तबलिगी जमातीका दुई समूहका २७ जना क्वारन्टीनमा राखिएको भारतको प्रहरीले जनाएको छ

धार्मिक ज्ञान आदानप्रदानका लागि तबलीगी जमाती समूहसँग भारत गएका उनी सुनसरीस्थित भोक्राहाका भएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ।

शुक्रवार उनमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको पुष्टि भएपछि उनलाई उत्तर प्रदेशको खेकडास्थित लेभल वान अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।

तर सोमवार राति अस्पतालको झ्यालको सिसा फुटाएर उनी भागेको भन्दै उनलाई खोज्न सघाउन बागपतस्थित प्रहरीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

सङ्क्रमित सुनसरीका: भारतीय प्रहरी

बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै बागपतका प्रहरी सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रताप गोपेन्द्र यादवले भने, "हामीले १० टोली परिचालन गरेका थियौँ। अहोरात्र काम गर्यौँ र अहिले पनि हामी फिल्डमा नै छौँ।"

"भर्खरै हामीलाई उनी फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। ती व्यक्तिलाई हामीले खेकडा क्षेत्रमै रहेको इँटाभट्टा नजिकैबाट नियन्त्रणमा लिएका छौँ।"

उनका अनुसार ६५ वर्षका ती व्यक्तिलाई जिल्ला अस्पतालमा कोभिड-१९ को उपचार गरिनेछ।

बागपतका प्रहरी प्रमुख यादव भन्छन्, "हामी उनी किन भागे भनेर बुझ्न खोज्छौँ। उनी पीडित हुन्, ह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ामी उनको स्वास्थ्यको हेरविचार गर्छौँ।"

"हामीलाई चिकित्सकहरूले दिएको जानकारी अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था ७० प्रतिशत ठीक छ। तर तनाव वा अरू कारणले उनी भागेको हुन सक्छ।"

खेकडाको अस्पतालमा कोभिड-१९ को उपचार गराइरहेका उनी एक मात्र व्यक्ति भएको प्रहरीको भनाइ छ।

खेकडा अस्पतालमा एक्लो सङ्क्रमित बिरामी भएपछि उनी भागेको हुन सक्ने र अब जिल्ला अस्पतालमा उनलाई पठाइने यादव बताउँछन्।

ती व्यक्ति २८ जना सम्मिलित जमातको साथ लागेर भारत पुगेका थिए।

उक्त समूहका २७ जनामा सङ्क्रमण नदेखिए पनि उनीहरू बागपतमा नै क्वारन्टीनमा रहेको स्थानीय प्रहरी प्रमुखले जानकारी दिए।

उनीहरू सबै जना सुनसरीकै रहेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ।

यसै महिना भएको कार्यक्रममा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई लिएर चिन्ता व्यक्त भएका थिए

यसअघि प्रहरीले अस्पतालबाट भागेका ती व्यक्तिले अरूमा पनि सङ्क्रमण गराउन सक्ने भन्दै उनलाई देख्नेबित्तिकै सूचना दिन अनुरोध गरेको थियो।

भारतको राजधानी दिल्लीबाट बागपत झण्डै ५० किलोमिटर टाढा पर्छ।

कोभिड-१९ विरुद्ध लकडाउन घोषणा भएपछि २,१०० भन्दा बढी नेपाली भारतमै क्वारन्टीनमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मङ्गलवार आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेका थिए।


तयार हुँदै गरेका खोपमध्ये अग्रपङ्क्तिमा रहेको सिनोभ्याक नामक कम्पनीले तयार पारेको खोप देशबाहिर समेत पठाइसकिएको छ।

राजधानी बेइजिङमा अवस्थित उक्त औषधि निर्माता सिनोभ्याक कम्पनीले तयार पारेको कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको पहिलो खेप इन्डोनेशिया पुगेको छ।

त्यहाँ धेरै मानिसहरूलाई उक्त खोप दिने तयारी थालिएको छ। उक्त खोपको दोस्रो खेप १८ लाख मात्रा आगामी ज्यानुअरी महिनामा त्यहाँ पुग्नेछ।

तर उक्त खोपको परीक्षणको अन्तिम चरणहरू सम्पन्न भइसकेका छैनन्।

त्यसैले पनि प्रश्न उठ्छ यो चिनियाँ खोपका बारेमा हालसम्म सार्वजनिक रूपमा थाहा भएका कुराहरू के के छन् त?

सिनोभ्याकले बनाएको र अरू खोपहरूबीचको भिन्नता के हो?

सिनोभ्याकले बनाएको कोरोनाभ्याक नाम गरेको खोप निष्क्रिय प्रकृतिको खोप हो जसले रोगप्रति कुनै गम्भीर प्रतिक्रिया उत्पन्न नहुने गरी मृत भाइरल कणहरूको मद्दतले मानव शरिरको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई सक्रिय तुल्याउने काम गर्दछ।

मोडेर्ना र फाइजरका खोपहरू 'एमआरएनए भ्याक्सिन' वर्गमा पर्दछन् जसको अर्थ कोरोनाभाइरसको 'जेनेटिक कोड' को केही अंश मानिसको शरीरमा पठाइन्छ र त्यसपछि शरीरले सम्पूर्ण भाइरस नभई केही भा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

इरल प्रोटिन मात्र निर्माण गर्न थाल्छ। त्यो शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई रोगको कारक भाइरसमाथि आक्रमण गर्न प्रशिक्षित तुल्याउन पर्याप्त हुन्छ।

दस्तावेजहरूमा उल्लेख भए अनुसार सिनोभ्याकको सकारात्मक पक्ष भनेको त्यो अक्सफर्डको खोपजस्तै २-८ डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा पनि सुरक्षित भण्डारण गरेर राख्न सकिन्छ।

मोडेर्नाको खोपलाई माइनस २० डिग्री र फाइजरको खोपलाई माइनस ७० डिग्री सेल्सियसमा सुरक्षित भण्डार गर्नुपर्छ।

सिनोभ्याक र अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेका दुवैको खोप विकासशील देशहरूका लागि धेरै उपयोगी छन् जहाँ ठूलो मात्रामा खोपलाई त्यस्तो अति न्यून तापक्रमा भण्डारण गर्ने क्षमता सहज रूपमा उपलब्ध छैन।

सिनोभ्याकको खोप कत्तिको प्रभावकारी छ?

अहिले नै यस बारेमा केही भन्न सकिन्न। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल ल्यान्सेटमा प्रकाशित विवरणका अनुसार यो कोरोनाभ्याकको प्रथम र दोस्रो चरणका परीक्षणहरूको नतिजा मात्रै ज्ञात छ।

उक्त रिपोर्टका लेखक मध्यका एक झु फेङ्चाइका अनुसार ती अनुसन्धान नतिजाहरू प्रथम चरणमा १४४ जना र दोस्रो चरणमा ६०० जनामा गरिएको परीक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क हुन्।

त्यसको अर्थ खोप "आप‌त्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न मात्र उपयुक्त" छ।

कम्पनीले अन्तिम चरणको परीक्षण अक्टोबर महिनामा ब्रजिलमा आरम्भ गरेको थियो, जुन नोभेम्बरमा केही समयका लागि रोकिएको थियो।

ब्रजिलमा सिनोभ्याकको साझेदार बुटानटान इन्स्टिट्यूटको भनाइमा सिनोभ्याकले १५ डिसेम्बरसम्ममा यो परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्न सक्छ।

सिनोभ्याकले वर्षमा खोपको कति मात्रा उत्पादन गर्न सक्छ?

सिनोभ्याक्ले उस्को नवनिर्मित कारखानामा खोपको वार्षिक ३० करोड मात्रा उत्पादन गर्न सक्ने कम्पनीका अध्यक्षले चिनियाँ सञ्चारमाध्यम सीटीजीएनलाई बताएका छन्।

अन्य खोप जस्तै यो चिनियाँ खोप पनि हरेक व्यक्तिले दुई मात्रा लगाउनुपर्छ।

अर्थात् एक वर्षमा १५ करोड मानिसले मात्र यो खोप प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। यो सङ्ख्या चीनको जनसङ्ख्याको दश भागको एक भाग मात्र हो।

तर चीनले इन्डोनेशियामा खोप पठाइसकेको छ भने टर्की, ब्रजिल र चिलेसँग पनि खोप आपूर्तिका लागि सिनोभ्याकले सम्झौता गरिसकेको छ।

खोपको मूल्य कति पर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर यो वर्ष केही अघि चीनको जिआशिङ् शहरले खोपको दुई मात्राका लागि २०० युआन मूल्य तोकेको थियो जुन हालको विनिमय दर अनुसार झण्डै ३० अमेरिकी डलर वा लगभग ३६ सय नेपाली...


तर "नैतिकतापूर्वक काम गरेकाले" भिक्टर गेभर्सलाई नेदरल्यान्ड्समा कारबाही नगरिने सरकारी अभियोजनकर्ताहरूको भनाइ छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनको अन्तिम चरणताका गेभर्सले अक्टोबर २२ मा ट्रम्पको ट्विटरभित्र छिरेर लिएका स्क्रीनशटहरू सार्वजनिक गरेका थिए।

त्यतिबेला ह्वाइट हाउसले ह्याकसम्बन्धी दाबीको खण्डन गरेको थियो। ट्विटरले पनि त्यस्तो दाबी पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण आफूसँग नभएको बताएको थियो।

अहिले दुवैले थप प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

गेभर्सले पहिला सार्वजनिक गरेको यो स्क्रीनशटमा डोनल्ड ट्रम्पको ट्विटर प्रोफाइल सम्पादन गर्न लागेको देखिन्छ

गेभर्स साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्छन्।

"यो मेरो मात्र कामको कुरा हैन, इन्टरनेटमा भएका कमजोर पक्षहरू हेर्ने सबै स्वयंसेवकको हो," उनले भने।

उनका अनुसार अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका बेला ठूला उम्मेदवारहरूको ट्विटर खाता आफूले बेलाबेलामा निगरानी गर्ने गरेका थिए।

त्यही क्रममा अक्टोबर १६ मा ट्रम्पको पासवर्ड मिलेको उनको भनाइ छ।

भिक्टर गेभर्स २२ वर्षदेखि साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत छन्

डच प्रहरीका अनुसार गेभर्स आफैँले उक्त घटनाबा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रे जानकारी दिएका हुन्।

"राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मुखैमा उक्त ट्विटर अकाउन्ट हात पार्न सकिन्छ कि भनेर ठूलो चासो भएकाले आफूले त्यसको पासवर्ड कति सबल छ भनेर अनुसन्धान गरेको उनले पछि प्रहरीलाई बताए।"

डच प्रहरीले आफूसँग भएको जानकारी अमेरिकी निकायलाई पठाएको थियो।

गेभर्सले उक्त ह्याकिङबारे सरकारी अधिकारीहरूलाई आफूसँग थप प्रमाण भएको बताएका थिए।

सिद्धान्ततः उनले ट्रम्पका निजी तस्बिर र सन्देश, ट्रम्पले  मात्र देखिन सक्नेगरी बुकमार्क गरिएका ट्वीटहरू, अनि क-कसलाई ब्लक गरिएको छ त्यो देख्न सक्थे।

झन्डै ८.९ करोड फलोवर भएको ट्रम्पको ट्विटर अहिले सुरक्षित भइसकेको छ।

उक्त खातामा के अहिले थप सुरक्षा वा शङ्कास्पद प्रवेशबारे सङ्केत गर्ने लग छ भन्ने बीबीसी न्यूजको प्रश्नको ट्विटरले सीधा उत्तर दिन अस्वीकार गरेको छ।

यो वर्षको आरम्भतिर गेभर्सले आफू र अन्य साइबर सुरक्षा अनुसन्धाताहरूले सन् २०१६ मा पनि "yourefired" पासवर्ड प्रयोग गरेर ट्रम्पको ट्विटरभित्र छिरेको दाबी गरेका थिए।

ट्रम्पका अन्य सामाजिक सञ्जालहरूका पासवर्ड चुहाइएको एउटा घटनामा यो पनि सार्वजनिक भएको थियो।


तर 'सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिका साथै निश्चित मापदण्डको आधारमा' त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेकपा प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाका अनुसार उक्त प्रतिवेदन मङ्गलवार भएको छलफलका क्रममा दुवै अध्यक्षले पारित गरेका छन् र त्यो प्रस्तुत गर्न सचिवालयको बैठक सहमतिमा तोकेका छन्।

प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयले बुझेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा बढेको छ।

'मुख्यमन्त्रीको कुरा छैन'

नेकपामा विवाद बढेपछि शक्ति बाँडफाँटको विषय उठ्दा केही मुख्यमन्त्री पनि परिवर्तनको विकल्प पनि अघि सारिएको भन्ने खबरहरू आएका थिए।

प्रतिवेदनमा 'सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन' भन्ने वाक्य लेखिए पनि मुख्यमन्त्री उल्लेख छैन।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार समेत रहेका थापाले त्यसलाई आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री परिवर्तन नहुने सङ्केत दिए।

उनले भने, "कतिपय आकाङ्क्षीहरूको माग छ, तर कार्यदलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कुरा छैन।"

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री पूर्ण कार्यकाल रहने उल्लेख छ। तर उनको नेतृत्वको सरकार पुनर्गठनको सिफारिस गरिएको छ।

थाप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाको भाषासँग मिल्दो शैलीमै प्रधानमन्त्री निकट अर्का नेताले भने, "सङ्घीय सरकारमा जुन सिद्धान्तले काम गर्छ प्रदेशमा पनि त्यसैले काम गर्छ।"

यसको अर्थ प्रधानमन्त्री नफेरिने भनिएपछि मुख्यमन्त्री पनि बदलिने छैनन् भन्ने हुन्छ।

मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा नपर्नुका कारण

कार्यदलका सदस्य भीम रावलले प्रतिवेदनबारे औपचारिक छलफल नहुँदै आफूले त्यसका विषयवस्तुबारे टिप्पणी नगर्ने बताए।

तर नाम खुलाउन नचाहने कार्यदलका एकजना सदस्यका अनुसार 'सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन' भन्नुको अर्थ मुख्यमन्त्री पनि हो।

उनले भने, "तर जोसुकै मुख्यमन्त्री पनि हट्ने रहेछ भन्ने सन्देश गयो भने तलसम्म सरकारको सबै काम भोलिदेखि नै बन्द हुन्छ भनेर नलेखिएको हो।"

अर्का सदस्यले पनि उक्त कुरामा सहमति जनाए तर ठट्यौलो पारामा प्रतिप्रश्न गरे, "शङ्कर पोखरेल पनि रहेको कार्यदलले मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा लेख्छ त?"

नेकपा विवाद मिलाउन सक्रिय भूमिकामा रहेका पोखरेल प्रदेश नं ५ मा मुख्यमन्त्री हुन्।

तर प्रचण्ड निकट एक केन्द्रीय सदस्यले 'पुनर्गठनलाई पुनर्निर्माणको रूपमा पनि बुझ्न सकिने' बताए।

उनको भनाइले वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले केही मुख्यमन्त्री परिवर्तनको निम्ति यसअघि देखिएको अवसर पनि गुमेको ठानेमा प्रचण्डले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कुरा उठाउन सक्ने सङ्केत दिन्छ।

किनकि पार्टीभित्र विवाद चर्किएका बेला प्रधानमन्त्री निकटहरूले नै कतिपय मुख्यमन्त्री समेत हेरफेर गरेर प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक छोड्न ओलीमाथि परेको दबाव टार्न खोजेको सम्झना नेता नेपाल नजिकका नेताहरू सुनाउँछन्।

फेरिँदा को हट्ला?

दुवै नेता निकटहरूले कतिपय मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै त्यो परिवर्तनको माग पहिल्यै देखि गर्दै आएका पनि थिए।

तर प्रचण्ड निकटओली इतर खेमाका ती सदस्य मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनेमा त्यति विश्वस्त भने देखिएनन्।

"पूर्वएमालेको तर्फबाट प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेका जनजाति पृष्ठभूमिका नेतालाई हटाएर को ल्याउने? पूर्वमाओवादीको भागमा परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री चलाएर के गर्ने?"

उनले प्रश्न गरे, "शङ्कर पोखरेललाई कसले चलाउने?"

नेकपाको सरकार रहेका छ प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेशका बारेमा उनले भने, "फेर्ने कुरा भइहाल्यो भने समावेशी गराउने त्यही चलाउने हो, त्यसमा पनि नेताहरूबीच सहमति...


तर अचम्म त के भने बाँदरलाई बस चलाउन दिएकोप्रति दक्षिण भारतीय राज्य कर्णाटकको उक्त बसमा सवार ३० मध्ये कसैले पनि गुनासो गरेका थिएनन्।

उक्त घटनाको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उक्त चालकलाई उनलाई रोजगारी दिने कम्पनीले कारबाही गर्‍यो।

सो कम्पनीका प्रवक्ताले भने, "बाँदरलाई चलाउन दिएर यात्रुहरूको सुरक्षामा कुनै खतरा पुर्‍याउन पाइँदैन।"

तर इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताहरूमध्ये कतिपयलाई भने सो निर्णय अप्रिय लागेको छ।

लङ्गुर बाँदरलाई बस चलाउन दिएकोप्रति टिप्पणी गर्दै एक पराग हेदाले ट्वीटमा भनेका छन्, "किन जागिरबाट निलम्बन गर्नु? बरु आइन्दा त्यसो नगर भनेर छाडेको भए हुन्थ्यो।"

घटना विवरण

राज्य सरकारको यातायात निकायका अनुसार सो घटना सोमवार भएको हो।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार सो बाँदर अन्य एक यात्रुसँगै बस चढेको थियो र उसले चालककै सिटमा बस्न रुचायो।

गोरिल्लाको बच्चाको दुर्लभ दृश्य

एम प्रकाश नाम गरेका ती चालक बाँदरले स्टेरिङ ह्वील समाउँदा आत्तिएनन्।

तर बस आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न उनले आफ्नो एक हात भने स्टेरिङ ह्वीलमा राखिरहेका थिए।

विवरणहरूका अनुसार अन्तत: उक्त बाँदर आफ्नो गन्तव्यमा पुगेपछ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि ओर्लियो र बाँकी यात्रा उनै चालकको जिम्मा छाडिदियो।


तर अत्यधिक मात्रामा बेसार सेवन गर्दा तथा बजारमा बेचिने मिसावट भएको बेसार प्रयोग गर्दा शरीरलाई लाभभन्दा हानि बढी हुनसक्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

आफ्नो शरीरको तौलअनुसार कति बेसार खानु हुन्छ भन्ने विषय थाहा पाउनु आवश्यक भएको उनीहरू बताउँछन्। नेपाली भान्साको अपरिहार्य उक्त 'मसाला'को गुणस्तरबारे पनि सर्वसाधारणहरू सजग रहनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिमार्फत् कोरोनाभाइरसको रोकथामका उपाय र व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी निर्देशिकामा पनि दैनिक रूपमा खानामा बेसार प्रयोग गर्न सुझाइएको छ।

बेसारले शरीरमा उत्पन्न विषाक्ततालाई नष्ट गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय बेसारको आयात ह्वात्तै बढेको देखिन्छ जसको सीधा साइनो खपतसँग जोडिएको जानकारहरू बताउँछन्।

अत्यधिक सेवन गरे के हुन्छ?

