७६ किमी लामो काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना अहिले परियोजनाको 'डीपीआर'को प्रतीक्षामा रहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला फास्ट ट्र्याकको विषयमा छलफल भएको हुनसक्ने रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले बताए।

चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले उक्त अवधिको ४ महिना बितिसक्दा समेत अझै 'डीपीआर'बारे निर्णय हुन सकेको छैन।

७६ किमी लामो काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले 'डीपीआर' उपलब्ध भएपछि मात्र काम अघि बढाउन सकिने बताएको छ।

द्रुतमार्ग निर्माण कार्यविधि अनुमोदन

छलफल

यसअघि निर्माणको जिम्मा दिन खोजिएको र 'डीपीआर' तयार पारिसकेको भारतीय कम्पनी  इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड आइएल एण्ड एफएससँग नै 'डीपीआर' किन्दा समय र पैसाको बचत हुने भन्दै सेना र रक्षा मन्त्रालयबीच पटक पटक छलफल भइसकेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको उक्त परियोजनाको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जारी भारत भ्रमणका बेला पनि छलफल भएको हुन सक्ने रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले बताए।

प्रधानमन्त्रीको सल्ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाह पर्खिरहेको भन्दै उनले भने, "भ्रमणको एजेन्डाको रुपमा नभएपनि भारत भ्रमणका यो विषयमा केही केही कुरा उठ्छ होला। प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किएपछि मात्र के छ त्यहाँको स्थिति र कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं।"

'डीपीआर' विना अन्य काम अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले छलफल त्यसमै केन्द्रित भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता झंकर बहादुर कडायतले बताए।

त्यसबारे अझै केही निर्णय भइनसकेको भन्दै प्रवक्ता कडायतले भने, "'डीपीआर' लिने की नलिने, उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ। निर्णय भइसकेको छैन।"

उक्त मार्गका लागि अन्य प्राविधिक पाटोमा पनि भारतले सघाउन सक्ने रक्षामन्त्रीको भनाइ छ।

अध्ययन

उनले प्रधानमन्त्री फर्किएपछि यदि 'डीपीआर' किन्नै पर्ने भएमा त्यसको लागि छुट्टै कमिटी बनाइने बताए।

उनको भनाई थियो, "सीधै 'डीपीआर' किन्नलाई त आधार चाहिन्छ। भारतीय कम्पनीले 'डीपीआर'को ६० करोड रुपैंया भनिरहेको छ। त्यसो हो भने त्यसको आधार के त? डीपीआरको गुणस्तर के । त्यो सबै अध्ययन गर्नलाई एउटा समिति बनाइनेछ। त्यसले अध्ययन प्रतिवेदन दिएपछि मात्र विवादरहित निर्णय हुनेछ।"

सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि अन्य विज्ञ टोलीहरु भने बनाइसकेको छ।

यसअघि सेनाले नै एक अर्ब रुपैयाँको लागतमा सो मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम गरेको थियो।

काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको तयारी


८ हजार ५ सय ५४ वटा सीमा स्तम्भहरू राख्नुपर्ने देखिएको र तीमध्ये ५ सयवटाको चाहिँ स्थान नै तय भइनसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

सीमा स्तम्भसँगै नेपाल र भारतको सीमा निर्धारणको नयाँ नक्साका कारण अर्को देशमा परेका जमिनबारे दुई देशका उच्च अधिकारी बसेर समयमैँ टुङ्गो लगाउनुपर्ने सीमाविद्को भनाइ छ।

नेपाल-भारतको सीमा निर्धारण गर्ने, सीमा स्तम्भ राख्ने, नक्साका कारण एक अर्काको देशमा परेका जमिनको विवरण तयार पार्ने गरी ४ वर्षअघि गठन गरिएको दुई देशबीचको संयन्त्रको बैठक हालै काठमान्डूमा सकिएको छ।

विगतमा गरेका कामहरुको समीक्षा र आगामी कामको योजना बनाएको बताइएको प्राविधिक स्तरको उक्त संयन्त्रले दुई देशको सीमा क्षेत्र छुट्याउन राख्नु पर्ने ८ हजार ५ सय ५४ सीमा स्तम्भ राख्ने काम हालसम्म सकेको छैन।

'सीमा क्षेत्रका जग्गाधनीलाई नोक्सानी हुँदैन'

तराईमा डुबानको जोखिम कहाँ?

