लोगो र मस्कट

६ महिनापछि काठमाण्डू र पोखरामा आयोजना हुने तय भएको दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो खेल महोत्सबको तयारी शुरु नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेको बेला युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले सोमवार एक समारोहबीच लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरेको हो।

उक्त लोगो र मस्कट विराटनगरका भोलानाथ पौड्यालले तयार पारेका हुन्।

जसबापत उनले एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार जितेका छन्।

प्रदेश नम्वर पाँचले पाएको खेल पूर्वाधार

हिरो कप फुटबल: फाइनलमा चुके नेपाली चेली

विशेषता

साग गेम्सको लोगो अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको प्रतिकको रुपमा रहेको परेवाको आकृति छ।

परेवामा प्रयोग भएको रङ्गले शान्ति सन्देश दिलाएको तथा उँभोतिर उडिरहेको परेवाको पखेटाले हिमाल दर्साएको लोगोका डिजाइनर भोलानाथ पौड्यालले बताए।

त्यस्तै परेवाको पछिल्लो भागमा सातवटा प्वाँख राखिएको छ। जसले सहभागी सातवटा दक्षिण एसियाली राष्ट्रको प्रतिनिधित्व तथा रंगशालाको ट्रयाक दर्साइएको ग्राफिक डिजाइनर पौड्यालले जनाएका छन्।

मस्कट भने लोपोन्मुख जनावर कृष्णसार राखिएको छ।

मस्कट प्रतियोगितामा समावेश सबै खेलहरूको विभिन्न मुद्रामा हुनेछ।

तयारी

लोगो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तथा मस्कट सार्वजनिक समारोह भएसँगै साग गेम्स निर्धारित समयमा हुने वा नहुने अन्योलता हटेको ठानिएको छ।

निर्धारित तालिका अनुसार साग गेम्स आगामी डिसेम्बर एक देखि १० तारिख ( मंसिर १५ देखि २४ गते) सम्म काठमाण्डू र पोखरामा हुनेछ।

नेपाल ओलिम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले भने, "साग गेम्स आयोजनाको विषयमा देखिएको अन्योलता हटेको छ र सरकार अब गम्भीर रुपमा अगाडि बढेको सङ्केत देखिएको छ। यो खुशीको विषय हो।"

साग खेलकुद तयारी तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री विश्वकर्माले पनि तयारी अब तीब्र गतिमा अगाडि बढ्ने बताएका छन्।

मन्त्रालयले प्रतियोगिताको लागि अत्यावश्यक चारवटा समिति पनि गठन गरेको छ। जसमा प्राविधिक समिति, बजेटको खाका कोर्न आर्थिक समिति, राष्ट्रिय टिमको तयारी गर्ने तयारी समिति र सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा समिति गठन भएको जनाएको छ।

साग गेम्स आयोजनाको सम्पूर्ण खर्च ४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले साग गेम्स आयोजनाको लागि विगतमा जस्तै खेल पूर्वाधारको अब समस्या नहुने बताए।

विगतमा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नभएका कारण खेल आयोजनामा अन्योल देखिएको थियो।


ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित एउटा शोधका अनुसार दिनमा थोरै वा ठिक्क मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गर्दा पनि रक्तचाप बढ्न सक्छ र त्यसले मस्तिष्काघात हुने सम्भावना बढाउँछ।

सो अध्ययनका लागि पाँच लाख चिनियाँहरूलाई १० वर्षसम्म नियालिएको थियो।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार उक्त निष्कर्ष विश्वका सबै खाले मानिसहरूका लागि उपयुक्त छ।

मदिराले मानिसमा कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे यो निष्कर्ष सबैभन्दा राम्रो प्रमाण भएको उनीहरूले बताएका छन्।

अत्यधिक मात्रामा मदिरा सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको र त्यसले मस्तिष्काघातको सम्भावना बढाउने कुरामा विवाद थिएन। तर अन्य केही अध्ययनले भने कम मात्रामा नियमित मदिरा सेवन गर्नु शरीरका लागी राम्रो हुने निष्कर्ष निकालेका थिए।

त्यस्तै अन्य केही अध्ययनले भने कति सेवन गर्नु उचित हुन्छ नसकिने देखाएका थिए।

अध्ययनको परिणाम

अक्स्फर्ड विश्वविद्यालय, पेकिङ विश्वविद्यालय र चाइनिज अक्याडमी अफ मेडिकल साइन्सका अनुसन्धानकर्ताले के पत्ता लगाए भने:

▪ प्रत्येक दिन (१४ ग्राम शुद्ध एल्कहल सेवन हुनेगरी) एउटा मदिरा सेवन गर्दा मस्तिष्काघातको सम्भावना १० देखि १५ प्रतिशतले बढ्छ

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

▪ दिनमा चारवटासम्म मदिरा सेवन गर्ने मानिसमा मस्तिष्काघातको सम्भावना ३५ प्रतिशत बढी हुन्छ

अध्ययनका लागि मदिरालाई यसरी वर्गीकरण गरिएको छ

ब्रिटेनमा प्रत्येक एक सयमा १६ पुरुष र २० महिलालाई उनीहरूको जीवनकालमा एक पटक मस्तिष्काघात हुन्छ।

मदिरा सेवन नगर्ने एक सय जना मानिसले दिनको एक वा दुई गिलास सेवन गर्ने हो भने थप दुई पटक मस्तिष्काघात हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

हल्का वा मध्यम मात्रामा मदिरा सेवन गर्दा मस्तिष्काघात हुनबाट जोगाउन सक्ने कुनै पनि तथ्य फेला नपरेको यो अध्ययनले देखाउँछ।

किन गरियो चीनमा अध्ययन?

मदिराको प्रभावबारे अध्ययन गर्न पूर्वी एशियाली मुलुक उपयुक्त मानिन्छ।

चिनियाँ मूलका मानिसहरूमा आनुवंशिक कारणले मदिराले बेफाइदा गर्छ। मदिरा सेवन गर्दा शरीरमा हुने प्रतिक्रियाले उनीहरू अस्वस्थ हुन्छन्।

त्यसैले चीनमा मदिरा सेवनको अनुपातमा ठूलो अन्तर छ। प्रत्येक तीन पुरुषमा एक जनाले मदिरा सेवन गर्दैनन् भने सेवन गर्ने महिलाको सङ्ख्या पनि निकै कम छ।

मदिरा सेवन गर्ने र नगर्नेहरूको स्वास्थ्य अवस्था र आनुवंशिक संरचनाको तुलना गर्दा मस्तिष्काघात हुनमा मदिराको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्न सकिने वैज्ञानिकरू बताउँछन्।

यसको अर्थ के हो?

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार उक्त अध्ययनको मुख्य सन्देश भनेको ठिक्क परिमाणमा मदिरा सेवन गर्दैमा मस्तिष्काघातको सम्भावना घट्दैन भन्ने हो।

अर्थात् प्रत्येक दिन कम मात्रामै मदिरा सेवन गर्दा पनि मस्तिष्काघात हुने सम्भावना बढ्छ।

यसको प्रतिविम्ब ब्रिटेनले प्रकाशित गरेको मदिरासम्बन्धी निर्देशनमा पनि देख्न सकिन्छ। त्यसमा एक हप्तामा १४ वटा भन्दा बढी मदिरा सेवन नगर्न सल्लाह दिइएको छ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम कम गर्न उक्त निर्देशनमा बेलाबेलामा मदिरा सेवन नगर्न पनि भनिएको छ।


वकिलहरूका अनुसार डचिस अफ ससिक्सले आफ्नो छोरा बोकेर कुकुर डोर्‍याउँदै हिँडेको तस्बिर फोटोग्राफरहरूले झाडीमा लुकेर खिचेका थिए।

उनीहरूले अनुमति नलिई त्यसरी तस्बिर खिचेर फोटोग्राफरहरूले दुर्व्यवहार गरेको उनीहरूको आरोप छ।

ह्यारी र मेगनले भने आफूहरू कानुनी कारबाही गर्नको लागि तयार रहेको बताएका छन्।

पापाराजीको भिड

उनीहरू बस्न थालेको क्यानडाको ब्रिटिश कोलम्बिया क्षेत्रमा बढिरहेका फोटोग्राफरका गतिविधिबाट ह्यारी र मेगन आजित भएको बताइएको छ।

वकिलहरूका अनुसार पापाराजीहरूले लामो दूरीको तस्बिर खिच्न सक्ने लेन्सको प्रयोग गरी घरभित्रका तस्बिर खिच्ने प्रयास समेत गरिसकेका छन्।

ब्रिटिश कोलम्बियाको कानुन अनुसार डचिस अफ ससिक्सले आफ्नो गोपनियता भङ्ग गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न सक्छिन्।

तर क्यानडाली नियमकानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ।

पछिल्ला तस्बिर

सोमवार मेगनले भ्यानकुभर आइल्यान्डको होर्थ हिल रिजनल पार्कमा आफ्नो आठ महिने छोरा आर्चीलाई बोकेर गाइ र ओजी नामका दुई कुकरसँग हिँडिरहेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो।

ब्रिटेनमा एक कार्यक्रममा सहभागी भएका ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ड्यूक अफ ससिक्स चाहिँ मङ्गलवार मात्र क्यानडा पुगेका थिए।

सञ्चारमाध्यमसँग लामो समयदेखि राजकुमार ह्यारीको अप्ठ्यारो सम्बन्ध रहँदै आएको छ।

प्यारिशमा पापाराजी फोटोग्राफरहरूले मोटरसाइकलमा पछ्याइरहँदा उनकी आमा प्रिन्सेस अफ वेल्स डायनाको कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो।

सन् १९९७ अगस्ट ३१ तारिखमा राजकुमारी डायनाको निधन भएको थियो।

सन् २०१६ मा राजकुमार ह्यारीले आफ्नी तत्कालीन प्रेमिका मेगनलाई "शोषण र दुर्व्यवहार गरेको" भन्दै सञ्चारमाध्यमको आलोचना गरेका थिए।


वन तथा चुरे संरक्षणमा विभिन्न खाले अवरोध सिर्जना भएको, वनका कर्मचारीहरुमाथि हमलाका घट्ना बढेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले हालसालै नेपाली सेनालाई वन रक्षकको रुपमा काजमा खटाउने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्रमा नेपाली सेना खट्दै आएकोमा सरकारले चुरे लगायत वन क्षेत्रको संरक्षणमा पनि झण्डै ७ सयजना नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

खाका

सुरक्षा निकायबाट निजामति निकायअन्तर्गत सेनालाई काजमा लैजान कानूनी अवरोध देखिएपछि वन, रक्षा र नेपाली सेनाका अधिकारीहरुले संयुक्त रुपमा विद्यमान अवरोध हटाउन कानून संशोधनको खाका तयार गर्न जुटेको  वन तथा भू-संरक्षणमन्त्री शंकर भण्डारीले बताए।

उनले भने, "वन मन्त्रालयमा सेनाबाट सिधै कर्मचारी ल्याउने अहिलेको मौजुदा ऐन-कानूनमा व्यवस्था नभएको कारणले तत्कालका लागि काजमा ल्याउने भन्ने किसिमबाट निर्णय गरिएको हो। त्यसमा पनि अब कानूनी रुपमै उनीहरुलाई वनमा ल्याएर वन रक्षकका रुपमा परिचालन गर्ने भन्ने उद्देश्य हो"।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार वन सुरक्षार्थ खटिने सैनिक वन मन्त्रालयअन्तर्गत आएपछि उनीहरुको तैनाथी जिल्ला वन कार्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यालय मातहत गरिने बताइएको छ।

चुनौती

सुरक्षा संवेदनशीलता तथा चुनौतीको मूल्यांकन गरेर सेनाको खटनपटन भने वन मन्त्रालयले नै गर्ने वनमन्त्री भण्डारी बताए।

उनले भने, "जुन-जुन ठाउँमा हाम्रो वन अतिक्रमण भएको छ, वनमा अनियमितता भएको छ, वनका कर्मचारी साथीहरुलाई बढी सुरक्षा जोखिम छ, त्यो ठाउँको मूल्याङ्कन गरेर रक्षकको रुपमा ती कर्मचारीहरु खटिने छन्। हामीले जिल्लामा सुरक्षाका लागि जिल्ला वन कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा उनीहरुलाई परिचालन गर्नेछौं।"

हालका लागि सेनालाई सिधै कर्मचारीको रुपमा वन मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी भएपनि भविष्यमा लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सशस्त्र वन रक्षकको रुपमा भर्ना लिने र उनीहरुलाई नेपाली सेनाले तालिम दिने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेना परिचालनसँगै सरकारी वन तथा चुरे क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रणमा आउने अधिकारीहरुको अपेक्षा रहेको छ।


वन्यजन्तुका कारण 'निकुञ्ज छेउका गरिब जोखिममा परिरहेको' भन्दै बिडारीले संरक्षण अधिकारीहरूको आलोचना गरेपछि प्रकृति संरक्षणबारेको बहस पुन: चर्किएको छ।

सांसद बिडारीले निकुञ्ज छेउका गरिब तथा विपन्न मानिसहरूले वन्यजन्तुका कारण ठूलो क्षति भोग्नु परिरहेको बताएका हुन्।

वनस्पतिविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ भने वन्यजन्तुको बासस्थानमा मानिसहरूले अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेपछि वन्यजन्तुबाट मानिसलाई हुने जोखिम बढेको बताउँछन्।

वन्यजन्तुको बासस्थानमा मानवीय गतिविधि बढेकोले समस्या आएको उनी बताउँछन्।

बिडारीले किन बोले?

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा जन्मिएका बिडारी राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सांसद हुन्।

उनको घर निकुञ्ज छेउ नभएपनि उनले नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र नजिक बस्ने स्थानीय बासिन्दाले भोगिरहेको पीडा देखेर आफू बोल्न बाध्य भएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "वन्यजन्तुको आक्रमणमा जसको अङ्गभङ्ग भएको छ, त्यसलाई के गर्ने? जसको घर उजाड भएको छ, त्यसलाई के गर्ने? जसको ज्यान गएको छ, त्यसलाई के गर्ने? त्यस्तो विषयमा सरकारको ध्यान जानु पर्‍यो भनेर मैले बोलेको हुँ।"

"कञ्चनजङ्घादेखि शे-फोक्सुन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

डो र चितवनदेखि बर्दियासम्मका देशका सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष छेउ बस्ने गरिब मानिसको पीडालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेकोले म बोल्न बाध्य भएको हुँ।"

उनका विचारमा प्रकृति र वन्यजन्तु संरक्षणको कामसँगै संरक्षित क्षेत्रसँग जोडिएका मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सुरक्षित तुल्याउने कार्य पनि गर्नुपर्छ।

बिडारीले भने, "मैले वन्यजन्तु संरक्षण गर्नु हुन्न भनेको होइन। वन्यजन्तु र मान्छे संरक्षणको काम सँगै गर्नुपर्छ भनेको हुँ।"

हालैको समयमा निकुञ्ज वरपर मात्र होइन संरक्षित क्षेत्रदेखि निकै पर रहेका गाउँ शहरमा पनि वन्यजन्तुको आक्रमण हुन थालेको भन्दै चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

काठमाण्डू र पोखरा जस्ता घना शहर क्षेत्रमा पनि चितुवा भेटिन थालेका छन्।

नेपालमा प्रकृति संरक्षण

आफ्नो भूभागको करिब २० प्रतिशत भूमिमा प्रकृति संरक्षणको लागि छुट्याइएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको प्रशंसा हुने गरेको छ।

नेपालमा सन् १९७६ यता १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, दुई आरक्ष, छ संरक्षण क्षेत्र र १३ मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्।

तर मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व जारी छ।

वन्यजन्तुका कारण हुने जनधनको क्षतिमा सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ।

वन्यजन्तुको आक्रमणमा ज्यान गएको मानिसको आफन्तले १० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छन्। बालीनाली र पशुको क्षतिबापत पनि क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै करोडौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइसकिएको छ।

विभागका अनुसार गएको माघदेखि असार मसान्तसम्म झन्डै नौ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत दिइएको छ।

वन्यजन्तुका कारण कति क्षति?

विभागले उपलब्ध गराएको गएको विवरण अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा (संरक्षित क्षेत्र वरपर अन्यत्र भएका) वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण देशका विभिन्न स्थानमा ३० जनाको ज्यान गयो। ११८ जना घाइते भए भने १९ जना समान्य घाइते भए।

हात्तीको आक्रमणका कारण १५ जनाको ज्यान गयो भने गैँडाका कारण दुई जनाको ज्यान गयो। बाघको आक्रमणका कारण चार जनाको ज्यान गयो भने चितुवाको आक्रमणमा परी छ जनाको ज्यान गयो।

वन्यजन्तुको आक्रमणमा झन्डै १६ सय पशुधनको क्षति भएको विभागको भनाइ छ।

संरक्षित क्षेत्र वरपर मात्र वन्यजन्तुको आक्रमण हुन्छ भन्ने होइन। उदाहरणको लागि पूर्वी नेपालको झापा कुनै संरक्षित...