तर विज्ञहरू भने पर्याप्त ज्ञानबिनै बेसार प्रयोगले विभिन्न किसिमका समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन्।

आयुर्वेदमा पनि रुचि राख्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत औषधि चिकित्सा विज्ञान विभागका सहप्राध्यापक डा. सम्मोद आचार्य हजारौँ वर्षदेखि नेपालका अ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

धिकांश स्थानसहित दक्षिण एशियाका विभिन्न क्षेत्रमा बेसार सेवन गरिँदै आएको भए पनि यसको मनपरी प्रयोग निकै घातक हुनसक्ने बताउँछन्।

बेसारले कोरोनाभाइरस मार्छ वा त्यसको सङ्क्रमण हुन दिँदैन भन्ने दाबीको वैज्ञानिक प्रमाण छैन

"रुघाखोकी लागेका बेला एकदुई दिन बेसारपानीमा राखेर पिउँदा समस्या हुँदैन। तर धेरै बेसारपानी अनियन्त्रित रूपमा खाँदा भने यसले राम्रो गर्छ भन्न सकिँदैन," उनले भने।

अझ बजारमा पाइने मिसावटयुक्त बेसारले त क्यान्सरसहित अन्य विभिन्न जटिल रोगको खतरा रहने उनी बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक गङ्गाप्रसाद खरेल पनि आचार्यसँग सहमत छन्।

उनी भन्छन्: "मानव शरीरमा बेसारको महत्त्वबारे धेरै अनुसन्धान गरिएको छ र यसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका छन्। तर बेसारको अत्यधिक प्रयोगले भने दीर्घकालीन रूपमा समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ।"

तराई र पहाडी जिल्लामा भान्सामा तरकारी र दालमा प्रयोग हुने बेसारको मात्रा ठिक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

अत्यधिक बेसार सेवनले मिर्गौलामा समस्या भएकाहरूलाई खतरामा पार्ने तथा एलर्जीदेखि क्यान्सरसम्मको जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै कलेजोमा पनि यसले समस्या पार्ने बताइन्छ।

गुणस्तरका कारण किन चिन्ता?

अत्यधिक बेसार सेवन गर्दा हुने हानिबाहेक बजारमा उपलब्ध बेसारको गुणस्तर पनि चिन्ताको विषय हो।

नेपाली बजारमा उपलब्ध बेसारमा 'लेड क्रोमेट' मिसाइएको पाइने गरेको छ। उक्त अखाद्य मिश्रण बेसारमा पहेँलो रङ्ग ल्याउनका लागि प्रयोग गरिन्छ।

त्यसबाहेक विद्यालयहरूमा प्रयोग हुने खरी (चक) र स्टार्च मिसाइने गरेको पाइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ।

"तर विगतमा जस्तो एकदमै धेरै परिमाणमा त्यस्तो मिसावट भने हुने गरेको पाइएको छैन। बजारबाट सामान आफैँ ल्याएर गरिने परीक्षण र बेसार लगायतका मसला उत्पादन गर्नेहरूको सामान अनुमति लिने वा त्यसको नवीकरण गर्ने बेला अनिवार्य परीक्षण गरिने हुँदा समस्या घटेको छ," विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले भनिन्।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ११० नमुना परीक्षण गरिएकामा पाँच-छवटामा सामान्य समस्या देखिएको उनले बताइन्।

त्यसमा खानै नहुने खाले वस्तु प्रयोग भने नभएको तर सामान्य सरसफाइ लगायतका विषयमा भने किसानहरूलाई सतर्क बनाउनुपर्ने देखिएको उनी बताउँछिन्।

नेपालमा...


तर अधिकारीहरू र कीटविज्ञका भनाइमा यसपालि सलहबारे "नयाँ रहस्योद्घाटन" हुन पुगेको छ।

त्यसले गर्दा नेपाललाई आगामी दिनमा सलह नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूले बताए।

के हो त्यो रहस्य?

कीटविज्ञ समुद्रलाल जोशीले यस पटक सलहको आगमनले नेपाललाई धेरै कुरा सिक्ने मौका मिलेको बताए।

नेपालमा सलह नियन्त्रण र रोकथामका कदमहरू चाल्नका लागि सरकारले गठन गरेको एउटा प्राविधिक कार्यदलमा सदस्य पनि रहिसकेका उनले नेपाल आएका सलह हिमाली क्षेत्र हुँदै तिब्बत गएको प्रमाण फेला परेको बताए।

जोशीले भने, "यस पटक भारतहुँदै नेपाल आएका सलहहरू नेपालको पहाडी मात्र होइन, हिमाली क्षेत्र समेत पार गरेर तिब्बत पुगेको जानकारी आयो। त्यो भनेको हाम्रा लागि नयाँ रहस्योद्घाटन नै हो।"

"यसअघि हामीले पहाडसम्म गए पनि सलहले हिमालै चढ्ला भन्ने सोचेका थिएनौँ। यो कीरा २० डिग्री सेल्सीअसभन्दा कम तापक्रममा बाँच्दैन भन्ने गरिएको छ। तर यस पटक हिमाल पार गरेर तिब्बत पुगेछ।"

उनी यो जानकारीले नेपाललाई भविष्यमा सलहबारे काम गर्दा फाइदा पुग्ने र सलहबारे अध्ययनका लागि पनि निकै उपयोगी र नौलो कुरा भएको ठान्छन्।

कसरी पुगे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तिब्बत?

प्लान्ट क्वारन्टीन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईँका अनुसार गत साउन पहिलो सातातिर चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालको बाटो हुँदै सलह तिब्बतमा पुगेको जानकारी गराएका थिए।

उनले भने, "मलाई चीनका कृषि अधिकारीहरूले फोन गरेर पनि जानकारी दिनु भएको थियो। पछि जूम मीटिङ पनि गर्‍यौँ र त्यसबारे छलफल गरेका थियौँ।"

"नेपालमा हिमाली जिल्लाहरूमा हुम्ला र मुस्ताङमा सलह पुगेको विवरण आएको थियो। ती क्षेत्रबाटै तिब्बतमा सलह प्रवेश गरेको अनुमान गरिएको छ।"

उनका अनुसार चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रबाट करिब १० किलोमिटर क्षेत्रभित्र पाँच स्थानमा सलह प्रवेश गरेको जानकारी दिएका थिए।

"तर ती सलह निकै कमजोर अवस्थामा त्यहाँ पुगेकाले खासै क्षति गर्न नसकेको उनीहरूले बताएका थिए," हुमागाईँले भने।

काठमाण्डू र केही जिल्लामा बगालबाट छुटेका सलहहरू पछिसम्म आक्कलझुक्ल भेटिन्थ्यो

कीटविज्ञ जोशीका भनाइमा सलह २० डिग्रीभन्दा कम तापक्रममा सलह बाँच्न नसक्ने भए पनि मुस्ताङ, हुम्ला र मुगु जिल्लाका विभिन्न खोँचहरूबाट तापक्रम बढेको बेला ती सलह तिब्बततर्फ प्रवेश गरेका हुनसक्छन्।

चिनियाँ अधिकारीसँग छलफलमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार पनि सलहले आफ्नो अनुकूलता खोज्ने र त्यस कार्यमा सलहहरू निकै बाठा हुने गरेकाले खोँचबाट तिब्बत प्रवेश गरेको हुनसक्ने चिनियाँ पक्षले अनुमान गरेको छ।

सलह हावाको गतिविपरीत जान नसक्ने भएकाले हावाको गति तिब्बततर्फ सोझिएकाले पनि कतिपय सलह जीवितै तिब्बत पुगेको हुनसक्ने जोशी बताउँछन्।

कस्तो थियो चीनको तयारी?

नेपाली अधिकारीहरूले हिमालसम्म सलह नपुग्ने अनुमान गरिरहेका बेला चीनले भने भारत, पाकिस्तान, नेपाल र म्यान्मारको सीमा हुँदै आफ्नो क्षेत्रमा मरुभूमिबाट आएका सलहहरू प्रवेश गर्न सक्ने पहिल्यै आकलन गरेको थियो।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार गएको फेब्रुअरीतिरै चीनले त्यसको अनुमान गर्दै रोकथामका कदमहरू चालेको थियो।

चिनियाँ सरकारको नियन्त्रण रहेको पत्रिका चाइन डेलीका अनुसार गत फेब्रुअरीमै त्यहाँको इन्स्टिट्यूट अफ प्लान्ट प्रोटेक्शन अफ द चाइनिज अक्याडमी अफ एग्रिकल्चरल साइन्सले आफ्नो देशको दक्षिणी भागमा सलहको प्रकोप आउन सक्ने जनाएको थियो।

‘भाँडा ठटाएर सलहबाट बाली जोगाउनै गाह्रो’

त्यसैअनुसार तयार पनि भएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

अधिकारीहरूले त्यसबेला नेपाल, भारत र...


तर अफगानिस्तानमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षरको बाटो खोल्ने गरी भएको आंशिक युद्धविरामसँगै त्यसलाई लिएर सावधानीपूर्वक आशा पलाएको देखिन्छ।

यहाँसम्म हामी कसरी पुग्यौँ? र किन यत्तिका समय लग्यो?

अफगान युद्धमा वर्षौँदेखि एक किसिमको गतिरोध जस्तो अवस्था थियो किनभने तालिबानीहरूले थप क्षेत्रहरू कब्जा गरिरहेका वा आफ्नो नियन्त्रणमा आइरहेको दाबी गरिरहेका थिए। तर उनीहरूले मुख्य शहरी क्षेत्रमा आफ्नो पकड वा नियन्त्रण जमाउन सकेका थिएनन्।

त्यही भएर उक्त समूहको नेतृत्व र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैले सैन्य शक्तिबाट एकले अर्कालाई पराजित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको आत्मसाथ गर्ने क्रम बढ्दै गएको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्प त्यहाँबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने बारेमा प्रष्ट थिए।

वार्ता सुरु हुने वातावरण सन् २०१८ मा अमेरिकाले लामो समयदेखिको आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गरेपछि बनेको थियो। त्यसबेला अमेरिकाले तालिबानले सुरुमा अफगान सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने धारणा छाडेको थियो। विद्रोहीहरूले अफगान सरकारलाई अवैधानिक बताउने गरेका छन्।

चासो

त्यसको साटो अमेरिकी अधिकारीहरू सिधै तालिबानसँग उनीहरूका मुख्य माग—देशभित्र रहेका विद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेशी सैनिकहरूको फिर्ती—बारे छलफल गर्न वार्तामा बसे।

यी वार्ताहरूको परिणाम स्वरूप शनिबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो जसमा सन् २००१ मा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सैन्य कारबाही गर्नुको कारण रहेको अलकायदा समूहसँगको तालिबानको सम्बन्धबारेको अमेरिकी चासोलाई सम्बोधन गरिने भनिएको छ।

नयाँ सम्झौताले विद्रोहीहरू र अफगान राजनीतिकर्मी अनि सरकारी अधिकारीहरूबीच नयाँ चरणको वार्ताहरूको ढोका खोल्नेछ।

तर ती वार्ताहरू चूनौतीपूर्ण हुने ठानिन्छ। र वार्ताको माध्यमबाट तालिबानले राख्ने गरेको 'इस्लामिक एमिरेट' को अवधारणा र सन् २००१ यता स्थापित आधुनिक लोकतान्त्रिक अफगानिस्तानबीच मिलनबिन्दु खोज्नुपर्ने हुन्छ।

महिला अधिकारको विषयलाई त्यसले कसरी सम्बोधन गर्छ? तालिबानले लोकतन्त्रका बारेमा कस्तो अडान राख्ला? यी प्रश्नहरूको जवाफ अफगान शक्तिहरूबीचको वार्ता सुरु भएछि मात्रै प्राप्त हुनेछन्।

चिन्ता

तर अहिलेसम्म तालिबानहरूले शायद जानेरै अस्पष्ट कुरा गरिरहेका थिए। अझै पनि वार्ता सुरु हुनुअगावै अवरोधहरू आउने सम्भावना छन्।

तालिबानीहरूले वार्ता सुरु हुनु अघि आफ्ना पाँच हजार बन्दी रिहा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। अफगान सरकार ती बन्दीहरूलाई तालिबानलाई युद्धविरामका लागि सहमत गराउने लेनदेनको विषय बनाउन चाहन्छ।

त्यसबाहेक राष्ट्रपतीय चुनावको परिणामका बारेमा चलिरहेको राजनीतिक विवाद मत्थर भइसकेको छैन।

राष्ट्रपति असरफ गनीका प्रतिद्वन्द्वी अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेका छन्।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले चाहेजस्तो समावेशी किसिमको वार्ता टोली तालिबानीको तर्फबाट बनाउन थप कठिन देखिन्छ।

एक जना अफगानी अधिकारी अफगानी पक्षहरूबीचको वार्ता वर्षौँसम्म चल्नसक्ने बताउँछन्। तर अमेरिकाले यदि तालिबानले आफूले पालना गर्नुपर्ने सहमति कार्यान्वयन गरे सबै फौज १४ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सङ्केत दिएको छ।

तर ठोस समाधान ननिस्किए अमेरिकाले उक्त समयसीमा पछि के गर्छ भन्ने अहिले नै प्रष्ट भइसकेको छैन्।

अफगानी अधिकारीहरूले सैन्य फिर्ती 'सर्सत' भएकोमा जोड दिइरहेका छन्। तर एक जना कूटनीतिज्ञले अफगानी पक्षहरूबीचको वार्ताको समापन नभई सुरुवातालाई मात्रै सर्त मानिएको बीबीसीलाई बताए।

उनले यदि अमेरिकाले सैनिक फिर्ता गरेको अवस्थामा तालिबानीहरूले लडाइँलाई निरन्तरता दिए अफगान फौजहरू एकदमै कमजोर अवस्थामा हुने चिन्ता व्यक्त...


तर अबु बकर अल-बग्दादीविरुद्धको कारबाहीका समाचार पुष्टि भइसकेका छैनन्।

ह्वाइट हाउसले भनेको छ- राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आइतवार 'महत्त्वपूर्ण घोषणा' गर्नेछन्। तर त्यसको विस्तृत विवरण दिइएको छैन।

के भने ट्रम्पले?

यसअघि ट्रम्पले एउटा अस्पष्ट ट्वीट गर्दै 'हालै केही ठूलो घटना भएको' भनेका छन्।

पहिचान नखुलाइएका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले शनिवार सिरियाको उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रमा अमेरिकी फौजले आईएसका नेतालाई निशानामा पारेको उल्लेख गरेका छन्।

ठोस जासुसी सूचना प्राप्त गरेपछि अमेरिकी विशेष फौजले कारबाही गरेको न्यूजवीकले जनाएको छ। उसले सो कारबाहीबारे जानकार सूत्रहरूको हवाला दिएर विवरण दिएको छ।

एकजना अमेरिकी अधिकारीले रोयटर्स समाचार संस्थालाई कारबाही भएको तर बग्दादी मारिएको वा नमारिएको पुष्टि गर्न नसकिने बताए।

विगतमा पनि बग्दादी मारिएका भनेर गलत समाचार आएका थिए।

ह्वाइट हाउसले कारबाही भएको वा त्यसको परिणामबारे केही बताएको छैन।

को हुन् अबु बकर अल-बग्दादी?

आईएसका नेता बग्दादी विश्वका सबैभन्दा खोजी गरिएका व्यक्ति ठानिन्छन्।

सन् २०११ को अक्टोबरमा अमेरिकाले बग्दादील... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाई आधिकारीक रूपमा आतङ्ककारी तोक्दै उनको पक्राउ वा मृत्यु हुने गरी कसैले सूचना दिएमा एक करोड डलरको पुरस्कार घोषणा गरेको थियो।

बग्दादी एक अत्यन्तै व्यवस्थित र क्रूर विद्रोही योद्धाको रूपमा कुख्यात छन्।

सन् १९७१ मा बग्दादको उत्तरस्थित समरामा उनको जन्म भएको थियो।

विवरणहरूका अनुसार अमेरिकाले सन् २००३ मा इराकमा अतिक्रमण गर्दा ताका बग्दादी त्यहीको एक मस्जिदमा धर्मगुरु थिए।

कतिपयका अनुसार सद्दाम हुसैनको शासनताका नै बग्दादी विद्रोही जिहादी भइसकेका थिए।

अरूका भनाइमा चाहिँ दक्षिण इराकस्थित अमेरिकी शिविर क्याम्प बुक्कामा चार वर्ष बन्दी बनाइएपछि बग्दादी कट्टरपन्थी भएर निस्किए।

सो शिविरमा कैयौँ अल कायदा कमाण्डरहरूलाई राखिएको थियो।

सन् २०१० मा बग्दादी इराकमा अल कायदाको नेताको रूपमा उदाए।

आइएसमा पछि सो समूह समाहित भएको थियो। सिरियाको अल नुसरा गुटसँग जोडिने प्रयास भइरहेका बेला बग्दादी सङ्गठनको उच्च नेतृत्वमा उदाए।

यसै वर्षको शुरूमा आईएसले बग्दादी भनेर चिनाउँदै एउटा भिडिओ सार्वजनिक गरेको थियो।

त्योभन्दा अगाडि सन् २०१४ देखि नै बग्दादीलाई यसरी सार्वजनिक देखिएको थिएन।

त्यतिखेर बग्दादीले मोसुलमा बोल्दै सिरिया र इराकका भूभाग समेटेर केलिफेट निर्माणको घोषणा गरेका थिए।


तर अभियानकर्ताहरूले पक्राउ परेका सबैजना थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

आप्रवासीका बालबच्चाको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

मिसिसिपी राज्यका विभिन्न कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगमा कार्यरत  सात सय आप्रवासी कामदारहरू आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरीकनै काम गर्न थालेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए।

त्यो कारबाहीपछि आप्रवासीका बालबच्चाको अवस्था दयनीय भएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि विपक्षी डिमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरूले ट्रम्प प्रशासनको कारबाही भर्त्सना गरे।

तर अधिकारीहरूले बालबालिकाको स्याहारको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले गत जुन महिनामा "गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका दशौँ लाख आप्रवासीलाई देश निकाला गरिने" घोषणा गरेका थिए।

तर अहिले मिसिसिपीमा गरिएको कारबाहीको आलोचना भइरहेको छ।

अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (एसीएलयू)ले त्यो कारबाही अनावश्यक र क्रुर भएको बताएको छ।

त्यस क्रममा खासगरी हिस्पानिक भनिने दक्षिण अमेरिकी मूलका कामदारहरूलाई विभिन्न उद्योगहरूबाट पक्राउ गरिएको थियो।

उनीहरू सूचीकृत कामदार नभएको आशङ्का गरिएको थियो। अहिले ती... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मध्ये आधा थुनामुक्त भएको बताइएको छ।

तर विपक्षी डिमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरूले पछिल्लो कारबाही कामदारका बालबालिकाहरूका लागि हानिकारक हुन सक्ने भन्दै भर्त्सना गरेका छन्।

आप्रवासी कामदारहरू पक्राउ परेपछि उनीहरूमध्ये धेरैका केटाकेटी आमाबाबुबाट छुट्टिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

आमासँग छुट्टिन बाध्य दुई बालकको हेरचाह गरिरहेकी क्रिस्टिना पेराल्टाले भनिन्, "बालकले भन्दैछ 'मेरी आमालाई उनीहरूले लगे'। ऊ आफू ट्रम्पदेखि असन्तुष्ट भएको बताउँदैछ। उनीहरू रोइरहेका छन्। आमा नभएपछि म उनीहरूलाई लिन विद्यालय  गएँ। उनीहरू रोइराखेका छन्।"

अध्यागमन अधिकारीहरूले चाहिँ पक्राउ परेका सबै कामदारका केटाकेटीलाई शिशु स्याहार सुविधाको व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।


तर अमेरिकाले अफगानिस्तानमा किन युद्ध गरिरहेको छ? अनि अफगानिस्तानको द्वन्द्व किन यति लामो समयसम्म चलिरहेको छ?

