फक्स समाचार संस्थासँग आइतबार कुरा गर्दै 'नाटकका लागि नभई' समस्या समाधान गर्न ट्रम्पले वार्ता गर्न लागेको उनले बताए।

राष्ट्रपति ट्रम्पले शिखर बैठकले 'विश्वका लागि महान सम्झौता' दिलाउन सक्ने बताएका छन्।

तर आलोचकहरूले चाँहि वार्ता ठिक ढंगले अघि नबढे दुई देशहरू पहिले भन्दा झन खराब अवस्थामा पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

चनाखो

अहिलेसम्म कुनै पनि बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपतिले उत्तर कोरियाली नेतासँग भेटवार्ता गरेका छैनन्।

दक्षिण कोरियाली दूतहरुले उत्तर कोरियाली नेता वार्ताका लागि इच्छुक रहेको खबर बिहीवार ल्याएपछि आफ्नै प्रशासनका उच्च अधिकारीलाई समेत आश्चर्यमा पार्दै ट्रम्पले वार्तामा बस्न आफू तयार रहेको बताएका थिए।

उत्तर कोरियालाई परमाणू अस्त्रबाट मुक्त गर्ने हिसाबमा सन् २००३ यता भएका वार्ता विफल भएका थिए।

'ठोस कदमपछि मात्रै ट्रम्प-किम भेट'

किम-ट्रम्प प्रस्तावित भेट सकारात्मक: चीन

सिआइएका निर्देशक पोम्पेओले ट्रम्प प्रशासनले उत्तर कोरियासँगका वार्ताका चुनौतीबारे चनाखोपूर्वक हेरिरहेको बताए।

उनले उत्तर कोरियाली अर्थतन्त्र अहिलेजति जोखिममा कहिल्यै नरहेको र उत्तर कोरियाली न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेतृत्वले यसपटकको जति दबाब विगतमा नखेपेको बताएका छन्।

अमेरिकी नेतृत्वमा लगाइएका प्रतिबन्धले उत्तर कोरियालाई वार्ताका टेबलमा बस्न दबाब दिएको उनको भनाई छ।

प्रयास

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनबीच शिखर बैठक गराउने कूटनीतिक प्रयासको केन्द्रमा रहेका दक्षिण कोरियाली दूतहरु हालसम्मका प्रगतिबारे जानकारी गराउन चीन र जापानतर्फ गइरहेका छन्।

सोलका दुई उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीहरूले अघिल्लो हप्ता किमको सन्देश राष्ट्रपति ट्रम्पलाई दिएका थिए।

त्यसलगत्तै बैठकका लागि तयार भएको अप्रत्यासित घोषणा ट्रम्पले गरेका थिए।

उक्त घोषणापछि मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपतिले चीन अनि आफ्नो साझेदार जापानलाई त्यस विषयमा जानकारी दिएका थिए।

वार्ताको समय र स्थानबारे सहमति हुन बाँकि छ।

विवरणहरूका अनुसार चीन त्यस्तो शिखर बैठक आयोजना गर्नका लागि तत्पर छ।

तर स्विट्जरलण्ड, स्विडेन वा दुई कोरिया छुट्याउने सैन्य बलको उपस्थित नभएको पाममुनजोम सहितका स्थानका बारेमा पनि कुराहरू भएका छन्।


फरक यत्ति छ, नाकाबन्दीका बेला भारतबाट नेपालतर्फ इन्धन आउँथ्यो यतिखेर नेपालबाट भारततर्फ गइरहेको छ।

नेपालबाट भारततर्फ तीव्र रूपले इन्धन तस्करी बढे पनि त्यसलाई रोक्न चालिएका कदमहरू भने सफल हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्।

नेपालमा बिक्री हुने इन्धनको भाउ तुलनात्मक रुपमा सस्तो भएपछि सीमा क्षेत्रबाट खासगरी पेट्रोल तथा डिजेलको तस्करी बढेको उनीहरुले बताए।

नेपाल आएको इन्धन 'भारततिर तस्करी'

‘इन्धन अभावको अन्त्य छिट्टै’

लिटरमा २४ रुपैयाँसम्म सस्तो

सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारको तुलनामा नेपालतर्फ इन्धनको भाउ एक लिटरमै १५/१६ रुपैयाँदेखि २३/२४ रुपैयाँसम्म सस्तो छ।

करिब तीन महिनाअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई पत्र पठाउँदै सीमा क्षेत्रमा हुने इन्धन तस्करी रोकिदिन आग्रह गरेको थियो।

त्यसपछि इन्धन तस्करी रोक्न गरिएका प्रयत्न खासै सफल हुन नसकेको सीमा क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।

तस्करी रोक्न सीमा क्षेत्रका पेट्रोल पम्पको आपूर्ति ५० प्रतिशतले कटौती गरिएको भारतसँग सीमा जोडिएको पूर्वी नेपालको एउटा जिल्ला मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े बताए।

उनले भने, "भारतबाट आउने गाडीलाई सीमादेखि उनीहरूको पेट्रोलपम्पसम्म पुग्नका लागि १५ देखि २० लिटर दिने व्यवस्था गरेका छौं। किसानलाई चाहिँ वडा समितिको सिफारिसमा १० लिटर दिने व्यवस्था छ।"

भरिया बने किसान

आचार्यका अनुसार किसानलाई समेत कतिपयले भरियाको रुपमा प्रयोग गरेर इन्धन तस्करी गरिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समस्या भएको बताए।

त्यसबाहेक भारतबाट ट्याङ्कर नै ल्याएर इन्धन लगेको र ठूला सवारी साधनमा पालैपालो भरेर लैजाने गरेका घटना समेत हुने गरेको उनको भनाइ छ।

यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहज नभएको आचार्यले बताए।

सरकारी अधिकारीहरु इन्धनको अनधिकृत निकासीमा कतिपय पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाउँछन्।

तर, पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरू भने सीमामा भइरहेको तस्करीमा व्यवसायीको संलग्नता नभएको बताउँछन्।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान भन्छन्, "सबैभन्दा सजिलो अरुलाई आरोप लगाइ दिन हुन्छ। प्रमाण जुटाउनु परेन, आरोप लगाएपछि सीमामा सुरक्षा गर्ने सुरक्षा निकायलाई पनि दोष भएन"।

कार्यान्वयन कुर्दै चीनसँगको इन्धन समझदारी

चीनसँगको इन्धन सम्झौता 'परिमार्जन' गर्नुपर्ने

समस्या खुला सिमाना

दुई मुलुकको मूल्य समान नहुँदा र खुला सिमानाका कारण यस्तो समस्या पटक-पटक दोहोरिने गरेको नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारी स्वामित्वको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई भन्छन्, "सीमामा कडाइ गर्ने मात्र होइन मूल्यमा पनि समायोजन गर्नुपर्छ। मूल्यचाँहि कमसेकम हामीले सस्तो भएकोमा घाटा खानु भएन नि।"

नेपाल आयल निगमका अनुसार, हाल नेपाली सीमाको एउटा बजार वीरगञ्जमा नजिकैको भारतीय बजार रक्सौलको तुलनामा पेट्रोल प्रतिलिटर २२ र डिजेल प्रतिलिटर २४ रुपैयाँ सस्तो रहेको छ।

भारततर्फ तस्करी बढ्दै गए नेपाली सीमा क्षेत्रमा माग अनुसार सहज रुपमा इन्धन आपूर्तिमा कठिनाइ हुनसक्ने बताइन्छ।


फराह र हनीन नाम गरेका ती बालिकाहरूको रियादस्थित किङ् अब्दुल्लाह बाल अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिएको हो।

जोडिएको शरीरमा दुई खुट्टा मात्रै भएपनि मुटु र फोक्सो भने छुट्टाछुट्टै थिए।

तिनको पेट र शरीरको तल्लो भाग जोडिएको थियो।

उनीहरूका पितालाई चिकित्सकहरूले गाजापट्टीमै रहे ती शिशुको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने बताएपछि उनीहरूलाई उपचारका लागि साउदी अरेबिया लगिएको थियो।

साउदी प्रेस एजेन्सीले प्रसारित गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरूको शल्यक्रिया सफल भएको उल्लेख गरिएको छ।

जटिल

नौ चरणमा गरिएको शल्यक्रियामा उनीहरूको आन्द्रा, कलेजो र कटि छुट्याइएको थियो।

साउदी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनीहरूलाई स्थलमार्गबाट जोर्डन हुँदै विमान चढाएर डिसेम्बरमा साउदी अरेबिया पुर्‍याइएको थियो।

जटिल प्रकृतिको त्यस्तो शल्यक्रिया गर्ने सुविधा गाजामा उपलब्ध थिएन।

नाकाबन्दी, निरन्तरको सशस्त्र द्वन्द्व, प्यालेस्टाइनको राजनीतिक विभाजन र बजेट कटौतीका कारणले त्यहाँको स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर खस्किएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताउने गरेको छ।

त्यहाँ आधार बनाएर बसेका लडाकुहरूको आक्रमणबाट जोगिन विगत एक दशकदेखि इजरेल र इजिप्टले गाजालाई स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्थल र समुद्रबाट नाकाबन्दी गरेका छन्।


फाइजरले अमेरिकामा खोपलाई आकस्मिक अनुमति दिन आवेदन दिएको छ

अमेरिकाको कोरोनाभाइरस खोप कार्यक्रमका प्रमुखले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

डा. मोन्सेफ स्लावीले सीएनएनसँग कुरा गर्दै स्वीकृति पाएको २४ घन्टाभित्र खोप पुर्‍याइने योजना सुनाए।

देशव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेका बेला उनले त्यस्तो बताएका हुन्।

जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा एक करोड २० लाखभन्दा धेरै मानिस सङ्क्रमित भएका छन् र दुई लाख ५५ हजार जनाको मृत्यु भएको छ।

अमेरिकी कम्पनी फाइजर र त्यसको सहायक कम्पनी बायोएनटेकले अमेरिकामा आफ्नो खोपलाई आकस्मिक अनुमति दिन शुक्रवार आवेदन दिएका छन्।

दुई पटक लगाइनुपर्ने खोपको परीक्षण ९५ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ।

तयारी के छ?

परीक्षणका क्रममा मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कोरोनाभाइरसविरुद्ध सक्रिय पार्न यो खोपमा उक्त भाइरसको आनुवंशिक संरचना आरएनएको अंश प्रयोग गरिएको थियो।

खोप लिएपछि कोरोनाभाइरुसविरुद्ध लड्नका लागि शरीरले रोगसँग लड्ने एन्टीबडी र टी-सेलहरू आफैँ बनाउँछ।

फाइजरले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गर्ने आशा गरेको छ।

अमेरिका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) को खोपसम्बन्धी परामर्श समितिले खोपलाई अनुमति दिनेबारे डिसेम्बर १० तारिखमा छलफल गर्ने निधो गरेको छ।

डा. स्लावीले सीएनएनसँग 'अनुमति पाएको दुई दिनमै' खोप दिन सकिने बताए। खोप त्यहाँका राज्यहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा वितरण गरिने योजना छ।

डा. स्लावीले सुरुमा खोप कसलाई दिने भन्ने निर्णय सम्बन्धित राज्यहरूले गर्ने बताए। तर स्वास्थ्य कार्यकर्ता र वृद्धवृद्धाजस्ता जोखिम समूहमा पर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ।

अर्को कम्पनी मोडेर्नाले परीक्षणको आधारमा आफ्नो खोप पनि करिब ९५ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको जनाएको छ।

आउने केही हप्ताभित्र उसले पनि आफ्नो खोपको स्वीकृति खोज्ने ठानिएको छ।

डा. स्लावीले खोपको प्रभावकारिताका आधारमा आउँदो मे महिनासम्ममा खोपमार्फत् ७० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्राप्त गरिने बताए।

अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) ले देशव्यापी कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण व्यापक रूपमा बढिरहेको चेतावनी दिएको छ।


फाइन्यान्शल टाइम्स पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा खानले भारतमा निर्वाचन हुन लागेकाले उसले पुन: केही गर्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

गत महिना भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चुलिँदा शान्तिका लागि वार्ताको आह्वान गरेका खानले संसद्‌मा बोल्दै "भारतीय निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी केही न केही होला भन्ने डर आफूलाई लागेको" बताएका थिए।

फेब्रुअरी १४ मा भारत-प्रशासित कश्मीरको पुलवामामा भएको आत्मघाती विस्फोटनमा कम्तीमा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएपछि भारतले पाकिस्तानी भूमिमा हवाई आक्रमण गरेको थियो।पाकिस्तानले पनि आफू मौन नबस्ने भन्दै भारतीय कारबाहीको प्रतिकार गरेको थियो।

खानले भारतमा निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेल आफू चिन्तित रहने बताएका छन्।

भारतले गरेको हवाई आक्रमणलाई इङ्गित गर्दै उनले भने, ''मलाई फेरि केही हुन्छ कि जस्तो लागेको छ।"

सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बने।

तर परमाणुशक्ति भएका यी दुई छिमेकी देशहरूबीच राम्रो सम्बन्ध छैन।

उनीहरू दुवैले कश्मीर आफ्नो भएको दाबी गर्ने गरेका छन्। कश्मीरकै निहुँमा उनीहरूले युद्ध पनि गरेका छन्।

'न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िर्वाचन जित्न'

फाइन्यान्शल टाइम्समा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा खानले भने, "पुलवामामा आत्मघाती आक्रमण हुँदा मलाई मोदी सरकारले युद्धोन्मादलाई प्रोत्साहन गर्ला भन्ने लागेको थियो।"

"भारतीय नागरिकहरूले बुझ्नुपर्छ कि यो सबै निर्वाचन जित्नका लागि हो।"

आतङ्कवादी सङ्गठन जैश-ए-मोहम्मदसँग पाकिस्तानको कुनै सम्बन्ध नभएको भनाइ उनले दोहोर्‍याएका छन्।

भारत पाकिस्तान द्वन्द्व: कस्तो छ सीमाका यी बस्तीहरूको हालत

गत वर्ष प्रधानमन्त्री बनेका खानले पाकिस्तानमा विभिन्न आतङ्ककारी सङ्गठनविरुद्ध कारबाही गर्न थालेका थिए। उनले नयाँ पाकिस्तानमा आतङ्कवादीहरूलाई कुनै स्थान नभएको बताए।

पाकिस्तानको अर्थव्यवस्थालाई फेरि सही बाटोमा ल्याउने र आफ्नो देशलाई चीनको 'ग्राहक' हुन नदिने पनि उनले बताएका छन्।

पाकिस्तानमा लुकेर सञ्चालित भएको मानिने लडाकु समूह जैश-ए-मोहम्मदले पुलवामामा आफूले आक्रमण गराएको दाबी गरेको थियो।

भारतीय पक्षले पाकिस्तानी भूमिमा जैश-ए-मोहम्मदलाई लक्षित गरेर हवाई कारबाही गरेको र सो समूहको शिविर ध्वस्त पारिदिएको दाबी गर्ने गरेको छ।

जुन जैश-ए-मोहम्मदको चर्चा हुँदैछ त्यो भारतमा नै छ भन्दै खानले पुलवामामा आत्मघाती आक्रमण गर्ने व्यक्ति १९ वर्षीय भारतीय युवक भएको टिप्पणी गरे।

आक्रमण गर्ने व्यक्ति तथा आक्रमणमा प्रयोग भएको कार भारतीय र विस्फोटक पदार्थ पनि भारतबाट आएको हुँदा किन पाकिस्तानलाई दोष दिइएको भनेर उनले प्रतिप्रश्न गरे।

रणनीति

पहिले पहिले भारतले आफ्नो भूमिमा आक्रमण हुँदा त्यस्तो अर्को घटना हुन नदिने खालको रणनीति मात्र अवलम्बन गर्ने गरेको थियो।

तर कश्मीरमा भएको आक्रमणपछि उसले सीमापारि धावा बोलेर रणनीति फेरिएको सन्देश दिन खोजेको छ।

भारतले हवाई आक्रमण गरेको २४ घण्टाभित्र पाकिस्तानले पनि प्रत्युत्तर दियो।

यसै क्रममा पाकिस्तानी भूमिमा भारतीय वायुसेनाको एउटा लडाकु विमान खसालियो र पाकिस्तानले त्यसका चालकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो।

दुई देशबीच चुलिएको तनाव मत्थर पार्ने प्रयासस्वरूप खानले अभिनन्दन वर्धमान नाम गरेका ती विमानचालकलाई मुक्त गर्ने घोषणा गरे।

फलत: उनलाई ३६ घण्टाभित्र भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण गरियो।

वर्धमान केही हप्ताको बिरामी बिदापछि काममा फर्किन लागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। बिदामा उनी गृहनगर चेन्नई नगएर श्रीनगर फर्किसकेको बताइएको छ।

भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू यस्ता...