वयस्क मानिसको बूढी औँलाजत्रो ठूलो सो मौरी इन्डोनेशियाको एउटा टापुमा फेला परेको हो।

धेरै दिनको प्रयासपछि वन्यजन्तुविज्ञहरूले एउटा पोथी मौरी भेटेका हुन्। उनीहरूले उसको तस्बिर र भिडिओ पनि खिचेका छन्।

'वालिसज् जाइअन्ट बी' भनिने सो मौरीको वर्णन सर्वप्रथम सन् १८५८ मा ब्रिटिश अन्वेषक अल्फ्रिड रसल वालिसले गरेका थिए। पछि वालिसकै नामबाट सो मौरीको नामकरण गरियो।

वैज्ञानिकहरूले सन् १९८१ मा इन्डोनेशियाका तीन टापुहरूमा सो जातका मौरीका विभिन्न नमुना सङ्कलन गरेका थिए। त्यसपछि सो मौरी देखिएन।

तर गत वर्ष सोही जातको मौरीका दुईवटा नमुना अन्लाइनमा बेच्न राखिएको विवरण प्रकाशित भएको थियो।

सो प्रजातिको मौरीको एउटा नमुना देखाउँदै वाइमन

सो मौरी खोज्ने र तस्बिर खिच्ने उद्देश्य लिएर गत महिना एउटा टोलीले वालिसको पदचिह्न पछ्याउँदै इन्डोनेशियाको यात्रा गर्‍यो।

लोप भइसकेको भन्ठानिएको भीमकाय मौरी उडिरहेको देख्न पाउँदा अद्भुत अनुभूति भएको क्ले बोल्ट बताउँछन्।

उनी सो मौरीको जीवित अवस्थामै तस्बिर र भिडिओ खिच्ने अवसर पाउने पहिलो व्यक्ति हुन्।

"त्यो प्रजाति जिउँदो हुँदा कति सुन्दर र ठूलो हुन्छ भन्ने देख्न पाउ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नु, मेरो टाउको माथिबाट उड्दा उसले आफ्ना विशाल पखेटा फटफटाएको सुन्न पाउनु अविश्वसनीय लाग्छ।"

वालिसज् जाइअन्ट बी

नर्थ मोलुक्कास भनिने इन्डोनेशियाली टापुमा यो मौरी फेरि फेला परेपछि सो क्षेत्रमा अन्य प्रजातिका दुर्लभ कीटपतङ्गहरू भएको हुन सक्ने आशा जागेको छ।

अहिले यो प्रजातिको मौरीको बेचबिखन रोक्न कुनै कानुनी प्रावधान छैन।

प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयका कीटविज्ञ इलाइ वाइमनले अब सो मौरीको जीवनचक्रबारे विस्तृत अध्ययन गर्न सकिने र यसलाई कसरी लोप हुनबाट जोगाउन सकिन्छ त्यो पत्ता लगाउन सकिने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

इन्टर्न्याश्नल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचरका अनुसार वालिसज् जाइअन्ट बीलाई अहिले लोपोन्मुख जीवको सूचीमा राखिएको छ।

तर साइटिसले यसको बेचबिखनमा रोक लगाएको छैन।

पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने ग्लोबल वाइल्ड कन्जर्भेशन (जीडब्ल्यूसी)ले  "हराएको प्रजाति" को खोजी गर्न गरिएको यात्राका लागि सहयोग गरेको थियो।

जीडब्ल्यूसीका रोबिन मोरले भने, "थाहा नपाउनेगरी सङ्कलन गरेरभन्दा सो मौरीलाई संरक्षणको प्रतीक बनाएर हामी सो प्रजातिको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिनेमा विश्वस्त छौँ।"

गत महिना सो समूहले बोलिभियामा एउटा दुर्लभ प्रजातिका भ्यागुताहरू भेटेको थियो।

त्यसभन्दा अघि सो प्रजातिको एउटा मात्रै भाले भ्यागुतो बाँकी भएको ठानिएको थियो।


वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबारे आफूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी बैठकमा गराएका छन्।

केही दिनअघि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न एउटा निजी कम्पनीलाई दिइएको जिम्मेवारी र उसले कबुल गरेअनुसार सामान नल्याएको भन्दै उससँगको सम्झौता रद्द गरिएको विषयले निकै चर्चा पाएको थियो।

त्यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा राजनीतिक संरक्षण रहेको खबरहरू प्रकाशित भएपछि त्यो विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको थियो।

चेतावनीपूर्ण शैली

तर नेता खनालले 'कुनै संस्था वा कम्पनी विशेषमा केन्द्रित नभएर समग्र प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको कुरा उठाएको' बताए।

उनले बैठकमा आफूहरूले राखेको धारणा सुनाउँदै बीबीसीसँग भने, "समग्रमा जे भएको छ, योबारेमा अध्ययन गर्नुपर्‍यो, छानबिन गर्नुपर्‍यो, आवश्यकता परे पार्टीले पनि छानबिन गर्छ।"

"छानबिन गर्ने निकायकहरू छन्। ती निकायहरूलाई काम गर्न लगाउनुपर्‍यो, प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्‍यो।"

सरकारले सेनालाई आवश्यक सामग्री किन्न परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ

उनको भनाइले नेताहरूले चेतावनीपूर्ण शैलीमा कुरा उठाएको बुझिन्छ।

नेता खनालले भने, "प्रधानमन्त्रीले त्यो प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रकारका अनियमितता गर्ने मान्छेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही अविलम्ब थाल्नुपर्छ, अन्यथा राम्रो हुँदैन, पार्टीले यस्तो खालको कुरा सहदैन भनेका छौँ।"

प्रधानमन्त्री 'अध्ययन गर्दै'

त्यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराएको खनालले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, "वहाँले 'म त्यसबारे गम्भीर छु,  आफैँ पनि अध्ययन गरिरहेको छु। जुन प्रकारका गल्ती कमजोरी देखा पर्छन् त्यस आधारमा म कडाइका साथ जान्छु' भन्नु भएको छ।"

चीनबाट निजी कम्पनीले सामान ल्याएको विषय विवादमा परेपछि सरकार-सरकारबीच अर्थात् जीटूजी विधिअनुसार सामान किन्ने निर्णय गरिएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा खरिद गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ।

सरकारको भूमिका तलमाथि

नेकपाकै कतिपय सचिवालय सदस्य त्यसप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइएको थियो।

मार्च महिनाको अन्तिम साता नेपाल वायुसेवा निगमको विमान प्रयोग गरेर चीनमा खरिद गरिएका सामग्रीहरू नेपाल ल्याइएको थियो

तर त्यसबारे गहिरिएर कुरा नभएको बताउँदै नेता खनालले त्यसमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे मात्र कुरा भएको जानकारी दिए।

उनले भने, "नागरिक सरकारको भूमिका तलमाथि पर्ने गरीकन सेनालाई दिने कुरा उपयुक्त हुँदैन। सङ्कटको घडीमा सेनालाई परिचालन गर्ने काम अधिकतम रूपमा गर्नुपर्छ भन्यौँ।"

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले 'ठिक छ, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ' भन्ने उत्तर दिएका थिए।

हस्ताक्षर सङ्कलनको यथार्थ

नेकपाभित्र पार्टी सचिवालयको बैठक डाक्नुपर्ने माग नेताहरूले गरिरहेका थिए। तर प्रधानमन्त्री कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार व्यस्त रहेको भन्दै तत्कालै बैठक बोलाउने पक्षमा नरहेको भन्ने खबरहरू आइरहेका थिए।

त्यही परिप्रेक्ष्यमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्वीट गर्दै भनेका थिए, "हो, मैले पार्टी सचिवालयको बैठक बस्न माग गरेको छु। दुवै अध्यक्ष कमरेडहरूलाई अनुरोध गरेको छु।"

आवश्यकता पर्दा मन्त्रिपरिषद् र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसेको छ। आजको सन्दर्भमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्दै सचिवालयको बैठक पनि बस्न सक्छ। त्यसैले शिघ्र बैठक बस्ने विश्वास छ, बस्नै पर्छ।"

सचिवालयका केही सदस्यहरूले बीबीसीसँगको कुराकानीमा 'केही साथीहरूले दबाव दिन त्यसो गर्नुपर्ने कुरा उठाएको' बताए।

तर उनीहरूले त्यसमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गरेनन्।

अन्तत: बैठक...


वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले उक्त नियुक्ति वर्तमान सरकारले गर्ने भन्दै गृहकार्य शुरू गरिसकेको जनाएको छ।

तर आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा एमालेले सिफारिस गर्ने अधिकार काम चलाउ सरकारलाई नभएको तर्क गरेको छ।

राष्ट्रिय सभा चुनाव सकिएसँगै निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको समूहगत प्रतिनिधित्वको सिट निर्धारण गरेर पठाउने  अन्तिम तयारी भइरहेको जनाएको छ।

‘प्रदेश प्रमुख तोक्ने अन्तिम तयारी’

अध्यादेश विवाद: सर्वोच्च अदालतमा रिट

अन्तिम परिणाम

त्यसको केही दिनमै अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने उसको भनाइ छ।

तर राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीनजना सदस्यका बारेमा प्रमुख दलहरूले आ-आफ्नै तर्क अघि सारेका छन्।

कांग्रेस नेतासमेत रहेका कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने, "विगतमा पनि संविधान र कानुनका आधारमा लिएका अडानहरूमा हामीहरू सही साबित भएका छौं, तीनजना मनोनित पनि त्यस्तै हो। यो सरकारले नै सिफारिस गर्छ त्यसमा कुनै विवाद नै गर्नु पर्ने छैन।"

उक्त सिफारिस पनि निर्वाचनकै एउटा पाटो भएको र सबै निर्वाचन सकेको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सरकारसँग राष्ट्रिय सभालाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी रहेको तर्क मन्त्री थापाको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गर्ने ३ जनाका बारेमा छलफल अघि बढाइसकेको र केही दिनमै सिफारिस गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

तर्क

तर आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहेको नेकपा एमालेले काम चलाउ सरकारलाई उक्त अधिकार नभएको तर्क गरेको छ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, "यो सरकार त खुट्टा उचालेर अब जानुपर्ने स्थिति आइसकेको बेलामा उसले त्यो निर्णय गर्नु हुँदैन। अर्को सरकारले नै गर्छ। यो सरकारले त्यसमा हात हाल्नु नै उचित हुँदैन।"

मनोनित गर्नुपर्ने ३ जना नभए पनि संसदको पूर्णतामा कुनै असर नपर्ने भन्दै पोखरेलले वर्तमान सरकारले नैतिकताका आधारमा उक्त निर्णय गर्ने अधिकार आगामी सरकारलाई दिनुपर्ने तर्क गरे।

वाम गठबन्धन भित्रको अर्को दल माओवादी केन्द्र पनि नयाँ जनादेश पाएको सरकारले नै राष्ट्रिय सभालाई पूर्णता दिनुपर्ने पक्षमा रहेको उक्त दलकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले बताइन।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ५६ जना निर्वाचनबाट चुनिइसकेका छन्।


वर्ल्ड मिटिअरोजिकल अर्गनाइजेशनले हरितगृह ग्याससम्बन्धी आफ्नो वार्षिक बुलेटिनमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्ने क्रम घट्ने सङ्केत नदेखिएको जनाएको छ।

सन् २०१७ मा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ४०५ पीपीएम पुग्यो। यो मात्रा पृथ्वीको वातावरणमा विगत ३०-५० लाख वर्षमा कहिल्यै पुगेको थिएन।

मात्रा कति?

अनुसन्धानकर्ताहरूले सीएफसी-११ नामक एउटा प्रतिबन्धित ग्यास फेरि देखिन थालेको जनाएका छन्।

केही हरितगृह ग्यासहरू समुद्र, भूमि र रूखहरूले सोस्छन्। त्यसैले वातावरणमा बाँकी उत्सर्जन भएका ग्यासहरूको मात्रा मात्र मापन गर्न सकिन्छ।

सन् १९९० यता यी ग्यासहरूको मात्रा ४१ प्रतिशतले बढेको छ।

पुरानो तथ्याङ्कसँग तुलना

वातावरणमा सन् २०१७ मा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा औद्योगिक क्रान्ति हुनु अगाडिको समयभन्दा १४६ प्रतिशतले बढेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण डढेलोका घटना बढ्न सक्छन्

सन् २०१५ बाट २०१६ सम्म भएको वृद्धिभन्दा सन् २०१६ बाट २०१७ मा भएको वृद्धि अलिक थौरै छ। तर त्यो अघिल्लो दशकको औसत वृद्धिदरनजिक छ।

वर्ल्ड मिटिअरोजिकल अर्गनाइजेशनका वैज्ञानिकहरूका अनुसार वातावरणमा अहिले देखिएको कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

खौं वर्षपछि फेरि देखिएको हो।

सो संस्थाका महासचिव पेट्टरी टालासका अनुसार पृथ्वीमा ३० देखि ५० लाख वर्षअगाडि कार्बन डाइअक्साइड लगभग सोही मात्रामा पुगेको थियो।

उनी भन्छन्, "त्यतिबेला तापक्रम अहिलेको भन्दा  २-३ डिग्री सेन्टिग्रेड बढि थियो र समुद्र सतह १०-२० मिटर माथि थियो।"

सन् २०१७ मा किन धेरै बढेन?

सन् २०१५ र २०१६ मा उत्कर्षमा पुगेको 'एल निनो' नामक मौसमी घटनाको प्रभावका कारण सन् २०१७ मा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा धेरै बढेन।

एल निनोले गर्दा विश्वका केही भागहरूमा खडेरी परेको थियो।

प्रभावस्वरूप वन र वनस्पतिको कार्बन डाइअक्साइड सोस्ने क्षमता घटेकाले सो ग्यास धेरै मात्रामा वातावरणमा रहन पुगेको थियो।

यो सानो वृद्धिले प्रगति भएको सङ्केत गरेको हो त? खासै हैन।

वातावरणको रासायनिक परीक्षण गर्दा वैज्ञानिकहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

कोइला बाल्ने उद्योगबाट ठूलो मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ

उनीहरू परिस्थिति विपरीत दिशातरि जाँदै गरेको बताउँछन्।

कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडलाई  जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य जिम्मेवार ग्यास मानिन्छ।

युनिभर्सिटी अफ इस्ट एङ्लियाकी प्राध्यापक कोरिन लो क्वेरे यी तीन हरितगृह ग्यास अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएकोमा आफू चिन्तित भएको बताउँछिन्।

एन्टार्टिकामाथि ओजन तहमा सन् २००० मा बनेको प्वाल

उनी भन्छिन्, "कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा अहिले ४०० पीपीएमभन्दा अलिकति माथि छ, म जन्मिँदा ३२१ पीपीएम थियो। यो मान्छेको जीवनकालमा हुने ठूलो वृद्धि हो।"

अहिले क्लोरोफ्लोरो कार्बन-११ ग्यास फेरि वातावरणमा पाइनुलाई वैज्ञानिकहरूले दु:खद मानेका छन्।

सो ग्यासले ओजन तह बिगारेर तापमानवृद्धिमा सघाउँछ।


वर्षाका कारण फसेका मानिसहरूलाई प्रहरीले उद्धार गरेका छन्

वर्षाले सयौँ घरमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै हजारौँ हेक्टर जमिनमा लगाइएका बालीनाली सखाप पारेको छ।

अझै केही दिनसम्म पानी पर्ने क्रम जारी रहने अनुमान गरिएको छ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार वर्षाका कारण २० लाख मान्छे प्रभावित भएका छन् भने सडक तथा पुलमा नराम्ररी क्षति पुगेको छ।

गुइजो प्रान्तको एउटा सहर दुई मिटर पानीमा डुबेको छ।

मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी चिनियाँ निकायका अनुसार दक्षिणी प्रान्त जियाङ्शी र हुनानमा जुन महिनायताकै सबैभन्दा बढी वर्षा भएको छ।

दक्षिणी चीनमा सडक पनि जलमग्न भएका छन्

नौवटा सहरमा बाढी पसेपछि जियाङ्शी प्रान्तमा मात्रै डेढ लाख मानिसलाई अन्यत्र सारिएको छ।

चाइना डेली पत्रिकाका अनुसार दक्षिणपश्चिमी ग्वाङ्शी प्रान्तमा २० हजारभन्दा बढी घरमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ।

मुसलधारे वर्षाबाट सयौँ घरमा क्षति पुगेको छ

ग्वाङ्ग्सी प्रान्तमा सडकहरू जलमग्न भएका छन्

केही मानिसहरू गहिरो पानी भएर सुरक्षित ठाउँमा गएका थिए

मौसम पूर्वानुमान निकायका अधिकारीहरूका अनुसार बिहीवारसम्ममा ग्वाङ्डुङ, सुच्वान र ताइवानमा पनि वर्षा हुनेछ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

वर्षाका कारण हुने सम्भावित पहिरोबाट सजग रहन पनि अधिकारीहरूले आग्रह गरेका छन्।

विगतमा मुसलधारे वर्षाका कारण दक्षिणी चीनमा पहिरोहरू गएका दृष्टान्त छन्।


वर्षाको मौसममा पानीमा डुबेका गाडीहरू, कागजका पानी जहाजहरू बनाएर केपी ओलीको पानी जहाज भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा उनको भनाइलाई ठट्टाका रूपमा पनि उडाइए।

त्यस्ता भनाइ थाहा पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले ती आलोचनाहरूलाई कोट्याउँदै सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाली पानीजहाज चढ्न २०१९ जनवरीको १ तारिख कोलकाता आउन समेत सबैलाई निम्तो नै दिए।

तर उक्त दिनमा पनि केही नभएपछि खै पानीजहाज भन्दै संसद्‌मा बोल्ने विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन्।

सञ्चालन र विकास

पानीजहाजसम्बन्धी कानुन २०२७ सालमै तयार भएको छ।

हालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पानीजहाज कार्याल्य खोल्ने निर्णय समेत गरेको छ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमति अनुरूप सरकारले जलमार्गका बारेमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी गर्न संयन्त्र बनाएको छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्र बनाइएको छ।

सो संयन्त्रले भारतीय ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जलमार्ग प्राधिकरणको टोलीसँग एउटा बैठक गरिसकेको छ।

यही महिना गर्ने भनिएको अर्को बैठकको मिति २०१९ को मार्चका लागि सारिएको छ।

उक्त संयन्त्रमा रहेका सदस्यहरू र विज्ञहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूको निष्कर्ष छ "भारतीय जलमार्गमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज र नेपाल हुँदै भारतसम्म पानीजहाज चलाउने दुवै सम्भावनाहरू छन्। तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। जुन काम हालसम्म हुन सकेको छैन।"

पानीजहाज नजिकसम्म पुग्ने पहिलो विकल्प

भारतले कोलकातादेखि हल्दिया हुँदै बनारससम्मको १४ सय किलोमिटर लामो जलमार्ग निर्माणका लागि काम गरिरहेको छ।

गङ्गा नदीमा निर्माणको काम भइरहेको जलमार्ग अन्तर्गत जुन २०१९ को मे महिनासम्ममा झारखण्डको साहिबगन्ज टर्मिनल सञ्चालनमा ल्याउने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ छ।

साहिबगन्ज टर्मिनल नेपालले प्रयोग गर्न पाएमा हाल ७ सय ५० किलोमिटर टाढाको हल्दिया बन्दरगाहबाट आउने सामान साहिबगन्जबाट ल्याउन सकिन्छ।

साहिबगन्ज विराटनगरबाट जम्मा १५० किलोमिटर मात्रै टाढा पर्छ। तर त्यसका लागि व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा साहिबगन्ज र कालुघाट टर्मिनल नेपालले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ।

भारतको जलमार्गमा नेपाली पानीजहाज चलाउने दोस्रो विकल्प

नेपालको आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको कानुन छ।

भारतले अनुमति दिएमा मदरशीप आफ्नै सञ्चालन गर्ने र हल्दियाबाट साहिबगन्जसम्म नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्छ।

मे २०१९ पछि जहिले पनि यसरी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। जसका लागि भारतीय पक्षसँग पर्याप्त कुराकानी र भारतसँगको सन्धिमा परिमार्जन आवश्यक छ।

पटना नजिकको कालुघाट टर्मिनल जुन विरगन्जबाट १८० किलोमिटरको दूरीमा छ त्यो पनि अबको डेढ वर्षमा सञ्चालनमा आउन सक्ने भारतीय भनाइ छ। नेपाली पानीजहाज सञ्चालनका लागि यो अर्को विकल्प हो।

भारतले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने कोशी नदीमा २ सय ४० किलोमिटर र गण्डक नदीमा २७० किलोमिटर क्षेत्रमा जलमार्ग निर्माणको योजना अगाडि सारेको छ।

कोलकतादेखि हल्दिया हुँदै बनारससम्म निर्माण भइरहेको १४ सय किलोमिटर लामो जलमार्गअन्तर्गत यो गङ्गा नदीमा गएर जोडिन्छ।

नेपाली र भारतीय पक्षबीच भएको पछिल्लो वार्तामा भारतीय पक्षले गण्डक (नेपालमा नारायणी नदी हुँदै भारतमा गएको नदी) मा जलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको र २०१९ को डिसेम्बरसम्म सकिने जनाएको थियो।

उक्त...


