सर्वाधिक लोकप्रिय उक्त सामाजिक सञ्जालसँग कस्ता सूचना शेअर गरिन्छ भन्ने विषयमा पीआईले महिलाको महिनावारीको विवरण राख्न प्रयोग गरिने एपहरूको अध्ययन गरेको थियो।

एप प्रयोग गर्ने महिलाले कस्तो गर्भनिरोधक औषधि प्रयोग गरिन्, उनको महिनावारी कहिले हुन लागेको छ र कस्ता लक्षणहरू देखियो भन्ने विवरण त्यसमा लिइएको हुन्छ।

अनुसन्धान थालिएपछि एउटा एपले गोपनीयतासम्बन्धी आफ्ना नीतिहरू परिवर्तन गर्न लागेको बतायो।

महिनावारीका बारेमा बताउने एपहरूले सामान्य स्वास्थ्यका कुरादेखि यौन, मनस्थितिसम्बन्धी सूचना, प्रयोगकर्ताले के खाने र पिउने गर्छन् अनि कुन स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्छन् भन्नेसम्मका विवरण लिने गरेका छन्।

ती विवरण राखेपछि एपहरूले गर्भधारणका लागि उपयुक्त समय कुन हो र अर्को महिनावारी कहिले हुन्छ भन्नेबारे जानकारी दिन्छन्।

सामाजिक सञ्जालको सफ्टवेअर डेभलपमेन्ट किट (एसडीके) मार्फत् फेसबुकमा त्यो शेअर हुन्छ र सामाजिक सञ्जालहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई व्यक्तिमा केन्द्रित विज्ञापनहरू उपलब्ध गराउने विज्ञापनकर्ताबाट पैसा कमाउनका लागि एसडीकेलाई प्रयोग गर्न सक्छन्।

पिरिअड ट्र्याकर, पिरिअड ट्र्याक फ्लो र क्लू ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पिरिअड ट्र्याकरजस्ता लोकप्रिय एपहरूले चाहिँ फेसबुकसँग डेटा शेअर नगरेको पाइएको पीआईको अनुसन्धानले देखाएको छ।

तर प्ल्याकल टेकको माया (गुगल प्लेमा ५० लाख डाउनलोड भएको), मोबएप डेभलप्मन्ट लिमिटेडको एमआईए (१० लाख डाउनलोड भएको) र लिन्चपिन हेल्थको माई पिरिअड ट्र्याकर (१० लाखभन्दा बढी डाउनलोड भएको) एपले चाहिँ डाटा शेअर गर्दारहेछन्।

पीआईले भनेको छ, "अनुसन्धानका क्रममा हामीले हेरेका एपहरूको व्यापक पहुँचको अर्थ विश्वभरिका लाखौँ प्रयोगकर्ताका स्वास्थ्य वा यौन जीवनसहितका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरू उनीहरूको सहमतिबिनै फेसबुक र अरू तेस्रो पक्षसँग शेअर गरिँदैछ।"

अध्ययनको नतिजा देखाइएपछि मायाले तत्काल परिवर्तन ल्याउनेगरी फेसबुकको एसडीके र एनलिटिक्स एसडीकेलाई हटाएको पीआईलाई बतायो।

प्रयोगका आफ्ना सर्त र गोपनीयतासम्बन्धी नीतिसँग सहमत प्रयोगकर्ताको हकमा चाहिँ फेसबुक एड एसडीके टूल प्रयोग गरिरहने उसले जनाएको छ।

तर व्यक्तिगत पहिचान हुने वा स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण शेअर नगरिएको उसले उल्लेख गरेको छ।

बीबीसीलाई पठाएको एउटा वक्तव्यमा उसले भनेको छ, "माया एपले राम्ररी काम गरोस् भनेर आवश्यक सबै डेटामा पहुँच कायम गरिएको हो। महिलाको मासिक चक्रबारे अनुमान लगाउने कुरा जटिल हुन्छ र त्यो हजारौँ भेरिएबल्समा निर्भर हुन्छ।"

"मायामा साइन अप गर्नुअघि नै हामीले प्रयोगकर्तालाई प्रयोगका सर्त र गोपनीयतासम्बन्धी नीतिबारे अवगत गराउँछौँ। साइन अप गरेपछि हाम्रा प्रयोगकर्ताले आफ्ना डेटा लिन सक्छन् र चाहेको बेला आफ्नो खाता डिलिट गर्न सक्छन्।"

लिन्चपिन हेल्थले चाहिँ पीआईलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएन र एमआईएले आफ्नो उत्तर नछापियोस् भन्यो।

फेसबुकले बीबीसीलाई भन्यो, "सेवासम्बन्धी हाम्रो सर्तले डेभलपरहरूलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी संवेदनशील सूचना पठाउन रोक लगाएको छ र गरेको थाहा पाउनासाथ त्यसो नगर्न भन्छौँ।"

बीबीसीले दुवै कम्पनीलाई सम्पर्क गरेको थियो। तर यो समाचार प्रकाशित गर्ने बेलासम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन।

आफ्नो निष्कर्षमा पीआईले भनेको छ, "कानुनी दायित्व परिपालना गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीहरूमाथि हुनुपर्छ र सेवा लिने बेला प्रयोगकर्ताले गरेको विश्वासलाई तिनीहरूले कायम राख्नुपर्छ।"

फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूका लागि एउटा टूल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जनाएको छ। त्यो टूलले एप तथा व्यवसायीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताका डेटा शेअर गर्नबाट रोक्नेछ।


सर्वोंच्च अदालतका अनुसार बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा 'सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले रोक्न नमिल्ने' दाबी गरिएको छ।

अध्यादेश प्रकरणमा राष्ट्रपति भने दलीय सहमतिको प्रतिक्षामा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय सभा गठन नहुँदासम्म प्रतिनिधि सभामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै रिटमा नयाँ सरकार गठनमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको दाबी गरिएको छ।

अनिर्णयको बन्दी

माघ ७ गतेसम्म संघीय संसद् र प्रदेश सभा गठन नभएमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने औंल्याउँदै रिटमा भनिएको छ, "यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश पास नगरी देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाईंदैन।"

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेद्वारा दायर रिटमा शुक्रबार पेसी तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले भने, "रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश रोक्न मिल्दैन, त्यसैले त्यो जारी हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरिएको छ।"

व्यवस्थापिका संसद् रहँदासम्म विधेयकमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपतिको भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाइ

तर त्यसमा प्रस्तावित चुनाव प्रणालीको एमालेले विरोध गर्दै आएको छ।

अध्यादेश रोकेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने दलीय सहमतिमा जोड दिएकी छन्।

दलहरुसँग श्रृंखलावद्ध परामर्श गरेकी उनले बिहीबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा पनि त्यस्तै धारणा राखेको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए।

उनले भने, "अध्यादेशलाई लिएर उत्पन्न गतिरोध यथाशीघ्र समाप्त पार्न राजनीतिक दलहरुले साझा मिलनविन्दु पहिल्याउनु पर्छ, नत्र जनतामा असन्तुष्टि उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो।"

अध्यादेशलाई लिएर दलहरु एकमत भएनन् भने राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकी राख्ने हो? जवाफमा प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले दलहरु मिलनविन्दु पहिल्याउन सक्षम रहेको राष्ट्रपतिको विश्वास रहेको बताए।


सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टङ्क मोक्तानको एकल इजलासले बुधवार उक्त आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, "निवेदकलाई साधारण सदस्यबाट हटाउँदा स‌ङ्घको विधानबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका समेत नदिइएको भन्ने निवेदकको जिकिर देखिएकोले उक्त मितिसम्म क्यानको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू।"

त्यस्तै आदेशमा आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनिएको छ।

क्यानको निर्वाचन गर्न गठित स्वतन्त्र समितिले पेस्की फर्छ्यौट नगर्ने सदस्यहरूले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने नियम बनाउदै उनीहरुको सदस्यता खारेज गरेको थियो।

त्यो नियमबाट आफ्नोसमेत एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरिएपछि मैनालीले अदातल गुहारेका हुन्। अदालतको आदेशपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घको आसन्न निर्वाचन प्रभावित हुने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ।

लामो समयदेखि विवादको भुमरीमा फसेको नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्यानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्ले तीन वर्षअघि निलम्बन गरेको थियो।

के भन्छन् मैनाली?

मैनाली भने, "चुनावसँग मेरो सरोकार छैन। म चुनावमा भाग पनि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नलिन सक्छु। तर फर्छ्यौट गरिसकेपछि  पनि नभएको सूचीमा मेरो नाम राखिएकोले ममाथि अन्याय गरियो। त्यसैले अदालत पुग्न बाध्य भएको हुँ।"

मैनालीले स्वतन्त्र समिति, क्यान , राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, बाँके जिल्ला क्रिकेट सङ्घ र क्यानका लेखापाललाई विपक्षी बनाएका छन्।

अहिले क्यानमा नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

त्यसमा "२०७०/७१ भित्र पेस्की फर्छ्यौट नगरेकाहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी नगराउनू" भन्ने बेहोरासहित स्वतन्त्र समितिले जिल्ला सङ्घहरूलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ।

के भन्छन् अरू पदाधिकारी?

तर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा मुद्दा परेकोमा स्वतन्त्र समितिका पदाधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

समितिका एक सदस्य एलबी क्षेत्रीले बीबीसीलाई भने, "अहिले १९ जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मुद्दाहरू पर्न थाले निर्वाचन प्रक्रियामा असर पर्न सक्छ।"

स्वतन्त्र समितिका अनुसार दुई महिनाभित्र निर्वाचनका सबै प्रक्रिया सम्पन्न भइसक्नेछ। त्यसलगत्तै नेपाल क्रिकेट सङ्घले भोग्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बन फुकुवा हुने आईसीसीले जनाइसकेको छ।


सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ढुंगेललाई माफी दिने सरकारले सुरु गरेको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि त्यस्तो निर्णय सुनाएको हो।

उनले निर्णय उद्धृत गर्दै भने, "मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सिफारिस कैदीहरूमध्ये विपक्षी बालकृष्ण ढुंगेललाई समेत राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद माफी दिई कारागारबाट छुटिसकेको समेत देखिँदा अन्तिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन।"

तर सरकारको सिफारिस कारागार नियमावली र संवैधानिक इजलासको यस अघिको निर्णयविपरीत भए-नभएको बारेमा उक्त रिटबारे अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने इजलासको ठहर छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर माफी दिएपछि ढुंगेल आज बिहान जेलमुक्त भएका छन्।

ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा उनलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको थियो।

विरोध

द्वन्द्वकालमा भएको उक्त घटना सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन माओवादीले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।

कुल सजायको ४० प्रतिशत सजाय काटेका कै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दीको असल चालचलन भएमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसै आधारमा उनलाई माफी दिइएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

तर अधिकारकर्मीहरुले ढुंगेल जघन्य अपराधमा संलग्न भएको र उनले अदालतको आदेशलाई पनि चुनौती दिएको भन्दै सरकारी कदमको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।

सुनुवाइका क्रममा सोमवार सर्वोच्चले त्यसबारे सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि आज अदालत उक्त निर्णयमा पुगेको हो।


सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनमा संशोधन गर्न तीन वर्षअघि दिएको आदेश एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसहितका निकायले त्यसअनुसार परिवर्तन गर्न गरेको आग्रह अनुसार पछिल्लो कदम चालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एकवर्ष थपिएको अध्यादेशलाई अनुमोदनका लागि संसद्‌मा दर्ता गरिसकिएको छ।

त्यो प्रक्रिया सकिएसँगै सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐनमा परिवर्तन गर्ने गरी काम थालिएको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बताए।

संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरु सुस्त

स्वायत्तता

प्रतिस्थापन विधेयक वा विद्यमान ऐनमा संशोधन ल्याइ गर्न खोजिएको भनिएका उक्त परिवर्तनबारे खरेलले भने, "अदालतले गरेको फैसला अनुसार र गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा क्षमादान नहुने गरी नै हामीले कानून दिनेछौँ।"

उनले बलात्कार जस्तो अपराधका विषयमा भएको हदम्यादको प्रावधान पनि हटाइने बताए।

तीन वर्षअघि गठन भएका संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरूले ऐनमा भएका कतिपय अस्पष्ट प्रावधानले काम गर्न अप्ठेरो भएको भन्दै गठनयता नै संशोधनको माग सरकारसमक्ष राख्दै आएका थिए।

'न दोषीलाई का... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रवाही, न पीडितलाई न्याय'

अब काम प्रभावकारी बनाउन ती संशोधनसहित ती निकायहरूलाई थप स्वायत्तताको अधिकार पनि दिनुपर्ने तर्क सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी गर्छन्।

उनी भन्छन्, "त्यस अलावा आयोगलाई प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा स्वायत्त बनाइदिनका निम्ति हामीले नेपाल सरकारलाई लेखेर पठाएका छौँ।"

एक वर्षे म्याद थपको निर्णयप्रति असन्तुष्टि

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएको भनिएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी झण्डै ६० हजार उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र करिब ३ हजार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका छन्।


सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा ढुंगेललाई दोषी ठहर्‍याएको थियो।

काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले ढुंगेललाई कैद मिनाहा दिन सिफारिस गरिएको बीबीसीलाई जानकारी दिए।

बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ, माओवादी क्रुद्ध

संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरु सुस्त

बचाउ

 ४० प्रतिशत कैद भुक्तानी गरिसकेका कैदीलाई उसको असल चालचलनको आधारमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी दिने सक्ने व्यवस्था छ।

तर रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, "जघन्य अपराधमा कसुरदार ठहरिएको र न्यायाधीशलाई भौतिक हमलाको धम्की दिने व्यक्तिलाई माफी दिनु कानुनको दुरुपयोग हो र त्यसले दण्डहीनताले प्रश्रय दिने भएकाले त्यो रोक्ने आदेश माग्दै रिट दर्ता गरेको हुँ।"

