प्यारिस अग्रीमन्ट भनेर समेत चिनिने उक्त सम्झौताले १८८ राष्ट्रहरूलाई एकीकृत गरेको छ।

अमेरिकाले उक्त सम्झौताबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिन एक वर्ष लाग्ने बताएको छ।

अमेरिकाको योजनाबारे बोल्दै गत महिना विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले सम्झौताले आफ्नो मुलुकमाथि अनुचित आर्थिक बोझ थोपरेको बताएका थिए।

'ठूलो क्षति'

सन् २०१८ मा इन्स्टिट्यूट अफ इन्टरन्याश्नल एन्ड युरपीअन अफेअर्जले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा अमेरिकी कदमले प्यारिस सम्झौतामा 'ठूलो क्षति' पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकाको बहिर्गमनले अन्य राष्ट्रलाई पनि त्यसै गर्न "नैतिक र राजनीतिक आड" पुग्ने उसको आकलन छ।

रुस र टर्कीलाई त्यसको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

ती दुवै राष्ट्रले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसलाई अनुमोदन भने गरेका छैनन्।

प्रभाव

ट्रम्पको नेतृत्वमा सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरिए पनि सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनले यस विषयलाई प्रभाव पार्न सक्नेछ।

उनले चुनाव हारे नयाँ राष्ट्रपतिले यस विषयमा फरक नीति अपनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

गत वर्ष सम्झौताबाट बाहिरिने योजनाबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै ट्रम्पले आफू अमे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रिकाको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि निर्वाचित भएको र अमेरिकाको हितमा नरहेका सबै सम्झौताबाट आफ्नो देश बाहिरिने बताएका थिए।

ट्रम्पले त्यस्तो भने पनि उनको प्रशासनले प्यारिस सम्झौताबारे कुनै पनि किसिमको छलफल गर्न नचाहेको र आफूहरू बाहिरिने दिनको पर्खाइमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।


प्यारिसका उपमेयर एमानुएल ग्रेगोएरले आगलागीका कारण कथिड्रलमा व्यापक क्षति पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार आपतकालीन सेवाका कर्मचारीहरूले त्यो गिर्जाघरमा रहेका बहुमूल्य कलाकृति र अन्य सामग्रीलाई बचाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

कथिड्रलको भित्री काष्ठकला जलेर ध्वस्त भएको छ। ८५० वर्ष पुरानो गोथिक संरचनाका अरू विशेषता के के हुन् जस्ले नोट्र-डामलाई अन्य संरचनाभन्दा पृथक बनाएको छ?

गुलाफी झ्यालहरू

त्यो गिर्जाघरमा अंग्रेजीमा रोज विन्डो भनिने गुलाफको  फुलको पत्र जस्तो संरचना भएको तीन वटा गुलाफी झ्यालहरू रहेका छन्।

ती १३औँ शताब्दीमा बनेका थिए। तीनै झ्यालका कारण पनि नोट्र-डाम निकै प्रसिद्ध छ।

ती मध्येको सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा सानो पश्चिमी मोहडामा राखिएको थियो। त्यसलाई सन् १२२५ मा बनाइ सकिएको थियो। त्यो झ्यालमा जडित सिसाले त्यस वरिपरिको पत्थर कलालाई झनै आकर्षक बनाएको छ।

तर अब त्यो बदलिएको छ। यसअघिका आगलागीमा समेत क्षति पुगेकोले त्यो झ्यालको सिसाको रङ्ग पहिलेको जस्तो देखिँदैन।

एक फ्रान्सेली पत्रकारका अनुसार त्यो कथिड्रलको उत्तरतर्फको गुलाफी झ्यालमा क्षति पुगेको छैन। तर पनि अग्निनियन्त्रकहरू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ढुक्क भइसकेका छैनन्।

सबै गुलाफी झ्यालहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन।

साढे आठ सय वर्ष पुरानो गिर्जाघरमा भीषण आगलागी

दुई अग्ला टावर अर्थात धरहरा

नोट्र-डाम हेर्न आउने अधिकांश आगन्तुकहरू केही समय त्यो कथिड्रलका दुई गोथिक टावरहरूलाई हेर्ने गर्दछन्। ती कथिड्रलको पश्चिमी भागमाथि ठडिएका छन्।

ती अग्ला टावर रहेको पश्चिमी मोहडाको निर्माण सन् १२०० तिर सुरु गरिएको थियो। त्यसको निर्माण पूरा गर्न ४० वर्ष लागेको थियो। सन् १२५० मा ती टावरहरू ठड्याउने काम पूरा भएको थियो।

ती टावरहरूको उचार ६८ मिटर रहेको छ। ती माथि चढ्न ३८७ खुट्किला उक्लनु पर्दछ। माथिबाट प्यारिस सहरको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ।

अधिकारीहरूका अनुसार आगलागीका कारण ती दुई अग्ला स्तम्भमा धेरै क्षति पुगेको छैन।

घण्टहरू

त्यो कथिड्रलमा १० वटा घण्टहरू रहेका छन्। सबैभन्दा ठूलोलाई एमानुएल भनिन्छ। त्यस्को तौल २३ टन रहेको छ। त्यो घण्ट सन् १६८५ मा जडान गरिएको थियो।

सन् २०१३मा त्यो कथिड्रल निर्माणको ८५०औँ वर्षगाँठ मनाइएको थियो।

कथिड्रलमा रहेका सबै घण्टीलाई इसाई सन्तहरूको नाम दिइएको थियो। त्यहाँ जडित प्राचीन घण्टहरू फ्रान्सेली क्रान्तिका बेला केही पग्लिएका थिए।

लेखक भिक्टर ह्युगोले सन् १८३१ मा लेखेका "द हन्चब्याक अफ नोट्र-डाम" नामक कृती यही प्राचीन गिर्जाघरको सेरोफेरोमा आधारित रहेको छ।

गोथिक स्पायर

पोहर खिचिएको गिर्जाघर र सोमबार लागेको आगो।

नोट्र-डामको प्रसिद्ध स्पायर अर्थात सुरिलो गजुर सोमवारको आगलागीपछि क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यसको निर्माण १२ औँ शताब्दीमा गरिएको थियो।

त्यो गजुर फ्रान्सेली क्रान्तिका बेला भत्काइएको थियो। तर पछि त्यसलाई सन् १८६०को दशकमा पुननिर्माण गरियो।

त्यो गजुर भत्किएपछि ब्रिटिश आर्किटेक्टहरूको संगठनले दु:ख व्यक्त गरेको छ। उनीहरूले यो घटनालाई फ्रान्सेली गोथिक बास्तुकला सम्पदाको लागि अपूरणीय धक्का भनेका छन्।

प्राचीन कला

क्राइस्टले लगाएको भनिएको होली क्राउन अफ थर्न्स् आगलागीमा जोगिएको बताइएको छ।

नोट्र-डाम गिर्जाघरमा इसाईहरूका आराध्य जिसस क्राइस्टको पाला देखिका प्राचीन बस्तुहरू सङ्ग्रहित गरिएको बताइन्छ।

त्यहाँ प्यासन अफ क्राइस्ट भनिने जिससलाई झुन्ड्याइएको क्रस, उनको शरीरमा ठोकिएका किलाहरू र अन्तिम अवस्थामा जिससले शिरमा लगाएको भनिएको क्राउन अफ थर्नस् (काँडाको मुकुट) समेत राखिएको विश्वास गरिन्छ।

प्यारिसकी मेयर एन...


प्यारिस्थित आईफल टावर बन्द भएको छ

स्पेनले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई अत्यावश्यक सामग्री र औषधि किन्न वा काममा जाँदाबाहेक घरबाहिर निस्किन प्रतिबन्ध लगाएको छ।

स्पेनमा अहिलेसम्म १९१ जनाको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण अर्थात् कोभिड-१९ बाट मृत्यु भइसकेको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले युरोप अहिले कोरोनाभाइरस महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको जनाएको छ।

महामारीबाट सर्वाधिक प्रभावित देशमध्ये इटलीपछि स्पेन आउँछ।

फ्रान्समा ९१ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ क्याफे, रेस्टुराँ, चलचित्रघर र अधिकांश पसलहरू बन्द भएका छन्।

इटलीमा १,४४० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। सोमवारदेखि त्यहाँ देशव्यापी प्रतिबन्ध लागु गरिएको छ।

डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले महामारी नियन्त्रण गर्न आक्रामक कदम चाल्न, समुदायलाई परिचालन गर्न र मृत्यु हुन नदिन मानिसहरूबीच दूरी कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।

यूकेमा २४ घण्टामा मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या दोबर भएको छ। अहिलेसम्म त्यहाँ २० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।

दुई सय जनाभन्दा बढी वैज्ञानिकहरूले सरकारलाई महामारी नियन्त्रण गर्न कडा उपायहरू अवलम्बन ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्न आग्रह गरेका छन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको उद्गमस्थल मानिएको चीनमा स्थानीय मानिसमा भन्दा बाहिरबाट आउने मानिसमा सङ्क्रमण बढी देखिन थालेको छ।

स्पेनमा कस्ता उपाय?

चार करोड ६७ लाख जनसङ्ख्या भएको स्पेनमा ६,३०० जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ।

शनिवार राति प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजी पत्नी बेगोना गोमेजलाई  पनि सङ्क्रमण भएको पुष्टि भयो।

प्रधानमन्त्री सान्चेज र पत्नी गोमेज

सरकारका अनुसार दुवै जना मड्रडस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा बसिरहेका छन् र उनीहरू अवस्था ठिकै छ।

शुक्रवार साँझ थप १,८०० जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भयो।

तीमध्ये अधिकांश मानिस राजधानीमा छन्।

स्पेनमा खाद्यपदार्थ तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु बेच्ने पसल खुला रहनेछन्

सङ्कटकाल घोषणा भएकाले सरकारले नागरिकहरूलाई आवश्यक उपभोग्य सामग्री र औषधि किन्न वा काममा जानबाहेक घरबाहिर निस्किन प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सबै सङ्ग्रहालय, सांस्कृतिक केन्द्र, खेलकुदस्थल बन्द हुनेछन्। रेस्टुराँ र क्याफे होम डेलिभरी मात्र गर्न पाउनेछन्।

ब्याङ्क र इन्धन भर्ने स्टेशनहरू खुला रहनेछन्। देशभरि विद्यालयहरू बन्द भइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सबैलाई आफ्ना सैद्धान्तिक मतभिन्नतालाई बिर्सेर एकजुट हुन र नागरिकलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गरेका छन्।

सङ्कटकाल दुई हप्ताका लागि लगाइएको हो। आवश्यक परे संसद्को स्वीकृतिमा लम्बिन सक्छ।

स्पेनमा सन् १९७५ मा राजनीतिक परिवर्तन सुरु भएयता दोस्रो पटक सङ्कटकाल लगाइएको हो। पहिलो पटक सन् २०१० मा हवाई सेवामा कार्यरत एअर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूले हडताल गरेको बेला लगाइएको थियो।

फ्रान्समा के हुँदैछ?

झन्डै छ करोड ३५ लाख जनसङ्ख्या भएको फ्रान्समा ४,४०० जनाभन्दा बढी मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ।

प्रधानमन्त्री इन्वार फीलीपले कोभिड-१९ का कारण सघन उपचार गराउनुपर्ने बिरामीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको बताएका छन्।

शनिवार रातिदेखि फ्रान्समा रेस्टुराँ, क्याफे, चलचित्रघर र रात्रिक्लब तथा अत्यावश्यकबाहेकका व्यवसायहरू बन्द भएका छन्।

तर खाद्यपदार्थ बेच्ने पसल, औषधि पसल, ब्याङ्क, चुरोट पसल र इन्धन बेच्ने स्थानहरू भने खुल्नेछन्।

प्रधानमन्त्री फीलीपले सकेसम्म कम यात्रा गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले महामारीको गतिलाई सुस्त बनाउन मानिसहरूबीच दूरी घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

तर पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार आइतवार  स्थानीय निर्वाचन हुने उनले...


प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासका एकजना प्रवक्ताले उक्त निकायलाई सहयोग रोक्ने निर्णय गरेर वासिङ्गटनले प्यालेस्टिनी जनतामाथिको 'खुलेआम हमला' गरेको बताएका छन्।

मध्यपूर्वी क्षेत्रमा थप अस्थिरता उत्पन्न गराउन सक्ने चिन्ताका माझ अमेरिकाको त्यस्तो निर्णयको निन्दा भएको हो।

प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई सहायता उपलब्ध गराउने उक्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका एकजना प्रवक्ता क्रिश गुनेजले सामाजिक संजालको बेवसाईट ट्वीटरमा श्रृङ्खलाबद्ध सन्देशहरू राख्दै सो निकायको बचाउ गरेका छन्।

मध्यपूर्वमा रहेका पचास लाख शरणार्थीहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने उक्त निकायको सबैभन्दा ठूलो दाता अमेरिका रहँदै आएको थियो।

'संकट चर्किने'

चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको उक्त निकायलाई यसै वर्षको सुरुवातमा दिने भनेर वाचा गरिसकेको तीस करोड डलर अमेरिकाले रोक्का गरिदिएको थियो।

गाजाको नियन्त्रण गरिरहेको प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासले उक्त निर्णय संकटलाई गम्भीर रूपमा चर्काउने खालको भएको जनाएको छ।

तर इजरेलले भने अमेरिकी निर्णयको स्वागत गरेको छ।

दाबी

सो शरणार्थीसम्बन्धी निकायले हाल इजरेलभित्र पर्ने उनीहरूको पैतृक भूमिमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

फर्कन पाउने आशा प्यालेस्टिनीहरूमा जीवितै राखिदिएर द्वन्द्व जारी राखेको आरोप इजरेलले लगाएको छ।

शरणार्थीका मुद्दा समाधान गर्ने शान्ति सम्झौता गर्ने दायित्व, राजनीतिक दलहरूको भएको भन्दै सो निकायका अधिकारीहरूले त्यस्तो दाबीहरू अस्वीकार गरेका छन्।

उक्त निकाय सुधार्न नसकिने गरी त्रुटिपूर्ण रहेको भनी अमेरिकाले गरेको चित्रणलाई पनि ती अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका छन्।

आफूहरुले विद्यालयहरू, तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू संचालन गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्ने गरेको उनीहरूले जनाएका छन्।


प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले घटनालाई एउटा 'नरसंहार'को संज्ञा दिएका छन्।

फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँले प्रदर्शनकारीमाथि इजरेली सशस्त्र फौजबाट गरिएको हिंसाको भर्त्सना गरेका छन् र दुई राज्यको मान्यताबाट समस्याको हल हुनेप्रतिको समर्थन दोहोर्‍याएका छन्।

टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप तय्यीप एर्दोआनले इजरेलमाथि राज्यबाट गरिने 'आतङ्क र नरसंहार'को आरोप लगाएका छन्।

संयम

ब्रिटेनले आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्न पाउने इजरेलको अधिकार भएको बताएको छ।

तर उसलाई उच्च संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ।

तर इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहुले जेरूसलेममा अमेरिकी दूतावास खोलिएको विरोधमा गरिएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा आफ्नो देशले रक्षात्मक कदम चालेको बताएका छन्।

दर्जनौं मारिने गरी जारी जेरुसलेम विवाद किन?

प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले सन् २०१४ को युद्धयताकै सबैभन्दा ठूलो हिंसामा इजरेली सेनाबाट कम्तीमा ५५ जना मारिएको र २,७०० जना घाइते भएको बताएका छन्।

इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहुले आफ्नो देशले नष्ट पार्न चाहेको गाजाको इस्लामवादी हमास शासकहरूविरूद्ध इजरेली सेना आत्मरक्षाको कदम चाल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेको बताएका छन्।

प्यालेस्टिनी नेताले घटनालाई 'नरसंहार' भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेका छन्।

'अविभाज्य'

संयुक्त राष्ट्रसंघले 'चरम मानव अधिकार उल्लंघन' भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले जेरुसलेममा विवादास्पद दूतावास खोलेपछि हिंसा शुरू भएको हो।

तेल अभिभबाट आफ्नो दूतावास सार्ने अमेरिकी कदमबाट प्यालेस्टिनीहरू क्रुद्ध बनेका छन्।

उनीहरू पूर्वी जेरुसलेमलाई भावी प्यालेस्टिनी राज्यको 'अविभाज्य' राजधानीका रूपमा हेर्दछन्।

हमासले 'फिर्तीका लागि महान् पदयात्रा' भनेर व्याख्या गरेको ६ हप्ता लामो पदयात्राका क्रममा प्यालेस्टिनीहरूले सोमवार प्रदर्शन गरिरहेका थिए।

विपद्

यद्यपि सोमवारको प्रदर्शन उनीहरूको कार्यक्रमको समापन थियो।

अझ सन् १९४८ मा इजरेली राज्यको गठनको अवसर पारेर मंगलवारका लागि त्यो योजना बनाइएको थियो।

इजरेल गठन भएको दिनलाई प्यालेस्टिनीहरूले नक्बा अर्थात् एउटा विपद्को रूपमा हेर्दै आएका छन्।

त्यस लगत्तै भएको युद्धका कारण हजारौँ मानिसहरू आफ्ना घर छाडेर भागे अथवा विस्थापित हुन पुगे।

के हो जेरुसलेम विवाद?

