"हामीसँग अब उक्त रोगको नाम छ," सङ्गठनका प्रमुख टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले जिनिभामा संवाददाताहरूलाई भने, "त्यो कोभिड-१९ हो।"

संयोगवश चीनमा उक्त भाइरसका कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या एक हजार नाघेको भोलिपल्ट उक्त रोगको नामकरण भएको हो।

हजारौँ मानिसहरूमा उक्त भाइरसले सङ्क्रमण गरेको पुष्टि भएको छ। तर नयाँ सङ्क्रमण भएका बिरामीको सङ्ख्या घटिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

डा. गेहब्रेयससले उक्त भाइरसलाई परास्त गर्न यथासम्भव प्रयास गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

कोरोनाभाइरस पदावलीले एउटा भाइरसलाई मात्रै नभएर अहिले फैलिएको समेत विभिन्न विषाणुको समूहलाई जनाउँछ।

इन्टर्न्याश्नल कमिटी अन ट्याक्सनमी अफ भाइरसेसले नयाँ भाइरसलाई सार्स-कोभ-२ नामकरण गरेको छ।

नयाँ कोरोनाभाइरसले फोक्सोमा आक्रमण गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्

यसअघि कसैकसैले उक्त भाइरसलाई 2019-nCoV भन्ने गरेका थिए।

सन् २००२ र २००३ मा फैलिएको सार्स रोगपछि जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा चीनले खेप्नुपरेको यो ठूलो सङ्कट हो।

यो सङ्कट नियन्त्रण गर्न सघाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पठाएको चिकित्साशास्त्रीहरूको टोली बेइजिङ पुगेको छ।

अनुसन्धानकर्ताहर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ूले नामका कारण कुनै देश वा समुदायलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर उक्त भाइरस र त्यसले गराउने रोगको नाम सरल हुनुपर्ने औँल्याएका थिए।

"हामीले कुनै भौगोलिक स्थान, जीव, व्यक्ति वा समुदायलाई इङ्गित नगर्ने तर उच्चारण गर्न सकिने र रोगसँग पनि सम्बन्धित नाम जुराउनुपर्ने थियो,"  डा. गेहब्रेयससले भने।

नयाँ नाम तीनवटा शब्द कोरोना, भाइरस र डिजीज (रोग) र साल २०१९ को संयोजनमा बनाइएको हो।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले डिसेम्बर ३१, २०१९ मा उक्त रोग फैलिएको औपचारिक सूचना पाएको थियो।

चीनमा अहिलेसम्म ४२,००० भन्दा बढी मानिसमा कोभिड-१९ भएको पुष्टि भइसकेको छ।

सोमवार एकैदिन १०३ जनाको मृत्यु भएपछि चीनले हुबे प्रान्तका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई कारबाही गरेको थियो।

विश्वभरिका वैज्ञानिकहरू यो रोगको प्रकोप नियन्त्रण गर्ने उपायबारे छलफल गर्न जिनिभामा भेला भएका छन्।


"हाम्रो जीवनका लागि र्‍यालीमा' नाम दिइएको उक्त प्रदर्शनको नेतृत्व १७ जनाको ज्यान जाने गरी अघिल्लो महिना फ्लोरिडास्थित एउटा विद्यालयमा भएको गोलीकाण्डमा बाँचेकाहरूले गरेका थिए।

वाशिङटनमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बन्दुक राख्न पाउने अधिकार विरोधी र्‍याली आयोजना भएको थियो।

र्‍याली शुरू हुनुभन्दा कैयौँ घण्टाअघि नै मानिसहरू वाशिङटनमा जम्मा भएका थिए।

'बम्प स्टक'सम्बन्धी नयाँ कानूनमा जोड

बन्दुक राख्न पाउने कानूनमा कडाइ गर्न माग

माग

विद्यार्थीहरूले ह्वाइट हाउस र अमेरिकी संसद्लाई ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेको भएपनि राष्ट्रपति ट्रम्प भने वाशिङटन बाहिर निस्किएका छन्।

उनी आफ्नो गल्फ क्लब रिजोर्ट रहेको फ्लोरिडामा छन् जहाँका विद्यार्थीले उनीमाथि बन्दुक राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था अझ कडा बनाउन माग गरिरहेका छन्।

केयौँ शहरमा माइली साइरस, आरियाना ग्राण्डे, पल मकार्टनी जस्ता चर्चित व्यक्तिहरू शिक्षक र विद्यार्थीहरूसँग र्‍यालीमा सहभागी भएका थिए।

'सहभागीहरूले बन्दुकलाई नभइ विद्यार्थीहरूलाई संरक्षण गर' भन्ने माग गरिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए।

'आक्रमण रोक्न शिक्षकलाई हतियार'

प्रतिबन्ध

धेरै क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िशोर-किशोरीले प्रत्येक आमहत्याका घटनापछि व्यक्त हुने सहानुभूतिले आफूहरू वाक्क भएको टिप्पणी गरेका थिए।

शुक्रवार ट्रम्प प्रशासनले अर्धस्वचालित राइफललाई मसिन गनले जस्तै गोली हान्न सकिने बनाउन प्रयोग गरिने बम्प स्टक नामक उपकरणको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

तर अभियानकर्ताहरूले त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन्।

गत फेब्रअरीमा फ्लोरिडास्थित एउटा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भएको गोली प्रहारको घटनामा कम्तीमा १७ जना मारिएका थिए।


#BlockadeWasCrimeMrModi अर्थात् 'नाकाबन्दी अपराध थियो मोदी' भन्ने ह्यासट्याग ट्वीटरमा धेरैले प्रयोग गरेका छन्।

कतिपयले मोदीलाई नेपालमा अभिनन्दन मात्र हैन स्वागत पनि गरिनुहुन्न भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन्।

तीमध्ये केहीले तीन वर्षअघि भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएको भन्दै मोदीले त्यसका लागि माफी माग्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।

जनकपुर र काठमाण्डूमा गर्न लागिएको नागरिक अभिनन्दनबारे पनि धेरैले प्रश्न उठाएका छन्।

नाकाबन्दी ताका आफूले भोगेका दु:खबारे पनि अनुभव साटिएका विवरण सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइन्छ।

तीमध्ये कतिपयले इन्धनका लागि लाम बसेका तस्बिर तथा खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गरेका तस्बिर समेत राखेका छन्। औषधि नपाएको पीडा पनि केहीले साटेका छन्।

कतिपयले मोदीलाई स्वागत गर्ने तयारीलाई 'नेपाली उदारता'को रूपमा व्याख्या गर्दै व्याङ्ग्यात्मक शैलीमा समेत टिप्पणी गरेका छन्।

नाकाबन्दीबारे हाल बाङ्ग्लादेशमा रहेकी युरोपेली सङ्घकी नेपालस्थित पूर्वराजदूत रेन्सी टीरिन्कको ट्वीटरमा पनि टिप्पणी आएको थियो।

तर पछि उनको ट्वीटर 'ह्याक' भएको भन्ने ट्वीट आयो।

(पहिलेको ट्वीटमा 'यस्ता दृश्य ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सजिलै बिर्सिन सकिँदैन' भन्दै 'नाकाबन्दी अपराध थियो' भन्ने जनाउन प्रयोग गरिएको ह्याश्‌ट्यागसहित एउटा तस्बिर आएको थियो। यहाँसमेत प्रकाशित उक्त ट्वीट अहिले हामीले हटाएका छौं)

फरक मत

मोदीको नेपाल भ्रमणबारे जनमत

कतिपयले चाहिँ नाकाबन्दीको विषयलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणाले नेपालीभित्रै एकआपसमा फुट ल्याउन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्।

केहीले चाहिँ  तराई आन्दोलनमा सरकारी पक्षबाट दमन भएको भन्दै त्यसको विरोध गर्न चुनौती दिएका छन्।


#NoBra अभियान दक्षिण कोरियामा सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदैछ

ब्रा नलगाउन चलाइएको #NoBra अभियान सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको छ।

सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा लाखौँ फलोअर रहेको आफ्नो खातामा दक्षिण कोरियाली अभिनेत्री तथा गायिका सुलीले भित्र ब्रा नलगाएको आफ्ना तस्बिर प्रेषित गरेपछि अरूले पनि उनको अनुसरण गर्न थालेका हुन्।

दक्षिण कोरियामा उनी धेरैका लागि ब्रा नलगाउने अभियानको प्रतीक बनेकी छन्। अनि दक्षिण कोरियाली महिलाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन्: ब्रा लगाउनु वा नलगाउनु "व्यक्तिगत स्वतन्त्रता"को विषय हो।

ब्रा नलगाउने अभियान

समर्थन जनाइएका केही सन्देश पाए पनि उनले कतिपय महिला र पुरुषबाट आलोचना खेपिरहेकी छन्।

धेरैले उनलाई सामाजिक सञ्जालमा अरूको "ध्यानाकृष्ट गर्न चाहने" व्यक्तिको रूपमा चित्रित गर्दै जानीजानी उनले उत्तेजना निम्त्याएको आरोप लगाएका छन्।

महिला अभियानलाई आफ्नो ख्यातिका लागि उनले प्रयोग गरेको केही मानिसको भनाइ छ।

"म बुझ्छु कि ब्रा लगाउनु तपाईँको इच्छाको कुरा हो। तर आफ्नो स्तन उठेको देखियोस् भनेर उनी सधैँ कसिएको कमिज लगाएर तस्बिर खिच्न लगाउँछिन्। उनले त्यसो गर्नु नहुने हो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

," इन्स्टाग्राममा एकजना प्रयोगकर्ताले टिप्पणी गरेका छन्।

"तपाईँले ब्रा नलगाएकोमा हामी केही भन्दैनौँ। हामीले यति भनिरहेका छौँ कि तपाईँले आफ्ना स्तनको मुख देखाउनुहुँदैन," अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्।

"लाज मान्नुपर्छ। के तिमी यसरी गिर्जाघर जान सक्छ्यौ? के यसरी नै आफ्ना दिदीबहिनीका श्रीमान्‌लाई वा सासूससुरालाई भेट्न सक्छ्यौ?" र "पुरुषहरूले मात्रै होइन महिलाले पनि यस्तो अवस्थामा असहज महसुस गर्छन्" अरू प्रयोगकर्ताहरूले पोस्ट गरेका छन्।

ह्वासा नामले चिनिने अर्की चर्चित गायिकाले पनि आफ्ना तस्बिर हालेर #NoBra अभियानलाई फेरि चर्चामा ल्याइन्।

स्वतन्त्रता

हङ्‌कङमा साङ्गीतिक कार्यक्रम गरी सोल फर्कँदा ब्रा नलगाई सेतो टीशर्टमा खिचिएको उनका तस्बिर र भिडिओ भाइरल भए।

तर त्यसयता सर्वसाधारण महिलाबीच पनि 'नो ब्रा' अभियान लोकप्रिय भएको छ र यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

दक्षिण कोरियामा महिलाहरूले आफ्नो रुचिमा स्वतन्त्रता खोजेको यो पहिलो घटना होइन।

सन् २०१८ मा 'इस्केप द कोर्सेट' अभियान लोकप्रिय भएको थियो। सो अभियानअन्तर्गत धेरै महिलाहरूले कपाल मुण्डन गराए र शृङ्गार गरेनन्।

विद्रोहको सङ्केतका रूपमा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर प्रेषित गरे।

शृङ्गार नगरी सार्वजनिक रूपमा देखिएकोमा दक्षिण कोरियाली युट्युबर लीना बाएलाई ज्यान मार्ने धम्कीहरू आए

'इस्केप द कोर्सेट'को नारा अवास्तविक सौन्दर्यको मापदण्डको विरोधमा आएको थियो जसले महिलाहरूलाई शृङ्गार गर्न र छालाको स्याहार गर्न घण्टौँ बिताउन बाध्य पार्छ।

बीबीसीसँग कुरा गरेका धेरै महिलाले यी दुई अभियानबीच महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको र सामाजिक सञ्जालमा जसरी फैलिरहेको छ त्यसले एउटा नयाँ सक्रियतालाई सङ्केत गरेको बताएका छन्।

'गेज रेप'

पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिण कोरियाली महिलाहरूले पितृसत्तात्मक संस्कार, यौन हिंसा र शौचालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा पुरुषहरूले राख्ने "जासुसी क्यामेरा"ले निम्त्याएका अपराधहरूको विरोधमा उभिँदै आएका छन्।

सन् २०१८ मा महिलाहरूद्वारा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन भएको थियो जब महिलाहरू सोलका सडकमा निस्केर दशौँ हजार महिलाले जासुसी क्यामेरा राख्ने कार्यविरुद्ध कदम चाल्न आह्वान गरे।

बीबीसीसँग कुरा गरेका केही महिलाले अहिले आफूहरू दोधारको अवस्थामा रहेको बताएका छन्।

उनीहरू ब्रा नलगाउने अभियानलाई समर्थन गर्छन्, तर ब्रा नलगाई सार्वजनिक स्थलमा जाने आत्मविश्वास...


''सबै उपस्थित भएर सर्वसम्मत ढङ्गले जाने भन्ने छ। भोलि जम्मा भएर नागरिकता र कागजपत्र मिलाएर निवेदन लेख्नुपर्‍यो नि,'' नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले बीबीसीसँग भने।

पौडेलका अनुसार त्यसका लागि तयारी सुरु भइसकेको र कानुनविद्‌हरूले लेख्न सुरु गरिसकेका छन्।

''वकिलहरूसँग सल्लाह गरेर मुद्दा लेख्नुपर्‍यो नि,'' उनले भने।

''राजनीतिक आन्दोलन पनि गर्ने हो। संयुक्त एकता पनि अगि बढेको छ। यो लक्ष पुरा गरेरै छोड्छौँ।''

कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एमालेको माधव नेपाल समुहको २६, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १४९ जनाको हस्ताक्षर हिजो राष्ट्रपतिकहाँ बुझाइएको थियो।

तिनै १४९ जनाले संयुक्त रीट हाल्ने निर्णय गरिएको हो।

 शनिवार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले एकताबद्ध भई 'कानुनी र राजनीतिक रूपमा' सरकारको कदमको प्रतिवाद गर्ने टुङ्गोमा पुगेको थियो।

राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद्‌को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी छन्

सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले 'संयुक्त रिट हाल्ने सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुन: पुनर्स्थापित गरिदिने र लोकतन्त्र ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ट्र्याकमा आउने' धारणा राखेका थिए।

आफूहरूले प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबीको बचाउ गर्दै प्रचण्डले थप भने, "संसद्‌भित्रै अर्को विकल्प भएको कुरा हिजो प्रमाणित भएकै थियो। मध्यरातमा बढो अपारदर्शी तरिकाले, निरङ्कुश र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी संसद् विघटन भएको घोषणा गरिएको छ त्यसको प्रतिवाद सडकमा पनि र अदालतमा पनि गरिनेछ।"

नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिनेमा "हामी त्यसप्रति आशावादी छौँ" भनेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ सांसद छन्। त्यस्तै कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका ३२ सांसद छन्।


'अदालतको हिजोको आदेश अनुसार हामीले उहाँलाई बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराएका छौँ,' नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपानेले भने।

अदालतमा उपस्थित गराइएका डा. केसीको बयान प्रक्रिया केहीबेरमा शुरु हुने सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए।

उनले भने, "उहाँको मुद्दा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ। अहिले अर्को मुद्दामा सुनुवाई भइरहेको छ त्यसपछि उहाँको बयान प्रक्रिया शुरु हुन्छ।"

अदालतको आदेशपछि डा. गोविन्द केसी पक्राउ

विरोध र्याली

अदालतको फैसलाविरुद्ध अमर्यादित र अशिष्ट अभिव्यक्ति दिएको भन्दै डा. केसीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा हाजिर गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि सोमवार साँझ उनलाई अस्पतालबाटै पक्राउ गरिएको थियो।

डा. केसीले अदालतको पछिल्ला फैसलाहरू चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने खालको भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको बर्खासीको माग गर्दै सोमवारदेखि अनशन शुरु गरेका थिए।

डा. केसीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा मंगलवार बिहान माइतीघर मण्डलामा उनका समर्थकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन सं... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्थानको डीनमा डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि त्यसको विरोधमा डा. केसीले अदालतको आलोचना गरेका थिए।

पक्राउ परे पनि अनशन भने नतोड्ने उनले बताएका छन्।

डा. केसीको पक्राउलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहररुमा पनि विरोध गरिएको छ।


'अपरेशन वोर्प स्पीड' नाम दिइएको यो योजनालाई उनले दोस्रो विश्वयुद्धका बेला परमाणुअस्त्र बनाउने प्रयाससँग तुलना गरे।

तर उनले खोप बनेन भने पनि अमेरिकीहरूले बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

धेरै विशेषज्ञहरूले एकै वर्षमा कोरोनाभाइरसको खोप बन्न सक्ने विषयमा विश्वस्त छैनन्।

ट्रम्पले के भने?

"यो पूर्ण रूपमा खोपमा मात्रै निर्भर छ भन्ने कुरा मानिसहरूले नसोचून् भन्ने म चाहन्छु," उनले भने।

"खोप भए पनि नभए पनि हामी फर्किन्छौँ। अनि हामी त्यो प्रक्रिया सुरु गर्दैछौँ।"

धेरै रोगविरुद्ध खोप उपलब्ध नभए पनि मानिसले आफैँ सङ्घर्ष गरेर निको हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, "अरूको त खोप नै हुँदैन र ती आफैँ हराँउछन्।"

कस्तो छ अवस्था?

जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण विश्वभरि ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या तीन लाख नाघेको छ।

विश्वभरि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ४५,४२,००० भन्दा बढी छ। कोभिड-१९ बाट निको हुनेहरूको सङ्ख्या शुक्रवार नै १५ लाखभन्दा बढी थियो।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित अमेरिकामा छन्। अहिलेसम्म १४,४२,००० भन्दा बढी सङ्क्रमित रह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेको अमेरिकामा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या ८७,००० नाघेको छ।

अमेरिकामा अतिप्रभावित न्यूयोर्क राज्यमा २८,००० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

मानिसमा दूरी कायम गराउन 'यान्त्रिक कुकुर'


'इन्साइट' नाम दिइएको अन्तरिक्षयानले निकै जोखिमपूर्वक सो रातो ग्रहको वायुमण्डलभित्र प्रवेश गरेको थियो। अवतरण गर्नुअघि त्यो यान प्रतिघण्टा २० हजार किलोमिटरसम्मको गतिमा उडेको थियो।

सो रोबोटजडित यानको सहायताले मङ्गल ग्रहको भित्री भागको अध्ययन गर्ने योजना छ। त्यो सफल भएमा मङ्गल ग्रह पृथ्वीपछि त्यस्तो अध्ययन गरिने दोस्रो ग्रह हुनेछ।

इन्साइट रोबोटले ग्रेनिच समयानुसार १९:५३ बजे मङ्गल ग्रहमा अवतरण गरेको थियो।

अवतरण गर्दा इन्साइट रोबोटले उद्विग्न भएर प्रतीक्षा गरिरहेका वैज्ञानिकहरूलाई शृङ्खलाबद्ध रूपमा सूचना पठाएको थियो।

नासामा हर्षोल्लास

मङ्गल ग्रहमा इन्साइटले सफलतापूर्वक अवतरण गरेको र त्यो सकुशल रहेको पुष्टि भएपछि क्यालिफोर्नियास्थित नासाको प्रयोगशालामा वैज्ञानिकहरूले हर्षोल्लास गरेका थिए।

इन्साइट मङ्गल ग्रहमा अवतरण गरेको दृश्य न्यूयोर्कको टाइम्स स्क्वायरमा देखाइएको थियो

'इन्साइट'का परियोजना प्रमुख टम होफ्म्यानले अन्तरिक्षयान अवतरण गर्ने बेला आफ्नो सासै रोकिएला जस्तो लागेको प्रतिक्रिया दिए।

"यो एकदमै अविश्वसनीय रूपमा भावुक बनाउने क्षण थियो। म र यहाँ भएका हामी सबैजसो व्यक्ति सात वर्षद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेखि यो काममा लागिरहेका छौँ। इन्साइट अवतरण गर्ने सात मिनेटको अवधिमा त मेरो मुटु नै रोकिए जस्तो भयो।"

अवतरण भएलगत्तै त्यो अन्तरिक्ष यानले मङ्गलग्रहको सतहको आफ्नो पहिलो तस्बिर पठाइसकेको छ।

तस्बिरमा मङ्गल ग्रहको अव्यवस्थित भूबनोट देखिएको थियो।

The touchdown confirmation was celebrated by Nasa staff in California

उपकरण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले वैज्ञानिकहरूलाई बधाई दिएको बताइएको छ।

इन्साइट रोबोट यतिबेला मङ्गल ग्रहको भूमध्यरेखानजिक रहेको फराकिलो समथर भूभाग एलिसियम प्लानिसियामा रहेको बताइएको छ।

अवतरण गर्नुअघि इन्साइट २० हजार किलोमिटर प्रतिघण्टा सम्मको गतिमा उडेको थियो।

त्यो यान प्याराशुट र रेट्रो रकेटको सहयताले उत्रिएको थियो।

त्यसमा भूकम्प र जमिनमुनिको तापक्रम नाप्ने कैयौँ युरोपेली उपकरणहरू समेत रहेका छन्।

मङ्गलमा यस्ता घर


'एशिया प्यासिफिक समिट'मा सहभागी हुन नेपाल आएकी म्यान्मारको स्टेट काउन्सिलर आङ सान सु चीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटघाट गरेकी छिन्।

उक्त कार्यक्रममा सहभागी बनेको भन्दै धेरैले सरकारलाई निशाना बनाएका छन् भने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कतिपय नेताहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रश्न उठाएका छन्।

नेकपाका नेता भीम रावलले शुक्रबार ट्विट गर्दै 'कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न नमिल्ने' बताएका छन्।

उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, "राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्‍यो। शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ। नभने सरकारले खोजेर भन्नु पर्छ।"

विरोध

नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण हुनु पूर्व एमालेका उपाध्यक्ष रहिसकेका रावलको उक्त ट्विटलाई नेकपाका अर्का प्रभावशाली नेता घनश्याम भुसालले रिट्विट गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा समिटको प्रमुख आयोजक तथा प्रायोजक 'युनिभर्सल पिस फेडेरेसन' एक धर्मप्रचारक संस्था रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

कतिपयले धर्मप्रचारक र विवादित संस्थाक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो कार्यक्रममा सरकारको सहभागितालाई लिएर पनि प्रश्न गरेका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि उक्त कार्यक्रमको विरोधमा ट्विट गरेका छन्।

कारण

उनले 'राष्ट्रवादको वैशाखी टेकेर सत्तामा पुगेका कमरेडहरूले एउटा धार्मिक एनजीओको लोभमा फसेर देशको छवि रसातलमा पुर्‍याउने भए' भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्।

तर उक्त कार्यक्रमको आयोजक संस्थाको नेपाल शाखाको आधिकारिक वेबसाइटमा भने भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका बेला एउटा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न गएको तस्विर राखिएको छ।

केही नेपाली सञ्चारमाध्यमले पनि उक्त कार्यक्रमको आयोजक संस्थाका गतिविधिहरू विवादास्पद रहेको भन्दै समाचार संप्रेषण गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि धर्मप्रचारक संस्थाको कार्यक्रमा आएकालाई राजकीय स्वागत गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन्।

कतिपयले धर्मप्रचारक भनेर आरोप लगाएको 'युनिभर्सल पिस फेडेरेसन'ले भने आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा विश्व शान्तिका लागि काम गर्ने उल्लेख गरेको छ।

संसारभरका सबै धर्म र समुदायका मानिहरू एउटै परिवार भएकाले विभिन्न धर्म र सम्प्रदायबीच अन्तरसम्वाद गरि शान्ति कामय गर्न काम गर्ने उद्देश्य रहेको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

तर, आलोचकहरूले एउटा खतरनाक धार्मिक पन्थ भनी आरोप लगाउने गरेको 'युनिफिकेसन चर्च'का संस्थापकले नै उक्त संस्थाको सुरुवात गरेकाले त्यसको उद्देश्य शान्ति स्थापना मात्र नभएको बताउने गरेका छन्।

विवाद

यसैगरी उक्त संस्थाका संस्थापक सङ म्योङ मुनले अवैध रूपमा सम्पत्ति कमाएको, परिवारलाई विखण्डन गरेको तथा विशेषगरि कम्युनिस्ट विचारधारा विरुद्ध लागेको आरोपहरू लाग्ने गरेका छन्।

अवैध रूपमा सम्पत्ति कमाएको र कर छलेको आरोपमा सन् १९८० ताका उनी ११ महिना जेल समेत गएको बीबीसीको एक पुरानो रिपोर्टमा उल्लेख छ।

एक आपसमा चिनजान नभएका मानिसहरूलाई समेत भेला भएकै स्थानमा सामूहिक विवाह गराइदिने चलन चलाएका र आफूलाई ईश्वरले पृथ्वीलाई स्वर्ग बनाउन पठाएको भन्ने दाबी समेत उनले गर्ने गरेका थिए भन्ने रिपोर्टहरू आउने गरेका थिए।

संस्थापक विवादमा फसेका कारण नै 'युनिभर्सल पिस फेडेरेसन'बारे समेत विवाद देखिएको ठान्छन्, उक्त संस्थाको नेपाल शाखाको संस्थापक अध्यक्ष रहेका सुरेशराज शर्मा।

बचाउ

काठमाण्डू विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति समेत रहेका उनले भने, "पहिले त्यसबारे धेरै...


'कैयौं' यात्रुहरु सवार भनिएको उक्त चालकविहीन बस सुस्त गतिमा गुडिरहेको एउटा लरीसँग ठोक्किएको थियो।

उक्त दुर्घटनामा कसैलाई चोटपटक लागेको छैन। अधिकारीहरुले लरीका चालकको मानवीय त्रुटिका कारण उक्त दुर्घटना भएको जनाएका छन्।

ती चालकलाई तत्कालै प्रहरीले रसिद दिएको थियो।

'दुर्भाग्य'

उक्त चालकविहीन यात्रु बस अमेरिकाका सार्वजनिक सडकमा पहिलो पटक गुडाइएको त्यस्तो प्रकृतिको सवारी साधन हो।

गुगलको माउ कम्पनी अल्फाबेटले फिनिक्स एरिजोनामा चालक रहित ट्याक्सी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको एक दिनपछि दुर्घटनाको यो खबर आएको हो।

लास भेगसको चालकविहीन बसले नाभ्या नामक कम्पनीले विकास गरेको प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ र त्यसको परीक्षण लण्डनमा समेत भइरहेको छ।

अधिक्तम गति ४५ किलो मिटर प्रति घण्टा रहेको उक्त बसमा बढीमा १५ जना यात्रु चढ्न मिल्छ। साधारणतया उक्त बस २५ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गुड्ने गर्छ।

सिटी अफ लास भेगसका प्रवक्ताले बस र लरी सामान्य रुपमा ठोक्किएको र नियमित जाँचपछि उक्त चालकविहीन बस बिहीवारबाट सञ्चालनमा आउने बताए।

उनले भने, "एउटा गल्लीबाट सामान पुर्याउने ट्रक आइरहेको थियो। उक्त बस ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लरीलाई देखेर रोकियो, उसले गर्नुपर्ने पनि त्यहि थियो। तर दुर्भाग्यवश चालकको मानवीय त्रुटिका कारण ट्रक रोकिएन।"

स्वचालित प्रविधिबाट चल्ने सवारी साधनहरु विगतमा पनि दुर्घटनामा परेका छन्।

उत्तम

अहिलेसम्म आएका विवरणमा लगभग सबै दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि कारण देखिने गरेको छ।

यसै वर्षको सुरुमा उबर नामक कम्पनीले एरिजोनामा चलाएको एउटा स्वचालित गाडी सडकमा रहेको अर्को गाडीका चालकले बाटो नछाड्दा पल्टिएको थियो।

केही स्वाचलित सेवा समेत रहेको टेस्लाको मोडेल एस भनिने अर्को सवारी साधनका कारण सन् २०१६ मा एक जनाको ज्यान गएको थियो।

विज्ञहरुले यस्ता केही घटना भएपनि चालकविहीन प्रविधिका सवारी साधनले सडकलाई थप सुरक्षित बनाउने जिकिर गरेका छन्।

यसै हप्ता आरएएनडी कर्पोरेशनले प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययनले केही कमजोरी रहेका भएपनि चालकविहीन प्रविधिलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने तर्क गरेको थियो।

"चालक रहेका सवारी साधनको विकल्पमा स्वचालित प्रविधिका सवारीसाधनको प्रयोग अझै नगर्नुका कारण ज्यान जोगाउने अवसर गुमिरहेको छ," उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, "राम्रोको सट्टा उत्तमलाई प्रयोग गर्नुपर्छ।"


'कोभ्याक्स' नामक उक्त अभियानका लागि भारतको सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डिया (एसआईआई) सबैभन्दा ठूलो एक्लो आपूर्तिकर्ता हो।

तर मार्च महिनामा निर्यात रोकिएयता उसले योजनाबद्ध रूपमा खोप आपूर्ति गर्न सकेको छैन।

राष्ट्रसङ्घीय बालकोष यूनिसेफले कोभ्याक्स कार्यक्रमका लागि खोपहरू किन्ने र वितरण गर्ने काम गर्छ।

खोप बाँड्न आग्रह

यूनिसेफले जी७ समूहका देशका नेता र युरोपेली सङ्घ ईयूका देशलाई आफूसँग भएका खोपका मात्रा केही अंश बाँड्न समेत आग्रह गरेको छ।

उनीहरू अर्को महिना यूकेमा भेट्दैछन्।

यूनिसेफका अनुसार उसको एउटा समितिको सुझावमा ती समूहका देशहरूले १५ करोड ३० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन सक्छन्।

ती देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई गरिएका खोपका वाचा पूरा गरेरै त्यति मात्रा खोप बाँड्न सक्छन्।

‘एउटा ठूलो चासो’

यो वर्ष सीरमले दुई अर्ब मात्रा खोपमध्ये आधाजसो आपूर्ति गर्नुपर्नेछ।

तर मार्च, एप्रिल र मे महिनामा अहिलेसम्म कुनै आपूर्ति हुन सकेको छैन।

प्रभावस्वरूप जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा १९ करोड मात्रा खोप अभाव हुने ठानिएको छ।

यूनिसेफको कोभ्याक्स आपूर्तिसम्बन्धी संयोजक गिअन गान्धी भन्छन्, “दुर्भाग्यवश ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हामी त्यस्तो अवस्थामा छौँ जहाँ खोपको नयाँ चरणको आपूर्ति कहिले टुङ्गो लाग्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन।”

उनले थपे, “अवस्था सुध्रिएला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ, तर भारतको अवस्था अस्थिर छ…र त्यो एउटा ठूलो चिन्ताको विषय हो।”

यूनिसेफले जी७ देश - क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, यूके र अमेरिकाका साथै ईयूलाई उनीहरूलाई धेरै भएका खोप छिट्टै दान दिन आग्रह गरेको छ।

धनी देशले के गरिरहेका छन्

यूके, अमेरिका र क्यानडासहित विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकलाई चाहिनेभन्दा कैयौँ गुणा खोपको माग गरेका छन्।

फेब्रुअरीमा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यूकेलाई धेरै भएको खोप गरिब देशहरूलाई दान दिइने बताए पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै समयसीमा प्रस्तुत गरेका छैनन्।

अहिलेसम्म भारतको सङ्कटका माझ आफ्ना खोप दान गर्ने फ्रान्स मात्र एक्लो जी७ समूहको देश हो।

यूनिसेफले जी७ देशले आफ्ना २० प्रतिशत मात्र खोप दान दिन सकेमा जुन, जुलाई र अगस्टमा १५ करोड ३० लाख मात्र खोप कोभ्याक्स कार्यक्रमका लागि जुट्ने जनाएको छ।

फ्रान्स र मध्यजुनसम्म पाँच लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ भने आगामी सातामा बेल्जियमले एक लाख मात्रा खोप दिने जनाएको छ। स्पेन, स्वीडन र यूएईले पनि खोप बाँड्ने वाचा गरेका छन्।

महामारीमा मानसिक स्वास्थ्य बिग्रदै

चिन्ता

भारतको अवस्थाले उसको छिमेक र टाढाटाढासम्म डरलाग्दो अवस्था भन्दै चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ।

यूनिसेफकी निर्देशक हेन्रिइटा फोर भन्छिन्, “नेपाल, श्रीलङ्का र माल्दिभ्स…र आर्जेन्टिना र ब्रजिलजस्ता देशमा सङ्क्रमण विस्फोटक रूपमा आएको छ र स्वास्थ्य प्रणाली सङ्घर्षरत छन्।”

“बालबालिका र परिवारले चुकाउनुपर्ने मूल्य अतुलनीय हुन्छ।”

केही देशहरूले अहिले झेलिरहेको समस्या भनेको दोस्रो मात्रा खोप कसरी दिने भन्ने समेत हो।

दोस्रो मात्रा योजनाबद्ध रूपमा आउने आकलनका माझ ती देशहरूले जोखिम समूहमा रहेकाहरूलाई पहिलो मात्र खोप दिइसकेका छन्।


'क्रुसिफेरी' वर्गका ती वनस्पति खाँदा पेटलाई फाइदा हुन्छ। तर त्यसको विस्तृत कारण भने त्यति स्पष्ट भइसकेको छैन।

फ्रान्सिस क्रिक इन्स्टिट्युटका वैज्ञानिकहरूले ती सागपात पचेपछि पेटमा क्यान्सर प्रतिरोधी रसायन बनेको प्रमाण भेटेका छन्।

क्यान्सर रिसर्च यूकेले धेरै सागपात खानु पर्नाका पर्याप्त कारणहरू रहेको बताएको छ।

यो अनुसन्धानले मुसा र प्रयोगशालामा विकसित आन्द्राको अध्ययन गरेर कसरी सागपातले आन्द्राको भित्री सतहलाई फेरिदिन्छ भनेर हेरेको थियो।

आन्द्राको सतह पनि छालाजस्तै निरन्तर रूपमा बनिराख्छ। यो प्रक्रियाका लागि चारदेखि पाँच दिन लाग्छ।

तर यो निरन्तर भइराख्ने प्रक्रिया नियन्त्रित हुनुपर्छ। नत्र यसले क्यान्सर वा आन्द्रामा 'इन्फ्लमेशन' अर्थात् शूल हुनसक्छ।

'इम्युनिटी' जर्नलमा प्रकाशित सो अनुसन्धानबारेको लेखमा उपर्युक्त सागपातमा भएका रासायनिक तत्त्वहरू महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लिखित छ।

भान्सादेखि क्यान्सर रोकथामसम्म?

यी सागपात चबाउँदा बन्ने इन्डोल-३-कार्बिनल नाम गरेको रसायनबारे अनुसन्धानकर्ताहरूले अध्ययन गरे।

अनुसन्धानकर्ता डा. गिटा स्टकिङ्गर भन्छिन्, "सागपात धेरै नपाकोस्, ब्रोकोली ढाड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िएको नहोस् भनेर हेक्का राख्नुपर्छ।"

पाचनप्रणालीभित्र यात्रा गर्दै जाँदा यो रसायन पेटमा हुने अम्लसंग मिसिएर परिवर्तित हुन्छ।

तल्लो आन्द्रामा यसले आन्द्राको सतह पुनरुत्पादन गर्ने 'स्टेम सेल' र शूल नियन्त्रण गर्ने 'इम्युन सेल'हरूको गतिविधिलाई फेरिदिन सक्छ।

अनुसन्धानले इन्डोल-३-कार्बिनल प्रचुर मात्रामा हुने खानेकुराले आनुवंशिक कारणले उच्च जोखिम भएका मुसालाई पनि क्यान्सरबाट जोगाएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

आन्द्राको क्यान्सरका लक्षणहरू:

सुरक्षात्मक खानाविना पेटका कोषहरू अनियन्त्रित रूपमा बढे।

स्टकिङ्गर भन्छिन्, "मुसाहरूमा ऐँजेरु बन्न थालेपछि हामीले उपयुक्त खाना दिन थाल्यौँ। त्यसले ऐँजेरुको वृद्धिलाई रोकिदियो।"

स्टकिङ्गरका अनुसार सो अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको कुरा 'आशाप्रद' छ।

आफूले मासु खान घटाएर धेरै सागसब्जी खान थालेको उनी बताउँछिन्।

"यो अध्ययनबाट यो प्रणालीले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे रासायनिक विधि थाहा भएको छ।"

स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने कसरी?


