राम्रो प्रशिक्षण र नियमित अभ्यासका कारण सागमा महिला खेलाडीहरूको प्रदर्शन उत्साहजनक देखिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर स्वर्ण जितेका कैयौँ महिला खेलाडीहरूले परिवारसँग लुकेर, समाजको घृणा खेपेर र गरिबी सहेर पनि आफू खेलकुदमा सहभागी भएको अनुभव सुनाउँछन्।

नेपालमा महिला खेलाडीहरूले परिवार र समाजको सङ्कीर्ण सोच र व्यवहारको घेराबाट उम्कन गर्नुपर्ने सङ्घर्ष अन्त्य नभएको उनीहरूले बताएका छन्।

'केटीमान्छे भएर पनि के कुदेको?'

नेपाली महिला खेलाडीहरूको उपलब्धिले राष्ट्रलाई नै गौरवान्वित बनाइरहेको भए पनि ती खेलाडीहरूको यहाँसम्मको यात्रामा गर्नुपरेको सङ्घर्ष सम्झँदै कतिपय खेलाडीहरू भावुक बनेका छन्।

दश हजार मिटरको दौडमा स्वर्ण पदक जित्ने प्रथम नेपाली धाविकाको कीर्तिमान बनाउन सन्तोषी श्रेष्ठ सफल भइन्।

श्रेष्ठ भन्छिन्, "मैले पहिलादेखि सुन्दै आएको कुरा यही हो - केटीमान्छे भएर नि के कुदेको?"

"त्यसो भनेको सुन्दा मलाई झन् छिटो कुद्न मन लाग्थ्यो। आमा भोलि बिहे गरी अर्काको घर जानु पर्ने मान्छे कुदेर स्वास्थ्य बिग्रन्छ र गाह्रो हुन्छ भनिरहनुहुन्छ।"

सुरुका दिनमा परिवारबाटै कठिनाइ भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोग्न परेको उनी सुनाउँछिन्। जिल्लास्तरीय हुँदै राष्ट्रिय स्तरका खेलमा सहभागी भई जित्दा पनि उनलाई परिवारको दरिलो साथ मिलेन।

"कुदेर पैसा पाइँदैन, किन कुद्छेस्?" भन्ने सुन्न बानी परिसकेको बताउने श्रेष्ठ सागमा दौडिने रहरले डेढ वर्षदेखि जागिरै त्यागेर मेहिनेत गरेको सुनाउँछिन्।

'परिवारसँग लुकेर खेल्थेँ'

नेपालकी सञ्जु चौधरीले १३औँ सागअन्तर्गत भारोत्तोलन प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जितिन्। महिलातर्फ ५९ केजी तौल समूहमा उनले श्रीलङ्काका खेलाडीलाई पराजित गरेकी थिइन्।

उनी सागमा भारोत्तोलनमा स्वर्ण जित्ने प्रथम नेपाली महिला खेलाडी हुन्। तर उनले यो उपलब्धि त्यति सजिलै पाएकी हैनन्।

चौधरी भन्छिन्, "मलाई परिवारको साथ कत्ति पनि मिलेन। सुरुको एक वर्ष त लुकेरै खेलेँ।"

"प्रतियोगिता जितेर आएपछि अरूले सम्झाएपछि अलि सम्झनुभयो। खेल्न छुट दिनुभयो।"

"तर खेलेअनुसार खानलाउन भने कुनै पनि किसिमको सहयोग मिलेन। खेल्नको लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा आमाले खाजा खान दिएको पैसा जोगाएर मिलाउँथे।"

घरमा माग्यो भने खेल्न नपाइएला भन्ने पीर भएकाले पनि १३औँ सागसम्मको आफ्नो यात्रा सकसपूर्ण रहेको उनले बताइन्।

महिलालाई विद्यालयस्तरमा भारोत्तोलन खेल नखेलाइने भएकाले पनि यसबारे धेरैलाई खेलबारे जानकारी नभएको चौधरीको भनाइ छ।

गौरिका सिंह क्षेत्रीय खेलकुदको एकै संस्करणमा चार स्वर्ण पदक जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेकी छन्

परिवार नै प्रेरणा

तर स्वर्ण पदक जित्ने कतिपय महिला खेलाडीहरूले परिवार नै आफ्नो प्रेरणा भएको बताएका छन्।

तेक्वान्दोमा स्वर्ण पदक जितेकी आयशा शाक्य परिवारको पूर्ण समर्थन पाएकै कारण आफूले पाएको पदक आफ्ना दुई सन्तानलाई समर्पित गरेको बताउँछिन्।

शाक्य भन्छिन्, "मलाई परिवारको राम्रो साथ मिलेको छ। माइती र घर दुवैमा।"

"मेरो श्रीमान् (दीपक बिस्ट) पनि खेलाडी भएकाले खेल्ने अवसरका लागि मैलै परिवारबाट सधैँ प्रोत्साहन पाइरहेँ।"

बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै अर्की तेक्वान्दो खेलाडी काजल श्रेष्ठले पनि साउदी अरबमा काम गर्ने बुवाकै प्रेरणाका कारण खेल्न सकिरहेको बताइन्।

करातेकी सुनीता महर्जनले पनि बावु नाति महर्जनले सधैँ खेल्न सघाएको बताएकी छन्।

करातेमा नेपालका लागि स्वर्ण पदक जितेपछि भावुक हुँदै सुनीता महर्जन

उत्प्रेरणा आवश्यक

करातेका प्रशिक्षक मदन उप्रेती पुरुष खेलाडीको तुलनामा महिला खेलाडीहरू संवेदनशील हुने र प्रशिक्षण अवधिमा अनुशासित हुने...


राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको आन्तरिक मामिला देशभित्रै हल गरिनुपर्नेमा जोड दिए

प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले डेढ महिनायता सीमा क्षेत्रमा जारी अवरोधले भूकम्पद्वारा सिर्जित नोक्सानीभन्दा बढी क्षति गराएको र इन्धन तथा औषधिको अभावले धेरैलाई जोखिममा धकेलेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले तराइ केन्द्रित दलहरुसँगको सहमतिका आधारमा प्रस्तावित प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेर गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै उनीहरुलाई आन्दोलन स्थगित गर्न आव्हान पनि गरेका छन्।

नेपाली काँग्रेस सहित प्रमुख तीन दलले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग छलफल गरेकै दिन ओलीको सम्बोधन आएको हो।

अमानवीय

प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले भारतको नामै उल्लेख गरेर दक्षिणी छिमेकीको, उनकै शब्दमा, अघोषित नाकाबन्दीको आलोचना गरे।

उनले भारतीय कदमका कारण बैशाखको विनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपाल थप संकटमा धकेलिएको पनि बताए।

इन्धन र औषधिको अभावमा गर्भवती महिला र शल्यक्रिया गर्ने बिरामीको उपचार समेत कठिन बन्न पुगेको भन्द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ै ओलीले युद्धको बेलामा समेत हुन नहुने अमानवीय व्यवहार गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे।

अघिल्लो बर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाण्डू भ्रमण गरेपछि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो एवं पञ्चेश्वर जस्ता दूरगामी महत्वका परियोजना अघि बढेको भन्दै उनले पछिल्लो भारतीय कदमले दुई देशबीचको सम्बन्धमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको बताए।

उनले भने, “म भारतको सरकार र सम्बद्ध अधिकारीहरुसँग अघोषित नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गरी आपूर्ति सुचारु गर्न र दुई देशबीचको युगौँ पुरानो सम्बन्धमा थप प्रतिकूलता उत्पन्न हुन नदिन सरकार र समग्र नेपाली जनताको तर्फबाट जोडदार आग्रह गर्छु।”

सीमा नाका अवरोधबाट भूपरिवेष्ठित मुलुकको पारवहनको हक, राष्ट्रसंघीय बडापत्र तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको गम्भीर उल्लंघन भएको ओलीले टिप्पणी गरे।

विगतका त्रुटिपूर्ण निर्णय र मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध संचालनमा देखिएका समस्याले नेपाल एउटै मुलुकमा परनिर्भर बनेको बताएका उनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन जैविक इन्धनको प्रयोग र कृषि उत्पादन बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।

चीन लगायत अन्य देशसंग पनि व्यापार विस्तार गर्ने र इन्धन लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु खरीद गर्ने उनले योजना सुनाए।

संशोधन

नयाँ संविधानले समुदाय विशेषलाई विभेद गरेको भन्ने आन्दोलनरत तराइ केन्द्रित दलहरुको भनाइको खण्डन गरेका ओलीले उनीहरुसँगकै सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न भने सरकार तयार रहेको बताए।

उनले भने, “तराइ मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुसँगको समझदारीका आधारमा संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडी बढाउन र प्रादेशिक सीमाको बारेमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्न सरकार तयार छ।”

तराई आन्दोलन र सीमा नाका अवरोधले अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर समस्या निम्त्याएको बताएका ओलीले त्यसकै कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय संकट उत्पन्न हुन लागेको पनि बताए।

उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धि कानुन चाँडै ल्याउने तथा पीडितहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।

सरकारको नीति कार्यक्रम जस्तो सुनिने लगभग पौने घण्टा लामो सम्बोधनमा ओलीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग फराकिलो पार्ने देखि लिएर देशमा विद्युतीय र मेट्रो रेल संचालनको प्रकिया थाल्ने जस्ता महत्वकांक्षी विषयहरु पनि समावेश गरेका थिए।


राष्ट्रपति अशरफ गनीले एक साता लामो युद्धविराम इदको पर्वसँग पर्ने गरी गरिएको बताएका छन्।

तर तालिबान समूहले भने कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन। गत साता उनीहरूले अफगान अधिकारीहरूसँग गोप्य वार्ता भइरहेको समाचारको पनि खण्डन गरेका थिए।

तालिबानसँग मात्र

सन् २००१ मा अमेरिका नेतृत्वको फौजले तालिबानलाई सत्ताबाट धपाए यता भएका लडाइँमा दशौँ हजार अफगानको ज्यान गइसकेको छ।

विगतमा गरिएका शान्तिवार्ता तथा युद्धविरामका प्रस्तावहरू खासै उपलब्धिपूर्ण भएका थिएनन्।

यो साताको सुरुमा धार्मिक नेताहरूको एक महत्त्वपूर्ण भेलाले विद्रोही हिंसालाई इस्लामविरोधी भन्दै फतवा जारी गरेको थियो। त्यतिखेर उक्त भेलालाई निशाना गर्दै इस्लामिक स्टेट समूह आइएसले आत्मघाती हमला गरेको थियो।

राष्ट्रपति गनीले उनको सरकारले सो भेलाको निर्णयलाई समर्थन गरेको बताएका छन्। अफगान जनता द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले घोषणा गरेको युद्धविराम अर्को साता लागु हुनेछ।

उनले सशस्त्र अफगान तालीबानको आक्रामक कारबाही मात्र सरकारी फौजले रोक्ने बताए। तर आईएस तथा विदेशीले समर्थन गरेका अन्य आतङ्कवादी समूह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

विरुद्धका कारबाही जारी रहने उनले बताए।

उनले युद्धविराम तालीबानलाई आफ्नो हिंसात्तमक अभियानलाई समीक्षा गर्ने एक अवसर समेत भएको बताए।

घातक

फेब्रुअरी महिनामा उनले नि:शर्त वार्ताका निम्ति तालिबानलाई आह्वान गरेका थिए। तालिबानले विधिको शासनको सम्मान गरे तिनलाई वैध राजनीतिक समूहको मान्यता दिइने उनले जनाएका थिए।

तर त्यसयता हिंसामा कमी आएको छैन। पछिल्ला महिनाहरूमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा घातक विद्रोही हमलाहरू गरिएका छन्।

विदेशी लडाकु फौजले सन् २०१४ मा अफगानिस्तान छाडेका थिए। त्यसयता लगातार तालिबानले देशभरि आफ्नो प्रभावक्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ।

विगतमा उनीहरूको नियन्त्रणबाट खोसिएका इलाकाहरू अहिले पुन: उनीहरूको कब्जामा पुगेका छन्।

जनवरीमा प्रकाशित बीबीसीको अध्ययनअनुसार अफगानिस्तानको ७० प्रतिशत भूभागमा तालिबान विद्रोहीको सक्रिय उपस्थिति छ।


राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश खारेज भएको जनाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले गत सोमवार जारी गरेको दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय फिर्ता गरेको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बीबीसीलाई बताएका छन्।

कोरोनाभाइरसको महामारी चलिरहेका बेला सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।

संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला ल्याइएको अध्यादेशको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले दलभित्र छलफल नगरी त्यस्तो अध्यादेश ल्याइएको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टी जनाएका थिए।

सचिवालय बैठकमा छलफल भएपनि नेताहरू कुनै निस्कर्षमा पुग्न नसकेपछि पार्टीको स्थायी समितिको बैठक डाक्न माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरिएको थियो।

परिवर्तन गरिएको व्यवस्था

मन्त्रिपरिष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

द्को सोमवार बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले सिङ्गो राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याइदिएको थियो।

खासगरी सत्ताधारी नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गएको ठानिएका बेला सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो।

आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्कै दललाई लक्षित गरेर पार्टी विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएका थिए।

वर्तमान कानुनमा कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँ दल बनाउन सकिने उल्लेख छ।

पछिल्लो अध्यादेशमा यी दुई मध्ये एउटा मात्रै मापदण्ड पूरा हुँदा पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो।

दलभित्र र बाहिर चर्को आलोचना पछि बिहीवार बसेको पार्टीको शक्तिशाली निकाय सचिवालयका बहुमत नेताहरूको अनौपचारिक बैठकमा पनि अध्यादेश फिर्ता गर्न दबाब दिने कुरा उठेको विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो।

दलहरूको प्रतिक्रिया

मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले त्यसको स्वागत गरेका छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएर गल्ती सच्याएको बताएका छन्।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्।

त्यस्तै साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनु खुसीको विषय भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो प्रभाव गुम्न नदिन, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेससहितलाई संवैधानिक नियुक्ति जस्ता सवालमा एक्लै अघि बढ्न सक्ने सन्देश दिन र तराई केन्द्रित दललाई पनि सत्तासँग नजिक ल्याउन ती अध्यादेशहरू जारी गराएको हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो।

आफ्नो कदमबाट सबै पक्षलाई चिढ्याएका प्रधानमन्त्री ओली अन्तत: आफै पछि हट्न बाध्य भएको देखिएको छ।


राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दहालका अनुसार दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको "नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७" नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा १० बमोजिम प्रमाणीकरण भएको हो।

राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक बिहीवार अपराह्ण सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मतदान सम्पन्न भएपछि भने, "नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गरियोस् भनी राखिएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा ५७ मत परेको छ।"

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने,"संविधान संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्दछु।"

कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५७ जनाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले मत दिन नमिल्ने र एक सदस्य मनोनीत हुन बाँकी भएकाले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्ने कुल सदस्य सङ्ख्या ५७ नै हो।

प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै सांसदले उक्त संविधान संशोधन विधेयक जेठ ३१ गते शनिवार पारित गरेको थियो।

चर्किँदो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तनाव

सीमावर्ती भूभागहरू कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक नक्सा नेपालले पारित गरेपछि भारत र नेपालबीच तनाव बढेको छ।

नेपालले आफ्नो भन्दै आएको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य शिविर रहेको छ।

मार्च महिनामा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाटै लिपुलेक हुँदै तीब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक पत्र नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई थमाएको थियो।

नेपालले उत्पन्न नयाँ परिस्थिति र सीमा समस्याबारे कुराकानी गर्न भारतसँग बारम्बार ताकेता गरेपनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेको नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्‌मै जनाएका थिए।


राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ: "नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम ... नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७८/२/८ मा निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रवार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सिर ३ गते शुक्रवार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ।"

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार राति बसेको आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताए।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री पदका लागि गरिएको दाबीमा बहुमत पुग्ने आधार नदेखिने भनी खारेज गरेपछि बसेको हो।

ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो।

यो अवस्था कसरी आयो?

