स्ट्रेट अफ होर्मुजमा रहेको लाराक टापुको दक्षिणमा गत आईतवार उक्त ट्याङ्कर कब्जामा लिइएको छ।

तर उक्त ट्याङ्कर कुन देशको भन्ने उल्लेख गरिएको छैन।

तनाव

इरानी अधिकारीहरूले सो ट्याङ्कर फेला परेको भनिएको स्थान नजिकै समस्यामा परेको एउटा ट्याङ्करलाई मद्दत गरेको भनेको दुई दिनपश्चात् पछिल्ला विवरण आएका छन्।

तर मद्दत गरिएको भनिएको ट्याङ्कर र कब्जा गरिएको ट्याङ्कर एउटै हो वा होइन भन्ने थाहा भएको छैन।

सो क्षेत्रमा तनाव भने बढिरहेको छ।

गत साता ब्रिटेनले इरानी पानीजहाजहरूले आफ्नो एक ट्याङ्करलाई खाडीमा अवरोध गर्ने प्रयास गरेको जनाएको थियो।

वास्तवमा अमेरिकाले सन् २०१५ मा इरानसँग भएको बहुपक्षीय पारमाणविक सम्झौताबाट हात झिकेर तेहरानमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाए यता खाडी क्षेत्रमा तनाव बढिरहेको छ।

मे र जुन महिनामा इरानले दुई पटक ओमानको खाडीमा तेल ट्याङ्करहरूमाथि आक्रमण गरेको अमेरिकाले आरोप लगाएको थियो। तर तेहरानले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।

इरानले हालै एक विवादास्पद परिस्थितिमा स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अमेरिकी मानवरहित ड्रोन विमान खसालिदिएको थियो।

साथै ब्रिटेनका लडाकू पानीजहाजहरूले ब्रिटिश तेल ट्याङ्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

करहरूको सुरक्षाका लागि तिनका सँगसँगै गस्ती गर्न थालेका छन्।

एउटा इरानी ट्याङ्करलाई जिब्राल्टरको तट पारि कब्जा गरिएको बदला लिने तेहरानले चेतावनी दिएपछि ब्रिटेनले त्यसरी सुरक्षा बढाएको हो।


स्थलगत अध्ययन गरी विकाससम्बन्धी कामले गति लिन नसक्नुका कारण र समाधान खोज्न सरकारले बनाएको समितिले त्यसका लागि तयारी थालेको छ।

पूर्वी नेपालको स्थलगत भ्रमण गरेको समितिले एक महिनाभित्र समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्न स्थानीय निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा अहिलेसम्म १७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विकास खर्च भएको भन्दै चिन्ताहरु व्यक्त भएका छन्।

अनुगमन

आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा हुँदा एक चौथाई रकम पनि विकास खर्च हुन नसकेपछि त्यसको यथार्थ पत्ता लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिले अनुगमन थालेको छ।

कतिपय विषयमा देखिएको समन्वयको अभाव तथा समाधानको छरितो प्रक्रिया नअपनाइँदा विकासका काम निकै सुस्त हुन गएको प्रारम्भिक अनुगमनमा देखिएको समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा भन्छन्, "बनसंगै जिल्ला विकास समिति, कतिपयमा स्थानीय निकायको पनि अनुमति चाहिने भएकाले खर्च गर्न समस्या भएको देखिएको छ। कतिपय स्थानमा बिजुली र टेलिफोनका खम्बा नउठाइदिएको कारणले र कतिपय स्था... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नमा खानेपानीको पाइप नझिकिदिएको कारणले पनि समस्या भएको भन्ने कुरा आएको छ।"

समितिका अनुसार फागुन महिनाभित्रमा सबै जिल्ला र केन्द्रलाई समाधानसहित समस्याको सूची माग गरिएको छ भने त्यसको तत्काल समाधानको उपाय खोजिनेछ।

समाधान

समितिमा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परिक्षक, सार्वजनिक खरिद अनुगमन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका र क्षेत्रीय प्रसाशनका प्रतिनिधिहरु रहेकाले त्यहींबाट समाधान खोजिने अधिकारीहरु बताउँछन्।

संयोजक शर्मा भन्छन्, "यो अन्तर मन्त्रालयमा चिठ्ठी लेखेर, उताबाट उता पठाउ यताबाट उता पठाउ, एक महिनासम्म पर्खेर बस जस्तो काम हुँदैन, सम्बद्ध मानिसलाई त्यहीँ बोलाइन्छ र बाधा अड्काउ केही छ भने हामी निर्देशन त्यहिँ नै जारी गर्छौं।"

यसरी संयुक्त रुपमा गरिने समाधानले विकास खर्चमा अहिले कायम सुस्तता असार मसान्तसम्ममा ह्वात्तै बढाउने समितिको विश्वास छ।

कतिपयले चाहिँ अब पुग नपुग ५ महिनामा विकास खर्च बढ्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।


स्थानीय चुनावमा एक हुन नसकेका उज्जव थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दल र बीबीसी पूर्व पत्रकार रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी प्रदेश र संसदको चुनावमा भने एक भएर होमिए।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनै हम्मे

प्रदेशको चुनावमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरे पनि संसदीय चुनावमा त्यो दलले एक स्थान पनि जितेन।

काठमाण्डूको चुनावी मैदानमा दुवै जना संयोजक रवीन्द्र मिश्र र उज्वल थापा पराजित हुन पुगे।

अन्तत: त्यो दल राष्ट्रिय दल हुनको लागि आवश्यक न्यूनतम मत (तीन प्रतिशत मत र कम्तीमा एक संसदीय सिट) ल्याउन विफल भयो र त्यसले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेन।

राजनीतिक दल टुट्नु, फुट्नु वा फेरि जोडिनु नेपाली राजनीतिमा नौलो घटना होइन।

विगतमा पनि नेपालका कम्युनिष्ट र कांग्रेस पार्टीहरूले फुट्ने टुक्रने र पुन: जोडिने क्रम र उपक्रम भोगिसकेका छन्।

त्यसैले विवेकशील साझा पार्टीको फुटले धेरै नेपालीहरूलाई झस्क्याएन।

तर त्यसले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू तेर्स्याइदिएको छ।

जस्तो: पुरानादेखि नयाँसम्म नेपालका प्राय राजनीतिक दलहरू किन एक ढिक्का रहन सक्दैनन्?

धेरै युवाहरूले आशा गरेको विवेकशील साझा पार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्टी आखिर किन फुटि छाड्यो?

के भविष्यमा उनीहरू एक हुन सक्लान्?  के एक्लाएक्लै अघि बढेर विवेकशील साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दल आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न सफल होलान्?

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो:  पुराना दलले धेरै आशा जगाउन नसकेको बेला नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा कुन दल अगाडि आउला?

नेपाली राजनीतिमा विवेकशील साझा र विवेकशील नेपालीका अतिरिक्त अन्य दलहरू पनि छन् जसले भविष्यमा अगाडि आउने सामर्थ्य राख्दछन्।

अधिकांश वाम घटकहरू सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भइसकेको सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले अगाडि आउन सक्ने सामर्थ्य राख्ने आकलन कतिपय विश्लेषकहरूको छ।

विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता

कसरी सम्भव होला वैकल्पिक शक्तिको उदय?

विवेकशील साझा पार्टी फुटेलगत्तै विभिन्न टिकाटिप्पणीहरूले सामाजिक सञ्जालहरू रङ्गिसकेका छन्।

त्यो पार्टीको फुट र अगाडिको बाटोबारे कैयौँले आफ्ना तत्कालका धारणा राखिसकेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय भएको तर वास्तवकि धरातलमा लोकप्रिय नभएको आरोप खेप्ने गरेका विवेकशील नेपाली र साझा पार्टीका अहिलेका अलग अलग बैठकहरूबारे तिनै सञ्जालमा टिकाटिप्पणी हुने क्रम टुटेको छैन।

तर विश्लेषकहरू भन्छन् धरातलीय राजनीति फरक हुने गर्दछ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापाको विचारमा "नेपालमा मानिसहरूलाई संस्था निर्माण गर्ने भन्दा पनि आफैँलाई बनाउने रुची बढि देखिने भएकोले दलहरू टुट्फुट्को नियति भोग्न बाध्य छन्। त्यो प्रवृत्ति पुराना दलहरूमा पनि देखियो र नयाँमा पनि देखिँदैछ।"

नेपालमा सुरुवाती दिनमा निकै लोकप्रिय रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समेत आश्वासनहरू मात्रै बाँडिरहेको आरोप खेपिरहेको छ।

एकीकृत माओवादी दल र नेकपा एमालेको एकीकरणको घोषणा भएलगत्तै चुनावमा त्यो दलले निकै फाइदा लिन सफल भयो।

अहिले केपी ओली सरकारको आलोचना हुने क्रम बढिरहेको बेला नेपाली राजनीतिमा कुनै वैकल्पिक शक्तिको अभाव खट्किएको हो।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा भारतमा उदाइरहेको आम आद्‍मी पार्टी जस्तो वैकल्पिक राजनीतिक दलको उदय कहिले सम्भव होला?

वा, नेपालीहरू भावी चुनावमा पनि फेरि पुरानै मध्येका दलबाट फेरि कुनै पुरानै अनुहार मध्ये कसैलाई मत दिन बाध्य हुनेछन्?

त्यो प्रष्ट छैन। थापाका विचारमा "कुनै पनि राजनीतिक दल अगाडि आउन निरन्तर १५ वर्षजतिको...


स्थानीय तह र प्रशासनलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुरूप अभियानसँगै कानूनको पालना गराउने काम एकसाथ सुरु गरिएको बताइएको छ।

कतिपय स्थानीय तहले मदिरा बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत निर्णय समेत गरिएको जनाएका  छन।

महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, हत्या जस्ता घटना बढ्दै गएको देखिएपछि संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकले त्यस्ता घटना न्यून गर्ने अभियान चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सरकारको कार्यक्रम 'महिला मुद्दामा फितलो'

बलात्कार घटनाबारे संसद्‍मा चर्को बहस

रोकथामका प्रयास

महिलामाथि हुने विभिन्न खालका हिंसाको प्रमुख कारणको रुपमा मदिराको प्रयोग र लागु औषध भएको निष्कर्षका साथ सरकारले त्यसलाई निषेध र नियन्त्रण गर्न अभियान चलाएको जनाएको छ।

आइतबार प्रदेश स्तरबाट सुरु गरिएको अभियान सोमबारदेखि स्थानीय तहसम्मले संचालन गरेको बताइएको छ।

अभियानको संयोजन गरिरहेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, "हाम्रा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। यो नै यसको शुरुवात हो र यसैका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम गर्ने हुन्। सचेतना, रोकथाम र कानूनपालन जस्ता सब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ै विषय समेटिएको छ।"

स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गरिने अभियानका क्रियाकलापको अनुसूची नै बनाएर सबै तह र जिल्लामा पठाइएको बताइएको छ।

सचेतना अभियान समिति निर्माण गरेर परिचालन गर्ने अनि सडक नाटक र सांगीतिक कार्यक्रम मार्फत चेतना पुर्‍याउने कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ।

कति प्रभावकारी

अधिक मदिराले कलेजोसम्बन्धी गम्भीर रोग लाग्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिने गरेका छन्।

कतिपय स्थानीय तहले मदिराको उत्पादन र बिक्रीको नियमन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

झापाको कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले भनिन्, "मदिरा बिक्री गर्ने ठाउँलाई ८ बजे पछि बन्द गर्ने अनि सार्वजनिक स्थलमा मदिरा राखेर बेच्न नपाइने भनेर निर्णय गरेका छौं।"

स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई इजाजत पाएका पसलहरूबाट मात्रै मदिरा बिक्रीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र प्राकृतिक तथा व्यवासायिक रुपमा गाँजा तथा अफिम खेती हुने स्थानको पहिचान गरि नष्ट गर्ने अभियान चलाउने जस्ता जिम्मेवारी दिइएको छ।

तर कतिपय आलोचकले भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यस्ता अभियानको प्रभावकारिता दीर्घकालीन हुनेमा आशंका गरेका छन्।


स्थानीय तहले जनस्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेपनि आकस्मिक अवस्थाका लागि जनस्रोत र समन्वय अभाव छ

पुराना संरचनाहरू भङ्ग भएर स्थानीय तहको अभ्यास हालसालै मात्र सुरु भएको अवस्थामा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको कमी र आकस्मिक परिचालन गर्न सकिने टोली नहुँदा स्थानीय निकायमा समस्या देखिन थालेको बताइएको छ।

धरानमा फैलिएको डेङ्गी प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नहुनु र अन्य जिल्लाहरूमा समेत फैलिनुको कारण सरकारी संयन्त्रहरू उपयुक्त ढङ्गबाट परिचालन हुन नसक्नु रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

दादुरा उन्मुलन कार्यक्रमका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा गोविन्दप्रसाद ओझा भन्छन्: "भविष्यमा देखा पर्न सक्ने विभिन्न रोगहरूको सङ्क्रमणसँग लड्न भने स्थानीय तह तयार भए जस्तो देखिँदैन।"

सरकारी अधिकारी भने तीन तहका निकायमा समन्वयको अभाव नभएको दाबी गर्छन्।

संवेदनशील विषय

स्थानीय स्तरमा देखा परेका समस्याको सहज ढङगबाट हल गर्न र विकास निर्माणका काम कारबाही चुस्त रूपमा अघि बढाउन स्थापना भएका निकायमा नीतिगत अस्पष्टता र प्रक्रियागत झमेला रहेको उनको बुझाइ छ।

डा ओझा भन्छन्: "यो निकै संवेदनशील विषय हो। देश सङ्घीय संरचनातर्फ जाँ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दै गर्दा सङ्घीय सरकार र विशेषगरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो।"

"गाउँहरूमा काम गर्न जाँदा एक किसिमको अलमल भए जस्तो देखिन्छ। कसले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरो स्पष्ट देखिँदैन।"

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको मूल चासो विकास निर्माणका कार्यक्रम देखिने तथा उनीहरू राजनीतिज्ञ भएकाले जनस्वास्थ्यमा पूर्णरूपमा जानकार नरहेकाले पनि समस्या हुने गरेको उनको बुझाइ छ।

उनले भने: "खोप लगाउने जस्ता नियमित कामका हकमा स्थानीय तहमा समस्या देखिँदैन। तर हाल देखा परेको डेङ्गी वा भविष्यमा देखा पर्न सक्ने अन्य विभिन्न किसिमका रोगहरूको सङ्क्रमणसँग लड्न भने हामी तयार भए जस्तो देखिँदैन।"

डेङ्गीको सङ्क्रमण फैलिएपछि विराटनगर महानगरपालिकामा लामखुट्टे मारिएका थिए

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक ओझाले विगतमा आकस्मिक रूपमा परिचालन गर्न सकिने खाले टोली सबै जिल्लामा रहेको स्मरण गर्दै बताए: "आवश्यक परेको अवस्थामा निर्देशन दिने, सुपरिवेक्षण गर्ने र उपकरण उपल्वध गराउने वा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने खाले मानिस स्थानीय तहमा रहन जरुरी छ।"

त्यसबाहेक स्थानीय तहमा खटिएका अधिकारीहरूको अनुशासन पनि पेचिलो बन्दै गएको ओझा बताउँछन्।

तर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी भने त्यस्तो अवस्था नरहेको बताउँछन्।

डेङ्गीजस्ता रोग फेलिदैगर्दा त्यसको रोकथाममा केन्द्र सरकारको मुख्य दायित्व रहने र आफूहरूले त्यसै अनुरूप काम गर्दै आएको उनी बताउँछन्।

लोहनी भन्छन्: "तीन तहका निकायबीच तालमेल नमिलेको होइन। नमिलेको जस्तो देखिएका मात्रै हो।"

"डेङ्गी फैलिन बित्तिकै म आफैँ धरान पुगेर आएँ। त्यहाँ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका अधिकारीहरूसँग मिलेर काम अघि बढायौँ।"

केही स्थानीय तहमा त्यस्ता किसिमका समस्या उत्पन्न भए पनि सङ्घीय ढाँचामा काम कारबाही अघि बढ्दै जाँदा समस्याहरू क्रमिक रूपमा घट्दै जाने उनको दाबी छ।


स्थानीय वायुको प्रभावबाट सिर्जना भएको भीषण हावाहुरीले करिब दुई हजार बिजुलीको खम्बा ढालेको अनुमान प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका छन्।

हावाहुरीको प्रभाव परेका जिल्लामा सकेसम्म चाँडो विद्युत् प्रवाह शुरू गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति खटाइसकिएको घिसिङले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताएका छन्।

"ठूलो सङख्यामा क्षति पुगेको छ। तर हामीसँग आवश्यक सामाग्री र जनशक्ति उपलब्ध भएकाले एक हप्ताभित्र विद्युत् प्रवाह शुरू गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ," घिसिङले भने।

क्षतिको विवरण

स्थानीय वायुको प्रभाव र भारतमा मध्यप्रदेश निम्न चापीय क्षेत्र विकसित हुँदा शक्तिशाली स्वरूप लिएको हावाहुरीले तराईका दुई जिल्लामा प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर र पोलमा क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश पोल भाँचिएको छ भने तार हावाले उडाएका छन्।

त्यस्तै १० वटा ट्रान्सफर्मर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्।

"अहिले हामीले ३३ केभीको प्रसारण लाइन चार्ज गरेर अस्पताल लगायतका स्थानमा विद्युत् पुर्‍याएका छौँ," घिसिङले भने।

"सहरी क्षेत्रमा खासै समस्या पर्ने देखिँदैन। ग्रामीण भेगमा भने ११ केभी र ३३ केभीका प्रसारण लाइ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न चार्ज गर्नुपर्ने र त्यसको संरचना ध्वस्त भएको हुँदा समय लाग्ने अवस्था देखिन्छ।"

उनले ट्रान्सफर्मर मर्मत र नयाँ ट्रान्सफर्मर जडानका लागि चाहिने सामग्री आफूहरूसँग रहेको जानकारी दिए।

विद्युत्‍को जोहो

भारतबाट बिजुली आपूर्ति गर्नका लागि प्रयोग गरिने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा समेत प्रभाव परेकाले प्राधिकरणले मुलुकको एकमात्र जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानी चलाएर माग धानिरहेको बताएको छ।

आपत्‍कालीन अवस्थाका लागि कुलेखानीमा पानी सञ्चित गरिने र हाल पानीको तह राम्रै रहेकाले समस्या नहुने घिसिङको भनाइ छ।

बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीले पुर्‍याएको क्षति


स्थानीय विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्म मात्र पढाइ हुन्थ्यो। उत्तीर्ण भएको अरू दुई वर्ष उनी पाँच कक्षामै पढ्न जान्थिन्।

तर तीन वर्षसम्म एउटै कक्षामा उही किताब र उही पाठ पढ्दापढ्दा दिक्क भएर उनी फेरि गइनन्। अन्त पढ्न जाने अवसर पनि जुटेन।

"छ कक्षा भएको स्कूल जान चार घण्टा हिँड्नुपर्ने। अनि फेरि खोला तर्न, जङ्गलमा हिँड्न पनि गाह्रो। त्यसैले तीन वर्ष लगातार एउटै कक्षामा पढेर छोडेँ," वैशाखको उत्तरार्धमा उनले आफ्नो कथा सुनाइन्।

