अब डिम्बाशयबाहिर पनि डिम्बलाई परिपक्व बनाउन सकिने भएको छ

यो प्रविधिले क्यान्सर रोगको उपचार गरिएका बालिकाहरूको प्रजनन क्षमता सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

विज्ञानका लागि रहस्य नै रहेको मानव डिम्बको विकाससँग सम्बन्धित पाटो पनि यसबाट बुझ्न सकिनेछ।

विज्ञहरूका अनुसार यो उत्साहजनक र अद्वितीय उपलब्धि हो। तर चिकित्सकीय प्रयोजनमा ल्याउनका लागि यसमा थप सुधार हुनु पर्नेछ।

जन्मिदा महिलाहरूको डिम्बाशयमा अपरिपक्व डिम्बहरू हुन्छन् जुन यौवनकालमा पूर्ण रूपमा विकसित हुन्छन्।

दशकौँको प्रयासपछि अब डिम्बाशयबाहिर पनि डिम्बलाई परिपक्व बनाउन सकिने भएको छ।

त्यसका लागि प्रयोगशालाको नियन्त्रित परिस्थितिमा अक्सिजन, हर्मोन र प्रोटिन एवम् डिम्ब हुर्काउन प्रयोग गरिने माध्यम आवश्यक पर्छ।

उत्साहजनक

वैज्ञानिकहरूले यो सम्भव भएको देखाए पनि 'मलिक्युलर ह्युमन रिप्रडक्शन' जर्नलमा प्रकाशित पद्धतिमा थप सुधार आवश्यक छ।

जम्मा १० प्रतिशत डिम्ब मात्र परिपक्व हुने भएकाले यो कम प्रभावकारी मानिएको छ।

यसरी विकसित डिम्बहरूको निषेचन नगरिएको हुनाले ती कति उत्पादनशील हुन्छ त्यो अनिश्चित नै छ।

"मा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नव तन्तुको विकासको यो चरणसम्म पुग्न सम्भव छ भन्ने मान्यताको प्रमाण पाउनु धेरै उत्साहजनक हो," प्रा इभेलिन टेल्फरले बीबीसीलाई बताइन्। उनी अनुसन्धानकर्तामध्ये की एक हुन्।

उनका अनुसार डिम्ब विकास गर्ने परिस्थिति र डिम्बको गुणस्तर परीक्षणका लागि धेरै काम हुन आवश्यक छ।

"तर चिकित्सकीय प्रयोगमा बाहेक मानव डिम्ब विकास बुझ्नका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो," उनले भनिन्।

मानव शरीरमा डिम्बको विकास धेरै नियन्त्रित परिस्थितिमा हुन्छ। केही डिम्बहरू किशोरावस्थामा विकसित हुन्छन् भने बाँकी अरू त्यसको बीस वर्षपछि।

क्यान्सर परीक्षणमा ठूलो उपलब्धि: वैज्ञानिक

समस्या

विकासका क्रममा डिम्बले आफूसँग भएको आधा आनुवंशिक सामग्री गुमाउनु पर्छ। नत्र त्यसलाई शुक्रकीटले निषेचन गर्दा धेरै डीएनए हुन जान्छ।

त्यो अधिक परिणाम 'पोलर बडी' भनिने सूक्ष्म कोषमा विसर्जित हुन्छ। तर यो अध्ययनमा पोलर बडीहरू अस्वाभाविक रूपमा ठूला देखिएका थिए।

यो चिन्ताको विषय हो, प्रा टेल्फरले भनिन्।

तर प्रविधिमा सुधार गर्दा यसको समाधान हुन सकिन्छ भन्ने उनको धारणा छ।

बीस वर्षअघि सङ्कलन गरिएको मुसाको डिम्बमा यही प्रविधि प्रयोग गर्दा जीवित पशु उत्पादन गरिएको छ।

यही उपलब्धिलाई मानव तन्तुमा प्रयोग गरी अन्तत: क्यान्सरको उपचार गरेका बालिकालाई सहयोग गर्न सकिन्छ।

क्यान्सर

क्यान्सरको उपचार गर्न प्रयोग हुने किमोथेरापी र रेडिओथेरापीले बाँझोपन गराइदिन सक्छन्।

महिलाले आफ्ना डिम्बहरू मात्र हैन भ्रूण पनि उपचारपूर्व जमाएर सुरक्षित राख्न सक्छन्। तर बाल्यकालमा त्यसो गर्न सम्भव हुँदैन।

तर बालिकाहरूको डिम्बाशयको तन्तु त्यसरी सुरक्षित राखेर उपचार थाल्न सकिन्छ। पछि आफ्नै सन्तान पाउँने इच्छा हुँदा त्यो तन्तु यौवनकालमा डिम्बमा फेरि आरोपण गर्न सकिन्छ।

तर जमाइएको सामग्रीमा कुनै असामान्यता देखिए चिकित्सकहरू त्यसलाई जोखिमपूर्ण मान्छन्।

त्यो परिस्थितिमा प्रयोगशामाबाट उत्पादिन डिम्ब सुरक्षित विकल्प हुनेछ।

यस उपलब्धिलाई ज्ञानको दिशातर्फ एउटा 'वास्तविक कदम' मान्दै ह्यामर्स्मिथ अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा स्ट्यूअर्ट लाइभेरीले भने, "सानो सङ्ख्यामा गरिएको र थप सुधारको आवश्यकता भएपनि यो प्रारम्भिक कामले धेरै बिरामीका लागि आशा जगाउँछ।"

यूकेमा अनुसन्धानका लागि प्रयोगशालामा उत्पादित डिम्बहरूको निषेचन वैधानिक रूपमै गर्न पाइन्छ।

तर इडिन्बर्गको त्यो समूहसँग थप प्रयोग गर्ने अनुमतिपत्र...


अब नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८२ पुगेको छ। तीमध्ये १६ जना निको भइसकेका छन्।

मङ्गलवार बिहान एउटा विज्ञप्तिमा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सात जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको उल्लेख गरेका हुन्।

उनीहरू नौदेखि ५५ वर्ष उमेरका व्यक्ति छन् र सबैको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये तीन पुरुष र चार महिला छन्।

सबै जना नेपालगन्ज-८ का निवासी भएको र उनीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो वृद्धिसँगै प्रदेश नं ५ मा कोभिड-१९ गराउने कोरोनाभाइरस भएका व्यक्तिको सङ्ख्या २४ पुगेको छ।

यसअघि नेपालगन्जमा १५ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि आइतवार भएको थियो।

नेपालगन्जमा गत शुक्रवार एक ६० वर्षीय पुरुषमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उनीसँग सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिको पहिचान गरेर परीक्षण गर्न थालिएको भेरी अस्पताल नेपालगन्जले जनाएको छ।

वैशाख ७ गतेदेखि भेरी अस्पतालमा पीसीआर उपकरण सञ्चालनमा आएपछि परीक्षणको दायरा बढाइएको थियो।

भारतको राजधानी दिल्लीस्थ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ित तबलिगी जमातको कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपालगन्ज फर्किएका तीन जनाको पहिचान भएपछि विभिन्न धर्मगुरुको पनि परीक्षण गरिएको थियो। त्यसै क्रममा शुक्रवार पहिलो सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

को हुन् नेपालगन्जका सङ्क्रमित?

अहिले नेपालगन्जमा मात्र कोभिड-१९ भएका व्यक्तिको सङ्ख्या २३ पुगेको छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका-८ जोलहनपुरुवामा भेटिएका सङ्क्रमित व्यक्तिलाई पछ्याउने क्रममा सोही स्थानका अरू २२ जनामा कोरोनाभाइरस देखिएको हो।

मङ्गलवार सङ्क्रमण पुष्टि भएकामध्ये ती ६० वर्षीय पुरुषको परिवारका सदस्य पनि छन्। #

नेपालगन्जमा सङ्क्रमण देखिएका व्यक्तिमा सात र नौ वर्षका बालिकासहित ११ महिला र १२ पुरुष छन्।

पहिलो सङ्क्रमित व्यक्तिको परिवार, आफन्त, उनले पढाउने विद्यार्थी र उनको सम्पर्कमा रहेका ९४ जनाको शनिवार र आइवार स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो।

सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएका अन्य मानिसलाई पहिचान गरी थप १०० जनाभन्दा बढीबाट नमुना सङ्कलन गर्न लागिएको जानकारी बीबीसी संवाददाता विमला चौधरीले दिएकी छन्।

नेपालगन्जमा सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको पाइएपछि कोरोनाभाइरस महामारी फैलिन नदिन, सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका मानिसको पहिचान गर्न र परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन मङ्गलवार बिहान ११ बजेदेखि तीन दिनसम्म नेपालगन्जलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी शिव बहादुर सिंहका अनुसार सङ्क्रमित व्यक्तिसँग भिडिओ कल गरेर उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिबारे विस्तृत रूपमा बुझ्ने काम भइरहेको छ।

के छ नेपालको स्थिति?

अहिले नेपालमा सर्वाधिक सङ्क्रमित व्यक्तको सङ्ख्या प्रदेश नं १ मा छ। उनीहरू सबैलाई विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा राखिएको छ।

अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य छवटा प्रदेशमा कोरोनाभाइरस भेटिएको छ।

सोमवार अपराह्णसम्म प्राप्त विवरणअनुसार पीसीआर विधिबाट देशभरि १३,६०० वटा भन्दा बढी परीक्षण भएका थिए।

मन्त्रालयका अनुसार सोमवारसम्म २१,५०० जनालाई क्वारन्टीनमा राखिएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार सबै सङ्क्रमित व्यक्तिको स्वास्थस्थिति सामान्य छ।

नेपालमा अहिलेसम्म कोभिड-१९ भएर कसैको मृत्यु भएको पुष्टि भएको  छैन।


अब न्यूयोर्कमाविवाहका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन पाइनेछ। सम्बन्धित अधिकारीहरूले पनि विवाहको 'भर्चूअल' कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।

अनलाइन विवाहबारे निर्णय गरिसकेपछि कोउमोले ठट्टा गर्दै अब विवाह नगर्न "कुनै बहाना नभएको" बताएका थिए।

"तपाईँ 'जूम'बाटै गर्न सक्नुहुन्छ। हो कि होइन?" शनिवार उनले भने।

आगामी मे १५ तारिखसम्म न्यूयोर्कमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय भएसँगै यस्तो कदम चालिएको हो। कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण हालसम्म न्यूयोर्कमा १४,००० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा भने विवाहसम्बन्धी उक्त निर्णयबारे मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ।

कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा

परिवारका सदस्य तथा इष्टमित्र सहभागी हुन नसक्ने अवस्थामा विवाह समारोह आयोजना गर्ने विचार किन गर्ने भन्दै कतिपयले प्रश्न सोधेका छन्।

अन्य निर्णयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको भन्दै गभर्नरको आलोचना पनि भएको छ।

तर केहीले भने महामारीका बेला विवाहले स्वास्थ्य बीमाबाट व्यावहारिक लाभ हुन सक्ने औँल्याएका छन्।

कानुनी रूपमै विवाह सम्पन्न गराउन इन्टरनेटको स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हायता लिने स्थानमा न्यूयोर्क मात्रै छैन।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले पनि आफ्ना देशका नागरिक तथा त्यहाँ बस्दै आएका व्यक्तिले अनलाइन मार्फत विवाह गर्न पाउने घोषणा गरेको छ।

यस्तै किसिमको व्यवस्था अर्को अमेरिकी राज्य कोलराडोमा पनि लागु गरिएको छ। त्यहाँ जोडीहरूलाई विवाहका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।


अब ह्यारी र मेगनले औपचारिक रूपमा महारानीको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने छैनन्।

ब्रिटिश राजपरिवारका शाही उपाधिप्राप्त सदस्यहरूलाई 'रोयल हाइनेस' भन्ने चलन छ।

दरबारद्वारा जारी वक्तव्यका अनुसार "ड्यूक र डचिस अफ ससिक्स अब राजपरिवारका औपचारिक सदस्य नरहने र उनीहरूले शाही उपाधि प्रयोग गर्ने छैनन्।"

हालै ह्यारी र मेगनले आफूले राजपरिवारको 'वरिष्ठ सदस्य' को भूमिका परित्याग गर्ने र आफ्नो समय यूके तथा उत्तर अमेरिकामा बिताउने घोषणा गरेका थिए।

राजपरिवारको एउटा छलफलपछि ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथले मञ्जुरी दिएकी थिइन्।

नयाँ व्यवस्था यसै वर्षको वसन्त ऋतुदेखि लागु हुने दरबारले जनाएको छ।

ह्यारी र मेगनले ब्रिटेनस्थित आफ्नो घर 'फ्रोगमोर कटेज'को मर्मतसम्भारका लागि खर्च भएको करदाताको २४ लाख पाउन्ड रकम फिर्ता गर्न चाहेको बताएका छन्।

महारानीले भनेकी छिन्, "ह्यारी, मेगन र आर्ची (उनीहरूका छोरा) सधैँ हाम्रो परिवारका प्रिय सदस्य रहनेछन्।"

"मलाई लाग्छ पछिल्ला दुई वर्षमा कडा निगरानीका कारण उनीहरूले चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो। म उनीहरूको थप स्वतन्त्र जीवन जिउने चाहनाको समर्थन गर्छु।"

यद्यपि बकिङ्घम दरबारले यी दम्पत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीको आउने दिनमा कस्तो सुरक्षा व्यवस्था हुनेछ भन्नेबारे टिप्पणी नगर्ने जनाएको छ।

दरबारका अनुसार उनीहरूको शाही उपाधि हटेपछि उनीहरूले पाउने सैन्य पद पनि हट्ने जनाएको छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, "ससिक्सका ड्यूक तथा डचेसले महारानीको औपचारिक प्रतिनिधित्व नगर्ने बताए पनि उनीहरू सधैँ मर्यादाको ख्याल गरेर नै अघि बढ्नेछन्।"


अबको एक वर्षमा ती दुई जहाज नेपाल आइपुग्ने निगमले बताएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र विक्रेता कम्पनी एएआरका दिपक शर्माबीच दुईवटा ए ३३०-२०० वाइडबडी एयरबस खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो।

दुई ठूला जहाजको मूल्य करिब २२ अर्ब रुपैयाँ पर्ने निगमले बताएको छ।

समय

एक वर्षपछि मात्र जहाज नेपाल आइपुग्ने निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले बताए।

उनले भने, "आगामी चैत्र महिनामा पहिलो जहाज आउँछ र पहिलो जहाज आएको एक महिनाभित्र दोस्रो जहाज आउने कुरा छ।"

सम्झौता अनुसार निगमले दुई चरणमा पैसा बुझाउनुपर्ने छ।

जसअन्तर्गत पहिलो किस्तास्वरुप अमेरिकी कम्पनी एएआरलाई अबको एक महिनाभित्र ८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ।

नयाँ आउने जहाज २५० देखि २८० सिट क्षमता रहेको र त्यसमा १६ वटा विजनेस क्लासका सिट हुने बताइएको छ।

गन्तव्य

दुई जहाज थपिएपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहकसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पाँचवटा जहाज हुनेछन्।

हाल ८ गन्तव्यमा उडान भरिरहेको निगमले दुईवटा जहाज थपिपछि म्यानमार, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, साउदी अरेबिया लगायत अन्य गन्तव्यहरुमा उडान गर्ने बताएको छ।

निगमल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े जहाज खरिदका लागि बैना स्वरुप ११ कोरड रुपैयाँ माघ महिनाको दोस्रो साता नै पठाएको थियो।

निगमले बोलपत्र आह्वान गर्दा हजार घण्टासम्म उडेको चलिसकेको "सेकेण्डह्याण्ड" जहाजका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो।

तर अमेरिकी कम्पनी एएआरले नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव पेस गरेको थियो।


अबको गरिब परिवार पहिचानको काम स्थानीय सरकारको भएकाले सहज र वास्तिक हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्यसको निम्ति धनीहरूले पाएको गरिब परिचयपत्रलाई निष्क्रिय पार्ने कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको बताइएको छ।

अबको गरिब परिवार पहिचानको काम स्थानीय सरकारको भएकाले सहज र वास्तिक हुने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।

परिचयपत्र तयार पारेको लामो समयपछि गत असार अन्तिम साता कपिलवस्तुबाट गरिब परिचयपत्र बाँड्न सुरु गरिएको थियो।

गरिबले अझै पाएनन् परिचयपत्र

‘सरकारले परिचयपत्र बाहेक केही दिएन’

वितरण

२६ जिल्लामा वितरणका लागि झन्डै ४ लाख गरिब परिचयपत्र तयार पारिएका छन्।

तर उक्त परिचयपत्र वास्तविक पीडितहरूले नपाएको बरु कतिपय ठाउँमा आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारले पाएको गुनासो जिल्ला-जिल्लाबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आएका छन्।

स्थानीय तहमा पठाइसकेका परिचयपत्र वितरण रोक्ने बारेमा कुनै निर्णय लिइनसकेको उक्त मन्त्रालयले परिचयपत्रको छानबिन गर्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, "यसको लागि मन्त्रालयले छानबिनको प्रारम्भिक गृहकार्य गरिरहेको छ र गरिब नभएर लिएको परिचयपत्रलाई नि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ष्क्रिय बनाउनका लागि कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेका छौँ।

पहिचान

बाँकी ५१ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचानका लागि पहिलेका प्रश्नलाई पनि परिमार्जन गरिने बताइएको छ।

गरिबको पहिचानको काम ५ वर्षअघिदेखि गरिएको र वितरणमा ढिला भएकाले केही मानिसको आर्थिक अवस्थामा फरक आएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाई छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी मार्फत गरिएको र केहीले आफ्नो आर्थिक विवरण लुकाएका कारण पनि वास्तविक विवरण नआएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

तर अब स्थानीय सरकारहरू गठन भएकाले सुधार गर्न र नयाँ विवरण लिन सहज हुने बताउँछिन पूर्व गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेत।

उनले भनिन् "पहिले जनप्रतिनिधि पनि थिएनन्। त्यसले गर्दा गरिबको तथ्याङ्क संकलन गर्न कठिनाइ भएको थियो। जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो वडामा को गरिब छ भन्ने थाहा हुन्छ। भएका गल्तीहरूलाई सुधार गर्न पनि सजिलो छ र बाँकी जिल्लामा संकलन गर्न पनि सजिलो छ।

गरिब पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गरिए पनि उनीहरूका लागि सरकारले के कस्ता कार्यक्रम र अवसर दिने भन्ने बारेमा निर्णय गरिसकेको छैन।

हाल सरकारका विभिन्न निकायमा गरिबहरूका लागि लक्षित गरि विनियोजन गरिएको अवसरको लाभ त्यस्ता परिचयपत्र पाउनेलाई दिने सरकारको लक्ष्य छ।


अबको दुईदेखि तीन सातामा सकिने भनिएको उक्त अध्ययनले नेपालमा अहिले भइरहेको आरटीपीसीआर परीक्षणदेखि नेपालमा कोरोनाभाइरसविरुद्ध कस्तो खोप उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गर्नका लागि समेत सहयोगी हुने बताइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले देशभरबाट १५ वटा नमुना सङ्कलन गरी उक्त अध्ययनका लागि इन्ट्रेपिड नेपाल प्राइभेट लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको छ।

भाइरसको जेनेटिक सिक्वेन्स अर्थात् आनुवंशिक संरचनाबारे अध्ययन गर्दा यसले नेपालीमा देखिएको भाइरसको प्रकृति अन्य देशमा देखिएको भन्दा के र कसरी फरक हो भन्नेबारे बुझ्न सहयोग पुग्ने उक्त अध्ययनमा सहभागी रहेका इन्ट्रेपिड नेपालका  डाक्टर समीरमणि दीक्षितले बताए।

यो अध्ययनले के-के कुरामा मद्दत पुर्‍याउँछ?