माओवादीले द्वन्द्वकालमा भएको हत्या घटनामा ढुंगेललाई दोषी ठहर्‍याइएको भन्दै उनको बचाउ गर्दै आएको थियो।

मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै माफी दिने प्रक्रियाको भर्त्सना गर्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

दण्डहीनतालाई मलजल

यस्तो कदमले दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने उल्लेख गर्दै व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िज्ञप्तिमा भनिएको छ, "मानवअधिकार, कानुनको शासन र दण्डहीनताको विषय नेपालको मात्रै हैन यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सूक्ष्म दृष्टि लगाइरहेको हुन्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।"

सर्वोच्चबाट अन्तिम आदेश हुनुअघि पनि केही वर्ष ढुंगेलले जेल सजाय भुक्तान गरेको बताइएको छ।

सर्वोच्चले फेरि उनलाई दोषी ठहर्‍याएपछि त्यसले राजनीतिक तरंग उत्पत्न गरिदिएको थियो।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनलाई माफी दिने प्रक्रिया शुरु भएको थियो।

त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्चले सरकारको कदमलाई अंकुश लगाइदिएको थियो।


सर्वोच्च अदालतले गत महिना महिलाहरूको प्रार्थना गर्ने अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै १० देखि ५० वर्षसम्मको उमेरका महिलाहरूलाई सबरीमाला मन्दिर प्रवेशमा लगाइएको प्रतिबन्ध उल्ट्याइदिएको थियो।

आक्रोसित हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक निर्णय अनुसार केरालाको एक पवित्र मन्दिर सवरीमाला भित्र महिलाहरूलाई प्रवेश गर्नबाट रोकेका छन्।

केरलामा आक्रोसित प्रदर्शनकारीहरूको भीडले महिला धर्मावलम्बीहरूमाथि बल प्रयोग गरेका थिए जसका कारण थुप्रै महिलाहरू त्यहाँबाट फर्किए।

महिलालाई मन्दिर प्रवेशमा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा

भारतमा अब व्यभिचार अपराध नमानिने

प्रदर्शन

प्रदर्शनकारीहरूले सवारीसाधनहरूलाई ढुंगा हानेका थिए र प्रहरी अधिकारीहरू माथि खनिएका थिए ।

उनीहरूले गरेको यस्तो  हमलाको क्रममा केही मानिसहरू र एक वृद्ध महिला घाइते भएकी छिन्।

हिन्दू धर्मले रजस्वला भएको महिलाहरूलाई अशुद्ध मान्दछ र यस्तो समयमा उनीहरूलाई धार्मिक क्रियाकलापमा भाग लिनबाट रोक्दछ।

तर अधिकाशं मन्दिरहरूमा रजस्वला नभएका बेलामा महिलाहरूले प्रवेश  पाउने गरेको भए पनि सबरीमाला र अन्य केही मन्दिरमा भने निश्चित उमेरका म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हिलाहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गर्नै दिइँदैनथ्यो।

फैसला

गत महिना सर्वोच्च अदालतले धर्मको अनुसरण गर्ने अधिकार महिला र पुरुष दुवैलाई भएको भन्दै महिलालाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिने फैसाल सुनाएको थियो।

बीबीसी केरलाका संवाददाता जेम्स क्लेटन भन्छन्- गर्मी बढेसँगै प्रदर्शनकारीहरू झन बढी आक्रोसित भएका छन्। सडकमा भेला भएका उनीहरूले सडक अवरूद्ध पार्दै रजस्वला भएका महिलाहरूलाई खोजिरहेका छन्।

उनले भने- यदि उनीहरूले कसैलाई भेट्टाए त्यहाँ ठूलो होहल्ला हुन्छ। हामीले देखेका केही महिलाहरूलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएको थियो। बस र कारहरू फिर्ता भए त्यहाँ खुशीयाली हुन्थ्यो।


सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुका कैयौँ कारण अघि सारेको छ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए।

प्रस्तुत छ अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेका मुख्य बुँदाः

१) परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ।

२) संविधानमा रहेको सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यता तथा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नुहँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन।

३) संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरू समेतलाई मध्यनजर गरी संसद्‌ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन।

४) … प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ का पूर्वसर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै रहने हुँदा त्यसबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन।

५) … सङ्घीय संसद्‌को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनः स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ। यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरू मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ।

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?


सर्वोच्च अदालतले बिहीवार गरेको अन्तरिम आदेशमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको देखिएकाले उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहण लगायतका काम संविधानअनुकूल नरहेको उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासलाई  मन्त्रीको हैसियतमा उनीहरूलाई काम गर्न नदिनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।

अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालद्वारा दायर रिट निवेदनहरूमा अदालतले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जबाफ दिन विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ।

कसरी भएका थिए मन्त्री

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री पदमा फेरि नियुक्त भएपछि उनले पुरानो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई निरन्तरता दिएका थिए।

त्यसो गर्दा एमालेमै बसेका सांसद नभए पनि रामबहादुर थापाले गृहमन्त्री, लेखराज भट्टले उद्योगमन्त्री, टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जामन्त्री, प्रभु साहले सहरी विकासमन्त्री मणि थापाले खानेपानीमन्त्री, गौरीशङ्कर चौधरीले श्रममन्त्री र दाव... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा लामाले युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको नियुक्ति पाएका थिए।

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन गरेको प्रयास असफल भएपछि उनी कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए।

त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन्।

अरू कसैले दाबी प्रस्तुत नगरेपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदा पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापाले ओलीलाई साथ दिएका थिए

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका पाँच सांसदहरूलाई आफूले कारबाही गर्दै पदबाट हटाएपछि उनीहरूलाई ओलीले तत्कालै मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएपछि पनि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा सरकार बनाउँदा ओलीले उनीहरूलाई निरन्तरता दिएका थिए।

नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि प्रतिनिधिसभाबाट सांसद पद गुमाउने नेतामा रायमाझी, भट्ट, चौधरी र साह थिए।

गृहमन्त्री थापाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद गुमेको थियो। मणि थापा र दावा लामा तामाङ सांसद सदस्य थिएनन्।

आदेशमा के भनिएको छ

सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको इजलासले ती मन्त्रीहरूको नियुक्ति पहिलो दृष्टिमै हेर्दा संविधानको धारा ७८ को मर्मअनुसार नदेखिएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म "उनीहरूलाई सम्पूर्ण कामकारबाही नगर्नू नगराउनू" भन्ने आदेश दिएको हो।

अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छः

"उल्लिखित व्यवस्था हेर्दा धारा ७८ (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ खाएको ६ महिनाभित्र सङ्घीय सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीलाई पुन: दोस्रो पटक नियुक्ति गरिएको कार्य prima facie रूपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म यसरी प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियक्ति गरिएको शपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधानअनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम  विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश...


सर्वोच्च अदालतले बुधवार आसिया बीबीलाई सफाइ दिएपछि पाकिस्तानमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका थिए।

उनी विगतमा धर्मनिन्दाको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकी एक इसाई महिलाका कानुन व्यवसायी थिए।

मुस्लिम धर्मगुरू पैगम्बर मोहम्मदको अपमान गरेको आरोपमा आसिया बीबीलाई सन् २०१० मा दोषी ठहराइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले बुधवार उनलाई सफाई दिएपछि पाकिस्तानमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका थिए।

प्रदर्शन

धार्मिक कट्टरपन्थीहरूले गरेको तीन दिन लामो हिंसात्मक प्रदर्शनपछि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद र अन्य प्रमुख शहर बल्ल सामान्य अवस्थामा फर्किएका छन्।

सडक अवरोधहरू हटाइएका छन् र विद्यालयहरू फेरि खुलेका छन्।

आसिया बीबीलाई निर्दोष ठहराउने निर्णयविरूद्ध प्रदर्शन गरिएको थियो।

उनका वकिल सैफ अल मुलूकले वर्तमान परिस्थितिमा आफ्नो लागि पाकिस्तानमा बस्न सम्भव नभएको बताए।

डर

युरोपतर्फ उड्नुअघि उनले समाचार संस्था एएफपीसँग भने, "आसिया बीबीको पक्षमा कानुनी लडाइँ लड्न म बाँच्न जरूरी छ।"

उनले पाकिस्तानको एक्सप्रेस ट्रिब्युनसँगको कुराकानीमा आफ्नो पक्षको कानुनी प्रतिरक्षाको निम्ति देश फर्किने तर सरकारले सुरक्षा उ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पलब्ध गराउनुपर्ने बताए।

सर्वोच्चको आदेश विरुद्धको निवेदनको विरोध नगर्ने कुरामा सरकारले सहमति जनाएपछि प्रदर्शन रोकिएको हो।

अदालतको निर्णयप्रतिको असन्तुष्टिका बीच आसिया बीबीको सुरक्षाबारे पनि चासो प्रकट भएका छन्।

आरोप

तर, सरकारले उनको सुरक्षाको निम्ति आवश्यक हरेक कदम उठाउने जनाएको छ।

पाकिस्तानमा धर्मनिन्दा भनिएका विषयलाई लिएर सन् १९९० यता कम्तीमा ६५ जनाको हत्या भएको बताइएको छ।

छिमेकीहरूसँगको झगडाका क्रममा पैगम्बर मोहम्मदको अपमान गरेको आरोपमा आठ वर्षदेखि जेल जीवन बिताउँदै आएकी ती महिला आसिया बीबीले आफू निर्दोष रहेको बताउँदै आएकी थिइन्।


सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापित गरेसँगै सरकारले वैधानिकता गुमाएको उल्लेख गर्दै उक्त समूहले पहिलो बैठकमा अध्यादेश सहितका कार्यसूची हटाउन माग गरेको थियो।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको उल्लेख गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसदहरू बैठक भवनबाट बाहिरिएका थिए।

त्यसको केहीबेरपछि नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुखले १० मिनेटका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्तारूढ दल नेकपा एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा परेको छ।

फैसलाको प्रभाव

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद नयाँ मोडमा प्रवेश गरेपछि आइतवार अपराह्नका लागि डाकिएको संसद् अधिवेशनमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ।

आइतवार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको दललाई मान्यता दिएको छ।

उक्त आदेशमा विगतमा निर्वाचन आयोगले गरेक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो निर्णय बदर भएसँगै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलको अवस्थामा रहेको र अब यी दलले राजनीतिक रूपमा एकीकरण गर्ने भए अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने अर्को समूहका नेता प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसला आफूले अपेक्षा गरेभन्दा फरक आएको धारणा राखेका छन्।

उक्त फैसलापछि अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गरिएको संसद्‌को अधिवेशन प्रभावित भएको थियो।

झण्डै सवा घण्टा ढिला शुरू भएको उक्त बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको अधिवेशन आह्वानको पत्र राष्ट्रपतिले पढेर सुनाएका थिए।

पहिलो बैठकमा सभामुखले के भने?

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अदालतको ऐतिहासिक आदेशबाट पुनर्स्थापित भएको सदनको बैठकमा सबैलाई स्वागत गरेको बताएका थिए।

जनताको सर्वोच्च थलोलाई पुनर्स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दै उक्त आदेशबाट न्यायालयप्रति भरोसा बढाइको उल्लेख गरेका थिए।

अदालतको फैसलाले भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्नेलाई मार्गनिर्देशन गरेको पनि उनले बताए।

केही वृत्तबाट विगतका 'विसङ्गतिपूर्ण' अभ्यास दोहोरिन सक्ने आशङ्का भइरहेको भन्दै उनले संसद्‌लाई मर्यादित बनाउन सबै सांसदहरूको सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा आफूले गरेको बताए।

सभामुखले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको व्यहोराको राष्ट्रपतिको कार्यलयको पत्र पढेर सुनाउन लाग्दा प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरूले उठेर आपत्ति जनाएका थिए।

त्यस क्रममा धारणा राख्दै उक्त पक्षका नेता भीम रावलले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाले संसद्‌माथिको प्रहार विफल पारेको बताए।

उनले अध्यादेशहरूलाई संसद्‌को पहिलो बैठकको कार्यसूची बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सांसदले त्यसप्रति असहमति जनाएका थिए।

रावलले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो संसद्‌ले जान्न पाउनुपर्ने बताए।

उनले नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा अदालतले राजनीतिक फैसला दिएको हो। "नेकपा पार्टी होइन भने प्रधानमन्त्री कुन दलको हो जवाफ आउनुपर्छ," रावलले भने।

उनले सरकारले वैधानिकता गुमाइसकेको भन्दै त्यसका निर्णयले संसद्‌मा प्रवेश पाउन नहुने उल्लेख गरे।

"सबैभन्दा पहिला सरकारको स्थिति प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अध्ययादेशहरूको विषयले संसद्‌मा प्रवेश पाउँछ।"

बैठकअघि...