फाइन्यान्शल टाइम्समा प्रकाशित विवरणमा डब्ल्यूएचओले यो नतिजाले उक्त रोगको उपचारमा विद्यमान उपलब्ध औषधिहरूको प्रयोगको आशामा धक्का लागेको बताएको छ।

उक्त परीक्षणमा रेम्डेसिभिर तथा अन्य तीन औषधिको अस्पतालमा भर्ना भएका ११,००० बिरामीमा प्रयोग गरिएको थियो।

ती कुनै पनि औषधिले बिरामीको जीवित रहने सम्भावना वा उनीहरूलाई भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने नपर्ने अनि कति लामो समय अस्पतालमा बस्नुपर्ने भन्नेबारे खासै प्रभाव पारेको देखिएन।

तर रेम्डेसिभिर औषधि निर्माता कम्पनी गिलियड साइन्सेसले प्रतिक्रिया दिँदै उक्त परीक्षणको आँकडा मिल्दो नदेखिने दाबी गरेको छ।

सो अध्ययनबाट कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिनेमा पनि उसले संशय व्यक्त गरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कोभिड उपचारका लागि लिएका औषधिमध्ये रेम्डेसिभिर पनि एक थियो।

पहिलेको परीक्षणले जगाएको थियो आशा

गत एप्रिलमा अमेरिकामा गरिएका परीक्षणमा रेम्डेसिभिरमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट निको पार्ने क्षमता भएको स्पष्ट आधार पाइएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका थिए।

विश्वभरि अस्पतालहरूमा रेम्डेसिभिर प्रयोग गर्दा बिरामीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएपछि विकसित लक्ष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

णहरू हराउने समय १५ दिनबाट ११ दिनमा झरेको देखिएको दाबी गरिएको थियो।

रेम्डेसिभिरको विकास इबोलाको उपचारको लागि गरिएको हो।

यो एन्टीभाइरल औषधि हो र यसले शरीरमा भाइरसलाई बढ्न चाहिने एन्जाइमलाई निष्क्रिय बनाउँछ।

एप्रिलको अनुसन्धान नतिजापश्चात् विश्वभरि नै अस्पतालहरूले कोभिडको उपचारमा रेम्डेसिभिरको प्रयोग गर्दै आएका थिए।

कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारी सुरु भएपछि यसविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने पहिलोमध्येको औषधिको रूपमा रेम्डेसिभिरको उपयोगिता पत्ता लागेको थियो।

पछि जुन महिनामा ब्रिटेनमा गरिएको अनुसन्धानमा सस्तो र सुलभ रूपमा पाइने डेक्सामेथासन नामक स्टेरोइड औषधिले कोभिडबाट ज्यान जोगाउन सक्ने पाइएको थियो।

कोभिडका कारण गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीमा अहिले डेक्सामेथासनको धेरै प्रयोग हुने गरेको र यसले धेरैको ज्यान जोगाइरहेको बताइन्छ।

कोरोनाभाइरस किन यति धेरै सङ्क्रामक?


फाइल तस्बिर

अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा यसपालि चैत-वैशाखमा नै धेरै वर्षा पनि भएको छ।

राजधानी काठमाण्डूसहित देशका विभिन्न भागहरूमा केही सातादेखि केहीबेर वर्षा हुने र फेरि घाम लाग्ने गर्दै मौसम बदलिरहेको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बिहीवारसम्म मौसमको यस्तै अवस्था रहनसक्ने सम्भावना छ।

वर्षा बढी, तापक्रम कम

मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यसपालि नेपालका अधिकांश भागहरूमा एप्रिल र मे महिनाको सुरुमा अरू वर्षको औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ।

त्यस्तै तापक्रम पनि अरू वर्षको औसतभन्दा कम देखिएको छ।

विभागले विगतका ३० वर्षको मौसमको तुलना गरेर यस्तो वार्षिक औसत निकाल्ने गर्छ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी वरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कँडेलका अनुसार यस वर्ष मार्च र एप्रिल महिनामा देशका अधिकांश भागमा औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ।

उनले भनिन्, "हाम्रा स्टेशनमध्ये मार्च महिनामा काठमाण्डू र ताप्लेजुङ बाहेक अन्यत्र औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ। एप्रिलमा दिपायल, धनगढी, विराटनगर र ताप्लेजुङबाहेक अन्यत्र बढी वर्षा भएको थियो।"

उनले एप्रिल र मे महिनाको सुरुवातमा नेपालमा अधिकांश भागमा औसत ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तापक्रमको तुलनामा तापक्रम पनि कम देखिएको छ।

उनले भनिन्, "यसबेला पहिले नेपालगञ्ज, धनगढीतिरको तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसको हाराहारी पुगिसकेको हुन्थ्यो यसपालि निकै कम छ।"

फाइल तस्बिर

गर्मी हुने बेलामा चिसो हुनुको कारण

मौसमविद्हरूका अनुसार यसपालि पश्चिमी वायुको प्रभाव ढिलोसम्म कायम रहँदा नेपालमा गर्मी हुने बेलामा पनि चिसो कायम रहेको हो।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व उप-महानिर्देशक राजेन्द्र श्रेष्ठले पश्चिमी वायुको प्रभाव कम नभएकैले एप्रिल र मे महिनामा पनि नियमित वर्षा भइरहेको बताए।

उनले भने, "पहिले पहिले यो बेलासम्म पश्चिमी वायु उत्तरतर्फ लागिसकेको हुन्थ्यो। यसपालि अझै उत्तरतिर नलागेकाले वर्षा भइरहेको छ। त्यसैको प्रभावले चिसो पनि जारी छ।"

"भारतको दिल्लीमै पनि एप्रिल महिनामा धेरै वर्षपछि तापक्रम कम भएको पाइएको छ। त्यो भनेको पश्चिमी वायुकै प्रभाव हो।"

चारथरी वायु सक्रिय

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल नेपालमा चारथरी वायुको प्रभाव कायम छ।

विभागले हाल पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव बाँकी रहेको जनाएको छ।

त्यस्तै स्थानीय वायु तथा पूर्वी  भू-भाग नजिक बनेको न्यूनचापिय क्षेत्रको प्रभाव हुनुको साथै बङ्गालको खाडी र अरब सागरबाट समेत जलवाष्पयुक्त वायु नेपालमा प्रवेश गरिरहेको छ।

विभागकी एकजना वरिष्ठ मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरका अनुसार नेपालमा जाडो महिनामा पश्चिमी वायु सक्रिय हुन्छ भने मनसुन सुरु भएपछि पूर्वीय वायु सक्रिय बन्छ।

त्यसबाहेक यो समयमा स्थानीय वायु पनि सक्रिय हुने गरेको छ।


फाइल तस्बिर

आफैँलाई गोली हानेपछि उनलाई राजधानी लिमास्थित अस्पताल पुर्‍याइएको थियो।  बहालवाला राष्ट्रपति मार्टिन भिस्काराले उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका थिए।

घटना भएको थाहा पाएपछि उनका समर्थकहरू अस्पतालबाहिर जम्मा भएका थिए। प्रहरीले उनीहरूलाई अगाडि बढ्नबाट रोकेका थिए।

गार्सियामाथि ब्राजिलको निर्माण कम्पनी ओडुब्रेस्टबाट घुस लिएको आरोप थियो। उक्त आरोप उनले अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

गार्सियाले सन् १९८५ देखि १९९० र सन् २००६ देखि २०११ सम्म राष्ट्रपतिको पद सम्हालेका थिए।

उनको निवासमा के भयो?

घुस लिएको आरोपको सम्बन्धमा उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई पठाइएको थियो।

पेरुका आन्तरिक मामिलामन्त्री कार्लोस मोरानले पत्रकारहरूलाई बताए अनुसार उनको निवासमा प्रहरी पुग्दा फोन गर्न भन्दै एउटा कोठामा गएर उनले ढोका बन्द गरेका थिए।

त्यसको केही मिनेटमा गोली चलेको आवाज आयो। प्रहरीले ढोका खोल्दा टाउकोमा गोली लागेको अवस्थामा उनी कुर्सीमा बसिरहेका थिए।

त्यसपछि लिमास्थित एउटा अस्पताल पुर्‍याइयो जहाँ उनको शल्यक्रिया भयो, तर उनी बाँच्न सकेनन्।

वर्तमान राष्ट्रपति भिस्काराले एउटा ट्वीट गर्दै पूर्वर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाष्ट्रपतिको निधनको खबरले आफू "स्तब्ध" भएको बताएका छन् र उनका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्।

के आरोप लागेको थियो?

आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा राजधानीमा मेट्रोलाइन परियोजनासँग सम्बन्धित ओडुब्रेस्ट कम्पनीबाट उनले घुस लिएको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्।

ओडुब्रेस्टले सन् २००४ यता पेरुमा ३ करोड डलर उनलाई घुस दिएको स्वीकारेको छ।

तर गार्सियाले आफू राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार भएको बताउँदै आएका थिए। मङ्गलवार एउटा ट्वीट गर्दै उनले आफूविरुद्ध "कुनै प्रमाण नरहेको" बताएका थिए।

गत वर्षको नोभेम्बरमा उरुग्वेमा राजनीतिक शरणका लागि उनले असफल प्रयास गरेका थिए।

एलेन गार्सियाः 'ल्याटिन अमेरिकाका केनेडी'

स्रोतः बीबीसी मोनिटरिङ


फाइल तस्बिर

उनीहरू साउथ कोलभन्दा माथि डोरी टाँग्दै मङ्गलवार दिउँसो पौने दुई बजे ८,८४८ मिटर अग्लो शिखरमा पुगेको पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले सगरमाथा आधार शिविरबाट बताइन्।

झन्डै ७,९०० मिटर उचाइमा रहेको चौथो शिविरसम्म डोरी टाँग्ने काम वैशाख १८ मै सकिएको थियो।

"यससँगै अब अन्यका आरोहीका लागि चुचुरो पुग्ने बाटो खुलेको छ," विभागकी निर्देशक आचार्यले भनिन्।

तिब्बततर्फ रहेको सगरमाथाको उत्तरी मोहडामा भने डोरी टाँग्न बाँकी रहेको छ।

त्यसतर्फ आइतवार डोरी टाँग्न गएको टोली मौसम अनुकूल नभएको भन्दै फर्केको विवरण प्राप्त भएको छ।

मङ्गलवार बिहान पौने दश बजेतिर पाँच शेर्पाहरूको एउटा टोली डोरी टाँग्दै ८,५१६ मिटर अग्लो ल्होत्से हिमालमा पुगेको थियो। यो याममा सो हिमालमा भएको यो पहिलो आरोहण हो।

सगरमाथा र ल्होत्से हिमाल जाने बाटो तेस्रो शिविरभन्दा केहीमाथिसम्म एउटै हो।

'मौसम खुल्यो'

यो आरोहणसँगै वर्षमा केही दिन मात्र अनुकूल हुने सगरमाथाको मौसम खुलेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

वर्षका अन्य दिन प्रतिघण्टा २०० किलोमिटरसम्म हुने चुचुरोको वायुको गति प्रतिघण्टा २०-३० किलोमिटरमा झर्ने सानो समय पहिल्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

याएर आरोहीहरू चुचुरोमा पुग्न खोज्छन्।

अघिपछिभन्दा हिउँ कम परेको बेलामा आरोहण गर्ने  गरिन्छ।

सगरमाथा आधार शिविरबाट चुचुरोसम्मको यात्रा सामान्यत: पाँच दिनको हुने हुनाले आरोहीहरूले एक हप्तापहिला नै शिखर पुग्ने दिन तय गरेर अगाडि बढिरहेको अधिकारी एवम् पर्वतारोहण कम्पनीहरूले बताएका छन्।

लामो समयदेखि मौसमको समीक्षा गरेर तथा विभिन्न देशका मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायहरूको विवरण तुलना गरेर शेर्पा तथा अन्तर्राष्ट्रिय पथप्रदर्शकहरू शिखरतिर जाने उपयुक्त समयको गणना गर्छन्।

कहिलेकाहीँ अनुकूल दिनहरू थोरै हुने भएकाले आरोहीहरू सकेसम्म अघिल्ला दिनमै चुचुरोमा पुग्ने उद्देश्य राख्छन्।

को को पुगे शिखरमा?

पर्यटन विभागका अनुसार शिखरमा पुग्ने सबै आठ आरोही नेपाली हुन्।

उनीहरूमध्ये पाँच जना सङ्खुवासभा, दुई जना सोलुखुम्बु र एक जना दोलखाका भएको आधार शिविरमा रहेका सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए।

‘सगरमाथा २५ पटक चढ्छु’

कठिन बाटो

यो वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि नेपालमा सर्वाधिक ३७८ जनाले अनुमति लिएका छन्।

अहिले दोस्रो शिविर र तेस्रो शिविरमा दर्जनौँ आरोही र शेर्पाहरू चुचुरो पुग्ने पालो कुरेर बसिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"अहिलेलाई १६ मे सम्म अनुकुल मौसम देखिएकोले हामी केही भने आधार शिविरमै छौं," एक आरोहण कम्पनीका निर्देशक चतुर तामाङ्ले बताए।

"त्यसपछिको अनुकुल मौसम भने २० मे लगत्तै देखिएकाले बाँकी दोस्रो चरणका लागि सो समयको योजना बनाएका छौं।"

तेस्रो शिविरभन्दा माथिको केही र चौथो शिविरभन्दा माथिको भागमा साँघुरो बाटो भएकाले त्यहाँ एकतर्फी आउजाउ मात्र सम्भव हुने आरोहीहरू बताउँछन्।

सगरमाथा आरोहणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने?

धेरै जोखिमपूर्ण मानिने तथा  'डेथ जोन' भनिने आठ हजार मिटर माथिको क्षेत्रमा कुनै शिविर छैन।

त्यहाँभन्दा माथि लागेपछि सगरमाथा आरोहणको अन्तिम चरण सुरु भएको मानिन्छ।

लेक लाग्ने उच्च जोखिमका कारण चौथो शिविरमा पनि आरोहीहरू सकेसम्म रात काट्न खोज्दैनन्।

त्यहाँ प्राय: उकालो लाग्दा र फर्कँदा खाने खानेकुरा र आपत्कालीन प्रयोगका लागि आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डर भण्डारण गरिन्छ।

सामान्यत: आरोहीहरू शिखरमा पुग्नेका लागि एक दिन अगावै क्याम्प थ्रीबाट साँझपख उकालो लाग्छन् भोलिपल्ट विहानदेखि मध्यान्नभित्र पुग्छन्।

डेथ जोनमा अधिकांश आरोहीहरू अक्सिजनका सिलिन्डरमा भर पर्ने हुँदा त्यहाँ...


फाइल तस्बिर

उनीहरूलाई त्यसबेला "अभद्र व्यवहार" गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको प्रहरीले बताएको थियो।

राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएका ती युवकहरू पक्राउ परेपछि काठमाण्डूको रत्नपार्कमा उनीहरूका साथीहरूले देशैभरि पुरानो राष्ट्रिय गान बजाउने अभियान चलाउने उद्घोष गरे।

तिनै युवाको समूहले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमलको तस्बिर अङ्कित टीशर्ट वितरण गर्न थाल्यो।

टीशर्ट वितरणमा उनीहरूले "श्रीमान् गम्भीर नेपाली..." सँगै "जहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ, त्यहाँ राजारानी हुन्छ" भन्ने गीत पनि घन्काउँथे।

यसरी ज्ञानेन्द्र र कोमलको तस्बिर अङ्कित टीशर्ट बाँड्दै हिँड्ने उक्त समूहले आफ्नो नाम "वीर गोर्खाली अभियान" राखेको छ।

त्यो समूह २०७५ सालमा गठन भएको त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूले बताउने गरेका छन्।

कमल थापा नेतृत्वको तात्कालिक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा असन्तुष्ट बनेर बाहिरिएको बताउने केही युवाहरूले उक्त समूह सञ्चालन गरिरहेका छन्।

गत वर्ष ज्ञानेन्द्र र कोमलको तस्बिर अङ्कित टीशर्ट वितरणबाट सुरु भएको 'राजसंस्थावादी'हरूको उक्त अभियानले अहिले देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनको रूप ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लिन थालेको छ।

त्यसमा उक्त वीर गोर्खाली अभियान मात्र होइन, राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्ने फरक-फरक समूहले आआफ्नै ढङ्गले प्रदर्शनहरू गरिरहेको देखिएको छ।

अहिले देशका विभिन्न स्थानमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागसहित प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्

यी शृङ्खलाबद्ध प्रदर्शनको अगुवाइ "राजसंस्था र हिन्दू राज्य"को माग गर्दै आएका परम्परागत राजनीतिक दलहरूको साटो पहिले खासै पहिचान नबनाएका समूहहरूले गरेको देखिएको छ।

विशेषगरी मुख्य सहरहरूमा युवाहरूले "राजा आऊ, देश बचाऊ"को नारा लगाउँदै मोटरसाइकल र्‍याली निकालिरहेका छन् र ती गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक रूपमा प्रचारित छन्।

राजसंस्था फर्काउने अभियानमा लागेकाहरूका भनाइमा "यसले अब आन्दोलनको रूप लिइसकेको छ।"

यद्यपि गणतन्त्र पक्षधरहरू भन्छन्- यो वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्नु नसक्नुको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो र त्यसमा राजतन्त्र पक्षधरहरूले खेल्न खोजिरहेका छन्।

आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्दैछ?

देशका विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शन हेर्दा फरक-फरक समूहको ब्यानरमा यस्ता गतिविधि भएको देखिएको छ।

पछिल्ला प्रदर्शन शृङ्खलाको थालनी गत असोज २४ गते काठमाण्डूमा आयोजित 'वीर गोर्खाली अभियान'को कार्यक्रममार्फत् भएको उक्त अभियानका एकजना अभियन्ता सौरभ भण्डारी बताउँछन्।

उनले भने, "प्रशासनको हस्तक्षेपका कारण त्यो कार्यक्रम हामीले सोचेको जस्तो हुन सकेन। लगत्तै दशैँ पनि आयो अनि हामीले केही समय कार्यक्रम रौक्यौँ।"

त्यसपछि गत कात्तिक १७ गते उक्त अभियानले नै बुटवलमा मोटरसाइकल र्‍याली निकाल्यो।

त्यसमा ठूलै सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला भएको बताइन्छ। त्यसयता विभिन्न ब्यानरमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शनहरू भएका छन्।

राष्ट्रवादी नागरिक समाज, नेपाल विद्वत् परिषद्, स्वतन्त्र देशभक्त नेपाली नागरिक, पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रवादी समूह, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, २०४७ को संविधान पुनर्स्थापना अभियानलगायतका आगुवाइमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।

यद्यपि भण्डारीका भनाइमा यी सबैजसो प्रदर्शनमा उनीहरूले सङ्गठित गरेका युवाहरू सहभागी भइरहेका छन्।

विभिन्न समूहहरूले त्यस्ता प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्

शनिवार काठमाण्डूमा 'राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन' नामक संस्थाले प्रदर्शन गरेको छ भने देशका विभिन्न भागमा राजसंस्था पक्षधर अन्य समूहले प्रदर्शन गरेका छन्।

कोरोनाभाइरस महामारीलाई...