'च्यालेन्ज ट्रायल' भनिने त्यस्तो किसिमको परीक्षण लन्डनमा सम्पन्न गरिने बताइएको छ। त्यस्ता स्वयंसेवकलाई कोरोनाभाइरसबाट जानाजान सङ्क्रमित बनाएर सम्भावित खोपको प्रभावकारिता जाँच्न खोजिनेछ।

यस विषयमा द फाइनान्शल टाइम्सले पहिलो पटक समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

यूके सरकारले "ह्यूमन च्यालेन्ज स्टडीज" मार्फत् खोप विकास गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

तर हालसम्म कुनै पनि किसिमको सम्झौता भने गरि नसकिएको बीबीसीको बुझाइ छ।

'महामारीबाट निस्किने बाटो'

त्यस्तो किसिमको परीक्षण गर्नका लागि सहमति दिइएमा स्वयंसेवक बन्न १८ वर्षीय विद्यार्थी एलास्टेर फ्रेजर-उरक्युहार्ट तयार छन्।

उनले 'बीबीसी रेडियो फोर'को टुडे कार्यक्रममा भने, "मलाई लाग्छ यस्तो किसिमको परीक्षणबाट हजारौँको जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ र साँच्चै विश्वलाई यो महामारीबाट बाहिर ल्याउन सकिन्छ। यो कुरा मलाई अर्थपूर्ण लाग्यो।"

त्यसै कार्यक्रममा बोल्दै अक्सफर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पिटर होर्बीले त्यस्तो परीक्षणको विचार राम्रो रहेको र यसमा रोगको वास्तविकता बुझ्ने क्षमता रहेको बताए।

उनले भने: "हामीलाई थाहा छ कि स्वस्थ युवामा खतरा अत्यन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तै कम छ।"

"हामीले यसबारे पहिले पनि शङ्का गरेका थियौँ तर हामीसँग यस्तो किसिमको परीक्षण अघि बढाउनका लागि प्रमाण थिएन। तर अब, मलाई लाग्छ कि हामीसँग स्पष्ट तथ्याङ्क छ।"

"अर्को कुरा के छ भने हामीसँग अहिले केही त्यस्ता उपचार विधि छन् जसबाट फाइदा पुगेको छ। त्यसकारण परीक्षणमा सहभागी कसैमा समस्या देखियो भने उनीहरूलाई प्रारम्भिक चरणमै औषधि दिन सकिन्छ र रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।"

प्राध्यापक होर्बीका अनुसार यस्ता परीक्षणमा स्वयंसेवकहरूलाई नजिकबाट नियालिनेछ र उनीहरूले भाइरसप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् भन्ने कुरा हेर्नका लागि उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीको अनुगमन गरिनेछ।

एक सरकारी प्रवक्ताले त्यस्तो परीक्षणबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप विकास गर्नका लागि विश्वभरि तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ।

हालसम्म ३६ वटा खोपहरू क्लिनिकल परीक्षणको चरणमा छन्। त्यसमध्ये एक अक्सफर्ड विश्वविद्यालयले तयार पारेको खोप परीक्षणको अन्तिम चरणनजिक पुगिसकेको छ।

सफल खोपले भाइरसविरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। खोप उपलब्ध भएपछि लकडाउन र सामाजिक दूरी जस्ता विषयलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै लान सकिनेछ।

कोरोनाभाइरसबारे थाहा भएका पाँच कुरा


'जनताको भेला' भनिएको उक्त प्रदर्शनमा 'निर्मलाका लागि न्याय' भन्ने लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर नागरिकहरू सहभागी भएका थिए।

कुनै पनि राजनीतिक दल वा सामाजिक संघसंस्थाको आयोजनामा नभई स्वतस्फूर्त रूपमा  विरोध प्रदर्शन गरिएको सहभागीहरूले बताए।

काठमाण्डूमा भएको विरोध।

काठमाण्डूको माइतीघरबाट सु्रु भएको विरोध प्रदर्शन बानेश्वर पुगेर सकिएको थियो।

माग

मौन रूपमा निकालिएको उक्त जुलुसमा केही नाट्यकर्मीहरूले बलात्कारप्रति सरकारी बेवास्तामाथि व्यंग्य गर्दै सडक नाटक समेत देखाएका थिए।

केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको 'निर्मलाका लागि न्याय' भन्ने ह्यासट्याग अभियानबाटै मानिसहरू उक्त विरोधमा सहभागी हुन आएको अभियान सु्रु गर्ने मध्येकी एक अमृता लम्सालले बताइन्।

उनले भनिन्, "यहाँ सबैजना स्वतस्फूर्त रूपमा आउनु भएको छ, हामीले रातरातभर नसुती सामाजिक सञ्जालमा चलाएको अभियानमा पु्रुषहरूको समेत ठूलो सहभागीता हुनु खुशीको कुरा हो।"

विरोधमा सहभागी नाट्यकर्मीहरूले भने एकोहोरो शंख फुकेर विरोध जनाएका थिए।

शैली

बानेश्वरमा तोकिएको निषेधित क्षेत्र।

सरकारले दण्डहीनता नदेखेको र पीडितको आवाज नसुनेकाले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

शंख फुकेर यस्तो विरोध जनाउनु परेको उनीहरूले बताए।

अपेक्षा

शनिबारै बिहान बसेको सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आकस्मिक सचिवालय बैठकले पनि बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरि कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

उक्त निर्णय लगत्तै गृह मन्त्रालयले घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न कञ्चनपुरका प्रहरी उपरिक्षकलाई निलम्बन गरेको जनाएको छ।

महेन्द्रनगरमा बसेका सर्वपक्षिय बैठकहरूले भने दोषीलाई खोजी गरि पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने माग गरेपछि दुईदिनदेखि तनावग्रस्त रहेको उक्त स्थान शान्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको छ।

सरकारको कार्यक्रम 'महिला मुद्दामा फितलो'

पार्टी नेतृत्वमा महिला नपरेकोमा असन्तुष्टि

बैठक

बालिका बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाका वास्तविक दोषीलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा कञ्चनपुरमा एक जनाको ज्यान जानुका साथै तीन जना गम्भीर घाइते भएका थिए।

बैठकले शु्क्रबार प्रहरीको गोली लागि मारिएका शनि खुनालाई सहिद घोषणा गर्न र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाले कञ्चनपुरको अवस्था सहज हुने एकजना महिला अधिकारकर्मी शारदा चन्दले बताइन्।

उनले भनिन्, "अन्य सहमतिसँगै एउटा सद्भाव र्‍याली समेत निकाल्ने निर्णय भएको छ। यसले अब शान्तिपूर्ण रूपमा समस्या समाधान होला भन्ने आशा छ।"

बैठकले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुर्‍याइएकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने र अंगभंग भएकाहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

निर्णय

बैठकको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको आन्दोलनरत संघर्ष समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले बताइन्।

उनले भनिन्, "निर्णयको अक्षरश: पालना भए कञ्चनपुरमा शान्ति र सद्भाव कामय हुनेछ। छानबिन समितिले पनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याए निर्मलाको आत्माले शान्ति पाउनेछ।"

सरकारी अधिकारीहरूले सर्वदलिय र सर्वपक्षिय बैठकपछि स्थिति सामान्य हुने र शान्ति सुरक्षाको अवस्था हेरी कर्फ्यु हटाइने जनाएका छन्।

कञ्चनपुर घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरिय समितिले पनि आफ्नो काम थालिसकेको संयोजक हरीप्रसाद मैनालीले बताए।

अनुसन्धान

उक्त घटनालाई लिएर प्रहरीले हत्या गरिएकी बालिकाकी एकजना साथी र उनकी दिदीलाई समेत अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएको जनाएको छ।

यससँगै ती बालिका बलात्कार र हत्या घटनाको नयाँ कोणबाट अनुसन्धान सुरु हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच...


'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रममा बुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कैयौँ बुद्धिजीवीका असभ्य टिप्पणी आउने गरेको र उनीहरूलाई आफूले जवाफ दिए थला पर्ने बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "त्यस्ता बुद्धिजीवीहरूलाई जवाफ दिँदा उहाँहरू थला पर्ने सम्भावना हुन्छ। उहाँहरूका असलियतहरू बाहिर आउँदा के हुन्छ, अलिक विचार गरे हुने हो।"

कतिपयले त्यसलाई बुद्धिजीवीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको धम्कीको रूपमा लिएको पाइन्छ।

प्रतिवाद

एशिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको सहभागिताको आलोचना गर्दै लेख लेखेका राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गरेर भने, "उहाँले यो मुलुकका सबैलाई दास भन्ठान्नुभएको छ।"

प्रधानमन्त्रीले सरकारबाट पेन्सन, सुविधा र भत्ता खानेहरूले जथाभावी अनुत्तरदायी ढङ्गले बोल्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँदै गोपनीयताको वास्ता नगरेको आरोप लगाएका छन्।

खनालले अवकाश पाएका कर्मचारीलाई सरकारको कामबारे टिप्पणी गर्ने हक भएको बताउँदै त्यसको प्रतिवाद गरे।

उनले भने, "उहाँले के खाइरहनुभएको छ? उहाँले आफूखुसी गर्दा त्यसबारे टिप्पणी हुँदा अनुकूल नमान्ने?"

एश... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िया प्यासिफिक सम्मेलनमा आफूले पाएको सम्मानबारे गरिएका टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि दर्शाउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, "मसँग सत्यहरूको सम्बन्धमा बहस गर्न इच्छा गर्नुभएको हो कि होइन? उहाँहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, जवाफ दिऊँ?"

'हास्यास्पद'

प्राध्यापक खनालले विगतमा यो भन्दा पनि चर्को चेतावनी नेपाली बुद्धिजीवीले सामना गरिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिन खोजेको भए त्यो हास्यास्पद हुने बताए।

प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अरूलाई दास ठान्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएको टिप्पणी गरेका छन्

उनले भने, "स्वस्थ बहसका लागि त प्रधानमन्त्री हुँदैमा बुद्धिजीवी किन पछि पर्छन् र? उहाँसँग मज्जासँग खुलेआम बहस गर्न सक्छन्।"

विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता एवम् पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले पनि ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्रीको बहसको निम्तो स्वीकार गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, "सामाजिक सञ्जालमा सरकार र प्रमज्यूको कार्यशैलीबारे 'सभ्य' टिप्पणी/आलोचना गर्ने नागरिक पनि थुप्रै छन्। संवादका लागि उनीहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्दा प्रमको हितमै होला।"

प्रधानमन्त्रीले दिएको चुनौती स्वीकार गर्दै बुद्धिजीवीहरूले खुला बहसको निम्ति तयार भएको बताए।

तर अब प्रधानमन्त्रीले के गर्लान् भन्ने स्पष्ट छैन।

चासो छ, यो बहस थप तीव्र बन्ला वा यहीँ अन्त्य होला?

प्रधानमन्त्रीले आफू सार्वजनिक पदमा भएको अनुभव गर्ने हो भने आउने टीकाटिप्पणीले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुर्‍याउने प्राध्यापक खनालको भनाइ छ।

उनले भने, "तर दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बुझ्न चाहनुहुन्न।"

व्यङ्ग्य

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्दै धेरैले सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई 'अशोभनीय' मानेका छन्।

मानवशास्त्री सुरेश ढकालले लेखेका छन्, "आज बिहान एक मिडियाकर्मी मित्रले फोनवार्ता क्रममा, 'सरहरूजस्ता बुध्दिजीवी...' भने, मनमा अनेक तर्कना मडारिन थाले, कताकता रिङ्गटा लागेको जस्तो नि भयो, वाकवाक आउला जस्तो गर्यो, मन शून्य भयो। केही बोल्न सकिन, यत्ति भनेँ कि, मित्र कृपया मलाई बुद्धिजीवी नभनिदिनूस्, धम्की जस्तो सुनिन्छ।"

प्रधानमन्त्रीले यसअघि दिएका अभिव्यक्ति पनि बेलाबखत विवादमा आउने गरेका थिए।

प्राध्यापक खनालले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई उनको स्वाभाविक टिप्पणी...


'जैविक युद्धभूमि'बाट फर्किएको ठान्ने तिनैमध्येका एक सौरभ लुइटेलले स्वदेश फर्कँदाको अनुभूतिलाई शब्दमा व्याख्या गर्न नसकिने बताउँछन्।

आइतवार बिहान उनले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने: "मलाई अब कुनै गुनासो छैन।"

"त्यहाँ बसेर उद्धार भइदिओस् भन्ने कामना गरिरहे पनि गरिब देशले गर्न सक्ने वा नसक्नेमा हामी ढुक्क थिएनौँ।"

उनका अनुसार देश फर्कन पाएकोमा १७५ जना नेपालीहरू यति धेरै खुसी थिए कि विमान उड्दा र अवतरण गर्दा सबैले अनायसै लामो ताली पिटेका थिए।

नेपाल वायुसेवाको विमानमा सबैका कुर्सीमा बदाम, केक, केरा र जुस राखिएका थिए।

त्यो देखेर समेत धेरैका आँखा निकैबेर रसाएको लुइटेल बताउँछन्।

'फिल्मी सङ्कट'को केन्द्रमा

यसअघि मानिसमा कहिल्यै नदेखिएको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोक्न भन्दै झन्डै तीन साताअघि उनी बसेर पढिरहेको सहर अचानक बन्द गरियो।

त्यो समय चिनियाँ नव वर्ष समेत पर्ने वसन्त पर्व सुरु हुने बेलाको छेकोमा थियो।

करौडौँ चिनियाँहरू पारिवारिक पुर्नमिलका लागि यात्रा गर्न सुरु गर्दै थिए।

मानिसहरू आफ्ना व्यावसायिक कर्मलाई थाँती राख्दै रमाउन थालिसकेको त्यो समय नेपालीले मनाउने दशैँ झैँ हुन्थ्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यो।

लुइटेलले सुनाए: "त्यसबेला सरकारी बिदा मात्र नभएर सामान्य पसलहरू समेत बन्द हुने हुँदा हामीले समेत कम्तीमा १० दिनका लागि खानेकुरा किनेर राखेका थियौँ।"

तर सहरको स्वभाविक शून्यता अहिले महिना दिन पुग्न लाग्दा झन् अनिश्चिततातर्फ मात्र गइरहेको देखिएको उनले बीबीसीलाई सुनाए।

सुपरमार्केटहरू समेत खुलेनन्। खानेपानीको समस्या हुन थाल्यो।

लुइटेल भन्छन्: "समय अगाडि नै नबढेजस्तो हुने। अझ उद्धार हुने आश्वासन पाएर पर्खनुको पीडा त झनै कठिन हुँदो रहेछ।"

त्यसबीचमा अन्य देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजान थाले।

समाचारमा प्रकोपबारे झन् त्रासदीपूर्ण र अन्यौलग्रस्त समाचार देख्दा अत्तालिने मनोवैज्ञानिक समस्या पनि पीडादायी भएको लुइटेलको अनुभव छ।

आशा

फेब्रुअरी २४ सम्म वुहान र आसपासका विश्वविद्यालमा बिदा दिइएको छ। त्यसपछि नयाँ सूचना आउने बताइएको छ।

लुइटेल चीनको वुहानमा कृषिमा स्नातकोत्तर गर्दै छन्।

थुप्रै विश्वविद्यालयले सङ्कट लम्बिने भन्दै अझै 'केही समय' अनलाइनबाट कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने बताउन थालेको लुइटेल बताउँछन्।

"मुख्य कुरा घरबाट बाहिर निस्कने माहोल नै नभएपछि बाँकी कुरा गौण हुँदा रहेछन्। वुहान फिल्ममा मात्र देखिने भूतका सहर जस्तो बनेको छ।"

नेपाल फर्कन खोजेपनि वुहानमै अवस्था सुध्रिएका कि भन्ने आशा समेत धेरैले गरेका थिए।

तर प्रतिकूलताहरू बढिरहेपछि ती सबैले एउटै आवाजमा 'घर फर्कने' इच्छामात्र पोखिरहे।

कुनै बेला त्यसमा आक्रोश मिसियो, कुनैबेला भावना र कुनैबेला घुर्की।

"सबैतिरबाट बिग्रिएको अवस्थामाझ हामीलाई घरमात्र आफ्नो हुनसक्थ्यो," लुइटेल भन्छन्।

यस सङ्कटले आफूलाई जीवनमा धेरै कुरा सिकाएको लुइटेल बताउँछन्।

घर फर्कने बस चढेपछि

प्रकृतिको अगाडि मानिसहरू कति कमजोर छन् र आशावादी हुनुको शक्ति कति धेरै छ भन्ने बोध उनलाई भयो।

"दिनभर कोठामा थुनिएर बस्दा दिमागमा यस्तै कुरा मात्रै त खेलिरहे।"

सङ्कटमा सबैको स्वर समेत एउटै हुँदो रहेछ।

काठमाण्डू उत्रिएसँगै सबैले आफ्ना परिवारसँग 'अब चिन्ता नलिनु' भन्दै फोन गरेको उनले सम्झिए।

खरिपाटी बास

खरिपाटीमा आइतवार उनीहरूको रगत र खकारको नमूना परीक्षण हुने बताइएको छ।

त्यहाँ दम्पतीहरूलाई एउटा कोठा र अन्यलाई एउटा कोठमा तीन जनालाई राखिएको छ।

सुरक्षाकर्मीको नेतृत्वमा त्यहाँ उनीहरूको स्याहार भइरहेको छ।

उनले आइतवार बिहानको ब्रेकफास्ट खाएपछि भने: "खाना तयार पारेर छाडिदिनुहुन्छ तर...


'टाइम'ज अप' अर्थात् समय सकियो नाम दिइएको उक्त अभियानमा केट ब्लान्चेट, अमेरिका फेरेरा, इभा लोङगोरिया र नटाली पोर्टमेन जस्ता प्रसिद्ध हलिवूड अभिनेत्री आबद्ध छन्।

काम आय हुने रोजगार स्थलमा दुर्व्यवहार बेहोरिरहेका महिला र पुरुषलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन उक्त अभियानले एक करोड ३० लाख डलरभन्दा बढी रकम संकलन गरिसकेको छ।

अमेरिकामा एकजना चलचित्र निर्माता हार्भी वाइनस्टिनसहित कैयौँ चर्चित व्यक्तिमाथि यौन दुर्व्यवहारमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ।

लक्ष्य

यो अभियान यौन दुर्व्यवहारको आरोपका कारण मनोरञ्जन उद्योगमा कार्यरत चर्चित र प्रभावशाली पुरुषहरूमाथि अघिल्लो वर्ष गम्भीर प्रश्नहरू उठेपछि वा उनीहरूको चलचित्र उद्योगमा भविष्य समाप्त हुनथालेपछि गठन भएको थियो।

चलचित्र निर्देशक वाइनस्टिनबाहेक पनि व्यवसाय, राजनीति र सञ्चारमाध्यममा कार्यरत कैयौँ प्रभावशाली व्यक्तिहरू यौन दुर्व्यवहारका कारण विवादमा मुछिएका छन्।

यो अभियानले कम आम्दानी हुने क्षेत्रहरु जस्तै कृषि, सरसफाइ क्षेत्रका मजदुर र होटलमा कार्यरत महिलाहरुलाई सघाउने लक्ष्य लिएको छ।

एउटा खुलापत्रमा उक्त अभियानले भनेको छ, "दुर्व्यवहार रोकि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ँदैन किनेभने त्यसका दोषी वा त्यसो गर्न लगाउनेलाई कहिल्यै पनि जवाफदेही बनाइँदैन।"

उक्त अभियानले चमकदमक कम हुने क्षेत्रहरुमा हुने दुर्व्यवहारमा ध्यान दिन सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।

त्यसबाहेक अर्को आइतवार हुन लागेको चलचित्र क्षेत्रसम्बन्धी एउटा प्रतिष्ठित पुरस्कार वितरण समारोह गोल्डेन ग्लोब अवार्डसमा सहभागी हुने महिलाहरूलाई लिङ्ग र वर्गका आधारमा हुने भेदभावको विरोधमा कालो पोशाक लगाउन पनि सो अभियानले अपील गरेको छ।


'ट्रोल फार्म' भनेर चिनिने इन्टरनेट एजेन्सीसँग सम्बद्ध उक्त समूहले राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्पको सम्भावना बढाउने उद्देश्यले जनमतलाई प्रभावित पार्ने गरी अनलाइनमा ठूलो मात्रामा सामग्री राखेको मलरको कार्यालयले जनाएको छ।

उक्त सूचीमा क्रेम्लिनसँग निकट रहेका व्यापारी युभ्गेन प्रिगोजिन सबैभन्दा माथि छन्।

तर उनले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्।

‘रूसले हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न गर्न सक्छ’

साठगाँठ

ती आरोपले ट्रम्पको चुनावी अभियान र रुसबीच साठगाँठ रहेको देखाउँदैन।

राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावी अभियानका क्रममा कुनै गलत काम नगरेको दोहोर्‍याएका छन्।

रुसी व्यापारी युभ्गेन प्रिगोजिन

डेमोक्र्याटिक पार्टीकी नेतृ नान्सी पलोसीले मलरले लगाएका अभियोगहरूले सन् २०१६ को चुनावमा रुसले हस्तक्षेप गरेको कुरा अझ सशक्त रूपमा स्पष्ट भएको बताएकी छन्।

तर मस्कोमा रुसी विदेश मन्त्रालयकी एकजना प्रवक्ताले रुसले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपहरू मिथ्या भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

गैरकानूनी

अभियोग लगाइएका रुसी व्यापारी प्रिगोजिनले आफू दुःखी नभएको बताए।

रुसी समाचार संस्थाले उनलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, "अमेरिकी नागरिकहर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ू भावनामा बग्ने खालका हुन्छन् र उनीहरू नराम्रो हेर्न चाहन्छन् भने हेर्न दिउँ।"

१३ जनामध्ये तीनजनामाथि गैरकानूनी रूपमा रकमको कारोबार गरेको पनि अभियोग लगाइएको छ भने पाँचजनामाथि परिचय चोरेको आरोप लगाइएको छ।

अभियोगपत्रमा तीनवटा रुसी कम्पनीको पनि नाम समावेश गरिएको छ।


'द पीपल्स भ्याक्सिन अलाइअन्स'ले करिब ७० वटा न्यून आय भएका मुलुकमा १० जनामा एकजनाले मात्र खोप पाउन सक्ने अवस्था रहेको बताएको छ।

अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाले उसको उत्पादनको ६४% खोप विकासशील मुलुकलाई दिने भनेपछि पनि त्यस्तो अवस्था रहेको अभियानकर्ताहरूको भनाइ छ।

विश्वभर खोपमाथिको पहुँच न्यायपूर्ण बनोस् भनेर काम भइरहेको बताइन्छ।

गरिब मुलुकहरूमा समेत खोप पुगोस् भनेर काम गर्ने संस्था कोभ्याक्सले खोप भित्र्याउन खोजिरहेका ९२ वटा न्यून आय भएका मुलुकमा बाँड्न ७० करोड खोपको मात्रा आफूसँग रहेको बताएको छ।

त्यस्तो अवस्था हुँदा हुँदै गठबन्धनमा रहेका एमनेष्टी इन्टरन्याशनल, अक्सफ्याम, ग्लोबल जस्टीस नाउ लगायतका संस्थाले खोप पर्याप्त नभएको भन्दै औषधी कम्पनीहरूले धेरै मात्रा उत्पादन गर्न प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूको विश्लेषणमा धनी देशहरूले आफ्ना सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई तीन पटक भन्दा बढी खोप दिन मिल्ने गरी खोपको मात्रा किनिसकेका छन्।

पाँचपटक लगाउन पुग्ने गरी खोप

उदाहरणका लागि क्यानडाले हरेक नागरिकलाई पाँचपटकसम्म लगाउन पुग्ने गरी खोप अर्डर गरेको दाबी गरेको छ।

धनी देशले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत ओगट्छन् तर अहिलेसम्म बन्ने भनेका खोपको ५३ प्रतिशत उनीहरूले किनिसकेका छन्।

अक्सफ्यामकी स्वास्थ्य नीति व्यवस्थापक आना म्यारिओटले भनिनन् "जीवन रक्षा गर्ने खोप कुनै मुलुकमा जन्मेकै कारण वा खल्तीमा कम पैसा भएका कारण  लिनबाट कसैलाई पनि बञ्चित पारिन हुँदैन।"

"तर केही कुरा नाटकीय रूपमा परिवर्तन नभएसम्म संसारभर रहेका अर्बौँ मानिसले कैयौँ वर्षसम्म कोभिड-१९को खोप लगाउन पाउने छैनन्।"

द पीपल्स भ्याक्सिन अलाइअन्सले सबै औषधी उत्पादनकर्ताहरूलाई उनीहरूको प्रविधि र स्वामित्व अधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यसो भयो भने मात्र जसलाई चाहिन्छ उसले पाउने गरी खोप उत्पादन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) मार्फत् गर्न सकिने उनीहरूले बताएका छन्।

अक्सफर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको खोप उत्पादन गरिरहेको एस्ट्राजेनेकाले गैर नाफामूलक तरिकाले विकासशील मुलुकलाई आफ्नो खोप उपलब्ध गराउने बताएको छ।

यो अन्य खोप भन्दा सस्तो छ र सामान्य फ्रिजको तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिन्छ त्यसैले संसारभर वितरण गर्न सहज हुने बताइएको छ।

तर अभियानकर्ताहरूले एउटा मात्र कम्पनीले सारा संसारका लागि आवश्यक खोप उत्पादन गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन्।

फाइजर बायोएनटेक खोपले यूकेमा अनुमति पाइसकेको छ र सबभन्दा जोखिममा रहेकाहरूलाई यसै सातादेखि खोप दिन सुरु गरिएको छ। अमेरिका र यूरोपका अन्य मुलुकमा पनि यसले छिटै अनुमति पाउने सम्भावना छ। त्यसैले गरिब राष्ट्रमा पुग्न समय लाग्ने देखिन्छ।

मोडेर्ना र अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाले केही मुलुकहरूमा नियामकहरूबाट अनुमति कुरिरहेका छन्। रुसी खोप स्पुटनिकले पनि परीक्षण परिणाम सकारात्मक आएको बताएको छ।

त्यसैगरी चारवटा अन्य खोप पनि क्लिनिकल परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेको बताएइको छ।


'नाम पो २३ पटक कमाइसक्नुभयो, जाने बाटो त जोखिम छ'

तर उनका श्रीमतीका लागि भने कामिरिताले पहिलो पटक सगरमाथा चढ्दा मनमा जति त्रास थियो आज पनि उत्तिकै छ।

लाक्पा जाङ्मु शेर्पा भन्छिन्: "बाटो निकै डरलाग्दो छ। जति नै पटक सगरमाथा चढेपनि श्रीमानको चिन्ता त भइहाल्छ नि!"

अहिलेसम्म २८० जनाभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको सगरमाथा चढ्न जाने शेर्पाहरूको परिवारमा भने उनीहरू नफर्के सम्म त्रास रहन्छ।

बिहानैदेखि कामना

कामिरिता सगरमाथा चढ्ने दिन बुधवार ४६ वर्षिया लाक्पा बिहान ३ बजे नै ब्युँझिइन् र श्रीमानका लागि पूजाआराधना गरिन्।

उनले बीबीसी नेपाली सेवालाई भनिन्: "बिहानै उठेर पूजा गरेँ, दुध र पानी चढाएँ अनि साढे पाँचमा बौद्ध गएर फेरि श्रीमानको सफलताको लागि पाठ गरेँ।"

मन थाम्न नसकेर श्रीमानको आरोहण टोलीको सहयोगीलाई साढे सातमा फोन गरेर श्रीमानको स्थिति बुझिन्।

त्यतिबेला आरोहण जारी थियो।

सफल आरोहणपछि सहज

कामिरिता बिहान ७:५० मा सगरमाथाको शिखरमा पुगे र त्यसको पाँच मिनेट पछाडि लाक्पालाई जानकारी आयो।

अनि मात्र उनी ढुक्क भइन्।

लाक्पाले भनिन्: "मेरो श्रीमानको सफलता देखेर म एकदम खुसी छु। आरोहण पश्चात आध... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारशिविर फर्कँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर आएको छ। भोलि उहाँसँग मेरो कुरा हुन्छ होला।"

कामिरिता र लाक्पा २१ वर्षिय छोरा र १७ वर्षिया छोरीसँग काठमाण्डूको कपनमा बस्छन्।

‘सगरमाथा २५ पटक चढ्छु’

'सगरमाथा चढ्ने इच्छा छैन'

कामिरिताले सन् १९९४ मा पहिलो पटक सगरमाथाको आरोहण गरेका थिए।

सोलुखुम्बुको थामे गाउँका ४९ वर्षिय कामिरिताले आफ्नै नाममा रहेको सर्वाधिक पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर आरोहण गर्ने कीर्तिमान तोडेका हुन्।

लाक्पालाई भने सगरमाथा चढ्ने इच्छा कहिल्यै भएन। आधारशिविरसम्म भने पुगेकी छन्।

श्रीमानको २५ पटक सगरमाथा चढ्ने लक्ष्यका बारे सोध्दा उनले हाँस्दै भनिन्: 'सबैको आ-आफ्नो इच्छा हुन्छ।"

"श्रीमानको हिमाल चढ्ने इच्छा छ। उहाँलाई आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नका लागि म सधैँ सहयोग गर्नेछु।"


'पब्लिक हेल्थ फ्रान्स'का अनुसार धूमपान गर्ने व्यक्तिको संख्यामा त्यस्तो तीव्र कमी देखिएको हो।

तर दशकौँदेखि धूमपानविरोधी नीतिहरू ल्याइएपनि अघिल्लो वर्ष गरिएको एउटा अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा चुरोट पिउने मानिसको संख्या बढ्दै गएको देखाएको थियो।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग विरुद्धको दिवसका सन्दर्भमा धूमपान बढी र कम हुने देशहरू बारे एक चर्चा।

१) किरिबास

टापु देश किरिबासमा धूमपानको दर विश्वकै उच्च रहेको छ। त्यहाँ जनसंख्याको दुईतिहाइ पुरुष र एकतिहाइभन्दा बढ्ता महिला चुरोट पिउँछन्।

प्रशान्त क्षेत्रमा पर्ने उक्त टापुको जनसंख्या मात्रै एक लाख तीन हजार रहेको छ। सुर्ती विरोधी खुकुला नियमहरू र चुरोटमा कम कर लगाइने हुनाले त्यही सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा मानिसहरूले सहजै पहुँच कायम गरेका छन्।

२) मोन्टिनिग्रो

पूर्वी युरोपको देश मोन्टिनिग्रोमा युरोपकै उच्च धूमपानको दर रहेको छ। त्यहाँ ४६ प्रतिशत मानिस धूमपान गर्छन्।

उक्त बाल्कन देशको जनसंख्या छ लाख ३३ हजार रहेको छ। त्यहाँ एक जना वयस्क व्यक्तिले प्रतिवर्ष चार हजार एक सय २४ चुरोटका खिल्ली सेवन गर्छन्।

सार्वजनिक स्थानहरूमा धूमपान गर्न प्रतिबन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ध लगाइएको भएपनि मानिसहरूले कार्यालय, खाजाघर, बार र सार्वजनिक यातायातमा धूमपान गर्छन्।

३) ग्रीस

ग्रीस तेस्रो बढी धूमपान हुने देश हो।

त्यहाँ देशका आधा भन्दा बढी पुरुष र ३५ प्रतिशत महिला धूमपान गर्छन्।

सन् २००८ देखि नै सार्वजनिक स्थानहरूमा धूमपान निषेध गरिएपनि मानिसहरू जहाँ पनि चुरोट सेवन गरिरहेका भेटिन्छन्।

ग्रीसमा चुरोटको तस्करी हुने गर्छ।

एउटा बजार अनुसन्धान कम्पनी युरोमोनिटर इन्टर्न्याश्नलले सन् २०१९ देखि एथेन्सले बर्सेनि एक अर्ब युरो राजस्व गुमाउने अनुमान गरेको छ।

४) पूर्वी टिमोर

पूर्वी टिमोर विश्वमा धूमपानको उच्चदर भएको देशमध्ये एउटा हो।

त्यहाँ कुल जनसंख्याको लगभग ८० प्रतिशत पुरूष धूमपान गर्छन् जून विश्वकै उच्च हो।

तर धूमपान गर्ने महिला चाहिँ छ प्रतिशत मात्रै छ।

दक्षिण पूर्वी एशियाको विपन्न देश पूर्वी टिमोरमा एक बट्टा चुरोटको मूल्य एक डलर भन्दा कम पर्छ।

सबै चुरोटका बट्टामा धूमपान घातक हुने लेखिएका भएपनि धूमपान गर्नेहरूलाई त्यसले छुँदैन। किनभने त्यहाँ देशको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी निरक्षर रहेका छन्।

५) रुस

रुस पाँचौ धेरै धूमपान गरिने देश हो।

त्यहाँ १५ वर्षमाथिका करिब ६० प्रतिशत पुरुष र २३ प्रतिशत महिला धूमपान गर्छन्।

रुसमा कार्यस्थल र सार्वजनिक सवारी साधनमा धूमपान गर्नु कानुनविपरीत हो।

केही पसलहरूमा एक बट्टा चुरोट एक डलरभन्दा कममा किन्न सकिन्छ।

रुसी चुरोटले २२ अर्ब डलर बराबरको बजार ओगटेको बताइन्छ।

कम धूमपानकर्ता रहेका देश

कम चुरोट सेवन गरिने देशहरूमा घाना, इथियोपिआ, नाइजेरिया, इरिट्रिआ र प्यानमा रहेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार करिव १४ प्रतिशत अफ्रिकीहरू धूमपान गर्छन्। त्यहाँ महिलाहरूले धूमपान गर्नु अनैतिक ठानिन्छ।

घाना, इथियोपिआ र नाइजेरिया पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको धूमपान नियन्त्रण सम्बन्धी 'फ्रेमवर्क कन्भेन्शन' भनिने सन्धिमा सामेल छन्। तिनीहरूले धूमपानको नकारात्मक असरबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन कडा प्रावधानहरू र नियन्त्रणका उपायहरू लागु गरेका छन्।

'हर्न अफ अफ्रिका' नामक प्राय:द्वीपमा धूमपानको विकल्पमा काट एक किसिमको पातले चपाउने चलन छ। त्यसले पनि त्यहाँ धूमपानको दर कम भएको हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभरि लगभग एक करोड मानिसले काट चपाउने गरेको उल्लेख गरेको छ।

अफ्रिकामा धूमपानको औसत दर तुलनात्मक रूपमा कम रहेपनि विकासशील देशहरूमध्ये सबैभन्दा...


'पहिचान छोपिने' किसिमका कुनै पनि पहिरन राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट प्रतिबन्धित गर्न लागिएको राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाको कार्यालयले जनायो।

प्रतिबन्धको समर्थन गर्नेहरूले त्यस्तो कदम सार्वजनिक सुरक्षा सुदृढ पार्न तथा जातीय अनि धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समेट्न आवश्यक भएको बताउँछन्।

तर अधिकारवादी समूहहरू भन्छन् - यो निर्णयले मुसलमान महिलाविरुद्ध भेदभाव हुनेछ किनकि यस्ता पहिरनलाई धार्मिक दायित्व ठानिन्छ।

अन्यत्र कहाँकहाँ यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको छ?

युरोप

फ्रान्स युरोपको पहिलो देश थियो जसले सन् २०११ मा पूर्णरूपमा अनुहार ढाक्ने मुस्लिम पहिरनलाई प्रतिबन्धित गरिदियो।

उक्त प्रतिबन्धलाई सन् २०१४ मा युरोपेली मानव अधिकार अदालतले अनुमोदन गरेको थियो।

डेनमार्कमा सन् २०१८ को अगस्टमा अनुहार पूरै छोपिने पहिरनमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि विरोध प्रदर्शनहरू भए। त्यहाँको कानुनमा यदि 'कसैले अनुहार नदेखिने गरी सार्वजनिक स्थलमा पोसाक लगाए' उनीहरूमाथि एक हजार क्रोनको जरिबाना लगाइने र वारंवार गल्ती गरे १० गुना धेरै जरिबाना लगाइने उल्लेख छ।

नेदरल्यान्ड्सको सिनेटले सन् २०१८ को जुनमा एउटा कानुन अनुमोदन गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्‍यो जसले विद्यालय र अस्पतालजस्ता सार्वजनिक भवन अनि सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनुहार ढाक्ने पहिरन प्रतिबन्धित गर्‍यो। तर सार्वजनिक सडकमा भने उक्त नियम लागु हुँदैन।

जर्मनीमा सवारीसाधन चलाउँदा अनुहार ढाक्न पाइँदैन। जर्मनीको संसद्को तल्लो सदनले त्यस्तै प्रतिबन्ध न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी तथा सैनिकको हकमा लगाउने कानुन पारित गरेको छ। पूरै मुहार छोप्ने पहिरन लगाएका महिलाले पहिचानको निम्ति त्यो खुला पार्नु पर्ने कानुनमा उल्लेख छ।

सन् २०१७ को अक्टोबरमा अस्ट्रियाले अदालत र विद्यालयजस्ता सार्वजनिक स्थलमा त्यस्ता पहिरन प्रतिबन्ध गरेको छ।

सन् २०११ को जुलाईमा बेल्जियममा पनि त्यस्तै कानुन लागु भयो।

नर्वेमा सन् २०१८ को जुनमा शैक्षिक संस्थामा अनुहार छोप्ने पहिरन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित भयो।

बुल्गेरियाको संसद्ले चाहिँ सन् २०१६ मा अनुहार छोप्ने पहिरन प्रयोग गर्ने महिलाहरूमाथि जरिबाना लगाउने र सुविधा कटौती गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ।

लक्जमबर्गमा अस्पताल अदालत तथा सार्वजनिक भवन जस्ता केही खास ठाउँमा निषेध गरिएको छ।

केही युरोपेली देशहरूमा निश्चित सहर तथा क्षेत्रमा मात्र प्रतिबन्ध लगाइएका छन्।

जसमध्ये इटली पनि हो जहाँ कैयौँ सहरमा अनुहार ढाक्ने पोशाक लगाउन पाइँदैन।

स्पेनको बार्सिलोना सहरले सन् २०१० मै नगर कार्यालय, बजार तथा पुस्तकालयमा त्यस्तो पहिरन निषेध गरेको थियो।

स्वीट्जरल्यान्डमा केही क्षेत्रमा अनुहार ढाक्ने पहिरन वर्जित छ।

अफ्रिका

सन् २०१५ मा मुहार पूरै छोपिएका महिलाहरूबाट कैयौँ आत्मघाती विस्फोटन गराइएका घटनाहरू भएपछि चाड, गेबन, क्यामरुनको उत्तरी क्षेत्र, नीजेरको डिफा क्षेत्र तथा कङ्गो गणतन्त्रमा त्यस्ता पहिरन सार्वजनिक स्थलमा प्रयोग गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइयो।

अल्जेरियामा सार्वजनिक सन् २०१८ को अक्टोबरदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई कार्यस्थलमा पूरै अनुहार छोपिने पोसाक लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

चीन

चीनको सिन्जियाङ क्षेत्रमा सार्वजनिक स्थलमा मुख छोप्ने पोसाक लगाउन तथा लामा दाह्री पाल्न निषेध गरिएको छ।

सिन्जियाङमा उइगुर मुसलमान जनजातिको बसोबास छ। उनीहरूले आफूहरूमाथि विभेद भएको गुनासो गरेका छन्।

सो क्षेत्रमा हिंसात्मक झडप पनि भएका छन् जसको दोष सरकारले इस्लामवादी विद्रोहीमाथि लगाउने गर्छ।


'पारमाणविक पदार्थ र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग, रेडियोधर्मी स्रोतहरूको सुरक्षा र संरक्षण, पारमाणविक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको अनधिकृत प्रयोग हुनबाट बचाई आयनीकृत विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट जीउधनको सुरक्षा र वातावरण संरक्षण गर्न' सो कानुन बनाउन लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ।

संसद्‌को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सो विधेयकबारे छलफल पनि भयो। छलफलमा सांसद्हरूले पारमाणविक पदार्थ संवेदनशील विषय भएकोले त्यसबारे नेपालले अहिल्यै सोच्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यसै विधेयकको सेरोफेरोमा बीबीसी नेपाली सेवाले राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) का वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. बुद्धराम साहसँग गरेको कुराकानीको आधारमा यो सामग्री तयार पारिएको।

पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ के हो?

विकिरण निकाल्ने पदार्थ वा यन्त्र नै पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ हुन्।

युरेनियम भनिने प्राकृतिक पदार्थ वा त्यसको मिश्रण भएका पदार्थ नै पारमाणविक पदार्थ हुन्। तिनले अविच्छिन्न रूपमा विकिरण उत्पादन गरिरहेका हुन्छन्।

रेडियोधर्मी स्रोत भनेको स्वास्थ्यक्षेत्रमा प्रयोग हुने... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एक्सरे वा क्यान्सर उपचारका लागि विकिरण उत्पादन गर्ने मशिनहरू हुन्।

नेपालमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग हुन्छ?

नेपालमा एक्सरे मशिन सन् १९२३ मा नै आएको देखिन्छ।

त्यसयता नेपालमा स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ। तर पारमाणविक पदार्थ र रेडियोधर्मी स्रोतहरू कहाँ कति छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन।

विकिरणको व्यापाक प्रयोग भइरहेको छ।

पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग के केमा हुन्छ?

पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग व्यापक छ।

कृषिमा बीउबिजनलाई सुधारेर उत्पादक बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। खाद्यपदार्थलाई लामो समयसम्म नकुहिने बनाउन सकिन्छ।

स्वास्थ्यमा रोग पहिचान र निदानमा यो वरदान नै सिद्ध भएको छ। जमिनमुनि पानीको स्रोत पत्ता लगाउन र पानीको शुद्धीकरणका लागि पनि प्रयोग हुन्छ।

पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थका खतरा के के हुन्?