वर्षासँगै तापक्रम पनि कम भएको छ। काठमाण्डूमा शुक्रवार बिहान ११:४५ बजेको तापक्रम ११ डिग्री सेल्सीयसको आसपास थियो।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण नेपालको आकाशमा कालो बादल फैलिएको र ठाउँ-ठाउँमा वर्षा तथा हिमपात भइरहेको छ।

शुक्रवार अपरान्ह पश्चिमदेखि पूर्वसम्मै पूरै नेपाल ढाक्ने गरी विकसित भएको मौसमी प्रणालीमा सुधार हुन "केही समय लाग्ने" मौसमविद्ले बताएका छन्।

पछिल्लो मौसमी अवस्थाका कारण नेपालगञ्ज, दिपायल र डडेलधुरामा वर्षा र उत्तरतर्फको जुम्ला लगायतका स्थानमा हिमपात भएका खबर प्राप्त भएका छन्।

उच्च हिमाली भेगमा तापक्रम शून्यमा झर्न थालिसकेको छ।

मौसम सुधार कहिले होला?

महाशाखाकी वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेलका अनुसार शनिवार साँझबाट 'बिस्तारै मौसममा सुधार हुन थाल्नेछ'।

"तर एकैचोटी आकाश खुलिहाल्ने अवस्था छैन। बदली हुने क्रम पनि चल्दै गर्छ। सफा हुन केही दिन लाग्छ।"

उनले भनिन्, "अब यो मौसम सफा भएपछि पहाडमा घाम लाग्न थाल्नेछ। तर तराई भेगमा भने बाक्लो कुहिरो लाग्न थाल्नेछ।"

"यसपछि त्यस क्षेत्रमा शीतलहर प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नि सुरु हुनसक्छ।"

मौसमविद्का अनुसार अहिलेको प्रतिकूल मौसमी अवस्थामा सुधार भएपनि जाडो महिना भएकोले अझै केही साता तापक्रम भने घट्ने क्रममा नै रहने छ।

शनिवार र आइतवारको मौसम

महाशाखाले पछिल्लो मौसमी अवस्थाका कारण "पश्चिमी उच्च पहाडीसहित हिमाली भू-भागमा धेरै हिमपात साथै मध्य तथा पूर्वी उच्च पहाडीसहित हिमाली भू-भागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने सम्भावना" रहेको जनाएको छ।

उसले ती स्थानका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ।

शुक्रवार "देशैभरि सामान्य बदली रहने र पश्चिमका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र मध्य र पूर्वमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको" महाशाखाको पुर्वानुमान छ।

उसका अनुसार शनिवार र आइतवार पनि विभिन्न स्थानमा "सामान्य बदली" र "हल्का वर्षा" हुने सम्भावना छ।

आकाशे पानीमा निर्भर किसानहरूका लागि अहिलेको हिमपात र वर्षाले केही सहयोग गर्ने मौसमविद् पोखरेलले बताइन्।

जुम्ला र आसपास जनजीवन प्रभावित

जुम्लास्थित बीबीसी समाचारदाता कृष्णमाया उपाध्यायका अनुसार शुक्रवार जुम्ला, कालिकोट र आसपासका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात सुरु भएपछि सामान्य जनजीवन प्रभावित भएको छ।

उनका अनुसार हिमपातका कारण बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र घरबाहिर काम गर्ने मजदुरहरू प्रभावित भएका छन्।

उनी भन्छिन्, "विद्यालयका वार्षिक परीक्षा पनि प्रभावित भएको छ।"

"हवाई यातायात रोकिएको छ भने बजार सुनसान छ र मानिसहरू घरभित्रै आगो तापेर बसिरहेका छन्।"


वर्षौँदेखि घरको आर्थिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका मैकोट कान्छावार टोलका महिला

पाँच वर्षअघिसम्म आफ्नो कमाइ आमालाई राख्न दिने गरेका उनले आमा बितेपछि त्यो जिम्मेवारी श्रीमतीको काँधमा सारेको बताए।

पुन मात्र होइन रुकुमका खामभाषी मगर समुदायका पुरुषले वर्षौँदेखि आफूले कमाएको पैसा परिवारका महिलालाई राख्न दिने र चाहिएको बेला मागेर चलाउने गर्दै आएका छन्।

पूर्वी र पश्चिम रुकुमको तकसेरा, हुकाम, मैकोट, काक्री, लुकुम, कलराङसी, महत, कोल, जाङ, प्वाङ, मोरवाङ, चुनवाङ, स्यालापाखा, दुलीलगायतका ठाउँका मगर समुदायमा आर्थिक रूपमा महिला नै सर्वेसर्वा रहँदै आएका छन्।

'म्याडम ब्याङ्क'

पुन भन्छन, "म्याडम (श्रीमती) भनेकै ब्याङ्क हुन्। पैसा कमाएर राख्न दियो, चाहिएको बेला मागेर खर्च गर्‍यो।"

उनकी श्रीमती जुनु पनि घरमूलीको जिम्मेवारी वहन गर्दा गौरवको अनुभूति हुने बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "श्रीमानले कमाएर पैसा राख्न दिँदा महिलाको आत्मबल र विश्वास दुवै बढ्ने गर्छ।"

थैली महिलाकै अधीनमा

रुकुमका मगर समुदायमा आर्थिक विषय महिलाकै अधीनमा हुने भएकाले त्यसमा पुरुषको केही चल्दैन।

पुथा हिमालय माध्यमिक विद्यालय मैको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

टका शिक्षक ढुन्डीराज पुन भन्छन्, "कमाएको पैसा महिलालाई राख्न दिने र चाहिएको बेला मागेर खर्च गर्नुको विकल्प छैन।"

गाउँका मेलामा हुने व्यापारमा पनि महिला नै अग्रसर पाइन्छन्

श्रीमान र छोराहरूको कमाइका साथै भेडाबाख्रा, खसीबोका, अन्नपात, जडीबुटी र राडीपाखी बेचेर हुने आम्दानी पनि महिलाले नै राख्छन्।

पुरुषले आफूले कमाएको पैसा आमा, आमा नभए जेठी दिदी, जेठी भाउजु वा घरबाट छुट्टिएर बसेको भए श्रीमतीलाई राख्न दिने चलन रहेको उनीहरू बताउँछन्।

महिलाको सहमति अनिवार्य

विशेषगरि खामभाषी मगर समुदायमा मातृसत्तात्मक प्रणाली झल्कने गरेको बताइन्छ।

भूमे गाउँपालिका महतकी सविना रोङखामी मगर भन्छिन, "आर्थिक जिम्मा महिलाकै काँधमा हुने भएकोले परिवार उनीहरूकै खटनपटनमा चल्छ।"

जग्गाजमिन, पशु चौपाया किनबेच गर्दा होस् वा छोराछोरीको विवाह गर्दा वा  ऐँचोपैँचोमा महिलाकै निर्णय अन्तिम हुन्छ।

आफूले भनेको पुरुषले नमाने महिलाहरू सम्बन्धविच्छेद गर्न समेत पछि नपर्ने उनी बताउँछिन्।

पुरुष कमाउन देश-विदेश जाने र भेडाबाख्रा चराउन गोठालो जाने भएकोले महिलाले नै घर हाँक्छन्।

"घरमूली नै महिला हुने भएकोले उनीहरूले हुन्छ नभनेसम्म कुनै पनि काम हुँदैन," पूर्वी रुकुमको सिस्ने गाउँपालिकाका मोहन रोका भन्छन्।

आर्थिक कारोबार आफ्नै हातमा हुने भएकोले मगर समुदायमा पुरुषभन्दा महिला बढी शक्तिशाली र सम्मानित हुने गरेको तकसेराकी शिक्षिका सीता बुढामगर बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "पैसाको आवश्यकता पर्दा पुरुषले वास्ता गदैनन्, महिलाले नै आफन्त र छिमेकीसँग ऋणसापट गरेर चलाउने गर्छन्।"

फजुल खर्च जोगिने

महिलाले अनावश्यक खर्च नगर्ने हुनाले महिलासँग मागेर पैसा चलाउँदा फजुल खर्च समेत जोगिने पुरुष स्वयं बताउँछन्।

आफ्नो कमाइ श्रीमती वा आमालाई दिँदा परिवारमा बेमेल नहुने, श्रीमान-श्रीमतीबीच विश्वास बढ्ने र घरमा शान्ति हुने गरेको अनुभव महिला-पुरुष सुनाउँछन्।

कतिपय पुरुष आर्थिक अधिकार महिलाको हातमा हुने भएकोले आफ्नो कमाइ आफ्नै इच्छा अनुसार खर्च गर्न नपाएको गुनासो पनि गर्छन्।

तकसेराका सुरेन्द्र पुन भन्छन, "हामीले कमाएर दिन्छौँ त्यसपछि कहाँ, कसरी, कुन काममा खर्च गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार महिलाकै हुन्छ।"

हेपिनु र हिंसा 'सहनु पर्दैन'

"घर आफ्नै हातमा हुने भएकोले महिला नै सर्वेसर्वा हुन्छन। पुरुषहरू महिलाकै सल्लाह अनुसार चल्नुपर्छ," चुनवाङका वडाध्यक्ष प्रवेश पुनले...


वाग्मतीको प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २२ जना सदस्य छन्

त्यहाँको प्रदेश सभामा सभामुख सहित ११० सदस्य छन्। सरकार गठनको निम्ति आवश्यक ५५ जना नेकपाको दुवै खेमामा छैनन्।

अविश्वास प्रस्तावमा ४५ जनाको हस्ताक्षर रहेकाले उक्त पक्षले थप सदस्यको समर्थन नपाएमा उसको निम्ति नेपाली कांग्रेसको साथ अनिवार्य आवश्यक हुनेछ।

नेपाली कांग्रेसका २२ जना सदस्य छन्।

'नेपाली कांग्रेसले निकास दिन्छ'

सभामुखबाहेक अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने नेकपा प्रदेश सभा सदस्यहरू ३४ जनामा सीमित हुन पुगेका छन्। उनीहरूको निम्ति त नेपाली कांग्रेसको साथ झनै अनिवार्य बन्नेछ।

डोरमणि पौडल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छन्

कांग्रेसको साथ पाए मुख्यमन्त्री पौडेल जोगिने वा अविश्वास प्रस्तावका पक्षधरले साथ पाएमा उनीहरूद्वारा प्रस्तावित अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था देखिन्छ।

पौडेलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताइसकेका छन्।

वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले पछिल्लो प्रकरण 'नेकपाभित्रको द्वन्द्वको परिणाम' भएको बताउँदै कुनै पक्षले आफ्नो दलसँग सहयोग नमागेको बताए।

केन्द्रको झग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

डाको असर प्रदेशमा

उनले भने, "तर अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन उपयुक्त निकास दिन्छौँ।"

त्यसको निम्ति संसदीय दलको बैठक गरेर छलफल गर्ने उनले बताए। समर्थन मुख्यमन्त्री पौडेल वा शाक्य कसलाई होला त?

दलको बैठकमा सदस्यहरूको भावना, वर्तमान राजनीतिक परिवेश र पछिल्लो घटनाक्रमको विश्लेषणका आधारमा निर्णय लिने नेता बानियाँको भनाइ छ।

वाग्मती प्रदेश सभामा विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका २-२ अनि नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल (हालको जनता सामाजवादी पार्टी) का एक सदस्य छन्।

केन्द्रमा नेकपाभित्र देखिएको घर झगडाको पहिलो प्रभाव वाग्मती प्रदेशमा प्रकट भएको देखिएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

नेपाल संसद् विघटन: कोभिडको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रदर्शन गर्न गृहको सुझाव


वाग्मतीको प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २२ जना सदस्य छन्

प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका एक नेताले पनि आफ्नो पक्षबाट कांग्रेससँग त्यस विषयमा कुरा भएको बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताका अनुसार नेपाली कांग्रेससहितका दलसँग कुराकानी गर्न प्रदेश तहमै निर्देशन दिइएको बताए।

नेकपाभित्रैबाट दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि सङ्कटमा परेको सरकार जोगाउन वा नयाँ बनाउन दुवै पक्षले कांग्रेसको साथ जुटाउनुपर्ने देखिन्छ।

के भने शेरबहादुर देउवाले?

नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीका अनुसार केही दिनअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले दुवै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र नेताहरूसँग प्रदेशहरूमा सम्भावित समीकरणबारे परामर्श गरेका थिए।

वाग्मती प्रदेशबारेको छलफलमा सहभागी उनले भने, “सभापतिजीले पार्टीको हित र लाभलाई ख्याल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। दुवै पक्षले मुख्यमन्त्री दिन तयार रहेको बुझिन्छ।”

पार्टीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ‘बदनियतपूर्ण, असंसदीय, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेकोले त्योसँग बाझिनेगरी नजाऔँ’ भन्ने राय धेरैले दिएको उनको भनाइ छ। त्यसको अर्थ प्रचण्ड पक्षसँग सहक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ार्य राजनीतिक हुने उनीहरूको तर्क हो।

“तर सभापतिजीले पार्टीको हित कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ भन्नुभयो, हामीले पनि ठिक छ पार्टी हित कसरी हुन्छ त्यो पनि सोच्नुहोस् भन्यौँ,” नेताले जोशीले भने।

कांग्रेसकै नेत्री पुष्पा भुसालका अनुसार मङ्गलवारदेखि फेरि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिअन्तर्गत प्रदेश तहको राजनीतिबारे पनि छलफल हुनसक्ने बताइन्।

सभापति देउवासँग छलफलमा सहभागी अर्का नेता प्रकाशशरण महतका अनुसार धेरै नेताहरूले पार्टी हित हेर्ने नै भनेको बताए।

“तर नेकपा अझै एउटै पार्टी छ र एउटालाई हटाएर आफ्नै अर्कोलाई मुख्यमन्त्री प्रस्तावित गरेका मात्र हुन्, त्यसैले कांग्रेस अहिले हौसिन हुन्न,” नेता प्रकाशशरण महतले भने, “परिस्थिति अनुकूल भएमा सार्वजनिक रूपमा र दलीय रूपमा पार्टीको हित हेरेर निर्णय लिने हो।”

कांग्रेसका अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठकबाट खाका तयार हुने ढङ्गले राय सुझाव आउन सक्ने सम्भावना दर्शाए।

के केपी शर्मा ओली पक्षले वाग्मती छाड्न लागेको हो?

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार नेकपाको ओली समूहले वाग्मती प्रदेश छाडेर प्रदेश १ मा समर्थन खोजिरहेको छ।

तर नेता सुवास नेम्वाङले त्यसबारे थाहा नभएको बताए।

उनले भने, “मुख्यमन्त्री र उहाँहरूकै टीमले प्रदेशमा कांग्रेस लगायत सबैसँग कुरा गर्ने भन्ने छ र उहाँहरूले नै कुरा गरिरहनुभएको छ।”

डोरमणि पौडल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छन्

ओली पक्षका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग सम्पर्क गर्न पटकपटक गरिएको प्रयास सफल भएन।

त्यहाँको कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन।

नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्दै वाग्मती प्रदेशसभामा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावमा आउँदो साताबाट छलफल हुँदैछ।

के प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह प्रदेश नं १ दिन तयार भएको हो?

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको समूह भने वाग्मती लिएर प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन तयार देखिएको छ।

प्रचण्ड पक्षका नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मिलेर सरकार बनाउन सकिने भन्दै कांग्रेससँग ‘सल्लाह गरौँ न’ भन्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए।

“कांग्रेससँग सहकार्यको निम्ति अलिकति अझै लचकता प्रदर्शन गर्न पनि हामी तयार भनेका छौँ,” मुख्यमन्त्री दिने वचन दिएको हो?...


वाङ जमिन हङ्‌कङका लागि बेङजिङको सम्पर्क कार्यालयका निर्देशक थिए।

सिन्ह्वा समाचार संस्थाका अनुसार वाङको स्थानमा उत्तरी प्रान्त शान्शीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सचिव रहेका लू हुइनिङलाई नियुक्त गरिएको छ।

छ महिनादेखि प्रजातन्त्रपक्षधरहरूले हङ्‌कङमा आन्दोलन चर्काएपछि चीनले उनलाई पदबाट हटाएको हो।

हङ्‌कङमा जारी आन्दोलनप्रति चीनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

चीनको समर्थनप्राप्त हङ्‍कङकी प्रमुख प्रशासक क्यारी लाम भने पदमै छिन्।

हङ्‌कङका नागरिकलाई चीनसमक्ष सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान भएको एउटा प्रस्तावित कानुनको विरोधमा हङ्‌कङमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो।

उक्त कानुन बनेमा चीनले विरोधीहरूलाई दमन गर्न त्यसको दुरुपयोग गर्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको थियो।

नयाँ वर्षको दिन पनि हजारौँ मानिसहरूले हङ्‌कङमा प्रदर्शन गरेका थिए। केही स्थानमा हिंसा भए पनि उक्त दिनको विरोधप्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै थियो।

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा ४० सांसद र १८ देशका विशिष्ट व्यक्तिले क्यारीलाई एउटा खुला पत्र लेख्दै हङ्‌कङवासीका समस्या सम्बोधन गर्दै सङ्कट समाधान गर्न उपयुक्त बाटो खोज्न आह्वान गरेका थिए।

हङ्‌कङ किन आन्दोलित छ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

?