फाइल तस्बिर

कर्णाली प्रदेश सभा नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खोमाका भनेर चिनिएका यामलाल कँडेलसहितका सांसदहरू भने अनुपस्थित थिए।

प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले दलको बैठकमा प्रदेश सरकारका दुई जना बहालवाला मन्त्री र उपसभामुख पनि सहभागी नभएको बताइन्।

उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाका साथै उप सभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट सहभागी भएनन्।

उनीहरू प्रधानमन्त्री ओली समूहका मानिन्छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पूर्व माओवादीका सांसद धर्मराज रेग्मी, ठम्मर विष्ट र नेता नेपाल निकट मानिने सांसद सुशील थापा पनि बैठकमा सहभागी नभएको बताइएको छ।

उनले कतिपय सांसद अनुपस्थित भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव भने बहुमतबाट अस्वीकृत भएको बताइन्।

उनले प्रस्तावको विपक्षमा १८ र पक्षमा शून्य मत परेको जानकारी दिइन् ।

गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध उनकै दल नेकपाका १८ जना सांसदले अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

प्रस्ताव दर्तासँगै नेकपा भित्र सुरु भएको विवाद मिलाउन दुवै जना अध्यक्षले अग्रसरता लिएपनि त्यो सार्थक हुन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नसकेको बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री विरुद्धको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको प्रचण्ड-माधव नेपाल निकट समुहले दावी गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट प्रदेश सभा सांसद खड्कबहादुर खत्रीले भने विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको कुरा आफुहरूलाई मान्य नहुने बताए ।

उनको आरोप छ, "मुख्यमन्त्रीले बहुमत सांसदले ल्याएको अविस्वासको प्रस्ताव फेस गर्न नसकेपछि पदहरु बाँडेर उक्त निर्णय गरेका हुन्।"

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने मध्येका अर्का एकजना सांसाद सांसद ठम्वर विष्टले पार्टी एकता जोगाई राख्न अब नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखे ।

उनले अविस्वास प्रस्ताव ल्याउँदा उठाइएका मुद्धाहरु अब प्रदेश सभा बैठकमा उठाउने पनि बताए ।

कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ जना सदस्य छन्।

ती मध्ये एकजना सभामुख भएकाले निर्वाचनमा ३२ प्रदेश सभा सांसद जना सहभागी हुनुपर्ने थियो।

कर्णालीको नेकपा संसदीय दलमा अकस्मात उत्पन्न भएको देखिएको विवाद केन्द्रमा मिलाउने प्रयत्न भएपनि अध्यक्ष द्वय केपी ओली र प्रचण्डले सकेनन्।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूमा दुवै अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि थिए।

तर प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरूबीचको सहमतिपछि उनीहरू निकट सदस्यहरू पछि हटेको बताइएको छ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओली पक्षका भनिएका प्रमुख सचेतक हटाएका थिए। र, नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका थिए।

त्यही विवादको सिलसिलामा दुवै पक्षका नेतालाई काठमाण्डू डाकेर दुवै अध्यक्षले परामर्श गरेका थिए।

नेता कँडेल

केन्द्रमा विवाद निरूपण हुन नसकेपछि सुर्खेतमा नै विवाद मिलाउने भनिएको थियो।


फाइल तस्बिर

केही महिना ओझेलमा परेकाले उनको स्थितिबारे निकै अडकालबाजी भएको थियो। उनी चीनका सर्वाधिक धनी व्यक्तिमध्ये एक हुन्।

एउटा सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले बुधवार भिडिओमार्फत् ग्रामीण भेगमा कार्यरत १०० शिक्षकहरू छलफल गरेका थिए।

उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि हङ्‌कङ स्टक बजारमा अलिबाबाको शेअर मूल्य पाँच प्रतिशतले बढ्यो।

प्रान्तीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त गरेको स्थानीय तियान्मु न्यूजका अनुसार ज्याक माले आफ्नो परोपकारी संस्थाले अग्रसरता आयोजना गरेको कार्यक्रममा ती शिक्षकहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए।

प्रायः सान्या नगरमा आयोजना गरिने उक्त वार्षिक कार्यक्रम यसपालि कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि लगाइएको नियमका कारण अनलाइन भएको थियो।

"महामारीका कारण हामी सान्यामा भेट्न सक्दैनौँ," उनले आफ्नो सम्बोधनमा भने।

"महामारी सकिएपछि हामीले सबै जना सान्यामा भेला हुने समय जुटाउनुपर्छ। अनि हामी फेरि भेटौँला!"

उक्त भिडियोमा उनले नीलो पुलओभर लगाएको देखिन्छ। उनले एउटा कोठाभित्र बसेर सोझै क्यामरामा हेरेर बोलेका थिए।

तर उनी कहाँ थिए भन्ने कुरा न त उक्त भिडिओबाट न त तियान्मुको समाचारबाट स्पष्ट हुन्छ।

ज्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

याक मा किन परे सरकारको तारोमा?

गत महिला चीनको केन्द्रीय ब्याङ्कले एन्ट ग्रूपका कार्यकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो र उक्त कम्पनी सञ्चालन गर्न ठूलो परिवर्तन गर्ने आदेश दियो।

ज्याक मा उक्त व्यापारिक समूहका संस्थापक र एक महत्त्वपूर्ण साझेदार हुन्। उक्त कम्पनी चीनको सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी प्रदायक हो।

अलिबाबा ग्रूपलाई एकाधिकार गरेको आरोप लागेको थियो

कम्पनीमा ठूलो परिवर्तनको आदेश दिनुअघि नै नियामक निकायले एन्ट ग्रूपलाई हङ्‌कङ र शाङ्घाईको शेअर बजारको सूचीबाट निकालिसकेका थिए।

उक्त कम्पनीको शेअर बजारमा झन्डै ३७ अर्ब अमेरिकी डलर मूल्य अनुमान गरिएको थियो जुन गत वर्षको सबैभन्दाको ठूलो हुने अपेक्षा थियो।

चीन सरकारको बजार नियमन गर्ने निकायले अलिबाबाको गतिविधि एकाधिकारवादी भएको भन्दै छानबिन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

यही महिनाको आरम्भमा 'अफ्रिकाज बिज्नस हिरोज' नामक टेलिभिजन कार्यक्रममा अनुपस्थित भएपछि उनको अवस्थाबारे शङ्का उत्पन्न भएको थियो। उनी कार्यक्रममा एक निर्णायक थिए।

अलिबाबाले समय जुधेकाले ज्याक मा त्यसमा सहभागी हुन नसकेको बताए पनि केही सञ्चारमाध्यमका विवरणअनुसार गत अक्टोबर महिना शाङ्घाईमा आयोजित एउटा कार्यक्रमपछि उनी सार्वजनिक रूपमा देखिएका थिएनन्। उक्त कार्यक्रममा उनले ब्याङ्‌किङ प्रणालीको आलोचना गरेको बताइएको छ।


फाइल तस्बिर

क्यानको केन्द्रीय कार्य समितिको चितवनमा बुधवार बसेको बैठकले महिला खेलाडीहरूबारे पहिलो पटक केन्द्रीय सम्झौता गर्‍यो र खेलाडीहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्‍यो।

पुरुष खेलाडीहरूको पनि वर्गीकरणमा परिवर्तन भयो।

तर दुवै वर्गीकरणमा व्यापक त्रुटि भएको भन्दै खेलाडीहरूले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

क्यान गठन गरिएपछिको यो अग्रसरता प्रशंसनीय हुनुपर्ने थियो। तर त्यसको विपरीत वर्गीकरणमा भएको 'लापर्बाहही'का कारण आलोचनाको सिकार बनेको छ।

महिलातर्फ राष्ट्रिय टीमबाट कहिल्यै नखेलेका खेलाडीहरू वर्गीकरणमा परेको तर नियमित खेल्दै आएका खेलाडीहरू बाहिर परेको गुनासो छ भने पुरुषतर्फ पनि वर्गीकरण न्यायोचित नभएको भनिएको छ।

उक्त 'त्रुटि'ले छनोट समितिको क्षमतामा नै प्रश्न उठेको देखिन्छ।

क्यानले बनाएको खेलाडीहरूको ग्रेड निर्धारण र २०२० को तीनसदस्यीय पारिश्रमिक समितिमा कोषाध्यक्ष रोशनकुमार सिंह संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्यद्वय अमितवीर पाण्डे र दुर्गाराज पाठक सदस्य छन्।

महिला तर्फको 'त्रुटि'

क्यानले १९ महिला खेलाडीहरूलाई सम्झौतामा समेटेको छ। जसमा क वर्गमा पर्ने खेलाडीले मासिक १५ हजार रुपैयाँ ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

, ख वर्गमा पर्नेले १२ हजार रुपैयाँ तथा ग वर्गमा पर्ने खेलाडीले १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन्। ती वर्गलाई ए, बी र सी श्रेणी पनि भनिएको छ।

वर्गीकरणमा 'ए' श्रेणीमा ५ जना,  'बी' श्रेणीमा ८ जना र 'सी' श्रेणीमा ६ गरी १९ खेलाडीहरू छन्।

वर्गीकरणमा राष्ट्रिय टोलीबाट कहिले पनि नखेलेका खेलाडीहरू कविता जोशीलाई बी र अनुराधा चौधरीलाई सी श्रेणीमा समावेश गरिएको छ। तर राष्ट्रिय प्रतियोगितामा बारम्बार राम्रो खेल्दै आएका ममता चौधरी, सरस्वती चौधरी र सुमन खतिवडा भने वर्गीकरणमा अटाएका छैनन्।

खेलाडीहरूको गुनासो छः "दुई वर्षदेखि नखेलेकी शोभा आले र बिन्दु रावल बी श्रेणीमा परेका छन् तर पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेकी कविता कुँवर र राष्ट्रिय टोलीका नियमित सदस्य सोनु खड्का भने सी मा मात्र अटाएका छन्।"

महिला वर्गीकरण

पुरुषतर्फको त्रुटि

पुरुषतर्फ ज्यादै आलोचना हुनुको कारण उत्कृष्ट बलर ललितनारायण राजवंशी वर्गीकरणमा राखिएका १८ खेलाडी भित्र नसमेटिनु हो।

अनि पछिल्लो समय सशक्त प्रदर्शन गर्दै आएका बलिङ अलराउन्डर सोमपाल कामी लाई बी श्रेणीमा राखेकोमा धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।

विगतमा बी मा राखिएका वरिष्ठ स्पिनर वसन्त रेग्मीलाई ए श्रेणीमा राखिएकोमा आलोचना गर्नेहरू भनिरहेका छन्, "उनलाई त्यतिबेला बी श्रेणीमा झार्नु हुँदैनथ्यो। त्यतिबेला गलत भयो। अहिले भने उनी 'ए'का हकदार थिएनन्।"

अठार पुरुष खेलाडीमा ए मा ८ खेलाडी, बी मा ४ र सी श्रेणीमा ६ खेलाडी छन्। ए, बी र सी श्रेणीमा परेका खेलाडीहरूले मासिक क्रमश: ५० हजार, ४० हजार र ३० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

पुरुष वर्गीकरण

सच्चिएला त निर्णय?

समितिका सदस्यले नाम बताउन चाहेनन् तर उनीहरूले थुप्रै पक्षसँग छलफल गरेर खेलाडीहरूको वर्गीकरण गरिएको बताएका छन्।

तीनसदस्यीय सो टोलीले गत वर्ष माघ १० गते नै वर्गीकरणको सूची केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको थियो।

त्यस्तै समितिले २४ खेलाडीहरूको नाम केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाएको तर बजेट जोगाउने धुनमा खेलाडीको सङ्ख्या काटिएकोले समस्या भएको हुनसक्ने बताएको छ।

नेपाल क्रिकेट सङ्घका सचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍यालले भने काठमाण्डूमा पुगेर समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने बताए।

उनका अनुसार बैठकमा समितिको प्रतिवेदन अध्ययन नगरी सीधै अनुमोदन गरिएको हो।

उनी भन्छन्, "अहिले केही नामहरूमा प्रश्न आइरहेको छ। हामी त्यसमा पुनर्विचार गर्छौँ भनेर अहिले नै भन्दैनौँ, काठमाण्डू पुगेर...


फाइल तस्बिर

गौतम उनै नेता हुन् जसले राखेको छबुँदे प्रस्तावपछि नेकपाभित्रको लामो र गम्भीर विवादको समाधान खोज्न कार्यदल बन्यो र त्यसले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनपछि त्यो सुल्झिने सम्भावना देखा परेको थियो।

केपी शर्मा ओलीमाथि प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा पद छाड्नै पर्ने परेको दबाव त्यससँगै टरेको हो।

त्यसमाथि औपचारिक छलफल नहुँदै गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने गत फागनु १४ गतेको सचिवालयको बैठकको निर्णय लागु हुनुपर्ने माग फेरि अघि सारेका छन्।

ओली र गौतमको सम्बन्ध कस्तो छ?

तत्कालीन नेकपा एमालेमा लामो समय पार्टीभित्र विपक्षीको जस्तो भूमिकामा रहेका ओलीलाई पार्टी र सरकारको प्रमुख बन्ने वातावरण बनाउन गौतमले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको नेकपाभित्रै ठानिन्छ।

तर त्यसको "गुन तिर्न छाडेर" ओलीले धोका मात्र दिएको गौतम निकटस्थहरूको बुझाइ पाइन्छ। पछिल्लो प्रकरणलाई पनि उनीहरूले त्यसैसँग जोडेर हेर्छन्।

तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेतामा परास्त गर्न ओलीलाई गौतमले साथ दिएका थिए।

पार्टी महाधिवेशनमा खनालको सहयोगप्राप्त अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्षमा झिनो मतले हराएका ओलीका निम्ति गौतमकै काँध दरिलो सावित भएको ठानिन्छ।

दशकौँदेखि नेता गौतमसँग राजनीतिक रूपले निकट पूर्वमन्त्री हरि पराजुली काठमाण्डूको गौशालामा त्यस बेला भएको केन्द्रीय नेता र अगुवा कार्यकर्ताहरूको भेलामा एक जना अध्यक्ष र एक जना प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा ओलीले गरेको बताउँछन्।

उनले भने, "त्यो कुनै गोप्य कुरा होइन, सार्वजनिक कुरा हो।"

कहाँकहाँ छलिए वामदेव गौतम?

ओलीले गरेको भनिएको त्यो अलिखित "वाचा" गौतमले कहिल्यै सार्वजनिक रूपमा कोट्याएनन्।

स्थानीय निर्वाचनअघि तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच खटपट पर्दा गौतमले मध्यस्थता गरे र बजेटपछि ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति बन्यो। तर त्यो कार्यान्वयन नभएपछि माओवादीले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा गठबन्धन सरकार बनायो।

अर्का एक नेताका भनाइमा गौतमले त्यस बेला ओलीलाई प्रस्ताव राखेका थिएः "तपाईँले प्रचण्डलाई नदिने हो भने म माओवादीसँग कुरा गर्छ, तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्रीमा साथ दिनूस्।"

उनले सुनाए, "तर ओलीले मानेनन्, नत्र वामदेव गौतमको नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँथ्यो।"

चुनावमा हराउन पार्टीभित्रैबाट झेल भएको गौतमको बुझाइ छ। चुनाव हारेपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाएर उपप्रधानमन्त्रीसरहको हैसियतमा त्यसको जिम्मेवारी लिने इच्छा गौतमको थियो। तर उनले ओलीको साथ पाएनन्।

प्रतिनिधिसभामा लग्ने आश्वासन र जाने इच्छाका खबरहरू बारम्बार आए, तर गौतमको निम्ति त्यो ढोका खुल्दै खुलेन। उनका लागि सांसद पद छाड्न तयार भएकालाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै रोकिदिएको गौतम निकटस्थहरूको बुझाइ पाइन्छ।

कस्ताकस्ता प्रस्ताव आए?

गौतम राष्ट्रिय सभामा जान तयार भए। सचिवालयको बैठकले निर्णय गर्‍यो। तर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नै गरेनन्।

जब ओलीमाथि प्रधानमन्त्रीमाथि पद छाड्ने दबाव आयो, ओलीले उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा ल्याएर गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे। त्यसो गर्ने पार्टीले निर्णय नै गर्‍यो।

नेकपाभित्र ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एउटा पद त्याग्नुपर्ने माग पटकपटेक उठेको थियो

तर महामारीका बेला त्यसको चर्चा हुन छाड्यो।

बहुमतकै बलमा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाउने परिस्थिति बनेपछि नेकपा फुटको सम्भावना देखिएको थियो। ओलीको दुवै पद कायम रहने गौतमको प्रस्तावले त्यो टर्‍यो।

गौतमनिकट एक नेताका भनाइमा तैपनि "ओलीबाट बारम्बार पाएको धोकाको बोझले...


