नेपालमा टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका ३० देखि ४० प्रतिशत घाइते वा विरामीको उचित उपचारको अभावमा ज्यान जाने गरेको विज्ञहरु बताउँछन्।

अहिले स्थिति सुधारोन्मुख भए पनि टाउकोमा हुने गम्भीर चोटका कारण हुने मृत्युदर कम गर्न नेपालमा ठाउँ ठाउँमा सुविधासम्पन्न अस्पतालहरु आवश्यक रहेको उनीहरुको सुझाव छ।

हालै नेपाल भ्रमणमा आएका ब्रीटेनका वरिष्ठ न्युरोसर्जन अर्थात मस्तिष्क शल्यचिकित्सक हेन्री मार्शका विचारमा काठमाण्डूमा टाउकोमा गम्भीर चोट वा मस्तिष्क सम्वन्धी रोगको उपचारको निम्ति सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुले सन्तोषजनक सेवा दिइरहेका छन्।

उपायहरु

तर त्यस्ता अस्पतालहरु नेपालका सबै क्षेत्रमा निर्माण हुन सके टाउकोमा हुने गम्भीर चोटका कारण हुने मृत्युदर कम गर्न सकिन्छ।

नेपालमा भविष्यमा बन्ने हरेक प्रदेशमा सुविधा-सम्पन्न न्युरो अस्पताल बन्नु् पर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ

उनले भने, “न्युरोर्जरीको दायरा निकै फराकिलो छ: केही जटिल शल्यक्रियाहरु हुन्छन् भने केही सामान्य हुन्छन्। सामान्य किसिमका समस्याहरु स्थानीयस्तरमा हेर्न सकियोस् भने जटिल किसिमका समस्याहरुलाई आइ सी यु जस्ता सेवा र उचित र मह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ंगा उपकरणहरु भएका क्षेत्रीय वा केन्द्रका अस्पतालमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।”

टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका घाइतेलाई प्राथमिक उपचारपछि वीर, त्रिवि शिक्षण वा न्युरो अस्पताल जस्तो सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउन सके उनीहरुको ज्यान जोगाउन सकिने मस्तिष्क शल्यचिकित्सकहरु बताउँछन्।

तर कठिन भूगोल भएको नेपालमा मस्तिष्कमा गम्भीर चोटको उपचार सेवा काठमाण्डू, विराटनगर, धरान, भरतपुर र पोखरामा मात्र सीमित छ।

अनुभव

विज्ञहरु भन्छन्  टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका घाइतेलाई प्राथमिक उपचार लगत्तै नजिकैको ट्रमा अस्पताल पुर्याइहाल्नु पर्छ

हेन्री मार्ससंगै ब्रीटेनमा काम गरेका नेपाली मस्तिष्क शल्यचिकित्सक प्रोफेसर उपेन्द्र देवकोटा उचित परामर्शको अभावमा दुर्गम भेगका शिरमा गम्भीर चोट लागेका घाइते निकै लामो समयपछि मात्र सुविधा सम्पन्न अस्पताल आइपुग्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् ।

“उचित परामर्श पाएर सहि अस्पतालमा नभेट्टाएर हामीकहाँ टाउकोमा चोट लागेका विरामी निकै ढिलो आएका उदाहरण छन्। स्थानीय तहका सरकारी निकायले तत्कालै केन्द्रको सरकारी अस्पताल पठाउनु पर्छ, अन्यत्र होइन।”

केहि वर्ष अघि सम्म मस्तिष्क रोगको उपचारको लागि न्युरोसर्जरी सेवा काठमाण्डूको वीर अस्पतालमा मात्र सीमित थियो।

काठमाण्डूको बाँसबारीस्थित न्यासनल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजिक एण्ड एलाइड साइन्सका प्रमुख समेत रहेका प्रोफेसर देवकोटाका विचारमा टाउकोमा गम्भीर रोग वा चोट लागेका विरामीलाई सक्दो छिटो सुविधा सम्पन्न क्षेत्रिय अस्पताल पुर्याउनु पर्छ।

ब्रीटिश न्युरोसर्जन हेन्री मार्सले विगत केही साता न्युरो अस्पताल बासबारीमा नेपाली न्युरो सर्जनहरुसँग आफ्ना अनुभव साट्न व्यस्त थिए।

उनका विचारमा नेपालका शहरहरुमा बग्रेल्ती खुलेका निजी अस्पतालहरुबाट गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारले ठोस पहल गर्न जरुरी छ।

उनको भनाइ छ जसरी भूकम्पबाट जोगिन घर बनाउदा भवन संहिता पालना गर्नु पर्ने नियम भएजस्तै निजी स्वास्थ्य केन्द्रहरुका निम्ति पनि स्पष्ट नियम र मापदण्ड लागू गराउन अति जरुरी छ।


नेपालमा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको प्रयोगमा कमी आउन थालेको कृषि विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर तीनको सबै खाले परीक्षण नहुने हुँदा अझै पनि ढुक्क भएर खान सक्ने स्थिति नभएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले बताएका छन्।

बाली संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा काठमाण्डूको कालीमाटीमा परीक्षण गरिएका तरकारीका नमुनामा विषादीको प्रयोगमा कमी आएको पाइएको छ।

पछिल्लो वर्ष तुलनात्मक रूपमा कम हानिकारक विषादी नेपाल भित्रिने क्रम बढेकोले विषादीको अवशेषमा कमी आएको हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

चिन्ताहरू

तर उपभोक्ता अधकारकर्मीहरूले भने सरकारले गर्ने तरकारीको परीक्षणले सबै क्षेत्र समेट्न नसकेको भन्दै त्यसमा ढुक्क नहुन सुझाएका छन्।

विषादी प्रयोगमा एग्रोभेटहरु पनि जिम्मेवार?

किसान किन विषादी प्रयोग गर्न वाध्य छन्?

तरकारीमा विषादीको जोखिम कति?

तरकारीमा प्रयोग भएको विषादीको मापन त्यसले मस्तिष्कबाट उत्पादन हुने कोलिनिस्टिरेस नामक इन्जाइम विकासमा कतिको रोक लगाउँछ भनेर हेरिने 'इन्हिबिसन' अर्थात् रोकाइको प्रतिशतका आधारमा गरिन्छ।

यदि तरकारी परीक्षण गर्दा त्यस्तो रोकाइको प्रतिशत ३५ प्रतिशतभ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्दा कम पाइयो भने त्यस्तो तरकारी खान मिल्छ। तर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पाइयो भने त्यसको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाइन्छ।

परीक्षणमा पछिल्लो ६ महिनामा कालीमाटी स्थित देशको प्रमुख फलफूल तथा तरकारी केन्द्रको अवस्थाबारे निर्देशनालयका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मानबहादुर क्षेत्रीले भने, "विषादी भेटिन्छ भन्ने हिसाबले होला सायद पछिल्ला वर्षहरूमा पर्खने समय पार गरेर आएको होला त्यो कम छ। तर पुसयता चाहिँ हामीले एउटा पनि नमुनामा विषादी भेट्टाएका छैनौँ।"

तर उनले मेसिनले बजारमा धेरै पाइने दुई समूहका विषादीहरू अर्गानोफोस्फेट र कार्बामेट पत्ता लगाउन सक्ने तर फंगिसाइट र अन्य वर्गका विषादी पत्ता लगाउन नसक्ने बताए।

'सुधार'

राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले फलफूल र तरकारीमा विषादीको प्रयोगमा क्रमश: सुधार आउँदै गएको पाइए पनि अझै ढुक्क भएर खानसक्ने अवस्था नरहेको बताए।

उनले भने, "बाली संरक्षण निर्देशनालयले परीक्षण गरेको नमुना त हामीले पक्कै पनि खान पाएको छैनौँ। हरेक क्षेत्रबाट आउँछ त्यसैले विषादीमुक्त छ भन्ने अवस्था त पक्कै पनि छैन।"

सरकारले काठमाण्डूको कालीमाटीमा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको प्रयोग परीक्षण गर्न २०७१ सालमा प्रयोगशाला राखेका थिए।

अहिले देशभर विभिन्न ७ ठाउँमा त्यस्ता प्रयोगशालाहरू राखिएका भए पनि त्यसले समग्र तरकारी आपूर्ति हुने क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।


नेपालमा तेश्रो लिङ्गीहरुको छुट्टै खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुने गरेको छ

लैङ्गीक विभेद रोक्ने उद्देश्यका साथ कक्षा ६, ७ र ८ का विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ विषय अन्तर्गत त्यस्तो शिक्षा दिने तयारी भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर कलिला केटाकेटीलाई त्यस्तो जानकारी दिन नहुने भन्दै कतिपय अभिभावकले सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आशा

आफ्नो शारिरिक पहिचान अरु भन्दा अलग्गै भएकै कारण उनले पढाइ पुरा गर्न नसकेकी २६ बर्षीया भूमिका श्रेष्ठ सरकारको तयारीप्रति निक्कै खुशी छन्।

केटा भएर पनि केटी जस्तै हाउभाउ र व्यवहार गरेको भनेर साथीभाई र शिक्षकको ठट्टा र आक्रोशको निरन्तर तारो बन्नु परेपछि उनले १० कक्षामा पढ्दा पढ्दै विद्यालय छाडिन्।

विगत सम्झदै उनी भन्छिन्, “भोलीदेखि बानी व्यवहार फेरिन्छ भने विद्यालय प्रवेश गराउने नत्र भने नगराउने भनेपछि मैले कसरी आफूलाई बदल्न सक्थे? त्यतिबेला म अहिले जस्तो बोल्न पनि सक्दिनथे।”

काठमान्डूमा करिव १० बर्ष अघि आफुले खेप्नु परेको यातना अब सम्भवत: विद्यालयहरुमा त्यसरी नै नदोहोरिएला भन्ने उनको विश्वास छ।

अर्को महिना शुरु हुने शैक्षिक सत्रबाट स्वास्थ्य र श... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारीरिक शिक्षाको कक्षामा तेश्रो लिङ्गीहरुको यौनिकताबारे जैविक र सामाजिक पक्ष समेटिएका पाठ्यक्रम पढाइनेछन्।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्मा समावेशी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर तेश्रो लिङ्गीहरुबारे पढाउने निर्णय भएको बताउँछन्।

उनले भने, “यो व्यवस्थाले लैङ्गिक आधारमा हुने भेदभावलाई निरुत्साहित गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएकाछौँ।”

प्रशंसा

तेश्रो लिङ्गी र समलिङ्गीहरुको पक्षमा काम गर्दै आएको संस्था निलहीरा समाजकी अध्यक्ष पिन्की गुरुङ्गले सरकारी निर्णय दक्षिण एसियामै पहिलो भएको भन्दै प्रशंसा गरिन्।

विद्यालय तहबाट हुने जागरणले सभ्य र भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ।

नेपाली समाजमा केही वर्ष यता यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफ्ना मुद्दाहरु निकै सशक्त रुपले उठाउँदै आएको छ।

विगतमा संविधानसभामा समेत उनीहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो।

असन्तुष्टी

तर अझै पनि परम्परागत र रुढिवादी धारणाले जरो गाडेको नेपाली समाजमा सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कतिपयको असन्तुष्टी छ।

कक्षा ६, ७, ८ मा कलिला उमेरका विद्यार्थी पढ्ने हुँदा कक्षा १० पछि अर्थात १६ बर्ष कटेपछि मात्र त्यस्तो शिक्षा दिनु उपयोगी हुने धारणा अभिभावकहरुको छ।

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, “विद्यार्थी दश कक्षापछि मात्र मानसिक रुपमा यस्ता कुराबारे जानकारी लिन सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्छ।”

करिव ७ बर्षअघि सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुले छुट्टै पहिचान स्थापित गरेपछि उनीहरुले सोही हैसियतमा नागरिकता र राहदानी पाउन थालेका छन्।

तर हजारौंको संख्यामा रहेका भनिएका यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले अझै पनि रोजगारी नपाइरहेको र समाजमा भेदभाव खेपिरहेको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ।


नेपालमा दैनिक औसतमा १६ जनाले आत्महत्या गर्ने र त्यसमध्ये युवा तथा किशोरकिशोरीको सङ्ख्या बढी छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) को पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपाल धेरै आत्महत्या हुने मुलुकहरूको सूचीमा परेको देखाउँछ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७/०१८ मा नेपालमा झन्डै ५,४०० जनाले आत्महत्या गरेका छन्।

आत्महत्या गर्नुअघिका सङ्केतलाई पहिचान गर्न सकेमा धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने मनोचिकित्सकहरू बताउँछन्।

केही तथ्य

डब्ल्यूएचओका अनुसार आत्महत्याका कारण विश्वमा प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक जनाको ज्यान जाने गरेको छ।

विश्वभरि प्रत्येक वर्ष आत्महत्याका कारण आठ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ।

डब्ल्यूएचओको सन् २०१६ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरि १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको मृत्युको दोस्रो ठूलो कारण आत्महत्या हो।

विश्वभरि हुने आत्महत्यामध्ये ७९ प्रतिशत न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा हुने गरेको डब्ल्यूएचओले जनाएको छ।

डब्ल्यूएचओका अनुसार उसका सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२० सम्ममा आत्महत्या गर्ने दरमा १० प्रतिशतले कमी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यसै सन्दर्भमा विश्व आत्महत्या रोकथाम ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दिवसको अवसर पारेर आज बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सारीले मनोचिकित्सकाविद् नर्मदा देवकोटासँग कुराकानी गरेका छन्।

सुन्नुहोस् मनोचिकित्सकाविद् देवकोटासँगको कुराकानी।

अनि यो पनि


नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसका कतिपय सङ्क्रमितले अस्पतालमा शय्या पाउन मुस्किल भइरहेको बताइरहँदा मेडिकल अक्सिजनको माग पनि बढ्दो रहेको उत्पादकहरू बताउँछन्।

तर उत्पादक र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपालमा हाल मेडिकल अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा रहेको बताएका छन्।

नेपालमा केही दिनयता दैनिक दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित फेला परिरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कोभिड-१९ को हकमा झन् आवश्यक

काठमाण्डूस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा. सुवास आचार्यका अनुसार आईसीयूमा शय्या नपाएका १० जनालाई बुधवार अक्सिजन दिएर उपचार गरिँदैछ।

"शय्या पाएका बिरामीहरू कहिले डिस्चार्ज हुन्छन् अनि अरूले पालो पाउँछन् भन्ने कुरा अनुमानै गर्न सकिन्न," बीबीसी न्यूज नेपालीसित उनले थपे।

चिकित्सकहरूका अनुसार अरू रोगका बिरामीभन्दा कोभिड-१९ का बिरामीको रगतमा थोरैले घट्दा पनि अक्सिजन दिने गरिएको छ।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भन्छन्, "कोभिड-१९ को हकमा अक्सिजन घट्न थालेपछि बिरामी चाँडै सिकिस्त हुन थाल्छन्।"

"त्यो भएर सामान्यतया अरू बिरामीको रगतमा अक्सिजन स्याच... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुरेसन ९० पुग्दा अक्सिजन दिने गरिन्छ भने कोभिड-१९ का बिरामीमा ९४ मै दिने गरिएको छ।"

अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा कोभिड-१९ का गम्भीर बिरामीलाई आईसीयूमा उपचार र अक्सिजन आवश्यक पर्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

भेन्टिलेटरका राखिएका बिरामीलाई अक्सिजन दिएर कृत्रिम श्वासप्रश्वास गराइन्छ भने अरू बिरामीलाई पनि जुनसुकै बेला अक्सिजन आवश्यक पर्नसक्छ।

त्यसबाहेक लक्षण देखिएका कतिपय अन्य बिरामीलाई पनि सास फेर्न गाह्रो भए अक्सिजन दिनुपर्छ।

सरकार र उत्पादक के भन्छन्?

हाल अक्सिजनको अभाव हुने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी बताउँछन्।

हालै उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भनेका थिए, "अहिलेको जस्तो अवस्थामा अक्सिजनले पुग्ने नै देखिन्छ... अहिलेको हकमा सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नभए पनि सिलिन्डरहरूबाट अक्सिजन आपूर्ति भइरहेको छ।"

एकजना अक्सिजन उत्पादक शिवप्रसाद घिमिरेले पनि पछिल्लो समय माग बढे पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको बुधवार बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

"कतिपय अस्पतालका आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छन् भने हाल क्षमता अनुसार उद्योगहरूले उत्पादन नगर्दा पनि अक्सिजनको माग पूरा भइरहेको अवस्था छ," उनले थपे।

घिमिरे हाल निष्क्रिय रहेको नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष पनि हुन्।

उनका अनुसार मेडिकल अक्सिजन डिपोहरूबाट साढे तीन सय रुपैयाँमा प्रतिसिलिन्डर अक्सिजन सहज रूपमै खरिद गर्न सकिन्छ। सिलिन्डरको मूल्य चाहिँ १३,००० रुपैयाँको हाराहारीमा पर्छ।

सङ्क्रमणको अवस्था के?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलवार अपराह्णसम्म नेपालभरि ३५,९१५ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ।

तीमध्ये २०,८६७ जना घरमा र बाँकी १५,०४८ जना संस्थागत आइसोलेशनमा बसिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले मङ्गलवार नियमित प्रेस ब्रिफिङ्गमा बताए।

असोज २७ गतेसम्म सातवटै प्रदेशमा गरी कोभिड-१९ का २९३ जना बिरामी आईसीयूमा उपचाररत छन् भने ५५ जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कोरोना भाइरस नेपाल: 'आइसीयू नभएर सङ्क्रमित घरमै अक्सिजन लिन बाध्य'


नेपालमा पनि भाइरस सङ्क्रमण फैलिए दुई सातापछि हुन लागेको माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा अर्थात् एसईई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बेला सरकारले परीक्षाको तालिकामा कुनै परिवर्तन नहुने जनाएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले आवश्यक सावधानी अवलम्बन गरी परीक्षा सञ्चालन हुने बताएका छन्।

यसपालि एसईई परीक्षा चैत ६ गतेबाट सुरु हुन लागेको छ।

सचिव दहालका अनुसार एसईईका परीक्षार्थीलाई सङ्क्रमण भएको शङ्का लागे छुट्टै राखेर परीक्षा दिन लगाउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको छ।

"एसईई परीक्षा सार्न सकिने अवस्था छैन। लगभग सबै क्षेत्रमा प्रश्नपत्रहरू पुगिसकेका छन्," दाहालले बीबीसीलाई भने।

"कुनै विद्यार्थीलाई ज्वरो आयो वा रुघाखोकी लागेको छ भने छुट्टै राखेर परीक्षा दिन लगाउने व्यवस्था गर्ने भनेर सल्लाह गरेका छौँ। सम्भवत: त्यो अनुसारको सूचना हामी चाँडै जारी गर्छौं।"

शैक्षिक सत्र चाँडै सक्न निर्देशन

नेपालमा अहिलेसम्म एक जनालाई मात्र कोरोनाभाइरस भएको पुष्टि भएको छ। तर ती व्यक्तिलाई पनि निको भइसकेको छ।