सरकारले हङ्‌कङका नागरिकलाई मुख्यभूमि चीन सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रावधान भएको नयाँ कानुन ल्याउन खोजेपछि हङ्‌कङ छ महिनादेखि आन्दोलित छ।

उक्त प्रस्तावित कानुन अनुमोदन भएमा हङ‍्‌कङको न्यायिक स्वतन्त्रता समाप्त हुने र विरोधीहरू खतरामा पर्ने डर धेरैमा उत्पन्न भयो।

चर्को विरोध भएपछि सेप्टेम्बरमा उक्त विधेयक फिर्ता भयो। तर आन्दोलन झन् चर्कियो।

सन् १९९७ सम्म हङ्‍कङ ब्रिटिश उपनिवेश थियो।

अहिले 'एक राष्ट्र, दुई प्रणाली' नीतिअन्तर्गत हङ्‌कङ चीनको अर्धस्वायत्त भूभागको रूपमा रहेको छ।

नय‍ाँ वर्षको दिन गरिएको विरोधप्रदर्शनबाट सामाजिक व्यवस्था बिथोलिएको र उत्सवको उमङ्ग प्रभावित भएको टिप्पणी सरकारले गरेको थियो

तर उसका आफ्नै न्यायिक प्रणाली र सीमा छन्।

हङ्‍कङवासीहरू मुख्यभूमि चीनका नागरिकभन्दा धेरै स्वतन्त्र छन्।

त्यहाँको कानुनले भेला हुन पाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता अधिकार सुरक्षित गरेको छ।

हङ्‌कङको प्रशासनलाई चीनको समर्थनप्राप्त छ। तर गत महिना भएको स्थानीय परिषद्को निर्वाचनमा बेइजिङ समर्थकहरूको पराजय भएको थियो।

चीनले हङ्‍कङमा भइरहेको आन्दोलनप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै चीन विभाजन गर्न खोजे दमन गरिने चेतावनी दिँदै आएको छ।


वाणिज्य दूतावासको हाताभित्र अपरिचित व्यक्तिहरूले फोहोर फाल्ने भाँडामा कागजहरू जलाउँदै गरेको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि पछिल्ला वक्तव्यहरू आएका हुन्

बेइजिङले त्यसलाई "राजनीतिक रूपले उक्साहटपूर्ण" कदमको सङ्ज्ञा दिएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले "बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षाका निम्ति" उक्त कदम चालिएको जनाएको छ।

तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यसलाई "आक्रामक तथा अनुचित" भनेका छन्।

वाणिज्य दूतावासको हाताभित्र अपरिचित व्यक्तिहरूले फोहोर फाल्ने भाँडामा कागजहरू जलाउँदै गरेको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि पछिल्ला वक्तव्यहरू आएका हुन्।

अमेरिका र चीनबीच पछिल्लो समय तनाव बढ्दो छ।

बेइजिङसँगको व्यापार, कोरोनाभाइरस महामारी तथा हङ्‌कङमा चीनले लागु गरेको नयाँ सुरक्षा कानुनको विषयलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनको निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन्।

पछिल्लो सन्दर्भको कुरा गर्दा मङ्गलवार अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले चीनमाथि ह्याकरहरूलाई प्रायोजन गरेको आरोप लगायो।  ती ह्याकरहरूले कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोपको विकासमा जुटिरहेका प्रयोगशालाहरूलाई निसाना बनाएको बताइन्छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी प्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वक्ताले भनेकी छन्, "अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्ति तथा अमेरिकी व्यक्तिगत सूचनाहरूको रक्षार्थ हामीले मङ्गलवार चिनियाँ जनगणतन्त्रको वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौँ।"

आफ्नो निर्णय तत्काल फिर्ता नगरे जबाफी कदम चाल्ने चेतावनी चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले दिएको छ।

उसले अमेरिकामा रहेका चिनियाँ विद्यार्थीप्रति दुर्व्यवहार हुन सक्ने र उनीहरू पक्राउ पर्न सक्ने भन्दै सजग रहन भनेको छ।


वाम गठबन्धनले तराई केन्द्रीत दललाई भावी सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको बताइन्छ

एमाले अध्यक्षले शुक्रबार संविधान संशोधनको निम्ति वाम गठबन्धन तयार रहेको बताएका थिए।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संशोधनमा सहमति हुने सम्भावना दर्शाउँदै तराई केन्द्रित दल वाम गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ती विषयमा वाम गठबन्धनसँग छलफल भएको स्वीकार गरे।

तर आफूहरु सरकारमा जान संशोधनमा सहमति र त्यसको कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार हुनु पर्ने बताउँदै भने, "प्रचण्डजीमा त समस्या छैन। तर एमालेले औपचारिक रुपमा मुख खोलेको छैन। हाम्रा माग सम्बोधन हुने गरी संशोधनमा सहमति हुनुपर्छ।"

सम्भावना

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तराई केन्द्रित दल वाम गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

चितवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा उनले भने, "उहाँहरुको चासो संविधान संशोधनमा छ, त्यसमा पनि समझदारी बन्ने सम्भावना छ।"

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले तराई केन्द्रित दललाई संशोधनको निम्ति छलफलमा आउन समेत आग्रह गरेका थिए।

एमालेले संशोधनबारे मुख ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नखोलेको तराई केन्द्रीत दलको भनाइ छ

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्ष मण्डलका एकजना सदस्य राजेन्द्र महतोको भनाइ छ, "सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले समस्या समाधान गर्ने एमालेको जिम्मेवारी हो। काम गरेर देखाउनु पर्‍यो। संशोधनका मुद्दाबारे स्पष्ट नहुँदासम्म सरकारमा जाने कुरा हुँदैन।"

खासगरी प्रदेश नम्बर २ मा बलियो उपस्थिति देखाएका दुई प्रमुख दललाई वाम गठबन्धनले मनाउने प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ।

तर उनीहरुले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषय त्यति सहज ठानिएको छैन।


वायुमण्डलमा हानिकारक मिथेन ग्यास अत्यधिक हुनुमा गाई-भैँसीको डकार र तिनीहरूको पेटबाट निस्किने ग्यासलाई उनीहरू जिम्मेवार ठान्छन्।

मिथेन ग्यासको उत्सर्जन रोक्नका लागि गाईको खानामा सुधार ल्याउन वैज्ञानिकहरू प्रयासरत छन्।

तिनीहरूलाई लसुन, केशर र अरू सागसब्जी खुवाएर त्यसको प्रभाव हेर्ने प्रयास गरिएका छन्।

हानिकारक

अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका सोधकर्ताहरूले गाईले निकाल्ने ग्यासलाई कम हानिकारक बनाउने उपाय निकालेको बताएका छन्।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार गाई-भैँसीलाई समुद्री लेउ खुवाइए तिनीहरूले निकाल्ने ग्यासमा मिथेनको मात्रा घटाउन सकिन्छ र त्यसले पर्यावरणलाई जोगाउन सकिन्छ।

तापक्रम वृद्धिको असर अन्नबालीमा

जलवायु परिवर्तनबाट ‘महिला बढी प्रभावित’

शोध अन्तर्गत वैज्ञानिकहरूले करिब एक दर्जन दुधालु गाईहरूलाई समुद्री लेउ खुवाएका थिए।

लेउ खुवाइएपछि गाईहरूको डकार र ग्यासमा मिथेनको मात्रामा ३० प्रतिशतले कमी आएको पाइएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।

शोधमा संलग्न सो विश्वविद्यालयका पशुसम्मबन्धी वैज्ञानिक एर्मियास केब्रियाबले शोधको नतिजाबाट आफू आश्चर्यमा परेको बताए।

उनले भने, "थोरै मात... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रामा गाईलाई समुद्री लेउ खुवाएर चमत्कार हुनसक्छ भनेर मलाई लागेको थिएन।"

केब्रियाबका अनुसार उनीहरूको टोलीले अब भैँसीमा त्यसको परीक्षण गर्नेछ र यसै वर्षको अक्टोबरबाट त्यसको शुरूवात गरिनेछ।

उत्सर्जन

संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनको सन् २०१४ को एउटा प्रतिवेदन अनुसार गाई, भैँसी, भेँडा, बाख्रा लगायतका चौपायाले दिनभरि उघ्र्याइरहन्छन् र डकारिरहन्छन्।

सो क्रममा तिनीहरूको पेटबाट मिथेन ग्यास निस्किन्छ।

सन् २००६ को नोभेम्बरमा प्रकाशित एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तनका लागि गाडी र कलकारखानाको धूँवा जति जिम्मेवार हुन्छ त्योभन्दा बढी गाईको पेटबाट निस्किने मिथेन ग्यास जिम्मेवार हुन्छ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार वायुमण्डललाई सबैभन्दा बढी खतरा गाई र भैँसीबाट छ। कारहरूबाट कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ भने गाईबाट मिथेन ग्यास।

र, कार्बन डाइअक्साइडको तुलनामा मिथेन ग्यास वायुमण्डलका लागि अझ बढी खतरनाक हुन्छ।

त्यसले हरितगृह ग्यासलाई बढी मात्रामा बाँधिराख्छ, जुन विश्व तापमान वृद्धिको ठूलो कारण हो।


वायुसेवाहरूलाई दिइएको नयाँ निर्देशिकामा रहेको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीसम्बन्धी खण्डमा पिसाबलाई सोस्ने 'न्यापी' लगाउने सुझाव छ।

नियामक संस्थाले त्यो सुझाव उच्च जोखिम क्षेत्रमा हुने चार्टर्ड उडानका लगि भएको बताएको छ।

विश्वभर वायुसेवा र विमानस्थलहरूले पुन: सञ्चालनमा आउनका लागि  सुरक्षाको विषयलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न प्रकारका ठूला ठूला परिवर्तनहरू गरिरहेका छन्।

कोरोनाभाइरसपछि हवाई यात्रा कस्तो होला

चीनको नागरिक उड्डयन व्यवस्थापन संस्थाले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण कम गर्न वायुसेवाहरूलाई ४९ पानाको निर्देशिका प्रकाशित गरेको छ।

डाइपर

डाइपरसम्बन्धी निर्देशिका प्रति दशलाखमा ५०० सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका क्षेत्रमा हुने चार्टर्ड उडानहरूमा लागु हुन्छ।

यसका साथै चालकदलका सदस्यहरूलाई मास्क, पञ्जा, टोपी, चस्मा, पिपिइ र जुत्ता छोप्ने कपडा लगाउन सुझाइएको छ।

यात्रुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नआउने विमानचालकहरूलाई भने अन्य सुरक्षा उपाय अपनाउन भनिए पनि 'न्यापी' लगाउने सुझाव दिइएको छैन।

विश्वभर नै महामारीले गर्दा थला परेका वायुसेवा कम्पनीहरू पुन: सेवामा फर्कन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो जोखिम कम गर्न देश अनुसार फरक नियमहरू लगाइएका छन्।

कतिपय देशमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ भने कतिपय देशमा दुई यात्रुबीच एउटा सिट खाली हुनुपर्ने नियम छ।


वार्ता गरिएका २२ वटा समूहका १ हजारभन्दा बढी कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

वार्ता टोलीले सहमतिमा ल्याउन नसकेको सीके राउत समूह शुक्रवार मूलधारको राजनीतिक प्रक्रियामा आउन सहमत भए पनि 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपा तत्काल वार्तामा आउने सङ्केत अझै देखिएको छैन।

संविधानसभा छँदै असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दल र सशस्त्र समूहहरूसँग गरिएको वार्तालाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिने गरी नेकपाका नेता समेत रहेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गत भदौमा उच्च स्तरीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरिएको थियो।

त्यो टोलीले अस्तित्वमा रहेका २२ वटा समूहसँग वार्ता गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइ सकेको छ।

सरकारले अब के गर्नु पर्ला?

ती वार्ताहरुमा भएको सहमति अनुसार सरकारले उनीहरुका कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता गरिदिएमा असन्तुष्ट समूहको संख्या अब एउटामा झर्ने उक्त वार्ता टोलीकी सदस्य लिला भण्डारीको भनाइ छ।

उनले भनिन्, "मुद्दा फिर्ताकै कुरा मुख्य कुरा हो। सामान्य प्रकृतिका मुद्दालाई तत्काल गरिदिने। जटिल प्रकृतिका मुद्दालाई पनि वार्ता र सहमतिका आधारमा फिर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ता गर्दै जाने हो भने नेपालमा विप्लव समूहबाहेक असन्तुष्ट समूहहरू कोही पनि रहँदैनन्।"

त्यसरी फिर्ता लिनुपर्ने मुद्दाको संख्या १ हजार भन्दा बढी रहेको बताइएको छ। ती मध्ये ४ सयको हाराहारीका सामान्य प्रकृतिका मुद्दा रहेको र ६ सयको हाराहारीमा जटिल प्रकृतिका मुद्दा रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

ती मध्ये ४ वटा समूहले हतियार बुझाएका थिए भने बाँकी हतियार नभएका समूह थिए।

पुसको दोस्रो साता प्रधानमन्त्रीलाई सबै प्रतिवेदन बुझाइएको भए पनि त्यो हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको सदस्य भण्डारीले बताइन्।

उक्त टोलीले यसअघि 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपा र सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग वार्ता गरे पनि कुनै सहमति हुन सकेको थिएन।

थप वार्ता र सहमतिको प्रतीक्षा

सीके राउत शुक्रवार सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएका छन् भने 'विप्लव' समूहसँग अझै वार्ता हुने संकेत देखिएको छैन।

सीके राउतसँगको सहमति घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपालाई कम्युनिष्ट पार्टीको नाम राख्न बन्द गरेर 'लुटेरा समूह' नाम राख्न भनेका थिए।

हालै एनसेलका टावरमा भएको आक्रमण पछि सरकारले उनीहरुका कार्यकर्ता पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आदेश दिएको छ। केही दिनअघि विप्लवकै घरमा समेत प्रहरीले छापा मारेको थियो।

हेमन्तप्रकाश ओली भन्छन्, ‘नख्खुमा विस्फोट हामीले नै गराएका हौँ’


वार्ताका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कतार पुगिसकेको छ।

आप्रवासी श्रमिक लिने प्रकृयालाई सहज बनाउने भन्दै कतारले गत वर्षबाट धेरै कामदार पठाउने आठ देशमा २० वटा भिसा सेन्टर स्थापना गर्ने बताएको थियो।

दक्षिण एसियामा यसअघि नै श्रीलंकामा एक, बाङ्लादेश र पाकिस्तानमा दुई-दुई खुलिसकेका छन्।  भारतका विभिन्न शहरहरूमा समेत केन्द्रहरू खोल्ने तयारी कतारले गरेको छ।

के हो भिसा सेन्टर?

कतार सरकारका तर्फबाट खोलिने यस्तो केन्द्रले शून्य लागतमा कामदार पठाउने व्यवहारिक आधारहरू तयार गर्ने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले भिसा केन्द्र स्थापना गर्दा बिचौलियाहरूले अनेक नाममा मोटो रकम असुल्ने बाटो बन्द हुने बताउँछन्।

उनले भने, "श्रमिकहरूको खर्च राहदानी बनाउन मात्र हुने र सबै प्रक्रिया नेपालमै सकेर कतारमा सिधै कार्यस्थलमा पुग्ने परिवेश तयार हुनेछ।"

भिसा सेन्टरलाई दिनुपर्ने सेवा शूल्क समेत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने माग नेपाली पक्षले गर्नेछ।

भिसा केन्द्रको सेवाहरू

भिसा केन्द्र स्थापना भएपछि निम्न सेवाहरु प्रदान गर्नेछन्:

यसअघि भिसा केन्द्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्थापना भएका देशमा त्यहाँका प्रमुख भाषाहरूमा यी सेवाहरू उपलव्ध छन्।

नेपाल र कतारबीच अनौपचारिक रुपमा यसबारे सकारात्मक छलफल भएसँगै कतारी पक्षले सम्झौता अगावै तयारी थालिसकेको छ।

बिहीवार सकिने वार्तामा दुवै देशहरू यसमा सहमत भए दुवै देशका मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भएर मन्त्रिस्तरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ।

वार्ताका बिषय 'अरु पनि'

सन् २००५ मा नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको थियो।

त्यसयता आप्रवासनका विषयमा खासगरी श्रमिकहरुको सुरक्षित बसाई र कार्यस्थलबारे पहिले नसोचिएका परिवेशहरू सिर्जना भएका छन्।

अहिलेसम्म कार्यस्थलको बिमालाई मात्र सम्झौताले बाध्यकारी माने पनि अब त्यसलाई चौबिसै घण्टा लागु हुने गराउन पहल गरिएको नेपाली अधिकारीहरु बताउँछन्।

श्रम सचिव दाहाल थप्छन्, "रोजगारदाताले कार्यालय प्रयोजनबाहेक अरुबेला राहदानी राख्न पाउने छैनन्। सेवा-सुविधाबारे समेत उनीहरुले पहिल्यै स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।"

चार लाख पचास हजारभन्दा बढि नेपालीहरू रहेको कतार नेपालको विप्रेषण प्राप्त गर्ने प्रमुख मुलुक हो।

कतारको तथ्याङ्क निकायको विवरण अनुसार त्यहाँ हरेक २० मानिसहरूमध्ये तीन नेपाली छन्।

मोल मोलाइको अवसर

सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न गइरहेको कतारले श्रमिकहरूको अवस्थाबारे मानवअधिकारका कोणबाट थुप्रै आलोचनाहरु सामना गरेको थियो।

त्यसपछि उसले आफ्ना नीतिगत व्यवस्था तथा सेवासुविधाहरूमा सुधार गर्न लागेको र उनीहरु रक्षात्मक अवस्थामा रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

वैदेशिक श्रम मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक गणेश गुरुङ भन्छन्, "नेपालका लागि आफ्ना मागहरूमा मोल मोलाइ गर्ने यतिखेर सबैभन्दा उपयुक्त समय हो।"

"भिसा सेन्टरले कामदारलाई सहज त गराउँछ नै तर हामीले अब अदक्ष कामदारहरूलाई पनि दक्ष बनाएर पठाउन सकिनेगरी सीप विकास केन्द्रहरू स्थापना गरिदिन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।"

यो अवसरलाई कतारसँगको सम्बन्धलाई समग्रतामा हेरिनुपर्ने गुरुङको विचार छ।

"यही धरातलमा टेकेर कतारमा राम्रो मूल्य र माग भएको अर्ग्यानिक तरकारीदेखि पानीसम्मको व्यापार गर्ने तयारीसाथ नेपाल उपस्थित हुनुपर्छ।"


वार्षिक व्यापारमा ३४ अर्व डलर मूल्य बराबरको ८ सय भन्दा बढी उत्पादनहरुमा असर पार्ने उक्त निर्णय ६ जुलाई देखि लागू हुनेछ।

