विगतमा भएका कतिपय राम्रा सम्झौता लागु गर्न नसकेको नेपालका लागि यसपटक चीनसँग गरिएका भौतिकपूर्वाधारसम्बन्धी नयाँ सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन ठूलो चुनौती रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन्।

चीनका राष्ट्रपति सी नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनको भ्रमणलाई अभूतपूर्व रूपमा सफल पार्न लागि परेका सम्पूर्ण नेपालीलाई धन्यवाद दिएका थिए।

चीनका राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच झन्डै डेढ दर्जन सम्झौता तथा सहमतिहरूमा हस्ताक्षर भएका छन्।

राम्रा पक्ष

तीमध्ये यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएका सम्झौताले नेपालका लागि दूरगामी प्रभाव पार्ने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले बताउँछन्।

"धेरै अघि चीनको सुख्खा र समुद्री बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्ने भनी सम्झौता भएको थियो, तर त्यो अघि बढ्न सकेको थिएन," उनी भन्छन्।

"अब त्यो ठाउँमा पुग्ने सडक निर्माणबारे सहमति भएको छ। यस्तै केरुङ-काठमाण्डूको रेलमार्गबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ र यो आयोजना भएपछि केरुङ र काठमाण्डूको दुरी निकै छोटिनेछ।"

तेइस वर्षपछि चिनियाँ र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुनुले नै नेपालको र विश्वशक्तिका रूपमा उदाइरहेको चीनको सम्बन्ध अझ सुदृढ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

'सरकार चुक्यो'

तर राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई राम्ररी नियालेका श्रेष्ठका अनुसार नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षमा ठोस समझदारी गर्न चुकेको छ।

नेपालका लागि व्यापार घाटा ठूलो समस्या रहँदै आएको छ। नेपालले व्यापार घाटा खेप्ने देशको सूचीमा चीन दोस्रो स्थानमा छ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले चीनबाट दुई खर्ब पाँच अर्ब ५१ करोडको आयाय गरेको छ भने दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँको सामान निर्यात गरेको छ।

"यो घाटा घटाउनका लागि नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चीनको लगानी हुन सक्थ्यो। तर यसबारे नेपालले ध्यान दिएको देखिएन," श्रेष्ठले भन्छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा दुई देशबीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रमा झन्डै  डेढ दर्जन समझदारीपत्र र दुईवटा लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएका छन्।

नयाँ चुनौती

विगतमा दुई देशबीच भएका केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू लामो समयसम्म बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा नेपालका लागि अब यी योजना समयमै अघि बढाएर सम्पन्न गर्ने चुनौती थपिएको राजनीतिशास्त्री तथा प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन्।

"नेपालको कार्यान्वयन क्षमताबारे चिनियाँ राष्ट्रपतिले नै पनि सङ्केत गरेका छन्। उनले 'हामी चीनमा थालेका कुराहरू सम्पन्न गर्छौं' भनेर त्यही भन्न खोजेका हुन्," बरालले भन्छन्।

कार्यान्वयनमा समस्या

प्राध्यापक बराल चिनियाँ मात्र नभएर अन्य राष्ट्रसँग भएका धेरै आयोजनाहरू अलपत्र परेको औँल्याउँछन्।

"हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। त्यस कारणले ती आयोजनाहरू कसरी लागु हुन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। अब त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ।"

विगतमा सम्झौता भएका कतिपय आयोजनामा चीनले नै रुचि नदेखाएकोले ती अघि बढ्न नसकेको नेपाली अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

तर 'कुरा गर्ने, काम नगर्ने' आरोपबीच नेपालको कार्यान्वयन क्षमतामाथि धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

अझ कतिपयले सी जिन्पिङको भ्रमण नेपालमा भारतको रहँदै आएको भनिएको प्रभावजस्तै चिनियाँ प्रभाव बढाउने आधार नबनोस् भन्नेमा नेपाली पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।


विगतमा भएका गल्तीमा सरकारको पनि कमजोरी रहेको बताउँदै आगामी दिनमा सरकारले कडा नियम बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

सरकारी छानबिन टोलीले गम्भीर विषय भएकोले छानबिनमा समय लाग्ने बताएका छन्।

नक्कली रुपमा बिरामीको उद्धार गरी उनीहरूको नाममा बीमा कम्पनीसँग हेलिकप्टरदेखि अस्पताल शुल्क र औषधि उपचारका नाममा मोटो रकमको फर्जी बीमा दावी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउन थालेको उजुरी बढेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिनमा तीव्रता दिएको हो।

खुकुलो

तर कतिपय पर्यटन व्यवसायीले चाहिँ यसले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने भन्दै कारबाही प्रक्रिया खुकुलो बनाउनुपर्ने बताउन थालेका छन्।

ट्रेकिङ एजेन्सी अफ नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटन व्यवसायी नवराज दाहालले आगामी सन् २०२० पर्यटन वर्ष मनाउने तयारी भइरहेको बेला यसले व्यवसायमा असर पर्ने बताउँछन्।

नि:शुल्क भिसा: 'चिनियाँद्वारा दुरुपयोग बढ्दो'

‘विदेशी नागरिकमाथि सूक्ष्म निगरानी’

उनले भने, "जसले विगतमा गल्ती गरेका छन्। तिनीहरूलाई गल्ती नगर। अबदेखि मर्यादित व्यवसाय गर भन्नुपर्नेमा बाहिर बढी हल्लाखल्ला गर्नु गलत छ।"

उनका अनुसार नक्क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ली उद्धार फस्टाउनुमा सरकारको पनि कमजोरी छ।

"विगतमा यस्तो व्यवसाय फस्टाउनुमा राज्यले त्यो खालको खुल्लापन दिनु र त्यो खालको छुट दिनुले पनि हो।"

छानबिन

सरकारले झण्डै दुई दर्जन पर्यटन एजेन्सी, एक दर्जन जति हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पतालमा छानबिन गरिरहेको जनाएको छ।

तर कतिपयबाट समयमा जवाफ नआएको बताउँदै गम्भीर विषय भएकोले छानबिनमा समय लाग्ने समितिका संयोजक घनश्याम उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "विभिन्न निकायबाट सूचना समयमा आइपुगेको छैन।  हामी सूचनाहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ र अझ एक दुई महिना यसले समय लिनेछ।"

यसअघि मन्त्रालयले छानबिन समितिलाई गत असार १५ मा बुझाउन समय तोकेको थियो।

हिमाल आरोहण र पदयात्राका लागि विश्वको उत्कृष्ट गन्तव्यमध्येको एक नेपालमा यस्तो गलत काम हुन थालेसँगै पर्यटकको उद्देश्य पुरा नहुने भएको तथा यसले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बिग्रन थालेको बताइन्छ।


विगतमा भन्दा सानो आकारको मन्त्री मण्डल बनेकोले सोही अनुरुप सानो आकारको विषयगत संसदीय समिति हुनुपर्ने सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा समितिको संख्या थप्न सत्ता र प्रतिपक्षी सहमत भएको बताइएको छ।

प्रतिनिधि सभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ गरी १४ वटा संसदीय समिति बनाउने निर्णय भएको बताइएको छ।

त्यस्तै दुवै सदनको दुई संयुक्त समिति पनि गठन हुँदा समितिको कुल संख्या १६ पुग्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।

सुझाव

उनले भने, "१० वटा समिति बनाउने निर्णयमा समिति पुगेको छ। त्यसमा केही साथीहरूले सामान्य असहमति जनाएका छन्। अझ सानो बनाउने हो की भन्ने विचार आए पनि निर्णय १० मै भएको छ।"

विगतमा ३१ वटा मन्त्रालय हुँदा १२ वटा विषयगत समिति थिए।

सकियो संसद अधिवेशन

‘संघीय/प्रादेशिक संसद सञ्चालन गर्न सवा ४ अर्ब’

अहिले मन्त्रालयको संख्या घटेर २१ हुँदा र प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनाका साथै प्रदेशमा पनि समिति रहने भएकोले समितिको संख्या ७ वटा मात्र राख्न संसद सचिवालयले सुझाव दिएको थियो।

दलिय भागवण्डा मिलाउनकै लागि संसदीय समितिको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

संख्या थप्न नहुने भन्दै कतिपयले त्यसो गरे आर्थिक भार मात्र बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएका थिए।

तर सभापति पोखरेलले आवश्यकता र विगतमा भन्दा कामको प्रभावकारितालाई ध्यानमा दिई समिति बनाएको तर्क गरे।

प्रचलन

उनले भने, "समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने हो भन्ने कुरा मुख्य हो। संख्या कति भयो भन्ने होइन। विगतको भन्दा घटेकै छ।"

विगतमा जस्तै ७०/७५ जना सम्म सदस्य रहने प्रचलन हटाइ अब एउटा समितिमा बढीमा ३० जना सम्ममात्र सदस्य बनाइने र उपसमिति बनाउने प्रचलन पनि अन्त्य हुने गरी मस्यौदा तयार पारिएको बताइएको छ।

त्यस्तै समितिमा महिला सभापतिहरूको संख्या ३३ प्रतिशत निश्चित गरिएको समितिका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेतृ रेखा शर्माले बताइन्।

उनले भनिन्, "नयाँ प्रावधान अनुसार अब १० वटा प्रतिनिधि सभाको संसदीय समिति मध्ये ३ वटा समितिको सभापति महिला हुने निश्चित छ।"

मस्यौदा समितिले आगामी संसदको पहिलो बैठकमा मस्यौदा पेश गर्ने र बैशाखको अन्तिम साताबाट समितिहरू गठन हुने प्रक्रिया खुल्ने समितिका अधिकारीहरूको भनाई छ।


विचार लेखन

गएको पाँच हजार वर्षमा यो पृथ्वीभरका मानिसहरू आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने माध्यमहरू पत्ता लगाउँदै र उपयोग गर्दै आइरहेका छन् र विभिन्न सभ्यताहरूले आआफ्ना प्रणाली विकास गरेका छन्।

हस्तलेखनको इतिहास र यसको विकासक्रम खोज्न लण्डनस्थित ब्रिटिश लाइब्रेरीले उसको आफ्नो वृहत् भण्डारमा आधारित भएर  सर्वसाधारण समक्ष १०० वटा आश्चर्यजनक वस्तुहरू प्रस्तुत गरेको छ।

३००० बीसीमा मेसोपोटामियन माटोका ट्याबलेटहरूमा कुँदिएका तस्बिरदेखि अहिलेको डिजिटल कुराकानीसम्म,  लेखनी कसरी  विकास भयो त?

यी हुन् केहि महत्त्वपूर्ण बस्तुहरू:

१.चिनियाँ हड्डीहरू

शाङ वंशमा इश्वरसँग सोधिने प्रश्नहरू हड्डीमा लेखिन्थे

चीनमा शाङ बंश (१३००बीसीदेखि १०५०बीसी) भगवा‌न्‌सँग परामर्श लिन चाहन्थे - चिनियाँ लिपि प्रयोग गरेर-  हड्डीमा प्रश्नहरू कुँदिन्थ्यो र तिनलाई विशेष शक्ति भएकाहरूसँग परामर्शका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो।

 लेखन "तामा, ढुङ्गा, मैन र माटोबाट बनेका वस्तुहरूमा छापेर वा कुँदेर शुरु भएको थियो," ब्रिटिश लाइब्रेरीकी चिनियाँ सङ्ग्रहकी क्युरेटर तथा पूर्वी एसिया विज्ञ एम्मा ह्यारिसन भन्छिन्।

  २. जापानी शाही ह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्तलेखन

सम्राट शोमु र साम्राज्ञी कोम्योको दुर्लभ हस्तलेखनको उदाहरण, एडी-७५०

पाँचौ शताब्दी एडी देखि जब चीनबाट जापानमा लेखनी भित्रियो, कलात्मक हस्तलेखन जापानमा उच्चकोटीको कलाका रूपमा लिन थालियो- र अहिलेसम्म त्यसबारे त्यस्तै धारणा छ।

जापानी सम्राट शोमु र साम्राज्ञी कोमोयोको हस्तलेखन मध्य आठौँ शताब्दी एडीको रहेको छ।

तिनमा दुई फरक बौद्ध सुत्रबाट निकालिएका भनाइ छन् (सूत्र भनेको संस्कृत शब्द हो। जसको अर्थ हुन्छ–धार्मिक शिक्षा); एउटा सूत्र 'बुद्धिमान र मूर्ख,' र अर्को 'कमल' सूत्र।

३. हिरा सूत्र

हिरा सूत्र संसारको छपाइ पुस्तकको प्रारम्भिक दिनको मिति सहितको उदाहरण हो

हिरा सूत्र  अहिलेसम्मकै सबभन्दा पुरानो मिति उल्लेख गरिएको पुस्तक मानिन्छ। "सांसारिक भ्रम के हो र के चाहिँ वास्तविक र चिरस्थायी हुन्छ भन्नेबारे हिराको धारले झैँ काट्ने" भन्ने सूत्रमा आधारित भएर यसको नाम राखिएको देखिन्छ।

कागजमा छापिएको यो सूत्र आधुनिक चीनको डुनहुआङ क्षेत्रको एउटा गुफामा फेला परेको थियो।

यो काठको ब्ल्क प्रिन्टिङको शुरुवातकालीन उदाहरण हो। छाप्ने पहिलो तरिका विकास हुँदै थियो- त्यो सात खण्डम बाँडिएको थियो, हरेक कुरा एउटा खण्ड बनाएर छापिन्थ्यो र एक आपसमा टाँस्दै जाँदा ५ मीटर भन्दा लामो हुन्थ्यो।

४. मायन स्टेला

मायन चुनढुङुगा स्टेलामा लेखन एडी ६४७, बलिज

ह्यारिसन भन्छिन् "हामी स्वतन्त्र रूपमा लेखन विकास भएको विश्वास गरिएका सबै ठाउँको लेखनको विविधता देखाउन चाहन्थ्यौँ, त्यसरी लेखन विकास भएको एक ठाउँ मेसोअमेरिका पनि हो।"

मेसोअमेरिका- ऐतिहासिक क्षेत्र। जहाँ अहिलेको मेक्सिको, ग्वाटेमाला, हुण्डुरस, बेलिज, एल साल्भाडोर, निकारागुअ र कोस्टारिका पर्छन्- त्यहीँ एक समयमा मायन सभ्यता विस्तार भएको थियो र उनीहरूले त्यहाँ आफ्ना स्तम्भहरू अथवा कुँदिएका ढुङुगाहरू ठड्याएका थिए।

उनीहरूको लक्ष चाहिँ मायन राजाहरू र उनका सहयोगीहरूको गुणगान गाउनु थियो, ति बिलबोर्डजस्तो काम गर्थे।

प्रदर्शनीको स्टेला उदाहरण आकर्षक छ- एडी ६००- एडी ८०० को २.२ मीटर लामो चुनढुङ्गा, जसले शासक काक उटी चानको शासनकाल दर्शाउँछ र यो ब्रिटिश सङ्ग्रहालयमा पुसिल्हा, बेलिजबाट सन् १९२९ मा ल्याइएको  हो।

यसको एकापट्टी ११२ वटा एक प्रकारको ग्लीफ छ। जसलाई प्रारम्भिक लेखन सङ्केत मान्ने गरिन्छ। र अर्कोतिर लोगोग्रामको सङ्ग्रह छ। जसले वस्तु र धारणाको तस्बिर वा अक्षर जनाउँछ।

"यसमा...


विजेता बन्नुको खुशी त छँदै थियो उनमा, तर रुनु पछाडिको मुख्य कारण थियो भारतको गुजरातमा विगत २५ वर्षदेखि चौकीदारका रूपमा कार्यरत आफ्ना बुवालाई मञ्चमा ल्याउन नसक्नु।

'मैले पटक-पटक बुवालाई नेपालमा आइडलको मञ्चमा ल्याउन खोजेँ, सकिनँ। तर ग्राण्ड फिनाले अर्थात् अन्तिम दिन पनि ल्याउने कोसिस गरेँ तर ल्याउन सकिनँ,' बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा रविले भने।

मिस वर्ल्डकी नेपाली प्रतिस्पर्धी शृङ्खला खतिवडाकी आमा के भन्छिन् ...