तर कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन केही दिनअघि सरकारले धेरै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मानिस भेला हुने सभा, सम्मेलन, भोजजस्ता कार्यक्रम नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको थियो।

धेरै मानिस जम्मा हुने स्थानमा विद्यालय पनि पर्छन्। त्यसैले यसपालि शैक्षिक सत्र केही समयअघि नै सक्न निर्देशन दिइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले देशभरि रहेका झन्डै ३५,००० विद्यालयमा कक्षा १ देखि ९ सम्मका सबै परीक्षा चैत ५ सम्म सम्पन्न गरेर बिदा दिन निर्देशन जारी गरिएको छ।

परीक्षाकेन्द्रमा निगरानी

एसईई परीक्षामा लाखौँ विद्यार्थी सहभागी हुन्छन्।

सचिव दहालका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहमति भए प्रत्येक परीक्षाकेन्द्रमा कम्तीमा एक स्वास्थ्यकर्मी राखेर निगरानी गरिनेछ। त्यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छिटै छलपल गर्ने उनले बताए।

त्यसका लागि निजी र सरकारी दुवैथरी विद्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय सङ्घ र महासङ्घका प्रतिनिधि र उपत्यकाभित्र शिक्षा अधिकारीसँग पनि यो विषयमा कुरा भइसकेको उनले बताए।

निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यसमितिका सहअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले शैक्षिक सत्रबारे गरेको निर्णयले पाठ्यक्रमलाई खासै असर नपार्ने बताएका छन्।

"विगतका वर्षहरूमा पनि चैत १० सम्म प्राय: सबैतिर परीक्षा सकिन्थ्यो। अहिले सङ्क्रमणको जोखिम विश्वव्यापी रहेका बेला सरकारको निर्णय सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ," ढुङ्गानाले भने

सरकारको निर्णयानुसार प्राय: धेरै विद्यालयले फागुन २८ गतेदेखि परीक्षाको मिति तय गरेर चैत ५ गतेसम्म पढाइ सकिसक्नेगरी तयारी भइरहेको पनि उनले बताए।

निर्णयको स्वागत

सरकारले शैक्षिक सत्र चाँडै सक्न गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि त्यसो गर्न केही ढिला भएको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले बताए।

"सङ्क्रमणको जोखिम अलि अगाडिदेखि नै थाहा भएको हो। सरकारले शैक्षिक सत्रबारे अलि चाँडै निर्णय गरिदिएको भए विद्यालयहरूलाई अलि सहज हुन्थ्यो। तर पनि सरकारले गर्नैपर्ने निर्णय गरेको छ," शिक्षाविद् वाग्लेले भने।

परीक्षा सकिने बेलासम्मका लागि पनि विद्यालयमा स्वास्थ्यबारे सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको सचिव दहालले बताएका छन्।

"विद्यालयमा सङ्क्रमणबाट जोगिन सचेतना कार्यक्रम पनि चलाउन आवश्यक देखिएकोले न्यूनतम सावधानीका उपायबारे, विद्यालयभित्र र घरमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाका उपायबारे सूचना सम्प्रेषण गरेका छौँ," दाहालले भने।

सङ्क्रमण नहुँदा र यदि सङ्क्रमण देखियो भने के गर्ने भन्ने दुवैखाले परिस्थितिबारे छलफल भइरहेको उनले बताए।

"भोलि...


नेपालमा पनि महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि र व्यापार-व्यवसाय सङ्कुचित भए

राष्ट्रिय योजना आयोगलेले गरेको कोभिड-१९ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा महामारीका विभिन्न नकारात्मक असरहरू परेका छन्।

महामारीकै कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्नुका साथै गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ।

आयोगले कोरोनाभाइरस महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र राहतका लागि पाँचवटा रणनीतिको प्रस्ताव पनि गरेको अधिकारीहरूले बताए।

आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले कोरोनाभाइरसका कारण पुगेको क्षति कम गर्न र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र राहतका लागि कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको बताए।

आयोगले गरेको अनुसन्धानका आधारमा नेपालमा परेका केही मुख्य प्रभाव यस्ता छन्

१. गरिबी

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण गरिबीको रेखामुनिका मानिसको सङ्ख्या बढेको छ।

आयोगले सोमवार आफ्नो वेबसाइटमा राखेको वार्षिक प्रतिवेदनमा दिइएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको सारांशअनुसार पन्ध्रौँ योजनाको गरिबी घटाउने लक्ष्यलाई कोरोनाभाइरस महामारीले दबावमा पारेको छ।

अध्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यन प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, "आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरिबी १६.७ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य योजना (पन्ध्रौँ) ले लिएकोमा बन्दाबन्दीको कारण आर्थिक वृद्धिदर सङ्कुचित रहन गएकोले सो आर्थिक वर्षमा करिब अपेक्षा गरिएको भन्दा ४ प्रतिशतले गरिबी बढेको र सो अनुसार थप १२ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान छ।"

गत शुक्रवार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठक

अघिल्लो वर्षसम्म नेपालमा कुल ५६ लाख गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या रहेकोमा कोरोनाभाइरस महामारीपछि त्यो सङ्ख्या बढेर ६८ लाख पुगेको देखिएको हो।

२. बेरोजगारी

उक्त अध्ययनका अनुसार कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नेपालमा देखापरेको अर्को ठूलो समस्या बेरोजगारीको हो।

महामारीका कारण वैदेशिक रोजागारीमा रहेकाहरू स्वदेश फर्किनु परेको र देशभित्रै पनि कैयौँले रोजगारी गुमाउनुपरेको अवस्था सिर्जना हुँदा बेरोजगारको सङ्ख्यामा पनि निकै वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गएको असारसम्ममा अनुमानित १६ लाख मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ।

प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, "कोभिड-१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले रोजगारीमा अत्यन्त ठूलो प्रभाव पारेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ ठूलो सङ्ख्यामा कामदार/कर्मचारीले रोजगारी गुमाउन पुगेको देखिन्छ।"

"वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूमध्ये उल्लेख्य सङ्ख्याले रोजगारी गुमाएका छन् र उनीहरू स्वदेश फर्किने क्रम जारी छ। २०७७ असार मसान्तसम्म आन्तरिक रूपमा नौ लाख २४ हजार जनाले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ भने विदेशमा रोजगारी गुमाउने नेपालीको अनुमानित सङ्ख्या छ लाख ४० हजार रहेको छ।"

नेपालमा रोजगारीको व्यवस्था हुँन नसक्दा विभिन्न मुलुकबाट स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूले आफूहरू महामारीकै बीचमा पुन: वैदेशिक रोजगारिका लागि जान बाध्य भएको बताउने गरेका छन्।

सीमानाका बन्द रहेका बेला पनि कैयौँ नेपालीहरू कामका लागि भारततर्फ गइरहेका खबरहरू दैनिकजसो आइरहेका छन्।

लकडाउनका बेलामा बन्द भएका चलचित्रघरहरू बल्ल खुल्न थालेका छन्

३. उत्पादनमा ह्रास

त्यस्तै कोरोनाभाइरसका कारण नेपालको समग्र औद्योगिक र अन्य उत्पादकत्वमा पनि ह्रास आउने अध्ययनले देखाएको छ।

यद्यपि कृषि क्षेत्र केही मात्रामा विस्तार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

"आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ। यसमध्ये कृषि...


नेपालमा पनि राजाले विभिन्न कालखण्डमा गद्दीत्याग गरेको इतिहास पाइन्छ।

आधुनिक नेपालमा दुई सय ४० वर्ष शासन गरेको शाहवंशमा पनि राजाले गद्दी त्यागेका तीनवटा घटना छन्।

कस्तो परिस्थिति र कुन समयमा भए ती राजगद्दी परित्यागका घटना? इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा यो विवरण तयार पारिएको छ।

रणबहादुर शाह (सन् १७७५-१८०६)

रणबहादुर शाह आधुनिक नेपालका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहका नाति हुन्।

बुवा प्रतापसिंह शाहको अल्पायुमै मृत्यु भएपछि रणबहादुर शाह बाल्यकालमै राजा भए।

उनलाई राजकाजमा सघाइरहेका काका बहादुर शाहले नेपालको एकीकरण पूरा गरेपछि १८ वर्षमै राजा रणबहादुर शाहसँग सम्पूर्ण अधिकार आइपरेको थियो।

रणबहादुरलाई स्त्रीहरूप्रति विशेष लगाव थियो। उनका सात-आठ वटा प्रेमिकाहरू रहेको पाइन्छ।

त्यस क्रममै सत्‍बिउ छर्न आएकी एक सुन्दरी महिला कान्तवतीमाथि दरबारका कर्मचारीहरूले राजाको आँखा पारिदिए। रणबहादुरले जनकपुरकी ती ब्राह्मण विधवालाई दरबारमा ल्याएर राखेका थिए।

कान्तवतीले जिद्दी भने अर्कै थियो। उनले भनेकी थिइन्, "मैले तपाईँसँग बिहे गरेर दरबारमा कैद भए पनि मेरो जात जान्छ। म त जमिन्द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारकी छोरी हुँ। म उतै कसैसँग बिहे गरेर स्वच्छन्दतापूर्वक जीवन बिताउनेछु।"

केही महिना दरबारमा रहेपछि पनि कान्तवती र राजा रणबहादुर दुवैको मन फेरिएन।

अन्तत: आजित भइसकेकी कान्तवतीले प्रस्ताव राखिन्- आफूलाई रानी बनाउने र आफ्ना छोरालाई राजगद्दी दिने।

रानीको इच्छाका आधारमा रणबहादुरले छोरा जन्मिएको १७ महिनामै रानीको आग्रहमा पशुपतिनाथको धर्मशीलालाई छोएर, सात पुस्ता भाक्दै गद्दीत्यागको धरपत्र गराएका थिए।

आफू भने रानीसहित जोगी हुन भन्दै पशुपतिमा गएर बसे। तर त्यहाँबाट समेत उनले आफ्नो अधिकारको अभ्यास भने रोकेनन्। तर पुन: शक्तिमा फर्कन उनमा धर्मसङ्कटको अवस्था थियो।

राजेन्द्रविक्रम शाह (सन् १८१३-१८८१)

रणबहादुर शाहले खडा गरेको नजिरका आधारमा राजा राजेन्द्रकी कान्छी पत्नीले समेत आफ्ना छोरालाई राजगद्दीको माग गरेपछि नेपालमा सन् १८४६ (१९०३ साल)मा कोतपर्व घटेको थियो।

राजा राजेन्द्रका दुईवटी रानीहरू थिए। जेठो छोराले गद्दी सम्हाल्ने परम्पराकै आडमा जेठी रानी साम्राज्ञलक्ष्मीदेवीका छोरा सुरेन्द्र युवराज भए पनि कान्छी रानी राज्यलक्ष्मीदेवीले आफ्ना छोरालाई राजा बनाउन खोजिरहेकी थिइन्।

राजा दुवैका सामु निरीह देखिए।

त्यो महाभारतमा दशरथले सामना गरेको अवस्थाजस्तो थियो। जेठी रानीको मृत्यु भएपछि भने उनलाई केही सहज भयो।

उनले कान्छी रानीलाई अधिकार र जेठा छोरालाई युवराजको पदवी दिए। तर अधिकार पाएकी रानीले आफ्नो पुरानै मागमा दरबारभित्र कित्ताकाट गर्न लागिन्।

त्यसरी दरबारमा सुरु भएको झगडाको आडमा कोतपर्वमार्फत् जङ्गबहादुरको उदय भयो।

राजा गद्दीत्याग गरेर काशी जान बाध्य पारिए। त्यसपछि जङ्गबहादुरले सुरेन्द्रविक्रम शाहलाई राजा बनाए।

पछि जङ्गबहादुरलाई मार्न भन्दै राजेन्द्रविक्रम दलबलसाथ आउँदा अलौ पर्व भएको इतिहास छ। त्यसपछि राजेन्द्रविक्रम दरबारमा बन्धक बनाइए।

ज्ञानेन्द्रविक्रम शाह (सन् १९४७)

शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनबाट पुर्नस्थापित भएको संसद्ले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि त्यसलाई स्वीकार्दै गद्दीत्याग गरेका थिए।

विसं २०५८ जेष्ठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा भएको हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बन्न पुगेका थिए।


नेपालमा पाइने जंगली वनस्पती वर्गमा पर्ने निहुरोलाई कतिपय ठाउँमा निउरो वा निगुरो पनि भन्ने चलन छ।

पोषणविद्हरूका अनुसार निहुरो पौष्टिकताले भरिपूर्ण हुन्छ र त्यो मानव स्वास्थ्यको लागि पनि निकै लाभदायक हुन्छ।

नेपालमा पाइने जंगली वनस्पती वर्गमा पर्ने निहुरोलाई कतिपय ठाउँमा न्युरो वा निगुरो पनि भन्ने चलन छ।

पहाडी भेगमा पाइने कालो निहुरो होस् या तराइ क्षेत्रका जंगलमा पाइने हरियो निहुरो, कतिपयले खासै मन पराएको पाइँदैन।

वर्षातको  समयमा जंगलमा  आफै उम्रने  निहुरोबाट कतिपयले तरकारी र कतिले अचार बनाउँदा रहेछन्।

तरकारी: 'विषादीबारे अझै ढुक्क हुन सकिन्न'

'आयातित तरकारी/फलफूलमा परीक्षण फितलो'

संकलन

झापा र मोरङका जंगलक्षेत्रमा सजिलै पाइने हरियो निहुरो विराटनगर, धरान, काठमाण्डूलगायतका मुख्य शहरका उपभोक्ताका भान्सासम्म पुग्ने गरेको छ।

पूर्वी नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापा र मोरङका जंगलक्षेत्रमा सजिलै पाइने हरियो निहुरो विराटनगर, धरान, काठमाण्डूलगायतका मुख्य शहरका उपभोक्ताका भान्सासम्म पुग्ने गरेको छ।

प्राङ्गारिक खेतीबाट मनग्गे आम्दानी

स्थानीय किसानहरूले जंगलबाट टिपेर ल्याएको नि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हुरो संकलन गरेर व्यापारीहरूले बाहिर पठाउने गरेको व्यापारी रामबाबु गुप्ता बताउँछन्।

निहुरोको व्यापार जंगल आसपासका धेरै मानिसहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम बन्दै गएको बताइन्छ।

मोरङ डागीहाटकी शान्ति घिमिरे भन्छिन् "जहाँबाट आएर पनि टिपेर लान पाइन्छ। परिवारको चार पाँच जना आए नि भयो। यही निहुरो टिपेर धेरैको घर चलेको छ। बालबच्चा पढाएका छन्। हामी जस्तोले पनि सिजनमा महिनाको ६० हजार जति कमाउँछौँ।"

कतिपय विद्यार्थीहरूले समेत बिहान, बेलुका र बिदाको समयमा निहुरो टिपेर आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउने गरेको भेटिन्छन्।

आम्दानीका हिसाबले निकै राम्रो देखिएको निहुरो स्वास्थ्यका हिसाबले पनि त्यतिकै गुणकारी रहेको पोषणविद्हरू बताउँछन्।

पौष्टिक तत्व

उनीहरूले निहुरोलाई पौष्टिकताले भरिपूर्ण भएको वनस्पतिका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

पोषणविदहरूका अनुसार निहुरोमा प्रोटिन, क्याल्सियम, भीटामिन 'ए' लगायतका धेरै पौष्टिक तत्वहरू पाइन्छन्।

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन् "यसमा कोलेस्टेरोल अथवा बोसोजन्य पदार्थ पाइँदैन। त्यसैले वजन घटाउन चाहने मानिसहरूका लागि पनि निहुरो खानु उत्तम उपाय हो। भिटामिन 'ए' लगायत विभिन्न सुक्ष्म पौष्टिक तत्वहरू पाइने भएकाले बच्चा र गर्भवती महिलाहरूलाई कुपोषणबाट बचाउन निहुरोले निकै मद्दत गर्छ।"

त्यसैले  बालबालिका  र गर्भवती महिलाहरूका लागि भिटामिन क्याप्सुलको साटो निहुरोको सागजस्ता हरियो तरकारी खान र ख्वाउन सिफारिस गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। निहुरो जस्तै देखिने केही वनस्पति विषालु पनि हुने भएकाले  राम्रोसँग चिनेर मात्र प्रयोग गर्न वनस्पतिविद्हरूले सल्लाह दिएका छन्।

उदाहरणीय तरकारी खेती


नेपालमा बलात्कारका कैयौँ घटना दबाउने गरिएको अधिकारकर्मीहरूले बताउने गरेका छन्। (फाइल तस्वीर)

उनीहरूले विद्यमान कानुन बलियो नभएको भन्दै अपराधीलाई कारबाही गर्न द्रुत गतिको कानुनी उपचारको माग गरेका छन्।

प्रहरीले चाहिँ प्रदेश तहमा हिंसा न्यूनीकरण अभियान कार्यान्वयनमा आइसकेको र केन्द्रीय तहमा छिट्टै थालिले बताएको छ।

सरकारले बलात्कार, बेचबिखन, बाल तथा बहुविवाह र बोक्सीको आरोपलाई महिला र बालबालिकासम्बन्धी हिंसाको परिभाषामा राखेको छ।

उजुरी

बलात्कार र बलात्कार प्रयासका घटनाको उजुरीमा विगत पाँच वर्षमा अत्यधिक वृद्धि भएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

पाँच वर्षअघि बलात्कारका नौ सय घटना दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यो सङ्ख्या झन्डै १५ सय पुगेको छ भने बलात्कार प्रयासका उजुरी सात सय नाघेको छ।

त्यसको कारणबारे प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले भने, "पीडितले पीडकलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न भन्ने सोचाइमा वृद्धि हुनु, आपसी मर्यादा र सम्मानका विषयहरू बिर्सिनु र  सामाजिक सञ्जालमा अनुशासनहीन सोचाइ पनि महिला हिंसा बढ्नुका कारण हुन्।"

प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार तराईमा ५३ प्रतिशत, पहाडमा ४१ र ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हिमाली क्षेत्रमा ६ प्रतिशत बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्।

त्यसमा ६२ प्रतिशत बलात्कारका घटनामा परिचितको संलग्नता रहेको देखिएको छ।

महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार बर्सेनि यसरी महिलाविरुद्धको हिंसाका घटनामा वृद्धि हुनुको कारण कानुनी व्यवस्था फितलो भएर हो।

अभियान

सरकारले हालै ल्याएको देवानी र फौजदारी संहितामा त्यसबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको महिला अधिकारवादीहरूको संस्था सङ्कल्पकी अध्यक्ष लिली थापा बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "महिलाविरुद्धको हिंसा सरकारको प्राथमिकतामा छैन। कानुन बलिया छैनन्। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको द्रुत गतिको कानुनी उपचार गरिने विधि 'फास्ट ट्र्याक' केन्द्र र प्रत्येक प्रदेशमा नहुनुले पनि समस्या थपिएको छ।"

