बग्दादको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर कारका रहेका सुलेमानी अमेरिकी आक्रमणमा मारिएका हुन्

शुक्रवार इराकको बग्दादमा इरानी फौजको विशेष दस्ता क्विडका प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी मारिएपछि सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह अलि खामेनीले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

इरानले तीन दिनको राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ भने रक्षामन्त्री जावेद जारिफले सो घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद भनेका छन्।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सुलेमानीलाई 'राष्ट्रपतिको आदेशमा' मारिएको बताएको छ।

इरानको लागि सुलेमानी महत्वपूर्ण व्यक्ति थिए र उनले सिधै सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह अलि खामेनीको नेतृत्वमा काम गर्थे।

जनरल सुलेमानी कारमा रहेको बेला अमेरिकी हवाई आक्रमणमा मारिएका हुन्।

इरानका विदेशमन्त्री जावेद जारिफले सो आक्रमणलाई 'धेरै नै खतरनाक र मूर्खतापूर्ण' भनेका छन्।

इरानको रिभोलुशनरी गार्ड्सले शुक्रवार सुलेमानीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको त्यहाँको राज्यनियन्त्रित टीभीले बताएको छ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सुलेमानी र इरानसमर्थित विद्रोही नेताहरू दुईवटा कारमा विमानस्थलबाट निस्कदै गर्दा आक्रमणमा परेका थिए।

जनरल कासिम सुले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मानी

सुलेमानी सिरिया वा लेबननबाट इराक आएको बताइएको छ।

कार्गो क्षेत्रमा अमेरिकी ड्रोनले केही क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको र कम्तीमा पाँच जना मरेको बताइएको छ।

अमेरिकाले के भन्यो?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले घटनापछि अमेरिकाको झण्डा ट्वीट गरेका छन्।

एउटा विज्ञप्तिमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ: "राष्ट्रपतिको निर्देशनमा अमेरिकी सेनाले कासिम सुलेमानीलाई मारेर विदेशमा रहेका अमेरिकी नागरिकको सुरक्षाका लागि निर्णायक रक्षात्मक कारबाही गरेको छ।"

"यो कारबाही भावी इरानी आक्रमण योजनालाई कमजोर बनाउन लक्षित थियो।"

"अमेरिका आफ्ना नागरिक र आफ्ना चासोका विषयको संसारभर रक्षा गर्ने कार्य गरिरहने छ।"

इरानले के भन्यो?

रक्षामन्त्री जारिफले आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद भनेका छन्।

"यो घटनाले उब्जाएको परिस्थितिको पूर्ण जिम्मेवार अमेरिका हुनेछ," उनले ट्वीट गरेका छन्।

इरानी टीभीले सो आक्रमणमा इराकी विद्रोही नेता अबु महदी अल-मुहान्दीस पनि मारिएको समाचार प्रसारण गरेको छ।

समाचारहरूमा अमेरिकी सेनाले इराकका केही विद्रोही नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको भनिएपनि त्यसको पुष्टि भएको छैन।

बग्दादमा रहेको अमेरिकी राजदूतावासलाई केही प्रदर्शनकारीले घेरा हालेको र अमेरिका सेनासँग मुठभेड भएको केही दिनपछि यो आक्रमण भएको हो।

अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्परले बिहीवार बेलुकी राजदूतावासको घटनाका लागि इरान जिम्मेवार रहेको बताउँदै अमेरिकी नागरिकमाथिको आक्रमण नसहने बताएका थिए।

कासिम सुलेमानी को हुन्?

सन् १९९८ देखि इरानको क्विड नामक विशेष दस्ताको नेतृत्व सुलेमानीको हातमा थियो।

सो दस्ताले देश बाहिर गोप्य गतिविधिहरू गर्ने बताइएको छ।

जनरल सुलेमानीले सिरियामा बसार अल-असदको सत्ता टिकाउन र इराकमा आईएसविरुद्धको सङ्घर्षमा विशेष भूमिका खेलेका थिए।

उनले सन् १९८० को दशकमा भएको इरान-इराक युद्धमा लडेका थिए।


बङ्गालको खाडीमा बनेको सो समुद्री आँधी झन्डै २०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगले अघि बढिरहेको छ। आँधीको प्रभावले त्यहाँ  बिहानदेखि नै वर्षा हुन थालेको थियो।

फनी पूर्वोत्तर दिशातिर बढ्दै गर्दा नेपालमा पनि यसको आंशिक प्रभाव देखिएको नेपालको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ।

भारतको मौसम विभागका अनुसार फानी बिहान आठ बजे जमिनमा आइपुगेको थियो।  उसले यो उत्तर दिशातिर अघि बढ्ने र छ घण्टापछि शक्ति केही क्षीण हुँदा बलियो हावाहुरीको रूप लिन सक्ने बताएको छ।

फनीको सम्भावित मार्गमा पर्ने स्थानबाट झन्डै १० लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको भारतका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

महाशाखाकी मौसमविद् मञ्जु बासीका अनुसार फानीको प्रभावका कारण शुक्रवार दिउँसोदेखि पूर्वी र मध्य नेपालमा हावाहुरी आउने, चट्याङ पर्ने र वर्षा हुन सक्छ।

उनले भनिन्, "शुक्रवार पश्चिमी वायु पनि सक्रिय हुने देखिएकाले समुद्री आँधी फानी र पश्चिमी वायुका कारण देशैभरि वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ।"

बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले हिमाली भेगमा हिमपात पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्।

फानी र पश्चिमी वायु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को प्रभाव शनिवारपछि कमजोर हुने र आइतवारदेखि मौसम सफा हुने मौसम महाशाखाको पूर्वानुमान छ।

नेपालको मौसम विभागले पनि पूर्वानुमान अनुसार शुक्रवार अपरान्हपछि सो आँधी नेपालको पूर्वी भूभागनजिक हुँदै उत्तर पूर्व जाने क्रममा धेरै नै कमजोर हुने जनाएको छ।

सन् २०१४ मा आएको समुद्री आँधीको प्रभावले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिमपात भएको थियो।

हिमपात र हिमपहिरोमा परेर कम्ती तीन दर्जन व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने चार सय जनाभन्दा बढीलाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो।

गत महिना नेपालको बारा र पर्सामा आएको शक्तिशाली हावाहुरीमा धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो।

नेपालको मौसम विज्ञान विभागले सो हावाहुरी टोर्नेडो भएको बताएको छ।

सावधानी

ओडिशाको तटीय क्षेत्रमा बिहीवार रातिदेखि विमान उडान र रेलसेवा बन्द गरिएको छ।

समुद्री आँधीबाट प्रभाव पर्ने स्थानका दुईवटा ठूला बन्दरगाह पनि बन्द गरिएको छ।

हजारौँ उद्धारकर्मीहरूले तल्लो भेगका मानिसहरूलाई जोखिम भएका स्थानबाट अन्यत्र जान सहयोग गरिरहेका छन्।

आन्ध्र प्रदेश र तामिलनाडूमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। सन् २०१७ मा त्यस क्षेत्रमा आएको समुद्री आँधीका कारण २०० जनाको ज्यान गएको थियो।

फानीको मार्गमा पर्ने ओडिशाको पुरीमा झन्डै एक लाख मानिस बस्छन्।

पुरीमा साढे आठ सय वर्ष पुरानो जगन्नाथ मन्दिर पनि छ। समुद्री आँधीले सो मन्दिरमा क्षति पुग्न सक्छ कि भनेर अधिकारीहरू चिन्तित छन्।

पुरीमा सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिएका छन्।

भारतीय जलसेनाले उद्धार र राहतकार्यका लागि सो क्षेत्रमा युद्धमा प्रयोग हुने सातवटा पानीजहाज, छवटा विमान र सातवटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखेको छ।

मौसमविद्हरूले ओडिशाका केही स्थानमा ठूलो वर्षा र हावाहुरीको पूर्वानुमान गरेका छन्।

ओडिशाबाट सो समुद्री आँधी बाङ्ग्लादेशको चटगाउँतिर जानेछ। शनिवार त्यहाँ पुग्दा भने फानीको वेग र शक्ति घट्ने मौसमविद्हरू बताउँछन्।


बच्चा जन्माइदिनका लागि कोख भाडामा दिने आमा 'सरोगेट मदर' मार्फत् ती बच्चाको जन्म भएको चीनका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

सन् २०१३ मा इनभिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) पद्धति अर्थात् कृत्रिम गर्भाधानद्वारा बच्चा जन्माउने आशामा त्यो दम्पतीले आफ्ना केही भ्रूण नबिग्रिने गरी कम तापक्रममा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए।

युक्रेनमा कोख भाडामा

लाओसकी 'सरोगेट' आमामार्फत् यी बालकको जन्म गत डिसेम्बरमा भएको थियो।  यसबारे 'द बेइजिङ न्यूज'ले यही साता समाचार प्रकाशित गरेको छ।

उत्साही

यस्ता घटनाहरू पहिला भएको उदाहरण नहुँदा त्यो दम्पतीका बाबुआमा सरोगेसीको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि कस्तो खाले कानुनी झमेलामा पर्नुपर्‍यो भनी उक्त पत्रिकाले व्याख्या गरेको छ।

दुर्घटना हुँदा भ्रूणहरू नान्जिङ अस्पतालमा तरल नाइट्रोजन भएको ट्याङ्कमा माइनस १९६ डिग्रीमा जमाएर सुरक्षित राखिएको थियो।

कानुनी प्रक्रियापछि ती बालकका घर र मावलीतर्फ गरी  चारै जना बाजेबजै ती भ्रूणको अधिकार पाएका थिए।

समाचारहरूका अनुसार उनीहरूले आफ्ना सन्तानको भण्डारण गरिएका भ्रूणहरू लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुनै नजिर थिएन।

अहिले उनीहरू ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आफ्नो वंशले निरन्तरता पाउने भयो भनेर उत्साहित छन्।

अन्तत: सन्तानको भ्रूणमाथि को अधिकार पाए पनि उनअरूले अर्को समस्या झेल्नुपर्‍यो।

नान्जिङ अस्पतालले अर्को अस्पतालले पनि त्यसैगरी भ्रूणलाई जोगाएर सुरक्षित राख्छ भन्ने प्रमाण भए मात्रै उनीहरूलाई लैजान दिइने बतायो।

परीक्षण

महिलाको कोखमा प्रत्यारोपण गर्न बाँकी भ्रूणबारे यस्तो कानुनी अन्योल कायम रहँदा चीनमा यस्तै अर्को अस्पताल खोज्न निकै कठिन भयो।

चीनमा सरोगेसी गैरकानुनी भएकोले एउटै यथार्थपरक विकल्प भनेको देशबाहिर खोज्नु थियो।

अन्तत: उनीहरू लाओसमा वैधानिक रूपमा नै व्यापारिक सरोगेसीको सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाको सम्पर्कमा पुगे।

कुनै पनि विमानले तरल नाइट्रोजनको बोतललाई लैजान नमानेपछि कारले कार्गो गर्‍यो।

जटिलता

लाओमा उक्त भ्रूणलई सरोगेट आमाको कोखमा प्रत्यारोपण गरियो र सन् २०१७ को डिसेम्बरमा एक बालक जन्मिए।

'टियन्टियन्' नाम दिइएका बालकको नागरिकताबारे जटिलता आउनसक्ने हुनाले ती सरोगेट आमालाई चीनमा ल्याएर बच्चा जन्माइएको थियो।

उनी एउटा साधारण पर्यटक भिसामा चीन आएकी थिइन्।

पितृत्वको प्रमाण दिन अभिभावकहरू छैनन्।

चारै जना बाजेबजैले ती बच्चा आफ्ना हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न डीएनए परीक्षणका लागि रगत दिएका थिए।


बजारमा माग बढेसँगै मास्क बनाउने कार्यमा महिलाहरू सक्रिय हुन थालेका छन्

शुक्रवार १४,७४९ व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्दा २,७२२ अर्थात् परीक्षण गरिएकामध्ये करिब १९ प्रतिशत सङ्क्रमित दर देखियो।

अहिले चिन्ताजनक देखिएको यो अवस्था हिउँदको अन्त्यसम्म जारी रहने सम्भावना रहेकोले सरकारले ढिला नगरी नियन्त्रणका थप उपाय अपनाउनुपर्ने  जनस्वास्थ्यविज्ञ तथा ह्याम्स अस्पतालमा कार्यरत डा. किरणराज पाण्डेले बताए।

सङ्क्रमितको अहिलेको अवस्थाले समुदाय स्तरमा तीव्र गतिमा सङ्क्रमण फैलिरहेको र नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्य स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागु गर्न ढिला भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अवैतनिक सल्लाहकार डा. सुरेश तिवारी बताउँछन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार परीक्षण गरिएका सङ्ख्या मध्ये ३ देखि १२ प्रतिशतमा सङ्क्रमण देखिए त्यसलाई सामान्य अवस्थाकै रूपमा हेर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

कोरोनाभाइरसको पीसीआर परीक्षण गरिँदै

तर त्योभन्दा बढी देखिए नियन्त्रणका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने जनाउ दिने भन्दै अहिले हामी केही सातायता त्यही अवस्थामा रहेको डाक्टर तिवारी बताउँछन्।

त्यो पनि जनघनत्व बढी भएका कारण मान... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िसको आवातजावत बढ्ने काठमाण्डू उपत्यकामा मात्रै शुक्रवार ६० प्रतिशत र शनिवार ५५ प्रतिशत सङ्क्रमित देखिएकाले सरकारले तत्काल जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लागु गर्नुपर्ने र कोरोनाभाइरससम्बन्धी सामाजिक संहिता लागु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

"सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको अहिलेको अवस्थाले काठमाण्डूमा मात्रै कम्तीमा करिब १० हजार अक्सिजनको व्यवस्था भएको बेडसहितका आइसोलेसन सेन्टर बनाउनुपर्ने देखिन्छ," डाक्टर तिवारीले भने, "अहिलेसम्म पनि लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै छ। तर जब घरमा आइसोलसनमा बसेका बिरामी अस्पताल जानुपर्ने अवस्थामा अस्पतालले थेग्दैन त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी र अक्सिजनको सुविधा भएको आइसोलेसन सेन्टरमा राख्नुपर्छ।"

ह्याम्स अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर पाण्डे अहिले काठमाण्डूका सुविधा सम्पन्न कुनै पनि अस्पतालमा आइसियू पाउन मुस्किल रहेको बताउँछन्।

'अवस्था हिउँदसम्म लम्बिन सक्छ'

कोरोनाभाइरसबाट सङक्रमित व्यक्ति अहिले नै जेनेरल वार्डमा धेरै रहेको र उनीहरूको अवस्था बिग्रिएपछि आइसियूमा लैजान ठाउँ अपुग हुन थालेको उनी बताउँछन्।

"काठमाण्डू उपत्यकाबाहिरका मानिसलाई पनि काठमाण्डूमै उपचार गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अहिले कुनै पनि अस्पतालमा आइसियू पाउन गाह्रो छ," डाक्टर पाण्डे भन्छन्।

उनका अनुसार मानिसको हिँडडुल धेरै हुने दशैँ, तिहार, छठजस्ता चाडबाडले पनि सङक्रमित बिरामीको सङख्या बढ्नेछ।

त्यसबाहेक जाडो महिनामा कोरोनाभाइरसका लक्षणसँग मिल्दाजुल्दा रुघा, खोकीलगायत स्वाशप्रस्वाशसम्बन्धी समस्या भएका बिरामी बढ्ने हुँदा नियन्त्रणका लागि निकै चुनौती रहेको छ।

"अहिले हामीले देखेको बिरामी व्यवस्थापनको चिन्ताजनक अवस्था हिउँदको अन्त्यसम्म रहन सक्छ। त्यो अनुसार सरकारले परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्ने र उपचारका थप क्षेत्र विकास गर्ने काम गर्नुपर्छ,"   जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. पाण्डेले बताए।

अन्य थुप्रै देशमा जस्तो मृत्युदर नेपालमा नभएको पक्ष सकारात्मक रहेको भन्दै विगतका गल्ती नदोहोर्‍याइ अबको समय प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।

सरकारले सुझाव नमानेको सरकारी विज्ञकै गुनासो

 स्वास्थ्य मन्त्रालयका अवैतनिक सल्लाहकार डा. सुरेश तिवारीले सरकारले प्रयास गरिरहेको भए पनि पछिल्लो समय आफूहरूले दिँदै आएका सल्लाह नमानेको बताएका छन्।

"जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लागु गर्‍यो भने सेवा प्रदायक निजी र...


बजेट प्रस्तुत गरेदेखि नै सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैको चर्को आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्‌मा बिहीवार दुवै थरी सांसदले उठाएका प्रश्नको सामना गरेका थिए।

धेरै सांसदको चिन्ता बजेटले महँगी बढायो भन्नेमा रहेको थियो।

विश्वकपको दृष्टान्त

एक जना सांसदले त जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै "सरकारी नीतिले मूल्यवृद्धिमा विश्वकप जितेको" चर्चा बजारमा चलेको समेत बताए।

तर अर्थमन्त्रीले भने आफ्नो कर नीतिका कारण महँगी नबढ्ने ठोकुवा गरे।

उनले आयकरमा आम्दानीको माथिल्लो तहमा हुने व्यक्तिले तिर्ने दरमा थोरै मात्रै वृद्धि गरिएको र भ्याटको दर नचलाइएकोलाई त्यसको कारणको रूपमा प्रस्तुत गरे।

उनले भने, "कर बढाउनमा यो सरकारले विश्वकप नै जित्यो भन्ने कुरा भएको छ तर अवस्था त्यस्तो होइन। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई यो बजेटले ३५ बाट ३६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। सबभन्दा कम कर तिर्नु पर्नेहरूको हकमा १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिएको छ। बजार मूल्यमा धेरै असर गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर चलाइएको छैन। त्यसैले यो बजेटले महँगी बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन।"

'अभिलेखमा छैन'

अर्थमन्त्री... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लाई प्रश्न सोध्नेमा उनका पूर्ववर्ती एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि थिए।

आफ्नो पालामा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्षमा झारिने, क्यान्सर जस्ता असाध्य रोग लागेकाहरूलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिइने र भूकम्पपीडितलाई थप अनुदान दिइने भनी गरिएको निर्णय किन पालना भएन भनेर उनले सोध्दा अर्थमन्त्रीले रोचक र अर्थपूर्ण जवाफ दिए।

"यी सम्वेदनशील विषय हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाट सुनेका थियौँ। तर यी निर्णय भएको कुनै सरकारी अभिलेखमा छैन," उनको भनाइ थियो।

सङ्ख्यामा बजेट

कुल विनियोजित रकम: १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ

कुल पुँजीगत/विकास खर्च: ३ खर्ब १३ अर्ब (झन्डै २४%)

कुल चालु/नियमित खर्च: ८ खर्ब ४५ अर्ब (६४.३%)

वित्तीय व्यवस्था: १ खर्ब ५५ अर्ब

राजस्व अनुमान: ८ खर्ब ३१ अर्ब

विदेशी अनुदान: ५८ अर्ब

विदेशी ऋण: २ खर्ब ५३ अर्ब

आन्तरिक ऋण: १ खर्ब ७२ अर्ब

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य: ८ %

मुद्रास्फीतिको लक्ष्य: ६.५ %

(स्रोत: अर्थ मन्त्रालय)


बजेटको पहिलो प्राथमिकता जनस्वास्थ्यको क्षेत्र हुनुपर्ने देखिन्छ

त्यसो गर्न सरकारका सामु स्रोतको कमी नहुने पनि उनीहरूले बताएका छन्।

विषम परिस्थिति

गत वर्षजस्तै सरकारले लकडाउनको माझ बजेट ल्याएको थियो। यसपालि पनि निषेधाज्ञाका बीच बजेट आउन लागेको छ।

परिस्थिति पोहोरको भन्दा पनि विषम रहेको जानकारहरूले बताउँदै गर्दा उनीहरूले विश्वभरिको अवस्थाबाट पाठ सिकेर अबको बजेट जनस्वास्थ्य र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्मले पनि गत दुई सातायता गरेका टिप्पणीहरूमा यसपालिको बजेट विनियोजन महामारीको लडाइँमा केन्द्रित भएर गरिने उल्लेख गरेका छन्।

तर चुनाव समेत घोषणा गरेको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटले अनावश्यक एवं लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउने चिन्ता कतिपय जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन्।

जनस्वास्थ्यमा के गर्न सुझाव?

