प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी नभएको सचिवालयको बैठकमा प्रचण्ड

आफ्नो व्यस्तताका कारण ओलीले बुधवारको सचिवालय बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी मङ्गलवार नै गराएको तर सल्लाह नगरेरै बैठकको मिति तोकिएकाले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री सहभागी नभएपछि बालुवाटारमा भेला भएका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूले अर्को बैठक शनिवार अपरान्ह १ बजे गर्ने र त्यसमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न निर्णय गरेका थिए।

नेकपाका प्रवक्ताले आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुने अपेक्षा आफूहरूले गरेको बताएका छन्।

'पर्खौ न के हुन्छ?'

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापा तीन दिनपछिको बैठकमा ओली सहभागी हुने या नहुने यसबीचमा हुने घटनाक्रममा भर पर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “अर्को बैठकको समय सुनाएर उहाँहरू हिँड्नु भएको छ। २० गते १ बजेसम्म पर्खौ न के हुन्छ, एकता र सहमति भयो भने बैठक बसिहाल्छ। मनमा एउटा कुरा राखेर अर्कै अभिनय गर्दै पार्टी नै मेरो हो जस्तो गर्न थालेपछि के बैठक बस्ला?”

नेकपाको विधानले दु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ईवटा अध्यक्षको परामर्श र सहमतिमा पार्टी महासचिवले बैठकको मिति तोक्ने व्यवस्था गरेको थापा बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “कार्यकारी अध्यक्षले एक नम्बर अध्यक्षसँग छलफल गर्नुभएको भन्ने मेरो जानकारीमा छैन्। बिहिवार बस्ने भनेको स्थायी कमिटीको बैठक उहाँहरूले २१ गते गर्ने भनेर निर्णय सुनाउनु भएको छ। सचिवालय बैठक नै बस्छ-बस्दैन र बसेर के निर्णय गर्छ? र, के विषयहरू स्थायी कमिटीमा जान्छन्? यस्ता एक दर्जनभन्दा धेरै प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छन्।”

नेकपाका दुई अध्यक्षले एक अर्कालाई विधि प्रक्रिया अनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेकोदेखि भ्रष्टाचार जोडिएका कतिपय गतिविधिमा संलग्न रहेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदै सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका बहुमत सदस्यले  सचिवालय बैठकको निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र दिएपछि दस्तावेज आदान-प्रदानको शृङ्खला सुरु भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने

बुधवार पूर्वनिर्धारित समयभन्दा एक घण्टा पछाडि सारेर अपरान्ह २ बजे भएको बैठकका लागि सबै सचिवालय सदस्य प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेपनि ओली नगएपछि बैठक तीन दिनपछि फेरि बस्ने भएको हो।

प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता के थियो भनेर स्पष्ट खुलाएनन्।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएन्। त्यसकारण बैठकले पार्टीमा देखा परेको सङ्कट र विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा छलफल गर्नु आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।”

उनले २० गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘अनिवार्य उपस्थित हुने अपेक्षा’ बैठकले राखेको र त्यसका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

सचिवालय बैठकमा आफूलाई थाहै नदिइ गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी आरोप सहित प्रचण्डले राजनीतिक दस्तावेज ल्याएको भन्दै ओली पक्षले त्यो फिर्ता लिइनुपर्ने अडान लिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली ती दस्तावेज फिर्ता लिएर प्रचण्डले माफी माग्नु पर्छ भन्ने चाहन्छन्।

गम्भीर विवाद

प्रचण्डलाई साथ दिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल ओलीले पार्टी निर्णयलाई पटक-पटक उपेक्षा गरेको र स्वेच्छाचारी रूपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको भन्दै त्यसबारे पार्टीले एउटा छिनोफानो गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छन्।

उक्त पक्ष सचिवालयमा प्रस्तुत सबै...


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका एक जना सल्लाहकारले सरकारले स्रोत साधनले भ्याएसम्म कोभिड-१९ नियन्त्रणको प्रयास अघि बढाइरहेको र संविधान संशोधन गरी नयाँ नक्सा अङ्कित निशान छाप अनुमोदन गर्ने प्रकृया चलिरहेको बेला प्रदर्शन हुनु "असमान्य" रहेको बताएका छन्।

विपक्षी दलका प्रवक्ताले चाँहि कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा अहिलेको स्थिति आएको दाबी गरेका छन्।

मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिकै कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्न सरकार विफल भएको भन्दै विभिन्न प्लेकार्ड र साङ्केतिक चित्रहरू सहित युवाहरूले गरेको प्रदर्शन नेपालका विभिन्न शहरहरूमा विस्तार भइरहेको विवरण आएका छन्।

समाजिक सञ्जालबाट जुटेका प्रदर्शनकारी

मुख्यगरी समाजिक सञ्जालका विभिन्न पेजहरूमार्फत २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू सहभागी भइरहेका यी प्रदर्शनहरू संयोजन गरिएका छन्।

मङ्गलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिक भएको पहिलो प्रदर्शनमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि आरडीटीको साटो पूर्ण रूपमा पीसीआर परीक्षण गराइनुपर्ने, कोभिड-१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि खर्च भइसकेको भनिएको १० अर्ब रूपियाँको हिसाब ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पारदर्शी बनाइनुपर्ने लगायतका माग गरिएका थिए।

उक्त प्रदर्शनमा आन्दोलनकारीमाथी प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो।

 शुक्रवार राजधानीको बसन्तपुर, पाटनको पुल्चोक अनि देशका विभिन्न शहरहरूमा प्रदर्शन भएका छन्।

आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका एक जना युवा  विनोद देउवा स्वत:स्फुर्त रूपमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको र कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्य आफूहरूले राखेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “हामीले पटक पटक भन्दा पनि हाम्रो आवाज नसुनिएपछि आन्दोलन गर्नुपर्ने विकल्प छानेका हौँ। गैरदलीय, शान्तिपूर्ण, सभ्य र सुरक्षित प्रदर्शन आयोजना गर्ने भन्नेमा प्रतिबद्ध छौँ।”

उनी थप्छन् “पहिलो दिन झण्डै ३ सय जना जति शान्तिपूर्ण रूपमा दुरी कायम गरेर धर्नामा बसेका थियौँ। तर प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि प्रदर्शनमा सहभागी समाजिक सञ्जालमा बढी प्रभाव राख्ने व्यक्तिहरूले त्यसबारे भिडिओ र तस्बीर बनाए। त्यसपछि यसबारे चासो झनै चुलिएको मैले पाएको छु।”

झण्डै एक साता अघि विनोद सहितको समूह आवद्ध भएर खोलिएको फेसबुक खाता ‘कोभिड-१९ नेपाल: इनफ इज इनफ’ लाई पछ्याउनेहरूको सङ्ख्या झण्डै डेढ लाख पुगेको छ।

र त्यसमा देशका विभिन्न ठाउँमा  प्रदर्शन आयोजना गर्न लागिएको भन्दै जोडिन अनुरोध गर्दै विवरणहरू राखिएका छन्।

सरकार  र विपक्षी के भन्छन्

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले पछिल्लो प्रदर्शनहरूका कारण कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको प्रयासमा राजनीति प्रवेश गरेको अभिव्यक्ति दिएका विवरण आएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाँहि युवाहरूले गरिरहेका आन्दोलनबारे ‘अवगत रहेको’ भन्दै आन्दोलनकारीका कतिपय माग नमिल्दा रहेको जनाएको छ।

सत्तारूढ नेकपाका नेता एवं प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीसँग भने, “उहाँहरूले हरेक व्यक्तिको पीसीआर परीक्षणको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो संसारमा नै कहीँ पनि सम्भव भइरहेको छैन्।""केही विपक्षी दलका नेताहरूले संसदमा उठाएको र उहाँहरूले सडकमा प्लेकार्ड सहित उठाएको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्ने कुरा हुबहु मिलेको छ। उच्चस्तरीय समितिले नै पारदर्शी रूपमा खर्च भएको रकम सार्वजनिक गरेको हो। उहाँहरूले फलानो पार्टीको फलानो सांसदको एजेण्डामा प्रदर्शन गरेको भए भने हुन्छ,” थापाले भने।

सल्लाहकार थापाले संसदमा नयाँ नक्सा सम्बन्धि संविधान संशोधनको विषयमा निर्णय गर्ने...


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला उक्त रेलमार्ग भारतीय पक्षले उसकै आर्थिक सहयोगमा बनाइदिने भन्ने सम्झौता भएको थियो।

'प्रिलिमिनरी इन्जिनियरिङ एण्ड ट्राफिक सर्भे' (पीइटी) भनिने उक्त प्रतिवेदनले प्रारम्भिक लागतको खाका तयार गर्ने र त्यसकै आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न सहज हुने रेल विभागले जनाएको छ।

उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रबाट काठमाण्डूसम्म रेल ल्याउन पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको चर्चाका माझ, दक्षिणी छिमेकी नाका रक्सौलबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गबारे पनि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भएको छ।

आदेश

झण्डै एक महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दा उनकै टोलीमा आएका दुईजना वरिष्ठ इन्जिनियरहरूले सम्भावित रेल स्टेसनको रूपमा काठमाडौंको चोभारमा स्थलगत भ्रमण गरेका थिए।

त्यतिबेलै रेलमार्गको अध्ययनका लागि नक्सा समेत लिएर गएका उनीहरू अहिले पनि प्रतिवेदन तयार गर्नका भन्दै काठमाण्डू आएको नेपालस्थित रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए।

उनले भने, "अब चारमहिनाभित्र उहाँहरूले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। भारतको रेल मन्त्रालयल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े त्यस्तो आदेश दिएको छ।"

उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न वरिष्ठ इन्जिनियरहरूलाई भारतकै पटनास्थित रेल स्टेशनबाट आएका पाँचजनाको टोलीले सघाउनेछ।

रेलमार्ग निर्माणः 'बर्सेनि अरबौँ रकम चाहिने'

काठमाडौंको चोभारमा स्थलगत भ्रमण गर्दै भारतबाट आएको इन्जिनियरको टोली।

लागतको अनुमान

उक्त टोलीले आइतवारदेखि  पीइटी भनिने इन्जिनियरिङ र ट्राफिकसम्बन्धी उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्न वीरगन्जबाट काम सुरु गर्ने आचार्यले बताए।

उनले भने, "इन्जिनियरिङ भन्नाले के कस्तो टनेलहरू बनाउनुपर्छ भन्ने सामान्य प्रारम्भिक कुराहरू आउँछ। अनि भोलि(आइतवार) त्यो चल्यो भने के कति ट्राफिक छ रक्सौलबाट वीरगञ्ज आउनसक्ने ट्राफिकको पनि उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ।"

त्यस्तो अध्ययनले रेलमार्गको निर्माणका लागि लागतको अनुमानित हिसाबकिताब देखाउने र त्यसैको आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काम सुरु हुने उनले बताए।

रक्सौलदेखि काठमाण्डू रेलमार्गको कुरा भइरहँदा भारतीय लगानीमै बनिरहेको जयनगरदेखि जनकपुरसम्मको रेलमार्गको काम पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताइएको छ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको तीन महिनाभित्र सबै नेपालीले कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप प्राप्त गर्ने बताएका छन्।

कोभिडविरुद्ध खोप अभियानको शुभारम्भ गर्दै ओलीले सबै नेपालीले निःशुल्क खोप प्राप्त गर्ने बताएका हुन्।

खोप कार्यक्रमको उद्‌घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन महिनाभित्र सबैलाई नि:शुल्क खोप उपलब्ध गराइने बताएका छन्

"तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्नेछौँ। मेरो विचारमा तीन महिना लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ," प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

खोप नाफा कमाउने विषय हुनु नहुने र यो सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने उनले बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप शुभारम्भ कार्यक्रममा खोपबारे जानकारी गराएका थिए

सरकारले बुधवार करिब १२० स्थानबाट एकै पटक देशव्यापी रूपमा खोप कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

उद्घाटन कार्यक्रममा भर्चूअल माध्यमबाट जोडिएको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले पहिलो खोप लगाएका छन्।

कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्र विराटनगरमा बुधवार कोभिडविरुद्धको खोप उद्घाटन समारोहमा पहिलो कोभिड ख... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोप लगाउँदै कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दास

सङ्क्रमणको अवस्था गत वर्षको माघ ९ गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाभाइरसका सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा २७०,००० भन्दा बढी मानिसमा कोभिड-१९ पुष्टि भइसकेको छ भने २,००० बढीको ज्यान गइसकेको छ।

तनहुँको दमौलीमा खोप लगाउँदै दमौली अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी पार्वती श्रेष्ठ। पहिलो चरणमा तनहुँका १,६७९ स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाउने योजना छ

अहिलेसम्म नेपालमा कोभिशील्डले मात्र आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाएको छ

सप्तरीको राजविराज नगरपालिकास्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा कोभिडविरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ गर्दै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह

प्रथम चरणको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप शुभारम्भ कार्यक्रमअन्तर्गत खोप बाकस स्वास्थ्यकर्मीलाई हस्तान्तरण गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

जुम्लामा खोप लगाउन आवश्यक तयारी गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू

पाटन अस्पतालमा कोभिड खोप लगाइने तयारी गर्दै एक स्वास्थ्यकर्मी

प्रदेश नं २ मा खोप लगाएपछि खोप कार्डका साथ स्वास्थ्यकर्मीहरू

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार माथि उल्लेख गरिएअनुसार सुरक्षित


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार बिहान खोप लगाएका छन्

यो चरणमा १५ हिमाली जिल्लाका ५५ वर्षभन्दा माथि र बाँकी जिल्लाका ६५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो चरणको अभियानका लागि ६ हजार खोप केन्द्र स्थापना गरिएको छ।

दोस्रो चरणको खोप अभियान पहिलो चरणको भन्दा लामो हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी एवम् कोरोनाभाइरस उपचार तथा व्यवस्थापनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका मानिसहरूलाई खोप लगाइएको थियो।

भारत सरकारले दश लाख मात्रा कोभिशिल्ड अनुदानमा दिएपछि माघ १४ गतेदेखि नेपालमा खोप अभियान शुरू भएको थियो।

अक्सफर्ड आस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको कोभिशील्ड भारतको पुनेस्थित सीरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको हो।

सीरम इन्स्टिट्युटबाटै नेपाल सरकारले कोभिड-१९ खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ र केही साताभित्रै खोप आइपुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उत्तरी छिमेली मुलुक चीनले पनि अनुदान स्वरूप नेपाललाई कोभिड-१९ खोपको आठ लाख मात्रा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

केको छ।

कोभ्यासअन्तर्गत पहिलो खेप आइतवार

कोभ्याक्स अभियानअन्तर्गत नेपालले कोभिड-१९ खोपको तीन लाख ४८ हजार मात्रा आइतवार प्राप्त गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले बताएका छन्।

नेपालले दोस्रो चरणको खोप अभियान शुरू गरेकै दिन कोभ्याक्स अभियानअन्तर्गत खोप पाएको हो।

सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कोभ्याक्स अभियानले नेपाललाई कोभिड-१९ खोपको एक करोड ३० लाख मात्रा उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ।

"चरणबद्ध रूपमा नेपालले कोभ्याक्समार्फत् खोपको मात्रा प्राप्त गर्नेछ," उनले थपे।

के हो कोभ्याक्स?

सन् २०२० को एप्रिलमा घोषणा भएको कोभ्याक्स विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र खोपसम्बन्धी पैरवी गर्ने दुईवटा समूहले नेतृत्व गरेको विश्वव्यापी अभियान हो।

अभियानले विश्वका १८० भन्दा बढी देशमा  खोपको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

नेपालमा कोभिडको पहिलो कोभिड खोप लगाउने चिकित्सक

कोभ्याक्सले सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा संसारभरि दुई अर्ब खोपको मात्रा वितरण गरिसक्ने अपेक्षा गरेको छ।

त्यसमध्ये १ दशमलब ३ अर्ब खोप अभियानमा संलग्न ९२ गरीब देशका करिब २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी उपलब्ध गराइनेछ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पौष ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मङ्गलवार असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।

अदालतले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख सहितका नाममा १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश पनि जारी गरेको थियो।

अदालतको फैसला आएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहसहित विभिन्न दलहरूले नैतिकताका आधारमा  प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको समूहले आफ्नो भावी रणनीति तय गर्न बैठक गरिरहेको छ तर उनका सल्लाहकारले ओलीले राजीनामा नदिने बरु परिस्थितिको सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ?

कानुनविद् तथा संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्दै अब प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गरेका एक जना कानुनविद् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, “अहिले प्रतिनिधिसभा पौष ५ गतेभन्दा अघिको अवस्थामा छ। अबको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पहिलो बाटो भनेको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउने भन्ने हो। हैन उहाँले अलमलै कायम राख्नुभयो भने संसद्‌को एकचौथाइ सदस्यहरूले राष्ट्रपतिलाई लेखेर संसद्‌को अधिवेशन बोलाउन समावेदन गर्न सक्छन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउनुपर्छ।”

“तर त्यसमा पनि राष्ट्रपतिबाट अवरोध भयो भने सभामुखले बैठक बोलाउनुपर्छ किनभने अहिले संवैधानिक इजलासले परमादेश दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई पनि हो। विक्रम संवत् २०५२ सालको भाद्र १२ गते सभामुखले पत्र दिएर राजाले अधिवेशन बोलाएको नजिर पनि छ।”

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारी समय नै किटेर संवैधानिक इजलासले परामादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेश अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई गाह्रो हुने ठान्छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “यो १३ दिनको समयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दिन तोकेर संसद्‍को बैठक बोलाउन अनुरोध गर्नुपर्‍यो। पहिले नै दुईवटा अधिवेशनबीचको छ महिनाको अवधि पूरा भइसकेकाले अदालतले ढिलाइ होला भनेर जुन अग्रसरता लियो, त्यो राम्रो हो। अब बाँकी प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेर सम्पन्न गर्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्री ओली तत्काल राजीनामा नदिने मनस्थितिमा छन्

अदालतको निर्णयपछि संसद्‌को पहिलो बैठकमा के हुन्छ?