संयोगवश सोमवारको प्रदर्शन अमेरिकी दूतावास खोलिएको दिनसँग जुध्न पुग्यो।

इजरेलका अनुसार गाजापट्टिको सुरक्षा तारवारसँगैका १३ वटा स्थानमा ४० हजार प्यालेस्टिनीहरू सहभागी भएका थिए।


प्योङयाङका रङ्गशालाहरू खेलभन्दा पनि सैद्धान्तिक प्रचारप्रसारमा बढी प्रयोग गरिन्छन्

विश्वकप छनोटअन्तर्गत आयोजित उक्त खेलको न प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो न त्यहाँ प्रशंसकहरू र विदेशी सञ्चारमाध्यमहरू उपस्थित थिए।

यी दुई देशबीच फुटबल हुनु विरल त होइन, तर उत्तर कोरियाको राजधानीमा यी दुई टोलीबीचको खेल भने दुर्लभ नै हो।

थोरै पर्यवेक्षकहरू सहभागी रहेको उक्त खेलमा मङ्गलवार मात्रै उत्तर कोरिया पुगेका फिफा अध्यक्ष जानी इन्फान्टिनो पनि उपस्थित थिए।

प्रतिस्पर्धा

दक्षिण कोरियाका खेलाडीहरू सोमवार बेइजिङ हुँदै उत्तर कोरिया पुगेका थिए र उनीहरूले आफ्नो मोबाइल फोन बेइजिङमै छोड्नुपरेको थियो।

उत्तर कोरियाले खेलको भिडिओ दक्षिण कोरियालाई दिने वाचा गरेको छ।

यसअघि प्योङ्याङमा सन् १९९० मा यी दुई टोलीबीच फुटबल खेल भएको थियो।

उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच खेल नै हुन नसक्ने भने होइन।

दुवै देश फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाका र एशियाली फुटबल महासङ्घका सदस्य हुन् जसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा दुवै टोलीलाई सहभागी गराउन सकिन्छ।

दक्षिण कोरियाका सोन हुङ मिन यूकेमा टोटनम खेल्छन्

न्यानोपन

सन् २०१८ प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छि खेलकुदकै कारण आपसी सम्बन्धमा केही न्यानोपन आएको दुई कोरियाबीच पुनः तिक्तता देखिएको छ।

मङ्गलवारको खेललाई घरेलु टोलीले हल्का रूपमा लिइरहेको थिएन।

प्यासिफिक फोरमका वरिष्ठ अधिकारी एन्ड्रे अब्राहमिआनले बीबीसीलाई भने, "उत्तर कोरियामा फुटबल एकदमै हेरिने खेल हो र उत्तर कोरियाका लागि खेल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।"

"गौरव र राष्ट्रप्रेमका लागि खेल एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो।"


प्योङयाङले लामो दुरीको क्षेप्यास्त्रमा जडान गर्न सकिने हाइड्रोजन बमको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको बताएको छ।

उत्तर कोरियाले गरेको पछिल्लो परमाणु अस्त्र परीक्षणपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा जानकारी दिएलगत्तै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रमुख म्याटिसले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

ह्वाइट हाउसबाहिर संवाददाताहरुसँग बोल्लै रक्षा मन्त्री म्याटिसले अमेरिकासँग आफ्नो र दक्षिण कोरिया तथा जापान जस्ता आफ्ना मित्र देशको प्रतिरक्षा गर्ने सामर्थ्य रहेको बताए।

प्रतिक्रिया

उनले भने, "अमेरिका र गुआम लगायतका भूभाग वा हाम्रा मित्र देशहरुविरुद्धका कुनै पनि खतरा उब्जिएमा त्यसविरुद्ध कडा सैन्य प्रतिक्रिया दिइनेछ। त्यो निकै प्रभावकारी र विनाशकारी हुनेछ।"

प्योङयाङले लामो दुरीको क्षेप्यास्त्रमा जडान गर्न सकिने हाइड्रोजन बमको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको बताएको छ।

कति शक्तिशाली छ उत्तर कोरियाको हाइड्रोजन बम?

उसको त्यो कदमको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भर्त्सना भएको छ।

उत्तर कोरियाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको बेवास्ता गर्दै परमाणु ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अस्त्रको विकास गरेको छ। उसले आफ्ना परमाणु अस्त्र क्षेप्यास्त्रमा जडान गरेर अमेरिकी मुख्य भूभागसम्म पुर्याउन सकिने दाबी गरेको छ।


प्रकोप सुरु भएयता सङ्क्रमण हुनेको सङख्या एक दिनमै धेरै बढेपछि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या यति पुगेको हो।

अधिकारीहरूका अनुसार गत २४ घण्टामा मात्रै   ४९को मृत्यु भएको छ। कुल सङक्रमण हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म ४६ सयभन्दा बढी पुगेको छ।

डिसेम्बरमा भाइरस पहिलोपटक देखिएयता चीनबाहिर सबभन्दा धेरै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हुने देश इटली बन्न पुगेको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरसबाट करिब १ लाख मानिस सङ्क्रमित भएको जनाएको छ।

तीन हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ जसमध्ये धेरै मृत्यु चीनमा भएको थियो।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक टेड्रो एड्हानोम गेहब्रेयससले भाइरसको सङ्क्रमण   "गहिरो चिन्ताको विषय" भएको भन्दै यसको रोकथामलाई "उच्च प्राथमिकतामा राख्न" सबै देशहरूलाई अपिल गरेका छन्।

इटलीमा के भइरहेको छ?

अधिकारीहरूले शुक्रवार एक विज्ञप्तिमार्फत् दैनिक मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी पुगेको घोषणा गरेका छन्।

उनीहरूले स्वास्थ्य अधिकारीहरूले "मृत्युको यकिन कारण नभन्दासम्म" मृत्यु हुनेको उक्त सङ्ख्या पुष्टि गर्न नसकिएको बताए।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायले मृत्यु हुन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेको औसत आयु ८१ रहेको र उनीहरूमध्ये धेरैमा पहिल्यै अन्य स्वास्थ्य समस्या पनि रहेको जनाएको छ। मृत्यु हुनेमध्ये ७२ प्रतिशत पुरुष रहेको पनि जनाइएको छ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कोरोनाभाइरस देखिएका ४ दशमलव २५ प्रतिशतको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ जुन विश्वमा उच्च दर हो।

विश्वकै धेरै उमेर भएका जनसङ्ख्या रहेको देशमध्ये एक इटली हो।

सरकारले यो साता प्रकोप नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेका बेला यसै साता त्यहाँ १० दिनका लागि सबै विद्यालयहरू बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सबै व्य‍वसायिक खेलहरू पनि महिना दिनसम्मका लागि बन्द कोठाभित्र खेलिने छ।

इटलीभन्दा बढी कोरोनाभाइरस सङक्रमितको सङख्या चीन, दक्षिण कोरिया र इरानमा मात्र रहेको बताइएको छ।

कोरोनाभाइरस: पूर्वतयारीमा सरकारसामू सात चुनौती


प्रक्रिया र छलफल जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् तर आज अपरान्हसम्म के-के, कति, कहिले, कहाँबाट ल्याउने भन्नेबारे अझै निश्चित हुन बाँकी छ।

सेनालाई जीटूजीमार्फत् सामान किन्ने अधिकार दिइए पनि उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) र त्यस मातहतका समितिहरूको निचोडमा आधारित भएर खरिद गरिने बताइएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, "हामीसँग के छन्, कति किन्नुपर्छ, कति जीटूजीबाट किन्ने, कति स्थानीय बजारबाट किन्ने त्यो निर्णय हुन्छ। आपतकालमा समय लगाउने कुरा हुँदैन। फटाफट हुन्छ।"

सरकारको तर्फबाट बोलिदिने खै?

उनले जीटूजीबाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन्नेबारे आजभोलिमै टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए।

तर उनी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जीटूजी प्रक्रियाबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताए।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले जीटूजीबारे आफूले बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तातर्फ देखाए, प्रवक्ता देवकोटाले विभागका महानिर्देशकतर्फ। महानिर्दे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

शक श्रेष्ठले कार्यदलतर्फ।

तर सैनिक प्रवक्ताले कोरोनाभाइरसलाई मध्यनजर गरेर सामान किन्न आह्वान गरिएको बोलपत्र रद्द गरिएको जानकारी दिए।

सबै सामान जीटूजीमार्फत् एकमुष्ठ रूपमा ल्याउन सेनाले करिब १७ करोडको समान खरिदको बोलपत्र रद्द गरेको बताइएको छ।

कार्यालय सैनिक ब्यारेकमा, नियन्त्रण कसको?

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वको सीसीएमसीको कार्यालय काठमाण्डूको छाउनीस्थित रेञ्जर गणमा छ। अमेरिकी टोलीले भूकम्पपछि बनाई दिएको रिजनल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको कार्यालयमा त्यो अवस्थित छ।

सेनालाई जीटूजीको जिम्मा दिएपछि सत्ताधारी दलकै कतिपय नेताहरूले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

विश्लेषक र राजनीतिशास्त्री पनि विपक्षमा देखिन्छन्। कार्यालय सैनिक अड्डामा रहे पनि चर्को आलोचना खेपिरहेको सरकारले सिङ्गो प्रक्रियामा नागरिक प्रशासनकै नियन्त्रण रहेको सन्देश दिन खोजेको पाइएको छ।

जीटूजीअघि आवश्यक समानहरूको विवरण तयार गर्न बनाइएका समितिहरूमा रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू पनि संलग्न छन्।

अर्थात् सीसीएमसीले टुङ्गो लगाएपछि त्यो सामान सरकारले अर्को सरकारसँग गरेको कुराकानीको आधारमा सेनाले ल्याउने मात्रै हो भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ।

त्यसो भए किन यति साह्रो आपत्ति? पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, "सरकार आफैले गर्नुपर्नेमा सेनालाई किन दिनुपर्‍यो? त्यो दायित्वबाट पन्छिएजस्तो हुन्छ।"

परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, "सेनालाई धेरैतिर संलग्न गराउँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको गुण गौण र कमजोर हुन पुग्छ। उसको व्यावसायिकतालाई गलत ठाउँमा प्रयोग गर्नु राम्रो होइन। राष्ट्रिय सुरक्षामा सेनालाई तिखार्नुपर्छ। तर सेनालाई खरिद गर्न, ससाना बाटो बनाउन वा बिजुली बनाउन लगाउने हो भने सेनाको शक्ति विभक्त र कमजोर भएर जान्छ।"

सेनालाई खरिदमा होइन, उद्धार र राहत वितरणमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

'जीटूजी उत्तम तर बिचौलियाबाट सतर्क'

सेनालाई 'विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने' संविधानमा उल्लेख छ।

त्यसले कतिपयले विश्वव्यापी सङ्कट बन्न पुगेको रोग नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति त्यसै पनि परिचालित सेनालाई जिम्मेवारी दिँदा किन यति ठूलो कोहोहोलो भन्दै आलोचना असान्दर्भिक रहेको बताउने गरेका छन्।

पूर्वगृहसचिव...


प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि प्रत्यारोपण गर्ने टोलीका प्रमुख प्रा. डा. प्रेमराज ज्ञवालीले बीबीसीलाई पूर्वनिर्धारित योजनानुसार सबै काम हुने बताएका थिए।

बाह्र वर्षअघि भारतमा पहिलो पटक ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका थिए।

अहिले ओलीको शरीरमा प्रत्यारोपित एउटा मिर्गौलासहित तीनवटा मिर्गौला छन्। डा. ज्ञवालीका अनुसार यो प्रत्यारोपणपछि चारवटा हुनेछन्।

"फेर्ने भनेको उहाँको झिकेर नयाँ लगाउने होइन नि। नयाँ मात्रै लगाउने हो," ज्ञवालीले भने।

"वहाँका आफ्नै दुइटा भए, एउटा १२ वर्ष अगाडि लगाएको भयो। अब अहिले लगाउने चौथो हो।"

ओलीलाई एक नातेदार महिलाले मिर्गौला दिन लागेको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रत्यारोपणको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई झन्डै पाँच घण्टा लाग्ने बताइएको छ। मिर्गौलादाताको शल्यक्रिया झन्डै एक घण्टाअघि सुरु हुन्छ।

मङ्गलवार के भयो?

प्रधानमन्त्री ओली र अङ्गदाताबीच मङ्गलवार अन्तिम 'क्रस-म्याच' परीक्षण गरिएको थियो। उनी सोमवार अस्पताल भर्ना भएका थिए।

अब ओलीको शरीरमा कतिवटा मिर्गौला? डा. ज्ञवाली यसो भन्छन्

"हिजो हामीले सबै परीक्षण सम्पन्न गर्‍यौँ। रगत, पिसाब र ईसीजीजस्ता सबै परीक्षण गरिसकिएक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो छ," डा. ज्ञवालीले भने।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीको हिजो डायालिसिस पनि गरिएको थियो।

प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक पर्ने नाता प्रमाणित गर्ने लगायतका कार्य मङ्गलवार नै सम्पन्न गरिसकिएको र अन्य आवश्यक तयारी समेत पूरा भइसकेको डा. ज्ञवालीले बताए।

ओली सोमवार अस्पताल भर्ना भएका थिए

भारतबाट आएका चिकित्सकहरूको नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता गर्ने काम पनि मङ्गलवार नै भयो।

ओलीको पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा शल्यक्रियामा सहभागी भारतीय डा. अनन्त कुमार र अर्का एक मिर्गौलारोग विशेषज्ञ भारतबाट आएका छन्।

तर शल्यक्रिया नेपाली चिकित्सकहरूले नै गर्ने र उनीहरूलाई तयारी अवस्थामा मात्रै राखिएको ज्ञवालीले बताए। "शल्यक्रिया गर्ने बेला उहाँहरू हामीसँगै रहनुहुनेछ," उनले थपे।

"शल्यक्रिया गर्ने हामीले नै हो। उहाँहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको मात्रै हो। समस्या परे सहयोग लिन सकिन्छ," ज्ञवालीले भने।


प्रक्षेपणको १६ मिनेट अघि चट्याङहरू परिरहेको मौसमी कारण देखाउँदै द स्पेश-एक्स फाल्कोन नाइन रकेटको यात्रा रोकिएको थियो।

प्रक्षेपणको १६ मिनेट अघि चट्याङहरू परिरहेको मौसमी कारण देखाउँदै द स्पेश-एक्स फाल्कोन नाइन रकेटको यात्रा रोकिएको थियो।

शनिवार पुन: फ्लोरिडास्थित केनेडी स्पेस सेन्टरबाटै प्रक्षेपणको अर्को प्रयास हुँदैछ। त्यसबेला पनि अनुकुल मौसम नपाइए आइतवार तेस्रो प्रयास गरिने जनाइएको छ।

कस्तो मिसन?

यो मिसन ९ वर्षपछि अमेरिकी भूमिबाट हुने पहिलो मानवसहितको अन्तरिक्ष यात्रा समेत हुँदैथियो।

तर गतवर्ष नै स्पेस एक्स कम्पनीले स्वचालित प्रक्रियाका भरमा मानव रहित एउटा क्रु ड्र्यागनको प्रक्षेपण गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रसँग जोड्न सफल भएको थियो।

बुधवार प्रक्षेपण हेर्नका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प समेत फ्लोरिडा पुगेका थिए।

अन्तरिक्ष केन्द्र जान लागेका दुई अमेरिकी अन्तरिक्षयात्री बब बेन्कन र डग हर्लीले कोरोनाभाइरसको कुनै सङ्क्रमण नहोस् भनेर यसअघिको पन्ध्र दिन एकान्तवास गरेका थिए।

अन्तरिक्ष केन्द्र जान लागेका दुई अमेरिकी अन्तरिक्षयात्री बब बेन्कन र डग हर्लीले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कोरोनाभाइरसको कुनै सङ्क्रमण नहोस् भनेर यसअघिको पन्ध्र दिन एकान्तवास गरेका थिए।

प्रक्षेपणको समय बुधवार स्थानीय समय अनुसार दिउसोको ४ बजेर ३३ मिनेटका लागि तय गरिएको थियो।

तोकिएको समयमै ड्र्यागन क्रु क्याप्सुल बोकेको स्पेश-एक्स फाल्कोन नाइन रकेट प्रक्षेपण नभए त्यसले अन्तरिक्ष कक्षमा घुमिरहने अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रलाई भेट्टाउन सक्दैनथ्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र प्रतिघण्टा २७ हजार किलोमिटरको गतिमा पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ।

आकर्षण

यस मिशनमा धेरैको ध्यान खिचिएको थियो।

त्यसको कारण सन् २०११ मा द स्पेस शटल्स भनिने अन्तरिक्षमा यान पठाउने प्रणाली बन्द गरिएपछि अमेरिकाले आफैँले अन्तरिक्षयात्री नपठाउनु रहेको थियो।

त्यसयता अमेरिका अन्तरिक्ष केन्द्रमा आफ्ना अन्तरिक्ष यात्री पठाउने रुसको 'सोयुज रकेट एन्ड क्याप्स्यूल' प्रणालीमा निर्भर रहँदै आएको थियो।

यस पटकको भिन्नता भनेकै नासाले आफ्नो अन्तरिक्षयान नभइ अरूको भाडामा लिएर उड्न लागेको हो। यो टिकट किनेर यात्रा गरे जस्तै हो।

नासाले आफैँ प्रक्षेपण प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापन नगर्ने कामले चन्द्रमा र मङ्गल ग्रह जाने मिसनका लागि पैसा वचत गर्ने आफ्नो सोच रहेको जनाएको छ।

अन्तरिक्ष यात्री लैजान लागेको स्पेश एक्स कम्पनीले आफ्ना सेवाहरू अन्य अन्तरिक्ष निकाय, कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई समेत विक्री गर्न पाउनेछ।

अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाका प्रशासक जीम ब्रिडेन्स्टाइनले आफैँ प्रक्षेपण प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापन नगर्ने कामले चन्द्रमा र मङ्गल ग्रह जाने मिसनका लागि पैसा वचत गर्ने आफूहरूले सोचेको बताएका छन्।


प्रचण्ड चितवनका सांसद हुन् भने उनकी छोरी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर छिन्।

सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन सघाउने जिम्मेवारीमा रहेका प्रचण्ड सानातिना कार्यक्रममा पनि चितवन पुगिरहेको देखिन्छ।

पहिलो संविधानसभामा रोल्पाबाट अनि दोस्रो संविधानसभामा काठमाण्डू र सिरहाबाट चुनाव लडेका प्रचण्डको चितवन मोहलाई कतिपयले आफ्नो पकड क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्ने चाल रहेको बताउँछन्।

कारण

प्राध्यापक सरिता तिवारीले भनिन्, "भरतपुर महानगरपालिकामा उहाँको विशेष खालको लगाव देखिन्छ। कुन टोलमा गएर के भन्ने, कुन गाउँमा गएर के भन्ने, सम्पूर्ण चितवनप्रति बढी जिम्मेवार छु भन्ने उहाँ पटक पटक देखाउन चाहनुहुन्छ। कालान्तरसम्मको प्रभाव क्षेत्र बनाइरहने आशय उहाँमा देखिन्छ।"

नेता प्रचण्ड चितवनमा विद्यालयको विर्षिक उत्सवदेखि तरकारी बजारको उद्घाटन जस्ता साना साना कार्यक्रममा पनि आउने गरेका छन् ।

तर नेता प्रचण्ड पटक पटक चितवन आउनुको कारणबारे भने फरक धारण राख्छिन् भरतपुर महानगर पालिकाकी मेयर तथा उनकी छोरी रेणु दाहाल।

आकलन

उनले भनिन्, "चितवनमा मात्रै आएको अन्य क्षेत्रमा कतै पनि उपस्थित नरहेको भन्ने होइन। उहाँ सबैतिर गइरह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नुभएको छ र साथसाथै चितवनलाई अलि बढी जोड दिनुभएको छ।"

तर चितवनमा हुने कार्यक्रमहरूमा नेता प्रचण्ड राजनीतिक भाषण भन्दा विकासे भाषणमा केन्द्रित हुने गरेका छन्।

आइतवारको भाषणका क्रममा उनले भने, "यो भरतपुर महानगरपालिका  विकासको निम्ति देशभरीको एउटा सकारात्मक शिक्षा, सकारात्मक सन्देशको ठाउँ हुनसक्छ।"

चितवनबाट नै प्रतिनिधि सभा सांसद बनेका नेता प्रचण्ड चितवन केन्द्रित हुनुलाई कतिपय राजनीतिक दलहरूले चितवनलाई नै आफ्नो राजनीतिको केन्द्र बनाउने दाउमा रहेको आकलन गर्न थालेका छन् ।


प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवासबाट केही सङ्केत आएपछि छलफल गर्न जाने मनस्थितिमा थिए। तर अपराह्णसम्म संवाद भएको छैन।

प्रचण्ड र ओलीनिकट नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली दुईमध्ये कुनै पनि पद नछाड्ने अडानमै छन्।

प्रचण्डनजिक मानिने एक नेताका भनाइमा बुधवारको बैठकमा सहमति हुने सङ्केत नदेखिएपछि वार्ता रोकिएको हो।

अब बैठक कि फेरि वार्ता?