सर्वोच्च शिखरको आरोहण शुरू भएयता झण्डै तीन सय आरोहीले सगरमाथामा ज्यान गुमाएकामा दुई तिहाइ अझै त्यहीँ बरफ र हिउँमा पुरिएको ठानिएको छ।

आरोहण हुने वसन्त याम शुरू भइरहँदा उत्तरी चिनियाँ मोहडातर्फ रहेका त्यस्ता शवहरू हटाउन थालिएको छ।

अहिलेसम्म ४,८०० आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन्।

"बढ्दो विश्वव्यापी तापमानका कारण हिउँका सतह र हिमनदी छिटोछिटो पग्लिरहेका छन् र थुप्रैवर्षदेखि त्यहाँ पुरिएका शवहरू पछिल्लो समय सतहमा देखिन थालेका छन्," नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए)का पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले भने।

"पछिल्ला वर्षमा ज्यान गुमाएका केही आरोहीका शव हामीले तल झारे पनि पुराना शव भने बल्ल बाहिर देखिन थालेका छन्।"

सगरमाथामा सरकारी सम्पर्क अधिकृतका रूपमा रहेका एक अधिकारी भन्छन्, "म स्वयम्‌ले पछिल्ला वर्षमा झण्डै १० वटा शव हिमालको विभिन्न भागबाट निकालेको छु र बढीभन्दा बढी अहिले देखिएका छन्।"

एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (इओन)का अधिकारीहरूले आरोहणको यस यामका लागि सगरमाथा र लोत्से हिमालका माथिल्ला शिविरबाट सबै डोरीहरू तल झारे पनि शवका हकमा त्यो सहज नहुने बताउँछन्।

उनीहरूले त्यसका ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लागि नेपालको कानुन समेत एउटा चुनौती रहेको बताउँछन्।

जसका अनुसार सरकारी निकायको संलग्नता विना शव तल झार्न सकिँदैन।

"यो विषयलाई सरकार र पर्वतारोहण उद्योग दुवैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ," इओनका अध्यक्ष डम्बर पराजुलीको भनाइ छ।

"तिब्बततर्फ उनीहरूले त्यसो गर्न सक्छन् भने हामीहरूले पनि यतापट्टि गर्न सक्छौँ।"

छरपस्ट शव

सन् २०१७ क्याम्प वानभन्दा माथि एकजना मृत आरोहिको हात देखिएको थियो।

पर्वतारोहण सञ्चालकहरूका भनाइमा उनीहरूले त्यसलाई हटाउन व्यावसायिक शेर्पाहरूलाई खटाए।

सोही वर्ष खुम्बु हिमनदीको सतहमा अर्को शव देखियो।

खुम्बु आइसफलका रूपमा समेत जानिने त्यस ठाउँमा पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै शवहरू रहेको आरोहीहरू बताउँछन्।

सतहमा शवहरू देखिएको अर्को ठाउँ क्याम्प फोर क्षेत्रमा हो। साउथ कोल समेत भनिने त्यो ठाउँ तुलनात्मक रूपमा केही चौडा छ।

"पछिल्ला केही वर्षमा शवका हात र खुट्टाहरू आधार शिविरमा समेत देखिएका थिए," त्यस क्षेत्रमा सक्रिय एक गैरसरकारी संस्थाका एक अधिकारीले बताए।

"हामीले आधार शिविर र आसपासमा हिउँको सतह घटिरहेको देखेका छौँ, शवहरू खुला देखिनुको कारण समेत त्यहीँ हो।"

पातलिँदै हिमनदी

थुप्रै अध्ययनहरूले समग्र हिमालय क्षेत्रमा जसरी सगरमाथा क्षेत्रका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेको र पातलिँदै गएको देखाउँछन्।

सन् २०१५ मा भएको एक अध्ययनका अनुसार हिमाल चढ्नुअघि तर्नुपर्ने खुम्बु हिमनदीमा रहेका पोखरीहरू हिउँ छिटोछिटो पग्लँदा फैलिनुका साथै जोडिएर ठूला भएका पाइएका थिए।

सन् २०१६ मा नेपाली सेनाले सगरमाथा नजिकैको इम्जा हिमतालमा पानीको सतह बढेर खतराको सङ्केत देखाएपछि त्यहाँ कुलो बनाएर पानीलाई निकास दिइएको थियो।

अध्यययनकर्ताहरूको अर्को टोलीले गत वर्ष खुम्बु हिमतालको हिउँ सोचिएभन्दा बढी तातो बन्दै गएको फेला पारेका थिए।

ब्रिटेनको लिड्स र अबअरिस्विथ विश्वविद्यालय समेत संलग्न उक्त अध्ययनमा त्यहाँको हिउँमा मात्र माइनस ३.३ डिग्री सेल्सियसको न्यूनतम तापक्रम रेकर्ड गरिएको थियो।

सबैभन्दा चिसो हिउँ समेत औसत वार्षिक वायुको तापक्रमभन्दा २ डिग्री तातो थियो।

कतिपय शवहरू खुम्बु हिमनदी चलायमान हुँदा समेत सतहमा देखिएको पर्वतारोहीहरू बताउँछन्।

"हिमनदी चलायमान भइरहँदा हामीले बेलाबेलामा शवहरू देख्नेगरेका छौँ," नेपाल न्यासनल माउन्टेन गाइड एसोशिएशनका उपाध्यक्ष छिरिङ पाण्डे भोटे बताउँछन्।

"तर धेरैजसो आरोहीहरू मानसिक रूपमा शवहरू...


सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोख्रेलले बीबीसीसँग भने, "अहिलेसम्म ११ वटा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।

"केहीको प्रक्रिया पुगेन भनेर हामीले भनेका छौँ र उहाँहरूले फेरी निवेदन लिएर आउँछौँ भनेर जानुभएको छ। दर्ता भएका रिटहरूका लागि पर्सी आठ गते पेशी तोक्ने निर्णय भएको छ।"

यसअघि प्रधानमन्त्रीले सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आफू निकटका सांसदहरूसँगको छलफलमा "अदालतलाई पनि प्रभावित गर्ने गरी केही बुद्धिजीवीहरूलाई परिचालन गरिएको" आशयको टिप्पणी गरेका उक्त भेलामा सहभागी एक जना नेताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

ओलीले उक्त भेलामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरूको समर्थन आफूसँग रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम उल्टिन नसक्ने बताएका थिए।

तर एकजना कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले आफ्नो कदममा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले धारणा राख्नु "अधिनायकवादी सोच"  भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनी भन्छन्, "न्यायपालिकाले पनि उल्टाउन सक्दैन भनेको आफू नै न्यायपालिका हो भन्ने खालको सोच भइहाल्यो नि। त्यसलाई सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट आएको धारणा भन्न सकिन्छ।"

अन्य कतिपय काननविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै  उनको त्यस्तो कदम अनधिकृत भएको तर्क गरिरहेका छन्।


सवारीसाधन भएका नागरिकले इन्धन किन्दा, नयाँ सवारी दर्ता गर्दा र नवीकरण गर्दा सरकारलाई वार्षिक झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउँछन्

तर नियमित मर्मत सम्भारका लागि राज्यकोषबाट आवश्यकताभन्दा धेरै थौरै रकम उपलब्ध गराइने गरेको दाबी सडक विभागका अधिकारीहरूले गरेका छन्।

कम बजेट नै अस्तव्यस्त सडक हुनुको एउटा प्रमुख कारण रहेको उनीहरू बताउँछन्।

आफूले तिरेको करबापत सुविधा पाउनु त परै जाओस् उल्टै सास्ती खेप्नु परेको गुनासो सुनाउँछिन् दैनिक स्कुटरमा यात्रा गर्ने महिला पशुपति गिरी।

उनी भन्छिन्, "पानी आए हिलो खान्छौँ, पानी नआए धूलो खान्छौँ। यही बाटोकै कारण स्वास्थ्य समेत बिग्रिसकेको छ, इन्धन समेत दोब्बर खपत हुन्छ।"

बजेट

देशभरिका मुख्य सडकको नियमित मर्मतको लागि भनेर सडक विभागले वार्षिक झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट तयार पार्ने गर्छ।

निकासी भने साढे तीन अर्बजति मात्र हुँदा सबैतिर काम नहुने र भएका काम समेत निम्न गुणस्तरको हुने सडक विभागका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति गौतम भन्छन्, "बिम्स्टेकका लागि जसरी काम गर्ने बजेट आइदिने हो भने सधैँ राम्रै राम्रो गर्न सकिन्छ। उत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ सडक मर्मतका लागि भनेर उठेको हुन्छ, त्यो पैसा पूरै आइदिए हाम्रो सडक जहिले पनि दुरुस्त र राम्रो हुन्थ्यो।"

यद्यपि हालै बिम्स्टेक सम्मेलनका बेला सरकारले विशेष निकासा दिएर रातारात सडक चिल्लो पारेको भए पनि ती केही दिनमै भत्किन र खाल्डो पर्न थालिसकेका छन्।

कर

प्रत्येक सवारी चालक नागरिकले खरिद गर्ने इन्धन, सवारी दर्ता र नवीकरणबाट मात्रै सरकारलाई वार्षिक झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउँछन्।

मुख्य सडकमा सडक बोर्डले र स्थानीय सडकहरूमा स्थानीय निकायले उठाउने रकम बेग्लै छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार त्यस्ता कर उठाउने ठाउँहरू र दरसमेत बढाउन अहिले गृहकार्य भइरहेको छ।

वर्षामा नयाँ निर्माण र मर्मतका काम निष्प्रभावी हुने र हिउँदमा समेत जडानमा समस्या हुने हुँदा गर्मी याम नै सडकसम्बन्धी कामका लागि उपयुक्त मानिने विज्ञहरू बताउँछन्।

तर असारे विकास भनिने वर्षामा दिनरात काम गर्दा जनताको करको ठाडो अवमूल्यन भइरहेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्।

'समन्वय छैन'

मर्मत खर्च अपुगसँगै खानेपानी, बिजुली तथा टेलिफोनजस्ता निकायबीचको आपसी समन्वय अभावले छिनछिनमा फोड्ने र कालोपत्रे गर्दा एकातर्फ जनताको करको हिनामिना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सडकहरू समेत टिकाउ बन्न सकेका छैनन्।

सहरी योजनाविज्ञ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोककी सहप्राध्यापक संगीता सिंह भन्छिन्, "सडक बनाइसकेको हुन्छ त्यसपछि बल्ल ढल र पानीका कुरा सम्झिइन्छ। एउटाले गरेको काम अर्कोलाई पत्तो छैन। जसले गर्दा खाल्डाखुल्डी नगराउन सामग्रीहरू राम्रोसँग पेलेर गर्नुपर्ने काम हुँदैन।"

जेका लागि भनेर नियमित कर तिरिरहेका हुन् त्यो सुविधाको साटो दु:ख पाउँदा जनतामा करप्रति वितृष्णा उठ्न सक्ने विश्लेषकहरूको मत छ।


सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला उनी माओवादीको सांस्कृतिक विभागमा आबद्ध भइन्। त्यतिबेला आफूले 'क्रान्तिको सपना' देखेको उनी बताउँछिन् ।

सुदूरपश्चिमको दुर्गम क्षेत्रमा हुर्किएकी लक्ष्मीलाई आफू माओवादी बन्दा कुनै दिन हिमालमा रुचि हुनेछ भन्ने थाहा थिएन।

'केही नयाँ गर्ने' इच्छाले उनी पर्वतारोहण गर्न थालेको बताउँछिन्।

अभियान

शान्ति सम्झौताको १० वर्षपछि लक्ष्मी बूढाले हालै मात्र आरोहणका लागि खुला गरिएको साइपाल हिमाल आरोहण अभियानमा सहभागी भइन्।

लडाकुदेखि पर्वतारोही बन्दासम्मको आफ्नो यात्रा निकै कठिन भएको उनको अनुभव छ।

महिनावारी भएका महिलाले पानीपधेँरो  गर्दा 'पाप लाग्छ' भन्ने मान्यता राख्ने समाजमा हुर्किएकी भए पनि आफूले महिनावारी भएकै बेला हिमाल आरोहण गर्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछिन्।

प्रतिकूल मौसमका कारण शिखरमा पुग्न नसके पनि उनले आफ्नो प्रयासलाई नै सफलता मानेकी छन्।

आरोहणका लागि पहिलो पटक खुला गरिएको ७,०३१ मिटर अग्लो साइपाल हिमालको ५,६०० मिटर सम्म पुगेर उनको टोली बिहीवार घर फर्किएको बताइएको छ।

उनले भनिन्, "छाउ भएका बेला महिलाले धारा, पानीपधेँरो, नदी आदि छुनु हुँदैन भन्ने... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कुराले मलाई सधैँ पोल्थ्यो र यी कुरा गलत हुन् भनेर मलाई पुष्टि गर्नु थियो, जुन साइपालमा टेकेर गरेँ।"

आफ्नो पहिलो आरोहण असफल हुनुसँग महिनावारीको कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै उनी थप्छिन्, "छाउ हुँदा हिमाल चढ्दा के नराम्रो हुन्छ त भन्ने प्रमाण मलाई चाहिएको थियो।"

उनलै नै चारसदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरेकी थिइन्।

आत्मविश्वास

आफ्ना श्रीमान्‌को सहयोगकै कारण सानी छोरीलाई घरमा छाडेर हिमाल चढ्न जान सकेको उनी बताउँछिन्।

पूर्वलडाकु २८ वर्षीया लक्ष्मीका लागि आरोहण नयाँ कुरा थियो। तर अवसर पाएमा जे पनि गर्न सकिने आत्मविश्वास उनमा पलाएको छ।

उनी पुन: हिमाल चढ्न चाहन्छिन् र उनको सपना सगरमाथा चढ्ने छ। हिमाल चढ्ने इच्छा भए पनि आर्थिक चिन्ता भने उनमा छ।

द्वन्द्वकालका बेला धेरै वर्ष राजनीतिका गत‌िविधिमा होमिए पनि अहिले लक्ष्मीलाई आफ्नो परिवार नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाग्छ।

उनलाई कहिलेकाहीँ द्वन्द्वकालमा समय खेर फालेँ कि भनेर पश्चाताप पनि हुन्छ। तर आफू बस्ने समाज परिवर्तनका लागि काम गर्ने उनको भावी योजना छ।

"त्यतिबेला ज्यानको समेत बाजी राखेर युद्धमा होमिइयो। अहिले म बस्ने ठाँउमा बिजुली समेत छैन। तर पनि म समाज परिवर्तनका लागि अझै धेरै गर्न सक्छु।"