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराईका अनुसार पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अधिवेशन डाकिएको जानकारी गराइएको राष्ट्रपतिको पत्र सभामुखले वाचन गर्ने र दलीय आधारमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची बन्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “तेह्र दिनभित्र बैठक बस्नेगरी प्रक्रिया पूरा गर्न अदालतले आदेश दिएकाले राष्ट्रपतिले बोलाएर पहिलो बैठक त्यस बेलासम्म गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो बैठकमा कुनै उल्लेख्य अजेन्डा हुँदैन। यो मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको कुरा अदालतले पुनर्स्थापना गरेकाले आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ भनेर सभामुखले सभा सुरु गर्नुहुन्छ। त्यो दिन सबै दलका नेताहरूले राजनीतिक धारणा पनि राख्नुहुन्छ।”

पहिलो बैठकपछि अहिले उठ्ने देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रस्तुत हुन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावसहितका सवालका विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनेर सभामुखले शीर्ष नेताहरू र कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरी संसद्‌को अर्को बैठकको मिति...


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई नौ लाख, रजत पदक जित्नेलाई छ लाख र काश्य पदक जित्नेलाई तीन लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छन्।

एकभन्दा बढी स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई ११ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ।

नेपाल सरकारले खेलाडीहरूलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार रकम हो।

सागमा एकभन्दा बढी स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीहरूमा पौडीकी गौरिका सिंह (चार स्वर्ण), करातेका मन्डेकाजी श्रेष्ठ, तेक्वान्दोकी आयशा शाक्य र गल्फका सुभाष तामाङ (दुई स्वर्ण) छन्।

त्यस्तै समूहगत खेलमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीहरूले जनही पाँच लाख रुपैयाँ पाउने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले बताएका छन्।

त्यस्तै प्रशिक्षकलाई पनि पाँच लाख रुपैयाँ दिइने बताइएको छ।

दोस्रो स्वर्ण पदक जितेपछि गौरिका सिंहले यसो भनिन्

तर समूहगत खेलमा रजत र काश्य पदक विजेताले पाउने रकम भने खुलाइएको छैन।

टीम व्यवस्थापक र सङ्घलाई कति दिने भन्ने विषयमा भने अझै स्पष्ट पारिएको छैन।

सदस्य सचिव सिलवालले भने, "अन्य कुराहरू कार्यविधि बनाएर तयार गरिनेछ। "

नेपालले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

१३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुदमा ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ काश्य पदक जितेको छ।

जितपछि फुटबल खेलाडी: ‘यो जित सारा नेपालीलाई खुसी बनाउन'


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिने बताएपछि धेरैलाई चासो छ, त्यसको निम्ति सरकार के गर्दै होला र यसका लागि कस्ता उपाय हुन सक्छन्?

प्रधानमन्त्रीले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 'छिट्टै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने' बताएका थिए।

त्यसबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले छलफल जारी रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन अप्ठेरो माने।

लकडाउन खुलेपछि पनि सबैभन्दा अन्तिममा शैक्षिक संस्थाहरू खुल्ने जनाउँदै उनले त्यसैले अगाडिको सङ्कटको प्रकृतिले उक्त कुरा निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे।

तर प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन गर्नुपर्ने कामबारे छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ।

'बिदा कटौती, अतिरिक्त कक्षा'

शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, "शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न क्षेत्र, विज्ञ र स्थानीय सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसमा लागेका छौँ।"

बन्दाबन्दीको भावी मोडल हेर्नुपर्ने र विभिन्न औपचारिक बैठकहरू गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ छ।

उनले दशैँ अघिसम्म शैक्षिक संस्था खोल्न सकिए अहिले चलेको मान्यताबाटै शैक्षिक वर्ष पूरा हुन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सक्ने तर सङ्कट लम्बियो भने नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्ने बताए।

पोखरेलले भने, "बिदा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। अतिरिक्त कक्षाहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ।"

"अझै परिस्थिति कस्तो हुन्छ त्यो नहेरेर भन्न सकिन्न। त्यसैले कक्षा १०, ११ र १२ को सन्दर्भमा हामी अझै छलफलमा छौँ।"

'पहिलेकै सेन्टरमा परीक्षा असम्भव'

स्थगित भएको एसईईका सहभागी हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या झन्डै पाँच लाख थियो। उनीहरूको निम्ति देशभरि करिब दुई हजार परीक्षा केन्द्र तोकिएको थियो।

तर अहिलेको अवस्थाले तत्काल तिनै सेन्टरमा जाँच लिँदा परीक्षार्थीबीच दुरी कामय गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर शाहको भनाइ छ।

त्यसको समाधान लकडाउनपछि आआफ्नै स्कुलमा जाँच लिने वा एसईई नै खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा कतिपय शिक्षाविद्हरू देखिन्छन्।

विद्यार्थीहरू

त्यसको निम्ति सरकारले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै शाहले भने, "कक्षा १० र ११ को जाँच प्रादेशिक ढङ्गले र १२ कक्षाको मात्र सङ्घीय सरकारले केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।"

"तर अहिलेलाई कानुनी रूपमा मिलाउने हो भने स्कूलले अघिल्ला जाँचलाई आधार बनाएर नतिजा प्रकाशित गर्न सकिन्छ।"

उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा वर्षमा कम्तीमा १८० देखि २२० दिन पढाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था पुरा लागु गर्न नसकिने जोखिम बढ्दो छ।

अरू विकल्प के?

शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाका विचार जाँच लिने नै हो भने पनि सकिन्छ। त्यसको निम्ति तथ्यगत खालका प्रश्न नराखेर खुला खालका प्रश्न दिनुपर्छ। जसमा विद्यार्थीले सृजनात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्न सकून्।

उनले भने, "आमा र बाबुले गर्ने कामबीचको फरक छुट्टयाउन लगाएर त्यसलाई समान गर्न के गर्नु पर्ला भनेर सोधे पनि हुन्छ।"

त्यो बाटोमा नजाने हो भने अर्को उपाय पनि उनले देखेका छन्।

आधारभूत तहमा पर्ने कक्षा ८ सम्मको शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गतको र कक्षा १२ माध्यामिक तह भएकाले राष्ट्रिय स्तरमा जाँच हुने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, "१० र ११ को जाँच लिनु पर्ने आवश्यकता नै छैन।"

"आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा पठाए हुन्छ। विद्यार्थीको क्षमता थाहा हुन्न भने विषयगत नभई स्तरीय परीक्षाको प्रश्न तयार गर्नुपर्‍यो।"

कोरोनाभाइरस परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण

पढाउने अनेक उपाय

प्रधानमन्त्रीका अनुसार आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित मन्त्रालयले ‘भर्चुअल कक्षा’को समेत प्रयोग गरी सबै विद्यालयहरुमा नयाँ...


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सचिवालय बैठकको त्यस्तो निर्णय 'समाप्त भएको' बताएका थिए।

तर पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने, "पहिलेको निर्णय परिवर्तन भएको छैन, कायम छ। अरू थप निर्णय र छलफल भएको छैन।"

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गत फागुन १४ गते बसेको सचिवालयको बैठकले गरेको थियो। तर बैठक सकिएको केही बेरपछि नै प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय नमान्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो।

प्रचण्डको पुरानो अडान

पार्टीको निर्णयलाई नै प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिएको खबर आएपछि महासचिव विष्णु पौडेलले त्यही साँझ बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बैठकले सर्वसम्मत रूपमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको र त्यो लागु हुने बताएका थिए।

तर यसपटक महासचिव पौडेलले त्यससम्बन्धमा कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए, "अहिले म त्योबारे केही बोल्दिन।"

उक्त निर्णयलाई लिएर चर्को विवाद उत्पन्न भएपछि बैठकको पर्सिपल्ट चितवन पुगेर प्रचण्डले पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, "प्रधानमन्त्रीले मान्नै पर्छ, मान्नुहुन्छ। राष्ट्रि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

य सभाको सीटमा वामदेव गौतमजी नै जानुहुन्छ।"

तर प्रधानमन्त्री ओलीले नेता गौतम वा राष्ट्रिय सभामा कार्यकाल सकिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा दुवैलाई सिफारिस गरेनन्। अहिलेसम्म उक्त सिट खाली नै छ।

प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार खतिवडाले राजीनामा दिए र सांसद नभए पनि छ महिना मन्त्री बन्न सकिने व्यवस्था अनुसार पुन: अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाए।

फेरिएको समीकरण र चुपचाप गौतम

प्रधानमन्त्रीले रूचाएका भनिएका खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाई राख्न यही साताभित्र उनलाई राष्ट्रिय सभामा लगिने अनुमान भइरहँदा आउँदो बिहीवार नेकपाको सचिवालय बैठक बस्न लागेको छ।

गौतमबारेको पार्टी निर्णय त्यसमा बाधक बन्न सक्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीका भनाइमा गौतमलाई 'प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउने' भनिएपछि त्यो निर्णय समाप्त भएको छ।

पार्टीभित्र आफूलाई पद छाड्न दबाव आएपछि ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउन तयार रहेको बताएको खबर आएको थियो।

र, त्यससँगै अघिल्लो पटकको विवाद त्यसै सेलायो। गौतमबारेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले पनि औपचारिकता पाएको देखिएन।

पछिल्लो पटक 'बहुमतको बलमा प्रधानमन्त्री हटाउने' चर्चा र सम्भावनाबीच गौतमकै कारण पार्टी सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बहुमतमा पुग्ने गरि समीकरण फेरिएको देखिएको छ।

गौतम भने राष्ट्रिय सभाबारे सचिवालयको अघिल्लो निर्णय र 'त्यसलाई समाप्त पारिदिएको' भनिएको तर लागु नभएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावबारे मौन छन्।

फेरि विवाद बल्झिने डर?

प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडाले 'राम्रो काम गरिरहेको' भन्दै सार्वजनिक रूपमा सन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।

तर खतिवडाभन्दा अर्कोले राम्रो गर्न सक्ने लागेमा उसैलाई जिम्मा दिन सकिने बताउँदै उनले विकल्पका सम्भावनाबारे भनेका छन्, "वा कहिलेकाहीँ राजनीतिमा विभिन्न कारणहरूले पनि अर्थ राख्न सक्छन्, त्यस्तो पनि हुनसक्छ।"

उनको भनाइमा छ महिनाअघिको विवाद फेरि बल्झिने सम्भावनाप्रति सतर्कता अपनाएको झल्किन्छ।

किनकि खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन जोड दिँदा उनले सचिवालयको निर्णयलाई विस्थापित गर्न आफूले राखेको 'गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउने र प्रधानमन्त्री बनाउने' प्रस्ताव उठ्न सक्छ।

गौतमलाई कहिले राष्ट्रिय सभा त कहिले प्रतिनिधि सभामा पठाउने चर्चा र बहस नेकपाभित्र पटक पटक चलेको थियो।

गौतम निकटस्थका भनाइमा 'सिंगो पार्टीको निर्णय भएकाले अन्य नेताभन्दा पहिले मुख खोल्नुको...


प्रधानमन्त्री खानले त्यस विषयमा संसद्‍मा ढिलो सम्बोधन गर्नु एउटा असफलता भएको उनको भनाइ छ।

उनले भनिन्, "पाकिस्तानी विदेशमन्त्री पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर जानु र विश्व समुदायबाट पाकिस्तानले बढी अपेक्षा राख्न नहुने भनी उनले दिएको अभिव्यक्ति हास्यास्पद थियो।"

राजनीतिक रङ्ग

हालसम्म आसीफा भुट्टो जरदारी सामाजिक कार्यकर्ताको भूमिकामा देखिएकी थिइन्। तर अहिले उनको जीवनमा राजनीतिक रङ्ग पनि देखिन थालेका छन्।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा आसिफा भुट्टोले 'कश्मीर मुद्दामा विश्व समुदायले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको र अहिलेसम्म त्यसको त्यति भर्त्सना पनि नगरिएको' बताइन्।

उनले भारतीय सेनामाथि मानवअधिकार हनन गरेको आरोप पनि लगाइन्।

उनी भन्छिन्, "अहिले जम्मू-कश्मीरमा महिलाको इज्जत सुरक्षित छैन। बालबालिकाको हत्या भइरहेको छ, प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाइएको छ।

"यदि कसैले पाकिस्तानको झन्डा लहराउँछ र उसमाथि गोली प्रहार गर्नु भारतीय फौजले आफ्नो हक ठान्छ भने त्यो मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो तर त्यसबारे विश्व समुदाय चुपचाप छ।"

आफ्ना पिता सत्तामा भइदिएको भए के गर्थे?

उनको भनाइ छ, "म मेरा बुवाले सं... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सद्‍मा भनेको कुरा दोर्‍याउन चाहन्छु: हाम्रो सरकार भइदिएको भए उहाँ पहिलो उडानबाट युएई जानुहुने थियो, त्यहाँबाट चीन, रूस र त्यसपछि ईरानको भ्रमणमा जानुहुन्थ्यो। मुस्लिम देशलाई एकजुट गराउनु हुने थियो र आफ्ना सहयोगीलाई आफूहरूसँगै उभिन आग्रह गर्दै अहिले कश्मीरमा देखिएको मानव सङ्कट र फासीवादविरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गर्नुहुने थियो।"

कुराकानीका क्रममा उनले आफ्नो परिवारको योगदारको स्मरण पनि गरिन्।

उनले भनिन्, "मेरो हजुरबुवाले जनताको अधिकारको निम्ति आवाज उठाउन प्रेरणा दिनुभयो, आमाले त्यही बाटो समात्नु भयो, दाजु पनि हजुरबुवाको लक्ष्य र आमाको सोचलाई साकार पार्न सक्रिय हुनुहुन्छ। बिलावलले पूरै पाकिस्तानको निम्ति बोल्नुहुन्छ र म पनि उहाँसँग मिलेर जनताको आवाज बनिरहन्छु।''

'कचौरा लिएर प्रधानमन्त्री'

आसीफा भुट्टोले आफूलाई राजनीतिक रूपमा माझिएको खेलाडी मान्दिनन्। तर उनका भनाइमा वर्तमान सरकारको कामबारे बुझ्न राजनीतिक जानकार नै हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, किन कि देशको हालतले उसको अवस्थाको बयान गर्छ।

उनले भनिन्, "इमरान खानको सरकार र पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफको शासनमा धेरै समानता छन्। इमरान खानको विफलताको सूची उनको सफलताभन्दा धेरै लामो छ। अभिव्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध, मानवअधिकारको हनन उनको सरकारबाट यही भइरहेका छन्। सरकारले आर्थिक रूपमा देशलाई अस्थिर बताएको छ।"

उनको भनाइमा इमरान खानले ५० लाख घर दिने वचन दिएका थिए जो अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। उनी भन्छिन्, "इमरान खानले भनेका थिए, बरु उनले आत्महत्या गर्नेछन् तर अर्को देशको सहयोग लिनेछैनन् तर हामीले देखिरहेका छौँ उनी हरेक देशको अगाडि कचौरा लिएर उभिएका छन्।"


प्रधानमन्त्री जोनसनले आफूले ब्रेक्जिट प्रकृयामा थप विलम्ब नचाहेको बताएका छन् तर नो-डिल भनिएको सहमति विनाको ब्रेक्जिटका लागि तोकिएको समयसीमा लम्ब्याउन उनलाई बाध्य तुल्याउने विधेयकमा सांसदहरूले मतदान गर्दैछन्।

नयाँ आम निर्वाचनको आह्वान गर्न प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई दुई तिहाई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ तर अहिलेसम्मको चरणमा विपक्षी लेबर र अन्य दलहरू निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छैनन्।

टोरी भनेर चिनिने सत्ताधारी कन्जरभेटिभ पार्टीका २१ जना विद्रोही सांसदलाई निष्काशन गर्ने निर्णयले पार्टी भित्र चर्को विवाद निम्त्याएको छ।

हित

केही भूतपूर्व वरिष्ठ मन्त्रीहरूको समूहले, जस्मा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू फिलिप ह्यामन्ड र केन क्लार्क पनि संलग्न छन्, आफ्नो हितभन्दा राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेकोमा जोड दिएका छन्।

बुधवारको नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रममा प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पार्टीको बहुमत गुमाएको एक दिनपछि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको सामना गरेका छन्।

यसैबीच स्कटल्याण्डका एकजना न्यायाधीशले ब्रेक्जिटअघि संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनको कदमलाई गैरकानुनी घोषणा गरियोस् भनी दायर गरिएको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मुद्दाको मागलाई अस्वीकार गरिदिएका छन्।

सम्झौतारहित अथवा नो-डिल भनिएको ब्रेक्जिटका विषयमा सरकार र विपक्षीहरूबीचको घम्साघम्सी बुधवार अबेरसम्म पनि जारी नै रहनेछ।

विधेयक

दिनको अन्त्यतिर लेबर र अन्य विपक्षी दलहरूले अक्टोबर १९ तारिखसम्म पनि कुनै सहमति हुन नसकेमा ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई थप लम्ब्याउने विधेयक पारित गर्ने प्रयास गर्नेछन्।

यदि त्यस्तो ब्रेक्जिटमा ढिलाइ गर्ने विधेयक पारित भएर अनुमान गरिए अनुसार त्यहाँको राष्ट्रिय सभा, हाउस अफ लर्डसमा गयो भने प्रधानमन्त्री जोनसनले निर्धारित समयभन्दा निकै अगावै आम निर्वाचन गराउने विषयमा तत्काल संसद्‌मा मतदानका लागि प्रयास गर्नेछन्।

बीबीसी रेडिओ फोरको प्रसिद्ध टुडे कार्यक्रममा बोल्दै विपक्षी लेबर पार्टीका छाया ब्रेक्जिट मन्त्री सर स्टारमरले भने, उनको दल आम निर्वाचन त चाहन्छ तर "बोरिस जोनसनको सर्तमा होइन कि आफ्नै दलको सर्तहरूमा"।

तर लन्डनमा बसेको एक बैठकमा लेबर पार्टीका कतिपय सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वलाई सम्बोधन गर्दै ब्रेक्जिट प्रकृयालाई औपचारिक रूपमा लम्ब्याउने निर्णय नहुन्जेलसम्म नयाँ आम निर्वाचनको पक्षमा नलाग्न आह्वान गरेका छन्।


प्रधानमन्त्री जोनसनले डाउनिङ्ग स्ट्रीटमै एक्लिएर बस्ने बताएका छन्

जोनसनले आफूलाई कोरोनाभाइरसका मध्यम खालका लक्षणहरू देखिएको र डाउनिङ्ग स्ट्रीटमै एक्लिएर बस्ने बताएका छन्।

"इङ्गल्यान्डका प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी प्राध्यापक क्रिस ह्विटीको सल्लाहमा उनको कोरोनाभाइरस परीक्षण गरिएको थियो," प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बिरामी भए पनि उनले नै सरकारको नेतृत्व गरेर यो विपत्‌को सामना गर्ने विज्ञप्तिमा बताइएको छ।

परीक्षण

जोनसनले समेत यसबारे एउटा भिडिओ ट्विट गर्दै 'एकसाथ भाइरसलाई परास्त गर्ने' बताएका छन्।

उनको जाँच डाउनिङ्ग स्ट्रीटमै राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा एनएचएसका कर्मचारीहरूले गरेका थिए।

यसैबीच, ब्रिटिश स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककलाई पनि कोरोनभाइरस सङ्क्रमण भएको आजै पुष्टि भएको छ।

मध्यम खालका लक्षण देखिएका उनी पनि घरमा एकान्तवासमा बसिरहेका छन्।

दुई दिनअघि ब्रिटेनका राजकुमार चार्ल्सलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको उनको औपचारिक निवास क्ल्यारन्स हाउसले जनाएको थियो।

ब्रिटेनभरि ११ हजार ६ सय जनाभन्दा बढी कोरोनाभाइरसका घटना पुष्टि भएकामा हालसम्म ५७८ जनाले ज्यान गुमाएका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छन्।

यसको असर कस्तो हुनसक्छ?

