मङ्गलवार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजले निर्माणका लागि अनिच्छा देखाएको भन्दै त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

थ्री गोर्जेजले केही समयअघि प्राविधिक, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना लगायतका विषयका कारण उक्त परियोजना वित्तीय दृष्टिकोणले सम्भव नरहेको जानकारी  गराएको थियो।

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजले सम्झौताको सात वर्ष पुग्नै लाग्दा निर्माण अगाडि बढाउन अनिच्छा व्यक्त गरेको थियो।

अपेक्षा

हालै लगानी बोर्डसँगको बैठकमा प्राविधिक, पुनर्स्थापना जस्ता समस्याका कारण आर्थिक रूपमा उक्त आयोजनका सम्भव नभएको जानकारी कम्पनीका अधिकारीहरूले बोर्डलाई गराएका थिए।

लगानी बोर्डको मङ्गलवार बसेको बैठकले उक्त सम्झौताका बारेमा टुङ्गोमा पुगेर नयाँ निकास निकाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले उक्त सम्झौता तत्काल खारेज नगरेर सो आयोजनाका बारेमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए।

उनले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भने, "चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्ने जस्तो अवस्था देखिएपछि अब उक्त आयोजना कसरी अगाडि बढाउने, उक्त आयोजना उपयुक्त छ कि छैन जस्ता विषय अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको छ।"

उक्त अध्ययन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत रहने बताइएको छ।

समितिलाई सो आयोजना विकासको उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।

झण्डै २० वर्षदेखि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने भनिए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।

प्रभाव

करिब २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने उक्त आयोजना निर्माणका लागि  चिनियाँ निर्माण कम्पनी थ्री गोर्जेजले ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो।

बोर्डको मङ्गलवारको बैठकले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका बारेमा पनि थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए।

उनले भने, "माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रको प्रभावका बारेमा केही अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो। सिँचाइ आयोजना लगायत अन्य संरचनामा पर्ने असर र त्यसको व्यवस्थापनको उपाय खोज्ने भन्ने भएको छ।"

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्झौता गरिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई लगानी जुटाउन दिइएको समय बुधवारसम्म मात्र छ।

लगानी बोर्डको बैठकले ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर विक्रीलाई पनि अनुमोदन गरेको बताइएको छ।

विदेशी कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भएका ठूला जलविद्युत आयोजनामध्ये अरुण तेस्रो बाहेक अन्य आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन, जसमा पश्चिम सेती माथिल्लो कर्णाली बुढीगण्डकी जस्ता आयोजना रहेका छन्।


मङ्गलवार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न विफल भएपछि अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा सरकार पुगेको बताइन्छ।

अहिले केही संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरूका पद रिक्त छन्। तर बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले तिनमा नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको छैन।

मङ्गलवार बिहान गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले परिषद्‍को बैठक अपराह्ण ५ बजे बस्ने बताइएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक परिषद्  (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको हो।

कतिपयले नेकपाभित्रको विवादको असर परिषद्‍मा देखिएको र त्यसैकारण पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा सहभागी नभएको अनुमान गरेका छन्।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो

के छ कानुनी व्यवस्था

संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थियो।

परिषद्‌मा सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बिहान बालुवाटार पुगेका थिए।

तर पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा बैठकमा गएनन्।

सभामुख अनुपस्थित भएकाले बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन

परिषद्‌मा सदस्य रहने उपसभामुखको पद रिक्त छ। त्यसैले परिषद्सम्बन्धी ऐेनअनुसार सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य थियो।

पहिलो पटक डाकिएको बैठकमा सभामुखसँगै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित थिए।

सभामुखको आलोचना

बैठकका विषयबारे आफूसँग परामर्श र छलफल नगरिएको भन्दै सभामुख सहभागी नभएको भन्दै उनी निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरू आएका छन्।

बीबीसीले सभामुख सापकोटासँग सम्पर्कको निम्ति गरेको प्रयास सफल हुन सकेन।

सभामुखको अनुपस्थितिप्रति प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा खरो टिप्पणी गरेका छन्।

संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यविपरीत सभामुख सापकोटा मंसिरले २८ र ३० गते संवैधानिक परिषद्का दुईवटा बैठक बहिष्कार गरेको  उनलेआरोप लगाएका छन्।

"...सभामुख त पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था रहेको छ," थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्।

पार्टीभित्र संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल नगरेको भन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डपक्षका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेको विवरणहरू आइरहेका छन्।


मङ्गलवार बीबीसी नेपालीसँग विशेष कुराकानी गर्दै राजदूत बेरीले उक्त सम्झौता टुङ्गोमा पुर्‍याउन पाँच वर्षसम्म दुई देशबीच कुराकानी भएको बताए।

राजदूत बेरीले भने: "सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तरवस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका थिए। ती सबै सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि निष्कर्षमा टुङ्गिए।"

"त्यही विन्दुमा हामीले सम्झौताका सर्तहरू स्वीकार गरेका थियौँ। अहिले अढाइ वर्षपछि जब यसको वास्तविक कार्यान्वयन नजिक आइरहेको छ तब संशोधनका छलफलका लागि त समय घर्किसकेको छ।"

अहिले त्यतिखेर नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरेको सम्झौता लागु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।

सत्ताधारी दलभित्र एमसीसीबारे विवाद उब्जिएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले काम गर्दै गर्दा अमेरिकी राजदूतको यस्तो भनाइ आएको छ।

'लुकेका एजेन्डा छैनन्'

उनले एमसीसीले नेपालको विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने भन्दै त्यसका पछाडि कुनै लुकेका एजेन्डा नभएको बताए।

एमसीसीलाई अमेरिकाले हालसालै अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस)को अङ्ग भएको भन्दै कतिपयल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े नेपाल कुनै पनि विदेशी सैनिक रणनीतिको पाटो बन्न नहुने भनेर चर्चा गरेका छन्।

तर राजदूत बेरीले भने नेपालले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता र इन्डो प्यासिफिक रणनीति बिल्कुल फरक विषय भएको बताए।

सन् २०१७ मा वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका थिए

उनले भने, "एमसीसी पूर्णत: स्वायत्त एवम् अलग कुरा हो। यसले नेपाललाई यसमा निहीत अन्तरवस्तुहरूमा मात्र प्रतिबद्ध गराउँछ।"

"जसको मतलब छलफलमा रहेका परियोजनामा पैसा खर्च गर्ने भन्ने नै हो। एमसीसीलाई अन्य लक्ष्यसँग जोड्न ठूला प्रयास भएकोबारे म जानकार छु। तर यथार्थ के हो भने ती सत्य होइनन्।"

उनले भने, "एमसीसी र आइपीएस बिल्कुल फरक हुन्।"

'अमेरिका-नेपाल सम्बन्धमा असर पर्दैन'

एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेषगरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।

सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ।

मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ। सरकारले यही अधिवेशनमा एमसीसी अनुमोदन हुने बताइरहेको छ।

तर अहिले आएर यसका बारे उठेका विवादले कतै यो सम्झौता लागु नहुने हो कि भन्ने संशय पनि उत्पन्न भएका छन्।

त्यस्तो भएमा नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने आकलन पनि कतिपयको छ।

तर राजदूत बेरीले त्यसलाई अस्वीकार गरे।

अमेरिकी राजदूत बेरीले भने, "हाम्रा दुई देशबीच सत्तरी वर्षभन्दा धेरै समयदेखि बलियो साझेदारी भएको छ।"

"कुनै एउटा विषयका कारण हाम्रा सम्बन्ध राम्रो हुने वा नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन। हाम्रो सम्बन्ध धेरै विस्तृत छ जसले नेपालको विकास आवश्यकताका यावत विषयवस्तु समेट्छ।"

एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन आगामी जुन महिनाभित्र सुरु हुनुपर्ने समयतालिका छ।

(अमेरिकी राजदूतसँगको अन्तर्वार्ता बुधवार साँझ बीबीसी नेपाली सेवामा प्रसारण हुनेछ।)


मङ्गलवार भएको मतदानमा उक्त प्रस्तावलाई दुईतिहाइ सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए।

राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत परेको थियो भने प्रदेश नामकरणको पक्षमा चाहिँ ७९ मत परेको थियो।

प्रदेशसभामा रहेका ८७ मध्ये चार सांसद भने उपस्थित थिएनन्।

उक्त क्षेत्रमा राजधानी तोक्ने विषयमा सत्ताधारी नेकपाकै कतिपय सांसदहरूले तीव्र अहसमति जनाउँदै आएका थिए।

यद्यपि मतदानमा भने उनीहरूले पनि सरकारी प्रस्तावमै समर्थन गरे।

प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यसका लागि कुल ५८ मत आवश्यक परे पनि राजधानीको पक्षमा ६९ मत आएको थियो।

प्रस्तावको पक्षमा राप्तीपारिका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए।

साबिकको लुम्बिनी अञ्चलका सत्ताधारी दलका एक दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूले अहिलेको अस्थायी राजधानी बुटवललाई नै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

तर मतदानमा भने उनीहरूले पार्टीको निर्णयलाई नै पछ्याए।

मङ्गलवारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी पारित भएको घोषणा गर्दै प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भने, "संवैधानि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क व्यवस्थाअनुसार दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको/चर्चेको रापती नदीको किनारको मैदानी भाग रापती उपत्यका देउखुरीलाई तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।"

नामकरण

प्रदेशको नामकरणबारे खासै विवाद थिएन।

त्यसैले नामका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू एकै ठाउँमा देखिए।

प्रदेश सरकारले उक्त प्रदेशको स्थायी राजधानी रापती उपत्यकालाई बनाउने प्रस्ताव गरेपछि विभिन्न स्थानमा विरोधप्रदर्शनहरू भएका थिए।

प्रदेशसभा भएको बुटवलमा हिंसात्मक घटनाहरू पनि भएका थिए।

सरकारले प्रदेश नामकरण र राजधानीको प्रस्ताव अचानक ल्याएको भन्दै प्रदेशसभामा सोमवार होहल्ला र कुर्सी तोडफोड समेत भएको थियो।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले अब यस्तो अवस्था नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी अर्घाखाँचीको सीमामा पर्ने दाङ जिल्लाको सहरोन्मुख क्षेत्र हो।

उक्त क्षेत्रमा अहिले कुनै संरचनाहरू बनेका छैनन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यहाँको गुरुयोजना एक वर्षभित्र बनाउने र अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम सुरु गर्ने बताएका छन्।


मङ्गलवार यो सङ्कट चुलियो। बन्दुक प्रयोग नगरिएको भिडन्तमा भारतीय सेनाले २० भारतीय सैनिकको ज्यान गएको बताएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले चिनियाँ पक्षका ४३ जनालाई घाइते बनाइएको समाचार प्रकाशन गरेका छन्। चीनले मृत्यु र घाइते भएकाहरुको सङ्ख्या पुष्टि गरिसकेको छैन।

एशियाका दुई ठूला राष्ट्रबीच सीमा क्षेत्रमा भएको विवादका कारण पछिल्लो चार दशकमा मानवीय क्षति हुने गरी भएको यो पहिलो घटना हो।

पछिल्लो तनाव कसरी सुरु भयो र यसको कारण के हो?

तनावपूर्ण स्थितिको सिर्जना

मङ्गलवारको झडप लद्दाखस्थित गलवान क्षेत्रमा दुई देशबीचको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा भएको हो। यो विवादास्पद कश्मीर क्षेत्रमा पर्छ जहाँ व्यापक रूपमा सेना परिचालन गरिएको छ।

भारत, पाकिस्तान र चीनको उक्त भूभागबारे आआफ्नै किसिमका दाबीका कारण उक्त क्षेत्रमा तनाव भइरहन्छ।

गलवान क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ गस्ती टोलीबीच धेरै घटनाहरू भएका छन्। गत एप्रिल महिनादेखि गलवान उपत्यकानजिकै दुवै पक्षले हतियार र सैनिकको सङ्ख्या बढाएका छन्।

त्यहाँ परिचालित सैनिकलाई हेलिकप्टर र लडाकु विमानहरूले बल दिएका छन्।

मे महिनाको सुरुमा भारतले आफ्नो दाबी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्दै आएको भूमिमा चिनियाँ फौजले टेन्ट गाड्ने, खाल्डो खन्ने र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सवारीसाधन प्रयोग गरेसँगै तनाव बढेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

भारतले सन् २००८ बाट उच्च हिमाली भेगमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हवाई शिविरसम्म पुग्नका लागि सयौँ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेसँगै चीनले त्यस्तो कदम चालेको हो।

पछिल्लो घटनाक्रमका लागि भने भारतले चीनलाई दोष दिएको छ।

"गलवान उपत्यकामा चलिरहेको तनाव कम गर्ने प्रक्रियाका क्रममा हिजो राति हिंसात्मक अवस्था सिर्जना भयो जसमा दुवै पक्षका अधिकारीहरू हताहत भएका थिए," भारतीय सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

चीनले भने भारतलाई "तनाव बढाउने गरी एकपक्षीय रूपमा कदम नचाल्न" भनेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लीजीयनले भारतले सीमा पार गरेको र चीनको सेनालाई उत्तेजित पार्नुका साथै आक्रमण गरेको बताएका छन्।

विवादको पृष्ठभूमि

यो टकराव उत्पन्न हुनुका धेरै कारण छन्। तर प्रतिस्पर्धी रणनीतिक उद्देश्य यसको जड हो।

विवादित क्षेत्रमा रहेको एउटा ताल

भारत र चीनबीच ३,४४० किलोमिटर लामो सीमा छ र विभिन्न स्थानका भूभागलाई लिएर आ-आफ्नै दाबी छ।

सन् १९५० देखि नै चीनले ब्रिटिश औपनिवेशिक कालमा तय गरिएको सीमालाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

फलस्वरूप सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्ध भयो जसमा भारत नराम्ररी पराजित भयो।

आ-आफ्नै दाबी

त्यो युद्धपछि भारत र चीन दुवैले आफ्नो भूमि मिचिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

भारतका अनुसार चीनले उसको ३८,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ जुन हालको तनाव देखिएको क्षेत्रमा पर्छ।

सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएको थियो

चीनले भने अरुणाचल प्रदेशमाथि दाबी गर्दै आएको छ।

चीनले उक्त क्षेत्रलाई दक्षिण तिब्बत भन्ने गरेको छ।

त्यसबाहेक पनि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सीमाबारे दुई देशका आ-आफ्नै दाबी छन्।

लद्दाखमा राम्रोसँग सीमाङ्कन नगरिएको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा धेरै नदी, ताल र हिमपर्वत छन् जसको अर्थ दुई देशका सेना तैनाथ गरिएको क्षेत्र आफैँ सर्न सक्छ र उनीहरू टकरावको स्थितिमा पुग्छन्।

पछिल्लो तीन दशकमा गरिएका कैयौँ वार्ताहरू सीमा विवाद सुल्झाउन असमर्थ रहेका छन्। तर ती वार्ताले उक्त क्षेत्रलाई स्थिर राख्न भने सहयोग गरेका थिए।

पूर्वाधार निर्माण

उक्त क्षेत्रमा तैनाथ गरिएका सैनिकहरूलाई सहयोग गर्नका लागि दुवै पक्षले रेल र सडक...