यद्यपि महिलाविरुद्धको हिंसा न्यूनीकरणका काम देशव्यापी भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता क्षेत्री बताउँछन्।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि कस्ता अभियान आवश्यक

स्थानीयस्तरमा 'फाइट ब्याक' कार्यक्रम जिल्लाहरूमा थालिसकिएको र  प्रदेशस्तरीय अभियान पनि सम्पन्न गरिएको छ उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, "केन्द्रीय स्तरमा हामी एउटा अभियानको सँघारमा छौँ।"

उनका अनुसार महिलाविरुद्धका हिंसालाई मेलमिलाप गरेर टुङ्ग्याउनु हुन्न भन्ने नीति लिएकोले पनि महिलाविरुद्धको हिंसासम्बन्धी उजुरी बढेको छ।

कतिपयले महिलाविरुद्धको हिंसा बारेका उजुरी बढ्नुमा अपराधीलाई छोड्नुहुन्न भन्ने सचेतना बढ्नुलाई सकारात्मक भन्दै यसबाट अपराधीले उन्मुक्ति नपाउने आशा राखेको देखिन्छ।


नेपालमा बलात्कारका कैयौँ घटना दबाउने गरिएको अधिकारकर्मीहरूले बताउने गरेका छन्। (फाइल तस्वीर)

महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा गृह सचिव तथा प्रहरी प्रमुख लगायतका उच्चअधिकारी रहने समन्वय समितिले त्यस्तो कमजोरी रहेको निचोड निकालेको हो।

उक्त समितिले बलात्कारका घटनामा तत्काल प्रहरीले अनुसन्धान थाल्ने तथा चिकित्सकहरूले आवश्यक जाँच गर्ने जस्ता पक्षमा सुधार गर्न काम थालिएको बताएको छ।

सरकार वादी भएको मुद्दाको अभियोजनसँग सम्बन्धित समन्वय समितिले आइतवारसहित पछिल्लो एक सातामा दुई पटक छलफल गरिसकेको छ।

अनुसन्धान

उक्त छलफलमा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव तथा प्रहरीका उच्चअधिकारीसँग बलात्कारका घटनामा शुरूवाती चरणबाटै चुस्त अनुसन्धान थाल्नुपर्ने पक्षमा जोड दिइएको बुझिएको छ।

आरोपितविरुद्धको प्रमाण संकलनमा महत्त्वपूर्ण रहने प्रहरी अनुसन्धान र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिवेदन जस्ता पक्षमा विशेष सजगता अपनाउन लागेको जनाइएको छ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल भन्छन्, "चिकित्सकको प्रतिवेदनले गर्दा पनि कतिपय अनुसन्धानको प्रक्रियामा स्पष्टता नहुने या कतिपय रिपोर्टले बोल्नुपर्ने कुराहरू व्यक्त नहुने जस्ता कमी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कमजोरीहरू रहन गएकोले त्यसमा एकरूपता ल्याउन र अनुसन्धानलाई  दुरूस्त बनाउन बैठक बोलाइएको हो। "

देशका विभिन्न स्थानमा बलात्कार भएका विवरण एकपछि अर्को आउन थालेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पछिल्लो कदम चालेको बताइएको छ।

वृद्धि

जिल्ला-जिल्लामा पनि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताए।

उनले भने, "जिल्लाका न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहन्छ। उनीहरूलाई अविलम्ब जिल्ला जिल्लामा पनि समन्वय समितिको बैठक डाक्ने र फौजदारी अनुसन्धानलाई जरूरी रहने हुन्छ। उनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।"

तर पीडित तथा अधिकारकर्मीहरूले बलात्कारका घटनामा प्रमाण संकलन महत्त्वपूर्ण भएपनि त्यसका अतिरिक्त कानूनमा थप कडाइ, पीडितलाई समाजमा पुनर्स्थपना तथा जनचेतना जस्ता पक्षमा समेत जोड दिनुपर्ने औंल्याएका छन्।

यौन दुर्व्यवहार गरे बापत १ सय ७५ वर्ष जेलसजाय

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपालमा बलात्कारका घटनामा वृद्धि भएको र त्यसमा बालिकाहरू बढी पीडित रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।


नेपालमा भएका क्रिकेट प्रतियोगितामध्ये डीपीएलमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक पुरस्कार राशि राखिएको र स्तरीय खेल मैदान एवम् उच्चतम प्रविधि प्रयोग भएको बताइन्छ।

डीपीएलमा देशभित्रका बाहेक विदेशी खेलाडीहरू पनि खेलिराखेका छन्। नेपालको घरेलु क्रिकेट प्रतियोगितामा विदेशी खेलाडीहरू संलग्न भएको यो पहिलो अवसर हो।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको उपस्थितिले दर्शकहरू पनि रोमाञ्चित देखिन्छन्। यो प्रतियोगतिमा  विभिन्न छ टोलीमा गरेर कुल १२ विदेशी खेलाडीहरू छन्।

डीपीएल -२ को बारेमा यी चर्चित विदेशी खेलाडीहरू यसो भन्छन् -

सुफ्यान मेहमूद

छब्बीस वर्षीय मेहमूद ओमनको राष्ट्रिय टोलीका कप्तान हुन्।

उनी भन्छन्, "डीपीएल-२ ले नेपालका खेलाडीहरूलाई विभिन्न देशका खेलाडीहरूसँग खेल्ने र सिक्ने अवसर प्रदान गरेको छ । मेरा लागि पनि सिकाइको अवसर बनेको छ।"

बाबर हायत

सत्ताइस वर्षीय हायत हङकङको राष्ट्रिय टोलीका कप्तान हुन्।

उनी भन्छन्, "लिलामीबाट आएका १२ विदेशी खेलाडीहरू पनि खेलिरहेको डीपीएल-२ ले अन्तरार्ष्ट्रिय नेपाली खेलाडीहरूलाई विदेशी टीमसँग पनि जोडिन सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म आफू पनि रमाइलो मानेर खे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लिरहेको छु।"

रोहन मुस्तफा

उनन्तीस वर्षीय मुस्तफा यूएर्इको राष्ट्रिय टोलीका कप्तान हुन्।

उनी भन्छन्, "क्रिकेटको विकास र विस्तारका लागि स्थानीय स्तरमा भएको डीपीएल-२ प्रतियोगितालार्इ हामीले सकारात्मक रूपमा हेरेका छौँ । हामी पनि रमाइलो गरिरहेका छौँ।"

अस्पाक अहमद

तेइस वर्षीय अहमद यूएईका खेलाडी हुन्।

उनी भन्छन्, "मैले क्रिकेट धेरै खेलेँ । नेपालमा क्रिकेट खेल्ने धोको थियो । गत वर्षदेखि डीपीएल खेल्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि अवसर पाएको थिइँन। साथीहरूको सहयोगमा यस पटक खेल्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ।"

पर्खाइमा क्रिकेट रंगशाला निर्माण


नेपालमा रहँदा सीले "आत्मरक्षावाद, एकलवाद र प्रभुत्ववाद"का पक्षमा चीन नरहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि राजनीतिशास्त्री र कूटनीतिका जानकारहरूले आआफ्नै ढङ्गले अर्थ्याएका छन्।

कसैले उनको यो भनाइ अमेरिका र नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतप्रति लक्षित रहेको रूपमा अर्थ्याएका छन् भने कसैले चाहिँ यो चीनको केन्द्रीय परराष्ट्रनीतिको अभिव्यक्ति मात्र भएको बताएका छन्।

गत शनिवार राजधानी काठमाण्डूमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आयोजित रात्रिभोजअघि सम्बोधन गर्दै सीले चीन "आत्मरक्षावाद, एकलवाद र प्रभुत्त्ववाद"का पक्षमा नरहेको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "वर्तमान अवस्थामा आत्मरक्षावाद, एकलवाद र प्रभुत्ववाद धेरै व्याप्त छ, हामीले बहुलवाद र आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई समर्थन गर्नुपर्छ।"

"जलवायु परिवर्तनप्रति नेपाली पक्षको विशेष चासोलाई चिनियाँ पक्षले राम्ररी बुझेको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ताहरूमा नेपाली पक्षको उपयुक्त मागलाई हामी पनि समर्थन गर्दछौँ।"

उनले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियालाई धेरै पक्षबाट अगाडि बढाई 'साझा गृहस्थल पृथ्वी' र 'सगरमाथा हिमालय क्षेत्र'को रक्षा गर्न चीन सद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा तत्पर रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।

उनको यो भनाइलाई कतिपयले अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको व्यापार युद्ध र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व राजनीतिसँग जोडेर हेरेका छन्।

लक्ष्यमा को?

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार सीको उक्त अभिव्यक्ति "अमेरिका र भारतप्रति लक्षित" जस्तो देखिन्छ।

उनी भन्छन्, "यो भनाइ स्वाभविक रूपमा अमेरिका र भारततर्फ लक्षित देखिन्छ।"

"नेपालमा अमेरिकाको पनि चासो छ र चीनले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा चासोका रूपमा लिन्छ। युरोपका हकमा पनि यो लागु हुन्छ।"

तर सीले कस्तो खालको "बहुलवाद"को वकालत गरेका हुन् भन्ने प्रश्चचिह्न उठ्ने उनी बताउँछन्।

खनाल भन्छन्, "चीनमा बहुलवाद कति लागु हुन्छ भन्ने हो। हामी त खुला समाजको परिपाटीमा हुर्केका छौँ तर चीन अहिले पनि नियन्त्रित समाज हो।"

"त्यस अर्थमा पनि यो भनाइ अमेरिका र भारतलक्षित देखिन्छ।"

के हो चिनियाँ नीति?

चीन अध्ययन केन्द्रका महासचिव उपेन्द्र गौतम चाहिँ सीको उक्त भनाइलाई चीनको केन्द्रीय नीतिको अभिव्यक्ति मात्र मान्छन्।

उनी भन्छन्, "यो कसैप्रति पनि लक्षित होइन। चीनको केन्द्रीय नीतिको अभिव्यक्ति मात्र हो।"

"त्यसलाई कुनै देशसँग जोडेर हेर्नुको अर्थ छैन र यस्ताखाले अभिव्यक्ति उनीहरूले जहाँ गए पनि व्यक्त गर्छन्।"

उनका अनुसार चीन अहिलेको आधारभूत नीति नै "साना, भूपरिवेष्टित र कमजोर राष्ट्रहरू"का पक्षमा बोल्ने रहेको छ।

त्यसैलाई सीले विभिन्न मञ्चबाट अभिव्यक्त गरिरहेको उनको तर्क छ।

गौतम चीनले अहिले "भूमण्डलीकरण र बजारीकरण पनि न्यायोचित हुनुपर्छ" भन्ने मान्यतामा रहेकाले सीले नेपालमा पनि त्यसैलाई दोहोर्‍याएको बताए।

गौतम भन्छन्, "सीले भनेको बहुलवाद आन्तरिकभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षता हो। उनले त्यस सन्दर्भमा बहुलवाद भनेका हुन्।"

अभिव्यक्तिको अर्थ के हो?

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की चाहिँ सीले कुनै देशलाई सीधै लक्षित नगरी अहिले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो प्रवृत्तिलाई लक्षित गरेको हुन सक्ने बताउँछन्।

कार्की भन्छन्, "आफैँमा केन्द्रित हुने र आफ्नै मुलुकलाई मात्र हेर्ने जुन प्रवृत्ति बढेका छन् त्यसलाई नै उनले लक्षित गरेका हुन् जस्तो लाग्छ।"

"कुनै देशलाई नै लक्षित गरेको भन्ने त होइन।"

यस्तो प्रवृत्ति सबैका लागि आत्मघाती हुन सक्छ भन्ने सन्देश सीले दिन खोजेको कार्कीको धारणा छ।

उनको बुझाइमा पनि सीले भनेको 'बहुलवाद'...


नेपालमा विभिन्न कम्पनीले तीन करोड ९१ लाखवटाभन्दा बढी सिम कार्ड बिक्री बेचेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ

भक्तपुर, पोखरा, पृथ्वी राजमार्ग र बाग्लुङमा गरिएको गुणस्तर परीक्षणअनुसार अधिकांश नेपाली उपभोक्ता रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता कम्पनीको सेवाको गुणस्तर कमजोर देखिएको हो। सो प्रतिवेदन गत हप्ता  सार्वजनिक भएको हो।

कल कायम हुन लाग्ने समय, कल सफलता दर र आफैँ कल काटिने दरलाई हेर्दा ती कम्पनीहरूले तोकिएका मापदण्डहरू पूरा गरेको देखिँदैन।

बारम्बार मोबाइल सेवाको गुणस्तर कमजोर रहेको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो आइरहेका बेला प्राविधिक परीक्षणले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको अधिकारीहरूको दाबी छ।

यसले 'उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन मोबाइल सेवाप्रदायक 'असफल भएका' र उनीहरूले 'तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने' अधिकारीहरूको तर्क छ।

तर सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही भएका कम्पनीहरूको गुणस्तर किन कमजोर देखियो भन्नेबारे भने उक्त प्रतिवेदनमा केही पनि उल्लेख छैन।

कारण के हुन्?

अधिकारी र विज्ञहरूका भनाइमा मोबाइल सेवाको गुणस्तर कमजोर देखिनुमा विभिन्न कारण छन्।

ती कारणमा टावर र अन्य पूर्वाधारमा कमसल उपकरणको प्रयोग हुनु, ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बढ्दो उपभोक्ता सङ्ख्याअनुसार क्षमता वृद्धि नगरिनु, नेटवर्क प्रवाहमा रोकावट गर्ने खालको भूगोल, गुणस्तर कायम गराउन कडा कारबाही नहुनु छन्।

प्राधिकरणका भूतपूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेल भन्छन्, "मर्मत-सम्भार र स्तरोन्नति नहुँदा नेपालमा मोबाइलको गुणस्तर सुधार नभएको हो। साँघुरो सडकबाट धेरै सवारी साधन कुदाउँदा जसरी सडक जाम हुन्छ त्यसरी नै अहिले मोबाइल सेवा पनि जाम हुन थालेको छ।"

उनी सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले झन्झटिला र पूरा गर्न लामो समय लाग्ने नियमहरूका कारण समयमा स्तरोन्नति नगरेको ठान्छन्।

त्यस्तै पुँजीगत लाभकर विवादपछि एनसेलले समेत खासै स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिएको उनको दाबी छ।

कँडेल भन्छन्, "कम्पनीहरूले स्तरोन्नतिलाई महत्त्व नै दिएनन्। त्यसले गर्दा अहिलेको समस्या देखिएको हो।"

मापदण्डहरू विकसित मुलुकको आधारमा बनाउनु तर तदनुरूप पूर्वाधार विकास नगरिनु पनि उनी मोबाइलको गुणस्तर कमजोर देखिनुको एउटा कारण भएको उनको बुझाइ छ।

भक्तपुरमा देखिएको मोबाइल कलको अवस्था

के भन्छन् अधिकारीहरू?

प्राधिकरणका अधिकारीहरू कँडेलको भनाइलाई अस्वीकार गर्दैनन्।

विशेषत: सहरी क्षेत्रमा बढ्दो उपभोक्ता सङ्ख्यानुसार क्षमता बढाउन कम्पनीहरूले चासो नदेखाउँदा यो समस्या आएको हुनसक्ने उनीहरूको अनुमान छ।

सहरमा अग्ला भवनहरू बन्ने क्रम बढेको र त्यसअनुसार टावरको उचाइ नमिल्दा पनि समस्या देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

एउटा कम्पनीले आफ्नो सञ्जालबाट अर्को कम्पनीको सञ्जालमा कल गर्दा सहजै बाटो नदिने चलनले पनि समस्या निम्त्याएको केहीको तर्क छ।

यसलाई प्राविधिक भाषामा 'इन्टरकनेक्शन कन्जेशन' भन्ने गरिन्छ।

नियमानुसार त्यस्तो गर्न नमिल्ने भए पनि कम्पनीहरूले त्यस्ता गतिविधि गरिरहेको बताइन्छ।

लोडशेडिङ भएका बेला कम्पनीहरूले टावरमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भई मोबाइल कलको गुणस्तर कमजोर भएको बताउने गरेका थिए।

तर लोडशेडिङ हटेको लामो समयसम्म पनि कम्पनीहरूले गुणस्तर सुधार नगर्नुलाई कतिपयले उपभोक्ताप्रति उनीहरू संवेदनशील नभएको रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्।

पृथ्वी राजमार्गमा नेपाल टेलिकमको मोबाइल कलको अवस्था

कसको गुणस्तर कस्तो?

गत पुस र माघ महिनामा चार स्थानमा गरिएको उक्त प्राविधिक परीक्षणमा मोबाइलको कल कायम हुन लाग्ने समय र कलको सफलता दर कमजोर भएको देखियो।

भक्तपुरमा नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो।

त्यसमा कल स्थापना हुन...


