राष्ट्रसङ्घको केन्यास्थित सुरक्षा विभागले तीमध्ये डब्ल्यूएफपीका सात, शरणार्थी निकाय यूनएचसीआरका दुई, इन्टर्न्याश्नल टेलिकम्युनिकेशन्स युनियन आईटीयूका दुई एवम् नाइरोबीस्थित यूएन कार्यालयका छ कर्मचारी भएको जनाएको छ।

फूड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेशन एफएओ, इन्टर्न्याश्नल अर्गनाइजेशन फर माइग्रेशन आईओएम सुडानका एक, विश्व ब्याङ्क, र राष्ट्रसङ्घको सोमालियास्थित मिशन अन्सोमका एक-एक कर्मचारी पनि सो विमानमा थिए।

एक सय ४९ यात्री र चालकदलका आठ सदस्यसहित आदिस अबाबाबाट उडेको इथियोपियन एअरलाइन्सको बोइङ ७३७ दुर्घटनाग्रस्त हुँदा विमानमा सवार सबै जनाको मृत्यु भएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले दुर्घटनामा आफ्ना कर्मचारीहरू पनि परेको भन्दै एउटा विज्ञप्तिमार्फत् शोक प्रकट गरेका छन्।

डब्ल्यूएफपीका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बीज्लीले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका आफ्ना कर्मचारीका परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन्।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक सूत्रलाई उद्धृत गर्दै समाचारसंस्था एएफपीले  दुर्घटना परेका व्यक्तिमा कर्मचारीबाहेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग आबद्ध अन्य व्यक्ति पनि भएको हुनसक्ने समाचार प्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रकाशित गरेको थियो।

उनीहरूमध्ये अधिकांश एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन आदिस अबाबाबाट नाइरोबी उडेका थिए।

को हुन् एकता अधिकारी?

दुर्घटनामा पर्ने एकता अधिकारी डब्ल्यूएफपी इथियोपियाकी कर्मचारी हुन्।

डब्ल्यूएफपी नेपालकी केसाङ लामाले अधिकारीका परिवारजनलाई दुर्घटनाबारे औपचारिक सूचना दिइसकेको बताइन्।

अधिकारीको मूल घर गोर्खा हो। तर उनका बुवाआमा हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका छन् भने उनका भाइ नेपालमै छन्।

अधिकारीले सन् २०१५ मा यूकेस्थित एङ्लिया रस्किन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेकी थिइन्।

अधिकारीले नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको केही महिनापछि अर्थात् जुन २०१५ देखि डब्ल्यूएफपी नेपालमा काम गर्न थालेकी थिइन्। उनले गत वर्ष सेप्टेम्बरसम्म नेपालमा काम गरेको डब्ल्यूएफपी नेपालले जानकारी दिएको छ।

गत वर्ष पपुआ न्यूगिनीमा भूकम्प गएपछि उनलाई त्यहाँ सूचना व्यवस्थापन अधिकृतका रूपमा दुई महिना खटाइएको थियो।

उनी सोही पदमा गत वर्ष सेप्टेम्बरमा इथियोपिया गएकी हुन्।

गत डिसेम्बर महिनादेखि उनी डब्ल्यूएफपी इथियोपियाको कन्ट्री अफिसमा सप्लाई चेन अफिसरका रूपमा कार्यरत थिइन्।

दुर्घटनामा को परे?

विमान दुर्घटना

आइतवार इथियोपियन एअरलाइन्सले मृतकहरू विभिन्न ३५ देशका नागरिक भएका र एक जनाको नागरिकता नखुलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारी भएको उल्लेख गरेको थियो।

यात्रुहरूको सूचीमा एक नेपाली पनि भएको उल्लेख थियो तर नाम भने खुलाइएको थिएन।

मृत्यु हुनेहरूमा केन्याका ३२, क्यानडाका १८, इथियोपियाका नौ, चीन, अमेरिका र इटालीका आठ-आठ, फ्रान्स र यूकेका सात-सात, इजिप्टका छ, जर्मनीका पाँच एवम् भारत एवम् स्लोभाकियाका चार-चार नागरिक रहेको एअरलाइन्सको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैगरी, अस्ट्रिया, रुस र स्वीडनका तीन-तीन एवम् स्पेन, इजरेल, मोरक्को र पोलन्डका दुई-दुई एवम् बेल्जियम, जिबुटी, इन्डोनेशिया, आयर्ल्यान्ड, मोजाम्बिकसमेत कम्तीमा १६ देशका एक-एक नागरिक पनि दुर्घटनामा परेका छन्।

दुर्घटनाको कारण थाहा हुन सकेको छैन।

तर बोइङ कम्पनीले बनाएको  ७३७म्याक्स८ मोडलको विमान गत अक्टोबर महिनामा इन्डोनेशियामा पनि दुर्घटनामा परेको थियो।

इथियोपियन एअरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेपछि विभिन्न वायुसेवाहरूले सो मोडलको विमानको उडान स्थगित गरेको विवरण प्राप्त भएको छ।


राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको एउटा वक्तव्यले उक्त प्रस्तावले "युद्ध अन्त्य गर्न चाहना राखेको भन्ने एउटा शक्तिशाली सन्देश" दिनसक्ने जनाएको छ।

साउदी अरबका तेल खानी र प्रशोधन केन्द्रमा ड्रोन र अन्य क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेको जिम्मा लिएको हुथी समूहले आक्रमणको एक साता पछि यस्तो प्रस्ताव राखेको हो।

अमेरिका र साउदी अरबले उक्त घटनामा इरानको हात भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

आरोप अस्वीकार

तर तेहरानले उक्त घटनामा उसको संलग्नता भएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यमनमा भएको गृहयुद्धका कारण १० हजार मानिसको ज्यान गएको छ भने दशौँ लाख मानिसलाई भोकमरीको अवस्थामा धकेलिदिएको छ।

यसका कारण यो सबैभन्दा ठूलो मानवसिर्जित मानवीय विपत् बन्न पुगेको छ।

हुथी विद्रोहीले राष्ट्रपति अब्द्रबुह मन्सूर हादीलाई राजधानी सानाबाट भाग्न बाध्य पारेपछि साउदी अरबले सन् २०१५ मा हुथीविरुद्ध हवाई आक्रमण गर्दै उक्त क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्वलाई अझ जटिल बनाएको छ।

हुथीको प्रस्ताव

टेलिभिजनमार्फत् घोषणा गर्दै हुथी सर्वोच्च राजनीतिक परिषद्‍का अध्यक्ष महदी अल-मसतले साउदी अरबमाथि सबै खालका आक्रमणको अन्य गर्ने र त्यसका लागि साउदी अरब ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र उसका सहयोगीहरूले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने बताए।

"हामीले गरेको पहलको कुनै प्रतिक्रिया नआएको खण्डमा पछाडि हट्ने अधिकार हामी राख्दछौँ," उनले भने।

उनले सबै पक्षलाई "विस्तृत मेलमिलाप"तर्फ काम गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

यमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्सले शनिवार उक्त प्रस्तावको स्वागत गर्दै समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।

"विशेष दूतले यस अवसरको फाइदा लिन हिंसालाई न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्," उनको कार्यालयबाट जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।

स्पष्ट घारणा

ट्रम्प प्रशासनका नाम नखुलाइएका वरिष्ट अधिकारीहरूले साउदी अरबमाथिको हमला दक्षिणमा रहेको इरानबाट सुरु भएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन्।

अधिकारीहरूले साउदी अरबको क्षेप्यास्त्र र हवाई सुरक्षामा सघाउनका लागि अमेरिकी सैन्य खटाउने घोषणा शुक्रवार गरेका हुन्।

तर शनिवार इरानमा रहेको इरान्स रेभ्युलिस्नरी गार्डका प्रमुख मेजर जेन होसेन सलामीले उनको देशले "कुनै पनि यस्ता कदमविरुद्ध प्रतिक्रिया दिने" चेतावनी दिएका छन्।

"सावधान, एउटा सीमित कदम सीमित रहेन छैन। हामी कुनै पनि कदमको पछि लाग्नेछौँ," राजधानीमा कब्जा गरिएका ड्रोनहरूको प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै भने उनले भनेका छन्।

"आक्रमणकारीको पूर्णरूपमा विनाश नहुँदासम्म हामी लागि रहने छौँ।"


राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषद्‌मा नेपालको मानवाधिकारको स्थितिको समीक्षा हुन लागेको छ - फाइल तस्बिर

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको वेबसाइटमा उक्त समीक्षा बैठकका लागि पहिल्यै पठाइएका प्रश्नहरूको सूची समावेश गरिएको छ।

त्यसमा विभिन्न देशहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक निष्पक्षता र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारसहितका विषयमा प्रश्नहरू छन्।

नेपाललाई संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र नोर्दन आयरल्यान्ड , लिक्टन्स्टाइन, बेल्जियम, स्लोभेनिया, जर्मनी, क्यानडा र पानमाले लिखित प्रश्नहरू पठाएका छन्।

झन्डै साढे तीन घण्टा चल्ने नेपालको समीक्षामा १०२ वटा देशले बोल्नका लागि समय लिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मानवाधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा हेर्ने सहसचिवले जानकारी दिए।

अमेरिकाले नेपाललाई के सोधेको छ?

बिहीवार हुने तेस्रो चक्रको आवधिक समीक्षाका लागि अमेरिकाले पठाएको एउटा प्रश्नले तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षासम्बन्धी विषय उठाउन खोजेको देखिन्छ।

अमेरिकाले नेपाललाई चीनसँगको सीमा प्रणाली व्यवस्थापन सम्झौता, पारस्परिक कानुनी स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हायतासम्बन्धी सम्झौता र प्रस्तावित सुपुर्दगी सन्धिको ताजा अवस्थाबारे प्रश्न गरेको छ।

त्यसमा चीनसँगका कानुनी सम्झौता अनिष्कासनको सिद्धान्तअनुरूप रहून् भन्ने सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले कस्तो कदम चालेको छ भनिएको छ।

उक्त सिद्धान्तले आफ्नो देशमा जोखिम भएकाले ज्यान जोगाउन भागेर आएका शरणार्थी वा शरण खोजिरहेका व्यक्तिलाई पुन: त्यही देशमा फर्काउन नमिल्ने मान्यता बोक्छ।

अमेरिकाले डिसेम्बर महिनामा तिब्बतीहरूलाई समर्थन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ऐन ल्याएको थियो।

नेपालमा भएका तिब्बती शरणार्थीको चिन्ता यस्तो

पहिलादेखि नै नेपालमा बसिरहेका र नेपाल-चीन सीमा पार गरेर आउने प्रयास गर्ने तिब्बती शरणार्थीको प्रसङ्गमा अमेरिका संवेदनशील देखिने गरेको छ।

जिनीभास्थित अमेरिकी नियोगले उठाएका ती प्रश्नहरूलाई तिब्बतसम्बन्धी कानुन ल्याएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षाका विषयप्रति अमेरिकाले नेपालसँग व्यक्त गरेको चासोका रूपमा हेरिएको छ।

तिब्बती शरणार्थीबारे चासो पुरानै तर यस पालि 'खास प्रश्न'

जिनीभाका लागि नेपालका भूतपूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, “विगतमा पनि अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीको विषय र उनीहरूलाई प्रवेशबिन्दु उपलब्ध गराउने भद्र सहमतिबारे चर्चा गर्थ्यो। तर यसपालि उनीहरू त्यहाँभन्दा अलिक पर पुगेको जस्तो देखिन्छ।”

“सायद शरणार्थीसम्बन्धी विषय जोडिएको हुनाले उनीहरूले सीमा व्यवस्थापनसहित विभिन्न सम्झौताका बारेमा नेपाललाई सोधेका होलान्। यसबारे हामीले जबाफ दिनुपर्छ। अमेरिकामा तिब्बती शरणार्थीका अधिकारका मामिलामा सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबीच एक किसिमको समझदारी छ। आगामी दिनमा यो सबाल अझै बढी उठ्न सक्ने भएकाले नेपाल थप चनाखो हुनुपर्छ।”

नेपालले आफू सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नभएपनि दशकौँदेखि मानवीय आधारमा तिब्बती र भुटानी शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिने गरिरहेको धारणा राख्ने गरेको छ।

तिब्बतीहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीले निगरानी तथा नियन्त्रण गर्दै आएको छ

यस पटकको समीक्षाका लागि गत अक्टोबर १२ मा राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषद्लाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले सन् २०१४ मा नेपालले ल्याएको सुपुर्दगी ऐनले अनिष्कासनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको र यातना वा मृत्युदण्ड दिइने अवस्थामा कुनै पनि नागरिकलाई अर्को देशलाई सुपुर्दगी नगरिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।...


राष्ट्रस‌ंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्यूयोर्क आएका प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीसँग बुधवार भेट गरेका थिए।

त्यसक्रममा उनले नेपाल र ब्रिटेन सम्बन्धको ऐतिहासिक महत्व रहेको भन्दै त्यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

न्यूयोर्कको समयअनुसार बिहीबार साँझ राष्ट्रस‌ंघको महासभामा सम्बोधन गर्न लागेका ओलीले अन्य उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू पनि जारी राखेका छन्।

पैरवी

नेपाल र ब्रिटेनमा बसोबास गरिरहेका कैयौं अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूले समान पेन्सन लगायत थप अधिकारहरू दिलाउन नेपाल सरकारले ब्रिटेनसँग कूटनीतिक पहल गरिदेओस भन्ने चाहना सार्वजनिक रूपमा नै राख्दै आएका छन्।

राष्ट्रस‌ंघको महासभाको मेसोमा ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ताको साइत जुर्दा ओलीले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको सवालबारे पनि कुराकानी गरेका हुन्।

उक्त भेटवार्तामा सहभागी स‌ंयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले बीबीसीसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको हकहित र वृत्तिविकासबारे कुरा राख्नुभयो र त्यसबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गम्भीरत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ापूर्वक हेरिरहेको बताउनुभयो।'

लामो संघर्षपछि सन् २००९ मा ब्रिटिश सरकारले आफ्नो सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका तथा सन् १९९७ अघि सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई ब्रिटेनमा गएर बस्ने अनुमति दिएको थियो।

त्यससँगै उनीहरूले आफ्ना ब्रिटिश समकक्षी समान पेन्सन तथा अन्य सुविधा आफूहरूलाई पनि दिइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएका भेटवार्ताका बारेमा ब्रिटेन सरकारले कूनै पनि जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

कानूनी लडाइँ

विगतमा समान पेन्सन लगायतको माग सहित अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूले सुरूमा ब्रिटेनको एउटा उच्च अदालत र पछि मानवअधिकार सम्बन्धी युरोपेली अदालतमा कानूनी लडाइँ लडेका थिए।

तर ती अदालतले पेन्सनलाई लिएर ब्रिटिश सरकारले अख्तियार गरेको नीति सहि रहेको निर्णय सुनाएका थिए।

ब्रिटेन सरकारले गोर्खा सैनिकहरू अवकाशपछि नेपाल जाने गरेको र त्यहाँ बस्न खान कम खर्च लाग्ने गरेको जस्ता कारण दिँदै पेन्सनमा विभेद नभएको र समय समयमा त्यसमा वृद्धि हुने गरेको बताउने गरेको छ।

दुई सय वर्ष भन्दा लामो समयदेखि गोर्खा सैनिकहरू ब्रिटिश सेनामा कार्यरत छन्।

हाल तीन हजार गोर्खा सैनिक ब्रिटिश सेनामा सेवारत छन्।

सन् २०२० बाट पहिलो पटक महिलाहरूलाई पनि गोर्खा सेनामा भर्ती गर्ने ब्रिटिश सरकारले बताएको छ।

निम्तो

प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मेलाई नेपालको विकास तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ब्रिटेनबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद पनि दिएका थिए।

राजदूत कार्कीका अनुसार उनले मेलाई उपयुक्त समय मिलाएर नेपाल भ्रमण गर्न पनि निम्तो दिएका छन्।

ओली र मेबीचको भेटवार्ताको केही अघिमात्रै ब्रिटेन सरकारले आफ्नो सहायता नियोगमार्फत नेपाल सहित ६ देशका छात्राहरूको शिक्षाका लागि झण्डै ७८ लाख पाउन्ड सहायता गर्ने घोषणा गरेको थियो।

पाँच अफ्रिकी देश र नेपालमा कार्यन्वयन गरिने उक्त कार्यक्रमबाट १ लाख ७१ हजार छात्राहरूले शिक्षामा थप पहुँच प्राप्त गर्ने ब्रिटेन सरकारको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्विट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति एलेन बर्सेट र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्।


राष्ट्रस‌ंघको महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क आएका प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा सार्वजनिक प्रवचनमा चिनियाँ लगानी नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार हुने भएकाले त्यसले ऋण नथोपर्ने बताए।

एशिया सोसाइटी नामक एउटा गैरनाफामूलक स‌ंस्थाले आयोजना गरेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सञ्चालन अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री केभिन रडले गरेका थिए।

उक्त अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अँगालिरहेको र आफ्नो आर्थिक समाजिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप लगानी खोजिरहेकोमा जोड दिएका थिए।

चिनियाँ ऋणमा 'डुबेका' विश्वका आठ देश

केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग: प्राविधिक संशय सकियो

चासो

उक्त अन्तरक्रियाको अन्त्यमा न्यूयोर्कको एउटा लगानी व्यवस्थापन फर्ममा काम गरिरहेका एक जना नेपालीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनले नेपालमा रेल सञ्जाल विकासका लागि गर्ने भनेको लगानीले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे सोधेका थिए।

त्यसक्रममा उनले चिनियाँ लगानीका कारण दक्षिण एशियाकै अरू मुलुक श्रील‌ंका र पाकिस्तान 'डेब्ट ट्रयाप' अर्थात ऋणको चंगुलमा फसेका विवरणको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका थिए।

तर प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रधानमन्त्री ओलीले 'डेब्ट ट्रयाप' भनेको आफूले नबुझेको भन्दै लगानी भित्र्याउने विषयलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

उनले भने, "विभिन्न देशहरूले ऋण लिने गरेका छन्। हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ। कसैले सित्तैँमा लगानी गरिदिने भएको भए हामीले ऋण लिनै पर्दैँनथ्यो। 'डेब्ट ट्रयाप' भनेर किन भनिँदैछ मैले बुझेको छैन। हामी हाम्रो प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा निर्णय गरिरहेका छौँ।"

पू्र्व अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री रडले चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना अन्तर्गत ऋण लिएका कतिपय देशका आन्तरिक बजेटले त्यसलाई धान्न चुनौती खेपिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अध्ययनले देखाएको प्रसङ्ग आफ्नो प्रश्नमा सामेल गरेका थिए।

बूढीगण्डकी

रडले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना पुन चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने उनको सरकारको निर्णयबारेमा प्रश्न सोधेका थिए।

त्यसको जवाफमा ओलीले सरकारले अध्ययन गरेर देशको हितमा हुने भएकाले चिनियाँ कम्पनीलाई उक्त परियोजना जिम्मा दिएको बताए।

गएको वर्षको जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई उक्त परियोजना बनाउन दिने निर्णय लिएको थियो।

तर ओलीका पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी नेपाल आफैँले सो परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए।

ऊर्जा मन्त्रालयलले अध्ययन गरेर बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको उल्लेख गर्ने क्रममा ओलीले भारतीय कम्पनीले ९ सय मेगावाटको अरुण तेश्रो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको र अन्य देशका लगानीकर्ता आकर्षित हुने खालका परियोजना पनि नेपालमा रहेको चर्चा गरेका थिए।

मंगलबार एउटा संसदीय समितिमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो लगानीमा बूढीगण्डकी बनाउने क्षमता नभएको भन्दै उक्त जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु सरकारको बाध्यता भएको धारणा राखेका विवरण आएका छन्।

सन्तुलन

उक्त अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सबै देशहरूसँग सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध राख्ने पक्षमा रहेको धारणा राखेका थिए।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्धबारे सोधिएको एउटा प्रश्नमा ओलीले, "हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध मात्रै छ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, अमेरिकाको रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक दल राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सबैसँग हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध छ" भनेर जवाफ दिएका...


राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रद्वारा सङ्कलित विवरणका अनुसार २०६८ देखि २०७४ सालको अवधिमा चट्याङका कारण सात सय ७३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

त्यसबाट झन्डै १७ सय घाइते भएका छन्। सबैभन्दा बढी भूकम्पका कारण करिब नौ हजार मानिसको ज्यान गएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रद्वारा सङ्कलित विवरण अनुसार चट्याङका कारण २०६९ सालमा सबैभन्दा बढी १ सय ३१ जनाको ज्यान गएको थियो।

कारण

त्यसपछि दोस्रो बढी २०७१ सालमा १२८ जनाको चट्याङ्गका कारण ज्यान गएको सो केन्द्रले जनाएको छ।

विसं २०७३ मा ११५ जना, २०७० मा १११ जना, २०७४ मा १०५, २०६८ मा १०३ जना र २०७२ मा ८० जनाको ज्यान गएको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रद्वारा सङ्कलित विवरणमा उल्लेख छ।

चट्याङविज्ञ श्रीराम शर्माका अनुसार मान्छेमाथि सोझै चट्याङ पर्दा शरीरमा त्यसको विद्युत् प्रवाह भएर ज्यान जाने गर्छ।

चट्याङबाट प्रतिरोधी प्रविधिको आवश्यकता

कारणबारे उनी भन्छन्, "चट्याङको आवाजबाट मान्छेका कानका जालीसम्म फुट्नसक्छ र ज्यान जानसक्छ। अर्को सूर्यको सतहमा हुने जति तापक्रम चट्याङ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा हुन्छ। त्यसले गर्दा मान्छेको ज्यान जान्छ।"

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा मध्यचैतदेखि मध्यअसारसम्म बेलुकातिर बढी चट्याङ पर्ने गर्छ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव केदार न्यौपानेका अनुसार झापा, इलाम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, काभ्रेपलान्चोक र मकवानपुर जिल्लामा चट्याङसँग सम्बन्धित बढी घटना हुने गरेको छ।

बच्ने उपाय

त्यसको कारणबारे भने नेपालमा कुनै वैज्ञानिक अध्ययन भइसकेको छैन।

चट्याङ पर्नेबेला मान्छेले सावधानी अपनाउन सकेको खण्डमा त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।

विज्ञ शर्माका अनुसार चट्याङ पर्ने समयमा किसानहरूले दिउँसो र साँझ गर्ने काम बिहान सार्दा मृत्युदर घटाउन सकिन्छ।

त्यस्तै गड्याङगुडुङको आवाज सुनेपछि घरभित्र वा गाडीभित्र बस्दा बच्न सकिन्छ।

थप उपायबारे उनी भन्छन्, "यदि खेत वा मैदानको छेउबाट हाइटेन्शन लाइन गएको छ भने दुईवटा खम्बाको बीचमा समदूरी पारेर बस्दा सुरक्षित हुनसक्छ।"

सचेतना

यसबारे सर्वसाधारणमा सचेतना फैलाउन आवश्यक भएको विज्ञहरूको जोड छ।

त्यसमा स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ।

यो कुरालाई राज्यले पनि आत्मसात् गरेको बताउँदै विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव न्यौपाने भन्छन्, "जनचेतना जगाउनुका साथ साथै बढी जोखिम रहेका ठाउँमा अर्थिङ गर्ने उपकरण जडान गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।"

विज्ञहरूका अनुसार प्राकृतिक विपद्लाई टार्न नसकिने भए पनि त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

र, राज्यले निर्वाह गर्ने भूमिकासँगै मान्छेको सजगता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।


राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको विवरण अनुसार विगत नौ वर्षमा चट्याङ‌कै कारण ९५९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

त्यस्तै चट्याङ लागेर हरेक वर्ष ३०० जना घाइते र कैयौँ परिवारहरू प्रभावित हुने गरेको केन्द्रको विवरणमा उल्लेख छ।

केन्द्रमा अनुसार गत वैशाख महिनामा चट्याङ लागेर १६ जनाको ज्यान गएको छ भने ९४ जना घाइते भएका छन्।

प्रभावित परिवार

विगत नौ वर्षमा कुल १.९११ घरपरिवार चट्याङबाट प्रभावित भएका छन्।

नेपाल प्रहरीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा त्यस अवधिमा २८६ घरमा आंशिक र १३१ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ।

त्यस्तै ८५ वटा गोठमा क्षति पुगेको छ भने चट्याङ्‌का कारण १,२९८ पशु तथा चौपाय प्रभावित भएका छन्।

देशभर विगत नौ वर्षमा २,०८८ वटा चट्याङ‌का घटना भएका छन्।

बाढी पहिरोभन्दा ठूलो विपद्

विशेषगरी वर्षाका बेला चट्याङ धेरै पर्ने गरेकाले सतर्क रहन केन्द्रले आह्वान गर्दै आएको छ।

केन्द्रका अनुसार चट्याङ वर्षाका बेला हुने अन्य विपद्‍भन्दा ठूलो हो।

केही दिनअघि केन्द्रले चट्याङबाट बच्ने उपायसहित विभिन्न भाषामा सचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रचारमा ल्याएको थियो।

केन्द्रको एउटा ट्वीटमा भनिएको छ, "मानवीय क्ष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तिका हिसाबले चट्याङ बाढी, पहिरोभन्दा पनि ठूलो विपद् हो। सावधानी अपनायो भने यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ।"

 कहाँ धेरै पर्छ चट्याङ?

चट्याङविज्ञ श्रीराम शर्माका अनुसार बङ्गालको खाडी नजिक रहेका नेपालका भू-भागहरूमा बढी चट्याङ पर्छ।

उनी भन्छन्, "त्यो क्षेत्र भनेको झापा-मोरङ तिरको क्षेत्र हो। जुन संसारकै मानचित्रमा हेर्दा पनि तेस्रो बढी प्रभावित क्षेत्रमा लिन सकिन्छ। त्यसपछि चुरे क्षेत्र बढी प्रभावित देखिन्छ।"

तर मृत्यु हुनेको सङ्ख्याका हिसाबले चुरे क्षेत्र नै देखिएको छ।

उनका अनुसार नेपालमा चट्याङको सबैभन्दा बढी प्रभाव मकवानपुर जिल्लामा देखिएको छ।

तर बारम्बार चट्याङ परिरहने क्षेत्रमा झापा र मोरङ पर्छन्।

मान्छेमाथि सोझै चट्याङ पर्दा शरीरमा त्यसको विद्युत् प्रवाह भएर ज्यान जाने उनी बताउँछन्।

त्यस्तै चट्याङको आवाजले कानको जाली फुट्ने र घाइते हुने पनि गर्छ।

सुरक्षित कसरी बन्ने?

शर्माका अनुसार चट्याङ पर्दा जहाज वा गाडीभित्र रहेका मानिसहरू बच्ने सम्भावना धेरै रहन्छ।

त्यस्तै पक्की घरमा बसेका मानिसलाई पनि सुरक्षित नै मानिन्छ।

उच्च गतिको विद्युत प्रवाह हुने हाइटेन्सन लाइन तल दुवै गोडा जोडेर बस्दा पनि बच्न सक्ने उनी बताउँछन्।

उनी घरलाई चट्याङ प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

त्यसका लागि घरको माथि तामाको त्रिशुल वा रड राखेर त्यसलाई जीआइ पाताले जोडेर घर मुनि माटोमा लगेर गाड्ने र त्यहाँ त्यसलाई तामाको पाताले जोड्नुपर्ने उनले बताए।

नेपालमा विशेषगरी दिउँसोको समयमा चट्याङ परेको पाइएकाले दिउँसो ३ बजेपछि खेतबारीमा नजान उनी सुझाव दिन्छन्।

प्रायजसो जमीन र बादलको दुरी कम भइरहने पहाडी भूभागमा सजग रहनुपर्ने शर्माको भनाइ छ।


राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरको खोप केन्द्रमा पनि मङ्गलवार खोप लगाउन चाहनेहरूको भिड थियो

सरकारले १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मका व्यक्तिलाई आइतवारदेखि उपत्यकामा भेरो सेल खोपको पहिलो मात्रा दिन सुरु गरेको हो।

चिनियाँ सरकारले भेरो सेल खोपको आठ लाख मात्रा नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जिल्लामा चिनियाँ खोप वितरण भइरहेको छ।

"आजसम्म हामीले दुई लाखलाई दिइसक्यौँ। चार लाख व्यक्तिलाई दुई डोज पुग्नेगरी हामीले चीनबाट पाएका हौँ," उनले भने।

स्थानीय प्रशासनहरूले बिहीवार बिहानदेखि लागु हुनेगरी उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि मङ्गलवार खोप लगाउनेहरूको भिड झन् बढेको देखिएको छ।

नेपाल प्रहरी अस्पताल पानीपोखरी, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुर र हिमाल अस्पताल ज्ञानेश्वरमा मङ्गलवार अचाक्ली भिड भएको त्यहाँ खोप लगाउन गएकाहरूले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका छन्।

के भन्छन् खोप लिन लाइन ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्ने सर्वसाधारण?

लाइनहरू पनि अव्यवस्थित र मानिसहरूबीच आपसमा दूरी नहुँदा खोप लगाउने ठाउँबाटै सङ्क्रमित हुनसक्ने खतरा देखिएको त्यहाँ पुगेका व्यक्तिले बताएका छन्।

उनीहरूले भद्रगोल देखिएका लाइनमा घण्टौँ कुरेपछि पालो पाउने गरेको बताएका छन्।

बिहान साढे ८ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म नेपाल प्रहरी अस्पताल पानीपोखरीमा लाइन बसिरहेका पत्रकार लेनिन बञ्जाडेले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने, "बरु अरू अस्पतालमा अलिअलि व्यवस्थित होला। यहाँ त कुम्भमेलाजस्तै छ।"

"प्रहरीको छुट्टै लाइन छ। उनीहरूको आफ्नै लाइन पनि व्यवस्थित हुनसकेको देखिन्न।"

नाम खुलाउन नचाहने जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने एक युवक भिडलाई पन्छाउन भन्दै नजिकका खोप केन्द्र नगई लेलेस्थित आनन्दवन खोप केन्द्रमा पुगे।

तर त्यहाँ पनि उनले उस्तै अवस्था पाए। दुई घण्टाभन्दा बढी समय लाइन बसेपछि उनले खोप लगाउन पाए।

"भिड त्यस्तै थियो। खोप लगाउनेबीच सामाजिक दूरी पनि थिएन। कोही कोही चिउँडोमा मास्क लगाएका भेटिए। लाइन नै सरिरहेको थिएन," भद्रगोल अवस्थाबारे उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

"खोप केन्द्रमा खट्ने जनशक्तिलाई जसरी तालिम दिन सक्नुपर्थ्यो त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। खोप कार्यक्रमलाई जसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्थ्यो हामीले जानेनौँ।"

खोप लिनेहरूको लामो लाइनका कारण ज्ञानेश्वरस्थित हिमाल अस्पतालनजिकैको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै भद्रगोल देखियो।

ललितपुरको दुर्गम क्षेत्र लेलेमा कोरोनाभाइरस खोप लगाउन लामबद्ध मानिसहरू

त्यहाँको लाइनको अवस्थालाई पनि कुम्भमेलासँग दाँज्दै एक चिकित्सक अनिल बरालले ट्वीट गरेका छन्।

उनको भनाइ छ, "आज बिहान हिमाल अस्पतालमा खोप लगाउनेहरूको लाइन देख्दा कुम्भकै झल्को आएको थियो। सबै स्वास्थ्यसंस्थाबाट दिन मिलाउन नसकिने रहेछ? नत्र त्यो टुँडिखेलमै गरे पनि हुन्थ्यो होला नि!"

व्यवस्थापनमा खटिनेहरू के भन्छन्?

लाइन व्यवस्थापनमा खटिएकाहरूको आफ्नै गुनासो छ। चाहेर पनि व्यवस्थित गर्न नसकिएको उनीहरूको तर्क छ।

राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरमा खटिएकी एक स्वयंसेविका लबिशा बस्नेत जति सम्झाए पनि मानिसहरूले नटेरेको बताउँछिन्।

"सम्झाउँदा पनि ठेलमठेल गर्छन्। माइकिङ गरेर भन्दा पनि केही लाग्दैन," उनले थपिन्।

उनका अनुसार टेकु, जडीबुटी, जोरपाटीसम्मका मानिसहरू उक्त केन्द्रमा खोप लगाउन पुगेका छन्।

दुर्गम ठाउँमा चार घण्टा बोकेरै लगियो कोभिड खोप

"हिजो...


राष्ट्रिय एकता दिवसको समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सहभागी भइन्। (फोटो: वर्षा शाह)

राजधानीमा आयोजित एउटा औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी भएर पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा फूलमाला चढाए।

२०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् काटिएको एकता दिवस एवम् पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने चलनलाई यसपालि ब्युँताउँदै सरकारले निर्वाचनअघि नै पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।

तोडफोड

२०६२/६३ सालको आन्दोलनका बेला देशका विभिन्न भागमा भएका पृथ्वीनारायण शाहका सालिकहरू समेत तोडफोड गरिएका थिए।

बिदा कटौतीको निर्णयसँगै सरकारले त्यतिखेरदेखि नै पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजन गर्न छोडेको थियो।

तर झन्डै ११ वर्षपछि बिहीवार गणतन्त्र नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत अन्य मन्त्रीहरूले समेत सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वारअगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा पुगेर फूलमाला चढाएका छन्।

सरकारी स्तरमै कार्यक्रम गर्नुका कारणबारे उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भने, "नेपाल र नेपालीको नाम र पहिचान द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िने पृथ्वीनारायण शाह भएकाले बिहीवार राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने निर्णय भएको हो। वर्तमान सरकारले पहिलेको परम्परालाई फेरि सुरु गरेको हो।"

उक्त कार्यक्रममा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि निम्तो दिइएको बताइए पनि उनीहरू भने कार्यक्रममा देखिएनन्।

यसका अतिरिक्त नागरिक स्तरबाट र कतिपय राजनीतिक दलहरूले समेत देशका विभिन्न भागमा कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छन्।

इतिहासको अपव्याख्या गरेर नेपाल एकीकरणकर्ताको जन्म दिनलाई  बिर्साउने गरी भएको गल्तीलाई सरकारले अब सच्याएको मान्नुपर्ने  धारणा इतिहासविद् ज्ञानमणि नेपालको छ।

उनले भने, "पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती नमनाउनु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय दिवसलाई नमनाउनु जस्तै हो। राष्ट्रपिता को हो भन्दा उनी नै हुन्। अर्को त कोही छैन। एकता दिवस बनाएर सरकारले गर्नै पर्ने काम गर्‍यो।"

विरोध

तर कतिपय आदिवासी जनजाति संस्थाका अगुवाले भने सरकारी कदमको आलोचना गर्दै बिदाको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

उनीहरूले यो दिन 'एकता दिवस' हैन, 'दमन दिवस' भएको बताएका छन्।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत्‌राम बरामले भने, "सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएर संविधान कार्यान्वयनका बेला राजा महाराजाका नाममा बिदा दिनु भनेको संविधानकै उल्लङ्घन भएको रूपमा हामीले लिएका छौँ। हामीले यसको विरोधमा कार्यक्रम पनि गर्‍यौँ।"

वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने निर्णयले निरन्तरता पाउने बारेमा भने कतिपयले शङ्का व्यक्त गरेका छन्।


राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिनेमा राजनीतिक दलका नेताहरूदेखि क्रिकेटका प्रशंसकसम्म छन्।

युएईविरुद्ध रोमाञ्चक जितसँगै नेपालद्वारा शृङ्खला कब्जा

कप्तान पारस खड्का भन्छन्, 'समर्थकहरू हाम्रो उत्साहको ठूलो कारक'

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बधाई दिँदै भनेका छन्, "नेपाली क्रिकेटमा इतिहास रचेर सारा नेपालीलाई खुशी दिएकोमा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक जगत तमटा, कप्तान पारस खड्का र सदस्यहरूप्रति विशेष धन्यवादसहित सम्मान व्यक्त गर्दछु।"

नागरिकका गुनासो सुन्ने सरकारी संयन्त्र हेलो सरकारले पनि ट्विटरमार्फत् बधाई दिएको छ।

हौसला

उसले लेखेको छ, "युएईबाट फेरि खुशीको खबर आएको छ। नेपालले आफ्नो पहिलो टी-२० क्रिकेट शृङ्खला जितेको छ। यो जितले नेपाली क्रिकेटलाई थप हौसला दिएको छ। बधाई टीम नेपाल!"