डिलमायाको पढ्ने धोको अझै मरेको छैन। घरव्यवहार र अरू परिबन्दमा परेर थप पढ्न नपाए पनि उनको भूमिका भने फेरिएको छ।

अहिले उनी टुकीको उज्यालोमा अरू गाउँलेहरूलाई बटुलेर आफूले जानेको सिकाउँछिन्। डिलमाया तिनै पाका विद्यार्थीलाई पढाउँछिन् र आफ्नो पढ्ने धीत मार्छिन्।

अभियान

बीस वर्षअघि पाँच कक्षासम्म पढ्दा आफूले सिकेका कुरा डिलमाया प्रजा अहिले आफ्ना विद्यार्थीलाई सिकाउँछिन्।

सरकारले चार महिनाका लागि 'निरन्तर शिक्षा अभियान' सञ्चालन गरेको छ।

'निरक्षर नागरिकलाई साक्षर र साक्षरलाई सक्षम' बनाउन भनी सञ्चालनमा ल्याइएको यो कार्यक्रमकी सहजकर्ताको रूपमा उनले गाउँलेलाई पढाउँछिन्।

दिनभ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रि घाँसदाउरा र मेलापात भ्याउनुपर्ने महिलाहरू साँझको भातभान्छापछि गाउँकै विद्यालयमा भेला हुन्छन्। तीमध्ये अधिकांश महिला छन्।

"म आफैँले पनि अक्षर मात्रै चिनेको हो र नेपाली किताब पढ्न सक्छु," सौर्य टुकीको मधुरो प्रकाशमा पढाइरहेका बेला उनले भनिन्, "त्यति शिक्षाको भरमा गाउँका छोरी, बुहारी, बहिनी र भाउजूलाई पढाउँछु। यसो गर्दा आफैँले पनि पढ्न पाउँछु।"

स्यामराङको कथा

चितवनको भण्डाराबाट भन्ज्याङ हुँदै चेपाङहरूको गाउँ स्यामराङ पुग्न पूरै एक दिन लाग्छ।

पहिला चार घण्टा गाडीको बाटो त्यसपछि पाँच घण्टा हिँडाइ।

महाभारत शृङ्खलामा पर्ने यो भेगमा हिँड्न पनि त्यति सजिलो छैन। कहीँ खोला तर्नुपर्छ, कहीँ जङ्गल छिचोल्नुपर्छ।

गाउँ पस्ने बितिक्कै पूरै जीउ नढाकिएका महिला र फाटेका जाँघे लगाएर खेल्दै गरेका निर्बोध बालबालिका देख्नु सामान्य नै हो।

उजेली चेपाङ पाँच कक्षामा तेस्रो वर्ष पढ्दैछिन्।

कतै कलिला युवतीहरू  काखे नानी लिएर काममा जोतिँदै छन्। कतै शिरको कपाल महिनौँदेखि नसँगालेका वृद्धाहरू सुस्ताउँदै छन्।

यहीँबाट पल्लो डाँडामा देखिने कान्दा गाउँमा २०६७ सालमा विषालु च्याउ खाएर एउटै परिवारका आठ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत आधारभूत सुविधा यी गाउँमा छैनन्। तर दुई वर्षअघि यो भेगका सबै गाउँलाई राप्ती नगरपालिकामा पारिएको घोषणा गरियो।

भूकम्पले भत्किएका घरहरूले जस्ताको टहरोसम्म पाएका छन्। भरपर्दो ओतको आशमै छन् गाउँलेहरू। जसोतसो अस्थायी बासमै गुजारा चलाएका छन्।

गाउँमा रहेको एउटै विद्यालयले पनि दुई वटा कक्षा कोठामा विद्यार्थी कोचेर पढाएकै छ।

भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिपछि अहिले बल्ल विद्यालयको जग हालिएको छ।

गारो लगाएर छानो हाल्न अझै कति वर्ष लाग्ने हो? अरूको आर्थिक सहयोगमा जग हाल्नै तीन वर्ष लागिसकेको विद्यालयसँग के जवाफ हुन्थ्यो!

आंशिक क्षति पुगेका दुई साना भवनका एउटा कोठामा एकदेखि तीन कक्षाका र अर्को कोठामा चार र पाँच कक्षाका केटाकेटीलाई सँगै राखेर पढाइन्छ।

उही नियति

डिलमायाका अनुसार २० वर्षअघि पनि विद्यालयको अवस्था यस्तै थियो।

प्राथमिक तहको पढाइ हुने मात्र हैन विद्यालयको भौतिक रूप र कक्षाकोठा पनि उस्तै छन्।

डिलमायाले पाँच कक्षामा तीन वर्षसम्म पढेर त्यसको तीन वर्षपछि बिहा गरिन्। अहिले उनी तीन सन्तानकी आमा हुन्।

जेठी छोरी उजेली अहिले पाँच कक्षामै तेहेर्‍याएर पढ्दै छिन्, ...


स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले इल ड फ्रान्स क्षेत्रमा बिहीवार साँझ सात सय किलोमिटरसम्म कारहरूको जाम देखिएको जनाएका छन्।

कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्न त्यहाँ शुक्रवार मध्यरातबाट प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागु गरिएको छ।

सर्वसाधारणहरूलाई अत्यावश्यकीय काम र उपचारका लागि मात्रै घरबाट बाहिर निस्किन भनिएको छ।

राष्ट्रपति एम्यानुअल माक्रोँले फ्रान्स 'कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरबाट व्यापक रूपमा प्रभावित हुने र त्यो पहिलोभन्दा कडा हुनेमा सन्देह नरहेको' बताएका छन्।

फ्रान्समा गत एप्रिल महिनायता अहिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको दैनिक रूपमा मृत्यु हुने सङ्ख्या उच्च दरमा पुगेको छ।

त्यहाँ बिहीवार सङ्क्रमणका ४७,६३७ नयाँ घटना पुष्टि भएको थियो भने २५० जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

लकडाउनको समय गाउँहरूमा बिताउन प्यारिसवासीहरूले सहर छाडेको फ्रान्सेली सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।

किन छाडे प्यारिस?

२४ वर्षीय एन्नाले एउटा पत्रिकालाई उत्तरी फ्रान्सस्थित आफ्नो अर्को घरमा बस्न जान प्यारिसस्थित अपार्टमेन्ट छाडेको बताएकी छन्।

उनले पहिलो लकडाउन प्यारिसमा बिताउन 'मनोवैज्ञानिक रूपमा कठिन' भएको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तर बेर्नेमा 'हावा स्वच्छ' रहेको अनि त्यहाँ आफूले स्वतन्त्र महसुस गर्ने बताइन्।

गत मार्चमा पहिलो पटक लकडाउन लागु गरिँदा पनि यसै गरी ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू बाहिरिएका थिए।

फ्रान्समा हाल कम्तीमा नोभेम्बरभरीका लागि दोस्रो देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरिएको छ।

युरोपका थुप्रै मुलुकहरूमा सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। फ्रान्समा अहिले दैनिक करिब ५० हजार नयाँ सङ्क्रमितहरू भेटिने गरेको पछिल्लो विवरणले देखाउँछ।

प्यारिसमा सघन उपचारमा प्रयोग हुने ७० प्रतिशत शैय्याहरू सङ्क्रमितहरूले भरिएका छन्।

बुधवार राष्ट्रपति माक्रोँले घोषणा गरेका प्रतिबन्धका धेरैजसो व्यवस्थाहरू मार्चमा लगाइए जस्तै नै छन्।


स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार चिकित्सकहरूले मिलान शहरलाई "टाइम बम"को सङ्ज्ञा दिएका छन्

शुक्रवार थप २४३ जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ जुन अघिल्लो दिनको भन्दा ३२ जनाले कम हो।

पछिल्लो मृत्युसँगै त्यहाँ कोरोनाभाइरसबाट ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ३०,२०१ पुगेको छ।

केही दिनअघि इटलीलाई उछिन्दै युरोपमा सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने देश यूके बनेको थियो।

'टाइम बम'

इटलीमा दैनिक देखिने नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या थोरैले कम भएर शुक्रवार १,३२७ जनामा सङ्क्रमण देखियो।

योसँगै त्यहाँ हालसम्म कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या २,१७,१८५ पुगेको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चालिएका कदमहरूलाई खुकुलो पार्न शुरू गरिएको छ।

तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार चिकित्सकहरूले मिलान शहरलाई "टाइम बम"को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

फेब्रुअरीमा देशका उत्तरी क्षेत्रहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका घटनाहरू देखिन थालेपछि लकडाउन लागु गर्ने इटली युरोपको पहिलो मुलुक बनेको थियो

आधिकारिक मृतक सङ्ख्याका आधारमा इटलीमा कोरोनाभाइरसबाट विश्वकै तेस्रो बढी मृत्यु भएको छ।

पहिलो स्थानमा संयुक्त राज्य अ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मेरिका छ भने दोस्रो स्थानमा यूके छ जुन हाल युरोपेली सङ्घमा आबद्ध छैन।

बुधवार ब्रिटेनमा कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ३० हजार नाघेको थियो।

युरोपका नराम्ररी प्रभावित देशहरूमध्ये स्पेन तेस्रो स्थानमा छ जहाँ कोरोनाभाइरसबाट २६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ।

कडाइ

फेब्रुअरीमा देशका उत्तरी क्षेत्रहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका घटनाहरू देखिन थालेपछि लकडाउन लागु गर्ने इटली युरोपको पहिलो मुलुक बनेको थियो।

लकडाउनका केही उपायहरू हटाइएका छन्। यो साता सामाजिक दूरी कायम राख्दै र मास्क लगाउँदै पहिलो पटक कैयौँ हप्तापछि त्यहाँका नागरिकले शारीरिक व्यायाम गर्न पाए।

उनीहरूले आफन्तलाई भेट्न पाए। त्यसमा साथी चाहिँ परेनन्। क्याथोलिक गिर्जाघरहरूले पनि मे १८ तारखिमा सामूहिक प्रार्थना शुरू गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

तर सामाजिक दूरीसम्बन्धी कडा नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र मास्क लगाउनैपर्छ।

यद्यपि विद्यालय सिनेमाघर र अधिकांश पसलहरू बन्द रहनेछन् र सार्वजनिक रूपमा भेला हुने खालका सबै कार्यक्रममा प्रतिबन्ध कायमै छ।

केही प्रतिबन्धहरू कायम रहे पनि मानिसहरूले सामाजिक दूरीलाई बेवास्ता गरेको र मास्क नलगाएका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका छन्।

मिलानस्थित एउटा अस्पतालको सङ्क्रामक रोग विभागका प्रमुख लकडाउन खुकुलो बनाइँदा त्यसले "समस्या निम्त्याउन सक्ने" बताउँछन्।

इटली र स्पेनमा कोरोनाभाइरसको आतङ्कबीच सङ्गीत र ताली

उनले भने, "हामीकहाँ ठूलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू आइरहेका छन्।"

कोरोनाभाइरस मामिला हेर्ने आयुक्तले सङ्क्रमण फेरि ठूलो सङ्ख्यामा देखिन थाले लकडाउनका उपायहरूमा कडाइ गरिने बताएका छन्।


स्थानीय समय अनुसार मध्यरात एउटा शाही घोषणामार्फत उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको घोषणा गरिएको थियो।

रूढिवादले जरो गाडेको साउदी अरेबियामा सवारी चलाउन लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने घोषणाले महत्त्वपूर्ण सुधारको शुरूवात गरेको एकजना बीबीसी संवाददाता बताउँछन्।

यसलाई राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले नेतृत्व गरिरहेको देशलाई आधुनिकीकरणतर्फ डोर्‍याउने एउटा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।

घोषणा

पछिल्लो परिवर्तनको घोषणा अघिल्लो सेप्टेम्बर महिनामा गरिएको थियो।

साउदी अरेबियाले यसै महिनाको शुरूमा पहिलो पटक महिलाको नाममा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरेको थियो।

यसअघि विश्वमा महिलाहरूलाई सवारी साधन चलाउन नदिने साउदी अरेबिया एकमात्रै देश थियो।

परिवारहरूले महिला नातेदारका लागि निजी गाडी भाडामा लिने अभ्यास त्यहाँ रहेको थियो।

झण्डै ३० लाख महिलाले नयाँ स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बीबीसीका एक मध्यपूर्व विश्लेषक भन्छन् उक्त अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने धेरै महिला अधिकारकर्मीहरूलाई अघिल्लो महिना थुनामा राखिएकाले सवारी साधन चलाउन पाउने अधिकारको कार्यान्वयन शुरूमै छायामा परे जस्तो देखिन्छ।

अधिका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेश्नलका अनुसार कम्तीमा आठजना महिलाहरू थुनामा छन् र उनीहरूलाई प्रतिआतंकवादसम्बन्धी अदालतमा अभियोग दायर गरिनसक्छ।

ऐतिहासिक

अवाज उठाएबापत उनीहरूलाई लामो जेल सजाय समेत हुनसक्ने अधिकारवादी संस्थाहरू बताउँछन्।

एमनेस्टीले हालपनि पुरूष अभिभावकत्वको प्रथा कायम रहेको साउदी अरेबीयामा अरू बृहत् सुधारका कदमहरू चाल्न पनि भनेको छ।

महिलाहरूलाई सवारी चलाउनुपर्ने अधिकार दिइनुपर्ने मागसहित अधिकारवादी समूहरूले वर्षौँयता साउदीमा अभियानहरू चलाएका थिए।

सवारी चलाएकोमा सन् १९९० मा रियादबाट दर्जनौँ महिलाहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो।

केही महिलाहरूले आफूले सवारी चलाएका भिडिओहरू सन् २००८ र सन् २०११ देखि सन् २०१४ को बीचमा पोष्ट गरेका थिए।

अब हजारौँ महिलाले सडकमा सवारी साधन गुडाउने ठानिएको छ।

अपेक्षा

साउदीकी एकजना टेलिभिजन प्रस्तोता सबिका अल दोसारीले एएफपी समाचार संस्थालाई भनिन्, "यो प्रत्येक साउदी महिलाका लागि ऐतिहासिक दिन हो।"

उनले सवारी चलाउन प्रतिबन्ध खुलेको केही मिनेटभित्रै आफूले गाडी चलाएको पनि बताइन्।

जुन ५ तारिखमा १० जना महिलाहरूलाई पहिलो पटक साउदी अरेबियाले सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरेको थियो।

यो प्रतिबन्ध खुल्ला हुँदासम्म त्यसरी अनुमतिपत्र पाइसकेका महिलाको संख्या करिब दुई हजार पुग्ने अधिकारीहरूले अपेक्षा गरेका थिए।

साउदी अरेबियाका महिलाहरू अझै पनि यात्रा गर्न, सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा पुरुष नातेदारको सहमति बिना जेलबाट समेत बाहिर निक्लन स्वतन्त्र छैनन्।


स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार बिहान सबेरै देशको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा ती परीक्षण गरिएका थिए।

अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीच यसै महिना संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने योजनाप्रतिको प्रतिक्रियाको रूपमा परीक्षणहरूलाई लिइएको छ।

दक्षिण कोरियाको सेनाका जोइन्ट चीफ एप स्टाफ (जेसीएस) का अनुसार स्थानीय समय अनुसार विहान ०२:५९ र ०३:२३ मिनेटमा गरिएका ती प्रहार सी अफ जापानमा खसेका थिए।

ट्रम्पलाई छैन चिन्ता

फेडरेसन अफ अमेरिकन साइन्टिस्टस् सम्बद्ध अङ्कित पाण्डाका अनुसार यसअघि प्रयोग नभएको क्षेत्र अहिले क्षेप्यास्त्र परीक्षणस्थलको रूपमा देखिएको छ।

उनले भने, "लगातार रात्रिकालीन परीक्षण गरिरहेको किम जोङ-अन शासनले यसअघि प्रयोग नभएका वा निकै कम प्रयोग भएका क्षेत्रहरूबाट परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।"

ह्वाइट हाउसमा बोल्दै राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पछिल्ला परीक्षणहरू छोटो दूरीका र निकै सामान्य भएको भन्दै त्यसबाट आफू चिन्तित नभएको बताएका छन्।

बुधवार उत्तर कोरियाले परिक्षण गरेका दुईवटा क्षेप्यास्त्रले २५० किलोमिटर दूरी पार गरेको दक्षिणले बताएको थियो।

उसका अनुसार ती अघिल्ला भन्दा फरक खालका क्षेप्यास्त्र थि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ए।

आक्रोशको कारण

तर बिहीवार प्योङयाङले विस्तृत विवरण नदिएरै आफूले नयाँ क्षेप्यास्त्र प्रहार प्रणालीको परीक्षण गरेको जनाएको थियो।

जुलाई २५ मा उत्तरले गरेका दुईवटा क्षेप्यास्त्र परीक्षणमध्ये एउटाले ६९० किलोमिटर दूरी पार गरेको थियो।

ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमबीच दुई कोरियालाई छुट्याउने गैरसैनिक इलाकामा विना कुनै योजना जुन महिनामा भएको वार्तापछि भएको त्यो नै पहिलो परीक्षण थियो।

उक्त बैठकमा दुवै नेता पारमाणविक निरस्त्रीकरण वार्ता पुनः थाल्न सहमत भएको बताइएको थियो।

उत्तर कोरियाले हालसालै अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीच आयोजना हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको थियो।

दुवैले उक्त अभ्यास रद्द गर्न अस्वीकार गरेका छन्। तर अर्थपूर्ण रूपमा त्यसलाई पछाडि धकेलेका छन्।

उत्तर कोरियाले त्यसलाई युद्धको तयारीको रूपमा हेरेको छ।

उसले सिंगापुरमा गत वर्ष ट्रम्प र आफ्ना नेता किमले गरेको वार्तामा दुवैको हस्ताक्षरमा जारी संयुक्त वक्तव्यको 'मर्म विपरीत' भएको ठानेको छ।

उसले सैन्य अभ्यासका कारण वार्ता फेरि गर्ने कुरा प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले छिट्टै वार्ता हुनसक्ने आशा व्यक्त गरेक थिए। तर थप संवादको कुनै योजना देखिएको छैन।

पछिल्ला दिन क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई गति दिइरहेको उत्तर कोरियालाई अमेरिकासँग अर्थपूर्ण वार्ताहरूमा सहभागी हुन ब्रिटेन, फ्रान्स र जर्मनीले आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिष‌द्को बन्दसत्रको बैठकपछि ती देशहरूले प्योङयाङले आफ्नो बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र  र पारमाणविक कार्यक्रम समाप्त नगर्दासम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा लागु हुनुपर्ने खाँचो रहेको बताए।


स्थानीय समयअनुसार बुधबार रातीको ११:२० बजे क्यालिफोर्नियाको थाउजण्ड ओक्सस्थित "बोर्डरल्याण्ड बार एण्ड ग्रील" नामको मदिरालयमा गोली चल्न सुरु भएको थियो।

कम्तीमा अन्य १० जना घाइते छन्।

भेन्चुरा काउन्टीका एकजना प्रहरीले मारिनेमा बन्दूकधारी पनि रहेको बताएका छन्।  प्रहरीलाई गोलीकाण्डको उद्देश्यका बारेमा पनि केही थाहा हुन सकेको छैन।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार उक्त मदिरालयमा केही दर्जन गोली चलेका थिए।

पत्रिकाको कार्यालयमा गोली प्रहार

अमेरिकी विद्यालयमा गोली प्रहार

सकृय

उक्त काउन्टीको शेरिफ कार्यालयका प्रवक्ता एरिक बुशोले भने, "डेप्युटीहरू घटनास्थलमा पुग्दा तिनीहरूले गोली चलेको आवाज सुनेका थिए, त्यतिञ्जेलसम्म बन्दूकधारी सकृय नै रहेको हुनुपर्छ।"

गोलीकाण्डमा मारिएका प्रहरीको नाम रन हेलुस भएको बताइएको छ। भेन्चुरा शेरिफ कार्यालयका सार्जेन्ट र २९ वर्षसम्म सेवामा रहेका ती प्रहरीले सेवाबाट अर्को वर्ष अवकाश पाउन लागेका थिए।

उनीमाथि थुप्रै पटक गोली प्रहार भएको र पछि स्थानीय अस्पतालमा उनलाई मृत घोषित गरिएको थियो।

ती संदीग्ध बन्दूकधारीले दर्जनौं गोली चलाएका र प्रहरीका अनुसार ती व्यक्तिले पछ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि आफ्नै ज्यान  लिएको हुनु पर्छ।

कलेजका विद्यार्थीहरूमाझ लोकप्रिय सांगितिक कार्यक्रमका क्रममा  बन्दूकधारीले जबर्जस्ती प्रवेश गरेर गोली चलाएका थिए।

मानिसहरूले मेचहरूको प्रयोग गरेर झ्यालका सिसा फुटाई त्यहाँबाट भागेका र केही शौचालयमा लुकेका थिए।

सांगितिक कार्यक्रम भैरहंदा उक्त बारमा  कम्तिमा दुईसयजना मानिसहरू रहेका बताइएको छ।


स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय गरी तीन तहको सरकार गठन भएसँगै यस्ता विवादहरू सतहमा आउन थालेका छन्।

त्यस्तै विवादहरू बीच गत आइतवार बोलाइएको अन्तर्प्रदेश परिषद्को बैठक स्थगित गरिएपछि नेपालको सङ्घीयता अभ्यासको अर्को उल्झन समेत सतहमा आएको छ।

केन्द्र र अधिकांश प्रदेश सरकारमा समेत एउटै राजनीतिक दलको नेतृत्व रहेका बेलासमेत यस्तो विवाद उत्पन हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थप जटिलता आउने देखिन्छ।

केन्द्र र प्रदेशबीच किन बारम्बार विवादहरू देखिइरहेका छन्? अनि प्रदेश सरकारले चाहेको के हो?

