नुवाकोटमा पुनर्निर्माणमा खटिएका महिलाहरु

प्राधिकरणले २०७५ असार मसान्तसम्ममा निजी आवास निर्माणकालागि अन्तिम किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ।

भूकम्पले भत्काएका निजी आवास पुर्नर्निमाणमा दबाब सृजना गर्न सेवाग्राहीका सामु अनुदान रकम लिन समयसीमा तोकिएको भनिएपनि सबैभन्दा पहिला विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका प्राधिकरणकै अधिकारीले माग गरेका छन्।

विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको गोर्खा जिल्लाको हकमा उक्त समयसीमा कार्यान्यवन गर्न गाह्रो भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति सचिवालय गोर्खाका प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले बताएका छन्।

'कठिन'

उनले भने, "गोर्खामा यो समयसीमा लागू गर्न गाह्रो छ। गोर्खाको आधा भाग उत्तरी भेकमा पर्छ जहाँ अहिले सामान्य रुपमा मानिस समेत जान-आउन कठिन छ। सो क्षेत्र अहिले सम्पर्कविहीन छ। त्यहाँ निर्माण सामग्री र घर बनाउने जनशक्ति पठाउन समेत गाह्रो छ। बर्षा सकिएलगत्तै पनि भौगोलिक हिसाबले समयसीमाभित्रै अनुदान रकम लिन कठिन छ।"

त्यस्तो समयसीमाले पीडितहरुमाथि दबाब सृजना गर्ने भएपनि गुठी जग्गा, लालपूर्जा नभएका जग्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गाधनी, निर्माण साम्रागी ढुवानी गर्न समस्या भएका क्षेत्र, आवश्यक जनशक्ति र तालिम अभावका कारणले पनि निर्धारित समयमै अनुदान लिइसक्न सम्भन नहुने जिल्लास्थित प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

प्राधिकरणका जिल्ला समन्वय समिति सचिवालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख रुद्र मल्लका अनुसार कर्मचारीले थुप्रै चुनौतीहरु सामना गरिरहेका छन्।

उनले भने, "गुठीको सन्दर्भमा पनि मोहीलाई छुट्याउने काम छिटोभन्दा छिटो गरिदिनु पर्‍यो। निर्माण सामग्री ढुवानी लगायतका कुरामा अलिकति चासो स्थानीय तहले लिइदिनु पर्‍यो। अनुदान रकम समयमै लिने वातावरण बनाउन कागजी काम गर्दै हिडेका गैरसरकारी संस्थालाई काम हुने गरी खटाउनु पर्छ।"

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा काम अघि बढाइए निर्धारित समयभित्रै अनुदान रकम वितरण हुन सम्भव हुने बताए।

प्राधिकरणले गत पुससम्ममा पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राहीले आगामी पुससम्ममा दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने, अबको कार्तिक मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिनेले चैत मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने र आगामी पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिनेले आगामी जेठ सम्म तेस्रो किस्ता लिनुपर्ने जनाएको छ।


नेकपा एमाले सरकारमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि मन्त्री रहेका छन्, उनीहरूमध्ये कैयौँले माओवादीमा नफर्कने मनस्थिति बनाएको बताइएको छ

उनीहरूले आफूहरू 'वैचारिक रूपमै' प्रचण्डसँग टाढिएकाले अब माओवादीमा 'फर्केर राजनीति गर्ने अवस्था नरहेको' बताएका छन्।

माओवादी केन्द्रले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई पनि तत्काल फिर्ता आउन निर्देशन दिएको छ।

तर अधिकांश मन्त्रीहरूले आफूहरू एमालेमै रहने बताएका विवरणहरू प्रकाशमा आइरहेका छन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, सिँचाइमन्त्री प्रभु साह, खेलकुदमन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी हाल एमाले नेतृत्वको सरकारमा छन्।

यीमध्ये थापा राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् भने रायमाझी, साह, भट्ट र चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

प्रचण्ड

माओवादी नेता झपटबहादुर बोहरा आधिकारिक रूपमा पार्टीको निर्णय थाहा नपाएको तर गत पुस २२ गते नै आफ्नो कित्ता प्रस्ट पार्दै मन्त्री पदसमेत त्यागेको बताउँछन्।

"त्यसकारण अहिले भइरहेका कुराले कुनै माने राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पत्र प्राप्त भएपछि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रत्युत्तर लेखेर पठाइन्छ," उनले भने।

पार्टीले कारबाही समेत गर्ने बताएका अवस्थामा के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उने भने, "मन्त्री पद छोडेको मान्छेलाई सांसद पद त गौण नै भयो नि।"

भनेपछि माओवादी फर्कने कुनै पनि सम्भावना नरहेकै हो त?

हालसालै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको भूमिकामा रहेका बोहरा भन्छन्, "म आएँ के का लागि? जानुपर्ने के का लागि। आखिर जनताको अदालतमा त मैले पनि त्यो कुरा छिनोफानो गर्नुपर्ला नि त।"

राजनीतिमा यस्ता अवस्था स्वाभाविक हुने र बाहिर भइरहेका विभिन्न टीकाटिप्पणी सारमा आधारित नरहेर वस्तुगत मात्रै रहेको उनी बताउँछन्।

रामबहादुर थापा (बादल)

"कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन खालको विभाजनको स्थिति देखापर्‍यो त्यसमा हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्डले लिएको लाइनमा वैचारिक रूपमै हाम्रा कतिपय विमति छन्। उहाँले गठबन्धन बनाउने, अङ्क जोड्ने र 'पावर गेम गर्ने' रणनीति तयार पार्ने हुँदा त्योसँग हाम्रा राजनीतिक विमति छन्," माओवादीबाट नेकपा एमालेतिर लागेका नेता धर्मराज रेग्मीले बीबीसीलाई भने।

"तर संवैधानिक रूपमा वा कानुनी रूपमा प्रश्न देखिनेहुँदा भने हामी त्यसैअनुरूप प्रतिवाद गर्छौँ।"

नेकपाको विभाजन संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाले कल्पना गरेकोभन्दा बाहिरबाट भएको रेग्मी बताउँछन्।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाटसमेत नेताहरू निर्वाचित भएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली

"सूर्य चिह्नबाट राष्ट्रियसभामा पुग्नुभएका नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, रामबहादुर थापा हुनुहुन्छ। दुवै पार्टीमा यताउता प्रतिनिधिहरू छन्। दलको विभाजन असामान्य ढङ्गबाट भएको छ।"

"त्यसो हुँदा संवैधानिक राजनीतिक र कानुनी रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर दुई पार्टीले छलफल, गृहकार्य पनि गर्न सकिन्छ। अन्यथा हाम्रो हातमा त संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी रूपमा केही भैपरि आउने समस्याहरूको समुचित प्रतिवाद रहन्छ," उनले भने।

आधिकारिक रूपमा पार्टी निर्देशन प्राप्त भएपछि पार्टी र सम्बन्धित प्रतिनिधिको हकमा कानुन कसरी लागु हुन्छ भन्ने विषयहरू हेरेर राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी दायित्वहरू पूरा गर्ने उनी बताउँछन्।

'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिन कानुनी जटिलता'


नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री रहेको सरकारबाट माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले  गत चैत २५ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न सुरु भएको  थियो।

कस्तो छ नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम?

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विगत सम्झिँदै ओली र प्रचण्डलाई दिएका सुझाव

केपी ओलीले एमालेभित्र गरेको निर्णयको राजनीतिक अर्थ

गण्डकी प्रदेशमा अङ्कगणित कस्तो छ ?

राष्ट्रिय जनमोर्चाले वर्तमान सरकारलाई सत्ताबाहिर बसेर  दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सरकारको भाग्य र भविष्यमाथि  स्पष्ट रूपमा सन्देह उत्पन्न भएको थियो।

फाइल तस्बिर

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदासम्म दुईतिहाइको संसदीय शक्तिमा रहेको वर्तमान सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नाममा  पुरानै स्वरूपमा फर्किएपछि भने ६० सदस्यीय सदनमा एमाले झिनो बहुमतमा मात्र सीमित हुन पुग्यो। एमालेसँग मनाङबाट निर्वाचित एक स्वतन्त्र सांसद्सहित २८ जना छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसदले साथ दिँदासम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि ३१ सदस्यको विश्वासमा सरकार टिकेको थियो।

राष्ट्रिय ज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नमोर्चाले हामी सरकारबाहिरै बसेर पनि समर्थन जारी राख्छौँ भनेपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई केही राहत पनि भएको थियो। सरकारलाई टिकाइराख्न राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्न पनि मुख्यमन्त्रीबाट हुँदै आएको थियो।

तर सरकारमा सहभागी हुन त परै जाओस्  सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन समेत फिर्ता लिने सङ्केत गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव आए पक्षमा भोट हाल्ने भनी राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय निर्देशन प्राप्त भएपछि भने  राजनीतिक परिस्थिति वर्तमान सरकारका लागि ठिक  विपरीत हुन पुगेको हो।

अबको संसदीय अङ्कगणितले सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ।

प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा उक्लिएको नेपाली कांग्रेसका  १५  माओवादी केन्द्रका १२ राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सदस्य छन्।

सभामुखमा माओवादी केन्द्रका नेत्रनाथ अधिकारी छन्। उनले मत दिन नपाए पनि प्रतिपक्षीहरूको सरकार गठनका लागि स्पष्ट ३१ मत हुन्छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले वर्तमान सरकारको साथ छोडे पनि भविष्यमा बन्ने सरकारमा पनि नजाने स्पष्ट गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा  नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई अघि सार्न सहमति जनाइसकेका छन्।


नेकपा एमालेलाई एकीकृत माओवादी, राप्रपा नेपालसहित दर्जन भन्दा बढी साना दलको समर्थन रहेको थियो

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन २ सय ९८ सांसदहरुको मत चाहिनेमा ओलीले ३ सय ३८ मत पाएका छन्।

त्यसतै ५ सय ८७ सांसद संख्या मध्य नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाले २ सय ४९ मत पाए।

करिब तीन साता अघि जारी भएको नयाँ संविधान अन्तर्गत नियुक्त हुने उनी पहिलो प्रधानमन्त्री भएका छन्।

प्रक्रिया

अब उनले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन्।

सहमतिमा सरकार निर्माण हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिको आह्वानमा शुक्रबारबाट बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भएको थियो।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि संसदले आह्वान गरेपछि शनिबार दुई सत्ताधारी दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दुई प्रमुखहरुले आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराएका थिए।

अध्यक्ष ओलीलाई एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका थिए भने अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले समर्थन गरेका थिए।

अनुरोध

त्यसबाहेक संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा बाहिरिएको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छ्दारले एमाले र एकीकृत मा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ओवादीसंग ८ बुँदे सहमति गर्दै ओलीलाई समर्थन गरेका थिए।

ओलीलाई अन्य एक दर्जनभन्दा बढी साना दलहरुको समर्थन रह्यो।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भने असन्तुष्ट तराई केन्द्रीत दलहरुको समूह संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संसद सुरु हुनु केही अघि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आईतबार केही ढिला गरि सुरु भएको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका दुबै प्रत्यासीले सम्बोधन गरेका थिए।

त्यही क्रममा ओलीले आफुहरुले अन्तिमसम्म पनि कांग्रेसलाई सघाएको भन्दै विगतको सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आफ्तो तर्फबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएर आफुलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए।

उनले संसदमा बोल्दै भने, "मलाई मतदान गर्न सबै सांसदहरुलाई अनुरोध गर्दछु, मतदान नगर्नेलाई पश्चाताप हुनेछ, बाडुली लाग्नेछ।"

सहमति

उनलाई प्रस्ताव गरेका प्रचण्डले पनि कांग्रेसलाई सबैले समर्थन गर्दै आएकोमा उसले अहिले एमालेलाई नगरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

प्रचण्डले यसरी कांग्रेसले सहयोग नगर्नु विडम्बनापूर्ण भएको भन्दै त्यसमा दुख लागेको बताएका थिए।

त्यस्तै एमालेलाई राप्रपा नेपालले पनि समर्थन गरेको थियो।

एमालेले राष्ट्रियताको सम्मान गर्दै तराईमा देखिएको असन्तुष्टि हटाउन र नवनिर्माणमा जुट्नेतर्फ लाग्ने विश्वासमा आफुले समर्थन गरेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बताए।

संसदमा ओलीको समर्थन गर्ने बेला प्राय सबै सांसदहरुले कांग्रेसलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन र मिलेर जान आग्रह गरेका थिए।

तर शनिबारैदेखि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिने बताउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अडान कायम राखेको थियो।

संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदका लागि आफु प्रधानमन्त्री हुन नचाहेको बताएका थिए।

उनले भने, "केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पनि म उहाँलाई सहयोग गर्नेछु। म त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा हुर्किँदै आएको हुँ।"

उनी बोले लगत्तै उनलाई प्रस्ताव गरेका शेरबहादुर देउवा र समर्थन गरेका रामचन्द्र पौडेलले संसदमा बोलेका थिए।

उनीहरुले जारी भएको नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि कोइराला पुन: प्रधानमन्त्रीमा उठ्न लागेको बताएका थिए।

चुनौति

नयाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु धेरै चुनौतिहरु रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

तराई मधेशमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नु अनि महत्वपूर्ण छिमेकी भारतसंगको सम्बन्ध सुधार्नु सबभन्दा ठूलो चुनौति देखिन्छ।

आन्दोलन...


नेकपा एमालेसँग एकता गरेर नयाँ पार्टी बनाएका उनीसँग भेनेजुएला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री एवम् अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फरक-फरक मत बाहिर आए लगत्तै प्रचण्डले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

उनले भने, "बिस्तारै बिस्तारै अब माओवादीहरूलाई सिद्धयाइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन् ठूलो लडाइँ हुने खतरा आउँछ।"

मधेश-पहाडमा एकसाथ बिकराल स्थिति

उनले जनआन्दोलन, शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म अनुसार शान्ति प्रक्रिया कार्यन्वयन् नभइरहेको ठम्याइ पनि सुनाए। आफ्नै दलका नेता गृहमन्त्री भएका बेला समेत उनले शान्ति सम्झौता विपरीत प्रहरीले गिरफ्तार गर्न थालेको बताए।

प्रचण्डले चेतावनी दिँदै भने, "हामीले नगरे पनि, हामी जहाँ छौं त्यही उभिँदा उभिँदै पनि मधेशमा एक ढङ्गले र पहाडमा अर्को ढङ्गले बिकराल स्थिति सृजना हुनसक्छ। त्यो हिजो जस्तो सजिलै १२ बुँदे, सजिलै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर र सजिलै देशलाई अघि बढाउने युगान्तकारी परिवर्तनतिर लाग्ने नहुन पनि सक्छ।"

'केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तह सिंहदरबारबाट अधिकार प्रत्यायोजन नगर्न खोजिएको तथा पुरानै संरचना... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एवम् पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतर्फ कदम अघि बढेको' प्रचण्डको बुझाइ छ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग विशेष अन्तर्वार्ता

भयानक द्वन्द्व

उनी भन्छन्, "अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तह र प्रादेशिक तहबारे संविधानले व्यवस्था गरेको मर्मका साथ कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त? ति बिस्तारै कामजोर पारिँदै त छैनन्?"