महामारीको प्रकृति हेर्दा चाँडै नै यो समाधान हुने छाँटकाँट नदेखिएको भन्दै विज्ञहरूले अब आउने केही वर्षसम्म कै निम्ति जनस्वास्थ्यका पूर्वाधार, जनशक्ति, एवं सेवासुविधामा केन्द्रित विनियोजन हुनुपर्ने बताएका छन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्।

“कोभिड महामारीको दुष्चक्रले आगामी कैयौँ महिना वा अझ वर्ष समेत प्रभावित भइरहन सक्ने अनुमान छ। त्यसैले कम्तीमा पनि आगामी तीन वर्षसम्म बजेट विनियोजनको पहिलो प्राथमिकता जनस्वास्थ्य नै हुनुपर्छ,” अर्थविद् केशव आचार्यले भने।

“हामीले देख्यौँ कसरी जनस्वास्थ्य भनेको सोझै सरकारको काँधमा आउने विषय रहेछ भनेर। क्यान्सर वा मधुमेह वा अन्य रोगको निदान र उपचारमा जसरी निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ महामारी र जनस्वास्थ्यमा उनीहरू सहायक भूमिकामा हुँदा रहेछन्।”

जनस्वास्थ्यभित्र पनि बजेटले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ खोपको जोहो अनि विभिन्न पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

“सबभन्दा पहिले खोप ल्याउनुपर्‍यो। त्यसमार्फत् नै सामान्य स्थितितर्फ फर्किन सकिन्छ। त्यसका लागि अनुदानमा माग्ने त छँदैछ किनेरै पनि जुटाउनुपर्छ,” अर्का अर्थविद् डा. पुष्प शर्माले बताए।

सबै नेपालीलाई पुग्नेगरी खोप किन्न नेपाल सरकारसँग पैसा पुग्छ त?

अहिले विश्वबजारमा खोपका मूल्यबारे धेरै अन्योल छ। ठ्याक्कै कति मोल पर्छ भनेर यकिन गर्न सकिएको छैन।

तापनि यदि दुई डोज लगाउनुपर्ने खोप प्रतिडोज १० डलरमा किन्नुपर्ने भएमा तीन करोड मानिसलाई नै लगाउँदा पनि त्यसको कुल मूल्य ६० करोड डलरजति हुन आउँछ।

अरू व्यवस्थापन र वितरणका खर्च थप लाग्न सक्छ।

“स्रोतको कमी देखिँदैन। कसैले नदिएपनि आफैँले सकिन्छ। अहिले नै पनि राष्ट्रब्याङ्कको ढुकुटीमा १२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर विदेशी मुद्रा छ। त्यसबाट एक-दुई अर्ब डलरजति सरकारले किन्न सक्छ,” अर्थविद् आचार्यले सुझाव दिए।

खोपका साथसाथै सरकारले गत वर्ष ३०० भन्दा धेरै पालिकाहरूमा अस्पताल निर्माणको घोषणा गरेको कार्यक्रमजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई सबै पालिकामा विस्तार गरेर छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

गत वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ करिब ९० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो। यसपालि भिन्न परिस्थितिमा स्वास्थ्य बजेट निकै बढाउनुपर्ने देखिएको छ।

अर्को चासो राहत र पुनरुत्थान

जनस्वास्थ्यसँगसँगै महामारीले जनजीविकामा गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेको छ।

शिथिल अर्थतन्त्र, ठप्प उद्योगधन्दा अनि लकडाउनले काम गर्ने वर्गका मानिसलाई परेको अप्ठेरो गनीसाध्य छैन। कोभिड महामारीका कारण पर्यटन उद्योग पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

कोभिडका कारण नेपालको पर्यटन उद्योग पनि प्रभावित भएको छ

“मजदुरी गर्ने श्रमिकहरू अनि...


बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा बुधवार बोल्दै उनले भने, "यो डिजिटल प्रणालीमा बिस्तारै मानिसहरूको सूचना सानो चिप्समा आउँछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र हुन्छ र अन्य परिचयपत्र हुन्छन् जसको आधारबाट हामी कति आम्दानी गर्छौँ र कता ब्याङ्क कारोबार गर्छौँ भन्ने सबै थाहा हुनसक्छ।"

"त्यसो हुनाले एउटा सभ्य र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नागरिकले कर छल्छ भनेर कल्पना गर्न हुँदैन।"

चुस्त प्रशासन

उनले कर छलीलाई निरुत्साहित गर्न कर प्रशासन चुस्त पार्नुका साथै कर सङ्कलन गर्ने अधिकारी सबै सदाचारमा रहन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए।

मङ्गलवार प्रस्तुत बजेटमा प्रगतिशील करमार्फत् न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत आयकरमा परिवर्तन गरिने बताएका थिए।

बजेटअनुसार हाल कायम रहेको १५ र २५ प्रतिशतको सट्टा १०, २०, र ३० प्रतिशत दर कायम हुनेछन्।

साथै अर्थमन्त्रीले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा थप २० प्रतिशत कर लगाइने जनाएका थिए।

भ्याटमा सुधार

तुलनात्मक रूपमा छल्न कठिन भनिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेत दर छुट तथा फिर्ताजस्ता प्रावधानको गलत उपयोग भएको भन्दै त्यसमा अब पूर्ण सुधार गरिएको उनले बत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाए।

यी प्रावधानले नेपालको कर प्रशासनमा निकै सुधार हुने उनको भनाइ छ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई बीमा

ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता नबढाएको आलोचनाको पनि उनले जवाफ दिएका छन्।

वामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र भत्ता दोब्बर पारिने भनेर उल्लेख भएको भन्दै उनले यसपालि सिधै भत्ता बढाउनेभन्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूका निम्ति स्वास्थ्य बीमामा ध्यान दिइएको बताए।

एक लाखको बीमा नि:शुल्क गर्दा त्यसले सहज उपचार प्रत्याभूत गराउन सके भत्ता बढाएको भन्दा धेरै फाइदा पुग्ने उनको जिकिर थियो।


बढ्दो माग धान्नका लागि रोबोट्याक्सी सञ्चालकहरूले त्यस्ता ट्याक्सीहरूको सङ्ख्या बढाउने योजना बनाएका छन्।

आगामी महिनाभित्र शाङ्घाइमा १०० वटा स्वचालित ट्याक्सी प्रयोगमा ल्याउने अटो एक्स कम्पनीले जनाएको छ।

"महामारीले हाम्रो समाजलाई यस्तो अवस्थामा स्वचालित सवारीसाधन चाहिन्छ भन्ने कुरा मनन गराएको छ," प्रख्यात चिनियाँ कम्पनी अलिबाबाको साथ पाएको अटो एक्स कम्पनीका प्रवक्ताले बताए।

"आफै नि:सङ्क्रमित हुनसक्ने र चालकविना चल्ने हुँदा रोबोट्याक्सीले धेरै ज्यान जोगाउन सक्छ।"

चीनको गुगल भनेर चिनिने बाइडु सर्च इन्जिनले पनि एपोलो रोबोट्याक्सी चीनका विभिन्न सहरहरूमा प्रयोगमा ल्याउने बताएको छ। तर उसले सङ्ख्या भने खुलाएको छैन।

बाइडुले टोयोटा, होन्डा र फोर्डजस्ता कम्पनीसँग मिलेर एपोलोको विकास र निर्माण गरेको हो।

"महामारीले विशेषखाले समयमा स्वचालित प्रविधिको माग देखाएको  छ," बाइडुका प्रवक्ताले भने।

"हामी र हाम्रा सहयोगीहरूले स्वचालित सवारी प्रयोग गरिरहेका छौँ र हामीले १७ सहरमा १०४ स्वचालित सवारी प्रयोगमा ल्याएका छौँ जसले सामानलाई नि:सङ्क्रमित गरेर तोकिएको स्थानमा पुर्‍याउन सहयोग गरिरहेका छन्।"
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तर पहिलो चरणमा भने ती रोबोट्याक्सीहरू पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने छैनन्। सुरक्षाका लागि भनेर एकजना चालकको व्यवस्था गरिने छ।

"तर सुरक्षाका लागि राखिएका चालकहरूलाई क्रमशः हटाउँदै लगिने छ," अटो एक्सका प्रवक्ताले भने।

"भाइरस फैलिनबाट रोकियोस् भन्ने लामो समयसम्म चिन्ताको विषय बन्ने छ जसले यस्तो किसिमको सवारीसाधनलाई प्रेरित गर्ने छ।"

सन् २०२५ सम्ममा स्वचालित सवारीसाधनको ठूलो सङ्ख्यामा उत्पादन गर्न सहयोग पुर्‍याउनका लागि गत फेब्रुअरी महिनामा चीन सरकारले यस्ता किसिमका सवारीसाधन विकासका विषयमा पूर्णखाका सार्वजनिक गरेको थियो।


बनेका बाटोहरू समेत राम्रा नहुँदा धुलो र ध्वनि प्रदूषणले पदयात्राको न्यूनतम मापदण्ड बिगारिराखेको विज्ञहरू बताउँछन्।

जथाभावी बनेका सडकहरूका कारण पर्यटकहरूले त्यस मार्गमा बिताउने समय घटाउनुका साथै त्यहाँ दोहोर्‍याएर आउन वा उनीहरूले अन्यलाई सुझाउन समेत कम हुन थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

त्यस्ता सडकहरू पहिले रहेका पदयात्रा मार्गलाई नै आधार मानेर विस्तार गरिएका हुँदा त्यहाँको पर्यटन संरक्षणका लागि तत्काल आसपासमा नयाँ मार्गहरू निर्माण आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको मत पाइन्छ।

खस्कँदो

दश वर्षयता पदयात्रा गाइडका रूपमा काम काम गरिराखेकी रितु ग्याम्दानले पछिल्ला केही वर्षमा पर्यटकले पहिलेजस्तो आनन्द मानेको नपाएको अनुभव सुनाइन्।

नेपाल आउने धेरैजसो पर्यटकहरू यसअघि यहाँ घुमेर फर्केकाको सुझावमा आउने हुँदा बिग्रिराखेको पदयात्रा मार्गले पर्यटकहरूको सङ्ख्या नै घटाउन सक्नेमा उनको चिन्ता छ।

"यातायातले पदयात्रा गर्ने बाटोमा हल्लाखल्ला गराएको छ। रूखहरू त्यसैगरी काटिँदा चराचुरूंगी पहिलेजस्तो छैनन्।"

पदयात्रा मार्गभन्दा परबाटै सडकहरू निर्माण गर्न व्यवसायीहरूले सुझाउँदै आएको बताए तापनि त्यसो नहुँदा कत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िपय मार्गहरू सोझो मारमा परेको पाइएका छन्।

चिन्ता

पदयात्रा मार्ग मिचिएको ठाउँमा वैकल्पिक रूटहरू बनाउने काम समेत नहुँदा विस्तारै त्यस्ता मार्ग नै हराउन सक्नेमा व्यावसायीहरूको चिन्ता छ।

टिम्स भनिने पदयात्री व्यवस्थापन कार्डबाट सरकारी कोषमा करोडौं रूपैयाँ एकातर्फ त्यत्तिकै थन्किएको उनीहरूको गुनासो पाइन्छ।

ट्रेकिङ् एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष नवराज दाहाल भन्छन्, "एक त पदयात्राको समय छोटिएको छ। अर्कोतर्फ प्रसिद्धि कमाएका मार्गहरूमा पर्यटकहरूको मोह घटिरहेको छ।"

नेपालमा धेरैजसो पर्यटकहरू यसअघि यहाँ घुमेर फर्केकाको सुझावमा आउने हुँदा बिग्रिराखेको पदयात्रा मार्गले पर्यटकहरूको सङ्ख्या नै घटाउन सक्नेमा व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।

व्यवासायीहरूका अनुसार पदयात्री पर्यटकहरूको बसाई ८० प्रतिसतसम्मले छोटिएको छ।

मार्गहरू व्यवस्थापनका लागि पर्यटन बोर्ड र टान मिलेर काम गर्नुपर्न व्यवस्था छ।

कस्तो विकल्प?

बनेका बाटोहरू समेत राम्रा नहुँदा धुलो र ध्वनिले पदयात्राको न्यूनतम मापदण्ड बिगारिराखेको विज्ञहरू बताउँछन्।

जसका कारण कुनै समय विश्वमै उत्कृष्ट पदयात्रा मार्ग भनिएको अन्नपूर्ण सर्किटजस्ता क्षेत्र छाडेर आजभोलि पदयात्रीहरूको रोजाइमा डोल्पा, खप्तडजस्ता क्षेत्रहरू पर्न थालेको उनीहरूको भनाइ पाइन्छ।

पर्यटनविद् खेम लकाई भन्छन्, "मास्क लगाएर पदयात्रा गर्न कोही आउँदैनन्। त्यस्ता विशेष मार्गहरूमा केबलकारहरूको विकल्पमा जाँदा हुन्छ। आजभोलि केबलकारका डिब्बाहरू मालवाहक समेत आइसकेका छन्।"

केही दिनदेखि एक महिनाभन्दा बढिसम्म बिताउन सकिने दर्जनौं पदयात्रा मार्गहरू नेपालमा छन्।

यहाँ आउने कुल पर्यटकहरूमध्ये आधाभन्दा बढिको उद्देश्य पदयात्रा नै हुने हुँदा तिनको गुणस्तरबारे समयमै नसोचिए त्यसको ठूलो असर देशकै अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्नेमा व्यवसायी तथा विज्ञहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्।


बन्दीगृह पुगेका कानुन व्यवसायीहरूले खाना र औषधी अभाव सहित त्यहाँको कमजोर एवं भद्रगोलको अवस्थाबारे बोलेका थिए

त्यहाँ पुगेका कानुन व्यवसायीहरूले बन्दीगृहमा खाना र औषधी अभाव लगायत त्यहाँको कमजोर एवम् भद्रगोलको अवस्थाबारे बोलेका थिए।

न्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीहरूलाई अनुगमनको पहुँच दिएपछि बालबालिकाहरूलाई निकै कम ध्यान दिइएको उजागर भएको हो।

त्यस्तो नाजुक अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ थुप्रै साता राखिएको थियो।

अवस्था

त्यस्ता बन्दीगृहमा गत वर्ष यता छजना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्।

अनुगमनमा गएका एक कानुन व्यवसायीले बीबीसीलाई बताए अनुसार बालबालिकाहरू यसरी थुनिएका थिए, जहाँ कोठाको बिचमा खुला शौचालय थियो। उनीहरू त्यहीं खाने-सुत्ने गर्थे।

अनुगमन टोलीमा रहेका विलिमेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक वारेन विनफोर्ड भन्छन्, "त्यहाँ ती बालबालिकाको ख्याल गर्ने कोही थिएनन्। पहिले भण्डारण गृह रहेको ठाउँमा सयौं बालबालिकाहरू राखिएका थिए। ति भिडभाडयुक्त मात्र थिएनन्, त्यहाँ जुम्राको प्रकोप पनि थियो।"

अमेरिकी सीमा काट्ने धेरैजसो मध्य अमेरिकी अभिभावकहरूलाई सन् २०१८ मा उनीहरूका बालबालिकाबाट छुट्ट्याइ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एको थियो।

आप्रवासी सम्बन्धी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको शून्य सहनशीलता नीतिका कारण त्यतिखेर झन्डै तीन हजार बालबालिकाहरू अभिभावकबाट अलग्याइएका थिए।

आलोचना

ती क्षेत्र आसपास बस्ने मानिसहरूले समेत बालबालिकाको त्यस्तो दयनीय अवस्था देख्दादेख्दै सहयोग गर्न नपाउनुलाई 'हृदयविदारक अवस्था' भनेका छन्।

सीमा अधिकारीहरूले एक वक्तव्यमार्फत् ती गृहहरू तोकिएको कामका लागि उपयुक्त नभएको स्वीकार गरेका छन्। तर उनीहरूले आर्थिक स्रोत कमजोर भएकाले त्यस्तो अवस्था आएको तर्क गरेका छन्।

टेक्ससमा सीमा सुरक्षाकर्मीहरूले यसै साता समेत अध्यागमन प्रणाली छल्दै अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्दा सातजना आप्रवासीहरूले ज्यान गुमाएको बताएका छन्। जसमा दुई बालबालिका र एक शिशु छन्।

डेमोक्रयाटहरूले संसद्को तल्लो सदनमा ४.५ अर्ब डलर बराबरको एउटा आपतकालीन सीमा सहायता ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन्।

तर ह्वाइटहाउसले यसअघि नै त्यसविरूद्ध विशेषाधिकार भिटो प्रयोग गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ।

राजीनामा

आप्रवासी बालबालिकाहरू राखिने केही बन्दी गृहहरूको अवस्थाका कारण खडा भएको आलोचनात्मक अवस्थाबीच अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकायका प्रमुखले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

कार्यवाहक आयुक्तका रूपमा जन स्यान्डर्सले दुई महिनाअघि मात्र उक्त जिम्मेवारी संहालेका थिए।

बिबिसीकी एकजना सम्वाददाता भन्छिन्, "स्यान्डर्सले अर्को साता पद छाड्ने बताएका छन्। उनले कारण खुलाएका छैनन्। तर समाचारहरूका अनुसार मेक्सिकोको सीमामा उत्पन्न भइरहेका सङ्कटको अवस्थाबाट स्यान्डर्स र उक्त निकायका नेतृत्वकर्ताहरू रनभुल्लमा छन्।"

 स्यान्डर्सले त्यस्तो अवस्थाका लागि पैसाको अभाव जिम्मेवार रहेको बताएका छन्।


बम विस्फोटनपछि नेगोम्बोस्थित सेन्ट सेबास्टिएन गिर्जाघरमा भग्नावशेषका माझ उभिएको मूर्ति