मङ्गलवार रातिको  हावाहुरी र चट्याङबाट धेरै गाउँहरू प्रभावित भएका छन्। घरका भित्ता भत्किँदा दर्जनौँ मानिसहरू घाइते भएका छन्।

बिहार राज्यमा मात्रै चट्याङमा परेर २० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ।

उत्तर प्रदेशमा १५ जना र झारखण्डमा कम्तीमा पनि १२ जनाको ज्यान गएको अधिकारीहरूले बीबीसी हिन्दीलाई बताए।

समाचार संस्था पीटीआईका अनुसार ढलेको रूखले किच्दा उत्तराखण्ड राज्यमा तीन बालबालिकाको ज्यान गएको छ।

अधिकांश पीडितहरू घरमा सुतिराखेका बेला चट्याङ र हावाहुरीले घर भत्काएर पुरिएका थिए।

केही हप्ताअगाडि धूलोयुक्त आँधी र भीषण वर्षाका कारण उत्तरी राज्यहरूमा १०० जनाभन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गएको थियो।

पूर्वानुमान

मनसुनका बेला चट्याङ पर्नु भारतमा सामान्य नै मानिन्छ।

भारतको मौसम विभागका अनुसार आगामी हप्ताहरूमा उत्तर भारतमा तापक्रम ४७ डिग्री सेल्सिअससम्म पुग्नसक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ।

त्यसो हुँदा तीव्र गतिमा हावाहुरी र आँधी आउने सम्भावना बढ्छ।

प्रतिकूल मौसमका कारण उत्तरी राज्यहरूमा बिजुली काटिनसक्ने पनि बताइएको छ।

सरकारी तथ्याङ्कले भारतमा सन् २००५ देखि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दुई ह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जार मानिसहरूको चट्याङमा परेर मृत्यु भएको देखाउँछ।


मङ्गलवार लन्डनस्थित क्यानडाको उच्च आयोगबाट निस्किँदै मेगन र ह्यारी

एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनीहरूले यूके र उत्तर अमेरिका दुवैतिर समय व्यतीत गर्ने जनाएका छन्।

उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नुअघि उनीहरूले महारानी एलिजावेथ वा राजकुमार विलियम कसैसँग पनि परामर्श नगरेको र बकिङ्गम प्यालेस त्यसबाट "निराश" भएको बुझिएको छ।

राजपरिवारका वरिष्ठ सदस्यहरू ह्यारी दम्पतीको घोषणाबाट "आहत' भएको बुझिएको छ।

गत अक्टोबर महिनामा राजकुमार ह्यारी र मेगनले सञ्चारमाध्यमले आफूहरूबारे अनावश्यक चासो राखेकाले त्यसबाट जोगिन आफूले सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताएका थिए।

बुधवार अप्रत्याशित रूपमा निकालिएको विज्ञप्तिमा आफूहरूले धेरै महिना सोचविचार र छलफल गरेर उक्त निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरूले उक्त विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पनि राखेका छन्।

ह्यारी र मेगनको विवाह मे २०१८ मा भएको थियो

"हामी राजपरिवारका 'वरिष्ठ' सदस्यको भूमिका त्याग्न र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुन काम गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि हामी महारानीलाई निरन्तर पूर्ण समर्थन गरिरहनेछौँ।"

महारानी, कमनवेल्थ र आफू संरक्षक भएका संस्थासँग सम्बन्धित क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्तव्य निर्वाह गर्दै यूके र उत्तर अमेरिकामा समय व्यतीत गर्ने आफ्नो योजना भएको उनीहरूले बताएका छन्।

"यो भौगोलिक सन्तुलनले हामीलाई हाम्रा छोरालाई शाही परम्पराको सम्मान गर्दै हुर्काउन समर्थ बनाउनेछ। त्यसो गर्दा हाम्रो परिवारलाई नयाँ परोपकारी संस्थाको आरम्भ गर्न सहित नयाँ अध्यायमा केन्द्रित हुन ठाउँ दिनेछ।"

'ठूलो मतभेद'

बीबीसीका शाही संवाददाता जोनी डाइमन्डका अनुसार जे घोषणा भयो त्योभन्दा पनि विनापरामर्श भएकाले राजपरिवार बढी दु:खित भएको हुन सक्छ।

"यसले एकातिर ह्यारी तथा मेगनबीच र अर्कातिर बाँकी राजपरिवारबीच ठूलो मतभेद भएको स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।"

ह्यारी र मेगन छोरा लिएर बिदा मनाउन क्यानडा गएका थिए

बकिङ्गम प्यालेसकी एक प्रवक्ताका अनुसार ह्यारी र मेगनको निर्णयबारे राजपरिवारमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भएको छ।

उनले भनिन्, "उनीहरूको भिन्न शैलीमा जाने इच्छा भएको हामी बुझ्छौँ। तर यी जटिल विषय हुन् र तिनलाई समाधान गर्न समय लाग्छ।"

क्रिस्मसको बेला राजपरिवारको जिम्मेवारीबाट छ हप्ताको बिदा लिएर छोरासहित ह्यारी दम्पती क्यानडा गएका थिए।

उनीहरूका छोरा आर्चीको जन्म गत मे महिनामा भएको हो।

उनीहरू मङ्गलवार यूके फर्किएका हुन्।

त्यसपछि ३५ वर्षीय ह्यारी र ३८ वर्षीया मेगन लन्डनस्थित क्यानडाको उच्च आयोग गएर आतिथ्यका लागि धन्यवाद दिएका थिए।

ह्यारी र मेगनको सम्बन्ध

राजकुमारको बिहे


मङ्गलवार लागु हुनुभन्दा केही घण्टाअगाडि मात्र उक्त विवादास्पद कानुनको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको हो।

बढ्दो अशान्ति र प्रजातन्त्रका पक्षधरमा निरन्तर भइरहेको आन्दोलनका माझ बेइजिङद्वारा यो कानुन ल्याएको हो।

नयाँ कानुनले प्रदर्शनलाई अङ्कुश लगाउने र हङ्‌कङको स्वतन्त्रतालाई कमजोर तुल्याउने आलोचकहरूको भनाइ छ।

सन् १९९७ मा उक्त सहर ब्रिटेनले चीनलाई फिर्ता गरेको थियो।

'स्वतन्त्रता अन्त्य'

चीनलाई हङ्‌कङ हस्तान्तरण गर्दा भएको एउटा विशेष सम्झौताअनुसार त्यहाँका नागरिकलाई मुख्य भूमि चीनमा उपलब्ध नभएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्राजस्ता अधिकारहरू कम्तीमा ५० वर्षका लागि  सुनिश्चित गरिएको थियो।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले चीनले ५० वर्ष स्वतन्त्रता दिने वाचा गरेको भए पनि जम्मा २३ वर्ष दिएको टिप्पणी गरेका छन्।

हङ्‍कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले राष्ट्रिय सुरक्षामा विद्यमान "भ्वाङ" टालेको भन्दै उक्त कानुनको प्रतिरक्षा गरेकी छन्।

गत वर्ष भएको ठूलो आन्दोलनपछि उक्त कानुनले हङ्‌कङमा फेरि स्थिरता कायम गर्ने उनको दाबी छ।

बेइजिङको समर्थनप्रात उनले प्रतिक्रिया दिनुअघि आफूले उक्त कानुनको मस्यौदा नद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेखेको स्वीकार गरेकी छन्।

बुधवार बिहान साना प्रदर्शनहरू भए

तर विपक्षी सांसद टेड हुईले बीबीसीलाई भने, "हाम्रा अधिकारहरू खोसिँदैछन्, स्वतन्त्रता गुमेको छ। हाम्रो न्यायिक स्वतन्त्रता अन्त्य भएको छ।"

ब्रिटेन, युरोपेली सङ्घ र नेटोले उक्त कानुनलाई लिएर चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

वाशिङ्टनले पहिले नै त्यसबारे पुनिर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो।

उसले अमेरिकासँग हङ्‌कङको व्यापार र यात्रामा गर्दै आएको विशेष सुविधा जुन मुख्य भूमि चीन समान हुने गरी अन्त्य गर्न सुरु गरिसकेको छ।

कानुनमा के छ?

उक्त कानुनको विस्तृत विवरण मङ्गलवार स्थानीय समयानुसार बिहान ३ बजेपछि सार्वजनिक भएको हो।

बुधवार आयोजित झण्डोत्तोलन समारोहमा हङ्‍कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लाम

उक्त कानुन स्थायी र अस्थायी दुबै बासिन्दाको निम्ति लागु हुन्छ।

त्यसका केही प्रावधान यस्ता छन्:


मङ्गलवार संसद्‌मा आफ्नो चीन भ्रमणबारे जानकारी गराएका प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ पक्षसँग भएको सहमति अनुसार सन् २०१९ को मे महिना अर्थात् आगामी जेठ महिनासम्ममा उक्त नाका खोलिने बताएका हुन्।

चीन र नेपालबीच तत्कालीन समयमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको उक्त नाका २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि बन्द छ।

प्रधानमन्त्रीको हालैको चीन भ्रमणमा उक्त नाका छिटो खोल्ने सहमति चिनियाँ पक्षसँग भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख थियो।

तर त्यसमा स्पष्ट मिति भने खुलाइएको थिएन।

संसद्‌मा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नाका खुल्ने मितिसमेत खुलाएका हुन्।

शङ्का

भूकम्पीय जोखिमका कारण उक्त नाका तत्काल पुन: सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्दै चीनले केरुङ नाकालाई नेपाल जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशविन्दुका रूपमा प्रयोगमा ल्याएको थियो।

लामो समय केरुङ नाकाबाट सवारी साधन आवागमन र मालसामान ढुवानी गर्न कठिन भएको भन्दै तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि आग्रह गर्ने गरिए पनि चिनियाँ पक्षले खासै चासो नदिने गरेको नेपाली अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए।

कतिपयले उक्त क्षेत्रमा तिब्बती शरणार्थीहरूको 'चीनविरोधी गतिविधि बढ्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दै गएपछि' खासाको बजार हटाउने योजनानुसार चीनले नाका सञ्चालन नगरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

भूकम्प र भोटेकोशीको बाढीले उक्त नाका जोड्ने सडकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताइएको छ।

चीनको खासा बजारदेखि मितेरी पुलसम्मको बाटो निर्माणको काम भइरहेको तर उक्त पुलदेखि नेपालको बाह्रबिसेसम्मको सडक भने मर्मत गर्न बाँकी रहेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए।

नाका सञ्चालनसँगै सडक मर्मत र चौडा गरिनुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाहरूले राख्दै आएका छन्।


मङ्गलवार साँझ प्रकाशित विज्ञप्तिमा उसले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ "कुनै राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको" र "कसैको भावनामा आघात पुर्‍याउने उद्देश्यले नगरिएको"मा जोड दिएको छ।

नेपाली भाषाका आदिकवि तथा नेपाली भाषारामायणका रचयिता भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीका अवसरमा सोमवार आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले रामको वास्तविक जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै भएको र राम नेपाली राजकुमार भएको  टिप्पणी गरेका थिए।

उनको उक्त भनाइपछि नेपाल र भारतमा तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो।

धेरैले उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने तथ्य र प्रमाण नभएको बरु सीमा विवादका कारण चिसिएको नेपाल-भारत सम्बन्धमा अझ नकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त  गरेका छन्।

उनकै दलका नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्य फिर्ता लिनुपर्ने र जनतासमक्ष आत्मालोचना धारणा व्यक्त गरेका थिए।

यो विज्ञप्ति "क्षति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य" सहित आएको एक भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

अरू के भन्यो मन्त्रालयले?

राम र उनीसँग जोडिएका स्थानबारे विभिन्न किंवदन्ती र सन्दर्भहरू भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस विषयम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा तथ्य पत्ता लगाउन रामायणमा आधारित विशाल सांस्कृतिक भूगोलबारे थप अध्ययन र खोजको महत्त्वबारे सामान्य रूपमा प्रकाश पारेको दाबी गरेको छ।

केपी शर्मा ओली

उक्त अभिव्यक्ति अयोध्याको महत्त्व र यसको सांस्कृतिक मूल्यलाई अवमूल्यन गर्न उद्यत नभएको मन्त्रालयको दाबी छ।

प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमीमा भारतको अयोध्याबाट नेपालको जनकपुरमा जन्त आउने परम्परा अद्यापि विद्यमान भएको र दुई वर्षअघि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले रामायण सर्किटको उद्घाटन गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले नेपाल र भारत तथा त्यहाँका जनताबीच परापूर्वकालदेखि सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको जनाएको छ।

दुई वर्षअघि जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरनजिकै आयोजित एउटा कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी भएका थिए

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा मन्त्रालयको स्पष्टीकरण किन?

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका विपक्षी दलका नेता प्रकाशशरण महतले यो विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद भनाइका कारण हुन सक्ने क्षति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।

तर प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले बोलिसकेको अवस्थामा "भ्वाङ टालिन गाह्रो हुने" उनको धारणा छ।

"प्रधानमन्त्रीले देशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र उहाँको अभिव्यक्तिलाई देशको अभिव्यक्ति मानिन्छ। त्यसकारण यस्ता संवेदनशील विषयमा हचुवाको भरमा बोल्नुहुँदैन," उनले बीबीसीका संजीव गिरीसँग भने।

"अध्ययन गरिरहेको मान्छेले 'यस्तो पनि छ' भन्न मिल्छ। तर प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले यस्तो विषयमा एकै तालमा निष्कर्षमा पुगेको जस्तो गर्नुहुँदैन। यसले सम्बन्धमा जटिलता बढाउँछ।"

अप्रमाणित, तिक्ततापूर्ण कुराहरू र गैरकूटनीतिक भाषाको प्रयोगले जटिलता थप्ने हुँदा राष्ट्रिय स्वार्थमा योगदान नपुग्ने महतको भनाइ छ।


मङ्गलवार साँझ भएको घटनापछि दुई जनालाई काभ्रे र दुई जनालाई काठमाण्डूबाट नियन्त्रणमा लिइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले बताए।

काठमाण्डू उपत्यका र देशका विभिन्न स्थानमा सो समूहले विस्फोटन गराएका विभिन्न घटनापछि सुरक्षानिगरानी बढाइएको बताइएको छ।

सरकारले चन्द समूहलाई आपराधिक सङ्गठन ठहर गर्दै उक्त पार्टीका क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द समूहले हिंसात्मक गतिविधि नसच्याए सरकारले नियन्त्रण गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

कसरी भयो घटना

महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सोमेन्द्रसिंह राठौरको नेतृत्वमा मङ्गलवार एउटा टोली परिचालित भएको बताइएको छ।

ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालय अगाडि एकजनाको ज्यान जानेगरी भएको बम विस्फोट र वसुन्धारास्थित एक व्यवसायीको घरमा भएको बम विस्फोटको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले चन्द समूहका दुई जना कार्यकर्तालाई पच्छयाएको थियो।

त्यसै क्रममा मङ्गलवार प्रहरी टोली रोशी गाउँपालिका पुग्यो।

त्यहाँ चन्दका कार्यकर्ताहरूले पहिला गोली हानेको प्रहरीको दाबी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ। आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बीबीसीसँग कुराकानी गरेका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार मङ्गलवार राति करिब साढे सात बजे काभ्रेको रोशी गाउँपालिकामा चन्दका कार्यकर्ताहरूसँग गोली हानाहान भएको हो।

उनले भने,  "चन्दका कार्यकर्ताहरू लुकेर बसेको ठाउँभन्दा झन्डै ७०० मिटरअगाडि प्रहरी टोली बसेका बेला दुई जना व्यक्ति आए। प्रहरीलाई देख्नासाथ उनीहरूले आत्तिएर पेस्तोलबाट एक राउन्ड गोली चलाए।"

त्यसपछि  प्रहरीले चार राउन्ड गोली चलाएको ती प्रहरी अधिकारीले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताएका छन्।

काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले घटनाबारे आफूले सूचना पाएको तर प्रहरीले आफूलाई  विस्तृत विवरण दिन बाँकी भएको बताएका छन्।

जम्काभेट

प्रहरीहरूका अनुसार चन्दका कार्यकर्तासँग त्यहाँ जम्काभेट भएको थियो।

"उनीहरू तयारी अवस्थामा थिएनन्। न त हामीलाई हमला गर्ने हिसाबले त्यहाँ आएका थिए। यो कुरा उनीहरूको भावभङ्गीबाटै प्रस्ट हुन्थयो," नाम उल्लेख गर्न नचाहेका ती प्रहरी अधिकारीले बताए।

भिरालो जमिन र घना जङ्गलमा अँध्यारो भइसकेकाले दुई जनामध्ये एक जनालाई मात्र प्रहरीले पक्रिन सक्यो।

"हामीले चार राउन्ड गोली चलायौँ। तर अर्को व्यक्तिलाई गोली लाग्यो कि लागेन भन्न सकिने अवस्था छैन," ती प्रहरी अधिकारीले भने।

हातहतियार र विस्फोटक पदार्थ बनाउने स्थानबारे सूचना पाएको प्रहरी टोलीमा झन्डै दुई दर्जन सुरक्षाकर्मी थिए।

पछि आवश्यकता पर्‍यो भने खटाउन भनेर त्यति नै सङ्ख्यामा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो।

'ठूलो क्षति'

उक्त घटनापछि प्रहरीले गरेको खानतलासी र खोजीको क्रममा काभ्रेबाटै अर्का व्यक्ति पक्राउ परे। लगत्तै काठमाण्डूबाट पनि थप दुई जनालाई समातिएको बताइएको छ।

उक्त कारबाहीले चन्द समूहमाथि ठूलो क्षति पुगेको दाबी प्रहरीले गरेकोछ।

चन्द समूहको मध्यक्षेत्रीय कमान्डर हेमन्तप्रकाश ओलीको मातहतमा काम गर्ने ११ जनाको टोलीमध्ये तीन जनाले साथ छोडिसकेको र बाँकी रहेका चार जना घटनापश्चात् प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीको दाबी छ।

पक्राउ परेका चारै जनालाई काठमाण्डू ल्याइसकिएको छ।

प्रहरीले प्राप्त गरेको सूचनाअनुसार चन्द समूहका कार्यकर्ताले आफू लुक्ने स्थान हरेक दिनजसो फेर्ने गरेका थिए। "तर रोशीमा भने विगत १०-११ दिनदेखि एउटै ठाउँमा बस्दै आएको देखिन्छ," एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।

"झन्डै ७००-८०० मिटरको दूरीमै गोली चलेकाले 'हाइड आउट'मा बसेका...


