दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले यसअघि नै सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाइसकेको सो विषयलाई यस समझदारीले व्यावहारिक तहमा गति दिने विश्वास अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

भारतसँग रेल जोड्ने कुरा यसअघि संयुक्त वक्तव्यहरूमा उठेका थिए।

तर शुक्रवार हुने द्वविपक्षीय वार्तापश्चात् रेलको विषयमा मात्र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यसूची रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए।

अध्ययन

प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्भे नाम दिइने उक्त अध्ययन एक प्रकारको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन हुने र त्यसले भारत जोड्ने रेलको आधारभूत प्रकृतिहरू निर्क्यौल गर्ने नेपालको रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भारत सरकारले आफ्नै लगानीमा गर्ने बताएको यस अध्ययनले सुरक्षित भूबनोट पहिचान गर्दै लम्बाइको एउटा खाका दिनेछ।

विभागका अधिकारीहरूको आकलनमा रक्सौलसम्मको रेल मार्ग १३० किलोमिटर हाराहारीमा हुने बताइएको छ।

रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य भन्छन्, "भारतसँगको रेलको कुरा अहिलेसम्म दुई प्रधानमन्त्रीले चासो दिएको विषय थियो अब अभिलेखीकरण भएर एक कदम अगाडी बढ्नेछ।"

चुनौती

प्रस्तावित रेलमार्ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को सुरुवाती र अन्य विन्दुबीच झन्डै  एक हजार मिटरको उचाइ भिन्नता रहेकोले मालबाहक रेललाई सहज हुने उपयुक्त बाटो पहिचान गर्नु मुख्य काम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

उक्त रेलको झन्डै ३० किलोमिटर खण्ड उकालो भूभागमा पर्ने बताइएको छ।

चीन जोड्ने केरूङ-काठमाण्डू रेलवेको प्रारम्भिक अध्ययनको केही अनुभव लिइसकेको विभाग दक्षिणतर्फको काम भने त्यसको तुलनामा प्राविधिक रूपमा धेरै जटिल नहुने विश्वासमा छ।

विभागका महानिर्देशक थप्छन्, "नेपाल-भारत सीमासम्म रेल आइसकेको लाभका कारण पनि सोचेजसरी भएमा पाँच-सात वर्षमा काठमाण्डूमा रेल आइपुग्न सक्छ।"

यद्यपि छिमेकी दुवै देशबाट रेल आउने योजना भइरहँदा ती पछि आपसी सञ्जालमा जोडिन्छन् कि जोडिँदैनन् भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरू प्रतिक्रिया जनाउन हतारो हुने र त्यो काम त्यस बेलाकै नेपालको आवश्यकताले निर्क्यौल गर्ने बताए।


दुवै देशले उच्च प्राथमिकता दिएकाले रुख कटानी, घर तथा जग्गा मुआब्जा वितरण जस्ता विवादित विषय छिट्टै हल हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

पाइपलाइन बने इन्धन चुहावट तथा सडक अवरोध जस्ता समस्या हट्ने आशा गरिएको छ।

दुई देशका सरकार प्रमुखहरूले संयुक्त शिलान्यास गरेसँगै भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म ल्याइने ६९ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण तीव्र गतिमा हुने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सम्झौता

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव भन्छन्, "नेपाली भागमा पाइपलाइन जोड्ने काम शुरू पनि भइसकेको छ। कतिपय स्थानमा घर-टहराले गर्दा समस्या छ। तर केही दिनमा सबै कुरा मिल्नेछ।"

२ वर्षअघि सम्झौता गरिएको उक्त पाइपलाइनको लम्बाइ त्यतिबेला ४१ किलोमिटर हुने भनिएको थियो र त्यसले रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म जोड्ने कुरा थियो।

तर झण्डै २५ हजार रूख काट्नुपर्ने र तेल भण्डारण स्थलको समस्या देखिएपछि स्थान परिवर्तन गरिएको थियो।

अहिले उक्त समस्या कम रहेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए।

उनले भने, "अब ५ हजार जति रूख काट्नुपर्ने अवस्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

था छ। हटाउनुपर्ने घर-टहराका लागि सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरूसँग कुरा भइरहेको छ।"

आलोचना

भारतीय पक्षले धमाधम काम थालेको भन्दै उनले थपे, "काम शुरू भएको १५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ। तर कामको गति हेर्दा त्यो भन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ।"

शनिवार मात्रै शिलान्यास गरिए पनि पाइपलाइनसँग सम्बन्धित केही काम एक महिनाअघि नै शुरू भएको हो।

हालसम्म तीन किलोमिटर जति खन्ने काम सकिइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि काम सुस्त रहेको भन्दै व्यापक आलोचना समेत भएका छन्।

पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउन थाले अहिले ट्याङकर ढुवानी र जनशक्तिमा खर्चिएको रकमबाट वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ जोगिने सरकारी अनुमान छ।


दुवै पक्षबीचको वार्ता उत्तर कोरियाको परमाणु निरस्त्रीकरणका  विषयमा केन्द्रित रहेको ठानिएको छ।

दुई कोरियाको सीमापारिको असैनिकीकृत क्षेत्रमा द्विपक्षीय वार्ता सोमवार पनि जारी रहने जानकारी बीबीसीलाई प्राप्त भएको छ।

उत्तर कोरिया पुगेको अमेरिकी अधिकारीहरूको टोली राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र किम जङ अनबीच हुने सम्भाव्य शिखर वार्ताको तयारीमा जुटेको छ।

अपेक्षा

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार उत्तर र दक्षिण कोरियाको सीमा क्षेत्रको असैनिकीकृत क्षेत्र पान्मुन्जोम पारि रहेको उत्तर कोरियाली भूभागमा दुई पक्षबीच छलफल भएको छ।

अमेरिकी टोलीको नेतृत्व दक्षिण कोरियाको लागि अमेरिकी पूर्वराजदूत सुङ किमले गरिरहेका छन्।

उत्तर कोरियाली टोलीको नेतृत्व उपविदेशमन्त्री चोए सोन हुइले गरेका छन्।

शिखर वार्तामा उत्तर कोरियाली परमाणु  निरस्त्रीकरणका विषयले प्रमुखता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तर्वस्तु

दुवै पक्षले अहिले त्यही मुद्दाका अन्तर्वस्तुका विषयमा छलफल गरिरहेको ठानिएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्प र किमबीच जुन महिनामा सिङ्गापुरमा वार्ता हुने तयारी चलेको थियो।

तर गतसाता ट्रम्पले त्यसलाई स्थगित गरिदिए।

अह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िले चाहिँ दुवै पक्ष फेरि वार्ताको तयारीमा जुटिरहेका छन्।

ट्रम्प र किमबीच सहमति होला?


दुवै पक्षले आफू पक्ष वैधानिक पार्टी भएको दाबी गरेका थिए

सरकार पक्षीय नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले आयोगको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै 'समग्र निर्णय हेरिरहेको' बताए।

दुवै पक्षको आआफ्नो बैठक बसेर गरेका फरकफरक निर्णयबारे आयोगलाई जानकारी गराउँदै त्यसैअनुसार पार्टीको विवरण अद्यावधिक बनाइदिन परस्परविरोधी दाबीसहितको आग्रह गरेका थिए।

तर आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई मान्यता नदिएर दलको पुरानै अवस्था, विधान र पदाधिकारी यथावत् रहेको ठहर गरेको छ।

ओलीबिनाको बैठक नै अवैध?

आफूहरूले निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरेको पदाधिकारीहरूको नामलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको बताउने पूर्वसभामुख नेम्वाङको दाबी छ, "प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउने हो र अरू ढङ्गले बोलाउने बैठक अवैध हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोल्यो, यी सबै कुराहरू सकारात्मक छन्।"

ओली पक्षको बैठकले प्रचण्डलाई अध्यक्ष यथावत् राख्दै उनको कार्यकारी अधिकार र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सचिवालयबाट नहटाई उनको प्रवक्ताको जिम्मेवारी खोसेको थियो।

ओली पक्षले अन्य सबै पदाधिकारीहरू र विभिन्न समितिका सदस्यहरूलाई कायम राख... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेको छ।

तर प्रचण्ड पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको जानकारी आयोगलाई गराएको थियो।

आयोगले अलगअलग भएका बैठकका सबै निर्णयलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।

सत्ताधारी नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन्

'बहुमतको निर्णय अद्यावधिक हुनुपर्ने'

प्रचण्ड पक्षीय नेता एवं पूर्वकानुनमन्त्री देव गुरुङले भने निर्वाचन आयोग दलभित्रको विवाद निरूपणसम्बन्धी दफामा प्रवेश नगरेको बताउँदै आयोगको प्रशासनिक निर्णय गरेको टिप्पणी गरे।

नेकपाका दुवै खेमाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगमा पहिले बुझाइएको विवरण अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरेकाले आफूहरूले केही बोल्नु नपर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बीबीसीलाई बताए।

पार्टी वा निर्णयको आधिकारिकताको निम्ति दफा ४३ र ४४ अनुसार दाबी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

तर नेता गुरुङ आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यले निर्णय गरेकाले आयोगले त्यसअनुसार नेकपाको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउँछन्।

पार्टीको केन्द्रीय समितिनै आधिकारिक अङ्ग भएको कुरा कानुनले परिभाषित गरेको तर्क गर्दै बहुमतको निर्णयानुसार आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

हामी किन दाबी गर्न जाने?

दलसम्बन्धी दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।

आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य सहितको हस्ताक्षर सहित दाबी गर्नुपर्छ।

औपचारिक रूपमा विभाजन नभए पनि नेकपाका दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै कार्यकर्ता भेला र सभा गर्दै आएका छन्

यसअघि नेकपाले आयोगमा बुझाएको विवरणअनुसार उक्त निर्णय भएको उनको बुझाइ छ।

तर गुरुङ भन्छन्, "जो बहुमतमा छ ऊ दाबी गर्न जाने कुरा त भएन, त्यो त विधि र प्रक्रियाअनुसार निर्णय गरेर अद्यावधिकमा जान्छ नि।"

अद्यावधिकको मागमा विवाद देखेमा आयोगले आफैँ उक्त प्रक्रियामा जानुपर्ने नेता गुरुङको भनाइ छ। त्यसको निम्ति इजलास बनाएर सुनुवाइ गरेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए।

'केन्द्रीय समितिले जे पनि गर्न सक्छ'

तर नेता नेम्वाङले आयोगको निर्णयपछि प्रचण्ड पक्षको बैठक नै बस्न नसक्ने बताए।

प्रथम अध्यक्ष र महासचिव आफूतिर...


दुवै पक्षले सहमति जनाएको परिस्थितिमा बृहत् छलफलका लागि आफ्नो देश तयार रहेको चोइ सोन-हुईले बताएकी हुन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले पुन: वार्ता गर्ने आशा देखाएका बेला चोईको यो विज्ञप्ति आएको हो।

चोईले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको केही घण्टामै उत्तर कोरियाले दुईवटा छोटो दुरीका क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको खबर आएको छ।

सहमति

केही महिनायता उत्तर कोरियाले शृङ्खलाबद्ध रूपमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेको छ।

गत वर्षको पहिलो भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनले कोरियाली प्रायोद्वीपलाई पूर्णत: निरस्त्रीकरण गर्न सहमति जनाएका थिए।

तर त्यसको अर्थ के हो र कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ तय भएको थिएन।

त्यसपछि फेब्रुअरीमा हनोईमा भएको दोस्रो सम्मेलन बिनानिष्कर्ष  टुङ्गिएको थियो।

उत्तर कोरियाले के भन्यो?

उपविदेशमन्त्री चोईले सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर सहमति गरिने ठाउँ र समयबारे पुन: प्रत्यक्ष वार्ताका लागि उत्तर कोरिया इच्छुक रहेको बताएकी हुन्।

विज्ञप्तिमा उनले सम्झौतालाई सजीव बनाउने आशासहित वाशिङ्टनलाई ताजा दृष्टिकोण लिएर आउन आह्वान गरेकी छन्।

"दुवै पक्षको रुचि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मिल्ने र दुवैलाई स्वीकार्य हुनेगरी अमेरिका विकल्पसहित आउँछ भन्ने म अपेक्षा गर्छु," उनलाई उद्धृत गर्दै रोएटर्सले लेखेको छ।

प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा कुरा नमिलेपछि ट्रम्प र किमको वार्ता असफल भएको थियो।

तर पछि ट्रम्प र किमले दुई कोरियाको सीमामा अवस्थित असैनिकीकृत क्षेत्र डीएमजेडमा भेटघाट गरेका थिए।

सङ्क्षिप्त छलफलका क्रममा दुवै नेता काम गर्न सकिने स्तरमा पुन: वार्ता गर्न सहमत भएका थिए। तर अझैसम्म वार्ता हुन सकेको छैन।

"किमसँगको मेरो सम्बन्ध असाध्यै राम्रो छ," सोमवार ह्वाइट हाउसमा संवाददातासँग ट्रम्पले भने, "भेटघाट गर्नु राम्रो कुरा हो भनेर मैले सधैँ भनेको छु। अब हेरौँ के हुन्छ।"

असन्तुष्टि किन?

दक्षिण कोरियाली सैन्य अधिकारीहरूले मङ्गलवार स्थानीय समयानुसार बिहान ७ बजे दुईवटा क्षेप्यास्त्र समुद्रतर्फ प्रक्षेपण गरिएको बताएका छन्।

ती क्षेप्यास्त्र साउथ प्योङ्याङ प्रान्तस्थित केइचोनबाट उत्तरतर्फ प्रक्षेपण गरिएको थियो र त्यसले ३३० किलोमिटर यात्रा तय गरेका थिए।

उक्त प्रक्षेपणपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को एउटा बैठक बसेको थियो।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले एएफपी समाचारसंस्थालाई आफूहरू क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणका समाचारबारे अवगत रहेको बताएका छन्।

"हामी अवस्थाको निरन्तर अनुगमन र उक्त क्षेत्रका हाम्रा साझेदारहरूसँग सम्पर्कमा रहेर परामर्श पनि गरिरहेका छौँ," उनीहरूले भने।

आइतवार अमेरिकी सञ्चारमाध्यमसँग बोल्दै विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले हाल भइरहेका परीक्षणहरूप्रति अमेरिका असन्तुष्ट रहेको बताएका थिए।

"हामी त्यो बन्द होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर हाम्रो विदेश मन्त्रालयले तय गरेको मिशन स्पष्ट छ - वार्ताको टेबलमा फर्किने," उनले भने।


दुवै विमान अमेरिकी कम्पनी बोइङले उत्पादन गरेको ७३७ म्याक्स मोडलका हुन्।

उक्त घटनाबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने मन्त्री दाग्मावित मोगेसले बताएका छन्।

"इथियोपियन एअरलाइन्सको फ्लाइट ३०२ र लायन एअरको फ्लाइट ६१० बीच स्पष्ट समानता पाइएको छ जसबारे थप अनुसन्धान गरिनेछ," मोगेसले भने।

दुवै विमानमा उडानको निगरानी राख्ने डेटाको विश्लेषण गर्दा तिनको उचाइमा तीव्र उतारचढाव देखिएको थियो।

विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको शवविनै आदिस अबाबमा सामूहिक अन्तिम संस्कार गरिएको छ

बोइङका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेनिस मुलन्बर्गले उक्त घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरूले सहयोग गर्ने बताएका छन्।

एउटा विज्ञप्तिमा उनले विमानको उडान नियन्त्रण प्रणालीको व्यवहारबारे उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न सफ्टवेअर अद्यावधिक गर्ने बताएका छन्।

आइतवार केन्या र इथियोपियामा पीडितहरूको सम्झनामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

राष्ट्रिय झन्डामा बेरिएका रित्ता शवपेटिका राखिएको होली ट्रिनिटी गिर्जाघरमा हजारौँ मानिसहरू भेला भएका थिए।

त्यहाँ शवविनै ज्यान गुमाउनेहरूको सामूहिक अन्तिम संस्कार गरि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यो।

विमान दुर्घटनाबारे हामीलाई के थाहा छ?

इथियोपियन एअरलाइन्सको फ्लाइट ३०२ आदिस अबाबाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट केन्याको राजधानी नाइरोबीका लागि मार्च १० को बिहान उडेको थियो।

उडेको केही मिनेटमै विमानचालकले समस्या भएको जानकारी दिँदै विमान फर्काउन अनुमति मागेका थिए।

भिजिबिलिटीको समस्या नरहेको भनिए पनि हवाई ट्राफिकको अनुगमन गर्ने फ्लाइटरेडार२४ले भने विमान उडेपछि ठाडो हुँदाको अवस्थाको गति अस्थिर रहेको बताएको छ।

उक्त घटनाका एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार विमान भुइँमा झरेलगत्तै ठूलो आगो लागेको थियो।

फ्रान्सेली हवाई सुरक्षा अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त विमानको डेटा रेकर्डर र ब्ल्याक बक्स अर्थात् ककपिट भ्वाइस रेकर्डरबाट सङ्कलित विवरणको अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष इथियोपियाका समकक्षीलाई दिइसकेका छन्।

इन्डोनेशियामा के भएको थियो?