विवाद

४ वर्षको अवधिमा १ हजार नयाँ स्तम्भ राखेको उक्त संयन्त्रले बाँकी काम आगामी ४ वर्षमा सक्ने नापी विभागका स्थलगत नापी महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "सरकारले सहयोग गर्‍यो भने अबको ४ वर्षको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अवधिमा हामी यो काम गर्ने सक्ने अवस्थामा छौँ। सुस्ता (नवलपरासी) र कालापानी (महाकालीको उद्गम क्षेत्र) बाहेक नक्साले भनेको ठाउँमा सीमास्तम्भहरू निर्माण गर्ने र मर्मत गर्नु पर्नेहरूको पनि सबै काम हामी गर्छौँ।"

नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलो मिटरको सीमा रेखा रहेको छ।

सन् १९८० देखी २००७ सम्म काम गरेको यस्तै संयन्त्रले ६ हजार सीमा स्तम्भ राखेको थियो। तीमध्ये हाल कतिपय हराएको कतिपय भत्किएको अवस्थामा रहेको बताइएको छ।

पछिल्लो समय दुई देशबीचको सीमा नक्सा बनाउँदा, पहिला नक्सा बनाउँदा नदी बग्ने गरेको ठाउँलाई नै आधार मानेर बनाइएको र त्यसो गर्दा झन्डै २० हजार बिगाह जमिन नेपालको भारत र भारतको नेपालतर्फ परेको अनुमान गरिएको छ।

समाधान

नयाँ नक्साका कारण अर्को देशको भूभागमा आफ्नो भोगचलनको जमिन परेका नागरिकको समस्या पनि सुल्झाउनु पर्ने बताउँछन्, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ।

उनले भने "दुबै देशको परामर्शमा यता उताको जग्गाको साटासाट गर्ने विधि अपनाएर समाधान गर्न सक्छन् दुबै देशले सौहाद्रपूर्ण तरिकाले नयाँ नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो गर्दै दुबै देशका नागरिकले आफ्नै देशमा जमिन पाउने अवस्था हुन्छ।"

त्यो समस्या समाधान नहुँदा सीमा स्तम्भहरू स्थापना गर्न स्थानीयबासीको विरोधको सामना गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरेर त्यसलाई हल गर्नु पर्ने सुझाव सीमाविद् श्रेष्ठको छ।


८१ वर्षे वृद्ध बनेका जयेश पटेल

ती सन्दिग्ध व्यक्तिको नाम जयेश पटेल भएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनको वास्तविक उमेर ३२ वर्ष हो।

उनी अमेरिकाको न्यूयोर्क जान विमान चढ्न लागेका बेला नक्कली राहदानीसहित आइतवार पक्राउ परेका हुन।

फुलेको दाह्री भएका र मोटो चस्मा लगाएका ती युवकले प्रारम्भिक सुरक्षाजाँच र अध्यागमन ह्वीलचेअरमा बसेर पार गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

तर उनले सबै अधिकारीहरूलाई झुक्याउन भने सकेनन्।

शङ्का

 सेन्ट्रल इन्डस्ट्रिअल सेक्युरिटी फोर्सका प्रवक्ताले सीएनएनलाई भने, "उनी पक्कै पनि ८० वर्षका थिएनन्। उनको छाला युवाहरूको जस्तो थियो।"

दोस्रो सुरक्षा जाँचका बेला उमेरका कारण आफू उभिन नसक्ने बताएपछि उनीमाथि शङ्का बढेको थियो।