सेप्टेम्बर ११ को आक्रमण

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको हमलामा झन्डै तीन हजार सर्वसाधारण मानिसको मृत्यु भएको थियो।

आक्रमणमा इस्लामिक आतङ्कवादी समूह अल-कायदाका नेता ओसामा बिन लादेनको संलग्नता थियो।

त्यस बेला अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको कट्टरपन्थी इस्लामिक समूह तालिबानले बिन लादेनलाई अमेरिकी पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

त्यसको एक महिनापछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि हवाई हमला सुरु गर्‍यो। उक्त युद्धमा अन्य मुलुकहरू पनि संलग्न भएपछि तालिबान सत्ताबाट बाहिरिएको थियो।

तर त्यसपछि पनि तालिबान हराएन। उसको प्रभाव झन् बढ्दै गयो।

त्यसयता अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरू अफगान सरकारको बचाउमा लागेको छ। तालिबानले गर्ने हिंसात्मक आक्रमण कम गर्न पनि उनीहरू लागिपरेका छन्।

ओसामा बिन लादेन

"हामीले यो मिशन रोजेका थिएनौँ। तर हामी यो पूरा गर्नेछौँ," सन् २००१ को अक्टोबर १ मा अफगानिस्तानमाथि हवाई आक्रमण सुरु गर्नुअघि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े घोषणा गरे।

न्यूयोर्क र वाशिङ्टन आदि स्थानमा ९/११ आक्रमण भनेर चिनिने सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा भएका आक्रमणहरूमा २,९७७ जनाको मृत्यु भएपछि आक्रोशित अमेरिकाले हवाई कारबाही सुरु गरेको थियो।

बुशका अनुसार उक्त मिशन अफगानिस्तानलाई आतङ्कवादी उद्देश्यका लागि प्रयोगको हुन नदिन र तालिबान सत्ताको सैन्य क्षमता ध्वस्त पार्न सञ्चालन गरिएको थियो।

पहिलो चरणको आक्रमणमा तालिबान समूहको सैन्य केन्द्रहरू तारोमा परेका थिए। बिन लादेनको अल-कायदा समूहले सञ्चालन गरेका सैन्य अखडाहरूमा पनि आक्रमण गरिएको थियो।

तर १८ वर्ष भइसक्दा पनि अमेरिकाको मिशनले पूर्णता पाएको वा नपाएको विषयमा प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्।

अमेरिका र तालिबानबीच शान्तिवार्ता सम्पन्न भए तालिबानले अफगानिस्तान सरकारमा भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

सन् १९९६ मा राजधानी काबुलमाथि कब्जा जमाएको तालिबान समूहले त्यसको दुई वर्षभित्र अफगानिस्तानका अधिकांश स्थान कब्जा गरेको थियो।

कट्टरपन्थी इस्लाम धर्म अनुसरण गर्ने उक्त समूहले सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिने जस्ता दण्ड बलपूर्वक लागु गरेको थियो।

अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले गरेका आक्रमणको दुई महिनामा तालिबान सत्ता ढल्यो। उक्त समूहका लडाकुहरू पाकिस्तानतर्फ लागे।

सन् २००४ मा अफगानिस्तामा अमेरिकाको समर्थन रहेको सरकार बन्यो। तर पाकिस्तानको सीमानजिक रहेका क्षेत्रमा तालिबानको प्रभाव कायम थियो।

उक्त समूहले लागुऔषध बेचबिखन, खनिजपदार्थ उत्खनन र कर लगाएर राम्रो आम्दानी गरिरहेको थियो।

सन् २०१४ मा उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटो अन्तर्गतका विभिन्न देशका सेना अफगानिस्तानबाट फर्किए। तर त्यसले तालिबानलाई एक किसिमको ऊर्जा दियो।

गत वर्ष बीबीसीले तालिबान अफगानिस्तानका ७० प्रतिशत भूभागमा खुला रूपमा सक्रिय रहेको फेला पारेको थियो।

तालिबान कहाँबाट आएको हो?

यसका धेरै पक्ष छन्।

तालिबानको कडा प्रतिरोध, अफगानिस्तानको सेनाको सीमितता र अफगानिस्तानमा आफ्ना सेना राख्न अमेरिकासहित अन्य राष्ट्र अनिच्छुक हुनु केही महत्त्वपूर्ण विषय हुन्।

गत १८ वर्षमा कतिपय समयमा तालिबान रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो। सन् २००९ मा तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको सङ्ख्यामा वृद्धिको घोषणा गरे र त्यहाँ अमेरिकी सैनिकको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी पुग्यो।

त्यसले तालिवानलाई अफगानिस्तानको दक्षिणी क्षेत्रबाट भाग्न...


तर अमेरिकी सरकारले थुनामा रहेका सबै १०२ त्यस्ता बालबलिकालाई अदालतले दिएको मंगलवारसम्मको समयसीमाभित्र बुझाउन नसकिने जनाएको छ।

अब सरकारले ती बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकबीच पुनर्मिलन गराउनेबारे अदालतबाट सम्भवतः अद्यावधिक आदेश पाउनेछ।

१४ दिनअघि एकजना संघीय न्यायाधीशले पाँच वर्षमुनिका त्यस्ता बालबालिकालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिँदै ढिलोमा मंगलवारसम्म उनीहरूका अभिभावकसँग पुनर्मिलन गराइदिन आदेश दिएका थिए।

हस्तान्तरण

बाल केन्द्र जस्ता स्थानमा थुनामा राखिएका ती बालबालिका कतिपय अवस्थामा आफ्ना अभिभावकभन्दा हजारौँ माइल पर राखिएका थिए।

अदालतलाई बुझाएको कागजपत्रमा अमेरिकी सरकारले चारजना बालबालिकालाई उनीहरूका अभिभावकलाई बुझाइसकेको र ३४ जना मंगलवार हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ।

उसले अन्य कतिपय सन्दर्भमा बालबालिकालाई अभिभावकसँग पुनर्मिलन गराउन कठिनाइ रहेको उल्लेख गर्दै ७५ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्रै त्यस्तो अवसर प्राप्त हुनसक्ने बताएको छ।

पुनर्मिलन गराउन नसक्नुको कारणमध्ये एउटा अभिभावकहरू फैजदारी कसुरमा थुनामा रहेको भनिएको छ।

आलोचना

तर अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन नामक वकिलहरूको एउटा संस्थाले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सरकारी कदमका कारण बालबालिकाहरू अलपत्र परेको बताएको छ।

वकिलहरूले सरकारी प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् र अधिकारीहरूले देशनिकाला गरिएका अभिभावकसँग सम्पर्क समेत गर्ने प्रयास नगरेको टिप्पणी गरेका छन्।

युरोपको भ्रमणमा निस्कनुअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले समयसीमा पूरा गर्न नसक्नुको उपाय आफूसँग रहेको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, अमेरिका गैरकानूनी रुपमा प्रवेश नगर्नु सबैभन्दा उपयुक्त समाधान हो।


तर आइतवार गिर्जाघर र होटलहरूमा भएका आक्रमणको जिम्मा हालसम्म कसैले लिएको छैन।

सरकारी पक्षले आरोप लगाएपछि निकै कम नाम सुनिएको सो समूह के हो र कसले सञ्चालन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेका छन्।

आइतवार इसाईहरूले इस्टर पर्व मनाइरहँदा देशका विभिन्न स्थानमा शक्तिशाली विस्फोटनहरू भएका थिए। अधिकांश विस्फोटनहरू आत्मघाती भएको बताइएको छ।

कसरी बन्यो यो समूह?

श्रीलङ्का सरकारका प्रवक्ताले पहिलो चोटि न्याश्नल तौहिद जमातबारे  सोमवार उल्लेख गरेका थिए।

त्यतिबेलासम्म अधिकांश श्रीलङ्कालीले उक्त समूहको नामै सुनेका थिएनन्।

उक्त समूह अतिवादी इस्लामिक समूह श्रीलङ्का तौहिद जमातबाट टुक्रिएर बनेको विश्वास गरिएको छ। श्रीलङ्का तौहिद जमात आफैँमा त्यति परिचित नाम नभए पनि स्थापित समूह हो।

बौद्ध धर्मबारे घृणा फैलाएको आरोपमा उक्त समूहका सचिव अब्दुल रजिकलाई सन् २०१६ मा पक्राउ गरिएको थियो। पछि उनले क्षमायाचना गरेका थिए।

रजित सेनारत्ने

केही विवरणहरूमा न्याश्नल तौहिद जमातलाई गत डिसेम्बरमा श्रीलङ्काका बौद्ध धर्म मान्नेहरूका विभिन्न मन्दिरमा भएको विध्वंससँग पनि जोडेर हेरेका छन्।

कति ठूलो छ यो समूह?

श्रीलङ्काको जनसङ्ख्या... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

झन्डै दुई करोड १० लाख छ। त्यसमा मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या ९.७ प्रतिशत जति छ।

तर न्याश्नल तौहिद जमात अतिवादी मुस्लिमहरूको सानो समूह हो।

सामाजिक सञ्जालमा सो समूहको उपस्थिति समेत निकै पातलो छ।

विस्फोटन हुँदा सयौँ मानिसहरू गिर्जाघरमा प्रार्थना गर्न भेला भएका थिए

सो समूहको फेसबुक पेज भए पनि केही हप्ताको अन्तरालमा मात्र त्यसमा नयाँ सन्देश वा सामग्री देखिन्छ। उसको ट्विटर सन् २०१८ को मार्चयता सक्रिय छैन।

उसको वेबसाइट पनि निष्क्रिय छ। तर उक्त वेबसाइट पहिलादेखि नै निष्क्रिय थियो कि आइतवारको आक्रमणपछि निष्क्रिय पारिएको हो भन्ने बारे भने स्पष्ट छैन।

के उनीहरूलाई अरू समूहको सहयोग होला?

सरकारका प्रवक्ता राजित सेनारत्नेले सोमवार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै "सम्भावित आक्रमणबारे विदेशी गुप्तचर निकायबाट धेरै पटक चेतावनी आएको" बताएका छन्।

श्रीलङ्काका अधिकारीहरूसँग सम्भावित घटनाबारे पहिले नै सूचना थियो भन्ने पुष्टि गर्ने योबाहे अरू आधार पनि छन्।

दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्री हरिन फर्नान्डोले श्रीलङ्काका प्रहरी प्रमुखले यसै महिनाको सुरुवाततिर पठाएका दस्ताबेज ट्वीट गरेका छन्।

उक्त दस्ताबेजमा न्याश्नल तौहिद जमातको नाम पटकपटक उल्लेख गरिएको छ भने समूहले गिर्जाघर र भारतीय उच्च आयोगमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको चेतावनी दिइएको छ।

दस्ताबेजमा उक्त समूहका नेता मोहमद जहरान को समेत नाम उल्लेख गरिएको छ।

इन्टरन्याश्नल क्राइसिस ग्रूपका श्रीलङ्का हेर्ने निर्देशक यालन किननले बीबीसीसँगको कुराकानीमा मावानेलामा यसअघि भएको घटनामा संलग्न समूहनै हालको घटनामा संलग्न भएको देखिएको बताएका छन्।

"प्रहरीले युवाहरूको एउटा समूहलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरू गोप्य दस्ताबेजमा नाम उल्लेख गरिएका एक प्रचारकको विद्यार्थी रहेको बताइएको छ," उनले थपे।

तर न्याश्नल तौहिद जमात निकै सानो समूह भएकाले अधिकारीहरूले उनीहरू एक्लैले उक्त घटनामा घटाएको बारे आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

"हामीले अहिले उनीहरूले प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ। उनीहरूले कसरी यस्ता किसिमका बम र आत्मघाती आक्रमणकारी ल्याए भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ," सेनारत्नेले भने।

श्रीलङ्काको राष्ट्रपति कार्यालयले भने उक्त समूहको नाम उल्लेख नगरीकन घटनामा जुनसुकै समूह संलग्न भए पनि उनीहरूले देशबाहिरबाट समर्थन प्राप्त गरेको बताएको छ।

"गुप्तचर...


तर आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा विदेश हिँडेका दक्षिण एशियाली महिलाहरूको तस्करी भएको प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्न भने गाह्रो देखिएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, "यसरी आउने महिलालाई दलालहरूले धेरै कुरा सिकाएर 'ब्रेनवाश' गरेर ल्याउने भएकाले उनीहरूको तस्करी हुँदैछ भन्ने थाहा पाउन निकै कठिन छ।"

उनका अनुसार गन्तव्य मुलुकमा समस्यामा परेर कुरा खोलेपछि मात्र नेपाल ट्रान्जिटका रूपमा उपयोग भएको रहेछ भन्ने थाहा हुने गरेको छ।

उद्धार

केही महिनाअघि तीन श्रीलङ्काली महिलाहरूलाई काठमाण्डूबाट उद्धार गरेर उनीहरूका परिवारसँग पुर्नमिलन गराएको शक्ति समूहकी सुनिता दनुवारले बताइन्।

उनका अनुसार उनीहरूलाई दलालहरूले ठमेलको एउटा होटलमा अलपत्र छाडेर भागेपछि प्रहरी र नेपालस्थित श्रीलङ्काली दूतावासको सहयोगमा उद्धार गरिएको थियो।

उनीहरूलाई क्यानडा लग्ने लोभ देखाएर लाखौँ असुलेर नेपाल ल्याइपुर्‍याइएको अनुसन्धानले देखायो।

त्यसैगरी भारतका महिलाहरूलाई ललितपुरको एउटा घर भाडामा लिएर यौनकर्ममा लगाएको फेला पारेपछि प्रहरीको सहयोगमा भारत फर्काइएको उदाहरण पनि दनुवारले दिइन्।

यस्ता घटनाले नेपाल ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मानव बेचविखनको स्रोत मुलुकका रूपमा मात्र नभई ओसारपसारका लागि 'ट्रान्जिट मुलुक' रूपमा समेत प्रयोग भएको सङ्केत गरेका छन्।

विशेष एकाइ

नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अन्य मुलुक जाने र नेपाल-भारत खुला सीमा हुँदै भारत प्रवेश गर्ने दुईथरी मानिसले ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको बताइन्छ।

तर समस्यामा नपरुन्जेल यसरी आउने महिलाहरूले तस्करबारे केही कुरा नखोल्ने र उनीहरूसँगै श्रीमान् या साथीभाइ का रूपमा यात्रा गर्ने भएकाले कसैमाथि शङ्का गर्न या पक्राउ गरिहाल्न सम्भव नभएको प्रहरी प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले  सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको नेपालसम्बन्धी एउटा रिपोर्टमा नेपाल महिला बेचबिखनका लागि स्रोत मुलुक र ट्रान्जिटका रूपमा  समेत उपयोग हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकी सरकारको उक्त रिपोर्ट प्रकासित भएपछि त्यस्ता विषयबारे काम गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विशेष एका गठन गरिएको क्षेत्री बताउँछन्।

मानव बेचबिखनका लागि नेपालको प्रयोग स्रोत मुलुक र ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा भइरहेको देखिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।


तर आमजनताले धेरै मत दिएका उम्मेद्वार विजयी नहुन पनि सक्छन्।

मतदाताको प्रत्यक्ष मतबाट राष्ट्रपति नछानिने भएकोले त्यो सम्भावना छ।

राष्ट्रपति प्रत्यक्ष मतबाट नभई त्यसको आधारमा हुने चुनावी मतका आधारमा हुन्छ। त्यसैलाई इलेक्टोरल कलेज भनिन्छ।

त्यसो भए अमेरिकीहरूले कसलाई मत दिइरहेका छन्?

राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मत हाल्न जाँदा अमेरिकीहरू खासमा इलेक्टोरल कलेजका अधिकारीहरूको समूहलाई भोट हाल्न जान्छन्।

"कलेज" शब्दले यहाँ सामान्यत: मानिसको एउटा समूहलाई जनाउँछ।

यो समूहमा रहेका मानिसलाई इलेक्टर्स भनिन्छ र उनीहरूको काम भनेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन गर्नु हो।

इलेक्टोरल कलेज प्रत्येक चार वर्षमा हुने चुनावको दिनको केही सातापछि हुन्छ जसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति छान्ने काम गर्छ।

इलेक्टोरल कलेजले कसरी काम गर्छ?

प्रत्येक राज्यमा त्यहाँको जनसङ्ख्याको आकार अनुसार इलेक्टर्सको सङ्ख्या तोकिएको हुन्छ। इलेक्टर्सको जम्मा सङ्ख्या ५३८ रहेको छ।

क्यालिफोर्निया राज्यमा सबैभन्दा बढी ५५ इलेक्टर्सहरू छन् भने सानो जनसङ्ख्या रहेका अलास्का र नर्थ डकोटा राज्यमा तीन जना छन्।

प्रत्येक एक इलेक्टरले एउटा इले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्टोरल भोटको प्रतिनिधित्व गर्छ र उम्मेद्वारले राष्ट्रपतीय निर्वाचन जित्नका लागि २७० वा त्योभन्दा बढी इलेक्टोरल मत प्रात्प गर्नुपर्छ।

सामान्यतया, आम मतदाताले जसलाई धेरै मत दिन्छन् उक्त राज्यमा उसैलाई सबै इलेक्टोरल कलेजको मत दिइन्छ।

उदाहरणका लागि, रिपब्लिकनतर्फको उम्मेद्वारले ५०.१ प्रतिशत मत टेक्सस राज्यमा ल्याएर जिते उक्त राज्यको सबै ३८ इलेक्टोरल कलेजको मत नै उसैलाई दिइन्छ।

तर मेइन र नेब्रास्का यी दुई राज्यले भने प्रत्येक उम्मेद्वारले पाएको मत अनुसार इलेक्टोरल कलेजको मतमा भाग लगाउँछन्।

त्यसैले देशभर धेरै मतदाताको मत जित्ने कोसिसभन्दा पनि राष्ट्रपतीय निर्वाचनका उम्मेद्वारले मत जता पनि जानसक्ने खालका "स्वीङ राज्यहरू"लाई खास लक्षित गर्छन्।

उनीहरूले जित्ने प्रत्येक राज्यले उनीहरूलाई आवश्यक २७० इलेक्टोरल कलेज मत ल्याउनका लागि नजिक पुर्‍याउँछ।

आमजनताको धेरै मत ल्याएर पनि राष्ट्रपति नबन्ने हुन्छ?

पक्का हुन्छ।

राष्ट्रिय रुपमा मतदातामाझ सबैभन्दा चर्चित भएर पनि २७० इलेक्टोरल मत ल्याउन नसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

खासमा पछिल्ला पाँच निर्वाचनमध्ये दुईवटा निर्वाचनमा त्यस्तै उम्मेद्वारहरूले राष्ट्रपतीय चुनाव जितेका हुन् जसले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीभन्दा आमजनताबाट कम मत पाएका थिए।

सन् २०१६ मा डोनल्ड ट्रम्पले हिलरी क्लिन्टनभन्दा झण्डै ३० लाख मत कम ल्याएका थिए, तर इलेक्टोरल कलेजले उनलाई बहुमत दिएका कारण उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।

सन् २००० मा, जर्ज डब्ल्यू बुसले २७१ इलेक्टोरल मत पाएर निर्वाचित भएका थिए तर डेमोक्र्याटिक उम्मेद्वारले भने उनको भन्दा पाँच लाखभन्दा बढी 'पपुलर भोट' पाएका थिए

यो निर्वाचन प्रणाली किन छानियो?