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका भनाइमा छलफल दुई अध्यक्षको तहमै छ।

"बिहीवारको निम्ति छलफलको निधो नभएको मात्र हो, जुनसुकै बेला पनि हुनसक्छ," उनले भने, "दुबैले आपसमा भएका कुराकानी सार्वजनिक गर्नुभएको छैन।"

दुई अध्यक्षबीचको द्वन्द्वपछि शुक्रवारको बैठक स्थगित गर्न नहुने पक्षमा ओलीइतर खेमाका नेताहरूको पाइन्छ।

नेता नारायण दाहाल भन्छन्, "दुई अध्यक्षबीचको वार्ता केही दिन पो हुने हो, सधैँ पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन।"

स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले पनि स्थायी कमिटीको बैठकबाट आउने निष्कर्षको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए।

तर शुक्रवारको निम्ति सरेको बैठक अब हुन्छ वा फेरि स्थगित हुन्छ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले जानकारी दिए।

'गोरु ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्याउने आशा'

अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा पद त्याग गर्न बाध्य बनाउने पक्षमा छन्।

तर आपसी सहमतिबाट जारी विवादको हल हुनेमा नेताहरू नै आशावादी देखिन छाडेका छन्।

प्रचण्डले आफूहरूलाई दिएको जानकारीका आधारमा प्रचण्ड निकट एक नेताले भने, "प्रधानमन्त्रीले त तपाईँहरूले मलाई कारबाही गर्नूस्, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई कारबाही गर्छु अनि आ-आफ्नो बाटो लागौँ पो भन्नुहुन्छ।"

ती नेताका अनुसार 'हठ नगर्नूस्, मिलाएर अघि बढौँ' भन्दै प्रचण्डले सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन्।

तर सहमतिको सम्भावनाप्रति अविश्वास दर्शाउनेगरी रघुजी पन्तले भने, "अहिलेसम्म केही भएको छैन। गोरु ब्याउला भनेर पर्खेर बसेका छौँ।"

त्यस्तो आशा गरेपछि अपेक्षित परिणाम निस्किएका त भन्ने जिज्ञासामा पन्तले भने, "अब के गर्नू त! दुई अध्यक्षलाई वार्ताको जिम्मा दिइएको छ, वार्ता मिलिरहेको छैन।"

'अस्थायी युद्धविराम' के हुन्छ?

विवादको छिनोफानो आजै हुन्छ वा भोलि नै हुन्छ र त्यसले पार्टीलाई विभाजनको बाटोमा डोर्‍याउँछ भन्ने परिस्थिति आउन नदिन दुई अध्यक्षबीच संवादको शृङ्खला चलेको थियो।

विभाजनको जोखिमलाई पछाडि धकेलिदिएको त्यो चरणलाई नेकपाकै केही नेताले 'अस्थायी युद्धविराम'को सङ्ज्ञा दिएका थिए।

नेकपाका दुवैथरी नेताको कुरा सुन्दा त्यो 'अस्थायी युद्धविराम' अन्त्य हुने चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।

नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने माग उठेको थियो

तर प्रचण्ड र उनलाई साथ दिएका नेताहरूका निम्ति टसमस नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अडानको प्रतिवाद प्रक्रियागत रूपमा गरेर पार्टी विभाजनको जोखिमतर्फ कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न जटिल बनेर उभिएको छ।

प्रचण्ड निकटस्थ एक नेताका भनाइमा 'प्रधानमन्त्रीले ढोका बन्द गरि बसेका छन्, उनलाई त्यसै बस्न दिएर पछि फर्किने वा केही उपाय खोज्ने अब यताको पक्षले गर्नुपर्ने' परिस्थिति सिर्जना भएको छ।


प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले पनि आफू पक्ष वैधानिक भएको भन्दै सूर्य चिह्न दाबी गरेको थियो

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बीबीसीसँग कुरा गर्दै बताए अनुसार पार्टी फुट्न वा अर्को पार्टी गठन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दाबी गर्नुपर्छ।

तर नेकपाका दुवै खेमाले आयोगमा यसअघि बुझाएको विवरण र दस्तावेजलाई आफूहरूले गरेको पछिल्लो निर्णयानुसार अद्यावधिक गरिदिन दफा ५१ अनुसार आग्रह गरेका थिए।

दलसम्बन्धी दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।

तर दफा ५१ मा विधान लगायतमा भएको संशोधन वा परिवर्तन तथा पदाधिकारी हेरफेर लगायतका विषयमा जानकारी दिइएमा आयोगले दल दर्ता किताबमा दलको विवरण त्यसैअनुसार हेरफेर गरेर अद्यावधिक गर्ने प्रावधान छ।

माधव नेपाल 'अवैध अध्यक्ष'

एक अर्कालाई विभिन्न जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको र केन्द्रीय समिति हेरफेर गरेको विवरणलाई मान्यता दिन उनीहरूको आग्रह थियो।

प्रचण्ड-माधव नेपा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ल समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएका थिए

तर ती निर्णय नेकपाले आयोगमा बुझाएको विधानअनुसार नभएको ठम्याइ आयोगको छ।

आयुक्त दाहालले भने, "उहाँहरूकै विधान र ऐनअनुसार हेर्दा त्यसमा हामीले केही गरिरहनु पर्ने देखिएन। उहाँहरू पहिलेकै विधानअन्तर्गत नै हुनुहुन्छ र दुवै अध्यक्ष एकै पार्टीमा हुनुहुन्छ भन्ने आयोगले ठहर गर्‍यो।"

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो।

तर आयोगको निर्णयपछि नेता नेपालको अध्यक्षले वैधानिकता पाएन।

त्यस्तै ओली नेतृत्वको नेकपाले विस्तार गरेको केन्द्रीय समितिलाई पनि आयोगले मान्यता दिएन।

'फेरि पार्टी एकताको वातावरण'

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आयोगको निर्णयलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छन्।

औपचारिक रूपमा विभाजन नभए पनि नेकपाका दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै कार्यकर्ता भेला र सभा गर्दै आएका छन्

यसअघि नेकपाले आयोगमा बुझाएको विवरणअनुसार उक्त निर्णय भएको उनको बुझाइ छ।

उनले भने, "ती विवरणहरू र ऐनका आधारमा आयोगले पार्टी पहिलेकै अवस्थामा रहोस्, मिलेर जाओस् भन्ने सकारात्मक दृष्टिले निर्णय लिएको हुनसक्छ, दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर पार्टी एक भए अगाडि बढ्ने दिशामा यसले वातावारण बनाउँछ कि जस्तो लाग्छ।"

आयोगले त्यस्तो नसोचे पनि कानुनले कहिले काहिँ सकारात्मक दिशातर्फ लग्ने र त्यही अवस्था अहिले देखिएको उनको ठम्याइ छ।

दुवै पक्षले पार्टीमा दाबी नगरेर पार्टी आफ्नै भएको र विवरणहरूमात्र हेरफेर गर्न माग गरिएकाले आयोगले त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेको पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवले बताए।

उनले भने, "पार्टी एकताका बेला आयोगमा बुझाइएको दस्तावेज र विवरणलाई मान्यता दिने आयोगको यसअघिको निर्णय स्थापित भएको छ।"

तर अब पनि पार्टी एक हुन नसक्ने हो भने जस्को पक्षमा बहुमत छ उसैले पार्टीको आधिकारिकता पाउने उनले बताए। तर त्यसको निम्ति दावी गर्नेहरूले कानुनअनुसार अघि बढ्नु पर्ने यादवको भनाइ छ।


प्रचण्डले आठ महिनाअघि बीबीसी नेपालीसँगको कुराकानीमा पनि उक्त सहमतिबारे टिप्पणी गरेका थिए। उनको अभिव्यक्तिमा कुनै विरोधाभाष छ त?

त्यसबेला प्रचण्डले 'पाँच वर्ष सरकार सहज ढङ्गले चलोस् भन्नेतिर आफूहरूको ध्यान रहेको' बताउँदै भनेका थिए, "सरकारलाई अस्थिर बनाउने गरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हाम्रो चाहना होइन। समझदारी भयो भने त्यो पाँचै वर्ष जान सक्छ।"

तपाईँलाई 'महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बनाउने शर्तमा' भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डको जवाफ थियो: "यो कुरामा अहिले छलफल चलेको छैन। महाधिवेशनसम्म जाँदा देशको परिस्थिति कसरी जान्छ र पार्टीभित्र छलफल कसरी जान्छ त्यसमाथि भर पर्ने कुरा हो।"

महाधिवेशनबाट अध्यक्ष नहुने अवस्थामा समेत तपाईँ सरकारको नेतृत्वमा नगएरै बस्ने अवस्था रहन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले सरल जवाफ दिएका थिएनन्।

उनको जवाफ थियो: "एकताको बेलामा गरेको समझदारी अनुसार त त्यो हुँदैन, तर त्यो बेलाको परिस्थितिले माग गर्‍यो भने पार्टीका लागि, सरकारको स्थिरताका लागि र देशका लागि जे पनि गर्न तयार हुने स्थिति बन्छ।"

आठ महिनामा के फरक?

प्रचण्डको त्यो भनाइमा राजनीतिक उदारता देखिन्छ। उनले त्यसबारे कुरा गर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने मौका महाधिवेशन हुने औँल्याएका थिए।

तर प्रचण्ड त्यहाँसम्म पुग्न चाहेनन् र उक्त सहमतिलाई लिएर उनले थप टिप्पणी गरेका छन्।

सहमतिमा आलोपालो भनिए पनि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार पाँच वर्ष चल्न सक्नेमा उनी अहिले पनि अडिग नै छन्। तर उनले अब राजनीतिक सहमतिको बहीखाता खोल्ने बेला आएको सन्देश दिएका छन्। र, त्यसका शर्तहरू अघि सारेका छन्।

पछिल्लो टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, "देशमा सुशासन र विकासले गति लियो र जनतामा सन्तुष्टि आयो भने मैले पार्टी मुख्य हेर्ने र अर्को अध्यक्षले प्रधानमन्त्री मुख्य रूपले हेर्ने काम मिलायो भने मलाई सहज हुन्छ। मलाई प्रधानमन्त्री नभई नहुने होइन।"

त्यति भन्दा उनले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि रहेको कुरा औँल्याउन पनि खोजेको देखिन्छ।

तर लगत्तै प्रतिप्रश्न गर्दै अन्तर्वार्ताकार ऋषि धमलाले ओलीको सरकार पाँच वर्ष चल्ने कुरा कबुल गराउन खोज्दा प्रचण्ड भन्छन्, 'मैले अघि एउटा कुरा भने तपाईँले सायद ध्यान दिनुभएन म फेरि त्यसलाई दोहोर्‍याउँछु।'

त्यसपछि उनी भन्छन्, "…हामीले सहमति गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्छ भन्नेमा म छैन। तर म पनि एउटा नेताको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी पनि राम्रोसँग परिभाषित त हुनुपर्छ।"

"त्यसो भयो भने सरकारको नेतृत्व एउटा अध्यक्षले र पार्टीको नेतृत्व एउटा अध्यक्षले गर्‍यो भने सन्तुलन मिल्छ। र, म फेरि प्रधानमन्त्री भइराख्न पनि पर्दैन। मैले पार्टी अध्यक्षको भूमिका राम्रोसँग खेल्छु। यो छलफलको विषय छ। पार्टी नेतृत्व तहमा पनि छलफल चलिराखेकै छन्।"

उनको त्यो भनाइको अर्थ हो— नेकपामा 'आलोपालो' छलफलमा प्रवेश गरेको छ। अथवा त्यसो भनेर उनले त्यसबारे अब छलफलको बेला भयो भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन्।

सँगै आफ्नो 'भूमिका परिभाषित होओस्' भन्ने उनको चाहनाबाट बुझिन्छ उनी अहिलेकै भूमिकामै सीमित रहन चाहँदैनन् वा त्यसप्रति सन्तुष्ट छैनन्।

ओलीलाई चेतावनी?

सरकारको नेतृत्वका सवालमा प्रचण्ड लचक देखिन्छन्।

त्यति हुँदा पनि उनी दोहोर्‍याउँछन्, "म के विश्वास गर्छु भने केपी ओलीले समय आएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न अप्ठेरो मान्नुहुन्न। मैले लिन नि अप्ठ्यारो मान्दिनँ।

"राम्रो काम भयो र पार्टीभित्र सहमति भयो भने उहाँलाई पाँचै वर्ष चलाउन मैले दिन केही अप्ठ्यारो मान्दिनँ र उहाँले मलाई पार्टी सञ्चालन राम्रोसँग गर्नूस् भनेर उहाँले दिन पनि अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन।"

त्यसो भनेर उनले लिखित सहमतिको छिनोफानो...


प्रचण्ड। फाइल तस्बिर

 नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई "लोकतन्त्रको उपहास" को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "यसले कहीँ न कहीँ संसद्को अपमान गर्ने, संसद्लाई मिनिमाइज गर्ने र निरङ्कुशतातिर जाने कुराको सङ्केत गरेको महसुस गर्छु।"

"प्रधानमन्त्रीजीले जसरी अध्यादेश सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिजीले स्वीकृत गरेको भन्ने समाचार मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पाएँ।"

"मलाई प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) ले त्यसबारे कुनै जानकारी (दिनुभएको) वा सरसल्लाह केही पनि थिएन।"

"मेरो विचारमा यो संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बेलामा, अस्ति भर्खरै सर्वदलीय बैठक देशमा सबै प्रमुख दलहरूले तुरुन्त बैठक बोलाउन माग पनि गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले आफ्नो पार्टीमा स्थायी समितिको बैठक चलिराखेको छ र पार्टीलाई पनि छलेर जसरी उहाँले अध्यादेश ल्याउनुभयो लोकतन्त्रको योभन्दा ठूलो उपहास हुन सक्दैन।"

उनले उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन्।

मङ्गलवार बिहान बोलाइएको संवैधानिक परिषद्‌को बैठक बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

द्ले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो।

परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो।

अहिले केही संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरूका पद रिक्त छन्। तर बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले तिनमा नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको छैन।

नेपाली कांग्रेस पनि असन्तुष्ट

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत भएको बताएका छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने,"पार्टीको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको असर संवैधानिक परिषद्सम्म पुग्ने अवस्था उहाँले (प्रधानमन्त्री केपी ओलीले) आफैँ बनाउनुभयो। त्यसकारण जे भएको छ गलत भएको छ।"

उनले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी नहुने पनि जानकारी दिए।

"यसरी अध्यादेश जारी गरिसकिएको अवस्थामा, पार्टीको परामर्श नभईकन संसद्को मुखमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी हुने प्रश्नै थिएन। हामी यसबारे पार्टी पदाधिकारी तहमा छलफल गर्छौँ र जे धारणा निर्माण होला हामी साझा ढङ्गले एउटै मतका साथ उभिनेछौँ।"

बिहानको बैठकमा देउवा सहभागी भएका थिए।


प्रजिअ मुरारि वस्तीका अनुसार मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आरुबोटे गाउँमा धनराज शेर्माको घरमा पाँच जना र बमबहादुर फ्याकको घरमा चार जनाको सामूहिक हत्या भएको पाइएपछि त्यहाँ खटिएको प्रहरी टोलीले घटनाबारे मुचुल्का तयार पार्ने काम गरिरहेको छ।

घटनास्थलबाट भाग्न सफल एक बालिका प्रहरीको आश्रयमा छिन्।

पाँचथर राजधानी काठमाण्डूबाट झन्डै ६०० किलोमिटर पूर्वमा पर्दछ। आरुबोटे गाउँ पाँचथर-इलाम सीमाक्षेत्रबाट पश्चिमतिर अवस्थित छ।

अनुसन्धानको लागि प्रदेश १ का अन्य नगरबाट पनि प्रहरी टोली पाँचथर खटिएको उनले बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, "घटनाबारे बिहान ५:३० बजेतिर खबर पाएलगत्तै प्रहरी टोली खटिएका छन्। भारतसँगको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा घटना भएकोले चारैतिर सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ।"

उनका अनुसार घटनास्थलबाट भाग्न सफल एक बालिकाले प्रहरीलाई बताएअनुसार हत्यामा संलग्न व्यक्तिले कपडाले अनुहार छोपेका थिए।

"धारिलो हतियार प्रयोग गरि दुई परिवारका सदस्यको हत्या भएको पाइएको छ।"

सामूहिक हत्याकाण्ड कसरी बन्यो रहस्यमय?

