प्रत्यक्षदर्शीहरूले बीबीसीलाई बताएअनुसार एक आत्मघाती हमलाकारीले विवाह समारोहमा बम विस्फोट गराएका थिए। विस्फोटनपछि धेरै मानिस हताहत भएको देखेको उनीहरूले बताए।

स्थानीय समयअनुसार राती २२:४० बजे शहरको पश्चिम भागमा रहेको शिया मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा उक्त विस्फोट भएको थियो।

आक्रमण कसले गरायो?

कुनै समूहले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छैन।

तालिबान, इस्लामिक स्टेट समूह र सुन्नी मुस्लिम विद्रोहीहरूले अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा रहेका शिया हजारा अल्पसङ्ख्यकहरूलाई बारम्बार निसाना बनाउने गरेका छन्।

काबुलको एक प्रहरी चौकीमा १४ जनाको ज्यान जाने र १५० जनालाई घाइते तुल्याउने गरी ठूलो बम विस्फोटन गराइएको १० दिनपछि पछिल्लो हमला भएको छ।

शुक्रवार पाकिस्तानको क्वेटा सहरमा एक मस्जिद नजिकै राखिएको बम विस्फोट हुँदा तालिबान नेता हिबतुल्लाह अखुन्डजादाका भाइ मारिएका थिए। त्यो आक्रमणको कुनै समूहले जिम्मेवारी लिइसकेको छैन।

अफगानिस्तानको गुप्तचर निकायको एक सूत्रले बीबीसीलाई बताएअनुसार तालिबान नेता हिबतुल्लाह अखुन्डजादा आफैँ त्यो मस्जिदमा प्रार्थना गर्न जाने कार्यक्रम थियो। सायद उनैलाई निसाना बनाउने योजना थियो। ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अफगानिस्तानमा हजारौँ सैनिक खटाएको अमेरिका र तालिबान शान्ति सम्झौताको नजिक पुगेको भनिएको बेला अफगानिस्तानमा तनाव बढेको छ।

पछिल्लो घटनाबारे के थाहा छ?

आन्तरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता नस्रत राहिमीले पुष्टि गरेअनुसार शनिवारको विस्फोटनमा गैरसैनिकहरू हताहत भएका छन् तर उनका अनुसार त्यसबारे विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने काम अझै चलिरहेको छ।

अफगानिस्तानमा हुने विवाह समारोहमा सयौँ पाहुनाहरू सहभागी हुने गर्छन्। उनीहरू ठूला हलमा जम्मा हुन्छन्, जहाँ महिला र केटाकेटी तथा पुरुषहरू छुट्टाछुट्टै समूहमा बस्छन्।

विवाहमा सहभागी एक पाहुना मोहमद फार्हागले आफू महिला बस्ने खण्डतिर गएको बेला पुरुषहरू भएतिर ठूलो आवाजमा विस्फोट भएको सुनेको बताए।

"त्यसपछि सबैजना रुँदै र कराउँदै बाहिर निस्किन थाले", उनले भने, "२० मिनेट जति हलमा धुवाँ नै धुवाँ देखियो। पुरुषहरू भएतिर लगभग सबैजना मृत अवस्थामा वा घाइते भएर लडिरहेका थिए। घटनाको दुई घण्टापछि हताहत भएका मानिसलाई हल बाहिर लैजान थालियो।"

तालिबानका एक प्रवक्ताले आफ्नो समूहले पछिल्लो आक्रमणको "कडा निन्दा" गरेको बताए।

सञ्चार माध्यमलाई पठाएको सन्देशमा जाबिउल्लाह मुजाहीदले लेखेका छन्, "महिला र केटाकेटीलाई निसाना बनाउँदै उनीहरूको क्रुर हत्या गर्ने यस्ता कार्यको औचित्य कहिल्यै पुष्टि हुन सक्दैन।"

शान्ति वार्ता कसरी चल्दैछ

तालिबान र अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले कतारको राजधानी दोहामा शान्ति वार्ता गरिरहेका छन्। दुवै पक्षले वार्तामा प्रगति भएको बताइरहेका छन।

शुक्रवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै दुवै पक्षले 'सम्भव भएसम्म सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको' बताए।

त्यो सहमति अनुसार अफगानिस्तानमा खटिएका अमेरिकी सेनाहरू क्रमबद्ध रूपमा हट्न थाल्ने र तालिबानले अफगानिस्तानबाट कुनै पनि अतिवादी समूहले अमेरिकी निसानामा आक्रमण नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ।

त्यसअनुसार तालिबानले अफगानिस्तानको सरकारी टोलीसँग वार्ता गर्दै शान्तिको खाका तयार पार्दै युद्धविराम गर्ने भनिएको छ। तर अमेरिकी सेना हट्ने समयतालिका नबनेसम्म तालिबानहरू अफगानिस्तान सरकारसँग वार्ता नगर्ने अडानमा छन्।

सन् २००१ मा सत्ताबाट हटाइएको तालिबानले अहिले आफ्नो पकड क्षेत्र निकै धेरै विस्तार गरिसकेको छ।


प्रत्येक दिन गोलभेँडाको दुई चम्चा गाढा लेदो (प्युरी) सेवन गर्ने स्वस्थ पुरुषमा गुणात्मक रूपमा राम्रो शुक्रकीट बनेको पाइएको छ।

सन्तान जन्माउन नसक्ने दम्पतीमध्ये आधाजसोमा पुरुषमा बाँझोपन भएको पाइन्छ।

विज्ञहरूले पुरुषमा हुने बाँझोपनको समस्याबारे थप अध्ययन हुनुपर्ने औँल्याएका छन्।

यूकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा एनएचएसले बाँझोपनको समस्या भएका पुरुषलाई स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्न तथा खुकुलो भित्रीलुगा लगाउन सल्लाह दिने गरेको छ।

एनएचएसले गर्भाधानको सम्भावना बढाउन यथासम्भव तनाव घटाउन तथा महिलाको अण्डोत्सर्जनको बेलामा यौन सम्पर्क गर्न सुझाव दिएको छ।

तर केही पोषक तत्त्वले पुरुषमा पुंसत्व बढाउने अवधारणा केही समययता प्रबल रूपमा देखिएको छ।

पहिलापहिला गरिएका अनुसन्धानहरू भिटामिन ई र जिङ्कको प्रभावमा केन्द्रित थिए। तिनमा जस्तै लाइकपीनमा पनि कोषलाई अक्सिजनबाट हानि पुग्न नदिने एन्टीअक्सिडन्ट गुण हुन्छ।

यो तत्त्वले हृदयरोग र केही प्रकारका क्यान्सरको जोखिम घटाउन सघाउने देखिएको छ।

खाद्यपदार्थमा पाइने लाइकपीन सोस्न शरीरलाई गाह्रो हुने भएकाले यो अध्ययनमा सहभागी मानिसलाई अतिरिक्त ल्याक्टोलाइक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पीन दिइएको थियो। त्यसरी प्रत्येक पुरुषले उही मात्रामा उक्त तत्त्व पाएका थिए।

उही मात्रामा लाइकपीन पाउन प्रत्येक व्यक्तिले पकाएको दुई किलो गोलभेँडा खानुपर्ने हुन्थ्यो।

'उत्साहप्रद'

बाह्र हप्ता चलेको परीक्षणमा ६० जना सहभागी भएका थिए। प्रत्येक पुरुषलाई प्रत्येक दिन १४-१४ मिलिग्राम ल्याक्टोलाइकपीन दिइएको थियो।

यो अध्ययन लाइकपीन उत्पादन गर्ने कम्पनीले आंशिक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो।

उनीहरूको शुक्रकीट अध्ययनको प्रारम्भमा, छ हप्तामा र अन्तिममा जाँचिएको थियो।

शुक्रकीटको परिमाणमा भिन्नता नभए पनि अतिरिक्त लाइकपीन सेवन गरेका व्यक्तिमा स्वस्थ शुक्रकीट र तिनको गतिशीलताको अनुपात बढेको पाइयो।

यूनिभर्सिटी अफ शेफील्डसँग आबद्ध पोषणविद् डा. लिज विलीअम्जको नेतृत्वमा भएको शोध युरोपियन जर्नल अफ न्यूट्रिशनमा प्रकाशित भएको छ।

"तत्काल पुरुषलाई हामीले दिन सक्ने सुझाव धेरै कम छ," उनले भनिन्।

"हामी उनीहरूलाई मदिरा सेवन घटाउन र स्वस्थकर खानेकुरा खान भन्छौँ। तर यी सामान्य सुझाव हुन्।"

उनले भनिन्, "यो सानो अध्ययन हो र हामीले यो ठूलाठूला परीक्षण गर्नुपर्छ। तर परिणाम धेरै उत्साहप्रद छ।"

उनका अनुसार अब पुंसत्वसम्बन्धी समस्या भएका पुरुषमा यो परीक्षण गरिनुपर्छ।

त्यसबाट लाइकपीनले शुक्रकीटको गुण बढाउन तथा जोडीहरूलाई गर्भाधान गर्न तथा बाँझोपनसम्बन्धी महँगो उपचारविधिबाट जोगिन सघाउँछ कि सघाउँदैन त्यो देखाउन सक्नेछ।


प्रत्येक पाँच वर्षमा नेतृत्व चयनका लागि बस्ने उक्त पार्टीको महत्वपूर्ण महाधिवेशनको केही दिनअघि पछिल्लो घटना प्रकाशमा आएको छ।

निष्कासनमा पर्नेमा पूर्व न्याय मन्त्री उ आइङ् पनि छिन्।

उनी चीनमा उच्च तहमा पुगेका सीमित महिला नेतामध्ये एक हुन्।

आरोप

महाधिवेशन 'ग्रेट हल अफ द पिपल'मा हुनेछ।

उनीसहित कारबाहीमा परेका १२ नेतामाथि विभिन्न खाले आरोपहरु लगाइएका छन्।

पार्टीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देखि लिएर नातावादमा दोषी देखिएकोसम्मका आरोप लगाइएको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ।

अक्टोबर १८ अर्थात् यही बुधबारबाट शुरु हुने पार्टी महाधिवेशनअघि हिजो बसेको पार्टीको बृहत बैठकले पछिल्लो कारबाही अनुमोदन गरेको हो।

प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने उक्त महाधिवेशनले पार्टी र मुलुकको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ।

चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली निर्णयकर्ताहरुले उक्त भेलाबाट मुलुकको भावी कार्यदिशा पनि तय गर्नेछन्।

महाधिवेशन

राष्ट्रपति सी जिनपिङ नै नेतृत्वमा दोहोरिने प्रबल सम्भावना छ

महाधिवेशनमा २३ सय जना प्रतिनिधिले देशभरबाट भाग लिने व्यवस्था छ।

तर पछिल्लो कारबाहीसँगै सबैले त्यसमा भाग लिन पाउनेछैनन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्।

ती प्रतिनिधिले करिब २ सय सदस्य रहेको केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछन्।

उक्त कमिटीले पोलिटब्युरो र त्यसबाट पनि पोलिटब्युरो स्थायी कमिटी चुनिनेछ।

यी नै चीनका निर्णय गर्ने वास्तविक निकाय हुन्।

केन्द्रीय कमिटीले पार्टीको प्रमुख नेता अर्थात् महासचिव चयन गर्नेछ जो देशको राष्ट्रपति बन्नेछन्।

र, यसपालि राष्ट्रपति सी जिनपिङ नै दोहोरिने प्रबल सम्भावना छ।


प्रत्येक वर्ष उत्तर भारत र नेपालमा बाढीले विनाश निम्त्याउँछ

विवादास्पद अन्तरसीमा जलव्यवस्थापन सन्धिहरू - कतिपय त दशकौँ पुराना - तथा नयाँ आयोजना सुरु गर्न हुने अन्तहीन ढिलाइ यसका निम्ति जिम्मेवार छन्।

तर पछिल्ला समयमा दुई देशको सम्बन्ध बर्खायाममा अझ बिग्रन थालेको छ।

यस वर्ष बाढीले सीमाको दुवैतिर एवं बाङ्ग्लादेशमा समेत दर्जनौँ मानिस मारिएका छन्।

भारत र नेपालबीच झन्डै १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा छ।

नेपालबाट छ हजारभन्दा धेरै नदीनाला बगेर उत्तर भारत पुग्छन्। तिनले सुख्खा याममा गङ्गा नदीको जलप्रवाहमा ७० प्रतिशत योगदान दिन्छन्।

त्यसैले जबजब यी नदीमा जलप्रवाह अधिक हुन्छ तबतब बाढीको पानीले नेपाल र भारतका समथर भूमिमा विनाश ल्याउँछ। हालसम्म हुने गरेको त्यही हो।

संरचनाका परिणाम

तर पछिल्ला वर्षमा नेपालपट्टिको भूभाग नै अधिकांश डुबानमा पर्न थालेको छ।

नेपालका अनुसार सीमामा बनाइएको बाँधजस्ता संरचनाको अवरोधले बाढीको पानी स्वाभाविक रूपमा भारततर्फ बग्न नपाएका कारण यसो हुन थालेको हो। दुई वर्षअगाडि पूर्वी नेपालमा गरिएको अनुसन्धानमा बीबीसीले भारतीय क्षेत्रमा बाढीको पानी रोक्ने किसिमका संरचना बन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाइएको देखेको थियो।

त्यो उही ठाउँ हो जहाँ निर्माण गरिएको तटबन्धलाई लिएर नेपालले आपत्ति जनाएपछि दुवैतर्फका स्थानीय बासिन्दाबीच झडप भएको थियो।

नेपाली अधिकारीहरूले झन्डै  १० वटा त्यस्ता संरचना रहेको र त्यसका कारण नेपालको दशौँ हजार हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्ने गरेको बताएका छन्।

भारतीय अधिकारीहरूले ती संरचनाहरूलाई सडक भन्ने गर्छन्। तर नेपाली विज्ञहरूले चाहिँ ती सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका भारतीय गाउँहरूलाई डुबानबाट जोगाउन बनाइएका तटबन्ध भएको बताउँछन्।

सीमावर्ती रौतहटको गौर अघिल्लो हप्ता तीन दिन डुबानमा पर्‍यो र त्यहाँ अधिकारीहरूले झडप हुनसक्ने लख काटे।

"ठूलै सकसपछि भारतीय तटबन्धको पछाडिपट्टि रहेका दुईवटा ढोका खुला गरिए र त्यसले हामीलाई सहयोग गर्‍यो," सशस्त्र प्रहरी बलका उपरीक्षक कृष्ण ढकालले बीबीसीसँग भने।

भारतीय अधिकारीहरू प्रतिक्रिया दिन उपलब्ध भएनन्।

वर्षाले काठमाण्डू र वरपरका बस्तीहरूमा डुबानको स्थिति पैदा भएको थियो

दुई देशहरूले यस विषयमा वर्षौँदेखि बैठकहरू गरिरहेका छन् तर अहिलेसम्म अवस्था खासै फेरिएको छैन।

अधिकांश नेपाली वार्ताकार तथा कूटनीतिज्ञहरूले यो विषय आफ्ना भारतीय समकक्षीहरूसँग दह्रो गरी उठाउन नसकेको भनेर आलोचना खेपेका छन्।

भारतले ब्यारेज सञ्चालन गर्छ

जब कोशी र गण्डकी जस्ता गङ्गाका ठूला सहायक नदीहरूमा बाढी आउँछ, त्यसले भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा सबैभन्दा बढी असर गर्छ। र, कोशी ब्यारेजका ढोकाहरू खोलिदिएको र तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई जोखिममा पारिदिएको आरोप नेपालमाथि बारम्बार लगाइने गर्छ।

तर नेपालमा रहे पनि दुवै नदीमा रहेका ब्यारेज सञ्चालन भारतले गर्ने गर्छ।

सन् १९५४ मा हस्ताक्षरित कोशी र सन् १९५९ मा हस्ताक्षरित गण्डक सम्झौताले भारतलाई त्यस्तो अधिकार दिएको हो।

ती ब्यारेजहरूको निर्माण भारतले विशेषत: बाढी नियन्त्रण सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादनका लागि गरेको थियो। तर स्थानीय समुदायलाई खासै लाभ दिएको नदेखिएकाले तिनीहरू नेपालमा विवादित छन्।

तर भारतीय सरकारले त्यसलाई अन्तरसीमा जलसम्बन्धी सहकार्य र व्यवस्थापनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ।

कोशी ब्यारेज मात्रैका ५६ वटा ढोका छन्। प्रत्येक चोटि बर्खायाममा कोशीको पानी खतराको तहमा पुग्दा नेपाली अधिकारीहरू भारतले सबै ढोका खुल्ला नगर्दा नेपाली बस्तीहरू जोखिममा परेको भन्दै आलोचना गर्छन्।

'बिहारको दु:ख' भनेर लामो समयदेखि परिचित...