सस्तो टिकटका लागि लामो यात्राको एउटा भागमा पुगेपछि यात्रा छोडिदिने प्रचलन बढ्दो छ

तर त्यो मुद्दा त्यति अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्दैन।

समाचार संस्था सीएनएनले प्राप्त गरेका अदालतमा बुझाइएका कागजातहरूमा कम्पनीले ती पुरुष यात्रु (कानुनी कारणले नाम उल्लेख गरिएको छैन) फ्र्याङ्क्फर्ट हुँदै अमेरिकाबाट ओस्लो जाने विमानको अन्तिम यात्रामा नियतवश विमान नचढेको विमान सेवा प्रदायकको दाबी छ।

'स्किपल्यागिङ' भनिने सस्तो टिकट पाउनका लागि यात्राको बीचमै यात्रा तोड्ने प्रचलन बढ्दै गएको बताइन्छ।

यो मुद्दालाई विमान कम्पनीले चालेको कडा कदमका रूपमा हेरिएको छ।

'लुकेको' उडान

कुनै विमान कम्पनीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा बीचमा केहीबेर रोक्न प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण  सहरहरूमा यस्ता अप्रत्यक्ष उडान हुने गर्छन्।

ती स्थानमा जाने उडानका टिकटको मूल्य खर्चमा नभई मागका आधारमा निश्चित  हुने भएकाले प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष उडान सस्तो पर्न सक्छ।

कुनै ठाउँमा प्रत्यक्ष उडानको टिकट किन्नुभन्दा त्यो सहर हुँदै जाने अरू टिकट किन्नु र अन्तिम यात्रा छोड्नु सस्तो पर्न जान्छ

एअरफेयरवाचडग.कमकी विषयवस्तु सम्पादक ट्रेसी स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्टेवार्टले बीबीसीलाई भनिन्, "उदाहरणका लागि  मानौँ कि सियाटल र कोलम्बसबीचको सीधा उडानको मूल्य आलस्का एअरलाइन्सले २५० अमेरिकी डलर लिन्छ।"

"अमेरिकी एअरलाइन्स त्यो बाटो सीधा उडान गर्दैनन्, तर आलस्कासँग प्रतिस्पर्धा गन शिकागोमा बीचमा रोक्ने गरी त्यही मूल्यको टिकट बेच्न सक्छ।"

स्टेवार्ट भन्छिन् सियाटलदेखि शिकागो जान सीधा उडानको मूल्य धेरै पर्छ त्यसैले अमेरिकाको अप्रत्यक्ष उडान लिएर पछिल्लो यात्रा यात्रुले छोड्न सक्छन्।

एक विज्ञ भन्छन्, "यो यस्तो छिद्र हो जुन सजिलै दुरुपयोग हुन सक्छ"

यो बारम्बार भइरहन्छ?

बीबीसीले अन्तरवार्ता गरेका विश्लेषक भन्छन् "यो बीचमा उडान छोड्नु नौलो काम होइन।"

र यस्तो गर्ने यात्रुहरूको संख्या बढ्दो छ।

"कैयौँ विमान कम्पनीहरूले आफ्नो सञ्चालन खर्च कटौतीका लागि दशकौंसम्म उनीहरूको मुख्य कार्यालय रहेका विमानस्थल हुँदै जाने यात्रुहरूका लागि सस्तो टिकट दिँदै आएका छन्," जेभी एभिएशन कन्सलटेन्टका विश्लेषक जन ग्र्यान्ट भन्छन्।

विज्ञहरूको दावी छ विमान कम्पनीहरूले त्यसरी बीचमा उडान छोड्नेहरूप्रति आँखा चिम्लिँदै आएका छन्

उनी थप्छन्,"सीट भरिँदासम्म बीचमा यात्रा छोड्ने यात्रुहरूप्रति विमान कम्पनीहरूले आँखा चिम्लिँदै आएका थिए।"

तर केही वर्ष यता केही वेबसाइटहरूले सस्तो टिकटमा यात्रा गर्न चाहनेहरूलाई सघाउन थालेका छन्।

विमान कम्पनीहरूले अमेरिकी विमान सेवा प्रदायक युनाइटेडले स्कीपल्यागेड.कममाथि "अनुचित प्रतिस्पर्धा" गरेको आरोपमा सन् २०१४ मा मुद्दा हालेको थियो- यो मुद्दा शिकागोको एउटा अदालतले अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठाउँदै रद्द गरिदिएको थियो।

विमान कम्पनीको दाबी छ यस्तो व्यवहारले उनीहरूलाई दुई प्रकारको घाटा परेको छ। पहिलो त अन्तिम गन्तब्यको देशले राजश्व गुमाएको छ र खाली रहने सीटको अधिकतम उपयोग हुनेछैन।

उदाहरणका लागि लुफ्थान्साले मुद्दा हालेका यात्रु बर्लिन पुग्न चाहन्थे। त्यो उनले फ्र्याङ्कफर्ट ओस्लो उडान नउडेर अर्को जहाज लिएर पुगे।

जर्मन विमान कम्पनी लुफ्थान्साले  ती व्यक्तिमाथि करार उल्लङ्घन गरेको आरोपमा मुद्दा हाल्दै २३ सय डलर क्षतिपूर्ति माग गरेको छ जुन उसले ती व्यक्तिले जहाजको उडान छोडेका कारण लागेको भार भनिएको छ।

लुफ्थान्साले आफ्नो उडानको एक भाग स्वेच्छाले छोडिदिएका एक यात्रुमाथि मुद्दा हालेको छ

तर बर्लिनको एक अदालतले डिसेम्बरमा त्यो दावी रद्द गरिदिएको थियो।

लुफ्थान्साका एकजना...


सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले सिलिन्डर अनावश्यक रूपमा घरमा थुपारेर राखिँदा 'आपूर्ति चक्र बिथोलिने र पुनः अस्पतालमा हाहाकार हुने डर भएको' बताए।

अधिकारीले थपे, "अक्सिजन उत्पादकबाट गुनासो आउन थालेपछि धेरै सहज भइसकेको आपूर्तिकाबीच पनि हामीलाई चिन्तित पारेको छ।"

नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक सङ्घले सिलिन्डरहरू सहज गराउन सकिएन भने प्लान्टहरू 'बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थाको नजिक पुगिसकेको' जनाएको छ।

अवस्था

बुधवार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै केही समयदेखि अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति सहज भएको जनाउँदै व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थालाई सिलिन्डर स्वामित्व रहेका कम्पनी वा अस्पतालमै बुझाउन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले अक्सिजनको प्रयोग 'औषधीय विषय' भएको भन्दै त्यो प्राविधिक ज्ञान र विवेकभन्दा बाहिर गएर प्रयोग हुन नहुने भन्दै चेतावनी दिएको छ।

अस्पताल र उद्योगको स्वामित्वमा हुने सिलिन्डरहरू सामान्यतः एक-दुई दिनका अन्तरालमा पुनः भर्नका लागि फर्कने चक्रमा हुने बताइन्छ।

तर त्यसो नभइरहेको बताउँदै सङ्घका महासचिव नारायण तिमल्सिना भन्छन्, "कम्तीमा ५,००० सिलिन्डर सरकारले उपलब्ध गराइदिओस्, त्यो ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भरेर वितरण गर्छौँ भनेर मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छौँ।"

तर त्यसो हुन नसकेको अवस्था सबैका लागि जटिल हुने भन्दै उनले थपे, "भोलिबाटै हामी बन्द गर्नेबारे सोच्ने अवस्थामा पुगेका छौँ।"

चाप

कोभिड महामारीको पछिल्लो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेको बेला नेपालमा अक्सिजनको माग दैनिक ५०,००० सिलिन्डरसम्म पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

पछिल्ला केही दिनमा त्यसमा केही कमी आएको देखिए पनि सिलिन्डरहरू नहुँदा समस्या उस्तै देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

तिमल्सिना थप्छन्, "यतिखेर अक्सिजन सिलिन्डर बजारमा जाने हाम्रो नियमित प्रणाली नै बिथोलिएको छ। उद्योगबाट उठाइएका सिलिन्डरहरू अस्पताललाई बुझाइएको छ।"

"कतै अस्पतालमा होल्ड छन् भने कतै त्यहीँबाट बाहिरिएर फिर्ता आएका छैनन्।"

घरमै अक्सिजन

पछिल्ला केही सातामा अस्पतालमा उच्च चाप भएर शय्या अपुग भएका बेला धेरै बिरामीले घरमै अक्सिजन लिएका थिए।

अक्सिजनको नियमित आपूर्तिमा समेत असर परेर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु गरेका विवरण आएपछि त्रसित मानिसहरूले घरमै अक्सिजनको जोहो गर्ने क्रम बढेको बताइएको छ।

कोभिडको पछिल्लो लहर देखा परेयता ५,००० अक्सिजन सिलिन्डरहरू थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमवार जनाएको थियो।

नेपालमा हाल ३२ अक्सिजन प्लान्टहरू रहेकामा थप १९ जडानको प्रक्रियामा रहेको, लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्कहरू तीनबाट २७ पुर्‍याइने समेत स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जनाएका थिए।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारी भन्छन्, "यी पूर्वाधार यसै आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यमा छन्।"

यसबीचमा पाँच र १० लिटर क्षमताका ९०० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू समेत बजारमा थपिएका छन्।

कति अक्सिजन चाहिन्छ?

नेपालभर व्यावसायिक उद्योगहरूले दैनिक रूपमा १५,००० ठूला-साना अक्सिजन सिलिन्डरहरू भर्ने बताइन्छ।

केही अस्पतालले आफ्नै प्लान्ट र लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्कहरू राखेर समेत बिरामीलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनको व्यवस्था गर्छन्।

नयाँ पूर्वाधार र थप सिलिन्डरहरू थपिइरहेको अवस्थामा कतिपय स्वास्थ्यविज्ञहरूले त्यसको आवश्यकता अब पहिले जसरी नपर्ने र अन्य पक्षहरूमा पनि उत्तिकै सोच्नुपर्ने बताउँछन्।

डा. अधिकारी भन्छन्, "उद्योगहरूले ३०,००० सिलिन्डर प्रतिदिन उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा हाम्रो क्षमता पुर्‍याउनुपर्ने छ। किनकि तेस्रो लहरको सम्भावनाबारे समेत चर्चा चलेका छन्।

कोरोना भाइरस नेपाल: 'आइसीयू नभएर सङ्क्रमित घरमै अक्सिजन लिन...


सहभागी हुन चाहने मानिसहरूको घरमा छ महिनासम्म प्रतिदिन भिटामिन 'डी' सेवन गर्नको निम्ति औषधि पठाइनेछ। त्यस्ता व्यक्तिमा भिटामिन 'डी'को कमी भएनभएको सुरुमा जाँचिनेछ।

जाडो याममा मानिसहरूमा भिटामिन 'डी'को झन् कमी हुन सक्ने भएकाले यसअघि नै  यूकेका निवासीहरूलाई थप भिटामिन लिन भनिएको थियो।

त्यो सुझाव भने साधारण स्वास्थ्य अवस्था राम्रो बनाइराख्नका निम्ति भनिएको हो, कुनै खास सङ्क्रमण रोक्न होइन।

के मैले पनि भिटामिन 'डी' लिनुपर्ला?

विशेषगरि धेरै उमेरका मानिसहरू, धेरै तौल भएका मानिसहरू, अनि अश्वेत तथा एसियाली मूलका मानिसहरूमा भिटामिन 'डी' को कमी भएको पाइएको छ। यी सबै समूहका मानिस कोभिडबाट गम्भीर बिरामी हुनसक्ने जोखिम समूहमा पनि पर्छन्।

बार्ट्स च्यारीटीको सहयोगमा क्वीन मेरी युनिभर्सिटी अफ लण्डनका अनुसन्धानकर्ताहरूले परीक्षण गर्न लागेका हुन्।

मुख्य अनुसन्धानकर्ता डेभिड जोलिफ भन्छन् परीक्षणले भिटामिन 'डी'ले कोभिडबाट जोगाउँछ कि जोगाउँदैन भन्ने प्रश्नको 'निश्चित् जबाफ दिने सम्भावना छ। '

"भिटामिन 'डी'का उपयोग गर्न थोरै मूल्य पर्छ, यसको प्रयोगको थोरै जोखिम छ अनि यदि प्रभावकारी प्रमाणित भए यसले को... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रोनाभाइरसविरुद्ध संसारको लडाइँमा निकै बल पुग्नेछ," उनले भने।

भिटामिन 'डी'को प्रयोग निकै सुरक्षित मानिए पनि हरेक दिन तोकिएकोभन्दा धेरै लिने गरेमा त्यसले दीर्घकालमा जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ।

महामारीका बेला धेरै मानिस घरभित्रै बस्दा कतिपयमा भिटामीन 'डी'को कमी हुनसक्छ।

घाममा बन्ने भिटामीन

साधारणतया धेरै मानिसले घरबाहिर समय बिताउँदा सूर्यको किरणबाट छालामार्फत् भिटामिन 'डी' प्राप्त गर्छन्।

ब्रिटेनको स्वास्थ्य सेवा एनएचएसले मानिसहरूलाई यदि धेरै समय घरभित्रै बिताउने गरिएको छ भने प्रतिदिन १० माइक्रोग्राम भिटामिन 'डी' खान सुझाव दिएको छ।

महामारीभन्दा पहिले पनि त्यहाँ मानिसहरूलाई अक्टोबरदेखि मार्चसम्म भिटामिन 'डी' लिन भनिएको थियो।

पब्लिक हेल्थ इङ्ग्ल्यान्डले यदि तपाईँ बाहिर निस्कने गर्नुहुन्न, यदि तपाइँ कुनै आश्रयस्थलमा बस्नुहुन्छ र यदि तपाइँ घाममा निस्कँदा पूरै जीउ ढाकिने कपडा लगाउनुहुन्छ भने तपाइँलाई वर्षैभरि भिटामिन 'डी' खान सुझाव दिने गरेको छ।