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरराज माखिमका अनुसार घटनास्थलमा प्रहरी टोलीहरूले आफ्नो काम गरिरहेका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "प्रहरी अनुसन्धान टोली एउटा घटनास्थलबाट अर्को घटनास्थलमा जाने काम भइरहेको छ।"

प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार "हत्यामा संलग्न भएको आशङ्का गरिएका व्यक्ति गाउँनजिकै एउटा  रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन्।"

माखिम र वस्तीका अनुसार पाँचथरमा अहिलेसम्म यस्तो खालको  विभत्स सामूहिक हत्या नभएकोले जिल्लावासीहरू स्तब्ध भएका छन्।

उनले भने, "एक पछि अर्को घटना भइरहेकोले घटना रहस्यमय भएको छ।"

घटनामाथि घटना थपिएकोले प्रहरी टोलीहरू अनुसन्धानका लागि अहिले तीनतिर छरिएको उनले बताए।


प्रजिअ श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मृत्यु हुनेमा अधिकांश पुरुष र केही महिला र बालबालिका छन्।

उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहेकोले सही तथ्याङ्क अझै प्रष्ट नभइसकेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार "अझै केही यात्रु हराइरहेको" भन्दै आफन्तहरुले सोधखोज गरिरहेका छन्।

गम्भीर घाइते भएका दुई यात्रुलाई राजधानी काठमाण्डू लगिएको र सामान्य घाइतेहरुको गजुरीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।

प्रहरीका अनुसार सप्तरीको राजविराजबाट काठमाडौं जाँदै गरेको ना ६ ख १४६७ नम्बरको बस विहान सवेरै धादिङको गजुरी गाउँपालिका वडा नं ५ बांगेमोड भन्ने स्थानबाट त्रिशुली नदीमा खसेको थियो।

बस तीव्र गतिमा आएको घाइतेहरुले बताएका छन्।

सडक किनारको ढुंगा नाघेर बस नदीमा खसेको पाइएको प्रजिअ भण्डारीले बताए।

अस्पष्ट

बसमा कति यात्रु थिए त्यो अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका अनुसार १६ जना घाइतेमध्ये २ जनालाई राजधानी पठाइएको छ।

बस दुर्घटना चालकको त्रुटिको कारण भएको हुनसक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक ध्रुव राउतले बताए।

उनले भने, "भौगोलिक कारणभन्दा पनि चालककै कारणले दुर्घटना भएको हो कि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भन्ने लागेको छ। चालक एकैछिन निदाएको हुनसक्छ। खाल्डो भएको ठाउँमा बसले सन्तुलन गुमाएको हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।"

दुर्घटनामा बाच्न सफल धीरजश्याम पण्डित बस नदीमा खसेपछि पौडेर बाच्न सफल भएका थिए।

उनले भने,  "अगाडिबाट अर्को गाडी आएको छैन, केहिसँग जुधेको पनि छैन। चालक निदाएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो।

बस पानीमा डुबेको कारण उद्धारमा कठिनाइ भएको थियो।


प्रतिघण्टा १७७ किलोमिटरको वेगमा आएको आँधीले बन्दरगाह सहर बेयरामा सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याएको छ।

बिहीवारदेखि नै त्यहाँ ठूलो वर्षासहित आएको आँधीले क्षति पुर्‍याउन थालेको भए पनि सहायताकर्मीहरू भने आइतवारबाट मात्र त्यहाँ पुग्न थालेका हुन्।

बिस्तारै क्षतिको विवरण बाहिर आउन थालेको छ।

प्रभाव अन्यत्र पनि

सोही आँधीका कारण अफ्रिकाका दक्षिणी भेगमा १८० जनाको मृत्यु भएको छ।

बेयराको निरीक्षणमा गएका राष्ट्रपति नुसीले आँधीले 'विध्वंसकारी प्रभाव' पारेको बताएका छन्।

उनले हवाई निरीक्षणका बेला बाढीको भेलमा मानिसहरूको शव तैरिरहेको देखेको बताए।

त्यसअघि नै इन्टर्न्याश्नल फेडरेशन अफ रेडक्रस र रेड क्रेसेन्ट सोसाइटीले आँधीको प्रभावलाई 'ठूलो र भयानक' बताएका थिए।

झन्डै पाँच लाख मानिस बसोवास गर्ने बेयरामा ९० प्रतिशत घरहरू ध्वस्त भएको देखिएको छ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमका एक अधिकारीले आफूले बेयरामा आँधीले क्षति पुर्‍याउन नसकेको एउटा घर पनि भेट्न नसकेको बीबीसीलाई बताए।

उद्धारकर्ताहरूले सहरबाहिर झनै विकराल समस्या भएको हुनसक्ने बताएका छन्। धेरै ठाउँमा बिजुली र सञ्चारसम्पर्क टुटेको छ।

सडकहरू सहि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त धेरै ठाउँमा जमिन भासिएको छ जसका कारण राहत कार्य झन् चुनौतीपूर्ण हुने बताइएको छ।

'कहिल्यै नदेखेको अवस्था'

बेयराले अन्यत्र जोड्ने सडकहरू अवरुद्ध भए पनि विमानस्थल भने सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

रूखमा बसिरहेका थुप्रै मानिसको उद्धार गरिएको रेडक्रसका एक सहायताकर्मीले बताए।

जिम्बाब्वेमा ९८ जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै २१७ जना हराइरहेको त्यहाँको सरकारले बताएको छ।

तीमध्ये नजिकैको पहाडबाट छात्रावासमा ढुङ्गा खस्दा मारिने दुई विद्यार्थी पनि छन्।

पूर्वी जिम्बाब्वे पुगेकी बीबीबी संवाददाताका अनुसार स्थानीय मानिसले त्यस्ता अवस्था 'यसअघि कहिल्यै नदेखेको' बताएका थिए।

समाचारहरूमा जनाइएअनुसार मलावीमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।

आँधी अगावै ठूलो वर्षाले निम्त्याएको बाढी र पहिरोले त्यहाँ १२२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

उत्तरी मोजाब्बिकको आधाजसो भाग र दक्षिणी मलावीमा अझ केही दिन वर्षा हुने बताइएको छ।

त्यहाँ चट्याङ समेत पर्नसक्ने जोखिम रहेको बताइएको छ।


प्रतिडोज चार डलरमा किनिएको २० लाख मात्रामध्ये आधा पठाइसकेको कम्पनीले नेपाल सरकारलाई कोभिशील्ड खोपको बाँकी १० लाख मात्रा आपूर्ति गर्न बाँकी नै छ।

तर भारत सरकारले नै अकस्मात् कोभिशील्डको निकासीमा अस्थायी रोक लगाउने भनेपछि नेपालको अन्योल झनै बढ्ने देखिन्छ।

यसबाट कोरोनाभाइरसविरुद्ध सुरु गरिएको खोप अभियान प्रभावित हुने देखिएको छ।

खोप वितरणमा कस्तो अप्ठेरो?

नेपालले हालसम्म भारत सरकारबाट अनुदानमा पाएको १० लाख मात्राको खोप, कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत पाएको झन्डै साढे तीन लाख मात्रा अनि खरिद गरेकोमध्ये प्राप्त १० लाख मात्रा पाइसकेको छ।

प्रारम्भिक चरणमा स्वास्थ्य तथा सफाइ कर्मचारीसहित अग्रपङ्क्तिका अनि त्यसपछि ६५ वर्षमाथिका उमेर समूहका मानिसहरू गरी हालसम्म करिब १७ लाख मात्रा वितरण भइसकेको छ।

"अब हामीसँग प्रारम्भिक चरणमा पहिलो मात्रा लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्रा दिन त खोप पुग्छ। तर आउनुपर्ने खोप आएन भने बाँकी वितरणमा अप्ठेरो पर्छ नै," कोभिड खोप विज्ञ सल्लाहकार समितिका संयोजक श्यामराज उप्रेतीले बीबीसीलाई बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय खोप सहायता सञ्जाल कोभ्याक्समार्फत् आउन बाँकी १९ लाख खोप मे महिनाम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा आएमा ६५ वर्षभन्दा माथिका मानिसलाई पनि दोस्रो मात्रा दिन सकिने उनले आशा व्यक्त गरे।

कोभिशील्डबाहेक अरू विकल्प कस्ता?

हुन त संसारमा अहिले आधा दर्जनभन्दा धेरै किसिमका खोपहरू बजारमा आइसकेका छन्।

तर कतिपय खोप धेरै चिसो तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने हुँदा नेपाललाई अनुपयुक्त देखिएको छ भने कतिपय खोपको मूल्य अत्यधिक छ।

अहिले नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले कोभिशिल्डबाहेक भारत बायोटेक कम्पनीको कोभ्याक्सीन अनि चिनियाँ सिनोफार्म खोपलाई पनि आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ।

तर ती दुई खोपको मूल्य निकै चर्को रहेको उप्रेतीले बताए।

"अहिले लगाइरहेको कोभिशील्ड सुरुमा भारतले अनुदानमा अनि पछि नेपाल सरकारले प्रतिमात्रा चार डलर तिरेर किनेको हो। तर कोभ्याक्सीनको प्रतिमात्रा १६ डलर तथा सिनोफार्म खोपको प्रतिमात्रा ३० डलर पर्छ। ती खोपको मूल्य सरकारलाई धेरै भयो," उनले भने।

ती दुवै खोप दुई मात्रा लगाउनुपर्ने खालका हुन्।

सिनोफार्मको आठ लाख मात्रा चीन सरकारले अनुदानमा दिने भनेकाले त्यति चाहिँ अर्को साता ल्याउने चाँजोपाँजो मिलाइँदैछ।

तिनलाई पनि जोखिम समूहहरूलाई हेरेर लगाइदिने सरकारको योजना छ।

भारतले किन लगायो रोक?

भारतको विदेश मन्त्रालय स्रोतले बीबीसीलाई बुधवार बताएअनुसार अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेका खोपको सबै निर्यातहरूमाथि उसले अस्थायी रोक लगाएको छ।

भारतभित्रै कोभिड भएका मानिसको सङ्ख्या बढ्न थालेको साथै त्यहाँ एप्रिल १ तारिखदेखि ४५ वर्षभन्दा माथिका मानिसलाइ खोप लगाइने भएकाले घरेलु माग धान्न धेरै खोप भारतमै आवश्यक पर्ने बताइएको छ।

भारतको यो कदमले एप्रिलको अन्त्यसम्म आपूर्तिमा असर गर्ने ठानिएको छ।

यसले कोभ्याक्स योजनाअन्तर्गत रहेका करिब १९० राष्ट्रलाई असर गर्न सक्ने सम्भावना छ।


प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसँगै प्रदेशको पनि चुनाव गरिएकाले सबैको ध्यान भावी केन्द्रीय व्यवस्थापिकातर्फै सोझिएको उनीहरुको भनाइ छ।

संघीय संरचना अनुसार केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरु हुनेछन्।

तर कतिपय स्थानका मतादातालाई प्रदेश सभाका उम्मेदवार उनीहरुका भावी भूमिकाबारे जानकारी समेत नभएको आफूहरुले पाएको विज्ञहरु बताउँछन्।

प्राथमिकता

मंसिर २१ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो चरणको मतदानका लागि प्रचारप्रसारको समय सकिएर मौन चलिरहेको छ।

ठूला दलका हुन् या साना, प्रायः नेताहरुले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको कुरा धेरैतिर सुनिन्छ।

तर विज्ञहरु भन्छन्, नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हुन लागेको प्रदेश सभाको निर्वाचनले जति चर्चा पाउनुपर्ने हो त्यति पाउन सकेन।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार दुईवटै निर्वाचन एकै पटक हुने भएकाले पनि प्रदेश सभा निर्वाचनले महत्त्व नपाएको हो।

उनी भन्छन्, 'चुनाव भएपछि केन्द्रमा कसले सरकार बनाउने, प्रधानमन्त्री को हुने, सभामुख को हुने भन्ने कुरा मात्र प्राथमिकतामा पर्यो। प्रदेशका बारेमा दलहरुले महत्तव दिएकै छैनन्।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

"

प्राध्यापक खनालले त्यतिमा मात्र आफ्नो टिप्पणी टुंग्याएनन्।

देशले संघीय संविधान पाइसकेपनि त्यही संविधानको कार्यान्वयनका लागि भनेर चुनाव भइरहँदा दलका नेताहरुको दिमागमा संघीयता अझै पस्न नसकेको उनले बताए ।

खनालले भने, 'देशले संघीय संविधान पाइसक्यो। तर हाम्रा राजनीतिक दलमा संघीय मानसिकता अझै आएकै छैन। संघीय संस्कार र संघीय व्यवहार त परको कुरा हो।'

सरकार

देशभरबाट ३ सय ३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र २ सय २० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गरेर जम्मा ५ सय ५० जना प्रदेश सदस्य निर्वाचित हुँदैछन्।

नेपालमा अहिलेसम्म अभ्यास नै नभएको ७ वटा प्रादेशिक सरकारमा यिनै सांसदमध्येबाट सामेल हुनेछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका सह-प्राध्यापक भीम सुब्बा भन्छन्, प्रदेश सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषय धेरै मतदाताले बुझेका छैनन् ।

सुब्बा भन्छन्, 'मतदातमा प्रादेशिक संरचनामा अन्योल छ। दलहरुले त्यसबारेमा मतदातालाई बुझाएकै छैनन्।'

सुब्बा भन्छन् प्रदेश सरकारको स्वायत्तता र त्यसले गर्ने कामका बारेमा अझै पनि कानूनी तथा व्यवहारिक जटिलता रहेका कारण राजनीतिक दलहरुले खुल्ला रुपमा प्रदेश सभा र सरकारका बारेमा मतदातालाई खुलेर जानकारी गराउन नसकेका हुन्।


प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयप्रति तात्कालिक नेकपाभित्र माओवादी पक्ष असन्तुष्ट देखिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संसद् पुनर्स्थापना भएको थियो।

अदालतको अर्को आदेशपछि एमाले र नेकपा माओवादी छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा आएका थिए। तर माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन।

प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा विश्वसको मत लिने घोषणा गरेपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुधवार माओवादी केन्द्रले संसद् सचिवालयना बुझाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि  यही वैशाख २७ गते संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ।

माओवादी केन्द्रले अहिले समर्थन फिर्ता लिनुको अर्थ के?

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसको जबाफमा भने, "यो विश्वासको मत असफल बनाउने हाम्रो नीति हो। काङ्ग्रेस र जसपासँग यसबारे छलफल भइरहेको छ।"

उनले अबको सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाउने गरी कुराकानी भइरहेको बताए।

जनता समाजवादी पार्टीका भने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा देखिएका छन् भने महन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थ ठाकुरलगायतका नेता उनको पक्षमा देखिएका छन्।

केही दिनअघि जसपा नेता उपेन्द्र यादवले बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै आफू ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने मान्यतामा भएको तर नेता ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू पार्टीका माग सम्बोधन गराउने पक्षमा देखिएको बताएका थिए।

समीकरण कस्तो होला ?

विश्वासको मत लिन सरकार अघि बढेपछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै त्यसलाई असफल बनाउने निर्णय गरेका थिए।

जसपाका महन्थ ठाकुर पक्ष र एमालेको असन्तुष्ट पक्ष एकै ठाउँमा उभिए सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने ठानिएको छ।

यसअघि बीबीसीसँगको कुराकानीमा एमालेको असन्तुष्ट खेमा माधव नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत दिने र एमाले एक ढिक्का भएर सरकारको पक्षमा उभिने बताएका थिए।

"हामी त अहिले एमाले नै छौँ नि, हामी फुट्या छौँ र भन्या?" नेता पाण्डेको प्रतिप्रश्न थियो।

तर कतिपयले वैशाख २७ मा ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि एमालेमा विभाजन आउने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

संसद्‌मा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत नपुगे ओली सरकार ढल्नेछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापित हुने फैसला सुनाए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा अर्को विकल्प दिन सकेको छैन।

प्रतिनिधिसभामा दलहरूको सदस्य सङ्ख्या कस्तो?

प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर अहिले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्या २७१ हो।

एमालेका १२१ जना, नेपाली काङ्ग्रेसका दुई निलम्बितसहित ६३ जना र माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसद रहेकामा चार जना एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरूको पद गएको छ।

त्यस्तै जसपाका दुई निलम्बितसहित ३४ सांसद छन् भने राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चा एकएक जना र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूका अनुसार निलम्बित सांसदहरूको पनि गणना हुने भएकाले संसद्‌मा हाल कामय सदस्यको बहुमत पुर्‍याउने व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ।

त्यसैले अब ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि १३६ मत ल्याउनुपर्छ।


प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपाका दुवै खेमाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा शीर्षस्थ नेताहरू सहभागी हुने गरेका छन्

जिम्मेवारी हेरफेरपछि कानुनमन्त्रीबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विराटनगरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सभाको आफ्नै ऐन र नियमअनुसार कदम चालिन सक्ने सम्भावना रहेको धारणा राखेकी थिइन्।

नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्रीले अहिले विघटनको तहमा जाने अवस्था आफूले नदेखेको बताएका छन्।

वाग्मती प्रदेशमा अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई विस्थापित गर्ने अभियानमा लागेका प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको खेमाका एक नेताले ‘संविधान मिचेर जोरजबरस्ती गरिएको अवस्थामा बाहेक’ प्रदेशसभा भङ्ग हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए।

प्रदेशसभाको भविष्य के?

नेकपामा अहिलेको तहको विभाजन देखा नपर्दै कर्णाली प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रयास आरम्भ भएको थियो।

विराटनगरमा बोल्दै मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे

प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै नेकपा औपचारिक फुटको सँघारमा पुग्दा कम्तीमा दुईवटा प्रदेशमा प्रचण्ड-नेपाल खेमाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

यस बीचमा दुवै पक्षबीच बढिरहेको तिक्तताका कारण प्रदेशसभा विघटनको तहसम्म पुग्नसक्ने खालका धारणा पनि आइरहेका छन्।

प्रदेश नं १ को विराटनगमा मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले त्यो सम्भावना नकारिनन्।

विघटनको सम्भावनाबारे संवादताहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भनिन्, “राष्ट्रिय स्तरमा पार्टीभित्र भएको जुन तनाव र समस्या छ त्यसको प्रभाव त्यहाँ (प्रदेशसभामा) पनि परेको छ। प्रदेशसभाको ऐन र नियमवाली छ, त्योअनुसार उसले गर्न सक्ने सम्भावना छ।”

संविधानले के भन्छ?

नेपालको संविधानको धारा २३२ (३) ले कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर त्यस्तो कदम ३५ दिनभित्र सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भनिएको छ।

अनुमोदन भएको खण्डमा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाको चुनाव गराउनुपर्ने र उक्त अवधिभरि त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संसदबाट ३५ दिनभित्र अनुमोदन नभएको खण्डमा निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी निर्णय स्वत: निष्क्रिय हुनेछ।

यो प्रावधान सङ्कटकालीन अवस्थामा मात्रै सक्रिय हुनसक्ने कानुनविद्हरूले बताउने गरेका छन्।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी संविधानको धारा १६८ मा पनि प्रदेशसभा विघटनको प्रावधान राखिएको छ।

उक्त धारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।

तर कसैको पनि बहुमत नभए दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै सदस्यले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ।

त्यो पनि सम्भव नहुँदा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने समय दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था छ।

त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेकपा चितवनको...