नेपालमा विभिन्न क्लबमा अफ्रिकी मुलका खेलाडीहरू आबद्ध छन्

स्वयम्भू डेरा गरी बस्ने अफ्रिकी देश आइभोरी कोस्टका खेलाडी फ्लोरेन्ट कोरा गतहप्ता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको प्राङ्गणमा निकै व्यस्त थिए।

एन्फा एकेडेमीको पहिलो ब्याचका खेलाडीहरूले आर्थिक समस्यामा परेका खेलाडीहरूलाई नगद सहयोग गर्ने भएपछि उनी अफ्रिकी खेलाडीहरूलाई त्रिपुरेश्वर बोलाउँदै थिए।

त्यहाँ झन्डै ३ दर्जन खेलाडी जम्मा भए। तिनीहरू अफ्रिकी देशहरू नाइजेरिया, क्यामरुन, इजिप्ट, मोजाम्विक र तान्जिनियाका खेलाडी हुन्।

नगद सहयोग पाएपछि उनीहरू 'खेलाडीहरूको मर्म आखिर खेलाडीहरूले नै बुझे' भन्दै निकै खुशी देखिए।

एन्फा एकेडेमीको पहिलो ब्याचका एकजना सदस्य मानसजन राजभण्डारीले भने, "नेपाली खेलाडीहरू विदेशमा अलपत्र पर्दा कस्तो हुन्छ, उनीहरूको अवस्था पनि अहिले उस्तै त हो नि। त्यही भावना हामीमा आएकोले सहयोग गर्न अघि सरेका हौँ "।

लकडाउन प्रभाव

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको खतरालाई ध्यान दिएर सरकारले गत चैतमा जब लकडाउन शुरू गर्‍यो, त्यही बेलादेखि नेपालमा बस्दै आएका अफ्रिकी खेलाडीहरू समस्यामा परेका हुन्।

त्यतिबेला अफ्रिकी खेलाडीहरू देशका विभिन्न ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्थानमा हुने नकआउट प्रतियोगिता खेल्नमा व्यस्त थिए।

त्यो नेपाली फुटबल क्यालेन्डरमा क्लबहरू जिल्लातिर डुल्दै विभिन्न गोल्डकप प्रतियोगिताहरू खेल्ने मुख्य समय थियो।

तर एकाएक फुटबल गतिविधि ठप्प भयो र उनीहरूले नसोचेको परिस्थिति उत्पन्न हुन गयो।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकोले उनीहरू देश फर्किन सक्ने कुरै भएन। काठमाण्डूमा उनीहरूको जीवन बन्दी जस्तै हुनपुग्यो।

आम्दानीको स्रोत बन्द भयो र लकडाउनको समय लम्बिँदै गएपछि उनीहरूमा आर्थिक अभाव बढ्न थालेको हो।

खेलाडीहरूका अनुसार उनीहरूले महिनौँ देखिको डेरा भाडा तिरेका छैनन्। खानकै समस्या छ। अनि कतिपयले क्लबले पूरा तलब नदिएको गुनासो गरिरहेका छन्।

आइभोरी कोस्टका कोरा भन्छन्, "क्लबले टिकट दिएपछि हामी आफ्नै देशमा फर्किन्छौँ। तर दिएको छैन। हामी आफै किन्न सक्दैनौँ। अब के गर्ने ? "

नेपालमा अफ्रिकी खेलाडी

नेपाली क्लब फुटबलमा २०५७ सालयता विदेशी खेलाडीहरू अनुबन्ध गर्ने प्रचलन वढेको हो।

र त्यसमा अफ्रिकी खेलाडीहरूकै बाहुल्यता रहँदै आएको छ। शुरूमा फाट्टफुट्ट आएका खेलाडीले नेपाली लीग फुटबलमा राम्रै प्रभाव छाडेका छन्।

त्यही प्रभावले विस्तारै अफ्रिकी खेलाडीहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको देखिन्छ।

अहिले विभागीय टोलीबाहेक नेपालका 'ए' डिभिजन क्लबहरूमा अधिकाँश अफ्रिकी मुलुककै खेलाडीहरू प्रायश: मुख्य भूमिकामा देखिन्छन्।

त्यसको कारण के? राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी तथा नेपाली सेनाका प्रशिक्षक नवीन न्यौपाने भन्छन्- "युरोपेली वा दक्षिण अमेरिकी खेलाडीहरूको तुलनामा अफ्रिकी खेलाडीहरूको भाउ सस्तो छ। अनि नेपाली फुटबलको स्तरमा उनीहरू फिट पनि छन्। अर्को कुरा त्यहाँका खेलाडीहरूसँग सम्पर्क सजिलो पनि भइसकेको छ। "

अनि अफ्रिकी खेलाडीहरूले नेपाल मन पराउनुको कारण चाहिँ? न्यौपाने भन्छन् - " अति राम्रा अफ्रिकीहरू त युरोपतिर लागिहाल्छन्। यहाँ आउने खेलाडीहरू हाम्रै स्तर सरहका छन्। अनि नेपालमा बस्न सहज र सस्तो छ। फुटबल गतिविधि भइरहन्छ। मोफसलमा एक म्याच खेल्दा उनीहरूले ५ देखि १० हजार रुपैँयासम्म कमाँउछन्। त्यसैले आउँछन्? "

एकताका त अफ्रिकी खेलाडीहरूले 'अफ्रिकन युनाइटेड क्लब' नामको टोली बनाएर देशका प्रतिस्ठित फुटबल प्रतियोगिता नै जितेका थिए।

क्लबको आधिकारितामा प्रश्न उठेपछि त्यो क्लब बिलायो।

नेपाल बसाइबारे प्रश्न

त्यस्तै प्रश्न फुटबल सकिएपछि पनि नेपालमै बसोबास गर्ने अफ्रिकी खेलाडीहरूमाथि हुन...


नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई दिइने अंगीकृत नागरिकता तत्काल दिने अहिलेको व्यवस्था कायम राख्ने वा केही वर्षपछि मात्रै दिने भन्नेमा सांसदहरूको फरकफरक धारणा आएको छ।

भारत माइती भएका नेपालका महिला सांसदहरू चाहिँ राजनीतिक अधिकारका बारेमा एकमत नभएपनि तत्कालै नागरिकता पाउनुपर्नेमा एक मत देखिएका छन्।

संसद्‍मा भने तत्काल नागरिकता पाउने अहिलेको व्यवस्था नराखिए बुहारी पाउनै गाह्रो हुने तर्क गर्ने र सात वर्षपछि मात्रै दिनुपर्ने तर्क राख्नेहरू छन्।

विधेयकमा भने अंगीकृत नागरिकता पाउनका लागि नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्ष र नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षको समय राखिएको छ।

'नागरिकता नदिए अधिकारबाट वञ्चित'

शुक्रवार संसद्‍को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि यसबारे छलफल भएको छ।

भारत र नेपालको सीमा वारपार विवाह चल्ने भएकाले भारतबाट बिहे गरी अंगीकृत नागरिकता लिनेको सङ्ख्या ठूलो छ।

राजनीतिमा सक्रिय त्यस्ता महिलाहरू प्रत्येकजसो ठूला पार्टीमा सक्रिय पनि छन्।

संसद्‍को यो विषयमाथि छलफल भइरहँदा भारत माइती भएका महिला सांसदहरू के भन्छन्?

प्रमुख प्रति... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले अहिले रहेकै व्यवस्था हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताइन्।

'भारतजस्तो यहाँ छैन'

यादव भन्छिन्: "विवाह भइसकेपछि प्रक्रिया पुर्‍याउन जति समय लाग्छ त्यति पुर्‍याएर दिँदा हुन्छ।"

"कुनै महिला विवाह गरेर आइसकेपछि श्रीमानले छोड्यो भने नागरिकता नहुँदा न उसले कुनै अधिकार पाउँछ न उसका सन्तानले।"

नयाँ व्यवस्था लागु भए उताका अभिभावकले आफ्नो छोरीलाई विवाह गरेर नेपालमा दिन नमान्ने उनले बताइन्।

तर कतिपयले चाहिँ सात वर्षमा मात्रै नागरिकताको अधिकार पाउने व्यवस्था भारतमा पनि रहेको भन्दै त्यसले समस्या नहुने बताउँछन्।

तर यादव भन्छिन्, "यताजस्तो समस्या त्यता हुँदैन।"

"यहाँ सानो कुराका लागि पनि नागरिकता नै चाहिन्छ। तर त्यता त विवाह लगत्तै मतदातासूचीमा नाम आउँछ।"

संघीय समाजवादी फोरमकी प्रतिनिधि सभा सांसद रेणु यादवले राजनीतिमा सक्रिय हुन नपाउने तर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

उनी भन्छिन्: "विवाह भइसकेपछि महिलाले केही अधिकार नपाइ उनको श्रीमान्‌लाई केही भइहाले उसको बिजोग हुन्छ।"

"त्यसैले विवाह हुने बित्तिकै विवाहिताले तुरुन्तै नागरिकता लिन पाउनुपर्छ। बरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कुरा हुनसक्छ।"

राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट प्रदेश नम्बर २ मा सभासद् रहेकी सुरिता साहले पनि विवाह गरेर आउने महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने बताइन्।

पहिलो संविधानसभामा सभासद् रहेकी साहले भनिन्: "अहिले जसरी विवाह गरेर आउने बित्तिकै विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् त्यसैगरी अब पनि दिनुपर्छ।"

"अहिलेको नागरिकता ऐनमा भएकै जस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ नत्र विवाह गरेर आउने महिलालाई अन्य अधिकार लिन समस्या हुन्छ।"


नेपालमा सगरमाथाको दक्षिण मोहडापट्टि झन्डै ५,३८० मिटरको उचाइमा आधार शिविर छ। शिखर आरोहणको प्रयास गर्नुभन्दा केही हप्ताअघिदेखि पर्वतारोहीहरू आधार शिविरमा बसेर उच्च स्थानको हावापानीसँग अनुकूल हुन्छन्।

सर्वोच्च शिखरको आरोहणको प्रयास गर्नुअघि पर्वतारोहीहरू आधार शिविरबाट माथिल्ला शिविरसम्म जाने र फर्किने गर्छन्

यसपालि नेपाल सरकारले नापी विभागका अधिकारीको नेतृत्वमा सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न एउटा प्राविधिक टोली पठाएको छ

यो वसन्त ऋतुमा नेपालका झन्डै ३० हिमशिखर चढ्न झन्डै ८०० आरोहीले अनुमति लिएका बताइएको छ।

सगरमाथाका लागि मात्रै पाँचवटा नेपाली र ३५ वटा टोलीले आरोहणको अनुमति लिएका छन्। सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिने आरोहीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत हप्ता बङ्गालको खाडीमा उत्पन्न भएको समुद्री आँधी फणी उत्तरतिर सर्दा नेपालका हिमालमा पनि ठूलो हिमपात भएको थियो। शक्तिशाली हावाहुरीले सगरमाथाको माथिल्लो शिविरमा सामान राख्न बनाइएका पालहरू उडाएको थियो।

समुद्री आँधीको प्रभावका कारण हिमालमा जोखिम हुने भन्दै पर्वतारोहीलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्न भनिएको थियो।

तर पछि मौसममा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सुधार भयो। फेरि पर्वतारोहीहरू आरोहणको अभ्यासमा जुटेका छन्।

सबै तस्बिरको प्रतिलिपि अधिकार उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूसँग सुरक्षित छन्।


नेपालमा सन् २००२ मा पहिलोपटक हात्तीमा क्षयरोग देखिएको थियो।

त्यसयता चितवनमा मात्रै क्षयरोगका कारण १५ वटा हात्तीले ज्यान गुमाएका छन्।

गत सोमवार दीपेन्द्रगज नामक हात्तीको मृत्यु भएपछि अधिकारीहरूले निकुञ्जभित्र र निजी रूपमा पालिएका सबै हात्तीमा सङ्क्रमण रहे या नरहेको जाँच गर्न लागिएको बताएका हुन्।

यो वर्षको दोस्रो मृत्यु

अधिकारीहरूका अनुसार क्षयरोगका कारण सन् २०२० मा ज्यान गुमाउने दीपेन्द्रगज दोस्रो हात्ती हो।

क्षयरोग देखिएपछि उपचार गर्ने तयारी हुँदै गर्दा उसको मृत्यु भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका चिकित्सक विजय श्रेष्ठले बताए।

उनका अनुसार शवपरीक्षण गर्दा क्षयरोगसँग मिल्दोजुल्दो कारणले मृत्यु भएको देखाएको छ।

बाउन्नवर्षे उक्त हात्तीको "उपचारका लागि खर्च र औषधिको जोहो गर्दागर्दै अचानक" ज्यान गएको थियो।

क्षयरोग लागेको हात्तीको उपचारको लागि निकुञ्जसँग नियमित बजेट नहुँदा  खर्च जुटाउन समस्या पर्ने गरेको बताइन्छ।

क्षयरोग लागेको हात्तीलाई कम्तीमा एक वर्ष उपचार गर्नुपर्ने र त्यसको औषधिको लागि झन्डै आठ लाख रुपैयाँ‍जति खर्च हुने चिकित्सक श्रेष्ठ बताउँछन्।

भीमकाय हात्तीको तौल झन्डै ४,०... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

०० किलोग्राम हुने बताइन्छ।

श्रेष्ठका अनुसार एक खेपमा क्षयरोगको उपचारका लागि १५० देखि २०० वटा ट्याबलेट हात्तीलाई खुवाउनुपर्छ।

परीक्षण कहिले

निकुञ्जमा रहेका हात्तीहरूको गत वैशाखमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको भए पनि लकडाउनले गर्दा परीक्षण हुन नसकेको चिकित्सक श्रेष्ठ बताउँछन्।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पशुचिकित्सक अमिर सडौलका अनुसार हात्तीमा क्षयरोग भएको वा नभएको पहिचान गर्न पनि कठिन हुने गरेको छ।

उनी भन्छन्, "क्षयरोगले हात्तीको फोक्सोमा असर गर्छ। तर उनीहरूको मोटो छाला हुने भएकाले एक्सरे गर्नै सकिँदैन। हामीले र्‍यालबाट जाँच्ने हो, तर फोक्सोबाट सूँडको टुप्पोसम्मको दूरी धेरै हुन्छ र ब्याक्टेरिया त्यसमा आउने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। हामीलाई रोग पत्ता लगाउन नै गाह्रो छ।"

तर हात्तीहरूले क्षयरोगका कारण निरन्तर ज्यान गुमाइरहेकाले केही दिन भित्रै सङ्क्रमण रहे या नरहेको  निर्क्योल गर्न नमुना सङ्कलन गर्न लागिएको उनले बताए।

उनी भन्छन्, "चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासमा विभिन्न होटलहरूले निजी रूपमा पालिरहेका जति पनि हात्तीहरू छन्, हामीले सबै हात्तीहरूको नमुना सङ्कलन गर्ने र एकदमै बृहत् रूपमा परीक्षण गर्दैछौँ। समय लगाएर भए पनि सबैलाई टीबी रोगको सङ्क्रमण के कस्तो छ भनेर हामीले जाँच गर्दैछौँ।"

उनका अनुसार अर्को हप्ताबाट यो काम अघि बढाइनेछ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका ५३ र निजी रूपमा पालिएका झन्डै ७० वटा हात्ती उक्त क्षेत्रमा छन्।

नेपालमा लगभग २०० को सङ्ख्यामा घरपालुवा र २०० कै सङ्ख्याका हाराहारीमा जङ्गली हात्तीहरू रहेको बताइन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष आईयूसीएनले नेपालसहित विभिन्न देशमा पाइने यी एशियाली हात्तीलाई खतराको सूचीमा राखेको छ।

हात्तीलाई नेपालले संरक्षित जीवको सूचीमा राख्दै आएको छ।

चितवनमा बाहेक अहिलेसम्म पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका दुईवटा हात्ती पनि क्षयरोग सङ्क्रमणका कारण मरेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पशुचिकित्सक सडौलका अनुसार हालसम्म अरू निकुञ्जमा समस्या कम देखिएपनि चितवनपछि अन्यत्र पनि परीक्षण गरिने बताए।

उनका अनुसार तत्कालै चितवनमा परीक्षण नगर्दा एउटा हात्तीबाट अर्कोमा क्षयरोग सर्ने जोखिम रहन्छ।

विगतमा पनि उपचार

सन् २००८ देखि सन् २०१६ सम्म चितवनमा क्षयरोग लागेका लगभग ६० वटा हात्तीको उपचार गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसमध्ये १७ वटा...


नेपालमा सरकारले स्वतन्त्र प्रेस तथा संविधान प्रदत्त नागरिक हक सङ्कुचित गर्दै लगेको भनी चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो बताएका हुन्।

हाल युरोपको भ्रमणमा रहेका ओलीले बुधवार बिहान लन्डनस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै समारोहमा उपस्थित ब्रिटिश सरकारका एक प्रतिनिधिलाई आफ्नो सरकारले साँचो अर्थमा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन काम गरिरहेको सन्देश पुराइदिन आग्रह पनि गरे।

ब्रिटेनको परराष्ट्र मन्त्रालयका राज्यमन्त्री मार्क फिल्डले स्वतन्त्र मिडिया, नागरिक समाज तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो जवाफ दिएका हुन्।

आग्रह

खासगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनमा गर्न खोजिएको संसोधन, सूचना तथा प्रविधि व्यवस्थापन विधेयकजस्ता प्रस्तावित ऐनहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सरकारको आलोचना गर्न पाउने हकलाई सङ्कुचित गर्न खोजेको भनी विरोध भइरहेको छ।

तर आफ्नो मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी रास्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको प्रजातन्त्र जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि गरिने शासन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पद्धति हो भन्ने भनाइलाई उद्धृत गर्दै आफ्नो सरकारले साँचो र पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्न काम गरिरहेको बताए।

ब्रिटिश राज्यमन्त्री मार्क फिल्डले ब्रिटिशहरूमा नेपाल र नेपालीप्रति गहिरो स्नेह रहेको बताउँदै ब्रिटेनले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगको चर्चा गरेका थिए।

बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले गएको दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण नगरेको भन्दै अब त्यसको तयारी गर्नुपर्ने जनाएका थिए।

स्विट्जरल्यान्डको जिनिभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन स्थापनाको सय वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गरेपछि सोमवार  प्रधानमन्त्री ओली ब्रिटेन पुगेका थिए।

उनले मङ्गलवार ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरिजा मेसँग भेट वार्ता गरेका थिए।

वार्तामा ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको विषय लगायत दुई देशबीचको सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

लन्डनमा ब्रिटिश सांसदहरू, बेलायतस्थित प्रवासी नेपाली समुदायका अगुवाहरू, भूतपूर्व गोर्खाहरू लगायतलाई भेटेका प्रधानमन्त्री ओलीको तालिका निकै व्यस्त थियो।

उनले मगङ्गलबार बेलुका स्याण्डहर्स्टस्थित ब्रिगेड अफ गोर्खाजको मुख्यालयको पनि भ्रमण गरेका थिए। त्यहाँ उनलाई ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लांकास्टरले स्वागत गरेका थिए भने ब्रिटिश सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरुले सलामी अर्पण गरेका थिए।

आफ्नी श्रीमती तथा सल्लाहकारहरूको टोलीसहित ब्रिटेन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिटेनमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई त्यहाँ आफ्नो कारोबार टुङ्ग्याएर सकभर छिटो नेपाल फर्कन आह्वान पनि गरेका थिए।

उनी बुधवार नै भूमिगत रेल चढेर फ्रान्स प्रस्थान गरेका छन्।


नेपालमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको व्यवसायीहरुको मनोमानी तोड्न सरकार अझै विफल देखिएको छ।

त्यसका कारण 'सिण्डिकेट' भनिने यातायात व्यवसायीहरुको मनोमानी अझै कायम रहेको गुनासो बढेको छ।

व्यवसायीहरुले उक्त नियम व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यसले झनै धेरै विकृती ल्याउन सक्ने भन्दै विरोध गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयले देशभर रहेको झन्डै २३० भन्दा बढी यातायात समितिको नविकरण नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गत वर्ष परिपत्र जारी गरेको थियो।

विरोध

नाफा कमाउने व्यवसाय कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने र व्यक्तिगत रुपमा गाडी संचालन गर्न नपाइने उक्त नियम व्यवसायीहरुको विरोधका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको देखिंदैन।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष डोलनाथ खनाल भन्छन्,"हामी कम्पनीमा जान सम्भव नै हुंदैन। हामीसंग पुराना, नयाँ, विभिन्न मोडलका, विभिन्न वर्गका सवारी साधन छन्। तिनलाई मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड छैन।"

उनले यातायात व्यवसायीहरुले नियम नमिचेको र सरकारलाई राजश्व तिर्दै आएको जनाए।

गृह मन्त्रालयका अनुसार यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र समस्याको रुपमा देखिएको 'सिन्डिकेट' प्रणालील... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाई हटाउन उक्त निर्णय गरिएको हो।

विरोधका माझपनि कम्पनीमा दर्ता गर्नेहरु भने विस्तारै बढ्न थालेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बताउँछन्।

उनको भनाई छ,"धमाधम कम्पनी दर्ता गर्नेहरु पनि देखिन थालेका छन् वा कतिपयले कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास निजी क्षेत्रमा वढिरहेको छ।"