गायक यमबुद्धको लण्डनमा निधन

उनका अनुसार बुवा राजेन्द्रले चौकीदारीबाट कहिल्यै छुट्टी पाएनन्।

तर उक्त प्रतियोगिताको विजेता घोषित भएपछि पहिलो फोन बुवालाई गरे।

दिनचर्या

'बुवाले स्याबासी दिनुभयो र उक्त उपाधिको प्रतिष्ठा जोगाउन रहेका चुनौतीबारेमा पनि सचेत पार्दै त्यसका लागि शुभकामना दिनुभयो,' उनले भने।

गरिबी, अभाव लगायत अनेक सङ्घर्षबीच रवि दोस्रो नेपाल आइडल बन्न सफल भएपछि उनको मात्र होइन, उनका बुवाको दिनचर्या पनि फेरिएको छ।

रविले हाँस्दै भने, 'यता मैले सम्मानपछि सम्मान पाइरहेको छु र उता भारतमा रहेका नेपालीले मेरो बुवालाई सम्मान गरिरहेका छन्। बुवाले हाम्रो बारेमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अन्तर्वार्ता दिइरहनुभएको छ।'

कन्चनपुरमा जन्मिएका २१ वर्षीय रविले सानो छँदा नै आमा उमा देवीलाई गुमाएका थिए।

गरिबीका बावजुद उनका बुवाले उनीहरूको रेखदेख तथा लालनपालनमा भरमग्दुर प्रयास गरे।

प्रेरणा

'भारतमै चौकीदारको काम गरेर बुवाले पठाएको पैसाले हाम्रो जीवन चलेको हो। त्यसैले सङ्घर्ष, दु:ख, अभावलाई मैले नजिकबाट नियालेको छु, भोगेको छु। मैले पाएको सफलतामा यसको पनि हात छ,' रविले भने।

तर गीत-सङ्गीतमा रुची बढ्नुमा भने उनको हजुरबुवाको प्रेरणा छ।

उनले आफ्नो हजुरबुवालाई भेट्न त पाएनन्, तर गाउँका बूढापाकाले रविको आवाज हजुरबुवाको जस्तो भएको बताउँथे।

'हजुरबुवाले राम्रो गाउने र मेरो आवाज उहाँसँग मिल्ने थाहा पाएदेखि नै मेरो सङ्गीतप्रति रुचि बढ्दै गएको हो।'

१२ कक्षासम्म पढेका रविले सातजनाको परिवारलाई सघाउन विभिन्न स्थानीय कार्यक्रम, महोत्सव र रोदीघर तथा दोहोरीसाँझमा समेत गाउन थाले।

म्यादी

उनी देउडाका अतिरिक्त पप, आधुनिक गीत गाउन समेत पोख्त भएको बताइन्छ।

दिपक बज्राचार्य, सुगम पोखरेल, हेमन्त राना जस्ता ख्याति प्राप्त गायकबाट विशेष प्रभावित उनको साङ्गीतिक यात्रामा धनगढीका दोहोरी साँझ बन्द भएपछि केही पूर्णविराम लागेको उनी बताउँछन्।

पटक-पटक कामविहीन बनेका उनले संविधानसभाको निर्वाचनताका म्यादी प्रहरीका रूपमा जागिर समेत गरे।

यो पनि पढ्नुहोस्

'मैले कामको जोहो गर्दैगर्दा राम्रोसँग पढ्न पनि पाइनँ। पास हुनका लागि मात्रै परीक्षाको केही अघिमात्रै पढ्थेँ। १२ कक्षाको अब एउटा विषय पास गर्नुछ र अब पढाइमा समेत ध्यान दिन्छु,' उनले भने।

अमेरिकन आइडलको फ्रेन्चाइज लिएर नेपालमा भित्रिएको उक्त नेपाली संस्करणका अतिरिक्त भारतीय संस्करण पनि रविले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्थे।

योजना

नेपाल आइडलमा सहभागी भएर उपाधि नै जित्ने उनको कुनै योजना थिएन।

तर फुर्सदमै रहेको बेला साथीहरूको सुझावका आधारमा उनले केही महिनाअघि पहिलो अडिसन धनगढीमा दिए र शुरू गरे नेपाल आइडलको यात्रा।

डिजे नानी

शुरुदेखि नै निर्णायकहरूको रोजाइमा पर्दै आएका उनले भने, 'आफूमा केही प्रतिभा भएकै कारणले निर्णायकहरूले मलाई पछिल्ला राउण्डमा ल्याउनुभयो।'

५० प्रतिशत दर्शकको भोट र ५० प्रतिशत निर्णयको छनोटका आधारमा विजेता घोषित भए पनि कतिपयले उनको जितलाई दया र क्षेत्रीयताको प्रभावका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

आलोचना

तर त्यसको प्रतिवाद गर्दै उनी भन्छन्, 'दया, जातीय वा क्षेत्रीय कारणले...


विज्ञप्तिका अनुसार विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँगको भेटघाटमा सो विषयमा छलफल भएको थियो।

दुई पक्षबीच उत्तर कोरिया र विश्व मामिलाबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ।

पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढिरहको ठानिएका बेला नेपालले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्ने अमेरिकी भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको कतिपयको भनाइ छ।

अमेरिका पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग विशेष अन्तर्वार्ता

अमेरिकाले नेपाललाई दिएको प्राथमिकताले के क्षेत्रीय समीकरणमा परिवर्तन ल्याउला?

नेपाल र अमेरिकाबीच सीधा कुराकानी: भारतले कसरी हेर्ला

सन्देश

कतिपय विज्ञका भनाइमा भारतले चीनबाट खेपिरहेको व्यवासायिक र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच आएको अमेरिकाको उक्त भनाइको सन्देश महत्त्वपूर्ण छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापाका अनुसार अमेरिकाको उक्त प्रस्ताव दशक लामो द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको नेपालले विश्व शान्तिमा खेल्न सक्ने भूमिकाको सन्दर्भमा गरेको हुन सक्ने बताए।

थापाले भने, ''शान्तिप्रेमी राष्ट्र भएको नाताले नेपालले विश्वशान्तिमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने कुरा पहिले देखिकै ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हो। तर अहिले आएर अमेरिकाले गरेको सङ्केत कत्तिको विशिष्ट हो भन्ने विषय भने मिहिन ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ।''

दुई ठुला छिमेकी भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालका सन्दर्भमा अमेरिकाको पछिल्लो भनाइले सामरिक महत्त्व राख्ने उनको बुझाइ छ।

टिप्पणी

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र पोम्पेओबीचको भेटवार्तालाई दुवै देशका अधिकारीहरूले सफल र सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनेतर्फको प्रयास भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

बीबीसीसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ''हाम्रा सबै मित्रहरूलाई हामीले सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ भनेर आश्वस्त पारेका छौँ। हामी कतैतिर पनि ढल्किएका छैनौँ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले हाम्रो विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामी सबैसँग मित्रता प्रगाढ बनाउन चाहन्छौँ। नेपाल कुनै पनि किसिमको प्रतिस्पर्धासँग जोडिँदैन।''

पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले दक्षिण र उत्तरी छिमेकीको चासोलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए।

उनी अबका दिनमा कुनै पनि देशसँगको दौत्य सम्बन्ध र क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई फरक रूपमा हेरिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

आवश्यकता

आचार्यले भने, ''नेपालले आफूलाई छिमेकीसँग मात्र सीमित राख्नु  हुदैन। तसर्थ, अमेरिका र नेपालबीच हाल भएको सहमतिलाई राम्रो शुरूवातको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।"

तर आगामि दिनमा उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्दा आउने समस्या समाधानका लागि नेपालले आन्तरिक रणनीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिका नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने दोस्रो देश रहेको र सो सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी र मजबुत बनाउने ध्येयमा सरकार रहेको बताए।

नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता हो।


विज्ञप्तिमा भनिएको छ: "परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाली समकक्षीलाई जम्मू-कश्मीरको विवादास्पद स्थितिलाई फेर्न भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावहरूको विपरीत गरेको गैरकानुनी र एकपक्षीय कार्यहरूका बारेमा जानकारी दिए।"

"उनले जम्मू-कश्मीरका बारेमा भारतको कदमले यो क्षेत्रकै शान्ति र सुरक्षाका गम्भीर खतरा निम्त्याएको बताए।"

सो विज्ञप्तिमा पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीले नेपाललाई सार्क अध्यक्षको रूपमा यो क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि भूमिका खेल्न र भारत-प्रशासित जम्मू-कश्मीरका मानिसहरूको दुखलाई कम गर्न भारतलाई भन्न पनि अनुरोध गरेको बताइएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने: "यो धेरै बोलिरहने विषय होइन। मैले कश्मीरको विषयमा संसद्‍मा कुरा राखिसकेको छु।"

पाकिस्तानी विज्ञप्तिमा भनिएको छ: "विदेशमन्त्रीले नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारत-प्रशासित जम्मू-कश्मीरमा भएको खाद्य र जीवन बचाउने औषधीहरूको कमी, विगत १७ दिनदेखिको सञ्चारविच्छेद र पूर्ण बन्दको स्थितिमा निरन्तर खराव भइरहेको मानव अधिकार र मानवीय अवस्थाका बारेमा जानकारी दिए।"

"उनले भारत प्रशासित कश्मीरमा जेनोसाइड वाचले जारी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरेको आम नरसंहारको खतराको स्थितिको बारेमा पनि बताए र त्यहाँको स्थिति एकदमै खतरापूर्ण रहेको र भारतले कुनैपनि प्रकारको बल प्रयोग गर्दा धेरै जनधनको क्षति हुनसक्ने बताए।"

विज्ञप्तिका अनुसार नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीले 'नेपालले अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको र सबै प्रकारका द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्ने आग्रहलाई नियमित गरिरहने' बताएका छन्।

पाकिस्तानको कदम

भारत-प्रशासित जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दिइएको विशेष संवैधानिक मान्यता भारत सरकारले अन्त्य गरिदिएपछि पाकिस्तानले त्यसको कडा आलोचना गर्दै आएको छ।

उसले कश्मीर विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने आफ्नो योजना भएको बताएको छ।

भारतको हस्तक्षेप विरुद्ध पाकिस्तानले भारतसँग व्यापारिक तथा यातायात सम्बन्ध भङ्ग गर्दै भारतीय दूतलाई फिर्ता पठाइदिइएको थियो।

कश्मीरमा अवस्थाबारे पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले दक्षिण एशियाका विभिन्न मुलुकलाई जानकारी गराएको बीबीसी उर्दूले जनाएको छ।

"नर्वेसहित कतिपय मुलुकले मध्यस्थता गरिदिने प्रस्ताव समेत राखेका छन्," पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहम्मद फैजलले गत सोमवार भनेका थिए।

"तर त्यस्तो मध्यस्थता भारतलाई स्वीकार्य नभएसम्म आवश्यक छैन।"

संसदमा ज्ञवालीको भनाइ

नेपाल भारत विदेशमन्त्री स्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी भएर भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्कर स्वदेश फर्के लगत्तै नेपाल र पाकिस्तानका समकक्षीबीच कुराकानी भएको हो।

पाकिस्तानी समकक्षीसँगको टेलिफोन छलफलका क्रममा के कुरा भयो भन्ने बीबीसी न्यूज नेपालीको प्रश्ननका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफूले त्यसबारे थप चर्चा गर्न नचाहेको बताए।

उनले आफूले संसद्‍मा राखेको भनाइ नै कायम रहेको बताए।

बिहीवार सङ्घीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलका सांसदहरूले भारतीय विदेशमन्त्रीसँग छलफलका क्रममा कश्मीर मुद्दाका विषयमा छलफल भए नभएको जानकारी माग गरेका थिए।

दुवै देशका अधिकारीहरूले नेपालमा भएका छलफलका क्रममा कश्मीरबारे चर्चा नभएको बताउँदै आएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद मिनेन्द्र रिजालले भने: "भन्न मिल्ने भए जम्मु-कश्मीर र लद्दाख विषयमा यहाँले केही भन्नु भयो कि वा भारतीय विदेशमन्त्रीले केही भने कि संसद्‍लाई जानकारी पाउँ।"

जवाफमा ज्ञवालीले कश्मीरको विषय द्विपक्षीय छलफलको अजेन्डा नरहेको जानकारी दिएका थिए।

ज्ञवालीले भनेका थिए: "मैले केही...


विज्ञहरूको एउटा समूहले वित्तीय संस्था तथा क्रिप्टोकरेन्सी भनिने डिजिटल मुद्रा सटही गर्नेहरूसँग कम्तीमा ३५ वटा साइबर आक्रमणबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

ती विज्ञहरूका अनुसार वार्ता सुरु गर्नेका लागि कूटनैतिक प्रयासहरू जारी रहँदारहँदै पनि प्योङ्याङले आफ्नो परमाणु र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेको छ।

उनीहरू भन्छन् उसले अवैध रूपमा पानीजहाजबाट पानीजहाजमा गरिने स्थानान्तरण र नरसंहारका हतियार खरिद गर्दै राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धहरूको उल्लङ्घन गरेको छ।

यस्तो विवरण सार्वजनिक भइरहेको बेला उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्र परीक्षणको क्रम जारी छ। कोरियाली प्राय:द्वीपमा तनाव जारी छ।

क्षेप्यास्त्र परीक्षण

उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियालाई चेनावनी दिने उद्देश्यले नेता किम जङ-अनले पछिल्ला क्षेप्यास्त्र परीक्षणहरू गराएका हुन्।

समाचारहरूमा जनाइएअनुसार नेता किमले मङ्गलवार रणनैतिक महत्त्वका क्षेप्यास्त्र परीक्षणको अवलोकन गरेका थिए। त्यो दुई हप्ताको अवधिमा गरिएको चौथो परीक्षण हो। सोलस्थित बीबीसी संवादवाता लरा बिकरका अनुसार उत्तर कोरियाको प्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रमुख समाचारपत्रको दुई पेज फैलिएको क्षेप्यास्त्र परीक्षणबारेको आलेखमा किमको मुस्कुराइरहेको तस्बिर छापिएको छ।

त्यसमा किमले क्षेप्यास्त्र परीक्षणमार्फत् संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जुटेका अमेरिका र दक्षिण कोरियालाई पर्याप्त चेतावनी गएको बताएका छन्।

प्योङ्याङले संयुक्त सैन्य अभ्यासले शान्ति स्थापना प्रयासलाई प्रभावित तुल्याउने बताएको छ।

अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई लामो दुरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न क्रम बन्द गर्न आग्रह गरेको छ।


विज्ञहरूले दैनिक प्रयोगमा आउने वस्तुको माध्यमबाट पनि कोरोनाभाइरस सर्न सक्ने भन्दै जनस्वास्थ्यसम्बन्धी पर्याप्त सावधानी अपनाउन सुझाव दिँदै आएका छन्।

श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अन्य रोगमा जस्तै कोभिड-१९ मा पनि सङ्क्रमित मानिसले खोक्दा नाक र मुखबाट निस्किने साना बिन्दुबाट सर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

ती बिन्दुहरू अन्य मानिस अथवा लुगा वा वरपरका सतहमा अड्किन र केही साना कण हावामै तैरिन पनि सक्छन्।

त्यसबाहेक सङ्क्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेका कतिपय सामान निश्चित समयभित्र चलाउँदा पनि सङ्क्रमण सर्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

शरीरबाहिर कोरोनाभाइरस कति समय जीवित रहन्छ?

तीमध्ये हाम्रो दैनिक प्रयोगमा आउने कागजको नोट अथवा सिक्का अपवाद हुन नसक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ।

हुन त कागजको नोट अथवा सिक्कामा कोरोनाभाइरस कति समयसम्म जीवित रहनसक्छ भन्नेबारे नेपालमा छुट्टै अध्ययन भएको छैन।

तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका अध्ययनबाट कागजको नोट र सिक्का लगायतका वस्तुमा कोरोनाभाइरसको 'जीवनकाल' बारे धेरै कुरा स्पष्ट भइसकेको जनस्वास्थ्यविद्‌हरू बताउँछन्।

भाइरोलजिस्ट डा. लुना भट्ट शर्माका अनुसार कागजको नोटमा चार दि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नसम्म र सिक्का अथवा धातुमा सात दिनसम्म कोरोनाभाइरस बाँच्न सक्ने देखिएको छ।

"कागजको नोटमा चार दिनसम्म, सिक्का अथवा धातुमा र सर्जिकल मास्कको बाहिरी सतहमा सात दिनसम्म कोरोनाभाइरस जीवित रहन सक्ने अध्ययनले देखाएका छन्।"

केही महिनाअघि प्रतिष्ठित जर्नल ल्यान्सिटमा पनि विभिन्न वस्तुमा कोरोनाभाइरस जीवित रहन सक्ने समयबारे अनुसन्धानको नतिजा प्रकाशित भएको थियो।

यद्यपि ती वस्तुमा कोरोनाभाइरसको जीवनकाल तापक्रम र आर्द्रताजस्ता विभिन्न कुरामा निर्भर हुने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा नोट र सिक्काले भाइरस बोक्न सक्ने विषयमा अध्ययन नभए पनि ब्याक्टेरिया र ढुसी सार्न सक्ने विषयमा अध्ययन भएको छ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ वैज्ञानिक टिष्टा प्रसाईँले सन् २००८ मा पोलिमर नोट र सिक्कामा ब्याक्टेरिया हुने सक्ने वा नसक्नेबारे अध्ययन गरेकी थिइन्।

आफ्नो अध्ययनबाट त्यस्ता नोट र सिक्कामा ब्याक्टेरिया हुने गरेको पत्ता लागेको उनले  बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताइन्।

त्यस्तै काठमाण्डूस्थित त्रिचन्द्र क्याम्पसका सूक्ष्मजीव विषयका सहप्राध्यापक प्रदीपकुमार साह नेतृत्वको समूहले गरेको अर्को अध्ययनले पनि नोट र सिक्कामा हुने ब्याक्टेरियाोक अध्ययन गरेको थियो।

"हामीले मासु पसल, सार्वजनिक शौचालय तथा सार्वजनिक यातायात लगायतका स्थानबाट नमुना (नोट) सङ्कलन गरेका थियौँ। अध्ययनका क्रममा हामी ई. कोली र दिसामा पाइने कोलिफर्म भेट्टायौँ," उनले भने।

ब्याक्टेरिया र फन्जाई (ढुसी) जस्तै भाइरस पनि हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने नोट र सिक्कामा भाइरस पनि सर्न सक्ने सूक्ष्मजीव वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।

तर भाइरस आतिथेय जीवकोशबाहिर लामो समय बाँच्न सक्दैन। तैपनि सङ्क्रमित व्यक्तिले चलाएका त्यस्ता वस्तु तत्कालै छुने वा प्रयोग गर्ने मानिसमा सर्न सक्ने सम्भावनालाई उनीहरू नकार्दैनन्।

कोरोना भाइरस नेपालः कमसल स्यानिटाइजरको बिगबिगी, 'होसियार नभए ज्यान पनि जान सक्छ'

कोरोनाभाइरसबाट जोगिन कस्ता सावधानी अपनाउने?

कोरोनाभाइरस फैलिन थालेको देश चीनले ठूलो मात्रामा नोटलाई निर्मलीकरण गरी केही समयपछि मात्रै बजारमा पठाएको भन्ने समाचार केही पहिला सार्वजनिक भएको थियो।

विश्वका विभिन्न देशले कोरोनाभाइरस महामारीसँगै नगद कारोबारको सट्टा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न आफ्ना नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्दै आएका छन्।

ब्रिटेनमा लकडाउनको अवधिमा एटीएमबाट नगद झिक्ने मानिसको...


वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भने बजारमा अझै ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बराबरको तरलता रहेको बताउँछन्।

नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ बढेको मौका छोपी ब्याङ्कहरूले अरबौँ रुपैयाँ बराबरको डलर विदेशमा राख्दा यस्तो समस्या देखा परेको अधिकारीहरूको दाबी छ।

बजारमा तरलता समस्या देखिन थालेको भन्दै दशैँअघि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका थिए।

कर्जा

दशैँमा सर्वसाधारणले ब्याङ्कमा राखेको पैसा झिकेपछि त्यो समस्या अझ बढेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको भनाइ छ।

यसको प्रभाव ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाहमा पर्न थालेको प्रभु ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन बताउँछन्।

उनले भने, "हामीले ठूला कर्जा प्रवाह रोकेका छौँ। हामीले रोक्न सक्ने खालका कर्जालाई पर धकेलिरहेका छौँ र केही समय पर्खिन भनेका छौँ।"

"राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसलाई नजिकबाट अनुगम गरिरहेको छ र आवश्यक परेको खण्डमा कुनै न कुनै किसिमको आर्थिक उपाय निकाल्छ होला।"

राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भने ब्याङ्कहरूको उक्त तर्क मान्न तयार छैनन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका एकजना कार्यकारी नि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्देशक नरबहादुर थापाले भने, "तरलता समस्या चाहिँ छैन किनभने अहिले ब्याङ्कहरूसँग ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तलरता छ। असारको तुलनामा अहिले ब्याङ्कहरूले ३६ अर्ब आफ्नो सञ्चिति बढाएका छन्।"

लाभ

"अमेरिकी डलर बलियो नभएको भए उनीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कलाई त्यो विक्री गर्थे। आफूसँग रहेको डलर विदेशमा लगानी गर्ने र डलर थप बलियो भएपछि विनिमय दरबाट लाभ लिने उनीहरूको उद्देश्य देखिन्छ।"

ब्याङ्कहरूले यसरी तरलताको समस्या देखाउने गरेको केही वर्षअघि देखिनै हो।

पछिल्लो समय देखिएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र ब्याङ्कले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।

तर आर्थिक वर्ष शुरू भएको तीन महिनाभित्रै अधिकाशं ब्याङ्कले त्यो सीमा नाघिसकेको बताएका छन्।

कतिपय जानकार भने थप कर्जा प्रवाहका लागि राष्ट्र ब्याङ्कलाई उक्त नियम खुकुलो बनाउन दबाब दिनका लागि ब्याङ्कहरूले तरलता अभावको हल्ला चलाएको बताउँछन्।


विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता नार्ट हिथरले रुसी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्दै आफ्नै नागरिकविरुद्ध जैविक हतियारहरू अथवा घातक रसायन प्रयोग गरेको भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको जनाएको छ।

संसद्का रिपब्लिकन सांसदहरूको दबावपछि विदेशमन्त्रालयले मस्कोले स्क्रिपाल र उनकी छोरीमाथि सैन्यस्तरको रासायनिक हतियार प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेकोबारे आफू स्पष्ट रहेको जनाएको हो।

यी नयाँ प्रतिबन्धहरूमा संवेदनशील खालका विद्युतीय सामानहरूलगायत अन्य प्राविधिक कुराहरूको निर्यात पर्छन्।

कानुन उल्लङ्घन

स्क्रिपाल र उनको छोरीमाथि रासायनिक विषको प्रयोग गरेलगत्तै करिब पाँच दर्जन कू‍टनीतिज्ञहरूलाई निष्कासित गरेको ट्रम्प प्रशासनले रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेको औपचारिक रूपमा बताएको हो।

तर संसद्ले त्यस्तो निर्णयका लागि दबाव दिँदै आएको थियो र अहिले विदेश मन्त्रालयले रुसले रासायनिक हतियार प्रयोग गरेर सन् १९९१ को कानुन उल्लङ्घन गरेको पुष्टि गरेको हो।

त्यस्तो उल्लङ्घनका लागि कुनै पनि देशमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको यो तेस्रो पटक मात्रै हो।

ब्रिटिश सरकारले अमेरिकाको यो कदमको स्वागत गरेको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ।

अस्वीकार

रुसले भने गत मार्च महिनामा स्क्रिपाल र उनकी छोरीमाथि भएको आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ।

रुसमाथिको यो पछिल्लो प्रतिबन्ध अगस्टको अन्त्यबाट लागु हुनेछ।

राष्ट्रपति ट्रम्प भने अहिलेसम्म यो पछिल्लो कदमबारे मौन छन्।

यसले उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग न्यानो र नयाँ सम्बन्ध विकास गर्न गरेको प्रयासलाई राम्रैसँग अन्यत्र मोड्नसक्छ।


विदेश मन्त्रालयले आउँदो वर्ष बढीमा १८ हजार जनालाई पुनर्स्थापित गरिने बताएको छ।

शरणार्थी पुनर्स्थापना कार्यक्रमको इतिहासमा यो सबैभन्दा कम सङ्ख्या हो। यस वर्ष त्यो सङ्ख्या ३० हजार तोकिएको छ।

ट्रम्प प्रशासन भन्छ, उपलब्ध कैयौँ ठाउँहरू अमेरिकी सेनालाई सघाएका इराकीहरूका साथै सताइएका धार्मिक अल्पसङ्ख्यकका निम्ति छुट्याइने छ।

मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले उक्त कदमको आलोचना गरेका छन्।

आदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले शराणार्थीहरूको पुनर्वास कार्यबाट राज्य सरकार र स्थानीय सरकार पछि हट्न सक्ने एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उक्त आदेशले "पुनर्वासका लागि तयार र उत्सुक समुदायमा शरणार्थीहरूलाई स्थानान्तरण सुनिश्चित गर्ने र अमेरिकी समाजमा उनीहरूको सफल एकीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने," उनले बताए।

ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूको सङ्ख्यामा कटौती गर्ने विषयलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य बनाएको छ।

युएस रेफ्युजी एड्मिसन प्रोग्राममा सन् २०१७ देखि उनले कोटा कटौती गरेर ५० हजार पुर्‍याएका थिए।

त्यस लगत्तैका वर्षहरूमा उक्त सङ्ख्या ४५ हजार र ३० हजार  पुर्‍याइएको थियो।

अमेरिकाले यसअघि सन् २००... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

१ को सेप्टेम्बरमा भएको हमलापछि सन् २००२ मा शरणार्थीहरूको सङ्ख्यामा भारी कटौती गरेको थियो। त्यति बेला उक्त सङ्ख्या २७ हजार पुर्‍याइएको थियो।

दक्षिणी सिमाना रहेको मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गरेर शरण खोज्नेहरूले आफूहरूलाई "अत्यधिक बोझ" थपिदिएको एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"ठूलो सङ्ख्यामा शरणार्थीहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न तयार हुनु अघि अमेरिकी अध्यागमन प्रणालीमा रहेको बोझ कम गर्न जरुरी छ," अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।

इराकका नागरिक बाहेक अमेरिकी सेनामा काम गरेकाहरूका लागि कोटा तोकिने छ।

दु:ख पाएका धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूकालागि ५,००० स्थान सुनिश्चित गरिने छ भने ग्वाटेमाला, होन्डुरस र एल साल्भाडोरबाट शरण खोज्दै अमेरिकाको दक्षिणी सिमामा आउनेहरूका लागि १,५०० कोटा छुट्टाइने छ।

आलोचना

"यो अमेरिकाका लागि दुखद दिन हो," गैर नाफामूलक समूह इन्टरन्यासनल रेस्क्यु कमिटीका प्रमुख डेभिड मिलिव्याण्डले भने।

"यो निर्णयले दुनियाँ भर रहेका कमजोर मानिसहरूको रक्षा गर्ने अमेरिकी नेतृत्वलाई थप नोक्सान पुर्‍याएको छ। तर्क वा आवश्यकतामा यसको कुनै आधार छैन र यसले अमेरिकी स्वार्थलाई नोक्सान पुर्‍याउनुका साथै उसको मूल्य र मान्यतालाई धमिलो बनाइदिएको छ।"

अमेरिकन सिभिल लिवर्टिज युनियनको इमिग्रयान्टस राइट्स प्रोजेक्टका निर्देशक ओमार जाडवटले उत्पीडन, यातना र नरसंहारबाट सुरक्षा खोजिरहेकाहरूका लागि सुरक्षा प्रदान गर्ने अमेरिकाको राष्ट्रिय प्रतिवद्धताबाट पछि हट्ने सरकारको एकतर्फी उत्सुक्ता दुखद रहेको बताएका छन्।


विदेश मन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानीले आफु कुटनैतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा रहेको र विवादको कुनै सैनिक समाधान नरहेको बताएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

आफ्नो देश इस्लाम अतिवादीको अगुवा समर्थक रहेको भन्ने आरोपलाई कतारले अस्वीकार गरेको छ।

बिहीबार दोहामा सम्वाददाताहरुसंग बोल्दै उनले कतारलाई सफल र प्रगतिशील भएका कारण एक्ल्याउन खोजिएको बताए।

"हामी शान्ति न कि आतंकवादको मञ्च हौं। यो विवादले पूरै क्षेत्रको स्थिरता खल्बल्याइदिएको छ। तर हामी आफ्नो विदेश नीति आत्मसमर्पण गर्न कहिले तयार हुनेछैनौं," उनले भने।

उनका अनुसार कतारलाई आवश्यक खाना तथा पानी आपूर्तिका निम्ति आफ्नो तीनवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न इरानले भनेको छ। तर उक्त प्रस्ताव स्वीकारि नसकिएको उनले बताए।

कतार खानेकुराका निम्ति आयातमा निकै निर्भर छ। संकटका कारण त्यहाँ मानिसले खाना जम्मा गर्ने क्रम बढ्दा अभाव हुन थालेको छ।

शेख मोहम्मदले कतारले यस्तो अनुभव पहिले कहिल्यै नगरेको बताएका छन्।

सूची

अतिवादीसँग साँठगाँठ रहेको आरोप लगाउँदै कतारसँग दौत्य सम्बन्ध तोडेका चार अरब देशहरुले कतारसँग जोडिएका ६० भन्दा बढी व्यक्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि र १२ संस्थालाई आफ्ना आतंकवादीको सूचीमा राखेका छन्।

साउदी अरेबिया, युएई, इजिप्ट र बहरेनले भनेका छन् सूचीमा मुस्लीम ब्रदरहुडका आध्यात्मिक नेता युसेफ अल करादावीको नाम पनि राखिएको छ।

यसअघि इजिप्टले कतारले आफ्ना राजपरिवारका सदस्यलाई इराकमा बन्धक बनाइएपछि मुक्त गर्न एक अर्ब डलर फिरौती तिरेको भन्ने आरोपको छानबिन गर्न राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदलाई आग्रह गरेको थियो।

समाधानका प्रयास

कतारको संकट लम्बिए त्यसले आर्थिक प्रभाव पर्ने ठानिएको छ।

कुवेतका अमीरले विवादको समाधानका लागि मध्यस्थ गर्ने प्रयास गरेका छन्।

साथै कतारका विदेश मन्त्री शेख मोहम्मद शनिबार रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोभसंग वार्ता गर्न मस्को जान लागेको रुसले बताएको छ।

बीबीसीका कुटनीतिक सम्वाददाता जेम्स रबिन्स भन्छन् यो क्षेत्रमा कतारका अमीरले पछ्याएका नीति यहाँका कतिपय कट्टर शासन प्रणाली भएका छिमेकीहरुलाई निको लागेको छैन। खासगरि सुन्नी मुसलमानको शासन भएको शक्तिशाली साउदी अरेबियालाई यो रुचेको छैन।

कतारी शासकको वेग्लै प्रकारको विदेश नीतिलाई उसले सुन्नी ऐक्यबद्धतामाथि खतरा ठानेको छ किनभने कतारी अमीर र मन्त्रीहरुले सो क्षेत्रको अर्को क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्र शिया मुसलमान बहुल इरानसंग वार्ता र सम्बन्ध सुधारका प्रयत्न थालेको उनीहरु ठान्छन्।

त्यस्ता प्रयत्नबाट साउदी अरेबियाले निकै क्रुद्ध बनेको छ। साथै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको साथ आफुहरुलाई मिल्ने ठानेको साउदी अरेबियालाई त्यसले यस्ता कदम चाल्न थप मिलेको रबिन्सको विश्लेषण छ।


विदेशबाट आएका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने एउटा अस्पतालसँग सम्बन्ध भएका दर्जनौँ मानिसमा सङ्क्रमण देखिएपछि त्यहाँ  ठूलो सङ्ख्यामा कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न लागिएको हो।

गत मे महिनामा चीनले  एक करोड १० लाख मानिस बसोबास गर्ने र यो विश्वव्यापी महामारीको केन्द्र ठानिएको वुहान सहरमा सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा यसैगरी कोरोनाभाइरसको सामूहिक परीक्षण गरिएको थियो।

चीनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण लगभग नियन्त्रणमा आइसकेको बताइन्छ।

तर संसारका अन्य धेरै देशमा कोरोनाभाइरस तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। उनीहरुले विभिन्न चरण र प्रकृतिका लकडाउनका व्यवस्थाहरू  गरेका छन्।

चीनको सामाजिक सञ्जालको वेबसाइट वेइबोमा राखिएको एउटा वक्तव्यमा चिङ्डाओ नगरको स्वास्थ्य आयोगले त्यहाँ छ जनामा नयाँ सङ्क्रमण र छ जना विनालक्षणका सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्।

ती सबै सङ्क्रमितको सम्बन्ध एउटै अस्पतालसँग देखिएको सरकार सञ्चालित सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ।

संवाददाताहरूका अनुसार अब कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको सापेक्षित रूपमा सानो नै भएपनि नयाँ समूह अथवा क्लस्टर फेला परेमा उक्त इलाकामा सामूहिक परीक्षण गरिने नयाँ रणनीति चीनका अधिक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारीहरूले बनाएका छन्।

परीक्षणले कसरी काम गर्छ?

चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले सोमवार जनाएअनुसार "पाँच दिनभित्रै सम्पूर्ण सहरको परीक्षण गरिनेछ।"

सहरका स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालहरूमा नयाँ भर्ना भएका समेत गरी झन्डै  १,१४,८६२ जनाको कोरोनाभाइरस परीक्षणपछि नेगेटिभ नतिजा आइसकेको चिङ्डाओको स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ।

इन्टरनेटमा राखिएको भिडिओमा आइतवार चिङ्डाओवासीहरू परीक्षण

का लागि लाम लागेर बसेका देख्न सकिने ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ।

उक्त समाचारका अनुसार परीक्षण केन्द्रहरू बिहान ७ बजेदेखि रातिको ११ बजेसम्म खुला रहेका थिए।

नयाँ सङ्क्रमितहरू चीनमा सुनौलो साप्ताहिक छुट्टी भनिने अवकाशको समयपछि देखा परेका छन् जुन समयमा करोडौँ मानिसहरूले देशभरि यात्रा गरेका थिए।

कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण

यसअघि वुहानमा १० दिनमा एक करोड १० लाख मानिसमा कोरोनाभाइरस परीक्षण गरिएको चीनले जनाएको थियो।

बीबीसीको तथ्य परीक्षण एकाइ रीयालिटी चेकले गरेको अनुमानअनुसार त्यस बेला त्यसरी परीक्षण गरिएकाहरूको सङ्ख्या ९० लाख हुनुपर्छ। त्यो सङ्ख्या पनि निकै ठूलो मानिन्छ।

त्यस बेला कोरोनाभाइरस परीक्षणका लागि सयौँ परीक्षण केन्द्रहरू खुला गरिएका थिए र हजारौँ कर्मचारीहरू परिचालित भएका थिए। शारीरिक अपाङ्गता भएका, वयोवृद्ध र अन्य जोखिमपूर्ण समूहमा पर्नेहरूलाई तिनका घरमा नै गएर परीक्षण गरिएको थियो।


विदेशमन्त्री पोम्पेओ (दायाँ) जर्मनी नगएर बग्दाद पुगेका थिए जहाँ सुरक्षा व्यवस्था कडा थियो

ट्रम्प प्रशासनले इराक र सिरियामा रहेका अमेरिकी फौजलाई इरानी सैन्यले उच्च जोखिममा पारेको बताएको भोलिपल्ट उनको भ्रमण भएको हो।

अमेरिकी विदेशमन्त्रीको अघोषित इराक भ्रमण रात परेपछि र उच्च सुरक्षाव्यवस्थाबीच भएको थियो।

विदेशमन्त्री पोम्पेओले भ्रमणको उद्देश्य इराकी नेतृत्व वर्गसँग भेट्नु रहेको बताए।

अस्वीकार

पोम्पेओले 'छिमेकी इरानको प्रभावबाट मुक्त सार्वभौम र स्वतन्त्र इराकलाई अमेरिकाको सहयोग रहेको देखाउन' चाहेको जानकारी पनि दिए।

बर्लिनको पूर्वनिर्धारित भ्रमण स्थगित गर्दै त्यहाँ पुगेका विदेशमन्त्री पोम्पेओले बग्दादमा चार घण्टा बिताएका थिए।

उनले अधुरै रहेका व्यापार सम्झौताहरूबारे पनि आफूले कुराकानी गर्न चाहेको बताए।

ती विषयले इराकलाई इरानी ऊर्जामाथि रहेको उसको निर्भरताबाट मुक्त पार्न सघाउने उनको भनाइ थियो।

उनले यसअघि आफूले इरानले गतिविधि बढाएको भनी अर्थ्याएको खतराको प्रकृतिबारे व्याख्या गर्न भने अस्वीकार गरे।

'वाहियात कुरा'

तर विदेशमन्त्री पोम्पेओले इरान वा उसका सहयोगीबाट इराकस्थित अमेरिकी फौजम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाथि हुने कुनै पनि आक्रमणले इराकी सरकारलाई पनि प्रभावित तुल्याउनेमा जोड दिए।

इराकी प्रधानमन्त्री अदिल अब्दुल मह्दीले अमेरिकी स्वार्थहरूलाई इरान वा उसका समर्थकको आक्रमणबाट सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी इराकले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए।

विदेशमन्त्री पोम्पेओको भ्रमण इरानको तर्फबाट अमेरिकी फौज र उनका सहयोगीमाथि बढेको खतराको प्रतिक्रियास्वरूप भन्दै अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा युद्धपोत तैनाथ गरेको भोलिपल्ट भएको छ।

तर इरानले अमेरिकाको भनाइ वाहियात भएको भन्दै त्यो आरोप अस्वीकार गरेको छ।

इरानसँग अमेरिकाको सम्बन्ध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँग अमेरिका र अन्य राष्ट्रहरूले सन् २०१५ मा गरेको परमाणुसम्झौताबाट गत वर्ष हात झिकेका थिए।

सो सम्झौतामार्फत् इरानले पश्चिमा देशहरूले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध कम गरिएको खण्डमा आफूले परमाणुगतिविधि कम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई निरीक्षण गर्न दिने सहमति जनाएको थियो।

गएको महिना ह्वाइट हाउसले इरानबाट तेल किनिरहेका पाँच राष्ट्र चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीलाई आर्थिक प्रतिबन्धबाट दिइएको छुटलाई अन्त्य गर्ने बताएको थियो।

सोही समयमा अमेरिकाले इरानको रेभ्युलुशनरी गार्ड कोरलाई विदेशी आतङ्ककारी समूह भन्दै कालोसूचीमा राखेको थियो।