प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपाका सांसद् भीम रावलले यसबारे धारणा बनाउन सरकारले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने: "हाम्रो देशको लागि अस्वीकार्य हुने उक्त बिषयमा नेपाल सरकारले तत्कालै गम्भीर रूपमा भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो भू-भाग मिचिनेगरी कुनै पनि मुलुकले एकतर्फी रूपमा नाक्सा कायम गर्ने कुराको नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनुपर्छ।"

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस बिषयमा "बुझ्ने काम भइरहेको" बताएको छ।

नेपालको नापी विभागका अधिकारीहरूले कालापानी र सुस्ताको विषय परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भएकाले "आफूहरूले प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने" बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापतिले भने यसबारे सरकारले धारणा बनाउला भन्ने लागेकोले समितिले के गर्ने भन्नेबारे सोचिनसकेको बताइन्।

समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले भनिन्: "सीमा निर्धारणका लागि सरकारबाट एउटा ठोस नीति निर्धारण भइ कार्यान्वयन हुनुपर्ने हाम्रो पुरानै धारणा हो।"

संविधानको एउटा व्यवस्था परिवर्तन गरेर जम्मू-कश्मीर र लद्दाख केन्द्र श... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ासित प्रदेश बनेपछि भारतको सर्वेक्षण विभागले शनिवार नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

परराष्ट्रले 'थप बुझ्ने'

सीमाका बिषयमा दुई देशबीच विवादित बनेका कालापानी सुस्ताको विषय हेर्न परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्र छ।

तर उक्त नक्सा सार्वजनिक भएपछि थप बुझ्न थालिएको र त्यसपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाइने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।

"प्रतिक्रिया जनाउने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं। यसबारे हामीहरूले कूटनीतिक रूपमा र नापी विभागसँग थप बुझेर पहिले स्पष्ट हुन्छौं।"

केही महिनाअघि भने नापी विभागले देशकै निशान छाप र कतिपय सरकारी निकायले कालापानी क्षेत्रको आफ्नो भू-भाग नदेखिएको नक्सा प्रयोग गरेको भन्दै सच्याउन पत्राचार गरेको थियो।

नापी विभाग के भन्छ?

नापी विभागले देशका अन्य ठाउँहरूमा विवादहरू मिलाएर स्तम्भ गाड्ने र नक्साङ्कन गर्ने लगायतका कामहरू भइरहेका भए पनि सुस्ता र कालापानीबारे विवादलाई मिलाउने जिम्मेवारी परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको रहेको बताएको छ।

विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी भन्छन्: "परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रलाई चाहिने भए हामीले प्राविधिक सहयोग दिन सक्छौँ।"

नेपालको सही नक्सा

तर कालापानी क्षेत्रमा रहेको नेपालको सीमा विवाद कुनै नयाँ होइन। नेपाल र भारत सो सीमाका बारेमा एकमत छैनन्।

यसअघि स्रोत नखुलाई जथाभावी नेपालको नक्सा प्रयोग हुँदा कतै छुट्ने सानो अंशले देशको ठूलो भू-भागको पहिचानलाई असर पर्ने भन्दै विभागले गैरसरकारी पक्षलाई समेत सचेत गराएको थियो।

विभागले कुनै पनि बेला अनुगमन हुनसक्ने र त्रुटि पाइएमा कारबाही गर्ने समेत भनेको थियो।

'डाडुजस्तो नक्सा गलत'

सरकारले कालापानी देखिने नक्सा प्रयोग गर्न यसअघि उपायसहित सार्वजनिक जानकारी दिएको थियो।

नापी विभागले 'सही नक्सा' पहिचानको गर्न "दार्चुला जिल्लाको माथिल्लो भाग चुच्चो भएको नक्सालाई सही र डाडुजस्तो भएको नक्सा गलत" भनेर बुझाएको थियो।

त्यैपनि नेपालको आधिकारिक नक्सा अझै सार्वजनिक हुन नसकेको कारण आन्तरिक सीमाहरूमा समेत समस्या देखिएको बताइने गरेका छन्।

कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने त्रुटिले भने राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा हेलचेक्र्याइँ गरेको ठहरिने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका हुन्।

त्यसैले सार्वजनिक प्रयोगका लागि विभागले आफ्नो वेबसाइटमा रहेको नक्सा प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।...


प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा बोल्दै सत्ताधारी र विपक्षी दलहरूका सांसदले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका हुन्।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारलाई भारतले सडक बनाइरहेको पहिले नै थाहा भएको तथा त्यो रोक्न भारतसँग पटकपटक पत्राचार र वार्ता भएको जानकारी सदनलाई गराए।

मन्त्री ज्ञवालीले बैठकको सुरुमै 'सार्वजनिक महत्त्वको विषय'का रूपमा लिपुलेक विवादबारे बोलेका थिए।

त्यसपछि उनलाई प्रश्न सोध्न समय पाएका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्दै यो विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराए।

कसले के भने?

बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा सांसद महन्थ ठाकुरले सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनेबाहेक यो विषयलाई समाधान गर्न के गरेको छ भन्ने प्रश्न गरे।

सांसद सरिता गिरीले नेपाल र भारतबीच ९० प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भइसक्दा कालापानी र लिपुलेकको मुद्दा किन समाधान भएन भन्ने प्रश्न गर्दै कतै यसलाई अतिराजनीतिक मुद्दा बनाइएको त हैन भन्ने शङ्का व्यक्त गरिन्।

उनले लिपुलेकको मुद्दा त्रिपक्षीय भएको भन्दै भारतलाई मात्र नभई चीनलाई पनि कूटनीतिक नोट पठाउन माग गरिन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्।

अर्की सांसद दुर्गा पौडेलले परराष्ट्रमन्त्रीकै कुराबाट पनि भारतले पटकपटक अटेरी गरेको देखिएको बताइन्।

उनले भनिन्, "यसले भारतले टेरेको छैन भन्ने देखिन्छ। त्यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ।"

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत किन?

सांसद प्रेम सुवालले भारतले दक्षिण एशियाभरि नै आक्रमणकारी नीति लिएको आरोप लगाउँदै लिपुलेक फिर्ता ल्याउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने माग गरे।

शनिवार काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासनजिकै विरोध प्रदर्शन भएको थियो

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले चाहिँ "मन्त्रीकै भनाइबाट १२ वर्षदेखि सडक बनिरहेको थाहा भयो। सरकार के हेरेर बसेको थियो?" भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले प्रेस वक्तव्य दिएर मात्र समस्या समाधान नहुने बताए।

सत्ताधारी दलकै सांसद भीम रावलले आफ्नै पार्टीको सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, "नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन र आफ्नो भूभाग समेटेर बनाएको नक्सा सार्वजनिक गर्न यो सरकारलाई किन गाह्रो भइरहेको छ?"

विपक्षी सांसद मीनेन्द्र रिजालले भारतलाई विरोधको सूचना दिएर मात्र नपुग्ने बताए।

कस्तो सुझाव?

अर्का सांसद अनीलकुमार झाले सरकारलाई वक्तव्यबाजी मात्र नगरी कूटनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरे।

भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपछि नेपालमा त्यसको यसअघि पनि विरोध भएको थियो

सत्ताधारी दलकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले लिपुलेक मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई गुहार्नुपर्ने बताए। उनले यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउन माग गरे।

नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले कूटनीतिक नोटको भरमा मात्र नबस्न सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले समग्र उपाय लगाएर लिपुलेक फिर्ता ल्याउनुपर्ने र चीनसँग पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने बताए।

विपक्षी सांसद गगनकुमार थापाले लिपुलेकको विषयमा विपक्षीको कस्तो सहयोग चाहिएको हो त्यो दिन आफूहरू तयार रहेको बताए।

नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले खासखास घटनामा वक्तव्य जारी गरेर समस्या समाधान नभएको आरोप लगाए। उनले तत्काल सरकारले समस्या समाधानका कदमहरू चाल्नुपर्ने सुझाव दिए।

के भने परराष्ट्रमन्त्रीले?

सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीच उत्पन्न सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक रूपमै गरिने आश्वासन दिए।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बनाएको विषयमा...


प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।

बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले 'अन्य देशहरूले कोरोनाभाइरससँग जुझ्न अपनाएको जस्तो पूर्व सतर्कता नेपालले अपनाउन नसकेको' आरोप लगाए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले "सरकार र मन्त्रीहरूकै अभिव्यक्तिले जनतामा थप त्रास बढेको" बताइन्।

विशेष समय लिएर बोल्दै उनले भनिन्, "सरकारकै मन्त्रीले जनतामा त्रास उत्पन्न हुनेखालको सन्देश प्रवाह गरेको हामीलाई अनुभव भएको छ। कोरोनाभाइरसका नाममा कालोबजारी बढ्ने सङ्केत देखिएको छ।"

'संसद् भवनमै असुरक्षित'

उनले वाणिज्य मन्त्रीले कुनै कुराको अभाव हुने भएमा आफूलाई भन्नु भनेको भए पनि 'कुन जनताको मन्त्रीसम्म पहुँच हुन्छ?'  भन्ने प्रश्न गरिन्।

सांसद् रेणुकुमारी यादवले संसद् भवनमा सांसदहरूनै सुरक्षित नभएको गुनासो गरिन्।

शून्य समयमा उनले भनिन्, "हामी यो सदनमा सुरक्षित छौँ कि छैनौँ? यो सदनमा जुन फोहर छ यस्को अर्थ छ कि छैन? साबुन पानीले हात धुनु भनेको छ यहाँ कहाँ हात धुने? विश्वभर सबैतिर तयारी गरिरहेका बेला हाम्रो सरकार विज्ञापन र भाषणमा मात्र ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निहित छ।"

सत्ताधारी दलकै सांसद खगराज अधिकारीले कोरोनाभाइरसको कारण देखाउँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको बताए।

उनले भने, "यस्ता कालोबजारीहरूलाई र आपूर्तिमा बाधा गर्नेलाई कानुनले रोक्दैन सरकारले तुरुन्त कदम चालोस्। स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम र सुरक्षित कपडाको व्यवस्थापन गरियोस्।"

सीमामा गम्भीरता अपनाउन माग

सांसद् महेन्द्र यादवले कोरोनाभाइरसबारे सूचना दिन सरकारले एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बताए।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावले कोरोनाभाइरसबाट सुरक्षित रहने कुरामा कामहरू हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

उनले सीमा क्षेत्रमा सरकारले अहिलेसम्म गम्भीरता नदेखाएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।

सांसद प्रदीप यादवले सरकारले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको पूर्वतयारीका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताए।

सांसद डिला सङ्ग्रौलाले खाद्यान्नलगायतका सामान अभाव हुन नदिन सरकारले तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने बताइन्।

सांसद् रंगमती शाहीले तिब्बतको ताक्लाकोटमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउन माग गरिन्।

उनले हुम्लामा चीनतर्फबाट 'नाकाबन्दीजस्तो अवस्थामा पुगेको' भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिन्।

शून्य समयमा बोल्ने कतिपय सांसदहरूले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट बच्न हाललाई संसद् बैठक नै पनि रोक्नुपर्ने बताएका थिए।


प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भन्दै सभामुखले त्यसको प्रतिकार स्वरूप बैठक बोलाउनु पर्ने सुझावहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका बेला त्यस सन्दर्भमा विज्ञहरूसँग कानुनी परामर्शमा उनी जुटेको बताइएको छ।

उनको अनौपचारिक परामर्श प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन उनले प्रयोग गर्न सक्ने विशेषाधिकारका विषयमा पनि रहेको बुझिएको छ।

सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपाने भने, "सभामुखले संविधानविद् र कानुनविद्सँग नियमित रूपमा विचारविमर्श गरिरहनुभएको छ र नियमित छलफलमा हुनुहुन्छ।"

तर सभामुखको विशेषाधिकारबारे कानुनविद्हरूबीचमा पनि मत बाझिएको छ।

विशेषाधिकार प्रयोग

संविधानको धारा १०३ मा रहेको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने एकपक्षको तर्क छ। तर उनले त्यसबारे औपचारिक रूपमा यसबारे मुख खोलेका छैनन्।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम गैरसंवैधानिक र अनधिकृत भएकोले संसद् जीवित नै रहेको बताए।

सैद्धान्तिक आधार

उनले भने, ''कार्यपालिकाले संसद् बोलाउने कुरामा अवरोध खडा गरिसकेपछि आफ्नो विशेषाधिकारलाई प्रयोग गरेर सभामुखले संसद् बैठक बोलाउन सक्नुहु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्छ।''

त्यसका अतिरिक्त छ महिना पुग्न लाग्दासम्म संसद् अधिवेशन नडाकिएको र पौष १७ गते छ महिना पुग्ने हुनाले संसद् बैठक बोलाउन सकिने सैद्धान्तिक आधारहरु रहेको उनले बताए।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका विचारमा पनि संविधानत: प्रतिनिधिसभा जिवितै रहेकोले मर्दै नमरेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन कुनै अवरोध छैन।

उनले भने, ''राष्ट्रपतिले बोलाउनुपर्ने बैठक नबोलाइएमा सभामुखले राजनीतिक रूपमा सांसदहरूलाई बोलाएर बैठक गर्न सक्नुहुन्छ।''

'प्रतिनिधिसभा मरिसक्यो'

तर नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलका भनाइमा प्रतिनिधिसभा विघटन भैसकेकोले सभामुखले बैठक बोलाउन मिल्दैन।

पोखरेलले भने, ''राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि उक्त कदम असंवैधानिक नै भएपनि त्यो निर्णय बदर नभएसम्म प्रतिनिधिसभा जीवित हुँदैन, त्यसको अस्तित्व छैन।''

"अस्तित्वमा नै नभएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन र यसरी बैठक आह्वान गर्न मिल्छ भन्ने बेतुकका हुन्।"

उनले विगतमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सडकमा चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको र त्यसले कानुनी वैधता पाउन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

केही कानुन व्यवसायी तथा विज्ञले विशेषाधिकारको नाममा सभामुखले बैठक आह्वान गर्न सक्ने भनेर गरेको चर्चालाई राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई दबाव दिने रणनीतिका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

'संसद् हैन सर्वोच्चको विषय'

सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा सभामुखले केही गर्न नमिल्ने उनीहरूको धारणा छ।

सभामुखको विशेषाधिकारको विषयसँग जोडिएको संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएको छ, "संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।''

तर नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रूद्र पोखरेलका भनाइमा धारा १०३ ले सभामुखले आफ्नो काम कारबाही आफैले नियमित गर्न सक्ने आधार लिएको भएपनि संसद् चलेको बेलामा मात्र सभामुखको त्यस्तो भूमिका हुने बताउँछन्।

उनले थपे, ''तर अहिले संसद् नै नभएको बेला सभामुखको विशेषाधिकार स्वत: अनुचित र अवैधानिक हुन्छ।''

त्यसरी सभामुखले बैठक आह्वान गरे मुलुक थप ठूलो मुठभेडमा जाने उनको चिन्ता छ।


प्रतिपक्षी र आलोचकहरूले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको नेकपा नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको भनिरहेका बेला सत्तारुढ दलकै नेताहरूले समेत बैठकमा उस्तै खाले टिप्पणी गरेका हुन्।

बैठकमा पार्टीका दुईजना अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै अर्का नेता वामदेव गौतमको पूरक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भइरहेको छ।

गत शनिवारदेखि जारी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले बोल्ने पालो भने सोमबारदेखि पाएका हुन्।

विरोध

सोमवार १० जना सदस्यले आफ्ना धारणा राखेकामा ९ जनाले पार्टी नेतृत्व र सरकारका गतिविधिहरूको खुलेर आलोचना गरेको बैठकमा सहभागीहरूले बताए।

अधिकांश सदस्यले अध्यक्षहरूको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएको जानकारी बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका एकजना सदस्य गणेश साहले बताए।

उनले भने, "१० जनाकै अभिव्यक्तिलाई सारांशमा हेर्ने हो भने दुई अध्यक्षबाट आएको राजनीतिक प्रतिवेदनबारे धेरै कमी-कमजोरी त्रुटि र असन्तुष्टि अभिव्यक्त भएका छन्।"

उनका अनुसार सदस्यहरूले पार्टी विधान अनुसार नचलेको, सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

,  भ्रष्टाचार मौलाएको, पार्टी वामपन्थी हो कि होइन भन्ने अवस्था आएको जस्ता टिप्पणी गरेका थिए।

सोमवारको बैठकमा साहसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरू वामदेव गौतम, अग्नी सापकोटा, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भूसाल, मुकुन्द न्यौपाने, हरिबोल गजुरेल, वेदुराम भूसाल र शक्तिबहादुर बस्नेतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

प्रतिरक्षा

त्यसमध्ये वर्तमान सरकारका मन्त्री समेत रहेका बस्नेतले मात्र सरकारको प्रतिरक्षा गरेको बताइएको छ।

सरकार सञ्चालनका विषयलाई लिएर बैठकमा केही सदस्यहरूले बढी नै आलोचना गरेको र आफूले सन्तुलित धारणा राखेको अर्का एकजना सदस्य हरिबोल गजुरेलले दाबी गरे।

उनले भने, "केही साथीहरूले सरकार र पार्टीका कामकारबाहीलाई बढी नै आलोचना गर्नुभयो। केही कमजोरी चाँहि भएका छन्। अलिकति थोरै जनताको मनोविज्ञान बुझेर सरकारको उपलब्धीलाई प्रस्तुति गरिदिएको भए हुन्थ्यो।"

कतिपय सदस्यहरूले भने हालै काठमाण्डूमा सम्पन्न विवादास्पद 'एसिया प्यासिफिक समिट'मा सरकारको सहभागितालाई लिएर समेत प्रश्न उठाएको बताइएको छ।

पार्टीभित्रैबाट नेतृत्व र वर्तमान सरकारको आलोचना हुन थालेपछि हिजो एउटा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बचाउ गरेका थिए।

महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू तय गर्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइ बनेको नेकपाको यो बैठकले पार्टी एकीकरणसम्बन्धी कतिपय विवादहरूलाई समेत टुङ्ग्याउने अपेक्षा गरिएको छ।


प्रतिबन्ध लगाइएका एपमा चर्चित भिडिओ गेम पब्जी र विच्याट लगायत धेरै एप टेन्सेन्ट कम्पनीका उत्पादन छन्।

यसअघि भारत सरकारले टिकटक सहितका ५९ वटा निकै लोकप्रिय एपहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको सरोकार देखाउँदै प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

पछिल्लोपटक प्रतिबन्धित गरिएका एपले राष्ट्रिय स्वार्थविरुद्ध काम गरिरहेको 'विश्वस्त सूचना' आफूसँग रहेको भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिबन्धित एपहरू

प्रतिबन्ध लगाइएका अन्य केही प्रमुख एपहरू:

मन्त्रालयले ती एपबारे 'विभिन्न स्रोतहरूबाट' थुप्रै उजुरी परेको जनाएको छ।

भारतले के भन्यो?