सन् १७८७ मा अमेरिकाको संविधान बनाइँदै गर्दा राष्ट्रिय 'पपुलर भोट'बाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नका लागि देशको आकार र सञ्चारको कठिनाइका कारण व्यवहारिक रुपमा सम्भव थिएन।

त्यही बेला राजधानी वासिङ्टन डिसीमा राष्ट्रपति छान्नका लागि सांसदलाई अनुमति दिने विषयमा पनि थोरै उत्साह थियो।

त्यसैले संविधान निर्माताहरूले प्रत्येक राज्यले इलेक्टरहरू छान्न पाउने गरी इलेक्टोरल कलेज बनाए।

राज्यको जनसङ्ख्याका आधारमा इलेक्टोरल मतहरूको सङ्ख्या निर्धारण हुने भएकोले राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नका लागि दक्षिणी राज्यहरूको प्रभाव बढी हुन्छ।

इलेक्टरहरूले उम्मेद्वारलाई मत दिनुपर्छ?

केही राज्यहरूमा इलेक्टरहरूले आफूलाई जुन...


तर आम्दानीको खाता सञ्चालन गर्न भने सबभन्दा नजिकको 'क' वर्गकै वाणिज्य ब्याङ्कमा खाता खोल्नु पर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

कमजोर भौतिक पूर्वाधार भएका दुर्गम ठाउँका स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न निजी ब्याङ्कहरु तयार नदेखिएकाले प्रोत्साहन स्वरुप विशेष कार्यक्रम ल्याइन लागेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

यही असार मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहले आ-आफ्ना बजेट बनाउनुपर्नेछ तर वित्तीय स्रोत परिचालन तथा प्रयोगबारे निकै अन्योल बाँकी छ।

पूर्वाधार

सरकारले ७४४ वटै स्थानीय तहमा 'क' वर्गको ब्याङ्कको सेवा पुर्याउने योजना अगाडि सारेको भएपनि अधिकांश ठाउँमा आवश्यक पूर्वाधार र समय अभावका कारण वैकल्पिक व्यवस्था गरि बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिईएको अधिकारीले जनाएका छन्।

चार सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा 'क' वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कको सेवा नपुगेको बताईएको छ।

सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहका निम्ति वैकल्पिक व्यवस्था गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए।

उनले भने, 'मन्त्रालयले 'ख' वा 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थासँगपनि खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नको निम्ति अनुरोध गरेको छ।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आम्दानीको खाता चाँही टाढा नै भएपनि 'क' वर्गकै ब्याङ्कमा खोल्न हामीले भनेकाछौं ।'

आगामी दुई महिनाभित्र प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा 'क' वर्गको ब्याङ्कको शाखा खोल्ने गृहकार्यमा सरकार जुटेको छ।

केहि समय अघि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निजी ब्याङ्कहरुलाई शाखा खोल्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रयास

तर निजी ब्याङ्कहरुले कम्तीमा ५ महिनामा मात्रै १०० वटा तहमा शाखा विस्तार गर्न सक्ने आश्वासन दिएको बताईन्छ।

त्यसकारण ब्याङ्क विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न थप सुविधा दिनेगरि केहिदिनभित्रै जारी हुने मौद्रिक नीतिमा प्रावधान ल्याईने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए।

उनले भने, 'भौतिक पूर्वाधार नभएका र दुर्गम क्षेत्रमा कोही जान चाहँदैन भने केही आकर्षण त दिनु पर्यो नी, त्यसैले नपुगेका ठाउँहरुमा शाखाहरु खोल्नका लागि हामी थप केही प्रोत्साहनमुलक प्याकेजहरु आगामी मौद्रिक नीतिमा ल्याउने गरि गृहकार्य गरिरहेका छौं।'

सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि पछिल्लो व्यवस्था गरेपनि प्रस्तावित स्थानमा अन्य सडक, सुरक्षा लगायतका बन्दोबस्ती नभएसम्म सबै ठाउँमा 'क' वर्गका ब्याङ्कका शाखा विस्तार हुन कठिन देखिन्छ।


तर आर्थिक व्ययभार अनि स्वास्थ्य सुरक्षा जिम्मेवारीको पाटोबारे स्पष्ट हुन नसकिएकाले हालसम्म कसैलाई परीक्षण अनुमति नदिइएको परिषदका कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

कसले दिए चासो?

अहिले खोपको दौडमा अगाडि परेको देखिएका रुसी, चिनियाँ तथा अन्य खोप निर्माताहरूले चासो देखाएको डा ज्ञवालीले बताए।

"तर खोपको क्लिनिकल परीक्षण गराउन सामान्य चासो मात्र नभई कम्पनीको प्रायोजन तथा अन्य सुरक्षाका विषय स्पष्ट नभइञ्जेल अघि बढ्न सकिँदैन," उनले भने।

यसअघि चिनियाँ कम्पनीको खोपलाई नेपालस्थित उद्योगमा कार्यरत चिनियाँ कामदारहरूमा लगाउनेबारे चर्चा चलेका थिए।

तर त्यो पनि अहिले अघि नबढेको डा. ज्ञवालीले सुनाए।

"उनीहरूले यो सरल होला भन्ठानेका होलान् तर खोपको परीक्षण निकै जटिल हुन्छ। हामीले उनीहरूलाई खोप निर्माता कम्पनीको अनुमति लिएर आउन भनेका थियौँ। त्यसपछि उनीहरू अलमलमा परेका छन्," उनले भने।

उनका अनुसार यस्तो परीक्षण गर्नु अघि कम्पनीको मापदण्ड स्पष्ट पारिनुपर्छ।

"कुनै कम्पनीको खोप परीक्षण गर्न तपाईँले पाउनुहुन्छ तर त्यसका निम्ति सो कम्पनीका सबै मापदण्ड तथा प्रोटोकल पालना गर्नु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पर्छ। त्यसलाई हाम्रा वैज्ञानिकले हेरेर ठीक छ भनेपछि मात्र परीक्षण गर्न पाइन्छ।"

कतिपय विज्ञहरूले भने परीक्षणका बेला सहभागी हुने मौका भएमा सफल खोपको आपूर्तिबारे देशको दाबी बलियो हुने भन्दै उचित प्रक्रिया अवलम्बन गरेर सहकार्य गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

'प्रमाणित खोपको पनि अध्ययन जरुरी'

विदेशमा कुनै खोप प्रमाणित रूपमा प्रभावकारी देखिएपनि त्यसको नेपालमा प्रयोग थालिहाल्नु अगाडि संक्षिप्त अध्ययन भने गर्नु राम्रो हुने परिषदका कार्यकारी प्रमुख डा. ज्ञवालीले बताए।

"उत्तम के हुन्छ भने बाहिर प्रमाणित भएको भएपनि यहाँको भौगोलिक अवस्था वा मानिसहरूको आनुवंशिक हिसाबले छोटो अध्ययन गर्नु पर्छ," उनले भने।

केही समयअगाडि राष्ट्रसङ्घको बालबालिकासम्बन्धी निकाय युनिसेफले प्रभावकारी खोप बजारमा आउनेबित्तिकै नेपालसहित निम्न आय तथा निम्नमध्यम आय भएका ९२ वटा देशका निम्ति खरिद सहजीकरण गरिदिने जनाएको थियो।

युनिसेफले 'कोभ्याक्स सुविधा'को तर्फबाट ती देशहरूका निम्ति खोप खरिद गरी आपूर्ति गर्ने जनाएको छ।

कोभिड-१९ सम्बन्धी विभिन्न खोप निर्माताहरूले बनाइरहेका विभिन्न खोपको अनुसन्धान, विकास, उत्पादनमा सघाउ पुर्‍याउन तथा तिनको मूल्य निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी मञ्चको रूपमा कोभ्याक्स गठन भएको हो।

यसमा सहभागी सबै देशले खोपको विकास हुनेबित्तिकै त्यसमा समान पहुँच पाउने जनाइएको छ।

हाल कुन खोप कुन चरणमा?

अहिले विश्वभरि एक सयभन्दा धेरै खोपहरू विभिन्न चरणका परीक्षणमा रहेका छन्।

धेरै जसो प्रिक्लिनिकल भनिने परीक्षण चरणमा छन् जुन चरणमा जनावरहरूमा यसको सुरक्षा र प्रभावकारिता हेरिन्छ।

सेप्टेम्बरको मध्यसम्ममा पहिलो चरणमा २७ वटा खोप रहेको, दोस्रो चरणमा १४ वटा रहेको, तथा तेस्रो चरणमा ९ वटा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा जनाइएको छ।

पहिलो चरणमा सुरक्षा तथा डोज वा मात्रा परीक्षण गरिन्छ भने दोस्रो चरणमा सयौँ मानिसमा विस्तारित सुरक्षा परीक्षण गरिन्छ।

त्यस्तै तेस्रो चरणमा भिन्न उमेर समूह तथा जातीय समूहका हजारौँ मानिसमा व्यापक सुरक्षा र प्रभावकारिता परीक्षण गरिन्छ।

तेस्रो चरणमा रहेका चर्चित खोपमध्ये अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय-एस्ट्राजेनेका, रुसको गामालेय तथा चिनियाँ खोपहरू छन्।

केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा आएका विवरणअनुसार तीमध्ये पाँचवटालाई भने प्रारम्भिक तथा सीमित प्रयोगका निम्ति सम्बन्धित देशमा अनुमति दिइएको छ।

तिनमा चीनको...


तर इरानले शनिवार साउदी अरबमा भएका हवाई आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता भएको आरोप खण्डन गर्दै आएको छ।

यमनमा सक्रिय विद्रोही हूथी समूहले आफूले ती आक्रमणहरू गरेको दाबी गरेको छ। हूथीहरूलाई इरानको समर्थन छ।

तर अमेरिकी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसंस्थासँग कुरा गर्दै नाम उल्लेख नगरिएका अमेरिकी अधिकारीहरूले जुन दिशाबाट र जुन क्षमतामा आक्रमणहरू भए त्यसबाट हूथीहरू संलग्न भएको पत्याउन नसकिने आशय व्यक्त गरेका छन्।

आक्रमणपछि साउदी अरबले तेल तथा ग्यास उत्पादनमा कटौती गरेको छ। फलस्वरूप तेलको आपूर्ति पाँच प्रतिशतले घटेको छ भने तेलको मूल्य बढेको छ।

के भन्छ अमेरिका?

अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले साउदी अरबमा भएको घटना इरानले गराएको आरोप लगाएका छन्।

तर तेहरानले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै त्यसलाई अमेरिकाको "जालझेल" भनेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सोझै इरानलाई दोषारोपण गरेका त छैनन् तर आइतवार ट्वीट गर्दै उनले दोषीमाथि सम्भावित सैन्य कारबाही गर्ने सङ्केत दिएका छन्।

न्यूयोर्क टाइम्स, एबीसी तथा रोएटर्सले नाम उल्लेख नगरीकन अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गरेका छन्।

एक अधिकारीले यमनबाट नभएर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर दिशाबाट आक्रमण भएको बताएका छन्। तर यमन साउदी अरबको दक्षिणमा अवस्थित छ।

त्यसैले उत्तरी खाडी, इरान वा इराकतिरबाट आक्रमण भएको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार आक्रमणमा ड्रोन र क्रूज क्षेप्यास्त्र प्रयोग भएको हुन सक्ने अमेरकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर ती सबै अब्काइकस्थित प्रशोधन केन्द्र र खुरैसस्थित तेल खानीसम्म पुगेनन्।

एबीसीले नाम उल्लेख नगरिएका एक अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै आक्रमणमा इरान संलग्न भएकोबारे ट्रम्पलाई थाहा भएको जनाएको छ।

तेल बजारमा के हुँदैछ?

बजारमा तेलको मूल्य बढेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा सञ्चित तेल वितरण गर्न अनुमति दिएपछि बढेको मूल्य केही घटेको थियो।

त्यसपछि ब्रेन्ट कच्चा तेल परिसूचकमा कच्चा तेलको मूल्य १०% ले वृद्धि भई प्रतिब्यारल ६६.२८ अमेरिकी डलर पुगेको छ। ब्लूमबर्गले सन् १९८८ यता एकैदिन पहिलो पटक त्यति उच्च वृद्धि भएको टिप्पणी गरेको छ।

त्यसैगरी वेस्ट टेक्सस इन्टरमिडिएट भनिने अर्को परिसूचकमा कच्चा तेलको मूल्य ८.९ % ले बढ्दा प्रतिब्यारल ५९.७५ डलर पुगेको छ।

इरान के भन्छ?

प्रमाण भएको अमेरिकाको दाबीबारे इरानले केही बोलेको छैन।

तर इरानका परराष्ट्रमन्त्रीले पोम्पेओको आलोचना गर्दै आइतवार एउटा ट्वीट गरेका थिए। "अधिकतम दबावमा असफल भएपछि पोम्पेओ जालझेलमा लागेका छन्," उनले लेखेका थिए।

उनले ट्रम्प प्रशासनले सुरु भएको इरानविरुद्ध "अधिकतम दबाव अभियान" लाई सङ्केत गरेका हुन्।

इरानसँग गरिएको परमाणु सम्झौताबाट बाहिरिएपछि अमेरिकाले इरानविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धमा कडाइ गरेको छ।

हूथी विद्रोहीसँग साउदी अरबको शत्रुता किन?

सन् २०१५ देखि यमनमा युद्ध भइरहेको छ।

हूथी विद्रोहीले राष्ट्रपति अब्द्रबुह मन्सूर हादीलाई राजधानी सानाबाट भाग्न बाध्य पारेका थिए। साउदी अरबले हादीलाई समर्थन गर्छ।

सो क्षेत्रका देशहरू हूथी विद्रोहीविरुद्ध एकबद्ध भएका छन्।

उनीहरूको गठबन्धनले दिनहुँजसो हूथीविरुद्ध हवाई आक्रमण गर्छन्। हूथीहरूले प्राय: साउदी अरबमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्छन्।

हूथी समूहका प्रवक्ताले आफूविरुद्ध नाकाबन्दी र आक्रमण जारी भए साउदी अरबमा थप आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन्।


तर उक्त अभियानमा अमेरिका र चीन सामेल छैनन्।

सो अभियानका लागि पर्याप्त स्रोत जुटि नसकेको पनि बताइएको छ।

साझा अभियान

कोभ्याक्स नामक उक्त सुविधाले भावी खोप वितरणमा गरिब मुलुकहरूलाई सहजीकरण गरिदिनेछ।

कोभ्याक्स अन्तर्गत अर्को वर्षको अन्त्यसम्म दुई अर्ब मात्राको खोप उपलब्ध गराइने आशा गरिएको छ तर अझैपनि उसले पर्याप्त स्रोत जुटाइसकेको छैन।

डब्लूएचओका महानिर्देशक टेड्रस एडह्यानम गेहब्रेयससले सबै देशका केहीलाई खोप लगाउनु उत्तम रणनीति हुने बताए।

महामारीबाट सबभन्दा छिटो पार पाउने हो भने कुनै देशका सबैलाई खोप लगाउने तरिका सही नहुने उनले बताए।

"यो सबै देशको उत्तम स्वार्थसँग मिल्छ। या त हामी सबै सँगै डुब्छौँ या सबै सँगै पौडेर पार पाउँछौँ। यो महामारीबाट उम्कने र तीव्र आर्थिक सुधारमा लाग्ने छोटो बाटो भनेको कुनै देशका सबैलाई खोप लगाएर होइन कि सबै देशका केहीलाई खोप लगाएर हो," उनले भने।

कोभ्याक्स अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी, वृद्धवृद्धा तथा पुरानो रोग रहेका र जोखिममा रहेकाहरूलाई खोपमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।

अधिकांश धनी देश सामेल भएपनि अमेरिका र चीनले भने कोभ्याक्समा सहभागिता जनाएका छैनन्। ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अमेरिकाले द्वीपक्षीय लेनदेनमा रुचि देखाउँदै आफ्नै जनतालाई आपूर्ति गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेको छ।

चीनले चाहिँ डब्लूएचओसँग कुराकानी भइरहेको बताएको छ।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?


तर उक्त निवेदन दिनु उपयुक्त हो कि होइन भन्नेबारे भने दुईथरी टिप्पणी पाइएको छ।

एकथरीले पुनरवलोकन दिनु स्वाभाविक र महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् भने अर्काथरीले यसको खासै औचित्य र उपयोगिता नहुने बताएका छन्।

पुनरवलोकन गर्नु पर्नाका आधार के?

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबारे परेको पुरानो रिटमा फैसला दिँदै उक्त नाम अवैध मात्र भनेन अदालतको निर्णयका कारण सो पार्टीको एकीकरणमा धक्का पुग्यो र पार्टी पुरानो माओवादी केन्द्र तथा एमालेमा टुक्रिन पुग्यो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आफ्नो दल हुँदाहुँदै माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको दलले सोही नाम राख्न नपाउने भनेर ऋषि कट्टेलले हालेको मुद्दामा भएको उक्त फैसलाले नेपाली राजनीतिमा पारेको असर अहिलेसम्म पनि जारी छ।

फैसला भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले त्यसविरुद्ध पुनरवलोकनको सम्भावना अध्ययन गरिरहेको थियो।

तर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसलाई मुद्दामामिलाको विषय नबनाउने सङ्केत दिएका थिए।

मङ्गलवार सर्वोच्चमा दर्ता गर्न लागिएको पुनरवलोकनको निवेदन दिन निवेदकहरूलाई चार मुख्य आधारहरू रहेको वर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन्।

यी आधारहरूको सन्दर्भमा उक्त फैसला कानुनअनुसार नभएको देखिएकोले पुनरवलोकन जरुरी भएको थापाले बताए।

पुनरवलोकन किन व्यर्थ हुनसक्छ?

संविधानविद् विपिन अधिकारीलाई भने सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाको पुनरवलोकन अनावश्यक र व्यर्थझैँ लागेको छ।

उनले पनि त्यसका निम्ति केही आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

विधि र प्रक्रिया

पुनरवलोकन दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई तीनजना न्यायाधीशको इजलास तोकेर त्यहाँ पठाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई हुने जानकारहरू बताउँछन्।

कति छिटो इजलास तोक्ने भन्ने कुरा अदालतमै निर्भर हुन्छ।

"पुनरवलोकन निवेदनको हकमा इजलासका न्यायाधीशहरूले चाहेको खण्डमा सुनुवाइ गर्न पनि सक्छन् वा नगर्न पनि सक्छन्," थापाले बताए।

पहिले फैसला गरेका न्यायाधीशहरू बाहेकको इजलास गठन हुने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए।

पुनरवलोकन निवेदनमाथि जस्तो आदेश भएपनि त्यसले देशको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ।


तर उक्त भिसा केन्द्रको स्थापनाप्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।

श्रम मन्त्रालयले केही महिनाअघि आएको प्रस्तावको टुङ्गो नलाग्दै अर्कै बाटो समातेर सो कार्यालय खोलिएको जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव नरेश गेलालले कतारी भिसा केन्द्र स्थापनाप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै "सिन्डिकेट लागु गर्ने काम भएको" आरोप लगाएका छन्।

आफूहरूले उक्त कदम रोक्न नसकेको भन्दै उनले पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन्।

कतारी भिसा केन्द्रले गर्छ?

भिसा अर्थात् प्रवेशाज्ञा आएपछि कतारमा काम गर्न जान इच्छुक नेपाली कामदारहरू स्वदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर जाने गर्थे।

कतार पुगेपछि पुन: फेरि परीक्षण,  डिजिटल औँठाछाप सङ्कलन र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने गर्थ्यो।

अब ती सबै काम नेपालमा खोलिएको भिसा केन्द्रले गर्नेछ।

त्यसो गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएर फर्कनुपर्ने अवस्था नहुने र अतिरिक्त शुल्क पनि नलाग्ने दूतावासको भनाइ छ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग कतारले केन्द्रको प्रस्ताव गर्दा त्यसले निम्न काम गर्ने बताएको थियो -... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

के भन्छन् व्यवसायी?