आर्थिक प्रतिबन्धका कारण इरानको आर्थिक अवस्था नराम्रो छ र इरानी मुद्राको अहिलेसम्मकै ठूलो अवमूल्यन भएको छ। त्यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू इरानमा लगानी गर्न अनिच्छुक छन् भने इरानभित्र पनि विरोध भइरहेको छ।


विदेशमन्त्री मोहम्मद जवाद जारिफलाई उद्धृत गर्दै त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाए अनुसार इरानी भण्डारणले ३०० किलोग्रामको सीमा नाघेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी आईएईएले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्धहरूको जवाफमा इरानले प्रवर्द्धित युरेनियमको विकासलाई अगाडि बढाएको छ।

प्रवर्द्धित युरेनियम आणविक भट्टीमा इन्धनको रूपमा र पारमाणविक अस्त्रमा पनि प्रयोग हुने बताइन्छ।

'हटाइएका प्रतिबन्ध फेरि लाग्ने'

अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिलाई उल्लङ्घन गरेमा तेहरानले त्यसको गम्भीर नियति भोग्नुपर्ने युरोपेली मुलुकहरूको चेतावनी रहिआएको छ।

सहमति उल्लङ्घन भएको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले पुष्टि गरेमा हटाइएका प्रतिबन्धहरू तेहरानमाथि फेरि लाग्नेछन्।

पारमाणविक गतिविधिहरू सीमित पारेको बदलामा तेहरानमाथि लगाइएका पश्चिमा प्रतिबन्धहरू हटाइएका थिए।

अर्धसरकारी समाचार संस्था इस्नाले जनाए अनुसार तेहरानमा सोमवार अपराह्न पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै विदेशमन्त्री जारिफले भने, "मलाई भनिए अनुसार आफ्नो योजना अनुरूप ३०० किलोग्राम भण्डारणको सीमालाई इरानले नाघिसकेको छ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।"

मुख्यालयलाई जानकारी

"हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ र त्यसैअनुसार कदम पनि चाल्नेछौँ। हामी संयुक्त बृहत् कार्ययोजना अन्तर्गतको आफ्नो अधिकारको रूपमा यसलाई बुझेका छौँ।"

अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका एकजना प्रवक्ताले त्यस्ता विवरणबारे आफूहरू जानकार रहेको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "हाम्रा निरीक्षकहरू स्थलमा छन् र कम प्रवर्द्धित युरेनियमको भण्डारणको पुष्टि गर्नासाथ उनीहरूले मुख्यालयलाई जानकारी गराउनेछन्।"

अमेरिकाले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धको सामना गर्ने दिशामा युरोपेली मुलुकहरूले सघाऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ इरानले तिनीहरूमाथि क्रमिक रूपमा दबाव बढाउँदै लगेको देखिन्छ।


विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाउने विप्रेषणको आम्दानी अब आगामी पाँच-छ वर्षसम्म वार्षिक करिब ७ खर्बको अहिलेकै विन्दुको सेरोफेरोमा रहने देखिएको राष्ट्र ब्यांकका अनुसन्धान विभाग प्रमुखले जनाएका छन्।

खासगरी संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा आउने दिनमा सरकारको खर्च अर्बौंले बढ्ने देखिएको बेला, वर्षेनी विप्रेषणको बढ्दो आम्दानीमा अभ्यस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई त्यसले गम्भीर चुनौती थपिदिने अर्थविद्हरुले बताएका छन्।

खम्बा

सन् २००० को दशकदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा सबल खम्बाको रुपमा उदाएको रेमिट्यान्स वा विप्रेषण आम्दानीको वृद्धि केही समययता रोकिएको देखिन्छ।

साउनबाट शुरु भएको यस आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा करिब सवा दुई खर्ब रुपियाँ विप्रेषणबाट भित्रियो जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब डेढ प्रतिशतले कम रह्यो।

कुनै समय बीस-तीस प्रतिशतले बढ्ने गरेको विप्रेषण अचेल यस्तै सुस्त दरमा बढिरहेको छ।

विप्रेषण आयको यो प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा यसको वृद्धि दर उच्चतम विन्दुको सेरोफेरोमा पुगेको र अब स्थिर हुने देखिएको राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ादुर थापाले बताएका छन्।

"२०७२ सालपछि विदेशमा कामको खोजीमा जाने नेपालीहरुको संख्या निरन्तर घट्दै आएको छ। परिणामस्वरुप नेपालको विप्रेषण आप्रवाह उच्चतम विन्दुको नजिक पुगेको जस्तो मलाई लागेको छ। अब यो बढे पनि दुई-तीन प्रतिशतले बढ्ने र घटे पनि दुई तीन प्रतिशतले घट्न सक्छ," उनले भने।

दुई वर्ष अघि विप्रेषणको आम्दानी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन-जीडिपीको करिब २९ प्रतिशत पुगेको थियो।

तर अहिले त्यो घटेर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

यो प्रवृत्ति अब केही वर्षलाई स्थिर रहने थापाको आकलन छ।

"पोहोर वा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालमा करिब ६९५ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो। अब चाहिं आगामी चार-पाँच वर्षसम्म नेपालको विप्रेषण आम्दानी सात सय वा बढीमा साढे सात सय अर्बको हाराहारीमा रहिरहने देखिन्छ।"

परिणाम

तेलको मूल्यमा धेरै वृद्धि नहुनु, मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक तथा आर्थिक संकट अनि नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्य कतारमा जारी नाकाबन्दीजस्ता विषयले गर्दा नेपालीहरुको वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घट्दो देखिन्छ।

यही समयमा सरकारको खर्च भने बेस्सरी बढिरहेको छ।

खासगरी नयाँ बनेका प्रदेश अनि स्थानीय तहको शासन र सञ्चालनका लागि अर्बौं अर्ब थप रकम खर्च हुने देखिँदा हुँदा-खाँदाको विप्रेषण आयको वृद्धिमा ब्रेक लागेपछि चुनौती थपिने देखिएको हो।

अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, - "सामान्यरुपमा चलाउन पनि तीन वर्षमा १० खर्ब रुपियाँ चाहिने भनेपछि वर्षको साढे तीन खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ। त्यसले केन्द्रीय सरकारका चाप पर्छ। त्यसकारण अब ठण्डा दिमागले राजस्वका थप स्रोत के होलान् अनि खर्च बचतका उपाय के होलान् भनेर सोचिहाल्नुपर्छ।"

त्यति गर्न नसके आम्दानी स्थिर हुने तर खर्च बढ्ने क्रमलाई अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने चेतावनी अर्थविदहरुले दिएका छन्।

"यो समय भनेको पटुका कस्ने समय हो। खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्‍यो। सकेसम्म आयात घटाउन पर्‍यो। कृषिजन्य पदार्थ नै अर्बौं रुपियाँमा आयात भइरहेको छ। कमसेकम तिनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिए धेरै राहत पुग्न सक्थ्यो," राष्ट्रब्यांकका पूर्व गभर्नर एवं अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए।


विदेशमा गएका नेपाली श्रमिकहरू देश फर्किने क्रम बढ्न थालेसँगै देशका विभिन्न भागमा व्यवस्थापन गरिएका क्वारन्टीन स्थलहरूमा मानिसहरूको चाप बढेको थियो।

झन्डै एक महिनाअघि क्वारन्टीनमा १,७२,००० मानिस रहेकोमा अहिले ती स्थलमा चाप कम हुँदै २३,००० जति बाँकी भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

बदलिँदो अवस्था

क्वारन्टीनस्थलहरू भरिन थालेपछि कोरोनाभाइरसको परीक्षण पनि तिनै स्थलमा केन्द्रित गरिएको थियो।

विगत साताहरूमा क्वारन्टीनकेन्द्रित परीक्षण गर्दा झन्डै ६-७ प्रतिशतसम्म मानिसमा सङ्क्रमण पाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर करिब एक सातादेखि भने क्वारन्टीनस्थलमा मानिस कम हुन थालेसँगै त्यहाँ देखिने सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि घट्न थालेको छ।

अब भने क्वारन्टीनकेन्द्रित परीक्षण पर्याप्त नहुने विज्ञहरूले औँल्याइरहेका छन्।

अबको रणनीति कस्तो

क्वारन्टीनमा रहेकाहरूको सङ्ख्या घट्दै गएपछि समुदायस्तरमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गर्न लागिएको विभिन्न प्रदेशहरूले बताएका छन्।

केही प्रदेशले सङ्क्रमित भएर फर्किएका व्यक्तिको परीक्षण गरिने जनाएका छन् भने केहीले कोरोन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको परिक्षण गरिने जनाएका छन्।

क्वारन्टीनहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरेका थिए

प्रदेश सरकारहरूमध्ये केहीले यस विषयमा निर्णय गरिसकेका छन् भने केहीले छलफलकै चरणमा रहेको जनाएका छन्।

चारवटा पीसीआर परीक्षण गर्ने उपकरण जडान गरिसकेकाले कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहबाट परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गर्न लागिएको जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल भन्छन्, "हामी अब हाम्रा ७१८ वटै वडामा पुगेर समुदायस्तरमा सङ्क्रमणको अवस्था जाँच्छौँ। धेरै प्रभावित जिल्लाका वडालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ।"

उनका अनुसार धेरै सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लाको प्रत्येक वडाबाट २० जति नमुना सङ्कलन गरिनेछ भने कम प्रभावित जिल्लाको प्रत्येक वडाबाट ५-६ वटा नमुना सङ्कलन गरिनेछ।

"सबै वडाबाट नमुना परीक्षण गरेर समुदायस्तरमा सङ्क्रमणको साँच्चिकै अवस्थाबारे हामी प्रष्ट हुन चाहन्छौँ," उनले भने।

प्राथमिकता भिन्नभिन्न

क्वारन्टीनहरूमा अझै पनि ५,००० हाराहारीमा मानिसहरू रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ ले केही दिन उनीहरूकै परीक्षणमा केन्द्रित हुने जनाएका छन्।

सशस्त्र प्रहरीले दशगजामा क्वारन्टीन बनाएका थिए

प्रदेश नम्बर १ का अधिकारीहरूले परीक्षणको आगामी रणनीतिबारे छलफलकै चरणमा रहेको जनाएका छन् भने प्रदेश नम्बर २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले लक्षण देखिएकाहरूलाई मात्रै परीक्षण गरिने बताए।

गण्डकी प्रदेशले भने कोरोनाभाइरस सङक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएकाहरूको परीक्षणलाई प्राथामिकता दिइने जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन मगरले भनिन्, "हामी अब सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरूको परीक्षण पहिला गर्छौँ।"

काठमाण्डू तथा ठूला सहरको हकमा के?

इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाले हाल काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा समुदायमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको अवस्था पहिल्याउन परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलनको काम गरिरहेको छ।

हाल अन्यत्र सङ्क्रमणको सङ्ख्या घट्दै गर्दा काठमाण्डू उपत्यकामा भने बढिरहेको र त्यो चिन्ताको विषय बनेको महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताएका छन्।

नेपालमा अहिले आरडीटी परीक्षण गर्न छोडिएको छ

आइतवारसम्म उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा कुल ३४७ सङ्क्रमित भेटिएको छ।

"धेरैजसो...


विदेशमा स्वतन्त्र रूपमा जीवन बिताउने भन्दै गत मार्चमा शेख लतिफाले देश छाड्ने प्रयत्न गरेकी थिइन्।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार लतिफा चढेको विलासी डुङ्गा भारतमा फेला पारिएपछि उनलाई दुबई फर्काइएको थियो।

त्यसपछि उनी देखिएकी छैनन्। उनी संयुक्त अरब एमिरेट्सकी शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तुमकी छोरी हुन्।

हैसियत

दुबईका अधिकारीहरूले कानूनी कारणले त्यसबारे टिप्पणी गर्न नसकिने बताएका छन्।

विवरणहरूमा जनाइए अनुसार देश छाड्ने प्रयास गर्दा लतिफालाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

शाही हैसियत त्याग्दै प्रेम विवाह

लतिफाका पिता शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तुम

शुक्रवार प्रसारण गरिएको बीबीसीको न्यूजनाइट कार्यक्रमले गरेको अनुसन्धानका अनुसार लतिफाले एकजना पूर्व फ्रान्सेली जासुस र फिनल्याण्डकी मार्सल आर्ट प्रशिक्षकको सहयोग पाएकी थिइन्।

शनिवार ह्युमन राइट्स वाचले भनेको छ, दुबईका अधिकारीहरूले राजकुमारी लतिफा रहेको ठाउँबारे 'खुलासा' गर्नुपर्छ र उनको 'कानूनी हैसियतबारे' स्पष्ट पार्नुपर्छ।

उसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "राजकुमारी भएको स्थान र उनको अवस्थाबारे सार्वजनिक गर्न नसकिए त्यो उनलाई बेपत्ता पार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िएको सरह ठहरिनेछ।"


विदेशी कामदारहरूलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति जापानको मन्त्रिपरिषद्ले मङ्लवार पारित गरेको छ।

सो नीतिसँगै नेपाली नागरिकहरूलाई पनि जापान जाने बाटो खुलेको हो।

आगामी पाँच वर्षमा जापानले नयाँ नीतिमार्फत् झन्डै तीन  ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने योजना बनाएको छ।

सन् २०१९ को एप्रिल महिनाबाट कार्यावन्वयनमा आउने भनिएको सो न‌ीतिअनुसार विदेशी कामदारहरूले १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउनेछन्।

जापानले लामो समयदेखि विदेशबाट दक्ष श्रमिक लिने तयारी गरिरहेको थियो।

विदेशी श्रमिक प्राप्त गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई समावेश गर्न यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् बारम्बार छलफल भएको थियो।

जापानले नेपालसँगै चीन, थाईल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मङ्गोलिया आदि देशबाट कामदार लैजाने भनेको छ।

श्रमसचिव दाहालका अनुसार अब जापान सरकारको एउटा प्राविधिक टोली नेपाल आउनेछ।

सो टोलीले नेपाली कामदारलाई जापानमा रोजगारीका लागि लैजान एउटा द्विपक्षीय सहमति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुखद

नेपालको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एक महिनाभित्र नेपाल आउने बताइए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को जापानी प्राविधिक टोलीसँग वार्ता भएपछि यसको विस्तृत प्रारूप तयार पारिनेछ।

श्रमसचिव महेश दाहाल भन्छन्, "अनौपचारिक रूपमा केही समय अघिदेखि नै कुरा भइराखेको भए पनि अब हामीले औपचारिक रूपमै तयारी थाल्नेछौँ।"

रोजगारदातालाई सहजीकरण गर्न जापानभरि अब झन्डै एक सय परामर्श केन्द्रहरू स्थापना हुनेछन्।

दाहाल भन्छन्, "अहिलेसम्म नेपाल त्यहाँको नीतिमा परे नपरेकोले अन्योल थियो। अब निर्णय भएपछि दुई सरकार तहमा सम्झौता भएर काम अगाडि बढ्छ।"

परामर्श केन्द्रहरूले  जापानी र अङ्ग्रेजीसहित कामदार लैजाने देशमा बोलिने मुख्य भाषाहरूमा सहायता उपलब्ध गराउनेछन्।

ती कामदारहरूलाई मुख्य रूपमा नर्सिङ, सरसफाइ, उत्पादनमूलक क्षेत्र, होटल, कृषि, माछा मार्ने तथा खाद्यप्रशोधन आदि क्षेत्रमा रोजगारी दिइने जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

आवश्यकता

गत अक्टोबर महिनामा सार्वजनिक गरिएको चुओ युनिभर्सिटी र पर्सोल रिसर्च एन्ड कन्सल्टिङले संयुक्त रूपमा गरेको एउटा सर्वेक्षणमा जापानमा सन् २०३० भित्रमा ६४ लाखभन्दा बढी कामदारहरूको अभाव हुने देखिएको थियो।

जापानको श्रम मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१७ मा त्यस्तो अभाव झन्डै १२ लाख थियो।

यस्तो निर्णय त्यहाँको अर्थतन्त्र खस्किनबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताइएको थियो। त्यसको पूर्ति हुँदा जापानमा विदेशीहरूको सङ्ख्या झन्डै पाँच प्रतिशतमा हुनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस्

पाका उमेरका मानिसको सङ्ख्या बढिरहेको जापानमा बाह्य कामदारको आवश्यकता सामाजिक व्यवस्थाकै लागि पनि प्रमुख मानिन्छ।

त्यसमाथि विगत केही वर्षमा जापानमा एक सयभन्दा बढी कम्पनीहरू कामदार अभावकै कारण टाट पल्टिएका समाचार आइरहँदा कामदार अभावले अर्थतन्त्रमा प्रभाव  पार्ने चिन्ता बढेको थियो।

नयाँ परिवेश

सन् १९८० को दशकमा पहिलो पटक जापान छिरेका नेपाली व्यवसायी हीरामोचन गौचन नयाँ निर्णयलाई उत्साहजनक मान्दै आफूले भोगेका दिनहरू सम्झन्छन्।

"भिसा नवीकरण गर्दै काम गर्नका लागि हरेक तीन महिनामा एकपटक देश छाड्नुपर्थ्यो।"

श्रमका मामिलामा जापानीहरूको व्यावसायिक स्तर निकै उच्च हुने हुँदा आफू इमान्दार भएर काम गर्दा त्यहाँ समस्याहरू खासै नहुने उनी बताउँछन्।

"त्यहाँको काम गर्ने संस्कृतिमा भिज्न सक्नेले स्वदेश फर्केर पनि राम्रोसँग उद्यम गर्न सक्छ," हाल काठमाडौंमा एक रेष्टुराँ चलाइरहेका गौचन सुनाउँछन्।

पछिल्ला दिनमा विद्यार्थीका रूपमा जापानमा जानेहरूले साताको २८...