कम्पनी

तर यातायात क्षेत्रमा संस्थागत भइसकेको भनिएको सिन्डिकेट प्रणाली हटाउन सरकारले ठोस पहल नगर्नु नै मुख्य समस्या रहेको कतिपय व्यवसायीहरु नै बताउँछन्।

भर्खरै काठमान्डूको चक्रपथमा महानगर यातायातका नाममा नयाँ र ठूला बसहरु संचालनमा ल्याएको कम्पनीका एक संचालक सन्तोष खतिवडा नियमन गर्न सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा राखे।

उनी भन्छन्, "हामी जस्ता निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दैनन् अनि सरकार आफैले लगानी गरेर यातायात क्षेत्रमा नजाने भएपछि कसरी यो 'सिन्डिकेट' हट्छ? सरकारसंग इच्छाशक्ती नै छैन।"

यातायात व्यवस्था विभागले जनाए अनुसार आगामी असार मसान्तमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती संस्थाहरुको नविकरण गर्छ वा गर्दैन त्यसले यो विवादको अन्त्य गर्नेछ।


नेपालमा हाल झन्डै १० लाख उपभोक्ताले सीमित क्षेत्रमा सेवा उपभोग गर्दा डिजिटल कारोबारका लागि उपलब्ध सुविधा उपयोग गर्ने गरेको बताइन्छ।

विभिन्न कारोबारका लागि प्रयोग गर्न सकिने 'मोबाइल वालेट' लाई धेरैले मोबाइल र इन्टर्नेट रिचार्ज गर्ने, सिनेमा र हवाईजहाजका टिकट किन्ने माध्यमका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेको सेवाप्रदायकहरू बताउँछन्।

पानी र बिजुलीको बिल तिर्ने सुविधा केही सङ्कलन केन्द्रमा उपलब्ध छ। तर धेरै उपभोक्तहरू अझै हातमा भुक्तानीको रसिद हातमा नपरेसम्म ढुक्न नहुने गरेको देखिएको उनीहरू बताउँछन्।

प्रयोग

धेरै उपभोक्ताले सजिलै प्रयोग गरून् भन्ने उद्देश्यले अब किराना पसलमा किनमेल गर्न वा बसको भाडा तिर्न एवम् सर्वसाधारणका दैनिक जीवनमा गरिने अनेक आर्थिक गतिविधिमा विद्युतीय कारोबारलाई जोड्ने तयारी गरिएको बताउँछन् भुक्तानी प्रदायक ईसेवाका प्रमुख कार्यकारी असगर अली।

उनी भन्छन्, "पसलहरूमा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी लिने प्रविधि विकास गरिसकेका छौँ। अब किनमेल गर्दा मोबाइलबाटै सहजै भुक्तानी गर्न सकिनेछ।"

त्यस्तो कारोबारको परीक्षण पनि भइसकेको छ।

मोबाइल र इलेक्ट्रोनिक वालेट

दैनिक जीवनमा हाम्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो बचतको अलिअलि पैसा खल्तीमा राखेर खर्च गरेजस्तै ब्याङ्कको खाताबाट समेत एपहरूमा डिजिटल माध्यमबाटै पैसा राखेर खर्च गरिने भएकाले यो सुविधालाई मोबाइल वालेट वा डिजिटल वालेट भनिएको हो।

इलेक्ट्रोनिक वालेट भने मोबाइल र इन्टर्नेट दुवैबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तर रकमान्तर गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले ग्राहकहरू कम आकर्षित भएको सेवा प्रदायकहरूको बुझाइ छ।

अधिकांश ब्याङ्कहरूले मोबाइल ब्याङ्किङको सेवा पनि दिने गरेका छन्। त्यसैले गैरब्याङ्किङ क्षेत्रको आवश्यकता नै नभएको भन्ने खालका तर्क पनि उठ्ने गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालका अनुसार सुविधाहरू सीमित भएकाले त्यस्तो देखिएको हो।

पछि सेवाका दायराहरू बढ्दै जाँदा ब्याङ्कको प्रकृतिले त्यसलाई नसमेट्ने सेवा प्रदायकहरू बताउँछन्।

बजारमा भएका गैरब्याङ्किङ सेवा प्रदायकहरूलाई एउटै दायरामा ल्याएर सुरक्षित बनाउने काम भइराखेको छ।

नेपाल भन्छन्, "राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार एउटै बनाएर सबै मोवाइल वालेट सेवा प्रदायकहरूको कारोबार पारदर्शी र रेकर्डेड हुनुपर्छ। त्यसबाट विवरण सङ्कलन गर्ने र क्रमिक रूपमा सोही अनुसारको नीतिनियम  बनाउन सहयोग हुन्छ।"

अनुमति

हाल सरकारले दुई भिन्न वर्गीकरणमा पाँच गैरब्याङ्किङ  संस्थालाई डिजिटल वालेट सञ्चालनको अनुमति दिएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कबाट अनुमति लिएर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाइने नियम ल्याइएपछि भने अरूले पनि अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन्।

तीमध्ये कतिपयलाई सुरक्षा, गोपनीयता र जनशक्तिका पूर्वाधार हेरेर आशयपत्र दिइसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अरू कम्पनीहरू आएपछि प्रतिस्पर्धा पनि बढ्नेछ।

सेवा प्रदायक 'खल्ती'का प्रमुख कार्यकारी अमित अग्रवाल भन्छन्, "यतिका वर्ष एउटा मात्र सेवा प्रदायक भएकोमा अब १० वटा आएपछि तिनले त्यसैअनुसार सचेतना र प्रवर्धनका काम गर्छन्।"

प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या १० लाखबाट ५० लाख पुगेपछि डिजिटल वालेट चलाउनेहरू घरघरमा हुनेछन् र मानिसहरूलाई यसको बानी पर्ने उनको विश्वास छ।

मोबाइल वालेटलाई प्रोत्साहन गर्न त्यसबाट गरिने भुक्तानीलाई नगद कारोबारमा भन्दा केही छुट दिँदा त्यसले प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहन दिने जानकारहरू बताउँछन्।

कुनै बेला कार्डबाट पैसा झिक्ने वा भुक्तानी गर्ने कुरालाई ठूलै फड्कोको रूपमा हेरिएको थियो।

अहिले नेपालमा ८० लाखजति डेबिट कार्ड र एक लाखजति क्रेडिट कार्ड...


नेपालमा हालसम्म नौ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएकोमा एकजना निको भई घर फर्किसकेका छन्

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयबारे ऊर्जामन्त्री वर्षामान पुनले बीबीसी नेपालीसँग भने, "अझै आठ दिनसम्म लकडाउन थप गर्ने निर्णय भएको छ।"

"राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशन पनि अब अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।"

दुई दिनअघि सरकारले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह र एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा आवतजावत गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

परीक्षण

एकै दिन तीनजना व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएपछि सरकारले लकडाउनलाई कडा ढङ्गले लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि सरकारले सात/सात दिनको गरी दुई पटक लकडाउनसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो।

पछिल्लो निर्णय अनुसार मङ्गलवार राति १२ बजे लकडाउनको अवधि सकिँदैछ।

नेपालमा हालसम्म नौ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएकोमा एकजना निको भई घर फर्किसकेका छन् भने बाँकी आठजना उपचाररत छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल काठमाण्डू उपत्यकासहित देशका १० स्थानमा परीक्षण भइरहेको छ।

सोमवार अपरा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ह्नसम्म १,६९७ वटा नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रिक्त गभर्नर पदमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

उनी हाल राष्ट्रिय लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्।


नेपालमा हालसम्मको तथ्याङ्क विवरणले देखाए अनुसार  हरेक ३७६ जना सङ्क्रमितमध्येमा एक जनाको मृत्यु भएको छ।

यो औसत विश्वभरि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण र मृत्युको औसतभन्दा कम हो। विश्वमा सङ्क्रमितमध्ये झन्डै चार प्रतिशत मानिसहरूको मृत्यु भएको छ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, "दक्षिण एशिया र विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कोरोनाभाइरसका कारणले ज्यान गुमाउनेको प्रतिशत निकै कम छ तर धेरै सङ्क्रिमतमा लक्षण नदेखिएका बेला ५२ जनाको मृत्यु धेरै हो।"

इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे भन्छन्, "सङ्क्रमितको मृत्यु हुने दर पहिलेको तुलनमा बढेको छ। यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ।"

नेपालमा अहिलेसम्म कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका ५२ जना  विरामीको तथ्याङ्क केलाउँदा कस्तो तस्बिर देखिन्छ त? कस्ता कस्ता विरामीको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण ज्यान गएको छ?

मृत्यु हुनेमा धेरै पुरुष

कोरोनाभाइरसका कारण अहिलेसम्म मृत्यु हुनेमा ८२ प्रतिशत पुरुष रहेका छन्।

जनस्वास्थ्यविद्हरू नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुरुषमा बढी देखिनु र मृत्यु हुनुलाई उनीहरूको कामकालागि घर बाहिर निस्कनु ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पर्ने बाध्यतासँग जोड्छन्।

कुन उमेर समूह खतरामा?

नेपालमा सबैभन्दा बढी ४० देखि ४९ वर्ष उमेरका व्यक्तिहरूले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनु परेको देखिन्छ।

तर हालैका दिनमा वृद्ध उमेर समूहमा मानिसहरूको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ।

समग्रमा कुल मृत्यु हुनेमध्ये लगभग  ७० प्रतिशत ४० वर्ष उमेर कटेकाहरू छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रायका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, "हालसम्म देखिएका सङ्क्रमितहरुमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भएको ठानिएका युवाहरू नै धेरै छन्।"

"तर यो समुदायमा पुग्यो र रोगप्रतिरोधी क्षमता कम भएका ६० वर्ष माथिका र बालबालिकाको उमेर समूहमा पुग्यो भने मृत्युदर पनि नियन्त्रण बाहिर पनि जान सक्छ।"

पुरानो रोग भएका झन् खतरामा

मृत्यु हुनेमध्येमा झन्डै दुई तिहाइ व्यक्तिमा पुरानो रोग वा शारिरिक  समस्या रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

लगभग एक तिहाइमा भने कोरोनाभाइरस हुनुअघि गम्भीर खालको स्वास्थ्य समस्या नरहेको देखिन्छ।

पुरानो रोग वा समस्या भएकाहरूमा सबैभन्दा बढीमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अर्थात् फोक्सोसम्बन्धी रोग रहेको देखिन्छ।

त्यस्तै मधुमेह, मिर्गौलासम्बन्धी समस्या र मुटुसम्बन्धी समस्या भएकाहरू पनि उल्लेख्य रहेका छन्।

डा. पाण्डे कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएर मृत्यु भएकाहरू धेरैमा अन्य रोगहरू पनि रहेको बताउँछन्।

तर पछिल्ला दिनमा मृतकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको र लक्षण देखिएका बिरामी पनि थपिँदै गएकाले चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ।

पाण्डेले भने, "पछिल्ला तीन दिनमा सङ्क्रमित हुनेमध्ये एक तिहाइमा लक्षण देखिएका छन्। र अहिले देशभरि १५ जना आईसीयूमा छन्।"

कहाँ मृत्यु?

पछिल्ला दिनमा मृत्यु भएकाहरू सबैजसो अस्पतालमा उपचाररत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कुल मृतकमध्ये ४० जना अस्पतालमा, पाँच जना घरमा, चार जना अस्पताल लग्ने क्रममा बाटोमा वा बेवारिसे अवस्थामा र दुई जनाको क्वारन्टीनमा मृत्यु भएको छ।

नेपालमा मृत्यु भएकाहरूमा एक जना भारतीय नागरिक र एक जना चिनियाँ नागरिक छन्।

कुन प्रदेश र जिल्लामा धेरै मृत्यु?

मृत्यु हुने ५० जनामध्ये सबैभन्दा बढी १४ जना प्रदेश नं २ का रहेका छन्।

त्यस्तै प्रदेश नं ५ का १० जना, वागमती प्रदेशका नौ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात जना रहेका छन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले गण्डकी प्रदेशका पाँच जना र कर्णाली प्रदेशका चार जनाको मृत्यु भएको छ भने प्रदेश नं १ मा  एक जनाको मृत्यु भएको...


नेपालमा हालैका वर्षहरूमा सडक दुर्घटनामा वार्षिक २२ सयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको प्रहरीको आँकडाले देखाउँछ।

दुर्घटनापछि अङ्गभङ्ग भएका संख्या त्यो भन्दा धेरै बढी हुने गरेको छ।

यो साता मात्र दुई ठूला सडक दुर्घटनामा २३ जनाको ज्यान गयो र सडकको नाजुक सुरक्षा अवस्था फेरि छर्लङ्ग भयो।

लापर्बाही कसको?

सवारी चालकको लापर्बाही, क्षमता भन्दा धेरै यात्रु तथा भार बोक्ने प्रवृत्ती, सवारी साधन तथा सडकको दयनीय अवस्था, चालकले मादक पदार्थ सेवन गर्ने जस्ता कारणले सवारी दुर्घटना हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले औंल्याएका छन्।

गत बिहीवार डडेलधुरामा भएको बस दुर्घटनामा १८ जनाको ज्यान गयो।

सुरक्षा जाँच गर्ने निकायको आफ्नो काम राम्ररी नगरेकाले पनि उक्त दुर्घटना भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले भने, "४७ जना अर्थात क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोकेर तीव्र गतिमा गइरहेको बसलाई त्यहाँ प्रहरीले जाँच गर्नु पर्ने थियो तर त्यसो गरिएको देखिएन।"

तर सरकारी निकायले भने आ-आफ्नो काम गरिरहेको दाबी गर्न छोडेका छैनन्।

दाबी

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, "हामीले सवारी चालक, सहयोगी र यात्रुहरूका ला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गि पनि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस्तो विभिन्न स्थानमा छड्के जाँच गरिन्छ र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई अझ कडा कारबाही गरिरहेका छौँ।"

प्राय: पहाडी सडकमा बस दुर्घटना हुने गरेको बताइन्छ।

तर गत शुक्रवार सप्तरीको समथर मानिने भूभागमा भएको बस दुर्घटनामा ५ जनाको ज्यान गयो भने करिब १५ जना घाइते भए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माको भनाइमा सरकारले सडक सुरक्षाका लागि पर्याप्त काम गरिरहेको छ।

नेपालमा हालैका वर्षहरूमा सडक दुर्घटनामा वार्षिक रूपमा २२ सयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको प्रहरीको आँकडाले देखाउँछ।

उनी भन्छन् "हरेक सडक निर्माणमा सुरक्षाको छुट्टै काम हुन्छ। यस वर्ष हामीले सडक विभागलाई सडक सुरक्षाका साना तिना कामका लागि भनेर करिब १५ करोड रुपैयाँ दिएका छौँ। यस्तै सडकको नक्सा बनाउँदादेखि निर्माण सम्पन्न गर्दासम्म सडक सुरक्षा अडिट गर्ने गरेका छौँ।"

ट्राफिक संकेत

तर राजधानी काठमाण्डू उपत्यकाका सबै सडकहरूमा नै सडक सुरक्षाका लागि अनिवार्य मानिने ट्राफिक बत्तीहरू र पर्याप्त ट्राफिक संकेत रेखा तथा चिह्नहरू राखेको देखिँदैन।

प्रमुख राजमार्गहरूमा समेत पर्याप्त सुरक्षा संकेत चिह्नहरू राखेको पाइँदैन।

यस्तो अवस्थामा देशभरका सबै सडकहरूमा ट्राफिक संकेत बत्ती तथा चिह्नहरू कहिले र कसरी राखिने हुन् त्यो सबै सडक प्रयोगकर्ताहरूका लागि कौतुहलताको विषय बनिरहेको छ।


नेपाललगायत मेक्सिको, इटली, टर्की र सुडानजस्ता देशहरूमा  विरोध प्रदर्शनहरू आयोजना गरिएका छन्।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका दिन सोमवार संसारभर त्यस्तो प्रदर्शन आयोजना गरिएका हुन्।

सन् २०१७ मा संसारभर ८७ हजार महिला र बालिकाहरूको हत्या भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार महिला र बालिकाहरूमाथिको हिंसा "आजको विश्वमा सबैभन्दा धेरै फैलिएको र खतरनाक मानव अधिकार हनन्" हो।

मेक्सिकोमा भएको प्रदर्शनको क्रममा झडप समेत भएको छ

ल्याटिन अमेरिकामा ठूला प्रदर्शनहरू भएका छन्। त्यहाँ प्रत्येक दिन औसत १२ जना महिला र बालिकाहरूको हत्या हुने गरेको छ।

चिलीमा महिलाहरूले मुखमा हातको चित्र बनाएर प्रदर्शन गरेका छन्

आर्जेन्टिनामा पनि महिलाहरूले मुखमा हातको चित्र बनाएर प्रदर्शन गरेका छन्

होन्डुरसमा मारिएका महिलाहरूको सम्झनामा डोरीमा खेलौना झुण्ड्याएर विरोध गरिएको छ

पानामा सिटीमा महिलाहरूले मारिएका महिलाहरूको शवको जस्तै अनुकरण गर्दै विरोध गरेका छन्

युरोपेली देशहरूमा पनि प्रदर्शन भएका छन्।

फ्रान्समा गएको वर्ष मारिएका महिलाहरूको सङ्ख्या लेखेर विरोध जनाइएको छ
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

टर्कीमा गरिएको प्रदर्शनमा थुप्रै सङ्ख्यामा मानिसहरू सहभागी भएका थिए

ब्रसल्समा गरिएको विरोध प्रदर्शनमा महिलाका जुत्ताहरू राखिएका थिए

नेपालको बुटवलमा गरिएको प्रदर्शनमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ

सबै तस्बिरहरूको सर्वाधिकार सुरक्षित छ।


नेपालले आगामी दिनमा बनाउने विकास निर्माण सम्बन्धी योजनाहरूमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने खालका प्रणालीहरूको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

आइतवारदेखि पोल्याण्डमा सुरु हुने राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धीको २४ औँ सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाली टोलीले सहभागिता जनाउने तय भएका बेला विज्ञहरूको यस्तो सुझाव आएको हो।

उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमशिखर र हिमतालहरू पग्लेर नकारात्मक असरहरू देखिन थालेको बारे कुरा उठाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतसहितको टोली पोल्याण्ड जाँदैछ।

नेपाली योजना के छ?