प्रदर्शन गर्न नपाइने आदेशको अवज्ञा गर्दै म्यान्मारमा हजारौँ मानिसले सैन्य कूविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्

यी शब्द म्यान्मारमा सैन्य कू भएयता सुरुदेखि सडकमा भइरहेका प्रदर्शनहरूको नेतृत्व गर्दै आएका तेजार सानका हुन्।

गत नोभेम्बर महिनामा सम्पन्न निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै फेब्रुअरी १ तारिखमा म्यान्मारमा सेनाले देशको शासन आफ्नो हातमा लियो।

निर्वाचनमा नेत्री आङ सान सू चीको न्याश्नल लीग फर डेमोक्र्यासी (एनएलडी) ले ठूलो बहुमतका साथ जित हासिल गरेको थियो।

सैन्य कूसँगै सू ची नजरबन्दमा छिन् भने एनएलडीका अरू नेता पनि सेनाको नियन्त्रणमा छन्।

तर नाम नबताउने सर्तमा पत्रकारसँग कुरा गर्न चाहने अरू मानिसहरू जस्तो नभई फरार अवस्थामा हुँदाहुँदै सानले आफ्नो पूरै नाम खुसीका साथ बताउन चाहे।

उनी को हुन् भन्ने कुरा प्रहरीलाई थाहा छ र सान बस्ने मान्डले सहरमा प्रहरीले उनलाई खोजिरहेका छन्।

मङ्गलवार प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले पानीको फोहरा, रबरको गोली प्रहार तथा ताकेर गोली चलाएका थिए

तर सान लोकतन्त्रका लागि लडाइँ गर्दा हुने जोखिमबारे आफूलाई थाहा भएको बताउँछन्।

"मलाई लाग्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ मैले आफ्नो जीवन सैन्य कू र निरङ्कुशताको विरोध गर्नमा लगाउनुपर्छ," बीबीसीको न्यूजडे कार्यक्रमलाई उनले भने।

"अतः मैले आफ्नो परिवार तथा नजिकका साथीभाइसँग सरसल्लाह गरेँ र प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने निर्णयमा पुगेँ।"

प्रदर्शन

प्रदर्शनमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको अवज्ञा गर्न दशौँ हजारको सङ्ख्यामा मानिसहरू सडकमा निस्किएका छन्।

प्रदर्शनमा चिकित्सकदेखि विद्यार्थी, खेलाडी र महिलासम्म सहभागी भइरहेका छन्। पूर्वी किया राज्यमा दर्जनौँ प्रहरी अधिकारीले पनि प्रदर्शन गरे।

तर भिडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले रबरका गोली प्रहार गर्ने, पानीको फोहरा हान्ने र ताकेर गोली चलाउने गरेका छन्।

पानीको फोहराबाट जोगिन मङ्गलवारको प्रदर्शनमा मानिसहरूले प्लास्टिक ओढेका थिए

राजधानी नेपिद्‌अमा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएकी एक महिलाको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ।

अहिलेसम्म मानिसहरू गम्भीर घाइते भएका विवरण आएका छन्। कसैको मृत्यु भएको खबर छैन।

"हामीलाई थाहा छ कि सैनिकहरू सङ्गठित छन्, तर म्यान्मारका हामी जनताहरू खासगरी युवा पुस्ताले सैनिक निरङ्कुशता मन पराउँदैन। हामी त्यसलाई 'जेनेरेशन जेड' भन्छौँ," सानले भने।

"म हाम्रा नागरिकको शक्ति, शक्तिहीनहरूको शक्तिमा विश्वास गर्छु।"

'नेताबिना प्रदर्शन'

सानका अनुसार मानिसहरू स्वेच्छाले प्रदर्शनमा आइरहेका छन् र 'कोही ठूला नेता छैनन्'

संसद्‌को नयाँ सत्र आरम्भ  गर्ने तयारी भइरहेकै बेला सेनाले सत्ता कब्जा गर्‍यो।

सेनाले चुनावमा धाँधली भएको दाबी गर्दै आए पनि निर्वाचन आयोगले धाँधली भएकोबारे कुनै प्रमाण नदेखिएको बताउँदै आएको छ।

मङ्गलवार अबेर राति सुरक्षाकर्मीले याङ्गुनस्थित एनएलडीका कार्यालयहरूमा छापा मारे।

बीबीसी बर्मेली सेवाका अनुसार सुरक्षाकर्मीले बलपूर्वक कार्यालयका ढोकाहरू फुटाएका थिए। छापा मारिएका बेला पार्टी कार्यालयमा कोही थिएनन्।

सानको विचारमा गिरफ्तारीमा पर्ने भए पनि मानिसहरू सेनाविरुद्ध अब उठ्नुपर्छ।

"म आफैँ अथवा अरू नेताहरू गिरफ्तार भए पनि प्रदर्शनहरूको नेतृत्व गर्नका लागि र हाम्रो लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नका निम्ति थुप्रै मानिसहरू छन्," सानले भने।

"यो प्रदर्शनमा म कुनै ठूलो नेता होइन। म एक साधारण तथा जिम्मेवार नागरिक हुँ जसले सैनिक निरङ्कुशताको विरोध गरिरहेको छ। हामीले सामूहिक नेतृत्वको प्रयोग गरिरहेका छौँ। प्रत्येक नागरिक आफैँमा एक नेतृत्वकर्ता हुन्।"

Young women protesting...


प्रदर्शन शुरूमा शान्तिपूर्ण थियो

सौरा क्षेत्रमा शुक्रवारको धार्मिक प्रार्थनापछि सयौँ मानिसहरूले प्रदर्शनमा भाग लिएका थिए।

शान्तिपूर्ण शुरू भएको विरोध प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेपछि हिंसा भएको थियो। प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरको गोली प्रयोग गरेको थियो। कम्तीमा दुईजना घाइते भएका छन्।

तीन साता अगाडि भारत सरकारले जम्मू-कश्मीरलाई प्रदान गरेको आंशिक स्वायत्तता खारेज गरेपछि त्यहाँको स्थिति तनावपूर्ण छ।

इन्टरनेट र मोबाइल फोन बन्द गरिएका कारण कश्मीरको बारेमा कमै सूचना बाहिरिएका छन्।

प्रदर्शनस्थलमा रहेका बीबीसी सम्वाददाता आमिर पिरजादाले एक जनाको आँखाबाट रगत बगेको र अर्को एकजनाको गर्धनमा चोट लागेको देखेका छन्।

प्रदर्शनमा कति घाइते भए भन्ने स्पष्ट छैन। धेरै घाइतेहरू अस्पताल जाँदा गिरफ्तार हुने डरले घरमै उपचार गराउने गर्छन।

प्रदर्शन भएको सौरा क्षेत्र भारत सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदर्शनको केन्द्रविन्दु बन्न थालेको छ।

कश्मीरमा के भएको हो?

हिमालय क्षेत्रमा रहेको कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले पूर्ण रूपमा आफ्नो भएको दाबी गर्छन। दुवै देशले यसका केही भागहरू नियन्त्रण गर्छन्।
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भारत-प्रशासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर भारतको एकमात्र मुसलमानबाहुल्य राज्य थियो र त्यहाँ केही अगाडिसम्म भारतको संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत आंशिक स्वायत्तता थियो।

अगस्ट ५ मा भारत सरकारले धारा ३७० खारेज गरिदियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी कश्मीरपनि भारतका अन्य राज्य सरह हुनुपर्ने बताउँछन्।

कश्मीर गिरफ्तारी र हिरासतले त्रस्त

सरकारले राज्यलाई केन्द्रप्रशासित दुई साना राज्यमा टुक्र्याउने प्रस्ताव गरेको छ। एउटा राज्यमा मुसलमानबहुल कश्मीर, अर्को हिन्दुबहुल जम्मू हुने र अर्को बौद्धमार्गीबहुल लद्दाख हुने बताएको छ।

त्यसयता कश्मीरमा सयौँ मानिसहरू गिरफ्तार गरिएका तथा मोबाइल र इन्टरनेट बन्द गरिएको विवरणहरू आएका छन्। हालै केही तारमा आधारित टेलिफोनले भने काम गर्न थालेको छ।

कश्मीरका बारेमा हाम्रा थप सामाग्री:


प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच संसद् भवनबाहिर भिडन्त भयो

प्रस्तावित कानुनमा बिहेअघि यौन सम्बन्ध राख्न नपाइने प्रावधान तथा अन्य विवादास्पद कुरा राखिएपछि इन्डोनेशियामा त्यसको चर्को विरोध भएको छ।

उक्त मस्यौदा कानुनविरुद्ध देशका अन्य स्थानमा पनि विरोध भयो।

मस्यौदा कानुन पारित भएर कानुन कार्यान्वयनमा आएमा त्यसले गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध लगाइदिनेछ भने देशका राष्ट्रपतिको अपमानलाई पनि अपराध मान्नेछ।

तत्कालका लागि उक्त मस्यौदा कानुनलाई पारित गर्ने विषय पछि सरेको छ। तर प्रदर्शनकारीहरू त्यो संसद्‌बाट अन्तत: पारित हुने चिन्तामा छन्।

विवादास्पद मस्यौदामा के छ?

प्रस्तावित अपराध संहितामा निम्न विषय छन्:

संसद्‌मा मङ्गलवार उक्त प्रस्तावित कानुनमा मतदान हुने योजना थियो। तर राष्ट्रपति जोको विडोडोले त्यसमा थप विचार गर्नुपर्ने भन्दै मतदान शुक्रवारका लागि स्थागित गरिदिए।

किन हुँदैछ विरोध?

मतदान सारिएको भए पनि इन्डोनेशियालीहरू उक्त कानुन संसद्‌बाट पारित हुने आशङ्का व्यक्त गर्छन्।

ढुङ्गा प्रहार भएपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो

देशको भ्रष्टाचार निवारण आयोगलाई कमजोर बनाउने एउटा कानुन पारित गरिएकाले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि मानिसहरू आक्रोशित छन्।

मङ्गलवार के भयो?

हजारौँ मानिसहरूले देशका विभिन्न सहरमा सडकमा भेला भएर प्रदर्शन गरे। तिनमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ठूलो थियो।

संसद्‍का सभामुखलाई भेट्ने माग राखेर जकार्तास्थित संसद् भवनबाहिर प्रदर्शन गरिरहेका मानिसहरूको प्रहरीसँग भिडन्त भयो।

प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गा हानेपछि प्रतिकार गर्दै प्रहरीले पनि अश्रुग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गर्‍यो।

एउटी महिलाले "मेरो अङ्गमा सरकारको स्वामित्व छैन" भन्ने नारा भएको पोस्टर बोकेकी थिइन्।

योग्याकार्ता, मकास्सर तथा अन्य स्थानमा दोस्रो दिन पनि प्रदर्शन जारी छ।

"भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायसम्बन्धी नयाँ कानुन जनताको हितमा नभएर भ्रष्टाचारीको हितमा भएकाले हामी संसद्‌तिर गएर विरोध गर्दैछौँ," पश्चिम जाभाका एक २१ वर्षीय विद्यार्थीले सामाचारसंस्था रोएटर्सलाई भने।

जकार्तामा सुरक्षाका लागि पाँच हजारभन्दा बढी प्रहरीलाई खटाइएको छ।


प्रदर्शनमा दशौँ हजार मानिस सहभागी थिए

प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्त प्रस्तावित कानुनले चीनलाई हङ्‌कङस्थित आफ्ना राजनीतिक विपक्षीलाई निसाना बनाउन सहयोग पुर्‍याउने डर छ।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले हङ्‌कङको प्रदर्शनमा विदेशी शक्तिको हात रहेको आरोप लगाएका छन्।

विदेशी शक्तिहरूले चीनलाई 'चोट पुर्‍याउन' हङ्‌कङमा विध्वंश निम्त्याउन खोजेको त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेको छ।

सेतो पोसाकमा देखिएका सहभागीहरूले चर्को गर्मीमा पनि आइतवार कैयौँ घण्टा प्रदर्शन गरेका थिए।

ठूलो सङ्ख्यामा व्यवसायीका साथै कानुनका विद्यार्थी, धार्मिक समूह र प्रजातन्त्र पक्षधर व्यक्तिहरू सहभागी प्रदर्शन मुख्य रूपमा शान्तिपूर्ण थियो।

भिडको सङ्ख्या अनुमान गर्न अपनाइएको मापदण्डका कारण आयोजक र प्रहरीले दिएको तथ्याङ्कमा ठूलो अन्तर छ।

हङ्‌कङकी नेत्री क्यारी ल्यामले विरोध भए पनि सुपुर्दगीको योजना फिर्ता नगर्ने बताएकी छन्।

सोमवार संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै हङ्‌कङकी कार्यकारी प्रमुख ल्यामले सो कानुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै मानवाधिकारको रक्षा हुने बताइन्।

'परम्पराको अन्त्य'

प्रदर्शनकारीहरूले विरोध र्‍यालीमा १० लाख मानिस ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सहभागी भएको बताएका छन्। उनीहरूकाअनुसार दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि यति ठूलो प्रदर्शन भएको थिएन।

तर त्यसमा बढीमा दुई लाख ४० हजार मात्र सहभागी थिए भन्ने प्रहरीको भनाइ छ।

आयोजकहरूको अनुमान ठिक हो भने यो सन् १९९७ मा हङ्‌कङ चीनलाई हस्तान्तरण गरिएयता त्यहाँ भएको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन हुन सक्छ।

र्‍याली सम्पन्न भएपछि प्रहरीसँग सयौँ प्रदर्शनकारीहरूको झडप भएको थियो।

Clashes erupted at night after a mostly peaceful march during the day

मुकुन्डो लगाएका कतिपय प्रदर्शनकारीहरू प्रहरीले खडा गरेको अवरोध पन्छाएर  विधान परिषद्को भवनमा प्रवेश गर्न खोजेका थिए।

त्यसपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठी प्रहार गरेको थियो। दुवै पक्षका केहीको अनुहार रगताम्य देखिएको थियो।

त्यसले त्यहाँका प्रहरी प्रमुखका भनाइमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने हङ्‌कङको परम्परा अन्त्य गरेको छ।

डराउनुको कारण

आलोचकहरूका अनुसार कानुनमा गरिएको परिवर्तनपछि हत्या र बलात्कार जस्ता आपराधिक आरोप लागेका अभियुक्त आफूसमक्ष सुपुर्दगी गर्न चीन, ताइवान र मकाऊका अधिकारीहरूले आग्रह गर्न सक्छन्।

त्यसबारे मुद्दा हेरेर निर्णय गर्न सकिनेछ।

राष्ट्रपति सीको नेतृत्वमा बेइजिङले हङ्‌कङमाथिको नियन्त्रण बढाउन खोजिरहेको छ

हङ्‌कङका अधिकारीहरूले आग्रहअनुसार सुपुर्दगी गर्ने अनुमति दिने वा राजनीतिक वा धार्मिक अपराधका सन्दिग्धलाई सुपुर्दगी नगर्ने अन्तिम अधिकार हङ्‌कङको अदालतमा रहेको बताएका छन्।

सरकारले कम्तीमा सात वर्षको जेल सजाय पाएर भागेकालाई सुपुर्दगी गर्नेजस्ता कुरामा सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ। चिनियाँ न्यायप्रणालीअन्तर्गत सर्वसाधारण स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, अन्यायपूर्ण मुद्दा र यातनाको दिकार हुन सक्ने मत राख्नेहरू ठूलो सङ्ख्यामा छन्।

गत वर्षको फेब्रुअरी महिनामा हङ्‌कङका १९ वर्षीय युवामाथि ताइवानमा बिदा मनाउन सँगै गएकी आफ्नी २० वर्षीया गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरेको अभियोगपछि कानुन संशोधनको उक्त प्रस्ताव आएको छ।

ती युवा ताइवानबाट भागेर हङ्‌कङ फर्किएका थिए।

अर्धस्वायत्तता

ताइवानका अधिकारीहरूले उनलाई सुपुर्दगी गर्न हङ्‌कङका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

तर ताइवानसँगको सुपुर्दगी सम्झौताको अभावका कारण त्यसो गर्न नसकिने उत्तर हङ्‌कङका अधिकारीहरूको थियो।

कुनै बेला ब्रिटेनको उपनिवेश रहेको हङ्‌कङ सन् १९९७ मा चीनलाई फिर्ता गरिएयता 'एक देश दुई प्रणाली' को...