साथै कालो छाला भएका मानिसहरूले बाहिर धेरै समय बिताएपनि पर्याप्त भिटामिन 'डी' प्राप्त नगरेको हुनसक्ने भन्दै थप खानसक्ने बताइएको छ।


सहमति अनुसार म्यानमारले हरेक हप्ता १५ सय जना रोहिंज्या शरणार्थीलाई फिर्ता लग्ने बांग्लादेशले जनाएको छ।

दुई वर्षभित्रमा शरणार्थीहरू फिर्ता भइसक्ने दुवै देशले आशा व्यक्त गरेका छन्।

बांग्लादेशको सीमाक्षेत्रमा बनाइएका अस्थायी शिविरहरूमा साढे ६ लाखभन्दा बढी रोहिंज्या मुस्लिम शरणार्थी बस्दै आएका छन्।

हजारौं रोहिंज्या “एक महिनामा मारिए”

'सू चीकै स्वीकृतिमा रोहिंज्यामाथि दमन'

कारबाही

म्यानमारको सेनाले कारबाही थालेपछि उनीहरू गत वर्ष भागेर उनीहरू बांग्लादेश पुगेका थिए।

गत हप्ता सेनाले रखाइन प्रान्तमा विद्रोहीविरुद्ध गरिएको कारबाहीका क्रममा रोहिंज्या मुस्लिमको गैरकानूनी रुपमा ज्यान लिने काम गरेको भनी स्वीकार गरेको थियो।

केही मानव अधिकार समूहले म्यानमारको सेनाले मानवताविरुद्धको अपराध गरेको बताउँदै आएका छन्।

म्यानमारः लडिरहने विद्रोही समूहको चेतावनी

यसअघि गत डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार प्रमुखले म्यानमारको सरकारी फौजले रोहिंज्या मुस्लिमविरुद्ध नरसंहारको कदम चालेको भन्ने अस्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए।

म्यानमारको सेनाले रोहिंज्याहरूको ज्यान लिएको भनी स्वीकार गरेको त्यो पह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िलो पटक चाहिँ थिएन।

गत अगष्टमा सुरक्षा फौजलाई बर्बर प्रतिरोधका निम्ति उक्साएको भनिएको रोहिंज्या लडाकुहरूको आक्रमण लगत्तै सैनिक कमाण्डरहरूले ३ सय ७१ जनालाई मारिदिएको बताएका थिए।


सहमतिले ब्रिटेन र इयुबीचको मालसामानको स्वतन्त्र व्यापारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

तर अहिलेको जस्तो स्वतन्त्र रूपमा हुँदै आएको मानिसको आवतजावतलाई अन्त्य गरिने त्यसमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री मेले बहिर्गमनबारे कडा धारणा राख्ने आफ्नै कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता र इयुका बाँकी २७ सदस्य राष्ट्रहरूलाई मनाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ।

महत्त्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री मेले भनिन्, "यो युरोपेली संघसँगको हाम्रो वार्ताका लागि थप कदम, एउटा महत्त्वपूर्ण थप कदम हो। यसले हाम्रा जनताको सुरक्षा र समृद्धि प्रत्याभूत गर्छ।"

इयुका प्रमुख वार्ताकार माइकल बर्निएरले ब्रिटेनको प्रस्ताव काम लाग्ने र व्यवहारिक भए वा नभएको आफूले मूल्याङ्कन गर्ने धारणा ट्विटरमा लेखेका छन्।

मे महत्वपूर्ण 'ब्रेक्जिट' विधेयकमा विफल

ब्रेक्जिट: संक्रमणकालीन अवधिसम्बन्धी सहमति

प्रस्तावित सहमतिले सेवामूलक क्षेत्रहरूमा भने साँझा नियमबाट अघि नबढ्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यसबाहेक इयु आबद्ध देशबाट भएका मानिसका खुल्ला आवतजावतलाई पनि रोक्ने भनिएको छ।

ब्रिटेनले दुई वर्षअघि इयुबाट बाहिरिने निर्णय जनमत संग्रहमार्फत गरेको थियो।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

विभाजित

अबको लगभग नौ महिनापछि उ औपचारिक रूपमा इयुबाट अलग हुँदैछ।

यस्तोमा भावी मार्गचित्रबाट आफ्नो विभाजित मन्त्रिपरिषद्‌मा सहमति कायम गराएको प्रधानमन्त्री मेले बताएकी हुन्।

प्रस्तावित प्रावधानले उत्पादकहरूलाई खुशी बनाउनेछ र उत्तरी आयरल्याण्ड र आइरिस रिपब्लिकबीच सीमा कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि अन्त्य गर्नेछ।

बीबीसीका राजीनितिक संवाददाता रब वाट्सन भन्छन्, यदि साँच्चिकै मन्त्रिपरिषद्‍मा सहमति भएको भएपनि प्रधानमन्त्री मेलाई आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा व्यवसायीहरू र इयुसँगको बहिर्गमनबारे कट्टर धारणाहरू राख्ने सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका नेताहरूलाई सहमत गराउन कठिन हुने देखिन्छ।

त्यसबाहेक इयुका अन्य २७ सदस्य राष्ट्रसँग सहमति जुटाउने काम पनि सजिलो हुनेछैन।


सहरी भेग र अन्य विकसित क्षेत्रमा आज पनि  विद्यमान रहेको छुवाछुत प्रथा उक्त गाउँमा छैन। त्यहाँका बासिन्दामा समानताको भावना उच्च छ।

ताराबारी गाउँ २०५४ सालमा बसेको हो। यो गाउँमा ठूला घर छैनन्। केही घर छाप्राजस्ता छन्। केही साना भुइँतले पक्की घर छन्।

तर यो गाउँ सामाजिक चेतनामा अब्बल छ।  यो गाउँमा को सानो को ठूलो कुनै भदभाव छैन।

उक्त गाउँकी बासिन्दा कृष्णमाया घतानी र दलित भनिएका समुदायका सदस्यहरूले छुवाछुतको सिकार बन्नु परेको छैन। भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने चेत सबै स्थानीयवासीमा भएको उनी बताउँछिन्।

"हामी बराबरी खाँदैछौँ, हिँड्दैछौं, डुल्दैछौँ। पूजापाठ, बिहे आदिमा हामी सबै एकैठाउँमा छौँ। हामीकहाँ कुनै छुवाछुत छैन। यो साँच्चै चेतना आएको हो।"

सहरमा पनि छुवाछुत प्रथा पूर्ण रुपमा हट्न नसकेको अवस्थामा ताराबारीमा बस्ने ब्राह्मण परिवारका मानिसहरू पनि जसको पनि घरमा गएर खान्छन्।

एक जना स्थानीयवासी विनोद दहालले भने, "म ब्राह्मण परिवारमा जन्मेको मान्छे हुँ। तर म दलित भनिएकाहरूकहाँ गएर खान्छु।"

अन्य स्थानमा जातीय भेदभावका समाचार सञ्चारमाध्यममा पढ्दा ताराबारी गाउँका बासिन्दाको मन पोल्ने गरेको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अनुभव उनीहरू सुनाउँछन्।

उनीहरु आफ्नो गाउँ र अन्यत्रको तुलना गर्न थाल्छन्।

सोही गाउँकी बासिन्दा संगीता उराउ भन्छिन्, 'अन्य ठाउँका छुवाछुतका घटना सुन्दा छक्क लाग्छ। हामी त सबैकहाँ जान्छौँ, सबैकहाँ खान्छौँ ।"

यो गाउँका बासिन्दाको भनाइमा अब भेदभाव र छुवाछुत गर्ने जमाना छैन।

समाज आधुनिक बन्दै गएका कारण सबै समुदायका मानिस समान हुन् भन्ने धारणा आफूहरूमा पलाएको उनीहरूले बताउने गरेका छन्।

गाउँका युवा भन्छन् जमानाअनुसार चल्नका लागि उनीहरूमा भेदभावको भावना नआएको हो। एकजना युवक डेभिड कडरिया भन्छन्, "हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी हौँ। केका लागि छुवाछुत ?"

ताराबारीका गाउँका बासिन्दा भन्छन् छुवाछुतरहित उनीहरूको गाउँ राजनीतिको विकसित रूप भएको ठान्छन्।

उनीहरूका सन्तानलाई पनि यही रूप सिकाउन चाहन्छन्। एकजना युवा अंकित उराउले भने, 'बच्चाहरूले विद्यालयमा पनि पढ्दैछन् छुवाछुत राम्रो होइन भनेर। त्यसैको परिणाम पनि हो।"

उनीहरू भन्छन् - मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन।

व्यवहार स्वच्छ भए समानताको भावना आफैँ जागृत हुने र त्यो भावना मनदेखि नै हुनुपर्ने कुरामा ताराबारीवासी दृढ देखिन्छन्।


सांसदको स्वविवेकीय अधिकार रहने उक्त बजेट खर्च गर्ने विधि र त्यसको अनुगमन प्रणाली प्रष्ट नहुँदा विगतमा जस्तै त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको समेत चिन्ता छ।

स्थानीय तहको बजेट त्यहीका जनप्रतिनिधिले नयाँ वित्तीय नीति बनाई खर्च गर्ने प्रावधान बनाएको सरकारले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्चमा कुनै अंकुश लगाएको छैन।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ सांसदले आफूखुशी खर्च गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ।

अधिकार

स्थानीय तहले आफैंले वित्तीय कानून बनाउन सक्ने नयाँ परिस्थितिमा उक्त कार्यक्रमले उत्पन्न गर्ने जटिलताबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, ''केही जटिलताहरु अहिले हामीले महशुस गरिरहेका छौँ। संविधानमा अधिकार प्राप्त भइसकेको विषय कार्यविधि, निर्देशिका वा नियमावलीले अन्तर्गत चलाइरहनु उपयुक्त नमानिने भएको हुनाले यस्तो कार्यक्रमबारे नयाँ प्रणाली स्थापित गरेर जानुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ।''

उक्त बजेट सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पर्ने स्थानीय तहलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गरी शर्तसहित खर्च गर्ने नयाँ बाटो सजिलो हुने उनको धारणा छ।

विगतको खर्च विवरणमा अनियमितताको 'प्रशस्त गन्ध' पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय झन् सशंकित बनेको छ।

उक्त कार्यालयका प्रवक्ता रामुप्रसाद डोटेलले भने, "अहिलेसम्म राम्रोसँग त्यो प्रणाली नबनाई पैसा पठाएकोले अवस्थाले त्यसको प्रयोगको सन्दर्भमा अलिकति समस्या आउनसक्ने स्थिति देखिएको छ। केही प्रणाली र निर्देशिका बनाउनुपर्ने अवस्था छ।''

निरन्तरता

सांसदहरु चाहिँ खर्च विधि पारदर्शी बनाएर कार्यक्रमलाई निन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्।

संसद्को विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले भने, ''विगतमा कतिपय ठाउँमा कमजोरीहरु भएका छन्। प्रभावकारी तरिकाले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।''

कतिपय सांसदले भने उक्त बजेटमा कुनै किसिमको दुरुपयोग नभएको बताउने गरेका छन्।

तर आफ्नो प्रभाव विस्तारमा सांसदले बजेट जथाभावी खर्च गर्ने गरेको बताउने जानकारहरुले नियमनको संयन्त्र र विधि बिना खर्चको छुट दिन नहुनेमा जोड दिने गरेका छन्।


सांसदहरू गत नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जो बाइडनले हासिल गरेका विजयी परिणामलाई प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्।

निर्वाचनमा ठूलो धाँधली भएको भन्दै आक्रोशित राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थहरूको उग्र र हिंसात्मक भिडले संसद् भवनमा जबर्जस्ती प्रवेश गरेपछि संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो।

प्रहरीको गोली प्रहारबाट एक महिलाको मृत्यु भएको थियो भने अन्य तीन जनाको "मेडिकल आपत्‌कालीन अवस्था" कारण मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

वाशिङ्टन डीसीमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ र सडकहरूमा दङ्गा नियन्त्रण गर्ने प्रहरीहरूले सुरक्षा दिइरहेका छन्।

कर्फ्यू र पक्राउ

हालसम्म कम्तीमा पनि ५२ जना प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको र तीमध्ये ४७ जना कर्फ्यू उलङ्घन गर्नेहरू रहेको बताइएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पका हतियारधारी समर्थकहरूको ठूलो समूह क्यापिटल भनिने अमेरिकी सङ्घीय संसद् भवनमा जबरजस्ती प्रवेश गरेर तोडफोड गरेपछि सुरक्षाका कारण संसद् भवन बन्द गर्नुपरेको थियो।

संसदीय प्रक्रिया पुनः आरम्भ भएपछि केही राज्यका रिपब्लिकन सांसदले आफ्नो ठाउँका निर्वाचन मतपरिणाम उल्टाउने प्रयास गरेका थिए तर त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यो पर्याप्त समर्थनको अभावमा असफल भएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना उग्रसमर्थकहरूलाई घर फर्कन आह्वान गरेका छन्। तर उनले "अमेरिकी निर्वाचन उनीहरूबाट खोसिएको" भन्ने उनको अप्रमाणित दाबी दोहोर्‍याएका थिए।

अमेरिका संसद्‌मा हङ्गामा


साइबर अपराध अनुसन्धान

सामाजिक सञ्जालमा 'राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवम् धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुग्नेगरी' जथाभावी टिप्पणी गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरि काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो।

लकडाउनकै अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटोलाई काँटछाँट गरेर श्रीपेचसहितको फोटो र स्टाटस आफ्नो फेसबुक पोष्ट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका एक व्यक्ति पनि एक लाख दश हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्।