सङ्घीयताबारे विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा हामीले यी प्रश्नका उत्तर खोजेका छौँ।

प्रदेश सरकारहरू के चाहन्छन्?

गत बिहीवार पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो।

त्यस भेलाले प्रदेश सरकारले भोगेका समस्याको समीक्षा गर्दै केही साझा निष्कर्ष निकालेको थियो। समग्रमा हाल प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्या तिनै रहेको मुख्यमन्त्रीहरू बताउँछन्।

समन्वय बिनै सरुवा, प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि

'पूर्वाधारको स्वामित्व केन्द्रले दिएन'

प्रदेशमा बजेट बनाउन तीन मुख्य चुनौती के हुन्?

व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िवाद किन?

अहिले विभिन्न कारणले विवाद चुलिएको र यो अवस्था सिर्जना भएको विज्ञहरूको धारणा छ।

कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको सङ्घीय संरचनाबारे विवाद हुनु स्वाभाविक भएको र त्यसलाई समाधान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था एवम् संरचनाहरू रहेका उनीहरू बताउँछन्।


स्थापना कालदेखि नै यी दुई छिमेकी देशबीच कहिल्यैपनि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। सम्बन्धमा तिक्तताको केन्द्रमा सधैँ कश्मीर रह्यो।

यस अवधिमा दुई देशबीच कैयौँ यस्ता घटना भए जसले कहिले युद्ध नै निम्त्यायो त कहिले चर्को तनाव।

हाल भारत र पाकिस्तानमाझ पुन: चर्किएको तनावका माझ यी दुई दक्षिण एशियाली मुलुकहरूबीच यस अवधिमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाको सङ्क्षिप्त विवरण -

अक्टोबर १९४७: भारत र पाकिस्तानबीच पहिलो युद्ध। स्वतन्त्र भएको केवल दुई महिनापश्चात् दुई छिमेकी कश्मीरलाई लिएर युद्धमा होमिए।

भारतका जवाहरलाल नेहरु(बायाँ), ब्रिटिश इन्डियाका भाइसरोय लर्ड लुई माउन्टब्याटेन (बीचमा) र अल इन्डिया मुस्लिम लीगका अध्यक्ष महुम्मद अलि जिन्नाह(दायाँ) सन् १९४७ मा विभाजनबारे कुरा गर्दै

अगस्ट १९६५: कश्मीरलाई नै लिएर दुई छिमेकीबीच अर्को छोटो युद्ध।

डिसेम्बर १९७१: भारतद्वारा पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बाङ्ग्लादेश) मा अतिक्रमण। इस्लामाबादको शासनविरुद्ध स्वतन्त्रताको लडाइँमा भारतको समर्थन। भारतीय वायुसेनाद्वारा पाकिस्तानी भूभागमा बम आक्रमण। बाङ्ग्लादेशको स्थापनासँगै युद्धको अन्त्य।

सन् १९८९: कश्मीर उपत्यकामा भारतीय ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

शासनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको थालनी।

फेब्रुअरी १९९९: भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीद्वारा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफसँग भेट्न र शान्ति सम्झौता गर्न बस चढेर पाकिस्तानको लाहोर प्रस्थान।

मे १९९९: पाकिस्तानी सेना तथा विद्रोहीद्वारा कार्गिल पर्वतमा रहेका भारतीय सैनिक शिविर कब्जा। सीमित द्वन्द्व सुरु। भारतद्वारा हवाई तथा स्थल आक्रमणपश्चात् अतिक्रमणकारीहरू फिर्ता।

मे २००१: भारतको आगरामा भारतीय प्रधानमन्त्री वाजपेयी र पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको भेटवार्ता। कुनै सम्झौता हुन सकेन।

अक्टोबर २००१: श्रीनगरस्थित कश्मीरको विधानसभामा आक्रमण। ३८ जनाको मृत्यु।

१३ डिसेम्बर २००१: दिल्लीस्थित भारतीय संसद्‌मा भएको सशस्त्र आक्रमणमा १४ जनाको मृत्यु।

मुलुक विभाजन गर्ने रेखा

फेब्रुअरी २००७: भारत र पाकिस्तानबीच चल्ने सम्झौता एक्सप्रेस रेलमा बम विस्फोट। ६८ जनाको मृत्यु।

२६ नोभेम्बर २००८: विद्रोहीहरूद्वारा मुम्बईस्थित मुख्य रेलवे स्टेशन, विलासी होटलहरू तथा एक यहुदी सांस्कृतिक केन्द्रमा आक्रमण। ६० घण्टे घटनामा १६६ जनाको मृत्यु। भारतद्वारा पाकिस्तानमा रहेको लश्कर-ए-तइबा समूहमाथि दोष।

जेनुअरी २०१६: पठानकोटस्थित भारतीय वायुसेनाको अखाडामा भएको चार दिन लामो आक्रमणमा सात भारतीय सैनक र छ विद्रोहीको मृत्यु।

१८ सेप्टेम्बर २०१६: भारत प्रशासित कश्मीरस्थित उरीमा रहेको सैन्य अखाडामा विद्रोहीद्वारा हमला। १९ सैनिकको मृत्यु।

३० सेप्टेम्बर २०१६: भारतद्वारा पाकिस्तानी कश्मीरमा सैन्य कारबाही 'सर्जिकल स्ट्राइक' गरेको भनाइ। पाकिस्तानद्वारा त्यस्तो कारबाही भएको अस्वीकार।

१४ फेब्रुअरी २०१९: कश्मीरको पुलवामामा विद्रोहीद्वारा आत्मघाती विस्फोट। अर्धसैनिक बल सीआरपीएफका ४० भन्दा धेरैको मृत्यु। पाकिस्तानमा रहेको जैश-ए-मोहम्मद समूहद्वारा जिम्मेवारी स्वीकार।

२६ फेब्रुअरी २०१९: भारत-पाकिस्तान सीमा उल्लङ्गघन गरेर भारतीय वायुसेनाद्वारा पाकिस्तानी भूभागमा आक्रमण। लडाकु समूह जैश-ए-मोहम्मदको शिविर नष्ट गरिएको भारतको भनाइ।

यो पनि पढ्नुहोस्


स्थायी कमिटीका सदस्यहरूबीचको अनौपचारिक भेटवार्तामा सहभागी कैयौँ वरिष्ठ नेताहरूले महँगी, भ्रष्टाचार, बलात्कारलगायत महिला हिंसाजन्य घटना बढ्दा समेत सरकारको कार्यशैलीमा सुधार नदेखिएको भन्दै पार्टीभित्रै तल्लो तहसम्म सरकारको आलोचना भइरहेको एक नेताले जानकारी दिए।

बिहीवार संसद् बैठकमा सरकारको आलोचना गरेका नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शुक्रवार काठमाण्डूमा एउटा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेर स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई भेला पारेका थिए।

सङ्केत

पार्टीका दुवै अध्यक्ष देशबाहिर हुँदा पनि कार्यवाहक जिम्मेवारी नपाएकाले रुष्ट रहेका भनिएका नेता नेपालले डाकेको उक्त भेलालाई पनि त्यही असन्तुष्टिको सङ्केत ठानिएको छ।

भेलामा सरकारले जनअपेक्षानुरुप काम गर्न नसकेको र पार्टीभित्र मनोमानी ढङ्गले अघि बढेको भन्दै यथाशीघ्र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन सुझाव आएको स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, "सरकार बनेको सात-सात महिना बितिसक्यो। पार्टी कमिटीको औपचारिक बैठक बसेर सरकारको बारेमा समीक्षा नगर्दा पार्टीभित्रै पनि विभिन्न अन्योल उत्पन्न भइरहेका छन्।"

चियापानमा पनि वरिष्ठ नेता नेपालले प्रद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेश कमिटीका पदाधिकारी चयन लगायतमा समेत अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मनोमानी गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ।

गुनासो

तल्लो तहका पार्टी कमिटी एकताबद्ध गर्नसमेत नेतृत्वले आलटाल गरेको भन्दै कतिपय नेताहरूको गुनासो रहेको थाहा भएको छ।

तर महत्त्वपूर्ण निर्णय हुँदा केही असहमति देखिनुलाई स्वाभाविक भन्दै प्रधानमन्त्री निकट मानिने संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने केही गुनासा हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै नेतृत्वको बचाउ गरेका छन्।

नेम्वाङले भने, "प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको चयन कार्यदलको सिफारिसका आधारमा भएको हो। त्यही निर्णयानुसार सातै प्रदेशमा नेतृत्व स्थापित भएको छ। मैले बुझेसम्म सचिवालयले सबैले सल्लाह गरेर नै यी विषय टुङ्ग्याइएको हो। यति ठूलो निर्णय हुँदा यसो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो।"

अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्ड देशबाहिर छन्।

तर कार्यवाहक जिम्मेवारी कसैलाई दिइएको छैन। त्यसप्रति पनि नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ।


स्पुत्निक-भी खोपलाई करिब ६० वटा देशले प्रयोगको अनुमति दिएको बताइन्छ

भारतको सीरम इन्स्टिट्यूटले यसअघि खरिद सम्झौता भएको १० लाख अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेकाको खोप प्राप्तिमा ठोस प्रगति नभएको समयमा नेपालले अरू देशहरूसँग पनि छलफल अघि बढाएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए।

मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार चीन र अमेरिकाबाट पनि खोप भित्र्याउने विषयमा दुवै देशका अधिकारीहरूसँग छलफल भइरहेको छ।

खोपको आपूर्तिमा देखिएको अनिश्चितताले ज्येष्ठ नागरिकसहित पहिलो मात्रा कोभिशील्ड लिएका लाखौँ व्यक्तिहरूलाई दोस्रो खोप उपलब्ध गराउने सरकारी अभियान प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ।

खोप खरिदबारे के भइरहेको छ?

सोमवार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण उकालो लागिरहँदा प्रधानमन्त्रीले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको परीक्षण, उपचार र अन्य विषय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हेर्ने र खोप आयातको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने बताएका थिए।

उनले अन्तरमन्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रालय समन्वयमा यी कामहरू गरिने उल्लेख गरेका थिए।

बुधवार बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले रुसको खोप उत्पादक कम्पनी नेपालमा खोप उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक रहेको र नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीको उत्पादन र आपूर्ति क्षमताबारे अध्ययन गरिरहेको बताए।

यो खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सीअसमा भण्डारण गर्न सकिने बताइएको छ।

उनले भने, "उनीहरूले आगामी डिसेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा ८० लाख मात्रा उपलब्ध गराउने भनेका छन्। मैले अविलम्ब ४० लाख मात्रा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिरहेको छु।"

उनले थपे, "हामी जबाफ कुरिरहेका छौँ। मैलै बुझेसम्म उनीहरू सकारात्मक  छन्।"

रुसको उक्त स्पुत्निक-भी खोपको आपूर्तिबारे छलफल गर्न रुसी प्रतिनिधिहरू नेपाल आएको र उनीहरू फर्किसकेको बताइन्छ।

खोपको खरिद 'जीटुजी' अर्थात्  दुई सरकाबीच हुनुपर्ने भन्नेबारे छलफल भए पनि कुल लागतसहितका विषयमा निष्कर्ष निस्किन बाँकी रहेको उनले बताए।

रुसको प्रतिक्रिया के छ?

मन्त्री त्रिपाठीले नेपालमै केही परिमाणमा रुसी खोप उत्पादनका लागि आफूहरूले प्रस्ताव राखेको पनि जानकारी दिए।

"हाम्रो एउटा प्रस्ताव पहिलादेखि नै थियो त्यसमा उनीहरू सहमत भएका जस्ता पनि देखिन्छन्। केही खोपहरू नेपालमा नै उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा हो। हाम्रो निजी क्षेत्रसँग उनीहरूको सहकार्य भइरहेको जस्तो बुझिन्छ। त्यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिन्छ।"

गत वर्षको अक्टोबरमा रुसको सार्वभौम सम्पत्ति कोषअन्तर्गत रहेको रुसी प्रत्यक्ष लगानी कोष आरडीआईएफले नेपालको एउटा निजी कम्पनीसँग अढाई करोड रुसी खोप आपूर्ति गर्ने सहमति भएको जनाएको थियो।

बीबीसीले अघिल्लो साता आरडीआईएफलाई नेपाललाई खोप आपूर्ति गर्ने विषयमा भइरहेको पछिल्लो कुराकानीबारे सोधेको भए पनि त्यसको जबाफ प्राप्त भइसकेको छैन।

स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले रुसबाहेक अमेरिका र चीनबाट खोप भित्र्याउने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको बताए।

दुई साताअघि औषधि व्यवस्था विभागले रुसमा उत्पादित स्पुत्निक-भी खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिएको थियो।

फेब्रुअरी महिनामा द लान्सिट जर्नलमा छापिएको एउटा अध्ययनअनुसार स्पुत्निक-भी खोप कोरोनाभाइरसविरुद्ध ९२ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी पाइएको छ।

खोप उपलब्ध गराउनेबारे अरू देशले के भनिरहेका छन्?

अघिल्लो साता नेपालसहित दक्षिण एशियाका अन्य पाँच देशसँग भएको भर्चूअल कुराकानीमा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर...


स्पेनमा खेल्दै गरेका बालबालिका

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतवार २ सय ८८ मानिसहरूको मृत्यु भयो। जुन गत मार्च २० तारिखयताकै सबैभन्दा कम हो।

शनिवार त्यहाँ ३ सय ७८ जनाको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म २३ हजार १ सय ९० जनाको मृत्यु भइसकेको जनाएको छ।

बालबालिकालाई राहत

अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएयता पहिलो पटक स्पेनमा एकैदिन ३ सय भन्दा कम मानिसहरूको मृत्यु भएको जनाएका छन्।

यसले भाइरस नियन्त्रण सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको देखाएको उनीहरूको भनाइ छ।

छ सातापछि बालबालिकालाई घरबाट बाहिर निस्कने अनुमति दिएपछि आइतवार स्पेनमा कैयौँ बालबालिकाहरू आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किएका छन्।

लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै स्पेनले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूलाई बिहान ९ बजेदेखि राति ९ बजेसम्ममा एक घण्टाका लागि घर बाहिर जान अनुमति दिएको छ।

गत मार्च १४ देखि उनीहरूले घरबाट बाहिर निस्कन पाएका थिएनन्।

यद्यपि अझै पनि कतिपय प्रतिबन्धहरू जारी नै छन्।

बालबालिकालाई सार्वजनिक पार्क तथा घरभन्दा एक किलोमिटर पर जान भने रोक लगाइएको छ।

कतिपय अभिभावकहरूले विशेषगरी सुपरम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ार्केटजस्ता सङ्क्रमणको खतरा धेरै रहेको स्थानमा बालबालिकालाई पठाउन चाहेका छैनन्।

इटलीमा लकडाउन खुकुलो पारिँदै

यसैबीच इटलीका प्रधानमन्त्री जुजेपे कोन्टेले दोस्रो चरणको लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने क्रम सुरू गरिने बताएका छन्।

टेलिभिजन सम्बोधनमा उनले मे ४ देखि दैनिक जीवनका कतिपय प्रतिबन्धहरू हटाइने बताए।

उनका अनुसार मानिसहरूले मास्क लगाएर सानो संख्यामा आफन्तहरूको घरमा जान पाउनेछन्।

पार्कहरू खोलिनेछन् तर विद्यालयहरूले सेप्टेम्बरसम्म कक्षा सुरु गर्ने छैनन्।

इटलीले विश्वकै सबैभन्दा लामो लकडाउन सामना गरेको छ भने युरोपेली देशहरूमा सबैभन्दा धेरैको मृत्यु इटलीमै भएको छ।

इटलीमा अमेरिकापश्चात् सबैभन्दा धेरै २६ हजार ६ सय ४४ जनाको मृत्यु भएको छ।

तर हाल त्यहाँ लगातार मृतकको सङ्ख्यामा कमी आइरहेको छ।


स्पेनिश फ्लूको महामारी चलेका बेला मास्क लगाएकी महिला

स्पेनिश फ्लूले बलियो प्रतिरक्षा प्रणाली भएका २० देखि ३० वर्षका मानिसहरूलाई बढी असर पारेको थियो।

तर विभिन्न देशका सरकार र सर्वसाधारणहरूले सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर चालेका कदम भने समान देखिन्छन्।

पब्लिक हेल्थ इङ्ल्याण्डले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका विषयमा प्रारम्भिक आपत्‌कालीन योजना बनाउनका लागि स्पेनिश फ्लू प्रकोपको अध्ययन गरेको थियो जसको मुख्य निचोड सन् १९१८ को शरद ऋतुमा देखिएको सङ्क्रमणको दोस्रो लहर पहिलोभन्दा निकै धेरै घातक देखिएको थियो।

सन् १९१८ मा रक्षासम्बन्धी निकायमा कार्यरत महिलाहरू स्वच्छ हावाले उक्त भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने सम्भावना कम रहन्छ भनेर हरेक दिन बिहान र साँझ १५ मिनेट हिँडडुल गर्ने गर्थे