प्रधानमन्त्रीको सम्पर्कमा आएका कति मन्त्री एवम् अधिकारीहरू अब एक्लिएर बस्नुपर्ने हो भन्नेबारे अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

सरकारका मुख्य वैज्ञानिक र यो महामारीसँग जुझ्ने सरकारका विभिन्न प्रयासमा नेतृत्वदायी भूमिकामा खटिएका मानिसहरूसँग जोनसन सम्पर्कमा थिए।

बीबीसीकी राजनीतिक सम्पादक लोरा कुन्सबर्ग भन्छिन्- प्रधानमन्त्री अहिले प्रविधिको सहायताले काम गर्न सक्षम छन् र तत्कालका लागि उनी सरकारबाट पछि हट्ने सम्भावना देखिँदैन।

"यदि जोनसन काम गर्न नसक्नेगरी बिरामी भएमा विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। तर हाललाई जोनसन नै सरकारका नेतृत्वकर्ता हुन्।

बिहीवार जोनसन यो महामारीसँग जुझ्न खटिएका मानिसहरूप्रति सम्मान दर्शाउन सार्वजनिक रूपमा उपस्थित भएका थिए

गत साताको बिहीवारसम्म जोनसन पत्रकार सम्मेलनमा प्रत्यक्ष उपस्थित भइरहेका थिए।

त्यसबेला उनी यस प्रयासमा खटिएका अन्य मानिसहरूबाट दुई मिटरभन्दा कमको दूरीमा थिए।

त्यसयता भने उनले अनलाइनमार्फत् पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका थिए।

तर अहिलेको अवस्थामा जोनसनलाई कहिले सङ्क्रमण भयो भन्ने स्पष्ट छैन र यसबारे व्यापक चासो छ।


प्रधानमन्त्री टरिजा मेका अनुसार उनले सूचना चुहाएकोबारे बलिया प्रमाण फेला परेका र उनले छानबिनमा समेत असहयोग गरेका थिए।

विलियम्सनले सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

उनले आफूलाई बिनाप्रक्रिया हठात् पदबाट हटाइएको बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पेनी मोर्डन्टले रक्षामन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

विपक्षी दलहरूले उनले आधिकारिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेकोबारे उनीविरुद्ध आपराधिक छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

उक्त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले चिनियाँ कम्पनी ह्वावेईलाई ब्रिटेनको फाइभ जी नेटवर्क निर्माणमा सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा छलफल गरेको थियो।

कस्तो सूचना चुहाइएको थियो?

प्रधानमन्त्री टरिजा मेले अध्यक्षता गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा फाइभ जी भनिने पछिल्लो पुस्ताको सञ्चार प्रणालीका निम्ति ह्वावेईका उपकरण प्रयोग गर्न दिने कि नदिनेबारे छलफल हुँदै थियो।

परिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्थ्यो।

तर बैठकमा भएको छलफलको विषय सञ्चारमाध्यममा चुहियो।

राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्न सक्ने सम्भावनाबारे आएका चेतावनीमाझ यूक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेले ह्वावेईलाई ब्रिटेनको नयाँ फाइभ जी नेटवर्क सञ्चालन गर्न सीमित पहुँच दिएको विवरण गत साता द डेली टेलिग्राफले छापेको थियो।

ब्रिटेनको निजामती सेवाका प्रमुख तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सर मार्क सेड्विलले ह्वावेईबारे भएको छलफलको जानकारी चुहिएकोबारे सोधपुछमा सहयोग गर्न मन्त्रीहरूलाई आह्वान गरेका थिए।

सर सेड्विलले परिषद्‌मा सहभागी मन्त्रीहरू तथा तिनका सल्लाहकारहरूलाई त्यसबारे पत्र लेखेका थिए।

ह्वावेईलाई अनुमति दिने निर्णयको विरोधमा आवाज उठाएका भनिएका पाँच मन्त्रीमा धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको थियो। तर उनीहरूले आफू दोषी नभएको जनाउ सार्वजनिक रूपमा वा आफ्ना सहयोगीमार्फत् दिएका थिए।

किन ह्वावेईसम्बन्धी विवाद?

ह्वावेई विश्वको एउटा प्रमुख दूरसञ्चार उपकरण र सेवाप्रदायक कम्पनी हो।

सो चिनियाँ कम्पनीलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका दिँदा ब्रिटेनको दूरसञ्चार सञ्जाल जासुसी गर्नेहरूका लागि खुला हुन सक्ने चिन्ता केहीले व्यक्त गरेका छन्।

तर ह्वावेईले भने उसका उपकरण र प्रणालीमा जासुसी वा ध्वंस हुने कुनै खतरा नरहेको दाबी गरेको छ। आफूलाई चिनियाँ सरकारले नियन्त्रण नगर्ने पनि उसले बताएको छ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड र अन्य देशले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आफ्ना दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई फाइभ जी सञ्चालनमा ह्वावेईका उपकरण प्रयोग गर्न रोक लगाएका छन्।

अमेरिकाले आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षाबारे चासो रहेको भन्दै ह्वावेईका उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

के हो फाइभ जी?

फाइभ जी भनेको मोबाइल इन्टरनेट कनेक्टिभिटीसम्बन्धी पछिल्लो पुस्ताको प्रणाली हो जसले डेटा डाउनलोड वा अपलोडमा निकै उच्च गति, तथा थप स्थिर प्रणालीको प्रत्याभूति गर्ने ठानिन्छ।

हाल प्रयोगमा आएका स्पेक्ट्रम ब्यान्ड भनिने इन्टरनेटसम्बन्धी डेटा मार्ग निकै साँघुरो हुन थालेको र एकै क्षेत्रमा धेरै मानिसले एकै पटक कुनै सेवा लिन चाहेमा प्रणालीले काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ।

जबकी फाइभ जी प्रणाली भने फोन देखि भिडिओ क्यामेरादेखि स्मार्ट सडक बत्तीजस्ता हजारौँ उपकरणलाई एकै पटक व्यवस्थापन गर्न थप सक्षम छ।

विद्यमान फोर जी नेटवर्कले इन्टरनेटमा औसतमा ४५ एमबीपीएस गति दिन्छ। विज्ञहरू भन्छन् फाइभ जी - जुन प्रणाली यसै वर्षदेखि ब्रिटेनमा लागु हुँदैछ - ले चाहिँ त्यो भन्दा २० गुणा धेरै गति दिन्छ।


प्रधानमन्त्री टरिजा मेको मन्त्रिपरिषद्ले इयुसँगको भावी व्यापार सम्बन्धबारेको एउटा नयाँ प्रस्तावमा सहमति जनाएको दुई दिनपछि उनको राजीनामा आएको हो।

सो प्रस्तावलाई बहिर्गमन पक्षधरहरूले 'धेरै नरम' भनेका छन्। डेभिसका सहायक स्टिभ बेकरले पनि सरकार छाडेका छन्।

डेभिसको राजीनामालाई प्रधानमन्त्री मेका लागि एउटा ठूलो धक्काको रुपमा लिइएको छ।

'साहसिक निर्णय'

इयुसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारीसहित सन् २०१६ मा उनी मन्त्री नियुक्त भएका थिए।

ब्रेक्जिट वार्ता निर्देशिकामा सर्वसम्मति

ब्रेक्जिट: संक्रमणकालीन अवधिसम्बन्धी सहमति

इयुबाट ब्रिटेन अलग हुनुपर्ने पक्षधर एक नेताले डेभिसको राजीनामालाई एउटा 'सम्मानजनक र साहसिक निर्णय' भन्दै प्रशंसा गरेका छन्।

डेभिसले सही काम गरेको टिप्पणी गर्दै कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद पिटर बोनले थपे, "बहिर्गमनबारे प्रधानमन्त्रीको नाम मात्रको प्रस्ताव स्वीकार्य छैन।"

लेबर पार्टीका प्रमुख इयान लेभरीले भने, "एकदमै भद्रगोलको अवस्था छ र टरिजा मेसँग अब कुनै सामर्थ्य बाँकी रहेन।"

निष्कर्ष

मन्त्री डेभिसले ब्रेक्जिट वार्ताहरूमा प्रधानमन्त्री मेको अडानलाई लिएर धेरै पटक राजीनामा दिने ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

चेतावनी दिएका थिए।

बीबीसीकी राजनीतिक सम्पादक लउरा कुन्सबर्ग भन्छिन्, राजीनामा दिने महिनौँदेखिको हल्लापछि डेभिड डेभिसले ब्रेक्जिट मन्त्रीको पद त्यागेका हुन्।

सरकारभित्र उनको असन्तुष्टि रहँदै आएको कुरा गोप्य थिएन।

मे महत्वपूर्ण 'ब्रेक्जिट' विधेयकमा विफल

तर आफूले चाहेभन्दा फरक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले इयुसँगको भावी सम्बन्धबारे मन्त्रिपरिषद्‌मा सहमति जुटाएपछि उनले पदमा बसिरहन उपयुक्त ठानेनन्।

आइतवार डाउनिङ स्ट्रीट पुगेपछि उनी राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा पुगेका हुन्।


प्रधानमन्त्री टरिजा मेलाई धक्का दिँदै सांसदहरुले ब्रसल्ससँग हुने ब्रेक्जिट संझौताको कानूनी ग्यारेन्टी संसदमा राख्न  मतदान गरेका छन्।

सरकारले त्यस्तो व्यवस्थाले ब्रिटेन इयूबाट सजिलोसँग बाहिर निस्कने प्रक्रियालाई समस्यामा पार्न सक्ने तर्क गरेको थियो।

विद्रोही सांसदहरुलाई सहुलियत दिन अन्तिम समयतिर प्रयत्न गरिएपनि संशोधनका पक्षमा ३०५ का विरुद्ध ३०९ मत परेको थियो।

पूर्व मन्त्री

मन्त्रीहरुले यो  "सानो धक्का"ले सन २०१९ मा इयूबाट ब्रिटेन बाहिरिने कुरा नरोकिने बताएका छन्।

सरकार विरुद्ध मतदान गर्नेमा आठ जना पूर्व मन्त्रीहरु पनि छन्।

लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले इयू शिखर सम्मेलन हुनु अघिल्लो साँझ भएको हारका कारण "अपमानजनक रुपमा प्रधानमन्त्री मेको अधिकार क्षय" भएको बताए।

सन २०१९ मार्चमा इयूबाट बाहरिनु अघि अरु मुलुकसँग ब्रिटेनको सम्बन्धबारे अहिले विभिन्न संझौताहरु भइरहेका छन्।

विधेयक सरकारको इयूबाट बाहिरिने रणनीतिको मुख्य अंश थियो।

सांसदहरुले विधेयकका शब्द-शब्द परिवर्तन गर्न सयौंपटक प्रयत्न गरिसकेका छन्।

पहिलोपटक एउटा त्यस्तै प्रयत्न सफल भएको छ।

सरकार सांसदहरुको चाहना अनु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सार चलेन भने उसले पुन: अर्को विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन सक्छ।


प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहानै माधवकुमार नेपालसँग निवासमा गएर कुराकानी गरेका थिए। त्यसलगत्तै बसेको उक्त दलको स्थायी कमिटी बैठकले असन्तुष्ट खेमाका चार नेतामाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

स्थायी कमिटी बैठकपश्चात् एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी एकताका निम्ति सबै कुरा बिर्सिएर अगाडि बढ्ने र यस प्रयोजनका लागि उक्त चारजना पार्टी नेताहरूलाई गरिएको निलम्बनको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको जनाएका छन्।

"पार्टी राजनीति र राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ," ज्ञवालीले भनेका छन्।

यसअघि एमालेका एक नेता विष्णु रिजालले नेताहरू माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे तथा घनश्याम भुसालमाथि लागेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।

"बाँकी आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिइएको छ," उनले स्थायी कमिटीको निर्णयबारे भनेका थिए।

वातावरण सहज बनाउने कदम?

सोमवार प्रधानम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्दा आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए।

“ह्विप उल्लङ्घन गरेकोमा उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो चार नेताहरूलाई लागिसकेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेर वातावरण सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ। यो पार्टी एकताको निम्ति हो,” नेता रिजालले भने।

आफ्ना पार्टीका केही सांसदले राजीनामा दिए वा अरू किसिमले असहयोग गरे अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने देखिएका बेला एमालेको पछिल्लो निर्णय आएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन्

“विगतमा गरिएका निलम्बनका निर्णयलाई नेताहरूले प्रतिशोधको कारबाहीका रूपमा लिएका थिए। त्यसलाई आजको निर्णयले सहज वातावरण बनाउला,” रिजालले बताए।

उक्त निर्णयबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा एमालेका असन्तुष्ट पक्षका एकजना नेता रघुजी पन्तले आफ्नो समूहलाई सन्तुष्ट पार्न यतिले मात्रै नपुग्ने सङ्केत गरे।

"निलम्बन फुकुवा गरिएकोबारे हामीले सुन्यौँ। यसबारे हामी छलफल गर्छौँ। यदि पार्टीलाई पहिलेकै एकताबद्ध स्थितिमा पुर्‍याउने हो भने हामी एकताविरोधी होइनौँ। तर यतिले मात्र पुग्दैन," उनले भने

आफूहरू सन्तुष्ट नभए गम्भीर कदम चाल्न पनि आवश्यक हुन सक्ने उनले बताए। तर त्यस्तो गम्भीर कदम के हो भन्ने बारे उनले खुलाउन चाहेनन्।

बिहीवार नै प्रधानमन्त्री ओली तथा नेता माधवकुमार नेपालको भेट हुने पनि उनले बताए।

राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरेको समयसीमा बेलुकी ९ बजे सकिनलागेको सन्दर्भमा कुराकानी तीव्र भइरहेका छन्।

एमाले नै निर्णायक?

हाल प्रतिनिधिसभामा कुल २७१ सदस्य कायम रहेको छ। सोमवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा भएको मतदानमा ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्रै आएको थियो भने उनको विपक्षमा १२४ मत आएको थियो।

तर बहुमत प्राप्त गर्न आवश्यक १३६ मत कतैतिर पनि देखिएन।

फाइल तस्बिर

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका १५ जना सदस्य तटस्थ बसिदिएपछि ओलीको विपक्षमा रहेको समूहको पनि बहुमत पुगेन।

ठाकुरले नयाँ सरकार निर्माणमा अरुचि प्रकट गरिरहेकाले अब ओलीविरोधी पक्षलाई बहुमत जुटाउन एमालेभित्रकै असन्तुष्ट पक्षको रवैया निर्णायक हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यदि एमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षका केही सांसदहरूले राजीनामा दिएमा कुल कायम सांसद सङ्ख्या घट्नेछ र त्योसँगै आवश्यक बहुमतको...