मन्त्रिपरिषद्ले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद् विघटनको सिफारिस गरेको हो।

सो उपधारामा भनिएको छ: उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीमा कुनै दलको बहुमतको सरकार वा दलहरूबीचको संयुक्त बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि निजले विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद्‌मा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

ओलीको सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार हो र यसले बिहीवार संसद्‌बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपतिले शुक्रवार साँझसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयावधिमा देउवा र ओलीले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

तर राष्ट्रपतिले शुक्रवार राति दुवै दाबीमा संसद्‌मा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखिएको वक्तव्य जारी गरेकी थिइन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ: "दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन।"


राष्ट्रपति जइर बोल्सोनारुले देशका संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र, आदिवासी भूभाग र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा लागेका आगो नियन्त्रणमा लिनका लागि सैनिकहरू खटाउन आदेश दिएका हुन्।

युरोपेली नेताहरूले अमेजन क्षेत्रमा लागेका आगो निभाउनका लागि ब्रजिलमाथि दबाब तीव्र बनाएपछि बोल्सोनारुले यस्तो आदेश दिएका हुन्।

उनले जङ्गलमा लागेको आगोको बहानामा कुनै पनि देशविरुद्ध सजाय दिइनु उचित नहुने भन्दै ब्रजिलविरुद्ध अन्य देशहरूले दिएको प्रतिक्रियाको आलोचना गरेका छन्।

ब्रजिलले अमेजनका जङ्गलमा लागेका आगो निभाउन थप काम नगरे दक्षिण अमेरिकी देशहरूसँगको आफ्नो ठूलो व्यापार सम्झौता नवीकरण नगर्ने चेतावनी फ्रान्स र आयरल्याण्डले दिएपछि बोल्सोनारुले पछिल्लो कदम चालेका हुन्।

जानाजान आगो लगाएको आशङ्का

धेरैजसो आगो किसानहरूले वन मासेर खेतीयोग्य जमिन पाउनका लागि जानाजान लगाएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ।

बोल्सोनारुको अमेजनको जमिनलाई कृषि र खानीको लागि प्रयोग गर्न दिने नीतिका कारण उनको आलोचना भइरहेको छ।

तर शुक्रवार टेलिभिजनमार्फत् सम्बोधन गर्दै उनले "विश्वभर नै वनमा आगलागी हुने गरेको" बताउँदै त्यसलाई ब्रजिलविरुद्ध "सम्भाव्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको बहाना बनाउन नहुने"मा जोड दिए।

अमेजनका वनमा आगलागी भइरहँदा ब्रजिलमा वातावरणवादी समूहहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै आगोसँग जुध्न थप कदम चालिनु पर्ने माग गरेका छन्।

अन्य देशमा रहेका ब्रजिलका दूतावासहरू बाहिर पनि त्यस्तै प्रदर्शनहरू भएका छन्।

अमेजन विश्वकै ठूलो वर्षावन अर्थात् रेन फरेस्ट हो र त्यहाँ भित्र सङ्ग्रहित हुने कार्बनले विश्वको तापमानमा वृद्धि हुने क्रमलाई सुस्त बनाइदिन्छ।

"विश्वको फोक्सो" मानिने अमेजन क्षेत्रमा ३० लाख प्रजातिका वनस्पति तथा वन्यजन्तु पाइन्छन्। त्यहाँ करिब १० लाख आदिवासी मानिस बसोबास गर्दछन्।

नयाँ कदमहरू के हुन्?

टेलिभिजन सम्बोधनमा बोल्सोनारुले आफूले सैन्य फौजहरूलाई आगो निभाउने अख्तियारी दिएको बताए।

"एक सैनिकको रूपमा म जहिले पनि अमेजनको जङ्गललाई माया गर्न सिकेको छु र म अहिले यसलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्न चाहन्छु," उनले भने।

उनको आदेशको शब्दावली जटिल भएपनि अब सैनिकहरू संरक्षित क्षेत्रसहित आदिवासी भूभाग र सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने भएका छन्।

बोल्सोनारुका अनुसार क्षेत्रीय प्रशासकहरूको निर्देशनमा सैनिकहरूले वातावरणीय अपराधविरुद्ध कदम चाल्न सक्छन्। साथसाथै सैनिकहरूले आगलागी हुनसक्ने क्षेत्रमा आगो नियन्त्रणका कामहरू गर्न सक्छन्।

उनीहरू रक्षामन्त्रीको निर्देशनमा अगस्ट २४ देखि सेप्टेम्बर २४ सम्म आगलागी नियन्त्रणमा खटिन सक्छन्।

विश्व नेताहरूले के भने?

अमेजनका वनमा लागेका आगोका कारण बोल्सोनारुले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचना खेपिरहेका छन्।

जर्मनीकी चान्सलर एङ्गेला मर्कल, फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँ र ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जनसनले अमेजनमा लागेको आगोलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट भनेका छन्।

मर्कलले आगोलाई गम्भीर आपत्‌काल भनेकी छन्। माक्रोँले "हाम्रो घर जलिरहेको छ" भन्दै ट्विटरमा सन्देश लेखेका छन्।

दुवैले त्यो विषयमा यो सप्ताहको अन्तमा सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरूको समूह जी-सेभेनको बैठकमा छलफल हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरूको समूह जी-सेभेनबारे रोचक जानकारी

राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले बिहीवार अमेजनको जङ्गल बचाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

उनले ट्विटरमा लेखे, "विश्वले हावापानी सङ्कट भोग्दै गर्दा हामीले हाम्रो अक्सिजन र जैविक विविधताको प्रमुख स्रोतलाई थप खतरामा पार्न सक्दैनौँ।"

राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रवार...


राष्ट्रपति जो बाइडनका चिफ अफ स्टाफ रोन क्लेनले सङ्घीय सरकारसामु अमेरिकामा खोप वितरण गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएका हुन्।

गत बुधवार पद सम्हालेका राष्ट्रपति जो बाइडनले कार्यकालको सुरुवाती १०० दिनभित्र १० करोड मात्रा खोप उपलब्ध गराउने बाचा गरेका छन्।

अमेरिकामा अहिलेसम्म २ करोड पचास लाखभन्दा धेरैमा कोरोनाभाइरस पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म ४ लाख १७ हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ।

पछिल्ला केही सातामा त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कुनैदिन चार हजार समेत नाघ्ने गरेको छ।

आलोचना र अवस्था

एनबीसी न्यूजसँग कुरा गर्दै रोन क्लेनले खोप वितरण कार्य एउटा 'जटिल' प्रक्रिया भएको बताए।

उनले भने, "जब हामी ह्वाइटहाउसमा आयौँ त्यहाँ खासगरी नर्सिङ होम र अस्पतालबाहिर अर्थात् समुदायमा खोप वितरण गर्ने प्रक्रिया निर्धारण नै गरिएको थिएन।"

पर्याप्त स्थान नभएका राज्यहरूका लागि सङ्घीय सरकारले खोप केन्द्रहरू तयार पार्ने उनले बताए।

खोपहरू राज्य र सहरहरूमा पठाइए पनि केहीले त्यसको वितरणमा आफूहरूले सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति जो बाइडनले कार्यकालको सुरुवाती १०० दिनभित्र १० करोड डोज खोपको बाचा गरेका छन्।
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अमेरिकाको सेन्टर्स फर डिजिट एण्ड कन्ट्रोलका अनुसार शनिवारसम्ममा चार करोड १० लाखको सङ्ख्यामा देशभर खोप वितरण गरिएको छ।

तर त्यसमध्ये दुई करोड ५० लाख खोप लगाइएको छ।

गत साता बाइडनले कैयौँ नयाँ रणनीतिहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा त्यसमा खोप कार्यक्रम र परीक्षणलाई तिब्रता दिने उल्लेख गरेका थिए।

उनले अमेरिकीहरूलाई मास्क लगाउन आग्रह गर्दै मृत्युको सङ्ख्या थप निकै खराब हुनसक्ने बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, "म स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु राम्रो हुनुअगाडि अवस्था खराब रहिरहनेछ।"

अमेरिकामा के भइरहेको छ?

ट्रम्पले राहत प्याकेज अन्तर्गत संसद्‍बाट १९ खर्ब डलरको एउटा राहत प्याकेज पारित गराउन खोजिरहेका छन्।

तर १०० दिनमा १० करोडलाई खोप दिने उनको योजनालाई कतिपयले 'पर्याप्त महत्वकाङ्क्षी' नभएको बताउने गरेका छन्।

"जब मैले त्यसको घोषणा गरेको थिएँ, तपाईँहरू सबैले त्यो सम्भव छैन भनिरहनु भएको थियो," बाइडनले बिहीवार भने,  "मलाई समय दिनुस्। यो राम्रो सुरुवात हो।"

अमेरिकाको सेन्टर्स फर डिजिट एण्ड कन्ट्रोलका अनुसार शनिवारसम्ममा ४ करोड १० लाखको सङ्ख्यामा देशभर खोप वितरण गरिएको छ।

अहिलेसम्म स्वीकृत भएका मोडेर्ना र फाइजर कम्पनीले मार्च महिनासम्म अमेरिकालाई २० करोड खोप उपलब्ध गराउने बाचा गरेका छन्।

बाइडनका प्रमुख स्वास्थ्य सल्लाहकार डा एन्थोनी फाउचीले आउँदो गर्मीयामभित्र ७० देखि ८५ प्रतिशत अमेरिकी जनसङ्ख्यालाई खोप दिन सकेमा शरद् यामभित्र देश 'एकखाले सामान्य अवस्थातर्फ' जाने बताएका छन्।

ज्यानुअरी २२ सम्मको एक विवरण अनुसार प्रत्येक एक सय अमेरिकीमा अहिलेसम्म ५.३ जनाले खोप लगाएका छन्।


राष्ट्रपति ट्रम्प

सञ्चारसम्बन्धी उपनिर्देशक ब्रायन मोर्गेनस्ट्रन ह्वाइट हाउसको चिह्न सहितको ज्याकेट लगाएर वेस्ट विङ्को आफ्नो कार्यालयमा काम गरिरहेका छन्। माथिसम्म चेन लगाएर बसेकाले उनी बाहिर जान लागे जस्तै देखिन्थ्यो।

ओभल अफिसभन्दा केही ढोका मात्रै पर रहेको उनको कोठा अँध्यारो थियो र पर्दा पनि लगाइएको थियो।

उनका हाकिम अर्थात् राष्ट्रपति ट्रम्प ह्वाइट हाउसको अर्को कुनामा थिए।

त्यो समयमा उनी चुनावी परिणामलाई चुनौती दिने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका रुडी जुलियानी र पेन्सिलभेनियाको एउटा होटलमा ‘सुनुवाइका लागि’ बसिरहेका सांसदहरूसँग स्पीकर फोनमा कुराकानी गरिरहेका थिए।

“यो चुनावमा धाँधली भएको थियो र हामी त्यसो हुन दिदैँनौँ,” फोनमा राष्ट्रपतिले भने।

मोर्गेनस्ट्रनले कम्प्युटरको स्क्रिनमा उक्त घटनाक्रमलाई नियालिरहेको भए पनि त्यसमा उनी एकाग्र भइरहेका थिएन।

त्यसको केहीबेरपछि उनले आफ्नो कुर्सी घुमाए र एक आगन्तुकसँग कलेज, घरजग्गाको कारोबार, बेसबल र अन्तिममा सम्झनास्वरूप सुनिने जस्तै राष्ट्रपति ट्रम्पका उपलब्धि सुनाए।

रुडी जुलियानी लगायतलाई स्पीकरमार्फत् ट्रम्पले सम्बोधन गर्दै

पेन्सिलभेनियामा मत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

परिणामलाई चुनौती दिने ट्रम्पको प्रयास सुनुवाइ भनिएको उक्त छलफल आयोजना भएको धेरै समय नबित्दै विफल भएको छ। कमजोर कानुनी धरातलमा मत परिणामबारे प्रश्न उठाइएको पाइएको थियो।

पुनरावेदन अदालतका एक न्यायाधीशले राष्ट्रपतिको चुनौतीमा ‘कुनै आधार’ नरहेको बताएका थिए। मतपत्र प्रमाणित गर्दा त्यहाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले ८० हजारभन्दा बढी मतले जितेको देखाएको छ।

एरिजोनामा पनि मतपरिणाम प्रमाणित गरिएको छ र सरकारी अधिकारीहरूले नयाँ राष्ट्रपतिले ज्यानुअरी २० बाट जिम्मेवारी सम्हाल्ने हिसाबमा सङ्क्रमणकालीन काम अघि बढाइएको जनाएका छन्।

'ट्रम्प रिसाउँदा कोही पनि उनको छेउ पर्न चाहँदैनन्"

ट्रम्पले अझै पनि आफू विजयी भएको दाबी गरिरहेका छन्। तर पर्दापछाडि ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले अवस्था जस्ताको तस्तै देखिरहेका छन्।

उनीहरूलाई त्यहाँ आफ्ना दिनहरू घर्किँदै गएको जानकारी छ र उनीहरूले आफ्नो नेताले पराजय बेहोरेको सन्दर्भमा उनीबाटअलग हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बुझेकाछन्।

मोर्गेनस्ट्रन भन्छन्, अहिले पनि सदाझैँ काम भइरहेको छ। ‘हामी उत्साहित छौँ र हामी अझै पनि मेहनतका साथ काम गरिरहेका छौँ।”

वेस्ट विङमा कैयौँ कार्यालय भए पनि त्यहाँ उनी मात्रै थिए। उनले हातमा कपडाको मास्क बोकेका थिए र त्यहाँ अर्को कोठामा बजिरहेको टेलिभिजनको मधुरो आवाज सुनिन्थ्यो।

साधारण अवस्थामा ती कार्यालयहरूमा मानिसहरूको भिड हुन्छ र सहयोगीहरूले चौबीसै घण्टा काम गरिरहेका हुन्छन्। तर अहिले त्यस्तो छैन।

ट्रम्पका लागि कुनै बेला एट्लान्टिक सिटी न्यूजर्सीमा रहेको एउटा क्यासिनोको व्यवस्थापन गरेका ज्याक ओ’डनेल भन्छन्, राष्ट्रपतिसँग काम गरेका मानिसहरू यस्तो समयमा किन अलग हुन चाहन्छन् भन्ने उनले बुझेका छन्।

उनले भने, “यस्तो बेलामा तपाईँ संवेदनशील हुन चाहनुहुन्छ। कैसैले पनि गलत कुरा बोल्न चाहँदैन।"

सञ्चारसम्बन्धी उपनिर्देशक ब्रायन मोर्गेनस्ट्रन

उनी एक पटक अलि तल झुकेको छतको पुनर्निर्माणका क्रममा चलिरहेको कोठामा ट्रम्प हिडिँरहेको एउटा प्रसङ्ग सम्झन्छन्। “त्यहाँ केही समस्याहरू थिए, “ ट्रम्पले पुनर्निर्माणका त्रुटि तत्कालै देखेकोतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने।

“उनी हावामा उफ्रिए र छतमा मुड्कीले हाने,” ओ’डनेल भन्छन्, “ट्रम्प रिसाएको बेलामा कोही पनि उनको छेउमा पर्न चाहँदैनन्।”

राष्ट्रपतिको आक्रोश, महत्त्वाकाङ्क्षा र हाँकका किंवदन्तीहरू नै छन्। आशिंक रूपमा उनी आफ्ना सकारात्मक...


राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको छ

यस अघि उनले आफ्नी एकजना निकट सहयोगीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएपछि क्वारन्टीनमा बसेको जनाएका थिए।

उनकी ३१ वर्षीया सल्लाहकार होप हिक्समा सङ्क्रमण देखिएपछि राष्ट्रपति र मेलानिया ट्रम्पले आफ्नो परीक्षणको नतिजा पर्खिरहेको बताएका थिए।

साताको सुरुमा ओहायोमा भएको टेलिभिजन बहसमा ट्रम्प सहभागी हुन जाँदा हिक्स एयर फोर्स वानमा उनीसँगै थिइन्।

मङ्गलवार राष्ट्रपति चढेको उक्त विमानबाट ओर्लंदा हिक्सले मास्क नलगाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो।

बुधवार ट्रम्प मिनेसोटामा भएको एउटा र्‍यालीमा सहभागी हुन जाँदा राष्ट्रपति चढेको हेलिकप्टरमा उनी अझ नजिक देखिएकी थिइन्।

होप हिक्सले चार वर्षदेखि राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि विभिन्न भूमिकामा निकट सहयोगीको रूपमा काम गर्दै आएकी छन्

बिहीवार राति ट्रम्पले ट्विटरमा लेखेका थिए: "छोटो समयको विश्राम समेत नलिइकनै निकै खटेर काम गर्ने होप हिक्सलाई भर्खर कोभिड-१९ देखिएको छ। खराब भयो!"