खासगरी यो अध्ययनले पाँचवटा विषयहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने डाक्टर दीक्षितले बताए। ती विषय यसप्रकार छन्-

भाइरसको आनुवंशिक पहिचानबारे अध्ययनका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले विभिन्न पक्ष हेरेर नमुना सङ्कलन गरेको जनाएको छ।

परिषद्का सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ज्ञवालीले भने, "हामीले नमुना सङ्कलन गर्दा फरक ठाउँ, फरक ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उमेर, फरक लिङ्ग, मृत्यु भएकाको र बाटो हुँदै वा जहाजमार्फत् नेपाल भित्रिएकाहरूको स्वाबको सङ्कलन लिएर अध्ययनका लागि दिएका छौं।"

थप अध्ययन

कतिपय माइक्रोबायोलोजिष्टले जम्मा १५ वटा नमुनामाथिको अध्ययन अपर्याप्त हुने बताइरहेका छन्।

परिषद्का सदस्य सचिव डाक्टर ज्ञवालीले अहिलेको अध्ययन सकिएपछि आवश्यकता अनुसार १५० वटासम्म नमुना लिएर अध्ययन गर्ने सोचाइमा आफूहरू रहेको बताए।

"त्यतिबेलासम्म त हामीसँग अध्ययनका लागि सरकारी स्तरकै प्रयोगशाला पनि तयार भइसक्छ। यो अध्ययनले देखाएको परिणामपछि आवश्यकता अनुसार विविध नमुना लिएर हामी थप विश्लेषण गर्छौं," डाक्टर ज्ञवालीले भने।

उनका अनुसार सङ्क्रमण देखिएका व्यक्तिबाट नमुना सङ्कलन गरेर कोरोनाभाइरसको आनुवंशिक संरचनाको अध्ययन गरेपछि त्यसले बिरामीको प्रतिरक्षा विज्ञानबारे अनुसन्धान गर्न पनि मद्दत गर्नेछ।

यसरी गरिएको अध्ययनको 'क्रस भेरिफिकेसन' का लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमार्फत् स्वाबहरू विदेश पठाइने परिषद्ले जनाएको छ।

नेपालमा भएको र विदेशमा गरिने क्रस भेरिफिकेसनबाट नतिजा एउटै आएपछि यस्ता खालका अध्ययनको क्षमता पनि बढ्ने परिषद्का सदस्यसचिव ज्ञवालीले बताए।

नेपालमा यो अध्ययन दुईदेखि तीनसातासम्ममा सकिने उनले बताए।

यसअघि टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशलादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाण्डू विश्वविद्यालयलगायतसँग यो अध्ययनका लागि प्रयास गरिएको थियो।

तर अध्ययनका लागि त्यो स्तरको प्रयोगशाला तत्काल तयार नभएकाले निजी संस्थालाई दिएर परिषद्ले अध्ययन थालेको हो।


अबदेखि उसले यूके, दक्षिण अफ्रिका र भारतमा सबैभन्दा पहिला देखा परेका विभिन्न भेरिअन्टलाई ग्रीक वर्णमालाका अक्षरहरूको प्रयोग गरेर चिनाउनेछ।

अब भेरिअन्टका नाम के हुनेछन्?

जहाँ भेरिअन्ट पहिले पत्ता लाग्यो त्यही ठाउँबाट चिन्ने गरिएको अहिलेको प्रणालीले स्थानविशेषविरुद्ध विभेदपूर्ण भावना विकसित गराएको भन्दै डब्ल्यूएचओले नयाँ प्रणाली ल्याएको हो।

जसअनुसार आइन्दा यूके भेरिअन्टलाई अल्फा, दक्षिण अफ्रिकी भेरिअन्टलाई बिटा अनि भारतीय भेरिअन्टलाई डेल्टा भनिनेछ।

यसै महिनाको सुरुमा भारतीय सरकारले त्यहाँ गत अक्टोबरमा सबैभन्दा पहिले यकिन गरिएको B.1.617.2 भेरिअन्टलाई भारतीय भेरिअन्ट भनिएकोमा आलोचना गरेको थियो।

हुन त डब्ल्यूएचओले आधिकारिक रूपमा त्यसको नाम भारतीय भेरिअन्ट कहिले पनि भनेको थिएन।

भेरिअन्ट निगरानी जरुरी

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकी कोभिड-१९ प्राविधिक समूहकी प्रमुख मारिया भन कर्खोभले ट्वीट गर्दै "भेरिअन्ट पत्ता लगाएर जानकारी दिएकोमा कुनै पनि देशलाई अप्ठेरोमा पारिनुहुन्न" भनेकी छन्।

उनले सङ्क्रमण विस्तार रोक्न भेरिअन्टहरूको सक्रियतापूर्वक निगरानी गर्न र वैज्ञानिक डेटा बाँड्न आवश्यक भएको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बताइन्।

अब प्रयोग गरिने ग्रीक अक्षरहरूले चासोका साथ हेरिएका तथा चिन्ताका साथ हेरिएका दुवै प्रकारका भेरिअन्टलाई जनाउनेछन्।

तिनका नामहरूको पूर्ण विवरण डब्ल्यूएचओको वेबसाइटमा राखिएको छ।

कोरोना भाइरस भेरिअन्टः भाइरसमा उत्परिवर्तन भयो भने के हुन्छ?

यी ग्रीक अक्षरहरूले ती भेरिअन्टको पूर्ण वैज्ञानिक नामलाई विस्थापन भने गर्ने छैनन्।

कर्खोभका अनुसार यदि २४ भन्दा धेरै भेरिअन्ट भेटिएको खण्डमा ग्रीक वर्णमालाका अक्षर सकिनेछ र नयाँ प्रणाली घोषणा गरिनेछ।

सोमवार यूके सरकारलाई सल्लाह दिने समूहका एक वैज्ञानिकले यूके कोभिड सङ्क्रमणको तेस्रो लहरको प्रारम्भिक चरणमा रहेको भनेका थिए।

जसको एक कारण विगतमा भारतीय भेरिअन्ट भन्ने गरिएको डेल्टा भेरिअन्टको विस्तार रहेको उनले बताए।

डेल्टा भेरिअन्ट विगतमा यूके भेरिअन्ट भन्ने गरिएको अल्फा भेरिअन्टभन्दा चाँडो फैलने बताइन्छ।

अल्फाकै कारण जाडोयाममा यूकेमा महामारी निकै फैलिएको थियो।

भारतको महामारी किन पूरा विश्वका लागि चिन्ताको विषय


अबु बकर अल-बग्दादी

ह्वाइट हाउसमा बोल्दै ट्रम्पले भागेर एउटा सुरुङभित्र अल-बगदादीले आफूले लगाएको एउटा 'सुसाइड भेस्ट' विस्फोट गराएको बताए।

इराक र सिरिया क्षेत्रमा 'क्यालिफेट' अर्थात् ईश्वरका प्रतिनिधिबाट शासित राज्यको घोषणा गरेपछि अल-बग्दादी सन् २०१४ मा चर्चामा आएका थिए।

इस्लामिक स्टेटले गरेका कैयौँ हत्याका घटनामा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

क्रूर शासन

उक्त जिहादी समूहले करिब ८० लाख मानिसमाथि एउटा क्रूर शासन लादेको थियो।

विश्वका विभिन्न स्थानमा गराइएका आक्रमणहरूमा सो समूहको हात रहेको बताइन्छ।

इराकी र सिरियाली क्षेत्रका साथै अन्यत्र पनि इस्लामिक स्टेटका लडाकुहरू सक्रिय हुँदा हुँदै संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसै महिनाको शुरूतिर 'क्यालिफेट' परास्त भएको घोषणा गरेको थियो।

यसै महिनाको शुरूतिर उत्तर सिरियाबाट अमेरिकी फौजलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका कारण व्यापक आलोचना खेप्दै आएका ट्रम्पका लागि अल-बग्दादीको मृत्यु एउटा ठूलो जित हो।

सिरियाको इड्लिब क्षेत्र जहाँ अमेरिकी फौजले कारबाही गरेको हो

डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा छानबिन अघि बढाएका बेला पनि आएको य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो खबर उनका लागि अर्थपूर्ण छ।

स्थानीय समय अनुसार आइतवार बिहान एउटा अस्वाभाविक वक्तव्य दिँदै ट्रम्पले सिरियाको इड्लिब प्रान्तस्थित एउटा सुरुङमा अल-बग्दादी 'चिच्याउँदै र रुदै मरेको' बताएका छन्।

को थिए अल-बग्दादी?

आईएसका नेता अल-बग्दादी विश्वका सबैभन्दा खोजी गरिएका व्यक्ति ठानिन्थे।

सन् २०११ को अक्टोबरमा अमेरिकाले बग्दादीलाई आधिकारिक रूपमा आतङ्ककारी तोक्दै उनको पक्राउ वा मृत्यु हुने गरी कसैले सूचना दिएमा एक करोड डलरको पुरस्कार घोषणा गरेको थियो।

बग्दादी एक अत्यन्तै व्यवस्थित र क्रूर विद्रोही योद्धाका रूपमा कुख्यात थिए।

सन् १९७१ मा बग्दादको उत्तरस्थित समरामा उनको जन्म भएको थियो।

विवरणहरूका अनुसार अमेरिकाले सन् २००३ मा इराकमा अतिक्रमण गर्दा ताका बग्दादी त्यहीको एक मस्जिदमा धर्मगुरु थिए।

कतिपयका अनुसार सद्दाम हुसैनको शासन ताका नै बग्दादी विद्रोही जिहादी भइसकेका थिए।

अरूका भनाइमा चाहिँ दक्षिण इराकस्थित अमेरिकी शिविर क्याम्प बुक्कामा चार वर्ष बन्दी बनाइएपछि बग्दादी कट्टरपन्थी भएर निस्किए।

सो शिविरमा कैयौँ अल-कायदा कमाण्डरहरूलाई राखिएको थियो।

सन् २०१० मा बग्दादी इराकमा अल कायदाको नेताका रूपमा उदाए।

आइएसमा पछि सो समूह समाहित भएको थियो। सिरियाको अल-नुसरा गुटसँग जोडिने प्रयास भइरहेका बेला बग्दादी सङ्गठनको उच्च नेतृत्वमा उदाए।

यसै वर्षको शुरूमा आईएसले बग्दादी भनेर चिनाउँदै एउटा भिडिओ सार्वजनिक गरेको थियो।

त्योभन्दा अगाडि सन् २०१४ देखि नै बग्दादीलाई यसरी सार्वजनिक देखिएको थिएन।

त्यतिखेर बग्दादीले मोसुलमा बोल्दै सिरिया र इराकका भूभाग समेटेर 'क्यालिफेट' निर्माणको घोषणा गरेका थिए।

आईएस को हुन्?

सिरिया र इराकको ठूलो भूभागमाथि कब्जा जमाएपछि सन् २०१४ मा यो चरमपन्थी इस्लामवादी समूह अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा आयो।

आईएसले आफ्नो बर्बर शासन झन्डै ८० लाख मानिसमाथि लाद्यो, अनेकौँ हत्या गर्‍यो, सांस्कृतिक धरोहरहरू नष्ट पार्‍यो र तेल विक्री, चन्दा असुली, लुटपाट एवम् फिरौतीबापत अर्बौँ डलर आर्जन गर्‍यो।

पाँच वर्षदेखि भएको भीषण एवम् रक्तपातपूर्ण लडाइँपछि एक ताका आफूले नियन्त्रण कायम गरेको सबै भूभागबाट आईएस धपाइएको छ।

आईएस विद्रोहीको अन्तिम किल्ला स्थलको विशेष भिडिओ

आईएस 'क्यालिफेट' अर्थात् ईश्वरका प्रतिनिधिबाट शासित राज्य चाहन्छ।

इस्लामिक ग्रन्थमा उल्लेखित कुराको कट्टर व्याख्या गर्दै सो समूहले मुस्लिम र...


अबुधाबीबाट शुक्रवार राति लहोर विमानस्थलमा ओर्लिएका शरिफ र उनकी छोरीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय न्याशनल एकाउन्टिबिलिटी (एनएबी) का अधिकारीहरूले हिरासतमा लिएका हुन्।

बीबीसी संवाददाता ताहिर इमरानका अनुसार शरिफले कार चढेर जान अस्वीकार गरेका थिए।

त्यसपछि उनलाई र उनकी छोरीलाई विमानमार्फत रावलपिण्डीस्थित अडियाला जेल पुर्‍याइएको थियो।

आदेश

सरकारी वकिलहरूले शरिफ र मरियमलाई अदालतमा उपस्थित नगराइकन जेल पठाउन पाउने आदेश लिएका थिए।

बीबीसी संवाददाता फरहत जावेदका अनुसार शरिफलाई अहिले अडियाला जेलमै राखिने छ भने स्वास्थ्य परीक्षण र अरू औपचारिकतापछि मरियमलाई इस्लामाबादस्थित प्रहरी प्रतिष्ठान लगिने छ।

मरियमका लागि त्यहीँ बस्ने व्यवस्था गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

लहोरमा शरीफका समर्थक र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएका विवरण प्राप्त भएका छन्।

अबुधाबीबाट पाकिस्तानका लागि प्रस्थान गर्नुअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै शरिफले राजनीतिक पूर्वग्रह राखी सत्तापक्षले आफूलाई फसाएको आरोप लगाए।

सरकारले व्यापक धरपकड गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले आसन्न आमनिर्वाचन विश्वसनीय हुन नसक्ने दावी समेत गरे।

मुख्य घटनाक्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:


अबेर राती लिइएको निर्णयले विदेशी पर्यटकहरूसँगै गैरआवासीय नेपाली मुख्य रूपमा प्रभावित हुनेछन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेपछि उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको थियो।

सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा १९ वटा बुँदा छन्। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको छाप छ।

भिसामा रोक, विकल्प के?

जसको पहिलो बुँदामा विदेशीहरूलाई दिइँदै आएको अन-अराइभल भिसा ३० एप्रिलसम्मको निम्ति स्थगित गरिएको उल्लेख छ। उक्त निर्णय १४ मार्चको मध्यरातबाट लागु हुनेछ।

भिसा लिइसकेका विदेशीले नेपाल आइपुग्ने मितिभन्दा बढीमा सात दिनभित्र गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण-पत्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई परिचय पत्रका आधारमा दिइने त्यस्तो भिसा पनि सोही अवधिको निम्ति स्थगित गरिएको छ।

तर अत्यावश्यक कामको निम्ति नेपाल आउनुपर्दा उनीहरूले नेपाल आइपुग्ने मितिभन्दा बढीमा सात दिनभित्रको स्वास्थ्य जाँच प्रमाण पत्र संलग्न गरेर सम्बन्धित देश वा नजिकको नेपाली नियोगमा भिसा आवेदन दिन सक्ने छन्।

मार्च १४ तारिखबाट ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नेपाल आउने विदेशी, नेपाली वा गैरआवासीय नेपालीले १४ दिनसम्म आफै अलग वा घरभित्रै क्वारन्टीनमा बस्नुपर्ने छ।

विदेशीलाई सेल्फ क्वारन्टीन र नेपाली तथा गैरआवासीय होम क्वारन्टीनमा रहन भनिएको छ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई अत्यावश्यक काममा बाहेक यात्रा नगर्न र विदेशमा रहँदा उच्च सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ।

भारतसँगको नाका खुम्च्याइने

सरकारले नेपाल र भारतबीच हुने आवागमनलाई पनि व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्णयमा 'भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी निश्चित विन्दुहरूबाट मात्र यात्रु आवागमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने' भनिएको छ।

त्यसको निम्ति अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

त्यस्तै सरकारले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका निम्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान दिइने श्रम स्वीकृति पनि स्थगित गरेको छ।

सरकारले यो वर्षको बसन्त ऋतुमा पर्वतारोहण गर्न जारी गरिएका वा गरिने अनुमतिपत्रका साथै नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन स्थगित गरेको छ।

ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला हुने सिनेमा हल, सभा समारोह, सामाजिक कार्य र मेला महोत्सवमा सहभागी नहुन सर्वसाधारणलाई सरकारले आग्रह गरेको छ।


अब्जर्भर पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा एन लङफिल्डले बालबालिकाको बढी समय बिताउन भनेर ठूला सामाजिक सञ्जालहरुले अवलम्बन गरिरहेका विधिको आलोचना गरिन्।

उनले बिदाको समयमा केटाकेटीलाई इन्टरनेटमा टाँसिरहन नदिन अभिभावकहरु आफैं अग्रसर बन्नुपर्ने उनको भनाई छ।

बालबालिका मामिलासम्बन्धी आयुक्त लङफिल्डले यो विषयमा अभिभावकहरुलाई मद्दत पुर्याउन अभियानकै घोषणा गरेकी छन्।

अस्वस्थकर

उनले भनिन्, "लामो बिदाको समयमा यसबारे सबै अभिभावकले ध्यान दिनैपर्छ, नत्र बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्ना सबैभन्दा प्रिय साथी र अनलाइनमा बिताएको समयलाई अस्वस्थकर तयारी खानेकुरा ठान्न सक्छन्।"

कोही पनि अभिभावकले आफ्ना बालबच्चाले सधैं अस्वस्थकर खानेकुरा खान दिन चाहंदैनन्।"

"त्यही कारणले हाम्रा बालबालिकाले अनलाइन पनि त्यसरी प्रयोग नगरुन् भनेर हामीले ध्यान दिनैपर्छ।"

आयुक्त लङफिल्डले थपिन्, "जब फोन, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन खेल सामाग्रीले हामीलाई चिन्ता, तनाव र नियन्त्रण बाहिर पुर्याउँछ त्यसको अर्थ हामीले सन्तुलन मिलाउन सकिरहेका छैनौँ भनेर बुझ्नुपर्छ।"

"जसरी तपाईले आफ्नो खानेकुराका कारण त्यति सञ्चो महसुस गर्नुहुन्न,... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सामाजिक सञ्जाल पनि त्यस्तै हो।"

निष्कर्ष

अघिल्लो वर्ष अनलाइन उद्योगको निगरानी गर्ने एउटा समूह अफकोमले संयुक्त अधिराज्यमा टेलिभिजनभन्दा बालबालिकामाझ इन्टरनेट लोकप्रिय भएको र उनीहरुले इन्टरनेटमा बढी समय बिताउन थालेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

पाँचदेखि १५ वर्षको उमेर समूहका केटाकेटीले हप्ताको १५ घण्टासम्म इन्टरनेटमा बिताइरहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ।

लङफिल्डका अनुसार बालबालिकाहरुलाई इन्टरनेट वेवसाइटहरुले विगतमा उनीहरुले अनलाइनमा व्यक्त गरेका रुचि अनुसार नै इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहन प्रोत्साहन गर्छन् भनेर बुझाउनु जरुरी छ।

यसै वर्षको शुरुमा गरिएको एउटा अध्ययनले सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको मध्यमस्तरको प्रयोगले किशोरकिशोरीलाई फाइदा पुर्‍याउने निचोड निकालेको थियो।

साइकोलिजकल साइन्स नामक जर्नलमा छापिएको उक्त अनुसन्धानमा १५ वर्ष उमेर भएका ब्रिटेनका १ लाख २० हजार जना किशोरकिशोरी सहभागी थिए।


अब्दुल हलीम

पैँतालीस वर्षीय अब्दुल हलीम मजुमदारको हातमा कागजको एउटा टुक्रा छ। उनी चिन्तित मुद्रामा देखिन्छन्।

पाँचसदस्यीय उनको परिवारका चार जनाको नाम एनआरसीमा परेन।

आसामको कामरूप जिल्लास्थित टुकडापाडा एनआरसी केन्द्रमा अरू मानिस अब्दुललाई सान्त्वना दिने प्रयास गर्दै थिए।

अघिल्लो साँझ आफूलाई डर लागेको कुरा बताउँदै गर्दा अब्दुलको गला अवरुद्ध भयो।

उनले भने, "सन् २०१७ को डिसेम्बर र २०१८ को जुलाईमा प्रकाशित एनआरसीको मस्यौदा सूचीमा मेरी श्रीमतीको बाहेक परिवारका अरू सबै जनाको नाम थियो। उनको नामबारे गुनासो गरेका थियौँ, हामीले कागपत्र बुझाएका थियौँ।"

"आज बिहान उठ्नासाथ म आत्तिएको र चिन्तित भएको थिएँ। श्रीमतीको नाम छुटेकोमा म बढी चिन्तित थिएँ। अहिले मेरो हातमा एनआरसीले दिएको चारै जनाविरुद्ध अस्वीकृतिपत्र छ। म के गरौँ भन्ने  बुझ्न सकिरहेको छैन।"

के आसाम ठूलो मानवीय त्रासदीको सँघारमा छ?