मङ्गलवार सामाजिक सञ्जालमा राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफूले १० वर्ष कप्तानी गरिसकेको र "विगतको समयमा जसरी क्रिकेट अगाडि बढिरहेको छ" त्यो हेरेर आफूले राजीनामाको निर्णय गरेको बताएका छन्।

उनले भने: "मलाई जहिले पनि उच्च स्थानमा हुँदा नै छोड्न मन थियो... मलाई लाग्यो नयाँ नेतृत्व आएको बेला यो सही समय हो।"

तर उनले अझै क्रिकेट भने खेल्न चाहेको बताएका छन्।

"क्रिकेट छोडिहाल्ने होइन, म खेलाडीको रूपमा अझै योगदान गर्न सक्छु।"

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को निलम्बन फुकुवा गर्दै ससर्त सदस्यता दिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट खड्काले कप्तान पद छोड्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै ३२ वर्षीय खड्काले क्यानको नयाँ कार्यसमिति, खेलाडी र अन्य साझेदारले नेपाली क्रिकेटमा राम्रो गरून् भन्ने कामना गरेका छन्।

उनले नेपाली क्रिकेटमा 'सबै कुरा नयाँ सुरु हुनुपर्ने' बताउँदै कप्तानी छोड्ने समय भएको बताएका छन्।

क्यानलाई 'थाहा छैन'

पारस खड्काले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्नुअघि क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले खड्काको राजीनामाबारे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए।

"आधिकारिक रूपमा हामीकहाँ राजीनामा आएको छैन," उनले बीबीसीसँग भनेका थिए।

"कुनै पनि टोलीमा कप्तानले राजीनामा गर्ने वा नयाँ नेतृत्व चयन हुने कुरा नौलो भने होइन।"

आधिकारिक रूपमा क्यानलाई जानकारी गराइएको खण्डमा के गर्नु हुन्छ भन्ने बीबीसी न्यूज नेपालीको प्रश्नमा उनले भने, "त्यसबारे निर्णय हामी पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर गर्नेछौँ।"

खड्काको क्रिकेट यात्रा

सन् २००२ मा यू-१५ टोलीबाट क्रिकेट खेल्न थालेका उनले सन् २००९ देखि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गर्दै आएका थिए।

पारस खड्काले नेपालको तर्फबाट छवटा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय एवम् २७ वटा टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका छन्।

उनले नेपालको राष्ट्रिय टोलीबाट ४० वटा अन्य एकदिवसीय खेल र ५० वटा टी-२० खेल खेलेका छन्।

उनले नेपालको यू-१५ र यू-१७ टोलीहरूमा खेल्नुको साथै तीन पटक यू-१९ विश्वकप खेलेका छन्।

अबको बाटो

गत वर्ष बीबीसीसँग कुरा गर्दै खड्काले आफ्नो सक्रिय खेल जीवनपछि क्रिकेट प्रशासनको नेतृत्व तहमा र परिस्थितिले साथ दिएमा राजनीतिमा पनि जान सक्ने बताएका थिए।

नेपालको क्रिकेट प्रशासन चर्को राजनीतिबाट प्रभावित भएर आईसीसीबाट प्रतिबन्धित भएको बेलामा पनि खड्काको नेतृत्वमा राष्ट्रिय टोली कायम थियो।

उनी मैदानभित्र कप्तान भएकै बेला मैदानबाहिर राष्ट्रिय टोलीका एक छनोटकर्ता थिए।

क्यान निलम्बित भएको समयमा उनले आईसीसीसँग पत्राचार गर्ने समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

"पहिले म मेचीदेखि महाकालीसम्म पुगेर त्यहाँको वातावरण क्रिकेटमय बनाउन चाहन्छु। अभिभावकहरूले छोराछोरीलाई 'क्रिकेटर बन' भन्ने अवस्था आओस् भन्ने मेरो इच्छा हो," गत वर्ष उनले बीबीसीलाई भनेका थिए।

"त्यो सब गरिसकेपछि परिस्थितिले दिन्छ भने ह्वाई नट पोलिटिक्स?"

राजीनामा पछिको प्रतिक्रिया

खड्काले राजीनामा दिएको घोषणा गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया देखिएको छ।

एक प्रयोगकर्ताले यो दु:खद खबर भएको र उनीजस्तो कप्तान पाउन गाह्रो भएको लेखेकी छन्।

खड्काको राजीनामाले अरू खेलाडीलाई जिम्मेवार बनाउने टिप्पणी अर्का ट्विटर प्रयोगकर्ताले गरेका छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

पारस खड्कासँग कुराकानी


मङ्गलवार सिंहदरबारभित्रै नायब सुब्बाहरूले निजामती सेवा विधेयकप्रति विरोध जनाएका छन्

करिब डेढ वर्ष पटक-पटक भएका छलफलमा पनि विधेयकमा समावेश कतिपय प्रमुख प्रावधानहरूमा सहमति जुट्न नसकेपछि उक्त विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेको थिएन।

सोमवारको बैठकमा भने समितिले असहमतिलाई पनि निर्णयमा लेख्ने गरी पारित गर्ने निर्णय भएको जानकारी समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले गराएकी थिइन्।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पारित विधेयकप्रति विरोध जनाउँदै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।

कर्मचारीको विरोध

उसले तल्लो तहका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास हुन नदिने गरी विधेयक आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने माग राखेको छ।

त्यस्तै उक्त विधेयकमा समेटिएको कर्मचारीहरूको एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने प्रावधानको पनि विरोध भएको छ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले त्यसका लागि 'आन्दोलन परिचालन समिति' बनाइएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "यो विरोधमा सबै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको संलग्नता रहनेछ।"

"आजदेखि नै हाम्रो आन्दोलन सुरु हुन्छ। मङ्गलवार साँझ ५:१५ बजे माइतीघर मण्डलाम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा मौन विरोध प्रदर्शन हुन्छ।"

त्यसपछि विभिन्न चरणबद्ध विरोध गरिने पोखरेलले जानकारी दिए।

विरोधमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलगायतको समर्थन र सहभागिता रहने उनले बताए।

कर्मचारीको असन्तुष्टि

नेपाली काङ्ग्रेस निकट कर्मचारी युनियन सङ्घका उपमहासचिव दुर्गा फुयाल भन्छन्, "योग्यता, परीक्षा प्रणाली र बौद्धिकताका आधारमा गरिने बढुवा प्रणालीलाई अवरुद्ध हुने गरी राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरिएको छ।"

"यसले योग्यता प्रणालीलाई अवरुद्ध पार्छ।"

उनले कर्मचारीहरूले पाउँदै आएका सुविधाहरूलाई समेत कटौती गरिएकामा कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएको बताए।

कर्मचारी नेताहरूले अहिलेको विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए त्यसले विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई मार पर्ने बताएका छन्।

विधेयकमा नयाँ व्यवस्था

समितिबाट पारित उक्त विधेयकमा हालको ऐनमा रहेकाभन्दा कतिपय नयाँ प्रावधानहरू राखिएका छन्।

हाल निजामति कर्मचारीको अवकासको उमेरको हद ५८ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ६० वर्ष बनाइएको छ।

त्यस्तै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले पनि ४० वर्षसम्म मात्र खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुने प्रावधान राखिएको छ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार सेवा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुन उमेरको हद लाग्दैन।

त्यस्तै नायब सुब्बाबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत् अधिकृतमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था यो विधेयकमा रहेको छ।

त्यसको मङ्गलवार सिंहदरबारभित्रै नायब सुब्बाहरूले विरोध पनि गरेका छन्।

त्यसैगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा नियुक्त हुँदा पहिलेको अवधि गणना नगरिने, अधिकृत तहमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने, र खसआर्यका लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि छन्।

निजामती सेवामा ११ वटा सेवा समूह रहने व्यवस्था गरेको विधेयकमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाकै रहने व्यवस्था छ।

प्रदेश सचिव चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवाकै रहनेछन्। यसमा पनि कर्मचारीले विरोध जनाएका छन्।

विज्ञको धारणा

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई लिएर देखिएको विवाद समाधान गर्न जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरकार र राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्नुपर्ने प्रशासन विज्ञले सुझाव दिएका छन्।

प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भने, "आ-आफ्नो स्वार्थ...


मङ्गलवार स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले नयाँ कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।

मन्त्री त्रिपाठीले भने, "मन्त्रालय र मेरो पनि विचार के छ भने नयाँ कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ। चाहे त्यो हेल्थ इमरजेन्सी होस् वा लकडाउनमै जानुपर्ने अवस्था होस्, त्यो सरकारले सामूहिक रूपले सोचेर उठाउने छ।"

"तर एउटा कुरा स्पष्ट के छ भने अहिलेकै कदम पर्याप्त छैन। थप नयाँ कदमको आवश्यकता महसुस गरिँदैछ।"

हाल काठमाण्डू उपत्यका लगायत सङ्क्रमण उच्च भएका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएका छन्। मङ्गलवारमात्रै उपत्यकाका तीन जिल्लामा जेठ १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा बढाइएको छ।

खोप खरिदमा कमिसन दिने र लिने काम भएको छैन

मन्त्री त्रिपाठीले कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप खरिद प्रक्रियामा कसैलाई कमिसन दिने र कसैबाट कमिसन लिने काम नभएको बताएका छन्।

"यो बीचमा धेरै हल्लाहरू आएका छन्। तर म के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने खोप खरिदका लागि कसैलाई एक पैसा कमिसन दिएका छैनौँ र लिएका पनि छैनौँ," उनले भने।

उनले कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप चार डलरमा खरिद गरिएको र त्यति रकममा कसैले दिने भए सरकार ए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क करोड खोप किन्न तयार रहेको बताएका हुन्।

"संसद्मा पनि कुरा उठ्यो। बोल्न त बोल्नूस्। कुनै तथ्यबिना नबोल्नूस्। यदि चार डलरभन्दा कममा कसैले खोप उपलब्ध गराउँछ भने नेपाल सरकार एक करोडभन्दा बढी डोज खरिद गर्न तयार छ।"

खोप खरिद गरिसके पनि भारतमै अभाव भएका कारण उसले निर्यात बन्द गरेर नेपालमा पनि खोप ल्याउन समस्या भएको उनले बताए।

भारतबाहेक अन्य देशबाट पनि खोप खरिदका लागि पहल भइरहेको उनले बताए।

"अमेरिकी राजदूत र रुसका प्रतिनिधिसँग पनि खोप उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वार्ता गरेका छौँ," उनले भने।

भारतको सीरम इन्स्टिट्यूटले पनि निर्यात गर्न थाल्ने बित्तिकै नेपाल प्राथमिकतामा पर्ने विश्वास आफूलाई दिलाइएको उनले बताए।

'माग अनुसार अक्सिजन आपूर्ति गर्न सकिएको छैन'

यसअघि अक्सिजनको कमी नभएको अक्सिजन राख्ने सिलिन्डर मात्रै अभाव भएको बताउँदै आएका स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले अक्सिजनको प्रयोग अत्यन्त बढेको भन्दै माग र क्षमताको बीचमा अन्तराल आएको बताएका छन्।

उनले भने, "कोभिड- १९ को अहिलेको जुन स्वरूप छ अक्सिजनको प्रयोगको मात्रा अत्यधिक बढेको हुनाले हामीसँग मौजुदा रहेको अक्सिजन उत्पादनको क्षमता र मागको बीचमा एउटा अन्तराल आएको छ। यसले गर्दा बिरामीले अत्यन्त पीडा भोग्नुपरेको छ।"

यसबीचमा कतिपय अस्पतालमा बिग्रेका अक्सिजन प्लान्टलाई सञ्चालनमा ल्याए पनि माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको उनले बताए।

यसैबीच चीनबाट २० हजार अक्सिजन सिलिन्डर  ल्याउन लागिएको र त्यसमा केही सङ्ख्या आज आइपुगेको उनले बताए।

दिल्लीमा बिरामीका आफन्त अक्सिजन खोज्न यताउता भौँतारिँदै


मङ्गलाई शनिवार भ्यान्कुभर विमानस्थलमा समातिएको थियो।

उनलाई शनिवार भ्यान्कुभर विमानस्थलबाट समातिएपछि अमेरिका र चीनबीच तनाव बढेको ठानिएको छ भने विश्वका प्रमुख सेयर बजारमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ।

आखिर को हुन् त मङ्ग वान्जू?

मङ्ग वान्जू चीनको अग्रणी टेलिकम कम्पनी ह्वावेइकी आर्थिक मामिलासम्बन्धी प्रमुख र सोही कम्पनीका संस्थापककी छोरी हुन्।

ह्वावेइ सञ्चार सामग्री र सेवा प्रदान गर्ने संसारकै सबैभन्दा ठूलो त्यस्तो कम्पनी हो।

हालै मात्र उसले एप्पल कम्पनीलाई उछिनेर स्मार्टफोन उत्पादनमा सामसङपछि विश्वकै दोस्रो ठूलो कम्पनी बनेको छ।

मङ्ग १ डिसेम्बरमा भ्यानकुभरबाट पक्राउ परेकी थिइन् जुन दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिनबीच जी२० सम्मेलनको अवसरमा आर्जेन्टिनामा दुईपक्षीय व्यापारबारे कुराकानी हुँदै थियो। उनीहरूले व्यापारिक तनाव कम गर्न एक उल्लेख्य सम्झौता पनि गरेका थिए।

तर अब उनको पक्राउको लगत्तै चीनले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएको छ।

बीबीसी सम्वाददाता करिस्मा बासवानीका अनुसार क्यानाडामा मङ्ग समातिनुको सङ्केत र गम्भीरता निकै धेरै छ।

ह्वावेइ चिनियाँ प्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रविधि क्षेत्रको एक मुकुट नै मानिने र मङ्ग त्यसको राजकुमारी मानिने उनी बताउँछिन्।

उनका अनुसार पक्राउको कारण स्पष्ट भइसकेको छैन। तर यसलाई एक जना महिला समातिएको वा एउटा कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्ने अर्थमा मात्र सीमित गर्न नसकिने उनको ठम्याइ छ।

अब पर्दा उघ्रिएको र विषयले नाटकीय मोड लिने उनले बताइन्।

किन पक्राउ परिन् उनी?

उनको पक्राउको विस्तृत कारण खुलाइएको छैन।

अमेरिकामा सुपुर्दगीको अनुरोधको आधारमा उनलाई क्यानाडाको भ्यान्कुभरबाट समातिएको बुझिएको छ।

क्यानाडाका प्रधानमन्त्री ट्रुडोले उनको गिरफ्तारीमा उनको सरकारले कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नगरेको भन्दै उचित कानुनी निकायहरूले आफ्ना कारबाही गर्ने सन्दर्भमा सो पक्राउ गरिएको बताए।

उनले क्यानाडामा स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको भन्दै यो प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता वा हस्तक्षेप नभएको भनेका थिए।

तर त्यहाँको कानुन अनुसार मुद्दा चलेको विषयमा आफूले यो भन्दा बढी टिप्पणी गर्न नमिल्ने उनले बताए।

शुक्रवार त्यहाँको अदालतमा उनको जमानतसम्बन्धी सुनुवाई हुँदैछ।

अधिकार हनन्

चीनले उनको पक्राउलाई मानव अधिकारको उल्लंघन भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरेको छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै कुनै कारण नखुलाई व्यक्तिको गिरफ्तारी हुनुले उसको मानव अधिकार हनन् भएको ठहर्ने बताए।

चीनले क्यानाडा र अमेरिकालाई गिरफ्तारीको कारण स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै आफ्नो गम्भीर चासो दर्शाएको जनाएको छ।

ह्वावेइ कम्पनीले मङ्गले गल्ती गरेको बारे कुनै जानकारी नभएको बताएको छ।

यसअघिका विवरणहरूमा उनको पक्राउ इरानविरुद्ध अमेरिकी प्रतिबन्धको सम्भावित उल्लंघनको विषयसँग जोडिएको बताइएको थियो।

चिन्ता

तर अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन बोल्टनले पत्रकारहरूसँग उक्त विषयबारे थप बोल्न अस्वीकार गरे।

बरु उनले चिनियाँ कम्पनीहरूको व्यापारिक व्यवहार तथा तिनलाई चिनियाँ सरकारले उसको समग्र कारबाहीका निम्ति कतै अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ कि भन्ने सम्भावनालाई लिएर आफूमा ठूलो चिन्ता रहेको बताए।

मङ्गको पक्राउपश्चात् अमेरिका तथा चीनबीचको व्यापारिक युद्ध चर्कने चिन्ताका माझ युरोपेली सेयर बजार दुई वर्षयताकै न्यून विन्दुमा झरेको छ भने एसियाली बजारमा पनि गिरावट आएका छन्।


मच्छिन्द्र क्लबका देवेन्द्र तामाङलाई रोक्ने प्रयास गर्दै एक पदाधिकारी

सोमवार काठमाण्डूको दशरथ रङ्गशालामा त्यस्तै दृश्य देखियो।

शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि दावेदार मच्छिन्द्र र मनाङ मर्स्याङदी क्लबबीचको खेल सकिए लगत्तै खेलाडीहरू बीच मैदानमा कुटाकुटमा उत्रिए।

खेलाडी, पदाधिकारी, आयोजक, स्वयम्‌सेवकदेखि सुरक्षामा खटिएका प्रहरीसम्म सामेल भए, कोही झगडा गर्न त कोही झगडा कम गर्न।

पाँच मिनेटभन्दा बढी चलेको घम्साघम्सी नेपाली फुटबलको इतिहासमा देखिएको अप्रिय घटनामध्येको एक बनेको छ।

तर रङ्गशालाको यो घटनासँगै खेलाडीको अनुशासन, क्लब पदाधिकारीको भूमिका र फुटबलका विषयमा थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् जसको जवाफ सरल छैन।

झगडाको शुरुवात जगजित श्रेष्ठले गरेको भिडियो फुटेजमा देखिएको छ।

के भएको थियो?

निर्णायकले खेल समाप्त भएको जनाउ दिन सिठ्ठी फुक्ने बित्तिकै मैदानमा घम्साघम्सी सुरु भयो।

मनाङ मर्स्याङदीका जगजित श्रेष्ठ, अशोक बराल र रञ्जन श्रेष्ठ एवम् मच्छिन्द्रका दिपक राई र देवेन्द्र तामाङ आक्रामक देखिए ।

बेञ्चका खेलाडीहरू अनि क्लबका पदाधिकारीहरु पनि मैदान छिरे। स्थिति सम्हाल्न प्रहरी नै मैद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ान छिर्नुपर्यो।

दुबै टोली उपाधिका दाबेदार भएकोले निकटतम प्रतिद्धन्दीसँग अङ्क पाउनु महत्वपूर्ण हुन्थ्यो। त्यसैले स्वभाविकरूपमै खेल टक्करको थियो।

जितपछि फुटबल खेलाडी: ‘यो जित सारा नेपालीलाई खुसी बनाउन'

मनाङ मर्स्याङदीका सात जना खेलाडीहरू यसै सिजनमा मच्छिन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन्। अर्थात मच्छिन्द्रका अधिकांश खेलाडीहरू आफ्नो पूर्वक्लब विरुद्ध खेलिरहेका थिए।

थ्रीस्टार क्लबका प्रशिक्षक मेघराज केसी भन्छन्, "दुबै टोलीका खेलाडी पदाधिकारीहरूमा इख पनि थियो। यसले खेलमा प्रतिस्पर्धासँगै तनाव पनि बढ्न गयो।"

के कारबाही हुन्छ?