प्रदिप ऐरी एक प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान हुनेछन्

दुबईस्थित आईसीसी ओभल मैदानमा २१ देखि २५ तापक्रमको मौसममा एक हजारभन्दा बढी नेपाली समर्थकहरू मैदानमा आउने अनुमान छ।

कप्तान पारस खड्काले एकदिवसीय प्रतियोगिता भन्दा टी-२० बेग्लै शैलीको खेल भएकोले खेलाडीहरूले नयाँ ढङ्गबाट खेल्नुपर्ने बताएका छन्।

बुधवार तीन घण्टा अभ्यासमा बिताएका उनले भने,"प्रत्येक खेलमा चुनौती छ तर मलाई विश्वास छ एकदिवसीय शृङ्खला जितेपछि पाएको आत्मविश्वासलाई खेलाडीहरूले टी-२० मा पनि दोहोर्‍याउनेछन्।"

टोलीमा परिवर्तन

प्रशिक्षक जगत टमाटाका लागि मध्यक्रममा विकल्पहरू छन्

छोटो शैलीको क्रिकेटका लागि राष्ट्रिय टोलीमा भने केही परिवर्तन गरिने प्रशिक्षक जगत टमाटाले बताए।

पहिलो खेलमा प्रारम्भिक जोडीका रूपमा ज्ञानेन्द्र मल्लसँग प्रदीप ऐरी हुनेछन्।

सुदूरपश्चिमका ऐरी आक्रामक ब्याट्सम्यानका रूपमा चिनिन्छन्।

उनले घरेलु फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगितामा भैरहवा ग्लाडिएटर्सबाट प्रभावशाली खेल देखाएका थिए।

यूएईविरुद्ध खेलिएको एकदिवसीय खेलहरूमा भने उनलाई समावेश गरिएको थिएन।

मध्यक्रममा द्विविधा

टी-२० को मध्यक्रममा पर्न धेरै खेलाडीहरूको दाबे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दारी छ।

मल्ल र ऐरीपछि भने एकदिवसीय खेलमा जस्तै कप्तान पारस खड्का र दीपेन्द्र सिंह ऐरीले खेल अगाडि बढाउने बताइएको छ।

त्यसपछि भर्खरै मात्र राष्ट्रिय टोलीमा समावेश भएका सन्दीप जोरालाई ल्याउने सङ्केत प्रशिक्षक टमाटाले दिएका छन्।

आफ्नो पहिलो एकदिवसीय खेलमा १९ रन बनाएका उनले एक छक्का र एक चौका हान्दै तिखो ब्याटिङ शैली प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यसपछि भने टोलीमा कीर्तिमान रचेर चर्चामा आएका १६ वर्षीय रोहित पौडेल, सन्दीप जोरा र अभिनास बोहोराले स्थान पाउन सक्ने संभावना छ। ती तीनै खेलाडीले स्थान पाएमा टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा डेब्यू हुनेछ।

नेपाली क्रिकेटमा धेरै समयपछि यस्तो प्रतिस्पर्धाको स्थिति आइपुगेको बताइन्छ।

मध्यक्रमका भरपर्दा खेलाडी शरद भेषावकरको अनुपस्थितिमा त्यो पनि यस्तो अवस्था देखिएको हो।

प्रशिक्षक टमाटा भन्छन्, ''खेल सुरु हुने बेलामा मात्र यसबारे निर्णय लिइनेछ।"

दुबई भ्रमणमा अहिलेसम्म मैदान छिर्ने मौका नपाएका सार्कीलाई कम्तीमा एउटा खेलमा मौका दिइने अनुमान गरिए पनि पहिलो टी-२० मा भने सम्भावना कम देखिन्छ।

बलिङतर्फ सोमपाल कामी, करण केसी र सन्दीप लामिछाने नियमित टोलीमा हुनेछन्। तर ललित नारायण राजवंशी र वसन्त रेग्मीमध्ये एक जना खेल्न पाउने छैनन्।

ब्याटिङको कडा परीक्षा

नेपाली टोलीका भारतीय ब्याटिङ सल्लाहकार उमेश पटवाल ब्याट्सम्यानका लागि टी-२० कडा परीक्षा हुने बताउँछन्।

उनले भने, "नेपालमा २० ओभरको प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ। तर त्यहाँ ब्याट्सम्यानहरूले सामना गरिरहेका बलरभन्दा यूएईका खेलाडीहरु धारिला छन्। यस्तोमा नेपाली ब्याट्सम्यानका लागि यो चुनौती र अनुभव हुन सक्छ।"

"खेलाडीहरू यो परीक्षामा उतिर्ण होऊन् भन्ने म चाहन्छु।"

नेपाली दोस्रो टी-२० शुक्रवार र अन्तिम खेल आइतवार खेल्ने कार्यक्रम छ।

सन् २०१४ को टी-२० विश्वकप खेलेको नेपालले सन् २०१५ मा आयर्ल्यान्ड र स्कट्ल्यान्डमा भएको विश्वकप छनोट खेलयता खेलेको छैन।

नेपालले हालसम्म १२ टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेकोमा तीनमा जित हासिल गरेको छ।

सन् २०१८ मा लर्ड्स मैदानमा नेदर्ल्यान्ड्ससँगको खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको थियो।

नेपाल र यूएईबीच भने यो पहिलो टी-२० खेल हुनेछ।


प्रदेश नं २ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रद्युम्नकुमार कार्कीले अनुसन्धानको घेरालाई साँघुरो बनाइँदै गरिएकाले अनुसन्धान चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताए।

"विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको छ," उनले भने, "हामी चाँडै घटनाको रहस्यलाई सुल्झाउँछौँ।"

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा भएको उक्त घटनामा घरधनी राजेश साह, उनका १७ वर्षीय छोरा अनन्त र इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अमिर दाहालको मृत्यु भएको छ।

मृतक राजेश साहका बुबा भिखारी, छोरी अञ्जली, अर्का छोरा प्रकाश र प्रहरी जवान रिजन महतो घाइते छन्।

सुराक मिल्ने विश्वास

राजेश साह र उनका छोरा अनन्त साहको मृत्यु भएपछि घरका सदस्यहरूले घटनाको कारणबारे अनुमान गर्न सकेका छैनन्।

अनुसन्धान टोलीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान थाले पनि शोकाकुल परिवार सामान्य अवस्थामा  आएपछि केही सुराक भेटिने विश्वासमा प्रहरी छ।

घटना अनुसन्धानको क्रममा शनिवार नियन्त्रणमा लिइएका नेकपा विप्लव समूहका धनुषा इन्चार्ज ललिता महरा समेत तीन जनासँग सोधपुछ भइरहेको छ।

"लेनदेन र व्यक्तिगत रिसइवीको कारण घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट दे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

खिन्छ," एक प्रहरी अधिकारीले भने।

राजेश साह पेसाले औषधि व्यवसायी हुन्। तर उनले ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने गरेको बताइएको छ।

बम विस्फोटको सम्बन्ध त्यो सँग भए नभएकोबारे पनि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको जानकारी दिइएको छ।

कसरी भएको थियो विस्फोट?

पीडित परिवार र उनका आफन्तजनले मृतक प्रहरी निरीक्षक दाहालले झोलामा रहेको प्रेसरकुकरलाई हातले चलाउँदा विस्फोट भएको बताए पनि प्रहरीले टाइमबम रहेकाले १२ बजे विस्फोट भएको दाबी गरेको छ।

प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त घरको बरन्डानजिक कपडाको झोलाभित्र शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी निरीक्षक दाहालको नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्न टोली खटाइएको उल्लेख छ।

विस्फोटमा मृत्यु भएका राजेश साहका आफन्तहरू गहिरो शोकमा छन्

"उक्त वस्तु अचानक विस्फोटन हुँदा प्रहरी निरीक्षक दाहालसहित १० जना घाइते भएपछि तत्काल उपचारका लागि लगिएकोमा राजेश साह, आनन्द साह तथा प्रहरी निरीक्षक दाहालको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो।"

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका प्रमुख योगेन्द्र पजियारले मृतक राजेशका पिता भिखारी साह, उनका कान्छा छोरा प्रकाश साह र छोरी अञ्जली साहको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको बताएका छन्।

घटनामा मृत्यु भएका राजेश र उनका छोरा अनन्त साहको जलाद नदी छेउमा र प्रहरी निरीक्षक अमिर दाहालको पशुपति आर्यघाटमा शनिवार साँझ दाहसंस्कार गरिएको छ।

शोकमा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा आइतवार सार्वजनिक बिदा दिइएको छ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घको आह्वानमा बजार बन्द छ। धनुषा जिल्लाको शिक्षण संस्थामा पनि बिदा दिइएको छ।

आइतवार मृतक राजेश साहको घर पुगेका प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले घाइतेहरूको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले बेहोरिदिने प्रतिबद्धता जनाए।

"तीन जनाको ज्यान लिने जघन्य अपराध गरेकाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ,"उनले भने।

विस्फोटको सिलसिला र त्रास

राजनीतिक सङ्क्रमणकालका बेलादेखि नै तराईका विभिन्न भूभागमा अशान्ति मच्चिएको थियो।

संविधानसभाको पहिलो चुनावको समयताका त्यहाँ दर्जनौँ सशस्त्र समूहहरू देखा परे।

त्यतिखेर त्यहाँ साना हतियार एवम् बमहरूको बिगबिगी नै भएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताउने गरेका थिए।

बीबीसीका जनकपुर संवाददाता बृजकुमार यादव भन्छन्, "पछिल्लो समय देशका अन्य भाग जस्तै तराईमा पनि अपेक्षाकृत शान्ति नै छ, तर बेलाबखत हुने यस्ता घटनाले मानिसहरूलाई झस्काउने गरेको छ।"

माओवादी सशस्त्र...


प्रदेश नं ५ को प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा उनको बिहीवार बिहान निधन भएको पुष्टि गरेको हो।

सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ: "उहाँलाई बचाउन अनेकौँ प्रयास गर्दा पनि बचाउन नसकिएकोमा निकै दु:खी छौँ।"

नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन पुगेको छ।

अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाभाइरसबाट कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४५७ छ।

जेठ १ गते ज्वरो र टाउको दुखाइको समस्या लिएर रुपन्देहीको क्रिमसन अस्पतालमा पुगेको उनको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको थियो।

अस्पतालका अनुसार उनको स्वाब प्रादेशिक प्रयोगशालामा परिक्षण गर्दा जेठ ५ गते कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

प्रदेश स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरीले बीबीसीलाई भने, "भेन्टीलेटरमा उपचार गरिएका उनको बिहीवार बिहान ७ बजेर १० मिनेट जाँदा निधन भएको छ।"

"अब हामी उनको दाहसंस्कारको प्रक्रियामा छौँ।"

सङ्क्रमण

गुल्मी जिल्लाको मदाने गाउँपालिका वडा नं ६ बस्ने शिक्षक पेशामा संलग्न उनलाई कसरी सङ्क्रमण भयो भन्ने बारेमा अनुमान नै गर्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष दा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नबहादुर केसीले बताए।

"निमोनियाले गर्दा स्वास्थ्य स्थिति कमजोर भएको उनलाई गाउँमा अरुसँग सम्पर्क भएर सङ्क्रमण भएको स्थिति देखिन्न," अध्यक्ष केसीले भने।

उपचारको लागि बुटवल आउनु पहिले स्थानीय क्लीनिक र अर्घाखांचीको एक पोलिक्लीनिकमा उनी पुगेको बताइएको छ।

अध्यक्ष केसीका अनुसार उनीसँग सम्पर्कमा भएका र उनका परिवारका सदस्यहरुको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ।


प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले अहिलेसम्म बारामा २९ जना र पर्सामा एक जना गरी ३० जनाको ज्यान गएको बताएका छन्।

कच्ची एवम् पक्की गरी धेरै घर भत्किएका र त्यसमा मानिसहरू पुरिएको हुन सक्ने भन्दै मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पीडितहरूले आफ्नो जीवनकालकै भयावह हावाहुरी देखेको बताएका छन्।

उर्मिला सिंह, फेटा, बारा

मैले भीषण हावाहुरी अन्यत्र आउने गरेको सुनेकी थिएँ, तर बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म आफैँले यस्तो देखेकी थिइनँ।

हावाहुरीसँग असिना पर्न थालेपछि मानिसहरू घरभित्र पसे। हावाहुरीले घर नै भत्काएपछि र छानाहरू उडाएपछि कहाँ जान्थे र?

फसेकाहरूलाई निकाल्ने मानिस थिएनन्। वर्षा र पानी रोकिएपछि बल्ल मानिसहरू उद्धारमा जुट्न थाले। धेरै मात्रामा चामल लगायतका खानेकुरा नष्ट भएको छ।

ठूला मान्छेले त भोक सहन गर्न सक्लान् तर बच्चाहरूलाई गाह्रो छ। सबैतिरबाट सहयोगको खाँचो छ।

कुसुम कलु, ७०, भरवलिया, बारा

मैले पुनर्जन्म नै पाएकी हुँ। घरभित्रबाट भाग्नलाई ढोका खोल्नासाथ छाना खस्यो। सुतिसकेको भए अथवा अलिकति ढिलो भएको भए बाँच्ने थिइनँ।

आफ्नो त खेतीबारी केही छैन। चिउर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा लगायत खानेकुरा बाँडिरहेका छन्, त्यही खाएर बसेका छौँ।

इन्दु देवी,  फेटा, बारा

मेरो छोरा, देवर र सासुलाई चोटपटक लागेको छ। हाम्रो दुईवटा घर भत्केको छ। रुन थाल्यौँ, राति पकाइसकेको खाना पनि कसैले खान सकेनौँ।

रामसरुफ राउत, भरवलिया, बारा

कतिपयका बच्चा फेला परिरहेका छन्। आ-आफ्नो ज्यान बचाउन हम्मेहम्मे परिरहेको थियो।

अरूलाई बचाउने त परको कुरा भयो।

अचानक भुमरी परेर घरहरू भत्किन थाले। डोजर आएर बाटो खोलेको छ।

द्रौपदी देवी, भरवलिया, बारा

हाम्रो गाउँमा कच्चीपक्की कुनै पनि घर बाँकी छैन्, सबैमा क्षति पुगेको छ। हामी घरमा पाँचजना थियौँ। घरको भित्ता खसेर हामी नै फसेका थियौँ, बल्लतल्ल निस्किन सक्यौँ।


प्रदेश नम्बर दुईमा "असमान ढंगले" टिकट बाँडफाँट गर्न लागिएको भन्दै आफूहरु गठबन्धनबाटै अलग हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

एक कांग्रेस नेताका अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राप्रपा-प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रिय जनता पार्टी- नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरुबीच टिकट बाँडफाँटको विषयमा छलफल तीव्र बनाइएको छ।

सो वार्ता बुधबार राति अबेरसम्मै चल्न सक्ने बताइएको छ।

राजपाका एक नेताले भने प्रदेश नम्बर दुईमा "असमान ढंगले" टिकट बाँडफाँट गर्न लागिएको भन्दै आफूहरु गठबन्धनबाटै अलग हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

मंसिर २१ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि उम्मेद्वारहरुले बिहिबार आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्नु पर्नेछ।

वाम गठबन्धनले आफ्ना उम्मेदवार बाँडफाँट साँझसम्म लगभग् सिध्याएको जानकारी दिएको छ।

'विवाद'

नेपाली कांग्रेसले चाहिँ प्रदेश नम्बर दुईका विभिन्न स्थानमा तालमेलका विषयमा तराई केन्द्रित दलहरुसँग राति अबेरसम्म वार्ता गरेपछि मात्रै सिट बाँडफाटको विषय टुंग्याइने सो दलका एक नेता बालकृष्ण खाणले बताए।

उनले भने, "कांग्रेस र राजपाबीच सम्भाव्य तालमेलबारे वार्ता जारी छ। वार्ता सकार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ात्मक ढंगले अघि बढेको छ।"

तर राजपा-नेपालका एक नेता मनिषकुमार सुमनले नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नम्बर दुईका कैयौं स्थानमा आफ्नो दाबी नछोडेकोले उसँगको तालमेलको सम्भावना लगभग सकिएको प्रतिक्रिया दिए।

उनल‍े भने, "'पहिलाका चुनावमा हामीले यति भोट ल्यायौं' भन्ने जस्ता दम्भ छोडेर खुल्ला भएर वार्ता गरेमात्रै सहमति जुट्न सक्छ। अन्यथा घमण्ड राखेको कांग्रेससँग तालमेलको सम्भावना अन्त्य भइरहेको छ।"

राजपा नेपाल र फोरमबीच तालमेल गर्ने सहमति भइसकेको छ।

गोरखामा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसँग तालमेल गर्ने सहमति यसअघि नै गरिसकेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो गठबन्धन अन्तर्गत राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग मिलेर उम्मेदवारहरुको टुंगो लगाउन लागेको बताइएको छ।

'सहमति'

नेकपा एमालेका एक नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङका अनुसार एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धनले सिट बाँडफाँट साँझसम्म लगभग टुंग्याइसकेको छ।

नेता नेम्बाङका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि एमालेका तर्फबाट ९७ र माओवादी केन्द्रबाट ६१ जना उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको छ।

पाँचजना स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने बताएको वाम गठबन्धन अन्तर्गत राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र, आश्चर्यजनक रुपमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक उम्मेदवार रहने बताएको छ।

नेता नेम्बाङका अनुसार झापा र सम्भव भएसम्म मेची अञ्चलमैं राप्रपा र वाम गठबन्धनबीच एक अर्कालाई सघाउने सहमति भएको छ।


प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन प्रदेश नम्बर ३ ले गरेको हो।

बैठकसँगै उक्त प्रदेशमा सरकार गठन सहित नीतिगत काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।

प्रदेश सभाको बैठक बस्नुलाई प्रदेश सभा सदस्यहरुले ऐतिहासिक घटनाका रुपमा चित्रण गर्दै संघीय शासन व्यवस्था कार्यन्वयनका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

शुरुवात

केही दिनअघिसम्म क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय रहेको हेटौडास्थित सरकारी भवनमा संकेत घण्टी बजेसँगै प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा १३ जिल्लाका १ सय १० जना सांसद रङरोगन गरेर सजाइएको हलमा लहरै मिलाएर राखिएका राता बुट्टे कुर्सीमा बसेका थिए।