आसाममा शनिवार बिहान १० बजे एनआरसीको नयाँ सूची प्रकाशित गरिएको थियो।

आफ्नो नाम हेर्न आवेदकहरू बिहानैदेखि एनआरसी केन्द्रहरूमा भेला हुन थालके थिए।

साठी वर्षीय मोहम्मद खादिम अली निकै प्रसन्न देखिए। उनको परिव... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारका सबै छ जनाको नाम एनआरसीमा समाविष्ट छ।

एनआरसीसँग सम्बन्धित कागजपत्र देखाउँदै उनले भने, "लामो समयपछि अन्ततः म अब आरामपूर्वक सास फेर्न सक्छु।"

खादिम अली

तर खादिम अलीजस्तै सबै भाग्यमानी छैनन्। एनआरसीको अन्तिम सूचीमा आसामका १९ लाखभन्दा बढी मानिसको नाम समाविष्ट छैन।

बीस वर्षीय मोइनउल हकको नाम पनि एनआरसीको अन्तिम सूचीमा छैन। उनी पनि हातमा कागजपत्र बोकेर एनआरसी केन्द्रबाहिर उभिएका थिए।

असिनपसिन देखिएका मोइनउलले आँसु पुछ्दै भने, "मेरो परिवारका सबै छ जनाकै नाम एनआरसीमा छैन।"

नाम समाविष्ट नभएकाहरूको स्थिति के हुन्छ?

अधिकारीहरूका अनुसार एनआरसीमा नाम नभएकाहरूले १२० दिनभित्र अपील गर्न पाउँछन्। तर यसबारे धेरै मान्छे अवगत भइसकेका छैनन्।

सूचीमा नाम नभएकालाई सरकारले कानुनी सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरा पनि अधिकांशलाई थाहा भइसकेको अवस्था छैन।

मोइनउल हकसँगै अन्सार अली उभिइरहेका थिए। उनकी श्रीमती रबिया खातुनको नाम एनआरसीमा छैन। अन्सारलाई पनि अब के गर्नुपर्छ र कुन अड्डा जानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन।

आसाममा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। मानिसहरूलाई हल्ला र मिथ्या समाचारलाई विश्वास नगर्न आह्वान गरिएको छ।

आसाम प्रहरी प्रमुख डीजीपी कुलाधर सैकियाले प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको गतिविधिमाथि निगरानी गरिरहेको बताएका छन्।

मोइनउल हक

उनले भने, "सामाजिक सञ्जालमार्फत् अफवाह फैलाउन प्रयास गर्ने, घृणायुक्त वा धार्मिक टीकाटिप्पणी गर्नेहरूलाई छुट दिइने छैन।"

आसाम राज्यको गृह विभागका अनुसार विदेशी न्यायाधिकरण नामक विशेष अदालतले विदेशी घोषित नगरेसम्म एनआरसीमा नाम नभएका मानिसहरूलाई विदेशी मानिनेछैन।

साथै त्यति बेलासम्म उनीहरूलाई हिरासतमा पनि नलिइने गृह विभागले स्पष्ट पारेको छ।

सूचीमा नाम नभएकाहरूलाई अपील गर्ने समय ६० दिनबाट बढाएर १२० पुर्‍याइएको छ।

के यो निर्णय पुनरवलोकन हुन सक्छ?

विदेशी न्याधिकरणको फैसलासँग चित्त नबुझेको खण्डमा मानिसहरू त्यसविरुद्ध उच्च अदालत जान पाउनेछन्।

तर अब्दुल हलीमजस्ता मानिसहरूका लागि नागरिकता रजिस्टरबाहिर हुनु कुनै कागजको खोस्टोमा नागरिकताबाट बाहिर हुनुभन्दा बढी छ।

उनको मुहारमा दुःख स्पष्ट देखिन्छ।

उनी भन्छन्, "म आसाममा जन्मिएँ। मेरो बुवा यहीँ जन्मिनुभयो र मेरा बच्चाहरू पनि यहीँ जन्मिए। हामी अहिलेसम्म यहीँ छौँ।"

"म ब्याङ्कमा काम गर्छु र मेरा बच्चाहरू शिक्षित छन्। उनीहरूले जागिर र आफ्नो...


अभाव बढ्दै गएपछि शहरमा तात्कालिक समाधानका लागि नयाँ ठाउँहरूमा जमिन खन्ने काम भइरहेको छ।

अभावका कारण रेष्टुराँ बन्द भएका छन् भने सरकारले ट्याङ्करबाट बाँड्ने पानी लिन सर्वसाधारण घण्टौँसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ।

"चेन्नाईलाई यो अवस्थाबाट अब वर्षाले मात्रै बचाउन सक्छ," एक अधिकारीले बीबीसी तमिललाई बताए।

सन् २०११ को जनगणना अनुसार भारतको छैटौँ ठूलो शहर चेन्नाईले पछिल्ला केही हप्तादेखि पानीको चरम अभाव भोगिरहेको छ।

पानी भण्डारण गरिएका मानव निर्मित जलाशय क्षेत्र सुक्न थालेपछि शहरका धेरै होटल र रेष्टुराँ अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ।

पानी जोगाउनका लागि रेल स्टेशनहरूलाई वातानुकूलित बनाउन बन्द गरिएको छ भने कार्यालयहरूले कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संस्था आइटी वर्कर्स एसोसिएशनका महासचिव भिनोथ कालिगाइले केही संस्थाले कर्मचारीहरूलाई घरमै बस्न आग्रह गरेको पुष्टि गरे।

"तर घरमा पनि पानीको अभाव सुरु भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने हो," उनले प्रश्न गरे।

पानी अभावका कारण स्थानीयवासीबीच झगडा समेत भएका छन्। प्रहरीले गत हप्ता एक जनालाई पानी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बाँडफाँटको विषयमा झगडा परेपछि छिमेकीलाई छुरी प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ।

अधिकारीहरू हाल पानीको वैकल्पिक स्रोत पत्ता लगाउने प्रयासमा छन्।

तर सुक्खा जलाशय क्षेत्र र जमिनमा पानीको घट्दो तह ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ।

"यो स्थितिलाई सहज बनाउने एउटै मात्र उपाय भनेको जमिनमुनि पानीको सतह बढाउने हो," एकसामाजिक अभियान्ता नाक्किरानले भने।

"हामीले यसअघि पनि सुक्खा वर्षहरू झेलेका थियौँ। तर त्यतिखेर हामीलाई जमिनमुनिको पानीले बचाएको थियो।"


अभिषेककी पत्नी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन र छोरी आराध्यालाई पनि कोरोनाभाइरस देखिएको हो।

मुम्बईका असिस्टेन्ट म्युनिसिपल कमिश्नर विश्वास मोटेले ऐश्वर्यालाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको बीबीसी हिन्दीलाई बताएका छन्। महाराष्ट्रका स्वाथ्यमन्त्री राजेश टोपेले त्यसबारे ट्वीट गरेर जानकारी दिएका थिए।

शनिवार अमिताभ र अभिषेक सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको थियो।

उनीहरू सङ्क्रमित भएपछि बलीवुडका हस्तीहरू र उनीहरूका प्रशंसकहरूले सुस्वास्थ्यको कामना गरेका छन्।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि टिट्वरमार्फत् उनीहरूको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्।

अमिताभ बच्चनले आफूलाई कोभिड-१९ भएको मध्यराततिर ट्वीटमार्फत् जानकारी गराएका थिए।

लगत्तै उनका छोरा तथा फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चनले पनि आफू पनि सङ्क्रमित भएको जानकारी दिएका थिए।

दुवैलाई ट्विटरमा हजारौँ शुभेच्छुकले स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। त्यसमा बलीवुडका कलाकारदेखि पत्रकार, खेलाडी, राजनीतिककर्मी र सर्वसाधारणलगायत विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू छन्।

ट्विटरमा अमिताभ बच्चनका चार करोड ३० लाखभन्दा बढी र अभिषेक बच्चनका डेढ करोडभन्दा बढी फलोअर छन्।
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नआत्तिन आग्रह

अभिताभ बच्चनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, "मेरो परीक्षण पोजेटिभ देखिएको छ, अस्पतालमा भर्ना भएको छु। अस्पतालले अधिकारीहरूलाई सूचित गरिरहेको छ। परिवारका सदस्य र हाम्रा कर्मचारीहरूको पनि परीक्षण गरिएको छ...।"

उनी ७७ वर्षका छन्। पाँच दशकदेखि हिन्दी फिल्मका स्टार बनेका उनले २०० वटा चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्।

उनका छोरा ४४ वर्षीय अभिषेक बच्चनले ५० भन्दा बढी चलचित्रमा अभियन गरेका छन्।

उनले ट्वीटमा आफू र आफ्ना बुवालाई सामान्य लक्ष्ण देखिएको जनाएका छन्।

अभिषेक बच्चनले सबैलाई शान्त रहन र नआत्तिन आग्रह गरेका छन्।

दुवै जना मुम्बईको नानावती अस्पतालमा भर्ना गरिएका छन्।

परीक्षण गर्न आग्रह

अस्पतालका एक अधिकारीले इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकालाई बताएअनुसार दुवैको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर छ।

अभिताभ बच्चनले विगत १० दिनमा आफूसँग सम्पर्कमा रहेका सबैलाई परीक्षण गराउन आग्रह गरेका छन्।

महाराष्ट्रका स्वास्थ्यमन्त्री राजेश टोपेले समाचारसंस्था एएनआईलाई दिएको जानकारी अनुसार अमिताभ बच्चनकी पत्नी जया बच्चनको पनि परीक्षण गरिएको थियो।

यो पनि हेर्नुहोस्

कोरोना भाइरस भारत: 'यति पसिना आउँछ कि हामी टाउकोदेखि खुट्टासम्म भिज्छौँ'


अमारा मजिद मुस्लिममाथिको पूर्वाग्रहविरुद्ध लडिरहेकी अमेरिकी लेखक हुन्

अमारा मजिद मुस्लिम लेखिका हुन् जसले मुस्लिममाथिको पूर्वाग्रहहरू चिर्न 'द फरेनर्स' पुस्तक लेखेकी छन्।

उनले ट्वीटमा लेखेकी छन्: "श्रीलङ्काली प्रहरीले मलाई श्रीलङ्काको एक आइएस इस्टर आक्रमणकारीको रूपमा गलत पहिचान दिएको छ।"

"निन्द्रा खोल्नका लागि कस्तो कुरो!"

आइतवार चर्च र होटलहरूमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा २५३ जनाको मारिनुको साथै सयौँ घाइते भएका थिए।

अमारा मजिदको एउटा तस्बिर श्रीलङ्काली प्रहरीले खोजी गरिरहेको शङ्कास्पद व्यक्तिको रूपमा जारी गरेको थियो।

उनको तस्बिर प्रयोग गरिएको शंकास्पद व्यक्तिको नाम भने फाथिमा खादिया हो।

मजिद अमेरिकाको बाल्टिमोर निवासी हुन् र उनका बुवाआमा श्रीलङ्काली हुन्।

"यो निश्चितरूपमा नितान्त गलत कुरा हो र खुलेर भन्नुपर्दा जुन हिसाबले हाम्रो समुदायलाई निगरानीको विषयले जसरी असर परेको छ त्यो बेला मलाई थप गलत आरोप र छानबिन चाहिएको छैन," मजिदले लेखेकी छन्।

"कृपया मलाई यो भयावय आक्रमणसँग जोड्न रोक्नुस्," उनले लेखिन्।

"र आइन्दा कसैको परिवार र समुदायलाई अतिक्रमण हुनसक्ने खतरा भएका यस्ता सूचना जारी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्दा थप सचेत हुनुहोला।"

पूर्वाग्रहविरुद्धको लडाइ

मजिद १६ वर्षको उमेरमा मुस्लिम र गैरमुस्लिम महिलालाई हिजाब भनिने टाउको छोप्ने पहिरन लाएर आफ्नो अनुभव सामाजिक सञ्जालमा बाँड्न उत्प्रेरित गर्ने द हिजाब प्रोजेक्टको स्थापना गरेर चर्चामा आएकी थिइन्।

सन् २०१५ मा उनी बीबीसीको असाधारण १०० महिलाहरूको सूचीमा थिइन्।

डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिका लागि चुनावी अभियान चलाउँदै गर्दा उनले ट्रम्पलाई 'अमेरिकी नागरिकहरूको डर र उन्मादलाई भजाउने दुर्जन' भन्दै खुलापत्र लेखेकी थिइन्।

"मैले मेरो जीवनको लक्ष्य नै तिमीजस्ता मानिसले उत्पन्न गराउने हेयभावलाई मेटाउने र मुस्लिमहरूका सम्बन्धमा रहेका पूर्वाग्रह हटाउने राखेकी छु," उनले त्यतिबेला लेखेकी थिइन्।


अमेरिका बाहेकका ६ वटा देशले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई प्यारिस सहमति लागू गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्नका लागि समय दिने एकजना श्रोतले बताएका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा पहिलोपटक जीसेभेनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिएका छन्।

जी-सेभेन समूहले आतंकवाद विरुद्धको एउटा वक्तव्यमा सहमति गरेको छ।

असहमति

समूहका ६ वटा देशका नेताले प्यारिस सहमति भनिएको हरितगृह उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यको संसारको पहिलो विस्तृत सहमतिप्रति आफ्नो समर्थनको पुनर्पुष्टि गरेका छन्।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई छल भनेर बेवास्ता गर्ने गरेका ट्रम्पले यो भन्दा अघि त्यो सहमति कार्यान्वयन नगर्ने धम्की दिएका थिए।

सन् २०१५ मा गरिएको प्यारिस सहमतिलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भनेर आफूले निर्णय गरि नसकेको उनले ब्रिटेन, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली र जापानका नेतालाई बताएका छन्।

त्यस विषयमा आगामी हप्ता निर्णय गर्ने भनेर ट्रम्पले ट्वीट गरेका छन्।

व्यापार सहमति

त्यस सम्मेलनमा भाग लिन सिसिली पुगेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एण्टोनियो गुटेरेशले ट्रम्पको जस्तोसुकै अडान भएतापनि त्यो सहमति भने नटुट्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने बीबीसीलाई बताएका थिए।

संरक्षणवाद विरुद्धको लडाईंमा भने सो समूहका नेताहरु एकमत हुन सकेकोमा  जर्मन चान्सलर मर्केलले सन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्।

जी-सेभेन समूह बनेदेखि नै स्वतन्त्र व्यापारको पक्षपाती रहेको छ।

जापानमा गरिएको त्यो समूहको पछिल्लो सम्मेलनले संरक्षणवाद नअपनाउनेमा जोड दिएको थियो।

तर अमेरिकालाई प्रथम प्राथमिकता दिने ट्रम्पको नारापछि अमेरिकाले संरक्षणवादलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको थियो।

आप्रवास

ट्युनिशिया, केन्या, इथियोपिया, निजर र नाइजेरियाका नेताले पनि सो सम्मेलनमा भाग लिएका थिए।

इटली संसारका सबभन्दा धनी देशहरुलाई अफ्रिकालाई सहयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ ताकी अफ्रिकाका मानिसहरु खतरनाक यात्रा गरेर युरोप जान आफूलाई बाध्य नठानुन्।

यस वर्ष हालसम्म १५ सय भन्दा बढी आप्रवासीको भूमध्यसागरमा डुबेर मृत्यु भएको ठानिएको छ।


अमेरिका र तालिबानबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत यदि तालिबानले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू कायम राखे अमेरिका र उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) का साझेदारहरूले १४ महिनाभित्र आफ्ना सबै फौज अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्नेछन्।

कतारमा भएको सम्झौतापछि १८ वर्षभन्दा लामो समयदेखिको द्वन्द्व अन्त्य गरेर अफगानिस्तान शान्तितर्फ उन्मुख हुने आशा गरिएको छ।

काबुलमा भएको अमेरिका-अफगानबीचको संयुक्त निर्णयमार्फत् उक्त घोषणा भएको हो।

तालिबान अफगानिस्तानको ७० प्रतिशत भूभागमा सक्रिय रहेका छन्

सम्झौतामा के छ?

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र तालिबानका नेताहरू उक्त सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमका लागि कतार पुगेका थिए।

सम्झौतामा तालिबान यसअघि 'अमेरिकाको कठपुतली' भन्दै वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको अफगान सरकारसँग वार्ता गर्ने उल्लेख छ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि अफगानिस्तानमा एक हप्ता लामो युद्धविराम भएको थियो जुन पालना भएको बताइएको छ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि शुक्रवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अफगानहरूलाई दिगो शान्तिको सम्भावना अङ्गाल्न आह्वान गरेका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रव... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ार एक विज्ञप्तिमार्फत उक्त सम्झौताले 'अफगानिस्तानमा युद्ध अन्त्यका लागि एउटा शक्तिशाली मार्ग प्रशस्त गर्ने' सम्भावना बोकेको बताएका थिए।

"अन्तत: आफ्नो भविष्य अफगानिस्तानका जनताकै हातमा हुने हो," ट्रम्पले भनेका छन्।

"त्यसैले हामी अफगानिस्तानका जनतालाई शान्ति र देशको नयाँ भविष्यका लागि यो मौका नगुमाउन आह्वान गर्छौं।"

वार्ता कसरी सुरु भयो?

सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनामा तालिबानले 'शान्तिको मार्ग' खोज्ने प्रयास स्वरूप अमेरिकी अधिकारीहरूलाई भेट्ने घोषणा गरेको थियो।

तर लडाकुहरूले भने काबुलस्थित सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्न निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

कतारमा भएको अमेरिका-तालिबानको नौ चरणको वार्तापछि दुवै पक्ष सम्झौताको नजिक पुगेको देखिएको थियो।

सम्झौतापछि अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सेना फिर्ता हुनेछ

सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा वाशिङ्टनका वरिष्ठ वार्ताकारले तालिबान लडाकुसँगको 'सैद्धान्तिक' सम्झौताको एउटा हिस्साको रुपमा आफ्ना ५,४०० फौजलाई २० साताभित्र अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए।

तर त्यसको केही दिनपछि नै राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त वार्ता जीवित नरहेको बताए।

तालिबान समूहले आफूहरूले अमेरिकी सेना मारेको स्वीकार गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यस्तो बताएका थिए।

"उनीहरूलाई लाग्छ कि वार्ताका लागि आफू बलियो बन्न मानिसलाई मार्नुपर्छ", ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग बोल्दै उक्त हमलालाई 'ठूलो भुल' भनेका थिए।

उक्त वार्ता रद्द भएको महिनौँपछि पनि लडाइँ मत्थर भएन।

सन् २०११ यता कतारले अफगानिस्तानमा शान्तिबारे छलफल गर्न त्यहाँ पुगेका तालिबान नेताहरूसँग वार्ताको आयोजना गर्दै आएको छ।

तर त्यहाँ विचित्रका प्रक्रियाहरू हुँदै आएका छन्।

कतारमा सन् २०१३ देखि तालिबानको राजनीतिक कार्यालय छ

सन् २०१३ मा कतारमा तालिबानको कार्यालय खुल्यो र झण्डालाई लिएर विवाद भएपछि त्यही वर्ष कार्यालय बन्द भयो।

वार्ता गर्न भएका अन्य प्रयास भने यथावत रह्यो।

अफगानिस्तानमा शान्तिका लागि मार्गचित्र बनाउन सहमति गरेको गत जुलाईको महत्त्वपूर्ण सम्मेलनको आयोजक पनि कतार नै थियो।

उक्त सम्मेलनले तालिबान र अफगान सरकारका अधिकारीहरूलाई एकै स्थानमा समेट्यो।

तर अफगानिस्तानका सरकारी अधिकारीले भने 'व्यक्तिगत हिसाबले' मात्रै उक्त सम्मेलनमा भाग लिएका थिए।

अफगान युद्धको पृष्ठभूमि के हो?

