बाटिकालोआका बन्द रहेका पसलनजिक तैनाथ एकजना श्रीलङ्काली सैनिक

गिर्जाघर र होटलहरूमा भएका हमलाले त्यहाँ दशकौँसम्म चलेको गृहयुद्धलाई फेरि सम्झाइदि‍एको छ।

अहिले देशभरिका गिर्जाघरको सुरक्षा सैनिकहरूले गरिरहेका छन् र मृतकका आफन्तहरू शहरका शवगृहमा शव पहिचान गर्न प्रयासरत छन्।

बाटिकालोआस्थित जायन गिर्जाघरमा विस्फोट भएपछि एउटा शवगृहबाहिर एक स्वास्थ्यकर्मी यसरी थकाइ मारिरहेको देखिए।

पहिचान भइसकेका मृतकका आफन्तहरू ठूलो पीडामा छन्।

अर्को विस्फोट कोलम्बोको छिमेकी कोच्चिकाडेस्थित सेन्ट एन्टोनीको धार्मिकस्थलमा भयो जहाँ  सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ।

आक्रमणपछि कोलम्बोका केही बौद्ध भिक्षुहरूले सेन्ट एन्टोनीको धार्मिकस्थलको भ्रमण गरे।

सन् २०१२ को जनगणना अनुसार श्रीलङ्काको जनसङ्ख्यामध्ये ७० दशमलव २ प्रतिशत थेरवादी बौद्ध धर्मावलम्बी छन् र यो बहुसङ्ख्यक सिंहालीको धर्म हो।

 होटलहरूलाई पनि निशाना बनाइएको थियो। सबैभन्दा बढी क्षति कोलम्बोस्थित किङ्ग्सबरी होटलमा पुगेको थियो।

कटुवापिटियास्थित सेन्ट सेबास्टियनको गिर्जाघरमा अधिकारीहरूले अवलोकन गरिरहँदा क्याथोलिक पादरीहरू भित्र प्रतीक्षारत थिए। उनीह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रू रगतका छिट्टा परेका जिसस क्राइस्टको शालिकको छेउमा उभिरहेका थिए।

सोही गिर्जाघरमा स्थानीयवासी र प्रहरीहरूले सेन्ट जेम्सको एउटा शालिकलाई हेरिरहे।

एम्बुलेन्स, अग्निनियन्त्रक र प्रहरी अधिकारीहरूले कोलम्बोको कोच्चिकाडेस्थित सेन्ट एन्टोनीको धार्मिकस्थलबाहिर शान्ति कायम गर्ने प्रयत्न गरे।

र, श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्घ कडा सुरक्षाबीच गिर्जाघर आइपुगे।

सबै तस्बिरमा प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छ


बाढी र पहिरोका कारण नुवाकोट र रसुवामा दुईवटा पुल बिग्रिएका कारण केरुङ जोड्ने रसुवागढी-काठमाण्डू सडक केहि सातादेखि अवरुद्ध हुन पुगेको हो।

केरुङमा थन्किएका सामान बेलैमा नेपाल भित्र्याउन नसकिए आगामी दशैंमा तयारी पोसाक, जुत्ता लगायतका मालसामानको मूल्य बढ्न सक्ने चिन्ता व्यापारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

समयमैँ सामान ढुवानी हुन नसक्दा कन्टेनरलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना र ब्याङकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज समेत सामानको भाउमा जोडिने हुँदा सामानको मूल्य बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ।

"घाटा"

‘११ महिनाभित्र तातोपानी नाका पुन: सञ्चालनमा’

'नेपाल-चीन जोड्ने आठवटा नाका खोलिने'

झन्डै एकमहिनादेखि बन्द भएको सो बाटो खोल्न सरकारले नेपाली सेनालाई निर्देशन दिए पनि सडक खुल्न अझै केही समय लाग्नसक्ने बताइएको छ।

ठाउँ-ठाउँमा गएको पहिरो, केरुङ नजिकैको भट्टेखोलाको पुलमा पुगेको क्षति र नुवाकोटको बेत्राबती सँगैको पुल बाढीले बगाएका कारण उत्तरी छिमेकी चीन जोड्ने प्रमुख व्यापारिक मार्ग बन्द छ।

सडक अवरुद्ध भएपछि दशैंलाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएका झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामान बोकेका १२ सय बढी मालबाहक कन्टेनरहरू केरुङमा नै अड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्किएको व्यापारीहरूले बताएका छन्।

महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत बाटो नखुलेपछि कन्टेनर विलम्ब जरिवाना तथा ब्याङ्कको ब्याज बढ्ने भएकोले अब दशैंमा ती सामानको मूल्य बढ्ने हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष बच्चु पौडेल बताउँछन्।

उनले भने, "चाडबाडलाई भनेर ब्याङ्क तथा सहकारीबाट ऋण लिएर जाँदा यति लामो समय सामान रोकिएपछि घाटा हुने नै भयो। अब ब्याजदेखि लिएर विलम्ब शुल्क सहित सबै लगानी जोड्दा मार त उपभोक्तालाई पर्ने नै भयो।"

व्यापारीहरूका अनुसार बाटोमा अलपत्र परेका कन्टेनरमात्र होइन, थप आउनुपर्ने सामानहरू समेत चीनका गोदाममा थन्किएका छन्।

बाटो खोल्ने सरकारी प्रयास भने भौगोलिक विकटताका कारण बाटो तत्कालै खोल्ने काम चुनौतीपूर्ण भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले पुलको विकल्पमा नयाँ बाटो बनाउन खोजे पनि त्यसनिम्ति विस्फोटक पदार्थ पड्काउनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुन गएको सडक विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

‘रसुवागढी नाका जोड्ने सडक विस्तार तीव्र’

‘काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्ग बनाउन २८० अर्ब’

"शून्य"

विभागका महानिर्देशक रविन्द्रमान श्रेष्ठले भने, "पुलको जग नै तलबाट खोतलिएर भासिन लागेको रहेछ। त्यसलाई हामीले सुरक्षित गर्‍यौँ। त्यसभन्दा माथि एक स्थानमा सडक नै भासिएको छ। त्यो स्थानमा अहिले विस्फोटक पदार्थ पड्काउनुपर्ने भएकोले बाटो खोल्न थप एक हप्ता लाग्न सक्छ।"

चीन जोड्ने प्रमुख राजमार्ग बन्द हुँदा रसुवागढी भन्सारको आम्दानी पनि "शून्यमा झरेको" बताइएको छ।

भूकम्प गएपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि काठमान्डू-रसुवागढी नाका चिनियाँ सामान ओसारपसार गर्ने मुख्य नाका बन्दै आएको छ।


बाढीग्रस्त इलाकाका महिला अहिले आफ्नो पीडा भुल्न सङ्घर्षरत छन्

बिहीवार मध्याह्न टन्टलापुर घाम लागिरहेको बेला सिरहा ईटारी प्रसाही गाउँकी गुलाबदेवी मण्डल भने गाउँका अन्य महिलाहरूसँगै गाई चराउन कमला नदी किनारको पूर्वी तटबन्धमाथि पुगेकी थिइन्।

चर्को घामबाट बच्न उनीहरूले छाता ओढेका थिए।

हामी बाढीको क्षति आकलन गर्ने क्रममा असिनपसिन हुँदै तटबन्धमै उक्लियौँ।

हामीलाई देखेपछि दुई दिदीबहिनी हामी नजिक आए र मैथिली भाषामा आफ्नो घर खेतमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको र त्यसैले आफूहरू निकै पीडामा रहेको बताए। १२-१५ जनाको समूहमा गुलाबदेबी मण्डल, ३८, ले मात्रै नेपाली भाषा बोलिन्।

उनले भनिन्, "बाढीले हाम्रो ठूलो क्षति भयो। हिँड्नुहोस् हाम्रो घर हेर्न।"

विनाश

उनको घरमा बाढी पसेको पनि पाँच दिन बितिसकेको छ।

अचानक आएको बाढीले गुलाबदेवीको जीवनमा कष्टै कष्ट ल्याइदिएको छ

अब त पानी पनि सुक्न थालिसकेको छ।

बर्खा र बाढी अघि चर्किएको घाम फेरि उस्तै भइरहेको छ।

तर बर्खा भर्खर त सुरु भएको छ। अर्को बाढी फेरि पनि त आउन सक्छ।

बाढी र डुबान घटेपनि पीडितहरूको क्षतिको हिसाब उस्तै छ।

उनीहरूको पुनर्स्थापना हु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न र बाढी अघिको अवस्थामा फर्किन अझै निकै धेरै लाग्ने निश्चित छ।

ठूलाठूला नेता तराई झरेपनि उनीहरूको रित्तिएको भकारी भरिएको छैन। उनीहरू आउने दशैँ, तिहार वा छठबारे चिन्तित हुन थालिसके।

के खाने के लाउने भनेर।

त्यो रात के भयो?

सिराहाका महिला अनि पुरुष अहिले पीडामा छन्।

बालसुलभ क्रीडामै रमिरहेको देखिएपनि बालबालिकाहरू पनि सायद आफ्नै खाले पीडामा छन्।

पीडामा भएपनि गुलाबदेवी तथा उनका छिमेकी दिदीबहिनीहरू आफ्नो परम्परागत रङ्गीचङ्गी फरियामा सजिएका थिए।

गुलाबदेवी चाहिँ नीलो रङ्गको फरियामा थिइन्।

ती रङ्ग-रङ्गका वस्त्रधारी सिराहाका बाढीपीडित महिला घाम लागेको समयमा कमला नदी किनारमा सेता रङ्गका आफ्ना गाई चराउन गएका रहेछन्।

ईटारी प्रसाही गाउँ र सिराहा, सप्तरी अनि धनुषा आदि जिल्लाका गाउँ तथा सहर बजारका थुप्रै पुरुषहरू वैदिशक रोजगारीमा गएका छन्।

कोही भारतमा छन् त कोही खाडी वा मलेशिया पुगिसकेका छन्।

गुलाबदेवीका श्रीमान् पनि विदेशिएका छन्।

घरमा पाँचवटा लालाबाला छन्। तीन छोरी र दुई छोरा।

गुलाबदेवीले नै ती सबैजना र सासुआमाको हेरचाह गर्छिन्।

"त्यो रात बाढी आएपछि भागेर ज्यान जोगाउन हामीलाई साह्रै गाह्रो भयो," उनी भन्छिन्।

हुन पनि अलिक पर उत्तरी क्षितिजमा चुरे अनि दक्षिणतिर अलि परै भारतको बिहार रहेको, हरिया खेत र आँप सिसौ आदी रूखैरूख रहेको उनको गाउँले यो साता "कहिल्यै नभोगेको जस्तो विपद्" भोगेको छ।

पूर्वतिरबाट घुर्मी नदी र पश्चिमबाट कमला नदीको बाँध फुटेर गाउँमा पानीको ठूलो भेल पसेपछि केहीको घर भत्किएको रहेछ भने केहीको घरसँगै अन्नपात पनि नष्ट भएको रहेछ।

उत्तरतिरको बसाह खोलाको भेल पनि ईटारी प्रसाही पसेछ।

बचेखुचेका धान, गहुँ र गेडागुडी महिलाहरूले घर बाहिर सडकमा बिस्कुन लगाएर सुकाइरहेका थिए।

बाँसको चोयाले बेरेर हिलो लिपिएका ससाना घरभित्र पानीको भेल पसेपछि गुलाबदेवी र उनका छरछिमेकका एक हजार जति सदस्यहरू पीडित हुन पुगेका रहेछन्।

मौसमको अनौठोपना

कस्तो अनौठो लाग्ने मौसम।

मौसममा हुने कुनै पनि गडबडीले पहिलो प्रहार स्थानीय समुदाय र अझ महिलाहरूलाई नै गर्ने गर्छ

कहिले खडेरी त कहिले पानीपानी।

गएको असार १५ गते सम्म नेपालमा पर्याप्त पानी नपरेर किसानहरूको धान रोपाइँ प्रभावित भइरहेको थियो।

असारको अन्तिम सातातिर भने तीन दिनसम्म अविरल वर्षा भएपछि नेपालमा धेरै मानिसहरू अहिले जलोत्पन्न प्रकोपपीडित बनेका छन्।...


बाबु र आमाको नाममा वंशज नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो

मस्यौदामा भएको व्यवस्थामा सुधार गरिएको बताइएपनि महिलाअधिकारकर्मीहरुले भने पछिल्लो सहमतिले पनि लैङगिक विभेद हटाउन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको दिनदेखिनै त्यसमा रहेको नागरिकताको प्रावधानले महिलामाथि विभेद भएको भन्दै अधिकारकर्मीहरु र तराई केन्द्रित दलहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए।

जनताबाट पनि नागरिकताको प्रावधानमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आएपछि त्यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिलाई दिइएको थियो।

विभेद

मंगलबार उक्त समितिले मस्यौदामा देखिएको भनिएको विभेदलाई कम गर्ने गरी नयाँ प्रावधान राख्न सहमति जुटाएको एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, “विदेशी महिलाहरुले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरे समस्या नै रहेन, अब उनीहरुले तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने र सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने स्थिति बन्छ।”

मस्यौदामा बाबु र आमाको आधारमा वंशजको नागरिकता दिन भनिएकोमा अब बाबु वा आमाको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बताइएको छ।

जसमा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहे गरेमा ती महिलाले तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने र सन्तानले बंशजको नागिकता पाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

प्रावधान

तर नेपाली महिलाले बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई दिइने अंगीकृत नागरिकता विषयमा ऐन बनाउँदा त्यसमा समय सीमा उल्लेख गर्ने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन्।

मस्यौदा आएदेखि नै विभेद पूर्ण भन्दै आएका महिला अधिकारकर्मीहरुले भने शीर्ष नेताहरुबीच भएको पछिल्लो सहमतिले पनि विभेद कायमै राखेको बताएका छन्।

पूर्व सभासद् समेत रहेकी महिलाअधिकारकर्मी सपना मल्ल प्रधानले भनिन, “नेपाली छोरीले पनि यदि विदेशीसँग बिहे गर्छन् र नेपालमा बस्न चाहन्छन् भने त्यो अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने हो तर यसले त्यो दिएन, त्यो प्रत्यक्ष विभेद हुने प्रावधान हो।”

शीर्ष नेताहरुको छलफलको नेतृत्व गरिरहेका संवाद समितिका सभापति बाबुराम भटराईले पनि नागरिकताको मुद्दामा पितृसत्तात्मक चिन्तनका कारण लैङ्गिक समानता कायम गर्न नसकिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका छन्।


बायाँबाट दायाँ- किम हाक-सङ, किम दोङ-चुल र किम साङ-डुक

उत्तर कोरियाको त्यस्तो कदमलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प तथा उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनबीच हुने भनिएको ऐतिहासिक शिखरबैठकपूर्व एउटा सद्भावपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

हिरासतमुक्त गरिएका ती तीन जना पुरुष अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँगै अमेरिका फर्कने ट्रम्पले बताएका छन्।

बिहीवार बिहानै एन्ड्रुज हवाई अखडा पुगी उनीहरूलाई स्वागत गर्ने ट्रम्पले बताएका छन्।

'अमेरिकाको उक्साहटपूर्ण कदमले शान्ति जोखिममा'

उत्तर कोरिया ‘अमेरिकासँग वार्ता गर्न इच्छुक’

पक्राउ

किम र ट्रम्पबीच हुने आसन्न शिखरबैठकबारे प्रबन्धहरू मिलाउन पोम्पेओ उत्तर कोरिया पुगेका हुन्।

उत्तर कोरियाले राज्य-विरोधी गतिविधिहरू गरेको भन्दै किम हाक-सङ, किम साङ डुक तथा किम दोङ-चुललाई हिरासतमा लिएको थियो र उनीहरूलाई श्रम शिविरहरूमा राखिएको थियो।

अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले छ हप्ताभित्रै उत्तर कोरियाली नेता किमसँग दोस्रो पटक भेट गरेका छन्।

तीमध्ये दुई जना सन् २०१७ मा पक्राउ परेका थिए भने अर्का एकजना १८ महिनाअघि नियन्त्रणमा लिइएका थिए।

उनीहरूमाथि लगाइएको आरोप 'राजन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीतिक र मानव अधिकारको उल्लंघन' भन्दै व्यापक निन्दा गरिएको थियो।

सकारात्मक

ट्रम्पले विदेशमन्त्री पोम्पेओ र उत्तर कोरियाली नेता किमबीच भएको बैठक राम्रो भएको जनाएका छन्।

साथै उनी र किमबीच हुने भनिएको प्रत्यक्ष वार्ताको स्थान तथा समय पनि तय गरिएको बताएका छन्।

तर त्यसबारे थप विवरणहरू भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

किम-ट्रम्प वार्ताबारे दक्षिण कोरिया के भन्छ?

