नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार त्यस्ता वेबसाइट बन्द गर्न अबका दिनमा अश्लील सामग्रीतर्फ 'रिडाइरेक्ट' (पुनर्निर्देशन) गर्न सक्षम हुने खालका चलाखीपूर्वक छद्म नाम राखिएका वेबसाइटहरूलाई निशाना बनाउन लागिएको छ।

विभिन्न तरिकाबाट सञ्चालित हुने त्यस्ता अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री राखिएका साइटहरूको आवरण अर्कै देखिने तर साइटमा प्रवेश गरिसकेपछि भने यौनजन्य सामाग्रीतर्फ पुनर्निर्देशित गर्ने गर्दछन्।

पोर्न उद्योगबारे के भन्छिन् सनी लियोनी

अश्लीलताको आरोपमा ७ पर्यटक देशनिकाला

प्राविधिक चुनौती कस्ता छन्?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम खनालका अनुसार हाल विभिन्न किवर्ड तथा कोडहरू प्रयोग गरेर साइट बन्द गर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। ती बन्द गर्ने क्रममा अन्य कामलाग्ने साइटहरू पनि रोकिन गएको पाइएमा तिनलाई फेरि खोल्ने गरि काम भइरहेको उनले बताए।

''हामीले चाँडोभन्दा चाँडो कन्टेन्ट् (सामग्री) छान्ने सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ,'' उनले भने। ''उक्त सफ्टवेयरको प्रयोग गरेपछि हामीले त्यस्ता वेबसाइटहरूलाई अझ सबल ढङ्गले अनुगमन गर्न सक्छौँ।''

यौन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सामग्री र पोर्नविरुद्धको अहिले जारी नेपाल सरकारको लडाइँमा प्राविधिक रूपमा सरकार कमजोर रहेको स्वीकार्दै खनालले हालसम्म अश्लील सामग्री बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएको बताए। त्यसैले प्राधिकरण अहिले विभिन्न निजी इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरूको मुख ताक्न बाध्य भएको छ।

बन्द गर्ने अभियान किन?

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षे बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पक्रन नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारले विभिन्न आलोचना खेप्ने क्रम बढेपछि अचानक अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री राखिएका पोर्न वेबसाइटहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो।

सामाजिक सञ्जालहरूमा केहीले त्यो कदमको स्वागत गरे भने अरूले त्यो कदमको आलोचना गरे। त्यस्ता साइट बन्द गर्नु ठिक हो वा होइन भन्ने बहस जारी रहेको बेला सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले थप तीन लाख अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री रहेका वेबसाइटहरू बन्द गर्ने तयारी थालिएको बताएका हुन्।

उनका अनुसार हाल सम्म २५,००० त्यस्ता वेबसाइटहरू बन्द भइसकेका छन् भने अन्य त्यस्ता वेबसाइटहरू बन्द हुने क्रम जारी छ। बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको कुराकानीमा मन्त्री बास्कोटाले सरकारको कदमले "सामाजिक दुराचार"का घटनामा क्रमिक रूपमा कमी आउने बताए।

''मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरूलाई थप तीन लाख वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिइसकेको छ,'' बास्कोटाले भने।

होला त प्रभावकारी?

अधिकारीहरूले उक्त किसिमका गतिविधिले सामाजिक दुराचारका घटनामा क्रमिक रूपमा कमी आउने बताए पनि जानकारहरू त्यसमा पूर्ण रूपमा सहमत देखिँदैनन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीका विचारमा अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री राखिएका पोर्न साइट बन्द गरेर मात्रै समाजमा घटिरहेका बलात्कार, हत्या लगायतका महिलाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधका घटनाहरूलाई रोकिन सम्भव छैन।

प्रविधिले दिनानुदिन फड्को मारिरहेको सन्दर्भमा त्योसँग अभ्यस्त हुने वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नेपालको सीमितताका कारण इन्टर्नेटमा उपलब्ध अश्लील सामग्री पूरै नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। त्यसैले अश्लील सामग्री प्रतिबन्ध लगाउँदैमा तिनीहरूसम्मको पहुँच नरोकिने जानकारहरू बताउँछन्।

उनले भनिन्, ''इन्टर्नेटमा रहेका सामग्रीलाई बन्द गरिदिए पनि 'पेन ड्राइभ'लगायतका उपकरणमार्फत् हेरिने सामग्री विकल्पको रूपमा देखा पर्न...


नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्याटेलाइट योजना अलपत्र परेकै बेला नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले पनि उस्तै योजना अघि सार्दा थप अन्योल उत्पन्न भएको छ।

एउटा निकायले प्रक्रिया शुरू गरेर नटुङ्ग्याउँदै अर्कोले उस्तै प्रकृतिको काम गर्न खोज्दा भूउपग्रह राख्ने सरकारी योजनामा थप अन्योल उत्पन्न भएको कतिपय विज्ञको तर्क छ।

भूउपग्रह राख्न विदेशी साझेदार खोज्ने भन्दै प्राधिकरणले करिब डेढ वर्षअघि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

'सेतो हात्ती'

उक्त बोलपत्रबारे अन्तिम टुङ्गो नलागिरहेकै बेला नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले पनि भूउपग्रह राख्ने छुट्टै योजना अघि बढाएको हो।

यसरी दुई निकायले उस्तै योजना अघि बढाउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनीले बताए।

उनले भने, ''स्याटेलाइट भनेको सेतो हात्ती हो। जनशक्ति समेत तयार नपारी टिप्पणी लेखाएर मन्त्रीले सदर गर्दैमा प्रोजेक्ट आउँदैन।''

पुडासैनी सञ्चार मन्त्रालयले अघि बढाएको योजना त्यत्तिकै छाडेर अर्को निकायले योजना अघि सार्दा काम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन्।

सरकारी अधिकारीहरू भने दुई निकायबीच समन्वयमा नै भूउपग्रहसम्बन्धी योजना अघि बढेको बताउँछन्।

''हामीले राख्ने स्याटेलाइट भनेको अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यका लागि हो। त्यसले उहाँहरू (दूरसञ्चार प्राधिकरण) को भन्दा फरक हो,'' नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति जीवराज पोखरेलले भने।

उनले सञ्चार मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नै काम अघि बढाएको जानकारी दिए।

पोखरेलले जापानको क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी अर्थात् क्यूटेकसँग साझेदारीमा नास्टले भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्न लागेको बताए।

'नानो स्याटलाइट'

त्यसका लागि हालै मात्र नास्टले एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ सो संस्थालाई पठाइसकेको छ।

क्यूटेकले भूउपग्रह नराख्ने मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने इच्छा देखाएपछि प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ।

नास्टले सन् २०१९ को अगस्टभित्र अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यबाट एउटा साना खालको (नानो) भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना अघि सारेको छ।

त्यसका लागि एकजना नेपाली वैज्ञानिकलाई अध्ययनका लागि जापान पठाइसकिएको पोखरेलको भनाइ छ।

जनशक्ति तयार भएपछि नेपालले आफैँ भूउपग्रहसम्बन्धी काम गर्न सक्ने उनले बताए।

नास्टका अनुसार अमेरिकाबाट छाडिने भूउपग्रहमार्फत प्रसारणको काम भने हुने छैन। यसले मौसमसम्बन्धी सामान्य जानकारी मात्र दिनेछ।

''खासमा यो स्याटेलाइट हामीलाई सिक्ने प्रयोजनका लागि राख्न लागिएको हो,'' पोखरेलले भने।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा भने प्राधिकरणमार्फत शुरू गरिएको भूउपग्रहसम्बन्धी प्रक्रिया पनि चाँडै अघि बढ्ने बताउँछन्।

उनले भूउपग्रहका विषयमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै भने, ''विलम्ब भएको कुरा चाँहि साँचो हो। तर त्यसबाट सरकार पछाडि हटेको चाँहि होइन।''

खर्च

मन्त्री बास्कोटाका अनुसार प्राधिकरणले विदेशी साझेदार खोजेर स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया शुरू गरेको हो।

डेढ वर्षअघि प्राधिकरणले विदेशी साझेदार खोज्न भन्दै गरेको विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वानमा विभिन्न मुलुकका २१ कम्पनीले नेपालमा स्याटेलाइट राख्ने इच्छा देखाएका थिए।

यो प्रक्रियामार्फत अन्तरिक्षमा राखिने स्याटेलाइट भने प्रसारणका लागि नै प्रयोग हुनेछ।

‘दक्षिण एसिया भूउपग्रह’को प्रक्षेपण

नेपाललाई आवश्यक पर्ने ठाउँ राखेर अरुलाई समेत स्याटेलाइट भाडामा लगाउन सकिने उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय...


नेपाल पक्षधर कतिपय नेताहरू सचिवालयले 'एकलौटी ढंगबाट' एकै व्यक्तिलाई दोहोरो पद नदिने पार्टीले नै यसअघि बनाएको मापदण्ड समेत मिचिएको बताएका छन्।

नेता नेपालले आफू घाना र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जानुअघि आफूहरू नफर्किंदासम्म बैठक नै बस्नु परे तापनि कुनै विशेष निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए।

तर पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव नियुक्त गरेको थियो।

त्यसबारे नेता नेपालको असन्तुष्टि रहेको नेकपाका नेता वामदेव गौतमले बताए।

सोमवारको बैठकमा नेताहरले आफ्ना विदेश भ्रमणबारे  बिफ्रिङ गरेकाले यस विषयमा बुधवार बस्ने अर्को बैठकमा छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।

असन्तुष्टि

नेपाल पक्षधर कतिपय नेताहरू सचिवालयले 'एकलौटी ढङ्गबाट' एकै व्यक्तिलाई दोहोरो पद नदिने पार्टीले नै यसअघि बनाएको मापदण्ड समेत मिचिएको बताएका छन्।

एक स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, "असन्तुष्टि भन्दा पनि विधि र मापदण्डमा टेकेर सबै कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने हो।"

निर्णयमा पुर्नविचार नहुँदासम्म आफू पछाडि नहट्ने मनस्थितिमा नेता नेपाल नरहेको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्थायी समितिको बैठकबाट मात्र त्यसलाई अनुमोदन गर्न सकिने नेपाल पक्षधर नेताहरूको मत पाइन्छ।

'मलाई अहिले राष्ट्रपति बन्ने रहर छैन'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशबाहिर रहेकै बेला नेता नेपालले उक्त असहमति पत्र पार्टी महासचिवलाई बुझाएका थिए।

'सच्चिन सकिने'

नेता गौतमले प्रदेश नेताहरूबारे गरिएको निर्णय स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्ने गरी नै भएकाले वरिष्ठ नेता नेपालले विदेश जानुअघि 'विशेष निर्णयहरू नगर्न' गरेको आग्रह नै उपयुक्त नरहेको बताउँछन्।

उनले निर्णय सच्चिने भन्दा पनि निर्णयमा भएका कतिपय कुराहरू सच्चिन सक्ने बताए।

"अब छलफल हुँदा यही निष्कर्षमा अड्न वा नयाँ निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।"

तर नेकपाकै अर्का नेता युवराज ज्ञवालीले भने पार्टीले तल्ता तहमा उक्त निर्णयको सर्कुलर नै पठाउन थालिएकाले पुर्नविचारको त्यस्तो आग्रह गरिएको हो।

यसअघि पार्टीको वरियताबारे अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समेत असन्तुष्टि दर्ता गरेका थिए। तर त्यसबारे छलफल अगाडि बढाइएको थिएन।


नेपाल भारतका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त अध्ययन संयन्त्रको म्याद सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा नेपाल र भारतका जलश्रोतसम्बन्धी संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक गत साता दिल्लीमा बसेको थियो।

विज्ञ समूहमा कुनै सहमति नजुटेपछि अब उक्त विषयको निरूपण नेपाल भारतका जलश्रोत सचिव सम्मिलित संयुक्त आयोगले गर्ने बैठकमा सहभागी एकजना नेपाली अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजनाअन्तर्गत बराहक्षेत्रमा बनाइने भनिएको २६९ मिटर अग्लो सप्तकोशी उच्च बाँध नेपालको राष्ट्रिय हितमा नरहेको कैयौँ विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

उच्चबाँध केन्द्रित

सप्तकोशी बहु-उद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गतको कोशी उच्च बाँध र सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजनाबारे संयुक्त अध्ययनका क्रममा हालसम्म भएका प्रगतिको समीक्षामा नेपाल भारत जलश्रोतसम्बन्धी विज्ञसमूहको बैठक केन्द्रित रहेको थियो।

नेपालको नेतृत्व विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवाल र भारतीय पक्षको नेतृत्व केन्द्रीय जल बोर्डका सदस्य आरके सिन्हाले गरेका थिए।

खासगरी उच्च बाँधलाई लिएर भइरहेका विरोधका कारण सन् २००४ यता सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेशीय आयोजनासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न गठित संयुक्त अध्ययन संयन्त्रले आफ्नो काम अघि बढाउन सकेको छैन।

यही मेसोमा उक्त संयन्त्रको म्याद आगामी ३१ अगस्टमा सकिँदैछ।

सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाका नेपालतर्फका आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार शाहले बीबीसीलाई भने, "परियोजनालाई लिएर अविश्वासको वातावरण रहेकाले हामीले भौगर्भिक अध्ययनहरू गर्न सकिरहेका छैनौं। दुवै देशको राजनीतिक तहमा सम्बोधन भयो भने काम अघि बढाउन सकिन्छ। सम्बोधन गरिएन भने हाम्रो तहबाट केही पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। त्यही भएर यसबारेमा के गर्ने हो पुनरावलोकनको लागि जलश्रोत सचिव स्तरीय संयुक्त आयोगमा यो विषय लैजाने प्रस्ताव राखेका छौँ।"

भारतीय पक्षले विराटनगरमा रहेको 'जोइन्ट प्रजेक्ट अफिस अन सप्तकोशी एण्ड सुनकोशी इन्भेस्टिगेसन कार्यलय'को म्याद २० वा ४० महिनासम्म थप्न प्रस्ताव राखेको थियो।

त्यसबारे सहमति नजुटेकाले अब दुवै देशका जलश्रोत सचिव रहेको संयुक्त आयोगको बैठक नबसेसम्म अहिलेकै स्थितिमा संयुक्त कार्यालय रहिरहने नेपालतर्फका आयोजना प्रमुख शाहले जानकारी दिए।

उनले भने, "ड्रिलिङ खुलाउनलाई वा वातावरणीय अध्ययन गर्नलाई दुवै सरकारले सहज वातावरण बनाइदियौं भने हामीले काम गर्नसक्छौँ नभए मन्द गतिकै अवस्था रहन्छ।"

जलमार्ग र सिँचाइसम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान उक्त संयन्त्रले गरेको भए पनि दिल्लीमा सम्पन्न बैठकमा नेपाली पक्षले सिँचाइसम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधानले नेपाललाई खासै फाइदा नहुने भएकाले त्यसलाई पनि पुनरावलोकन गरिनुपर्ने धारणा राखेको थियो।

भारतले कोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय परियोजनाले नेपाल र बिहारको ठूलो भूभागमा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र जलविद्युतसम्बन्धी लाभ दिने बताउने गरेको छ।

क्षति

तर कैयौँ विज्ञहरूले सगरमाथासहित ८ हजार मिटर भन्दा अग्ला आठ पर्वत रहेको कोशी जलाधार क्षेत्रमा उच्च बाँध बनाउँदा त्यसले नेपालमा ठूलो वातावरणीय र पर्यवाणीय क्षति पुर्याउने चेतावनी दिने गरेका छन्।

पूर्व जलश्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवाली भन्छन्, "बर्खे बाढीलाई भारतमा नियन्त्रण गर्न उच्च बाँध बनायौँ भने त्यसले नेपालमा स्थायी रूपमा बाढी निम्त्याउँछ। ओखलढुङ्गादेखि तेह्रथुमसम्मको हाम्रो धान खाने खेत डुबाउँछ। अनि यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा कसरी हुन्छ?"

"हामीलाई यसबाट के फाइदा हुन्छ। यसमा पानीको बाँडफाँट र आयोजना निर्माणको खर्च कसरी बाँडफाँट...


नेपाल भित्रिने त्यस्ता विषादीयुक्त कृषि उत्पादनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको चिन्तामाझ अधिकारीहरुले त्यस्तो बताएका हुन्।

विषादी जोखिमका कारण फस्टायो ‘अर्गानिक’ बजार

तरकारीमा विषादीको जोखिम कति?