अधिकारीहरूले मागेपछि वाहकको नाम अम्रिक सिङ भएको राहदानी उनले दिए।

राहदानीमा उनको जन्ममिति फेब्रुअरी १, १९३८ र जन्मस्थान दिल्ली भएको उल्लेख थियो।

"यात्रुको हुलिया र छाला हेर्दा राहदानीमा उल्लिखित उमेरसँग मेल खाएजस्तो देखिएन," सेन्ट्रल इन्डस्ट्रिअल सेक्युरिटी फोर्सका प्रवक्ताले भने।

स्वीकार

सोधपुछका क्रममा पटेलले आफूले वृद्धको भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेष बनाएको र उक्त राहदानी गैरकानुनी रहेको स्वीकार गरेका थिए।

लगत्तै उनलाई पक्राउ गरेर अध्यागमनका अधिकारीहरूलाई जिम्मा लगाइएको थियो। उनीमाथि छानबिन जारी छ।

भारतका प्रहरी अधिकारीहरूले एनडीटीभीलाई बताएअनुसार गुजरात राज्यका पटेललाई एकजना दलालले राहदानी र अमेरिकी भिसा उपलब्ध गराउने वाचा गरेका थियो।

एनडीटीभीको रिपोर्टअनुसार उक्त दलालले पटेलको हुलिया बदल्ने व्यवस्था मिलाइदिएको थियो।

"रोजगारीका लागि उनी अमेरिका जाने तयारीमा थिए। तर उनको प्रोफाइलका कारण सहजै भिसा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन," प्रहरी अधिकारी सञ्जय भाटियाले भने।

यो पनि पढ्नुहोस्


८२ वर्षे राष्ट्रपति बतेफ्लिका त्यहाँ २० वर्षदेखि शक्तिमा थिए।

गत महिना उनले पाँचौं कार्यकालका लागि चुनाव लड्ने बताएसँगै प्रदर्शनहरू सुरु भएका थिए जुन पछि उनले उक्त मनसाय त्यागेको बताए पनि रोकिएको थिएन।

पहिल्यै तय भएको निर्वाचनको मिति सारिएको तर अर्को मिति घोषणा नगरिएकाले पनि धेरैले त्यसलाई चौथो कार्यकाल लम्ब्याउने चालको रूपमा हेरेका थिए।

उदय

अल्जेरियामा फ्रान्सेली उपनिवेश रहँदाका पछिल्ला वर्षमा बतेफ्लिका त्यहाँ सैन्य अधिकृत थिए।

स्वतन्त्रतापछि एक दशकभन्दा बढी समय त्यहाँका विदेशमन्त्री रहेका उनी त्यसबीचमा भएको सैन्य 'कू'का एक सहभागी समेत हुन्।

सन् १९९९ मा राष्ट्रपतिका रूपमा उदाउनु चाहिँ उनका लागि योजना र संयोग दुवैले काम गरेको थियो।

पहिलोपटक राष्ट्रपति हुँदा उनको मुख्य काम देशलाई पुनर्निर्माण गर्दै आर्थिक रूपमा उकास्नु थियो।

अल्जेरिया एउटा क्रुर तर सुस्ताइरहेको गृहयुद्धमा रहेका बेला बतेफ्लिकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न काम गरेका थिए।

अब्देल्लाजिज बतेफ्लिका

सन् १९९० को दशकको सुरुतिर चुनाव जितेको इस्लामिक साल्भाटन फ्रन्टलाई त्यहाँको सेनाले वैधता नदिएसँगै सुरु भएको उक्त युद्धमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

डेढ लाख मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए।

त्यहाँका थुप्रै इस्लामिक लडाकुहरूलाई अपराधका लागि क्षमा दिइयो जुन रणनीतिले सुरुमा काम पनि गर्यो।

पछि अल कायदाले त्यहाँको विशाल मरुभूमिमा नयाँ अस्थिरता सिर्जना गर्दा रणनीतिले केही धक्का बेहोरेको थियो।