अघिल्ला वर्ष जस्तै यसपटक पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य भूमिका भए पनि त्यसबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुकका पक्षमा आवाज उठाउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सम्मेलनमा भाग लिन पोल्याण्ड पुगेका वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख महेश्वर ढकालले भने, "हाम्रा हिमशिखरहरू पग्लने, बाढी पहिरो आएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नेपालीहरूको ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको छ भन्ने कुरा हामी उठाउँछौँ।

"अर्को नेपाल जस्तो पहाडी मुलुक जसले जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर पार्न ठूलो भूमिका छैन ती मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न हामी आवाज उठाउँछौँ।"

तर यस्ता मञ्चहरूमा जानु अघि राम्रो तयारी गर्न नसकेका कारण नेपालको प्रस्तुति प्रभावकारी नहुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

अझ नेपालले निर्माण अघि बढाएका नयाँ फराकिला सडक र विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधारका योजनाका कारण वातावरणमा पर्ने प्रभावबारे सचेत हुनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

एकजना वातावरण विज्ञ भुषण तुलाधरले भने, "अन्य विकसित राष्ट्रहरुको बाटो पछ्याउने कि कम कार्बन उत्सर्जन गरेर र हाम्रा वन जंगलको सक्दो संरक्षण गर्दै विकास गर्ने भनी हामीले विचार गर्ने समय आएको छ। यो हाम्रै लागि हो भनी बुझ्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ।"

यस्ता मञ्चहरूबाट अन्य मुलुकहरूसँग राम्रो सञ्जालको विकास गर्ने र अन्य देशहरूको प्रस्तुतिबाट नयाँ पाठ सिक्ने अवसर पनि रहेको कतिपयको बुझाइ छ।

आलोचना किन?

तर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस्ता मञ्चहरूमा  नेपाली प्रतिनिधिहरू घुमघामका लागि मात्र जाने र तीनमा चाहिनेभन्दा धेरै मानिसहरू जाने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

नेपालले अति कम विकिसित राष्ट्रहरूको समूहको नेतृत्व गरेको थियो।

तर नेपालले आफ्नै विकासको प्रारूप बनाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।

जलवायु परिवर्तनका असर नेपालको हिँउ नेपालका हिम श्रृखलाहरुमा देखिन थालेको छ।


नेपालले उक्त सडक आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै सोमवार काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध पत्र दिएको छ।

यो विषय कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने मत राखेका नेपाली अधिकारीहरूले भारतका कारण वार्तामा ढिलाइ भइरहेको बताउने गरेका छन्।

परराष्ट्र मामिलालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका नेपालका दुई जना विज्ञहरूले चाँहि लिपुलेकमा सडक बन्दा चीन पनि त्यसमा मुछिने भन्दै अब पनि काठमाण्डूले पुरानै पाराले कूटनीति सञ्चालन गरिरहे फलदायी नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

दुईजना विज्ञहरू प्राध्यापक ध्रुब कुमार र प्राध्यापक श्रीधर खत्रीसँग बीबीसी नेपालीका लागि फणीन्द्र दाहालले गरेको कुराकानी।

नेपालले पाठ सिकेन: प्रा. धुब्र कुमार

नेपालले भारतका तर्फबाट भएको भौगोलिक अतिक्रमणबारे आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा भारतले अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक जस्तै भइसकेको छ।

अहिले चासो व्यक्त भइरहेको र नेपालले आफ्नो दाबी गरिरहेको लिपुलेक लामो समयदेखि विवादित त्रिदेशीय बिन्दु भएपनि भारतले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन।

सन् १९५४ मा तिब्बत चीनको सार्वभौम भूमि भएको मान्यता दिने गरी भारत र चीनले सन्धि गरेका थिए र नेपालको उल्लेख नै नगरी व्या... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पारिक रूपमा सम्भव हुने सडक बनाउने उल्लेख गरेका थिए।

भारतसँग कुरा गर्नु नेपालका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो।

नेपालले आफ्नो सबल पक्ष हुँदाहुँदै र ऐतिहासिक रूपमा अकाट्य प्रमाण र दस्तावेज हुँदाहुँदै पनि आफ्नो मत सही रहेको सावित गर्न सकिरहेको छैन। र भारतीय वार्ताकारहरू भन्दा तलै पर्ने गरेको छ।

नेपाल शक्तिहीन भएकाले यहाँको कूटनीतिमा वास्तविक शक्तिका निम्ति गरिने राजनीतिले (भारतसँगको) वार्ताको परिणामलाई समेत निर्धारण गर्छ।

नेपालले कहिल्यै पनि अन्तर निर्भरताको प्रयास गरेन।

बरू भारतसँग दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीमा पनि निर्भरता बढाउँदै गयो जसका कारण आर्थिक नाकाबन्दी र आर्थिक संकुचनसम्मको अवस्था देखियो। नेपालले पाठ सिकेन।

'चीन पनि समस्याको हिस्सा'

त्यही भएर नेपाल भारतसँग तल पर्दा लेनदेनका लागि कसरी बलियो स्थानमा पुग्नसक्छ? गोलपोष्ट पुरै खाली भएको र अरूले गोल गर्न कुरिरहेको जस्तो अवस्था नेपालको छ।

यो मामिलामा चीन समाधान नभई समस्याको हिस्सा हो। चीनले नेपाल र भारतबीच मध्यस्थता गरिदिँदैन।

सन् २०१५ को मे महिनामा भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दा चीनले भारतलाई साथ दिँदै आफू व्यापार केन्द्रित राज्य भएको देखायो।

नेपालले भारतसँग साधारण कुराकानीबारे मात्रै नसोचेर वार्ता नै भइहाल्यो भने त्यसको परिणाम के आउँछ सोच्नुपर्छ।

नेपालका अघि छनोटका विकल्प छन् तर त्यसको लागि उसले आफूसँग भएका सम्पूर्ण श्रोत र साधनको प्रयोग गरेर जोखिम लिनका लागि गम्भिर पनि हुनुपर्छ।

त्यसका लागि सन् १८१६ मा तत्कालिन ब्रिटिश इण्डियासँग भएको सुगौली सन्धी र सन् १८१६ यताका अहिलेसम्मका सम्पूर्ण प्रमाण सहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नक्सा सम्बन्धी डिभिजनको ढोका समेत घच्घच्याउनुपर्छ।

नेपालले इन्टरन्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिसमा पनि आफ्नो दाबी पेश गर्दै यो मुद्दालाई जीवित राख्न सक्छ।

सन् २०१५ को मेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्दा लिपुलेक नाकामा व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो

आफ्नो सानो छिमेकी देशसँगको दुइपक्षीय समस्या सुल्झाउन भारतले कुनै तेश्रो पक्षको मध्यस्थतालाई स्वीकार्छ भन्ने नसोचे पनि हुन्छ।

भारतले आफ्नो प्रभूत्व र दबदबा कायमै राख्नका लागि पनि दुईपक्षीयतावाद नै चाहन्छ। त्यही भएर उसले पाकिस्तानसँगको लामो विवाद हल गर्न राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतालाई अस्वीकार गर्‍यो।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि हालै उक्त समस्या...


नेपालले गत २० वर्षमा गरेको प्रगतिले म खुशी छु। साथै म आगामी २० वर्षमा नेपालले अझ तीव्र विकास गर्नेछ भन्ने आशा राख्दछु। केही उपलब्धिबारे आँफैले हेरेर वा सुनेर मैले अब दिगो विकास तीव्र पार्न के गर्न सकिन्छ भनेर यस पटक छलफल गरेको छु।

विगतमा भूपरिवेष्टित हुनु बेफाइदा भनिन्थ्यो। तर अचेल दुई छिमेक चीन र भारतको तीव्र विकासले अवसर दिन्छ भनिन्छ। यी दुई बिच चेपिएको नेपालले हालसम्म त्यस्तो कुनै फाइदा लिन सकेको देखिन्न। किन होला?

अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री स्याक्ससंग कुराकानी

नेपालका दुई छिमेकी विश्वकै तीव्रतम विकास गरिरहेका विशाल देश भए पनि मलाई लाग्दैन नेपालले सक्ने जति वा गर्नु पर्ने जति काम यस दिशामा गर्न सकेको छ। यी दुई विशाल देशसंग कामकारवाही गर्नु निश्चय पनि जटिल कार्य हो। नेपालका सामु विशाल बजार तथा विशाल अवसर छन् किनभने चीन र भारत दुवैको अर्थतन्त्र प्रति वर्ष सात प्रतिशतका दरले बढ्दैछ। तर नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र त्यति धेरै दरमा वृद्धि गर्न सकेको छैन। त्यसो किन भयो भने जुन ठूला लगानी हुनुपर्थ्यो ती भएनन्, उदाहरणका लागि जलविद्युतका क्षेत्रमा एक पुस्ता भन्दा बढी समय अगाडि देखि चर्चा भएक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा ठूलठूला विस्तारका योजना कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यसैले ठूला लगानी हुने हो भने नेपालले अहिलेको भन्दा तीव्र विकास गर्न सक्छ।

तपाईंले खनिज इन्धनमा आधारित २० औ शताब्दीको विकासको मोडेल अब धान्न सकिंदैन, हरित अर्थतन्त्र आवश्यक छ भन्ने गर्नुभएको छ। नेपाल जस्तो एउटा विकासोन्मुख देश, जोसँग हरित अर्थतन्त्रका लागि चाहिने प्रविधि र खर्च सहज उपलब्ध छैन, उसका लागि अब के विकल्प रहन्छन्?

वास्तवमा नेपाल त हरित अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिन एकदमै उपयुक्त परिस्थितिमा छ। ऊ संग जलविद्युतको विशाल सम्भावना छ। यो भनेको हरित, सफा अनि कार्बन रहित उर्जा हो। यदी नेपालले धेरै जलविद्युत उत्पादन गर्ने हो भने, त्यसमध्य केही निर्यात गर्ने हो भने अनि विद्युतलाई घरेलु यातायात प्रणालीमा प्रयोग गर्ने हो भने उसको हावापानी स्वच्छ हुनुका साथै अर्थतन्त्रपनि हरित र थप प्रभावशाली हुनेछ।

तपाईंले खासगरी भूगोल र देशको विकासमा त्यसको भूमिका बारे अफ्रिकी देशहरुको अध्ययन गर्नुभएको छ। नेपाल पनि भूपरिवेष्टित तथा अतिकम विकसित मुलुकको एउटा विशिष्टै उदाहरण मनिन्छ जहाँ जातिय विविधता, द्वन्द्व र असमानता सबै छन्। तपाईंको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नेपालले कस्तो आर्थिक विकासको मोडल पछ्याउनुपर्ला भन्ने लाग्छ?

भूपरिवेष्टित भएकै कारण नेपालका सबै पक्ष चाहे इतिहास होस् वा संस्कृति वा अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेका छन्। तर अहिले सबभन्दा उल्लेखनीय पक्ष के छ भने नेपालका दुवै छिमेकी तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका अर्थतन्त्र हुन्। नेपाल चीन वा भारत दुवैभन्दा गरीब छ। यसको अर्थ हो नेपालले यी दुवै देशमा आफ्ना लागि बजार भेट्टाउन सक्छ। मेरो दृष्टिकोणमा यो नेपालका लागि अवसर मात्र होइन आवश्यकता नै हो ताकि उसले छिटो विकास गरी दुई छिमेकीभन्दा धेरै पछाडी नपरोस्। किनभने, त्यसो भयो भने यो देशको लागि वास्तवमै खतरा उत्पन्न हुन्छन्।

तपाईं सन् ८० ताका निकै परम्परावादी अनि आर्थिक अनुशासनका कट्टर हिमायती अर्थशास्त्री मानिनु हुन्थ्यो। तर अहिले आएर झण्डै झण्डै मानवतावादी जस्तो देखिनु, सुनिनु हुन्छ। तपाईंमा आएको यस परिवर्तनबारे केही बताइदिनोस्?

यो कुनै व्यक्तिगत परिवर्तन होइन। मैले त जस्तो समस्या देख्छु सोही अनुसार विश्लेषण गर्ने गर्छु। सन् ८० को अन्ततिर जब मैले पूर्वी यूरोपेली देशहरुको बारेमा काम गरें त्यतिखेरको उनीहरु कम्युनिष्ट शासन शैलीबाट बाहिरिने प्रयत्न गर्दै थिए। त्यो शासन निकै खराब सावित भएको...


नेपालले यस्तो सन्धि गरेको चीन पहिलो देश हो।

गत असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका बेला उक्त सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो।

उक्त सन्धिमा निहित पारस्परिक सहयोगको विषय राजनीतिक वा सैन्य कसुर गरेका कसुरदारको हकमा लागु नहुने बताइएको छ।

कार्यान्वयनमा कहिले जान्छ?

बिहीवारको नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सन्धिलाई पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका हुन्।

उनले भने: "नेपाल र चीनबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरी कानुनी व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदमा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।"

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा उक्त सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएकोमा सन्तोष प्रकट गर्दै चाँडै सुपुर्दगी सन्धि पनि टुङ्ग्याइने उल्लेख थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संघीय संसदमा पठाउने निर्णय भएको यो सन्धि लागु हुने प्रक्रिया अब के हुन्छ?

जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गौतमले बीबीसीसँग भने: "संसदको जानकारीका लागि सन्धिको प्रतिसहित पेश गर्छौं र यो विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी मात्रै गराइन्छ। दुवै देशमा आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी गराएपछि त्यसको ३० दिनबाट सन्धि लागु हुन्छ।"

त्यसका लागि संसदमा सन्धिको प्रति पेश भएपछि त्यसबारे चीनलाई जानकारी गराउने र चीनले पनि त्यही अवधिमा आफूहरूलाई जानकारी गराएपछि सन्धि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने गौतमले बताए।

व्यवस्था कस्तो छ?

यस्तो सहायताको उद्देश्यबारे बोल्दै गौतमले भने, "खासगरी पारस्परिक कानुनी सहायताचाहिँ अपराध अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धमा र अपराधका विषयमा बुझ्ने प्रमाणहरू लिखतहरूको आदानप्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ।"

यो सन्धि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै चिनियाँले नेपालमा एक वर्षभन्दा बढी कसुर हुने कुनै अपराध गर्‍यो भने र उसले सहमति दियो भने उसलाई चिनियाँ अदालतले यहीँबाट साक्षी झिकाउन र बयान लिन सक्नेछ।

"यहाँबाट साक्षीले बयान दिने मात्रै नभइ व्यक्ति चीनमै गएर बयान दिनसक्ने वा कुनै नेपालीले पनि त्यसबारे प्रमाण जुटाउन स्वेच्छाले जान सक्ने व्यवस्था यसमा छ," गौतमले भने।

यस्तो पारस्परिक कानुनी सहायता गर्ने सन्धि नेपालले पहिलोपटक कुनै अर्को मुलुकसँग गरेको भए पनि एक साताअघि १ सय २२ जना चिनियाँहरूलाई फिर्ता पठाइएको घटना ताजा नै छ।

नेपालमा चिनियाँ पक्राउ प्रकरणमा उठेका प्रश्न

तर त्यस्ता खालका घटनामा यो सन्धिलाई जोड्न नमिल्ने गौतम बताउँछन्।

"त्यो घटनासँग यो सन्धिको कुनै सम्बन्ध छैन। यो सन्धिमा थुप्रैथरी अपवाद राखिएका छन्," गौतमले भने।

"उदाहरणका लागि राजनीतिप्रेरित वा सैन्य कसुरहरूमा सहयोग आदानप्रदान हुन नसक्ने लगायतका अपवाद ऐनमै राखिएको छ। र, दुवै देशले आआफ्नो देशको कानुन अनुसार मात्रै यो सन्धिसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने भन्नेमा सहमति गरेका छौं।"


नेपालले सगरमाथालाई आफ्नो हिमालका रूपमा बताउने गरेको छ भने चीनले नेपाल र तिब्बती क्षेत्रमा अवस्थित उक्त हिमालमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका दृष्टान्तहरू पनि छन्।

तर सन् १९६१ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले चिनियाँ नेता माओ त्से तुङ्सँग कुराकानी गरेपछि सगरमाथाका बारेमा उसबेला नेपाल र चीनबीच रहेको सीमा विवाद निरूपण भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

यसै वर्ष मे महिनामा चिनियाँ सरकार नियन्त्रित एक टेलिभिजन च्यानलले स्थानीय भाषामा चोमोलुङ्मा भनिने विश्वको सर्वोच्च शिखर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा अवस्थित रहेको भन्दै केही तस्बिरहरू ट्विट गरेपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो।

त्यसपछि उक्त टेलिभिजनले सो हिमाल नेपाल चीन सीमामा पर्ने भन्दै त्यसलाई सच्च्याएको थियो।

सगरमाथाको दाबीबारेको रोचक इतिहास

सन् १९६० मा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले बेइजिङको भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनबीचको सीमा निर्धारणबारे छलफल हुँदा सगरमाथामा चिनियाँ दाबी बाहिर आएको थियो।

उसबेला एउटा चिनियाँ नक्साले सगरमाथालाई मात्रै नभइ सम्पूर्ण महालङ्गुर श्रृङ्खला र त्यसबाहेक नेपालतर्फको ५ माइल क्षेत्रलाई... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

चीनमा देखाएको सन् १९७५ मा प्रकाशित एउटा अनुसन्धानमुलक लेखमा उल्लेख छ।

चीनले मुख्यगरी तीन वटा आधार सहित आफ्नो दाबी राखेको सो लेखमा उल्लेख छ।

पहिलो, चीनले तिब्बती मोहडाबाट आरोहण अनुमति दिने गरेको र नेपालले त्यसप्रति कहिल्यै पनि विरोध नजनाएको।

दोस्रो, तिब्बतीहरूले चोमोलुङ्मा नाम दिएपनि उक्त हिमालको नेपाली नाम नभएको र भएपनि त्यो भर्खरै दिइएको।

तेश्रो, पानीढलोबाट दक्षिणमा रहेको थाङ्बोचे गुम्बा कुनै समयमा तिब्बतमा रहेको रोङ्बु गुम्बाको क्षेत्राधिकारमा रहेको।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले ती दाबीलाई अस्वीकार गर्दै भूगोल, संस्कृति, इतिहास सबैका आधारमा सगरमाथा सम्पूर्ण रूपमा नेपालको रहेको बताएका थिए।

बीपीले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई चोमोलुङ्मा नाम चिनियाँ नभै तिब्बतबाट आएको उल्लेख गर्दै विश्वको सर्वोच्च शिखरको नेपाली नाम सगरमाथा रहेको जवाफ दिएको प्रसङ्ग आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्।

सगरमाथाकै कारण भएको थियो नेपालमा पहिलो चीनविरोधी प्रदर्शन

दुवै प्रधानमन्त्रीबीच कुरा नमिलेपछि यो विषयमा कोइराला र चिनियाँ नेता माओबीच  कुराकानी भएको थियो।

त्यसबेला माओले दुई देशले संयुक्त स्वामित्व कायम राख्नसक्ने र सगरमाथालाई मितेरी चुचुरो मान्न सकिने धारणा राखेका थिए।

नेपालभित्र पर्ने चुचुरोलाई साझा मान्न आफूले नमानेको बीपीले आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्।

चीनको भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले चीनले सगरमाथामाथि दाबी गरेको विषय सार्वजनिक गरिदिएका थिए।

त्यसले नेपालमा चीन विरोधी भावना पैदा गरायो। सन् १९६० को एप्रिलमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चिनियाँ दाबी विरूद्ध १८ वटा सामाजिक समूहले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका थिए।

सन् १९५० यताको नेपाल चीन सम्बन्धबारे पुस्तक लेखिरहेका अमिश मुल्मी भन्छन्, "नेपालमा भएको सम्भवत: पहिलो चीनविरोधी प्रदर्शन सगरमाथाको विषयलाई लिएर भएको हो। त्यही वर्ष तिब्बती मोहडाबाट पहिलो पटक सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो।"

ती विरोध प्रदर्शन चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले त्यसै वर्षको एप्रिल अन्त्यमा गरेको नेपाल भ्रमणमा हुन नदिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सगरमाथाको विषयमा चिनियाँ पक्षसँग कुराकानी गर्ने बताएका थिए।

त्यसबेला आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले कोइरालासँगको भेटमा माओले सगरमाथालाई सिमानाका रूपमा देखाइएको नेपाली नक्सा आफूलाई मान्य भएको बताएको उल्लेख गर्दै...