ह्वाइट हाउसले उसले १६ अर्व डलर मूल्यका अन्य उत्पादनहरुको सूचि बारे टिप्पणी गर्ने र यदि चीनले बदला लिए थप कर लगाउने जनाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको यस्तो निर्णय आएसँगै चीनले त्यसको जवाफ स्वरुप प्रतिवाद गर्ने जनाइसकेको छ।

आयातमा करहरु बढाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा

चीनद्वारा अमेरिकी वस्तु र सामानमा कर वृद्धि

बन्द

यसले व्यापार युद्ध बढ्ने डर उत्पन्न भएको छ।

ट्रम्पले उक्त कदम चीनमा, अमेरिकी प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्तीको थप अनुचित हस्तान्तरणलाई रोक्नका लागि अत्यावश्यक रहेको जसले अमेरिकी रोजगारको रक्षा गर्ने बताएका छन्।

उनले अमेरिकाले अब अनुचित आर्थिक अभ्यासहरूमार्फत आफ्नो प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्ती गुमाएको सहन नसक्ने बताएका छन्।

अमेरिकाले, चीनले बौद्धिक सम्पत्ती र उत्पादनका उपायहरु चिनियाँ कम्पनीहरुमा पठाउने प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै चीनले त्यस्तो गर्न बन्द गरोस् भन्ने चाहेको छ।

चेतावनी

अमेरिकी राजदूत रोबर्ट लाईटहाइजरले राष्ट्रपति ट्रम्पले सही रुपमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यसको पहिचान गरेको र यदि देशको समृद्ध भविष्य होस् भन्ने चाहने हो भने निस्पक्ष व्यापार र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी स्वभावको संरक्षण गर्न अडान लिनुपर्ने बताएका छन्।

यसअघि शुक्रबार चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता गङ स्वाङले यदि वासिङटनले व्यापार प्रतिबन्ध लगाए चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार वार्ता त्याग्ने चेतावनी पुनः दोहोर्‍याएका थिए।

उनले आफूहरूको अडान अहिले पनि उही रहेको बताएका छन्।

उनले यदि अमेरिकाले चिनियाँ चासोलाई हानी गर्ने एकपक्षीय र रक्षात्मक उपायहरु अवलम्बन गरे आफ्नो वैध अधिकार र चिन्ताहरूको रक्षा गर्न आवश्यक निर्णयहरु गरेर तुरुन्तै प्रतिक्राया दिने बताए।


वाशिङ्टन डीसी कोर्ट अफ अपिल्सले स्टोनको ४० महिने हिरासत सुरु हुने समय पछि सार्न अस्वीकार गरेलगत्तै ट्रम्पको यस्तो घोषणा बाहिर आएको हो।

अमेरिकी कङ्ग्रेससमक्ष झूटो बोलेको, अवरोध खडा गरेको र प्रत्यक्षदर्शीलाई प्रभावित पारेको अभियोगमा स्टोनलाई दोषी ठहर्‍याइएको छ।

सन् २०१६ मा ट्रम्पको चुनावी अभियानलाई सघाउन रुसले प्रयत्न गरेको पाएको अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको अनुसन्धानसँग जोडिएर सजाय पाउने स्टोन ट्रम्पका छैटौँ सल्लाहकार हुन्।

६७ वर्षीय स्टोनले आगामी मङ्गलबार जोर्जियाको एउटा सङ्घीय जेलमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो।

ह्वाइट हाउसको भनाइ

ह्वाइट हाउसले एउटा वक्तव्यमा भनेको छ, "रोजर स्टोन रुसी छलकपटको सिकार भएका पीडित हुन्। ट्रम्पको राष्ट्रपतीय कार्यकाललाई कमजोर पार्न वर्षौँदेखि वामपन्थी र त्यसका सहयोगी सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तरको मुद्दा बनाए।"

ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा रुसको संलग्नताबारे छानबिन गर्ने मुख्य छानबिनकर्ता रोबर्ट मुलर मातहतका अभियोजनकर्ताहरूले ट्रम्पको चुनावी अभियानमा रुसको संलग्नता पुष्टि गर्न नसकेपछि त्यसको निराशा स्टोनमाथि पोखेको बताएको छ।

ह्वाइट हाउसले स्टोन पहिले न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ै धेरै पीडित भइसकेको पनि जनाएको छ।

ह्वाइट हाउसले भनेको छ, "उनलाई एकदमै गलत ढङ्गले व्यवहार गरियो। यो मुद्दामा अरु धेरैलाई पनि त्यस्तै गरियो। रोजर स्टोन अब एक स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्।"

स्टोनले एपीलाई जनाए अनुसार सजाय कम गर्नेबारे ट्रम्पले उनलाई शुक्रवार फोन गरेका थिए। उनले उक्त निर्णयको खुसीयाली मनइरहेको बताए।

तर अमेरिकी कङ्ग्रेसको तल्लो सदनको गुप्तचर समितिका अध्यक्षले चाहिँ ट्रम्पको उक्त निर्णयले अमेरिकामा दुईखाले न्यायप्रणाली रहेको "एउटा उनका अपराधी साथीहरूका लागि र अर्को सबैका लागि" भन्ने स्पष्ट पारेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टिका नेताहरूले पनि ट्रम्पको उक्त कदमको आलोचना गरेका छन्।

को हुन् रोजर स्टोन?

स्टोनले सन् १९७०देखि रिपब्बलिकनहरूसँग काम गर्दै आएका छन्। उनले आफ्नो पिठ्यूँमा रिचर्ड निक्सनको ट्याटू खोपेका छन्।

सन् १९९० को दशकमा उनले ट्रम्पको क्यासिनो व्यवसायका लागि लबीकर्ताको रूपमा काम गरेका थिए र सन् २००० मा ट्रम्पको असफल ह्वाइट हाउस दौडमा सघाएका थिए।

नेटफ्लिक्स डक्युमेन्ट्री 'गेट मी रोजर स्टोन'का अनुसार यी रणनीतिकारले ट्रम्पलाई पुन: राष्ट्रपतीय दौडमा फर्कन प्रोत्साहन गरेका थिए।


वाशिङ्टन पोस्ट पत्रिकाका लागि पनि काम गर्दै आएका जमाल खशोग्गी मङ्गलवार इस्तानबुलस्थित वाणिज्य दूतावास गएका थिए।

वाशिङ्टन पोस्टले भनेको छ, "कागजपत्रसम्बन्धी नियमित काम पूरा गराउन उनी गएका थिए, त्यसपछि सम्पर्कमा छैनन्।"

उक्त पत्रिकाले अगाडि भनेको छ, "उनलाई पक्राउ गरिएको छ कि सोधपुछ गरिँदैछ अथवा उनलाई कहिले रिहा गरिनेछ भन्ने हामीलाई थाहा छैन "

अत्तोपत्तो

उनीसँग बिहे छिनोफानो भइसकेकी महिला पनि खशोग्गीसँगै गएकी थिइन्। तर उनलाई वाणिज्य दूतावास छिर्न दिइएन।

खशोग्गीलाई मोबाइल पनि बुझाउन भनिएको थियो। त्यस्तो चलन अरू देशका दूतावास र वाणिज्य दूतावासमा पनि छ।

बिहे दर्ताका लागि गर्नुपर्ने कागजी कामका लागि उनी वाणिज्य दूतावास गएको बताइएको छ।

मोहम्मद बिन सलमान

उनीसँग बिहे छिनोफानो भइसकेकी ती महिलाले वाणिज्य दूतावास बन्द नभएको बेलासम्म आफूले कुरेको वाशिङ्टन पोस्टलाई बताइन्। त्यसपछि अहिलेसम्म खशोग्गी आएका छैनन्।

उनका अर्का साथी तुरान किस्लाक्सीले वाशिङ्टन पोस्टलाई बताएअनुसार उनीबारे प्रहरीलाई सचेत गराइएको थियो र त्यसको मध्यरातदेखि उनको अत्तोपत्तो छैन।

"मलाई शतप्रतिशत विश्वास छ - उनी भित्रै हु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नुपर्छ।"

बेपत्तासम्बन्धी कुनै भरपर्दो सूचना नहुँदै खशोग्गीको वेब्साइटले घोषणा गरेको छ, "जमाललाई गरिफ्तार गरिएको छ।"

सम्बन्ध

कतारस्थित अल-जजीरा नेटवर्कका अनुसार टर्कीको प्रहरीले हराइरहेका ती लेखकको खोजी थालेको छ।

खशोग्गी अमेरिकामा निर्वासनमा बस्दै आएका छन् र उनी साउदी सरकारका स्थापित आलोचक हुन्।

खासगरी साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान नेतृत्वको सुधार योजनाको उनी आलोचक रहिआएका छन्।

साउदी अरेबियाको यो ‘सुनौलो’ जेल

यसअघि अल-वतन पत्रिका र केही समय चलेको साउदी टीभी न्यूज च्यानलका सम्पादक रहिसकेका खशोग्गीले साउदी अरेबिया र मध्यपूर्वबारे बीबीसी कार्यक्रमका लागि पनि काम गरिसकेका छन्।

उनी साउदी राजपरिवारका सल्लाहकार पनि थिए। कैयौँ वर्षसम्म उनलाई राजपरिवारका भित्री मानिसका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो।

तर प्रेस स्वतन्त्रतामा कडाइ गरिएपछि गत वर्ष उनले देश छाडेका थिए।

किशोर ओसामा बिन लादेनसँग नजिकको सम्बन्ध रहेकोमा पनि चिनिएका खशोग्गीले उनीसँग सन् १९८० को दशकमा अफगानिस्तानको व्यापक भ्रमण गरेका थिए।

यद्यपि उनले सार्वजनिक रूपमै ओसामा बिन लादेनका दर्शनहरूको आलोचना गरे। र, सन् २००१ मा अमेरिकामा गरिएको आतङ्कवादी आक्रमणभन्दा पहिलादेखि नै उनी ओसामा बिन लादेनको सम्पर्कमा थिएनन्।


वाशिङ्टनस्थित हड्सन इन्स्टिट्यूटमा बोल्दै क्रिस्टोफर रेले चीनका विभिन्न गतिविधिबारे टिप्पणी गरेका हुन्।

चीनले विदेशमा बसोबास गर्ने चिनियाँ नागरिकलाई तारो बनाएको, उनीहरूलाई स्वदेश फर्किन दबाव दिएको र कोरोनाभाइरससम्बन्धी अमेरिकी अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउन खोजेको आरोप उनले लगाए।

“चीन जसरी पनि विश्वको एक मात्र शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पूरै राज्यसंयन्त्र प्रयोग गरेर प्रयास गर्दैछ,” उनले भने।

मङ्गलवार झन्डै एक घण्टा बोल्दै एफबीआई निर्देशकले चिनियाँ हस्तक्षेप, आर्थिक गुप्तचरी, तथ्याङ्क र पैसा चोरी तथा घुस र दबावमार्फत् अमेरिकी नीतिलाई प्रभावित गर्ने अवैध गतिविधिबारे वर्णन गरे।

“हामी अहिले यस्तो बिन्दुमा पुगेका छौँ जहाँ एफबीआईले प्रत्येक १० घण्टामा चीनसम्बन्धी एउटा प्रतिजासुसी मुद्दा हेर्छ,” रेले भने।

“देशभरिका झन्डै ५,००० वटा प्रतिजासुसी मुद्दामध्ये आधाजति चीनसँग सम्बन्धित छन्।”

चीनले के गर्छ?

चीनका लागि खतरा मानिने विदेशमा बसोबास चिनियाँलाई लक्षित गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको नेतृत्वमा “फक्स हन्ट” नामक कार्यक्रमको सञ्चालित भएको उनको दाबी छ।

“चीनले व्यापक रूपमा मानव अधिकार उ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ल्लङ्घन गरेको विषय देखाउन खोज्ने राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी, विरोधी र आलोचकबारे हामी कुरा गर्दैछौँ,” उनले भने।

“चीन सरकार उनीहरूलाई फर्किन बाध्य बनाउन चाहन्छ। अनि त्यसका लागि प्रयुक्त चिनियाँ रणनीति भयानक छ।”

तर चीनले आफ्नो योजनाको प्रतिरक्षा गर्दै त्यो भ्रष्टाचारविरोधी प्रयास भएको बताउने गरेको छ।

‘फक्स हन्ट’ अन्तर्गत एक व्यक्ति फेला पार्न नसकेपछि चीनले अमेरिकामा उनको परिवारलाई भेट्न दूत पठाएर “चीन फर्किन वा आत्महत्या गर्न” सन्देश दिएको उनको दाबी छ।

सङ्केत के हो?

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएको विषयदेखि चीनले हङ्‌कङमा लागु गरेको नयाँ सुरक्षा कानुनसम्म विविध विषयमा अमेरिकाले चीनको आलोचना गर्दै आएको छ।

वाशिङ्टनस्थित बीबीसी संवाददाता जाउइन फङका अनुसार रेले अमेरिकाका लागि चीन “प्रमुख खतरा” भएको भनेको यो पहिलो अवसर हैन।

तर मङ्गलवार उनले चीनको पूरै राज्यसंयन्त्र विश्वको एक मात्र शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने अभियानमा लागेको भन्दै आलोचनाको स्वर सघन बनाएको उनको भनाइ छ।

“यसबाट अमेरिकाले अहिले चीनलाई ‘आक्रामक विपक्षी’ का रूपमा मात्रै हैन, विश्वको नेतृत्व लिने महत्त्वाकाङ्क्षा भएको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा पनि हेरेको सङ्केत पाइन्छ,” उनी भन्छिन्।


वासिङटनमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले उक्त आरोपको जाँच गर्न विशेष अनुसन्धानकर्ता नियुक्त गर्ने निर्णयलाई आफूले स्वागत गर्नेपनि भएपनि त्यो विषयले देशलाई विभाजित बनाइरहेको बताए।

राष्ट्रपति ट्रम्पले रुससँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको दोहोर्याएका छन्।

अस्वीकार

उनले अमेरिकी संघीय जाँच ब्युरो एफबीआइले रुसमाथि गरिरहेको छानविन प्रभावित पार्न त्यसका निर्देशक जेम्स कोमीलाई बर्खास्त गरेको भन्ने आरोप पनि अस्वीकार गरे।

उनले कोमीलाई एकदमै अलोकप्रिय व्यक्तिका रुपमा व्यख्या गरेका थिए।

त्यसअघि एक जना वरिष्ठ डेमोक्र्याट नेतृले यदि ट्रम्पसँग लुकाउनुपर्ने कुनै विषय नरहेको भए उनले रुसले हस्तक्षेप गरेको भन्ने दाबीमाथि पूर्ण स्वतन्त्र छानविन गराउन दिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।

मलर सन् २००१ देखि २०१३ सम्म एफबीआइका प्रमुख थिए।

अमेरिकी तल्लो सदनकी डेमोक्र्याट नेतृ न्यान्सी पेलोसीले त्यस्तो अनुसन्धानले मात्र केही लुकाइएको भन्ने आशंकाहरु पूर्ण रुपमा समाप्त पार्ने बताइन्।

उनले हाल नियुक्त गरिएका विशेष अभियोजक पूर्व एफबीआइ प्रमुख रोबर्ट मलर अझै पनि अमेरिकी न्याय मन्त्रालयकै सुपरीवेक्षणमा हुने बताइन।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यसअघि उपमहान्यायाधिवक्ता रड रोजेन्सटाइनले अनुसन्धानबारे सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए।

त्यसपछि एक जना डेमोक्र्याट सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थोलले विशेष अभियोजकले फौजदारी छानविन अघि बढाउन लागिरहेको बताएका थिए।


वास्तवमा कोरोनाभाइरस के हो?

अहिले फेला परेका सङ्क्रमितमध्ये २,५०० जनाभन्दा बढी काठमाण्डू उपत्यकाका हुन्।

योसँगै नेपालमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ९८,६०० नाघेको छ।

विगत २४ घण्टामा १२ जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

नेपालमा अहिलेसम्म ५९० सङ्क्रमितको मृत्यु भएको देखिन्छ। निको हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७१,००० नाघेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत २४ घण्टामा २,६७५ जना रोगमुक्त भएका छन्।

गत भदौ २४ देखि प्रत्येक दिन १,००० भन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन्।

बुधवार मन्त्रालयले ३,४३९ सङ्क्रमित फेला परेको र १५ जनाको मृत्यु भएको बताएको थियो।

पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या झन्डै एक लाख पुग्दा नेपाल विश्वभरि अतिप्रभावित देशहरूको सूचीमा ४२औँ स्थानमा उक्लेको जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कुल सङ्ख्यामा नेपालले चीनलाई यसअघि नै उछिनिसकेको छ।

कति छन् सक्रिय सङ्क्रमित?

अहिले देशभरि २६,६८४ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ।

तीमध्ये १४,९६७ जना घरमा र बाँकी १... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

१,७१७ जना संस्थागत आइसोलेशनमा छन्।

वाग्मती प्रदेशमा सक्रिय सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या अन्यत्रको भन्दा बढी छ। तीमध्ये अधिकांश काठमाण्डू उपत्यकाका हुन्।

अहिले काठमाण्डू उपत्यकामा १५,५८३ सक्रिय सङ्क्रमित छन्। यो देशभरि भएका सङ्क्रमितको ५८ प्रतिशत हो।

फेरि होला त लकडाउन?

मन्त्रालयले यसअघि देशभरि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५,००० पुगे लकडाउन लगाउन सकिने सङ्केत गरेको थियो। के अब लडकाउन लाग्छ त?

मन्त्रालयको दैनिक प्रेस ब्रीफिङअघि बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले त्यसबारे अध्ययन भइरहेको र निर्णय हुन बाँकी भएको जनाए।

"अध्ययन गर्दैछौँ, शय्या उपलब्ध हुन्जेल हामी लकडाउन गर्दैनौँ। शय्या बढाइरहेका छौँ, अस्पताल पनि थपिरहेका छौँ," उनले भने, "के गर्ने भन्ने हामी हेर्दैछौँ हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ।"

देशभरि लकडाउन गर्ने योजना नभएको बरु कुनैकुनै जिल्लामा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको ठम्याइ छ।

लकडाउनले "बिरामी सन्चो नहुने" तर त्यसबाट बिरामीको सङ्ख्या भने केही कम हुने उनको तर्क छ।

"दुई हप्तामा बिरामी सन्चो हुन्छन् अनि नयाँ बिरामी राख्न सकिन्छ भनेर त्यसो गर्ने हो।"

के छ अरू तथ्याङ्क?