गत अक्टोबर २९ मा जकार्ता विमानस्थलबाट उडेको लायन एअरलाइन्स ६१० विमान दुर्घटनामा पर्दा १८९ जनाको ज्यान गएको थियो।

इन्डोनेशियामा विमान दुर्घटना हुँदा १८९ जनाको मृत्यु भएको थियो

त्यसपछि भएको अनुसन्धानले विमानलाई धेरै ठाडो हुन बाट रोक्ने 'एन्टिस्टल' प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भएको पत्ता लगाएको थियो।

फ्लाइट जेटी ६१० मा उक्त प्रणालीले बारम्बार विमानको चुच्चोलाई जमिनतिर धकेलेको थियो। त्रुटिपूर्ण सेन्सरका कारण त्यसो भएको हुन सक्छ।

चालकदलले विमानको चुच्चो माथितिर सोझ्याएर उक्त त्रुटि सच्याउन खोजेको थियो। तर उक्त प्रणालीले बारम्बार विमानलाई तलतिर धकेलेको थियो।

त्यस्तो अवस्था २० पटक भन्दा बढी आएको थियो।

बोइङले उत्पादन गरेको ७३७ म्याक्स मोडलको विमान दोस्रो पटक दुर्घटनामा परेपछि विश्वभरि उक्त विमानको उडानमा रोक लगाइएको छ।

विमान दुर्घटना


दुवै सदन र एउटा विशेष कमिटीले गत वर्षको निर्वाचनमा रुसी हस्तक्षेपमाथि अनुसन्धान गर्दैछन्।

३६ वर्षीय कुश्नर राष्ट्रपति ट्रम्पकी छोरी इभांकाका श्रीमान् र राष्ट्रपतिका वरिष्ठ सल्लाहकार हुन्।

कुश्नरले आफू अनुसन्धानकर्ताहरुसँग खुशीका साथ जानकारी बाँड्न तयार रहेको र आफूले लुकाउने कुरा केही नभएको बताएका छन्।

स्वीकार

तर उनले सिनेटमा भनेका कुराहरुको अभिलेख राखिनेछ र पछि उनीविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिनेछ।

उनले चुनावी अभियानका क्रममा 'शायद चार पटक' रुसी प्रतिनिधिहरुसँग सम्पर्क राखेको बताएका छन्।

गत वर्षको जुन महिनामा रुसी वकिल नातालिया भेसेल्नित्स्कायासँग भेटेको भने उनले स्वीकार गरेका छन्।

ती वकिलले हिलरी क्लिण्टनको अभियानलाई क्षति पुयाउने सामाग्री दिने वाचा गरेको बताइएको छ।

कुश्नरले आफू त्यो बैठकमा ढिलो पुगेको र त्यहाँ खासै महत्त्वपूर्ण कुरामाथि छलफल नभएको थाहा पाएपछि आफूले समय बर्बाद गरेको जस्तो लागेको बताएका छन्।

सावधान

बीबीसीका उत्तर अमेरिका संवाददाता एण्टोनी जर्करका अनुसार त्यस्तो वक्तव्य जारी गरेर कुश्नरले सावधानी अपनाउन खोजिरहेका छन्।

उनले सार्वजनिक भइसकेका विवादलाई मात्रै सम्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बोधन गरेका छन् र ती विवाद किन महत्त्वपूर्ण छैनन् भनेर आफ्नो धारणा राखेका छन्।

दिनमा सयौं इमेल पाउने गरेको भन्दै उनले रसी वकिलसँगको भेटघाटका बारेमा ट्रम्पका छोराले पठाउको इमेलको विवरण नपढेको बताएका छन्।

चुनावपछि रुसीहरुसँग सम्पर्क गर्ने बाटो बनाउने प्रयासलाई उनले रुसी जनरलहरुबाट सिरियाको बारेमा जानकारी लिने प्रयास भनेका छन्।

रुसी राजदूतको दवावमा आएर मात्रै आफूले एकजना प्रभावशाली रुसी ब्यांकरसँग भेटेको दावी गरेका छन्।

जटिलता

उनले नयाँ कुरा केही बताएका छैनन्।

तर उनले रुसीहरुसँगका ती सम्पर्कबारे शुरुमै नखुलाएकोमा सिनेटमा कडा प्रश्नको सामना गर्न सक्छन्।

तर उनले आफ्ना एक सहयोगीले त्यससम्बन्धी फारम चाँडै बुझाएकोले यी सबै कुराहरु पहिल्यै खुलाउन नपाएको बताएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार रुससँग सहकार्य गरेको अस्वीकार गरेका छन् भने रुसले पनि आफू संलग्न नभएको बताएको छ।


दूतावासका नियोग उपप्रमुख सुशीलकुमार लम्सालका अनुसार हुबे प्रान्तका वुहान र अन्य नगरमा रहेका नेपालीहरूलाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन थालेलगत्तै स्वदेश फिर्ता गर्न पहल गरिएको थियो।

तर चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले सङ्क्रमण फैलिन नदिन सबै देशका नागरिकलाई आफ्नो नगर नछोड्न अनुरोध गरेकोले वुहान र वरपर रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउने प्रयास अहिलेलाई स्थगित गरिएको लम्सालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

तर छिमेकी देश भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले हुबे प्रान्तबाट आफ्ना नागरिकलाई अन्यत्र लैजाने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएको छ।

वुहानको एउटा माछा बजारबाट कोरोनाभाइरस फैलिन थालेको आशङ्का गरिएपछि त्यो नगरमा सबै यातायात बन्द गरिएको छ। हुबे प्रान्तका वरपरका अन्य नगरमा पनि यातायात सेवा बन्द गरिएको छ।

दूतावासको अग्रसरता

लम्सालका अनुसार नेपाल सरकारले वुहान र वरपरका क्षेत्रबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान अग्रसरता देखाएको छ।

"हामी आवश्यकताअनुसार सबै कदम चाल्न तयार छौँ। तर यो विशिष्ट परिस्थिति भएकोले चीनले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन," उनले भने।

भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि फैलिने त्रास ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ढेपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ।

नेपालका राजदूतले पनि सङ्क्रमण थप फैलिन नदिन आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजान हतार नगर्ने प्रतिबद्धता चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष गरिसकेको उनले बताए।

नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख लम्सालका अनुसार चीनमा अहिले झन्डै ८,००० नेपाली छन्।

चिनियाँ अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरसका कारण १०६ जनाको मृत्यु र मङ्गलवारसम्म ४,५०० भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोनोभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि गरेका छन्।

हुबेका केही सहरमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने सार्वजनिक स्थलमा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने नियम लागु गरिएको छ। अहिले वुहान तथा हुबे प्रान्तका अधिकांश स्थान सुनसान देखिन्छन्।

भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि फैलिने त्रास बढेपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ।

नेपालीको शव अझै वुहानमा

वुहानमा सङ्क्रमण फैलिएर यातायात सेबा बन्द भएपछि त्यहाँ गत हप्ता हृदयाघातका कारण मृत्यु भएका एक नेपालीको शव नेपाल ल्याउने पहल अझै सफल हुन नसकेको दूतावासको भनाइ छ।

हुबेका नेपालीको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त भइरहँदा उनले उनीहरूलाई आवश्यक सबै सहयोग र परामर्श दिनका लागि नेपाली दूतावासले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको बताए।

उनले भने, "अहिले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था केही छैन। नेपालीहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ। चीन सरकारले अनुमति दिनेबित्तिकै उहाँहरूलाई सबैभन्दा पहिले उद्धार गर्ने हामी नै हुनेछौँ।"

कोरोनाभाइरस फैलिएको हुबे प्रान्त


दूतावासले पठाएको सन्देशमा नेपालीहरूलाई उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरिएको छ।

चिनियाँ नागरिक उड्डययन निकायबाट उडान अनुमति आउने बित्तिकै कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित हुबेमा रहेका झन्डै दुई सय नेपालीहरूको उद्धारका लागि अन्य व्यवस्थापन गरिने दूतावासले जनाएको छ।

दूतावासका उपनियोग प्रमुख सुशील लम्सालले हुबेमा रहेका नेपालीहरूलाई वीच्याटमार्फत् सन्देश पठाउँदै त्यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

लम्सालले त्यहाँस्थित नेपालीहरूलाई पठाएको सन्देशमा उडानको अनुमति पाउने बित्तिकै "हुबेका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपालीलाई वुहानमा भेला गर्नका लागि सवारीसाधन लगायतको व्यवस्थापन गरिने र त्यसका लागि समय पनि तोकिने" उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै लम्सालले यसअघि चिनियाँहरूले तीन दिनजतिको समय राखेर पूर्वजानकारी दिनुपर्ने भनेको बताए।

तर अहिले दुई दिनमै उद्धारका लागि सबै कुरा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, "अब हामीले चाँडै अनुमति पाएर शनिवारसम्म नेपालीहरूको उद्धार गरिसक्छौँ भनी तयारी गरेर बसेका छौँ।"

सर्तनामा

हुबेमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउनका लागि दूतावासले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उनीहरूसँग सर्तनामा गराएको बीबीसीको सम्पर्कमा रहेका नेपालीहरूले जनाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार सर्तनामामा विभिन्न बुँदाहरू समावेश छन्। विद्यार्थीहरूले दिएको जानकारी अनुसार उक्त सर्तनामामा निम्न कुराहरू समावेश गरिएका छन्।

यस्तो छ नेपालमा तयारी

हुबेमा रहेका नेपालीहरूलाई शनिवार स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेसँगै त्यसका लागि विभिन्न तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुबेमा रहेका नेपालीहरूलाई वुहानमा भेला गरेर नेपाल ल्याउने निर्णय गरेको हो।

नेपाल फर्कन चाहनेहरूलाई सरकारले आवेदन दिन आह्वान गरेकामा १८७ जनाले निवेदन दिएका लम्सालले बताए।

उनीहरूलाई नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजबाट एकैपटकमा नेपाल ल्याउन लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए।

संसद्‌मा जानकारी

मङ्गलवार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सांसदहरूलाई सरकारको तयारीबारे जानकारी गराएका थिए।

उनले नेपाल ल्याएर चिकित्सकीय निगरानीमा राखिने ठाउँसम्मको प्रक्रियामा संलग्न हुने मानिसहरूलाई सुरक्षित रहने तालिम दिइएको जानकारी गराए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सागर दाहालले भने: "मङ्गलवार मात्रै हामीले सेना, सशस्त्र र जनपथ प्रहरी एवम् स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित ८६ जनलाई सुरक्षित भएर काम गर्ने तालिम दियौँ।"

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डलाई आधार मानेर उद्धार गरिएकाहरूसँग काम गर्ने मानिसहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमको प्रारूप समेत तयार पारिसकेको उनले बताए।

चिकित्सकीय निगरानी

उद्धार गरेर ल्याइएका नेपालीहरूलाई दुई सातासम्म भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रसहितका चार स्थानमा चिकित्सकीय निगरानीमा राखिने बताइएको छ।

खरिपाटीबाहेक अन्य ठाउँबारे भने अझै निर्णय  हुन नसकेको दाहालले बताए।

वुहानको विमानस्थलमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्र नेपाल आउन पाउने भएकाले उनीहरूबाट सङ्क्रमणको चिन्ता नलिन मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

सहप्रवक्ता दाहालले भने: "काठमाण्डू विमानस्थलमा उनीहरूलाई जाँच गर्नका लागि पाँचवटा स्वास्थ्य जाँच डेस्कहरू राखिनेछ।"

त्यहाँ उनीहरूमा केही लक्षण देखा परेमा शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र पाटन अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थामा आइशोलेटेड वार्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

जहाजमा...


दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने वर्षौं पुरानो सरकारी योजना कागजमै सीमित बनेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

परम्परादेखि माछामासु खाने चाडका रुपमा चिनिने दशैंका लागि यस वर्ष पनि करोडौं मूल्यका खसी बोका, राँगा र च्याङ्ग्राको छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिंदैछ।

निजी तथा साना किसानलाई विशेष सहुलियत, उन्नत जातका खसीबोका उत्पादन र छरिएको बजारलाई व्यवस्थित गर्नसके विद्यमान परनिर्भरता घट्दै जाने विज्ञहरुको सुझाव छ।

बजारको माग अनुसार दशैंतिहारका लागि ४५ हजार देखि ५० हजार खसी बोका र च्याङ्ग्रा काठमाण्डू उपत्यकामा मात्रै भित्र्याइन्छन्।

चुनौती

एकैचोटि ठूलो परिमाणमा मासुको खपत हुने भएकाले भारतीय बजारबाट आयात गर्नुको विकल्प नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।

हाल मुलुकभर करिब १ करोड १० खसीबोका र च्याँग्राको संख्या रहेको भएपनि बर्सेनि भारतबाट मात्र पाँच लाखको हाराहारीमा आयात भइरहेको पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसका अतिरिक्त राँगा, कुखुरा र हाँसको आयातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको अधिकारीले जनाएका छन्।

मासुमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि पर्याप्त संभावना रहेको भएपनि त्यसो हुन नसक्नुमा प्रशस्त चु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नौती रहेको पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले बताएका छन्।

उनले भने, ''किसानहरुलाई व्यवसायिकतामा लैजान, यान्त्रिकीकरण र विविधिकरण गर्न स्रोत साधनको अभाव भयो। अहिले कूल अर्थतन्त्रमा १२ देखि १३ प्रतिशत योगदान पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट हुन्छ तर २८ अर्ब कृषि मन्त्रालयमा हुँदा पशुपंक्षी मन्त्रालय ९ अर्बमा खुम्चेको अवस्था छ।''

दशैंका बेला अन्य समयमा भन्दा बढी विक्री हुने हुनाले उपत्यका लगायतका मुख्य शहरहरुमा खसीबोका विक्री केन्द्र नै स्थापना गरिएका छन्।

बाध्यता

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइ कृषिमा आधारित भएपनि खसी बोका राँगा जस्ता मासुजन्य कृषि उत्पादनहरुको ठूलो परिमाण आयात गरिनुपर्ने बाध्यतालाई विरोधाभासपूर्ण र अचम्म लाग्दो अवस्था मान्छन् एकजना अर्थविद् केशव आचार्य।

खसीबोकामा आत्मनिर्भरताका लागि उपायहरु सुझाउँदै उनले भने, ''अहिलेको जस्तो एउटा घरमा एउटा बाख्रा पालेर हैन कि अलि ठूलै स्तरमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काम गरेर सकारात्मक नतिजा देखाउन सक्यौं भने र पशु बिमा दिने कार्यक्रमलाई सक्रिय बनाउने लगायतका काम गरेमा प्रगति अवश्य हासिल हुनेछ।''

बजारको मागलाई आन्तरिक उत्पादनले एकैचोटि सम्बोधन गर्न नसकिएपनि आगामी केही वर्षमा नेपाल खसीबोका लगायतमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी अधिकारीहरुको विश्वास छ।

त्यसकालागि सरकारका कार्यक्रमबारेमा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद पौडेलले भने, ''मासुमा आत्मनिर्भरताका लागि खासगरी स्रोत केन्द्रको विस्तार कार्यक्रम, रोग नियन्त्रण र उन्नत जातको सुधार गर्ने कार्यहरु सञ्चालन गरेका छौं।''

खसीबोका लगायतका मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनसके बर्षेनी करिब १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिनबाट जोगिन्छ र कैयनलाई रोजगारी पनि प्रदान गर्न सकिन्छ।


देउवाले त्यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेकै दिन कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 'देश विकासको आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउनुपर्ने' भन्दै आफूलाई प्रधानमन्त्रीको आकांक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

कांग्रेसले औपचारिक रुपमा भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा कसैलाई अघि सारेको छैन।

भविष्यवाणी

आफू सात पटक प्रधानमन्त्री हुने कुरा ज्योतिषीले बताएको सुनाउँदै देउवाले भने, "कांग्रेसले जित्यो भने म फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु। सुदूरपश्चिममा कुनै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छैन। प्रधानमन्त्री बन्ने त मै हुँ नि।"

'प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवाको यो अन्तिम कार्यकाल' भनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको टिप्पणीबारे धनगढीमा पत्रकारसामू राखेको उक्त धारणा देउवाले गृहजिल्ला डडेलधुराको चुनावी सभामा पनि दोहर्याएका थिए।

प्रतिष्पर्धी उम्मेदवारतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, "अरुले जिते मुस्किलले माननीय होलान्, मैले जिते प्रधानमन्त्री भइरहने छु।"

तर देउवालाई कांग्रेसभित्रैबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चुनौती दिने ठानिन्छ।

तनहुँमा चुनावी प्रचारको व्यस्तताबीच बीबीसीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ँदै पौडेलले भने, "साथीहरु, रामचन्द्रलाई अघि सारे पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो पार्टी सभापतिले विचार गर्ने कुरा हो।"

अवसरको प्रतीक्षा

आफूले आफैलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि नसारेको पौडेलको भनाई छ।

तर 'सबै नेता र तिनका कार्यशैली देखेको' बताउने नेता पौडेलले 'देश उन्नतिको निम्ति आफ्ना केही योजना र दृष्टिकोण रहेको' उल्लेख गर्ने क्रममा आफ्नो अपेक्षा लुकाएनन्।

उनले भने, "मेरा अवधारणाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी कुनै किसिमको अधिकारसम्पन्न अवसर मैले पाउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।"

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले हालसालै बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेता पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन नसकेको जस्तो देखिने कांग्रेसको निम्ति अर्कोतर्फ प्रमुख चुनौतीको रुपमा वामपन्थी गठबन्धन खडा भएको छ।

बहुमत ल्याउने दाबी गरिरहेको उसले पनि आफ्नो भावी प्रधानमन्त्री उम्मेदवारबारे निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।


देङ सिआओपिङले चीनमा आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको सन् २०१८ मा ४० वर्ष पूरा भएको छ।

त्यसलाई उनले चीनको दोस्रो क्रान्ति भन्ने गर्दथे। उक्त आर्थिक सुधारपछि चीन विश्व अर्थतन्त्रमा दह्रो रूपमा प्रवेश गर्‍यो।

आजको मितिमा चीन विश्वको यस्तो देश भएको छ जोसँग सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थात् ३.१२ खर्ब डलर छ।

लगानी

कुल गार्हस्थ उत्पादन (११ खर्ब डलर) को मामिलामा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो देश हो।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने चीन विश्वको तेस्रो ठूलो देश हो।

देङ सिआओपिङले सन् १९७८ मा आर्थिक सुधारका कदम चाल्दा विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको हिस्सा जम्मा १.८ प्रतिशत थियो।

‘सि जिनपिङको नाममा राजनीतिक सिद्धान्त’

‘चीन विश्वको केन्द्रमा रह्ने बेला आयो’

चीनले आफ्ना नेता कसरी चयन गर्छ?