तर व्यवसायीहरू यो कुरा मान्न तयार देखिँदैनन्।

उनीहरूका भनाइमा कतारले यसअघि मलेयाले झैँ सहजीकरण गर्ने भन्दै सुरुमा एउटा संस्था खोलेको र पछि त्यसैलाई बढाउन सक्ने शङ्का व्यक्त गर्छन्।

दूतावासको भनाइभन्दा विपरीत उनीहरू कामदारले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने दाबी गर्छन्।

"नि:शुल्क भनेर पहिले प्रलोभन देखाउने र पछि मलेशियाले जस्तै गर्छन्। मलेशिया जानका लागि बनाइएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न ठूलो दु:ख गर्नुपर्‍यो। फेरिपनि त्यस्तै हुने जोखिम छ," राजीनामा घोषणा गरेका सङ्घका महासचिव नरेश गेलालले भने।

"यसले व्यवसायीहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्छ र कामदारलाई थप आर्थिक भार पनि।"

श्रम मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै मन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने र शून्य लागतको श्रम अवसर सिर्जना गर्ने बताउँदै आएका छन्।

मलेशिया कामदार पठाउनका लागि भिसा र स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो कदमलाई समेत उनले त्यसकै रूपमा अर्थ्याएका थिए।

के भन्छ श्रम मन्त्रालय?

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कतारको भिसा केन्द्र खोलेको विषयलाई आफूले रोक्न खोज्दाखोज्दै पनि नसकेको बताउँछन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने, "भिसा सेन्टर खोल्ने बारेमा प्रस्ताव आएको थियो। कतारमा गएर छलफल पनि भएको थियो, तर श्रम सम्झौताभित्रै यो विषयलाई कसरी राख्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरिसकेका थिएनौँ।"

"एकाएक भिसा केन्द्र खोल्ने काम भयो भन्ने सुनेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् यस्तो सहमति भएको भन्ने बुझेका छौँ। तर हामीसँग कुनै सरोकार गरिएको छैन।"

फरक बाटोबाट भिसा केन्द्र खोलिएपछि अब मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने भन्नेमा अधिकारीहरू अन्योलमा छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्म भुसालले भने कुनै पनि संस्था कानुनी रूपमा खोल्न पाउने भएपनि कुनै पनि बहानामा र शीर्षकमा श्रमिकलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताउँछन्।

"त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार नियमावली अनुसार कदम चाल्छौँ।"

के भन्छन् विज्ञ?

नयाँ श्रम सहमतिपछि पनि पहिले झैँ एकलौटी रूपमा मलेशिया कामदार पठाउने प्रक्रिया गर्दै आएका संस्थाहरूलाई कायम राख्नुपर्ने "भित्री इच्छा" मलेशिया सरकारले देखाउँदै आएको बताइएको छ।

कतारी भिसा केन्द्र खोलिएपछि मलेशियाले पनि त्यसको अनुसरण गरेर नेपाल...


तर उक्त सन्धिबाट अमेरिका र रुसले हात झिकेपछि रुसले अब नयाँ क्षेप्यास्त्र प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको हो।

रुसले उल्लंघन गरिरहेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत साता उक्त सन्धिबाट अमेरिकालाई अलग्ग्याएका थिए।

लगत्तै, रुसले पनि त्यसै गर्‍यो।

के बनाउँदैछ रुस?

रुसका विदेशमन्त्री सेर्गेइ सोइगुले, मङ्गलवार, आफ्नो देशको लक्ष्य दुई वर्षभित्र भूमिबाट प्रहार गर्न सकिने नयाँ क्षेप्यास्त्र निर्माण गर्नु रहेको बताए।

आइएनएफ सन्धि अन्तर्गत त्यस्ता स्थल क्षेप्यास्त्र प्रतिबन्धित थिए तर समुद्र वा आकाशबाट मार हान्न सकिने क्षेप्यास्त्र भने प्रतिबन्धित थिएनन्।

सोइगुका अनुसार अमेरिकाले पहिल्यै देखि उक्त सन्धि उल्लंघन गरिरहेको छ। "उनीहरू पाँच सय किलोमिटर क्षमता भएका स्थल क्षेप्यास्त्र बनाउन सक्रिय रूपले लागिरहेका छन् जुन सो सन्धिको सीमा विपरित हो," सोइगुले भने।

"त्यसैले हाम्रा राष्ट्रपति पुटिनले जस्तालाई तस्तै प्रतिक्रिया जनाउन रक्षा मन्त्रालयलाई यो लक्ष्य दिएका छन्," उनले भने।

अमेरिकाले रुसको उक्त टिप्पणीको तत्काल प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

अब के होला?

पछिल्ला घटनाक्रमले अब नयाँ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अस्त्र दौड वा होडबाजी निम्तने चिन्ता बढेको छ।

आइएनएफ नामक सन्धिमा शीतयुद्धका बेला सन् १९८७ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो।

तत्कालीन सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचेभ र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले सन् १९८७ मा आइएनएफ सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यतिखेर अमेरिकी तथा तत्कालीन सोभियत क्षेप्यास्त्रहरू युरोपेली राजधानीहरूमा प्रहार गर्न सकिने गरि जडान गरिएका कारण उत्पन्न संकट समाधान गर्न उक्त सन्धि गरिएको थियो।

बीबीसीका रक्षा तथा कूटनीतिक सम्वाददाता जनाथन मार्कस भन्छन् विगतमा प्रतिबन्धित वर्गका क्षेप्यास्त्र निर्माणमा अब मस्को स्पष्ट रूपमा अगाडि देखा परेको छ।

कतिपय विवरणहरूका अनुसार रूसले करिब एक सयवटा जति त्यस्ता क्षेप्यास्त्र परिचालन नै गरिसकेको हुनसक्छ।

मार्कसका अनुसार रुसी नौसेनाले परिचालन गरेको कालिब्र नामक सफल मानिएको जल क्षेप्यास्त्रकै अर्को स्वरूपमा स्थल क्षेप्यास्त्र बनाउने बारे राष्ट्रपति पुटिनले चर्चा गर्ने गरेका छन्।

सामरिक क्षमता कस्तो होला?

साथै उनले आवाजको गतिभन्दा बढी वेगमा प्रहार गर्न सकिने अस्त्रका बारे पनि बोलिसकेका छन्।

त्यसैले, मार्कस भन्छन्, तत्काल एकदमै नयाँ केही हुनेवाला छैन।

उनको विश्लेषण छ - खासमा यसको यसर युरोपमा भन्दा पनि एसिया प्रशान्तक्षेत्रमा पर्न सक्छ जहाँ अमेरिका र रुस दुवै चीनको बढ्दो सामरिक क्षमताबारे चिन्तित छन्।

चीनको बढ्दो मध्यमदूरीका अस्त्र भण्डारलाई यसअघि पनि कुनै सम्झौताले नियन्त्रण गरेको थिएन।


तर उनका तीक्ष्ण आँखा एक विदेशीमाथि पर्‍यो।

दुई बालक र चार बालिकासँग रमाइरहेका ती विदेशी पुरुषको हाउभाउ तथा क्रियाकलाप उनलाई अस्वाभाविक लाग्यो।

बालबालिकालाई सुम्सुम्याउने उनको शैली भिन्न देखिन्थ्यो।

पेशाले अनुसन्धान अधिकृत भएकाले होला केही समय नियालेपछि कटुवालले उक्त विदेशीको तस्बिर आफ्नो मोबाइल फोनको क्यामेराले खिचे।

त्यसपछि पनि उनका आँखाले विश्राम लिएनन्।

भोलिपल्ट कार्यालय पुगेपछि उक्त घटनाबारे कटुवालले अन्य प्रहरी अधिकारीसँग छलफल गरे। र, उक्त विदेशीमाथि निगरानी गर्ने निष्कर्षमा पुगे।

उनको तस्बिर प्रहरी जवान र खबरीहरूलाई उपलब्ध गराए।

केही दिनपछि त्यही विदेशी नागरिक काठमाण्डूको ठमेलमा घुमिरहेको भेटिए। ठमेल सातघुम्तीस्थित एक होटेलमा बसेका उनको निगरानी प्रहरीले बढायो। नेदरल्याण्ड्सका नागरिक रहेका उनकाबारे अन्य जानकारी प्राप्त गर्ने काम पनि अघि बढ्यो।

ती व्यक्तिका साथ अक्सर एक जना बालक देखिन्थे। उनी बसेको होटेलमा हरेक दिन जसो बिहान साढे आठ बजे तिनै बालक आइपुग्थे र प्रायजसो रातको साढे ११ बजे निस्कन्थे। दिउसो कतै निस्किए सँगै लिएर हिँड्थे।

काठमाण्डू भ्याली फन पार्कमै शङ्कास्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पद गतिविधि गरेको पाइएका उक्त विदेशीको दिनचर्या झनै शङ्कास्पद देखिँदै गयो।

महिनौँसम्म चलेको अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीले उनलाई बाल यौन दुराचारी ठहर गर्‍यो र अन्ततः २०७५ जेठमा उक्त होटलको कोठाबाट नेपाली बालकसँगै रहेको बेला पक्राउ गर्‍यो।

प्रहरीले आइतवार मात्रै बाल यौनदुराचारको अभियोगमा राजधानीको कालिमाटीबाट ब्रिटेनका इयान रोबर्ट कोललाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार उनी बस्दै आएको कोठाबाट तीनजना पीडित बालकहरूलाई उद्धार गरिएको छ।

दुईजना नेपालीलाई समेत बाल यौनदुराचारमा सहयोग गरेको आरोपमा र अप्राकृतिक मैथुन अपराध मुद्दा अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहको प्रहरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बढ्दो क्रम

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार नेपालमा बाल यौन दुराचार सम्बन्धी घटनाहरू बाहिरिने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ।

पछिल्ला तीन वर्षमा १० जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् जसमध्ये नौ जना विदेशी छन्।

अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्याण्ड्स, क्यानडा र फ्रान्स जस्ता मुलुकका नागरिकले हालका दिनमा काठमाण्डूको सुन्धारा र नख्खुस्थित कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन्।

साङ्केतिक तस्बिर

नौ विदेशीमध्ये छ जना ६० वर्ष भन्दा बढी उमेर समूहका छन्।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता उमाप्रसाद चतुरवेदीका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा १० वटा घटना सार्वजनिक भएता पनि नेपालमा बाल यौन दुराचारका घटना उक्त आँकडाभन्दा कम्तीमा तीन गुणा बढी रहेको हुन सक्छ।

विभिन्न कारणवस घटनाहरू बाहिर आउन नसकेको र स्रोत साधनको अभावका कारण अनुसन्धान पनि आवश्यकता अनुरूप हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे।

''सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिने हुँदा धेरै जना यस्ता घटनालाई गुपचुप राख्न चाहने गरेको पाइन्छ,'' चतुरवेदीले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने। ''कतिपय सामाजिक संस्थाहरूले आफ्नो संस्थामा आउने सहायता रोकिएला भन्ने डरका कारण समेत त्यस्ता घटना दबाउने गरेको पाइन्छ।''

पुस अन्तिम साता बाल यौन दुराचार आरोपमा क्यानेडियन प्रहरीले क्यानेडियन नागरिकलाई नेपालको एक बाल आश्रममा रहेका पाँच नेपाली बालकमाथि यौन शोषण गरेको आरोपमा पक्राउ गरेपछि यो विषय फेरि एक पटक चर्चामा छ।

विकास उन्मुख देशको समस्या

नेपाल मात्र नभएर विश्वका थुप्रै अन्य विकास उन्मुख देशमा बाल यौन दुराचारको समस्या रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल लगायत अन्य त्यस्ता मुलुकमा जीवनयापन गर्न सस्तो पर्ने र प्राविधिकरूपमा पनि...


तर उनका रिपब्लिकन प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मुख्य चार राज्यमा मतगणनालाई कानुनी चुनौती दिएका छन्।

ट्रम्पले कुन कुन राज्यमा के आधारमा कानुनी चुनौती दिएका छन्?

विस्कन्सिन

"मङ्गलवार देखिएका अनियमितताहरूका आधारमा" भन्दै ट्रम्पको चुनावी अभियान टोलीले विस्कन्सिनमा पुनः मतगणना हुनुपर्ने माग गरेको छ।

राष्ट्रपतिले विस्कन्सिन राज्यमा पुनः मतगणना गराउनका लागि औपचारिक माग गर्ने ट्रम्पको चुनावी टोलीले बताएको थियो।

त्यसका लागि "कतिपय विस्कन्सिन काउन्टीहरूमा भएका अनियमिताहरू" लाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ।

घोषणा हुन बाँकी मतगणनाको परिणामले विस्कन्सिनमा ट्रम्प र बाइननबीच मतान्तर एक प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको देखाएका छन्। यस्तो अवस्थामा उम्मेदवारहरूले पुनः मतगणनाको माग गर्न पाउँछन्।

तर त्यस्तो मतगणनाको खर्च माग गर्ने उम्मेदवारले बेहोर्नुपर्छ।

तर त्यस्तो पुनः गणना कहिले होला भन्ने स्पष्ट छैन किनकि अधिकारीहरूले मतगणना परिणामको समीक्षा सम्पन्न नगरिकन त्यस्तो कार्य सामान्यतया सुरु हुन सक्दैन।

त्यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्न उक्त राज्यलाई नोभेम्बर १७ सम्मको समय छ।

मिशिग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न

ट्रम्पको चुनावी खेमाले मिशिगनमा जारी मतगणना रोक्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यहाँ मतपेटिका खोल्ने र गणना थाल्ने कार्यको सुरुआत गर्ने प्रक्रियाको अवलोकन गर्न आफूलाई "अर्थपूर्ण पहुँच" नदिइएको उनीहरूको दाबी छ।

मिशिगनको डिट्रोइट शहरमा बुधवार दिउँसो त्यहाँको एउटा मतगणना केन्द्रको सुरक्षाका लागि प्रहरी बोलाउन परेको थियो किनकी त्यहाँ केही विरोध प्रदर्शनकारीहरूको एउटा समूहले मतगणना प्रक्रियाको पर्यवेक्षण गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए।

डिट्रोइट फ्रि प्रेस पत्रिकाका अनुसार उक्त मतगणना केन्द्रको भवनभित्र पहिले नै २०० जना पर्यवेक्षकहरूले मतगणना कार्यको अवलोकन गरिरहेका थिए।

पेन्सिल्भेनिया

ट्रम्पको चुनावी अभियान टोलीले पेन्सिल्भेनियामा पनि त्यहाँ "अर्थपूर्ण पारदर्शिता कायम नहुन्जेलसम्म" मतगणना रोक्न दुईवटा मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यहाँ राष्ट्रपतिले तीन अङ्कको अग्रता हासिल गरेका छन् तर अझै हजारौं मतगणना हुन बाँकी नै छ।

यहाँको मुद्दा मतदानको दिनको छाप लागेका हुलाकमार्फत् मतदान गरिएका मतपत्रहरू तीन दिनसम्म ढिलो गरी प्राप्त भएमा पनि तिनलाई मान्यता दिएर गणना गरिने उक्त राज्यको निर्णयसँग सम्बन्धित रहेको छ।

रिपब्लिकनहरूले त्यसविरुद्ध अपील गरेका छन्।

जोर्जिआ

राष्ट्रपति ट्रम्पले जोर्जिआमा पनि मतगणना रोक्न कानुनी चुनौती दिँदैछन्।

उनको चुनावी खेमाका अनुसार त्यहाँको च्याटम काउन्टीमा ढिलो गरी प्राप्त हुलाकबाट मतदात गरिएका ५३ वटा मतपत्रहरू गैरकानुनी रूपमा मिसाइएको एकजना रिपब्लिकन चुनाव पर्यवेक्षकले देखेका थिए।

ट्रम्पले सन् २०१६ को निर्वाचनमा विस्कन्सिन, मिशिगन र पेन्सिल्भेनियामा जित हासिल गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको भूमिका

बुधवार बिहान सबेरै ह्वाइट हाउसबाट बोल्दै ट्रम्पले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको र यो विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा लैजान तयार रहेको घोषणा गरेका थिए।

बाइपार्टीजन पोलिसि रिसर्च सेन्टर नामक संस्थाको निर्वाचन परियोजनाका निर्देशक म्याथ्यू वील भन्छन्,"कानुनी रूपमा सञ्चालित मतगणना प्रक्रिया रोक्नका लागि देशको सर्वोच्च अदालतसँग कुनै विशेष अधिकार छैन।"

ट्रम्पको चुनावी अभियान टोलीले मतगणना परिणामविरुद्ध दिइने कानुनी चुनौतीहरूका क्रममा हुने खर्च जुटाउन दाताहरूसँग चन्दाका लागि अनुरोध गरिरहेका छन्।

रिपब्लिकन न्याश्नल कमिटिकी अध्यक्ष रोना मकड्यानिएलले भनिन्,"यो लडाईँ समाप्त भएको छैन। हामी यसैमा...