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथि हमला भएको एक महिनापछि...


अमेरिका रुस सम्बन्धमा उक्त घटनाक्रमले अनौठो मोड ल्याइदिएको धेरैको ठानेका छन्।

रुसमाथि अमेरिकाले हालै लगाएका नयाँ प्रतिबन्ध र अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा मस्कोले गरेका भनिएका हस्तक्षेपबारे आशंका व्यक्त भइरहँदा पछिल्लो निर्णय आएको हो।

तर धेरैसामु पछिल्ला घटनाक्रमले प्रश्नहरु पनि तेर्स्याइदिएका छन्।

संख्या

किन मस्कोमा रहेको अमेरिकी राजदूतावास र रुसका अरु ठाउँमा त्यति धेरै मानिसहरु काम गरिरहेका छन्?

केही आकँडाहरुका अनुसार झण्डै १२ सय मानिसहरु रुसमा अमेरिकी सरकारका लागि काम गरिरहेका छन्।

झट्ट हेर्दा त्यो संख्या उच्च देखिन्छ। तर ह्वाइट हाउसमा रुससँगको चुनौतीपूर्ण र उतारचढावपूर्ण सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न काम गरिरहेका अधिकारीहरुका लागि यो संख्या खासै ठूलो होइन।

अमेरिका र रुस केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा मिलेर काम गरिरहेका छन्।

त्यस्ता काममा उग्रवादी समूह नियन्त्रण, दुवै देशमा रहेका पारमाणविक हतियारको सुरक्षा र सिरियामा हिंसाको कमी लगायत पर्छन्।

यसबाहेक पनि अमेरिकाले अर्बौ डलर मूल्य पर्ने वस्तुहरु रुसबाट झिकाउने गरेको छ।

उनीहरुबीच कैयौँ विषयमा झगडा पनि चलिरहेको छ।

जस्तै अमेरिकी चुन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ावमा भएको भनिएको रुसी हस्तक्षेप, आफ्नो सीमा क्षेत्र र प्रभाव विस्तार गर्ने रुसी महत्त्वाकांक्षा लगायतका विषयमा दुई पक्षबीच विवाद छ।

अमेरिकी अधिकारीहरु भन्छन्, रुसका गतिविधिमाथि निगरानी राख्न र दुई पक्षीय सम्बन्धका विविध पाटाहरुबारे सुसूचित भइरहन मस्कोमा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्छन्।

उक्त उद्देश्य पूरा गर्न रुसमा रहेका अमेरिकीहरु विभिन्न क्षेत्रमा र विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेका छन्।

धेरैजना मस्कोमा काम गर्छन र केही भ्लाडिभोस्टोक, सिन्ट पिटसवर्ग र यकाटारिनवर्गमा कार्यरत छन्।

मस्को र अन्य शहरहरुमा अमेरिका यात्रा गर्न चाहने रुसी नागरिकका लागि अमेरिकीहरु प्रवेशाज्ञा अर्थात् भिसा प्रशोधन गरिदिने काम गर्छन्।

त्यसबाहेक उनीहरुले मानवअधिकार, श्रम र अरु विषयमा वासिङटनमा सन्देशहरु प्रवाह गर्ने काम गर्छन्।

उनीहरुमध्ये केही कृषि, विज्ञान र जनस्वास्थसँग सम्बन्धित अभियानहरुमा पनि संलग्न छन्।

उदाहरणका लागि कतिपयले दुर्लभ प्रजातिका वन्यजन्तुको संरक्षण तथा संक्रामक रोगहरुविरुद्ध लड्न मद्दत गरिरहेका छन्।

गुप्तचर

रुसमा काम गर्नेमध्ये केही अरु सरकारी निकाय जस्तै सिआइए र अन्य कतिपय गुप्तचर निकायका लागि पनि काम गर्छन्।

अमेरिकी गुप्तचर निकायहरुले रुसमा खटाएका मानिसहरुको संख्या उल्लेख्य छ तर त्यसका विस्तृत विवरणहरु प्राप्त हुँदैनन्।

राष्ट्रिय गुप्तचर अधिकारीका रुपमा काम गरेकी जोर्जटाउन युनिभरसिटीकी एन्जेला स्टेन्ट यो विषयमा प्रश्न गर्दा हाँसिन्।

उनी भन्छिन्, "त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन।"

रुसस्थित अमेरिकी राजदूतावास वा अन्य अमेरिकी कार्यालयमा काम गर्ने अधिकांश गुप्तचर वा गुप्तचर सेवासम्बन्धी जानकारहरु हुँदैनन्। अधिकांश त अमेरिकी नागरिक पनि होइनन्। धेरै रुसी कर्मचारी छन्।

सन् २०१३ मा राजदूतावासमा काम गरेका १, २७९ मानिसमध्ये ९३४ जना स्थानीय कर्मचारी भएको एउटा प्रतिवेदनले जनाएको छ।

रुसी कर्मचारीहरुले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न, प्रवेशाज्ञाको आवेदन प्रशोधन गर्न, कम्प्युटर मर्मत गर्न र कार्यालय सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छन्। उनीहरुका लागि राष्ट्रपति पुटिनको घोषणा समस्याकारी छ।

वासिङटन डीसीस्थित विल्सन सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता युभल वेभर भन्छन्, "यी मानिसहरुले आफ्नो रोजगारी गुमाउनेछन्।"

यसको अर्थ रुसीहरुले अमेरिकी यात्राका लागि भिसा पाउन समेत थप समय कुर्नुपर्नेछ।

अहिलेको सामान्य अवस्थामा त त्यसका लागि उनीहरुले दुईदेखि...


अमेरिका सहभागी भएको सङ्घर्षमध्ये अफगानिस्तानमा भएको सङ्घर्ष सबैभन्दा लामो हो

अमेरिकी टोलीले तालिबानसँग गत हप्ता कतारमा वार्ता गरेको थियो।

अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले तालिबानलाई प्रत्यक्ष वार्तामा आउन नयाँ आह्वान गरेका छन्। तर अफगान सरकारलाई अमेरिकाको "कठपुतली" भन्दै तालिबानले वार्तामा जान अस्वीकार गर्ने गरेको छ।

तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१  सम्म अफगानिस्तानमा शासन गरेको थियो। अहिले अफगानिस्तानमा सक्रिय विद्रोही समूहमध्ये तालिबान सबैभन्दा ठूलो हो।

अल-कायदाले सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा कारबाही गरेर तालिबानलाई सत्ताबाट हटाएको थियो।

अब के हुन्छ?

अमेरिका र तालिबानबीच केही विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि विधिवत् शान्ति सहमति गर्न भने वर्षौँ लाग्न सक्ने विश्लेषकहरू ठान्छन्।

तालिबानसँग भएको वार्ताबारे अफगान सरकारलाई जानकारी दिन अमेरिकाका विशेष प्रतिनिधि जाल्माई खलिलजादले गत हप्ता काबुल भ्रमण गरेका थिए।

एउटा अन्तर्वार्तामा उनले न्यू योर्क टाइम्सलाई भने, "हामीसँग एउटा मस्यौदा छ, सहमति हुनुअघि त्यसलाई पूर्ण रूप दिनुपर्नेछ।"

उनका अनुसार सहमति... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भएपछि तालिबानले अफगानिस्तानमा आतङ्कवादी गतिविधि हुन नदिने वाचा गर्नेछ।

डोनल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी सरकारको तालिबानलाई अफगान सरकारसँग वार्ता गर्न दबाव दिने रणनीति छ।

अमेरिकाले तालिबानले युद्धविरामसहित प्रत्यक्ष वार्ताप्रति वचनबद्धता व्यक्त गरे अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्नेबारे विचार गरेको छ।

तालिबानले अमेरिकी सेना फिर्ता जाने मितिमा सहमति भएपछि मात्रै आफू सरकारसँग वार्तामा बस्ने भन्दै आएको छ।

अफगानिस्तानमा १७ वर्षदेखि जारी द्वन्द्वले ठूलो मानवीय क्षति भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २००९ पछि प्रत्येक वर्ष  छ हजार देखि ११ हजार गैरसैनिकहरू मारिएका छन्।

खलिल्जाद (पछाडि देब्रे) ले अफगान राष्ट्रपतिलाई आइतवार भेटर तालिबानसँग अमेरिकाले गरेको वार्ताबारे जानकारी दिए

वार्तामा सहभागी एक तालिबान प्रतिनिधिले बीबीसीलाई बताएअनुसार दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर सैद्धान्तिक सहमति गरिएका विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर विस्तृत योजना बनाउनेछन्। ती विषय हुन्:

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती तालिबान अधिकारीले भने, "समितिहरूले (फौज) फिर्ता हुने बाटो र त्यसका लागि कति समय लाग्छ त्यो पहिल्याउने  छन्।"

आफूले छ महिना प्रस्तावित गरेको भए पनि समयबारे उदार भएको उनले बताए।

वार्ताको अग्रसरता

अमेरिकाले सन् २०१२ मा कतारमा तालिबानलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास गरेको थियो।

सन् २०१३ मा कतारमा खोलिएको कार्यालयमा झन्डा राखेर तालिबानले 'निर्वासनमा रहेको सरकार' जस्तो देखिन खोजेको भन्दै काबुलले आपत्ति प्रकट गरेको थियो।

तालिबान र अफगान अधिकारीबीच पहिलो वार्ता जुलाई २०१५ मा भएको थियो।

'लिटल मेस्सी' किन घर छोड्न बाध्य भए?

अफगान महिलाहरूको एउटा समूहले तालिबान प्रतिनिधिहरूलाई त्यसको एक महिनाअघि ओस्लोमा भेटेको थियो।

यसअघि तालिबानले अफगानिस्तानको शक्ति अमेरिकाको हातमा भएको भन्दै उससँग मात्रै कुरा गर्ने अडान लिएको थियो।

वार्ताका लागि पहिला गरिएका प्रयासहरू या त विफल भएका थिए या त सार्वजनिक गरिएका थिएनन्। तालिबानले भने त्यस्तो कुनै प्रयास नै नभएको दाबी गर्दै आएको थियो।

सन् २०१८ माा अफगानिस्तानमा धेरै आक्रमणका घटना भए। सरकारी सैन्य र लडाकुहरूबीच सङ्घर्ष चर्कियो।

सरकारी फौज र लडाकुहरू आ-आफ्नो प्रभाव र थप क्षेत्रमा नियन्त्रण बढाउन प्रयत्नशील रहे।

सङ्घर्ष चर्किएपछि वार्ताको विषयले महत्त्व पायो।...


अमेरिका, अस्ट्रेलिया र विभिन्न युरोपेली देशहरूमा पुनर्स्थापना गरेपछि बाँकी भएका झन्डै साढे छ हजार शरणार्थीहरू पूर्वी नेपालका बेल्डाँगी तथा पथरी-शनिश्चरे शिविरमा छन्।

तिनलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने विषयमा भुटानसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयले गत कार्तिक महिनाको अन्त्यतिर मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो।

शिविरमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीले स्थानीय समाजमा समायोजन हुने पाउनुपर्ने  मागसहित तीनवटा विकल्प खोजेका छन्।

नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकाले उनीहरूको समायोजनको सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको छ।

वार्ता हुने छाँटकाँट नदेख्दा शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ता हुने सम्भावना र समग्र  भविष्यबारे अन्योल कायम रहेको छ।

प्रस्ताव

भुटानमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाल सरकारले भुटानसँग वार्ताको पहलका लागि नयाँ प्रस्ताव लगेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

भुटानसँग विगतमा भएका १५ वटा वार्ता विनानिष्कर्ष टुङ्गिएका थिए। त्यसपछि भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सुवेदीका अनुसार भुटानमा नयाँ सरकार आएपछि भुटानी शरणार्थीका विषयमा के समाधान निकाल्न नेपाल र भुटानले के गर्न सक्छन् भनेर छलफल गर्न गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो।

सुवेदी भन्छन्, "तर यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन।"

झन्डै छ महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भुटानी शरणार्थीको विषयमा भुटान सरकारसँग वार्ता अगाडि बढाउने बताएका थिए।

पुनर्स्थापना रोजे शरणार्थी नेताले पनि

कुनै बेला भुटानी शरणार्थीका लागि स्वदेश फिर्ता हुनु नै उत्तम विकल्प हो भन्ने मान्यता थियो।

त्यसको वकालत गर्ने शरणार्थीनेताहरू नै तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना कार्यक्रममा समावेश भएर विभिन्न देश पुगेका छन्।

विगतमा स्वदेशफिर्तीको आन्दोलन गर्ने थिन्ले पेन्जोर, नारद अधिकारी र गोपाल गुरुङजस्ता नेताहरू नेपालमा बाँकी छैनन्।

सन् २००७ सम्म शरणार्थी शिविरमा राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन चलाएका थिए। तर त्यसपछि उनीहरू निष्क्रिय भए।

शरणार्थीको स्वदेशफिर्तीको आन्दोलनमा सेप्टेम्बर २००१ को दिन पहिलो धक्का लागेको मानिन्छ।

त्यस दिन भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष आरके बुढाथोकीको झापाको दमकस्थित युथ अर्गनाइजेशन अफ भुटानको कार्यालयभित्र हत्या भयो।

त्यसपछि बलराम पौडेल उक्त पार्टीको अध्यक्ष भए।

सन् २००७ मे महिनामा उनको दल र अन्य दलले मिलेर स्वदेशफिर्ती आन्दोलन चलाए।

आन्दोलनका बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बलले चलाएको गोली लागेर बेल्डाँगी शिविरका सहबहादुर सिवाको ज्यान गयो भने झन्डै आधा दर्जन शरणार्थीहरू घाइते भए।

उक्त आन्दोलनमा नेपाली राजनीतिक दलहरूले पनि ऐक्य जनाएका थिए। तर भारतीय सीमा सुरक्षा बलले भुटानी शरणार्थीलाई मेची पुलको मध्य भागमै रोक्यो।

भुटान जान भनेर हिँडेका उनीहरू भारतको भूमि टेक्न समेत पाएनन्।

किन भुटान छोड्नुपर्‍यो

शरणार्थी अगुवाहरू सन् १९८८ मा भुटानमा जनगणना भएसँगै त्यहाँ नेपालीभाषीका दुःखका दिनको सुरु भएको बताउँछन्।

उनीहरू भन्छन् - हामीलाई देशनिकाला गर्ने ठूलो षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने के थाहा?

शरणार्थी अगुवा डा. भम्पा राईका अनुसार भुटानी शासकहरूले नेपालीभाषीहरूलाई रातारात लखेट्न थालेका थिए।

उनी भन्छन्, "सेना नै लगाएर नेपालीभाषी आफ्नै जनतालाई भुटानबाट लखेटियो।"

सन् १९९० पछि लगातार दिनहुँजसो नेपालीभाषी भुटानीलाई नेपाल-भारत सीमाको मेची किनारमा ल्याएर छाडियो।

पछि नेपाल सरकारले झापा र मोरङमा विभिन्न शिविरहरूमा...


अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड र अन्य देशले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आफ्ना दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई 'फाइभ जी' सञ्चालनमा ह्वावेईका उपकरण प्रयोग गर्न रोक लगाएका छन्।

अमेरिकाले आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षाबारे चासो रहेको भन्दै ह्वावेईका उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

ह्वावेई विश्वको एउटा प्रमुख दूरसञ्चार उपकरण र सेवाप्रदायक कम्पनी हो।

विवरण

तर द सन्डे टेलिग्राफ पत्रिकामा प्रकाशित एउटा लेखमा राजदूत लियु शियाओमिनले ब्रिटेनले अन्य राष्ट्रबाट आएको दबावको प्रतिरोध गर्नुपर्ने भनेका छन्।

जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भन्दै उनले सुरक्षाको विषयमा उक्त कम्पनीको छवि राम्रो रहेको तर्क गरेका छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्न सक्ने सम्भावनाबारे आएका चेतावनीमाझ यूकेले ह्वावेईलाई ब्रिटेनको नयाँ 'फाइभ जी' नेटवर्क सञ्चालन गर्न सीमित पहुँच दिएको विवरण गत साता द डेली टेलिग्राफले छापेको थियो।

उक्त पत्रिकाले विभिन्न मन्त्रीहरूले उक्त योजनाबारे चासो व्यक्त गरेको समाचार पनि छापेको थियो।

स्वतन्त्रतापूर्वक

तर ह्वावेईको प्रतिरक्षा गर्दै राजदूत लियुले भने, "संसारभरि प्रभाव पार्न सक्ने यूकेजस्ता र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाष्ट्रले स्वतन्त्रतापूर्वक र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप निर्णय लिन्छन्।"

"नयाँ फाइभ जी नेटवर्कको स्थापनाको सन्दर्भमा यूके त्यही गर्न सक्ने स्थितिमा छ दबावको प्रतिरोध गरेर, अवरोध हटाउन तर्फ लागेर र स्वतन्त्रतापूर्वक सही निर्णय लिएर तथा विकासको दीर्घकालीन आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर।"

यसैबीच ब्रिटेनको निजामती सेवाका प्रमुख तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सर मार्क सेड्विलले राष्ट्रिय  सुरक्षा परिषद्‌मा ह्वावेईबारे भएको छलफलको जानकारी चुहिएकोबारे सोधपुछमा सहयोग गर्न मन्त्रीहरूलाई आह्वान गरेका छन्।

सर मार्क सेड्विल

पुष्टि

उक्त बैठकका विवरण सञ्चारमाध्यममा आएपछि सर सेड्विलले परिषद्‌मा भएका मन्त्रीहरू तथा तिनका सल्लाहकारहरूलाई त्यसबारे पत्र लेखेका छन्।

ह्वावेईले अनुमति दिने निर्णयको विरोधमा आवाज उठाएका भनिएका पाँच मन्त्रीहरूप्रति धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

तर उनीहरूले आफू दोषी नभएको जनाउ सार्वजनिक रूपमा वा आफ्ना सहयोगीमार्फत् दिएका छन्।


अमेरिका, चिले र पेरुका ३२,००० भन्दा बढी स्वयंसेवकमा परीक्षण गरिएको थियो।

परीक्षणमा खोप लक्षणयुक्त कोभिड रोक्न ७९ प्रतिशत प्रभावकारी र गम्भीर बिरामी हुन रोक्न शतप्रतिशत प्रभावकारी पाइएको छ।

अनि रगत जम्ने जोखिम पनि नदेखिएको परीक्षणको नतिजाले देखाएको छ।

यो नतिजापछि हालै यस खोप कार्यक्रम रोकेका युरोपेली देशहरूको रगत जमेको घटनासँग खोपको सम्बन्धसम्बन्धी चिन्ता हट्ने विश्वास गरिएको छ।

युरोपेली औषधि नियामक निकायले समीक्षा गरी सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको बताएपछि केही देशहरूले स्थगित खोप कार्यक्रम पुन: सुरु गरिसकेका छन्।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय र रोचेस्टर विश्वविद्यालयले गरेको नयाँ परीक्षणको तथ्याङ्कले खोपलाई थप विश्वसनीय र ६५ वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिमा प्रयोग गर्न सकिने देखाएको छ।

केही देशहरूले सुरुमा तथ्याङ्क नभएका कारण ६५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई यो खोप दिएका थिएनन्।

किन कुनै देशले सन् २०२१ मा कोभिड खोप पाउँदैनन्

तर अमेरिकी परीक्षणमा २० प्रतिशत सहभागी ६५ वर्षमाथि व्यक्ति रहेका थिए जसलाई चार हप्ताको फरका दिइएको दुई मात्रा खोपले युवा वर्गलाई जस्तै सुरक्षा दिएको थियो।

अन्य देशहर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ूमा लाखौँ व्यक्तिले खोप लगाइसकेका छन् यसर्थ परीक्षणमा सहभागीको सङ्ख्या एकदमै ठूलो होइन।

तर यो नतिजा अमेरिकामा खोपले अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक थियो। त्यहाँ खोपले आगामी एक दुई महिनामा अनुमति प्राप्त गर्ने ठानिएको छ।