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि नेपालको जितसम्बन्धी समाचार ट्विटरमा शेयर गर्दै राष्ट्रिय टोलीलाई बधाई दिएका छन्।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि बधाई दिँदै ट्वीट गरेका छन्।

"युएईविरुद्धको टी- ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज २-१ ले जित्न सफल नेपाली क्रिकेट टिमलाई हार्दिक बधाई... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ज्ञापन गर्न चाहन्छु। युएईविरुद्ध एकदिवसीय सिरिजममा समेत विजयी भएको नेपालका लागि टी-ट्वान्टी सिरिजको जित अर्को ऐतिहासिक सफलता हो।"

क्रिकेट प्रशंसकहरूले पनि राष्ट्रिय टोलीको प्रशंसा गर्दै बधाई दिएका छन्।

पत्रकार मणि दाहालले लेखेका छन्, "अस्तिसम्म नेपालमा बलर मात्रै छन् जस्तो लाग्थ्यो। अहिले सबै ब्याट्सम्यान मात्रै देख्न थालेको छु।"

अर्का ट्विटर प्रयोगकर्ता डा. कमल अर्यालको ट्वीट छ, " देशले जित्दा सबै खुशी हुने नै रहेछन। आखिर कहिले बुझ्ने यस्तो कुरा ओहोदामा बसेकाहरूले? सुपर एक्साइटेड।"

ठट्यौली पारामा गौरव पोखरेलले लेखेका छन्, "आज नि युएईलाई जिताउन सकिएनछ।"

जितपछि सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कप्तान पारस खड्काले पनि ट्वीट गरेका छन्।

वन्दना राणा लेख्छिन्, "बधाई छ टिम नेपाल। गर्व छ तपाईँहरूप्रति!"

इतिहास

दुबईमा नेपालले बनाएको १०४ रनको लक्ष्य पछ्याएको युएई ९० रनमा सीमित भएपछि नेपालले पहिलो पटक ऐेतिहासिक टी-२० प्रतियोगितामाथि पनि कब्जा जमाएको हो।

यो जितसँगै नेपालले युएई भ्रमणबाट थु्प्रै सफलता हात पारेको छ। टोलीले पहिलो पटक एकदिवसीय र टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खला दुवै जित्न सक्यो।

पारस खड्काले पहिलो एकदिवसीय शतक प्रहार गरे।

रोहित पौडेल एकदिवसीय क्रिकेटमा अर्धशतक प्रहार गर्ने कान्छो खेलाडी बने भने २० ओभरमा सानो उमेरमा अर्धशतक बनाउने कीर्तिमान सन्दीप जोराको नाममा रह्यो।

एकदिसीय शृङ्खला खेलेसँगै नेपाल एकदिवसीय वरीयतामा पनि समावेश भएको छ।


राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका अध्यक्षले अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगी कर्मचारीपछि जोखिममा रहेको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मापदण्ड डब्ल्यूएचओले तय गरेको उल्लेख गरे।

एकजना पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीले खोप वितरणलाई भूकम्पपछिको राहत वितरणसँग तुलना गर्दै पहुँच हुनेकहाँ पुगेको धारणा राखेका छन्।

तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्राथमिकता नमिचिएको र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई फागुनको अन्तिम साताबाट खोप दिइने बताउँछन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी आफ्नो भएको भन्दै ‘चिन्ता’ नगर्न सुझाव दिए।

सरकारी अधिकारीहरूचाहिँ नेपालको अर्को २० प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि खोप खरिदका क्रममा रहेको र फागुनको २३-२४ गतेदेखि बढी उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन थालिने बताउँछन्।

ज्येष्ठ नागरिकको 'पालो मिचिएको' आवाज किन उठ्यो?

सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र अस्पतालमा कार्यरत सहयोगी कर्मचारीहरूलाई खोप वितरण गर्ने बताएका थियो।

पहिलो चरणमा चार लाख ३० हजार जनालाई खोप वितरण गर्ने लक्ष्य लिएक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो खोप अभियानमा करिब एक लाख ८५ हजार जना सहभागी भएका थिए।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप शुभारम्भ कार्यक्रममा खोपबारे जानकारी गराएका थिए

त्यसपछि अघिल्लो साताबाट सरकारले राजधानीमा पत्रकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायमा कार्यरत कर्मचारी र राजदूतावास तथा विभिन्न कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत विदेशी सहितका व्यक्तिहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

आइतवारबाट जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यलय, संस्थान तथा ब्याङ्कका कर्मचारी, पत्रकार, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, एम्बुलेन्स र शववाहनका चालक र शव व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खोप लगाइँदैछ।

तर खोप अभियानलाई नजिकबाट नियालिरहेका ज्येष्ठ नागरिक तथा अगुवाहरूले सरकारले प्राथामिकताक्रम मिचेको र मनपरी ढङ्गले खोप बाँडिरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूतपूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “संसारभर नै वृद्धवृद्धा, त्यसमा पनि जो अशक्त छ उनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ खोप लगाइन्छ। सरकार असाध्यै असंवेदनशील देखियो। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक फाइदा हेर्नुभएको हो कि?”

“स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई दिएर हामीलाई दिने कुरा हामी मान्थ्यौँ। तर त्यसमा पनि हामीले प्रशस्त धाँधली भएको सुनेका छौँ। धेरै कम उमेरको मान्छेहरू हाम्रै साथीहरू जो विभिन्न बोर्डमा छन् उनीहरूले हामीले लगाएर आयौँ भनिरहेका छन्। अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने समूहको परिभाषा के हो? गुमराहमा राखेर गोलमाल गर्ने देखियो। वृद्ध मान्छेहरू कराउन सक्दैनन्, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानियो।”

पूर्वउपकुलपति माथेमाले आफूलाई पनि ‘खोप मिलाइने’ भन्दै ‘केही ठाउँबाट’ कुरा आए पनि आफूले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताए।

कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण

किन गरियो खोप र राहत वितरणको तुलना?

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिक कोभिड-१९ को खोप वितरणलाई २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको राहत वितरणसँग तुलना गर्छन्।

जोखिमका भएकैले ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिला खोप दिनुपर्ने मान्यता रहेको भन्दै उनले भने, “भुइँचालोको बेलामा पनि जसको हातमा डाडुपन्यु थियो, जोसँग डन्डा थियो उसैले टेन्ट र ब्ल्याङ्केट लिएर गयो। आमजनता बर्खामा त्यसै बस्नुपर्‍यो।“

मल्लिकको आरोप छ, “रोगजस्तो कुरामा म शक्तिशाली छु, त्यही भएर...


राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकी सासंद चन्दा चौधरी भन्छिन्, "महिलाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने खासै नयाँ कार्यक्रम छैनन्। अधिकांश कार्यक्रम लोकप्रियताका लागि ल्याएको जस्तो देखिन्छ।"

नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा चलेको छलफलमा पनि यो विषय उठेको छ।

बजेटको खाका समेत मानिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाका हिंसा अन्त्य गर्ने, हिंसामा परेका महिलाको उत्थान, र महिला तथा किशोरीहरुको स्वास्थ्य लगायतका विषय भने परेका छन्।

महिलाकै लागि विशेष कार्यक्रम

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शुक्रवार दुवै संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाकै लागि केही विशेष कार्यक्रम उद्घोष गरेकी छन्।

ती कार्यक्रमहरूमा महिलालाई हुने क्यान्सरको स्वास्थ्य परीक्षण, त्यसका विरुद्ध निशुल्क खोप र महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने, हिंसामा परेका महिलाका लागि पुर्नस्थापना केन्द्र विस्तार गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई हवाइ उद्धार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताएकी छन्।

यसका साथै दाइजो र छाउपडी जस्ता ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कुरीति अन्त्य गर्न सचेतनात्मक कार्यक्रम चलाइने पनि उल्लेख छ।

सकारात्मक प्रतिक्रिया

कार्यक्रमहरूमध्ये छात्राहरुलाई विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद मिनाक्षी झाले भनिन्: "स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने कुरा राम्रै हो। तर सुई लगाउँदैमा र स्यानेटरी प्याड लगाउँदैमा महिलाको विकास हुँदैन।"

तर सत्तारुढ दल नेकपाकी संसदको महिला समितिकी सभापति निरुदेवी पालले पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गरिन्।

"महिलाका लागि यो वर्ष थुप्रै कार्यक्रम आएका छन्। महिला हिंसा रोक्न कार्यक्रम आउनु राम्रो हो। यस्तै महिलाका स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि राम्रा कुरा आएका छन्," पालले भनिन्।

"हेर्दा सामान्य लागे पनि विद्यालयमै निशुल्क स्यानेटरी प्याड पाइन्छ भन्ने कुराले छात्राहरुको पढाइ र मनोबल दुवैमा सकारात्मक असर पार्छ।"

कार्यान्वयनमा शङ्का

तर सांसद चौधरी राष्ट्रिय राजनीति र विकासका मुद्धामा महिलाका विषय ओझेलमा परेको बताउँछिन्। उनले राम्रा भनिएका कार्यक्रमहरूमा कार्यान्वयन पक्षमा शङ्का व्यक्त गरिन्।

चौधरीले भनिन्: "सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष पनि हामीले राम्रोसँग हेर्न जरुरी छ किनभने हिंसा रोक्ने भन्दै वर्षौंदेखि चलेका कार्यक्रमहरुले अझै तात्विक भिन्नता ल्याउन सकेको देखिएको छैन।"

नीति तथा कार्यक्रमले अबको चारवर्ष भित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।  तर महिलाको आयआर्जन र आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याउन नसकेको कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला बताउँछिन्।

जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत भाग ओगटेका महिलालाई छुट्याएर समृद्धि हासिल गर्नेमा पत्यार नलागेको संग्रौलाले बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्: "विकासका कार्यक्रममा महिलालाई समावेश नगरि कसरी आउँछ समृद्धि?। नीति तथा कार्यक्रममा महिलाको आयआर्जन बढाउन र उनीहरूको आर्थिक पक्ष सुदृढ गर्ने कार्यक्रम राखिएका छैनन्।"


राष्ट्रिय जनता पार्टी विगतका आफूहरुका माग अनुसार संविधान संशोधन नभई सरकारमा नजाने अडानमा देखिन्छ भने संघीय समाजवादी फोरम उसकै शब्दमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट विश्वासिलो प्रतिबद्धताको पर्खाइमा छ।

वाम गठबन्धनको सरकारले तराई केन्द्रित दलहरुलाई सहभागी गराउन खोजेको बताएपनि उसको जोड फोरमको सहभागितामा बढी देखिएको छ।

प्रदेश नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको नेतृत्वमा राजपा समेत सहभागी सरकारलाई वाम गठबन्धनले पनि समर्थन गरेपछि खुलेको ठानिएको केन्द्रीय सरकारमा सहभागिता विषयलाई अन्तिम रुप दिन लगातार प्रयास भइरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

'संविधान स्वीकार्य बनाउन संशोधन आवश्यक'

प्रतिबद्धता

एमाले र संघीय समाजवादीका शीर्षस्थ नेताहरुबीच भएको छलफल पछि दोस्रो तहका नेताहरुबीच पनि छलफलहरु भइरहेका छन्।

ती छलफलमा संघीय समाजवादीका नेताहरुले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धताको माग गरेको बताइएको छ।

संघीय समाजवादी फोरमका महासचिव रामसहाय यादवका अनुसार त्यस्तो प्रतिबद्धता आएमा उनको दल सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछ ।

उनले भने, "संविधान संशोधनप्रति तपाईँहरुको प्रतिबद्धता आओस् भनेर भनेका छौं, उहाँहरुले एक पटक शीर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

षतहमा  कुरा गरेर फेरि बस्ने भन्ने भएको छ। संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता आएमा सरकारमा जान सकिने हुन्छ।"

दुई दलबीच पुन: अर्को बैठक भएमा सरकारको सहभागिताको विषय टुङगो लाग्न सक्ने यादवको भनाइ छ।

पहिले संशोधन

तर संघीय समाजवादीसँग प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गरेको तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी भने पहिले संविधान संशोधन भए पछिमात्रै सरकारमा सहभागी हुने अडानमा कायमै रहेको देखिन्छ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल कुमार झाले भने, "हामीले उठाएका मुद्दाहरु सहित संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा जाने सम्भावना छैन। दुई तिहाइ पुग्ने गरी सरकारमा जाने तर संविधान संशोधन भएन भने शहीद परिवार, घाइते, अपाङ्ग र लामो बन्द खेपेका जनतालाई के जवाफ दिने?"

राजपा अध्यक्ष मण्डलको शनिवार बसेको बैठकमा संविधान संशोधन गर्ने गरी सरकारमा सहभागिताको लागी कुनै आग्रह नआएको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले जानकारी गराएका थिए।

सतारुढ दल एमालेले राजपालाई भन्दा पनि फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागी बढी जोड गरेको जस्तो देखिएको छ।


राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागले पनि चार वर्षअघि र आज सार्वजनिक गरिएको बाघ गणनाको तथ्याङ्क हेर्दा लक्ष्य पूरा गर्न सकिने ठानेको छ।

तर लक्ष्य पुरा गर्न बाघको संख्या धेरै बढ्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि भएकै बाघको संरक्षणका लागि वासस्थान र उनीहरूको आहारा लगायतमा ध्यान दिनुपर्ने संरक्षणविद्हरूले औंल्याएका छन्।

बाघ पाइने विश्वभरका १३ वटा राष्ट्रले सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा बाघको जनसंख्या बढाउनेबारे आ-आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

लक्ष्य

नेपालले बाघको संख्या १ सय २१ बाट सन् २०२२ मा २ सय ५० पुर्‍याउने लक्ष्य घोषणा गरेको थियो।

त्यसयता पहिलोपटक सन् २०१४ मा सार्वजनिक भएको बाघको संख्या १ सय ९८ पुगेकोमा सन् २०१७ मा बाघको तस्बिर र तथ्यांकको विश्लेषणका आधारमा गरिएको बाघको गणनाले त्यो संख्या लक्ष्य नजिक देखाएको छ।

आज संरक्षण दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको उक्त गणनाबारे राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले भने, "४ हजार फोटोहरूलाई विश्लेषण गर्दा एकअर्कासँग नमिल्ने भन्ने २ सय ९ वटा पर्यो। अब यो तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा २२१ देखि २७४... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को बीचमा हाम्रो बाघहरू हुनसक्छ भन्ने आकलन गर्दा पाटे बाघको संख्या २ सय ३५ को अनुमान गरिएको छ।"

सुझाव

पाँच निकुञ्जमध्ये पर्सामा १८, चितवनमा ९३, बाँकेमा २१, बर्दियामा ८७ र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा १६ वटा बाघ पाइएका छन्। विगत चार वर्षमा ३७ वटा बाघ बढेको आकलन गरिएकोले अबको चार वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्न जम्मा १५ वटा बाघको थपिनु पर्ने देखिन्छ।

त्यसका लागि बढ्दो जनसंख्या र शहरीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् बाघबारे विद्यावारिधि गरेका चिरञ्जिबीप्रसाद पोखरेल बताउँछन्।

बर्दियाका जङ्गलमा बाघ यसरी घुम्छन्

उनले भने, "मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्वको कुरा, चोरी शिकारी रोकथाम गर्न र जनावरको स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न रोगको अनुसन्धानजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने चुनौती छ।"

सबैभन्दा बढी बाघ चितवनमा देखिए पनि यो गणनामा संख्या घटेको छ। पोहोर चितवनमा आएको बाढी त्यसको कारण हुनसक्ने भन्दै विज्ञहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाएका छन्।


राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चीनमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धारसम्बन्धी जानकारी लिन सोमवार स्वास्थ्य, परराष्ट्र तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएको थियो।

त्यसै क्रममा स्वास्थ्यसचिवले उक्त जानकारी दिएको आयोगका एक सदस्यले बताए।

सरकारी अधिकारीहरूले चीनमा रहेका नेपालीलाई जतिसक्दो चाँडो फर्काइने आश्वासन दिँदै आएका छन्।

तर हुबेमा रहेका नेपालीका आफन्तहरूको छटपटी बढ्दो छ र उनीहरूले उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर हारगुहार गरिरहेका छन्।

सचिवहरूको भनाइ

हुबेमा रहेका नेपालीका आफन्तहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उनीहरूलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन आइतवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सोमवार आयोग पुगेका स्वास्थ्यसचिव खगराज बरालले नेपालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार चिकित्सकीय निगरानीको व्यवस्था गरेपछि मात्र चीनले उद्धारको अनुमति दिने जानकारी गराएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए।

उनले भने, "उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएअनुसार चाहिँ सबभन्दा पहिले त नेपालीहरू फर्किनका निमित्त चीन सरकार तयार हुनुपर्छ। चीन सरकारले अनुमति दिएपछि अनि हाम्रो व्यवस्थापनको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सबै कार्य पूरा भएको हुनुपर्छ।"

"हाम्रो व्यवस्थापन पूरा भएको भन्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्रै चीन सरकारले सहमति दिन्छ, फर्किनका निमित्त। किनभने संसारको जुनसुकै कुनामा रहेका मानिसलाई रोग नसरोस् भन्ने पहिलो सिद्धान्त छ भन्ने जानकारी प्राप्त भयो।"

चीनले अनुमति दिइसकेको भन्ने जानकारी सार्वजनिक भएकोबारे बीबीसीले पाठकलाई प्रश्न सोधेको थियो।

त्यसमा उनले भने, "अब यसकोबारे यहाँले नेपाल सरकारलाई सोध्नुपर्छ।"

"के त्यसो भए चीनले अनुमति दिन बाँकी नै रहेछ त?" भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "एकदमै। हाम्रो तयारी पूरा नभएसम्म चीनले अनुमति दिँदैन।"

त्यसबारे जानकारी लिन स्वास्थ्यसचिवलाई बीबीसीले पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा नआएकाले उनको पक्ष राख्न असमर्थ भएको छ।

उद्धारको पहल

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सुरु भएको हुबेमा रहेका नेपालीहरूले स्वदेश फर्कन चाहेको भन्दै हारगुहार गरेपछि १० दिनअघि सरकारले उनीहरूको उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसका लगि चीनस्थित नेपाली दूतावासले आवेदन माग गरेकामा १८० जना नेपालीहरूले स्वदेश फर्किन निवेदन दिइसकेका छन्।

तर लामो समयसम्म पनि उनीहरूलाई उद्धार गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

हुबेमा रहेका नेपालीका आफन्तहरूले सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर हारगुहार गर्ने क्रम जारी छ।