यो आक्रमणसँग सम्बन्धित सुराक गत जेनुअरीको मध्यमै पाइएको थियो जतिबेला श्रीलङ्का प्रहरीले देशको पश्चिमी तटमा अवस्थित पुट्टलम जिल्लाको विलपट्टु न्याश्नल पार्कनजिकै नरिवलको बगैँचाबाट १०० किलो विस्फोटक पदार्थ र १०० डेटोनेटर बरामद गरेको थियो।

त्यतिबेला प्रहरी सन्दिग्ध इस्लामिक कट्टरपन्थीले बुद्धको मूर्तिमा गरेको आक्रमणको निरीक्षणमा जुटेको थियो। प्रहरीले त्यही बेला नवगठित 'कट्टरपन्थी मुस्लिम समूह' का चार जनालाई गिरफ्तार गरेको थियो।

त्यसको तीन महिनापछि सन्दिग्ध इस्लामवादी कट्टरपन्थीले कोलम्बो, नेगोम्बो र पूर्वी सहर बट्टिकलोआमा ४० विदेशीसहित दुई सय ५० जनाको निर्मम हत्या हुनेगरी गिर्जाघर र होटलमा आत्मघाती विस्फोटन गरेका थिए।

तर नरिवलको बगैँचामा विस्फोटक पदार्थ भेटिनु एउटा मात्र त्यस्तो घटना थिएन। त्यस बेला अन्यत्र पनि त्यस्ता घटना भएका थिए जसबाट सतर्क रहन आवश्यक थियो। खासगरी त्यतिबेला जतिबेला सिरियामा भएको इस्लामिक स्टेट समूहमा संलग्न कैयौँ श्रीलङ्कालीहरू स्वदेश फर्किएको भन्ने समाचार आएको थियो। तर त्यस्तो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भएन।

इस्टर पर्वमा भएको नरसंहारपछि अहिले हामीलाई छिमेकी भारत र अमेरिकाका गुप्तचर निकायले सम्भावित घटनाबारे वारंवार चेतावनी दिएका थिए भन्ने थाहा भयो।

अब यो शृङ्खलाबद्ध आक्रमणपछि नै प्रहरीले पुट्टलममा जेनुअरीमा गरिएको गिरफ्तारी र ठूलो मानवीय क्षति गराउने योजनाका नाइकेबीच सम्बन्ध भएको पत्ता लगाउन थालेको छ।

परिवार-परिवारको सञ्जाल

श्रीलङ्का सरकारमा शीर्ष स्तरमा राजनीतिक अन्तर्द्वन्द्व र गुटबन्दी चलिरहेको छ। त्यसैले चेतावनी दिइँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरियो। तर सन् २००९ मा गृहयुद्ध समाप्त भएको हुनाले विकसित आत्मसन्तोषको पनि यसमा भूमिका रह्यो।

अल्पसङ्ख्यक तामिल पृथक्तावादी र सरकारबीच युद्धको समाप्तिपछि मुस्लिमविरोधी छिटफुट दङ्गाले आक्रोश र असन्तुष्टि निम्त्याएको थियो।

यो स्तरको संयोजित आक्रमणको सङ्केत गर्ने यसअघि त्यस्तो केही भएको थिएन।

श्रीलङ्कामा इस्टर सन्डेमा भएको यो घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेका आतङ्कवादविरोधी समूहका सदस्य भन्छन्, "इस्लामिक कट्टरपन्थीले गरेको यो घातक विस्फोटनले केवल सबैलाई अचम्मित मात्रै पारेन, सँगसँगै यो पूरै कारबाही नै गोप्य राखेकोले पनि चकित पार्‍यो।"

यसका लागि विस्तृत योजना, सुरक्षित घर, योजनाकार र त्यसै अनुसार गर्नेको एउटा बृहत् सञ्जाल, बम बनाउने विशेषज्ञता र महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहायता सबै चाहिन्छ। त्यसो भए यी सबैकुरा जानकारीमा आउन कसरी सकेन?

यीमध्ये केही प्रश्नहरूको उत्तर पाइएको छ। सुरक्षानिकाय, सरकारी अधिकारीहरू र स्थानीय मुस्लिम नेताहरूसँग जोडिएका स्रोतले कसरी कट्टरपन्थीका अन्ध अनुयायी र इस्लामिक स्टेटप्रति सहानुभूति राख्नेहरूले सुरक्षाबलको नाकैमुनि गोप्य तरिकाले यो समूह तयार गरे भनेर एउटा खाका बनाएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन् - केही परिवारका सदस्यहरू कट्टरपन्थी बने र उनीहरूले नै आफ्नो समूह बनाए।

अनुसन्धानको संवेदनशीलताका कारण आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने आतङ्कविरोधी एक एजेन्टले भने, "यसरी उनीहरू आफ्नो उद्देश्य र क्रियाकलाप आफूबीच नै गोप्य राख्छन्।"

प्रत्येक समूहले अन्य कट्टरपन्थी पारिवारिक समूहहरूसँग मिलेर ठूलो सञ्जाल बनाए।

उनीहरूले त्यस्ता सूचनालाई निकै बफादार भएर आफ्नो सञ्जालभित्र मात्रै सीमित राख्ने ठानिन्छ।

सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेबाट सन्देश पठाउने एपहरूले सम्पर्कमा रहन र योजना बुन्न सहयोग पुर्‍याएको अनुमान गरिएको छ।

ती एजेन्टले भने, "अनुसन्धानकर्ताहरू अहिले...


बरु उक्त दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा दुई पक्षबीच तनाव उत्पन्न हुँदा चिनियाँ पक्षले हावामा गोली हानेको नयाँ दिल्लीले दाबी गरेको छ।

उसका अनुसार विवादित क्षेत्रमा सोमवार चिनियाँ सैनिकहरू भारतीय सैन्य इलाकानजिकै आउन खोजेका थिए।

प्रतिक्रियास्वरूप भारतीय सेनाले चिनियाँ पक्षलाई फिर्ता गराउन खोज्दा चिनियाँ सैनिकहरूले हावामा गोली हानेको उसको दाबी छ।

गत राति चिनियाँ सेनाले भारतीय सैनिकहरूले चेतावनी दिँदै गोली हानेपछि आफूले प्रतिकार गरेको बताएको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार सन् १९७५ पछि उक्त क्षेत्रपछि सीमामा गोली चलेको यो पहिलो पटक हो।

गत जुन महिनामा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच गलवान क्षेत्रमा भिडन्त हुँदा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यो बेला गोली भने चलेको थिएन।

उक्त घटनामा आफूतर्फ कति सैनिक हताहत भए भन्नेबारे चीनले केही भनेको छैन।

के भन्छ भारतीय सेना?

भारतीय सेनाले आफ्नो एउटा वक्तव्यमा भनेको छ, "सेप्टेम्बर ७ सोमवार चिनियाँ सेना (पीएलए) का सेनाहरूले 'लाइन अफ एक्चूअल कन्ट्रोल' एलएसीस्थित भारततर्फ बढ्ने कोसिस गरेका थिए।"

"हाम्रा सैनिकहरूले उनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेटे, उनीहरू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले हावामा गोली चलाएर हाम्रा सैनिकहरूलाई तर्साउन खोजे।"

उसले चिनियाँ फौजले उक्साहटपूर्ण कार्य गरे पनि भारतीय सैनिकहरू संयमित भएको र परिपक्व एवम् जिम्मेवार व्यवहार गरेको जनाएको छ।

भारतीय सेनाले चीनका वेस्टर्न थिएटर कमान्डले वक्तव्यमार्फत् आफ्नै देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌लाई झुक्याउने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाएको छ।

के भन्छ चीन?

सन् १९९६ भएको एउटा सम्झौताअनुसार दुवै देशहरू विवादित मानिएको एलएसीमा हतियार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। तर त्यस क्षेत्रमा दुई देशका सेनाबीच झडपहरू हुने गरेका छन्।

चिनियाँ सरकारी समाचारसंस्था ग्लोबल टाइम्सका अनुसार भारतीय सेनाहरू "अवैध रूपमा एलएसी पार गरेर चिनियाँ भूभागमा प्रवेश गरेका थिए।"

पीएलएका एक प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै उसले यस्तो विवरण दिएको हो।

ग्लोबल टाइम्ससँग ती प्रवक्ताले यसले दुवै पक्षबीच बनेको सहमतिको उल्लङ्घन भएको र सीमामा तनाव उत्पन्न भएको बताएका छन्।

तर भारतीय सेनाको वक्तव्यमा भने सेना शान्ति कायम राख्न कटिबद्ध रहेको उल्लेख छ।

दुई देश विवाद साम्य पार्न के गर्दैछन्?

भारत र चीनबीचको पछिल्लो विवाद भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबीच भेटघाट हुने बेलामा देखा परेको हो।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर मङ्गलवार चारदिने भ्रमणका लागि मस्को जाँदैछन्।

उनी साङ्घाई सहयोग सङ्गठनका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुनका लागि रुस जान लागेका हुन्।

आठ सदस्य रहेको साङ्घाई सहयोग सङ्गठनमा भारत र चीन दुवै सदस्य छन्।

यो बैठकका क्रममा जयशङ्करले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई भेट्ने खबर आएको छ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार मस्को जाने क्रममा जयशङ्कर तेहरानहुँदै जाने र त्यस क्रममा इरानी विदेश मन्त्रीसँग पनि भेटघाट गर्ने सम्भावना भएको बताइन्छ।


बरु ट्रम्पले मतदानमा धाँधली भएको र त्यसले परिणामलाई बाइडनको पोल्टामा पुर्‍याइदिएको आधारहीन आरोप लगाइरहेका छन्।

तर अङ्कगणितले ट्रम्प कैयौँ राज्यमा दशौँ हजार मतले पछि रहेको र चुनावमा सफल हुन उनले अवस्था उल्टाउनुपर्ने देखाएको छ। अधिकांशले त्यस्तो हुन नसक्ने बताइरहेका छन्।

तर राजनीतिक मान्यता र परम्पराविपरीत ट्रम्पले लिएको अडानले अमेरिका तरङ्गित भएको छ।

अहिलेको अनिश्चितताको बेला महत्त्वपूर्ण पक्षहरू के गरिरहेका छन् र तिनको कामले कस्तो प्रभाव पार्छ त?

रिपब्लिकन दल

के ट्रम्पले हार स्वीकार गर्नुपर्छ?

अहिले नै पर्दैन। सिनेटमा रिपब्लिकन दलका नेता मिच मक्कनेलले आरोपहरूबारे हेर्ने र कानुनअनुसार पुन: गणनाका लागि अनुरोध गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको बताएका छन्।

वास्तविकता

विगत चार वर्षमा रिपब्लिकन नेताहरूले ट्रम्पले जति नै विवादित काम गरे पनि त्यसलाई सामना गर्ने रणनीतिमा निखार ल्याएका छन्।

उनीहरूले केही प्रतिक्रिया नजनाउने, पर्खिने र त्यसले निम्त्याएको तरङ्गलाई जान दिने गर्दै आएका थिए। उनीहरू ट्रम्पले गर्ने एउटै ट्वीटमार्फत् पछि लाग्ने उनका समर्थकको निसानामा पर्न चाहँदैनथे।

पराजित भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ए पनि यो प्रकरणमा रिपब्लिकनहरू औचित्यहीनजस्तो देखिएको कानुनी चुनौती नटुङ्गिएसम्म र नतिजा प्रमाणित नहुन्जेलसम्म राष्ट्रपतिले आफूले ‘कानुनी मत’ का आधारमा जितिरहेको अडान लिइरहून् भन्ने चाहन्छन्।

रिपब्लिकनहरूले अब आउने डोमोक्र्याटिक दलसँग काम गर्ने र आगामी चुनावमा मध्यमार्गीहरूको समर्थन जुटाउने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रपतिले जस्तो उनीहरू प्रतिस्पर्धीलाई लाभ पुग्ने सबै कुरा ध्वस्त गर्ने पक्षमा छैनन्। किनभने उनीहरूको राजीतिक भविष्य दिन वा हप्तामा नभई वर्षमा नाप्ने गरिन्छ।

त्यही भएर उनीहरू राष्ट्रपतिसँग दाबी गर्ने अधिकार रहेको भन्दै उनलाई आफ्नो निराशा व्यक्त गर्न समय दिइरहेका छन्।

रिपब्लिकनहरू ज्यानुअरीमा राष्ट्रपति ट्रम्प बाहिरिने र अमेरिकाले नयाँ राष्ट्रपति प्राप्त गर्ने विश्वासमा छन्।

अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता विलियम बार

के ट्रम्पले हार स्वीकार गर्नुपर्छ?

त्यो अस्पष्ट छ। न्याय मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उनले गम्भीर आरोपलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने भए पनि अनुमानका भरमा वा मनगढन्ते हिसाब सङ्घीय अनुसन्धान अघि बढाइन नहुने बताएका छन्।

वास्तविकता

लामो परम्परा भङ्ग गर्दै सोमवार महान्यायाधिवक्ता बारले राज्यहरूले परिणामलाई प्रमाणित नगर्दै धाँधलीबारेको अनुसन्धान तत्काल थाल्न बाटो खोल्ने एउटा निर्देशन न्याय मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई थमाएका थिए।

उक्त दस्तावेजले ट्रम्पलाई आफूले हारेका एकभन्दा बढी राज्यका अप्रमाणित धाँधलीका आरोप सरकारले अनुसन्धान गर्न गइरहेको छ भन्ने प्रमाण दिएको छ।

महान्यायधिवक्ताले उक्त मेमोमा कैयौँ सर्त राखेका छन् अनि सावधानी पनि अपनाएका छन्।

तर पनि बारको पत्रले आफूबाट नतिजा खोसिएको अडान लिइरहेका ट्रम्प र उनका समर्थकहरूलाई उत्साह थपेको छ।

चुनावसँग जोडिएका फौजदारी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नहोओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्थाहरू छन्।

बारले केही त्यस्ता व्यवस्था हटाएका भए पनि त्यसले धाँधलीको दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण खोजिरहेका राष्ट्रपतिका लागि सघाउला कि नसघाउला भन्ने स्पष्ट छैन।

ट्रम्पको भित्री समूह

के ट्रम्पले हार स्वीकार गर्नुपर्छ?

 हुँदैन। (स्वीकार्नुपर्ने हुनसक्छ।)

ट्रम्पकी कानुनी सल्लाहकार जेना एल्भिसले आफूले राष्ट्रपतिलाई समर्थन गर्ने र विधिको शासन, संविधान र अमेरिकी प्रणालीको पक्षमा उभिँदा आफूलाई गर्व लागेको बताएकी छन्।

वास्तविकता

राष्ट्रपतिसँग लामो...


बरु त्यसले ती दुई तराईकेन्द्रित दलको एकता प्रक्रियामा बल पुग्ने उनले बताए।

"समाजवादी पार्टी सरकारबाट पहिले नै हटिसक्नुपर्थ्यो। ढिलो भयो, तर हामी खुसी छौँ," महेन्द्र राय यादवले बीबीसीलाई बताए।

समाजवादी पार्टीको सरकारबाट भएको बहिर्गमनले ढिलोचाँडो तीनवटा पक्षमा असर भने पर्ने देखिन्छ।

पहिलो, समाजवादी दल र राजपाबीचको एकता प्रक्रिया।

"हो, अब निकट भविष्यमा गम्भीरतासाथ हामी एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर टुङ्ग्याउँछौँ," यादवले भने।

दोस्रो असर भनेको समाजवादीले छाडेको ठाउँमा राजपा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना। "तत्कालै त्यो सम्भावना देखिँदैन। पहिले हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेकै हो तर हाम्रा मुद्दाहरूमा अगाडि नबढेपछि हामीले समर्थन फिर्ता लिएको हो," यादवको भनाइ थियो।

तर यो सम्भावना पूरै टरिसकेको भने देखिँदैन। किनभने गत सातामात्र सरकार र राजपाबीच अकस्मात् दुई बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको थियो। त्यसअनुसार प्रदेश नं २ मा दुई दलले खाली हुन लागेको राष्ट्रिय सभाका चार सीट आधाआधा बाँडेर लिने उल्लेख छ। साथै त्यसको दोस्रो बुँदामा समसामयिक विषयमा सरकार र राजपाले सहकार्यको प्रक्रियालाई अघि बढाउने भन्ने... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उल्लेख छ।

"त्यो सहमति भनेको केवल चुनावी तालमेल मात्र हो। अगाडिको कुरा गर्दा त अब सरकारले हाम्रा माग र मुद्दा सम्बोधन गर्‍यो भने वातावरण बन्न सक्छ," यादवले बताए।

प्रदेश नं २ मा कस्तो असर?

तेस्रो असरचाहिँ जनकपुरमा देखिन सक्छ। तर त्यो पनि तत्काल देखिने सम्भावना न्यून नै छ।

यादवले त प्रदेश नं २ मा हाल समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार पाँच वर्ष पूरै चल्ने बताए।

तर राजपाकै अर्का नेता मनीष सुमनले भने अर्को सङ्केत गरेका छन्।

सुमनले राजनीतिमा केही पनि कुरा स्थायी नहुने भन्दै नेकपासँग केन्द्र र प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गर्न सकिने बताएका छन्।

उनले भने, "नेकपासँग भइरहेका छलफलहरूमा लामै साझेदारी गरेर जाने कुराहरू भइरहेका छन्। सभामुखको निर्वाचन पनि हुन लागेको छ। राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारी पनि हुँदैछ। त्यस प्रक्रियाका बेला केही हुन सक्छ।"

तर उनले पनि यादवले जस्तै त्यस्तो सत्ता साझेदारी गर्नुअघि नेकपाले केही मागहरू पूरा गर्नुपर्ने राजपाको अडान रहेको बताए।

त्यस्ता अडानहरूमा संविधान संशोधनको प्रत्याभूति, मधेश आन्दोलनका घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, रेशम चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्तालगायत छन्।

अहिले प्रदेश नं दुईमा समाजवादी पार्टी र राजपा गठबन्धनको सरकार रहेको छ।

समाजवादी पार्टी के भन्छ?

समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राईले चाहिँ राजपाले नेकपासँग गरेको पछिल्लो सम्झौता र आफूहरूले सरकार छाडेको विषयले प्रदेश नम्बर दुईको सत्ता साझेदारीमा कुनै असर नपर्ने बताए।

उनले भने, "प्रदेश नम्बर २ को जनभावनाविपरीत ढङ्गले सरकारलाई तलमाथि गर्ने कुरालाई जनताले गम्भीर रूपमा लिन्छन् भन्ने कुरा राजपाका परिपक्व नेताहरूले बुझ्नुभएको छ।"

पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमलाई कतिपयले समाजवादी दल नेकपाबाट टाढिँदै गएको र राजपा नेकपासँग नजिकिँदै गएको रूपमा अर्थ्याएका छन्।

अर्काथरीले भने संविधान संसोधनलगायतका विषयमा दुवै दलका माग मिल्ने भएकाले त्यो सम्भावना कम रहेको बताउने गरेका छन्।


बरु राज्यले बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुको सट्टा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने दिशामा अघि बढ्न उनीहरूको सुझाव छ।

आयोगका सदस्य समेत रहेका एकजना शिक्षाविद्‌ले चाहिँ बालबालिकालाई सरकारी विद्यालय पठाउन प्रोत्साहित गर्दै गए त्यो असम्भव नभएको तर्क गरेका छन्।

संघीय संरचना अनुसार समग्र शिक्षा नीति तय गर्न भन्दै सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले केही दिनअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने थुप्रै सुझाव समेटिएका छन्।

किन गाह्रो छ?