अक्सफर्ड विश्वविद्यालयका खोप परीक्षणका प्रमुख अध्ययनकर्ता प्राध्यापक एन्ड्रू पोलर्डले भने, "यो नतिजाले नयाँ जनसङ्ख्यामा खोपको प्रभावकारिता सिद्ध गरेको छ र यो हाम्रो परीक्षणको नतिजासँग मिल्दोजुल्दो छ।"


अमेरिका, यूके र फ्रान्सले सिरियामा हवाई हमला गर्नु पर्नाका कारण भनी विभिन्न तर्कहरू अघि सारेका छन्।

तिनको केन्द्रमा रासायनिक  अस्त्रको प्रयोगमाथि जारी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध कायम राख्‍नु पर्ने आवश्यकता, राष्ट्रपति असदको रासायनिक अस्त्र भण्डारमा क्षति पुर्‍याउने र सिरियामा गैरसैनिकहरू विरुद्ध थप रासायनिक अस्त्र हमला हुन नदिने आदि रहेका छन्।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरिजा मेको तर्क छ यूके जहिले पनि आफ्नो देशको हित र समग्रमा सङ्गठित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हितलाई ध्यानमा राख्दै विश्वव्यापी नियम र मान्यताहरूको प्रतिरक्षामा उभिने गरेको छ।

आक्रमण भएका स्थानहरू

कानुनी हिसाबले हेर्दा यो अवस्थाले विश्वलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र जारी हुनुभन्दा अघिको युगमा लैजान्छ।

उक्त बडापत्रले देशहरूलाई आफ्नो प्रतिरक्षामा बल प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। साथै के पनि तर्क गर्न सकिन्छ भने आफ्नै सरकारको हातबाट निर्मूल हुने जोखिममा रहेका जनताको रक्षाका लागि पनि त्यस्तो बल प्रयोग गर्न सकिन्छ।

व्यापक अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्था कायम राख्नका लागि पनि बल प्रयोग गर्न सम्भव छ। तर त्यस्तो कदमका ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को म्यान्डेट आवश्यक पर्दछ।

त्यस्तो प्रावधानले वास्तविक र सम्भावित हमलाको मुखमा आफ्नो सुरक्षा गर्नका लागि राज्यहरूले बल प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको नियमित उपायका रूपमा बल प्रयोगको अवस्था आउन नदिनेको दाँजोमा सन्तुलित राख्‍ने प्रयास गर्दछ। त्यसैले, सन् १९४५ देखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सैन्य कारबाहीलाई 'जवाफी हमला' का रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्ने गरेको छ।

बदला स्वरूप गरिने कारबाही सैद्धान्तिक रूपमा गैरकानुनी हुन्छ। तर त्यस्तो कारबाहीबाट आक्रमणकारी राज्यलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पालना गर्न पुन: बाध्य पार्न सकिने अवस्था रहेमा त्यसले छुट पनि पाउने गरेको छ।

त्यसैले सन् १९८१ मा इराकस्थित ओसिराक परमाणु केन्द्रमा इजरेलले हमला गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले निन्दा गरेको थियो।

इजरेलले उक्त केन्द्रले भविष्यमा आमनरसंहारको अस्त्र उत्पादन गर्न सक्ने भनी आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेको थियो। केन्या र तान्जनियामा रहेका अमेरिकी दूतावासहरूमा भएका हमलाको जवाफमा सन् १९९८ अमेरिकाले सुडानस्थित एउटा आरोपित रासायनिक अस्त्र भण्डारमा गरेको हमलाको पनि आलोचना भएको थियो।

हालको घटनामा सिरियामा हवाई हमला गरेका तीन देशहरूले सिरियालाई रासायनिक अस्त्रसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत सो देशको दायित्व पालना गर्न बाध्य तुल्याउने जिम्मा आफैँले लिएका छन्।

सिरियाले सन् २०१३ मा उक्त महासन्धिमा सहभागिता जनाएको थियो। पूर्वी गुटा क्षेत्रमा भएको रासायनिक हमलापछि यूके र अमेरिकाले हवाई हमला गर्ने भनी दिएको धम्की कार्यान्वयन हुन नसकेपछि गरिएको कूटनीतिक समाधानको एक भागका रूपमा सिरिया उक्त महासन्धि मान्न तयार भएको थियो।

उक्त महासन्धिअनुसार रासायनिक अस्त्रको उत्पादन गर्न, त्यस्तो अस्त्र साथमा राख्‍न र प्रयोग गर्न प्रतिबन्धित छ। संसारका १९२ जति देशले उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

तर त्यसयता सिरियामा रासायनिक अस्त्र प्रयोग भएको भनिएका विभिन्न ४० वटा घटना भइसकेका छन्।

रासायनिक अस्त्र प्रयोगविरुद्धको सङ्गठन 'ओपीसीडब्ल्यू'ले त्यस्तो अस्त्र प्रयोग भएनभएको बारे छानबिन गर्न एउटा अनुसन्धान टोली पठाउने क्षमता राख्दछ।

उक्त सङ्गठनले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्सँग मिलेर एउटा संयुक्त संयन्त्र पनि स्थापना गरेको छ। तर गत वर्ष त्यस्तो संयन्त्रले असद सरकारमाथि औँला ठड्याउँदा...


अमेरिकाका प्राध्यापक जेम्स पी एलिसन र जापानका प्राध्यापक तासुकु होन्जोको अनुसन्धानले छालाको डरलाग्दो क्यान्सरको उपचारमा सम्भावनाको नयाँ बाटो खोलिदिएको थियो।

नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने स्वीडिश अक्याडमीले 'इम्युन चेक्प्वाइन्ट थेरपी'ले क्यान्सरको उपचारमा क्रान्ति ल्याइदिएको बताएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार सो उपचारविधि 'अतिप्रभावकारी' प्रमाणित भएको छ।

युनिभर्सटी अफ टेक्ससका प्राध्यापक एलिसन र क्योटो युनिभर्सिटीका प्राध्यापक होन्जोले ९० लाख स्वीडिश क्रोनर अर्थात् झन्डै  १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको पुरस्कारराशि आपसमा बाँड्नेछन्।

आफूले नोबेल पुरस्कार स्वीकार गरेको जानकारी दिँदै प्राध्यापक होन्जोले सोमवार सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, "म मेरो अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु ...। यो रोगप्रतिरोध उपचारविधिले पहिलेभन्दा बढी क्यान्सर रोगीहरूलाई बचाउन सकियोस् भनेर।"

प्राध्यापक एलिसनले भने, "इम्युन चेक्प्वाइन्ट ब्लकेड पद्धतिबाट सफल उपचार गरिएका क्यान्सरपीडितहरूलाई भेट्न पाउनु भावनात्मक गौरवको विषय हो। उनीहरू आधारभूत विज्ञानको शक्ति, हाम्रो सिक्ने चाहना  र  विभिन्न कुराहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने बुझ्नक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा लागि जीवन्त उदाहरण हुन्।"

उपचारै नहुनेको उपचार

शरीरमा भएको रोगप्रतिरोधक्षमताले हामीलाई रोग लाग्नबाट जोगाउँछ। बाह्य जीवाणु वा कोषलाई आक्रमण गर्दा आफ्नै तन्तुलाई जोगाउने नैसर्गिक गुण पनि हाम्रो प्रतिरोधपद्धतिमा हुन्छ।

आफ्ना सहकर्मीसँग प्राध्यापक तासुकु होन्जो

केही क्यान्सरहरूले त्यही गुणको फाइदा लिन्छन् र प्रतिरोधप्रणालीलाई झुक्याइदिन्छन्।

एलिसन र होन्जोले ट्युमरका कोषहरूलाई आक्रमण गर्ने गुण भएका विशेष कोषहरू प्रतिरोधप्रणालीबाट निकाल्ने उपाय पत्ता लगाएका हुन्।

ती विशेष कोषहरू उत्पादन हुन नदिने प्रोटिनलाई अवरोध गर्ने उपाय पत्ता लागेपछि नयाँ औषधिहरूको विकास सम्भव भयो। यसले गम्भीर चरणमा रहेको क्यान्सर र पहिला उपचार गर्न नसकिने क्यान्सरको पनि उपचार हुने आशा बढेको छ।

संयुक्त अधिराज्यको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा एनएचएसले 'इम्युन चेक्प्वाइन्ट थेरपी' भनिने सो उपचारविधि मेलनोमा भनिने गम्भीर खालको छालाको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गर्छ।

यो विधिले सबैमा काम गर्दैन। तर केही बिरामीमा भने शरीरभरि फैलिएको ट्युमर निर्मूल गरिदिएर अविश्वसनीय रूपमा काम गरेको छ।

यस्तो उपलब्धि यसअघि क्यान्सर भएका बिरामीमा पहिला कहिल्यै देखिएको थिएन।

प्राध्यापक जेम्स पी एलिसन

चिकित्सकहरूले अन्तिम चरणको फोक्सोको क्यान्सर भएका बिरामीको उपचारमा पनि यो विधि प्रयोग गरेका छन्।

क्यान्सर रिसर्च यूकेका प्राध्यापक चार्ल्स स्यान्टनले नोबेल विजेता वैज्ञानिकहरूलाई बधाई दिँदै भने, "यो अभूतपूर्व कामका लागि धन्यवाद। हाम्रो आफ्नै रोगप्रतिरोध प्रणालीको क्यान्सर रोक्ने नैसर्गिक शक्ति पत्ता लागेको छ र बिरामीहरूको जीवन बचाउने उपचारविधि बनेको छ।"

"अन्तिम चरणका मेलनोमा एवम् फोक्सो र मिर्गौला आदिको क्यान्सरमा प्रतिरोधक्षमतालाई बढाउने औषधिले निरुपाय भएका धेरै बिरामीहरूप्रतिको दृष्टिकोण फेरिदिएको छ।"

थप अनुसन्धानले रोगप्रतिरोध प्रणाली उपयोग गर्ने उपचारविधिमा नयाँ अवसर देखिने उनको विश्वास छ।

प्रत्येक वर्ष विभिन्न विधामा दिइने नोबेल पुरस्कारमध्ये चिकित्साशास्त्रतर्फका विजेताको नाम पहिला घोषणा गरिन्छ।

एउटा यौनदुर्व्यवहारको घटना सार्वजनिक भएपछि यो वर्ष साहित्यतर्फ नोबेल पुरस्कार दिइनेछैन।

चिकित्साशास्त्रतर्फ असअघि नोबेल पुरस्कार कसले पाएका थिए?


अमेरिकाका रक्षामन्त्री मार्क एस्पर (बायाँबाट) र विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग भेटवार्ता गरेका छन्

त्यस्तो डेटाको सहयोग क्षेप्यास्त्र, ड्रोन तथा अन्य निशानाहरूमा ठीक निशाना लगाउन महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ।

दिल्लीमा भएको '२+२' उच्चस्तरीय भेटवार्तापश्चात् मङ्गलवार उक्त सम्झौताको घोषणा गरिएको छ।

अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र रक्षामन्त्री मार्क एस्परले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।

के हो 'बेका' सम्झौता?

बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेशन एग्रिमेन्ट अन जियोस्पाचियल कोअपरेशन वा छोटकरीमा बेका सम्झौता अन्तर्गत भारतलाई सैन्य विकल्पहरूमा सघाउन आवश्यक सम्वेदनशील जियोस्पाचियल तथा एअरोनटिकल डेटा अमेरिकाले उपलब्ध गराउनेछ।

दुई पक्षले परमाणु ऊर्जा, भू-विज्ञान तथा वैकल्पिक औषद्योपचारसम्बन्धी अन्य सम्झौता पनि गरेका छन्। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बेका सम्झौता मानिएको छ।

यो सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले भारतलाई प्रदान गरेका सैन्य विमानहरूमा नेभिगेशन तथा एभियोनिक्ससम्बन्धी अत्याधुनिक सुविध... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा राखिने एकजना भारतीय रक्षा सूत्रले रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताए।

चीनप्रति संशय

भारत र अमेरिकाबीचको पछिल्लो सैन्य सम्झौता त्यतिखेर भएको छ जतिखेर हिमाली लद्दाख क्षेत्रमा भारत र चीनबीच सिमाना विवाद चर्किएको छ।

गत जुनमा भएको झडपमा २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो।

भारत र चीनबीच महिनौँदेखि सिमानामा तनाव कायम छ

महिनौँ यता भएका विभिन्न चरणका कूटनीतिक तथा सैन्य वार्ताले पनि स्थिति सहज भइसकेको छैन।

यही समयमा अमेरिका र चीनबीच पनि सम्बन्ध विग्रिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले बेइजीङको कोरोनाभाइरस व्यवस्थापनको चर्को आलोचना गरेका छन्।

भारत र अमेरिकाबीचको सैन्य सम्बन्धमा पछिल्लो सम्झौता थप एक कदम मानिएको छ।

भारत विश्वकै सबभन्दा ठूलो रक्षा सामग्री आयातकर्तामध्ये पर्छ। तर उसका ६०-७०% रक्षा सामग्री तथा हातहतियार रुसबाट आयात गरिन्छ।


अमेरिकाका लागि एकजना पूर्व नेपाली राजदूतले संसद्ले ५०० मिलियन डलर अर्थात झण्डै ६० अर्ब नेपाली रूपियाँ बराबरको उक्त अनुदान सम्झौता अनुमोदन नगरे त्यो फिर्ता जान सक्ने श्रीलङ्काको दृष्टान्तले देखाएको बीबीसीलाई बताए।

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमसीसी स्वीकार गर्ने या नगर्ने नेपालको निर्णय भएको भन्दै सम्झौताको स्वामित्वलाई लिएर नेपालमा व्यक्त भइरहेका धारणालाई नजिकबाट नियालिएको जनाएको छ।

यसबारेमा नेपाल सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

श्रीलङ्कामा के भएको थियो?

एमसीसीको निर्देशक समितिले सन् २०१९ मा यातायत र भूमि सम्बन्धी परियोजनाका लागि श्रीलङ्कालाई ४८० मिलियन डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त रकम कोलम्बो महानगरको सडक र यातायात प्रणालीको विकास साथै कम उपयोग भएका सरकारी भूमिको पहिचान गरी त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनिएको थियो।

सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भएको चुनाव अघिसम्म उक्त कम्प्याक्टलाई श्रीलङ्काको सरकारको समर्थन रहेको थियो।

तर चुनावमा चीनसँग निकट रहेका र बढी राष्ट्रवादी छवि देखाउने गरेका भन्ने सङ्ज्ञा दिइने गोटाबाया राज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पाक्षे राष्ट्रपतिमा चुनिएका थिए।

एमसीसीले श्रीलङ्काको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने विषयलाई उनको दलले चुनावमा नारा बनाएको थियो।

एमसीसी सम्झौतापछि अमेरीकी फौजसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुपर्ने, सम्झौता अन्तर्गत हुने भूमि आधुनिकीकरणका कारण विदेशीले जग्गा हडप्ने खालका दावी उक्त दलको थियो।

ज्यानुअरीमा पद सम्हालेपछि गोटाबायाले एउटा पुनरवलोकन कमिटी गठन गरेका थिए जसले सम्झौतालाई त्यही स्थितिमा नस्विकार्न सिफारिस गरेको थियो।

श्रीलङ्काले एमसीसीका लागि प्रतिबद्धता जनाएपनि हस्ताक्षर गरिसकेको थिएन।

वाशिङटन् डिसीमा बसेको एमसीसीको निर्देशक समितिको बैठकले श्रीलङ्काको कम्प्याक्टलाई निरन्तरता नदिने निर्णय मङ्गलवार गरेको थियो।

त्यसबारे कोलम्बोस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीको विकास अवधारणा कार्यान्वयनका लागि देशको स्वामित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आधारभूत भएको उल्लेख गरेको छ।

उसले श्रीलङ्कालाई दिने भनेको अनुदान एमसीसी परियोजनाका लागि योग्य अरू कुनै देशको आर्थिक विकासमा प्रयोग गरिने पनि जनाएको छ।

नेपाललाई दिने भनेको अनुदानको भविष्य के?

सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुसार ५०० मिलियन डलर बराबरको उक्त अनुदानको अधिकांश हिस्सा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणमा खर्च गर्ने भनिएको छ।

केही रकम सडक स्तरोन्तिमा खर्च गर्ने भनिएको छ। तर कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन संसद्‌बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट भएको विरोधका कारण अघिल्लो संसद् अधिवेशनबाट त्यो अनुमोदन भएन।

विवाद मिलाउन बनाइएको कार्यदलले 'सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्न' सिफारिस गरेको छ।

अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा श्रीलङ्का सम्बन्धी निर्णयले एमसीसीले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि नेपालमा पनि अमेरिकीहरूले लामो समय कुर्न नसक्ने सङ्केत दिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "हामीले ढिलो गर्दै गयौँ र यहाँको राजनीतिक अवस्था यस्तै भइरह्यो भने उनीहरूले कहिलेसम्म कुरिरहने? यस्तै अवस्थामा प्रचण्ड र उनको समूहले पनि आफ्नो अडान छोड्ने देखिदैँन। संसद्को एउटा अधिवेशनभन्दा पनि ढिला भयो भने उनीहरूले कति कुरिरहलान्?”

उनले थपे, "उनीहरूले औपचारिकताका लागि यो अनुदान गएर दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रदैन भन्छन्।...