विगत २४ घण्टामा १८४७३ वटा नमुनाको परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।

अहिलेसम्म नेपालमा ७१,३४३ जना सङ्क्रमित निको भइसकेका छन्।

यो सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्याको ७२.३ प्रतिशत हो।

गम्भीर लक्षण भएका २३५ सङ्क्रमित सघन उपचारमा र ४२ जना भेन्टिलेटरमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण

को हुन् सङ्क्रमित?

अहिले विभिन्न ६८ जिल्लामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्।

तीमध्ये काठमाण्डूमा २,०८५ जना, ललितपुरमा ३२० जना र भक्तपुरमा १३५ जना गरी उपत्यकामा सर्वाधिक २,५४० जना छन्।

उपत्यकामा एक साताभित्र १०,००० भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

त्यसैगरी झापामा ५५, मोरङमा २४९, सुनसरीमा २१४, मकवानपुरमा १०५,  चितवनमा ६९, धादिङमा ७१, दाङमा ५५, बाँकेमा ४६, रूपन्देहीमा १९९, सुर्खेतमा १०६ र कैलालीमा ७५ जना छन्।

सङ्क्रमितमध्ये १,५६१ जना महिला र २,८०३ जना पुरुष छन्।

को हुन् मृतक?

विगत २४ घण्टामा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएका सङ्क्रमितमध्ये चार महिला र आठ पुरुष छन्।

मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू सुनसरी, धनुषा, काठमाण्डू उपत्यकाका तीनै...


वास्तवमै त्यो कुरा पहिला नै उठाइएको थियो। गर्भ नियन्त्रणसम्बन्धी अभियान चलाएकी मार्गरेट स्याङगरले महिलाहरुलाई यौनिक तथा सामाजिक रुपमा स्वतन्त्र बनाउन र पुरुष जतिकै समान हैसियत दिनका लागि गर्भनिरोधक चक्की बनाउन वैज्ञानिकहरुलाई अपील नै गरेकी थिइन्।

तर उक्त चक्की सामाजिक रुपमा मात्र क्रान्तिकारी थिएन। २० औं शताब्दीको सम्भवत सबभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन जसलाई आर्थिक क्रान्ति पनि भनिन्छ त्यसलाई सल्काउन यसले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

किन होला? त्यो जान्न उक्त चक्कीले महिलाहरुलाई के दियो पहिला त्यो हेरौँ। सबभन्दा शुरुमा अरु कैयौँ विकल्पहरुको तुलनामा यो बढी परिणाममुखी देखियो।

शताब्दीऔंसम्म प्रेमी प्रेमिकाले गर्भ रोक्न सबै प्रकारका, कतिपय अप्रिय लाग्ने, विधिहरु पनि अपनाए। प्राचीन इजिप्टमा गोहीको गोबरको प्रयोग गरिएको थियो भने एरिस्टोटलले सेडरको तेल प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए। १८ औँ शताब्दीमा क्यासानोभा विधि अन्तर्गत कागतीको बोक्रालाई महिलाको यौनाङमा राख्ने गरिन्थ्यो।

तर सबभन्दा आधुनिक र बढी प्रयोग हुने विकल्प कण्डमको समेत असफलता दर उच्च रहेको छ।

किनभने मानिसहरुले त्यसलाई ठ्या... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्कै जसरी प्रयोग गर्नुपर्ने हो गरिरहेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा यौनसम्पर्कको समयमा कण्डम च्यातिन्छ वा फुस्किन्छ। अहिलेसम्म यौनसम्पर्कमा एक वर्षसम्म निरन्तर क्रियाशील कण्डम प्रयोग गर्ने १०० महिलामध्ये १८ जनाको गर्भ रहने पाइएको छ।

तर गर्भनिरोधक चक्कीको असफलताको दर करिब ६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ जुन कण्डमभन्दा तीन गुणा बढी सुरक्षित देखिन्छ। एकदमै सही रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने उक्त असफलता दर त्यसको २० भागको एक भागमा सीमित हुने बताइन्छ।

आर्थिक क्रान्ति

कण्डम प्रयोग गर्नु भनेको आफ्नो यौन साथीसँग सम्झौता गर्नु भन्ने ठानिन्थ्यो। महिलाहरुले प्रयोग गर्ने डायफ्राम र एक किसिमको स्पुन्जको प्रयोग निकै झन्झटिलो थियो। तर गर्भनिरोधक चक्की प्रयोग गर्ने निर्णय महिलाहरुकै थियो र यो निजी मात्र नभई गोप्य पनि थियो। आश्चर्य मान्नुपर्दैन, महिलाहरुले नै यस्तो चक्की चाहेका थिए।

मार्गरेट स्याङगरले गर्भपतन र परिवार नियोजनका साधनहरुको प्रयोग गैरकानुनी नै हुँदा सन् १९१६ मा न्युयोर्कमा पहिलो परिवार नियोजन केन्द्र स्थापना गरेकी थिइन्

सन् १९६० मा अमेरिकामा गर्भनिरोधक चक्कीलाई अनुमति दिइएको थियो। त्यसको मात्रै पाँच वर्षमा लगभग आधा विवाहित महिलाहरुले गर्भ रोक्न सो चक्कीको प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो।

तर खास क्रान्ति अविवाहित महिलाहरुलाई पनि त्यस्तो चक्की किन्न पहुँच दिने निर्णय गरिएपछि आएको हो। त्यसका लागि केही समय लाग्यो। तर सन् १९७० तिर एकपछि अर्को अमेरिकी राज्यहरुले अविवाहित महिलाहरुले पनि उक्त चक्की खरिद गर्न पाउने निर्णय लिए।

विश्वविद्यालयहरुले परिवार नियोजन केन्द्रहरु स्थापना गर्न थाले। सन् १९७० को मध्यसम्म आइपुग्दा त अमेरिकामा १८ देखि १९ वर्ष उमेरका किशोरीहरुमा गर्भनिरोधक चक्की सबैभन्दा लोकप्रिय परिवार नियोजनको साधन बनिसकेको थियो।

र, ठीक त्यही समय हो, जतिबेला विश्वमा वास्तवमै आर्थिक क्रान्ति शुरु भयो।

अमेरिकामा महिलाहरुले विशेष खालका डिग्रीहरु लिन थाले। त्यसअघि चिकित्सा विज्ञान, दन्त विज्ञान र व्यवस्थापन  लगायतका विषय पुरुषहरुले मात्रै पढ्ने गर्थे।

सन् १९७० मा मेडिकल डिग्री लिने विद्यार्थीहरुमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष थिए। कानुन र व्यवस्थापन संकायमा डिग्री लिएका ९५ प्रतिशत पुरुषमात्रै थिए। दन्त विज्ञानमा ९९ प्रतिशत पुरुषहरु थिए। तर सन् १९७० मा गर्भनिरोधक चक्कीहरुमा पहुँच पाउन थालेपछि यी संकायहरुमा पढ्ने महिलाहरुको संख्या...


विकट भूगोललाई छिचोल्नुपर्ने हुँदा उक्त रेलमार्गको निर्माण कठिन र महँगो हुने आकलन गरिएको छ।

चीनको राष्ट्रिय रेल प्रशासनले केरुङ-काठमाण्डूसम्म रेलमार्गबारे अध्ययन थालिसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाललाई रेलमार्गबाट जोड्न विगतको सरकारले चीनसँग गरेको समझदारीअनुसार गत हप्ता चिनियाँ प्राविधिक टोलीसँग नेपाली उच्चस्तरीय टोलीले चीनमा छलफल गरेको थियो।

प्रारम्भिक

अबको तीन महिनामा भौतिक पूर्वाधार अध्ययनको पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने उक्त छलफलमा सहभागी तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बताए।

उनले भने, "अध्ययन र स्थलगत अवलोकनको काम भइरहेको छ। आगामी अगस्टसम्ममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम छ।"

समुद्र सतहबाट चार हजार मिटरमाथि रहेको केरुङबाट १५ सय मिटरको उचाइमा रहेको काठमाण्डूसम्मको रेलमार्ग निर्माण निकै कठिन हुने निष्कर्ष दुवै टोलीको छ।

अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा लागतलाई हेरिएको छ।

लगानीको प्रारूप कस्तो हुने वा लगानी कसले गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनुपर्ने रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको भनाइ छ।

लागत

उनका अन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रस्तावित चीन भ्रमणमा लागतको विषयमा कुरा हुन सक्छ।

महानिर्देशक आचार्यले भने, "खर्च कसरी कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भएको छैन। निकट भविष्यमा हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा त्यस विषयमा आउला कि भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ।"

चीन-नेपाल जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाका बन्दै गरेको केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको बेलामा भएको थियो।

वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको हालैको चीन भ्रमणको बेला पनि त्यसबारे छलफल भएको थियो।

उक्त रेलमार्ग काठमाण्डू पुगेपछि पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने योजना छ।


विकास बजेट निकै कम खर्च भएको, आयातमा वृद्धि भएको जस्ता कारणले तरलताको सङ्कट देखापर्न थालेको उनीहरूको  भनाइ छ।

तरलताको यस्तो समस्या अबका दिनमा थप बढ्न सक्ने चुनौती रहेको ब्याङ्करहरूले बताइरहँदा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भने त्यस्तो समस्या देखा परिनसकेको जनाएको छ।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप, पुँजी तथा कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) औसतमा ७७ प्रतिशत पुगेको र त्यसले गर्दा ऋण दिनलाई उपलब्ध रकमको उपलब्धता कम हुँदै गएको उनीहरू बताउँछन्।

सङ्कट

तिनैमध्येका एक लक्ष्मी  ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ्ले भने, "गत वर्षहरू भन्दा यो वर्ष तरलता सङ्कट चाँडै देखियो। समस्या त्यही छ। कर्जाको माग बढी छ ब्याङ्कहरूले धान्न सकिँदैन। त्यो हिसाबमा निक्षेपहरू परिचालन हुनसकेको छैन।"

 ‘थप १० अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरिँदै’

'कर्जा प्रवाहको नियम उल्लंघन गरे कारबाही'

राष्ट्र  ब्याङ्कले तोकेको नियम अनुसार ब्याङ्कहरूले उनीहरूसँग रहेको निक्षेप रकमको ८० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउँछन्।

त्यही कारणले गत वर्ष माघ महिनाको सुरुमा राष्ट्र ब्याङ्कले ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बाध्यकारी नियम उल्लंघन गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो।

लगानीयोग्य रकममा देखिएको सङ्कट समाधानको उपायबारे एनएमबी  ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, "जुन तरिकाले राजस्व उठिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ छिटो बजारमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने यो समस्यालाई केही हदसम्म समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्छ।"

समस्या

तर राष्ट्र  ब्याङ्क स्वयंले चाहिँ ब्याङ्करहरूले भनेजस्तो तरलता सङ्कट केही  ब्याङ्कमा भए पनि त्यसले समस्याको रूप नलिएको जनाएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने, "उहाँहरूले त्यसो भनेर मात्रै भएन। हामीलाई ऋणपत्रमा प्रतिबद्धता जनाएर उहाँहरूले पर्याप्त पैसा लैजान बाटो खुला छ। तर हामीले पटकपटक आह्वान/अनुरोध गर्दा पनि ठूलो माग हुँदैन।"

तरलताको अभावको दिगो समाधानका लागि सरकारले समयमै विकास बजेट खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने र आयात कम गर्ने किसिमका नीति ल्याउनु पर्ने कतिपय विज्ञहरुको भनाइ छ।

त्यस्तै  ब्याङ्क  तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा विस्तार गर्दै आएको कर्जा प्रवाहमा पनि लगाम लगाउन जरुरी रहेको उनीहरु बताउँछन्।


विकाससँग सम्बन्धित ती आयोजनालाई छिटो अघि बढाउन सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

तिनको प्रगति सुस्त हुनुमा सरकारी समन्वय र बजेटको अभाव तथा नीतिगत अस्पष्टता मुख्य कारण रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति न्यून रहेको देखाएको छ।

द्रुतमार्गको 'डीपीआर'बारे अझै अन्योल

द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सेनाले बनाउने

प्रगति

ती आयोजनामध्ये कतिपयको काम प्रारम्भिक चरण भन्दा अगाडि बढेको देखिँदैन।

जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्नु, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नहुनु, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा कानुनी कमजोरीलाई त्यसको प्रमुख कारण बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख विष्णुहरि उपाध्यायले भने, "राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड पनि यहाँ रहेनछ। अर्को समस्या कर्मचारी सरुवा र बजेट प्रत्यायोजनमा पनि समस्या छ।"

देशकै दोस्रो ठूलो भनी प्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्तावित अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सबैभन्दा न्यून ०.८ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको छ।

काठमाण्डू-तराई फास्ट ट्रयाक, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग निर्माणको काममा पनि कमै मात्र प्रगति भएको देखिएको छ।

प्रभाव

निजगढ विमानस्थल निर्माणको जिम्मा लिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक केशव अधिकारी परियोजनामा हुने ढिलाइबारे भन्छन्, "आवश्यकताको परिभाषा पहिले हुनुपर्छ। पहिले जग्गा त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अनि रूख काट्ने काम, अनि डिजाइन, मोडालिटी नभईकन कसरी काम अगाडि बढ्न सक्छ र?"

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको छनोटमै समस्या छ। तिनीहरूलाई दिने प्राथमिकता पनि अस्पष्ट छ।

त्यसैले नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "कार्यविधि बन्ने र त्यो पालना हुने हो भने साँच्चै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षा गरिएअनुसार तोकिएकै मितिमा तोकिएकै रकममा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

मेलम्ची खानेपानी तथा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको प्रगति भने ९० प्रतिशत माथि पुगेको छ।

त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न गरिसकेको छ।


विक्की अग्रहरि

उक्त कदमलाई कैयौँले अरूलाई सहायता गर्न चाहने मानिसलाई प्रशासनले अवरोध गर्न खोजेको रूपमा हेरिरहेका छन्।

ती युवकले अस्पतालबाहिर "अव्यवस्था उत्पन्न गरेको र स्वास्थ्यकर्मीलाई समस्या भएको" प्रशासनको तर्क छ।

जौनपुर जिल्लाका प्रमुख अधिकारी मनीष वर्माले बीबीसी हिन्दीसँग कुराकानी गर्दै भने, "अहिले ती युवकविरुद्ध कुनै कारबाही गरिएको छैन, एडीएमको समूहले पूरै मामिलाबारे जाँच गरिरहेको छ। प्रशासनको उद्देश्य कसैलाई बिनाकारण दण्डित गर्ने होइन।"

जौनपुर कोतवालीमा विक्की अग्रहरि नामका ती युवकविरुद्ध महामारी ऐनको दफा ३ र भारतीय दण्डसंहिताको दफा १८८ तथा २६९ अनुसार जाहेरी दर्ता गरिएको छ।

यो जाहेरी जौनपुरका मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमओ) को उजुरीका आधारमा दर्ता गरिएको हो।

दिल्लीमा बिरामीका आफन्त अक्सिजन खोज्न यताउता भौँतारिँदै

विक्की अग्रहरिले बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै भने, "मैले बिरामीहरू अक्सिजन नभएर तड्पिरहेको देख्न सकिनँ। त्यसैले आफ्नै एम्बुलेन्सबाट सिलिन्डर निकालेर अक्सिजन दिएँ।"

आफ्नो उजुरीमा सीएमओले भनेका छन्, "विक्की र अन्य व्यक्तिहरू टिकट काउन्टरनजिकै सास फेर्न समस्या भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

इरहेका बिरामीहरूलाई सिलिन्डरबाट अक्सिजन दिइरहेका थिए र भिडिओ बनाइरहेका थिए।"

"उनीहरूले त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूलाई शासन-प्रशासनका तर्फबाट केही व्यवस्था गरिएको छैन र हामीहरू बिरामीहरूलाई बताउने कोसिस गरिरहेका छौँ भनिरहेका थिए।"

सहयोग गर्ने युवकविरुद्ध जाहेरीले प्रशासनको छविप्रति नकारात्मक असर पर्न सक्ने हुँदाहुँदै किन जाहेरी दर्ता गरियो भन्ने प्रश्नमा डीएम मनीष वर्माले भने, "मेरो जानकारी अनुसार ती युवक अस्पतालबाहिर बिरामीहरूलाई अक्सिजन दिएर भिडिओ बनाइरहेका थिए।"

"त्यस बेला अस्पतालमा शय्याहरू उपलब्ध थिए। जसलाई बाहिर अक्सिजन दिइयो उनीहरू सबैलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।"

"हाम्रा अधिकारी र स्वास्थ्यकर्मी पनि आफ्नो ज्यान खतरामा राखिरहेका छन्। उनीहरूको कोसिसले त मिडियामा स्थान पाउँदैन। तर जब कुनै नकारात्मक खबर आउँछ त्यसलाई ठूलो बनाइन्छ। यसले अधिकारीहरूको मनोबल गिर्छ।"

उनले कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरका बीच पनि जौनपुरमा स्थिति धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा रहेको र अक्सिजन तथा शय्याको सङ्कट नभएको दाबी गरे।

विक्की अग्रहरि को हुन्?