यस्तो घटनापछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको अनुशासन समितिले कारबाही अगाडि बढाउने गर्छ।

तर लिग फुटबलको यो घटनामा भने अनुशासन समितिसँग समन्वय गरी लिग आयोजन समितिले नै कारबाही गर्ने बताइएको छ।

एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधर भन्छन्,  भिडिओ फुटेज, रेफ्री रिपोर्ट र म्याच कमिश्नरको रिपोर्टको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।"

"त्यो छिटै अर्थात छैटौँ चरणको खेल सुरु हुनु अगावै हुनेछ।"

अनुशासनमा के कस्तो कारबाही हुन्छ भनेर ठ्याक्कै नियम बनाइएको छैन।

घटना र त्यसको प्रकृति अनुसार सजाय दिइने एन्फा पदाधिकारीहरुले बताएका छन्।

स्थिति सम्हाल्न प्रहरी मैदानमा प्रवेश गरेको थियो

विगतमा कस्तो कारबाही भएको थियो?

लिग फुटबलको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सजाय ४० को दशकमा बालकुमारी खेल मण्डलले भोगेको थियो।

गोलकिपर कप्तान चन्द्र महर्जनले रेफ्रीमाथि हातपात गरेपछि टोलीलाई सिधै बी डिभिजनमा घटुवा गरिएको थियो।

विसं २०६० पछिको लिगमा रेफ्रीमाथि हात हालेकै विषयमा मनाङ मर्स्याङदीका नविन न्यौपाने र विष्णु सुनुवारले एक-एक वर्ष प्रतिबन्धको सजाय पाएका थिए।

न्यौपानेले रेफ्री सुदिश पाण्डेलाई खेलकै दौरान धकेलेका थिए भने सुनुवारले रेफ्री सुरेन्द्र सिखाकारलाई पछाडिबाट आक्रमण गरेका थिए।

दुई वर्ष अगाडि बी डिभिजन लिगको प्रतिस्पर्धामा खेलाडी अफिसियलहरू झगडामा उत्रिएपछि एन्फाले श्रीकुमारी क्लबमाथि प्रतिबन्ध लगायो जसका कारण सो टोली ए डिभिजनमा उक्लिनबाट वञ्चित भएको थियो।

एन्फाको निर्वाचनमा मत चाहिने भएपछि भने टोलीको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको थियो।

दुवै टोलीका खेलाडीहरु झगदा गर्दै

खेल भावना विपरित काम गरेको भन्दै एन्फाले सात वर्ष अगाडि मध्यपुर युथ एसोसियसनलाई ११ महिना फुटबल खेल्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

टोलीका केही...


मड्रिडमा यो साता हुने जलवायु सम्मेलनको अघि उनले बयान दिँदै जलवायु परिवर्तनबारे सचेत गराएका हुन्।

के भने महासचिवले?

जलवायु परिवर्तनका खराब असर झन् झन् उजागर हुँदै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जलवायु परिवर्तनका खतराका सामु विश्व अब पछाडि हट्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको चेतावनी दिएका छन्।

स्पेनको राजधानी मड्रिडमा यो साता हुने जलवायु सम्मेलनको अगाडि बोल्दै उनले प्रकृतिमाथि मानवजातिले चलाएको युद्ध बन्द गर्नु पर्न भन्दै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जुझ्न राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटाउनु पर्ने बताए।

उत्सर्जन घटाउने सन्दर्भमा तोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्टाउन गरिएका प्रयास अत्यन्त अपर्याप्त रहेको उनले बताए।

उनले ऊर्जाका लागि खन्ने र ड्रिल गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बरु नवीकरणीय ऊर्जाले प्रस्तुत गरेका विशाल सम्भावनाको फाइदा लिनुपर्ने बताए।

उनले मड्रिड सम्मेलनमा खासगरि विश्वका सबभन्दा धेरै प्रदूषक देशहरूबाट समाधानमा थप सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए।

जलवायु विनाशबाट जोगिन सकिने केही सम्भावना अझै रहेको उनले बताए।

चेतावनीको शृङ्खला

यसअघि गत साता राष्ट्रसंघको निका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

य वातावरण कार्यक्रमले यदि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि दरलाई डेढ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने हो भने देशहरूले कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी तिनका महत्त्वाकांक्षालाई पाँच गुनाले बढाउनु पर्ने बताएको थियो।

राष्ट्रसंघको वातावरण कार्यक्रमले पेश गरेको वार्षिक उत्सर्जनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सबैले वर्तमान वाचा पूरा गरे भने पनि सन् २१०० सम्म विश्व ३ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने उल्लेख थियो।

प्रतिवेदनका लेखकहरूले धनी देशहरूले झन् चाँडो तिनका उत्सर्जन घटाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्।

हाल सबभन्दा धनी २० मध्ये १५ राष्ट्रसँग कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्यका लागि कुनै समयसीमा छैन।

जी ट्वेन्टी समूहका सदस्य राष्ट्रहरू विश्वभरको कार्बन उत्सर्जनको ७८ प्रतिशत भागको लागि जिम्मेवार छन्।

ती देशमध्ये केवल इटली, फ्रान्स, युके र इयुले शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएका छन्।

विश्व जलवायु सङ्गठनले हरितगृह ग्यासको वायुमण्डलमा रहेको अत्यधिक परिमाणबारे प्रतिवेदन जारी गरे लगत्तै राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रमले उत्सर्जनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।


मदन भण्डारी फाउन्डेशनद्वारा काठमाण्डूमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले नेता मदन भण्डारी, त्यसपछि उनका चालक अमर लामाको हत्या अनि नारायणहिटी दरबारमा भएको संहारबारे ताजा धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

ती घटनाका दोषी पत्ता लगाउन नसकेकाले राजनीतिक हत्याको सम्भावना अन्त्य गर्न आफूहरू विफल भएको उनको भनाइ छ।

त्यसक्रममा उनले 'आफूहरू पनि मारिन सक्ने' पनि बताए।

नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेर सिद्धान्त र बिचारलाई तिलाञ्जलि दिएको भनि आफ्नै एकथरी पूर्वमाओवादी सहकर्मीले आरोप लगाइरहेका बेला मदन भण्डारी र उनले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादबारे पनि प्रचण्डले बिस्तारमा आफ्नो बुझाइ प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रचण्डको भाषणको मुख्य अंश:

विदेशी शक्ति हो कि? नाम भन्न सक्ने अवस्था छैन

मदन भण्डारीको रहस्यमय अवसान भयो। हामी प्राय: सबैलाई लाग्छ, उहाँको हत्या भएकै हो। त्यो कुनै दुर्घटना होइन। त्यो नियोजित हत्या हो भन्ने हामी सबैलाई लागेको छ। तर आजका मितिसम्म पनि हत्यारा फलानो हो या यो-यो शक्ति नै हुन् भनेर किटेर भन्नसक्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौं।

हामी सबै आम नेपाली जनतालाई लाग्छ- त्यो अवसान एउटा भयान... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क डिजाइन अन्तर्गत गरिएको हत्या हो। हामी सबै त्यसको खोजीमा पनि हुन्छौं, साँच्चै को होला? हामीलाई मोटोमोटी लाग्छ पनि, तर मोटामोटी लागेकै आधारमा कसैलाई आरोपित पनि गर्न सक्दैनौं।

हामीलाई यो विदेशी शक्ति हो कि भन्ने लाग्छ, उ विदेशी शक्ति हो कि भन्ने लाग्छ, देशभित्रको यो शक्ति र त्यो तत्व हो कि भन्ने पनि लाग्छ। तर हामीले नाम लिएर भन्न सक्ने स्थिति छैन।

कता-कता उहाँहरूको गाडी चलाउने ड्राइभर (अमर लामा) को हत्या जसरी हुन गयो त्यो पनि एउटा प्रमाण नष्ट पो हुन गएको हो कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्ने गर्छ। उसलाई मात्र बचाइ राख्न सकेको भए कुनै दिन त्यो यथार्थ बाहिर आउँथ्यो कि भनेजस्तो लाग्छ। दुर्घटनावश उसको पनि हत्या भयो, त्यो पनि सिद्धियो।

नेपालको इतिहासका यी सबै हत्या-प्रतिहत्याका घटनाहरूमा धेरै जसो हत्याराहरू पत्ता लागेका छैनन्।

हत्याराहरूलाई जनसमक्ष ल्याएर, दोषी ठहर गरेर, उसलाई कारबाही गरेर फेरि ठूल्ठूला राजनीतिक हत्या-प्रतिहत्याका घटनाहरू रोक्ने प्रयासमा हामी सफल छैनौं।

दरबार हत्याकाण्ड: मैले सकिन

त्यसपछि दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यसमा पनि किटेर यसैले नै हो भन्न सक्ने ठाउँमा छैनौँ।

मैले पहिलो चोटि प्रधानमन्त्रीको रूपमा नारायणहिटीको अगाडि उभिएर भने- यसको पत्ता लगाएरै छोडिन्छ।

तर पत्ता लगाउन सकिएन। कहिले अनौठो लाग्छ- केले (पत्ता लगाउन) दिँदैन हामीलाई?

राजा वीरेन्द्रको निवासको अहिलेको अवस्था

जनताले नदिएको त पक्कै होइन। अहिले हामी सरकारमा छौं, नेतृत्व गरेका छौं। तर हामी भन्न सक्ने ठाउँमा कहीँ न कहीँ छैनौं। बरू यसलाई ढिलो हुन दिउँ त्यसै ठीक हुन्छ भने जस्तो अवस्था हाम्रो छ।

मेरो प्वाइन्ट कता हो भने, मदन भण्डारीको अवसान किन भयो? भोली त्यस्तै हुँदैन भन्ने ग्यारेण्टी किन गर्न सकिरहेका छैनौं?

हामी मारिन पनि सक्छौं

कहिले काहीँ चिन्ता लाग्ने कुरा के हो भने, हामी आजभोली आफ्नो छाला बचाउनेतिर त छैनौं?

प्रतिक्रियावादी धेरै नरिसाउन् भन्ने तिर हाम्रो जान थालेको त कतै छैन भन्ने मात्रै हो फेरि, आरोप होइन।

हामी त मारिएका छैनौं आजसम्म त। मारिन पनि सक्छौं। यहाँ बिचारणीय छ।

मैले दुईवटा कुरा भने, एउटा हामीले पत्ता लगाउन सकेका छैनौं। त्यसकारण फेरि त्यस्ता घटना दोहरिदैन भन्ने सुनिश्चित गरेका छैनौं।

अर्कोतिर फेरि त्यस्तो नदोहरियोस् भनेर हामी छाला जोगाउन तिर लाग्ने खतरा पैदा भएको छ। किन भने दोषी पत्ता लगाएर त्यसलाई जनताको बिचमा...


मध्य नेपालको नारायणगढदेखि पश्चिमको बुटवलसम्म चार लेन बनाउन एसियाली विकास ब्याङ्कसँग सम्झौता भएपछि सडक निर्माण गर्ने कम्पनीको छनौट थालिएको सडक विभागले जनाएको छ।

पूर्वी नेपालको कांकडभिट्टादेखी पथलैयासम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि विश्व ब्याङ्कसँग कुरा भइरहेको बताइन्छ।

दशकौं अघि निर्माण भएको एक हजार किलोमिटर भन्दा लामो पूर्व-पश्चिम राजमार्ग कयौँ खण्ड साघुँरो बन्दै गएपछि सडक विस्तारको योजना अघि बढाइएको हो।

सरकारले पाँच वर्षभित्र उक्त सडकका अधिकांश खण्ड फराकिलो बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

संकेत

दशकौं अघि निर्माण भएको साघुँरो पूर्व पश्चिम राजमार्गले विस्तारै कांचुली फेर्ने संकेतहरु देखिएका छन्।

नारायणगढदेखि बुटवलसम्मको १ सय १५ किलोमिटर सडकलाई चौडा गर्दै चार लेनको हुने गरी निर्माण प्रारम्भ गर्न निर्माण कम्पनीहरुबाट बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।

सो सडक चौडा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सडक विभागको आयोजना निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रदीपराज शाक्यले सडक स्तरोन्नतिका लागि आह्वान गरिएका बोलपत्रबारे निर्णय गरी प्रकिया थाल्न अझै चार, पाँच महिना लाग्ने बताए।

हालै एसियाली विकास ब्याङ्कले नेपालको १६० किलोमिट... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र रणनैतिक तथा क्षेत्रीय सडक विस्तार गर्नका लागि १८ करोड अमेरिकी डलर ऋण दिने घोषणा गरेको थियो।

त्यो ऋणमध्ये करिब १९ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बुटवल-नारायणगढ सडक खण्ड चौडा गर्न लागिएको इन्जिनियर शाक्यले बताए।

उनका अनुसार जेठसम्ममा निर्माण कम्पनी छनौट गरिसक्ने र निर्माणको काम दुई खण्डमा विभाजन गरेर अघि बढाउने योजना छ।

उनले भने, "नारायणगढबाट दाउन्नेसम्म र दाउन्नेबाट बुटवलसम्म सडकको दायाँ बायाँ दुवैतर्फ दुई, दुई लेनको सडक बनाउन लागेका छौँ।"

नवलपरासीको दाउन्ने पहाडी क्षेत्रमा भने प्राविधिक कठिनाइका कारण सो सडक तीन लेनको मात्र बनाउने सडक विभागको भनाइ छ।

सडक विस्तारको क्रममा साना पुलहरु भत्काएर नयाँ बनाउने र ठुला पुलहरु थप्ने योजना छ।

बेलैमा काम शुरु भए नारायणगढ-बुटवल खण्ड विस्तारको काम सक्न चार वर्ष लाग्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ।

मेचीदेखि महाकाली जोड्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गमा दैनिक हजारौं सवारी साधन आवतजावत गर्छन्।

लक्ष्य

सडक विभागका उपमहानिर्देशक संजय श्रेष्ठले पूर्व-पश्चिम राजमार्गका सबै खण्डलाई पाँच वर्षभित्रै चार लेनको बनाउने लक्ष्य राखिएको बताए।

उनले भने, "पूर्वको कांकडभिट्टादेखी पथलैयासम्म सडकलाई चार लेनको विस्तार गर्न विश्व ब्याङ्कसँग कुरा भइरहेको छ, विश्व ब्याङ्कले जति लगानी गर्छ त्यति नै रकम नेपाल सरकारले थपेर उक्त सडक विस्तार योजना अघि बढाउनेबारे हामी निरन्तर सम्वादमा छौँ।"

उनले दातृ निकाय इच्छुक नभए सरकार आफैले लगानी गरेरै भएपनि सडक विस्तारको कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गरे।

विक्रम सम्वत २०१९ सालमा निर्माण शुरु गरिएको पूर्व पश्चिम राजमार्गको लम्बाई १, ०२८ किलोमिटर रहेको छ।

सवारी चाप बढेसँगै पूर्वको कांकडभिट्टादेखि पश्चिमको बुटवलसम्मको राजमार्ग खण्डलाई चार लेनको बनाउनु अनिवार्य भइसकेको प्राविधिक अध्ययनहरुले देखाएका छन्।


मध्य सेप्टेम्बरमा १० लाख जनाभन्दा बढी मानिस सक्रिय सङ्क्रमित थिए। त्यसपछि क्रमश: उक्त सङ्ख्या घट्दै गयो।त्यसयता स्थितिमा निकै सुधार आएको छ।

गत साताको मध्यदेखि त सङ्क्रमितको सरदर दैनिक सङ्ख्या नै १०,००० मा घट्यो पुग्यो।

त्यसै अवधिमा भारतका आधाभन्दा बढी राज्यमा एउटा पनि कोभिडसम्बन्धी मृत्यु अभिलेखमा आएन।

दश महिनामा पहिलो पटक मङ्गलवार दिल्लीमा समेत मृत्यु हुनेको सङ्ख्या शून्यमा झर्‍यो।

मिशिगन विश्वविद्यालयमा बायोस्ट्याटिस्टिक्स र एपिडीमीयोलजीका प्राध्यापक ब्रह्म मुखर्जीले भने, "अझ पनि भारतमा 'हर्ड इम्यूनिटी' अर्थात् सामुदायिक रोगप्रतिरोध क्षमताको अवस्थाबाट टाढै छ।"

कुम्भ मेलामा हजारौँ मानिस सहभागी भएका छन्

उनले भारतमा किन सङ्क्रमण तीव्र रूपमा घट्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर तत्काल नपाइने बताए।

हर्ड इम्यूनिटीबाट किन टाढा

पछिल्लो सीरो सर्भेले भारतमा २१ % वयस्क र २५% बच्चाहरूमा भाइरस सङ्क्रमण भइसकेको देखाएको छ।

त्यसैगरी झुपडीबस्तीमा ३१%, सहरी बस्तीमा २६% र ग्रामीण क्षेत्रमा १९% मा भाइरसविरुद्ध एन्टिबडी भेटिएको छ अर्थात् त्यति प्रतिशतमा सङ्क्रमण भइसकेको छ।

के परिवर्तनले कोरोनाभाइर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सलाई झन् घातक बनाउँछ?

त्यसो भए किन सङ्ख्या घटेको छ?

विज्ञहरूले फरकफरक कारणहरू हुनसक्ने बताएका छन्।

भाइरसविज्ञ डा. शाहिद जमील भन्छन्, "मलाई लाग्छ सर्भेले देखाएका भन्दा धेरै जनामा सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ। दिल्ली, मुम्बई, पुने र ब्याङ्लोरजस्ता सहरमा ६०% सम्म मानिसहरू सङ्क्रमित भएका पाइएको छ।"

अर्को विश्लेषण छः धेरै मानिसहरूमा सङ्क्रमणको लक्षण देखा परेको छैन या सामान्य मात्रै देखिएको छ र त्यस्ता धेरै व्यक्ति गणना हुनबाट छुटेका छन्।

महामारीको अध्ययन गरिरहेका दिल्लीस्थित सेन्टर फर पलिसी रिसर्चका पार्थ मुखोपाध्याय भन्छन्, "यदि ठूलो सङ्ख्यामा सामान्य या लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमित छन् भने पनि किन भारतमा त्यस्तो हुन पुग्यो भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। त्यसैका कारण सामुदायिक प्रतिरोधात्मक क्षमता पो विकास भएको छ कि ?"

कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण


मध्यराति उनलाई लिन सेनाको हेलिकप्टर झापा पुगेको थियो।

इलामबाट सडकमार्ग हुँदै भद्रपुर पुर्‍याइएपछि शुक्रवार बिहानको झिसमिसेमा हेलिकप्टरबाट उनलाई काठमाण्डू ल्याइएको हो।

बिहीवार नै राजधानीबाट पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अनि पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा लगायतका नागरिक अगुवाहरू डाक्टर केसीलाई काठमाण्डू आउन मनाउन इलाम पुगेका थिए।

कसले मनायो डाक्टर केसीलाई काठमाण्डू आउन?

इलाममा विगत ९ दिन देखि अनशन बसिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई ढुङ्गाना र कार्कीले काठमाण्डू जान अनुरोध गर्दा पनि उनी काठमाण्डू आउन तयार भएका थिएनन्।

उनीहरूले निकै जोडबल गर्दै अनुरोध गरेपछि केसीले मानेका थिए।

इलाम पुगेका ढुङ्गानाले भने, "उहाँले यति धेरै चोटी सत्याग्रह गरिसक्नु भयो। यस्तो बेला उहाँको स्वास्थ्य अवस्था निरन्तर बिग्रिरहेको हुन्छ। यस्तो बेला बिरामी र सत्याग्रहीलाई पर्खिरहनु पर्दैन।"

डाक्टर केसीलाई मनाउन पुगेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, "उहाँको माग पूरा गर्न भन्दा पनि हामी उहाँलाई बचाउनका लागि यहाँ आएका हौँ।"

इलामस्थित बीबीसी सम्वाददाता सीता निरौलाका ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अनुसार डाक्टर केसीलाई मनाउन त्रिविका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा पनि पुगेका थिए।

त्यसपछि उनलाई मोटरमा इलामबाट झापाको भद्रपुर ल्याइएको थियो।

डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनलाई काठमाण्डू आउन फकाउन नागरिक अगुवाहरूको टोली इलाम पुगेको थियो

के सत्याग्रह रोकिएको हो?

डाक्टर केसीका सहयोगी अभिशेक राज सिंहका अनुसार उनको सत्याग्रह रोकिएको छैन।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा खास गरी मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन र माथेमा कार्यदलको कामको प्रसङ्ग प्रस्तावनामा राख्ने जस्ता विषयमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको डाक्टर केसी निकटस्थहरूको भनाइ छ।

एक साता भन्दा लामो समयदेखि अनशन बसिरहेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था लगातार बिग्रिरहेको भन्दै चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका बेला अचानक उनलाई सघन उपचारको लागि काठमाण्डू ल्याइएको हो।

डाक्टर केसीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा राखिएको बताइएको छ।

उनी विगत एक साताभन्दा बढी समयदेखि इलाममा अनशनरत थिए।

त्यहाँ उनलाई आवश्यक पर्न सक्ने अत्यावश्यक चिकित्सा सेवा उपलब्ध नभएका विवरणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्।

यसअघि उनी १५ औँ अनशनका बेला जुम्ला पुगेका थिए। त्यहाँबाट उनलाई सरकारले नै काठमाण्डू ल्याएको थियो।


मध्यान्नको समयमा मध्य नेपालका विभिन्न स्थानबाट क्षतिका खबर आइरहँदा सरकारका मन्त्री तथा अधिकारीहरू सिंहदरबारभित्र गृहमन्त्रालय पछाडि बनाइएको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एनईओसी) मा भेला भएर उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाउन बाध्य भए।

शक्तिशाली परकम्पहरू आइरहँदा विभिन्न दाताहरूको समेत सुझाव र सल्लाहमा सन् २०१० मा निर्माण गरिएको भूकम्प प्रविधियुक्त एनईओसीको त्यो भवन नै केही दिनका लागि अधिकारीहरूको आश्रयस्थल बन्न पुग्यो।

जमिन थर्थराइरहँदा अन्यत्रभन्दा उनीहरूले आफूलाई त्यहीँ सुरक्षित महसुस गरे।

'नेपालमा ठूलो भुइँचालो आइरहन्छ'

त्यो विपद्ले धेरैलाई रुवाएको पनि अब चार वर्ष पुगेको छ। कहीँकतै कसैले अवैज्ञानिक र जोखिमपूर्ण निर्माण गरेको देखेपछि सोध्ने गरेका छन्:  के मानिसहरूले वैशाख १२को भूकम्प बिर्सिसके? लगभग एक मिनेटसम्म पृथ्वी जोडले हल्लिएको त्यो क्षण बिर्सन सजिलो छैन।

धेरैको मानसपटलमा त्यो विपद्का तस्बिरहरू अझै आलै छन्।

पुनर्निर्माणको क्रममा सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ। तैपनि स्रोत वा ज्ञानको अभावमा मानिसहरूले त्यो विनाशलीलालाई चटक्कै बि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्सिएर यदाकदा फेरि जथाभावी भवन तथा अन्य संरचना बनाउन थालेको भनी चिन्ताहरू व्यक्त भइ नै रहेका छन्।

विगत आठ सय वर्षमा ५० वटा ठूला भूकम्पहरू सहिसकेको नेपालमा फेरि अर्को ठूलो भूकम्प कुन दिन आउँछ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर विज्ञहरूको भनाइ र इतिहासलाई केलाउने हो भने निष्कर्ष एउटै हुन्छ: 'नेपालमा ठूलो भुइँचालो आइरहन्छ।'

अहिले विपद्को पूर्वतयारीको अवस्था कस्तो छ?

भूकम्प मात्रै होइन नेपालले बर्सेनि ठूला ठूला हावा-हुरी, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्हरू पनि भोगिरह्न्छ। अब प्रश्न उठ्छ:  के नेपालले २०७२ सालका भुइँचालोबाट केही पाठ सिकेको छ? नेपालमा विपद्को पूर्वतयारीको अवस्था कस्तो छ?

के देशमा ०७२ वैशाखको जस्तो ठूलो भुइँचालो वा अर्को कुनै ठूलो विपद् आइहाल्यो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो तहबाट त्यसको सहज व्यवस्थापन गर्न सक्लान्?

गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महासाखाकी प्रमुख इन्दु घिमिरेका अनुसार राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै देशका सबै प्रदेश र जिल्लाहरूमा कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना कार्यलाई तीव्रता दिइसकिएको छ।

घिमिरेले बीबीसी नेपाली सेवासँग भनिन्, "अहिले देशका पाँच स्थानमा क्षेत्रीय केन्द्रहरू स्थापना भइसकेका छन्। देशका लगभग सबै स्थानीय तहले पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण कोष र राहत सामग्रीको जोहो गर्नुपर्ने नियम बनिसकेको छ। त्यसै अनुसार काम भइरहेको छ।"

सुनसरी, हेटौँडा, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा रहेका गोदामहरूमा राहतका लागि चाहिने सामानहरू राखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। दाङ र जनकपुरमा पनि त्यस्तै गोदाम राख्ने योजना छ।

विपद् व्यवस्थापन ऐन तथा नियमावली बनिसकेको भन्दै उनीहरू गर्व गर्छन्। तर घिमिरे भन्छिन्, "पूर्वतयारीका हामीले अरू धेरै कामहरू गर्नु पर्नेछ। विभिन्न कारणले ती अझै अपूरै छन्।"

सुरक्षा फौजले के गर्लान्?

ठूलो भूकम्प वा अरू कुनै विपद् आएमा सर्वप्रथम गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एनईओसी) नै सक्रिय हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

विपद्का बेला टेलिफोन वा मोबाइल फोन सञ्जाल अवरुद्ध हुन पुगेमा त्यहाँ राखिएका स्याटेलाइट फोन वा रेडियो सेटबाट सुरक्षा निकायलाई उद्धार वा राहतमा खटिन अनुरोध गरिन्छ।

त्यसपछि आवश्यकता अनुसार सुरक्षा फौजका सदस्यहरू खटिइन्छन्।

नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापन र...


मन्टेभिडिओको बन्दरगाहमा जलसेना तथा भन्सार अधिकारीहरूले गरेको संयुक्त कारबाहीमार्फत् उक्त कोकिन बरामद गरिएको थियो।

बरामद गरिएको कोकिनको बजारमूल्य करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पीठोका कन्टेनरमा कोकिन

ती कोकिन अफ्रिकी देश टोगोको राजधानी लोममा लैजान ठिक्क पारिएका भटमासको पीठोका डब्बाहरूमा लुकाइएका थिए।

ल्याटिन अमेरिकाबाट लागुपदार्थ अफ्रिका तथा युरोप ओसारपसार गर्न युरुग्वेलाई 'ट्रान्जीट' विन्दुको रूपमा उपयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ।

योभन्दा अगाडि युरुग्वेमा सबभन्दा धेरै परिमाणमा कोकिन बरामद गरिएको घटना गत नोभेम्बरमा भएको थियो।

त्यतिखेर करिब तीन टन कोकिन बरामद गरिएको थियो।

कसरी भेट्टियो?

अहिले बरामद गरिएको ४.४ टन परिमाणको कोकिनबारे मन्टेभिडिओका अधिकारीहरूलाई त्यतिखेर कन्टेनरभित्रका सामग्रीबारे अमिल्दा कुरा भेटिएपछि शङ्का लागेको थियो।

जलसेनाका प्रवक्ता डियगो पेरोनाले पत्रकारहरूलाई पहिलो कन्टेनरभित्र इँटा आकारका तीन हजारवटा कोकिनका टुक्रा भेटिएको र ती प्रत्येक इँटा १.१ किलोग्राम तौलको भएको बताए।

ती कन्टेनर इटलीमा दर्ता गरिएको एउटा पानीजहाजमा 'लोड' गर्न लागिएका थ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िए।

युरुग्वेका भन्सार निर्देशक जाइमे बोर्गियानीले कोकिन कहाँबाट आएको भन्ने प्रस्ट भइनसकेको बताएका छन्।

तर तिनलाई मङ्गलवार मन्टेभिडिओभन्दा २९० किलोमिटर दक्षिणपश्चिममा रहेको सोरियानोस्थित एउटा 'र्‍यान्च' मा ट्रकहरूमा राखेर पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको बताइएको छ।

आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले ट्विटरमा उक्त स्थानमा प्रहरीले छापा मारेको र त्यसको मालिक र उनका छोरा पक्राउ परेको जनाएको छ।

त्यहाँबाट नखुलाइएको परिमाणमा अन्य लागुपदार्थ पनि बरामद गरिएको जनाइएको छ।

बोर्गियानीले भने, "महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने विश्वलाई अनि तस्करहरूलाई युरुग्वेको भन्सारसँग खेलाँची गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु हो।"

"हामीले देशलाई यस्ता चीजबाट मुक्त गराउन आवश्यक कदम चालेका छौँ।"


मन्त्रको प्रभावले फूलहरू अबिर बन्छन्। अनि कालचक्र र विश्वमाताले एउटा मण्डल बनाउँछन्।

तीन दशकयता हलिउडका चलचित्र तथा टेलिभिजन कार्यक्रमसहित झन्डै २५० वटा एनिमेशन तथा भिजूअल इफेक्ट्समा काम गरिसकेका काठमाण्डूका किरण जोशीले हाल बनाइरहेको बौद्ध धर्मसँग जोडिएको छोटो वृत्तचित्रको सार हो यो।

उच्च गुणस्तरको एनिमेशन प्रविधिमा यो कथा भन्न खोजिएको छ।

यसबाहेक उनले वातावरण संरक्षणसँग जोडिएको कथामा काल्पनिक जीव यती अर्थात् हिममानवलाई प्रस्तुत गरेर एनिमेशनमा आधारित एउटा चलचित्र बनाउने जमर्को गरिरहेका छन्।

उनको एनिमेशनमा आधारित अर्को कथाले काठमाण्डू उपत्यकाका दुई नगर भक्तपुर र पाटनको प्रेमकथा अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य छ।

सन् २००७ देखि नेपालमा नै एनिमेशन स्टुडिओ चलाएर अमेरिकी चलचित्र र टेलिभिजन उद्योगका लागि सामग्री उत्पादन गर्न सघाइरहेका उनले बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालसँग जोडिएका कथाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफूले प्रवर्धन गर्न चाहिरहेको बताए।

हलिउडमा यसरी प्रवेश

किरण जोशी काठमाण्डूमा जन्मिए। राजधानीकै अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आइएस्सी गरेर उनी उच्च शिक्षाका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लागि अमेरिका गए।

उन्नाइस वर्षको उमेरमा नेपाल छाड्दा उनीसँग २०० अमेरिकी डलर र एउटा सुटकेस मात्र थियो।

अमेरिकाको क्यालिफोर्निया पुग्दासम्म भविष्यमा के गर्ने भन्ने ठोस लक्ष्य नभएका उनले सुरुमा विमानचालक बन्ने आकाङ्क्षा राखेका थिए।

तर अमेरिका पुगेपछि कलेजको पढाइ धान्न तत्कालै काम थाल्नुपर्ने बाध्यता भयो।

त्यहाँ पुगेको एक महिनामै उनले पिज्जा हटमा जागिरका लागि आवेदन पनि दिए। तर अन्तरवार्ता लिने व्यक्तिले योग्यता नपुगेको भन्दै नि:शुल्क पिज्जा खुवाएर फिर्ता पठाएको उनी सम्झन्छन्।

जोशीका अनुसार त्यति बेला इन्टरनेट आइसकेको थिएन र पत्रिकामा छापिएको एउटा विज्ञापन देखेर उनले सुरक्षागार्डको काम गर्न आवेदन दिएका थिए।

स्टार वार सिरीजमा पनि किरण जोशीको स्टुडियोले काम गरेको छ

त्यस बेला रोजगारीको फारममा अनुभव लेख्नुपर्ने खण्डमा उनले "म नेपालको गोर्खाली हुँ" भनेर उल्लेख गरेका थिए।

पछि अन्तर्वार्तामा बोलाइँदा उनलाई सुरक्षागार्डका रूपमा काम गरेको छ भनेर सोधिएको थियो।

"मैले त्यसरी काम गरेको छैन, तर मेरो शरीरमा नै गोर्खाली रगत छ। त्यही भएर जसलाई जतिखेर पनि रक्षा गर्न सक्छु" भनेको उनी सम्झन्छन्।

एक वर्ष सुरक्षागार्डका रूपमा काम गर्दा जोशीले केही पैसा जोगाए अनि पढ्न थाले।

सन् १९८० को दशकको आरम्भमा आईबीएम कम्पनीले कम्प्युटर भर्खरै बजारमा ल्याएको थियो। कम्प्युटरको स्क्रीन देखेपछि त्यसतर्फ आकर्षित भएका जोशीले कम्प्युटरमा नै स्नातक र स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरे। त्यही बेला डिज्नीमा काम गर्ने अवसर पाए।

उनी भन्छन्, "त्यसबेला डिज्नीमा २०० जनाले अन्तर्वार्ता दिएका थिए। म र अर्को एक जना छनोट भयौँ। मलाई त्यस बेलासम्म सफ्टवेअरमा रुचि थियो। एनिमेशन केही नै आउँदैनथ्यो।"

"तर प्रश्न सोध्दै गएँ, सिक्दै गएँ र उनीहरूले पनि मेरो रुचि देखेर सिकाउँदै गए," उनी भन्छन्।

लायन किङमा नयाँ प्रयोग

त्यसबेला डिज्नी हातले कोरिएका चित्रबाट डिजिटल प्रविधिमा फड्को मार्ने क्रममा थियो।

सन् १९९१ मा वाल्ट डिज्नीले बनाएको 'ब्यूटी एन्ड द बीस्ट' एनिमेटेड चलचित्रमा पहिलो पटक कम्प्युटरले बनाएको नृत्यको एउटा सिक्वेन्सको निकै चर्चा भयो।

लायन किङमा आफ्नो सबै भन्दा सफल चलचित्र भएको किरण जोशी बताउँछन्

बलरूममा बीस्ट र बिली नाचिरहेको उक्त दृश्यावली जोशीसहितको टोलीले कम्प्युटरमा नै बनाएको थियो।

उक्त दृश्यको सफलताकै कारण हलिउडका स्टुडियोहरूले परम्परागत विधिको...