सिमानाकामा गरिने जाँच र भित्रिईसकेपछि हुने विषादीको अवशेष परीक्षणको दायरा सानो रहेको र अधिकांश औपचारिकतामै सीमित रहेको कतिपय कृषि विज्ञको टिप्पणी छ।

कृषिजन्य उत्पादनको आयात निर्यातको नियमन र जोखिम विश्लेषण गर्न तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै पाँचवटा क्षेत्रिय कार्यालय मातहत आठवटा जाँचचौकी तथा दुईवटा उप जाँचचौकी विभिन्न सीमा नाकामा रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रभावकारी

तीमध्ये तीन वटा नेपाल-चीन सिमानामा, एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा र बाँकी नेपाल-भारत सिमानामा रहे पनि अधिकांश दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण प्रभावकारी नरहेको बताइन्छ।

कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेण्टाईन कार्यक्रमका निर्देशक पुरुषोत्तमलाल हाडाले भने, ''मुख्यगरी दक्ष जनशक्तिको कमी हामीले महशुस गरेका छौं। यसलाई दिइनुपर्ने प्राथमिकता पनि त्यति पाउन सकेको अवस्था छैन र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

परीक्षणका लागि आवश्यक प्रयोगशालाहरुको पनि अझै व्यवस्था भइसकेको अवस्था छैन।''

सरकारी निकायसँग छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको यकिन तथ्याँक नभएपनि दैनिक करोडौं रुपैयाँ बराबरको तरकारी र फलफूल भारतबाट मात्रै आयात हुने गरेको उनीहरुको अनुमान छ।

निर्देशक हाडाका अनुसार क्वारेण्टाईन जाँचचौकीले निश्चित फलफूल तथा तरकारीमा रोग, किरा वा विषादी भए,नभएको परिक्षण गर्छ तर सूचीमा नरहेका कतिपय उत्पादनको परीक्षण गर्न भने अन्य निकायमा पठाउने गरिएको छ।

कृषिजन्य उत्पादनहरु बजारमा पुग्नु अघि विषादीको अवशेषको वैज्ञानिक परीक्षण गरिने कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतकै बाली संरक्षण निर्देशनालयको भनाइ छ।

दायरा

सरदर १,००० वटा नमुना परीक्षण गर्दा तीनदेखि चार वटामा मात्रै खान नहुने विषादी प्रयोग भएको भेटिने गरेको उक्त निर्देशनालयले जनाएको छ।

तर देशका सात मुख्य शहरमा स्थापना गरिएका विषादी परीक्षण प्रयोगशालाको परीक्षणको दायरामा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको हिस्सा सानो भएको विज्ञहरु बताउँछन्।

त्यस्तैमध्येका एक कृषिविज्ञ निलकण्ठ शर्मा भन्छन्, ''ती अनुगमन गर्ने निकाय त्यति सक्रिय छैनन्। तरकारी र फलफूलको अनुगमन गर्ने क्वारेण्टाईन जाँचचौकीहरुमा पुगेरै हेर्दा केवल औपचारिकता निभाउने काम मात्र भइरहेको छ। जबकी नेपालबाट भारत जाने कृषिजन्य उत्पादनमा चाहीं भारतले कडाई गरेको पाइन्छ।''

ठूलो संख्यामा आयातित तरकारी तथा फलफूल, विषादी परीक्षणको दायराबाट बाहिरै रहने गरेको र नेपालभित्रैका उत्पादनमा समेत प्रतिबन्धित विषादी प्रयोग भइरहेकोले उपभोक्ता र कृषक दुवैको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन जोखिम परेको जानकारहरु बताउँछन्।


नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेज

कुरा गत चैत महिनातिरको हो जब कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै नेपाल सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्‍यो।

त्यतिबेला सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्यविद्‌ले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका गम्भीर बिरामी बढ्दै गए आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव हुनसक्ने भन्दै राज्यलाई सचेत गराउन थालिसकेका थिए।

"यो पृष्ठभूमिमा कुनै सिकिस्त बिरामीले भेन्टिलेटरकै अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर हामीले भेन्टिलेटर ब्याङ्क स्थापना गर्ने सोच बनायौँ," नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजका संस्थापकमध्येका एक डा. विशाल ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

सरकारीलाई निःशुल्क, निजीलाई सशुल्क

"ब्याङ्क भनेपछि रकमको कारोबार गर्नेलाई भन्ने गरिएको कुरा आयो। त्यो भएर अन्ततः नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजको नाममा संस्था दर्ता भयो।"

वैशाखको मध्यतिर गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजले यथास्थितिमा फिर्ता लिनेगरी अस्पतालहरूलाई भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउँदै आएको अर्का संस्थापक तथा नेपाल सरकारका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए।

"सरकारी अस्पतालले हामील... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाई भाडा तिर्नुपर्दैन, ओसारपसार लगायतका खर्च कुनै संस्थाले बेहोरिदिन्छन्। निजी अस्पतालले चाहिँ एउटाको दैनिक तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी हाम्रा भेन्टिलेटर पाउँछन्।"

"निजी अस्पतालले भेन्टिलेटर प्रयोग गरेबापत एउटा बिरामीबाट दैनिक ८-९ हजार रुपैयाँ लिने गरेकोमा हामीले तीन हजारमा उपलब्ध गराउँदा चार हजारसम्ममा बिरामीले पाऊन् भनेर लागत खर्च उठ्ने गरी दिने गरेका छौँ," खनालले थपे।

ढकालका अनुसार नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजले काठमाण्डूस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल, ललितपुरको पाटन अस्पताल, वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल, जनकपुरस्थित जनकपुर अस्पातल र नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल लगायतलाई गरी करिब ३० वटा भेन्टिलेटर असोज पहिलो हप्तासम्म उपलब्ध गराइसकेको छ।

सात प्रदेशमध्ये पाँच प्रदेशका अस्पतालमा आफूहरूले भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको उनी बताउँछन्।

"हामीकहाँ अवस्था कस्तो छ भने भेन्टिलेटर कहाँ छ त्यो हेरेर सिकिस्त बिरामीलाई त्यहीँ पुर्‍याउनुपर्छ। त्यसो भएर भेन्टिलेटर भएको ठाउँमा बिरामी दौडिने होइन कि बिरामीसम्म भेन्टिलेटर दौडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। अर्को कुरा भेन्टिलेटर सेवा सस्तोमा पाइयोस्," खनालले भने।

विपद्‌मा राहतको सास

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार असोज पहिलो सातासम्म नेपालमा हाल ९३० वटा भेन्टिलेटर छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले भने, "देशभरि हाल ९३० वटा भेन्टिलेटर र २,६०० आईसीयू बेड छन्। लकडाउनअघि ७७१ वटा भेन्टिलेटर १,५५१ वटा आईसीयू बेड थिए।"

नेपालमा हाल उपलब्ध कुल भेन्टिलेटर र आईसीयू बेडमध्ये अधिकांश सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा भए पनि सिकिस्त बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढे यहाँ पनि सम्हाल्न गाह्रो हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

"काठमाण्डूमा आईसीयू र भेन्टिलेटर दुवै चाहिने तीन सय जति बिरामी भए भने हाम्रो क्षमताले थेग्नै सक्दैन। सरकारी अस्पताल अहिले नै व्यस्त छन्," सघन उपचारसम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मीहरूको समूह नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केअर मेडिसिनका महासचिव डा. हेमराज पनेरूले हालै बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनेका थिए।

अफगानिस्तानका किशोरीहरू भेन्टिलेटर

जानकारहरूका अनुसार आवश्यक बजेटको जोहो गर्नसक्ने भए पनि कोरोनभाइरस महामारीबीच हाल बजारमा भन्नेबित्तिकै भेन्टिलेटर किन्न सक्ने अवस्था छैन।

"यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले उपलब्ध गराएको एउटा भेन्टिलेटर र दुई आइप्रो नेजल क्यानुलाको पूर्ण रूपमा प्रयोग...


नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयको कामलाई अझ गति दिन मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

भट्टराई ताप्लेजुङबाट सांसद निर्वाचित भएका हुन्। उनी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समितिका सदस्य हुन्।

हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको गत फागुन महिनामा मृत्यु भएपछि ओलीले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हालेका थिए।

के छन् नयाँ चुनौती?

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको पद सम्हाल्नेबित्तिकै भट्टराईका सामु चुनौतीको पहाड देखा पर्नेछ।

तीमध्ये उनले सामना गर्नुपर्ने मुख्य तीन चुनौती यस्ता छन्

नेपालले सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदैछ। घोषित रूपमै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

सन् २०१८ मा नेपालमा कुल ११ लाख ७३ हजार पर्यटक भित्रिए। अब अर्को वर्ष त्यो सङ्ख्या झन्डै दोबर पार्नु चानचुने चुनौती मानिएको छैन।

ठूला आकारका नयाँ एयरबस विमान किनेर उत्साही बनेको नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था भने नाजुक बन्दै गइरहेको छ। उसको सञ्चालन घाटा बढ्दै गएको छ।

ऋणको परिमाण दशौँ अर्ब रुपैयाँ पुगेको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ। वायुसेवा निगमलाई अब कसरी अघि बढाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने समय घर्कँदैछ।

नागरिक उड्डयनको सुरक्षा चिन्तालाई लिएर नेपाल कालोसूचीमा परेको छ वर्ष भइसकेको छ।

पटकपटक छलफल गर्दा पनि युरोपको उक्त कालोसूचीबाट नेपाल उम्कन सकेको छैन।

नागरिक उड्डयनको सुरक्षाको विषय भट्टराईको निम्ति किन पनि धेरै गम्भीर हुनसक्छ भने उनका पूर्ववर्ती मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा नै निधन भएको थियो।

यीबाहेक साँघुरिदो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्य क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका कुरादेखि लिएर सगरमाथालाई केही समय आराम दिनुपर्ने हो कि भन्ने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमाउठेका चर्चाका माझ भट्टराईले परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ।

के हो पृष्ठभूमि?

एकाउन्न वर्षीय भट्टराई पार्टी एकतापूर्व नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख थिए।

उनी विद्यार्थी राजनीतिबाट नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। उनी अनेरास्ववियुको अध्यक्ष पनि बनेका थिए।

एमाले विभाजित हुँदा उनी वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको नेकपा मालेमा सहभागी भएका थिए।

सङ्घीय संसद्‌को निर्वाचन प्रचारको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने घोषणा गरेका थिए। तर पछि मन्त्री बन्न नपाउँदा उनी केही असन्तुष्ट देखिन्थे।

उनले बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा सरकार र प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने  गरेका थिए।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी काठमाण्डूमा पराजित भएका थिए।


नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उत्तर कोरियाको वर्कर्स पार्टीसँग निकट सम्बन्ध छ

राष्ट्रसङ्घको कडा नाकाबन्दी खेपिरहेको उत्तर कोरिया र अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको भेनेजुएला र क्युबासँग नेपालका वामपन्थी दलहरू र नेताको हिमचिम छ।

ती देशहरुसँग नेपालको सम्बन्धले बेलाबेलामा घरेलु राजनीतिलाई समेत तरङ्गित तुल्याउने गरेको छ।

आफ्ना ठूला छिमेकी देश र अन्य शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको नेपालले बताउने गरेको छ।

यस्तोमा उत्तर कोरिया, भेनेजुएला र क्युबासँग सम्बन्ध राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने विषयमा परराष्ट्रसम्बन्धका विज्ञहरूको मत विभाजित छ।

कोरियाको पुन: एकीकरणसम्बन्धी सन् २००० मा आयोजित एक कार्यक्रममा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि सहभागी थिए

उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध नराख्न दबाव

यसै महिना नेपालको एउटा सानो वामपन्थी दल नेकपा मालेको स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र ढकालको नेतृत्वमा रहेको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले प्योङ्याङको भ्रमण गर्‍यो।

नौ सदस्यीय उक्त प्रतिनिधिमण्डल विमानस्थलबाट ओर्लिएको भिडिओ र त्यसका पुरुष सदस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यहरू दौरासुरुवाल र कोटमा तथा महिला सदस्यहरू सारीचोलोमा सजिएर कोरियाली सर्वोच्च नेताको जन्मस्थानको भ्रमण गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए।

छदिने भ्रमण पूरा गरी अघिल्लो हप्ता नेपाल फर्किएका ढकाल भन्छन्, "अहिलेसम्म ६१ वटा देश घुमिसकेँ, उत्तर कोरियाजस्तो व्यवस्थित र सफा देश देखेको छैन। वर्षौँदेखिको नाकाबन्दीसँग जुध्दा पनि देशको सुरक्षा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा उसले हासिल गरेका उपलब्धि हाम्रा लागि पनि निक्कै शिक्षाप्रद छ।"

भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री रहिसकेका नेकपा मालेकै अध्यक्ष सीपी मैनाली नेपाल उत्तर कोरिया मैत्री सङ्घका अध्यक्ष हुन्। मैनाली यसै वर्ष अहिलेका उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनका हजुरबुवाको जन्मजयन्ती समारोह मनाउन गठित समितिका प्रमुख थिए।

नेपाल र उत्तर कोरियाबीच सन् १९७४ देखि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहेको छ। नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू टङ्क प्रसाद आचार्य, कीर्तिनिधि बिष्ट र माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेका छन्।

विक्रम संवत् २०७४ सालमा उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेर फर्किएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाली नेतालाई अमेरिकासँग शान्तिवार्तामा ल्याउन आफ्नो भ्रमणले पनि भूमिका खेलेको सार्वजनिक रूपमा नै बताएका थिए।

नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि उत्तर कोरियाको वर्कर्स पार्टीसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको छ।

आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर उत्तर कोरियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको छ।

गत नोभेम्बरमा राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको एउटा प्रस्तावले सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रवासी कामदारका रूपमा आउने उत्तर कोरियाली प्रति चनाखो हुन भनेको थियो।

सन् १९७० मा नेपाल र उत्तर कोरियाले व्यापार सम्झौता गरेका छन् र उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म ५ वटा उत्तर कोरियाली कम्पनीहरूले १४ करोड २५ लाख लगानी गरेका थिए।

विक्रम संवत् २०७४/७५ मा एउटा सफ्टवेअरसम्बन्धी कम्पनी र अर्को रेस्टुराँमा उत्तर कोरियाबाट लगानी भएको देखिन्छ।

गत जुन महिनामा नेपाल भ्रमण गरेका उत्तर कोरियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी विशेष दूत मार्क लाम्बर्टले नेपालले उत्तर कोरियाली नागरिकहरूसँग व्यवहार गर्दा राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धहरू पालना हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

त्यसको केही महिनाअघि मात्रै नेपालका लागि उत्तर कोरियाली राजदूतले सभामुख...


नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय अवकाशप्राप्त प्राध्यापक एसडी मुनीले नेपाल सरकारले 'उत्तेजनामा' आएर त्यस्तो निर्णय गरेको ठानेका छन्।

उनका भनाइमा भारतले सन् २०१९, नोभेम्बरमा नक्सा सार्वजनिक गरेयता देखिएको राजनीतिक तनावका बेला नेपाल सरकारको निर्णयले घिउ थप्ने काम गर्नसक्छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्राध्यापक मुनीले भने, "नेपाल उत्तेजनामा आयो र जनताको दबावमा आएर त्यस्तो निर्णय गरेको हो। सुगौली सन्धि भएको दुई सय वर्षसम्म त सरकार चुप थियो।"

'स्टेटस-को'

उनका भनाइमा नेपाल र भारतबीच सिमाना निर्क्यौल गर्दा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा विवाद रहेको र त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने 'स्टेटश-को' अवधारणा स्वीकार गरिएको थियो।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्छन्। भारतले जथाभाबी नक्सा बनाएर त्यो कुरा लत्याए पनि नेपालले त्यसको पालना गरिरहेको उनको भनाइ छ।

तर सरकारको पछिल्लो कदमबाट नेपाल त्यो अवधारणाबाट पछि हटेको प्राध्यापक मुनीको ठम्याइ छ।

दुवैले सीमा नदीले बाटो फेर्ने भएकाले सीमा निश्चित गर्ने सहमति गरेको तर त्यसबारे दुई ठाउँमा विवाद बाँकीरहेको बताउँदै उनले भने, "नेपालले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सर्भे अनुसार नक्सा तयार गरेको होइन। यो त राजनीतिक नक्सा हो। जबसम्म सहमति हुँदैन तबसम्म स्टेटश-कोमा रहने भनिएको थियो। तर नेपालले त्यो बदल्यो।"

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओलीका भनाइमा पनि स्टेटश-को सम्बन्धी नेपालले पालना गर्दै आएको विधि बिग्रिएको सन्देश गएको छ।

'भारत वार्तामा बस्छ'

भारतले कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो। तर भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको सार्वजनिक गरेपछि नेपालको असन्तुष्टि थप चुलियो।

नेपालले फेरि तत्काल वार्ताको प्रस्ताव गरेपनि त्यो सम्भव नभएपछि नक्सा पारित गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकारको उक्त कदमले त्यो सम्भावना झन् टाढिने त होइन भन्ने कतिपयको आकलन छ।

प्राध्यापक मुनी भन्छन्, "भारतले वार्तामा बस्दैनौँ भनेको थिएन। कोभिड-१९को महामारीपछि गर्ने भनेको थियो। तर फेरि पनि वार्ता त हुन्छ नै। कुराकानी त बसेरै गर्नुपर्‍यो। त्यस क्षेत्रमा मानिसहरू बसेका छन्, उनीहरूको नागरिकता, रासन कार्ड, आधार कार्ड, कर सङ्कलन गरिएका दस्तावेजहरू पनि राखेर हेरिने होला।"

'सम्झौतामा अप्ठेरो पर्नसक्छ'

उनले कालापानी क्षेत्रभन्दा पश्चिमको क्षेत्रमा रहेका  गुन्जी, नाभी र कुती गाउँको बसोबासतर्फ त्यस्तो सङ्केत गरेको बुझिन्छ।

२०१८ सालमा नेपाली अधिकारीहरूले जनगणना गरेको बताउने गरेको उक्त क्षेत्रका कैयौँ मानिसले भारतीय नागरिकता लिइसकेको बताइन्छ।

पूर्वमहानिर्देशक ओलीका अनुसार 'नेपालले लिपुलेकसम्मको नक्सा जारी गर्ने तर लिम्पियाधुराको क्षेत्रलाई विवादित मान्ने दुईदेशबीचको सहमति अनुसार आफुहरूलाई निर्देशन दिइएपछि' २०३२ सालमा लिपुलेकसम्मको नक्सा तयार गरिएको हो।

यसअघिको नक्सामा भए पनि लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर पनि विवाद कायम छ।

पूर्वमहानिर्देशक ओलीका भनाइमा नेपालले पनि नक्सा जारी गरेपछि आगामी दिनका वार्तामा नेपाल टसमस गर्न नमिल्ने भयो। उनी भन्छन्, "नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले त्योभन्दा तलमाथि गर्नै भएन। दुबै पक्ष लचक हुने सम्भावना कम हुन्छ। पछि जे गर्‍यो भने पनि पछिको सरकारलाई बेच्यो भन्ने स्थिति आउँछ।"

दुईथरी आकलन

दुवै पक्षका अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा नापी सर्वेक्षण गरेर सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।

उक्त विवादले प्रमाणभन्दा पनि आआफ्नो निर्णयलाई अडानको रूपमा लिएमा वार्ताको सम्भावना...