पोम्पेओले उत्तर कोरियास्थित वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई प्योङयाङले उसका परमाणु अस्त्रहरू त्यागे उत्तर कोरियाली जनताले साँच्चि नै पाउनु पर्ने अवसरहरू पाउन सक्ने बताएका छन्।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको कार्यालय ब्लू हाउसले अमेरिकी नागरिकहरूको रिहाइलाई स्वागत गर्दै त्यस्तो कदमले अमेरिका तथा उत्तर कोरियाबीच हुने आसन्न वार्तामा 'सकारात्मक प्रभाव' पार्ने बताएको छ।


बारा र पर्सामा ठूलो विध्वंस निम्त्याउनेगरी छ दिनअघि हावाहुरी आएको पृष्ठभूमिमा मौसममा देखिएको परिवर्तनबारे सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरैले डर र चिन्ता व्यक्त गरेको देखियो।

तर मौसमविद्‌हरूले वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि हुने   'प्रिमनसुन' गतिविधि अलि बढी नै सक्रिय भएकोले मौसममा यस्तो परिवर्तन देखिएको हो।

नेपाल सरकारको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखामा कार्यरत मौसमविद् विभूति पोखरेल भन्छिन्, 'प्रिमनसुन' गतिविधि सधैँ यति नै सक्रिय हुन्छ भन्ने छैन।"

उनका अनुसार कहिलेकाहीँ यस्तो गतिविधि भए पनि पानी भने नपर्न सक्छ।

केही दिनदेखि पानी पर्ने र रोकिने क्रम चलेको छ। पोखरेलका अनुसार यो क्रम सोमवारसम्म रहनेछ।

बारा र पर्सामा गत आइतवार साँझ आएको भीषण हावाहुरीले कम्तीमा ३० जनाको ज्यान गएको थियो भने छ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सो हावाहुरीका कारण कम्तीमा १९ सयवटा घर क्षतिग्रस्त भएको थियो।

'विविध कारण'

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका धेरैजसो स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित वर्षा गराउने बादल विकसित हुनुका साथै काठमाण्डू उपत्यका र अन्य स्थानमा मेघगर्जनसहित पान... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी परिरहेको छ।

"पोखरादेखि पूर्व देशका धेरैजसो स्थानमा यस्तो अवस्था देखिएको छ," महाशाखास्थित अर्की मौसमविद् मञ्जु वासीले बताइन्।

नेपालमा मार्च, एप्रिल र मेसम्मको अवधिमा प्रिमनसुन गतिविधि हुने गर्छ।

मौसमविद्‌हरूका अनुसार सामान्यतया जुन १० बाट नेपालमा मनसुन आरम्भ हुन्छ।

अहिले भइरहेको वर्षाका कारणबारे जिज्ञासा राख्दा मौसमविद् पोखरेलले त्यसका विविध कारण भएको बताइन्।

"माथिल्लो वायुमण्डलमा पश्चिमी वायुको असर देखिएको छ। पूर्वी क्षेत्रनजिक न्यूनचापीय रेखा, बङ्गालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावा...त्यस्तै अहिले स्थानीय वायुको प्रभाव पनि धेरै हुन्छ।"

पूर्वानुमान गर्न गाह्रो

यस्ता विविध कारणले मौसम छिटोछिटो परिवर्तन हुने र पूर्वानुमान गर्न गाह्रो हुने पोखरेल बताउँछिन्।

"मनसुन अथवा जाडोयाममा जस्तो प्रिमनसुन गतिविधिबारे पूर्वानुमान गर्न पनि तुलनात्मक रूपमा गाह्रै हुन्छ।"

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बिहान पौने ९ बजे र साँझ पौने छ बजे वर्षाको मात्रा मापन गर्ने गरेको छ।

मौसमविद् वासीका अनुसार बिहान पौने ९ बजेको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी वीरेन्द्रनगरमा सात मिलिमिटर पानी परेको थियो।

काठमाण्डूको उत्तरी भेगमा असिना पनि परेको उनले बताइन्।

महाशाखाले असिनासम्बन्धी भने कुनै प्रकारको मापन गर्ने गरेको छैन।

शुक्रवार सुर्खेत र अन्य स्थानमा असिनापानी परेको विवरण प्राप्त भएको छ।

गत वर्ष आजको दिन

गत वर्ष आजको दिन लगभग यस्तै अवस्था देखिएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

मौसमविद् पोखरेलका अनुसार त्यस दिन महाशाखाको पूर्वानुमान यस्तो थियो, "देशभरि आंशिक बदली हुने र अपराह्नपछि देशका पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रका पहाडी भूभागमा बदली भई छिटपुट पानी पर्न सक्छ। बेलुका पहाडी भूभागमा बदली र बाँकी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुन सक्नेछ।"

यो पनि पढ्नुहोस्

अहिले मौसममा देखिएको परिवर्तनलाई लिएर आत्तिनुपर्ने अवस्था नै नभएको मौसमविद्‌हरूले बताएका छन्।

"अस्ति बारा र पर्सामा भएको जस्तो चरम मौसमी घटना विरलै हुन्छ। तर 'प्रिमनसुन' गतिविधिकै कारण यस्तो भइरहेकोले आत्तिनुपर्ने भन्ने छैन," मौसमविद् पोखरेलले थपिन्।

चट्याङको सम्भावना

नेपालमा चैतदेखि जेठसम्मको समय अर्थात् वर्षा सुरु हुनुभन्दा अघिको समयमा धेरै चट्याङ पर्ने गरेको छ।

बादल सक्रिय हुँदा विद्युतीय गतिविधि बढ्ने हुँदा चट्याङ पर्छ।

हावाहुरी आउने, मेघगर्जन हुने र चट्याङ पनि...


बाराक ओबामाले अमेरिकी राष्ट्रपतिका रुपमा शपथ लिएको जुग बितेझै लाग्छ तर विश्व धेरै कुरामा अझ पनि उस्तै छ।

सामाजिक सञ्जालमा विश्वभर मानिसहरू #10YearsChallenge लेखेर दश वर्ष पुरानो तस्वीरहरू राखिरहेकाछन्। तर 'म बूढो देखिएछु' भन्ने खाले टिप्पणीलाई मात्रै नहेर्ने हो भने गएको दश वर्षमा विश्वमा हामीले सोचेजस्तो परिवर्तन नभएको देख्न सकिन्छ।

अझै उस्तै

यदि कोही दश वर्षको बेहोशीबाट भर्खरै उठ्यो भने उस्ले विश्वका दर्जनौ देशको शक्तिकेन्द्रमा अझै पनि उहि पुराना अनुहारहरू देख्न सक्छ।

चिनेको झै लाग्यो?

दश वर्ष अगाडि शक्तिमा रहेका यिनीहरू सैनिक विद्रोह 'कु'बाट बचेर, संविधान पुनर्लेखन गरेर, गठबन्धन बनाएर र पटक पटक निर्वाचनमा जितेर अझै शक्तिमै छन्। विश्वमा गएको दशक राजनीतिक रुपमा उथलपुथल भएको भएपनि यिनीहरु शक्तिमा अडिरहन सफल भएका छन्।

स्वीट्जरल्यान्डमा भने गएको दश वर्षमा १० जना राष्ट्रपति भएका छन् किनभने त्यहाँ एक जना एक वर्षमात्रै  राष्ट्रपति हुन पाउने संबैधानिक व्यवस्था छ।

नेपालमा भने यो अवधिमा सात जना प्रधानमन्त्री र एक जना मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष पदमा बहाल भए।

अझै पग्लिंदै

विश्व तापक्रम गएको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

१० वर्षमा नियमित बढेको छ।

यो खालि सगरमाथा वा सागरको बारेको कुरा मात्रै होइन। हामीले मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनका बारेमा थाहा पाएको एक शताब्दी भइसक्यो।

तर हाम्रो दृष्टिकोण जस्ताको तस्तै छ।

जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा कडारुपमा अति गरिब जनसंख्यालाई क्षति पुर्याउँछ, तर विश्वलाई यसको असर कम गर्ने एउटा सहमतिमा आउन २१ वर्ष लाग्यो।

सन् २०१८ को डिसेम्बरमा पोल्यान्डमा भएको 'सीओपी२४' सम्झौता जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा ठोस कार्य सुरु गर्ने पहिलो सहमति हो।

तर गएको १० वर्षमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा कमै ठोस काम भएको छ र विश्वको तापक्रम बढ्ने क्रम रोकिएको छैन।

सन् २००९ मा अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले विगत ३० वर्षको भन्दा औसतमा ०.६३ सेल्सियस तापक्रम बढेको बताएको थियो । सन् २०१७ मा यो बढेर ०.९० सेल्सियस पुगेको थियो।

अझै गरीब

विश्वभर धनी र गरिबबिचको खाडल बढिरहेको छ।

गएको दशकमा परिवर्तन देखिएको एउटा क्षेत्र भनेको विश्वका धनी कम्पनीहरु हो। दश वर्ष अगाडि विश्वका धनी कम्पनीहरु तेल वा बैकिङ्गसँग सम्बन्धित थिए।

सन् २०१८ मा भने फाइनान्सियल टाइम्सको विश्वका धनी ५० कम्पनीको सूचीमा सबैभन्दा धेरै एपल, गुगल, माइक्रोसफ्ट, एमजन वा टेन्सेन्टजस्ता प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरु छन्।

तर कुनै कुरा जहाँको तहिँ छ भने त्यो हो धनी र गरीबबिचको गहिरो खाडल।  सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि यो खाडल अझ फराकिलो भएको छ।

यूकेको संसदले गरेको एक अध्ययनका अनुसार सन् २००८ र सन् २०१७ को बिचमा विश्वका एक प्रतिशत सबैधन्दा धनीहरुको सम्पति छ प्रतिशतले बढ्यो भने ९९ प्रतिशत अन्यको सम्पति तीन प्रतिशतले मात्रै बढ्यो।

सो प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा धनी एक प्रतिशतले विश्वको ६४ प्रतिशत सम्पतिमाथि कब्जा जमाउने जनाएको छ।

अझै असमान

विश्वभर महिलाको पक्षमा मानिसहरु उभिएका छन् तर असमनता अझै जताततै छ।

महिला सशक्तिकरणको बारेमा जति चर्चा भएपनि यथार्थमा भने महिलाहरुकालागि वास्तविकतामा धेरै परिवर्तन भएको छैन।

केही कुराहरू भने फरक भएका छन्। युकेमा 'अपस्कर्टिङ' भनिने लुकेर अर्काको कम्मरमुनिको लुगाभित्रको तस्वीर खिच्ने कार्यलाई गैरकानुनी बनाइयो।

दक्षिण कोरियामा लुकाइएका क्यामराबाट सहमति नलिइ खिचिएका अश्लील भिडिओको सबैभन्दा ठूलो वेबसाइट बन्द गरियो।

साउदी अरेबियामा महिलाहरूलाई फुटबल खेल हेर्न अनुमति दिइयो र...


बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले विज्ञप्ति जारी गर्दै आलोपालो प्रणालीअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

पर्साको वीरगन्ज र अन्य क्षेत्रमा शुक्रवारदेखि जोर-बिजोर प्रणाली लागु गरेर व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ।

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिन नदिन सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण बारा र पर्सामा पनि उद्योगधन्दाहरू हप्तौँदेखि बन्द थिए।

लकडाउनका कारण आफ्नो व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै उद्योगी तथा व्यापारीहरूले विरोध गर्न थालेका थिए।

किन दिइयो अनुमति?

सरकारले गत चैत ११ देखि चरणबद्ध रूपमा लगाएको लकडाउन जेठ २० गते सम्म कायम थियो।

उक्त अवधि सकिएपछि स्थानीय प्रशासनले व्यवस्थित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको बताइएको छ।

लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको परेको असरलाई दृष्टिगत गर्दै जोर-बिजोर प्रणालीअनुसार व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिइएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताए।

बारामा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसी उक्त निर्णय गरिएको बताइएको छ।

तर व्यवसाय तथा पसलहरू सञ्चालन गर्दा तोकिएको प्रावधान... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पालना नगरेमा सेवा वा व्यवसाय बन्द गराई सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही चेतावनी प्रशासनले दिएको छ।

प्रदेश नं २ का दुई जिल्ला बारा र पर्सामा दर्जनौँ व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। धेरै मानिस अहिले पनि क्वारन्टीनमा छन्।

सडक तथा पसलमा भिडभाड बढ्न थालेपछि सङ्क्रमण झन् फैलिने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वाधारणमा देखिएको छ।

बाँकेमा पनि अनुमति

बाँकेमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकपछि प्रशासनले बिहीवारदेखि आलोपालो पसलहरू खोल्ने अनुमति दिएको छ।

सर्वसाधारणको मागलाई दृष्टिगत गरी लकडाउनलाई व्यवस्थति गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको जानकारी बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले जानकारी दिएका छन्।

प्रशासनले जारी गरेको सूचनाअनुसार आइतवार र बुधवार मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, स्टेशनरी, फोटो स्टुडियो, छापाखाना, फर्निचर, फर्निचर तथा भाडा पसल अनि मङ्गलवार र शुक्रवार अटोमोबिल, कोल्डस्टोर, मोटरसाइकल तथा अन्य पसल सञ्चालन हुने पाउनेछन्।

सोमवार र बिहीवार कपडा, फ्यान्सी, जुत्ता, कस्मेटिक, चस्मा तथा गरगहनाका पसल सञ्चालन हुने पाउनेछन्।

औषधि पसल, दैनिक उपभोग्य सामग्री, निर्माण सामग्री, मलखाद तथा बीउबिजनका पसल प्रत्येक सञ्चालन गर्न पाइने निर्णय भएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक सबै दिन खुल्नेछन्।

आलोपालो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको प्रशासनले अघिल्लो निर्णयबमोजिम बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मात्र पसल खोल्न पाइने जनाइएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

कोरोना भाइरस नेपाल: लकडाउनपछि हवाईयात्रा गर्दा काठमाण्डू विमानस्थलमा नयाँ नियम


बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लिओनेल मेस्सीको टोली ०-३ गोलले पराजित भएको हो।

शानदार जितसँगै क्रोएशियाले अन्तिम १६ मा आफ्नो स्थान पक्का गरेको छ।

लज्जास्पद हारसँगै अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने आर्जेन्टिनाको सम्भावना अब उसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ।

पीडादायी अध्याय

अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा आफ्नो पीडा र निराशाको पछिल्लो इतिहासमा मेस्सीका लागि यो अर्को पीडादायी अध्याय बनेको छ।

खेल सुरु हुनुअघि राष्ट्रगान बजाइँदा क्यामेराहरू मेस्सीको अनुहारमा केन्द्रित भएका थिए।

निधारलाई मुसार्दा आँखा बन्द हुन पुगेका मेस्सी यस्तो देखिएका थिए मानौँ एक व्यक्तिले एउटा देशका अपेक्षाहरू बोकेको होओस्।

सन् १९५८ मा चेकोस्लाभियासँग १-६ ले पराजित भएयता पहिलो चरणमै आर्जेन्टिनाले यस्तो ठूलो पराजय बेहोरेको हो।

बिहीवार राति सम्पन्न अर्को खेलमा फ्रान्सले ०-१ गोलले पेरूलाई हराएको छ।

बराबरी

जितसँगै फ्रान्स अन्तिम १६ मा पुगेको छ।

'नक आउट' चरणमा प्रवेशका लागि फ्रान्सले अहिलेसम्म खेलेका आठ खेलमध्ये दुईवटामा मात्रै पराजय बेहोरेको छ।

सन् २००२ र २०१० मा फ्रान्सेली टोली 'नक आउट' चरणमा प्रवेश गर्न विफल भएको थियो।

गएराति अस्ट्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रेलिया र डेनमार्कबीचको खेल चाहिँ एक-एक गोलको बराबरीमा सकिएको थियो।


बाल यौन दुराचारसम्बन्धी समस्या जह्रोबाटै उखेल्नका लागि सहयोग गर्न पोपले सो पत्रमार्फत् आह्वान गरेका छन्।

अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया राज्यमा पादरीहरूले विगत ७० वर्षमा एक हजारभन्दा धेरै बालबालिकालाई यौनदुर्व्यवहार गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि पोपको यस्तो भनाइ आएको हो।

अभियुक्तको बढुवा

पोप फ्रान्सिसले सो पत्रमा पीडितहरूले सहनुपरेको पीडाबारे उल्लेख गरेका छन् तथा घटना ढाकछोप गर्न गरिएको प्रयासप्रति लज्जा व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिकामा क्याथलिक गिर्जाघरमा भएको दुर्व्यवहारसम्बन्धी अहिलेसम्मकै ठूलो छानबिनअनुसार पेन्सिल्भेनियाको बृहत् न्यायिक समितिले उक्त राज्यमा विगत ७० वर्षमा तीन सयभन्दा धेरै पादरीहरूले बाल यौनदुर्व्यवहार गरेको पत्ता लगाएको हो।

त्यसरी दुर्व्यवहारमा संलग्न हुनेहरू तथा त्यस्तो अपराध लुकाउनेहरूलाई पनि पछि गिर्जाघरमा बढुवा गरिएको सो छानबिनले पत्ता लागेको थियो।

पोपले विश्वभरका क्याथोलिक इसाईहरूलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेको पहिलो पटक भएको बताइएको छ

भ्याटिकनका एक अधिकारीका अनुसार पोप फ्रान्सिसले विश्वभरि रहेका १.२ अर्ब क्याथलिक इसाईहरूलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेको यो पहिलो पटक हो।
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बाल यौनदुराचारसम्बन्धी विषयमा यसभन्दा अघिका पत्रहरू सम्बन्धित देशका बिशप वा सो देशका रोमन क्याथोलिकहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखिएका हुन्थे।

छानबिन

सम्पूर्ण रोमन क्याथलिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको सो पत्रमा पोप फ्रान्सिसले 'स-साना बालबालिकामाथि हामीले स्नेह नदेखाएको र हामीले उनीहरूलाई परित्याग गरेको' उल्लेख गरेका छन्।

आयर्ल्यान्डमा आयोजना हुन लागेको क्थाथलिक गिर्जाघरको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पाँच दिनअघि पोपले सो पत्र लेखेका हुन्।

बाल यौनदुर्व्यवहारसम्बन्धी आरोपहरू सार्वजनिक भएसँगै दुई अमेरिकी कार्डिनलहरूले बैठकमा सहभागी हुने उनीहरूको योजना स्थगन गरेका छन्।

अमेरिकी गिर्जाघरका लागि एउटा समस्या बनेको यो विषयको यही अन्त्य हुने नदेखिएको सम्वाददाताहरू बताउँछन्।

अन्य राज्यका अधिकारीहरूले पनि पादरीहरूबाट भएका भनिएका बाल यौनदुराचारबारे छानबिन थाल्न रोज्नसक्ने बताइएको छ।


बाल स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका कतिपय गाउँका ३५ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ।

गए वर्ष गएको विनाशकारी बाढीपछि तराईका प्रायः जिल्लाका बालबालिकाले पोषणयुक्त खानेकुरा नपाएको बताइन्छ।

जसका कारण बालबालिकामा हुने कुपोषण बढेको बाल स्वास्थ्य महाशाखा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक राजकुमार पोखरेलले बताए।

तथ्याङ्क

उनले भने, "बाढीका कारण अन्न भिजेर वा बगाएर लामो समयसम्म पोषणयुक्त खानेकुरा खान नपाएपछि बालबालिकालाई कुपोषण भएको हो। बारा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा लगायतका जिल्लामा कुपोषण बढेको पाइएको छ।"

भारतसँगको सीमा जोडिएका स्थानका धेरै बालबालिकामा कुपोषण देखिएको पोखरेलले बताए।

तर फरक-फरक स्थानमा कुपोषणको प्रतिशत फरक रहेको उनको भनाइ छ।

पोखरेलले भने, "कुनै ठाउँमा ८ प्रतिशत छ। त्यसैगरी १०/१५ हुँदै ३५ प्रतिशतसम्म कुपोषण पाइएको छ।"

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढीका बेलामा कुपोषण भएका बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो।

त्यसपछि कुपोषित बालबालिका रहेका तराई आठ जिल्लामा पोषणयुक्त पिठो वितरण लगायतका विशेष कार्यक्रम सञ्चाल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न गरिरहेको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ।

जटिल

भित्री तराईका कतिपय बच्चामा कुपोषण मात्र नभइ जटिल किसिमका रोग  समेत भएको पाइएको जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्।

त्यस्ता बच्चाहरूलाई पोषणयुक्त खानेकुराले मात्र कुपोषण नहट्ने उनीहरूको भनाइ छ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य झापाका पोषण कार्यक्रम अधिकृत कुलबहादुर पौडेलले भने, "जटिल रोग लागेकालाई पोषणयुक्त खानेकुराले मात्रै हुँदैन। तर अधिकांश बच्चाहरूको कुपोषण निको हुने प्रकारको छ।"

कुपोषण ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका धेरै बालबालिकामा देखिएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।

पछिल्लो समय बालबालिकालाई लिटो, जाउलो र पर्याप्त स्तनपान गराउने बानी घट्दै गएका कारण कुपोषणको समस्याले ठूलो रुप लिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ।


बालक १५ वर्ष, बालिका १४।

किन यति छिट्टै बिहे गरेको?