प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका छन् देशका अन्य भागमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर आगामी हप्ता, एप्रील २० तारिखसम्म, भने केही कडा उपायहरू अपनाइनेछन्।

"भाइरसका नयाँ हटस्पटहरू देखा परे भने त्यसले भारतकालागि थप समस्या खडा गर्छ। त्यसैले आगामी एकहप्ताका लागि हामीले एकदमै कडा हुनु परेको छ," उनले भने।

एकहप्ताको कडिकडाउपछि भने नयाँ हटस्पट अर्थात एकैस्थानमा धेरै सङ्क्रमण  देखा नपरेका क्षेत्रमा लकडाउनका प्रावधान केही खुकुलो पार्न सकिने उनले बताएका छन्।

मोदीले यो लकडाउन पहिलेभन्दा कडा हुने र एप्रिल २० तारिखसम्म सबै बस्तीलाई निरीक्षण गर्ने र लकडाउनको पालना गर्दै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण हुन नदिने स्थानमा अत्यावश्यक कामका लागि सशर्त अनुमति दिन सकिने बताए।

देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले लकडाउनको सम्बन्धमा बुधवार विस्तृत निर्देशिका जारी गर्ने पनि मोदीले बताएका छन्।

दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ४० वर्षमा सबैभन्दा कम हुने

कोरोनाभाइरसका कारण भारतीय चलचित्र उद्योग बलिउड ठप्प

मोदीले के भने?

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सरकारले गरेको निर्णयहरूले भारतमा कोरोनाभाइरसको प्रकोप ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कम गर्न मद्दत गरेको दाबी गरे।

उनले भने: "केही समय अगाडि भारतकै जस्तो अवस्थामा रहेका देशहरूको अवस्था खराव भएको छ भने भारत सम्हालिएको अवस्थामा छ। समयमा छिटो फैसला नलिएको भए भारतको अवस्था के हुन्थ्यो भन्ने सम्झँदा पनि डर लाग्छ।"

"भारतलाई सामजिक दूरी र लकडाउनले ठूलो फाइदा गरेको छ।"

उनले भारतले प्रभावित देशबाट आउने पर्यटकहरूको परीक्षण र १४ दिने क्वारन्टीनको निर्णय समयमै गरेको पनि बताए।

भारतले मार्च २४ देखि लकडाउन गरेको हो। बुधवारसम्म भारतमा १०,४५३ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको र ३५८ जनाको मृत्यु भइरसकेको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क छ।


प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महाराष्ट्र र गुजरातका विभिन्न चुनावी सभालाई सम्बोधन गरे भने राहुल गान्धी नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशका चुनावी र्‍यालीमा सहभागी बने।

उत्तर प्रदेशबाट भारतको तल्लो सदन लोकसभामा सबैभन्दा बढी सांसदको प्रतिनिधित्व हुन्छ।

विभिन्न राज्यमा एक पटकभन्दा धेरै चरणमा मतदान भइरहेको छ।

तर धेरैको चासो प्रधानमन्त्री मोदीतर्फ केन्द्रित छ।

मङ्गलवार १४ राज्य तथा केन्द्रशासित स्थानमा गरेर कुल ११५ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान हुँदैछ।

जादु कति बाँकी?

यसअघि दुई चरणमा मतदान भएका अधिकांश क्षेत्रमा क्षेत्रीय दलको उपस्थिति पनि बलियो रहेको बताइन्छ।

मङ्गलवार मतदान हुन लागेका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखण्ड र हरियाणा जस्ता प्रदेशमा भाजपा अघिल्लो चुनावमा बलियो थियो। जहाँ कंग्रेससँग उसको टक्कर हुने ठानिएको छ।

मोदीको प्रमुख प्रतिस्पर्धीको रूपमा कंग्रेसका राहुल गान्धी छन्।

पाँच वर्षअघि धेरैलाई आश्चर्यमा पार्नेगरी लामो समयपछि बहुमतको सरकार बनाउने हैसियत सिद्ध गरेको भाजपामा उसबेलाको 'जादु' बाँकी छ?

कैयौँले त्यसप्रति आशङ्का गरिरहेका बेला पाँच वर्षअघि रहेको आफ्नो 'लोकप्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ियता' ढल्नबाट जोगाउने चुनौतीपूर्ण अवसर पनि हो नरेन्द्र मोदीका लागि यो निर्वाचन।

सात चरणमा हुने निर्वाचन गत एप्रिल ११ मा सुरु भएको थियो। अन्तिम चरणको मतदान मे १९ मा भएपछि मे २३ देखि मतगणना हुनेछ।

मोदीले दिल्लीमा देशको सत्तामाथि अधिकार जमाउनुअघि उनको व्यक्तित्व गुजरातको मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रान्तीय राजनीतिमा सीमित थियो।

त्यहाँबाट फड्को हानेर उनी सीधै राष्ट्रिय राजनीतिको शीर्ष स्थानमा पुगेका हुन्।

धेरैलाई उनको नेतृत्वको गुजरातको 'विकासको कथा' बाँकी भारतको निम्ति 'लोभलाग्दो' सपनाको रूपमा प्रचारित थियो।

विशुद्ध धार्मिक मुद्दाको भरिया भनेर चित्रित भाजपाको चुनावी रथ हाँक्ने अवसर पाएपछि मोदीले विकासको सपनालाई मुद्दा बनाए।

पुराना मोदी

गत निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपमा कतिपय प्रदेशभन्दा पछि परेका र बेथितिले गाँजेको भनिने तर संसद्‍मा प्रतिनिधित्व धेरै रहेका उत्तर प्रदेश र बिहारसम्म टाढाको प्रदेश गुजरातमा चलेको "मोदी-मन्त्र"को प्रभाव देखियो।

भारतमा एउटा वृत्तले अधिकांश मुस्लिम मारिएको गुजरातको धार्मिक दङ्गालाई मोदीको जीवनको कालो धब्बाको रूपमा हेर्छ।

तर सयौँ मानिस मारिएको उक्त दङ्गालाई हिन्दू तीर्थालु चढेको रेलमा गरिएको आगजनीको 'उत्तर' ठान्ने कट्टरपन्थी सोच पनि एकथरीको छ।

अयोध्यामा राममन्दिर निर्माणको उत्कट अभिलाषा अझै जीवित रहेको देखिने उत्तर प्रदेश र बिहारका कट्टर बिचार राख्नेले त्यो दङ्गा रोक्न पहल नगरेको आरोप लागेका मोदीलाई नायक ठान्नु अस्वाभाविक पनि भएन।

मोदी विकासका नायक र 'हिन्दूत्वका गहना' दुवै बने।

तर मोदी पाँच वर्षपछि नयाँ रहेनन्, पाँचवर्षे परीक्षणमा परिसकेका पुराना नेता भइसकेका छन्।

नयाँ हतियार

उनले नयाँ चुनावी हतियार प्रयोग गरेको देखिएको छ।

उनले पाँच वर्षअघि पुरातनपन्थी नाराभन्दा भिन्न लाग्ने "कंग्रेस मुक्त भारत", "मेड इन इन्डिया", "डिजिटल इन्डिया", "मेक इन इन्डिया" जस्ता नारा अघि सारेका थिए। ती नाराले जनजिब्रो समातेको पनि देखियो।

यो निर्वाचनमा पाकिस्तान पनि प्रमुख मुद्दा बनेको बताइन्छ

तर यसअघि भएको प्रादेशिक निर्वाचनमा उनको दलले कैयौँ स्थानमा अनपेक्षित परिणाम भोग्नुपरेको थियो।

त्यसलाई प्रारम्भिक परीक्षणमा उनीप्रतिको आकर्षण वा विश्वास घट्दै गएको रूपमा समेत लिइयो।

अहिलेको निर्वाचनमा उनले "मोदी छन् र सम्भव छ" भन्ने नारा लगाउँदै आफूले अघि सारेका कामहरूको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्।...


प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त बैठकमा पूर्वमाओवादीतर्फका नेता एवम् गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहिलोपटक सहभागीता जनाएका थिए।

केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम "स्थिरता र क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि" भएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले चाँही "आफ्नै दलका नेताहरूका कारण विगतमा आफू नेतृत्वको सरकार ढलेको र अहिले पनि ती नेताहरू सरकार ढलाउन लागिपरेको" बताएका थिए।

बैठकले के के निर्णय गर्यो?

पछिल्लो पटक ओलीले थप गरेका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि सहभागी भएको उक्त बैठकले हालै आफ्नो समूहको बैठकमार्फत ओलीलाई नेकपा अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गराएका प्रचण्डको "कुनै पनि कार्यकारी भूमिका बदर गर्ने" निर्णय गरेको छ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, “आजको बैठकले पार्टी सञ्चालन, महाधिवेशनको तयारी र अन्य यावत कामका लागि पार्टीका दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अधिकारलाई खारेज गर्दै पूर्ववत् कार्यकारी अधिकार हाम्रा अध्यक्षमा र कमिटीमा रहेको निर्णय गरेको छ।”

उक्त बैठकले सातवटै प्रदेशका लागि संयोजकहरू तोकेको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ।

प्रदेश नम्बर एकको संयोजकमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदेश नम्बर दुईमा सत्यनारायण मण्डल, बाग्मती प्रदेशमा ईश्वर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्, लुम्बिनी प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशमा मणि थपा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसअघि प्रदेश एकको संयोजकमा भीम आचार्य, बाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, कर्णाली प्रदेशमा जनार्दन शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ती नेताहरूले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई साथ दिएका छन्।

ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई जनवर्गीय संगठनको जिम्मेवारी दिएको छ।

रायमाझी, थापा र भट्ट पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू हुन्।

बिहिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभिन्न १६ बुँदे प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ जसमा सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

गृहमन्त्री थापाले के भने?

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका विवरण अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले "नेकपाबाट एउटा गुट अलग भएको र त्यसले प्रतिक्रियावादीहरूलाई खुशी तुल्याएको" धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको कदमको समर्थन गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन स्थिरता र क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि भएको र चुनावमार्फत "फुटवादी र प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई" परास्त गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ।

गृहमन्त्रीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफूहरूले देशको नेतृत्व गर्ने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता, मुलुकमा स्थायित्व र शान्ति तथा राष्ट्रिय हितको पक्षमा अग्रमोर्चामा रहेर भूमिका गरिरहनुभएका नेतृत्वलाई साथ दिन म यहाँ उपस्थित भएको छु।”


प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त पार्टीले राजनीतिक चरित्र गुमाउँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको उसले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि रासससँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, "उहाँहरु (विप्लव नेतृत्वको पार्टी) ले राजनीतिक चरित्र गुमाउँदै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। सोहीअनुसार सरकारले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो।"

सरकारले आह्वान गर्दा पनि सो समूह वार्तामा नआएको र विकासनिर्माणमा अवरोध पुर्याउनाका साथै विस्फोटन गराएकाले त्यसको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ।

घटनाक्रम

केही साता अघि उक्त समूहले गराएको विस्फोटमा परी ललितपुरमा एकजनाको ज्यान गएको थियो।

देशका विभिन्न ठाउँमा उक्त समूहले बम विस्फोट गराउँदै आएको छ।

दुई दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिंसात्मक गतिविधि नसच्च्याए सरकारले नियन्त्रण गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

मङ्गलवार इलाम र झापाको सिमाना सुखानीमा आयोजित स्मृति सभामा बोल्दै उ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नले हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई वामपन्थीकै सरकार भए पनि नछोडिने बताएका थिए।

"कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिएर लुटमार गर्ने काम बन्द गर्नुस्। होइन भने जनताको सरकार छ, शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्नका लागि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ।"

गत वर्ष चुनावको संघारमा विप्लव माओवादीले आफ्ना गतिविधि तेज पारेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उक्त पार्टीको नेतृत्व तहविरुद्ध समेत कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको थियो।

विप्लव माओवादीको पृष्ठभूमि

विसं २०६९ को असारमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पार्टीबाट अलग्गिएका नेताहरूले मोहन वैद्यको नेतृत्वमा छुट्टै दल बनाएका थिए।

पछि वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादी "क्रान्तिकारी हुन नसकेको" भन्दै विसं २०७१ मंसिरमा चन्दले छुट्टै दल घोषणा गरे।

औपचारिक नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेको भए पनि सो दल विप्लव माओवादीका रूपमा चिनिन्छ।

'निर्णायक क्रान्ति' गर्ने भन्दै उसले सरकारी पक्षसँग वार्ता गर्न मानेको छैन।

पहिला माओवादीको वर्चस्व भएका पश्चिम नेपालका केही स्थानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई सो दलका कार्यकर्ताले राजीनामा दिन दबाव दिने गरेको गुनासो गरेका छन्। त्यहाँ उनीहरूले 'जनसरकार' को घोषणा पनि गरेका छन्।

हेमन्तप्रकाश ओली भन्छन्, ‘नख्खुमा विस्फोट हामीले नै गराएका हौँ’


प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको ब्रेक्जिट सहमतिमाथि मतदान गर्न शनिवार संसद्को बैठक बसिरहेको छ। ब्रिटेनमा शनिवारका दिन संसद्‌को बैठक बसेको यो ३७ वर्षपछिको पहिलो हो।

प्रधानमन्त्रीले आफूले इयूसँग गरेको सहमतिलाई समर्थन गर्न सांसदहरूलाई मनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्।

उनका पूर्व डीयूपी समर्थक र विपक्षी दलहरूले उनको सहमतिविरुद्ध मतदान गर्ने योजना बनाइरहेका छन्।

"सांसदकोजिम्मेवारी"

ब्रेक्जिट मन्त्री स्टेफन बार्कलेले मतदानमा असाध्यै झिनो मतान्तर हुन सक्ने बताए। उनले सरकारले सबै पक्षका सांसद्को चासो सुनेको बताए।

उनले बीबीसी ब्रेकफाष्टलाई भने, "अब उक्त सहमति पारित गरेर मुलुकलाई अगाडि बढ्ने बाटो खोल्नु सांसदहरूको जिम्मेवारी हो।"

कम्तीमा नौजना लेबर सांसद्हरूले सरकारलाई समर्थन गर्ने ठानिएको छ। प्रधानमन्त्री गत महिना आफ्नो विपक्षमा गएका कारण कारबाही गरेका २१ जना टोरी सांसदमध्ये केहीले आफूलाई समर्थन गर्ने आशामा छन्।

सन् १९८२ मा फकल्यान्ड युद्धका बेला शनिवार संसद्को बैठक डाकिएको थियो। त्यसयता पहिलोपटक ब्रेक्जिटबारे प्रधानमन्त्रीले युरोपेली सङ्घसँग केही दिनअघि गरेको सहमतिबारे मतदान गर्न संसद्को बै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ठक आह्वान गरिएको हो।

लेटविनको संशोधन

कुनै पनि बुँदामा हुने मतदान सभामुख जोन बर्काउले कुन संशोधनलाई पहिला ठाउँ दिनेछन् भन्नेमा भर पर्नेछ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण र विवादास्पद संशोधन पूर्व टोरी सांसद सर ओलीभर लेटविनको छ। उनी अहिले स्वतन्त्र सांसद छन्।

सांसदहरूले एउटा कानुन पारित नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सहमति पारित हुन नसक्ने उनको संशोधनमा छ।

यदि यो संशोधन पारित भयो भने त्यसले ब्रेक्जिटलाई ३१ अक्टोबरको समयसीमाबाट अझ पछाडि धकेल्न प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाउनेछ।

बिहीवार बोरिस जोनसनले ब्रेक्जिटबारे इयूसँग नयाँ सहमति भएको बताएका थिए

बीबीसीकी राजनीतिक सम्पादक लउरा क्यूएन्सबर्ग भन्छिन्, प्रधानमन्त्रीले असाध्यै चाहेको सहमति पारित गर्न उक्त कानुनले रोक्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक स्रोतले भने अनुसार यदि लेटविनको संशोधन पारित भयो भने प्रधानमन्त्रीको सहमति त्यतिकै छोडिनेछ र त्यसले "सम्पूर्ण दिन अर्थहीन बनाइदिनेछ।"

"लेटविनलाई एक मत दिने भनेको ढिलाइका लागि एक मत दिनु हो र त्यसो भयो भने सचेतकले सबैलाई घर फर्काइदिनेछन्" स्रोतले भन्यो, "त्यसले अहिलेको विभाजित संसद्को दृष्य देखाइदिनेछ।"

लेटविनको संशोधनलाई समर्थन गरेका पूर्व टोरी अर्थमन्त्री फिलिप ह्यामोन्डले बीबीसीलाई भने त्यो त "बिमा नीति" जस्तो हो जसका कारण यूकेले इयूबाट यो महिनाको अन्त्यतिर कुनै सहमति बिना बाहिर ननिस्कोस् भन्ने निश्चित गर्छ।

उनले बीबीसीको रेडियो ४ लाई अन्तर्वार्ता दिँदै भने, "आज नै अन्तिम मतदान हुन सक्दैन किनभने प्याकेजमा के सहमति भयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन।"

उनले आफूले ब्रेक्जिट रोक्न नचाहेको र नयाँ ऐनले यूके बाहिरिने कुरालाई केही हप्ताले मात्रै ढिला गराउने हुन सक्ने बताए।

ब्रेक्जिट विवाद: संसद् निलम्बन अवैधानिक ठहर

विश्लेषण

तीन वर्षदेखिको अभ्यासमा शनिवार फेरि संसद्का सामु निर्णयका लागि मुद्दा प्रस्तुत गरिएको छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको सहमति पर्गेल्न खोज्नेछन् र त्यसपछि हुने निर्णयको कठोर राजनीतिक प्रभाव हुनसक्छ।

लेटविनको संशोधनले औपचारिक सहमति बिना इयूबाट बाहिरिने कुरामा बिमाको रूपमा काम गर्छ।

तर लेखक ओलिभर लेटवीन स्वीकार्छन्, उनको संशोधनले आजको निर्णयलाई धमिलो बनाइदिएको छ।

सरकारले त्यसलाई ब्रेक्जिटबाट बाहिरिने कुरामा आइलागेको कठिन रोकावट ठानेको छ र सहमति मान्न नचाहिरहेका सांसदहरूलाई ब्रेक लगाउने बहाना बनाएको छ।...