चौतीस वर्षीय विक्की अग्रहरि एम्बुलेन्स चालक हुन्।

बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "मसँग एम्बुलेन्समा दुईवटा सिलिन्डर थिए। दुई साताअघि मैले आफ्नी पत्नीको सुन बेचेर अन्य चार सिलिन्डर किनेँ।

"दुई सिलिन्डर मलाई दानमा प्राप्त भयो। मैले हालसम्म १०० जनाभन्दा बढीलाई अक्सिजन दिएर मद्दत गरिसकेको छु।"

उनका अनुसार उनले २०,००० भारु प्रतिसिलिन्डरका दरमा अक्सिजन किनेका हुन्।

बुधवार एकजना गम्भीर बिरामीलाई अस्पतालमा लिएर जाँदा त्यहाँ अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका बिरामी देखेपछि आफूले एम्बुलेन्सको अक्सिजन दिएको उनी बताउँछन्।

एक जनालाई अक्सिजन दिएपछि अन्य बिरामी पनि आएर भिड लागेको उनको दाबी छ।

उत्तर प्रदेश सरकारको कोभिड नीतिलाई लिएर चर्को आलोचना गर्ने सूर्यप्रताप शाहीले सरकारले सहायता गर्नेविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेर उनीहरूलाई हतोत्साह गर्ने कोसिस गरेको बताए।

यो पनि हेर्नुहोस्

कोभिड सङ्कटः 'एकैदिन गर्भको बच्चा र पत्नी गुमाएँ'


विक्रम सम्वत् २०५१ सालमा पार्टी प्रवेश गरेकी दाहाल २०५२ सालको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भूमिगत भएकी थिइन्।

प्रवासमा अखिल महिला समाजकी केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा रोल्पामा सहइन्चार्ज, अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी महासचिव रहेकी दाहाल काठमाण्डूकी जिल्ला सचिव हुँदै हाल पोलिटब्युरो सदस्य रहेकी छन्।

प्रवेशिकासम्म अध्ययन गरेकी दाहाल पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद् भएकी थिइन्।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिहसँग पराजित भएकी थिइन्।

भरतपुरको प्रमुखमा रेणु दाहाल विजयी

प्रश्न

उनको जितलाई कतिपयले सहज रुपमा लिएको देखिदैंन।

खासगरी दाहालसँग पराजित उम्मेदवार देवी ज्ञवालीको पार्टी एमालेले पुन:मतदान गराउने विषयको चर्को आलोचना गरेको थियो।

पुन: मतदान गराउन नै माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले 'षड्यन्त्रपूर्वक' मतपत्र च्यातेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ।

तर मतपत्र च्यातिएको र मतदानस्थल कब्जामा लिएको देखिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले पुन:मतदान गराउने निर्णय गर्यो।

त्यसलाई चुनौती दिदैं परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आयोगकै पक्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

षमा फैसला गरेपछि शुक्रबार पुन:मतदान भएको थियो।

यद्यपि एउटा कित्ताबाट रेणु दाहालको जितलाई संशयपूर्वक हेरिएको छु जुन विषय सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रष्ट झल्कन्छन्।

र, यी संशयले दाहाललाई पछ्याइरहने प्रष्टै देखिन्छ।

साथै पिताकै कारण भरतपुरमा प्रमुख पदमा उनले उम्मेदवारी पाएको भन्ने ठान्नेहरुको कमी पनि छैन र तिनलाई आफ्नो कामद्वारा जवाफ दिनुपर्ने अर्को चुनौती दाहालसामू रहेको कतिपय तर्क गर्छन्।


विक्रम सम्वत् २०७१ साल देखि राष्ट्रिय अभिलेखालय स्थानान्तरणको विवाद चलिरहेको छ

हाल रामशाहपथमा रहेको अभिलेखालयलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गरी त्यहाँको घर र जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले झण्डै तीन वर्ष अघि गरेको थियो।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले संस्कृति मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ।

पुरातत्व विभागका अधिकारीहरु चाहीँ वैकल्पिक भवन बनाएर योजनावद्ध रुपमा ती ऐतिहासिक अभिलेखहरुको स्थानान्तरण गरिनुपर्ने पक्षमा छन्।

चुनौती

मन्त्रिपरिषद्को तीन वर्षअघिको निर्णयलाई देखाउँदै आफूसंग सांध जोडिएर रहेको पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई स्थानान्तरणको प्रकिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा तीन पटक पत्राचार गरिसकेको छ।

तर नयाँ वैकल्पिक व्यवस्था नबनाइ शताब्दीऔँ पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज कसरी सुरक्षित ठाउँमा सार्ने भन्ने चिन्तामा अहिले राष्ट्रिय अभिलेखालयका अधिकारीहरु छन्।

निश्वासतत्व संहिता सन् २०१३ मा युनेस्कोको सूचीमा परेको हो

राष्ट्रिय अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख कुमार श्रेष्ठ भन्छन्, "पाँचौ- छैठौँ शताब्दीका दस्तावेज हामीले राखिरहेका ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छौँ, भोलि कथाकदाचित यसलाई सार्न खोज्यौँ भने र ब्रिग्रियो भने जवाफदेहिता कसले लिने हामीलाई मुख्य चिन्ता भनेको अहिले त्यही नै हो।"

शुरुमा वसन्तपुर दरबारको एउटा कोठामा थन्काएर  राख्‍ने गरिएका ती दुर्लभ एवं ऐतिहासिक दस्तावेजहरु राणाकालमा पुस्तकालय बनाएर राखिएका थिए।

ताडपत्रमा लेखिएको स्कन्द पुराणको ग्रन्थ आठौँ शताब्दीको हो

पञ्चायतकालमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अहिले करिब ५० हजार हस्तलिखित ग्रन्थ तथा ऐतिहासिक कागजपत्रहरु छन्।

इतिहास

त्यहाँ रहेको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ आठौँ शताब्दीको स्कन्द पुराण हो जून २२९ वटा ताडपत्रमा लेखिएको छ।

त्यसबाहेक नवौँ शताब्दीको 'निश्वासतत्व संहिता' भन्ने शैव तन्त्रको  एउटा ग्रन्थ उक्त अभिलेखालयमा छ जुन राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले नेपालबाट सूचिकृत गरेका जम्मा दुई अति दुर्लभ अभिलेखमा पर्छ।

राजा मानदेवको पालामा स्थापित मुर्तिको यो अभिलेख जस्ता प्राचीन दस्तावेज अभिलेखालय सार्दा नष्ट हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ

मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लको आदेशदेखि आधुनिक नेपालको ऐकीकरण गरेका राजा पृथ्वी नारायण शाहका 'दिव्य उपदेश'का मूल प्रति अहिले पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित छन्।

एकदमै सावधानी अपनाएर ती अभिलेख सुरक्षित गरिएको अभिलेखालयको हस्त लिखित ग्रन्थ हेर्ने उपशाखाका प्रमुख एवं अनुसन्धान अधिकृत राजु रिमाल बताउँछन्।

जंगबहादुर राणाको पालामा ल्याइएको मुलुकी ऐन अभिलेखालयमा सुरक्षित राखिएको छ

उनले भने, "ती दस्तावेजहरुलाई उनीहरुलाई राख्ने प्रयोजनकै निम्ति बनाइएका वातानुकूलित हलहरु भित्र राखेका छौँ,  त्यहाँ तापक्रम र आद्रता मिलाइएको छ, ओसिलो हुँदा ग्रन्थमा ढुसी लाग्नसक्छ, आद्रता कम हुँदा पनि च्यातिएर जाने हुनसक्छ।"

माइक्रोफिल्म

स्थानान्तरण गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै अभिलेखालयभित्र एउटा विशेष भवनमा 'माइक्रोफिल्म' बनाएर संरक्षित गरिएका ५३ लाख पाना भन्दा बढी रहेका अभिलेखको सुरक्षामा पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको त्यहाँका अधिकारीहरु बताउँछन्।

विक्रम संवत २०४९ सालमा जर्मन सरकारले निर्माण गरिदिएको उक्त भवनमा छविकृत गरिएका १ लाख ८१ हजार ग्रन्थ, 'माइक्रोफिल्म'लाई धुलाउन मिल्ने 'डार्क रुम' र करौँडौँ रुपैयाँ मूल्य पर्ने उपकरणहरु रहेका छन्।

दुई वर्ष अघिको विनाशकारी भूकम्पले पनि कुनै क्षति नभएको उक्त दुई तले भवन जस्तै वैकल्पिक संरचना बनाएर मात्र अभिलेखालयलाई स्थानान्तरण गर्नु...


विगत करिब दुई वर्षदेखि मृगौलाका रोगीलाई डायालिसिस अर्थात यन्त्रको सहायताले रगत सफा गर्ने सेवा नि:शुल्क रुपमा दिने गरिएको छ।

तर त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पैसा दिने गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा ढिलो भएकाले समयमा अस्पतालहरूलाई पैसा पठाउन नसकिएको जनाएको छ।

विपन्न मृगौला रोगीको डायालिसिस गर्दै आएको झापा भद्रपुरको मेची अञ्चल अस्पताललाई सरकारले डायालिसिस गरेवापतको पैसा नपठाएको महिनौँ भइसक्यो।

मृगौला प्रत्यारोपणमा ७० प्रतिशत दाता महिला

'श्रीमान्‌ले नै चोरे एउटा मृगौला'

कठिन

अब डायालिसिस सेवाको निरन्तर नै निकै चुनौती बनेको उक्त अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेट डा. पिताम्बर ठाकुर बताउँछन्।

उनले भने, "अहिलेसम्म ४५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम मन्त्रालयले पठाउन बाँकी छ। हामीलाई डायालिसिसमा चाहिने सामाग्री खरिद गर्न पनि गाह्रो भएको छ।'

मृगौला रोगीको एकपटक डायालिसिस गरेबापत सरकारले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ।

करिब दुई वर्षअघि सरकारले निशुल्क डायालिसिस सेवा दिने निर्णय गरे बमोजिम देशका विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा उक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्त सेवा उपलब्ध छ।

गुनासो

तर एउटा अस्पतालको मात्र यो समस्या होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले डायालिसिसको पैसा नपठाएको अधिकांश अस्पतालहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्।

धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सागरकुमार राजभण्डारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले डायालिसिसको रकम समयमा नपठाएकाले उक्त सेवा धान्नै गाह्रो भएको छ।

सुरुका दिनमा मेची अञ्चल अस्पतालमा चारवटा मेसिनबाट दिनमा एक सिफ्टमा डायालिसिस सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको थियो।

तर बिरामी चाप बढ्दै गएपछि अहिले दिनमा तीन सत्रमा मसिन चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको डा. ठाकुरको भनाइ छ।

निकासा माग

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार देशभर मृगौलाका रोगीहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ।

जसका कारण रोगीको संख्या यकिन गर्न गाह्रो रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैले उक्त सेवालगायत अन्य नि:शुल्क उपचार रकम उपलब्ध गराउने विषयमा विनियोजित रकम भन्दा अत्यन्तै ज्यादा रकमको माग भएकाले रकम निकासा ढिलो भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "विनियोजन गरेको भन्दा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बढी माग भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा माग्नुपर्ने भएकाले ढिलो भएको हो।"

नि:शुल्क उपचारका लागि प्रदान गरिने रकमको माग अत्यधिक बढेकाले त्यस्ता रोग लाग्न नदिनका लागि उपाय खोजिनुपर्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जोड दिने गरेका छन्।


विगत केही वर्षदेखि धानको उत्पादन वृद्धि हुँदै गइरहेको भए पनि यसपालि विविध कारणले  घट्ने देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार धान रोप्ने समयमा पर्याप्त वर्षा नहुनु, पछि मलको अभाव हुनु र केही स्थानमा रोपिएको धानमा बाला नलाग्नु जस्ता कारणले धानको उत्पादन घट्ने देखिएको हो।

प्राय: देखिइरहने यस्ता समस्याको समाधान गर्न नसकिए नेपाल धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

गत वर्ष नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।

त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ५२ लाख मेट्रिक टन धान फलेको थियो।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान करिब २७ प्रतिशत रहेको छ भने कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धानले झन्डै २५ प्रतिशत योगदान दिन्छ।

कति कम?

केही वर्षदेखि धान उत्पादन बढ्दै गएको भए पनि यस वर्ष त्यस्तो नहुने देखिएको कृषि विभागका वरिष्ठ कृषिअर्थविज्ञ महादेव पौडेलले बताए।

"हामीले देशभरिबाट विवरणहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ," उनले भने, "प्रारम्भिक अध्ययनले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा केही कम धान उत्पादन हुने देखिएको छ।"

गत वर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्षको तुलनामा दुईदेखि पाँच प्रतिशत कम धान फल्न सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।

पोहोर वर्षा राम्रो भएका कारण धान उत्पादनमा वृद्धि भएको थियो। तर यस वर्ष भने सबैतिर समान रूपमा वर्षा नभएकै कारण कम धान फलेको बताइएको छ।

"यसपालि सबै स्थानमा समान वर्षा भएन। त्यसैले धेरै ठाउँमा धान रोप्नै ढिलो भयो," धानविद् भोलामान सिंह बस्नेत भन्छन्।

उनका अनुसार किसानले रोपाइँ गर्ने बेलामा र गरिसकेपछि पनि मल पाएनन्। साथै केही स्थानमा कीराले पनि धानबाली बिगारिदियो।

विज्ञहरूका अनुसार केही ठाउँमा वर्णसङ्कर जातको धानको बीउमा बाला नलागेको पनि पाइएको छ।

"व्यापारीहरूले सही बीउ नदिएका हुनाले धान फल्न नसकेको र उत्पादन घट्ने देखिएको हो," बस्नेत भन्छन्।

देशका विभिन्न स्थानमा लगाइएको गरिमा जातको धानको बीउ यस वर्ष नपोसाएको बताइएको छ।

आत्मनिर्भर हुन सकिएला?

सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ।

तर त्यो नारामा मात्र सीमित भएको यस क्षेत्रका जानकारहरुले बताउने गरेका छन्।

यस वर्ष गरिएको प्रक्षेपणले अबको तीन वर्षजतिमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुने बस्नेत बताउँछन्।

बस्नेत भन्छन्, "राम्रो सिँचाइबिना धान फल्दैन। समयमै मल पाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर यसका लागि पहल भएको देखिएको छैन।"

"यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिएन भने धानमा आत्मनिर्भर हुने भनी तोकिएको समय भित्र यो लक्ष्य भेट्न कठिन देखिन्छ।"

नेपाल धानमा आत्मनिर्भर हुन गत वर्ष फलेको भन्दा करिब १० लाख मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन हुनुपर्ने सरकारी आँकडाले देखाउँछ।

कति चामल आयात?

परिवर्तित जीवनशैली र सहरीकरणका कारण नेपालमा चामलमा खाने चलन बढेको छ।

त्यसैले गर्दा आयात पनि ह्वातै बढेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको चामल भारतबाट आयात भएको राष्ट्रब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैले अर्थतन्त्रको चुनौतीको रूपमा देखिएको व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि धान उत्पादनमा वृद्धि गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भएको जानकारहरू बताउँछन्।


विगत केही सातामा व्यापक परीक्षण गरिएकाले सङ्क्रमित व्यक्ति पहिचान गर्ने क्रम बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ छ।

अहिले एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू देशका विभिन्न जिल्लामा क्वारन्टीनमा छन्।

तर क्वारन्टीनमा बसेका हजारौँ मानिस तथा सम्भावित सङ्क्रमितबाट सङ्कलित नमुनाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेकाले सीमित क्षमता भएका प्रयोगशालाहरूमा समयमै पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न तथा परिणाम दिन कठिनता उत्पन्न भएको छ।

दोहोरो चाप

देशभरिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको परीक्षणका लागि २० वटा प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन्।

अहिले कम्तीमा दैनिक ५,००० वटा नमुनाको परीक्षण गर्ने सकिने क्षमता भएको बताइए पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन।

तिनमा अपेक्षाकृत नमुनाहरूको परीक्षण हुन नसकिरहेका बेला त्यसको गति बढाउन जनशक्तिमा ध्यान दिनुका साथै पूर्णस्वचालित पीसीआर उपकरण आवश्यक पर्ने प्रयोगशालामा कार्यरत अधिकारीले बताएका छन्।

कोरोनाभाइरस परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण

स्वचालित उपकरण किन आवश्यक?

अहिले सञ्चालनमा रहेका पीसीआर उपकरणहरू अर्धस्वचालित भएका र अधिकांश समय मानिसले सोझै काम गर्नुपर्ने भएकाले परीक्षणका लागि धेरै समय लाग्ने गरेक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो उनीहरूको भनाइ छ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको सङ्ख्या बढाएर २० वटामा पुर्‍याइएको छ।

टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दिनमा १,००० र अन्य १९ वटालाई २०० का दरले नमुना परीक्षणको जिम्मा दिइएको छ।

तर मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा केही प्रयोगशालमा कुनै दिन एउटा पनि परीक्षण  नभएको र केहीमा १०० वटाभन्दा कम नमुनाको परीक्षण भएको देखिन्छ।

परीक्षण गर्ने कर्मचारीमा शारीरिक समस्या

परीक्षण गर्नुपर्ने नमुनाको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अब पूर्णस्वचालित पीसीआर उपकरणको विकल्प नरहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झा बताउँछिन्।

"अहिले पीसीआर मशीन भने पनि त्यसले आफैँले मात्र काम गर्ने त केवल अन्तिमको दुई घण्टामात्र हो। बाँकी आठ-नौ घण्टा त हातकै (मान्छेकै) काम हुन्छ। निरन्तर काममा खटिँदा हाम्रा कर्मचारीहरूमा घाँटी दुख्ने र हात दुख्ने समस्या आएको छ," उनले भनिन्।

त्यसैले अब प्रयोगशालाको क्षमता बढाउँदा स्वचालित उपकरण ल्याइनुपर्ने उनको तर्क छ।

डा> झाले यसबारे मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकिएको र चाँडै नै लागु हुनसक्ने बताइन्।

प्रादेशिक रूपमा सबै प्रदेशमा त्यस्ता स्वचालित उपकरण राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जनशक्तिको अभाव

देशभरिका सबै प्रयोगशालको संयोजन गरिरहेकी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाका अनुसार पर्याप्त जनशक्तिको अभावका कारण पनि अहिले ढिलो गतिमा परीक्षणको नतिजा आएको हो।

उनी भन्छिन्, "प्रयोगशालाहरूका पनि आफ्नै धेरै किसिमका अप्ठेरा हुन्छन् जसले गर्दा भनेको जस्तो हुन सकेको छैन। कतिपयले निश्चित ठाउँका नमुना मात्र परीक्षण गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ जनशक्तिको समस्या देखिएको हो कि भनेर हामीले १९ वटै प्रयोगशालामा यताबाटै पैसा बेहोर्नेगरी दुई जना अतिरिक्त जनशक्ति राख्नुहोस् भनेर चिठी पठाएका छौँ।"

प्राविधिक जनशक्ति बढाउँदा प्रत्येक प्रयोगशालामा थप १०० वटा नमुना परीक्षण गर्न सहयोग पुग्ने आकलन गरिएको छ।

पीसीआर परीक्षणका लागि मानिसबाट सङ्कलित नमुनाबाट कोरोनाभाइरसको आरएनए अर्थात् आनुवंशिक संरचना निकाल्नु निकै कठिन र जोखिमयुक्त मानिन्छ।

कस्तो विकल्प छ?

प्राविधिक जनशक्ति भनेको तत्कालै बढाउन सकिने जनशक्ति होइन। तर यसका पनि केही विकल्प रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सूक्ष्मजीव विज्ञान केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. मेघराज बन्जाराले...