आयोगका सुझावमध्ये एउटा सुझाव छ, सरकारी सुविधा लिनेका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनू।

तर जानकारहरूका अनुसार त्यसलाई बाध्यात्मक बनाउन असम्भवजस्तै छ।

त्यस्तै धारणा भएकामध्येकी एक त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सह-प्राध्यापक सुसन आचार्य भन्छिन्, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता रहेको नेपाल विद्यालय चयनसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थामा जान सक्ने देखिँदैन।

"अभिभावकले आफ्ना बालबच्चाका लागि विद्यालय छान्न पाउने भन्ने व्यवस्था भएको बालबालिकाको शिक्षा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सम्बन्धी अधिकार र मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेकोले त्यो बाध्यकारी हुन सक्दैन।"

उसो भए राज्य आफैँले हस्ताक्षर गरिसकेका महासन्धि विपरीतको व्यवस्थामा जान सरकारलाई किन सुझाइएको होला त?

जवाफमा सह-प्राध्यापक आचार्य भन्छिन्, समाजवाद उन्मुख राज्य भनिसकेपछि केही देखाउनलाई भए पनि त्यसो गरिएको हुन सक्छ।

शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालको विचारमा पनि आयोगको त्यो सुझाव कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै कम छ।

उपाय के त?

उनी भन्छन्, आयोगले सिफारिस गरेकै भरमा धेरै आस गर्नुपर्ने अवस्था छैन।

यद्यपि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिए समस्या समाधान हुन सक्ने दाहालको बुझाइ छ।

"राज्यले तलदेखि माथिका आफ्ना सबै विद्यालयलाई गुणस्तरीय र पढ्न जाऊँ जाऊँ जस्तो बनाउन सक्यो भने निजी विद्यालय आफैँ बन्द हुन्छन्।"

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका एक सदस्य समेत रहेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला चाहिँ बालअधिकारलाई प्रभावित पार्ने गरी आयोगको सुझाव नरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सरकारी सुविधा पनि लिने र आफ्ना केटाकेटीलाई बाहिर पठाइयो भन्दै विद्यालयमा बेवास्ता गर्ने भएकोले बाध्यकारी बनाउन भनिएको हो।"

आयोगको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयहरूलाई सेवामूलक संस्था बनाउन पनि भनिएको छ।

तर जानकारहरू भन्छन्, कैयौँ निजी विद्यालयमा राजनीतिक दलनिकटका मानिसहरूको पनि लगानी भएको पृष्ठभूमिमा आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नु फलामको चिउरा चपाएसरह हुनेछ।


बर्खाका समय यसरी निरन्तर पानी परिरहँदा बाढी र पहिरोको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ।

पछिल्लो समय नदीमा पानीको सतह बढ्दै जाँदा खतरा निम्त्याउन सक्ने अवस्था आउनु अघिनै मोबाइल फोनमा सूचना आउने भएकाले यो प्राकृतिक विपदबाट जोगाउन सहज भएको बर्दीया राजापुर नगरपालिका-३ को विपद व्यवस्थापन समितिकी सचिव सविता थारू बताउँछिन्।

"पहिला बाढीको खतराबारे पूर्व जानकारी दिने खालका एसमएस हामीकहाँ आउँदैन थियो। त्यसैले माथिबाट खोला बढ्दै आएपछि हाम्रो धेरै धनजनको क्षति हुन्थ्यो। अचेल त्यस्तो निकै कम भएको छ," उनले भनिन्।

प्रविधिको प्रयोग

यस्ता सूचना प्रवाह गर्न मोबाइल फोन र इन्टरनेट लगायतका प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै बाढी पहिरोलगायतका विपदबारे दिइने पूर्व सूचनाको प्रभावकारिता बढेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अधिकारीहरू पनि बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइटलगायतबाट दिइने जानकारी जनस्तरसम्म छिटो पुर्‍याउन सकिने भएकाले विपदबाट हुने क्षतिमा पनि न्यूनीकरण हुन थालेको छ।

२०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि प्राकृतिक विपदबारे एसएमएस मार्फत् सूचना दिने प्रणालीको राम्रोसँग विकास भएको यस क्षेत्रका ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जानकारहरू बताउँछन्।

एसएमएसको प्रयोग

प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्ने उपायका रूपमा यसलाई अघि सारिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसैले पानीको सतह बढेका खोला र नदीको आसपासमा बसोबास गर्नेहरूले अचेल एसएमएस मार्फत् बाढीबारे पूर्व सूचना पाउने गरेका छन्।

महाशाखाका जलस्रोतविद् विनोद पराजुलीका अनुसार देशभर विभन्न स्थानमा ७३ वटा बहाव मापन यन्त्र र ८९ वटा स्थानमा वर्षा मापन केन्द्र उपलब्ध छन्।

यी यन्त्रले तत्कालै पठाएका तथ्याङ्कको विश्लेषणका आधारमा बाढी पूर्वानुमान गरिन्छ।

सामाजिक सञ्जाल

उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुक मार्फत् पनि यस्तो सूचना हेर्न सक्छन्।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दुई वर्षयता विभिन्न माध्यमबाट दिँदै आएको यस्तो सूचनाका कारण धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएको महाशाखाका जलस्रोतविद् विनोद पराजुलीले बताए।

"ट्विटरमा हामीले राखेका सन्देश निकै धेरै रिट्विट हुने गरेको छ। यसकै आधारमा धेरै सञ्चार माध्यमले समाचार बनाएको पनि हामीले पाएका छौँ। हामीले एकपटक पोस्ट गरेको सूचना एकैपटक धरै मानिसकोमा जाने र ती प्रयोगकर्ताले रिट्विट गर्दा त्यो अझ छरिने भएकाले यो निकै प्रभावकारी भएको हामीले पाएका छौँ," पराजुलीले भने।

हाल करिब २० हजार फेसबुक र ट्विटर प्रयोगकर्ता महाशाखाका यी सामाजिक सञ्जालका माध्यमसँग जोडिएका छन्।

प्रविधिको सहारा

जनशक्ति कम भएको महाशाखाले महत्त्वपूर्ण सूचना समयमै पुर्‍याउनका लागि प्रविधिको सहारा लिएको उनको भनाइ छ।

महाशाखाको वेबसाइटमा पनि देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम विवरण अपडेट भइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै मौसम विवरण लिन चाहनेका लागि एउटा पैसा तिर्न नपर्ने टोल फ्रि नम्बरको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

सीमित श्रोत साधन भएका मुलुकले प्रविधिको मार्फत् विपद न्यूनीकरणका लागि गरेको प्रयासको अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि प्रशंसा हुने गरेको पराजुलीले बताए, "इन्टरनेटको राम्रो व्यवस्था र पहुँच भएका देशमा यस्तो सूचना विभिन्न एपहरू मार्फत् दिइन्छ। तर हामीकहाँ प्रयोग गरिएको एसएमएस र टोल फ्रि सेवाको अन्य मुलुकले पनि अनुसरण गर्न थालेका छन्।"

इन्टरनेटको पहुँच सबैमा नभएका कारण एसएमएस सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रभावकारी बनाउनुपर्छ

करिब दुई वर्षअघि तराई क्षेत्रमा गएको बाढीका समय दशौँ लाखको सङ्ख्यामा खतराको सूचना सहितको एसएमएस सन्देश पठाइएको उनीहरूले बताए।

"अचेल अधिकांश...


बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार निकुञ्ज र आसपासका वन क्षेत्रमा सन् २०१४ मा ५० वटा बाघ रहेकोमा सन् २०१८ मा यो संख्या वृद्धि भएर ८७ पुगेको छ।

त्यस्तै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि सन् २०१३ मा चारवटा मात्र बाघ रहेकामा सन् २०१८ मा यो संख्या बढेर २१ पुगेको छ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बराल भन्छन्: "बाघका लागि आहारा र बस्ने ठाउँको व्यवस्थापनसँगै चोरी सिकार नियन्त्रणमा आएकाले बाघको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।"

बाघलाई जोखिम

यसअघि निकुञ्जमा वन्यजन्तुका लागि सबैभन्दा बढी खानेपानीको समस्या थियो। सुक्खा क्षेत्र भएकाले निकुन्जभित्र पानीको मुहान भेट्न सजिलो थिएन।

पानीका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तु कर्णाली र बबई नदी तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तु राप्ती नदी किनारमा जाने गर्थे।

सन् २०१८ को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या दुई सय ३५ रहेको छ।

बराल भन्छन्: "सबैभन्दा बढी ९३ वटा बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भए पनि वृद्धिका दरले बाँके र बर्दिया अगाडि रहेका छन्।"

२३५नेपालमा बाघको सङ्ख्या

९३चितवन राष्ट्रिय ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निकुञ्ज

८७बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज

२१बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज

१८पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज

१६शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज

चितवनमा यसअघि बाघको संख्या एक सय २० रहेकोमा सन् २०१८ को गणनामा संख्या घटेर ९३ मा झरेको उनले बताए।

तराई क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नौ सय ६८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तु सडक दुर्घटनामा पर्ने जोखिम रहेको निकुञ्जले जनाएको छ।

निकुञ्ज क्षेत्रमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग ७२ किलोमिटर र कोहलपुर-बबई रत्न राजमार्गको ३० किलोमिटर छ।

बर्दियाका जङ्गलमा बाघ यसरी घुम्छन्

राजमार्गको दूरी लामो भएकाले राति सडक पार गर्ने क्रममा निकुञ्जका बाघलगायतका वन्यजन्तु सडक दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्।

निकुञ्जका अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनामा दुई सय ६४ जनावरको मृत्यु भएको छ।

त्यसरी मृत्यु हुने अधिकांश जनावरहरू पानीको खोजीका लागि सडक पार गर्ने क्रममा भएको निकुञ्जले जनाएको छ।

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद थपलिया भन्छन्: "सडकमा जथाभावी फ्याँकिएका खानेकुरा खान जाँदा पनि केही जनावर गाडीको ठक्करले मारिएका छन्।"

गत वर्ष दुर्घटनाको जोखिममा परेका चार सय ३१ वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको थियो।

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सरकारले एक सय पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा समावेश गरेको छ।

पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धिका लागि व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको निकुञ्जले जनाएको छ।

बाघ अवलोकनका लागि निकुञ्जले ज‍ङ्गल सफारीको व्यवस्था मिलाएको छ। बाघ हेर्नकै लागि थुप्रै पर्यटक निकुञ्ज आउने गरेका छन्।

चोरी सिकारी नियन्त्रणको प्रयास

निकुञ्जका अनुसार अहिले वन्यजन्तुको आहारविहार व्यवस्था र वासस्थान निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन्।

अहिलेसम्म बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकसय पोखरी र बर्दियामा एकसय बढी पोखरी निर्माण गरिएको जनाइएको छ।

बराल भन्छन्: "बाघको आहारा प्रजाती चित्तल, जरायो र बँदेललगायतका जनावरका लागि घाँसे मैदान बनाएका छौँ।"

निकुञ्जका आसपासका बस्तीमा वन्यजन्तुले क्षति नगरोस् भन्ने उद्देश्यले तारजाली र पर्खाल लगाइएको बरालले बताए।

बाघको सङ्ख्या तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेकाले निकुञ्ज वरिपरिका वनहरूमा पनि वासस्थानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए।

"विकासका नाममा वनजङ्गल मास्ने काम भइरहेकाले आगामी दिनमा...


बर्लिनस्थित एक स्थानीय सरकारले अमेरिकामा बनाइएका ती मास्क ब्याङ्ककमा जफत गरिएको बताएको छ।

बर्लिनको प्रहरीका निम्ति मगाइएका ती FFP2 मास्क गन्तव्य पुग्न पाएनन्।

अहिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणाबट युरोपेली देश र अमेरिका अतिप्रभावित भएको देखिएको छ।

निर्यातमा प्रतिबन्ध

बर्लिनका आन्तरिक मामिलामन्त्री आन्द्रियास गिजेलले ती मास्क अमेरिकातर्फ लगिएको ठानिएको बताए।

मास्क निर्माता अमेरिकी कम्पनी थ्री एमलाई कोरियाली युद्धताका निर्मित कानुनको उपयोग गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना उत्पादन अन्य देशमा निर्यात गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाइदिएका थिए।

कोरोनाभाइरसबाट जोगिन दुई मिटर दूरी कसरी राख्ने?

शुक्रवार ट्रम्पले डिफेन्स प्रोडक्शन एक्ट नामक कानुनको प्रयोग गरेर मेडिकल सामग्रीको आपूर्ति घरेलु माग धान्नकै निम्ति अमेरिकी कम्पनीहरूलाई बाध्य गराइएको बताए।

"ती सामान तत्काल हामीलाई घरेलु प्रयोगलाई चाहिन्छ," ट्रम्पले भने।

'आधुनिक डकैती'

ट्रम्पले झन्डै दुई लाख एन९५ रेस्पिरेटर मास्क, एक लाख ३० हजार सर्जिकल मास्क तथा छ लाख पन्जा जफत गरेर अमेरिकी अधिकारीहरूले कब्जामा लिएको बताए।

तर ती कहाँ त्यसरी जफत गरिएका हुन् भन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने उनले खुलाएनन्।

जर्मन मन्त्री गिजेलले त्यसरी बर्लिन ल्याउन लागिएको मास्कलाई अन्यत्र लगिनु 'आधुनिक डकैती' सरह भएको बताए।

उनले ट्रम्प प्रशासनलाई व्यापारका नियम मान्न भनेका छन्।

"आफ्ना एट्लान्टिक पारका साझेदारहरूसँग व्यवहार गर्ने यो उपयुक्त शैली होइन। विश्वव्यापी सङ्कटकै बेला पनि यस्ता जबरजस्ती गरिनुहुन्न," उनले भने।


बलात्कार मानवअधिकारविरुद्धको घटना भएकाले यसको विरोधमा जोसुकैले आवाज उठाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सामाजिक लाञ्छनाका कारण बलात्कारका घटना बाहिर ल्याउन नचाहने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले दण्डहीनताका कारण अवस्था अझ बिग्रिएको बताएका छन्।

यो साता कञ्चनपुरकी १३ वर्षिय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको वर्ष दिन पुग्दै छ।

निर्मला प्रकरणमा प्रहरी र उसको अनुसन्धान कहाँ कहाँ 'चुक्यो'?

निर्मला पन्त बलात्कार, हत्याको अनुसन्धान 'विदेशीले गर्ने'बारे बहस

आलोचना

अहिलेसम्म दोषी पत्ता नलागेको यो बलात्कारको घटनालाई लिएर अझै पनि प्रशासनको अलोचना हुने गरेको छ।

तर हिजो आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्रीले निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा प्रहरीको बचाउ गरे।

"निर्मला घटनाका प्रकरणहरू योभन्दा अघी पनि थिए। आज पनि छ र भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छ। हामी जुन ढङ्गको अवस्थामा छौं त्यस किसिमको अपराधलाई पूर्ण रुपमा हामी त्यसलाई निषेध गर्न सक्दैनौं," उनले भने।

"तर यसलाई जसरी राजनीतिकरण गरिएको छ त्यो चाहिँ दुखद कुरा हो।"

किन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जटिल बन्यो निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धान

एउटा पोष्टर जसले नेपाली अधिकारीहरूलाई चिढ्यायो

सङ्‍घर्ष

गृहकार्य गर्न साथीको घर गएकी छोरी नफर्किएपछि प्रहरीकोमा पुगेकी निर्मलाकी आमाले त्यसयता छोरीलाई न्याय दिन निकै सङ्‍घर्ष गरिन्न।

छोरी गुमाउनुको पीडासंगै न्याय माग्न विभिन्न ढोका ढकढकाउँदै हिँड्ने क्रममा उनका बुवा विक्षिप्त भएर उनको मानसिक उपचार पनि गर्नु परेको थियो।

 त्यसैले गृह मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले पीडित परिवारलाई थप पीडा दिएको महिला अधिकारकर्मी मिरा ढुङ्गानाले बताइन्।

"सामाजिक लाञ्छना लाग्ने डरले पीडितले सहजै बलात्कार भएको कुरा बाहिर ल्याउन सक्दैनन् अझै पनि हाम्रो समाजमा। यस्तो अवस्थामा गृह प्रशासनले नै पीडितको पीडा कसरी कम गर्ने र अपराधीलाई पक्राउ गर्ने भनेर लाग्न छाडेर हल्का फुल्का टिप्पणी दिँदा यस्ता घटना बाहिर ल्याउन अझ कठिन हुन्छ," उनले भनिन्।

"दोषी पत्ता लगाउने निकायबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा निर्मलाका परिवारलाई कति पीडा भएको होला? जहाँसम्म राजनीतिकरण भयो भन्ने कुरा छ त्यो पनि सहि होइन। यो त मानवअधिकारसंग सम्बन्धित विषय हो जसले पनि उठाउन सक्छ।"

संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापती नीरूदेवी पालले घटनालाई राजनीतिकरण गरेकोबारे टिप्पणी दिन चाहिनन्।

तर यस्तो घटनालाई सामान्य रुपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ।

 "एकजना १३ वर्षीया बालिका बलात्कार भएर मारिएको घटना सामान्य हुनै सक्दैन। एक वर्षसम्म अपराधी पत्ता नलाग्दा स्वभाविक रूपमै महिलाहरू निराश भएका छन्," उनले भनिन्।

प्रोत्साहान

"यसरी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसक्दा आपराधिक मानसिकता भएको मानिसलाई उत्साहित बनाउन सक्छ किनभने उनीहरूमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना आउन सक्छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ।"

घटनामा प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीले त्रुटि गरेको भन्दै सुरुदेखि नै यस विषयले सम्पूर्ण देशकै ध्यान केन्द्रीत गरेको छ।

त्यसयता घटनाको छनाबिन विभिन्न पाटोबाट गर्न भन्दै प्रहरीले थुप्रै टोली गठन गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि पीडित परिवारलाई भेटेर न्याय दिलाउने आवश्वासन दिइसकेका छन्।

तै पनि दोषी पत्ता नलागेको भन्दै यो विषय सडक र सदनमा उठ्न भने छोडेको छैन।

विरोध

गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरैले आलोचना गरेका छन्।

उनको भनाइ गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै कतिपयले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् भने...


बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा महरालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।

उनी अहिले कारागारमा छन्। उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उक्त निर्णय सदर गरेको उच्च अदालतले जनाएको छ।

महरा आफूविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै उच्च अदालत गएका थिए।

थुना बाहिरै रहेर जिल्ला अदालतमा आफूविरुद्ध परेको मुद्दाको सामना गर्नु पाउनुपर्ने उनको माग थियो।

अदालतले रिहा गर्न नमान्नुको कारण

उच्च अदालतले महरालाई रिहा गर्न नमान्ने निम्न आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ:

'ती आधारबाट जाहेरवालाले प्रतिवादीले आफूलाई कुटपिट समेत गरी जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको भनी दिएको जाहेरी दरखास्त समर्थित हुन आएको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट हाल प्रतिवादी कसूरदार होइनन् भनि विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको' इजलासको ठहर छ।

एक महिनामा टुङ्गो

साथै उच्च अदालतले 'उक्त मुद्दा लगातार कारवाई र सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको बकपत्र समेत भइसकेको देखिएको' उल्लेख गर्दै 'एक महिनाभित... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्र मुद्दाको कारवाई र किनारा लगाउन' आदेश दिएको छ।

महराविरुद्ध बलात्कार प्रयास गरेको उजुरी दिएकी संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले पछि आफूलाई जबरजस्ती उजुरी गर्न लगाएको भन्दै अर्को निवेदन दिएकी थिइन्।

ती महिलाको आरोपपछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

ती महिलाले पछि औपचारिक रूपमा प्रहरीमा उजुरी दिएपछि महरालाई गिरफ्तार गरिएको थियो।


बलियो र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर खाँचो पर्नेहरूलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, बिपन्न परिवारका बालबालिकाका लागि अहिले दिँदै आएको रकममा यो वर्षदेखि एक हजार रुपैयाँ बढाइदिएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दै १३ लाख जेष्ठ नागरिक र नौ लाख अति अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप्ने बताए।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि मात्र दिइने रकम हिसाब गर्दा तेह्र लाख मानिसलाई महिनाको तीन हजारका दरले वर्षमा ४६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

सामाजिक सुरक्षा शीर्षकका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले कुल ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको बताएका छन्।

ब्रिटेनमा हुलाकबाट वृद्धभत्ता लिँदै मानिसहरू

सामाजिक सुरक्षा कि चुनावी गोटी?

गएको आम निर्वाचनमा त्यसबेलाको वामपन्थी गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने भन्ने उल्लेख थियो।

कतिपयका अनुसार त्यो चुनाव जित्नका लागि गरिएको "लोकप्रियतावादी"... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रणनीति थियो। सोही घोषणाका कारण सरकार वृद्धभत्ता बढाउनुपर्ने दबावमा पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाएपछि नेकपाले गत वर्ष नै वृद्धभत्ता बढाउन चाहेको बताइन्छ।

तर अर्थमन्त्रीले गत वर्षको बजेट भाषणअघि नै श्वेतपत्र जारी गरेर आर्थिक अवस्था नराम्रो रहेको बताएपछि सरकारले वृद्धभत्ता बढाउन दबाव दिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

तर यसपटक वृद्धभत्ता दुई हजार रुपैयाँबाट बढाउने घोषणा बजेटअगावै एउटा सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेपछि स्वाभाविक रूपमा अर्थमन्त्रीलाई भत्ता रकम बढाउन दबाव बढेको थियो।

वैज्ञानिक आकलन विना राज्यको ढुकुटी दोहनको काम गर्नुको पछाडि आगामी निर्वाचनमा पनि जनताले आफूलाई अहिलेजस्तै या त्योभन्दा बढी भोट दिऊन् भन्ने अभिप्राय लुकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सरकारले ७० वर्षमाथिका नेपालीलाई वृद्धभत्ता दिन थालेको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६/२०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजारका दरले बढाएको घोषणा गरे

तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१/५२ को बजेट भाषणमा पहिलोपटक नेपालमा वृद्धभत्ताको नीति भित्र्याएका थिए।

शुरूमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ तोकिएको थियो र मासिक भत्ता जम्मा एक सय रुपैयाँ मात्रै।

त्यसयता नेपालीको औसत उमेर बढेको छ। तर कतिपयका दृष्टिमा राजनीतिक खेलकै कारण वृद्धभत्ता पाउने उमेर झन् घटाएर ७० बनाइएको छ।

पछिल्लो आमनिर्वाचनमा जानुअघि नेपाली कांग्रेसको सरकारले उमेर ७० बाट घटाएर ६५ बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो।

उमेर घटाउने र वृद्धभत्ता बढाउने खेलमा दाहिनेदेखि देब्रे कोणमा रहेका दलहरू- कांग्रेसदेखि कम्युनिष्टसम्म सबै लाग्नुले पनि वृद्धभत्तालाई राजनीतिक रणनीतिको गोटी बनाइएको भन्ने आधार मिलेको देखिन्छ।

एमाले सरकारमा हुँदा कुनै बेला सरकारका आर्थिक सल्लाहकार बनेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य वृद्धभत्ताको वर्तमान वितरण व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन्।

उनी भन्छन्, "सरकारको प्राथमिकता के? जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति कि कल्याणकारी राज्यको नाममा भत्ता वितरण? यसमा ध्यान दिन जरुरी छ।"

उनले एउटा उदाहरण दिँदै सयौँ पालिकाहरूमा बस्ने कार्यालय नभएको, न्यूनतम फर्निचर पनि नभएको अवस्थामा, वस्तुगत रूपमा बूढापाकालाई दिने सहयोग कति दिने भन्नेबारे वैज्ञानिक विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको बताए।

नेपालसँग...


बलोचिस्तान प्रान्तमा एक स्थानीय राजनीतिज्ञको जुलुसलाई एक आत्मघाती बम आक्रमणकारीले निशाना बनाएका थिए

एक स्थानीय राजनीतिज्ञको जुलुसलाई एक आत्मघाती बम आक्रमणकारीले निशाना बनाएका थिए।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएका देशका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ स्वदेश फर्केका दिनमा सो घटना भएको हो।

त्यसअघि उत्तरी नगर बन्नुमा भएको बम विस्फोटनमा चारजनाले ज्यान गुमाएका थिए।

दुई दिनअघि  पनि पेशावरमा आयोजित राजनीतिक भेलामा भएको आत्मघाती बम हमलामा २० जना मारिएका थिए। उक्त आक्रमण आफूले गराएको तालिबानले दाबी गरेको थियो।

पक्राउ

नवाज शरिफ  लन्डनबाट अबुधाबी हुँदै शुक्रबार साँझ स्वदेश फर्केका छन्।

शरिफको पार्टीले भनेको छ,  उनी स्वदेश फर्कनुअघि उनका सयौँ समर्थकहरूलाई अधिकारीहरूले पक्रेर थुनामा राखेका छन्।

एउटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर भएका शरिफलाई स्वदेश पुग्ने बित्तिकै पक्राउ गरिने अनुमान गरिएको  थियो।

शरिफले आफूविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा चलाइएको र फैसला गरिएको दाबी गर्ने गरेका छन्

अबुधाबी विमानस्थलबाट बीबीसी उर्दू सेवासँग कुरा गर्दै उनले आगामी आमन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िर्वाचनमा विश्वसनियताको कमी रहेको बताए।

सरकारले "जनतालाई दमन गरेकाले निर्वाचनको विश्वसनीयता गुम्न लागेको" उनको भनाइ थियो।

शरिफले आफूविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा चलाइएको र फैसला गरिएको दाबी गर्ने गरेका छन्।

पाकिस्तानमा आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा शरिफ र उनकी छोरीलाई उनीहरूको अनुपस्थितिमा गत हप्ता जेल सजाय सुनाइएको थियो।

उनको स्वागतका लागि लाहोर पुगेका एकजना समर्थकले भने, "म यहाँ उनलाई स्वागत गर्न आठ घन्टाको यात्रा गरेर आएको हुँ। हामी नवाज शरिफका लागि ज्यान दिन तयार छौँ। उनको सट्टा म १० वर्ष जेल बस्न तयार छु।"

उनको स्वदेश आगमनअघि पाकिस्तानमा हजारौँ प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

छोरी मरियम पनि शरिफसँगै यात्रामा छिन्।


बसी नाम गरेको उपत्यकाबाट उद्धार गरिएकाले यो पाण्डालाई चार-पाँच वर्षको उमेरदेखि फुजियानको आश्रयस्थलमा राखिएको थियो।

बसी नाम दिइएको ३७ वर्षको पाण्डालाई आफ्नो प्रजातिमा सबैभन्दा लामो उमेरसम्म बाँच्ने जीव भनिएको छ।

मानवको उमेरसँग तुलना गर्ने हो भने त्यो जीव १०० वर्षभन्दा बढी बाँच्न सफल भएको छ।

'जायन्ट' अर्थात् ठूलो पाण्डालाई चीनको प्रतीकको रुपमा लिइन्छ; यो प्रजातिको संरक्षणलाई सरकारले निकै प्राथमिकता दिएको छ।

उल्लेख्य

वर्षौंदेखिको संरक्षण प्रयासका कारण पाण्डा संकटापन्न अवस्थाबाट मुक्त भइसकेको छ र अहिले चीनमा पाण्डाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइसकेको छ।

बसी नाम गरेको उपत्यकाबाट उद्धार गरिएकाले यो पाण्डाको नाम बसी राखिएको हो।

चार वा पाँच वर्षको उमेरदेखि बसीलाई फुजियानको आश्रयस्थलमा राखिएको थियो।

बसीको मृत्युको समाचारलाई चिनियाँ सरकारी टेलिभिजनले निकै प्राथमिकता दिएको थियो।

बसीलाई राखिएको आश्रय 'स्ट्रेइट्स् जायन्ट पाण्डा रिसर्च एण्ड एक्सचेन्ज सेन्टर' का एक अधिकारीले भने, "हामी निकै दु:खी भएर यो घोषणा गर्दैछौँ: बसी नाम गरेको 'जायन्ट पाण्डा'को ३७ वर्षको उमेरमा बिहान ८.५० बजे मृ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यु भएको छ।"

ती अधिकारीका अनुसार बसीले सन् १९९० को पहिलो एसियाली खेलकुदको प्रतीक मस्कट्‌लाई समेत प्रेरित गरेकी थिइन्।

उनले भने, "उनी देशभित्र र बाहिरका लागि मित्रताकी दूत थिइन्।"


बस्न्यात केही अघि बढेर पत्रकार पी खरेल बसेको सीटनजिक पुगे, 'खरेलजी' भनेर बोलाए। नजिकै बसिरहेका अर्का पत्रकार मनरञ्जन जोशीलाई पनि उस्तै गरी उनले 'जोशीजी' भने।

दुवै पत्रकारले कान ठाडो बनाउँदै बस्न्याततर्फ हेरे। अनि बस्न्यातले भने, "तपाईंहरूलाई मौसुफबाट बोलावट छ।"

खरेल र जोशीले बुझिहाले- जहाजको अग्रभागमा रहेको बिज्नेस क्लासमा बसेका राजा ज्ञानेन्द्रले उनीहरूलाई भेट्न खोजेका रहेछन्।

"त्यसपछि हामी अगाडि गयौँ र राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्यौँ," करिब १४ वर्ष तीन महिना अघिको घटना सम्झिँदै आइतवार पत्रकार खरेलले बीबीसीसँग भने, "राजाले 'बिट्वीन अस्' अर्थात् हामीबीच सीमित होस् भन्ने आशयका साथ कुरा सुरु गरे।"

खरेलले स्मरण गरेको यो घटना हो-  २०६२ कात्तिक २८ गतेको।

त्यस दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेसहित उच्च अधिकारी र केही पत्रकारहरू ढाकाबाट ट्युनिशियाको राजधानीतर्फ प्रस्थान गरेका थिए।

राजा ज्ञानेन्द्रकै इच्छामा निगमले त्यो विशेष उडान गरेको थियो। र, राजधानी ट्युनिस पुग्नुअघि दोहामा उक्त जहाज ट्रान्जिटमा रोकिने तय भएको थियो।

ढाकाबाट उडेपछि र दोहा पुग्नुअघि ज्ञानेन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

द्रले दुवै पत्रकारलाई केही विशेष कुरा सुनाउन चाहेका थिए।

"राजाहरूले प्राय: हामीमा मात्र सीमित होस् भन्ने गर्दैनथे। तर उनले त्यसरी कुरा सुरु गर्दा मलाई उनको बानी राजा वीरेन्द्रको भन्दा फरक रहेछ कि जस्तो लाग्यो," खरेलले आफ्नो धारणा सुनाए, "तर उनले हामी फर्किने बेलामा पनि बिट्वीन अस् है! भनेपछि सायद उनलाई मनमा निकै बोझ लागेको होला र त्यो बिसाउन चाहेका रहेछन् जस्तो लाग्यो।"

के भनेका थिए ज्ञानेन्द्रले?

२०६२ कात्तिक २६ र २७ गते ढाकामा आयोजना भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १३औँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिएर राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारी टोली ट्युनिशियातर्फ लागेको थियो।

सम्मेलन सकिएपछि ढाकामै राजा ज्ञानेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दुई जनाबीच मात्र (वन् अन् वन्) भेटवार्ता भएको थियो।

खरेलका अनुसार ज्ञानेन्द्र शाहले उनी र जोशीलाई त्यही भेटको सङ्क्षिप्त विवरण सुनाउन बोलाएका रहेछन्।

खरेल भन्छन्, "उनले (ज्ञानेन्द्रले) मनमोहन सिंहको प्रस्ताव सुनाउँदै 'टु मेक नेपाल अ प्रोटेक्टोरेट लाइक भुटान' अर्थात् नेपाललाई भुटानजस्तै भारतको संरक्षित राज्य बनाउन चाहेको तर आफूले नमानेको सुनाए।"

आफूले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहले रातो मुख लगाएको ज्ञानेन्द्र शाहले सुनाएको खरेलको भनाइ छ।

त्यसपछि सिंहले ज्ञानेन्द्र शाहलाई 'देन गिभ मी सम्थिङ टु अपीज् पोलिटिकल पार्टी लीडर्स' अर्थात् 'राजनीतिक (नेपाली) नेताहरूलाई चित्त बुझाउन केही त दिनुहोस् न त' भने भनेर पनि सुनाएको खरेलको दाबी छ।

शाहले सिंहको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि भारतीय पक्ष रिसाएको र त्यसकै परिणामस्वरूप भारतकै सहायतामा नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरू र माओवादी मिल्ने कुरा बाहिर आएको खरेल बताउँछन्।

नारायणहिटीमा नेता सिटौलाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग पौने एक घण्टा के कुरा गरेका थिए?

जोशीको केही फरक धारणा

ज्ञानेन्द्रसँगको भेटमा खरेलसँगै उपस्थित अर्का पत्रकार मनरञ्जन जोशीले चाहिँ उनले उक्त भेटमा ठ्याक्कै के भनेका थिए भन्ने अहिले पूरा सम्झना नरहेको बताए।

उनले भने, "मनमोहन सिंहले राजालाई तिमीहरू चीनको धेरै नजिक भएछौ भनेर आरोप लगाएछन् अनि त्यसमा आफूले के जवाफ दिए भनेर राजाले हामीलाई सुनाएका थिए।"

उनका अनुसार ज्ञानेन्द्र शाहले मनमोहन सिंहलाई नेपाल चीनतर्फ नजिक हुनुमा को जिम्मेवार भनेर प्रश्न गरेको जोशी र खरेललाई सुनाएका...


बहराइनको रोयल गार्ड्सको आरोहण दल यो वर्ष नेपालको हिमाल चढ्न आएको पहिलो विदेशी टोली हो

नेपालका लागि शरद् र वसन्त ऋतुलाई पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि प्रमुख मानिन्छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पर्यटकहरूलाई अहिलेसम्म लगाइएको रोकका कारण यो वर्ष अहिलेसम्म छ नेपालीहरू सम्मिलित एउटा दलले मात्र बरुन च्छे हिमाल आरोहणको अनुमति लिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ।

बुधवार एउटा विशेष उडानबाट आएको बहराइन रोयल गार्ड्सको टोलीले लबुचे र मनास्लु हिमाल चढ्ने अनुमति लिन लागेको आरोहण व्यवस्थापन गरिरहेको सेभन समिट ट्रेकले जनाएको छ।

बहराइनको रोयल गार्ड्सको उक्त टोली अर्को वर्ष सगरमाथा आरोहण गर्ने लक्ष्य बनाएर त्यसकै तयारीका रूपमा नेपाल आएको बताइएको छ।

पर्यटन विभागका अधिकारीहरूले यसअघि नै विशेष अनुमति लिएर कोही नेपाल आएर आरोहण अनुमति दिइने बताउँदै आएका थिए।

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएकाले गत वसन्त ऋतुमा पनि नेपालमा कुनै आरोहण गतिविधि भएका थिएनन्।

शरद् कति महत्त्वपूर्ण?

शरद् याम विशेषतः नेपालका मध्यम र सामान्य आरोहण कौशलका आधारमा चढ्न सकिने ससाना ‘ट्रेकिङ पीक’का लागि लोकप्रिय छ।

तर यस याममै मनास्लु, धव... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लागिरि, ल्होत्से, मकालुसहितका ८,००० मिटरमाथिका अग्ला हिमालमा पनि आरोहीहरूको उल्लेख्य सङ्ख्या देखिनेगर्छ।

पर्यटन विभागको पर्वतारोहण हेर्ने निर्देशक मीरा आचार्य भन्छिन्: “सगरमाथामा खासै आरोहण नहुने याम भएर चर्चा कम भएको हो। तर कुल आरोहीको सङ्ख्या हेर्ने हो भने त्यो अरु बेला शरद् याममा बढी देखिन्छ।”

महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र कति छिटो बौरेला

साना हिमाल र सगरमाथाबाहेक ८,००० मिटरमाथिका अन्य हिमालका लागि सरकारी दस्तुर फरक छ।

त्यसमाथि शरद् याममा वसन्तको तुलनामा हिमाल चढ्ने अनुमति दस्तुर समेत आधा हुनेगर्छ।

वसन्त याममा सगरमाथा चढ्न एक विदेशीले ११,००० अमेरिकी डलर तिर्छन् भने ८,००० माथिका अन्य हिमालका लागि १,८०० डलर र बाँकी साना हिमालका लागि उचाइका आधारमा २५० देखि ६०० डलरसम्म दस्तुर तोकिएको छ।

निर्देशक आचार्य भन्छिन्: “दस्तुरका हिसाबले सरकारी आम्दानीमा यो यामको योगदान कम देखिए पनि सामान्य अवस्थामा त्यसले भित्र्याउने उच्च सङ्ख्याले थुप्रै क्षेत्रलाई चलायमान गराउँथ्यो।”

नयाँ मापदण्डमा के छ?