फाइल तस्बिर

ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा 'भाइरल' भएको एउटा भिडिओमा निर्णायकमण्डलकी सदस्यले रुखो शैलीमा ती किशोरीलाई शृङ्गार किन नगरेको, चस्माको सट्टा कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग किन नगरेको भनेर प्रश्न गरेको देखिन्छ।

यो घटनाले नेपालमा हुने गरेका विभिन्न सुन्दरी प्रतियोगिताको पक्ष र विपक्षमा पुनः बहस निम्त्याइदिएको छ।

सुन्दरी प्रतियोगिताको औचित्य देख्ने र नदेख्नेहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा पनि वादविवाद भइरहेको छ।

र, यसले कैयौँ प्रश्नलाई पुनः एक पटक सतहमा ल्याइदिएको छ - नेपालमा सुन्दरी प्रतियोगिताबारे किन विवाद हुन्छ, के यहाँ सुन्दरी प्रतियोगिताको औचित्य छैन? आदि, इत्यादि।

फरकफरक बुझाइ

सामाजिक सञ्जालमा अडिशनसम्बन्धी भिडिओ व्यापक  भएपछि त्यसले सुन्दरी प्रतियोगिताको 'कुरूप पक्षलाई उजागर गरिएको' भन्दै कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा कतिपय महिला र पुरुषले त मेकअप नगरिएको तस्बिर राख्दै "मेकअपबिाना पनि सुन्दर" भन्दै लेखेका छन्।

कतिपयले मेकअप गर्नु/नगर्नु र चस्मा लगाउनु/नलाउनु व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय भएको भनेका छन्।

घटनापछि ट्विटरमा त #nomakeupandstillbeautiful ट्रेन्डि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ङमै आयो।

ट्विटरमा सुष्मिता महर्जन लेख्छिन्, "मैले जानेको मेकअप भनेको मस्करा र सानो टिका लगाउने मात्र हो। मेकअप हुँदा र नहुँदा पनि ममा आत्मविश्वास हुन्छ। के यो गलत हो?"

गत वर्षकी मिस नेपाल शृङ्खला खतिवडाले पनि तस्बिरसहित त्यस्तै आशयको ट्वीट गरिन्।

अर्का ट्विटर प्रयोगकर्ता सन्तोष न्यौपानेले आफ्नी पत्नी  र छोरीको तस्बिरसहित ट्वीट गरे।

उनले लेखे, "म मेरी श्रीमती र छोरीलाई विनामेकअप नै धेरै माया गर्छु। प्रकृतिले सुन्दरता ल्याउँछ। मिस नेपाल प्रतियोगिताको वास्ता नगर्नूस् उनीहरूले आफ्नै काम गर्छन्।"

कोपिला अधिकारीले यस्तो ट्वीट गरिन्, "म २१ औँ शताब्दीकी केटी हुँ र मेकअप मेरो वशको कुरा होइन। यो कुरा सबैले बुझून् र यो अनादर होइन।"

सन् १९९४ देखि नेपालमा २३ पटक मिस नेपाल प्रतियोगिताको आयोजना भइसकेको छ।

प्रतियोगिताको औचित्य

विगतमा तत्कालीन माओवादीको महिला सङ्गठनले 'सांस्कृतिक अतिक्रमण' र 'महिलालाई उपभोग्य वस्तु बनाउन खोजिएको' भन्दै प्रतियोगिताको खुलेरै विरोध गर्दै आएको थियो।

हुन त पार्टी सत्तामा आएपछि उनीहरूले त्यस्तो विरोध गर्न छाडे।

नेपालमा सुन्दरी प्रतियोगिताबारे हुने विवाद चर्चाका लागि गर्ने गरिएको पनि कतिपयले तर्क गर्छन्।

तर नेपालमा सुन्दरी प्रतियोगिताप्रति एकै खालको बुझाइ नहुनु पनि त्यस्ता प्रतियोगिता विवादमा परिरहनुको एउटा कारण भएको कतिपयको धारणा छ।

राजनीतिक विश्लेषक आहुति सुन्दरी प्रतियोगिताको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्छन्।

राजनीतिक विश्लेषक आहुति

"कोही सुन्दर छ भन्ने कुरा कसले किटान गर्ने, सुन्दरताको त मापन हुनै सक्दैन," उनी भन्छन्।

"फरकफरक संस्कृतिका मान्छेले, फरकफरक मानिसलाई, फरकफरक अवस्थामा सुन्दर वा कुरूप देख्छन्। त्यसकारण सुन्दरताबारे बनिबनाउ नियम हुनै सक्दैन।"

सुन्दरताको मापक के?

समाजमा एकथरी यस्ता पनि छन् जसलाई नेपालमा सुन्दरी प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने र त्यसमा सहभागी हुनेहरूसँग कुनै गुनासो छैन।

गुनासो छ त केवल त्यस्ता प्रतियोगिताका आयोजकले बनाएका सुन्दरता र बौद्धिकताका मानकसँग। त्यस्तै धारणा राख्नेमा पर्छिन् लेखक तथा अधिकारकर्मी सावित्री गौतम।

"त्यो गर्नेले गरून्, उनीहरू स्वतन्त्र छन् तर त्यसलाई महिला सशक्तीकरणको नाम दिएर, बौद्धिक विकास र सुन्दरताभन्दा धेरै परको कुरा भनेर झूटो दाबी चाहिँ नगरियोस्।"

अधिकारकर्मी सावित्री गौतम

नेपालमा सुन्दरी प्रतियोगिताबारे हुने विरोध र विवादलाई...


फाइल तस्बिर

तर उक्त खाकाको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन।

५०/५० प्रतिशतका आधारमा एकता हुनुपर्ने अडान माओवादी पक्षबाट आएपछि एकता प्रक्रिया पछिल्ला केही साता सुस्ताएको जस्तो प्रतीत भएको थियो।

यसअघि संयुक्त कार्यदलले वैशाख ९ गते आइतबार एकताको औपचारिक घोषणा गर्न सुझाएपनि त्यो नहुने भएपछि दुवै अध्यक्षहरूले आइतबार नै संयुक्त रुपमा एकताबारे आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्ने नेताहरुले बताएका छन्।

लगातार तीन दिनयता दुवै दलका अध्यक्षबीच एक्लाएक्लै भएको छलफलले एकता प्रक्रियालाई सकारात्मक मोड दिएको प्रचण्डनिकट एकजना सहयोगीले बताएका छन्।

'पार्टीको नेतृत्व संयुक्त, सरकारको पालैपालो'

माओवादी-एमाले एकता अब 'वैशाख अन्तिम साता'

'प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष नपाए एकता असम्भव'

प्रारूप

शनिवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा पनि एकता प्रक्रियामा थप प्रगति भएको बताइएपनि त्यसको प्रारूपबारे बताइएको छैन।

तर कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा दुवै दलको संयुक्त एकता संयोजन समितिको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा दुवै नेताले एकता प्रक्रियाको विस्तृत खाका सुनाउने एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले बताए।

उ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नले भने, ''हालसम्म भएका सबै प्रगतिहरू र टुङ्ग्याउन बाँकी रहेका विषयहरु आम नागरिक र कार्यकर्तालाई जानकारी दिने उद्देश्य राखेर एकताबद्ध हुने प्रयत्न जारी छ, हामी एकताबद्ध हुन्छौं र यो देशभरिका कम्युनिष्टहरुको चाहना हो भनेर नेताहरुले आफ्ना भनाइ राख्नुहुनेछ। साथै एकता कुन विन्दुमा कसरी टुङ्ग्याउँछौं भनेर पनि उहाँहरुले संकेत गर्न सक्नुहुनेछ।''

यसअघि एकताका लागि बनेका कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको मेसो पारेर वैशाख ९ गते दुवै वाम पार्टीको एकीकरण घोषणा गर्ने बताइएको थियो।

अपिल

तर पछिल्ला केही दिनयता मतभेदका विषयलाई लिएर एकता प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको विवरण आएका थिए।

दुवै दलका अध्यक्षबीच लगातार वार्ता भएपनि स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा रहने नेताहरुको टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको बताइएको थियो।

तर ती विषय पनि हल हुँदै गएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले समेत बताउँदै आएका छन्।

धकेलिँदै आएको एकता प्रक्रियाबारे माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ''अब हामी एकता छिट्टै र निश्चय पनि गर्छौं, अन्योल अनि आशंकामा कोही पनि नपर्नुहोस्, हामी सहमतिको नजिकै पुगिसकेका छौं भन्ने हिसाबले दुवै अध्यक्षले सारा नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुक जनसमुदायलाई अपिल गर्नुहुनेछ। र, त्यो चाहिँ एकता सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको सन्देशसहितको अभिव्यक्ति हुनेछ।''

एकीकृत दलको चुनाव चिन्ह, पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा 'जनयुद्ध' शब्दजस्ता विषयमा रहेका मतेभद रहेको बताइएपनि एकिकृत पार्टीमा आफ्नो स्थान कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरामा मूल विवाद रहेको कतिपय जानकार ठान्छन्।


फाइल तस्बिर

तर नागरिकहरूको औसत आयु हेर्ने हो भने नेपाल भारतभन्दा अगाडि देखिन्छ।

अनि श्रम बजारमा सक्रिय महिलाको सङ्ख्यामा त भारत नेपालभन्दा धेरै पछाडि देखिन्छ।

विवरण

गत शुक्रवार सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण मानिएको मानव विकासको प्रतिवेदन हेर्दा यस्तै विवरण भेटिन्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल मध्यमखाले मानव विकास भएको मुलुकमा परेको छ।

तर त्यस सूचकको एउटा आधार मानिएको औसत आयुमा नेपाल दक्षिण एशियाका कतिपय छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा अगाडि देखिन्छ।

नेपालभन्दा झन्डै तीनगुणा बढी प्रतिव्यक्ति औसत राष्ट्रिय आय भएको दक्षिणी छिमेकी भारतका नागरिकको औसत आयु नेपालीको तुलनामा कम छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालीको औसत आयु ७०.६ वर्ष छ भने भारतीयको ६८.८ वर्ष मात्र।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्याक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेपालीको औसत आयु तुलनात्मक रूपमा भारतको भन्दा राम्रो हुनुमा करिब अढाई दशकदेखि नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढाउँदै गएको लगानी मुख्य कारण भएको बताउँछन्।

उनी आय बढी हुँदैमा कुनै पनि मुलुकका जनताको आयु बढ्न नसक्ने दाबी गर्छन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

"आय वृद्धि हुँदैमा मानव विकासमा स्वचालित लगानी नहुने रहेछ। त्यसका लागि राज्यले नै लाग्नुपर्‍यो," उनले भने, "आय वृद्धि भएको ठूलो अंश चाहिँ मानव विकासका क्षेत्रहरूमा पनि लगानी गर्नुपर्दछ।"

कम आय भएका मुलुकले पनि सचेत भएर मानव विकासका क्षेत्रमा लगानी गरे भने आयका तुलनामा मानव विकासको सूचकमा उनीहरूले राम्रो गर्न सक्ने उनको दाबी छ।

उनले नेपालीको औसत आयु बढ्नुमा रेमिट्यान्सको समेत ठूलो भूमिका रहेको बताए।

त्यस्तै सामान्य खालकै भए पनि उपचारका लागि सहर आवतजावत गर्न सहज बनाउने खालका सडक गाँउगाँउसम्म पुग्नु औसत आयु बढाउन सहयोगी बनेको विज्ञहरूको बुझाइ छ।

उनीहरू त्यसमा गैरसरकारी संस्था र सहकारीले जगाएको जनचेतना, सरकारले स्वास्थ्य सेवामा गरेको संरचनागत सुधार र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सकारात्मक भूमिकालाई पनि सँगै जोड्छन्।

फाइल तस्विर

श्रम बजारमा महिला

प्रतिवेदनमा समेटिएको महिला र पुरुषको मानव विकासलाई तुलनात्मक अध्ययन गरिने अर्को एउटा सूचकअनुसार श्रम बजारमा सक्रिय हुने महिलाको सङ्ख्याका आधारमा पनि नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ८२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला श्रम बजारमा सक्रिय छन्।

त्यसको कारणबारे एकजना अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, "चालिस-पचास लाख मान्छे विदेशमा गए। महिलाहरू नै घरमूली भए। त्यसले गर्दा महिलाहरू अलि सशक्त भएकाले श्रममा सहभागिता र छोरीको शिक्षामा राम्रो भएको हो।"

दक्षिण एशियाका कतिपय मुलुकका तुलनामा नेपाली समाज खुला भएकाले महिलालाई घरबाहिर निस्केर काम गर्न सहज भएकाले समेत त्यसमा टेवा पुर्‍याएको कतिपय विज्ञको दाबी छ।

विज्ञहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढेको प्रतिफलका रूपमा नेपालीको आयु वृद्धिलाई अर्थ्याइरहेका बेला कतिपयले भने यी क्षेत्रमा लगानी कम भएको बताउँदै आएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षकै बजेटलाई आधार मान्दा पनि स्वस्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको पाँच र शिक्षामा १० प्रतिशत मात्र बजेट छुट्ट्याइएको छ।

श्रम बजारमा नेपाली महिलाको पहुँचबारे भने आलोचकहरूले जुन आँकडालाई आधार मानेर यूएनडीपीले प्रतिवेदन तयार पारेको हो त्यसैमाथि प्रश्न गर्ने गरेका छन्।

सीमित क्षेत्रमा सीमित महिलालाई लिएर गरिने सर्वेक्षणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले तयार पारेको तथ्याङ्कका आधारमा यूएनडीपीले उक्त सूचक निकालेकाले त्यसलाई पूर्ण मान्न नसकिने उनीहरूको...


फाइल तस्बिर

तर यसपालि?   "अँ, सोह्रश्राद्ध सकिएको धेरै भइसक्यो तर अझै दशैँ आएको छैन," तपाईँलाई यस्तै लाग्दो हो।

हो, यसपालि पोहोरभन्दा दशैँ ढिलो छ। सरकारले छापेको भित्तेपात्रो र प्रचलनमा रहेका अधिकांश पञ्चाङ्गमा पोहोर असोज २१ गते दशैँको टीका थियो,  यसपालि कात्तिक १ गते घटस्थापना र कात्तिक १० गते टीका परेका छन्। तिहार त झन् मंसिरमा पुगेको छ।

त्यसको कारण हो- सोह्रश्राद्ध र दशैँको बीचमा 'अधिकमास' पर्नु।

नेपालमा अधिकांश सांस्कृतिक र धार्मिक पर्वहरू तिथिका आधारमा मनाइने भएकाले यसपालि दशैँ र तिहार एक महिना पछाडि सरेका हुन्।

अधिकमास के हो?

अधिकमासलाई मलमास वा पुरुषोत्तम महिना पनि भन्छन्।

अधिकमास परेका वर्ष प्राय: भदौ महिनामा सोह्रश्राद्ध र कात्तिकमा दशैँ मनाइने गर्छ।

त्यसको कारणबारे अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्राध्यापक डा. माधव भट्टराई भन्छन्, "हाम्रो पञ्चाङ्गमा चन्द्रमान र सौर्यमान दुवै अनुसार गणना गरिन्छ। चन्द्रमानका आधारमा तिथिको चलन छ, सूर्यमान अनुसार गतेको।"

"यी दुईटा विधिअनुसार गरिने गणनामा हरेक वर्षका दिनहरू कम र बढी हुन्छन्। ती दिनहरू तीन वर्षम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा जोडिएर एक महिना पुग्छ। त्यसलाई मिलाउनका लागि अधिकमास वा क्षयमास राख्नुपर्ने हुन्छ।"

ज्योतिषशास्त्रीहरूका भनाइमा सूर्यमानअनुसार एक वर्षमा ३६५ दिन १५ घडी र ३१ पला हुन्छ।

फाइल तस्बिर

चन्द्रमानअनुसार भने एक वर्षमा ३५४ दिन २२ घडी र १ पला हुन्छ। त्यस आधारमा सूर्यमान तथा चन्द्रमानबीच वर्षमा १० दिन ५३ घडी ३० पला फरक पर्छ।

त्यसलाई अर्को भाषामा भन्दा वर्षमा लगभग ११ दिन अन्तर आउँछ। त्यसलाई हिसाब गर्दा तीन वर्षमा लगभग ३३ दिनको अन्तर पर्छ।

त्यसलाई मिलाउँदा हरेक तीन वर्षमा अधिक वा क्षयमास पर्न जाने प्रा. भट्टराई बताउँछन्।

अधिक र क्षयमासमा के फरक छ?

अधिक होस् वा क्षय यस्तो महिनालाई चलनचल्तीमा मलमास नै भनिन्छ।

यो महिनामा 'पुरुषोत्तम'को व्रत लिइने भएकाले र केही धार्मिक कथाहरू जोडिएकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा यसलाई 'पुरुषोत्तम' महिना भन्ने चलन पनि छ।

हिन्दू धार्मिक कथाहरू अनुसार 'पुरुषोत्तम' भनेका विष्णुको आठौँ अवतार कृष्णको अर्को नाम हो।  तर अधिक र क्षयमासमा निकै फरक रहेको भट्टराई बताउँछन्।

"जस्तो यो वर्ष अधिकमास परेकाले असोज महिनाभित्र दुईवटा औँसी तिथि पर्‍यो। क्षयमासमा त्यस्तो हुँदैन," उनले भने।

"जुन वर्ष एकै महिनामा कुनै तिथि दुई पटक पर्छन् भने त्यसलाई अधिकमास भनिन्छ। कुनै महिनामा कुनै तिथि एक पटक पनि भएन भने त्यसलाई क्षयमास भनिन्छ। क्षयमास चाहिँ निकै दुर्लभ हुन्छ।"

धार्मिक मान्यता के छ?

अधिकमासमा शुभकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ।

फाइल तस्बिर

त्यसले यस महिना विवाह, व्रतबन्धलगायतका कार्य नगरिने गरिएको संस्कृतिविद्हरू बताउँछन्।

यसै महिनामा 'पुरुषोत्तम'को व्रत बस्ने र मालपुवा दान गर्ने चलन छ।

हिन्दू धर्मका भगवान् कृष्णसँग जोडिएको एउटा कथामा आधारित भएर यो व्रत सुरु भएको विश्वास गरिन्छ।

अधिकमासबारे किन विवाद?