सही प्रयोगले यो वरदान हुन्छ भने सही प्रयोग गर्न सकिएन भने यसले विनाश निम्त्याउँछ।

पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थका विकिरणले क्यान्सरको उपचार पनि गर्न सक्छ र यसले क्यान्सरको खतरा पनि पैदा गर्न सक्छ।

यसको प्रयोग बमजस्ता हतियार बनाउन पनि प्रयोग हुन्छ। पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थलाई 'डर्टी बम' भनिन्छ।

यो सानो हुने भएकोले कसैले निकालेर मानिसहरूको भिडमा राखिदियो भने यसले नराम्रो असर गर्छ। विकिरण गन्धविहीन हुन्छ र देखिँदैन। यसको असर तुरुन्तै नदेखिने भएकाले यसले थाहै नपाई जनमानसमा खतरा बनाइरहेको हुनसक्छ।

पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थका सुरक्षित विसर्जन कसरी हुन्छ?

सुरक्षित विसर्जन भनेको रेडियोधर्मी पदार्थको विकिरण फाल्ने समय नसकिएसम्म सुरक्षित विकिरण बाहिर नजानेगरी राख्नु हो।

कुनै एउटा रेडियोधर्मी स्रोतको १० वर्ष जीवन छ भने त्यसले लगभग ५० वर्ष विकिरण फालिरहको हुन्छ। यसका विभिन्न तरिका हुन्छन्।

रेडियोधर्मी स्रोत आयात गर्दाखेरि नै सम्झौतामा यसको विसर्जनको बुँदा हुन्छ। धेरैजस्तो अवस्थामा निर्माता कम्पनीहरूले फिर्ता लगेर सुरक्षित विसर्जन गर्छन्।

नेपालमा भइरहेको तरिका भनेको जमिनमुनि गाड्ने हो। यो पूरै सुरक्षित छैन, तर सम्पूर्ण निर्देशन पालना गर्दा सुरक्षित हुनसक्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालमा यससम्बन्धी कानुन किन आवश्यक भयो?

पारमाणविक पदार्थ र रेडियोधर्मी स्रोतका सम्बन्धमा तथ्याङ्क राख्न र यसलाई व्यवस्थित प्रयोगका सम्बन्धमा...


'फानी'बाट बच्न १० लाख बढी सुरक्षित स्थानमा

साथै पश्चिमी वायु सक्रिय भएर पूर्वतिर हानिँदा पश्चिम र मध्य नेपालका विभिन्न स्थानको मौसम पनि प्रभावित भएको वरिष्ठ मौसमविद् राजु प्रधानाङ्गले बताए।

पश्चिम नेपालका विभिन्न स्थानमा शुक्रवार बिहान चट्याङ परेको र हावाहुरीसहित वर्षा भएको थियो।

प्रधानाङ्गका अनुसार काठमाण्डू उपत्यका र नजिकैका क्षेत्रमा अहिले पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण बादल लागेको र मेघगर्जनसहित पानी परेको हो।

'फानीले नेपाललाई छोइसक्यो'

झन्डै २०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगले अघि बढिरहेको समुद्री आँधी फानीको प्रभावले भारतको तटीय क्षेत्रमा बिहानदेखि नै वर्षा हुन थालेको थियो।

प्रधानाङ्ग भन्छन्, "समुद्री आँधीको प्रणाली ठूलो हुन्छ। फानीको आकार नेपालभन्दा ठूलो छ। बङ्गालको खाडीबाट ओडिशामा प्रवेश गर्दा त्यो समुद्री आँधीले नेपाल वरिपरिको बादललाई छोइसक्यो।"

उनका अनुसार फानी उत्तर दिशातिर सर्दै बाङ्ग्लादेशतिर अघि बढ्दा पूर्वी तथा मध्य नेपालमा शुक्रवार राति अझ प्रभाव पर्नेछ।

भारतको मौसम विभागका अनुसार स्थानीय समयानुसार फानी बिहान आठ बजेतिर ओडिशा आइपुगेको थियो।

छ घण्टापछि यसको शक्ति के... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ही क्षीण हुँदै बलियो हावाहुरीको रूप लिन सक्ने उसले बताएको छ।

फनीको सम्भावित मार्गमा पर्ने स्थानबाट झन्डै १० लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको भारतका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

वर्षा र हिमपात

फानी सोझै नेपालमा नआउने भए पनि नजिकैको बाटोबाट उत्तरतिर जाने मौसमविद्हरू बताउँछन्।

तर फानीले मौसममा प्रभाव पार्ने हुँदा नेपालमा मेघगर्जन हुने, चट्याङ पर्ने र हावाहुरीसहित हल्का तथा मध्यम वर्षा हुने महाशाखाको पूर्वानुमान छ।

हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिमपात हुने सम्भावना औँल्याउँदै प्रधानाङ्ग फानीको प्रभाव बाँकी होउन्जेल पर्वतारोहण गर्न उपयुक्त नहुने बताउँछन्।

वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण गर्न सयौँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्वतारोही, पथप्रदर्शक र सहयोगीहरू सगरमाथालगायत विभिन्न हिमालको आधारशिविरमा भेला भएका छन्।

महाशाखाका अनुसार आइतवारदेखि मौसममा क्रमिक रूपमा सुधार आउने सम्भावना छ।

सन् २०१४ मा आएको समुद्री आँधीको प्रभावले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिमपात भएको थियो।

हिमपात र हिमपहिरोमा परेर कम्ती तीन दर्जन व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने चार सय जनाभन्दा बढीलाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो।

मौसममा भएको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको पर्यटन विभागअन्तर्गत रहेको होटल तथा पर्वतारोहण शाखाले पर्यटक तथा तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएका एजेन्सीलाई मौसमको विचार गरेर सुरक्षित रहन सूचना प्रकाशित गरेको छ।


'भासन चर' टापुमा बाङ्ग्लादेशले रोहिन्ज्याका लागि घर बनाइरहेको छ

रोहिन्ज्याहरूलाई राखिएको बाङ्ग्लादेशको कक्सेज बजारस्थित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविरमा हिंसा, लागूपदार्थ सेवन र मानव तस्करी बढ्दो छ।

बाङ्ग्लादेश सरकारले उनीहरूको इच्छाविपरित हज्जारौँ शरणार्थीहरूलाई त्यहाँबाट टाढाको एउटा टापु 'भासन चर' पठाउन सुरु गरेको छ।

विशेष पहुँच पाएपछि बीबीसीले दोधारमा बाँचिरहेका रोहिन्ज्याहरूको उक्त टापुमा भविष्य कस्तो हुनेछ भन्नेबारे अनुसन्धान गरेको छ।

शिविर अनुभव

५५ वर्षीया राशिदा खातुनले आफ्ना सन्तानबारे नसुनेको ६ महिना भइसक्यो।

कोरोनाभाइरस पूर्ण रूपमा फैलनुअघि गत फेब्रुअरीमा उनका छोराछोरी उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा एउटा जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएका थिए।

उनकी १७ वर्षीया छोरी र २२ वर्षीय छोरा अन्य २० र ३० वर्षका रोहिन्ज्यासहित एउटा माछा मार्ने डुङ्गामा मलेसियाका लागि १० दिने यात्रामा निस्किएका थिए।

बाँस र प्लास्टिकबाट बनेको अस्थायी घरमा बसेकी उनी सन् २०१७ मा एउटा सैन्य कारबाहीमा म्यान्मारमा कसरी आफ्नो घर जलाइएको थियो र आफ्नो परिवारले म्यान्मार छाड्यो भन्ने कथा सुनाउँछिन्।

तीन वर्ष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अघि म्यान्मारमा भएको सैन्य कारबाहीमा रोहिन्ज्या मुस्लिमहरूको पूरै गाउँलाई ध्वस्त पारिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार त्यस क्रममा करिब १० हजार मानिसहरू मारिएका थिए र ७ लाख ३० हजारभन्दा बढी त्यहाँबाट भागेर बाङ्ग्लादेशतर्फ आएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसलाई 'जातीय नरसंहार' भनेको छ।

कक्सेज बजार शिविर

आफ्नो देश फर्कन पाउने आशा नदेखेर र हतास एवम् निराश बनेर खातुनका छोराछोरीले शिविर छाडेर मुस्लिमबहुल मलेसियातर्फ जाने निर्णय गरे।

खातुन भन्छिन्, "मलेसियामा रहेका मेरा एकजना नातेदारले गत वर्ष फोन गरेर मलेसियाका पुरुष रोहिन्ज्या महिलासँग बिहे गर्न चाहन्छन् भने। उनले मेरी छोरीको त्यहाँ बिहे हुने र छोराले पनि रोजगारी पाउने बताए।"

डुङ्गामा यात्रा गरेर बाङ्ग्लादेशबाट मलेसिया जानु रोहिन्ज्या युवायुवतीका लागि सामान्य बनेको छ तर यो निकै जोखिमपूर्ण यात्रा हो।

जुन साता खातुनका छोराछोरी माछा मार्ने डुङ्गा चढेर गएका थिए त्यसै साता दर्जनौँ शरणार्थी लिएर जाँदै गरेको एउटा डुङ्गालाई बाङ्ग्लादेशी तटमा जफत गरिएको थियो। उक्त घटनामा १४ जना बालबालिका मारिएका थिए।

दश दिनसम्मा समुद्री यात्रा गरेपछि खातुनका छोराछोरीले मलेसियाली तट देखेका थिए। तर उनीहरूको डुङ्गालाई मलेसियाको जलसेनाले देख्यो र उनीहरूलाई मलेसिया प्रवेश गर्न दिएन।

उनीहरूको सानो डुङ्गा एक महिनासम्म अण्डमान सागरमा घुमिरह्यो।

अन्तत: स्थानीय सञ्चारमाध्यम र मानवअधिकारवादी समूहहरूको दबाबमा बाङ्ग्लादेशको तट रक्षक दलले हस्तक्षेप गर्‍यो।

मलेसियामा प्रवेश गर्न नपाएका अन्य सयौँ शरणार्थीसँगै खातुनका छोराछोरीलाई पनि कक्सेज बजारस्थित शिविरमा आउन दिइएन। त्यसको साटो उनीहरूलाई बङ्गालको खाडीमा रहेको 'भासन चर' टापु लगियो।

त्यसैबेला एउटा नचिनिएको नम्बरबाट आएको फोनमा खातुनले आफ्नी छोरीसँग कुराकानी गरेकी थिइन्। त्यो नै उनको छोरीसँग भएको अन्तिम कुराकानी थियो।

५५ वर्षीया राशिदा खातुनले आफ्ना सन्तानबारे नसुनेको ६ महिना भाइसक्यो

'भासन चर' टापु

बाङ्ग्लादेशको तटबाट करिब ६० किलोमिटर पर भासन चर टापु रहेको छ।

यो टापुको अस्तित्वबारे पत्ता लागेको २० वर्ष पनि भएको छैन।

यो समुद्र सतहबाट दुई मिटरभन्दा पनि कम उचाइमा रहेको छ। यो टापु पूर्ण रूपमा हिमालय क्षेत्रबाट नदीले बगाउँदै ल्याउने माटो र बालुवाबाट बनेको छ।

पछिल्ला तीन वर्षदेखि यहाँ ३५० मिलियन डलरको लागतमा...


'माइक्रोसफ्ट इमाजिन कप-२०१८'मा 'आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स'तर्फ उपाधि जित्ने नेपाली युवाहरू

यी सबै एउटा समानता छ - तिनको निर्माताहरू नेपाली युवा हुन्।

सूचना र प्रविधिमा पनि नेपाल विकसित मुलुकका तुलनामा निक्कै पछाडि छ।

तर कतिपय नेपाली युवाले भने दैनिक जीवनलाई नै सजिलो बनाउने र रोचक स्मार्टफोन एप बनाएर विकसित मुलुकका उपभोक्तालाई समेत आकर्षित गरिरहेका छन्।

लक्ष्य

त्यत्ति मात्र होइन, केही नेपाली सूचना प्रविधि उद्यमीहरूले त विकसित मुलुकका उपभोक्ताको रुचि र आवश्यकता विचार गरेर एपहरू विकास गर्न थालेका छन्।

जन्मदिनको भिडिओ बनाउने एप पिकोभिको पश्चिमी देशका प्रयोगकर्ताहरूमाझ लोकप्रिय भएको छ

युरोप तथा अमेरिकाका उपभोक्ताको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर विकास गर्दा नेपालीले बनाएका एपहरू पनि लोकप्रिय भइरहेको पिकोभिकोका विकासकर्ता अमित अग्रवाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "विकसित मुलुकमा दुइटा खालको एप चल्छ - कि त राम्रो गेमिङ एप हुनुपर्‍यो कि त उहाँहरूको समस्याको समाधान गर्ने एप हुनुपर्‍यो।"

विशेष गरी उपभोक्ताको दैनिक कामहरूलाई सजिलो बनाउने र विभिन्न खेलका एपहरूले युरोपेली तथा अमरिकी उपभोक्तालाई आक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्षित गरेको यस्ता एप बनाउनेहरू बताउँछन्।

उपलब्धिसूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू उत्पादन र बिक्रीमा यो वा त्यो देश भन्ने कुराले खासै असर नगर्ने भएपनि नेपालीले विकास गरेका एपलाई विकसित मुलुकका उपभोक्ताले मन पराउनुलाई भने उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

नेपाली विकासकर्ताले बनाएका केही एपहरूले विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई पुरस्कार पनि जितेका छन्।

माइक्रोसफ्टले यसै वर्ष आयोजना गरेको 'माइक्रोसफ्ट इमाजिन कप-२०१८' मा पनि नेपाली युवाको समूहले बनाएको एउटा एपले 'आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स'तर्फको उपाधि जितेको छ।

'माइक्रोसफ्ट इमाजिन कप-२०१८' मा 'आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स' तर्फ ई-एग्रोभेट नाम दिइएको एपले उपाधि जित्यो

सूचना तथा प्रविधि अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू ईडा रिजाल, मिलन थापा र शिशिर श्रेष्ठको समूहले बनाएको ई-एग्रोभेट नामक स्मार्टफोन एपले उक्त उपाधी जितेको हो।

सफलता

विभिन्न मुलुकबाट अन्तिम चरणमा पुगेका ४९ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उपाधि जितेको उक्त समूहकी ईडा रिजाल भन्छिन्, "प्रतियोगीतामा विश्वभरिकै ठूलाठूला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पछाडि पारेर हामीले उपाधि जित्न सफल भयौँ। यसले प्रविधि क्षेत्रमा नेपालीहरूले पनि जुनसुकै स्थानमा पनि प्रयोग हुनसक्ने सामग्री बनाउन सक्छन् भन्ने देखाएको छ।"

नेपाली युवाहरूले विकास गरेका कतिपय स्मार्टफोन एपहरू पैसा तिरेरै विकसित मुलुकका उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेकाले यसबाट समेत राम्रो आम्दानी हुनसक्ने देखिन्छ।

केही वर्षअघिसम्म आउटसोर्सिङ अर्थात् विभिन्न विदेशी कम्पनीबाट तिनका कामहरू ठेक्कामा लिई सेवा दिनेहरू अहिले आफै एप विकासमा लागेको उनीहरू बताउँछन्।

तर कानुनी झन्झट र सरकारी बेवास्ताले एप विकासकर्तामध्ये अझै पनि धेरैले यसैलाई व्यवसायका रूपमा अपनाउन नसकेको बताइन्छ।

लाभ

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैँजू भने सरकारले सूचना र प्रविधिसम्बन्धी सेवालाई तुलनात्मक लाभ र निर्यातमूलक सेवाका रूपमा राखेको बताउँछन्।

उनले भने, "अहिलेचाँहि थुप्रै आईटी विज्ञहरू आइसकेका छन् र यही नेपालमा नै बसेर काम गरिरहेका पनि छन्। यसमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर नै छ।"

छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सूचनाप्रविधि क्षेत्रका वस्तु र सेवा बिक्रीबाट ठूलो आम्दानी गर्ने गरेकाले नेपालले पनि एप विकास जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने यस क्षेत्रका...


'मास्टर शेफ'मा देखाइने जस्तो खानाको विवरण यो होइन। यो त मानवका केही पुर्खाले गर्ने पोषिलो भोजन थियो।

ओएट्जी नाम दिइएका हिममानवको अन्तिम भोज सन्तुलित भए पनि त्यसमा बोसोको मात्रामा धेरै रहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।

त्रिपन्न सय वर्षअघि ओएट्जी जीवित थिए। उनको मृत्यु एउटा जमेको हिमतालमा भयो।

सन् १९९१ मा फेला नपर्दासम्म उनको शरीर हजारौँ वर्ष त्यहीँ सुरक्षित रह्यो।

मृत्यु हुनुभन्दा अघि उनले खाएका थिए कुरासहित वैज्ञानिकहरूले ओएट्जीका जीवनका विभिन्न पक्षहरू पत्ता लगाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार ती हिममानवले जङ्गली बाख्राको बोसो, रातो मृगको मासु, आइन्कोर्न भनिने जङ्गली गहुँ र विषालु उन्यू खाएका थिए।

कति चिल्लो?

उनको खानामा चिल्लो पदार्थ ५० प्रतिशत थियो। त्यो मात्रा औसत आधुनिक खानामा हुने १० प्रतिशत भन्दा बढी हो।

"हिममानवले सिकार गर्ने गरेको उचाइलाई ध्यानमा राख्ने हो भने तपाईँलाई त्यस्तै किसिमको ऊर्जा आवश्यक पर्छ," युर्‍याक रिसर्च इन्स्टिट्यूट फोर ममी स्टडीज, इटलीका डा. फ्रान्क माइक्स्नर भन्छन्।

"त्यस्तो कठिन वातावरणमा बाँच्न आवश्यक ऊर्जा पाउने उत्तम उपाय भनेको चिल्लोपदार्थ खाएर नै हो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।"

यसले हाम्रो पुर्खाहरूको खानेकुराबारे के भन्छ?

सन् २०१८ मा 'करेन्ट बायोलोजी' भन्ने जर्नलमा प्रकाशित सो अध्ययनले ताम्रयुगमा कस्तो खाना हुन्थ्यो भन्ने दुर्लभ झल्को दिन्छ।

हिममानवको आहाराको पहिला पनि विश्लेषण भएको हो तर यसरी विस्तृत रूपमा भने गरिएको थिएन। यो अनुसन्धान चाहिँ उनको पेटमा रहेका वस्तुमा आधारित छ।

उनको शरीर प्राकृतिक रूपमै सुकेर एवम् खुम्चिएर कालान्तरमा परिरक्षित हुँदा पेट भने स्वाभाविक स्थानमा थिएन। त्यसैले उनको पेट भर्खरै पत्ता लाग्यो।

उनको पेटमा रहेको चिल्लो दुग्धपदार्थबाट नआएको बरु युरोपको एल्प्स पर्वतमालामा बस्ने जङ्गली बाख्राको एउटा प्रजाति एल्पाइन आइबेक्सको रहेको वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन्।

"हिममानवको खानामा कार्बोहाईड्रेट, प्रोटीन र चिल्लो पदार्थको सम्मिश्रण थियो," माइक्स्नरले भने।

"आश्चर्यजनक कुरा चाहिँ उनले खाएको धेरै मात्राको चिल्लोपना नै हो।"

२,५०० वर्ष पुरानो कङ्काल

पोषणयुक्त, तर स्वाद कस्तो?