सन् २०१७ मा आएर त्यो हिस्सा १८.२ प्रतिशत पुगेको छ।

चीन अब केवल एउटा उदीयमान अर्थतन्त्र मात्रै रहेन, बरू १५ औँ र १६ औँ शताब्दीताका विश्व अर्थतन्त्रमा करिब ३० प्रतिशत आफ्नो हिस्सा भएको अवस्थातर्फ ऊ उन्मुख भइरहेको छ।

चीनलाई शक्तिशाली बनाउने नेताहरूमा माओत्से तुङ, देङ सिआओपिङ र वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाम आउँछ।

देङ सिआओपिङ नेतृत्वमा भएको आर्थिक क्रान्तिको ४० वर्षपछि चीन एक पटक फेरि एउटा दह्रो नेतृत्व पाएर अघि बढिरहेको छ।

सी जिनपिङ देशको अर्थतन्त्रलाई अझ प्रभावशाली बनाउन उत्पादनको क्षेत्रमा चीनलाई 'महाशक्ति' बनाउन चाहन्छन्।

उदारीकरण

त्यसका लागि उनले देङ सिआओपिङका नीतिहरूलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छन्। जसमा आर्थिक सुधार लगायतका कदम समेटिएका छन्।

चिनियाँ सफलताको कथा दोस्रो विश्व युद्धपछिको एउटा देशको विकासको कथामा मात्रै सीमित छैन।

बरू त्यो एउटा नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट मुक्त र उदारीकरणमा आएको परिवर्तनको पनि कथा हो।

चीन: राष्ट्रपतीय कार्यकालको सीमा हट्यो

चीनः सी जिनपिङको वर्चस्व कहिलेसम्म?

पानी र जमिनबाट उड्ने विश्वकै ठूलो विमान

विश्वका कैयौँ देशले पनि चीनले अवलम्बन गरेको परिवर्तनलाई अपनाए। तर लोभलाग्दो सफलता चीनले मात्रै हासिल गर्‍यो।

चीनले घरेलु अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधारको प्रक्रिया थाल्यो न कि बजारलाई आफ्नो अर्थतन्त्र सुम्पिदियो।

सुधार ल्याउने क्रममा उसले कहाँ विदेशी लगानी गर्ने र कहाँ नगर्ने कुराको निर्क्योल गर्‍यो।

उसले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको निर्माण गर्‍यो र त्यसका लागि उसले दक्षिणी तटीय प्रान्तहरूलाई रोज्यो।

देङ सिआओपिङले कम्युनिष्ट समाजवादी राजनीतिक माहोलमा ठोस परिवर्तनको जग बसाले।

आधुनिकीकरण

सबैभन्दा पहिले उनले सोभियत संघको आर्थिक 'मोडल'लाई परित्याग गरे र चिनियाँ आवश्यकता अनुसारको अर्थतन्त्रमा आधुनिकीकरणलाई समाजवादका साथ अगाडि बढाए।

चिनियाँ लेखक युकोन ख्वाङ आफ्नो पुस्तक 'क्र्याकिङ द चाइना कनन्ड्रमः ह्वाइ कन्भेन्सनल इकोनोमिक विज्डम इज रंग' मा लेखेका छन्, "देङ सिआओपिङ एक महान् सुधारक मात्रै थिएनन्, धैर्य नभएका व्यक्ति पनि थिए। "

देङ सिआओपिङले शुरू गरेको सामाजिक-आर्थिक सुधारको दृष्टान्त मानव इतिहासमा भेटिँदैन।

सन् १९७८ देखि २०१६ को बीचमा चीनको जीडीपीमा ३,२३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

यसबीचमा ७० करोड मानिसहरू गरिबीको रेखाबाट माथि उठे भने ३८.५ करोड मानिसहरू मध्यवर्गका रूपमा उकासिए।

चीनको वैदेशिक व्यापार साढे १७ हजार प्रतिशतले बढ्यो भने सन् २०१५ सम्म चीन विदेशी व्यापारमा अगुवाको रूपमा उदायो।

सन् १९७८ मा चीनले वर्षभरि गर्ने व्यापार अहिले दुई दिनमै गर्छ।

देङ सिआओपिङले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा लगेर चीनमा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनको प्रक्रियामा तीव्रता...


देश संघीयतामा गए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन चुनौती देखिएका बेला सरकारले ल्याउने अध्यादेशले कर्मचारीमा असन्तुष्टि प्रकट हुनसक्ने जानकारहरूको चिन्ता पाइन्छ।

केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूलाई पठाउन भनी एक वर्षअघि ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन प्रभावकारी नभएपछि सरकारले अध्यादेशबाट त्यो समस्या सुल्झाउन खोजेको देखिन्छ।

अध्यादेशका व्यवस्था

अध्यादेशमा कर्मचारीलाई केन्द्रबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा पठाउँदा वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिने, माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र सात वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरिने, योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलबमा ग्रेड बृद्धि गर्नेलगायतका व्यवस्था रहेको एकजना उच्च सरकारी अधिकारीले बताए।

प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन कहिले बस्ने भन्ने टुङ्गो नभएको बेला कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "अब काम छिटो गर्न पर्‍यो, कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्नु पर्‍यो, नयाँ भर्ना प्रक्रिया खोल्नुपर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यो र विकास निर्माण र सेवा प्रवाह सरल, सहज र छिटोछरितो बनाउनु पर्‍यो। यो कामको निम्ति अब कुरेर बसेर हुन्न।"

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि चार महिनाभित्र कर्मचारीहरू तोकिएको मुकाममा पुग्ने अधिकारीहरूको विश्वास छ।

वितृष्णा आउला भन्ने डर

तर समस्या समाधान हुनेमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली विश्वस्त देखिएनन्।

उनले भने, "तिम्रो अब केन्द्रसँगको सम्बन्ध छुट्यो, तिम्रो सेवा अर्कै भयो भनेर तल पठाउन खोज्दा वितृष्णा आउन सक्छ। र, कर्मचारीमा खटिनासाथ राजीनामा दिने परिस्थिति नआओस्। उच्च तहका कर्मचारीले छोड्नसक्छन्।"

कर्मचारीको अभाव भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघीयताको मर्म र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए।

उनीहरूको गुनासो अन्त्य हुने गरी कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याउन लागिएको भनिएको अध्यादेशको हालत पनि ऐनकै जस्तो हुने त होइन् भन्ने आशंका कैयौंमा यथावत देखिन्छ।


देशका अधिकांश क्षेत्रमा निषेधाज्ञा भएका कारण व्यापार-व्यवसाय लगभग ठप्प छन्

पुन: नियुक्ति भएपश्चात् उनले गरेको पहिलो टिप्पणीमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड महामारीलाई सामना गर्ने गरी ल्याउने बताए।

अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र गतिशील बनाउने सङ्कल्पका साथ बजेट ल्याउने उनले वाचा गरे।

महामारीको सङ्कटको भुमरीमा परेको बेला जेठ १५ गते आउने बजेटको ध्यान त्यसकै व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले पनि दिएका छन्।

विज्ञका दुई सुझाव

१: सङ्कट व्यवस्थापन

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् अर्थविद् डा. शङ्कर शर्मा यसपालिको बजेटको मुख्य ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै जानुपर्ने ठान्छन्।

"स्वास्थ्यका संरचना कति महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने देखिएको छ। चालु बजेटमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमका कुरा भएका थिए। तर ती पूरा भएका छैनन्। सबैभन्दा पहिलो ध्यान ती कार्यक्रम पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ," उनले भने।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रमै पनि औसत स्वास्थ्य सुविधा तथा संरचनाको सन्दर्भमा नेपाल निकै पछाडि रहेको भन्दै जनसङ्ख्याको अनुपातम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा डाक्टर/अस्पताल शय्या/सघन उपचार शय्या/भेन्टिलेटर जस्ता विषयमा बजेटले लगानी बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए।

अर्का अर्थविद् तथा राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र क्षेत्रीको सुझाव पनि उस्तै छ।

"स्वाभाविक रूपमा पहिलो ध्यान यो सङ्कटबाट पार पाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो। नेपाली जनताको आत्मविश्वास जगाउने खालको बजेट आवश्यक छ," उनले भने।

गत वर्ष सरकारले तीन सयभन्दा धेरै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो।

त्यस्ता कामलाई पूर्ण तथा अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्।

२: राहत र रोजगारी

महामारीको उत्कर्ष बिन्दुबाट केही समयमा मुलुक तल झरे पनि त्यसपछि अर्थतन्त्रले अन्य चौतर्फी चुनौती बेहोर्नुपर्ने हुनाले त्यसबारे अहिलेदेखि नै सोचविचार गर्न अर्थविद्हरूले सुझाव दिएका छन्।

तत्काल राहत अनि अर्थपूर्ण रोजगारीमार्फत् कठिनाइमा परेका मानिसहरूलाई सहयोग पुग्न सक्ने उनीहरू ठान्छन्।

"ज्यालादारी मजदुर अनि अनौपचारिक भनिने क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँ मानिसलाई एक-दुई महिना खाद्यान्न सहयोगको राहत आवश्यक हुनसक्छ।

"गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक २ प्रतिशत रह्यो अनि यो वर्ष शून्य प्रतिशत हुनसक्छ। यसको अर्थ हो लाखौँ मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्।"

"तिनका निम्ति रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। गत वर्षको बजेटमा यस्ता कार्यक्रम उल्लेख त भए तर कार्यान्वयन भएन," डा. शर्माले भने।

यस विषयलाई थप प्रस्ट पार्दै अर्थविद् क्षेत्रीले सडक निर्माण तथा मर्मत जस्ता कामहरू तत्काल सिर्जना गर्न सकिने र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै विपन्न नागरिकलाई अल्झाउन सके कामका साथै राहत पनि पुग्न सक्छ।

अहिले कतिले रोजगारी गुमाए अनि कतिलाई छाक टार्न धौधौ परिरहेको छ भन्ने कुनै यकिन आँकडा छैन।

निजी क्षेत्रको आशा

अहिले निजी क्षेत्र एक किसिमले स्तब्ध भएको स्थिति देखिन्छ।

गत वर्षको महामारीका बेला पनि समस्या बेहोरेका उनीहरूले त्यसपछि आर्थिक पुनरुत्थान राम्रैसँग भएको भनेर सरकारको प्रशंसा पनि गरेका थिए।

श्रमिकहरूलाई रोजगारीको अवसर दिनु आर्थिक पुनरुत्थानका निम्ति महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको सुझाव छ

तर अहिले महामारीको दोस्रो लहर झनै खतरनाक बनेर जनजीविकामा बज्रिएको छ।

"गत दुई सातादेखि सम्पूर्ण व्यापार-व्यवसाय ठप्प छ। व्यापारी व्यवसायीहरू पनि धेरै बिरामी भएका छन्। सबैभन्दा ठूलो मार त साना तथा मझौला...


देशका विभिन्न वेशभूषा र मातृभाषामा शपथ लिएसँगै उनीहरूले विकास र समृद्धिको जनअपेक्षालाई पूरा गर्न अग्रसर रहने बताए।

आइतवार अपराह्ण राष्ट्रिय धुनसँगै सुरु भएको शपथ ग्रहण कार्यक्रमको प्रारम्भमै संघीय संसद्का महासचिवले नयाँ सांसदहरूलाई स्वागत गरेका थिए।

त्यसलगत्तै प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता महन्थ ठाकुरले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई शपथ दिलाएका थिए।

आकर्षण

संघीय सांसदहरूलाई आज शपथ खुवाइँदै

त्यसको केही बेरमै राष्ट्रिय सभाकी ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसकी तारादेवी भट्टले शपथ दिलाएकी थिइन्। शपथ लिएपछि सांसदहरूले सांसदको लोगो लगाए।

अधिकांश सांसद सदस्य दौरा-सुरुवाल र सारीमा सजिएका भएपनि केही सांसदहरूको जातीय पहिचान झल्किने पोशाक शपथ ग्रहणको आकर्षण बन्न पुगेको थियो।

तीमध्ये थारु पोशाकमा सजिएकी दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ता चौधरीले नयाँ जिम्मेवारीले आफूलाई उत्साहित र चिन्तित भएको बताइन्।

उनले भनिन्, ''जनताले हामीबाट जुन अपेक्षा गर्न भएको छ, ती अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने एउटा ठूलो जिम्मेवारी हामीमा आएको छ। हामी जति उ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्साही  छौँ त्यति नै धेरै चिन्तित पनि छौँ।''

प्रतिनिधि सभामा  २७५ जना सांसद निर्वाचित भएर आएपनि चार जना सांसद शपथ ग्रहणमा अनुपस्थिति रहे भने राष्ट्रिय सभाका ५५ जनाले शपथ लिएका हुन्।

अपेक्षा

तीमध्ये पहिलो पटक सांसद बनेका पर्साका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवले आफूमाथि जनताको धेरै अपेक्षा रहेको बताए।

उनले भने,''जनताले मलाई संसद‌मा पुर्‍याए। जनताको मन्दिरमा आएको छु, निकै खुशी महसुस गरेको छु। ती जनताका निम्ति संविधान संशोधन गरेर अधिकार दिलाउने चुनौती पनि मलाई छ।''

प्रतिनिधिसभाका अर्का नवप्रवेशी बाजुराका लालबहादुर थापाले पनि सुदूरपश्चिमको समृद्धिका लागि वित्तीय स्रोत परिचालनमा केन्द्रबाट आफूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।

उनले भने,''विगतमा महाकालीका दुर्गम जिल्लाहरूलाई काठमाण्डूमा हेर्ने नजर गलत थियो। अब समृद्धिका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न केन्द्रीय तहबाट बलियो ढङ्गले आवाज उठाउने छु।''

शपथ ग्रहणपछि अधिकांश सांसदहरूले विकास र सृमृद्धिका लागि आफूहरू पाँच बर्ष दत्तचित्त भएर लाग्ने बताए तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले राष्ट्रिय एकता मजबुत नभए समृद्धि नारामै सीमित हुने बताए।

अग्रसर

नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने,''अहिलेको आवश्यकता शान्ति र समृद्धि नै हो। तर यो केवल फलाकेर समृद्धि आउन सक्दैन। यसका निम्ति मूल रूपमा राष्ट्रिय एकताको भावनालाई मजबुत बनाएर अग्रसर गराउनुपर्छ।''

शपथसँगै संघीय संसद्लाई काम थाल्न बाटो खुलेको छ।

सोमवार दुवै सदनको पहिलो बैठक बस्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

संघीय संसद्का प्रवक्ता भरतराज गौतमका अनुसार पहिलो बैठकमा संघीय संसद्को आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त हुने पत्र, मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त हुने पत्रबारे जानकारी गराइने छ।

बैठकमा संघीय संसद्को अन्तरिम कार्यविधि पारित गरिने तथा सभामुख, उपसभामुख एवम् अध्यक्ष, उपाध्यक्षको निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्ने कार्यसूची रहेको बताइएको छ।


देशकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दशरथ रंगशाला पुनर्निर्माण नहुँदा त्यहाँ हुने खेल गतिविधि ठप्पप्रायः छन्।

भूकम्पले काठमाण्डूको दशरथ रंगशालासहित देशभरका झण्डै दुई दर्जन खेल पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो।

तर पुनर्निर्माणको काममा प्रगति हुन नसकेपछि हजारौं खेलाडीहरुको प्रशिक्षणमा असर परिरहेको बताइन्छ।

खेलाडीहरुले स्तरीय प्रशिक्षणबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनामा खासगरी फुटबल खेलले त्यस्तो आयोजना गुमाउनुपरेको जनाएको छ।

सरकारी अधिकारीहरुले भने झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण पुनर्निमाणमा ढिलाइ भएको बताएका छन्।

क्षति

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले तयार पारेको  विपद्पछिको आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन अनुसार भूकम्पले नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दशरथ रंगशालासहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ३० वटा साना ठूला पूर्वाधारहरुमा क्षति पुगेको छ।

तर भूकम्प गएको दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेपछि खेलकर्मीहरु चिन्तित देखिएका छन्।

भर्खरै मात्र दशरथ रंगशालाको क्षतिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आर) तयार भएको खेलकुद परिषद्को इन्जिनियरिङ शाखाले जनाएको छ।

उक्त शाखाका इन्जिनियर विश्वमित्र सञ्ज्यालले भने," रंगशालाको केही भागमा नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेछ भने केही भागमा सबलीकरण अर्थात रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने भएको छ। भीआइपी प्यारापिटको छाना भत्काउनुपर्ने छ। त्यसलाई रेट्रोफिटिङ गरेर नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने छ। पश्चिम प्यारापिटतर्फको केही भाग पनि नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। सिन्थेटिक ट्रयाक पनि नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा देखिएको छ।"

प्रतिक्षा

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले देशभरमा गरी १४ वटा कवर्ड हल, ८ वटा रंगशाला, केही जिल्ला खेलकुद समितिका भवनहरु र केही एकेडेमीहरुमा क्षति पुगेको प्रतिवेदन भूकम्प लगत्तै तयार पारेको थियो।

त्यसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भत्किएका संरचनाहरुको मर्मत भएको देखिएको छैन।

भूकम्पले दशरथ रंगशाला लगायत देशभरका ८ वटा रंगशालामा क्षति पुगेको बताइएको छ।

संरचना भत्किएपछि खेल अधिकारीहरुले बजेटको प्रतीक्षामा बसिरहेको बताएका छन्।

सातदोबाटोस्थित स्क्वास सेन्टर निर्माणको बजेट पर्खिरहेको नेपाल स्क्वास संघका महासचिव सुरेश गुरुङले बताए।

उनले भने, " स्क्वास सेन्टर बनाउनका लागि भनेर सबै विवरण पेश गरेको थिएँ। उनीहरुले भूकम्पको बजेट आएपछि त्यसमा समावेश गर्छु र  निर्माण थाल्छु भनेका थिए। तर त्यसपछि सबैजना चुपचाप नै छन्।"

खेलकुद परिषद्ले पूर्वाधार मर्मतको लागि झण्डै १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान विपद्पछिको आवश्यकता आंकलन गरेको थियो।

तर खेलकुद मन्त्रालय वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बजेटको लागि सरकारको कुनै निकायसँग माग गरेको भने देखिएको छैन।

यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रहिसकेका र हाल खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भएका मत्रालयका प्रवक्ता राम थपलिया पुनर्निर्माणको लागि बजेटको माग नै नभएको बताउँछन्।

उनले भने, "पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पनि हामीले थप स्रोत प्राप्त गर्न सक्छौं। तर त्यसको लागि मन्त्रालयबाट पहल भएको मलाई थाहा छैन।"

परिषद्का अधिकारीहरु खेलकुदमा आएको पूर्वाधार बजेटकै सदुपयोग गर्न नसकिरहेकोले पुनर्निर्माणको लागि थप बजेट माग्न पहल नगरिएको हो।

झन्झटिलो

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले एक अर्बभन्दा बढी बजेट खेलकुदको लागि छुट्याएको छ।

तर खेलकुद परिषद्का अधिकारीहरु भने सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियालाई दोष दिन रुचाउँछन्।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव...