अधिकमास गणनाबारे ज्योतिषविद्‌बीच विवाद देखिने गरेको छ।

विशेषगरी दृग्गणितवादी भनेर चिनिएका ज्योतिषीहरूले विभिन्न काल र समयको गणना सूर्यमानअनुसार मात्र गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन्।

पूर्वीय पञ्चाङ्ग चलाउने समुदायका यो दृष्टिकोण राख्ने ज्योतिषहरूले लामै समयदेखि हाल चलनचल्तीमा रहेको पञ्चाङ्गको विरोध गर्दै आएको जानकारहरूको भनाइ छ।

विसं २०२० सालमा पनि त्यस्तै विवाद भएको ज्योतिषका ज्ञाता समेत रहेका इतिहासकार नयराज पन्तले लेखेका छन्।

संशोधन मण्डलले नै प्रकाशित गर्ने पूर्णिमाको...


फाइल तस्बिर

त्यस्तै बिहीवार वैशाख २३ गतेदेखि केही अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी आइतवार साँझ एक मन्त्रीले बीबीसीलाई दिएकी थिइन्।

नागरिक उड्ययन प्रधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार मे ६ देखि १४ मेसम्म (वैशाख २३ देखि ३१ गते सम्म) नेपालमा सबै किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ।

"एक हप्ताका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छ। हामी त्यो बेहरोको सूचना निकाल्न लागिरहेका छौँ," सोमवार उनले बीबीसीसँग भने। उनका अनुसार उक्त अवधिमा चार्टड उडानहरू मात्रै हुनेछन्।

सरकारले के गर्छ?

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि थप कडाइ गर्ने उद्देश्यले सबै उडानहरू रोक्ने निर्णय भएको बताए।

यसअघि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले भारतसहित केही देशसँगको उडान स्थगित गर्ने निर्णय भएको बताएकी थिइन्।

"भारतको उडानलाई केही समय स्थगन गर्ने भनिएको छ। ब्रजिल र दक्षिण अफ्रिकाको (उडान) लाई बन्द भनिएको छ। सीधै त छैन, तर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अन्यत्रबाट आउँदा पनि नल्याउने," उनले भनिन्।

शुक्रवार बसेको सीसीएमसी बैठकले भारतसँग कायम रहेको 'एअर बबल' सुविधा केही समयका लागि स्थगित गर्ने र दक्षिण अफ्रिका र ब्रजिलबाट उत्पत्ति भएका यात्रुहरूलाई केही समय नेपाल प्रवेश गर्न रोक लगाउन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि अस्पतालको क्षमता बढाउने  सन्दर्भमा केही अस्पताललाई सूचीकृत गरेर कार्ययोजना तयार पारिएको र अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गर्ने विषयमा चीनबाट ल्याउने भनिएका २०,००० सिलिन्डर द्रुत गतिबाट ल्याउने निर्णय गरिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।

‘निको भएपछि कोभिड बिरामीको सेवामै फर्किन्छु’

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि राजधानीसहित नेपालका विभिन्न जिल्लामा अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।

विगत २४ घण्टामा नेपालमा थप ७,२११ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालमा गत वर्ष कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएपछि अहिले पुष्टि भएको सङ्क्रमितको सङ्ख्या सर्वाधिक हो।

यो पनि हेर्नुहोस्

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?


फाइल तस्बिर

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

त्यसमाथि छलफलका लागि आइतवार प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो।

तर मुख्यमन्त्रीले सो अधिवेशनको सामना गर्न चाहेनन्।

विशेष अधिवेशनअघि नै उनले राजीनामा दिएको विषयलाई विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गरिएको पाइन्छ।

प्रदेशसभामा कस्तो समीकरण?

तर एमालेभित्रै विभाजन देखिएको अवस्थामा अहिले पोखरेल आफ्नै पार्टीका सबै सांसदसँग ढुक्क हुने अवस्था नरहेको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेका सदस्यहरूको कुल सङ्ख्या ८१ छ।

तीमध्ये नेकपा एमालेका ४१ जना छन्। त्यो भनेको संसद्‌मा कायम सदस्यका आधारमा बहुमत सङ्ख्या हो। तर माधव नेपालपक्षीय सांसदहरूबाट 'फ्लोर क्रस' गर्ने सम्भावनाका कारण पोखरेल आफ्नै सांसदहरूसँग ढुक्क नभएको देखिन्छ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका केही सांसदले पार्टी निर्णयविरुद्ध माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेका थिए।

किन दिए राजीनामा?

प्रदेशसभामा माधव नेपाल पक्षका दुई सांसद छन्। यदि उनीहरूले कर्णाली प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रदेशमा जस्तो पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरेको खण्डमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन।

त्यसैले उनले राजीनामाको बाटो रोजेको आकलन गरिएको छ।

जसपाले पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको दुई घण्टामै मन्त्री बनाइएका पार्टीका चार सांसदलाई पदबाट हटाइदिएपछि उनीहरू अदालत जाने प्रक्रियामा छन्।

कोभिड-१९ महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार उनीहरूको निवेदन नलिए पनि कुनै दिन निवेदन दर्ता हुने र अन्तरिम आदेश दिने सम्भावना रहने एकथरीको विश्वास छ।

तर त्यो प्रक्रिया तत्कालै सुरु हुने सम्भावना कम देखिएकाले अदालतको फैसला पर्खिन पनि हाललाई अविश्वासको प्रस्ताव टार्ने निर्णय पोखरेलले गरेको पनि विश्लेषण गरिएको छ।

जसपाका चार सांसदको पक्षमा अदालतले निर्णय दियो भने पोखरेलको पक्षमा स्वत: बहुमत पुग्छ।

पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नयाँ सरकार बनाउने बाटो खुलाउन राजीनामा दिएको उनी निकटस्थ केही नेताहरूले बताएका छन्।

उक्त उपधारामा प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ।

कसरी बनेका थिए मुख्यमन्त्री?

पोखरेल नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेता हुन्। उनलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट मानिन्छ।

गत निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उनी संयुक्त सरकारका मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा अब उनले संसद्‌मा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको तर्फबाट धारा १६८ को उपधारा १ अन्तर्गत सरकार बनाउने तयारी गरेको देखिन्छ। *

त्यसका लागि पोखरेलले एक महिनाको समय पनि पाएका छन्।

तर आफ्नै दलको अर्को खेमाका सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराले उनको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ।

- * यसअघि त्रुटिवश संविधानको अर्कै धारा उल्लेख हुन गएकोमा क्षमायाचनासहित संशोधन गरिएको छ।


फाइल तस्बिर

नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाहीविरुद्ध आइतवार १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव लगेका हुन्।

सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरी संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव बुझाइएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नेताहरूले बताएका छन्।

नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा गएदेखि कुनै पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगाडि सारिएको यो पहिलो घटना हो।

पूर्व एमाले-माओवादी

मुख्यमन्त्री शाही पूर्व माओवादीबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका हुन्।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा पूर्व एमालेका १५ जना र पूर्व माओवादीका ३ जना रहेको बताइएको छ।

महेन्द्रबहादुर शाही

पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच यस अघि छ वटा प्रदेशमध्ये चार वटा पूर्व एमाले र २ वटा पूर्व माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको थियो।

प्रदेशमा कुल प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्या ४० छ।

कर्णाली प्रदेशमा ४० मध्ये २० जना पूर्व एमालेका रहेका छन्। २० मध्ये एकजना हाल राजबहादुर शाही सभामुख रहेका छन्।

कर्णाली प्रदेश सभामा पूर्व एमाले २०, पूर्व माओवादी १३, नेपाली कांग्रेस ६ र राप्रपाको १  गरी चालीसजना प्रदेश सभा सदस्य रहेका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छन्।

अविश्वास प्रस्तावको नालीबेली

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले संसदीय दलका बहुमत सदस्यले निवेदन दिएकाले दलको बैठक बसेर छलफल गरिने बताएका छन्।

उनले भने, "प्रदेशमा नेकपाका ३२ जनामध्ये १८ सासदले संसदीय दलमा निवेदन दिनुभएको छ, भोलि वा पर्सिसम्म बैठक बोलाई छलफल गछौँ।"

अविश्वास प्रस्तावमा हप्ताक्षर गरेका सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले सरकारले गरेका कामप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेर अविश्वास प्रस्ताव सारिएको बताए।

उनले भने, "बल अब मुख्यमन्त्रीको कोर्टमा छ, संसदीय दलमा समस्याको हल नभए हामी सदनमा जान्छौँ।"

अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गरेका सांसद यामलाल कँडेलले सबै कुरा लिखित रूपमै आइसकेको भन्दै थप नबोल्ने बताए।

मुख्यमन्त्री हुने चाहना राखेर २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा छाडेर प्रदेश सभाको लागि चुनाव लडेको बताइने कँडेल एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि मुख्यमन्त्री हुन पाएनन्।

गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका दुई पार्टीले कर्णाली प्रदेश सभाका समानुपातिकसहित ४० सिटमध्ये ३३ सिट जिते।

त्यसमा पूर्वएमालेले २० र पूर्वमाओवादीले १३ सिट जितेका थिए।

एकीकरणअघि एमाले संसदीय दलको नेतामा कँडेल र माओवादीले आफ्नो नेतामा शाही चुनिएका थिए।

दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि बहुमत रहेको ६ वटा प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेश एमाले र दुईवटा प्रदेश माओवादीको भाग परेको थियो।

कर्णाली प्रदेशमा पूर्वएमालेले एकल बहुमत हुँदाहुदै पार्टी एकीकरणपछि मुख्यमन्त्री पूर्वमाओवादीको भागमा परेपछि पार्टीको उक्त निर्णयबाट रुष्ट बनेका कँडेलले सरकार गठनको अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो दाबी कायमै राखेका थिए।

तर केन्द्रीय नेतृत्वको दबावपछि उनी पछि हट्न बाध्य भएको कँडेलनिकट नेताहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मानिने कँडेलले सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारको कामकाजप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।

जसको कारण मुख्यमन्त्री शाही र कँडेलबीच गहिरो असमझदारी रहेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन्।

प्रदेश सभाको हरेक बैठकमा कँडेलले सरकारको चर्को आलोचना गदै आएका थिए।

उक्त आलोचनालाई लिएर कतिपयले कँडेललाई मुख्यमन्त्री हुन नपाउँदाको आक्रोश पोख्ने गरेको रूपमा अर्थ्याउने गरेका थिए भने कतिपयले सरकारलाई अस्थिर बनाएर मुख्यमन्त्री बन्न खोजेको पनि आरोप लगाउने गर्छन्।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कँडेलले प्रदेश सरकारमा तत्कालीन एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गरेका आर्थिक मामिला तथा...


फाइल तस्बिर

नेपालगन्जको जमुनाहा नाकाबाट बुधवार बेलुकीदेखि बिहीवार बिहानसम्म  २,७३८ नेपाली भित्रिएको र २,८११ भारतीय नागरिक उता गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिए।

बिहीवार बिहान ४ बजेबाट उक्त नाका पूर्णरूपमा बन्द गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक सिंहले बताए।

यसरी नेपाल प्रवेश गरेकाहरूलाई स्थानीय निकायको जिम्मा लगाई क्वारन्टीन र स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरी घर पठाउन आग्रह गरिएको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले बताए।

भारतका विभिन्न ठाउँमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू उद्योग, होटल र कलकारखाना बन्द भएपछि नेपाल भित्रिन बाध्य भएको बताउँछन्।

कति नेपाली आए

गत हप्ता पश्चिम नेपालका विभिन्न नाकाबाट ६,००० भन्दा बढी नेपाली स्वदेश भित्रिएको बताइएको छ।

ती नेपालीहरूको ठेगाना पहिचान गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लाइएको र उनीहरूलाई क्वारन्टीनमा राखी स्वास्थ्य जाँच गरेपछि मात्रै घर पठाउन आग्रह गरिएको बाँके प्रहरी प्रवक्ता सिंहले बताए।

उनले भने, "भारतबाट आएका नागरिकहरूलाई महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा ल्याएर ठेगाना पहिचान गर्दै पठाउने  गरिएक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो छ।"

बाँकेबाहेक अन्य जिल्लाका नागरिकलाई भने सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन प्रमुखलाई सम्पर्क गरी पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलले जानकारी दिए।

कोरोनाभाइरस नेपाल: लकडाउनको दुई महिना बिताएपछि सर्वसाधरण भन्छन्, ‘अव के खाने, कहाँ जाने’

नाकामा परीक्षण भएन

यसअघि भारतबाट नेपाल प्रवेश दिइएकालाई सीमामै आरडीटी प्रविधिबाट कोरोनाभाइस परीक्षण गरेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको थियो।

तर यो पटक भने जमुनाहा नाकाबाट आउनेलाई जाँच नगरी पठाइएको अधिकारीले बताएका छन्।

विश्व स्वाथ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार क्वारन्टीनमा बसेको सातदेखि १० दिनको बीचमा पीसीआर जाँच गर्नुपर्ने भएकाले अहिले परीक्षण नगरिएको बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए।

श्रेष्ठले भने, "भारतबाट आएका सबै सम्बन्धित पालिकाको स्वाथ्यकर्मीको निगरानीमा क्वारन्टीनमा बस्छन्। एक हप्तापछि सबैको पीसीआर परीक्षण हुन्छ।"

अहिले प्रदेश नं ५ मा सर्वाधिक सङ्क्रमित फेला फरेका छन्। त्यहाँ क्वारन्टीनमा पनि हजारौँको सङ्ख्यामा भारतबाट फर्किएका मानिसहरू छन्।

कोरोनाभाइरस परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण

गौरीफन्टामा आरडीटी परीक्षण

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सामान्य ज्वरो र किटले भ्याएसम्म आरडीटी जाँच गरेर सम्बन्धित पालिकाहरुको क्वारन्टीनमा पठाउने गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रदेशको गौरीफन्टा नाकाबाट प्रवेश गरेकाहरूको आरडीटी जाँच गरेर मात्र सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने गरिएको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताए।

गौरीफन्टा नाकाबाट जेठ २, ३ र ७ गते मात्र करिब ३,००० जनालाई प्रवेश गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय  धनगढीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए।

जोशीले भने, "सबैलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा उपलब्ध किटले भ्याएसम्म आरडीटी जाँच गरेर पठाउने प्रयास गरिएको छ।"

भारतको पलियामा रोकिएका करिब ५०० नेपालीलाई शुक्रवार दिउँसोसम्म प्रवेश गराउने पनि जोशीले जानकारी दिए।

बाँकेबाट भारत फर्किन लागेका भारतीय नागरिकहरू

कर्णालीले सबैको परीक्षण गर्ने

कर्णाली प्रदेशले भने आरडीटी परीक्षण गरेर मात्र भारतबाट आएका नागरिकलाई क्वारन्टीन राख्ने बताएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रवेश गर्नेलाई तीन स्थानमा आरडीटी प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जानकारी दिए।

मन्त्री रावलले भने, "सल्यान, जाजरकोट, रुकुम जानेलाई सल्यानको...


फाइल तस्बिर

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको राजधानीमा बसेको भेलाले संसदीय दलको बैठकमा भाग लिने निर्णय गरेको हो।

यसअघि अघिल्लो पटक आह्वान गरिएको संसदीय दलको बैठकमा उक्त पक्षका सांसदहरू अनुपस्थित थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पार्टीका यस्ता बैठकहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नभई पार्टी कार्यालय वा संसदीय दलको कार्यालयमा गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

किन यस्तो निर्णय?

केन्द्रीय समितिको बैठकबारे नेता रघुजी पन्तले भने, "पार्टीभित्र बसेर सङ्घर्ष जारी राख्ने निर्णय भएको छ। जसरी साथीहरूलाई कुनामा पारिएको छ त्यसविरुद्ध लडिरहने भन्ने छ। अन्तिम समयसम्म एकताको लागि पहल गर्ने भन्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।"

नेपाल र खनालसहितका नेतहारूले केन्द्रीय समितिको बैठकपछि आफू निकटस्थ सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए।

यसअघि ओलीको निर्देशनमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेता नेपालसहित चार नेतालाई पार्टी विभाजन हुनेगरी समानान्तर खालको गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन सोमवार पत्राचार गरेका थिए।

त्यसको जबाफमा बिहीवार माधवकुमार नेपालले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आफूलाई "अवैध रूपमा" पत्र लेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्राचार गरेका थिए।

उक्त पत्रमा पार्टी विधानविपरीत केन्द्रीय समितिमा नयाँ सदस्यहरू ल्याउने, स्वेच्छाचारी रूपमा विधान संशोधन गर्ने, पार्टीभित्रको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने जस्ता कदम प्रधानमन्त्रीले चालेको भन्दै त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिएको छ।

नेपाल खनाल पक्षले शुक्रबार अपरान्ह आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएको थियो

प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधि "कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृतिका" रहेको भन्दै नेपालपक्षीय नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले गएको फाल्गुन २३ गते ब्युँताएको एमालेभित्र विवाद चर्किएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पठाएको पत्रमा पार्टी विभाजनको दुराशय राखेको, विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहँदा दलभित्र अन्तर्विरोध सिर्जना गरेको र ओली सरकारका कतिपय कदम राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको आरोप लगाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पार्टीलाई नेकपा माओवादीसँगको एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुर्‍याए पनि यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले एकपक्षीय रूपमा पार्टीको विधान र सङ्गठनात्मक विषयमा निर्णय गरेको नेपाल-खनाल पक्षको आरोप छ।

उनीहरूले ती विषयमा पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय समितिमा छलफल गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

अब कस्तो सम्बन्ध?