अमेरिकाका १० वर्षीय जायन हार्भीले हातहरु प्रत्यारोपण गराएको दुई वर्ष भइसक्यो।

उनका डाक्टरहरु भन्छन्, उनीहरु चकित छन् र जायनमा देखिएको गज्जबको प्रगतिले उनीहरुलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ।

जायनले अहिले लेख्न सक्छन्, आफ्नै हातले खाना खान सक्छन् र ब्याट पनि मज्जाले समाउन सक्छन्।

स्पर्शको अनुभूति

उनले पाएका हातहरु दाताको भए पनि त्यसलाई उनका मस्तिष्कले आफ्नै भनेर स्वीकारिसकेको स्वास्थ्य परीक्षणबाट देखिएको छ।

उनको उपचारमा संलग्न फिलाडेल्फिया बाल अस्पतालकी एकजना डाक्टर सान्ड्रा एमारालले जायनले राम्रो प्रगति गरिरहेको बीबीसीलाई बताइन्।

"हात र मस्तिष्कको राम्रो समन्वयमा उनले मज्जाले ब्याट चलाउन सक्छन् र स्पष्ट ढंगले आफ्नो नाम लेख्न सक्छन्।"

डाक्टर एमारालले भनिन्, "जायनमा स्पर्शको अनुभूति गर्ने विषयमा सुधार भइरहेको छ। यो आश्चर्यलाग्दो छ। अहिले उनले आफ्नी आमाको गाला छाम्न सक्छन् र महसुस गर्न सक्छन्।"

डाक्टर एमारालले जायनको मस्तिष्कले उनका नयाँ हातहरुलाई स्वीकार्न थालेको प्रमाण देखिएको बताइन्।

जायनको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुको टोलीले द ल्यान्सेट चाइल्ड एण्ड एडोलसेन्ट हेल्थ जर्नलमा उनीबारेक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो उपलब्धि लेखेका छन्।

जायनका नयाँ हात

जन्मिंदा जायनका दुईवटै हात थिए तर उनी दुई वर्षको हुँदा डाक्टरहरुले उनका हात काट्नुपर्यो।

त्यतिखेर जायनमा ज्यानै लिनसक्ने संक्रमण देखिएको थियो। संक्रमणका कारण नष्ट हुन लागेकाले डाक्टरहरुले नाडीसम्म उनका दुवै हात र घुँडामुनि दुवै खुट्टा काटिदिए। उनका मृगौलाहरु पनि काम नगर्ने अवस्थामा पाइए।

दुई वर्षदेखिको डायलासिसपछि चार वर्षको उमेरमा उनकी आमाले दिएको मृगौला उनमा  प्रत्यारोपण गरियो।

यो कुरा बाल्टिमोरमा यी बालकले नयाँ हात पाउनु चार वर्षअघिको हो।

जोखिमपूर्ण प्रक्रिया

सन् २०१५ मा जायनको हातको शल्यक्रिया गर्नु ठूलो कुरा थियो। हुन त दुईवटै हातको प्रत्यारोपण गर्ने कुरा त्यो पहिलो पटक थिएन। यसअघि सन् १९९८ मा त्यस्तो गरिए पनि सबैभन्दा कम उमेरमा गराउने उनी पहिलो थिए।

उनका डाक्टरहरु भन्छन्, जायनको सकारात्मक व्यक्तित्व र दृढ इच्छाशक्तिका कारण उनले यस्तो सफलता पाएका हुन्।

अंग प्रत्यारोपण गराउने बिरामीहरुले प्रत्यारोपण गरिएका अंगलाई स्वीकार्य बनाउने औषधि जीवनभर खानुपर्छ जसको प्रतिअसर हुन्छ। त्यसको अर्थ प्रत्यारोणको फाइदा प्रतिअसरभन्दा बढी हुनुपर्दछ।

१८ महिने सघन उपचारपछि जायनले मृगौलासम्बन्धी औषधि लिइरहेका थिए। र, डाक्टरहरुको टोली हात प्रत्यारोपणले उनलाई फाइदा पुर्याउनेमा ढुक्क थियो।

त्यसपछि सुहाउँदो आकारको अंग दान गर्न सक्ने अनि छाला र रगत समूह मिल्ने दाताको कुरा बाँकी रह्यो।

तीन महिनापछि दाता फेला परे।

१० जना सर्जनसहित ४० जना डाक्टरको एउटा समूहले रातिदेखि शुरु गरी भोलिपल्ट मिर्मिरेसम्म लागिपरेर जायनका हात प्रत्यारोपण गरे।

चुनौती

सबैभन्दा ठूलो चुनौती हातहरु जीवित राख्नका निम्ति साना-साना रक्तका नशाहरुलाई जोड्नु नै थियो।

हात प्रत्यारोपणसम्बन्धी कार्यक्रमका सहायक निर्देशक डाक्टर बेन्जामिन चाङ सम्झिन्छन्, "हामीले यो कुरा सुनिश्चित गर्न चाहेका थियौँ कि प्रत्यारोपण सफल हुनेछ र त्यसले जिन्दगीभर काम गर्नेछ।"

प्रत्यारोपण भएको दुई वर्ष भयो।

हालसम्म त्यसले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ।

प्रत्यारोपण गरिएको पहिलो वर्षका केही समय जायनका नयाँ हातहरुलाई उनको शरीरले स्वीकार नगरिरहेको डाक्टरहरुलाई लाग्यो।

सौभाग्यवश उपचारमा गरिएको परिवर्तनले काम गर्यो।

जायन तंग्रिदै जाँदा देखिएको एउटा उल्लेखनीय पक्ष के रह्यो भने दुईदेखि आठ वर्षको उमेरमा, जुन मानिसको एकदमै महत्त्वपूर्ण शारीरिक विकासको...


अमेरिकाको आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयले भूकम्पले निम्त्याएको मानवीय सङ्कट समाधान हुँदै गएको भन्दै स्वदेश फर्कन वा आफ्नो हैसियत बदल्न एक वर्ष समय दिइएको जनाएको छ।

तीन वर्षयता नेपालीहरूले प्राप्त गरेको टीपीएस सुविधाको म्याद आगामी जुन २४ मा समाप्त हुन लागेको थियो।

म्याद सकिएपछि उक्त कार्यक्रम कटौती हुने खबर अमेरिकी अखबारहरूले प्रकाशन गरेका थिए।

थप

पछिल्लो अमेरिकी निर्णयबारे वाशिङ्टन डीसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जूनकुमार कार्कीले भने, "अमेरिकी सरकारले एउटा सूचना जारी गर्दै भूकम्पपछिको अवस्थामा नेपालमा सुधार आएकाले टीपीएस सेवा लिइरहेकाहरूले एक वर्षभित्र आफ्नो हैसियत परिवर्तन गर्नुपर्ने वा नेपाल फर्कनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ।"

अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होम्‌ल्यान्ड सिक्युरिटिले राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालका क्रममा सुरुमा १८ महिनाका लागि दिइएको यस्तो सुविधालाई अर्को एक पटक त्यतिनै समयका लागि थपेको थियो।

अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमलेण्ड सेक्युरिटीकी मन्त्री क्रिश्चेन नेल्सनले नेपालीलाई दिइएका टीपीएस सुविधाबारे घोषणा गरेकी हुन्।

टीपीएसले भूकम्पपीडित नेपालीहरूलाई राहत पुगेको भन्दै सो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सुविधा नरोक्न अमेरिकी सरकारसँग आग्रह राजदूत कार्की बताउँछन्।

"नेपाल सरकारले अमेरिकामा टीपीएस लिएर बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई यो सुविधा थपियो भने नेपालको आर्थिक, सामाजिक र पुनर्निर्माण अभियानमा सहयोग पुग्छ भनेर हामीले अमेरिकी सरकारलाई भन्दै आएका छौँ।"

अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सुरुमा करिब ११ हजार नेपालीले टीपीएस लिएका थिए।

हाल आएर यस्तो सुविधा लिएर बस्ने नेपाली करिब ९ हजार छन्।

केही दिनअघि अमेरिकाको एक पत्रिका वाशिङ्टन पोस्टले नेपाललाई दिइँदै आएको टीपीएस सुविधा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सिक्युरिटिले हटाउन लागेको भन्ने विवरण दिएको थियो।

के हो टीपीएस?

नेपाल अमेरिकाको कति प्राथमिकतामा?

टीपीएसले धेरै राहत दिएको भन्दै उक्त सुविधा लिएका कतिपय नेपालीले त्यस्ता खबरप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए।

एकजना ५० वर्षीया नेपाली महिला मोना लामाले भनिन्, "हामीले ब्याङ्क खाता खोल्न, खुलेर हिँड्न र सजिलै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जस्ता धेरै सुविधा पाएका थियौँ। टीपीएस सेवा खारेज गर्ने कुराले हामीलाई डर लागेको छ।"

टीपीएस भनेको स्वदेशमा प्राकृतिक विपद् वा सशस्त्र द्वन्द्व भएमा अमेरिकामा बसिरहन दिन ती देशका नागरिकलाई दिइने अस्थायी सुविधा हो।

त्यहाँको संसद्ले सन् १९९०मा टीपीएसको प्रावधान ल्याएको थियो  र त्यसयता थुप्रै देशका नागरिकले यस्तो सुविधा लिँदै आएका छन्।

तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले टीपीएस सुविधा लामो समयको लागि नभएको भन्दै हेइटी, निकारागुवा लगायतका केही देशलाई दिँदै आएको यो सुविधा नथप्ने निर्णय गरेका थिए।

त्यसलगत्तै नेपाल पनि त्यही सूचीमा पर्ने हो कि भन्ने चर्चाको विषय बन्दै आएको थियो।


अमेरिकाको खाद्य तथा औषधीसम्बन्धी प्रशासनिक निकाय (एफडीए) का प्रमुखले उक्त खोपलाई अनुमति दिन आफ्नो संस्था तीव्र रूपमा काम गर्ने बताए, जसले गर्दा खोप उत्पादक कम्पनीले खोपको दशौँ लाख डोज सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याउन सकून्।

अमेरिकाले फाइजर/बायोएनटेक खोप दिन थालेको केही दिनपछि पछिल्लो जानकारी आएको छ।

अमेरिकामा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या विश्वका अन्य देशहरूभन्दा धेरै छ। त्यहाँ यो साताको सुरुमा मृतकको सङ्ख्या तीन लाख नाघेको हो।

सुरक्षित र ९४ प्रतिशत प्रभावकारी

सल्लाहकार समूहमा बिहीवार एकजनाले भाग नलिएको मतदानमा मोडेर्ना खोपको लाभले १८ वर्ष र त्योभन्दा बढी उमेरका मानिसमा जोखिम कम गर्ने पक्षमा शून्यका विरुद्ध २० भोट परेको थियो।

त्यही समितिले गत साता फाइजर/बायोएनटेकको खोपलाई समर्थन गरेको थियो जसले गर्दा भोलिपल्टैदेखि प्रयोगको निम्ति उक्त खोपले आकस्मिक अनुमति पाउने बाटो खुला भएको थियो।

समितिको अनुमोदनपश्चात् एफडीएका आयुक्त स्टेफन हानले 'आकस्मिक प्रयोगको अनुमतिलाई अन्तिम रूप दिन र जारी गर्न तीव्र रूपमा काम गर्ने' जानकारी मोडेर्नालाई दिइसकेको जानकारी दिए।

नियामक निकायल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े गत यो साताको सुरुमा मोडेर्ना खोप सुरक्षित र ९४ प्रतिशत प्रभावाकारी देखिएको जनाएको थियो।

अमेरिकाले खोपको २० करोड डोज किन्ने सम्झौता गरेको छ र एफडीएको अनुमोदन लगत्तै विभिन्न ठाउँमा ६० लाख डोज पुर्‍याउन तयार गरिने बताइएको छ।

यो फाइजर खोपभन्दा कसरी फरक छ?

मोडेर्ना खोपलाई एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्दा माइनस २० डीग्रीको चिसो ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्छ जुन साधारण फ्रिजरको तापक्रम हो।

फाइजर खोप चाहिँ माइनस ७५ डीग्रीमा राख्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्ने काममा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले तुलनात्मक रूपमा थप कठिन बन्न पुग्छ।

फाइजर खोप जस्तै मोडेर्ना खोपमा पनि बूस्टर डोज अर्थात् खोप दुई पटक लगाउनुपर्ने हुन्छ। पहिलो खोप लगाएको २८ दिनमा दोस्रो खोप लगाउनुपर्ने बताइएको छ।

केम्ब्रिज, म्यासाचुसेट्समा रहेको कम्पनीले भनेको छ- यदि उसले अनुमति पायो भने 'ठूलो मात्रा'मा खोप त्यहीँ उत्पादन हुन सक्छ।

के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ?

फाइजरको औषधी जर्मनी र बेल्जियम लगायत थुप्रै मुलुकमा उत्पादन भइरहेको छ।

कुन-कुनदेशले मोडेर्ना खोप मगाएका छन्?

क्यानडा सरकारले खोपको कुल ५ करोड ६० लाख डोजमध्ये मार्च महिनासम्ममा दुई करोड खोप पाउने योजना बनाएको छ।

यूकेले यस अघि नै ७० लाख डोज मोडेर्ना खोप माग गरिसकेको छ।

यूरोपेली सङ्घले गत महिना ८ करोड डोज खोप किन्ने करार सम्झौता घोषणा गरिसकेको छ भने खोप सुरक्षित र प्रभावकारी देखिएमा थप ८ करोड डोज किन्ने पनि बताएको छ।

जापानले ५ करोड मोडेर्ना खोप मगाएको छ।

त्यसैगरी दक्षिण कोरियाले २ करोड मात्रा र स्वीट्जरल्यान्डले ७५ लाख खोप मागेको ड्यूक विश्वविद्यालय ग्लोबल हेल्थ इनोभेशन सेन्टरको तथ्याङ्क छ।

अमेरिकी औषधी कम्पनी फाइजर र उसको जर्मन साझेदार बायोएनटेकले विकास गरेको उक्त खोपले आकस्मिक अनुमति पाए लगत्तै अमेरिकामा यो साताको सुरुमा कोभिड-१९ को खोप दिन सुरु गरिएको छ।

त्यहाँ एप्रिल महिनासम्ममा १० करोड मानिसलाई खोप दिने लक्ष्य लिइएको छ।

न्यूयोर्कमा कार्यरत नर्स सान्ड्रा लिन्ड्से सोमवारदेखि दिन थालिएको खोप लगाउने पहिलो हुन्। उनलाई खोप दिँदाको दृष्य न्यूयोर्कका गभर्नर एन्ड्र्यु कोमोको ट्वीटरमार्फत् प्रसारण गरिएको थियो।


अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले जिब्राल्टरस्थित अधिकारीहरूलाई उक्त तेल ट्याङ्करलाई नछोड्न अन्तिम समयमा अनुरोध गरेपछि यो निर्णय गर्ने प्रक्रिया केही घण्टाका लागि पछि धकेलिएको थियो।

जिब्राल्टरको सर्वोच्च अदालतले ग्रेस वान नामक ट्याङ्करलाई कब्जामा राख्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर आदेश गर्न लागेको बेला अमेरिकाले त्यस्तो अनुरोध गरेको थियो। यस्तो अनुरोध कुन आधारमा गरियो भन्नेबारे सार्वजनिक गरिएको छैन।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रधानन्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै यदि अमेरिकी अनुरोध नभएको भए इरानी पानी जहाज छुटिसक्ने भनी लेखेका थिए।

इरानको कब्जामा फेरि अर्को विदेशी ट्याङ्कर

इरानले तेल ट्याङ्कर रोकेको ब्रिटेनको आरोप

खाडीमा एक विदेशी ट्याङ्कर इरानद्वारा कब्जा

प्रतिक्रिया

यस अघि स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रधानन्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै यदि अमेरिकी अनुरोध नभएको भए इरानी पानी जहाज छुटिसक्ने भनी लेखेका थिए।

अमेरिकाको उक्त निवेदन "धेरै थरी आरोपका आधारमा पेस गरिएको र त्यसलाई विचार गरिने" जिब्राल्टारले बताएको थियो।

ब्रिटेनको विदेश मन्त्रालयले भने अमेरिकी अनुरोधका विषयमा आफूहरूले प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने जनाएको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थियो।

जिब्राल्टर सरकारका प्रवक्ताले पनि उक्त ट्याङ्करमा रहेका चालक दलका चार जना सदस्यमाथि प्रहरी कारबाही सम्पन्न भइसकेको बताएको छ।

चालक दल सदस्यमा एक जना भारतीय नागरिक समेत छन्।

२८ सदस्य चालक दलमा भारत बाहेक रुस, ल्याटभिया र फिलिपिन्सका नागरिक रहेका छन्।

कब्जामा लिइएको पानीजहाजमा उनीहरूले ४३ दिन बिताइसकेका छन्।

तनाव

युरोपेली सङ्घले लगाएको प्रतिबन्धको उल्लङ्‍घन गर्दै उक्त ट्याङ्कर सिरिया तर्फ जान लागेको बुझिएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

नियन्त्रणमा लिइएदेखि नै उक्त पानीजहाजका क्याप्टेनले ग्रेस वान सिरिया तर्फ जान नलागेको भनेर जिब्राल्टरका निकायहरूलाई प्रत्याभूति दिँदै आएका थिए।

इरानको ट्याङ्कर कब्जामा लिनका लागि ३० वटा ब्रिटिश मरिन जहाजलाई हवाईमार्ग हुँदै जिब्राल्टर पुर्याइएको थियो।

त्यसका लागि जिब्राल्टार सरकारले अनुरोध गरेको थियो।

उक्त प्रकरणले ब्रिटेन र इरानबीचको सम्बन्धमा तनाव सृजना गरिदिएको थियो।

तनाव बढ्दै गएको अवस्थामा इरानले खाडीमा स्वीडेनको स्वामित्वमा रहेको तर ब्रिटिश झन्डाधारी तेल ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएको थियो।

स्टेना इम्पेरो नाम गरेको उक्त टयाङ्करलाई इरानको रिभोल्युसनरी गार्डस्‌ले कब्जामा लिएको थियो।


अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले ह्वावेई र उसको मुख्य वित्तीय अधिकारी मङ वान्जूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ

विश्वको दोस्रो ठूलो स्मार्ट्फोन निर्माता कम्पनी ह्वावेईले ब्याङ्कमा ठगी गरेको, न्यायमा वाधा उत्पन्न गरेको र अमेरिकी कम्पनी टी मोबाइलबाट प्रविधि चोरेको दाबी गरिएको छ।

मङ वान्जूलाई गत महिना अमेरिकाको  अनुरोधमा छिमेकी देश क्यानडाको भ्यान्कुभरको विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

उनलाई  इरानमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

तनाव बढ्दै

इरानसँग व्यापार गर्न ह्वावेईले उनका दुई सहायक कम्पनीहरू ह्वावेई डिभाइस यूएस र स्काइकम टेकसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे अमेरिका र विश्व ब्याङ्कलाई ढाँटेको भन्ने अभियोग ह्वावेईमाथि लागेको छ।

ह्वावेईका संस्थापककी छोरी वान्जूलाई क्यानडामा गत महिना समातिएको थियो

सन् २०१५ को परमाणु सम्झौतापछि हटेको इरानमाथिको प्रतिबन्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हालै अरू कडा शर्तहरूसहित पुनः लागु गरेको छ।

ह्वावेईका संस्थापककी छोरी वान्जूलाई क्यानाडामा नियन्त्रणमा लिएयता चीन, क्यानडा र अमेरिकाबीचको अन्तर्देशीय सम्बन्ध झन् तनावपूर्ण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बनेको छ।

मङ र ह्वावेई कम्पनी दुवैले आफूमाथिका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

वाशिङ्टनस्थित बीबीसीकी रजनी वैद्यनाथन भन्छिन्, "ह्वावेईविरुद्ध दुई प्रकारका मुद्दा लगाइएका छन्। पहिलो मुद्दामा ह्वावेईविरुद्ध गोप्य व्यापारिक सूत्रहरू चोरेको आरोप लगाइएको छ। दोस्रोमा चाहिँ ह्वावेईले इरानविरुद्ध लगाइएको अमेरिकी प्रतिबन्धविपरीत काम गरेको अभियोग लगाइएको छ।"

अमेरिकाले ह्वावेईविरुद्ध २३ वटा अभियोग दर्ता गराएको छ

'सुरक्षा खतरा बढाउँदै ह्वावेई'

टी मोबाइलको ट्याप्पी भनिने प्रविधिले स्मार्ट्फोनको परीक्षणका लागि मानिसहरूको औँलाको नक्कल गर्छ।

अमेरिकाले ह्वावेईविरुद्ध २३ वटा अभियोगहरू दर्ता गराएको छ।

अमेरिकी अनुसन्धान ब्यूरो एफबीआईका निर्देशक क्रिस्टोफर रेले ती मुद्दाहरू अमेरिकाको कानुनी मर्यादा र विश्वव्यापार अभ्यासको मानक उल्लङ्घनविरुद्ध भएको बताएका छन्।

ह्वावेईजस्तो कम्पनीले आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षा दुवैमा चुनौती थप्ने उनले बताए।

यस्तै विभिन्न आरोपहरूका कारण अन्य राष्ट्रहरूले पनि सुरक्षा चासो देखाउँदै ह्वावेइका उत्पादनहरू नकिन्न आफ्ना कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।


अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको दक्षिणी टापुहरुमा ठूलो हावाहुरी आएको बताइएको छ।

फ्लोरिडाको दक्षिणी टापुमा उच्चतम खतरा रहेको 'क्याटेगोरी फाइभ'को भन्दा केही क्षीण 'क्याटेगोरी फोर'को आँधीको रुपमा एर्माले प्रवेश गरेको छ।

हावाको गति २०९ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको बताइएको छ।

चिन्ता

फ्लोरिडाका गर्भनर रिक स्कटले उक्त राज्यको पश्चिमी तटीय क्षेत्रलाई लिएर आफू अत्यन्त चिन्तित रहेको बताएका छन्।

अब एर्मा फ्लोरिडाको पश्चिमी क्षेत्रमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

६३ लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थलमा जान भनिएको छ।

१० लाखभन्दा बढी घर बिजुलीविहीन भएका छन्।

एर्माले क्यारिबियन क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याउँदै कम्तीमा २५ जनाको ज्यान लिएको थियो।

फ्लोरिडामा पुग्नुअघि एर्माले क्युबामा व्यापक क्षति निम्त्याएको थियो।

सचेत

फ्लोरिडाका एक अधिकारीले अवस्था अत्यन्तै खतरापूर्ण रहेको बताएका छन् र स्थानीय बासिन्दाहरुलाई आश्रय लिन सचेत गराएका छन्।

करिब ५० हजार मानिसले अस्थायी आश्रयस्थलहरुमा शरण लिइरहेको बताइएको छ।

एक जना स्थानीय बासिन्दाले रुखहरु उडाएर घर र बिजुलीको तारहरुमा पुर्याएको बीबीसीलाई बताए।