रणनीति

समयक्रममा बतेफ्लिकाले पश्चिमा विश्वसँग सम्बन्ध सुधार्दै आर्थिक सुधारका लागि उदारता देखाउँदै गए।

त्यसले खनिज तेलमा निर्भर देशको अर्थतन्त्रको विकल्प खोज्न, सार्वजनिक ऋण घटाउन र बढ्दो बेरोजगारीसँग जुझ्न केही हदसम्म सघाउ पुर्‍यायो।

सन् १९३७ मा मोरक्कोमा जन्मिएका बतेफ्लिकाले दुई दशक 'भारी मत'ले निर्वाचन जित्दै आएका थिए।

त्यहाँको विकृत राजनीतिले बतेफ्लिका वा उनको न्याश्‍नल लिवरेसन फ्रन्टलाई विस्थापित गर्न सक्ने बलियो विपक्षी उदाउन नै रोकेको थियो।

पछिल्ला वर्षमा समेत देशका सेना र गुप्तचरका वरिष्ठ अधिकारीहरू पाखा लगाइएका थिए।

यद्यपि उनको दल सन् १९६२ मा अल फ्रान्सेली उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएयता त्यहाँ शासन गरिरहेको छ।

पछिल्लो प्रदर्शनमा उक्त पार्टी र अल्जेरियाको राजनीतिमा मुख्य प्रभाव राख्ने सेनामा सुधार गर्नुपर्ने कुरा समेत उठेको थियो।

नयाँ चुनावको मिति भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। तर अल्जेरियाको संविधान अनुसार ताजा निर्वाचन नभएसम्मका लागि माथिल्लो सदन सिनेटका सभामुखले अन्तरिम राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

पछिल्लो समय

सरकारी समाचार संस्थाले प्रकाशित गरेको राजीनामा पत्रका अनुसार बतेफ्लिकाले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो बहिर्गमन देश र जनताको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सन् २०१३ मा स्ट्रोक भएयता उनी ह्विलचेयरमा छन् र विरलै सार्वजनिक उपस्थिति जनाउँछन्।

आफ्ना सहयोगी वा लिखित मन्तव्यमार्फत् उनले जनतामाझ आफ्ना भनाइ राख्ने गरेका थिए।

यसले धेरैलाई देशको वास्तविक नेतृत्वकर्ता को हो भन्नेमै शंका उत्पन्न गराएको थियो।

त्यस्तो अवस्थामा समेत पाँचौं कार्यकालका लागि चुनाव लड्ने बताएपछि धेरैलाई आक्रोशित पार्‍यो।

त्यहाँ ३० वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसहरूको जनसङ्ख्या आधाजसो छ जसको बाहुल्यता पछिल्ला प्रदर्शनमा देखिएको थियो।

सन् २०११ को 'अरब स्प्रिङ' भनिने आन्दोलनले अल्जेरियालाई समेत छोएको भए पनि त्यस क्षेत्रका अन्य थुप्रै नेताहरूझैं उनको पद भने गएन।

त्यतिबेला त्यहाँ चर्को मूल्यवृद्धि र बेरोजगारीविरुद्ध प्रदर्शन भए पनि बतेफ्लिकाले प्रदर्शनकारीको मुख्य माग...


९० प्रतिशतभन्दा धेरै ठाउँमा महिलाकै नेतृत्वमा रहेका त्यस्ता न्यायिक समितिलाई करिब दुई दर्जन मामिलामा निर्णय दिन वा मेलमिलाप गराउन अधिकार दिइएको छ।

एक चौथाइ महिला उम्मेदवार स्वतन्त्र

गुनासो

संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरूलाई खासगरि मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ।

तर चुनाव भएको महिनौं वितिसक्दा पनि ती अधिकार हाल प्रभावकारी रुपमा भने कार्यान्वयन हुन नसकेको विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूले गुनासो गरेका छन्।

अनौपचारिक तवरले भए पनि न्यायिक समिति कृयाशील भइसकेको पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर खातुनले बताइन्