नेपाल यात्राको थालनी जनकपुरबाटै गर्नुको पछाडि केवल धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई मुखरित गर्नु मात्र रहेको छैन।

मोदी सिधै जनकपुर आउने भएपछि संघीय सरकारको ध्यान पनि जनकपुरतिर मोडिएको छ।

यसपटक मोदी भ्रमणमा आउँदा नेपालमा नयाँ संविधान लागू भई सोही अनुसार तीनै तहका चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ र प्रादेशिक संरचना खडा भएका छन्।

सिलसिला

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए लगत्तै १८ साउन २०७१ मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।

त्यसअघिका १७ वर्षसम्म नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण हुन सकेको थिएन।

पहिलो भ्रमणको चार महिनामै १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन १० मंसिर २०७१ मै दोस्रो पटक काठमाडौं आएका थिए।

मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमण शुक्रवारबाट सुरु हुँदैछ।

यस अवधिमा नेपालका तर्फबाट चार पटक प्रधानमन्त्री तहमा भारतको भ्रमण भइसकेको छ।

नेपालमा संविधान निर्माणको क्रममा चिसिएको नेपाल-भारत सम्बन्ध सामान्य स्थितिमा फर्किएको सन्देश दिने उद्देश्यसहित मात्र भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भइरहेको छैन।

पाँच "प"

यस यात्रामा पारस्परिक भ्रमण, प्रान्तीयताप्रति नजर, पर्यटन प्रवर्द्धन, पानीमा प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हुँच र प्रवुद्ध समितिको समीक्षा गरी पाँच "प" लाई विशेष प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको दुई महिना नपुग्दै हुन लागेको मोदीको यो भ्रमणलाई जवाफी भ्रमणका रुपमा पनि हेरिएको छ।

पूरा नभएका मोदीका पाँच वाचा

'मोदी पटनाबाट सोझै जनकपुर आउने'

सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहारको राजधानी पटनाबाट भारतीय वायु सेनाको हेलिकप्टरमार्फत जनकपुर उत्रिने मोदीले प्रान्तीय सरकारको अभ्यासलाई समर्थन गरेको अर्थमा समेत कतिपयले लिएका छन्।

जनकपुर अहिले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी हो।

यहाँका मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीको नेतृत्वमा उनको नागरिक अभिनन्दन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

अहिलेसम्म नेपाल-भारत सम्बन्धमा काठमाण्डू र दिल्लीले ठाउँ पाइराखेकोमा अब उप्रान्त भारतीय सीमासँग जोडिएका प्रदेशहरूका सरोकारहरूले पनि ठाउँ पाउने अर्थमा यसलाई लिइएको छ।

उनी सोझै दिल्लीबाट जनकपुर नआएर पटनाबाट आउनुलाई पछिल्ला समयमा दिल्ली संस्थापनले भारतका छिमेकी देशहरूको सम्बन्धमा आफ्ना सीमावर्ती राज्यहरूलाई महत्त्व दिने क्रम बढाउँदै गएको प्रस्टिन्छ।

पर्यटन

जनकपुर र मुक्तिनाथको भ्रमणले धार्मिक पर्यटन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यही क्रममा जनकपुर र अयोध्या जोड्ने "रामायण सर्किट" घोषणा हुने र बस सेवा सञ्चालन हुने भएको छ।

नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धमा विगतमा अयोध्याले त्यति ठाउँ पाउँदैनथ्यो।

यसपटक हिन्दुत्ववादी धारका सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले नेपाल नीतिको प्रस्तावना प्रतीकको रुपमा "अयोध्या-जनकपुर" सम्बन्धलाई अगाडि सारेको छ ।

नेपालको पानीको उपयोगितामाथि भारतीय संस्थापनको पुरानै दृष्टि छ।

यसपटकको यात्रामा नयाँ समझदारी र अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलान्यासको लक्ष्य राख्नुको पछाडि नेपालसँगको पानी साइनो बढाउने एकथरीको अनुमान छ।

नेपाल-भारतबीच सन्धि पुनरावलोकन गरेर प्रतिवेदन दिन गठन गरिएको नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहको म्याद आउँदो असारमा सकिँदैछ।

यस भ्रमणको बेला समूहको काम कारबाहीको समीक्षा र तिनले लिने बाटोबारे पनि कुरा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतभित्रका असर

भारतीय राजनीतिमा पनि आउँदो वर्ष त्यहाँ आम चुनाव हुँदैछ।

नेपालको समृद्धि-यात्रामा भारतको साथ: मोदी

टेलिफोन शुल्क घटाउने घोषणा कागजमै सीमित

अयोध्या र जनकपुरको सन्दर्भमार्फत खासगरी मोदीले उत्तर भारतको हिन्दु मतदाता रिझाउने प्रयत्न गरेको बुझिएको छ।

अयोध्यामा...


नेपाल र चीनको सीमा पर्वतका रूपमा रहेतापनि अहिलेसम्म चीन र नेपालले सगरमाथाको फरक-फरक उचाइलाई आधिकारिक मान्दै आएका थिए।

बेइजिङ्ले सन् २००५ मा गरेको मापनमा सगरमाथाको उचाइ ८,८४४.४३ मिटर पाइएको बताएको थियो।

छुट्टाछुट्टै मापन भए पनि विवरणहरू साटासाट गरेर संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरिएपछि अब नेपाल र चीन उक्त हिमालको उचाइका बिषयमा एकठाउँ पुगेका छन्।

प्रक्रिया

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा भिडभाडयुक्त मानिएको सन् २०१९ को बसन्त याममा दुईजना नेपाली नापी अधिकृतहरू सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका थिए।

वायुमण्डलमा अक्सिजनको मात्रा निकै घट्ने परिवेशमा शारीरिक एवं मानसिक रूपमा लखतरान भएर चुचुरोमा पुग्ने काम हरेक आरोहीका लागि एउटा ठूलो सफलता मानिने गर्छ।

"हाम्रो लागि भने त्यहाँ पुगेपछि बल्ल काम सुरु हुँदैथियो," मापनका क्रममा चुचुरो पुगेका प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमले बीबीसीलाई सुनाए।

अर्का सहकर्मी रविन कार्कीसहित तीनजना शेर्पा लिएर चुचुरो पुगेका गौतम नेतृत्वको टोलीले त्यहाँ दुई घण्टा बिताएर साथै लगिएको यन्त्रका सहायताले भूउपग्रहीय विवरणहरू लिए।

त्यतिका धेरै समय त्यहाँ बिताउँदा गौतमको खुट्टाको एउटा औँ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ला नै हिउँले खाएको थियो।

त्यहाँ उनीहरूले लगेको 'जिपिएस' यन्त्र र तल जमिनमा ८ ठाउँमा राखिएका ग्लोबल न्याभिगेसन स्याटलाइट सिस्टम (जीएनएनएस)ले एकैसाथ आफ्नो अवस्थितिबारे भूउपग्रहको सञ्जालका सहायताले विवरणहरू सङ्कलन गरेका थिए।

यसरी गरियो सगरमाथाको नयाँ उचाइको घोषणा

यूनिभर्सिर्टी अफ कोलोराडो बोल्डरमा भूगर्भविज्ञानका प्राध्यापक पिटर हल मोल्नरले बीबीसीलाई भने: "जीपीएसको सहायताले एक सेन्टिमिटर वा अझै कम तलमाथि पर्नेगरी हामीले पृथ्वीको केन्द्रभाग सम्मको दूरी नाप्न सकिन्छ।"

"हामीले उचाइको मापन समुद्री सतहसँग तुलना गरेर गर्छौँ। तर सगरमाथाको मुनि रहेको समुद्री सतह नाप्ने काम भने निकै कठिन छ।"

पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण र हाम्रो ग्रहमा असमान रूपमा रहेको पिण्डका कारण व्यवहारिक रूपमा समुद्री सतह समेत एउटै हुँदैन।

प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम भन्छन्: "त्यसैले यो उचाइ सम्भावित सबैभन्दा नजिकको विवरण हो। हामीले जेजस्तो तरिका र प्रविधि अपनायौँ त्यसका आधारमा यो अहिलेसम्म नाप्दा पाइएको सबैभन्दा विश्वासिलो उचाइ हो।"

खिमलाल गौतमको दलले उक्त विवरण लामो दायरामा सङ्कलन गर्न सोचिएभन्दा झण्डै दोबर अर्थात् दुई घण्टा समय चुचुरोमा बिताउने जोखिम मोलेको थियो।

"विगतमा भएका मापन र यसपटक नै चिनियाँ नापी अधिकारीहरूभन्दा फरक हामीहरूले विहानको तीन बजे चुचुरोमा पुग्ने समय रोज्यौँ। सूर्यको प्रकाशमा निकै थोरै तलमाथि पर्न सक्ने विवरण पनि नहोस् भनेर हामीले त्यसो गरेका थियौँ।"

पछिल्लो समयको जिपिएस मापन बाहेक नापी टोलीले १९औँ शताब्दीदेखि प्रयोग गरिएको 'लेबलिङ सर्वे' समेत अपनाएको थियो।

जुन विधिमा उचाइ समुद्री सतहको तुलनामा मापन गरिन्छ।

'सटिक'

यूनिभर्सिटी अफ कोलोराडो बोल्डरकै भूगर्भशास्त्री प्राध्यापक रजर बिलमले हिमालय क्षेत्रको लामो समयदेखि अध्ययन गरेका छन् र उनी विगतका केही उचाइ मापनमा समेत संलग्न भएका थिए।

उनले बीबीसी नेपालीलाई भने: "नेपाली नापी अधिकारीहरूले गुरुत्वाकर्षण र औसत समुद्री सतहको सटिक समीक्षा गरेर मिहिन ढङ्गले उचाइलाई सच्याएका छन्। पछिल्ला मापनमा त्यस्तो विवरण उपलब्ध थिएन।"

एकभन्दा बढ्ता तरिका अपनाइएकाले गौतमले मङ्गलवार घोषणा गरिएको सगरमाथाको उचाइ 'सबैभन्दा सटिक' भएको दाबी गर्छन्।

प्राध्यापक रजरका भनाइमा सन् १८५७ मा समुद्री सतहलाई कराची र कोलकातामा एक महिनाका विवरण लिएर मापन गरिएको थियो।

जसकै आधारमा भारतको विहारका केही...


नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण यथाशीघ्र गर्ने सहमति भएको चीनस्थित नेपाली अधिकारीले जनाएका छन्

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउने लामो समयदेखिको चर्चाका बीच नेपालका पराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा त्यस्तो सहमति भएको हो।

त्यसक्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले साझा समृद्धिको निम्ति भौगोलिक रुपमा जोडिएका नेपाल, चीन र भारतबीचको सहकार्यमा समेत जोड दिएको बताइएको छ।

'भारत-चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण सन् २०१८ भित्रै'

ओबिओआरबाट के फाइदा?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणलगत्तै उत्तरी छिमेक चीन गएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यहाँ उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन्।

चीन सहमत

उपराष्ट्रपति वाङ छिशानसँगको शिष्टाचार भेटपछि मन्त्री ज्ञवालीले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग द्विपक्षीय वार्ता गरे।

चीनको एउटा शक्तिशाली निकाय मानिने राज्य परिषद्का सदस्य समेत रहेका विदेशमन्त्री वाङसँगको वार्तामा दुवै देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्नेबारे सहमति भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख सुशील लम्सालले भने, "द्विपक्षीय उच्च भ्रमणलाई थप गति दिने कुरा हाम्रो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पक्षमा उठाइएपछि चिनियाँ पक्ष त्यसमा सहमत भयो। कूटनीतिक माध्यमबाट मितिबारे आदानप्रदान गरेर अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ।"

नेपाल सरकार दुवै छिमेकीका कार्यकारी प्रमुखलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउने प्रयासमा रहेको बताइन्छ।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने चर्चा थियो। सरकार परिवर्तनको श्रृङ्खलासँगै त्यो अहिलेसम्म चर्चामै सीमित छ।

अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग गरेका सम्झौतालाई लिएर उसबेला रुष्ट भनिएको भारतले हालै उनलाई दिल्लीमा स्वागत गरिसकेको छ। ओली छिट्टै चीन भ्रमणमा पनि जाने बताइएको छ।

त्रिपक्षीय सहकार्य

नेपाल सरकार भारत र चीनका कार्यकारी प्रमुखलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउने प्रयासमा रहेको बताइन्छ

बलियो देखिएको वाम गठबन्धनको सरकारको झुकाव चीनतर्फ नबढोस् भन्नेमा दक्षिणी छिमेकीको चासो रहेको ठानिन्छ।

तर व्यापार र पारवहनमा भारतप्रति नेपालको परनिर्भरता घटाउन भन्दै अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले चीनसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिने कुरामा पनि नेपाल-चीनबीच सहमति भएको छ।

नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले त्रिपक्षीय सहकार्यको पक्षमा समेत मुख खोलेका छन्।

नेपाल-चीन रेलमार्गः प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार

चीनसँगको इन्धन सम्झौता 'परिमार्जन' गर्नुपर्ने

एकजना पत्रकारको जिज्ञासामा उनले दिएको जवाफबारे जानकारी दिँदै बेइजिङस्थिति नेपाली दूतावासका उपप्रमुख लम्सालले भने, "नेपाल, चीन र भारत भौगोलिक रुपमा पनि जोडिएका छन्। त्रिपक्षीय सहकार्यले साझा समुन्नतिलाई मद्दत गर्छ। त्यसैले तीनवटै देशलाई फाइदा गर्ने कुरामा हाम्रो सहकार्य अघि बढ्नु पर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो।"

भारत त्रिपक्षीय साझेदारी/सहकार्यमा अनिच्छुक रहने गरेको बताइँदै गर्दा चीन त्यस मामिलामा मुखर हुँदै गएको पाइन्छ।

नेपालमा आ-आफ्ना संवेदनशील स्वार्थ भएको ठानिने दुवै शक्तिशाली छिमेकीलाई विश्वासमा लिन सक्नुमा वामपन्थी गठबन्धनको कूटनीतिक परीक्षण हुने जानकारहरु बताउँछन्।


नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा भएको सीमा सन्धिले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र नसमेटेको भन्दै विज्ञहरूले त्यसतर्फ कामअघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

तत्कालीन राजा महेन्द्र र जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति ल्यू साओ चोले हस्ताक्षर गरेको उक्त सीमा सन्धि अनुरूप नेपाल र चीनबीचको एक नम्बर सीमा स्तम्भ टिङ्कर भन्ज्याङमा स्थापना भएको छ।

एक जना सीमाविद्ले पनि हाल नेपाल र चीनबीच कायम रहेको सीमालाई पूर्णता दिन जरूरी रहेको र त्यसका लागि शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ कायम गर्न नेपाल, भारत र चीनबीच छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

चीनसँग सीमा सन्धि गर्दा के ‘त्रुटि’ भएको थियो?

सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा नेपाल र चीनले हस्ताक्षर गरेको उक्त सीमा सन्धिमा नेपालका उत्तरी सीमा विन्दुहरूको चर्चा गरिएको छ।

त्यसको पहिलो बुँदामा नेपाल-चीन सीमा रेखा काली नदी र टिङ्कर नदीको पानीढलो तथा कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू र टिङ्कर नदीको पानीढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट आरम्भ हुन्छ, त्यहाँबाट यो दक्षिणपूर्वतर्फ कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू तथा टिङ्कर नदी र सेती नदीको पानीढलो हुँदै लिपुधुरा (न्यूमाचिसा) हिमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लको शृङ्खला र लिपुधुरा (टिङ्कर लिपु) भन्ज्याङबाट गुज्रु पेल्हीन (उराई) भन्ज्याङतर्फ जान्छ भन्ने उल्लेख छ।

लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदी वा भारत र चीनले व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्न सहमति जनाएको लिपुलेकको नेपाली भूमिलाई उक्त सीमा सन्धिले नछुने भएकाले त्यो प्रावधान सच्याइनुपर्ने नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी रणध्वज लिम्बु बताउँछन्।

सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमाथिको नेपाली दाबीबारे अध्ययन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व अध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित टोलीमा लिम्बु पनि सदस्य थिए।

उनी भन्छन्, “उक्त सन्धिको पहिलो बुँदामा त्रुटि भएको छ। त्यो हेर्दा काली नदी र कालापानीको भूभाग पनि छाड्न स्वीकार गरेको देखिन्छ। सन् १८७९ मा तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारीहरूले काली नदीको श्रोत सार्दै नक्सा बनाएका थिए र चीनसँगको सन्धिको पहिलो बुँदा त्यसै अनुसार मिलाइएको जस्तो देखिन्छ।”

उनले उपाध्याय नेतृत्वको टोलीमा लिपुलेकबारे छलफल हुँदा चीनसँगको सीमा सन्धि गर्दा ‘गल्ती’ भएको भन्नेबारे छलफल भएको उल्लेख गरे।

‘भारतसँग तर्क गरिरहँदा नेपालले चीनसँग भएको सीमा सन्धिलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। चीनसँग सहमतिमा पुग्न नेपाललाई त्यति गाह्रो नहुनुपर्ने हो। पछि यो विवाद चर्किँदा भारतले चीनसँग भएको सीमा सन्धिको प्रावधान देखाउँछ। पहिलेदेखि उनीहरूले यसलाई देखाउँदै नेपालसँग तर्क पनि गरेका छन्।”

हालको सीमाङ्कन 'अपूर्ण'

हाल नेपाल र चीनको सीमा स्तम्भ नम्बर एक रहेको स्थान टिङ्कर भन्ज्याङबाट लिपुलेक भन्ज्याङसम्मको दूरी ३ दशमलब ८४ किलोमिटर रहेको छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार लिपुलेक भन्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरा भन्ज्याङसम्मको डाँडै डाँडाको पानीढलो शृङ्खलाको लम्बाइ ५३ दशमलब १२ किलोमिटर रहेको छ।

सीमाविद् श्रेष्ठले सन् १९६१ को सन्धि अनुसार एक नम्बर सीमा स्तम्भ टिङ्कर भन्ज्याङमा कायम भएपनि नक्सामा सीमारेखालाई तन्काएर लिपुलेक भन्ज्याङतर्फ पुर्‌याइएको उल्लेख गरे।

त्यसबेला नेपाल, भारत र चीन तीन देशले त्रिदेशीय सीमा निर्धारण गर्न प्रयास गरेपनि त्यो अघि नबढेको भन्दै उनले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप शून्य नम्बरको पिलर गाडिनुपर्ने बताए।

श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपाल र चीन दुवै देशका...