प्रदेश सभाको बैठकको शुरुमा राष्ट्रिय धुन बजाइयो र त्यसपछि शहीदहरुप्रति मौन धारण गरेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको थियो।

जेष्ठ सदस्यका रुपमा नेकपा एमालेका ७२ वर्षिय डोरमणि पौडेलले बैठक शुरु गरेका थिए।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक हेटौडामा

उनले प्रदेश नम्बर ३ की प्रमुख अनुराधा कोइरालाको पत्र पढेर सुनाएपछि पहिलो बैठकमा सांसदहरुलाई बोल्ने अवसर दिएका थिए।

जोड

त्यसक्रममा बोल्दै उक्त प्रदेशमा स्पष्ट बुहमत सहित सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रदेशसभाको बैठक ऐतिहासिक भएको बताइन्।

उनले भनिन्, "अत्यन्त गौरवबोध गरिरहेका छौँ। यौ नौलो अभ्यास हो, संघीयतामा आगामी दिनमा धेरै जटिलता र समस्या आउनेछ। त्यतिमात्रै होइन अवसर पनि आउनेछ। एक भएर अघि बढौँ।"

प्रदेश तहमा एमालेसँग सत्ता समीकरण गरेो नेकपा माओवादी केन्द्रका सभा सदस्य शालिकराम जम्कटेलले संघीयता संस्थागत गर्न दलहरुबीचको एकतामा जोड दिए।

प्रदेशहरुलाई बिहीवार 'थप खर्च पठाइने'

उनले भने, ''यो राजधानी रहेको प्रदेश हो, आर्थिक श्रोत-साधन र सम्पदाको हिसाबले सांस्कृतिक र सामाजिक हिसाबले यो प्रदेश नेतृत्वदायी प्रदेश हो, त्यसैले यसलाई नमुनाको प्रदेश बनाउनुपर्छ।''

चेतावनी

उक्त प्रदेशमा तेश्रो स्थानमा रहेको नेपाली काँग्रेसका सभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान जारी गराउन र चुनाव गराउन आफ्नो दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै पक्ष-विपक्षमा नलागेर सबै दल एकतावद्ध हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उनले भने, "देश  बनाउने हो भने हामीले दलगत रुपमा र ठूलो पार्टीको हैसियतमा हरेक कुरालाई लाद्न खोज्नु हुँदैन, सहमति र सहकार्यबाट मात्रै समृद्धि आउँछ।"

साना दलका प्रदेश सदस्यले केन्द्रमा जस्तै भागबन्डाको विकृति देखा परेमा प्रदेश तहका संरचना विफल हुने चेतावनी दिएका थिए।

प्रदेश सभाले आगामी २७ गते सभामुख चयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

अन्य छवटा प्रदेशले पनि आगामी हप्ताभित्र प्रदेश सभाको पहिलो बैठक आयोजना गर्ने तयारी गरेका छन्।


प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले त्यसो गरिए नयाँ संरचना शुरूवात गर्ने चरणबाटै योग्य कर्मचारीको अभाव हुनसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

हालै सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्‍मा पठाइएको एउटा अध्यादेशमा राखिएको उक्त प्रावधानको सङ्घीय सरकारका अधिकारीहरूले भने बचाउ गरेका छन्।

सङ्घीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न एक वर्षअघि ल्याइएको समायोजन ऐन कार्यान्वयन नभइरहेका बेला सरकारले अर्को अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।

कर्मचारीको खटनपटनमा खटपट

समन्वय बिनै सरुवा, प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि

आरक्षण: 'लक्ष्य एउटा, लाभ प्रभावशालीलाई'

चिन्ता

उक्त अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारीको एक तह बढुवा गरिदिने प्रावधान राखिएकाले क्षमतावान् कर्मचारी नआउने हुन् कि? भन्ने चिन्ता रहेको प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूले बताए।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, "युवाहरू प्रतिष्पर्धाका लागि तयारी गरेर बसेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ सरकारी सेवामा अवसर नदिने तर कम क्षमता भएका कर्मचारीलाई बढुवा गरेर पठाउने कार्य हामीलाई स्वीकार्य छैन।"

उनले यसरी बढुवा भएर आउने कर्मचारीहरूले प्रदेशको प्रशासनिक कार्य ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्न नसक्ने दाबी गरे।

कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विज्ञहरू संविधान कार्यान्वयनका निम्ति कर्मचारी समायोजन जरूरी रहेको भएपनि सरकारले त्यसमा आवश्यक ध्यान नदिए धेरैखाले नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने बताउँछन्।

कर्मचारी सरुवाप्रति प्रदेश सरकार आक्रोशित

'स्थानीय तहलाई बजेट बनाउन समस्या'

भार

हाल मन्त्रीपरिषद्‍मा पेश भएको उक्त अध्यादेशका प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसले केही नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने एकजना प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालले बताए।

"केही आर्थिक व्ययभार बढ्नसक्छ। सक्षम जनशक्ति नजान सक्छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारका कतिपय उद्देश्य पूरा गर्न समस्या हुनसक्छ," उनले भने, "तर, संवैधानिक बाध्यताका कारण अहिले समायोजन गर्नुपर्दा राम्रा र नराम्रा मिश्रित अवस्था हुनसक्छन्।"

सरकारी अधिकारीहरू भने निजामती कर्मचारीको योग्यतामा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकको दाबी गर्छन्।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, "निजामती सेवामा कम पढेका मान्छेहरूभन्दा पनि धेरै पढेका मान्छेहरू बढी भइरहेको देखिन्छ। त्यसैले धेरै कम क्षमता भएका र कम पढेका जालान् भन्ने अवस्था छैन।"

कष्ट

केही अवकाश हुन लागेका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता कम भएपनि उनीहरूको सङ्ख्या एकदमै कम रहेको बताए।

उक्त अध्यादेश कहिले पारित भइ लागू हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

पुरानै संरचनामा बस्न चाहने कर्मचारी र आफैँ कर्मचारी नियुक्त गर्न खोज्ने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूको इच्छाले दैनिक सेवा लिनुपर्ने नागरिकहरूले थप कष्ट भोग्नुपरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।


प्रदेश सरकारले त्यहाँका विपन्न परिवारलाई लक्षित गर्दै पक्की घर बनाउन सुरु गरेको छ तर घर बनाउनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएपछि सुस्तामा बस्दै आएका कैयौँ नागरिक न भारतीय न नेपाली हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

२६५ घरधुरी रहेको सुस्तामा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर प्रदेश सरकारले १५० वटा घरको निर्माण कार्य सुरु गरेको छ।

यहाँ बनाइएका केही पक्की घरलाई छाड्ने हो भने अझै पनि १ सय जति झुपडी पक्की हुने देखिँदैन किनभने ती झुपडीमा बस्नेहरूसँग नागरिकता छैन।

नमिता र राम आश्रमको कथा

नमिता हरिजन घर नबन्ने भएकामध्ये एक प्रतिनिधि पात्र हुन्।

नारायणी नदी तरेपछि पश्चिम फर्केको मूल बाटोबाट पुगिने तेस्रो घर हो नमिता हरिजनको। उनी यहीँ जन्मिइन्, यहीँ हुर्किइन्।

यतै बिहेवारी भयो र अहिले साथमा बालबच्चा समेत छन्।

तर उनीसँग नागरिकता छैन।

नागरिकताको त्यही कागज नहुँदा उनको यो झुपडी पक्की घरमा बदलिने अवस्था तत्काललाई देखिँदैन।

उनी भन्छिन्, "वरिपरि धेरैको पक्की घर बनिरहेको छ, मेरो नागरिकता नहुँदा सरकारले मेरो घर बनाइदिने भएन। सरकारले दिँदै आएको अरू सुविधा झन् कहाँ पाउनु?"

७६ वर्षीय रा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मआश्रम साहनी सुस्ताका पुराना बासिन्दामध्येका एक हुन्। तर उनीसँग पनि नागरिकता छैन, त्यसैले घर बन्ने सूचीमा उनको नाम छैन।

उनी भन्छन्, "नागरिकता नै नभए पछि मेरो घर कसरी पक्की हुन्छ र?"

५ करोडमा १५० घर

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे नागरिकता नभएका कारण सुस्ताका सबै नेपालीहरूको घर बन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "अहिलेलाई नागरिकता नहुँदा सबैलाई घर बनाइदिने अवस्था रहेन। सुस्तामा सबैले नागरिकता पाएका छैनन्, उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ।"

पछिल्लोपटक सुस्तामा विकासका योजनाहरू थपिँदै गएको भने देख्न सकिन्छ। विपन्नलाई घर निर्माण गरिदिने प्रदेश सरकारको निर्णय पनि त्यसैको एक कडी हो ।

नागरिकता नभएकालाई "लखेटेका छैनौँ'

प्रदेश नं ५ सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सुस्तामा बसेकै आधारमा घर बनाइदिने कुरा नियम कानुन विपरीत भएकोले सरकारले सबैलाई समेट्न नसकेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "त्यहाँ नेपाली हुँ भनेर बसिरहेकालाई हामीले लखेटेका त छैनौँ नी तर नागरिकता नै नभए पछि उनीहरूको घर बनाउन सरकारले सक्ने कुरा भएन। संविधान, नियम, कानुन पनि त हेर्नुपर्‍यो।"

सुस्ता क्षेत्रमा रहेको करिब ४० हजार हेक्टर जमिनमध्ये ३३ हजार हेक्टर जमिनलाई लिएर करिब ४ दशक अघिदेखि नेपाल र भारतबीच विवाद हुँदै आएको छ र नागरिकता प्रकरण पनि त्यही विवादको एक कडी मानिँदै आएको छ।


प्रदेश सरकारहरूले उक्त बैठकमा कर्मचारी समायोजन र कानुन अभावका कुराहरू मुख्य रूपमा उठाएका थिए।

सरकारहरू गठन भएको झण्डै १० महिनासम्म नबसेको परिषद्को बैठक मङ्गलवार भने १० दिनको अन्तरालमा दोस्रोपटक बसेको थियो।

पहिलो बैठकले यसअघि मुख्यमन्त्रीहरूले परिषद्‌मा उठाएका कर्मचारी, कानुन र पूर्वाधारजस्ता समस्या सम्बोधन गर्नेगरी निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेपछि उसकै सुझावका आधारमा मङ्गलवार ती समयसीमाहरू तोकिएका थिए।

समयसीमा

दुई मुख्यमन्त्रीहरू एवम् संघीय सरकारका गृह, अर्थ र सामान्य प्रशासनमन्त्री सम्मिलित उक्त कार्यदलका सुझावअनुसार पुस महिनाभित्रै कर्मचारी समायोजन सक्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताएका छन्।

माघ महिनाभित्र हस्तान्तरण हुन बाँकी प्रदेशका अधिकार एवम् कामका जिम्मेवारी अनुरूप संगठन संरचना प्रदेशहरूले पाउनेछन्।

बाँकी कानुनहरूको भने चैतभित्र निर्माण सक्ने बताइएको छ।

संघमा भएका कर्मचारीको समायोजनपछि मात्र आफूलाई चाहिने कर्मचारी लोकसेवा आयोग बनाएर परिपूर्ति गर्न पाउनेछ।

कार्यदलका सदस्य सम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेत रहेका मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, "अब छिट्टै कर्मचारी समायोजन गर्ने भनिएको छ। तर हाम्रो माग भने लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी मापदण्ड दिएमा हामी आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्थ्यौं भन्ने छ। तत्कालीन कायम रहेको कर्मचारीलाई नै तीनवटै तहमा समायोजन गर्ने कुराहरू संविधानमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि संविधानमा भर्ती गरेर दिँदा त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार गर्न बाध्यकारी हुँदैन।"

अपेक्षा

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजश्व बाँडफाँट, परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा विवाद पछिल्ला समय सतहमै देखिएका थिए।

सोही परिवेशमा यसै महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशहरूबीच स्रोत बाँडफाँट र सरकारहरूबीच हुने विवाद निरूपणमा सघाउने अपेक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन्।

देश संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेपछि गर्नुपर्ने कामहरू बल्ल शुरू हुँदा अहिले चर्चामा रहेका समस्याहरू देखिएको संघीयतासम्बन्धी एकजना जानकार बालानन्द पौडेल बताउँछन्।

"संघीयतामा प्रवेशसँगै बनाउनुपर्ने सङ्क्रमण योजना बनाउन नसकी सरकारहरू निर्वाचन र पुनर्संरचना योजनामा अल्झिए। नत्र यतिखेर हामी यसका जिम्मेवारीहरू पूर्ण कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्थामा हुन्थ्यौँ।"

संघले बनाउनुपर्ने कानुनहरू फागुन २० गतेभित्र संशोधन गर्नुपर्नेछ।

संविधानसँग बाँझिने कानुनहरू त्यसपछि स्वत: निष्क्रिय हुने अवस्थाबीच कानुनी शून्यताको जोखिम देखिन्छ।

त्यसैगरी विद्यमान कानुनका भरमा काम चलाइरहेको प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू समेत सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई पछ्याउँदै आफूले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणका लागि तातेका हुन्।


प्रदेश ३ को अस्थायी मुकाम हेटौंडामा शपथ लिंदै प्रदेशसभा सदस्यहरु

पहिले प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सबैभन्दा जेठोलाई शपथ खुवाएका थिए।

त्यसपछि ती ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यहरूलाई शपथ दिलाएका थिए।

केही प्रदेशमा कतिपय सदस्य शपथ ग्रहणमा सहभागी नभएको विवरण प्राप्त भएका छन्।

केहीमा दलहरुले आफ्नो संसदीय दलको नेता पनि चयन गरिसकेका छन्।

विवाद

प्रदेश नम्बर २ मा शपथअघि केहीबेर भाषालाई लिएर विवाद भएको थियो।

नेपाली भाषामा रहेको शपथपत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान केही सदस्यले राखेका थिए।

पछि, विभिन्न भाषामा शपथ लिने तर हस्ताक्षर चाहिँ नेपालीमै लेखिएको शपथपत्रमा गर्ने गरी विवाद सुल्झिएको बीबीसीका जनकपुर संवाददाता बृजकुमार यादवले जनाए।

सदस्यहरुले नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, हिन्दी लगायतका भाषामा शपथ लिएका थिए।

अनुपस्थिति

प्रदेश ४ मा मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरूङ शपथमा अनुपस्थित भएका थिए।

राजीवलाई सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मुद्दामा सजाय सुनाइएको छ।

प्रदेश ५ मा एमालेकी समानुपातिक सदस्य जलपा भुषाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीकी समानुपातिक सदस्य बिना पन्त उपस्थित भएनन्।

आइतवारै बसेको नेकपा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रदेश ५ को संसदीय दलको नेतामा शंकर पोखरेललाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।

यस क्षेत्रमा एमालेका मात्र ४१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् भने बहुमत पुग्नका लागि अरु ३ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ ।


प्रदेश ४ मा सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित देखिए पनि एमालेले त्यहाँ कसलाई उक्त जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे टुंगो लगाउन सकेको छैन।

शुक्रवार एमालेले आन्तरिक चुनावबाट प्रदेश १ को संसदीय दलको रुपमा शेरधन राईलाई चयन गरेको छ।

प्रदेश संसदीय दलमा भएको चुनावमा राईले २६ र प्रतिस्पर्धी भीम आचार्यले २४ मत पाए भने एक मत बदर भएको थियो।

'संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण आधार'

प्रतिस्पर्धा

प्रदेश ३ मा एमाले संसदीय दलको नेताको रुपमा डोरमणि पौडेल निर्वाचित भएका छन्।

योसँगै उनलाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ।

उनले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पराजित गरेका हुन्।

राजेन्द्र पाण्डे चुनावी मैदानबाट बाहिरिएपछि पौडेल र शाक्यबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

प्रदेशसभा सांसदका वाचा: विकासका लागि सहकार्य

प्रदेश ५ मा यसअघि नै एमाले संसदीय दलले शंकर पोखरेललाई सहमतिमै नेता चयन गरिसकेको छ।

प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्वको दावी गरिरहेको संघीय समाजवादी फोरमले मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीलाई नेता चयन गरिसकेको छ।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक हेटौडामा

सिफारिस

प्रदेश ६ मा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही पार्टीको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

संसदीय दलको नेता चुनिइसकेका छन्।

वाम गठबन्धनको भागवण्डा अनुसार प्रदेश ६ मा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिन एमालेले सहमति जनाइसकेको छ।

प्रदेश ७ को पार्टी कमिटीले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलको नेताको रुपमा त्रिलोचन भट्टको नाम सिफारिस गरेको छ।

त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रबाट हुने सहमति वाम गठबन्धनमा भइसकेको छ।

प्रदेश ४ मा किरण गुरुङ र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी देखिएका छन्

प्रदेश ४ मा मुख्यमन्त्री एमालेले लिने सहमति भएपनि कसलाई पठाउने भन्नेबारे एमालेले टुंग्याइसकेको छैन।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन्।