त्यसको सबभन्दा ठूलो कारण चाहीं कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक ज्ञानको अभाव नै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

पर्सा जिल्लास्थित पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर सल्मा खातुन भन्छिन्, "अधिकांश विषय व्यावहारिक रूपमै मिलाउनु पर्नेछ। तर एउटा इकाइ नै भएपछि न्यायिक ज्ञान चाहिन्छ र मुद्दामाथि निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ। तर संयोजक तथा सदस्यहरूमा न्यायिक ज्ञानको अभाव द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेखिन्छ जसले गर्दा कैयौं ठाउँमा अन्योल भएको छ।"

उनले आफूहरूले औपचारिक रूपमा गर्न नसके पनि अनौपचारिक रूपमा भने न्यायिक समिति कृयाशील पारेको बताइन्।

ज्ञान अभाव

नुवाकोट जिल्लास्थित तार्केश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारादेवी रिमालले सुनाएको समस्या पनि त्यो भन्दा फरक छैन।

न्यायिक समितिमा लगातार बढ्दै गएका मुद्दामामिला मिलाउन आफूमा भएका व्यावहारिक र कानूनी ज्ञानको भरपूर प्रयोग गरिरहेको उनले बताइन्।

"न्याय क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारी राख्न नपाउँदा हामीलाई अप्ठेरो त परेकै छ। तर हामीले मुलुकी ऐन, संविधान तथा कानून पढेका छौं। अनि कर्मचारीको साथ लिएर मेलमिलाप मार्फत काम गर्ने गरेका छौं," रिमालले भनिन्।

सशक्तीकरण सम्बन्ध

न्याय निरूपणका निम्ति आफूमा भएका व्यावहारिक र कानूनी ज्ञानको भरपूर प्रयोग गरिरहेको तार्केश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रिमालको भनाइ छ।

न्यायिक समितिलाई संविधानले न्यायको पहुँच स्थानीय स्तरसम्मै सुनिश्चित गर्ने हेतुले अघि सारेको व्याख्या गरिन्छ।

तर चुनावमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै ठाउँमा समितिका संयोजक तोकिएका उपमेयर वा उपाध्यक्ष पद महिलाले पाएका छन्।

त्यसकारण अब यी समितिका सफलता महिला सशक्तीकरणसँग समेत जोडिएको ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्याल बताउँछिन्।

"जुन हतियार राम्रोसँग लाग्दैन तिनलाई धारिलो बनाउने राज्यको दायित्व थियो। तर राज्यले त्यो दायित्व पूरा गरिरहेको छैन। न्यायिक समितिको अधिकार महिलाले पाएका छन्। अब हामीले महिलालाई अधिकार त दियौं तर महिलाले यी अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भनेर कतै हामीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने हो कि भन्ने मलाई एकदमै डर छ," सत्यालले बताइन्।

सहयोग

उनको डर वास्तविकतामा बदलिन नदिने हो भने खासगरि केन्द्रीय सरकारले तत्काल प्रशिक्षण तथा परामर्श अनि व्यवस्थापकीय सहयोग ती निकायहरुलाई दिइहाल्नुपर्ने देखिएको छ।

त्यसका लागि चाहिने सबै प्रकारका सहयोग दिन सरकार तम्तयार रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए।

"न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरु अत्यन्तै उत्साही छन् तर व्यवस्थापन कमजोर छ। त्यसो हुनुमा हामी नै धेरै दोषी हौं। अब यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ती समितिले राम्ररी काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइसक्न हामी लागिपरेका छौं," थपलियाले भने।


९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतको एसजेभीएन कम्पनीले निकै समयदेखि काम गर्दै आएको छ।

अब उसले केही औपचारिक पूरा गरेपछि आयोजना निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुने लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए।

शुक्रवार साँझ बसेको लगानी बोर्डको बैठकले भारतको एक संयुक्त लगानीको एसजेभीएन नामक कम्पनीलाई अरुण तेस्रोको विद्युत उत्पादन अनुमति दिने प्रयोजनको लागि तयार गरिएको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना स्वीकृत गरेको थियो।