"हामी दुवैलाई एकअर्का मन पर्‍यो।  मैले 'हिँड्!' भनेँ अनि उसलाई ल्याएँ," ती बालकले जवाफ दिए।

बालिकाले त्यसमा टाउको हल्लाउँदै भनिन्, "उसले 'मसँगै मेरो घर हिँड्, म पाल्छु भन्यो'। मैले कुट्छ होला भनेर सोधेँ। उसले कसम खाएर 'कुट्दिनँ' भन्यो अनि म भागेर आएँ।"

उनीहरूले विवाह यही महिनामा गरेका हुन्।

यी बालबालिकाका बुवाआमाले पनि वर्षौँअघि यसैगरी उनीहरूकै उमेरमा भागरे बिहे गरेका थिए।

त्यसैले छोराको निर्णय सहजै स्वीकारे।

चिसो भुईँमा ससाना बालबालिका

नयाँ जटिलता

चेपाङ समुदायमा विद्यमान चलनअनुसार बुहारी भित्र्याउन उनको घरमा बुवाआमासँग कुरा गर्न जानुपर्छ। उनीहरू कोसेली लिएर गए।

चितवन जिल्लाका चेपाङ गाउँमा हुने बालविवाहको एउटा प्रतिनिधि घटना हो यो।

स्थानीय विद्यालयकी शिक्षिका विमला गुरुङका अनुसार यो भेगका अधिकांश चेपाङ गाउँमा विवाह यसैगरी हुने गर्छ।

"बिहे गर्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने सोच्न नसक्ने उमेरमै गाउँका धेरै बालबालिकाहरू हाँसखेलमै जोडी बाँध्छन्," गुरुङले भनिन्।

"यहाँको विद्यालयहरूमा पाँच कक्षा माथि पढ्नका लागि कक्षा नभएकोले एउटै कक्ष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ामा दोहोर्‍याएर पढेपछि उनीहरू विद्यालय जान छोड्छन्। अनि गाउँमै मेलापात र गोठाला गएका बेला उनीहरू सानैमा भागेर बिहे गर्छन्।"

'भाग्ने लहर'

चितवनमा मात्रै होइन पछिल्लो समय बालबालिकाले यसैगरी भागेर विवाह गर्ने लहर ' बढेको छ, भन्छन् केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल।

"पहिला पहिला बालिकाहरूको मागीविवाह उमेर पुगेका पुरुषहरूसँग हुन्थ्यो। तर पछिल्ला चार पाँच वर्षमा बालक र बालिका आफैँ भागेर विवाह गर्ने चलन बढेको छ।"

केही वर्षयता इन्टर्नेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गाउँसम्म पुगेकाले गर्दा पनि बालबालिकाहरू आफूखुसी विवाह गर्ने गरेको धिताल बताउँछन्।

तर इन्टर्नेटको पहुँच नभएका चेपाङलगायत अन्य गाउँमा भने पहिला बाबुआमाकै सिको गरी विवाह हुने गरेको पाइएको उनले बताए।

बालविवाहको अवस्था

दक्षिण एशियामा बाङ्ग्लादेश र भारतपछि बालविवाह धेरै हुने देशमा नेपाल पर्छ।

बालविवाहको परम्परागत समस्या घट्नुको सट्टा त्यसमा थप जटिलताहरू बढ्दै गइरहेका बेला यस्ता मुद्दाहरूमा उजुरी भने नगण्य पर्ने गरेको धिताल बताउँछन्।

उनले भने, "गत वर्ष बालविवाहको उजुरी प्रहरीमा देशभरिबाट जम्मा २६ वटा मात्रै आएको देखिन्छ।"

राष्ट्रिय स्तरमा भने गत तीन वर्षयता बालविवाहको तथ्याङ्क कति छ भनि अध्ययन गरिएको छैन।

सन् २०१६ मा ह्युमन राइट्स वाचले सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा झन्डै ३७ प्रतिशत किशोरीहरूको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गरेको छ।

बालविवाह अन्त्यका लागि भनेर तीन वर्षअघि सरकारले राष्ट्रिय रणनीति ल्याइएको थियो जसले सन् २०३० सम्ममा बालविवाहलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

तर पछिल्लो समय इन्टर्नेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले कम उमेरमै बालविवाह गर्नेको समस्या बढिरहेकोले सरकारको यो उद्देश्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।


बालबच्चालाई भन्दा बढी स्याहारेका स्याउका बोटको कर्मकलालाई धेरै माया लाग्छ। नलागोस् पनि किन?

तिनै बोटको उत्पादनबाट उनको परिवारको जीविकोपार्जन हुन्छ। घरको लागि खाने नुनदेखि लगाउने सुनसम्म तिनै स्याउका बोटले जुराइदिन्छन्।

परिवारको बिँडो

हुन त कर्मकलाका श्रीमान् पनि उनको काममा सघाउँछन्, तर आधा वर्षमात्रै।

हिउँदमा खेतबारीको काम खासै नहुने भएकाले व्यापार गर्न उनी कहिले पूर्वी नेपाल, कहिले काठमाण्डू त कहिले भारत पुग्छन्।

"के व्यापार गर्ने भन्ने थाहा हुन्न। जे भेटियो त्यही। यसपालि चैं कपडाको व्यापार गरेका छन्," कर्मकलाले भनिन्।

कर्मकलाको परिवारमा उनकी सासू र दुई सन्तान पनि छन्।

उनी अरूका श्रीमान्‌जस्तै आफ्ना श्रीमान् पनि दशैँ मनाउन घर फर्किन्छिन् कि भनेर बाटो हेरर बसेकी छन्।

गुनासो

परिवारका सद उनीहरूको खानपिन औषधोपचार र हेरचाहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राय:जसो उनकै काँधमा पर्छ।

"आराम गर्न त फुर्सदै हुन्न," उनी भन्छिन्, "घरखेतको काम मात्र होइन बारीमा फलेको फल टिपेर बजारमा बेच्ने काम पनि मेरै हो। भ्याइनभ्याइ हुन्छ।"

उनी २५ वर्षकी भइन्, तर उमेरभन्दा पाकी देखिन्छिन्।

चन्दननाथ नगरपा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लिकाको वडा नम्बर ६ छिना गाउँको पाखो बारीमा लगाइएका दुई सयमध्ये ४० स्याउका बोटमा यसपालि लटरम्मै फल लागेका छन्।

तर स्याउ किन्न आएका व्यापारीले राम्रो मूल्य नदिएको गुनासो कर्मकलाको छ।

बजारमा एक किलोको १३० रुपैयाँदेखि २५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको स्याउको व्यापारीले प्रतिकिलो ५० रुपैयाँभन्दा पनि थौरै दिँदा खटिएअनुसार स्याउको मूल्य नपाएकोमा उनी दु:खी छिन्।

"बजारमा आउनेबित्तिकै बिक्री हुने र ६० रुपैयाँसम्म बिक्री भएको भए ठिकै फाइदा हुन्थ्यो। हैन भने दु:ख गरेअनुसारको फाइदा पाएका छैनौँ।"

यस्तो गुनासो उनको मात्रै होइन। अन्य किसानहरूले पनि 'उचित मूल्य' पाएका छैनन्।

मेहनत गरेअनुसार राम्रो उत्पादन भए पनि स्याउ सस्तोमा बेच्नुपर्दा उनीहरू सन्तुष्ट छैनन्।

जुम्लामा धेरैका घरबारीमा स्याउका बगैँचा छन्।

खेर जाने चिन्ता

बीसदेखि २२ सय बोटसम्म भएको बगैँचामा किसानले गर्ने मेहनतको उचित मूल्याङ्कन भएको छैन।

कुल क्षेत्रफलमध्ये  ९५० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउको खेती गरिएको छ। तर जुम्लामा स्याउ भण्डारणको राम्रो व्यवस्था छैन।

भइदिएको भए कर्मकलाले आफ्नो बारीमा फलेको स्याउ कुहिएला र खेर जाला भन्ने चिन्ता गर्नु पर्दैनथ्यो। कम मूल्यका लागि व्यापारीसँग सम्झौता गर्नुपर्दैनथ्यो।

भनेजति मूल्य खोजे बोटबाट टिपेको ताजा स्याउ कुहाएर फाल्नुपर्ला भन्ने पीरले कति किसानहरू थोरै फाइदा वा फाइदा नै नहेरी पनि व्यापारीलाई  बेच्न  बाध्य हुन्छन्।

उचित मूल्य

कर्मकला आफ्नो मेहनतको राम्रै मोल पाइन्छ कि भनेर बजारसम्म स्याउ ल्याउँछिन्।  उनी प्रत्येक दिन दुई घण्टा परबाट एक डोको स्याउ बोकेर बजार पुग्छिन्।

आफैँ बिक्री गर्छिन्। अर्को दिन फेरि बारीको स्याउ टिप्छिन् र त्यसै गरी दुई घण्टा हिँडेर बजारमा स्याउ बेच्न पुग्छिन्।

"स्याउको बगैँचाबाट दुई घण्टाको बाटो हिँडेर बजार ल्याए पनि किलोको ४० देखि ४५ रुपैयाँमात्रै पाइयो। यसले खासै फाइदा छैन।"

स्याउ सुपरजोन सञ्चालक समितिका संयोजक मीनबहादुर डाँगी स्याउबाट राम्रो मूल्य पाउनको लागि राम्रोसँग पाकेको,  हेर्दा पनि रातो देखिने र खाँदा पनि मीठो स्वाद भएको स्याउ मात्र बजारमा पठाउन पर्ने किसानहरूलाई सुझाउँछन्।

गुणस्तरीय स्याउ उत्पादन गर्नसके किसानहरूले राम्रो मूल्य पाउने उनी बताउँछन्।

गाउँगाउँसम्मै गाडी गुड्ने बाटो पुगेपछि किसानका बगैँचामा नै पुगेर व्यापारीहरू स्याउ लिन आउँछन्।

"किसानहरूले अब कसरी...


बालबालिका र किशोर किशोरीको यौन दहन गर्ने चर्चका धार्मिक पादरीको क्याथलिक चर्चले बचाउ गर्दै आएको अधिकारीहरू बताउँछनु।

एउटा बृहत् न्यायिक समितिले छानबिनपछि तीन सय इसाई क्लर्जी र एक धर्मगुरुको पनि नाम उल्लेख गरी १४ सय पृष्ठको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ।

सो प्रतिवेदनमा छवटा धार्मिक प्रदेशका एक हजारभन्दा बढी बालबालिका र किशोरकिशोरीहरू उनीहरूबाट यौन उत्पीडनको सिकार भएको जनाइएको छ।

उजुर परेका कतिपय घटनाका कागजपत्र हराएको र केही पीडितहरू मुद्दा दायर गर्न डराएका कारण वास्तविक पीडितको सङ्ख्या निकै धेरै हुन सक्ने एउटा न्यायिक समितिले बताएको छ।

पीडितहरूलाई नङ्ग्याउने, पिट्ने र बलात्कार गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ढाकछोप

अठार महिनाका बच्चादेखि किशोरीहरू गिर्जाघरका क्लर्जी र धर्मगुरुको दुर्व्यवहारमा परेको विवरण सो समितिले दुईवर्षे अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको छ।

तर त्यस्ता घटना र तिनमा संलग्न क्लर्जी तथा धर्मगुरुका गतिविधिहरू लुकाउने र कसैले विरोध गरे भनेपनि उनीहरूको बचाउमा गिर्जाघरका उच्चपदस्थअधिकारीहरू लागेको बृहत् इजलासको आरोप छ।

निकै लामो समयअघिका कैयौँ मुद्दाहरूमा कानुनी कारबा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ही गर्न गाह्रो भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

पेन्सिल्भेनिया राज्यका महान्यायाधिवक्ता जोस साफिरोले बालबालिकाको यौनशोषणलाई गिर्जाघरका अधिकारीहरूले निरन्तर र जानीजानी खेल वा कुस्ती भनी हल्का रूपमा टिप्पणी गरेको बताएकी छन्।

धेरै पीडितहरूका अनुसार लट्ठाउने औषधि दिएर वा अरू किसिमले प्रभावित पारेर उनीहरूको शोषण गरिएको थियो। केहीले आफूसँग दुर्व्यवहार भएको कुरा परिवारका सदस्यलाई सुनाउँदा उल्टै कुटाइ खानुपरेको बताएका छन्।

पेन्सिल्भेनियामा झन्डै ३० लाख क्याथोलिकहरू बसोबास गर्छन्।

संशोधन

सो प्रतिवेदनमा सयौँ व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिएको छ। तर संवैधानिक अधिकार उल्लङ्घन हुने भन्दै केही नाममा संशोधन गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता जोस साफिरोले ती संशोधित नामहरू हटाइने बताएका छन्।

तर सरकारी अधिकारीहरूले भने अनुसन्धान जारी रहेको र अझ धेरै मुद्दाहरू बाहिर आउन सक्ने जनाएका छन्।


बालबालिकाको आँखामा लाग्ने क्यान्सर जसलाई चिकित्सकीय भाषामा रेटिनोब्लास्टोमा भनिन्छ, त्यसको एउटा मुख्य लक्षण लामो समयसम्म आँखा रातो हुनु रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

त्यसबाहेक आँखाको नानीमा सेतो टिका वा बत्ति जस्तो देखिनु यो रोगको अर्को लक्षण हो।

क्यान्सर परीक्षणमा ठूलो उपलब्धि: वैज्ञानिक

चिकित्सकहरूका अनुसार आँखा बाङ्गो हुँदै जानु, आँखा रातो भइराख्नु र जति उपचार गरेपनि ठिक नहुने यसका शुरुवाती लक्षण हुन्।

तत्काल उपचार

बालबालिकाको आँखामा यस्ता समस्या देखिने बित्तिकै उपचार गर्न थाल्न पाए यो रोग निको पार्न सकिने आँखाको क्यान्सर रोग विशेषज्ञ पूर्णिमा राजकर्णिकार बताउँछिन्।

"रोग लाग्ने बित्तिकै उपचार शुरु गर्न पाए हामीले विरामीको आँखाको ज्योति र ज्यान दुवै बचाउन सक्छौं। तर यस्तो रोग लागेका विरामी हामीकहाँ आइपुग्दा निकै ढिलो भइसकेको हुन्छ," तिलगङ्गा आँखा अस्पताल काठमाण्डूमा कार्यरत डा. राज कर्णिकारले भनिन्।

संसारभर यस्तो समस्या छ।

रेटिनोब्लास्टोमा भएको आँखा कस्तो देखिन्छ भन्ने प्रतीकात्मक तस्बिर

त्यसैले मे महिनाको दोस्रो साता विश्वभर रेटिनोब्लास्टोमा बारे जनचेतना फैलाउने अभिय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ान सञ्चालन हुँदै आएको छ।

चिकित्सकहरुका अनुसार प्राय पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा रेटिनोब्लास्टोमा हुने गर्छ।

कसैलाई दुवै आँखामा

अन्तराष्ट्रिय अध्ययनहरूका अनुसार विश्वमा १५ हजार बालबालकामध्ये एक जनामा यस किसिमको क्यान्सर देखिने गर्छ।

नेपालमा वर्षमा ४०- ५० जना बालबालिकामा रेटिनोब्लास्टोमा हुने अनुमान गरिएको डा. राजकर्णिकारले बताइन्।

गत वर्ष मात्र रेटिनोब्लास्टोमा भएका करिब ३५ जना नयाँ बिरामी तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा उपचार गराउन आएको बताइएको छ।

त्यसमध्ये १० जना बिरामीको दुवै आँखामा रेटिनोब्लास्टोमा भएको भेटिएको थियो।

समस्या

"यो रोग निकै छिटो फैलन्छ त्यसैले सुरुमै उपचार थाल्न नपाए यसले जटिल समस्या उत्पन्न गर्छ," उनी भन्छिन्।

''तर आँखा जस्तो सम्वेदनशील अङ्ग र बालबालिकासँग जोडिएको यस रोगबारे धेरैलाई राम्रो जानकारी छैन त्यसैले जनचेतना फैलाउन जरुरी छ।''

सबै अभिभावक, दुर दराजमा बसेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा प्रदयाकहरूदेखि बालबालिकासँग धेरै सम्पर्कमा रहकने शिक्षक, समाज र परिवारका अन्य सदस्यले यस रोगका लक्षण बारे थाहा पाउन जरुरी रहेको उनी बताउँछिन्।

पछिल्लो अवस्था

सुरुवाती अवस्थमा नै उपचार गर्न नसके आँखाको गेडी आफ्नो घरभन्दा बाहिर निस्केर आउनु र आँखामा पासु पलाउँछ।

जसलाई पछिल्लो अवस्थाका लक्षणको रुपमा लिइन्छ।

प्राय पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा हुने भनिए पनि नेपालमा भने नौ वर्षसम्मका बालबालिकामा रेटिनोब्लास्टोमा भएको देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

कारण

नेपालमा खासगरी एक देखि दुईवर्षका बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेको तिलगङ्गा आँखा अस्पतालले जनाएको छ।

यो रोग के कारणले लाग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा चिकित्सक राजकर्णिकार भन्छिन्, "यो वंशाणुगत र आणुवंशिक परिवर्तनका कारण देखिने गर्छ।"

यसको उपचार गर्न महिनौं लाग्ने र करिब २-३ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने उनले बताइन्।

'क्यान्सरको उपचार सम्भव छ'


बालबालिकादेखि वयस्कसम्म आफ्नो अधिकांश समय मोबाइल, कम्प्युटर वा कुनै पनि ग्याजेट चलाउने भएपछि त्यसले महसुस नै नभइकन कुलतको अवस्थामा पुर्याउने भएकाले यसबारे समयमै सचेत हुन उनीहरू सुझाउँछन्।

इन्टरनेटको कुलतमा कसरी फसिन्छ भन्ने काठमाण्डूको एउटा प्रतिनिधि पात्रको समस्याले देखाउने मनोविद् कुँवर बताउँछिन्।

कुलतका कथा

उनले इन्टरनेटको कुलतमा परिसकेको एकजना १७ वर्षीया किशोरको हालसालै परामर्श गरिन्।

दिनमा १५/१६ घण्टासम्म पनि मोबाइल चलाइरहेपछि ती किशोरका आमाबाबु आजित भएर घरमा इन्टरनेट बन्द गरिदिए।

ती किशोर घरमा इन्टरनेट नभएपछि सानीमाको घरमा गएर चलाउन थाले।

"तर पहिलाको दाँजोमा एकदमै थोरै चलाउन पाएपछि उनी घरमा झर्कीफर्की गर्ने भाडा फाल्ने, कोठामा चुकुल लगाएर एक्लै बस्ने गर्न थाले," कुँवरले भनिन्।