प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ब्रिक्जिट थप विलम्ब हुन नदिन त्यसो गर्ने बताएका हुन्।

संसद्‍मा शनिवार भएको महत्त्वपूर्ण मतदानमा हार बेहोरे पनि आफू आफ्नो ब्रेक्जिट-नीतिमा 'अविचलित' रहने दृढता व्यक्त गरे।

उनले आफ्नो सहमति कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पर्ने एउटा विधेयक संसद‍्‍मा प्रस्तुत गर्ने प्रण सुनाए।

प्रधानमन्त्री जोनसन सहमति विनाको अर्थात् नो-डिल ब्रेक्जिटको सम्भावनालाई अघि बढाउन चाहन्छन्।

तर त्यो सम्भावना टार्ने प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सांसदहरूले मतदान गरे।

प्रधानमन्त्रीलाई धक्का

सभामुखले मतदानमा लगेको स्वतन्त्र सांसद सर ओलीभर लेटविनको त्यससम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३२२ मत पर्‍यो।

मतदानमा ३०६ जना सांसदको साथ पाएको सरकार १६ भोटले पछि परेको हो।

मतदानपछि प्रधानमन्त्री ब्रेक्जिटको निम्ति तोकिएको ३१ अक्टोबरको अन्तिम समयसीमा थप बढाउन इयूलाई आग्रह गर्न बाध्य हुनेछन्।

कानुन अनुसार उनले जनवरी महिनाको अन्त्यसम्म सदस्यता कायम राख्ने उद्देश्यले इयूलाई पत्राचार गर्नुपर्ने छ।

यो हार प्रधानमन्त्रीको निम्ति ठूलो धक्का ठानिएको छ। जसले ब्रिटेनले यो महिनाको अन्त्यमा जे सुकै भए पनि इयू छाड्ने कुरा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बारम्बार दोहर्‍याउँदै आएका थिए।

तर प्रधानमन्त्री जोनसनले भने, "मैले इयूसँग थप विलम्बबारे कुनै सहमति गर्ने छैन। मलाई त्यसो गर्न कानुनले पनि बाध्य बनाउँदैन।"

३७ वर्षपछि शनिवार पनि बैठक

यसअघि प्रधानमन्त्री जोनसनले आफूले इयूसँग गरेको सहमतिमा समर्थन जनाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

ब्रेक्जिटमाथि अर्को जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्ने मान्यता राख्नेहरू लण्डनमा भेला भएका थिए

उक्त सहमतिले 'मुलुकको उपचार हुने' प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

मतदानकै लागि ब्रिटेनमा शनिवार पनि संसद्को बैठक बसेको हो।

ब्रिटेनमा शनिवारका दिन पनि संसद्‌को बैठक भएको ३७ वर्षपछि पहिलो पटक थियो।


प्रधानमन्त्री मोदीले गाई संरक्षणका नाममा मान्छेको हत्या अस्वीकार्य छ भनेका छन्

हिन्दूहरु गाईलाई पवित्र जनावर मान्छन् र गौ हत्या धेरै राज्यहरुमा प्रतिबन्धित छ।

मुश्लिम र दलितहरुमाथि विजिलान्ते समूहले गर्दै आएका आक्रमणका विरुद्ध बुधबार हजारौं भारतीयहरु सडक प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए।

 ह्यासट्याग नटइनमाइनेम अर्थात मेरो नाममा गर्न पाइन्न भन्ने ब्यानर बोकेर त्यस्तै प्रकारका प्रदर्शनहरु दिल्ली, मुम्बइ, ब्याङलोर, हैदराबाद, लखनौ र अलाहबाद अनि लण्डमा भएका थिए।

आलोचक

यो हप्ताको अन्त्यतिर चेन्नइ र क्यानडाको टोरोन्टो, अमेरिकाको बोष्टन र पाकिस्तानको कराचीमा त्यस्तै विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्ने भनिएको छ।

भारतमा ‘लिंचिंग’ विरुद्ध प्रदर्शन

सरकारका आलोचकहरु भन्छन्, हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सन २०१४ मा सत्तामा आएपछि गाई संरक्षणका नाममा विजिलान्तहरुले गाइको मासु खाने समुह- मुश्लिम र दलितहरुमाथि आक्रमणहरु गरेका छन्।

उनीहरुले आक्रमणको भत्सर्ना नगरेको भनेर मोदीको आलोचना गरेका छन्।

यस्ता आक्रमणमा करिब एक दर्जन मारिएका छन्।

दर्शनकारीहरुले ब्यानर बोकेर बिरोधका गीत गाएका थिए

आक्रमण हल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्लाका आधारमा गर्ने गरिएको  र दूध खानका लागि गाई ओसार पसार गरेका मुशलमानहरुमाथि पनि आक्रमण भएको बताइएको छ।

बिहीबार मोदीले उनको गृह राज्य गुजरातमा एउटा समुहलाई भने- गाई संरक्षणका नाममा मानिस मार्नु स्वीकार्य छैन। त्यस्ता मान्छेले महात्मा गान्धीको सिद्धान्त मानेको हुन सक्दैन।

मोदीले भने- समाजमा हिंसालाई कुनै ठाउँ छैन कानून आफ्नो हातमा लिने अधिकार कसैलाई छैन।

मोदीले गाई विजिलान्ते समूहबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको यो पहिलोपटक होइन।

यस्तै प्रतिक्रिया उनले गत अगष्ट महिनामा पनि दिएका थिए। तर गाईको मासु खाएको या गाई मारेको आरोपमा मुशलमानको टाउको गिँडने काम भने जारी रहेको छ।


प्रधानमन्त्री स्वयम्‌ले विघटन गर्नुको कारणसमेत खुलाएर लिखित जवाफ अदालतमा पेश गरिसकेका छन्।

पुष २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएको उक्त रिटको अर्को सुनुवाइ पुष २९ गते हुने भनिएको छ।

रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासले गर्ने भन्नेबारे अदालतभित्र छलफल भइरहेको बताइन्छ।

तर अदालतमा विचाराधीन रहेको र आफैँ विपक्षी रहेको मुद्दाबारे निर्णय प्रभावित गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिन नहुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

सार्वजनिक कार्यक्रममा विचाराधीन मुद्दाबारे बोल्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार धनगढीमा भएको कार्यक्रममा "प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना असम्भव" भएको बताएका थिए।

पुषको पहिलो साता प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता सर्वोच्चमा त्यसै विषयसँग सम्बन्धित करिब एक दर्जन रिट विचाराधीन रहेका बेला ओलीले वैधानिक र कानुनी रूपमा संसद्को पुनर्स्थापना सम्भव नरहेको बताएका थिए।

 मुद्दाको एउटा पक्ष भएर लिखित जवाफ पनि पठाइसकेका बेला अब मुद्दाको बारेमा देशको कार्यकारी भएर बोल्नु राम्रो नहुने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्।

"देशको प्रधानमन्त्रीले आफू पक्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ष भइसकेपछि लिखितजवाफ बुझाएिछि यो मुद्दा जितिन्छ भनेर भन्नुहुँदैन," पूर्व न्यायाधीश केसीले बीबीसीसँग भने।

"उहाँले अदालतको मान र मर्यादा राख्न पनि अदालतमा मुद्दा छ अदालतले जे गर्छ भन्नुपर्नेमा त्यो ठोकुवा गरेर हिँड्नु हुँदैन यो अलिकति सीमा नाघेको देखियो।"

संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफ्ना कुरा दोहोर्‍याउँदै हिड्न र त्यसको बचाउ गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन्।

"प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सर्वोच्चको आफ्नो क्षमतालाई अवरोध गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री आफैँ जागरूक हुन आवश्यक छ," संविधानविद् अधिकारीले भने।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलेअदालत प्रति ठाडो चुनौती दिएको नदेखिए पनि इजलासले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन सक्ने उनले बताए।

"इजलास आफैँले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जागरुक गराउन पनि सक्छ वा वकिलहरूले त्यसबारे कुरा उठाएर अन्तरिम आदेशको माग पनि गर्न सक्छन्," उनले भने।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दामा "यही हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने" अधिकार नरहेको बताउँछन्।

प्रम ओलीको अभिव्यक्तिले "न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्न खोजेको देखिएको" र "न्यायपालिकाको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्न नचाहेको देखिएको" आचार्यले बताएका छन्।

विगतमा सरकार प्रमुखहरूले अदालतप्रति बोलेको विषयबारे अवहेलनाका थुप्रै मुद्दा लागेको भन्दै उनले बताए।

"अहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे अदालतले आफैँ जानकारी लिन सक्छ वा कसैले यसबारे मुद्दा हाल्नसक्छ," आचार्यले भने।

तर पूर्व न्यायाधीश केसीले भने प्रधानमन्त्री ओलीको त्यति अभिव्यक्तिकै लागि अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाउन नहुने बताउँछन्।

"त्यति बोल्दैमा अदालतको अवहेलना ठान्नुहुँदैन। अदालतले सहन सक्नुपर्छ। अदालतलाई होच्याउने काम गर्नुहुँदैन। त्यति उग्र हुनहुँदैन," पूर्व न्यायाधीश केसीले भने।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्ति कति उचित?

यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए।

'नेपालको संविधान २०७२को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि...


प्रधानमन्त्रीका प्रियपात्र मानिएका उनको बहिर्गमनपछि गत असोज २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यो रोक हटाउने निर्णय गर्‍यो।

नेपालमा दशैँ र तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वमा मदिरा र मासुको खपत निकै बढ्ने गर्छ।

ती चाड सँघारमै आइपुगेका बेला सरकारले विदेशी मदिरामा यसअघि लगाएको अस्थायी बन्देज हटाएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार विदेशबाट ल्याइने मदिराको करिब एकतिहाइ खपत यही बेला हुने गर्छ।

अर्थले कोल्टे फेर्दा

अधिकारीहरूका अनुसार कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कुनै अप्ठेरो नहोस् भनेर विदेशी मदिरा किन्दा बाहिरिने रकम रोक्न त्यो उपाय अपनाएको थियो।

विमानस्थलमा जफत मदिरा

त्यसैले नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका निम्ति मात्रै खुला गर्ने सरकारको मनस्थिति थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका अनुसार अर्थले राजस्व सङ्कलनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा देखाएपछि पूरा आयात खुला गरिएको हो।

उनले भने, "अर्थ मन्त्रालयले राजस्वमा सङ्कुचन भयो, विदेशी मुद्राको पनि त्यति समस्या छैन भनेपछि खुला गरिएको हो।

अर्थात् देशको ढुकुटीमा परेको असरसँगै अर्थ मन्त्रालयले कोल्टे फेरेको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उनको भनाइबाट बुझिन्छ।

आयातमा रोक जारी रहे चोरबाटोबाट भित्रिने क्रम बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

कति आउँछ विदेशी रक्सी

उद्योग मन्त्रालयले विदेशी मदिराको आयात त्यति ठूलो मान्दैन। उसको बुझाइमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने मात्राभन्दा त्यसले राष्ट्रको ढुकुटीमा दिने योगदान बढी छ।

भन्सार विभागमा महानिर्देशक सुमन दाहालले बीबीसीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँच लाख ४१ हजार ९९६ लिटर विदेशी मदिरा आयात भएको थियो।

त्यसको आयात मूल्य ९० करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी छ।

तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक अर्ब १४ करोड मूल्यको छ लाख ४० हजार लिटर आयात भयो। जुन आयातित परिमाणमा झन्डै  १८ र मूल्यमा २७ प्रतिशत वृद्धि हो।

चैतमा रोक लगाउँदा त्यसले सिङ्गो वर्षको तथ्याङ्कमा ठूलो गिरावट देखायो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब ८८ करोड रुपैयाँ मूल्यको चार लाख ९३ हजार लिटर विदेशी मदिरा नेपाल भित्रियो।

उद्योगमन्त्री भट्टका अनुसार विदेशी मदिराको आयातबाट वर्षमा सरदर करिब दुई अर्व राजस्व सङ्कलन हुने गर्छ।

'ढुकुटीमा सङ्कट पर्दा मदिराको सम्झना'

उक्त आर्थिक वर्षको करिब तीन महिना बन्देज लाग्दा परिमाण र मूल्य दुवै हिसाबले अघिल्लो वर्षभन्दा करिब २३ प्रतिशत कम आयात भयो।

अनि त्यसले कोरोनाभाइरसको महामारीले प्रभावित तुल्याएको ढुकुटीमा थोरै भए पनि सहारा दिन सक्ने आशा विदेशी मदिरा पनि बन्यो।

सरकारका एकजना उच्च अधिकारीले ठट्यौलो पारामा भने, "देशको ढुकुटीमा गडबडीको छाँट (देखिए)पछि विदेशी मदिराको याद आयो भन्दा पनि हुन्छ।"

ती अधिकारीका अनुसार बजेटको लक्ष्य भेट्टाउन यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुनुपर्ने थियो। तर त्यो अङ्क डेढ खर्बभन्दा कम छ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पछिल्ला साताहरूमा देशभरि व्यापक रूपमा बढ्न थालेकाले राजस्वमा आगामी दिनमा थप मार पर्ने सम्भावना देखिएका सन्दर्भमा ती अधिकारी भन्छन्, "त्यसैले राजस्व सङ्कलनका ससाना स्रोत जेजति भेटिन्छन् त्यसको उपयोग नगर्ने हो भने आउँदा दिन निकै चुनौतीले भरिएर आउने सम्भावना छ।"

तर यसअघि मदिरा उत्पादक सङ्घले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न विदेशी आयातमा लगाइएको रोक थप लम्ब्याइनुपर्ने माग गरेको थियो।

त्यसबारे प्रतिक्रिया लिन प्रयास गर्दा सङ्घका अध्यक्ष रवि केसी राजधानीबाहिर भएकाले उपलब्ध भएनन्।


प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार ओलीलाई बिहान १० बजे शल्यक्रियाकक्षमा लगिएको थियो।

शल्यक्रिया र मिर्गौला प्रत्यारोपणको प्रक्रिया दिउँसो ३ बजे सकिएको थियो। प्रत्यारोपण प्रक्रियामा  १६ चिकित्सक सहभागी भए।

नयाँ मिर्गौलाले काम गर्न थालेको र प्रत्यारोपण सम्पन्न भएपछि ओलीले आधा लिटर पिसाब फेरेको प्रा. डा. प्रेमराज ज्ञवालीले बीबीसीलाई बताए।

स्वास्थ्यस्थिति कस्तो छ?

शल्यक्रियापश्चात् बुधवार अपराह्ण एउटा छोटो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले हाल प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको बताए।

"उहाँका सबै मुख्य सूचकाङ्क राम्रो अवस्थामा छन् र प्रत्यारोपित मिर्गौलाले पनि काम सुरु गरिसकेको छ," उनले भने।

प्रधानमन्त्रीलाई हाल 'प्रत्यारोपण उपचार कक्ष'मा राखेर उपचार गरिराखिएको जनाइएको छ।

अस्पतालका अनुसार ओलीलाई मिर्गौला दान गर्ने महिलाको पनि स्वास्थ्यस्थिति सामान्य छ।

प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला दिने "उहाँकी भान्जी समीक्षा संग्रौलाजीको स्वास्थ्य स्थिति पनि सामान्य रहेको" अस्पतालको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

ओ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लीको शरीरमा चारवटा मिर्गौला भएका छन्। शल्यक्रिया गर्नुअघि डा. ज्ञवालीले बीबीसीसँग भनेका थिए, "वहाँका आफ्नै दुइटा भए, एउटा १२ वर्ष अगाडि लगाएको भयो। अब अहिले लगाउने चौथो हो।"

ओलीको पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा शल्यक्रियामा सहभागी भारतीय डा. अनन्त कुमार र अर्का एक मिर्गौलारोग विशेषज्ञ मङ्गलवार भारतबाट आएका थिए। बाह्र वर्षअघि ओलीले भारतमा पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका थिए।

कसले गरे प्रत्यारोपण?

शिक्षण अस्पतालका अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपण र शल्यक्रियाको प्रक्रियामा १६ चिकित्सक सहभागी थिए।

प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सामा प्रा. उत्तमकुमार शर्मा, प्रा. प्रेमराज ज्ञवाली, प्रा. अनन्त कुमार, पवनराज चालिसे, सुमन चापागाईँ र सुजित पौडेल थिए।

प्रत्यारोपण चिकित्सा टोलीमा प्रा. दिव्या सिंह शाहसहित छ चिकित्सक तथा एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केअर टोलीमा चार चिकित्सक थिए।

ओली सोमवार अस्पताल भर्ना भएका थिए

यसअघि कसरी भएको थियो उपचार?

मिर्गौलाको समस्या देखिएपछि ओलीले देश तथा विदेशमा परीक्षण तथा उपचार गराएका थिए।

त्यसै क्रममा गत वर्ष अगस्ट महिनामा उनी डेढ साताका लागि सिङ्गापुर गएका थिए।

बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले सिङ्गापुरमा गरिएको परीक्षणमा ओलीको मिर्गौलाको क्रियाशीलता राम्रो भएको देखिएको बताएका थिए।

तर त्यसको केही समयपछि ओली पुन: उपचारका लागि सिङ्गापुर गए।

पछि नेपालमै उनको डायलिसिस गरियो। गत नोभेम्बर महिनामा उनको अपेन्डिक्सको शल्यक्रिया पनि गरिएको थियो।

यसअघि भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएको र उपचारका लागि पटकपटक विदेश गएका भए पनि ओलीले यस पटक स्वदेशमै प्रत्यारोपण गराउने निर्णय गरेका थिए।

नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण कस्तो अवस्थामा छ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल

महाराजगन्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरूका अनुसार सन् २००८ बाट नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सुरु भएको हो।

हालसम्म शिक्षण अस्पतालमा मात्रै झन्डै ७०० जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ। विभिन्न निजी अस्पतालमा पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिन्छ।

डा. ज्ञवालीका अनुसार सामान्यतया जीवित अङ्गदाताका हकमा प्रत्यारोपण सफल हुने सम्भावना ९० देखि ९५ प्रतिशतजति हुन्छ। शिक्षण अस्पतालमा सफलता अझै उच्च अर्थात् ९८ प्रतिशत छ।

यसअघि शिक्षण अस्पतालमै आठ पटक दोस्रो पटक...