'औपचारिकता'

पश्चिम सेती: प्राधिकरण, थ्री गोर्जेज्‌बीच सम्झौता

क्षेत्राधिकारबारे लगानी बोर्डको असन्तुष्टि

लगानी बोर्डका सीईओ अर्थात प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार त्यो औपचारिकता पूरा भएलगत्तै अरुण तेस्रोको काम सुरु हुन्छ।

"सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि आउने प्रतिक्रियाको आधारमा फेरबदल गर्नु परेन भने विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र जारी हुन्छ।"

पूर्वी नेपालबाट बगेर कोशीमा मिसिने अरुण नदीमा निर्माण गरिने अरण तेस्रो निकै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको जलविद्युत आयोजना हो।

त्यसलाई अघि बढाउने अभिभारा अन्तत एसजेभीएन अरुण तेस्रो जलविद्युत विकास कम्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनीको काँधमा आएको छ।

लगानी बोर्डका सीईओ अधिकारीका अनुसार एसजेभीएनले अरुण तेस्रो आयोजना क्षेत्रमा सडक निर्माणको कामसँगै प्रभावित परिवारजनलाई मुआब्जा वितरणको काम समेत अघि बढाइसकेको छ।

उसले निर्माण उपकरणहरूसमेत आयोजना क्षेत्रमा लैजान थालिसकेको अधिकारीले बताए।

उनले भने, "उपकरणहरू ल्याउन थालिसकेको छ। अब उनीहरूले काम तुरुन्तै सुरु गर्छन्।"

अधिकारीहरूको अपेक्षा अनुसार अरुण तेस्रोको निर्माण कार्य आगामी नयाँ वर्षसँगै सुरु हुन सक्छ।

लागत

नेपालबाट बिजुली निर्यातको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको अरुण तेस्रोको लागत करिब १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

अरुण तेस्रोको निर्माण कार्य पाँच वर्षभित्र पूरा हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यो आयोजनाबाट नेपाललाई झण्डै २२ प्रतिशत अर्थात करीब २०० मेगावाट बिजुली प्राप्त हुने हुने भनिएको छ।

प्रभावित परिवारलाई नि:शुल्क बिजुली दिने आयोजनाको अर्को विषेशता हो।

आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि अरुण तेस्रो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।


सो कार्यालयले बुधबार एक अंग्रेजी दैनिक पत्रिकामा बिक्रेता टेलिया सोनेरालाई आयकर ऐन अनुसार ६५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बुझाउन १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

स्वीडेनको कम्पनी टेलिया सोनेराले डेढ वर्ष अघि मलेसियाली कम्पनी एजिएटालाई एनसेलको शेयरको ठूलो हिस्सा बिक्री गरेपछि लाभकर नेपाल सरकारलाई नबुझाएको ठूलो करदाता कार्यालयको भनाइ छ।

स्वीडेनको कम्पनी टेलिया सोनेराले विदेशमै कारोबार भएको लगायतको कारण देखाउँदै नेपाल सरकारलाई कर तिर्न लामो समदेखि आनाकानी गरिरहेका बेला बुधबार ठूला करदाता कार्यालयले उक्त कम्पनीलाई पूँजीगत लाभकर वापत अर्बौं रुपैयाँ तिर्न सूचना प्रकाशित गर्दै झकझक्याएको हो।

उपाय

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख गंगाराम गेलालले भने, "पत्राचार र सूचनाका माध्यमबाट पनि कर असुली गर्ने प्रयास विफल भए कानुनी उपाय अपनाइने छ।"

उनले भने, "अब हामी स्वीडेनका पत्रपत्रिकामा सूचना निकाल्छौं। त्यसले पनि काम गरेन भने नेपालमा र स्वीडेनको अदालतमा पनि मुद्दा दायर गर्न सक्छौं।"