मन्त्रालय अन्तर्गतको मातृ तथा नवशिशु शाखाका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो सङ्ख्या झण्डै चार गुणा ज्यादा हो ।

शाखाका प्रमुख डा. पुन्या पौडेलका अनुसार गतवर्ष यो अवधिमा ८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाएका थिए ।

उनी भन्छिन्, लकडाउनको अवधिमा २८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य संस्थामा पुगेपछि र दुई जनाको घरमै ज्यान गएको पाइएको छ ।

लकडाउनले गर्दा समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउन नसक्दा उनीहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको पनि उनले बताइन्।

अन्तिम समयमा मात्रै अस्पताल

यातायातको असुविधाको साथै अस्पताल गए रोग सर्छ भन्ने डर जस्ता कारणले अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुर्‍याउनु, रक्तश्राव, परिवारको लापरबाही, पाठेघर फुटेको जस्ता समस्याले अस्पताल पुगेपनि बचाउन नसकिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

नर्मल डेलीभरी गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा हुने र जटिल भएपछि अन्तिम अवस्थामा मात्रै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुग्ने भएकोले बचाउन कठिन हुने गरेको केलहलपुर मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. सुरेशकुमार कनोडिया बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "बच्चा अड्केको, हात पहिला निस्केको, बच्चाको मृ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यु भइसकेको, जन्मिने दिन नाघेका केसहरू अन्तिम समयमा मात्रै आउँछन्। बचाउने प्रयास गर्दागदै कतिपयको ज्यान जान्छ।"

लकडाउनको अवधिमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्याहार कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी गाइडलाइन बनाएको हुँदा अब स्वास्थ्य सेवा सुलभ हुने दाबी मातृ तथा नवशिशु शाखाको छ।

अस्पतालमै मृत्यु

शाखाका अनुसार लकडाउनको अवधिमा रौतहटको गौर अस्पताल, हेल्पिङ ह्याण्ड, सप्तरी, कलैया अस्पताल बारा, शिक्षण अस्पताल, कालिकोट, मेहलकुना अस्पताल सुर्खेत, पाँचथर अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, पोखरामा एक-एक जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको ज्यान गएको छ।

यस्तै कपिलवस्तु अस्पतालमा दुई जना,  युनिभर्सल मेडिकल कलेज रुपन्देहीमा तीन जना, बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चार जना, कोहलपुर मेडिकल कलेजमा पाँच जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाएका छन् ।

घरमै सुत्केरी हुँन खोज्दा अछाम र बारामा एक-एक जना महिलाको ज्यान गएको  बताइएको छ।

सुत्केरी तथा गर्भवतीको अवस्था नाजुक बन्न थालेपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्था लैजाने प्रवृत्तिले गर्दा ज्यान जोखिममा पर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।

नर्मल डेलीभरी गाउँमा

यातायातको असुविधाले गर्दा गर्भवती तथा सुत्केरीहरूले नियमित जाँच गराउन नपाएको र डाक्टरको परामर्श नहुँदा, समयमै अस्पताल पुग्न नसकेको बताइएको छ।

सबै ठाउँका स्वास्थ्य केन्द्र सुविधायुक्त छैनन्। नर्मल डेलीभरी गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा हुने तर जटिल हुन वित्तिकै तुरुन्तै अस्पताल ल्याउनुपर्नेमा समयमै ल्याउन नसक्दा गर्भवती तथा सुत्केरीलाई बचाउन कठिन हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

कोहलपुर मेडिकल कलेजका निर्देशक  कनोडिया  भन्छन्, "जति ढिलो हुन्छ त्यति नै जोखिम बढ्छ । त्यसैले जटिलताका लक्षण देखिने वित्तिकै तुरन्तै सुविधायुक्त अस्पताल लगिहाल्नुपर्छ।"

उनी जति लकडाउन लम्बिन्छ त्यति नै गर्भवती तथा सुत्केरी महिला पनि जोखिममा पर्ने धारणा राख्छन्।

गाउँमा सडक सुविधा नहुनु, भएपनि एम्बुलेन्सजस्ता यातायातका साधन नपाइनु, नीजि गाडीलाई चर्को भाडा तिर्नुपर्ने, डोको, स्ट्रेचरमा स्वास्थ्य संस्था वा सडक भएको ठाउँमा ल्याउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा पनि समयमै अस्पताल पुर्‍याउन   नसकिएको आफन्तहरू बताउँछन् ।

यातायात असुविधा

उनीहरू भन्छन्, गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति नहुँदा...


मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको विक्रीमा मनोमानी भएका कारण सर्वसाधारणले खर्च थेग्नै नसक्ने गरी अकासिएको हो।

परीक्षणका लागि १० देखी १५ हजार रुपैयाँ र उपचारका लागि सरदर १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने सरकारको अध्ययन रहेपनि निजी क्षेत्रका अस्पताल भने उक्त रकम पर्याप्त नहुने बताउँछन्।

विभिन्न जटिल प्रकृतिका रोग लागेका विपन्न वर्गको उपचारका लागि वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको बताउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको ठूलो हिस्सा क्यान्सर रोगीको उपचारमा खर्च भइरहेको जनाएको छ।

अनियन्त्रित

मन्त्रालय मातहतको एक अध्ययन समितिका अनुसार क्यान्सरको परीक्षण र पहिचान, शल्यक्रिया, किमोथेरापी वा रेडियोथेरापी गर्न र औषधि खरिद समेत गरी झण्डै एक लाख रुपैयाँसम्ममा उपचार गर्न सकिन्छ।

अनियन्त्रित औषधि बजारका कारणले पनि क्यान्सरको उपचार अत्यधिक महँगो बनेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीले भने, ''कुनैकुनै क्यान्सरका औषधिको मूल्य त लागतको तुलनामा दुई हजार प्रतिशतभन्दा बढी लिएको पाइयो। त्यसको मारमा बिरामी पर्दा अति धेरै उपचार खर्च देखिंदो ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रहेछ।''

तर उक्त भनाइ तथ्यसंगत नभएको भन्दै औषधि उत्पादक तथा विक्रेताहरुले आफ्नो बचाउ गरेका छन्।

क्यान्सर लगायतको उपचारका लागि उत्पादन हुने औषधिको कच्चा पदार्थको मूल्यसँगै उत्पादन र परीक्षणको मूल्य नजोडिएकोले पनि केही महँगो देखिने एसियन फार्मास्युटिकल्सका बजार ब्यवस्थापक दिपेश प्रधानले बताए।

उनले भने, ''मन्त्रालयको कुरा तथ्यसंगत छैन। जुन औषधि हामी नेपालमा उत्पादन गर्छौ, त्यो औषधिमा त झन् सम्भव नै छैन दुई हजार प्रतिशत बढीले बिक्री गर्न। तर विदेशवाट आयात हुने औषधि कतिमा बन्छ, बिक्री हुन्छ हामीले भन्न सक्दैनौं।''

स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिको मूल्यमा बेथिति रहेको बताएपनि त्यसलाई नियन्त्रणका लागि उसले पर्याप्त कदम चालेको देखिंदैन

परीक्षण

औषधिका अतिरिक्त उपचारका क्रममा हुने अन्य परीक्षणमा समेत मनोमानी रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल बाहेक अन्य निजी अस्पतालहरुमा क्यान्सर रोगीको उपचारमा सरदर तीन देखि पाँच लाख वा सोभन्दा बढी खर्च हुने बताइन्छ।

तर शल्यक्रियाको तुलनामा किमोथेरापी र रेडियोथेरापीमा खर्चको ठूलो हिस्सा सकिने भएका कारण पनि उपचार महँगो हुन पुगेको नेपाल क्यान्सर हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टरका प्रमुख एवम् क्यान्सर विशेषज्ञ डा. सुदिप श्रेष्ठको भनाइ छ।

कैयौं  क्यान्सर बिरामीहरुको उपचार गरिसकेको अनुभवका आधारमा उनले भने, ''अहिलेको सम्पूर्ण क्यान्सर उपचार खर्च सर्वसाधारणका लागि ज्यादै महँगो छ। आफ्नै खर्चमा उपचार खर्च धान्न १०० जना बिरामी मध्ये १०/२० जनालाई पनि मुश्किल पर्छ।''

अमेरिकाका वैज्ञानिकहरूले प्रारम्भिक चरणमा क्यान्सर पत्ता लगाउन करिब ५ सय डलरमै हुने रगत परीक्षणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको खबरमाझ क्यान्सरको उपचारखर्च कम हुने अपेक्षा गरिएका छन्।

नेपालमा बर्सेनि १५ देखि २० हजार जना क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिदैँ गएको आकलनबीच त्यस्तो नयाँ पद्धतिले छिटो क्यान्सर पत्ता लगाएर मानिसहरुको ज्यान जोगाउन र उपचार खर्च कम गर्न मद्दत गर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्।


मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो करिब १४ महिनाको अवधिमा झण्डै साढे चारहजार जनालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ।

त्यस्ता नागरिकता प्राप्त गर्नेहरु प्राय: जसो नेपालीसँग विवाह गरेका भारतीय महिलाहरु छन् ।

तथ्याङ्क

गृह मन्त्रालयका उपसचिव सागरमणि पाठकका अनुसार संविधान जारी भएपछि गएको मंसिर महिनासम्म ४ हजार ३ सय ३८ जना महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका थिए।

मन्त्रालयमा पुस महिनाको विवरण आइनसकेको भएपनि पाठकका अनुसार पुस महिनामा पनि त्यो संख्या अझै बढेको हुनसक्छ ।

यसरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणमा तराईको जिल्ला रुपन्देही सबैभन्दा अगाडि देखिएको बताइन्छ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहका अनुसार संविधान जारी भएदेखि यही पुसको दोस्रो सातासम्म रुपन्देहीबाट करिब १ हजार ६ सय यस्ता नागरिकता वितरण गरिएको छ ।

कारण

अंगीकृत नागरिकता लिनेहरुको संख्या बढ्नुको कारणबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहले भने, "अहिले बीचमा वैवाहिक नागरिकता प्राप्त हुँदैन भन्ने बढी हल्ला फिजाइयो। त्यो विस्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तारै हटेर चेतना बढेको छ। पहिले दुईवटा बच्चा भइसकेपछि मात्रै नागरिकता लिने आउँथे भने अहिले विवाह गर्नेबित्तिकै वैवाहिक अंगीकृतका लागि आवेदन दिने चलन देखिन्छ"।

रुपन्देहीपछि नवलपरासी, कपिलवस्तु, पर्सा, बारा, रौतहट लगायतका जिल्लाहरुमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेहरुको संख्या बढ्दै गएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा साढे तीन लाखभन्दा बढीलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण गरिसकिएको छ।

यसरी नागरिकता पाउनेमा केही अन्य मुलुकका समेत भएपनि अधिकांश भने नेपालीसँग विवाह गरेका भारतीय महिलाहरु नै छन्।


मन्त्रालयका अनुसार करिब ८ हजार विद्यालयमा क्षति पुगेकोमा हालसम्म साढे १६ सय विद्यालयको मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने डेढ हजार विद्यालय निर्माणाधीन छन्।

तर लामो समयदेखि अस्थायी कक्षाकोठामा पठनपाठन गर्न अप्ठ्यारो भएको शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुले बताएका छन्।

क्षतिग्रस्त

हालसम्म १६ सय विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ।

भूकम्प प्रभावितमध्येका एउटा जिल्ला नुवाकोटमा ४५३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये करिब चार सय विद्यालय क्षतिग्रस्त भएकोमा हालसम्म २५ वटाको मात्रै निर्माण सकिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार २२ वटाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने बाँकी निर्माणका क्रममा छन्।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काले भने, "नीतिगत समस्या, दातामा भर पर्नुपर्ने, दातासँगको प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्ने र ग्रामीण बस्तीमा सामान ढुवानी गर्ने लगायत विविध समस्याले गर्दा कामहरु सुस्त हुन पुगेका हुन्। तर समस्यालाई पन्छाउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।"

पठनपाठन

जस्ताले बारेका अस्थायी कक्षाको पठनपाठन निकै असहज हुने गरेको शिक्षक र विद्यार्थीको गुनासो गर्द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ै आएका छन्।

समयमै क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण नहुँदा भोग्नुपरेको समस्याबारे स्थानीय निरञ्जना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानध्यापक शिवराज पाण्डे भन्छन्, "सानो स्वरमा बोल्दा सबैभन्दा पछाडि बसेका विद्यार्थीले नसुन्ने र ठूलो स्वरमा बोल्दा अर्को कक्षाका विद्यार्थीलाई अवरोध हुने गरेकाले हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने छलफल लगायतका सबै पठनपाठनका विधि प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ।"

अधिकारीहरुका अनुसार भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्यमा सरकारसँगै  विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु पनि लागिपरेका छन्।

र, सो कार्यले अहिले तीव्रता पाएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रशासकीय प्रमुख तथा शिक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव इमनाराण श्रेष्ठ बताउँछन्।

ढिलाइ

उनी भन्छन्, "एक तिहाई विद्यालयहरु पुनर्निर्माणको चरणमा अगाडि बढिसकेका छन् र बाँकी दुई तिहाइका लागि बजेट जुट्नै बाँकि छ।"

श्रेष्ठका अनुसार ती दुई तिहाइ विद्यालयहरु बनाउन आवश्यक रकमको समेत जोहो हुन बाँकि छ।

दातृ निकायहरुसँगको कानुनी प्रक्रियाहरु मिलाउँदा पनि विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको अधिकारीहरु पनि स्वीकार्छन्।

तर त्यो चरण अब पार गरिसकेकोले शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माणमा छिट्टै सन्तोषजनक नतिजा देखिने उनीहरुको विश्वास छ।


मन्त्रालयका अनुसार त्यतिबेला नेपाल फर्किएकामध्ये छ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएपछि तीन जनाको नमुना हङ्‌कङस्थित प्रयोगशालामा पठाइएको थियो।

तीन जनामै  नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस फेला परेको र त्यो यूकेमा देखिएकै प्रकार भएको पुष्टि भएको मन्त्रालयले बताएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू ६७ र ३२ वर्षका दुई पुरुष र २८ वर्षीया एक महिला हुन्।

तीमध्ये अहिले दुई पीसीआर परीक्षणमा भाइरसमुक्त देखिइसकेका छन् भने पजिटिभ देखिएका अर्का व्यक्ति लक्षणमुक्त भएको बताइएको छ।

मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा २०७७ साल पौष २७ गते विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा उनीहरूको नमुना हङ्‌कङ पठाइएको र इमेलमार्फत् नतिजा प्राप्त भएको उल्लेख छ।

नयाँ कोरोनाभाइरसमाथि खोप प्रभावकारी हुन्छ त?

मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले खोप उपलब्ध नभएसम्म सावधानी अपनाउन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्।

यसअघि नै सरकारले यूकेबाट नेपाल आउन रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ।

विभिन्न देशको ट्रान्जिट हुँदै आएकालाई होटल क्वारन्टीनमा राखेर परीक्षणपछि मात्र घर जाने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालमा अहिलेसम्म दुई ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लाख ६७ हजारभन्दा बढी मानिसमा कोभिड-१९ पुष्टि भएको छ।

तीमध्ये अहिलेसम्म ९७.८ प्रतिशत सङ्क्रमित निको भइसकेका छन् भने १,९६५ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ?


मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर र एन्टिजन विधिबाट कुल १८,४११ जनाको परीक्षण गर्दा ९,२७१ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

यसको अर्थ परीक्षण गरिएका प्रत्येक दुईमध्ये एक जनालाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पाइयो।

कोरोनाभाइरस महामारी शुरू भएयताकै सबैभन्दा धेरै १३९ जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको मन्त्रालयले सोमवार पुष्टि गरेको थियो।

तर मङ्गलवार त्यसभन्दा पनि धेरै अर्थात् हालसम्मकै सर्वाधिक २२५ जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पछिल्ला केही दिनयता दैनिक सङ्क्रमित हुने व्यक्तिहरूको औसत सङ्ख्या आठ हजारभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ।

सङ्क्रमण दर कस्तो छ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कलाई हेर्दा परीक्षण गराएका मानिसहरूमा सङ्क्रमण दर निरन्तर उकालो लाग्ने क्रममा देखिन्छ।

विगत १५ दिनमा एक लाख २३३ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो अवधिमा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले थप ६८३ जनाको ज्यान गएको छ। १५ दिनयता दैनिक औसत मृतकको सङ्ख्या ४५ जना हुन जान्छ।

वैशाख १३ गते कुल सङ्क्रमित... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को सङ्ख्या ३,०३,५६१ थियो भने वैशाख २७ गते ४,०३,७९४ पुगेको छ।

वैशाख १३ गते २४ घण्टाको अवधिमा ३,५५६ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो भने सोही अवधिभित्र सात जनाको मृत्यु भएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार सोही दिन २४ घण्टामा रिपोर्ट प्राप्त भएको मृतकको सङ्ख्या १२ थियो।

त्यो दिन सङ्क्रमण दर १२.५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

वैशाख १३ गते कुल मृतक सङ्ख्या ३,१७६ थियो भने निको हुने दर ९१.५ प्रतिशत रहेको थियो।

त्यसको ठ्याक्कै १५औँ दिन अर्थात् वैशाख २७ गतेको तथ्याङ्क हेर्दा ९,२७१ जनामा सङ्क्रमण देखियो भने २४ घण्टाको अवधिमा १३९ जनाको मृत्यु भएको पाइयो।

त्यो मितिमा कुल मृतक सङ्ख्या ३,८५९ थियो भने निको हुने दर ७६ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

बढ्दो सङ्क्रमणबारे विज्ञ के भन्छन्?

पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिरहेको तथ्याङ्कबाट देखिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बास्तोला बताउँछन्।

"घरमा बसेका एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण भइरहेको छ जसले गर्दा सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्," उनले भने।

सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापक डा. बुद्ध बस्न्यातका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका कोरोनाभाइरसको भेरिअन्टका कारण पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा कोरोनाभाइरसका यूके भेरिअन्ट र डबल म्युटन्ट देखिएको पुष्टि भइसकेको छ।

"पछिल्लो समय देखिएका भाइरसले नित्याउने दर एकदमै बढी छ। त्यो हामीले प्रस्ट रूपमा भन्न सक्छौँ," प्राध्यापक बस्न्यात थप्छन्।

त्यसमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी पनि सहमत छन्।

"त्योसँगै राजनीतिक दलकै नेताहरू विभिन्न सभा, सम्मेलन तथा सार्वजनिक कार्यक्रमलाई बढावा दिँदा र मानिसहरूले पनि सामाजिक जमघटहरू गरेका कारण सङ्क्रमणमा निकै वृद्धि देखिन पुगेको हो।"

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल १४ दिनसम्म मानिसहरूको शरीरमा भाइरस 'लोड' नै रहने भएकोले अहिले सङ्क्रमणमा कमी नआएको बताउँछन्।

"यदि निषेधाज्ञामा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना भएको छ र पर्याप्त परीक्षण तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छ भने केही दिनपछि सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या कम देखिनसक्छ,"उनले...