मन्त्रालयले ती एपले 'एन्ड्रोइड र आइओएसमा रहेका प्रयोगकर्ताका विवरणको दुरूपयोग र गोप्य एवम् अनाधिकृत रूपबाट भारतबाट बाहिर सारेको' उजुरी परेको जनाएको छ।

"भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षासँग जोडेर हेर्दा यी विवरणहरूको एकीकरण र प्रशोधनले भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता जोखिममा पुर्‍याउँछ," मन्त्रालयले भनेको छ।

"त्यो निकै गहिरो र तत्काल असर पर्ने विषय भएकाले त्यसको आपत्कालीन उपाय आवश्यक परेको हो।"

अमेरिकाले हालै चिनियाँ एपहरूविरुद्ध कदम चालेको छ।

उसले टिकटकलाई... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिँदै अमेरिकी कम्पनीहरूलाई टेन्सेन्टका विच्याट एपसँग कारोबार नगर्न आदेश दिएको छ।

ह्वाइट हाउसका प्रेस सल्लाहकार पिटर नभारोले अमेरिकी प्रशासनले अन्य चिनियाँ एपप्रति पनि आफ्नो ध्यान खिचिएको बताएका छन्।

सीमा विवादको छाया

भारतको निर्णय विवादित हिमालय क्षेत्रमा चीनसँग सीमामा तनाव बढेको बेला गरिएको छ।

भारत र चीन दुवैले जुन महिनामा लद्दाख क्षेत्रमा थप बलहरू तैनाथ गरेका छन्।


प्रतिबन्धहरूको विस्तृत विवरण राष्ट्रपति जो बाइडनद्वारा हस्ताक्षरित एउटा कार्यकारी आदेशमा रहेको छ।

ती प्रतिबन्धहरूले दर्जनौँ रुसी संस्थाहरू र अधिकारीहरूलाई निसानामा पारेको छ।

ह्वाइटहाउसले "रुसको हानिकारक वैदेशिक गतिविधिहरू" रोक्नु उक्त प्रतिबन्धको उद्देश्य रहेको बताएको छ।

वक्तव्यमा गत वर्षको ठूलो "सोलारविन्डस्" ह्याकिङमा रुसी जासुसको हात रहेको आरोप लगाइएको छ।

मङ्गलवार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग बाइडनको संवाद भएको थियो।

त्यस्तै २०२० को चुनावमा पनि मस्कोले हस्तक्षेप गरेको आरोप त्यसमा लगाइएको छ।

रुसले ती आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ र भनेको छ- उसले त्यस्तै प्रकारले प्रतिउत्तर दिनेछ।

बिहीवार घोषित प्रतिबन्धहरूको विस्तृत विवरण राष्ट्रपति जो बाइडनद्वारा हस्ताक्षरित एउटा कार्यकारी आदेशमा रहेको छ।

यसले अब दुई महाशक्ति राष्ट्रहरू तनावपूर्ण सम्बन्धको अवस्थामा पुगेका छन्।

गत महिना क्रेमलिनका आलोचक एलेक्सी नभाल्नीलाई विष दिएको आरोपमा अमेरिकाले सातजना रुसी अधिकारीहरू र एक दर्जनभन्दा बढी संस्थालाई निसानामा पारेको थियो।

मङ्गलवार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भएको कुराकानीमा राष्ट... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रपति बाइडनले राष्ट्रिय हितको 'बलियोसँग' रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए।

तर त्यसबेला उनले सहकार्यका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न र सँगै काम गर्नका लागि पुटिनसँग भेटको प्रस्ताव पनि गरेका थिए।

प्रतिबन्धहरू घोषणा भएलगत्तै रुसी विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई "खतरनाक तवरले तनावको तापक्रम बढाउने शत्रुतापूर्ण कदम" भनेको छ।

उसले यस्तोखाले आक्रामक व्यवहारको निर्णायक प्रतिउत्तर दिने जनाएको छ।

रुसी विदेश मन्त्रालयले मस्कोस्थित अमेरिकी दूतलाई बोलाएको छ।

यूरोपेली सङ्घ, नेटो र यूकेले अमेरिकी प्रतिबन्धको समर्थनमा वक्तव्य निकालेका छन्।


प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था खुकुलो बनाइएसँगै भिडभाड हुने स्थलमा पछिल्लो समय चहलपहल बढेको छ

उनले सामान्य भाइरल खोकीका रूपमा लिए र घरमै बसे तर खोकी, ज्वरो, श्वासप्रश्वासमा समस्या एवम् छाती, टाउको र शरीर दुख्ने समस्या कम नभएपछि उनले असोज ९ गते पीसीआर परीक्षण गरे।

काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट भोलिपल्ट आयो। उनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भयो।

असोज ११ गते टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना भएका उनलााई असोज १९ गते भाइरसमुक्त प्रमाणित गरियो। उनी घर फर्किए।

तर उनको त्यो उत्साह धेरै दिन कायम रहेन।

"केही सहज त भएको छ तर अहिले पनि थकान, सास फेर्ने गाह्रो हुने, सुक्खा खोकी र छाती दुख्ने जस्ता समस्या कायमै छ," बीबीसीसँगको कुराकानीका क्रममा ४६ वर्षीय रानाले भने। "सुधार अत्यन्तै कम छ।"

पीसीआर परीक्षणका लागि लामबद्ध सर्वसाधारण

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट निको भएर घर फर्किसकेका बिरामीमा देखिने यस्ता किसिमका दीर्घ समस्यालाई 'लङ कोभिड' भनिने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

सबै ठिक भए जस्तो अनुभूति भइरहेका बेला यस्तो किसिमको समस्या ए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

काएक आउने उनी बताउँछन्।

चिकित्सकहरूले उनलाई छिटोमा दुईदेखि तीन हप्ता र ढिलामा तीन महिनासम्ममा निको हुने बताएका छन्।

तर यकिनका साथ त्यस्तो भन्न सक्ने अवस्था नरहेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्।

समस्या कम नभएपछि पछिल्लो पटक मङ्गलवार उनले अस्पताल पुगेर छाती र रगत परीक्षण गराएका छन्।

रिपोर्टका आधारमा सबै कुरा ठिकै रहेको चिकित्सकहरूले उनलाई बताएका छन्। तर उनी बिहानबिहान आफूलाई अप्ठ्यारो हुने बताउँछन्।

बिहान आफैँ उठ्न नसक्नेदेखि अत्यन्तै थकित महसुस हुने, छाती भारी हुने र कहिलेकाहीँ सुक्खा खोकीको समस्या उनमा छ। हिँड्दा सास गढ्ने समस्या पनि छ।

काठमाण्डू उपत्यकामा तीव्र गतिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिरहेको छ

चिकित्सकहरूले उनलाई हालसम्म स्पष्टसँग भन्न सकेको कुरा  'यो कोभिडकै कारण उत्पन्न स्वास्थ्य अवस्था हो' मात्रै हो।

उनलाई नियमित रूपमा भिटामिन अनि सन्तुलित आहार खान र नियमित रूपमा व्यायाम गर्न भनिएको छ।

'आत्मबल नै सहारा'

कोभिड-१९ बाट निको भएर फेरि त्यसकै कारण सुरु भएको अन्य समस्यासँग जुझिरहेका रानाको भोगाइबाट उनले बुझेको कुरा भनेको आत्मबलको आवश्यकता नै हो।

चिकित्सकहरूका अनुसार उनमा देखिएको समस्याको स्तर मध्यम छ।

"कहिलेकाहीँ के हुने हो कसो हुने हो भन्ने डर लाग्छ। तर सबैभन्दा पहिले आत्मबल बलियो बनाउनुपर्ने रहेछ। आत्मबल कमजोर बनाउँछ यसले," उनले भने।

शिक्षण पेसामा रहेका राना पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय थिए जसमा कोरोनाभाइरस महामारीको व्यापक प्रभाव परेको छ।  कारोबार लगभग ठप्प छ।

दुई सन्तानका पिता रानाकी पत्नी पनि महामारीका कारण रोजगारी नभएपछि बेरोजगार छिन्।

"भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ। तर यसले जे जस्तो असर गरे पनि म सामना गर्नका लागि मानसिक रूपमा भने तयार छु," उनले भने।

काठमाण्डूको महँगी अनि गर्नैपर्ने व्यवहार। त्यसको जोहो उनले कसरी गर्दै आएका छन् त?

राना भन्छन्: "अहिले त ज्यान जोगाऊँ भन्ने मात्रै छ। हामीसँग जे छ त्यो खर्च गरौँ, भोलिको अवस्था के होला थाहा छैन। अहिलेलाई चाहिँ आफू कसरी स्वस्थ हुने, परिवारलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने छ।"

के भन्छन् चिकित्सक?

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइ प्रमुख डा. शेरबहादुर पुन लङ कोभिडले जीवनयापनको गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने बताउँछन्।

कोरोनाभाइरसमुक्त भएका मानिसहरूले सामान्य रूपमा जीवनयापन गर्ने अपेक्षा गरिने भए पनि लङ...


प्रतियोगिताको उत्कृष्ट टोलीमध्येमा हेरिएको ब्राजिलले सन् १९७८ यता पहिलो पटकको विश्वकपको आफ्नो सुरुवाती खेल जित्न नसेकेको हो।

१-१ गोलको महत्त्वपूर्ण बराबरीसँगै स्विट्जरल्याण्डले एक अंक हासिल गरेको छ।

पाँच पटकको विश्व कप विजेता ब्राजिलका तर्फबाट २० औँ मिनेटमा काउटिन्होले उत्कृष्ट गोल गरेका थिए।

नियन्त्रण

टिटेको प्रशिक्षणमा रहेको ब्राजिलका तर्फबाट ग्याब्रिएल जिसस र विलियन अनि नेमार अंग्रपङ्क्तिबाट खेलेका थिए।

स्विट्जरल्याण्डले स्टिभन जुबेरको हेडमार्फत कर्नरमा प्राप्त बलमा गोल फर्काएको थियो।

खेल अवधिको झण्डै ४५ प्रतिशत स्विटजरल्याण्डले बल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो।

स्विटजरल्याण्डका भेलन बेरामीले ब्राजिलका स्ट्राइकर नेमारलाई कडा निगरानीमा राखेका थिए र ७१ मिनेट खेल्दा उनले ९३ प्रतिशत पासहरू सहि ठाउँमा दिएको जनाइएको छ।

हार

ब्राजिल स्विटजरल्याण्ड अघि भएको जर्मनी र मेक्सिकोबीचको लिग चरणको अर्को खेलमा जर्मनी अप्रत्याशित रूपमा पराजय बेहोरेको छ।

हिर्भिङ लोजानोले पहिलो हाफमा गरेको गोल उक्त खेलमा निर्णायक बन्यो।

जर्मनीका लागि टोनी क्रुसले गोल फर्काउने प्रयास गरेपनि त्यसपछि जमनील... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े खासै राम्रो आक्रमणहरू गर्न सकेन।

यो सन् १९८२ यता जर्मनीले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको आफ्नो पहिलो खेलमा बेहोरेको पहिलो पराजय हो। त्यसबेलाले पश्चिम जर्मनी अल्जेरीयाबाट पराजित भएको थियो।

हालैका केही मैत्रीपूर्ण खेलमा सकारात्मक परिणाम नदेखिए पनि जर्मनीको टोली खासै चिन्ता नलिइ रूस विश्वकपमा आएको थियो।

तर मेक्सिकोसँगको हार जर्मनीका लागि घातक हुनसक्ने पनि विश्लेषण गरिएको छ। जर्मनीले स्विडेन र दक्षिण कोरियालाई पराजित गर्दै अघि बढेपनि उसले समूह 'इ' को विजेता यदि ब्राजिल भए उसँग दोस्रो चरणमा भिड्नु पर्नेछ।

मेक्सिकोले विगतका ११ वटा जर्मनी विरुद्धका खेलमा जम्मा एउटामा जित हात पारेको थियो। अघिल्लो वर्षको कन्फेडेरेसन्स कपमा पछिल्लो पटक जर्मनीको दोस्रो टोलीले मेक्सिकोलाई ४-१ ले पराजीत गरेको थियो।

शनिवारको परिणामपछि मेक्सिकोका प्रशिक्षकले आफूले टोलीलाई हार्ने डरभन्दा पनि जित्ने प्रेरणाले खेल्न प्रोत्साहित गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

शनिवारकै अर्को खेलमा सर्बियाले कोस्टारिकालाई १-० अन्तरले हराएको छ।


प्रतियोगिताको नतिजा शनिवार सार्वजनिक हुनेछ। तर त्यसअघि नै धेरै नेपालीहरूले उनको सहभागितालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा लिएका छन्।

विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उनलाई जितको शुभकामनासँगै आत्मवल उच्च राख्न सुझाव दिएका छन्।

ट्विटरमा सुशील रानाभाटले लेखेका छन्, "यसले केही फरक पार्दैन कि शृङ्खलाले उपाधि जितून् वा नजितून्। उनले लाखौँ नेपालीहरूको मन जितिसकेकी छन् र नेपाललाई विश्वसामु चिनाइसकेकी छन्। उनी अहिल्यै मिस वर्ल्ड भइसकेकी छन्। र, पनि शुभकामना।"

सम्झना घिमिरेले भनिन्, ''अगाडि बढ शृङ्खला र उपाधि लिएर नेपाल आऊ।"

विश्वास

प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामा धेरै नेपालीले उनले पहिलो नेपालीका रूपमा 'विश्व सुन्दरी' को उपाधि पाऊन्  भन्दै शुभकामना दिइरहेका छन्।

त्यस्तो शुभकामना दिनेहरू उनलाई 'आत्मविश्वास' उच्च राख्न सुझाव दिन्छन्।

शृङ्खलालाई हौस्याउन उनका आमाबुवा सान्या पुगेका छन्

विवेकले ट्विटरमा लेखेका छन्, "धेरै आशा छैन। तर हामी तिमी माथि विश्वास गर्छौँ।"

प्रतियोगिताको एउटा उपाधि 'ब्युटी विथ पर्पोज' जितेपछि शृङ्खलाको चर्चा झन् चुलियो।

त्यसयता लगातार सामाजिक सञ्जालमा थप चर्चामा आएकी उनले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मतको आधारमा पाउने अर्को उपाधि 'मल्टिमिडिया अवार्ड जितिन् र प्रतियोगिताको अन्तिम ३० मा प्रवेश गरिन्।

शृङ्खलाको चर्चा चुलिनुको एउटा कारण आत्मविश्वासले भरिपूर्ण उनको हँसिलो मुहार भएको कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सुझाव

उनलाई शुभकामना मात्र होइन प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न कतिपयले सल्लाह पनि उत्तिकै दिएका छन्।

सुदीप घिमिरे भन्छन्, "बलियो तर्क दिनूस् र त्यसलाई गतिलो उदाहरणसहित प्रमाणित गर्नुस्। जनता तपाईँको बहस सुन्न चाहन्छन्, तर लामो व्याख्या होइन। तर्कले तपाईँलाई मिस वर्ल्ड बन्न सघाउनेछ।"

शृङ्खलाको भावी यात्राको लागि समेत कतिपयको सुझाव छ।

हंश जोशीले लेखेका छन्, "जसरी अहिले तपाईँलाई जिताउन सारा जनता लागिपरेका छन्, त्यसरी नै भोलिका दिनमा नेपाल र नेपालीसँगै रहेर काम गर्नु। सफलतापछि आफू मात्र बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नू। अग्रिम शुभकामना।"

शृङ्खलाको हौसला बढाउन उनका आमा र बुबा पनि चीन पुगिसकेका छन्।

शनिवार प्रतियोगिताको अन्तिम दिन हो।

भारतकी वर्तमान विश्व सुन्दरी मानुषी छिल्लरले शृङ्खलाको शिरमा नयाँ विश्व सुन्दरीको मुकुट लगाइदिएको हेर्ने आशा नेपाली समर्थकको छ।


प्रतिरक्षा प्रणाली नै सङ्क्रमण तथा रोगहरूलाई परास्त गर्ने मुख्य अस्त्र हो

प्रतिरक्षा प्रणाली कोष, तन्तु र अङ्गहरूको यो एउटा जटिल जालो हो। अनि यो नै सङ्क्रमण तथा रोगहरूलाई परास्त गर्ने मुख्य अस्त्र हो।

यसले हामीलाई सबै प्रकारका रोगहरूबाट बचाइरहेको हुन्छ। तर शरीरका सबै अङ्गप्रत्यङ्गजस्तै प्रतिरक्षा प्रणाली पनि वर्षैपिच्छे बूढो हुँदै जान्छ।

चिकित्साविज्ञहरूले ६५ वर्षमाथिका मानिसहरूमा कोभिड-१९ हुने सम्भावना बढी हुने र उनीहरूमा थप कडा खाले रोगहरू विकास हुनसक्ने विश्वास गर्नुमा यो पनि एउटा कारण हो।

यद्यपि प्रतिरक्षा प्रणालीमा क्षय हुने क्रम हाम्रो उमेरमै निर्भर गर्छ भन्ने छैन।

उमेरले पनि हाम्रो प्ररिरक्षा प्रणालीमा प्रभाव पार्छ

इजरेलको टेक्निअन इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलजीका प्रतिरक्षा प्रणालीविज्ञ शाइ शेन-ओर भन्छन्, "हामी ८० वर्षको मानिसमा पनि ६५ वर्षको जस्तो प्रतिरक्षा प्रणाली पाउन सक्छौँ अनि कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै त्यसको विपरीत पनि हुनसक्छ।"

एउटा राम्रो खबर के हो भने शृङ्खलाबद्ध रूपमा केही सामान्य चरण अनुसरण गरेर पनि हामी उक्त प्रक्रियालाई सुस्त बनाउन सक्छौँ।

तर त्यी चरणबारे जान्नु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अघि हामीले प्रतिरक्षा प्रणालीले कसरी काम गर्छ थाहा पाउनु आवश्यक हुन्छ।

न्यून सङ्ख्यामा टी र बी कोष

प्रतिरक्षा प्रणालीका दुईवटा हाँगा हुन्छन्। प्रत्येक हाँगा भिन्न किसिमको श्वेत रक्तकोषबाट बनेको हुन्छ।

ती कोषहरू विशेषगरी हाम्रो शरीरलाई बचाउन संलग्न हुन्छन्।

हाम्रो शरीरमा अन्तर्निहित प्रतिरक्षा प्रणाली हाम्रो पहिलो पङ्क्तिको रक्षा प्रणाली हो।