स्वीडेनको कम्पनी टेलिया सोनेराबाट कर असुली गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक प्रयास थालिसकिएको ठूला करदाता... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कार्यालयको भनाइ छ।

यस सम्बन्धमा बुझ्न बीबीसीले सम्पर्क गरेका एनसेलका एक अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।

रकम

२०७२ चैतमा स्वीडिश टेलिया सोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर मलेसियाली आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो।

त्यस वापत उसले नेपाल सरकारलाई ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने थियो।

तर एनसेलले हालसम्म दुई पटक गरी साढे २३ अर्ब रुपैयाँ जति बुझाएको थियो।

यसबीच उठ्न बाँकी रहेको भनिएको कर नतिरी लाभांश समेत बाहिर लैजान नपाउने गरी सरकारले लगाएको रोक सर्वोच्च अदालतले गत साता उल्ट्याइदिएको थियो।

आदेश

टेलिया सोनेराबाट स्वामित्वमा रहेको सेन्ट् किट्सस्थित रिनोल्डस् होल्डिङ्स कम्पनी र एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले लाभांश फिर्ता लैजान अवरोध नगर्न भनी सरकारी निकायलाई आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश पछिल्लो कम्पनी आजियाटाका लागि भएकोले ठूला करदाता कार्यालयले बुधबार जारी गरेको सूचना अदालतको निर्देशनसँग नबाझिने प्रमुख गेलालले बताए।

उनले भने, "पछिल्लो स्वामित्वकर्तालाई लाभांश लैजान नदिएको भनेर अदालतमा मुद्दा परेको हो। पछिल्लो स्वामित्वकर्तासँग यो सूचनाको सम्बन्ध भएन। हामीले अघिल्लो स्वामित्वकर्ता टेलिया सोनेरालाई कर तिर्न भनेर यो सूचना निकालेको हो।"

बुधबार प्रकाशित सूचनामा करिब ६० अर्ब ७१ करोड रुपियाँमा ब्याज र जरिवानासहित जोडी ६५ अर्बभन्दा बढी पुगेको जनाइएको छ।


‘आइसफल डक्टर’ आङ कामी शेर्पा

'आइसफल डक्टर' भनिने ती प्राविधिकका अनुसार सगरमाथा आधार शिविरदेखि माथिपट्टि रहेको 'आइसफल' क्षेत्रमा धातुको भर्‍याङहरू डोरीले बाँधेर तीनलाई जोडेर पुलहरू बनाउने काम सकिएको छ।

सगरमाथा आधार शिविर समुद्र सतहभन्दा पाँच हजार मिटर माथि रहेको छ।

त्यहाँभन्दा अझै उच्च भूभागमा पर्ने पहिलो शिविरनजिकै पर्ने 'नुप्त्से फेस' जाने बाटोमा पनि भर्‍याङहरू जोडेर पुलहरू बनाउने काम पूरा भएको आङकामी शेर्पाले बीबीसीलाई बताए।

'जाँच'

"बरफ जमेकोले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो। अहिले अलिअलि हिउँ पर्न थालेपछि बरफ छोपिएको छ र हामीलाई हिँड्डुल गर्न सजिलो भएको छ।"

"काम सकिएको भए पनि हामी दिनदिनै माथि गएर भर्‍याङ ठिक छ कि छैन भनेर जाँचिरहेका छौँ।"

सगरमाथा आरोहण प्रायजसो मे महिनामा हुने गरेको छ।

छैसट्ठी वर्षीय आङकामी शेर्पा झण्डै २० वर्षदेखि सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिमार्फत् 'आइसफल डक्टर'को रूपमा कार्यरत छन्।

अहिले सगरमाथा आधार शिविरमा रहेको उनको टोलीमा ६ जना 'आइसफल डक्टर' र अन्य छ जना सहयोगी छन्।

नेपाल सरकारको पर्यटन विभागका अनुसार यो वसन्तऋतुमा ३० भन्दा बढी टोलीका करिब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