तर उनको उक्त भनाइलाई दिल्लीले तत्कालै खण्डन गरेको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हालै भएको कुराकानीलाई स्मरण गर्दै उनले लामो समयदेखि भारत र पाकिस्तानबीचको विवाद कायम रहेको देखेर आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए।

उनले भने, "यदि म सहयोग गर्न सक्छु भने म मध्यस्थकर्ता बन्न मन पराउँछु। यदि तपाईंहरू मलाई मध्यस्थता गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने म मध्यस्थता गर्न तयार छु।"

भारतको विदेश मन्त्रालयले चाहिँ यस्तो कुनै पनि अनुरोध नगरिएको बताएको छ।

उसले भारतले पाकिस्तानसँगका मुद्दाहरूलाई द्विपक्षीय रूपमा मात्र छलफल गर्ने निरन्तर अडान राख्दै आएको स्पष्ट गरेको छ।

पाकिस्तानलाई सहायता

ह्वाइट हाउसमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकपश्चात् अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पाकिस्तानलाई एक अर्ब डलर बराबरको सहायता दिन सकिने सुझाव दिएका छन्।

आफ्ना पाहुनासँगै बसेका ट्रम्पले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार भएको बताए।

गत वर्ष वाशिङ्टनले इस्लामाबादलाई दिँदै आएको सहायता कटौती गरेको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पाकिस्तानलाई आतङ्कवादीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउने गरेको थियो।

त्यसलाई पाकिस्तानले नकार्दै आएको छ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्न सहयोगका निम्ति पाकिस्तानसँग काम गर्न चाहेको बताए।


तर उनको नेतृत्वमा विशेषाधिकारसहित छुट्टै राज्यको रूपमा रहेको जम्मू-कश्मीरको विशेष मान्यता खोस्दै त्यसलाई दुई केन्द्रशासित क्षेत्रको रूपमा विभाजित गरियो। अहिले त्यहाँ लगाइएका चर्का प्रतिबन्धहरूलाई भारतको सङ्घीय संरचना कमजोर बनाउने कदमको रूपमा हेरिएको छ।

नयाँ केन्द्रशासित क्षेत्रहरू जम्मू तथा कश्मीर र लद्दाखमा अहिले दिल्लीको प्रत्यक्ष शासन छ।

केन्द्रशासित क्षेत्रहरूमा राज्यहरूभन्दा सङ्घीय सरकारबाट निकै कम स्वायत्तता हुन्छ।

लन्डन स्कूल अफ इकनोमिक्समा इन्टरन्याश्नल एन्ड कम्प्यारटिभ पोलिटिक्सका प्राध्यापक सुमन्त्रा बोसले ती क्षेत्रलाई 'दिल्लीको गुणगान गर्ने  नगरपालिकाहरू' भन्ने गरेकी छन्।

जम्मू र कश्मीरको विशेष मान्यता खारेज गरेर त्यसलाई अन्ततोगत्वा अन्य राज्यजस्तै बनाउने मोदी सरकारको कदमलाई एक विश्लेषकले 'सङ्घीय सन्तुलनलाई बिगार्ने भारतको भद्र स्वरूपको' काम भनेका छन्।

धेरै रूपमा संविधानले सुनिश्चित गरेको विशेष मान्यता दिने अनुच्छेद ३७० साङ्केतिक प्रावधान थियो।

पछिल्ला वर्षमा राष्ट्रपतीय शासन र घोषणामार्फत् सो राज्यको  स्वयत्तता खुम्चिँदै गएको थियो।

धेरैको भनाइमा सबैभन्दा महत्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्वपूर्ण कुरा उक्त मान्यताको मर्म थियो - मूलधारबाट छुटेका वा एक्लिएका ठान्नेहरूलाई स्थान दिने कुरामा भारतीय संविधान पर्याप्त रूपमा लचक छ भन्ने सङ्केत त्यसले गर्थ्यो।

भारतको सङ्घीयता वास्तवमा निकै कठिन सङ्घर्ष र बलिदानबाट आएको हो।

आर्थिक रूपमा समृद्ध र सांस्कृतिक रूपमा समान रहेका अमेरिका र क्यानडाजस्ता देशभन्दा फरक सांस्कृतिक र धार्मिक विविधतापूर्ण भारतजस्तो गरिब राष्ट्रमा शक्ति बाँडफाँटमा सहमतिसहित सोही शैली अनुसरण गर्ने काम सहज थिएन।

धन्य, भारतको संविधानले निर्वाचित सङ्घीय सरकार र राज्यका विधायिकाहरूबीच स्पष्ट शक्ति बाँडफाँट गरिदिएको छ।

"केन्द्रीय र प्रादेशिक संयन्त्रहरूबीच स्पष्ट सन्तुलन कायम गर्न देशको संविधान सङ्घर्षरत छ," दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका यामिनी ऐयर भन्छिन्।

यद्यपि केही विश्लेषकहरूले भन्ने गरेको 'भारतीय सङ्घीयताको वास्तविकता'बारे भने मतान्तर पाइन्छ।

सामान्यत: सत्तारूढ सङ्घीय सरकारले राजनीतिक रूपमा मनोनयन गर्ने राज्यपालहरूले 'संवैधानिक संयन्त्र असफल' भइरहेको ठाउँमा केन्द्रको प्रत्यक्ष शासन गर्न सघाउँछन्।

सन् १९५१ देखि सन् १९९७ सम्ममा त्यस्तो प्रत्यक्ष शासन ८८ पटक घोषणा गरिएको छ।

स्थानीय मानिस एवम् नेताहरूलाई नै नसोधीकन भारत-प्रशासित कश्मीरको विशेष मान्यता हटाउने कदम उक्त राज्य केन्द्रको शासनमा रहेको बेला भएको छ।

धेरैले त्यसलाई भारतीय सङ्घीयताको लागि दुर्बल दृष्टान्तका रूपमा हेरेका छन्।

"यस कदमको एउटै ठूलो अर्थ भनेको हामी एकात्मक राज्यतर्फ गइरहेका छौँ भन्ने हो। हामीले प्रजातान्त्रिक मान्यताहरूलाई काम नलाग्ने गराएका छौँ। यसले भारतमा सङ्घीयतालाई कमजोर बनाइरहेको छ। यस कदमको उत्सव मनाउन मानिसहरू यति धेरै व्यस्त छन् कि उनीहरूले त्यसले देखाउने ठूलो तस्बिरको भेउ नै पाउन सकेका छैनन्," बुकिङ्स इन्स्टिट्युटमा काम गरिसकेकी 'डिमिस्टिफाइङ कश्मीर' पुस्तककी लेखक नवनिता चढ्ढा बेहेराले मलाई भनिन्।

मुलुक विभाजन गर्ने रेखा

"सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो भने यो अन्य कुनै राज्यलाई समेत हुनसक्छ। सङ्घीय सरकारले राज्य सरकार विघटन गर्न सक्छ, परामर्शको प्रक्रियाको नाममा कडा नीति अवलम्बन गर्न सक्छ, राज्यलाई फुटाएर कमजोर बनाउन सक्छ। र नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र क्षेत्रीय दलहरू प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्था ठप्पप्राय: हुन सक्छ।"

यामिनी ऐयरको विश्वासमा "भारतको संविधानका निर्माणकर्ताहरूले...


तर उनले अरु देशहरुसमक्ष उत्तर कोरियालाई कूटनीतिक रुपमा एक्ल्याउन आह्वान पनि गरे।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको एउटा विशेष बैठकमा  बोल्दै उनले भने, "हामी संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुलाई उनीहरुले उत्तर कोरियाका बारेमा गरेका सबै प्रतिबद्धताहरु लागू गर्न आह्वान गर्दछौं।"

उत्तर कोरियाका परमाणु र क्षेप्यास्त्र परीक्षणका बारेमा तनाव बढेको समयमा त्यस्तो बैठक आयोजना गरिएको हो।

'द्वन्द्वको खतरा'

त्यसअघिका घटनाक्रममा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफूले उत्तर कोरियासंगको संकट कुटनैतिक ढंगबाट हल गर्न चाहेको तर यो मुद्दामा ठूलो द्वन्द्व समेत हुन सक्ने बताएका थिए।

साथै टिलरसनले एउटा रेडियोसंग कुरा गर्दै, अमेरिकाले उत्तर कोरियामा सरकार ढाल्नका लागि होइन कि त्यहाँ रहेका परमाणु अस्त्र हटाउने उद्देश्यका साथ वार्ता गर्ने बताएका थिए।

अमेरिकाको न्याशनल पब्लीक रेडियोसंगको कुराकानीका क्रममा विदेशमन्त्री टिलरसनले अमेरिकाले उत्तर कोरियामा सरकार पतन गराउन खोजेको नभई कोरियाली प्राय:द्वीपलाई परमाणु अस्त्र मुक्त पार्न मात्र खोजेको बताए।

गाह्रो प्रयास

राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर को... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रियासंग उस्को परमाणु र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरु बारेको विवादमा आफूले कुटनीतिक परिणाम चाहेको तर त्यस्तो नतिजा हासिल हुन निकै गाह्रो भएको बताएका  थिए।

"उत्तर कोरियासंग हाम्रो निकै ठूलो स्तरको द्न्द्व हुन सक्ने सम्भावना निश्चय पनि छ," उनको भनाई  थियो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना  चिनीयां समकक्षी शी जीनपींगको प्रसंशा गर्दै उनले उत्तर कोरियामाथि दबाब बढाउन ठूलो प्रयास गरिरहेको पन‌ि  बताएका  थिए।

यसैबीच, उत्तर कोरियाले पनि ह्वाईट हाउस र अमेरिकी विमानवाहक पानी जहाजहरुमाथि हमला भएको जस्तो देखाउने गरी नक्कली रुपमा तयार पारिएका प्रोपागाण्डा चलचित्रहरु सार्वजनिक गरेको छ।

त्यसअघि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उत्तर कोरियासंग वार्ता पुन आरम्भ गर्न आह्वान गरेका थिए।

मस्कोमा जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेसंगको भेटपछि बोल्दै पुटिनले यो मुद्दामा सम्बद्ध सबैपक्षले 'झगडा चर्काउने' खाले शब्दावली प्रयोग नगर्न  आग्रह पनि गरेका थिए।


तर उनले आफ्नो पराजय अझै स्वीकार गरिसकेका छैनन्। यसअघि उनले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्नेमा सहमति जनाएका थिए।

राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनी पराजय स्वीकारको नजिक पुगे जस्तो देखिन्छ।

उनले भनेका छन्, यदि बाइडनले जितेको कुरा इलेक्टरल कलेजले पुष्टि गरेमा उनी ह्वाइट हाउसबाट बाहिरिने छन्।

इलेक्टरल कलेजको बैठक आउँदो डिसेम्बर महिनाको १४ तारिखमा हुँदैछ।

तर ट्र्म्पले सिधै पराजय स्वीकार गरिसकेका छैनन्। उनले प्रमाण प्रस्तुत नगरेरै मतदानमा धाँधली भएको दाबी दोहर्‍याइरहेका छन्।

यसअघि उनले राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनले कार्यभार सम्हाल्नका निम्ति औपचारिक सत्ता हस्तान्तरण सुरु हुने कुरामा सहमति जनाएका थिए।

त्यस कामको जिम्मेवारी रहने सङ्घीय निकाय जनरल सर्भिसेस एड्मिनिस्ट्रेशन (जीएसए) ले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु पनि गरिसकेको छ।

बाइडनले त्यसको स्वागत गरेका छन्।

उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका दैनिक जानकारी दिन थालिएको छ भने राष्ट्रपति निर्वाचित र उनको समूहले पाउने बजेट र साधन स्रोतहरू उपलब्ध गराइएको छ।

बाइडनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार र प्रमुख निकायहरूमा मुख्य जिम्मेवारी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दिइने केही व्यक्तिहरूको नाम पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

ट्रम्पले सिनेटको दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा रहेका दुईजना रिपब्लिकनको पक्षमा जोर्जिया राज्यमा शनिवार र्‍याली आयोजना गर्ने जनाए।

उनीहरूको जीतले माथिल्लो सदनमा रिपब्लिकनको पकड सुदृढ गर्नेछ जसले तल्लो सदनमा जो बाइडनको प्रभावमाथि दबाव सिर्जना गर्न सक्छ।


तर उसले जितेको सिट संख्या भने विगतको तुलनामा घटेको छ।

निर्वाचन अधिकारीहरुका अनुसार मतगणना भइरहँदा बिजेपीले १८२ विधानसभा सिट मध्ये ९९ वटामा अग्रता लिइरहेको छ।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भने ७७ सिटमा अगाडि छ।

कांग्रेसले बीजेपीसँग पराजित भएको स्वीकारेको छ।

लगातार जित

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी- बीजेपी उनको गृहराज्य गुजरातमा छैठौँ पटक चुनिदैँ छ।

हिमांचल प्रदेशमा भएको विधानसभा चुनावमा पनि बीजेपी ६५ सिटमध्ये ४४ वटामा अगाडि रहेको छ। त्यहाँ कांग्रेस २१ सिटमा मात्र अग्रस्थानमा छ।

सामाजिक संजालको वेबसाईट ट्वीटरमा सन्देश राख्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुवै राज्यका मतादाताहरुलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले आर्थिक विकासको सुनिश्चितता व्यक्त गरेका छन्।

बीजेपीका अध्यक्ष अमित शाहले पार्टी मुख्यालय दिल्लीमा आयोजना गरिएको एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चुनावी परिणामले विकासको राजनीतिको विजयतर्फ संकेत गरेको बताए।

मतसर्वेक्षणहरुले बीजेपीको बहुमत विपक्षी गठबन्धनका कारण जोखिममा रहेको देखाएका थिए।

सन् २०१२ मा गुजरातमा भएको चुनावमा बीजेपीले ११६ सिट जितेको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थियो भने कांग्रेसले ६१ सिट जितेको थियो।

कारण

सोमबार बिहान प्रारम्भिक नतिजाहरुमा कांग्रेसले अग्रता लिएपछि स्टक बजारहरुमा गिरावट आएकोमा पछि ती सम्हालिएका थिए।

मोदी तीन पटकसम्म गुजरातका मुख्यमन्त्री भएका थिए र सो राज्यमा उनले गरेका कार्यहरुले राष्ट्रिय चुनावमा उनलाई सफलता तर्फ डोर्‍याएको बताइएको थियो। विधानसभा चुनावमा हारको सामना गर्नुपरेको भए उनको लागि त्यो अपमानजनक हुने थियो।

नोभेम्बर २०१६ मा ५०० र १००० दरका नोटहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्री मोदीको निर्णय र हालै ल्याइएको वस्तु तथा सेवासम्बन्धी कर लागू गरिएको तरिकाले गुजरातमा उनको दल विरुद्ध आक्रोश बढाएको ठानिएको थियो।

यो चुनाव बीजेपीले गुजरातमा हालसम्म उनीहरुले लडेको चुनावमध्ये सबैभन्दा कठिन भएको बीजेपीका विधानसभा सदस्य आर बाला ले रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताए।

विपक्षी दल कांग्रेसका राहुल गान्धीले भने यो चुनाव जित्ने राम्रो अवसर गुमाएको धेरैले ठानेका छन्।


तर एक पटक शल्यक्रिया गराइसकेका महिलाहरूले प्राकृतिक रूपमा बच्चा जन्माउने प्रयास गर्दा त्यसले सानै परिमाणमा भए पनि आमा र बच्चा दुवैमा समस्या ल्याउन सक्ने वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ।

स्कटल्यान्डमा ७४ हजार बच्चाको जन्मबारे गरिएको अध्ययनबाट यस्तो तथ्य फेला परेको बताइएको छ।

विज्ञहरूले  गर्भवती महिलालाई प्राकृतिक रूपमा वा शल्यक्रियामार्फत् सन्तान जन्माउने दुईमध्ये एक विकल्प दिइनुपर्ने बताएका छन्।

शल्यक्रिया

बीबीसीको भिक्टोरिया डार्बिशर कार्यक्रमले हालै गरेको एउटा अनुसन्धानले व्यवहारमा सधैँ त्यस्तो हुने नगरेको र शल्यक्रिया गरिदिन कैयौँ महिलाहरूले गरेको अनुरोधलाई  चिकित्सकहरूले अस्वीकार गर्ने गरिएको उल्लेख छ।

'सी सेशक्न' विधिबाट सन्तान जन्माउँदा महिलाको पेट र गर्भाशय चिरेर शल्यक्रिया गर्ने गरिन्छ।

यो विधि -

यूकेमा प्रत्येक चार बच्चा जन्मँदा एक जनामा शल्यक्रियाको विधि अपनाइन्छ। त्यसमध्ये आधा योजनाबद्ध वा ऐच्छिक हुन्छन् र आधा आपत्कालीन हुन्छन्।

कुन सुरक्षित: प्राकृतिक वा सी सेक्शन?

जुनसुकै विधि अपनाइएपनि बच्चा जन्मने प्रक्रियामा केही न केही जोखिम रहेको हुन्छ।

स्कटल्यान्डमा गरिए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को अनुसन्धानमा पूर्वयोजनाअनुसार  वा ऐच्छिक सी सेक्शन र प्राकृतिक विधिबाट बच्चा जन्माएका तर पहिला शल्यक्रियाको अनुभव भएका महिलाबीच तुलना गरिएको थियो।

त्यसबाट निम्न तथ्य प्रकाशमा आए:

रोयल कलेज अफ अब्स्ट्रेटिसिअन्स् एन्ड गाइनकोलजिस्ट्सका अनुसार अधिकांश अवस्थामा महिलालाई दुईमध्ये एक विकल्प दिनु सुरक्षित हुन्छ किनभने त्यससँग सम्बन्धित जोखिम कम रहन्छन्।

साधारणतया एक पटक शल्यक्रियामार्फत् सन्तान जन्माइसकेका महिलामा चार जनामध्ये तीन जनालाई प्राकृतिक रूपमा नै प्रसूतिको बेथा लाग्ने गर्छ र चार जनामध्ये एक जनालाई आपत्कालीन शल्यक्रियाको आवश्यकता रहन्छ।

योजनाबद्ध रूपमा नभई आपत्कालीन रूपमा नै सी सेक्शन गराउँदा बढी जोखिम रहेको हुनाले त्यसबारे महिलालाई जानकारी दिइनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

लाभ र हानि

शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माएका महिलाहरूलाई ठिक हुन समय लाग्न सक्छ र त्यसमा सङ्क्रमण र शल्यक्रियाका कारण रगत नरोकिने खालका जोखिम पनि देखिन्छन्।

 प्रत्येक पटक शल्यक्रिया गर्दा खत बस्ने तन्तुहरू देखा पर्छन् जसले सालनाल त्यो खत रहेको क्षेत्रसम्म फैलने र भविष्यमा हुने गर्भाधानमा समस्या निम्त्याउन सक्छ।

शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माउँदा नवजात शिशुलाई अस्थायी रूपमा सास फेर्न गाह्रो हुनसक्छ र गल्ती भएर काटिएर घाउ पनि हुन सक्छ।

प्राकृतिक रूपमा बच्चा जन्मिएको अवस्था लामो समय अस्पतालमा बस्नुपर्दैन।

आमाहरू चाँडै नै तन्दुरुस्त भएर दैनिक कामकाजमा फर्कन सक्छन्।

तर कहिलेकाहीँ त्यस क्रममा आमा बनेका महिलाको योनी र गुदद्वारको बीचमा रहेको छाला च्यातिनसक्छ।

त्यसबाहेक पहिला नै शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माएका महिलामा:

निर्देशिकाहरूमा तीन पटक वा सो भन्दा बढी शल्यक्रिया गराएका महिलाहरूलाई प्राकृतिक विधिबाट प्रसूति नगराउन सुझाव दिइएका छन्।


तर एक महिना हुन लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता डगमगाएको छैन। उनी ढुक्क देखिन्छन्।

विश्वासको मत फिर्ता लिएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा त्यसको सामना गर्ने बताइरहेका छन्।

प्रचण्डले आखिर किन उनलाई हटाउने अग्रसरता लिइरहेका छैनन् त?

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व ब्युँताइदिएपछि वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको सरकारमा रूपान्तरण भएको छ।

ती दुई दल एक भएपछि उपधारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार बनेको थियो।

एउटा बाटो: विश्वासको मत फिर्ता

यस्तो बेला प्रचण्डसँग सरकार हटाउन विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने वा अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने पर्ने दुईवटा विकल्प छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भन्छन्, "प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिएर बसेका छन् र विधिको कुरा प्रधानमन्त्रीको निम्ति गौण बन्न सक्छ।"

संविधानविद् आचार्यका भनाइमा नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र विश्वास प्राप्त गर्न सके क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

म्तीमा अर्को एक वर्षको निम्ति सरकार जोगिन्छ र गुमाएमा राजीनामा दिनुपर्छ।

उनी भन्छन्, "तर त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ।"

कतै धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना देखेरै नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता नलिएको हो?

प्रधानमन्त्री ओली आफू राजीनामा नदिने मनस्थितिमा भएको बताइन्छ

दोस्रो बाटो: अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

उक्त दलका नेता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने, "त्यो होइन, त्यसपछि पनि विश्वासको मत लिन सक्नुपर्‍यो नि। त्यसबेला अरू पार्टी चुप लागेर त बस्दैनन्। सबै ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्।"

उनले भने जस्तो ओलीको विकल्प खोज्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन बन्न आवश्यक छ।

त्यो अवस्थामा विश्वासको मत फिर्ता लिनेभन्दा अविश्वासको प्रस्तावबाटै प्रधानमन्त्री फाल्ने प्रक्रिया छरितो हुने बताइन्छ।

नेता देव गुरुङ, "प्रधानमन्त्रीको यो प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्दै लैजाने हो भने संविधान पनि गुम्छ र संसद् पनि गुम्छ।"

तर पनि प्रचण्ड ओलीको विकल्प खोज्न अग्रसर देखिँदैनन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री पद अरूलाई दिन पनि उनी तयार रहेको बताइन्छ।

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?

नेपाली कांग्रेस र जसपाको स्थिति के छ

प्रचण्ड निकटस्थ एक नेताका अनुसार ओलीको विकल्पमा सहमति नभएकैले विश्वासको मत फिर्ता लिने वा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम अघि नबढेको हो।

उनका भनाइमा विश्वासको मत फिर्ता लिनेबित्तिकै नयाँ सरकार बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि चुनाव घोषणा गर्ने बाटो खुल्छ।

उनले भने, "हामी त भावी प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने पार्टी पर्‍यौँ। अरू तयार हुन्न के गर्ने?"

दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा स्वाभाविक दाबेदार रहेको तर उनलाई जसपाले साथ नदिने र कांग्रेसले जसपालाई नमान्ने भएकाले ओली सत्ता यात्राले निरन्तरता पाएको ती नेताको विश्लेषण छ।


तर एकजना गर्भवती महिला भाइरसविद्ले बच्चा जन्माउनु केही घन्टाअघि परीक्षण कीट निर्माण गरेकाले अब स्थितिमा परिवर्तन हुने देखिएको छ।

भारतमा पहिलोपटक बनेको कीट बजारमा बिहीवारदेखि पुगेको छ। त्यसले मानिसहरूमा कोभिड-१९ भए नभएको पुष्टि गर्ने परीक्षणको दर बढाउन सकिने आशा जगाएको छ।

पश्चिमी सहर पुणेस्थित माइल्याब डिस्कभरी परीक्षण कीट बनाउने र बेच्ने अनुमति पाउने भारतको पहिलो कम्पनी भएको छ। उसले पुणे, मुम्बई, दिल्ली, गोवा र बङ्गुलुरूस्थित प्रयोगशालाहरूमा १५० वटा पहिलो परीक्षण कीटको पहिलो उत्पादन पठाएको छ।

माइल्याब डिस्कभरीका मेडिकल मामिला निर्देशक डा. गौतम वानखेडेले बीबीसीलाई भने, "हाम्रो उत्पादन समूहले हप्ताभरि नै काम गरिरहेको छ र अर्को खेप पनि पठाउँछौँ।"

एचआईभी र हेपाटाइटिस बी र सीका निम्ति परीक्षण कीट बनाउने गरेको मोलिक्युलर डाइगनोस्टिक कम्पनीले पनि कोभिड-१९ को परीक्षण कीट एक सातामा एक लाखसम्म आपूर्ति गर्न सक्ने जनाएको छ।

आवश्यकता परेमा दुई लाखसम्म निर्माण गर्न सक्ने उसको भनाइ छ।

माइल्याबले बनाएका प्रत्येक कीटले एक सयवटा नमुना परीक्षण गर्न सक्छन् र त्यसको मूल्य १२ सय भारतीय रूपियाँ पर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्छ। भारतले बाहिरबाट ल्याउने कीटको मूल्य ४५ सयको तुलनामा त्यो करिब एक चौथाइ हुन आउँछ।

कीट बनाएलगत्तै बच्चा जन्माइन्

माइल्याबकी अनुसन्धान र विकास प्रमुख रहेकी भाइरसविद् मिनल दखावे भोसले भन्छिन्, "आयात गरिने कीटले सात-आठ घन्टामा परीक्षणको परिणाम दिन्छ जबकी हाम्रो कीटले अढाई घन्टामै परीक्षणको परिणाम दिन्छ।"

भोसलेले पाथो डिटेक्ट नाम दिइएको परीक्षण कीट तयार गरेको समूहको नेतृत्व गरेकी थिइन्। उनले कीर्तिमानी ढङ्गले छ हप्तामै कीट बनाएको बताइन्।

उनको आफ्नै समयसीमाका कारण वैज्ञानिकहरूले सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। किनकि उनले गत साता मात्रै छोरी जन्माइन्। गर्भाधानसँग सम्बन्धित जटिलता उत्पन्न भएका कारण अस्पताल भर्ना भएर त्यहाँबाट निस्किएको केही दिन लगत्तै गत फेब्रुअरी महिनामा काम सुरु गरिएको थियो।

"यो निकै सङ्कटकालीन स्थिति थियो त्यसैले मैले त्यसलाई चुनौतीको रूपमा लिएँ। मैले मेरो देशको सेवा गर्नुपर्छ," उनले परियोजना सफल तुल्याउन समूहका १० जना सदस्यले निकै कडा परिश्रम गरेको सुनाउँदै भनिन्।

अन्तिममा उनले बच्चालाई जन्म दिनु एक दिनअघि मार्च १८ मा न्याश्लन इन्स्टीच्युट अफ भाइरोलोजी (एनआईभी) समक्ष मूल्याङ्कनको निम्ति कीट बुझाइन्।

त्यही साँझ अस्पतालमा शल्यक्रियाको निम्ति भर्ना हुनु एक घन्टाअघि उनले व्यावसायिक प्रयोजनको अनुमति लिन उक्त परियोजनाको प्रस्ताव भारतको नियामक निकाय (सीडीएससीओ) मा बुझाएकी थिइन्।

"हामीसँग समयको दबाव थियो," डा. वानखेडे भन्छन् - "हाम्रो सम्मानको कुरा पनि थियो, पहिलोपटकमै हामीले सबै राम्रो गर्नु थियो र मिनलले हाम्रो प्रयासको अगुवाई गरिरहेकी थिइन्।"

मूल्याङ्कनको निम्ति कीट बुझाउनुअघि उक्त समूहले परीक्षण ठीक र विधिसम्मत रहेको कुरा सुनिश्चित गर्न सबै मापदण्डको परीक्षण र पुन: परीक्षण गर्नु पर्ने थियो।

"एउटै नमुनालाई दशपटक परीक्षण गर्दा उही परिणाम आउनुपर्छ", भोसलेले भनिन्, "र, हामीले त्यो सफलता पायौँ। हाम्रो कीट परिपूर्ण देखियो।"

सरकारी मेडिकल अनुसन्धान परिषद् (आईसीएमआर)ले सहमति दियो। उसले शतप्रतिशत परिणाम प्राप्त गर्ने भारतको एकमात्र कम्पनी माईल्याब भएको बतायो।

'भारतको स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो भ्वाङ'

प्रशस्त मात्रामा परीक्षण नगरेको भनेर भारतको आलोचना हुँदै आएको छ। प्रति दश लाख जनसङ्ख्यामा ६.८ प्रतिशतमात्र परीक्षण दरका साथ भारत विश्वकै कम परीक्षण गरिने देशहरूमध्ये पर्छ।

सुरुमा भारतले उच्च जोखिम रहेका...


तर कतारको अर्थतन्त्र र त्यहाँ व्यापार गरिरहेका मानिसका लागि त्यसले के अर्थ राख्छ?

२७ लाखमात्रै जनसंख्या भएको अरेबियन प्रायद्वीपको उत्तरपूर्वी तटको यो सानो मुलुकले उसको क्षमताभन्दा बढी ठानिएको काम गरिरहेको बताइन्छ।

मानिसहरुलाई यसबारे जानकारी छ, जस्तै—उसको राष्ट्रिय ध्वजावाहक कतार एयरवेज, उसको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था अल जजिरा र खेलकुद त्यसका दृष्टान्त हुन्।

खेलकुद क्षेत्रको कुरा गर्दा उसले सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने प्रतिस्पर्धा जित्यो र संसारकै सबैभन्दा प्रसिद्ध फुटबल क्लब बार्सिलोनाको उ पूर्व प्रायोजक पनि हो।

गगनचुम्बी भवनहरु भएको शहर दोहा जस्तो राजधानीसँगै कतारले विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई त्यहाँ कार्यालय खोल्न आकर्षित गरेको छ।

त्यसैले पछिल्लो घटनाक्रमले कतारसँग जोडिएका धेरै विषयको भविष्य गाँसिएका छन् भन्ने देखाउँछ।

१. उडान

अबुधाबीको एतिहाद एयरवेज र दुबईको एमिरेट्स सबैले दोहा आउजाउ गर्ने उडानहरु मंगलबार बिहानदेखि रद्द गरेका छन्।

सस्तो वायुसेवाका रुपमा परिचित फ्लाइ दुबईले आफ्नो उडान रद्द गर्दैछ।

बहराइनको गल्फ एयर र इजिप्ट एयरले पनि त्यसै गर्ने अनुम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ान गरिएको छ।

सबैभन्दा घाटा कतार एयरलाई हुने जस्तो देखिन्छ।

दुबाई, अबुधाबी, रियाध र कायरो जस्ता स्थानमा उसले गर्ने उडानहरु रोकिनेछन्।

उसले प्रत्येक दिन ती स्थानमा दर्जनौं उडानहरु गर्थ्यो।

उसले साउदी अरेबियामा हुने गरेको उडान बन्द गरेको जनाइसकेको छ।

ठूलो हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न नपाउने भएपछि मार्ग बदल्नुपर्नेछ र केही उडानहरुका लागि थप समय लाग्नेछ।

त्यसले इन्धनको खर्च पनि बढ्नेछ, जसले यात्रुहरुलाई हैरान पार्न सक्छ।

२. खाना

मरुभूमिमा अवस्थित देशहरु स्वाभाविक रुपमा खानेकुरा उत्पादन गर्न संघर्षरत छन्।

साउदी अरेबियासँग जोडिएको सीमाना कतार प्रवेश गर्ने एकमात्र स्थल मार्ग हो जहाँबाट कतारको ४० प्रतिशत खाना आउँछ।

साउदी अरेबियाले उक्त सीमा नाका बन्द गर्ने बताएको छ।

त्यसको अर्थ कतारले समुद्री र हवाइ मार्गमा भर पर्नुपर्नेछ।

परामर्शदाता कम्पनी कर्नरस्टोन ग्लोबलका निर्देशक घानेम नुसेइबे भन्छन्, "यसका कारण महंगी हुनेछ र कतारी जनतालाई त्यसले प्रत्यक्ष असर पार्नेछ"।

"यदि महंगी धेरैनै बढ्न थाल्यो भने सत्तासीन परिवारमाथि दिशा परिवर्तन गर्न वा नेतृत्व बदल्न दबाब पर्न सक्छ।"

३. निर्माण कार्य

नयाँ बन्दरगाह, अस्पताल क्षेत्र, मेट्रो योजना र सन् २०२२ को विश्वकप फुटबलका लागि आठवटा स्टेडियम अहिले कतारमा जारी प्रमुख निर्माण कार्यमध्ये केही हुन्।

साउदी अरेबियाबाट सडकमार्ग हुँदै ती कार्यका लागि निर्माण सामाग्री आउँछन्।

त्यो मार्ग बन्द भएपछि खाना जस्तै निर्माण सामाग्रीको पनि भाउ बढ्नेछ र काम निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुन सक्छ।

सामग्री अभाव कतारको निर्माण क्षेत्रको समस्याका रुपमा पहिले देखि नै रहँदै आएकोमा पछिल्लो घटनाले समस्या थप चर्काउनेछ।

४.जनस्तरको सम्बन्ध

सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णयको अर्थ साउदी अरेबिया, युएई र बहराइनका नागरिकहरु कतार जान पाउने छैनन्।

त्यहाँ रहेका मानिसहरुलाई १४ दिनभित्र देश छाड्न भनिएको छ।

साथै साउदी अरेबिया, युएई र बहराइनमा भएका कतारीका लागि पनि बाहिरिन त्यति नै समय उपलब्ध हुनेछ।

यदि इजिप्टले पनि त्यस्तै प्रतिबन्ध लगाएमा समस्या थप जटिल हुनेछ।

इजिप्टका करिब १ लाख ८० हजार मानिस कतारमा इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र कानून क्षेत्रका साथै निर्माण क्षेत्रमा संलग्न छन्।

५. व्यापार

पछिल्लो घटनासँगै विभिन्न व्यापार सम्झौताहरु धराशायी हुन थालेका छन्।

खुद्रा व्यापार लगायतका क्षेत्रमा...


तर कयौं उपभोक्ताले सरकारी निकायहरुले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न अरु पक्षलाई दोष दिएको भन्दै बजारमा देखिएको अभाव कृत्रिम भएको बताउने गरेका छन्।

निगमले चाहिँ बिदाका दिनहरुमा पनि पम्पहरुलाई पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्ने र हाल नियमित रुपमा दिइनेभन्दा मात्रा बढाइएकाले केही दिनमै पम्पहरुमा देखिएको लामो लाइन हटने दाबी गरेको छ।

उसले अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरी पेट्रोल पम्पहरुको पनि नियमित अनुगमन भइरहेको बताएको छ।

प्रयास

सवारी साधनहरुमा पेट्रोल र डिजेल हाल्नका लागि पम्पहरुमा लामवद्ध हुनेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

उपभोक्ताहरुलाई पेट्रोल पम्पहरुले निश्चित रकम र परिमाण तोकेर वितरण गर्ने गरिरहेका छन्।

केही पेट्रोल पम्पहरुले भने पेट्रोलियम पदार्थ नभएको सूचना नै झुण्ड्याएर बस्ने गरेका छन्।

उपभोक्ताहरुले सम्भावित बन्द हडतालका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन सक्ने त्रासका कारण दैनिक आवश्यकताभन्दा बढी घरमा राख्न खोजेकाले पेट्रोल पम्पहरुले लिएको पेट्रोलियम पदार्थ केही घण्टामै सकिने गरेको भनाइ निगम र व्यवसायीहरुको छ।

पेट्रोल पम्पहरुमा उपभोक्ताको लाइन कम गर्ने योजना निगमले अ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

घि सारिसकेको आयल निगमका प्रवक्ता सीताराम पोख्रेल बताउँछन्।

उनले भने, "यो लाइन हटाउनलाई भरथेग प्रयास भइरहेको छ। नियमित आउने बाहेक नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट दैनिक १ लाख ६० हजार लिटर अतिरिक्त तेल मगाइरहेका छौं। थानकोट डिपो शनिबार र रक्सौल आइतबार पनि खुल्छ र गाडीहरुमा लोड हुन्छ"।

काठमाण्डू उपत्यकमा दैनिक ४ लाख ५० हजार लिटर पेट्रोल र ६ लाख लिटर डिजेल निगमले पेट्रोल पम्पहरुमा पुर्याउने गरेको थियो।

उक्त परिमाण शुक्रबारदेखि नै बढाइएको आयल निगमले जनाएको छ।

नेपाल आयल निगमले नियमितभन्दा परिमाण बढाउने र बिदाका दिनमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्ने बताएको छ

अनुगमन

पेट्रोल पम्पहरुले पनि पेट्रोलिम पदार्थ लुकाउने सम्भावनालाई ध्यान दिएर आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र आयल निगमको संयुक्त टोलीलाई अनुगमनका लागि परिचालन गरिएको बताइएको छ।

पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरु भने अभाव हुनुमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको भन्दै छिट्टै वितरण सहज हुने कुरामा विश्वस्त देखिएका छन्।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर एसोसियसनका महासचिव विश्व अर्यालले भने, "समाधानका लागि चाहिनेभन्दा बढी तेल देऊ भनिरहेका छौं र निगमले पनि बिदाका दिनमा पनि दिने भनेकाले यो समस्या धेरै दिन रहदैंन"।

खासगरी नेपाल-भारत सीमा नाकामा अवरोधको कारण आपूर्ति ठप्प भएको बेलादेखि प्रश्न उठदैं आएको निगमको तेल भण्डार क्षमतामा भने हालसम्म पनि संकटको बेला भरथेग गर्ने गरी उल्लेख्य रुपमा सुधार भएको देखिदैंन।

मट्टितेल भण्डारका रुपमा प्रयोग हुँदै आएका ४२ हजार किलो लिटरका ट्याङकहरुलाई पेट्रोल भण्डारका रुपमा परिणत गर्ने काम भइरहेको निगमले जनाएको छ।

यद्यपि राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा बनाइने भनेका ठूला इन्धन भण्डारको निर्माण भने अझै हुन धेरै समय लाग्ने अवस्था छ।


तर कानुनी रूपमा घर वा जग्गाको स्वामित्व पाएपनि कैयौँ महिलाहरूले त्यसप्रति आफ्नो स्वैच्छिक अधिकार पाउन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

सरकारी अधिकारीहरू पनि कर छुट नीति लोकप्रिय बनेपनि सम्पत्तिको बेचबिखनमा पुरूष निर्णायक रहने गरेका कारण धेरै महिलाहरू आफ्नै नाममा रहेको घर र जग्गाको समेत वास्तविक मालिक बन्न नसकेको स्वीकार गर्छन्।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म महिलाहरूले २४ लाखभन्दा बढी पटक कर छुटको सुविधा लिइसकेका छन्।

छुट

कर छुटको नीति कार्यान्वयन भएपछि अचल सम्पत्ति महिलाको नाममा जाँदा करिब आठ अर्ब रूपैयाँ छुट राज्यले दिइसकेको छ।

तर एउटै महिलाले फरकफरक जिल्लाबाट सुविधा लिएको हुनसक्ने भएकाले कति महिलाले सो सुविधा लिएका छन् त्यो स्पष्ट छैन।

ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई ३० र सहरी क्षेत्रका महिलालाई २५ प्रतिशत दस्तुर छुट दिने गरिएको छ। एकल महिलाले  भने थप १० प्रतिशत छुट पाउँछन्।

विभागका महानिर्देशक मुक्तिप्रसाद आचार्य भन्छन्, "श्रीमान् र श्रीमतीको संयुक्त नाममा पुर्जा राख्न चाहनेले एक सय रुपैयाँ मात्र दस्तुर तिरेर श्रीमान्‌को पुर्जामा श्रीमतीको नाम र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाख्न पाइने भएकाले पनि महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको छ।"

वृद्धि

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०५८ सालमा नेपालका कुल परिवारमध्ये करिब १२ प्रतिशतले घर वा जग्गा महिलाको नाममा राखेका थिए।

त्यो सङ्ख्या २०६८ सालमा झन्डै २० प्रतिशत पुगेको थियो। महिला अधिकारकर्मी भने अचल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढेको देखिएपनि वास्तविक रूपमा उनीहरू मालिक हुन नपाएको गुनासो गर्छन्।

एउटा अधिकारवादी संस्था महिला आधारशिलाकी महासचिव कमला उप्रेती भन्छिन्, "महिलाले घरजग्गा आफै बेचबिखन गरे सम्बन्ध नै बिग्रने र झगडा हुने अवस्थाले गर्दा उनीहरू आफ्नै नाममा आएको सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न सक्दैनन्।"

पहल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल पनि उक्त मतसँग सहमत छिन्।

सम्पतिमा महिलाले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउने काम सरकारी प्राथमिकतामा रहेको उनको दाबी छ।

"कानुन बन्दा पनि व्यवहारमा आइसकेको छैन," उनले भनिन्, "यसलाई व्यवहारमा उतार्नका निम्ति घरपरिवारकै तहबाट सामाजिक अभिमुखीकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने तथा अंश र वंशमा महिलाको हक स्थापित गर्ने काममा हामी लाग्नेछौँ।"

नेपालमा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने बहस लामो समयदेखि चलेपनि उनीहरूमा सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्व हुन नसक्नुमा एकथरीले सामाजिक संरचना र सोचमा खोट देख्छन्।

तर समान अधिकारको नाममा सम्पत्तिमा परिवारको कुनै एक सदस्यको मनोमानीलाई प्रोत्साहित गर्दा पारिवारिक विखण्डनको जोखिम बढ्ने धारणा पनि विद्यमान छ।


तर कुनै पनि खेलाडीले त्यसको निराशालाई मैदानमा पोखिन भने दिएनन्।

उनीहरूले अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वी सरह पाँचवटा मात्र 'फल' प्रहार गरे, जुन प्रतियोगितामा गरिएको फलमध्ये दोस्रो कम हो।

पुरुषहरूको खेलमा शारीरिक पाटो र अनुशासन निकै ठूलो मुद्दामध्ये एक मानिन्छ।

प्रदर्शन

सन् २०१८ को विश्वकपमा सबैभन्दा 'राम्रो' प्रदर्शन गर्ने जर्मन टोली थियो। उक्त टोलीले तीनवटा खेलमा २९ पटक फल खेलेको थियो।