प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता हुनुअघि अवस्थामा पुर्‍याउने सहमति भएको जनाएका छन्।

तर प्रचण्डको सचिवालयले उक्त भनाइ गलत भएको बताएको छ।

बल्झियो पार्टी विवाद

पार्टी केन्द्रमा उत्पन्न घर-झगडा साम्य हुँदा नहुँदै सत्ताधारी नेकपाभित्र कर्णाली प्रदेश सरकारमा देखिएको विवाद फेरि बल्झिएको छ।

दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच त्यसबारे मङ्गलवार छलफल भएको थियो।

सहमति हुन नसकेको खबर दुवै पक्षलाई उद्धृत गर्दै आइरहेका थिए।

साँझतिर भने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जारी गरेको प्रेस नोट ती समाचारभन्दा विपरीत थिए।

उनले दुवै अध्यक्षबीच सहमति भएको दाबी गरिएको प्रेस नोट उद्धृत गर्दै भने, "अविश्वास प्रस्तावको पूर्वको स्थिति कायम गर्न पहिले प्रमुख सचेतक हटाउने निर्णय बदर गर्ने, नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्तीको निर्णय बदर गर्ने, पूर्ववत् स्थिति कायम गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र अन्य विषयहरूमा छलफल र सहमतिमा अघि बढ्ने भनिएको छ।"

प्रचण्ड प्रतिवाद

प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट दिइएको उक्त जानकारीले प्रचण्डल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाई तरङ्गित तुल्याएको देखियो।

केही बेरमै उनको सचिवालयले त्यसको खण्डनको शैलीमा प्रेस नोट जारी गर्‍यो।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले बीबीसीलाई भने, "छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकको विषयपनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी दुई अध्यक्षबीच भएको हो।"

अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने वा प्रमुख सचेतक पुनर्स्थापना गर्ने विषय प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले छलफल गरेर टुङ्ग्याउन दुई अध्यक्षले सुझाव दिने मात्र समझदारी भएको उनले बताए।

विवादको पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेशमा नेकपाकै सदस्यहरूले संसदीय दलमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यहाँको विवादको आगो पार्टीको केन्द्रसम्म सल्किएको हो।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूमा दुवै अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि थिए।

तर प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरूबीचको सहमतिपछि उनीहरू निकट सदस्यहरू पछि हटेको बताइएको छ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओली पक्षका भनिएका प्रमुख सचेतक हटाएका थिए। र, नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका थिए।

त्यही विवादको सिलसिलामा दुवै पक्षका नेतालाई काठमाण्डू डाकेर दुवै अध्यक्षले परामर्श गरेका थिए।

तर परामर्श थप विवाद निम्त्याउने ढङ्गले प्रकट भएको छ।


प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हो।

मोदी शुक्रवार बिहान भारतबाट सीधै जनकपुरधाम पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा स्वागत गरिएका उनले रामजानकी मन्दिरमा पूजाआजा गरे।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा जनकपुर-अयोध्या बस सेवाको शुभाराम्भ गरेका थिए।

पुरानो सम्बन्ध

त्यसपछि आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोहमा बोल्दै मोदीले भने, "यस पटकको नेपाल भ्रमण प्रधानमन्त्रीको रूपमा भन्दा पनि प्रधान तीर्थयात्रीको रूपमा रहनेछ।"

जनकपुरबाट उनी काठमाण्डू आएका छन्।

सन् २०१४ मा पहिलो पटक नेपाल आउँदा नेपालको संसद्‌मा सम्बोधन गर्दै मोदीले  "धेरै धेरै वर्षअघि एक पथिक यात्री र तीर्थालुको रूपमा म यहाँ आएको थिएँ" भनेका थिए।

भारतको गुजरात निवासी मोदीले युवावस्थामा हिमाली जिल्ला मुस्ताङस्थित मुक्तिनाथ क्षेत्रमा बसेर साधना गरेको हुनसक्ने केही विद्वान्‌हरूको मत छ।

उनको भ्रमण-तालिकामा मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन पनि संलग्न छ।

प्रदेश नं २ ले गरेको अभिनन्दनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले जनकपुर र आसपासका क्षेत्रको विकासका लागि 'एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग' प्रदान ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्ने घोषणा गरे।

तर ती परियोजना भने नेपालको केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग सल्लाह गरेर छनोट गरिने उनले बताए।

'नेपालविना राम अधुरा'

सम्बोधनका क्रममा मोदीले नेपाल र भारतबीच पारिवारिक, सांस्कृतिक एवम् धार्मिक सम्बन्ध रहेकोको उल्लेख गर्दै भने,  "नेपालविना हाम्रो धाम अधुरो छ,  हाम्रा राम पनि अधुरा छन्।"

प्राचीन कालमा जनकपुरका राजा जनककी छोरी सीताको विवाह अयोध्याका राजा दशरथका छोरा रामसँग भएको पौराणिक मान्यता छ।

सीताका बहिनीहरूको विवाह पनि रामका भाइहरूसँग भएको थियो।

लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्म भएको विषयबारे पनि चर्चा गर्दै मोदीले बोधगया र रामेश्वर‌म्‌का तीर्थयात्रीका लागि समेत क्रमश: लुम्बिनी र पशुपतिनाथको महत्त्व रहेको उल्लेख गरे।

बौद्ध सर्किट र जैन सर्किटमा पनि नेपालका सम्पदा क्षेत्रहरूलाई समावेश गरिने उनले बताए।

मोदीले व्यक्ति र सरकार आउनेजाने भएपनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध 'अजर अमर' रहने बताएका थिए।

संविधानको प्रसङ्ग

अभिनन्दन समारोहमा बोल्दै प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले 'विभेदकारी संविधानविरुद्ध प्रदेश नम्बर दुईका जनताले सङ्घर्ष' गरिरहेको बताए।

उनले भने, "हामी सबैले क्षमताअनुसार अवसर पाउने व्यवस्था ल्याउन सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। तपाई समान्य पृष्ठभूमिको मानिस भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभयो, यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था आओस्।"

राउतले मोदीको भ्रमणले हिन्दु तीर्थस्थल जनकपुरले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाउने अपेक्षा व्यक्त गरे।

उक्त समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई साङ्केतिक रूपमा जनकपुरको साँचो दिइएको थियो।

'दु:खमा साथ'

सन् २०१५ मा जारी संविधानप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गरेको बताइन्छ।

मोदीको भ्रमणका बेला कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा सन् २०१५ मा नेपालविरुद्ध भारतले लगाएको नाकाबन्दी बिर्सन नसकिने भन्दै उनले क्षमा माग्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

तर मोदीले 'आफ्नो पहाडजत्रो दु:खलाई लुकाएर भए पनि मित्रको सानो दु:खमा साथ दिनुपर्छ" भन्ने टिप्पणी गरे।

मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको प्रसङ्ग उप्काएको भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानबारे तराईकेन्द्रित दलले व्यक्त गरेका असन्तुष्टिबारे कुनै धारणा राखेनन्।

बधाई

बरु उनले युद्ध अन्त्य गरेर शान्तिमा प्रवेश गरेको र तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गराएको भन्दै नेपाललाई बधाई ज्ञापन गरे।

उनले नेपालको...


प्रधानमन्त्रीको चियापान खनाल-नेपाल पक्षका नेताहरूले बहिष्कार गरेका थिए

बालुवाटारमा आफूले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई "गुटगत" भेलामा सहभागी नहुन "सचेत र सजग" गराए।

तर माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समूहले मङ्गलवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी बुधवारदेखि सुरु हुने दुईदिने भेला नरोक्ने बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले नेकपा एमालेलाई ब्युँतिएपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सहकार्य छोड्न बाध्य भएका थिए।

एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग पार्टीका रूपमा कायमा भएपछि दुई पक्षबीचको सम्बन्धमा कुनै सुधार आएको छैन।

नेकपा कायम हुँदा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाइएको घोषणा गर्दै उनीविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो।

ओलीको आक्रोश

आफूले आयोजना गरेको चियापान समारोहमा खनाल-नेपाल पक्षधर नेताहरू अनुपस्थित भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका ओलीले पार्टीभित्र "अराजकता" देखिएको भन्दै त्यो मान्य नहुने बताए।

उनले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक चैत ७ गते बोलाइएको भन्दै त्यसबाहेक अन्य गुटगत भे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ला नगर्न चेतावनी दिए।

ओलीले भने, "नेकपा एमालेसँग आबद्ध सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई गुटगत भेला नगर्न र सरिक नहुन सजग र सचेत गराउँछु। एकताको पक्षमा उभिन म आग्रह गर्न चाहन्छु।"

प्रधानमन्त्री ओलीले खनाल-नेपाल पक्षको भेलामा नजान नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छन्

"यो पार्टीमा अब उप्रान्त अराजकता, उच्छृङ्खलता र विधि विधानविपरीत काममा छुट हुन सक्दैन। अब उप्रान्त यस्तो मान्य हुन सक्दैन। अचाक्ली भयो। भाँडभैलो मचाउने कार्य अब हुन सक्दैन।"

एकताबद्ध र अनुशासित पार्टी चाहिने भन्दै उनले, "अनुशासनहीन काम भयो भने पार्टीको विधान, संसद्‌को नियमावली र दलसम्बन्धी कानुन छ। ती सबतिर म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।"

पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको चियापानमा अनुपस्थित नेताहरूलाई ओलीले सोधेः "कसको निम्तो पाए जानुहुन्छ?"

सभामुखसँग असन्तुष्टि

ओलीले सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएको भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको दाबी गरे। उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामा प्रश्न उठाए।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् र उनको प्रचण्डसँग निकटतम सम्बन्ध भएको मानिन्छ

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाटै अवरोध थालिएको भन्दै ओलीले भने, "अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन नै अध्यादेश सदनमा पेस गर्नुपर्छ। संविधानले पहिलो दिन नै पेस गर्नुपर्ने भनेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न पाएन। सरकारलाई वञ्चित गरियो।"

सभामुखको कदमलाई "सेटिङ" अर्थात् "मिलेमतो" को' सङ्ज्ञा दिँदै ओलीले भने, "संसद्‌लाई निष्प्रभावी बनाउने चेष्टा भएको छ ।"

नेपाल पक्ष  के भन्छ?

जबाफमा खनाल-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई शक्तिको भाषा प्रयोग नगर्न भन्दै कारबाही भोग्न तयार रहेको जनाएको छ।

सो समूहद्वारा मङ्गलवार अपराह्न काठमाण्डूमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता योगेश भट्टराईले भने, "तपाईँले गर्ने प्रत्येक कारबाहीका निम्ति हामी लामबद्ध छौँ।"

सोमवार प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षबीच छलफल भएको थियो।

भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली इतिहासको कठघरामा उभिएको र उनले धेरै प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने बताए।

"जब इतिहासले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन तपाईँ असमर्थ हुनुहुन्छ र उत्तर दिन सक्नुहुन्न त्यो बेला इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारबाही गर्छ।"

उक्त समूहले बुधवारका लागि तय गरिएको कार्यकर्ता भेला...


प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला उनका चिनियाँ समकक्षी चिनियाँ प्रधानमन्त्री देश बाहिर हुने भएकाले द्विपक्षीय चासोका विषयमा राष्ट्रपतिसँग छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्रमन्त्रीले बताएका छन्।

पुरानामै छलफल

चीनको हेनान प्रान्तमा हुने बोआओ फोरममा भाग लिन जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेइजिङ जाने कार्यक्रम पनि तय भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोचोटि चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच भने भेटवार्ता नहुने देखिएको छ।

अधिकारीहरुका अनुसार उक्त समयमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री देश बाहिर हुने भएकाले द्विपक्षीय सहमति नहुने भएको हो।

"दुई देशको सम्बन्ध, लगानी, व्यापार, यातायात सञ्जाल विस्तारलाई अगाडि बढाउन सक्छौं भनेर आवश्यक गृहकार्य हाम्रो तर्फबाट भैसकेको छ। त्यसले प्राविधिक रुपमा औपचारिकता पाउन केही समय लाग्ला तर यी विषयमा छलफल हुन्छन्," मन्त्री महतले बताए।

राष्ट्रपतिसंग भेट

राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता तय भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन जान लागेको विवरण बाहिर आएका छन्।

भ्रमणमा कुनै सहमत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि वा समझदारी हुन नसकेपनि चीनमा हुने भेटवार्ता एवम् छलफलहरुले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने अपेक्षा नेपाली अधिकारीहरुको छ।

बेइजींगमा प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सी को भेट तय भएको बताइएको छ

भारतको गोवामा ब्रिक्स राष्ट्रहरुको सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबिच गत वर्ष भएको भेटवार्ताका बेला उनलाई नेपाल भ्रमणका लागि गरिएको निम्तो यसपटक दोहोर्याइने र उक्त भ्रमणले चीनमा हुने छलफललाई अन्तिम रुप दिने आशा परराष्ट्रमन्त्री महतले व्यक्त गरे।

उनले भने, "पूरा तयारी गरेका छौं। अहिले औपचारिकता पूरा नहुने भए पनि उहाँ चाँडै नेपाल आएर यसले औपचारिकता पाउन सक्छ। साथै उहाँलाई लागेका नेपालमा लगानी बढाउने देखि लिएर अन्य धेरै विषयहरु घोषणा गर्न सक्नु हुन्छ।"

महतका अनुसार चिनियाँ अधिकारीसँग हुने छलफलमा विगतमा भएका व्यापार र पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन तथा इन्धनको भण्डारण, तातापानी-केरुङ सडकको विस्तार, केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग जस्ता विषय छलफलका प्राथमिकतामा राखिएका छन्।


प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि पक्ष-विपक्षमा सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि फरक-फरक धारणा व्यक्त भइरहेका छन्।

पोखरामा सोमवार एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कैयौँ कारणले आफूमाथि प्रहार केन्द्रित रहेको दाबी गरे।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरेको र नेकपाको प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेको पृष्ठभूमिमा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको हो।

प्रधानमन्त्रीले के भनेका थिए?

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवार पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरेका थिए।

त्यस क्रममा उनले आफूमाथि प्रहार केन्द्रित हुनुको एउटा कारण मात्रै नरहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, "नेतृत्वमा म भएको हुनाले, यस पार्टीलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाइराखेको हुनाले, सरकार ठिक ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको हुनाले, सरकार प्रभावकारी र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढिरहेको हुनाले, विकास निर्माणका कामले गति लिइरहेका हुनाले ममाथि प्रहार केन्द्रित छ।"

आफूमाथि प्रहार "अत्यन्तै तीव्र गति"ले केन्द्रित रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे।

"यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नै भयो वा मेरो ज्यान तल-माथि भइहाल्यो भने पनि तपाईँहरूले अनौठो नमान्नुहोला। तर यस्तो हुन दिइनेछैन, हामी सतर्कता अपनाउनेछौँ।"

आफू नरहे पनि केही नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि थपे, "आन्दोलन छ, पार्टी छ। यस आन्दोलनले प्रतिक्रियावादी तत्त्व र तिनका मतियारसामु घुँडा टेक्नु हुँदैन।"

"देशको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। देश बनाउने पार्टीको भविष्यलाई अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। यस पार्टीलाई तल-माथि हुन दिनु हुँदैन।"

सुरक्षाविद् के भन्छन्?

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति "अस्वाभाविक" भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पछिल्लो समय नेकपाका दुई समूहका नेताले एकअर्कामाथि राजनीतिक प्रहार गरिरहेको अवस्था भए पनि भौतिक प्रहारको स्थिति नरहेको सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्लेको ठम्याइ छ।

"उहाँको अभिव्यक्ति हास्यास्पद र गैरजिम्मेवार छ। किनभने प्रधानमन्त्रीलाई जे जति सुरक्षा छ त्यो मेरो विचारमा जस्तोसुकै सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न सक्षम छ," वाग्लेले भने।

"यदि प्रधानमन्त्रीलाई साँच्चिकै सुरक्षा चुनौती छ भने उहाँले आफ्नै सुरक्षा प्रणालीलाई अविश्वास गरेको देखिन्छ।"

अहिले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओली आफैँले सम्हालेका छन् भने गृहमन्त्रीको पदमा उनकै समूहका नेता रामबहादुर थापा छन्।

पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भौतिक प्रहार हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउँछन्।

भीभीआईपीको सुरक्षा पाउने प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्तिले सुरक्षा निकायको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको उनी औँल्याउँछन्।

"त्रुटिरहित ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो भन्दाखेरि सुरक्षा दिनेहरूको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ," रेग्मीले थपे।

राजनीतिक उद्देश्य के?

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति राजनीतिक फाइदा लिने उद्देश्यले पनि आएको हुन सक्ने एकथरीको विश्लेषण छ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको बुझाइमा सहानुभूति बटुल्न र नेकपाको प्रचण्ड- नेपाल समूहका नेता, कार्यकर्तालाई आफूतिर तान्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्छ।

"यो एक प्रकारको राजनीतिक स्टन्ट र जनताबाट सहानुभूति बटुल्ने उपाय मात्र हो," पोखरेलले भने।

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि...