सन् १९१८ को मे महिनामा भाइरसका कारण पहिलो मृत्यु हुँदै गर्दा यूके अझै युद्धमा होमिइरहेको थियो। उक्त सङ्क्रमणसँग लड्न अन्य देशका सरकार जस्तै युके पनि तयार अवस्थामा थिएन।

रोयल सोसाइटी अफ मेडिसिनका लागि सर आर्थर निउजहोमले सन् १९१९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनका अनुसार स्पेनिश फ्लू सैन्य टुकडीहरूको ओसारपसारदेखि हतियार कारखाना र भिडभाडयुक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्त बस अनि रेल जस्ता स्थानहरूमा डढेलो लागे झैँ फैलिन थाल्यो।

सन् १९१८ को जुलाई महिनामा उनले बिरामी भएको भए सर्वसाधारणहरूलाई घर बाहिर ननिस्कन र भिडभाड भएका स्थानमा नजान भन्दै "सार्वजनिक प्रयोगका लागि लेखेको ज्ञापन पत्र" सरकारले बेवास्ता गरेको थियो।

ती नियमको पालना गरिएको भए धेरैको ज्यान जोगिन सक्ने बताउँदै आर्थर थप्छन्: "कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमका राष्ट्रिय परिस्थिति हुन्छन् जति बेला स्वास्थ्य र जीवनको जोखिम हुँदा समेत प्रमुख दायित्व "अघि बढ्नु" नै रहन्छ।"

इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न कपडाको मास्क लगाएका महिलाहरू

सन् १९१८ मा इन्फ्लुएन्जाको उपचार थिएन। निमोनिया जस्तो रोग निको पार्न एन्टिबायोटिक पनि थिएन। अस्पतालहरू छिट्टै भरिन्थे।

कैयौँ नाटक घर, चलचित्र र नृत्य देखाइने हल अनि गिर्जाघरहरू बन्द गरिए पनि सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर केन्द्रीकृत रूपमा लकडाउन लागु गरिएको थिएन।

युद्धकालीन समयका कारण पहिले नै खुला रहने समय तोकिएका पबहरू प्राय:जसो खुलै थिए। ठूला फुटबल प्रतियोगिताहरू युद्धकै कारण रद्द गरिएको भए पनि क्षेत्रीय स्तरमा हुने त्यस्ता प्रतियोगिताहरू भने रद्द गरिएको थिएन।

त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा व्यापक भिडभाड हुने गर्थ्यो र त्यो महामारीको अवधिभरि चलेको थियो। केही सहरहरूमा नि:सङ्क्रमण गर्ने 'स्प्रे' छरिएको थियो भने केहीले जीवाणुबाट बच्नका लागि मास्कको प्रयोग गर्न गर्थे।

टेलिफोन अपरेटर

जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना अलमल पार्ने किसिमका थिए र अहिले जस्तै मिथ्या समाचार अनि षड्यन्त्रका सिद्धान्त पनि प्रशस्त थिए।

केही कारखानाहरूमा सङ्क्रमणबाट बच्न सहयोगी हुने बुझाइका कारण चुरोट पिउनमा रोक लगाइएको थिएन। प्रचारका लागि गरिएका अभियानहरूमा उक्त रोग खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा फैलने बताइएको थियो।

सन् २०१८को नोभेम्बर महिनामा न्यूज अफ द वर्ल्डले आफ्ना पाठकहरूलाई यस्तो सुझाव दिएको थियो: "प्रत्येक साँझ र बिहान नाकभित्र साबुन पानीले सफा गर्नू। साँझ बिहान हाच्चिँउ गर्नू अनि गहिरो सास लिनू। गलबन्दी नलगाउनू। हिँडेरै काममा जानू अनि प्रशस्त 'परिज' खानू।"

जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा देखिएका अलमलबारे एक कार्टुन

सन् २०१८ को महामारीको प्रभाव नपरेको कुनै पनि देश थिएन। त्यसको प्रभाव र त्यसबाट बच्ने सरकारी प्रयास भने देश अनुसार फरक थियो।

अमेरिकाका केही राज्यमा क्वारन्टीनको व्यवस्था गरिएको थियो जसको नतिजा मिश्रित थियो। अन्य केहीले...


स्पेस एक्स ड्रयागन क्याप्स्यूल नाम गरेको अन्तरिक्ष यानबाट फर्केका ती दुई अन्तरिक्षयात्रीहरूले पश्चिमी फ्लोरिडाको पेन्साकोलाको तटको दक्षिण तर्फ रहेको गल्फ अफ मेक्सिकोमा अवतरण गरेका थिए।

लगत्तै उनीहरूलाई त्यसबाट निकाल्न उद्धारका लागि तयार पारिएको पानीजहाज पुगेको थियो।

यो ४५ वर्षअघि अपोलो कमान्ड मोड्युलको अन्तिम अवतरणपछि पहिलो पटक पानीमा अवतरण गरेको अमेरिकी मानवसहितको यात्रा हो।

"स्पेस एक्स र नासाको टोलीका तर्फबाट पृथ्वीमा पुनः स्वागत छ। स्पेस एक्समा उडाउनु भएकोमा धन्यवाद," स्पेस एक्स मिसन कन्ट्रोलले अवतरणपछि भन्यो।

दुई महिनाअघि उक्त क्याप्स्यूल प्रक्षेपणको कार्यक्रममा सहभागी भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सुरक्षित अवतरणको स्वागत गरेका छन्।

नासा र स्पेसएक्सले गत वर्ष बिना मानव अवतरणको अभ्यास गरेका थिए

"सबैलाई धन्यवाद," उनले ट्विट गरेका छन्। "दुई महिना लामो मिसन सम्पन्न गरेर नासाका अन्तरिक्ष यात्रीहरू पृथ्वीमा फर्किएको विषय सुखद छ।"

उक्त क्याप्स्यूलको अवतरणका क्रममा चारवटा प्यारासुट प्रयोग गरिएको थियो।

करिब ५६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा तल झरिरहेको उक्त क्याप्स्यूल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को गतिलाई प्यारासुटले समुद्र छुने बेला करिब २४ किलोमिटर प्रतिघण्टामा सीमित गरिदिएका थिए।

अवतरणपछि अन्तरिक्षयात्रीहरूलाई चिकित्सकहरूको टोलीले परीक्षण गरेका थिए।

त्यसपछि उनीहरूलाई हेलिकोप्टरद्वारा किनारमा लगिएको थियो।

धेरैको चासो

प्रक्षेपणअघि नै यस मिशनले धेरैको ध्यान खिचेको थियो।

सन् २०११ मा द स्पेस शटल्स भनिने अन्तरिक्षमा यान पठाउने प्रणाली बन्द गरिएपछि अमेरिकाले आफैँले अन्तरिक्षयात्री नपठाउनु त्यसको कारण रहेको थियो।

त्यसयता अमेरिका अन्तरिक्ष केन्द्रमा आफ्ना अन्तरिक्षयात्री पठाउने रुसको 'सोयुज रकेट एन्ड क्याप्स्यूल' प्रणालीमा निर्भर रहँदै आएको थियो।

यस पटकको भिन्नता भनेकै नासाले आफ्नो अन्तरिक्षयान नभइ अरूको भाडामा लिएर उडेको हो। यो टिकट किनेर यात्रा गरे जस्तै हो।

अन्तरिक्षयात्री लगेको स्पेस एक्स कम्पनीले आफ्ना सेवाहरू अन्य अन्तरिक्ष निकाय, कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई समेत विक्री गर्न पाउनेछ।

अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाका प्रशासक जीम ब्रिडेन्स्टाइनले आफैँ प्रक्षेपण प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापन नगर्ने कामले चन्द्रमा र मङ्गल ग्रह जाने मिसनका लागि पैसा बचत गर्ने आफूहरूले सोचेको बताएका थिए।

यो पनि हेर्नुहोस् - यसरी गरिन्छ अन्तरिक्षमा शौच

यसरी गरिन्छ अन्तरिक्षमा शौच


स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टसंग कुराकानी

दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता भएपनि हालसम्म अन्य कानुनी प्रावधान नहुँदा त्यसको उपयोगमा जटिलता रहेको बताइएको थियो।

तर पछिल्लो निर्देशिकामा नेपालमा भारतबाहेक अन्य देशको सरकार वा कम्पनीको लगानीमा बनेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यातबारे भने अन्योल कायम रहेको विद्युत उत्पादकहरुको भनाइ छ।

सहजता

भारत र नेपालबिच विद्युत व्यापार सम्झौता सन् २०१४ मा हस्ताक्षर भए तापनि आन्तरिक उत्पादनमै समस्या बेहोरिरहेको हुँदा नेपालले खासगरि निर्यातबारे अझै कुनै कदम लिइसकेको छैन।

सो सम्झौता भएमा विदेशी लगानीकर्ताहरु भारतको विशाल बजारलाई हेरेर यहाँ लगानी गर्न उत्साहित हुने ठानिएको थियो।

तर भारतको विद्युत मन्त्रालयले नेपाल, भुटान, बाँग्लादेश तथा म्यानमारसंग विद्युत व्यापारका लागि भनी ल्याएको निर्देशिकाले खासगरी सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनी मार्फत हुने त्यस्तो व्यापारलाई सहज बनाएको उसले जनाएको छ।

त्यसो भन्दैमा निजी क्षेत्रलाई यस व्यापारबाट वञ्चित भने नगरिएको विहिबार भारतीय राजदूत रञ्जीत रे ले जनाए।

उनले भने, "नेपालमा बिज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुली उत्पादन गरिरहेका कुनै पनि कम्पनी वा निकायलाई भारतमा विद्युत बेच्नबाट वञ्चित गरिएको छैन। तर सरकारी र निजी निकायहरुमाझ प्रक्रियामा केही भिन्नता अवश्य छन्। भारत वा नेपालका सरकारी निकायका लागि केही बढी सहज प्रक्रिया छ। तर हामी हेरौं न यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्दो रहेछ।"

नेपालको जलविद्युतमा लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रिया थप सहज बनाउन पर्ने बताइएको छ

आधा भरि गिलास

नेपाली सञ्चार माध्यममा यो निर्देशिकामा विगतमा भएका द्विदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौताको भावना नसमेटिएको भन्ने खालका समाचार प्रति इंगित गर्दै उनले आधा पानी भरिएको गिलासको रुपमा यसलाई हेर्नु पर्ने बताए।

"मलाई लाग्छ सञ्चार माध्यम वा अन्य पक्षले यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सहज बनाउने तर्फ काम गर्न पर्छ नकि जहिल्यै पनि समस्यामात्रै कोट्याउने। यसले वातावरण विथोल्छ मात्रै। र हामीले चाहेको उद्देश्य प्राप्त गर्ने दिशामा यसले मद्दत पुर्याउँदैन।"

विहिबार काठमाण्डौंमा नेपालका स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्थाले आयोजना गरेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको सम्भाव्यता सम्बन्धी उर्जा सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय राजदूतले दुई देशबिच विद्युत व्यापारमा थप प्रष्टता र निश्चयता ल्याउन भारतको केन्द्रिय विद्युत नियमन आयोगले चाँडै एक नियम पनि ल्याउन लागेको बताए।

सोही सम्मेलनमा बोल्दै चिनियाँ राजदूत यु होंगले नेपालले जलविद्युतमा थप चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रियाहरु थप सहज र प्रभावकारी बनाउने आशा व्यक्त गरिन्।


स्वदेशी सिमकार्डकै प्रयोग गरेर विदेशमा फोन उठाउन र गर्न सकिने यस्तो सेवामा मानिसहरूको रुचि भने निकै घटिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उपभोक्तालाई आफ्नो सेवा प्रयोग गराइराख्ने नेपाल टेलिकमले यसअघि पोस्टपेडका लागि मात्र दिइएको यस्तो सेवा प्रिपेडमा सुरु गर्नुका साथै शुल्क पनि घटाएको छ।

टेलिकमका अधिकारीहरूले त्यसो गर्नुको उद्देश्य रोमिङको आवश्यकता र औचित्यबारे अब नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपरेको कारण बताउँछन्।

किन ल्यायो त नेपाल टेलिकमले नयाँ रणनीति? जान्नुहोस् यी कारण -

१. भ्वाइस मेसिजिङ सेवाको प्रभाव

इन्टरनेट प्रयोग गरेर स्काइप, भाइबर र ह्वाट्सएपजजस्ता एपबाट भ्वाइस-मेसिजिङ गर्न सकिन्छ। त्यसैले पहिलाको जस्तो मोबाइल फोनमा रोमिङ आवश्यक परिराख्दैन।

छोटो समयका लागि यात्रा गर्ने मानिसको प्राय: इन्टरनेटमा पहुँच हुने भएकाले भ्वाइस सेवामा प्रयोग बढी हुन्छ।

त्यसैले रोमिङको शुल्क घटाए पनि आम्दानी भने पहिलेको स्वरूपमा आउन नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

२. रोमिङको आम्दानीमा तीव्र ह्रास

इन्टरनेटका कारण फोनमा रोमिङ सेवा लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता कम हुँदै गएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देश... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क आनन्दराज खनालका भनाइमा अब रोमिङलाई "पहिलेजस्तो विशेष देखाएर चर्को शुल्क लिनु" सेवाप्रदायककै लागि प्रत्युत्पादक हुँदैछ।

सस्तो र सहज बनाएर उपभोक्तालाई केही मात्रामा यो सेवामा प्रयोग गराउन सकियो भने त्यो उपलब्धि हुने ठानेर टेलिकमले नयाँ रणनीति बनाएको हुन सक्ने खनाल ठान्छन्।

३. मध्यम वर्गको घुम्ने मोह

भारतमा उपचार गर्न जानेहरू हुन् वा मध्यम खालका व्यवसायकै लागि चीनमा सामान किन्न जानेहरू अहिले छोटो समयका लागि विदेश आउजाउ गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेको छ।

केही दिनका लागि छुट्टी मनाउन भन्दै घुम्न निस्कनेहरू समेत बढेका छन्।

नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य भन्छिन्, "यस्तो लहर नेपालमा मात्र होइन विदेशमा समेत सबैतिर छ। त्यसैले हामीले सहकार्य गर्ने अन्य देशका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग समेत ठूलो छुटमा काम गर्न सहज भएको छ।"

सस्तोमा र इन्टरनेटबिनै निरन्तर सम्पर्कमा रहने आवश्यकतामा हुने सेवाग्राहीका लागि रोमिङका अबका रणनीति केन्द्रित हुने उनीजस्ता अधिकारीहरूको मत छ।

४. प्रिपेड र पोस्टपेड सेवामा फरक छैन

कुनै समय पोस्टपेड सेवा लिन ३० हजार रुपैयाँ धरौटी लिने टेलिकमले अहिले त्यसलाई १० हजार रुपैयाँमा झारेको छ।

टेलिकम प्रवक्ता वैद्य थप्छिन्, "त्यसलाई अझै कम गर्दैछौँ किनकि अब सेवाका दृष्टिले प्रिपेड र पोस्टपेड सबै एकैखाले भइरहेका छन्। बरु प्रिपेड प्रयोगकर्ताले झन् धेरै खर्च गरिरहेका छन्।"

प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक खनालका भनाइमा समेत उपभोक्ताले "सेवा प्रयोग नगर्दै सरकारलाई कर र सेवा प्रदायकलाई शुल्क तिर्ने प्रिपेड" झन् लाभदायक बनेकोले उनीहरूलाई अब समान सेवासुविधा दिनुपरेको हो।

नेपाल टेलिकमले अहिले ८७ देशमा १९७ सेवाप्रदायकसँग मिलेर रोमिङ सुविधा दिइराखेको भए पनि प्रिपेडमा यो सेवा भने पहिलोपटक सुरु गरिएको हो।


स्वयम् अर्थमन्त्रीकै दलका नेताहरूले आलोचना गरेका केही प्रस्तावमा विषयगत ज्ञाताहरू समेत त्यसको विरोधमा देखिएका छन्। विज्ञ अर्थमन्त्री त्यसरी किन परे विवादमा?

खासगरी दुईवटा विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री चर्को आलोचनाको चक्रमा परेका छन्। एउटा- शिक्षा र अर्को- विद्युतीय गाडीबारे बजेटमा झल्किएको सरकारी नीति।

'अर्थमन्त्रीमा नैतिकता छ?'

खासगरी सामुदायिक विद्यालयको सुधारको निम्ति अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको एउटा बुँदाले सत्ताधारी दलका नेताहरूले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका विचारमा उक्त प्रस्ताव पार्टी र सरकारकै नीति विपरीत छ।

बजेटमा अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन्, "माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।"

अनेरास्ववियुको नेतृत्व गरिसकेकी नेकपा सांसद नविना लामाका विचारमा त्यो प्रस्ताव नेकपाले अङ्गालेको समाजवाद र शिक्षा नीति विपरीत छ। त्यसलाई लिएर उनी यति आक्रोशित देखिएकी छन् कि अर्थमन्त्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी चुनाव नलडेकाले 'सरकार र पार्टीको विचारधारालाई समेत सङ्कटमा पार्ने काम' गरेको आरोपयुक्त आशङ्का छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय सांसद लामाले बीबीसीसँग भनिन्, "शिक्षा राज्यको दायित्व हुने संविधानले सुनिश्चित गर्दा गर्दै त्यो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन खोजेको देखियो। विदेशमा यस्तो संविधान विरोधी प्रस्ताव ल्याइएको भए राजीनामा दिन्थे, त्यो नैतिकता हाम्रा अर्थमन्त्रीमा के हुन्थ्यो।"

उनी समेत सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीवार भएको बैठकले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरेको छ।

समिति सभापति जयपुरी घर्तीका अनुसार 'अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा तथा विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न र गुणस्तर बढाउने सबै जिम्मा पूर्ण रूपमा सरकारले लिनुपर्ने निर्देशन दिएको' जानकारी दिइन्। बिनियोजन विधेयक पारित भइसके पनि आफ्नो समितिको निर्देशनपछि सरकारले त्यो फरक ढङ्गले त्यसको कार्यान्वन गर्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, "निजी विद्यालयले सहयोग गर्ने हो भने त्यस्तो रकमको कोष खडा गरेर सुधारको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ, निजीले गरेर पनि हुन्छ?"

'मन्त्री पनि असन्तुष्ट'

चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीचको वाम गठबन्धनको घोषणापत्र भन्छ, "आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अघि बढाउन राज्यको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिनेछ। राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्ड ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमानाको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ।"

त्यसलाई लिएर चर्को आलोचना भएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा असहमति नै जाहेर गर्नु पर्‍यो।

पोखरेलले जेठ १८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक घोषणा गरिसकिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भने, "जुन हाम्रो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र बृहद् स्वरूपको अभियानको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विषय हो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम, प्रविधि प्रयोग र शिक्षण सिकाइमा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम लगायतको विद्यालय शिक्षाका मुख्य मुख्य कार्यक्रम यसैको अङ्गको रूपमा रहनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छु।"

त्यसले विभिन्न मन्त्रालयका नीतिगत कुरामा अर्थमन्त्रीले...