प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय लिइने उक्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रदेशहरूमा प्रदेश ६ पहिलो बनेको छ।

त्यहाँको प्रदेश सभाको शनिवार बसेको बैठकले प्रदेशको नाम 'कर्णाली' राख्ने र राजधानी सुर्खेत तोक्ने निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बीबीसीलाई बताए।

यसअघि पनि सरकारले प्रादेशिक कामकाजको अस्थायी कार्यसञ्चालन केन्द्रका रुपमा सुर्खेतलाई नै तोकेको थियो।

प्रदेश सभा शपथका झलक

प्रस्ताव

प्रदेशको नामको प्रस्ताव नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले गरेका थिए भने काँग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठ र माओवादी केन्द्रका सांसद वीरबहादुर शाहीले समर्थन गरेका थिए।

३७ जना सांसद उपस्थित रहेकोमा ३७ जनाले नै उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्।

केही विवादित हुने ठानिएको प्रदेशको राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गरेका थिए र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले समर्थन जनाएका थिए।

उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३६ मत र विपक्षमा एक मत परेको छ।

राप्रपाकी सांसद सोशिला शाहीले विपक्षमा मतदान गरेकी थिइन्।

व्यवस्था

सविधानको धारा २८... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

८ को २ मा सरकारले तोकिएको अस्थायी केन्द्रलाई प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने व्यवस्था रहेको छ।

सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्दा नै विवादित बनेका प्रदेशहरुले भने राजधानीबारे निर्णय गर्न बाँकी छ।

त्यस्ता प्रदेशमा १, २, ३, ५ र ७ छन्।


प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्ने खिमविक्रम शाही 'हराएको' भन्ने जानकारी सो दलले प्रदेशसभामा गराएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताएका छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले शाही सहित आफ्ना तीन सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ने यसअघि बताएको थियो।

बुधवार नै उक्त प्रस्तावबारे अन्तिम निर्णय गर्ने कार्यसूची थियो।

खोजीको प्रयास

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सांसद सम्पर्कविहीन बनेको निवेदन आएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए।

उनले भने, "उहाँको दलले बैठक रोकियोस् भनेर निवेदन दिएको छ। त्यसको आधारमा आज बैठक स्थगित गरिएको हो। कार्य व्यवस्थाको बैठक बसेर उहाँको खोजीका बारेमा छलफल हुन्छ।"

सम्पर्कविहीन रहेका भनिएका सांसद शाहीको अवस्थाबारे आफूलाई जानकारी नभएको पनि उनले बताए।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन पूर्वको अवस्थामा पुग्ने गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको उथलपुथलसँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको थियो।

अविश्वासको प्रस्ताव

माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीहरू ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि सरकारबाट अलग भएका थिए।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छन्।

त्यसलाई साथ दिने घोषणा राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेपछि मुख्यमन्त्री हटाउने प्रस्ताव पारित हुने ठानिएको थियो।

विपक्षी दलहरूले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भावी मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका छन्।

उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनुअघि प्रदेशसभामा देखा परिरहेका घटनाक्रमले प्रदेशको सत्ता समीकरणको गणित अन्तिम समयसम्म परिवर्तन हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।

यसअघि कर्णाली प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मत लिँदा नेकपा एमालेका चारजना प्रदेशसभा सदस्यले 'फ्लोर क्रस' गरेर सरकारको पक्षमा मतदान गर्दा सरकार जोगिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशसभामा पनि दुवैतर्फ 'फ्लोर क्रस' हुनसक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा थियो।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई अविश्वासको प्रस्तावमा भावी मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ

प्रदेशसभा सदस्य तथा संसद् सचिवालयका कर्मचारीको कोभिड १९ परीक्षण गरेर मात्र सभा सञ्चालन गरिनुपर्छ भनी सत्ताधारी दलले नै मङ्गलवार सदन अवरुद्ध गरेपछि सबैको परीक्षण गर्ने र प्रदेशसभा सदस्यमा कोरोना १९ पुष्टि भएमा सदनमा बोल्न नदिइने तर मतदान गर्न दिने सहमति पनि भएको थियो।

कोभिड १९ परीक्षणमा तीनजना प्रदेशसभा सदस्य र एकजना कर्मचारीमा पोजेटिभ देखिएको थियो।

अविश्वासको प्रस्तावमाथि सोमवारदेखि नै बहस सुरु भएको थियो।


प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले दुवै कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गर्दै उठ्न बाँकी पूँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन भनेको हो।

झण्डै तीन वर्षअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पूँजीगत लाभकर ३५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेकोमा त्यसको १३ महिनापछि ठूला करदाता कार्यालयले ६१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।

२०७२ साल चैतमा स्वीडेनको टेलिया सोनेराले मलेसियाली आजियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो।

विज्ञबुझाइ

सरकारी निकायले त्यसमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरे पनि पूर्ण रूपमा लाभकर असुली छलिएको भन्दै महालेखा परीक्षणको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो।

अब भने समयमै कर नतिर्दाको ब्याज र हर्जानासहित तिर्नुपर्ने अन्तिम रकम अझ बढी हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार अहिले पनि एनसेल आजियाटाकै प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको देखिएकाले त्यसको लाभांश कर समेत दुवै कम्पनीले तिर्नुपर्ने भन्दै आदेश जारी भएको हो।

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीका अनुसार एनसेलबाट... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

असुल हुनुपर्ने उक्त लाभकर अन्यत्र मोडिन खोजिएकामा यस निर्णयले सही ठाउँमा ल्याएको बताउँछन्।

"शेयर बेचिसकेको विदेशी संस्था टेलिया सोनेरालाई कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा सबै जुटेका थिए। त्यो गलत छ र बेचेको कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने भन्ने सही निर्णय गरेर मुलुकमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याइएको छ।"

विलम्ब किन?

दुई पटक गरी झण्डै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको एनसेलले बाँकी रकम विक्रेता टेलियाले बुझाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएकोमा टेलियाले विदेशमै कारोबार भएको लगायतका कारण देखाउँदै कर तिर्न लामो समयदेखि आनाकानी गर्दै आएको थियो।

बुधवार परमादेश जारी भएको रिटका एकजना निवेदक पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले यो आदेशसँगै अब रकम उठाउने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको बताउँछन्।

"राज्यको तर्फबाट जसरी स्रोतहरुमाथि जे गरे पनि हुने, जसलाई जसरी छुट दिए पनि हुने भन्ने सोचले एनसेलको कर प्रकरण चलेकोमा सम्मानित अदालतले त्यसलाई गलत ठहर्‍याइदिएको छ।"

सर्वोच्च अदालतले आज यसअघि एनसेलले लाभकर तिरिसकेको भन्दै दायर भएका रिट खारेज गरिदिएको छ।

संसदीय समितिका निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको र त्यतिखेरको सरकार समेत कर मिनाहा गर्न प्रस्ताव लगेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो।

सरकारले एनसेल खरिदविक्रीमा झण्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको जानकारी गत मंसिर २१ गते संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिएको थियो।

यसअघि उठ्न बाँकी रहेको भनिएको कर नतिरी लाभांश समेत बाहिर लैजान नपाउने गरी सरकारले लगाएको रोक सर्वोच्च अदालतको एक अन्तरिम आदेशले निष्किय पारिदिएको थियो।


प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले केही समयअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा "असम्बद्ध व्यक्ति, निकाय वा प्रक्रियाबाट सर्वोच्चको फैसला परीक्षण गरिँदा त्यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविपरीत हुने" टिप्पणी गरेका बेला कानुनविद्हरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

केही समयअघि निजी दूरसञ्चार संस्था एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासले फैसला सुनाएपछि संसद्‌मा पनि आलोचना भएको उक्त फैसलाबारे अध्ययन गर्न बारले छुट्टै समिति गठन गरेको थियो।

यही परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाबारे यस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका हुन्।

फैसलामाथि प्रश्न

करिब दुई महिनाअघि निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको कर प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले पहिले निर्धारण गरेको करलाई फेरि निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

एनसेलको कर निर्धारणबारे गरेको फैसलालाई लिएर संसद्‌मा प्रश्न उठेको थियो।

उक्त फैसलालाई लक्षित गर्दै विभिन्न आशङ्का व्यक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्त भएपछि नेपाल बार एसोसिएशनले त्यसको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।

त्यसबारे बार एशोसियशनका महासचिव लीलामण पौडेलले बीबीसीलाई भने, "अहिले बाहिर आए जस्तै धेरै अनियमितता नै गरेर त्यस्तो फैसला भएको रहेछ र यो संविधानको धारा १०१ आकर्षित हुने खालको परिस्थित रहेछ भने पनि त्यसमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने हो।"

सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि त्यसमाथि आशङ्का व्यक्त गर्दै अध्ययन गर्ने विषय अपवादमा हुने गरे पनि सामान्यतया: अध्ययन गर्नुलाई नै अस्वाभाविक मान्न नहुने वकिलहरू बताउँछन्।

अध्ययनको के अर्थ?

सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि नेपाल बार एशोसियशनले समिति गठन गरेर त्यसको अध्ययन गर्नुलाई कसरी हेर्न सकिन्छ?

कानुनविद् विपीन अधिकारीले भन्छन्, "त्यसको अर्थ के हो भने यो फैसलालाई बारले अहिलेसम्म विवादास्पद देखेको छ। अध्ययनमा ठिक देखियो भने त केही भएन तर ठिक देखिएन भने बारले स्वीकार नगरेको फैसला भनेर एक पक्षले जब बचाउ गर्छ वा विरोध गर्छ भने जुन नजिर हुन्छ त्यसको महत्त्व कम हुन जान्छ।"

अदालतबाट हुने अन्तिम फैसलाको अदालत बाहिरका निकायबाट अध्ययन गरिँदा त्यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र उसको न्यायकि अधिकारमाथि प्रश्न उठ्न सक्नेप्रति पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने अर्का कानुनविद् पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।

उनले भने, "फैसलाको विश्लेषण गर्न सक्ने वरिष्ठ वकिल, प्राध्यापक, अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू भए उनीहरूले चाहिँ फैसलाबारे टिप्पणी गरे भने न्यायाधीशहरूको जवाफदेही बढ्छ। तर जो पायो त्यहीले जे पायो त्यही टिप्पणी गरेर चाहिँ न्यायपालिकालाई त्यसले मद्दत गर्दैन।"

उनका अनुसार राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा गरिएका निर्णयमाथि आशङ्का व्यक्त गरेर समिति नै गठन गरी अध्ययन गर्ने परिपाटी अपवादमा हुने भए पनि त्यसलाई बारलगायत प्राज्ञिक क्षेत्रबाट अध्ययन गरिए त्यो सहायक हुन्छ।

तर अध्ययनको नाममा न्यायपालिकाको गरिमा कम हुनेगरी टीकाटिप्पणी जो पायो त्यहीबाट हुन नहुने नत्र त्यसले न्यायपालिकाको गरिमामा असर पुर्‍याउन सक्नेप्रति सचेत हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

बारले अध्ययन गरिसकेपछि यदि गलत नै देखिए पनि त्यसले फैसला कार्यान्वयनमा भने केही फरक पार्न नसक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

केही समयअघि चाडपर्वको शुभकामना आदानप्रदानसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कुनै मुद्दाको नाम उल्लेख नगरी न्यायपालिकाले गरेको फैसलाको असम्बद्ध व्यक्ति, निकाय वा...


प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयलाई मङ्गलवार बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका हुन्।

उनका अनुसार अदालतले सरकारको निर्णयलाई 'असंवैधानिक' ठहर गरेको छ।

अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली  नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको निर्णय सदर हुने विश्वास बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका थिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए।

के भन्छ प्रचण्ड-नेपाल पक्ष?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै राजीनामा दिनु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पर्ने बताएको छ।

उक्त समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने, "यो असंवैधानिक र प्रतिक्रान्तिकारी कदम चालेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पहिलो कुरा तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ। अदालतबाट बदर भइसक्यो, त्यसकारण उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ। नदिए पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ।"

उनले राष्ट्रपतिको हकमा अहिले नै आफूहरूले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नठान्ने बताए।

"प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमलाई रक्षा गर्ने र त्यसअनुसार चल्ने काम उहाँले गर्नुभएको देखियो। त्यही पनि राष्ट्रपतिको बारेमा अहिले हामी टिप्पणी गर्दैनौँ," उनले भने।

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन्।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले अदालतको आदेशले मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटबाट जोगाएको जनाएको छ।

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?


प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनलाई हटाउने प्रयासमा रहेको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितको खेमाबीच सार्वजनिक रूपमा आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ।

स्वयम् प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री लक्षित हमला सुरु गरेर विवाद जीवित रहेको सन्देश दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरू सार्वजानिक रूपमा त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।

ओली पक्षको प्रतिवाद

लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा आफूहरूले समयमै प्रकाशित गर्न लगाएको प्रचण्डले शुक्रवार बताएका थिए।

प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेल र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले पार्टी प्रधानमन्त्री ओली समेतको सक्रियता र पहलमा दर्ता भएको आरोप प्रचण्डको छ।

पोख्रेल र थापाले त्यसको भने खण्डन गरेका छैनन्।

प्रचण्डले पार्टी समान्य अवस्थामा नभई सङ्कटमा रहेको सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन्।

'जबज छलफलको विषय बन्दैन'

यसअघि निर्धारित समयभन्दा अघि महाधिवेशन गरेर प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि त्यो सङ्कटले नयाँ मोड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लिएको देखिएको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको निम्ति पूर्वएमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद जबज स्वीकार गर्न आग्रह गरेपछि विवाद बल्झिएको कुरा प्रचण्डले नेताहरूलाई सुनाएका छन्।

शुक्रवार आफूलाई भेट्न पुगेका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग उनले विवाद फेरि चर्किनुको कारण खोलेका हुन्।

भेटमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष र अर्को चुनावबाट प्रधानमन्त्री बनाउने वचन दिएको प्रचण्डले सुनाएका थिए।

त्यसबारे पार्टीमा छलफल गर्न आफूले सहमति दिएको तर भोलिपल्ट भेटमा ओलीले जबज बोक्नु पर्ने सर्त राखेको प्रचण्डले बताएको शर्माले जानकारी दिए।

ओलीलाई दिएको जबाफबारे प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै शर्माले भने, "समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद भनेर पार्टी एकता गरेका छौँ।"

"त्यसैले समाजवादको बाटोमा जान यसलाई विकास गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ, पछाडि फर्किने र त्यो छलफलको विषयवस्तु बन्न सक्दैन।"

कोरोनाभाइरसको महामारीसँगै देखा परेको बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्काबीच पार्टीभित्रको बहस र विवाद केही मत्थर देखिएको थियो।

बहुमतीय प्रक्रिया: 'सिद्धान्त विपरीत'

तर प्रधानमन्त्रीले कुनै वैकल्पिक बाटो नदिएमा साउन १३ गते बस्ने स्थायी समितिबाट प्रक्रियामा अघि बढ्ने र 'बहुमतको बल देखाउने' मनस्थितिमा प्रचण्ड पक्ष पुगेको नेताहरूले जनाएका छन्।

स्थायी समिति वा केन्द्रीय समिति जहाँबाट भए पनि प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।

स्थायी समिति सदस्य मणि थापाका भनाइमा दुईजना अध्यक्षबीचको सहमतिमा जे निर्णय पनि हुनसक्छ तर दुईमध्ये एकजनाको असहमतिमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढेमा त्यो पार्टी एकताको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।

पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता थापाले भने, "त्यसो भयो भने एकताको सिद्धान्तमा हाम्रो छलफल हुन्छ, शक्तिसन्तुलन के हुन्छ अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन।"

प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका अन्य वरिष्ठ नेताहरूले देखाएको अडान प्रचण्डका निम्ति प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बहुमतको बल प्रयोग गर्ने आधार बनेको देखिएको छ।

पार्टीको विवादमा पूर्वएमालेका नेताहरू जस्तै पूर्वमाओवादीका नेताहरू पनि विभाजित देखिएका छन् जसले प्रधानमन्त्रीलाई बल दिने ठानिएको छ।


प्रधानमन्त्री ओली (फाइल तस्बिर)

उक्त समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने, "यो असंवैधानिक र प्रतिक्रान्तिकारी कदम चालेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पहिलो कुरा तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ। अदालतबाट बदर भइसक्यो, त्यसकारण उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ। नदिए पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ।"

उनले राष्ट्रपतिको हकमा अहिले नै आफूहरूले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नठान्ने बताए।

"प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमलाई रक्षा गर्ने र त्यसअनुसार चल्ने काम उहाँले गर्नुभएको देखियो। त्यही पनि राष्ट्रपतिको बारेमा अहिले हामी टिप्पणी गर्दैनौँ," उनले भने।

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई "स्वागतयोग्य" भनेका छन्।

आफूले सुरुदेखि नै संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न सघाउनुपर्छ भन्दै आएको भन्दै उनले सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा संसद् ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पुनः स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

"संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिने विवादहरू समाधान गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालत नै हो," उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, "सर्वोच्चले संसद् विघटन बदर गरेर संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका न्यायधीशहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।"

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?