देशको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षा गरेको भन्दा झन्डै पाँच प्रतिशतले घट्ने सरकारले अनुमान गरेको छ भने रोजगारी र जीविकामा परेको क्षति अभूतपूर्व हुने देखिन्छ।

यसपालि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस वा मे दिवसको सँघारमा नेपालसहित विश्वभरिका मजदुरहरू चुनौतीपूर्ण अवस्थामा परेका छन्।

नेपालमा रोजगारीमा कति क्षति होला?

मजदुरहरूको एउटा प्रमुख सङ्गठन नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म कोरोनाभाइरस महामारीकै कारण कतिले रोजगारी गुमाइसके भन्ने यकिन आँकडा उपलब्ध छैन।

"तर यो सङ्ख्या लाखौँमा छ। पर्यटन उद्योगमा मात्रै ११ लाख मजदुर जोडिएका थिए। उनीहरूको रोजगारी आगामी ६-१२ महिनासम्म पनि गुम्न सक्ने देखिन्छ," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

उनका अनुसार नेपालमा सबै क्षेत्रमा गरि कम्तीमा ८० लाख मानिस रोजगारीमा लागेका छन्। तीमध्ये कैयौँको काम धरापमा परेको छ।

संसारमा रोजगारीमा परेको असरले पनि नेपालमा कति धेरै असर पर्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)का अनुसार विश्वका सवा तीन अर्ब जनशक्तिमध्ये करिब आधा मजदुरको जीविकाको माध्यममा नोक्सानी पुग्न ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सक्छ।

यो हिसाबबाट हेर्दा नेपालमा पनि दशौँ लाख मानिसको रोजीरोटीमा कालो बादल मडारिएको जानकारहरू बताउँछन्।

सबभन्दा धेरै मारमा को?

मजदुरहरूमध्ये पनि असङ्गठित वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारी, निर्माण क्षेत्रका श्रमिक तथा साना व्यापारमा समाहित कामदारहरू सबैभन्दा धेरै मर्कामा पर्ने देखिएको छ।

आइएलओको आँकडा अनुसार विश्वका डेढ अर्बभन्दा धेरै त्यस्ता मजदुरको रोजगारी जोखिममा परेको छ।

कुनै वैकल्पिक आम्दानीको अभावमा यी मजदुर र तिनका परिवारका जीविका सङ्कटमा पर्नेछ।

नेपालमा पनि लाखौँ मानिस असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्छन्।

यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्ता मजदुरका निम्ति राहतको चाँजोपाँजो मिलाउन स्थानीय तहलाई भनेको छ।

साथै, सकेसम्म त्यस्ता श्रमिकलाई सरकारी काममा लगाएर राहतस्वरूप पैसा र खाद्यान्न दिएर सहयोग गरिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन्।

"त्यस्ता कामविहीन भएका श्रमिकहरूलाई स्थानीय तहमा स्थानीय वा प्रदेश वा सङ्घीय सरकारको कार्यालयबाट हुने सार्वजनिक निर्माणको कार्यमा लगाउने र त्यसवापत दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्नको रूपमा उपलब्ध गराउने (निर्णय भएको छ)," अर्थमन्त्रीले भने।

असङ्गठित क्षेत्रका अतिरिक्त पर्यटन एवं यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरूपनि ठूलै जोखिममा परेका छन्।

उनीहरूको बारेमा सरकारको स्पष्ट राहत धारणा आइसकेको छैन।

तर शुक्रवार मे दिवसको उपलक्ष्यमा प्रसारित आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसैलाई भोकै पर्न नदिने बताएका थिए।

"घरमूलीले अनिकालमा पनि परिवारलाई भोकै राख्दैन। रुखोसुखो भरणपोषणको जोगावट गर्छ र व्यवहार चलाउँछ। यो प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारले पनि उपलब्ध साधन र स्रोतले भ्याएसम्म जोगावट गर्छ," प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।

उनले अब सरकारको सबै प्रयास 'स्वस्थ र सीपयुक्त नागरिक, मर्यादित काम र सामाजिक सुरक्षा'मा केन्द्रित हुने बताए।

विदेशमा भएका नेपालको स्थिति कस्तो छ?

नेपाला दशौँ लाख नागरिक विदेशमा काम गरिरहेका छन्।

उनीहरूमध्ये पनि कैयौँको रोजगारी जोखिममा पर्ने बताइएको छ।

जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठको अनुमानमा विदेशमा रहेका ४०-४५ लाख नेपालीमध्ये लकडाउन खुल्नासाथ १०-१२ लाख मानिस स्वदेश फर्कन थाल्नेछन्।

"अब त सरकारले तिनलाई पनि यहाँ कसरी काममा लगाउने भन्ने बारे विशेष कार्यक्रम तथा स्वरोजगारका अवसरबारे सोच्नुपर्नेछ,"...


देशको केन्द्रीय ब्याङ्क--नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरुले विदेशिने नेपालीहरुको संख्यामा कमी आएकाले रेमिट्यान्स घटेको र त्यसले, अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिने विदेशी मुद्रा सञ्चिती तथा व्यापार घाटा जस्ता पक्षलाई नकरात्मक प्रभाव पार्नसक्ने जनाएका छन्।

विज्ञहरुले चाहिँ रेमिट्यान्समा निर्भर रहने अवस्था अन्त्य नगरे अर्थतन्त्र जोखिम पर्ने भन्दै आन्तरिक स्रोतका विकल्पमा ध्यान दिन सुझाएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको सरकारी आँकडा छ जुन गत वर्षको भन्दा बढी हो।

आयात

तर तथ्याङ्क संकलन अन्तिम चरणमा रहेको भदौको हकमा भने परिमाण गत वर्षभन्दा कम हुने देखिएको निचोड सुनाउँछन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभागका निर्देशक पिताम्बर भण्डारी।

उनी भन्छन्, "गत वर्ष भदौमा ६२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स थियो तर यसपालि भदौमा त्यति नपुग्ने देखिन्छ।"

रेमिट्यान्स कम हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्नेछ जसका कारण आयात धान्नका लागि रकम अभाव हुनसक्छ।

निर्यातभन्दा आयात झण्डै चार गुणा बढी छ।

त्यो चिन्ताजनक तस्वीर साउन महिनाको तथ्याङ्कम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा पनि झल्कन्छ जतिखेर भित्रिएकोभन्दा खर्च भएको विदेशी मुद्रा ३ अर्ब रुपैयाँले बढी रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

कारण

अर्थतन्त्रको खम्बा मानिने भुक्तानी सन्तुलनमै त्यस्तो खाले प्रभाव पार्ने रेमिट्यान्स कमीको कारण के हो त?

राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभागका निर्देशक भण्डारी भन्छन्, "विदेश जाने नेपालीहरुको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ। खासगरी कतार जाने नेपालीको संख्यामा कमी छ"।

तर कतिपय विज्ञहरु रेमिट्यान्समा बढी भर पर्दा अर्थतन्त्र जोखिममा परेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न आन्तरिक स्रोतको विकल्प खोज्न सुझाउँछन्।

त्यस्तैमध्येका एक, अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, "रेमिट्यान्स कम हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित हुन्छन्। दीर्घकालका लागि रेमिट्यान्स भरपर्दो साथी होइन। त्यसको विकल्प खोज्नैपर्छ।"

पछिल्लो सरकारी आंकडा अनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको एक चौथाईभन्दा बढी योगदान छ।


देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा सांसद, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सहितलाई दिने भनिएको कोरोनाभाइरस विरुद्धको दोस्रो खोप दिने कार्यक्रम गएको आइतवार स्थगित गरियो।

पहुँचका आधारमा सांसद, कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीका आफन्तहरू खोप लगाउन संसद् भवन परिसरमा ओइरिएपछि उक्त कार्यक्रम रोक्नु परेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बीबीसीलाई बताए।

खोपको दोस्रो मात्रा दिने तीनदिने कार्यक्रममा संसद् सचिवालयले पहिलो चरणमा गएको फागुनमा पहिलो मात्रा लगाएका १४ सय ६५ जनालाई दोस्रो मात्रा खोप दिने लक्ष्य लिएको थियो।

तर उक्त लक्ष्यभन्दा बढी १७ सय २९ जनाले दुई दिनमा नै खोप लगाए। तेस्रो दिन मानिसहरूको हुल बढ्दा लगभग ८०० थप खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आएपछि झन्डै ७० जनालाई मात्रै खोप दिएर कार्यक्रम रद्द गरिएको बताइन्छ।

पहिलो चरणमा खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकसहित प्राथमिकताको समूहमा परेको समूहलाई दोस्रो खोप उपलब्ध गराउन सरकारले सङ्घर्ष गरिरहेका बेला पछिल्लो घटना सतहमा आएको हो।

जसलाई एक जना पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले 'संसद् परिसरमा अनैतिक र गैर जिम्मेवारपूर्ण काम'का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

खोप लगाउनकै लागि काठमाण्डूसम्मको यात्रा

कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरका कारण सरकारले राजधानी काठमाण्डूमा लकडाउन गर्नु दुई दिन अघि पोखराकी जमुना गुरुङ खोप लगाउनकै निम्ति मात्रै काठमाण्डू आइन्।

एउटा अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका श्रीमान् र डाक्टर छोरीले खोप लगाइसकेकाले उनीहरूकै जोड बल मानेर आफू खोप लगाउन आएको उनी बताउँछिन्।

पाटनको एउटा निजी अस्पतालबाट चिनियाँ खोप भेरोसेलको पहिलो मात्रा लिएकी उनी निषेधाज्ञाका बेला दोस्रो मात्रा खोप लगाउन पनि राजधानी नै आउनुपर्ने हो कि भन्नेमा अन्योलमा छिन्।

उनले भनिन्, “पोखरामा नै खोप उपलब्ध भएको भए म आफैँ गाडी चलाएर खोप लगाउनकै निम्ति मात्रै काठमाण्डू आउनुपर्दैन थियो। मैले तीन घण्टा कुरेर खोप लगाए। धेरैले आफ्नो पहुँचमा नभएकाले खोप लगाउन पाएका छैनन्।”

गुरुङ एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। सरकारका अनुसार मे महिनाको पहिलो सातासम्म नेपालमा २१ लाख भन्दा बढीले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् र कोभिशील्ड र भेरोसेल खोप गरी गएको वैशाख २७ गतेसम्म तीन लाख ९५ लाख जनाले दोस्रो मात्रा लगाएका छन्।

न्यायोचित वितरणबारे प्रश्न

सरकारले चीनले उपलब्ध गराएको भेरोसेल खोप राजधानीलगायत केही जिल्लामा मात्रै  वितरण गरेपछि कतिपय विज्ञहरूले नेपालमा खोपको न्यायोचित वितरणबारे प्रश्न गरेका छन्।

सरकारलाई खोपबारे सुझाव दिने राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका पूर्व सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद विष्ट भन्छन्, "पहिला कोभिशील्ड खोपको वितरणलाई न्यायोचित नै भन्नुपर्ला किनभने त्यसमा प्राथमिकताको कुरा, उमेर अनुसार खोप दिने कुरा र विभिन्न रोग लागेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा गरिएको थियो। चिनियाँ खोप वितरण गर्दा त्यो पालना गरिएको देखिएन।"

उनले थपे, "यो खोप दिँदा पनि ४० वर्ष माथिको दीर्घ रोगहरू भएको मानिसलाई दिने भनेको भए आवश्यक पर्ने मानिसहरूले पाउँथे कि। पहिला धेरै मानिसहरूले अविश्वास गरेर लगाएनन् पछि एकदमै भिड भयो। राजधानीमा नै केही ठाउँमा लाठीचार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने मैले सुनेँ। एक हिसाबले जसको शक्ति उसकै भक्ति भन्ने जस्तै भयो।"

खोप वितरणको प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ?

गत  नोभेम्बर महिनामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको विज्ञ समूहको सुझाव अनुसार जारी गरेको कोभिड-१९ खोप वितरण प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा पहिले आफू सङ्क्रमित हुने र सार्ने उच्च जोखिम भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिइनुपर्ने उल्लेख छ।...


देशभर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने उक्त योजनामा मध्यपहाडीदेखि हुलाकी राजमार्ग र रेलमार्ग निर्माण तथा सिण्डिकेट हटाउनेसम्मका कार्य समेटिएका छन्।

तर देशको मुहारनै परिवर्तन हुने देखिने उक्त परियोजनाका कामहरु अगाडि बढ्नेमा सम्बन्धित अधिकारीहरुले नै आशंका व्यक्त गरेका छन्।

निकै महत्वाकांक्षी देखिएको उक्त सडक विकासको रणनीतिक योजनामा ठूला राजमार्गहरुको विकास, दुई छिमेकी भारत र चीनसँग जोड्ने व्यापारिक सडकहरुको विस्तार, रेल्वे सेवा सञ्चालन, पुल र सुरुङ निर्माण एवम् सडक सुरक्षादेखि यातायातको सिन्डिकेट हटाउने कार्य प्राथमिकतामा छन्।

सुदृढीकरण

आइतबार उक्त योजना सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले भने, “मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संघ र प्रदेशहरुबीच प्रदेश र प्रदेशबीच, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुबीच र छिमेकी देशहरुबीच यातायात सम्पर्कका लागि सुरक्षित र कम खर्चिलो सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विस्तार र सुदृढीकरण यसको उद्देश्य हो।”

उक्त रणनीतिक योजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ।

जसअनुसार २०७८ सालसम्म देशभर झण्डै १,००० किलोमिटर ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सडक चार लेनको बन्नेछ।

दुई लेनको ४,५०० किलोमिटर सडक र २, ५०० भन्दा बढी पुल बनाइने र झण्डै १०० वटा पुल मर्मत गरिने उल्लेख छ।

प्राथमिकता

४०० किमी सडक पुनर्निर्माण गरिनेछ।

भूकम्पले क्षति पुर्याएका स्थानका सडकलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

परियोजना पूरा गर्न ८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

योजना महत्वाकांक्षी भएको स्वीकार्दै ५ पटक यातायात मन्त्री भइसकेका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने, “पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर सडक पखालिदिन्छु भन्दा कसैले पत्याएका थिएनन् तर २० वर्षपछि उनको सपना साकार हुँदैछ, हामी पनि यसरीनै काम पूरा गर्दै जान्छौँ, हामीले हेर्ने सपना कुनै रातिमा देखिने सपना होइन, यसलाई साकार पार्ने हो।”

उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले विवादित बन्दै अहिले अदालतमा पुगेको चर्चित काठमाण्डू-निजगढ फास्ट ट्रयाक परियोजना केही हप्तामै शुरु हुने संकेत पनि गरेका छन्।


देशभर ३ अर्ब कित्ता जग्गा जमिन रहेको र ती मध्ये अधिकांश जग्गा कृषियोग्य रहेको सरकारी अनुमान छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले देशभर कृषियोग्य भनेर तोकिएको जग्गा जमिनलाई अबदेखि टुक्राएर अन्य प्रयोजनका लागि किनबेच गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ।

योसँगै काठमाण्डू र देशका मुख्य शहर-बजार वरपर भइरहेको जथाभावी 'प्लटिङ्' अर्थात जग्गा खण्डीकरण र अव्यवस्थित घर निर्माणको क्रम नियन्त्रण हुने अनुमान गरिएको छ।

विगतमा 'प्लटिङ्' गरेर जग्गा बेच्न स्वीकृती लिएर पनि काम शुरुगर्न नभ्याएकाहरुको हकमा समेत यो नियम लागुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

रोक्का

भएका खेतीयोग्य जमिनमा कंक्रिटको शहर बन्ने वर्षौंदेखिको क्रमलाई रोक लगाउने भन्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले बिहीबारदेखि लागु हुनेगरी कृषियोग्य जमिनमा 'प्लटिङ' गरी बेचबिखन गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।

अब राजधानीका तीन जिल्लासहित देशका मुख्य शहरहरुमा तीव्र रुपमा भइरहेको अव्यवस्थित शहरीकरण र कृषियोग्य जमिनमाथिको अतिक्रमण रोकिने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले बताए।

उनले भने, "नेपालभरी रहेको कृषियोग्य जमिनलाई अब खण्डित गरेर ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी रोकिएको छ। यसअघि नै जग्गा किनेको भएपनि यदि राम्ररी कित्ताकाट पनि नगरेको, बाटो नखोलेको, खुल्ला क्षेत्र नछुट्याएको जस्ता काम भएको रहेनछ भने त्यस्ता जग्गा पनि रोकियो।"

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा भएको व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गर्न लागिएको  मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषियोग्य जमिनमाथिको निरन्तर अतिक्रमण, जग्गा व्यवसायीको चलखेल, तथा कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्न यसले मद्दत पुर्‍याउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

प्रस्ताव

भूमिसुधार मन्त्री दहितले देशभरका जग्गाहरुलाई अब विभिन्न १६ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको र यसैहप्ता त्यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा लगिने बताए।

उनले भने, "कृषियोग्य जमिन, औद्योगिक क्षेत्र, बसोबास क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र जस्ता गरी हामीले १६ किसिमको जमिनको वर्गीकरण गरेका छौं। जमिन प्रयोग ऐन हामी ल्याँउदैछौं। हप्ता दश दिनभित्र यो विधेयक संसदमा पेस गरिनेछ।"

नेपालमा कृषि योग्य जमिन कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक कृषि मन्त्रालय तथा भूमि सुधार मन्त्रालयसँग नभए पनि देशभर ३ अर्ब कित्ता जग्गा जमिन रहेको र ती मध्ये अधिकांश जग्गा कृषियोग्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनमाथि हुन सक्ने आक्रमणलाई रोक्न देशभरी नै नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिने पनि जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अब कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न बन्देज लगाउने नियम पनि चाँडै ल्याइनेछ।


देशभरका करिब २४५ यातायात समितिहरुको खाता रोक्का गर्न सिफारिस गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

ती समितिहरूलाई गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति कमाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन अघि बढाउने तयारीमा सरकारी निकाय देखिन्छन्।