स्वस्थ खाना खानु वा व्यायाम सुरु गर्नुभन्दा रक्सी सेवन नियन्त्रण गर्नु कठिन भएको अधवैंशेहरु बताउँछन्।

एक सातामा १४ पेगसम्म रक्सी पिउन हुने भनिए पनि ब्रिटेनका अधबैँसेले अरु उमेर समूहका मानिसको दाँजोमा धेरै मदिरा पिउने गरेको बताइएको छ।

समाजमा घुलमिल हुने नाममा वा उपलब्धीहरूको लागि खुसीयाली मनाउने र कतिपयले कडा मेहनतपछि आनन्दानुभूति गर्न रक्सी पिउने गरेको सो अभियानमा संलग्न संस्थाहरूको भनाइ छ। जसका कारण कतिलाई उच्च वजनको समस्या हुन्छ भने कतिलाई मुटु रोग तथा अन्य कडा खालका रोगका समस्या देखिन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार विश्लेषण गर्ने एउटा अनलाइन युगभको सर्वेक्षणले रक्सी सेवनको नियन्त्रण निकै कठिन भएको देखाएको छ। त्यो  स्वस्थ खाना खानु वा व्यायाम सुरु गर्नुभन्दा पनि कठिन पाइएको छ।

चिकित्सकहरू भन्छन् "मदिरारहित" दिनमा निद्रा राम्रो लाग्छ, वजन कम गर्न मदत मिल्छ र उच्च रक्तचाप, क्यान्सरजस्ता रोगहरूको जोखिम कम हुन्छ।"

इङ्गल्यान्डको कलेजोसम्बन्धि रोगका जनस्वास्थ्य प्रवक्ता डा.जुलिया वर्न भन्छिन्, "मदिरापान नगरेको दिन हाम्रो शरीरका विभिन्न प्रणालीहरू सफा हुन्छन् र कलेजोले पनि आराम गर्न पाउ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ। यसले हाम्रो निद्रा र शरीरको खाना सोस्ने क्षमतामा प्रभाव तत्काल प्रभाव पार्छ।"

हरेक दिन पिउने रक्सीको मात्रामा कम गर्नुभन्दा साताको कुनै दिनहरूमा पिउदै नपिउनु सहज भएको बताउने गरेको उनले बताइन्।

मोटो अनि स्वस्थ- हुन सक्दैन: अध्ययन

भारतमा विषालु रक्सीले १२ जनाको मृत्यु

अमेरिकी सैनिकलाई रक्सी 'प्रतिबन्ध'

थोरै मदिरा सेवनले ‘मधुमेहको जोखिम कम हुने?’

फाइदा

इङ्गल्यान्डको जनस्वास्थ्य र मदिरापान सम्बन्धी चेतना दिने एउटा परोपकारी संस्था ड्रिङकअवेयरको संयुक्त अभियान हो 'मद्यपानरहित दिन'।

ती दुवैले यसै वर्षको मे र जुन महिनामा १८ देखि ८५ उमेर समूहका करिब ९ हजार मानिसहरूमा सर्वेक्षण गरेको थियो।

सर्वेक्षणमा पाँचमध्ये एक जनाले सरकारले एक साताको लागि तोकेको मात्राभन्दा बढी रक्सी पिउने गरेको पाइयो।

दुई तिहाइले भने रक्सी पिउने बेला मात्रा कम गर्नु भनेको खानामा सुधार गर्नु वा व्यायाम थाल्नु र धुमपान नियन्त्रण गर्नुभन्दा गाह्रो भएको बताए।


स्वस्थ्य रहन र यसले वातावरणलाई पार्ने प्रभाव वा जनावरको कल्याण गर्ने जस्ता कारण देखाउँदै त्यसो भन्ने गरिन्छ।

ब्रिटेनका एक तिहाइ भन्दा बढी मानिसहरुले कि मासु खान छोडेको वा आफ्नो खानामा यसको मात्र कम गरेको दाबी गरेका छन। यस्तै अमेरिकाका दुई तिहाइ नागरिकले कम्तीमा दुई मध्ये एक थरि मासु कम खान थालेको बताएका छन्।

मासुरहित सोमवार र भेगनवरी जस्ता प्रयासहरु तथा थुप्रै डक्युमेन्ट्रिहरू र  शाकाहारी भोजनबारे वकालत गर्ने ठूला व्यक्तित्वहरूले मासु कम सेवन गर्नुका सम्भावित फाइदाबारे जोड दिएका कारण यस्तो प्रवृत्ति बढेको हो।

तर के यस्ता भावनाहरूले प्रभाव पारेका छन्?

बढ्दो आम्दानी

पचास वर्ष यता मासु खपत धेरै बढेको छ।

मासु उत्पादन सन् १९६० को ७ करोड टनको तुलनामा सन् २०१७ मा पाँच गुणा बढी ३३ करोड टन पुगेको छ।

संसारमा जनसङ्ख्या धेरै बढेको कारण मासु खपत पनि बढेको छ।

सन् १९६० को सुरुतिर यहाँ तीन अर्ब मानिस थिए। अहिले ७.६ अर्ब छन्।

जनसङ्ख्या एउटा कारक भएपनि मान्छेहरू धनी बन्दै गइरहेका छन् र गएको आधा शताब्दीमा आय तीनगुणा बढेको छ।

र मुलुकहरूबीच मासु खपतको तुलना गर्दा धनी मुलुकले धेरै म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ासु खाने र कम आयवाला मुलुकले थोरै खाने देखिएको छ।

कसले सबभन्दा बढी मासु खान्छन्?

संसारभर मासु खाने प्रवृत्ति हेर्दा त्यो सम्पत्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ।

सन् २०१३ मा अमेरिका र अष्ट्रेलिया सबभन्दा धेरै मासु खाने राष्ट्रहरू थिए।

उनीहरूसँगै न्यूजील्याण्ड र अर्जेन्टिना थिए। त्यहाँ प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष मासु खपत १०० किलोभन्दा बढी थियो। यति मासु भनेको पचासवटा कुखुरा वा आधा गाई बराबर हुन्छ।

मासुको उच्च खपत पश्चिमा मुलुकहरूमा प्रष्ट देखिन्छ। पश्चिम युरोपेली मुलुकहरूमा प्रतिव्यक्ति खपत ८० देखि ९० किलो प्रतिवर्ष छ। संसारका गरिब मुलुकहरूले असाध्यै कम मासु खान्छन्।

इथियोपियामा प्रतिव्यक्ति खपत सात किलो प्रतिवर्ष छ, रवाण्डामा आठ किलो, नाइजेरियामा नौ किलो छ जुन युरोपेली मुलुकको खपतको तुलनामा दश गुणासम्म कम हो।

न्यून आय भएका मुलुकहरूमा मासु अहिले पनि विलासिता हो।

यी तथ्याङ्कहरूले प्रतिव्यक्ति मासु खपत देखाएपनि घरहरूमा वा पसलमा फ्याँकिने खाद्यवस्तुको मात्रा यसमा समेटिएको छैन। मान्छेहरू यसमा देखाइएभन्दा केही कम मासु खान्छन् तर यी चित्रहरू लगभग मिल्ने अनुमान हुन्।

मध्य आयभएका मुलुकमा मासुको बढ्दो माग

धनी मुलुकहरूले असाध्यै धेरै मासु खान्छन् र कम आय भएका मुलुकले कम। पचास वर्षदेखि यस्तै देखिएको छ।

हामी सबै मिलेर किन यति धेरै मासु खाइरहेका छौं त?

खासगरी मध्य आयभएका मुलुकहरूमा यो प्रवृत्ति बढ्ता देखिएको छ।

चीन र ब्राजिल जस्ता पछिल्ला दशकमा उच्च आर्थिक बृद्धिदर भएका मुलुकहरूमा मासुको खपत ह्वात्तै बढेको छ।

केन्यामा सन् १९६० यता मासु खपतमा धेरै परिवर्तन आएको छैन। सन १९६० मा चीनमा सामान्यत: एकजनाले एक वर्षमा औसतमा ५ किलोभन्दा कम मासु खान्थेँ। तर १९८० पुग्दा त्यो मात्रा २० किलोमा पुग्यो र पछिल्लो दशकमा त त्यो ह्वात्तै बढेर ६० किलोसम्म पुगेको छ।

ब्राजिलमा पनि त्यस्तै भएको छ। सन् १९९० यता ब्राजिलमा मासु खानेको संख्या पश्चिमा मुलुकहरूमा भन्दा बढी हुन थालेको देखिन्छ।

भारत एउटा उल्लेख्य अपवाद हो।

सन् १९९० यता औसत आय तेब्बर बढेको भएपनि भारतमा मासु खानेको सङ्ख्या त्यसरी बढेको छैन।

भारतका बहुमत मानिसहरू शाकाहारी भन्ने धारणा भने गलत छ। दुई तिहाइ भारतीयहरूले केही मासु खाने गरेको एउटा देशव्यापी सर्वेक्षणले देखाएको छ। जे भएपनि भारतमा मासुको खपत भने अहिलेसम्म थोरै नै छ।

भारतमा त्यसो हुनुको केही कारण...


स्वाब सङ्कलन। फाइल तस्बिर।

ती मानिसहरू आफू सङ्क्रमित रहेको थाहा नभएर घरमै बसेका र सङ्क्रमितको सरकारी तथ्याङ्कमा त्यो सङ्ख्या नजोडिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

एकजना जनस्वास्थ्यविद्ले सो सर्वेक्षणको नतिजाको विश्लेषणले "झण्डै ३० लाख नेपालीहरू कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेको हुनसक्ने" देखाउने बताएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा नेपालका सातै प्रदेशका ७७ मध्ये ७५ वटा जिल्लामा गरिएको रगत परीक्षण सर्वेक्षणले त्यस्तो नतिजा देखाएको हो।

सङ्क्रमणको दायरा फराकिलो

'सेरोसर्भेइलेन्स' भनिने त्यस्तो परीक्षणको निम्ति प्रत्येक प्रदेशबाट ४५० वटा नमुना सङ्कलन गरिएको थियो।

जसमा भाइरसविरुद्ध लड्ने 'एन्टिबडी' विकास भएको छ कि छैन् भन्ने हेरिएको थियो।

आधा घण्टाभित्र कोरोनाभाइरस जाँच्ने विधि '१३३ देशलाई'

कोरोनाभाइरस फैलिन रोक्न परीक्षणको यो नयाँ विधिले कसरी सघाउँछ

नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भोगेन्द्र डोटेलका बुझाइमा सर्वेक्षणले सबै स्वीकृत  मापदण्ड पूरा गरेको छ भने त्यसले नेपाल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा सङ्क्रमणको दायरा सरकारी तथ्याङ्कमा भनिने गरेभन्दा निकै फराकिलो रहेको देखाउँछ।

पूर्वसरकारी स्वास्थ्य अधिकारी समेत रहेका जन-स्वास्थ्यविद् डोटेल भन्छन्, “सेरोसर्भेइलेन्स पनि 'दुईवटा सिता छामेर भात पाक्यो कि पाकेन भनेर ठम्याए जस्तै' थोरै सङ्ख्यालाई हेरेर ठूलो सङ्ख्यामा अनुमान गर्नु  हो।”

“त्यसरी हेर्दा ३० लाख नेपाली सङ्क्रमित भइसकेको देखिन्छ। यो त ठूलो सङ्ख्या हो।”

‘सङ्क्रमित भएकै थाहा हुन्न’

महाशाखाका निर्देशक डा. पाण्डेका अनुसार बालकदेखि बृद्धसम्म सबै उमेर समूहमा 'एन्टिबडी' देखिएको छ।

त्यसले उनीहरूमा कुनै बेला सङ्क्रमण भइसकेको थियो भन्ने जनाउँछ।

त्यस्ता मानिसहरूलाई लक्षण नभएकाले आफूलाई रोग लागेको थाहा नै हुँदैन। र, ती सरकारी अभिलेखमा पनि समावेश भएका हुँदैनन्।

कोरोनाभाइरस फैलिन रोक्न परीक्षणको यो नयाँ विधिले कसरी सघाउँछ

कोरोना भाइरस नेपाल: काठमाण्डूमा जोखिम कम गर्न 'गर्नैपर्ने तीन काम'

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कोरोनभाइसका ८० प्रतिशत सङ्क्रमितमा  रोगको कुनै लक्षण नदेखिने गरेको पाइएको छ।

त्यसैले नेपालमा पनि सङ्क्रमित भएर पत्तो नपाएका मानिसको सङ्ख्या धेरै हुनसक्ने ठानिन्छ।

समुदायस्तरमा सङ्क्रमण भए नभएको वा त्यसको स्तर पत्ता लगाउन मानिसहरूको 'एन्टिबडी' जाँच्ने 'सेरोसर्भेइलेन्स परीक्षण' गरिएको हो।

काठमाण्डू र प्रदेश २ अगाडि

हिमाल र पहाडको तुलनामा तराईका जिल्लामा त्यो सङ्ख्या धेरै देखिएको बताउँदै डा. पाण्डेले भने, “यसबाट धेरैजसो मानिसहरू सङ्क्रमण भएपनि घरमा बसेका छन् भन्ने देखिन्छ।”

सर्वेक्षणले स्थान विशेषमा समुदायस्तरमा महामारी फैलिएको देखाएको छ।

“काठमाण्डू र प्रदेश २ मा समुदायमा फैलिएको देखाउँछ तर देशव्यापी रूपमा समुदायमा फैलिएको भन्न मिल्दैन। ठाउँ अनुसार अवस्था फरक छ”, निर्देशक पाण्डेको भनाइ छ।

उक्त सर्वेक्षण नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै बढेका बेला भएको थियो। त्यसैले थप बिस्तृत अध्ययन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ।


स्वाव दिन लाइनमा जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतमा लाइन लागेका सर्वसाधारणहरु

पहिलो लहर सकिएसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नअपनाउँदा, विदेशबाट आउनेको 'स्क्रीनिङ' नगर्दा, भारतमा दोस्रो लहर आउँदा सजग नहुँदा अहिलेको अवस्था सृजना भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. रवीन खड्का बताउँछन्।

"राजनीतिक दलका सभा, सम्मेलन, जुलुस, खुला सिमाना र लापरबाहीपूर्ण क्रियाकलापले सङ्क्रमण फैलियो", उनी भन्छन्, "अहिलेकै स्रोत, साधन र जनशक्तिले यसलाई थेग्न गाह्रो छ।"

लक्षण भएका, सङ्क्रमितको नजिकको सम्पर्कमा मा रहेका व्यक्तिको मात्रै स्वाब परीक्षण गर्ने गरिएकोले झन्डै ७० प्रतिशतमा सङ्क्रमण पुष्टि हुने पनि उनले बताए।

सङ्क्रमण र मृत्युदर बढेपछि समुदायमा स्तरमा सङ्क्रमण फैलिसकेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ।

पछिल्लो समय कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा सङ्क्रमित सङ्ख्या धेरै छ।

सङ्क्रमण फैलिन नदिन कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि सङ्क्रमित हुने क्रम भने नरोकिएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।

बिरामीको चाप 'थेग्नै गाह्रो'

सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये ३८० जना अस्पतालको आइसोलेशन र  ४,३२६ जन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाले होम आइसोलेशनमा रहेर उपचार गरिरहेका छन्।

अस्पताल भर्ना भएका अधिकांश सङ्क्रमितको अक्सिजनको सहारामा उपचार भइरहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।

"लक्षण सहितका सङ्क्रमित दैनिक अस्पताल भर्ना भइरहेका छन्", प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका कोभिड फोकल पर्सन डा. केएन पौडेलले भने।

"बिरामीको चाप यसरी नै बढ्ने हो भने अस्पतालले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।"

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित विरामीको उपचार कक्ष

उनका अनुसार प्रदेश अस्पतालमा अहिले अति सिकिस्त अवस्थाका दैनिक ८-१० जना बिरामी भर्ना हुने र ३-४ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ।

कर्णालीका अस्पतालले अहिले जनशक्ति, आईसीयू शय्या र अक्सिजनजस्ता समस्या भोगिरहेका छन्।

कर्णालीमा अक्सिजन भण्डारण गर्ने 'प्लान्ट' नहुँदा अक्सिजन सिलिन्डर दाङ र नेपालगञ्जबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।

दक्ष जनशक्ति नहुँदा कतिपय अस्पतालमा जडान गरिएका भेन्टिलेटर र आइसीयू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।

अस्पतालहरूमा अभावै अभाव

पालो दिने जनशक्ति, विद्युत्, अक्सिजन, औषधी, आइसोलेशन शय्याको अभावमा सेवा दिनु परिरहेको दुर्गमका अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी गुनासो गर्छन्।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी अस्पतालका  प्रमुख डा. कालेब बुढा सीमित स्रोत साधनकै भरमा नियमितसँगै कोभिडका बिरामीलाई पनि उपचार गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।

"अहिले नियमित र कोभिडको सेवा दिन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ", उनी भन्छन्, "सीमित साधन स्रोतमा सिकिस्त बिरामीलाई केही गर्न नसक्दा दुःख लाग्छ।"

उच्च जोखिममा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी पालो लगाएर कोभिडका बिरामीको उपचार खटिएको बताउँछन्।

कर्णालीका हरेक अस्पतालमा कोभिडको उपचार गर्न छुट्टै समूह बनाइएको छ।

१०-१४ दिन काम गरेर एउटा समूह क्वारन्टीनमा बस्ने र अर्को समूहले पालो दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

मानिसमा डरत्रास कम, भाइरस बलियो

अक्सिजन अभाव, आईसीयू शय्याको कमी, मानिसको लापरबाहीपूर्ण व्यवहार जस्ता कारणले कोरोनाभाइरससँग लड्न कठिन भइरहेको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।

उनीहरू भन्छन्, "सुरुसुरुमा मानिसमा डरत्रास धेरै र कोरोनाभाइरस कमजोर थियो।"

अहिले "मानिसमा डरत्रास कम र कोरोनाभाइरस शक्तिशाली देखिएको छ।"

"जसको कारण सङ्क्रमण र मृत्युदर दुवै बढेको हुन सक्छ।"

कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा आरटी-पीसीआर र एन्टीजन विधिबाट कोरोनाभाइरस परीक्षण भइरहेको छ।

सङ्क्रमणको दोस्रो...


स्वास्थ्य अधिकारीहरूले त्यसमा भएको आनुवंशिक परिवर्तनले त्यसलाई झन् छिटो फैलिने बनाएको हुनसक्ने र यसअघिको सङ्क्रमण वा वर्तमान खोपले पूर्ण सुरक्षा गर्न नसक्ने बताएका छन्।

यसबारेमा सुनिश्चिचताको निम्ति थप अध्ययनहरू आवश्यक रहेको बताइएको छ।

कोभिडका हजारौँ प्रजाति वा भेरिअन्टले विश्वमा चक्कर लगाइरहेका छन्।

भारतीय भेरिअन्ट कस्तो हो?

कोभिड-१९ भारतः 'हामीले पहिला नदेखेको कोरोना भाइरस सुनामी'

तिनैमध्ये भारतीय भेरिअन्ट (बी.१.६१७) का १०० भन्दा बढी सङ्क्रमण ब्रिटेनमा भेटिएका हुन्।

पब्लिक हेल्थ इङ्ल्याण्डले केही सङ्क्रमणहरू अन्तर्राष्ट्रिय यात्रासँग सम्बन्धित नरहेको देखिएको जनाएको छ।

त्यसको कारणबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ।

नयाँ घटनाक्रमपछि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले भारत भ्रमण योजना रद्द गरेका छन्।

ब्रिटेन सरकारले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएको देशहरूको रातो सूचीमा भारतलाई पनि समावेश गरेको छ।

तर भारतीय भेरिअन्ट यूके, ब्रजिल र दक्षिण अफ्रिकाका भेरिअन्ट जस्तै 'चिन्तित तुल्याउने भेरिअन्ट' हो भन्ने पर्याप्त आधार अहिलेसम्म छैन।

अन्य भेरिअन्टको अवस्था

कोभिड-१९ का केही भेरिअन्टह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रू थप सङ्क्रामक र केही हदसम्म प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई छल्ने खालका छन्:

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?