क्वारन्टीनले दोस्रो राष्ट्रपतीय बहसको आयोजनालाई कसरी असर पार्नेछ भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

दोस्रो ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बहस फ्लोरिडा राज्यको मायामिमा १५ अक्टोबरलाई तय गरिएको छ।

बिहीवार राती फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आफू र श्रीमती ट्रम्पले 'धेरै समय होपसँग बिताउने गरेको' बताएका थिए।


राष्ट्रपति ट्रम्पको फ्लोरिडास्थित मार आ लागो रिजोर्टमा बोल्दै दुई नेताहरूले यस्तो बताएका हुन्।

उनले उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनसँग आफूले गर्ने भनेको शिखर बैठक सफल हुने अपेक्षा गरेको पनि बताएका छन्।

तर उक्त वार्ता विफल भए आफू सम्मानजनक ढङ्गले बैठकबाट बाहिरिने उनले उल्लेख गरे।

वार्ता

ट्रम्पले उत्तर कोरियामा बन्दी बनाइएका तीन अमेरिकी नागरिकको रिहाइका लागि पनि वार्ताहरू भइरहेको जनाएका छन्।

यसअघि उनले अमेरिकी गुप्तचर निकाय सिआइएका निर्देशक माइक पोम्पेओले गोप्य रूपमा उत्तर कोरिया पुगेर राष्ट्रपति किमलाई भेटेको पुष्टि गरेका थिए।

उनले पोम्पेओले किमसँग 'राम्रो सम्बन्ध' कायम राखेको र सबै कुरा सहज ढङ्गले अघि बढिरहेको बताएका थिए।

किमसँग सीआइए प्रमुखले भेटेको ट्रम्पद्वारा पुष्टि

किमले बेइजिङ भ्रमण गरेको पुष्टि

उक्त भ्रमण अमेरिकी र उत्तर कोरियाली अधिकारीबीच सन् २००० यता भएको सबैभन्दा उच्चस्तरको आदानप्रदान हो।

असफल

राष्ट्रपति ट्रम्पले किमसँग आगामी जुन महिनामा शिखर बैठक गर्ने ठानिएको छ।

बैठकस्थलसहितका विस्तृत विषयहरूमा अझै छलफल चलिरहेका छन्।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले बैठ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क असफल हुने आफूलाई लागे आफू त्यसमा सहभागी नहुने बताए।

तर यदि बैठक भइहाले पनि त्यो परिणाममुखी नहुने लागेमा आफू बाहिरिने पनि उनले उल्लेख गरे।

ट्रम्पले उत्तर कोरियाले पारमाणविक निश्शस्त्रीकरण पूरा गर्नु विश्व र उत्तर कोरिया दुवैका लागि ठूलो उपलब्धि हुने पनि बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री आबेले आफूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सन् १९७० र सन् १९८० को दशकमा उत्तर कोरियाले बन्धक बनाएका जापानी नागरिकहरूको रिहाइका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिएका थिए।


राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामाथि प्रहार गरे त्यसको जवाफ नराम्रो हुने चेतावनी उत्तर कोरियालाई दिएका छन्

उत्तर कोरिया नसच्चिए उ अत्यासपूर्ण अवस्थामा पुग्ने उनले बताए।

प्योङयाङले गुआममा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने योजनाको विवरण सार्वजनिक गरेपछि ट्रम्पको भनाइ आएको हो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले न्यु जर्सीस्थित उनको निजी गल्फ क्लब बेडमिनस्टरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग उनको यस अघिको उत्तर कोरियामाथि आक्रोशपूर्ण आक्रमण गर्ने भनाइ कडा नभएको बताए।

कुटनीति

उत्तर कोरियाले उनको भनाइलाई वाहियात भनेको थियो।

क्षेप्यास्त्र परिक्षण पछि प्योङयाङले सार्वजनिक गरेको तस्वीर

ट्रम्पले भने- "यदि हाम्रा मान्छे या हाम्रा समर्थक या हामी कसैलाई पनि उत्तर कोरियाले आक्रमण गर्ने सोच्छ भने मात्रै पनि त्यसको नराम्रो परिणाम उसले भोग्नुपर्नेछ। उत्तर कोरिया अत्यासपूर्ण स्थितिमा पुग्नेछ। उनीहरुमाथि उनीहरुले नसोचेको कुरा हुनेछ।"

अमेरिकी रक्षा मन्त्री जेम्स म्याटिसले उत्तर कोरियासँगको द्वन्द्व भयावह हुने भन्दै कुटनीतिले काम गरिरहेको बताएका छन्।

उनले भने, "अमेरिकी प्रयत्न कुटनीतिक नेतृत्वमा भइरहेको छ र र त्यसले त्यस्तै परि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

णाम दिइरहेको छ।"

उत्तर कोरियाले जुलाइ महिनामा दुईवटा अन्तरमहादेशीय ब्यालिष्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि तनाव बढेको छ।

तर प्रशान्त क्षेत्रीय टापुमा तत्काल आक्रमण होला भन्ने कुनै संकेत नरहेको बताइन्छ।


राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी दूतावासलाई इजरेली शहर तेल अभिभबाट जेरुसलेममा सार्ने विषयलाई पनि स्वीकृति प्रदान गर्ने ठानिएको छ।

तर त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि भने सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीका कारणबाट थप समय लाग्ने ठानिएको छ।

प्रतिक्रिया

जेरुसलेमले मान्यता पाउने विषयले विश्वव्यापी प्रतिक्रिया निम्त्याएका छन्।

कतिपयले चिन्ता जनाएका छन् भने कतिपयले गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।

ब्रिटेनका लागि प्यालेस्टीनी दूत म्यानुएल हासासियानले बीबीसीसंग कुरा गर्दै अमेरिकी नीतिमा हुने त्यस्तो बदलावले शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतका दुई-राज्य समाधानको सूत्रको अन्त्य गरिदिने तथा युद्धको घोषणा गरे सरह हुने बताए।

इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यस विषयमा आधिकारिक टिप्पणी गरेका छैनन्।

तर उनका शिक्षामन्त्री नाफ्टाली बेन्नेटले अमेरिकाको सम्भावित निर्णयलाई क्षेत्रीय शान्ति तर्फ महत्वपूर्ण पाइला भनेका छन्।

अरु देशले पनि तिनका दूतावास जेरुसलेम सार्नु पर्ने उनले बताए।

यसले इजरेलका दुश्मनहरुलाई जेरुसलेम कहिल्यै विभाजित हुने छैन भन्ने मान्न वाध्य तुल्याउने उनको भनाइ थियो।

यसबीच पोप फ्रान्सिसले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

विद्यमान अवस्थालाई सबैले सम्मान गर्न आह्वान गरेका छन्।

जेरुसलेमलाई राजधानीको मान्यता दिँदै ट्रम्प

सो क्षेत्रका सबै मनिसका अधिकारको मान्यता गरिएमात्रै वार्ता सफल हुने उनले बताए।

संयुक्त

ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले अमेरिकी सम्भावित कदमबारे आफूले राष्ट्रपति ट्रम्पसंग कुरा गर्ने बताएकी छन्।

संसदमा बोल्दै उनले जेरुसलेमको हैसियतबारे ब्रिटेनको धारणा नबदलिएको बताइन्।

सो शहरको हैसियत वार्ताको विषय हुनुपर्ने तथा सो शहर दुवै इजरेल र प्यालेस्टाइन राज्यका संयुक्त राजधानी हुनुपर्ने उनले बताइन्।

इजरेलले संधै नै जेरुसलेमलाई उसको राजधानी मान्दै आएको छ।

प्यालेस्टीनीहरुले आफ्नो भावी प्यालेस्टाइन देशको राजधानी पूर्वी जेरुसलेम हुनुपर्ने चाहेका छन्।

जेरुसलेमलाई इजरेलको राजधानीको मान्यता दिइए, सन् १९४८ मा इजरेलको स्थापना भए यता त्यसो गर्ने अमेरिका पहिलो देश हुनेछ।


राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना समर्थकहरूलाई संसद् भवनतिर जान भनेका थिए

धेरै सातादेखि राष्ट्रपति ट्रम्पले ज्यानुअरी ६ निर्णायक दिन हुने बताउँदै आएका थिए। उनले आफ्ना समर्थकहरूलाई त्यो दिन वाशिङ्टन डीसीमा आएर नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्न र आफूलाई राष्ट्रपति बनाइराख्न कङ्ग्रेस र उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई चुनौती दिन आह्वान गरेका थिए।

गत साता बुधवार बिहान राष्ट्रपति र उनका पक्षधरहरूले त्यसका लागि केही गतिविधि गरे।

ट्रम्पका निजी वकिल रूडी जुलियानीले निर्वाचनसम्बन्धी विवाद “युद्धमार्फत् सुनुवाइ" गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए।

राष्ट्रपतिका जेठा छोरा डोनल्ड ट्रम्प जुनिअरले आफ्ना पिताको पक्षमा ‘नलड्ने’ पार्टीका सदस्यहरूलाई एउटा सन्देश दिए।

“यो अब उनीहरूको रिपब्लिकन पार्टी होइन,” उनले भने, “यो डोनल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टी हो।”

दुवै सदनको संयुक्त सत्र सुरु हुँदा प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनबाहिर भेला भए

चुनावमा धाँधली भएको भन्दै प्रदर्शन गर्न भेला भएका समर्थकहरूलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले ह्वाइट हाउसबाट दुई माइल पर अवस्थित संसद् भवन क्यापिटलसम्म जान आह्वान गरे।

उनले भने,”हा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मीले हार मान्नेछैनौँ। हामी पराजय स्वीकार गर्नेछैनौँ। हाम्रो देशले बढी नै सहिसक्यो। अब हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ।”

राष्ट्रपतिले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँदै गर्दा अमेरिकी संसद्‌मा अर्कै किसिमको नाटकीय घटनाक्रम विकास हुँदै थियो।

त्यस बेला संसद्को संयुक्त सत्रमा राज्यपिच्छेको निर्वाचन परिणाम प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरिएको थियो।

सुरुमा माइक पेन्सले विवादित राज्यको मतपरिणाम खारेज गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गरे। उनले आफूसँग त्यस्तो शक्ति नरहेको र आफ्नो भूमिका ‘धेरै हदसम्म आलङ्कारिक’ रहेको बताएका थिए।

त्यपछि रिपब्लिकनहरूले सुरुमा एरिजोनाको मतपरिणामलाई चुनौती दिए। त्यसपछि दुवै सदनमा उक्त राज्यमा जो बाइडनको विजय स्वीकार गर्ने या नगर्नेबारे बहस चल्यो।

दुवै पक्षले कटु अभिव्यक्ति दिए र आफ्ना पक्षका नेता बोल्दा ताली बजाए।

सभामुख न्यान्सी पेलोसीको कार्यकक्षमा छिरेका एक प्रदर्शनकारीले आफूहरू फिर्ता नहुने सन्देश पठाएका थिए

संसद् भवनमा दङ्गाकारी

केही समयअघि कङ्ग्रेस भवनमा बन्दुक बोकेर प्रवेश गर्ने धारणा राखेको भनेर चर्चामा आएकी सांसद लरेन बोबर्टले जनमत बेवास्ता हुन आफूले नदिने बताइन्।

उनले आफूले संविधानको रक्षा र समर्थन गर्ने शपथ खाएकाले हास्यास्पद निर्णयको विपक्षमा उभिनुपरेको बताइन्।

कसैको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन जाँदा लगाइने जस्तो कालो सूट लगाएर आएका रिपब्लिकन पार्टीका मिच मक्कनेलले पनि डोनल्ड ट्रम्पको चर्को आलोचना गरे।

उनले भने, “यदि पराजित पक्षको आरोपकै मात्र आधारमा निर्वाचनको परिणामलाई उल्टाइयो भने हाम्रो प्रजातन्त्र मृत्युचक्रमा प्रवेश गर्छ,” उनले भने। “हामीले सम्पूर्ण देशले चुनावको परिणामलाई स्वीकार गरेको कहिल्यै देख्न पाउनेछैनौँ। प्रत्येक चार वर्षमा जुनसुकै मूल्यमा पनि शक्ति हत्याउने प्रपञ्च हुनेछ।”

जोर्जियामा रिपब्लिकन पार्टीले दुई स्थानमा पराजय बेहोरेपछि सेनटको अल्पसङ्ख्यक दलको नेतामा घटुवा हुन लागेका कन्टकीका सेनटर मक्कनेलको अभिव्यक्ति आएकै बेला संसद्‌बाहिर रहेका ट्रम्प समर्थकहरू उग्र भइसकेका थिए।

सम्भवतः अगाडिका भाषणबाट प्रेरित भएर संसद् भवनमा छिर्दै उनीहरूले त्यहाँ विद्यमान कमजोर सुरक्षा नाघेर संसद्को सत्र ठप्प पारिदिए। त्यो बेला सांसद, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरूलाई सुरक्षित क्षेत्रमा लगिएको थियो।

उक्त घटनाक्रमको समयमा टेलिभिजन क्यामराहरूले प्रदर्शनकारीहरूले संसद्...


राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ आरोप गलत भन्दै बरु चाँडो यो प्रक्रिया टुँग्याएर देशका मुद्दामा केन्द्रीत हुन आग्रह गरे।

पेलोसीले अमेरिकाको प्रजातन्त्र दाउमा परेको भन्दै राष्ट्रपतिले अन्य विकल्प आफ्ना सामु नछाडेको बताइन्।

ट्रम्पले चाहिँ डेमोक्र्याट नेताहरूको सन्तुलन गुमेको भन्दै यदि महाभियोग लगाउने हो भने प्रक्रिया चाँडो थाल्न आह्वान गरे।

डेमोक्र्याटहरूको आरोप छ राष्ट्रपति ट्रम्पले यूक्रेनलाई दिइने सैन्य सहयोगलाई घरेलु राजनीतिक मुद्दासँग जोडिदिए।

सन् २०२० मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी हुन सक्ने जो बाइडनविरुद्ध भ्रस्टाचारको अनुसन्धान गरेमात्र यूक्रेनलाई सहयोग दिने भनी ट्रम्पले पदको दुरुपयोग गरेको आरोप उनीहरूको छ।

के भनिन् पेलोसीले?

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पेलोसीले भनिन्, "तथ्यहरू अकाट्य छन्। राष्ट्रपतिले आफ्नो राजनीतिक फाइदाका निम्ति शक्तिको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा दाउमा पारे।"

उनले महाभियोगका औपचारिक अभियोगका धारा मस्यौदा गरेर अघि बढ्न सदनका समितिका अध्यक्षहरूलाई बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभामा महाभियोगमाथिको मतदान यो वर्षभित्रै हुनसक्छ।

माथिल्लो सदन सि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नेटमा यसको सुनुवाइ सन् २०२० को जनवरीमा हुनसक्छ।

पेलोसीले आफूले कसैलाई घृणा नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई घृणाका कारण महाभियोग लगाउने प्रयास नभएको बताइन्।

ह्वाइट हाउसको प्रतिक्रिया

पेलोसीले प्रतिक्रिया दिनु केही अगाडि राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीट गरेका थिए।

उनले यदि महाभियोग लगाउने हो भने त्यो प्रक्रिया चाँडो थाल्न ताकि सिनेटमा त्यसको निष्पक्ष जाँच हुन सकोस् भनेका छन्। त्यसपछि देश आफ्नो बाटोमा फर्कन सक्ने उनले बताए।

सिनेटमा ट्रम्पको दल रिपब्लिकनको बहुमत छ।

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रीसमले डेमोक्र्याटहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने बताइन्।

बीबीसीका उत्तर अमेरिका सम्वाददाता एन्थोनी जर्कर भन्छन् यदि यो प्रक्रिया अघि बढे राजनीतिक विभाजन झन् गहिरिनेछन्।

अमेरिकी मतदाताहरूले आउने नोभेम्बर महिनामा आफ्नो मतमार्फत् निर्णय सुनाउनेछन् तर त्योभन्दा अगाडि महिनौँ लामो तिक्ततापूर्ण राजनीतिक दाउपेच चल्ने देखिन्छ।


राष्ट्रपति ट्रम्पले डब्ल्यूएचओलाई "चीनकेन्द्रित" भइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन्

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिरहेको घटनालाई लिएर कदम चाल्ने सन्दर्भमा "न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न डब्ल्यूएचओ विफल भएको" उनको आरोप छ।

चीनमा कोरोनाभाइरस देखिएपछि सङ्क्रमणसम्बन्धी विषयलाई सही ढङ्गले व्यवस्था गर्न नसकेको र घटनालाई ढाकछोप गरेको पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले आरोप लगाए।

डब्ल्यूएचओलाई जवाफदेही बनाउनैपर्ने उनको भनाइ छ। यसअघि ट्रम्पले डब्ल्यूएचओले चीनप्रति आग्रह राखेको आरोप लगाएका थिए।

उनले डब्ल्यूएचओ चीनकेन्द्रित भइरहेको आरोप प्रायः लगाउने गरेका छन्।

अमेरिकामा कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्न लिएका नीतिलाई लिएर ट्रम्प आफैँले आलोचना खेपिइरहेका छन्।

तर मङ्गलवार उनले कोरोनाभाइरस महामारीलाई लिएर आफ्नो प्रशासनले चालेका कदमहरूको आक्रोशपूर्ण ढङ्गले बचाउ गरेका थिए।

समीक्षा

ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, "कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलने विषयलाई एकदमै नराम्रो ढङ्गले व्यपस्थापन गरेको र त्यसलाई ढाकछोप गरेको विषयमा समीक्षा भइरहँदा आर्थिक सहयोग रोक्न म आफ्नो प्रशासनलाई निर्देशन दिँदैछु।"

"आफ्नो न्यूनतम दाय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ित्व पूरा गर्न डब्ल्यूएचओ विफल भएको छ र उसलाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ," ट्रम्पले थपे।

अमेरिका डब्ल्यूएचओलाई सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग गर्छ जसले गत वर्ष ४० करोड डलर उपलब्ध गराएको थिए।

यो रकम डब्ल्यूएचओको कुल बजेटको १५ प्रतिशतभित्र पर्छ।

"कोभिड-१९ को महामारी विश्वव्यापी फैलिएपछि हामीले अमेरिकी उदारताको उत्कृष्ट सदुपयोग भए वा नभएकोबारे हाम्रो गहिरो चासो छ," ट्रम्पले भने।

चीनको वुहान शहरमा पहिलो पटक कोरोनाभाइरस देखिएपछि त्यसबारे पर्याप्त लेखाजोखा गर्न डब्ल्यूएचओ विफल भएको ट्रम्पले आरोप लगाए।

उनले भने, "के अवस्थाको वस्तुगत लेखाजोखा गर्नका निम्ति डब्ल्यूएचओले चीनमा चिकित्सा विज्ञहरूको टोली पठायो र चीन पारदर्शी नभएकोबारे कुरा उठायो?"