प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ूर्वमा मायमी शहर धेरै मानिसले छाडिसकेका छन्।

प्रभाव

बहामासबाट प्राप्त तस्बिरहरुमा, एर्मा आँधीपछि त्यहाँको समुद्रको आकार घटेको देखिएको छ।

प्रत्यक्षदर्शीहरुले एउटा टापु वरपरको पानी अकस्मात हराएको बताएका छन्।

विज्ञहरुले आँधीले उत्पन्न गराएको अति न्यून चापका कारण समुद्रको आकार घटेको र त्यसको सबैभन्दा तल्लो हिलाम्मे सतह बाहिर देखिएको जनाएका छन्।


अमेरिकाको संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी)का अनुसार फेसबुकले ५ अर्ब डलर जरिवाना तिर्नेछ।

फेसबुकले गोपनीयता हेर्ने एउटा स्वतन्त्र समिति पनि बनाउनु पर्नेछ।

उक्त समितिमा फेसबुकका संस्थापक तथा प्रमुख मार्क जकर्बर्गको नियन्त्रण रहने छैन।

'फेसबुकलाई सबैभन्दा ठूलो जरिबाना'

मार्क जकर्बर्ग भन्छन् फेसबुकले अब गोपनीयतामा ध्यान दिनेछ

किशोरकिशोरीको गोप्य व्यक्तिगत जानकारी बटुल्दै फेसबुक

आरोप

एफटीसीले राजनीतिक परामर्शदाता कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले ७ करोड ८० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको डेटा प्राप्त गरेको आरोपको जाँच गरेको थियो।

उक्त जाँचमा 'फेसियल रिकग्निसन' भनिने अनुहार चिनिने प्रविधिलगायतलाई पनि सामेल गरियो।

कुनै पनि कम्पनीले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ५ अर्ब डलर जरिवाना तिरेको पहिलो पटक हो।

एफटीसीका अध्यक्ष जो सिमोन्सले भने, "विश्वभरका अर्बौ प्रयोगकर्तालाई पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाएर पनि फेसबुकले उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण कसरी साझा गर्ने भनेर नियन्त्रण गर्न सक्छ। फेसबुकले उपभोक्ताको छान्न पाउने हकलाई कम गरिदिएको छ।"

उनले फेसबुकले हाल गरिरहेको गोपनीयताको उल्लङ्घनलाई क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

म गर्न र फेसबुकमा पूर्ण रूपले गोपनीय संस्कृति विकास गर्न ठूलो जरिवाना लगाइएको बताए।

बुधवार सार्वजनिक फेसबुकको वित्तिय विवरणले चाहिँ गोपनीयताबारेका चिन्ताहरूले ग्राहकहरूमा खासै प्रभाव नपारेको देखाएको छ।

उसले यस वर्षको दोस्रो त्रैमासमा मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ता ८ प्रतिशले बढेको जनाएको छ।

विश्लेषकहरूको अनुमान विपरित यसको विज्ञापनबाट हुने आम्दानी २८ प्रतिशतले बढेको छ।

फेसबुकको गल्ती

सन् २०१८ को मार्चमा एफटीसीको उपभोक्ता संरक्षण ब्युरोले फेसबुकमाथि अनुसन्धान थालेको थियो।

उक्त अनुसन्धानपश्चात् व्यक्तिगत डेटाहरू एउटा अनलाईन क्वीजमार्फत् जम्मा गरेर क्याम्ब्रिज एनालिटिकालाई बिक्री गरिएको पाइएको थियो।

त्यो डेटा सन् २०१६ मा भएको अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव र यूकेको ब्रेक्जिट जनमतसङ्ग्रहको नतिजा प्रभावित पार्न प्रयोग गरिएको दाबी पनि गरिएको थियो।

यद्यपि २ लाख ७० हजार मानिसले मात्र उक्त क्वीजमा सहभागिता जनाएका थिए।

एकजना अधिकारकर्मीले अमेरिकीसहित करिब ५ करोड प्रयोगकर्ताहरूको डेटा उनीहरूलाई थाहा नदिइकन उनीहरूका साथीहरूको सञ्जालबाट जम्मा गरिएको आरोप लगाएका थिए।

तर क्याम्ब्रिज एनालिटिका मात्र उपभोक्ताहरूको डेटामा पहुँच पुर्‍याउने कम्पनी थिएन।

फेसबुकको पूर्वाधार प्रयोग गरेर अन्य धेरै कम्पनीहरूले पनि फाइदा लिएका थिए।

गत अक्टोबरमा क्याम्ब्रिज एनालिटिका डेटा विवादमा फेसबुकको भूमिकालाई लिएर यूकेको डेटा संरक्षणबारे हेर्ने निकायले फेसबुकलाई ५ लाख पाउन्ड जरिवाना तिराएको थियो।


अमेरिकामा कोरोनाभाइरस फैलिन नदिन लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाएर अर्थतन्त्र पुन: सञ्चालन गर्न निर्देशिका जारी गरेपछि उनको यस्तो भनाइ आएको हो।

शनिवार ह्वाइट हाउसमा कोभिड-१९ बारे आयोजित दैनिक ब्रीफिङका क्रममा ट्रम्पले टेक्सस र भर्मन्टले "उपयुक्त सामाजिक दूरीका सावधानीसहित" केही व्यवसायहरू सोमवारबाट पुन: खोल्न दिने बताएका छन्।

उनले फ्लोरिडा राज्यको समुद्री तट पनि पुन: खुल्न लागेको बताए।

ब्रीफिङकै क्रममा उनले भाइरसले आफ्नो उत्कर्ष पार गरेको सङ्केत देखिएको दाबी गरे।

तर स्वास्थ्यविज्ञ र केही राज्यका गभर्नरहरूले भने प्रतिबन्धहरू छिट्टै हटाउँदा त्यसले थुप्रै मानिसहरू सङ्क्रमित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा डेमोक्र्याट पार्टीका गभर्नरहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको आलोचना गरेका छन्।

केही गभर्नरहरू कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति आवश्यकताभन्दा बढी नै तनावमा देखिएको उनले बताए।

विभिन्न राज्यमा विरोध प्रदर्शन

अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा सरकारले सर्वसाधारणालाई घरमै बस्न गरेको आग्रहविरुद्ध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।

प्रदर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

शनकारीहरूले आफूहरू काममा फर्किन चाहेको र अहिले लगाइएको लकडाउनका नियमहरू निकै कठोर भएको बताएका छन्।

कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा

घरमै बस्नुपर्ने नियमको अन्त्य गर्ने माग गर्दै आएका ती प्रदर्शनकारीहरूको भावना पनि ट्रम्पले ब्रीफिङका क्रममा समेटेका थिए।

सबैभन्दा बढी प्रभावित न्यूयोर्क राज्यमा अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको सङ्ख्या निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ।

विश्वभरि १८५ देशमा कोभिड-१९ बाट मानिसहरू पीडित भएका छन्। सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या अमेरिकामा सर्वाधिक छ।

जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अहिलेसम्म त्यहाँ कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या सात लाख ३४,००० नाघिसकेको छ।

अमेरिकामा झन्डै  ३९,००० मानिसको मृत्यु भइसकेको छ।


अमेरिकामा कोरोनाभाइरसबाट सबैभन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन्

सोमवार राति अस्पष्ट ट्वीट गर्दै ट्रम्पले उक्त कदमले रोजगारी गुमाएका अमेरिकीहरूको रक्षा गर्ने दाबी गरेका थिए।

पछिल्लो आदेश अस्थायी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्नेहरूको हकमा चाहिँ लागु हुने छैन।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आफ्नो प्रशासनले गरेका कामबाट ध्यान मोड्न ट्रम्पले पछिल्लो कदम चालेको आलोचकहरूले बताएका छन्।

लम्बिन सक्ने

ट्रम्पका अनुसार यस विषयमा कार्यकारी आदेशको लिखित दस्तावेज तयार गर्ने काम भइरहेको छ र ह्वाइट हाउसका वकिलहरूले बुधवारसम्म त्यसलाई हस्ताक्षरयोग्य बनाउने सम्भावना छ।

ग्रीनकार्डका आकाङ्क्षी विदेशी नागरिकमाथि लगाइने भनिएको रोक अमेरिकी अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर लम्ब्याइन सक्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले बताएका छन्।

नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले लाखौँ अमेरिकीले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणसँग जुझ्न र एकअर्काको ज्यान जोगाउन रोजगारी त्याग गरेको बताए।

र, उनीहरूले ती अवसर फिर्ता पाऊन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिलाउनु सरकारको कर्तव्य रहेको ट्रम्पको भनाइ छ।

ग्रीनकार्डका आकाङ्क्षी विदेशी नागरिक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

माथि लगाइने रोक अमेरिकी अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर लम्ब्याइन सक्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले बताएका छन्

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरूलाई अन्य देशबाट आएका आप्रवासीसँग प्रतिस्थापन गर्नु 'गलत र अन्यायपूर्ण' हुने ट्रम्पले टिप्पणी गरे।

पछिल्ला चार हप्तामा दुई करोडभन्दा बढी अमेरिकी नागरिकले आफ्नो नाम बेरोजगारको रूपमा दर्ता गराएका छन्।

नियन्त्रण

त्यो पछिल्लो दशकमा रोजगारदाताहरूले जागिर उपलब्ध गराएका भनिएका मानिसहरूको सङ्ख्याको बराबरजस्तै हो।

हालसम्म अमेरिकामामा आठ लाख २० हजारभन्दा बढी कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको विश्वव्यापी रूपमा महामारीको अभिलेख राखिरहेको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

अघिल्लो महिना अमेरिकाले महामारीको कारण आप्रवासीहरू सहितका लागि प्रवेशाज्ञा दिन स्थगन गरिएको जनाएको थियो।

अमेरिकाले क्यानडा र मेक्सिकोसँग सीमामा अत्यावश्यकबाहेक अरू आवतजावतमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूलाई थप अवधि कायम राख्ने सहमति गरिसकेको छ।

कोरोनाभाइरसका कारण बढी प्रभावित युरोपेली देशहरूबाट आवतजावत पनि नियन्त्रण गरिएको छ र चीनबाट रोजगार भिसावाहक, विद्यार्थी र व्यवसायीहरूलाई यात्रा गर्न छुट दिने भनिएको छ।

हालैका हप्ताहरूमा सङ्कटकालीन अधिकारहरूको प्रयोग गरी कागजपत्रविहीन हजारौँ आप्रवासीलाई अमेरिका-मेक्सिको सीमाबाट फर्काइएको थियो।


अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्प आएपछि चीन र रुस आफ्ना लागि खतरा भएको उसले औंल्यायो तर हामीहरूले यो देश हाम्रा लागि खतरा हो भनेर कहिल्यै औंल्याउने आँट गरेका छौं?

नेपालका सुरक्षा चुनौतीबारे विचार गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा राष्ट्रको सार्वभौमसत्तादेखि  क्षेत्रीय सीमा लगायतसम्म कुन ठाउँबाट कसरी खतरा आएको छ विमर्श गर्न आवश्यक छ।

खतराको अवधारणा 'थ्रेट पर्सेप्सन'बारे राम्ररी विचार विमर्श नगरीकन सुरक्षाबारे लामो कुरा गर्न सकिन्न।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्दा कुन ठाउँबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा त्रास छ? भन्नेमा विचार गर्नका लागि म केही उदाहरण पेश गर्छु।

राष्ट्रिय नेतृत्वले जे जसरी जे कुरालाई सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिन्छ त्यही राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती हुन्छ। र अन्य कुरा हुँदैन। त्यो सन्दर्भमा हेर्दा एक साधारण मान्छेका हिसाबमा अहिलेको नेपालमा विकसित केही घटनाको कुरा गरौँ।

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय धर्म प्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा अग्रसरता र समर्थनदेखि राष्ट्रका उच्चतहका नेताहरू जस्तै- प्रधानमन्त्री स्वयं र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले - सहभागिता जनाएर, सम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्पूर्ण राष्ट्रिय श्रोत र राष्ट्रिय संयन्त्रलाई पनि सञ्चालन गरेर मंसिर १४ देखि १७ गतेसम्म मुलुकमा त्यो सम्मेलन हुन दिए।

सम्मेलन सफल भएको वापतमा  शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गरेकोमा भन्दै  हाम्रा प्रधानमन्त्रीले एकलाख डलरको पुरस्कार र सुनको तक्मा पनि पाउनुभयो।

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै विवादित  धर्म प्रचारक संस्थाले राष्ट्रका उच्च स्तरीय नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा लिएर, आफूले चाहेको जस्तो गरेर कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ भने अन्य ठाउँबाट त्यस्तै शक्तिशाली मुलुकले दबाबमा राखेर हाम्रा नेताहरूलाई उनीहरूले चाहेजस्तो गरेर काम लगाए भने त्यो बेलामा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा अथवा राष्ट्रिय सचेतताको कुन अवस्था हुन्छ? विचार गर्नुपर्यो।

अर्को उदाहरण, दक्षिण एशियामा नेपाल भन्ने मुलुकको इतिहास सबैभन्दा लामो छ। हामी नेपाल अधिराज्यबाट संघीय गणतन्त्रमा पुगेका छौं।

तर हाम्रो देशका उच्चस्तरका नेताहरूलाई हाम्रो देशको साँध सीमा कहाँसम्म छ? हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अवस्था के छ भन्ने कुरामा कुनै किसिमको चासो देखिएन।

हाम्रो उत्तर पश्चिमको सीमा रेखा र नेपालको नक्सा समेत पनि आज अधुरो र अपूर्ण छ भनेर हाम्रो सीमाविदहरूले भन्न थालेका छन्।

लिपु लेक की तिंकर लेक?

हाम्रो उत्तर पश्चिमको सीमा रेखाको अन्तिम बिन्दु के हो? लिपु लेक हो की तिंकर लेक हो त्यो निर्क्यौल गर्न सकिएको छैन।

५५/५६ वर्षदेखि हाम्रै सीमाभित्र महाकाली वारी भारतीय सेनाको टुकडी बसिरहेको छ। त्यसलाई हटाउन हामीले कहिल्यै प्रयत्न गरेका छैनौँ।

त्यो सन्दर्भमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना आजसम्म हामीहरूले निर्धारण गर्न नसकेको हुनाले हामी कुन अवस्थामा छौं भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

तेश्रो, राष्ट्रिय सुरक्षाकै सन्दर्भमा हाम्रो दु:खदस्थिति के छ भने तपाईँहामी सबैले बुझेको कुरा भारत नेपालको सम्बन्ध राम्रोसँग अगाडि बढाउन भारतबाट चारजना नेपालबाट चारजना  राखेर प्रबुद्ध समूह गठन गरियो।

इपीजी भनेर दुवैले मान्यता दिए। दुवैले एक एक लाख डलर राखेर कोष बनाए। दुई वर्षसम्म काम भयो। दुवै पक्षको सहमतिमा प्रतिवेदन तयार भयो।

प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर हुन नसकेर त्यो प्रतिवेदन कहाँ छ भन्ने कसैले वास्ता नराख्नु पर्ने अवस्था आयो।

हामीले बाहिर सुनेको बजारिया हल्ला भनौँ की सत्य कुरा भनौँ, पत्रपत्रिकामा निस्केको र भारतीय नेता विजय जोलीले अस्ति भर्खरै यहाँ काठमाण्डूमा आएर भनेको आधारमा हेर्दा...


अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित पाइएका छन् भने मृत्युको सङ्ख्या इटलीमा उच्च छ।

भाइरसको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिरहँदा यस तथ्याङ्कलाई एउटा क्रूर सीमा नाघेको रूपमा चित्रण गरिएको छ।

त्यो भाइरसका कारण अहिलेसम्म ५१ हजारभन्दा बढि मानिसको मृत्यु भएको छ भने दुई लाख आठ हजारभन्दा बढि सङ्क्रमित निको भएर घर फर्केका छन्।

जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीको यस तथ्याङ्कभन्दा पनि उच्च सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू रहेको हुनसक्ने ठानिएको छ।

एक सातामै दोबर सङ्क्रमित

सङ्क्रमितको सङ्ख्या पहिलो एक लाख पुष्टि हुन झण्डै डेढ महिना लागेको थियो।

तर गत एक सातामै सङ्क्रमितको सङ्ख्या दोबर भएर त्यो दश लाख  पुग्यो।

कोरोनाभाइरसबाट जोगिन दुई मिटर दूरी कसरी राख्ने?

अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित पाइएका छन् भने मृत्युको सङ्ख्या इटलीमा उच्च छ।

झण्डै एक चौथाइ सङ्क्रमण अमेरिकामा पुष्टि भएका छन् भने युरोपमा आधाजसो सङ्क्रमित छन्।

पछिल्लो अवस्था के छ?

बिहीवार स्पेनमा २४ घण्टाभित्रै ९५० जना मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए।

उक्त सङ्ख्या एकै दिनमा कुनै पनि देशमा भएको सङ्क्रमितको अहिलेसम्मकै उच्च मृत्यु हो।

बुधवार स्पेनमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सङ्क्रमितहरू अघिल्लो दिनभन्दा झण्डै आठ प्रतिसतले बढेका थिए।

अनपेक्षित उच्च सङ्ख्यामा अस्पतालहरूमा कोभिड-१९ का बिरामीहरू देखिइरहेका छन्।

अहिले त्यहाँ पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरू एक लाख १२ हजारभन्दा धेरै पुगेका छन्।

अधिकारीहरूले भाइरस अहिले उच्च विन्दूतर्फ पुग्न लागेको बताउँदै त्यो केही दिनपछि कम हुँदै जाने अपेक्षा गरेका छन्।

प्रभाव

कोभिड-१९ रोग तीन महिनाअघि मध्य चीनबाट फैलन सुरु भएको थियो।

मृत्यु हुनेको सङ्ख्याका आधारमा इटलीपछि दोस्रो स्थानमा रहेको स्पेनमा झण्डै ९ लाख मानिसहरुले आफ्नो जागिर समेत गुमाएका छन्।

अमेरिकामा बिहीवार बताइए अनुसार त्यहाँको इतिहासमै अहिलेसम्मको उच्च ६६ लाख मानिसहरूले बेरोजगारी सुविधाको लागि दाबी दर्ता गरेका छन्।

रूसमा यसअघिको म्याद थप्दै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना नागरिकलाई एप्रिल अन्त्यसम्म कामबाट पर रहन भनेका छन्।

ब्रिटेनका स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककले एप्रिल अन्त्यसम्म दैनिक एक लाखको जाँच गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएका छन्।

भारतको आर्थिक केन्द्र मुम्बइमा रहेको एउटा विशाल झुपडीबस्ती धारावीमा कोरोनाभाइरसको पहिलो घटना पुष्टि भएको छ।

एसियाकै सबैभन्दा ठूलो मानिने धारावी झुपडीबस्तीमा दश लाखभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा साँघुरो परिवेशबीच मानिसहरू बस्नेगरेका छन्।


अमेरिकाले अर्को देशको सेनालाई आतङ्कवादी सङ्गठन घोषणा गरेको यो पहिलो पटक हो।

ह्वाइट हाउसले आईआरजीसीको मुख्य उद्देश्य  विश्वव्यापी आतङ्कवादी अभियानलाई लागु गर्नु रहेको दाबी गरेको छ।

इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानले पनि मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सेनालाई आतङ्कवादी सङ्गठन घोषणा गरेर त्यसको प्रत्युत्तर दिएको छ।

केही महिनाअघि ट्रम्पले इरानसँगको परमाणुसम्झौता भङ्ग गरेपछि वाशिङ्टन र तेहरानबीच तनाव बढेको देखिन्छ।

रेभलुशनरी  गार्ड्सलाई आतङ्कवादी सङ्गठन भनेपछि अब अमेरिकाले खासगरी त्यहाँको व्यापारिक क्षेत्रलाई असर गर्नेगरी इरानमाथि थप प्रतिबन्धहरू लगाउन सक्नेछ।

आईआरजीसीसँग सम्बद्ध थुप्रै संस्थाहरूलाई अमेरिकाले पहिला नै आतङ्कवादीको सङ्ज्ञा दिँदै र मानवाधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।

के भने राष्ट्रपति ट्रम्पले?