पुरानो स्वरुपको भाइरसले जेष्ठ नागरिक वा स्वास्थ्य जटिलता भएकाहरूलाई उच्च जोखिममा पार्ने गरेको थियो।

यूके भेरिअन्टबारे केही अनुसन्धानहरूले मृत्युको ३० प्रतिशत उच्च जोखिमसँग त्यो सम्बन्धित रहेको देखाएका छन्। तर अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न यथेष्ट प्रमाणहरू छैनन्।

खोपले काम गर्छ?

अहिलेका खोप कोरोनाभाइरसको सुरुको स्वरूपलाई ख्याल गरेर तयार गरिएका हुन्।

तर वैज्ञानिकहरूले 'सम्भवत: धेरै राम्रो नगरे पनि' तिनले काम गर्ने विश्वास गर्छन्।

प्रयोगशालाको परिणामले  थोरै कम प्रभावकारी भए पनि फाइजर खोपले नयाँ भेरिअन्टविरुद्ध सुरक्षा दिने देखाएको छ।

अनुमति पाउने अवस्थामा रहेका नोभाभ्याक्स र यान्सनका दुईवटा खोपले पनि केही सुरक्षा दिने बताइएको छ।

अक्सफोर्ड-आस्ट्राजेनेका खोप समूहको तथ्याङ्कले उक्त खोपबाट यूके भेरिअन्टविरुद्ध मात्र सुरक्षा दिने जनाएको छ। दक्षिण एफ्रिकी भेरिअन्टबाट यसले कम सुरक्षा दिन्छ।

मोडेर्नाको यसअघिको परिणामले दक्षिण अफ्रिकाको भेरिअन्टविरुद्ध उक्त खोप प्रभावकारी रहेको देखाएको छ। तर प्रतिरोधात्मक क्षमता लामो समयसम्म वा बलियो नरहन सक्छ।

भविष्यमा भाइरसको भेरिअन्ट फरक रूपमा विकास हुनसक्छ।

तर खोपमा सुधार र त्यसको पुनर्संरचना गर्न सक्ने विज्ञहरूले जनाएका छन्।


स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पछिल्लो २४ घण्टामा झण्डै ४ हजारजना नयाँ सङ्क्रमित र करिब २ सय जनाको ज्यान गएको बताएका छन्।

भारतको पश्चिममा पर्ने दुई धनी राज्य महाराष्ट्र र गुजरातमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै देखिएको छ।

६ सातादेखि लकडाउनमा रहेको भारतमा उक्त प्रावधान केही खुकुलो पारिएको बेला सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको विवरणहरू आएका हुन्।

भारतले चरणवद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै पसल र व्यापार व्यवसाय खोल्न अनुमति दिएको छ। घर फर्किन चाहने प्रवासी कामदारलाई विशेष रेलको व्यवस्था गरिदिएको छ।

भारतभर अहिलेसम्म ४६ हजार भन्दा बढी मानिस कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित भएका छन् भने १५ सय भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ।

रक्सीमा ७० प्रतिशतसम्म कर

यसैबीच, कैयौं भारतीय राज्यहरूले रक्सीमा उल्लेख्य रुपमा कर बढाइरहेका छन्।

मानिसहरूको बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्न र राजस्व सङ्कलन बढाउने प्रयास गरिरहेका बेला ती राज्यहरूले रक्सीमा भारी कर वृद्धि गरेका हुन्।

दिल्लीले उसकै शब्दमा "विशेष कोरोना शुल्क" भन्दै मङ्गलबारबाट रक्सीमा ७० प्रतिशत कर लगाएको छ।

आन्द्र प्रदेश र पश्चिम बंगालले पनि करमा भारी वृद्धि गरेको छ।
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तर कर धेरै लगाइए पनि दिल्लीका रक्सी पसलहरूमा मानिसहरूको लामो लाइन लागेको छ र त्यहाँ प्रहरीले नियमन गरिरहेको छ।

भारतमा मार्च २४ तारिखदेखि लकडाउन गरिएको छ। र, त्यसयता पहिलोपटक सोमवार केही क्षेत्रमा रक्सी पसलहरू खुलेपछि अस्तव्यस्त दृश्यहरू देखिएको थियो र कतिपय ठाउँमा प्रहरीसँग झडपसम्म भएको थियो।

ग्राहकहरूको भीड थाम्नै नसक्ने भएपछि केही पसलहरू केही घण्टामै बन्द भएका थिए।

सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने नियमहरू पालना गराउन पनि निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो।


स्वास्थ्य अधिकारीहरूले सङ्क्रमितहरू थाहा पाएर वा नपाएर लुकेर बसेको र हालसम्म लक्षण पनि नदेखिएकाले पहिचान गर्न मुस्किल भएको अनुभव सुनाएका छन्।

भेरी अस्पताल नेपालगन्जका प्रमुख डा. प्रकाश थापाले शङ्काको आधारमा परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाँदा अहिले सङ्क्रमित फेला परेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार बाँकेमा नमुना परीक्षण गर्न ढिलो हुँदा एक्कासि धेरै सङ्क्रमित देखिएका हुन्।

नेपालगन्जमा गत शुक्रवार एक ६० वर्षीय पुरुषमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उनीसँग सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिको पहिचान गरेर परीक्षण गर्न सजिलो भएको थापाको भनाइ छ।

उनले भने, "पुराना सङ्क्रमितको समयमै पहिचान हुन नसक्दा नेपालगन्जमा सङ्क्रमितहरू ह्वात्तै बढेको देखिएको हो, परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाँदा अझै धेरै पत्ता लाग्न सक्छन्।"

लकडाउनको पालना

सङ्क्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाउँदै उनले नआत्तिन आग्रह गरे।

वैशाख २२, सोमवार अपराह्ण ४:३० बजेसम्मको तथ्याङ्क

७५ कुल सङ्क्रमण

० अघिल्लो दिनबाट वृद्धि

पीसीआर विधिबाट परीक्षण >१३,६००

चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै१०६

देशभरि क्वारन्टीनमा> २१,५००

अहिलेसम्म को... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रोनाभाइरसमुक्त भएका सङ्क्रमित१६

प्रशासनले लकडाउनको पालना गराउन अनेक प्रयास गरे पनि स्थानीय बासिन्दाले नटेरेका कारण नेपालगन्जमा मानिसको चहलपहल बढी देखिएको नेपालगन्ज उमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापाको भनाइ छ।

उनले भनिन्, "सबैले लकडाउनको पालना गरेको भए सङ्क्रमित व्यक्ति घरघरमा पढाउन जाने थिएनन् र अहिले यो स्थिति आउने थिएन।"

वैशाख ७ गतेदेखि भेरी अस्पतालमा पीसीआर उपकरण सञ्चालनमा आएपछि परीक्षणको दायरा बढाइएको थियो।

एक दिनमा बिहान ८ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म १०० वटा नमुना परीक्षण गर्न सकिने भए पनि जनशक्तिको अभावमा पूर्ण क्षमताअनुसार परिक्षण गर्न नसकिएको डा. थापाले बताए।

दिल्ली-नाताको खोजी

भारतको राजधानी दिल्लीस्थित तबलिगी जमातको कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपालगन्ज फर्किएका तीन जनाको पहिचान भएपछि विभिन्न धर्मगुरुको पनि परीक्षण गरिएको मौलाना अब्दुल जब्बार मञ्जरीले जानकारी दिए।

त्यसै क्रममा शुक्रवार पहिलो सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

"लकडाउनअघि नै नेपालगन्जका सबै धर्मका अगुवाहरू एकजुट भएर धार्मिक स्थलहरूमा भिडभाड कम गरेका छौँ," मौलाना मञ्जरीले भने, "यति गर्दागर्दै पनि नेपालगन्जमा एक्कासि सङ्क्रमण फैलिएकाले अब झन् सचेत हुनुपर्छ।"

रमजान पर्व चलिरहँदा नेपालगन्जका मुस्लिम समुदाय आआफ्नै घरमा नमाज पढिरहेको भए पनि शुक्रवार अर्थात् जुमाको दिन उक्त धर्मको नियमानुसार सामूहिक नमाज पढ्नुपर्ने भएकाले बढीमा चार जना जम्मा भएर नमाज पढ्दै आएको उनले बताए।

कोरोनाभाइरस प्रभावित देशबाट आएका व्यक्तिहरू आफै स्वास्थ्यसंस्थाको सम्पर्कमा नआउँदा प्रशासनले खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरूको गुनासो छ।

"यो समस्या देशभरि नै छ," बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले भने, "जबसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरू आफैँ सम्पर्कमा आउँदैनन् तबसम्म सङ्क्रमित पत्ता लगाउन समस्या हुन्छ।"

नयाँ सङ्क्रमित को हुन्?

नयाँ सङ्क्रमित १५ जनालाई आइतवार राति कोरोना विशेष अस्पताल खजुरामा उपचारको लागि भर्ना गरिएको बताइएको छ।

सात महिला रहेको जनाउँदै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले एक सात वर्षीया बालिका पनि सङ्क्रमित रहेको बताएको छ।

वैशाख २१, आइतवार  साँझ ८ः०० बजेसम्मको तथ्याङ्क

७५कुल सङ्क्रमण

१६निको

७७जना चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै

>१३,४००वटा परीक्षण (पीसीआर विधिबाट)

२१,९५१जना देशभरि क्वारन्टीनमा

सबै नयाँ सङ्क्रमित पहिलो पटक पुष्टि भएका ६० वर्षीय...


स्वास्थ्य जाँच गराएर नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरू अनिवार्य रूपमा क्वारन्टीनमा बस्नुपर्ने निर्णय भएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बीबीसी नेपालीलाई बताए।

हाल पूर्व र पश्चिमका कैयौँ नाकामा सयौँका सङ्ख्यामा भारतबाट फर्किएका नेपालीहरू अलपत्र रहेका तथा कतिपय ठाउँमा उनीहरू र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएका विवरण आएका छन्।

मन्त्री पोखरेलले भने, "हामीले एक पटकका लागि प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेका छौ। तर क्वारन्टीनमा बाध्यात्मक रूपमा सबैले बस्नुपर्ने हुन्छ।"

व्यवस्था

"नेपालभित्रै पनि आवतजावत ठप्प भएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाएर उनीहरूलाई घरसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिनेछ।"

विदेशमा रहेका नेपालीहरू कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण विश्वभरि देखिएको विपद्को घडीमा आफू बसेकै स्थानमा बसून् भनेर सरकारले कूटनीतिक ढङ्गले पहल गर्ने निर्णय पनि उच्चस्तरीय समितिले गरेको छ।

मन्त्री पोखरेलले गृह मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वय गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताए।

त्यसरी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरू क्वारन्टीनमा बस्ने स्थान गृह र स्वास्थ्य म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्त्रालय प्रदेश सरकारसँग मिलेर तोक्ने बताइएको छ।

कौलालीको गौरीफन्टा नाकामा भारतबाट नेपाल भित्रिन खोज्ने करिब सात सय नेपाली आवगामन बन्द भएपछि सिमामा अलपत्र परेका छन्।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको निर्णयपछि उनीहरूलाई देशभित्र प्रवेश गर्न दिइएको र गाडीमा राखेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाउन थालिएको छ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी भने आफू बसेको जिल्लाको स्थानीय तहमा नै उनीहरूले क्वारन्टीन र आइसोलेसनका नियमहरू पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहान प्रहरी र नाकामा प्रवेश गर्न खोज्नेपश्चात् धकेलाधकेल भएपछि प्रहरीले उक्त नाकामा लाठीचार्ज गरेको थियो।

भारतीय सीमावर्ती बजार पानीटेंकीमा अलपत्र परेका १६० जनालाई नेपालीलाई मेची पुलबाट प्रवेश गर्न दिइएको जनाइएको छ।

त्यसमध्ये झापाका एक सय जनालाई जिल्लास्तरमा नै क्वारन्टीनमा राखिने र बाँकीका बारेमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूलाई खबर गरिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

यसअघि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले भारतको केन्द्र र राज्य सरकारले जारी गरेका लकडाउन र कर्फ्यु पालना गर्न भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई अनुरोध गरेको थियो।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरे भारतीय निकायहरूले कारबाही गर्ने जानकारी गराइएको पनि दिल्लीस्थित दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।


स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाको कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमण भएका मानिसको तथ्याङ्कमा आउँदो साता बीमा प्रदायकहरूले पहुँच पाउने र त्यसलगत्तै भुक्तानी फर्स्यौट थालिने राष्ट्रिय बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकले बताए।

राजधानीको एउटा निजी बीमा कम्पनीलाई महिना दिनअघि कागजपत्र बुझाएपनि स्पष्ट उत्तर नआएको भन्दै एक सेवाग्राहीले बीमाको भुक्तानी पाउने आशा मर्दै गएको टिप्पणी गरिन्।

हालसम्म झन्डै ९०० वटा बीमा दाबीअन्तर्गत लगभग पौने नौ करोड रुपैयाँ तिरेको र झन्डै ५,००० बीमा दाबी निरूपण गर्न बाँकी रहेको नेपाल बीमक सङ्घले जनाएको छ।

किन मर्‍यो आशा?

साउनको अन्तिम साता कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि बुटवलमा आफूलाई एक्ल्याएर उपचार गराएकी प्रभा पन्थीले बीमा दाबी गर्दै कागजपत्र बुझाएको झन्डै सात हप्ता पुग्न लाग्यो।

राजधानीस्थित एउटा कम्पनीबाट एक लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गराएकी उनले पटकपटक ताकेता गर्दा प्रक्रियामा रहेको भन्ने बाहेक अरू उत्तर नपाएको बताइन्।

उनी भन्छिन्, “उहाँहरूले हामीले यहाँबाट गर्ने होइन एउटा पूल बनाएका छौँ त्यहाँबाट स्वीकृ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त भएर आएपछि हामी चेक जारी गरिदिन्छौँ भन्ने गर्नुभएको छ। यसबारे कति आफैँले मात्र सोधखोज गर्नु अब त मनै नलाग्ने जस्तो भइसक्यो।”

उनले निजी प्रयोगशालामामा जाँच गराउँदा आफूलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिँदै सबैभन्दा पहिला बीमा गर्ने निकायहरूले त्यस्ता प्रयोगशलाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिएको बताइन्।

उनले थपिन्, “त्यसपछि उहाँहरूले वडाको सिफारिस चाहियो भन्नुभयो। म निको भएर राजधानी फर्किसकेकी थिएँ, तर एक्लिएर बुटवलमा बसेको ठाउँबाट कागजपत्र मगाएर बीमा कम्पनीलाई दिएँ। उहाँहरूले 'हुन्छहुन्छ' भनिरहनुभएको छ। तर मलाई भुक्तानी पाउँछु वा पाउँदिनँ थाहा छैन।”

आफ्नो नाममा एक लाख रुपैयाँ बराबरको कोभिड-१९ बीमा रहेको उनले बताइन्।

पन्थीजस्ता कम्तीमा ५,००० जना सेवाग्राहीको बीमा दाबी भुक्तानी नभई अड्किएको बताइन्छ।

के छ बीमकहरूको भनाइ?

नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे आवश्यक कागजपत्रसहित दाबी नआउनु र प्राप्त भएका दाबीहरू जाँच गर्न केही अप्ठ्यारा रहेकाले बीमा दाबीहरू फर्स्यौट नभएको बताउँछन्।

उनले भने, “सुरुको निर्देशिकाअनुसार सरकारी अस्पतालहरूको सबै दाबी तिरिसकिएको छ। त्योबाहेक जुन निजी प्रयोगशालाहरूमा जाँच गराइएको छ, त्यसको लागि टेकुस्थित इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट प्रमाणित गर्न दिने भन्ने कुराकानी भएको छ।”

“उहाँहरूले यो हप्ताभित्र बीमा समितिलाई तथ्याङ्कमा पहुँच दिन्छौँ भन्नुभएको छ त्यो भयो भने अर्को हप्ताबाट धमाधम बीमा दाबीहरू तिर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ।”

उनका अनुसार अघिल्लो सातासम्म बीमा कम्पनीहरूले ९४३ वटा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित दाबी तिर्ने क्रममा लगभग पौने नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन्।

निजी क्षेत्रबाट आएका ५,००० वटाजति दाबी फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको उनले अर्को हप्तामात्रै विस्तृत तथ्याङ्क दिन सकिने बताए।

पाण्डे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको शिखर इन्श्योरेन्स कम्पनीले एउटा टोली नै बनाएर देशभरिका बीमा कम्पनीहरूमा गरिएका दाबीको अभिलेख राख्दै आएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

विगतमा सरकारी प्रयोगशाला वा अस्पतालबाट सेवा लिएकालाई मात्रै भुक्तानी दिने भनिए पनि निर्देशिकामा गरिएको संशोधनसँगै निजी प्रयोगशाला वा अस्पतालबाट सेवा लिएका सङ्क्रमितहरूलाई पनि बीमा रकम प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।

भदौ २८ गते मापदण्डमा गरिएको संशोधनअनुसार कोभिड-१९ को एक लाख रूपियाँको बीमा...


स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूका अनुसार अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका बारेमा काठमाण्डूस्थित रुसी राजदूतावासले इमेलमार्फत् अनौपचारिक रूपमा बुझ्न खोजेको छ।

यसअघि उक्त खोपको दुई करोड ५० लाख मात्रा नेपालमा ल्याउने सम्झौता गरेको एउटा निजी औषधि कम्पनीका निर्देशकले आपत्कालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिन आफूहरूले कागजपत्र जुटाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ अहिलेसम्म एउटा मात्रै खोपलाई नेपाल भित्र्याउन अनुमति दिइएको र पछि थपलाई अनुमति दिइए पनि निजीभन्दा सरकारी स्तरबाट खोप झिकाउन जोड दिइएको जनाएको छ।

नेपालमा कोभिडको पहिलो कोभिड खोप लगाउने चिकित्सक

रुसी खोपको कुरा अहिले किन आयो?