विदेशी नागरिकको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कैयनले प्रवेशाज्ञा दुरुपयोग गरिरहेको गुनासा बढेपछि नयाँ नियम ल्याउन लागेको बताइएको छ।

गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागका अनुसार गत साउन महिना यता १६ जना विदेशी नागरिक विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

झण्डै ४३ जनालाई विभिन्न आरोपमा देश निकाला गरिसकिएको छ।

गैरकानूनी

हाल गृहमन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित 'विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका' कार्यान्वयनमा आएपछि त्यस्ता समस्या नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको भनाई छ।

उनले भने, ''अनुगमन निर्देशिका व्यवस्थित हिसावले विदेशीको अनुगमन गर्नका लागि लाभकारी हुनसक्छ। सुरक्षा संयन्त्रवाट सुचना लिने र विदेशीवाट हुने गैरकानूनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने काम भई नै रहेका छन् तर त्यसलाई थप संस्थागत र संरचनागत हिसावले पनि मिलाउनका लागि यो निर्देशिका अगाडि आएको हो।''

पर्यटक, विद्यार्थी, व्यापारी, कामदार वा अन्य प्रवेशाज्ञामा नेपाल आएर आफू अनुकूल काम गर्ने वा प्रवेशाज्ञाको म्याद गुज्रिसकेर पनि गैरकानूनी तवरले बस्ने विदेशी नागरिकको संख्या ठूलो हुनसक्ने बताइन्छ।
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रभावकारी

तर त्यस्ता विदेशीको यकिन तथ्यांङ्क भने गृह प्रशासनसँग नरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

अध्यागमन विभागको तीन वर्षे रणनीतिक योजना अनुसार बनाईएको उक्त निर्देशिकामा गरिएको प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार कुनै पनि पर्यटक वा विदेशी नागरिक नेपाल आईसकेपछि उसका हरेक सूचना संकलन र अध्यावधिक गर्न स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिने छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्लेले भने, ''अब हामीले स्थानीय प्रशासनलाई पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेबारी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अघि बढेका छौं। यसो गर्दा विदेशीको नेपालमा उपस्थिति र जुन उद्देश्यका लागि उनीहरु नेपाल आएका छन् र त्यही उद्देश्यमा काम गरेर फर्कने कुराको सुनिश्चितता हुन्छ।''

नेपालमा आएर लागू औषधको कारोबार गर्ने,  प्रविधिको प्रयोग मार्फत एटिएमबाट अनधिकृत रुपमा पैसा चोर्ने, ईन्टरनेटको माध्यमवाट कल बाईपास गर्ने जस्ता गैरकानूनी गतिविधिमा विदेशीको संलग्नता बढेसँगै विदेशीको अनुगमनका लागि थप दबाब परेको विभागले जनाएको छ।


विद्यार्थीहरूको फसेको रकम र बाँकी अध्ययनको व्यवस्थापन गर्न प्रयास भइरहेको उनीहरूले बताएका छन्।

एआइबीटी नाम गरेको उक्त तालिम दिने कलेजको दर्ता खारेज भएपछि नर्सिङ संकायमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेका थिए।

अस्ट्रेलियाको सरकारले दर्ता खारेज गरिदिएको अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजिनेस टेक्नोलोजी (एआइबीटी) नाम गरेको उक्त तालिम दिने कलेजले कानुनी उपचारको लागि २८ दिनको समय पाउने भएकोले उक्त समय कुर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताइएको छ।

खारेज

नेपाली विद्यार्थीहरूको समस्या हल गर्न पहल गरिरहेको नेपाली राजदूतावास र अस्ट्रेलियामा पढ्ने विद्यार्थीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, काउन्सिल अफ इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट, अस्ट्रेलिया (सीसा) ले नेपाली विद्यार्थीहरूको समस्या सुल्झिने विश्वास व्यक्त गरे।

सीसाका अध्यक्ष विजय सापकोटा भन्छन्, 'अठ्ठाइस दिनसम्म त्यो संस्थाले खारेजीका विरुद्ध अपिल गर्न पाउँछ। त्यो खारेजीले पूर्णता पाएपछि ट्यूसन प्रोटेक्सन सर्भिस (टिपिएस) मार्फत अध्ययन पूरा गर्न नपाएका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा छ। त्यो कार्यान्वयन भइसकेपछि विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति वा अरू केही गर्न सकिन्छ।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उनीहरूसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं। अबको एकदुई हप्तामा हामीले एउटा ठोस गति चाहिँ पाउछौँ भन्ने लागेको छ।'

नर्सिङ शिक्षाको मान्यता पाउन आवश्यक अस्ट्रेलियन नर्सिङ तथा मिड वाइफरी एक्रेडिसन काउन्सिल एनम्याकको स्वीकृति नभएको थाहा भएपछि यसअघि नै त्यहाँ अध्ययनरत एकहजार भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका थिए।

उनीहरूले पढाइका निम्ति आवश्यक प्रयोगात्मक प्रशिक्षण समेत लिन पाएका थिएनन्।

समाधान

नर्सिङ पढाइका लागि विद्यार्थीहरूले २० देखि २५ लाख रुपैयाँ खर्चेको बताएका छन्।

सिसाका अध्यक्ष सापकोटाले समस्या समाधान नभएसम्म विद्यार्थीहरूलाई कलेज नछोड्न सुझाएका छन्।

उनले भने, 'म सबै विद्यार्थीहरूलाई नआत्तिइकन बस्न सल्लाह दिन चाहन्छु। अहिले कुनै निर्णय नहुन्जेलसम्म आफ्नो संस्थाहरूमा नियमित रुपमा सहभागी हुनका लागि र कुनै पनि कोर्सबाट हात नझिक्नका लागि सल्लाह दिन चाहन्छु।'

नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत द्रुपदा सापकोटाले आफूहरू सम्बन्धित अस्ट्रेलियाली निकायहरूसँग यस विषयमा निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताइन्।

"यो समस्या चाँडै समाधान हुन्छ। म विद्यार्थीहरूलाई धैर्य धारण गर्न अनुरोध गर्छु," उनले बीबीसीलाई बताइन्।

नेपालबाट अध्ययनका लागि अहिलेसम्म ४० देखि ५० हजार विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा पुगिसकेको बताइन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा सुझाव

अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीले भोगेको समस्यालाई लिएर कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै सुझावहरू पनि दिएका छन्।

अस्ट्रेलियामै अध्ययन गरि लामो समय उतै बस्दै आएकी अन्जना रेग्मीले त्यहाँका विद्यार्थीहरूको भोगाइ तथा विद्यमान समस्याहरूलाई केलाएर दिएको निम्नलिखित सुझाव उपयोगी हुन सक्छ:

१. कुनै पनि अध्ययन प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्न आउनुपूर्व उक्त संस्थाले सरकारी मान्यता पाए नपाएको यकिन गरेर मात्र भर्ना प्रकृया अघि बढाउनु पर्दछ।

२. मान्यता वा सम्बन्धन प्राप्त नगरेका निकायसँग सुझाव लिनुदिनु गैरकानुनी भएकोले होसियारी अपनाउनुस्।

३. आफूले पढ्ने विषय वा अध्ययन प्रतिष्ठानबारे भरपर्दो विज्ञसँग सुझाव लिनुस् न कि अस्ट्रेलियामा बसेको वा घुमेर फर्केकाको मात्र।

४. नेपालमा शैक्षिक परामर्शदाता संस्था जसरी खुलेका छन् त्यसरी नै अस्ट्रेलियामा तालिम वा शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय खुलेका छन् भन्ने नभुल्नुहोस्।

५. अभिभावकले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई विदेशमा पढ्न पठाउँदा थोरै पैसा पर्ने, धेरै कक्षाहरूमा सहभागी...


विद्यालय बन्द गरिनुका साथै यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्ध अनि ठूलो सङ्ख्यामा जम्मा हुन नपाइने सहितका अन्य प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण निकै व्यस्त रहने स्थानहरू सुनसान देखिन थालेका छन्।

यो कोरोनाभाइरसका कारण उत्पन्न हुने रोगप्रति लक्षित एक विशेष किसिमको अभूतपूर्व प्रतिक्रिया हो।

तर संसारभर २७५,००० भन्दा बढी मानिसलाई सङ्क्रमण गरेको प्रकोपको अन्त्य कहिले हुन्छ? हामी सामान्य जीवनमा कहिलेसम्म फर्कन सक्छौँ?

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ब्रिटेनले कोरोनाभाइरसको प्रभावलाई आगामी १२ हप्ताभित्र 'बदल्न सक्ने' विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

तर आगामी तीन महिनामा सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा कमी आउन थाले पनि हामी त्यसको अन्त्यभन्दा निकै टाढा हुने छौँ।

यसको प्रभाव अन्त्य हुन निकै लामो समय लाग्न सक्छ। सम्भवतः वर्षौँ लाग्न सक्छ।

हाल अपनाइएको प्रतिबन्धहरूको रणनीति दिगो हुन नसक्ने स्पष्ट छ र यसले निम्त्याउने सामाजिक र आर्थिक क्षति डरलाग्दो हुनेछ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको 'निकासको रणनीति हो' जसबाट प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू हटाउन र जनजीवन सामान्य बनाउन सकिन्छ। तर कोरोनाभाइरस हराउने छैन।

प्रतिबन्ध हटाइए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्ने छ।

"निकासको योजना के हो र हामी कसरी यसबाट बाहिर निस्कन सक्छौँ भन्ने विषय ठूलो समस्या हो," युनिभर्सिटी अफ एडिनबरा सरुवा रोग विषयका प्राध्यापक मार्क वुलहाउसले बताए।

"यो विषयमा यूकेमा मात्र होइन। कुनै पनि देशसँग योजना छैन।"

यो निकै ठूलो वैज्ञानिक र सामाजिक चुनौती हो।

यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्कने तीनवटा तरिका छन्

यी सबै तरिकाहरूले भाइरसको फैलिने गति कम गर्नेछन्।

खोप बन्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ

खोपले मानिसको रोग प्रतिरोध गर्ने क्षमता बढाउँछ जसले गर्दा उनीहरू बिरामी हुने जोखिम कम हुन्छ।

करिब ६० प्रतिशत मानिसहरूलाई नयाँ कोरोनाभाइरस प्रतिरोध गर्न सक्ने बनाइयो भने उक्त भाइरस फैलिन सक्दैन।

अमेरिकामा एक व्यक्तिलाई यसै हप्ता पहिलो पटक खोप परीक्षण गरिएको छ।

खोपका बारेमा अभूतपूर्व गृहकार्य भइरहेको छ तर यो सफल हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।

सबैभन्दा सहज अनुमान सबै कुरा सफल र सहज भए पनि खोप बन्न अझै १२ देखि १८ महिना लाग्छ भन्ने हो।

प्राकृतिक रोग प्रतिरोधी क्षमता - कम्तीमा दुई वर्ष

धेरै देशहरूको अल्पकालीन योजना रोग सर्न सकेसम्म कम गर्ने र अस्पतालका शैयाहरू खाली राख्ने हो।

सङ्क्रमण कम भएपछि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू खुकुलो पार्न सकिन्छ।

तर कहिले सङ्क्रमण घट्छ भन्न सकिन्न।

यूकेका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार सर प्याट्रिक भाल्लेन्स भन्छन्: "स्पष्ट समयरेखा कोर्न सकिने अवस्था छैन।"

तर यसको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा मानिसहरूको शरीरमा यसलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता पनि बढ्दै जान सक्छ।

तर त्यसका लागि वर्षौँ लाग्न सक्छ।

प्राध्यापक नील फर्गुसन भन्छन्: "हामी यसको सङ्क्रमणलाई थोरै मानिसमा मात्र सीमित गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ।"

"त्यसका लागि हामीले दुई वर्षसम्म यस्तै अवस्था भोग्यौँ भने धेरै मानिसहरूमा रोग प्रतिरोधि क्षमता विस्तार हुनसक्छ किनभने त्यतिबेलासम्म जनसङ्ख्याको ठूलो समुदायलाई सङ्क्रमण भइसकेको हुनेछ।"

वैकल्पिक व्यवस्था - कहिले भन्ने टुङ्गो छैन

"अर्को विकल्प भनेको हाम्रो व्यवहारमा स्थायी परिवर्तन हो जसले सङ्क्रमण सर्ने दर कम गर्न सहयोग गर्छ," प्राध्यापक वुलहाउसले बताए।

जसमा हाल कायम गरिएका कतिपय उपाय कायम राख्ने, व्यापक रूपमा परीक्षण गर्ने वा आइसोलेसन अर्थात् एक्ल्याएर राख्ने उपाय हुन सक्छ।

कोभिड-१९ को सफल उपचार गर्न सक्ने औषधि विकास भए अन्य रणनीतिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न...


विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा परे पनि अहिले उक्त अभियान स्थानीय तह वा प्रादेशिक तह कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।

नमुना विद्यालय कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छा व्यक्त गर्दै दुई सयभन्दा बढी विद्यालयले निवेदन दिइसकेको बताइएको छ।

अब नमुना विद्यालयहरूको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय तह कसलाई दिने हो भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ।

अवधारणा

कक्षा कोठा, पुस्तकालय, कार्यशाला र उपचारकेन्द्र जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहको सहयोगको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षअगाडि नमुना विद्यालयको अवधारणा अघि सारेको थियो।

तर संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा परेकोले अब उक्त अभियान कुन निकायले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा बहस लम्बिएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भने, "नमुना विद्यालयहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्ने वा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। हामी त्यसको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनौँ।"

एक हजार विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने अभियानमा अहिलेसम्म दुई सय २२ विद्यालयले आवेदन दिइसकेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले नमुना विद्यालय सञ्चालन गरेर देशभरिका २८ हजार सामुदायिक विद्यालयलाई स्तर सुधार गर्न उत्प्रेरित गर्ने लक्ष्य लिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर कार्यक्रमको लागि बजेटको समेत टुङ्गो लाग्न नसकेको प्रवक्ता अर्यालले बताए।

चिन्ता

उनले भने, "गत वर्ष गुरुयोजना लागि बजेट छुट्याइएको थियो। यो वर्ष पूर्वाधारमा खर्च गर्ने कार्यक्रम छ। तर बजेट कति दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन।"

प्रस्तावित नमुना विद्यालय हाल सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमार्फत् चलिरहेका काठमाण्डूको बुढानीलकण्ठ स्कूलजस्तै ठूलो स्वरूपको हुने विश्वास कतिपय विद्यालयका अधिकारीहरूको छ।

तर केही शिक्षाविद्हरूले भने केही मात्र विद्यालयलाई सुविधा दिँदा अन्य विद्यालयमा भने नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा भन्छन्, "नमुना विद्यालय भनेपछि अरू सामुदायिक विद्यालयले पनि त्यसको नक्कल गर्न सकून् भन्ने हो। त्यसको लागि सबै विद्यालयहरूलाई बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।"

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको प्रति चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेको बेला नमुना विद्यालय कार्यक्रमले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको युग सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विज्ञहरू भन्छन् त्यसको लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ।


विद्युतीय उपकरण बढी प्रयोग हुने साँझ र बिहानको समय पटक पटक बत्ती जाने वा बत्ती नगए पनि ती उपकरण पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकिने जस्ता समस्या बढ्दै गएको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध भएको बताइरहेका बेला यस्तो समस्या देखिनुले प्राधिकरणले घोषणा गरे अनुसार पर्याप्त ऊर्जा नभएको पो हो कि भन्ने संशय पनि कतिपयको मनमा पाइन्छ।

तर प्राधिकरणले भने विद्युत् उपलब्ध नभएर भन्दा पनि प्रसारण क्षमता कम रहेकाले यस्तो समस्या देखा परेको जनाएको छ।

माग

विद्युत्‌को माग उच्च हुने समय साँझको साढे पाँचदेखि साढे आठबजेसम्म र बिहान पाँच बजेदेखि आठ बजेसम्म त्यस्तो समस्या रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू स्विकार्छन्।

प्राधिकरणका अनुसार हाल काठमाण्डू उपत्यकामा मात्रै विद्युत् माग करिब ४५० मेगावाट पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा माग ३५० मेगावाटको हाराहारी रहेको प्राधिकरणका उप-कार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले जानकारी दिए।

"विद्युत् खपत बढेको छ। तर वितरण प्रणालीले माग धान्न नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो," न्यौपानेले भने।

"जाडोका बेला काठमाण्डू र गर्मीका बेला तराइ ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्षेत्रमा भार नथेगेका कारण ऊर्जा वितरणमा समस्या हुने गरेको छ।"

उनका अनुसार हाल मुलुकमा करिब १३०० मेगावाट विद्युत्‌को माग छ।

त्यसमध्ये करिब ६०० मेगावाट प्राधिकरण आफैले सञ्चालनमा ल्याएका जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन भएका छन् भने करिब ७०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनाबाट प्राप्त भइरहेको अवस्था छ।

हिउँद वा अन्य समयमा विद्युत् उत्पादनमा कमी आउँदा भने भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।

समस्या

काठमाण्डूमा पछिल्लो एक वर्षमा ऊर्जा खपत करिब एक सय मेगावाटले बढे पनि त्यस अनुसार वितरण प्रणाली सुधार हुन नसकेको न्यौपाने स्विकार्छन्।

गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले मुलुकभर करिब ६,५०० ट्रान्सफर्मरहरूलाई नयाँले प्रतिस्थापन गरेको थियो।

"त्यसमा करिब एक हजारवटा ट्रान्सफर्मर काठमाण्डूमा जडान गरिएको थियो। करिब ३५० को हाराहारीमा यसै वर्ष जडान गरिसकिएको छ। तर यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन," न्यौपानेले भने।

कुन ठाउँमा कति बेला भार बढ्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन नसकिने र नेपालको वितरण प्रणाली एकतर्फी रूपमा मात्रै विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने खाले भएको हुँदा विद्युत् प्रवाहमा असर परेको प्राधिकरण बताउँछन्।

त्यस बाहेक नयाँ स्थानमा ट्रान्सफर्मर राख्ने कुरामा सर्वसाधारणहरूले नै रोक लगाउने गरेको अनुभव प्राधिकरणको छ।

"सुरक्षा लगायतका प्रश्न उठाउँदै सर्वसाधारणहरूले ट्रान्सफर्मर तथा सब स्टेसन आफ्ना घर वरपर राख्न नदिने गरेका छन्," न्यौपानेले भने।

"काठमाण्डूमा विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार गर्न हामीलाई सरकार र सर्वसाधारणहरूको साथ चाहिन्छ। कतिपय स्थानमा जमिन मुनिबाट विद्युत् वितरण गर्ने कार्य पनि अघि बढाएका छौँ।"

अधिकारीहरूका अनुसार खाना पकाउन र लुगा धुनका लागि विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विद्युत् माग उच्च रहेको बेला हुने हुँदा भार थेग्न गाह्रो हुने गरेको हो।

तर हालको अवस्थामा त्यो समस्या जस्तो देखिए पनि भविष्यमा भने खपत बढाउनुपर्ने हुँदा त्यो सङ्केतलाई राम्रै रूपमा हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सुधार

तिहारको तेस्रो साँझ दीपावली गरिँदा हलचोकबाट देखिएको काठमाण्डूको मनोरम दृश्य

चुनौती रहे पनि प्राधिकरणले काठमाण्डूमा वितरण प्रणालीको काम अघि बढाइरहेको बताएको छ।

काठमाण्डू उपत्यकामा करिब एक लाख ट्रान्सफर्मर फेर्नु पर्ने वा नयाँ स्थानमा जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको न्यौपानेले बीबीसीलाई...