ओलीपक्षीय एक नेताले स्पष्टीकरण पेस गर्ने क्रममा नेता नेपालले "बढ्ता अहङ्कार" प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गरे।

उनले सूर्य चिह्न आफूहरूसँग भएकाले सहमतिमा आउन अर्को पक्षलाई दबाव परिरहेको बताए।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा धेरै सांसदहरू सहभागी हुने आफूले बुझेको बताए।

उनले भने, "बाहिर उहाँहरूबाट जेजस्ता कुरा आए पनि बैठकमा धेरै जना सहभागी हुने र पार्टीमा नै कुरा राख्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ।"

नेपाल-खनाल खेमाको पछिल्लो निर्णयसँगै हालैका दिनमा नेतृत्वबीच चुलिएको तिक्ततापूर्ण विवादको समाधानको प्रयास दलभित्रै बसेर खोज्ने प्रयास अघि बढ्ने धेरै नेताको अपेक्षा छ।


फाइल तस्बिर

पूर्वराजाका सचिव फणिराज पाठकका अनुसार पूर्वराजदम्पतीसँगै छोरी प्रेरणा शाह पनि शनिवार दिउँसो काठमाण्डूस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका हुन्।

"चिकित्सकहरूकै सल्लाहमा उहाँहरू दिउँसो १ बजे अस्पताल भर्ना हुनुभएको हो। स्वास्थ्यमा त्यस्तो कुनै जटिलता देखिएर भर्ना हुनुभएको होइन," पाठकले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने।

"अस्पतालमा भएपछि हेरचाह पनि राम्ररी हुने भएर जानुभएको हो," उनले थपे।

कुम्भमेलामा स्नान

भारत भ्रमणबाट फर्किएका पूर्वराजदम्पतीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको मङ्गलवार पुष्टि भएको थियो।

पाठकले मङ्गलवार बीबीसीलाई बताएअनुसार सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि पूर्वराजदम्पती निर्मल निवासमा आइसोलेसनमा बस्दै आएका थिए।

भारतको हरिद्वारमा आयोजित कुम्भमेलामा सहभागी भएर गत आइतवार उनीहरू नयाँ‍दिल्लीबाट नेपाल फर्किएका थिए।

कुम्भमेलामा गङ्गास्नान गरेका पूर्वराजा शाहले केही साधुसन्तसँग पनि भेटघाट गरेका थिए।

भारतमा कुम्भमेलामा सहभागी एक हजारभन्दा बढी मानिसलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ।

पूर्वराजाले नेपाल फर्किनुअघि नयाँदिल्लीमा परीक्षण गराएको तर त्यतिबेला सङ्क्रमण नदेखिएको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उनीसँगै यात्रा गरेका उनका सचिव पाठकले यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

हवाईयात्राका लागि ७२ घण्टाभित्रको परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने भएकाले उनको त्यहाँ परीक्षण भएको थियो।

नेपाल फर्किएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले एउटा विज्ञप्ति जारी गरी हरिद्वारमा आफूले पाएको "विशेष सम्मान, सत्कार र संस्कारयुक्त आदरभावप्रति" निरञ्जन पीठका पीठाधीश्वर कैलाशानन्द गिरी तथा समस्त सन्तमहात्माप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए।

उनी निरञ्जन पीठका पीठाधीश्वरको निम्तोमा कुम्भमेलामा सहभागी हुन हरिद्वार गएका थिए।

विमानस्थलमा पूर्वराजदम्पतीको परीक्षण


फाइल तस्बिर

प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्नुअघि उनले शुक्रवार महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टीको पनि आफूप्रति समर्थन रहेको भन्दै त्यस्तो दाबी पेस गरेका थिए।

आइतवार बालुवाटारमा पत्रकारहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएपछि आफूले पनि सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेको तर्क गरे।

शुक्रवार दिउँसो पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै छलफलका क्रममा आफूले संसद्‌मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखिएका कारण नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बताएका ओलीले त्यसको केही घण्टामै आफूसँग प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक सांसदहरूको सङ्ख्या रहेको दाबी पेस गरेका थिए।

"मैले दलको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतले मसँग रहेका १२१ सीट र पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर (जनता समाजवादी पार्टी) र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहितको समर्थनमा १५३ सीटको दाबी लिएर राष्ट्रपतिकहाँ गएँ। संसद् विघटन नहोस्, वैकल्पिक सरकार दिन सकियोस्, अरूले दिन सक्ने स्थिति रहेन," उनले भने, "त्यसो हो भने  मै उपधारा ५ अनुसारको वैकल्पिक सरकार दिन्छु। मैल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े अगाडि विश्वास गरेको थिइनँ कि यो स्थिति बनाउन सक्छु भन्ने।"

"तर राजनीतिमा कहिलेकहिले छिट्टै परिवर्तन आउँछ। छिट्टै परिस्थितिमा फेरबदल आउँछ," उनले भने।

"पहिले मैले भनेको थिएँ मैले भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ, परिस्थितिमा तात्त्विक अन्तर आएको छैन। यद्यपि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार गठन गर्न तीन दिनको समय दिँदा अरूले पनि पार लगाएका थिएनन्"

ओलीले वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि अवरोध नगरिएको समेत दाबी गरेका छन्।

विपक्षीहरूले समय छोटो भएको भनेको भए पनि त्यो होइन रहेछ भन्ने दुवै पक्षले समयमै दाबी पेस गर्न सकेकोबाट देखिएको उनको तर्क थियो।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी

यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतवार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन्।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतवार अपराह्ण उनले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी हुन्।

"सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा देहायबमोजिम अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ," राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

ओलीले अरू के भने

दलीय प्रणालीमा आफूले १२१ भोटको प्रतिनिधित्व गर्ने ओलीले दाबी गरे।

"होला एक छिन एउटा इस्यूमा (मुद्दामा) कसैले अनुपस्थित हुने, भोट नदिने, सरकारलाई समर्थन प्राप्त हुन नदिने जस्ता गद्दारीपूर्ण कामहरू गरे होलान्। अनुशासनहीन अराजक कामहरू गरे होलान्। तर त्यो एउटा घटना विशेषको कुरा हो। अनुशासनहीन काम हो त्यो। लोकतन्त्रमा, दलीय व्यवस्थामा, दलीय अभ्यासअन्तर्गत स्वीकार्न त के सोच्न पनि नसकिने कुरा हो त्यो," ओलीले भने।

"तर पनि एक पटक देखा पर्‍यो भने सधैँ त्यै कायम छ भन्ने होइन। किन पार्टी कारबाही पनि गरिएको छैन र उनीहरूले पार्टी छोडेका पनि छैनन्। त्यसो भएको हुनाले मैले १२१ को र जसपाले ३२ सीटको प्रतिनिधित्व गरेर १५३ सीटसहित मैले दाबी गरेको हो," उनले भने।

वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन विपक्षीहरूले "फर्जी हस्ताक्षर सहितको लोकतन्त्रको मर्यादित आचरण र अभ्यासविपरीतका साथ दूषित कागज" राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको उनले आरोप लगाए।

त्यसले एउटा अलमलको स्थिति पैदा गरेको र दुवै दाबी मान्न सकिने स्थिति बन्न नसकेको उनले बताए।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २...


फाइल तस्बिर

प्रधानमन्त्री ओलीले हतारमा कुनै निर्णय नगर्न आफ्नो दलका सांसदहरूलाई आग्रह गरेको केही मिनेटपछि नेपाल-खनाल पक्षको निर्णय सार्वजनिक भएको हो।

"हामीले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले नेपालको संविधानका धाराहरूको अपव्याख्या गरेर विश्वासको मत लिने भनेर बोलाउन लगाउनुभएको छ, त्यो बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका छौँ," बैठकपछि रावलले भने।

"साथसाथै उहाँलाई विश्वासको मत दिनुहुन्न, उहाँ प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ।"

एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरू प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने भएपछि उनको सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना  झिनो बनेको छ।

चेतावनीपछि निर्णय

पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीसँग असन्तुष्ट माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहका झन्डै २० जना सांसदले आफ्ना गुनासाहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको भन्दै सोमवार संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय लिएको बताएका छन्।

"प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई भोट दिनु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक नैतिकतालाई ध्वस्त ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्ने र राजनीतिक स्थायित्वका हिसाबले देशलाई कमजोर बनाउने भएकाले आज विश्वासको मत लिने बैठकमा हामी अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका छौँ," निर्णयबारे असन्तुष्ट समूहका नेता भीम रावलले भने।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताएपछि आफ्नो समूहको रणनीति तय गर्न आइतवार बसेको नेपाल-खनाल समूहको बैठकले सोमवार बिहानसम्म प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्ने समयसीमा दिएको थियो।

छलफलपछि नेता नेपालले राति नै ओलीलाई छबुँदे पत्र लेखेर आफ्ना सर्तहरू पूरा नभए सांसदहरूको सामूहिक राजीनामासम्म आउने चेतावनी दिएका थिए।

नेता रावलले "अहिले आफूहरूको अनुपस्थिति नै पर्याप्त हुने भएकाले" राजीनामाको निर्णय नलिइएको बताए।

प्रधानमन्त्रीको आह्वान

नेपाल-खनाल समूहले राखेको नेकपा एकीकरणपूर्वको अवस्थाकै पार्टी कमिटीहरू कायम राखिनुपर्ने सर्तमा प्रधानमन्त्री यसअघि तयार नभएपछि असन्तुष्ट समूहका सांसदहरू सामूहिक राजीनामा दिन मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ।

असन्तुष्ट पक्षको बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै ट्वीट गरेका थिए ।

"यस्तो अवस्थामा आन्तरिक मतभेद वा असन्तुष्टि केही भए आपसी छलफलबाट समाधान गर्न सकिने नै छ।"

"तसर्थ हतारोमा कुनै पनि अनुचित निर्णयमा जान वाञ्छनीय नहुने कुरामा म सबै माननीयज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।"

"आउनूस्, केही समस्या भए सँगै बसौँ, छलफल गरौँ र समाधान गरौँ।"

विवाद मिलाउने प्रयास

पार्टीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला केही दिनयता असन्तुष्ट समूहका नेताहरूलाई मिलाउन प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरूले नेपाल-खनाल समूहका नेताहरूसँग छलफल तीव्र बनाएका थिए।

आइतवार पनि ओलीनिकट नेताहरू विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङले नेता नेपालसँग सिंहदरबारमा भेटेरै छलफल गरेका थिए। छलफलमा सहभागी नेता नेम्वाङका अनुसार पार्टीको समस्या समाधान गर्दै एकता कायम गर्ने सम्बन्धमा "गम्भीर छलफल भए पनि कुनै सहमति" भने हुन सकेन।

"पार्टी एकतालाई बलियो बनाएर जानुपर्ने विषयमा विवाद छैन, तर देखिएका समस्यालाई कसरी टुङ्गोमा पुर्‍याउने भन्ने सम्बन्धमा ठोस आधारबारे छलफल गरेर फेरि भेटघाट गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याउने कुरा भयो," बैठकपछि उनले बीबीसीलाई भनेका थिए।

नेपाल-खनालपक्षीय सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिने सम्भावनाको विषय सञ्चारमाध्यममा आएपछि एमाले संसदीय दलका नेता...


फाइल तस्बिर

भारतले 'दुवै पक्षका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरू स्थिति सामान्य बनाउन वार्तामा रहेको' बताउँदै दुवैतर्फ सैनिकको मृत्यु भएको जनाएको छ।

चीनले भारतलाई तनाव बढ्नेगरी एकपक्षीय रूपमा कुनै काम नगर्न आह्वान गरेको समाचारसंस्था रोएटर्सले जनाएको छ।

समाचारसंस्था एएफपीका अनुसार चीनले भारतलाई सीमा उल्लङ्घन गरेर चिनियाँ सैनिकमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ।

बीबीसी हिन्दीका अनुसार भारतीय सेनाले भारत-चीन सीमामा सोमवार राति भिडन्त हुँदा एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी र दुई सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ।

भारतका अनुसार भारतीय सैनिकहरू सीमाबाट पछि हट्दा उक्त घटना भएको हो।

के भन्छ चीन?

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतीय सैनिकले सीमा नाघेर 'चिनियाँ सैनिकलाई आक्रमण गरेर दुई पक्षका सीमा सुरक्षा बलबीच गम्भीर शारीरिक सङ्घर्ष भएको' बताएको समाचारमा जनाइएको छ।

बेइजिङले आफ्नो पक्षमा भएको क्षतिको पुष्टि गरेको छैन।

तर भारतीय सेनाले चिनियाँ सैनिकहरू पनि हताहत भएको दाबी गरेको छ।

भारतीय पक्षले यो घटनामा गोली नचलेको दाबी गरेको छ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले "भारतीय सैनिकहरूको कुटीकुटी हत्या गरिएको" वि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वरण प्रकाशित गरेका छन्। तर सेनाले यसको पुष्टि गरेको छैन।

केही समययता लद्दाखको गलवान क्षेत्रमा चिनियाँ सेना प्रवेश गरेकाले विवाद बढेको भारतीय पक्षको भनाइ छ।

चीनको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रालयले विद्यमान विवादलाई वार्ताबाट समाधान गरिने र त्यसका लागि दुवै देश तयार भएको जनाएको छ।

लद्दाखमा भारतले निर्माण गरेको एउटा सडकबारे विवाद उत्पन्न भएको छ

विवाद कहिलेदेखि?

भारत र चीनबीच सीमामा लामो समयदेखि तनाव हुँदै आएको छ।

तर धेरैपछि सैनिकको मृत्यु हुनेगरी सङ्घर्ष भएको हो।

दुई देशबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएको थियो। त्यसमा भारत नराम्ररी पराजित भएको थियो।

चिनियाँ र भारतीय सैनिक जवानको फाइल तस्बिर

सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएको थियो। Hulton Archive को तस्बिर

चीनले आफ्नो ३८,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको भारतको आरोप छ। त्यसका लागि हजारौँ चिनियाँ सैनिक आएको उसको दाबी छ।

सीमाबारे दुई पक्षले तीन दशकमा पटकपटक वार्ता गरेका भए पनि कुनै समाधान फेला पारेका छैनन्।

गत मे महिनामा दुई देशका सेनाबीच सिक्किमको सीमामा हात हालाहाल भएको थियो।


फाइल तस्बिर

भौतिक रूपमा भेटघाट गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि उनी अहिले आफू पक्षधर नेता र कार्यकर्तालाई पार्टीभित्र देखिएको अवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै आएको जानकारी केही नेताहरूले दिएका छन्। बुधवार उनले प्रदेश नं १ का विश्वासपात्र नेताहरूसँग जूम भेला गरेको चर्चाले अहिले नेकपावृत्तमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।

लामो समयदेखि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको मतभेदका कारण पार्टीभित्र "जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको" प्रधानमन्त्री ओलीले निकटस्थ नेताहरू बताउने गरेका छन्।

पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले चर्चामा आए जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका कार्यकर्तालाई 'जूम' बैठकमा बोलाएर एकपक्षीय धारणा राखेको हो भने त्यो पार्टी हितविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

जूम भेलामा ओलीले के भने?

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधवार जूम बैठकमा प्रदेश नं १ का आफू निकटस्थ नेता तथा कार्यकर्तासँग कुरा गरेको नेकपाका प्रदेश नं १ का नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पुष्टि गरेका छन्।

उक्त बैठकमा ओलीपक्षीय १७ नेताको सहभागिता रहेको प्रचण्डपक्षीय नेताहरूको दाबी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ। ओलीपक्षीय नेताहरूले यसबारे खुलेर कुरा गर्न चाहेनन्।

तर सत्तारूढ नेकपाका प्रदेश नं १ का अध्यक्ष देवराज घिमिरेले केही समययता प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नो पनि सम्पर्क निकै बाक्लिएको बताए।

फाइल तस्बिर

उनले भने, "म त जूम मीटिङमा उपस्थित हुन पाइनँ, बाहिर जानु थियो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा पार्टीभित्र दिनहुँ बढिरहेको जटिल परिस्थितिलाई कसरी निकास पाउने भन्ने नै हो।"

ओली निकट मानिने झापाका एक जना नेता शिव ढुङ्गेलले जूम बैठकका बारेमा आफूले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएपछि केही नेतासँग कुरा गरेको बताए।

उनले भने, "तत्कालीन एमालेको नारा 'जनताको बहुदलीय जनवाद'का कुरा मीटिङमा भयो भएन भनेर टिप्पणी म गर्दिनँ। तर आगामी महाधिवेशनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले उक्त नारालाई जोडतोडका साथ उठाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ पक्का हो।"

तर बैठकको कुरा बाहिर कसरी आयो भन्ने कुराले आफू छक्क परेको नेकपा झापाका अध्यक्ष चिन्तन पाठकले बताए। "मीटिङमा के-के विषय उठे भन्नेबारे अहिले म केही बोल्दिनँ। यति हो, गोप्य कुरा कसरी बाहिर आयो?" उनले भने।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि सहभागी भएको कुरा चर्चामा आए पनि त्यसबारे जानकारी लिने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन।

'हो भने पार्टी हितविपरीत'

बुधबार गरिएको जूम बैठकबारे पार्टीमा कुनै सल्लाह नभएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताए।

श्रेष्ठले भने, "योबारे मलाई कुनै जानकारी छैन। मैले पनि मिडियाबाटै थाहा पाएको हुँ।"

चर्चामा आए जस्तो जनताको बहुदलीय जनवादलाई ब्युँताउने कुरा बैठकमा गरिएको भए त्यसले पार्टीलाई हानि हुने उनको तर्क छ।

उनले भने, "जबजलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याएर लाइन बनाउने, मदन भण्डारी फाउन्डेशनललाई गाउँसम्म पुर्‍याउने र पार्टीलाई फुटसम्मको स्थितिमा पुर्‍याउने भन्ने कुरा जसरी चर्चामा आएको छ। यो पार्टीको मर्मविपरीत हो।"


फाइल तस्बिर

मङ्गलवार तीनदिने म्याद पाएका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव समूहका नेताले पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको भन्दै एकअर्कालाई स्पष्टीकरण नदिने बताएका छन्।

पार्टी 'नीतिविपरीत' काम गरेको भन्दै यादव समूहले अध्यक्ष ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई मङ्गलवार स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

त्यसपछि ठाकुर समूहले पनि त्यस्तै आरोप लगाउँदै सोही दिन सोही अर्का अध्यक्ष यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्यो।

एकअर्कामाथि के छ आरोप?