ओएट्जी यही खानाको भरमा हिउँमा हिँड्न सके होलान् तर त्यो खासै स्वादिलो नभएको हुनसक्छ।

"बाख्राको बोसोको स्वाद कस्तो थियो भनेर कल्पना गर्न कठिन छ," माइक्स्नरले भने। "यो पक्कै पनि हिजोआज हामीले खानेजति स्वादिलो हुँदैनथ्यो।"

"त्यतिबेला नुन पनि हुन्नथ्यो भन्ने कुरा ख्याल गर्ने हो भने मासुको स्वाद, चिल्लो खानेकुरा सोच्दा मलाई लाग्छ यो मुस्किलले खान सकिन्थ्यो।"

ती हिममानवले प्रशोधित खानेकुरामा भर पर्नु नपर्ने भए पनि उनको खानामा नकारात्मक पक्ष पनि थियो।

मृत्यु  हुँदा उनका रक्तनलीहरू बन्द भएका सङ्केतहरू देखिएका छन्।

उनको मृत्यु लडाइँ गर्दागर्दै भएको हुनसक्छ। किनभने उनले तामाको हतियार बोकेका थिए र उनको शरीरमा कैयौँ घाउहरू भएका थिए।

हिममानवले जडीबुटी खान्थे?

अनुसन्धानकर्ताहरूले उनको पेटमा एक किसिमको उन्यू भेटेका थिए।

यसलाई ती हिममानवले जडीबुडी प्रयोग गरेको सङ्केतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

अथवा  उनले उन्यूका पातमा खानेकुरा बेरेको पनि हुनसक्छ। त्यसो गर्दा दुर्घटनावश उन्यूको विषालु बीउ उनको पेटमा पुगेको हुनसक्छ।

उनले मासु आलै वा सुकुटी बनाएर खाएको हुनसक्छ।


'मेडकिल प्रोसिड्युरल कोड्स अफ नेपाल' नाम दिइएको उक्त विधि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारिसकेको छ र परीक्षणका रुपमा विभिन्न तीन सरकारी अस्पतालमा प्रयोगमा ल्याउने तयारी समेत गरिको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

स्वास्थ्यसँगसम्बन्धित एकीकृत तथ्याङ्क संकलन, बीमा व्यवस्थापन तथा चिकित्कसहरुलाई एकै संस्थामा काम गर्ने वातावरण बनाउन पनि यो कोड सहायक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कडाइ

देशभरका सरकारी अस्पतालमा समेत बिरामी जाँचका लागि लाग्ने खर्चदेखि लिएर शल्यक्रियासम्मका एकै खालका सेवाका लागि पनि फरक, फरक मूल्य पाइन्छ।

निजी अस्पतालहरुको हकमा पनि अवस्था त्यस्तै छ।

तर अब उपचार विधि र सेवा शुल्क वापत अस्पतालले लिनपाउने सीमालाई निश्चित अंक वा भार दिइने गरी एउटा विधि अर्थात् मेडिकल प्रोसिड्युरल कोड्स अफ नेपाल तयार पारिएको छ।

कामचलाउ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भने, "सरकारी-सरकारी र निजी-निजीबीच समेत उपचार शुल्कमा रहेको जुन भिन्नता थियो त्यो अब मेटिनेछ। कम्तीमा जनताले अब उपचार पूर्व नै मेरो उपचार खर्च यति लाग्छ भन्ने थाहा पाउनेछन्"।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नयाँ कोडसँगै जथाभावी शुल्क लिने अस्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पतालहरुमाथि अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरेका छन्।

शुल्क

स्वास्थ्यमन्त्रालयले खटाएको विज्ञ टोलीले तयार पारेको कोडका अनुसार सरकारी अस्पतालमा एक अंक बराबर  एक सय रुपैयाँ तोकिएको छ।

तर अस्पतालको प्रकार, उपचारमा रहेको जोखिमको आधार लगायतलाई ध्यानमा राखी त्यो शुल्क केही बढाएर लिन पाइने बताइएको छ।

जस्तै कोडमा मुटुको एकखालको जटील शल्यक्रियाका लागि ६ सय अंक तोकिएको छ।

त्यसको अर्थ त्यो उपचार गर्ने अस्पतालले ६० हजार रुपैयाँ लिन पाउँछ।

तर चर्को शुल्क लिने आरोप खेप्ने गरेका निजी अस्पतालको हकमा के हुन्छ?

जवाफमा स्वास्थ्यमन्त्री थापा भन्छन्-उनीहरुको पनि स्तर हेरी वर्गीकरण हुनेछ र त्यही अनुसार उनीहरुले मूल्य लिन पाउनेछन्।

साथै मनोमानी शुल्क लिने र अनावश्यक उपचार गर्न लगाउने अस्पतालमाथि पनि अंकुश लाग्ने उनी ठान्छन्।

डा. रामेश कोइराला बिरामी, चिकित्सक तथा बीमा क्षेत्र सबैलाई नयाँ कोडले फाइदा पुर्याउने ठान्छन्।

शंका

निजी अस्पतालहरुले पनि सरकारी कोड पालना गर्न सघाउने बताएका छन् तर सरकार बदिलन लागेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्।

एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपालका अध्यक्ष वसन्तकुमार चौधरीले भने, "हरेक स्वास्थ्यमन्त्रीले आआफ्नै खालका नीति ल्याउँछन् र एकअर्का नीतिलाई निरन्तरता दिदैंनन्। त्यसैले यो कोड कार्यान्वयन गर्न समस्या आउन सक्छ"।

शुरुमा सरकारले परीक्षणका रुपमा वीर, कान्ति र पोखरास्थित क्षेत्रीय अस्पतालमा यो कोड लागू गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

विश्वास

यो कोड लागू भएपछि एक जना चिकित्सकले एउटै स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ।

कोड तयार पार्ने विज्ञ टोलीका संयोजक डाक्टर रामेश कोइराला भन्छन्, "चिकित्सकहरुले न्यूनतम तलबभत्ता पाउनका लागि पनि निश्चित अंक पुर्याउनुपर्छ। बढी खटिएर निर्धारितभन्दा बढी अंक पुर्याउनेहरुको हकमा त्यही अनुसार रकम दिइनेछ जसले चिकित्सकहरुलाई एकै संस्थामा काम गरिरहन प्रोत्साहन गर्नेछ"।

यसका अतिरिक्त देशभरबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्क एकीकृत गर्न सकिने र कोडका आधारमा उपचार र सेवाको शुल्क पहिले थाहा हुने भएकाले स्वास्थ्य बीमा पनि व्यवस्थित हुने अधिकारीहरुले अपेक्षा गरेका छन्।


'मोदीकेयर' नामले चिनिएको उक्त स्वास्थ्य योजना 'विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य योजना' भएको ठानिएको छ।

भारतमा आगामी वर्ष हुने आमनिर्वाचनभन्दा अगाडि 'मोदीकेयर' योजना सुरु गरिएको छ।

हालै ल्याइएको 'आयुष्मान भारत मिशन' अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रमलाई 'प्रधानमन्त्री जनआरोग्य योजना' पनि भनिएको छ।

'ऐतिहासिक दिन'

पूर्वी राज्य झारखण्डमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वास्थ्यसेवासम्बन्धी कार्डहरू हस्तान्तरण गर्दै भारतका लागि ऐतिहासिक दिन भएको बताए।

भारतमा स्वास्थ्य सेवा लिन नपाएर वा त्यसमा पहुँच नभएर  वषेनी झण्डै१६ लाख मानिसले ज्यान गुमाउँछन्।

वार्षिक ७१०० डलरको स्वास्थ्य बीमामार्फत् त्यो स्थिति अन्त्य गर्ने अर्बौँ डलर खर्च गरिने 'आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अभियान'को लक्ष्य रहेको छ।

भारतद्वारा महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना घोषणा

योजनामा के छ?

मोदीकेयर योजनाबाट देशको लगभग ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याले स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्त गर्नेछन्।

यस योजनाअन्तर्गत देशको १० करोड ७४ लाख परिवारहरूलाई पाँच लाख भारतीय रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा प्रदान गरिनेछ।

योजनाअन्तर्गत लाभ पाउने मानिसहरूको पहिचान सन् २०१... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

१ सालमा गरिएको सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत गणनामा आधारित छ।

लाभग्राहीहरूको सम्पूर्ण तथ्याङ्क अनलाइनमा राखिएको छ र करिब ८ हजार अस्पतालहरूलाई सो तथ्याङ्क उपलब्ध गराइएको छ।

सरकारले सबै ती अस्पतालहरूमा 'आयुष्मान केन्द्र' खोलेको छ जुन उक्त योजनाको हिस्सा हुन्। आर्थिक रूपले कमजोर मानिसहरू पहिचान केन्द्रहरूसँगै 'आयुष्मान केन्द्र' पनि जान सक्नेछन्।

त्यहाँ अधिकारीहरूले लाभग्राहीको सूचीमा तिनीहरूको नाम छ कि छैन भनेर जाँच गर्नेछन्।

भारतः सयघण्टे तालिमले डाक्टर?

आलोचना

स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत करिब १३ सय ५० स्वास्थ्य समस्यासम्बन्धी बीमा प्राप्त हुनेछ।

तर विश्वका धेरैजसो विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य योजनाहरूजस्तो नभई, भारतीय स्वास्थ्य योजनाले सर्जरी वा क्यान्सर उपचारको मात्र खर्च मात्र बेहोर्नेछ।

अस्पतालमा भर्ना हुन नपर्ने, रुघाखोकी वा ज्वरो आएको अवस्थामा वा चिकित्सकहरूको सामान्य परामर्श लिनुपर्ने अवस्थामा भने उनीहरूले तिर्नुपर्ने शुल्क योजनामा सामेल गरिएको छैन।

झण्डै ८ हजार अस्पतालहरूले योजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा दिनेछन् तर लामो समयदेखि स्वास्थ्यसेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका लाखौँ मानिसहरूलाई उपचार प्रदान गर्न त्यति अस्पतालहरू पर्याप्त नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।

 चुनौती

सो स्वास्थ्यसेवा योजनाले आगामी वर्ष हुने आमनिर्वाचनमार्फत् आफूलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा चुन्न सघाउने अपेक्षा नरेन्द्र मोदीले गरिरहेका छन्।

भारतको जटिल प्रशासकीय व्यवस्था तथा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण 'मोदीकेयर' को सुरुवात तथा कार्यान्वयन एउटा ठूलो चुनौती हुने कतिपय आलोचकहरू बताउँछन्।

मोदीले यसअघि पनि स्वच्छ भारत जस्ता बृहत् योजनाहरू सार्वजनिक गरेका थिए।

तर फितलो कार्यान्वयनका कारण तीमध्ये कतिपय योजनाहरूले खासै ठूलो प्रभाव पार्न सकेका छैनन्।


'म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेण्ट कर्नरस्टोन ग्लोबल'ले तयार पारेको त्यसबारे अध्ययन प्रतिवेदन बीबीसीलाई प्राप्त भएको छ।

सो अध्ययनमा ग्यास भण्डारले सम्पन्न सानो देश कतार र उसका छिमेकी मुलुकबीच जारी कूटनीतिक संकटबारे समीक्षा गरिएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार निर्माण कम्पनीहरुले २०० अर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार परियोजनामा काम गरिरहेका छन् र ती परियोजनाहरु जोखिमले भरिएका छन्।

कतार विवादले पार्ने पाँच प्रभाव

कतार समक्ष खाडी देशहरुको १३ बुंदे माग

वास्तविकता

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "विश्वकपसँग जोडिएका मानिसहरु तथा क्षेत्रीय विशेषज्ञहरुले सन् २०२२ मा कतारले विश्वकप आयोजना गर्ने कुरा  वास्तविकतादेखि निकै टाढा रहेको भन्न थालेका छन्।"

यद्यपि कतारमा विश्वकप आयोजनासम्बन्धी सर्वोच्च निकाय 'सुप्रिम कमिटी फर डेलिभरी एण्ड लेगेसी'ले आफ्नो एउटा वक्तव्यमा भनेको छ, "मध्यपूर्वमा पहिलो पटक गरिन लागिएको विश्वकप आयोजनालाई लिएर कुनै संकट छैन। कतारविरुद्ध जारी नाकाबन्दीको असर विश्वकपको तयारीमा पर्नेछैन।"

उक्त कमिटीले विश्वकप आयोजनाबारे कतारमाथि शंका गर्ने प्रतिवेदनमाथि प्रश्न पनि उठाएको छ।

किन टाढिए कतारका छिमेकीहर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ु?

कतारले अरब राष्ट्रहरुसामु ‘आत्मसमर्पण’ नगर्ने

सन् २०१० मा विश्व फुटबल महासंघ फिफाले सन् २०२२ को विश्वकप कतारलाई आयोजना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

गर्मीमा कतारको तापक्रम बढी हुने भएकोले शरद ऋतुमा खेल हुने निर्णय गरिएको थियो।

आयोजकले कतारमा विश्वकप आयोजना हुनुलाई क्षेत्रीय एकताको प्रतीकको रुपमा व्याख्या गरेको थियो।

यद्यपि यसै वर्षको जुन महिनामा साउदी अरेबिया, बहराइन, इजिप्ट र संयुक्त अरब एमिरेट्सले कतारसँग सम्पूर्ण कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको घोषणा गरेका थिए र त्यो अवस्था अहिले पनि जारी छ।

सम्पर्क विच्छेद

कतारले आतंकवादी समूहहरुलाई बढवा दिइरहेको ती मुलुकहरुको आरोप छ जुन आरोपको कतारले खण्डन गर्दै आएको छ।

नाकाबन्दी अन्त्य गर्न र कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्नका निम्ति ती मुलुकहरुले कतारसमक्ष केही शर्तहरु अघि सारेपनि कतारले त्यो पूरा गर्न नसकिने बताएको छ।

ती मुलुकहरुले कतारसँग हवाई तथा जल सम्पर्क पनि तोडिसकेका छन्।

कर्नरस्टोनले आफ्ना सेवाग्राहीलाई वास्तविकता बताउन आग्रह गरेको छ र त्यहाँका चुनौतीबारे बताउन पनि अनुरोध गरेको छ।

के फिफा विश्वकप २०२२ संकटमा छ? भन्ने शीर्षकमा जारी अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरुले व्यक्तिगत रुपमा भन्न थालिसकेका छन् कि निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कतारमा विश्वकप हुन्छ कि हुन्न त्यो उनीहरुलाई थाहा छैन।

त्यसपछाडि विभिन्न कारणहरु औंल्याइंदैछ जसमा लिलामी र आधारभूत ढाँचासँग जोडिएका विकासमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप पनि सामेल छ।

आशंका

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "विश्वकप आयोजनालाई लिएर कतार ठूलो दबाबमा छ। यसको कारण जारी राजनीतिक संकट वा कतारमा एउटा आन्दोलन भड्किने आशंका छ।"

"यसको अर्थ यो हो कि सन् २०२२ को विश्वकपका लागि काम गरिरहेका वा पूर्वाधार परियोजनासँग जोडिएका ठेकेदारहरुमा पैसा नपाउने चिन्ता छ। त्यसको विकल्पका रुपमा अनुबन्धनको अरु तरिका देखिएको छैन। अहिले जस्तो संकट छ त्यसबाट स्पष्ट छ कि कतारमा विश्वकप हुन सक्दैन।"

यदि अचानक २०२२ फिफा विश्वकप कतारमा नहुने निर्णय भयो भने त्यसको तयारीमा जुटेका ठेकेदार कम्पनीहरु गम्भीर संकटमा फस्नेछन् जसबाट निस्किन सहज छैन।

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, "कतारमा काम गरिरहेका निर्माण कम्पनीहरुका स्रोतले बताए अनुसार उनीहरुले विश्वकप आयोजनाका लागि काम गरिरहेका छन् र अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन।"

उक्त...


'वायु' नाम दिइएको उक्त आँधीले बाटो फेरेर पुन: अरब सागरतिर फर्किएको छ।

अरब सागरमा उक्त समुद्री आँधी विकसित भएकाले मनसुन पछि धकेलिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखामा कार्यरत मौसमविद् वरुण पौडेलले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताएका छन्।

आँधी बिहीवार गुजरात राज्यको तटमा बज्रिने अनुमान गरिएको थियो।

आँधीको प्रभावबाट जोगाउन झन्डै तीन लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानतिर सारिएको थियो।

कसरी मनसुन पर धकेलियो?

नेपालमा प्राय: जुन १० देखि मनसुनी वर्षा सुरु हुन्छ।

त्यसका लागि बङ्गालको खाडी हुँदै पूर्वी क्षेत्रबाट धेरै जलवाष्पयुक्त बादल प्रवेश गर्नुपर्छ।

तर अरब सागरमा केही दिनअघि बन्न थालेको आँधीले यसपालि पूरै भारतीय उपमहाद्वीपको मनसुनी प्रक्रियालाई बिथोलिदिएको मौसमविद्हरूले बताएका छन्।

मौसमविद् पौडेल भन्छन्, "अरब सागरमा आँधी बन्न थाल्दा जलवाष्प पनि त्यतै केन्द्रित भयो।"

अर्थात् बङ्गालको खाडीतिर मनसुनको बादल राम्ररी विकसित हुन सकेन र वर्षा सुरु हुन ढिलो हुने भयो।

मौसमविद्हरूका अनुसार समुद्री आँधी 'वायु' को प्रभाव सकिएपछि मात्र फेरि मनसुनी प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

हिजोआज भइरहेको वर्षा चाहिँ  'प्रिमनसुन' गत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िविधिका कारण स्थानीय रूपमा भएको हो।

नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

नेपालमा मनसुन ढिलो हुँदा आकाशेखेती हुने ठाउँमा रोपाइँ गर्न ढिलो हुनेछ।

त्यसबाट कृषि उत्पादनमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ।

बिहीवार बिहान भारतको गुजरात राज्यको तटीय क्षेत्रनजिकै आइपुग्ने अनुमान गरिएको आँधीले बाटो फेर्‍यो।

अब उत्तर भारत र नेपालमा खासै प्रभाव पर्ने देखिँदैन।

तर प्रत्यक्ष असर नपरे पनि सो समुद्री आँधीको बाहिरी बादल नेपाली आकाशमा पनि आइपुगेको हुँदा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा केही असर देखा पर्ने पौडेल बताउँछन्।

यार्सागुम्बा टिप्ने ठाउँमा के होला?