"उसको स्रोतसाधनबाट कम मानवीय क्षतिमा कोरोनाभाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो," ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई भने।

"त्यसो गरिएको भए विश्वव्यापी आर्थिक क्षतिलाई रोक्न सकिन्थ्यो। तर त्यसो नगरेर डब्ल्यूएचओले चीन सरकारका कदमहरूको प्रतिरक्षा गर्‍यो।"

यसअघि डब्ल्यूएचओका एक वरिष्ठ अधिकारीले यो आर्थिक सहयोग रोक्ने समय नभएको बताएका थिए। उनले सबै मिलेर कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्नुपर्ने बताएका थिए।

अमेरिका कोरोनाभाइरस महामारीको अहिले केन्द्रबिन्दुमा छ जहाँ ५,९२,७४३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने २५,२३९ जनाको मृत्यु भएको छ।


राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका विशेष प्रतिनिधिका रुपमा मेक्सिको पुगेका अमेरिकी विदेशमन्त्री र आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रीसँग उनले आप्रवासनसम्बन्धी वासिङ्टनको नयाँ नीतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

तिक्तता

उनीहरुसँग भेटेपछि एउटा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भिडेगाराइले भने ,"हामी यो भ्रमणका लागि साँच्चै गौरावान्वित र कृतज्ञ छौं किनकि यो, मेक्सिको र अमेरिकाले भोगिरहेको जटिल घडीमा भएको छ। तपाईंहरु सबैलाई थाहा छ कि मेक्सिको र विदेशमा रहेका मेक्सिकनका लागि हानिकारक हुने ठानिएका नीतिहरुप्रति आक्रोश छ"।

मेक्सिकन वा अन्य जुनसुकै मुलुकका भएपनि सबै अवैध आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने अमेरिकी योजनाप्रति उनको संकेत थियो।

तर अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री जन केलीले अमेरिकामा अवैध रुपमा बसिरहेका विदेशीलाई सामूहिक रुपमा निकाला नगरिने र त्यस्ता कारबाहीमा सेनाको प्रयोग नहुने बताए।

खराब

राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अमेरिका र मेक्सिकोको सम्बन्ध दशकौंयताकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा छ।

सीमामा पर्खाल लगाउने खर्च मेक्सिकोले बेहोर्नुपर्ने र जुनसुकै मुलुकको भएपनि अमेरिकामा अवैध रुपमा बसिरहेका आप्रवासीलाई नि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

काला गर्ने पछिल्लो अमेरिकी योजनाबाट मेक्सिको खुशी छैन।

अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले चाहिँ अमेरिका र मेक्सिको दुईवटा बलिया सार्वभौम मुलुक भएको भन्दै समयसमयमा मतभेद हुनु सामान्य भएको टिप्पणी गरे।

मेक्सिको र अमेरिकाका सबैभन्दा उच्च कूटनीतिक प्रतिनिधिको हाउभाउ हेर्दा पछिल्लो भेटवार्ताले पनि ती छिमेकीबीच सम्बन्ध न्यायो भइसकेको प्रतीत हुँदैन।

तर पछिल्ला केही साताको तुलनामा अहिले दुवै मुलुक एकअर्काप्रति केही नरम भएको आभास हुन थालेको ठानिएको छ।

दुईजना उच्च अमेरिकी अधिकारीले मेक्सिकोका राष्ट्रपति एनरिके पेन्या नियटोलाई पनि भेटेका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले मेक्सिकोसंगको सीमामा पर्खाल लगाउने र त्यसको खर्च मेक्सिकोले बेहोर्नुपर्नेमा जोड दिएपछि हालसालै पेन्या नियटोले आफ्नो अमेरिका भ्रमण रद्द गरेका थिए।


राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही हप्ताभित्र आमरूपमा वितरणका लागि खोप तयार हुने दाबी गरेका छन् भने सीडीसीका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले सन् २०२१ को मध्यसम्ममा आमनागरिकका लागि उपलब्ध हुनसक्ने बताएका छन्।

कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप शुरूवाती चरणमा यो वर्षको नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनाको बीचमा उपलब्ध हुनसक्ने सीडीसीका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले बताए।

तर त्यो समयमा सीमित मात्रामा मात्रै आपूर्ति हुनसक्ने र आफूहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

दाबी

रेडफिल्डले भने, "यदि तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ कि कहिले आमरूपमा अमेरिकी नागरिकलाई खोप उपलब्ध हुनसक्छ भने मलाई लाग्छ सन् २०२१ को जूनदेखि सेप्टेम्बरको बीचसम्ममा हुनसक्छ।"

तर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गल्तीले अथवा द्विविधामा परेर सीडीसीका निर्देशकले त्यसो भनेको हुनसक्ने दाबी गरेका छन्।

उनले अमेरिकामा कोरोनाभाइरसविरुद्ध प्रभावकारी खोप केही साताभित्रै आमरूपमा वितरणका लागि तयार हुने अनुमान सुनाए।

ट्रम्पले भने, "सीडीसीका निर्देशकले जे भने त्यो गलत भने। हामी तत्काल ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन तयार हुनेछौँ र त्यसपछि त्यहाँभन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्दा बाहिर पनि किनकि हामी अरू मुलुकलाई पनि सहयोग गर्न गइरहेका छौँ।"

डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार जो बाइडनले चुनावी फाइदाका लागि ट्रम्पले खोपको विषयलाई प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

खोपसम्बन्धी ट्रम्पका प्रतिबद्धताहरूमा अमेरिकी नागरिकको विश्वास नरहेको बाइडनको भनाइ छ।


राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत महिना शुरू गरेको सेनाले आफ्नो ट्विटरमा नयाँ बर्दी सार्वजनिक गरेको थियो।

उक्त बर्दी अन्य सेनाले लगाउने जस्तै जमिनमा आवरण लुक्ने प्रकारको छ र छाती र पाखुरामा सेनाको चिह्न छ।

सो बर्दीमाथि प्रतिक्रिया लेख्दै धेरैले अन्तरिक्षमा बोटबिरुवामा लुक्न मद्दत गर्ने खालको बर्दीको के काम भनी प्रश्न गरेका छन्।

एक जनाले त ट्वीटमा प्रश्न गरेका छन्: "के उनीहरूले कहिल्यै अन्तरिक्ष देखेका छैनन्?"

अन्तरिक्ष सेनाले भने आफ्नो बर्दीको चयनलाई बचाउ गर्दै भएकै सेनाको बर्दीको प्रयोग गरेर नयाँ बनाउँदा लाग्ने खर्च बचाएको बताएको छ।

तर पनि बर्दी माथिको प्रतिक्रिया रोकिएको छैन।

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा वाशिङ्टन नजिकै रहेको सेनाको शिविरमा ट्रम्पले अन्तरिक्ष सेनाको स्थापना गरेका थिए।

ट्रम्पले त्यो बेला सो सेनाले अमेरिकी रक्षा प्रणालीलाई विश्वको नवीनतम युद्ध क्षेत्रमा हुनसक्ने खतराबाट बचाउने बताएका थिए।

अमेरिकी हवाई सेनाको नेतृत्वमा रहने अन्तरिक्ष सेनाले आफ्ना जवानहरूलाई अन्तरिक्षमा भने राख्ने छैन।

यो सेनाले अन्तरिक्षमा रहेका अमेरिकाका सयौँ भूउपग्रह र अन्य निगरानी प्रणालीलाई सुरक्षा प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रदान गर्ने छन्।

अमेरिकी हवाई सेना मन्त्री बारबारा बारेटले सो सेनामा १६,००० जवान रहने बताएकी छन्।

ट्रम्प प्रशासनले सो सेनाको पहिलो वर्षको लागि चार करोड अमेरिकी डलर बजेट छुट्टाएको छ।


राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले नयाँ खर्च विधेयकमा हस्ताक्षर गर्ने तर अमेरिकी संसद्लाई छलेर सेनालाई छुट्याएको बजेट आफ्नो पर्खाल योजनामा लगाउने योजना बनाएको विवरण बाहिर आएको छ।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता स्यारा स्यान्डर्सले एक वक्तव्यमा भनिन्, "राष्ट्रपतिले आफ्नो वाचा पूरा गर्दै पर्खाल बनाउने, सीमा सुरक्षित राख्ने र हाम्रो महान् देशको सुरक्षा गर्नेतर्फ काम गर्न लाग्नु भएको छ।"

आलोचना किन?

तर विपक्षी सांसदहरूले "शक्तिको चरम दुरुपयोग" गर्न लागेको भन्दै ट्रम्पको आलोचना गरेका छन्।

एक दशमलव तीन अर्ब डलर बराबरको खर्च विधेयकलाई सिनेटले समेत पारित गरिसकेको छ। अब त्यो विधेयक डेमोक्र्याटहरूको नियन्त्रणमा रहेको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ।

अमेरिकी संसद्ले पारित गरेपछि मात्र त्यो विधेयकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नेछन्।

विपक्षी डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहेजस्तै मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल बनाउन पाँच अर्ब डलरभन्दा बढी रकम पारित गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन्।

पर्खाल योजना ट्रम्पको चुनावी वाचा हो। तर त्यसलाई साकार तुल्याउन ट्रम्पले आवश्यक बजेट नपाएपछि विवाद चुलिएको हो।

सङ्कटकाल घोष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

णाले ट्रम्पलाई कसरी सजिलो हुन्छ?

अमेरिकामा सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा राष्ट्रपति ट्रम्पले हाल सेना वा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएका बजेट पर्खाल परियोजनाका लागि लैजान सक्छन्।

तर डेमोक्र्याट तथा केही रिपब्लिकन नेताहरूले राजनीतिक प्रक्रियालाई बलमिच्याइँ गर्ने र सङ्कटकाल घोषणा गर्ने ट्रम्पको योजनाप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन्।

सिनेटमा रहेका डेमोक्र्याटिक नेता चक शुमरले त ट्रम्पले "कानुनहीनता"को स्थिति निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले ट्रम्पले "राष्ट्रपति पदको चरम दुरुपयोग" गर्न खोजिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

एक बीबीसी सम्वाददाता भन्छिन् ट्रम्पले सङ्कटकाल घोषणा गरिहालेपनि त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिइने र त्यो प्रभावकारी नहुने सङ्केतहरू देखिइसकेका छन्।


राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दुबैको कार्यावधि थप पाँच वर्षकालागि थपिने अपेक्षा गरिएकोछ

पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले सर्वसम्मतरुपमा उक्त निर्णय गरेको एमाले स्थायी कमिटिका एकजना सदस्य विष्णु पौडेलले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपति बन्ने इच्छा राखेका विवरणहरू आएका थिए।

उम्मेदवार

राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सत्तासीन नेकपा एमाले स्थायी समितिको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार मध्यरातीसम्म चलेको थियो।

वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नै दोहो-याउने या नयाँ उम्मेदवार अगाडी सार्ने भन्ने बारेमा छलफल चलेको प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजकका रुपमा काम गरिरेहका चेतन अधिकारीले बताए।

संविधान जारी भएसँगै निर्वाचित भएकी वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले दोहोरिने चाहना व्यक्त गरेको बताइएपनि एमाले पार्टीको नेतृत्व सम्हालीसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपति बन्ने इच्छा जनाएका  थिए।

एमाले पार्टी अध्यक्ष निकट एक नेताका अनुसार भण्डारीले राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेर प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरेको र उनको भूमिका विवादमुक्त रहेको बताउँदै पार्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

टीका वरिष्ठ नेताहरुले उनलाई नै दोहोर्याउन ठिक हुने बताएका थिए।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २९ गतेका लागि तोकिएको छ।

‘राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति दोहर्‍याउने मनस्थितिमा’

गणितिय हिसावले संसदमा कमजोर रहेपनि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरेको छ।

 नैतिक र राजनीतिक हिसावले भण्डारीलाई सहयोग गर्ने अवस्था नरहेको कांग्रेसका नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।

 निर्णय

 तर त्यसवारे निर्णय गर्न बुधबार विहान केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाईएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।

उनले भने, ''बाम गठबन्धनवाट कुन नाम कुन ढङ्गले प्रस्तावित हुन्छ सोही बमोजिम नेपाली कांग्रेसले निर्णय लिन्छ। संसदमा गणितिय हिसाबले हामी पछाडि नै छौं तर त्यसको बाबजुद पनि अहिलेको राजनीतिक प्रकृयाको सन्दर्भमा हामीले दिने उम्मेदबारीले एउटा निश्चित राजनीतिक सन्देश जाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ बुधबारको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले यसवारे निर्णय गर्छ।''

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति थप पाँच वर्षको निम्ति निर्वाचित हुनेछन्।

संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक-फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार सिफारिस गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तालिका

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार देशको सर्वोच्च पदका लागि बुधवार उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि अढाई वर्षअघि भण्डारी देशको दोस्रो राष्ट्रपति र पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेकी थिइन्।

एमालेले राष्ट्रपति दोहोर्‍याएमा आफ्नो दल पनि उपराष्ट्रपतिलाई नै निरन्तरता दिने मनस्थितिमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जनाएका छन्।

एमाले र माओवादी सम्मिलित वामपन्थी गठबन्धनको बहुमत रहेकाले निर्वाचनमा उनीहरूका उम्मेदवार विजयी हुने निश्चित जस्तो देखिएको छ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा भएको एक हप्ताभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेपालको संविधानको धारा ६२ का अनुसार संघीय संसद्‌का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरू रहेको निर्वाचक मण्डलले मतदानमार्फत् राष्ट्रपति छान्नेछ।


राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै अमेरिका र उसका मित्रशक्तिको कडा आलोचना गरेका छन्।

एक स्पेनी टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गरेमा उनले रक्ताम्य हात लिएर ह्वाइट हाउस छोड्नु पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

"यसको सजिलो जवाफ छैन। यो सबै उत्तरी सामाज्य र उसका मित्रशक्तिको पागलपन र बलमिच्याइँमा भर पर्छ। हामी त आफ्नो देशमा बस्छौँ र चाहन्छौँ कसैले हस्तक्षेप नगरोस्। तर हामी प्रतिरक्षा गर्न पनि तयार छौँ।" निकोलस मदुरोले भने।

त्यसअघि विपक्षी नेता हुवान गुआइदोले एक अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन तयार पारेर देशभित्र मानवीय सहायता भित्र्याइने बताएका थिए।

उनले मदुरोलाई सत्ता छोड्न दबाव जारी राख्ने बताएका छन्।

भेनेजुएला: पैसाको अभाव धान्न ढुकुटीको सुन बेच्दै

भेनेजुएलामा सत्ताधारी पार्टी र विपक्षीबीचको झगडामा सेनाले कसलाई समर्थन गर्ला

सत्ता हत्याउने षड्यन्त्र

तर राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै अमेरिका र उसका मित्रशक्तिको कडा आलोचना गरेका छन्।

गत महिना गुआइदोले आफूलाई भेनेजुएलाको नेत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा घोषणा गरेपछि अमेरिकालगायत अन्य देशहरूको समर्थन जुटाएको थियो तर त्यसले भेनेजुएलामा सत्ताको लागि संघर्ष चुलिएको छ।

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले विदेशीको चलखेल गराएर गुआइदोले आफ्नो सत्ता हत्याउन खोजेको भनी आरोप लगाएका छन्।

उनले सहयोगको बहानामा सैन्य हस्तक्षेप गर्न खोजेको भनी अमेरिकाको सहयोग बहिस्कार गरेका हुन्।

कसको पल्ला भारी?

शनिवार राष्ट्रपति मडुरोका समर्थक र गुआइदोमा समर्थकहरूको बेग्लाबेग्लै प्रदर्शनहरू आयोजना भएका थिए।

मदुरोलाई भेनेजुएलाको समर्थन जारी छ।

तर शनिवारको प्रदर्शनमा भेनेजुएलाका एक उच्च सैन्य अधिकारी फ्रान्सिस्को यानेजले गुएइदोको समर्थनका लागि आह्वान गरेपछि गुआइदोको पल्ला भारी भएको छ।

मदुरोलाई सत्ताबाट हटाउन गुएइदोले सैन्य अधिकारीहरूसँग गोप्य भेटवार्ताहरू गरेको र मडुरोका मुख्य समर्थक मानिएको चीनसँग पनि सम्पर्क बढाएको बताएका छन्।


राष्ट्रपति निकोलास मडुरोलाई चुनौती दिन विपक्षीहरुले अनौपचारिक जनमत संग्रह आयोजना गरेका हुन्।

राष्ट्रपति निकोलास मडुरोलाई चुनौती दिन विपक्षीहरुले अनौपचारिक जनमत संग्रह आयोजना गरेका हुन्।

टेलिभिजनमा देखिएका तस्वीरमा डराएको भीड र मानिसहरु भाग्न खोजिरहेका दृश्य कैद गरिएका छन्। बन्दुक चलेको अवाज पनि सुनिन्छ।

उक्त घटना कराकासको पश्चिममा अवस्थित एउटा विपन्न मानिस बस्ने क्षेत्रमा भएको थियो।

गोली लागेर ६१ वर्षिया एक महिलाको ज्यान गएको बताइएको छ। उनी मतदान गर्न लामबद्ध थिइन्।

तीन जना घाइते भएका छन्।

आरोप

विपक्षीहरुले राष्ट्रपति मडुरोसँग सम्बन्धित सशस्त्र समूह उक्त आक्रमणका लागि जिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन्।

अभियोजनकर्ताहरुले घटनाबारे छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

भेनेजुएला र विदेशमा रहेका मतदान केन्द्रहरुमा आइतबार केही आशावादी एवं सकारात्मक वातावरण रहेपनि गोली चलेको घटनाले भेनेजुएलाको राजनीति अहिले कति तातिरहेको छ भन्ने स्मरण गराएको छ।

पछिल्लो तीन महिनायता भेनेजुएलामा दैनिक प्रदर्शनहरु भइरहेका छन्। तीनले बारम्बार हिंसात्मक रुप लिएका छन्।

आइतबारको मतदान साङ्केतिक रहेको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थियो र त्यसले जुलाई ३० तारिखका लागि तय गरिएको संविधानसभाको चुनावअघि सरकारमाथि दबाब श्रृजना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

चुनावबाट निर्वाचित हुने संविधानसभाले हाल अलोकतान्त्रिक भनेर आलोचना गर्ने गरिएको भेनेजुएलाको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्न सक्नेछ।


राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि गरिएको एउटा सम्बोधन पछि उनलाई ट्रम्पले हार स्वीकार नगरेर कस्तो सन्देश दिइरहेका छन् भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन।

"मलाई लाग्छ कि यो लज्जासपद विषय हो," बाइडनले भने। "म यसलाई कसरी कुशल रूपमा भनौँ?" केही बेर रोकिँदै उनले भने: "मलाई लाग्छ कि यसले राष्ट्रपतिको बिरासतलाई सहयोग गर्दैन।"

"मलाई लाग्छ की यो सबै कुराको बोध ज्यानुअरी २० तारिखमा हुने छ," रिपब्लिकन दलका सिनेटरहरूले छिट्टै आफ्नो जितको पहिचान गर्ने बताउँदै उनले भने।

बाइडनलाई ट्रम्प प्रशासनले हालका लागि सत्ताको बागडोर सुम्पिने विषयमा सहयोग नगरे उनको योजना के छ भनेर पनि प्रश्न गरिएको थियो।

जसको उत्तर दिँदै उनले भने: "यो भए राम्रै हुन्छ तर यो महत्त्वपूर्ण भने छैन," आफ्नो टोलीले हालसम्म कुनै पनि किसिमको कानुनी कारबाहीको तयारी नगरेको भन्दै उनले भने।

ट्रम्प प्रशासनले सत्ता सुम्पने प्रक्रियालाई स्वीकृत गरिसकेको छैन जसको अर्थ बाइडनको टोलीले हालसम्म संवेदनशील जानकारी पाउन थालेको छैन।

"हामी उनले हार स्वीकार गरेको भए जे गर्ने थियौँ त्यही नै गर्नै छौँ," उनले भने।

ट्रम्पले आफूलाई सुनिर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हेको भए के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा बाइडनले भने: "राष्ट्रपतिज्यू म तपाईँसँग कुराकानी गर्न उत्सुक छु।"

अमेरिका 'पुरानै लयमा'

"अमेरिका पुरानै लयमा फर्कियो भन्ने कुराको जानकारी गराउन" आफूले विभिन्न ६ देशका नेताहरूसँग कुरा गरिसकेको बाइडनले जानकारी दिएका छन्।

बाइडनले यूकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन, फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुअल माक्रोँ, जर्मन चान्सलर एंगेला मर्कल, क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो लगायतसँग टेलिफोनमार्फत् कुराकानी गरिसकेका छन्।

कुराकानीमा जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँ र सहकार्य सुदृढ गर्ने लगायतका विविध विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति-निर्वाचित जो बाइडनले कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्ने विषयलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने उनको टोलीले जनाएको थियो।

उनको टोलीका अनुसार अमेरिकामा कोरोनाभाइरस परीक्षणको दायरा बढाइनेछ र सर्वसाधारणहरूलाई मास्क लगाउन भनिनेछ।

बाइडनले आफ्नो कार्यकालमा जातीय विभेद र जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दाको सामना गर्दै अर्थतन्त्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताइएको छ।


राष्ट्रपति प्रणाली भएको म्यान्मारमा अब एनएलडीले राष्ट्रपतिको चयन र नयाँ सरकार गठन गर्नेछ।

एनएलडीलाई राष्ट्रपति चयनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी ३२२ सदस्य आवश्यक पर्नेमा एनएलडीले ३६१ स्थानमा विजय प्राप्त गरिसकेको छ।

मतगणना जारी रहेको ९५ निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एनएलडीका उम्मेदवार अन्य उम्मेदवारभन्दा अगाडि छन्।

सू चीको लोकप्रियताको मापन

म्यान्मारभित्र र बाहिर यो चुनावलाई सू चीको लोकप्रियता मापनको रूपमा हेरिएको थियो।

रोहिन्ज्या प्रकरणपछि विश्वभर नै सू चीको आलोचना भएको थियो। सू चीले प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्दा पाएका कतिपय सम्मान र पुरस्कार उनीबाट खोसियो पनि तर यसपटकको चुनावी परिणामले देशभित्र भने उनको लोकप्रियता थप बढेको देखियो।

हालसम्मको मत परिणामलाई हेर्दा उनको पार्टीले सन् २०१५ मा भन्दा धेरै मत र संसदमा धेरै सिट जित्ने पक्का छ। सन् २०१७ मा म्यान्मारको रखाइन राज्यमा भएको हिंसापछि लाखौँको सङ्ख्यामा रोहिन्ज्या शरणार्थीहरू देशबाट भागेका थिए।

गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार हनन् भएको भन्दै म्यानमारबाट सात लाखभन्दा धेरै रोहिन्ज्या शरणार्थी बाङ्ग्लादेश पुगेपछि सू चीले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत द हेगको यात्रा पनि गर्न पर्‍यो।

'नागरिकको प्रजातन्त्रप्रतिको रुझान'

म्यान्मारको राजनीति र इतिहासबारे जानकार लेखक थान्ट मिन्ट यु सू चीको यो विजय बर्मेली नागरिकको प्रजातन्त्रप्रतिको रुझान हो भन्छन्।

"यो निर्वाचनलाई पनि मतदाताले आङ साङ सू चीको सेनासँगको सङ्घर्षको रूपमा लिए," थान्ट मिन्ट युले भने, "बर्मेली मतदाताको लागि प्रजातन्त्र महत्वपूर्ण हो भन्ने सन्देश चुनावले दिएको छ।"

म्यान्मारको दोस्रो ठूलो दल युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी युएसडिपी सेना समर्थित दल हो।

पहिलो ठूलो दल एनएलडी र दोस्रो ठूलो युएसडीपीबीच धेरै मतमतान्तर छ। अहिलेसम्म युएसडीपीले जम्मा २१ स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेको छ।

अमेरिकामा गत साता भएको चुनावका कारण संसारभर म्यान्मारको यो पटकको चुनाव भने छायाँमा पर्‍यो।

राष्ट्रपति प्रणालीमा अमेरिका र म्यान्मार दुबै देशमा राष्ट्रपति भन्ने प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिने हैनन्। अमेरिकामा इलेक्टरल कलेज मार्फत राष्ट्रपति चुनिन्छन् भने म्यान्मारमा संसद्‌को दुबै सदनको बहुमत सांसदको मतदानबाट राष्ट्रपति चुनिन्छन्।

अमेरिकामा जस्तै म्यान्मारमा पनि दुबै सदनका सदस्य भने प्रत्यक्ष जननिर्वाचित हुन्।

अमेरिकामा दुबै सदनको गरी ५३८ सिट सङ्ख्या छ र म्यान्मारमा दुबै सदनको गरी ६६४ सिट। तर म्यान्मारमा सन् २००८ को संविधान अनुसार सेनाका लागि २५ प्रतिशत अर्थात १६६ सांसद सङ्ख्या सुरक्षित छ।

जहाँ सेना प्रमुखले आफूले मन लागेका बहालवाला सैनिक अधिकारीलाई सांसद बनाएर पठाउँछन्।

सैनिक शासनकै बेला लेखिएको संविधान परिवर्तन गर्ने सू ची र उनको दल एनएलडीको प्रमुख माग हो। संविधान परिवर्तन वा संशोधन गर्न ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै सांसदको सहमति हुनुपर्छ।

पच्चीस प्रतिशत सांसद सैनिक हुने भएकाले सेनाको सहमतिबिना संविधान संशोधन हुँदैन।

त्यसैले कोही विश्लेषक म्यान्मारको प्रजातन्त्रलाई ७५ प्रतिशत प्रजातन्त्र भनेर व्यङ्ग्य गर्छन्। सांसदबाहेक संविधान अनुसार  गृह, रक्षा, सीमा सुरक्षासहितका मन्त्री र उपराष्ट्रपतिलगायत महत्वपूर्ण पद सेनाका लागि सुरक्षित छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल युएसडीपी पनि सेनाको समर्थन प्राप्त दल हो, जसले सन् २०१५ को चुनावमा ४१ सिट प्राप्त गरेको थियो। यसपटक केही सांसद सङ्ख्या घटेपनि युएसडीपी नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुनेछ।

चुनाव जिते पनि सू ची राष्ट्रपति हुन पाउँदिनन्। संविधानमै...


राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका खरो आलोचक नभाल्नी रुसको एउटा अस्पतालमा कोमामा रहेको उनका समर्थकहरूले बताएका छन्।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानकर्ताको छवि बनाएका नभाल्नी आन्तरिक उडानका क्रममा बेहोस भएपछि उनी सवार जहाजलाई आपतकालीन रूपमा अवतरण गराइएको थियो।

चिकित्सकहरूले उनी ओम्स्क सहरको एउटा अस्पतालमा कोमामा रहेको र उनको जीवन रक्षाको निम्ति प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।

एयर एम्बुलेन्स तयार

नभाल्नीको समूहले विमानस्थलको क्याफेमा उनलाई चियामा विष हालेर दिइएको आशङ्का गरेका छन्।

उनका समर्थकहरूको त्यस्तो भनाइपछि जर्मन चान्सलर एङ्गेला मेर्कलले नभाल्नीलाई आवश्यक पर्ने हरेक सहयोग गर्न आफ्नो देश तयार रहेको बताएकी छन्।

जर्मनीको पीस फाउन्डेशले नभाल्नीलाई लिन रुस जानको निम्ति एउटा एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ।

ब्रिटिश विदेशमन्त्रीले नभाल्नीलाई विष खुवाइएको भन्ने समाचारलाई लिएर आफू गम्भीर रूपमा चिन्तित रहेको बताए।

राष्ट्रपतिका प्रवक्ता के भन्छन्?

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमा कट्टर आलोचक ४४ वर्षीय नभाल्नी उनको विरोध गरेकोमा कैयौँ पटक जेल परेका थिए।

उनले गत जुन महिनामा संविधान सुधारको नि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

म्ति गरिएको मतदानलाई 'कु' र संविधानको उल्लङ्घनको संज्ञा दिएका थिए।

राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ताले उनको शीघ्र स्वास्थ लाभको कामना गर्दै उनलाई विदेश लग्न दिन तयार रहेको बताएका छन्।

तर त्यसको निम्ति केही परीक्षणको परिणाम कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।


राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कार्यकाल लम्ब्याउने बाटो खुला गरिदिने लगायतका बुँदा परिमार्जनमा प्रस्तावित थिए।

निर्वाचन अधिकारीहरूका अनुसार संविधान परिमार्जनको प्रस्तावमा भएको चुनावको मतगणना करिब ९० प्रतिशत भइसकेको छ। र, ती मध्ये ७७ प्रतिशतले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्।

जनमतको निम्ति राखिएको प्रस्तावको एउटा मुख्य बुँदामा राष्ट्रपति पुटिनलाई थप दुई कार्यकाल शक्तिमा रहने बाटो खुला गरिदिने प्रस्ताव गरिएको थियो।

'पुटिनको दाउपेच'

संविधानमा गरिने परिमार्जनसँगै सन् २०२४ सम्म कार्यकाल बाँकी रहेका ६७ वर्षीय पुटीन त्यसपछि पनि छ-छ वर्षका दुईवटा कार्यकाल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्छन्। अर्थात्  चुनावमा उठे र जितेमा उन‍ले सन् २०३६ सम्म रुसको नेतृत्व गर्न सक्छन्।

विपक्षीहरूले संविधान परिमार्जनलाई आजीवन राष्ट्रपति बन्ने पुटिनको दाउपेच भनेका छन्। पुटिनले भने त्यो आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

पुटिनका मुख्य विपक्षी एलेक्से नभाल्नीले चुनावलाई ठूलो झूटको भन्दै त्यसले रुसी नागरिकको वास्तविक धारणाको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताए।

मतदानविरुद्ध प्रदर्शनहरू पनि भएका थिए

चुनावमा ६४ प्रतिशत मत खसेको अधि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कारीहरूले जनाएका छन्।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन यसअघि एक दिन गर्ने भनिएको मतदान एक हप्तासम्म चलेको थियो।

तर त्यसको स्वतन्त्र परीक्षण भएको छैन। मतदानविरुद्ध देशका कतिपय ठाउँमा प्रदर्शनहरू पनि भएका छन्।

यसअघि पनि चुनावको मिति प्रस्ताव गरिएपछि विरोध र्‍यालीहरू आयोजना गरिएका थिए तर अधिकारीहरूले लकडाउनसम्बन्धी नियम देखाउँदै त्यसमा प्रतिबन्ध लगाइदिए।

संसद्‍द्वार पहिल्यै स्वीकार

मतदानविरूद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाइएको वेबसाइट अदालतहरूले बन्द गरिदिएका थिए।

पुटिनले गत ज्यानुअरीमा राखेको सन् १९९३ को रूसी संविधान परिमार्जनको प्रस्ताव संसद्को दुवै सदनले स्वीकार गरिसकेका छन्।

तर राष्ट्रपतिले नागरिक मतदानले ती परिवर्तनलाई वैधानिकता दिने बताएपछि सुरुमा मतदान गत एप्रिल महिनामा गर्ने भनिएको थियो तर कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण ढिलो भएको हो।

राष्ट्रपति पुटिनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको रूपमा दुई दशकदेखि रुसको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

उनले आफ्नो कार्यकाल अन्त्य हुने वर्ष सन् २०२४ पछि फेरि उम्मेदवार हुनेबारे केही बताएका छैनन्।

उनले आफ्नो निम्ति त्यो एउटा विकल्प हुने टिप्पणी यसअघि गरेका थिए।

संशोधनका अन्य प्रस्तावहरूमा कारागारको सुरक्षा तथा समलैङ्गिक विवाह र 'ईश्वरप्रतिको विश्वास' भन्ने रुसी चलनमा प्रभावकारी प्रतिबन्ध गरिने लगायतका बुँदा समावेश गरिएका छन्।

आठ गोल गरेका रुसी राष्ट्रपति पुटिन चिप्लिएर लडे


राष्ट्रपति मुनले उत्तर कोरियासँगको वार्तालाई चुनावी मुद्दा बनाएका थिए

तर ती शर्तबारे प्रष्ट भएको छैन।

चुनावताका उत्तर कोरियासँगको वार्तालाई मुद्दा बनाएका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा अस्वीकार गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ।

उत्तर कोरियाबारे पेन्सको चेतावनी

उत्तर कोरियाली नेताको निमन्त्रणापत्र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई दिइएको थियो

 शनिबार उत्तर कोरियाली नेताकी बहिनी किम यो-जङले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा सो निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण  गरेकी थिइन्।

 उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उक्त भेटवार्ता 'खुला र सहृदयी' थियो।

शीतकालीन ओलिम्पिक्सको मौका पारेर उच्चस्तरीय उत्तर कोरियाली टोली दक्षिण कोरिया पुगेको छ

 तर किम जङ-अनले मुनसँग प्योङयाङमा गर्न प्रस्ताव गरेको शिखरवार्ताबारे भने ती सञ्चारमाध्यमहरुमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

उत्तर कोरिया संकट: कूटनीति जारी रहने

 दक्षिण कोरियाको साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने उत्तर कोरियाले उसको पारमाणविक अस्त्रबारे छलफल गर्न तयार नभएसम्म दुई कोरियाली नेताहरुबीचको 'भेट' लाई स्वागत नगर्ने ठानि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:


राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका छन्।

दोस्रो कार्यकालका लागि पुन: प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको हो।

तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू-कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए।

पहिला अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको धारा ३७० का खारेज सम्बन्धमा भारतीय संविधान स्पष्ट छैन।

संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७०(३) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मू-कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ।

अहिले कश्मीरमा हजारौँ सैनिक परिचालित भएका छन्।

खतरनाक खेल: पाकिस्तान

पाकिस्तानले भारतको निर्णयलाई खतरनाक खेलको सङ्ज्ञा दिएको छ।

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले भने, "भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको छ। यसको असर पूरै क्षेत्रमा निकै भयानक हुन सक्छ।"

उनले आफ्ना प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दालाई  समाधानतर्फ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

डोर्‍याउन चाहेको तर भारतले त्यसलाई जटिल बनाइदिएको बताए।

उनको भनाइमा भारतको निर्णयले कश्मीरीहरूलाई पहिलेभन्दा बढी 'कैद' गरिदिएको छ।

उनले भने, "हामीले यो मुद्दाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सूचित गरिदिएका थियौँ। इस्लामिक देशहरूलाई पनि पनि जानकारी गराएका छौँ। सबै मुसलमान मिलेर कश्मीरीको कुशलताको कामना गरौँ। पाकिस्तानी जनता पूर्ण रूपमा कश्मीरीहरूको साथ छौँ।"

साहसिक कदम

राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले मोदी सरकारको निर्णयको निर्णयको स्वागत गर्दै त्यसलाई साहसिक कदमको रूपमा लिएको छ।

उसले उक्त निर्णय जम्मू-कश्मीरसहित पूरै देशको निम्ति आवश्यक रहेको बताएको छ।

सङ्घले भनेको छ, "सबैले आफ्नो स्वार्थहरू एवम् राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर यस निर्णयको स्वागत र समर्थन गर्नुपर्छ।"

सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा आएको थियो।

विभाजनपछि भारतमा

सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो।

यसअनुसार कश्मीरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरूले कश्मीरमा अचल सम्पति किन्ने वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनथे।

कश्मीरी पुरुषसँग विवाह गरेका बाहिरका महिलालाई त्यहाँ सम्पत्तिको अधिकार दिइँदैनथ्यो।

कश्मीरको 'पुनर्गठन'

अमित शाहले राज्यसभामा बोल्दै जम्मू-कश्मीरको पुनर्गठन गरिएको बताए।

सरकारले भारत-प्रशासित साबिक जम्मू-कश्मीर राज्यलाई छुट्याउँदै दुई भागमा  केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ।

अब जम्मू-कश्मीर एउटा र लद्दाख अर्को केन्द्रशासित प्रदेश भएका छन्।

जम्मू-कश्मीरमा विधायिका भए पनि लद्दाखमा भने हुनेछैन।

गृहमन्त्री शाहले कश्मीरको सुरक्षास्थिति र सीमापारिबाट हुने आतङ्कवादको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै कश्मीरलाई केन्द्रअन्तर्गत ल्याइएको बताए।

चर्को विरोध

राज्यसभामा प्रतिपक्षी सांसदहरूले यो निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन्।

अब जम्मू-कश्मीर र लद्दाख छुट्टछुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश हुनेछन्

आइतवार रातिदेखि जम्मू-कश्मीरमा त्यहाँका नेताहरूलाई नजरबन्दमा रााखिएको छ भने मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ।

नजरबन्दमा रहेकी जम्मू-कश्मीरकी भूतपूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले मोदी सरकारको यो निर्णयले भारतीय लोकतन्त्रका लागि यो 'कालो...