यादव समूहले पार्टीको निर्णय र 'नीतिविपरीत' प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 'असंवैधानिक' कदमलाई साथ दिएको तथा राष्ट्रपति कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ।

यादव समूह प्रतिनिधिसभा विघटन तथा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कदमको विपक्षमा उभिएको छ भने ठाकुर समूहले त्यो कदमको स्वागत गरेको छ।

ठाकुरले विपक्षी गठबन्धनका प्रधामन्त्री पदका उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने गतिविधिम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा सामेल हुनुको कारणबारे यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्।

ठाकुर समूहका नेता कर्ण र शुक्लले अध्यक्षले मान्यता नदिएको एवम् अनुपस्थित रहेको बैठकबाट सोधिएको स्पष्टीकरण 'औचित्यहीन' भएको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

"हामीले त्यसलाई मानेकै छैनौँ। सयचोटि स्पष्टीकरण सोधे पनि के भो र?" शुक्लले भने।

अर्कोतर्फ उपेन्द्र यादवनिकट नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले व्यक्तिगत ढङ्गले सोधिएको स्पष्टीकरणको उत्तर अध्यक्ष यादवले दिन जरुरी नठानेको बताए।

"पार्टीले संस्थागत रूपमा स्पष्टीकरण सोधेकै हैन। उहाँले जबाफ दिन जरुरी ठान्नुभएको छैन," राईले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

यादव समूहकै अर्का नेता रामसहायप्रसाद यादवले तीन दिनको म्यादभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआए कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिए।

"त्यो म्यादभित्र जबाफ आउनुपर्‍यो, नआए अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ," बीबीसीसँग उनले भने।

सुरुमा जसपाका दुई अध्यक्षले ठाकुरको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन तयार रहेको बताएका थिए।

तर पछि आएर ठाकुर समूह ओलीको पक्षमा र यादव समूह देउवाको पक्षमा उभिएपछि विवाद झन् चर्किन पुगेको हो।

जसपामा उपेन्द्र यादवपक्षीय नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपक्षमा देखिएका छन्

दुवै समूह अब के गर्छन्?

दुवै समूहका नेताले एकअर्काको कदमलाई लिएर 'पर्ख र हेर' को नीति लिएको देखिन्छ।

पार्टी स्पष्ट रूपमा दुई चिरामा विभक्त भइसकेको स्वयं नेताहरूले नै स्वीकारेका छन्।

"बिल्कुल दुईवटा धार देखिएको छ। विधिवत् रूपमा हामी फुटेका पनि छैनौँ र एक पनि छैनौँ," ठाकुर समूहका नेता कर्णले बिहीवार बीबीसी नेपालीसँग भने।

उसोभए अलग हुन तपाईँहरू तयार हो त भन्ने जिज्ञासामा उनले थपे, "उहाँहरू हामीसँग आउनुहुन्छ भने पार्टी एक रहन्छ यदि आउनुहुन्न भने रहँदैन। उहाँहरूको कदम हेरेर हुन्छ।"

तर यादव समूहका नेता राई पार्टी एक रहने वा नरहने कुरा ठाकुर समूहले चाल्ने कदममा निर्भर गर्ने दाबी गर्छन्।

"उहाँहरूले अब के गर्नुहुन्छ त्यसमा पार्टी एकताको भविष्य निर्भर गर्छ। फुट ल्याउने काम हामीले होइन, उहाँहरूले गरिरहेको हो," उनले भने।

ठाकुर समूहले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने तयारी नै गरिसकेको दाबी सत्य नभएको नेता शुक्लले बताए।

"त्यो स्थिति आयो भने हेरौँला। अहिले नै पार्टी दर्ता गर्ने निर्णयमै हामी पुगिसकेका छैनौँ।"

तर यादव समूहका नेता रामसहायप्रसाद यादव भन्छन्, "जेठ ८...


फाइल तस्बिर

मङ्गलवार तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जेठ १४ गते बिहान १ बाट लागु हुनेगरी जेठ २० गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू बिहान १० बजेसम्म खोल्न दिइएको भए पनि यसपालि तिनलाई पनि साताभरिका लागि बन्द गराइएको छ।

त्यस्ता पसलहरू खोल्न दिइँदा झन् भिडभाड भएर सङ्क्रमण फैलिने जोखिम देखिएपछि बन्द गराइएको अधिकारीहरूको तर्क छ।

अनुगमन र कारबाही कसरी गरिँदैछ?

काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार यसपालि आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा थप कडाइ गरिएको छ।

"प्रहरीले ठाउँठाउँमा चेकपोइन्ट खडा गरेको छ र अनुगमनका लागि यसपालि गस्ती बढाएको छ। सवारीसाधनको हकमा ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरिरहेको छ," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश लागु भइसकेको पृष्ठभूमिमा पहिलो दिन भए पनि बिहानसम्म निषेधाज्ञा प्रभावकारी देखिएको अनुगमनमा निस्केका ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताए।

फाइल तस्बिर

"म अहिले अनुगमनक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ै क्रममा छु। चहलपहल खासै देखिएको छैन। तरकारी, फलफूल, दूध र ग्यास पसलहरू आदेशअनुसार बिहान ९ बजेभित्र बन्द गर्न थालिएको पाइयो," उनले भने।

नागरिककै सुरक्षाका लागि कडाइ गरिएकोले त्यसलाई मनन गरी कार्यान्वयनमा सहयोग पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बस्नेतले उल्लेख गरे।

निषेधाज्ञाको पालना र नयाँ अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको दण्ड, जरिवाना आदि विषयमा प्रहरीले माइकिङ गरी नागरिकलाई सचेत गराउने काम पनि गरिरहेको काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए।

"पहिलो दिन भएकोले उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरी छाड्न अथवा केही बेर 'होल्डिङ'मा राखेर छाड्न प्रहरीलाई भनेका छौँ। पहिलो दिन नै सकेसम्म दण्ड जरिवानामा नजान सुझाव दिएका छौँ," उनले थपे।

नयाँ अध्यादेशले सजाय र जरिवानाको हकमा कडा व्यवस्था गरेकोले कार्यान्वयन अब सजिलो हुने आफूहरूको विश्वास रहेको केन्द्रीय प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

"अनेक बहानामा निस्किनेलाई प्रहरीले कानुनको दायरामा ल्याउने काम गरेको छ। र, नयाँ व्यवस्थाअनुसार साङ्केतिक रूपमा दुई-चार जनामाथि कारबाही गर्नासाथ यो कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ भन्ने हामो विश्वास छ।"

नयाँ अध्यादेशमा के छ व्यवस्था?

अध्यादेशबमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।

मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशमा भनिएको छ।

अनुमतिबिना चलाइएका सवारीसाधन सुरक्षाकर्मीले निश्चित समयका लागि नियन्त्रणमा पनि लिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

फाइल तस्बिर

जरिवानाबारे अध्यादेशमा यी व्यवस्था गरिएका छन्:

त्यसैगरी अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।

'श्रीमान् सङ्क्रमित छन्, आर्थिक अवस्था नाजुक छ, के गरेर खाने?'

गर्न नपाइने कुरा के हुन्?

'परीक्षाको तरिका र नयाँ मिति थाहा नभएपछि कसरी तयारी गर्ने?'

महामारीको बेला अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउँदा कस्ता चुनौती आइपर्लान्

चीनले नेपाललाई १० लाख मात्रा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने

गर्न पाइने कुरा के हुन्?


फाइल तस्बिर

यो वृद्धिसँगै नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएकाहरूको सङ्ख्या २१७ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अपराह्ण ५७ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको थियो।

मङ्गलवार एकै दिनमा ८३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यो अहिलेसम्मकै एकै दिनमा पुष्टि सर्वाधिक सङ्ख्या हो।

मङ्गलवार राति सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरूको नमुना परीक्षण काठमाण्डूस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला गरिएको थियो।

अब प्रदेश नं २ मा भेटिएका सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९५ पुगेको छ। यो अहिलेसम्म सबै प्रदेशमा देखिएकोमध्ये सर्वाधिक सङ्ख्या हो। प्रदेश नं २ मा भेटिएका चार जना निको भइसकेका छन्।

प्रदेश नं ५ मा ७० सङ्क्रमित छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने अहिलेसम्म कसैमा पनि कोभिड-१९ पुष्टि भएको छैन।

अपराह्ण आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार देशभरि १२,७८५ जना क्वारन्टीनमा र २२८ जनालाई आइसोलेशनमा राखिएको जानकारी दिएका थिए।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा मङ्गलवार अपराह्णसम्म पीसीआर विधिवाट १८,९६४ वटा परीक्षण भएको देखिन्छ।

को हुन् नयाँ सङ्क्रमित?

नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरू पर्सा, महोत्तर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी, धनुषा, भक्तपुर, काठमाण्डू र सर्लाही जिल्ला निवासी महिला तथा पुरुषहरू रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले सबै नयाँ सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उनीहरू स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेका बताएको छ।

अहिले सङ्क्रमण पुष्टि भएको घोषणा गरिएका २६ जनामा पर्साका छ महिला र १२ पुरुष गरी १८ जना, महोत्तरीका दुई जना पुरुष, धनुषाका एक पुरुष र एक महिला गरी दुई जना तथा सर्लाहीका  एक पुरुष छन्।

त्यसैगरी भक्तपुरकी एक महिला र एक पुरुष गरी दुई जना, काठमाण्डूकी एक महिला रहेका मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा गरिएको उल्लेख छ।

बारा र पर्सामा निषेधाज्ञा

पर्सामा सङ्क्रमण पुष्टि भएकामध्ये दुई जना पत्रकार रहेको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले बताए।

सङ्क्रमितहरू वीरगन्ज महानगरपालिका र छिपहरमाई गाँउपालिकाका रहेका बताइन्छ।

छिपहरमाई गाउँपालिकाका सङ्क्रमितहरू लकडाउनकै समयमा १७ दिनअघि बागलुङबाट बसमा वीरगन्ज आएका थिए।

उक्त बसमा ४२ जना आएका थिए र ती सबैलाई छिपहरमाई गाउँपालिकाको क्वारन्टीनमा राखिएको थियो।

तीमध्ये सङ्क्रमण देखिएका १४ जनामध्ये एक भारतीय नागरिक रहेको छिपहरमाई गाउँपालिकाका प्रमुख मनोज गुप्ताले जानकारी दिए।

यसैबीच मङ्गलवार राति ८ बजेदेखि जेष्ठ ५ गतेसम्म पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले जानकारी दिए।

यसका साथै स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।

नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट उपाध्यायका अनुसार बाराका भनिएका दिउँसो पुष्टि भएका सङ्क्रमित पर्सामा बस्दै आएका व्यक्ति हुन्।

थप सङ्क्रमण देखिएपछि बारामा पनि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

सीमावर्ती जिल्लामा सङ्क्रमण धेरै

पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरिएका विवरणमा रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा थप १७ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको जनाइएको छ।

प्रदेश नं ५ का स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डाक्टर विनोदकुमार गिरीका अनुसार रूपन्देहीमा देखिएका ९ जना सङ्क्रमित लुम्बिनीस्थित लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा बनाइएको क्वारन्टीनमा बस्दै आएका थिए।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका उनीहरू सबैजना केही दिनअघि मात्र भारतबाट नेपाल आएका थिए।

यस्तै कपिलवस्तुमा सङ्क्रमण पुष्टि भएका आठ जना स्थानीय विद्यालयमा...


फाइल तस्बिर

लामो समय चलेको बहस आइतवार सकिएपछि न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले सोमवार फैसला सुनाएको हो।

अदालतका स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले भने, "अभियोग दाबी नपुगेकाले उनले सफाइ पाउने ठहर गरिएको छ।"

दशैँको ठिक अगाडि संसद् सचिवालयमै कार्यरत महिला कर्मचारीलाई डेरामा गएर बलात्कार प्रयास गरेको अभियोग लागेपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका महरा अदालतको फैसला गरेपछि रिहा हुनेछन्।

महराले बलात्कार प्रयास गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

मुद्दाको उतारचढाव

दुई महिनाअघि उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख महरालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

उसले जिल्ला अदालतले महरालाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्न दिएको आदेश नै सदर गरिदिएको थियो।

साथै उच्च अदालतले 'उक्त मुद्दा लगातार कारबाही र सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको बकपत्र समेत भइसकेको देखिएको' उल्लेख गर्दै 'एक महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउन' आदेश दिएको थियो।

महरा

महराविरुद्ध बलात्कार प्रयास गरेको उजुरी दिएकी संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले पछि आफूलाई जबरजस्ती उजु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

री गर्न लगाएको भन्दै अर्को निवेदन दिएकी थिइन्।

ती महिलाको आरोपपछि महराले असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

ती महिलाले पछि औपचारिक रूपमा प्रहरीमा उजुरी दिएपछि महरालाई गिरफ्तार गरिएको थियो।

कार्तिकको मध्यतिर उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाण्डूमा जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

कसरी लाग्यो आरोप

असोज १२ गते संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले महराले आफ्नो कोठामा आएर बलात्कार गरेको र आफूले प्रतिवाद गर्दा कुटपिट गरेको गम्भीर आरोप लगाएकी थिइन्।

तर महराले आफ्नो सचिवालयमार्फत् उनले लगाएका आरोपहरूको खण्डन गरेका थिए।

नेकपाको पार्टी सचिवालयको आग्रहपछि उनले असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

असोज १९ अर्थात् महाष्टमीको साँझ महरालाई प्रहरीले सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरेर लगेको थियो।

तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट दाङ क्षेत्र नं २ बाट संसदीय निर्वाचन जितेका ६० वर्षीय महरा तत्कालीन नेकपा एमाले र मा‌ओवादीको समर्थनमा सभामुख बनेका थिए।

बलात्कार प्रयासको आरोप लागे लगत्तै महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए

यी दुई पार्टीको एकीकरणपछि नेकपाको गठन भएको थियो।

महराले पदबाट राजीनामा दिएदेखि लामो समयसम्म सभामुखको पद रिक्त रहेको थियो।

दुई साताअगाडि सत्ताधारी नेकपाका भित्र पूर्व माओवादीकै नेता अग्नि सापकोटा नयाँ सभामुख छानिएका छन्।


फाइल तस्बिर

विश्व मजदुर दिवसका अवसरमा राजधानी काठमाण्डूमा आज आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमलाई आफूभन्दा पहिला सम्बोधन गरिसकेका राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलका एक सदस्य राजेन्द्र महतोतर्फ इङ्गित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "सरकारले राम्रो काम गर्न थाल्दा उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिइहाल्नुभयो। अचम्म लाग्छ।"

टीकापुर घटनामा एउटा अदालतले दोषी ठहर गर्दै रेशम चौधरीलाई जन्मकैद सुनाएपछि राजपा नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

समीकरण

हुन त समर्थन दिए पनि राजपा नेपाल सरकारबाहिर रहँदै आएको छ।

समर्थन फिर्ता लिएपछि टीकापुर घटना बारेको पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राजपा नेपालले विरोधका कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ।

सरकारलाई समर्थन दिने वा नदिनेबारे राजपा नेपालका नेताहरूले अहिलेसम्म केही स्पष्ट पारिसकेका छैनन्।

राजापा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए पनि सत्ता समीकरणको गणितमा त्यसले कुनै असर चाहिँ पारेको छैन।

मिलेर काम गर्दा उपलब्धि हुनेरहेछ भन्ने कुरा र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाजनीतिक दलहरूले मजदुरहरूबाट सिक्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ।

उनले भने, "सबै राजनीतिक दल तथा सङ्घ-सङ्गठन लगायतलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु नचाहिने कुरामा नअल्झिउँ।"

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत कतिपय आलोचकले दुई तिहाइ सरकारले पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहँदा ओलीले उपलब्धिबारे आफूले वर्णन गरिरहन जरुरी नभएको टिप्पणी गरे।

"इतिहासमा कसैले नदेखेको र नगरेको काम [वर्तमान] सरकारले गरेको छ।"

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो भनिरहँदा कार्यक्रमका सहभागीहरू गलल्ल हाँसेका थिए।

पछिल्लो समय खासगरी देशका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको भनिएका घटनालाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।


फाइल तस्बिर

शेरचन २०६२ सालको जनआन्दोलन गरेका सातदलीय गठबन्धनको एउटा घटक जनमोर्चाको अध्यक्ष थिए।

जनआन्दोलन सफल भएपछि उनको दल र नेकपा माओवादीबीच एकीकरण भएको थियो। उक्त माओवादी पार्टी र नेकपा एमालेबीच एकीकरण भएर अहिलेको नेकपा बनेको हो।

नेकपा दुई भागमा विभाजित बनेर एउटा सरकारमा छ र अर्को आन्दोलनका क्रममा सडकमा।

प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक भूमिकामा पुगेपछि मौन उनले बीबीसीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिको निम्ति स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए।

शेरचन भन्छन्, "सबै जनाको त्यही खालको त्यही खालको चाहना भइदिए राम्रो हुन्छ भन्ने शुभेच्छाबाहेक मैले पदीय दृष्टिले त्योभन्दा बढी भन्न नसक्ने अवस्थामा छु।"