"आमाबुवाले मोबाइलमा गेम खेल्ने लत यति घातक होला भनेर सोचेकै थिएनन्। करिब ७ महिनाको परामर्शपछि अहिले बल्ल ती किशोरलाई मोबाइल धेरै चलाउन नहुने रहेछ भन्ने लागेको छ।"

काठमाण्डूकी एकजना युवतीमा पनि त्यस्तै समस्या थियो।

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्चाल चलाउने उनको पनि अधिकांश समय कोठाभ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ित्र मोबाइल चलाएरै बित्थ्यो।

आमाबुवाले कुरा गर्दा पनि नजिक नपर्ने र कोठामा चुकुल लगाएर बस्थिन्। इन्टरनेटको कुलतकै कारण प्लस टु सकेर उनले स्नातक पढ्ने चाह देखाइनन्।

छोरीको अवस्था दिनदिनै झन् खराब हुँदै गएको जस्तो लागेपछि ती युवतीलाई पनि उनका बुवाआमाले परामर्शका लागि मनोविद्कहाँ लगे।

पहिला १० घण्टा सुत्ने उनी पछिल्लो समय जम्मा ४ घण्टामात्रै सुत्ने गर्थिन्।

यी दुई प्रतिनिधि पात्रले इन्टरनेटको कुलतमा कसरी थाहै नपाइकन फसिन्छ भन्ने देखाउने मनोविद् र मनोविश्लेषकहरू बताउँछन्।

त्यसैले उनीहरूको सुझाव छ- स्मार्टफोनको सहज उपलब्धता हुँदै गर्दा त्यसलाई सही कामका लागि वा रोग निम्त्याउने गरी अनावश्यक रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ जसलाई ख्याल गर्नुपर्छ।

एक्लोपन मन पर्ने लक्षण

इन्टरनेटको कुलतले छोएका वा छुन लागेका जोकोहीले सामूहिक जमघट भन्दा एक्लोपन मन पराउने गर्छन्।

त्यसले बालबालिकालाई बच्चैदेखि एकान्तमा बस्ने बनाउने हुँदा उनीहरूलाई पछि सामाजिक हुन समस्या हुन्छ।

दिनमा कार्यालय वा स्कुल समयपछि मोबाइल वा ग्याजेटमा बिताउने अनि त्यसले गर्दा निद्रामा समेत असर पुर्‍याइरहेकोले यसबारे बेलैमा सचेत नभए गम्भीर खालको मनोरोग लाग्नसक्ने कुँवर बताउँछिन्।

हालसालै मानसिक स्वास्थ्यबारे अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि डिजिटल कुलतलाई रोगको रुपमा व्याख्या गरेको कुँवरले बताइन्।

"कुनै मानिसलाई आफ्नो सेल्फी खिचिरहन मनलाग्छ भने त्यो पनि सामान्य खालको मनोरोगको रुपमा लिइन्छ। त्यसबाहेक सेल्फी खिच्ने अनि कहिलेकाहीँ राख्ने र झन् खिचिरहने अनि सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहने प्रवृत्तिलाई त सेल्फी टि नामाकरण गरी रोगकै रुपमा व्याख्या गरिएको छ," मनोविद् कुँवरले भनिन्।

त्यतिमात्रै नभएर इन्टरनेट वा डिजिटल कुलतमा परेका मानिसको दिमागको आकार र लागुपदार्थ दुर्व्यसनमा परेकाको दिमागको आकार उस्तै भएको पाइएको छ।

मनोविद् कुँवरका अनुसार कुलत हो/होइन यसरी थाहा पाउन सकिन्छ

- दिनमा फुर्सदको अधिकांश समय मोबाइल वा कुनै पनि ग्याजेट प्रयोग गर्न मन लागिरहने

- गेम खेल्न वा सामाजिक सञ्जाल चलाउन आफूलाई रोक्न नसक्ने

- कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले राखेका सामाग्रीमा लाइक वा कमेन्ट कति आयो भनेर त्यसले तपाईँको भावनामा असर पुर्‍याइरहने

- राति सुत्नेबेलामा नसुतेर घण्टौ‌सम्म सामाजिक सञ्जालमा भुलिरहने

इन्टरनेट कुलतबाट जोगिने/जोगाउने उपाय

- सबैभन्दा पहिला यसको अधिक...


बालबालिकामध्ये २६.३ प्रतिशत अर्थात करिब १३ लाख बालबालिका बालविवाह तथा बेचबिखनको जोखिममा रहेको आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन्।

आयोगको 'नेपालमा बाल अधिकार अवस्था २०७६' प्रतिवेदनका अनुसार ३५ प्रतिशत महिलाहरू यौन शोषण र बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोगको सुझावकै आधारमा भने बालविवाह, यौन शोषण तथा  लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम गरिरहेको दाबी गरेको छ।

कस्ता बालबालिका जोखिममा?

सदस्य अन्सारीका अनुसार मधेशी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक तथा जनजाति समुदायका बालबालिका बालविवाहको जोखिममा रहेका छन्।

उनले भनिन्, "दुर्गम क्षेत्रका त्यस्ता समुदायका बालबालिकाहरू र अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा भएका छोराछोरीहरू बालविवाह तथा बेचबिखनको जोखिममा रहेको पाइन्छ।"

आयोगका अनुसार गरिबीको चपेटामा परेका समुदायका बालबालिकाहरू पनि त्यस्तो जोखिममा रहेका छन्।

आयोगले औंल्याएका ३५ प्रतिशत महिलाहरूमा पनि सोही समुदायकै बढी रहेका छन्।

अन्सारीले भनिन्, "यौन शोषणमा पर्ने गरेका महिलाहरूको स्थिति पनि उस्तै छ।"

"अशिक्षा तथा सही तथा गलत छुट्याउन नसक्ने महिलाहरू यौन श... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोषण तथा बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको पाइन्छ।"

तथ्याङ्कको स्रोत

विभिन्न निकायहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर एकीकृत तथ्याङ्क निकालेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्।

तथ्याङ्क विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त सूचना तथा आयोगको अनुगमनबाट तथ्याङ्क निकालिएको हो।

अन्सारीले भनिन्, "हामीले गरेको अनुगमन, विभिन्न सरकारी निकाय तथा महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूबाट तथ्याङ्क लिएका हौँ।"

उनले अवस्था विकराल बन्दै गएको बताइन्।

सरकारलाई आयोगको सुझाव

आयोगले यो जोखिम कम गर्न सरकारलाई विभिन्न काम गर्न सुझाव दिएको छ।

बालबालिका तथा महिलामाथि हुने शोषण रोक्न सरकारले गर्नु पर्ने जति नगरेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन्।

अन्सारीले भनिन्, "कतिपय ऐन बने तर नियमावली बनेनन्। गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई उनीहरूको आय बढाउने किसिमका काम गर्न सरकारले सकिरहेको छैन।"

मन्त्रालय के भन्छ?

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोगको सुझाव अनुसार नै सरकारले काम गर्दै आएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार बालविवाहविरुद्ध मन्त्रालयले योजना बनाएर काम गर्नेछ।

पौडेलले भने, "आयोगको सुझाव मानेर मन्त्रालयले काम गर्दै आएको छ। तर जति देखिनुपर्ने हो, नदेखिएको हुनसक्छ।"

यौन शोषण तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलको दाबी छ।

यद्यपी उनले सबै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यक्रम पुग्न नसकेको स्वीकार गरे।


बाला नलागेको गरिमा धानबाली काट्दै

भारतबाट आयातित वर्ण शंकर गरिमा जातको धानको बिउ लगाउने किसानहरूको धानमा बाला नलागेको  उनीहरूले बताएका छन्।

गत वर्ष गरिमा जातको धान लगाएर धान  भित्र्याएका किसानहरू अहिले भने जिल्ल परेका छन्।

यतिखेर अन्य जातको धान लगाउने किसानहरू धान काट्न व्यस्त छन्। तर गरिमा जातका धान लगाएका किसानहरू भने नपसाएको धान काटिरहेका छन्।

क्षतिपूर्ति माग

कृषि प्राविधिकहरुले धानमा  विस्तारै बाला लाग्ने बताएपछि केही समय प्रतीक्षा गरेको तर हालसम्म पनि त्यस्तो  कुनै लक्षण नदेखेपछि बोट काटेको चितवन कठारका किसान कृष्ण लामाले बताएका छन्।

"सरकारले  सिफारिस गरेर सूचीकृत गरेको धानको  बिउ लगाउँदा पनि धोका भयो। धानको बिउ राख्दा, धान लगाउँदा, धान गोडमेल गर्दा राखेको मल र औषधिसम्मको क्षतिपूर्ति अब सरकारले दिनुपर्छ," किसान लामाले बताए।

तर गत वर्ष  यही गरिमा जातको धान लगाउँदा उत्पादन राम्रो भएर राम्रो आम्दानी भएको  किसानहरूको अनुभव छ। तर यसपालि धान नफल्दा आफूहरूलाई अचम्म लागेको एकजना  किसान समीक्षा गौतमले बताईन्।

अनुगमन

चितवनमा लगाएको धानमा बाला नलागेपछि राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

धान कार्यक्रमबाट असोज छ गते चार सदस्यीय विज्ञ टोलीले समस्याग्रस्त केही धानखेतको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।

त्यसपछि  विज्ञहरूले उक्त धानमा २५ दिनपछि बाला लाग्ने बताएको तर  २४ दिन बितिसक्दा पनि धानमा बाला लाग्ने छाँट नदेखिएपछि आफूहरूले धान काटेर  मिल्काउन लागेको किसानहरूले बताएका छन्।

उक्त धान गरिमा प्रजाति कै हो कि होइन भन्ने  यकिन गर्न परीक्षणको लागि नमुना लगिएको भएपनि त्यसको प्रतिवेदन  हालसम्म आइनसकेको  किसानहरूले बताएका छन्।

अधिकांश किसानहरू धानमा बाला नलागेपछि बाला नलागेको धान काटेर तरकारी खेतीको तयारीमा लागेका छन्।

हालसम्म कति किसानले क्षति बेहोर्नु परेको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने काम नभएको कृषि ज्ञान केन्द्र  चितवनका बाली अधिकृत माधव पौडेलले बताएका छन्।

क्षतिपूर्तिका लागि मूल्याङ्कन समिति गठन हुनुपर्ने उनले बताए।

किसानहरूले धानको कमसल बिउ उपलब्ध गराउनेलाई  पन‌ि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै आफूहरूले गरेको खर्चको क्षतिपूर्ति  सरकारले  दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

व्यवसायीहरूले धानको बिउ बिक्री गरेको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा चितवनमा करीब ९ सय ५० बिगाहमा उक्त गरिमा जातको धान लगाइएको हुनसक्ने अनुमान कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले गरेको छ।


बालुवाटारमा छलफल गर्दै त्यसको खाका लिएर डाक्टर केसीलाई देखाउने क्रम दिनभर जसो चलेको थियो

प्रा. केदारभक्त माथेमा र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जुस ख्वाएर उनको अनशन तोडाएका थिए।

सरकार तथा डा. केसी पक्षबीच डा. केसीका मागहरू र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न सहमति भएको बताइएको छ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै आएका डा. केसीको यो पन्ध्रौँ अनशनमा थियो।

सम्बोधन

यसअघि उनका मागहरू सम्बोधन गर्न भइरहेको वार्ता १० वर्ष सम्म काठमान्डू उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अड्किएको वार्ता टोलीका सदस्यहरूले बताएका थिए।

दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा नयाँ ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने उल्लेख छ।

आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने निम्नानुसार गर्न सकिने सहमतिमा उल्लेख छ:

त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा सहमतिबार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै केसी पक्षको वार्ता टोलीका डा. सुरेन्द्र भण्डारी र डा. अभिषेक सिंह

नौबुँदे सहमतिपत्रमा दुवै पक्षबीच भएको सहमतिका बुँदाहरू मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्ने पनि उल्लेख छ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर पछि बीबीसीसँग  कुरा गर्दै सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्य केदार न्यौपानेले भने, "यो सहमतिमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता छ। अब डाक्टर केसीले उठाउँदै आउनुभएका सबै कुराहरू समाधान भएर जान्छन् भन्ने लाग्छ।"

प्रधानमन्त्रीको संलग्नता

सरकारी र डाक्टर गोविन्द केसीको वार्ता टोलीबीच संसद्‌मा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको संशोधनमा सहमति जुटन नसके पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै बुधवार राति गोविन्द केसीपक्षको वार्ता टोलीसँग छलफल गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री नै प्रत्यक्ष संलग्न भएपछि अड्किएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको संशोधनका बुँदाहरूमा बिहीवार दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच छलफल भएको थियो।

बालुवाटारमा छलफल गर्दै त्यसको खाका लिएर डाक्टर केसीलाई देखाउने क्रम दिनभर जसो चलेको थियो।

केसीको अनशन लम्बिँदै जाँदा उनको खस्किँदो स्वास्थ्यस्थिति र झन्डै एल सय वटा कानुन बनाउनु पर्ने संसद् नै अवरुद्ध रहँद दुवै पक्ष निकासको खोजी गर्न दबावमा परेका थिए।

सहमति पछि एक ट्वीट गर्दै डा. केसी पक्षका एक वार्ताकार डा. अभिषेकराज सिंहले डा. केसीको अभियानमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्।

उपचार टोली गठन

जुम्लामा आमरण अनशनमा बसेका डा गोविन्द केसीलाई सरकारले गत हप्ता हेलिकप्टरमा राखेर  काठमाण्डू ल्याएको थियो। उनलाई ल्याउने क्रममा जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानमा तनाव सिर्जना भएको र प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो।

काठमाण्डू ल्याइएपछि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. केसीले उपचार गर्न अस्वीकार गर्दै त्रिविवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा अनशनलाई निरन्तरता दिएका थिए।

बिहीवार नै डा. केसीको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले एउटा विशेष टोली गठन गरेको छ।

सत्ताइस दिनदेखि अनशनमा बसेका डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर भएकाले प्रा. डा. प्रदीपकृष्ण श्रेष्ठ र प्रा. डा. दिव्या सिंह शाहको संयोजकत्वमा सात चिकित्सक, एक प्रशासक र एक नर्सिङ अधिकृत सम्मिलित टोली गठन गरिएको हो।


बालुवाटारस्थित बहुमूल्य जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बीबीसीलाई बताए।

बुधवार दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री र पूर्व सचिवहरूबाहेक दर्जनौँ  सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी र मोही भनिएका व्यक्ति, सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस गरिलिने व्यक्तिहरू छन्।

मुद्दामा कुल ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।

"सबै माथि फरकफरक बिगो कायम गरिएको छ," पाण्डेयले बीबीसीलाई भने।

कोको छन् आरोपित?

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी छन्।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलाई तत्कालीन सचिव हुँदा उनको भूमिकाका कारण मुद्दा दायर गरिएको हो।

मुद्दा दर्ता भएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सांसद विजयकुमार गच्छदार स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

गच्छदारलाई विसं २०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेको आरोप छ।

गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध प्रतिव्यक्ति नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। जोशीविरुद्ध भने सात करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि भएका पूर्वसचिव छविराज पन्त तथा पूर्वसचिवद्वय बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारी पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्।

अधिकारीविरुद्ध पनि सात करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै पन्त र बस्न्यातविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति बिगो दाबी गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आरोपितहरूमा मालपोल कार्यालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यस्था मन्त्रालय, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र गुठी संस्थानलगायत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरू छन्।

दीपकुमार बस्न्यातविरुद्ध भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा हुँदा ललिता निवासको सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा र राजकुलोको जग्गा नक्कली मोहीलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको आरोप छ।

सबैभन्दा बढी बिगो सरकारी जग्गा कमिसनको रूपमा बकस गरी लिनेमध्येका रामकुमार सुवेदीविरुद्ध अख्तियारले ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यसरी जग्गा लिनेमा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ पनि छन्। उनीविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।

जग्गा धनी र मोही भनिएका व्यक्तिका रूपमा व्यापारी गुरुङविरुद्ध थप ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई किन मुद्दा चलाइएन?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले "केही गरिरहनु परेन " भनेर सफाइ दिएको छ।

उसका अनुसार ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने, त्यस्ता जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक र स्वामित्व स्थापित गराउनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएअनुसरूप मन्त्रिपरिषद्‌बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन।


बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेका विवरण र त्यसबारे सरकारी धारणा सार्वजनिक भएपछि थप जग्गा कब्जाबारे समाचारहरू आएका हुन्।

जनकपुरमा मन्दिरको जग्गा, नेपालगन्जमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको जग्गा र काठमाण्डूमा शहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकोसँगै सरकारले भूमाफियाबाट हडपिएका सरकारी जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्।

मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण

नागरिक दैनिकले आफ्नो अग्रपृष्ठमा जग्गा कब्जासम्बन्धी दुईवटा समाचार छापेको छ।

'मन्दिरको १५ बिघा भूमाफियाको कब्जामा' भन्ने शीर्षकमा जनकपुरबाट सुरेश यादवको बाइलाइनमा एउटा समाचार छ।

त्यसमा लेखिएको छ, 'जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२३ बसपार्कस्थित नेपाल सरकार मातहत रहेको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरी निजी संरचना निर्माण गरेका छन्।'

'राम-जानकी दुलहा भगवान् बेला निकास (मन्दिर) नामक कुटीको संरक्षणमा रहेको सो जग्गा मन्दिरका 'स्वघोषित' महन्तसँग मिलेर भूमाफियाहरूले खरिद-विक्री गरिरहे पनि नियमनकारी निकाय मौन बसेको पाइएको छ।'

पत्रिकाका अनुसार १८८९ सालमा तत्काली... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न राजा राजेन्द्र शाहले मन्दिरमा नित्य पूजापाठ तथा भगवान्‌को मूर्तिलाई भोग लगाउन आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि भन्दै १५ बिघा चार कट्ठा जग्गा बिर्ताबकस गरिदिएका थिए।

सिँचाइ आयोजनाको पाँच कट्ठा व्यक्तिका नाममा

अर्को समाचार नेपालगन्जबाट अर्जुन ओलीको बाइलाइनमा छ- 'सिक्टाको पाँच कट्ठा व्यक्तिका नाममा'।

'भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा बाँके र बर्दियामा करोडौँ मूल्यका सरकारी जमिन नामसारी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।'

'राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नेपालगन्जस्थित कारकाँदोमा रहेको पाँच कट्ठा १३ धुर जग्गा भूमाफिया र मालपोत कर्मचारी मिलेर व्यक्तिका नाममा गराएका हुन्,' समाचारमा भनिएको छ।

'कर्मचारीसँग मिलेर किर्ते कागज बनाई भूमाफिया खैरुल हसन अन्सारीले नौ महिनाअघि आफ्नी आमा हसरतुन निशा अन्सारीको नाममा गराएको तथ्य खुलेको छ।'

भवन विभागको जग्गा दर्तामा सर्वोच्चको आदेश

कान्तिपुर दैनिकले 'शहरी विभागको जग्गा पनि व्यक्तिकै' भन्ने शीर्षकमा बलराम बानियाँ र घनश्याम खड्काको बाइलाइनमा पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ।

त्यसमा लेखिएको छ, 'शहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको खुलासा भएको छ । बाइस वर्षअघि सर्वोच्चले कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणाका नाममा उक्त विभाग भएको जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको पाइएको छ।'

'फैसला भएदेखि नै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन राणाका परिवार र सहयोगीले ताकेता गर्दै आएको देखिन्छ । भरतशमशेरको गत साउन २६ मा मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी उमा राणाले एक जग्गा कारोबारी मोहन साहनीलाई लालपुर्जा बनाउने काममा खटिने जिम्मेवारी सुम्पेकी छन्।'

'१२ रोपनी १२ आना २ पैसा क्षेत्रफलको उक्त जग्गाको लालपुर्जा बनाउन आवश्यक सबै खर्च साहनीले गर्ने र त्यसबापत उनलाई आधा जग्गा दिने लिखित सम्झौता उमा र साहनीबीच गत माघ १० मा भएको छ।'

आयोग गठन

राजधानी दैनिकले 'देशभरि अर्बौँ मूल्यका जग्गा हडपिएको सरकारी' भन्ने शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ।

त्यसको उपशीर्षक छ- 'हडपिएका जग्गा खोज्न आयोग गठनको निर्णय'

'सरकारले भूमाफियाबाट हडपिएका सरकारी जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ।'

उसले लेखेको छ, 'सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार भूमाफियाहरूले ललिता निवास लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण पाँच स्थानका गरी एक हजार २९८ सरकारी जग्गामा पनि बारम्बार आँखा लगाउँदै आएको...