श्वेत रक्तकोषले बाह्य तत्त्वको आक्रमणबाट शरीरलाई जोगाउँछ

यो हाम्रो शरीरमा कुनै पनि बाह्य तत्त्व वा जीव प्रवेश गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै सक्रिय हुन्छ।

उक्त प्रतिक्रियामा तीनखाले कुराहरू हुन्छन्- न्यूट्रोफिलले मुख्य रूपमा ब्याक्टेरियालाई आक्रमण गर्छ, मोनसाइटले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सङ्गठित गर्न सहयोग गर्छ र अन्य प्रतिरक्षा कोषलाई सङ्क्रमण छ भनेर चेतावनी दिन्छ। अनि एनकेहरू अर्थात् घातक कोषहरूल भाइरस वा क्यान्सरसँग लड्छन्।

बर्मिङ्‌गम यूनिभर्सिटीस्थित इन्स्टिट्यूट अफ इन्फ्लमेशन एन्ड एजीङकी निर्देशक ज्यानेट लर्ड भन्छिन्, "जब हामी बूढा हुन्छौँ यी तीनवटा कोषहरूले राम्ररी काम गर्दैनन्।"

त्यसपछि कुनै परजीवीसँग लड्न टी र बी लिम्फोसाइट सम्मिलित छुट्टै प्रतिकार हुन्छ।

त्यसका लागि केही दिन लाग्छ तर एक पटक भइसकेपछि भविष्यमा त्यो प्रतिक्रिया प्रणालीले उक्त परजीवीलाई चिन्छ र फेरि त्यसले आक्रमण गरेमा पुन: निस्तेज बनाउन खोज्छ।

ज्यानेट भन्छिन्, "तपाईँ बूढो हुँदै जाँदा नयाँ लिम्फोसाइट कम बनाउन थाल्नुहुन्छ तर सार्स-कोभ-२ को जस्तो सङ्क्रमणसँग लड्नका लागि तपाईँलाई त्यो आवश्यक हुन्छ।"

उमेर बढेसँगै सबै प्रतिरक्षा प्रणालीको कार्य कमजोर बन्दै जान्छ।

सधैँ उमेर कारण हुँदैन

तर यसरी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बन्दै जानुमा उमेर मात्र कारण हुँदैन।

त्यसमा वंशाणु र जीवनशैलीले पनि प्रभाव पार्छन्।

हालसम्म पनि हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीको आयु पत्ता लगाउन सम्भव थिएन।

तर शेन-ओर र उनको समूहले स्ट्यान्डफर्ड यूनिभर्सिटीसँग मिलेर यस्तो जानकारी हासिल गर्न सकिने विधि बनाएका छन्। यसबाट सफल उपचारमा सहायता पुग्ने ठानिएको छ।

शारीरिक रूपमा सक्रिय रहने मानिसमा अत्यधिक टी सेल पाइएको छ

सक्रिय रहनुहोस्

प्रतिरक्षा प्रणाली बूढो हुने क्रमलाई सुस्त बनाउन सकिने कुराहरू पनि रहेका छन्।

मुख्य कुरा भनेको शारीरिक रूपमा सक्रिय रहनु हो।

ज्यानेट लर्डका अनुसार शारीरिक रूपमा सक्रिय रहने मानिसहरू अत्यधिक टी सेल...


प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, इन्जिनियर र अन्वेषकहरूको नामबाट १,५७७ वटा खाडलको नामाकरण गरिएको छ। तर तीमध्ये ३१ वटाले मात्रै वास्तविक महिलालाई सम्मान गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यहाँ हामीले ती महिला को हुन् र किन उनीहरूको सङ्ख्या थौरै छ भनेर चर्चा गर्दैछौँ।

खाडलका नाम

वास्तविक मानिसहरूजस्तै वैज्ञानिक र दार्शनिकजस्ता अग्रणी व्यक्तित्वका नामका आधारमा क्रेटरहरूको नामाकरण गरिएको छ।

तर केही नामहरू ईश्वर र मिथकीय जीवहरूबाट लिइएका छन्।

प्लेटो, गालिलियो र सर आइज्याक न्यूटनजस्ता नाम क्रेटरहरूलाई दिइएको छ।

पृथ्वीबाट देखिने भनिएको एउटा क्रेटरले चर्चित सङ्गीतकार जोन लेननको नाम पाएको छ।

तर तपाईँले त्यसरी सम्मान पाउने महिलाहरू खोज्नुपर्‍यो भने बृहत् अनुसन्धान गर्नुपर्छ किनभने मात्रै दुई प्रतिशत क्रेटरहरूले महिला वैज्ञानिकको नाम पाएका छन्।

अझ उल्लेख्नीय कुरा के छ भने लगभग सबै 'महिला' क्रेटरहरू चन्द्रमाको टाढाको क्षेत्रमा छन् जुन पृथ्वीबाट देख्न सकिँदैन।

चन्द्रमामा आफ्नो नाममा क्रेटर रहेकी एक मात्र जीवित अन्तरिक्ष यात्री रुसकी भ्यालेन्टिना टेरेसकोभा हुन्।

स‌ंगितकार जन लेननका नाममा पनि क्रेटर रहेको छ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सन् १९६३ मा उनी अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो महिला बनेकी थिइन्। "यदि पृथ्वीमा पुरुष र महिलाले उस्तै जोखिम लिन सक्छन् भने उनीहरूले अन्तरिक्षमा किन त्यस्तै जोखिम लिन सक्दैनन्।"

अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो भारतीय मूलकी महिला कल्पना चावलाको नाममा पनि क्रेटर रहेको छ।

नाम कसले छनोट गर्छ?

इन्टरन्याश्नल एस्ट्रोनोमिकल युनियनले सन् १९१९ देखि नै खोगलशास्त्रीय वस्तुहरूको नामलाई अनुमोदन गर्ने जिम्मा पाएको छ।

अमेरिकन एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीकी अध्यक्ष मेगन डोनाह्युका अनुसार कतिपय नामको इतिहास गालिलियो गालीलेले आफ्नो टेलिस्कोपमार्फत् १६१० मा देखेका दृश्यका आधारमा बनाएका खगोल विशेषताहरूको चित्रहरूसम्म पुग्छ।

"सन् १६५१ मा इट्लीका खगोलशास्त्री जियोभानी रिचिओलीले पहिलो पटक चन्द्रमाका विशेषताहरूको नामाकरण गर्न थालेका थिए," हाल अस्ट्रेलीयन एस्ट्रोनोमिकल अप्टिक्सकी वरिष्ठ प्राध्यापक रहेकी पाकिस्तानी खगोलशास्त्री डाक्टर तैयबा जाफर भन्छिन्।

"रिचिओली आफ्नै नाममा क्रेटरको नामाकरण  गर्न सके। तर उनले मानिसको नामका आधारमा नामाकरण गरेका १४७ क्रेटरमध्ये दुईवटा मात्रै महिलाको नाममा छन्। तीमध्ये हाइपेसीया वास्तविक थिइन्। तर सेन्ट क्याथ्रिन अफ एलेक्जेन्ड्रिया वास्तविक नहुन पनि सक्छिन्," प्राध्यापक डोनाह्यू भन्छिन्।

प्लेटो र न्यूटनका नाममा पनि क्रेटर छन्।

डाक्टर जाफरका अनुसार त्यस पछाडिका शताब्दीमा महिलाहरू औपचारिक शिक्षा र तालिमको अभाव देखिएकाले पुरुष वैज्ञानिक र ऐतिहासिक व्यक्तित्वको सम्मानमा नै धेरै क्रेटरहरूको नामाकरण गरिएको थियो।

महिलाको नामबाट किन कम नामाकरण?

संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच सन् १९५० को दशकको अन्त्यदेखि सन् १९७० को दशकको सुरुवातमा कुन देश चन्द्रमा पहिला पुग्ने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो।

"चन्द्रमाका विशेषताहरूको नाम कसरी गर्ने भन्नेबारे भद्रगोल जस्तै थियो। त्यहीँ भएर सन् १९७३ मा इन्टरन्याश्नल एस्ट्रोनोमिकल युनियनले यसलाई व्यवस्थित बनाउन एउटा समिति गठन गरेको थियो," खगोलशास्त्री रीता सुल्ज भन्छिन्।

वैज्ञानिक आवश्यक्ता भएमात्रै त्यसरी नामाकरण गर्ने निर्णय त्यसबेला गरिएको थियो।

"पुराना नामलाई कायम गरियो। तर अबका दिनमा चन्द्रमामा नाम राख्ने हो भने तपाईँ वैज्ञानिक वा ध्रुवीय अन्वेषक हुनुपर्नेछ र तपाईँको मृत्यु भइसकेको हुनुपर्छ।"

डाक्टर सुल्जका अनुसार इन्टरन्याश्नल एस्ट्रोनोमिकल युनियनले चन्द्रमा राखिने नाम...


प्रतीकात्मक तस्बिर

उनले देशको संसद् न्याश्नल असेम्बलीमा त्यससम्बन्धी दुईवटा विधेयक पेस गरेको बताएका हुन्।

बीबीसीसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भने, "पहिलो विधेयक किशोरीहरूको बिहेको उमेर न्यूनतम १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने विषयमा छ भने दोस्रो बलजफ्ती धर्म परिवर्तन रोक्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित छ।"

पाकिस्तानको विद्यमान कानुनअनुसार १६ वर्षमा किशोरीको विवाहलाई वैध मानिन्छ।

सिन्ध प्रान्तमा चाहिँ किशोरीहरूले बिहे गर्न मिल्ने न्यूनतम उमेर १८ वर्ष कायम गरिएको छ।

यसअघि बिहे गर्न पाउने किशोरीहरूको न्यूनतम उमेर बढाउने प्रयत्न नभएको होइन, तर कतिपय राजनीतिज्ञ र काउन्सिल अफ इस्लामिक आइडियोलोजीले त्यो प्रयासलाई सफल हुन दिएनन्।

अब अर्को प्रयास

हालै पाकिस्तानमा रीना र रवीना नाम गरेका दुई हिन्दू किशोरीको अपहरण गरिएको र बलजफ्ती उनीहरूको धर्म परिवर्तन भएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसपछि पाकिस्तानको काउन्सिल अफ इस्लामिक आइडियोलोजीका अध्यक्ष डा. किबला अयाजले बालविवाहलाई निरुत्साहित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बलजफ्ती धर्म परिवर्तन रोक्नुपर्ने विषयमा प्रस्तुत विधेयकबारे डा. वांकवानीले भने, ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

"दुई-तीनवटा मदरसा बलजफ्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा संलग्न रहेको बताइन्छ। तिनीहरूले वयस्क महिलाको नभई किशोरीको धर्म परिवर्तन गराउँछन्।"

तहरीक-ए-इन्साफ पार्टीका सांसद डा. रमेशकुमार वांकवानी हिन्दू हुन्

"तिनीहरूले एक वर्षमा हजारजना किशोरीको धर्म परिवर्तन गराएको कतिपयको भनाइ छ भने कतिपयका अनुसार त्यो सङ्ख्या दुई सयको हाराहारीमा छ। यो एक प्रकारको प्रवृत्तिजस्तै भएको छ।"

धर्म परिवर्तनपछि त्यस्ता किशोरीको विवाह पहिल्यैदेखि विवाहित रहेका पुरुषसँग गराउने गरेको पाइएको डा. वांकवानीको आरोप छ।

उनले थपे, "यो विधेयकले धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा संलग्न मदरसामाथि प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गरेको छ।"

के स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन भइरहेको छ?

केही दिनअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै मियाँ मिट्ठू नामले प्रसिद्ध पीर अब्दुल हकका छोरा मियाँ मोहम्मद असलम कादरीले धर्म परिवर्तन गरेका महिलाहरू सर्वोच्च अदालत गएर स्वेच्छाले आफूहरूले इस्लाम अङ्गीकार गरेको जानकारी गराएको बताए।

कादरीका अनुसार ती महिलाले आफूहरूको कसैले अपहरण नगरेको समेत अदालतलाई जानकारी गराए।

कादरीले 'इस्लाममा बलजफ्ती धर्म परिवर्तनको अनुमति नभएको' उल्लेख गरे।

पछिल्लो प्रकरणमा मुछिएका रीना र रवीनाले पनि स्वेच्छाले इस्लाम अङ्गीकार गरेको र आफूहरूमाथि कसैले कुनै प्रकारको दबाव नदिएको बताएका थिए।

सो प्रकरणबारे पाकिस्तानका सूचनामन्त्री चौधरी फव्वाद हुसैन र भारतकी विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजबीच सामाजिक सञ्जालमा सवालजवाफ समेत भएको थियो।

हुन त रीना र रवीनाको उमेरबारे पनि विवाद छ।

दुई किशोरीका वकिल राव अब्दुर रहीमले बीबीसीलाई बताएअनुसार "उनीहरूले स्वेच्छाले नै इस्लाम अङ्गीकार गरेका हुन्"।

रहीमले थपे, "ती दुई किशोरीले मियाँ मिट्ठू मदरसामा नै इस्लाम अङ्गीकार गरेका हुन्। तर उनीहरूलाई असुरक्षा भएको आशङ्कापछि कानुनी संरक्षण आवश्यक पर्न गएको हो। उनीहरू आफ्नो घर जान सक्दैनथे।"

"त्यसपछि उनीहरूले ती दुई पुरुषसँग सम्पर्क गरे अनि उनीहरूसँग विवाह गरे।"

पाकिस्तान सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इस्लामाबादस्थित एउटा मदरसा

संसद्‌मा पेस गरेको विधेयकबारे डा. वांकवानीले भने, "विधेयकअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कसैले पनि धर्म परिवर्तन गर्न पाउनेछैन। यदि कसैले त्यसो गर्न चाहेमा उसले कुन कुराले आफूलाई आकर्षित गरेको हो र के शिक्षा पाइयो भन्नेबारे अदालतसमक्ष आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।"

त्यसबाहेक त्यस्ता...


प्रतीकात्मक तस्बिर

गीताका पतिले नै दुई छोराछोरीकी आमा बनिसकेकी उनलाई परिवारमा सुख आउँछ भनेर विदेश जान प्रेरित गरेका थिए।

तर उनीहरूको सपना भने एउटा घटनाले भताभुङ्ग पारिदियो।

गीताका अनुसार एक दिन कामबाट बस्ने ठाउँ फर्किँदा उनको बलात्कार भयो। उनले आफू बलात्कृत भएको घटना आफ्ना पतिलाई सुनाइन्। सहानुभूति देखाउँदै उनले घर फिर्ता बोलाए पनि।

आफू काम गर्ने कम्पनीका मान्छेले टिकट काटेर उनलाई नेपाल फर्काइदिए, तर घर आएपछि उनले अर्को वज्रपात सहनुपर्‍यो।

अर्काको गर्भ बोकेको भन्दै उनलाई घरबाट निकालियो।

उनी भन्छिन्, "मैले सबै कुरा मेरो पतिलाई भनेकी थिएँ, उहाँले बोलाउनु पनि भयो। म आएँ, तर आज मेरो यो हाल भयो।"

यस्तो दु:ख खेप्ने गीता एउटी प्रतिनिधिपात्र हुन्।

रोजगारीको निम्ति विदेश गएका धेरै महिलाले गीताले जस्तै अकल्पनीय पीडा भोग्नु परेको छ।

उनीहरू आफ्नै घरबाट निकालिएका वा परिवारबाटै बहिष्कृत भएका छन्।

सङ्घर्ष

अर्काको गर्भ बोकेर विदेशबाट नेपाल फर्केका महिलाले आफू समाजमा पुनः स्थापित हुन निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।

पूर्वी नेपालको एउटा गाउँबाट वैदैशिक रोजगारीका लागि गएकी अर्की मह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िला झन्डै चार वर्षअघि  बलात्कारपछि धारण गरेको गर्भ लिएर फर्किन्।

परिवारले त्यागिदिएपछि उनलाई एउटा गैरसरकारी संस्था शक्ति समूहले उद्धार गरेर बस्नेखाने व्यवस्था मिलाइदियो।

पछि उनले अस्पतालमा बच्चा जन्माइन् र उनको बच्चा अर्कैलाई पाल्न दिइयो।

विदेशबाट गर्भवती बनेर फर्किएकी एक महिलासँग कुरा गर्दै महिलाअधिकारकर्मीहरू

त्यतिबेला शक्ति समूहमा काम गर्ने महिला अभियानकर्मी मीरा भट्टराईका अनुसार अहिले उनको बच्चा पढिरहेको छ भने उनले अर्को विवाह गरेकी छन्।

हिंसाबाट पीडित महिला तथा मानव बेचविखनको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था माइती नेपालका अनुसार यस्ता घटना अन्य हिंसाका घटनाका भन्दा थोरै मात्र बाहिर आउने भए पनि यो अत्यन्तै हृदयविदारक अवस्थामा छ।

सङ्ख्या स्पष्ट छैन

माइती नेपालका अनुसार सन् २०१७ र २०१८ मा एक/ एक जना त्यस्ता गर्भवती महिला नेपाल फर्किएका थिए।

तर अन्य संस्थाको सम्प्रकमा अरू महिला पुगेको हुनसक्ने अनुमान माइती नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष विश्वराम खड्काको छ।

 तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग त्यस्ता महिलाका बारेमा कुनै सूचना नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीको भनाइ छ।

 उनले भने, "हामीसँग त्यस्ता कुनै महिला अहिलेसम्म मलाई यस्तो भयो भनेर आएका छैनन्।"

रोजगारीको निम्ति विदेश गएका कैयौँ महिलाहरू गर्भवती भएर नेपाल फर्किने घटना बढ्दैजाँदा त्यसले जटिल समस्या निम्त्याउन थालेको देखिएको छ।

त्यस्ता महिलाहरू परिवारबाट पनि बहिष्कृत हुने गरेका छन् भने समाजमा पुनः स्थापित हुन उनीहरूले निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।

महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका अनुसार अहिलेसम्म देखिएका घटनामा केही महिला बलात्कारमा परेर गर्भवती भएका हुन् भने केहीले मिलेमतोमै सम्बन्ध राखेका भए पनि अनिच्छित गर्भधारण गर्न पुगेका हुन्।

'मर्नु न बाँच्नु'

गीताका बुवा आफ्नी छोरीको अवस्था थाहा पाउँदा आफू किंकर्तव्यविमूढ भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "मलाई छोरीको घरमा पूजा छ भनेर बोलाइयो। तर जब म पुगेँ, त्यहाँ पूजाको केही पनि तयारी थिएन, छोरी आएकी रहिछे।"

तर गीताले आठ महिनाको गर्भ बोकेर आएको बताइएपछि आफू त्यहीँ भ्वाक्कै लडेको उनी सुनाउँछन्।

उनी भन्छन्, "मैले छोरी लान्छु भन्न पनि सकिनँ, लान्न भन्न पनि सकिनँ।"

ज्वाइँले छोरी नराख्ने भनेपछि उनले नै गीतालाई आफूसँग लगे।

पछि बिर्तामोडको एउटा अस्पतालमा बच्चा जन्माएर...