देशभर रहेका केही यातायात समितिको ब्याङ्क खाता रोक्का गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आइतवार एउटा सूची पाएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

निर्देशन

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रअनुरुप आइतवारबाट काम सुरु गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आइतवारको मितिदेखि नै उनीहरूको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्नु भनी यातायात व्यवसायी समितिहरूको एउटा विवरण प्राप्त भएको छ। त्यहीअनुसार हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आइतवारदेखि ती समितिहरूको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्नु भनी निर्देशन पठाइसक्यौं।"

सरकारको निर्देशनअनुसार रोक्का गरिएका त्यस्ता खाता फेरि सञ्चालनमा ल्याउन अर्को निर्देशन कुर्नुपर्ने उनले बताए।

गृह मन्त्रालयले शुक्रवार नै सिन्डिकेट-पक्षधर भनिएका यातायात समितिको ब्याङ्क खाता रोक्ने निर्णय गरेक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो थियो।

संख्या

सोही निर्णयअनुसार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमार्फत् विवरण संकलन गरेर सिन्डिकेटको पक्षमा रहेका भनिएका विभिन्न यातायात समितिको सूची तयार पारिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताए।

अर्याले भने, "शुक्रवार यातायात बन्द गरेका यातायात समितिहरूमाथि सरकारले आशंका गरेको छ। जसअनुरुप २४५ वटा विभिन्न यातायात समितिहरूको खाता छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने विवरणसहित अर्थ मन्त्रायलाई पत्राचार गरेका छौं। यदि दोषी ठहर भएमा ती समितिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही गरिनेछ।"

यसरी दोषी ठहर भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेलसजाय र बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

विभागका अनुसार यातायात समितिहरूको विवरण अझै संकलन गर्ने काम जारी रहेकोले छानबिनमा पर्नेको संख्या बढ्न सक्ने छ।

रिहा

यसैबीच शुक्रवार र शनिवार देशभरका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका १५० भन्दाबढी यातायात व्यवासायीहरूले आगामी दिनमा सिन्डिकेट र बन्द-हड्ताल नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता सरकारलाई बुझाएर छुटेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

गत महिना सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको देखिएको सिन्डिकेट बन्द गर्नेलगायतका विवरणसहितको निर्देशिका जारी गरेपछि त्यसको विरुद्धमा यातायात व्यवसायीहरू उत्रेका हुन्।

शुक्रवार देशभर यातायात बन्द गरेका उनीहरू सरकारले कडाइ गर्न थालेपछि नरम बन्दै गएको देखिएको छ।

योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यसँग


देशभरनै प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गएको र त्यसमा पनि काठमाण्डूको स्थिति भयावह बन्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

काठमाण्डूको प्रदूषण निक्कै बढेको भन्दै चिकित्सकहरुले त्यसबाट बच्नका लागि बजारमा पाइने साधारण मास्क पर्याप्त नहुने बताएका छन्।

काठमाण्डू लगायत देशका अन्य ठूला शहरहरूमा मुख्य रूपमा सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँका कारण प्रदूषण बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र पुराना सवारीसाधन चलाउन रोक्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

तर सरकारी अधिकारीहरू भने यसलाई रोक्नका लागि आवश्यक एकीकृत प्रयास हालको नीतिगत व्यवस्थाले रोकिरहेको स्विकार्छन्।

विषाक्त हावाले मानिसको आयु कसरी र कति घटाउँदैछ

विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि यस्ता छन् विज्ञहरूका सुझाव

वायुप्रदूषणले कसरी मस्तिष्कलाई असर गर्छ

प्रदूषणको मात्रा

काठमाण्डूमा मात्र प्रदूषणको मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको भन्दा करिब ५ गुढा बढी रहेको र त्यो नेपालको मापदण्डभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

काठमाण्डूको प्रदूषण बढाउन काठमाण्डू वरपरका इट्टाभट्टाबाट निस्कने धुवाँको मुश्लो पनि उत्तिकै कारक रहेको बताइन्छ

त्यसैले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यसबाट बच्नका लागि एन ९५ भनेर चिनिने विशेष प्रकारको मास्क आवश्यक पर्ने प्रदूषणबारे अध्ययनहरू गरेका जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. खेम कार्कीले बताए।

उनी भन्छन्, "एन९५ भन्ने मास्क पाइन्छ बजारमा त्यो अलि महङ्गो छ। त्यस्तै केहि हदसम्म सर्जिकल मास्क भनेर र बजारमा पाइने तीन तहको मास्कको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले ओसिलो भएर नबिग्रिँदासम्म काम गर्छ तर बजारमा पाइने धेरै जसो मास्कबाट धुवाँ धूलोबाट बच्न सकिँदैन।"

सवारीसधानबाट निस्कने प्रदूषण स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा हानीकारक हुने विज्ञहरुको भनाई छ। प्रदूषणको स्तर अहिले विहान र बेलुका अझ बढि देखिएको छ।

स्वास्थ्यमा असर

सरकारले असार मसान्त सम्ममा नेपालभर प्रदूषण मापन केन्द्रहरू काठमाडौंभित्र चार ठाउँमा गरेर ७ ठाउँमा स्थापना हुने र त्यसले अवस्थाको पहिचान गर्न सघाउने बताएको छ।

तर थुप्रै चिकित्सकहरूले बढ्दो प्रदूषणको माग मानिसहरूमा दीर्घरोगको रूपमा देखिन थालेको भन्दै सरकारी ढिलासुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

लुम्बिनीमा वायु प्रदुषण चर्कंदा भिक्षुहरूले मास्क लगाएर ध्यान प्रार्थना गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ

त्यसले पार्ने असरबारे जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. कार्की भन्छन् "पुराना सवारी साधनबाट निस्कने प्रदूषणले मुटु  र फोक्सोमा एकदम असर पार्छ। बच्चाहरूमा पनि यसको असर बढ्दै गएको देखिएको छ।"

तर प्रदूषणको एउटा मुख्य स्रोत सवारीको धूवाँ जाँचको जिम्मा आफूसँग नभएको वातावरण विभागले जनाएको छ। जसले गर्दा जिम्मेवारीका सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा एकिकृत प्रयासको खाँचो रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

गुनासो

प्रदूषणबाट बच्चाहरूको फोक्सोमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ

जसको माग शंसोधनमा जान लागेको वातावरण ऐनमा प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् वातावरण विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा, "वातावरण सम्बन्धी प्रदूषण गर्नेलाई हामीले कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न मिले पनि सिधै कारवाही गर्ने अधिकार छैन त्यसैले यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न अहिले बन्न लागेको नयाँ कानुनमा हामीले बन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरेका छौं। "

पछिल्लो समय बढ्दै गएको प्रदूषणको मात्रालाई न्यूनिकरण गर्न सरकारबाट प्रतिबद्धता नदेखिएको गुनासो आउने गरेको छ।

पुराना सवारी साधनलाई हटाउँदा मात्रै पनि हालको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार आउने विज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ।

यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न तर्फ पनि जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदूषणका कारण मानव...


देशभरबाटै बीस वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन हटाइने सरकारले बताएको छ

सार्वजनिक सवारी हटाइसकेपछि लाखौंको संख्यामा रहेका पुराना निजी साधनबारे निर्णय लिइने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

बीस वर्ष पुराना ट्याक्सी स्वत: हट्ने नियम छँदैछ; नयाँ नियमले बीस वर्ष पुराना बस, ट्रक, टेम्पोजस्ता सवारी साधनमाथि प्रतिबन्ध लाग्नेछ।

नियन्त्रण

यसले ध्वनी र वायु प्रदूषण कम गर्न सघाउ पुग्ने तर्क गर्छन् यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तोकराज पाण्डे।

उनी भन्छन्, "२०७३ साल फागुन १७ गतेदेखि कानूनी रुपमा चल्न अयोग्य हुन्छ सवारी साधन। कसैले जोर जबर्जस्ती गरेर सडकमा सञ्चालनमा ल्याउँछ भने हामी ट्राफिक प्रहरीको मद्दतबाट हामी नियन्त्रणमा ल्याउँछौं। त्यस्ता सवारी साधन देख्दैमा पनि चिनिन्छ। ब्लुबुकले पनि प्रमाणित गर्छ।"

त्यसरी हट्नुपर्ने सवारी साधनको संख्या सरकारले अहिले संकलन गरिरहेको र त्यस्तो संख्या अनुमानत: काठमाण्डूमा दुई हजार र राजधानी बाहिर थप दुई हजारजति हुनेछ।

वातावरणवीद भूषण तुलाधार त्यसले प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "पुरानो प्रविधिले बनेका दिनरात गुडिरहने सार्वज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निक गाडिहरुले तुलनात्मक रुपमा धेरै प्रदूषण गर्छन। दोश्रो धेरै चलेपछि घिस्रेर पनि बढि धुवाँ फाल्ने हुन्छन्। त्यसले केही हदसम्म प्रदूषण नियन्त्रण गर्ला तर त्यतिले मात्रै काठमाण्डूको प्रदूषण ह्वात्तै घट्दैन।"

नयाँ नियम हाललाई निजी सवारीमा भने लगाइने छैन।

निजीलाई 'पछि'

काठमाण्डूमा मात्र करिब चार लाख बीस वर्षभन्दा पुराना निजी सवारी साधन रहेको अनुमान छ।

सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रतिबन्धपछि निजीलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तोकराज पाण्डेले बताए।

उनले भने, "यसले कस्तो  फिडब्याक दिन्छ त्यो अनुसार क्रमश हामी कार्यान्वयन गर्दै जान्छौं। त्यसको अर्थ हो सुधार निरन्तर जारी छ। १५ वर्ष हुन्छ कि २५ वर्ष उपयुक्त हुन्छ अध्ययन गरेर निश्चित गर्छौं।"

जति नयाँ भयो त्यति कम प्रदुषण गर्ने साधन उत्पादन गर्ने प्रयत्न भइरहेकाले प्रदूषण नियन्त्रण गर्नकै लागि पनि धेरै मुलुकमा निश्चित वर्ष नाघेका सवारी साधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको छ।

पुराना साधनमा प्रतिबन्धसँगै विकसित मुलुकले जस्तै बिजुली जस्ता वातावरण मैत्री उर्जाबाट चल्ने र एकैपटकमा धेरै यात्रु बोक्न सक्ने ट्राम, ट्रलीबस, रेल वा ठूला बस सञ्चालन गरे मात्र प्रदूषण कम हुने र ट्राफिक व्यवस्थापन पनि सहज हुने जानकारहरु बताउँछन्।


देशभरि आयोजित विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न दङ्गा प्रहरीलाई खटाइएको छ। प्रहरीको सवारीसाधनमा आगो लगाइएपछि उनीहरूले अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार गरेका छन्।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले "लुटेरा र अराजकहरू"ले हिंसा फैलाएको आरोप लगाएका छन्।

गत सोमवार मिनीयापलिसमा अफ्रिकी अमेरिकी समुदायका ४६ वर्षीय फ्लोइडलाई प्रहरीले समातेपछि उनले ज्यान गुमाएका थिए।

डेरेक शौभिन नामक ४४ वर्षीय पूर्वप्रहरीलाई हत्याको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ।

उनी घटनापछि पदमुक्त भएका थिए। उनलाई सोमवार अदालतमा पेस गरिनेछ।

इन्टरनेटमा भाइरल बनेको  एउटा भिडिओमा शौभिनले फ्लोइडको घाँटीमा धेरै मिनेट घुँडाले टेकेर थिचेको देखिन्छ। फ्लोइडले बारम्बार आफूलाई सास फेर्न गाह्रो भएको बताएको पनि सुनिन्छ।

घटनास्थलमा उपस्थित अन्य तीन प्रहरी पनि पदमुक्त भएका छन्।

कहाँ के भयो?

अमेरिकाका कम्तीमा ३० वटा सहरमा ठूला प्रदर्शनहरू भए।

शिकागोमा प्रदर्शनकारीहरूले दङ्गा प्रहरीलाई ढुङ्गा हाने। प्रत्युत्तरमा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्‍यो।

त्यहाँ शनिवार केही मानिसहरूलाई पक्राउ गरिएको छ।

लस एन्जलीसमा प्रहरीले भिड तितरबितर पार्न रबरको गोली प्रहार ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्‍यो। प्रदर्शनकारीहरूले बोतल प्रहार गरे तथा प्रहरीका गाडीमा आगो लगाइदिए।

प्रहरीका क्षतिग्रस्त सवारीसाधनमाथि मानिसहरू उभिएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्।

वाशिङ्टन डीसीमा दोस्रो दिन पनि ठूलो भिड राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसबाहिर भेला भयो।

एट्लान्टामा शुक्रवार भवनहरूमा तोडफोड भएपछि केही क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ।

प्रदर्शनकारीहरू राति पनि ह्वाइट हाउसबाहिर भेला भए

मिनीयापलिस, न्यूयोर्क, माईयामी, एट्लान्टा र फिलडेल्फीयामा हजारौँ मानिसहरूले जुलुस निकाले।

मिनीयापलिस, एट्लान्टा र फिलडेल्फीया, लस एन्जलीस, पोर्टल्यान्ड, लूईभिल तथा अन्य सहरमा रातभरि लागु हुनेगरी कर्फ्यू घोषणा गरियो।

तर केही सहरमा प्रदर्शनकारीले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेका छन्। धेरै ठाउँमा लुटपाट भएको छ।

मिनिसोटामा न्याश्नल गार्ड नामक अतिरिक्त सैन्य बललाई शुक्रवार रातिदेखि परिचालित गरिएको छ।

न्यूयोर्कमा अश्रुग्यासको प्रभाव कम गर्न आँखामा दूध हाल्दै एक प्रदर्शनकारी

ट्रम्पले के भने?

शनिवार साँझ ट्रम्पले फ्लोइडको मृत्युबाट "अमेरिकीहरूमा त्रास, आक्रोश र शोक" भरिदिएको टिप्पणी गरे।

फ्लोरिडामा दुई अन्तरिक्षयात्री चढेको यान प्रक्षेपण गरिएपछि आफ्नो टेलिभिजन सम्बोधनमा उनले आफू शान्ति खोज्ने प्रत्येक अमेरिकीको साथ भएको बताए।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी हुनेलाई मिनिसोटामा खाजा र पानीको व्यवस्था गरिएको थियो

तर उनले लुटपाट र अराजक गतिविधि भएको भन्दै त्यसको निन्दा गरे। उनले अहिले घृणाको साटो उपचार र अशान्तिको साटो न्याय आवश्यक भएको बताए।

"म आक्रोशित भिडलाई मान्यता दिन्नँ - त्यसो हुँदैन," उनले भने।

ट्रम्पले मिनीयापलिसका नगरप्रमुख प्रदर्शन रोक्न असफल भएको आरोप लगाए।

हिंसा नरोकिए न्याश्नल गार्ड परिचालन गरिने ट्रम्पले बताए।

जोर्ज फ्लोइडलाई के भएको थियो?

सोमवार राति प्रहरीलाई एउटा पसलमा एक व्यक्तिले नक्कली नोट दिएको भनी फोन आयो।

नक्कली नोट दिने भनिएका व्यक्ति जोर्ज फ्लोइड थिए। प्रहरीले उनलाई समातेर आफ्नो गाडीमा राख्न खोज्यो। तर आफूलाई बन्द ठाउँमा डर लाग्ने भन्दै उनी चढ्न मानेनन्।

जोर्ज फ्लोइड

उनले प्रतिकार गरेको र हत्कडी लगाइएको प्रहरीको दाबी छ। घटनाको भिडिओमा कसरी विवाद भयो भन्ने देखिँदैन।

शौभिनको घुँडा घाँटीमा भएको बेला उनले "मैले सास फर्न सकिनँ" र "मलाई नमार्नुहोस्" भनेको सुनिन्छ।

शवको प्रारम्भिक परीक्षण गर्दा ती प्रहरी अधिकारीले...