त्यसै क्रममा सोमवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न भनी उनको निवास बालुवाटार पुगेको तर प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

त्यस्तै गुनासो गर्नेमध्येकी एक लीलादेवी भट्टराईले भनिन्,  "सबै तिरबाट प्रयास चाहिँ भयो तर उहाँहरूले समय नै दिनुभएन। फोन पनि उठाउनुभएन।"

"तर पनि सकिन्छ कि भेट्न भनेर गयौँ तर भेट्न दिनु नै भएन। के गर्ने? अनि हामी अभिभावकहरूको आक्रोश चाहिँ सरकारकै कारण अहिले झन् बढेको छ।"

तर प्रधानमन्त्रीका सञ्चारविज्ञ रामशरण बजगाईँले भने हुबेमा रहेका नेपालीका आफन्तहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहेको जानकारी सचिवालयलाई नगराएको बताए।

उनले चीनमा रहेका नेपालीहरूबारे प्रधानमन्त्री ओली संवेदनशील रहेको र उद्धारका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको जानकारी दिए।

चीनमा रहेका नेपाली र उनीहरूका आफन्तको छटपटी बढिरहेका बेला बेइजिङस्थित नेपाल दूतावासका अधिकारीहरूले चाहिँ अहिले पनि आफूहरू नेपाल सरकारको निर्णय कुरिरहेको बताएका छन्।


राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि करिब १५ खर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो।

यो वित्तीय अनुशासन कायम राख्न पहिले नै स्रोत समितिले सीमा तोक्ने प्रचलन छ।

तर विगतको अनुभव हेर्दा स्रोत समितिको सीमा नाघेर बजेट आएको धेरै उदाहरण छन्।

सीमित स्रोत

त्यसैले असीमित माग र सीमित स्रोतका बीचमा तालमेल मिलाउन अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्तिम समयसम्ममा पनि बजेटको आकार थपघट गर्न सक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

योजना आयोग र राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्व गरिसकेका खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटमा धेरै रकम वितरण नगरेर वित्तिय अनुशासन कायम गर्न खोजेको बताउने गरेका छन्।

तर ढुकुटी खोल्न कन्जुस्याईँ गरेको भन्दै उनकै पार्टिभित्र पनि चर्को आलोचना हुन थालेपछि यसपटक उनी केही लचक भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

यसपटक अर्थमन्त्रीलाई सामाजिक सुरक्षा बढाउन, कर्मचारीको तलब बढाउन, सांसदहरुलाई दिइने रकम बढाउनुका साथै केही प्रभाव पार्ने काम गर्नुपर्ने चर्को दबाव परेकाले उनले यी सबैलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्न लागेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

चिन्ता

राष्ट्रिय योजना आयोगका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका भनाइमा व्यक्तिगत रूपले अर्थमन्त्री खतिवडा आश्‍वस्त रहेका भनिएका विषयलाई सम्बोधन गर्न व्यवहारमा त्यो भन्दा फरक किसिमले जानुपर्ने बाध्यता नै खतिवडाका लागि ठूलो चुनौती रहेको छ।

"बजेट सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने धारणा अर्थमन्त्रीको हो। तर यी सबै कुरालाई यसमा समेटेर जाने हो भने त स्रोतसाधन पुर्‍याउन कठिन हुन्छ," क्षेत्रीले भने।

"जसका कारण आन्तरिक ऋण पनि थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र त्यो भनेको घाटा बजेट नै हो।"

अर्थशास्त्र पृष्ठभूमिका खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा पनि बिकास खर्च नबढेको, सेयर बजार सुस्ताएको र विदेशी लगानी नबढेको भन्ने जस्ता विषयमा आलोचना हुने गरेको छ।

यस्तै आइतबारसम्ममा बिकास लक्षित खर्च जम्मा ४३ प्रतिशतमात्रै भएको छ।

उत्पादन बढाउने कार्यक्रम

सोमवार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ४ प्रतिशत हाराहारीमा मुद्रास्फिति रहने देखिएकाले अर्थतन्त्र चलायमान नै रहेको कतिपय विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

उनीहरुको भनाइमा निरन्तर व्यापार घाटा बढेर सोधनान्तर घाटा पनि बढिरहेकाले निकट भविष्यमा समस्या आउन सक्ने जोखिम समेत छ ।

"व्यापार घाटा डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ। नेपालले एक रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरिरहँदा करिब १५ रुपैयाँको आयात गरिरहेको छ र यो बढ्दो छ," त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभागकी प्रमूख प्राध्यापक कुसुम शाक्य भन्छिन्।

"यसलाई बजेटले नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ नत्र यसलाई समाधान गर्न निकै ढिलो हुन्छ।"

वैदेशिक लगानी गत वर्षभन्दा कम आएकाले लगानी र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम आवश्यक रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन्।

कर

यसपटक सरकारले आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यकम ल्याउने सजिलो बाटो अपनाउन सक्ने देखिएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

भन्सारमा केही कडाइ गरेका कारण त्यहाँको राजश्व हिस्सा बढ्दै गएपनि यसवर्ष तोकिएको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नहुने देखिएको छ।

त्यही भएर अर्थमन्त्रीले राजश्वको पहिलेको लक्ष्यलाई बजेटको मध्यावधी समीक्षामा संसोधन गरिसकेका छन्।

निजी क्षेत्रले यस्तो अवस्थामा करको दर नभइ दायरा बढाउन माग गरेका छन्।

विकास

मुद्रास्फिर्ति दर न्यून भएपनि बजारमा बढिरहेको भाउले सर्वसाधारणलाई पिरोलेको छ।

विकास निर्माणका काम समयमा नहुँदा सर्वसाधारण निराशा बेलाबखत देखिने गरेका छन्।

गत वर्ष आयकरको दरमा हेरफेर...


राष्ट्रिय सभामा बोल्दै ज्ञवालीले भने, "विभिन्न देशहरूसँग हाम्रो अहिले पनि छलफल चलिरहेका छन्। तर एउटा मुद्दामा छलफल चले पनि बाँकी विषयहरूमा हाम्रा मित्रताहरू पूर्ववत् नै छन्।"

"हाम्रा सम्बन्धहरू पूर्ववत् नै छन्। ती सम्बन्धहरू पूर्ववत् नै रहनुपर्छ।"

पछिल्लो समय विवादित देखिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि र निशानछापमा अङ्कित गर्नेगरी संसद्‌बाट पारित भएपछि भारत र नेपालको सम्बन्ध पूर्ववत् नरहेको भन्ने टिप्पणीहरूमाझ सोमवार परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्‌मा यस्तो बताएका हुन्।

उनले सम्बोधनकै क्रममा भने, "एउटा मुद्दामा छलफल हुनसक्छ। मुद्दाहरूमा देशहरूको बीचमा मतभिन्नताहरू पनि हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ गम्भीर मतभिन्नताहरू पनि हुन सक्छन्। तर त्यसले समग्र एउटा सम्बन्धको आयाम कहीँ कतै प्रभावित हुनुहुँदैन।"

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सांसदहरूले भने परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको उक्त अभिव्यक्ति र आइतवार प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमा तालमेल नरहेको बताएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद रहेका राधेश्याम अधिकार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीले बीबीसीसँग भने, "आइतवार प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पदबाट हटाउन खेल हुँदैछ भनेर भारतसँगको जुन प्रकारको सम्बन्ध देखाउनुभएको थियो सोमवार परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। तीनमा कुनै तालमेल छैन।"

आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूलाई विगतमा जस्तै पदबाट हटाउन खोजिएको दाबी गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, "…नक्सा छापेबापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरेबापत यस देशका प्रधानमन्त्रीलाई कसैले हटाउँछु भन्ने सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन।"

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसकै अर्का सांसद प्रकाश पन्थीले पनि परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको बताए।

नेपाल भारतबीच वा वा नेपाल चीनबीचको सीमालाई लिएर दिइएको अभिव्यक्ति चित्त बुझ्दो नभएको उनले बताए।

"पछिल्लो समय चीन र नेपालबीच पनि सीमा विवाद रहेको भन्ने कुरा समाचारहरूमा आइरहेको छ। ती समाचार झुटा हुन् भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो तर कसरी झुटा हुन् भन्नुभएन," पन्थीले बीबीसीसँग भने।

"चीनसँगको सीमामा स्तम्भ किन राख्न सकिएन भन्ने प्रश्नमा पनि उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनसक्नुभएन।"

उनले चीनसँगको सीमा विवादमात्रै नभइ भारतसँगको वार्ताबारेका पछिल्लो विवरण पनि चित्तबुझ्दो दिन नसकेको बताए।

"भारतसँग पछिल्लो संवादमा के समस्या छ भन्ने प्रश्नमा पनि समस्या छैन भन्ने जवाफ आयो तर प्रगति के भइरहेको छ भन्ने जवाफ आएन। फेरि परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आइतवार र सोमवार दिएकै अभिव्यक्तिमा पनि एकरूपता देखिएन। स्पष्ट बहुमत भएर पनि भित्रभित्रै कमजोर हुँदै गएको ढाकछोप गर्न खोजेजस्तो देखियो," सांसद पन्थीले भने।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै सीमाबारे उत्तरी छिमेकी चीनसँग कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए।

त्यस्तै उनले सगरमाथाको उचाइबारे चीनसँग सूचना आदानप्रदान भइरहेको बताएका थिए।


राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले सो परिचालन 'समस्या हुन सक्ने सम्भावना र तनाव वृद्धिका केही सङ्केत र चेतावनीहरू'का कारण भएको बताएका छन्।

बोल्टनले अमेरिकाले कुनै पनि प्रकारको आक्रमणको प्रतिकार गर्ने बताए।

एक विज्ञप्तिमा बोल्टनले भने: "अमेरिकाले युएसएस अब्राहम लिङ्कन क्यारियर स्ट्राइक ग्रुप र त्यसको सहयोगी युद्ध समूहलाई युएस सेन्ट्रल कमाण्ड क्षेत्रमा इरानलाई आफू वा आफ्नो समर्थक राष्ट्रहरूमाथिको कुनैपनि आक्रमणको अवस्थामा दरिलो प्रतिक्रमण गरिने स्पष्ट र सोझो सन्देश दिन परिचालन गरिएको छ।"

जोन बोल्टनले अमेरिकाले इरानसँग युद्ध नखोजेको बताएका छन्

उनले थपे: "अमेरिकाले इरानसँग युद्ध चाहेको होइन। तर हामी कुनै पनि आक्रमणको अवस्थामा पूर्ण तयार छौँ।"

अमेरिकाले परिचालन गर्ने निर्णय गरेको लडाकू पानीजहाज युरोपमा एप्रिलको अन्त्यदेखि युद्ध अभ्यास गरिरहेको छ।

अमेरिका र इरानको सम्बन्ध तनावग्रस्त भइरहेको अवस्थामा यो निर्णय आएको छ।

फिनल्याण्डमा रहेका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले चाहिँ अमेरिकाले इरानमा केही गतिविधि देखेको र त्यसले सम्भावित तनाव वृद्धिको सङ्केत गरेको बताए।

अमेरिका-इरान सम्बन्ध

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँग अमेरिका र अन्य राष्ट्रहरूले सन् २०१५ मा गरेको परमाणु सम्झौताबाट हात झिकेका थिए।

सो सम्झौतामार्फत इरानले पश्चिमा देशहरूले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध कम गरिएको खण्डमा आफूले परमाणु गतिविधि कम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई निरीक्षण गर्न दिने सहमती जनाएको थियो।

गएको महिना ह्वाइट हाउसले इरानबाट तेल किनिरहेका पाँच राष्ट्र चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीलाई आर्थिक प्रतिबन्धबाट दिइएको छुटलाई अन्त्य गर्ने बताएको थियो।

सोही समयमा अमेरिकाले इरानको रिभोलुसनरी गार्ड कोर लाई विदेशी आतंककारी समूह भन्दै कालोसूचीमा राखेको थियो।

ट्रम्पले इरानमाथि नयाँ सम्झौता गर्न दबाव दिइरहेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार त्यस्तो नयाँ सम्झौताले इरानको परमाणु गतिविधिका अतिरिक्त क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम तथा मध्यपूर्वमा इरानले गरिरहेको भनिएको 'खराब व्यवहार' पनि समेट्नु जरूरी छ।

आर्थिक प्रतिबन्धका कारण इरानको आर्थिक अवस्था नराम्रो छ र इरानी मुद्राको अहिलेसम्मकै ठूलो अवमूल्यन भएको छ। यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू इरानमा लगानी गर्न अनिच्छुक छन् भने इरानमा विरोधहरू भइरहेका छन्।

इरानले अमेरिकाको आर्थिक प्रतिबन्धको जवाफ स्ट्रेट अफ होरमुज बन्द गरेर दिने चेतावनी दिएको छ।

यो समुन्द्री बाटोबाट विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ओसारपसार हुन्छ।


राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै यसअघि भारतले ११८ वटा चिनियाँ मोबाइल एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो

साइबर सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतले थप ४३ वटा चिनियाँ एपलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। यससँगै भारतको प्रतिबन्धमा २२० वटा चिनियाँ एप परेका छन्।

सीमा विवादका कारण उत्पन्न तनाव मत्थर पार्न दुई देशले प्रयास गरिरहेको बेला भारतले यो कदम चालेको यो।

गत जुन महिनामा २० भारतीय सैनिकको ज्यान जानेगरी भएको सङ्घर्षपछि दुई देशबीच तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो।

भारत सरकारले ती एपहरू भारतको "स्वायत्तता र अखण्डता" मा आघात गर्ने गतिविधिमा संलग्न भएको दाबी गरेको छ।

चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ताले भारतले फेरि राष्ट्रिय सुरक्षाको "निहुँ" पारेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफूहरूले "निष्पक्ष र बिनाभेदभाव व्यापारिक वातावरण" को "अपेक्षा" गरेको बताएका छन्।

विश्लेषकहरूले गोपनीयताका कारणभन्दा पनि चीनलाई प्रतिक्रियास्वरूप यो प्रतिबन्ध लगाइएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

प्रविधिसम्बन्धी लेखक प्रशान्तो के रोय भन्छन्, "चीनसँग सम्बन्धित प्रत्येक एपलाई दिल्लीले नियाल्दै आएको र चीनलाई सन्देश दिन प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ भन्ने स्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पष्ट भएको छ।"

उच्च हिमाली भेगमा रहेको लद्दाखलाई लिएर भारत र चीनबीच सीमा विवाद रहेको छ

"तीमध्ये धेरैजसो एप असान्दर्भिक र अत्यन्तै कम प्रयोगका छन्। यसअघि टिकटक, वीच्याट, बाइडु र यस पटक अलिएक्सप्रेस निसानामा परेका मुख्य एप हुन्।"

उनका अनुसार यसअघि वर्षौंसम्म चिनियाँ र अन्य एपबारे गोपनीयतालाई लिएर चासो व्यक्त भए पनि जुन २०२० अघि कुनै प्रतिबन्ध लगाइएको थिएन।

'चिन्ताको विषय'

परमाणुशक्तिसम्पन्न दुई देशले आफ्ना सीमामा एप्रिल महिनादेखि नै सैनिक परिचालन गरेका थिए।

तर गत जुनमा लद्दाखको हिमाली क्षेत्र गलवान उपत्यकामा उनीहरूबीच भिडन्त भएको थियो।

उक्त भिडन्तमा २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो। भारतले चिनियाँ पक्षमा पनि सैनिकहरू हताहत भएको दाबी गरेको थियो। तर चीन त्यसबारे केही बोलेको छैन।

त्यसयता दुवै देशले वार्ता थालेका छन्। तर जारी वार्तालाई पछिल्लो प्रतिबन्धले कसरी असर पार्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

तर रोयजस्ता विज्ञहरू भने अन्य चासो पनि रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्ः विद्यार्थीको विरोध होस वा एपमाथिको प्रतिबन्ध, धेरै कुरमा 'राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वायत्तामाथिको खतरा' भनिनु चिन्तालाग्दो विषय हो।

विगत दुई वर्षमा सरकारका आलोचक र अभियानकर्मीको विवादास्पद पक्राउलाई इङ्गित गर्दै उनले त्यसो भनेका हुन्।

गोपनीयतासम्बन्धी कानुनहरू भारतमा कम हुनु पनि चिन्ताको विषय भएको उनले बताए।

सर्वोच्च अदालतले गोपनीयतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको तीन वर्षपछि पनि त्यसबारे कानुनको कमी छ।

उनले भने, "भारतीय र अमेरिकी थुप्रै एपले आवश्यकताभन्दा बढी नै विवरण र अनुमतिहरू खोज्छन्।"


राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ मा पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा ३५ दिनभित्र सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले उपचुनाव गराउने उल्लेख छ।

त्यस्तो व्यवस्था अनुसार अब रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउनका लागि आफूहरू तयार अवस्थामा रहेको र त्यसबारे सरकारले निर्णय गरे अनुसार चुनाव हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपालियाले भने, "राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनका लागि सरकारले मिति तोकेपछि हामी समयभित्रै चुनाव गराउन तयार छौँ। आयोगको काम नै निर्वाचन गर्नु रहेकोले आफूहरू सबै तहका चुनाव गराउन सधैँ तयारी अवस्थामै रहन्छौँ।"

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तय गर्नुपर्छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार संसद् सचिवालयले हालसम्म थापाको पद रिक्त भइसकेकोबारे आयोगलाई जानकारी गराइसकेको छैन।

माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा

सर्वोच्च अदालतले दल विवादसम्बन्धी एउटा मुद्दामा फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रको पूर्ववत् अवस्था कायम गरेपछि माओवादी केन्द्रका ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कतिपय नेताहरू एमालेमा प्रवेश गरेका छन्।

यसरी प्रवेश गर्नेमा थापा माओवादी केन्द्रका सबैभन्दा शीर्ष नेता हुन्।

अन्य नेताहरूमा प्रतिनिधिसभाबाट सांसद पद गुमाएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशङ्कर चौधरी र प्रभु साह छन्।

उनीहरू सबै जनालाई यसअघि नै मन्त्री बनाइसकिएको छ।

उनीहरूको पद रिक्त भएकोबारे भने आफूहरूलाई जानकारी आइसकेको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस पहिलो साता प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूको चर्को आलोचना गर्नेमा थापा पनि पर्छन्।

सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेमा प्रवेश गरेकाहरूलाई उनीहरूको पद रिक्त गरिदिन यसअघि माओवादी केन्द्रले संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो।

संविधानको धारा ९९ को खण्ड ङ बमोजिम पद रिक्त भएको सूचना आइतवार राष्ट्रियसभाले जारी गरेको हो।

पद गुमाएकै दिन पुन: नियुक्त

सांसद पद नरहेसँगै थापाको गृहमन्त्रीको पद पनि स्वतः गुमेको थियो।

तर सांसद पद नरहे पनि छ महिना मन्त्री पदमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आइतवारै उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्रीकै पदमा नियुक्त गरेका हुन्।

छ महिनाभित्र निर्वाचित भएर नआए थापाको पद स्वतः गुम्ने छ।

थापाको आज साँझ पाँच बजे शपथ कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराईले बताए।

बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित भएका थापाको कार्यकाल छ वर्ष थियो। तर पार्टी छोडेको भनेर  माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनको कार्यकाल तीन वर्षमै सकिएको छ।


राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार माघ ७ गते मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न लागिएको वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले बताए।

तर प्रदेशको अस्थायी राजधानी वा प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि अस्थायी स्थान भने शुक्रवार नै तोक्ने सम्भावना कमै रहेको बताईएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेशप्रमुख र प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि अस्थायी केन्द्र तोक्न बिहीवार विभिन्न विज्ञ र आफ्नै दलका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए।

बाध्यता

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार माघ ७ गते मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ।

तर राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुनावका लागि मतदाता रहने प्रदेश सभा सदस्यहरूको पूर्ण नतिजा भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

नतिजा सार्वजनिक भएको एकसाता भित्रै प्रदेशप्रमुख समक्ष त्यसलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

त्यसैले शपथ ग्रहण लगायतका संवैधानिक बाध्यताका कारण शुक्रवार प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले बताए।

उनले भने, ''प्रदेश प्रमुख तोकिएन भने प्रदेश सभाका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्नका लागि संवैधानिक बाधा अड्चन सिर्जना हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नैपर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ।''

अन्योल

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएपछि शपथग्रहणको बाटो खुल्ने भए पनि प्रदेश राजधानी नतोकिएसम्म कार्यसञ्चालन लगायतको अन्योल भने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशको कार्यसञ्चालनको कार्ययोजना बनाइरहेको बताइएको छ।

तर अस्थायी राजधानी वा प्रादेशिक निकायहरूले काम गर्ने केन्द्र तोक्न पनि कुनै ढिलाइ नगरिने कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए।

उनले भने, ''प्रदेश प्रमुख कहाँ बस्ने शपथ ग्रहण कहाँ गराउने आदि कुराको लागि नगरी नहुने कार्य सञ्चालनको लागि सरकारले स्थान तोक्ने कुरा हो। त्यो स्थान हामी अब तोक्दैछौँ र अब यसमा अलमल हुँदैन।"

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पछि प्रदेश सञ्चालनको कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएकोले अस्थायी राजधानी तोक्नै पर्ने संवैधानिक वाध्यता रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर स्थान तोक्दा हुनेसक्ने सम्भावित बिरोधलाई ध्यानमा राख्दै त्यसबारे कसरी टुङ्गोमा पुग्ने भन्ने निर्क्योल नभइसकेको उनीहरू बताउँछन्।


राष्ट्रियसभाका सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबारे पनि "उस्तै प्रकारको कारबाही केही दिनमा हुने" सो दलले बताएको छ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले माओवादी केन्द्रबाटै निर्वाचित भएका थापालाई राष्ट्रियसभाको सदस्यबाट हटाउन चाँडै पत्र लेखिने जानकारी बीबीसीलाई दिए।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अघिल्लो महिना ब्युँतिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई केही दिनअघि उक्त दलले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

क-कसलाई कारबाही गरिएको छ?

माओवादीका प्रमुख सचेतक गुरूङका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दल त्याग सम्बन्धी प्रबन्ध अनुसार चारजना सांसदहरूले दल त्याग गरेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइएको छ।

त्यसरी कारबाही गरिएकाहरूमा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी रहेका छन्।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संसद् चलिरहेको समयमा पत्राचार गरिएकाले त्यसबारे सभामुखले संसद्को बैठकमा यस्तो पत्र पढेर सुनाउने अभ्यास... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ।

सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनामात्रै मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यस्तो व्यक्तिले निरन्तरता पाउनका लागि ६ महिना अघि नै दुईवटा सदनमध्ये एउटामा सदस्यता पाइसक्नुपर्छ।

प्रत्यक्षबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद रिक्त भएपछि ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ।

गृहमन्त्री थापाको बारेमा कस्तो निर्णय?

माओवादी केन्द्रले पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका आफ्नो तर्फका सबभन्दा वरिष्ठ नेता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सांसद पदबारे मंगलबार कुनै निर्णय सुनाएन।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित उनी ६ वर्षका लागि उक्त पदमा चुनिएका थिए।

माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङले थापालाई सांसदबाट हटाउन राष्ट्रिय सभामा पत्राचार गर्ने निर्णय पार्टीले गरिसकेको जानकारी दिए।

उनले भने, "प्रतिनिधिसभातर्फको संसदीय दलको नेता प्रचण्ड भएपछि उहाँले नै पत्राचार गर्ने कुरा भयो। राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेता दिनानाथ शर्मा हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरू दुवैले पत्राचार गर्नसक्नुहुन्छ। दल त्याग गरेकाले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउने भन्ने पार्टीको निर्णय भइसकेको छ।"

नेकपा एमालेतर्फ लागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री थापालाई दलको बाग्मती प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई साथ दिने पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेका छन्।

नेकपाबाट निर्वाचित भएकाहरूको पद के हुन्छ?

निर्वाचन आयोगका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि गठन भएको नेकपाबाट प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेको संख्या ४६ छ।

त्यसमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोखराबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित विद्या भट्टराईसहितका नेताहरू छन्।

अब दुई दल अलग अलग भइसकेको अवस्थामा विभिन्न निकायमा निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूको हैसियत कस्तो हुने भन्ने अन्यौल रहेको छ।

निर्वाचन आयोगका एकजना आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल भन्छन्, "नेकपा हुँदा उठेर चुनाव जितेकाको हकमा निर्वाचन आयोगले केही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन।"

अदालतले अघिल्लो महिना फैसला गर्दा नेकपाबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिको हकमा के हुने भन्ने निर्णय नसुनाएकाले जटिलता उत्पन्न भएको निर्वाचन अधिकारीहरूको बुझाइ...


राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नुपर्ने तीनजनाको नियुक्ति सिफारिस वर्तमान कामचलाउ वा भावी सरकारले गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ कांग्रेस र सत्तारोहणको पर्खाइमा रहेको एमालेबीच चर्को मतभेद देखिएका बेला राष्ट्रपतिका निकटवर्तीले त्यस्तो संकेत दिएका हुन्।

तर एकजना मन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले सिफारिस गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले मनोनयमा कुनै ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।

अध्यादेशबारे अब राष्ट्रपति आश्वस्त: कांग्रेस

असन्तुष्टि

राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि तीनजनाको नाम सरकारले टुंग्याएको भोलिपल्ट शनिवार राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यसको सूची बुझाइएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

तर शनिवार सरकारी छुट्टीको दिन भएकाले दर्ता नै नगरी राष्ट्रपति कार्यालयका सुरक्षाकर्मीलाई पत्र बुझाइएको भन्दै शीतल निवासका अधिकारी असन्तुष्ट जस्तो सुनिए।

प्राविधिक प्रक्रियामा त्यस्तो असन्तोषमात्रै होइन सरकारी सिफारिस अनुसारको मनोनयन छिट्टै अनुमोदन नहुने छनक पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका निकटवर्तीहरूले दिए।

मनोनयनलाई लिएर प्रमुख दलहरुबीच रहेको विवादमाझ के राष्ट्रपतिले थप परामर्शको आवश्यकता महसुस गरेकी हुन्?... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जवाफमा उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी भन्छन्, "फरक कोणबाट दलहरूबाट कुरा आएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले केही बुझ्नुपर्छ, परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने त प्रष्ट देखियो नि!"

तर राष्ट्रपति कार्यालयले अपनाउने भनिएको उक्त प्रक्रिया कस्तो हुन्छ र त्यो कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ भन्नेबारे उनी प्रष्ट खुल्न चाहेनन्।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपतिले विलम्ब नगरी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने सरकारका सदस्यहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न भएको ढिलाइले निम्त्याएको चरम राजनीतिक विवादबाट शीतल निवासले पाठ सिक्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

तिनै मध्येका कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा भन्छन्, "संविधानको धारा ८६ को २ (ख) मा प्रष्ट रुपमा सरकारले सिफारिस गर्ने भन्नेबारे उल्लेख छ। त्यसैले त्यसमा तर, किन, यदि भन्ने जस्ता प्रश्न नै युक्तिसंगत हुँदैन।"

आशंका

कांग्रेसका कतिपय नेता, सत्तारोहणको पर्खाइमा रहेको आफ्नो पूर्व पार्टी एमालेको अडानबाट राष्ट्रपति प्रभावित हुनसक्ने ठान्दै मनोनयन अनुमोदनमा ढिलाइ हुनसक्ने आशंका गर्छन्।

तर त्यस्ता आशंकाप्रति लक्षित गर्दै राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी भन्छन्, "सकेसम्म दलहरूबीच मनमुटाव नहोस्। साझा सहमतिबाट विषयहरुको टुंगो लागोस् भन्ने राष्ट्रपतिको मनशायलाई सबैले स्वाभाविक मान्नुपर्छ।"

मनोनित हुने तीनजनाबारेको विवाद लम्बिंदै गए र राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसबारे निर्णय थाती राखे वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्छ।

मनोनित नभई राष्ट्रिय सभाले पूर्णता नपाउने र त्योविना सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आवश्यक अन्तिम मतपरिणाम घोषणा हुन नसक्ने तर्क एकथरीले गरेका छन्।

सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभाको पूर्णता कुर्नु नपर्ने अर्काथरीको तर्कबीच त्यसबारे आइतवार निचोडमा पुग्ने मनस्थितिमा राष्ट्रपति कार्यालय देखिन्छ।

सो दिन निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने बताइएको छ।


राष्ट्रियसभा। फाइल तस्बिर।

संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति भएको छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच शुक्रवारबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन हुन लागेको हो।

यो अधिवेशनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन र जनताका समसामयिक समस्याबारे कुरा राख्ने बताएका छन्।

संविधानले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा पनि स्थायी सदनको रूपमा राष्ट्रिय सभा रहने परिकल्पना गरेको छ।

माथिल्लो सदनको नामले चिनिने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी काँग्रेसका छ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना सदस्यबाहेक सबै नेकपाका सांसद छन्।

शुक्रवार के हुन्छ ?

बिहीवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन अन्तर्गत पहिलो बैठकको कार्यसूची तय गरेको थियो।

यसमा राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएका अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, समितिहरूको पुनर्गठनको आदेश पढेर सुनाउने र प्रमुख दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका एक-... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एक नेताले सम्बोधन गर्ने तय भएको संसद् सचिवालयका सह-प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको अवधिमा जारी गरेका सातवटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

यसमा विवादित बनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित तेजाब आक्रमणमा सजाय बढाइएको अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन, फौजदारी कसुर संशोधन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समन्वयसम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा र कोरोना खोप स्वीकृति दिनेबारेको 'औषधी अध्यादेश' छन्।

प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सरकारले पेस गरेका अध्यादेशहरू पारित गर्न प्रक्रियामा जाने सम्भावना न्यून रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताए।

राष्ट्रिय सभा बैठकले विगत छ महिनाको अवधिमा निधन भएका पाँच जना पूर्व सांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने तय भएको छ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू सानु शिवा, सूर्यबहादुर केसी, पूर्व सांसद ओमकारप्रसाद गौचन र राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्यहरू दीपकबहादुर गुरुङ र इन्द्रहाङ लिम्बुको निधनमा शुक्रवारको संसद् बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ।

राजनीतिक अन्योल बढेको बेला नागरिकहरू के भन्छन्

नेकपाका नेताले संसद् विघटनको विरोध गर्लान्?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयपछि दुई समूहमा बाँडिएको नेकपालाई प्रतिनिधित्व गर्दै शुक्रवारको संसद् बैठकमा पूर्व माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ।

शर्माले आफूलाई तटस्थ दाबी गरे पनि उनी प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरिरहेको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह नजिक रहेको उनीनिकट स्रोतले बतायो।

तर नेकपा नेताहरू विभाजित भएर स्पष्ट दुई धारमा देखिए पनि आफूलाई सकेसम्म तटस्थ राखेर शुक्रवारको बैठकमा धारणा राख्ने शर्माले बीबीसीलाई बताए।

"मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्र धारणा पनि हुन्छ, म त्यो राख्छु । मेरो संयोजनकारी भूमिका नै हुन्छ किनभने म दलको नेता पनि हो" उनले भने ।

नेकपाको एक पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र अर्को पक्षले समर्थन गरिरहेको सन्दर्भमा विघटनबारे के धारणा राख्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा शर्माले भने, "विघटनको कुरा बेठिक छ भने बेठिक नै भन्ने कुरा हुन्छ सही छ भने पनि सही भन्ने कुरा हुन्छ। सबै माननीय सदस्यहरू दलका हुन्छन् तर दलका सदस्यहरू सरकारका विरुद्धमा र सरकारका काम कारबाहीको...


राहत प्याकेज सम्बन्धी कानुनबारे छलफल गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्ने अभ्यास गर्दै अमेरिकी प्रतिनिधिहरू

त्यससम्बन्धी कानुन तल्लो सदनले पारित गरेको छ। यसअघि त्यसका व्यवस्थाबारे माथिल्लो सदन- सिनेटमा छलफल भएको थियो।

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ३३ लाख अमेरिकी बेरोजगारका रूपमा बुधवार दर्ता भएका थिए।

अमेरिकामा विश्वमै सबैभन्दा धेरै एक लाखभन्दा बढी मानिसमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ।

'अत्यावश्यक राहत'

ह्वाइटहाउसमा भएको ऐतिहासिक हस्ताक्षर कार्यक्रममा डेमोक्र्याट सांसदहरूलाई निम्त्याइएको थिएन। तर राष्ट्रपतिले 'देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आफ्ना मतभेदहरू अलग राखेर एकजुट भएकोमा' दुवै पार्टीलाई धन्यवाद दिए।

ट्रम्पले राहत प्याकेज यसअघिका कुनै पनि राहत कार्यक्रमभन्दा दुई गुना ठूलो भएको बताए।

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग फोनवार्ता गरेपछि ट्रम्पद्वारा सी जिन्पिङको प्रशंसा

अमेरिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या चीनकोभन्दा पनि धेरै

उनले भने, "यसले हाम्रा नागरिकका परिवार, कामदार र व्यापारमा अत्यावश्यक राहत प्रदान गर्नेछ।"

कानुनमा हस्ताक्षर गर्नु ठिक अघि ट्रम्पले 'डिफेन्स प्रोडक्सन एक्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ट' (डीपीए) भनिने कानुन लागू गरेका थिए जसले राष्ट्रपतिलाई निजी कम्पनीहरूलाई देशलाई आवश्यक पर्ने बस्तु उत्पादनको निम्ति बाध्य पार्ने अधिकार दिन्छ।

ट्रम्पले- यो निर्देशनले जनरल मोटर्सलाई सङ्घीय सरकारको निम्ति निकै खाँचो रहेको मेडिकल भेन्टिलेटर बनाउन बाध्य पार्ने बताए।

त्यसअघि ट्रम्पले ट्वीट गर्दै उक्त कम्पनीले निकै खाँचो रहेको '४० हजार भेन्टिलेटर निकै छिट्टो दिने वाचा गरेको' जनाएका थिए।

उनले डीपीए लागू गर्ने चेतावनी दिँदै भने, "अहिले उसले निकै महङ्गोमा छ हजार भेन्टिलेटर मात्र त्यो पनि एप्रिलको अन्त्यमा दिने बताइरहेको छ।"

हस्ताक्षर समारोहमा राष्ट्रपतिले भने, "मेडिकल आपूर्ति छिट्टै व्यापक रूपमा हुनेछ।"

ऐतिहासिक सङ्कट

डेमोक्र्याटहरूको बर्चस्व रहेको तल्लो सदनमा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन सांसदहरूले तीन घण्टा लामो छलफलपछि राहत प्याकेज स्वीकृत गरेका थिए।

सभामुख न्यान्सी पेलोसीले भनिन्, "एक सय वर्षको खराब विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखा परेको कोरोनाभाइरसका कारण हाम्रो देशले आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक सङ्कटको सामाना गरेको छ।"

संसद सदस्यहरू घरबाट मतदान गर्न तयार थिए तर आधा सदस्य उपस्थित हुनै पर्ने भनेर केन्टकीका रिपब्लिकन सदस्यले माग गरेपछि अन्तिममा उनीहरू वाशिङ्गटन फर्किन बाध्य भएका थिए।

प्याकेजप्रति असहमति जनाएका थोमस मास्सीइले ध्वनी मतको बिरोध गर्दै एक एक भोट लिइनु पर्ने माग गरेका थिए जसले प्रक्रिया लब्याउने थियो। तर उनको माग अस्वीकृत भयो।

अमेरिकामा हालसम्मकै धेरै मानिसद्वारा बेरोजगारी सुविधा माग

कोरोनाभाइरस प्रकोपबीच भारतमा गरिबका लागि २२ अर्ब डलरको राहत कार्यक्रम

ट्रम्पले ट्वीटमा उनीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनलाई 'तेस्रो कोटीको आत्मकेन्द्रित'को संज्ञा दिए र उनलाई रिपब्लिकन पार्टीबाट निकालिनु पर्ने माग पनि राखे।

प्याकेजमा के छ?

महामारीका कारण व्यक्तिको जीवन निर्वाह र कम्पनीहरूको व्यवसाय प्रभावित भएको छ भने सीधा आर्थिक सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था कानूनमा गरिएको छ।

प्रति वर्ष ७५,००० अमेरिकी डलर भन्दा कम कमाउनेहरूलाई १२०० अमेरिकी डलर दिने र प्रति बच्चा ५०० अमेरिकी डलर दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले राज्य सरकारलाई सीधा रकम उपलब्ध गराउने र बेरोजगारी सुबिधा कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउने बताइएकोछ।

भाइरस सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर अधिकारीहरूले अमेरिकाभर रेस्टुरेन्ट, बार सिनेमाहल, होटेल र...