उच्च पदमा रहेका केही व्यक्तिहरू विरुद्ध प्रयोग गरिएका गालीगलौजयुक्त शब्द फेसबुकमा पोष्ट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका एक युवा पनि २५ हजार धरौटीमा रिहा भएका छन्।

कोरोनाभाइरससम्बन्धी अफवाह नफैलाउन सरकारले गरेको आह्वानविपरीत महामारीका कारणले मृत्यु भएकोबारे गलत समाचार फैलाएको आरोपमा पक्राउ परेका अर्का युवा पनि हाल २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग

कोरोनाभाइरसका कारण लागु गरिएको लकडाउनको अवधिमा गत चैत्र ११ गतेयता यस्तै प्रकृतिका झण्डै १९० वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ।

तीमध्ये १८० भन्दा बढी फे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सबुकसँग सम्बन्धित रहेको र उक्त सङ्ख्या विगत महिनाहरूको तुलनामा झण्डै दोबर रहेको बताइएको छ।

ब्यूरोका अनुसार तीमध्ये केहीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत रहेर कारबाही गरिएको छ।

साइबर अपराध

साइबर ब्यूरोका निर्देशक वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नविन्द अर्यालका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये अधिकांश सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र चरित्रहत्यासँग सम्बन्धित छन्।

उनका अनुसार लकडाउनका अवधिमा फेसबुक, युट्यूब, ट्विटर, भाइबर, इमो, लगायतबाट धम्की दिने, गालीबेइज्जती गर्ने, अश्लील वा अन्य तस्बिर जोडेर चरित्रहत्या गर्ने जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप बढेका हुन्।

इन्टरनेट र मोबाइल फोनको पहुँच

उनले भने, ''गाउँघरसम्म इन्टरनेट र मोबाइल फोनमा पहुँचमा वृद्धि भएको र लकडाउनको समयमा मानिसहरू धेरै फुर्सदिला बनेका कारण विद्युतीय अपराध बढी देखिएका छन्।''

लकडाउनको समयमा ५० प्रतिशतसम्मले इन्टरनेट खपतमा वृद्धि हुनु र ९५ प्रतिशत मोबाइल फोन प्रयोगकर्तासँग स्मार्टफोन रहेका कारणले पनि यसको दुरुपयोग बढेको प्रहरीको भनाइ छ।

इन्टरनेट र प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोगका बीच अनुसन्धानमा भने अनेकौँ चुनौती थपिएको प्रहरीको अनुभव छ।

हाल प्राप्त उजुरीहरूबारे अनुसन्धान गर्दा अधिकांश घटनामा फेसबुकको दुरुपयोग भएको पाइएपनि प्रमाण जुटाउन भने निकै कठिन भएको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्।

प्रमाण सङ्कलनमा कठिनाइ

सामाजिक सञ्जालहरू नेपाल बाहिरबाट सञ्चालन भइरहेको र उनीहरूको कर्पोरेट कार्यालय नेपालमा नरहेका कारण पनि उजुरीमाथि अनुसन्धानमा प्रमाण जुटाउन जटिल हुने बताइन्छ।

ब्यूरो प्रमुख अर्यालले भने, ''उजुरीउपर अनुसन्धान गर्दा कैयन् घटनामा हामीले फेसबुकको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छौँ। तर कतिपयको जबाफ पाउन हामीले लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ।''

साइबर अपराध

कैयन् घटनामा इन्टरपोल र कूटनीतिक निकायको सहयोग चाहिने भएकोले पनि साइबर अपराध अनुसन्धान झन्झटिलो बनेको प्रहरीको अनुभव छ।

तर अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीका अनुसार साइबर अपराधसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल नरहेको र पारस्परिक कानुनी सहायताबारे नेपालले सन्धि नगरेकोले साइबर अपराधविरुद्ध प्रमाण सङ्कलन जटिल बनेको हो।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन

जसका कारण प्रहरीले शङ्काको भरमा आरोपित व्यक्तिको उपकरण जफत गरी अध्ययन गरेर मात्र प्रमाण सङ्कलन गर्न बाध्य भएको सूचना प्रविधि कानुन तथा साइबर अपराधका जानकार...


साइबर हमलाकारीहरूको समूहले शुक्रवार त्यस्तो हमला गरेपछि सेवा सुरु गराउने प्रयास जारी छ।

कहाँ भयो हमला?

कोलोनियल पाइपलाइनले प्रतिदिन २५ लाख ब्यारेल इन्धन आपूर्ति गर्ने गर्छ।

इस्ट कोस्टको निम्ति डिजेल, ग्यासोलिन तथा जेट इन्धनको सम्पूर्ण आपूर्तिको यो ४५ प्रतिशत हो।

शुक्रवार साइबर हमलाकारीहरूले यसलाई पूर्ण अवरुद्ध पारिदिएका थिए।

आपत्काल घोषणा गरिएपछि सडकमार्गबाट इन्धन ढुवानी गर्न सकिन्छ।

विज्ञहरूका अनुसार सोमवार इन्धनको मूल्य २-३ प्रतिशतले बढ्न सक्छ। तर यदि प्रभाव लामो समय रह्यो भने मूल्यमा असर पनि धेरै पर्ने ठानिएको छ।

को हुन् हमलाकारी?

विभिन्न सूत्रहरूले उक्त र्‍यान्समवेअर हमला डार्कसाइड नामक साइबर आपराधिक समूहले गराएको पुष्टि गरेका छन्।

सो समूहले बिहीवार कोलोनियलको नेटवर्कमा छिरेर करिब १०० जीबी डेटामा पकड जमाएका थिए।

त्यसपछि तिनले ती डेटा केही कम्प्युटर तथा सर्भरमा राखेर शुक्रवार फिरौतीको माग गरेका थिए।

फिरौती वा र्‍यान्सम नतिरिए सबै डेटा इन्टरनेटमा सार्वजनिक गरिदिने तिनले धम्की दिएका छन्।

कोलोनियल कम्पनीले उसले अधिकारीहरू, साइबर सुरक्षा विज्ञहरू तथा ऊर्जा मन्त्राल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यसँग मिलेर सेवा पुनर्स्थापित गर्ने काम गरिरहेको बताएको छ।

आइतवार साँझ भने उसले चार मुख्य लाइनहरू अफलाइन भए पनि साना लाइन सञ्चालन गरेको बताएको छ।

तेल बजारका एक स्वतन्त्र विश्लेषक गौरव शर्माले बीबीसीसँग कुरा गर्दै यो घटनाका कारण ठूलो परिमाणमा इन्धन टेक्ससको प्रशोधनस्थलमा अड्किएको बताए।

जोन्स एक्ट नामक कानुनमा गरिएको आपत्कालीन संशोधनले तेललाई ट्याङ्करहरूमार्फत् न्यूयोर्क पुर्‍याउने ढोका खोलिदिन्छ।

तर पाइपलाइनको क्षमताको तुलनामा यसरी गरिने ढुवानी निकै कम हुने शर्माले बताए।

के हो डार्कसाइड?

साइबर हमला गराउने आपराधिक समूहहरूमध्ये डार्कसाइड सबैभन्दा ठूलो होइन। तर यो घटनाले र्‍यान्समवेअरका कारण व्यापार मात्र नभई महत्त्वपूर्ण औद्योगिक संरचनासमेत बढ्दो खतरामा परेको देखाएको छ।

साथै यसले साइबर सुरक्षा क्षेत्रले पहिले देखेको भन्दा खतरनाक किसिमका आपराधिक समूहको उदय भएको पनि देखाएको छ।

डार्कसाइडका पीडितहरूले तिनको कम्प्युटर स्क्रीनमा सूचनाका अतिरिक्त तिनको कम्प्युटर तथा सर्भरहरू इन्क्रिप्ट गरिएका विवरण पाउने गर्छन्।

सो समूहले आफूले चोरेका सबै डेटाका किसिमबारे बताउँछ अनि निश्चित् समयसीमाभित्र फिरौती रकम नतिरिए तिनलाई सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गरिदिन्छ।

लन्डनस्थित साइबर सुरक्षा कम्पनी डिजीटल स्याडोजका अनुसार डार्कसाइड कुनै व्यापार जसरी सञ्चालन हुने गर्छ।

डिजीटल स्याडोजका अनुसार कोलोनियल पाइपलाइनमा भएको साइबर हमलाको एउटा कारक तत्त्व कोरोनाभाइरस महामारी पनि हो। किनकि घरबाटै इञ्जिनियरहरूले नियन्त्रण प्रणालीमा पहुँच पाउन थालेका थिए।

डिजीटल स्याडोजका सहसंस्थापक जेम्स च्यापलका अनुसार टिमभिवर र माइक्रोसफ्ट रिमोट डेस्कटपजस्ता घरबाटै प्रणालीमा पहुँच दिलाउन सक्ने रिमोट डेस्कटप सफ्टवेअरसम्बन्धी एकाउन्ट लग इन का विवरण डार्कसाइडले किनेको हुनुपर्छ।

डार्कसाइडको डार्कवेबमा वेबसाइट रहेको र त्यहाँ उसले कुन कुन कम्पनीमा ह्याक गरियो भनेर धाक लगाउने शैलीमा विवरण राख्ने गरेको उनले बताए।

“अब धेरै पीडित हुन थाले। यो साँच्चिकै गम्भीर समस्या बन्न थालेको छ,” च्यापलले भने।

हरेक दिन नयाँ पीडितहरू देखापरिरहेको तथा खासगरी साना व्यवसायहरू पीडित हुन थालेको उनले बताए।

डिजीटल स्याडोजको अनुसन्धानले ती साइबर हमलाकारी आपराधिक समूह रुसी भाषा बोलिने देशमा अवस्थित रहेको सम्भावना देखाएको उनले बताए।

किनभने सो समूहले रुस, यूक्रेन, बेलारुस,...


साइबेरियास्थित डेनिसोभा गुफा

झन्डै ५० हजार वर्षपछि वैज्ञानिकहरूले उनीहरूबाट एउटी छोरी जन्माएको पुष्टि गरेका छन्।

गुफामा भेटिएको हड्डीको टुक्राबाट निकालिएको डीएनएबाट उनकी आमा नीयान्डर्टाल र बुवा डेनिसोभन भएको पत्ता लाग्यो।

'नेचर' जर्नलमा प्रकाशित सो अध्ययनले आधुनिक मानवसँग नजिकैका सम्बन्ध भएका प्राचीन आदिमानवबारे दुर्लभ जानकारी दिन्छ।

नीयान्डर्टाल र डेनिसोभन पनि हामीजस्तै मानव थिए, तर फरक प्रजातिका।

जर्मनीस्थित माक्स प्लान्क इन्स्टिट्यूट फोर ईभल्यूश्नरी एन्थ्रोपोलजीका अनुसन्धानकर्ता भिभिएन स्लोन भन्छिन्, "पुराना अध्ययनबाट नीयान्डर्टाल र डेनिसोभन मानवहरूले आक्कलझुक्कल बच्चा जन्माएको हामीलाई थाहा थियो।"

"तर ती दुई प्रजातिका सन्तान हामीले नै फेला पारौँला भन्ने मैले सोचेकी पनि थिइनँ।"

नीयान्डर्टालको अंश कति?

अहिले अफ्रिकी मूल भएकाबाहेक अरू मानवमा आदिमानव नियान्डर्थलको डीएनएको सानो अंश छ।

अफ्रिकी मूल नभएका अन्य केही समूहका मानवमा पनि स्थानानुसार एशियामा बस्ने डेनिसोभन आदिमानवको केही अंश छ।

जीन सयौँ पुस्ता सर्दै आएको तथ्यले अन्तर्प्रजातीय प्रजनन भएको सङ्केत गर्छ।

तर साइबेरियाको आ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ल्टाई पर्वतमालास्थित डेनिसोभा गुफामा मात्र डेनिसोभन र नियान्डर्थल आदिमानवका जीवावशेष सँगैसँगै पाइएको छ।

अनि २० भन्दा कम प्राचीन मानव (आधुनिक मानव 'होमो सेपिअन्स' बाहेक अन्य प्रजाति) को जीन सीक्वन्सिङ गरेर अध्ययन भएको छ।

त्यति थोरै सङ्ख्याबाट पनि दुई प्रजातिबाट जन्मिएको एउटा सन्तान भेटिएको डा. स्लोनले बीबीसी न्यूजलाई बताइन्।

उनका अनुसार अरू अध्ययनहरूका आधारमा पनि हाम्रो क्रमविकासक्रो इतिहासमा मानवहरू एकार्कासँग सधैँ मिसिएको देखिन्छ।

नीयान्डर्टाल र डेनिसोभनको समय

नीयान्डर्टाल र डेनिसोभन आदिमानवहरू युरेशियामा सँगसगै भएको मानिन्छ।

दुवै प्रजातिका मानवहरू ४० हजार वर्षअघिसम्म अस्तित्वमा थिए। नीयान्डर्टाल पश्चिममा बस्थे भने डेनिसोभन पूर्वमा।

नीयान्डर्टाल हरू पूर्वतिर जान थालेपछि उनीहरूको भेट डेनिसोभन र आधुनिक मानवका पुर्खाहरूसँग भयो।

"नीयान्डर्टाल र डेनिसोभनको भेट हुने पर्याप्त अवसरमा नभएको हुनसक्छ," माक्स प्लान्क इन्स्टिट्यूट फर ईभल्यूश्नरी एन्थ्रोपोलजीका निर्देशक स्वान्त पेबो बताउँछन्।

"तर भेट हुँदा उनीहरूको बारम्बार समागम भएको हुनुपर्छ, पहिले ठानिएकोभन्दा बढी नै।"

बालिका र उनको परिवारबारे

रुसी पुरातत्त्वविद्हरूले धेरै वर्षपहिला डेनिसोभा गुफाबाट एउटा हड्डीको टुक्रा भेटेका थिए। त्यसकै आधारमा ती बालिकाको कथा सुरु भयो।

डेनिसोभा गुफा

जीनको अध्ययन गर्न त्यो हड्डी लाइप्जिग ल्याइयो।

"यो टुक्रा लामो हाडको एउटा टुक्रा हो, र ती बालिका कम्तीमा पनि १३ वर्षकी हुनुपर्ने हामी अनुमान गर्नसक्छौँ," यूनिभर्सिटी अफ टोरन्टोकी बेन्स भायोला बताउँछिन्।

अनुसन्धानकर्ताहरूले ती बालिकाकी आमा डेनिसोभन गुफामा बस्ने एउटा नियान्डर्थलभन्दा पश्चिम युरोपमा बस्ने नीयान्डर्टालहरूसँग आनुवंशिक रूपमा बढी नजिक रहेको निष्कर्ष निकाले।

यसको अर्थ नीयान्डर्टाल हरूले आफ्नो अस्तित्व मेटिनुभन्दा दशौँ हजार वर्षपहिला पश्चिम र पूर्वी युरोप एवम् एशियामा बसाइँसराइ गरेका थिए।

आनुवंशिक परीक्षणले ती बालिकाका डेनिसोभन बुवाको वंशवृक्षमा कम्तीमा पनि एक पुस्ता नीयान्डर्टाल भएको देखियो।

२,५०० वर्ष पुरानो कङ्काल


साइमन र ग्रेएम बर्नी-एड्वार्ड्ज आफ्ना जुम्ल्याया सन्तान एलेक्जेन्ड्रा र कोल्डरसँग

एलेक्जेन्ड्राका पिता साइमन हुन् भने उनीसँगै जन्मिएका उनका जुम्ल्याहा भाइकोल्डरका पिता ग्रेएम हुन्।

तर एउटै गर्भबाट एकैचोटि जन्मिएका सन्तानका भिन्नभिन्न पिता हुनु कसरी सम्भव छ?