बास्केटबलका राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरुले कलेजस्तरका प्रतियोगिता खेल्न पाउँदैनन्।

तर कलेजस्तरीय प्रतियोगिता हुने र राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता नहुने भएका कारण आफूहरू अनौठो समस्यामा परेको खेलाडीहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय कप्तान सदिना श्रेष्ठ भन्छिन्, "हामी कहाँ खेल्ने भन्ने थाहा छैन्। कलेजस्तरीय प्रतियोगिता खेल्न पाइन्न, राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता छैन। राष्ट्रिय खेलाडी बन्नु अनौठो पीडा भएको छ।"

कलेजस्तरमा राष्ट्रिय खेलाडीहरु खेल्दा नयाँ प्रतिभालाई असर पर्ने सक्ने भएकाले नेपाल बास्केटबल संघले राष्ट्रिय खेलाडीहरूका लागि नियम बनाएको हो।

नयाँ सुरुवात

गत हप्ताबाट नेपालमा पहिलो पटक महिला राष्ट्रिय लिग बास्केटबल सुरु भयो। यसले खेलाडीहरु उत्साहित देखिएका छन्।

आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नु अगाडि डेढ वर्षको पर्खाइमा राष्ट्रिय खेलाडीहरूले मैदानमा उत्रिन पाएका हुन्।

यो लिगमा चारवटा क्लबबाट चार दर्जन खेलाडीहरू खेलिरहेका छन्। लिगमा राष्ट्रिय खेलाडी, युवा खेलाडी र विदेशी खेलाडीको समेत प्रतिस्पर्धा छ।

साइपाल क्लबबाट खेलिरहेकी प्रतिक्षा मगर १६ वर्ष भन्दा मुनी उमेर समुहको राष्ट्रिय टोलीकी कप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्तान हुन्।

तर कलेजस्तरीय फाट्टफुट्ट प्रतियोगिता खेलेरै चित्त बुझाइरहेको बताउने उनी लिगमा राष्ट्रिय खेलाडीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुलाई मौकाको रूपमा लिएको बताउँछिन्।

कप्तान समेत रहेकी मगर भन्छिन्, "प्रतिस्पर्धा फरक हुँदो रहेछ। स्तरमा पनि फरक छ। राम्रो प्रदर्शन गरे राष्ट्रिय टोलीमा पनि पर्न सक्छु जस्तो लागिरहेछ।"

प्रतियोगिता नहुनु समस्या

नेपाल बास्केटबल संघले १९ वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय बास्केटबल महासंघको सदस्यता लिएको थियो। त्यसयता पुरुष सँगसँगै महिला बास्केटबल खेलाडीहरू पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्रिसकेका छन्।

नेपाल पुलिस क्लब र नेपाली सेनाले महिला बास्केटबल टोली बनाएका छन्।

तर प्रतियोगिता नियमित नहुनु नै बास्केटबलको समस्या देखिन्छ।

सन् २०१६ को भारतमा भएको १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग गेम्समा महिला बास्केटबल समावेश गरिएपनि आयोजक भारतीय बास्केटबल संघमा समस्या आएपछि नेपाली टोली प्रतियोगिता नखेलि फर्किनु परेको थियो।

भुटानकी खेलाडी इवाङ पिन्डारिका नेपालमा खेल्दा रमाइलो लागेको बताउँछिन्

संघ पछिल्ला वर्षहरुमा निस्क्रिय देखिनुले पनि समस्या आएको खेलाडीहरू बताउँछन्।

काठमान्डूमा अहिले सञ्चालन भइरहेको महिला लिगको आयोजना संघ नभई विपन्न बालबालिका खेलकुद नेपालले गरेको हो। आयोजकका अनुसार बास्केटबलमा देखिएको प्रतियोगिताको खडेरी मेटाउन उनीहरुले यो प्रयास थालेको हो।

आयोजक संस्थाका अध्यक्ष अरुण कार्की भन्छन्, "खेलाडीहरू जागेका छन्। अर्को वर्षबाट देशभरका स्तरीय क्लब समावेश गर्ने हाम्रो योजना छ।"

निरन्तरताको आशा

राष्ट्रिय खेलाडी माया स्याङटान प्रतियोगितामा देखिएकी अनुभवी खेलाडी मध्येकी एक हुन्।

आइसो काइट क्लबबाट प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी उनी राष्ट्रिय खेलाडीको प्रतिस्पर्धाको दायरा खुम्चिरहेको समयमा युवा खेलाडीसँग खेल्न पाउँदाको अनुभव सुनाउदै भन्छिन् , "युवाहरुमा एउटा जोश थपिएको देखेको छु। प्रतिस्पर्धा जरुरी छ। टोली थप्दै निरन्तरता दिन सके अझ राम्रो हुने म ठान्छु।"

लिगमा विदेशी खेलाडीहरु खेल्न पाउने प्रावधानले प्रतिस्पर्धा झन बढेको देखिएको छ।

एउटा क्लबले चार विदेशी राख्न पाउने र दुई जनालाई एकै समय मैदानमा उतार्न पाउने नियम बनाइएको छ। प्रतियोगितामा फिलिपिन्स र भुटानका खेलाडीहरू खेलिरहेका छन्।

भुटानी खेलाडी इवाङ पिन्डारिका नेपालमा खेल्दा रमाइलो लागेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्,...


बितेको एक वर्षलाई आफूले विकास र समृद्धिको आधार वर्ष मानेको भन्दै उनले त्यही आधारमा टेकेर आगामी विकास अघि बढ्ने दाबी समेत गरे।

लामो समयपछि झण्डै दुई तिहाई मत पाएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको आरोप लागिरहेका बेला ओलीले भने त्यस्तो आरोपलाई 'मुलुकको समृद्धि नचाहनेहरूको निराधार हल्ला' को रूपमा अर्थ्याए।

शुरुवातमा नै पूर्ववर्ती सरकारको आलोचना गरेका ओलीले झण्डै एक घण्टा लामो सम्बोधन गरेका थिए।

यी हुन् केपी ओली सरकारलाई 'अलोकप्रिय' तुल्याउने पाँच मुद्दाहरू

'नेपाल पूरै भूपरिवेष्ठित हैन, रेलभन्दा अगाडि नै पानीजहाज'

प्रधानमन्त्री ओली कुन कुन कुरामा असन्तुष्ट छन्?

सरकारविरुद्ध भयानक प्रचारयुद्ध थालिएको छ: ओली

नौ महिने कटाक्ष

सम्बोधनको अधिकांश समय आफ्नो सरकारले गरेका कामहरूको फेहरिस्त सुनाउन खर्चेका उनले आलोचकहरूप्रति व्यङ्ग्य मिश्रित कडा टिप्णणी गरे।

उनले भने, "हाम्रो एउटा नौलो बानी छ, नौ-नौ महिनामा नयाँ सरकार हेर्ने। सरकार बनेको तीन महिना चुप लाग्ने अर्को तीन महिना खै त काम? भन्ने अनि नौ महिनामा सरकार फेर्ने। त्यस्तो बानी परेका हामील... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाई सरकारले कामै गरेर एक वर्ष कटायो भन्दा पनि अनौठो लागेको हुनसक्छ।"

उनले अहिले सरकारप्रति उठ्ने प्रश्नहरूलाई नौ महिने अनुभवमा आधारित प्रश्नका सार पो हुन् कि? भन्दै व्यङ्ग्य गरे।

ओलीले भने, "त्यस्तो बानी छ भने फेर्नुपर्छ अब सरकार फेरिँदैन।"

फेह‌रिस्त

लगभग सबै मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण समेटिएको लिखित सम्बोधनमा ओलीले गएको एक वर्ष नेपालको समृद्धिका लागि आधार मात्र भएको बताए।

उनले समृद्धिको आधारलाई घरको जगसँग तुलना गर्दै सरकारले काम गरेन भन्नेहरूप्रति लक्षित गर्दै भने, "जग खन्दा तला र छानाको परिकल्पना त गरिन्छ तर कसैले जगलाई नै हेरेर खै चोटा? खै कोठा? खै छाना? भन्यो भने कस्को के लाग्छ? मैदान सम्याउन र जग बसाउन अवरोध गर्नेहरूले नै खै घर बनाएको भन्दै गरेका प्रश्नहरू हामीले अहिले सामना गरिरहेका छौँ।"

सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेलाई आलोचना गरेका ओलीले आफ्नो सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप विकासको गति बढाउन नसकेको भने स्वीकार गरे।

त्यसको कारणबारे उनले भने, "जनताको चाहना छ, विकासको गाडी ५ नम्बरमा पुगोस् तर गेयर क्रमश: मात्र बढाउन सकिन्छ भन्ने विनम्र आग्रह गर्न सकिन्छ।"

ओलीले गएको एक वर्षमा सरकारले धेरै राम्रा र उपलब्धिमुलक काम गरेको भन्दै नेपालको समृद्धि नचाहनेले मात्र विरोध गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए।

सम्बोधन अवधिभर प्रधानमन्त्री ओलीले उनी र उनको सरकारलाई विवादमा पारेका कतिपय घटनाहरूलाई उल्लेख त गरेनन् तर त्यस्ता विवादबाट उब्जेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयत्न चाँहि गरे।


बिदा सकेर विदेश जाने बेलामा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृति सरकारले नदिने भएपछि स्वदेश फर्कनै छाडेको उनीहरू बताउँछन्।

सुरक्षाको दृष्टिकोणले घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन प्रतिबन्ध लगाइएको र गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता भएपछि मात्र यो हट्ने सरकारको भनाइ छ।

श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा मात्र महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने भनी सरकारले घोषणा गरेको पनि केही वर्ष बितिसक्यो।

अफ्ट्यारो

तर उक्त नियम लागु हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका महिलाहरू अप्ठयारोमा परेको ओमानमा काम गरिरहेकी सपना घलेको अनुभव छ।

उनले भनिन्, "म ओमानमा बसेर काम गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो। ६ वर्षअघि म बिदामा घर गएर आएकी थिएँ। नयाँ नियम आएको थाहा पाएपछि घर जाने आँट गर्न सकेको छुइनँ।"

"छोरीहरू भेट्न मन त लाग्छ नि। तर मभन्दा धेरै अप्ठयारोमा परेका दिदीबहिनीहरू छन्, जो आफ्नो परिवारको सदस्यको मृत्यु हुँदा पनि घर जान पाएका छैनन्।"

श्रीमान्‌को मृत्युपछि दुई छोरी हुर्काउने जिम्मा आफ्नो काँधमा आएको घलेले बताइन्।

मासिक करिब २५० रियल अर्थात् ७ हजार ५ सय जति नेपाली रुपैयाँको जागिर पनि गु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

म्ने हो कि भन्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउने जोखम लिन नसकेको घलेको भनाइ छ।

कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन लगायतका खाडी मुलुकमा रहेका महिलाहरूले स्वेदश आएर फर्कन पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित दूतावासमा पहल गरेको बताएका छन्।

सुनुवाइ

ओमानमा बस्दै आएका नेपाली महिलाको नेतृत्व गरिरहेको एक समूहकी अगुवा उमा आचार्य ढुङ्गानाले भनिन्, "नयाँलाई आउने अनुमति नदिए पनि पुरानाको श्रम स्वीकृति नवीकरण हुनुपर्छ भन्दै हामीले दूतावासमा पत्र  बुझाए पनि सुनुवाइ भएको छैन।"

कतिपय नेपाली महिला २० वर्षदेखि घरेलु कामदारका रूपमा त्यहाँ बसेको पाइएको भन्दै ढुङ्गाना प्रश्न गर्छिन्, "नराम्रो व्यवहार भएको भए कोही किन त्यति धेरै समय एउटै घरमा बस्थे र?"

किन घटे कतार जाने नेपाली कामदार

खाडीमा घरेलु कामदारमाथि चरम आर्थिक शोषण हुने गरेको, उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको र कतिपयमाथि यौनहिंसा समेत भएको भेटिएको भन्दै सरकारले यस प्रकारको कामका लागि ती मुलुक जान निषेध गरेको थियो।

उक्त समस्याको समाधान गर्न सरकारले संरक्षणवादी दृष्टिकोण लिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न खोज्दा सुरक्षित स्थानमा काम गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका महिलामाथि अन्याय भएको बुझाइ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेकी एक जानकार विजया राई श्रेष्ठको छ।

"त्यति धेरै घरेलु कामदारमध्ये केही समस्यामा परे भन्दैमा सबैलाई काम गर्न जान रोक्नु राम्रो काम होइन। प्रतिबन्धले काम गरी खान खोजिरहेका धेरै महिलालाई समस्यामा पारेको छ।"

"राम्रै काम गरेर वर्षौँ त्यहीँ बसेर आउँदै जाँदै गरेका महिलाहरू पनि स्वदेश आउन डराउनु भनेको राम्रो कुरा पक्कै होइन।"

सम्झौता

सरकारले सम्झौता गरेपछि मात्र महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका लागि पठाउने भन्दै आएको छ।

तर ती देशसँग सम्झौता हालसम्म पनि द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसकेका कारण महिलाहरू रोजगारीका नाममा ठगिने गरेको वैदेशिक रोजगारीमा अवैध रूपमा गएका महिलाको उद्धार र पुनर्स्थापनामा संलग्न मञ्जु गुरुङ बताउँछिन्।

"प्रतिबन्ध समस्याको समाधान होइन। बरू सक्दो चाँडो गन्तव्य मुलुक भनी चिनिएका देशहरूसँग घरेलु कामदार सुहाउँदो सम्झौता गर्नुपर्‍यो। त्यसो नहुञ्जेल महिलाहरू दलालको प्रलोभनमा परी चोर बाटोबाट जाने खतरा रहिरहन्छ।"

गत साता मात्रै इराक र कुवेतमा काम खोजिदिने प्रलोभनमा पारी भारत पुर्‍याइएका १६ जना...


बिरामी अवस्थामा भेटिएको सो अजिङ्गर क्वीन्स्ल्यान्डको गोल्ड कोस्टमा एउटा घरपछाडि रहेको पौडी पोखरीमा भेटिएको थियो।

एक व्यावसायिक सपेराले त्यो बिरामी अजिङ्गरलाई पोखरीबाट निकालेर उपचारका लागि जङ्गली जनावर उपचार क्लिनिकमा पुर्याएका थिए।

पशुचिकित्सकहरूले ५०० वटा किर्ना झिकेपछि अब अजिङ्गर निको हुने आशा गरिएको सपेरा टोनी ह्यारिसनले बीबीसीलाई बताएका छन्।

'गुच्चाको झोला बोकेजस्तो'

गोल्ड कोस्ट र ब्रिस्बेनमा सपेराको काम गर्ने ह्यारिसनले नाइक नाम दिइएको त्यो अजिङ्गर पानीमा डुबाएर किर्नालाई मार्ने प्रयासमा पोखरीमा पसेको हुन सक्ने बताए।

"त्यो सर्प निक्कै असहज परिस्थितिमा थियो," उनले भने।

"उसको मुख फुलेको थियो र किर्नाले उसको शरीरमा राज्य गरेका थिए।"

ह्यारिसनका अनुसार त्यो सर्प पोखरीबाट झिक्दा 'सरिरहेको गुच्चाको झोला हातमा बोकेको' अनुभव भएको थियो।

क्वीन्स्ल्यान्ड विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक ब्रायन फ्राईका अनुसार जङ्गली वासस्थानमा सर्पहरूमा थोरै किर्ना वा अन्य परजीवी पर्नु स्वाभाविक हो।

तर त्यति धेरै किर्ना पर्नु चाहिँ सो अजिङ्गरलाई तापको राप वा सुक्खापनको कारण लागेको अरू कुनै रोगको लक्षण हुन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सक्ने फ्राईले बताए।

"स्पष्ट रूपमा त्यो गम्भीर बिरामी परेर रोगप्रतिरोधी क्षमता गुमाएको प्राणी थियो," फ्राईले भने।

"उद्धार गरेर उपचार नगरेको भए त्यो अजिङ्गर बाँच्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन।"

ह्यारिसनले सो अजिङ्गरलाई सङ्क्रमण भएको र अब निको हुन थालेको जानकारी स्थानीय सपेराहरूको फेसबुक पानामा प्रेषित भिडिओमार्फत् दिएका छन्।

"नाइक आज अलि फुर्तिलो छ। तर ऊ क्लिनिकमा निको नभएसम्म लामो समय  बस्ने बिरामी हो।"


बिरामीको ठूलो चाप भएको काठमाण्डू उपत्यकाका अस्पतालमा अहिले अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ

तीमध्ये काठमाण्डू उपत्यकामा फेला परेका सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४,००० भन्दा बढी छ।

मन्त्रालयका अनुसार उसले त्यसबाहेक कोभिड-१९ सम्बन्धी कारणले अरू मानिसको मृत्यु भएको विवरण पनि प्राप्त गरेको छ। यससँगै मृतकको कुल सङ्ख्या ८८ ले वृद्धि भएको छ।

कुल १९,३८७ जनाको पीसीआर विधि र एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गर्दा अहिले त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू फेला परेका हुन्।

मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवरणमा "सीसीएमसी नेपाली सेनाद्वारा कोभिड-१९ को शव व्यवस्थापन तथ्याङ्कको आधारमा" मृतकको सङ्ख्या थप भएको उल्लेख छ।

अपराह्ण मन्त्रालयले गरेको ब्रीफिङमा बोल्दै प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले २४ घण्टामा मृत्यु पुष्टि भएका ५२ जनाबाहेक मृतकको सङ्ख्या २६ ले  बढेको बताएका थिए। तर उनले मृतकको कुल सङ्ख्या ८८ ले बढेको जनाएका थिए।

मन्त्रालयले पछि प्रकाशित गरेको विवरणमा पनि ८८ नै उल्लेख भएकाले यसअघि प्रकाशित सङ्ख्यामा संशोधन गरिएको छ।

चौबीस घण्टाको अवधिमा ४,०२२ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कहाँ छन् सङ्क्रमित?