मन्त्रालयका अनुसार बाढीले विद्यालयहरुमा दशौं करोड रुपियाँ बराबरको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ।

तर कतिपय क्षति नभएका विद्यालयमा पनि बाढी पीडितले आश्रय लिएर बसेकाले पठनपाठन ठप्प छ।

विद्यालय बन्द

बाढी प्रभावित मध्येको ग्रामिण भेगका केही विद्यालय अझै डुवानमा रहेकोले  र कतिपय  स्थानमा विद्यालय जाने बाटोनै भत्किएकाले पनि विद्यार्थीहरु पढ्न जान नपाएका बताइएको छ।

तर कतिपय ठाउँमा चाहिं विद्यालयनै सबैभन्दा सुरक्षित स्थान रहेको भन्दै बाढी पीडितहरुले शरण लिएर बसेकोले पनि पठन पाठन शुरु हुन नसकेको देखिएको छ।

विराटनगर नजिकैको बखरी निम्न माध्यमिक विद्यालयका एक अभिवावक जितेन्द्र ऋषिदेवले भने, "जुन दिनदेखि बाढी आयो त्यो दिनदेखि विद्यालय खचाखच भरिएकोले विद्यालय  स्थगित गर्न पर्यो।"

शिक्षा मन्त्रालयले अझै पनि बाढीले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिको पूर्ण तथ्याङ्क संकलन गरि नसकेको बताएको छ।

नौ लाख प्रभावित

पछिल्लो विवरणका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका करिब नौ लाख विद्यार्थी प्रभावित भएको  शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल बताउँछन्।

उनले भने, "हाम्रो अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा प्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भावित विद्यालयको संख्या झन्डै दुई हजार छ। करिब नौ लाख विद्यार्थी प्रभावित देखिन्छन्।"

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कतै विद्यालयको भवनको गाह्रो नै भत्किएका छन्।

कतै विद्यालय भित्रै बाढी पसेको छ र त्यसले ल्याएका हिलो र अन्य फोहोर सफा नगरी पठन पाठन गर्न नसकिने अवस्था छ।

करोडौंको क्षति

बाढीले दशौं करोडको क्षति पुर्‍याएको प्रवक्ता लम्सालले बताए।

उनले भने, "मध्यमाञ्चलको मात्र हिसाब निकाल्दा झन्डै ५२ करोडको हिसाब निस्केको छ अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अभ्यासमा।"

त्यसमा विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक, विद्यालयको शैक्षिक सामाग्री, फर्निचर, कक्षाकोठा आदिको हिसाब निकाल्दै गरेको प्रवक्ता लम्सालले बताए।

पहिले क्षतिको पूर्ण आकंलन गर्ने र दोस्रो चरणमा सरसफाई गरी विद्यालय संचालन गर्ने अनि तेस्रो चरणमा मर्मत र पुनर्निर्माण गर्ने योजना रहेको  शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।


मन्त्रालयका अनुसार ९,४९१ जनाको परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्।

सो अवधिमा २३ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या दुई लाख २७ हजार नाघेको छ।

तर पर्याप्त परीक्षण नभएकाले यो सङ्ख्याले नेपालमा कोरोनाभाइरस महामारीको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्न नसक्ने धारणा विज्ञहरूको छ।

मन्त्रालयले बिहीवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार अहिले नेपालभरि १६,७९३ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ। तीमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् १०,५७५ जना घरमै छन्।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभरि १,४१२ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा सङ्क्रमितको मृत्युदर ०.६ प्रतिशत जति छ।

काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा धेरै सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ।

नेपाल विश्वभरि कोरोनाभाइरस महामारीबाट प्रभावित देशमध्ये शीर्ष ४० स्थानभित्र पर्छ।

दक्षिण एशियामा भने भारत,  बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानपछि नेपाल चौथो स्थानमा छ।

के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ?

कति जना निको भए?

मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवरणमा २४ ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

घण्टाको अवधिमा थप १,४३७ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको उल्लेख छ।

अहिलेसम्म कुल दुई लाख ९,४३५ सङ्क्रमित निको भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

अर्थात् नेपालमा सङ्क्रमित निको हुने दर ९२ प्रतिशत छ।

मङ्गलवार १,७९० जनामा सङ्क्रमण र २४ जनाको मृत्यु तथा बुधवार थप १९ सय ४८ जनामा सङ्क्रम र २८ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको थियो।

गत कार्तिक ५ गते सर्वाधिक ५,७४३ जना सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

को हुन् सङ्क्रमित?

अहिले विभिन्न जिल्लामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्। तीमध्ये ६४० महिला र ९७४ पुरुष छन्।

अहिले काठमाण्डूमा ६२० जनासहित उपत्यकामा ७८५ सङ्क्रमित भेटिएका हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा झापामा ७६, मोरङमा १५३, चितवनमा २२, भक्तपुरमा ५१, ललितपुरमा ११४, नवलपरासी पूर्वमा ५१, र दाङमा ५२ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको हो।

काठमाण्डूमा ७,६४४ अनि भक्तपुरमा ५८९ र ललितपुरमा १,४९४ गरी उपत्यकामा ९,७२७ जना निको हुन बाँकी सङ्क्रमित छन्।

अरू तथ्याङ्क के छ?

पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएका सबै नमुनामध्ये १३.४ प्रतिशतमा कोरोनाभाइरस पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुष्टि भएका सङ्क्रमितमा मृत्युदर ०.६ प्रतिशत छ। तर ६० वर्षभन्दा माथिको उमेरका सङ्क्रमितमा मृत्युदर उच्च छ।

देशभरि अस्पतालमा भएका सङ्क्रमितमध्ये ३३३ जना सघन उपचार कक्षमा र ५६ जना भेन्टिलेटरमा छन्।

अहिले हिमाली जिल्ला मनाङ, डोल्पा र मुगुमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या शून्य छ।

काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक कास्कीमा ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन्।


मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार अहिलेसम्म सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या १,५६७ पुगेको छ।

शनिवार दैलेखमा एक पुरुष र आइतवार बिहान बाजुरामा एक बालिकाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको उनले पुष्टि गरे।

दैलेखमा मृत्यु भएका व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस देखिएको प्रदेश सरकारले शनिवार नै पुष्टि गरेको थियो।

डा. देवकोटाका अनुसार बाजुरामा मृत्यु हुने दुई वर्षीया बालिका आफ्ना आमाबुवासँग भारतबाट फर्किएकी थिइन्।

शनिवार सरकारले १८९ जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि गरेको थियो।

यससँगै अब नेपालमा कोभिड-१९सँग सम्बन्धित मृत्युको सङ्ख्या आठ पुगेको छ।

अरू तथ्याङ्क के छ?

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म निको हुनेको सङ्ख्या २२० छ।

अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट कुल ६९,५८२ वटा परीक्षण गरिएको छ। विगत २४ घण्टामा २,८५३ वटा परीक्षण गरिएको डा. देवकोटाले बताए।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अहिले देशभरि १,१९,१९२ व्यक्ति क्वारन्टीन र १,३४९ जना आइसोलेशन अर्थात् चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै छन्।

जेठ १८ आइतवार अपराह्ण ४:३० बजेसम्मको तथ्याङ्क

१,५६७कुल सङ्क्रमण

५७सङ्क्रमण देखिएका जिल्ला

पीसीआर विधिबाट परीक्षण ६९,५८२

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै१,३४९

देशभरि क्वारन्टीनमा१,१९,१९२

अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसमुक्त भएका २२०

अहिले देशका ५७ जिल्लामा सङ्क्रमण फैलिएको छ।

प्रवक्ता देवकोटाले पीसीआर परीक्षण बढेसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको जानकारी दिए।

अहिले प्रदेश नं २ र ५ मा सर्वाधिक सङ्क्रमित छन्।

अधिकांश सङ्क्रमित भारतबाट फर्किएका व्यक्ति भएको  बताइन्छ।


मन्त्रालयका प्रवक्ताले अहिले सरकारले त्यस्तो विकल्प नसोचेको र सङ्क्रमितहरूको पहिचान गर्ने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको बताए।

मन्त्रालयका एक अवैतनिक सल्लाहकारले चाहिँ जनस्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम सङ्कटकाल व्यवस्था लागु गरिए समग्र स्वास्थ्य प्रणाली कोभिड-१९ विरुद्ध परिचालन गर्न सहज हुने धारणा राखेका छन्।

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको इपिडिमियोलोजी तथा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण विभागका महाशाखाका प्रमुखले त्यस्तो व्यवस्था लागु गरिए तीन तहका सरकारहरूबीचको समन्वय प्रभावकारी हुनसक्ने भएपनि कडाइका व्यवस्थाले अरू स्वास्थ्य सेवामा नराम्रो असर पार्न सक्ने टिप्पणी गरे।

केही महिनाअघि जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लगेको एउटा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले अघि बढाउन मानेको थिएन।

जनस्वास्थ्य सङ्कटकालका पक्षधर के भन्छन्?

शुक्रवारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ६१,५००  नाघेको छ भने ३९० जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले ज्यान गएको छ।

शुक्रवार २४ घण्टाको अवधिमा  २,००० भन्दा बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भयो।

मन्त्रालयका अवैतनिक सल्लाहकार ड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा. सुरेश तिवारी सामुदायिक तहमा सङ्क्रमण पुगिसकेकाले स्रोत र समुदाय दुवैलाई परिचालन गर्न जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन आवश्यक रहेको ठान्छन्।

अहिले काठमाण्डू उपत्यकामा दिनहुँ सयौँ सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन्

उनले भने, “काठमाण्डूमा सङ्क्रमणदर उच्च सङ्ख्यामा क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ। ढिलो गरेरभन्दा अहिले नै सङ्कटकाल घोषणा गरेर अघि बढ्दा सङ्क्रमण फैलिने दर नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ। पूरै देशभरि एक पटक सङ्कटकाल घोषणा गर्न नसक्ने हो भने पनि सरकारले ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लाबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।”

अहिले काठमाण्डू उपत्यकाका तीनसहित नौवटा जिल्लामा ५,०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

उनी थप्छन्, “गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा जनस्वास्थ्य प्रणाली परिचालित हुने र अहिले विभाजित रहेर खटिएका स्वास्थ्य सेवाहरू एकीकृत गर्नुपर्छ। यो कामलाई एउटै सिक्काको दुई पाटो बनाएर लैजाने कानुनी उपाय भनेको जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल हो। त्यो गर्दा विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका मानवस्रोत एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेका स्वास्थ्यसंस्थामा अरू निजी र गैरनाफामूलक संस्था राखेर नियन्त्रणमा नेतृत्व लिने संयन्त्र बनाउन पनि सकिन्छ।”

के हो जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल?

यसअघि कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको जेठको तेस्रो साताको अवधिमा जनस्वास्थ्य सङ्कटकालसम्बन्धी प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा राखेको थियो।

त्यस बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्कटकाल भन्दा लकडाउनलाई कडाइपूर्वक पालना गराउन निर्देशन दिएको समाचार आएको थियो।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को धारा ४८ को उपधारा ४ मा एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा विपद् देखा परेको अवस्थामा सरकारले जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन २०२० ले कुनै पनि सङ्क्रामक रोग फैलिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न र त्यसका लागि निश्चित अधिकारी तोक्न सरकारलाई अधिकार दिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले हाल जनस्वास्थ्य विपद् घोषणा गर्नेबारे केही नसोचिएको बताए।

उनले भने, “तीन-चार महिनाअघि सोचिएको रहेछ, तर पछि त्यस्तो अवस्था रहेनछ। अहिले पनि हामीले त्यता सोचेका छैनौँ।“

अन्यत्र सङ्क्रमणदर घटिरहेको र काठमाण्डूमा मात्रै...


मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार नेपालले भारत र चीनबाट मात्र अनुदानमा खोप पाएको छ।

अर्यालले भने, “हामीलाई आवश्यक रहेको स्वास्थ्य सामग्री सूचीमा खोप प्राथमिकतामै छ। तर सहायताको रूपमा अहिलेसम्म कसैले खोप दिन चाहेका छैनन्।”

सहायता आउने सम्भावना नदेखिएकै कारण सरकारको जोड यतिखेर सहायताभन्दा खोप खरिदमा रहेको बताइएको छ।

भारतले अनुदानमा कोभिशील्ड खोप नेपाली सेनालाई एक लाख छुट्टै समेत गरी ११ लाख मात्रा र चीनले आठ लाख मात्र भेरोसेल उपलब्ध गराएको थियो।

नेपालले किनेको १० लाख मात्रा खोप भारतमा ल्याएको थियो भने थप तीन लाख ८० हजार अन्तर्राष्ट्रिय कोभ्याक्स कार्यक्रममार्फत आएको थियो।

खोप 'खरिदमा जोड'

स्वास्थ्य सचिव अर्यालले भारतबाट कोभिशील्ड र कोभ्याक्सिन, चीनको भेरोसेल, रुसी स्पुत्निक भी, अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन र यूकेको एस्ट्राजेनेका खोप किन्न उत्पादक कम्पनीहरूलाई अनुरोध गरेको बताए।

उनले थपे, "अहिलेसम्म कतैबाट जवाफ आएको छैन। हामीले किन्न पाउँदा किन्ने र अनुदान पाउँदा त्यसलाई स्विकार्ने दुवै पक्षमा छौँ।"

यतिखेर विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक देश भारतले खोपको निर्यात रोके... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को छ।

भारतकै कारण कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालका लागि छुट्टाइएको १९ लाख २० हजार मात्र खोपको बाँकी आपूर्ति समेत अनिश्चित बनेको बताइएको छ।

कुन देशले के सहयोग गरे?

चीन: ३,५०० अक्सिजन सिलिन्डर, १० भेन्टिलेटर, ४० पोर्टेबल भेन्टिलेटर, २० स्वचालित एनलाइजर, १० डीआर मेसिन, २० पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड र ३० वटा एनेस्थेसिया मेसिन।

चीनकै सिचुआन प्रान्त सरकारले चाटर्ड उडानमार्फत ३,००,००० मास्क, १,६२,८८० एन-९५ मास्क, १०,००० पीपीई, ५५० विभिन्न खाले थर्मामिटर उपलब्ध गराइएको छ।

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सरकारको सहयोगमा ३०,००० लिटर लिक्विड अक्सिजन उपलब्ध गराएको छ। तिब्बत सरकारले २०० आईसीयू शय्या, पाँच भेन्टिलेटर, १० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, ८०० अक्सिजन भरिएका ग्यास सिलिन्डर र १५,००० एन्टिजन परीक्षण किट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

चीनको रेडक्रस सोसाइटीले ९० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, २,००० कभरलर र ७००,००० सर्जिकल मास्क उपलब्ध गराउने भएको छ।

अमेरिका: सर्जिकल मास्क, फेसशील्ड र पन्जाहरू बोकेको पहिलो चाटर्ड फ्लाइट शनिवार नेपाल आइपुगेको छ। तत्काल थप तीन चाटर्ड फ्लाइटमा स्वास्थ्य सामग्री आइपुग्ने बताइएको छ।

यसै महिनामात्र नेपालमा परीक्षण, सङ्क्रमित पहिचान, उपचार र निदानका सरकारी क्षमता वृद्धिका लागि एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहायता गराइएको छ।

स्विट्जरल्यान्ड: ४० अक्सिजन भेन्टिलेटर, ११,००,००० एन्टिजन परीक्षण किट, १० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, १,००० नसल कनल्ज, मास्क, पन्जा र सुरक्षित रहने लुगाहरू सहितका ३० टन स्वास्थ्य सामग्री।

यूके: नेपाल प्रहरी अस्पतालमा दैनिक १६० अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन क्षमताको प्लान्ट निर्माणमा सहयोग।

सिङ्गापुर: गैरनाफामूलक संस्था तेमासेक फाउन्डेसन इन्टर्न्याश्नलले अन्य केही संस्थाको समन्वयमा पीसीआर किट, पल्स अक्सिमिटर, आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन मेसिन र किटहरू, ३० टेलिभेन्टिलेटर र छ भेन्टिलेटर।

युरोपेली सङ्घको समन्वयमा (आइपुगेका र आउन बाँकी सहित)

फिनल्याण्ड: २२,००,००० सर्जिकल फेस मास्क, ३,५०,००० एफएफपीटू मास्क, ५२,५०० जोर पन्जा र ३०,००० आइसोलेशन गाउन।

स्पेन: १,२४,८०० एन्टिजन किट, १० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, १,४४,००० एफएफपीटू मास्क, ५० अक्सिजन सिलिन्डर र १५ भेन्टिलेटर।

फ्रान्स: १४ भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्टका लागि आवश्यक पर्ने थप उपकरण, २० हजार एन्टिजट टेस्ट किट र ५०,००० केएन९५ मास्क।

जर्मनी: ६२...


मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले यसअघि सशुल्क परीक्षण गर्न पाउने नौवटा सहित ३४ वटै सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण विस्तार गरिएको बताए।

डा. अधिकारीले भने, "अब शुल्क तिरेर सबै प्रयोगशालामा परीक्षण हुनेछ, तर दैनिक गरिने कुल परीक्षणको आधा मात्रै शुल्क लिएर गर्न पाउने गरी निर्णय गरिएको छ।"

सरकारले लक्षण देखिएका, सङ्क्रमित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका र अग्रपङ्क्तिमा खटिनेको नि:शुल्क कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्ने गरेको छ।

अब सङ्क्रमण भए/नभएको यकिन गर्नका लागि परीक्षण गर्न खोज्ने सबैले सबै सरकारी प्रयोगशालाबाट शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न पाउने छन्।

यसअघि काठमाण्डू उपत्यकाका वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रयोगशाला एवं हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी प्रयोगशालालाई सशुल्क परीक्षणको अनुमति दिएको थियो।

त्यसका अतिरिक्त १३ वटा निजी प्रयोगशालामा पनि सशुल्क परीक्षण गर्न अनुमति दिएको छ।

सबैलाई परीक्षण खुला

सरकारको पछिल्लो निर्णयको लाभ सङ्क्रमण देखिएर १४ दिन आइसोलेशनमा बसेकाहरूले पनि लिन पाउने भएका छन्।

हाल सरकारले आइसोलेशनपछि परीक्षणविना नै घर पठाउने व्यवस्था ला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गु गरेको छ।

परीक्षण रिपोर्टविना नै घर जाँदा त्यसले ढुक्क हुने अवस्था नहुने र समाजले पनि प्रश्न उठाउने गरेकाले विवरण आएका थिए।

सहप्रवक्ता अधिकारीले भने, "आफ्नै घर छेउमा प्रयोगशाला भएर पनि परीक्षण गराउन नपाउनेहरूका लागि बाटो खोलिदिएको छ।"

सरकारले कोरोनभाइरस परीक्षणको शुल्क अधिकतम ४,४०० रुपैयाँ तोकेको छ।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?


मन्त्रालयले देशभर सभा, जुलुस, र्‍याली, भेला, जमघट, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, भिडभाड हुने व्यवसाय र काम नगर्न, मास्कको प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न तथा साबुन पानीले हात धुन आ‍इतवार विज्ञप्तिमार्फत् अनुरोध गरेको छ।

भारतमा  पछिल्लो चार महिनामा सबैभन्दा धेरै दैनिक सङ्क्रमण शनिवार पुष्टि भएको थियो।

शनिवार त्यहाँ ४०,९५३ जना सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको थियो।

नेपालमा सत्तारूढ दलभित्र देखिएको अन्तरकलह र त्यसले पारेको राजनीतिक प्रभावका कारण दैनिकजसो भिडभाडयुक्त जमघट हुने गरेका छन्।

भारतमा के भइरहेको छ

भारतमा कोभिड प्रकोप बढ्दै गएपछि मुम्बई सहरमा भिड हुने स्थानमा अनिवार्य कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्नुपर्ने नियम ल्याइने भएको छ।

स्थानीय सरकारका अनुसार किनमेल केन्द्र र रेल स्टेसनहरू जस्ता स्थानमा छानिएका केही व्यक्तिहरूलाई सोमवारदेखि द्रुत परीक्षण गरिने छ।

छानिएका व्यक्तिले परीक्षण गर्न अस्वीकार गरेमा कारबाही गरिने बताइएको छ।

भारतमा हालसम्म १५९,००० भन्दा बढीको कोभिडका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँ हालसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड १५ लाख नाघिसकेको छ।

मुम्बईमा अब के हुन्छ?

हालैका हप्तामा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भारतमा छिटो सर्ने प्रकारको कोरोनाभाइरस भेटिएको र सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ।

मुम्बईमा शनिवार २,९८२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो

सोमवारदेखि त्यहाँका भिड हुने स्थानमा अनिवार्य द्रुत परीक्षण कार्यक्रम सुरु गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

स्थानीय निकायमा आयुक्तले इन्डिया टुडेलाई मुम्बईको व्यस्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जोसुकै पनि एन्टीजेन परीक्षणका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका छन्।

किनमेल केन्द्रमा बाहेक अन्य स्थानमा ती परीक्षणहरू नि:शुल्क हुने छन्। किनमेल केन्द्रमा भने जसको परीक्षण गरिएको हो उसैले शुल्क तिर्नुपर्ने छ।

भारतमा कोरोनाभाइरसको अवस्था

अधिकारीहरूले परीक्षणमा सहभागी हुन नचाहनेलाई के कारबाही हुन्छ भन्ने खुलाएका छैनन्।

विश्वभरमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण हुने देशमा भारत तेस्रो स्थानमा छ भने मृत्यु हुनेमा चौथो स्थानमा छ।

सन् २०२१ को सुरुताका सङ्क्रमण कम हुन थाले पनि स्वास्थ्य सावधानीहरू नअपनाइएका कारण त्यहाँ पुनः सङ्क्रमण बढ्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

गृहिणीदेखि बडीबिल्डरसम्म

हालैका साताहरूमा भारतमा ज्यादा सङ्क्रमितहरू रहेको महाराष्ट्रमा धेरै नयाँ सङ्क्रमण देखिन थालेका छन्। मुम्बई महाराष्ट्रमा पर्छ।

सात अन्य राज्यहरू केरला, पन्जाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा र मध्य प्रदेशमा पनि सङ्क्रमण बढेको देखिएको छ।

खोप कार्यक्रम के हुँदै छ?

भारतका केही स्थानमा लकडाउन वा भोजनालय बन्द जस्ता प्रतिबन्धहरू पुनः लगाइएका छन्।

बीबीसीका भारत सम्वाददाता सौतिक विश्वासका अनुसार भारतमा फेब्रुअरीमा कम भएको सङ्क्रमणको फाइदा कायम नरहने स्पष्ट खतरा देखिएको छ।

भारतमा ज्यानुअरीमै खोप कार्यक्रम सुरु भएको थियो।

हालसम्म कम्तीमा एक मात्रा कोभिड खोप लगाउने नागरिकको सङ्ख्या चार करोड पुगेको बताइएको छ।

हाल बढी उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लक्षित खोप कार्यक्रम चाँडै नै अरूलाई उपलब्ध हुने बताइएको छ।


मन्त्रालयले शनिवार साँझ थप दुई जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि गरेको छ।

योसहित शनिवार मात्रै साँझसम्म १३ जनामा कोरोनाभाइरस पुष्टि भएको छ।

शुक्रवार १८ जना सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

सुत्केरीको मृत्युबारे के भन्छ सरकार?

काठमाण्डूस्थित शिक्षण अस्पतालमा सुत्केरी भई घर फर्किएकी सिन्धुपाल्चोककी एक २९ वर्षीया  महिलाको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या  मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ।

 शनिवार दिउँसो नियमित पत्रकार सम्मेलनकाबेला के कारणले उनको मृत्यु भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका थिए।  (यो विवरण शनिवार साँझ ०९:१० मा अद्यावधिक गरिएको हो।- सम्पादक)

वैशाख २३ गते अस्पताल भर्ना भएकी उनले भोलिपल्ट बच्चा जन्माएको र वैशाख २५ गरे घर फर्किएकी थिइन्।

 "घरमा गइसकेपछि ज्वरो श्वासप्रश्वासमा समस्या लगायतका शारीरिक समस्या भएपछि उहाँले स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराउनुभएको कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ," देवकोटाले भने।

"स्थिति जटिल बन्दै जाँदा थप उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल आउँदै गर्दा उहाँको मृत्यु भएको खबर हामीले पाएका छौँ। यस सम्बन्धमा हामीले विस्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ृत विवरण लिइरहेका छौँ र कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित थप परीक्षणहरू भइरहेका छन्।

उनका अनुसार ती परीक्षण र अन्य विवरण प्राप्त भइसकेपछि मात्र मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा कोभिड-१९ सँगको सम्बन्धित मृत्यु हो वा हैन भनेर निर्क्योल गरेर बताउनेछ।

कहाँ कति सङ्क्रमित छन्?

हालसम्म २६ वटा जिल्लामा सङ्क्रमण भेटिएको छ। तर कर्णाली प्रदेशमा कतै पनि कोभिड-१९ पुष्टि भएको छैन।

अहिलेसम्म प्रदेश नं ५ मा १०९ र प्रदेश नं २ मा १०८ सङ्क्रमित फेला परेका छन्।

प्रदेश नं ५ मा सङ्क्रमण  पुष्टि भएका सबै जना अहिले आइसोलेशनमा छन् भने प्रदेश नं २ मा केही व्यक्ति निको भएर अस्पतालबाट फर्किएका छन्।

सङ्क्रमण पुष्टि भएकामध्ये प्रदेश नं १ मा ३६ जनामा, वाग्मती प्रदेशका १७, गण्डकी प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जना छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिवार अपराह्णसम्म १६,३६६ व्यक्ति देशका विभिन्न स्थानमा क्वारन्टीन छन्।

तीमध्ये प्रदेश नं ५ मा सबैभन्दा धेरै १०,२२२ जना र वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम २०० जना छन्।

मन्त्रालयले शनिवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म पीसीआर विधिवाट जम्मा २६,६९१ वटा र आरडीटी विधिबाट ६५,७४९ वटा परीक्षण गरिएको छ।

अहिले काठमाण्डू उपत्यकामा ३२ जनासहित देशभरि कुल ३२० जना आइसोलशनमा छन्। यो सङ्क्रमित र सम्भावित व्यक्तिसहितको सङ्ख्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।


मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली

पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट मर्यादाक्रम घटाएर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर बनेका खतिवडा पुन: अर्थमन्त्रीको मर्यादाक्रमबाट घटेर राजदूतका लागि सिफारिस भएका छन्।

संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने उक्त सिफारिसबारे डाक्टर खतिवडा स्वयम्ले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

त्यस्तै कार्तिक ६ गते मुख्यसचिवबाट अवकाश पाउन लागेका लोकदर्शन रेग्मीलाई पनि सरकारले बेलायतका लागि राजदूतको सिफारिस गरेको छ।

युवराज खतिवडालाई बिहीवार सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ

मुख्य सचिवमा भने सरकारले परराष्ट्रसचिव शङ्करदास बैरागीलाई बढुवा गरेको हो। बैरागीले सचिव पदबाट असोज २२ गते अवकाश पाउँदै थिए।

तत्कालीन एमालेका विदेश विभाग सदस्य निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतको सिफारिस गरिएको छ।

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का यी विभिन्न निर्णयले सरकार ‘मुलुकप्रति बफादार भन्दा पनि आफूप्रति बफादार व्यक्तिलाई छान्छ भन्ने सन्देश दिएको’ बताउँछन्।

“आफूप्रति बफादार र जसले आफूलाई रिझाउ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ँछ उसैलाई सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरता यो पछिल्लो निर्णय हो,” पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने।

“यसले राम्रो पदमा पुग्न सरकारलाई रिझाउनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ।”

कर्मचारीतन्त्र र सुशासनबारे लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा पनि सरकारको यो निर्णय क्षमता प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई नभइ आफूलाई रिझाउने व्यक्तिलाई पदमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको बताउँछन्।

"दुई तिहाइको सरकार आएयता कार्यसम्पादन राम्रो गरेर छवि बनाएका कति व्यक्तिलाई राम्रो स्थानमा जिम्मेवारी दियौ भने सरकारसँग त्यो सूचि हुने अवस्था छैन," पत्रकार थापाले भने।

"सरकार त कुन संस्थाको छवि कसले राम्रो बनायो, कार्यसम्पादन कस्तो रह्यो भनेर हेर्नेभन्दा पनि कसले कति चाकडी र चाप्लुसी गर्‍यो भनेर हेर्न थालेको देखिन्छ। यसले गर्दा सरकार एउटा टापुमा बसेर निर्णय गर्ने, आममानिस अर्को टापुमा बसेर विरोध जनाउने जस्तो हुनथाल्यो।"

कूटनीतिक क्षेत्रमा सक्षम मानिस नभएका हुन्?

पूर्व मुख्यसचिव कोइराला र पत्रकार थापाका अनुसार सरकारले राजदूतमा पठाउने अरू व्यक्ति नपाएर खतिवडा र रेग्मीलाई सिफारिस गरेको होइन।

"विकल्प नभएर भन्ने त पटक्कै होइन। निकै सक्षम र कुटनीति बुझेका व्यक्तिहरू छन्। तर अरुहरू पनि छन् भनेर सरकारले सोच्नै नचाहेको हो," पत्रकार थापाले भने, "अहिले राज्यसञ्चालन सही दिशामा गइरहेको छैन। यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउनसक्ने देख्छु म।"

सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष

भदौ १९ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई सरकारले भदौ ३० गते प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो।

त्यसको दुई सातामा पुन: अर्को नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गरेपछि खासगरी सामाजिक सञ्जालमा खतिवडाको विषयलाई लिएर धेरै कटाक्ष भएका छन्।

अमेरिकामा राजदूतका लागि सिफारिस खतिवडाको आठौं नियुक्ति भएको बताइन्छ। उनी यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, त्यसपछि उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय सभा सदस्य, दुईपटक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार भइसकेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता टंक अर्यालले लेखेका छन्, “कुनै पनि सार्वजनिक पद (सचिव, मुख्य सचिव, अध्यक्ष, निर्देशक, मन्त्री,..)मा एक कार्यकाल समाप्त गरेपछि ६ महिना वा १ वर्षको कुलिङ पिरियड पार नगरेसम्म अर्को सार्वजनिक वा लाभको पदमा जान नपाउने व्यवस्था...


मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा चन्दको दलप्रति निकै आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।

उनले 'सर्वनाशको बाटोमा' हिडेको टिप्पणी गर्दै भने, "धम्क्याइरहने, कमिसन माग्ने, ठेक्का-पट्टा आदि सबैलाई त्राहिमाम बनाउने, धनकमाउवाला लुटेरा समूह हो, लुटपाट र आतङ्कको धन्दा गरिराख्ने हो भने क्षति बेहोर्ने उहाँहरूले नै हो। यो जङ्गली राज त चल्दैन। हाम्रो अनुरोध छ - समय छ, आउनुस् छलफल गरौँ।"

उनको आक्रोश त्यही सकिएन।

मन्त्री बाँस्कोटाले भने, "कुरा क्रान्तिकारी गरे पनि विप्लव भन्ने आतङ्ककारी समूहले दक्षिणपन्थीहरूको सेवा गरिरहेको छ।"

वार्ताको भाषा होइन

राजनीतिक टिप्पणीकार श्याम श्रेष्ठले त्यो वार्ताको निम्ता दिने भाषा नभएको बताए। सरकारले इतिहासबाट पाठ नसिकेको उनको बुझाइ छ।

विगतमा माओवादी विद्रोह सुरु हुँदा तत्कालीन सरकारले प्रशासनिक समाधान खोजेको उदाहरण दिँदै उनले अहिलेको सरकारले त्यही बाटोमा हिँड्न खोजेको बताए।

संविधानसभाको सदस्य रहिसकेका राजनीतिक टिप्पणीकार श्याम श्रेष्ठ विगतका नागरिक आन्दोलनका एक अगुवा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि हुन्

प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीमा रहेका नेत्रविक्रम चन्दको दलले निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो।

सशस्त्र संघर्षको औपचारिक घोषणा नगरेको उक्त दलले बेला बखत हुने गरेका हिंसाको जिम्मेवारी लिँदै आएको छ।

सरकारको अलोकप्रियताको लाभ चन्दलाई

त्यससँगै सरकारले चन्दको दलका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

हिंसात्मक गतिविधि बढेसँगै उसप्रति सरकारको आक्रोश पनि बढेको देखिन्छ।

श्रेष्ठका बुझाइमा सरकारले लोकप्रिय काम गरेको भए चन्दप्रति आकर्षण हुने थिएन। विद्रोहीले हतियार उठाए पनि सरकारको लोकप्रियताले त्यसलाई निस्तेज पार्नसक्छ।

उनी भन्छन्, "जनताको मन जित्ने लोकप्रिय काम सरकारले गरेको भए मान्छेको ध्यान र मन उतै जान्थ्यो। सरकार अलोकप्रिय हुन थालेकाले विप्लवको आक्रमण बढेको हो। लोकप्रिय सरकारलाई आक्रमण गर्न गाह्रो हुन्छ।"

'राजाभन्दा पनि राजा'

राजनीतिक टिप्पणीकार श्याम श्रेष्ठ परिवर्तनको मर्म अनुसार सत्ताधारी दलका नेताहरूको काम फिटिक्कै नदेखिएको भन्दै उनले चर्को असन्तुष्ट व्यक्त गरे।

व्यवहारमा गणतन्त्र छ त, व्यवहारमा संघीयता छ त? भन्ने प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, "गणतन्त्र भनेको त, समुदायतन्त्र हो। समुदाय नै सर्वोच्च हुने तन्त्र हो नि। सरकारका बसेका मान्छेहरू राजाभन्दा पनि राजा भइराख्या छन्। निरङ्कुश हुन लागिरहेका छन्।"

सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा बिहीवार नेत्रविक्रम चन्दको दलप्रति आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए

गणतन्त्र, समाजवाद र संघीयता भनिए पनि व्यवहारमा नदेखिएको उनको बुझाइ छ।

उनले भने, "संघीयता भन्ने तर सम्पूर्ण अधिकारमाथि कुम्ल्याउन खोजिएको छ। बजेट पनि माथि, शक्ति पनि माथी। शिक्षा लगायतका विधेयक हेरे हुन्छ। सबैमा केन्द्रिकरण थालिएको छ। समाजवाद भनिएको छ तर निजीलाई समुदायिक विद्यालयको जिम्मा लेउ भनिएको छ। अनि कसरी मानिसहरू सन्तुष्ट हुन्छन्?"

समाधानका तीन जुक्ति

सरकारले चन्दमाथि वार्ता नचाहेको बताउने गर्छ। उनको दलले आफ्ना गिरफ्तार कार्यकर्तालाई छुटाउने दाउपेच गरेको सरकारको बुझाइ छ। चन्दको दलले वर्तमान संविधान नै मान्दैन।

यस्तो स्थितिमा समाधानका सूत्र छन्? टिप्पणीकार श्रेष्ठका विचारमा तीनवटा विकल्प छन्।

पहिलो जुक्ति: सरकार आफैले संघीयता, गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख संविधानको व्यवहारत: सुन्दर कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। जनताले अनुभूति गर्ने ढङ्गले, परिवर्तन गाउँमा गरिब र गरिखाने वर्गसम्म पुग्नुपर्‍यो।...