'वायु'को बाहिरी बादलका कारण सुदूरपश्चिममा सामान्य बदली र हल्का वर्ष हुन सक्ने तथा उच्च हिमाली भेगमा पनि हल्का हिमपात हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ थियो।

यतिखेर सुदूरपश्चिम र पश्चिम नेपालका हिमाली भेगमा सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू यार्सागुम्बा टिप्न भेला भएका छन्। तिनमा बालबालिका पनि छन्।

हिमपातको सम्भावना भएकाले यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न गएका मानिसहरू सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ।

पौडेल भन्छन्, "हिमपात हुने समयमा ओर्लिएर शनिवारसम्म सुरक्षित बस्दा राम्रो हुन्छ।"

गत मे महिनाको पहिलो हप्ता बङ्गालको खाडीमा बनेको समुद्री आँधी फणीको आंशिक प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको थियो।

फणी र पश्चिमी वायुको असरका कारण हिमाली क्षेत्रमा हावाहुरी चलेको तथा हिमपात भएको थियो।

सगरमाथा क्षेत्रमा हावाहुरीका कारण केही दिन पर्वतारोहणको काम स्थगित भएको थियो।

सन् २०१४ मा समुद्री आँधी हुदहुदका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिमपात भएको थियो।

हिमपात तथा हिमपहिरोका कारण कम्तीमा तीन दर्जन व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने चार सय जनाभन्दा बढीलाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो।


'सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल'को औपचारिक घोषणा गर्ने दिन राजधानी काठमाण्डूबाट बिहान प्रकाशित हुने सबै राष्ट्रिय दैनिकका पहिलो र दोस्रो पृष्ठमा प्रधानमन्त्री ओली र श्रम, रोजगार, तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टका तस्बिरसहित विज्ञापन छापिएको थियो।

सरकारले सो योजनालाई 'नयाँ युगको शुरुवात' का रूपमा प्रस्तुत गर्दै काठमाण्डूका विभिन्न स्थानमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर भएको पोस्टर पनि टाँगेको छ।

त्यसैप्रति कटाक्ष गरेर धेरैले ओलीलाई नयाँ उपनाम दिएका छन्।

पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले उक्त योजनाको  प्रचारप्रति व्यङ्ग्य गर्दै  सबैलाई 'बधाई' दिएका छन्।

पत्रिकामा तस्बिर छापिएपछि फेरि अर्को नाम दिनुपर्ने हो कि भनेर ठट्टा पनि गरिएको छ।

तर सामाजिक सञ्जालमा सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्ने टिप्पणी पनि देखिएका छन्।

कसैकसैले सरकारको आलोचना गर्नेलाई व्यङ्ग्य पनि गरेका छन् र दुई पक्षबीच जुहारी पनि चलेको छ।

एक जनाले त यो प्रचार भ्रष्टाचार पो हो कि भन्ने संशय व्यक्त गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एक नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले अघिल्लो कार्यकालमा तुइन हटाउने घ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोषणा सम्झाउन खोजेका छन्।

पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले यो प्रचारबाजीलाई 'अहमत्याइँ' र 'शक्ति दुरुपयोग'को रूपमा अर्थ्याएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे केही उल्लेख नगरीकनै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले अर्थपूर्ण रूपमा 'उद्देश्यको पवित्रतासँगै साधनको पवित्रता भयो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ' भनेर लेखेका  छन्।

उक्त योजनालाई उचित मान्ने विवेकशील साझा पार्टीका नेता तथा पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यलाई प्रचारबाजी भने चित्त बुझेको छैन।


'सार्वभौम इन्टरनेट' कानुनले सरकारी अधिकारीहरूलाई रुसी वेबमा ट्राफिक प्रतिबन्ध गर्न व्यापक अधिकार प्रदान गर्छ। त्यसले 'साइबर सुरक्षा सुधार गर्न' सहयोग गर्ने क्रेम्लिनको भनाइ छ।

तर आलोचकहरूले रुसले चीनको जस्तै इन्टरनेट फायरवोल बनाउन खोजेको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञहरूले नयाँ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका छन्।

तर रुसले कसरी आफूलाई विश्वव्यापी इन्टरनेट सञ्जालबाट अलग्याउन सक्छ त?

पूरै राष्ट्रलाई इन्टरनेटबाट अलग्याउन सम्भव छ?

सारांशमा भन्नुपर्दा यसो गर्न सम्भव छ।

इन्टरनेट एक प्रकारको भौतिक सञ्जाल हो। वेबद्वारा देशलाई जोड्ने तार काटिदिएको अवस्थामा सम्बन्धित राष्ट्रलाई अलग्याउन सम्भव छ।

सन् २०१८ मा त्रुटिवश मरिटेनीयामा यस्तो भइसकेको छ। समुद्रमुनिबाट जडान गरिएको फाइबर केबल माछा मार्न प्रयोग गरिने जाली भएको पानीजहाजले चुँडाइदिएपछि त्यस्तो भएको बताइएको छ।

उक्त घटनाका कारण उक्त पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रका झन्डै ४० लाख सर्वसाधारण दुई दिनसम्म इन्टरनेट सम्पर्कविहीन भएका थिए।

रुसले भने पूर्ण रूपमा इन्टरनेट काट्न चाहेको छैन।

देशमा इन्टरनेट सेवा कायम ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

राखेर रुसले देशभित्र आउने वा बाहिर जाने पहुँचमा भने नियन्त्रण गर्न चाहेको छ।

त्यसो भए कुनै देश कसरी बाह्य इन्टरनेटबाट अलग हुन सक्छ?

यो प्रणाली ठूला संस्था वा सरकारी निकाय र विश्वविद्यालयजस्ता निकायले प्रयोग गर्ने इन्ट्रानेट नेटवर्कजस्तै हुन्छ।

इन्टरनेट सोसाइटीका प्रविधि कार्यक्रम प्रबन्धक म्याट फोर्ड भन्छन्, "यो यदि सफलतापूर्वक गरिएको छ भनेर मान्ने हो भने रुसका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले एकअर्कासँग रुस भित्रैबाट होस्ट गरिएका सेवामार्फत् मात्रै सञ्चार गर्न सफल हुनेछन्।"

"इन्टरनेट सामग्रीका हकमा पनि त्यही लागु हुनेछ। र प्रयोगकर्ताहरूले रुसभन्दा बाहिरबाट सञ्चालित सेवामार्फत् संवाद गर्न सक्नेछैनन्।"

राष्ट्रव्यापी रूपमा यसो गर्नु अन्य स्थानमा 'इन्ट्रानेट' सञ्चालन गरे जस्तै हो। तर यो निकै जटिल छ।

प्राविधकरूपमा यसले कसरी काम गर्छ?

त्यस्तो गर्न दुई मुख्य प्राविधिक व्यवधान हटाउनुपर्ने हुन्छ।

पहिलो, रुसका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले वेब ट्राफिकलाई देशभित्रै रहेका सर्भरतर्फ मोड्नुपर्ने हुन्छ।

यसको अर्थ सेवा प्रदायकहरूले सबै डेटा रुसी दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकायले व्यवस्थापन गरेका बिन्दुबाट प्रवाह हुने कुरा निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

दोस्रो, रुसले विश्वव्यापी रूपमा इन्टरनेटको डोमेन र ठेगानाहरूको निर्देशिकाको भूमिका निर्वाह गर्ने डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस) को आफ्नै प्रतिलिपिमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ।

डीएनएसले जटिल कोडलाई सरल बनाउने काम गर्छ। जस्तै सर्वसाधारण मानिसले 'www.example.com' भनेर खोज्ने इन्टरनेट ठेगाना वास्तवमा 192.168.1.1 हुन सक्छ।

त्यसो गर्न गाह्रो हुन्छ?

फोर्डका अनुसार रुसी सरकारका लागि वेबसाइट र सर्भर विशुद्ध रुसी हो वा होइन भनेर निर्धारण गर्न धेरै गाह्रो हुनेछ। किनभने धेरै सेवाहरू विश्वव्यापी इन्टरनेट सञ्जालमा पाइने विभिन्न कोडमा आधारित छन्।

भित्रिने र बाहिरिने सयौँ बिन्दु व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ।

तसर्थ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई हातमा लिनुपर्ने हुन्छ। प्राप्त विवरणहरूका अनुसार सरकारले प्राविधिक जटिलता छिचोल्न आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ।

के यसले काम गर्ला?

देशैभरि कृत्रिम सीमा निर्धारण गर्ने कार्य सहज छैन।

प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि किसिमको परिवर्तन महसुस नगर्ने क्रेम्लिनका एक प्रवक्ताको दाबी छ।

तर विशेषज्ञहरूले नयाँ कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने प्रथम प्रयासमा केही...


'सी अफ जापान'मा खस्नुअघि एक हजार किलोमिटर मात्र यात्रा गरेको उक्त क्षेप्यास्त्रले तय गरेको उचाइले वाशिङटनलाई पनि क्षेप्यास्त्र हमलाको दायराभित्र पार्नसक्ने बलियो संकेत दिएको विज्ञहरुले बताएका छन्।

दुई महिनायता पहिलो पटक गरिएको सो क्षेप्यास्त्र परीक्षणले राष्ट्रपति ट्रम्पले हालैको एशिया भ्रमणका क्रममा दिएका चेतावनी र आफ्नो साझेदार चीनले बढाएको दबावबाट प्योङयाङले नतर्सेको सन्देश दिन खोजको ठानिएको छ।

विगतमा प्योङयाङले 'आगो र क्रोध'को सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले 'अहिलेको अवस्थाको हामी सामना गर्न सक्छौँ," भनेका छन्।

परीक्षण

पछिल्लो क्षेप्यास्त्र परीक्षण मध्यराततिर गरिएको जनाइएको छ।

राजधानी प्योङयाङबाट केही उत्तरमा रहेको क्षेत्रबाट उक्त क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरु बताउँछन्।

उत्तर कोरिया र जापानबीचको समुन्द्रमा खस्नुअघि उक्त क्षेप्यास्त्रले झण्डै ५० मिनेट पूर्वतर्फ यात्रा गरेको थियो।

उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको ६ मिनेटभित्रै दक्षिण कोरियाली सेनाले क्षेप्यास्त्र प्रहारको एउटा सैन्य अभ्यास गरेर आफ्नोतर्फब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाट प्रतिक्रिया जनाएको थियो।

तत्कालै अमेरिकी अधिकारीहरुले अर्को अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरिएको टिप्पणी गरेका थिए।

सर्वाधिक उचाइ

अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले उक्त क्षेप्यास्त्र विगतका उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्रहरुमध्ये सबैभन्दा बढी उचाइ अर्थात ४,५०० किलोमिटर माथि पुगेको जनाए।

यो सँगै पहिलो पटक क्षेप्यास्त्र विज्ञहरुले उत्तर कोरियाले अमेरिकी मूलभूमिको अधिकांश हिस्सामा प्रहार गर्नसक्ने क्षेप्यास्त्र विकास गरेको विश्वास गरेका छन्।

उत्तर कोरियाद्वारा 'बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार'

उत्तर कोरिया ‘आतंकवाद प्रायोजन गर्ने राज्य’

उत्तर कोरियाबारे जान्नुपर्ने ९ कुरा

सोलमा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जे-इनले देशको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेका छन् र प्योङयाङले सैन्य 'उन्माद नत्याग्दासम्म' उत्तरसँग शान्ति कायम हुन नसक्ने धारणा राखेका छन्।

यसअघि एक दिनअघि मात्रै दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरुले सीमापार उत्तरतिरु सैन्य गतिविधिका संकेतहरु देखिएको बताएका थिए।

कैयौँ विज्ञहरुले उत्तर कोरियालाई आफ्नो परमाणविक कार्यक्रम पूरा गर्न अझै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्न सक्ने बताउने गरेका छन्।

समाधान

तर दक्षिण कोरियाका एकजना मन्त्रीले त्यो भन्दा धेरै चाँडो करिब अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा नै उत्तरले त्यस्तो क्षमता विकास गरिसक्ने धारणा राखेका छन्।

उत्तर कोरियाले पनि अपेक्षा गरे भन्दा द्रुत गतिमा आफ्नो परमाणविक क्षमता विकास भइरहेको बताउने गरेको छ।

यो अढाइ महिना यता उत्तर कोरियाले गरेको पहिलो क्षेप्यास्त्र प्रहार हो।

आतंकवादलाई प्रायोजन गर्ने राज्यका रुपमा ट्रम्प प्रशासनले उत्तर कोरियालाई सूचीकृत गर्दै ताजा प्रतिबन्ध लगाएको करिब एक हप्तापछि पछिल्लो क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएको हो।

अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सन कूटनीतिक माध्यमबाट अझै पनि प्योङयाङको महत्त्वांकाक्षाको समाधान खोज्न सकिने बताएका छन्।

जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले उक्त परीक्षणलाई 'असहिष्णु र हिंसात्मक' भनेका छन्।

जापानको अनुरोधमा सो क्षेप्यास्त्र परीक्षणबारे छलफल गर्न राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक बुधवार बस्दैछ।


'स्टेट पार्टनरशिप  प्रोग्राम' अन्तर्गत अमेरिकाको राज्य तहमा पनि नेपालसँग सुरक्षा साझेदारी आदानप्रदान गर्ने उनको उद्देश्य हो।

उक्त कार्यक्रममा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न राज्यका न्याशनल गार्डहरूले साझेदार मुलुकसँग तालिम गर्ने लगायतका सहयोग आदानप्रदान हुन्छ।

अघिल्लो हप्ता तीन दिने भ्रमणमा काठमाण्डू आएका इन्डो प्यासिफिक मामिला सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री र्‍यान्डल स्राइभरले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेटवार्ता गरेका थिए।

ती भेटमा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपालमा कार्यान्वयन गरिने भनिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन सम्बन्धी आर्थिक सहायता र नेपाल-अमेरिका रक्षा सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने सहितका विषयमा छलफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

स्टेट पार्टनरशिपमा नेपाल सकारात्मक

रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले बीबीसीसँग कुरा गर्दै सहायकमन्त्री स्राइभरसँग स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुनेबारे छलफल भएको जानकारी दिए।

नेपालले त्यस का... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्यक्रमप्रति आफू सकारात्मक रहेको जबाफी सन्देश दिएको उनीहरूले बताए।

२५ वर्षअघि स्थापित उक्त कार्यक्रममा अहिलेसम्म ८१ वटा देशहरू साझेदार रहेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको न्याशनल होम गार्डको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

दक्षिण एशियाका देशहरूमध्ये बाङ्ग्लादेश मात्रै हालसम्म उक्त कार्यक्रमको साझेदार सदस्य हो।

उसले सन् २००८ मा अमेरिकाको ओरेगन राज्यसँग साझेदारी गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको उक्त कार्यक्रम राज्य तहमा रहने न्याशनल गार्डले साझेदार देशसँग सहकार्य गर्दै आएको अमेरिकी सेनाको कमाण्डसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्छ।

उक्त कार्यक्रमको वेबसाइटमा राखिएका विवरण अनुसार विपद् व्यवस्थापन, उड्डयन सुरक्षा तथा मर्मत, स्टाफ तथा अधिकृतहरूको नेतृत्वदायी क्षमता विकास, स्वास्थ्य तथा इन्जिनियरिङ गतिविधि, साइबर सुरक्षा तथा सञ्चार अनि रासायनिक अस्त्र तथा विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय बनाउने जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गरिने जनाइएको छ।

छवटै भौगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित अमेरिकी सेनाका कमाण्डहरू र अमेरिकाका सबै राज्य आवद्ध रहेको यस कार्यक्रम अन्तर्गत वर्षभर ९०० भन्दा धेरै कार्यक्रमहरू हुने गरेको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

बिहीवार अमेरिकी सहायक मन्त्रीसँगको भेटमा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले उक्त स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रमप्रति नेपाल सकारात्मक रहेको जबाफ दिएको बताइएको छ।

छलफल जारी: नेपाली सेना

नेपाली सेनाले उक्त कार्यक्रममा सहभागिताबारे आफूलाई लिखित रूपमा पत्राचार नगरिएपनि त्यसबारे छलफल चलिरहेको जनाएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन्, "दुई सरकारको स्तर बाहेक पनि अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूले विपद् व्यवस्थापन सहितका क्षेत्रमा विभिन्न देशका सुरक्षा निकायसँग तालिम लगायत अन्य सहकार्य गर्ने गर्छन्। हामीसँग पनि विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त तालिमहरू गर्ने र सहकार्य बढाउने हिसाबले छलफल भएको छ।"

तर अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुनेबारे 'राजनीतिक तहमा निर्णय' हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अमेरिकी सेनाले विपद् व्यवस्थापन एवम् तालिम, हवाइ क्षमताको विस्तार, शान्ति सैनिकको क्षमता अभिवृद्धि सहितका क्षेत्रमा नेपाली सेनासँग सहकार्य गर्दै आएको छ।

त्यसअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनमा सहयोगी हुने ठानिएका चारवटा स्काइ ट्रक नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने सम्झौता अमेरिकाले गरेको छ।

अमेरिकाले झण्डै १९ मिलियन डलर खर्च...


.

वैशाख २६ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा सडकको उद्घाटन गरेपछि विकसित घटनाक्रमको पछिल्लो कडी नेपालको संविधान संशोधन विधेयक हो।

रक्षामन्त्री सिंहले सोमवार उत्तराखण्डमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने- "हाम्रो सेनामा रहेको गोर्खा रेजिमेन्टका सिपाहीहरूले कयौँपटक देशका लागि वीरता र शाहस प्रदर्शन गरेका छन्।

"उसको [रेजिमेन्टको] युद्धमन्त्र 'जय महाकाली, आयो रे गोर्खाली' हो। र महाकाली कोलकाता, कमाख्या र विन्ध्यान्चलमा पनि छ।"

"उनको भारतभरि भक्तजन छन्। त्यसोभए कसरी दुई देशबीचको सम्बन्ध टुट्न सक्छ?"

उनले पशुपतिनाथबारे समेत उल्लेख गर्दै दुई देशबीच 'आध्यात्मिक सम्बन्ध' रहेको बताएका थिए।

द हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित एक समाचार अनुसार उक्त सडकबारे 'नेपालीहरूमा कुनै द्विविधा भएको भए आपसमा बसेर वार्ताको माध्यमबाट समस्या सुल्झाउन सकिने' उनको भनाइ छ।

नेपालको नयाँ नक्सामा यसअघि नभएको लिम्पियाधुरा समेटिएको छ

’कूटनीतिक त्रुटि'

सोमवार नै भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता करण सिंहले एउटा विज्ञप्ति... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मार्फत् पछिल्लो अवस्थालाई 'आफूहरूको गम्भीर कूटनीतिक त्रुटि' बताएका थिए।

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'पुन: सामान्यीकरण गर्न नसकिने मुडभेडको अवस्था' सिर्जना गरेको बताउँदै त्यसले 'नेपालका नागरिकहरूका लागि प्रतिकूल अवस्था निम्त्याउन सक्ने त्रास' आफूलाई लागेको लेखेका छन्।

नेपालसँगको पारिवारिक सम्बन्ध भएका र काठमाण्डूका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्ने सिंहले तत्काल भारतले विदेशसचिव स्तरमा सम्वाद थाल्नुपर्ने र आवश्यक परेमा त्यो विदेशमन्त्री एवम् प्रधानमन्त्री तहमा जानु पर्ने सुझाएका छन्।

भाजपालाई दोष

भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका एकजना प्रवक्ता रन्दीप सुर्जेवालाले प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गरेकै दिन दुई देश बीचको सम्बन्धमा 'एउटा दु:खद दिन' भन्दै ट्वीट गरेर भाजपामाथि त्यसको दोष लगाएका थिए।

उनको ट्वीटमा लेखिएको थियो- "दु:खको कुरा के भने राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउने विषयमा आफूलाई 'बलियो नेतृत्व' देखाउने भाजपामा वास्तविकता लुकाउने अस्ट्रिच शैली छ।"

आफैलाई प्रश्न

भाजपाबाट त्यहाँको माथिल्लो सदन राज्यसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सुब्रमण्यम स्वामीले भने एउटा ट्वीटमार्फत् यस प्रकरणमा 'आफूहरूको विदेश नीति समेत पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने' बताएका छन्।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका उनको ट्वीटमा लेखिएको छ- "नेपालले कसरी भारतीय भूमि दाबी गर्नेबारे सोच्यो? उनीहरूको भावनामा त्यस्तो के ठेस पुग्यो जसले गर्दा भारतसँग तोडिन चाहे? के यो हाम्रो असफलता होइन?"

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा अघिपछि मध्यस्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका भारतका वामपन्थी नेताहरू भने यस घटनामा मौन देखिन्छन्।

कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अङ्ग बनाउने गरि तयार पारिएको संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको केही घण्टामै भारतको विदेश मन्त्रालयले संक्षिप्त प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै "नेपालको दाबीको पछाडि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण नभएको" उल्लेख गरेको थियो।

नेपाल-भारत सीमा विवादको हालैको घटनाक्रम


Arsenal star confronts carjackers in London

आफ्ना खेलाडीहरू मेसुट ओजिल र सेड कोलासिनेक कार अपहरणकारीको निशानामा परेको आर्सनल क्लबले पुष्टि गरेको छ।

तर दुवैजना भाग्न सफल भएको र उनीहरूलाई कुनै चोटपटक समेत नलागेको बताइएको छ।

भिडिओमा के देखियो?