विद्युतीय तारबार लगाइएपछि नेपाली भूमिमा बर्सेनि जंगली हात्तीले पुर्याउंदै आएको क्षतिका घटनामा कमी आएको छ

उसले आफ्नो केन्द्र सरकारलाई नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा हात्तीको मार्ग खुलाउन नेपालसंग पहल गरिदिन आग्रह समेत गरेको पश्चिम बंगाल सरकारका वनमन्त्री विनयकृष्ण बर्मनले बीबीसीलाई बताए।

त्यस्तो आग्रहसहित औपचारिक पत्र समेत दिल्लीलाई लेखिएको बर्मनले जनाए।

चिन्ता

पश्चिम बंगालको सीमावर्ती जंगलबाट जंगली हात्तीका हुल करिब पाँच महिना अघिदेखि झापा बाहुनडांगी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छैनन्।

बर्मनले भने,“जंगली हात्ती नेपाल पस्न नपाएपछि उत्तर बंगाल क्षेत्रमा हात्तीका हुलले विध्वंश मच्चाइरहेको छ । मान्छे मारेको छ । अन्नबालीमा क्षति पुर्याएको छ । नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक भएकाले हामी सिधै कुरा गर्न सक्दैनौ । त्यसैले हामीले केन्द्र सरकारसंग नेपालसंग कुरा गरिदिन अनुरोध गरेका हौं”।

तारबारका कारण नेपाल छिर्न नपाएका जंगली हात्तीले आफ्नो भूभागमा क्षति पुर्याएको भन्दै भारतीय पक्षले आपत्ति जनाएको छ

हात्तीले छुँदा झट्का दिने विद्युतीय तारबार विश्व ब्यांकको सहयोगमा करिब एक करोड पचास लाख रुपैयाँको ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ागतमा बनेको हो ।

तारबारका कारण नेपाल पस्न नपाएपछि पश्चिम बंगालको सीमा क्षेत्रमा हात्तीले अत्यधिक दु:ख दिन थालेको उत्तर बंगाल क्षेत्रमा हात्तीको संरक्षणमा काम गर्ने राज बासु बताउँछन् ।

बासुले भने,“नेपालपट्टि तारबार लगाएपछि हात्ती त्यता जान पाएनन् । भारतपट्टि हात्तीले धेरै नोक्सान पुर्याइरहेको छ”।

पश्चिम बंगाल सरकार र हात्ती संरक्षणका अभियानकर्मीहरुको मागबारे बासुले भने, “हात्ती हिँडने बाटोका लागि कम्तीमा डेढ,दुई किलोमिटर क्षेत्र खुला राखिदिनुपर्यो”।

राहत

नेपालको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेमनारायण कँडेलले भारत सरकारले उक्त तारबारका विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नगराएको बताएका छन् ।

नेपाल सरकारले उक्त तारबारले नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रका किसान तथा सर्वसाधारणलाई भारतपट्टिबाट आउने जंगली हात्तीको विध्वंशबाट राहत मिलेको बताउँदै आएको छ।

किसानहरु समेतले यसपालि अन्नबाली राम्ररी थन्क्याउन पाएको बताएका छन्।


विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा झन्डै तीन सय सामुदायिक सङ्घसंस्थाले बिजुली भाडामा लिएर पाँच लाखजति ग्राहकलाई वितरण गर्दै आएका छन्।

सहकारीमार्फत् वितरण

जग्गाधनी प्रमाणपत्र अर्थात् लालपुर्जा नभएको क्षेत्र भन्दै बुटवल वडा नं १३ को एक बस्तीमा विद्युत् वितरण केन्द्रले विद्युत्‌को लाइन विस्तार नगरेपछि समुदायले पनि लगानी गर्ने गरी त्यहाँ सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम विसं २०६० मा सुरु गरियो।

त्यही वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामुदायिक विद्युतीकरणको कार्यक्रम ल्याएको थियो।

अहिले बुटवलको सो वडामा करिब १२ सय ग्राहकले समुदायले वितरण गरेको बिजुली प्रयोग गर्दै आएका छन्।

यहाँ एक सहकारी संस्थाले वितरणको काम गर्दै आएको छ। सो सहकारीका अध्यक्ष जितबहादुर मल्ल भन्छन्, "सामुदायिक विद्युतीकरण भनेको हामीले विद्युत् प्राधिकरणसँग बिजुली भाडामा लिएर समुदायलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम हो। हामी उपभोक्तासँग शुल्क उठाएर प्राधिकरणलाई बिजुलीको भाडा तिर्छौँ र विद्युत् लाइनदेखि ट्रान्सफर्मर हामी नै मर्मत गर्छौँ।"

समुदायले बिजुली वितरण गर्दा सहज पनि भएको स्थानीय ग्राहक बताउँछन्।

यसरी बिजुली वितरण गर्द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा चुहावटको कुनै समस्या नरहेको सहकारीका अध्यक्ष मल्लको अनुभव छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुर्गमका बस्तीहरूलाई लक्षित गरेर २०६० सालमा सुरु गरेको यो कार्यक्रम बीचमा तीन वर्ष रोकेको थियो भने २०७० देखि पुन: सुरु भएको छ।

चोरी चुहावट कम

सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागका निर्देशक त्रिपेश्वर पुर्वेले यस्तो कार्यक्रममा विद्युत् चुहावटको समस्या कतै नदेखिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "चोरी वा चुहावट भएमा त्यसबापत सबै शुल्क उपभोक्ता समितिको जिम्मामा पर्ने हुँदा चोरी चुहावट हुने सम्भावना नै हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ।"

हाल देशभरि ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरणका करिब पाँच लाख उपभोक्ता रहेको बताइन्छ।


विद्रोही समूह इस्लामिक स्टेट (आइएस) मा भर्ना हुन लण्डन छाडेकी १९ वर्षीया ती किशोरीको ब्रिटिस नागरिकता ब्रिटेनले रद्द गरिदिएको छ।

बेगमकी आमा बांग्लादेशी भएका हुनाले उनी पनि बांग्लादेशको नागरिक हुन योग्य रहेको र सोही कारण उनको नागरिकता रद्द गरिदिन मिल्ने ब्रिटेनले जनाएको थियो।

तर बांग्लादेशको विदेश मन्त्रालयले त्यहाँको सरकार बेगमलाई 'त्रुटिपूर्ण तवरले बांग्लादेशीको रूपमा चित्रित गरिएको' प्रति निकै चिन्तित भएको उल्लेख गरेको छ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले शमिमा बेगमले दोहोरो नागरिकता लिनका लागि बांग्लादेशसमक्ष कहिल्यै निवेदन नदिएको जनाएको छ। साथै, उनले कहिल्यै बांग्लादेश भ्रमण नगरेको पनि जनाइएको छ।

आतंकवाद तथा हिंसात्मक अतिवादप्रति बांग्लादेशले शून्य सहनशीलता अपनाउने गरेको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

शमिमा कसरी पुगिन् सिरिया

सन् २०१५ मा पन्ध्र वर्षको उमेरको स्कूले छात्रा बेगमले त्यतिखेर देश त्यागेकी थिइन्।

गत साता उनलाई सिरियाको एउटा शरणार्थी शिविरमा फेला पारिएको थियो।

गत सप्ताहान्त उनले एक छोरालाई जन्म दिइन् र अब उनी घर फर्कन चाहन्छिन्।

उनको आमा बांग्लादेशी भएको ठा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निएको छ। त्यसको अर्थ शमिमा पनि उक्त देशको नागरिक हुन्।

तर बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा शमिमाले आफूसँग ब्रिटेनको मात्र नागरिकता रहेको र आफूसँग कुराकानी नगरीकनै सोझै नागरिकता रद्द गरिनु अनुचित हुने बताएकी थिइन्।

"मेरो जन्म बांग्लादेशमा भएको होइन। मैले कहिल्यै बांग्लादेश देखेको छैन। मलाई बंगाली राम्ररी बोल्न पनि आउँदैनन्। अनि कसरी उनीहरूले मसँग बांग्लादेशी नागरिकता रहेको दाबी गर्न सक्छन्," उनले भनिन्।


विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा रहेको उक्त क्षेत्रमा लडाइँ थप चर्किएको विवरणहरू आइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले सहायता पुर्‍याउन खतरापूर्ण रहेको बताएको छ।

सिरियाको सरकारी फौजले त्यहाँ एक महिनायता आक्रमण तीव्र पारेको छ। अल कायदाससम्बद्ध लडाकुहरूलाई धपाउन आक्रमण लक्षित रहेको सरकारी सेनाले दाबी छ।

तर आक्रमणहरूमा सयौँ सर्वसाधारण समेत मारिएको विवरण प्रकाशमा आएका छन्।

गएराति भएको आक्रमणमा पनि कैयौँ गैरसैनिकहरू मारिएको बताइएको छ।

ब्रिटेनस्थित सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सले उक्त घटनामा ६२ जनाको ज्यान गएको बताएको छ। गुटा मिडिया सेन्टरले कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको विवरण दिएको छ।

सरकार समर्थित फौजले अहिलेसम्म पूर्वी गुटाको आधाजसो भूभाग नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।

गत साता राष्ट्रसंघले युद्धविरामको माग गरे पनि त्यो पूर्ण रूपमा विफल भएको देखिन्छ।  त्यसबारे राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले छलफल गर्दैछ।

गत फेब्रुअरी २४ मा सिरियाभरि ३० दिने युद्धविरामको माग गर्दै सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

तर सिरियाली सरकार र उसको प्रमुख सहयोगी रुसले युद्धविराम विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा रह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेका केही क्षेत्रमा लागु नहुने बताउँदै आएका छन्।

राष्ट्रसंघीय सहायता बोकेको सवारी साधनलाई गत सोमवार सहायता सामग्री आपूर्ति गर्न अनुमति दिइएको थियो तर आक्रमण जारी रहेपछि ती सवारी साधन त्यतिकै फर्किएका थिए।

युद्धविरामको पर्खाइमा पूर्वी गुटा


विधेयकको विरोधमा आइतवार झन्डै २० लाख मानिसहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएको आयोजकहरूले दाबी गरेका छन्।

पुष्टि भएमा त्यो हङ्‌कङको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन हुनेछ।

तर प्रहरीका अनुसार आइतवारको प्रदर्शनमा झन्डै साढे तीन लाख प्रदर्शनकारी मात्र थिए।

किन चर्कियो विरोध?

हङ्‌कङका अभियुक्तलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि चिनियाँ मुख्य भूभागमा सुपुर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको विधेयकका कारण तनाव बढेको हो।

आइतवार ठूलो प्रदर्शन भएपछि थुप्रै प्रदर्शनकारीहरूले सडकमै रात बिताएका थिए। उनीहरूले सडकमा छेकबार पनि लगाएको विवरण प्राप्त भएको छ।

तर त्यहाँको वातावरण शान्त रहेका र प्रहरीको सङ्ख्या पनि पातलो रहेको बताइएको छ।

प्रदर्शन चर्किएपछि हङ्‌कङका अधिकारीहरूले सुपुर्दगी विधेयकलाई स्थगन गरिदिएका छन्। तर त्यो पूरै फिर्ता लिइनु पर्ने प्रदर्शनकारीहरूको अडान छ।

"आइतवारको प्रदर्शनमा झन्डै २० लाख मानिस सहभागी भएका छन्," सिभिल ह्युमन राइट्स् फ्रन्टका नेता जिमी शामले संवाददाताहरूलाई बताए।

Hong Kong protests: Thousands march against extradition bill

आइतवारको प्रदर्शन केही दिनअघिको भन्दा शान्त थियो। बुध... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वार प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको झडपमा केही मानिस घाइते भएका थिए।

शनिवार लडेर एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो। उनको सम्मानमा धेरै प्रदर्शनकारीहरूले सेतो फूल बोकेका थिए।

क्यारी लामको राजीनामा माग

रात परेपछि प्रदर्शनकारीहरूले विधायन परिषद् जाने सडकहरूमा अवरोध तेर्स्याउन थालेका थिए।

हङ्‌कङकी नेत्री क्यारी लामले आइतवार विधेयक प्रस्ताव गरिएकोमा क्षमायाचना गरेकी थिइन्।

तर हङ्‌कङमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरू उनले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्।

एक ६७ वर्षीय प्रदर्शनकारी माले भने, "क्यारी लामले हङ्‌कङवासीका इच्छा आकाङ्क्षालाई बेवास्ता गरिरहेकी छन्।"

यसैबीच पाँच वर्षअघि आयोजित 'छाता आन्दोलन'का अगुवा विद्यार्थी नेता जोशुवा वोङ सोमवार थुनामुक्त  भएका छन्।

उनले पनि क्यारी नामको राजीनामा माग गरेका छन्।


विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था संविधानको समानताको हक र महिलाको हकसँग बाझिएको सांसदहरूको तर्क छ

उक्त विधेयकमाथि मङ्गलवारदेखि संसद्‌मा सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका त्यस्ता प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले परिमार्जन गर्ने अधिकार संसद्लाई भएको भन्दै नागरिकताको विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्ने बताए।

नागरिकता लिनका लागि गरिएका कानुनी व्यवस्थामा विभेद रहेको भन्दै विगत केही समययता तिनमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

विभेद

संविधान अनुकूल बनाउन विभिन्न कानुनहरूमा परिमार्जनको काम गरिरहेको सरकारले संसद्‌मा लगेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक फेरि पनि विवादमा परेको छ।

नागरिक क्षेत्रबाट आलोचित उक्त विधेयकको मंगलवार संसद बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए।

सांसद डा. डिला पन्त संग्रौलाले भनिन्, "नागरिकता दिनका लागि आमाले पुष्टि,  साबित गर्नु पर्ने, स्वघोषणा गर्नु पर्ने भनेर विभेदपूर्ण प्रावधान राखिएको छ। यो प्रावधान हटाइनु पर्छ, संशोधन गरिनु पर्छ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।"

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था संविधानको समानताको हक र महिलाको हकसँग बाझिएको सांसदहरूको तर्क छ।

सांसद विन्दा पाण्डेले भनिन्, "सबै नेपाली नागरिकका सन्तानहरूले सहज र समान हिसाबले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरौँ। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने लाइसेन्स लिएर हामी संसदमा आएका छैनौँ भन्ने कुरालाई मनन गरौँ।"

संशोधन

सांसद लक्ष्मी परियारले सरकारले ल्याएको विधेयकले छोरा जन्मिँदा खुसी हुने र छोरी जन्मिँदा दु:खी हुने चलनलाई प्रश्रय दिने भन्दै संशोधनका लागि सबै सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्।

उनले भनिन्, "महिलालाई पनि नागरिकका रुपमा ल्याउनको लागि यो विधेयकमा हामी संशोधन हाल्ने छौं। ती संशोधन पारित गर्न पुरुष सांसदहरुले पनि साथ दिनु हुन्छ भन्ने आश छ।"

छलफलमा कतिपय सांसदहरूले नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई विभेद मुक्त बनाउन संविधानमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत संशोधन गर्नु पर्ने माग राखेका थिए। तिनैमध्येकी एक यशोदा सुवेदी गुरुङले भनिन्, "लिङ्गको आधारमा पनि विभेद छ, वैवाहिक आधारमा पनि विभेद छ। वंशीय पहिचानको अधिकारबाट पनि वञ्चित गरिएको छ। त्यसैले यो संविधान संशोधन गरिनु पर्छ, अनि मात्रै हामी नागरिकता ऐनमा आमूल सुधार गर्न सक्छौँ।"

नागरिकता विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने पुरुष सांसदहरूले पनि विधेयकमा विभेद रहेको भन्दै सुधारको माग गरेका थिए।

राष्ट्रिय सुरक्षा

लामो समयसम्म सांसदहरूको धारणा सुनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारले तयार पारेको विधेयक अब संसद्को भइसकेकाले त्यहीँमार्फत् परिवर्तन गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

उनले विधेयक पारित गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यान दिन समेत सांसदहरूलाई अनुरोध गरे। उनले भने, "नागरिकता दिने विषय राष्ट्रिय सुरक्षासित पनि जोडिएको छ। त्यसकारण हामीले समानताको कुरा गर्दा अधिकारको कुरा गर्दा त्योसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो भन्ने भुल्नु हुँदैन।"

प्रस्तावित विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै सांसदहरूले आवश्यक संशोधन हाल्ने बाटो खुलेको छ। संशोधन प्रस्ताव गर्ने समय सकिएपछि समितिमा पठाउने वा दफावार छलफल गरेर संसद् बैठकबाटै टुङ्ग्याउने भन्ने निर्णय संसद्ले गर्नेछ।


विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन ७२ घण्टाको समय दिइएको छ।

राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्षले चाहिँ निर्धारित समयसीमाभित्र विधेयकमाथि संशोधन दर्ता नभएको खण्डमा प्रक्रिया अनुसार पारित गरिने बताइन्।

तर राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलका नेताले सहमतिबाट अघि बढ्न सकिने बताएका छन्।

संशोधन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूको नाराबाजीबीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

"प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशसहित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव म सभासमक्ष प्रस्तुत गर्दछु।"

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले मन्त्री पोखरेलको प्रस्तावमाथि छलफल शुरू भएको घोषणा गर्दै विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि मात्रै छलफल हुने र त्यसमा सहभागी हुन चाहने सदस्यलाई नाम टिपाउन आग्रह गरे।

तर कांग्रेसका सदस्यहरूको नाराबाजीबीच कुनै पनि सदस्यले नाम नटिपाएपछि छलफल समाप्त भएको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले विधेयकमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरे र सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरे।

उनले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन ७२ घण्टाको समय दिइएको जानकारी समेत गराए।

तर कांग्रेसले अब विधेयकको बाँकी प्रक्रियामै सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ।