अरू के भन्छन्?

पूर्वसभामुख तथा संविधानविद् दमननाथ ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि नेताहरू मेलमिलापमा फर्किनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

"ठूलो विघ्नबाट देश बच्यो, ठूलो अस्थिरताबाट जोगियो," उनले भने, "अब नेताहरू मेलमिलापमा फर्किनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतसँग यो फैसलाबाहेक अरू विकल्प पनि थिएन।"

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले अदालतको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्।

भारतको एउटा अस्पतालमा भर्ना भएका उनले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खँदै गर्दा मनचाहिं देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर भएको र सर्वोच्च अदालतले नेपाली लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैँ भएको ट्विटरमा लेखेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलावारे तर्कवितर्क गर्न सकिने तर संविधानले संविधानको व्याख्यागर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकोले उक्त फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

फैसलाबारे सरकारी पक्षको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के छ?

पराराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपाको केपी ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संस्थागत रूपमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, "म काठमाण्डू बाहिर छु। हामीले संस्थागत रूपमा छलफल गरेर निष्कर्ष त निकाल्न सकेका छैनौँ।"

"प्रारम्भमा म यति टिप्पणी गर्न चाहन्छुः यो अपेक्षित थिएन। र, पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सम्मान गर्ने र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने दल भएको नाताले हामी यो फैसलालाई सम्मान गर्छौँ।"

सभामुख अग्नि सापकोटाः 'सर्वोच्च अदालतको फैसला साहसिक’

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्छः वामदेव गौतम

पार्टी एकता जोगाउन भन्दै नेकपाको कुनै पनि समूहमा नलागेका वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री...


प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार ओली सोमबार साँझ  महाराजगन्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण भर्ना हुनेछन्।

शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नगराइए पनि सोमवार साँझ प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना हुने खबर आफूले पनि पाएको जानकारी दिए।

मिर्गौला लिने र दिने दुवै व्यक्ति प्रत्यारोपण गर्ने दुई दिनअघि नै भर्ना हुनुपर्ने र उनीहरूको अवस्थाअनुसार औषधि चलाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

तदनुरूप ओली सोमवार अस्पताल भर्ना हुने बुझिएको छ। शल्यक्रिया बुधवार हुने उनको सचिवालयाले जनाएको छ।

मोदीको शुभकामना

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई सफल शल्यक्रियाको शुभकामना दिएका छन्।

त्यसको प्रत्युत्तरमा ओलीले उनलाई धन्यवाद दिएका छन्।

दोस्रो प्रत्यारोपण

सामान्यतया मिर्गौला दिने मान्छेलाई त्यति समस्या हुँदैन।

"तर प्रत्येक ६०००-७००० जनामध्ये एकमा भने समस्या आउन सक्ने हुन्छ," विश्वव्यापी तथ्याङ्कतिर सङ्केत एक चिकित्सकले भने, "चिकित्साशास्त्रमा यो तथ्याङ्कलाई राम्रै मान्नुपर्छ।"

नेपालमा सन् २००८ बाट मिर्गौला प्रत्यारोपण हु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न थालेको र शिक्षण अस्पतालमा दोस्रो पटक गरिने प्रत्यारोपण पनि भइसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।

'लाइभ डोनर'का हकमा अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि सफल हुने सम्भावना ९५ प्रतिशत भन्दा उच्च रहेको अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले देखाएको बीबीसीले कुरा गरेका ती चिकित्सकले बताए।

यसपालिको प्रत्यारोपणमा विदेशी चिकित्सक सहभागी हुने वा नहुने कुरा अहिले खुलाइएको छैन।

ओलीको यसअघि २०६४ सालमा भारतको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो।

त्यस बेला उनलाई बुहारी नाता पर्ने अञ्जना घिमिरेले मिर्गौला दिएकी थिइन्।

प्रत्यारोपणपछि उनले नियमित रूपमा स्वस्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन्।

यस पटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनको नाता पर्ने एक महिलाले मिर्गौला दिन लागेको उनको सचिवालयका एक सदस्यले बीबीसीलाई बताए।

सम्पन्न व्यक्तिले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर प्रत्यारोपणका लागि अङ्गदाता खोज्ने प्रवृत्ति देखिएकाले मानवअङ्गको किनबेच नियन्त्रण गर्न नेपालमा आफन्तहरूबाट मात्र अङ्ग लिन पाइने कानुनी व्यवस्था छ।

कति समय आराम?

मिर्गौला प्रत्यारोपण भएका बिरामी सामान्य अवस्थामा फर्किन झन्डै  दुई हप्ता लाग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

नियमति कामकाजमा फर्किन झन्डै डेढदेखि दुई महिना लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ।

तर ती कुरा बिरामी अनुसार फरक हुने पनि उनी बताउँछन्।

तर ओलीले भने आफू पाँच दिन अस्पताल बस्ने र काममा फर्किने बताउँदै आएका छन्।

जटिलता के हुन्?

मिर्गौलाले काम नगर्दा मानिसहरूमा सुनिने, अरुचि हुने, रक्ताल्पता हुने, शरीरमा अम्लीय पदार्थ बढ्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने आदि समस्या देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

मिर्गौला 'फेल' भएको अवस्थामा प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्यारोपण नहुँदासम्म डायालिसिस गर्नुपर्छ।

एक पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिले नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले नियमित औषधि पनि सेवन गर्नुपर्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका मिर्गौलारोग विशेषज्ञ डा. महेशराज सिग्देलका अनुसार खासगरी तीन किसिमका औषधि दिइने गरिन्छ।

एक पटक प्रत्यारोपण गराएका व्यक्तिको अन्य रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता पनि कमजोर हुँदै जाने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

मिर्गौलामा समस्या किन देखा पर्छ?

मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पत्थरी, सङ्क्रमणजस्ता कारणले मिर्गौलासम्बन्धी रोग देखा पर्छ। कतिपयमा यो रोग वंशाणुगत पनि हुन्छ।

प्रा. डा....


प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरेका छन्

बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले देशभरि 'जिल्ला कमिटीहरू पुनर्गठनको अभियान सुरु भइसकेको' बताए।

सोमवार अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाल र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललाई ६ महिनाका लागि साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टीबाट निलम्बन गरेका थिए।

ओली हाल नेकपा एमालेको 'वैधानिक अध्यक्ष नरहेको' भन्दै नेता नेपालले आफूविरुद्धको कारबाहीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने बताए।

नेता नेपालसँग बीबीसीका लागि विष्णु पोखरेलले गरेको कुराकानीः

प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के छ?

यो कदमबाट उहाँ कति निरङ्कुश हुनुहुन्छ, कति स्वेच्छाचारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बताइरहेको छ।

उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहसनहस बनाउने कुरामा पार्टीलाई छिन्नभिन्न बनाउने कुरामा उद्यत हुनुहुन्छ।

उहाँलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीको कुनै माया छैन। उहाँको आफ्नै हैसियत अवैधानिक भइसकेको छ।

उहाँले फाल्गुन २८ गते बैठकको नाममा जुन गुटको भेला गर्नुभयो त्यो नै अवैधानिक भएकाले त्यसबाट गरिएका कुनै पनि निर्णय स्वीकार ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्न सकिँदैन।

त्यही भएर उहाँको यो कदमलाई म पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छु। देशभरका कार्यकर्ताहरूलाई दृढताका साथ केपी ओली गुटविरुद्ध सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिन म आह्वान गर्छु।

उनको सामु कसैले आत्मसमर्पण गर्न जरुरी छैन। दृढताका साथ मोर्चामा उभिनुपर्छ। आन्दोलनको पक्षमा अघि बढ्नुपर्दछ।

नेपालले माओवादी-एमाले एकता प्रक्रियामा आफू वाधक बनेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्

यो कारबाहीपछि नेकपा एमाले पनि विभाजनको दिशामा जान लागेको हो?

त्यो कुरा म पछि गर्छु, सबैको बीचमा छलफल गरेर। केपी ओलीले यो पार्टी टुक्र्याउन, छिन्नभिन्न पार्न खोजिरहेका छन्।

उनी यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको वैधानिक अध्यक्ष पनि रहेनन्। उनले केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरिसके। अहिले उनले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षको हैसियत नै गुमाइसके।

कतिपयले तपाईँ पार्टीमा अब एक्लिनुभयो, तपाईँकै पक्षका मानिसहरूले पनि साथ दिइरहेका छैनन् भन्छन् नि?

सबै साथमा हुनुहुन्छ। म आजै बैठक बसिरहेको छु। दृढताका साथ अघि बढ्न भनेर देशभरिबाट फोन आइरहेको छ।

अघि बढ्नुहोस्। हामी तपाईँको साथमा छौँ भनिरहनुभएको छ। पार्टीभित्रका असल र क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरू मेरो साथमा छन् र हामी एकताबद्ध भएर अघि बढिरहेका छौँ।

प्रधानमन्त्रीको पक्षका नेताहरूले विगतमा तपाईँले कारबाही गर्नुभएको थियो अहिले ओलीले गर्नुभयो। 'जस्तालाई त्यस्तै' भयो भनिरहेका छन्। यसबारेमा के भन्नुहुन्छ?

उहाँहरूले नेकपा छोडेर हिँड्नुभएको थियो। नेकपा एमाले हाम्रो हो। केपी ओलीको होइन। यसको निर्माणमा केपी ओलीको कुनै भूमिका पनि छैन र एमालेलाई सिध्याउन खोजिएको हो।

अब तपाईँहरू एक ठाउँमा बस्ने अवस्था देखिएन। पार्टी दुईवटा नै हुने भयो होइन?

लक्षण त्यस्तै छ।

अन्त्यमा, अब तपाईँ प्रचण्डसँग मिलेर अघि बढ्नुहुन्छ कि?

त्यस्तो चाहिँदै चाहिँदैन। हामीले देशव्यापी रूपमा सङ्गठन निर्माण गरिरहेका छौँ। गोर्खा, अर्घाखाँचीमा जिल्ला कमिटीहरू बनिसकेको छ।

जम्मै ठाउँमा जिल्ला कमिटीहरू पुनर्गठनको अभियान सुरु भइसकेको छ। देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ता भेलाहरू सुरु हुन थालिसकेकै छ।

केपी ओलीसामु आत्मसमर्पण गर्ने व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिध्याउने व्यक्तिहरू हुनेछन् र उनको गुटवादी जमातमा जाने व्यक्तिहरू हुनेछन्। कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा रहनेहरू एक ठाउँमा उभिनेछन्।


प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण उक्त अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको शुक्रवार कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए।

तर बीबीसीका धनगढी संवाददाता उमीद बागचन्दलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले महरा एक्लैले उक्त सम्झौताको अनुमोदन हुने प्रक्रिया संसद्‌बाट रोक्न नसक्ने तर्क गरे।

उनले भने, "त्यो सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सम्भवत: त्यतिबेला सभामुखले संसद्‍मा पनि सांसदहरूले यो विषयमा कुरा उठाएका छन्, पार्टीले एउटा स्पष्ट धारणा र व्याख्यासहित आउन आवश्यक छ भन्नुभयो होला।  सभामुखले मात्रै रोकेर यो सम्भव हुने कुरा होइन।"

लप्सीफेदीदेखि सुनौलीसम्म जोड्ने ३०० किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन अनि विभिन्न सडक खण्डको स्तरोन्नतिमा उक्त अनुदान रकम खर्च गरिने घोषणा पहिला नै भइसकेको छ।

तर एमसीसीबारे नेपाल र अमेरिकाबिच सन् २०१७ मा भएको सहमति संसद्‌ले अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त पूरा भएपछि मात्रै त्यो काम अघि बढाउन बाटो खुल्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा विद्युत् ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रसारणलाइन निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने बुँदा राखिएको भन्दै कतिपयले प्रश्न गर्ने गरेका छन्।

अमेरिकाले उक्त अनुदान हाल अघि बढाएको आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको बताउँदै उक्त सम्झौता तत्कालै संसद्‌बाट अनुमोदन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अमेरिकासँग भएको एमसीसी भनिने अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। के अब यो संसद्‍बाट पारित हुन्छ?

यो विषयमा पार्टीमा औपचारिक ढङ्गले छलफल भएको छैन। धेरै पहिले नै सरकारले एकखालको सहमति गरेको छ।

तर यससम्बन्धी केही प्रश्न उठेका छन् ती उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरेर प्रस्ट गरेर अनुमोदन गर्ने दिशातर्फ जान्छ।

प्रधानमन्त्रीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यो विषयलाई रोकेको भनेका छन्। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ?

त्यो सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कुरा होइन। उहाँले यो विषयमा पार्टीमा छलफल भएर अलि बढी स्पष्टताको आवश्यकता छ भन्नुभएको होला।

सम्भवत: त्यतिबेला सभामुखले संसद्‍मा पनि सांसदहरूले यो विषयमा कुरा उठाएका छन् पार्टीले एउटा स्पष्ट धारणा र व्याख्यासहित आउन आवश्यक छ भन्नुभयो होला।

रोक्नै खोजेको भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन।

पार्टीलाई नसोधी महराले त्यस्तो गरे होलान्?

यो सम्भव हुने कुरा होइन। सभामुखले मात्रै रोकेर यो सम्भव हुने कुरा होइन।

सभामुख पूर्वमाओवादीले नै राख्ने भन्ने तपाईँकै दलका नेताहरूले भनिरहेका छन्। यसबारे के भन्नुहुन्छ?

यो विषयमा छलफल भएको छैन। पार्टीमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ।

अहिले पूर्वमाओवादी पूर्वएमाले भनिनरहन आवश्यक छैन। पार्टीले उपयुक्त व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँछ।

नेपाली काङ्ग्रेसको चियापान कार्यक्रममा तपाईँले सहकार्यको कुरा गर्नुभएको थियो। उपसभामुख नेपाली कांग्रेसलाई दिन तयार हुनुहुन्छ?

संविधानको व्यवस्था अनुसार एउटै पार्टीले सभामुख र उपसभामुख लिने व्यवस्था छैन। त्यो अलग अलग पार्टीलाई हुनुपर्छ।

जति बेला सभामुख उपसभामुखको चुनाव भएको थियो त्यो बेला हाम्रो पार्टी एकता भएर नेकपा बनिसकेको थिएन।

त्यसकारण पछि पार्टी एकता हुँदा सभामुख र उपसभामुख एकै ठाउँमा हुन गएको हो।

अब सभामुख र उपसभामुख दुई पद अलगअलग पार्टीकै हुन्छ। यसको अर्थ नेपाली...


प्रधानमन्त्री ओलीले भेनेजुएला प्रकरणमा पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्ति 'चिप्लिएको' भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा कूटनीतिक गल्ती भएको स्वीकारेका छन्।

तर प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको केही घण्टापछि नै प्रचण्डले जवाफ फर्काएका छन्।

उनले ओली समेत सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले गत सोमवार जारी गरेको विज्ञप्ति अगाडि सार्दै भेनेजुएला मामिलामा आफ्नो अडान आधिकारिक नै भएको बताए।

चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, "अस्ति प्रधानमन्त्रीसमेत हामी सचिवालयको बैठक बसेर हस्तक्षेपको विरोधमा नै वक्तव्य जारी भएको हुनाले अब अरु कुराले केही अर्थ राख्दैन।"

कडा आपत्ति

सोमवार सचिवालयको विज्ञप्ति आयो, मङ्गलवार अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष नेपालको धारणालाई लिएर कडा आपत्ति प्रकट गरेको बताइन्छ।

'असंलग्न नीति भन्ने भेनेजुएलाको पक्ष लिने, नेपालीहरूका लागि लामो समयदेखि दिँइदै आएका फुलब्राइट छात्रवृत्तिदेखि हालै नेपालका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत ठूलो राशीको सहयोग अमेरिकाले दिने तर नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम समेत नभएको भेनेजुएलाक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो पक्ष लिने, नेपालमा आन्दोलन चल्दा तत्कालीन विपक्षी शक्ति अर्थात अहिलेका सत्तासीनहरूको पक्षमा बोल्दा अमेरिकी हस्तक्षेप नहुने अहिले भेनेजुएलामा उस्तै खाले आन्दोलनलाई समर्थन व्यक्त गर्दा हस्तक्षेप हुने?' भन्ने अमेरिकी प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री ओलीले सामना गर्नु परेको बताइन्छ।

अमेरिकी राजदूतसँग भेटेको भोलिपल्ट सरकार प्रमुखका हैसियतमा ओलीले त्यसबारे मुख खोलेपछि 'अन्तत: नेपाल आफ्नो अडानबाट पछि हटेको' रेकर्ड अमेरिकाले राख्न पाएको छ।

अमेरिकी समर्थन

अमेरिकाले भेनेजुएलामा जनवरीको अन्तिमतिर विकसित परिस्थितिबारे आफूले लिएको पक्षमा आउन अन्य मुलुकसमक्ष आग्रह गरेको थियो।

 भेनेजुएलाका विपक्षी नेता हुवान गुआइदोले गत जनवरी २४ तारिख एउटा सार्वजनिक समारोहमा आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि उनलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको थियो।

तर प्रचण्डले उनको पार्टी नेकपाको नाममा जनवरी २५ तारिखमा अमेरिकाको कडा आलोचना गर्दै 'अर्काको मुलुक अस्तव्यस्त तुल्याएको र हिंसा फैलाएको साम्राज्यवादी मुलुक' भनेर विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

क्राइमिया रुसमा गाभिँदा र म्यानमारमा लाखौं लाख रोहिंज्याहरूलाई देश निकाला गर्दा केही नबोलेका नेताहरूले भेनेजुएलामा विकसित घटनाक्रमबारे हतारिएर गैरकूटनीतिक भाषायुक्त विज्ञप्ति दिँदा विश्वमञ्चमा नेपालको साख गिरेको कूटनीतिक विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।

दुई हप्तासम्म मुख नखोलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्लेषकहरूले व्यक्त गरेकै धारणासँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी प्रचण्डको त्यसबेलाको हतारोको आलोचना गर्दै भने, "म भोलिपल्ट आउँदै थिएँ, अघिल्लै दिन वक्तव्य नदिइ नहुने केही कारण परेको थिएन। दिनुपर्ने जरुरी विषय पनि थिएन। अलि उपयुक्त भाषा पनि भएन।"

प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेका बेला प्रधानमन्त्री ओली डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागी बनेर नेपाल फर्किँदै थिए।

प्रचण्डको वक्तव्यपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारको धारणा माग गरेको थियो।

त्यसपछि सरकारका नाममा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेकपाको सचिवालयले विज्ञप्तिहरू जारी गरेका थिए।

अडान

प्रचण्डले ती विज्ञप्तिहरूले उनकै अडान अनुरुपका धारणा राखेको सम्झाउँदै भने,  "पछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी भयो। त्यो पनि मेरो वक्तव्यकै मर्म अनुरुप थियो।"

तर टेलिभिजन कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्डका भनाइलाई कम महत्व दिँदै भनेका छन्, "कोही...