त्यति मात्रै होइन महिलाहरूको विश्वकप प्रतियोगितामा पहेँलो कार्ड र रातो कार्डको सङ्ख्या पनि कम छ।

तर यसो हुनुमा पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा ३२ टिम सहभागी हुनु र महिलाहरूको प्रतियोगितामा भने २४ वटा मात्र टिम सहभागी हुनुको भूमिका त्यति धेरै छैन।

सन् २०१५ को महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा कुल ११५ पहेँलो र दुईवटा रातो कार्ड देखाइएको थियो।

त्यसले खेल मैत्रीपूर्ण मात्रै नभएर रेफरीसँग खेलाडीहरूको विमति कम रहेको समेत देखाउँछ।

सन् २०१८ मा रुसमा भएको विश्वकप फुटबलमा २१९ वटा पहेँलो कार्ड र चारवटा रातो कार्ड देखाइएको थियो। समूह चरणका खेलहरूमा प्रतिखेल २७ पटक फल भएका थिए।

फिफाले पुरुष फुटबलजस्तै महिला फुटब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लबारे तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदैन।

तर हालै मात्र सम्पन्न भएको विश्वकप प्रतियोगितामा पुरुष र महिला टोलीका विजेताका (फ्रान्स र अमेरिका) सातवटा खेलहरू हेर्ने हो भने फलको सङ्ख्यामा समानता देखिन्छ।

तर पुरूष र महिला खेलाडीहरू एकअर्कासँग ठोकिएको वा जुधेको अवस्थामा कति पटक भुइँमा पल्टिन्छन भन्ने कुरामा भने भिन्नता देखिन्छ।

सन् २०११ मा वेक फरेस्ट विश्वविद्यालयले गरेको एउटा अध्ययनले त्यस्ता घटनामा महिला भन्दा पुरुषहरू घाइते भए जस्तो गर्ने सम्भावना दोबर रहने निष्कर्ष निकालेको थियो।

तर साँच्चिकै घाइते हुने सङ्ख्या भने आठ प्रतिशतभन्दा कम रहेको अध्ययनले देखाएको थियो।

स्पष्ट रूपमा रगत बगेको देख्न सकिने र घाइते भएको पाँच मिनेटभित्र मैदानबाट बाहिरिएका खेलाडीहरूलाई मात्रै साँच्चिकै घाइते भएको भनेर सूचीकृत गरिएको थियो।

महिलाहरूको हकमा भने त्यस्तो प्रतिशत १४ रहेको थियो।

डाक्टर ड्यारल रोसम्बाउमले नेतृत्व गरेको एउटा टोलीले भने उक्त निष्कर्षलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न सकिने बताएको छ।

"पुरुष खेलाडीहरूको शरीर ठूलो हुन्छ र उनीहरू बेसरी दौडिन्छन् जसकारण अरूसँग ठोकिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैकारण केही क्षण निकै दुखे पनि मैदानबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था भने नहुन सक्छ," अनुसन्धानकर्ता लेख्छन्।"

"अर्कोतर्फ मैदानमा त्यस्ता घटना धेरै हुनु र अत्यधिक पीडा भएको देखाउनाले रेफरीलाई प्रभाव पार्न सक्ने अवसर पनि हुन सक्छ।"

महिला खेलाडीहरू पनि रेफरीलाई झुक्याउने गतिविधिमा सामेल हुने कुराबाट धेरै टाढा नरहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ।

अनुभवमा आधारित प्रमाणहरूले पनि यस्तो देखाउँछ:  सन् २०१५ को महिला विश्वकप क्वाटर फाइनलमा जर्मनी र फ्रान्सको खेलका क्रममा फ्रान्सकी एकजना खेलाडी क्लेयर लाभोगेज विपक्षी टोलीको 'बक्स' नजिकै लडेकी थिइन्।

त्यो लडाइँ यति कमजोर रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो कि खेलाडीका तर्फबाट गरिएको अपिल अस्वीकार गर्दै रेफरीले खेल जारी राखेका थिए।

"मलाई के लाग्छ भने महिलाहरूलाई खेलको त्यो पाटो त्यति धेरै मन पर्दैन," अमेरिकी टोलीकी पूर्वकप्तान जुली फौडीले भनिन्।

"तर अर्को पक्षबाट हेर्दा मलाई के पनि लाग्छ भने महिलाहरूले खेल हेर्ने क्रम बढ्दै गएपछि र खेलको दाउ बढ्दै गएपछि स्थिति बदलिने छ र फल खेल्ने प्रचलन बढ्दै जानेछ।"

लाभोगेजको सन्दर्भमा भने आफ्नो कर्मको फल उनले तत्काल पाइन्: उनले गरेको पेनाल्टी प्रहार गोलमा परिणत हुन सकेन...


तर के अब प्रस्तावित एउटा कानुनले त्यस्ता विज्ञापनलाई अपराधको दायरामा ल्याउन खोजेको हो?

प्रस्तावित विज्ञापन कानुनले  घुमाउरो ढङ्गले सञ्चार माध्यममाथि अंकुश लगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर के स्थिति त्यस्तै हो?

कुन कानुन

चर्चामा रहेको सो कानुन हाल राष्ट्रिय सभामा पारित हुने क्रममा रहेको छ।

एकथरीको भनाइ अनुसार उक्त विधेयक कानुन बनेमा यसले घुमाउरो रुपमा सञ्चार माध्यममाथि अंकुश लाग्नेछ भने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी संविधान प्रदत्त मौलिक हकको समेत उल्लंघन हुनेछ।

अर्काथरी भने नेपालमा पहिलो पटक विज्ञापन कानुन बन्न लागेकोले यसले दीर्घकालिन रूपमा विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित बनाउनेछ।

विधेयकको मुख्य समस्या यसमा राखिएको प्रावधान र त्यसलाई उल्लंघन गरेवापत फौजदारी अभियोग सरह लगाइएको सजायमा देखिएको कतिपय औँल्याउँछन्।

कस्तो अंकुश

वाक् स्वतन्त्रताबारे वकालत गर्दै आएको संस्था फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालका अनुसार यसमार्फत विज्ञापन क्षेत्रको बाटोबाट प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिएको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ।

सरकारको विरोध गर्न खोज्ने समाचार संस्थामाथि विज्ञापन कानुन मार्फत अंकुश लगाउने मनशायले विधेयक प्रेरित हुनसक्ने भन्दै उनले भने, "फौजदारी अभियोगसँग सम्बन्धित पहिल्यै नै व्यवस्था भएका कानुनहरूलाई विज्ञापन कानुनमा प्रतिकुल हुने गरी थपिएको छ। त्यो जरूरी थिएन। त्यसकारण विज्ञापनको मार्फतबाट प्रवाह हुने वा सार्वजनिक सूचनाबाट प्रवाह हुने सम्भावित सूचनालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।"

नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ आनले विज्ञापन कानुनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई फौजदारी अपराधीको रुपमा चित्रण गर्न खोजेको भन्दै उक्त प्रावधानको विरोध जनाएको छ।

आनका अध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजालले त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्न लागेको बताउँदै भने, "कानुन उल्लंघन भए जरिबानाको भागिदार बनाउन सकिन्छ, तर फौजदारी अपराधी सरह जेल हाल्ने भन्ने प्रावधानले व्यापारीहरू हच्कनेछन्। यो सानो विषय हुन सक्ला तर यसले अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पार्नेछ।"

आनका अनुसार अहिले नेपालको वार्षिक विज्ञापन बजार १२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। त्यसमा अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने विज्ञापन जोडिएको छैन।

के प्रावधान

विधेयकको दफा ५ मा विज्ञापन गर्न नहुने ९ बुँदा समावेश छ। जसमा कानुनले निषेध गरेका सामानहरूको विज्ञापन देखि शान्ति सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्ने र अश्लिलतासँग जोडिएका विषयमा विज्ञापन गर्न नपाइने उल्लेख छ।

त्यसकै दफा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय झण्डा, राजद्रोह, सार्वजनिक शिष्टाचार, धर्म, लिङ्ग, जात, जाती वा समुदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने, भ्रम वा अफवाह फैलाउने विषयमा विज्ञापन गर्न रोक लगाइएको छ।

विधेयकको दफा २५ मा गरिएको कसुर र सजायमा गरिएको व्यवस्था अनुसार कसुर गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ।

विधेयकको दफा ५ को उपदफा २ (ञ) मा उल्लेखित बुँदामा भनिएको छ "भ्रम वा अफवाह फैलाउने, उत्तेजना फैलाउन वा अन्य यस्तै अमर्यादित व्यवहार गर्ने गरी विज्ञापन छाप्न पाइने छैन। "

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख दाहालका अनुसार यो बुँदामा टेक्ने हो भने पनि जुनसुकै विज्ञापन दिने कम्पनीलाई कानुनको दायरामा तान्न काफी छ।

उनले भने, "जस्तै एउटा सिमेन्ट कम्पनीले 'समृद्ध देश निर्माणका लागि' वा एउटा पानी कम्पनीले 'शतप्रतिशत शुद्ध पानी' भनेर विज्ञापन गरेमा त्यो भ्रणपूर्ण विज्ञापन भयो कि भएन?"

दाहाल थप्छन्,...


तर के चुनावी दौडका नियम महिलाहरूका लागि फरक छ?

उनको मनोनयनले दशकौँदेखि राजनीतिमा महिलाले सामना गरिरहेको महिलाको मुद्दालाई बाहिर ल्याएको छ।

रूथ्गर्स यूनिभर्सिटीको सेन्टर फर अमेरिकन वुमन एण्ड पोलिटिक्सकी देबिई वाल्सको विश्लेषणमा यो विषय कसरी परिवर्तन हुँदै आयो भन्ने चर्चा गरिएको छ।

नरिसाउने कला

राजनीतिमा महिलाहरू शान्त रहनु र आक्रमक हुनुको दोसाँधबाट अघि बढ्नुपरेको देखिन्छ। अध्ययनहरूका अनुसार विद्यमान लैङ्गिक पूर्वाग्रहका कारण पुरुष प्रतिस्पर्धीहरूमा आत्मविश्वास बढ्ता भएको देखिन्छ।

केही महिलाहरूका लागि यी लैङ्गिक पूर्वाग्रहमा रङ्गभेद समेत जोडिने गरेको छ।

र अमेरिकामा त 'एङ्ग्री ब्ल्याक वुमन' भन्ने १९औँ शताब्दी यताको एउटा पुरानो मानसिकता गढेको छ।

जसमा अश्वेत महिलालाई आम महिलाको जस्तो स्वभाव नभएको, अविवेकी र जिद्दी स्वभाव हुने व्यक्तिका रूपमा हेरिन्छ।

वाल्स त्यसको व्याख्या गर्दै भन्छिन्: "महिलाहरूलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति हुन आवश्यक पर्ने गरी शक्तिशाली र रुखो नभएको आरोप लगाइन्छ। तर त्यो गुण नरिसाइकनै कसरी अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ?"

उनी ह्यारिसले उपराष्ट्रपति बीचको बहसमा रा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

म्रै गरिन् भन्ने ठान्छिन्।

सन् २००८ मा सारा पलिन रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट उपराष्ट्रपतिकी उम्मेदवार थिइन्

के उनी नेतृत्व गर्न उपयुक्त छिन्?

केही विश्लेषकहरूका भनाइमा चुनावी दौडका बेला महिलाहरूले नसोचिएका कुरामा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ।

मतदाताका लागि लैङ्गिक मुद्दा खास चासोको विषय नभए पनि पुरुषहरू त्यस्ता मुद्दा झेल्नु पर्दैन।

मानिसहरूले पुरुषलाई क्षमता भएरै आएको भन्ने सोच्छन् भने महिले त्यो देखाउन सक्नुपर्छ।

अगस्टमा गरिएको इकोनोमिस्ट/यूगोभको एउटा मत सर्वेक्षणका अनुसार बहालवाला उपराष्ट्रपतिलाई झीनो अन्तरले कमला ह्यारिसलाईभन्दा बढी मानिसले रुचाएको देखिन्छ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये एक चौथाइ अमेरिकीले ह्यारिसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट रहेको बताएका छन् भने माइक पेन्सबारे त्यसो भन्ने १४ प्रतिशत छन्।

बहसपछि धेरैले ह्यारिसले जितेको ठाने। तर जब राष्ट्रपति हुन को उपयुक्त छ भनेर सोधियो सर्वेक्षण केही फरक देखियो।

यूगोभ सर्वेक्षणले यदि ट्रम्पले काम गर्न नसकेमा ५६ प्रतिशत अमेरिकीले पेन्सले त्यो भूमिका सबैभन्दा राम्ररी लिन सक्ने बताए।

जबकि ह्यारिसको हकमा त्यस्तो ठान्ने ५० प्रतिशत मात्र थिए।

स्वतन्त्र पहिचान भएका मतदातामध्ये ५३ प्रतिशतले पेन्सको क्षमतामा विश्वास रहेको बताए भने ह्यारिसबाट त्यस्तो ठान्ने ४४ प्रतिशत थिए।

हुन त सर्वेक्षणमा सहभागी भएका केहीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी लिनका लागि पहिलोपटक सिनेटर बनेको व्यक्तिभन्दा बहालवाला उपराष्ट्रपति काबिल हुनसक्ने ठान्न सक्छन्।

तर राजनीतिमा महिलाको सहभागिताको वकालत गर्नेहरूले लामो समयदेखि ठानेको कुरा चाहिँ महिलाले आफ्नो कौशल पुरुष समकक्षीभन्दा बढ्ता नै पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने हो।

'मोमला' हुनुको अर्थ

ह्यारिसले डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतीय दौडमा सहयात्रा गर्ने कुरा स्वीकार्दा भनेकी थिइन्: "उपराष्ट्रपतिको पदवी गज्जबको हुनेछ 'तर मोमला (आमा कमला) हुनुको अर्थ अधिक छ।"

उनले अमेरिकासामु आफूलाई चिनाउँदा उनले आफ्नो पारिवारिक जीवन र मूल्यलाई प्राय: जोड दिइरहिन्।

उनी अर्कै आमातर्फका दुई सन्तानकी आमा हुन्। फरक संस्कृति मिसिएको परिवारमा उनी जसरी एकल आमाको स्याहारमा हुर्किइन् त्यो उनले आफूलाई चिनाउने बेलाको मुख्य विषय हुन्थ्यो।

राजनीतिमा हुने पुरूषका लागि आफ्नो परिवारको कुरा गर्नु 'सधैँ थप राम्रो आधारका रूपमा हेरिन्छ'। तर महिलाका हकमा त्यसलाई...


तर के यो निर्णय हतारमा गरिएको निर्णय हो? के स्थगनको निर्णय गर्ने देशहरूले समग्र अवस्था नहेरेका हुन्?

स्थगनको निर्णय विज्ञान र औषधि विज्ञानमा लामो समयदेखि स्थापित मान्यताप्राप्त सिद्धान्तको आधारमा गरिएको हो। त्यो सिद्धान्तले केही कुरा प्रमाणित नहुँदा स्थगन गरेर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ।

तर प्रत्येक निर्णयका असर देखिन सक्ने महामारीको अवस्थामा यो सिद्धान्तमा गरिएको निर्णयले राम्रोभन्दा बढी नराम्रो नतिजा दिन सक्छ।

कारण कि संयोग?

आस्ट्राजेनेकाले दिएको तथ्याङ्कका युरोपमा खोप लगाएका एक करोड ७० लाख मानिसमध्ये ३७ जनामा रगत जम्ने समस्या देखिएको छ।

तर यसमा मूल प्रश्न भने के हो भने रगत जम्नुको खोप कारण हो या यो संयोग मात्रै हो? खोप नलगाएको भए ती मानिसमा रगत नजम्ने थियो?

यस्ता कुराहरू नजिकबाट नियालिन्छ किनभने यस्ता घटनाहरू अन्य अवस्थामा भन्दा बढी भइरहेको भए नियामकहरूलाई जानकारी हुन्छ।

सामान्यतया ३७ जनामा रगत जम्नु अपेक्षा गरिएभन्दा कम हो। त्यसमाथि खोपका कारण रगत जम्ने कुनै वैज्ञानिक कारण पनि छैन।

त्यसै कारण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत अन्य नियामक संस्थाहरूले खोप र रगत जम्नुबीच कुनै सम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्बन्ध नरहेको बताएका छन्।

रगत जम्ने घटनाहरूको अध्ययन गरिएको युरोपेली नियामक निकायले समेत यो खोप नियमित गर्न सुझाव दिएको छ।

तसर्थ  देशहरूले एक्लाएक्लै गरेको खोप रोक्ने निर्णयले विज्ञहरूलाई चकित पारेको छ।

कोभिड खोपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कार्यदलमा रहेका प्राध्यापक एडम फिन खोप लगाउन रोक्ने कार्य 'अनपेक्षित' भएको बताउँदै यसले खोपप्रतिको विश्वास घटाएर दीर्घकालीन रूपमा धेरै ज्यान जान सक्ने बताउँछन्।

"यस्तो अवस्थामा सही निर्णय गर्ने कार्य सहज छैन तर एक खालका नीति राख्नु आवश्यक छ," उनले भने।

के खोपसँग युरोपको समस्या छ?

युरोपेली राष्ट्रले आस्ट्राजेनेका खोपबारे सतर्कता देखाएको यो पहिलो पटक होइन।

जर्मनी, फ्रान्स र अन्य देशले सुरुमा यो खोप ६५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई दिन आनाकानी गरे। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुअल मार्कोले त यसलाई "अर्धप्रभावकारी" नै भने।

जर्मनी र फ्रान्समा यो खोप खेर जाने अवस्थामा छ। उनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको खोपभन्दा आधा पनि प्रयोग गरिसकेका छैनन्। यसले गर्दा उनीहरू यूकेभन्दा धेरै फाइजर खोपमा भर परेका छन्।

यसको असर त्यहाँ यूकेमा भन्दा बढी सङ्क्रमण दर छ र यो झन् खराब हुन सक्ने देखिन्छ।

खोप किन ६५ वर्षभन्दा माथिका लागि नदिइएको भन्ने सम्बन्धको निर्णय कसरी गरियो? खोपको परीक्षण सुरक्षाका लागि युवा वर्गमा मात्रै गरियो जसका कारण अन्य उमेर समुदायमा यसको असरबारे यथेष्ट तथ्याङ्क उपलब्ध थिएन।

विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड खोप दिन बन्द गर्नुको उपयुक्त कारण नभएको बताएको छ

तर बढी उमेर भएका व्यक्तिहरूबाट प्राप्त गरिएका रगतमा परीक्षण गर्दा खोपले रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई सक्रिय बनाएको देखिएको थियो। त्यसैले ६५ वर्षभन्दा माथिका लागि खोप रोक्नुपर्ने कारण थिएन, खालि त्यहाँ यथेष्ट तथ्याङ्कका लागि आवश्यक समय थिएन।

परीक्षणका क्रममा गरिएका फरक अध्ययनले पनि चार प्रकारको तथ्याङ्क दिएको थियो जसले गर्दा ती तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्न सहज भएन।

किन कडा निर्णय राम्रो हुन्छ?

यूकेले ती नतिजामा हेर्‍यो र एक कदम अगाडि बढ्यो जसको असर केही महिनामै त्यहाँ सिकिस्त बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुने ८० वर्षमाथिको सङ्ख्या घट्यो।

यस्तै खाले निर्णयले गर्दा यूकेले दुई मात्राबीच तीन महिनासम्मको अवधि राख्न सुझाव दियो। डिसेम्बरको अन्त्यमा यो घोषणा निकै विवादास्पद भएको थियो।फाइजर खोप यसरी परीक्षण गरिएको थिएन र दुई मात्राबीच अवधि तीन...