सत्ता फेरवदलसँगै प्रचण्ड-ओलीबीच तिक्तता देखा परेको पाइन्छ

गण्डकी प्रदेशबारे 'शेरचन सूत्र'

प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै प्रचण्डपक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरू मुख्यमन्त्री रहेका लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पनि मिलेर जान नेपाली कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरेको प्रचण्ड पक्षीय नेकपाका प्रवक्ता नारा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताएका थिए।

तर प्रदेश प्रमुख शेरचन आफूले गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थायित्वको पक्षमा सुझाव दिएको जानकारी दिँदै अन्य दुई प्रदेशको जस्तो अवस्था त्यहाँ नरहेको सुनाए।

आफूले सर्वदलीय छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, "प्रदेशको स्थायित्व र समृद्धिबारे 'हामी सबैको दृष्टिकोण एक हुनुपर्छ, बाहिर गर्ने र दलले गर्ने कुरा बेग्लै हुन्छ, मिलेर जानुहोस् तपाईँहरू' भन्ने कुरा भयो, उहाँहरू अहिलेसम्म सहमत हुनु भएको छ र मिलेर अगाडि बढ्नु भएको छ।"

विगत सम्झिँदै व्यक्त गरे चिन्ता

जनआन्दोलनअघि सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौँ मानिसहरू मारिएका घटनाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध माओवादीसँग सहकार्य गर्न नेपाली कांग्रेसलाई सहमत गराउन आफूले प्रयास गरेको सुनाए।

"गिरिजाबाबु (गिरिजाप्रसाद कोइराला)जस्तो भिन्न विचार भएको नेतालाई सहमत गराउन मेरो ठूलो मेहनत छ, उहाँ सहमत भइसकेपछि राष्ट्रले एउटा निकास पायो," शेरचन भन्छन्, "त्यो सधैँ कायम रहिरहनुपर्छ भन्ने मेरो मनमा त हुने नै भयो, त्योभन्दा दायाँबायाँ नहोस् भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो, म अलिकति चिन्तित नै छु।"

जनआन्दोलनअघि तत्कालीन सात दलले गर्न गरेका विरोध प्रदर्शन र सभाहरूमा उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका नेताहरूसँगै देखिन्थे।

जनआन्दोलन सफल भएपछि उनी कोइरालाकै नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्री थिए।

अहिले प्रचण्डपक्ष फेरि आन्दोलनमा छ शेरचन भने प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा छन्।

ओली-प्रचण्डलाई दिएको सुझाव

पछिल्ला दिनमा आफ्नै पूर्वपार्टीमा देखिएको विग्रहका सन्दर्भमा उनले आफू 'सहमतीय प्रणालीको पक्षपाती रहेको र विभिन्न कारणले संवैधानिक उक्त व्यवस्था संशोधन गर्नु परेको' उल्लेख गरे।

शेरचनका भनाइमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा प्रचण्ड जोसुकैसँगको भेटमा पनि उनले 'मिलेरै अगाडि बढ्दा राम्रो हुने' सुझाव दिने गरेका छन्।

प्रचण्ड पोखरा पुगेका बेला आफूलाई भेट्न गएको र प्रधानमन्त्री गएका बेला आफूले भेट गरेको जानकारी दिँदै शेरचनले उही सुझाव दिएको बताए।

"स्थायित्व दिने गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर मैले त सुझाव दिने कुरा हो, म कुनै कार्यकारी भूमिकामा छैन, भेट भएका सबैलाई दिने गरेको छु," शेरचनले भने।

जबाफ नआएको त्यो प्रश्न…

प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार शेरचनले आइतवार बिहान प्रचण्डसँग भेट गरेका छन् र त्यो शेरचनकै अग्रसरतामा भएको हो।

के त्यो भेटमा पनि...


फाइल तस्बिर

स्थानीय स्तरमा पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिएको पाइएपछि सरकारले ५०,००० भन्दा स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारको त्यस्तो निर्णय सुनेपछि झापाकी सीता आचार्यले आफू बस्ने भद्रपुर नगरपालिकाका अन्य स्वयंसेविकाहरूसँग छलफल गरिन्।

छलफलमा उठेका कुरा सुनाउँदै उनले भनिन्, "डाक्टर र नर्सलाई सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिराखेका बेला आफू असुरक्षित भएर कसरी हिँड्ने भन्नेमा सबै एकमत रह्यौँ।"

नुवाकोटकी अलिसा श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थालाई असामान्य भन्दै स्वयंसेविकाहरूका मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक समस्या रहने बताइन्।

उनले भनिन्, "यतिखेर परिवारले घरबाट बाहिर निस्किन पनि नदिने अवस्था छ। किनकि यस रोगको सङ्क्रमण परिवारमा मात्र नभएर समुदायसम्मै सजिलै फैलिन सक्ने सबैलाई थाहा छ।"

सरकारले लकडाउनमा थप कडाइ गर्दै "आफ्नो घरमा अरूलाई नबोलाउन र अरूकोमा नजान" भनेको बेला स्वयंसेविकाबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्नु सहज नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ।

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका कस्तो हुन्छ?

सङ्क्रमण भएको शङ्का लागेका वा विदेशबाट आएका मानिसलाई क्वारन्टीनमा राख्ने काम अझ बढाउनुपर्ने भएका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कोरोनाभाइरस महामारी नेपालमा दोस्रो चरणमा पुगेको बेला त्यसलाई  समुदायमा फैलिन रोक्नु अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा भन्छन्, "हरेकजसो वडामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ। वहाँहरूको भूमिका सचेतना, निगरानी र अस्पताल रिफर गर्नेसम्म हुन्छ।"

आफू कार्यरत समुदायको सूक्ष्म  जानकारी हुने हुँदा सङ्क्रमितहरू भेटिएका हकमा उनीहरूले त्यसअघि आउजाउ वा भेटघाट गर्ने ठाउँका मानिसहरू पहिचान गर्नु अत्यावश्यक हुने बताइन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा सावधान हुन सिकाउने र आवश्यक परे लक्षणहरूको पहिचान गर्दै सही ठाउँमा पठाउन ती स्वयंसेविकाको भूमिका हुने प्रवक्ता देवकोटा बताउँछन्।

काममा पठाउनुअघि स्वयंसेविकाहरूकै जाँच हुनुपर्ने कुरा समेत उठेको छ। तर अहिलेसम्म त्यसबारे निर्णय नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनीहरूले पाउने सुविधा र बीमाबारे कार्ययोजना बनाएपछि मात्र निर्णय गरिने प्रवक्ता देवकोटाले बताए।

स्वास्थ्य स्वयंसेविका कति सुरक्षित होलान्?

सङ्क्रमणरोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीका भनाइमा अहिले सोचिएको भूमिकाअनुसार स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छ फूटभन्दा परै रहेर काम गर्ने भएकोले सुरक्षाका सामान्य सावधानी अपनाउँदा धेरै आत्तिनुपर्दैन।

"त्यसैले वहाँहरूलाई यसबारे प्रशिक्षित गर्न सकिएको अवस्थामा स्यानिटाईजर र मास्कका भरमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ," डा. सुवेदी भन्छन्।

"पछि नजिक गरेर जाँचबुझ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पन्जा, सुरक्षित रहने पहिरन (गाउन)हरू पनि आवश्यक पर्न सक्छ।"

अधिकारी एवं विज्ञहरूले अहिले स्वयंसेविकाहरूले आर्जन गरेको विश्वास र वहाँहरूको जानकारी एवं सूचना सञ्जाललाई स्वास्थ्यज्ञानभन्दा महत्त्वपूर्ण पुँजी मानेका छन्।

"बिरामी जाँच्ने वा स्याहार गर्ने नभई सक्रिय रहेका घटनाहरू पत्ता लगाउने भएकाले व्यवस्थापन राम्रो हुँदा उनीहरूको भूमिकाले यस रोगको रोकथाममा ठूलो अर्थ राख्छ।"

नेपालमा खोप कार्यक्रमको प्रभावकारिता र बाल तथा मातृमृत्युदर कम गर्नमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिका विश्वमै प्रशंसनीय रहेको मानिन्छ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदान कति?


फाइल तस्बिर : नेकपा बैठकमा शीर्षस्थ नेताद्वय

विभाजनको सँघारमा पुगेको भनिएको नेकपाको ४५ सदस्य स्थायी कमिटी बैठक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी उक्त बैठक प्रभावित भएको थियो।

त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भयो। तर त्यो बैठक कुनै निचोडमा भने पुग्ने सकेन।

शुक्रवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले दुई अध्यक्षबीच खुला रूपमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय भइनसकेको र बैठक शनिवार बिहान हुने गरी टुङ्गिएको बताएका थिए।

दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा सहभागी भएका नेता शर्माले "भोलि (शनिवार) स्थायी कमिटीको बैठक अगाडि पुनः दुई अध्यक्षहरूले छलफल गर्ने कुरा भएको" बताएका थिए।

तर दुई अध्यक्षबीच छलफल हुन नसकेका बेला स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरियो।

"थप गृहकार्यका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिएको हो," सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

"हिजोको छलफल भयो र त्यो सहमतिमा पुग्न सकेन। त्यस कारण थप गृहकार्य जरुरी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

देखियो। अन्य तहमा पनि छलफल भइरहेको छ।"

स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक वा दुवै पदबाट राजीनामा माग गर्नुपर्ने भनिरहेका बेला कसरी सहमति हुन सक्ला भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, "त्यस्तो कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छैन। व्यक्तिगत रूपमा आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ।"

अचानक संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको "आशङ्का" नेकपामा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरूले व्यक्त गरे पनि ओली पक्षका नेताले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

'आवश्य परे विधानमा आधारित रहेर निकास'

संसदीय अधिवेशन समापन गर्ने र आफूनिकट रहेका मानिसहरू संलग्न रहेर निर्वाचन आयोगमा अर्को पार्टी दर्ता गराउने जस्ता गम्भीर विषयहरू उठेको बैठकमा ओली सहभागी नभएपछि स्थिति अझ गम्भीर भएको नेकपा नेता भीमबहादुर रावल बताउँछन्।

"ती विषयमा पार्टीको बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्न सकियोस् भन्ने चाहनाका बावजुद समस्या झन् बल्झँदै गयो। यस्तो अवस्थामा समस्या समाधान गर्ने अनौपचारिक ढोका खोल्नका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो," रावलले भने।

"तर स्थगित स्थायी समिति बैठक अघि बढ्छ र आफ्नो कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर विषयहरूलाई अन्तिम निष्कर्षमा हामी पुर्‍याउँछौँ।"

भीमबहादुर रावल

पार्टी र सरकार अलोकप्रिय भइरहेको अवस्थामा ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको रावल बताउँछन्।

"नयाँ नक्साका कारण उनलाई हटाउन खोजियो भन्ने कुरा हास्यास्पद छ। समग्र पार्टी र देशको उचित दिशानिर्देश हुनु पर्नेमा गम्भीर त्रुटि भएकाले उनले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको हो," उनले भने।

पार्टी स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने र आवश्यक परे केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक बस्ने र त्यसको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

"हामी सहमतिकै पक्षमा छौँ। तर सहमतिबाट कुरा टुङ्गिएन भने पार्टीको वैधानिक प्रक्रिया र विधिबाट टुङ्ग्याउने हाम्रो स्थापित मान्यता हो," रावलले भने।

'सहमति हुन नसके गम्भीर दुर्भाग्य'

सहमतिका आधारमा पार्टीको विधि विधानबाट विषय टुङ्ग्याउन सकिने अभिव्यक्ति प्रचण्ड-नेपाल पक्षधर नेताहरूबाट आइरहँदा ओलीनिकट नेताहरू भने त्यसो गरिए गम्भीर दुर्भाग्य हुने बताउँछन्।

"पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा अन्तिम सम्म सबैले गरेको प्रयासले पक्कै पनि सफलता...


फाइल तस्बिर नेपाल पक्षले कार्यकर्ता भेला गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानका विभिन्न धाराहरू मिचेको उल्लेख गरिएको नेता भीम रावलले बताए।

नेपालसहितका नेताहरूले पठाएको पत्रबारे प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरूले यो समाचार तयार पार्दासम्म  कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्।

तर शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् भने नेता नेपालले आफू पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको भेला डाकेका छन्।

 प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा के छ?

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले "प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विधान मिच्दै गरेका विभिन्न निर्णयहरूका बारेमा प्रश्न सोध्दै" आफूहरूले पत्र पठाएको बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, "हामीले हाम्रो पत्रको शीर्षक 'स्पष्ट गर्नु हुन' भनेर राखेका छौँ। त्यसमा उहाँहरूले हामीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएका थुप्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रै विषयहरूमा पार्टी पङ्क्तिले उहाँहरूलाई नै प्रश्न सोध्नुपर्ने आवश्यकता देखियो।"

"त्यस कारण पार्टी पङ्क्ति र आम नेपाली जनताको तर्फबाट हामीले प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा नेपालको संविधानविपरीत, एमालेको विधानविपरीत र लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीत र नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीतका काम किन गर्नुभयो हामीलाई यसबारे स्पष्ट गरिदिनुहुन्छ कि भनेर सोधेर पठाएका छौँ।"

स्पष्टीकरणमा नेताहरूले आफूहरूलाई पठाइएको पत्र "नेकपा एमालेको विधानविपरीत गठन गरिएको महाधिवेशन आयोजक समितिबाट आएको" भन्दै त्यो कार्य नै अवैध र अमान्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।

नेता रावलले आफूहरूलाई अलगअलग पठाइएको पत्रमा उठाइएका विषय पनि सम्बोधन हुने गरी जबाफ लेखेको जानकारी दिए।

पौष महिनामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि ओली र नेपालबीच सम्बन्ध थप चिसिएको छ - फाइल तस्बिर

सो पत्रमा असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूले "फाल्गुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमालेलाई ब्युँताएपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने हैसियतमा पहल नगरेको" उल्लेख गरिएको बताइएको  छ।

त्यसबाहेक "प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्नो पक्षका नेताहरू भेला गराएर त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्दै महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने, एमालेको सदस्य नरहेका २३ जना सदस्यलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनयन गर्ने र विधान संशोधन गर्ने जस्ता काम गरिएको उल्लेख गरिएको" बताइएको छ।

यो समाचार पहिलो पटक प्रकाशित हुँदा स्पष्टीकरण सोधिएका चारै नेताले प्रधानमन्त्रीलाई जबाफ पठाएको विवरण त्रुटिपूर्ण रूपमा उल्लेख हुन गएकोमा क्षमायाचनासहित संशोधन गरिएको छ। - सम्पादक


फाइल तस्बिर: नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक

“दुई अध्यक्षबीच खुला खुलस्त छलफल भयो। एकले अर्कासँग आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। तर ठोस निर्णय केही निस्किएको छैन,” बीबीसीसँग सङ्क्षिप्त  कुरा गर्दै शुक्रवार दुई अध्यक्षको बैठकमा सहभागी भएका स्थायी कमिटी सदस्य नेता जनार्दन शर्माले बीबीसीलाई भने, “अब भोलि स्थायी कमिटीको बैठक अगाडि पुन: दुई अध्यक्षहरूले छलफल गर्ने कुरा भएको छ।”

बिहीवार दिनभर पार्टीभित्रका विभिन्न भेटघाट र घटनाक्रम भइरहँदा स्थायी कमिटीको बैठक शनिवार ११ बजे बस्न गरी तोकिएको  थियो।

आशङ्का

गत आइतवार  एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन "भारत  र स्वयं दलभित्रकै नेताहरू लागेको" भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि खासगरी उनकै पार्टीका शीर्षसहितका नेताहरूले  आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

र उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा दिनु पर्ने माग खुला रूपमा नै प्रस्तुत गरिएको छ।

यसैबीच हिजो स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएकै बेला पहिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर अनि पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पछि पार्टीभित्रको विवाद थप चुलिएको हो। राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम संसद अधिवेशन अन्त्य भैसकेको छ।

फाइल तस्बिर : नेकपा बैठकमा शीर्ष नेताद्वय

जुन घटनापछि नेपालको राजनितिमा विभिन्न अनुमान र आशङ्काहरू व्यक्त गरिएका छन्।

अचानक संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको "आशङ्का"  प्रचण्ड-नेपाल पक्षधरका नेताहरूले व्यक्त गरे पनि ओली पक्षका नेताले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

यस्तो विवादमाझ दुई अध्यक्षले छलफल गर्ने र फेरि शनिवारको स्थायी कमिटी बैठक गर्ने गरी बिहीवारको बैठक सकिएको थियो।

त्यसयता शुक्रवार बिहान सरकारका केही मन्त्रीसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरू कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको निवासमा पार्टीको पछिल्लो तनावबारे छलफल गर्न भेला भएका थिए।

'दुई अध्यक्षका कुरा सुन्छौँ'

यो विवाद हल गर्नका लागि शुक्रवार बिहान आफ्नो निवासमा भएको छलफलबारे कृषिमन्त्री भुसालले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, “पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि जसले जे छोड्नुपर्छ त्यसका लागि रहनुपर्छ भन्ने भयो। तर कसले के छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा दुई अध्यक्ष र स्थायी कमिटीको बैठकका दौरान हामी तय गर्छौं।”

उक्त बैठकमा सहभागी बनेका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बीबीसीसँग भने, “बिहान हामी एकैछिनका लागि भेटेका थियौँ। पार्टीमा अहिले देखिएको विवादबारे छलफल भयो। अब भोलि स्थायी कमिटीमा दुई अध्यक्षले के कुरा गर्नुभयो सुन्छौँअनि आफ्ना कुराहरू राख्छौँ।”

सत्तारुढ नेकपा पार्टीभित्र ओली र प्रचण्ड-नेपाल पक्षबीचको मतभेदका  कारण पार्टी एकता नै संकटमा परेको भनेर पार्टीका विभिन्न नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।