महामारीकै बीच पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले यसअघि एउटा ‘सञ्चालन निर्देशिका र स्वास्थ्य मापदण्ड’ तयार पारेको थियो।

नेपालमा शरद् र वसन्त ऋतुमा पर्वतारोहण र पदयात्राका बढी गतिविधिहरू हुन्छन्

त्यसमा तोकिएको यात्राको मार्ग फेर्न नमिल्ने उल्लेख छ।

बहराइनको टोलीको व्यवस्थापन गरिरहेको सेभन समिट ट्रेक्सका प्रबन्ध निर्देशक तासी लाक्पा शेर्पा भन्छन्: “चार्टर्ड विमानमा आए तापनि हाम्रो टोली नेपाल प्रवेश गरेपछिको एक साता काठमाण्डूमा क्वारन्टीनमा बस्नेछ। अनि हाम्रो यात्राको योजना पनि कतै समुदायसँग सम्पर्क नहुनेगरी तयार पारिएको छ।”

उक्त आरोहण दलको नेतृत्व पनि तासी लाक्पा शेर्पाले नै गर्दैछन्।

उनी भन्छन्: "धेरैको ध्यानाकर्षण गरिरहेको यो आरोहणले नेपालमा सुरक्षित रूपमा पर्यटकीय गतिविधि गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनेछ।"

पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि सरकारले तय गरेको मापदण्डमा उल्लेख गरिएका अन्य कुराहरू यस्ता छन् -

वसन्तमा भन्दा शरद् याममा हिमाल चढ्ने अनुमति लिँदा तिर्नुपर्ने दस्तुर कम हुन्छ

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले गत महिना बीबीसीसँग कुरा गर्दै शरद् यामका लागि गरिएका ३० प्रतिशत बुकिङ नै रद्द नभएकाले शरद् याममा पर्यटन केही तङ्ग्रिन सक्ने दाबी गरेका थिए।

तर सरकारले यसअघिको...


बहिनी भागरथी भट्ट सम्झँदै उनले भने, "घरको गरिबी हटाउने सपना बोकेकी बैनी आज यो अवस्थामा देख्नु पर्दा बाँच्ने आशा नै रहेन।"

गाउँमै १२ कक्षामा व्यवस्थापन विषय लिएर पढिरहेकी बहिनीको पढाइका लागि पैसा कमाउन भारत गएका उनले बताए।

बिहीवार बहिनीको बीभत्स अवस्थामा शव भेटिएयता आफ्नो 'आमाको अवस्था नाजुक रहेको र कसैसँग कुरा गर्ने अवस्थामा नरहेको' भट्टले बताए।

तीन जनाको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण राम्रो उपचार गर्न नसकेर एक महिनाअघि मात्र मधुमेहकाका कारण आफ्नो बुवा बितेको प्रकाशले बताए।

अहिले प्रकाश भट्ट र उनकी आमा मात्रै होइनन्, उनीहरूको चढेपानी गाउँ शोकाकुल छ।

घटनाले शोकाकुल

सुदूरपश्चिमकै कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको घटनाको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न नपाउँदै बैतडीमा १७ वर्षीय भागरथी भट्टको शव भेटिएको घटनाले सुदूरपश्चिमवासीलाई चिन्तित बनाएको छ।

भागरथीका काका शङ्कर भट्टले भने, "छ दिन बितिसके पनि प्रहरीले केही पत्ता लगाएको भनेको छैन। कतै यो घटना पनि गर्भमै रहन्छ कि भन्ने आशङ्का हामीलाई लागेको छ।"

माघ २१ गते विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा दोगडाकेदार गाउँपालिका ७ चढेपानीस्थित स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नातन धर्म माविकी विद्यार्थी भागरथी भट्टको बनलेक सामुदायिक वनको जङ्गलमा शव भेटिएको थियो।

प्रहरीले हालसम्म थुप्रै व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ परे पनि यथार्थ पत्ता लागेको बताएको छैन।

यो ढिलाइले घटनाले राजनीतिक रूप लिएर निर्मला पन्तको जस्तै हुन्छ कि भन्ने परिवारजनमा चिन्ता बढेको छ।

'चौतर्फी अनुसन्धान'

प्रहरीको प्रारम्भिक अध्ययनले हत्या भएको अवस्थामा भागरथी भट्टको शव भेटिएको देखाएको बताइएको छ।

प्रहरीले बलात्कारपछि हत्या आशङ्कामा अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताएको छ।

तर यकिन विवरण सोमवार सकिएको भनिएको पोस्टमार्टमको रिपोर्टले दिने अपेक्षा गरिएको छ।

अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदी बैतडी पुगेर घटनाको अध्ययन सुरु गरेको बताउँछन्।

सुवेदीले 'मिडियालाई दिने खालको कुनै ठोस कुरा नभए पनि अनुसन्धानलाई फराकिलो तरिकाले सम्भावित सबै प्रक्रिया अपनाएर चौतर्फी रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ' भनेका छन्।

उनले धेरैलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेर काम भइरहेको जानकारी दिए।

'अपराधीलाई पक्राउ गरी कारबाहीको माग' गर्दै आइतवारदेखि नै विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेको छ।


बहुमत सांसदको तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेताद्ववय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले रिट निवेदन दायर गरेको नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए।

"राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा कुनै भ्रम नहोस् भनेर तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यको तर्फबाट रिट निवेदन दायर गरेका हौँ," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

उही मागदाबी गर्दै पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको यो विरल घटना हो।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदन तयार पार्नेमध्ये एक अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि यी मागहरू गरिएको छः

रिट निवेदनका मुख्य बुँदा

कसरी भएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन?

मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो।

त्यसमा भनिएको छ: ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीमा कुनै दलको बहुमतको सरकार वा दलहरूबीच संयुक्त बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि निजले विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद्‌मा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

ओली नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार हो र यसले गत बिहीवार संसद्‌बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपतिले शुक्रवार साँझसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयावधिमा देउवा र ओलीले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। तर शुक्रवार राति दुवै दाबीमा संसद्‌मा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले वक्तव्य जारी गर्‍यो।


बहुविवाह अन्त्य गर्नका लागि बनेका यी कानुनका केही प्रावधानले भने घुमाउरो तरिकाले यस्तो सामाजिक कुरीतिलाई पूरै अन्त्य गर्न नसकेको कानुन व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यस्तै बहुविवाहको चलन रहेका विभिन्न धर्म, जात र समुदायको प्रचलनमा असर पर्न सक्ने आवाज पनि उठेका छन्।

विगतमा एउटै रहेको मुलुकी ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यले देवानी र फौजदारी संहिता ऐनमा विभाजित गरिएको छ।

प्रमाणीकरण

गत वर्ष संसद्‌बाट पारित भएका यी ऐन राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भइसकेका छन्।

आउने भदौदेखि राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको समयदेखि प्रचलनमा आएको मुलुकी ऐनलाई यी ऐनले विस्थापित गर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब लागु हुने ऐनले बहुविवाहको कल्पना नगरेको उक्त ऐन निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको तत्कालीन विधायक समितिका एक सदस्य तथा सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए।

"हाल बहुविवाह गरेको व्यक्तिले सजाय भोग्ने प्रावधान छ। अब लागु हुने कानुनले बहुविवाहलाई स्वतः खारेज गरिदिन्छ। देवानी संहिता सबैका लागि समान छ। त्यसैले यो सबै जात, समुदाय र धर्मका लागि एउटै हो।"

कानुन लागु हुनुअघि भएका बहुविवाहलाई भने यसले प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रभावित नपार्ने कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।

इस्लाम धर्मावलम्बीहरूमा बहुविवाह सामान्य रूपमा लिइन्छ। यस्तै नेपालका केही उच्च हिमाली जिल्लामा अझै पनि बहुपति राख्ने प्रचलन छ।

चुनौती

त्यसैले यस्तो प्रथा तुरुन्तै अन्त्य गरिहाल्न कठिन हुने हुम्ला जिल्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा बताउँछन्।

उनले भने "बहुविवाह बदर हुने भनेको बहुपत्नी राख्नेका लागि होला। हाम्रो भेगमा बहुपति राख्ने चलन छ। यो बिस्तारै घटिरहेको छ। तर यो निकट भविष्यमै अन्त्य हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण हामीकहाँ यो कानुन लागु गर्न म कठिन देख्छु।"

देवानी संहिताको पारिवारिक कानुनअन्तर्गत दफा ७१ मा विवाह गर्न, गराउन नहुनेमा विवाह भइसकेको मानिस भनी उल्लेख छ।

यस्तै फौजदारी संहिता ऐनको विवाह गर्न नहुने भन्ने शीर्षकमा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ।

यी शब्दको चयन अझ राम्रोसँग गर्न सकिने तर्क अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलको छ।

घरेलु हिंसा र बहुविवाहका उजुरी लिएर धेरै पीडित कानुनी उपचारको खोजीमा राष्ट्रिय महिला आयोग धाउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नयाँ कानुनले दोस्रो विवाह स्वतः खारेज हुने भनी लेखे पनि दोस्रो विवाहबाट जन्मेको शिशुको बारेमा राखिएका प्रावधानले भने दोस्रो विवाह हुनसक्ने बुझाइ अधिवक्ता उषा मल्लको छ।

सजाय

मल्लले भनिन्, "श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को स्त्रीसँग भएको शाररिक सम्पर्कबाट सन्तान जन्म्यो भने त्यसलाई विवाह मान्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा घुमाउरो पाराले बहुविवाहलाई मान्यता दिएको हो कि जस्तो देखिन्छ।"

नयाँ कानुनले बहुविवाह अपराध गरेको ठहर भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्मको जेल सजाय तोक्न सकिने प्रावधान राखेको छ।

हालको कानुनले पनि बहुविवाह गरेको ठहर भएका व्यक्ति सरकारी जागरिका लागि अयोग्य हुने स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै दोस्रो विवाह भएको थाहा भएको तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान पनि यसमा छ।

समग्रमा बहुविवाह जस्तो सामाजिक कुरीति हटाउन ल्याइएको नयाँ कानूनको कैयौँ अधिकारकर्मीले स्वागत गरेका छन्।

तर यसको सही कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती रहेको देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।


बाँकेको नरैनापुरस्थित क्वारन्टीनमा ३९ जना रहेका छन्

बाँकेको नरैनापुरस्थित  क्वारन्टीनमा आइतवार बिहान मृत्यु भएको २५ वर्षीय पुरुष कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पुष्टि गरेका हुन्।

नरैनापुरस्थित दिपेन्द्र प्राथमिक विद्यालयमा रहेको क्वारन्टीनमा रहेका ती युवा बैशाख ३० गते भारतको मुम्बईबाट आएको बताइएको छ।

नरैनापुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख मोइन खानले उनलाई शनिवार राति वान्ता हुनुका साथै एक्कासी ज्वरो देखिएको र बिहान ६ बजेर ४० मिनेटमा मृत्यु भएको बताए ।

यसअघि शनिवार सिन्धुपाल्चोककी नौ दिनकी सुत्केरी महिलाको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको थियो।

जिल्ला स्वाथ्य कार्यालय बाँकेको टोलीले ती युवा सहित नरैनापुरबाट शनिवार २६३ जनाको स्वाब सङ्कलन गरेको बाँकेका कोरोना फोकलपर्सन नरेश श्रेष्ठले जनाएका छन्।

तीमध्ये ३९ जना मृतक युवा बसेको क्वारन्टीनका हुन्।

नयाँ सङ्क्रमण

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतवार बेलुकी थप तीन जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि गरेको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या २९५ पुगेको छ।

नयाँ सङ्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्रमितहरू धनकुटा निवासी ३४ वर्षीया महिला, विराटनगर निवासी २९ वर्षीया महिला र ३६ वर्षीय पुरुष रहेका छन्।

मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार नयाँ सङ्क्रमितहरूको पुष्टि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेको हो।

भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा ती युवाको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको देखिएपछि मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो।

दुई दिनअघि उक्त क्वारन्टीनमा रहेका छ जना सहित नरैनापुरमा आठ जनामा  कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको थियो।

नरैनापुरमा आठ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएपछि उनको सम्पर्कमा रहेका ३०० भन्दा बढीको स्वाब सङ्कलन गर्ने स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।

आइतवार पनि स्वाब सङ्कलनकालागि स्वाथ्यकर्मीको टोली नरैनापुरमा रहेको श्रेष्ठले बताए।

नरैनापुरमा भारतबाट आएका सबैलाई क्वारन्टीनमा राखिएको बताइएको छ र बिहान युवकको मृत्युपछि सो क्वारन्टीनलाई सुरक्षामा राखी आवतजावत बन्द गरिएको छ।

कोरोनाभाइरस परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण


बाँकेमा नेपाल प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिहरूले भारत फर्कन प्रशासनले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेपछि दशगजा क्षेत्रमा बनाइएका क्वारन्टीन

दार्चुलामा नेपाल-भारतको औपचारिक सीमानाका लकडाउनका कारण भन्दै नखोलिएपछि पछिल्ला केही दिनमा ४३ जना नेपालीले महाकाली नदीमा पौडेर सीमा पार गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बाँकेमा नाका पार गरि नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई भारत फर्काउने प्रशासनको प्रयास विफल भएपछि दशगजा क्षेत्रमै क्वारन्टीनस्थल बनाइएको छ।

 नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्म आइपुग्दा समेत नेपाली नागरिकहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रि मानवअधिकारवादी सङ्घ संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।

बिहीवार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सीमासम्म आइपुगेका नेपालीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी उनीहरू स्वदेशभित्रै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

व्यस्थापन

ज्यान जोखिममा पारेर महाकाली नदीबाट सीमा पार गरेर नेपाल आइपुगेका ४३ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार रातिमा पनि त्यसरी महाकाली नदीको बाटो पारेर आउने गरेका छन्।

महाकालीपारि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

झण्डै एक हजार नेपाली कामदारलाई भारतीय पक्षले नै खाने बस्ने व्यवस्थापन गरिदिएको छ

भारतमा फसेका नेपालीहरूको व्यस्थापन भारतले र नेपालमा रहेका भारतीयको व्यवस्थापन नेपाली पक्षले गर्ने नेपालको गृह प्रशासनले बताउँदै आएको छ।

त्यसअनुसार भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भारतीय पक्षले पाँच ठाउँमा क्वारन्टीन निमार्ण गरिएको बताइएको छ।

नेपाली कामदारको बस्ने, खाने लगायत उनीहरूको स्वास्थ्यजाँच धार्चुला जिल्ला प्रशासनले गरिरहेको जनाइएको छ ।

बुधवार दिउँसोसम्म ८५० जना नेपाली कामदार रहेकोमा बेलुकासम्म १०७ जना थपिएर जम्मा ९५७ जना नेपाली कामदार सीमा क्षेत्रमा आइपुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

दशगजा क्षेत्रमै क्वारन्टीन

नेपाल प्रवेश गरिसकेका झण्डै दुई सय जनालाई भारत नै फर्काउने प्रयास नेपालगञ्जमा प्रशासनले गरेको प्रयास असफल भएको छ।

 अहिले १ सय ८१ जनालाई भारतसँगको सीमा नजिकै दशगजा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको क्वारन्टीनमा राखिएको हाम्री संवाददाता बिमला चौधरीले जनाएकी छन्।

सशस्त्र प्रहरीले दशगजामा क्वारन्टीन बनाएका थिए

भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरू बाँके प्रशासनको आग्रहमा साँझ ती नेपालीलाई लिन आए पनि उनीहरू जान नमानेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले बताए।

'भारतीय क्वारन्टीनमै राख्ने सहमति भएर भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरू लिन आउनुभयो तर नेपालीहरू जानै मानेनन्, सम्झाउने अनेक प्रयास गरियो। तर जान अस्वीकार गरेपछि सीमा क्षेत्रमै राख्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ।'

बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका क्वारन्टीनमा राख्न चाहे पनि माथिल्लो तहको निर्देशन भन्दै स्थानीय प्रशासनले राख्न नदिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापाले बताइन्।

दशगजामा अलपत्र परेका नेपालीहरूका लागि छुट्टै पाल टाँगेर क्वारन्टीनको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।

यसका लागि सशस्त्र प्रहरीले अस्थायी क्वारन्टीन बनाइएको छ।

भारतबाट फर्किएका सुर्खेत बराहताल-१० घर बताउने दलबहादुर रोकाले भने, "रोग सर्ला भनेर हामीलाई पनि परिवारको चिन्ता छ। त्यसैले हामी क्वारन्टीनमा दुई हप्ता बिताएर घर जान चाहन्छौँ तर त्यो व्यवस्था हाम्रो देशले अझै गर्न नसक्दा दुःख लागेको छ।"

सीमामा आवतजावत रोक्न चुनौती

भैरहवाको सुनौली नाकानजिकै तीन सयभन्दा बढी नेपालीलाई भारत सरकारले क्वारन्टीनमा राखेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

एक रात र एक दिन...


बांग्लादेशमा सुन तश्करहरुको सञ्जाल बढ्दै गएको अधिकारीहरु बताउंछन्

देशको चालु खातामा भएको घाटासंग जुध्न गएको वर्ष भारतले विदेशी मुद्राको खर्च कटौती गर्न सुनको आयातमा कडाइ गरेपछि दैनिक सात सय किलो परिमाणको सुन भारतमा गैरकानूनी रुपमा भित्रिन थालेको छ।

तस्करी बढेपछी भारतको नयाँ सरकारले सुनको आयातमा गरीएको कडाइ खुकुलो बनाउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ।

चमक

भारतको राजधानी दिल्लीको मुटुमा रहेको चाँदनी चोक एउटा व्यस्त बजार हो जहाँ विवाहको समान खरिद गर्न चाहनेहरु सुन किन्न झुम्मिन्छन्।

यहाँ पाइने सुनका गरगहना सबैभन्दा लोकप्रिय छन् र निक्कै धेरै विक्रि हुन्छन्।

आफ्नो छोरीको विहेका लागि गरगहना किन्न आएकी सोनिया चोपडा भन्छिन् गहनाहरुको आदान प्रदान एउटा परम्परा र शुभकार्य हो।

“यो भारतीय परम्पराको अभिन्न अंग हो। विवाह, जन्मदिन लगायत अन्य समारोहमा सुन नै दिनुपर्छ। गरगहना महिलाहरुको पहिलो रोजाई हो,” उनले भनिन्।

विवाहमा सुन दिने चलन भारतमा वर्षौ देखि छ र सुनको मूल्य निरन्तर बढिरहे पनि निक्कै कम मानिस उनीभन्दा फरक धारणा राख्छन्।

धेरै वर्ष अघि देखि भारतीयहरुले सम्पत्ति सुरक्षित हुने विश्वासमा सुन जम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्मा गरेर राख्दै आएका छन्।

चाँदनी चोकमा गरगहनाको पसल चलाउने प्रदिप गुप्ता भन्छन्,सुनको आयातमा भन्सार दर बढेपनि यसको विक्री निरन्तर उकालो लागिरहेको छ।

नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सीमाको फाइदा सुन तश्करहरुले पनि उठाउने गरेको बताइन्छ

“सुनको ठूलो हिस्सा छिमेकी मुलुकहरुबाट अवैध रुपमा भित्रिन्छ। सरकारले सुनको आयात घटाउन भन्सार दर बढाएको छ तर मानिसहरु र व्यापारीहरु सुनको गैरकानुनी श्रोतसम्म पुगेका छन्,” गुप्ताले भने।

तश्करीको जञ्जाल

भारतको सुन विक्रेता संघका अनुसार दैनिक सात सय किलो सुन अवैध रुपमा भारत भित्रिने गरेको छ र त्यो बढ्दो रुपमा छिमेकी देशहरुको चासो बन्दैछ।

ढाका विमानस्थलको भन्सारमा बाहिरबाट ल्याइएका सुन प्रष्टै बढेको देखिन्छ।

तर त्यहाँको भन्सार विभागका कमिसनर होसेन अहमद भन्छन् त्यो देशभित्रको उपभोगको लागि हुँदैन।  बंगलादेशको भारतसँग लामो र फितलो सुरक्षा भएको सिमानाका कारण सुन तश्करहरुको सञ्जाल बढ्दै गएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

उसो भए कसले यस्तो सञ्जाल चलाइरहेका छन्?