नेपाल र पूर्वीय संस्कृतिमा विवाहपूर्व यौनसम्पर्कलाई स्वीकार्य मानिँदैन। पाश्चात्य समाजमा भने त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध छैन।

ब्रिटेनमा गरिएको एउटा अध्ययनमा धेरै युवाहरूले कलिलो उमेरमा यौनसम्पर्क राखेर आफ्नो कौमार्य गुमाउनु सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको बताएका छन्।

अध्ययनमा सहभागी एकतिहाइभन्दा बढी युवती र एकचौथाइभन्दा बढी युवकले आफूले पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्दा आफ्नो उमेर नपुगेको स्वीकारेका थिए।

ब्रिटेनमा यौनसम्पर्क राख्ने सहमति जनाउन कम्तीमा १६ वर्ष पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

हालै सार्वजनिक गरिएको नेश्नल सर्भे अफ सेक्सुअल आटिट्युड्स एन्ड लाइभस्टाइल्सका अनुसार १६ वर्षको उमेरमा धेरै मानिसहरू पहिलो यौनसम्पर्कका लागि तयार नभएका हुनसक्छन्।

झन्डै १० वर्षमा गरिने सो अध्ययनले ब्रिटेनका नागरिकहरूको यौनसम्बन्धी व्यवहारबारे विस्तृत जानकारी दिन्छ।

लन्डन स्कूल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको यो अध्ययन सन् २०१० देखि २०१२ भित्र सर्वेक्षणमा सहभागी युवावस्थाका तीन हजार जनाको उत्तरमा आधारित छ।

अध्ययनका निष्कर्षहरू

अध्ययनमा सहभागीमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत महिला र २६ प्रतिशत प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुरुषले आफ्नो पहिलो यौनसम्पर्क सही समयमा नभएको अनुभूति गरेको बताएका छन्।

यस विषयमा थप प्रश्न गर्दा धेरैले आफूले कौमार्य गुमाउन केही समय कुरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। केहीले भने अगाडि नै यौनसम्पर्क राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको बताएका थिए।

अधिकांश सहभागीले १८ वर्षको हुँदा यौनसम्पर्क राखिसकेका थिए भने आधाले १७ वर्ष नपुग्दै कौमार्य गुमाइसकेका थिए।

झन्डै एकतिहाइले भने १६ वर्षभन्दा कम उमेरमै यौनसम्पर्क राखिसकेका थिए।

महिला र पुरुषको समान चाहना

पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्दा सहभागीहरू कौमार्यका बारे सही निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा थिए कि थिएनन् भन्नेबारे पनि अध्ययन भएको थियो।

उदाहरणका लागि त्यो समयमा उनीहरू मादक पदार्थको प्रभावमा थिए कि वा सहमतिका लागि साथीले दबाव पो दिएका थिए कि भन्ने प्रश्न गरिएको थियो।

झन्डै आधा महिलाहरू र एकचौथाइ पुरुषहरूमा पहिलो यौनसम्पर्क राख्दा यौनिक तत्परता नभएको पाइएको छ।

पाँचमध्ये एक महिला र १० मध्ये एक पुरुषले पहिलो यौनसम्पर्कका लागि आफ्नो साथी आफू जत्तिकै तयार नभएको र दबावमा सहमति दिएको हुनसक्ने बताएका थिए।

सो अध्ययनका संस्थापक प्राध्यापक काय वेलिङ्सले यौनसहमतिको कानुनी उमेर कुनै व्यक्ति यौनिक कार्यका लागि तैयार भएको सङ्केत नहुने बताएका छन्।

"प्रत्येक युवाको व्यक्तित्व फरक हुन्छ, कोही १५ वर्षमै तैयार हुन सक्छ भने कोही १८ वर्षसम्म पनि नहुन सक्छ।"

अर्का अध्ययनकर्ता डा मेलिसा पाल्मरले भनिन्, "हाम्रो अध्ययनले युवावस्थामा पुरुषभन्दा महिला पहिलो यौनसम्पर्कका लागि आफ्नो साथीबाट दबावमा बढी पर्ने देखाएको छ।

"यो अध्ययनले झन्डै ९० प्रतिशत युवाले पहिलो यौनसम्पर्कका बेला विश्वसनीय परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेजस्ता केही सकारात्मक कुराहरू देखाएको भए पनि युवाहरू यौनिक सक्रियताको अवस्थामा नपुगेसम्म उनीहरूको बृहत्तर स्वस्थताका लागि थप कार्य गर्नुपर्ने देखिाएको छ।"

उनले विद्यालयमा दिइने यौनशिक्षामा युवाहरूलाई सुरक्षित र सकारात्मक पहिलो यौनसम्पर्कका लागि साथीसँग कसरी राम्ररी कुरा गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

के छ नेपालको अवस्था?

झन्डै दुई वर्षअघि प्रकाशित नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्भे २०१६ का अनुसार नेपालमा पहिलो यौनसम्पर्कको बेला महिलाहरूको औसत उमेर १७.९ वर्ष र पुरुषको २०.५ रहेको छ।

अधिकांश नेपालीहरूले...


नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूह इपीजीको यसै महिनाको अन्त्यतिर हुने भनिएको बैठक अगाडी इपीजीका नेपाली सदस्यहरुले बुधवार आयोजना गरेको छलफलमा अधिकांश सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

पुनरावलोकन

सो सन्धि पुनरावलोकन लगायत दुई देशबीच महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा दुवै देशको सरकारलाई सुझाव दिनका निम्ति दुई देशले उक्त समूह गठन गरेका हुन्।

छलफलमा सहभागी अधिकांश विज्ञहरुले बदलिंदो परिस्थितिमा झन्डै ७० वर्ष अगाडी गरिएको उक्त संझौतालाई खारेज गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

उनीहरुले पुरानो संझौताका अधिकांश बुंदाहरु दुवै पक्षले कार्यान्वयनमा नल्याएको बताए।

छलफलमा सहभागी सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, "१० बुंदा भएको १९५० को सन्धिका अधिकांश धाराहरु सफल नभएको र प्रयोगमा नल्याइएको हुनाले यसलाई खारेज गरेर नयाँ सन्दर्भमा नयाँ सन्धि गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।"

एक वर्ष अगाडी गठित नेपाल र भारतका विज्ञहरु सम्मिलित प्रबुद्ध समूह इपीजीको बैठक भारत र नेपालमा पालैपालो गरि चार पटक बसिसकेको छ।

अर्को बैठक यसै महिनाको अन्त्यमा नेपालमा हुंदैछ तर मिति तोकिइसकेको छैन।

स्पष्टता आवश्यक

यद्यपी सहभा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गी कतिपयले भने पुरानो सम्झौता खारेज गर्नु अगाडी नयाँ सम्झौताको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

पूर्व राजदूत रामभक्त ठाकुर भन्छन्, "धेरै कुरा नयाँ ढंगले लेख्नुपर्छ। तर त्यसरी लेख्दा खेरि धेरै विषय विचार गर्नुपर्छ। ८ नम्बरको बुंदा आउँदैन भने बरु नलेखौं।"

सन् १९५० को सन्धिको बुंदा नम्बर ८ मा त्यसअघि भएका सबै सन्धि सम्झौता खारेज हुने उल्लेख छ।

नेपाली पक्षको इपीजी टोली नेता रहेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाको टोलीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँका बासिन्दा एवं सुरक्षाका विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरुसंग सन्धि पुनरावलोकनबारे छलफल गरिसकेको बताइएको छ।

उनले सन्धि यथास्थितिमा रहिरहन नसक्ने भए पनि नयाँ सन्धिको स्वरुप कस्तो हुने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न बाँकी रहेको बताए।

उनले भने, "सन्धि खारेज गर्ने विषयमा दुवै पक्षले अहिलेसम्म सोचेको थिएन, सोचेको पनि छैन। सही बाटो पत्ता लगाउन जुन प्रकृयाको शुरुवात भएको छ, त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सन्धि यथास्थितिमा त रहन्न। तर कहाँ कुन प्रकारबाट टुंगिन्छ, त्यो भने समयले नै बताउँछ।"

प्रत्येक तीन-तीन महिनामा आलोपालो गरी नेपाल र भारतमा बैठक हुने सहमति भएको इपीजीको सम्पन्न पछिल्लो चार बैठकमा दुवै पक्षबीच सन्धि पुनरावलोकन वा परिवर्तनको बारे छलफल भइरहेको बताइएका छन्।


नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा हुने डुबान तथा कटान रोक्ने जिम्मा भारतीय पक्षको हो। तर सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै नहर भत्काउनु परेको स्थानीय किसानहरूले बताएका छन्।

केही दिनदेखि निरन्तर भएको वर्षाका कारण भर्खरै रोपाइँ गरेको धानखेत डुबानमा परेपछि डिल भत्काएर पानी गण्डक नहरमा खसाल्नुको  विकल्प नरहेको सुस्ता गाउँपालिका वडा नं २ का किसान भीम न्यौपानेले बताएकाछन्।

उनी भन्छन्, "खेत तलतिर अनि नहरको डिल माथितिर भइदियो। पानी जाने ठाउँ छैन।"

पुरानै समस्या

उनका अनुसार यो समस्या नयाँ भने हैन।  नहर बनेदेखि नै डुबान बेहोर्दै आएका किसानहरूले २०४९/५० साल देखि नै आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्।

"सङ्घर्षकै कारण दुईवटा ह्युम पाइप राखिएको छ। तर पाइप खेतभन्दा एक मिटर माथि छ," उनी भन्छन्।

गत वर्ष पनि खेत जलमग्न भएपछि गण्डक नहरको डिल किसानहरूले भत्काइदिएका थिए।

स्थानीय किसानहरूको यस्तो अवज्ञापछि डुबानबाट प्रभावित किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो।

'क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्'

तर सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेका अनुसार किसानहरूले आजसम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्म पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।

पाण्डे भन्छन् - क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्राथमिकता नदिइएको र पोहोरकै रिस बाँकी रहेका बेला यसपटक पनि त्यही अवस्था दोहोरिने देखेर किसानहरू आक्रोशित भएका हुन्।

वि सं २०१६ मा गण्डक नहरको निर्माणसँगै नहरको तल र माथि रहेको झन्डै ४५ सय बिगाहा खेतीयोग्य भूमि र कैयौँ घरहरू वर्षेनि डुबानमा पर्दै आएको स्थानीयवासीहरु बताउंछन्।

क्षतिपूर्तिका लागि पटकपटक आन्दोलन र सहमति हुँदै आएको भए पनि समस्या भने दोहोरिइराखेको छ।

यसको स्थायी समाधानका लागि स्थानीयभन्दा पनि दुई देशका अधिकारीहरूबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयासको आवश्यक भएको जानकारहरू बताउँछन्।


नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन बुधवार काठमाण्डू ओर्लन लागेका जयशङ्करका सामु दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्न जति भविष्यकेन्द्रित हुन जरूरी छ, त्यति नै नेपालमा बलियोसँग स्थापित उनीबारेको छविबाट माथि उक्लनका निम्ति विगत नियाल्न पनि उत्तिकै जरूरी छ।

उनको निम्ति जति आवश्यक संयुक्त आयोगको बैठक फलदायी बनाउन हुनेछ, त्यति नै महत्वपूर्ण यहाँ प्रदर्शन गर्ने व्यवहार र प्रेषित गर्ने सन्देश पनि हुनेछ।

सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी हुने संघारमा नयाँ दिल्लीको प्रतिनिधिको हैसियतमा तत्कालीन विदेशसचिव जयशङ्करले गरेको काठमाण्डू भ्रमण र त्यसलगत्तै भारतले लगाएको तर हालसम्म स्वीकार नगरेको नाकाबन्दीपश्चात् उनको छवि जस्तो बनेको छ, त्यसबाट उम्कन त्यति सहज छैन।

तर यो भ्रमणले उनलाई कम्तीमा त्यो अवसर ने प्रदान गर्ने जानकारहरू ठान्छन्।

भारतमा लामो समय काम गरेका जानकार पत्रकार युवराज घिमिरेले भन्छन्: "यदि भारत यहाँ सम्मानजनक भूमिका र छवि चाहन्छ भने त्यस्ता सार्वजनिक छविबाट मुक्त हुने चिन्ता भारतमा हुनैपर्छ।"

"एउटा भ्रमणले मात्रै पूरै समाधान हुन नसक्ला तर त्यसले अर्थ भने पक्कै राख्छ।"

त्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तिखेर जयशङ्कर नेपाली नेताहरूसामु हप्काउने शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए भनेर आलोचित भएका थिए।

घिमिरे भन्छन्: "अहिले उनको सम्बन्ध नेताहरूसँग त सुध्रिसक्यो होला किनभने नेताहरू भनेको स्वार्थकेन्द्रित नै हुन्छन्। तर उतिबेलाको व्यवहारबारे जनमानसमा गढेको अनुभूति त्यति सजिलै हट्नेछैन।"

उच्चतम थलो

हुन त नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोग दुई देशबीच समग्र सम्बन्धमाथि विमर्श गर्ने उच्चतम स्थायी थलो हो।

तर परराष्ट्रमन्त्री स्तरको सो आयोग गठन भएको बत्तीस वर्षमा जम्मा चार पटक बैठक बसेको छ। पाँचौँ पटक यसै साता काठमाण्डूमा बस्दैछ।

त्यसैमा भाग लिन भारतका नयाँ विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर बुधवार काठमाण्डू ओर्लँदैछन्।

तीन महिना अगाडि भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको निम्ति चुनाव जितेपछि विदेशसचिवबाट अवकाशप्राप्त जीवन बिताइरहेका जयशङ्करलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरेका थिए।

उनलाई भारतमा अमेरिका र चीन मामिलाका विज्ञ मानिन्छ।

उनको उदयलाई मोदीले भारतको प्राथमिकतामा यी दुई देश पारेको अर्थ्याउने पनि धेरै छन्।

के सोच्छन् जयशङ्कर?

भारतमा लोकसभाको चुनावको नतिजा घोषणा गरिनु करिब एक महिना अगाडि अप्रिल २४ मा दिल्लीमा मोदीको विदेश नीतिसम्बन्धी एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले गरेको सम्बोधनबाट जयशङ्करका प्राथमिकता कस्ता हुनेछन् भनेर छनक मिल्न सक्छ।

त्यतिखेर उनले छरछिमेकमा प्राथमिकताका अतिरिक्त भारतको हकमा अमेरिका, रुस र चीनसँगको सम्बन्ध अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा 'अबको खेल भनेको मुद्दामा आधारित समीकरण' भनेका थिए। अर्थात् अबका दिनमा कूटनीति अझ बढी स्वार्थकेन्द्रित हुन सक्छ।

नेपालको हकमा उनको विगत त्यति उत्साहप्रद नभएको त देखिसकिएको छ।

तर आगामी दिनमा कस्तो रहला?

"भारतले २०६३ सालयता नेपालमा दुवै संस्थागत मित्रशक्ति गुमाएको छ - राजतन्त्र र नेपाली कांग्रेस। उसको परम्परागत हैसियत तेस्रो नम्बरमा छ। पश्चिमाको विस्तार र त्यससँग जुझ्न आएको चीन अगाडि छन्," पत्रकार घिमिरेको भनाइ छ।

सुधारका सूत्र के होलान्?

जानकारहरू भन्छन् छविको समस्या समाधान हुन त केही समय लाग्ला तर पहिलो कदम भनेको राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई सकेसम्म समस्यारहित बनाउँदै लैजानु पर्छ।

संयुक्त आयोगको बैठक त्यसका लागि उपयुक्त थलो हुनसक्छ।

सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यसपालिको...


नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसार भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्क आरबीआईले नेपालको अनुरोधमा सकारात्मक जवाफ दिएको हो।

भारतबाट पैसासहित फर्कनेहरूका लागि पनि यस व्यवस्थाले सहज हुनेछ।

तर नेपाल आइपुगेका नोटहरू के हुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ नआएकोले यसको तत्काल उपयोगिता देखिएको छैन।

चारवटा आग्रह

राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाका अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले आरबीआईसँग नेपालमा ठूला दरका नोटका सम्बन्धमा चारवटा विषयमा पत्र लेखेको थियो।

पत्रमा लेखिएका चार कुरा:

नेपालका चारवटा आग्रहमध्ये आरबीआईले पहिलो अनुरोधमा सकारात्मक जवाफ पठाएको छ।

अस्पष्ट जवाफ

अन्य विषयमा भने भारतले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।

"अस्पष्ट जवाफ आएकाले अन्य तीन विषयमा उसको कुरा प्रस्ट पारिदिन हामीले फेरि पत्राचार गरेका छौँ," ढुङ्गानाले बीबीसीलाई भने।

"अन्य विषयमा स्पष्ट जवाफ नआउँदासम्म हामीले ती दरका नोट नेपालमा ल्याउन दिन सक्ने अवस्था हुँदैन।"

उनका अनुसार आरबीआईले पठाएको पत्रमा भारतबाट नेपाल आउने नेपालीले प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म ल्याउन पाउने उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसरी नेपाल आएका भारतीय रुप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ैयाँ भारत लैजानेबारे भने स्पष्टता छैन।

करिब एक महिनाअघि सयभन्दा माथिका भारतीय नोट चलाउन नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको सार्वजनिक भएको थियो।

तर ढुङ्गाना भन्छन्, "हामीले प्रतिबन्ध लगाएको होइन। खुला सिमाना भएकाले दुवै देशका मानिसहरू सहजै आउने जाने गर्छन् र उनीहरूमार्फत् ती नोटहरू नेपाल आउने भएकाले हामीले सबैलाई सहज बनाउन ठूला दरका नोट नेपालमा चलाउनका लागि भारत सरकारसँग अनुरोध गरेका हौं।"

नोटमाथि भारतीय प्रतिबन्ध

भारतले सन् २०१६ को अन्त्यमा पाँच सय र एक हजारका भारतीय नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले गैरकानुनी धन र नक्कली नोट नियन्त्रण गर्न भन्दै अप्रत्यासित रूपमा ती नोटहरूको चलनचल्ती बन्द गरिदिएको थियो।

त्यसयता नेपालका ब्याङ्कहरूमा र सर्वसाधरणहरूसँग रहेका पाँच सय र एक हजार दरका पुराना भारतीय रुपैयाँ साटिदिन नेपालले भारतलाई अनुरोध गरेको थियो।

नेपालकमा सर्वसाधारणलाई २५ हजारसम्म त्यस्ता नोट राख्न दिइने भारतीय नियम अनुसार त्यत्तिकै सीमामा पुराना नोट साटिन नेपालले आग्रह गर्दै आएको छ।

त्यसयता त्यस्ता प्रतिबन्धित नोट साट्न भारतीय र नेपाली पक्षबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन्।

नेपालमा रहेका नोट साटिएनन्

तर भारतले प्रतिबन्धअघि नै नेपालमा रहेका ती नोट अझै  साट्न मानेको छैन।

भुटानमा रहेका त्यस्ता प्रतिबन्धित नोट भने भारतले साटिदिएको विवरणहरू भारतीय सञ्चारमाध्यममा आइसकेका छन्।

यसैबीच भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्कले उसको एउटा प्रतिवेदनमा प्रतिबन्धित नोटहरूमध्ये अधिकांश भारतीय ब्याङ्कमा फिर्ता भइसकेको निर्क्योल निकालिसकेकोले पनि नेपालमा थन्किएका ती नोट साटिने सम्भावना न्यून रहेको अर्थविद्हरूले बताएका छन्।

एक सयभन्दा माथिका भारतीय नोट नेपालमा ल्याउन, भारत लग्न र सहज तरिकाले साट्न पाइने भारतले लिखित रुपमा प्रस्ट नपार्दासम्म ती नोट फेरि नेपालमा चलाउने अनुमति दिन राष्ट्र ब्याङ्कले हतार गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जालमा यो विषयमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने अधिकांशले पुरानो नोट नसाटेसम्म नयाँ चलाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

केही नेपालीहरूले भने ठूला भारतीय नोट नेपालमा चल्दा सहज हुने बताउँछन्।

फेसबुकमा प्रवास पराजुली लेख्छन्, "आयात, निर्यात, दैनिक मजदुरी र अन्य व्यापारिक क्रियाकलापका लागि नेपालीहरू भारतीय रुपैयाँमा निर्भर रहेका छन्। भारतीय रुपैयाँमा प्रतिबन्ध...


नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले माघ मसान्तभित्र गरिसक्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षा अघि नै त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन लागेको उनीहरूले बताएका हुन्।

यो व्यवस्थाले नेपालबाट फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा गरिने विज्ञापनलाई नियमन गरिने बताइएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, "यो वर्षको मौद्रिक नीतिमै सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउने नीतिगत कुरा समेटेका छौँ।"

"त्यसैका आधारमा राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा निर्देशन जारी गरेर नयाँ व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो।"

वैधानिक बनाउने कसरत

भट्टले अहिले निर्देशिका प्रारम्भिक चरणमा रहेको तर चाँडै त्यसलाई पूरा गरिने जानकारी दिए।

उनले भने, "हामी माघ मसान्तभित्र मौद्रिक नीतिको अर्ध-वार्षिक समीक्षा गर्छौँ। यसपालि त्यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनसम्बन्धी निर्देशन जारी हुने सम्भावना छ।"

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले बुधवार सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन ब्याङ्किङ प्रणालीबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ।

हाल अनौपचारिक माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न ठूलो रकम देशबाट बाहिरिने गोरखापत्रले दाबी गरेको छ।

"यस्ता माध्यमबाट बाहिरिने रकम बढेको र त्यसबाट ठूलो राजस्व गुमेको ठहर गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई वैधानिक बनाउने तयारी सुरु गरेको हो," गोरखापत्रले लेखेको छ।

विज्ञापन व्यवसायीहरूले भने मौद्रिक नीतिम भएको व्यवस्था अनुसार जारी गर्न लागिएको निर्देशनबारे आफूहरूसँग छलफल नभएको बताएका छन्।

तर हाल अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको भुक्तानीलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउँदा सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको धारणा छ।

भुक्तानी सहज हुने

नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ भन्छन्, "सामाजिक सञ्चालमा विज्ञापन बढिरहेको कुरा सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो। त्यो कसरी भइरहेको छ पनि सबैको जानकारीमा छ।"

"यस्तो अवस्थामा औपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाइयो भने निकै सहज हुन्छ।"

तर राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी नसकेकाले केही चासो सम्बोधन नहुने चिन्ता रहेको उनको धारणा छ।

"अहिले पनि विदेशबाट सामान किन्न र कतिपय शुल्कहरू तिर्नका लागि भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले निश्चित रकमको सीमा तोकिदिएको छ," उनी भन्छन्।

"सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनका हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था भयो भने चाहिँ त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन।"

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार एक व्यक्तिलाई हाल वार्षिक दुई हजार अमेरिकी डलरसम्मको रकम विदेश भुक्तानी दिने सुविधा दिइएको छ।

डलरमै आम्दानी गर्ने कतिपयका हकमा भने १० हजार डलरसम्मको सुविधा रहेको छ।

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नेपालबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ विदेशिने लेखेको छ।

तर विज्ञापन व्यवसायीहरू यसको यकिन विवरण नभएको बताउँछन्।

धेरै कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेकाले यकिन विवरण नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन

श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालमा वार्षिक करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन हुने गर्छ।

त्यसमध्ये सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने विज्ञापनको हिस्सा २० देखि ३० प्रतिशत रहेको उनको अनुमान छ।

"अहिले धेरैले सामाजिक सञ्जाललाई आधारभूत सञ्चारमाध्यमकै रूपमा मान्न थालिसके। त्यसले गर्दा यसमा विज्ञापन गर्ने र त्यस्तो व्यवस्था मिलाइदिने दुवै बढेका छन्," उनले भने।

व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले धेरैजसोले विदेशमा बस्ने आफन्त, साथीभाइ वा कम्पनीमार्फत विज्ञापनको रकम भुक्तानी...


नेपाल लगायत दक्षिण एशियाली देशहरूमा भने खोप कार्यक्रम अझै सुरु भइसकेको छैन।

यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग बीबीसी नेपालीका गनी अन्सारीले गरेको कुराकानी:

कोरोनाभाइरस खोपको पहिलो खेप कहिलेसम्म नेपाल आइपुग्ला?

प्रक्रिया अगाडि बढेका छन्। सरकारले सबै उत्पादक देशलाई पहिले नै कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ।

कतिपयले त्यसको प्रतिक्रिया दिए कतिपयले दिइसकेका छैनन्।

म स्वास्थ्यमन्त्री बनिसकेपछि रुसी राजदूत र भारतीय राजदूतसँग खोपकै विषयमा बृहत् छलफल गरेको छु।

हिन्दुस्तानमा खोप सुरु भएपछि अविलम्ब ल्याएर खोप लगाउने कामलाई अभियानको रूपमा लग्न आन्तरिक तयारी युद्धस्तरमा गर्दैछौँ।

खोप आइसकेपछि त्यसको भण्डारण र ओसारपसारका लागि कानुनी जटिलता करिब हामीले समाप्त गरिसकेको अवस्था छ।

प्रत्येक प्रदेशमा एउटा भण्डारण र सङ्घमा पनि थप एउटा भण्डारणको व्यवस्था हामी गर्दैछौँ।

भारत सरकारका तर्फबाट कस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन्? कुन प्रक्रियामार्फत् नेपालले खोप ल्याउने हो?

नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँग स्वास्थ्य मन्त्रालयमै मैले लामो कुराकानी गरेँ।

उहाँले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नेपाल लगायत छिमेकी देशहरूमा खोप उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको मसँग बताउनुभएको छ।

भारत र नेपालबीचको खुला सिमाना र आवतजावतका कारण यी दुई देशमा सँगसँगै खोप नलगाउने हो भने एकले अर्कालाई प्रभावित गर्ने अवस्था बन्छ।

त्यसैले नेपाल प्राथमिकतामा परेको छ भन्ने उहाँले भारत सरकारको तर्फबाट विश्वास दिलाउनुभएको थियो।

त्यही आधारमा भन्नुपर्दा हामी छिटै खोप ल्याउँछौँ।

अस्ति मात्र खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युटले खोप निर्यात गर्ने राष्ट्रको नाम उल्लेख गर्दा बङ्गलादेश, साउदी अरब र मोरक्को भनेको थियो। त्यहाँ नेपालको नाम थिएन नि?

सिरम इन्स्टिच्युटसँग हाम्रो कुनै पत्राचार भएको छैन।

हामी सरकार-सरकारबीच व्यवहार गर्नेछौँ।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त्यही हो। त्यसैबाट हामी सही समयमा र सही मूल्यमा खोप आयात गर्न सक्छौँ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँगको पूरा कुराकानी सुन्न माथिको तस्बिरमा रहेको प्ले बटन थिच्नुहोस्।


नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप ठूला विमान ल्याउने तयारी पनि गरेको छ

पुर्जामा आएको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर विमानको बिमा रकममा एक तिहाइभन्दा बढी छुट दिनेसम्मका विषयमा चिनियाँ पक्षले लिखित प्रतिवद्धता जनाएको निगमका महाप्रबन्धकले बताएका छन्।

चीनबाट अनुदानमा ल्याइएका दुईवटा विमान निरन्तर बिग्रिएपछि र मर्मतमा पनि व्यवधान झेलेपछि नेपालले चीनबाट थप चारवटा जहाज खरिद गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो।

लचक

मुख्य पुर्जा पहिले नै नेपालमा उपलब्ध गराइदिने र निकै महँगो भनिएको विमानको बिमा रकममा पनि भारी छुट दिने प्रतिवद्धता पाएपछि यसै हप्ता दुईवटा विमान ल्याउन लागेको निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताएका छन्।

उनले भने," उनीहरुले प्राविधिक सहयोग र पुर्जा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने भनेका छन्। चिनियाँ जहाज उत्पादन कम्पनी एभिकले लिखित प्रतिवद्धता जाहेर गरेर अब त्यस्तो खाले समस्या नहुने गरी व्यवस्थापन गरिदिन्छु भनेपछि यो टुंगोमा पुगेको हो"।

"अब बिमा रकमपनि ३५ देखि ४० प्रतिशत घटेको छ"।

त्यसपछि बाँकी दुई साना विमान अर्को दुई महिनाभित्र ल्याइने पनि निगमले जनाएको छ। ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निगम पदाधिकारीहरुका अनुसार, निगमले चिनियाँ विमानका कारण घाटा बेहोर्नुका साथै विश्वसनीयताको पनि समस्या भोग्नुपरेको थियो।

फाइदा

अब थप चिनियाँ विमान ल्याइएपछि देशका विभिन्न स्थानमा नियमित उडान गरी विश्वसनीयता र नाफा कमाउन सक्ने विश्वास निगमले व्यक्त गरेको छ।

निगमका महाप्रबन्धक कंसाकार भन्छन् ,"छवटा चिनियाँ जहाज आयो भने हामीसँग आन्तरिक उडानका लागि नौवटा जहाज हुन्छन्"।

"दुई वर्ष अगाडिसम्म हामीसँग तीनवटा ट्वीनअटरले सेवा दिइरहेकोमा एकैचोटि ९ वटाले सेवा दिएपछि नाफामा पनि जान सकिन्छ।"

आन्तरिक उडानलाई लक्षित गरी मन्त्रिपरिषद्‍ले तीन वर्ष अगाडि चीनसँग त्यहाँकै आयातनिर्यात ब्याङ्क 'एक्जिम ब्याङ्क'को ऋणबाट दुईवटा विमान अनुदानमा ल्याउने र थप चारवटा विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले त्यसबारे थप अध्ययन गरि तीन महिनामा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने तय भएको छ।

उक्त बैठकमा दुई देशबीच अन्य प्रशारणलाइन थप्ने, विद्युत् खरिद-विक्रीलाई सहज बनाउने र इनर्जी ब्याङ्किङको अवधारणामा भारतीय पक्षले 'सकारात्मक' भनेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मंगलवार दिल्लीमा सकिएको बैठकले ४०० केभी क्षमताको १३० किलोमिटर लामो बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणलाई गति दिन सहमत जुटाएको हो।

‘उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द गर्ने चेतावनी’

शुल्क

लामो समयससम्म यो प्रसारणलाइनको प्रारूपका विषयमा दुवै देशले फरक-फरक धारण राख्दै आएका थिए।

पछिल्लो सहमति अनुसार आगामी केही वर्ष नेपालले भारतबाट बिजुली ल्याउने भएकोले प्रशारण शुल्क नेपालले तिर्ने र त्यसपछिका वर्षहरूमा उक्त लाइनको शुल्क भारतले तिर्ने आधार तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताए।

उनले भने, "भारतीय खण्डको मात्रै केही वर्ष नेपालले तिर्ने अनि त्यसपछि भारतले तिर्ने कुरालाई आधार बनाएर कुन वर्षदेखि कति कति तिर्ने भन्नेबारे संयुक्त रूपमा दुई प्राधिकरणले छलफल ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने निर्णय भएको छ।"

पश्चिम सेती आयोजनाबारे नयाँ चरणको छलफल

बैठकमा हाल टनकपुरमा रहेको प्रसारणलाइनको क्षमता थप विस्तार गर्ने सहमति जुटेको छ।

क्षमता

त्यसैगरी कटैया-कुसाहा र रक्सौल-परवनीपुर प्रशारणलाइनको क्षमतालाई दोब्बर पार्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्न त्यससम्बन्धी प्राविधिक समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिने बताइएको छ।

४६५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् खेर जानसक्ने आकलन गरिएको छ भने भारतमा गर्मीयाममा नै धेरै ऊर्जाको खाँचो पर्ने बताइन्छ।

ऊर्जा आदानप्रदान गर्ने गरी नेपालले इनर्जी ब्याङ्किङसम्बन्धी राखेको अवधारणाबारे ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव घिमिरेले भने, "वर्षामा हामीलाई विद्युत् बढी हुन्छ अब हिउँदमा तपाईँहरूबाट लिन्छौँ, पैसाको हिसाबकिताब नगरौँ भन्ने प्रस्ताव उनीहरूले धेरै मन पराए। तर त्यसमा पनि संयुक्त रूपमा अवधारणासहित अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा निर्णय हुने भन्ने सहमति भएको छ।"

नेपाल र भारतबीच सम्पन्न विद्युत व्यापार सम्झौतामा व्यवस्था अनुसार हरेक छ महिनामा बस्नुपर्ने उक्त समितिको बैठकले थप प्रसारणलाइन विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेको बताइएको छ।


नेपाल विश्वकै सबैभन्दा अग्ला हिमालहरूको लागि प्रख्यात छ।

धौलागिरि हिमश्रृंखलामा पर्ने कम नाम सुनिएको गुर्जा हिमाल आरोहणमा गएका पाँचजना दक्षिण कोरियाली र चारजना नेपालीमध्ये सातजनाको शव देखिएको र थप दुईजना अझै हराइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आरोहीहरू, हिमाल आरोहणपश्चात् वा आरोहणमा जाने क्रममा, कुन अवस्थामा दुर्घटनामा परेको हुन् त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन।

खराब मौसमका कारण शनिवार उद्धारका लागि काठमाण्डूबाट गएको हेलिकप्टर अवतरण गर्न नसकेकाले आइतबार बिहानैदेखि तालिमप्राप्त उद्धारकर्ता सहित शव ल्याउन र हराइरहेकाहरूलाई खोजी गर्न प्रयास गरिने अधिकारीहरूले बताए।

धौलागिरि हिमश्रृंखलाको दक्षिण पश्चिममा पर्ने झण्डै सात हजार दुई सय मिटर अग्लो गुर्जा हिमालको आधार शिविरमा शवहरू छरिएको अवस्थामा रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

गुर्जा हिमाल आरोहणमा गएका ‘सातजनाको शव देखियो’

हिमतालहरूमा छैन पूर्वसूचना प्रणाली

माछापुच्छ्रे: आरोहण बहस

दुवै खुट्टा नभएका आरोही सगरमाथा शिखरमा

उचाइ

धौलागिरि हिमश्रृङ्खलाको दक्षिणपश्चिममा अवस्थित गुर्जा हिमाल आरोहण गर्न गएको टोली प्रतिकूल मौसमी अवस्थाबीच विपदमा परेको आश... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ंका गरिएको छ।

म्याग्दी जिल्लास्थित धौलागिरि गाउँपालिका-१ मा पर्ने घटनास्थल करिब तीन हजार पाँच सय मिटर उचाइमा रहेको बताइएको छ।

हिम पहिरो, हिमताल बिस्फोट वा हिम आँधीमध्ये के कारणले उक्त दुर्घटना भएको भन्ने पुष्टी हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

हालै आरोहरणका लागि खुला गरिएको उक्त हिमालको आधार शिविरका उच्च भागमा त्रिपालहरू टाँगिएकाले आँधीका कारण उक्त घटना भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

उद्धारका लागि काठमाण्डूबाट गएको एउटा हेलिकप्टर अवतरण गर्न नसकेको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले बताए।

प्रयास

उनले भने, "सेना पनि तयारी अवस्थामा छ। आइतबार तालिमप्राप्त जनशक्ति सहित हेलिकोप्टरबाट उद्धारको प्रयास हुन्छ।"

आरोहण दलमा ८ हजार मिटरका १४ वटा हिमालहरू विना अक्सिजन चढिसकेका एकजना कोरियाली आरोही किम चाङ हो समेत रहेको बताइएको छ।

दुर्घटना गत बुधवार वा बिहीवार भएको हुनसक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ।

ती पर्वतारोहीहरू ट्रेकिङ क्याम्प नेपाल नामक एजेन्सी मार्फत् आरोहणका लागि गएका थिए।

जानकारी

उक्त संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक वाङ्चु शेर्पाले भने,  "एकजना ७५ वर्षका वृद्ध भएकाले उनी एकजना गाइड लिएर तलै बसेका थिए। एकजना भरिया र एकजना गाइड माथि आधार शिविरमा गएकामा बिहीवारसम्म फर्कनु पर्ने नआएपछि खोजिनीति गर्दा घटना पत्ता लाग्यो।"

पर्वतारोहीहरूका अनुसार धौलागिरि श्रृंखलामा पर्ने हिमालहरूवरपर प्राय: हिमआँधी आउने गर्छ।

नेपालको हिमाली क्षेत्रमा अझै पनि भरपर्दो पूर्व सूचना प्रणाली नभएकाले हिमआँधी, हिम पहिरो वा हिमताल फुट्ने  जस्ताबाट विपदबाट निम्तिने जोखिम धेरै रहेको भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्।


नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन लगायत मिलेर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र ७३/७४ को आँकडा विश्लेषण गरेका थिए जसअनुसार करिब सवा ५ प्रतिशतले कमी आएको पाइएको छ।

गन्तव्य मुलुकमा भएका नीति परिवर्तन, भूकम्प र त्यसपछिको परिस्थिति लगायतका कारणले संख्यामा कमी आएको हुनसक्ने अधिकारीहरु ठान्छन्।

यस्तो कमीसँगै देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा रेमिट्यान्सको परिमाण पनि चिन्ताजनक रुपमा घटेको उनीहरुले बताएका छन्।

कामदार मृत्युको मुख्य कारण 'मुटुको समस्या'

चिन्ता

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या तीव्र रुपमा घट्ने क्रम आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखिनै सुरु भएको देखिन्छ।

त्यतिबेला करिब सवा ५ लाख नेपाली गएको सरकारी आँकडामा छ जुन संख्या पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा पौने ३ लाखभन्दा केही हजार बढीको विन्दुमा झर्यो।

ताजा प्रतिवेदनले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको विश्लेषणमात्रै गरेको छ र त्यसमा पनि करिब सवा ५ प्रतिशतले कमी देखिन्छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले भने, "आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ लाख ३ हजार जति विदेश गएको देखिन्छ। त्यो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

संख्या ०७३/०७४ मा ३ लाख ८२ हजार जति छ"।

विनोद श्रेष्ठ र गोविन्दमणि भुर्तेलसँग

सबैभन्दा बढी कुन मुलुकमा जाने क्रम घटेको छ त?

जवाफमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने, "मलेसियामा ह्वात्तै घटेको छ। २०७०/७१ मा २ लाख १० हजार भएकोमा ०७२/७३ मा ५९ हजारमा झरेको छ। ०७३/७४ मा ९५ हजार पुगेपनि २०७०/७१ को तुलनामा त्यो निकै कम हो"।

कारण

अहिले करिब १५३ मुलुकमा वैधानिक रुपमा नेपाली कामदार गइरहेको बताइन्छ।

कतारजाने नेपाली कामदार चिन्तित

वैदिशक रोजगारीमा जाने क्रम घट्नुका कारणबारे प्रष्ट तस्बिर त देखिन्न।

सरकारी अध्ययनले देखाएको सम्भावित कारणबारे सचिव महेशप्रसाद दाहालले भने, "देशभित्रै पनि अवसर सिर्जना भएर होला। भूकम्पको कारण र गन्तव्य देशमा हुन लागेको नीतिगत परिवर्तनले पनि असर पारेजस्तो देखिन्छ"।

वैदेशिक रोजगारी जानेको संख्या घटेसँगै देश भित्रिने रेमिटेन्समा पनि कमी आएको छ।

सचिव दाहालले भने, "०७३/०७४ मा ६ सय ९९ अर्ब बराबरको रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ। त्यो कुल गाह्रस्थ उत्पादनको करिब २७ प्रतिशत हो। त्योभन्दाअघि त्यसको योगदान साढे २९ प्रतिशत थियो"।

वैधानिक माध्यमबाट गएका नेपाली कामदारहरूको संख्यालाई मात्रै पछिल्लो अध्ययनले आधार मानेको छ, तर अन्य माध्यमबाट जाने कामदारको संख्या पनि ठूलो देखिन्छ।

त्यो क्रममा भने कमी आए, नआएको प्रष्ट छैन।


नेपाल सरकार, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र अन्य क्षेत्रले सङ्कलन गरेका नागरिकका डेटाको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उक्त घटनाले अझ जटिल खतराको सङ्केत गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

केही समयअघि भएका साइबर आक्रमणका कारण नेपाल साइबर अपराधीहरूको निसानामा रहेको हुन सक्ने ती घटनाको अनुसन्धान गरेका अधिकारीहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।

तर यसै साता भएको उक्त नौलो घटनाले डेटा सुरक्षाका हकमा नेपाल थप संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिएको उनीहरू बताउँछन्।

के भएको थियो?

गत मङ्गलवार साँझ काठमाण्डूप्रेसले कोरोनाभाइरससँग सङ्घर्ष गर्न चीनबाट मेडिकल सामग्री खरिदबारे एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

बुधवार बिहान ११ बजेतिर अचानक उक्त समाचार वेबसाइटबाट हट्यो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा काठमाण्डूप्रेस डटकमले "गलत समाचार लेखेर मेटाएको" भन्दै आलोचना भयो।

तर उक्त समाचार आफूले मेटाएको नभई "कसले मेटाएकोबारे अनुसन्धान गरिरहेको" भन्दै काठमाण्डूप्रेस डटकमले बुधवारै पुन: त्यसलाई प्रकाशित गर्‍यो।

बिहीवार उक्त डिजिटल पत्रिका प्रधान सम्पादक कसमस विश्वकर्माले प्रेस वक्तव्यमार्फत् वेबसाइट डेभलप र डिजाइन ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रेको कम्पनी शिरान टेक्नोलजीजले समाचार पोर्टलमै "छिरेर समाचार हटाइदिएको" जनाए। समाचार मेटाउनुअघि उक्त समाचार हटाइदिन उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरूले आग्रह गरेको पनि उनले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रकाशित समाचारमा आरोप लगाइएकामध्ये एक जना पनि उक्त कम्पनीको सञ्चालक रहेकाले उक्त कम्पनीले त्यस्तो गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि वक्तव्यमार्फत् उक्त घटनाले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको जनाएको थियो।

बिहीवार साँझ शिरान टेक्नोलजीजले पनि वक्तव्य प्रकाशित गर्दै उक्त प्रकरणमा गल्ती भएको भन्दै माफी मागिसकेको छ।

तर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उक्त घटनामा दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

उक्त घटनाले नेपालको डेटा सुरक्षाबारे थुप्रै खतराहरूको सङ्केत गरेको विज्ञहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

उनीहरूले औँल्याएका पाँच प्रमुख खतरा यी हुन् -

१. वेब डेभलपरबाटै बदमासी हुने सम्भावना

बाह्य आक्रमणकारीबाट मात्र नभई विभिन्न व्यक्तिगत र संस्थागत कार्यका लागि बनाइएका साइबर प्रणालीका डेभलपरबाटै पनि बदमासी हुन सक्ने यो घटनाले देखाएको जानकारहरू बताउँछन्।

साइबर कानुनका जानकार तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, "घरका साना बालबालिकालाई अभिभावकले हुर्काइरहेका हुन्छन्। अब त्यस्ता बालकालिकालाई उनीहरूले नै घाँटी निमोठे भने के हुन्छ? यो त त्यस्तै घटना भयो।"

उनले कुनै पनि वेब डेभलपरले पैसा लिएर सेवा बेचेको अवस्थामा सेवाग्राहीको क्षेत्रमा प्रवेश गरेर कुनै एउटा विवरण चयन गरी हटाउनु अपराध भएको बताए।

विवादमा परेको शिरान टेक्नोलजीजको माउ कम्पनी एफवन सफ्टले नेपालका ९० प्रतिशत वित्तीय संस्थाले आफूले विकसित गरेका भुक्तानी प्रविधिहरू प्रयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ

शिरान टेक्नोलजीजको माउ कम्पनी एफवन सफ्ट नेपालको मुख्य सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी भएको र त्यसका धेरैवटा कम्पनीमार्फत् विभिन्न सेवाहरू सञ्चालन भइरहेकाले यस्तो गतिविधिको ठूलो अर्थ रहने उनको मत छ।

उनले भने, "अब उसैको यो नराम्रो अभ्यासलाई पछ्याउँदै अरूले पनि त त्यस्तै गर्न सक्ने भए नि! त्यस्तो भयो भने वेब डेभलपरसँग पुगेको हाम्रो डेटा त असुरक्षित हुने भयो।"

एफवन सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्माले शिरान टेक्नोलजीजको घटनासँग एफवन सफ्टलाई नजोड्न आग्रह गरे।

उनले भने, "एफवन सफ्टसँग शिरान टेक्नोलजीजले...


नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा वा वैदेशिक सहयोगमा भए पनि दरबार पुनर्निर्माण गर्न नुवाकोटवासीले माग गरेका छन्।

तत्कालीन नुवाकोट राज्यमाथि विजय प्राप्त गरेको १५ वर्षपछि पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८१६ मा यो दरबार निर्माण गराएका हुन्।

पछि यसलाई सङ्ग्रहालयका रूपमा विकसित गरिएको थियो।

चन्दननाथ मन्दिरको सुरक्षाको माग

पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण

गत २०७२ वैशाखमा गएका भूकम्पका कारण साततले दरबार र त्यसवरपर रहेका ऐतिहासिक धरोहरहरूमा ठूलो क्षति पुगेको नुवाकोट दरबार हेरचाह तथा संरक्षण कार्यालयले जनाएको छ।

पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले उक्त स्थानको पहिचान नै गुम्छ कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्छन् श्याम नारायण डङ्गोल।

"जिल्लाको मात्र हैन, देशकै पहिचानको रूपमा साततले दरबार र यसको परिसरभित्र रहेको अन्य दरबारको पुनर्निर्माण नहुँदाखेरि यो स्थानको पहिचानै गुम्ने हो कि भन्ने हामीलाई डर लागिराखेको छ।"

स्थानीयवासीको जीविकासँग पनि जोडिएको हुँदा दरबार र अरू सम्पदाको पुनर्निर्माण भए सबैलाई लाभ हुने उनको धारणा छ।

चिन्ता

पहिले दैनिक दुई सय जनाभन्दा बढी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरू अवलोकनका लागि आ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उने गरेकोमा अहिले भने दरबार सुनसान देखिन्छ।

पुनर्निर्माणमा आगामी वर्ष झण्डै डेढ खर्ब

पुनर्निर्माण: नेतृत्व परिवर्तनप्रति चिन्ता र चासो

यसबाट स्थानीय व्यवसायीहरू पनि प्रभावित भएका छन्।

"...पहिला व्यापार राम्रो हुन्थ्यो। भुइँचालो गएदेखि धेरै मान्छे आउँदैनन्। पहिला त भ्याइनभ्याइ नै हुन्थ्यो," स्थानीय व्यवसायी कल्पना शाही भन्छिन्।

दरबारको ईँट्टाको गाह्रो चर्किएको र टेको लगाएको ठाउँबाट पनि ईँट्टाहरू झर्न थालेपछि जोखिम बढेको बताउँदै दरबार आसपासका स्थानीय बासिन्दाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

'पक्का हुन्छ'

नुवाकोट दरबार हेरचाह तथा संरक्षण कार्यालयका प्रमुख अर्जुन फुयालले दरबार पुनर्निर्माणको लागि चिनियाँ सरकारले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताउँछन्।

उनका अनुसार यसको विस्तृत लागत तीनचार महिनाअगाडि नै चिनियाँ इन्जिनियरहरूले गरिसकेका छन्। "पछि पनि त्यहाँका इन्जिनियर आएर रिपोर्ट लिएर गइसक्नु भएको छ।"

"हाम्रो काम पक्का हुन्छ।"

चिनियाँ पक्षसँग छलफल भइराखेको तर पुनर्निर्माण सुरु हुन केही समय अझै लाग्न सक्छ, फुयाल भन्छन्।

केही वर्षअघि मात्र राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएको साततले दरबार भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि पर्यटकको जान छोडेपछि सुनसान बनेको हो।


नेपाल सहित दक्षिण एशियाली कामदारका लागि खाडी राष्ट्रहरू मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएका छन्।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४५ लाख नेपाली कामदारको ६० प्रतिशत खाडी राष्ट्रहरूमा काम गरिरहेको ठानिन्छ।

सरकारी अधिकारी भने नेपाली कामदार कम भएको कुरा आएपनि वर्षको अन्त्यमा तथ्याङ्क आएपछि समीक्षा गर्ने बताउँछन्।

फेरबदल

गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी) आबद्ध कतार, साउदी अरेबिया, युनाइटेढ अरब एमिरेट्स, बहरेन र ओमानमा नेपाली कामदारहरूको मुख्य गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएका छन्।

गएको फागुनसम्मको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै आर्थिक सर्वेक्षणले जनाए अनुसार पछिल्लो एक दशकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका ४५ लाखभन्दा बढ्ता नेपाली मध्ये ३० प्रतिशत मलेसियामा र ६० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी देशहरूमा काम गरिरहेका छन्।

तर बीबीसीले प्राप्त गरेका सरकारी आँकडाको विश्लेषणले पछिल्ला केही वर्षमा खाडी राष्ट्रमा काम गर्न जाने कामदारहरूको सङ्ख्या घटिरहेको देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा दुई लाख ९७ हजारभन्दा बढी कामदार खाडी राष्ट्रहरूमा काम गर्न गएकोमा यो आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा अन्तिम श्रम स्वीक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ृति पाउने कामदारको सङ्ख्या लगभग एक लाख ७५ हजारमा झरेको छ।

तर त्यसरी कामदारको सङ्ख्या घट्नुको यकिन कारणबारे खासै समीक्षा भएको पाइँदैन।

कामदारहरूलाई विदेश पठाउने म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनका अध्यक्ष रोहन गुरूङ निशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने एवम् अन्य प्रशासनिक झमेलाहरू पनि बेहोर्नु पर्ने भएकाले पछिल्लो समयमा कतिपय खाडी देशका कम्पनीमा नेपाली कामदारको माग कम हुन थालेको बताउँछन्।

गुरूङ भन्छन्, "नेपाली कामदार लैजान पनि खर्चिलो अनि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि विदेशस्थित नेपाली नियोग नै पुग्नुपर्ने बाध्यताजस्ता कारणले खाडी देशहरूले आफ्नो श्रम आवश्यकता अन्यत्रबाट पनि पूर्ति गर्न थालेका छन्।'

उनले विगतमा नेपाली कामदारहरूले सुरक्षा गार्ड र भवन जस्ता संरचना निर्माणमा राम्रो छवि कायम गरेपनि विस्तारै ती क्षेत्रहरूमा खाडी देशहरूले अफ्रिकी कामदार ल्याउन थालेको बताए।

कामदार

खाडी राष्ट्रहरूमा काम गरिरहेका श्रमिकको वास्तविक सङ्ख्या प्रष्ट नभएपनि अफ्रिकी क्षेत्रीय संगठन अन्तर्गतको इन्टरनेसनल ट्रेड युनियन कन्फिडेरेशनले सन् २०१८ मा गरेको एउटा अध्ययनले त्यहाँ अफ्रिकी मुलुकका श्रमिकको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको देखाउँछ।

राष्ट्र संघको तथ्याङ्कलाई उदृत गर्दै प्रकाशित एउटा अध्ययन अनुसार खाडी देशमा सन् २००० मा १२ लाख रहेको अफ्रिकी आप्रवासीको सङ्ख्या सन् २०१७ मा आइपुग्दा ३४ लाख नाघेको छ।

त्यसको ठूलो हिस्सा इजिप्ट, सुडान र इथियोपिआका कामदारले ओगटेका छन्।

संयुक्त अरब एमिरेट्सस्थित नेपाली श्रम सहचारी मोतिराम भुसालले सरकारी नीति अन्तर्गत नै कम्पनीहरूले विभिन्न देशहरूबाट कामदार लिनलाई कोटाहरू छुट्याउन थालेकोले नेपाली कामदारहरूका लागि त्यहाँको बजार सङ्कुचित जस्तै देखिएको बताए।

भुसालले भने, "पहिला नेपाली कामदारहरूमात्रै देखिने क्षेत्रमा अहिले अरू देशका कामदारहरू पनि छन्।"

"सुरक्षा गार्ड, घरेलु कामदार, होटलजस्ता क्षेत्रहरूमा अहिले अफ्रिकी देशहरूबाट पनि कामदारहरू आइरहेका छन्।"

उनी थप्छन्, "उनीहरूले नेपाली श्रमिकभन्दा कम ज्यालामा काम गर्छन्। व्यवसायीहरूले कामदार ल्याउने कागजी प्रक्रिया पनि सरल भएकाले यो प्रवृत्ति देखिएको हो भनेर हामीसँग भनेका छन्।"

सम्भावित श्रम शोषणलाई ध्यान दिँदै नेपालले तीन वर्ष यता महिलाहरूलाई घरेलू कामदारका रूपमा खाडी तथा मध्यपूर्वका देशमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ।

त्यसका कारण कतिपयले गैरकानुनी...


नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले 'सोलिड्यारिटी ट्रायल' अर्थात् ऐक्यबद्धता परीक्षण अभियानअन्तर्गत नेपालमा पनि कोभिड-१९ को नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग भइरहेका औषधिहरूलाई परीक्षणका लागि अनुमति दिन लागिएको जनाएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालका एक अधिकारीले सम्भावित औषधिको परीक्षणका लागि नेपाललाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको भन्दै कुन औषधि परीक्षण गरिने भन्ने सरकारसँगको परामर्शबाट निर्धारण हुने जानकारी दिएका छन्।

अहिले ३५ देशमा कोभिड-१९ भएका ३,५०० भन्दा बढी मानिसलाई उक्त औषधिको परीक्षणमा सहभागी हुन छानिएको बताइन्छ।

के गर्दैछ परिषद्?

अहिले १०० वटाभन्दा बढी देश 'सोलिड्यारिटी ट्रायल'मा सहभागी भएका वा सहभागी हुन इच्छुक भएको बताइन्छ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवाली विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ऐक्यबद्धता समूह अन्तर्गतको परीक्षणलाई अनुमति दिने प्रकिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए।

"अहिले हामी अनुसन्धानको लागि नैतिक स्वीकृति दिने अन्तिम चरणमा छौँ। परिषद्ले स्वीकृति दिएपछि उक्त अनुसन्धान अघि बढ्छ," उनले भने।

उनले परिषद्ले अनुमति दिएपछि सम्झौतामा हस्ताक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्षर हुने र औषधिहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बाहिरबाट मगाउने भएकाले कति समयमा अनुसन्धान ठ्याक्कै अघि बढ्छ आफूले भन्न नसक्ने बताए।

उनले अनुसन्धानमा प्रयोग गरिने औषधि सम्झौता हस्ताक्षरका क्रममा तय हुने भन्दै त्यससम्बन्धी प्रोटोकल र अनुसन्धानमा प्रयोग हुने नमुनाको पनि निर्धारण गरिने उल्लेख गरे।

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार परीक्षणमा हाईड्रोक्सीक्लोरोक्वाईन, क्लोरोक्वाईन र रेम्डेसिभिरजस्ता औषधि प्रयोग गर्न सकिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ।

अन्य देशमा हाईड्रोक्लोरोक्वाईन, क्लोरोक्वाईन, रेम्डेसिभिर, लोपिनोभिर, रिटोनोभिर र इन्टर्फेरनजस्ता औषधिहरूको परीक्षण हुँदै आएको छ।

सदस्यसचिव डा. ज्ञवालीले डब्ल्यूएचओसँगको समझदारीका आधारमा कुनै एक औषधि नेपालमा परीक्षण हुने बताए।

के भन्छ डब्ल्यूएचओ?