प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति नजर लगाउने भन्दै कारबाही गर्ने सङ्केत दिएका थिए।

उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले 'अनुशासनहीन, अराजक र पार्टी विरोधी-विभाजन-विखण्डनकारी गतिविधिलाई कुनै उन्मुक्ति नहुने' बताए।

त्यसो भए निर्देशन नमानेर भेला गर्नेविरुद्ध तत्कालै कारबाही हुन्छ?

थापाले भने, "रिस उठ्यो र कार्की ब्याङ्क्वेटमा जुटेर निकाल्यौँ भने जस्तो हुन्न। संविधान, ऐन तथा पार्टी र संसदीय दलको विधान र नियमावली अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ।"

सांसद पद खोस्ने प्रक्रिया के छ?

एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहुमत रहेको बताइन्छ। त्यसले गर्दा पार्टीबाट अनुशासनको कारबाही गर्न चाहेमा उनीसँग त्यो सुविधा रहेको देखिन्छ।

तर सत्ता समीकरणको चर्चा चलिरहेका बेला महत्त्वपूर्ण मानिएको सांसद पद के हुन्छ भन्ने चासो धेरैमा पाइन्छ।

सांसद पद रिक्त हुने एउटा अवस्था संविधानको धारा ८९ (ङ) मा लेखिएको छ, "जुन दलको उम्मेदवार भइ सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले सङ्घीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा।"

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सांसदले पार्टीको ह्वीप नमानेमा सांसद पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार सम्ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्धित दललाई दिइएको छ।

एमाले-माओवादी एकीकरणका बेला अध्यक्षद्वय केपी ओली र पु्ष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले घरेलु तथा बाह्य शक्तिहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयत्न गरेका थिए

तर त्यो अवस्था सृजना हुन ऐनको दफा २८ (१) मा सरकारको विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य विषयमा जारी ह्वीप मान्नुपर्ने उल्लेख छ।

अपर्याप्त आधार

त्यो निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने, पार्टीले सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त ऐनको दफा ३२ (५) मा 'सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्ने' उल्लेख छ।

माधव नेपालको चित्त दुखेको होला तर मैले गर्दा होइन: खनाल

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईका अनुसार भेला गरेकै आधार सांसद पदबाट बर्खास्त गर्न पर्याप्त हुँदैन।

उनी भन्छन्, "पार्टीबाट निष्कासन गर्नु र सांसदबाट हटाउनु फरक फरक प्रक्रिया हुन्। ऐनका उल्लेख गरिएका चारवटा अवस्थाको ह्वीप उल्लङ्घन गर्दा मात्र सांसदबाट हटाउन मिल्छ।"

प्रधानमन्त्री निकटहरूले सांसद पदबाट हटाउन ती चार आधार मात्र टेक्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताएका छन्। तर उनीहरूले अन्य प्रवाधानबारे खुलाएनन्।

चार सांसदबारे माओवादी केन्द्रको प्रक्रिया

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशङ्कर चौधरी मन्त्री छन्।

नेकपा एमालेका विभिन्न जिम्मेवारी दिइएका उनीहरूलाई पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेको छ। र, त्यसको बोधार्थ संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई पनि दिएको बताइएको छ।

मन्त्री साहले जबाफ दिएको जानकारी पाएको जनाउँदै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "उहाँहरूसँग छलफल गरेरै निर्णय गर्ने विचारमा छौँ।"

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा निर्वाचित भएको 'दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वत: रिक्त हुने' र 'अर्को दलको सदस्यता लिएमा' दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ।

'निकाले पनि चिन्ता छैन'

तर मन्त्री चौधरीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रले सोधेको स्पष्टिकरणको जबाफ दिनुपर्ने औचित्य नरहेको बताए।

कारबाही गरे पनि चिन्ता नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,...


प्रधानसेनापति थापाको उक्त धारणा मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा अवस्थित एउटा माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले अघिल्लो साता हत्या गरेपछि बाहिरआएको थियो।

आफ्ना प्रधानसेनापतिको अभिव्यक्तिलाई शान्ति सुरक्षाबारे उनले नियमित रूपमा राख्ने गरेको धारणाका रूपमा नेपाली सेनाले प्रस्तुत गरेको छ।

तर एक जना सुरक्षा विश्लेषकले चन्द समूहका बारेमा सरकारसँग उपयुक्त दृष्टिकोण र रणनीति नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले के भनेका थिए?

चन्द नेतृत्वको नेकपाले कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा हालै आयोजना गरेको एक सभा

दुई साता अघि सुदुरपश्चिमका ब्यारेकहरूको भ्रमणमा निस्किएका प्रधानसेनापति थापाले अघिल्लो साता पूर्वी पृतनाको भ्रमण गरेका थिए।

त्यसक्रममा फौजहरूलाई निर्देशन दिनेक्रममा ‘गैरसंवैधानिक र हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका समूह’का बारेमा धारणा राखेका थिए।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेल भन्छन्, “गैरसंवैधानिक प्रक्रियामा रहेका हिंसात्मक प्रकृतिका समूहहरूको सम्भावित गतिविधिसँग जानकार रहन र सबै परिस्थितिमा स्थान... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने कार्यमा नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन नियम अनुसार सबै प्रकारको सहयोग गर्न सक्ने गरी तयार रहन उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ।”

पौडेल थप्छन्, “उहाँको मूल जोड स्थानीय निकायहरू मिलेर काम गर्नु भन्ने हो। गैरसंवैधानिक शक्तिहरूले सक्रियता बढ्दै जाने सम्भावना भएको बेलामा नेपाली सेनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने काममा सबै किसिमको सहयोग गर्ने गरी तयारी रहनु भन्ने हाम्रो पहिले देखिको धारणा नै बोल्नु भएको हो।”

चन्द नेतृत्वको नेकपाले मंसिर ८ गते कर्णालीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रम

नेपाली सेनाले प्रधानसेनापतिको अभिव्यक्ति नियमित भएको र यो त्यस्तो अप्रासङ्गिक वा अस्वभाविक केही नभएको पनि उल्लेख गरेको छ।

नियमित अभिव्यक्ति

सेनाकै एक जना उच्च अधिकारीले प्रधानसेनापतिको पछिल्लो धारणालाई आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषणका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।

उनी भन्छन्, “ब्यारेकहरूमा निस्कँदा प्रधानसेनापतिले आन्तरिक सुरक्षाका चुनौतीका लागि तयार रहनु भनेर निर्देशन दिने एक किसिमको अभ्यास नै छ। यसलाई त्यही अनुसार हेर्नुपर्छ।”

“हिजो नेपाली सेनाले जातीय राज्य माग गर्दै विखण्डनको नारा लगाउने समूहहरूलाई सुरक्षाका खतराका रूपमा हेरेको थियो। संविधानको दायरा बाहिर रहेका सशस्त्र गतिविधि गर्ने समूहका गतिविधि निगरानी गर्नु भन्नुलाई सुरक्षा परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहनु भनेर निर्देशन दिइएको हो भनेर अर्थ लगाउन सकिन्छ।”

उनी थप्छन्, “संविधानले नेपाली सेनालाई निश्चित जिम्मेवारी दिएको छ र त्यसअनुसार आन्तरिक सुरक्षा कायम राख्ने अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै सेनाको प्रयोग गरिन्छ।”

आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको तेश्रो वर्षमा रहेका प्रधानसेनापति थापाले सुदूरपश्चिम र पूर्वका सैनिक ब्यारेकहरूको भ्रमण मध्य मंसिरयता गरेका छन्।

अन्य पाँचवटा नेपाली सेनाका क्षेत्रीय मुख्यालयहरूको उनले चाँडै भ्रमण गर्ने र त्यहाँ पनि उनले यस्तै निर्देशनहरू दिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

चन्द नेतृत्वको नेकपाले कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा हालै आयोजना गरेको एक सभा

चन्द समूहको पृष्ठभूमि

पूर्व सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीले क्रान्तिकारी रूपान्तरणका मुद्दाहरू छाडेको भन्दै त्यहि दल बाट चोइटिएर चन्द नेतृत्वको समूह गठन भएको हो।

विभिन्न किसिमका हिंसात्मक गतविधिमा संलग्न रहेको भन्दै उक्त समूहका...


प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा हाल चीन भ्रमणमा छन्।

दुई वर्षअघि सुरु हुँदा दुई देशबीच सैन्य कूटनीतिमा ठूलो फड्को भनिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासको तेस्रो चरण आगामी साउन महिनामा नेपालमा हुने बताइएको छ।

भारतीय नाकाबन्दीको चोटपछि चीनसँग सरकारको तहमा बढेको सहकार्यका बीच सैन्य सम्बन्ध बढ्दाका प्रधानसेनापति थिए राजेन्द्र क्षत्री।

क्षेत्रीले नाकाबन्दीको अन्त्यका लागि सैन्य कूटनीतिको अस्त्र प्रयोग गरेको बताइन्छ।

यसै सन्दर्भमा बीबीसी नेपाली सेवाका शरद केसीले पूर्व सेनापति क्षत्रीसँग कुराकानी गरेका थिए। प्रस्तुत छ त्यसको सम्पादित अंश:

चीनसँग संयुक्त तालिम सुरु गर्नुको कारण के थियो?

नेपाली सेनाले नेपालको परराष्ट्र नीति अनुसार सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सौहार्द सैनिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै लैजाने सिलसिलामा विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग सैनिक सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ।

त्यसै सन्दर्भमा हामीले चीनसँग पनि चाहे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा होस् या सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पका बेला चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले गरेको सहयोगका सन्दर्भमा होस् - यी सबै विषयलाई ध्यानमा राख्दै अनि परराष्ट्र नीतिको प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रिधिभित्र रहेर सैनिक सम्बन्ध बढाउने र परेको अवस्थामा सँगै काम गर्न पर्दा इन्टरअपरेबिलिटि (अन्तरसञ्चालन) हासिल गर्ने सिलसिलामा हामीले निकट छिमेकी राष्ट्र चीनसँग पनि सगरमाथा फ्रेन्डशीपको नाममा संयुक्त अभ्यास गरिएको थियो।

तपाईँले त्यसो भने पनि त्यो (अभ्यास) सुरु हुनुअघिको पृष्ठभूमि हेर्दा एउटा त भूकम्पका बेला चिनियाँ सेनाको सहयोग र अर्को दक्षिणी छिमेकी भारतले लगाएको नाकाबन्दी अनि त्यसप्रति नेपाली राजनीतिक तहमा देखा परेको असन्तुष्टि छन्। कतै त्यो प्रकरणले पो काम गरेको हो कि चिनियाँ सेनासँग हात बढाउनलाई?

बृहत् सेना भएको चीनसँग हामीले पनि केही सिक्न सक्छौँ र भोलिका दिनमा सहकार्य गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हाम्रो परराष्ट्र नीतिकै अधीनमा रहेर त्यो गरिएको हो। त्यसमा अरू केही अभीष्ट राखेर गरिएको होइन।

खास गरेर गणतन्त्र स्थापनापछि चीनले नेपालमा चासो बढाएको, पश्चिमा र भारतले चासो देखाएको हुनाले उसले पनि त्यही रूपमा चासो बढाएको र त्यही क्रममा नेपाली सेनाप्रति ऊ आश्वस्त हुन खोजेको भन्ने टिप्पणी पनि पाइन्छ। तपाईँ नेतृत्वमा रहँदा त्यस्तो कुरा अनुभव गर्नु भयो कि भएन?

त्यस्ता 'हिडन' (लुकेका) कुरा त मैले महसुस गरिनँ। हामीले खासगरी पञ्चशीलमा आधारित भएको असंलग्न परराष्ट्र नीति बिर्सिएका छैनौँ।

त्यस्तै किसिमको बटालियन स्तरको संयुक्त अभ्यास अगाडि देखि नै भारतसँग भइरहेको थियो भने मेरो कार्यकालमा चाहिँ हामीले विशेष फौजको थप अभ्यास तथा साहसी अभ्यास एवम् तालिममा पनि भाग लियौँ।

त्यस्तै ब्रिटेनको क्याम्ब्रियन पेट्रोल भनिने ब्रिटिश सेनाको अभ्यासमा पनि हामी मेरै कार्यकालबाट सहभागी भयौँ।

एक सानो स्तरको अभ्यास पाकिस्तानसँग पनि गरिएको छ भने अमेरिकासँग विभिन्न किसिमको संयुक्त अभ्यास स-साना स्तरमा नितान्त सेनाको व्यावसायिक विकासका निम्ति गरिएका छन्। चीनसँगको अभ्यासलाई पनि यसैभित्र रहेर गरिएको क्रियाकलापको रूपमा हेर्दा राम्रो हुन्छ।

तपाईँले कुनै लुकेका मुद्दा नभएको बताउनुभयो। तर तपाईँ सेनापति हुँदा नै भारतीय सीमामा नाकाबन्दी भएको थियो। त्यो अन्त्य गर्न तपाईँले पनि भारतसँग एक खालको पहल गरेको भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ?

त्यस्ता किसिमका राजनीतिक गतिरोधबाट सुरक्षाको दृष्टिले पर्ने असर बारे मेरा भारतीय समकक्षी तत्कालीन प्रधानसेनापतिसँग एक किसिमको सम्पर्क कायम थियो र उहाँलाई अवगत गराउने कार्य...


प्रबल गुरुङ्ग

साँच्चै भन्ने हो भने फर्केर हेर्ने फुर्सद नै छैन। अच्चम पनि लाग्छ तर आफूलाई मन लागेको काममा आफ्नो भविष्य बनाउँछु भन्ने लक्ष्य थियो। त्यो विस्तारै पूरा हुँदै गएको छ। उद्देश्य, आँट र मेहनत सबै सही ठाउँमा मिलेपछि भाग्य चम्किंदोरहेछ जस्तो लाग्छ। गर्न अझै धेरै बाँकी रहेको पनि मलाई महसुस हुन्छ।

तपाईँका संघर्षका दिनहरु कस्ता थिए?

मैले आफ्नो व्यवसाय शुरु गर्न खोज्दा संसारकै अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको थियो। मलाई कतिजनाले त्यो बेला व्यापार शुरु नगर्न सुझाव दिएका थिए। पहिला म जहाँ डिजाइन निर्देशक थिएँ, त्यो काम छाडेर मैलै जुन आफ्नो बचत थियो त्यो राखेर म यहाँको बेरोजगार कार्यक्रममा सहभागी भएको थिएँ। अमेरिकी सरकारले काम पाएन भने बेरोजगारहरुलाई पैसा दिन्छ। ठूलो घर छाडेर एउटा सानो स्टुडियो अपार्टमेन्टमा मैले मेरो व्यवसायको शुरुवात गरेको हुँ। अहिले सम्झिंदा जुन संघर्षका दिन थिए र अहिलेपनि छन् त्यसले मलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ।

तपाईँले फेशन डिजाइनमा लाग्ने निर्णय लिँदा कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुभयो?

काठमाण्डूमा जब मैलै फेशन डिजाइनिङमा लाग्ने आफ्नो इच्छाबारे कुरा निकाल्दा मेरा बुवा, ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आमा, दिदी-भिनाजु, दाइसहित मेरो परिवारले पूर्णरुपमा साथ दियो। तर त्यहाँबाहेक सबैले यो त राम्रो शौख हो तर काम चाहिँ के गर्ने भनेर होच्याएर कुरा गरेको थुप्रै पटक सुन्नुपर्‍यो। के लुगा सिउने काम गर्ने भनेर उनीहरुले सोध्ने गर्थे किनभने काठमाण्डू जस्तो ठाउँमा हामीलाई डाक्टर, इञ्जिनियर सबैभन्दा ठूलो काम त्यसबाहेक कि फाइनान्समा काम गर्नुपर्‍यो भन्ने सोच राख्ने गरिन्छ। अझ केटा मान्छे त्यो पनि लुगाको काम गर्ने भनेर ठूलै असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। तर मेरी आमाले भने संसारमा आफूलाई मन लागेको चिज जुन कामले भित्रदेखि खुशी दिन्छ, त्यही नै काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुभएको थियो। पैसा कमाएर मात्रै जिन्दगीमा केही फरक पर्दैन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। खुशी लाग्ने गरी काम गर्न र त्यो कामबाट आफूलाई मात्रै नभएर अरुलाई पनि फाइदा पुग्नुपर्छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। शुरु शुरुमा मैलै सहयोग पाइनँ तर मलाई अहिले त्यसलाई लिएर न कुनै रिस छ न कुनै दुःख छ। मैलै फेशन डिजाइनिङ पढ्दा कोही पनि थिएनन् तर अहिले काठमाण्डू जाँदा थुप्रै युवाहरु यो क्षेत्रमा रहेको पाउँछु त्यो देखेर मलाई एकदमै खुशी लाग्छ।

न्यूयोर्कमा आएपछिको चुनौती कस्तो थियो?

शुरुमा एकदमै गाह्रो थियो। अहिले पनि झण्डै आठ वर्षदेखि मेरो आफ्नै ब्राण्डको व्यवसाय छ। मेरो नाम पहिला नसुन्ने मानिसहरुले भाग्यमानी थियो त्यही भएर सफल भयो भन्छन् तर साह्रै गाह्रो थियो। अमेरिकाको न्यूयोर्क जस्तो ठाउँमा म कोही मान्छे नचिनिकनै आएको थिएँ। शुरुदेखिनै 'पार्सन्स स्कूल अफ डिजाइन'मा पढ्नेदेखि लिएर पार्सन्स र उसको प्रतिस्पर्धी कलेज एफआइटीको फेशन प्रतियोगिता थियो। पार्सन्सले जित्यो अनि मैले उत्कृष्ट डिजाइनर पाएँ। त्यहाँदेखिको शुरुवात हो मेरो अनि त्यसपछि डोना क्यारोनमा 'इन्टर्नशीप' थियो। त्यतिखेर एउटा पदका लागि करिब २५ जनाले निवेदन दिएका थिए। मैले पाएँ। हरेक क्षणमा मैले संघर्ष गरेको छु। मलाई जति चुनौतीपूर्ण काम हुन्छ त्यति नै इच्छा लाग्छ। सजिलो काम गर्न झ्याउ लाग्छ।

नेपालको विद्यालय जीवन र हुर्काईले तपाईँलाई आफ्नो अहिलेको काम गर्न कतिको प्रेरणा दियो?