विगत २० दिनमा त्यहाँ १० लाख सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो सङ्क्रमण वृद्धिदर अमेरिका र ब्रजिलको भन्दा बढी हो।

अमेरिकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या १० देखि २० लाख पुग्न ४२ दिन र ब्रजिलमा २७ दिन लागेको थियो।

भारतमा केही हप्तायता व्यापक रूपमा परीक्षण गरिएको छ। तर त्यहाँ राज्यअनुसार स्थिति फरक छ।

सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या २० लाख नाघ्ने भारत तेस्रो देश बनेको छ।

विगत २४ घण्टामा त्यहाँ ६२,१७० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। यससँगै सङ्क्रमितहरूको कुल सङ्ख्या २०,२५,४०९ पुगेको छ।

तीमध्ये ४०,७०० जनाको मृत्यु भएको छ।

विश्वभरि कोभिड-१९ का कारण मृत्यु हुने देशमध्ये भारत शीर्षस्थ पाँचौँ स्थानमा छ।

देशको १.३ अर्ब जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा मृतकको सङ्ख्या धेरै नभएको केही विज्ञहरूको तर्क छ।

तर विभिन्न कारणले कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित मृत्युको सङ्ख्या कम देखाइएको सरकारलाई आरोप लागेको छ।

दुई महिनासम्म लगाइएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था जुन महिनाको सुरुतिर अन्त्य गर्दै भारतमा अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा चलायमान बनाउँदै लगिएको छ।

भर्खरै व्यायामशालाहरू पुनः खुलेका छन्।

केही राज्यमा प्रति १० लाख मानिसमध्ये ४०,०००  जनाक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो परीक्षण गरिएको छ भने अन्यत्र ६,००० परीक्षण मात्रै गरिएको छ।

दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेशमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

आन्ध्र प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित राज्यको सूचीमा महाराष्ट्र र तामिलनाडुपछि तेस्रो स्थानमा छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

कोरोना भाइरस भारत: 'यति पसिना आउँछ कि हामी टाउकोदेखि खुट्टासम्म भिज्छौँ'


विगत २४ घण्टामा गरिएका १०,९८६ वटा पीसीआर परीक्षणमा ३,७०२ जनामा र १,७८४ एन्टिजन परीक्षणबाट ६६७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

जसमध्ये काठमाण्डू उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा ११३, ललितपुरमा १७६ र काठमाण्डूमा ८०४ गरी कुल १,०९३ नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्।

अहिले सङ्क्रमण पुष्टि हुनेभन्दा निको हुने मानिसको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। गत २४ घण्टामा ६,२०५ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शनिवार नयाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या अघिल्लो दिनभन्दा झण्डै दुई हजार पाँच सयले कम पाइएको थियो।

तर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दुई हप्तापछि शुक्रवार एक सयभन्दा कम भएकोमा शनिवार पुन: उकालो लागेर ११६ पुगेको थियो।

परीक्षणको घट्दो क्रम

बिहीवारयता नेपाल ६४,७१९ पीसीआर परीक्षण भएकोमा २१,७७५ नमुनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले आइतवारको प्रेस ब्रिफिङमा बताएका छन्।

सोही अवधिमा २९,३५२ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको सरकारी विवरण छ।

तर सङ्क्रमितहरू घटिरहेको देखिँदा परीक्षण हुने सङ्ख्या समेत घट्दो पाइन्छ।

बिहीवार, शुक्रवार र शनिवार कुल परीक्षण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गराउनेको सङ्ख्या क्रमशः २०,९९२, २०,११० र १४,७५२ पाइन्छ।

आइतवार १२,७७० कुल परीक्षण भएका छन्।

थप विवरण के छ?

अहिलेको वृद्धिसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच लाख ५७ हजार सात सय नाघेको छ भने मृतकको सङ्ख्या ७,२७२ पुगेको छ।

वैशाख २६ गतेसम्म सार्वजनिक दैनिक विवरणमा मृतकको सङ्ख्या दैनिक १०० भन्दा कम थियो।

तर त्यसको भोलिपल्टको मन्त्रालयको विवरणमा १३९ जना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएको उल्लेख थियो। वैशाख २८ गते त्यो सङ्ख्या २२८ पुग्यो।

जेठ ५ गते भने अहिलेसम्मकै धेरै २४६ जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसपछि मृतकको सङ्ख्या घट्ने क्रम देखिँदै शुक्रवार ९६ पुगेकोमा शनिवार पुन: १०० नाघेको थियो।

अहिले नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख आठ हजार ८९७ भन्दा बढी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तीमध्ये ७,५६३ संस्थागत आइसोलेशनमा र १,०१,३६४ जना घरमै एकान्तवासमा भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार अहिले १,५४५ जना बिरामी आईसीयूमा र ४०७ जना भेन्टिलेटरमा छन्।

नेपालमा कोभिड भएर निको हुने दर ७९.२ प्रतिशत रहेको सरकारले जनाएको छ।

'परीक्षाको तरिका र नयाँ मिति थाहा नभएपछि कसरी तयारी गर्ने?'

कोभिड भएर अस्पताल जानुपर्ने भए के गर्ने?

कोभिड-१९ भएका बिरामीले अस्पताल जानुपर्ने भए वा शय्या आवश्यक परे यी नम्बरमा सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ -

एम्बुलेन्स सेवाको लागि -

यी नम्बरहरू चौबीसै घण्टा खुल्ला रहने बताइएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

बिरामीलाई दिने अक्सिजन कहाँबाट आउँछ


विगत २४ घण्टामा ३५ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सुरु भएयता गत वर्षको कार्तिक १९ गते ३० जनाको निधन भएको थियो।

योसँगै नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३,२४६ पुगेको छ।

बिहीवार थप ४,८३१ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सो सङ्क्रमण १२,५९७ जनाको पीसीआर र ९६३ जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा पुष्टि भएको हो।

विगत २४ घण्टामा ८८८ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

१२ जिल्लामा ५०० भन्दा धेरै

नेपालमा अहिले कुल ३४,११७ जनाको सक्रिय सङ्क्रमण रहेको छ।

पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरू १२ वटा रहेका छन्:  मोरङ, पर्सा, काठमाण्डू, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, कास्की, दाङ, बाँके, रूपन्देही, सुर्खेत र कैलाली।

थप १० जिल्लामा २०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेका छन्।

सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये २,३६४ जना अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। तीमध्ये ३३७ जना सघन उपचार कक्षमा र १०७ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्।

सबैभन्दा बढी २० देखि ३९ वर्षका

बिहीवार पुष्टि भएका सङ्क्रमितमध्ये काठमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ण्डूका १,१२७ जना, ललितपुरका २५१ जना र भक्तपुरका १८२ जना छन्।

रुपन्देहीमा ५२८, बाँकेमा ४८९ र कैलालीमा ३४९ जना सङ्क्रमित थपिएका हुन्।

थपिएका सङ्क्रमितमध्ये ९७ जना भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा नाकामा गरिएको परीक्षणमा भेटिएका हुन्।

मङ्गलवार पुष्टि भएका सङ्क्रमितमध्ये ८९ जना नौ वर्षसम्मका, २९५ जना १० देखि १९ वर्षका र २,५२७ जना २० देखि ३९ वर्षका रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।


विगतको निर्वाचनमा मतदान भएको रातिसम्म पनि परिणाम के हुन्छ भन्ने अनिश्चित थियो

परिणाम भविष्यवाणी गर्न नसकिने यो निर्वाचनमा मतदान भएपछि राति ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू यस्ता छन्।

केही मुख्य कुरा

केही प्रमुख शब्दावली

अब हारजित जे भए पनि ट्रम्पले पूरा विश्वलाई यसरी फेरिदिएका छन्

के अमेरिकामा मतदान सकिएपछि राति नै निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउला?

कसले जित्दैछ कसरी थाहा पाउने

ठूलो सङ्ख्या हुलाकबाट मत खसेकाले यो वर्ष सुरुमै कसले अग्रता लिएको छ भन्न गाह्रो हुने देखिन्छ।

विभिन्न राज्यमा हुलाकबाट गरिएका मतगणना गर्ने आआफ्ना नियम छन्। फ्लोरिडा र एरिजोनाजस्ता राज्यले नोभेम्बर ३ अघि नै मतपत्र गणनाको प्रक्रिया अघि बढाए पनि विस्कन्सिन र पेन्सल्भेनियाले मतदानको दिनभन्दा अघि ती मतपत्र छुँदा पनि छुँदैनन्।

कतिपय राज्यमा हुलाकबाट पठाइएका मतपत्र कहिलेसम्म स्वीकार गर्ने भन्ने पनि फरकफरक समयसीमा छ। जोर्जाजस्ता केही राज्यले नोभेम्बर ३ अघि वा उक्त दिनसम्म प्राप्त भएका मतपत्रलाई स्वीकार गर्छन् भने ओहायोजस्ता राज्यले नोभेम्बर ३ सम्म हुलाकमा छाप लगाइएको मतपत्रलाई स्वीकार गर्छन्।

केही राज्यमा हामीलाई पूर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ण नतिजा आउन हप्तौँ लाग्न सक्छ जसको अर्थ औपचारिक रूपमा भावी अमेरिकी राष्ट्रपति को बन्ने कहिले निर्क्योल हुन्छ भनेर भविष्यवी गर्न लगभग असम्भव छ।

अघिल्लो पटक अवस्था यस्तो थिएन। सन् २००८ मा चुनावी परिणाम एक घण्टाभित्रै आएको थियो र सन् २०१२ मा १५ मिनेटभित्रै।

गत निर्वाचनमा मतदान भएको रात डोनल्ड ट्रम्पले पेन्सल्भेनियामा जित हात पारेपछि (०६:३५ जीएमटीमा) उनले हिलरी क्लिन्टनलाई हराउने निश्चित भएको थियो।

यस्तो पासोमा नपर्नूस्

यस वर्ष ध्यान दिनुपर्ने थप कुराहरू पनि छन्।

प्रारम्भिक परिणामले झुक्याउन सक्छन्। केही राज्यमा मतदानको दिन खसाइएका मतपत्रको गणना पहिले गरिन्छ। त्यसबाट राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बढी समर्थन प्राप्त हुनसक्ने देखिन्छ किनभने प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा उनका समर्थकहरूले नोभेम्बर ३ मा मतदान गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ।

कतिपय अरू राज्यमा मा नोभेम्बर ३ भन्दा अघि हुलाकबाट खसाइएका मतलाई सुरुमा सामेल गर्ने वा त्यही दिन दायर भएका मतपत्रमा मिसाएर गणना गर्ने गरिन्छ। त्यस्ता राज्यमा बाइडनलाई बढी समर्थन मिल्ने देखिन्छ किनभने रिपब्लिकन भन्दा डेमोक्र्याटहरूले यस वर्ष हुलाकबाट बढी मत खसाउने सम्भावना बढी देखिन्छ।

त्यसबाहेक चुनावमा धाँधली हुने चिन्ता पनि छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त विषय आफ्नो अभियानका क्रममा बारम्बार उठाएका थिए। अमेरिकामा चुनावमा धाँधली एकदमै दुर्लभ ठानिन्छ र हुलाकबाट खसाइएका मत विशेष रूपमा शङ्कास्पद रहेको प्रमाण देखिँदैन।

सन् २०१७ मा गरिएको एउटा अध्ययनले अमेरिकामा मतदानमा धाँधलीको दर ०.००००४ प्रतिशत देखि ०.००००९ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।

अमेरिकाको चुनावमा कति खर्च हुन्छ?

मतदान सम्पन्न भएपछि प्रमुख अमेरिकी समाचारसंस्थाहरूले चुनावी मोडललाई प्रयोग गरेर कसले कुन प्रतिस्पर्धामा जित हासिल गर्छन् भन्ने अनुमान गर्छन्।

त्यस क्रममा एक्जिट पोलदेखि स्थानीय अधिकारीहरूले गणना गरेका मतलाई तथ्याङ्क भण्डारमा विश्लेषण गरिन्छ।

स्पष्ट अग्रता हुने विश्वास गरेपछि ती सञ्चारमाध्यमले आफ्नो निर्णय सुनाउँछन्। तर त्यो अन्तिम परिणाम नभई प्रक्षेपण मात्रै हो।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा त्यही लागु हुन्छ। राज्यहरूलाई सबै मतपत्र गनेर सक्न हप्तौँ लाग्छ। यसपालि हुलाकबाट अघिल्लो चुनावको तुलनामा सम्भवतः दोबर मतपत्र खस्ने देखिएकाले ती सबैलाई खामबाट निकालेर रुजु र गणना गर्न अझ धेरै समय लाग्छ।

स्पष्ट विजेता फेला परेन भने के...


विगतमा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले हात झिकेको उक्त ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजलाई दिइएसँगै कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो।

माग

तर चीनमा ठूलो आयोजना निर्माण गरेर ख्याति कमाएको थ्री गोर्जेजले पश्चिम सेतीको निर्माण सुरु नगरी विद्युत् खरिद दर बढाउनु पर्ने, डलरमा विद्युत् खरिद गर्ने समयलाई १० वर्षबाट बढाउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको थियो।

तिनै विषयमा दुई दिनसम्म नेपाली अधिकारीहरू र थ्री गोर्जेजका अध्यक्षसहितको टोलीबीच काठमाण्डूमा छलफल भएको थियो।

उक्त छलफलमा आयोजनाको क्षमता ६०० मेगावाट सम्म झार्न अनि डलरमा विद्युत् खरिद समयलाई १२ वर्ष सम्म लम्ब्याउन नेपाली पक्ष तयार भएको बताइएको छ।

तैपनि चिनियाँहरूले अझै आयोजना आर्थिक रूपले सम्भाव्य नहुने धारणा बैठकमा राखेको उक्त बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कारण के?

लगानी बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्राविधिक, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना लगायतका अन्य धेरै विषयका कारण उक्त परियोजना वित्तीय रूपले अझै सम्भाव्य नरहेको जानकारी थ्री गोर्जेजले दिएको जनाइएको छ।

दुई पक्षबीच भएको वार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्तालगत्तै थ्री गोर्जेजको टोलीले अर्थमन्त्री र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरेको थियो।

उक्त भेटमा पनि उनीहरूले आयोजना अगाडी बढाउन समस्या रहेको बताएका थिए।

सरकारका तर्फबाट उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न प्रयास गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए।

बिहीवारको छलफलका आधारमा नेपाल लगानी बोर्डले अन्तिम निर्णय लिने जानकारी थ्री गोर्जेजलाई गराएको बताइएको छ।

बोर्डको निर्णय आदर गर्ने चिनियाँ टोलीले जनाएको पनि बताइएको छ।

विसं २०६८ सालमा पश्चिम सेती आयोजना अगाडि बढाउन समझदारी भएको थियो।

जसअनुसार गत वर्ष थ्री गोर्जेज र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानी सम्झौता पनि भइसकेको थियो।


विगतमा प्रदर्शनहरू सामान्यत: सप्ताहन्तहरूमा सीमित हुने पाइएकामा अहिले अन्य दिनहरूमा समेत हुन थालेका छन्।

प्रहरीले एकजना प्रदर्शनकारीलाई गोली हानेपछि हिंसा बढेको देखिएको एक दिनपछि उक्त चेतावनी स्पष्ट रूपमा आएको छ।

त्यसपछि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीले एकजना बेइजिङ समर्थकलाई आगो लगाइदिएका थिए।

तनाव

मङ्गलवार पनि हङकङका विश्वविद्यालयहरू र मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा प्रदर्शनकारीहरूको प्रहरीसँग भिडन्त भयो।

चिनियाँ विश्वविद्यालयमा धुवाँको मुस्लो उडिरहेको देखिन्थ्यो र खेल मैदानमा अश्रुग्याँस प्रहार गरिएको थियो।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिले विद्यार्थी र प्रहरी दुवैपक्षसँग वार्ता गरेका थिए।

चिनियाँ विश्वविद्यालयमा धुवाको मुस्लो उडिरहेको देखिन्थ्यो र खेल मैदानमा अश्रुग्याँस प्रहार गरिएको थियो।

समाचार संस्था एएफपीका अनुसार प्रहरीले आफूहरूलाई हटाउन अश्रुग्याँस प्रहार गरेपछि मुकुन्डो लगाएका सयौँ प्रदर्शनकारीहरूले इँटा र अन्य वस्तुहरू प्रहार गरेको देखिन्थ्यो।

कार्यालयमा काम गर्ने हजारौँ मानिसहरू पनि सडकमा निस्किएका थिए।

उनीहरूले 'शान्तिपूर्ण रूपमा स्वतन्त्रताका लागि लडौँ, हङकङको पक्षमा उभि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उँ' भन्ने नारा लगाए।

विगतमा प्रदर्शनहरू सामान्यत: सप्ताहन्तमा सीमित हुने पाइएकामा अहिले अन्य दिनहरूमा समेत हुन थालेका छन्।

घटनाक्रम

चीनसमक्ष सुपुर्दगी गर्न अनुमति दिने एउटा विधेयकको विरोधमा जुन महिनाबाट प्रदर्शन सुरु भएको हो।

त्यो विधेयक अहिले फिर्ता लिइसकिएको भएपनि विरोधहरू बृहत् प्रदर्शनमा बदलिएको छ।

जसमा अभियानकर्मीहरूले हङकङ प्रहरीलाई उत्तरदायी बनाइनुपर्ने भन्दै थप प्रजातान्त्रिक अधिकारको माग गरिरहेका छन्।

हङकङभर दर्जनौँ स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयहरूले सुरक्षा चिन्ताका कारण भन्दै मङ्गलवार बन्द रहने सूचना अभिभावकहरूलाई पठाएका थिए।

अन्य विश्वविद्यालयहरू र व्यापारिक केन्द्रमा प्रदर्शन र केही झडप भएका छन्।

प्रहरी के भन्छ?

मङ्गलवार दिउँसो प्रहरी प्रवक्ता कोङ् विङ चुङले विद्रोहीहरूले 'निर्दोष नागरिकविरूद्ध अन्धाधुन्ध र अविवेकी हिंसा गरेको अनगिन्ति उदाहरणहरू आफूहरूसँग रहेको' भन्दै प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहार गरे।

उनले संवाददाताहरूलाई भने: "नकाबधारी विद्रोहीहरूले जथाभावी रूपमा आफ्नो हिंसा यसरी बढाइरहेका छन् कि त्यसले हङकङको कानुनी शासनलाई पतनको सङ्घारमा धकेलिदिएको छ।"

उनले एकजना बेइजिङ् समर्थकमाथि सोमवार भएको आक्रमणबारे 'हत्या प्रयासको रूपमा अनुसन्धान भइरहेको' जानकारी दिए।

प्रहरीको गोली लागेका र ती बेइजिङ समर्थक दुवैजना चिन्तजनक अवस्थामा अस्पतालमा उपचाररत् छन्।