नेपालले भारतमा सीरम इन्स्टिट्यूट ले उत्पादन गरिरहेको अक्सफर्ड/एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोभिशील्ड खोपलाई मात्रै हालसम्म आपत्कालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिएको छ।

दुई साताअघि भारतले १० लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिएसँगै नेपालमा पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।

सरकारले थप कोभिशील्ड खोप खोप खरिद गर्ने प्रयास भइराखेको बताएको छ। तर त्यसबारे ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ठोस सम्झौता हुन सकेको छैन।

यसैबीच रुसी खोपको अन्तिम चरणको परीक्षणबारे द लान्सिट जर्नलमा प्रकाशित लेखमा स्पुत्निक-भी सुरक्षित रहेको र त्यो कोभिड-१९ विरुद्ध झन्डै ९२ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अन्तिम चरणको परीक्षणको तथ्याङ्कबिना नै खोपलाई प्रयोगमा ल्याइएको भन्दै सुरुमा उक्त खोप विवादित बनेको थियो।

तर पछिल्लो पटक वैज्ञानिकहरूले उक्त खोपको लाभ देखा परिरहेको तथा त्यो फाइजर/बायोएन्टेक, अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेका र मोडेर्नाका खोपजस्तै प्रमाणित भएको दाबी गरेका छन्।

दुईदेखि आठ डिग्री सेल्सीअस तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिने उक्त खोप अत्यधिक चिसो किसिमको खोप भण्डारण क्षमता कमजोर रहेका नेपालजस्ता देशलाई उपयोगी हुने ठानिएको छ।

तेस्रो चरणको परीक्षणको निष्कर्ष सार्वजनिक भएका विवरण यसै साता आएपछि स्पुत्निक-भी खोपलाई नेपालमा पनि आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिने सम्भावनाबारे छलफल अघि बढेको बुझिन्छ।

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसी भन्छन्, “औपचारिक रूपमा प्रकिया अघि बढिसकेको छैन। तर रुसी राजदूतावासबाट अनुमति लिने प्रकिया कस्तो हुन्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर जिज्ञासा राखिएको छ।”

सम्झौता गर्ने कम्पनीका निर्देशक के भन्छन्?

भारतमा उत्पादित कोभिशील्डले नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाएको छ

गएको अक्टोबर महिनामा स्पुत्निक खोप नेपाल भित्र्याउने भनेर आफूले गरेको सम्झौता "विशुद्ध व्यावसायिक" भएको नेपालस्थित एउटा खुद्रा औषधि विक्रेता कम्पनी ट्रिनिटी फार्मास्युटिकल्सले बताएको थियो।

रुस सरकारले सन् २०११ मा बनाएको सार्वभौम सम्पत्ति कोष रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमन्ट फन्ड (आरडीआईएफ) सँग भएको भनिएको सहमति मस्कोमा सार्वजनिक गरिएपछि बल्ल नेपाली अधिकारीहरूले थाहा पाएका थिए।

त्यस बेला आरडीआईएफका प्रवक्ता र ट्रिनिटी फार्मास्युटिकल्सका निर्देशकले उक्त सहमति कायम गर्न काठमाण्डूस्थित रुसी राजदूतावासको साथ रहेको बीबीसीलाई बताएका थिए।

ट्रिनिटी फार्मास्युटिकल्सका निर्देशक किशोर अधिकारीले अहिले पनि आफूहरू आरडीआईएफसँग सम्पर्कमा रहेको र नेपालमा स्पुत्निक भी खोपको प्रयोगको आपत्कालीन अनुमति दिलाउन कोसिस गर्ने बताए।

उनले भने, “सुरुमा उताको पक्ष तात्यो तर हामीले केही कदम चाल्न सकेनौँ। अहिले यहाँबाट औषधि व्यवस्था विभागले प्रयोगको लागि स्वीकृति दिने भनेपछि हामी कागजपत्र जुटाउन लागेका छौँ। सबै कागजपत्र सङ्कलन भएपछि हामी प्रक्रिया...


स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार ती चारजना सङ्क्रमितमध्ये तीनजना विदेशबाट आएका हुन् भने एकजनालाई स्थानीयस्तरमै सङ्क्रमण भएको पाइएको छ।

जानकारहरूका अनुसार 'लकडाउन' अघि र पछिका केही दिनहरूमा भारतबाट करिब डेढ लाखको सङ्ख्यामा मानिसहरू सुदुरपश्चिम भित्रिएका थिए।

तर तीमध्ये दुई सयजनाको समेत परीक्षण हुन सकेको छैन भन्दै उनीहरूले परीक्षणलाई तीव्र बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।

न्यून परीक्षणको त्रास

यस क्षेत्रमा एक हजार मात्र परीक्षण किट रहेको बताइएको छ।

सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको मेसिनले दिनमा चारवटा मात्र स्वाबको परीक्षण गर्न सक्छ।

फागुन १ गतेदेखि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण जाँच्न 'थ्रोट स्वाब' परीक्षणका लागि हालसम्म १५१ वटा पठाइएका मध्ये १८ वटा नमुनाको परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी छ।

गएको मङ्गलबार जाँच्ने मेसिन धनगढी पुर्‍याइएपछि शुक्रवारदेखि मात्र यहीँबाट परीक्षण सुरु भएको थियो। त्यहाँ परीक्षण गरिएका कुनै पनि नमुनामा सङ्क्रमण नभेटिएको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीले जनाएको छ।

वरिष्ठ फिजिसियन डा शुभेषराज कायस्थले अहिलेको स्थितिमा तदारुकताका साथ परीक्षण गर्नु नितान्त आवश्यक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रहेको बताएका छन्।

"अब सरकारले यहाँको स्रोत आकलन गरि हाल्नु पर्‍यो। विस्फोट हुने सम्भावना देखिएको छ।"

"पहाडी जिल्लामा पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस भित्रिएका छन्। अहिलेसम्म बाहिरबाट आएकाहरूमा मात्र परीक्षण गरिएको छ अब समुदायस्तरमा जानु पर्‍यो।"

"समुदायस्तरमा फैलिएको छ भने सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्छ। निजी अस्पतालहरू पनि राम्रो व्यवस्था र सुविधायुक्त छन् तिनलाई पनि सरकारले प्रयोग गर्नुपर्छ," उनले भने।

कति छन् क्वारन्टीनमा?

सुदुरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका भिविन्न स्थानीय तहहरूले व्यवस्थापन गरेका क्वारन्टीनस्थलमा अहिले २,३१७ जना राखिएका छन्।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले 'लकडाउन'लाई कडा गरिने र सम्भावित सङ्क्रमण रोक्न घरघरबाट पहिचान गरिने प्रयास भइरहेको बताए।

सेती र महाकाली अञ्चल अस्पतालमा विशेष व्यवस्था मिलाइएको र जिल्ला अस्पतालहरूलाई समेत व्यवस्थित गरिएको बताइएको छ।

सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले भने, "एकैचोटी ३५० देखि ४०० जनालाई राखेर उपचार दिन सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।"

तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू आवश्यकता अनुसारको नरहेको‚ आएका सामग्री पनि अधुरो रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

साधनस्रोतको कमीका बावजुद सेवा दिइरहेका प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि केही मानिस विना लक्षण सङ्क्रमित देखिएपछि चिन्तित भएका छन्।

नागरिक समाजका सदस्य प्रमोद पाठकले  परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने भन्दै बाहिरबाट आएकाहरूको छिटै पहिचान पनि गरिनुपर्ने बताए।

सामान्य झाडापखालामा समेत मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति रहेकाले कोरोनाभाइरससँग जुझ्ने मुख्य उपाय भनेकै सङ्क्रमण भित्रिन नदिनु अनि भित्रिएकाहरूबाट फैलन नदिनु रहेको विषयमा उक्त प्रदेशका सबै सहमत छन्।

क-कसलाई सङ्क्रमण?

धनगढीका पहिलो सङ्क्रमित ३४ वर्षीय युवा थिए भने अहिले उनकी भाउजुमा पनि सङ्क्रमण पाइएको छ।

नेपालमा स्थानीयस्तरमै कोरोना सङ्क्रमण देखिएको यी पहिलो हो।

अर्का सङ्क्रमित कैलालीको लम्की निवासी पुरुष हुन्। २१ वर्षीय ती युवक केही समय अघि भारतको मुम्बईबाट आएका थिए।

क्‍वारन्टीनमा राखिएका उनमा शुक्रवार साँझ कोरोनासङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको हो।

कञ्‍चनपुरको बेतकोटका ४१ वर्षीय पुरुष देशका नवौँ सङ्क्रमितका रूपमा पाइएका छन्।

उनी रोजगारीका क्रममा भारतको उत्तराखण्डमा थिए।

नेपाल आएपछि क्‍वारन्टीनमा...


स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले दैनिक औसतमा १५० देखि २०० जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको छ।

मङ्गलवारसम्म नेपालभरि एक लाख १७ हजार जनामा सक्रिय सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तीमध्ये एक लाख आठ हजार घरमै र ८,८३३ जना संस्थागत आइसोलेशनमा रहेका छन्।

कहिलेदेखि ओरालो लाग्ला?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल फैलिएका तीनवटा भेरिअन्टमध्ये बी.१.६१७.२ भेरिअन्ट मुख्य रूपमा फैलिएको छ।

तुलनात्मक रूपमा बढी सङ्क्रामक देखिएको उक्त भेरिअन्ट गत वर्ष भारतमा सबैभन्दा पहिला पुष्टि भएको थियो।

मानिसहरूको आवतजावत प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नहुँदा र कतिपय सेवा तथा कार्यले निरन्तरता पाइरहँदा सङ्क्रमण दर अपेक्षाकृत रूपमा कम हुन नसकेको स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सोमवार गुनासो गरेका थिए।

उनका अनुसार आगामी चार सातामा सङ्क्रमण दर क्रमिक रूपमा घट्दै जान सक्ने सरकारको प्रक्षेपण छ।

पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमण दर स्थिर अवस्थामा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

निषेधाज्ञा कडा हुन नसकेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको गुनासोबीच बढी सङ्क्रमण देखिएको का... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ठमाण्डू उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा जेठ १४ गतेदेखि खाद्यान्न र किनारा पसल पनि बन्द गराउने गरी स्थानीय प्रशासनहरूले निर्णय गरेका छन्।

सङ्क्रमणदर घट्नेबारे के भन्छन् विज्ञ?

पछिल्लो समय सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या केही घट्न थालेको देखिए पनि सङ्क्रमण फैलिने क्रम नरोकिएको अमेरिकाको मिनसोटा राज्यस्थित चिकित्सा अध्ययन संस्थान तथा मेयो क्लिनिकमा कार्यरत भाइरोलोजिस्ट डा. सुदीप खड्का बताउँछन्।

"दुई साता पहिलाको भन्दा सङ्क्रमण दर केही घटेको हुनुपर्छ। तर सङ्क्रमण फैलिन चाहिँ रोकिएको छैन," उनले भने।

"ओरालो लाग्न अझ समय लाग्न सक्छ किनभने लकडाउन गरिएको दुई हप्तापछि आएर सङ्ख्यामा अलि कमी आएको मात्र देखिन्छ।"

नेपालमा सङ्क्रमण घट्न थालेको भन्नलाई अहिले नै ठोस आधार नदेखिएको  सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापक डा. बुद्ध बस्न्यात बताउँछन्।

"केही दिनयता सङ्क्रमणको प्रवृत्ति हेर्दा अलि घट्न थालेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर परीक्षण नै कम गरेको हो कि भन्ने पनि छ। अतः घट्न थालेकै वैज्ञानिक रूपमा स्पष्ट आधार छैन," उनले थपे।

ठ्याक्कै कति समयपछि नेपालमा सङ्क्रमण दर घट्छ भन्नेबारे प्रक्षेपण गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्राध्यापक बस्न्यातको तर्क छ।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीका अनुसार सङ्क्रमण उच्चबिन्दुमा पुगिसकेकै स्थानमा परीक्षण केन्द्रित भएकोले पनि पछिल्लो समय सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम देखिएको हुन सक्छ।

"अहिले पनि धेरै ठाउँ छन् जहाँ परीक्षण पुग्न सकिरहेको छैन। त्यसैले फरकफरक ठाउँमा सङ्क्रमणको फरकफरक ट्रेन्ड हुन सक्छ,"उनले थपे।

मृत्युदर घट्न कति समय लाग्ला?

सङ्क्रमण दर घट्न थाल्दैमा सोही समयमा मृत्युदर नघट्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

"पहिला सङ्क्रमण घट्छ र त्यो क्रमलाई जारी राख्न सकियो भने बिस्तारै मृत्युदर घट्न थाल्छ। ह्वात्तै घट्ने कुरा हुँदैन। सङ्क्रमणदर कम र त्यही बेला मृत्युदर पनि कम हुने हुँदैन," प्राध्यापक बस्न्यात औँल्याउँछन्।

भाइरोलोजिस्ट डा. खड्का पनि त्यसमा सहमत देखिन्छन्। मृत्युदरमा कमी आउनलाई अझै समय लाग्ने उनी बताउँछन्।

"दुई घटना [सङ्क्रमण दर र मृत्युदर] बीच समयको अन्तर हुन्छ। शुरूवातमा सङ्क्रमण बढ्छ त्यसपछि त्यसका कारण हुने मृत्युदर बढ्छ।"

"अतः सङ्क्रमणको दर ओरालो लाग्न थाल्यो भने पनि त्यसको केही समयपछाडि मात्रै मृत्युदर घट्न थाल्छ," उनी भन्छन्।

सरकारले अब के गर्नुपर्छ?

लकडाउनसँगै...


स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बिहीवार बीबीसीसित भने, "नेपालमा पनि फाट्टफुट्ट देखिएको छ। अहिलेसम्म हामीकहाँ तीन-चारवटा रिपोर्ट आएको छ।"

उनका अनुसार काठमाण्डू र सीमावर्ती सहर वीरगन्जका बिरामीमा त्यो समस्या देखिएको पुष्टि भएको छ।

भारतका विभिन्न सहरका कोभिड बिरामीमा त्यो विरल सङ्क्रमण देखिएको पाइएको र कतिपयले आँखा नै गुमाएको विवरण एक साताअघि आएको थियो।

म्यूकोर्माइकोसिस कसरी हुन्छ?

कालो ढुसी पनि भनिने म्यूकोर हाम्रो वातावरणमा प्राकृतिक रूपमै पाइने एक प्रकारको ढुसी हो जसको सङ्क्रमणबाट म्यूकोर्माइकोसिस हुन्छ।

रेटिना विशेषज्ञ डा. नीतिन तुल्स्यान भन्छन्, "म्यूकोर माटो, धूलोका कण, हावा र शरीरका सतहमा पनि हुन्छ। यो एउटा स्पोरको रूपमा हुन्छ।"

नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने ससाना बाटुलो आकारको स्पोरले निश्चित शारीरिक अवस्थामा आक्रमण गरेपछि म्यूकर्माइकोसिस हुने उनी बताउँछन्।

फ्यामिली फिजिशन तथा आकस्मिक रोग विशेषज्ञ डा. उदयनारायण सिंहका अनुसार मानिसको शरीरमा रोगप्रतिरोधी क्षमता एकदम कमजोर भएको बेला यो सङ्क्रमण हुन्छ।

"म्यूकोर्माइकोसिसले विशेषगरी हाम्रा आँखा,... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाक, फोक्सो र साइनसमा असर गर्छ। कहिलेकाहीँ यसले हाम्रो दिमागमा पनि जटिलता निम्त्याउँछ," उनले थपे।

रेटिना विशेषज्ञ डा. तुल्स्यानका अनुसार म्यूकोर्माइकोसिसका कारण आँखा नै गुमाउनुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ।

"यदि समयमै यसको उपचार गराइएन भने दृष्टि गुम्ने मात्रै होइन आँखा नै झिकेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ," उनी सजग गराउँछन्।

"यो कालो ढुसीले हाम्रो आँखा भएको खोपिल्टोलाई सङ्क्रमित गर्छ। आँखाभित्र त्यसले मासुको जस्तो काम गर्छ जसका कारण हाम्रो आँखा नै बाहिर आइदिन्छन् र काटेर फाल्नुपर्ने हुन्छ।"

यसका लक्षण कस्ता हुन्छन्?

मान्छेको मस्तिष्कमा सङ्क्रमण पुगेको खण्डमा टाउको दुख्ने, बान्ता हुने, शरीरमा कमजोरी हुने जस्ता लक्षण देखिने डा. तुल्स्यान बताउँछन्।

"यदि फोक्सोमा सङ्क्रमण पुगेको छ भने नाकबाट सिँगान बग्ने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने र छिटो थकाइ लाग्ने लक्षण देखिन सक्छ," उनले भने।

त्यसका साथै सङ्क्रमित व्यक्तिका आँखा सुन्निने तथा दुख्ने, नाक बन्द हुने र नाकबाट कालो पदार्थ पनि आउने लक्षण देखिन सक्ने डा. सिंह बताउँछन्।

"विशेषगरी एकपट्टिको आँखा वा नाक अथवा एकापट्टिको साइनसमा यसको प्रभाव देखिन्छ," उनले थपे।

वीरगन्जमा देखिएका घटना

वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा. सिंहका अनुसार एक साताअघि पहिलो पटक एक ६७ वर्षीय कोभिड बिरामीमा म्यूकोर्माइकोसिसको लक्षणहरू फेला पारिएको थियो।

"उहाँ मधुमेहको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। कोभिडको उपचार हुँदै गर्दा सात दिनपछि उहाँमा आँखा दुख्ने समस्या देखियो। त्यसपछि आँखा सुन्निँदै गयो र आँखाबाट रगत आउने समस्या पनि देखियो," उनले भने।

"म्यूकोर्माइकोसिसको शङ्कास्पद बिरामी लागेर हामीले परीक्षण गर्ने भन्यौँ। तर त्यो गर्न नपाउँदै उहाँ बित्नुभयो।"

रेटिना विशेषज्ञ डा. तुल्स्यानका अनुसार केही दिनअघि अर्का एक कोभिड बिरामीमा पनि म्यूकोर्माइकोसिसका लक्षण देखिएपछि थप उपचारका लागि काठमाण्डू पठाइएको थियो।

कोभिडका बिरामीहरू निको भएर बिस्तारै फर्किन थालेकाले म्यूकोर्माइकोसिसको समस्या आउँदा दिनमा थप देखिन सक्ने जोखिम रहेको डा. सिंह औँल्याउँछन्।

‘हामीलाई चाहिने औषधि र उपकरण भयो भने हामी जसरी पनि महामारी पन्छाएर छाड्छौँ’

धेरै जोखिम कसलाई हुन्छ

अहिले कोभिड-१९ का बिरामीको उपचारका क्रममा स्टेरोइडको अत्यधिक प्रयोगले पनि म्यूकोर्माइकोसिसको समस्या देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम...


स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बीबीसीलाई आफूले सर्वोच्च अदालत समक्ष दिएको बयान दोहोर्‍याउँदै भने, "आवश्यकतामा रहेका सबैको सरकारले नि:शुल्क नै जाँच गरिराखेकै छ। सबैको जाँच गर्ने भन्ने कुरा विज्ञानलाई विज्ञानका रूपमा नबुझ्नु हो।"

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानले निशु:ल्क परीक्षणबारे बिहीवार गरेको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भन्छन्, "आदेशको पूर्णपाठ नआउँदासम्म त्यसले कस्ता व्यक्तिहरूलाई समेट्न खोजेको हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।"

किन उठ्यो यो कुरा?