ट्रम्पले आफ्नो कदमले इरानमाथि अहिलेभन्दा बढी दबाव पर्ने बताएका छन्।

उनले भने, "यदि आईआरजीसीसँग सम्बन्ध राख्ने हो भने इरानले आतङ्कवादको समर्थन गरिरहेको छ।"

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार इरानमाथिका प्रतिबन्धहरू अबको एक साताभित्र लागु हुनेछन्।

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले जबसम्म इरानले एउटा सामान्य देशजस्तो व्यवहार गर्न सुरु गर्दैन तबसम्म उसमाथि प्रतिबन्ध र दबावको रणनीति जारी रहने बताए।

पोम्पेओले भने, "इरानका नेताहरू क्रान्तिकारी छैनन्। यी सबै नेताहरू अवसरवादी हुन्।"

एउटा ट्वीटमा उनले थपेका छन्, "हामीले इरानका जनतालाई उनीहरूले स्वतन्त्रता पाऊन् भन्नका लागि सहयोग गर्नैपर्छ।"

सन् १९७१ मा इरानमा भएको क्रान्तिपछि त्यहाँ रेभोलुशनरी गार्डको गठन भएको थियो। यो इरानका सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह अलि खामेनीको निर्णय थियो।

तर पेन्टागनका केही अधिकारीहरूले अमेरिकाले इरानको फौजलाई आतङ्कवादी घोषित गरेपछि अमेरिकी फौजको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सेनाका अधिकारीहरूले यसरी आतङ्कवादी भनी घोषणा गर्दा त्यसले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी फौजविरुद्ध हिंसा निम्तिन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

देशको केन्द्रीय गुप्तचर निकाय पनि ट्रम्पको पछिल्लो कदमको विपक्षमा रहेको बताइएको छ।

इरानको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो?

अमेरिकाको पछिल्लो घोषणाको प्रतिक्रियामा इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले अमेरिकाको सेन्ट्रल कमान्डलाई आतङ्कवादी सङ्गठन भनेको छ।

इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यम आईआरआईएनएका अनुसार विदेशमन्त्री जावेद जरिफले राष्ट्रपति हसन रुहानीलाई त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनका लागि आग्रह गरेका हुन्।

सेन्ट्रल कमान्डले खासगरी अफगानिस्तान, इराक, इरान, पाकिस्तान र सिरियामाथिको वाशिङ्टनको सुरक्षा चासोलाई हेर्छ।

इजरेलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अमेरिकी निर्णयको  स्वागत गरेका छन्।


अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको 'सेन्ट्रल रोल'  (केन्द्रीय भूमिका) मा जोड दिएपछि त्यसबारे चासो चुलिएको हो।

नेपालको सामरिक अवस्थितिबारे चासो राख्ने पत्रकार अखिलेश उपाध्यायका भनाइमा अङ्ग्रेजी शब्द 'सेन्ट्रल' को अनुवादलाई 'केन्द्रीय' भन्ने मात्रै बुझ्नुहुँदैन।

उनका अनुसार अहिलेको सन्दर्भमा 'सेन्ट्रल' लाई नेपालको भूमिका 'अहम्' भन्ने बुझ्दा त्यो वास्तविकतानजिक हुन सक्छ।

नेपालको भूमिका कसरी महत्त्वपूर्ण?

नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन दुई भीमकाय मुलुकहरू चीन र भारतबीच होड जस्तै रहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन्।

छिमेकमा मात्र नभएर विश्वमञ्चमै प्रभाव बढाउने चिनियाँ पछिल्लो रणनीति पनि सर्वविदित छ।

त्यसै सन्दर्भमा राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको र सीमा जोडिएको नेपाललाई आफ्नो प्रभावको पोल्टामा पार्ने चीनको चाहना हुनु स्वाभाविक रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

भारत र चीनबीच अवस्थित भएकैले विश्वमञ्चमा नेपालको सामरिक महत्त्व रहँदै आएको पनि हो।

अमेरिकी, बेलायती र अन्य पश्चिमाहरूको नेपालमाथिको चासो दशकौँदेखि मुखरित हुँदै आएको छ।

अमेरिकाले सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालमा औलो उन्मूलनमा सघाउ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने र लामो समयदेखि नेपालका विद्यार्थी र प्राज्ञहरूलाई नियमित रूपमा फुलब्राइट छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ।

दशकौँदेखि विकासका काममा पनि सघाएको अमेरिकाले चीनको आक्रामक कूटनीतिक प्रयत्न- बेल्ट एन्ड रोड इनिशिअटिभलाई टक्कर दिन इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको बताइन्छ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिशिअटिभमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपाललाई अब इन्डो-प्यासिफिकमा तान्न सर्वशक्तिमान राष्ट्र अमेरिकाले विशेष जोड दिनुमा के अर्थ लुकेको छ?

विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकाले नेपालसँग हाम्रो लामो सम्बन्ध रहेको र आफ्नै प्रभावभित्रै रहेको सन्देश दिन खोजेको हो।

अहिले उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ।

त्यही उत्तर कोरियासँग नेपालको विशेष आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध छैन, तर चीन र उत्तर कोरियाबीच छ।

दुवै देशमा कम्युनिस्ट शासन

नेपाल र उत्तर कोरिया दुवै देशमा कम्युनिस्टहरूको शासनसत्ता रहे पनि शासन प्रणालीमा तात्त्विक भिन्नता छ।

उत्तर कोरियामा किम जङ अन नेतृत्वको एकदलीय कम्युनिस्ट शासन छ।

नेपालमा निर्वाचित कम्युनिस्टहरू पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाइको सरकार भए पनि नियमित हुने निर्वाचनमा पराजित भएमा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने व्यवस्था छ।

विज्ञहरूका भनाइमा त्यसैले राजनीतिक रूपमा नेपालले उत्तर कोरियाबारे भूमिका खेल्ने ठाउँ खासै देखिँदैन।

त्यस्तै शीतयुद्धकालपछिको सम्भवत: सबैभन्दा ठूलो तनाव मत्थर गर्ने विज्ञता र उचाइ पनि नेपाली नेताहरूको छैन।

पहुँच र प्रभाव

नेपाली नेताहरूको उत्तर कोरियाली शासकसम्म पहुँच र प्रभाव पनि देखिँदैन।

केही समयअघि उत्तर कोरिया पुगेका नेकपाका एक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनको भेटवार्ताको निम्ति कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो पनि भूमिका रहेको दाबी गरेका थिए।

तर नेता नेपालसँगै उत्तर कोरिया पुगेका भ्रमण दलका अर्का सदस्य नेकपाकै नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार कोरियामा उनीहरूको भेट किम जङ अन लगायतका पहिलो दर्जाका नेताहरूसँग हुँदै भएन।

उनीहरूले त्यहाँका सभामुखलगायत दोस्रो तहका नेताहरूसँग भेटेका थिए।

दशदिने भ्रमणको बेला भएको उक्त भेटमा माधवकुमार नेपालले सभामुखलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै गजुरेलले बीबीसीलाई भने, "तपाईँहरूले प्रगति गर्नु भएको छ तर तपाईँहरू बाहिरी विश्वसँग अलग बस्नुहुँदैन। बाहिरी...


अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा सेना खटाउन गरेको घोषणाको प्रतिक्रियामा रूहानीको यस्तो भनाइ आएको हो।

उनले विदेशी शक्तिले सधैँ "पीडा र दुःख" ल्याएको र सैन्यबल प्रदर्शन गर्ने प्रतिस्पर्धामा उनीहरूको प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्।

साउदी अरबका तेल खानी र प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण भएपछि अमेरिकाले त्यहाँ सेना परिचालन गर्ने बताएको हो।

यमनमा सक्रिय हूथी समूहले जिम्मेवारी लिए पनि उक्त हमला इरानले गरेको साउदी अरब र अमेरिकाले आरोप लगाएका छन्।

शान्तिको लागि पहल

इरानले आउने दिनहरूमा खाडी क्षेत्रमा शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समक्ष पहल गर्ने पनि रूहानीले बताए।

इरानको परमाणु गतिविधिलाई सीमित पार्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिका अलग हुने निर्णय गरेपछि दुई देशबीच तनाव चुलिएको छ।

साउदी अरबका तेल खानी र प्रशोधन केन्द्रहरूमा सेप्टेम्बर १४ मा आक्रमण भएपछि तनाव अझ बढेको हो।

इरानको समर्थन प्राप्त यमनका हुथी विद्रोहीले उक्त आक्रमण गरेको स्वीकारेका छन्। तर इरानको मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वन्दी साउदी अरब र अमेरिकाले त्यसमा इरानको संलग्नता भएको बताएका छन्।

तेहरानले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ।

रूहानीले के भने?

राष्ट्रपति रूहानीले इरान र इराकबीच सन् १९८० देखि सन् १९८८ सम्म भएको युद्धको वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा बोलेका हुन्।

उनले भने: "विदेशी शक्तिले हाम्रा जनता र क्षेत्रमा समस्या असुरक्षा ल्याउन सक्छन्।"

रूहानीले यस्ता सेनालाई "विपत्"को सङ्ज्ञा दिए र उनीहरूलाई "टाढा बस्न" चेतावनी दिए।

"यदी उनीहरू इमानदार छन् भने हाम्रो क्षेत्रलाई अस्त्रको होडबाजी गर्ने ठाउँ बनाउन भएन।"

"हाम्रो क्षेत्रबाट जति टाढा सेना राखिन्छ, ती त्यति नै सुरक्षित हुन्छन्।"


अमेरिकाले कोरोनाभाइरसको विषयलाई राजनीतिक रङ्ग दिएको आरोप चीनको आरोप छ

तर केही सातायाता चिनियाँ प्रयोगशालाबाट यो भाइरस चुहिएको हुनसक्ने विवादास्पद दाबी पुन: चर्चामा आएको छ।

त्यो पुरानै दाबी हो जसलाई धेरैले यसअघि एउटा सतही "षड्यन्त्रको सिद्धान्त" का रूपमा खण्डन गरेका थिए।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले कोरोनाभाइरसको उत्पत्तिबारे  गरिएको सम्भावित दाबीको सेरोफेरोमा आकस्मिक अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेका छन्।

हामीलाई यी दाबीहरूबारे के थाहा छ र यो बहस किन महत्त्वपूर्ण छ?

'प्रयोगशालाबाट चुहिएको' सिद्धान्त के हो?

पहिलो पटक कोरोनाभाइरस देखा परेको मध्यचीनको वुहानमा अवस्थित एउटा प्रयोगशालाबाट दुर्घटनावश वा अन्य कारणबाट कोरोभाइरस फुत्किएको हुनसक्ने एउटा शङ्काका आधारमा यस्तो दाबी गरिएको देखिन्छ।

यस सिद्धान्तका समर्थकहरूले उक्त सहरमा रहेको एउटा मुख्य जैविक अध्ययन केन्द्रतर्फ औँला ठड्याउँएका छन्।

वुहान इन्स्टिट्यूट अफ भाइरलजीले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चमेरामा कोरोनाभाइरसको अध्ययन गरिरहेको छ।

उक्त प्रयोगशाला विभिन्न प्रजातिका जीव र माछा एवं तिनका मासु पाइने एउटा बजारभन्दा केही किलोम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िटर मात्र पर छ।

वुहानभित्र पनि त्यहीँ पहिलो पटक मानिसहरूमा कोरोनाभाइरस देखिएको थियो।

यस सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरू भाइरस प्रयोगशालाबाट चुहिएर उक्त बजारमा फैलिएको हुनसक्ने धारणा राख्छन्।

धेरैलाई उक्त भाइरस प्रयोगशालामा तयार पारिएकोभन्दा पनि प्राकृतिक रूपबाटै सङ्कलन गरिएको अपरिवर्तित विषाणु हो भन्ने लाग्छ।

यो दाबी महामारीको सुरुतिरै फैलिएको थियो र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले त्यसलाई झन् बढ्ता फैलाएका थिए।

केहीले चाहिँ यो सम्भावित जैविक हतियारका रूपमा मानवनिर्मित भाइरस भएको ठानेका छन्।

चीनको कोभिड युक्ति

यतिखेर फेरि किन यसको चर्चा?

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले यसबारे समाचार प्रकाशित गरिररहेका छन्। कुनै बेला यस विषयमा सन्देहपूर्वक हेर्ने वैज्ञानिकहरूले पनि यसबारे ताजा धारणा व्यक्त गरेका छन्।

एउटा गोप्य अमेरिकी जासुसी प्रतिवेदनले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा वुहान प्रयोगशालाका तीन अनुसन्धानकर्ताहरूको अस्पतालमा उपचार भएको जनाएको छ।

यो साता अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा आइरहेको समाचारका अनुसार त्यो भनेको सहरका मानिसहरूमा भाइरस देखिनुभन्दा ठिक अगाडिको अवस्था हो।

वुहान इन्स्टिट्यूट अफ भाइरलजीले चमेरामा कोरोनाभाइरसको अध्ययन गरिरहेको छ

तर समाचारहरूका अनुसार यसै सिद्धान्तबारे ट्रम्प प्रशासनले सुरु गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा अनुसन्धान भने बाइडन प्रशासनले बन्द गरेको छ।

अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटको एक समितिमा ११ मेमा बाइडनका प्रमुख स्वास्थ्य सल्लाहकार एन्थनी फाउचीले भनेका थिए: "त्यसको सम्भावना निश्चित रूपमा छ र म त्यो भए नभएको विषयको पूर्ण अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु।"

राष्ट्रपति बाइडनले आफूले पदभार लिएपछि कोभिड-१९ को उत्पत्तिबारे एउटा प्रतिवेदन माग गरेको जसमा 'त्यो सङ्क्रमित जनावरसँग मानव संसर्ग भएर वा प्रयोगशालाको दुर्घटनामार्फत् के भएको हो' भन्ने खोजेको जनाएका छन्।

मङ्गलवार ट्रम्पले द न्यूयोर्क पोस्टलाई दिएको इमेल वक्तव्यमार्फत् पुनः" त्यसबारे बढेको चासोको श्रेय लिन खोजेका छन्।

"मेरा लागि सुरुदेखि नै त्यो स्पष्ट थियो तर सधैझैँ मेरो नराम्ररी आलोचना गरियो," ट्रम्पले भनेका छन्। "अहिले ती सबैले भनेका छन्: ऊ ठिक थियो।"

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?

वैज्ञानिकहरू के भन्छन्?

यो विषय अझै चर्को रूपमा विवादित छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)को एउटा अनुसन्धानले...


अमेरिकाले चिनियाँ सरकारसँग उसको रहेको सुमधुर सम्बन्ध र अर्को पुस्ताको मोबाइल प्रविधि मानिएको फाइभ जीमा विश्वभर आधिपत्य जमाउने उसको योजनालाई जोडेर सो कम्पनीलाई शङ्काको घेरामा ल्याएको छ।

उसले ठान्छ- यसले बेइजिङ्लाई पश्चिमा नागरिक, संस्था र सरकारहरूका सूचना संकलन गर्न सघाउनेछ।

वासिङ्टनले ह्वावेईलाई 'राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा' मान्दै आफ्ना संघीय सरकारी अङ्गका बोलपत्रमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ।

उसले आफ्ना साझेदारहरूलाई समेत उसको फाइभ जी मोबाइल नेटवर्क प्रयोग नगर्न दबाब दिँदै आएको छ।

वासिङ्टनले त्यसमा अटेरी गर्दै 'अविश्वसनिय विक्रेता'को प्रयोग गर्ने देशहरूमाथि आफ्ना सूचना साझेदारीमा समेत कडाई गर्ने भन्दै तर्साएको छ।

तर के ह्वावेईमाथि लागेका आरोपहरू पुष्टि भएका छन्? उक्त कम्पनीले आफू चिनियाँ सरकारलाई सूचना बाँड्नुपर्ने दबाबमाा रहेको भन्ने आरोपलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ र अमेरिकी प्रतिबन्धलाई चुनौति दिनेगरी ऊविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

संस्थापक रेन जेङ्फीले सीएनएनसँग कुरा गर्दै आफूहरूविरुद्धको अमेरिकी अभियान 'आधारहीन' रहेको बताएका छन्।

"विश्वभर सबैले साइबर सुरक्षाबारे क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुरा गरिरहेका छन् र उनीहरूले ह्वावेईलाई अलग गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसो भए इरिक्सनको के छ? सिस्कोको के छ? के उनीहरूसँग साइबर सुरक्षा मुद्दा छैनन्?"- उनले भने।

यो विवादले अमेरिका र चीनबिचको व्यापारका मुद्दामा तनाव बढाएको छ।

यो विवाद के हो भनेर हामीले यहाँ पाँच विभिन्न विषयलाई हेर्दैछौँ।

सूचनामा अवरोध

ह्वावेई चीनको सबैभन्दा ठूलो प्रविधि कम्पनी हो र विश्वमै दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन उत्पादनकर्ता। गतवर्ष मात्र यसले विश्वभर २० करोड मोबाइल फोनहरू बेचेको थियो।

चिनियाँ सैनासँग रहेको यस कम्पनीको नजिकको सम्बन्धले अमेरिकालाई सबैभन्दा बढी असहज बनाएको छ।

रेन जेङ्फी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य मात्र नभई चिनियाँ सेनाका इन्जिनियर समेत हुन्। चीनमा यो कुनै असामान्य पृष्ठभूमि त होइन तर अमेरिका र पश्चिमा विश्वमा यसैले संशयहरू सिर्जना गरिरहेको छ।

अमेरिकाको दाबी छ- यदि चीनले उक्त कम्पनीले संकलन गर्ने सूचना माग गर्‍यो भने ह्वावेई त्यो दिन बाध्य हुनुपर्छ।

गोपनियता नियन्त्रणको मामिलामा अमेरिकी प्रतिस्पर्धी कम्पनीजस्तो चिनियाँ कम्पनीहरू नहुने वासिङ्टनको भनाइ छ।

सन् २०१२ अघि अमेरिकी संसदको एक जाँचबुझ समितिले जारी गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार ह्वावेई र जेडटिईजस्ता कम्पनीलाई आफ्नो देशमा प्रवेश दिइए त्यसले सूचना चुहिन सक्ने बताएको थियो।

त्यसले अमेरिकाको उर्जा संयन्त्रजस्ता पूर्वाधारमा साइबर हमला हुनसक्ने जोखिम औँल्याएको थियो।

र गतवर्ष अमेरिकी संसदमा दिइएका बयानमा सीआईए र एफबिआई सहितका अमेरिकाका ६ मुख्य जासुसी निकायका प्रमुखहरूले ह्वावेईका उपकरण र सेवा प्रयोगमा सजग गराएका थिए।

'पछाडिको बाटो'

विज्ञहरु भन्छन्- प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्ना हार्डवेयरमा पूर्ण नियन्त्रण गर्न 'पछाडिको बाटो' अपनाउन सक्छन्। त्यो भनेको सुरक्षा नियमहरू उलंघन गर्दै आपतकालिन अवस्थामा पहुँच दिनु हो।

रेन जेङ्फीले भनेअनुसार चिनियाँ अधिकारीहरूले कहिल्यै 'अनधिकृत सूचना' मागेका छैनन्।

'ह्वावेई निजी कम्पनी हो र यसको चिनियाँ सरकारसँगको सम्बन्ध भनको कर तिर्नुसँग मात्र जोडिएको छ।'

सीएनएनको रिपोर्टले सुझाए अनुसार ह्वावेईले 'हतियारको रुपमा' मोबाइल फोन टावरहरू अमेरिकाको मध्यपश्चिमको राज्य मोन्टानामा राख्न सक्छ र नजिकैका हवाई अड्डाका अन्तरमहादेशिय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको प्रतिरक्षा संयन्त्रमा हस्तक्षेप गर्नसक्छ।

"हामीलाई थाहा छ चिनियाँहरू अमेरिकाविरूद्धको...