देशभरि साना र ठूला गरी झन्डै चार लाखको हाराहारीमा सवारी साधन रहेकोमा हालसम्म जम्मा छ हजार सवारीसाधन मात्रै दर्ता हुनु 'अनपेक्षित' रहेको विभागले जनाएको छ।

आफ्नो मातहतमा नआउने सवारी साधनलाई पुस १ गतेदेखि सञ्चालन गर्न नदिने विभागले दाबी गरिरहँदा कतिपयले भने त्यो कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

समयसीमा

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट प्रणाली हटाउने उद्देश्यले सरकारले यातायात सम्बद्ध समितिहरूलाई कम्पनीको रूपमा दर्ता हुन दिएको समयसीमा यसै मंसिर मसान्तमा सकिँदैछ।

तर हालसम्म झन्डै १५ सयवटा समितिहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता भएपनि ती अधिकांश नयाँ भएको र प्राय ठूला अर्थात् धेरै सवारी साधन रहेका समितिहरू दर्ता हुन बाँकी नै रहेको बताइएको छ।

त्यसको कारणबारे यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, "ठूलाठूला व्यवसायीहरू जस्तै कि एक सय वा दुई सय गाडी हुनेहरू निकै कम सङ्ख्यामा दर्ता हुन आएका छन्। त्यो ठ्याक्कै किन भयो भन्ने त भन्न हामीले सक्दैनौँ। तर उहाँहरूलाई कतैबाट केही आश्वासन आएको हुनसक्छ।"

'खुकुलो'

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा पाँच सयभन्दा बढी समिति त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

था सङ्घहरू सञ्चालनमा रहेको सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ।

ती समितिलाई कम्पनी मातहत ल्याउन रुट इजाजत, नवीकरण, जाँचपास र नामसारी लगायतका विषयमा रहेका प्रावधानलाई केही खुकुलो समेत पारिदिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारको निर्देशन आलटाल नगर्न चेतावनी दिँदै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले भने, "दर्ता हुने क्रम जारी भएपनि जुन हिसाबले उल्लेख्य रूपमा दर्ता हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन। मंसिर मसान्तपश्चात् जो पञ्जीकरण गरेर आउँदैनन् ती व्यवसायीहरूले यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। उहाँहरुको रुट पर्मिट स्वत: खारेज हुन्छ।"

तर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने, "पहिले सरकारले साविकका यातायात समितिहरूका चल-अचल सम्पत्ति तथा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे विचार गरिदिनुपर्‍यो। त्यसपछिमात्र कम्पनीमा रूपान्तरण सम्भव हुन्छ।"

सुरुमा यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न भन्दै सक्रिय रूपमा प्रस्तुत भएको सरकार पछिल्लो समय आफैँ त्यसको कार्यान्वयनमा गर्ने विषयमा गम्भीर नहुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि बढिरहेको छ।


देशमा भित्रने विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, निर्यात र पर्यटनमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउने सम्भावना रहे पनि ठूलो मात्रामा डलरमा हुने आयातले अर्थतन्त्रका लागि जोखिम उत्तिकै रहने उनीहरूको चिन्ता छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार म‌ङ्गलवार एक अमेरिकी डलर बराबर ११२ दशमलव २० रुपैयाँमा झरेको छ।

टर्कीको मुद्रा लिराको गिरावटका कारण उत्पन्न त्रासले भारतसहितका उदाउँदा अर्थतन्त्रका मुद्रामा परेको असरले नेपाली रुपैयाँमा पनि प्रभाव परेको बताइएको छ।

अनुबन्धन

नेपाली रुपैयाँ भारुसँग स्थिर विनिमय प्रणालीमा बाँधिएको छ।

अमेरिकासँग तनाव बढ्दै गएपछि टर्कीको लिराको भाउमा आएको गिरावटका कारण आज भारुले एशियाली मुद्राहरूमध्ये सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्‍यो।

एक डलरको तुलनामा भारु ७०.०७ को विन्दुमा पुगेको छ जुन अहिलेसम्मकै न्यून हो। त्यसकै सीधा प्रभाव नेपाली रुपैयाँमा परेको छ।

अमेरिका र टर्कीको तनाव कायम रहे नेपाली मुद्रामा लामो समय प्रभाव रहिरहन सक्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका एक वरिष्ठ अधिकारी बताउँछन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ना भन्छन्, "यही कारणले लामो समय जाँदैन। तर यो बिग्रिँदै गयो, टर्की र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध नै भयो र व्यापारको लहर रूसतिर मोडियो भने त्यसले दीर्घकालिन असर पार्नसक्छ।"

बलियो डलर

पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले भने अमेरिकी अर्थतन्त्रले मुद्रास्फीति बाहेकका अन्य सूचकहरूमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको र उसको माग उच्च रहेको देखाएका छन्।

तर आफ्नो व्यापार र उद्योगको एउटा ठूलो हिस्सा टर्कीमा राखेका युरोपेली मुलुकका मुख्य मुद्रा युरो र पाउन्ड स्टर्लिङको पनि अवमूल्यन भइरहेको छ।

यद्यपि यो उतारचढाव नेपालको नियन्त्रणमा नरहेकाले उसले फाइदाका क्षेत्रहरू पहिचानमा जोड दिनुपर्ने  अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भन्छन्, "नत्र यसले जनतालाई महँगी, सरकारलाई विदेशीको ऋण र डलरमै खरिद हुने विद्युत्‌को मूल्यसम्ममा असर पारेर व्यापार घाटाको अवस्था झनै दयनीय हुनसक्छ।"

निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनसकिने क्षेत्रमा सरकारले त्यसो गर्नुपर्ने र आयात घटाउनेबारे सोच्नुपर्ने उनीहरूको मान्यता छ।

'आत्तिनु पर्दैन'

अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषण आय (रेमिट्यान्स) यस्तै बेला बढी भित्रने प्रवृत्ति रहेकोले त्यसले नेपाललाई फाइदा हुनसक्ने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कसँग समेत अहिले डलर सञ्चयको अवस्था बलियो रहेकोले तत्काल धेरै चिन्तित नहुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ पाइन्छ।

तर विप्रेषण कमजोर भएको अवस्थामा यस्तो अवमूल्यनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा नगर्ने उनीहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री शंकर शर्मा भन्छन्, "यसले धेरै नकारात्मक प्रभाव भन्दा थोरै सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको परिवर्तन निकै ठूलो पनि होइन।"

यस्तो बेला भारतसँग रहेको नेपालको मुद्रा अनुबन्धनलाई लिएर पुर्नविचार गर्नुपर्ने कुराहरू उठ्ने गर्छन्।

तर भारतसँग रहेको ठूलो व्यापार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले गर्दा त्यसो गर्नु झन् बढी प्रत्युत्पादक हुनसक्ने एकथरी विज्ञहरू बताउँछन्।


देशमा हुने ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्याको रुपमा रहने सम्बन्धमा हुने पुष्टअपुष्ट चर्चा र चासोका सन्दर्भमा  बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाली सेनाका प्रवक्ताले उक्त परियोजनाका सबै ठेक्कापट्टा कानुनको अधिनमा रहेर अघि बढाइने र त्यहाँ कुनै पनि किसिमका गलत काम हुन नदिइनेमा जोड दिए।

ठूलो रकम जोडिएको द्रुतमार्गसँग जोडिएका काम स्वदेशी तथा विदेशी ठेकेदारमार्फत् हुने बताइएको छ।

तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा नरहेको नेपाली सेनालाई यो परियोजनाले विवादमा तान्नसक्ने आशङ्का पनि व्यक्त हुँदै आएका छन्।

त्यस्ता धारणा राख्नेमध्ये कतिपयले सेनाले विगतमा हात हालेका कतिपय आयोजनाहरूमा खरिद ऐनसम्बन्धी कानुनहरू मिचिएका दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, "द्रुतमार्गको प्रगतिबारे चार-चार महिनामा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने भनेका छौँ। हामीसँग लुकाउनुपर्ने केही छैन भनेर प्रधानसेनपतिले प्रस्ट भन्नुभएको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग नेपाली सेनाको आजसम्मको विश्वा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स र भरोसा गाँसिएकोमा हामी सचेत छौँ।"उनले थपे, "अख्तियारले छुन नमिल्ने भने पनि हामीले आफ्नै कानुन अनुसार आन्तरिक अनुसन्धानहरू गरिरहेका छौँ र गरिरहन्छौँ। यदि कुनै व्यक्तिले ठेकेदारसँग मिलेर गलत काम गरेको छ भने त्यसमा स्पष्ट कारबाही हुन्छ।कोही मान्छे अवकाश पाएर गएपनि चोखो हुनेवाला छैन।"

अहिलेकै प्रधानसेनापतिको कार्यकालमा देखिने परिणाम

केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले  विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर  पारित गरेसँगै राजधानी काठमाण्डूलाई तराईसँग जोड्ने उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना साढे तीन वर्ष भित्र पूरा गर्न बाटो खुलेको सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ।

काठमाण्डूबाट निजगढ एक घण्टा दुई मिनेटमा पुगिने उक्त द्रुतमार्ग बन्न चार वर्ष लाग्ने डीपीआरमा उल्लेख छ।

सेनाका प्रवक्ता भन्छन्, "योजनामा जे-जस्तो लेखिए पनि हाम्रो लक्ष्य साढे तीन वर्षमा नै काम पूरा गर्ने भन्ने छ। हाम्रो लक्ष्य अहिलेकै प्रधानसेनापतिको कार्यकालमा एउटा झलक देखाउने गरी परिणाम दिने भन्ने छ।"

उक्त लक्ष्य पूरा गर्न लगभग पौने दुई खर्ब रुपैयाँ सरकारले आगामी तीनवटा आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ जसलाई कतिपयले चुनौतीपूर्ण पनि भनेका छन्।

तर रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति, योजना तथा अनुसन्धान शाखाका उप-सचिव मनोजकुमार आचार्यले उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि बजेटको अभाव नहुनेमा अर्थ मन्त्रालयले आफूहरूलाई आश्वस्त बनाएको जानकारी दिए।

जग्गा अधिग्रहण अझै बाँकी

सन् १९९३ मा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको उक्त द्रुतमार्गको सन् २००८ मा एशियाली विकास ब्याङ्कले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

सन् २०१३ मा नेपाली सेनाले उक्त सडकको ट्रयाक खोलेपछि एउटा भारतीय परामर्शदाता कम्पनीलाई उक्त परियोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

पछि त्यो कम्पनीलाई द्रुतमार्ग बनाउन दिने वा नदिने विवाद उत्पन्न भएपछि सम्भावित विरोधलाई मत्थर पार्न २०७४ वैशाखमा नेपाली सेनालाई द्रुत मार्ग निर्माणको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

त्यसयता एशियाली मापदण्डको उक्त सडक बनाउन गर्नुपर्ने काममध्ये ८ प्रतिशत काम आफूले सम्पन्न गरिसकेको सेनाले जनाएको छ।

हालसम्म रूख कटान र जग्गा अधिग्रहणको ९६ प्रतिशत काम भइसकेको सेनाले जनाएको छ।

पुरातात्विक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक  सम्पदा जोगाउने हिसाबमा खोकनासहित कतिपय ठाउँमा पहिला...


देशलाई बन्द राखिरहँदा पनि मानिसहरूको ज्यान गएको ट्रम्पको तर्क थियो।

राष्ट्रपतिले राज्यका गभर्नरहरूसँग छलफल गरेर 'उनीहरूले उपयुक्त ठानेका समयमा' प्रतिबन्धहरू खुला गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने बताए।

अहिले सबै अमेरिकी राज्यमा सङ्कटकाल लगाइएको छ र अधिकांश मानिसहरू घरभित्रै रहनुपर्ने परिस्थितिले त्यहाँ बेरोजगारहरूको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै सर्वाधिक भएको छ।

मतभेद

प्रतिबन्ध खुकुलो पार्दै दैनिक काम पुन: सञ्चालन गर्ने समयबारे गभर्नरहरूसँग ट्रम्पको गम्भीर मतभेद छ।

तर बिहीवार ट्रम्प प्रशासनले कतिपय राज्य खुलाउनेबारे नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने जनाएको छ। त्यसलाई राष्ट्रपतिले 'त्यो निकै रोमाञ्चक' भनेका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले मानसिक स्वास्थ्य निकै चिन्ताको विषय भएको र आत्महत्यासम्बन्धी हटलाइन सेवामा  सेवाग्राहीको भार थामिनसक्नु भएको बताएका छन्।

आय ठप्प भएका बेला अहिले लागुपदार्थ दुर्व्यसनी पनि अझ ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको उनले बताए।

एक प्रतिशत जनसङ्ख्यामा परीक्षण

अमेरिकाले अहिलेसम्म झन्डै ३३ लाख जनामा कोभिड-१९ को जाँच गरेको जनाएको छ जुन त्यहाँको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै एक प्रतिशत हो।

तर ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बुधवार लगातार दोस्रो दिन कोभिड-१९ बाट हालसम्मकै उच्च सङ्ख्यामा बिरामीहरूको मृत्यु भएको समाचारसंस्था रोएटर्सले जनाएको छ।

अमेरिकामा अहिलेसम्म छ लाख ३७ हजार भन्दा धेरै व्यक्ति सङ्क्रमित भएको पुष्टि हुनुका साथै २८ हजार भन्दा धेरैको मृत्यु भएको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

ट्रम्पले चाहिँ अमेरिकाले नयाँ कोरोनाभाइरस आफ्नो उत्कर्षमा पुगिसकेको दाबी गरेका छन्।

अमेरिकी राज्यहरू आफ्नो अर्थतन्त्र पुन: सञ्चालन गर्न बलियो अवस्थामा रहेको समेत उनले बताए।

बुधवार नै कोभिड-१९ भएको पुष्टि भएकाहरूको सङ्ख्या विश्वभरि २० लाख नाघेको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले जनाएको थियो।

डब्ल्यूएचओमाथि पुन: रोष

नियमित पत्रकार सम्मेलनकै मौका छोपेर ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओबारे पुन: आफ्नो रोष पोखेका छन्।

उनले चीनसँगको सीमा बन्द गर्ने आफ्नो निर्णयको सुरुमा डब्ल्यूएचओले आलोचना गरेको बताए।

"दुर्भाग्यवश अझै पनि कतिपय देशहरूले डब्ल्यूएचओमाथि विश्वास गरिरहेका छन् र उक्त सङ्गठनमाथि कुनै प्रकारका प्रतिबन्ध लगाएका छैनन्," ट्रम्पले भने।

"हेर्नुहोस् इटलीमा के भयो, हेर्नुहोस् स्पेनमा के भयो, हेर्नुहोस् फ्रान्समा के भयो।"

ट्रम्पले ती देशहरूले गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै 'त्यो सायद उनीहरूले बोध गरिसकेको' बताए।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिरहेको घटनालाई लिएर कदम चाल्ने सन्दर्भमा "न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न डब्ल्यूएचओ विफल भएको" आरोप लगाउँदै ट्रम्पले डब्ल्यूएचओलाई आर्थिक सहायता रोक्न आफ्नो प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए।

कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा

ग्वाटेमालामा चिन्ता

मध्य अमेरिकी मुलुक ग्वाटेमालामा अमेरिकाले देश निकाला गरिदिएपछि स्वदेश फर्केका मानिसमा कोरोभाइरस देखिएपछि चिन्ता बढेको छ।

ग्वाटेमालाका स्वास्थ्यमन्त्रीले हालै अमेरिकाबाट निष्कासित हुनेमध्येको एउटा समूहका झन्डै ७५ प्रतिशतमा भाइरस पाइएको बताएका थिए।

त्यससँगै रोमन क्याथोलिक गिर्जाघरले उक्त प्रक्रिया हाललाई रोक्न आग्रह गरेको थियो।

ग्वाटेमालासँगै एल सल्भाडोर, होन्डुरस र मेक्सिकोले आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीको सीमितता देखाउँदै अमेरिकालाई उक्त प्रक्रिया बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्।

तर गत शुक्रवार ट्रम्पले देश निकाला गरिएकाहरूलाई नलिने देशले प्रतिबन्धहरूको सामना गर्ने एउटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।


देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै भारतले ३०० किलोमिटर उचाइमा रहेको एउटा भूउपग्रहलाई क्षप्यास्त्र प्रहार गरेर झारेको मोदीले धोषणा गरेका थिए

उक्त घोषणासँगै पाकिस्तान लगायत अन्य छिमेकी मुलुकका भूउपग्रहहरूका लागि भारत खतरा बन्दै गएको मानिएको छ।

यद्पि मोदीले सम्बोधनका क्रममा उक्त परीक्षण कुनै पनि किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय नियम नतोडिकनै सम्पन्न गरिएको घोषणा गरेका थिए।

पाकिस्तानले पनि उसको अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि नै रहेको बताउँदै आएको छ।

विश्लेषकहरूले भने उक्त परीक्षण मार्फत भारतले आफूहरूसँग युद्धका लागि थप एउटा हतियार रहेको र युद्ध अन्तरिक्षसम्म पुगिसकेको छ भन्ने सङ्केत दिएको बताउँछन्।

स्पेस एन्ड अपर एटमोस्फिएर रिसर्च कमिसनका अनुसार पाकिस्तानले सन् २०११ देखि २०४० बीचमा पाँचवटा भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना रहेको बताएको छ

भारतको तुलनामा पाकिस्तानको अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सीमित छ।

तर भारतको घोषणासँगै यस विषयमा पाकिस्तानले सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

आर्थिकरूपमा सबल नरहेको पाकिस्तानले यो नयाँ प्रतिस्पर्धाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ला?

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा वकतव्यमा समेत नयाँ हतियारबारे उसको चिन्ता देख्न सकिन्छ।

इस्लामाबादले आफू अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित हतियारको दौडकोविरुद्धमा रहेको बताउँदै यस्तो दौडमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने विषय भने कठिन प्रश्न रहेको टिप्पणी गरेको छ।

पाकिस्तानका एकजना विश्लेषकले अन्तरिक्ष मानवजातिको साझा सम्पत्ति भएका कारण त्यहाँ हुनसक्ने सैन्य क्रियाकलापबाट जोगिनुपर्ने सबैजनाको जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्।

पाकिस्तानले अन्तरिक्ष परियोजना सन् १९६१ मा सुरु गरेको थियो।

उक्त परियोजनाअन्तर्गत पाकिस्तानले स्पेस एन्ड अपर एटमोस्फियर रिसर्च कमिसन गठन गर्‍यो जसको नारा शान्तिका लागि अन्तरिक्ष अनुसन्धान रहेको छ।

भारतले नष्ट गरेको भूउपग्रह गएको ज्यानुअरीमा अन्तरिक्षमा पठाएको थियो

पाँच भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना

उक्त सङ्गठनले चिनियाँ सहयोगमा केही भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाएको छ।

स्पेस एन्ड अपर एटमोस्फियर रिसर्च कमिसनका अनुसार पाकिस्तानले सन् २०११ देखि २०४० बीचमा पाँचवटा भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना रहेको बताएको छ।

पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री यूसुफ रजा गिलानीले उक्त योजना अनुमोदन गरेका थिए।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त स्याटेलाइटको मुख्य उद्देश्य भनेको भू-विज्ञान, पर्यावरण, सञ्चार र कृषि जस्ता क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नु हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार त्यस्ता भूउपग्रहले अनुसन्धान मात्र नभएर सैन्य कारबाहीका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने भए पनि पाकिस्तानले हालसम्म अन्तरिक्षमा न कुनै हतियार पठाएको छ न त अन्तरिक्षमा प्रहार गर्नसक्ने खाले कुनै क्षेप्यास्त्र बनाएको छ।

स्पेस एन्ड अपर एटमोस्फिएर रिसर्च कमिसनका अनुसार पाकिस्तानले सन् २०११ देखि २०४० बीचमा पाँचवटा भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना रहेको बताएको छ।

भारतको विपक्षमा मोर्चा बनाउने तयारी

भारतले भूउपग्रहमा क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण सम्पन्न गरेसँगै पाकिस्तानका प्रवक्ताले यस्ता घटनाबारे चासो देखाउँदै आएका मुलुकहरू एकजुट भएर अन्तरिक्षमा हुनसक्ने सैन्य खतरालाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा अभियान चलाउनका लागि अमेरिका जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

अन्तरिक्षमा हुने सैन्य तयारीले जमिनमा रहेको सैन्य बललाई समेत फाइदा पुर्‍याउन सक्ने हुँदा यसले सैन्य सन्तुलन बिगार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानलाई पछि हट्न...