सामाजिक सञ्जालमा देखापरेको एक भिडिओमा स्थानीय समय अनुसार साँझको पाँच बजेतिर कोलासिनेक लुटेराहरूलाई लखेटेको देखिन्छ।

आर्सनलले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ: "हामी दुवै खेलाडीसँग सम्पर्कमा छौँ र उनीहरू ठीक छन्।"

सेड कोलासिनेक र मेसुट ओजिल

भिडिओमा छुरी बोकेका मानिसहरूसँग कोलासिनेकले प्रतिरक्षा गर्न खोजेको देखिन्छ।

पाइडल समेत चलाउन मिल्ने मोटरसाइकलमा आएका मास्क लगाएका मानिसहरूसँग जुध्न खेलाडीहरू गाडीबाट बाहिर हाम फालेका देखिन्छन्।

सशस्त्र हमलाकारी

दुवै हमलाकारीहरू सशस्त्र थिए र उनीहरूले २६ वर्षीय कोलासिनेकतर्फ छुरी तेर्स्याएको देखिएको छ।

आर्सनलका फ्यान समेत रहेका एकजना प्रशारक पियर्स मोर्गनले ट्वीट गर्दै 'घटनापछि तत्काल लागु हुनेगरी कोलासिनेकलाई क्याप्टेन बनाइनुपर्ने' बताएका छन्।

महानगरिय प्रहरीका एकजना प्रवक्ताले भनेका छन्: "बताइए अनुसार म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोटरसाइकलमा आएका सन्दिग्ध व्यक्तिले कार चालकलाई लुट्ने प्रयास गरेका थिए।"

"चालकले आफ्ना यात्रुसहित त्यहाँबाट उम्काउन भ्याए र गोल्डर्स ग्रिनको एउटा रेष्टुराँमा पुर्‍याए जहाँ अधिकारीहरूले उनीहरूसँग कुराकानी गरेका थिए।"

घटनामा संलग्न अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन।

कोलासिनेक र मिडफिल्डर ओजिल लण्डनका सडकमा त्यस्तो निशानामा पर्ने पहिलो फुटबल खेलाडी भने होइनन्।

सन् २०१६ मा त्यतिखेर वेस्ट ह्यामका स्ट्राइकर एन्डी क्यारोलमाथि तालिमबाट घर फर्कँदा बन्दुक ताकिएको थिए।


BedMachine Antarctic: Fly over the new map

पृथ्वीको जमिनमा सबैभन्दा गहिरो स्थान पूर्वी एन्टार्कटिका डेनम्यान हिमनदीको मुनि भएको पत्ता लागेको छ।

हिउँ भरिएको सो खोच समुद्र सतहभन्दा ३.५ किलोमिटर (११,५०० फिट) गहिरो छ। समुद्रमुनि रहेका स्थानमात्रै त्यो भन्दा गहिरा छन्।

सो तथ्य एन्टार्कटिकाको नयाँ नक्सामा देखाइएको छ जहाँ बाक्लो हिउँमुनि रहेको महादेशको जमिनको आकारप्रकार देखाइएको छ।

हिउँ वा पानीले नपुरिएको पृथ्वीको सबैभन्दा गहिरो जमिनको भाग डेड सीको किनार हो जुन समुद्री सतहभन्दा ४१३ मिटर गहिरो छ।

डेनम्यानको गहिरो भाग (गाढा नीलो रङ्गमा देखिएको) २० किलोमिटर चौडा र १०० किलोमिटर लामो छ

"सागरमा रहेका खाडलहरू यो भन्दा गहिरा छन् तर यो नै जमिनमा भएको सबैभन्दा गहिरो खोच हो," सो नयाँ नक्सा बनाउन छ वर्ष काम गरेका डा. म्याथ्यु मोर्लिघम भन्छन्।

"डेनम्यानको फेदमा आवाज पुर्‍याएर यसको गहिराई नाप्ने धेरै प्रयास भए तर प्रत्येक पटक त्यहाँ माथिबाट त्यस्तो कार्य गर्ने हवाईजहाज उड्दा राडार तथ्याङ्क देख्न सकिएको थिएन।"

"यो यति गहिरो छ कि नाप्ने आवाज भित्ताहरूमा ठोक्किएर प्रतिध्वनि आउँछ र गहिराई नाप्न गार्‍हो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हुन्छ।"

सागरमा रहेको सबैभन्दा गहिरो स्थान प्रशान्त महासागरको मारियाना ट्रेन्च समुन्द्री सतहभन्दा झन्डै ११ किलोमिटर तल छ।

एन्टार्कटिकाको नक्सा निर्माणका लागि आकाशे यन्त्रहरू प्रयोग गरिन्छ


Boris Johnson reacts to losing key Brexit vote

बिनासहमति युरोपेली सङ्घ (ईयू) बाट ब्रिटेन बाहिरिने जोनसनको योजनालाई विपक्षी तथा बागी कन्जर्भेटिभ सांसदहरूले ठूलो चुनौती दिएका थिए।

हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानमा जोनसनको पक्षमा ३०१ सांसद र विपक्षमा ३२८ सांसद उभिएका थिए।

मतदानको परिणामबाट सांसदहरूले ब्रेक्जिट विलम्ब गर्न अनुरोध गर्न पाउने भएका छन्।

त्यसका लागि संसद्‌मा बुधवार छलफल हुने तय भएको छ।

चेतावनी

यदि ब्रेक्जिटको समयसीमा अक्टोबर मसान्तबाट बढाउन आफूलाई बाध्य पारिए समयअगाडि नै संसदीय निर्वाचन घोषणा गर्ने चेतावनी जोनसनले दिएका छन्।

सांसदहरूले ब्रेक्जिट विलम्ब गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयकमा अब मतदान गर्नेछन्।

त्यसपछि निर्वाचन गर्ने विषयमा मतदान हुनेछ।

मङ्गलवार राति संसद्‌मा बोल्दै जोनसनले सांसदहरूले ल्याएको विधेयकले ब्रेक्जिटसम्बन्धी वार्ता प्रभावित पार्ने बताएका थिए।

ब्रेक्जिटमा विलम्ब हुने भए अक्टोबरमा निर्वाचन गराउन आफू बाध्य हुने उनको अडान थियो।

बहुमत

मङ्गलवार रातिको मतदानमा सरकारको पक्षमा ३०१ मत खसेको थियो भने विपक्षमा ३२८ मत खसेको थियो।

प्रधानमन्त्री जोनसनले सहमत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि विनाको ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई रोक्ने विधेयक पारित भए आफूले आमनिर्वाचनका लागि प्रस्ताव ल्याउने बताएका छन्।

बीबीसीको बुझाइमा सरकार अक्टोबर १५ तारिखमा आमचुनाव गराउन चाहन्छ।

त्यो भनेको ब्रसल्समा युरोपेली सङ्घको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक बस्नुभन्दा दुई दिनअगाडि हो।

यसअघि प्रधानमन्त्री जोनसनले संसद्‌मा बहुमत गुमाएका छन्।

पार्टी परिवर्तन गर्दै सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद फिलीप ली लिबरल डेमोक्र्याट्समा गएपछि जोनसनले संसद्‌मा बहुमत गुमाएका हुन्।

जोखिम

योसँगै ६ सय ५० सदस्यीय ब्रिटिश संसद्‌मा कन्जरभेटिभ पार्टीको ३०९ र डेमोक्र्याटिक युनियन पार्टीको १० सांसदसहित जोनसनसँग अब ३१९ सांसदको समर्थन छ भने विपक्षी दलसँग ३२० सदस्य छन्।

बीबीसीका राजनीतिक मामिला सम्पादक निकोलस वाट भन्छन्, मङ्गलवारको मतदानमा सरकार अपेक्षा गरिएकोभन्दा केही बढी मतले पराजित भएको छ।

प्रधानमन्त्री जोनसनले आफ्नो पक्षमा केही सांसद पाइरहेका थिए, तर यो ठूलो पराजय हो।

जोनसन गत जुलाईमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री जोनसनले संसद्‌लाई सम्बोधन गरिरहँदा फिलीप ली विपक्षीको स्थानमा गएर बसेका थिए।

सरकारले अप्रत्याशित ढङ्गले ब्रेक्जिट प्रक्रियामा नोक्सानी पुर्‍याएर जनताको ज्यान र जीविका दुवैमा जोखिम निम्त्याइरहेको उनको आरोप थियो।

संसद्‌मा बोल्दै विपक्षी नेता जेरमी कोर्बिनले सहमति विनाको ब्रेक्जिट प्रक्रियाका लागि संसद् सहमत नभएको बताए।

उनले सहमति विनाको ब्रेक्जिट प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग बहुमत पनि नरहेको जिकिर गरे।

गत हप्ता ब्रिटेनको संसद्लाई ब्रेक्जिट प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाँच हप्ताजति निलम्बित गरिएको थियो।

प्रचलन

सामान्यतया संसद्को नयाँ सत्र सुरु हुनुअघि केही समयका लागि मात्र संसद् स्थगन वा प्रोरोगेनशन हुने गर्दछ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महारानीले त्यसो गर्ने गर्छिन्।

ब्रिटेनमा संसदीय सत्र लगभग एक वर्षको हुन्छ। तर वर्तमान संसद् सन् २०१७ को जुन महिनामा भएको आमनिर्वाचनदेखि निरन्तर थियो।

संसद् स्थगन भएको बेलामा त्यहाँ कुनै बहस र मतदानहरू हुँदैनन् र संसद्‍बाट पारित हुन नसकेका धेरैजसो विधेयकहरू यो बेला निष्क्रिय बन्छन्।

संसद् 'भङ्ग' गर्ने र यो निलम्बन गर्ने अवस्थाबीच केही भिन्नता छन्। संसद् भङ्ग हुँदा सांसदहरूको पद रहँदैन र आमनिर्वाचानको प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन्छन्।


Courtesy: RageAgainstRape Campaign

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले गत हप्ता प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले गत चार महिनामा दर्ता भएका बलात्कारका घटनामध्ये एकतिहाइ पीडितहरू १० वर्ष मुनिका बालिका भएको देखाएको छ।

बलात्कार लगायतका यौनजन्य हिंसा अपरिचितभन्दा पनि परिचित व्यक्तिबाट धेरै हुने गरेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

परिवारमा कलङ्क लाग्ने डर र कतिपय अवस्थामा सङ्कोचका कारण बालिका बलात्कारका सबै घटनाहरू अझै बाहिर आउन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ।

सिकार

पछिल्लो समय बलात्कार लगायतका यौनहिंसाका घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी गर्ने क्रम बढेको देखिएको छ।

प्रहरीसँग भएको तथ्याङ्कले बालिकामाथि बढी यौन हिंसा हुने गरेको सङ्केत गर्छ।

गत साता केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि त्यही देखाएको समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताए।

उनले भने, "गएको चार महिनामा भएका बलात्कारका घटनामा ३१ प्रतिशत १० वर्ष मुनिका बालिकाहरू परेको देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै अथवा ६२ प्रतिशत ११ देखि १५ वर्षका बालिकाहरू यस्तो घटनाको सिकार भएको भेटिएको छ। यौन दुर्व्यवहार गर्न साना बालिकाहरूलाई ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ढी सिकार बनाइएको यसले देखाएको छ।"

तथ्याङ्क

प्रहरी तथ्याङ्कका अनुसार गत वर्ष ११ सय ३१ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका थिए।

त्यसमध्ये २११ वटा मुद्दा १० वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलात्कार भएको भनी दर्ता भएको थियो।

यस्तै ४४४ बलात्कारका घटना ११ वर्ष देखि १६ वर्ष उमेरसम्मका  बालिका र ८८ वटा १७ देखि १८ वर्षका किशोरीमाथि भएको भनी दर्ता भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

बालअधिकारकर्मी सुम्निमा तुलाधरका अनुसार बालिकामाथि हुने अधिकांश यौनहिंसा उनीहरूले चिनेजानेकै मानिसबाट हुने गरेको छ।

पीडक

"हाडनाता करणीसम्बन्धी बलात्कारहरू १२.५ प्रतिशत हुने गरेको पाइएको छ। यस्तै ७० प्रतिशत भन्दा बढी पीडकहरू बालिकाले कुनै न कुनै रूपमा चिनेका व्यक्ति हुने गरेका छन्," तुलाधरले बताइन्।

बलात्कारका हिंसामा पर्नेमध्ये उल्लेखनीय सङ्ख्यामा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका बालिका हुने गरेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घकी उपाध्यक्ष टीका दाहालले बताइन्।

पीडकलाई पहिचान गर्न नसक्ने,  आफ्ना अभिव्यक्ति स्पष्ट राख्न नसक्ने र सजिलै भाग्न नसक्ने जस्ता कारणले अपाङ्गता भएका महिलालाई पीडकले लक्षित गर्ने गरेको दाहाल बताउँछिन्।

यस्ता थुप्रै घटना अझ बाहिर आउन नसकेको दाहालले बताइन्, "यो अरूको पनि चासोको विषय नहुने अनि परिवारले पनि हामीले यसविरुद्ध लड्न समय दिन सक्दैनौँ वा प्रमाण जुटाउन सक्दैनौँ भन्ने खालका सोच राख्ने गरेका कारण पनि कतिपय घटना बाहिर नआएको भेटिएको छ।"

लुकाउने चलन

कलङ्कको डरले बलात्कार र अन्य यौनहिंसाका घटना लुकाउने चलन समाजमा अझै पनि रहेकोले प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएकोभन्दा अझ धेरै बलात्कारका घटना भएका दाहाल बताउँछिन्।

सहमतिमै बालिकासँग शारीरिक सम्पर्क भए पनि कानुनी दृष्टिकोणमा त्यो अपराध हुन्छ।

त्यसैले स्वास्थ्य परीक्षणद्वारा १६ वर्ष मुनिका बालिकासँग स्थापित यौनसम्बन्धलाई बलात्कार भनेर पुष्टि गर्न अलि सजिलो छ, अधिवक्ता इन्दु तुलाधारले भन्छिन्।

तर त्यसका लागि चाहिने प्रमाण भने समयमै जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

"बलात्कार भएको घटना लुकाउन खोज्ने वा मिलाउन कोसिस गर्ने, समयमै प्रहरीकोमा नपुर्‍याउने र प्रमाण लोप हुनसक्ने अवस्थाजस्ता केही व्यवहारिक कठिनाइहरू छन्।"

सजाय

दश वर्षमुनिका बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको प्रमाणित भएमा १० देखि १५ वर्ष सम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ।

त्यसैगरी १० देखि १४ वर्ष मुनिका बालिका र १४ देखि १६ वर्ष...


Courtesy: RageAgainstRape Campaign

सामाजिक परिवेशमा केही हदसम्म समानता रहेको छिमेकी देश भारतमा समेत पीडित महिलाले एकपछि अर्को गर्दै आफूमाथिको दुर्व्यवहार गर्नेहरूको नाम लिइरहँदा नेपाली महिला चाहिँ खासै खुल्न सकेका छैनन्।

सामाजिक संरचना र यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी घटनामा देखिएको दण्डहीनताका कारण नेपालमा पीडकबारे खुलेर बोल्ने अवस्था नभएको कतिपय अधिकारकर्मीले बताएका छन्।

गत वर्ष खासगरी हलिवूडभित्र भएको यौन दुर्व्यवहारका घटना सार्वजनिक रूपमा देखापर्न थालेपछि त्यसले विश्वभरि नै #MeToo अर्थात् यौन दुर्व्यवहारको शिकार 'म पनि' भन्ने अभियान शुरू भयो।

तरङ्ग

त्यसको तरङ्ग लगभग एक वर्ष पुगेपछि छिमेकी भारतसम्म आइपुग्यो। विभिन्न पेशा व्यवसायमा काम गर्ने केही महिलाले खुलेरै सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गरे।

राज्यमन्त्रीदेखि, प्रख्यात कलाकार र पत्रकार समेत उक्त अभियान अन्तर्गत आरोपितको सूचीमा परे र तीमध्ये कतिपय पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए।

नेपालमा पनि कैयौँ महिलाले आफूहरू यौन दुर्व्यवहारमा परेको भन्दै त्यसता घटनाबारे बोल्न थालेको केही समय भयो।

केही महिलाले आ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

फ्ना सहकर्मीबाट दुर्व्यवहारमा परेका घटना सार्वजनिक गरेका छन्।

तर अझै पनि दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति को हो भनेर खुलाएका छैनन्।

त्यसको कारण केलाउँदै सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेत भन्छिन्, "दण्डहीनता यसको मुख्य कारण हो। पीडा दिएका अथवा अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नभएकोले मानिसहरुलाई विश्वास छैन।"

"आफूले भोगेको पीडाभन्दा पनि त्यो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुँदैन किन भनिरहने भनेर पनि यो विषयमा मौनता छाएको हो।"

केही साताअघि पूर्वसञ्चारकर्मी मीना कैनीले पत्रकार भएर काम गर्दा मौखिक र साङ्केतिक यौन दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्।

विवरण

पत्रकार सुबिना श्रेष्ठले पनि समाचार सङ्कलनका क्रममा उनीमाथि भएका दुर्व्यवहारबारे सामाजिक सञ्चालमा र पछि एउटा दैनिक पत्रिकामा पनि त्यस्ता विवरणहरू खुलाएर लेख नै लेखिन्।

तर दुवैले पीडकको विवरण भने खुलाएनन्।

लेखक सरला गौतमले पनि #MeToo अभियानलाई समर्थन गर्दै आएकी छन्।

करिब १२ वर्षअघि रेडियोमा काम गर्दा त्यहाँका हाकिमले दुर्व्यवहार गर्न खोजेको शङ्का गरेपछि त्यसको प्रतिवाद गरेको स्मरण गर्दै गौतमले भनिन्, "एउटा अन्तर्वार्ता अनुवाद गरुँ सर भन्दा उहाँले 'यो अन्तर्वार्ता हामी कतै पर गएर गर्नुपर्छ' भन्नुभयो।

"तर  त्यो मेरा लागि स्वीकार्य भएन र त्यो काम गरिनँ। भोलिपल्ट देखि उहाँलाई नमस्कार गर्न पनि छाडेँ।"

सामाजिक सञ्जालमा चलेको अभियान र यसले निम्त्याएको बहसले पनि समाजमा ल्याएको तरङ्गलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने अधिकारकर्मी राधा पौडलेको भनाइ छ।

उनी भन्छिन्, "यो अभियानलाई समर्थन गर्दै आफ्नो पीडा सार्वजनिक गरेका सबैले न्याय पाएका छैनन्। तर यो महिलाको समस्या हो भन्ने धारणामा परिवर्तन आउँछ र सबैलाई यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध बोल्ने वातावरण बनाउँछ।"

कार्यालय वा अन्य स्थानमा भएका हिंसाबारे महिलाले यसरी बोल्न थाल्नुलाई धेरैले सकारात्मक मानेका छन्।

किटान

तर पनि त्यस्ता घटनाको कानूनी उपचार लिन लामो समय गुजार्दा न्याय पाउने सम्भावना कम हुँदै जाने कानूनका जानकारहरू बताउँछन्।

अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले भने, "पीडकलाई समाजमा सार्वजनिक गर्ने कुरालाई यो अभियानले मद्दत गर्छ। तर घटना भएको धेरैपछि कानूनी प्रक्रियामा जान उजुरी दर्ता गर्ने, हदम्यादको कारण र प्रमाण जुटाउनका लागि पनि गाह्रो हुन्छ।"

तर आफूले भोगेका यौन दुर्व्यवहारबारे मुख खोल्नका लागि महिलामा पहिले...