सङ्केत

बीबीसीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, "हामीले अवरोध गर्दा गर्दै बलजफ्ती मार्सल लगाएर, हामीलाई छेकेर पेश गरेको हुनाले हामी यो सम्बन्धमा बाँकी प्रक्रियामा भाग लिँदैनौँ।"

यसअघि सङ्घीय प्रतिनिधि सभाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि क्रुद्ध बनेको कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन समेत शुरू गरिसकेको छ।

विधेयकको प्रक्रियामा सामेल नहुने उसको चेतावनीबीच राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले चाहिँ आवश्यक प्रक्रियामार्फत् त्यसलाई पारित गरिने बताइन्।

यद्यपि बीबीसीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभामा नेकपाका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले सहमतिबाट अघि बढ्न सकिने  सङ्केत गरे।

"राष्ट्रिय सभा छलफलहरू गर्ने र आवश्यक परे संशोधन पनि हाल्ने परम्परा रहिआएको छ। यो सन्दर्भमा पनि यसरी नै जान्छ होला।"

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बिहीवार बोलाइएको छ। विधेयकमा संशोधनमार्फत् अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग समेट्न सकिने कतिपयको अपेक्षाबीच पछिल्लो घटनाक्रमसँगै यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ।


विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ऐतिहासिक भवनहरुको निर्माण कार्यले पनि अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन।

२५ अर्ब रुपैयाँको भारतीय अनुदान प्रयोग गर्ने योजनाहरुबारे प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सम्झौता भइसकेका बेला, सहुलियत ऋण खर्चिने क्षेत्रबारे पनि टुंगो लागेको विवरण आएका हुन्।

भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो जसमध्ये २५ अर्ब अनुदान र बाँकी ७५ अर्ब सहुलियत ऋण हो।

अनुदान खर्चगर्ने क्षेत्रबारे भारतसँग हालै चारवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेका छन्। तर सहुलियत ऋण उपयोगबारे भने नेपाली पक्ष लामो समयसम्म योजना पहिचान गर्न नसकेर अलमलमा थियो।

विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न श्रोत अभाव

प्रक्रिया

तर अहिले उक्त अलमल टुंगिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता भीष्म भुसाल बताउँछन्।

उनले भने, "सहयोगको ठूलो हिस्सा आवास अनुदानमा पठाउने, त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालयको सरकारी भवनहरुमा, विद्यालयहरुमा र त्यसका साथै विपद् पूर्व तयारीको लागि आधारभूत आधारशिला तयार गर्नमा त्यो रकम खर्च गर्ने भनेर निर्णय भएको छ।"

भारतीय सहयोगको हकमा नेपाली ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पक्षले आफूले पहिचान गरेका क्षेत्रमा पहिले आफैंले खर्च गरेपछि दिल्लीले पछि भुक्तानी दिने प्रक्रिया अपनाइएको छ।

सहुलियत ऋणमध्ये ५२ अर्ब रुपैयाँ, प्राधिकरणको यस वर्षको करिब साढे १ खर्ब बराबरको बजेट खर्चको अंशको रुपमा परिसकेको पनि बताइएको छ।

यो सँगै भारतसहितका दाताबाट प्राप्त अनुदान तथा सहुलियत ऋणको प्रतिवद्धतामध्ये दुई-तिहाइभन्दा बढीको सम्झौता भइसकेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

पुनर्निर्माण कार्यको गतिप्रति चौतर्फी निराशा

ढिलासुस्ती

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल भन्छन्," सहुलियत ऋणहरु झन्डै साढे चार खर्ब जति हो। अहिलेसम्म ३ खर्ब २० अर्ब बराबरको ऋण सम्झौता नै भइसकेको छ। अब केही बाँकी छ, त्यसमा हामी लागिरहेका छौं।"

भूकम्पलगत्तै आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सम्मेलनमा दाताहरुबाट व्यक्त प्रतिवद्धताअनुसारको रकम दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा अझै पनि पूर्ण रुपमा प्राप्त वा उपयोग हुन सकेको छैन।

प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा भएको राजनीतिकरण तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको ढिलासुस्तीका कारण सहयोग उपयोगमा उल्झन आएको आलोचकहरु बताउँछन्।


विन्ड्सर क्यासलस्थित सेन्ट जोर्जेज च्यापलमा उनीहरूको विवाह भएको हो।

मार्कल आफ्नी आमासहित रोल्स रोयस गाडीमा विवाहस्थलमा पुगेकी थिइन्।

सेन्ट जोर्जेज च्यापलमा पुगेलगत्तै ह्यारीका पिता युवराज चार्ल्सले मार्कलको हात डोर्‍याएर भित्र लगेका थिए।

महारानी एलिजावेथ र उनका पति ड्युक अफ एडिन्बरा पनि विवाह समारोहमा उपस्थित भए

ह्यारी भने आफ्ना दाजु विलियमसँगै विवाहस्थलमा पुगेका थिए।

उत्सुकता

वैवाहिक समारोहमा छ सय जना पाहुना उपस्थित थिए।

मेगनको परिवारतर्फबाट उनकी आमा डोरिया मात्र उपस्थित भइन्

ती पाहुनामा एल्टन जन, ओप्रा विन्फ्रे, जर्ज क्लुनी र सेरेना विलियम्स लगायत थिए।

वैवाहिक कार्यक्रम हेर्न सडकको दुईतिर हजारौँ मानिस लामबद्ध भएर उभिएका थिए।

नाम चलेका कलाकार र टीभी कार्यक्रम प्रस्तोताहरू पनि निम्ता मान्न विन्ड्सर पुगेका थिए

कतिपयले राम्रो दृश्य देख्न सकियोस् भनेर केही दिनअगाडि देखि नै त्यस्ता सम्भावित स्थलमा पाल टाँगेर बसेका थिए।

शाही विवाह २०१८

यसअघि विवाहपछि ह्यारी र मार्कलको जोडी ससेक्सका 'ड्युक र डचेस'का रुपमा चिनिने घोषणा गरिएको थियो।

समारोहमा सहभागी हुन नेताहरू निमन्त्रणा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दिइएको थिएन।

प्रधानमन्त्री टरिजा मेले राजकुमार ह्यारी र मर्कललाई सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् शुभकामना दिएकी छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

को हुन् मेगन मार्कल?


विपक्षी आन्दोलनका सदस्यहरूले घोषित २४१ स्थान मध्ये २०१ स्थानमा विजय हासिल गरेको साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट समाचारपत्रले जनाएको छ।

बेइजिङसमर्थक उम्मेदवारले २८ स्थानमा मात्र जितेका छन्। चुनावमा २९ लाख मतदाता सहभागी भएका थिए।

त्यसको अर्थ ७१ प्रतिशत मतदाता मत हाल्न आएका थिए। जबकि सन् २०१५ को चुनावमा ४७ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए।

क्यारी लामको समर्थनको परीक्षा

यो चुनावलाई सङ्कटमा परेकी हङ्‌कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको समर्थनको परीक्षाको रूपमा हेरिएको थियो।

चुनावमा प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारी समूहहरूले पाँच महिनासम्मको तनाव र प्रदर्शनपछि चिनियाँ सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिन चाहेको देखिएको छ।

बेइजिङ पक्षधर उम्मेदवारहरूले पाँच महिनादेखि चलिरहेका प्रहरी- प्रदर्शनकारी झडपप्रतिको असन्तुष्टि पोख्न आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए।

हङ्‌कङमा बसोबास गर्ने ७४ लाख जनसङ्ख्या मध्ये ४१ लाख मतदाता नामावालीमा समावेश थिए।

हङ्‌कङका जिल्ला पार्षदहरूले शहरको बस गुड्ने बाटो र फोहरमैला सङ्कलन जस्ता विषयमा सरोकार राख्दछन्।

शहरको प्रमुख कार्यकारी रोज्ने विषयमा उनीहरूको कुनै भूमिका हुँदैन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

मतदान गर्ने क्रममा क्यारी लामले जिल्ला परिषदका आवाजलाई अझै ध्यान दिएर सुन्ने बताएकी थिइन्।

को को अगाडी आए?

पछिल्लो खबरअनुसार बेइजिङ पक्षधर र विवादास्पद छवि भएका सांसद जुनिअस हो अनपेक्षित रूपमा पराजित हुन पुगेका छन्।

उनलाई यसै महिनाको सुरुतिर एक नक्कली समर्थकले छुरा प्रहार गरेका थिए।

उनले खुल्लमखुल्ला हङ्‌कङ प्रहरीको समर्थन गरेका थिए।

हङ्‌कङमा प्रदर्शनहरूको आयोजना गर्दै आएको समूह नागरिक मानव अधिकार मोर्चाका नेता जिम्मी शामले पनि जित हासिल गरेका छन्।

शामलाई हालै दुई पटक आक्रमण गरिएको थियो। प्रजातन्त्र समर्थक अभियानकर्ता जोशुवा वोङलाई चुनाव लड्न दिइएन।

आफूलाई राजनीतिक रूपमा प्रतिबन्धित गरिएपनि उनको स्थानमा उठेका प्रजातन्त्रवादी उम्मेदवार पनि विजयी भएको बताइएको छ।

चुनावमा हार भोगेकी बेइजिङ समर्थक सांसद एलिस माकले पराजयको आंशिक दोष कार्यकारी प्रमुख लामको शासन शैलीलाई दिइन्।

तर शहरको सबैभन्दा ठूलो बेइजिङ पक्षधर दलकी सहअध्यक्ष स्टारी लि वाइकिङले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेकी छन्।

दबाब

बीबीसीका चीन संवाददाता भन्छन् बेइजिङ पक्षधरहरू यसरी पराजित हुन्छन् भनेर कसैले सोचेका थिएनन्।

आउने दिनमा अब क्यारी लाम प्रशासन प्रदर्शनकारीका कुरा सुन्न थप दबाबमा पर्नेछ।

हङ्‌कङको चुनावी व्यवस्था अनुसार ११७ जना जिल्ला पार्षदहरू पनि कार्यकारी प्रमुख चुन्ने १,२०० सदस्यीय समितिमा रहनेछन्।

त्यसैले नगरको नयाँ नेता छान्न उनीहरूको पनि केही न केही भूमिका हुने गर्दछ।


विपक्षी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले यसलाई संवैधानिक इतिहासकै कालो दिन बताएकी छन्

उक्त विधेयकले गैरकानुनी रूपमा भारत आएका तीन देशका गैरमुसलमान आप्रवासीलाई आममाफीको व्यवस्था गरेको छ।

आलोचकहरूले उक्त विधेयक मुसलमानहरूप्रति विभेदकारी रहेको बताएका छन्।

तर पूर्वोत्तर भारतका प्रदर्शनकारीहरूले बाङ्ग्लादेशबाट आएका हिन्दूहरूको चेपुवामा आफूहरू पर्ने बताएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपिल गरेका छन्।

गम्भीर प्रभाव

अधिकारीहरूले प्रदर्शनका कारण २० देखि ३० जना घाइते भएको र हवाई तथा रेलसेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको जनाएका छन्।

अफ्गानिस्तान, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानबाट आएका मानिसलाई आकर्षित गर्ने उक्त विधेयक बुधवार राति भारतको माथिल्लो सदनले अनुमोदन गरेको थियो।

राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न बाँकी नै छ, तर त्यो औपाचारिकता दिने कदम मात्रै भएको बताइन्छ।

माथिल्लो सदनमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपाको बहुमत नरहेकाले यस विधेयकलाई भारतमा एउटा परीक्षण मानिएको थियो।

तल्लो सदन लोकसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक माथिल्लो सदन राज्यसभामा १२५ ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मतसहित स्वीकृत भएको थियो।

उक्त विधेयकविरुद्ध राज्यसभामा १०५ मत खसेको थियो।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले उक्त कानुनले धार्मिक कारणले देशबाट भाग्न बाध्य भएकाहरूलाई सुरक्षित आश्रय प्रदान गर्ने जनाएको छ।

पूर्वोत्तर भारतमा बाङ्ग्लादेशबाट हुने गैरकानुनी आप्रवासन एउटा मुख्य चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ।

विरोध

बाङ्ग्लादेशसँग सीमा जोडिएको भारतको पूर्वोत्तर राज्यमा विधेयकविरोधी प्रदर्शन भइरहेको भए पनि बेला संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक पारित भएको हो।

त्रिपुरामा सेना परिचालन गरिएको छ। असामको राजधानी गुवाहाटीमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भिडन्त भएको विवरण प्राप्त भएको छ।

सडक अवरुद्ध भएकाले आसामका मुख्यमन्त्री घण्टौँ विमानस्थलमा रोकिनुपरेको थियो।

थप झडपहरू रोक्न भन्दै थुप्रै जिल्लाहरूमा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा अवरुद्ध पारिएको छ।

आलोचना

आलोचकहरूले उक्त विधेयक मुस्लिमहरूलाई सीमान्त पार्ने भाजपाको योजनाको अंश भएको आरोप लगाएका छन्।

विपक्षीहरूका भनाइमा धार्मिक आधारमा हुने त्यस्तो विभेदले भारतको संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेको छ।

उनीहरूले नागरिकता प्राप्तिका लागि धार्मिक आस्थालाई मापदण्ड बनाउनु नहुने बताएका थिए।

पूर्वोतत्तर भारतमा उक्त विधेयकको चर्को विरोध भएको थियो

दिल्लीमा एक प्रदर्शनकारीले भने, "मुस्लिमहरूमाथि त्यसै पनि अत्याचार भइरहेको छ। यसले उनीहरूलाई अझ कमजोर बनाउनेछ।"

कांग्रेस पार्टीकी अध्यक्षा तथा विपक्षी नेत्री सोनिया गान्धीले विधयेक पारित भएको दिन संवैधानिक इतिहासकै कालो दिन भएको टिप्पणी गरेकी छन्।

एक विज्ञप्तिमार्फत् उनले भनिन्, "यो भारतको अनेकताबीच सङ्कीर्णता र कट्टरपन्थी शक्तिको जित हो।"

तर राज्यसभामा बोल्दै गृहमन्त्री अमित शाहले तीन देशमा धार्मिक प्रताडना खेपेका मानिसलाई नागरिकता दिन यो कानुन आएको बताए।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसअघि विधेयक "सबैलाई मिलाएर राख्ने र मानवीय मूल्यले भरिएको भारतको शताब्दियौँ पुरानो परम्परा"अनुरूप आएको भनेका थिए।

'संविधान विरोधी'

भारतको संविधानले आफ्ना नागरिकविरुद्ध धार्मिक विभेद गर्न रोकेको छ र कानुनका अगाडि सबैले समान संरक्षण पाउनुपर्ने उल्लेख छ।

दिल्लीस्थित एक वकिल गौतम भाटियाले आप्रवासीहरूलाई मुस्लिम र गैरमुस्लिम कित्तामा विभाजित गरिदिएर यस विधेयकले "देशको कानुनमा धार्मिक विभेद भित्र्याउन खोजेको" बताएका...


विपक्षी कांग्रेसले त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गर्दै कैयौँको हकमा कानुन उल्लङ्घन हुने तर्क गरेको छ।

कतिपय विज्ञले चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय भएपनि निर्वाचन आचारसंहितासँग त्यसलाई अहिले जोड्नु सान्दर्भिक नहुने धारणा राखेका छन्।

दायरा

निर्वाचनको मतपरिणामपछि आफू सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने पर्खाइमा रहँदै गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालीन सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने घोषणा गरेकै पथमा पछिल्लो निर्णय आएको देखिन्छ।

त्यसमा पनि थप, निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएयताकै नियुक्तिलाई पनि समेटेर सरकारले खारेजीको दायरा अझ फराकिलो बनाएको छ।

अहिले एमालेसँग एकीकरण गरेर एउटै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रसमेत रहेको आफ्नो सरकारले गरेका नियुक्तिको खारेजीले विपक्षी कांग्रेसलाई रुष्ट बनाएको छ।

उक्त दलका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, "सहकार्यका लागि निम्तो नदिएर प्रतिपक्षीलाई भिडन्तका लागि खुला आमन्त्रण गरेजस्तो देखियो। यसलाई नियमित निर्णयभन्दा पनि त्यसपछिका नियतका आधारमा विश्लेषण गरिनुपर्छ।"

तर कांग्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रेस नेतृत्वको सरकारले पनि विगतमा अघिल्ला सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेका उदाहरण पाइन्छन्।

उक्त प्रसङ्ग उप्काउँदा कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले बचाउमा भने, "हुकुम प्रमाङ्गी जस्तै शैलीमा एउटै निर्णयबाट सबै बर्खास्त भन्ने खालको निर्णयप्रति एउटा व्यक्तिले कानुनी ढङ्गले कुन आधारमा नियुक्त भएको थियो र अहिले कुन आधारमा खारेज गरियो भनेर प्रश्न गर्न त पाउँछ।"

तर्क

राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै कतिपय विज्ञ त्यसलाई स्वाभाविक ठान्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

तर निर्वाचन आचारसंहितालाई पनि नियुक्ति खारेजीसँग जोडिएको विषयलाई भने उनीहरू सान्दर्भिक ठान्दैनन्।

त्यस्तैमध्येका एक पूर्वमन्त्री एवम् सचिव विद्याधर मल्लिक भन्छन्, "चुनाव सकिएर यतिका महिना भइसक्यो, दलहरू सरकारमा आइसके। अब फेरि त्यतिबेला नियुक्त भएका व्यक्तिलाई उसको कार्यक्षमता लगायतका आधारमा नभई निर्वाचन आचारसंहितासँग जोडेर बर्खास्त गर्नु त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन।"

चुनावी आचारसंहितालाई जोड्ने पछिल्लो सरकारी निर्णयबारे सोध्दा निर्वाचन आयुक्तहरूले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।

दलीय भागबन्डा आधारमा नियुक्त भएका आयुक्तहरूको मत भने एकार्कासँग बाझिएको उनीहरूसँग गरिएका अनौपचारिक कुराकानीहरूबाट प्रतीत हुन्छ।


विपक्षी दलले चाहिँ प्रक्रिया मिचेर विधेयक पारित गरिएको प्रदेश सरकारमाथि आरोप लगाएको छ।

प्रदेश सभामा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया मिचेर हतारमा विधेयक पारित गरिएको विपक्षी दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले आरोप लगाए ।

प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विरोधका बावजुद प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित भएपछि प्रहरी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारका लागि मार्ग खुलेको छ।