३०० आरोहीहरूले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिइसकेका छन्। तीमध्ये तीन टोली नेपालका हुन्।

यो सातासम्म नेपालका सबै हिमाल गरेर ६४ टोलीका ५५० भन्दा बढी आरोहीले सो विभागबाट अनुमति लिइसकेका छन्।

कीर्तिमानी आरोही


“हालैका घटनाहरूलाई विचार गर्दै हामीले हङ्‌कङमा टिकटक एप सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेका छौँ,” एक प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए।

रोएटर्स समाचारसंस्थाका अनुसार टिकटक त्यहाँबाट केही दिनमै हट्नेछ।

फेसबुक र ट्विटरले यसै साता हङ्‌कङ प्रहरीसँग प्रयोगकर्ताको जानकारीसम्बन्धी सहकार्य हाललाई रोक्ने बताएका छन्।

चीनबाहिर मात्र टिकटक

चिनियाँ कम्पनी बाईटडान्सले टिकटकलाई चीनबाहिरका प्रयोगकर्ताका लागि निर्माण गरेको हो।

सो कम्पनीले चीनभित्र भने त्यस्तै खाले डोयिन नामक एप सञ्चालन गर्छ।

वाल्ट डिज्ने कम्पनीका पूर्वप्रशासक केभिन मायरले नेतृत्व लिएको टिकटकले प्रयोगकर्ताको जानकारी चीनमा भण्डार नगरिने बताएको छ।

कम्पनीले यसअघि नै चीन सरकारले कुनै सामग्री हटाउन वा कुनै प्रयोगकर्ताको जानकारी मागेमा नदिने बताएको थियो। उसले अहिलेसम्म चीन सरकारले त्यस्तो अनुरोध नगरेको बताएको छ।

गोपनीयताबारे प्रश्न

तर हङ्‌कङको नयाँ सुरक्षा कानुनले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई पहिले नभएको अधिकारहरू दिएको छ जसले गर्दा तथ्याङ्क गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

हङ्‌कङमा चीनले लागु गरेको नयाँ सुरक्षा कानुन भङ्ग गरेमा आजीवन जेल सजाय भोग्नुपर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ने हुनसक्छ

नयाँ कानुनले चीनले विद्रोह, देशद्रोह, आतङ्कवाद र विदेशी शक्तिसँगको सहकार्यलाई आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

विरोधीहरूले यसले हङ्‌कङको अर्धस्वशासित क्षेत्रको अधिकार र अभिव्यक्तिको अधिकारलाई मेट्ने बताउँछन्।

सो कानुन आएपछि फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, गुगल र टेलिग्रामले हङ्‌कङको कार्यसञ्चालनमा परिवर्तन गर्ने बताइसकेका छन्।

उनीहरूले हङ्‌कङ प्रहरीको तथ्याङ्क अनुरोधलाई तत्कालका लागि थाँती राख्ने बताएका छन्।

अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध?

मङ्गलवार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले फक्स न्यूजलाई अन्तर्वार्ता दिँदै अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने बताएका छन्।

उनले अमेरिका टिकटकसहित चिनियाँ सामाजिक सञ्जालका विभिन्न एपलाई प्रतिबन्धित गर्ने विषयमा अमेरिकाले विचार गरिरहेको बताए।

पोम्पेओको भनाइपछि टिकटकका एक प्रवक्ताले भने, "टिकटकको नेतृत्वमा एक अमेरिकी छन् र अमेरिकामा यसको सुरक्षा, उत्पादन र नीतिमा काम गर्ने सयौँ कर्मचारी छन्।"

"प्रयोगकर्ताका लागि एउटा सुरक्षित अनुभव दिनुभन्दा माथि हाम्रो कुनै प्राथमिकता छैन। हामीले कहिल्यै पनि चिनियाँ सरकारलाई तथ्याङ्क दिएको छैन र मागेको अवस्थामा पनि दिने छैनौँ।"