रिन्युएबल एनर्जी नेटवर्कले भनेको छ, सन् २०१५ मा विश्वभर सौर्य, वायु र जलविद्युतबाट लगभग १ सय ४७ गिगावाट ऊर्जा थपिएको छ जुन एक वर्षमा भएको हालसम्म सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो।

कोइला र ग्यासबाट चल्ने ऊर्जा भट्टीहरु भन्दा दुइ गुणा बढी रकम अघिल्लो वर्ष नवीकरणीय उर्जामा प्रयोग गरिएको पाइएको छ।

नयाँ अध्ययनले पहिलो पटक विश्वका उदयीमान अर्थतन्त्रहरुले शक्तिराष्ट्रहरु भन्दा बढी रकम नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेको देखाएको छ।

अग्रणी

सन् २०१५ मा नवीकरणीय ऊर्जामा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने देशहरुमा चीन, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन र भारत रहेका थिए।

हरित ऊर्जामा अघिल्लो बर्ष २ सय ८६ अर्ब डलर खर्च भएको थियो।

ब्रिटेनमा वायु र सौर्य ऊर्जाका श्रोतमार्फत पहिलो तीन महिनाको कुल मागको एक चौथाई विजुली आपूर्ती गर्न सकिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

उक्त अध्ययनका लेखकहरुले विश्वका एकदमै गरिव देशहरुले समेत वायु, सौर्य र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको जनाएका छन्।

विज्ञहरुले भनेका छन्, अव विकासोन्मुख देशहरुले पनि हरित ऊर्जामा विकसित देशभन्दा बढी लगानी गर्न थालेका छन्।

परिणाम

उनीहरुका अनुसार खनिज तेल जतिकै खर्चमा हरित ऊर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्जा उत्पादन गर्न सकिने भएपछि पछिल्लो प्रवृत्ति देखिएको हो।

तर अझै पनि सबै क्षेत्रले नवीकरणीय ऊर्जा प्रति आकर्षित भइरहेका छैनन् किनभने कम मुल्य पर्ने हुनाले तेल नै सवारी साधन तथा अन्य तताउने एवं चिस्याउने उपकरणका लागि ऊर्जाको मुख्य श्रोत रहदैँ आएको छ।

तर अघिल्लो डिसेम्बरमा हस्ताक्षर गरिएको प्यारिस जलवायु सम्झौताले हरित ऊर्जाको उत्पादन व्यापक बढाउने देखिएको छ।

उक्त सम्झौतामा स्पष्ट निर्धारण गरिएका नवीकरणीय ऊर्जाका लक्ष्यहरु छन्।

नयाँ अध्ययनका लेखकहरुले हरित ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धी अझै उत्कृष्ट परिणाम आउन बाँकी नै रहेको बताएका छन्।


रिपब्लिकन दलको राष्ट्रिय भेलाका बेला अगस्ट २५ मा उक्त दृश्य प्रसारण गरिँदा त्यसलाई अमेरिकामा पार्टीगत प्रचार नाटक भनेर आलोचना गरियो। तर भारतमा भने सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त दुर्लभ घटनालाई गर्वका साथ प्रसारण गरे - एकजना भारतीय मूलका व्यक्तिलाई अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयंले नयाँ नागरिकको रूपमा स्वागत गरेको विषय बन्यो त्यो।

अमेरिकाको आप्रवासन नीति भारतको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। भारतले खासगरि प्रविधिमा उच्च दक्ष मानवस्रोत अमेरिका निर्यात गर्ने गरेको छ - ती कामदार एचवानबी भिसामा प्रवेश गर्छन् र पछि अमेरिकी नागरिक पनि बन्न सक्छन्।

भारतीय मूलकी सफ्टवेअर निर्माता सुधा सुन्दरी नारायणन् लाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिएको समारोहको दृश्य राष्ट्रव्यापी प्रसारण भएको थियो

यो विषयलाई राष्ट्रपतिले त्यसरी सार्वजनिकरूपमै मान्यता दिएको देखिने दृश्यले भारतीय अमेरिकीहरूमाझ राम्रै छाप पर्‍यो। शायद उक्त समारोह परम्परागतरूपमा डेमोक्र्याटतर्फ ढल्कँदै आएका भारतीय मूलका अमेरिकीहरूलाई आकर्षित गर्ने एउटा माध्यम थियो।

राष्ट्रपतिको उक्त प्रतीकात्मक व्यवहारले त्यतिखेर सकारात्मक अनुभूति उत्पन्न गराएको छ जतिखेर द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुई देशबीचको सम्बन्धमा थप रणनीतिक गहिराइको विकास भइरहेको छ।

भारतीय अमेरिकीहरूले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई उनीहरूको मत दिन सक्छन् तर उनले - चाहे ट्रम्पले वा बाइडनले - चाहिँ भारतको निम्ति के गर्न सक्छन्?

चीन र लद्दाख

उच्च हिमाली क्षेत्रमा भारत र चीनबीच तनाव भइरहेको छ

आफूले मद्दत गर्न सक्ने क्षेत्रका बारे अमेरिकाले खुला कुरा गर्दै आएको छ। अहिले भारत उत्तरी हिमाली क्षेत्रस्थित लद्दाखमा चीनसँगको सिमाना विवादमा उल्झिएको छ।

भारत र चीन प्रत्येकले एप्रिल-मे देखि नै सो क्षेत्रमा करिब ५० हजार सेना खटाएका छन्। केही स्थानमा त दुई फौजबीचको दूरी दुई सय मिटर पनि छैन। अञ्जानमा हुने कुनै गल्तीले पनि त्यहाँ गम्भीर सैन्य सङ्घर्ष निम्तन सक्ने सुरक्षा विज्ञहरूले चिन्ता गरेका छन्।

जुनमा भारतीय र चिनियाँ फौजबीच लद्दाखमा भएका घम्साघम्सीपश्चात् दुई परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्रबीच त्यहाँ अहिले गतिरोध अनि तनावको स्थिति छ।

अमेरिकाले उक्त द्वन्द्वमा बारम्बार भारतको पक्ष लिएको छ।

"उनीहरू (भारत)ले यो लडाइँमा अमेरिकालाई साझेदार र सहयोगी बनाउन जरुरी छ," यसै महिनाको सुरुमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले भनेका थिए।

केही भारतीय कूटनीतिज्ञहरू पनि भारतले अमेरिकालाई आफ्नो पक्षमा पारेर चीनमाथि उसले कब्जा गरेका भनिएका भूभाग छाड्न दबाब बढाउनु पर्ने ठान्छन्। साथै भारतले अन्य क्षेत्रीय साझेदारको पनि समर्थन लिन सक्नेछ।

जापान-अमेरिका-भारत-अस्ट्रेलिया क्वाड कूटनीति

भारत र अमेरिकाका साथै जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड नाम दिइएको समूहले अक्टोबरको सुरुमा टोक्योमा भेटेर सुरक्षा मामिलामा कुराकानी गरे -  खासगरि चीनको बढ्दो दबदबापूर्ण कार्यको कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्नेमा केन्द्रीत भएर।

अमेरिकाले यो समूहलाई उत्तर एटलान्टीक सन्धि सङ्गठन नेटोजस्तै साझेदारीमा परिणत गर्न खोजीरहेको ठानिन्छ।

गहिरिँदो सम्बन्ध

गत बीस वर्षदेखि दुई देशबीच निकट सम्बन्ध विकसित हुँदै गएको सन्दर्भमा उक्त साझेदारी स्वाभाविक देखिन्छ।

परम्परागतरूपमा भारतले असंलग्न नीति अङ्गीकार गर्दै आएको छ। शीतयुद्ध कालभरि तथा सोभियत युनियनद्वारा अफगानीस्तानको अतिक्रमण भएको ताका पनि सोही नीतिमा भारत कायम रह्यो। तर २१ औँ शताब्दीको भूराजनीतिले उसको विदेश नीतिमा बदलाव ल्याइदिएको छ।

सन् २००० मा बील क्लिन्टन २५ वर्षमा भारत भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति थिए

सन् २००० मा तत्कालीन अमेरिकी...


रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट समितिका अध्यक्ष रहेका डेभिन न्युनेसले रुसले राष्ट्रपति चुनावलाई प्रभावित पार्न प्रयास गरेको आफूलाई लागेपनि त्यसको ठोस प्रमाण अझै नपाएको बताएका हुन्।

रुसले चुनावमा हस्तक्षेप गरे या नगरेको भन्नेबारे प्रमाण प्रस्तुत गर्न अमेरिकी संघीय अनुसन्धान निकाय एफबीआइका प्रमुख उक्त संसदीय समितिमा उपस्थित हुनु एक दिन अघि उनको त्यस्तो भनाइ आएको हो।

फक्स न्युजसँगको अन्तरवार्तामा उनले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना पूर्ववर्ती बराक ओबामामाथि लगाइरहेको जासुसी निगरानी सम्बन्धी आरोपबारे पनि बोलेका थिए।

विवाद

संसदको इन्टेलीजेन्स कमिटिका अध्यक्ष डेभिन न्युनेसले आफूले अहिलेसम्म देखेका प्रमाणहरुका आधारमा रुसले डोनल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपति चुनावमा जिताउन मद्दत गरेको कुनै प्रमाण नभेटिएको बताए।

फक्स न्युजसँगको कुराकानीमा उनले गुप्तचरी विवरणहरु चुहिएर सञ्चारमाध्यमसम्म पुग्नु अपराध भएको बताउँदै त्यस विरुद्ध छानविन गरिनुपर्ने धारणा राखे।

तर डेमोक्र्याटिक दलका नेताहरुले ट्रम्पको अभियान र रुसबिच साँठगाठ रहेको देखाउने पर्याप्त परिस्थितिजन्य प्रमाणहरु रहेकाले उक्त विषयमा छानविन गरिनुपर्ने ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बताएका छन्।

तर न्युनेसले पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासनले आफू विरुद्ध जासुसी निगरानीका लागि आफ्नो मुख्यालयमा 'वायरट्यापिङ' गरेको भन्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइलाई चाहिं चुनौती दिएका छन्।

उनले भने, "राष्ट्रपति स्वयं कतै गएर वायरट्याप गर्ने भन्ने हुँदैन, तर हाम्रो चासो कुनै पनि किसिमको निगरानी गरियो कि गरिएन भन्नेमा छ। अहिलेसम्म पाएको सूचनाले भौतिक रुपमा ट्रम्प टावरमाथि कहिल्यै पनि वायरट्यापिङ गरिएको थिएन भन्ने नै देखाउँछ।"

उक्त आरोप पूष्टी गर्ने कुनै आधार नरहेको बताउने कयौँ वरिष्ठ रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट नेतामध्ये उनी पनि एक हुन्।


रिपब्लिकन पार्टीबाट निर्वाचित पदासीन राष्ट्रपति ट्रम्पसँग डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडन प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

सन् १९७० को दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय बाइडन सन् २००९ देखि सन् २०१७ सम्म बराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा उपराष्ट्रपति थिए।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मत सर्वेक्षण कम्पनीहरूले मतदाताहरूले कुन उम्मेदवारलाई रुचाएका छन् भनेर सोधिरहेका छन्।

हामी यहाँ ती सर्वेक्षणबारे जानकारी दिनेछौँ। हामी तिनले कसले निर्वाचन जित्छ भन्ने विषयमा के कुरा स्पष्ट पार्न सक्छन् र के कुरा स्पष्ट पार्न सक्दैनन् भन्ने पनि बताउनेछौँ।

उम्मेदवारहरूको देशभरि स्थिति कस्तो छ?

राष्ट्रिय मत सर्वेक्षणहरूले उम्मेदवारको लोकप्रियता बुझ्न सघाउँछन्। तर तिनकै आधारमा निर्वाचनमा को विजयी हुन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न उचित हुँदैन।

सन् २०१६ को निर्वाचनलाई उदाहरणार्थ लिऊँ। हिलरी क्लिन्टन मतसर्वेक्षणमा अगाडि थिइन्। डोनल्ड ट्रम्पले भन्दा उनले झन्डै ३० लाख बढी मत पाइन्। तर उनी पराजित भइन्।

किनभने अमेरिकामा इलेक्टरल कलेज अर्थात् निर्वाचक मण्डल प्रणालीबाट निर्णय हुन्छ। त्यसैलै धेरै मत आउँदैमा निर्वाचन जितिन्छ भन्ने छैन।

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यो कुरा एकातिर राखौँ। देशव्यापी मतसर्वेक्षणहरूमा वर्षको अधिकांश समय डोनल्ड ट्रम्पभन्दा जो बाइडन अगाडि देखिएका छन्।

देशव्यापी मतसर्वेक्षणमा को अगाडि छ?

डेमोक्र्याट

बाइडन

५२%

रिपब्लिकन

ट्रम्प

४४%

ट्रेन्ड लाइनहरूले भिन्नाभिन्नै सर्वेक्षणको औसत देखाउँछन्

 विभिन्न मतसर्वेक्षण

मतदान गर्ने आशयको औसत विभिन्न मतसर्वेक्षणमा आधारित

30 days until निर्वाचनको दिन

                    बीबीसी 'मतसर्वेक्षणहरूको सर्वेक्षण' ले विगत १४ दिनमा गरिएका विभिन्न देशव्यापी सर्वेक्षणहरूलाई हेर्छ तथा 'मध्यस्थ मान' (Median Value) प्रयोग गरेर ट्रेन्ड लाइन बनाउँछ।

केही सातायता ५० प्रतिशत मतदाताले उनलाई रुचाएको देखिएको छ। कहिलेकाहीँ त उनी १० अङ्कले अग्रता लिन्छन्।

यसविपरीत सन् २०१६ मा सर्वेक्षणहरू त्यति धेरै स्पष्ट थिएनन्। निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा बेलाबेलामा ट्रम्प र क्लिन्टनबीच केवल दुई प्रतिशतको भिन्नता देखिएको थियो।

कुनकुन राज्यले निर्वाचनको छिनोफानो गर्छन्?

गत निर्वाचनमा क्लिन्टनले मतको सङ्ख्याभन्दा स्थान महत्त्वपूर्ण हुने पत्तो पाइन्।

अधिकांश राज्यमा सधैँ उसैगरी मतदान हुन्छ। अर्थात् केही सीमित राज्यमा दुवै उम्मेदवारसँग जित्ने सम्भावना हुन्छ।

ती राज्यसँग कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने क्षमता हुन्छ।

तिनलाई 'ब्याटलग्राउन्ड स्टेट' अर्थात् कडा प्रतिस्पर्धा हुने राज्य भनिन्छ।

अमेरिकामा इलेक्टरल कलेज प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रपतिको चयन हुन्छ। सबै राज्यलाई तिनको जनसङ्ख्याका आधारमा केही मत दिइएको हुन्छ।

यो प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचक मण्डलमा कुल ५३८ मत हुन्छ। निर्वाचन जित्न उम्मेदवारले २७० मत बटुल्नुपर्छ।

माथिको नक्साले सङ्केत गरे जस्तै कडा प्रतिस्पर्धा हुने केही राज्यसँग अन्यत्रभन्दा निर्वाचक मण्डलको धेरै मत हुन्छ। तसर्थ उम्मेदवारहरूले प्रायः ती राज्यमा लामो समय निर्वाचन अभियान चलाउँछन्।

कडा प्रतिस्पर्धा हुने राज्यहरूमा को अगाडि छ?

अहिले ब्याटलग्राउन्ड भनिने राज्यहरूमा जो बाइडनको स्थिति राम्रो देखिएको छ। तर अझै समय बाँकी छ र स्थिति तीव्र गतिमा फेरिन सक्छ। झन् डोनल्ड ट्रम्प आफैँ संलग्न भएको निर्वाचनमा।

सर्वेक्षणहरूका अनुसार मिशिगन, पेन्सलभेनिया र विस्कन्सनजस्ता तीन औद्योगिक राज्यमा बाइडनसँग ठूलो अग्रता छ। गत निर्वाचनमा त्यहाँ ट्रम्प एक प्रतिशतभन्दा कम मतान्तरले विजयी भएका थिए।

तर सन् २०१६ मा ...