मेरो हुर्काई र विद्यालयको जीवन एकदमै गाह्रो थियो। अरुभन्दा अलग किसिमको मान्छे भएँ म। मेरा धेरै साथी पनि थिएनन्। मलाई जहिले पनि चित्र बनाउने मात्रै इच्छा लाग्थ्यो। कुनै राम्रो विद्यार्थी जो पढेर प्रथम आउँथ्यो त्यस्तो पनि म भइनँ। र, मलाई हेप्थे। कुटाई पनि खाइन्थ्यो...


प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली पुर्ननियुक्त भएपछि बुधबार पहिलोपटक बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण  प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गरी बनाइने एकीकृत बस्तीको प्रारम्भिक योजनालाई स्वीकृत गरेको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार शुरूवाती चरणदेखि नै एक सयभन्दा बढी एकीकृत बस्तीका आग्रहहरू आएका थिए।

तर बल्ल यो क्रम शुरू गरिएको छ।

ढिलो

कतिपय पीडितहरूले भने ढिलो गरी यस्तो निर्णय हुँदा कैयौंले खर्च गरेर जोखिमयुक्त ठाउँमै घर बनाइसकेको अवस्था रहेको बताएका छन्।

भूकम्पबाट पीडित त्यस्तैमध्येकी एक हुन् काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको चुरीथुम्का घर भएकी सुशीला कार्की ।

उनको परिवार र आसपासका गाउँलेले पनि एकीकृत बस्तीको सपना देखेका पनि त्यतिबेलै ठोस नीति र कार्यक्रम कतैबाट नआउँदा त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेन।

उनी भन्छिन्, "शुरुमा कुरा त गर्यौं तर कता केही थाहा भएन। एकीकृत बस्ती भएको भए पानी एकै ठाउँमा हुन्थ्यो। अहिले ठाउँठाउँमा छ। कहिले धारामा पानी नै आएको हुँदैन।"

'प्रोत्साहन'

बुधबार पुनर्निर्माण  प्राधिकरणले योजना स्वीकृत गरेका ५ एकीकृत बस्तीमध्ये थोरैमा १० र बढ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िमा ७० घरधुरीसम्म रहेका छन्।

यस्ता बस्ती घोषणा अझै केही सङ्ख्यामा हुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, "हामीहरूले प्रोत्साहन गर्न खोजेका हौं। आफ्नो जग्गा भएको ठाउँमै जान चाहनुभयो भने त्यसमै सघाइनेछ, स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले स्थान उपलव्ध गराउँछ।"

एकीकृत बस्ती भनिएता पनि त्यहाँ घर चाहिँ स्थानीयले नै स्वयं बनाउनु पर्नेछ।

त्यसको डिजाइन र खानेपानी, बाटोघाटोजस्ता सार्वजनिक सुविधाहरूमा भने प्रोत्साहन स्वरूप सरकारले सघाउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

महत्व

भूकम्प मात्र नभएर अन्य थुप्रै विपत् झेलिरहने सिन्धुपाल्चोकजस्ता जिल्लाका लागि यस्तो अभ्यासको महत्त्व झन् बढी हुने त्यहाँकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताइन्।

उनले भनिन्, "भूकम्पमा टोलटोल मिलेर बसेजस्तै यस्तो अभ्यास भावी सन्ततिको भविष्यको लागि उपहार हुनेछ। सरकारी सेवा र आधुनिक सुविधा पुर्याउन समेत सजिलो हुनेछ।"

प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती विकास बढाउने भनिरहँदा अर्कोतर्फ भने निजी आवासतर्फको काम यो वर्ष सक्ने सरकारी योजना नै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।

पीडितमध्ये एक तिहाइ जतिले मात्र घर निर्माणको अन्तिम किस्ता लिनु त्यसको सूचक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

दातृ सहयोग समेत भनेजसरी नआएको अवस्थामा वित्तीय आवश्यकताको पुर्नमूल्याङ्कन आवश्यक रहेको प्रमुख कार्यकारी ज्ञवाली स्वीकार्छन्।

पुनर्निर्माण अन्तिमतिर पुगिसक्नुपर्ने बेलामा समेत सरकारले शुरूवाती समयमै ल्याउनुपर्ने कार्यक्रम ल्याइरहनुलाई भने कतिपज्ञ विज्ञहरू राजनीतिक स्वार्थका आडमा अस्थिर बनेको नेतृत्वलाई दोष दिन्छन्।


प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले महिनौँदेखि चलेको सरकारविरोधी प्रदर्शन साम्य पार्न औपनिवेशिककालीन कानुन प्रयोग गरेकी हुन्।

अक्टोबर १ मा एक प्रहरी अधिकृतले १४ वर्षीय प्रदर्शनकारीलाई गोली हानेपछि हुनसक्ने उग्र प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर मास्क प्रतिबन्ध लगाइएको हो।

खुट्टामा गोली लागेका युवाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ।

साउथ चाइना मर्निङ् पोस्टले प्रकाशित गरेको प्रहरी विज्ञप्तिका अनुसार ठूलो भिडले आक्रमण गरेपछि ती प्रहरीले जीवनरक्षाका लागि गोली प्रहार गरेका थिए। प्रहरी विज्ञप्तिमा घाइतेका बारेमा कुनै जानकारी उल्लेख गरिएको छैन।

हङ्‌कङको धेरै स्थानमा विरोध साम्य भएपनि केही स्थानमा जारी रहेको छ।

शुक्रवार के भयो?

मास्कमाथिको प्रतिबन्धको सूचना जारी भएपछि विरोध शुरू भएको थियो।

धेरै प्रदर्शनकारी कार्यालयबाट चाँडो निस्केर विरोधमा सहभागी भएका थिए।

केही प्रदर्शनकारीले सडकमा अवरोध गर्दै चिनियाँ झण्डा जलाएका र तोडफोड गरेका थिए।

शुक्रवार नै त्यहाँको रेल सेवाले सबै सेवा शनिवारसम्मका लागि बन्द गरेको छ।

रेल सेवाका एक प्रवक्ताले तोडफोड र कर्मचारीमाथिको आक्रमणका कारण सो निर्णय लिइएको बताएका छन्। त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्बिरहरूमा रेल स्टेशनमा आगो लगाइएको देखिएको  र समाचारहरूमा एउटा रेलमा पनि आगो लगाइएको बताइएको छ।

किन प्रतिबन्ध?

महिनौँदेखि हङ्‌कङमा चलेको प्रदर्शनमा धेरै प्रदर्शनकारीले मास्क लगाएर आफ्नो परिचय लुकाउने गरेका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएपछि दशकौँ प्रयोग नगरिएको कानुन प्रयोग गरेर शुक्रवार मध्यरातीदेखि लागु हुने गरि प्रतिबन्ध लगाइएको हो।

प्रतिबन्धपछि प्रदर्शनको स्वरूप परिवर्तन हुनसक्ने बताइएको छ किनभने मास्क प्रहरी र चिनजानका मानिसहरूले नचिनुन भनेर मात्रै होइन, अश्रुग्याँसबाट बच्न पनि प्रयोग गरिएको थियो।

सो प्रतिबन्धलाई अदालतमा चुनौती दिइसकिएको छ।


प्रमुख राजनीतिक दलबाट अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न खोज्ने उनी प्रथम समलिङ्गी भएको बताइन्छ।

डेमोक्र्याटिक पार्टीका ती ३८ वर्षीय नेताले आफ्नो निर्वाचन अभियान सुरु गरेका थिए। तर केही सातायता त्यसले गति गुमाएको थियो।

उनी खुला रूपमा पुरुष समलिङ्गी भनेर चिनिएका व्यक्ति हुन्।

डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्न मतदान हुनुभन्दा दुई दिनअघि बूट्‍एज्एज प्रतिस्पर्धाबाट अलग्गिएका हुन्।

प्रारम्भिक निर्वाचन

मङ्गलवार त्यहाँका १४ वटा राज्यमा उक्त पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने छिनोफानो गर्न प्राईमरी अर्थात् प्रारम्भिक निर्वाचन हुँदैछ।

यो मतदानबाट वामपन्थी झुकाव भएका नेता बर्नी स्यान्डर्सले दलभित्र अग्रता कायम गर्ने र राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि औपचारिक मनोनयनमा पर्ने देखिएको छ।

डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा रिपब्लिकन नेता तथा वर्तमान राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग हुनेछ।

पिट बूट्‍एज्एज आईअवा राज्यमा फेब्रुअरी ३ मा भएको प्राईमरीमा आश्चर्यजनक रूपमा झिनो मतान्तरले विजयी भएका थिए।

तर उनले सफलतालाई दोहोर्‍याउन सकेनन् र उम्मेदवारहरूक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो अग्रपङ्क्तिमा रहन सकेनन्।

औपचारिक घोषणा हुन बाँकी

बूट्‍एज्एज पछि हटेपछि अब डेमोक्र्याटिक पार्टीमा राष्ट्रपति उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धामा छ नेता बाँकी भएका छन्।

शनिवार साउथ क्यारलाईनामा उनी चौथो स्थानमा सीमित भएका थिए।

उनले अफ्रिकी मूलका अमेरिकी मतदाताको समर्थन पाउन पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो।

तर बूट्‍एज्एजले निर्वाचन अभियान परित्याग गरेको विषयमा उनको समूहले औपचारिक घोषणा गरेको छैन।

मङ्गलवारको प्रारम्भिक निर्वाचन बाँकी आकाङ्क्षीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

मङ्गलवार मतदान हुने १४ वटा राज्यमध्ये दुईवटा धेरै मतदाता रहेका राज्य क्यालिफोर्निया र टेक्सस पनि छन्।


प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध महिला नेत्रीहरूले कम्तीमा ६ जना महिला मन्त्रीहरू नियुक्त नभए आफूहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले भने सरकारमा महिला सहभागितालाई लिएर हतारमा गठबन्धन वा सरकारको आलोचना नगरी धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्।

सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय सरकारमा १८ वटा मन्त्रालय राख्ने सहमति गरिसकेका छन्।

माग

तीमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ अर्थात् छ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व महिलाले गर्न पाउनुपर्ने वाम गठबन्धनमा आबद्ध महिला नेत्रीहरूले आ-आफ्ना नेतृत्वसमक्ष माग समेत राखेको जनाएका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार न्यून

एक चौथाइ महिला उम्मेदवार स्वतन्त्र

त्यस क्रममा नेताहरूले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको बुझिएको छ।

दोस्रो पटक विस्तार भएपछि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एकजना मात्रै महिला मन्त्री रहेकी छन्।

सरकारमा मधेश केन्द्रित दललाई समेत सहभागी गराउन कसरत चलिरहँदा महिलाहरूको सहभागिता एक तिहाइ पुग्नै पर्ने माग नेत्रीहरूको रहेको छ।

'अपरिपक्वता'

तर नेकपा एमालेका नेता तथा प्रधानम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकारले पूर्णता पाउनै बाँकी रहेको बेला सरकारको आलोचना गर्नुलाई अपरिपक्वताको संज्ञा दिए।

उनले भने, ''सरकारमा महिला, जनजाति लगायतको समावेशिताको विषयमा संविधानले जे भनेको छ त्यो गर्न दलहरू तथा सरकार तयार नै छ। सरकारले पूर्ण आकार नलिईकन टिकाटिप्पणी गर्नु अलि हतार नै हुन्छ। त्यसो गर्नु अपरिपक्वता हो।''

संविधानमा गरिएको व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार मन्त्रिपरिषद्, कूटनीतिक निकाय तथा संवैधानिक आयोगमा महिला, दलित, आदिवासी लगायतको हक रहने बताइएको छ।

तर एक तिहाइ महिला सहभागिताबारेमा कानुनी सुनिश्चितता भने नगरिएको महिला अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ।

नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको उल्लेखनीय योगदान रहेकोले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँदासम्म महिलाको न्यायोचित सहभागिता रहने विश्वास माआवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालको छ।

उनले भनिन्, ''सबै क्षेत्रका महिलाले आवाज उठाएकोले सरकारले पूर्णता दिने बेलासम्म ३३ प्रतिशत महिला पुग्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। जनसंख्याको आधारमा महिला ५० प्रतिशत हुँदापनि ३३ प्रतिशत माग गर्दा पुरुष नेतृत्व आफ्नो भाग गयो कि भन्ने ठान्छ। जब कि पुरुषहरूको भाग भनेको जम्मा ५० प्रतिशत मात्र हो।''

स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिला तथा प्रदेशसभा र संघीय संसद्‌मा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइसकेपनि केन्द्रीय सरकारमा पुरुष आकांक्षी धेरै रहेकोले महिलाको न्यायोचित सहभागिताबारे जानकारहरू आशंका व्यक्त गर्छन्।


प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले ट्वीटमार्फत् एवं प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमार्फत् आफूमा सङ्क्रमण भएको जनाएका हुन्।

सूर्य थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्: "हिजोको पीसीआर परीक्षणले ममा कोरोना-पोजिटिभ देखियो। यसबीचमा सम्पर्कमा रहनुभएका सबै मित्रहरूले विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दछु।"

यसअघि प्रधानमन्त्रीको नियमित स्वास्थ्यजाँचमा निकट रूपमा संलग्न चिकित्सक दिव्या सिंह शाहलाई समेत सङ्क्रमण देखिसकिएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै थापाले आफूहरूमा कुनै लक्षणहरू भने नदेखिएको र आफूहरू घरमै आइसोलेशनमा बसेको बताए।

प्रधानमन्त्रीको अवस्था के छ?

प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीको समय समयमा कोरोनाभाइरस परीक्षण हुने गरेको बीबीसीलाई बताए।

"हिजो हामीहरूले परीक्षण गर्दा भने प्रधानमन्त्रीको स्वाब लिइएको थिएन। चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार पुन: प्रधानमन्त्रीको समेत जाँच गर्न सकिनेछ।"

यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भेटघाटलाई सीमित पारेको र आफूहरूले भेट्दा समेत सावधानी अपनाउने गरेको सल्लाहकार थापाले बताए।

उनले थपे: "पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्री आइसोलेशन जस्तै अवस्थामा हुनुहुन्छ।"

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार एक कार्यक्रमलाई अनलाइनमार्फत् सम्बोधन गर्दा प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा उनको नजिकै बसेको तस्बिर उनकै ट्विटरमा देखिएको थियो।

जसमा थापाले मास्क लगाएका थिए तर प्रधानमन्त्रीले भने लगाएका थिएनन्।

प्रधानमन्त्रीका एकजना स्वकीय सचिव र बालुवाटारका सुरक्षाकर्मी र सवारी चालकसहित अन्य केहीमा समेत सङ्क्रमण देखिएको बताइएको छ।


प्रमुख शिन्टो धर्मगुरु कुनिओ कोहोरीले  गत जुन महिनामा एउटा निजी कुराकानीका क्रममा  सम्राट अकिहितोले उक्त मन्दिरको भ्रमण नगरेर त्यसलाई नष्ट गर्न खोजेको भन्ने आफूलाई लागेको बताएका थिए।

टोक्योमा अवस्थित उक्त मन्दिरले युद्धमा मारिएका जापानका झन्डै २५ लाख मानिसहरूको सम्मान गर्ने गर्दछ। साथै त्यसले युद्ध अपराधमा दोषी ठहर भएका १४ जना युद्ध अपराधीप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्दछ।

उक्त मन्दिर चीनलगायत अन्य छिमेकीहरूसँग जापानको तनावपूर्ण सम्बन्धको एउटा स्रोत हो।

दु:ख

आगामी वर्ष स्वेच्छाले गद्दी त्याग गर्न लागेका जापानी सम्राटले युद्धका बेला जापानले गरेका अत्याचारका लागि बारम्बार गहिरो दु:ख व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

त्यस विषयबारे जापानभित्रै दक्षिणपन्थी समूहहरूसँग उनको विवाद रहने गरेको छ।

युद्धमा मारिएका जापानीहरूको सम्झनामा स्थापित स्मारकस्थलहरूको नियमित भ्रमण गर्ने गरे तापनि उनले याशुकुनी स्मारकमा भने कहिल्यै प्रवेश गरेका छैनन्।

धर्मगुरु कुनिओ कोहोरीले उक्त मन्दिरमा भएको बैठकका क्रममा व्यक्त गरेका आलोचनात्मक टिप्पणीहरूको विवरण स्थानीय 'शुकान पोस्ट' समाचारपत्रले सार्वजनिक गरिदिएको थियो।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आलोचना

सम्राटको आलोचना नगर्ने परम्परालाई अवज्ञा गर्दा ती धर्मगुरुले सम्राट आफू याशुकुनीबाट टाढा बस्न खोजेको पनि बताएका थिए।

उनले सम्राटले गद्दी त्याग गरेपछि युवराज नारुहितो र उनकी श्रीमती मासाकोले पनि सम्भवत: सो युद्धस्मारकको भ्रमण नगर्ने र भावी साम्राज्ञी मासाकोले 'शिन्टो धर्मलाई घृणा गर्ने' पनि भनेका बताइएको छ।

टोक्योस्थित बीबीसी सम्वाददाता रुपर्ट विङ्फिल्ड-हेसका अनुसार ती धर्मगुरुको टिप्पणी जापानमा कट्टरपन्थीहरूले सम्राटलाई कुन दृष्टिले हेर्ने गर्दारहेछन् भन्ने कुराको विरलै सार्वजनिक हुने एउटा उदाहरण हो।