अहिले दे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

शभरि ८८,००० भन्दा बढी मानिसमा सक्रिय सङ्क्रमण छ।  तीमध्ये काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा हुनेको सङ्ख्या सर्वाधिक छ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले काठमाण्डू जिल्लामा २७,६६० जना, ललितपुरमा ६,०१० जना र भक्तपुरमा ३,९१२ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ।

सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये ६,७३० जना संस्थागत आइसोलेशनमा र बाँकी ८१,००० जनाभन्दा बढी घरमै आइसोलेशनमा बसिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयले गरेको प्रेस ब्रीफिङमा बताए।

अहिले देशभरिका अस्पतालमा ८३२ जना आईसीयूमा र २६७ जना भेन्टिलेटरमा भएको उनले बताए।

सरकारले सोमवार ७,४४८ जनामा सङ्क्रमण र ३७ जनाको मृत्यु, मङ्गलवार ७,६६० जनामा सङ्क्रमण र ५५ जनाको मृत्यु, बुधवार ८,६५९ जनामा सङ्क्रमण र ५८ जनाको मृत्यु, बिहीवार थप नौ हजार जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण र ५४ जनाको मृत्यु, शुक्रवार ९,१९६ जनामा सङ्क्रमण र ५० जनाको मृत्यु अनि शनिवार ८,४१८ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण र ५३ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो।

मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा परीक्षण गर्न गएका मानिसमा सङ्क्रमण पुष्टि हुने दर उच्च भएको देखिन्छ।

सङ्क्रमितहरू विभिन्न उमेर समूहका भए पनि २० वर्षदेखि ४९ वर्षसम्मका मानिसको सङ्ख्या सर्वाधिक छ।

कोभिड भएर अस्पताल जानुपर्ने भए के गर्ने?

कोभिड-१९ भएका बिरामीले अस्पताल जानुपर्ने भए वा शय्या आवश्यक परे यी नम्बरमा सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ -

एम्बुलेन्स सेवाको लागि १०२

यी नम्बरहरू चौबीसै घण्टा खुल्ला रहने बताइएको छ।

नेपालमा कोभिड सङ्क्रमण दर किन सबैभन्दा उच्च

के छ भारतको अवस्था?

आइतवार बिहान ८ बजेसम्मको तथ्याङ्कका अनुसार भारतमा अहिले ३७ लाख ३६ हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

अहिलेसम्म सङ्क्रमित हुनेको कुल सङ्ख्या दुई करोड २३ लाखको हाराहारीमा रहेका बेला मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या २,४२,०० नाघेको छ।

भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टाको अवधिमा देशभरि ४,०३,७३८ सङ्क्रमित थपिएका छन्। सोही अवधिमा थप ४,०९२ जनाको मृत्यु भएको छ।

नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेश राज्यमा २४ घण्टामा २६,६३६ सङ्क्रमित थपिएका छन्। उक्त वृद्धिसँगै उक्त राज्यमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या १४ लाख ८० हजार नाघेको छ।

अहिले २,४५,७३६ सक्रिय सङ्क्रमित रहेको उत्तर प्रदेशमा कुल १५,१७० जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको छ।

त्यस्तै पश्चिम...


बिहीबार मतदान भएका १५ हजार भन्दा बढी मतदान केन्द्रमध्ये अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ स्थित दुईवटा मतदान केन्द्रमा मात्र मतदान स्थगित भएको आयोगले बताएको छ।

त्यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतले चाँडै नै पुन:निर्वाचन गराउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताए।

उनले भने, "त्यहाँको नेटा मतदान स्थलका 'क' र 'ख' गरी दुईवटा मतदान केन्द्रको मतदान कार्य स्थगित भएको छ।"

"मतदान केन्द्र  'ख' का मतदान अधिकृतले मतपत्रमा सही नगरेको भनी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट एउटा मतपेटिका तोडफोड गरी फालेको र बाँकी मतपत्र च्यातेकाले उक्त मतदान केन्द्रको मतदान कार्य स्थगित भएको हो।"

सहभागिता

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यका लागि ४५ जिल्लामा बिहीबार भएको दोस्रो चरणको मतदानमा ६७ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको प्रारम्भिक विवरण निर्वाचन आयोगले दिएको छ।

पहिलो चरणमा ६५ प्रतिशतको सहभागिता रहेको थियो।

"सबैभन्दा बढी गुल्मी जिल्लामा ७१ प्रतिशत मतदान भएको छ। मतदानमा खसेको मत प्रतिशतको आँकडा अझ बढ्नसक्ने सम्भावना छ," यादवले बताए।

देशका खासगरी मध्य र दक्षिणी भूभागमा बिहीबार भएको दोस्रो चरणको मतदानसँगै माघभित्र ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरिनुपर्ने सबै चुनावको अभिभारा सिध्याएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

मंसिर १० गते र आज गरी दुई चरणमा करिब डेढ करोड मतदाताले संघीय प्रतिनिधिसभाका लागि २७५ सदस्य तथा सात वटा प्रदेशका छुट्टाछुट्टै प्रदेश सभाका निम्ति ५५० सदस्य चुन्दैछन्।

मतगणना शुरु

दोस्रो चरणमा मतदान भएका क्षेत्रहरुमा खासगरी डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, झापामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली अनि चितवनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा छन्।

उनीहरु सहित करिब ११ हजार उम्मेदवारको भाग्यको फैसला आगामी ८ दिनभित्र भइसक्ने आयोगले आशा राखेको छ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन लगत्तै खासगरी पहिलो चरणमा मतदान भएका कतिपय स्थानमा मतगणना कार्य शुरु भइसकेको छ।

दोस्रो चरणमा मतदान भएका स्थलहरुबाट जिल्ला सदरमुकाममा मतपेटिका प्राप्त भइसकेपछि आवश्यक तयारी पूरा गरी बिहीबार राति वा शुक्रबार बिहानबाट मतगणना शुरु हुने बताइएको छ।


बिहीबार साँझ नेपाल र भारतका उर्जा सचिवहरूले 'इनर्जी ब्याङ्किङ' सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारमा कोशेढुङ्गा हुने मानिएको उक्त सम्झौताबारे धेरैको चासो रहने गरेको छ।

'इनर्जी ब्याङ्किङ' भन्ने गरिएपछि खासमा नेपाल र भारतले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेजस्तो बिजुली जम्मा गर्न लागेका भने होइनन्।

के हो 'इनर्जी ब्याङ्किङ

उर्जा विज्ञहरूका अनुसार 'इनर्जी ब्याङ्किङ' भनेको नेपालमा बढी उत्पादन भएका बेला भारतलाई बिजुली दिने र भारतलाई बढी भएका बेला नेपालले लिने गरि गर्न लागिएको विद्युत  वितरणको व्यवस्थापन हो।

यसलाई कतिपयले गाउँघरमा चलनचल्तीमा रहेको 'ऐँचोपैँचो प्रणाली'सँग समेत तुलना गर्ने गरेका छन्।

यो व्यवस्था अनुसार बिजुली आदान-प्रदान हुँदा बढी लिइएको वा दिइएको बिजुलीको छुट्टै हिसाब हुने विज्ञहरू बतउँछन्।

त्यस्तै उत्पादन लागत र समय अनुसार भाउमा तलमाथि हुन पनि सक्नेछ।

यस्तो प्रणाली अपनाएका कतिपय मुलुकहरूले स्वचालित रूपमा बिजुलीको भाउ तलमाथि हुने व्यवस्था समेत गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपालले 'इनर्जी ब्याङ्किङ'को विस्तृत प्रणाली भन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े विकास गर्न बाँकी नै रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

दुधकोशी नदी।

नेपाललाई के फाइदा?

उर्जा विज्ञ र जलविद्युत उत्पादकहरूका अनुसार भारतसँग 'इनर्जी ब्याङ्किङ' सम्झौता हुनुले नेपालको विद्युत व्यापारमा धेरेखाले फाइदा पुग्ने देखिन्छ।

१.  बजार पहुँच

'इनर्जी ब्याङ्किङ' सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो फाइदा नै भारतमा नेपाली जलविद्युतको पहुँच विस्तार हुनु रहेको कतिपयको धारणा छ।

यो सम्झौतापश्चात् नेपालमा उत्पादन भएको सबै बिजुलीको खपत कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता हुने छैन।

नेपाल र भारतमा बिजुली खपतको शैली ठीक विपरित रहेकाले पनि नेपालि बिजुली भारतमा सजिलै बिक्री गर्न सकिने बताइन्छ।

जलस्रोत मामिलामा रिपोर्टींगका अनुभवी एक पत्रकार विकास थापा भन्छन्, "नेपालमा जाडोमा धेरै बिजुली खपत हुन्छ भने भारतमा गर्मीमा। 'इनर्जी ब्याङ्किङ' सम्झौता भएपछि नेपालमा बढी भएका बेला भारतमा बिजुली पठाउन र नेपालमा कम भएका बेला ल्याउन निक्कै सहज हुनेछ।"

यो नेपालको बिजुलीलाई भारतीय बजारमा निर्वाध पहुँचको अवसर दिने सम्झौता हुने थापाको दाबी छ।

अधिकारीहरूका अनुसार अबको केही वर्ष भित्रै नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने भएकाले त्यसको खपत कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता अहिले देखि नै शुरू भइसकेको छ।

अब त्यस्तो चिन्ता नहुने थापाको तर्क छ।

२. बिजुली खेर जाँदैन

कतिपय व्यवसायी र विज्ञहरू के भन्छन् भने 'इनर्जी ब्याङ्किङ'को व्यवस्थापछि अहिले जस्तो नचाहिएका बेलाको बिजुली खेर जाँदैन।

हाल बिजुली धेरै खपत हुने समयमा नेपालमा विद्युत अपुग हुने गर्छ।

त्यसलाई पूर्ति गर्न भारतबाट आयात भइरहेको छ।

तर राति १२ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्मको बिजुली खपत कम हुने समयमा ५० देखि १ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

'इनर्जी ब्याङ्किङ'को व्यवस्थापछि स्वचालित रूपमा बिजुलीको आपूर्ति र खपतको हिसाब हुने गरेकाले कुनै पनि मुलुकले अहिले जस्तो बिजुली खेर फाल्नु पर्दैन।

३. क्षेत्रीय व्यापारको ढोका खुल्छ

'इनर्जी ब्याङ्किङ'का लागि नेपाल र भारत सहमत भएपछि स्वत: यसले क्षेत्रीय उर्जा व्यापारका लागि ढोका खोल्ने कतिपयको तर्क छ।

केही समयअघि नेपाल र बाङ्लादेशबीच उर्जा बिक्री सम्झौता भएको छ।

त्यसमा भारतका कारण समस्या हुने कतिपयको शंका रहने गरेको छ।

तर 'इनर्जी ब्याङ्किङ' सम्झौता भएपछि भने भारतले नेपालमा बढी भएको बिजुली बाङ्लादेश पठाउन सहयोग गर्ने विज्ञहरू...


बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेर समझदारी उल्लंघन गरेको दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बताएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

स्थायी कमिटीका अधिकांश नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन माग गरिरहेका बेला ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ।

असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले उक्त कदमलाई अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गरी सत्ता लम्ब्याउने प्रधानमन्त्रीको रणनीतिका रूपमा बुझेजस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

दिनभरका बैठक

स्थायी कमिटीभित्रको समिकरणमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा देखिँदा बिहानैबाट विभिन्न समूहका नेताहरूले सहमति कायम गर्न अलग अलग भेटवार्ताहरू गरेका थिए।

ओली निकट नेताहरूले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनको निवासमा गएर भेटेका थिए।

त्यसपछि स्थायी कमिटीका नेताहरू बैठकका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा हुँदा प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई शीतलनिवासमा भेट्न पुगेका थिए।

त्यहाँबाट फर्कि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एर उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए जसले संसदको जारी अधिवेशन बिहीबार साँझबाट नै अन्त्य गर्ने निर्णय लियो। कतिपय मन्त्रीहरूसमेत बैठकस्थलमा पुग्न नभ्याउँदै उक्त निर्णय गरिएका विवरण आएका छन्।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाझ चलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक रोकेर प्रचण्ड सहितका नेताहरू ओलीलाई भेट्न गएका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस लगत्तै संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेकी थिइन्।

अधिवेशन अन्त्यपछि थप आशंका

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउने र संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय पार्टीका दुइ अध्यक्षबीच भएको भनिएको समझदारीको विरूद्धमा रहेको छ।

उनले भने, “बिहान भएको समझदारी सरकारको निर्णयले उल्लंघन गरेको कुरा अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर गर्नुभयो। तर प्रधानमन्त्रीले निर्णय भइसकेको र त्यसले केही गर्दैन भन्ने जानकारी गराउनुभयो।”

उनले थपे, “यहि परिस्थितिको बीचमा पार्टी एकता गम्भीर संकटमा पुग्न लागेको त होइन भन्ने गम्भीर चासो सहित आजको बैठकले पार्टी एकतालाई हरहालतमा रक्षा गर्न र सुदृद्ध गर्न अनि पार्टी, सरकार र राष्ट्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरि अघि बढ्न आपसी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका कारण स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ।”

उनका अनुसार शनिबार स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि शीर्ष नेताहरूले विभिन्न चरणमा सम्वादहरू गर्नेछन्।

प्रवक्ता श्रेष्ठले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो कि भन्ने आशङ्का निम्त्याएको पनि बताए।

राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश ल्याइन सक्ने भन्दै त्यसप्रति समर्थन नहुने धारणा राखेका थिए।

स्थगित भएको स्थायी कमिटी पुन: सुरू भएपछि प्रचण्डले राष्ट्रपतिले अध्यादेश नआएको र प्रधानमन्त्रीले ल्याउने कुरा नभएको धारणा राखेको जानकारी गराएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।

तर ओली पक्षका नेताहरू अध्यादेश ल्याइन लागेको भन्ने आशङ्का गलत रहेको बताउँछन्।

नेता रघुबीर महासेठले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने कुरालाई लिएर पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको भनेर आशङ्का गरिन नहुने बताए।

कमिटी सदस्य महासेठले भने,“अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दैमा अध्यादेश ल्याउन त्यसो...


बिहीवार दिउँसो त्यो टोलीका तीनै महिला आरोही सगरमाथाको शिखरमा उभिए, तर भारतको ओडेशाकी कल्पना दाश जीवितै तल झर्न सकिनन्।

उनी बिहिवार दिउँसो १२.३० बजेतिर नेपालका ग्याल्बो तामाङ र पेम्बाछिरीसँगै सगरमाथाको शिखरमा पुगेका उनीहरूको आरोहण व्यवस्थापन गर्ने ड्रिमर्स डेस्टिनेशन ट्रेक्सले जनाएको छ।

भारतकी कल्पना दाश, नेपालकी कान्छीमाया तामाङ र चीनकी लियामु मा सामेल त्रिदेशीय महिला टोलीको ध्येय "आपसी मैत्रीभाव र महिला सशक्तीकरण"को सन्देश फैलाउनु थियो। उनीहरूको टोलीलाई नेपाल सरकारले 'नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०' लेखिएको एक तुल पनि दिएको थियो।

कामिरिता शेर्पा २४औँ पटक सगरमाथा चुचुरोमा

सगरमाथाबाट शव ल्याउन किन गाह्रो?

कठिन शिखर यात्रा

नेपाली शेर्पा सहयोगीको साथमा ५२ वर्षीया कल्पना दाश सगरमाथाको शिखर पुगिन्। "उनको सहयोगीहरूका अनुसार कल्पना शिखरमा पुगेर निकै उत्साहित बनिन् र रमाइन्," सगरमाथा आधार शिविरमा खटिएका पर्यटन मन्त्रालयका सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने।

तर उनको खुशी धेरै बेर टिक्न पाएन। उनी शेर्पाहरूको सहयोगमा तल फर्किँदै थिइन्। तर शिखरबाट तल झर्ने क्रममा चौथो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

शिविरभन्दा माथि नै करिब ८,००० मिटरको उचाइमा कल्पना दाशले ज्यान गुमाएको बताइएको छ।

"उनको शरीरमा कुनै पनि तागत नभएर 'एनर्जी लस' भएर उनको ज्यान गयो," सम्पर्क अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिँदै भने। त्रिदेशीय टोलीमा रहेका चिनियाँ र नेपाली महिला आरोहीहरू भने सफल आरोहणपछि आधार शिविर फर्किएको उनले बताए।

कल्पना दाशको योजना के थियो?