नेपालले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ

बिहीबार एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै न्युयोर्क मुख्यालय रहेको ह्युमन राईट्स वाचले १८ वर्ष नपुग्दै नेपालमा झण्डै ३७ प्रतिशत किशोरीहरुको विवाह भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

बालविवाहविरुद्ध प्रहरी र प्रशासनिक हस्तक्षेप फितलो भएको उसको निचोड छ।

तर सरकारी अधिकारीहरुले भने बालविवाह रोक्न सरकारले पर्याप्त कदम नचालेको भन्ने त्यस्तो आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

कारुणिक

नेपालमा अहिले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधान्यायाधीश पदमा महिला आसीन छन् जसलाई धेरैले महिला सशक्तीकरणको एउटा गतिलो उदाहरणका रुपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

तर ह्युमन राईटस वाचको ‘हाम्रो नाच्ने गाउने बेला: नेपालमा बालविवाह’ शीर्षकको प्रतिवेदनले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्न बाध्य झण्डै ३७ प्रतिशत महिलाका कारुणिक कथाहरु समेटेको छ।

१६ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी एक बालिकालाई उदृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मेरो मागी विवाह भएको थियो, त्यसमा मेरो विचारलाई स्थान दिइएन। बच्चा पाउने हुँदा पनि मेरो विचारको कुनै ठाउँ थिएन।”

ह्युमन राईट्स वाचाले प्रतिवेदन तयार पार्न अन्तरवार्ता लिँदा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

चार वर्षकी छोरी र डेढ वर्षको छोराकी आमा ती किशोरी छ महिनाकी गर्भवती थिइन्।

ह्युमन राईट्स वाचकी वरिष्ठ महिला अधिकार अनुसन्धानकर्ता हेदर बारका अनुसार पछिल्लो अध्ययनका लागि अन्तरवार्ता गर्दा धेरै किशोरीहरु आफ्ना बच्चाहरुको मृत्युको शोक मनाइरहेका थिए।

ह्युमन राईट्स वाचले बालविवाहका घातक परिणामको अभिलेख गरेको जनाएको छ

कलिलो उमेरमा भएका विवाहका कारण गर्भधारण गर्दा शिशुहरुको मृत्युका त्यस्ता घटना भएको उनले बताइन्।

उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न संलग्न एक जना अनुसन्धानकर्ता इरा श्रेष्ठले १४ जिल्लामा गएर प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा गाउँहरुमा बालविवाहको ‘भयावह’ अवस्था देखिएको बताइन्।

उनले भनिन्, “बच्चाहरुको पनि बच्चाहरु भएको हामीले देख्यौँ, १२ वर्षका, १४ वर्षका विवाहित किशोरीहरुको देख्यौँ। सबभन्दा बढी भएको १९ वर्षको किशोरी भेटेका थियौँ जसको नौ वर्षको बच्चा थियो।”

रणनीति

सन् २०१६ को मार्चमा बालिका सम्मेलनको आयोजना गरेको नेपालले राष्ट्रसंघले आफ्नो दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा समाहित गरेको समयसीमा अर्थात सन् २०३० सम्ममा बालविवाह पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यसअनुसार राष्ट्रिय रणनीति तयार गरिएपनि त्यसको कार्यन्वयनको ठोस अवाधारणा नआएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।

अनुसन्धानकर्ता इरा श्रेष्ठ भन्छिन्, “त्यसमा खाका मात्रै छ तर के गर्ने भनेको छैन्, कति पैसा खर्च हुन्छ? कुन समयसम्म के भइसक्छ भन्ने उल्लेख नगरी ल्याइएको खाका मात्रैले त काम हुँदैन नि।”

नेपालमा बालविवाहलाई गैरकानुनी घोषणा गर्ने कानुन सन् १९६३ मा नै ल्याइएको भएपनि त्यसलाई रोक्न राज्यले विरलै हस्तक्षेप वा कारबाही गर्ने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बालविवाहले नेपाली बालिकाको भविष्य अन्धकार बनाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ

नेपालको कानुनले विवाहका लागि महिला पुरुष दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष पुग्न पर्ने तोकेको भएउनि स्थानीय अधिकारीहरुले उमेर नपुगेकाहरुको समेत विवाह दर्ता गरिदिने गरेको बताइएको छ।

त्यस्तो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले भनिन, “कानुनले २० वर्षको उमेर तोकिसकेपछि कम उमेरमा भएको विवाह गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरिँदैन, प्रहरी प्रशासनले पनि गैरकानुनी कामविरुद्ध कदम नचाल्ने भन्ने कुरै हुँदैन्।”

गरिबी, जनचेतनाको अभाव जस्ता बाध्यात्मक कारण बाहेक, सामाजिक सञ्जाल लगायतको बढ्दो प्रयोगसँगै स्वेच्छाले...


नेपालले सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने द्विपक्षीय सहमतिविरुद्ध कार्य गरेको भन्दै भारतले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो।

बुधवार नेपालले सीमाभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।

नेपालले  लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर जारी गरेको नक्साबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले बुधवार साँझ आफ्नो औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको हो।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले ती क्षेत्रहरू भारतीय भूभाग भएको दाबी गरेका छन्।

"नेपाल सरकारले आज नेपालको परिमार्जित नक्सा सार्वजनिक गरेको छ जसमा भारतीय भूभागहरू पनि परेका छन्," भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, "यो एकतर्फी कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन।"

'कृत्रिम रूपमा विस्तार'

नेपालले आफ्नो भूमिलाई कृत्रिम रूपमा विस्तार गरेको भन्दै श्रीवास्तवले भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताए।

भारतले गत वर्ष आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो

यो विषयमा भारतको निरन्तरको अडानबारे नेपाललाई राम्ररी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थाहा भएको भन्दै उनले नेपाल सरकारलाई "नक्सासम्बन्धी अनुचित दाबी नगर्न" र "भारतको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान" गर्न आह्वान गरेका छन्।

"नेपालको नेतृत्वले सीमासम्बन्धी विद्यमान विषय समाधान गर्न कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ," श्रीवास्तवले भनेका छन्।

नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नेपाली सीमाभित्र देखाइएको छ

मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको दुई दिनपछि नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो।

काठमाण्डूमा नक्सा सार्वजनिक गर्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी विकास र गरिवी निवारण मन्त्री पद्‌मा अर्यालले "ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको आडमा" पहिले छुटेको नेपाली भूमि समेटिएको बताएकी थिइन्।

विरोधको शृङ्खला

गत वर्ष भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा भारतीय सीमाभित्र ती क्षेत्र समावेश गरेको भन्दै नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो।

भारतको पिथौरागढ जिल्लाको गर्वाधारबाट सुरु भई नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्नेगरी भारतले निर्माण गरेको विवादित सडक

केही दिनअघि भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने बाटोको उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारलाई आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाव परेको थियो।

सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालले त्यसको कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध गरेको थियो।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवार जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक विरोधपत्र दिएको थियो।

भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाएको भन्दै काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावास भएको क्षेत्रनजिकै विरोधप्रदर्शन भएको थियो


नेपालसहित कम्तीमा एक दर्जन देशमा सो सङ्क्रमण फैलिएको छ।

चीनमा सो सङ्क्रमणबाट मारिनेको सङ्ख्या ८२ पुगेको छ।

सो भाइरसको सङ्क्रमण पछिल्लोपटक क्यानडामा पनि फेला परेको छ।

मृत्यु छैन

हालसम्म चीनभन्दा बाहिर कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट कसैको मृत्यु भने भएको छैन।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा राष्ट्रिय निकायहरूका अनुसार चीन बाहिर कम्तीमा ४७ सङ्क्रमणका घटना पुष्टि भएका छन्।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री सोमवार वुहानको भ्रमणमा पुगेका थिए

वुहानको अवस्था

सोमवार चीनको राजधानी बेइजिङ्‌मा एकजना पचास वर्षीय पुरुषको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण ज्यान गएको छ।

चीनमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणमा राजधानीमा ज्यान गएको यो पहिलो घटना हो।

सङ्क्रमणको केन्द्रमा रहेको वुहान शहर रहेको हुबेइ प्रान्तमा मात्र ७६ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

बाँकी छ जनाको चीनका अन्य भागमा ज्यान गएको हो।

आवागमनमा कडाइ

वुहान तथा कैयौँ अरू शहरमा आवतजावत कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिएको छ।

एक करोड दश लाख जनसङ्ख्या भएको वुहान शहरमा यातायात आवागमनमा निकै कडाइ गरिएको छ।

अनावश्यक गाडीहरूलाई सडकमा निषेध गरिएको छ।

वुहानको अस्पतालहरूमा भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िड लागेको छ

हुबेइ प्रान्तको सिमानामा त्यहाँभित्र जान खोज्ने मानिसहरूको ज्वरो नाप्न थालिएको छ।

स्थानीय सरकारका अनुसार बितेको चार दिनमा वुहानबाट कोही पनि चीन बाहिर गएको छैन।

बिदा थपियो

वुहानका करिब ४,०९६ बासिन्दा अहिले देश बाहिर छन्।

साथै, पचास लाख बासिन्दा चाहिँ नयाँ वर्षको उत्सवका निम्ति त्यहाँ कडाइ गरिनु अगावै चीनका अन्य भागमा घुम्न गएका थिए।

शाङ्घाइ शहरमा फेब्रुअरी १० तारिखसम्म बिदा भनिएको छ।

व्यावसायिक निकायहरूमा त्यतिञ्जेल मानिसहरू काममा नआउन भनिएको छ।

उक्त प्रतिबन्ध सरकारी सेवा प्रदायक संस्था तथा औषधि र उपचारसम्बन्धी संस्था अनि सुपरमार्केटहरूमा भने लागु नहुने बताइएको छ।


नेपाली अध्यागमन अधिकारीहरूका अनुसार तेस्रो मुलुकबाट प्रत्येक दिन सयौँ पर्यटक यो नाकाबाट लुम्बिनी भ्रमण गर्न आउँछन्। तर उनीहरू आएकै दिन वा भोलि पल्ट नै त्यही बाटोबाट बाहिरिन्छन्।

विज्ञहरूले भारतीय पक्षले निर्माण गरेको बौद्ध सर्किटको ढाँचाका कारण त्यस्तो भइरहेको औँल्याएका छन्।

त्यसैले लुम्बिनी र नजिकै रहेका पुरातात्त्विक तथा धार्मिक महत्त्वका विभिन्न स्थानमा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको नेपाली पक्षको भनाइ छ।

कसरी आउँछन् पर्यटक?

अध्यागमन कार्यालय बेल्हियाको अभिलेखअनुसार गत वर्ष श्रीलङ्काबाट मात्र करिब ६० हजार पर्यटक सो नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए।

तर सोही कार्यालयको अभिलेखमा उनीहरूको नेपाल बसाइ भने औसतमा केही घण्टा मात्र देखियो।

उक्त नाका हुदै बर्सेनि सबैभन्दा बढी पर्यटकहरू श्रीलङ्काबाट आउने गर्छन्।

त्यसपछि म्यान्मार, थाईल्यान्ड, भियतनाम आदि देशबाट आउने गरेको विवरण अधिकारीहरूले दिए।

बेल्हिया नाकाबाट पोहोर भारतीयबाहेक झन्डै एक लाख ७० हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए।

तर जुन देशबाट आए पन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि उनीहरूको बसाइ एक वा दुई दिनभन्दा बढी हुने गरेको छैन।

अध्यागमन कार्यालय बेल्हियाका प्रमुख गिरिराज खनालका अनुसार गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणकै लागि आउने उनीहरू भारतकै पथप्रदर्शकको योजनामा यता आउने गर्छन्।

"उनीहरूले बौद्ध सर्किटलाई एउटा प्याकेजको रूपमा लिएर आउने रहेछन्। भारतको बनारस आउने र बोधगया हुँदै कुशीनगर भएर लुम्बिनी आउने र फर्किँदा चाहिँ श्रावस्ती भएर बाहिरिने गरेका छन्।"

भारतीय पथप्रर्दशकले लुम्बिनीका अन्य गुम्बामा पर्यटकलाई नलग्ने भएकाले उनीहरूको नेपाल बसाइ अत्यन्तै छोटो भएको संस्कृतिविद् गितु गिरी बताउँछन्।

नेपाली निकायले के गर्दैछ?

गिरीका अनुसार नेपालमा बसाइ लम्ब्याउने खालको सोच नै नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो।

उनले भने, "उनीहरूले (भारतीय पथप्रदर्शकहरूले) सीधै ल्याउँछन्। कपिलवस्तु भनेपनि मुख्य हाम्रो तिलौराकोट हो, त्यहाँ पर्यटकलाई लग्दैनन्। उनीहरूले आफ्नै भूभागमा लगेर यो कपिलवस्तु हो भनिदिन्छन्। नेपालको लुम्बिनी जन्मस्थान हो भनेर देखाउँछन्, तर अरू ठाउँहरूमा लैजाँदैनन्।"

उनले लुम्बिनी विकास कोषले यस विषयमा खासै ध्यान नदिएको बताए।

संस्कृतिविद् गिरीका अनुसार भारत हुँदै आउने पर्यटकहरूलाई प्राचीन कपिलवस्तु भनेर भारतकै सिद्धार्थनगरको पिपरहवा देखाउने गरिएको छ।

लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्यसचिव सरोजकुमार भट्टराईले चाहिँ पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनका लागि कोषले विभिन्न कार्यक्रम गरेको दाबी गरे।

उनले आध्यात्मिक भूमिमा पर्यटकलाई तडकभडक देखाएर रोक्न पनि सान्दर्भिक नहुने बताए।

उनी भन्छन्, "अहिले केही सुधार अवश्य छ तर पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने कुरामा नगरपालिका, होटल व्यवसायी आदि विभिन्न स्थानीय साझेदारको पनि भूमिका हुनुपर्छ।"

लुम्बिनीबाट कहाँ जान्छन्?

पोहोर नेपाल आएका एक लाख ७० हजार विदेशी पर्यटकमध्ये केही चितवन र पोखरासम्म पुगेको देखिन्छ।

"लुम्बिनी पर्यटकीय मात्रै नभएर आध्यात्मिक स्थल पनि हो। त्यसैले गुरुयोजना क्षेत्रभित्र कोषले तडकभडक हुने खालका कार्यक्रम गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन," भट्टराई भन्छन्।

बुद्ध जयन्ती: गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका विशेषता

"तर पहिलेभन्दा सुधार भएको छ त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।"

यस क्षेत्रमा लुम्बिनीबाहेक कपिलवस्तुको तिलौराकोट र परासीको रामग्राम पनि बुद्धसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण स्थल हुन्। तर ती स्थानमा पर्यटकहरू हत्तपत्त पुगेको देखिँदैन।


नेपाली अर्थोडक्स चिया सर्टिफिकेसन ट्रेडमार्क कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७४ तयार भएपछि नेपालको उत्पादनको आधिकारिक व्यापारिक चिह्न कार्यान्वयनमा आएको हो।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमका अनुसार उद्योगीले चिह्न प्राप्त गर्नका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ।

उनले भने, 'निवेदन दिएपछि निर्देशिका अनुसार चियाको उत्पादन छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि हामीले समिति बनाएका छौं। त्यही समितिले स्थलगत निर्णय गर्छ।'

प्रक्रिया

व्यापारिक चिह्न सेतो वा कालो रंगको पृष्ठभूमिमा खरानी वा सेतो रंगले दुईवटा हिमालको आकारसहित अङ्ग्रेजीमा 'नेपाल' अनि हरियो रंगले 'टी' अर्थात् चिया र त्यसको ठीक तल खरानी वा सेतो रंगले 'क्वालिटी फ्रम द हिमालयज' अर्थात् हिमालयबाट गुणस्तर लेखिएको हुनेछ।

तर उक्त चिह्न प्राप्त गर्न चाहिँ त्यति सहज छैन।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गौतमले भने, 'रासायनिक विषादी प्रयोग भएको हुन नुहने, चिया मजदुरहरूले चिया टिप्दा कस्ता साधन प्रयोग गरेका छन्, टिपेर समयमा कारखानामा पुर्‍याएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेरिन्छ।'

गुणस्तरीय उत्पादनका लागि किसान तहसम्म पनि यसले सचेतता ल्याउने चिया उद्योग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी डिल्ली बाँस्कोटाले बताए।

बाध्यता

छिमेकी देश भारतको दार्जिलिङको चियाले विश्व बजारमा ख्याति कमाएको छ।

 तर नेपालको चिया भारतकै मन्डीहरूमा लगेर सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यताका माझ व्यापारिक चिन्हले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको चियाले स्थान पाउने अर्का चिया उद्योगी बुद्ध तामाङ बताउँछन्।

अहिले जुन जुन देशहरूमा नेपाली व्यवसायीले आफैंले चिया निर्यात गरिरहेका छन्, त्यस्ता देशहरूमा सरकारले तुरुन्त व्यापारिक चिह्न दर्ता गरिदिने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ।

नेपालमा वार्षिक करिब ५० लाख केजी अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुने गरेको छ।


नेपाली कामदारका विषयमा देखिएको समस्या बारे मलेसियाली सरकारसँग औपचारिक र अनौपचारिक पहलहरू भइरहेको भन्दै सो समस्या अब छिट्टै समाधान हुने मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए।

रोक

नेपाली कामदारहरूको एउटा मुख्य गन्तव्य मलेसिया जानेहरूबाट भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नाममा अतिरिक्त शुल्क असुल्दै ठगी भएको गुनासो बढेपछि  नेपाल सरकारले दुई महिनाअघि मलेसिया जान कामदारहरूलाई रोक लगाएको थियो।

नेपाली कामदारबाट  उठाउने गरिएको चर्को शुल्क  खारेजी लगायत कामदार भर्ना प्रक्रियालाई सहज एवं प्रभावकारी बनाउने विषयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा दुई पक्षबीच  भएका पछिल्ला छलफल सकारात्मक बन्दै गएको मन्त्री विष्टले बताए।