रिपब्लिकन स्टीभ वाशिङ्टनलाई हराउँदै डेमोक्र्याटिक ह्यारिस म्याक्डोवेलको ठाउँमबाट उनी निर्वाचित भएकी हुन्।

तीस वर्षीया म्याक्ब्राइडले एलजीबीटी अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने ह्यूमन राइट्स क्याम्पेनमा प्रेस सचिवको रूपमा काम गरेकी छन्।

उनले ओबामा कार्यकालमा ह्वाइटहाउसमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा पनि काम गरेकी थिइन्।

उनी देशकै सबैभन्दा उच्च पदमा पुग्ने परलिङ्गी बनेकी छन्।

भर्मन्टमा २६ वर्षीया टेलर स्मल हाउस अफ रेप्रिजेन्टटिभ्सका लागि निर्वाचित भएकी छन्।

उनी उक्त राज्यकी प्रथम परलिङ्गी सांसद हुन्।

न्यूयोर्कबाट ३२ वर्षीय रिची टोरेस कङ्ग्रेसका पहिलो अश्वेत समलिङ्गी सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएका छन्।

उनीसँगै अर्का समलिङ्गी उम्मेदवार  मोन्डेअर जोन्सले पनि विजयी भएका छन्।

नोर्थ क्यारलाइनाबाट २५ वर्षीय म्याडिसन कअथोर्न यसपालि निर्वाचित हुने कान्छा उम्मेदवार बनेका छन्। उनी सन् १९९० को दशकमा जन्मिएका हुन्।

एरिजोनाबाट पूर्वअन्तरिक्षयात्री सिनेटमा

जोर्जिआ सजिलै जितेकी ४६ वर्षीया मार्जरी टेलर ग्रीनलाई अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले खुला रूपमा "क्यूएनन" षड्यन्त्रको सिद्धान्तको समर्थन गर्ने पहिलो अ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मेरिकी सांसदका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्।

उक्त विवादित मान्यताका अनुसार सत्ता, व्यापार र सञ्चारमाध्यममा भएका दुष्टात्माहरूको पूजा गर्ने बालयौनदुराचारीविरुद्ध डोनल्ड ट्रम्पले गोप्य युद्ध गरिरहेका छन्।

https://www.bbc.com/nepali/news-54814916

गत अगस्ट महिनामा ग्रीनले फक्स न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा क्यूएनन सिद्धान्तबाट आफूलाई टाढै राख्ने प्रयास गरेकी थिइन्।

उनी स्वयंले चाहिँ आफूले पश्चिमोत्तर जोर्जिआबाट निर्वाचित हुने पहिलो महिला सांसदको कीर्तिमान बनाएको बताएकी छन्।

अनि अन्तरिक्षयात्री मार्क केलीले एरिजोना राज्यमा जित हात पार्दै सिनेटसम्मको यात्रा सुनिश्चित गरेका छन्।

तर उनी सिनेटमा निर्वाचित हुने पहिलो अन्तरिक्षयात्री भने होइनन्।

यसअघि ओहायोका पूर्वसिनेटर जोन ग्लेनको नाममा उक्त कीर्तिमान छ।

सन् १९७४ मा पहिलो पटक निर्वाचित उनी सन् १९९९ सम्म सिनेट सदस्य थिए।


रिलायन्स कम्युनिकेशन्सका प्रमुख अनिल अम्बानीले तोकिएको म्यादभित्र एरिक्सन कम्पनीलाई साढे ५ अर्ब भारु नतिरेको भए उनी जेल जानुपर्थ्यो।

यसअघि अनिल अम्बानीले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि बक्यौता रकम तिर्न गर्न सकेका थिएनन्।

र, अदालतको मानहानी गरेको अभियोगमा उनी जेल जाने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

कठिन समयमा दाइको साथ

तर दाइ मुकेशले भाइ अनिललाई जेल जानबाट जोगाए।

बक्यौता रकम भुक्तानका लागि सघाएका दाजु मुकेश र भाउजू नीता अम्बानीलाई धन्यवाद दिँदै अनिलले एउटा वक्तव्य जारी गरेका छन्।

त्यसमा उनले लेखेका छन्, "कठिन समयमा मैले परिवारबाट सहयोग पाएको छु। यसले हाम्रो परिवारको दह्रो मूल्य मान्यतालाई दर्शाउँछ।"

"जतिबेला मलाई सबैभन्दा बढी सहयोगको खाँचो थियो, त्यतिबेला मेरो परिवार मेरो लागि अगाडि सर्‍यो।"

एउटा समय थियो जब दुई अम्बानी दाजुभाइबीच सम्बन्ध राम्रो थिएन र दुवै एकअर्काका कट्टर प्रतिद्वन्द्वी थिए।

अनिल अम्बानीले लेखेका छन्, "म र मेरो परिवार यो कुराका लागि आभारी छौँ कि हामी अतीतबाट निस्किसकेका छौँ। यो सहयोगका निम्ति म भित्री मनबाट आभार प्रकट गर्छु।"

एरिक्सनलाई रकम तिर्न ढिलाइ गरेर अदा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लतको मानहानी गरेको भन्दै अनिल अम्बानीलाई गत महिना भारतको सर्वोच्च अदालतले दोषी पाएको थियो।

अनिल अम्बानीले गत वर्ष चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा बाँकी रकम एरिक्सनलाई भुक्तानी गर्ने व्यक्तिगत वाचा गरेका थिए।

सोमवार स्वीडेनको दूरसञ्चार समूह एरिक्सनले रिलायन्स कम्पनीबाट आफूले रकम पाइसकेको जनाएको छ।

चार हप्ताभित्र एरिक्सनले बाँकी रकम नपाए अनिल अम्बानी र उनका दुई सहयोगी तीन महिनाका लागि जेल जानुपर्ने सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो।

दाइकै कम्पनीबाट टक्कर

चार हप्ते म्यादको अन्तिम दिन गएको बुधवार थियो। भारतको कर्पोरेट इतिहासमा अनिल अम्बानीको विरासत धरमराएको घटना चाहिँ नाटकीय छ।

सन् २००८ मा रियालन्स कम्युनिकेशन्सका प्रमुख अनिल अम्बानी विश्वका आठौँ धनी व्यक्ति थिए।

रियालन्स कम्युनिकेशन्सलाई एशियामा राम्रो दूरसञ्चार कम्पनीको रूपमा लिइन्थ्यो।

तर पछि उक्त कम्पनीले बजारमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्‍यो। सबैभन्दा ठूलो टक्करको सामना दाइ मुकेशको कम्पनी जियोबाटै गर्नुपर्‍यो।

एक वर्षभित्र अनिल अम्बानीमाथि सात अर्ब डलर बराबरको ऋण थुप्रियो। अनिल अम्बानीको सूचीकृत कम्पनीहरूमा पनि गिरावट आउन थाल्यो।

गत शुक्रवार ब्याङ्कबाट २.६ अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ताको माग गरिएको रियालन्स कम्युनिकेशन्सको निवेदनलाई अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।

भारतको सर्वोच्च अदालत

विगत दुई वर्षमा रियालन्स कम्युनिकेशन्सले टाट पल्टिनबाट आफूलाई बचाउन अनेकौँ प्रयास गरे पनि कतैबाट उसले सहयोग पाउन सकेन।

अदालतको मानहानीका लागि दोषी ठहर हुने अनिल अम्बानी भारतका दोस्रो ठूलो उद्योगपति हुन्।

यसअघि सहारा ग्रुपका प्रमुख सुब्रत राय अदालतको मानहानीका लागि दोषी ठहर भएका थिए।

कठिन समय

यसै महिना अनिल अम्बानीले रियालन्स कम्युनिकेशन्स टाट पल्टेको घोषणा गरेका थिए।

गत वर्षको डिसेम्बर महिनासम्ममा अनिल अम्बानीले एरिक्सनलाई बक्यौता रकम तिर्ने भनेर अदालतलाई आश्वस्त तुल्याएका थिए।

तर भनेको समयभित्र उनले सो रकम नतिरेपछि एरिक्सनले सर्वोच्च अदालतमा मानहानीको मुद्दा हाल्दै पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्‍यो।

अदालतले सो मुद्दामा अनिल अम्बानी र उनका दुई निर्देशक सतीश सेठ तथा छाया विरानीलाई पनि दोषी ठहर गर्‍यो।

हुन त अदालतले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग खारेज गरिदियो, तर चार हप्ताभित्र उनले बक्यौता रकम नतिरेमा तीन महिना जेल बस्नुपर्ने आदेश दियो।

तर कम्पनीको सम्पत्ति विक्री गर्ने...


रुकुमको छेपारेमा खानेपानी योजनाको पाइप बोकेर लैजाँदै स्थानीय महिलाहरू

स्याउ टिप्ने समय आरम्भ भएपछि यसपालि आफन्तसँग भारत गएर घर फर्किएकी उनले चार महिनामा झन्डै ६० हजार रुपैयाँ कमाएर ल्याएको बताइन्।

तेह्र वर्षअघि कमाउन भारतको कालापहाड गएका उनका पतिको अहिलेसम्म केही अत्तोपत्तो छैन।

"छोराछोरी सानै छन्, साथ दिने अरू कोही छैन्," उनी भन्छिन, "वर्षभरिको खर्च जुटाउन कालापहाड जान बाध्य भएँ।"

जिम्मेवारी थरीथरीका

सधैँ काममा खटिरहने उनको काँधमा चार छोराछोरीलाई पढाउने र पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी पनि छ।

खेतीपाती लगाएर कालापहाड जाने र भित्र्याउने बेला घर आउने गरेकी उनी जति दुःख र परिश्रम गरे पनि सुखका दिन नआएको गुनासो गर्छिन्।

आठबीस नगरपालिका दैलेखकी प्रमिलाकुमारी सिजापति बिहान भालेको डाँकोसँगै उठ्छिन्।

उठ्ने बित्तिकै दैलो पोत्ने, घरको सरसफाइ गर्ने, खाना पकाएर परिवारलाई खुवाउने, घाँसदाउरा गर्ने, दिउँसो गोठाला जाने आफ्नो दिनचर्या भएको उनी बताउँछिन्।

"एउटा काम सकेपछि पुरुषहरू डुलेरै दिन बिताउँछन्। तर हामी महिलालाई भने धेरै दुःख छ," उनी भन्छिन्, "सुत्केरी र महिनावारी हुँदा समेत राम्रोसँग खान... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र आराम गर्न पाइँदैन।"

गाईवस्तुलाई खुवाउने खरघाँस बोकेर घर फर्किँदै गरेकी कालिकोटीका महिला

डोल्पा सर्मीकी उषाकुमारी सिंह कर्णालीका दुर्गम गाउँका महिला कामको बोझले थिचिएको गुनासो गर्छिन्।

"बिहान चार बजेदेखि राति १०-११ बजेसम्म काममा जोतिनुको विकल्प हुँदैन," उनी भन्छिन्, "जस्तो दुःख भए पनि महिलाले काम नगरी सुखै पाउँदैनौँ।"

शर्मिला, प्रमिला र उषाजस्तै कर्णालीका दुर्गम गाउँका अधिकांश महिला कामको बोझले थिचिएको बताउँछन्।

चुल्होचौकोदेखि, गाईभैँसी दुहुने, खेतबारी खनजोत गर्ने जस्ता काम गर्न आफूहरू बाध्य भएको उनीहरू सुनाउँछन्।

पुरुषहरू कमाउन कालापहाड र वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले चुल्होचौकोदेखि खेतीपातीसम्मको काम धान्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूको छ।

"महिलालाई दुःखले कहिल्यै छोडेन्," जुनीचाँदे जाजरकोटकी ७४ वर्षीया जयकली खड्का भन्छिन, "हामीले हातपाखुरी चलाएनौँ भने घरव्यवहार पनि चल्दैन।"

पहिलेको भन्दा अहिले महिलाको दुःखमा कमी आएको अनुभूति गरेकी उनी मुसलले धान कुट्ने, कोलमा तेल पेल्ने, डोकोमा ग्रागी बोकेर पानी खाने दिन हराए पनि अरू दुःख भने ज्यूँका त्यूँ नै रहेको बताउँछिन्।

कर्णालीका गाउँबस्ती महिलामै निर्भर छन्। "जति काम गर्दा पनि सुखका दिन भेटिएनन्," कर्णालीका महिलाहरू भन्छन्, "सुख कस्तो हुन्छ, अहिलेसम्म महसुस गर्न पाएका छैनौँ।"

बिरामी हुँदा राम्रा अस्पताल नगएको, गर्भवती, सुत्केरी र महिनावारीको अवस्थामा पनि जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको महिलाहरू गुनासो गर्छन्।

अकाल मृत्यु

"महिनावारी र सुत्केरी हुँदा आराम गर्नुपर्ने हो, तर त्यो बेला भान्सा नछुइने भएकोले झन् धेरै काम गर्नुपर्छ," प्रमिला भन्छिन्, "गर्भवती हुँदा पनि कामै हुन्छ अनि सुत्केरी भएको १२-१३ दिनदेखि नै घाँसदाउरा नबोकी सुखै हुँदैन।"

"निधारमा नाम्लो र पिठ्यूँमा भारीले कहिल्यै छोडेन," जाजरकोटकी रूपा खड्का भन्छिन्, "भालेको डाँकोसँगै राति अबेरसम्म काम नगरी हुँदैन। कति बेला आराम गर्नु र?"

उनी थप्छिन्, "काखको बच्चालाई बोकेर सकिनसकी घर धानेको कसैले देख्दैनन्, तर पुरुषले थोरै कमाएर ल्याए भने त्यो नै ठूलो देखिन्छ।"

गाडीले जाजरकोटको तल्लुबगारसम्म पुर्‍याएको विद्युत्‌का सामान रुकुमको गोतामकोटमा ओर्सादै महिलाहरू

घाँसदाउरा जाँदा रूख र भीरबाट लडेर कर्णालीका कतिपय महिलाले अकालमै ज्यान समेत गुमाएका छन्।

जोखिमपूर्ण काम गर्दा पाठेघर खस्ने, उच्च...


रुटन्बियर्ग पुटिनका निकट सहयोगी हुन्

राष्ट्रपति पुटिनका आलोचकले भने उक्त विशाल दरबार पुटिनकै भएको आरोप लगाएका छन्।

क्रेम्लिनका कट्टर आलोचक एलेक्सी नभाल्नीले उक्त दरबारबारे बनाइएको भिडिओ सार्वजनिक गरेपछि त्यो छोटो समयमै रुसभरि भाइरल बनेको थियो।

'पुटिनको दरबार' नाम दिइएको उक्त भिडिओ अहिलेसम्म १९ करोडभन्दा बढी पटक हेरिसकिएको छ।

गत साताको सुरुमा राष्ट्रपतिले उक्त भिडिओमा गरिएको दाबीको आलोचना गरेका थिए।

राष्ट्रपति पुटिनसँग निकट सम्बन्ध रहेका अर्बपति रुटन्बियर्गले गत साता त्यो सम्पत्ति आफ्नो भएको भनी सार्वजनिक दाबी गरेका थिए।

क्रेम्लिन समर्थक म्यास टेलिग्राम च्यानलबाट प्रसारण गरिएको अन्तर्वार्तामार्फत् उनले उक्त खुलासा गरेका थिए।

"केही वर्षअघि मैले ऋणदातासँग सम्झौता गरेको थिएँ र केही वर्षअघि म उक्त क्षेत्रको हकदार बनेको थिएँ," रुटन्बियर्गलाई उद्धृत गर्दै उनको प्रेस कार्यालयले जनाएको छ।

भिडिओमा त्यहाँ जुवाघर, भूमिगत आइस हकी खेल्ने ठाउँ र अङ्गुरको बगैँचा रहेको दाबी गरिएको छ

रुटन्बियर्गले उक्त दरबारको निर्माण कार्य "केही वर्षमा सकिने" र त्यसपछि अपार्टमेन्टसहितको होटल बन्ने ठानिएको ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ताएका छन्।

रुसभरि मुख्य विपक्षी नेतालाई थुनामा राखिएको विरोधमा आन्दोलन चर्किएको बेला रुटन्बियर्गले विवादित सम्पत्ति आफ्नो भएको दाबी गरेका हुन्।

यो दरबारबारे किन समाचार बन्न थाल्यो?

जेलमा रहेका क्रेम्लिनका विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीको टोलीले ज्यानुअरी महिनाको सुरुमा दरबारबारे बनेको वृत्तचित्र प्रकाशित गरेपछि उक्त सम्पत्तिबारे विवाद चर्चाको विषय बन्दै आएको छ।

उक्त टोलीको खोजमूलक भिडिओमा उक्त दरबार बनेको सम्पत्ति एक अर्ब पाउन्ड बराबरको रहेको र त्यसका लागि "इतिहासको सबैभन्दा ठूलो घुस" दिइएको आरोप लगाइएको छ।

बीबीसीका टिम ह्यूलले सन् २०१२ मा उक्त रहस्यमय दरबारबारे समाचार गरेका थिए। त्यतिबेला उनले पुटिनका तत्कालीन व्यापारसम्बन्धी सहयोगीलाई उद्धृत गरेका थिए।

ती सहयोगीले दरबार खासगरी पुटिनको व्यक्तिगत प्रयोगका लागि बनाइएको आरोप लगाएका थिए तर प्रवक्ताले भने त्यस्तो आरोप त्यतिबेला  खण्डन गरिदिएका थिए।

गत साताको सुरुमा, रुसी राष्ट्रपतिले आफू र आफ्नो परिवारको स्वामित्व रहेको भन्ने कुरा ठाडै अस्वीकार गरे र उक्त भिडिओलाई "अल्छीलाग्दो" को सङ्ज्ञा दिए।

सार्वजनिक भएको एक दिनभित्र उक्त भिडिओ दुई करोड पटक हेरिएको थियो

दरबारको स्वामित्वबारे आरोप लगाइएको उक्त भिडिओ टिकटकसहितका रुसी सामाजिक सञ्चालबाट हटाइएको थियो।

भ्रष्टाचारका आरोपहरूले देशैभरि सप्ताहान्तमा विपक्षी नेता नभाल्नीको समर्थनमा प्रदर्शनहरू गर्न सहयोग पुगेको थियो।

पुटिनविरुद्ध धेरै वर्षपछि त्यति ठूलो प्रदर्शन भएको थियो।

नभाल्नीको रिहाइको माग गर्दै रुसभरि सहरहरूमा भएका प्रदर्शनका क्रममा ४,००० भन्दा बढी मानिसहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियानकर्मी नभाल्नीलाई जर्मनीबाट रुस फर्किएलगत्तै गिरफ्तार गरेर हिरासतमा लगिएको थियो।

गत वर्ष स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने विष दिएर उनको हत्याको प्रयास गरिएपछि नभाल्नीको जर्मनीमा उपचार भएको थियो।

जालझेलको मुद्दामा निलम्बित सजायसँग सम्बन्धित सर्तहरू उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनलाई ३० दिनका लागि थुनामा राखिएको छ।

प्रहरीको प्रतिक्रिया र नभाल्नीलाई निरन्तर थुनामा राखिएपछि रुसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचना भएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि प्रदर्शनहरू  रोकिएका छैनन्।

नभाल्नीका निकट सहयोगीहरू र अन्यलाई पनि गत साता यता थुनामा राखिएको छ। उनका भाइ र अभियानकर्मीलाई पनि घरमै नजरबन्दमा राखिएको छ।

खासगरी मानवाधिकारबारे...


रुसको सार्वभौम सम्पत्ति कोष अन्तर्गतको रुसी प्रत्यक्ष लगानी कोष आरडीआईफका प्रवक्ताले बीबीसीलाई यो जानकारी दिएका हुन्।

यसै साता मस्कोमा सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा आरडीआईएफले नेपालको एउटा निजी कम्पनी ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्ससँग अढाइ करोड रुसी खोप आपूर्ति गर्ने सहमति गरेको उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसबारे आफूहरू बेखबर रहेको नेपाली अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिएपछि विगतमा खासै नाम नसुनिएको स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी थोक विक्रेताले रुसको निकायसँग भएको सहमतिबारे बिहीवार सरकारलाई जानकारी गराएको छ।

त्यसबारे शुक्रवार नेपाल सरकारले हालसम्म संसारमा कतैपनि प्रभावकारी खोप पत्ता लागि सकेको स्थिति नभएको भन्दै खोप पत्ता लागेपछि आफैँले नेपाली जनताका निम्ति ल्याउने स्पष्ट पारेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा भने, "खोप बनिसकेपछि नेपाल सरकारले आफ्नै पहलकदमीमा नेपालमा खोप उपलब्ध गराउँछ। कुनै निजी कम्पनीले बाहिर सम्झौता गरेको भन्ने हल्लाहरू पनि आएका छन्। यी हल्लाहरूको पछि नपर्न सम्पूर्ण सम्बन्धितलाई म अनुरोध गर्दछु।"

स्पुत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्निक नामक उक्त रुसी खोपको परीक्षण नेपालमा गराउनेबारे विगतमा उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई रुसी राजदूतले भेटेर कुराकानी गरेका विवरण आएका थिए।

तर पछिल्लो सम्झौताबारे राजदूतावासको औपचारिक धारणा लिने बीबीसीको प्रयासमा कुनै जवाफ आएको छैन।

नेपाललाई खोप आपूर्ति गर्ने भनिएको निकायको भनाइ के छ?