गत वैशाख ३ गते काठमाण्डूबाट सगरमाथातर्फ लाग्नु अघि कल्पना दाशले बीबीसीलाई आफ्नो गोप्य योजना सुनाएकी थिइन्। त्यो हो: सगरमाथाको शिखरमा पुगेर सारी लगाउने।

उनले बीबीसीसँग भनेकी थिइन्, "मैले अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च शिखर (कोशिउज्को)मा पनि सारी लगाएको थिएँ। म यसपटक सगरमाथाको शिखरमा पुगेर सारी लगाउँदै छु।"

सारी लगाएर के सन्देश दिन खोज्नु भएको हो? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेकी थिइन्, "सारी भारतीय र यस क्षेत्रका अन्य देशका महिलाको पहिचान हो। म सारी लगाउने महिलाले जस्तो सुकै कठिन काम पनि गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु।"

"तर," उनले सचेत गराउँदै भनेकी थिइन्, "यो कुरा अहिलेलाई गोप्य नै राख्नु होला। समाचारमा नलेख्नु होला। म सफल भएपछि मात्र लेख्नु होला।"

उनका आरोहण सहयोगीका अनुसार उनले आफ्नो त्यो धोको पूरा गर्न सकिनन्। "त्यहाँ माथि कसरी सारी लगाउने? उनलाई माथि टुप्पोमा पुग्न नै साह्रै मुश्किल परेको  थियो," दाशका आरोहण सहयोगी फुर्वा तेन्जिङ्ग शेर्पाले बीबीसीलाई बताए।

तर उनको असामयिक देहावसानले पर्वतारोहण जस्तो साहसिक गतिविधिको क्रममा मानवले भोग्नु पर्ने जोखिम फेरि एकपटक छर्लङ्ग बनाइदिएको छ।

मानवीय क्षति

पर्यटन विभागका अनुसार यो वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्ने क्रममा विगत करिब एक साताको अवधिमा कम्तीमा सात जनाको ज्यान गइसकेको छ।

ती मध्ये चार जना भारतीय आरोही छन्। एक जना आरोही नेपाली हुन् भने एक जना अमेरिकी छन्। सगरमाथा आरोहण लगत्तै अर्का ब्रिटिश आरोहीको पनि ज्यान गएको खबर छ।

सगरमाथा नजिकैको लोत्से हिमालमा एक आरोहीको ज्यान गएको खबर छ।

त्यस्तै मकालु हिमालमा दुई आरोहीको ज्यान गएको छ भने एक जना हराइरहेका छन्। त्यसअघि मे १५ तारिखमा कञ्चनजङ्घा हिमालमा दुई आरोहीको ज्यान गएको थियो।

ओडेशाकी कल्पना दास (दायाँ) शिखरमा सारी लगाउने योजनामा थिइन्। आधार शिविरमा खिचिएको तस्बिर

भारतमा दु:ख व्यक्त

भारतको ओडिशा राज्यको भुवनेश्वरमा बसोबास गर्ने कल्पना दाशले सन् २००४ र सन् २००६मा...


बिहीवार दिनभर टर्कीले हवाई हमला तथा गोलाबारी गर्‍यो।

कुर्दहरूका अनुसार ९ गैरसैनिक मारिएका छन्।

टर्कीपट्टिको नगरमा कुर्दहरूले हमला गरेका छन्। एक शिशु सहित कम्तीमा ३ जनाको ज्यान गएको छ।

गैरसैनिकको भागाभाग

मुख्य निशानामा सिमाना नजिकैको दुई नगर तल अब्याद तथा रस अल-ऐन रहेका छन्।

टर्कीको सेनाले ती दुवै नगरलाई घेराबन्दी गरेका छन्।

युद्धका कारण ६० हजारभन्दा धेरै मानिस त्यहाँबाट भागेका छन्।

सहायता संस्थाहरूका अनुसार त्यसरी विस्थापित हुनेको सङ्ख्या लाखौँ पुग्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार समितिका अनुसार ६४ हजार मानिसले आफ्नो घर छाडेर भागिसकेका छन्।

युकेस्थित पर्यवेक्षण समूह सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्युमन राइट्सले पनि उस्तै सङ्ख्या बताएको छ।

उद्धार समितिका मिस्टी बस्वेलले भनिन्, "यदि हमला जारी भए तीन लाख मानिस विस्थापित हुन सक्छन्।"

मर्सी कोरसहित अन्य १४ मानवीय सहायता संस्थाहरूले सो सङ्ख्या साढे चार लाख पुग्न सक्ने बताएका छन्।

रस अल-ऐनका एकजना बासिन्दा सेभिनाजले बीबीसीलाई बिहीवार बिहान भने, "म मेरो बिरामी आमासँग नगरभन्दा बाहिर छु। मेरो भाइ नगरमै छ। कसैका लागि सुरक्षित ठाउँ छैन। म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लाई डर छ मैले यो नगर अब अन्तिम पटक देख्दैछु।"

अन्तर्राष्ट्रिय दबाव

टर्कीलाई हमला रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको छ।

टर्कीले कुर्दिश मिलिसियालाई हटाएर सो क्षेत्रमा सिरियाली शरणार्थीका निम्ति सुरक्षित क्षेत्र बनाउन चाहेको बताएको छ।

टर्कीले कुर्दिश मिलिसियाहरूलाई टर्कीविरोधी विद्रोह समर्थन गर्ने आतंकवादी मान्छ। सिरियन डेमोक्र्याटिक फोर्स एसडिएफका ती कुर्दिश समूहले सिमानाका नगरमा नियन्त्रण गर्छन्।

इस्लामिक स्टेट आइएसविरुद्धको लडाइँमा एसडिएफले अमेरिकाको साथ दिएको थियो।

तर राष्ट्रपति ट्रम्पले सो क्षेत्रबाट अमेरिकी फौज फिर्ता लैजाने निर्णय गरेपश्चात् टर्कीले त्यहाँ आक्रमण गरेको छ। एसडिएफले त्यसलाई धोका भनेको छ।

अमेरिकामा ट्रम्पकै पार्टी रिपब्लिकनका नेताहरूले पनि राष्ट्रपतिको निर्णयले टर्कीलाई आक्रमण गर्न बाटो खुलेको भनेर आलोचना गरेका छन्।

वाशिङ्गटनले के गर्ला?

कुर्दिश फौजले सो क्षेत्रमा हजारौँ आइएस लडाकूलाई बन्दी बनाएर राखेका थिए। युद्धमाझ ती बन्दीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो प्रकट गरेका छन्।

वाशिङ्गटनमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै भनेका छन् कि टर्कीका पछिल्ला कदमबाट उब्जिएका समस्या समाधान गर्न उनी या त सैन्य हस्तक्षेप गर्न वा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन वा टर्की र कुर्दबीच मध्यस्थता गराउन सक्छन्।

पछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले तेस्रो विकल्पचाहिँ आफ्नो रोजाइ रहेको बताए।

अमेरिकी सिनेटमा दुवै दल मिलेर टर्कीमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउँदैछन्।

कानुन मस्यौदामा सामेल नेताहरूका अनुसार कुनै पनि आर्थिक प्रतिबन्धको निशानामा टर्कीका नेताहरू पर्नेछन्।


बिहीवार दुई पक्षबीच भएको सम्झौता अनुसार अनुमानित १ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँको सो आयोजना निर्माणका लागि ७५ प्रतिशत थ्री गोर्जेज् र २५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने भएका छन्।

थ्री गोर्जेज्‍सँग भएको सम्झौताले लामो समयदेखि अड्किएको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको ढोका खोलेको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुको बताएका छन्।

लामो समयसम्म अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले काम अघि नबढाएपछि झण्डै ५ वर्षअघि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको सरकारी कम्पनी थ्री गोर्जेज्‌लाई दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो।

संयुक्त लगानी

तर पछिल्लो समय उक्त कम्पनीले पनि आयोजना निर्माणका लागि चासो नदेखाएको भन्दै सरकारले ताकेता गरिरहेका बेला बिहीवार संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो।

विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले भने, "संयुक्त लगानीमा काम गर्ने भएका छौं। यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २५ प्रतिशत शेयर हुने छ भने थ्री गोर्जेज्‌को ७५ प्रतिशत रहने छ। अब संयुक्त निर्माण कम्पनी दर्ताको लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाइने छ।"

सम्झौतामा थ्री गोर्जेज्‌को ७५ प्रतिशत शेयरबाटै प्रभावित क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्षेत्रका मानिसहरुलाई अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत शेयर दिइने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

त्यसका अतिरिक्त उक्त कम्पनीले चाहेमा थप १४ प्रतिशतसम्म शेयर नेपाली लगानीकर्तालाई दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानीका लागि उसले रकम जुटाउन समस्या परेमा चिनियाँ कम्पनीले सघाउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

अन्योल

बिहीवारको सम्झौताले अब पश्चिम सेती निर्माणको अन्यौल हटेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

उनले भने, "चिनियाँ भरपर्दो कम्पनी भएको र नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि संलग्न रहेको र लगानी सुनिश्चित रहेकाले आयोजनाबारेका अन्योल हटेको छ।"

निर्माण शुरु भएको ६ वर्ष ७ महिनामा सक्ने लक्ष्य रहेको उक्त आयोजना, जलाशययुक्त भएका कारण बाँध निर्माण तथा वस्ती स्थानान्तरण, अनि मुआब्जा वितरण लगायतका थुप्रै चुनौती रहेको बताइन्छ।


बिहीवार नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले छैटौँ नेपालीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखा परेको बताएका हुन्।

उनले काठमाण्डूको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण अनुसार छैटौँ व्यक्तिमा कोभिड-१९ पोजिटिभ देखिएको बताए।

देवकोटाले भने, "चैत ४ गते दोहाबाट काठमाण्डू आएको QR 652 उडानमा आएका अर्का व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको हो। पहिला नै उक्त उडानमा आएका दुई जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो।"

"कोभिड-१९ पोजिटिभ देखिपछि गर्ने कार्यहरू चिकित्सक र हाम्रा प्राविधिकहरूले गर्न थाल्नुभएको छ। यो भन्दा विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ।"

उपचार

अधिकारीहरूका अनुसार यसअघि नेपालमा देखिएका कोभिड-१९ सङ्क्रमणका पाँचैवटा घटनामा विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरू जोडिएका छन्।

नेपालमा हालसम्म १,१ ८४ जनामा कोभिड-१९ को परीक्षण गरिएको छ। त्यसमध्ये १,१७८ मा सङ्क्रमण नदेखिएको र पाँच जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ।

पहिलो सङक्रमण वुहानबाट फर्किएका नेपालीमा देखिएको थियो र अधिकारीहरूका अनुसार उनी उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्।

दोस्रो सङ्क्रमण फ्रान्समा अध्ययनरत कतार एअरवेजबाटै नेपाल आएकी १९ वर्षीया विद्यार्थीमा देखिएको थियो।

उनीसँग जहाजमा यात्रा गरेका सबै १५८ जना नेपालीको खोजी कार्य अघि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

तेस्रो सङ्क्रमित व्यक्ति खाडी मुलुकबाट आएका एक पुरुष थिए भने चौथो व्यक्ति २० मार्चमा यूकेबाट दुबई हुँदै दिल्लीबाट विस्तारा एअर चढेर नेपाल आएको बताइएको थियो।

उनको धनगढीमा उपचार भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका थिए। सङ्क्रमण देखिएकी पाँचौ नेपाली बेल्जियमबाट कतार हुँदै आएकी महिला थिइन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले पछिल्लोसहित QR 652 जहाजमा आएका तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको बिहीवारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।


बिहीवार प्रकाशित परिणामअनुसार कुल १७ हजार पाँच सय ८० जना विद्यार्थी 'ए प्लस' श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका बताइएको छ। यो सङ्ख्या गत वर्षको भन्दा तीन हजारले बढी हो।

यो वर्ष पहिलो पटक सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत एसईई भएको हो।

कुल परीक्षार्थी चार लाख ७५ हजार तीन जना रहेको कार्यालयले बताएको छ। त्यसमध्ये छात्राको सङ्ख्या छात्रहरूको सङ्ख्याभन्दा केही बढी छ।

कुन श्रेणीमा कति?

कार्यालयद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार उत्तीर्ण विद्यार्थी र तिनको श्रेणी विभाजन निम्म अनुसार रहेको छ:

कसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा?

एसईईको नतिजा विभिन्न वेबसाइट र मोबाइल सन्देश एसएमएसबाट हेर्न सकिन्छ।

शिक्षासम्बन्धी सरकारी निकायहरूका निम्न वेबसाइटहरूमा हेर्न सकिन्छ:

त्यसैगरी नेपाल टेलिकमले विगतमा झै आफ्नो वेबसाइटमा एसईईको नतिजा राख्ने बताएको छ।

नेपाल टेलिकमकै १६०० मा फोन गरेर दिइएको निर्देश अनुसारको आफ्नो नतिजा थाहा पाउन सकिन्छ।

एसएमएसबाट भने १६०० मा अङ्ग्रेजीमा एसईई र सिम्बोल नम्बर पठाएर नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ।

एसईईको चासो

ग्रेडिङ र प्रादेशिक शिक्षा प्रणालीमा गएपछि विगतमा जस्तो चासो नभएको भनिए पनि आम नागरिकमा एसईईको नत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िजाप्रतिको आकर्षण कायम नै छ।

सामाजिक सञ्जालहरूले धेरैले एसईई नतिजाका लिएर टिप्पणी गर्ने र आफ्नो बेलाको परीक्षा एवम् नतिजा सम्झने गरेका छन्।

कतिपयले भने यो अवसरलाई व्यङ्ग प्रयोग गर्ने मौकाका रूपमा समेत उपयोग गरेका छन्।


बिहीवार फेसबुकले दीर्घकालीन रूपमा नै आफ्नो श्रमशक्तिलाई घर बसेरै काम गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएको छ।

न्यूजील्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनले यसै साता हप्तामा चार दिन काम गर्दा त्यसले देशको पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताएकी थिइन्।

अधिकारीहरूले बिस्तारै कोरोनाभाइरसको लकडाउन खुकुलो बनाउँदै गर्दा धेरै रोजगारदाताहरूले कर्मचारीलाई काम गराउने नयाँ तरिकाको खोजी गरिरहेका छन्।

घरबाटै काम गर्ने विकल्प

फेसबुकका स‍ंस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी मार्क जकरबर्गले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई ‘घर बसेरै काम गर्न मिल्ने गरी’ जुलाईबाट रोजगारीका अवसरहरू खुला गर्ने बताएका छन्।

उनले फेसबुकका आधा कर्मचारीले आगामी पाँचदेखि १० वर्षमा कार्यालय बाहिरबाटै काम गर्ने अपेक्षा गरेको बताए।

प्रविधि कम्पनीहरूले विभिन्न किसिमका कदमहरू चालिरहँदा ट्विटरसहितका कम्पनीले कर्मचारीहरूले  चाहेमा सदैव घरबाट काम गर्न सक्ने बताएका थिए।

सामाजिक दूरीसम्बन्धी नयाँ नियमहरू कतिपय कम्पनीहरूले लागु गरिरहँदा यस्तो नीतिले कार्यालय आउन धक मानिरहेका व्यक्तिहरूलाई राहत दिने ठानिन्छ।

प्रधानमन्त्री आर्डनले देशको अर्थतन्त्रलाई प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रोत्साहन गर्न एवम् काम र जीवनबीच सन्तुलन मिलाउन हप्ताको चार दिन काममा लगाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।

उनले भनेकी छन्, “मैले धेरैजना व्यक्तिहरूले हामी पनि हप्ताको चार दिन मात्रै काम गरौँ भनेर सुझाव दिइरहेको सुनेको छु।"

"अन्तत: यो रोजगारदाता र कर्मचारीले टुङ्गो लगाउने विषय हो। तर मैले भनेजस्तै हामीले कोभिड - १९ का बारेमा र लचिलो भएर घरबाटै काम गर्ने विषयमा धेरै कुरा सिकिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ त्यसबाट थप उत्पादनशील हुन सकिन्छ।”

ठूला प्रविधि कम्पनीको अग्रसरता

प्रविधिसम्बन्धी अग्रणी कम्पनी माइक्रोसफ्टले अघिल्लो वर्ष जापानमा हप्तामा चार दिन काममा लगाउने रणनीति परीक्षण गरेको थियो।

त्यसबेला कर्मचारीले दिएका सुझाव र उत्पादनका हिसाबले त्यसलाई सफल ठानिएको थियो। कार्यालयहरू बिस्तारै खुल्दै जाँदा अब ‘मिश्रित खालको रणनीति’ लागु गर्ने उसको भनाइ छ।

माइक्रोसफ्टका एक प्रवक्ताले आगामी अक्टोबरबाट अधिकांश कर्मचारीहरूलाई घरबाटै काम गर्ने विकल्प दिइने बताए।

कुन कम्पनीले कस्तो परिवर्तन गरेका छन्?

लचिलो र दीर्घकालीन रूपमा कामको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रविधि कम्पनीहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्:

विकल्प छैन

घरबाट काम गर्ने र हप्तामा काम गर्ने दिन घटाउने दुवै अवधारणाको मानव स‍ंशाधनका विज्ञहरूले सामूहिक रूपमा मानिसहरूलाई काममा फर्काउनुको विकल्प भन्दै स्वागत गरेका छन्।

सिङ्गापुरस्थित एक परामर्शदाता एलिन अबराहम भन्छन्, “यसले मानिसहरूलाई कामको र जीवनको सन्तुलन अझ मिलाउने अवसर दिन्छ।

"विद्यार्थीहरू, आमाहरू र सन्तानसँग बढी समय बिताउन इच्छुक अभिभावक वा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकाहरूलाई यसले सजिलो बनाउँछ।”

उनले कोभिड-१९ पछि रोजगारदाताहरूले कामदारहरूका हकमा लचिलो व्यवस्था लागु गर्ने उपाय पहिल्याउन सके मानव स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले त्यो ठूलो विजय हुने बताए।

बाहिरबाटै काम गर्न सकिने खालको व्यवस्था लागु गर्न सकिए कम्पनीहरूले कार्यालयको क्षेत्रफल व्यवस्थापनमा गरिरहेको खर्च पुनर्विचार गर्न सक्नेछन्।

मास्टरकार्डले अहिले आफ्ना केही कार्यालयहरूलाई थप चुस्त बनाउने सोचिरहेको छ भने फेसबुकले अमेरिकाभरि साना कार्यालयहरू स्थापना गर्ने योजना बुनिरहेको छ।

नयाँ वास्तविकता

व्यापार क्षेत्रका अगुवाहरूले घरबाटै काम गर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याइसकेका छन् र लचिलो किसिमका व्यवस्थापनमा पनि जुम र गुगल मीटजस्ता...


बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै निजी अस्पताललाई कोभिड-१९ सङ्क्रमितहरूको मात्रै उपचार गर्ने अस्पतालका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय करिब चार महिनाअघि नै आफूहरूले प्रस्तावका रूपमा सरकार समक्ष पेस गरेको भए पनि समयमै सरकारले पहल लिन नसकेको आरोप निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूको सङ्गठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्सटच्यूसन अफ नेपाल (अफिन)ले जनाएको छ।

सरकारी पहलप्रति सकारात्मक रहे पनि कारबाही गरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच भने गलत रहेको अफिनका अध्यक्ष वसन्तकुमार चौधरीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

के छन् निर्णय?