दुईवटा वामपन्थी दलबीचको एकीकरणलाई ऐतिहसिक भन्दै आएका प्रचण्डले त्यसको सम्झना गरेनन्। बरु शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका स्वर्गिय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्झना गरे।

उनको असन्तुष्टि सरकार र प्रधानमन्त्रीका कदम लक्षित भएको बुझ्न मिल्ने खालका थिए।

प्रचण्डले भने, "यदि हामीले शान्ति सम्झौतामा जे प्रतिज्ञा गर्‍यौं। र, संविधान बनाउँदा जेजति अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरा गर्‍यौं। त्यो कुरा इमान्दारी साथ लागू गरिएन् भने फेरि एकचोटी हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ। हामी परिकल्पना गरौं त्यो कति भयानक होला त। अबको नेपालले त्यो धान्न सक्ला त? सबैले गम्भीर ढङ्गले बिचार गर्नुपर्ने छ।"

राष्ट्रिय एकतामा जोड

शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म अनुसार कार्यान्वयनमा इमान्दारीका साथ एक जुट भए ऐतिहासिक अवसर पनि रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो।

काठमाण्डूमा आयोजित कार्यक्रममा दिएको भाषणको अन्त्यमा उनले परिवर्तन संस्थागत गर्न अनि विकास र समृद्धि लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमा समेत जोड दिए।

आफ्नै पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका बेला त्यसो भनेर उनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यतर्फ पनि सङ्केत गरेको ठानिएको छ।


नेकपा गम्भीर सङ्कटमा परेको देखिएका बेला ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी भएका थिए।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार सुरुको १०-१५ मिनेट दुई अध्यक्षबीच केहीबेर छलफल भएपछि उपाध्यक्ष गौतम पुगेका थिए।

त्यसपछि दुवै अध्यक्षबीच भएको छलफलमा गौतम सहभागी थिए।

ओली र गौतमपछि प्रचण्ड-नेपाल छलफल

करिब एक घन्टा भएको प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल लगत्तै प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि छुट्टै परामर्श गरेका छन्

प्रचण्डलाई भेट्न नेता नेपाल उनकै निवास पुगेका थिए। उनीहरूबीचको छलफल पनि सकिएको छ।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले पार्टीमा देखिएको विवादबारे जारी छलफलको निरन्तरताको रूपमा दुवै अध्यक्षबीच वार्ता भएको बताए।

उनले भने, "पहिले बालुवाटारमा छलफल हुन्थ्यो आज खुमलटारमा भएको हो। विषय र अडान उही हो। सहमति भइसकेको छैन।"

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पार्टी बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् भने प्रचण्ड त्यसबारे बैठकमै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने अडानमै छन्।

पार्टीभित्रको विवाद निकै गहिरिएको देखिएका बेला दुई अध्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यक्षबीच भएको छलफल निर्णायक मोडमा पुगेको ठानिएको छ।

कतिपयले उपाध्यक्ष गौतमको उपस्थितिलाई त्यसैको सङ्केत मानेका छन्।

'वामदेव गौतमको सहजीकरण'

प्रधानमन्त्री ओलीले हालैको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेको समाचारहरू आएका थिए।

उनले यसअघि पनि त्यस्तै प्रस्ताव गरेका थिए। तर राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेका गौतमको निम्ति प्रधानमन्त्री बन्न संवैधानिक अप्ठेरो छ।

त्यसैले उनलाई कसरी र कहिले प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा गौतमलाई नै साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड समक्ष 'निर्णायक प्रस्ताव' राखेका पो हुन् कि भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

तर गौतमका एकजना सहयोगी पत्रकार विश्वमणि सुवेदीले 'त्यसबारे केही कुरा नभएको र दुई अध्यक्षबीच देखिएको विवाद हल गर्न सहजीकरण गरेको' जानकारी गौतमले दिएको बीबीसीलाई बताए।

खुमलटारबाट निस्किएर प्रधानमन्त्री विवादमा तटस्थ रहेका भनिएका गृहमन्त्री एवम् नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाको सरकारी निवास पुगेका थिए।

'जबरजस्ती सरकार परिवर्तन गर्दा त्यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ' भन्ने पक्षमा रहेका भनिएका गृहमन्त्री थापाले पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नै सहयोग पुग्ने खालको मत राख्ने गरेको समाचारहरू आउने गरेका छन्।

पछिल्लो विवादमा गौतम भने खुलेर प्रचण्डलाई साथ दिएको देखिएको छ। बैठक बोलाउन हस्ताक्षर गर्ने पाँचजना सचिवालय सदस्यमा उनी पनि छन्।


नेकपा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णयको पक्षमा उभिएको छ

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शनिवार बसेको सचिवालयले त्यसरी विवाह गरेर आएका महिलाका लागि नागरिकता प्राप्त नभएसम्मका लागि राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने व्यवस्था गर्न सिफारीस गरेको थियो।

राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय सहितको प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि मङ्गलवार प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो।

संविधानको धारा ११(६) को व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन्।

संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

म्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ।

त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे नेपाली काङ्ग्रेस र तराई केन्द्रित दलहरूले संविधान अनुसार नै पहिलाकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताएका छन्।

तर भारतीयले नेपालीलाई विवाह गरे नागरिकताको अधिकारका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले नेपालले पनि त्यसै गरेको नेकपाका नेताहरूको तर्क छ।

नागरिकता विधेयक

प्रस्तावित व्यवस्थामा परिचयपत्रमार्फत महिलाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भनिएको छ।

परिचयपत्र वाहकलाई चलअचल सम्पत्ति आर्जन, भोग तथा बेचबिखन, व्यावसायिक लाभप्राप्ति, पेशा व्यवसाय सञ्चालन अनि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार हुने भनिएको छ।

त्यसबाहेक जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि परिचयपत्रबाटै हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

व्यवस्थापिका संसद्का दुवै सदनमा सत्तारुढ दलको बहुमत रहेकोले नेकपाको निर्णय अनुसार नै विधेयक पारित हुने अवस्था छ।

वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा राखिएको नयाँ प्रावधानका बारेमा तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भारत जन्मभूमि भएर नेपाल कर्मभूमि बनाएका विभिन्न दलका महिला नेत्रीहरूको धारणा यस्तो छ:

'अपमानित महसुस'

सीतादेवी यादव, सांसद तथा कोषाध्यक्ष, नेपाली काङ्ग्रेस

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रावधान एकदम गलत छ। सामाजिक सद्भाव बिगार्ने खालको छ।

पहिला नै संविधानमा विवाह गरेर अन्य देशबाट आएको महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अङ्गीकृत नागरिकता भएकाहरू छ वटा प्रमुख पदमा बस्न नपाउने भनिसकेपछि फेरि किन यस्तो प्रावधान चाहियो?

हजारौँ महिलाहरू भारतलगायत अन्य देशबाट विवाह गरेर नेपाल आएका छन्।

उनीहरूले आफूलाई अपमानित महसुस गरेका छन्। र भविष्यमा आउने महिलाले पनि अपमानित ठान्न सक्छन्।

म पनि भारतमा जन्मिएकी हुँ। तर जन्मभूमि भारत भएपनि नेपाल मेरो कर्मभूमि हो।

विवाह गरेर आएदेखि नै हालसम्म यस्तो खालको प्रावधान सुनेकी थिइन।

अहिले यो सरकारले आफ्नो गल्ती र कमीकमजोरी लुकाउन अनि आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न यस्तो...


नेकपा स्थायी समितिका सदस्य एवम् मन्त्री लेखराज भट्टले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन नहुने आफ्नो अडान रहेको बताएका छन्।

गत वैशाखमा नेकपाभित्र चित्र चर्किएको विवादका बेला बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री परिवर्तनको विपक्षमा रहेको धारणा राखेका उनी त्यसयता मौन थिए।

उनी प्रधानमन्त्री निकट रहेको समाचारहरू आइरहँदा अन्तिममा आफूलाई साथ दिनेमा प्रचण्ड पक्ष आशावादी देखिन्थ्यो।

पछिल्लो विवादमा चुपचाप देखिएका उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, "प्रधानमन्त्रीलाई हटाइयो भने मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ, त्यसैले मेरो साथ प्रधानमन्त्रीलाई छ।"

उनले भने, "पार्टी महाधिवेशन नहुँदसम्म एकजना हस्ताक्षरकर्ता (अध्यक्ष) नरहे त एकता भङ्ग भइहाल्यो नि।"

खुमलटार नजानुको कारण

पछिल्ला दिनहरूमा अध्यक्ष प्रचण्डले ललितपुरको खुमलटारस्थित आफ्नो निवास पार्टीका नेताहरूसँग पटक पटक परामर्श गर्ने गरेका छन्।

उनले सोमवार पूर्व माओवादी नेताहरूलाई मात्रै बोलाएर छलफल पनि गरे। त्यस्तै कुनै पनि छलफलमा स्थायी समिति सदस्य भट्ट जाँदैनन्।

आफ्नो तर्क राख्न पनि प्रचण्ड निवासमा हुने छलफलमा किन नगएको छ?

प्रचण्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

डसँग भेटघाट भइरहेको बताउँदै भट्ट भन्छन्, "२०३७ सालदेखि हाम्रो सहकार्य छ, उहाँले मलाई, मैले उहाँलाई बुझेको। खुमलटार नै गएर भने मात्रै उहाँले बुझ्ने नत्र नबुझ्ने भन्ने मलाई लाग्दैन।"

भट्टका भनाइमा उनले आफ्नो विचार धेरै पटक भनिसकेका छन् र उनका बारेमा 'प्रचण्ड स्पष्ट छन्, कुनै भ्रम छैन'।

प्रचण्डकै विचार अङ्गालेर एकतामा आएको र त्योभन्दा बाहिर नगएको उनको भनाइ छ।

'पदको विवाद'

भट्टले भने, "केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव लडेको हो, अहिले आफैले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दे भन्न कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रचण्डकै लाइन हो, मेरो होइन।"

नेता भट्टका विचारमा नेकपामा अहिले देखिएको विवाद विचार, राजनीति र सङ्गठनको नभइ पद लेनदेनको मात्र हो।

उनी भन्छन्,  "एउटै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्छ भन्ने मात्रै छ, किन हटाउने भन्ने नै छैन। खुद्रा कुरा गरेर त हुन्न नि।"

विगतका केन्द्रीय समिति लगायतका बैठकका दस्तावेजहरूमा सरकारका सकारात्मक कुराहरू लेखिएको बताउँदै उनले लगत्तै प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्ने भए कारण खुलाउनु पर्ने बताए।

उनको प्रश्न छ, "त्यसो भए लिम्पियाधुरा नक्सामा ल्याउनु र संविधानको अनुसूची संशोधन गर्न हुन्थेन भन्नुपर्‍यो। कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाउनु गलत थियो भन्नुपर्‍यो।"

भट्टले सुनाएको भैँसीको कथा

नेकपा विभाजनको सङ्घारमा पुगेको देखिएका बेला पूर्वएमालेमा धेरै विग्रह देखिए पनि नेतृत्व तहमा पूर्वमाओवादी एक जस्तै देखिन्थ्यो।

पूर्वमाओवादीका अन्य नेताले समेत ओलीलाई साथ दिने बुझिए पनि भट्ट खुला रूपमा आएका छन्।

उनी भन्छन्, "त्यस्तो अवस्थामा पुरानो पार्टी भत्काइसकेपछि पनि पूर्व भनेर हुन्छ। भत्काएर एकता गर्ने अनि पूर्व र पश्चिम खोजेर हुन्छ? "

प्रधानमन्त्री ओली

त्यस प्रसङ्गमा उनले आफ्नो आमाले भैँसी पालेको कथा पनि सुनाए।

बिहानै गोठबाट भैँसी निकालेर आमाले आँगन नजिक बाध्ने र दिन ढल्किएपछि फेरि गोठमा सार्ने गरेको विगत स्मरण गर्दै उनले भने, "त्यस्तो त होइन नि हामी कसैको। पार्टीका कार्यकर्ता वा जनता कसैलाई पनि गोठको भैँसी बनाउनु भएन।"

'ओली-प्रचण्डको विकल्प आउन सक्छ'

उनले 'मूल रूपमा दुईजना अध्यक्षले एकताको निम्ति जोखिम उठाएको ठम्याइ' सुनाउँदै 'पार्टी एकता जोगाउने मूल जिम्मेवारी पनि उनीहरूमै रहेको' बताए।

दुईजना अध्यक्षले 'विवेक प्रयोग गरेर आफ्ना विचार बैठकमा राखेर राय माग्नुपर्ने' उनको सुझाव छ।

उनी भन्छन्, "मैले के पाएँ,...


नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको लगातारको बैठक रोकेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' गृहजिल्ला चितवन पुगेपछि उक्त विवाद मत्थर हुने अनुमान कतिपयले गर्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सल्लाह गरेर चितवन पुगेको प्रचण्डले बताएका छन्।

वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित प्रचण्ड तथा अन्य नेताहरूले पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि विवाद चर्किएको थियो।

'मुद्दा जीवित'

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार कतिपयले आशङ्का गरे जस्तो ती मुद्दाहरू "अन्त्य भएका छैनन्, जीवित छन्"।

उनी भन्छन्, "कुनै पनि कुरा सकिएको छैन। एजेन्डाहरू यथावत छन्।"

त्यहाँबाट प्रचण्ड सोमवार फर्किने कार्यक्रम छ।

सापकोटाका भनाइमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेर राहत तथा उद्धारमा कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर फर्किएपछि फेरि छलफल गरौँला भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको परामर्शमा प्रचण्ड चितवन गएका हुन्।

उनी त्यहाँ भेटघाट, निरीक्षण लगायतका विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्।

त्यस क्रममा उनले मास्क लगाएको भए पनि विज्ञहरूले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सुझाव दिएको दुई मिटरको भौतिक दूरी राखेको देखिएको छैन।

सङ्क्रमणको जोखिमपूर्ण भेटघाट

चितवनस्थित बीबीसीका संवाददाता ईश्वर जोशीका अनुसार प्रचण्ड उपस्थित कार्यक्रममा भिडभाड हुने गरेको छ।

कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितहरू देखिएको चितवनमा उनको सक्रियताबाट सङ्क्रमणको जोखिमलाई लिएर उनी पूर्ण सतर्क रहेको देखिँदैन।

उच्च नेताहरू गृहजिल्ला जाँदा कार्यकर्ताहरूको भिडभाड हुने भएकाले त्यो पूर्ण सम्भव नहुने गरेको बताइन्छ।

काठमाण्डूमा हुने पार्टी बैठकका क्रममा समेत नेताहरूले निश्चित दूरी राख्नुपर्ने नियमको पालना नगरेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेताहरूले खेलाँची गरेको भन्दै उनीहरूका गतिविधिले सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत त्यसको बेवास्ता गर्न प्रेरित गर्ने बताए।

विश्वका विभिन्न देशहरूमा उच्च पदस्थ नेतृत्वकर्ता पनि सङ्क्रमित भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, "देश हाँक्ने अगुवा विश्वव्यापी महामारीको विषयमा संवेदनशील नभएको सन्देश गएको छ।"

चितवनबाट आएपछि प्रचण्डको राजनीतिक परामर्श काठमाण्डूमा पनि बाक्लो हुनेछ।

प्रचण्डको स्वास्थ्य परीक्षण

बाहिरबाट राजधानी उपत्यका आउनेहरूलाई नागढुङ्गास्थित स्वास्थ्य डेस्कले उनीहरूको भेटघाट र दैनिक सोधेर सेल्फ आइशोलेसन/क्वारन्टीनमा बस्नुपर्ने वा नपर्नेबारे निर्णय दिने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले जानकारी दिए।

अस्पतालमा भेट गरेकी एक महिलामा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि स्वाथ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि घरभित्रै क्वारन्टीनमा बसे र पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएपछि काममा फर्किएका थिए।

स्वास्थ्य अधिकारीहरू पनि प्रचण्ड वा अन्य कुनै पनि नेताहरूले पनि भेटघाटमा निश्चित नियमको पालना गर्नुपर्ने र जोखिमपूर्ण यात्रा वा भेटघाटपछि परीक्षण गराउनुपर्ने बताउँछन्।

उनीहरू प्रचण्ड पत्नीकै स्वास्थ्य कमजोर रहेको र देशको कार्यकारी प्रमुखसँग पनि उनको सीधै भेटघाट हुने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रचण्ड त्यसबारे थप सजग हुनुपर्ने धारणा राख्छन्।

प्रचण्डले केही दिनअघि पीसीआर परीक्षण गराएको र चितवनमा भेटघाट गर्दा 'सक्दो सजगता अपनाएको' उनको सचिवालयले जनाएको छ।

उनका प्रेस संयोजनक सापकोटामा अनुसार चितवनबाट फर्किँदा पनि प्रचण्डले स्वास्थ्य 'प्रोटोकल' अनुसारका आवश्यक परेमा परीक्षण गराउने जानकारी दिए।

यसअघि नेकपाकै नेता भीम रावलका एक सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको भन्दै पार्टी स्थायी समितिको...


नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीबीच शनिवार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भेटवार्ता भएको थियो।

प्रचण्डको परिवारका एक सदस्य समेत रहेका नेता नारायण दाहालले एक घन्टा जति भएको उक्त भेट राजनीतिक वा कूटनीतिक विषयमा मात्र सीमित नभएको बताए।

उनले प्रचण्डको पारिवारिक पीडालाई कम गर्न समेत भेटले सघाएको आकलन गरेका छन्।

पीडामा मलमपट्टी

उनका अनुसार प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई स्मरण शक्ति क्षीण हुँदै जाने, रिङ्गटा लाग्ने र हिँड्दा हिँड्दै लड्ने जस्ता समस्या देखिएको छ।

उनले भने, "भाउजू बिरामी हुनुहुन्छ र उहाँलाई अमेरिकामा राम्रो उपचार हुन्छ भनेर त्यहाँ लैजाने कुरा पहिलेदेखि नै भइरहेको थियो। तर कहिले जाने र कुन अस्पतालमा लैजाने भन्ने विषयको टुङ्गो लागिसकेको छैन।"

नेता दाहालका अनुसार भेटका क्रममा राजदूत बेरी प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण योजनाप्रति पनि सकारात्मक थिए।

कतिपयले अमेरिकाको असन्तुष्टिका कारण प्रचण्डको भ्रमण अन्योलमा परेको ठानिएका बेला दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन्।

भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा "बाह्य हस्तक्षेप" हुन नहुने भन्दै केही साताअघि नेकपाका अध्यक्ष प्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

चण्डले एक वक्तव्य जारी गरेपछि अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउन थालेको खबर आएको थियो। प्रचण्डले जनवरी २५ मा एक वक्तव्य निकाल्दै भेनेजुएलामा "सत्ता हत्याउन"को लागि हुन सक्ने "साम्राज्यवादी हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने" टिप्पणी गरेका थिए।

त्यो वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग भेनेजुएलाबारे धारणा मागेको थियो। लगत्तै परराष्ट्रले पनि भेनेजुएलामा "बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने" नेपालको अडान दोहोर्‍यायो।

प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई केही साताअघि उपचारपछि घर फर्किएकी थिइन्

त्यसपछि पनि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएला वक्तव्य प्रकरणबारे सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोल्ने क्रम रोकेनन्।

'उहाँ सन्तुष्ट हुनुभयो'

तर नेता नारायण दाहालका अनुसार पछिल्लो प्रचण्ड-बेरी भेटपछि अमेरिका र सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीचको 'असमझदारी' अब हल भएको छ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् पार्टीका प्रदेश ३ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता नारायण दाहालले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "अध्यक्ष कमरेडको भनाइ अनुसार कुराकानी निकै सौहार्दपूर्ण र असाध्यै राम्रो भयो। भेनेजुएलाका विषयमा दुवै पक्षबीच रहेका सबै भ्रमहरूलाई चिर्ने काम भयो। उहाँ (राजदूत बेरी) एक ढङ्गले सन्तुष्ट हुनु भयो भन्ने कुरा अध्यक्षले गर्नुभयो।"

उनका अनुसार खुमलटार  निवासमा भएको भेटपछि दुवै पक्ष आगामी दिनमा "सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन" सहमत भएका छन्।

बेरी र प्रचण्ड भेटबारे अमेरिकी राजदूतावासको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।

बेरीलाई भेटेलगत्तै प्रचण्ड बालुवाटारमा

भेनेजुएलाका विषयमा जारी वक्तव्य प्रकरणले नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध चिसिन सक्ने र त्यसले पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई नै प्रभावित तुल्याउने चिन्ता समेत व्यक्त हुन थालिसकेका थिए।

तर बेरीलाई भेटेलगत्तै नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए।

त्यहाँ प्रचण्ड र ओलीबीच दुई घन्टा जति कुराकानी भएको नेता नारायण दाहालले बताए।


नेकपाका ओली इतर नेताहरूले कानूनविद्हरूसँग अबको बाटोबारे छलफल गरेका थिए

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको खेमाले बोलाएको बैठकमा कानूनविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको सङ्कटको कानूनी वा राजनीतिक समाधान खोज्नेबारे दलहरूले टुङ्गो गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

छलफलमा पछिल्लो गतिरोधबारे राय लिन विभिन्न पक्षका वरिष्ठ कानूनविद्हरूलाई नेकपा नेताहरूले बोलाएका थिए।

बाटो १:  अदालतले व्याख्या गर्छ

त्यसमा सहभागी पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका युवराज संग्रौला भन्छन्, "मेरो भनाइ संसद् विघटन भएको छैन भन्ने हो। अदालतमा यसलाई परीक्षण गर्ने हो भने तपाईँहरू अदालतमा जान सक्नुहुन्छ। अदालतले व्याख्या गर्छ। तपाईँहरू चुनावमा जानुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूको निर्णय हो।"

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै आइतवार गरिएको विघटनको सिफारिस आप्राकृतिक रहेको बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "मेरो विचारमा संसद् विघटन होइन प्रधानमन्त्री पद र सरकार रिक्त भएको छ। त्यसलाई पूर्ति गर्न अरू द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ।"

बाटो २: स्वयम् प्रतिनिधिसभाले नै आफ्नो अधिकार कायम गर्नसक्छ

संग्रौला भन्छ्न्, "अर्को पहिलाको संसद्लाई ब्युँताए जस्तो उपाय गर्न सकिन्छ। स्वयम् प्रतिनिधिसभाले नै आफ्नो अधिकार कायम गराउन सकिन्छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरू विघटनको विपक्षमा छन् र दुई तिहाइ उहाँहरूसँग पुग्छ भने उहाँहरूले हामीहरू विघटित छैनौँ ज्युँदो छौँ भनेको कुरा आफैँमा आधिकारिक हुन्छ।"

अनि ज्ञवाली भन्छन्, "संसद् विघटन गराउने बहुमतको सरकारलाई संविधानले नचिन्ने भएकाले अहिले संसद् छ तर अधिवेशन हुन बाँकि छ। त्यसको लागि समावेदन दिन सांसदहरू राष्ट्रपतिकोमा जानुपर्ने हुन्छ।"

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेकाले त्यस्तो निवेदन लिएर सांसदहरू गएमा उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउने अवस्था नरहेको कतिपयको ठम्याइ छ।

बाटो ३: राजनीतिक  समाधान

ज्ञवालीले थपे, "राजनीतिक प्रश्न भएकाले राजनीतिक रूपमा समाधान हुनसक्छ। संवैधानिक प्रश्न भएकाले रिटहरू पनि परेका छन्। संविधान अनुसार बहुमतको सरकार, गठबन्धन सरकार वा अल्पमतको सरकार कसैले संसद् विघटन गर्न सक्दैन्। भोलि अदालतले व्यख्या गर्दा पनि यही व्याख्या भएर पुनर्स्थापना हुन्छ।"

सरकारद्वारा गरिएको सिफारिस अनुमोदन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको मर्म एवम् मूल्य मान्यता र नेपालको आफ्नै अनि संसदीय प्रणाली भएका अन्य विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम संसद् विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्।

तर कानूनविद्हरू विक्रम सम्वत २०४६ साल यता भएका संसद् विघटनका दृष्टान्तहरूबारे संविधान लेखनका क्रममा पर्याप्त छलफल भएको र त्यस्तो अवस्था आउन नदिन प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा नराखिएको बताइरहेका छन्।


नेकपाका दुवै अध्यक्षले संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएकाले अविश्वास गर्नु पर्ने कारण नभएको उनको भनाइ छ।

तर संशोधन नहुने अवस्था आएमा निर्णय गर्न आफ्नो दल स्वतन्त्र रहेको पनि उनले बताए।

मुख्यमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि

फोरम नेतृत्वको प्रदेश २ को सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपाले फिर्ता लिएको भोलिपल्ट नेकपा र फोरमबीच दुई बुँदै सहमति भएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यहाँका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतको केन्द्र सरकारप्रतिको आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई लिएर यादवसँग असन्तुष्टि जनाएको समाचारमा जनाइएको छ।

यादवले पनि मुख्यमन्त्री यादवलाई त्यहाँको सरकारको काम कारबाहीबारे सुझाव दिएको बताइएको छ।

सरकारको कामप्रति तपाईको पनि असन्तुष्टि हो? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, "अहिले नै सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन। राम्रो काम गर्न भन्नु सैद्धान्तिक कुरा हो। त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन।"

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपा प्रदेश २ मा सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ।

प्रादेशिक सरकारको नेतृत्वको फेरबदलको सम्भावनाबारे अध्यक्ष यादवले भने, "अहिले प्रदेश २ को नेतृत्व परिव... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्तन हुँदैन।"

तर उनले सरकारको काम हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने र सन्तोषजनक काम हुन नसकेको खण्डमा सन्तोषजनक बनाउने उपाय खोजिने बताए।


नेकपाका नेता घनश्याम भुसाल प्रस्ताव राखे, "पार्टी-सङ्गठनभित्र पहिला सत्यनिरूपण गरौँ। को-को के धरातलमा छौँ, त्यो सत्यनिरूपण गरौँ।"

"हाम्रो जीवन कसरी चलेको छ, त्यसको सत्यनिरूपण गरौँ। हामीले के खाँदैछौँ, त्यो सत्यनिरूपण गरौँ।"

नेताहरूको जीवनशैलीप्रति भुसालको प्रश्न थियो त्यो।

भुसालले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको तीन महिनापछि उनकै दलका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड विदेश भ्रमणबाट फर्किएका छन्।

ती भ्रमणहरूप्रति सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नहरूको ओइरो लागेको छ। कसैले आशङ्का गरेका छन्, कसैले पारदर्शिताको प्रश्न उठाएका छन्।

सिङ्गापुर र दुबई

ओली 'उपचार गराउन' सिङ्गापुर गएका थिए।

बारम्बार प्रश्न उठ्ने भएकाले हुनसक्छ, राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने प्रण गरेका ओलीको उपचार लगायतका अन्य खर्च उनी आफैँले बेहोर्ने कुरा सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको छ।

उनी र उनको टोलीको टिकट खर्चको भार भने सरकारको कोषमाथि परेको छ। यसअघिका प्रधानमन्त्रीको निजी भ्रमण र उपचार खर्च दुवै सरकारले बेहोर्दै आएको थियो।

पहिले ओलीले पनि सरकारबाट उपचार खर्च लिएको विवरण प्रकाशमा आएका थिए।

उनले यस पटक त्यसमा केही कटौती गरेको देखिएको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ। धेरैको चासो भने उनले आउँदा दिनमा अद्यावधिक गर्ने सम्पत्ति विवरणमा त्यो खर्च झल्किएला कि नझल्किएला भन्नेमा रहनेछ।

उनकै दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड त पत्नीसहित परिवारका अन्य सदस्यलाई लिएर दुबई भ्रमणमा गएका थिए।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार त्यो उनको निजी भ्रमण हो। र, खर्च पनि पारिवारिक स्रोतबाट गरिएको बताइएको छ।

मत जित्ने, मन नजित्ने?

उनी यसअघि आफ्नी पत्नीको उपचारमा अमेरिका लगायतका देशका अस्पतालमा गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले बुझाएको सम्पत्ति विवरण उद्धृत गर्दै कैयौँले महङ्गा अस्पतालमा उपचार गराउने र विदेश भ्रमणमा हुने खर्चमा प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ।

उनले ती खर्च विवरण र त्यसको स्रोत यसअघि पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, "प्रचण्डजीको भ्रमणलाई लिएर मिडियामा अफवाह हो वा के हो आयो। उहाँले हामी यस्ता हौँ भनेर पारदर्शी रूपमा आफ्नो सम्पूर्ण कुरा जनतालाई भन्नुपर्ने होइन?"

"किन भने लोकतन्त्र जनताको विश्वासको आधारमा टिकेको हुन्छ। तर उहाँहरूले जनताको मत जितेपनि मन जित्ने काम गर्नु भएको छैन।"

साँठगाँठको शङ्का

सरकारी पद धारण गरेको व्यक्तिबाट पारदर्शी व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अठोट गर्ने नेपाली नेताहरूले निष्ठा र आदर्श गरे पनि त्यो मामिलामा उनीहरू कमजोर धरातलमा रहेको टिप्पणी व्यापक रूपमा रूपमा हुँदै आएको छ।

त्यसलाई उनीहरूले पेस गर्ने सम्पत्ति विवरणले पनि बल दिने गरेको पाइन्छ।

नेताहरूको विलासी जीवनशैली, त्यसमाथि निजी विदेश भ्रमण र विदेशमा उपचार आफ्नै खर्चमा गरेको कुरामा 'आम अविश्वास' देखिन्छ।

भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल प्रत्येक  हरेक वर्ष जसो माथि नै हुन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालका अनुसार ट्रान्स्परेन्सी इन्टरन्याश्नलको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको राजनीतिक भ्रष्टाचार मुख्य बुँदा बन्ने गरेको छ।

प्रचण्ड स्वयंले पनि आफूसँग विभिन्न प्रसङ्ग जोडिने गरेको स्वीकार गर्छन्। तर उनले ति सबै अतिरञ्जना भएको दाबी गर्ने गरेका छन्।

सर्वसाधारणमा भने उच्च तहमा पुगेको जुनसुकै दलको नेताको गलत व्यक्तिसँगको साँठगाँठ रहेको विश्वासले जरो गाडेको पाइन्छ।

"लाग्छ, सत्तामा...


नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सत्तारूढ दल ओलीले बुधवार गरेको भेटवार्ताका विषयबारे अनभिज्ञ छ

उनका अनुसार नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अन्य कुनै वरिष्ठ नेता वा पार्टी सचिवालयमा यस विषयमा छलफल भएको वा जानकारी दिइएको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत गोयलको भ्रमण आफ्नो जानकारीमा नभएको बताएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले बिहीवार एउटा  प्रेस नोट जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र गोयलबीचको भेटका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए।

आलोचना र संशय

ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा उक्त विज्ञप्ति प्रेषित गरेपछि नेकपाका नेता र कार्यकर्ता तथा विपक्षी नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरे।

धेरैले प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक आचारसंहिता पालना नगरेको टिप्पणी गरेका छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले आफूले सामान्यतता कूटनीतिक व्यक्ति वा विदेशका राजनीतिक नेताहरूसँग भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक प्रतिनिधि राखेर भेट्ने गरेको बताउँदै उक्त आचारसंहिता कार्यान्वयनमा धेरै जोड दिँदै आएको बताए।

उक्त भेटलाई अ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सामान्यको सङ्ज्ञा दिँदै नेकपाको प्रवक्ता पनि रहेका श्रेष्ठले भने, "अहिले त नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग यसरी भेट्नुपर्ने कारण के होला भन्ने प्रश्न आफैँ पनि गम्भीर रूपमा उठ्नु स्वाभाविक भएको छ। भेट किन भन्ने प्रश्न पनि छ भने भेट यसरी किन भन्ने प्रश्न पनि छ।"

"त्यसैले यसलाई सामान्य रूपमा लिने स्थिति त बनेन," उनले बीबीसीसँग भने, "यो विषयमा छलफल हुन्छ, हुनुपर्छ।"

गोप्य भेट

नेपालले गत मे महिनामा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यो भारतबाट नेपालमा भएको "पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण" रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

दुई देशबीचको सम्बन्ध 'सामान्य नरहेको अवस्थामा' गुप्तचर निकायका प्रमुख आफैँ नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुको गहिरो अर्थ रहेको उनीहरूको मत छ।

'परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी समेत नराखी' गरिएको भनिएको गोप्य वार्ताले झन् सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई नै झस्काइदिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

भेटमा के भयो?

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले एक प्रेस नोट जारी गर्दै भनेका छन्, ''भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख  सामन्तकुमार गोयलले  सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ।"

"भेटका क्रममा उहाँ [गोयल] ले नेपाल-भारतबीचको  मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने बिषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भयो" प्रेस नोटमा भनिएको छ। (*यहाँ यसअघिको समाचार विवरण केही सच्चाइएको छ।- सम्पादक)

थापाका अनुसार गोयल ओलीलाई भेट्न बुधवार बेलुका प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार गएका थिए।

वक्तव्य सार्वजनिक हुनुअघि कुनै पनि सरकारी निकायले यस विषयमा केही प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन्।

तर विभिन्न नेताहरूले आफूले गोयललाई नभेटेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए।

किन असन्तुष्टि?

सत्तारूढ नेकपामा केही समयअघि मात्रै पार्टीमा देखिएको विवाद साम्य पार्ने क्रममा सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य र निर्णयबारे पार्टीमा छलफल गरिने सहमति भएको थियो।

तर बिनाजानकारी विदेशी गुप्तचर निकायका प्रमुखसँगको बैठकले पार्टीभित्रकै नेताहरू अलमलमा परेको देखिन्छ।

गोयल नेपाल आएर राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय रहेको समाचार सार्वजनिक हुनासाथ सत्तारूढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव...


नेकपाको जिम्मेवारी बाँडफाँटप्रति नेत्रीहरूअसन्तुष्ट

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपाले ७७ जिल्लासहित ६ महानगरपालिकामा इन्चार्ज चयन गर्‍यो।

कुल ८३ जना जिल्ला इन्चार्ज मध्य १० जना मात्र महिला पर्न सफल भए जुन कुल मनोनयनको करिब १२ प्रतिशत मात्रै हो।

पद्धति र मापदण्ड भन्दा पनि निश्चित व्यक्तिहरू बसेर सल्लाह गर्ने र आफूलाई अनुकूल हुने हिसाबले पार्टी सङ्गठनमा सदस्य छनोट गर्ने परिपाटीकाबीच दलहरूले आफैँ उठाएको समावेशीको माग बिर्सदै गएको महिला राजनीतिज्ञहरू बताँउछन्।

त्यही भएर दलभित्र महिलाहरूले उचित स्थान पाउन नसकेको उनीहरूको धारणा छ।

गहिरो समस्या

रामकुमारी झाँक्री

नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्री पार्टीले सार्वजनिक गरेको नामावली असन्तुलित र असमावेशी रहे पनि लामो समय देखि कामविहीन रहेको अवस्थामा यति भए पनि भयो भनेर मान्नु परेको गुनासो गर्छिन्।

"जिम्मेवार स्थानमा महिला पुरुष भन्दा पनि नेता चुन्ने किसिमको पद्धति स्थापना गर्नु पर्ने हो। त्यस्तो गर्नका लागि प्रारम्भिक तहबाटै सहभागितामूलक र समावेशी व्यवस्था बनाउनुपर्ने हुन्छ," झाँक्रीले बीबीसी नेपाली सेवासँग भनिन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

असमानताका विषयमा कुरा उठाउँदा नेकपाका एक अध्यक्षले पार्टी भित्र उठाउनुपर्ने कुरा बाहिर उठाउन नहुने भन्दै पार्टी सदस्यहरूलाई दिइएको निर्देशनात्मक सुझाव सम्झँदै झाँक्री भन्छिन्, "पार्टी कमिटी प्रणाली भित्र आवाज उठाउने वातावरण हुनु पर्यो नी। यदि वातावरण छैन भने मानिस सार्वजनिक रूपमा बोल्न बाध्य हुन्छ। त्यो एक प्रकारको विद्रोह पनि हो।"

हालको प्रक्रिया अन्तरिम विधानका आधारमा तय गरिएको भनिए पनि शीर्ष स्थानमा रहेका नेताहरू आफूखुसी टुङ्गोमा पुग्दा सबैले त्यस्ता निर्णयमा अपनत्व नजनाउने उनी बताउँछिन्।

"कार्यविभाजनको प्रकिया पनि एक पटक छलफल भएको भए हामीले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्थ्यौ।

यसले के गर्छ भन्ने कुरा समाजमा देखिएकै छ। जस्तोसुकै लोकप्रिय कार्यक्रम भए पनि जनताकाबिच स्थापित गर्न सकिँदैन। जसले पार्टीलाई नै समस्यामा पार्छ," उनले थपिन।

तर नेकपाका प्रवक्ता एवं केन्द्रीय सचिवालयका एक जना सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने इन्चार्ज तोक्ने काम 'प्रतिशत नभनी' कुन जिल्लामा कसले नेतृत्व गर्दा पार्टी सङ्गठन सक्रिय हुन्छ भन्ने कुरामा आधारित रहेर गरिएको बताए।

दृष्टिकोण

अष्टलक्ष्मी शाक्य

नेकपाको ४५ सदस्य स्थायी समितिमा रहेका दुई महिला सदस्य मध्य एक अष्टलक्ष्मी शाक्य संविधानमै एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिए पनि राजनीतिक दलमा त्यसको प्रत्याभूति हुन नसकेको बताँउछिन्।

"विगतमा भएका आन्दोलनका क्रममा होस वा शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा महिलाहरूले पुरुषहरुसँग मिलेर लडेका छन्। यो परिवर्तन पुरुष एक्लैले प्राप्त गरेका हैनन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ," उनले भनिन्।

मुलुकले गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्दै गर्दा र संविधान निर्माणका प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा केही हदसम्म महिला समावेशीका कुरामा सुधार भएको जस्तो देखिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिन थालेको उनले बताइन्।

निर्णायक तहमा रहेका नेताहरूको सोच साँघुरो हुँदा समस्या उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ।

"नौ सदस्य केन्द्रीय सचिवालयमा समेत एक महिला नपर्नुले महिला सहभागिताको स्थिति झल्काउँछ। यसमा हाम्रो विमति रहेको कुरा पनि प्रस्टै छ," शाक्यले भनिन।

साझा समस्या

राजनीतिक दलहरूका जिम्मेवार स्थानमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको नेकपामा मात्रै भने होइन।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले कुनै पनि दलले महिला सहभागिता को उचित...


नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठेको छ

पार्टीदेखि सरकारको नेतृत्वसम्मको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली खरो उत्रिन नसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

करिब साढे दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन हुँदा देशले राजनीतिक स्थायित्व पाउने र विकासका कामले गति लिने धेरैको अपेक्षा थियो।

तर बेरोजगारीको समस्या सम्बोधन गर्नेदेखि हाल कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणसम्मका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बलियो नेतृत्वको अनुभूति दिलाउन नसकेको स्वयं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूबाट सुनिन थालेको छ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलका अनुसार भूकम्पपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका बेला ओलीले लिएको अडानले उनीप्रति विश्वास गर्ने एउटा आधार निर्माण गरेको थियो।

त्यसपछि उनले बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेपछि सर्वसाधारण नागरिकले थप अपेक्षा गर्न पुगेको पोखरेलको बुझाइ छ।

“जनताको त्यो अपेक्षा आंशिक रूपमा उनीबाट पनि थियो र भर्खरै यात्रा थालिएको नयाँ व्यवस्थाबाट पनि थियो,” उनले थपे।

“तर प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र कामबीच ठूलो खाडल देखियो। अपेक्षा र कामका बीचमा क्रम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

शः दूरी बढ्दै गयो।”

प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोडिएका अपेक्षा र बहुमतको सरकारप्रतिको दृष्टिकोणलाई लिएर अर्का राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको चाहिँ केही भिन्न मत छ।

उनी भन्छन्, “बहुमत त प्रक्रियाको एउटा उत्पादन हो। त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने हैसियत नेतृत्वको हो नि। क्षमता त नेतृत्वसँग हुन्छ।”

'विफलता ढाकछोप गर्ने प्रयास'

“मानिलिनूस् मेरो कद ५ फीट ३ इन्चको छ। तर ५ फीट ६ इन्चको मैले देखाउन खोजेँ भने के हुन्छ?” खनाल प्रश्न गर्छन्।

दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजिएको सार्वजनिक रूपमै दाबी गरेका थिए।

तर राजनीतिशास्त्रीहरूले त्यसलाई ‘विफलता’ ढाकछोप गर्ने अभिव्यक्तिका रूपमा लिन्छन्।

“उहाँकै पार्टीभित्र तीन/तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री छन्, त्यो अनुभवको पुँजीलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले पार्टीलाई पनि विश्वासमा लिन सक्नुभएन,” प्राध्यापक पोखरेलले भने।

प्राध्यापक खनाल पनि आफ्नो कमजोरीका लागि नेतृत्वले अरूलाई दोषी देखाउनुलाई स्वाभाविक ठान्दैनन्।

“राजनीतिमा खुट्टा तानातान नहुने होइन। तर ती सबैमा खरो उत्रिने क्षमतालाई नै नेतृत्व भनिन्छ। अरूतिर औँला तेर्स्याएर केही हुँदैन।”

'गलत जग'

सङ्घीयतालाई फराकिलो बनाउनु र त्यसका बाटामा देखिएका अवरोधलाई हटाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओली शक्तिको केन्द्रीकरणमा लागेको राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरको ठम्याइ छ।

“अर्को कुरा जुन नारा र शैलीबाट उहाँले लोकप्रियता पाउनुभयो त्यसले भुइँ तहका समस्या समाधान गर्नेवाला थिएन,” उनले थपे।

“त्यसैले सत्तामा उहाँको पुनर्स्थापना नै गलत जगमा भयो जसको दुष्परिणाम जनताले भोग्नु थियो र त्यही भइरहेको छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजिएको बताएको दुई दिनपछि सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लगायतका नेताले राजीनामा माग गरेको विषयले नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ।

तर प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजिएको अभिव्यक्ति आउनुलाई उनी असुरक्षित महसुस गर्न थालेको रूपमा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्।

“उहाँ भित्रबाटै तर्सिनुभएको छ, उहाँको आत्मविश्वास हराएको छ।”


नेकपाभित्र देखिने गरेका विवाद दुई अध्यक्षबीचको असमझदारीमा उत्पन्न हुने र उनीहरूबीचको सहमतिसँगै साम्य हुने गरेको देखिन्छ

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरूका कारण प्रचण्ड असन्तुष्ट रहेको खबरहरूबीच दुई अध्यक्षबीच कुराकानी भएको थिएन।

लामो संवादहीनताका बीच प्रधानमन्त्री निकट चिनिएका नेताहरूले पछिल्ला दिनहरूमा प्रचण्डसँग भेटघाट र छलफल तीव्र पारेका थिए।

निर्णायक तयारी नै हो प्रचण्डको?

कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले त प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षधर नेताहरू रहेको समेत समाचार प्रकाशित गरेका थिए।

के त्यसो भए पछिल्लो भेटघाट निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्नुअघिको तयारी हो त?

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा भन्छन्, "पार्टीभित्र भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, पछिल्ला समस्याहरू जो देखिए त्यसबारे पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रचण्डले अर्का अध्यक्षसमक्ष राख्नुभयो।"

अविश्वास प्रस्तावको चर्चामा सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ।

नेकपामा लामो समयदेखि विभिन्न विषयलाई लिएर विवाद देखा पर्दै आएको छ

उनले भने, "त्यो नितान्त भ्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रम सिर्जना गर्ने एक खालको प्रचारबाजी मात्र हो, बिल्कुल त्यस्तो होइन।"

के हुन् छलफलका विषय?

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव, पर्सामा भएको नेकपाका कार्यकर्ताको हत्या, भारतीय गुप्तचर निकाय 'रअ'का प्रमुखको नेपाल भ्रमण र कोरोनाभाइरसको महामारीमा सरकारको भूमिकाबारे मुख्य रूपमा छलफल भएको हो।

पार्टी प्रवक्ताले ती विषयमा बैठक बसेर हल खोज्नुपर्ने लिखित माग दुवै अध्यक्षसँग राखेको र त्यसलाई पनि दृष्टिगत गर्दै सचिवालय बैठकबाट निर्णय लिनुपर्ने कुरा प्रचण्डले ओलीसमक्ष राखेको उनले जानकारी दिए।

कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादका क्रममा त दुवै अध्यक्षले लिखित रूपमा फरक-फरक निर्देशन दिएका थिए।

यसअघि कार्तिक ४ गते मङ्गलवार प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो।

त्यस भेटलाई लिएर दुवैको सचिवालयको तर्फबाट फरक-फरक खालको प्रेस नोट जारी भएपछि विवाद छताछुल्ल भएको थियो।

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र त्यसपछि प्रमुख सचेतक हटाउने मुख्यमन्त्रीको निर्णय फिर्ता लिने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जनाएका थिए।

लगत्तै प्रचण्डका प्रेस संयोजक सापकोटाले ती सबै विषयमा सहमति खोज्ने जिम्मा प्रदेश सरकार र पार्टी कमिटीलाई दिने सहमति भएको भन्दै प्रेस नोट जारी गरेका थिए।

पछिल्लो विवाद के हो?

त्यससँगै देखा परेको संवादहीनतामाझ प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय गुप्तचर निकाय 'रअ'का प्रमुखबीच भएको भेटवार्ताले नेकपा थप तरङ्गित हुन पुगेको थियो।

पार्टीभित्रै कतिपय उच्च नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा त्यस विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे पार्टीलाई जानकारी नदिएको र त्यो पार्टी बैठकमा छलफलको विषय बन्ने समेत बताएका छन्।

तर सापकोटा भन्छन्, "बैठकको मितिबारे अझै कुनै टुङ्गो लागेको छैन।"

तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रचण्ड र ओलीको बैठकको विषयमा अझै केही भनिसकेको छैन।


नेता कँडेल

नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलको अगुवाईमा त्यस्तो प्रयास भएको थियो।

त्यो प्रयास तत्काललाई निस्तेज भएको देखिए लगत्तै बीबीसीसँगको कुराकानीमा कँडेलको प्रतिक्रिया थियो, "प्रदेश सभाको एउटा दलभित्रको सामान्य प्रक्रिया र छलफलमा प्रवेश गर्दा हलचल हुने भएपछि अरू विषयमा नेपालले के थेग्ला?"

फोन सम्वादमा वाक्यमै उनले गरेको त्यो प्रश्नमा असन्तुष्टि झल्किन्थ्यो। त्यतिन्जेल उनको हातमा पार्टीका दुईजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको लिखित निर्देशन परिसकेको थियो।

पूर्व कमाण्डरविरुद्ध विद्रोह

कँडेलले बताए अनुसार उक्त परिपत्रमा 'प्रदेश सभामा भइरहेका गतिविधि यथास्थितिमा राखेर काठमाण्डू आउन' भनिएको थियो।

त्यो पत्र उनलाई आफू पक्षीय नेताहरूको बैठकमा बसिरहेकै बेला हात परेको थियो।

पूर्वमाओवादी लडाकुका कमाण्डर रहिसकेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको विद्रोहमा उनलाई साथ दिनेमा पार्टीभित्रका तीनवटै खेमा पूर्वमाओवादी, ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू थिए।

तर नेता नेपालको निर्देशनमा भएको भनिएको उनी पक्षीय नेता र मुख्यमन्त्री शाहीबीच छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र र केही पदमा भागबन्डा गर्ने सहमति भएको खबर आयो। र, नेपाल पक्षीय सांसदहरू पछि हटे, बहुमत हस्ताक्षर अल्पमतमा झर्न पुग्यो।

उनले त्यसलाई 'लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र आमुनेसामुन्ने बसेर छलफलको माध्यमबाट छलफल गरेर समाधान गर्नेभन्दा पनि मान्छे घटाएर उठाइएका विषयलाई निस्तेज पार्ने प्रचलन' ठानेका छन्।

त्यसबेलासम्म पनि मुख्यमन्त्रीसँग नेता नेपाल पक्षका नेताहरू निरज आचार्य र प्रदेश मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायत छलफलमै थिए।

अस्थिरताको अभ्यास कर्णालीबाटै

त्यसतर्फ लक्षित गर्दै कँडेल भन्छन्, "कतिपय नेताहरूको नाम लिएर प्रतिनिधि पात्रहरू अलगअलग बैठक गरेर हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई पछाडि हटाउँदा ती सांसदहरूको मानसम्मान इमान र जमानमा जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ बन्यो, बरू विधिवत छलफल गरेर आफ्नोबारे आफैले निधो गरेको भए हुन्थ्यो।"

'विगतमा केन्द्रमा देखिएका नकारात्मक प्रवृति नदेखियोस् भनेरै हस्ताक्षकर्ताहरू पत्रकारहरू समक्ष सशरीर उपस्थित भएरै अविश्वास प्रस्तावबारे जानकारी गराएको' उनको भनाइ छ।

उनीमाथि मुख्यमन्त्री बन्ने आफ्नो निजी चाहनापूर्ति गर्न प्रदेश तहमा अस्थिर राजनीतिक अभ्यास कर्णालीबाट सुरु गर्न खोजेको आरोप पनि लाग्यो।

नेकपाको एकछत्र बहुमतमा रहेका छवटा प्रदेशमध्ये सरकार परिवर्तनको खेल कर्णालीमा औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने देखिएको थियो।

तर कँडेलले आफूमा त्यो चाहना नरहेको बताउँदै भने, "मलाई पद दिन सबै खेमाका १८ जना साथीहरू किन लाग्थे, हस्ताक्षरकर्ता सबैलाई पद दिन त सकिन्न। हामी सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसक्दाको मुद्दा र विषय उठाएर एक ठाउँमा आएका हौँ।"

नेता कँडेल

नेपालपक्षको अस्त्र निस्प्रभावी?

तर प्रचण्डले केन्द्रमा ओलीबाट सत्ता खोस्न खोज्दा अस्थिरता नदेख्नेहरूमा कँडेलको पहलमाथि त्यस कोणबाट प्रश्न उठाउने नैतिक बल नरहेको ठान्नेहरू पनि छन्।

त्यसै पनि प्रचण्ड र ओलीबीच पछिल्लो पटक कार्यविभाजन गर्दा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको माग उठानेमा ओली इतर खेमा र त्यसमा पनि खासगरी नेपाल पक्षका नेताहरू थिए।

उनीहरू ओली निकट मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा थिए।

तर कर्णालीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने अभियानलाई निस्तेज पार्ने प्रचण्डको चाहनामा सबैभन्दा पहिलो कदम नेपाल पक्षले चालेको देखियो।

त्यो खबरसँगै प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा ओली र प्रचण्डपक्ष छलफलमा थिए र उनीहरूले संयुक्त रूपमा कर्णाली सरकार पल्टाउने प्रयासमा हस्तक्षेप गरे।...


नेता किम जङ-अन र राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबीचको शिखर बैठकपछि प्योङयाङले कैयौँ सद्‌भावपूर्ण कदम चालेको भन्दै उत्तर कोरियाले पछिल्लो माग गरेको हो।

उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चारमाध्यमले भनेको छ, उत्तर कोरियाले पारमाणिक परीक्षण बन्द गरेको, एउटा पारमाणविक परीक्षणकेन्द्र निष्क्रिय पारेको र कोरियाली युद्धमा मारिएका अमेरिकी सैनिकहरूका शवका अवशेष हस्तान्तरण गरेको छ।

प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्नुअघि पूर्ण रूपमा निरस्त्रीकरण गर्नुपर्ने अमेरिकी माग असह्य भएको उत्तर कोरियाले उल्लेख गरेको छ।

उल्लंघन

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले तयार पार्न लगाएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धको उल्लंघन गर्दै उत्तर कोरियाले आफ्ना पारमाणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरूलाई नरोकेको बताएको तीन दिन नबित्दै प्योङयाङको भनाइ आएको हो।

प्योङयाङले जहाजबाट गैरकानूनी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको ओसारपसारलाई 'व्यापक रूपमा बढाएको' र विदेशमा अस्त्र बेच्ने प्रयास पनि गरिरहेको सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो।

स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूहले उक्त गोप्य अध्ययन प्रतिवेदन सुरक्षा परिषद्लाई गत शुक्रवार बुझाएको थियो।
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

फाइल फोटोः सिंगापुर बैठकका क्रममा किम र ट्रम्प

गत हप्ता अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीहरूले ट्रम्प प्रशासनसँगको न्यानो सम्बन्धका बावजुद उत्तर कोरियाले नयाँ बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरूको विकास गरिरहेको जस्तो देखिएको बताएका थिए।

यसअघि बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र निर्माण गरिएको स्थानमै त्यस्तो गतिविधि जारी राखेको जासुसी भूउपग्रहबाट थाहा भएको उनीहरूले द वाशिङटन पोस्ट पत्रिकालाई बताएका थिए।

निरस्त्रीकरण

ट्रम्प र किमबीच गत जुनमा सिंगापुरमा ऐतिहासिक भेटवार्ता भएको थियो।

भेटवार्तामा दुई नेताले कोरियाली प्रायःद्वीपलाई निरस्त्रीकरण गर्ने दिशामा मिलेर काम गर्ने सहमति गरेका थिए।

त्यसपछि ट्रम्पले उत्तर कोरियाबाट 'अब पारमाणविक खतरा नरहेको' बताएका थिए।

तर प्योङयाङको पारमाणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम रोक्ने विषयमा कुनै ठोस प्रतिबद्धता विना सहमति गरेकोमा गत महिना उत्तर कोरियाली नेतासँगको भेटवार्तापछि ट्रम्पको आलोचना भएको थियो।

पारमाणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरूलाई लिएर प्योङयाङले अहिले कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय तथा अमेरिकी प्रतिबन्ध झेलिरहेको छ।


नेता गौतम

आफ्ना पक्षका स्थायी समितिका सदस्यहरूको बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेर बैठक डाक्ने जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बुधवार मध्यान्हसम्म कुनै विशेष भेटघाट तालिका नभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको साथ पाएका प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष तथा प्रम ओलीलाई एउटा पद त्याग्न लगाउने पक्षमा छ। तर प्रधानमन्त्री दुवै पद नछाड्न दृढ देखिन्छन्।

मध्यमार्गी देखिने उपाध्यक्ष गौतमको प्रस्तावमा ओलीको दुवै पद कायम राख्दै प्रचण्ड 'सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने' उल्लेख छ।

वामदेवको प्रस्तावको कमाल

उपाध्यक्ष गौतमले खुलेरै तत्काल दुवै पदबाट ओलीलाई हटाउन नहुने बताएपछि त्यसको असर पनि देखिन थालेको छ।

मङ्गलवारको बैठकमा गौतमको प्रस्ताव सुनेपछि प्रचण्ड निकट नेता जनार्दन शर्माले त्योभन्दा पनि अघि बढेर विवाद बिर्सिएर महाधिवेशनमा जाने बाटो रोज्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो मत राखेका थिए।

उनी 'फुटे पनि जुटे पनि महाधिवेशनबाटै छिनोफानो गर्नुपर्ने' पक्षमा रहेको बताइन्छ।

अर्का नेता भीम रावलले गौतमको प्रस्तावलाई समर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्थन गरेको समाचार आएको छ।

त्यसबारे बीबीसीको जिज्ञासमा रावलले भने, "पार्टीमा समस्या आउँदा विभिन्न प्रयासहरू गर्नु ठीकै हो, वामदेवजीले प्रयास गर्नुभएको रहेछ मात्रै भनेको हुँ।"

"समाधानको लागि त कस्तो प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्ने वा के गर्नुपर्ने हो, अहिले नै भन्न सकिने कुरा भएन।"

स्थायी समिति सदस्य गणेश साह प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पद कायम राखेर सहमति खोज्न सकिने पक्षमा देखिए।

उनी भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीजी पार्टीको अध्यक्ष पनि रहने तर 'सेरेमोनियल' अनि प्रचण्डले पार्टी चलाउने गरी सहमति निकाल्न सकिन्छ कि।"

नेकपा विवादबारे थप सामग्रीहरू:

खुमलटारको 'हेला'

पूर्वमाओवादीका अन्य कतिपय स्थायी समिति सदस्यहरूमा पनि ओलीलाई एउटा कुनै पदबाट हटाएर पार्टी एकढिक्का राखिरहन सक्ने विश्वास देखिन्न।

नेता हरिबोल गजुरेलका विचारमा ओली इतरको राजनीतिक चाल गलत भएको ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले दुवै पद छाड्नु पर्छ भन्दा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइरहेको सन्दर्भमा जनताले राम्रो मानेनन्। पहिल्यै एउटा पद रोज्न भनेको भए प्रधानमन्त्रीलाई पनि नैतिक दबाव पर्थ्‍यो। त्यसैले समस्या पैदा गर्‍यो।"

प्रचण्ड निवास खुमलटारमा हुने बैठकमा नेपाल पक्षका नेताहरू सबै डाकिँदा पूर्वमाओवादीकै कतिपय स्थायी समिति सदस्यलाई नबोलाइएकाले कतिपयले हेला गरेको ठानेका छन्।

पूर्वनिर्धारित स्थायी समिति बैठकबारे रणनीति तयार गर्न खुमलटारमा सोमवार र मङ्गलवार छलफल भएको थियो।

रामबहादुर थापा र लेखराज भट्टबाहेक टोपबहादुर रायमाझी, लिलामणी पोख्रेल, चक्रपाणी खनाल, गणेश साह, मणि थापा, देवेन्द्र पौडेल र हरिबोल गजुरेललाई समेत त्यहाँ नबोलाइको बताइएको छ।

गजुरेलले भने, "खुमलटार र बालुवाटारमा भेटघाट भइरहन्छन्। खै क-कसलाई बोलाइएको थियो, म त गइन।"

अर्का एक सदस्यले 'जो गयो उसैलाई सहभागी गराउनुभन्दा अलि संस्थागत गर्नुपर्‍यो भनेर केहीले कुरा उठाएको' जानकारी दिए।

रायमाझी र थापा प्रधानमन्त्रीलाई जबरजस्ती पद छाड्न लगाउँदा पार्टी फुट्ने भन्दै त्यसो गर्न नहुने पक्षमा खुलेका छन्।

महाधिवेशनमा ओलीको ढोका बन्द?

कतिपयका बुझाइमा प्रचण्डले सकेसम्म महाधिवेशन पहिल्यै पार्टीको कार्यकारी भूमिका लिने नभए महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने सुनिश्चितता खोजेको ठानेका छन्।

तर जनताको बहुदलीय जनवाद अङ्गिकार गर्नुपर्ने सर्तले उनलाई झस्काएको छ।

ओलीलाई अप्ठेरोमा नपार्दासम्म उनले आफूलाई अध्यक्ष दिनेछैनन्...


नेता गौतम

गृहमन्त्री थापा आफू निकटहरूको चर्को दबाव बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेका छन्।

तर उपाध्यक्ष गौतम अझैँ खुलेका छैनन्। किन मौन छन्, कहिले निधो गर्लान् र कता लाग्लान् उनी?

गौतमका पुराना राजनीतिक सहयात्री एवम् पूर्वमन्त्री हरि पराजुलीका भनाइमा 'आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने उपाय सम्भव रहँदासम्म प्रयास जारी गर्नुपर्ने भएकाले यो वा त्यो समूहमा आबद्ध हुन्न' भन्ने नेता गौतमको धारणा छ।

'त्यो प्रयास' विफल भएपछि गौतमको 'तटस्थता र मौनता' पनि टुङ्गिने उनले बताए।

'सर्वोच्चको आदेशको पर्खाइ'

तर प्रयास कहिलेसम्म जारी रहन्छ? पराजुली भन्छन्, "जबसम्म सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दैन।"

उनका अनुसार गौतमले देखेको सहमतिको सम्भावनाको सूत्र हो, सरकारले बाँकी दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिन सिफारिस गर्ने सहमति।

उनले भने, "सर्वोच्च अदालतले फैसला नदिँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस फिर्ता लिने प्रावधान रहेको कानुनविद्हरूले बताएको र सर्वोच्चमा निवेदन दिएर पनि हुन्छ कि भनेर उहाँ व्यापक कानुनी र राजनीतिक परा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मर्शमा हुनुहुन्छ।"

तर कतिपयले गौतमले सर्वोच्चको निर्णयका आधारमा कता लाग्ने भन्ने निर्णय गर्न सजिलो हुने भएकाले पर्खिएको हुनसक्ने अनुमान गरिरहेका छन्।

बहुदलीय जनवादको नेतृत्व

पराजुली आफै भने सर्वोच्चले चुनावको ढोका खोलिदिनेमा ढुक्क सुनिन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा गौतमले के गर्लान्?

"जनताको बहुदलीय जनवादको नेतृत्व गर्दै साँचो अर्थमा, मदन भण्डारीले देखेका सपनाहरू साकार पार्न नेपाली जनतालाई प्रगति, सुख र समृद्धि प्रदान गर्नका निम्ति अघि बढ्नुहुन्छ," पराजुली सुनाउँछन्

अदालतले चुनावको पक्ष वा विपक्ष जेसुकै फैसला गरे पनि गौतमको मार्गचित्र (रोडम्याप) त्यही भएको उनको ठम्याइ छ।

आफैले असंवैधानिक भनेको कदमको परिणाम हुने चुनावमा भाग लिन मिल्छ त?

पराजुली प्रतिप्रश्न गर्छन्, "सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक होइन संवैधानिक हो भन्यो भने के गर्ने, त्यसको विरुद्धमा जान सकिन्छ?"

सह-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष होइन, अब अध्यक्ष

कतिपयले जनताको बहुदलीय जनवादलाई ओली पक्षले उठाइरहेकाले गौतम पनि उतै लाग्ने सम्भावना देख्ने गरेका छन्।

उनी सहअध्यक्ष बन्ने चर्चा पनि चलेकै छ।

तर पराजुलीका भनाइमा पार्टी नफुट्दासम्म उपाध्यक्ष भए पनि फुटेपछि नेता गौतम उपाध्यक्ष वा सहअध्यक्ष बन्ने छैनन्, अध्यक्ष बन्नेछन्।

केपी ओलीले अध्यक्ष दिन्छन्? "नदिए आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष बन्ने," पराजुलीले भने।

तर उनले अहिलेको परिस्थितिमा 'नयाँ पार्टी गठन गर्ने मौसम नभएको' स्वीकार पनि गरे।

उनका धारणा सुन्दा गौतमको निकटता ओलीसँगै देखिन्छ। गौतम निकट कतिपय नेताहरू ओली पक्षमा लागिसकेको बताइन्छ।


नेता पौडेलले दुई वर्षअघि भारत र चीनले गरेको लिपुलेकसम्बन्धी सम्झौतामा नेपालको स्वार्थ बेवास्ता गर्दै दुईवटै देशले नेपाललाई हेपेको बताए।

उनले भने, "परारका साल भारत र चीनले लिपुलेक सम्झौता गरे। लिपुलेक तीन देशको सिमानामा पर्छ। त्यो बेला चीनले नेपाल पनि चाहिन्छ भनेन। भारतले त हेप्योहेप्यो, चीनले पनि हेप्यो।"

तीन देशबीचको सीमाका कुरा गर्दा नेपाललाई आवश्यक नठान्नुले दुईवटै देशले नेपाललाई हेपेको देखाउने उनको तर्क थियो।

'अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भएको छैन'

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादका विषय चर्चामा आए जस्तो अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भइनसकेको पौडेलले बताए।

नेपाल सरकारले जारी गरेको कालापानी क्षेत्र तथा लिपुलेक देखिने नक्सा

लिपुलेक तथा कालापानी भारतको नयाँ नक्सामा राखिएपछि चर्किएको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चर्चा चलिरहेको अवस्थामा उनको यो धारणा आएको हो।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भइनसकेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

उक्त सीमा विवाद भारतसँग उच्चस्तरीय द्विपक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्षीय वार्तामा बसेर निराकरण गर्नुपर्ने पौडेलले बताए।

पौडेलले भने, "यो विवादका बारे नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्नुपर्छ र समाधान गर्नुपर्छ।"

'पहिला आफू बलियो'

उनले पहिला आफूसँग बलियो प्रमाण भएपछि मात्र उक्त विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उपयुक्त हुने बताए।

झापाको बिर्तामोडमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता पौडेलले हाल देखिएको सीमा विवादका विषयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले भारतसँग कुरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवारी दिएको बताए।

कालापानी नेपालको भूभाग भएको र भारतले आतिक्रमण गरेको भन्दै नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भएको छ

उनले भने, "अहिले बलियो सरकार छ। सरकारले उक्त विषय भारतसँग राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो।"

सीमाका विषयमा नेपालको कमी कमजोरीका कारण पनि अहिले समस्या आएको उनले बताए।

उनले भने, "हाम्रा सीमा स्तम्भहरु ढल्छन् अनि बनाउन ध्यान दिइँदैन। हाम्रो पनि लापरबाही छ। हाम्रा प्रमाणहरू, नापनक्साहरू, आफ्नो भूगोल संरक्षण गर्न नसकिएको हो।"

उनले अहिले राष्ट्रिय रूपमा जागरण आएका बेला सरकारले पहल गरेर भूमि विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, "यो अवसरलाई गुम्न दिनुहुँदैन। राजनीतिक स्थिरता रहेको र निश्चित सरकार भएको बेलामा समाधान होओस् भन्ने हाम्रो कुरा हो।"

भारतीय राजदूतलाई देउवाले के भने?

कालापानी विवाद चर्किएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीसँग टेलिफोनमा गरेको कुराकानी प्रकाशमा आएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार सीमा विवाद प्रकाशमा आएको २४ घण्टाभित्र नेपालका लागि भारतीय राजदूतसँग सरकारले उक्त विवादबारे जानकारी लिनुपर्थ्यो।

उनले ४८ घण्टा भएपछि प्रतिपक्षी दलको नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतले शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूत पुरीसँग टेलिफोनमा कुरा गरेको बताए।

शर्माले भने, "सभापतिज्यूले राजदूतसँग भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि परेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रत्युत्तरमा राजदूतले उक्त विषय गम्भीरतापूर्वक भारतीय पक्षले लिएको र भारत सरकारलाई जानकारी गराउने कुरा सभापतिलाई सुनाउनुभएको छ।"

यो पनि हेर्नुहोस्

कालापानी विवादको कसरी निस्किएला समाधान


नेता पौडैलले पदाधिकारी मनोनयन सहमतिमा गर्न सभापति तयार नभएमा आउँदो बैठक पनि आफ्नो पक्षले वहिष्कार नै गर्ने चेतावनी दिएका छन्

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गर्न लागेको भन्दै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि सोमबारको निम्ति डाकिएको कांग्रेसको बैठक वैशाख २१ गतेको निम्ति सारिएको छ।

तर देउवानिकट एकजना नेताले उक्त बैठकबाट प्रक्रियासम्मत ढंगले निर्णय लिने बताए।

नेताहरूका अनुसार सभापति देउवा मनोनित गर्ने पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारीमा थिए।

पौडेल अडान

देउवा कांग्रेस संसदीय दलको नेता, गच्छदार उपनेता

वाम गठबन्धनका कारण हार्‍यौँ: नेपाली कांग्रेस

तर वरिष्ठ नेता पौडेलपक्षको बहिष्कार गर्ने चेतावनी पछि बैठक सारियो।

नेता पौडैलले पदाधिकारी मनोनयन सहमतिमा गर्न सभापति तयार नभएमा आउँदो बैठक पनि आफ्नो पक्षले वहिष्कार नै गर्ने चेतावनी दिए।

उनले भने, "एकलौटी गर्ने हो भने तपाईँ पार्टी चलाउनुस् भनेर हामी बहिष्कार गर्छौं भनेर हिँडेकै हो। हाम्रो अडान त्यही हो।"

दुई वर्ष बितिसकेपछि पदाधिकारी गर्न बाधा-अड्काउ फुकाउनुपर्ने पौडेलले बताए।

देउवापक्षका नेताहरूकाअनुसार ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

महामन्त्री शशांक कोइरालाले सहमतिको निम्ति केही दिन पर्खिन आग्रह गरेपछि बैठक सारिएको हो।

मतदान

कोइराला महाधिवेशनमा पौडेल खेमाबाट निर्वाचित भएका हुन्।

यसो भए के पौडेल पक्ष सहमत नभए वैशाख २१ गतेको बैठकमा मतदानबाट पदाधिकारीको टुंगो लगाउने सभापतिको तयारी हो?

 देउवा निकट एकजना नेता प्रकाशशरण महतले भने, "तर आफूले भनेको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने जिद्दी गर्न त भएन नि। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा विधिको सम्मान हुनुपर्छ। अबको बैठकबाट प्रक्रियासम्मत रुपमा निर्णय हुन्छ।"

कांग्रेसमा सभापतिले एक-एकजना उपसभापति, महामन्त्री र सह-महामन्त्री मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था छ।

तर ती नाम निर्वाचित सदस्यबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ।


नेता भीम रावलले प्रारम्भिक रूपमा महासचिवबाट गल्ती भएको उनले बुझेको सङ्केत दिएका छन्। तर उनले त्यसबारे थप तथ्यहरू सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिए।

महासचिव पौडेलले सरकारी जग्गा आफ्नो परिवारको सदस्यले किनेको स्वीकार गरेका छन्। तर उनले त्यो जग्गा व्यक्तिबाट किनेको बताएका छन्।

सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्यले मेटमणि चौधरीले बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै छानबिन सहज बनाउन पौडेल स्वयंले पदत्याग गर्नुपर्ने अन्यथा पार्टीले निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

छानबिन समिति बनाउनुपर्ने

चौधरीले भने, "उहाँ आफैँले राजीनामा दिए छानबिन गर्न पार्टीलाई सजिलो हुन्छ। र नेपाली नेताले उच्च संस्कार र नैतिकता देखाउन सक्छन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाह हुन्छ।"

त्यसो गर्न पौडेल तयार नभए उनलाई निलम्बन गर्नु पर्ने उनको धारणा छ।

उनी भन्छन्, "निलम्बन गर्न सकिएन भने पार्टीको मातहतमा नेता रहने कि नेताको मातहतमा पार्टीलाई राख्ने? भन्ने प्रश्न उठ्छ। स्वाभाविक रूपमा लेनिनवादी पार्टी भएकाले नेतालाई पार्टी मातहतमा राख्नै पर्छ।"

दोषी देखिए महासचिवलाई कारवाही गर्नुपर्ने अन्यथा पार्टी जोगाउन नसकिने र जनताको विश्वास ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि जगेर्ना गर्न नसकिने चौधरीको भनाइ छ।

उक्त प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायलाई छानबिन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको बताइएको छ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले पार्टीले पनि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र दोषीमाथि माथि कारवाही हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, "नयाँ वर्षको दिन प्रधानमन्त्रीले सरकारी जग्गा कसैले आँखा लगाउन पाउँदैन, सबै फिर्ता हुन्छ, संलग्न कसैले छुट पाउँदैन भनेर जे बोल्नु भएको छ। त्यसमा हाम्रो साथ, समर्थन र सहयोग हुन्छ।"

सांसद चौधरीले पनि पार्टीले नै छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताए।

गल्ती भए कारबाही

एउटा सरकारी छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको निवास रहेको सरकारी जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको प्रतिवेदन दिएको छ।

जसमा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले एकपछि अर्को गर्दै बेचेको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै नागरिक दैनिक लगायतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लगातार समाचार प्रकाशित गर्दै आएका छन्।

चौतर्फी चर्चा पाएको उक्त प्रकरणमा महासचिव नै मुछिएको विषयमा नेकपाका वरिष्ठ नेताले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेता झलनाथ खनाल र अर्का नेता भीम रावलले दोषी भए महासचिवमाथि पनि कारवाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

छानबिन टुङ्गो नलाग्दासम्म पौडेललाई जिम्मेवारी मुक्त गर्नुपर्ने खाँचो देख्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा खनालले भने, "त्यसबारे व्यक्तिगत सोच बेग्लै कुरा होला, यो सामूहिक रूपले बनाउने सोच हो। पार्टी कमिटीमा पहिला विषय आओस्। कुनै पनि प्रकारका गल्ती कमजोरी भएका छन् भने कसैलाई पनि न राज्यले न पार्टीले कसैले पनि छोड्नु हुँदैन।"

नेता भीम रावलले महासचिव मुछिएको विषयमा तथ्यहरू सङ्कलन गर्दै अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।

रावलको प्रारम्भिक बुझाइ 'पौडेलबाट गल्ती'

तर उनले 'सरकारी जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा लिएको भए त्यो फिर्ता लिने मात्र नभई अनियमित रूपमा आफ्नो नाममा जग्गा लिनेलाई कारबाही गर्नु पर्ने' आफ्नो धारणा रहेको बताए।

महासचिव पौडेलले आफूले किनेको स्वीकार गरेकाले त्यसो भए उनले गल्ती गरेको तपाईँको प्रारम्भिक बुझाइ हो? रावलले जवाफ दिए, "सरकारी जग्गा गलत किसिमले गएको कुरा त मैले भनिरहनु नै पर्दैन सबैले भनेका छन्।"

तर पौडेललाई अहिले जिम्मेवारीबाट अलग गरिनु पर्ने विषयमा भने उनले त्यो कुरा व्यक्तिले जिम्मेवारी...


नेता राजेन्द्र महतोले 'गृहकार्य नपुगेकाले' बैठक स्थगित भएको बताए।

अर्का नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठले स्थगनको सूचना पाउनुअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार विस्थापित गर्ने विषयमा पार्टीले एउटा धारणा बनाउन सक्ने जानकारी दिएका थिए।

कतै सत्ता समीकरणलाई लिएर घर झगडा हुने भएकाले त स्थगित भएको त होइन? महतोले हाँस्दै भने, "होइन, होइन। त्यस्तो होइन।"

जसपालाई मुख खोल्न किन गाह्रो?

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएदेखि नै ओलीको विकल्प खोजिने बताउँदै आएको छ।

उक्त पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन सकिने बताउँदै आएका छन्। तर त्यसको निम्ति जसपाको सहयोग अनिवार्य आवश्यक हुन्छ।

तर जसपाले किन मुख खोलिरहेको छैन? महतोले माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र कांग्रेसले समर्थन नमागेको भन्दै आफूहरूले हतारो नगरेको बताए।

उनले प्रश्न गरे, "हाम्रो माग तीनवटै पार्टीले पूरा नगरेकै हुन् भने हामी किन सत्ताको खेलमा लाग्ने?"

आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गराउन तीनवटै पार्टीसँग वार्ताहरू भइरहेको उनले बताए।

सत्ता... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को साँचो कोसँग छ?

तर उनकै दलका नेता बाबुराम भट्टराले ट्वीट गरेका छन्, "आफू चक्रवर्ती बादशाह बनिरहने सपनाबाट ओली पछि हट्ने कुनै छाँटकाँट नदेख्दा पनि उनलाई छिटो बिदा गर्न र लोकतन्त्र/संविधानको रक्षा गर्न चुक्यौँ भने हामी कसैलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन है!"

त्यसैले नयाँ सत्ता समीकरणको साँचो जसपाको हातमा रहेको कतिपयले ठानेका छन्।

तर जसपा नेताहरूले 'सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता नलिएकाले ओलीलाई र सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन तयार नभएकाले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई आफ्नो समर्थनको खाँचो नै नरहेको' बताउने गरेका छन्।

जसपा नेता केशव झा भन्छन्, "खास कुरा नबुझेका कारण जसपाले गर्दा नयाँ सरकार नबनेको भन्ने बुझाइ बाहिर पाइन्छ, त्यस्तो होइन।"

उनले आफूहरूले चाहेर केही हुने अवस्था नरहेको बताए।

झाले भने, "जसले हाम्रो माग पूरा गर्छ उसलाई साथ दिने हाम्रो नीति हो।"

किन हच्किरहेको छ नेपाली कांग्रेस?

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि कांग्रेसले ओली र प्रचण्ड दुवै पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पाउने विश्लेषण गरिएको थियो।

सत्ताको निम्ति सधैँ हतारो गर्ने भनि आलोचना खेप्ने गरेको कांग्रेस भने यति बेला सरकार गठनको निम्ति अग्रसरता लिएको देखिँदैन।

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?

सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता रमेश लेखकका अनुसार सरकार बनाउन माओवादीले कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरेको छ।

तैपनि कांग्रेस सरकार बनाउन हच्किनुको कारण के हो त?

"तर जसपाको समर्थनबिना सरकार बन्दैन," लेखकको विश्लेषण छ, "त्यसैले सरकार बनाउने भनेर हाम फालिहाल्ने अनि नबन्ने स्थिति भयो भने कांग्रेसका लागि राम्रो हुँदैन।"

कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले भने सभापति देउवाको मौनताका कारण ओली सरकारको आयु लम्बिएको बताउने गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस र जसपाले कस्तो जोखिम आकलन गरेका छन्?

तर नेता लेखकका भनाइमा नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सुनिश्चितताको पर्खाइमा छ।

"अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउनुअघि सुनिश्चितता हेर्नुपर्ने हुन्छ, हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम कांग्रेसले गर्दैन," नेता लेखकले बताए।

कांग्रेसले आफूले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा जसपाले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिन सक्ने जोखिम देखेको पाइन्छ।

तर ओली नेतृत्वको सरकारसँग निकटस्थ खेमा हाबी रहेको भनिएको दल जसपाका कतिपय नेताहरू...


नेतान्याहुले जुनसुकै मूल्यमा जेरुसेलमलाई टुक्रयाउने कुरालाई अस्विकार गर्दै आएका छन् भने ग्यान्टस्ले प्यालेस्टेनी राज्यबारे स्पष्ट अडान देखाएका छैनन्।

त्यसले त्यहाँ प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने चासो अझै प्रश्नचिन्हको रूपमा रहेको छ।

६० प्रतिसतभन्दा केही बढी मतगणना हुँदा बहालवाला प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको दल आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी मध्य दक्षिणपन्थी गठबन्धनसँग बराबरीको अवस्थामा छ।

बहुमतलाई चुनौति

अहिलेसम्मको नतिजाले दुवै दलहरूले बहुमतका लागि साना पार्टीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने चुनौतिमा देखिन्छन्।

नेतान्याहु इजरेलमा अहिलेसम्मकै उच्च पाँचौ कार्यकाल पदमा रहनका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्।

मङ्गलवारको चुनावको पछिल्लो अवस्थामा उनको लिकुड पार्टीले ३१ सीट जित्ने देखाएको छ।

इजरेलको सार्वजनिक प्रशारक कानका अनुसार उनका विपक्षी बेनी ग्यान्टस्को ब्लु एण्ड ह्वाइट पार्टीले ३२ स्थान सुरक्षित गरेको देखिएको छ।

इजरेलमा ६० लाखभन्दा बढि योग्य मतदाता छन्।

केनेसेट भनिने त्यहाँको संसदमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई ६१ सीटको आवश्यकता पर्छ।

सत्तामा फर्केलान् नेतान्याहु?

इजरेलमा अहिलेसम्म सब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ैभन्दा बढि समय प्रधानमन्त्री बनेका ६९ वर्षिय नेतान्याहुले १० वर्षदेखि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

सत्तामा पुन: फर्किन पाए उनले यहुदी बस्तीहरू र अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कका अन्य भूभागलाई एकिकृत पार्ने बताएका छन्।

जेरुसेलम विवाद

प्यालेस्टिनिहरू भने वेस्ट ब्याङ्क र गाजा क्षेत्रमा आफ्नो स्वामित्व चाहन्छन् र अधीनस्थ पूर्वी जेरुसेलमलाई आफ्नो राजधानी मान्छन्।

र नेतान्याहुले बाँडेको आश्वासनले शान्तिको हरेक आशा समाप्त पारिदिने चेतावनी प्यालेस्टिनीहरूले दिँदै आएका छन्।

ग्यान्टस्ले भने नेतान्याहुले भनेजस्तो कुनैखाले एकिकरण प्रयासको वकालत गरेका छैनन्। तर प्यालेस्टेनी राज्यबारे उनको अडान भने स्पष्ट छैन।

तर नेतान्याहुले जुनसुकै मूल्यमा जेरुसेलमलाई टुक्रयाउने कुरालाई अस्विकार गर्दै आएका छन्।


नेताहरू आफैँ सङ्क्रमित भएपछि अहिले धेरै सङ्क्रमित भएको 'हटस्पट'का रूपमा देखा परेको क्षेत्रमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको तरिकामा के परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरू देख्छन्?

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा प्रदेश २ का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद प्रदीप यादव तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीसँगको कुराकानी प्रस्तुत छ।

ज्ञानेन्द्र कुमार यादव

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा प्रदेश २ का प्रवक्ता

तपाईँमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कसरी भयो?

म जिम्मेवारी बोकेको सामाजिक मान्छे, हिँडिराख्नुपर्ने हुन्छ। सवारी चालक, पीए लगायतसँग हरेक दिन भेट हुने नै भयो।

काठमाण्डू जाँदा होटेलमा पनि बसेको थिएँ। सावधानी एकदमै अपनाएको हो तर कहाँबाट कसरी सङ्क्रमण मलाई सर्‍यो यकिन गर्न सकेको छैन।

औषधि उपचार के भइरहेको छ?

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि म घरमै आइसोलेशनमा बसेको छु।

कोरोनाभाइरसको कुनै लक्षण देखिएको छैन। कुनै असजिलो महसुस पनि अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो कारणले सहज नै छ अहिलेसम्म।

तर सङ्क्रमित भएपछि आफनो दिनचर्याको फरक तालिका ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बनाएको छु। व्यायाम गर्छु, व्यक्तिगत सरसफाइमा धेरै ध्यान दिएको छु। आफ्नो काम आफैँ गर्छु। दिन पनि राम्ररी कटिरहेको छ।

फोन मार्फत् मन्त्रालयको गनुपर्ने काम सबै गरिरहेको छु।

तातोपानी, बेसार अदुवा, तुलसी, मरिच, विभिन्न औषधीय पात मिसाएर काढा पकाएर दिनहुँ खाने गरेको छु। तर औषधि चाहिँ सेवन गर्नुपरेको छैन।

डराएर नभएर भाइरसको चेनलाई तोड्न स्वस्थ र सुरक्षित हुन जरुरी छ।

प्रदेश २ त अहिले हटस्पट जस्तो देखियो, तपाईँ आफैँ सङ्क्रमित हुनुभयो। कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका उपायमा केही थप गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ?

सबैभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर २ का सबै नागरिक जिम्मेवार भएर कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणसँग लड्ने दृढ इच्छाशक्ति राखेर आ-आफ्नै ठाउँमा सचेत बस्नुपर्ने अवस्था छ।

भूगोलको हिसाबले पनि प्रदेश २ का जिल्लाहरू अधिकांश सिमा नाकासँग जोडिएका छन्।  जनघनत्व बढी छ। वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ बाट मानिसहरू गएको तथ्याङ्क छ।

त्यस हिसाबले प्रदेश २ बढ्ता जोखिममा छ। अहिले नै सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। त्यसैले हामी सबै जना सुरक्षित रहन आ-आफनो ठाउँबाट प्रयासरत हुनुपर्ने अवस्था छ।

अबको अवस्थामा प्रदेश नम्बर २ मा परीक्षणको दायरा बढाएर एक घर एक परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखेको छु।

भेटिएका सङ्क्रमितलाई क्वारन्टीन, आइसोलेशनमा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

घरमै आइसोलेशनमा बसेका सङ्क्रमितहरू भने अरूलाई नोक्सानी नपुग्ने गरी अनुशासित भएर स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार बस्ने वातावरण निर्माण हुन आवश्यक छ। यसरी गर्न सक्यो भने सङ्क्रमण घट्न सक्छ।

यसका साथै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणको नीति परिवर्तन गरेर फरक किसिमले जान आवश्यक देखियो।

अब आइसोलेशन, स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका जनशक्तिमा ध्यान परीक्षणको दायरा विस्तार, अनि औषधिको उपलब्धतालाई बढाउन सकियो भने सङ्क्रमण दर बढ्ने क्रमलाई रोक्न सकिन्छ।

प्रदीप यादव

पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य

तपाईँलाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण कसरी भयो?

जनताको समस्या बुझ्न सहरदेखि गाउँसम्मका टोलटोलमा पुग्नुपर्ने, बाढी पहिरोमा पनि खटेको थिएँ। अब कहाँबाट कसरी सङ्क्रमणको शिकार भएँ थाहा छैन।

के औषधि उपचार भइरहेको छ?

जुन दिनदेखि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भयो तबदेखि म घरमै अलग्गिएर आइसोलेशनमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै बसेको छु।...


नेतृत्व नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिने र असार मसान्तसम्मका लागि तोकिएको दोस्रो किस्ता लिने समय सीमाबारेमा नीतिगत निर्णय गर्न नसकिएको बताइएको छ।

सरकारका प्रवक्ताले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न केही समय लाग्ने बताएका छन्।

सिकार

झन्डै तीन वर्षअघि भूकम्पका कारण क्षति भएका निजी आवास, सम्पदा र विकास संरचना पुनर्निर्माण गर्ने निकायमा रुपमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समिति रहे पनि पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हो।

जुन पद पटक-पटक सरकार फेरबदलको सिकार बन्ने गरेको छ।

गठन भएको तीन वर्ष नपुग्दै चारजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरकार फेरबदलसँगै फेरिएका छन।

पछिल्लो पटक सरकारले युवराज भुषालको नियुक्ति खारेज गरेपछि २० दिनदेखि उक्त पद खाली छ।

यसका कारण नीतिगत निर्णय लिन समस्या भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडी बताउँछन्।

उनले भने, "नयाँ काम सुरु गर्न तथा कार्यविधिमा परिवर्तन गर्न कार्यकारी समितिको बैठक हुनुपर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ। हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि पुनर्निर्माणमा काममा जिम्मेवारी दिएर सँगै अगाडि बढ्ने गरि पहिले बनेका नियम र निर्देशिका संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं। त्यो अहिले रोकिएको छ।"

खाँचो

पुनर्निर्माणको काम तीव्र पार्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिन प्राधिकरणले ती निकायसँग छलफल गरिसकेको थियो।

निजी आवास निर्माणका लागी दोस्रो किस्ता लिन असार मसान्तको समयसीमा दिइएकोमा त्यसलाई पनि बजेट भाषण अनुरुप परिवर्तन गर्नु पर्ने खाँचो देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने निर्देशक समितिको बैठक पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा प्रभावित हुने पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, "धेरै कामहरू प्रभावित हुन्छन्। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिकै बैठक बसेर निर्णय लिनेदेखि निर्देशक समितिको बैठकमा विषयहरू लैजाने काम प्रमुख कार्यकारीको अनुपस्थितिमा हुन सक्दैन। त्यसैले जति सक्यो छिटो नियुक्त गर्न जरुरी छ।"

प्राथमिकता

सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेको भनिएको पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुँदा पनि उक्त पदमा तत्कालै नियुक्ति गरिहाल्ने सरकारको तयारी देखिन्न।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने, "नयाँ प्रकृया छिट्टै सुरु हुन्छ, उपयुक्त पात्र पनि चाहिन्छ। को-को हुन सक्छन्भ न्नेबारे छलफल नै भएको छैन म भन्दिन तर निर्णयमा पुग्ने गरि छलफल भएको छैन।"

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने भनिएका आठ लाख निजी आवासमध्ये २ लाख ५० हजार मात्रै हालसम्म निर्माण भएको तथ्याङक प्राधिकरणको छ।

दोस्रो किस्ता लिन झण्डै आधा बाँकी छन् भने तेस्रो किस्ता एक तिहाइले मात्रै पाएका छन्।

विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी र सम्पदाहरूको निर्माणको गति पनि सन्तोषजनक नभएको गुनासो रहँदै आएको छ।


नेत्रविक्रम चन्द (फाइल तस्वीर)

राज्यले उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको पृष्ठभूमिमा सो पार्टीका क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्नु 'स्वाभाविक' नै भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायत बताउँछन्।

विगतमा उक्त पार्टीले काठमाण्डू उपत्यकामै मान्छेको ज्यान जाने गरी बम विस्फोट गराएको दृष्टान्त पनि छ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 'आफ्ना हिंसात्मक गतिविधि नसच्याए सरकारले नियन्त्रण गर्ने' चेतावनी दिएका थिए।

हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई वामपन्थीकै सरकार भए पनि 'नछोडिने' भन्दै प्रधानमन्त्रीले 'मान्छे मार्ने गतिविधि गर्नेलाई राजनीतिक दल भन्न नमिल्ने' टिप्पणी गरेका थिए।

चन्दको पार्टीबाट कस्तो खतरा छ?

बेलाबखत ठाउँठाउँमा विस्फोट गराई भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको चन्द नेतृत्वको नेकपाबाट अझै सुरक्षा खतरा रहेकोमा नेपाल प्रहरीदेखि सुरक्षा मामिलाका जानकारसम्म सहमत देखिन्छन्।

तर सो पार्टीबाट ठूलै सुरक्षा खतरा चाहिँ नरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कडायतले सोमवार बीसीसी न्यूज नेपालीसित भने।

"हिजै [आइतवार सो समूहले] उदयपुरमा विस्फोट गराएको छ, चन्दाका कुरा पनि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आइरहेका छन्।"

"जनतालाई धम्की दिने यस्ता कुरा पनि सुरक्षासँगै जोडिन्छन्। त्यसैले ठूलै मात्रामा सुरक्षा चुनौती त छैन तर सामान्य हिसाबले भन्दा पनि सुरक्षामा त्यसको केही असर त पर्छ नै," उनले थपे।

चन्दको नेकपाबाट सुरक्षा खतराको तहबारे प्रवक्ता कडायतको भनाइसँग नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात पनि सहमत देखिन्छन्।

गत फागुनमा ललितपुरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गराएको बम विस्फोटनपछि घटनास्थलको अवस्था (फाइल तस्वीर)

"शान्ति सुव्यवस्थाका लागि चुनौती हो तर राष्ट्रिय सुरक्षामै खतराको रूपमा त्यसलाई म देख्दिनँ,"उनले भने।

पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवाल विद्यमान विधिसँग असहमति राख्ने कुनै पनि समूह वा पार्टी खतराको रूपमा रहने बताउँछन्।

"एकैजना मान्छेको पार्टीले केही समयसम्म अप्ठ्यारो पारेको अनुभव त हामीसँगै छ नि। त्यसो भएर सरकार अथवा उसका सुरक्षा अङ्गहरू सक्रिय हुनु वा सतर्क हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो,"उनी थप्छन्।

ठूल्ठूला घटना [हिंसात्मक] नगराए पनि ससाना घटना गराएर राज्यलाई आफ्नो उपस्थिति जनाइरहने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने पूर्वगृहसचिव सिलवालको ठम्याइ छ।

हेमन्तप्रकाश ओली भन्छन्, ‘नख्खुमा विस्फोट हामीले नै गराएका हौँ’

दश वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्वसँग जुझेको राज्यले अब कुनै पनि नाममा थप हिंसाका गतिविधि झेल्न नसक्ने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूको तर्क छ।

पूर्वगृहसचिव सिलवाल र नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बस्न्यात दुवैजना चन्द नेतृत्वको नेकपासँग सम्बन्धित अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाउँछन्।


नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको दलले औपचारिक रूपमा सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा नगरे पनि देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका हिंसाको जिम्मेवारी लिने गरेको छ

उक्त घटनामा चन्दको दलका एकजना जिल्ला नेता निरकुमार राई पनि मारिएका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित हटियालाईनमा हतियार सहित केही व्यक्तिहरु लुकीछिपी बसेको सूचनाको आधारमा अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीमाथि हतियारधारी समूहले एक्कासी गोली प्रहार गरेपछि घटना भएको हो।

को-को मारिए?

प्रहरी जवान सहित दुईजनाको जिल्ला अस्पताल भोजपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मारिएका प्रहरी संजिव राई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थिए।

प्रहरीले 'हतियारधारी समूहका करिब ३५ वर्षीय निरकुमार राईको साथबाट ठूलो चिनियाँ पेस्तोल र त्यसको म्याग्जिन एक-एक थान र उक्त पेस्तोलमा लाग्ने गोली छ राउण्ड बरामद भएको' जनाएको छ।

घटनामा अन्य दुईजना प्रहरी जवान समेत घाइते भएका छन्।

उनीहरूको जिल्ला अस्पताल भोजपुरमा उपचार भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

विप्लवको दलका अन्य ४/५ जना व्यक्तिहरू फरार भएको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र उनीहरूको खोजतलास गर्नुका साथै घटना सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

यसअघि विप्लवको दलले सुरक्षाकर्मीलाई आक्रमण गर्ने कुनै नीति नरहेको बताएको थियो।

तर उसले राजधानी उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भएका कैयौं हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी लिएको थियो। ती घटनामा सर्वसाधारण र उसकै कार्यकर्ता पनि मारिएका छन्।

प्रहरी मारिएको भने यो पहिलो घटना हो। सरकारले उक्त दलका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

मृतककी पत्नीको भनाइ

घटनाबारे विप्लवको दलको प्रतिक्रिया यो समाचार तयार पारुन्जेल आइसकेको छैन।

मृतक निरकुमार राईकी पत्नी इन्द्रकला राईले आफ्ना पति आफूहरूलाई भेट्न बिहान पाँच बजेतिर डेरामा आएको र करिब एक घन्टापछि गएको बताइन्।

बीबीसीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले भनिन्, "त्यसको एक घन्टापछि एकजना दिदीले बोलाउनु भयो। म सानो बच्चा लिएर त्यता जाँदै थिएँ, प्रहरीले बाटो बन्द गरेका थिए। के भयो भनेर सोध्दा प्रहरीले विप्लवका कार्यकर्तासँग भिडन्त भएको र मान्छेहरू मारिएको बताए।"

"त्यसपछि ती दिदी कहाँ पुग्दा यो मान्छे चिन्छ्यौं भनेर अनुहार घोप्टो परिरहेको मान्छेको फोटो देखाइन्। फोटोमा रगताम्य देखिन्छ। तर घटनास्थलमा रगत देखिन। पानी परिरहेको थियो।"

उनले घटना कसरी भयो भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको तर फोटोमा हात बाँधिएको देखेको भन्दै उनले समातेर हत्या गरिएको हो कि भन्ने शङ्का आफूलाई लागेको बताइन्।

उनले भनिन्, "आफू त सानो बच्चा पढाएर बसेको मान्छे, केही जान्दिन, घटना के भएको हो भन्नेबारे अब छिनोफानो सरकार र पार्टीले गर्नुपर्छ।"

'आइन्दा यस्तो घटना नहोस्'

त्यति भनेपछि उनको गला अवरूद्ध भयो। उनले रुँदै सरकारलाई आफ्नो केही आग्रह रहेको सुनाइन्।

"म तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने आइन्दा यस्तो खालको घटना नहोस्, आखिर मर्ने र मार्ने जो भए पनि दुबै जनाको मृत्यु भयो। मर्ने नेपाली दाजुभाई नै हुन्। सरकारले यस्तो काम गर्नु भएन। आज यो घटना भयो भोलि अर्को होला, सरकारले के गर्न खोजेको? विशेष गरेर सरकारले कुरा बुझ्नु पर्‍यो।

सरकार भनेको देशको अभिभावक हो। सरकार, मन्त्री, गृहमन्त्री आमाबाबु हुन्। बाबुआमाले यस्तो गर्न मिल्दैन। आखिर उनीहरूका पनि छोराछोरी छन्। आज मेरो श्रीमान बित्नु भयो। भोलि अरू दाजुभाई दिदीबहिनीको यस्तै हालत होला। सरकारले (विप्लवको दललाई) प्रतिबन्ध...


नेपाल आएको चिनियाँ रेलवे विभागको एउटा उच्चस्तरीय टोलीले पाँच दिनसम्म नुवाकोट, काठमाण्डूसहितका विभिन्न स्थानको स्थलगत अध्ययन गर्दै त्यस्तो आकलन गरेको हो।

चीनको केरुङ्बाट नेपालको रसुवा हुँदै काठमाण्डू, पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने भनिएको बहुचर्चित रेलमार्ग बनाउन प्राविधिक रुपमा सम्भव रहेको निचोड चिनियाँ टोलीले निकालेको बताइएको छ।

चिनियाँ रेलवे विभागका उपप्रमुख च्याङ् चियान नेतृत्वको उक्त टोली हाललाई केरुङ्-काठमाण्डूमा बढी केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ।

खर्चको आकलन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव राजेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, "चिनियाँहरुले दिएको प्रारम्भिक आकलनअनुसार १८ अर्ब युआन अर्थात् २८० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ"।

त्यो खर्च जुटाउने उपायबारे प्रष्ट भइसकेको छैन तर चीनको प्राविधिक सहयोग र सहुलियत ऋणमा निर्माण गर्ने प्रारम्भिक योजना रहेको जनाइएको छ।

सन् २०२० सम्म केरुङ्सम्म रेलमार्ग ल्याउने चिनियाँ लक्ष्य छ र त्यसलगत्तै नेपालतिर पनि विस्तार गर्ने योजनामा दुवै पक्ष रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

७२ किलोमिटर लामो हुने भनिएको यो रेलमार्ग 'स्ट्याण्डर्ड गेज' अर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्थात् लिक बीचको दूरी करिब साढे १४ सय मिलिमिटर हुने बताइएको छ जुन 'ब्रोड गेज' भन्दा केही सानो हुनेछ।

चिनियाँ पक्षले रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको स्थानको भौगर्भिक र भौगोलिक जटिलताका अतिरिक्त निर्माणकार्य अघि बढाउन सकिने बताएपनि उसलाई नेपालमा रहेको ठानिएका नीतिगत झन्झटले बढी चिन्तित तुल्याएजस्तो देखिन्छ।

रेल विभागका एक उच्चअधिकारी 'सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर' प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने, "सरकारी निकायमार्फत विभिन्न निर्णय गर्दा लामो समय लाग्छ कि भनेर चिनियाँ टोलीले चिन्ता जनाएको छ"।

यस्ता चिन्तामाझ नेपालले जग्गा अधिग्रहण, रेलमार्गमै पर्ने भनिएको लाङ्टाङ् राष्ट्रिय निकुञ्जमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता पक्षमा सहयोग गर्ने लिखित वचन नै दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानका अनुसार उद्योगहरू खुकुलो गराउने निर्णयलाई सहयोग पुग्नेगरी अन्य व्यवस्थामा सरकारको गृहकार्य पुगेको छैन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव चन्द्र घिमिरेले भने सरकारको पछिल्लो निर्णय 'उद्योगहरू खोल्ने क्रमभित्रको एउटा उपक्रम' भन्दै व्यवसायीहरूले एकैपटक पूरै खुकुलोपन खोज्न नहुने बताए।

मन्त्रिषरिषद्को बुधवारको बैठकले लकडाउनको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

खुकुलोपन

चैत ११ गते सुरुमा एक हप्ताको निम्ति भन्दै सुरु गरिएको लकडाउन त्यसपछि चैत १८,  चैत २५, वैशाख ३, वैशाख १५ गर्दै वैशाख २५ सम्म लम्ब्याइएको थियो।

जेठ ५ सम्म थपिएको अवधिमा कृषि, खाद्यान्न, पशुपन्छी, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सहितका क्षेत्रको सञ्चालन, उत्पादन, ढुवानी एवं विक्रीवितरणमा खुकुलो पारिएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले बुधवार जानकारी दिएका थिए।

जसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव चन्द्र घिमिरेले भने, "सामान्य अवस्थामा उद्योगहरूले आफ्नो जडित क्षमताको औसतमा ६० प्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रतिशत उत्पादन गर्ने गरेकोमा यतिखेर त्यति नै दरमा नभए पनि सक्दो बढी उत्पादन गर्न मिल्ने गरी केही खुकुलो पारिएको हो।"

"तर मजदुरको स्वास्थ्य ख्याल गर्न र सङ्क्रमण फैलन सक्ने जोखिमबाट बच्नका लागि भिडभाड नगर्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नैपर्छ।"

मन्त्रिपरिषद्ले एकसाथ १० जनालाई काम लगाउन सकिने निर्णय गरेको जनाउँदै सरकारका प्रवक्ता रहेका मन्त्री खतिवडाले श्रमिकहरूलाई सुरक्षा दिएर काममा लगाउनुपर्ने र एकै ठाउँमा सुरक्षित स्थानमा निर्माण व्यवसायीले राख्नुपर्ने बताएका थिए।

उनले बढीमा ५ जनासम्म कामदार रहने गरि मोटरगाडी वर्कशप प्लम्बिङ् तथा इलेक्ट्रिकलका स्टोर पनि सञ्चालन गर्न पाइने जनाइएको थियो।

कार्यान्वयनमा समस्या

सामाजिक दूरी र सुरक्षाका उपाय अपनाएर कृषि, विभिन्न क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन र विक्री, वितरणका काम अनि विकास निर्माणसँग जोडिएका काम खुला गरिने बताइए पनि त्यसले समेट्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न सरकारी संयन्त्र नै अन्योलमा रहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।

कृषि तथा पशुपक्षी जन्य उत्पादन अनि स्वास्थ्य क्षेत्रका वस्तु र सेवामा प्रयोग हुने ढुवानी क्षेत्रका सवारी साधन सञ्चालन हुने पाउनेछन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान भन्छन्, "सरकारी निर्देशनमा मजदुरहरूलाई उद्योगभित्रै राखेर काम गर्न भनिएको छ। तर त्यसको पूर्वाधार थुप्रै उद्योगहरूसँग नभएको अवस्थालाई ख्याल गरिएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा निर्देशनमात्रैले उद्योगहरू चल्न सक्छन् भनेर सोच्नु असम्भव कुरा हो।"

नयाँ निर्णय अनुसार काठमाण्डू प्रवेश गर्ने मालवाहक सवारी साधनमा यात्रु राख्न पाइनेछैन।

जसको नियमनका लागि प्रवेश विन्दुमा चालक र सहचालकको जन्ममिति सहित विवरण राख्ने र फर्कँदा त्यो जाँचेर गलत विवरण दिएको अवस्थामा कारबाही गर्ने बताइएको छ।

उद्योगमा काम गर्ने मजदुरका हकमा समेत तिनको ओसारपसारबारे स्पष्ट पारिएको छैन।

जोखिम मूल्याङ्कन गरेर जिल्ला तहमा समेत बाली भित्र्याउने र बाली लगाउने अनि पशुपालनका काम अघि बढाउन दिइने बताइएको छ।

खुकुलो पार्ने भनिएका अन्य क्षेत्र

जो सञ्चालन गर्न पाइने छैनन्

कडाइ

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा व्यावसायिक उडान भने जेठ १८ को मध्यरातसम्म बन्द गरिने सरकारी निर्णयमा जनाइएको छ।

सरकारले यसअघि आगामी बुधवार (वैशाख ३१) सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द राख्ने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान आगामी जेठ २ गतेसम्म...


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले एक चीन नीतिप्रति नेपाल शब्दमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि कटिबद्ध रहेको बताएका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको विचारात्मक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले त्यसो भनेका हुन्।

तर निकट भविष्यमा हुने ठानिएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बारे भने दुवैजनाले स्पष्ट केही बताएनन्।

प्रशंसा

दुई देशका कम्यूनिस्ट पार्टीबीच काठमाण्डूको एक पाँच तारे होटलमा आज सुरू भएको अन्तर्क्रियाको उद्घाटन सत्रको सम्बोधन गर्ने क्रममा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै अध्यक्षले खासगरी चिनियाँ कम्यूनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रपति सी जिन्पिङको नेतृत्वमा चीनले विकासमा मारेको फड्कोको खुलेर प्रशंसा गरे।

प्रशंसाकै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनले शक्ति आर्जन गरेपनि अन्य देशमा थिचोमिचो हुने गरी हस्तक्षेप नगरेको बताएका थिए।

उनले भने, "मुलुकहरू बलियो हुँदा कहिलेकाहीँ अनपेक्षित रुपमा शक्तिको दम्भ पनि बढ्छ। र, तिनीहरूबाट असहज गतिविधि पनि हुनेगर्छ। प्राय: हामीले देख्दै आएको विषय हो। तर चीन शक्तिशाली देश भइकन पनि त्यस्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ता अवाञ्छित गतिविधिमा नलाग्नु विश्व राजनीतिक इतिहासमा नयाँ परिवेश हो।"

बेलाबखत खासगरि दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको चर्चाका माझ प्रधानमन्त्रीको भनाइ कतिपयले अर्थपूर्ण मानेका छन्।

दुवै नेताले एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र त्यसको व्यवहारमै पालना गरिएको बताएका थिए।

प्रचण्डले भने, "नेपालले शब्दमा मात्रै होइन व्यवहारमै एक चीन नीतिलाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गरेको छ र नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि  नसहने हाम्रो सम्बन्धको एक आधारभूत कडि रहँदै आएको छ। "

दुवै नेताले समान रूपले उठाएको अर्को विषयचाहिँ राष्ट्रपति सी को नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँ विकासमा गरेको प्रगति विवरण रहेको थियो।

चासो

तर निकट भविष्यमा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुने चर्चाका माझ उनीहरूले त्यसको मितिबारे केही उल्लेख गरेनन्।

प्रचण्डले केवल ऐतिहासिक भ्रमण गराउनेमा विश्वस्त रहेको बताएका थिए।

"सरकारले यथोचित तयारी गरी चीनको तर्फबाट ऐतिहासिक र उच्च स्तरीय भ्रमण गराउने विषयमा हामी विश्वस्त छौं।"

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको मुखैमा सत्तारूढ नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले काठमाण्डूमा एउटा विचारात्मक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन्।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा र चीनमा सात दशकदेखि अविच्छिन्न शासन गरिरहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबीच नेपालमा हुने उक्त कार्यक्रमलाई राजनीतिक विश्लेषक तथा अन्यले निकै चासोका साथ हेरेका छन्।

नेकपानिकट स्रोतहरूका अनुसार उक्त द्विदिवसीय कार्यक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको विचारधाराबारे छलफल गरिने र उत्तरी छिमेकले लागु गरेका नीति तथा तिनको बलमा प्राप्त उपलब्धिबारे एक किसिमको राजनीतिक प्रशिक्षण दिइनेछ।

कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री सुन थाउले प्रमुख वक्ताका रूपमा मन्तव्य राखेका थिए।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा जारी वक्तव्यमा उनले 'कुनै व्यक्तिको अलौकिक वा चमत्कारी नेतृत्वमा विश्वास' नगर्ने उल्लेख गरेका छन्।

पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने प्रयास गरेपछि नेकपाभित्र उत्पन्न विवाद साम्य नभएका बेला नेता नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको विगत पनि सम्झिएका छन्।

उनले 'अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र म नै सर्वेसर्वा हुँ र म नभए केही पनि चल्दैन भन्ने भावनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हिजो विभाजनबाट थिलोथिलो बनाएको' स्मरण गरेका छन्।

पार्टी जोगाउने कर्तव्य

उनले सीधै नभने पनि अहिले पनि त्यस्तो स्थिति रहेकोतर्फ सङ्केत गरेका छन्। उनले नेता र कार्यकर्ताहरूलाई त्यसबाट पार्टीलाई जोगाउने जिम्मेवारी बोध गराउन खोजेका छन्।

नेपालले भने, "आज पनि कहीँ कतै त्यस्ता गलत, व्यक्तिवादी र गैरकम्युनिस्ट प्रवृतिहरू देखा पर्छन् भने त्यसकाविरुद्ध दृढतापूर्व उभिनु सबै इमान्दार नेता-कार्यकर्ताको कर्तव्य हुन्छ।"

नेता नेपालले पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्षको हैसियतले ४२ औँ  पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा वक्तव्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

य जारी गरेका हुन्।

वक्तव्यको अधिकांश अंशमा नेता पुष्पलालको योगदानको चर्चा गरिएको छ। तर पुछारमा नेता नेपालले पार्टीभित्रको एउटा खेमाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गरेर प्रयोग गर्दै आएका शब्दहरू उल्लेख गरेका छन्।

'अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने', 'म नै सर्वेसर्वा हुँ', 'म नभए केही पनि चल्दैन', 'व्यक्तिको अलौकिक वा चमत्कारी नेतृत्व' जस्ता पदावलीहरू प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टीभित्रैबाट समेत आरोप लगाउँदा प्रयोग हुने गरेका छन्।

त्यस्तै आरोपहरूकाबीच ओलीविरुद्ध नेता नेपालका साथै अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतको गठबन्धन बनेको छ।

'प्रकट प्रवृत्ति लक्षित'

त्यसोभए कतिपयले ठाने जस्तो के नेता नेपालको भनाइ ओलीलक्षित हो त?

नेता नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा प्रेस सल्लाहकार रहिसकेका उनी निकट नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, "त्यो उहाँको पार्टी र सिङ्गो आन्दोलनको ७० वर्षको संश्लेषण गर्दाको अनुभव हो। के-के भोग्यौँ भन्ने क्रममा उल्लेख गर्नुभएको हो।"

उनले त्यसरी सामान्य अर्थमा बुझ्न आग्रह गरे पनि वक्तव्यमा 'आज पनि कहीँ कतै त्यस्ता…प्रवृति देखा पर्छन् भने…' उल्लेख गर्दै खबरदारी गर्न पनि नेता नेपालले आह्वान गरेका छन्।

त्यस सन्दर्भमा रिजाल भन्छन्, "पार्टीभित्रको विवाद सङ्घर्ष त देखिएकै छ, हामीले जति तोडे पनि त्यो कुनै न कुनै प्रवृत्तिमा प्रकट हुन्छन्। उहाँले त्यसलाई सङ्केत गर्नु भएको हो कि!"

ओलीलाई सुरुमा दुवै पदबाट हट्न आग्रह गरेको पार्टीभित्रको नेपालसहितको खेमाले पछि प्रधानमन्त्री मात्र भए पनि छाड्न दबाव दिएको थियो।

तर दुवै पद छाड्न प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेपछि विभाजनको चर्चासम्म निम्त्याएको विवाद अहिले केही मत्थर जस्तो देखिन्छ।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७० औँ स्थापना दिवसको सन्दर्भ पारेर काठमाण्डूको प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दुई नेताले पार्टीको जिल्ला नेतृत्वसम्बन्धी विषय टुङ्गो लगाइएको बताए।

"जिल्ला नेतृत्वसम्बन्धी मुख्य गाँठो फुकेको छ," प्रचण्डले भने। "हाम्रो मिसन कम्प्लिट भएको छ (मुख्य अभियान सम्पन्न भएको छ)।"

कसरी भयो भागवण्डा? के माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट छन्?

आइतवार साँझ नै टुङ्ग्याइएको भनिएको जिल्ला नेतृत्वको भागवण्डा पनि सोमवार नै सार्वजनिक गरियो।

७७ वटै जिल्लामा नेतृत्व तय गरिएको छ।

बताइएअनुसार एकता अगाडिसम्म जिल्लाको नेतृत्व गर्दै आएका दुबै पार्टीका अध्यक्षहरू मध्येबाट एउटालाई अध्यक्ष र अर्कोलाई सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

जसअनुसार एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा माओवादी केन्द्रको पूर्व अध्यक्ष सचिव भएका छन् भने माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा एमालेको पूर्वअध्यक्ष सचिव भएका छन्।

तर केन्द्रले तल्लो तहको एकता घोषणा नगरिसक्दै केही जिल्लाहरूमा जिल्लास्तरका एकता घोषणा गरिएका थिए। तिनका हकमा के हुने भन्ने कतिपयको प्रश्न छ।

कार्यक्रमका बेला बीचमै वरिष्ठ नेता माधवकुम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ार नेपाल उठेर हिँडेपछि कतिपयले कतै उनले उक्त भागवण्डाप्रति असन्तुष्टि दर्शाएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

उनी स्वयम्‌ले यसबारे हालसम्म केही बताएका छैनन्।

ओलीले गरे प्रचण्डको प्रशंसा

कार्यकर्ता तथा नेताहरूले खचाखच कार्यक्रमस्थलको मञ्चमा दुईजना अध्यक्षका अतिरिक्त सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा, बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र इश्वर पोखरेल पनि उपस्थित थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकीकरणका बाँकी प्रक्रिया केही दिनमै सक्ने बताए।

उनले खासगरि प्रचण्डको निकै प्रशंसा गरेका छन्।

"विशेषगरी कमरेड प्रचण्डलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस एकताको प्रयासलाई त्यही गम्भीरताका साथ नलिएको भए वा फराकिलोपन र लचिलोपनका साथ ठूलो छलाङको आँट नगर्नुभएको भए यो एकता हुँदैनथ्यो।"


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल।

शुक्रवार उनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्केपछि सरकारले आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्ने बताए।

ओली शनिवार काठमाण्डू आइपुगेका छन्। तर त्यसबारे धारणा भने दिइसकेका छैनन्।

तर प्रचण्डको भनाइबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पक्षबाट टिप्पणी भइरहेका छन्।

'चुनौती'

सत्तारूढ दलका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भेनेजुएलाका विपक्षी दलका सांसद हुँवान गुएइदो राष्ट्रपति रहेको भनिएको स्वघोषित अन्तरिम सरकारलाई अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले समर्थन गर्नुलाई भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप भनिएको छ।

प्रचण्डले अमेरिकी कदमलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रमाथिको सीधा चुनौती भनेका छन्।

उनले कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र साम्राज्यवादी सत्ताकब्जाको कोसिस स्वीकार्य नहुने धारणा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता वाँस्कोटाले भने विश्व जनमत फरक रहेको अवस्थामा उक्त विषयबारे बुझाइ र मत फरक हुन सक्ने बताउँदै सरकारको मत पार्टीको भन्दा फरक हुनसक्ने जानकरी दिए।

''शब्दावलीक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो हकमा एउटा राजनीतिक दलले जे शब्द प्रयोग गर्छ सरकारले सत्तारुढ दल हुँदा पनि त्यहि नै प्रयोग गर्छ भन्ने हुँदैन,'' उनले भने। '

'तर दृष्टिकोणमा कहीँ न कहीँ समानता भेटिन सक्छन् र कहिलेकाहिँ कूटनीतिक विषयलाई कूटनीतिक हिसाबले नै व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ।''

नेकपाले जारी गरेको विज्ञप्ति।

उनले पार्टीको उक्त धारणाले नेपाल र अमेरिकाबीचको दौत्य सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरे।

असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको मुलुकको सत्ता हाँकेको दलले सोही अनुरूप धारणा तय गरेका कारण उक्त विषयले दुई देशबीचको सम्बन्धमाअसर नपर्ने उनले दावी गरे।

सरकारले पार्टी र दलबीचको धारणा फरक हुनसक्ने बताइरहँदा सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरूले भने परराष्ट्र मामिलामा सरकारले पनि पार्टीकै नीतिलाई पछ्याउनुपर्ने ठान्छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीकै नीतिमा सरकार सञ्चालन भएको अवस्थामा उक्त पार्टीको धारभन्दा सरकार फरक रूपमा जान नहुने बताउँछन्।

''पार्टी नीतिकै अनुरूप सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेकै छ। त्यस कारण सरकारले पनि यही नीति अवलम्बन गर्छ भन्ने विश्वास छ,'' उनले भने।

परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरूले भने सत्तारुढ दलका अध्यक्षको उक्त कदमका कारण नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्नसक्ने बताउँछन्।

भेनेजुएलाका विषयमा सरकारका प्रवक्ताले सत्तरूढ दल र सरकारको धारणा फरक हुनसक्ने बताइरहँदा कतिपय विज्ञहरू भने दाहालको विज्ञप्तिलाई हलुका रूपमा लिन नसकिने बताउँछन्।

''यो असाधारण अभिव्यक्ति हो। सरकारले पनि यसलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। तर सरकारले के धारणा राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ आधिकारिक रूपमा आउनुपर्‍यो,'' एकजना पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाले भने।

बीबीसीसँग कुरा गरेका विज्ञहरूले सत्तारुढ दलको जिम्मेवार व्यक्तित्वबाट आएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व  र कूटनीतिक दायराभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरे।

''विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका कुराको भाव नमर्ने गरी कूटनीतिक रूपमा लेख्न सकिन्थ्यो,'' नाम नखुलाउने सर्तमा एकजना परराष्ट्र मामिलाका जानकारले भने, ''हामीले हलुका रूपमा लिए पनि अमेरिका लगायतका मुलुकले अभिलेख राख्ने हुँदा भविष्यमा समेत असर पर्न सक्छ।''


नेपाल दुईमध्ये एकसँग निकट भएको देखिँदा बेइजिङ र दिल्ली दुवै सशङ्क हुने गरेको बुझाइमाझ ओलीको त्यस्तो आग्रहलाई यी उदीयमान महाशक्तिबीच सन्तुलन मिलाउने प्रयासका रूपमा कतिपयले अर्थ्याएका छन्।

ओलीसँगै भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली पक्षको आग्रहप्रति चीनको नेतृत्व तहले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको र नेपाल, भारत तथा चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारीमा जोड दिएको पनि जनाए।

सामान्यतया द्विपक्षीय भेटवार्तामा तेस्रो मुलुकको प्रसङ्ग विरलै उठाउने गरिन्छ। अझ नेपाल-चीनको हकमा त्यो विषय झन् संवेदनशील मानिने गरेको छ।

साझेदारी

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले दुई वर्षअघि गरेको पहिलो चीन भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयंले भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिन नेपाललाई आग्रह गर्नुका साथै त्रिदेशीय साझेदारीका विषय उठाएका थिए।

नाकाबन्दीपछि भएको उक्त भ्रमणमा चिनियाँ पक्षबाट उठाइएको प्रसङ्ग अर्थपूर्ण मानिएको थियो।

यसपालि स्वयम् ओलीले नेपालसहित समग्र दक्षिण एशियाली क्षेत्रका लागि चीन र भारतको सहकार्य फलदायी हुने धारणा चिनियाँ पक्षसमक्ष राखेको बताइएको छ।

त्यसको पुष्टि गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बेइजिङबाट बीबीसीसँग भने, "पछिल्लो समयमा भारत र चीनबीच जुन किसिमको भेटवार्ता र समझदारी बढ्दै गएको छ, त्यसको हामी स्वागत गर्छौँ। र, त्यस्तो खाले सहकार्यले समग्र दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।"

उनका अनुसार त्यसैले नेपाली पक्षले भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहयोग रहेको हेर्न चाहेको चीनको नेतृत्वलाई बतायो।

चीनको प्रतिक्रिया

चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै जनासँगको भेटवार्ता उक्त प्रसङ्ग उठाइएको बताइएको छ।

यसमा चिनियाँ पक्षको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो त?

जवाफमा फेरि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, "उहाँहरूले पनि समझदारी अन्य मुलुकका लागि पनि लाभकारी हुन्छ र हामीले सहकार्य अघि बढाउँदै जाँदा त्रिदेशीय साझेदारी र क्षेत्रीय साझेदारीमा त्यसले सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने धारणा राख्नुभयो।"

भारत 'अनिच्छुक'

तर त्रिदेशीय साझेदारीमा भारतले रुचि देखाएको पाइँदैन।

ओलीले गत एप्रिलमा भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। त्यसको एक महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए।

चीनसँग नेपालको बढ्दो निकटता दिल्लीलाई बिझाउने गरेको जानकारहरूको धारणा पाइन्छ।

दुई विशाल छिमेकीबीच सन्तुलनको चर्चा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले के भारत-चीन सहकार्यको कुरा गरेर दिल्ली र बेइजिङलाई आश्वस्त पार्न खोजेका हुन् त?

जवाफमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका जानकार डा. खड्ग केसी भन्छन्, "कूटनीतिक रूपमा त यो विषय ठिक देखिएला। तर एउटा सार्वभौम मुलुकको हैसियतमा भारतसँग पछिल्लोपटक विश्वासको सम्बन्ध देखिएका बेला अझै पनि भूराजनीतिक अप्ठ्याराहरू रहेको सङ्केत पछिल्लो आग्रह हो।"

ती अप्ठ्याराबारे डा. केसीले व्याख्या नगरेक पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर नेपालले दिल्लीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष दबाब झेलिरहेको भन्ने मान्यतालाई उनले सङ्केत गरेको प्रतीत हुन्छ।