सङ्ख्या

प्रहरीविहीन प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको बताउँदै प्रदेश प्रहरी विधेयक आवश्यक रहेको बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउतले विधेयक पारित भएपछि सन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सङ्घीय प्रहरीको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक रहेजस्तै प्रदेशमा पनि प्रहरी महानिरीक्षक लगायतका पद सिर्जना गरिएको छ।

"सरकारले अब प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुल्यो' मुख्यमन्त्री राउतले भने, "सङ्घीय सरकारले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गरे प्रहरीको भर्नाको सङ्ख्या निर्धारण हुनेछ।"

संविधान अनुसार शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले प्रहरी आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

तर त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा संस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने, "विशेष समितिमा सत्तारुढ दल र नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई राखेर मात्र विधेयकमाथि छलफल गरियो। विधेयकमा के लेखिएको छ, त्यो समेत हामीलाई थाहा छैन।"

प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा नेकपाको सहमति खोज्न बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो। तर सहमति हुन नसकेपछि बहुमतको निर्णयबाट विधेयक पारित गरिएको थियो।

प्रदेश सभामुख सरोजकुमार रायले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको बताउँदै सत्तारुढ दलहरू सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको बताए।

असर

रायका अनुसार विधेयक पारित गर्नका निम्ति एउटा प्रावधान निलम्बन गरिएको थियो।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश प्रहरी अस्तित्वमा आए संघीय प्रहरीसितको तालमेल बिग्रने सम्भावना बढेको कतिपयको बुझाइ छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताए।

मो लालबाबु राउत

"प्रदेशमा आईजीपी रहने भएपछि सङ्घीय सरकारको डीआईजी कसको मातहत रहने? यसले द्वन्द्व बढ्न सक्छ र शान्ति सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्छ।"

सङ्घीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी विधेयक ल्याइसकेको छैन। प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएपछि संघीय सरकारमाथि अब दबाव बढ्ने कतिपयको बुझाइ छ।

प्रदेश सरकारको विधेयक पारित भएपछि सङ्घीय सरकारले ल्याउने विधेयकबाट अधिकार खोस्ने सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ।

त्यसो भए सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको मनमुटाव झन् बढ्न सक्ने देखिन्छ।

संविधान अनुसार सङ्घीय ऐनसँग बाझिएको हदसम्म प्रदेशको ऐन स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ।


विपक्षी नेता गुआइदोले मदुरो सरकारले एक अर्ब दुई करोड डलर भेनेजुएलाबाट युरुग्वे सार्न लागेको आरोप लगाएको छ।

त्यसबारे मदुरो सरकार तथा सेनाको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।

तर विपक्षी नेता गुआइदोले चाहिँ मदुरो सरकारले ठूलो धनराशी विदेश लैजान लागेको आरोप लगाएको छ।

भेनेजुएलाको संकट समाधानको खोजी गर्न सन् २०१७ मा १४ राष्ट्रहरू सदस्य रहेको लिमा समूह गठन भएको थियो।

भेनेजुएला: पैसाको अभाव धान्न ढुकुटीको सुन बेच्दै

भेनेजुएलामा सत्ताधारी पार्टी र विपक्षीबीचको झगडामा सेनाले कसलाई समर्थन गर्ला

के भन्छ लिमा समूह?

पछिल्लो बैठकपछि उसले बल प्रयोग नगरिकनै भेनेजुएलाको सरकार परिवर्तन हुनु पर्ने र त्यहाँ मानवीय सहायता सहजै पुग्नु पर्ने बताएको छ।

 लिमा समूहकी एक प्रतिनिधिले त्यो समूह भेनेजुएलामा शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक संक्रमण, निष्पक्ष निर्वाचन, राजनीतिक पारदर्शीता र मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मानको पक्षमा रहेको बताएकी छिन्।

 त्यो समूहले विपक्षी नेतृत्वको संसदलाई समर्थन गर्ने र राष्ट्रपति मदुरोको सरकारलाई विदेशमा वित्तीय कारोबार गर्नबाट रोक्नु पर्ने मत राखेको छ।

 भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मदुरोले देशमा जारी राजनीतिक संकटका कारण उत्पन्न हुन सक्ने भनिएको गृहयुद्धको चेतावनीलाई विपक्षी नेता हुवान गुआइदोले खारेज गरेका छन्।

मदुरोमाथि बढ्यो दबाब

लिमा समूहले राष्ट्रपति मदुरोको सरकारलाई विदेशमा वित्तीय कारोबार गर्नबाट रोक्नु पर्ने मत राखेको छ।

गुआइदोले आफैलाई भेनेजुएलाको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए। उनले अमेरिकालगायत अन्य देशहरूको समर्थन जितेका छन्।

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले आफ्नो देश गृहयुद्धमा होमिने वा नहोमिने विषय अमेरिका र उसका मित्रशक्तिका क्रियाकलापमा निर्भर रहने बताएका छन्।

तर मदुरोको सो अभिव्यक्तिलाई गुआइदोले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीको आविष्कार भएको बताएका छन्।

गुआइदोलाई ल्याटिन अमेरिकी तथा अन्य युरोपेली देशहरूको बलियो समर्थन जुटेपछि सोमवार मदुरोमाथि दबाव बढेको हो।

विवादित निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि गत महिना राष्ट्रपतिको रुपमा दोस्रो कार्यकालका लागि निकोलस मदुरोले सपथ ग्रहण गरेका थिए।

जुन निर्वाचनमा धरै जसो विपक्षी नेताहरूले भाग लिएका थिएनन्।

किनकी उनीहरूमध्ये कोही वर्खास्त गरिएका थिए त कोही जेलमा थिए।

गुआइदोको आरोप

गुआइदोले राष्ट्रपति मदुरोको आइतबारको अन्तरवार्ताबारे टिप्पणी गरेका छन्।

एक स्पेनी टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा मदुरोलाई गृहयुद्ध निम्तिएला त भन्ने प्रश्नको जवाफमा त्यसको जवाफ कसैले यकीनका साथ दिन नसक्ने बताएका थिए।

"हरेक कुरा उत्तरी सामाज्य र उसका मित्रशक्तिको पागलपन र बलमिच्याइँमा भर पर्छ। हामी त आफ्नो देशमा बस्छौँ र चाहन्छौँ कसैले हस्तक्षेप नगरोस्। तर हामी प्रतिरक्षा गर्न पनि तयार छौँ।" निकोलस मदुरोले भनेका थिए।

यसैबीच एक पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी नेता गुआइदोले मदुरो सरकारले एक अर्ब दुई करोड डलर भेनेजुएलाबाट युरुग्वे सार्न लागेको आरोप लगाएको छ।

केही दिन अघि भेनेजुएलाको केन्द्रीय ब्याङ्कको सुन आबुधाबी पुर्‍याइएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

भेनेजुएलाको सुन इरान पुग्ने गरेको भन्दै अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको छ।


विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारीहरूका अनुसार बिहारमा मात्रै ८३ जनाको ज्यान गएको छ भने घाइते २० जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

उत्तर प्रदेशमा कम्तीमा २० जनाको ज्यान गएको छ। मौसम अझ बिग्रिन सक्ने पूर्वानुमानबीच मौसमविद्हरूले सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन र घरभित्रै बस्न आग्रह गरेका छन्।

भारतको न्याश्नल क्राइम रेकर्ड्स ब्यूरोका अनुसार चट्याङका कारण गत वर्ष देशभरि २,३०० जनाको मृत्यु भएको थियो।

सन् २००५ यता त्यहाँ हरेक वर्ष कम्तीमा २,००० जना ज्यान जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।

नेपालको अवस्था के छ?

नेपालमा बिहीवार सप्तरी, मकवानपुर र कपिलवस्तुमा गरेर सात जनाको मृत्यु भएको विवरणहरू प्रकाशित भएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कले चट्याङका कारण विगत एक वर्षमा कम्तीमा ९२ जनाको ज्यान गएको देखिन्छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा चट्याङ लागेर एक वर्षमा कम्तीमा ३०० व्यक्ति घाइते र कैयौँ परिवार प्रभावित हुने गरेका छन्।

भारतको मौसमसम्बन्धी निकायले वर्षाका साथै कुन समयावधिभित्र कहाँकहाँ चट्याङ पर्छ भन्ने विषयमा पनि पूर्वानुमान गरी सजग गराउने गरेको छ।

तर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नेपालमा भने चट्याङ पूर्वानुमान गर्ने प्रविधि प्रयोगमा आइनसकेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।

"हाम्रो रेडारदेखि लिएर चट्याङसम्बन्धी उपकरणहरू राख्ने काम भइरहेको छ। कुनै अवरोधविना काम भयो भने रेडार राख्ने काम अर्को वर्षसम्म सकिन्छ," विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् तथा प्रवक्ता अर्चना श्रेष्ठले भनिन्।

उनका अनुसार चट्याङबारे 'रीअलटाइम' सूचना दिन सक्ने त्यस्तो प्रविधि उदयपुर, पाल्पा र सुर्खेतमा जडान गरिँदैछ।

सूचना आदानप्रदान

नेपालमा त्यस्तो प्रविधि प्रयोगमा नआउन्जेल भारतसँग सूचना आदानप्रदान गर्दा उपयुक्त हुने जानकारहरू बताउँछन्।

"दुई देशबीच कूटनीतिक च्यानलमार्फत् सरकारी स्तरमा सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भए राम्रै हुन्छ," प्रवक्ता श्रेष्ठले भनिन्।

नेपाल र भारतबीच हाल बाढीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने औपचारिक सहमति भएको उनी बताउँछिन्।

यद्यपि मौसमसम्बन्धी जानकारीहरू सार्वजनिक माध्यममा हुने भएकोले दुई देशका अधिकारीले एकअर्काको वेबसाइट हेर्ने गरेको श्रेष्ठले बताइन्।

धेरै चट्याङ पर्ने ठाउँ

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा मध्यचैतदेखि मध्यअसारसम्म बेलुकातिर बढी चट्याङ पर्ने गर्छ।

बङ्गालको खाडीनजिक रहेका नेपालका भूभागहरूमा बढी चट्याङ पर्ने गरेको चट्याङविज्ञ डा. श्रीराम शर्मा बताउँछन्।

"त्यो भनेको झापा-मोरङतिरको क्षेत्र हो। जुन संसारकै मानचित्रमा हेर्दा पनि तेस्रो बढी प्रभावित क्षेत्रमा लिन सकिन्छ। त्यसपछि चुरेक्षेत्र बढी प्रभावित देखिन्छ।"

यद्यपि मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्याका हिसाबले चुरेक्षेत्र नै बढी प्रभावित देखिएको छ।

डा. शर्माका अनुसार नेपालमा चट्याङको सबैभन्दा बढी प्रभाव मकवानपुर जिल्लामा देखिएको छ।

तर बारम्बार चट्याङ परिरहने क्षेत्रमा झापा र मोरङ पर्छन्। मान्छेमाथि सोझै चट्याङ पर्दा शरीरमा त्यसको विद्युत् प्रवाह भएर ज्यान जाने शर्मा बताउँछन्।

विज्ञहरूका अनुसार चट्याङको आवाजले कानका जाली फुट्ने र मानिसहरू घाइते हुने पनि गर्छन्।

चट्याङबाट बच्ने उपाय

स्रोतः रोयल सोसाइटी फर द प्रिभेन्शन अफ एक्सिडेन्ट्स


विप्लवले नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा पूर्व लडाकु कमान्डर उदयबहादुर चलाउने दीपक सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।

प्रतिबन्ध फुकुवा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइलाई समूहले वार्ताको सर्त बताउने गरेको थियो।

वार्ता टोली गठन गरेको सूचना दिन निकालिएको सरकारी वक्तव्यमा चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन।

दुवै पक्ष 'सम्पर्कमा'

महासचिव चन्दद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारसँग देशका राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न आफ्नो दल सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ।

अघिल्लो साता चन्दले निकालेको विज्ञप्तिमा 'सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक छौँ'  भनिएको थियो।

सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सदस्य छन्।

डा. भट्टराईले चन्द समूहको वार्ता टोली गठनलाई सकारात्मक भन्दै दुवै पक्ष निकट भविष्यमै वार्ता हुने बताए।

उनले चन्द समूहसँग सरकारको सम्पर्क भइरह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेको उल्लेख गर्दै भने, "उहाँहरूको निर्णय सकारात्मक हो। अब वार्तामा बसेपछि सबै विषयहरू आउँछन् अनि छलफल गर्दै टुङ्गिन्छ।"

मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सबै सशस्त्र र द्वन्द्वमा रहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याउने दृष्टिकोण सरकारले राखेको बताएका थिए।

यसै साता आफ्नो गृह जिल्ला झापा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै चन्द समूहको नेकपासँग वार्ता हुने बताएका थिए।

ओलीले भनेका थिए, "तपाईँ त्यो खबर छिट्टै घर बसी बसी सञ्चारमाध्यममा देख्नुहुनेछ।"

मन्त्री गुरुङले प्रतिबन्ध फुकुवा र रिहाइ जस्ता विषयबारे वार्तामार्फत नै निर्णय हुने उल्लेख गरेका थिए।

"वार्ताभन्दा अघि सबै कुरा हल गर्ने हो भने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। वार्ताबाटै सबै कुरा हल गर्न वार्ता टोली गठन गरिएको हो।"

दुई वर्षमा दुई हजार पक्राउ

पूर्व सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीले क्रान्तिकारी रूपान्तरणका मुद्दाहरू छाडेको भन्दै त्यही दलबाट चोइटिएर चन्द नेतृत्वको समूह गठन भएको हो।

विभिन्न किसिमका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै उक्त समूहका गतिविधिमाथि सरकारले २०७५ साल फागुनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

उक्त समूह 'बेला बेलामा आतङ्ककारी गतिविधि समेतमा संलग्न रहेको र त्यसका नेता कार्यकर्तामाथि नेपाली सुरक्षा निकायले निगरानी गर्ने गरेको' अमेरिकी सरकारको प्रतिआतङ्कवाद सम्बन्धी सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार विसं २०७५ फाल्गुन १० गतेदेखि २०७७ मङ्सिर २८ का बीचमा विप्लव समूहका झन्डै २ हजार नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्।

त्यसमध्ये झन्डै १,९०० लाई मुद्दा दायर गरिएको छ र सवा सयभन्दा बढी पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ।


विभागका प्रवक्ता सुरेन्द्र थापाका अनुसार मृत्यु हुनेहरू दुवै जना भारतीय नागरिक हुन्।

आरोहणको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको पीक प्रमोशन कम्पनीका अध्यक्ष केशव पौडेलका अनुसार मृत्यु भएका आरोहीहरू पश्चिम बङ्गालका कुन्तल करार र विप्लव वैद्य हुन्।

नेपाल र भारतको सीमामा अवस्थित ८,५८६ मिटर अग्लो कञ्चनजङ्घाको शिखरमा बुधवार १० नेपालीसमेत ३६ जना पुगेको पर्यटन विभागले जनाएको छ।

यस वर्ष छवटा टोलीबाट ३४ जनाले कञ्चनजङ्घा आरोहणको नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ।

यो वसन्त ऋतुमा नेपालका विभिन्न ३० हिमाल चढ्न १०९ वटा टोलीका ८४६ जनाले अनुमति लिएका छन्।

कसरी भयो मृत्यु?

शिखरमा पुगेर फर्कँदै गर्दा वैद्यको थकाइका कारण चौथौ शिविरभन्दा माथिको क्षेत्रमा ढलेपछि मृत्यु भएको पौडेलले बीबीसी नेपालीलाई बताए।

कुन्तल करारको फाइल तस्बिर

करारको आरोहणकै क्रममा मृत्यु भएको हो।

आरोहण दलका अन्य सदस्यलाई उद्धृत गर्दै पौडेलले भने, "झन्डै ८,००० को उचाइमा पुगेपछि करारलाई लेक लागेछ। बाटोमै फरक व्यवहार देखाउन थालेछन् र आक्रामक भएछन्। पछि उनी अचेत भएर ढलेछन्।"

शेर्पाहरूले उद्धारको प्रयास गर्दागर्दै दुवै ज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाको मृत्यु भएको उनले बताए।

पौडेलका अनुसार बुधवार राति आठ बजे आफू शिखरमा पुगेको जानकारी दिएपछि चिलेका पर्वतारोही भने सम्पर्कविहीन भएका छन्।

अहिले के हुँदैछ?

पर्यटन विभागका प्रवक्ता थापा तथा पीक प्रमोशनका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार सम्पर्कविहीन पर्वतारोहीको खोजी तथा मृतकहरूको शव तल ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।

"चिलेका पर्वतारोहीको जीपीएस उपकरण बन्द भएको छ। ब्याट्री सकिएर होला... उनी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् हामी त्यो पत्ता लगाउने प्रयासमा छौँ," पौडेलले भने।

यो पनि पढ्नुहोस्

उनका अनुसार उद्धारकर्ताहरू करारको शव भएको ठाउँमा बिहीवार बिहानसम्म पुगेका थिएनन्।

दुइटै शव दोस्रो शिविरमा ल्याएर त्यहाँबाट शुक्रवारसम्म काठमाण्डू ल्याउने आफ्नो कम्पनीको योजना भएको पौडेलले बताए।

कञ्चनजङ्घा कति खतरनाक?

कञ्चनजङ्घालाई विश्वका अति जोखिमपूर्ण हिमालमध्ये एउटा मानिन्छ।

ठाडो उकालो भएकाले कञ्चनजङ्घाको शिखरमा पुग्ने बाटो अप्ठ्यारो भएको बताइन्छ। त्यहाँ बारम्बार हिउँपहिरो पनि गइराख्छ।

त्यसैले मौसममा अलिकति फेरबदल हुँदा पनि त्यहाँ जोखिम बढ्ने पर्वतारोहीहरू बताउँछन्।

सन् १९५५ मा ब्रिटिश आरोही जो ब्राउन र जोर्ज ब्र्यान्ड पहिलो पटक सो हिमालको शिखरमा पुगेका थिए।

त्यसअघि गरिएका आरोहणका प्रयासहरू विफल भएका र केही पर्वतारोहीहरूको मृत्यु भएको बताइन्छ।

आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालमा हुने घटनाक्रमहरूको अभिलेख तथा तथ्याङ्क राख्ने वेबसाइट 8000ers.com का अनुसार  कञ्चनजङ्घामा आरोहण गर्न जानेको मृत्युदर २० प्रतिशतभन्दा बढी छ।