सङ्घीय राजधानीसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम बढेसँगै सरकारले कोरोनाभाइरसको लक्षण भएका अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरूको उपचारका लागि जुनसुकै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू, निजी शिक्षण अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालहरूबाट समेत सेवा सञ्चालन गराउने गरी कदम चालेको हो।

उक्त कार्यमा असहयोग र बाधा विरोध गर्ने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने मन्त्रि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

परिषद् निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।

ठूलो महामारीमा रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाका सबै व्यवस्था र संयन्त्र परिचालित गर्नुपरेको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले बताए।

पछिल्लो समय काठमाण्डूसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम बढेको छ

शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै खतिवडाले सुविधाको उपचार मात्रै गर्ने असुविधाको उपचार गर्दिनँ भन्ने छुट नरहेको र त्यस्तो गरिए सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष पूरा नहुने बताएका थिए।

"सरकारी, सामुदायिक, निजी अनि सहकारी सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरूको समान जिम्मेवारी र समान जबाफदेहिता हुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक परे केही निजी क्षेत्रका र सामुदायिक क्षेत्रका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ," उनले भने।

"त्यसलाई पालना गर्ने काम सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको हुनेछ। यसलाई आदेशको अङ्गका रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ यो निर्णय गरिएको हो।"

'मिलेर बढ्नुको विकल्प छैन'

काठमाण्डूस्थित निजी क्षेत्रको नर्भिक अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका अफिनका अध्यक्ष चौधरीले पछिल्लो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भए पनि त्यो भाषा पहिलेदेखिनै सरकारी अधिकारीहरूले दोहोर्‍याउने गरेको बताउँछन्।

अहिलेको परिस्थितिमा सँगै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा कारबाहीबाट समस्या समाधान नहुने बताउँछन्।

"यी हामीले नै चार महिनाअघि राखेका प्रस्तावहरू हुन। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म मतलब नै भएन। योजना भन्ने कुरा हाम्रो प्रणालीमै छैन। अन्तिम अवस्थामा मात्रै विकल्पबारे सोच्न थाल्छौँ," उनले भने।

"कारबाहीको भय देखाएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच छ भने यो गलत छ।"

चौधरी अफिनले शुक्रवार मात्रै विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्तामा बोलाउन र सँगै निकास खोज्न आग्रह गरेको बताउँछन्।

"अहिलेको बेला सरकारी वा गैरसरकारी अस्पताल भन्ने बेला होइन। स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने संस्थाहरू भन्नुपर्छ सबैलाई। निजी क्षेत्रसँग भएका सबै पूर्वाधार लिएर काम गरौँ। तर योजनाबद्ध रूपमा काम गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो," उनले भने।

आफूहरू सरकारले ल्याएको योजनाभन्दा पनि सबल रूपमा काम गर्न आफूहरू योग्य रहेको उनले दाबी गरे। मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्ध ७० प्रतिशत साधन स्रोत निजी क्षेत्रसँग रहेको उनले दाबी गरे।

सरकारी 'रवैया'माथि प्रश्न

निजी क्षेत्रका...


बिहीवार बिहान ती क्षेप्यास्त्र उत्तर कोरियाको पूर्वमा रहेको ओन्सानबाट प्रक्षेपण गरिएको बताइएको छ।

एक अधिकारीका अनुसार ६ सय ९० किलोमिटर पर पुगेको एउटा क्षेप्यास्त्र नयाँ प्रकारको थियो।

गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग किम जङ-अनले अचानक भेटेपछि उत्तर कोरियाले गरेको पहिलो क्षेप्यास्त्र प्रहार हो।

अमेरिकाले बर्सेनि दक्षिण कोरियासँग गर्ने संयुक्त सैन्य अभ्यासको बारेका उत्तर कोरियाले आक्रामक प्रतिक्रिया दिएपछि यो परीक्षण गरिएको हो।

उत्तर कोरियाले सैन्य अभ्यासले पारमाणिक निशस्त्रीकरण वार्तालाई असर पुर्‍याउन सक्ने बताएको छ।

दक्षिण कोरियाका अनुसार पहिलो क्षेप्यास्त्र बिहान ५:३४ मा र दोस्रो ५:५७ मा प्रक्षेपण भएको हो।

शुरूमा दुवै क्षेप्यास्त्र लगभग ४ सय ३० किलोमिटर पर र ५० किलोमिटर उचाइमा पुगेर सी अफ जापान भनिने पूर्वी समुन्द्रमा खसेको थियो।

तर दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले गरेको विश्लेषणपछि तीमध्ये कम्तीमा एउटा नयाँ प्रकारको क्षेप्यास्त्र भएको बताइएको छ।

जापानका रक्षामन्त्रीले ती क्षेप्यास्त्रहरू जापानी समुन्द्री सीमामा नपुगेको र राष्ट्रिय सुरक्षामा तत्काल कुनै खतरा नपारेको बताएक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा छन्।

उत्तर कोरियाले आगामी महिना हुने भनिएको अमेरिका-दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यासको भर्त्सना गरेको छ र त्यसलाई गत वर्ष किम र ट्रम्पबीच भएको वार्तापछिको संयुक्त वक्तव्यको मर्म विपरीत भएको बताएको छ।

अमेरिका र दक्षिण कोरियाले सो अभ्यासलाई नरोकेपनि त्यसलाई सानो बनाइएको छ।

गत वर्ष, किमले उत्तर कोरियाले पारमाणिक हतियार परीक्षण रोक्ने र अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र परीक्षण नगर्ने बताएका थिए।

तर गत महिना अन्तरिक्षबाट खिचिएका तस्बिरहरूमा पारमाणिक केन्द्रहरूमा काम भइरहेको देखिएको छ।


बिहीवार ब्रिटिश संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा बोल्दै गृहमन्त्री जावीदले उनको मन्त्रालयले गरेको एक पुनरावलोकनले कम्तीमा ४४९ जनालाई आनुवंशिक (डिएनए) परीक्षण गर्न बाध्य पारिएको बताए।

उनले त्यसरी डिएनए परीक्षण गर्न बाध्य पारिएकाहरूमध्ये ५१ जना ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका परिवारका सदस्यहरू तथा र ब्रिटिश सरकारकालागि काम गरिसकेका अफगान नागरिकहरू रहेको पनि बताए।

"त्यो अस्वीकार्य हो र यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन अस्पष्ट वा गलत थियो," उनले भने।

 पुनरावलोकन

ब्रिटिश गृह मन्त्रालयले आप्रवासीहरूलाई डिएनए परीक्षण गर्न बाध्य पार्ने काम गलत भएको भन्दै चार महिना अघि त्यसको पुनरावलोकन सुरु गरेको थियो।

"यस्तो कामबाट प्रभावित सबैसँग म क्षमायाचना गर्न चाहन्छु," उनले भने। "डिएनए परीक्षण गर्ने काम जहिले पनि बाध्यात्मक नभै स्वेच्छिक हुनुपर्दछ।"

उनले त्यसरी डिएनए परीक्षण गर्न बाध्य पारिएका मानिसहरूलाई ब्रिटिश सरकारले क्षतिपूर्ति दिने पनि जनाए।

तर त्यस्तो रकम कति हुनेछ भन्ने चाहिँ उनले खुलाएका छैनन्।

स्वागत

गोर्खा अगुवाहरूले ब्रिटिश गृहमन्त्रीको पछिल्लो ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

घोषणालाई स्वागत गरेका छन्।

बीबीसी न्युज नेपालीसँग कुरा गर्दै गोर्खा सत्याग्रह अभियानसँग आबद्ध एकजना अभियानकर्ता ज्ञानराज राईले ब्रिटिश गृहमन्त्रीले क्षमायाचना गर्नु खुसीको कुरा भएको बताए।

उनले भने, "भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू शिक्षित छैनन्। गरिब छन्। उनीहरुले दुरुस्त कागजपत्रहरू जुटाउन सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा हामीले डिएनए परीक्षण गर्न पनि तयार छौँ भनेर भनेका हौँ। तर यस्तो बाध्यताले अनावश्यक खर्च गरिरहनु परेको थियो।"

आग्रह

उनले ब्रिटिश सरकारले अब भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका अन्य मागहरू पूरा गर्नेतर्फ पनि कदम चाल्नुपर्छ भन्दै यसकालागि पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई आग्रह पनि गरे।

तर ब्रिटिश गृहमन्त्रीले भनेजस्तै ब्रिटेनको अध्यागमन नीतिमा सुधार नहुँदासम्म खुसी भैहाल्ने स्थिति नरहेको जानकारहरु बताउँछन्।

भूतपूर्व गोर्खाहरूका आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आएका लण्डनस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्सका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापाले भूतपूर्व गोर्खाहरूले पेश गरेका नाता प्रमाणित तथा जन्मदर्ता जस्ता कागजात विश्वसनीय छैनन् भन्ने ब्रिटेनको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) को भनाइ गलत भएको बताए।

यसले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको इमान्दारिता तथा विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको पनि उनको भनाइ थियो।

सोलिसिटर थापाले आगामी दिनमा होम अफिसको कार्यप्रणालीमा सुधार आउने आशा पनि व्यक्त गरे।

डिएनए परीक्षण

३० वर्षीय धनबहादुर आले गत जनवरी महिनामा ब्रिटेन आइपुगेका हुन्।

उनले ८१ वर्षीय आफ्ना बुवा नरबहादुर आलेको स्याहारसुसार गर्न ब्रिटेन आउन दिएको आवेदन ब्रिटेनको गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरीदिएपछि आफूले अपिल गरेको बीबीसी न्युज नेपालीलाई बताए।

त्यसपछि धनबहादुरले काठमाडौँमा र उनका बुवाले ब्रिटेनमा डिएनए परीक्षण गराए।

डिएनए परीक्षणको नतिजा मिलेपछि अदालतले उनलाई ब्रिटेन आउन दिन आदेश दियो।

आफ्ना बाबासँग हाल ब्रिटेनको फार्नबरोमा बसोबास गरिरहेका धनबहादुरले यो प्रकृया निकै झन्झटिलो र खर्चिलो भएको बताए।

सोलिसिटर थापाका अनुसार ब्रिटेनको गृह मन्त्रालयले संबन्धित निवेदकले नै डिएनए परीक्षणको खर्च व्यहोर्नुपर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ।

"यसले बाध्यात्मक स्थिति खडा गर्छ र त्यस्तो नीति गलत हो," उनले भने।

माग

आफूहरूप्रति पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएको भन्दै आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका विभिन्न संगठनहरूले १८ वर्ष नाघेका आफ्ना...


बिहीवार भएको सहमतिमा चन्द नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना सबै राजनीतिक विषयहरूको समाधानका लागि संवादको बाटो अपनाउने, राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने, उक्त पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेलगायत विषयहरू छन्।

सहमतिका यी बुँदा हेर्दा प्रतिबन्ध लगाउनु अघिको अवस्था र अहिले सहमति पछिको अवस्थामा केही फरक नभएको राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले बीबीसीलाई बताए।

"यो भनेको त प्रतिबन्ध लगाउनु पूर्वमा फर्किनुबाहेक सरकारको अरू उपलब्धि दखिएन। यी तीन बुँदाले नयाँ प्रगति भएको सङ्केत गर्दैन" राजनीतिशास्त्री खनालले प्रतिप्रश्न गरे, "एक, डेढ, दुई घन्टा बस्दैमा सकिने कस्तो खालको सहमति रहेछ त?"

उनले यो सरकारका लागि नभइ प्रतिबन्ध लगाइएको चन्द समूहका लागि उपलब्धि भएको बताए।

सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा केही दिनअघि वार्ता टोली गठन गरेर चन्द समूहसँग वार्ता गर्ने सहमति गरेको थियो।

शङ्का गर्ने ठाउँ

खासगरी सत्तारुढ नेकपाभित्र पार्टीको आन्तरिक विवाद रहेको र पुनर्स्थापित संसद्को बैठक आह्वान भएका बेला भएको यो सहमतिलाई लिएर शङ्का व्यक्त भएका छन्।

"आफ्नो वैधानिकता, वैधता, नैतिकतामाथि प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रश्न उठेका बेलामा कुनै गम्भीर वार्ता गरेर सरकार गम्भीर सहमतिमा पुग्न सक्छ भन्ने त संसारभरिको इतिहासमा नपत्याउने कुरा हो," राजनीतिशास्त्री खनालले भने।

"त्यसैले आन्तरिक सङ्कटका बेला थप कुनै वैधता आर्जन गर्ने प्रयत्नभन्दा अरू मलाई लाग्दैन।"

प्रचण्ड-नेपाल समूहतर्फका नेता भीम रावलले प्रतिबन्धित पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि बढाउन सहमति जनाउनु आफैँमा सकारात्मक भएको बताए।

तर सरकारका तर्फबाट अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमबीच भएको सहमतिलाई लिएर शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको नेता रावलले बताए।

"प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा जे जस्ता अभिव्यक्ति दिने काम गर्नुभएको छ त्यसले उहाँको हतास मनस्थिति देखिन्छ। हतास मनस्थितिले आन्तरिक रूपमा अन्य कुनै कुराहरू सतहभित्र हुँदैहुँदैन भन्न त सकिँदैन," नेता रावलले भने।

"अहिले जे जति कुरा बाहिर आएको छ। त्यसका लागि शङ्काको लाभ दुवै पक्षलाई दिनु नै उचित हुन्छ।"

'मन नपरेका मानिसले गर्ने टिप्पणी'

बिहीवार भएको सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रवारको कार्यक्रममा सार्वजनिक हुने बताइएको छ।

उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री र नेता चन्द दुवैले एउटै कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

नेता रावलले कुन आशयले अहिले सहमति भयो भन्ने कुरा आउँदा दिनका गतिविधिले देखाउने बताए।

उनले भने, "सत्तारुढ नेकपाभित्रको मतभेद र विवादका सन्दर्भमा खेल्न खोजिएको स्वार्थपरक खेल हो वा साँच्चिकै विद्रोही समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन खोजेको हो भन्ने आगामी दिनमा हेर्नुपर्छ।"

आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबारे प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय गरेका टिप्पणी हेर्दा विद्रोही समूहसँगको सहमतिमा विरोधाभाष देखिएको नेता रावलले बताए।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार तथा सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्य राजन भट्टराईले सरकारको पहललाई राजनीतिक स्वार्थसँग हेर्नु भनेको 'मन नपरेका मानिसले गर्ने टिप्पणी' भएको बताए।

"एउटा द्वन्द्वमा रहेको शक्तिले शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउँछु भनेर सहमति गरेर अगाडि बढ्दा प्रश्न किन उठ्छ?," भट्टराईले भने।

"यो कुनै पार्टीले गरेको होइन। दुई तिहाइको प्रतिनिधित्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमति हो।"

उनले पार्टीभित्रका विवाद सबै राजनीतिक दलभित्र सधैँ रहने गरेकोले यो अनौठो नभएको पनि बताए।


बिहीवार र शुक्रवार गरी एकजना राज्यमन्त्री र दुईजना मन्त्रीहरूसँगको भेटघाट तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि अभिभावकहरूले त्यस्तो बताएका हुन्।

उनीहरूले बिहीवार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतलाई भेटेका थिए भने शुक्रवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेका छन्।

हुबेमा रहेका नेपालीका आफन्तले निराशा व्यक्त गरिरहेका बेला सरकारका प्रवक्ताले चाहिँ त्यहाँबाट नेपालीहरूको उद्धार गर्नका लागि सरकारी संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको बताएका छन्।

हुबेमा रहेका आफ्ना छोराछोरीको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका अभिभावकहरूले बिहीवार स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई भेटेर नेपालीहरूलाई सङ्क्रमित हुनु अघि नै उद्धार गर्न माग गरेका थिए।

'ल्याउने मनस्थिति देखिएन'

शुक्रवार गृह र पराराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटमा सहभागी एकजना नेपाली अभिभावक मोहन खतिवडाले भने, "धेरै ढिलो हुँदा केही दुखान्त खबर पनि सुन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भनेर हामीले खबरदारी गर्न खोजेका थियौँ। हामीलाई प्रत्येक पटक निराश बनाइदैँछ।"

बीबीसीको सम्पर्कमा आएका चीनको वुहानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले अर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ू देशका साथीहरू स्वदेश फर्केपछि आफूहरूलाई झन् मनोवैज्ञानिक त्रास भएको बताउने गरेका छन्।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्कन चाहनेहरूसँग गत शनिवार आवेदन माग गरेको थियो।

आइतवारसम्मका लागि समय दिएर आवेदन माग गरिएकोमा हुबे प्रान्तमा रहेका १८० जना नेपालीहरूले स्वेदश फर्किनका लागि निवेदन दिएका थिए।

तर सरकारले उनीहरू फर्किने समयको टुङ्गो नलाउँदा छटपटी भएको वुहानमा रहेका नेपालीहरूले बताएका छन्।

'सरकार गम्भीर छैन'

त्यहाँ दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भइरहेकाले त्यसबाट आफूहरू निकै चिन्तित रहेको नेपालमा रहेका आफन्तहरूले बताइरहेका छन्।

शुक्रवार गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेकामध्ये अर्की एकजना अभिभावक विमला श्रेष्ठले भनिन्, "हामी लिएर आउँदैछौँ, गर्दैछौँ भन्नुभएको छ, खै! उहाँहरूले त्यस्तो गम्भीररूपमा लिएको जस्तो नै लागेन।"

सरकारी अधिकारीहरूले चाहिँ चीनमा रहेका नेपालीहरूलाई लिएर आफूहरू संवेदनशील रहेको भन्दै अभिभावकहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन्।

वुहानमा पहिला पुष्टि भएका ४२५ सङ्क्रमणमा आधारित

५९ वर्षसङ्क्रमित व्यक्तिको औसत उमेर

८९%सङ्क्रमण भएको कम्तीमा पाँच दिनसम्म अस्पताल भर्ना भएनन्

५६%सङ्क्रमित व्यक्ति पुरुष

५५%नयाँ वर्षअघि भएका सङ्क्रमणको समुद्री खाद्यपदार्थसँग सम्बन्ध

अभिभावकहरूले व्यक्त गरिरहेका चिन्ताबारे सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा भन्छन्, "चीनमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्नका लागि विशेष चासोसाथ निर्देशन दिएपछि हाम्रा संयन्त्रहरू सक्रिय छन्। यसको न्यूनतम व्यवस्था मिलाएपछि ल्याउनलाई कुनै गाह्रो छैन।"

सरकारको भनाइ

कतिपयले नेपाली नागरिकहरूलाई अहिले उद्धार नगर्न चीनले दबाब दिएको हुनसक्ने आशंका गरिरहेका बेला मन्त्री बाँस्कोटाले त्यसलाई खण्डन गर्दै भने, "हामीलाई नेपालीहरूलाई नल्याउनका लागि कसैको पनि दबाब छैन।"

नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याइएपछि चिकित्सकीय निगरानीमा राख्नका लागि काठमाण्डू उपत्यकाभित्र चार स्थान चयन गरिएको बिहीवार अधिकारीहरूले बताएका थिए।

कोरोनाभाइरसले फोक्सोलाई आक्रमण गर्छ

कोरोनाभाइरसका कारण हालसम्म चीनमा मात्रै ६३० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने ३१ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन्।

नेपालमा भने चीनबाट फर्केका एकजनामा मात्र यस्तो सङ्क्रमण भेटिएको छ। उनी पनि निको भइसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

वुहानबाट उद्धार गर्न सरकारसँग गुहार