उनले  बीबीसीसँग भने, "स्वयं मलेसिया सरकारले पनि बीचबीचमा विभिन्न बहानामा उठाइएको अतिरिक्त रकम उठाउने त्यो प्रकृयालाइ खारेज गर्ने गरी सकरात्मक ढँगले पहल अघि बढाएको छ। दुई देशको बीचमा विभिन्न माध्यमबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ। मलेसिया सरकार समस्याको समाधान गर्न सकारात्मक छ।"

मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रीले नेपाली कामदारमाथि भएको भनिएको ठगीको सम्बन्धमा त्यहाको संसदमा समेत कुरा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उठाउने  जानकारी आफूले पाएको  र त्यसले नेपाली कामदारको समस्या समाधानमा मलेसिया सरकार गम्भीर देखिएको पुष्टि हुने मन्त्री विष्टको भनाइ छ।

"मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्रीले समस्या समाधानका लागि हामी नेपाल जान पनि तयार छौं भन्नुभएको मिडियामा सार्वजनिक भएको छ। एक आपसमा समझदारी गरेर समस्याको समाधान खोज्नको लागि हामी पनि जिम्मेवारपूर्ण ढंगले अगाडि बढेका छौं। उहाँहरूले पनि अत्यन्त सकारात्मक ढँगले अगाडि बढ्नुभएको छ। परिणाम सकारात्मक आउँछ।"

वैदेशिक रोजगारीको एक प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसियासँग देखिएका श्रम समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको नेपाली पक्षले मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग  अघिल्लो साता पनि छलफल गरेका  थिए।

सो क्रममा नेपाली कामदार मलेसिया  जाँदा तिर्न बाध्य पारिएको चर्को शुल्क घटाउने, आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू खारेज गर्ने,  कामदार भर्ना प्रक्रियालाई सहज एवं प्रभावकारी बनाउने र श्रम सम्झौता गर्ने जस्ता विषयमा कुराकानी भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।


नेपाली कामदारहरू रहेका विभिन्न देशका राजदूतहरूका अनुसार "त्यहाँको सरकारले राष्ट्रियता नखुलाउने नीति लिँदा नेपालीको विवरण पाउन" निकै कठिन भएको हो।

ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू कार्यरत रहेकोमध्येको एउटा देश कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने, "नेपालीहरू पनि छन् सङ्क्रमणमा तर उनीहरूले (कतार सरकारले) राष्ट्रियता जनाएर तथ्याङ्क नदिँदाखेरि यति नै नेपाली छन् भन्नसक्ने स्थिति छैन।"

"बीचबीचमा उहाँहरूले भने अनुसार नेपालीहरू त्यति सिरियस बिरामी त्यति छैनन् सामान्य स्वास्थ्य स्थितिमा छन्। थोरै मान्छेहरू मात्र अस्पताल लगेर उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा छन् भन्ने कुरा गर्नु भएको छ।"

अन्योल

उनले बेलाबेलामा अनौपचारिक रूपमा विभिन्नखाल विवरणहरू दूतावासमा आए पनि आधिकारिक विवरण नभएकाले कतारमा हालसम्म कति नेपाली कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भए भन्न नसकिने बताए।

भारद्वाजले राष्ट्रियता जनाएर तथ्याङ्क नदिँदा अन्योल उत्पन्न भएको बताए।

दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार कतार सरकारले कुनै पनि देशका नागरिकहरूको राष्ट्रियता नखुलाई उपचार गर्ने नीति लिएको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा पनि त्यस्तै अवस्था र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हेको त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतले बताएका छन्।

यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले भने, "यहाँ पनि विगत एक महिनादेखि राष्ट्रियता खुलाएर कोभिड-१९ सङ्क्रमितहरूको विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। जतिखेर नेपालीहरूको यतिलाई सङ्क्रमण भयो भन्ने विवरण आउँथ्यो त्यसबेला हामीलाई सहज थियो।"

"हामीलाई के विश्वास छ भने सङ्क्रमितको राष्ट्रियता नखुलाउँदा पनि यूएई सरकारले आफ्ना नागरिक हुन् वा बाहिरका सबैलाई उच्चस्तरीय र नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ र उहाँहरूको राम्रो उपचार भइरहेको छ।"

नेपाली कामदार रहेका अरब मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको भनिएको बहराइनस्थित नेपाली राजदूत पदम सुन्दास गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी) का अधिकांश देशहरूले राष्ट्रियता नखुलाइकन सङ्क्रमितको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका बताउँछन् ।

"बहराइनमा मात्र राष्ट्रियता खुलाइएकाले यहाँ धेरै नेपालीमा सङ्क्रमण देखिएको जस्तो भयो,"  बीबीसीसँग सुन्दासले भने, "तर अन्यत्र पनि धेरै सङ्क्रमित भएका हुनसक्छन्।"

उनका अनुसार हालसम्म बहराइनमा १ सय ५७ जना नेपालीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रणम देखिएको छ।

त्यसमध्ये कति निको भइसके र कति उपचाररत छन् भन्ने तथ्याङ्क भने एक/दुई दिनमा आउने सुन्दासले जानकारी दिए।

साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले पनि कति नेपाली कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित छन् भन्ने यकिन जानकारी नभएको बताए।

केहीअघि जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले आफ्नै सम्पर्कका आधारमा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक गरे पनि त्यो साउदी सरकारले दिएको तथ्याङ्क नभएको उनीहरू बताउँछन्।

खाडी देशमा रहेका नेपाली अधिकारीहरूले पर्याप्त जानकारीका अभावमा कोभिड सङ्क्रमित भनिएका नेपालीहरूको अवस्थाबारे आफूहरूलाई खासै थाहा नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

कुवेतमा २५ सयभन्दा बढी नेपाली 'सेल्टर'मा

यसैबीच कुवेत सरकारले दिएको आममाफीमा सहभागी भई स्वेदश फर्कन चाहने २५ सयभन्दा बढी नेपालीहरूलाई सरकारी 'सेल्टर'मा राखिएको त्यहाँस्थित दूतावासले जानकारी दिएको छ।

विभिन्न कारणले अवैध बनेका नेपालीहरूलाई कुवेत सरकारले आममाफी दिने सूचना जारी गरेको थियो।

गत एप्रिल २६ देखि ३० एप्रिलसम्ममा नेपालीले पनि त्यस्तो आममाफीमा सहभागी हुन निवेदन दिन पाउने थिए।

त्यसरी सहभागीहरूलाई कुवेत सरकार आफैँले उसकै खर्चमा नेपालसम्म पठाउने जनाएको छ।

कुवेतस्थित नेपाली राजदूत...


नेपाली दूतावासका अनुसार १८० नेपाली स्वदेश फर्किन आवेदन दिएका छन्

चीनको राजधानीस्थित नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख सुशीलकुमार लम्सालका अनुसार हुबेमा रहेका १८० जना नेपालीबाट उद्धारका लागि आवेदन प्राप्त भएको छ।

स्वदेश फर्किन इच्छुक व्यक्तिहरू कोरोनाभाइरस महामारीको केन्द्रबिन्दुमा रहेको वुहान र वरपरका स्थानमा बस्दै आएका छन्।

वुहानबाट सुरु भएको भनिएको नयाँ कोरोनाभाइरसको प्रकोप फैलिएपछि चीनमा अहिलेसम्म ४२५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २०,००० मानिसमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ।

अन्य एक दर्जनभन्दा बढी देशका १५० भन्दा बढी मानिसमा पाइएको सङ्क्रमणमा चीनबाहिर फिलिपिन्समा एक र हङ्‌कङमा एक जनाको मृत्यु भएको छ।

बेइजिङको बन्दोबस्त

"नेपालबाट निर्देशन प्राप्त हुनासाथ हामी उहाँहरूलाई नेपाल फिर्ता पठाउँछौँ," मङ्गलवार लम्सालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

तर हुबेका विभिन्न स्थानमा छरिएका नेपालीहरूलाई वुहान ल्याउन एकदेखि दुई दिनसम्म लाग्ने बताइएको छ।

लम्सालले भने, "कुनै स्थान वुहानदेखि १० घन्टासम्म बस यात्रा गनु पर्ने दूरीमा छन्। उहाँहरूलाई वुहान ल्याउन हामीलाई केही समय चाहिन्छ।"

अध्ययन तथा काम ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्न गएका नेपालीहरूले आफूलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।

झन्डै २०० जना नेपालीहरू वुहान र त्यसवरपर बस्ने भए पनि दूतावासले उद्धारका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा कुल १८० जनाले मात्र आवेदन दिएका थिए।

राख्ने ठाउँबारे निर्णय हुन बाँकी

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एअरलाइन्सका दुई विमान चीनको वुहानबाट ती नेपालीको उद्धार गर्न "तम्तयार अवस्थामा" छन्।

तर चीनबाट ल्याइने नेपालीलाई केही दिनसम्म कहाँ अलग्गै निगरानीमा राख्ने भनेर सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन।

यसअघि अमेरिका, ब्रिटेन, अस्ट्रेलिया, भारत  र अन्य देशले वुहान र वरपर रहेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लगेका थिए।

पछिल्लो विवरणअनुसार ताइवानले पनि वुहानबाट आफ्ना झन्डै ५०० नागरिकको उद्धार गरेको छ।

उनीहरू ताइपेई पुगिसकेका छन् र उनीहरूलाई दुई सातासम्म अलग्गै राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरिने बताइएको छ।

कोरोनाभाइरस: चीनमा यसरी बन्यो १० दिनमा अस्पताल


नेपाली मुद्राको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहने गरेको छ। त्यसैले केही समययता डलरको तुलनामा भारु खस्किँदा नेपाली रुपैयाँको मूल्य समेत घट्यो।

एक साता अगाडि डलरको तुलनामा भारु हालसम्मकै न्यूनतम विन्दुमा ओर्लियो। त्यतिखेर गत बिहीवार नेपाली रुपैयाँको दर पनि हालसम्मकै उच्च ११०.३८ पुग्यो।

त्यसपछि त्यसको भाउ केही सम्हालिए पनि धेरै सुधार हुन सकेको छैन।

विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण, आयात-निर्यात, जनस्तरको सम्पर्क र आवतजावत जस्ता विषयका कारण डलरको भाउमा हुने उतारचढावका सोझा असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने गर्छ।

त्यस्तो असर असल र खराब दुवै किसिमका हुने गर्छन्।

केही विज्ञहरूसँग कुरा गरेर हामीले डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ खस्कँदा हुने केही फाइदा र बेफाइदाबारे जानकारी बटुलेका छौँ।

फाइदा

१) निकासी: नेपाली रुपैयाँको भाउ सस्तो हुँदा नेपाली निकासी वा सामानको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय आयातकर्ताहरूको निम्ति आकर्षक हुन पुग्छ र निकासीलाई यसले टेवा पुग्न सक्छ।

तर नेपालको निर्यात वा निकासी सीमित छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो विवरणमा नेपालले गत १० महिनामा ६६ अर्ब रुपैयाँ चानचुनको मात्र निकास... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी गर्न सकेको देखिन्छ।

त्यसैले निकासीको परिमाण र वस्तु सीमित भएकाले यसबाट हुने फाइदा पनि स्वाभाविक रूपमा सीमित नै हुने देखिन्छ।

२) पर्यटन आय: विदेशी मुद्राको भाउ बढ्दा त्यसले पर्यटनमार्फत् हुने आम्दानी बढाइदिन्छ।

नेपाली मुद्रा सस्तो हुँदा डलर खर्च गर्ने पर्यटकलाई यहाँ आउन खर्चको हिसाबले थप प्रोत्साहन मिल्छ। पर्यटनको योगदान नेपाली अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक हुने गर्छ।

देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको एक प्रमुख स्रोतमात्र नभई यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ।

लगानी गर्न खोज्नेहरूलाई पनि कमजोर नेपाली मुद्राले केही प्रोत्साहन मिल्न सक्छ।

३) विप्रेषण आय: लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा काम गर्छन्। कैयौँले त्यहाँ कमाएको पैसा विदेशी मुद्रामा नेपाल पठाउँछन्।

उनीहरूको हकमा डलरको भाउ बढ्दा नेपाल पठाउने पैसाको परिमाण बढ्न सक्छ।

विप्रेषण आयमा हुने वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पर्छ। पछिल्लो दश महिनाको आँकडामा विप्रेषण आय छ खर्ब रुपैयाँ नाघेको देखिन्छ। जबकि रोजगारका लागि जाने कामदारको सङ्ख्या केही घटेको छ।

नेपाली मुद्राको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर कायम गरिएकाले भारुको अवमूल्यन हुँदा नेपाली रुपैयाँको भाउ पनि खस्किन्छ

बेफाइदा

१) आयात:

नेपालले गत १० दश महिनामा ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात र १० खर्ब रुपैयाँको आयात गरेको छ।

डलरको भाउ बढ्ने बित्तिकै विदेशी मुद्रा खर्च गरेर गरिनुपर्ने आयातको मूल्य स्वत: बढ्छ। उसै त कहालीलाग्दो स्थितिमा रहेको व्यापार घाटा त्यसो हुँदा झन् बढ्छ।

यो घाटाको अर्को नराम्रो असर चालु खाता तथा शोधनान्तरमा पर्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिपनि घट्छ।

अहिले नै यो सञ्चितिमा चाप पर्न थालेको देखिन्छ। पछिल्लो विवरणमा शोधनान्तर घाटा करिब १९ अर्ब पुगिसकेको छ।

२) महँगी:

डलरको भाउ बढ्ने बित्तिकै विदेशी सामानहरू नेपालीको निम्ति महँगो हुन पुग्छन्। सियोदेखि गाडीसम्म आयातमा निर्भर नेपालको निम्ति यो ठूलै बेफाइदा हुन्छ।

नेपालको झन्डै ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने गर्छ। तर भारतमै पनि भारु सस्तो हुँदा हुने महँगी यता सर्न सक्छ। इन्धनको मूल्य चर्को हुन सक्छ।

३) विद्यार्थी शुल्क:

दशौँ हजार नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न गएका छन्। उनीहरूले त्यहाँ विदेशी मुद्रामा पैसा तिर्नुपर्छ।

डलरको भाउ बढ्नेबित्तिकै त्यसले ती विद्यार्थीको परिवारमाथि एक्कासि आर्थिक बोझ थपिन्छ।...


नेपाली मूलका एकजना युवा  वैज्ञानिक लुजेन्द्र ओझासमेत संलग्न अनुसन्धानबाट निकालिएको त्यस्तो निचोडलाई मंगल ग्रहबारे भएको अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण उपलब्धि समेत मानिएको छ।

अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाको भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांकहरुले सतहमा देखिएको त्यस्तो चरित्र त्यहां रहेका नुनको थुप्रोहरुसंग सम्बन्धित रहेको देखाउंछ।

त्यस्तो नुनले पानीको चिसिने र बाफ बन्ने विन्दुहरु परिवर्तन गर्नसक्ने र त्यसका कारण पानी बग्न सक्ने अवस्थामै रहिरहने विश्वास गरिएको छ।

जीवनको संकेत

नेपाली मूलका वैज्ञानिक लुजेन्द्र ओझा र उनका साथीहरुले पानीको तरल अवस्था अर्थात् 'लिक्विड वाटर'सम्बन्धी उक्त विवरणहरु नेचर जियोसाइन्स भन्ने जर्नलमा प्रकाशित गरेका छन्।

पानी हुनुको अर्थ हुनेछ त्यहां जीवाणुको पनि सम्भावना छ जसले मंगल ग्रहमा जीवनको संकेत गरेको ठानिएको छ।

जर्जिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा विद्यावारिधी गरिरहेका ओझाले नासाको मार्स रिकनसेन्स अर्बिटर भनिने अन्तरिक्ष यानबाट प्राप्त तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरेका छन्।

उक्त यानमा क्रिजम भनिने उपकरण छ जसले सतहमा भएका पदार्थहरुको चरित्र पत्ता लगाउन सक्छ।

त्यसले, मंगलको गर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मी याममा, गाडा धर्साहरु आउने जाने गर्ने चारवटा स्थानहरु हेरेको थियो।

रिकरिङ स्लोप लिनिया भनिने ती धर्साहरु मंग्रह ग्रहबारे अध्ययन गरिरहेका वैज्ञानिकहरुलाई नौलो विषय होइन तर त्यो बग्ने पानीसंग सम्बन्धित होला भन्ने पुष्टि भने भइसकेको थिएन।

ओझाका अनुसार, पहिलेका अनुसन्धानबाट पनि ती धर्साहरु मंगलमा रहेको थाहा भए पनि त्यसको रासयनिक चरित्रबारे पत्ता लाग्न सकेको थिएन जुन काम अहिले भएको छ।


नेपाली र चिनियाँ राष्ट्रपति

नेपालका लागि चीनकी राजदूत होउ याङ्चीले ट्विटरमार्फत उक्त घोषणाको पुष्टि गर्दै चीनले अनुदान सहयोगमा खोप उपलब्ध गराउने जनाएकी छन्।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दुई राष्ट्रपतिबीच कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले चीनबाट कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खरिद गर्नका लागि चिनियाँ सरकारले सहजीकरण गरिदिन पनि चिनियाँ समकक्षीसँग आग्रह गरेको जनाइएको छ।

बुधवार उत्तरी छिमेकीका समकक्षीसँग कुराकानी गरेकी भण्डारीले मङ्गलवार दक्षिणी छिमेकी भारतका समकक्षीलाई पत्राचार गरेर खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेकी उनका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले बताए।

उनले भने, "उहाँले भारतीय समकक्षीलाई हिजो पत्राचार गर्नुभएको हो। चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग चाहिँ आज टेलिफोनमा कुराकानी भएको हो।"

"चिनियाँ राष्ट्रपतिले खोप उपलब्ध गराउन सहज बनाउनका लागि सकारात्मक जबाफ दिनु भएको छ।"

भारतबाट हालसम्म जबाफ आई नसकेको बताइएको छ।

नेपाल आएका खोप

नेपालले चीनबाट यसअघि चीनमा निर्मित कोभिड खोपको आठ लाख मात्रा प्राप्त गरिसकेको छ।

भारतले हालसम्म अनुदानमा १० लाख... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मात्रा कोभिशील्ड खोप नेपाललाई दिइसकेको छ।

नेपाली सेनाका लागि पनि भारतीय सेनाले एक लाख मात्रा त्यस्तो खोप प्रदान गरेको थियो।

नेपालले प्रारम्भिक चरणमा भारतबाट २० लाख मात्रा कोभिशील्ड खोप खरिद गरेको तर त्यसमध्ये १० लाख मात्रा मात्र नेपालमा आएको बताइएको छ।

भारतले दोस्रो लहरका कारण खोप निर्यात गर्न रोकेपछि कोभिशील्ड खोप उत्पादकबाट बाँकी खोप हालसम्म आउन सकेको छैन।

कोभ्याक्स योजना अन्तर्गत नेपालले तीन लाख ४८ हजार मात्रा खोप प्राप्त गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा २० लाखभन्दा बढीले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेका छन् भने छ लाखभन्दा बढीले दोस्रो मात्रा पनि लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।