राष्ट्रपति रेजेप तैय्यप एर्दोआनले ठूलो मात्रामा मत खसेको बताएका छन्।

एर्दोआनले अर्को पाँच वर्षका लागि फेरि निर्वाचित हुने अपेक्षा गरेका छन्।

टर्की जनमत संग्रहमा एर्दोआनको जीत

असफल सत्ता विद्रोह पछिको टर्की

प्रतिस्पर्धात्मक

यी चुनावहरू वर्षौयताकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने ठानिएको छ।

एर्दोआनले चुनाव जिते उनले आफूमा थप शक्ति केन्द्रित गर्ने भन्दै आलोचकहरूले, त्यसले प्रजातान्त्रिक शासनलाई कमजोर तुल्याउने बताउँछन्।

तर एर्दोआनलाई रिपब्लिकन पिपल्स पार्टीका मध्यवामपन्थी उम्मेदवार मुहारेम इन्जाले कडा चुनौती दिएका छन्।

जुलाई २०१६ मा भएको एउटा विफल सत्तापलटको प्रयासपछि टर्कीमा अहिले पनि संकटकालीन अवस्था जारी छ।

पछिल्ला चुनावहरू २०१९ को नोभेम्बरका लागि तय गरिएका थिए तर एर्दोआनले मिति अगाडि सारे।

उनले अहिलेको चुनावमा हालसम्मकै धेरै मत खसेको भन्दै त्यसले टर्कीको प्रजातन्त्रको परिपक्वता देखाएको टिप्पणी गरे।

छानविन

यसैबीच टर्कीको निर्वाचन आयोगले एकै व्यक्तिले धेरै मत खसालेको तथा पर्यवेक्षकहरूलाई धम्क्याइएको भन्ने विवरणमाथि छानविन गर्ने जनाएको छ।

राष्ट्रपतीय चुनावका लागि छ जना मैदानमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छन्।

यदि कसैले पनि ५० प्रतिशत नल्याए सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दुई जनाबीच फेरि चुनाव हुनेछ।

संसदीय चुनावमा चाहिँ ६०० सदस्यीय संसदका लागि राष्ट्रपतिको दल एके पार्टीले आफ्नो बहुमत कायमै राख्न संघर्ष गर्नुपर्ने ठानिएको छ।

चुनावमा टर्कीको गिर्दो अर्थव्यवस्था र आतंकवाद प्रमुख मुद्दाका रुपमा देखिएका छन्।


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको पुष्टि गर्दै राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको शपथ शुक्रवार अपराह्ण हुने  जानकारी दिए।

राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको जनाएको छ।

ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने विपक्षी दलको प्रयास विफल भएपछि ओलीनै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बाटो खुलेको थियो।

गत सोमवार संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न विफल बनेका ओली पुन: संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

संवैधानिक व्यवस्था

यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा बहुमत जुटाउन नसकेपछि गत सोमवार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलाएर बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने व्यवस्था अनुसार आउन दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन्।

उक्त आह्वानपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत जुटाउनका लागि माओवादी केन्द्रसहित ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद्हरूसँग छलफल गरे पनि सफल भएको थिएन।

बिहीवार राति ९ बजेसम्मको समयमा बहुमत जुटाएर कुनै दल आउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) आजै प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गरेकी हुन्।

उक्त धारामा ७६(२) अनुसार नभए सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ।

यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले अब धारा ७६(४) अनुसार एकमहिनाभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेछ। त्यो सफल नभए उनले राजीनामा दिनुपर्छ।

बहुमतको सरकार बनाउने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालको एउटा खेमाको प्रयास विफल भएको थियो।

सरकार दाबी गर्न नजानुको कारण

त्यो हुन नसक्नुको कारण माओवादी केन्द्रले एमालेकै माधव नेपाल पक्षको साथ पाउन नसक्नु रहेको ठानेको छ।

उक्त पार्टीका एकजना नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "हामीलाई बहुमतको लागि थप सङ्ख्या चाहिन्थ्यो। त्यसका निम्ति एमालेभित्रकै माधवकुमार नेपालजीहरूले आफ्नो भूमिका रहने कुरा आश्वस्त गर्नु  भएको थियो र उहाँहरूले जोड पनि गर्नुभएको थियो। तर अन्तमा आएर उहाँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै मिल्नुभएको र यो प्रक्रियाबाट अलग हुनुभएको देखिएकोले नजाने निर्णय गर्‍यौं।"

बिहीवार करिब चार घन्टा ओली र नेपालबीच छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि बोल्दै नेता नेपालले आफ्नो पक्षका नेताहरूले सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने कुरा तत्काललाई टरेको बताएका थिए।


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई शुक्रवार अपराह्ण पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएकी छन्।

गत सोमवार संसद्‌बाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगेका थिए।

तर अन्य दलले सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

उनी योसहित तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

ओली पहिलो पटक  नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि २०७२ सालमा र दोस्रो पटक नयाँ निर्वाचनको परिणामअनुसार २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

उनले यस अघिकै मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूलाई पुरानै जिम्मेवारीमा नियुक्ति गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूको पनि शुक्रवार नै शपथ ग्रहण भएको छ।

संवैधानिक हैसियत कस्तो?

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत सरकार निर्माणको दाबी पेस गर्न गरेको आह्वानको समयसीमाभित्र कुनै पनि दल नगएपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आएको हो।

तर धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र फेरि संसद्को विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानले तोकेको छ।

यदि एक महिनापछि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ओलीले फेरि पनि विश्वासको मत लिन नसके के होला भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ।

हुन त संविधानको धारा ७६ (५)मा त्यस्तो अवस्था आए फेरि उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।

तर संविधानविद् विपिन अधिकारीको विचारमा त्यतिखेर धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा जानै पर्ने भन्ने छैन।

“राजनीतिक दलहरूले मिलेर अब यो संसद्‌बाट स्थिर सरकार दिन नसकिने स्थिति राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर सोझै संसद् विघटन र नयाँ चुनावमा जान सक्छन्,” उनले भने।

“धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्ने निकै कम सम्भावना हुन्छ। त्यसैले थप रुमल्लिनुभन्दा चुनावमा जानु नै बेस हुन्छ,” उनले भने।

तर त्यसअघि नै ओलीले एक महिनाभित्र अन्य दल वा समूहलाई मनाएर विश्वासको मत लिन सके भने चाहिँ अहिलेको चरणको अस्थिरतामा रोक लाग्न सक्ने विश्लेषकहरू ठान्छन्।

कस्ता छन् चुनौती?

त्यसको निम्ति ओलीले दुईवटा चुनौती पार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्ट पक्षसँगको हाल भएको ‘युद्धविराम’लाई स्थायी स्वरूप दिन सक्नुपर्छ।

त्यसो गर्नाका निम्ति असन्तुष्ट पक्षले भन्दै आएको २०७५ साल जेठ २ अगाडिको अवस्थामा फर्किन उनी तयार हुनुपर्ने देखिन्छ।

“२०७५ साल जेठ २ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर एकीकृत पार्टी बनेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब हामी त्यही बिन्दुमा पहिले पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। बिहीवार अध्यक्ष ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीचको कुराकानीमा यही विषयमा केही समझदारी हुनुले एमाले एकतालाई राम्रो भएको छ,” नेपाल समूहका नेता गोकर्ण बिष्टले बताए।

आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबाट बनेका विभिन्न कमिटी तथा जनसङ्गठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा पुनर्स्थापित हुने कुरा जेठ २ को मुद्दासँग जोडिएको उनले बताए।

“पछि पार्टीमा जोडिन आएका रामबहादुर थापा बादल वा अन्य नेताहरू अनि अझै आउन चाहने नेताहरूको व्यवस्थापन सहमतिबाटै गर्न सकिन्छ। त्यसले पार्टीलाई सबल बनाउँछ,” उनले भने।

बिहीवारको समझदारी अनुरूप अब दुवै समूह रहेको कार्यदल बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीको सामु रहेको दोस्रो तगारो चाहिँ आफ्नो पार्टी एकढिक्का भइसकेपछि पनि संसद्‌मा बहुमत पुर्‍याउन थप समर्थन जुटाउनु रहेको छ।

अहिले एमालेसँग १२१ सदस्य रहेको र बहुमतका निम्ति थप १५...


राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेइजिङमा भएको भेटवार्ताका क्रममा किमको त्यस्तो प्रतिबद्धता आएको जनाइएको छ।

उत्तर कोरियाले गरेका प्रयासहरूलाई 'दक्षिण कोरिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सद्भावका साथ लिए निश्शस्त्रीकरणको मुद्दा समाधान हुन सक्ने' किमले जनाएका छन्।

उत्तर  कोरिया विरुद्ध 'कडा नाकाबन्दी'

कोसेढुंगा

उत्तर कोरियाली सरकारी समाचार संस्था केसीएनले द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सो भ्रमणलाई एउटा 'कोसेढुंगा' भनेको छ।

सात वर्षअघि सत्ता सम्हालेयता किमले पहिलो पटक विदेश भ्रमण गरेका हुन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग आगामी मे महिनामा हुने भनिएको शिखर बैठकअघि किमले चीनको भ्रमण गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका अनुसार, सो भ्रमण 'उत्तर कोरियामाथि अधिकतम दबाब प्रयोग गर्ने अभियानले प्योङयाङसँग वार्ता गर्न अनुकूल वातावरण बनाउनेतर्फ काम गरिरहेको थप प्रमाण हो'।

'उत्तर कोरिया भ्रमणमा जान शर्त'

सोलले पनि किमको चीन भ्रमणको स्वागत गरेको छ।

एप्रिल महिनामा किमले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे-इनलाई भेट गर्दैछन्।

चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख आर्थिक साझेदार हो र आसन्न श... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िखर बैठकहरु गरिनुअघि उसले बेइजिङसँग सल्लाह गर्ने सम्भावना अधिक भएको ठानिएको थियो।


राष्ट्रपति सीलाई इस्लामावादमा भव्य स्वागत गरिएको थियो

 राष्ट्रपति सी पाकिस्तानको दुई दिने भ्रमणको क्रममा सोमबार इस्लामावाद पुग्दा उनको भव्य स्वागत गरिएको थियो।

 चीन पाकिस्तानको सबैभन्दा निकट सहयोगीहरुमध्ये एक हो।

निर्माण

 प्रस्तावित चिनियाँ लगानीको केन्द्रमा चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडर रहेको छ, जस अन्तर्गत सडक, रेल, उर्जा तथा ग्याँस पाइपलाईनहरुको निर्माण गरिने छ।

 झण्डै तीनहजार किलोमिटर लामो उक्त करिडरले पाकिस्तानको ग्वादर क्षेत्रलाई चीनको सिन्जियाङ प्रान्तसंग जोडने छ।

 यसबाट पाकिस्तानले उसको गंभीर उर्जा संकट समाधान गर्न मदत पुग्नुकासाथै पूर्वाधार विकासमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

 चीनले चाहिं सोही करिडर मार्फत हिन्द महासागर र त्यहाँभन्दापनि पर आफ्नो पहुँच पुराउने लक्ष्य लिएको छ।

 इस्लामावादस्थित बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन्, “मुख्य प्रश्न भनेको उग्रवाद, पृथकतावाद, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारजस्ता समस्याहरुसंग जुधिरहेको पाकिस्तानले के यी महत्वाकांक्षी परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ला भन्ने नै हो ?”

अपेक्षा

 दुबै देशहरुबीच सुरक्षा सहायता संबन्धमा पनि छलफल हुने अ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पेक्षा गरिएको छ।

चीन उसको मुस्लिम बहुल सिनजियाङ प्रान्तमा जातीय उइगुरहरुबाट हुनसक्ने हिंसाप्रति पनि चिन्तित छ।

उसको कट्टरपन्थी उइगुर उग्रवादीहरु र पाकिस्तानी तालिबानबीच गठजोड हुनसक्ने पनि आशंका छ।

उता ग्वादर बन्दरगाह रहेको पाकिस्तानको बलोचिस्तान प्रान्तमा पनि गएको एक दशकदेखि पृथकतावादी सशस्त्र आन्दोलन चलिरहेको छ।

तर त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकासले यस्ता गतिविधिलाई मथ्थर पार्न मदत पुग्ने पाकिस्तानी अधिकारीहरुले आशा गरेका छन्।


राष्ट्रपति हसन रुहानीले विशेष खालको युरेनियमलाई अन्य देशमा बिक्री गर्नुको सट्टा आफ्नै देशमा त्यसको प्रवर्द्धन गर्ने बताएका हुन्।

उनले प्रवर्द्धित युरेनियमको उत्पादनलाई अबको ६० दिनमा  उच्च तहमा पुर्‍याउने धम्कीसमेत दिएका छन्।

सम्झौता

यो सम्झौता इरानको परमाणु महत्त्वाकांक्षालाई सीमित पार्ने लक्ष सहित उमाथिको रहेको प्रतिबन्ध खुकुलो पारेर गरिएको थियो।

वाशिङ्टन सम्झौताबाट पछि हटेपछि इरान-अमेरिका तनाव बढेको छ।

अमेरिकाले सम्झौताबाट पछि हटि प्रतिबन्धहरू पुन: लगाएपछि इरानको अर्थतन्त्रमा नराम्ररी धक्का लागेको छ।

इरानले सम्झौताका आफ्ना बाँकी हस्ताक्षरकर्ताहरू फ्रान्स, जर्मनी, रुस, चीन र ब्रिटेनलाई यससम्बन्धी निर्णयबारे बुधवार बिहान जानकारी गराएको छ।

इरानका विदेश मन्त्री जावद जरिफले सम्झौता अन्तर्गतको अधिकार बमोजिम इरानले काम गरिरहेको र अब तीन युरोपेली शक्तिले त्यसमा काम गर्नुपर्ने बताए।

त्यसको प्रतिक्रियामा, फ्रान्सका रक्षामन्त्री फ्लोरेन्स पार्लीले फ्रान्सेली मिडियामा युरोपेली शक्तिहरू सम्झौतालाई जीवित राख्नका लागि आफूले सक्ने सबैकुरा गरिरहेको र सम्झौता पालना नभए त्यसको फल भोग्नु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पर्ने संभवत: थप प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

चीन र रुसले वर्तमान परिस्थितिका लागि वाशिङ्टन दोषी रहेको बताएका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम बिनै इराकको भ्रमण गरेपछि र अमेरिकी 'एअरलिफ्ट क्यारिएर' खाडी क्षेत्रमा खटाइएपछि इरानको यस्तो घोषणा आएको हो।

अमेरिकी अधिकारीहरूले धम्कीबारे अमेरिकी फौज र इरानका आफ्ना साझेदारहरूलाई जानकारी गराएका छन् तर धम्कीको प्रकृतिबारे भने थोरैमात्रै विवरण दिएका छन्।

अमेरिकाले हालैका समयमा इरानमाथिको प्रतिबन्ध बढाएको छ।

राष्ट्रपति रुहानीले के भने?

रूहानीले आफूले सम्झौताको दुईवटा हिस्सा स्थगित गर्न लागेको बताए। जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन (जेसिपिओए) भनिने उक्त सम्झौतामा इरानले विशेष प्रकृतिको युरेनियम र पानीको विक्री भने गर्नेछ।

उनले त्यसपछि युरोपेली शक्तिहरू, रुस र चीनलाई आर्थिक र तेल सम्झौतामा पुग्नका लागि ६० दिनको समय दिएका छन्। उनीहरूले यदि त्यसो गरे इरानले बिक्रीलाई निरन्तरता दिनेछ।

यदि ती सम्झौताहरूमा पुग्न नसके र शक्ति राष्ट्रहरूले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई नै पच्छाए इरानले युरेनियम प्रवर्द्धन सुरु गर्ने बताएको छ जुन अहिले बन्द छ। र, सम्झौताअघिको योजनामा आधारित अराक हेभ्भी वाटर रियक्टरको विकासलाई सुरु गरेको छ।

तर इरानका राष्ट्रपतिले सम्झौताबाट इरानले हात नझिकेको बताएका छन्।

"हामी यो सम्झौता छोड्न चाहँदैनौं। विश्वका सबै मानिसले आज यो सम्झौताको अन्त्य भएको होइन भनि बुझ्नुपर्छ; यो जेसिपिओएको संरचनाभित्रको नयाँ कदम हो," उनले भने।

यद्यपि, उनले यदि इरानको परमाणु मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‍मा पुगे पाँच शक्ति राष्ट्रले एउटा निर्णायक प्रतिक्रियाको सामना गर्नु पर्नसक्ने बताए।

युरोपेलीका लागि ठूलो दुविधा

जेसिपिओएले लगाएका केही प्रतिबन्धलाई इरानले पछाडि धकेल्न खोजेको छ तर त्यसबाट सम्पूर्ण रुपमा पछाडि हट्न खोजेको पनि छैन। त्यसबारे इरानले एउटा कठिन सन्तुलन मिलाउन खोजिरहेको छ।

यो सचेत हुन दिइएको एउटा संकेत हो र चेतावनी पनि हो। अमेरिकाले पुन: लगाएको प्रतिबन्धका कारण इरानले बढ्दो पीडा झेलिरहेको छ।

इरान केही राहत प्रदान गर्न युरोपेलीले तत्काल व्यवहारिक कदम चालोस् भन्ने चाहन्छ।

र यदि राहत नआए, इरानले सम्झौताको समग्र पालनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

यसले युरोपेलीहरूलाई एउटा ठूलो दुविधा प्रदान गरेको छ। उनीहरू...


राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दवाडीका अनुसार पराजुलीले नेपालको संविधानको धारा १३१ 'क' बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आज (चैत्र १, बिहीवार) कै मितिबाट लागु हुने राजीनामा दिएका हुन्।

संविधानको धारा १३१ को खण्ड 'क' अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीशले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा निजको पद रिक्त हुन्छ।

न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र 'गैरकानुनी'

न्यायालय विवाद: न्यायाधीशहरू काममा

शैक्षिक योग्यता र नागरिकतामा उनको भिन्नभिन्न जन्ममिति भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका पराजुलीलाई न्याय परिषद्का सचिवले उनको ६५ वर्षे उमेरको हद गत साउन २१ पूरा भएको र उनी सेवानिवृत्त  भइसकेको भन्दै पत्र पठाएका थिए।

तर न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र सार्वजनिक भएको केही समयमै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमै पराजुलीले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको शपथ गराएका थिए।

जोशी कायममुकायम

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै पराजुलीले न्याय परिषद्का सचिवलाई त्यस्तो पत्र पठाउने अधिकार नभएको र त्यो गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै पराजुलीले आफू पदमा बहाल रहेको दाबी गरेका थिए।

पराजु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लीले आफू बिहीवार बिहान पनि कार्यालय जाने र नियमित रूपमै काम गर्ने जाने बताएका भए पनि उनी सर्वोच्च अदालत गएनन्।

कार्यालय समय सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सर्वोच्च अदालतको वेब्साइटबाट पराजुलीको नाम र तस्बिर हटाएको थियो।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आज दैनिक कामकाज सञ्चालन गरेका छन्।


राष्ट्रपतिमाथि उनको प्रभावलाई लिएर गुप्त रणनीतिकार सुर्कोफलाई रुसमा पर्दा पछाडिको शक्तिका रूपमा हेरिन्थ्यो।

पुटिनको शक्ति मजबुत पार्न सघाउने एक सहयोगीका रूपमा पनि सुर्कोफलाई हेरिन्थ्यो।

सुर्कोफले युक्रेन बारेको रुसी नीतिलाई पनि हेरेका थिए, तर पछि त्यससम्बन्धी केही जिम्मेवारीबाट उनलाई मुक्त गरिएको थियो।

पुटिनका अनुभवी तथा निकटवर्ती सहयोगी दिमित्री कोजाकलाई यसै महिनाको शुरूतिर युक्रेनी मामिला हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेम्लिनले सुर्कोफलाई नयाँ जिम्मेवारी दिइने वा नदिइनेबारे स्पष्ट पारेको छैन।

क्रेम्लिनको वेबसाइटमा राखिएको एउटा वक्तव्यमा पनि सुर्कोफलाई बर्खास्त गर्नुको कुनै सङ्केत गरिएको छैन।

सुर्कोफबारे हामीले सुन्ने यो अन्तिम कुरा नहोला

गेब्रिएल गेटहाउस, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पादक, बीबीसी न्यूजनाइट

व्यापक शक्ति भएको बेला एउटा समय थियो जब पर्दा पछाडि रहने भ्लादिस्लाफ सुर्कोफको भूमिकाविना रुसको राजनीतिमा केही हुँदैनथ्यो।

डुमामा राजनीतिक दलहरू तथा सडकमा पुटिन समर्थक युवा समूहहरूमाथि उनको नियन्त्रण हुन्थ्यो।

क्रेम्लिनका नीतिहरूप्रति विरोध जनाउने कलाक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारहरूलाई उनले सहयोग गरे।

राजनीतिक विपक्षीहरूमाथि पनि उनले नियन्त्रण राखेको कतिपयको आशङ्का छ।

सन् २०११-१२ मा पुटिन शासनको विरोधमा भएका प्रदर्शनका क्रममा पहिलो पटक उनले समर्थन गुमाए।

सडकहरूमा भएका प्रदर्शनमाथि नियन्त्रण कायम गर्न नसकेकोमा धेरैले त्यसलाई उनको असफलताको रूपमा अर्थ्याए। त्यसभन्दा अझ नराम्रो भन्नुपर्दा त्यसलाई घातको रूपमा हेरियो।

पछि पूर्वी युक्रेनमा रुसी आक्रमणलाई सफलतापूर्व अघि बढाएपछि उनी पुनः उदाए। तर अब उनको त्यो शक्ति पनि गयो।

तर सुर्कोफलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको यो पहिलो घटना चाहिँ होइन। यो अन्तिम नहुन पनि सक्छ।

को हुन् सुर्कोफ?

क्रेम्लिन प्रशासनका प्रथम उपप्रमुखका रूपमा सुर्कोफले संसद्‌मा राजनीतिक दलहरूलाई र चुनावी अभियानहरूलाई हेरे जसले पुटिनलाई जित दिलायो।

तर सन् २०११ मा उपप्रधानमन्त्री बनाइएपछि उनको प्रभाव कम हुन थाल्यो।

सन् २०१३ मा उनलाई रुसको युक्रेन सँगको सम्बन्ध तथा सोभियत सङ्घबाट छुट्टिएका देशहरू सँगको सम्बन्ध हेर्ने जिम्मेवारी दिइयो।

सन् २०१४ मा मस्कोले युक्रेनको दक्षिणी क्राइमिआ प्रायःद्वीपलाई रुसमा गाभ्यो र पूर्वी युक्रेनमा रुसीभाषी पृथकतावादीहरूलाई समर्थन गर्‍यो।


राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नेपाली खेलकुदले २९ वर्षमा नयाँ कानुन पाउने छ।

यसले पञ्चायतकालीन मानसिकता बोकेको भनिएको 'खेलकुद विकास ऐन २०४८' लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, "विगतमा देखिएको खेलकुदका समस्या र अस्पष्टतालाई यो ऐनले चिर्ने काम गरेको छ।"

नयाँ ऐनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल ओलिम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेल सङ्घहरूको कामबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको र खेलकुदलाई सङ्घीय अवधारणामा ढालेको विश्वकर्माले बताए।

के परिवर्तन हुनेछ?

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा झन्डै एक वर्ष छलफल हुँदा थुप्रै संशोधनहरू भएका छन्।

नयाँ ऐनमा खेलकुदको थुप्रै व्यवस्थापकीय ढाँचाहरू परिवर्तन गरिएको छ।

विगतमा नेपाली खेलकुद सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मा निहित भएकोमा नयाँ ऐनले त्यसमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ।

विभिन्न मन्त्रालयको सचिवहरू परिषद्‌को सदस्य हुने प्रावधान हटाइ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको  प्रतिनिधि थप गरिएको छ।

स्थानीय रूपमा खेल ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सङ्घ दर्ता

खेलकुद हाँक्ने मुख्य निकाय ३५ सदस्यीय परिषद् नै हुने भए पनि प्रदेशमा हुने खेलकुद परिषद्‌ले समेत केही अधिकार पाएको छ।

नयाँ कानुन अनुसार प्रदेशले प्रादेशिक खेलकुद परिषद् र स्थानीय तहले स्थानीय खेलकुद परिषद् गठन गर्नेछन्।

प्रदेश र स्थानीय खेलकुद परिषद्‌ले खेल सङ्घ दर्ता गर्न सक्ने छन्।

नयाँ ऐनले सदस्यसचिवको अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ।

संघीय खेलकुद परिषद् बन्ने

खेलकुद परिषद्को ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिले कार्यकारी निर्णय गर्नेछ। यसले विगतको एकलौटी निर्णय गर्ने सदस्यसचिवको अधिकारमा अङ्कुश लाग्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

कार्यकारी समितिको संयोजक सदस्यसचिव र सचिवमा परिषद्को महाशाखा प्रमुख राखिएको छ।

मन्त्री विश्वकर्मा भन्छ्न्, "अब सदस्यसचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिको सामुहिक नेतृत्वमा सरेको छ। समितिमा दुई सदस्य मन्त्रालयले र दुई सदस्य परिषद्‌को बोर्डले नियुक्त गर्ने हुनाले परिषद्को कार्य सन्तुलित र नियन्त्रित हुनेछ।"

कतिपयले भने समिति गठनमा मन्त्रालयको भूमिका बढी हुनाले परिषद् मन्त्रालयको नियन्त्रणमा हुने बताएका छन्।

बलियो ओलिम्पिक कमिटी

एकभन्दा बढी ओलिम्पिक कमिटी गठन गर्न सक्ने अस्पष्ट बुँदा संशोधन गरी एकमात्र ओलिम्पिक कमिटी गठन गर्ने व्यवस्था दफा ३७ मा राखिएको छ।

उक्त बुँदाले विगतमा जस्तो दुई ओलिम्पिक कमिटी हुनसक्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका नेपाल ओलिम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, "अन्तर्राष्ट्रिय ओलिम्पिक कमिटीको मान्यताप्राप्त र परिषद्‌मा दर्ता भएको एकमात्र ओलिम्पिक कमिटी हुने भन्ने प्रावधानले अब दुई कमिटी बन्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।"

"यसले ओलिम्पिक कमिटीसम्बन्धी व्यवस्था बलियो भएको छ।"

सदस्यसचिवको योग्यता र परीक्षा

विगतमा सदस्यसचिवको राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेकोमा नयाँ ऐनले निश्चित योग्यता तोकी परीक्षाबाट छनौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने तीन सदस्यीय विज्ञ समितिले सदस्यसचिवको परीक्षा लिई सिफारिस गर्नेछ।

सदस्यसचिव हुनका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष खेलकुद क्षेत्रमा काम गरेको, ३० वर्ष उमेर नाघेको र स्नातकको अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, "खुशी हुनुपर्ने कारण के हो भने अब कम्तीमा खेलकुद बुझेकै व्यक्तिले खेलकुद परिषद्को नेतृत्व...


राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै बिहीवार अपराह्ण सो जानकारी गराएकी हुन्।

बिहीवार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बिहीवार दिउँसो १२ बजेको संक्षिप्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताइन्।

संसद्‌को अधिवेशन बैशाख २६ गतेदेखि सुरु भएको थियो। अधिवेशन शुरु हुनुअघि मन्त्री, सांसद र संसद्‌का कर्मचारी सबैको कोरोनाभाइरस परीक्षण गरिएको थियो।

चालु अधिवेशनमा संविधान संशोधन विधेयक अनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पारित भएका छन्।

निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयक अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको छ।

नेकपाभित्र विवादित बनेको एउटा अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी पनि संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको थियो।

दुई अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी समय राख्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा नयाँ संसद् अधिवेशन सुरु हुन सक्नेछ।

सत्ता परिवर्तनको चर्चा

सत्तारूढ दलभित्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र सत्ता परिवर्तनको छलफल व्यापक रूपमा भएको बेला संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय आएको हो।

तर मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, "कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका बेला सांसदहरू जिल्ला जाने र विनापरीक्षण नै संसद्‌का बैठकमा सहभागी हुन थालेपछि सङ्क्रमण सर्न सक्ने सम्भावना देखेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको हो।"

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले बिहीवारको सरकारको निर्णय कुनै राजनीतिक उद्देश्यबाट नभई संसद्‌लाई कार्य पनि नभएको र कोरोनभाइरसको सङ्क्रमणलाई ध्यान दिएर निर्णय गरिएको बताइन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामामा केन्द्रित भएको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ।

उक्त पार्टीका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमै रहेकाले उनीहरूको प्रतिक्रिया आएको छैन।

बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा संसद् अधिवेशनको विषयमा मात्रै छलफल भएको बताइएको छ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोख्रेलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयमाथि आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

उनले अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई ब्युँताउन खोजिएको हो कि भनी प्रश्न गरेका छन।

प्रतिपक्षी दलको प्रतिक्रिया

अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको बुझाइ छ।

महामारीमा जनता प्रताडित भएका बेला सरकारलाई खबरदारी गर्ने जनसरोकारका विषय उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संसद्‌को अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने कुरा अस्वभाविक र गैरजिम्मेवार भएको काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताए।

उनले भने, "संसद्‌मा विभिन्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएको एवम् सरकारले नै ल्याएका विधेयकहरू अन्तिम चरणमा रहेका बेला संसद्को बैठक नै अन्त्य गर्नु गैरजिम्मेवारी हो।"

अर्का नेता मिनेन्द्र रिजालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले संसद् अधिवेशन अन्त गर्ने निर्णय भएको बताए।

रिजालले उनीहरूको पार्टीभित्रको घटनाक्रम कता गएको भन्ने बारेमा जानकारी नभएकाले थप केही भन्न नसकिने बताए।


राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले म्यानमार सरकारलाई सबै खालका सैन्य गतिविधि रोक्न आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठकले यसै हप्ता उक्त संकटबारे चासो प्रकट गरेपनि म्यानमार सरकारलाई दवाव बढाउने हिसाबमा कदम चाल्न सकेको देखिंदैन।

हालैका दिनमा म्यानमारबाट विस्थापित भएर बांग्लादेशमा शरण लिन पुग्ने रोहिंज्या मुस्लिमहरुको संख्या बढेर बिहीवारसम्म ३ लाख ९० हजार पुगेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

'जातीय सफाया'

राष्ट्रसंघको मानवअधिकार हेर्ने निकायसहित कैयौँ अधिकारवादी संघसंस्थाले म्यानमार सरकारले देशका अल्पसंख्यक रोहिंज्या समुदायविरुद्ध 'जातीय सफाया' गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

अर्को हप्ता शुरु हुने महासभाको पूर्व सन्ध्यामा रोहिंज्या समुदायविरुद्ध भएका दमन र उनीहरुको विस्थापनले राष्ट्रसंघमा सबैको ध्यान तानिरहेको छ।

राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरस उक्त समस्या 'भयानक' भएको भन्दै तत्काल समाधान खोजिनुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "दशकौंदेखि म्यानमारभित्र रहेका असन्तुष्टि अब उसको सीमा बाहिर पुगेको छ र त्यसले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याएको छ। मानवीय अवस्था नाजुक बनेको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ। म म्यानमारका निकायहरुलाई सबै सैनिक कारबाही निलम्बन गरी हिंसा रोक्न र देश छाड्न बाध्य हुने व्यक्तिहरुको घर फर्कने अधिकारलाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दछु।"

तनावपूर्ण अवस्था

रोहिंज्या मुस्लिमहरु म्यानमारका अल्पसंख्यक समुदाय हुन् तर आफूहरुलाई राज्यविहीन बनाइएको र रोजगारी लगायतमा अवसर नभएको भन्दै उनीहरुले छिमेकी बांग्लादेश, भारत र नेपालसहित कैयौँ देशमा शरण लिएका छन्।

गत अगष्ट महिनामा विद्रोही समूह अराकन रोहिंज्या स्यालभेसन आर्मीले रखाइन राज्यका ३० वटा प्रहरी चौकी र एउटा सैनिक ब्यारेकमा हमला गरेपछि अहिलेको तनावपूर्ण अवस्था  निम्तिएको बताइन्छ।

उक्त आक्रमणमा १० जना प्रहरी, एक सैनिक र एकजना अध्यागमन अधिकारी र ७७ जना विद्रोहीहरु मारिएको बताइन्छ।

त्यसयता रखाइन राज्यमा सेना परिचालन गरिएको छ र त्यहाँका अल्पसंख्यक रोहिंज्याविरुद्ध व्यापक दमन गरिएको र उनीहरुका घरहरु जलाइएको विवरणहरु आएका छन्।

अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलकी तिराना हसन भन्छिन्, "सरकार व्यापक र ठूलोस्तरमा दमनमा उत्रिएको छ र यसलाई यो शताब्दी शुरु भएयता कुनै समुदायलाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक दण्ड भन्दा पनि हुन्छ। राष्ट्रसंघका मानवअधिकार उच्चायुक्तले भने जस्तै यो पाठ्यपुस्तकमा उदाहरणका रुपमा राख्न सकिने किसिमको जातीय सफाया हो।"

'जघन्य अपराध'

रोहिंज्या समुदायविरुद्ध म्यानमार सरकारले 'जघन्य अपराध' गरिरहँदा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आँखा चिम्लिरहेको आरोप अधिकारवादी संघसंस्थाहरु लगाउँछन्।

उनीहरुले प्रजातन्त्रका लागि लडेकी र नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत पाएकी म्यानमारकी नेतृ आङ सान सूकीले रोहिंज्या संकटलाई लिएर अख्तियार गरेको नीतिको चर्को आलोचना पनि गरेका छन्।

शक्ति राष्ट्रहरुको मद्दत पाएकाले म्यानमारको सरकार बलियो रहेको बताउँदै ह्युमन राइट्स वाचका निर्देशक लुइस चारबोनियन भन्छन्, "हामी सबैलाई थाहा छ सुरक्षा परिषद्‍मा कस्तो विभाजन छ भनेर। त्यहाँ चीन र रुस पनि छन् जसले म्यानमारलाई समर्थन गरिरहेका छन् र सार्वभौमसत्ताको विषय उठाइरेका छन् तर त्यो स्वीकार्य हुँदैन। त्यसले अवस्था सुधार्न सहयोग गर्दैन।"

राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले पत्र नै लेखेर रोहिंज्या संकटबारे छलफल गर्न सुरक्षा परिषद्लाई आह्वान गरेका थिए।

उनले पत्र पठाएको डेढ हप्तापछि बुधवार बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले म्यानमारलाई दवाव दिने दिशामा प्रारम्भिक कदम...