बीबीसी बांग्लासँग कुरा गरेका एक जना तश्कर यस्तो जवाफ दिन्छन्, “हामीले हाम्रो नाइके देख्न पाउँदैनौँ। हामी जसलाई सुन पुर्याउनुपर्छ उसलाई मात्रै चिन्छौँ। ढाकामा बस्ने ठूला व्यापारीहरु यो धन्दा चलाउँछन्। पैसाको थुप्रोमा बसेर उनीहरु सुनको अवैध व्यापारमा लगानी गरिरहेका छन्। प्रत्येक पल्ट लगानीकर्ताले नाफाको ५० प्रतिशत लैजान्छ र बाँकी हामी बाँडछौँ।”

भारतको उत्तरी छिमेकी नेपालमा पनि यस्तै तश्करहरुको धन्दा मौलाएको छ। नेपाल र चीनबीचको मुख्य भन्सार नाकामा खानतलासी गर्न अत्यावश्यक उपकरणको अभावकाबीच प्रहरीहरु बढदो सुन तश्करी नियन्त्रण गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

उक्त महंगो पहेंलो धातु भित्र्याउन तश्करहरुले पनि सबै उपाय अपनाएका छन्।

मूल्य वृद्धि भएपनि भारतीय ग्राहकहरु माझ सुनले आफ्नो परम्परागत चमक भने गुमाएको छैन

अधिकारीहरुले बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको जानकारी अनुसार उनीहरुले सुनलाई धूलो बनाएर खाने तेलमा मिसाउने,चिस्याइएका भाँडोहरुमा लुकाउने र डोरीको सहायताले घिर्नीमा झुन्डाएर राती राती सीमा नदीबाट तार्ने गरेका छन्। नेपालको सीमा छिरिसकेपछी ती अधिकांश सुन लामो र खुल्ला सीमा पार गर्दै भारत पुग्ने गरेको छ।

दक्षिण तिरको श्रीलंकाको टापूमा गएको वर्ष झन्डै एक सय जनालाई सुन तश्करी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको भन्सारका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

श्रीलंकाली...


बांग्लादेशी अधिकारीहरूसँगको समन्वयमा छानबिन गरिने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

दुर्घटनाग्रस्त जहाजको भग्नावशेष र दुर्घटनास्थान सुरक्षित राख्नका लागि प्रबन्ध मिलाइएको छानबिन आयोगले जनाएको छ।

आयोगका सदस्य सचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार 'ब्ल्याक बक्स' भनिने फ्लाइट डाटा रेकर्डर सुरक्षित राखिएको छ।

"अस्पतालमा भएका बिरामीहरूको अवस्था बुझ्ने र अनुभव बताउन सक्ने अवस्थाका विरामीसँग कुरा गर्न एउटा टोली परिचालन भएको छ।"

सहयोग

बांग्लादेशको ढाकाबाट ६७ यात्रु र चार चालकदलका सदस्यसहित उडेको उक्त विमान सोमवार अपराह्ण  अवतरणका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गनजिकै रहेको खुल्ला चौरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो।

घटना भएको देश नेपाल भएता पनि विमान दर्ता भएको र संचालन हुने देश बांग्लादेश भएको हुनाले दुवै देशले समन्वय गरेर छानबिनको काम गरिने आयोगका संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले बताए।

उनले भने, "सबै कुरामा हामीलाई बांग्लादेशको सहयोग चाहिन्छ। अनुसन्धान गर्दा जहाजको अवस्था, मर्मत सम्भार, विमान चालकको अनुमतिपत्रको विवरणलगायत सबै कुरा हेरिन्छ।"

विमान बनाउने कम्पनीले पनि छानबिनको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

खटाएको टोली बिहीवार नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ।

मृतकका आफन्त

दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका केही बांग्लादेशी नागरिकका आफन्तहरू शव हेर्न पाउने अपेक्षासहित त्रिविवि शिक्षण अस्पताल गएका थिए।

तर परीक्षण नसकिएको भन्दै हेर्न नदिइएपछि उनीहरूले शव हेर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन्।

दुर्घटना ४९ जनाको मृत्यु भएको थियो।

मृतकको पहिचान भएपछि मात्रै शव तिनका आफन्तलाई  दिइन्छ। परीक्षणको काम अझै नसकिएकाले शव हस्तान्तरण गर्ने केही समय लाग्ने बताइएको छ।

गृहमन्त्रालयका अनुसार  २२ घाइते मध्ये १० जना बंगलादेशी र एक माल्दिभ्सका नागरिक हुन्। बाँकी नेपाली रहेका छन्।

दुर्घटनाबारे घाइते महिला के भन्छिन्?


बांग्लादेशी नागरिकहरूको शव लिन बांग्लादेश विमान वाहिनीको विशेष उडान काठमाण्डू आएको थियो।

नेपालका फरेन्सिक विज्ञहरूले शवहरूको पहिचान गरी आइतवार साँझ काठमाण्डूस्थित बांग्लादेशी दूतावासका अधिकारीहरूलाई बुझाएका थिए।

दूतावासका कन्सुलर अल अलेमुल इमामका अनुसार नेपाली पक्षले मृतकको पहिचानपछि हस्तान्तरण गरेका बांग्लादेशी नागरिकको शव बोकेको विमान अपराह्ण २ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको हो।

उनका अनुसार ती शवहरू ढाकाको विमानस्थलबाट सैनिक रङ्गशाला लगिनेछ जहाँ विशेष प्रार्थनासभा आयोजना हुँदैछ।

सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेख हसिना पनि सहभागी हुने बुझिएको छ।

"प्रार्थनासभापछि शवहरू मृतकका आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिने योजना छ," इमामले भने।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपानेका अनुसार तीन जना बांग्लादेशी यात्रुको शव पहिचान हुन बाँकी छ।

पहिचान

पहिचान गरिएका मृतकहरूमा १० जना महिला, दुईजना बालबालिका र ११ जना पुरूष भएको कन्सुलर इमामले बताए।

काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत सोमवार भएको दुर्घटनामा ४९ जनाको मृत्यु भएको थियो।

घाइते

दुर्घटनामा २२ जना यात्रु ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

घाइते भएका थिए।

तीमध्ये आठ बांग्लादेशी नागरिकलाई थप उपचारका लागि ढाका र दुई जनालाई सिङ्गापुर पठाइएको कन्सुलर इमामले बताए।

यूएस-बांग्ला एअरलाइन्सका नेपालस्थित प्रतिनिधि संजीव घिमिरेका अनुसार हाल घटनामा घाइते भएका ११ मध्ये पाँच जना काठमाण्डूका अस्पतालमा छन्। अरू घर फर्किसकेका छन्।

घाइतेमध्ये एक नेपालीलाई थप उपचारका लागि सिङ्गापुर पठाइने जानकारी घिमिरेले दिए।

दुर्घटनामा परी बाँचेका घाइते के भन्छन्?


बाइकमा चढेको मेरो सबैभन्दा पुरानो अनुभव म्यान्चेस्टरको हो। त्यहाँ म  केही सस्तो पर्ने २० किलो आलुको बोरा किन्न बुवासँग साइकलमा बसेर सहरभरि घुम्थेँ। म त्यतिबेला डाइपर लगाउने उमेरमै थिएँ र बुवाको सीटपछाडि बस्थेँ। मेरो पछाडि आलुको बोरा हुन्थ्यो।

आमालाई पहिलो चोटि भेट्दा र उहाँहरू प्रेममा पर्दा बुवा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो।

यो इरानी क्रान्तिको बेला हो र इरानले एक्कासि विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पैसा दिन रोकेको थियो। आफ्ना देशका नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सकियोस् भनेर इरानले त्यसो गरेपछि बुवालाई आर्थिक  अभाव हुन थाल्यो। र, बाँच्नका लागि साइकल हाम्रो महत्त्वपूर्ण साधन बन्यो।

म दुई वर्षकी हुँदा हामी स्कटल्यान्ड सर्‍यौँ। बुवा कामको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। तर विवाह टिक्न सकेन र बुवाआमा छुट्टिनुभयो।

एकचोटि म बुवालाई भेट्न गएकी थिएँ। बुवासँग चिनजान भएका एक व्यक्तिले मलाई उनको काखमा राखे र आफ्नो हात मेरो खुट्टामा पुर्‍याए। म त्यति बेला त्यस्तै सात वर्षजति थिएँ होला। त्यसो गर्दा  मलाई एकदमै नराम्रो लागेको मात्रै सम्झन्छु।

मलाई म एकदमै खराब केटी हुँ कि जस्तो लाग्यो। सम्भवत: त्यति बेलादेखि मैले आफूलाई घृणा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्न थालेँ।

बुवाले मलाई त्यसपछि एक पटक भेट्नुभयो र सम्पर्कविहीन हुनुभयो। मेरो गल्तीका कारण उहाँले मलाई परित्याग गर्नुभयो कि जस्तो लाग्थ्यो।

लुसीसँग इसबेल टर्कीमा

मेरा दुई भाइ र म हुर्किएसँगै आमाको सङ्घर्ष पनि बढ्दै गयो। उहाँले परिवारको सबै समस्याको दोष मलाई लगाउन थाल्नुभयो।

हामीबीच सबै कुरा एकदमै तनावपूर्ण र दु:खदायी हुनथाल्यो। मेरो १६ औँ जन्मदिन नजिकिँदै आमा अब मप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्न भन्ने लागेर म निकै दु:खी थिएँ।

जन्मदिनलगत्तै आमाले मलाई घरबाट निकालिदिनुभयो। उहाँले घरको ढोका बन्द गरेको क्षण मेरो जीवनको सबैभन्दा कठिन क्षण थियो।

घरबाहिर बाटोमा उभिएको त्यो क्षण मसँग त्यहाँबाट अन्यत्र जानुबाहेक अरू विकल्प थिएन।  म सुस्त गतिमा हिँडे, हिँडिरहेँ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अन्तत: त्यो यात्राले मलाई जीवनमा अगाडि बढायो। तर म त केवल घर फर्किन चाहन्थेँ। मेरो परिवारले मलाई फिर्ता बोलाओस् भनेर मैले नाम सुनेका सबै भगवान् पुकारेँ।

एउटा शनिवार म कामबाट फर्किदै थिएँ। तालतिर जाने बाटो सोध्न एउटा कार रोकियो। कारमा पुरुषहरूको एउटा समूह थियो। मलाई त्यही ठाउँमा फिर्ता ल्याइदिने वचन दिँदै उनीहरूले मलाई बाटो देखाइदिन आग्रह गरे।

म कारमा बसेँ, तर उनीहरूले मलाई तत्काल फिर्ता ल्याइदिएनन्। उनीहरूले त्यहाँबाट मलाई लगे र बलात्कार गरे।

मैले कसैलाई पनि भनिनँ किनभने त्यो मेरै गल्ती हो भन्ने मलाई लाग्यो। म खराब भएका कारण मलाई दण्ड दिइएको भन्ने मलाई लाग्यो।

त्यति बेलासम्म मनपरी गर्न खोज्ने मानिससँग अभ्यस्त भइसकेकी थिएँ। म सँग कुनै आत्मसम्मान थिएन। म राम्री खान्नथेँ। म आफूलाई यति घृणा गर्थेँ कि म मर्न चाहन्थेँ।

आन्टाल्या जाने क्रममा घाम ताप्दै लुसी

ती पुरुषहरू फेरि फर्किएर आए तर म कारमा चढ्न मानिनँ। म भागेँ। म निकै आतुर थिएँ म फोन भएको ठाउँमा पुगेँ र आमालाई फोन गरेँ। मैले याचना गरेँ। म रोइरहेको थिएँ उहाँले जे चाहनुहुन्छ म त्यही गर्छु भनेँ।

"तपाईँ जस्तो चाहनुहुन्छ म त्यस्तै बन्न सक्छु," मैले भने। "खराब कुराहरू भइरहेको छ।" मैले ममाथि के भयो त्यो भनेँ। उहाँले यतिमात्रै भन्नुभयो त्यो मेरै गल्ती हो र मैले परिवर्तन हुनुपर्छ।

त्यसपछि म केवल मर्न चाहन्थेँ। एउटा ताका म प्रत्येक २० मिनेटमा आत्महत्या रोक्ने नम्बरमा फोन गर्थेँ।

२१ वर्षको उमेरमा मलाई घरविहीनहरूको आश्रय स्थलले पनि निकालिदियो। त्यहाँ काम गर्ने एकजना मुख्य महिला म सधैँ...


बाइडनले आफ्नो समूहको घोषणा गर्दै भनेका छन्,  'विश्वको नेतृत्व गर्न अमेरिका फर्केर आएको छ।'

यदि अनुमोदन भएमा एभ्रिल हेन्स पहिलो महिला डिरेक्टर अफ न्याश्नल इन्टेलिजेन्स बन्ने छिन् भने अलेहान्ड्रो मयोर्कस होमल्याण्ड सिक्युरिटीको पहिलो ल्याटिनो प्रमुख हुनेछन्।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामा सहमति जनाएका छन् र सँगै बाइडनले उच्च तहको गोप्य गुप्तचरी सूचना नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने छन्।

तर ट्रम्पले चुनावी हार स्वीकार गरिसकेका छैनन् र नोभेम्बर ३ मा भएको चुनावमा धाँधली भएको अप्रमाणित दाबी दोहर्‍याइरहेका छन्।

ह्वाइट हाउसले ताजा अन्तर्राष्ट्रिय खतरा र विकासक्रम बारेका विस्तृत दस्तावेज र राष्ट्रपतिले पाउने दैनिक जानकारी बाइडनले पाउने जनाएको छ।

बाइडनले के भने?

राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‍मा रहने मुख्य व्यक्तिहरूको घोषणा गर्दै उक्त समूहले अमेरिकालाई पुन: एकताबद्ध गराउने बताए।

गृह राज्य डेलावेरमा बोल्दै बाइडनले अमेरिकाका विरोधीहरूसँग भिड्ने तर सहयोगीहरूलाई अस्वीकार नगर्ने उल्लेख गरे।

आफ्नो समूह अनावश्यक सैनिक द्वन्द्वमा नफस्ने उनको भनाइ छ।

त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र समूहले अमेरिकालाई सुरक्षित राख्न, विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रण गर्न र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो अनुभव साझेदारसँग सहकार्यमा लगाउने बाइडनले बताए।

उनले भने, "यो समूहले अमेरिका र हाम्रा जनतालाई सुरक्षित राख्ने छ। यो समूहले विश्वको नेतृत्व गर्न अमेरिका फर्किएको प्रतिबिम्बित गर्छ।"

को-को परे बाइडनको रोजाइमा?

उनले अमेरिकी तल्लो सदनमा रिपब्लिकनहरूसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेकोमा पनि जोड दिए।

बाइडनले विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गरी मनोनित गरेका टोनी ब्लिङ्केनले अमेरिका विश्व मञ्चमा विश्वासका साथ र मानवीय दुवै किसिमले प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्वकता रहेको बताएका छन्।

अमेरिकासँग अन्य देशहरूलाई साथमा ल्याउने बेजोड क्षमता रहेको तर उनीहरूको पनि सहकार्य आवश्यक हुने उनको भनाइ छ।

होमल्यान्ड सिक्युरिटीमा बाइडनद्वारा मनोनित क्युबामा जन्मिएका अलेहान्ड्रो मयोर्कसले आफ्ना अभिभावकले कम्युनिज्म छल्न आफूलाई अमेरिका ल्याएको बताउँदै देशको सेवामा रात दिन खटिने प्रण गरे।

पहिलो महिला डिरेक्टर अफ नेसनल इन्टेलिजेन्समा मनोनित एभ्रिल हेन्सले असुविधाजनक र अप्ठेरो नै भए पनि उनले सत्य बोल्ने वाचा गरिन्।

अर्थशास्त्री ज्यानेट येलेनले अर्थमन्त्रीको भूमिका पाउने बताइएको छ।

यी सबै मनोनयन सिनेटको सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित हुनुपर्नेछ।

साथै बाइडनले जलवायु परिवर्तनको सङ्कटसँग जुझ्ने आफ्नो प्रमुख दूतका रूपमा पूर्व विदेशमन्त्री जोन केरीलाई मनोनित गरेका छन्।


बाइस वर्षीया मवादालाई इजिप्टमा पारिवारिक मूल्य र मान्यताविपरीत कार्य गरेको भन्दै गत महिना दुई वर्षको लागि जेल सजाय सुनाइएको थियो।

उनलाई टिकटक र इन्स्टाग्राममा गीत गाए जस्तो अभिनय गरेर र चलनचल्तीका परिधान लगाएर नाचेको भिडिओ प्रकाशित गरेको हुनाले गत मे महिनमा पक्राउ गरिएको थियो।

अभियोजनकर्ताहरूलाई उनका भिडिओ अभद्र लाग्यो।

मवादाका टिकटकमा ३० लाख र इन्स्टाग्राममा १६ लाख फलोअर छन्।

"उनी केवल प्रख्यात बन्न चाहन्थिन्," रहमाले भनिन्।

'द टिकटक गर्ल्स'

मवादा र अन्य चार युवतीहरूलाई झन्डै  २०,००० अमेरिकी डलर जरिवानासहित जेल सजाय सुनाइएको थियो।

उनीहरूलाई "टिकटक गर्ल्स" भनेर चिनिन्छ। उक्त समूहमा मवादाबाहेक समूहमा सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हनीन होसाम र नाम नखुलाइएका अरू तीन जना छन्।

रहमाका अनुसार उनकी बहिनीले विभिन्न फ्याशन ब्रान्डका लागि सामाजिक सञ्जालमा मोडलिङ गरिरहेकी थिइन्।

"उनी धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी थिइन्। उनले नायिका बन्ने सपना देखेकी थिइन्। उनी नै किन? केही नायिकाहरूले निकै खुला कपडा लगाउँछन्। उनीहरूलाई कसैले केही गर्दैन," रेहमाले आक्रोश पोखिन्।

एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलका अनुसार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मवादाको "अभद्रता" पुष्टि गर्न १७ वटा तस्बिरलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।

ती तस्बिरहरू गत वर्ष आफ्नो फोन चोरी भएपछि इच्छाविपरीत सार्वजनिक भएको मवादाको भनाइ छ।

फैसलाबारे अगस्ट १७ तारिखमा पुनरावेदनका लागि सुनुवाइ हुँदैछ र सजाय घटाइने कुरामा रहमा आशावादी छिन्।

अदालतले फैसला सुनाउँदा मवादा अचेत भएको उनका वकिलले जानकारी दिए।

यो घटनाबारे इजिप्टमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। केही रूढीवादी मुस्लिम परिवारहरू टिकटकमा प्रकाशित हुने त्यस्ता भिडिओलाई अभद्र मान्छन् भने अन्यले यसलाई सामान्य रमाइलोका रूपमा अर्थ्याउँदै त्यसकै लागि जेल सजाय दिनु उचित नभएको बताएका छन्।

बहिनीलाई मुद्दा परेपछि आफ्नी आमा "विरलै मात्र ओछ्यानबाट अन्यत्र जाने" रहमा बताउँछिन्।

"आमा रोइरहनुहुन्छ," उनले भनिन्, "कहिलेकाहीँ उहाँ राति बिउँझिनुहुन्छ अनि मवादा घर फर्किइन् भनेर सोध्नुहुन्छ।"

यो पनि हेर्नुहोस्

'एउटा टिकटक भिडिओले जीवन बदल्न सक्छ'


बाग्लुङ जिल्लाका खगेन्द्र दुई फिट ४१ इञ्च अर्थात् ६७.०८ सेन्टिमिटरका थिए।

गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स खगेन्द्रले 'आफ्नो सानो आकारलाई सुखमय जीवन जिउन रोक्न नदिएको' बताएको छ।

सन् २०१० मा १८ वर्षको उमेरमा उनलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सले विश्वका सबैभन्दा होचा व्यक्तिका रूपमा दर्ता गरेको थियो।

के भन्यो गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सले?

गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स खगेन्द्रको मृत्युको खबरले दु:खी भएको विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ।

उनका पिता रूपबहादुर थापा मगरले उनी जन्मिँदा हातमा अटाउने र नुहाइदिन गाह्रो हुने कुरा सम्झेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सले लेखेको छ: "उनका साथीहरूका अनुसार उनी मुटुको समस्या, दम र निमोनियाबाट पीडित थिए।"

सन् २०१० मा खगेन्द्रलाई इटलीमा भेटेका गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सका प्रधान सम्पादक क्रेग ग्लेन्डेले भनेका छन्: "खगेन्द्र अब हामीसँग नरहेको भन्ने नेपालबाट खबर सुनेर हामी  निकै दुःखी भएका छौँ।"

"उनको चम्किलो मुस्कानले उनलाई भेटेने जो कोहीको पनि मन पग्लिन्थ्यो।"

"धेरै होचा मानिसको अनुभवमा मात्र छ किलोको हुँदा जीवन चुनौतीपूर्ण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हुन्छ र औसत व्यक्तिका लागि बनेको विश्वमा मिल्न गाह्रो हुन्छ।"

"तर खगेन्द्रले आफ्नो सानो आकारलाई सुखमय जीवन जिउन रोक्न दिएनन्।"

उनले थपेका छन्: "उनी र उनको परिवारलाई चिन्नु एउटा सम्मान थियो र उनको कथा विश्वसँग बाँड्न सक्नु विशेषाधिकार पाउनु सरह थियो।"

यो पनि पढ्नुहोस्

विश्वका सबैभन्दा होचा

खगेन्द्र थापा मगरले सन् २०१० मा भनेका थिए: "म आफूलाई सानो मान्छे ठान्दिनँ। म ठूलो मान्छे हुँ। म आशा गर्छु यो कीर्तिमानले मलाई त्यो कुरो प्रमाणित गर्न एवम् म र मेरो परिवारलाई घर बनाउन सघाउँछ।"

गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा हिँड्‍डुल गर्न सक्ने र नसक्ने दुई प्रकारका होचा मानिसहरूको नाम लेखिन्छ।

फिलिपिन्सका ५९.९३ सेन्टिमिटरमा जुनरे बालाविङ् हिँड्‌डुल गर्न नसक्ने सबैभन्दा होचा व्यक्ति हुन्।

नेपालकै ५४.६ सेन्टिमिटरका चन्द्रबहादुर डाँगी पत्ता लागेपछि थापा मगरले सबैभन्दा होचा व्यक्तिको उपाधि गुमाएका थिए। तर चन्द्रबहादुरको सन् २०१५ मा मृत्यु भएपछि पुन: खगेन्द्रको नाम लेखियो।

खगेन्द्रको मृत्युपछि संसारको सबैभन्दा होचा व्यक्ति कोलम्बियाका ७०.२१ सेन्टिमिटरका ३२ वर्षीय इडवार्ड फर्नान्डेज भएका छन्।


बाग्लुङ नगरपालिका-३ की दलित महिला सदस्य रेवती किसानले विगतको तुलनामा समाजमा धेरै परिवर्तन भएको बताउँछिन्

तर जनप्रतिनिधि बनेर स्थानीयवासीलाई सेवा दिने निकायमा पुग्दा पनि आफूले छुवाछुत भने भोग्नु परेको उनीहरू बताउँछन्।

म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका सदस्य विष्णु परियार गाउँ वा सहर जहाँ पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष वा परोक्ष विभेद खेप्नु परेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्,  "केही वडा कार्यालयहरूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको एउटै लाइनमा कुर्सीहरू राखिए पनि दलित महिला सदस्यको भने छुट्टै स्थानमा कुर्सी राखिएको छ।"

यसले विभेदको झल्को दिने उनको बुझाइ छ।

परिवर्तन

कुनै ठाउँमा बढी भए पनि कतै कतै भने विभेद शून्य जस्तै रहेको परियार बताउँछिन्।

विभेदमा पारिएको भनिएको वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन गरिएको समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका कारण दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि छुवाछुत भने अन्त्य हुन सकेको देखिन्न।

कानुनमै उल्लेख गरिए पनि बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक अन्य पदमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र परम्परावादी सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा छुवाछुत ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कायमै रहेको बताइन्छ।

बाग्लुङ नगरपालिका-३ की दलित महिला सदस्य रेवती किसान विगतको तुलनामा समाजमा धेरै परिवर्तन भएको बताउँछिन्।

पुरानो पुस्ता

तर पुरानो पुस्ताले छुवाछुत त्याग्न नसकेको उनी बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "अहिले गाउँमा जाँदा समेत आउनूस्, बस्नूस् भन्छन्। तातो चिसो के खाने भनेर पनि सोध्छन्। पढेलेखेकाहरूले त हामी सबै समान हो पनि भन्छन्।"

स्थिति पहिलेभन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको र क्रमश: परिस्थिति फेरिने उनले बताइन्।

हरेक वडामा अनिवार्य दलित महिला सुनिश्चित गरिएपछि देशभरि पाँच हजार ५६८ जना स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख सात जना, उपप्रमुख तीन जना, मेयर चार जना, उपमेयर पाँच जनाको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष एक जना, उपाध्यक्ष नौ जना र वडा अध्यक्ष ३० जना छन्।


बाघ गणनाले बाघको संख्या बढ्ने ठानिएको थियो।

तर पछिल्लो समयमा गरिएको गणनाबाट संख्या घट्ने भएपछि त्यसको विश्लेषण गर्न बाँकी रहेको भन्दै तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरिएको बताइएको छ।

नेपालको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म १० महिना लगाएर बाघ गणना गरिएको थियो।

विश्लेषण बाँकी

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काका अनुसार बाघको सङ्ख्या घटेको कारणले तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरिएको भने होइन।

उनी भन्छन्, "गणनाको विश्लेषण बाँकी रहेकाले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो, अन्य कुनै कारणले होइन।"

उनका अनुसार नेपाल र भारतको सीमाक्षेत्रको बाघको विश्लेषण गर्न बाँकी छ।

बाघ गणनामा  करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। प्रत्येक पाँच वर्षमा पाटे बाघको गणना गरिदैँ आएको छ।

सन् २०१३ को गणनाअनुसार नेपालमा एक सय ९८ वटा बाघ थिए।

पछिल्लो गणनामा चितवनमा सङ्ख्या घटेको अनुमान विज्ञ र प्राविधिक सम्मिलित टोलीले जानकारी दिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

कहाँ कति?

नेपालमा बाघ बढ्ने अनुमान अधिकारीहरूको थियो।

सन् २०१३ को गणनाअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

१२०, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५०, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा १७, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७ र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ४ वटा थिए।

सन् २०२२ सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर पार्ने उद्देश्य पूरा हुने बाघविज्ञ चिरञ्जिवी पोखरेलको आकलन छ।

पाँच वर्षमा ३३ वटा बाघ विभिन्न प्राकृतिक कारणले मरेका छन्।

बाघ गणना 'क्यामेरा ट्रयापिङ्' प्रविधिमार्फत् गरिन्छ। गणनामा प्रयोग गरिएका १२ सयवटा क्यामेराले आठ हजारवटा तस्वीरहरू खिचेका थिए।

साना स्तनदारी जनावरको संरक्षणबारे चिन्ता


बाघ र गैँडा जंगली अवस्थामा लोपोन्मुख जनावरहरू हुन् र चीनले सन् १९९३ मा तिनीहरुको अंगको कारोवारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

तर सोमवार एक निर्णय सार्वजनिक गर्दै थुनामा राखेर हुर्काइएको ती जनावरहरूको अंगलाई वैज्ञानिक, चिकित्सा र सांस्कृतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिइने चीनले बताएको थियो।

त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञहरू भन्छन् अब त्यस्ता जनावरहरूको माग बढ्न जानेछ र  ती जनावरहरूको संरक्षण गर्ने प्रयास झन अप्ठ्यारो हुन जानेछ।

गैँडा र बाघका अंगहरू परम्परागत चिनियाँ औषधिहरूका लागि अपरिहार्य मानिन्छन्।

चीनमा त्यस्तो औषधिको प्रयोग ज्वरो, बाथ, अनिद्रा र मेनिनजाइटिस् लगायतका रोगका लागि हुने गर्दछ तर तिनबाट पुग्ने फाइदाका बारेमा विश्वसनीय प्रमाण भने उपलब्ध छैन।

उक्त २५ वर्ष पुरानो प्रतिबन्धको बदला नयाँ नियम ल्याउन लागिएको घोषणामा चीनको राज्य परिषदले भनेको छ गैँडाको खाग र  मरेका बाघको हड्डीको चूर्णको प्रयोग "मान्यताप्राप्त अस्पतालहरूमा मान्यताप्राप्त चिकित्सकहरू" ले गर्न पाउने छन्।

दुई जोडी गैंडा चीन पठाउन अन्तिम अध्ययन

दक्षिण अफ्रिकामा गैँडाको खागको लिलामी

घोषणा

उक्त घोषणामा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भनिएको छ, त्यस्ता वन्यजन्तुको अंग तिनलाई हुर्काइएका फार्महरूबाट प्राप्त गर्न  सकिनेछ।

पुराना वस्तु वा एन्टिक्स् भनेर वर्गीकरण गरिएका त्यस्ता जनावरका अंगहरूको प्रयोग सांस्कृतिक अधिकारीहरूको अनुमति पछि सांस्कृतिक आदानप्रदानका कार्यमा हुन सक्नेछ।

विश्व वन्यजन्तु कोष, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, ले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ चीन सरकारको त्यस्तो कदमको "विनाशकारी" असर पर्न सक्छ र जंगली अवस्थामा ती वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने प्रयासमा "ठूलो क्षति" पुग्ने छ।

" पुराना वस्तु अर्थात एन्टिक्स का रुपमा वा अस्पतालहरूमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने भनेर सीमित व्याख्या गरिएको भएतापनि यो व्यापारले उपभोक्ताहरू र कानुन परिपालकहरूमा अन्योल सिर्जना गर्नेछ।

"कुन सामग्री वैध र कुन अवैध भनेर छुट्याउन तिनीहरूलाई गाह्रो पर्नेछ। अनि बाघ र गैँडाको अंगको बजारलाई अझ फराकिलो बनाउनेछ," डब्ल्यूडब्ल्यूएफको बक्तव्यमा भनिएको छ।

वन्यजन्तुको अंग तस्करीसम्बन्धी एक पुस्तककी लेखिका रेचल नुअरले ट्वीटर सन्देशमा लेखेकी छन्, "चीनको नयाँ नीतिको अर्थ संसारमा बाँकी रहेका बाघ र गैँडाको दिन अब सकिएको पनि भन्न  सकिन्छ।"

उनी भन्छिन् लोपोन्मुख वन्यजन्तुको अंगको वैध कारोवारले गैरकानुनी रुपमा मारिएका त्यस्ता जनावरको कारोवारलाई पनि कुनै न कुनै तरिकाले वैधानिकता प्रदान गर्नसक्छ।


बाङ्ग्लादेश ऊर्जा निर्यात गर्न भारतको प्रसारण संरचना उपयोग गर्न छलफल भइरहेका छन्।

दक्षिण एसियाका यी दुई छिमेकी मुलुकबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय सम्पर्क सञ्जाल तथा ऊर्जा सहयोगमा केन्द्रित हुन थालेको छ।

गत वर्ष नै बाङ्ग्लादेशले नेपालबाट उसले आगामी २० वर्षभित्र ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्न सकिने जनाएको थियो।

दुई देशबीच भएको ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपश्चात् उनीहरू अहिले भारतलाई त्यसमा सघाउ पुर्‍याउन घच्घच्याउँदैछन्।

हाल देशको कूल जडित क्षमता नै १२ सय मेगावाट हाराहारीमा रहेका बेला ९ हजार मेगावाट बाङ्ग्लादेशलाई निर्यात गर्न कत्तिको सम्भव होला?

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार यो एकदमै सम्भव छ।

अड्चन र अवसर

बाङ्ग्लादेशको आश नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने रहेको देखिन्छ।

"बाङ्ग्लादेशको सरकारी दस्तावेजमा उनीहरूले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्न चाहन्छौँ भन्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यसकारण सन् २०४० सम्मको हाम्रो योजना हेर्दाखेरि त्यो परिमाणमा निर्यात गर्न सम्भव हुन्छ," सचिव घिमिरे बताउँछन्।

दुई देशबीच ऊर्जा सहयोग समझदारी पत्रमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हस्ताक्षर भएपछि दुईवटा बैठक भइसक्यो।

ती दुवै बैठकको केन्द्रमा बाङ्ग्लादेशले नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने अनि नेपालबाट ऊर्जा आयात गर्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित रहे।

"बाङ्ग्लादेशले नेपालमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न चाहिरहेको छ। दुवै देश मिलेर उपयुक्त आयोजना छनोट गर्ने काम भइरहेको छ। पहिचानको लागि एउटा संयुक्त कार्यसमूह बनेको छ," घिमिरेले बताए।

नेपालको विद्युत खरीद कुन प्रक्रियामार्फत् गर्ने भन्ने बारे पनि छलफल भएका छन्।

"प्रसारण सञ्जाल कस्तो हुने? बाङ्ग्लादेशसँग सोझै प्रसारण लाइन जोड्ने हो कि वा भारतको प्रसारण संरचना उपयोग गरेर ऊर्जा आयात-निर्यात गर्ने हो कि भन्ने बारे छलफल भएका छन्।"

भारतले के गर्ला?

नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच ऊर्जाको महत्त्वाकाङ्क्षी सहयोगको चाहना रहँदै आएको छ।

तर त्यो फलदायी हुनका लागि भारतको भूमिका निर्णायक रहने देखिन्छ।

नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच सोझो सिमाना नभएका हुनाले जेसुकै व्यापार गर्न भारतको भूमि प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ।

"यस विषयमा भारतीय पक्षसँग पनि साथै बसेर त्रिपक्षीय सहमति गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भएको छ। सोही अनुसार भारतलाई प्रस्ताव गरेर हालै भारतमा सचिवस्तरीय बैठक पनि गर्‍यौँ।"

करिब एक महिना पहिले भारतको बेंगलुरुमा बसेको सो बैठकमा तीन महिनाभित्र त्रिपक्षीय बैठक बस्ने महत्त्वपूर्ण सहमति पनि भएको घिमिरेले बताए।

तर के होला त त्रिपक्षीय सहमति? सचिव घिमिरे भन्छन्, - "हामी विश्वस्त छौँ। जुन किसिमका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएका छन्, जस्ता द्वीपक्षीय तथा क्षेत्रीय सम्झौताहरू भएका छन्, तिनलाई नै आधार मानेर हामी अघि बढ्ने हो। भारत सकारात्मक छ।"


बाङ्ग्लादेशमा एक हजारभन्दा धेरै घरहरू ध्वस्त भएका छन् तथा गाउँहरू जलमग्न भएका छन्।

झन्डै दश लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थलमा सारिएको भन्दै बाङ्ग्लादेश जल तथा मौसम विभागका निर्देशकले ठूलो विपद्को त्रास भने लगभग सकिएको बताए।

भारतमा भने क्षति कम गर्न गरिएको स्थान्तान्तरणलाई सफल भएको मानिएको छ।

शक्ति क्षीण

आँधीले शक्ति गुमाउँदै गर्दा त्यसलाई अब केवल न्युन चाप वा डिप्रेसन मात्र भन्न थालिएको छ। तापनि त्यसले तटीय क्षेत्रका दर्जनौँ गाउँहरूलाई डुबानमा पारिदिएको छ।

प्रतिघण्टा ७० किलोमिटर वेगसम्मका हुरी चलेको बताइएको छ।

नवखली जिल्लामा केही घरहरू ध्वस्त भएको र ३० जना घाइते भएका छन् भने दुई बालबालिका मारिएका छन्।

भारतमा पनि सो आँधीको प्रहारबाट जोगाउन दश लाखभन्दा धेरै मानिसलाई अन्यत्र सारिएको थियो।

शुक्रवार भारतको तटमा प्रहार गरेको उक्त आँधीका कारण त्यहाँ कम्तीमा १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तर अधिकारीहरूले पूर्व सावधानी नअपनाइएको भए मानवीय क्षति त्योभन्दा निकै धेरै हुनसक्ने बताएका छन्।

सन १९९९ मा आएको एक शक्तिशाली आँधीले ओडिशामा ३० घण्टासम्म प्रभाव पारेको थियो र दश हजार मानिसको ज्यान लिएको थिय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो।

भारतको प्रशंसा

सन् १९९९ यता भारतमा पूर्व सावधानीका प्रणाली निकै सुधारिएका छन्। अधिकारीहरूलाई समयमै मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने समय मिलेको छ।

ओडिशा राज्यका मुख्यमन्त्रीका अनुसार मानव इतिहासमै मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थलमा सारिएको यो एउटा राम्रो उदाहरण हो।

ओडिशा प्रहरीका महानिरीक्षक अरुण बोथ्रोले मानिसहरूलाई सुरक्षित तुल्याउन भएका प्रयासको प्रशंसा गरे।

"यहाँ धेरै क्षति भएका छन् … तर भाग्यवश जसरी यसको पूर्वानुमान भयो र आँधीबारे मिनेट मिनेटको जानकारी हामीलाई गराइयो, त्यसले १२ लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न सरकार सफल भयो," बोथ्राले बीबीसीलाई बताए।

'फानी'बाट बच्न १० लाख बढी सुरक्षित स्थानमा