औलोको उपचारमा प्रयोग हुने हाईड्रोक्लोरोक्वाईनले घातक परिणाम दिन सक्ने  चिकित्सकहरूले बताएका छन्। त्यसपछि डब्ल्यूएचओले सावधानी अपनाउन भन्दै केही दिन उक्त औषधिलाई परीक्षणमा प्रयोग गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

तर अघिल्लो सातामात्रै डब्ल्यूएचओले उपलब्ध तथ्याङ्कहरूले परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको देखाएको उल्लेख गरेका छन्।

नेपालस्थित डब्ल्यूएचओका प्रवक्ता सुजनगोविन्द अमात्यका अनुसार नेपाल सरकारले औषधिहरूको परीक्षणमा सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेको छ।

उनले भने, "अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेपालस्थित कार्यालयले नेपाल सरकारलाई परीक्षणमा सहभागी हुन प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइरहेको छ। अनुसन्धानमा प्रयोग गरिने औषधि नेपाल सरकारसँगको छलफलपछि निर्धारण हुनेछ।"

डब्ल्यूएचओले कोभिड-१९ को अप्रमाणित कुनै पनि किसिमका उपचार विधि प्रयोग गर्न बिरामीहरूलाई सिफारिस नगर्न चिकित्सक वा स्वास्थ्य समूहलाई अनुरोध गर्दै आएको छ।

प्रक्रिया कस्तो छ?

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले नैतिक स्वीकृतिबाहेक अभिलेखीकरण पनि गरिनुपर्ने भन्दै डब्ल्यूएचओले पनि 'क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री'मा आफूलाई दर्ता गराउनुपर्ने बताए।

डब्ल्यूएचओसँग परिषद् सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानको ढाँचासहित विविध विषयहरू टुङ्गिन बाँकी रहेको उनले बताए।

उनी भन्छन्, "अहिलेसम्म कुनै पनि औषधिलाई नेपालमा परीक्षण गर्नका लागि अनुमति दिएका छैनौँ। मन्त्रालय र परिषद् मिलेर निर्देशिका बनाएका छन् र कसैले अध्ययन गर्न...


नेपाल-चीनबीच पारवहन तथा अन्तरदेशीय रेल्वे निर्माण सम्झौता अन्तर्गतको उक्त खण्ड चीनले बनाइदिने सम्भावना कम भएकोले नेपालले सहुलियत दरको ऋण जस्ता विकल्प खोजी गर्ने भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको भनाइ छ।

विज्ञहरूले त्यति ठूलो रकम ऋण लिनुअघि योजनाको अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाएका छन्।

केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग निर्माणका निम्ति करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान चिनियाँ पक्षले गरे पनि त्यो पूर्णतया अनुदानमा बन्ने वा नेपालले गर्ने भन्ने विषयमा दुवै देशका सरकार अझसम्म निर्णयमा पुगेका छैनन्।

सम्भावना

यद्यपि रेलमार्ग चीनको अनुदानमा मात्रै बन्ने सम्भावना कम हुन सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ बताउँछन्।

"अनुदान आउन पनि सक्छ र नआउन पनि सक्छ। तर एउटा कुरा पक्का के छ भने नेपाल सरकार जुनसुकै प्रारुपमा गएर पनि रेल सञ्चालन गर्छ। त्यो कम ब्याजदरको ऋण पनि हुन सक्छ। अनुदान वा सरकारको आफ्नो लगानी पनि हुन सक्छ।"

७२ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गमा नेपालको रसुवागढीबाट केरुङसम्म चिनियाँ भाग पर्दछ।

उक्त योजनामा काम गरिरहेका नेपाल र चिनियाँ प्राविधिक टोलीबीच काठमाण्डूमा डेढ मह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िनापछि अर्को छलफल हुने र त्यसबाट लगानीको ढाँचाबारे स्पष्ट हुने मन्त्री महासेठले बताए।

अध्ययन

यद्यपि ठूलो रकम ऋणमा लिनुअघि त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने लाभबारे अध्ययन हुनुपर्ने कतिपय अर्थविज्ञको सुझाव छ।

एकजना अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले भने, "ब्याजदर शून्य प्रतिशत हुने हो भने ४० वर्षमा वर्षको ३-४ अर्ब रुपैयाँ हालेर काम गर्दा समस्या नहोला। तर त्यति रकम र यातायता खर्च हामीले उठाउन सक्छौँ। त्यो त्यति सजिलो पनि होइन र गाह्रो पनि होइन।"

भौगोलिक विकटता र भूकम्पीय जोखिमका कारणले उक्त खण्डको रेलमार्ग निर्माण निकै जटिल मानिएको छ।

त्यसले गर्दा लगानी ठूलो भए पनि निर्माण असम्भव भने नरहेको दुवै पक्षको निष्कर्ष छ।


नेपाल-भारत सीमामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको पोस्टमाथि भारतीय नागरिकले नेपाल प्रवेश नपाएको भन्दै आक्रमण गरेका हुन्

शनिवार साँझ करिब ७:३० बजेतिर ६/७ जनाको सङ्ख्यामा रहेका सशस्त्र प्रहरी खाना खान गएका बेला भारतीय नागरिकले आक्रमण गरेको कचनकवल गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष लक्ष्मी यादवले बताएका छन्।

नेपाली भूभागमा जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने गरेका सिमापारीका पचास जनाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा भारतीय नागरीकहरूको समूहले लकडाउनको समयमा नेपाल प्रवेश गरेका उनले जानकारी दिए।

उक्त समूहलाई नेपालको सिमावर्ती गाउँका बासिन्दाले फिर्ता पठाउने प्रयास गरेका बताइएको छ।

गाउँलेको विरोध र  सशस्त्र प्रहरीसँगको झडपपछि भारतीय नागरीकहरूको समूह भारत तर्फ नै फर्किएको वडाध्यक्ष यादवले बताए।

केही दिनअघि पनि झापा गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा भारतीय नागरीकहरूसँगको भिडन्तमा त्यहाँस्थति सशस्त्र प्रहरीको टोलीले दुई राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो।

आक्रमण किन?

झापाको कचनकवल तथा झापा गाउँपालिकाका करिब ५०० बिघा जमिनमा भारतीय नागरिकले खेती गर्दै आएका छन्।

अहिले उनीहरुले मकै लगाएका छन्।

आफ्नो खेतीको हेरचाह गर्न पाउनुपर्ने भन्न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ै उनीहरू लकडाउनका बेलामा पनि नेपाल आउन चाहने तर सीमामा रहेका प्रहरीले आउन नदिने कारणले गर्दा भिडन्तको अवस्था आउने गरिरहेको स्थानीयबासीले बताएका छन्।

वडाध्यक्ष यादवका अनुसार सीमा क्षेत्रमा चौपाया चराउन नदिएको भन्दै भारतीय नागरिकले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका हुनसक्छ।

उनले भने, "लकडाउनका बेला प्रहरीले यता आउन नदिएपछि थोरै सुरक्षाकर्मी भएका बेला उनीहरुले आक्रमण गरेका हुन्।'

स्थानीय प्रशासनको जिम्मा

पटकपटक सीमा क्षेत्रका भारतीय नागरिक नेपाल आउन खोज्ने बारम्बारको समस्याको समाधान स्थानीय प्रशासनले नै खोज्ने प्रयास गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार खेती गर्न आउने भारतीय नागरिकलाई परिचयपत्र दिएर समस्या समाधान गर्न सकिने हुनसक्छ।

उनले भने, "यो समस्या धेरै पटक भयो। समुदायमा नजाने सर्तमा उनीहरुलाई खेतीका लागि मात्र यो प्रावधान लागु गर्न सकिन्छ।"

स्थानीय प्रशासनले भारतीय समकक्षीसँग छलफल गरेर पनि समाधान निकाल्न सक्ने बताएका छन्।

सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सरकारले के गर्नुपर्छ?


नेपालका झन्डै २५ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये पाँचदेखि १० प्रतिशत बाँझो रहेको सरकारी आकलन छ

सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नुअघि र पछि ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आफ्ना गाउँ फर्किएका छन्।

एक अधिकारीले तरकारी बाली र धानखेतीमा गाउँमा फर्किएका व्यक्तिहरू संलग्न भइरहेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए।

नेपालमा श्रमशक्तिको अभाव र अन्य कारणले जमिनहरू बाँझो रहने गरेका बताइन्छ।

बाँझो जमिनमा खेती

नुवाकोट जिल्लामा कैयौँ फर्किएका व्यक्तिहरू तरकारी र फलफूल खेतीमा लागेका छन्।

म्यगाङ गाउँपालिकाकाका रामबहादुर तामाङको परिवार जिल्ला सदरमुकाममा बस्दै आएको थियो।

उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब गएपछि परिवारले खेती गर्न नसेकेर गाउँको जग्गा बाँझो राखेको थियो।

कोभिड-१९ को महामारी फैलिएसँगै गाउँ फर्किएको उनको परिवारले अहिले जीविकोपार्जनकै लागि बाँझो खेतमा काम गर्न थालेको छ।

तामाङ् भन्छन्, “बच्चा पढाउन त्रिशुली राखेको परिवार अब शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएपछि त्यहाँ बस्नुको कुनै अर्थ छैन्।

"अहिले खेतबारीको संरक्षण गर्ने मौका मिलेको छ। गाउँमा सबैले बाँझो जग्गामा खेती सुरु गरेका छन्।”

कोरोन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाभाइरसको जोखिम रहेकाले भेटघाटमा निस्कनुभन्दा पनि मानिसहरू आफ्नै खेतमा व्यस्त हुन थालेका छन्।

जिल्ला सदरमुकाम बस्दै आएकी जमुना तामाङ अब गाउँमै तरकारी व्यवसायी गरेर बस्ने सोचमा रहेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “आगामी दिनमा मौसम अनुसारको खेती गर्दैछु। दुख गरेर बाँझो जग्गालार्इ खेतीयोग्य बनाइसकेपछि लकडाउन खुले पनि गाउँमै बस्छु।"

सहरमा रहेकाहरू गाउँ फर्किएपछि गाउँघरमा अहिले चहलपहल रहेको र यसले कृषिलाई बलियो बनाउने मौका दिएको अगुवाहरू बताउँछन्।

गाउँका ६२ वर्षीय ओमबहादुर तामाङले महामारीसँगै मानिसहरू आफ्ना खेतमा काम गर्न फर्किएको देख्दा खुसी लागेको बताए।

उनले भने, “पहिला चाडपर्वमा मात्रै मानिसहरू गाउँघरमा देख्न पाइन्थ्यो।"

"बाउबाजेले अर्जेका जमिन बाँझै छाडेर मानिसहरू सहरतिरै बसिरहेका थिए। अहिले ती जग्गा फाडेर तरकारी, मकै, कोदो र धान खेती गरेको देख्दा रमाइलो लाग्छ।”

कृषि उकास्ने अवसर

सरकारी अधिकारीहरू पनि कोरोनाभाइरसको महामारीले कृषि क्षेत्रलाई उकास्ने मौका दिएको बताउँछन्।

कृषि विभागका वरिष्ठ अर्थविद् डा. महादेवप्रसाद पौडेल भन्छन्, “पछिल्लो दुई तीन महिनामै हेर्दा तरकारी र धान खेतीमा मानिसहरूको सहभागिता बढिरहेको छ। त्यसबाट उत्पादन बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।”

“कोरोनाभाइरसका कारण विदेशमा रोजगार गुमाएर फर्कनेहरूले पनि तत्कालै रोजगारी पाउन गाह्रो हुने देखिएकाले उनीहरू गाउँघरमा नै कृषि क्षेत्रमा नै संलग्न हुने अवस्था छ।”

नेपालमा झन्डै २५ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसमध्ये कति जमिन बाँझो छन् भने आँकडा नरहेपनि पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म जमिन बाँझो रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूको आकर्षण, सिँचाइको अभाव, कृषि लागतमा वृद्धि र उत्पादनमा ह्रास जस्ता कारणले जमिन बाँझो रहेको मानिन्छ।

सन् २००८ को श्रम सर्वेक्षणले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा आवद्ध जनसङ्ख्या ७३.९ प्रतिशत उल्लेख गरेकोमा सन् २०१८ मा त्यो घटेर ६०.४ मा आइपुगेको देखाएको छ।


नेपालका नदीहरु भारतको गंगा नदीमा गएर मिसिने भएको हुनाले ठूला तथा मझौला आकारका पानीजहाज चलाउन सकिने बताइएको छ।

उक्त प्रस्तावित जलमार्गले सामान ढुवानी र पर्यटनमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको भएपनि यथाशीघ्र दुवैतर्फबाट विस्तृत अध्ययन नभए त्यसले गति लिन नसक्ने जानकारहरूको मत पाइन्छ।

गत शनिवार नयाँ दिल्लीमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले औपचारिक भेटवार्तापछि जारी गरेको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल-भारतबीच जलमार्गको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए।

कहिले आउला चिनियाँ रेल?

‘पेट्रोलियम पाइपलाइन १५ महिनाभित्रै’

कार्यान्वयन

विगतमा पनि पटक-पटक नेपाल भारत जलमार्गको कुरा उठेकोमा त्यसको प्रशस्त सम्भाव्यता अध्ययन भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सन् २०११/१२ मा तीन नदीमध्ये कोशी ब्यारेजदेखि सुनकोशीको घुर्मीसम्म १ सय ७३ किलोमिटर, गण्डकीको देवघाटबाट फिस्लिङ्गसम्म १ सय ८५ किलोमिटर र कर्णालीको भेरी बेसिनमा १ सय २३ किलोमिटर अध्ययन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

अध्ययनपछिको सम्भाव्यताबारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

शर्माले भने, ''तीनवटा नदीको सम्भाव्यताबारे गरिएको अध्ययनअनुसार कोशीको ब्यारेजदेखि सिम्लेसम्मको खण्डमा सबैभन्दा बढी जलमार्गको सम्भावना देखिएको छ। तर कतिपय स्थानहरुमा पर्यटन तथा मनोरञ्जनका लागि मात्रै बढी सम्भावना देखिएको छ।''

समुद्री बन्दरगाहलाई नेपालका नदीको प्रवाहसँग जोड्ने उक्त योजना महत्त्वकांक्षी योजना रहेको बताइएको छ।

अध्ययन

भारतले आफ्नो मुख्य जलमार्गमा धेरै काम गरिसकेको र नेपालसँग जोड्ने योजनामा समेत धेरै अध्ययन गरिसकेको तथा केही संरचनाहरु समेत बनाइसकेको बताइएको छ।

दुई देश जलमार्ग बिस्तारका लागि सकारात्मक रहेकाले नयाँ ढोका खुलेको बताउँदै त्यसका फाइदाबारेमा एकजना पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले भने, ''जलमार्गबाट सामग्री ढुवानी सस्तो पर्छ। त्यसकारणले हामीले जुन किसिमले सामान ढुवानीमा समस्या भोगिरहेका छौं जलमार्ग प्रयोग गर्दा त्यो सहज हुनेछ। यसले हाम्रो सामु नयाँ ढोका खोलेको छ। यसको हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ।''

अधिकारीहरुका अनुसार पानीजहाज चलाउन पानीको गहिराइ मापन गर्नुपर्ने र कतिपय नदी किनारसम्म सडक वा रेलको पूर्वाधार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

दुवै पक्षले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरे प्रशस्त सम्भावना रहेको भएपनि तत्काल अघि बढी हाल्ने अवस्था नभएको एकजना पूर्व ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए।

सकारात्मक

उनले भने, ''पछिल्लो अध्ययनले यो विषय त्यति अगाडि बढिहाल्नसक्ने अवस्था देखाएको छैन। सहमति सकारात्मक भएपनि धेरै विषयहरुमा संयुक्त रुपमा अध्ययन गर्न जरुरी छ।''

समुद्रसम्मको पहुँचमा नयाँ आयाम थप्ने बताइएको जलमार्गलाई दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले पारवाहन सम्झौताको 'प्रोटोकल'मा यातायातको माध्यमको रुपमा उल्लेख गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्।

तर कतिपय महत्त्वपूर्ण परियोजनाको कार्यान्वयनको गति एकदमै सुस्त रहेको पृष्ठभूमिमा जलमार्गले साकार रुप लिन कैयौं वर्ष लाग्न सक्ने चिन्ता कतिपय जानकारको रहेको छ।


नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओबीच यसै हप्ता वासिङटन डिसीमा सम्पन्न वार्ताले काठमाण्डूलाई आफ्नो विदेश नीतिलाई संकीर्ण भूराजनीतिक दायरा भन्दा फराकिलो हिसावले सञ्चालन गर्ने अवसर दिएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।  तर त्यसमा सन्तुलनको आवश्यकता पनि उनीहरूले औँल्याएका छन्।

'ऐतिहासिक'

नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७१ वर्षमा पहिलो पटक भएको भनिएको राजनीतिक प्रकृतिको उक्त छलफललाई वासिङटन डिसीले नेपालसँग दह्रो साझेदारी प्रतिविम्बित गर्ने ऐतिहासिक बैठकका रुपमा चित्रण गरेको छ।

एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्न ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने विषयमा दुई देशबीच छलफल भएको अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।

भारतसहित आफ्ना विकास साझेदारहरू जापान र अष्ट्रेलियाले समेत साथ दिएको उक्त अमेरिकी रणनीतिबारे नेपालले आधिकारिक रूपमा केही बताएको छैन।

कतिपय पूर्व कूटनितिज्ञहरूले चाहिँ अमेरिकाले चाहिने भन्दा बढी प्रशंसा गरेर नेपाललाई फसाउन खोजेको र सार्क जस्ता... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्षेत्रीय निकायमा आफ्नो छाप छोड्न नसकिरहेको नेपालका लागि इण्डो प्यासिफिक रणनीति परको विषय भएको बताएका छन्।

बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिने र शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा कतै पनि नढल्कने धारणा राखेका छन्।

अवसर

न्यूयोर्कस्थित न्यू स्कूल अन्तर्गतको इण्डिया चाइना इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ निर्देशक अशोक गुरूङ नेपालले अमेरिकाको भूमिका र प्रभावबारेको नयाँ सोच निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको बताउँछन्।

भूपरिवेष्टित देश भएपनि वातावरणीय र सांस्कृतिक विविधता रहेको नेपालमा विद्यमान गलत राजनीतिक नीतिहरूका कारण धेरै मानिसहरू गरिबीको रेखामुनी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, "अमेरिका नेपाल सम्बन्धले समाजिक गतिशीलता, समावेशी लोकतन्त्र र जलवायु परिवर्तनबारेका प्रश्नहरू सम्बोधनमा भूमिका खेल्न सक्छ।"

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्यारिस सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय लिएको ट्रम्प प्रशासनले उक्त सवाललाई अहिले त्यति प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ।

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट नामक संस्थाले गरेको एउटा अध्ययनले सन् २०१८ मा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूको सूचीमा चीनलाई पहिलो र भारतलाई चौथो स्थानमा राखेको थियो।

हालै वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रका हिमताल हजारौँ वर्ष यताकै द्रूत स्तरमा पग्लिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसले भविष्यमा पानीको अभाव निम्त्याउन सक्ने बताएका थिए।

संवाद

इण्डिया चाइना इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ निर्देशक गुरूङ नेपाल भारत र चीनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा फराकिलो छलफल गर्ने थलो समेत बन्न सक्ने ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "हिमालयलाई विश्वव्यापी सम्पदा बनाउनका लागि छलफल गर्न नेपाल सबैभन्दा सजिलो र सार्थक थलो हुन्छ भन्ने आत्मसात गर्न सक्ने हो भने त्यसले अमेरिका र नेपाल दुवैलाई भारत र चीन सम्बन्धी रणनीतिक सवालहरूको दायरालाई फराकिलो बनाउने अवसर दिनेछ।"

नेपालसँग खुल्ला सिमाना भएको भारतले नेपाल र चीनको सीमा छुट्याउने हिमालय क्षेत्रलाई आफ्नो प्राकृतिक सुरक्षा कवच ठान्ने गरेको छ।

सन् १९५० मा भारतीय संसदमा बोल्दै तात्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले हिमालयले चिरकालदेखि मजबुत सिमानाको भूमिका खेलेको र नेपालमा केही नराम्रो भए वा उक्त सिमाना तोडिए वा कमजोर पारिए त्यसले भारतका लागि सुरक्षा खतरा निम्त्याउने चेतावनी दिएका थिए।

सन् १९६२ मा...