प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए (फाइल तस्बिर)

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो।

नेपालको संविधानमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद् विघटनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छैन।

सत्तारूढ नेकपामा विद्यमान आन्तरिक विवादका माझ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको प्रस्ताव लगेका हुन्।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालले ओलीलाई पार्टी तथा सरकार स्वेच्छाचारी तथा एकपक्षीय ढङ्गमा चलाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।

तीन वर्षअघि मङ्सिरमा दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको तात्कालिक नेकपा एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए। सरकार गठन भएको केही समयपछि ती दुई दलको एकीकरण भएको थियो।

ओलीले शनिवार प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका थिए।

सत्तारूढ दल गम्भीर सङ्कटमा परेको देखिएका बेला ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी भएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को सि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

फारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन दबाव दिएको थियो।

त्यसमा सहमति व्यक्ति गरेको बताइएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसो नगरी  संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव लगेका हुन्।

तीन वर्षअघि नयाँ संवधिानअनुसार सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्हरूको निर्वाचन भएको थियो

के भन्छ संविधान?

नेपालको संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख गरिएको छ।

उक्त धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छः यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद् गठनबारे उल्लेख भएको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भनिएको छः

उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

के छ दलभित्रको अवस्था?

झन्डै अढाई वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुनुअघि फरकफरक पार्टीको नेतृत्वमा रहेका ओली र दाहाल दुवै एकीकृत दलका अध्यक्ष बने। तर अधिकार बाँडफाँटबारे बारम्बार उनीहरूबीच विवाद हुँदै आएको छ।

तेस्रो समूहको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपालसहितका नेताहरू प्रचण्डसँग नजिक हुँदा नेकपाको शक्तिशाली भनिएको स्थायी समिति र शीर्ष नेताहरू भएको सचिवालय दुवैमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन्।

नेपाल पक्षधर नेताहरू ओलीलाई नहटाई सच्चिन दबाव दिनुपर्ने पक्षमा देखिएपछि उनको राजीनामा माग्दै आएका प्रचण्डपक्षीय नेताहरूले त्यसलाई थाती राखेका थिए।

तर अध्यादेश प्रकरणपछि दलभित्र ओलीको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि फेरि देखिएको थियो।

नेकपामा सहमति र विवादको शृङ्खला


प्रधानमन्त्री ओलीसँग बुधवार भेट हुँदा चीनका राष्ट्रपति सीले आफू चाँडै नेपाल आउने बताएका थिए

विश्वशक्ति बन्ने महत्वाकाङ्क्षा राखेको र विशाल अर्थतन्त्र भएको चीनको नेपालमा कुन विषय र क्षेत्रमा विशेष चासो छ त? त्यसबारे विभिन्न विज्ञहरूले पृथक् धारणा व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

केही महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँ चर्चा गरिन्छ।

सुरक्षा

चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएयता नै नेपाल 'एक चीन नीति' को पक्षधर रहिआएको छ।

तर पनि नेपालमा बेलाबखत भइरहने भनिएका स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि र तिब्बतमा हुनसक्ने घुसपैठले चिनियाँ पक्ष सशङ्क भएको देखिन्छ।

"नेपालमा गर्ने भनिएका लगानीहरूका लागि थप नाकाहरु खोल्दा त्यो चुनौती झन् बढ्ने देखिन्छ," सुरक्षा मामिला विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्।

"त्यसमाथि विश्वशक्ति बन्ने महत्वाकाङ्क्षा रहेको चीनलाई तिब्बतकै कारण देखाएर मानवाधिकारजस्ता विषयमा जतिखेर पनि प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा उनीहरूको सुरक्षा चासो पहिलेभन्दा पनि बढेको छ।"

नेपाल-चीन सीमा १,४१५ किलोमिटर लामो छ। नेपालसँग जोडिएको चीनको सम्पूर्ण भूभाग तिब्बत हो।

बजार

चीनका तटीय सहरहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लागि नाकामा रूपान्तरित भएका छन्। त्यससँगै तिनको विकास पनि भएको छ।

तर विशाल चीनका भित्री सहरहरू भने तटीय क्षेत्रका तुलनामा कम विकसित रहेको बताइन्छ।

गत अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को १९औँ कङ्ग्रेसमा दिइएको मन्तव्यमा समेत चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्ना भित्री र पश्चिमी भेगको विकासका लागि यथासम्भव काम गरिने बताएका थिए।

सीले इङ्गित गरेका क्षेत्रमा तिब्बत, सिचुवान, युनान लगायतका प्रान्त पनि  पर्छन्। तिनसँग नेपालको व्यापार सबैभन्दा बढी छ।

अध्ययनहरूले देखाएअनुसार उत्तर भारतका सहरहरूमा पारवहन गर्न समुद्री मार्ग प्रयोग गर्नुभन्दा नेपालबाट हुने बाटो प्रयोग गर्नु चीनका निम्ति दूरीका हिसाबले करिब तीन गुणाले कम हुन्छ।

चीनले नेपालका अतिरिक्त भारतका धेरै जनसङ्ख्या भएका उत्तर प्रदेश, विहारजस्ता प्रान्तलाई समेत आफ्नो बजारको रुपमा हेरेको छ।

छिमेकमा प्रभुत्व

खुलापनपछिको एउटा कालख‌ण्डमा विश्वका ठूला शक्तिसँगको सहकार्यमा केन्द्रित रहेको चीनले विश्वशक्ति बन्ने दौडमा रहेको पछिल्लो समयमा भने 'चीनको उदयसँग छिमेकीहरू जोडिने' भन्दै उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको चिनियाँ सरकारी दस्तावेजहरूमा पाइन्छ।

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की भन्छन्, "उन्नाइसौँ कङ्ग्रेसबाट अल्पविकसित मुलुकसँगका सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ।"

दक्षिण एशियामा समेत चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्ले नेपाल र अफगानिस्तानबाहेक अन्य देशमा भ्रमण गरिसकेका छन् जहाँ चिनियाँ सहयोग निकै बढेको पाइन्छ।

भुटानसँग चाहिँ उसको दौत्य सम्बन्ध नै छैन।

'सफ्ट पावर' विस्तार

सन् २०१७ मा नेपालमा एक लाख चार हजारभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटकहरू हवाईमार्गबाट आएको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क छ।  एक दशकअघिसम्म सो सङ्ख्या तीन गुणाभन्दा कम थियो।

प्रधानमन्त्री ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी लीबीच बिहीवार भेटवार्ता भएको थियो

नेपालमा छायाङ्कन भएका चिनियाँ चलचित्र एवम् वृत्तचित्र, नेपालका लागि बढेको हवाई सञ्जाल र चिनियाँ भाषा जानेकाहरू नेपाली पर्यटन व्यवसायमा भित्रिरहँदा चीनको 'सफ्ट पावर' का पदचापहरू बढिरहेका छन्।

चिनियाँ भाषाका स्वयंसेवकहरूमार्फत् काठमाण्डूका एक सयभन्दा बढी स्कुलका प्राथमिक तहमा मात्रै पनि चिनियाँ भाषा कक्षा चलिराखेको छ।

बेइजिङस्थित हल अफ दि पिपलमा चिनियाँ जनकङ्ग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष ली...


प्रधानमन्त्री के पी ओली माओवादीलाई उपयोग गरी समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप प्रचण्डको छ

दीर्घकालीन वामपन्थी सहकार्य र वामपन्थी केन्द्र बनाउने लक्ष्यसाथ सरकार बनाउन आफूले ओलीलाई सघाएको तर प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीलाई उपयोग गरेर समाप्त पार्ने षडयन्त्र गरेको आरोप प्रचण्डले लगाए।

करीब नौ महिना अघि जुन रोष्ट्रमबाट प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष के पी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए, त्यही रोष्ट्रमबाट उनले संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका हुन्।

प्रचण्डले भने, "प्रधानमन्त्रीजीले एउटा कुरा खुला खुला भन्ने गर्नु भएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले पटक पटक भन्नु गर्नु भएको छ, यो संघीयता मलाई मन परेको छैन। यो मैले वाध्य भएर स्वीकारेको मात्र हुँ। के महशुस गरियो भने लगाव चाहिँ संघीयता मन नपर्नेहरुसँग विशेष प्रेम भाव भयो।"

'षडयन्त्र'

प्रचण्डले थप भने, मनोवैज्ञानिक र भावात्मक रुपले हेर्दा गणतन्त्रबारे त्यही त भन्दिनँ, तर प्रधानमन्त्रीजीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुचि लागेको जस्तो लागेको छैन। समानुपातिक समावेशी पनि उहालाई यो बेकारको हो भन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने लाग्छ। "

प्रधानमन्त्री ओलीलाई घमण्डी र स्व-केन्द्रित भन्दै प्रचण्डले माओवादी समाप्त पार्ने खेलमा प्रधानमन्त्री लागेको आरोप लगाए।

"प्रधानमन्त्रीजीले माओवादीलाई उपयोग गर्ने, भर्याङ बनाउने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेर त्यसलाई कमजोर पार्ने रणनीति अन्तर्गत जानुभएको महसुस ग-यौं। सबभन्दा दुखद कुरा त्यही नै रह्यो।"

संकटमा बजेट

प्रचण्डले गठबन्धन तोड्नुपरेको वाध्यता उल्लेख गर्दै भने, "यो गठबन्धन तोडिहाल्ने इच्छा थिएन। तर प्रधानमन्त्री स्वयं, माओवादी र एमाले टीम बसेर जे सहमति भएको थियो त्यो कार्यान्वयन गर्ने सहज बाटो नदिएर त्यसलाई अस्वीकार्य बनाउन तर्फ उहाँ लाग्नुभो।"

लामो समयदेखि संसद बहिस्कार गर्दै आएका तराई केन्द्रित दल सम्बद्ध सभासदहरु पनि शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित थिए।

 शुक्रबार नै प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु अघि जेठ १५ गते ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट आश्रित केहि विधेयकहरु संसदमा छलफलका लागि पेश गरिएको थियो।

तर ती विधेयकहरुको विपक्षमा बहुमत भएपछि पारित हुन सकेनन्।

गत असार २५ गते माओवादीकै सहमतिमा विनियोजन विधेयक पारित भएपनि नाटकीय रुपमा अगाडि बढेको घटनाक्रममा करीब दुई सातामै त्यसका बाँकी भाग विफल बनाइदिएकाले नयाँ संविधान पछिको पहिलो बजेट संकटमा धकेलिएको देखिन्छ।


प्रधानमन्त्री केपी ओली

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले भने: "एकैपटक लकडाउन खुल्यो भन्दा  जनतामा गलत अर्थ दिने सन्देश गएको छ। आंशिक लकडाउन लामो समय राखिराख्नुपर्छ।"

डा. कार्कीका अनुसार बैठकमा उपस्थित झण्डै डेढ दर्जन विज्ञहरूले थप दुई साता देशव्यापी लकडाउन लगाउनुपर्ने, स्थानविशेषको प्रभाव हेर्दै ती ठाउँमा मात्र लकडाउन लगाउन सकिनेदेखि केहीसमय कर्फ्यु नै लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

काठमाण्डूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दा विज्ञहरू किन चिन्तित

काठमाण्डू उपत्यकामा ६२ सहित थप २५९ जनामा कोरोनाभाइरस, एक जनाको मृत्यु

प्रधानमन्त्रीले लकडाउन खुलाइएपछि 'सङ्क्रमण अस्वभाविक रूपले बढ्न खोजेको हो कि होइन' भनेर जिज्ञासा राखेको अर्का एक विज्ञको भनाइ थियो।

"परीक्षण पनि बढेकोले देखिएको यो स्वभाविक अवस्था हो। तर त्यसो भन्दैमा ढुक्क भएर बस्ने वा हेलचेक्र्याईँ गर्ने अवस्था भने होइन," अर्का सहभागी विज्ञ समीरमणि दीक्षितले भने।

"तर पहिलेजस्तो पूर्ण लकडाउनमा जान चाहीँ उपयुक्त नहुने हामीहरू धेरैको सुझाव थियो। बरु सुरक्षित रहने मापदण्डलाई कसरी कडा कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा सरकारी जोड हुनुपर्ने... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हामीले सुझायौँ।"

लकडाउन खुलेपछि कोरोनाभाइरस महामारीको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका हुन्।

विज्ञहरूले थप यस्ता सुझाव दिए:

- परीक्षण गरिएका शङ्कास्पद मानिसहरूलाई रिपोर्ट नआउँदासम्म यात्रा गर्न दिन नहुने

- आंशिक लकडाउन कायम राख्दै त्यसका सम्भावित चरणहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने

- विदेशबाट आएकाहरूबाट सङ्क्रमण सर्ने घटना रोक्न देशभित्रकै विभिन्न नाका र देश छिर्ने नाकामा अनुगमन प्रभावकारी गर्नुपर्ने

- काठमाण्डूमा थप 'हटस्पट'को पहिचान गर्न समुदाय स्तरमा परीक्षण बढाउने

- सवारी यातायातमा जोरविजोर प्रणाली उपयुक्त हुने

- रेष्टुराँहरूमा भइरहेका त्यहीँ बसेर खानेजस्ता नियम दुरूपयोगको अनुगमनका साथै र नियम नमान्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने

- सङ्क्रमित स्वास्थ्यकर्मीको उद्धार, उपयुक्त उपचार र मनोबल बढाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने

उक्त परामर्श बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि  सहभागी थिए।

मङ्गलवारसम्म नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या २१,००९ र भाइरससँग जोडिएका मृत्युको सङ्ख्या ५८ पुगेको सरकारी विवरण छ।

प्रधानमन्त्रीले के भने?

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाभाइरससँग जुझ्ने बिषयमा केही मानिस, माध्यम र संस्थाहरूमा गैरजिम्मेवारीपन देखिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यविज्ञहरूबीचको बैठकको सार्वजनिक भएको भिडिओमा उनले आफ्नो पार्टी भित्रको राजनीतिलाई पनि कोरोनाभाइरस विरूद्धको अवस्थासँग जोड्ने प्रयास गरेका देख्न सकिन्छ।

उनले भनेका छन्: "त्यो खोज्न अन्त गइरहनु पर्दैन मेरै पार्टीभित्र छ। २५ जनाभन्दा बढी हामीले जम्मा हुन दिएका छैनौँ। मेरै पार्टीमा ४५० जनाको केन्द्रीय कमिटी बैठक तुरून्त चाहियो भनेर मेरै पार्टीभित्र कुरा उठेको छ। स्थायी कमिटि अहिले नै ,भोलि नै बस्नुपर्‍यो…देश र जनताप्रतिको गम्भीर उदासिनता, लापरवाही र बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति र आफ्ना स्वार्थका पछाडि उठ्ने प्रवृत्तिहरू निकै व्यापक रूपमा देखिन्छ।"

पार्टीभित्रका उनका विपक्षीका साथै प्रधानमन्त्रीले  सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि आफ्नो टिप्पणीको निशाना बनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारमाध्यमहरूले समेत 'गर्दा किन गर्‍यो र नगर्दा किन गरेन' भन्दै 'मान्छे उचाल्ने र...