देशैभरि सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) तथा भेन्टिलेटर सहितका शैय्याहरूको कमी रहेको खबरहरू आइरहेका बेला त्यस्ता सेवामा कार्यरत चिकित्सकबाट यस्तो सुझाव आएको हो।

उनीहरूले सरकारले आईसीयू र भेन्टिलेटर थप्ने घोषणा गरे पनि इटली, स्पेन वा अमेरिकामा जस्तै गरी कोरोनाभाइरस समुदाय तहमा फैलियो भने त्यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने चेतावनी दिए।

त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न थप प्रभावकारी उपायहरू अपनाउन निकै ढिलो भइसकेको उनीहरूको तर्क छ।

तर अझै पनि सरकारले समुदाय तहमा भाइरस सङ्क्रमण फैलन नदिनका लागि काम गर्नसक्ने उनीहरू बताउँछन्।

सघन उपचार कक्षमा कार्यरत तथा अन्य चिकित्सकहरूसँग बीबीसीले गरेको कुराकानीमा उनीहरूले सरकारलाई दिएकामध्ये मुख्य चार सुझावहरू यस्ता छन्:

१. समुदायमा फैलनै नदिनु

चिकित्सकहरूका अनुसार हालसम्म नेपालमा समुदाय तहमा कोरोनाभाइरस फैलिइसकेको छैन।

यसलाई कामय राख्न सकियो भने भेन्टिलेटर र आईसीयूको अभाव रहँदा रहँदै पनि सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

हालसम्म विदेशबाट आएका मानिसहरूमा मात्र सङ्क्रमण पाइएकाले उनीहरूको सम्पर्कमा पुगेका र सम्भावित सङ्क्रमितहरूलाई पहिचान गर्नु नै त्यसको सबैभन्दा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उत्तम उपाय रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

त्यसरी पहिचान गरिएका व्यक्तिहरूलाई क्वारन्टीनमा राखेर समुदायमा रोग फैलनबाट रोक्न सकिने उनीहरू बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका आईसीयू प्रमुख डा. सुभाषप्रसाद आचार्य भन्छन्, "अहिले अमेरिकाले त आईसीयू र भेन्टिलेटर पुर्‍याउन सकेको छैन यस्तो बेलामा हामीले ती सुविधा थपेर मात्र बिरामी बचाउँछौँ भनेर हुन्छ र? अहिलेको मुख्य काम भनेको सङ्क्रमणलाई कुनै पनि हालतमा समुदाय तहमा फैलन नदिनु नै हो।"

उनी सरकारले आकस्मिक अवस्थामा पर्ने कुराहरूको बन्दोबस्तीका साथै  रोकथामका लागि थप प्रभावकारी कदमहरू चाल्न आवश्यक भएको बताउँछन्।

त्यसका लागि लक्षणहरू देखिएका जतिसक्दो धेरै मानिसहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव पनि चिकित्सकहरूको रहेको छ।

२. सामान्य बिरामीलाई घरैमा उपचार

सामान्य लक्षण भएका कोरोनाभाइरसका बिरामीहरू घरैमा आइसोलेशनमा अर्थात एकान्तवास बसेर निको भएका कैयौँ उदाहरणहरू दिँदै चिकित्सकहरू नेपालले पनि त्यस्तै विधी अपनाउन सक्ने बताउँछन्।

भोली सङ्क्रमण धेरै फैलियो र बिरामीहरू निकै बढ्न थाले भने सामान्य लक्षण देखिएका र प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो भएका बिरामीलाई घरैमा उपचार गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।

त्यसले न्यून पूर्वाधार भएका अस्पतालहरूमा चाप कम हुने तथा सङ्क्रमणको फैलावट कम गर्न सहयोग पुग्ने सुझाव उनीहरू दिन्छन्।

त्यसका लागि सरकारले प्रभावकारी योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता चिकित्सकहरूले औल्याए।

नेप्लिज् सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिनका महासचिव डा. हेमराज पनेरु भन्छन्, "सामान्य लक्षण देखिएकाहरूलाई जनचेतना दिएर उनीहरूलाई सेल्फ आइसोलेशन र सेल्फ क्वारन्टीनमा जोड दिने गर्नुपर्छ।"

उनले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूमध्ये सिकिस्त बिरामी हुनेको सङ्ख्या निकै कम देखिएकाले पनि एकदमै सामान्य लक्षण देखिएकाहरूलाई सेल्फ आइसोलेशनमा राखेर घरैमा पनि उपचार गर्न सम्भव हुने बताए।

यो भाइरसबाट चीनमा निकै कम मानिसहरू सिकिस्त भएको देखिए पनि युरोप र अमेरिकामा त्यो भन्दा केही बढी भएको उनी बताउँछन्।

३. मध्यम खाले बिरामीलाई अक्सिजन दिएर उपचार

चिकित्सकहरूका अनुसार कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएर मध्यमखाले लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई आईसीयूमा भर्ना गर्नुपर्ने वा भेन्टिलेटरमा राखिहाल्नु पर्ने अवस्था आइहाल्दैन।

बिरामीको अवस्था जाँच गरेर उनीहरूलाई अक्सिजन दिएर र अन्य चिकित्सकीय...


दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तु किनमेलका लागि मानिसहरू बिहान बाहिर निस्कने गर्दा सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने विज्ञहरूले बताएका हुन्।

निषेधाज्ञा जारी गरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि एकैपटक भिड नहोस् भनेरै किनबेचका लागि कुनै समय नतोकेको बताएका छन्।

बुधवार मध्यरातबाट उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा लकडाउनभन्दा कडा प्रतिबन्धसहित निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

"हाम्रो समाज नै यस्तो छ कि हामी एक मुठा धनियाँ किन्न पनि पसल पुग्नै पर्छ। घरमा भण्डारण गर्ने हाम्रो चलन छैन," भाइरोलोजिस्ट डा. लुना भट्ट शर्माले भनिन्।

"त्यसकारण किनबेचका लागि समय दिनुभन्दा खाद्यान्न दिनभरि सामाजिक दूरी कायम राखेर किनबेच गर्न दिने र यसमा अनुगमन गरेर कडिकडाउ गरिनुपर्छ।"

डा. भट्ट सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा गरिएको निषेधाज्ञा नियन्त्रणमा सहयोगी नै हुने बताउँछिन्।

"स्वास्थ्यका हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने पछिल्लो सरकारी कदम ठिकै छ। यसको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा सोच्न जरुरी छ," उनले भनिन्।

"समय तोकेको छैन"

उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि एकैपटक भिड नहोस् भनेरै अत्या... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वश्यक सामान किनबेचका लागि समय नतोकेको बताउँछन्।

तर पनि काठमाण्डूका अधिकांश स्थानमा किन बिहान केही समय मात्रै पसल खुला गर्न दिइएको छ त?

काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल भन्छन्, "हामीले समय तोकेका छैनौँ। समय तोक्दा भिडभाड हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। स्थानीय तहहरूको समन्वयमा त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण भइरहेको छ।"

कुनै पनि स्थानका अनुकूलता स्थानीय तहलाई राम्रोसँग थाहा हुने हुँदा उनीहरूले नै पसल खुला गर्ने र बन्द गर्ने जस्ता विषयमा जिम्मा लिइरहेको उनले बताए।

भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले पनि अत्यावश्यक वस्तु कारोबारको समय व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूले गरिरहेको बताउँछिन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले उक्त विषयबारे अनुगमन गरिरहेको र आवश्यक भएका थप निर्णय लिने बताएका छन्।

सचेतनाको कमी

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष राजु अधिकारी भने विभिन्न निकायका अधिकारीहरू सहितको बैठकले गरेका निर्णयका आधारमा आफूहरूले सरसामान खरिदबिक्री गर्ने समय तोकेको बताउँछन्।

"हाम्रो वडामा बिहान सात बजेसम्म अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू खोल्न दिएका छौँ," उनले भने।

किनबेचका त्यति कम समय तोक्दा झन् भिडभाड हुँदैन त?

अधिकारी भन्छन्: "सर्वसाधारणहरू सचेत नभएकाले समय तोक्नु परेको हो। मानिसहरू बिहानको समयमा हिँड्न समेत बाहिर निस्किरहेका छन्।"

काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाल पनि विशेष परिस्थिति रहेको अवस्थामा विशेष व्यवस्था गर्नुपरेको बताउँछन्।

"भिडभाड गर्न पनि नहुने पसलहरू पुरै समय खुला गर्न पनि गाह्रो। यस्तो अवस्थामा आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्ने हुन्छ," उनले भने।

'पर्ख र हेर'को रणनीति

दुवै जिल्लाका प्रमुख अधिकारीहरू हाल आफूहरूले विभिन्न पाटाबाट निषेधाज्ञालाई हेरिरहेको र त्यसैका आधारमा भविष्यमा आवश्यक कदम चाल्ने बताउँछन्।

"यो एक हप्तामा के कस्तो अवस्था देखाउँछ हेर्छौँ अनि त्यसै अनुसार निर्णय गर्छौँ," पाण्डेले भनिन्।

डा. शर्मा पनि दुई हप्तासम्म निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गरेर अवस्था मूल्याङ्कन गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउँछिन्।

"पहिले (लकडाउन) भन्दा कडाइ गरिएकाले सकारात्मक नतिजा आउन सक्छ," उनले थपिन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न के गर्नुहुन्छ?


दैनिक एक चोटि सेवन गर्नुपर्ने सो चक्कीमा शुक्रकीटको उत्पादन रोक्ने हर्मोन हुन्छ।

पुरुषहरूका लागि परिवार नियोजनका लागि कन्डम र भ्यासेक्टमी मात्रै रहेको अवस्थामा यो चक्की एउटा स्वागतयोग्य साधन हुनेछ।

तर एन्डोक्राइन सोसाइटीको वार्षिक सम्मेलनमा सो चक्की बजारमा उपलब्ध हुन अझै एक दशक लाग्न सक्ने बताइएको छ।

यौन इच्छा

यूकेमा ५० वर्षभन्दा अगाडि महिलाहरूले सेवन गर्ने गर्भनिरोधक चक्की उपलब्ध भएको थियो। तर किन पुरुषले सेवन गर्ने चक्की बन्न गाह्रो भएको होला?

कसैले सामाजिक र व्यापारिक रुचि कम भएका कारण नबनाइएको दाबी गरे पनि सर्वेक्षणहरूमा धेरै पुरुषले उपलब्ध भए त्यस्तो चक्की प्रयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

महिलाहरूले पुरुषले चक्की खाएको कुरा पत्याउँछन् कि पत्याउँदैन्न भन्ने अर्कै विषय हो।

सन् २०११ मा यूकेमा गरिएको एक अध्ययनमा झन्डै आधा महिलाले त्यस्तो चक्की उपलब्ध भएमा आफ्ना पुरुष साथीले त्यो खाए वा नखाएकोमा चिन्ता लाग्ने बताएका थिए।

पुरुषले सेवन गर्ने चक्की बनाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको त्यसले यौन इच्छा वा उत्तेजनामा असर नपार्ने बनाउनु हो।

शुक्रकीट उत्पादन

पुरुषको अण्डकोषमा नियमि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त शुक्रकीट उत्पादन हुन्छ। त्यसमा हर्मोनको विशेष भूमिका हुन्छ।

हर्मोनको मात्रा नघटाई अरू कुनै नकारात्मक प्रभावबिना नै शुक्रकीटको उत्पादन अस्थायी रूपमा रोक्नु प्रमुख चुनौती हो।

हाल एलए बायोमेड र वाशिङ्टन विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान भइरहेको उक्त चक्कीले भने सोचिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अनुसन्धाकर्ताहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले चालीस पुरुषमा भएको प्रारम्भिक सुरक्षापरीक्षण उत्साहवर्धक रहेको एन्डोक्राइन सोसाइटीको सम्मेलनमा बताए।

२८ दिन चलेको अध्ययनका क्रममा:

एन्ड्रजन हर्मोनमा आधारित चक्की सेवन गरेकाहरूमा शुक्रकीट उत्पादनका लागि आवश्यक हर्मोनको स्तर नक्कली चक्की सेवन गरेकाको तुलनामा निकै कम रहेको थियो भने परीक्षण सम्पन्न भएपछि सामान्य अवस्थामा फर्केको थियो।

उत्तेजनामा कमी

उक्त चक्कीको दुष्प्रभाव निकै कम र मन्द देखियो।

पाँच पुरुषले चक्कीको प्रयोगपछि यौन इच्छामा कमी आएको बताएका थिए भने दुई जनाले लिङ्गमा हुने उत्तेजनामा कमी आए पनि यौन क्रियाकलापमा भने असर नपरेको जानकारी दिए।

अनुसन्धानमा संलग्न भएका सबै सुरक्षापरीक्षणमा उत्तीर्ण भए भने दुष्प्रभावका कारण कसैले पनि उक्त चक्की सेवन गर्न छोडेनन्।

अनुसन्धानमा संलग्न रहेकी प्राध्यापक क्रिस्टिना वाङ र उनका सहकर्मी उत्साहित रहे पनि निष्कर्षबारे भने सचेत रहेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

"हर्मोनका दुईवटा गतिविधिको सम्मिश्रण रहेको चक्कीले शुक्रकीटको उत्पादन घटाउनेछ भने यौन इच्छामा भने कुनै किसिमको प्रभाव पार्नेछैन।," उनले भनिन्।

तर यसले जन्म नियन्त्रण गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा थाहा पाउन लामो समयसम्म परीक्षण गर्नुपर्ने खाँचो रहन्छ।

लामो इतिहास

पुरुषले सेवन गर्ने गर्भनिरोधक चक्कीमा औषधि उद्योगहरूले लगानी नगरेका कारण विकासमा बाधा परेको मानिन्छ।

शेफिल्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एलान पेसी भन्छन्, "पुरुषले सेवन गर्ने गर्भ निरोधक चक्कीको लामो असफल इतिहास छ र अहिले नयाँ उत्पादनहरूको परीक्षण हुनु सुखद कुरो हो।"

"तर मुख्य कुरा भनेको के औषधि उत्पादकहरू यसलाई बजारमा ल्याउन इच्छुक छन् कि छैनन् भन्ने हो।"

"दुर्भाग्यवश अहिले औषधि उत्पादकहरूमा यो इच्छा देखिएको छैन।"


दैनिक बमबारी हुने गरेको पूर्वी गुटा क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि क्लोरिन ग्यासको गन्ध आएको खबर बीबीसीलाई थाहा भएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीले ६ जनालाई श्वासप्रश्वाससम्बन्धी सामान्य समस्या भएपछि उपचार गरिएको बताएका छन्।

करिब ४ लाख स्थानीयबासिन्दा रहेको उक्त क्षेत्र सन् २०१३ यता रूसको समर्थन पाएको सरकारी फौजको घेराबन्दीमा रहिआएको छ।

अस्वीकार

सिरियामा गृहयुद्ध शुरु भएयता क्लोरिन ग्यास हमला भएको थुप्रै खबरहरू आएका छन्।

तर सरकारले भने आफूले त्यस्तो कुनै रासायनिक ग्यास प्रयोग गरेको भन्ने विषय अस्वीकार गरेको छ।

ज्यानुअरी १० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले हवाई र स्थल आक्रमणले पूर्वी गुटामा डिसेम्बर ३१ यता कम्तीमा ८५ जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको बताएको छ।

महत्वपूर्ण

पूर्वी गुटामा रहेका विद्रोहीहरूले दमासकस नजिकका आवासीय क्षेत्रमा रकेट प्रहार गर्न सक्ने भएकोले पनि उक्त क्षेत्र रणनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ।

त्यसको कारणले सर्वसाधारणको पनि हत्या भएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

गत साता १० दिनको समयमा सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रमा कम्तीमा १० वटा अस्पतालहरूमा हवाई हमलाहरू भएको सहायताकर्मीहरूले बताएका छन्।

उपचार गर्ने परोपकारी संस्थाका एक सल्लाहकारले यो वर्ष हमलाहरू निकै आक्रामक भएको बीबीसीलाई बताएका छन्।


दैनिक सयौं मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि मुख्यगरी खाडी राष्ट्रमा जान्छन्

मन्त्रिपरिषदबाट हालै पारित उक्त निर्णय साउनको पहिलो हप्तासम्ममा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन हुने बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए।

काफ्लेले भने, "नियमावलीलाई सम्पादन गर्ने काम कानून मन्त्रालयबाट भइरहेको छ। त्यसपछि  राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि मुद्रण विभागमा पठाइन्छ। हाम्रो प्रयत्न कम्तीमा साउन १ गतेदेखि लागू होस् भन्ने हो।"

त्यसपछि मृतकका परिवारले बीमा रकम सहित कम्तीमा २२ लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।

प्रिमियम शुल्क

उनीहरुले कल्याणकारी कोषको ७ लाख बाहेक १५ लाख रुपैँया जीवन बीमाबाट पाउने छन्।

कतारमा कार्यरत नेपालीहरु

साथै क्यान्सर, ह्रृदयाघात, ब्रेन ट्युमर जस्ता १५ किसिमका गम्भीर रोग लागेका बिरामीलाई थप ५ लाख रुपैँया दिने व्यवस्था गरिएको प्रवर्द्धन बोर्डले  जनाएको छ।

विदेशमा मृत्यु हुने कामदारको परिवारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट हाल पाउँदै आएको ३ लाखबाट बढाएर ७ लाख रुपियाँ दिने निर्णय सरकारले गत वर्ष गरेको थियो।

कामदारको मृत्यु बाहे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क बिरामी र अंगभंग भएकाहरुलाई पनि रकमको व्यवस्था गरिएको छ।

बीमा र कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति रकम बढाएसँगै कामदारहरुले विदेश जानु अगाडि तिर्नुपर्ने बीमाको प्रिमियम शुल्क समेत बढेको छ।

कामको अवधि र कामदारको उमेर अनुसार फरक फरक हुने उक्त शुल्कमा कम्तीमा ९ सय ५० रुपैयाँ रकम बृद्धि भएको जनाइएको छ।

कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, "५ लाखको विमांकलाई १० लाख बनाइयो। त्यो १० लाख भनेको १५ लाख क्षतिपूर्ति पाउने ब्यवस्था हो। प्रिमियम ४० प्रतिशत मात्र बृद्धि गरेर असाध्य कममा शत प्रतिशत बिमांक वढाइएको छ। "

विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदारहरुमध्ये दैनिक कम्तीमा ३ जनाको शव देश भित्रिने गरेको बताइन्छ।

हाल कल्याणकारी कोषमा चार अर्ब भन्दा धेरै रुपियाँ रहेको बोर्डले जनाएको छ।


दैलेख सदरमुकामस्थित नारायण बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको क्वारन्टीनको एउटै कोठामा बसेकाहरूले त्यहाँ मापदण्ड पालना नभएको बताएका छन्

उनीसँगै बस्दै आएका मानिसहरूका अनुसार आरडीटी परीक्षणमा पोजिटिभ रिपोर्ट देखिएका उनी पीसीआर परीक्षण रिपोर्टको प्रतीक्षामा थिए।

केही दिनअघि कैलालीको एउटा क्वारन्टीनमा बसिरहेकी एक महिलामाथि बलात्कारको प्रयास भएको भन्दै उनका आफन्तले प्रहरीमा उजुरी गरेको घटना सार्वजनिक भयो।

यसै हप्ता दैलेखको त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयस्थित क्वारन्टीनमा बस्दै आएका मानिसहरूले परीक्षण रिपोर्ट आउन ढिलो भएको जुलुस निकालेपछि त्यसलाई रोक्न पुगेका एक प्रहरी झडपका क्रममा घाइते नै भए।

समस्यैसमस्या

अपवादबाहेक देशभरि रहेका अधिकांश क्वारन्टीनको व्यवस्थापनसँग जोडिएका यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्।

यसअघि क्वारन्टीनबाट मानिसहरू भागेको, केही ठाउँका क्वारन्टीनमा दिनभरि बस्ने र राति घर जाने लगायतका समाचार पनि नआएका होइनन्।

कैलालीको लम्की बहुमुखी क्याम्सस्थित क्वारन्टीन

क्वारन्टीनमा पाइने खानेकुरा, पिउने पानी, सुत्ने ओछ्यान र शौचालय लगायतका बारेमा नियमितजसो गुनासाहरू सुन्ने गरिन्छ।

बुधवार र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद विमला राई पौडेलले क्वारन्टीनहरूको अवस्था पीडादायी भएको बताइन्।

क्वारन्टीनहरू खासगरी महिला बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै कोठामा चुकुल समेत छैन भन्ने खालका फोनहरू पनि आउन थालेको उनले उल्लेख गरिन्।

सामाजिक सञ्जालमा पनि क्वारन्टीन व्यवस्थापनमा देखिएको अस्तव्यस्ततालाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ। कतिपयले नेपालका क्वारन्टीनहरू "कैदखानाजस्तो" भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधवारसम्म देशभरिका विभिन्न क्वारन्टीनमा १,२५,७९८ जना छन्।

कैलालीको लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा बनाइएको क्वारन्टीनमा बस्दै आएका लम्किचुहा नगरपालिकाका-१ का ५६ वर्षीय अजय न्यौपाने छतमा सुत्ने गरेका छन्।

"परीक्षण गरिसकिएका र नगरिएका सबैलाई यहाँ मिसाएर राखिएको छ। क्वारन्टीनमै बसिरहेका व्यक्तिबाट सर्छ भन्ने डरले म कौसीमा सुत्ने गरेको छु," बिहीवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग फोनमा कुरा गर्दै उनले भने।

असार ४ गते बुधवार अपराह्ण ४:३० बजेसम्मको तथ्याङ्क

७,८४८कुल सङ्क्रमण

७४प्रभावित जिल्ला

विगत २४ घण्टामा  पीसीआर परीक्षण  ५,७४६

चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै६,६४०

देशभरि क्वारन्टीनमा१,१६,२१५

अहिलेसम्म निको१,१८६

एउटै शौचालय धेरैले प्रयोग गर्ने गरेको र खानेपानीको हकमा पनि एकै ठाउँ सबै जानुपर्ने बाध्यताबीच सङ्क्रमण फैलिने जोखिम निकै रहेको न्यौपाने बताए।

"क्वारन्टीन बसाइ पूरा गरेर मानिसहरू गएपछि कुनै प्रकारको सरसफाइ नगरी त्यसैमा फेरि अरूलाई बस्न लगाउने गरिएको छ," उनले थपे।

न्यौपानेका अनुसार आरडीटीमा पोजिटिभ रिपोर्ट देखिएपछि अहिले पीसीआर रिपोर्टको प्रतीक्षामा रहेको उनी छन्।

तर तत्काल रिपोर्ट आउनेमा विश्वस्त नदेखिएका उनले भने, "कति मान्छे रिपोर्ट कुरिरहेको एक महिना पनि भइसक्यो। मेरो त बल्ल तीन दिन भयो।"

कोरोनाभाइरस परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण

तर क्वारन्टीन व्यवस्थापनमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू चाहिँ मापदण्डअनुसार सक्दो गरिरहेकै दाबी गर्छन्।

"खाने, सुत्ने र बस्ने आवश्यक व्यवस्था गरेका छौँ। सबै गरे पनि सबैको चित्त बुझ्ने कहाँ हुन्छ र कतिपयलाई खानेकुराको स्वाद नमिलिरहेको हुन्छ, कतिपय के नमिलेको भन्छन्," लम्किचुहा अस्पताल विकास समितिका सदस्य गङ्गाराम उपाध्यायले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

परीक्षणदेखि...


दैलेखको आठबीस नगरपालिका घर भएका उनले गत चैत २० गतेदेखि बैसाख ३० गतेसम्म भारतको टनकपुरस्थित एमडीएम बोर्डिङ स्कुलको क्वारन्टीन बसेको बताएका छन् । पहिलो कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा चेकजाँचको दायरा समेत बढाइएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक रीता जोशी भण्डारी हालसम्म कर्णालीका ३ हजार ३ सय भन्दा बढीको पिसिआर चोक जाँच गरिएको बताउँछिन् ।

भारतबाट आएकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा क्वारन्टीनमा राख्ने र पिसिआर परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

समुदायमा नफैलियोस भनेर ति सङ्क्रमित व्यक्तिलाई क्वारन्टीनबाट अलग्याएर दैलेख अस्पतालको आइसोलेशन कक्षमा राखिने पनि निर्देशक जोशीले बताइन् ।

ठेकेदारले बीचबाटामै छाड्यो

घरको खेतबारीमा उब्जनी हुनेअनाजले तीन महिना पनि खान नपुग्ने भएपछि कमाईको लागि भारतको कालापार जानुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

यसपाली २० दिन काम गरेर कमाएको ४-५ हजार रुपैयाँ बाटोमै सकिएको समेत उनले बताए । गत बर्षको फागुन १६ गते कामको खोजीमा भारतको आग्रा गएका उनले त्यहाँ २० दिनसम्म आलु भण्डारमा काम गरेका थिए ।

काम सकिएपछि लकडाउनकै बीच उनीसहित ५१ जना मजदुरलाई ठेकेदारले आलु बोक्ने... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ट्रयाक्टरमा राखेर बनबासा भन्दा ३० किलोमिटर टाढा ल्याएर छाडिदिएको थियो ।

उनीहरु मध्ये ४७ जना दैलेखको आठबीस नगरपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका तथा ४ जना बर्दियाका थिए ।

पैदल हिँडेर चैत्र १८ गते नेपाल भारत सीमा बनबासा पुगेपछि भारतीय प्रहरीले उनीसहित ६० जनालाई टनकपुरस्थित एमडीएम स्कुल र ७४ जना नेपालीलाई बनबासको शारदा इन्टर कलेजमा राखेको  थियो ।

भारतको क्वारन्टीनमा  बस्दा ज्वरो नाप्ने बाहेक अरू कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्य परिक्षण नगरिएको उनी बताउँछन् ।

क्वारन्टीनमा बसिरहेका उनको शनिवार दैलेखका स्वास्थ्यकर्मीले स्वावको नमुना प्रदेश अस्पताल पठाएका थिए।

प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा उनमा कोरोनाभाइरस पोजिटिभ देखिएपछि पुन: परीक्षणका लागि सोमवार नमुना नेपालगञ्ज पठाइएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।

नेपालगञ्जमा पुन:परीक्षण गर्दा ३५ बर्षका उनमा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

टिपरमा राखेर महेन्द्रनगर

उनीसहित ३९ जनालाई महेन्द्रनगरबाट उद्धार गरेर क्वारन्टिमा राखिएको आठबीस नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्कराज उपाध्ययायले बताए ।

टनकपुरबाट गड्डाचौकी पुगेपछि झण्डै २५० जनालाई टिपरहरूमा राखेर महेन्द्रनगरको बैद्यनाथ माध्यामिक विद्यालयमा ल्याएर एक दिन राखेको र अर्कोदिन त्यहाँबाट उद्धार गरिएको थियो ।

महेन्द्रनगर पुगेपछि मात्रै आफुहरूको पहिलो पटक र्यापिड टेस्ट गरिएको समेत उनले बताए ।

भारतमा क्वारन्टिनमा बस्दा कसैसँग सम्पर्क नभएपनि महेन्द्रनगर आउने वित्तिकै एकै पटक धेरैजनासँग घुलमिल हुन पुगेको उनले बताएका छन्।

महेन्द्रनगरमा दैलेखसहित बैतडी, कैलाली, दाङ, सल्यानका मजदुरहरुसँग घुलमिल भएको उनले बताए ।

एउटै कोठामा ८ जना

अहिले उनीसहित ३९ जना जेठ १ गतेदेखि आठबीस नगरपालिकाले लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालयमा बनाइएको क्वारन्टिन बसेका छन् ।

त्यहाँ अहिले एउटा कोठमा ८ जना बसिरहेका छन् । क्वारन्टिनमा एक मिटरको दुरी बनाएर सुत्ने गरेको  उनीहरु बताउँछन् ।

एउटै ठाउँमा बसेका ३९ जनाको पिसिआर चेकगर्दा उनमा मात्र पोजिटिभ देखिएको प्रदेश निर्देशनालयले जनाएको छ ।

अहिले उनीसहित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि निर्देशनालयको भनाई छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले परीक्षण विनै भारतबाट आएका नागरिकलाई बसमा राखेर धमाधम गाउँ पठाइ रहेको भन्दै  धेरैले आलोचना...


दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका राउटेहरूको बसोबास छ

प्रत्येक वर्ष मंसिर महिनाको दोस्रो साताभित्रै कुलपूजा गरिसक्ने परम्परा भए पनि यसपालि मंसिर २८ मा कुलपूजा गर्ने निर्णय भएको थियो।

तर आवश्यक सामग्री जुटाउन नसक्दा उक्त मितिमा कुलपूजा गर्न नसकिएको राउटे मुखिया सूर्यनारायण शाहीले बताए।

अहिले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको सतुवाचौरमा ४६ घरपरिवारका १५० राउटेहरू बसिरहेका छन्।

किन भयो ढिलो?

राउटे मुखिया शाहीका अनुसार कुलपूजामा चाहिने खसीबोका र कुखुरा नजुटेपछि सोमवारका लागि पूजा सारिएको हो।

उनले भने, "कुलपूजाको लागि सरकारसँग खसीबोका मागेका थियौँ, नदिएपछि आफैँले किन्दा ढिला भयो।"

खसीबोका र कुखुराको बली दिएर आफ्ना कुलदेवता मस्टोको पूजा गरिने शाही बताउँछन्।

पूजा गर्दा राउटे समुदायका प्रत्येक घरले अनिवार्य रूपमा खसीबोका र कुखुरा काट्ने गर्छन् ।

कुलपूजा आफ्नो ठूलो पर्व भएकोले यसलाई चार-पाँच दिन धुमधामसँग मनाउने गरिएको अर्का मुखिया वीरबहादुर शाहीले बताए।

उनले भने, "बस्ती नजिकैको जङ्गलमा खसीबोका र कुखुरा काटेर कुलपूजा गरिसकेपछि चेलीबेटीलाई बोलाएर खुवाउने र नाचगान गरी रमाइलो गर्छौँ।"

कु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लपूजाका लागि अस्पतालबाट गाउँ

कुलपूजा गर्दा समुदायको कुनै पनि सदस्य घरबाहिर हुनुहुँदैन भन्ने राउटेहरूको मान्यता छ।

जहाँसुकै भएपनि कुलपूजा गर्दा राउटेहरू अनिवार्य रूपमा बस्तीमा फर्किने गरेको राउटे उत्थान प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारी बताउँछिन्।

"काठमाण्डूमा उपचार गरिरहेका राउटे युवा कपिल शाहीलाई बस्तीमा ल्याएका छौँ," उनी भन्छिन्, "कुलपूजा सकिनेबित्तिकै फेरि उपचारको लागि लैजान्छौँ।"

कुलपूजा गरेन भने समुदायका पुरुष सदस्यहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने विश्वास राउटे समुदायमा छ।

"पुर्खादेखि चलिआएको कुरा हो, मान्नैपर्‍यो," राउटे मुखिया वीरबहादुर शाहीले भने, "बाजेबराजुले कुलपूजा नगरे सबै पुरुषहरू मर्छन् भनेकै कारण यसलाई छोड्न सकेका छैनौँ।"

यसपालि कुलपूजाको लागि राउटेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेर खसीबोका र कुखुरा किनेको राउटे बस्तीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी विनोद बिसीले बताए।

उनी भन्छन्, "कुलपूजाको लागि खसीबोका सरकारले दिन्छ कि भन्ने आशा गरेका थिए, तर सरकारले नदिएपछि आफैँ किन्न बाध्य भए।"

राउटे समुदायलाई स्थायी परिचय पत्र वितरण गर्दै दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओली

एउटा घरपरिवारले ३,००० देखि ३०,००० रुपैयाँसम्म भत्ता बुझेका राउटेहरूले कुलपूजाका लागि ४,५०० देखि १५,००० रुपैयाँसम्मको खसीबोका किनेको पनि बिसी बताउँछन् ।

'अहिले धेरै दु:ख गर्नुपर्दैन'

पहिला कसैको भर नपर्दा पनि समयमै कुलपूजा हुने गरेको राउटेका अर्का मुखिया महिनबहादुर शाहीले बताए।

उनले भने, "पहिलापहिला कोसी (काठ वा माटाको भाँडो), मदुस (बाकस) बेचेको पैसाले खसीबोका किनेर कुलपूजा गरिन्थ्यो। अहिले सरकारले पैसा दिइहाल्छ, किन काम गर्ने? अहिले धेरै दु:ख गर्नुपर्दैन, राम्रो छ।"

सिंहदरबारमा राउटे

दशैँ, माघी र कुलपूजा आफ्ना ठूला चाड भएको उनी बताउँछन्।

यसपालि कुलपूजाका लागि राउटेहरूले कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग खसीबोका मागेका थिए।

खसीबोका नदिए पनि प्रत्येक घरलाई २५ केजी चामल, एक केजी नुन, दाल र तेल उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयकी अधिकृत देवी सुवेदीले बताइन्।

गत वर्ष दैलेखको सोसेक संस्थाले खसीबोका दिएको राउटेहरू बताउँछन्।

राउटेहरू काठबाट भाँडाकुँडा बनाउँछन्

लोपोन्मुख समुदायको रूपमा रहेको राउटे समुदायलाई सरकारले प्रत्येक महिना प्रतिव्यक्ति ३,००० रुपैयाँको दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ।

राउटे समुदायको...


दोलखाको एउटा गाँउपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा जलविद्युत कर उठाउने प्रक्रिया थालेपछि तीन तहको अधिकार क्षेत्र बारेको अन्योल सतहमा आएको हो।

स्थानीय तहका अधिकारीहरूले भने आफ्नो क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भए कानूनी उपचार खोजिने बताएका छन्।

आन्तरिक आम्दानी बढाउने भन्दै दोलखाको शैलुङ गाँउपालिकाले त्यहाँ निर्माणाधीन चर्नावती जलविद्युत आयोजनासंग जलविद्युत करको रूपमा १० लाख रुपैयाँ मागेपछि जलविद्युत व्यवसायीहरू अलमल बनेका छन्।

विकास खर्च बढाउन स्थलगत अनुगमन

‘सबै स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल’

आक्रोश

विद्यमान कानुन अनुसार सरकारलाई नियमित कर बुझाइरहेको अवस्थामा दोहोरो कर तिर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश पोखेका छन्।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संघ इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ भन्छन्, "राज्यले जुनजुन स्थानमा तिर्नु भनेको छ। हामीले त्यही कर बुझाइरहेका छौं। अलग अलग छुट्याएर तिर्नुपर्छ भने सोही अनुसारको निर्देशन हुनुपर्‍यो। अहिले हामीलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै कर तिर्ने कानूनी प्रावधान र हैसियत छैन।"

संघीयता लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर उठाउने क्ष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेत्राधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको छैन।

संघीय संरचनामा कर प्रणाली कस्तो हुने र वित्तिय स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल जारी रहेको बताइएको छ।

निर्देशन

ती अधिकार निर्धारण गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको काम पनि शुरूवाती चरणमै छ।

स्थानीय तहका अधिकारीहरूले चाहिँ संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार २२ वटा विषयमा स्थानीय कानून बनाउने अधिकार पाएकोले सोही अनुसार कर उठाउने निर्णय गरिएको जनाएका छन्।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भए कानूनी उपचार खोजिने शैलुङ गाँउपालिकाका अध्यक्ष भरत दुलालले बताए।

उनले भने, "हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले गाँउपालिकालाई कर तिर्दैन भने गाँउपालिका टिक्न सक्दैन। यदि उहाँहरूले दोहोरो हुने भयो, नियम कानून अनुसार मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले उठाएको सो कर हामीलाई दिनुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक परे हामी अदालत सम्म पनि जानेछौं।"

यसअघि पनि कतिपय गाँउपालिकाले विदेशी पर्यटकसंग पर्यटक कर उठाउन थालेपछि केन्द्रीय सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्मको लागि त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

राजश्वको प्रमुख स्रोतहरू जस्तै भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि र अन्त: शुल्क जस्ता कर केन्द्रीय सरकारको अधिनमा हुनुपर्ने तथा घरजग्गा, सवारी, व्यवसायिक, मनोरञ्जन जस्ता कर प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने राय कतिपय विज्ञले दिने गरेका छन्।