नेपालका लागि भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरीले नेपाली राजनीतिमा महिलाको सशक्तिकरणबारे सोमवार दूतावासमा महिला सांसदहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेपछि उनीहरूले यस्तो  टिप्पणी गरेका हुन्।

राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभाका १५ जना महिला सांसदसँगको छलफलका क्रममा  पुरीले दुई देशले एकअर्कासँग सिक्नुपर्ने विषयहरूकाबारे बोलेको सहभागीहरूले बताएका छन्।

सत्ताधारी नेकपाकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले आफूहरूले नेपालको राजनीतिमा महिलाको बलियो पक्षबारे नेपालकालागि भारतका राजदूत पुरीलाई जानकारी गराएको बताइन्।

"हामीले महिलाहरूको उपस्थिति स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म नै राम्रो रहेको बतायौँ अनि उहाँले त्यसको प्रशंसा गर्नुभयो," नेकपाकी सांसद सत्गौवाले भनिन्।

"उहाँले यो विषयमा भारतले सिक्नुपर्ने बताउनुभयो।"

भारतमा अहिले अर्थमन्त्री निर्मला सितारमन आएकी छन् भने यसअघि विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज थिइन्।

गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा भारतको तुलनामा नेपाल धेरैपछि सहभागी भएको भएतापनि संविधानमा समावेशी सिद्धान्त निकै सहज रुपमा अवलम्बन गरेको अवस्थामा भारतका लागि त्यो राम्रो उदाहरण हुन सक्ने नागरिक दैनिक पत्रिकाका प्रधानसम्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पादक गुणराज लुईँटेल बताउँछन्।

"हाम्रो त प्रमुख पदमा पुरुष भए उपप्रमुख  महिला हुनुपर्ने लगायत ३३ प्रतिशतको कुराले समावेशीको सिद्धान्त सहजै लागु भएको देखिन्छ," लुईँटेलले भने।

"भारतमा भने बहसमा समावेशी समानुपातिक कुरा उठेपनि पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न सकेको देखिँदैन। यो विषयमा भारतले नेपालसँग सिक्नुपर्ने देखिन्छ।"

राजनीतिशास्त्री पुरञ्जन आचार्य राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति बढाउनका लागि  संविधानमै व्यवस्था गर्ने जुन उपाय नेपालले अपनाएको छ त्यो भारतले पन‌ि  सिक्न सक्ने बताउँछन्।

"महिलाको सहभागिताबारे संविधानमै व्यवस्था गर्ने विषयमा भारतको संसदमा विगत दुई दशकदेखि कुरा उठे पनि त्यो अहिलेसम्म सम्भव हुनसकेको छैन," राजनीतिशास्त्री पुरञ्जन आचार्यले भने।

"नेपाल त एशियामै उदाहरणीय भएको छ,"

"नेपालबाट भारतले खासगरी तीनवटा कुरा सिक्नुपर्छ।

"एउटा संवैधानिक सुनिश्चितताको कुरा, अर्को नेपालमा महिलालाई जति उदार भावले हेरिन्छ भारतमा  रुढीवादी हेराइ रहेको छ।"

"त्यसले राजनीतिक र सामाजिक संरचनामै असर पारेको देखिन्छ। त्यसबाहेक नेपालमा भारतमा भन्दा सम्पत्तिको अधिकारमा महिलाहरूको स्थान राम्रो रहेको छ।"

अहिले  नेपालको संसदमा महिलाको उपस्थिति दक्षिण एशियामै  नेपालको सबैभन्दा राम्रो रहेको मानिन्छ।

नेपालमा केन्द्रीय तहमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत रहेको छ भने बाङ्ग्लादेशमा २०.५७ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै पाकिस्तानमा १७.५ प्रतिशत र भारतमा १७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक तथ्यांक रहेको छ।

त्यसबाहेक नेपालमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नै कुनै पनि तहमा पुरुष प्रमुख भए महिला उपप्रमुख हुनुपर्ने अनिवार्य नियम संविधानले व्यवस्था गरेको छ।

नेपालले भारतसँग के सिक्ने?

संसदमा महिलाको सहभागिताको हिसाबले नेपालबाट भारतले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै भए पनि प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा चाहिँ नेपालले भारतसँग सिक्नुपर्ने राजनीतिशास्त्री आचार्य बताउँछन्।

"हाम्रोमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानन्यायाधीश सभामुखसम्म महिला भइसकेको उदाहरण छ। तर हाम्रोमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउने पदमा महिला कम देखिन्छन्," आचार्यले भने।

"भारतमा भने कार्यकारी प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीहरूसम्म नै महिलाहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो क्षमता देखाइसकेकाले हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू छ।"

आचार्यले भारतबाट जुन नेपालले सिक्नुपर्ने विषय उठाएका छन् त्यसलाई राजदूत पुरीले पनि छलफलका क्रममा उल्लेख गरेको नेपाली...


नेपालका विभिन्न भागमा कसरी मनाइयो त यो वर्ष छठ पर्व? यहाँ केही तस्बिरहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

पर्सा

छठ पर्वका लागि रङ्गविरङ्गी बिजुली बत्तीले वीरगन्जको प्रसिद्ध घडिअर्वा पोखरी परिसर सिङ्गारिएको भए पनि त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको थियो।

अघिल्ला वर्षहरूमा घडिअर्वा पोखरीको साजसज्जा हेर्न छिमेकी जिल्लाबाट हजारौँ मानिसहरू आउने गरेको छठ पूजा व्यवस्थापन समिति घडिअर्वा पोखरीका अध्यक्ष प्रेम साह कानूले बताए।

नदी तटमा गरिने पूजा यस पटक घरमै गर्न कतिपयले आफ्नै घरआँगनमा पानी र बस्ने स्थानको व्यवस्था गरेका थिए।

काठमाण्डू

झापा

झापामा दाजुभाइका परिवारका लागि एकै स्थानमा पूजास्थल बनाइएको पनि पाइयो।

विगतका वर्षमा ताल र नदीमा व्रतालुहरूको निकै भिड हुने भए पनि यस वर्ष कोरोनाभाइरसका कारण धेरैले घरघरमै पोखरी बनाएर छठ मनाएका थिए।

छठमा खासगरी महिलाहरूले सानो ढक्कीमा नरिवल, केरालगायत विभिन्न पूजा सामग्री राखी सूर्यलाई अर्घ्य दिने गर्छन्।

यो वर्ष बुधवार छठ पर्व सुरु भएको थियो।

त्यस दिनदेखि शनिवार बिहानसम्म श्रद्धालुहरू व्रत बसेका थिए।

व्रत आरम्भ गर्दा छठीमाताको पूजा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरेर खीर, पुरी अनि फलफूल खाने अनि भोलिपल्ट दिनभरि निराहार बस्ने चलन छ।

अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको उपासना गरेपछि छठ पर्व सम्पन्न हुन्छ।

यो वर्ष कोभिड-१९ को त्रासका कारण छठको उल्लास केही घटेको पाइयो।

नदी तथा तालतलैयाका घाटमा न्यून मात्रामा भक्ताहरू भेला भएर छठ पूजा गरेका थिए।

अधिकांशले घरमै आवश्यक व्यवस्था मिलाई छठ पूजा गरेका थिए।

विराटनगर

काठमाण्डू

पहिला तराईका जिल्लामा सीमित छठपर्व हिजोआज काठमाण्डू उपत्यका र अन्य जिल्लामा पनि मनाइने गरेको छ।

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार माथि उल्लेख गरिएअनुसार सुरक्षित


नेपालको 'ताजमहल' समेत भन्ने गरिएको उक्त ऐतिहासिक सम्पदाको हस्तान्तरणसंगै अब उक्त महलको व्यवस्थापन तथा संरक्षणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तानसेन नगरपालिका सरेको छ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेको दुई वर्ष पुग्दा पनि पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण सुस्त रहेको छ।

नयाँ अभ्यास

पुरातत्व विभागका अधिकारीहरूका अनुसार रानीमहलको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकार अर्थात् तानसेन नगरपालिकालाई दिएर संरक्षणको नयाँ अभ्यास थालिएको हो।

हाल विभागले सो महल १० वर्षका लागि मात्र तानसेनलाई सुम्पेको छ।

नगरप्रमुख अशोक शाहीका अनुसार वर्षौंदेखि बेवारिस जस्तै थियो। हामीले त्यसको जिम्मा पाएपछि अब स्थानीय बासिन्दाले अपनत्व महसुस गर्ने गरी संरक्षणको काम सुरु गर्छौं।

उनी भन्छन्, "रानीमहलको व्यापक प्रचार-प्रसार एवम् संरक्षणको खाँचो छ। हाम्रो सामर्थ्यले भ्याउने जति काम गर्नेछौं र स्थानीय बासिन्दालाई पनि सहभागी गराएर त्यसलाई पर्यटक आकर्षण गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्छौं।"

संरक्षण गर्दा महलको स्वरूपमा भने कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नपाईने गरी विभाग र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको बताईएको छ।

खाली महल

यस्ता सम्पदा स्थानीय सरकारलाई ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दिनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै संस्कृतिविद् निर्मल श्रेष्ठ अब त्यो महलसंग जोडिएका तथ्यहरू खोजेर त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा बृहत् विकासमा नगरपालिका अग्रसर हुनुपर्ने औंल्याउँछन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, "पुरातत्व विभागले रानीमहल पूर्णरुपमा नगरपालिकालाई दिएमा त्यसको संरक्षण गर्न सजिलो हुनेछ।"

कुनै बेलाका पश्चिम नेपालको कमाण्डर रहेका खड्ग शमशेर राणाले आफ्नी दिवंगत श्रीमती तेजकुमारीको सम्झनामा विक्रम संवत् १९५० मा सो महल बनाउन लगाएको मानिन्छ।

पछि कमाण्डरको जिम्मेदारीबाट हटाइएपछि उनी पाल्पाबाटै भारत पलायन भएका थिए। त्यसयता सो महल खाली छ।


नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुई तिहाइ भाग निकट छिमेकी भारतसँग नै हुने गरेको छ।

अन्य आर्थिक-सामाजिक अन्तरसम्बन्ध पनि उत्तिकै गहिरो छ। नेपालको अर्थतन्त्र पनि महामारीका असरले ग्रस्त छ।

त्यसैले भारतको अर्थतन्त्र खुम्चिँदा त्यसबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन भन्नेबारे अर्थविद्हरू सहमत छन्। तर त्यसको खास असर भने निम्न पाँच क्षेत्रमा पर्ने उनीहरूले औँल्याए:

१. व्यापार

असारमा सकिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षभरिमा आयात तथा निर्यात गरि नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार झन्डै १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो जसमध्ये ८ खर्ब भारतसँग नै थियो।

सो अवधिमा नेपालको कुल निर्यात ९७ अर्बमध्ये ७० अर्ब भारततर्फ थियो भने कुल आयात झन्डै १२ खर्बमध्ये करिब साढे ७ खर्ब भारतबाट थियो।

निर्यातको हकमा भारततर्फ नेपालले अलैँची, अदुवा र जुट पठायो भने आयातको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगट्यो।

"भारतमा अर्थतन्त्र खस्कँदा त्यहाँ उपभोक्ताहरूले गर्ने खर्च पनि कम हुनेछ। त्यो भनेको हाम्रो निर्यात घट्नसक्छ," दक्षिण एसियाको व्यापार तथा अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्ने संस्था सावतीका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्प शर्माले बताए।

राष्ट्रिय य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. शङ्कर शर्मा पनि नेपालको निर्यात व्यापार भारततर्फ निकै प्रभावित हुनसक्ने ठान्छन्।

नेपालले गर्ने कुल निर्यातमा ठूलै अंश भारततर्फ थियो। त्यसले व्यापार घाटाको समस्या जटिल बन्न सक्ने उनले बताए।

"भारतमा कुनै किसिमले उत्पादनमा कमी आयो भने त्यसको असर हामीकहाँ परिहाल्छ। हालैका दिनमा त्यहाँ प्याज निर्यात प्रतिबन्ध लाग्ने वित्तिकै काठमाण्डूको बजारमा असर देखियो। चामल, दाल, फलफूल र तरकारी त्यतैबाट आउँछ। त्यहाँ तिनको उत्पादन वा आपूर्ति प्रणालीमा गडबड भए यहाँ असर पर्छ," पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए।

२. लगानी

अहिले कोरोनाभाइरसको महामारीको समयमा संसारका सबै देशले आ-आफ्ना अर्थतन्त्र बलियो पार्न लगानी खोजिरहेका छन्।

विदेशी लगानी भित्र्याउन उसैपनि पछि परिरहेको नेपाललाई छिमेकी भारतको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भने थप निराश बनाउने देखिन्छ।

उद्योग विभागले अघिल्लो वर्षसम्म (२०७५/७६) बटुलेको आँकडामा नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको तुलना गर्दा चीनपछि दोस्रो स्थानमा भारत छ।

सो अवधिमा नेपाली उद्योगमा भएका झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँको कुल विदेशी लगानीमध्ये भारतीय लगानी झन्डै एक तिहाइ वा ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको थियो।

"संयुक्त राष्ट्रसङ्घको व्यापारसम्बन्धी निकायले गरेको प्रक्षेपणमा यसपाली विश्वभरि नै विदेशी लगानी घट्नेछ," डा. पुष्प शर्माले बताए।

"त्यसमाथि हामीकहाँ धेरै लगानी गर्ने छिमेकी मुलुक आफैँ समस्याग्रस्त भएपछि नेपाललाई झन् असर पर्ने नै भयो।"

३. द्विपक्षीय सहयोग

भारतले उसको सन् २०१९/२० को आर्थिक वर्षमा नेपाललाई सहयोगका निम्ति करिब २० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो।

बहत्तर सालको भूकम्पपश्चात् भारतले ठूलै परिमाणमा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको थियो।

उसले लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गत डेढ अर्ब अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको छ।

महामारीको विकराल समस्या चर्किएको बेला नेपालजस्ता गरिब मुलुकले विदेशी सहयोगको झन् बढी आश गरेका हुन्छन्।

"तर बितेका केही महिनामा हामीले के देख्यौँ भने बहुपक्षीय सहयोग संस्था विश्वब्याङ्क वा एसियाली विकास ब्याङ्क बाहेक अरूले खासै सहयोग गरेनन्," डा शङ्कर शर्माले भने।

"ऋणमोचनमा पनि खासै सहयोग भएको छैन। त्यसैले हामी छिमेकीहरूमा भर पर्नु पर्ने हुनसक्छ तर भारत आफैँ कठिनाइमा परेको छ।"

४. रोजगारी

रोजगारीको विषयमा आधिकारिक आँकडा...


नेपालको इतिहासमा एक दशकको आसपासमा परिवर्तन उल्टिने गरेको चर्चा गर्दै प्रचण्डले दोश्रो जनआन्दोलनपछि विगतभन्दा ठूलै उपलब्धि प्राप्त भएको र जोखिम पनि विगतको भन्दा ठूलै उत्पन्न भएको ठम्याइ सुनाए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्रता समेत जोखिममा पर्न सक्ने औंल्याएका प्रचण्डले भने, "अब हुने दुर्घटना २०१७ सालको जस्तो मात्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दुर्घटना हुने हो भने त्यस्को प्रकृति निकै भयानक हुने खतरा छ।"

द्वन्द्व पनि विगतभन्दा भिन्न किसिमको हुने खतरा दर्शाउँदै प्रचण्डले परिस्थिति आफूहरुको हातबाट फुत्किन नदिन सबै सजग हुनु पर्ने खाँचो औंल्याए।

औजार

आफूले देखाएका ती सम्भावित प्रतिकूलता रोक्ने औजार चुनाव भएको प्रचण्डको निष्कर्ष थियो, "त्यसैले बैशाखको २५ देखि ३० गतेभित्र चुनाव गर्ने गरी आउँदो १५ गतेभित्र मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार छ। म घोषणा गर्छु।"

सत्तासाझेदार कांग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेसँग शनिबार भएको बैठकमा त्यसबारे समझदारी नजिक पुगेको उनको भनाई छ।

तर उनले नेकपा एमालेले छलफल नै गर्न नदिने भनिरहेको संविधान संशोधन विधेयक पनि अघि बढाउने बताए।

त्यससँगै अर्को संशोधन दर्ता गर्ने विकल्प रहेको भन्द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ै त्यसले संघीय गठबन्धनकानिम्ति चुनावी ढोका खोल्ने प्रधानमन्त्रीको दावी गरे।

कठोर कदम

त्यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले आफू जोखिम उठाउने शैलीको नेता भएको प्रसंग पनि उठाए।

त्यस्तो पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै उनले भने, "राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मूलभूत उदेश्यका निम्ति कठोरभन्दा कठोर निर्णय लिनुपर्छ भनेर मैले आफूलाई तयार पारिराख्या छु।"

संसदीय मामिला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री खुलस्त रुपमा पेश हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक परिस्थिति उनले दावी गरे जस्तै सकारात्मक बनेको हो भने 'कठोर निर्णय' लिने जोखिम किन उठाउनु पर्यो भन्ने जिज्ञासा अनुत्तरित नै रह्यो।