राष्ट्रसंघका लागि रुसी राजदूत भसिली नुब्येन्जियाले डुमा भएको घटना मञ्चन गरिएको र त्यसको जवाफस्वरूप अमेरिकाले गर्ने सैन्य कारबाहीले 'गम्भीर परिणाम' निम्त्याउन सक्ने बताए।

राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले सिरियाली सेनाका एक सहयोगी रुसको हातमा 'सिरियाका बालबालिकाको रगत' भएको बताइन्।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार प्रमुखले विश्व शक्तिहरूले रासायनिक अस्त्रको प्रयोगबारे 'सामूहिक रूपमा उदासीनता' देखाइरहेको बताएका थिए।

सिरियाको हवाई अखडामा 'इजरेली आक्रमण'

'बलपूर्वक'

सोमवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हमलाको घटनाप्रति 'बलपूर्वक' जवाफ दिइने बताए।

अमेरिकासँग थुप्रै सैन्य विकल्पहरू भएको बताउँदै ट्रम्पले 'आजै राति' अथवा 'केहीबेरपछि' एउटा निर्णय लिइने बताए।

'रासायनिक हमला'को अन्तर्राष्ट्रिय भर्त्सना

सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल-असादलाई राक्षसको संज्ञा दिँदै राजदूत हेलीले यदि सुरक्षा परिषद्ले कदम नचाले अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाउने बताइन्।

उनले भनिन्, "हामी बोलिरहँदा बैठकहरू भइरहेका छन् र महत्त्वपूर्ण निर्णयको लेखाजोखा भइरहेको छ।"

जिम्मेवार

वाशिङटनले सैन्य हमल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा गरिने कुरा अस्वीकार गरेको छैन।

गत वर्षको एप्रिलमा विद्रोही नियन्त्रित खान शेखुन नगरमा विषाक्त ग्यास हमलाबाट ८० जनाभन्दा बढी मारिएपछि अमेरिकाले एउटा सिरियाली हवाई अखडामा क्रुज क्षेप्यास्त्र हानेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले ग्यास हमलाका लागि सिरियाली सरकार जिम्मेवार रहेको ठहर गरेका थिए।

सिरियन-अमेरिकन मेडिकल सोसाइटीका अनुसार 'विषाक्त रसायनको असर देखिएका' ५०० भन्दा बढी मानिसहरूलाई पूर्वी गुटाको डुमास्थित स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ल्याइएको छ।


राष्ट्रसंघीय श्रम संगठनको बैठकअघि कतार सरकारले आप्रवासी कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने घोषणा गरेलगत्तै कतारस्थित नेपाली कामदारहरु उत्साहित भएको त्यहाँ रहेका एक नेपाली कामदारले बताएका छन्।

कतारमा हाल करिब ४ लाख नेपाली कामदार रहेको दोहास्थित नेपाली दूतावासको भनाइ छ।

पछिल्लो घोषणा कार्यान्वयन भएपछि कम तलब पाउने, तथा कम्पनी बन्द भएर बिचल्लीमा पर्ने जस्ता समस्या कम हुने अधिकारीहरुको अपेक्षा छ।

फाइदा

कतारका लागि नेपालका राजदूत रमेश प्रसाद कोइरालाले भने, "एकदमै कम ज्याला पाएका थुप्रैको गुनासो रहँदै आएकोछ। अब  न्यूनतम तलब लागू भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ। नेपालमा हुँदा एउटा सम्झौता गर्ने र यहाँ ल्याएर अर्को सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति पनि घट्छ।"

कुनै पनि कम्पनी बन्द भएर काम छाड्न बाध्य कामदारको हितमा खर्च गर्न एउटा कोष बनाउने निर्णय पनि कतार सरकारले गरेको छ।

सो कोषबाट रोजगारी छुटेका कामदारको तलब, उनीहरुको खाना र आवासको खर्च बेहोर्ने बताइएको छ।

यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

आलोचना

कतारस्थित नेपाली कामदारहरुले पछिल्लो निर्णय आफूहरुको निम्ति र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाम्रो भएको बताएका छन्। तर उनीहरु भन्छन्  कतार सरकारको निर्णयको फाइदा लिन नेपालले कूटनीतिक प्रयासलाई तीव्रता दिन अत्यावश्यक छ।

करिब डेढ दशकदेखि कतारमा काम गरिरहेका एक नेपाली करिम बक्स मियाँले भने, "नेपाल सरकारले आफ्ना कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत् यसमा धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले त्यसो गर्न सकेनौं भने कतार सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबकै वरिपरि घुम्न हामी बाध्य हुनेछौं।"

सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने विश्व कप फुटबलका लागि कतारले भव्य रंगशालाहरु निर्माण गरिरहेको छ।

ती पूर्वाधार निर्माण गर्न आप्रवासी कामदार खटाइएको छ तर उनीहरुको शोषण भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कतारको आलोचना भइरहेको छ।

यस्तो आलोचनाबाट बच्न कतार आप्रवासी कामदारको हकहितको विषयमा गम्भीर हुन खोजेको जानकारहरु बताउँछन्।


राष्ट्रसङ्घ महासभाका प्रस्ताव कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भए पनि त्यसले विश्वको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने ठानिन्छ।

सरकारी अधिकारीहरू भने त्यसलाई कुनै राष्ट्र विशेष जोडिने विषयमा पक्षधरता नलिने नेपालले मानिआएको एउटा नीतिकै निरन्तरता बताउँछन्।

राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व नेपाली राजदूत मधुरमण आचार्य भने हाल मानव अधिकार परिषद्को सदस्य रहँदा समेत त्यसरी मौन बस्नुले नेपालमाथि नैतिक प्रश्न सिर्जना गरेको ठान्छन्।

उनी भन्छन्: "यो विषय कुनै देशहरू जोडिएको भनेर हेर्नु भन्दा पनि मानव अधिकार मुद्दाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने बिषय थियो। यो बाङ्लादेशको पक्ष वा म्यानमारको विपक्ष नभई मानव अधिकार पक्षधरताको विषय हो।"

राष्ट्रसङ्घका एक सय ९३ सदस्यमध्ये एक सय ३४ देशले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। नौ देशले विपक्षमा मतदान गरे भने नेपाल सहित २८ देशहरू मतदानका बेला तटस्थ रहे।

नेपाललाई कस्तो असर

राष्ट्रसङ्घ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुनै देशको नाम तोकेर वा आलोचना गर्दै नउत्रने भन्ने नेपालको नीति रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा गुणदोष केल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाउनु भन्दा तटस्थ रहने गरेका उदहारण धेरै पाइन्छन्।

"तर हामी शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धीको पक्षधर राष्ट्र नभए पनि त्यसको समस्या खेपेका देश हौँ," कूटनीति मामिलाविज्ञ दिनेश भट्टराई भन्छन्।

"मानव अधिकार परिषद्‍मा अर्कोपटक पनि जाने खोजेको नेपालका लागि यस विषयमा स्पष्ट हुन नसक्नुको मार फेरि मत माग्ने क्रममा खेप्नुपर्ने हुनसक्छ।"

तीन सयभन्दा बढि रोहिंज्याहरू काठमाण्डूमा शरण लिइरहेका छन्।

त्यसैले कूटनीतिज्ञ एवं जानकारहरूले नेपालले आफ्नो नीतिलाई नयाँ परिवेशमा पुनरवलोकन गर्दै नयाँ आधारहरू बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

"मानव अधिकारका विषयमा कमजोर छवि भएका म्यानमार, कम्बोडिया, भियतनामजस्ता देशसँग हिमचिम बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न खोज्ने काम एकसाथ सम्भव छैन," पूर्व परराष्ट्रसचिव समेत रहेका मधुरमण आचार्य भन्छन्।

"१३४ राष्ट्रले मानव अधिकार हनन भएको भनेर स्वीकार्दा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घटनाक्रमले छर्लङ्ग देखाउँदा पनि नबोल्ने हो भने हामी केका लागि मानव अधिकार परिषद्‍मा जानुपर्‍यो त!"

बचाउ

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी कुनै मुलुक लक्षित प्रस्तावहरूमा नेपाल तटस्थ रहने परम्परा नै म्यानमारमाथिको प्रस्तावमा अवलम्बन गरिएको बताउँछन्।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुरेश अधिकारी भन्छन्: "मानव अधिकारका परिभाषा र बुझाई समेत फरक-फरक हुने गरेको छ। र राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा धेरैजसो यी कुरा राजनीतिक मनसायबाट आएको देखिने गरेकोले नेपाल सजग रहनेगर्छ।"

मतदानका बेला पक्षधरता नदेखाए पनि पछिल्ला वर्षमा नेपालले आफ्नो अडान भने खुलाउने गरेको छ।

रोहिंज्याको घर फर्कने इच्छा

खेद प्रस्तावमा मौन रहनु आफ्नो राष्ट्रको नीति बताउँदै नेपालले एक विज्ञप्तिमार्फत् 'शरणार्थीहरू आत्मसम्मानसाथ सुरक्षित रूपमा घर फर्कन पाउनुपर्ने' बताएको छ।

महासभाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा विस्थापित भएसँगै रोहिंज्याहरूले निकै दु:ख पाएको कुरा उल्लेख गर्दै बाङ्लादेशले दिएको मानवीय सहायता र शरणको प्रशंसा गरिएको छ।

सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा बङ्ग्लादेशका शिविरमा नौ लाख १५ हजार रोहिन्ज्याहरू थिए।

उक्त विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको सम्मान गर्दै बाङ्लादेश र म्यानमारबिचको संयन्त्रले दिगो रूपमा समस्या सुल्झाउनेमा आएको धारणा रहेको बताइएको छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहेका दिनेश भट्टराई...


राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।

जम्मू-कश्मीरलाई दिइएको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गर्दै भारत सरकारले सो राज्यलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ। आइतवारदेखि त्यहाँ फोन र इन्टरनेट बन्द गरिएको छ।

अहिले पनि कश्मीर बन्दको स्थितिमा छ।

ट्विटरमा प्रेषित भिडिओ सन्देशमा ती प्रवक्ताले कश्मीरमा मानवाधिकारको स्थितिबारे गत जुलाई ८ मा प्रकाशित प्रतिवेदनको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्।

सो प्रतिवेदनमा सरकारले विरोध दबाउन कसरी बारम्बार सञ्चार बन्द गर्‍यो, दण्ड दिन राजनीतिक विरोधीलाई कसरी जथाभावी पक्राउ गर्‍यो र गैरन्यायिक हत्या तथा मानिसहरू गम्भीर घाइते हुनेगरी विरोधप्रदर्शन नियन्त्रण गर्न कसरी धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्‍यो भन्ने विवरण भएको उनले बताए।

दूरसञ्चार पूर्णत: बन्द गरिएको, नेताहरूलाई जथाभावी पक्राउ गरिएको विवरण तथा शान्तिपूर्ण भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हुनाले ती विषयको राष्ट्रसङ्घले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।

त्यस्ता कदमले जम्मू-कश्मीरको भविष्यबारे जनताले प्रजातान्त्रिक र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ूपमा वादविवाद गर्न नपाउने डर उनले व्यक्त गरे।

आफ्नो वक्तव्यमा उनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा सूचना खोज्ने पाउने, लिन र दिने स्वतन्त्रता पनि भएको उनले औँल्याए।

बन्द कश्मीरबाट पहिलो भिडिओ सामग्री

सन् १९४७ मा  भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि कश्मीर आफ्नो स्वामित्वमा आउनुपर्ने दाबी दुवै देशले गरेका छन्। अहिले कश्मीरको केही भाग भारत र केही भाग पाकिस्तानको अधीनमा छन्।

भारत-प्रशासित कश्मीरमा लामो समयदेखि पृथक्तावादी विद्रोह चल्दै आएको छ। विभिन्न घटनामा तीन दशकमा हजारौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ।


राष्ट्रसङ्घको एउटा गोप्य प्रतिवेदनमा उत्तर कोरियाले आफ्ना हातहतियार परियोजनाका लागि साइबर हमला गरेर झन्डै दुई अर्ब डलर अवैध रूपमा जुटाएको आरोप लगाएको सूत्रहरूले बीबीसीसँग पुष्टि गरेका थिए।

यस्तो खबर सार्वजनिक भएपछि नेपालमा पनि हुनसक्ने सम्भावित त्यस्तो हमला रोक्न विभिन्न खाले उपयाहरू अपनाउन वित्तीय संस्थाहरूलाई जानकारी गराइएको अधिकारीहरूले बताए।

उत्तर कोरियाले नेपालको एउटा ब्याङ्कबाट पनि ठूलो रकम ह्याकिङमार्फत् लगेको पुष्टि भइसकेकाले पनि सतर्कता अपनाउन आह्वान गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

आक्रमणको इतिहास

नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूका अनुसार उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूको समूहले सन् २०१७ को अक्टोबरमा नेपालको एउटा ब्याङ्कबाट रकम चोरी गरेका थिए।

त्यसबेला ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चोरिएको भए पनि ह्याकरहरूले ४ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र लिन पाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीले करिब दुई महिनाअघिदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको साइबर ब्युरोका सूचना अधिकारी नविन्द अर्यालले भने, "उक्त घटना भएदेखि नै हामीले ब्याङ्कहरूलाई राखेर प्राविधिक र सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी दिएका थियौँ। अहिलेको समाचार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पछि पनि हामीले सचेत हुन आग्रह गरेका छौँ।"

उनले प्रहरीको साइबर ब्यूरोले नेपालमा हुनसक्ने सबैखाले साइबर हमलालाई उच्च सतर्कताका साथ हेरिरहेको पनि उनले बताए।

"विभिन्न समाचारमा आइसकेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई सतर्क हुनुपर्छ है भनेर नेपाल प्रहरीले आग्रह गरिसकेको छ," उनले भने, "तर सन् २०१७ पछि नेपालमा त्यस्तो हमला भएको भेटिएको छैन।"

उनले त्यस्ता आक्रमणबाट बच्नका लागि हरेक वित्तीय संस्थाका प्राविधिक व्यक्तिहरू सबैभन्दा सजग हुनुपर्ने बताए।

नेपालमा एकपटक घटना भइसकेकाले फेरि त्यस्तै घटना हुनसक्ने सम्भावना रहने भएकाले वित्तीय संस्थाहरू संवेदनशील हुनुपर्ने र नियमित प्राविधिक जाच गराउनु पर्ने उनसको सुझाव छ।

खतरा कति?

साइबर सुरक्षाको जाँच गर्ने सेवाप्रदायकहरू नेपालमा साइबर हमला हुने सम्भावना धेरै रहने गरेको बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार उत्तर कोरिया मात्र नभई विश्वभरिबाटै नेपालमा साइबर हमला हुनसक्ने सम्भावना धेरै रहेको छ।

एकजना साइबर सुरक्षा सेवाप्रदायक सरोज लामिछाने भन्छन्, "नेपालको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा कमजोर अवस्थामा रहेको छ। त्यसले गर्दा धेरैले यहाँ हमला गर्ने सम्भावना रहन्छ।"

उनका अनुसार नेपालमा भाइरस आक्रमण र ह्याकिङ धेरै हुने गरेको छ।

त्यस्तै अनलाइनबाट हुने ठगी र झुक्याएर रकम असुल्ने जस्ता कार्य हुने गरेको लामिछानेले बताए।

कतिपय ह्याकरहरूले नेपालको कम्प्युटर प्रणालीलाइ 'प्रोक्सी' बनाएर अन्यत्र हमला गर्ने गरेको पनि देखिएको कतिपय प्राविधिकहरू बताउँछन्।

नेपाल सरकारले विकास भएका नयाँ प्रविधिहरूलाई समेट्ने गरी नीति नियमहरू नबनाउदा कतिपय अवस्थामा साइबर खतरालाई समयमै पहिचान गर्न समाधान गर्न अप्ठेरो हुने गरेको लामिछानेको तर्क छ।

सरकारले करिब एक महिनाअघि मात्र नेपालमा हुनसक्ने साइबर हमलाहरू रोक्ने तथा आक्रमणहरूको पूर्वसूचना सङ्कलन गर्ने भन्दै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको स्थापना गरेको छ।

उक्त केन्द्रका लागि पनि जनशक्ति अभाव मुख्य चुनौती हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

सरकारी अधिकारीहरूले चाहिँ उक्त केन्द्र सञ्चालनका लागि उपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउने गरेका छन्।