बीबीसी नेपालीलाई दिएको प्रतिक्रियामा आरडीआईएफले रूसको काठमाण्डूस्थित राजदूतावासले यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ।

आरडीआईएफका प्रवक्ता आर्सेनी पालागीनले भनेका छन्, “यो सम्झौतालाई नेपालस्थित रुसी राजदूतावासको समर्थन प्राप्त रहेको छ। राजदूतावासले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन र अधिकारीहरूसँग संवाद गर्न मद्दत गर्नेछ।”

रुसले आन्तरिक रूपमा प्रयोगका लागि स्वीकृत गरेको भनिएको उक्त खोप हाल उच्च जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी सहितलाई उपलब्ध भइसकेको आरडीआईएफले जनाएको छ।

उक्त निकायले यसै साता हाल ४० हजार जनामा खोपको परीक्षण भइरहेको र त्यसको परिणाम अक्टोबर वा नोभेम्बर महिनाभित्रै आउने उल्लेख गरेको थियो।

आरडीआईएफको गठन रुसी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सन् २०११ मा भएको थियो र उसले विश्वका अग्रणी लगानीकर्तासँग आफूले काम गर्ने बताउने गरेको छ।

हालसम्म २८ खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेको र रुसको अर्थतन्त्रमा विदेशी लगानी भित्र्याएको ४० अर्ब डलर  पालागीनले उल्लेख गरे।

उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गरेको सीतापाइलास्थित ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक किशोर अधिकारीले आफूहरूले काठमाण्डूस्थित रुसी दूतावासको समन्वयमा सम्झौता गरेको भएपनि सरकारबाट अनुमति लिएर मात्र काम गर्ने जनाएका छन्।

उनले उक्त खोपले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगका लागि अनुमति पाएपछि मात्रै भित्र्याउने गरी आफूहरूले सम्झौता गरेको भन्दै हालसम्म खोपको लगत जस्ता विषयमा छलफल नै नभएको टिप्पणी गरेका थिए।

नेपाली थोक बिक्रेता को हो

अधिकारीहरूले ट्रिनिटी फर्मास्युटीकल खासै नाम नचलेको तर विगत केही वर्ष देखि औषधि व्यवस्था विभागमा औषधिको थोक विक्रेताका रूपमा सूचिकृत रहेको जनाएका छन्।

विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल भन्छन् “त्यो फर्मास्युटिकल यहाँ थोक बिक्रेताको रुपमा सूचिकृत छ। स्पुत्निक खोपको कम्पनीबारे भने हाम्रोमा अभिलेख छैन्।

स्पुत्निक खोपको तेश्रो चरणको परीक्षण चलिरहेको छ भनेर बिहिवार हामीलाई निवेदन मार्फत् जानकारी गराइएको छ। यदि यहाँको...


रुसभर भिड हुने सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा मास्कको प्रयोग बाध्यकारी बनाइएको छ

सङ्गठनकी प्रवक्ता डाक्टर मार्गरेट ह्यारिसले फ्रान्स, स्पेन, युके, द नेदर्ल्याण्डस् र रुसमा धेरै सङ्क्रमित देखिएको र एक तिहाइले वृद्धि भएको बताएकी हुन्।

"अहिलेको चिन्ता भनेको धेरै बिरामी मानिसहरूले अस्पतालका सघन उपचार कक्षहरू भरिन थालेका छन्," उनले सचेत गराइन्।

रुसमा एकै दिनमा ३२० जनाको मृत्यु भएर अहिलेसम्म कै सर्वाधिक सङ्ख्या बनेको छ। अहिलेसम्म त्यहाँ कोभिडका कारण २६,५८९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

इटलीमा प्रदर्शन

इटलीमा पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीव्र रूपले बढेको छ। त्यहाँ विगत २४ घन्टामा मात्रै २२१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

मंगलवार अस्ट्रियामा १ हजारभन्दा बढी मानिसहरूले कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका छन्।

अमेरिका, भारत, ब्राजिलपछि कोभिड-१९ का धेरै सङ्क्रमित रुसमा रहेका छन्। मङ्गलवारमात्रै त्यहाँ १६,५५० नयाँ सङ्क्रमित देखिएपछि अधिकारीहरूले भिडभाड हुने सबै ठाउँहरूमा मास्क लगाउन अनिवार्य बनाएको छ।

इटलीमा पनि विगत २४ घन्टामा थप करिब २२,००० नयाँ सङ्क्रमित देखिएको छ। अधिकारीहरूले परीक्षणलाई बढाइएको बताएका छन्।
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सोमवार नयाँ प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिएपछि इटलीभरका सहर र नगरहरूमा प्रदर्शनहरू भएका थिए।

बेल्जियममा अस्पतालहरूमा सङ्क्रमित बिरामीको चाप बढेपछि त्यहाँ सङ्क्रमित चिकित्सकहरूलाई पनि काममा आउन भनिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्यो?

बीबीसीको वर्ल्ड एट वान कार्यक्रममा मङ्गलवार बोल्दै प्रवक्ता ह्यारिसले भनिन्: "युरोपेली क्षेत्रभर हामीले नयाँ सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा तीव्र रूपमा वृद्धि भएको देखिरहेका छौँ।

उनले विगतको साताको तुलनामा दैनिक सङ्क्रमितको सङख्या एक तिहाइले र मृत्यु हुनेको सङख्या झण्डै ४० प्रतिशतले बढेको बताएकी छन्।

"अस्पतालको क्षमता र व्यवस्थापनमा राम्रो सुधार गरिएको भए पनि, थुप्रै देशका अस्पतालहरू छिट्टै भरिँदै छन्," उनले भनिन्।

थुप्रै युरोपेली देशहरूमा लगाइएका नयाँ प्रतिबन्धहरू कति प्रभावकारी भए भन्ने कुराको विश्लेषण दुई सातामा मात्रै गर्न सकिने उनले बताइन्।

"हामीले सङ्क्रमितको सङख्या घट्दै गएको देख्छौँ तर त्यो रातारात देखिने कुरा होइन," सङ्गठनकी प्रवक्ताले भनिन्।

दोस्रो लहर पहिलोभन्दा बढी खराब हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्: "हामीले फरक खालको वृद्धि देख्नेका छौँ।

"राम्रो खबर भनेको रोगको अवस्थाबारे हाम्रा अस्पतालहरू पहिलेभन्दा जानकार छन् र अर्को राम्रो कुरा भनेको धेरै बिरामी नहुने उमेर समूहमा सङ्क्रमण धेरै देखिएको छ। यी दुई कारणले एप्रिलमा देखिएजस्तो मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा धेरै खराब अवस्था नदेखिनसक्छ," डाक्टर ह्यारिसले भनिन्।

यसबीच युकेको इम्पेरिअल कलेज लन्डनका अनुसन्धानकर्ताहरूले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएका मानिसहरूमा जुन महिनादेखि सेप्टेम्बर महिनाको बीचमा करिब एक चौथाइले एन्डीबडी घटेको पाइएको बताए।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणपछि मानिसहरूको प्रतिरक्षात्मक एन्टीबडी एकदमै तीव्र गतिमा घटेको पाइएको उनीहरूले बताएका हुन्।


रुसमा जारी विश्वकप २०१८ को समूह चरणमा आर्जेन्टिनाले खेलेको पहिलो खेलमा ३० वर्षीय मेस्सीले आइस्ल्यान्डविरुद्ध पाएको पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेका थिएनन्।

सो खेल १-१ गोलको बराबरीमा टुङ्गिदा आर्जेन्टिना र आइस्ल्यान्डले एक-एक अङ्क बाँडेका थिए।

मेस्सीले ३२ वटा उपाधि र बार्सिलोनाबाट १४ सिजन खेल्दा पाँच 'बालन डो'र' अर्थात् सुनौलो बल पुरस्कार जितेका भए पनि विश्वकप अहिलेसम्म जित्न सकेका छैनन्।

क्रेस्पोले बीबीसी स्पोर्टलाई भने, "विश्वकप नजितेका भए पनि धेरै खेलाडीहरू हाम्रो स्मृतिमा महान् भएर रहेका छन्।"

"मेस्सी गज्जबका खेलाडी हुन्। उनले खेलेको हेर्न मलाई मन पर्छ र उनी राम्रा व्यक्ति हुन्। विश्वकप जित्न उनी योग्य छन्।"

तर विश्वकप जिते पनि नजिते पनि मेस्सी महान् खेलाडी नै भएको उनको तर्क छ।

"कति महान् खेलाडीले यो जितेनन्? योहान क्रफ र (मिशेल) प्लाटिनिले जितेको मलाई थाहा छैन।"

विश्वकपमा मेस्सीको यो चौथो सहभागिता हो।

 सन् २००६ र २०१० मा आर्जेन्टिना क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेको थियो। सन् २०१४ मा जर्मनीसँग फाइनलमा पराजित हुँदा प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी बनेर मेस्सीले 'गोल्डन बल' जितेका थिए।

आर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोलीबाट ६४ खेलमा सहभागी भएका क्रेस्पोले ३५ गोल गरेका थिए। उनीभन्दा अरू दुई खेलाडीले मात्रै बढी गोल गरेका छन्।

'दबाब'

उनका अनुसार राष्ट्रिय टोलीका लागि खेल्दा मेस्सीको प्रदर्शनलाई मैदानबाहिरका कारणले प्रभाव पारेका थिए।

"हामी उनलाई खासै सहयोग गर्दैनौँ। मैले भन्न खोजेको न प्रशिक्षकहरूले, न सङ्घहरूका अध्यक्ष आदिले।"

"उनी संसारकै अतिमहत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन् र हामी उनलाई सघाउँदैनौँ। यो टीढलाग्दो कुरो हो। उनी राम्रो गर्न खोज्छन्। सम्भवत: त्यसैले उनी दबाबमा पर्छन्।"

बार्सिलोनामा हुँदा मेस्सीले सजिलै खेल जित्ने गरेको तर आर्जेन्टिनाका लागि त्यसो हुन नसकेको प्रसङ्ग पनि क्रेस्पोले सम्झे।

"उनी इतिहासमै सर्वोत्कृष्टमध्येका एक हुन्। तपाईँलाई फुटबल मन पर्छ भने तपाईँ मेस्सीलाई हेर्न मन पराउनुहुन्छ।"

आइस्ल्यान्डसँग खेलिएको खेलमा बराबरी भएपछि आर्जेन्टिनाका पूर्वकप्तान डिएगो म्याराडोनाले प्रशिक्षक खोर्खे साम्पाओलीको आलोचना गरेका थिए।

गत वर्ष जुनमा प्रशिक्षक नियुक्त भएका साम्पाओलीले पर्याप्त समय नपाएको क्रेस्पोको तर्क छ।

आर्जेन्टिनाको दोस्रो खेल क्रोएशियाविरुद्ध बिहीवार राति ११:४५ बजे हुँदैछ।


रुसमा सन् १८८६ यता डिसेम्बर महिनामा सबैभन्दा बढी तापमान मापन गरिएका कारण त्यस्तो गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

'डम्पर' ट्रक प्रयोग गरेर कृत्रिम हिउँ खसालिएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा मनोरञ्जनको माध्यम बनेको छ।

@WildWildMoscow खाता प्रयोगकर्ताले ठट्टा गर्दै लेखेका छन्, "मस्कोको बजेटले तपाईँ जुनसुकै कुरा किन्न सक्नुहुन्छ - जाडोयाम समेत।"

यो "सामान्य जाडोयाम" - सबजीरो भनेर चिनिने तापक्रम जसले नेपोलियन र हिट्लरलाई हराउन सहयोग गरेको थियो - भन्दा फरक अवस्था हो।

यद्यपि् मस्कोमा सोमवार दिउँसो हल्का हिउँ भने परेको थियो। आगामी हप्ता थप हिउँ पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

रुसको मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायका प्रमुखका अनुसार अभिलेख राख्न सुरु गरिएयता सन् २०१९ रुसका लागि सबैभन्दा न्यानो वर्ष हो।

मस्कोको एउटा प्रमुख सडक टभर्सकायामा कृत्रिम हिउँको चाङ छ।

रेड स्क्वायर लगायतका अन्य प्रमुख सडकहरूमा त्यसैगरी कृत्रिम हिउँ राखिँदैछ। नयाँ वर्षको छुट्टीका बेला ती सडकमा सवारीसाधनको आवागमन ठप्प पारिएको छ।

कृत्रिम हिउँ मस्कोका केही स्केटीङ्ग खेल खेलिने स्थानमा रहेका बरफ फुटाएर बनाइएको हो।

स्के... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

टबोर्ड खेल्नेहरू मस्कोको अर्को प्रमुख सडक आबाटमा राखिएको कृत्रिम हिउँमा रमाइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

डिसेम्बर १८ मा मस्कोको तापक्रम ५.६ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो जुन सन् १८८६ मा मापन गरिएको तापमानलाई उछिन्दै हालसम्मकै उच्च हो।

मस्को टाइम्सले उद्धृत गरेका केही स्थानीयवासीले भने रुसको जाडोको आभास दिने सरकारी पहलमाथि निराशा व्यक्त गरेका छन्।

"यसलाई पटक्कै उत्साहपूर्ण भन्न सकिँदैन," तीमध्ये एक जनाले भने। अर्का व्यक्तिले हिउँको रङ्ग अहिले नै फेरिसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जलवायु परिवर्तनले रुसलाई समस्यामा पार्न सक्ने स्वीकार गरेका छन्।

डिसेम्बर १९ तारिखमा भएको एउटा सम्मेलनका क्रममा उनले रुसको औसत तापमान वृद्धिदर विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर रहेको बताएका थिए।


रुसले मङ्गलवार देशको नियामक निकायले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणविरूद्ध रुसमै विकसित एउटा खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेको बताएको थियो।

उक्त खोप दुई महिनाभन्दा कम समय मात्रै मानिसहरूमा परीक्षण गरिएको थियो।

तर विज्ञहरूले रुसले यति चाँडै खोप बनाएकोप्रति सन्देह व्यक्त गरेका छन्।

त्यस्तो सन्देह व्यक्त गर्ने देशहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ।

जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र अमेरिका सबैले यो खोपलाई लिएर सतर्क रहन भनेका छन्।

रुसको प्रतिक्रिया

त्यसपश्चात् बुधवार रुसका स्वास्थ्य मन्त्री मिखाइल मुराश्कोले रुसी समाचार एजेन्सी इन्टरफ्याक्ससँग भने, "यस्तो देखिदैछ कि हाम्रा विदेशी मित्रहरूलाई रुसी औषधि प्रतिस्पर्धामा अगाडि जाने कुराको फाइदाबारे जानकारी भयो र उनीहरू यस्तो कुरा गरिरहेका छन् जुन बिल्कुलै आधारहीन छ।"

उनले खोप चाँडै नै उपलब्ध हुने बताए। उनले आउँदो दुई सातामा खोपको पहिलो खेप आउने र त्यो सुरुमा चिकित्सकहरूलाई दिइने जानकारी दिए।

रुसी अधिकारीहरूले आगामी अक्टोबरदेखि ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूमा खोप लगाउन सुरु गरिने योजना रहेको बताएका छन्।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मङ्गलवार खोप बनेको घोषणा गरेका थिए।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उनले उक्त खोप प्रभावकारी भएको र त्यसले प्रतिरोध क्षमतालाई बलियो बनाएको दाबी गरेका थिए।

उनले आफ्नी एउटी छोरीलाई पनि उक्त खोप दिइएको बताए।

खोपप्रति प्रश्न

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो खोपबारे समीक्षा गर्न आफूले रुसी अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको बताएको छ।

मस्कोले उक्त खोपको नाम स्पुत्निक राखिने जनाएको छ।

उक्त खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तेस्रो चरणको परीक्षणमा पुगेका भनी सूचिकृत गरेका ६ वटा खोपहरूको सूचिमा रहेको छैन।

रुसी खोपबारे विशेषगरी अमेरिका र युरोपमा प्रश्न उठिरहेको छ।

जर्मनीका स्वास्थ्य मन्त्री येन्स स्पानले भनेका छन्, "लाखौँ मानिसहरूलाई खोप लगाउन सुरु गर्नु एउटा खतरनाक कुरा हो किनकी यदि त्यसमा केही खराबी भएमा मानिसहरूको खोपप्रतिको विश्वास नै उड्नेछ।"

"हामीलाई जेजति जानकारी छ, त्यसका आधारमा के थाहा हुन्छ भने खोपको उचित परीक्षण भएको छैन… पहिले खोप बनाउनेको होइन, जरुरी त के छ भने एउटा सुरक्षित खोप विकास होस्।"

फ्रेन्च न्याशनल सेन्टर फर साइन्टिफिक रिसर्चकी अनुसन्धानकर्ता इसाबेल इम्बर्टले ला पेरिसियो अखबारलाई यति चाँडो उपचारको दाबी गर्नु निकै खतरनाक हुनसक्ने बताएकी छन्।

अमेरिकाका वरिष्ठ भाइरस रोगका चिकित्सक डा. एन्टोनी फाउसीले रुसी दाबीप्रति आशङ्का व्यक्त गरे।

स्वागत

तर केही देशले रुसको घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले आफैँले उक्त खोपको परीक्षण गर्ने बताएका छन्।

उनले भने, "मलाई विश्वास छ तपाईँ (रुस)ले बनाएको खोप वास्तवमै मानवताका लागि असल कुरा हो। म त्यसको परीक्षण गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनेछु।"

इजरेलले यदि यो "गम्भीर उत्पादन" भएमा किन्नका लागि सम्झौता गर्ने जनाएको छ।

अहिले विश्वमा विभिन्न देशमा समानान्तर रूपमा दर्जनौँ खोपको निर्माण र केहीको मानवमा परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ।