बिहीवार राति तालिबान लडाकुहरूले गज्नीका केही भागहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर पछि उनीहरूलाई धपाइयो।

प्रान्तीय सरकारका अनुसार सो आक्रमणमा ३० तालिबान लडाकु र एक सरकारी सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ।

धेरै घरहरू क्षतिग्रस्त भएकाले हताहत हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्नसक्ने देखिएको छ।

प्रान्तीय सरकारका प्रवक्ता मोहम्मद आरिफ नूर गज्नीले बीबीसीलाई बताएअनुसार रातिको घटनामा कम्तीमा पनि आठ गैरसैनिक र सात सरकारी सुरक्षाकर्मीहरू घाइते भएका छन्।

गज्नीमा अहिले विशेष सुरक्षा फौज खटाइएको छ। केही स्थानमा आक्कलझुक्कल गोली चलेको सुनिन्छ।

केही वर्षयता कुनै प्रान्तीय सदरमुकाममा तालिबानले आक्रमण एवम् प्रवेश गरेको यो चौथो पटक हो।

सयौँ लडाकुहरू सो आक्रमणमा संलग्न रहेका र प्रहरी मुख्यालयसमेत सरकारी भवनहरू नियन्त्रणमा लिइएको दाबी यसअघि तालिबानले गरेको थियो।

"हामी एकदमै तर्सियौँ। सहरमा र वरिपरि जहाँ पनि तालिबानहरू घुम्दैछन्," स्थानीय पसले मोहम्मद हलीमले समाचार संस्था एएफपीलाई बताए।

आक्रमणको शृङ्खला

केही महिनाअघि तालिबान लडाकुहरूले छोटो समयका लागि पश्चिमी नगर फराह आफ्नो नियन्त्रणमा ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िएको थियो। सन् २०१५ र २०१६ मा लामै समय उनीहरूले उत्तरमा रहेको कुन्डुज आफ्नो नियन्त्रणमा राखे।

अमेरिकी सेनाको एउटा सहयोग अभियानले  तालिबानलाई गज्नीबाट लखेट्न हेलिकप्टरहरू र एउटा ड्रोन परिचालन गरिएको बताएको छ। गज्नीमा डेढ लाख मानिसहरू बसोबास गर्छन्।

यो आक्रमण भूभाग आफ्नो अधीनमा पार्ने तालिबानको अर्को असफल प्रयास भएको टिप्पणी एक अधिकारीले गरेका छन्।

काबुल र गज्नी जोड्दै दक्षिण जाने  राजमार्ग शुक्रवार बन्द गरिएको छ।

सरकारसँग शान्तिवार्तामा बस्न तालिबानलाई दबाव परेका बेला यो आक्रमण भएको छ।

इदमा गरिएको तीनदेनि युद्धविरामपछि गत जुन महिनामा तालिबान र अमेरिकी अधिकारीहरूबीच कतारमा एउटा गोप्य भेटघाट भएको थियो।

सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्यले तालिबानलाई सत्ताबाट धपाएपछि भएका लडाइँमा दशौँ हजार अफगानको ज्यान गइसकेको छ।

विगतमा गरिएका शान्तिवार्ता तथा युद्धविरामका प्रस्तावहरू खासै उपलब्धिपूर्ण भएका थिएनन्।

उद्देश्य

अफगानिस्तानलाई सघाउन खटिएका विदेशी सेनाहरूले सन् २०१४ मा अफगानिस्तान छाडेका थिए।

त्यसपछि तालिबानले देशभरि आफ्नो प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

विगतमा आफ्नो नियन्त्रणबाट खोसिएका क्षेत्रहरू पुन: कब्जा गर्ने प्रयास तालिबान लडाकुहरूले गरिरहेका छन्।

सात महिनाअघि प्रकाशित बीबीसीको अध्ययनअनुसार अफगानिस्तानको ७० प्रतिशत भूभागमा तालिबान विद्रोहीको सक्रिय उपस्थिति छ।


बिहीवार राति दाङका एकजना सङ्क्रमितको निधन भएपछि उनका आफन्तहरूले उपचारमा खटिएका चिकित्सक र नर्समाथि आक्रमण गरेको बताइएको छ।

शुक्रवार एक वक्तव्य जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि उक्त घटनाप्रति गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उसले स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च मनोबलका साथ आफ्नो पेसागत धर्म निभाउने वातावरण बनाइदिन अपील पनि गरेको छ।

"नेपाल सरकारले तोकेको उपचार निर्देशिकाअनुसार उपचार गरिरहेका भेरी अस्पताल, नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि गए राति भएको दुर्व्यवहारप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ," मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।

"यसरी कहीँकतै कसैले कुनै बहानामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गर्ने उच्छृङ्खल तथा गैरकानुनी अमानवीय गतिविधिहरूमा शून्य सहनशीलता राखी कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७२, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ आदि अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाहीको प्रबन्ध गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ," डा. अधिकारीले भनेका छन्।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

के भन्छन् आक्रमणमा परेका स्वास्थ्यकर्मी

आक्रमणमा परेका स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालको कोभिड वार्डमा खटिएका थिए।

बिरामीको उपचारमा खटिएका डा. चन्द्रप्रकाश साहुसहित नर्सहरू सदीक्षा गैरे, वन्दना श्रेष्ठ र आश्विन गुरुङले अस्पतालको पहिलो तलाबाट हाम फालेर ज्यान जोगाएको अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्।

आक्रमणमा परेकी नर्स सदीक्षा गैरेले ज्यान जोगाउन आफू क्याबिनको शौचालयमा लुकेको तर त्यहाँ पनि आक्रमण भएपछि झ्यालबाट बाहिर हाम फालेर बाँच्न सफल भएको बताइन्।

उनले भनिन्,  ''हामी एक तलामाथि झ्यालबाट हाम फाल्दा तल इँटैइँटा थियो, हामीलाई खुट्टामा चोट लागेको छ, तर बाँच्न सफल भयौँ।''

उनले आक्रमणका क्रममा मृतकका आफन्तले ड्यूटीमा रहेका नर्सहरूमाथि हातपात गरेको पनि आरोप लगाइन्। ती मृतकको उपचारका क्रममा पनि आफन्तहरूले आफूहरूलाई मानसिक तनाव दिएको उनको भनाइ छ।

"आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर कोभिड-१९ को उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा" नर्सिङ सङ्घ बाँकेले अस्पताल परिसरमै शुक्रवार प्रदर्शन गरेको हो।

पक्राउ परेका दोषीलाई कारबाहीको लिखित प्रतिबद्धता नजनाएसम्म र नर्सहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने नर्सिङ सङ्घ बाँकेकी अध्यक्ष लक्ष्मी केसी ओलीले बताइन्।

उनले भनिन्, ''आइसोलेशनमा रहेका बिरामीलाई उपचारबिना मर्न दिनु भएन, केही स्वास्थ्यकर्मी र नर्स उपचारमै रहे पनि हामी अहिले आन्दोलनमा छौँ, सुरक्षाको ग्यारेन्टी र दोषीलाई कारबाही नगर्दासम्म सबैजना काममा फर्किँदैनौँ।''

अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. सङ्केत रिसालले उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमणले सिङ्गो अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको बताए।

उनले पनि दोषीमाथि कडा कारबाही नहुँदासम्म उपचारमा फर्किन सक्ने सम्भावना नरहेको बताए।

घटनास्थलमा रहेकाहरूले बिरामीका आफन्तले  उपचारका क्रममा चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै आक्रमण गरेको जनाएका बताइएको छ।

त्यस क्रममा उनीहरूले अस्पतालको आईसीयूमा प्रवेश गरी तोडफोड पनि गरेको प्रहरीले बताएको छ।

प्रहरीका अनुसार उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा मृतकका दुई छोरा र एक भाइ गरी तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।

उक्त घटनाको छानबिनका लागि स्थानीय प्रशासनले बिहीवार मध्यराति सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर बिष्टको संयोजकत्वमा छानबिन समिति पनि बनाएको बताएको छ।

सर्वत्र...


बिहीवार राष्ट्रियसभामा बोलेका गौतमले यतिखेर फेरि एकता गर्न सकिन्छ कि भनेर आफूलाई लागिरहेको बताउँदै त्यसका लागि एक्लै वा सङ्गठनात्मक संरचना गराएर जाने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए।

विघटन अगावै दाहालले पार्टीमा प्रस्तुत प्रस्तावलाई फिर्ता गरेर आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग यसअघि नै ओली पक्षका नेताहरूले उठाउँदै त्यसपछि एकताको सम्भावना हुने अभिव्यक्तिहरू दिएका थिए।

उनीहरूले उक्त प्रस्तावलाई दाहालको 'आरोपपत्र' बताउने गरेका छन्।

तर दाहाल-नेपाल समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई भने, "यो कुनै आरोपपत्र फिर्ता लिने कुरा होइन। संसद् विघटन गर्नु गम्भीर गल्ती थियो भनेर त्यसलाई सच्याउनुपर्‍यो।"

विगतमा पनि एकता भएको हुनाले ओलीबाट आत्मालोचना भएर गल्ती सच्याए साथमा अघि बढ्ने सम्भावना सधैँ जीवितै रहने नेता श्रेष्ठले बताए।

ओली पक्ष के भन्छ?

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको 'बाध्यात्मक अवस्था' भन्दै त्यस पछाडिको पृष्ठभूमि समेत केलाएर परिस्थितको समीक्षा हुनुपर्ने ओलीनिकट एक नेताले बताएका छन्।

फाइल तस्विर

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई भन्छन्, "यो अवस्था आउनुअगाडि अन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तिम समयमा प्रधानमन्त्रीले आरोपपत्र फिर्ता लिएर भदौ २६ को स्थायी समिति बैठक अनुसार दुवै अध्यक्षले गरेका कामको समीक्षा गर्नुपर्ने भन्नुभएको थियो।"

"जे कारण एकता भाँडिएको थियो, त्यसैलाई सच्याउनुपर्‍यो।"

भदौ २६ को स्थायी समिति बैठकले सरकारको जिम्मा ओलीले र पार्टीको जिम्मा दाहालले लिएर चलाउने निर्णय गरेको थियो।

"पार्टीका लागि [प्रचण्ड]ले कति काम गर्नुभयो, सरकार चलाउनका लागि कति काम गर्नुभयो र चल्न नदिनका लागि केके हरकत गर्नुभयो भन्ने कुरा स्मृतिमा ल्याइयो भने पुस ५ गते किन आयो भन्ने थाहा हुन्छ।"

'यो आत्मालोचनाको विषय होइन'

एकताको आधारका रूपमा दुवै पक्षले एकअर्कालाई आत्मालोचनाको विषय उठाइरहँदा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू भने पछिल्लो अवस्थालाई पार्टीगत विवादको रूपले मात्र हेर्न नहुने बताउँछन्।

तिनैमध्येका एक राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले 'देश महामारीले ग्रस्त भएका बेला चालिएको असंवैधानिक कदम'का लागि ओली 'सजायको भागिदार' रहेको बताउँछन्।

"गैरराजनीतिक, गैरसंवैधानिक काम गर्नेसँग कसैले एकताको कुरा गर्छ भने उसले राम्रो मनसायले त्यस्तो कुरा गरेको मानिँदैन," रोकाले बीबीसीसँग भने।

"कोही पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको पालना गर्ने मान्छेले त्यस्तो कुरा गर्नै सक्दैन।"

राजनीतिक अन्योल बढेको बेला नागरिकहरू के भन्छन्

राजनीतिक विश्लेषकहरू संसद् विघटनको विषय अब संवैधानिक मामिला बनिसकेकोले अब त्यसको निरूपण राजनीतिक आधारमा मात्र हुन नसक्ने बताउँछन्।

गौतमले के भनेका थिए?

बिहीवार राष्ट्रियसभामा बोल्दै बामदेव गौतमले आफू कुनै खेमामा नरहेको बताएका थिए।

उनले मन्तव्यमा नेकपाका दुवै खेमाको आलोचना गर्दै आफ्नो प्रयास अझै पार्टीको एकता जोगाउनमा हुने बताएका थिए।

ओलीबारे उनको भनाइ थियो: "प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक हुँ र उहाँको कार्यशैलीले नै हाम्रो पार्टीमा धेरै विवाद उब्जाएका हुन्।"

तर पुस ५ गते दाहाल-नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव लैजान खोज्दा वा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न खोज्दा आफूलाई नभनिएको बताएका थिए।

"८/९ महिनादेखि मैले निरन्तर आलोचना गर्ने समूहभित्र बसेर पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनका निम्ति अविश्वासका प्रस्तावलाई असफल गराएको थिएँ," गौतमको भनाइ थियो।

गौतमले पार्टी राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी निर्णय भइनसकेको बताउँदै अझै एकताको लागि ठाउँ बाँकी रहेको सङ्केत गरेका थिए।"


बिहीवार शीतल निवासमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले बुधवार पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको थियो भने बुधवार नै पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको थियो।

सचिवालय बैठकको निर्णयानुसार वर्तमान सरकारको बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री ओलीले नै पूरा गर्नेछन् भने प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

पूर्वमाओवादी नेताहरूले तत्कालीन एमाले र एकीकृत माओवादीबीच एकीकरण हुनुअघि ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने 'भद्र सहमति' भएको बताउँदै आएका थिए।

अस्थायी

बुधवार राति नै गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनअन्तर्गत केही मन्त्रीलाई हटाइएको छ भने केही नयाँ अनुहारलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गरिएको छ।

केही मन्त्रीको चाहिँ जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ, केही मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरी पुरानालाई हटाइएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले बिहीवार शपथ ग्रहण गरेका छन्।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका अनुसार केही ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नेतालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई लिएर व्यक्त गर्ने गरिएका कतिपय असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ दुई अध्यक्षबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँट भनिए पनि त्यो 'स्थायी समाधान नभएको' राजनीतिशास्त्रीहरूको ठम्याइ छ।

त्यस्तैमध्येका एक प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, "प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिने कुरा अस्थायी व्यवस्थापन हो। पार्टीको आन्तरिक सङ्गठन, संरचना त्यसको प्रक्रियाबाट नेतृत्व निर्माण नहुन्जेल यी सबै अस्थायी व्यवस्थापनका कुरा मात्रै हुन्।"

"भोलि पार्टीको अधिवेशनले त्यही हैसियतमा [प्रचण्डलाई] अनुमोदन गर्छ भन्ने पनि त छैन नि," उनले थपे।

तर बुधवारको निर्णयसँगै दुई अध्यक्षले गर्ने काममा प्रस्टता आएको कुरामा चाहिँ राजनीतिशास्त्रीहरू एकमत देखिन्छन्।

सम्भावना

"हिजो [बुधवार] को निर्णयबाट सरकारको काम गर्न ओलीजीलाई पनि सजिलो हुने देखियो," राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल भन्छन्।

उनका अनुसार अर्कोतर्फ अध्यक्षको हैसियतमा सबै काम गर्न पाउने भएपछि प्रचण्डको पनि 'जित' भएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्याका माझ कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका प्रचण्डलाई दिने निर्णय सकारात्मक भएको धेरैले बताएका छन्।

राजनीतिशास्त्री खनालको बुझाइमा सचिवालय बैठकले बुधवार गरेको निर्णयले चाहिँ वर्तमान सरकारकै पाँचवर्षे अवधिभित्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावनालाई टारिदिएको छ।

सचिवालय बैठकको निर्णयले सत्ताधारी नेकपाभित्रको नेतृत्वसम्बन्धी असन्तुष्टिलाई अस्थायी रूपमा मात्रै सम्बोधन गरेको तर्कलाई नकार्न सक्ने अवस्था नरहेको सो पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ।

बुधवार बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भनेका थिए, "पार्टीभित्रको गुटबन्दी एक्कासु कुनै एउटा निर्णयले मात्रै समाप्त वा अन्त्य गर्न सक्दैन।"

"पार्टीभित्र आलोचनात्मक चेतको विकास, विचारको बहस र आवश्यकता अनुसार वैचारिक सङ्घर्षको प्रक्रियालाई पनि हामी प्रोत्साहित गर्छौँ।"


बिहीवार सङ्क्रमित भएकामध्ये २३० जना पुरुष र २० जना महिला रहेको मन्त्रालयले बताएको छ।

योसँगै बिहीवार अपराह्णसम्म देशभरि ७२ जिल्लामा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ४,६१४ पुगेको छ।

तीमध्ये ८६१ जना निको भएका छन् भने १५ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।

अहिले फेला परेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरू विभिन्न जिल्लाका हुन्।

प्रदेश नं २ र ५ मा सर्वाधिक सङ्ख्यामा कोभिड-१९ भएका व्यक्ति भेटिएका हुन्।

बुधवार बुधवार २७९ जनामा र मङ्गलवार ३२३ जनामा सङ्क्रमण तथा एक जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो।

कुन प्रदेशमा कति?

डा. गौतमका अनुसार प्रदेश नं १ का १३ जिल्लामा ३०७ जना, प्रदेश नं २ का ८ जिल्लामा १,६७१, वाग्मती प्रदेशका १२ जिल्लामा १४७ र गण्डकी प्रदेशका ९ जिल्लामा १४७ जना सङ्क्रमित रहेका छन्।

त्यस्तै प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लामा १,३९९, कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लामा ७५९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामा १९२ जना सङ्क्रमित रहेका छन्।

विगत २४ घण्टामा थप १८७ जना कोरोरनाभाइरसमुक्त भएर घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

के छ अरू तथ्याङ्क?

मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

५,२६३ वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो।

यससँगै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि गर्न प्रयोग हुने उक्त परीक्षणको सङ्ख्या एक लाख १५ हजार ९३० पुगेको छ।

क्वारन्टीनमा भएका मानिसको परीक्षणमा तीव्रता दिइएकाले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अहिले देशभरि १,६२,००० भन्दा बढी व्यक्ति क्वारन्टीनमा छन्।

तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका हुन्।

सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश नं ५, कर्णाली प्रदेशमा र प्रदेश नं २ मा सर्वाधिक सङ्ख्यामा मानिसहरू क्वारन्टीनमा छन्।

कोरोनाभाइरस उपचारमा खटेकी चिकित्सकको अनन्य मित्र उनको फोन


बिहीवार सम्झौता भएका कतिपय बुँदाको कार्यान्वयनमा नेपाललाई चीनसँग जोड्ने तिब्बतको भूभागले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने बताइन्छ।

त्यसैले पनि शुक्रवारको भेटलाई कतिपयले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन्।

गत मंगलबारबाट चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज चौथो दिन चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पुगेका छन्।

'नेपाल-चीन जोड्ने आठवटा नाका खोलिने'

‘चीनले धेरै महत्त्व नदिनु नेपालकै कमजोरी’

प्राथमिकता

त्यहाँ उनले तिब्बतका जनसरकार प्रमुख छि टालासँग साँझ अबेर दुईघण्टासम्म नेपाली टोलीसहित भेटघाट गरेका थिए।

उक्त भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले हिजो चीनसँग भएको रेलमार्गसम्बन्धी सम्झौतालगायत सबैजसो सहमतिमा तिब्बतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै सहयोगको अपेक्षा रहेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेको ल्हासास्थित महाबाणिज्यदूत गोबिन्दबहादुर कार्कीले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस्तो प्रस्तावमा त्यहाँका प्रमुखले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए? नेपाली टोलीको तर्फबाट उक्त भेटघाटमा सहभागी कार्कीले भने, "यी सहमति/सम्झौताको कार्यान्वयनमा तिब्बत सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता तिब्बत जनसरकारका प्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मुख छि टालाले जवाफ दिनुभयो।"

बहुप्रतिक्षित रेलमार्गबाहेक तातोपानी नाका पुन सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि उक्त भेटमा छलफल भएको बताइएको छ।

महत्त्वपूर्ण

लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा सामान ओसारपसारमा समस्या भएको भन्दै सो नाकालाई सञ्चालनमा ल्याउन आफूहरूको प्रतिबद्धता रहेको समेत जनसरकार प्रमुख छि टालाले व्यक्त गरेको कार्कीले बताए।

यस्ता विषयमाथि तिब्बतको जनसरकार प्रमुख र नेपाली टोलीबीच भएको छलफललाई महत्त्वपूर्ण ठान्छन् महावाणिज्यदूत कार्की।

उनले भने, "चीनसँगको दुईपक्षीय सम्बन्धका लागि तिब्बत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले नेपालमा भविष्यमा तिब्बतसँग जोडिएका योजनाहरू बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पनि आजको भेटघाट फलदायी भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।"

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली दोस्रो पटक चीन पुगेका बेला भएको १४ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको पाटोलाई धेरैले चासोपूर्वक हेरेका छन्।

उनी आफ्नो ६ दिने भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्कने बताइएको छ।


बिहीवार साँझ दिल्लीस्थित पार्टी मुख्यालयमा प्रवेश गर्दा उनलाई समर्थकहरूले गुलाफको फूल वर्षाएर स्वागत गरेका थिए।

"हामी सबै एक नयाँ भारत चाहन्छौँ। म नतमस्तक भई धन्यवाद भन्न चाहन्छु," भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने।

"आउने दिनहरूमा म नराम्रो अभिप्राय वा उद्देश्यले कुनै काम गर्नेछैन। काम गर्दैगर्दा गल्ती पनि हुन सक्छ। तर खराब नियतले केही गर्ने छैन। तपाईँहरूले ममाथि यत्रो भरोसा जनाउनुभएको छ, म आफ्नो लागि केही गर्नेछैन।"

मतगणना हुँदै गर्दा लोकसभाको ५४३ सीटमध्ये भाजपाले झन्डै ३०० सीट जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। उसको गठबन्धनले  ३४० भन्दा धेरै सीट जित्न सक्छ।

सो दलले सन् २०१४ को निर्वाचनमा भन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने जित्ने देखिएको छ।

हार स्वीकार

भारतमा छ हप्तासम्म विभिन्न चरणमा भएको मतदानलाई मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीतिको जनमतसङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको थियो।

मतदानमा कुल ९० करोडमध्ये ६० करोड मतदाताले सहभागिता जनाएका थिए।

भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले आफ्नो पार्टी पराजित भएको स्वीकार गरेका छन्।

दिल्लीमा आयोजित एउटा प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सन् २००४ देखि जित्दै आएको उत्तर प्रदेशको एउटा निर्वाचन क्षेत्र अमेठीमा पनि आफ्नो हार स्वीकार गरेका छन्।

उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा दशकौँदेखि गान्धी परिवारको वर्चस्व थियो।

कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले निर्वाचनमा एक सयभन्दा कम सीट जित्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चुनावी हिसाब

कुनै पनि दल वा गठबन्धनलाई लोकसभामा बहुमत प्राप्त गर्न कम्तीमा २७२ सीट चाहिन्छ।

सन् २०१४ मा भाजपा एक्लैले २८२ सिट जितेको थियो जुन पछिल्लो तीन दशकमा कुनै पनि राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो जित थियो।

उक्त निर्वाचनमा भाजपाको गठबन्धनले संसद्‌मा कुल ३३६ सीट ओगट्न सफल भएको थियो।

सन् २०१४ मा कङ्ग्रेसले ४४ सीट जितेको थियो भने उसको गठबन्धनसहित जम्माजम्मी ६० सीट पुगेको थियो।

हालको निर्वाचनमा भाजपाले निकै महत्त्वपूर्ण मानिने उत्तर प्रदेश राज्यमा पनि ५० प्रतिशत सीट जित्ने आकलन गरिएको छ।

असी सिट भएको उक्त राज्यमा दुईवटा क्षेत्रीय दलहरू मिलेर भाजपाविरुद्ध उभिएका थिए।

त्यस्तै पश्चिम बङ्गालमा पनि भाजपाले निकै राम्रो प्रदर्शन गरेको छ।

भारतका पाँच राज्यमध्ये चार दक्षिणी राज्य आन्ध्र प्रदेश, तेलङ्गना, तमिलनाडू र केरलामा भने भाजपाको प्रदर्शन राम्रो हुन सकेन।


बिहीवार साँझसम्ममा ४९ वटा शवमध्ये ३३ वटाको परीक्षण (पोस्टमोर्टम)  भइसकिएको छ।

अस्पतालले संकलन गरेका नमुना आफूहरूले प्राप्त गरेपछि डीएनए परीक्षण सुरु गरिने प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाको भनाइ छ।

आफन्तको शव बुझ्न भन्दै महाराजगंजस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल परिसरमा मृतकका परिवारजनको घुइँचो दिनहुँ देखिन्छ।

हस्तान्तरण

सबै शवको विस्तृत अध्ययन र पहिचानपछि मात्र हस्तान्तरण गर्न सकिने चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन्।

बढी समय लाग्नुको कारणबारे अस्पतालका विधिविज्ञान चिकित्सक हरिहर वस्तीले भने, ''जलेको शरीर भएकोले प्रमाण संकलन गर्न एकदमै समय लाग्छ। अलिकति जल्न बाँकी छ भनेपनि त्यसलाई सफा गरेर कहीँ कोठी वा खत छ कि भनी खोज्नुपर्ने हुन्छ - सकेसम्म डीएनए परिक्षण गर्न नपरोस् भनेर।''

कयौँ शव चिन्न नसकिने अवस्था छन् भने २५ प्रतिशत बढीको औँठाछाप समेत लिन नमिल्ने अवस्थामा रहेकोले अध्ययनमा समय लागेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

शवबाट संकलन गरिएका दुई वा दुईभन्दा बढी प्रमाणहरू र परिवारबाट प्राप्त हुने प्रमाणहरू एकअर्कासँग मिल्दोजुल्दो भएमा डीएनए परीक्षण आवश्यक हुन्न।

अनुमान

दुर्घटनामा पर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी बाँचेका घाइते के भन्छन्?

करिब आधाजसो शवको सनाखत डीएनए परीक्षणवाट गर्नुपर्ने चिकित्सकहरुको अनुमान छ।

तर डीएनए परीक्षण आफैँमा जटिल प्रक्रिया भएको र एउटै शवको पुन: परीक्षण समेत गर्नुपर्नसक्ने भएको बढी समय लाग्ने नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राकेश सिंहले बताए।

उनले भने, ''अहिले शवबाट रगतको नमुना संकलन गरिएको छ। त्यसैबाट नतिजा आउन सक्छ। यदि त्यसवाट आएन भने दाँत वा हड्डीबाट नमुना संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ परीक्षणका लागि। त्यसकारण यतिउति दिन भन्नुभन्दा पनि पूरै रिपोर्ट तयार गर्न हामीलाई एक डेढ महिना जति लाग्न सक्छ।''

प्रत्येक मृतकका दुई आफन्तको रगत वा हड्डीको नमुना तथा शवको नमुना मिल्नुपर्ने हुन्छ।

हाल शव र नमुना परीक्षणका लागि चार वटा टोलीमा करिव २० जना खटिएका छन्।

सनाखत प्रक्रियालाई तीव्रता दिन नयाँ विशेषज्ञ थप्दा झन् बढी समय लाग्ने र पर्याप्त ठाउँ समेत अभाव रहेको अस्पतालका चिकित्सकहरूले नै बताएका छन्।


बिहीवार सार्वजनिक एउटा प्रतिवेदनका अनुसार ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूमाथि निगरानी राख्नका लागि सो एपको निर्माण गरिएको हो।

उइगुर मुस्लिम आदिवासीले गर्ने सामाजिक गतिविधि, धेरै मात्रामा बिजुली प्रयोग गर्ने कुरा अथवा देशबाहिर राख्ने सम्बन्ध लगायतका गतिविधि नजिकबाट नियाल्न सो एपको प्रयोग भइरहेको छ।

ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार उइगुर मुस्लिमहरूप्रति चीनमा एकदम नराम्रो व्यवहार गरिँदैछ।

नियन्त्रण

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सिन्जियाङमा लाखौँ उइगुरहरूलाई नियन्त्रणमा राखिएकोबारे आफूसँग विश्वसनीय विवरणहरू रहेको जनाएको छ।

चीनले त्यसलाई पुनर्शिक्षा केन्द्र भन्ने गरेको छ।

ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनका अनुसार उइगुर मुस्लिमका गतिविधि रेकर्ड गर्न र विवरणहरू अन्यत्र पठाउनका निम्ति एपको प्रयोग गर्ने गरिएको छ।

कसले कहिलेकाहीँ मात्रै अगाडिको ढोका प्रयोग गर्छ, अस्वाभाविक मात्रामा बिजुली खपत गर्छन् र राज्यको अनुमति विना हज गर्छ लगायतका गतिविधि एपमार्फत् हेर्ने गरिएको छ।

कस्तो एप?

एपमार्फत् सङ्कलित सूचनाहरूलाई इन्टिग्रेरेड ज्वाइन्ट अपरेसन्स प्लेटफर्म आइजेओपी नामक केन्द्रीय प्रणालीमा पठाउने गरिएको ह्युमन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

राइट्स वाचले जनाएको छ।

सो संस्थाकी चीनसम्बन्धी एक वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता माया वाङका अनुसार आइजेओपी विश्वका अति हस्तक्षेपकारीमध्येको एउटा निगरानी प्रणाली हो।

बर्लिनस्थित क्योरफिफ्टीथ्री नामक एउटा सुरक्षा फर्मसँगको साझेदारीमा ह्युमन राइट्स वाचले चिनियाँ याप फेला पारेको र त्यसबारे अध्ययन गरेको जनाएको छ।

राष्ट्रसङ्घको एउटा समितिले सिन्जियाङमा दश लाख जति उइगुर मुस्लिमहरूलाई थुनुवा केन्द्रहरूमा राखिएको विवरण गत वर्ष थाहा पाएको जनाएको थियो।


बिहीवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुगेर उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

मन्त्रालयमा पुग्नेमा अधिकांश चीनको हुबेमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका अभिभावक र आफन्त रहेका छन्।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य सचिव खगराज बराललाई भेट्न खोजे पनि उनीहरूले समय नदिएपछि अभिभावकहरूले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतलाई भेटेका थिए।

उनले पनि पुरानै कुरा दोहोर्‍याएको भन्दै अभिभावकहरूले निराशा व्यक्त गरे।

निराश

एक अभिभावक दिनेश श्रेष्ठले भने, "उहाँहरूले खाली पुरानै कुरा दोहोर्‍याउनुभयो। हामी आशावादी भएर आएका थियौँ, झन् निराश भयौँ।"

अर्का अभिभावक भगवतीलाल कक्षपतिले सरकारले 'यस्तै आलटाल गरिराखे' ठूलो जनदबाव दिने बताए।

उनले भने, "हामीले बल्लबल्ल राज्यमन्त्रीलाई भेट्न पायौँ। यस्तो दु:ख परेका बेलामा पनि हामीले आफ्ना मन्त्रीलाई भेट्न नपाउने? यो कस्तो पारा हो?"

अर्की अभिभावक विमला श्रेष्ठले वुहानमा रहेका आफ्ना छोराले खाना र पानी पनि अभाव भएको बताएको सुनाइन्।

५६३जनाको मृत्यु

१,१५३जना निको

२८,०१८जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि

२४,७०२जनामा सङ्क्रमण भएको आशङ्का

१,८६,३५४जना चिकित... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्सकीय निगरानीमा

आक्रोश

श्रेष्ठले भनिन्, "यस्तो डरलाग्दो अवस्थमा हाम्रा बच्चाहरू बसिरहेका छन्। सरकारले छिटोभन्दा छिटो ल्याओस्, अहिले निरोगी छन्। के सरकारले रोग लागोस् भनेर कुरेको हो?"

अर्की अभिभावक हस्न ताम्राकारले आफ्नो छोरीको पीडा सम्झेर निकै चिन्तित भएको बताइन्।

उनले भनिन्, "अहिले छोरीको अवस्थाले हामीलाई न राती निद्रा लाग्छ न दिउँसो निद्रा लाग्छ। सरकारले गर्छु गर्छु भन्छ खै त गरेको?"

वुहानबाट उद्धार गर्न सरकारसँग गुहार

आफ्ना मागहरू सुनुवाइ नभएको भन्दै अभिभावकहरूले वसन्तबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा एउटा सङ्घर्ष समिति समेत बनाएको बताएका छन्।

भण्डारीले सरकारको कछुवाको गतिमा मात्र काम गरेको भन्दै हुबेमा रहेका आफ्ना आफन्तको तत्काल उद्धार नगरिए आन्दोलन समेत गर्न सक्ने चेतावनी दिए।

उनीहरूले वुहान सहरमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू कस्तो अवस्थामा बसिरहेका छन् भनेर भिडिओ कल गरेर पनि अधिकारीहरूलाई देखाएको उक्त भेटमा सहभागी एक विद्यार्थीकी आफन्त सोमिला कक्षपतिले बताइन्।

सरकारको भनाइ

नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले भने चीनमा रहेका नेपालीहरूको अभिभावकत्व सरकारले लिने आश्वासन दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने हरेक बिहीवार सिंहदरबारमा हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले यस्तो आश्वासन दिएका हुन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे अहिले विश्व नै संवेदनशील रहेको र आफूहरू पनि संवेदनशील रहेको उनले बताए।

उनले भने, "अहिले चीनमा रहनुभएका नेपालीहरूका अभिभावकहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। सरकार पनि अभिभावकसरह चिन्तित छ। नेपाली नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने कुरा संवेदनशील र जोखिमपूर्ण रहेको छ।"

उनले चीनले अहिले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि आफ्नै नागरिकले पाएकै जस्तो सुविधा दिइरहको बताए।

बास्कोटाले भने, "यो अत्यासलाग्दो वातावरणबारे हामी सचेत छौँ, तर हामीलाई चिनिनयाँ अधिकारीहरूले आश्वस्त गराएका छन्। दुर्भाग्यभित्रको सौभाग्य मान्नुपर्छ त्यहाँ नेपालीहरू सुरक्षित छन्।"

सरकारले वुहानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारको तयारी गरिरहेको र चार स्थानमा राख्ने तय पनि भइसकेको जानकारी दिए।

कोरोनाभाइरस फैलिएको हुबे प्रान्त

उनले १८० जनालाई ल्याउँदा सबै नेपाली बिरामी पर्छन् भन्ने खालको हल्ला फैलाइएको भन्दै त्यस्तो नगर्न पनि आग्रह गरे।

चार स्थानमा राखिने

सरकारले बिहीवारै चीनको हुबे प्रान्तबाट  उद्धार गरिने...


बिहीवारका लागि तोकिएको इजलासमा मंगलबार र बुधवार इजलास बहिष्कार गर्ने ८ न्यायाधीशलाई पनि मुद्दा हेर्ने जिम्मा दिइएको छ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार बिहीवार बिहान वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशीले न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर आफूले पेशी तोक्न लागेको जानकारी गराएका थिए।

असहज परिस्थितिमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरे पनि अबको परिस्थितिमा न्यायाधीशहरूले काम गर्ने बताएको ती स्रोतले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटबाट प्रधानन्यायाधीशको ठाउँमा पराजुलीको नाम हटाएर 'सम्माननीय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश' भनि जोशीको नाम राखिसकेको छ।

यसैबीच पराजुलीले भने आफूलाई पशेी तोक्नबाट बञ्चित गरिएको विषयमा 'बुझिरहेको' जानकारी दिए।

उनले भने, "मैले निवासबाटै मुद्दाको पेशी तोक्ने गरेको थिएँ, आज त्यसमा मलाई रोक लगाएर त्यसको अधिकार दीपक श्रीमान्‌लाई दिइएको रहेछ। त्यसबारे म बुझ्दैछु।"

बुधवार न्यायपरिष‌द्का सचिव नृपध्वज निरौलाले पराजुलीको उमेर हद गत साउनमै सकिएको भन्दै उनी सेवानिवृत्त भइसकेको बेहोरासहितको पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहितका निकायलाई पठाएका थिए।

विवाद

इजलास बहिष्कार गरेका ८ न्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यायाधीशबाहेक पराजुलीले पेशी तोकेकोमा आपत्ती जनाएका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा पनि आजबाट काममा फर्कने बताइएको छ।

न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र 'गैरकानुनी'

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा न्याय परिषदको पत्रलाई चुनौती

'काममा फर्कन्छु'

पराजुलीले बीबीसीलाई बुधवार साँझ दिएको अन्तरर्वार्तामा आफू पदमुक्त नभएको र नियमित रूपमा काममा जाने बताएका थिए।

बिहीवार बिहान उनले आफूले न्याय परिषद्का सचिवको पत्रलाई बदर गराउने प्रयास गरिरहेको र त्यसका लागि न्याय परिषद्को बैठक डाक्न खोजेको बताए।

उनले भने, "यो विषय टुङ्गो लगाएर मात्रै म आज अदालत जान्छु।"


बिहीवारको यो तथ्याङ्कसँगै नेपालमा कुल कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५०,४६५ र निको हुनेको सङ्ख्या ३५,७०० पुगेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर लगभग ७१ प्रतिशत छ।

अहिलेसम्म नेपालमा ३१७ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।

अहिले नेपालमा १४,४४८ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् जसमध्ये ६,४३८ घरमै छन् भने बाँकी ८,०१० संस्थागत आइसोलेशनमा छन्।

सङ्क्रमितहरूमध्ये १६५ जना सघन उपचार कक्षमा र २१ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्।

क्वारन्टीनमा ५,६०७ जना रहेका छन्।

यो अवधिमा ११,१४४ पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सङ्क्रमित कहाँका कति?

बिहीवार थपिएका सङ्क्रमितमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाण्डू जिल्लाका ४९५ जना रहेका छन्।

भक्तपुरमा ३४ र ललितपुरमा ४३ गरी उपत्यकाका जिल्लामा कुल ५७२ जना सङ्क्रमित थपिएका छन्।

त्यस्तै सप्तरीमा ३५, सर्लाहीमा ४२, काभ्रेमा ३६, मकवानपुरमा ३५, कपिलवस्तुमा ४४, नवलपसारीमा ३७, बाँकेमा ७० र रूपन्देहीमा ५१ जना सङ्क्रमित थपिएका छन्।

अहिले ५०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका सात जिल्लाहरूमा सुनसरी, सर्लाही... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

, काठमाण्डू, चितवन र रूपन्देही रहेका छन्।

सक्रिय सङ्क्रमण नभएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा, मुगु र हुम्ला रहेका छन्।

मृतक कुन जिल्लाका?

बिहीवार मृत्यु पुष्टि भएका मध्ये काठमाण्डूमा ५५ वर्षीया महिला, ५९ वर्षीय पुरुष र ८३ वर्षीय पुरुष रहेका छन्।

त्यस्तै चितवनका ६२ वर्षीय र कपिलवस्तुमा २९ वर्षीय पुरुषको पनि गत २४ घण्टामा मृत्यु भएको छ।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?


बीआरआईलाई नयाँ रेसम मार्गको रूपमा पनि अर्थ्याइएको छ

राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा यो अभियानको शुरूवात घोषणा गरेका थिए।

त्यसयता चीनको उदाउँदो विश्व छवि र त्यससँग जोडिएको रणनीतिक वर्चस्वको स्वार्थको एक कडीको रूपमा समेत अर्थ्याइएको बीआरआईमा १२५ देश सहभागी भइसकेका छन्।

ठ्याक्कै नभनिए पनि यस परियोजना अन्तर्गत सयौँ अर्ब डलर लगानी हुने बताइन्छ।

खासगरी बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ।

तर त्यो केवल त्यतिमा मात्र सीमित नभई ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि त्यसमा गाभिएका छन्।

नेपाल र बीआरआईको के साइनो?

सन् २०१३ देखि नै चर्चा चल्दै आएको भए पनि नेपालले आधिकारिक रूपमा बीआरआईलाई अँगालेको चाहिँ सन् २०१७ को मे १२ मा मात्र हो।

शुक्रवार बेइजिङमा बीआरआईको दोस्रो फोरममा सहभागी नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसमा नेपालको चासो प्रकट गर्दै बीआरआईल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सघाउने बताइन्।

उनले भनिन्, "नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि कनेक्टिभिटी अति महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल-चीन सीमापार रेलवे समेटिएको हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालको विकासले नेपाल र चीनमात्र नभई यस क्षेत्रका अन्य देशबीच पनि सम्पर्क बढाउनेछ।"

हाल बीआरआई अन्तर्गत नेपालले रेल, सडक, ऊर्जा गरी आठ दशवटा परियोजनामा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन खोजिरहेको भनिए पनि आधिकारिक रूपमा तिनको पहिचान भइसकेको छैन।

"यस्ता मामिलामा बढीभन्दा बढी पारदर्शीता भएको नै राम्रो हो। हामीले कुन कुन क्षेत्रमा लगानी खोजिरहेका छौँ भनेर गुपचुप राख्नुपर्ने स्थिति होइन। खुला भए त्यसको लाभहानिको लेखाजोखा गर्न पनि सकिन्छ," पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवम् दिगो विकास केन्द्रका अध्यक्ष ज्ञानचन्द्र आचार्यले बताए।

तीन लाभका विषय

शुक्रवार राष्ट्रपति भण्डारीले बेइजिङमा नेपालको सम्पर्क सञ्जाल वा कनेक्टिभिटीबारे रहेको चासो प्रकट गरेजस्तै यहाँका विज्ञहरूले पनि नेपालको ध्यान अहिलेका लागि त्यही विषय हुनुपर्ने औँल्याएका छन्।

"नेपालले खासगरी रोजगारी बढाउने, आम्दानी बढाउने तथा आर्थिक वृद्धि हुने खालका परियोजना छनोट गरेर बीआरआईमार्फत् लगानी जुटाउनुपर्छ। यो लगानी सित्तैमा आउने होइन त्यसकारण त्यस्तो ऋण लिँदा हामीले विचार पुर्‍याउनुपर्छ," चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले बताए।

अहिलेका निम्ति बीआरआईमार्फत् पूरा हुनसक्ने नेपालका तीन प्रमुख आवश्यकता वा प्राथमिकता रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी विभागका प्रमुख खड्ग केसीले बताए।

"राम्रा सडक, ऊर्जाको प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् नै अहिले तत्कालका निम्ति हाम्रा मुख्य आवश्यकता हुन् जस्तो लाग्छ," उनले भने।

रेलको सपना नी?

तर अहिले चीनको बीआरआईलाई नेपालमा धेरैले तिब्बतबाट रेल ल्याउने माध्यमको रूपमा समेत अर्थ्याइरहेका छन्।

सरकारले पनि सोही ढङ्गले सोचिरहेको कुरा राष्ट्रपति भण्डारीले सीमापार रेल्वेको प्रसङ्ग उठाउनुबाट पनि प्रस्ट हुन्छ।

चीनको बीआरआईसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेजमा पनि चीन र नेपाल जोड्ने रेलवेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबारे उल्लेख छ।

अघिल्लो वर्षको जेठमा चिनियाँ टोली नेपाल आएर रेलमार्ग निर्माण गरिने स्थानहरूमा गएर अध्ययन गरेको थियो।

करिब एक सय किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको उक्त रेलमार्गले हिमाली...


बीजेपीले प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी बनाएका गुजरात मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी लोकप्रिय भएपनि आलोचना गर्नेहरु प्रशस्तै छन्

भारतको संसदीय चुनावमा सन् १९८९ देखि कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएको छैनन्।

त्यसपछिका कुनै सरकार पनि साना तथा क्षेत्रीय दलहरुको सहयोग विना गठन भएका छैनन्।

पर्यवेक्षकहरुले यो १६ औं आमचुनाव( अप्रिल ७ देखि मे १२ सम्म ) पनि त्योभन्दा फरक नहुने अनुमान गरेका छन्।

स्वतन्त्रताको छ दशकमा कतिपय अवस्थामा अस्तव्यस्त भएपनि प्रजातन्त्रको स्वागतयोग्य सुदृढीकरण भएको छ।

१९५२ को पहिलो आमचुनावमा भारतमा एउटा क्षेत्र बराबर ४ दशमलब ६७ जना उम्मेदवार थिए।

२००९ मा त्यो संख्या १० पुग्यो।

पहिलो आमचुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल (कंग्रेस) र उसको निकटतम प्रतिद्धन्द्धी (कम्युनिष्टहरु) बीचको भिन्नता ३४८ सिटको थियो।

२००९ मा त्यस्तो दूरी (कंग्रेस र भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बीच) ९० सिटमा झर्यो।

अहिलको संसदमा ३९ पार्टी छन्।

मुद्दा

२०१४ को चुनावलाई खासगरी समस्या परेको सत्तारुढ कंग्रेसविरुद्ध र विपक्षी हिन्दु राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपीका विवादस्पद नेता तथा प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी नरेन्द्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र मोदीको पक्षको जनादेशको रुपमा हेरिएको छ।

विश्लेषकहरु भन्छन् कमजोर अर्थतन्त्र,चर्को महंगी, श्रृंखलावद्ध भ्रष्टाचारकाण्ड तथा कमजोर सरकारका कारण कंग्रेसलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। मतसर्वेक्षणहरुले कंग्रेसले १०० सिटभन्दा कम जित्ने प्रच्छेपण गरेका छन् (अहिले उसको २०६ सिट छ)।

दुई कार्यकाल शासन गरेको कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले केही महत्वपूर्ण कानूनहरु पनि ल्यायो जस्तै उदाहरणका लागि सूचना, खाद्यन्न तथा शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी कानूनहरु।

तर त्यसबाट कमाएको सदभाव अर्थतन्त्र सही ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा र भ्रष्टाचार काण्डका कारण धुमिल हुन पुगेको धेरैको धारणा छ।

मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा कंग्रेस सरकार सिद्धान्तविहीन जहाज जस्तो देखियो।

राहुल गान्धीले चुनावी अभियान नेतृत्व गर्ने विषय पनि केही ढिलो आएको जस्तो देखियो।

मोदी लहर

दिल्ली विधानसभा चुनावमा शानदार जीत हात पारेको आमआदमी पार्टीले केही स्थामा चुनौती दिने ठानिएको छ

मोदीको नेतृत्वमा बीजेपी माथि चढ्दै गएको देखिन्छ। हालैको विधानसभा चुनावमा पांचमध्ये तीन राज्यमा बीजेपीले सत्तामा पुग्यो भने राजधानी दिल्लीमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा उदय भयो।

उनको कट्टर राष्ट्रवाद र गुजरातमा उनको नेतृत्वमा भएको आर्थिक वृद्धि समग्र मुलुकमै गर्ने प्रतिवद्धताले मोदीलाई युवा मतदाताको ठूलो जमातमाझ लोकप्रिय बनाए जस्तो देखिन्छ।

तथापि मोदी बीजेपीका लागि सम्पति र दायित्व दुवै हुने सम्भावना भने यथावतै छ।

तर मोदीका समर्थकहरु उनलाई चतुर र सक्षम नेताका रुपमा हेर्छन्।

उनका आलोचकहरु भने गुजरातमा सन् २००२ मा भएको मुसलमानविरोधी दंगालाई रोक्न मोदीले पर्याप्त नगरेको बताउने गर्छन्।

कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मुसलमानहरुले मोदीलाई मत दिने सम्भावना निकै कम छ।

भ्रष्टाचारविरोधी नयां दल आमआदमी पार्टी जसले दिल्ली विधानसभा चुनावमा शानदार जीत हात पारेको थियो उसले केही सिटमा राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ।

यसको अर्थ हो, एकदमै कडा प्रतिस्पर्धा।

बीजेपीले साना र क्षेत्रीय दलहरुलाई साथै लिएर एउटा विजयी गठवन्धन बनाउन तथा सरकार निर्माणका लागि प्रयास गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

विभिन्न चर्चित नेताहरुले नेतृत्व गरेका क्षेत्रीय पार्टीहरुले मोदीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकार्छन् वा स्वीकार्दैनन्, त्यो पनि पेचिलो विषय छ।

बीजेपी एक्लैले कति सिट ल्याउन सक्छ भन्ने विषय पनि सम्भवत: त्यसमा...


बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गरेको प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार उजुरी परेका स्थानका प्रहरी कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रका आधारमा हराएका भनिएकाहरूको खोजतलास भइरहेको बताएका छन्।

तर विभिन्न किसिमका संगीन आरोप लागेका भनिएका बमजन माथि भने हाल सम्म प्रहरीले कुनै पनि किसिमको कारबाही अगाडि नबढाएको प्रहरी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

बमजन विरुद्ध समाचार सार्वजनिक भएपछि बमजन आबद्ध संस्था बोधी श्रवण धर्म संघले एक विज्ञप्ति निकालेर सञ्चारमाध्यममा उनीबारे आएका समाचार अस्विकार गरेको छ।

चार उजुरी

विज्ञप्तिमा ती समाचार "आधारहीन र सडेगलेका" भएको र तीनलाई संस्थाले "खारेज" गरिदिएको बताइएको छ।

हालसम्म नुवाकोट, मकवानपुर र बारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै चार उजुरी परेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

''बमजनमाथि कारबाही अघि नबढाए पनि उनलाई नजिकबाट निहालिरहेका छौ,'' जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी रामेश्वरप्रसाद यादवले भने।

हालका दिनमा बमजन सिन्धुलीको स्थित आश्रममा बस्ने गरेको उनले पुष्टि गरे।

यादवका अनुसार बमजन विरुद्ध स्पष्ट रूपमा उजुरी नपरेको र माथिल्ला निकायबाट समेत कारबाहीका ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लागि निर्देशन नआएकाले हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अधि नबढाइएको हो। ''हामी कहाँ हराएका भनिएकाहरूको खोजी गर्ने परिपत्र प्राप्त भएको छ र त्यसै आधारमा खोजिएको क्रमलाई तीव्र बनाएका छौँ,'' यादवले भने।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक एसपी मुकुन्द मरासिनीले पनि यादवकै जस्तो उत्तर दिए।

आलोचना

एकातर्फ प्रहरी प्रशासनको बमजन माथि अनुसन्धान गर्न अनिच्छा र अर्को तर्फ गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग बमजनको बोधी श्रवण धर्म संघका पदाधिकारीले गरेको भेटका कारण चौतर्फीरूपमा सरकारको आलोचना भएको छ।

गृहमन्त्री थापा मात्र नभएर उक्त संस्थाका पदाधिकारीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका खबर प्रकाशित भएका थिए।

आफ्ना पिता सञ्चलाल वाइबा हराएको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाहेरी दिएका महेन्द्र वाइबाका अनुसार प्रहरी प्रशासनले हालसम्म उनलाई कुनै पनि किसिमको जानकारी दिएको छैन। ''दुई–तिन दिनमा जानकारी दिन्छौँ भन्ने आश्वासन पाएका छौँ,'' उनले बीबीसीलाई भने।

हेटौडा प्रहरी कार्यालयका डिएसपी यज्ञप्रसाद भट्टराईले पनि अनुसन्धान जारी रहेकाले धेरै कुरा बताउन नसकिने जानकारी दिए।

गृह प्रशासनले भने आफूहरू घटनाबारे जानकार रहेको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे।

''प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेको छ। हराएका भनिएकाहरू मात्र नभएर प्रहरी प्रशासनले बमजन को क्रियाकलाप माथि पनि निगरानी बढाएको जानकारी प्रहरीका महानिरीक्षकले मलाई जानकारी दिएका छन्। बाँकी विवरण भने आउन बाँकी छ,'' गृह सचिव प्रेम कुमार राईले बीबीसीसँग भने।

उनले दोषी ठहर भए जो सुकै भए पनि कारबाही प्रक्रिया अधि बढाइने जानकारी दिए। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू भएको र त्यस्ता घटनामा दोषी ठहर भएकाहरू माथि कारबाही भएको दृष्टान्त सुनाउँदै अपराधी जो कोहि रहे पनि छुट नपाउने जिकिर गरे।

बमजनबारे विवरणहरू सार्वजनिक भए लगत्तै बोधी श्रवण धर्म संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल भइरहेका गतिविधि योजनाबद्ध ढङ्गले धार्मिक सहिष्णुतालाई खलल गराउने कुत्सित मनसाय राखी देश र जनतालाई नै बर्बादीको दिशातर्फ घचेट्ने धृष्टता रहेको भन्दै खण्डन गरेको थियो।


बीबीसी नेपालीलाई सोमवार दिएको अन्तर्वार्तामा उनले गत सप्ताहन्त भएको राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपाल र चीनबीच सिधा रेल सञ्जाल निर्माण हुने विषय सुनिश्चित गरेको बताए।

ज्ञवालीले भने, "अहिले तत्काललाई गरिने कामहरू जस्तो सम्भाव्यता अध्ययनको विषय छ यी विषयमा चिनियाँ सहयोग रहन्छ। त्यसपछि जब विस्तृत प्रतिवेदन बन्छ खासगरी रेल्वे निर्माणको सन्दर्भमा हामी प्रवेश गर्छौ। त्यसको लगानीको ढाँचा हामी क्रमश: छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौ।"

राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ५ मा सम्भाव्यता अध्ययनले नेपाल-चीन अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल निर्माणको महत्त्वपूर्ण जग हाल्ने उल्लेख छ।

साथै दुई देशले काठमाण्डू, पोखरा र लुम्बीनी जोड्ने रेल्वेबारे सहकार्य गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रपति सीको पछिल्लो नेपाल भ्रमण र त्यसका उपलब्धिबारे परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग बीबीसीका गनी अन्सारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण के अर्थमा उपलब्धिपूर्ण रह्यो?

यो भ्रमणले नेपाल चीन परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सफल भएको छ। हामीले हाम्रो मित्रतालाई विकास र समृद्धिक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा लागि रणनीतिक साझेदारी भनेर नामाकरण गरेका छौँ।

त्यसको अर्थ हाम्रो विकास प्रक्रियामा चीन नजिकबाट जोडिने गरी यो मित्रताको तहलाई हामीले माथि उठाएका छौँ।

नेपालको विकासको चाहनामा चीनको एकदमै भरोसायोग्य समर्थन र साथ रहने विश्वास राष्ट्रपति सीले दिनुभएको छ।

चाहे त्यो भौतिक पूर्वाधारसहितका सम्पर्क सञ्जालको सन्दर्भमा होओस्, चाहे हाम्रो भूपरिवेष्टित अवस्थाले खडा गरेका चूनौती, समस्याहरूलाई समाधान गर्न नेपालको प्रयासलाई साथ दिने कुरा होओस्, चाहे लुम्बिनी लगायत क्षेत्रमा हाम्रो पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा होओस्, हरेक विषयमा चीन दह्रिलो साथका साथ नेपालको विकास प्रयासमा उभिन्छ भन्ने सन्देश दिन यो भ्रमण सफल भएको छ।

विकास साझेदारीको पनि एउटा नयाँ चरण शुरू भएको र हाम्रो मित्रता थप सुदृढ भएको अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ।

अनेक विषयमा सम्झौता भएका छन्, अब कार्यान्वयनको पाटो कसरी अघि बढ्छ?

अहिले हामीले नेपाल र चीनका बीचमा विभिन्न संयन्त्रहरू कायम गरेका छौँ ताकि भएका समझदारीहरूको योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुन सकोस्।

हाम्रा परराष्ट्र सचिव र चिनियाँ राजदूत रहेको एउटा संयन्त्र छ जसले समग्र सम्बन्धलाई हेर्ने गर्छ। त्यसबाहेक अर्थ सचिव र राजदूतसहितको विभिन्न परियोजनाहरूलाई हेर्ने संयन्त्र छ।

हामीले व्यापारलाई सहजीकरण गर्न वाणिज्य सचिवको तहमा बनाउने भनेका छौँ। त्यसैगरी लगानीलाई सहज बनाउन अर्थ सचिवको नेतृत्वमा अर्को संयन्त्र बनाउने कुरा छ।

यी विभिन्न संयन्त्रमार्फत् हामी योजनाबद्ध रूपमा अहिले भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा लाग्छौँ।

केही विषयका लागि हामीले समयतालिका नै बनाएका छौँ जस्तो समग्र सहयोगका सन्दर्भमा एक वर्षभित्र हामीले कार्ययोजना बनाइसक्छौँ भनेका छौँ।

यी संयन्त्रहरूमार्फत् सबै विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै हामी अघि बढ्छौँ।

रेलवे र सुरूङ्ग मार्गबारे सम्झौतामा कसले लगानी गर्छ भन्नेबारे केही अस्पष्टता भयो भन्ने कुरा उठेको छ। खासमा कसरी अघि बढ्छ?

अहिले तत्काललाई गरिने कामहरू जस्तो सम्भाव्यता अध्ययनको विषय छ। यी विषयमा चिनियाँ सहयोग रहन्छ।

त्यसपछि जब विस्तृत प्रतिवेदन बन्छ खासगरी रेलवे निर्माणको सन्दर्भमा हामी प्रवेश गर्छौ। त्यसको लगानीको ढाँचा हामी क्रमश: छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नबनिसकेको अवस्थामा अहिले नै लगानीको ढाँचाका बारेमा छलफल गर्नु अलि हतारो हुने भएकाले हामीले त्यस...


बीबीसी नेपालीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नी छोरीको हत्या बारेको यथार्थ बाहिर आउनुपर्ने बताइन्।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यान तानेको यो हत्याकाण्डमा गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्न विफल भएको भनेर प्रहरी र गृह प्रशासनले अलोचना खेप्दै आएका छन्।

हालै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरीको बचाउ गर्दै पन्तको हत्यालाई 'राजनीतिकरण' गरिएको बताएका थिए।

न्यायको लडाइँ

निर्मलाको घरमा विगतको जस्तो भिडभाड छैन।

उनकी आमा दुर्गादेवी पन्त भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गत महिला बालबालिका शाखामा डेढ महिनादेखि कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम गरिरहेकी छन्।

उनले पीडा भुल्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि छरछिमेकमा सुनिने नानाथरी कुराले पीडाको बोझ हलुका हुन नसकेको बताइन्।

उनले आफ्नी छोरीको हत्याबारे सत्यतथ्य बाहिर नआउँदा आफूलाई अझै पीडा भइरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, "मलाई अपराधी यतै घुमिरहेको छ कि भन्ने लाग्छ। सत्यको पक्ष लिएर अपराधी को हो साँचो भनिदिए हुन्थ्यो।"

डीएनए परीक्षण लगायत विभिन्न किसिमका अनुसन्धान विधिको प्रयोग गरिदा समेत निर्मला हत्या प्रकरण सुल्झाउन प्रहरी अझैसम्म विफल रहँदै आएको छ।

निर्मलाकी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आमाले आफ्नो न्यायको अभियानमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद पनि दिएकी छन्।

"अवाज उठाउने सबैलाई धन्यवाद दिन्छु, प्रहरी प्रशासनले कानुनी कठघारामा नउभ्याए पनि धेरैले आवाज उठाए। कति जना घाइते भए, कोही शहीद भए। मलाई धेरै दुःख लागेको छ।"

निर्मलाकी दिदी मनिषाले एक वर्षदेखि परिवारले धेरै पीडा खेपेको बताइन्।

उनले परिवारले राहत बुझेको विषयलाई लिएर मुद्दालाई कम प्राथमिकता दिन खोजिएको गुनासो गरिन्।

"अझै पनि सूक्ष्म अनुसन्धान भयो भने अपराधी पत्ता लाग्न सक्छ," उनले भनिन्।

गृह प्रशासनको आलोचना

यो प्रकरणलाई लिएर प्रहरी एवम् गृह प्रशासनको पेशागत दक्षता तथा जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न उठिरहेका छन्।

अनुसन्धानसँग जोडिएका कतिपय प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा कतिपय प्रहरी अधिकारी निलम्बित गरिएका थिए।

यो प्रकरणपछि आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन नसकेको भन्दै प्रहरी प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ।

तर यसै हप्ता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रामबाहादुर थापाले निर्मला पन्तको हत्यालाई 'राजनीतिकरण' गरिएको टिप्पणी गरे।

उनले भनेका थिए, "निर्मला घटनाका प्रकरणहरू योभन्दा अघि पनि थिए। आज पनि छ र भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छ। हामी जुन ढङ्गको अवस्थामा छौँ त्यस किसिमको अपराधलाई पूर्ण रूपमा हामी निषेध गर्न सक्दैनौँ।"

"तर यसलाई जसरी राजनीतिकरण गरिएको छ त्यो चाहिँ दुःखद हो।"

अधिकारकर्मीहरूले गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रकृतिको अपराधप्रति उपयुक्त संवेदनशीलता प्रस्तुत गर्न नसकेको र पीडित परिवारलाई थप पीडा दिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

सरकारकतिजवाफदेही

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको उक्त हत्याको अनुसन्धानमा भएको प्रगतिबारे अझै पनि सरकारले आफूलाई जानकारी नगराएको शुक्रवार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बताएको थियो।

आयोगका अनुसार निर्मला पन्त अनुसन्धानका सम्बन्धमा उसले सरकारलाई पाँच महिनाअघि नै दिएको सिफारिससहितको निर्देशनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन।

त्यस सम्बन्धमा ताकेता गर्दै यथाशीघ्र जानकारी गराउन पुन: सरकारलाई पत्राचार गरिएको आयोगले जनाएको छ।

निर्मला हत्यापछि कञ्चनपुरमा ३ महिनासम्म बन्द‚ हडताल र प्रदर्शन चर्किएको थियो र त्यसक्रममा प्रहरीको गोलीबाट एक युवकको ज्यान जानुको साथै कैयौँ घाइते भएका थिए।


बीबीसी नेपालीसित कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ताले कुनै विद्यालयले त्यस्तो शुल्क मागेको भए अथवा मागेमा वडा कार्यालय वा स्थानीय सरकारको शिक्षा शाखामा गुनासो गर्न अभिभावकहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्।

कतिपय अभिभावकले अनलाइन कक्षा सञ्चालनको नाम दिएर निजी विद्यालयहरूले 'पछि शुल्क असुल्ने आधार तयार पारेको' भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का एक पदाधिकारीले चाहिँ अनलाइन कक्षाका लागि शुल्क लिने वा नलिने भन्ने विषयमा टुङ्गोमा पुगिनसकेको बीबीसीलाई बताए।

निर्देशन कसरी आयो?

शिक्षा मन्त्रालयले सोमवार एउटा सूचना जारी गर्दै सरकारबाट अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै विद्यालयले कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नगर्न, नगराउन तथा भर्नाका नाममा कुनै किसिमले शुल्क लिने, अनलाइन पठनपाठनको नाममा शुल्क लिने वा ब्याङ्क खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउनेजस्ता कार्य नगर्न, नगराउन भनेको थियो।

कतिपय अभिभावकका गुनासो आएपछि आफूहरूले सूचना जारी गर्नुपरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए।

"भर्ना गर्नुहोस्, सीट सीमित छ, ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यो खातामा रकम जम्मा गर्नुहोस्। मन्टेसरीका विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा चलाउँछौँ, त्यसका लागि पैसा तिर्नुहोस् भनिएको जस्ता गुनासो अभिभावकबाटै आएर हामीले त्यसो भनेका हौँ," शर्माले थपे।

शिक्षा पत्रकार सञ्जालका अध्यक्ष प्रकृति अधिकारी कतिपय विद्यालयले जेठ महिनाको मध्यतिर वैशाखको समेत गरी दुई महिनाको बिल पठाउने गरेको विगतको दृष्टान्त रहेकोले अहिलेको अनलाइन कक्षाको रकम लिन सक्ने अनुमान गर्छन्।

उनले भने, "अहिले आएर कतिपय निजी विद्यालयले यसरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको देख्दा उनीहरूले शुल्क लिने वातावरण तयार पारेकोजस्तो लाग्छ।"

यसबारे प्याब्सनका उपाध्यक्ष डीके ढुङ्गानासमक्ष जिज्ञासा राख्दा उनले अनलाइन कक्षाबापत विद्यालयहरूले शुल्क लिने वा नलिनेबारे स्पष्ट रूपमा केही भनेनन्।

टुङ्गोमा पुग्न बाँकी

"लामो समय विद्यालयहरू बन्द हुँदा त्यहाँ सिर्जना हुने दायित्वहरू निर्वाह गर्नका निम्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छन् ती छफलका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो," ढुङ्गानाले भने।

"अहिले नै त्यो विषयमा निर्णय पनि गर्न सकिँदैन, अहिले भन्न सक्ने त्यो विषय पनि भएन।"

प्याब्सनका उपाध्यक्ष ढुङ्गानाले अनलाइन कक्षाबापत विद्यालयहरूले शुल्क असुल्न पनि सक्ने आशयको कुरा गरिरहँदा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले त्यो स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

"प्रचलित व्यवस्था र सरकारले दिएको निर्देशन सम्बन्धित सबैले पालना गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना भएन भने प्रचलित कानुनबमोजिम हामी कारबाही गर्छौँ।"

कस्तो कारबाही हुन सक्छ भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता शर्माले थपे, "सचेत गराउनेदेखि अनुमति दिने निकायले अनुमति निलम्बन गर्न सक्नेसम्मका कुरा छन् नि।"

माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवास शुल्कबाहेक अन्य सबै प्रकारका शुल्क छुट दिने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरी अभिभावक तथा स्थानीय तहलाई जानकारी दिन पनि शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयहरूलाई सोमवारकै सूचनामार्फत् भनेको छ।


बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले प्रश्न सोध्नुको अर्थ उनीहरूले गरेको अवतरणमाथि प्रश्न उठाउनु नभइ भविष्यमा थप सजग रहन सुझाव दिनु रहेको बताएका छन्।

सोलुखुम्बु, रामेछाप, सिन्धुली र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रोकिएका ती सबै हेलिकप्टर अहिले काठमाण्डू  आइसकेको वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ-नेपालले जनाएको छ।

मौसमको खराबी

मौसमको खराबीका कारण सगरमाथा क्षेत्रको प्रवेशद्वार मानिने लुक्ला विमानस्थल मङ्गलवार पनि नखुलेपछि हेलिकप्टरहरूले केही तलको उचाइमा पर्ने सुर्केबाट उडान गरेका थिए।

झन्डै तीन हजार मिटरको उचाइमा रहेको लुक्लाबाट उड्दा डाँडा काट्नुपर्ने भएकाले हेलिकप्टरहरू दुधकोशी खोला पछ्याउँदै सुर्केबाट उडेका थिए।

मङ्गलवार गरिएका अवतरण सुरक्षाका दृष्टिले पाइलटहरूको सही निर्णय भएपनि उनीहरूलाई भविष्यमा यस्तो बेला थप सचेत हुन भनिएको प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले बताए।

पोखरेलले भने: "पाइलटहरूले आज जे गरे त्यो सही निर्णय थियो।"

"तर 'पोस्ट मनसुन'जस्तो अहिलेको अवस्थामा भविष्यमा यस्तो जोखिम उठाउनु हुँदैन भनेर हामीले सचेत गरायौँ। किनकि विगतमा यस्तो ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मौसमको बेला धेरै दुर्घटनाहरू भएका छन्।"

हेलिकप्टर उडानका लागि एक हजार पाँच सय मिटर र जहाजका लागि पाँच किलोमिटरसम्म 'भिजिबिलिटी' चाहिने भएपनि लुक्लामा त्यो निकै कम रहेको बताइएको थियो।

लुक्लामा चाप

शनिवारदेखि लुक्ला विमानस्थलमा उडान हुन नसकेपछि त्यहाँका होटलमा भार परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

सल्लेरीस्थित बीबीसी संवाददाता सुजता तामाङ् भन्छिन्, "वर्षमा थुप्रै दिन मौसमी प्रतिकूलताका कारण लुक्ला विमानस्थल बन्द हुन्छ।"

"तर त्यहाँ अझै सडक सञ्जाल नजोडिएकाले पर्यटकहरूले बारम्बार सास्ती खेप्नेगरेका छन्।"

"अहिले वर्षाको समय भएकाले लुक्लाबाट पैदल हिँडेर सदरमुकाम सल्लेरी आउन समेत तीनदिन लाग्छ।"

मङ्गलवार बिहान ७ बजेतिर केहीबेर मौसम सफा हुँदा लुक्लामा रोकिएका दुईवटा हेलिकप्टर र रूम्जाटारबाट आएका आठवटा हेलिकप्टरले खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको सुर्केबाट ५० भन्दा बढी पर्यटकहरु काठमाण्डू लगेका थिए।

अधिकारीहरूका अनुसार आपत्‌कालीन अवतरणहरू गरिनुअघि बिहान ती हेलिकप्टरहरूले केही उडान पूरा गरेका थिए।

वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका अध्यक्ष पवित्र कार्कीले यी अवतरणहरू सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने क्रममा भएका सामान्य उड्डयन अभ्यास भएकोले ठूलो घटनाका रूपमा हेर्न नहुने बताए।

कुहिरोभित्र नछिर्ने रणनीति

विगतमा भएका दुर्घटनाहरूलाई आधार मान्दै कुहिरोभित्र छिरेर कुनै पनि अवस्थामा हेलिकप्टर उडान नगर्ने रणनीतिको रूपमा मङ्गलवार त्यसो गरिएको कार्की बताउँछन्।

कार्कीले भने: "कुहिरोभित्र छिरेपछि रूख र डाँडाकाँडामा ठोकिएका विगतका नमीठा अनुभव छन्।"

"कुहिरोमाथि गएको अवस्थामा अवतरण गर्ने ठाउँ भेट्न गाह्रो भएकाले हामीले थोरैमात्र पनि शङ्का लागेमा नजिकैको सुरक्षित ठाउँमा अवतरण गर्न भनेका छौँ।"

युरोपेली सङ्घ ईयूको हवाई प्रतिबन्ध सूचीमा नेपाल अझै रहिरहनुमा नेपाली हेलिकप्टरहरूको 'खराब रेकर्ड' लाई प्रमुख कारण मानिएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

सन् २०१० यता मात्रै नेपालमा १३ वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएका छन्।


बीबीसी पानोरामालाई उपलब्ध गराइएको भिडिओमा राजकुमारी लतिफा अल मुक्तमले डुङ्गा चढेर भागिरहेको अवस्थामा कमान्डोहरूले आफूलाई औषधि दिएको र हवाई मार्ग हुँदै पुन: नजरबन्द गरिएको स्थान पुर्‍याइएको बताएकी छन्।

गोप्य सन्देश आउने क्रम हाल रोकिएको छ र उनका साथीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई यो विषयमा प्रवेश गर्न आग्रह गरेका छन्।

दुबई र संयुक्त अरब एमिरेट्सले यसअघि उनी सुरक्षित र परिवारको साथमा रहेको बताएका थिए।

सन् २०१८ मा लतिफासँग भेटेकी र उनलाई "चिन्तित युवती" का रूपमा व्याख्या गरेकी संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी एक जना पूर्व अधिकारी म्यारी रोबीन्सनले आफूलाई "नराम्रो तरिकाले झुक्काएको" बताएकी छन्।

मानव अधिकार सम्बन्धी पूर्व राष्ट्र सङ्घिय उच्चआयुक्त तथा आयरल्यान्डकी पूर्व राष्ट्रपति रोबीन्सनले लतिफाको हालको अवस्था र उनी कहाँ छिन् भन्ने बारे थाहा दिइनुपर्ने आग्रहको समर्थन गरेकी छन्।

 "म लतिफा बारे अझै निकै चिन्तित छु। विषय वस्तु अघि बढेको छ। र त्यसै कारण यो विषय बारे अनुसन्धान गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ," उनले भनिन्।

सन् २०१८ मा भाग्नु अघि राजकुमारी लतिफा

 लतिफाका पिता शेख मोहम्मद बिन राशिद अल म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्तुम दुबईका शासक हुन। विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्र प्रमुख मध्ये एक उनी संयुक्त अरब एमिरेट्सका उप-राष्ट्रपति पनि हुन।

लतिफालाई नियन्त्रणमा लिएर दुबई ल्याइएको करिब एक वर्षपछि उनलाई गोप्य रूपमा दिइएको मोबाइल फोनमा कैयौँ महिना लगाएर भिडिओहरू रेकर्ड गरिएको थियो।

उनले ती भिडिओ शौचालयमा रेकर्ड गरेकी थिइन् किनकि त्यहाँ मात्रै उनी ढोका बन्द गरेर बस्न सक्ने अवस्था थियो।

उक्त भिडियो सन्देशमा उनले यस्तो विवरण सुनाएकी छन्:

टीना यावहीआइनन

लतिफालाई पक्राउ गरिएको विषय बारेका विवरण उनकी मिल्ने साथी टीना यावहीआइनन, एक जना नातेदार मार्कस एस्ब्री र अभियन्ता डेभिड हेगले पानोरामालाई उपलब्ध गराएका हुन।

उनीहरूले लतिफाको रिहाइको माग गर्दै अभियान चलाइरहेका छन्।

लतिफा सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने चिन्ताका कारण आफूहरूले उनको सन्देश सार्वजनिक गर्ने कठिन निर्णय लिएको उनीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले नै प्रहरी तैनाथ गरिएको घरमा रहेकी लतिफासँग सम्पर्क स्थापित गर्न सफल भएका थिए।

पानोरामाले लतिफालाई कहाँ राखिएको छ भन्ने विषय बारे विवरणको स्वतन्त्र परीक्षण गरेको छ।


बीबीसी संवाददाता फरहान रफीका अनुसार दुवै पीडित किशोरीले उक्त अदालतमा एक याचिका दायर गरेका छन् जसमा उनीहरूले सरकारी एजेन्सी तथा मिडियाले आफूहरूलाई दु:ख दिइरहेकाले त्यसमा रोक लगाउन माग गरेका छन्।

आफ्नो जीवन जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग सुरक्षा माग गरेका छन्।

उनीहरूको माग बमोजिम अदालतले इस्लामाबादका डिपुटी कमिश्नरलाई उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न तथा आश्रयस्थलमा पठाउन आदेश दिएको छ।

अदालतले डिपुटी कमिश्नरको अनुमति विना उनीहरूलाई इस्लामाबादबाट बाहिर जान नदिन एवं उनीहरूका पतिहरूलाई पनि सुरक्षा दिन आदेश दिएको छ।

अदालतमा प्रस्तुत याचिकामा दुई किशोरीले पाकिस्तानको संविधान बमोजिम आफूहरूलाई धर्म रोज्ने स्वतन्त्रता भएको उल्लेख गरेका छन्।

यसबीच उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनअल्लाहले केही शक्ति पाकिस्तानको छवि विगार्न प्रयासरत रहेको भनेका छन्।

उनले भने, "पाकिस्तानमा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ। पाकिस्तानमा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार अन्य देशमा भन्दा ज्यादा छ।"

तर भारत सायद पाकिस्तानका यी तर्कसँग सहमत छैन।

विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले यस मामिलालाई लिएर तीन ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ट्वीट गरेकी छन्।

उनले भनिन्, "पाकिस्तानमा हिन्दू किशोरीको जबरजस्ती धर्म परिवर्तन: किशोरीहरूको उमेरलाई लिएर कुनै विवाद छैन। रवीना केवल १३ वर्षकी भइन् र रीना १५ वर्षकी। नयाँ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले पनि यो मान्ने छैनन् कि त्यति उमेरका किशोरीहरूले स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन या विवाहको निर्णय लिन सक्छन्। दुवै किशोरीलाई न्याय मिलोस् र उनीहरूलाई परिवारसमक्ष लगियोस्।"

पिताको बयान र किशोरीहरूको याचिका

ती किशोरीहरूका पिताले आफ्ना दुवै छोरी नाबालिग रहेको र तिनको उमेर १३ र १५ वर्ष रहेको बताएका छन्।

एउटा भिडिओ क्लिप पनि सार्वजनिक भएको छ जसमा पिता हरि लालले भनेका छन्, "उनीहरू बन्दूक लिएर आए र मेरा छोरीलाई अपहरण गरेर लगे। यो घटना भएको ८ दिन भइसक्यो तर यस मामिलामा अहिलेसम्म केही कारबाही भएको छैन।"

"हामीलाई कसैले केही बताएको छैन। म खालि यति भन्न चाहन्छु कि कोही आउन् र मलाई मेरा छोरीहरू ल्याइदिउन्। प्रहरीले आज नभए भोलि यो मामिला सुल्झिन्छ भनेको छ। तर अहिलेसम्म केही भएको छैन।"

त्योबाहेक अर्को एउटा भिडिओ पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ जसमा दुवै किशोरी रोइरहेको र विवाहपश्चात् उनीहरूलाई मारपिट गरिएको बताएको देखिन्छ।

तर मङ्गलवार इस्लामाबादको उच्च अदालतमा भने सो भिडिओबारे कुनै प्रसङ्ग उठेन।

बीबीसीले ती दुवै भिडिओ सही हुन् कि होइनन् भनेर पुष्टि गर्न सक्दैन।

पाकिस्तानी मन्त्री भन्छन्: हिन्दू हामीलाई उत्तिकै प्यारा

ती किशोरीको मामिलालाई लिएर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले सिन्ध तथा पञ्जाब प्रान्त सरकारसँग जाँच गर्न आदेश दिएका छन्।

त्यही मामिलामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज तथा पाकिस्तानी सूचना मन्त्री चौधरी फव्वाद हुसैनबीच पनि ट्वीटरमा वादविवाद भएको छ।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा पाकिस्तानी मन्त्री हुसैनले पाकिस्तानमा अल्पसङ्ख्यकहरूप्रति सम्मान रहेको बताएका छन्।

उनले भने, "जबदेखि इमरान खानले पाकिस्तानको सत्ता सम्हाले तबदेखि हामीले नयाँ पाकिस्तानको जग बसालिरहेका छौँ। हामी एकदमै स्पष्ट के छौँ भने हाम्रो देशको झन्डामा रहेको सेतो रङ्गसँग हामीलाई उत्तिकै प्रेम छ जति हामीलाई अर्को रङ्गसँग छ। अल्पसङ्ख्यकहरूप्रति हाम्रो प्राथमिकताबारेको उदाहरण त हालै पञ्जाबमा एक वरिष्ठ मन्त्रीले हाम्रा हिन्दू जनको मन दुख्ने बयान दिने वित्तिकै उनलाई हामीले हटाएबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ।"

भारतीय विदेशमन्त्रीको टिप्पणीबारे बोल्दै उनले...


बीबीसीका एड बटलरले किन? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजेका छन्।

हिरोशिमास्थित घरमा पुनर्स्थापित गर्नु अघि राखिने एउटा केन्द्रमा रहेका टोशियो टकाटाले  गरिबीका कारण आफूले कानून तोडेको बताए। उनी नि:शुल्क बस्ने ठाउँको खोजीमा थिए, जेल भएपनि उनलाई त्यो मान्य थियो।

"म पेन्सन पाउने उमेरमा पुग्दा मसँग भएको सबै पैसा सकियो। त्यसपछि मैले सोचेँ जेल जान पाए त म सित्तैँमा बस्न पाउनेछु।"

"त्यसैले मैले एउटा साइकल लिएर प्रहरी स्टेशन गएँ र त्यहाँ भएका प्रहरीलाई देखाएँ: 'हेर त मैले यो चोरेँ।"

धम्क्याउनका लागि चक्कु देखाउने

उनको योजनाले काम गर्‍यो। त्यो टोशियोको पहिलो अपराध थियो ६२ वर्षको उमेरमा, तर जापानको अदालतले सानोतिनो चोरीलाई निकै गम्भीर रुपमा लिन्छ। उनले एक वर्षको जेल सजाय पाए।

सानो गाँठीका, दुब्ला पातला अनि खित्खिताइरहने बानी भएका टोशियो पेशेवर चोर जस्ता लाग्दैनन्। त्यसमा पनि महिलालाई चक्कु देखाएर धम्काउने त हुँदै होइनन्। तर पहिलो जेल सजाय भोगेर निस्केपछि उनले त्यही गरे।

"म पार्क गएँ र उनीहरूलाई धम्क्याएँ। म उनीहरूलाई कुनै हानि पुर्‍याउन चाहन्नथेँ। मैले चक्कु देखाएपछि उनीहरूले प्रहरीलाई खबर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्नेछन् भन्ने सोचेको थिएँ। एकजनाले त्यसै गरिन्।"

टोशियो ले जेलको कोठामा आफैँले बनाएका चित्र राखेका छन्

गएको आठ वर्षको करिब आधा समय टोशियोले जेलमा बिताए।

उनलाई जेल बस्न मन पर्छ र? भनेर मैले सोध्दा उनले आर्थिक फाइदा देखाए- "उनी जेलमा बस्दा पनि पेन्सन त आइरहेकै हुन्छ।"

"मलाई मन पर्ने भन्ने होइन तर म त्यहाँ सित्तैँमा बस्न पाउँछु," उनी भन्छन। "त्यसैले जेलमा बस्नु त्यति दु:खदायी लाग्दैन।"

कानूनको कडा पालना

टोशियो जापानमा बढिरहेको मर्माहत पार्ने प्रवृत्तिको अपराधको प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो।

कानूनको कडा पालना गर्ने जापानी समाजमा ६५ वर्ष माथिका मानिस अपराधमा संलग्न हुने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ।

सन १९९७ मा बीसजना अपराधीमध्ये एकजना यो उमेर समुहका हुन्थे। तर बीस वर्ष यता यो संख्या बीसजनामा पाँचजना भन्दा बढी पुगेको छ।

जनसंख्याका हिसाबले ६५ वर्ष माथिका मानिसको संख्या एक चौथाइ भन्दा बढी छ। र अपराध गर्नेमध्ये एक चौथाइ ६५ वर्ष माथिका पुगेका छन्।

र टोशियो जस्तै थुप्रै बूढाबूढीहरू दोहोर्‍याएर कानून तोड्ने गर्छन्।

सन २०१६ मा दोषी सावित भएका २५०० मध्ये एक तिहाइले पाँचपटक भन्दा बढी अपराध गरेका थिए।

अर्को उदाहरण केइको (परिवर्तित नाम) हुन्। सत्तरी वर्षकी सानो गाँठीकी र सफासुग्घर देखिने उनले पनि गरिबीकै कारण नकाम गरेको बताइन्।

"म मेरा श्रीमानसँग मिल्न सकिन। मसँग अर्को बस्ने ठाउँ पनि थिएन। त्यसैले चोर्ने सोचेँ," उनले भनिन्।

"असी वर्ष पार गरेका राम्ररी हिँड्न नसक्ने महिलाहरू पनि अपराध गर्न थालेका छन्। त्यो किनभने उनीहरूसँग खाना र पैसा छैन।"

खानाको चोरी

हामीले केही महिना अघि पूर्व चोरहरू राखिने गृहमा उनीसँग कुराकानी गरेका थियौं। अहिले फेरि उनी पसलबाट सामान चोरी गरेको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेको मलाई खबर आएको छ।

चोरी, खासगरी पसलबाट गरिने चोरी, बूढाबूढीहरूले गर्ने सबभन्दा ठूलो अपराध बन्दै गएको छ।

उनीहरूले खासगरी तीन हजार नेपाली रुपैयाँजति पर्ने खाना आफू गइरहने पसलबाट चोरेको पाइएको छ।

अष्ट्रेलियामा जन्मेर टोक्योमा रहेको अनुसन्धान केन्द्र कस्टम प्रोडक्ट रिसर्च ग्रुपसँग आवद्ध जनसंख्याविद माइकल न्यूमन भन्छन्- जापान सरकारले दिने "न्यूनतम" पेन्सनले बाँच्न निकै गाह्रो छ।

सन २०१६ मा उनले प्रकाशित गरेको एउटा अनुसन्धानात्मक लेखमा उनले घरभाडा, खानेकुरा स्वास्थ्य सुविधा लिँदा मात्रै पनि मान्छेलाई...


बीबीसीका लागि विश्वकपको विश्लेषण गरिरहेका पूर्व फुटबल खेलाडी रिओ फर्डिनान्डले शुक्रबार राति स्पेनविरुद्धको खेलमा रोनाल्डोले 'ह्याट्रिक' अर्थात तीन गोल गरेपछि गरेको टिप्पणी हो यो।

दुवै टोलीले ३-३ गोलको बराबरी खेलेको उक्त खेललाई रुस विश्वकपको हालसम्मकै रोमाञ्चक खेल भनिएको छ।

खेललाई बराबरीतर्फ डोर्‍याउने क्रममा ८८ औँ मिनेटमा रोनाल्डोले 'फ्री किक'मार्फत् शानदार गोल गरेका थिए।

अग्रता

उनले खेलको पूर्वार्द्धमा दुई गोल गरेर पोर्चुगललाई अग्रता दिलाएका थिए।

स्पेनका डिएगो कोष्टाले दुई गोल फर्काएर खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए भने नाचो फर्नान्डेजको गोलको मद्दतले छोटो समय स्पेनले अग्रता लिएको थियो।

तर रोनाल्डोले आफ्नो परम्परागत छवि कायम राख्दै अन्तिम समयमा गोल गरे र स्पेनलाई स्तब्ध तुल्याइदिए। खेल सुरू हुनु एकदिन अघि स्पेनले आफ्ना प्रशिक्षकलाई बर्खास्त गरेको थियो।

रोनाल्डोले के गरे?

पोर्चुगलका कप्तानलाई सोचीमा भएको खेलमा आफ्नो प्रभाव छाड्न तीन मिने भन्दा बढी लागेन। 'फल' का लागि प्राप्त पेनाल्टीमा उनले गोल गरे।

उत्कृष्ट शैलीमा स्पेनका डिएगो कोष्टाले खेललाई बराबरीमा ल्याए तर रोनाल्डोले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दोस्रो गोल गरे। कोष्टाले फेरि खेललाई बराबरीमा ल्याए अनि नाचोको गोलको मद्दतले स्पेनले अग्रता लियो।

तर त्यसपछि त्यो 'फ्री-किक'को अवसर प्राप्त भयो।

स्पेनी गोलरक्षक डि जिआले खडा गरेको पर्खाल र खेल समाप्त हुन दुई मिनेट बाँकी हुँदा रोनाल्डोले नै उक्त फ्री-कीक प्रहार गर्ने निश्चित जस्तै थियो।

यो रोनाल्डोले ठूला प्रतियोगितामा सिधा 'फ्री-किक'मार्फत ४५ वटा प्रयासपछि गरेको पहिलो गोल हो।

इंग्ल्याण्डका मध्यपङ्क्ति पूर्व खेलाडी डेनी मर्फीले उक्त 'फ्री-किक'लाई उत्कृष्ट भन्दै त्यो प्राविधिक रूपमा कठिन भनेका छन्।

अब मेस्सीतर्फ आँखा

रोनाल्डोको उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई आर्जेन्टिनी अग्रपङ्क्तिका खेलाडी लियोनल मेस्सीसँग सधैँ तुलना गर्ने गरिन्छ। मेस्सीको टोलीले शनिबार आइसल्याण्डसँग आफ्नो पहिलो खेल खेल्दैछ।

रोनाल्डोसँगै म्यानचेष्टर युनाइटेढका लागि खेलेका फर्डिनान्ड भन्छन्,"रोनाल्डोको उत्कृष्ट खेलपछि मेस्सीको काँधमा थप जिम्मेवारी आएको छ, उनीमाथि अब दबाब पर्नेछ।"

त्यसको जवाफमा मेस्सीसँगै सन् २०११देखि २०१४ सम्म बार्सिलोना क्लबबाट खेलेका सिस फेब्रेगासले मेस्सीले परिणाम दिने बताए।

शुक्रवारको ह्याट्रिक रोनाल्डोको आफ्नो क्लब र देशका लागि गरेको ५१ औँ ह्याट्रिक थियो। रोनाल्डोले स्वयंले त्यसलाई आफ्नो उत्कृष्ट ह्याट्रिक भनेका छन्।

खेल विश्लेषकहरूले पनि त्यो विश्वकप इतिहासकै उत्कृष्ट क्षणहरू मध्ये एक भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।


बीबीसीलाई यो तस्बिर भारतीय सेनाको एक उच्च अधिकारीले उपलब्ध गराएका हुन् जुन चिनियाँ सैनिकले भारतीय सैनिकसँगको भिडन्तमा प्रयोग गरेका बताइएको छ

गलवान उपत्यकामा भएको उक्त भिडन्तमा कम्तीमा २० जना भारतीय सैनिकहरूको ज्यान गएको थियो र त्यसपछि दुवै शक्ति राष्ट्रबीचको तनाव चुलिएको थियो।

उक्त भिडन्तमा आफ्नोतर्फ भएको सैन्य क्षतिबारे चीनले केही पनि स्वीकार गरेको छैन। दुवै पक्षले अर्को पक्षले सीमामा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन्।

त्यस क्षेत्रमा दुवै राष्ट्रबीचको सीमा रेखा पक्कासँग अङ्कन गरिएको छैन र स्थानीय भौगोलिक परिवर्तनसँगै त्यसमा पनि परिवर्तन हुने गरेको छ।

बिहीवार सार्वजनिक भएको तस्बिरमा फलामको डन्डीमा किला ठोकेर बनाइएको घरेलु कच्चा हतियार देख्न सकिन्छ।

उक्त तस्बिर बीबीसीलाई भारत-चीन सीमामा तैनाथ भारतीय सेनाका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले उपलब्ध गराएका हुन् र उनले ती हतियार चिनियाँ सैनिकहरूले प्रयोग गरेका बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर

उक्त तस्बिरलाई सर्वप्रथम इन्टरनेटको सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा राखेका एकजना प्रतिरक्षा विश्लेषक अजय शुक्लाले त्यस्तो प्रकारको हतियारको प्रयोगलाई "बर्बर" ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भनेका छन्।

त्यस क्षेत्रमा गोली, बन्दुक, बारुदजस्ता अस्त्रको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था सन् १९९६ मा दुवै पक्षबीच भएको सहमति अन्तरगत भएको छ। सीमाको विवादित क्षेत्रमा दुवै पक्षबीच आक्रामक गतिविधि नचर्कोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो सहमति गरिएको थियो।

भारतमा ट्विटरमा उक्त तस्बिरको व्यापक प्रयोग भएको छ र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्।

त्यसबारेमा भारत र चीन दुवै पक्षका अधिकारीहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

समाचार विवरणहरूका अनुसार दुवै पक्षका सैनिकहरूबीच ४,२६७ मिटरको उचाइमा हिमाली क्षेत्रमा भिडन्त भएको थियो र त्यसक्रममा कतिपय सैनिकहरू भीरबाट शून्यभन्दा कम तापक्रममा तीव्र गतिमा बग्ने गलवान नदीमा खसेका थिए।

बुधवार लद्दाखतिर जाँदै भारतीय सेनाका गाडीहरू

सन् १९९६ को सहमतिअनुसार "लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल अर्थात् स्वीकार गरिएको अन्तिम सीमारेखाको दुई किलोमिटरभित्र उक्त सहमतिका कुनै पनि पक्षले गोली प्रहार गर्ने छैनन्……विस्फोटक सामग्री प्रयोग गर्ने छैनन् वा बन्दुक तथा बारुदको प्रयोग गरेर सिकार गर्ने छैनन्।"

तर चीन र भारतबीच आपसी सीमा क्षेत्रमा हालैका हप्ताहरूमा तनावपूर्ण भिडन्तहरू भएका छन्।

मे महिनामा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूले लद्दाख इलाकामा नै पर्ने पान्गोङ ताल क्षेत्रमा र उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य सिक्किमको सीमा क्षेत्रमा मुक्का हानाहान गरेका थिए।


बीबीसीले कुराकानी गरेका नेकपाका केही पूर्वमाओवादी नेताहरूले पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै 'पूर्वसहमतिअनुसार सभामुख चयन हुने' बताए।

प्रचण्डनिकट मानिने नेता हरिबोल गजुरेलको धारणा पनि ठीक त्यस्तै छ।

उनले भने, "पछिका दिनहरूको अर्कै कुरा हो। तर अहिले एकता प्रक्रिया सबै टुङ्गेको छैन। प्रक्रियामै रहेकाले पूर्वसहमति अनुसार नै पूर्वमाओवादी पक्षबाटै यस पटक (सभामुख) राखिन्छ।"

तर नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ त्यसरी सभामुख छनोट नहुने बताउँछन्।

'कहाँ त्यस्तो हुन्छ?'

उनी भन्छन्, "त्यसमा अब त यो र त्यो भन्ने हुँदै हुँदैन। किनभने हामी पार्टी एकीकरण गर्‍यौँ। मैले आजकाल माओवादी-एमाले त चिन्दै चिन्दिनँ।"

'पार्टी एकीकरणले पूर्णता नपाइसकेकाले पूर्वसहमति अनुसार सभामुख छानिने' उनकै दलका कतिपय पूर्वमाओवादीका नेताहरूको तर्क सुनाउँदा नेम्वाङले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

उनले त्यो सम्भावना पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेनन्।

तर नेम्वाङ भन्छन्, "म खण्डन गर्दिनँ, तर मलाईँ थाहा छैन। किनभने पार्टी एकीकरणपश्चात् त कहाँ त्यस्तो हुन्छ र? फेरि त्यही ठाउँबाट मान्छे पर्न सक्छ, तर माओवादी भन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेर होइन कि नेकपा भनेर।"

संविधानमा फरक लिङ्ग र दलको नेता सभामुख र उपसभामुख हुने व्यवस्था छ।

उपसभामुखको प्रतिक्रिया

एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भइसकेकाले अब नेकपाले सभामुख लिन उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजीनामा दिनेबारे आफूले केही प्रतिक्रिया नदिने बताइन्।

कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त सभामुख पदको निम्ति नेकपाभित्र आकाङ्क्षीहरू देखा परेका छन्

उनले भनिन्, "राजीनामाबारे मलाई थाहा छैन। त्यो त सभामुख चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि तपाईँले सोधेको कुरा त्यति बेला सुरु हुन्छ।"

उपसभामुख हुँदा पार्टीबाट अलग रहनुपर्ने भएकाले उनले 'आफू पार्टीको व्यक्ति नभएकाले पार्टीले राजीनामा पनि नमागेको' प्रतिक्रिया दिइन्।

नेता नेम्वाङले उपसभामुखले राजीनामा दिनेमा विश्वस्त देखिए। उपसभामुखकै सार्वजनिक अभिव्यक्तिकै आधारमा उनले सभामुख नेकपाभन्दा बाहिरको दलमा जाने सम्भावना नरहेको बताए।

'उपसभामुखको व्यवस्थापन'

पार्टीबाट प्राविधिक रूपमा अलग रहेकी उपसभामुखले राजीनामा नदिनसक्ने सम्भावनाबारे उनले भने, "त्यति पर नजाऊँ न। उहाँ आफैले नेकपाले सभामुख लिनका लागी दुवै पद खाली हुनुपर्‍यो भनेर भन्नुभएकै छ नि।"

नेता हरिबोल गजुरेलले पनि उपसभामुखले राजीनामा दिने विश्वास व्यक्त गरे।

तर उपसभामुखको पनि 'व्यवस्थापन' हुने उनले बताए।

गजुरेल भन्छन्, "उहाँ पनि उपसभामुख भइसकेको मान्छे। सरकार वा अरू कुनै ठाउँमा पार्टीले उहाँको कुनै भूमिका सुनिश्चित गर्छ।"

संविधानअनुसार नेकपाको निम्ति सभामुख पद लिने बाटो खुला गरिदिने हो भने उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहङफेले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ

पार्टीभित्रैका कतिपयले उपसभामुख नै सभामुखको आकाङ्क्षी रहेको ठानेको र उनलाई पनि बलियो दाबेदारको रूपमा हेरेका बेला गजुरेलको त्यस्तो धारणा आएको छ।

तर उपसभामुख तुम्बाहाङफेले ती दुवै विषयमा आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नरहेको बताइन्।

नयाँ सभामुखको चयन

आफ्नो 'व्यवस्थापन'का सम्भावनाहरूबारे समाचारहरू पढेर थाहा पाएको उनको भनाइ छ।

संसद् सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि सभामुख महराले राजीनामा दिएका थिए।

तर संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएपछि सभामुखको निर्वाचन हुनेछ।

नेता नेम्वाङका अनुसार त्यसैले सभामुखको उम्मेदवार छनोटको निम्ति अझै केही समय लाग्नेछ।


बीबीसीले गरेको बाइडनको जितको प्रक्षेपण मतगणना समाप्त भैसकेका राज्यहरूबाट प्राप्त अनौपचारिक नतिजाहरू र मतगणना जारी रहेका  विस्कन्सिनजस्ता राज्यहरूमा आउनसक्ने  अपेक्षित नतिजाहरूमा आधारित रहेको छ।

यो प्रक्षेपित जितसँगै जो बाइडन ह्वाइट हाउसका लागि निर्वाचित सबैभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति बन्न पुगेका छन्।

उनीसँगै अमेरिकामा पहिलो पटक महिला उपराष्ट्रपति पनि निर्वाचित भएकी छन्।

कमला ह्यारिसको बहुजातिय पहिचानले गर्दा यो पटक केही अरू कुराहरू पनि पहिलो पटक नै भएको हुनेछ।

अब के हुन्छ?

अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सामान्य अवस्थामा पराजित उम्मेदवारले हार स्वीकार गर्ने गर्छन् तर डोनल्ड ट्रम्पले विभिन्न मोर्चामा निर्वाचनको परिणामलाई चुनौती दिने बताएका छन्।

पेन्सिल्भेनियाको मतगणना परिणामप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै उनको चुनावी अभियान टोलीले एक विज्ञप्ती निकालेको छ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, " यो निर्वाचन अझै समाप्त भएको छैन। जो बाइडन विजयी भए भन्ने गलत प्रक्षेपण चारवटा राज्यको मतगणनामा आधारित छ जुन अन्तिम भैसकेको छैन।"

जोर्जियामा पुनः मतगणना हुनेछ जहाँ दुई उम्मेदवारबीचको मतान्तर निकै कम छ र व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िस्कन्सिनमा पनि त्यसै होस् भन्ने ट्रम्प चाहन्छन्।

उनले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै कानुनी चुनौतीलाई सर्वोच्च अदालतसम्म लैजाने बताएका छन् तर धाँधलीका बारेमा कुनै प्रमाण भने प्रस्तुत गरेका छैनन्।

निर्वाचन परिणामलाई कानुनी चुनौती दिने हो भने उम्मेदवारहरूका कानुनी टोलीले राज्यका अदालतहरूमा त्यसो गर्नुपर्छ।

त्यस्तो मुद्दालाई राज्यका न्यायाधिशहरूले ग्रहण गरेर पुनः मतगणना गराउनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै  फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालत समक्ष आग्रह गर्न सकिन्छ।

यसैबीच केही राज्यहरूमा मतगणना जारी नै रहेको छ।

कमला ह्यारिस उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएकी छन्

र अन्तिम प्रमाण पत्र हासिल नहुन्जेलसम्म मतगणना परिणामलाई आधिकारीक  मानिँदैन। निर्वाचन सकिएको केही हप्तापछि मात्रै राज्यहरूले त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने गर्छन्।

इलेक्टरल कलेज

तर १४ डिसेम्बरमा प्रत्येक राज्यमा इलेक्टरल कलेजका इलेक्टरहरूले राज्यको मत परिणाम अनुसार राष्ट्रपति चयन गर्ने कार्यमा मतदान गर्न भेला हुनु अघि नै त्यस्तो प्रकृया सम्पन्न भइसक्नु पर्छ।

५३८ जना इलेक्टरहरूले गर्ने मतदान तिनका सम्बन्धित राज्यमा भएको प्रत्यक्ष मतदानको नतिजा अनुसार नै हुन्छ।

तर केही राज्यहरूमा त्यस्तो हुनै पर्छ भन्ने औपचारिक आवश्यकता भने छैन।

संक्रमणकालिन चरण पार गरेर ज्यानुअरी २० तारिखका दिन नयाँ राष्ट्रपतिले पदको सपथ ग्रहण गर्नेछन्।

संक्रमणकालीन समयमा राष्ट्रपति-निर्वाचितले क्याबिनेट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने र आफ्ना भावी योजनाहरू बनाउने गर्दछन्।

बीबीसीका उत्तर अमेरिका सम्वाददाता एन्थनी जर्कर भन्छन् अब जो बाइडनले आफ्नो नयाँ प्रशासन गठन गर्ने योजना बनाउने गाह्रो कामको थालनी गर्नसक्नेछन्।

क्याबिनेट चयन गर्न , नीतिगत प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न अनि थुप्रै संकट बेहोरिरहेको र पार्टीगत हिसाबले गहिरोसँग विभाजित देशमा शासन गर्ने तयारीकालागि उनीसँग लगभग तीनमहिना जतिको समय हुनेछ।


बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले मध्यपूर्व "खतरनाक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको" र उक्त सम्झौता संरक्षण गर्न नसकिए "युद्धको जोखिम" रहेको बताए।

सन् २०१५ मा इरानले आफ्नो अधिकांश परमाणु कार्यक्रमलाई स्थगित गर्ने सहमति जनाएको थियो।

त्यसको बदलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इरानविरुद्धका धेरै आर्थिक प्रतिबन्धहरू फुकुवा गरिदिएका थिए।

चेतावनी

तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प इरानले आफ्नो पक्षको प्रतिबद्धता पुरा नगरेको ठान्छन् र उनले अमेरिका आगामी दिनमा उक्त सम्झौताबाट अलग हुने चेतावनी दिएका छन्।

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले उक्त सहमति एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएकाले उक्त कूटनीतिक जितलाई संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

"अझ राम्रो विकल्प तयार नभएसम्म यसलाई खारेज गर्नुहुँदैन," उनले बीबीसीसँग भने।

इरानबारे मानिसहरुले व्यक्त गरेका चासोहरू राष्ट्रसंघका महासचिवले बुझेका छन्।

तर उनले मध्यपूर्व एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र यदि उक्त सम्झौता खारेज गरिए युद्धको अवस्था समेत आउनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

अमेरिकाका युरोपेली साझेदारहरुले ट्रम्पलाई उक्त सहमतिमा कायम रहेर इरानको बलिस्टिक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्षेप्यास्त्र र क्षेत्रीय तहमा आक्रामक व्यवहार नियन्त्रणका लागि नयाँ कदमहरू चाल्न सुझाव दिइरहेका छन्।

तर पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरु निराश हुँदै गइरहेका छन् र आफ्ना कूटनीति र राष्ट्रसंघका महासचिवको बिन्तीभाउ सुनेको नसुनै हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।


बीबीसीसँग कुरा गर्दै दुवै दलका अध्यक्ष निकट नेताहरुले उक्त कुरा बताएका हुन्।

संविधान जारी भएसँगै निर्वाचित भएका वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति करिब अढाई वर्ष मात्र बहाल रहने भएकाले दुवै जनालाई फेरि दोर्‍याइने चर्चा चल्दै आएको छ।

आउँदो साता बुधवार राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुपर्ने भएपनि स्पष्ट बहुमतमा रहेका वाम गठबन्धनले त्यसको निर्क्योल भने गरिसकेका छैनन्।

खनाल इच्छुक

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रयास एवं नेताहरुको व्यवस्थापनबारे नेता झलनाथ खनालसँग कुराकानी।

तर प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष निकट मानिने एमाले उप-महासचिव विष्णु पौडेलले भने, "औपचारिक निर्णय गरिसकेका त छैनौं तर पार्टीले बहालवाला राष्ट्रपतिलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास छ।"

एमाले पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि राष्ट्रपति बन्न इच्छुक देखिएका छन्।

तर एमालेको गैर-संस्थापन पक्षका नेताले समेत भण्डारीलाई चुनौती दिने अभिव्यक्ति दिएका छैनन्।

भण्डारीलाई नै राष्ट्रपतिमा दोहर्‍याउनु पर्ने कारणबारे नेता पौडेलको तर्क छ, "उहाँले राष्ट्रपतिको भूमिकामा रह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेर प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँलाई दोहर्‍याउनु मुलुकको निम्ति हितकर हुन्छ भन्ने लाग्छ।"

तर पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपतिको भूमिका विवादमुक्त रहेन।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँगको कुराकानी

पाँच वर्ष थप

राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २९ गते भएपछि उपराष्ट्रपति चुनाव हुने बताइएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिने नेता हरिबोल गजुरेलले भने, "एमालेले राष्ट्रपति कायमै राखेमा हामीले पनि उपराष्ट्रपति कायमै राख्नुपर्छ भन्ने समझदारी भएको छ।"

दुवै दलले त्यसबारे औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ।

तर दुवै दलमा अध्यक्ष पक्षसँग पार्टीभित्र बहुमत रहेको ठान्ने जानकारहरु उनीहरुको तयारीअनुसार नै पार्टीबाट औपचारिक निर्णय हुने बताउँछन्।

त्यसो भएमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन थप पाँच वर्षको निम्ति निर्वाचित हुनेछन्।


बीबीसीसँग कुरा गर्दै मन्त्री रामेश्वर राय यादवले कोरोनाभाइरसका कारण नेपाली कामदारलाई समस्या नपरोस् भनेर उनीहरुकै सुरक्षाकालागि यस्तो निर्णय गरिएको बताए।

उनले भने "केही समयका लागि श्रम स्वीकृति दिने काम स्थगन गरिएको छ। हाल यो एक/दुई सातासम्मका लागि हो र जुन जुन देशमा सङ्क्रमण फैलिएको छ, ती देशका लागि हो।"

उनले ती देशका नाम प्रस्ट खुलाएनन्।

दक्षिण कोरिया जान रोक

सरकारले यसअघि दक्षिण कोरिया जाने कामदारहरूलाई तत्काल नपठाउने निर्णय गरेर उनीहरूलाई केही समयका लागि रोकेर राखेको छ।

दैनिक १ हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईँले हाल संस्थागत रूपमा १ सय १० वटा र व्यक्तिगत रूपमा १ सय ७१ वटा देशमा जानका लागि नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने गरिएको बताए।

यसरी श्रम स्विकृति लिनेहरूमा साउदी अरेबिया, कतार, मलेशिया अनि अन्य खाडी देशमा जानेहरूको सङ्ख्या धेरै रहने गरेको बताइएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि अतिआवश्यक कामबाहेक अन्य काममा विदेश नजान सबैलाई आग्रह गरेको छ।

सर्वो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

च्च अदालतले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विभिन्न देशमा देखापरिरहेका बेला आवश्यकता परे केही दिन वा महिनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

घरेलु हवाई यात्रामा पनि नियन्त्रण

यसबीच विश्वभरि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणमा वृद्धि भइरहेको भन्दै नेपालका वायुसेवा सञ्चालकहरूले ज्वरो, रुघाखोकी लागेका यात्रुलाई हवाई यात्रा नगर्न अपिल गरेका छन्।

मङ्गलवार एक सूचना प्रकाशन गर्दै वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले उक्त अपिल गरेको हो।

"कोरोनाभाइरसको सम्वेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी यात्रु तथा हवाईजहाजका चालक तथा अन्य क्रु (चालकदलका सदस्य)हरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ज्वरो, रुघाखोकी जस्ता लक्षण देखिएका यात्रु महानुभावहरूलाई सकेसम्म हवाई यात्रा नगर्न यो संघ हार्दिक अपिल गर्दछ," संघको सूचनामा उल्लेख छ।

साथै संघले "कथम्‌कदाचित् त्यस्ता महानुभावहरूले यात्रा गरेको पाइएको खण्डमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीहरूबाट आवश्यक निरीक्षण गर्दा शङ्का लागेमा त्यस्ता यात्रुहरूको उडान रद्द गर्नसक्ने" समेत उल्लेख गरेको छ।


बीबीसीसँग कुरा गर्दै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाली भूमिबाट कसैलाई पनि अर्को मित्रराष्ट्रलाई असर हुने काम हुन नदिइने बताउँदै अमेरिकी चासोमा "कुनै दम नभएको" बताए।

अमेरिकी संसद्को विदेश मामिलासम्बन्धी एक उपसमितिमा बोल्न उपस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी दक्षिण एवम् मध्य एशिया हेर्ने कार्यवाहक उपमन्त्री एलिस जी वेल्सले चिनियाँ प्रभावको कुरा उठाएकी थिइन्।

एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रसम्बन्धी संसदीय उपसमितिमा दक्षिण एशियामा मानवाधिकारको अवस्थाबारे वेल्सले अमेरिकी सरकारका तर्फबाट मङ्गलवार आफ्नो लिखित भनाइ राखेकी थिइन्।

नेपालबारे के भनियो?

अमेरिकी सरकारको औपचारिक धारणामा नेपाल सरकारले तिब्बती धार्मिक समुदायप्रति विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको र सार्वजनिक रूपमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन रोक लगाएको बताइएको छ।

उक्त उपसमितिमा दक्षिण एशियाका अफ्गानिस्तानबाहेक सबै सात देशबारे विस्तृत धारणा राखिएको थियो।

त्यसमा नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता अझै चुनौतीको रूपमा रहेको बताउँदै धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू अझै जोखिममा रहेको समेत उल्लेख छ।

अन्लाइन मिडियासम्बन्धी ल्याउन लागिएका केही कानुनले नेपालमा अभिव्यक्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ति स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि नेपाल सरकारले सर्वसाधारण नागरिकले उठाएका सरोकारलाई सुनेको समेत त्यसमा जनाइएको छ।

त्यसमा नेपालले आफ्नो संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारअनुकूल हुनेगरी कानुन बनाउने प्रक्रिया थालेको बताइएको छ।

सरकारको प्रतिक्रिया

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल प्रहरीले केही 'स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरू'लाई पक्राउ गरेको पृष्ठभूमिमा यस्तो अमेरिकी धारणा आएको हो।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

अमेरिकी वरिष्‍ठ अधिकारीको उक्त धारणाबारे बीबीसीसँग प्रतिक्रिया जनाउँदै सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले कुनै देशका नेताले नेपाल भ्रमण गर्दैमा त्यसलाई प्रभाव बढेको रूपमा हेर्न नहुने बताए।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले हालै नेपाल भ्रमण गर्दा कतिपय भारतीय कूटनीतिज्ञ र सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको दाबी गरेका थिए।

यही परिप्रेक्ष्यमा अहिले औपचारिक अमेरिकी भनाइ आएको हो।

प्रवक्ता बाँस्कोटा भन्छन्:

परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाको उक्त भनाइको अझ अध्ययन गरेपछि सरकारले थप प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने बाँस्कोटाले बताए।

यसअघि नेपालमा महिलाविरुद्धको हिंसा एकदमै व्याप्त रहेको भन्दै अक्टोबर पहिलो साता काठमाण्डूस्थित राष्ट्रसङ्घ तथा छवटा पश्चिमा कूटनीतिक नियोगहरूले एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् गहिरो चिन्ता प्रकट गरेका थिए।


बीबीसीसँग शनिवार कुरा गर्दै उनले भने, "हामीले भ्रमणको सुरुवात किन उताबाट नहुने भनेर प्रस्ताव पनि गरेका छौं। तर यसलाई प्रतिष्ठा वा दुई देशबीच तानातानको विषयको रुपमा हेरिनुहुन्न"।

"कताबाट भ्रमण हुने भन्ने भन्दा पनि त्यो भ्रमण कुन उद्देश्यका लागि हो वा त्यसबाट मुलुकले के प्रतिफल प्राप्त गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो"।

तर त्यसबारे दिल्लीले कुनै प्रतिक्रिया दिएको वा नदिएको भन्नेबारे चाहिँ परराष्ट्रमन्त्रीले प्रष्ट खुलाएनन्।

यद्यपि उनले सन् २०१८ भित्रै भारत र चीन दुवै छिमेकीका सरकार वा राष्ट्रप्रमुखले नेपालको भ्रमण गर्ने धारणा राखे।

एक महिनामा दोस्रो पटक मोदी-ओली फोन वार्ता

‘मोदी-ओली कुराकानी: चर्चा चीनको’

औपचारिक प्रस्ताव

प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणबारे हालसम्म दिल्लीबाट कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआएको  पनि उनले बताए।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदसम्हालेयताको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्न लागेको र उक्त भ्रमण अबको दुई सातापछि हुने भन्ने विवरणमाझ उनले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्।

आफ्नो असन्तुष्टि झल्कने धारणा राख्दै ज्ञवालीले भने, "मैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ। ती विवरणमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीलाई उद्धृत गरिएको छ र सम्भवत: त्यो मिति(चैत २३) नेपालबाट भ्रमण होस् भन्ने भारतीय अपेक्षा होला"।

"तर हामीले भ्रमणबारे औपचारिक प्रस्ताव पाएका छैनौं। त्यसैले नेपाली पक्षले त्यसबारे छलफल तथा निर्णय गरेको अवस्था होइन"।


बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा डेभिड मालपासले सरकारहरूलाई वृद्धि पुनर्स्थापित गराउन नयाँ प्रणालीहरू निर्माण गर्न आह्वान गरे।

लामो र कठोर असर

भाइरसको आर्थिक असर एक दशकसम्म रहिरहनसक्ने उनले बताए।

यसअघि मे महिनामा उनले कोरोनाभाइरसका कारण ६ करोड मानिस अति गरिबीमा घचेटिने बताएका थिए।

विश्व ब्याङ्कका अनुसार अति गरिबीको वर्गमा दैनिक दुई अमेरिकी डलरभन्दा कममा निर्वाह गर्न वाध्य मानिस पर्छन्।

"महामारीको असर अनि त्यसपछि लकडाउनहरूका कारण अर्बौँ मानिसको जनजीविका बिथोलिएको छ। त्यो चिन्ताजनक छ।

"गुमेको आम्दानी जस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव अनि स्वास्थ्य तथा सामाजिक रूपमा परेका अन्य प्रभाव निकै कठोर छन्," उनले भने।

मालपासले प्रभाव बहन गर्न नसक्ने वर्गमै सबभन्दा धेरै असर पर्ने बताए।

समृद्धि पुनर्स्थापना कसरी?

सही योजना कार्यान्वयन गरिए जीवन तथा जीविका पुनर्स्थापित गर्न सकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए।

त्यस्ता योजनामा गरिब देशहरूलाई ऋणमा राहत तथा अति जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई सरकारहरूको सहयोग रहेको उनले बताए।

विश्व ब्याङ्कका प्रमुख मालपासले कोरोनाभाइरसको असर लामो समयसम्म रहने बताएका छन्

विश्व ब्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

याङ्कले सबभन्दा धेरै प्रभावित देशहरूलाई सहयोग गरिरहेको तर अझ धेरै गर्न जरुरी रहेको बताएको छ।

उसले ब्याङ्क तथा पेन्सन कोषजस्ता व्यापारिक कर्जादाताहरूलाई पनि गरिब देशलाई कर्जामा राहत दिन आग्रह गरेको छ।

ऋणका शर्तहरू स्पष्ट बनाइदिए अन्य लगानीकर्तालाई त्यस्ता अर्थतन्त्रमा स्रोत लगाउन सहज हुने पनि मालपासले बताएका छन्।

अर्थतन्त्रहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न निजी क्षेत्र उकास्ने गरि सरकारी सहयोग हुनु पर्ने विश्व ब्याङ्कले बताएको छ।

समृद्धि पुनर्स्थापित गर्नका निम्ति पर्यटनजस्ता स्थायी रूपमै रोजगारी गुमेका हुनसक्ने क्षेत्रहरूको साटोमा रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना हुने गरि नयाँ वातावरण बनाउनु पर्ने उनले बताए।

अन्तत: यो महासङ्कटबाट मानिसले पार पाउनेपनि मालपासले बताए।

"म आशावादी हुँ। दीर्घकालमा भन्नुपर्दा मानवको प्रकृति दह्रो छ र नवप्रवर्तन पनि हुनेछ। संसार निकै तीव्रगतिमा बदलिँदो छ। र, अहिलेजस्तो सम्पर्कसञ्जाल कहिल्यै थिएन। यसले भविष्यप्रति आशा जगाउँछ।"


बीबीसीसँगको कुराकानीमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले प्रहरी प्रशासनको एकल प्रयासले लकडाउन उल्लङ्घनको नियन्त्रण सम्भव नहुने भएकोले नागरिक समाज तथा जनप्रतिनिधिको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, "लकडाउनको पूर्ण पालना गराई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।"

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार बन्दाबन्दी सुरु भएपछि देशैभर गरेर हालसम्म झण्डै १८ हजारभन्दा बढी मानिस तथा १५ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन प्रहरी कार्वाहीमा परेका छन्।

लकडाउनको उल्लङ्घन

शहरी भेगमा तथा एकाबिहानै र रातिको समयमा लकडाउन उल्लङ्घन बढी हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी उमेशराज जोशीले अत्यावश्यक कारण भन्दापनि आत्मानुशासन नभएको वा हेलचक्र्याइँ गरेर बन्दाबन्दी उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्या धेरै भएको बताए।

उनले भने, "कामविशेषले भन्दा पनि नेपाल बन्दको बेलामा जस्तो 'साँझ त खुलिहाल्छ नि' भन्ने मनस्थिति र 'चोकतिर के छ हेरौँ न' भनेर बरालिँदा धेरै प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका हुन्।"

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन अत्यावश्यक सेवा बाहेक मुलुकभर हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाइ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एपनि त्यसको पूर्ण पालना हुन नसक्दा सङ्क्रमणको थप जोखिम बढ्ने चिन्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यक्त भएका छन्।

सुरुवातका दुईतीन दिन लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ गरिएकोमा अहिले जहाँ उल्लङ्घन गरेको भेटियो त्यहीँ नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टा राख्ने गरिएको छ।

नियन्त्रणपछि प्रहरीले आगामी दिनमा लकडाउन उल्लङ्घन नगर्ने सर्तमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारेमा प्रशिक्षण दिएर छाड्दै आएको बताएको छ।

अभ्यस्त हुन समय लाग्छ

तर समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा गरिखाने वर्ग भएकोले हिँडडूल गर्नुपर्ने बाध्यता र लामो समयसम्म लगातार घरमा बस्न हाम्रो समाज अभ्यस्त नभएकोले यस्ता समस्या देखिएको बताउँछन्।

लकडाउन उल्लङ्घनलाई पूर्ण पालना गराउन सरकारी संयन्त्रले केही प्रयास गरेको भएपनि प्रहरीको बलले मात्र यो नियन्त्रण गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ।

समाजशास्त्री मिश्रले भने, "टोलटोलमा युवा स्वयम्‌सेवकको परिचालन वा जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा सङ्क्रमणबारे जनचेतनासँगै राहत वा खाद्यान्न लगायतका अन्य आवश्यकता पुर्याउने संयन्त्र विकास गरेको भए लकडाउन उल्लङ्घन कम गर्न सकिन्थ्यो।"

त्यसका अतिरिक्त हाल प्रहरीको उपस्थिति शहरका मूल सडकमा मात्रै केन्द्रित रहेकोले शहरका भित्री सडक वा टोलमा मानिस निस्फिक्री हिँडिरहेको उनको गुनासो छ।

बढी उल्लङ्घन राजधानीमा

उल्लङ्घन गर्नेमा सबैभन्दा धेरै काठमाण्डू उपत्यकामा रहेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ।

महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार बिहान र साँझ व्यायाम गर्न वा हिँडडूल गर्न निस्कनेको सङ्ख्या अत्यधिक छ।

कतिपयले नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम कम रहेको, हालसम्म एकजनाको पनि सङ्क्रमणका कारण मृत्यु नभएको भन्दै हिँड्ने गरेको उनले बताए।

तर उपचार वा औषधी किनमेल गर्न, बिरामी भेट्न वा अत्यावश्यक कारणले लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्या न्यून रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

डीआइजी पोखरेलले भने, "कसैलाई जरूरी काम परेर बाहिर निस्कनु पर्यो भने १०० मा फोन गरेर वा नजिकको प्रहरीसँग समन्वयमा मात्र निस्कन हाम्रो अनुरोध छ।"

पटकपटक विभिन्न माध्यमबाट सूचित गर्दा वा चेतावनी दिँदा पनि उल्लङ्घनका घटना नरोकिएकोले लकडाउन पालनामा थप कडाइ गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

लकडाउन उल्लङ्घनका घटना बढेमा नियन्त्रण गर्नका लागि निषेधाज्ञा वा कर्फ्यू समेत लगाउन सक्ने...


बीस वर्षीया आरिफा सुल्तानाले गत फेब्रुअरीको अन्त्यतिर एक छोरालाई जन्म दिएकी थिइन्। त्यसको २६ दिनपछि उनलाई पेट दुखेपछि हतारहतार अर्को अस्पतालमा लगिएको थियो।

त्यहाँ चिकित्सकहरूले उनको दुईवटा गर्भाशय रहेको र अर्को गर्भाशयमा जुम्ल्याहा बच्चाहरू रहेको देखेपछि आकस्मिक सिजेरिएन शल्यक्रिया गरेका थिए।

त्यसरी जन्मेका जुम्ल्याहा बच्चाहरू स्वस्थ रहेका र तिनीहरूलाई अस्पतालबाट घर पठाइसकिएको छ।

समाचारबाट आश्चर्यचकित

बांग्लादेशको ग्रामिण क्षेत्रकी आरिफा सुल्तानाले उनको पहिलो बच्चा खुल्ना जिल्लास्थित खुल्ना मेडिकल कलेज अस्पतालमा जन्माएकी थिइन्।

त्यसको २६ दिनपछि नै उनलाई पेट दुखेपछि जेसोर जिल्लास्थित अद्दीन अस्पतालमा लगिएको थियो।

"जब बिरामीलाई ल्याइयो हामीले उनको अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण गर्‍यौँ र उनको पेटमा जुम्ल्याहा बच्चा भएको थाहा पायौँ," उनको उपचार गरेकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. शीला पोद्दारले बीबीसीलाई बताइन्।

उनले भनिन्, "यो घटनाबाट हामी एकदमै स्तब्ध र आश्चर्यचकित भएका छौँ। मैले यसअघि यस्तो घटना कहिल्यै देखेको थिइनँ।"

आरिफा सुल्ताना र उनका पति एकदमै गरिब भएकाले उनी गर्भवती भएका बेलामा प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नि पहिले अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण गरिएको थिएन।

सुत्केरी आमा र जुम्ल्याहा बच्चाहरूलाई चार दिनको अस्पताल बसाइपछि मार्च २५ तारिखमा घर पठाइएको थियो।

दुई पाठेघर हुने अवस्था

सिंगापुरस्थित एकजना स्त्रीरोग विशेषज्ञका अनुसार महिलामा "दुईवटा पाठेघर हुने अवस्था मानिसहरूले सोचेजस्तो दुर्लभ भने होइन।"

"यदि पहिले नै गर्भवती अवस्थामा अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण गरिएको भए दुईवटा पाठेघर स्पष्ट देखिने थियो," गाइनेएमडी संस्थाका डा. क्रिस्टोफर ङले बताएका छन्।

उनी भन्छन्, "गर्भधारणका बेला महिलामा तीनवटा डिम्ब उत्पन्न भएको र ती तीनैवटा एकैपटक निषेचित हुन पुगेका हुनसक्छ र परिणाम स्वरूप तीनवटा भ्रूणहरू तयार भएको हुनसक्छ।"

आफ्ना बच्चाहरू देखेर आफूलाई साह्रै खुशी लागेको सुल्तानाले बताइन् तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण तिनीहरूलाई हुर्काउन आफूहरूलाई गाह्रो हुने उनको भनाइ रहेको एएफपी समाचार संस्थाले जनाएको छ।

उनका पतिले भने "यो अल्लाहको चमत्कार हो की मेरा बच्चाहरू स्वस्थ छन्। म तिनीहरूलाई खुशी राख्‍न सबै प्रयास गर्नेछु।"

बीबीसीका इभेट टानको रिपोर्टिङ

मन दुखे मृत्यु पनि हुन सक्छ


बुटवलमा शनिबार देखिएको सलह किरा

शनिवार नेपालमा पूर्वी भागका तराई क्षेत्रमा रहेका बारा र पर्सा जिल्लामा देखिएको सलह बिस्तारै अन्य जिल्लाहरूमा पनि फेला परेको विवरण प्राप्त भइरहेको छ।

भारतबाट प्रवेश गरेको सानो झुन्ड सयौँको सङ्ख्यामा विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगेको प्लान्ट क्वारन्टीन एवम् विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीले बताए।

सुवेदीले भने: "अहिलेको झुन्डसँग हामी खासै डराएका छैनौँ। यसको उमेर पनि गइसकेको छ। झुन्डकोआकार एक डेढ महिनामा सानो हुँदै हराएर जान्छ।"

"तर भारतको राजस्थानमा ८ - १० वटा झुन्ड तयार भएर बसेका छन् त्यो चाहिँ उत्तरतर्फ बहाव भएर आइदियो भने समस्या पर्न सक्छ," उनले भने।

जनकपुरदेखि पश्चिम तर्फका क्षेत्रहरूमा सजगता अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।

पाकिस्तान र भारतमा सलहको प्रकोप बढेसँगै नेपालमा उक्त किरा नछिरोस् भन्ने हेतुका साथ त्यसबारे थप अध्ययन गर्नका लागि गठन गरिएको एउटा प्राविधिक समितिले जेठ महिनाको अन्तिम हप्तामा नेपालमा तत्कालका लागि सलहको जोखिम टरेको बताएको थियो।

उक्त समितिले भारतको राजस्थानबाट सलह अन्तै तिर मोडिएको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र नेपालमा मनसुन आउन लागेको भन्दै त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको बताएको थियो।

तर हावाको बहावमा परिवर्तन भएसँगै सलह नेपाल प्रवेश गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

सम्भावना

भारतको राजस्थानमा सक्रिय रहेको भनिएको सलहको झुन्ड नेपाल प्रवेश गर्ने नगर्ने विषय हावाको बहावमा भर पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

राजस्थानबाट दिल्ली पुग्ने सलह उत्तरतर्फ हावा बह्यो भने सिधै नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ। तर अहिलेको हावाको बहाव राजस्थानदेखि पूर्वतिर छ।

"त्यसको अर्थ सलह सिधै राजस्थानबाट हामीकहाँ आउँदैन," उनले भने।

"त्यो पूर्व हुँदै भारतको उत्तर प्रदेश र विहारको छेउछाउ पुग्दा हावाको चाप न्यून हुन्छ र हावाले दिशा बदल्दै पश्चिम-उत्तर हुँदै चल्न थाल्छ। र त्यस्तो अवस्थामा सलह नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना भने उच्च रहन्छ।"

त्यसको अर्थ नेपालमा भैरहवा र वीरगन्ज आसपासका क्षेत्रबाट सलह प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना उच्च रहने अधिकारीहरू बताउँछन्।

"त्यस्ता ठाउँमा सतर्कता अपनाउन स्थानीय तह र प्रदेशलाई आवश्यक निर्देशन दिनका लागि हाल बैठक बसिरहेका छौँ," सुवेदीले भने।

सलहको एउटै झुन्ड आठ करोडसम्मको हुन सक्ने हुँदा जोखिम ठूलो हुने बताइएको छ।

मौसमको अवस्था

मन्त्रालयमा आइतवार बिहानदेखि जारी छलफलमा मौसम विज्ञहरूको पनि उपस्थिति छ।

सुवेदीका अनुसार गत बिहीवार र शुक्रवारको मौसमबारे गरिएको पूर्वानुमानमा अचानक परिवर्तन देखिएको थियो।

र त्यसको प्रभावका कारण भारतको दिल्ली र उत्तर प्रदेश नजिकका झुन्ड छुट्टिएर नेपाल प्रवेश गरेको सुवेदी बताउँछन्।

हाल देशभर सामान्य देखि पूर्णतया बदलिको अवस्था रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ

"त्यो हावाको दिशा पहिला सिधा पश्चिमतर्फ लागेकोमा अहिले पूर्वबाट उत्तर-पश्चिम हुँदै हावा लागेको छ," उनले भने।

हाल जनकपुर, बारा र रुपन्देहीबाट सलह नेपाल प्रवेश गरेको बताइएको छ। ती सलहहरूले धेरै क्षति भने पुर्‍याइ नसकेको बताइएको छ।

"रुपन्देहीमा एउटा समूह बसेको छ। तर अरू भने उडिरहेका छन्," उनले भने।

"आगामी तीन दिनको पूर्वानुमान हेर्दा पूर्व-उत्तर हुँदै हावा पश्चिमतिर गइरहेको छ जसकारण पूर्वभन्दा पश्चिममा सतर्कता बढाउनुपर्ने अवस्था छ।"

अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म कपिलवस्तु, रुपन्देही, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा, महोत्तरी र सर्लाही लगायतका स्थानमा सलह देखिएको छ।

त्यस्तै सिन्धुली, पाल्पा जस्ता स्थानमा पनि सलह देखिएको विवरण...


बुद्ध जयन्तीका अवसरमा बिहीवार शुभकामना दिने क्रममा उनले अहिलेसम्म नेपालमा स्थिति भयावह नभए पनि त्यस्तो हुन सक्ने लक्षणहरू देखिएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "सरकारले शुरूदेखि नै चालेका प्रभावकारी कदमहरूका कारण अहिलेसम्म नेपालमा स्थिति भयावह त भइसकेको छैन, तर भयावह हुन सक्ने लक्षणहरू छन्।"

"यदि आफ्नो सतर्कता, आफ्नो तयारी र रोकथाममा हामी सबैको समझदारीपूर्ण ऐक्यबद्धता भएन भने यो महामारीले भयावह रूप लिन सक्छ।"

अवस्था

कोरोनाभाइरसले विश्वलाई अहिले एउटा भयावह त्रासदीको स्थितिमा पुर्‍याएको भन्दै उनले सजग हुन जरुरी रहेकोमा जोड लिए।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा बुधवारसम्म कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९९ पुगेको छ।

पर्सामा दुई महिने शिशुसहित एकै परिवारका १७ जना कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएको र सरकारले लकडाउनको समय लम्ब्याएर जेठ ५ गतेसम्म पुर्‍याएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिबारे सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्य मामिलाका जानकारहरूले फरकफरक मत व्यक्त गरेका छन्।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी विश्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वव्यापी कोरोनाभाइरस महामारीको अवस्था हेरेर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने बताउँछन्।

बीबीसीसँग उनले भने, "अहिले विश्वव्यापी जस्तो स्थिति देखिँदैछ त्यसलाई हेरेर पनि प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुन्छ सक्छ।"

आतङ्कित नै हुनेगरी भयावहलाई बुझ्न नहुने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरदराज वन्तको तर्क छ। उनी भन्छन्,"तर एकदम सतर्क चाहिँ हुनैपर्छ किनभने सङ्क्रमण हामीले सोचेभन्दा फरक ढङ्गले आउन थालेको हो कि?"

इपिडिमिओलोजी तथा सरुवा रोग महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा स्थिति भयावह हुन सक्ने भन्नुको सट्टा नआत्तिने किसिमले ढाडस दिनेगरी सचेत गराउन सक्थे।

"यी यी काम गरे कोभिड-१९ रोगबाट बच्न सकिनेरहेछ, यी यी काम चाहिँ नगर्नूस्, व्यवहार परिवर्तन गर्नूस् र बच्नूस् भनेको भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो," उनले थपे।

आशङ्का

तर नेपालमा व्यापक स्तरमा परीक्षण नगरिएकोले भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तो कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिएको हुन सक्ने कतिपयको आशङ्कालाई बल पुगेको डा.मरासिनीको ठम्याइ छ।

नेपालले हालसम्म गर्दै आएको कोरोनाभाइरसको परीक्षणलाई तीव्र बनाउनुपर्ने र त्यसको दायरा बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरू एकमत देखिन्छन्।

"नेपालले अपनाउँदै आएको रणनीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्छ। सङ्क्रमितहरू भेटिएपछि उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेशिङ्ग गरेर मात्रै हुँदैन," डा.सुवेदी भन्छन्।

"सङ्क्रमणको पछिपछि भएर हुँदैन, त्यसभन्दा हामी अघि हुनुपर्‍यो," उनले थपे।

त्यसमा जनस्वास्थ्यविद्‌द्‌वय वन्त र मरासिनी सहमति जनाउँछन्। परीक्षण र निगरानीको दायरा नबढाइए लकडाउन बढाउनुको मात्र औचित्य नहुने उनीहरूको तर्क छ।

"लकडाउन लागु गरिसकेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन र त्यसबीचमा परीक्षणको दायरा बढाइएको छैन भने त्यसको उद्देश्य पूर्ति हुँदैन," डा.वन्तले बीबीसीसित भने।

भारतबाट नेपाल भित्रिने मानिसहरू कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणविरुद्ध जारी लडाइँमा ठूलो चुनौती हुन सक्नेतर्फ मरासिनी सचेत गराउँछन्।

उनी भन्छन्, "भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई व्यवस्थित र क्रमिक रूपमा परीक्षण गर्दै घर फर्काइएन र ठूलो सङ्ख्यामा भित्रिए भने एकै पटक बाँध फुटेजस्तो अवस्था हुन सक्छ।"

त्यसका साथै भारतबाट नेपाल आइसकेका सबैको परीक्षण गर्नुपर्ने डा. सुवेदी सुझाउँछन्।


बुद्धलाई पनि भारतीय भनेकोमा विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको अभिव्यक्तिको नेपालमा चर्को आलोचना भयो।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालमै रहेको भन्ने तथ्य निर्विवादित रहेको बतायो।

आइतवार भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्ना विदेशमन्त्रीको टिप्पणी साझा बौद्ध विरासतसँग जोडिएर गरिएको र बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा भएको कुरामा विवाद नरहेको जनायो।

उसले भन्यो, "विदेशमन्त्रीले साझा बौद्ध विरासतबारे चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो।"

"यसमा कुनै सन्देह छैन कि गौतम बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको थियो जुन नेपालमा छ।"

करिब एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामायणमा वर्णित अयोध्या नेपालमै रहेको दाबी गर्दै राम भारतका नभई नेपालकै राजकुमार भएको अभिव्यक्ति दिएपछि दुई देशमा त्यसको धेरैले चर्को आलोचना गरे।

सत्तारूढ भाजपाका प्रवक्ता विजय शोनकार शास्त्रीले "भगवान् राम आस्थाका विषय हुन् र मानिसहरूले त्योसँग खेल्न कसैलाई दिने छैनन्, चाहे ती नेपालका प्रधानमन्त्री होऊन् वा अन्य कोही" भनेर कडा प्रतिक्रिया दिए।

राम र अयोध्याबारे नेपाली प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले निम्त्याएको तनाव मत्थर हुँदै गइरहे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

का बेला गौतम बुद्धबारे भारतीय विदेशमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई द्विपक्षीय सम्बन्धका निम्ति धेरैले शुभ सङ्केत मानेनन्।

सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैँले पनि गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएको उल्लेख गरेका थिए।

आफ्नै प्रधानमन्त्रीले त्यो तथ्यलाई स्वीकारिसकेको पृष्ठभूमिमा विदेशमन्त्री जयशङ्करले गौतम बुद्धलाई भारतीय नागरिक भन्नुको कारण के हुनसक्छ त?

सच्याउनुको अर्थ

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विभागका प्रमुख खड्ग केसीले सोमवार बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने, "प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई 'काउन्टर स्टन्ट' गर्न खोजेको भन्ने एउटा अर्थ सहजै लगाउन सकिन्छ।"

परराष्ट्रविद् श्रीधर खत्री पनि भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करको अभिव्यक्ति "जबाफ स्वरूप" आएको हुनसक्ने ठम्याउँछन्।

तर आफ्ना विदेशमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले तत्काल सच्याउनुलाई कतिपय परराष्ट्रविद्‌ले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

"भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले तत्काल सच्याएर प्रतिक्रिया दिनु भनेको त्यसबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा थप आघात नपुगोस् भन्ने धारणाबाट अभिप्रेरित भएको देखिन्छ," पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले भने।

थापा भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत र नेपाल-भारत सम्बन्धबारे सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ईपीजीका सदस्य पनि हुन्।

केसी भने गौतम बुद्धसम्बन्धी भारतीय विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउनुको पछाडि अर्को कारण पनि देख्छन्।

"विगतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जापानी वास्तुकलाविद् केन्जो टाङ्गेमार्फत् बृहत्तर लुम्बिनी गुरुयोजना नै बनाउन लगाएको थियो।"

"अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनिसकेको विषयमा 'काउन्टर आर्ग्युमेन्ट' गरेर हामीलाई फाइदा हुन सक्दैन भनेर पनि भारतले आफ्ना विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सच्याएको हुनुपर्छ," केसीले थपे।

गत साता भारतको अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणका लागि भूमिपूजन एवम् शिलान्यास गरेका मोदीले नेपाल र सीताबारे चर्चा गर्नु सम्बन्ध सुधारका लागि सकारात्मक सङ्केत भएको परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकार बताउँछन्।

नेपालसँग रामको सम्बन्ध विशेष भएको उल्लेख गर्दै मोदीले भनेका थिए, "नेपालसँग त भगवान् श्रीरामको सम्बन्ध माता जानकीसँग जोडिएको छ।"

सांस्कृतिक रूपमा एकदमै निकट...


बुधबार राजधानीमा न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले पछिल्ला दिनहरूमा राज्यका विभिन्न अङ्गलाई विवादमा तान्न खोजिएको बताएकी हुन्।

उनले न्याय क्षेत्र समेत त्यसबाट अछुतो हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्।

राष्ट्रपतिको उक्त भनाइलाई कतिपयले उनी आफैँ विवादमा तानिएका केही विषयहरूसँग जोडेर हेरेका छन्।

पछिल्ला दिनहरूमा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका कतिपय कुराहरू विवादमा तानिने गरेका छन्।

राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने ६ वटा त्यस्ता कार्यक्रम, गतिविधि र विषयहरू के-के हुन्?

१. सवारीमा जनतालाई सास्ती

विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बन्नु अघि देखि नै अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको औपचारिक सवारीमा नागरिकहरूले सास्ती पाएको गुनासो हुने गर्थ्यो।

उनी राष्ट्रपति बनेपछि पनि त्यसमा सुधार हुन नसकेपछि भण्डारी आलोचनाको पात्र बन्न पुगिन्।

विदेश भ्रमणका बेला होस् वा औपचारिक सभा-समारोहमा जाँदा, लामो समयसम्म निजी र सार्वजनिक सवारी साधनहरू रोकिने चलनको धेरैले विरोध समेत गरे।

सामाजिक सञ्जालमा त राष्ट्रपतिको हरेकजसो औपचारिक भ्रमणमा सवारीकै विषयलाई लिएर व्यापक आलोचना हुन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े गरेको छ।

करिब एक महिना अघि सेना दिवसका अवसरमा काठमाण्डूको भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा आयोजित रात्रिभोजमा राष्ट्रपतिको 'सवारी' गराउन भन्दै ट्राफिकले सवारी साधनहरू रोकिराखेको थियो।

त्यसको विरोध गर्दै केही व्यक्तिहरूले निजी सवारी साधन अघि बढाएर त्यसलाई अवज्ञा गरे।

नागरिकहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई नटेरी अवज्ञा गरेको उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा 'भाइरल' बन्यो।

उक्त भिडियो 'भाइरल' भएको केही दिनपछि राष्ट्रसंघीय महिला नियोगको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी अमेरिका जाँदा भने पहिले जस्तो लामो समयसम्म सडकमा जाम गराइएन।

त्यसलाई कतिपयले नागरिकहरूले गरेको अवज्ञाको असरका रूपमा समेत अर्थ्याएका थिए।

२. हेलिप्याड काण्ड

राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन लागिएको विषयमा पनि विवादमा तानिइन्।

गत भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयसँग रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय राष्ट्रपतिको चाहनामा भएको र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको स्थानमा उनका लागि हेलिप्याड बनाइने समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि उनको व्यापक आलोचना भयो।

कतिपयले राष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिने नेपाली सेनाले उक्त जग्गा लिनका लागि यस्तो निर्णय गराएको रूपमा समेत त्यसलाई अर्थ्याए।

सरकारले उक्त स्थानमा स्थायी हेलिप्याड बनाउने योजना बनाएको सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त विषयले हप्तौँसम्म सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्चा पायो।

गणतन्त्रात्मक नेपालको राष्ट्रपतिले समेत 'राजा महाराजाको जस्तो सुविधा खोजेको' भनेर धेरैले कडा आलोचहरू गरे।

शुरूमा उक्त विवादबारे मौन रहेको सरकारले पछि भने प्रतिक्रिया दिएको थियो।

करिब पाँच महिनाअघि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै 'त्यस्तो काम राष्ट्रपतिको आग्रहमा नभइ सरकारले आवश्यक ठानेर' गरेको बताएका थिए।

उनले नागरिकहरूलाई राष्ट्रपतिको सवारीका बेला सास्ती नहोस् भनेर सिधै राष्ट्रपति निवासमा नै अवतरण गर्न मिल्ने गरि हेलिप्याड बनाउन लागिएको बताएका थिए।

उनले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै यो निर्णय पहिलेकै सरकारहरूका पालादेखिका निर्णयको निरन्तरता रहेको उल्लेख गरेका थिए।

३. महँगा गाडी

हेलिप्याड प्रकरणसँगै राष्ट्रपतिका लागि महँगा गाडीहरू किन्न लागिएको विषयले पनि...


बुधवार आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा र बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सुधारबारे गरिएको छलफलमा शुरू हुन नसकेका योजनाका लागि विनियोजित बजेट अन्य आवश्यक योजनामा पठाइने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताए।

बैशाखदेखि असार मसान्तसम्म हतारमा विकासको काम गरिँदा त्यस्ता कामहरू गुणस्तरीय हुनुभन्दा बजेट सिध्याउने उद्देश्यले मात्र गरिने हुनाले त्यसमा अंकुश लगाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, "जुन आयोजनाहरू फागुन मसान्तसम्ममा पनि प्रारम्भिक कार्य गरिन्न तिनमा चैत्रबाट बजेट जाने बाटो बनाइँदैन।"

‘अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर’

विकास खर्च बढाउन स्थलगत अनुगमन

विप्रेषण

यसले आम जनताबाट भइरहेको आलोचना हट्ने तथा बजेटको दुरूपयोग नहुने उनले बताए।

त्यस्ता परियोजनाका बजेट बरू राम्रा योजनाहरूमा सारिने उनले बताए।

त्यस्ता योजनामा राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमहरू भने समावेश नहुने बताइएको छ।

समीक्षामा चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या १ दशमलव ८ प्रतिशतले तथा वैदशिक रोजगारमा जानेहरूले पठाउने रेमिट्यान्स अर्थात् ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

विप्रेषण रकम ० दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ।

त्यस्तै आन्तरिक ऋण १ खर्ब १४ अर्ब उठाइ सकिएको छ।

राजश्व असुली

यो वर्ष आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा करिब १ खर्ब ४५ अर्ब रहेको छ।

अब बाँकी अवधिमा खासगरी राजस्व परिचालनमा ध्यान दिइने हुँदा आन्तरिक ऋण सीमाभित्रै रहने प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

उनले भने, "राजश्वको लक्ष्य ९९ दशमलब ५५ प्रतिशत पूरा भएको सन्दर्भ र अब गरिने हाम्रा रणनीति र लक्ष्यभन्दा माथि उठेर राजश्व असुली गर्ने भन्ने र मितव्ययिता नीति ल्याइने हुनाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।"

चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को करिब १३ खर्ब रुपैयाँको बजेटमा अहिलेसम्म २३ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको बताइएको छ।

अब बाँकी रहेको चार महिनामा उक्त कूल बजेटमध्ये १ सय ७९ अर्ब खर्च हुनै नसक्ने प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयको छ।


बुधवार उनले त्यसै गरे। दशौँ लाख वैधानिक मतपत्र गणना हुन बाँकी हुँदै अपरिपक्व रूपमा उनले आफूले चुनाव जितेको घोषणा गरे।

“हामीले यो चुनाव जित्ने तयारी गरिरहेका थियौँ। साँचो भन्नुपर्दा हामीले यो चुनाव जितिसकेका छौँ,” ट्रम्पले भने।

कुनै ठोस प्रमाणबिना उनले चुनावमा धाँधली भएको दाबी गरे।

“यो हाम्रो देशमा भएको ठूलो धाँधली हो। हामी उपयुक्त ढङ्गले कानुनको प्रयोग गरियोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यही भएर हामी सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ। हामी सबै प्रक्रिया रोक्न चाहन्छौँ।”

'रिसउठ्दो, अभूतपूर्व र असत्य’

डेमोक्र्याट र राष्ट्रपतिका केही समर्थकले त्यसबारे तत्कालै प्रतिक्रिया जनाए।

ट्रम्पका प्रतिस्पर्धी जो बाइडनले सबै मतपत्रको गणना सम्पन्न नभएसम्म चुनाव सम्पन्न नहुने बताए।

बाइडनका अनुसार सबै मत नगनिएसम्म निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन

“हामी चुनाव जित्ने दिशामा छौँ," उनको जोड थियो।

बाइडनको निर्वाचन अभियानका व्यवस्थापक जेन ओमाली डिलनले ट्रम्पको अभिव्यक्ति ‘रिसउठ्दो, अभूतपूर्व र असत्य’ भएको बताइन्।

उनले भनिन्, “त्यो आक्रोश उत्पन्न गराउने खालको थियो किनभने त्यो अमेरिकी नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्ने ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाङ्गो प्रयास थियो।”

“त्यो अभूतपूर्व थियो किनभने हाम्रो इतिहासमा नै विगतमा कहिले पनि अमेरिकी नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय निर्वाचनमार्फत् आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नबाट राष्ट्रपतिले रोक्न खोजेका थिएनन्।”

कङ्ग्रेसमा पुन: निर्वाचित भएकी डेमोक्र्याटिक पार्टीकी एलेक्जेन्ड्रिया ओकासियो कोर्टेजले राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी “अवैधानिक, घातक र तानाशाही” रहेको बताइन्।

उनले ट्विटरमा लेखेकी छन्, “मतगणना गर। परिणामलाई सम्मान गर।”

ट्रम्पको आलोचना गर्नेमा रिपब्लिकन पार्टीका पूर्वसिनेटर रिक स्यान्टोरम पनि छन्। उनले सीएनएनसँग कुरा गर्दै ट्रम्पको टिप्पणीले आफू चिन्तित भएको र धाँधली शब्द प्रयोग गर्नु गलत रहेको बताएका छन्।

एक परम्परावादी टिप्पणीकार र ट्रम्पका आलोचक बेन सपिरोले राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया एकदमै गैरजिम्मेवार भन्दै ट्विट गरेका छन्।

ट्रम्पले बोलेपछि धारणा राखेका उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले अवस्था सामान्य पार्ने प्रयास गरेको जस्तो देखियो। उनले विजय घोषणा गर्न मानेनन् र सबै वैधानिक रूपमा हालिएका मतको गणना हुने बताए।

'क्षति भयो'

बीबीसीका उत्तर अमेरिका संवाददाता एन्थनी जर्कर राष्ट्रपति ट्रम्पको धारणाले क्षति पुगेको बताउँछन्।

उनले भने, "ट्रम्पको हारजित जे भए पनि उनले निर्वाचनलाई धमिलो बनाइदिएका छन् किनभने उनले अमेरिकी लोकतन्त्रको आधारभूत संयन्त्रमाथि नै प्रश्न गरेका छन्।"

जारी महामारीका कारण अभूतपूर्व सङ्ख्यामा मानिसहरूले हुलाकमार्फत् वा अग्रिम मतदान गरेका थिए।

त्यसैले मतगणना सम्पन्न गर्न कतिपय राज्यमा समय लाग्न सक्छ।

जर्कर भन्छन्ः राष्ट्रपतिले नै मतगणनालाई कमजोर बनाउने परिस्थिति देखिएपछि राष्ट्रपतीय निर्वाचन धेरै अमेरिकी नागरिकहरूले नहोओस् भनेर कामना गरेको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ।

यसपालि ठूलो सङ्ख्यामा हुलाकमार्फत् मतदान भएको थियो

ट्रम्पले आफ्नो पराजय स्वीकार गर्न मानेका छैनन्।

पछिल्लो समयमा सशस्त्र बल, गुप्तचर निकाय वा प्रहरीलाई ह्वाइट हाउसभित्र सुरक्षा घेरामा रहेका राष्ट्रपतिलाई बलपूर्वक बाहिर निकाल्न प्रयोग गर्ने या नगर्ने एक किसिमको अनौठो बहस पनि भइरहेको छ।

निर्वाचनको परिणाम अब एरिजोना, विस्कन्सिन, पेन्सिल्भेनिया र जोर्जिआबाट निर्धारित हुने देखिएको छ।

कुनै पनि चुनौतीले राज्यस्तरका अदालतबाट गएर मात्रै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउँछ। त्यसको अर्थ सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणाम आउन कैयौँ दिन लाग्न...