नेपालमा हालसम्म १० लाख ३३ हजारभन्दा बढीको पीसीआर विधिबाट कोरोनाभाइरस परीक्षण भएको छ।

पछिल्लो समय देशभर प्रयोगशालाको क्षमता बढाइएसँगै निजी र सरकारी अस्पतालहरूमा स:शुल्क परीक्षणको समेत व्यवस्था सुरु गरिएको थियो।

दैनिक २३ हजारसम्म पीसीआर गर्न सकिने भनिए तापनि पछिल्ला सातामा दैनिक १० देखि १५ हजारबीचको सङ्ख्यामा जाँच हुने गरेको छ।

लक्षणहरू बिनै पनि विदेश यात्रा र अन्य व्यावसायिक कामका क्रममा भाइरस नहुने सुनिश्चितताका लागि जाँ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

चको क्रम बढेको छ।

बाहिरबाट फर्केकालाई घरबेटीहरूले समेत पीसीआर अनिवार्य गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि त्यसरी स्वेच्छिक रूपमा जाँच गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको हो।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण नदेखिइकनै वा सङ्क्रमित व्यक्तिको संसर्गमा नआइकन परीक्षण आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएको छ।

कोरोनाभाइरस नेपाल: पीसीआर परीक्षण गर्न सास्ती बेहोर्नेहरूका व्यथा

अधिवक्ताद्वय केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीद्वारा जारी रिटमा भने बजेट भाषण गर्नेबेला देखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहितका जनप्रतिनिधिहरू एवम् कर्मचारीहरूको नि:शुल्क परीक्षण गरिएको कुरा उल्लेख छ।

रिटमा लेखिएको छ: "मौलिक हकमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र विधायकहरु मात्रै हुँदै होइन, यो सारा नेपालीले नि:शुल्क पाउने सेवा हो।"

कसले के भने?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा जवाफका लागि प्रवक्ता जागेश्वर गौतम बिहीवार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

त्यहाँ आफूले दिएको जवाफ बताउँदै उनले भने, "यी सबै सापेक्ष कुरा हुन्। विज्ञानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। र सबैलाई नि:शुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा विकसित मुलुकमा समेत सम्भव नभएका कुरा हुन्।"

तर रिट दायर गर्नेमध्येका एक लोकेन्द्र ओलीले आफूहरूले सबैलाई नि:शुल्क होस् भन्ने माग नगरेर आवश्यकतामा रहेकाले पाउनुपर्ने' माग गरेको बीबीसीलाई बताए।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको विवरण अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म सरकारी र निजी गरेर ६० ठाउँमा कोभिड-१९ परीक्षणको व्यवस्था छ।

के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ?

सरकारले अहिले पीसीआर जाँचका लागि दुई हजार रूपैयाँ अधिकतम शुल्क तोकेको छ। तर सबै निजी प्रयोगशालाहरूले त्यसलाई नमान्दा पछिल्लो समय सरकारी प्रयोगशालामा भाइरसकै दृष्टिले असुरक्षित हुनेगरी लामो लाइन र भिडभाड देखिएका थिए।

नेपालका निजी अस्पतालहरूको सङ्गठन- अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाले अहिलेको आवश्यकता नि:शुल्क नभइ परीक्षणलाई व्यवस्थित पार्नु रहेको बताउँछन्।

उनको भनाइ छ, "अहिले तोकेको दुई हजार रूपैयाँको अधिकतम दर नै कम र कार्यान्वयन गर्न नसकिने छ। बरू त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। सरकारले सुरुमा एकैपटक धेरै कीट किन्दा त्यस्तो देखिएको हो। निजी ल्याबहरूले त्यसरी गर्न सक्दैनन्।"


स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बिहीवार अपराह्ण नेपालमा अब सङ्क्रमितको कुल  सङ्ख्या १,०४२ पुगेको बताए।

यो एकै दिन बढेको सर्वाधिक सङ्ख्या हो। सङ्क्रमितहरू विभिन्न जिल्लाका हुन्।

बुधवार ११४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। कोभिड-१९ बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अब पाँच पुगेको छ।

को हुन् मृतक?

कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएका पाँचौँ व्यक्ति ललितपुरका ५६ वर्षीय पुरुष भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

डा. देवकोटाका अनुसार उनी जेठ ११ गते ग्वार्कोस्थित किस्ट अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। कलेजोसम्बन्धी रोगबाट पीडित उनलाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिएको थियो।

उनको नमुना जेठ १२ गते सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएको जानकारी दिँदै डा. देवकोटाले ती व्यक्तिको जेठ १४ गते निधन मृत्यु भएको बताए।

यसअघि सिन्धुपाल्चोक, बाँके, गुल्मी र बाराका एक-एक जनाको मृत्यु  भएको पुष्टि भएको थियो।

नेपालमा पहिलो कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भेटिएको झन्डै चार महिनापछि उक्त भाइरससँग सम्बन्धित पहिलो मृत्यु भएको सरकारले पुष्टि गरेको थियो। ती मृतक सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरी महिला हुन्।

अरू तथ्याङ्क ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

के छ?

अहिलेसम्म निको हुनेको सङ्ख्या १८७ छ।

वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालबाट चार जना बिदा भएपछि भाइरसमुक्त हुनेको सङ्ख्या बढेको हो।

डा. देवकोटाका अनुसार सङ्क्रमित व्यक्ति फेला परेको जिल्लाको सङ्ख्या ५१ पुगेको छ।

अहिलेसम्म प्रदेश नं १ र २ का आठ-आठ, वाग्मती प्रदेशका १२, गण्डकी प्रदेशका चार, प्रदेश नं ५ का नौ, कर्णाली प्रदेश तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सातवटा जिल्लामा सङ्क्रमित फेला परेका छन्।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अहिले देशभरि ८६,०५७ व्यक्ति क्वारन्टीन र ८५० जना आइसोलेशन अर्थात्  चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै छन्।

अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट कुल ६०,६९६ वटा परीक्षण गरिएको छ।

अहिले प्रदेश नं २ र ५ मा सर्वाधिक सङ्क्रमित छन्।

प्रदेश नं २ का जिल्लामा फेला परेका सङ्क्रमितहरू अधिकांश भारतबाट फर्किएर क्वारन्टीनमा भएका व्यक्ति भएको बीबीसी संवाददाता माधुरी महतोले बताएकी छन्।

तर सप्तरीमा क्वारन्टीनको सुरक्षाका लागि खटिएका एक प्रहरीमा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

अहिले प्रदेश नं २ मा ३१३ सङ्क्रमित छन् भने १०१ जना कोभिड-१९ मुक्त भएर अस्पतालबाट बिदा भइसकेका छन्। एक सङ्क्रमितको मृत्यु भएको थियो।

प्रदेश नं ५ मा अहिलेसम्म ३६९ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएकोमा ३८ जना निको भएका छन् भने दुई जनाको मृत्यु भएको छ।

कोरोनाभाइरस परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण


स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले उक्त मागबारे गृह मन्त्रालयलाई पहिले पनि जानकारी गराइसकिएको र आवश्यक परे फेरि पनि आग्रह गरिने" बताए।

नेपाल प्रहरीले भने पहिले नै देशैभरिका प्रहरी कार्यालयहरूलाई त्यस्ता कार्यबारे जानकारी आए तुरुन्त कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइएको जनाएको छ।

प्रहरीले स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई विभिन्न कसुरमा मुद्दा चलाउन सकिने चेतावनी पनि दिएको छ।

पछिल्लो घटना

अधिकारीहरूले शनिवार राजधानी काठमाण्डूमै स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको एउटा दुर्व्यवहारको घटनापश्चात् कारबाहीको चेतावनी दिएका हुन्।

शनिवार काठमाण्डूको बानेश्वरस्थित एउटा होस्टलमा सिभिल अस्पतालका केही स्वास्थ्यकर्मीहरू क्वारन्टीनमा बसेको थाहा पाएपछि केही स्थानीयवासीहरूले दुर्व्यवहार गरेको बताइएको छ।

उक्त होस्टल सञ्चालक रोहित रानामगरका अनुसार बिहान ७ बजेतिर टोल सुधार समितिको अगुवाइमा आएका केही व्यक्तिहरूले उनीसहित स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई धम्क्याएका थिए।

सङ्क्रमित यी स्वास्थ्यकर्मी भन्छिन्, 'मानसिक यातना पाएँ'

उनले बीबीसीसँग भने, "उक्त समूहबाट 'काट्छौँ/मार्छौँ' सम्मको धम्की आयो। त्यसपछ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि मैले प्रहरीलाई खबर गरेर प्रहरी आएपछि मात्र उहाँहरू तितरबितर हुनुभयो।"

उक्त होस्टलमा सिभिल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरू गत बिहीवारदेखि क्वारन्टीनमा बस्न आएको रानामगरले जानकारी दिए। उनका अनुसार शनिवार केहीबेर स्थानीयवासीले होस्टेल घेराउ समेत गरेका थिए।

तर उक्त स्थान पर्ने काठमाण्डू महानगरपालिका-३१ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले चाहिँ "खासै ठूलो घटना नभएको तर धेरै मिडियाबाजी भएको" बताए।

बीबीसीसँग उनले भने, "यो कुनै दुर्व्यवहार भएको पनि होइन हेर्नूस्… उहाँहरू (स्थानीयवासी) ले सम्झाउँदा सम्झिनुहुन्छ। अलि बढी मिडियाबाजी भएछ। तर हामीले दुवै पक्षलाई राखेर समाधान गर्नुपर्छ भनेर म लागिरहेको छु।"

बानेश्वर घटनाबारे आइतवार वडा कार्यालयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ।

वडाध्यक्ष, निजामती अस्पताल, होस्टल तथा टोल सुधार समितिका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो।

सहमतिमा स्थानीयवासीले स्वास्थ्यकर्मीको आवासस्थललाई सुरक्षित र तनावरहित बनाउने उल्लेख छ।

अन्य स्थानमा पनि दुर्व्यवहार

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीका अनुसार देशका विभिन्न भागहरू चिकित्सकहरूमाथि दुर्व्यवहार भएका घटनाहरू जानकारीमा आएको छ।

कोरोनाभाइरसको नमुना सङ्कलनदेखि परीक्षण र उपचारमा संलग्न विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोभिड महामारीविरुद्धको सङ्घर्षमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका छन्

उनले भने, "धेरै ठाउँबाट त्यस्ता गतिविधिका विवरण आएका छन्। यो एकदमै दु:खलाग्दो कुरा हो। चिकित्सकहरूले जीवनलाई दाउमा राखेर काम गरिरहेका बेला मनोबल बढाउनु पर्नेमा दुर्व्यवहार हुनु चिन्ताजनक विषय हो। यसमा ध्यान दिन हामी सरकारलाई आग्रह गर्छौँ।"

उनले वीरगन्ज, चितवन, विराटनगर र अन्य स्थानमा पनि दुर्व्यवहार भएको विवरण आएको बताए।

नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष मनकुमारी राईका अनुसार देशका विभिन्न भागहरूमा नर्सहरूलाई दुर्व्यवहार गरिएको विवरण पनि आएको छ।

उनका अनुसार करिब एक दर्जन त्यस्ता घटनाबारे नर्सहरूले सङ्घलाई जानकारी गराएका छन्।

राईका अनुसार कतिपय स्थानमा घरपरिवार र आफन्तले पनि दुर्व्यवहार गरेको पाइएको छ।

त्यस्तै टोलवासी र डेरामा बस्नेलाई घरधनीले समेत दुर्व्यवहार गरेको पाइएपछि सम्बन्धित व्यक्तिसहित स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर विवाद मिलाइएको उनले बताइन्।

के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले त्यस्ता विवरण आएकोले...


स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार विगत आठ दिनमा काठमाण्डू उपत्यकामा ४२ जना व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

मङ्गलवार मात्रै १४ सङ्क्रमित फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म काठमाण्डू जिल्लामा सबैभन्दा बढी ३० जनामा, भक्तपुरमा आठ र ललितपुरमा चार जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो।

सोमवार सङ्क्रमण पुष्टि भएकामध्ये एक जनाले काठमाण्डूबाहिर कतैको यात्रा पनि नगरेको पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्।

गागलफेदीका एक पाँच वर्षीय बालकलाई ज्वरो तथा श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएपछि अस्पतालमा परीक्षण गर्दा कोभिड-१९ पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको थियो।

उसो भए के काठमाण्डू उपत्यकामा समुदाय स्तरमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिएको सङ्केत हो त्यो? सरकारी अधिकारीहरू अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, “काठमाण्डूमा सोमवार छ जनामा पोजिटिभ देखिएकोमा पाँच जनाको बाहिरको ट्राभल हिस्ट्री छ भने एक जनाको कुनै ट्राभल हिस्ट्री नै छैन।” ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

“त्यसो भएर उनी वरपर भएका मानिसहरूको हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ।"

लकडाउन खुकुलो बनाइएपछि काठमाण्डू प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ

"कोही न कोहीबाट त सङ्क्रमण सरेको होला। हामी त्यो पत्ता लगाउँदैछौँ, त्यसपछि मात्रै केही भन्न सकिन्छ।”

तर कतिपय सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञहरू यसअघि पनि समुदाय स्तरमा हुने सङ्क्रमणका केही सङ्केत देखिसकेकाले अहिले आएर हो वा होइन भन्नेबारे बहस गर्नु नै अनावश्यक भएको तर्क गर्छन्।

'बहस नै अनावश्यक'

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले भने, “हालै काठमाण्डू महानगरपालिकाका सरसफाइका धेरै कर्मचारीको आरडीटी पोजिटिभ देखिएको थियो।"

"शतप्रतिशत नै त्यो नमिल्ने भन्ने हुँदैन। मृत्युका घटना पनि भएकै छन्।”

“त्यसैले अहिले आएर समुदाय स्तरमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिएको हो वा होइन भन्ने बहसमा अल्झिँदा सङ्क्रमणविरुद्धको हाम्रो प्रतिकार्य नै प्रभावित हुन्छ,” उनले थपे।

मङ्गलवार काठमाण्डूमा एउटा कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालमा सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिमध्ये ९४ प्रतिशत विदेशबाट आएका र छ प्रतिशत समुदायिक स्तरमा सङ्क्रमण फेला परेको बताएका छन्।

खुकुलो लकडाउनले चिन्ता

खासगरी सरकारले पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो बनाएपछि मानिसहरूको गतिविधि बढेसँगै सङ्क्रमण धेरै फैलिन सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

भाइरोलोजिस्ट डा. लुना भट्ट शर्मा त्यो खालको चिन्तालाई स्वाभाविक नै ठान्छिन्।

"सामाजिक दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने लगायतका कुरालाई त्यति अवलम्बन गरेको देखिँदैन। यसले सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम हुन्छ," उनले भनिन्।

परीक्षणको दायरा जतिसक्दो बढाउन सके उति राम्रो हुने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सुझाव छ।

परीक्षण बढी गर्नु नै उत्तम

डा. सुवेदी भन्छन्, “हामीले अस्पतालसम्म धेरै बिरामी पुग्न नपर्ने अवस्था जति सिर्जना गर्न सक्छौँ उति नै राम्रो हुन्छ।”

सम्हाल्न नसक्ने स्थिति आउनुभन्दा पहिल्यै रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुने डा. शर्माको पनि ठम्याइ छ।

“मानिसहरूले पनि सामाजिक दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने कुराको पालना गर्नुपर्यो भने सरकारले परीक्षणको दायरा पनि व्यापक रूपमा बढाउँदै लग्नुपर्‍यो," उनले थपिन्।

अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा हाल पाँचदेखि छ हजारको हाराहारीमा दैनिक पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिँदै आएको छ।...


स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा विगत १५ दिनमा औसतमा दैनिक परीक्षण गरिएका व्यक्तिमध्ये झन्डै २३ प्रतिशतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुने गरेको देखिन्छ।

दशैँयता दैनिक गरिने परीक्षणको सङ्ख्या भने त्यसअघिको भन्दा कम हुने गरेको मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले देखाउँछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत कार्तिक महिनामा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले दैनिक सरदर १७ जनाको मृत्यु भएको थियो।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्यविद्‌हरूले पछिल्लो समय परीक्षण गरिएको सङ्ख्याको अनुपातमा पुष्टि हुने गरेको सङ्क्रमण दरलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। किन?

सङ्क्रमण दरले के सङ्केत गर्छ?

स्वास्थ्य अधिकारीहरू नै नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको सङ्क्रमण दर 'झन् चिन्ताजनक' तहमा पुगेको स्वीकार्छन्।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे भन्छन्, "हुन त पछिल्लो समय कम परीक्षण भइरहेको छ। तर परीक्षण कम भए पनि सङ्क्रमण दर २० प्रतिशतसम्म देखिनु चिन्ताको विषय हो।"

त्यसबारे सचेत गराउँदै उनले अगाडि थपे, "सोही अनुरूप काठमाण्डूजस्तो बाक्लो जनघनत्व भएको ठाउँ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा प्रभावकारी कदम चालिएन भने स्थिति झन् गम्भीर हुन सक्छ।"

त्यो भनेको सङ्क्रमण दर अझ बढ्न सक्ने र विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीले सङ्क्रमितहरूलाई  धान्न कठिन हुने विज्ञहरूको आकलन छ।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीका अनुसार सङ्क्रमण दर पाँच प्रतिशतभन्दा कम देखिएमा सम्बन्धित देशमा पर्याप्त मात्रामा परीक्षण हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आशय रहेको पाइन्छ।

दक्षिण कोरिया लगायत कतिपय देशका अनुभव हेर्दा सङ्क्रमण दर तीन प्रतिशतसम्ममा झार्दा महामारी नियन्त्रण हुँदै जाने देखिएको उनी बताउँछन्।

"हुन त परीक्षण मात्रैले महामारी नियन्त्रण हुने होइन। परीक्षणले देखाएका विज्ञान अथवा आँकडलाई बुझेर नियन्त्रणका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग, आइसोलेशन र क्वारन्टीन लगायत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ," डा. सुवेदीले थपे।

महामारी नियन्त्रणको पहिलो कडी परीक्षणमै कमजोरी हुँदा-हुँदै सरकारको प्राथमिकतामा अरू विषय पर्नु पनि यो अवस्थाका लागि धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहेको उनको ठम्याइ छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका लक्षण देखिँदा-देखिँदै त्यस्ता व्यक्तिहरू बाहिर हिँडडुल लगायतका गतिविधिमा संलग्न हुन गरेको पाइनुले पनि जोखिम झन् बढ्ने खतरा रहेको डा. पाण्डे औँल्याउँछन्।

"अब नियन्त्रणका लागि ट्रान्समिसन चेन ब्रेक [सङ्क्रमण सर्ने बाटो रोक्नुपर्ने] गर्नुपर्ने हुन्छ, उनी भन्छन्।"

तर कतिपय पीडितले आफ्नै पहलमा परीक्षण गराई होम आइसोलेशन बसिरहँदा समेत आफूहरूको अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायले कुनै सोधखोज नगर्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी त्यस्तो गुनासोप्रति धेरै हदसम्म सहमत देखिन्छन्।

सङ्क्रमण दर चिन्ता गर्नुपर्ने तहमा पुगेको उनी पनि बताउँछन्।

"अर्ली डिटेक्शन एन्ड ट्रीट्मेन्ट' अर्थात् सरुवा रोगका बिरामीलाई जतिसक्दो चाँडो पहिचान गर्न सकिन्छ त्यति चाँडै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ। तर त्यो दिशामा काम देखिँदैन," उनले थपे।

"तपाईँले संस्थागत रूपमा कुनै काम नै नगरीकन नियन्त्रण गर्छु भन्दैमा यो रोग नियन्त्रण हुनेवाला छैन।"

पछिल्लो अवस्था के छ?

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बुधवार अपराह्णसम्म १,२५९ जनाको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ।

मङ्सिर ३ गतेसम्म नेपालमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुने मानिसको कुल सङ्ख्या दुई लाख १३ हजारको हाराहारी पुगेको...