प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा नेपालको दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धबारे बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले त्यसबारे नेपालले भारतलाई विश्वस्त तुल्याउनु पर्ने बताए।

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री थापा उसबेला सरकारले चीनसँग गरेको सहमति-समझदारी अनि नाकाबन्दीका बेला भारतसँग गरेको कुराकानीमा प्रत्यक्ष संलग्न पनि थिए।

भारतको चासो-चिन्ता

नेपाल र चीनको सम्बन्धमा भारतको अत्यन्तै उत्सुकता र निगरानी तथा चिन्ता र चासो पनि रहने गरेको उनको बुझाइ छ।

उनी भन्छन्, "नेपालले चीनबाट लाभ लिन खोज्नु राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिबाट आवश्यक छ। यो यथार्थ हामीले ठिक ढङ्गले बुझायौँ भने भारतले अन्यथा लिनु पर्ने आवश्यकता छैन।"

भारतले तीन पटक आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको बताउँदै थापाले भूपरिवेष्ठित अवस्था वा प्राकृतिक विपद्का कारण पनि नेपालमा आपूर्ति व्यवस्थामा आउन सक्ने अवरोधलाई दृष्टिगत गरेर विकल्पका लागि चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरिएको बताए।

त्यसलाई विगत दुई वर्षसम्म अघि नबढाइएको र वर्तमान सरकारले पनि प्राथमिकता दिनेमा उनले शङ्का व्यक्त गरे।

अभिनन्दन

था... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पाको भनाइ छ, "सन्तुलित परराष्ट्र नीति, भारत-चीनको प्रगतिबाट फाइदा लिने र विश्व समुदायसामु नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने प्रधानमन्त्रीको धारणाको म प्रशंसा गर्छु तर कार्यान्वयनमा शङ्का छ।"

भारतसँग खराब सम्बन्ध राखेर नेपालको हित र स्वार्थको सम्वर्धन नहुने उनको ठम्याइ छ।

त्यसको निम्ति भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु पर्ने बताउँदै थापाले भने, "तर भारतले नेपालको संविधान स्वागत नगरेको, संविधान अपूर्ण रहेको, सर्वस्वीकार्य र समावेशी नभएको आरोप लगाइरहेकै अवस्था तथा नाकाबन्दीबारे खेद, दु:ख र क्षमा पनि प्रकट नगरेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको दुई-दुई ठाउँमा नागरिक अभिनन्दन गर्नु अस्वाभाविक प्रदर्शन थियो।"

चीनसँग नेपालको सम्बन्धनलाई लिएर भारतको पुरानो धारणामा विस्तारै परिवर्तन आउन थालेको उनको अनुभव छ।


प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हालै भएको भारत भ्रमणमा दक्षिणी छिमेकीबाट काठमाण्डूसम्म रेल ल्याउने सम्झौता भएपछि करिब दुई वर्षअघि चीनसँग भएको यस्तै समझदारीको प्रगतिबारे पनि चासो बढेको पाइन्छ।

अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग पारवहन सम्झौताका साथै अन्तरदेशीय रेल्वेबारे अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो।

त्यसैअनुरूप केही महिनाअघि एउटा उच्चस्तरीय चिनियाँ टोलीले नेपाल आएर अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यताबारे प्रारम्भिक अध्ययन समेत गरेको थियो।

रेल: चुनावी सपना कि यथार्थ?

‘रेल परियोजनाबारे थप अध्ययन गर्ने सहमति’

लम्बाइ

यस विषयमा नेपालले पनि हालै एक प्रारम्भिक अध्ययन गरेको रेल विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "हामीले दुई हप्ताअघि एउटा प्रतिवेदन बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पेश गरेका छौँ।"

केरुङबाट काठमाण्डूसम्म करिब ७५ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउनु पर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

रेल विभागका अनुसार काठमाण्डूबाट पोखराको दूरी झण्डै १८७ किलोमिटर लामो हुने र मुग्लिनबाट लुम्बिनीसम्म करिब १४० किलोमिटरको रेलमार्ग निर्माण गर्नु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पर्ने देखिएको छ।

कहिले आउला चिनियाँ रेल?

लागत

जटिल भौगोलिक अवस्था भएका कतिपय स्थानदेखि केही समथर भूभाग समेत ओगट्ने सो महत्त्वाकांक्षी रेलमार्गको लागत स्थान हेरी फरक हुने उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "केरूङबाट काठमाण्डू प्रतिकिलोमिटर करिब ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ, काठमाण्डूबाट पोखरा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर लाग्ने देखिएको छ। मुग्लिनबाट चितवन हुँदै लुम्बिनी जाने हो। मुग्लिनबाट चितवनसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर र त्यहाँबाट अगाडि करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। "

'पाँच/छ वर्षमै नेपालमा चिनियाँ रेल'

यो खर्च प्रारम्भिक भएकाले परियोजनाले ठोस आकार लिएपछि त्यसमा निर्माण गर्नुपर्ने सुरूङ जस्ता पक्षले लागतमा फेरबदल आउन सक्ने बताइएको छ।

नेपालसँग रेलमार्गबाट जोडिन दुवै छिमेकी देशले तत्परता देखाएको विषयलाई कतिपयले ती दुई आर्थिक शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाका रुपमा चित्रण गरेका छन्।


प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतवार संसदमै, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले गरेको राजनीतिक टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै त्यो राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक मान्यताविपरीत रहेको भनाइ राखे।

त्यसको प्रतिवाद गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूले पहिलेदेखि उठ्दै आएको राजनीतिक विषयको चर्चामात्रै गरेको भन्दै त्यसो गर्नु सही कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्।

'मोदी पटनाबाट सोझै जनकपुर आउने'

मोदी-ओलीको निचोड: आपसी सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा

असन्तोष

'संविधान विभेदकारी रहेको' भन्ने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अभिव्यक्तितर्फ इङ्गित गरेको जस्तो लाग्ने आफ्नो धारणामा ओलीले भने, "जनकपुरमा भएको नागरिक अभिनन्दनमा अभिव्यक्त भएका कतिपय कुराहरू राष्ट्रिय मर्यादा र कूटनीति मर्यादाको कसीमा कमजोर र अनुपयुक्त रहेको पनि देखियो। तर नेपाल सरकारको ती नीति होइनन्। नेपाल सरकारका परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन र नेपाल-भारत सम्बन्ध सञ्चालनका स्पष्ट धारणाहरू छँदैछन्।"

अभिनन्दन समारोहमा मुख्यमन्त्री राउतले राज्यले मधेशीहरू प्रति विभेदकारी नीति लिएको आरोप लगाउँदै त्यसका कारण तराईका जनता तुलनात्मक रुपमा गरिब, शोषित र उत्पीडित रहेको बताएका थिए।

प्रध... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ानमन्त्रीको भनाइको जवाफमा राउतले राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा बनेको विषयलाई निरन्तरता मात्रै दिएको तर्क गरे।

साथै आफूले कुनै गलत काम नगरेको पनि उनले बताए।

उनले भने, "यसमा असन्तुष्टिको कुरै छैन किन भने मैले राखेको कुरा बिलकुल सही छ। मधेशी जनताहरूको यही आकांक्षा हो। विगतदेखि नै हामीले राख्दै आएको कुरालाई निरन्तरता दिएको हुँ। सदनमा पनि हामीले राखेका छौं।"

प्रधानमन्त्रीको आपत्तिप्रति के भने मुख्यमन्त्री राउतले?

आलोचना

आन्तरिक राजनीतिक असहमतिको विषय विदेशी पाहुना समक्ष उठाएको भन्दै कतिपयले मुख्यमन्त्री राउतको आलोचना पनि गरेका छन्।

त्यस्ता आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै उनले भने, "मुलुकको कुन यस्तो समय छ जहाँ भारतको उपस्थिति रहेको छैन। चाहे २००७ सालको क्रान्ति होस् या २०४६ सालको आन्दोल अनि जनयुद्भमा सहमति हुँदा पनि के त्यहाँ भारतको उपस्थिति थिएन र?"

संविधान जारी भएलगत्तै भारतले त्यसका कतिपय विषयमा सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पाखेको थियो।

मोदी भ्रमणसँगै रामायण सर्किटमा जनकपुर

तर पछिल्लो केही समय भारतीय पक्षले त्यो विषय उठाएको देखिदैंन जसलाई ओली नेतृत्वको सरकारसँग सम्बन्ध सुधार्ने उसको प्रयासको रुपमा अर्थ्याइएको छ।

तर पनि तराई केन्द्रित दलको सरकार रहेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक मुद्दा उठाइदिएपछि केन्द्र असन्तुष्ट बनेको जस्तो देखिन्छ।

यो घटनालाई कतिपयले परराष्ट्रसहितका मामिलामा केन्द्र र प्रदेशबीच देखापर्ने सक्ने खटपटको सुरुवाती संकेतका रुपमा व्याख्या गरेका छन्।


प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुदूरपश्चिममा आयोजित भेलामा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका थिए

उक्त सभामा ओलीले नेकपाको अर्को खेमाका शीर्ष नेताहरूको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरूले झुक्याएर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधन कार्यक्रममा सरकारका चार मन्त्रीहरू पनि धनगढी पुगेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध लगभग एक दर्जन रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक र कानुनी रूपमा संसद्को पुनर्स्थापना सम्भव नरहेको बताएका छन्।

'भगौडा'

आफ्नो सम्बोधनको सुरुवातमा नै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह प्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले उनीहरूलाई 'पार्टी छाडेर भागेका भगौडा" का रूपमा चित्रित गरेका थिए।

दुई तिहाइ बहुमत भए पनि आफूलाई संसद् र सरकार सञ्चालन गर्न पार्टी भित्रै असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको ओलीले दोहोर्‍याए।

केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले सुदूरपश्चिममा आयोजना गरेको भेलाका सहभागी

आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक भनेर हल्ला चलाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।

ओलीले भने, "प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने हल्ला चलाइराखिएको छ। म त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िनीहरूलाई कोरा राजनीति नगर्न र एक पटक विधान पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु।"

"६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतले गर्ने नेता म नै हुँ। मैले देशको समय बरबाद हुने भयो, देशका लागि काम गर्न दिइएन त्यसकारण म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा अर्को विकल्प छैन।"

उनले थपे, "अर्को विकल्प नभएपछि त्यही प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानुनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मर्यादा कुनै हिसाबले पनि सम्भव छैन। अब यो प्रतिनिधिसभा चुनावबाट आउँछ।"

ओलीले वैशाख १७ गते र २७ गते चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाइसकेको भन्दै चुनावमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए।

त्यस क्रममा उनले 'भ्रष्ट, देशद्रोही र विदेशीको इशारामा चल्ने' नेताहरूलाई मत नदिएर तलै ठेगान लगाउन कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध गरे।

गएको बुधवार भएको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यसअघि ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासमा राखिएकोमा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठाएपछि आफूले उक्त मुद्दा नहेर्ने कार्कीले निर्णय गरेका थिए।

आगामी बुधवारका लागि अर्को सुनुवाइ तोकिएको उक्त मुद्दा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास भन्दा ठूलो वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइनुपर्ने कतिपय कानुनविद्हरूले माग गरिरहेका छन्।

दुवै पक्षले विभिन्न कागजपत्र पेस गरे पनि औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भएको धारणा राखेर नआएपछि नेकपा भित्रको वैधानिकताको विवाद कसरी हल गर्ने भन्ने अन्योलमा निर्वाचन आयोग देखिन्छ।

परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको चर्चा

आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि 'केहीलाई छटपटी भएको' भन्दै उनले त्यसकै परिणाम पछिल्लो असहज परिस्थिति भएको उल्लेख गरेका थिए।

उनीहरूलाई ओलीले "नक्कली राष्ट्रवादी' भनेका भए पनि थप खुलाएनन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पार्टीमा देखा परेका विभाजनका माझ विरलै आफ्नो कार्यालय सिंहदरबार पुग्ने प्रधानमन्त्री राजधानी बाहिर गएर कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गरेका हुन्।

उनी धनगढी पुग्दा उनका समर्थकहरूले मोटर साइकल र्‍याली सहित उनको स्वागत गरेका थिए।

नेकपाको अर्को खेमा सहित साझा विवेकशील पार्टीका कार्यकर्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा...


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि माधवकुमार नेपाल पक्षले विभिन्न निर्णयहरू गर्ने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिक हक आफ्नो भएको दाबी गरेका छन्।

विवादमा रहेका पक्षको दाबी जे जस्तो रहने गरेपनि विगतमा पार्टीको आधिकारीक पक्षको टुंगो निर्वाचन आयोगबाट हुने गरेको उदाहरण छ।

"दुवै पार्टीले एउटै नाम दाबी गर्दा वैधानिक को भन्ने विषयमा निर्णय आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यति बेला सम्बन्धित समूहले पेस गरेका कागजात र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको आधारमा आयोगले निर्णय गर्छ," निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने।

उनका अनुसार पार्टीको नाम अनि झन्डा लगायत कायम राख्नका लागि केन्द्रीय सदस्यको बहुमत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यस्तो निर्णय गर्दा आयोगले केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या बाहेकका अन्य प्रावधान पनि हेर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

"त्यति भन्दै गर्दा पनि केन्द्रीय सदस्य जता बढी छन् त्यही नै आधिकारिक हुने हो किनभने निर्णय त बहुमतको कार्यान्वयन हुन्छ," उनले भने।"विवाद नभएको सन्दर्भमा आयोगले कुरा उठाइ रहँदैन। तर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

विवाद भयो भने त्यस बारे आयोगले निर्णय गर्छ। त्यस विषयमा कसैलाई चित्त बुझेन भने अदालत जाने प्रक्रिया त छँदैछ।"

निर्वाचन आयोगका प्रमुख र सदस्यहरूसँग नयाँ निर्वाचन सम्बन्धमा परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

मंगलबार बसेको ओली समूहले बैठकले पार्टीको  ४४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको भन्दै १,१९९ सदस्य रहने निर्णय गरेको थियो।

दाहाल-नेपाल पक्षले भने मंगलबार नै आफूहरूले गरेको बैठकमा ३१५ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको दाबी गरेको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ।

'(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भएको त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिन भित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ, ' उल्लेख गरिएको छ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता नेपालबीच भएको बैठकपछि बोल्दै नेता नेपालले राजीनामाको विषय तत्कालका लागि टरेको बताएका हुन्।

बैठकपछि बोल्दै नेता नेपालले पत्रकारहरूसँग भने, "अब राजीनामा दुई/चार दिनलाई टर्यो।"

छलफलमा के भयो?

बिहीवार नेपाल पक्षका नेताहरूले आफूहरुका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई साढे ४ बजेसम्मको समय दिएर त्यो नभए राजीनामा दिने निर्णय गरेको थिए।

त्यसपछि बसेको ओली-नेपालको बैठकमा फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने र जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन एउटा विधि बनाएर जाने सहमति नजिक पुगेको नेता नेपालले बताए।

"कुन तरिकाले फिर्ता गर्न सकिन्छ उपाय खोजेर गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि कार्यदल बन्छ। विभिन्न तहमा वार्ता हुन्छ," उनले बताए।

काङ्ग्रेसको कसरत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत सोमवार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिन विफल भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दल भएको दाबी पेश गर्न बिहीवार राति ९ बजेसम्मका लागि समयावधि दिएकी थिइन्।

यसबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नेकपा माओवादी केन्द्रसहित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद्हरू जुटाएर आवश्यक १३६ मत जुटाउन कसरत गर्दै आएको छ।

अहिले संसद्‌मा २७१ सांसद् सङ्ख्या रहेकोमा बहुमतको सरकार गठनका लागि काङ्ग्रेसलाई १३६ सांसद् आफ्नो पक्षमा चाहिन्छ।

काङ्ग्रेसले संसद्मा सोमवार तटस्थ बसेको जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षको मत लिने प्रयास गरे पनि त्यो विफल भएको देखिन्छ।

नेता ठाकुरले विज्ञप्ति नै निकालेर काङ्ग्रेसलाई सरकार बनाउन साथ नदिने जनाएपछि बहुमतीय सरकारका लागि एमालेको माधव नेपाल समूहले राजीनामा दिने विषय निर्णायक हुने देखिएको थियो।

उक्त समूहले राजीनामा दिए बहुमतका लागि आवश्यक सङ्ख्या घट्दा काङ्ग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र जसपाका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षको साथमा पुर्याउन सहज हुने ठानिएको थियो।

तर अब नेपाल समूहले राजीनामा नदिने भएपछि र जसपाको साथ पनि अन्यौलमा रहेपछि काङ्ग्रेसलाई बहुमत जुटाउन सकस पर्ने देखिएको छ।

राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिने दिन बिहीवार ओली-नेपालबाहेक काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटघाट भएको थियो।

त्यसपछि काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रको पनि स्थायी कमिटी बैठक बसेको बताइएको छ।

बिहीवार नौ बजेसम्म बहुमतको सरकारमा कसैले दाबी गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अुनसार संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाउने छिन्।

यो व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेताका हिसाबले ओलीले नै फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। त्यसको एक महिनाभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।