प्रतीकात्मक तस्बिर

घरेलु कामदारको 'आकर्षक रोजगारी' का लागि ३३ वर्षको उमेरमा त्यहाँ पुगेकी फूलमाया नेपाल नफर्किएसम्म आफूले बन्धकको जस्तो कष्टपूर्ण जीवन बिताउनुपरेको बताउँछिन्।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा महिलाहरू बेचिएका आधुनिक दासताका कथाहरू बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा चर्को श्रमशोषण र मानसिक उत्पीडन भोगेकी एउटी प्रतिनिधिपात्र फूलमायासँग बीबीसी सम्वाददाता शक्तिमाया तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

तपाईँ साउदीमा के काम गर्नुहुन्थ्यो?

काम त मैले लुगा धुने, खाना पकाउने, घर सफा गर्नेजस्ता थुप्रै गर्थेँ। नेपालबाट लैजाने बेलामा त्यति धेरै काम गर्नुपर्छ पनि भनिएको थिएन। तर त्यहाँ एक छिन पनि बस्न पाइँदैनथ्यो। तँलाई हामीले किनेको भन्थे। अर्काको देशमा जति काम गरेपनि जस पाइँदैनथ्यो।

जति गरे पनि रोएर बस्थेँ। नेपाल कहिले जाने होला भन्ने सोचेर बस्थेँ। त्यहाँ कुनै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी पनि भेटिन्नथ्यो।

तपाईँ १० वर्षसम्म त्यहाँ बस्दा यहाँ घरपरिवार र आफन्तसँग कति सम्पर्कमा रहनुहुन्थ्यो?

मैले फोन गर्न पाउँदिनथेँ। उनीहरूलाई फोन गरिदेऊ भन्दा पनि नम्बर बिगारे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र डायल गरिदिन्थे। चिठी लेखेर पठाउन खोज्दा पनि च्यातेर फ्याँकिदिन्थे। बुवा बित्दा पनि चिठी लेख्नका लागि मैले थुप्रै रोइकराइ गरेँ, तर दिएनन्।

उनीहरूले तपाईंलाई त्यहीं मात्र किन राखेका रहेछन्?

मलाई पाँच सय (रियाल) तलबमा काम लगाउन पाइने। अर्कोलाई ल्याउँदा धेरै अर्थात् झन्डै १५०० तिर्नुपर्ने, कम्पनीलाई छुट्टै तिर्नुपर्ने थियो। त्यही भएर मलाई नै काममा लदाए।

तपाईँ विदेशमै हुँदा नेपालमा भूकम्प समेत गएको थियो। त्यो बेला तपाईंलाई कस्तो लागेको थियो?

'मेरो बच्चा त्यहाँ छ, त्यहाँ के भइसक्यो होला' भनेर मलाई पठाइदेऊ भन्दा पनि सुनेको नसुन्यै गरे। म रातदिन यति धेरै रोएँ कि घर आउँदा त दुब्ली भइसकेकी थिएँ।

त्यहाँ कस्तो खालको खानेकुरा खानुहुन्थ्यो ?

बिहान र साँझ रोटी दिन्थे । दिउँसो एक बजेतिर खाना दिन्थे। कहिलेकाहीँ त्यसको पनि भर हुँदैनथ्यो। गाली मात्र गर्थे। अरूले बिगारेको कामको दोष समेत मलाई नै लगाउँथे।

तपाईँ त्यत्रो वर्ष विदेशमा बस्नुभयो। नेपालमा परिवार, इष्टमित्र, चाडपर्वको सम्झना हुन्थ्यो होला। त्यसबेला के गर्नुहुन्थ्यो?

कति सम्झिइन्थ्यो नि आमाबुवा छोराछोरीलाई। फोन पनि गर्न नपाएपछि त देश फर्किन पाइयोस् भन्ने सोचेँ। त्यहाँ त दुखेसो सुनाउने मान्छे पनि भेटिनँ।

भाग्न खोज्नु भएन?

त्यस्तो नसोचेको त होइन। तर उनीहरू बाहिर जाँदा समेत ढोकामा ताला लगाएर जान्थे। म त बन्धक जस्ती भएँ।

नेपाल चाहिँ कसरी फर्किनुभयो?

मेरो पासपोर्टको म्याद सकिएपछि राजदूतावास आउनुपर्‍यो। त्यतिखेर मैले त्यहाँ रहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई पासपोर्ट बनाएर फर्केपछि म फेरि पनि देश फर्किन पाउँदिन भनेर बिन्ती गरेँ। उहाँहरूकै सहयोगले म नेपाल आउन पाएँ।

विदेशमा निकै दु:ख पाएर फर्किनुपर्‍यो। अब के गर्ने सोच्नुभएको छ?

केही तालिम लिएर आफ्नै पसल राखेर जीवन चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ।

अझै पनि थुप्रै दिदीबहिनीहरू विदेश जान खोजिरहनु भएको छ। के सल्लाह दिनुहुन्छ?

कम्पनीबारे सबैभन्दा बढी राम्ररी बुझेर जानुहोस्। नत्र यहाँबाट एउटा काम भनेर र त्यहाँ पुगेपछि अर्कोमा लगिदिन्छन्। घरको काममा लगाइदिए भने त सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ।


प्रतीकात्मक तस्बिर

नेपाल र भारतमा अवैध मानव ओसारपसारविरुद्ध काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा भारतीय प्रहरीले उनीहरूको उद्धार गरेको थियो।

उद्धार गरिएकामा ३२ पुरुष र १ सय ४७ महिला गरी १७९ जना नेपाली थिए।

उनीहरूलाई हाल काठमाण्डू ल्याइएको छ र परामर्शका लागि विभिन्न आश्रयगृहमा राखिएको छ।

सुइँको

तर उद्धारकर्ताहरूका भनाइमा 'हालसम्मकै एउटा ठूलो र जटिल' मध्येको एक उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार र नाइकेबारे न भारतीय प्रहरी न त नेपाल प्रहरीले नै सुइँको पाउन सकेको छ।

उद्धारको पहल गर्ने नेपाल र भारतका गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीलाई मणिपुर पुर्‍याउने उक्त समूहबारे खासै जानकारी बटुल्न सकेका छैनन्।

उक्त घटनाको अनुसन्धानमा संलग्नहरू भन्छन्, "पीडितहरूले दलालबारे केही बताउन चाहिरहेका छैनन्, कतिपयलाई त दलाल को हो भन्ने पनि थाहा छैन।"

मणिपुर घटनामा जस्तै अन्य उस्तै प्रकृतिका घटनामा पनि पीडित फेला पर्ने र उनीहरूको उद्धार हुने तर दलालहरू फेला नपर्ने गरेको स्वयम् प्रहरी अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

उनीहरूका भनाइमा यसरी दलाल फेला नपर्नुका पछाडि पीडितको असहयोग, सूचना प्रविधिको प्रय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोग गरी दलालले आफ्नो परिचय गोप्य राख्नु, धेरै देशका दलाल संलग्न हुनु, मानवतस्करी हुने बाटोमा पर्ने मुलुकका अधिकारी र प्रहरीसँग मिलेमतो हुनु लगायतका कारण रहने गरेका छन्।

खुल्न चाहदैनन् पीडित

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीका अनुसार हाल धेरैजसो अवैध मानव ओसारपसारको घटना वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने अवैध मानव ओसारपसारका पीडितमध्ये धेरैले दलालबारे खुलेर जानकारी नदिने गरेको उनले बताए।

सुवेदी भन्छन्, "पीडितले पीडित भएको नै ठान्दैन त्यसले गर्दा पनि उनीहरू खासै खुलेर दलालको जानकारी दिन पाउँदैनन्। यो एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ।"

मणिपुरबाट उद्धार गरिएकाहरूले पनि खुलेर दलालको जानकारी दिएका छैनन्।

पाँच महिनाअघि भारतको दिल्लीमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको थियो। (फाइल तस्वीर)

मणिपुरबाट बसमार्फत् नेपाल ल्याइएका पीडितहरूसँग झण्डै दुई दिन उनीहरूसँगै यात्रा गरेका माइती नेपालका अध्यक्ष विश्वराम खड्का पनि पीडितले दलालको जानकारी नदिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "पीडितलाई दलालबारे केही थाहा नभएको त पक्कै होइन, तर उनीहरू खुलेर दलालबारे जानकारी दिन चाहिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई दलालले 'हाम्रो नाम लिए तिमीहरू त फस्छौ-फस्छौ विदेश पनि जान पाउँदैनौ र पैसा पनि डुब्छ' भनेकाले हुनसक्छ।"

खड्काका अनुसार धेरै पीडितले आफूहरू ठगिएको र अवैध गतिविधि गर्नेहरूबाट पीडित बनेको भन्ने ठान्दैनन्।

उनीहरू गलत बाटोबाट जाँदा खतरा रहेको थाहा भए पनि धेरै पैसा कमाउने लोभले दलालको बहकाउमा लागेको हुनसक्ने खड्काको अनुमान छ।

दलालको झूटो विवरण

अवैध मानव ओसारपसारमा संलग्नहरूले प्राय: पीडितलाई झूटो विवरण दिने गरेकाले पनि अभियुक्त पक्राउ पर्न समस्या हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू र उद्धारमा संलग्नहरू बताउँछन्।

खड्का भन्छन्, "झूटो विवरण दिएर फसाउने प्रवृत्ति पुरानै हो। धेरैजसोले अहिले पनि त्यस्तै गर्ने गरेकाले उनीहरूको खोजी सहज हुँदैन।"

कतिपय पीडितले दिएका विवरणका आधारमा खोजी गर्दा दलालहरूको नाम र ठेगाना गलत देखिएका कैयौँ उदाहरण रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

दलालहरूले प्रहरीबाट बच्नका लागि नै यस्तो गर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनीहरूको अनुभवमा कुनै पनि दलालले पीडितसँग धेरै समय बिताउने गर्दैनन्।

एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लानका लागि दलालहरूले फरक व्यक्तिको प्रयोग गर्ने गरेकाले पनि पीडितलाई कुन...


प्रतीकात्मक तस्वीर।

संगठित रूपमा नभएपनि कतिपय विदेशी नागरिकले नेपाललाई बाल यौन दुराचारको गन्तव्यका रूपमा लिन थालेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

गत साता राजधानी काठमाण्डूबाट पक्राउ परेका दुईजना फ्रान्सेली नागरिकले पीडितलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर बाल यौन दुराचार गरेको पाइएको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

पर्यटक भिसामा नेपाल आएका ती फ्रान्सेली नागरिकहरूले १० देखि १४ वर्षसम्मका बालकका अभिभावकलाई समेत प्रलोभनमा पारेर यौन दुराचार गरेको पाइएको प्रहरीको दाबी छ।

मुद्दा

"बच्चाहरूलाई के-के किनिदिने, घुमाउन लिएर जाने, रेष्टुरेन्ट लिएर जाने, परिवारहरूलाई कोही बिरामी हुँदा उपचार गराइदिनेजस्तो सहयोग गरेर बालकहरूलाई यौन दुराचार गरेको पाइयो," नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले भने।

प्रहरीका अनुसार नेपालमा बाल यौन दुराचार गरेको आरोपमा गएको एक वर्षमा ९ जना विदेशी नागरिकहरू पक्राउ परिसकेका छन्।

पक्राउ परेका सबैजना विरूद्ध बाल यौन दुराचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ। उनीहरूको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको शर्माले बताए।

पक्राउ ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

परेकामध्ये फ्रान्स, जर्मनी र नेदरल्यान्डका दुई-दुई नागरिक छन् भने अष्ट्रिया र क्यानडाका एक-एक। उनीहरूमध्ये अधिकांश ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका छन्।

तारक धितालसँगको कुराकानी

विश्वास

नेपाली बालबालिका र तिनका अभिभावकले विशेषगरी विकसित मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूलाई सजिलै विश्वास गर्ने प्रवृत्ति रहेको बालअधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

कतिपयले त्यही विश्वासका आडमा समेत बालबालिकालाई फसाएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताए।

प्रहरीका अनुसार केही विदेशी नागरिकले समाजसेवा गर्ने भनेर संस्था चलाएरै पनि बाल यौन दुराचार गरेको समेत भेटिएको छ।

जनचेतना र सरकारी निकायबीच बालबालिका संरक्षणका विषयमा समन्वय नहुँदा यस्ता गतिविधि रोक्न समस्या परेको एकजना बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले बताए।

शिक्षा

उनले भने, "बालबालिकाका निम्ति कसले के गर्दछ भन्ने नियमन प्रणाली अझै पनि दह्रो नभइसकेको अवस्थामा बाल यौन दुराचारीहरूले नेपाललाई केन्द्र बनाएर आउने गरिराखेको देखिन्छ।"

विकसित मुलुकमा सानैदेखि बालबालिकालाई नचिनेका मान्छेहरूसँग संगत गर्नु हुन्न भन्ने शिक्षा दिने गरिएको छ।

नेपालमा पनि त्यस्तै शिक्षा दिनु जरुरी भइसकेको मनोविज्ञहरू बताउँछन्।

बालबालिकालाई सजिलै प्रभावमा पार्न सकिने भएकाले विकसित मुलुकबाट कतिपय व्यक्तिहरू गलत नियतले नेपाल आएको हुनसक्ने काठमाण्डूस्थित पद्मकन्या क्याम्पस मनोविज्ञान विभागकी सहप्राध्यापक लता श्रेष्ठले बताइन्।

'बाल यौन दुर्व्यवहार राष्ट्रिय पीडा'

कारबाही

"अहिलसम्म पनि हाम्रो समाजमा बच्चाहरूलाई यौन सम्बन्धी कुराहरू भन्नु हुँदैन भनेर लुकाएर राख्ने प्रचलन छ," उनले भनिन्, "त्यसले गर्दा उनीहरूलाई आत्मविश्वास पनि हुँदैन र उनीहरूलाई सही र गलत छुट्टयाउने जानकारी पनि हुँदैन।"

विदेशीबाट हुने बाल यौन दुराचार रोक्न कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बाल अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।

बाल यौन दुराचारका मुद्दामा अधिकतम १३ वर्षसम्म जेल सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने कानुन रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर यस्तो अभियोगमा पक्राउ परेकाहरू समेत सजिलै छुट्ने र सरकारले बाल यौन दूराचारलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधका रूपमा नलिने प्रवृत्तिले थप समस्या निम्त्याएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।


प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ६ जना महिला निर्वाचित भएकाले कम्तीमा १०६ जना महिला सांसद समानुपातिक तथा राष्ट्रियसभाबाट समेटिनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता देखिन्छ।

प्रत्यक्षबाट समावेश हुन नसकेका अन्य समूहलाई समेत समावेशी सिद्धान्त अनुसार त्यसैगरि समेटिनु पर्ने छ।

पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीतर्फको परिणाम अनुसार जम्मा ६ जना महिला र ७ जना दलित समुदायका सांसद प्रतिनिधिसभामा चुनिएका छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार विगतका निर्वाचनको तुलनामा प्रत्यक्षतर्फ आदिवासी-जनजाति, मुस्लिम, थारु लगायत अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व पनि अत्यन्त कम छ।

चुनौती

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ वाम गठबन्धनमध्ये नेकपा एमालेले ८०, नेकपा माओवादी केन्द्रले ३६ र नेपाली कांग्रेसले २३ सिट जितेका छन्।

तर त्यसरी सिट जित्दै गर्दा समावेशी समूह अर्थात् लैंगिक तथा जातीय अल्पसंख्यक एवम् पिछडिएको क्षेत्रबाट निकै कम सदस्य निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

संविधानले राष्ट्रिय सभा सहितको संघीय संसदमा हरेक दलबाट गरी महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ठूला दलहरुका सामु समेत प्रशस्तै चुनौत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी रहेको निर्वाचन आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले बताए।

उनले भने, ''अहिले महिलाहरु अत्यन्त न्यून देखिएको र कतिपय दलको एउटा पनि महिला विजयी नभएकोले त्यो संख्या अनिवार्य रुपमा समानुपातिकवाट पूर्ति  गर्नै पर्नेहुन्छ। तर कतिपय दलले चाहिं  पुरै महिलाको नाम पेश गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। र राष्ट्रिय सभावाट समेत उक्त संख्या मिलान गर्नुपर्ने दलहरुका सामु अर्को चुनौती हो।''

आंशिक

अब बन्ने राष्ट्रिय दलले ३३ प्रतिशत महिला र बाँकी पुरुषको प्रतिनिधित्व गराउँदा झण्डै २८ प्रतिशत आदिवासी-जनजाति, ३१ प्रतिशत खस आर्य, ७ प्रतिशत थारु, ५ प्रतिशत मुस्लिम, १५ प्रतिशत मधेशी र १४ प्रतिशत दलितको सहभागिता गराउनु पर्ने छ।

प्रदेशमा भने त्यहाँको जनसंख्याका आधारमा उक्त समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वको प्रतिशत फरक फरक हुने छ।

तर त्यसरी समावेशी सिद्धान्त अनुसार समानुपातिक प्रणालीबाट समेटिएपनि संविधानले पहिचानलाई बेवास्ता गरेको र सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार मानेकोले अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व आंशिक रुपमा मात्रै हुने  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एकजना सहप्राध्यापक बालकृष्ण मावुहाङ्गले बताए।

उनले भने, ''अहिले पहिचानलाई बेवास्ता गरेर बनाएको राज्यको संरचनाले उपयुक्त किसिमले अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति लगायतका पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन सकेन। त्यो कुरा अहिलेको परिणाम हेर्दा थाहा हुन्छ।''

चुनावी प्रतिस्पर्धा शुरु भएसंगै कम समयभित्र उम्मेदवारहरुको सूची तयार पार्नु पारेकाले प्रमुख दलहरुलाई नै प्रतिनिधि र प्रदेशसभालाई समावेशी बनाउन कठिन भएको बताइन्छ।

समावेशी सिद्धान्त अनुसार भागवण्डा मिलाउँदा कतिपय दलभित्र महत्वपूर्ण भूमिका रहेको ठानिएका पुरुष नेताहरु आगामी संसदमा नअट्ने जानकारहरू बताउछन्।