चार बुवा, तीन देश र दुई सन्तान

पिता बन्ने इच्छा भएका साइमन र ग्रेएम बर्नी-एड्वार्ड्जसमक्ष ठूलो चुनौती थियो।

सरोगेट आमा मेग स्टोनले जन्माएका सन्तानसँग साइमन र ग्रेएम

उनीहरू शरीरबाहिर कृत्रिम परिस्थितिमा 'इन भिट्रो फर्जिलाइजेशन'बाट एउटा मात्र भ्रूण गर्भाधान गराउन खोज्ने केही ब्रिटिश जोडीमध्येका हुन्। त्यसरी तयार पारिएको भ्रूण सरोगेट आमा बन्न सहमत भएकी एउटी महिलाको कोखमा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।

त्यो प्रक्रिया लामो र जटिल थियो। सबैभन्दा पहिला त आफ्नो शुक्राणुबाट गर्भाधान गराउन उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै डिम्ब चाहिएको थियो।

पहिला उनीहरू छुट्टै गर्भबाट दुई बच्चा होऊन् भन्ने चाहन्थे। तर उनीहरूलाई डिम्ब दान दिने महिला खोज्न सघाउने संस्थाले एकैचोटि एउटी सरोगेट आमाको गर्भमा दुईवटा बच्चा हुर्काउन मिल्ने जानकारी दियो।

यूकेमा बस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ने भएपनि साइमन र ग्रेएम त्यसका लागि विदेश गए।

साइमन भन्छन्, "हामीसँग नाम नखुलाइएकी अमेरिकी महिला डिम्बदाताका रूपमा थिइन् किनभने प्रजननसम्बन्धी हाम्रो उपचार लास भेगसमा भएको थियो।"

डिम्बहरू सङ्कलन गरेपछि तिनलाई दुई भागमा विभाजित गरियो अनि एउटा भाग साइमनको शुक्राणु र अर्को भाग ग्रेएमको शुक्राणुबाट निषेचन गरियो।

त्यसपछि विकसित भएका भ्रूणलाई छानेर कम तापक्रममा भण्डारण गरियो। दुई समूहबाट छानेर सबैभन्दा पुष्ट भ्रूणलाई सरोगेट आमाको कोखमा राखियो।

तिनै महिलाले आफ्नो कोखमा ती दुई बच्चालाई क्यानडामा हुर्काइन्।

क्यानडाकी सरोगेट आमा

साइमनले अरू सन्तानबारे पनि सोच्न सक्ने जनाएका छन्

यसरी एउटी महिलाको डिम्ब र दुई पुरुषका शुक्राणुबाट विकसित भ्रूण अर्की महिला मेग स्टोनको गर्भमा हुर्किएर जुम्ल्याहा बालबालिकाका रूपमा जन्मिए।

साइमन भन्छन्, "हामीले क्यानडा छान्यौँ किनभने हामीलाई त्यहाँको कानुनी संरचना मन पर्‍यो। त्यो यूकेको जस्तै छ, व्यापारजस्तो नभई परोपकारी।"

साइमन र ग्रेएम यूके फर्किएपछि मेगबाट समाचारको प्रतीक्षा गरे।

के गर्भ सफल होला त? यो  प्रश्न उनीहरूको मनमा खेलिराख्यो। अन्तत: उनीहरूलाई फोन आयो। उनीहरूले सुखद समाचार पाए।

ग्रेएम भन्छन्, "हाम्रो मनमा धेरै किसिमका भावनाहरू उठे। हामी निकै खुसी भयौँ, एकदमै प्रफुल्लित।"

साइमन र ग्रेएम बच्चा जन्मिने मितिभन्दा छ हप्ताअघि यूकेबाट क्यानडा गए।

उनको कोखबाट आफ्ना सन्तान जन्माइदिने महिलासँग उनीहरू राम्रो सम्बन्ध राख्न प्रतिबद्ध देखिएका छन्। किनभने डिम्ब दिने महिलालाई उनीहरू र उनीहरूका सन्तानले चिन्न सक्ने सम्भावना नै छैन।

अनि के उनीहरू अरू बच्चा पनि चाहन्छन्?

एकएकवटा सन्तान भएका साइमन र ग्रेएम अहिले धेरै प्रसन्न देखिन्छन्।

हाँस्दै साइमन भन्छन्, "कहिल्यै पनि नाइँ चाहिँ भन्नुहुँदैन।"


साउदी अधिकारीहरूको एक समूहभित्र पसेको करिब एक घण्टापछि टर्कीका अनुसन्धानकर्ताहरू त्यहाँ गएका हुन्।

टर्कीका अधिकारीहरू खशोग्गीलाई सोही वाणिज्य दूतावासभित्र साउदी एजेन्टहरूले मारिदिएको विश्वास गर्छन्।

तर रियादले भने उक्त भनाइ अस्वीकार गर्दै आएको छ।

केरकार

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका अपुष्ट खबरहरू अनुसार खशोग्गीको ज्यान केरकार का बेला गएको भनी साउदी अधिकारीहरूले स्वीकार गर्न तयारी गरिरहेका छन्।

अरबी टेलिभिजन च्यानल अल जजिराले टर्कीका महान्यायाधिवक्तालाई उद्धृत गर्दै सो वाणिज्य दूतावासभित्रै खशोग्गीको हत्या भएको प्रमाण रहेको जनाएको छ।

यो मुद्दाका कारण साउदी अरेबिया तथा उसका निकट पश्चिमा सहयोगीहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ।

अमेरिकाले विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओलाई रियाद तथा अंकाराको भ्रमणमा पठाएको छ।

दबाब

विस्तृत जवाफका निम्ति साउदी अरेबियामाथि कूटनीतिक दबाब बढिरहेको छ।

सोमवार साउदी राजा सलमानले उक्त घटनाको छानबिनको आदेश दिएका छन्।

इस्तानबुलमा टर्की र साउदी अरेबियाको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ।

बीबीसीका फ्र्यांक गार्डनर भन्छन्, यो घटनालाई लिएर एकत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाका महान् सुधारक भनिएका साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले सीमा नाघेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन्।


साउदी अरब, युएई र अरु देशहरुले कतारीहरु समक्ष राखेका मागमा  कतारको एउटा टेलिभिजन च्यानल अल जजीरालाई बन्द गर्नु  पर्ने लगायतका कुराहरु रहेका छन्।

साथै टर्कीस्थित उक्त देशको सैनिक अखाडा बन्द गर्नुपर्ने र इरानसंगको सम्बन्धको स्तरलाई पनि घटाउनु पर्ने कुरा पनि छन्।

ति देशहरुले कतारलाई आतंकवादलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका छन् जस्लाई कतारले खण्डन गरेको छ।

माग

साउदी अरब, इजिप्ट, संयुक्त अरब एमिरेट्स् र बहराइनले कतार समक्ष विभिन्न १३ वटा मागहरु प्रस्तुत गरेका छन्।

त्यो पूरा भएमा मात्र सो देश विरुद्ध लागु प्रतिबन्धहरु हटाइने बताइएको छ।

एउटा प्रमुख मागमा कतारलाई उस्को टेलिभिजन समाचार च्यानल अल जजीरा बन्द गर्न भनिएको छ।

इरानसंगको सम्बन्धको स्तरलाई घटाउन र टर्कीस्थित सैनिक अखाडा बन्द गर्न पनि भनिएको छ।

 र ति सबै मागहरु १० दिन भित्र पूरा गर्नु पर्नेछ।

हालै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढाउने प्रयासमा लागेको कतारले आफूले आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने नगरेको र अशान्ति फैलाउन पनि नखोजेको जनाएको छ।

उक्त देश दुईहप्ता भन्दा बढी समयदेखि अभूतपूर्व कुटनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबन्धहरुको चेपुवामा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

परेको छ, जुन खाडी राष्ट्रहरुले दशकौंयता भोग्नु परेको मध्ये सबैभन्दा खराब अवस्था हो।

प्रतिक्रिया

आफ्ना छिमेकीहरुले प्रस्तुत गरेका माग सूचीका बारे कतारले तत्काल प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

 तर विदेशमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानीले त्यसअघि बोल्दै कतारले आफू विरुद्ध लगाइएका दण्डात्मक कदमहरु नहटाइएसम्म वार्ता नगर्ने बताएका थिए।

बीबीसीका सुरक्षा सम्बाददाता फ्र्यांक गार्डनर भन्छन्, "खाडी क्षेत्रका केही टिप्पणीकारहरुको विश्वासमा कतार समक्ष प्रस्तुत मागहरु मोलमोलाई वार्ताको प्रस्थान विन्दू हुन सक्छ।"

"तर साउदी र युएईका सरकारहरु कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिंदैनन् किनकी तिनीहरु कतारको बचनप्रति विश्वस्त देखिंदैनन्।"


साउदी अरबको यो कदमलाई कतार र विभिन्न खाडी राष्ट्रबीच लामो समयदेखि विद्यमान विवाद समाधानको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।

मङ्गलवार साउदी अरबमा हुन लागेको गल्फ कोअपरेशन काउन्सिलको एउटा सम्मेलनअघि यो कदम चालिएको हो।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले गतिरोध अन्त्यका लागि एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताएका छन्।

आतङ्कवादलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै कतारका छिमेकी देशहरूले साढे तीन वर्षअघि उसमाथि नाकाबन्दी लगाएका थिए।

यूएई, बहरेन, इजिप्टले साउदी अरबसँग कूटनीतिक, व्यापारिक र यात्रा प्रतिबन्धलगायत साझेदारी गरेका थिए।

सानो भए पनि निकै धनी अरब मुलुक कतारले जिहादी आतङ्कवादीहरूलाई समर्थन गरेको आरोपको सधैँ खण्डन गर्ने गरेको छ।

पछिल्लो जानकारी

साढे तीन वर्ष लामो गतिरोध अन्त्य गरिदिने उक्त कदमलाई कुवेती विदेशमन्त्री अहमद नासिर अल-सबाहले टेलिभिजनबाट घोषणा गरेका हुन्।

केही अघिसम्म कुवेती मध्यस्थता खासै परिणाममुखी देखिएको थिएन।

तर विगत केही महिनाहरूमा सुरक्षित अवतरण हुने खालका समाधानका बाटाहरू खोजिँदै गरेको सङ्केतहरू पाइएको बीबीसीका अरब मामिला सम्पादक सेबास्टियन असर बताउँछन्।

यो स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हमति गराउन अमेरिकी प्रशासनले धेरै देखिनेगरी भूमिका निर्वाह गरेको छ।

कतारका इमिर तमिम बिन हमाद अल थानीले मङ्गलवारको सम्मेलनमा जानका लागि साउदी राजा सल्मानको निम्ता स्वीकारेका छन्।


साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा नेपाली कामदारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर फर्किएको टोलीको नेतृत्व गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापतिले त्यहाँ महिला घरेलु कामदारको बिचल्ली देखेको सुनाए।

त्यसबारे समितिमा छलफल गरिने बताइएको छ।

तर अध्यागमन अधिकारीले काठमाण्डूस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कडा निगरानी रहेको भन्दै साहले औंल्याएको जस्तो सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

गिरोह

अध्ययन टोलीले कामदार, त्यहाँका सरकार, रोजगारदाता कम्पनी तथा नेपाली नियोगका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो।

पूर्वकानूनमन्त्री तथा श्रम समितिका सभापति साहले भने, "अवैध रूपमा गएका घरेलु महिला कामदार अधिकांश विक्री भएको देखियो। उनीहरू पीडादायी र नागरकीय जीवन बिताउन बाध्य छन्। यो देशको निम्ति लज्जा हो। यसमा ठूलो गिरोह संलग्न देखिन्छ र सरकारको उच्च निकायको समेत मिलेमतो रहेजस्तो लाग्छ।"

साउदी अरेबियामा मात्र ३० हजार नेपाली महिला घरेलु कामदार रहेको जानकारी पाएको बताउने उनको अनुमानमा खाडी देशमा उक्त संख्या निकै धेरै छ।

यसअघि अवैध रूपमा जाने कामदार भारत, श्रीलंका र बांग्लादेश ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हुँदै खाडी मुलुक प्रवेश गर्ने गरेको समाचार आउने गरेको थियो।

तर अधिकांश महिला कामदारले काठमाण्डूस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै पुगेको बताएपछि आफू नै चकित परेको सभापति साहले सुनाए।

अध्यागमन विभागले भने जान लागेको देशमा नजिकको नातेदार रहेको, पर्याप्त खर्च, फर्किने टिकट र बस्ने व्यवस्था लगायतका प्रमाण देखाएपछि मात्र छाड्ने गरिएको जनाएको छ।

कडाई

साहको आशङ्काबारे विभागका महानिर्देशक गङ्गाराम गेलालले भने, "अध्ययन भएर आएको हो भने विचारणीय छ, छानबिन गर्नुपर्छ। अन्यथा महिलाको हकमा अन्त्यन्त कडाइ छ। मैले बारम्बार विमानस्थलका अधिकारीलाई त्यसबारे सचेत पनि गराई रहेको छु। यो तथ्यपूर्ण निष्कर्ष होइन कि।"

तर सभापति साहले घुम्न वा भेटघाटमा जान लागेकालाई तोकिएका ती मापदण्डको आडमा अल्झाउने गरिएको र गैरकानूनी रूपमा जान खोज्ने सजिलै बाहिरिने गरेको गुनासो सुनेको पनि बताए।

टिकट र प्रवेशाज्ञा शुक्ल नलिएरै कामदार पठाउनुपर्ने नियम छ। तर त्यस्तो कामदार एकजना पनि नभेटेको बताउँदै अध्ययन समिति श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदार पनि ठगिने गरेको निष्कर्षका साथ फर्किएको छ।

कमजोर आर्थिक अवस्था र पहुँच नभएका सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले पनि वैदेशिक रोजगारीका बेथिति छताछुल्ल हुँदा पनि सरकार त्यसप्रति कठोर नदेखिएको भन्दै आलोचना हुने गर्छ।


साउदी अरेबियाका राजकुमार मोहम्मद बिन-सलमान (बायाँ) र कतारी आमिर शेख तमीम बिन हमाद अलथानी (दायाँ)

साउदी अरेबियाका एक अधिकारीले दिएको सङ्केत अनुसार उनको देशले एउटा यस्तो नहर परियोजनालाई अगाडि बढाइरहेको छ, जसका कारण कतारी प्रायःद्वीप एउटा द्वीपमा परिणत हुनसक्छ।

राजकुमार मोहम्मद बिन-सलमानका वरिष्ठ सल्लाहकार साउद अल कहतानीले ट्विटरमा लेखेका छन्, "म निकै व्यग्रताका साथ सलवा द्वीप परियोजना लागु हुने जानकारीको प्रतीक्षामा छु। यो ऐतिहासिक परियोजनाले यस क्षेत्रको भूगोललाई परिवर्तन गरिदिनेछ।"

उक्त परियोजनाले मूर्तरूप लिएमा कतारी प्रायःद्वीपलाई भौगोलिक रूपमा नहरका कारण साउदी अरेबियासँग अलग पारिदिनेछ।

विवाद

र, त्यसो भए दुवै देशबीच गत १४ महिनादेखि जारी विवाद थप चुलिनसक्छ।

हुन त त्यसबारे न साउदी अरेबियाले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेको छ न त कतारले नै कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छ।

साउदी अरेबियाः कतारलाई थप एक्ल्याउँदै?

किन टाढिए कतारका छिमेकीहरु?

के विश्वकपलाई लिएर कतार तनावमा छ?

के कतारमा विश्वकप हुने सम्भावना टर्दैछ?

यसै वर्षको एप्रिलमा सरकार समर्थक साउदी समाचार वेबसाइट 'सबक'... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा साउदी सरकारले कतारसँगको सिमानामा ६० किलोमिटर लामो र २०० मिटर चौडाइ भएको नहर निर्माण गर्न चाहेको उल्लेख थियो।

सो रिपोर्टमा उल्लेख गरिए अनुसार ७५ करोड डलर लागतमा नहर निर्माण गरिनुका साथै त्यहाँ पारमाणविक फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति एउटा स्थान पनि तय गरिनेछ।

राजकुमार मोहम्मद बिन-सलमानका वरिष्ठ सल्लाहकार साउद अल कहतानी

साउदी अखबार 'मक्का'ले गत जुनमा लेखे अनुसार नहर निर्माणमा विशेषज्ञता भएका पाँचवटा कम्पनीलाई आवेदनका लागि आह्वान गरिसकिएको छ र कम्पनीको चयन सेप्टेम्बरमा गरिनेछ।

उक्त रिपोर्टमा ती पाँचवटा कम्पनीको नाम चाहिँ उल्लेख गरिएको थिएन।

सन् २०१७ को जुनमा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब एमिरेट्स, बहराइन र इजिप्टले कतारसँग कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध तोडेका थिए।

प्रतिबन्ध

ती मुलुकहरूले कतारमाथि अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको, उग्रवादी संगठनहरूलाई सहयोग गरेको र इरानसँग निकटता बढाएको आरोप लगाएका थिए।

दोहाले ती आरोपहरूको खण्डन गर्दै त्यसलाई निराधार बताउँदै आएको छ।

कतार विवादले पार्ने पाँच प्रभाव

कतारले अरब राष्ट्रहरुसामु ‘आत्मसमर्पण’ नगर्ने

गत वर्ष उत्पन्न विवादपछि साउदी अरेबियाले कतारको एकमात्र स्थल सीमा-नाका बन्द गरिदियो।

बहिष्कार गर्ने अरू छिमेकी मुलुकले पनि कतारको सरकारी वायुसेवालाई आफ्नो आकाश प्रयोग गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइदिए।

स्थिति यतिसम्म खराब हुन पुग्यो कि ती मुलुकले कतारी नागरिकलाई देश निकाला गरिदिए।

खाडी देशबीचको विवाद सुल्झाउन कुवेत र अमेरिकाले कूटनीतिक प्रयत्न गरे पनि तिनीहरू सफल हुन सकेनन्।


साउदी अरेबियाको जेद्दाहस्थित आफ्नो घरबाट बिन लादेनकी आमा आलिया गनेमले ब्रिटिश पत्रिका द गार्डियनलाई अन्तर्वार्ता दिएकी हुन्।

आफ्नो छोरा एक लजालु र 'असल बच्चा'का रूपमा हुर्किए पनि विश्वविद्यालयमा उनको विचारमा 'सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन ल्याइएको' गनेमले पत्रिकालाई बताएकी छन्।

बिन लादेनको परिवारले अमेरिकामा हमला गर्नुभन्दा दुई वर्षअघि अर्थात् सन् १९९९ मा अन्तिम पटक उनलाई देखेको बताएको छ।

प्रभावशाली

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा ट्विन टावरमा हमला गरिएको बेला बिन लादेन अफ्गानिस्तानमा थिए।

सन् १९८० को दशकतिर सोभियत संघको फौजविरुद्ध लड्न अफ्गानिस्तान गएपछि उनलाई एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सन्दिग्ध चरमपन्थीका रूपमा हेरियो।

छोरा एक जिहादी भएको थाहा पाएपछि कस्तो महसुस गर्नुभयो भन्ने जिज्ञासामा गनेमले भनिन्, "हामी निकै निराश भयौँ। त्यस्तो केही होओस् भन्ने मैले चाहेकी थिइनँ। किन उसले समय बर्बाद गर्नुपर्थ्यो?"

अध्ययनका बेला आफ्नो छोरा संलग्न हुन पुगेको मुस्लिम ब्रदरहूड समूह त्यतिबेला एउटा 'पन्थ' को रूपमा रहेको उनले बताइन्।

निर्माणसम्बन्धी व्यवसायमा व्यापक सम्पत्ति आर्जन गरेपछि परिवार साउदी अरेब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ियामा बिन लादेनको परिवार प्रभावशालीमध्येको एक परिवारको रूपमा दरिन पुग्यो।

बिन लादेनका बुवा मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेनले ओसामाको जन्म भएको तीन वर्षपछि गनेमसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए।

मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेनका ५० जना सन्तान थिए।

जिम्मेवार

सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि साउदी अरेबियाको सरकारले उनीहरूको परिवारमाथि अनुसन्धान गर्‍यो र उनीहरूको यात्रा एवम् हिँडडुल सीमित पारिदियो।

पत्रकार मार्टिन चुलोभले लेखेका छन्, साउदी सरकारले बिन लादेनकी आमासँग कुरा गर्ने अनुमति दिएको उनको विश्वास छ किनकि वरिष्ठ अधिकारीहरूको आशा छ त्यसले यो पुष्टि गर्न सघाउ पुग्नेछ कि बिन लादेन देशबाट बहिष्कृत थिए न कि केहीले भनेजस्तो देशका एजेन्ट।

बिन लादेनका दुईजना भाइ हसन र अहमद पनि द गार्डियनलाई अन्तर्वार्ता दिएका छन्।

उनीहरूले सेप्टेम्बर ११ को हमलामा उनको संलग्नताबारे सुनेर स्तब्ध भएको बताएका छन्।

अहमदले भने, "सानादेखि ठूला सबैले लज्जाबोध गर्‍यौँ। यसको नराम्रो नतिजा हामीले भोग्नेछौँ भनेर हामी सबैलाई थाहा थियो। बाहिर भएका हाम्रो परिवारका सबै साउदी अरेबिया फर्कियौँ।"

उनले आफ्नी आमा सेप्टेम्बर ११ को घटनाको १७ वर्षपछि पनि बिन लादेन 'नभइ' उनका वरपरका मान्छेहरू त्यसका लागि जिम्मेवार भएको ठान्ने गरेको बताए।


साउदी अरेबियाली कदम र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको त्रासको असर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पर्न थालेको छ।

विश्वभरि कोरोनाभाइरसको त्रास बढ्दै गर्दा तेलको मूल्य ओरालो लागेपछि त्यसको असर विश्व बजारमा पर्न थालेको हो।

सोमवार बजार खुलेलगत्तै अमेरिकाको न्यूयोर्क र ब्रजिलको साओपाओलोका शेयर बजारहरूमा पनि गिरावट आएका विवरण प्राप्त भएका छन्।

युरोपेली बजारमा असर देखिँदै गर्दा ब्रिटेनको मुख्य शेयर सूचकाङ्कले विश्व आर्थिक सङ्कट भएयताकै खराब दिनको सामना गरेको छ।

चिन्ता

प्रमुख व्यापारिक फर्महरूले अर्बौँको घाटा बेहोरेका छन्।

तेलको मूल्यमा पनि २० प्रतिशतले गिरावट आएको छ र बेन्टको कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ३६ डलरभन्दा कममा झरेको छ।

युरोपेली बजारमा आठ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। त्यसअघि एशियाका सट्टा बजारले पनि ठूलो घाटा सहेका थिए।

न्यूयोर्कको बजारमा पनि त्यसको असर पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

तेल उत्पादन बढाउने साउदी अरेबियाको एकपक्षीय निर्णय र कोरोनाभाइरसको प्रकोपका कारण व्यापारिक गतिविधिमा परेको प्रभावका कारण तेलको मूल्य त्यसरी तल झरेको हो।

शेयरबजारमा धक्का

कोभिड-१९ को आर्थिक असरलाई लिएर ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हिरो रुपमा चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला अमेरिकी शेयरबजारमा ठूलो धक्का लागेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायले सन् २००९को आर्थिक सङ्कट सकिएपछि पहिलो पटक तेलको माग कम हुने भविष्यवाणी गरेको छ।

तेल उत्पादक देशहरूको सङ्गठन ओपेक र रुस तेल उत्पादन कटौती गर्ने विषयमा सहमत नभएपछि बजारमा तेलको परिमाण बढ्ने सम्भावना बढेको छ।

तेल निर्यातकर्ता देशहरूको मुद्रा पनि अवमूल्यन हुन थालेको छ।

रुसी रुबल अमेरिकी डलरको तुलनामा छ प्रतिशतले तल झरेको छ।


साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान एशिया भ्रमणको सिलसिलामा पाकिस्तान पुग्दा ठूलो लगानीको घोषणा भएको हो।

चरम आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको पाकिस्तानले आफ्नो स्थिति सुधार्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्दै आएको छ।

सहमतिअनुसार आठ अर्ब डलर रकम बन्दरगाह सहर ग्वादारको खनिज तेल प्रशोधन केन्द्रमा लगानी गरिनेछ।

साउदी र पाकिस्तानी पक्षहरूले ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल र खनिज क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सहमतिपत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

साउदी युवराजले भने, "पहिलो चरणको लागि यो ठूलो [सहयोग] हो, र यो प्रत्येक महिना र वर्षमा बढ्नेछ। यसबाट दुवै देश लाभान्वित हुनेछन्।"

पाकिस्तानको वैदेशिक मुद्रासञ्चय  घट्दै गएको छ। हाल पाकिस्तानको राज्यकोषमा कुल आठ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा मात्र छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट कडा शर्तहरू मानेर सम्भवत: लिनुपर्ने विशेष सहयोगको रकम घटाउन पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले मित्रराष्ट्रहरूसँग सहायता खोजिरहेका छन्।

सन् १९८० को दशकको उत्तरार्धयता पाकिस्तानले आफ्नो उद्धारका लागि सहयोग खोजेको यो १३ औँ पटक हो। साउदी अरेबियाले यसअघि छ अर्ब डलर ऋण दिइसकेको छ।

युवराजको गन्तव्य

एमबीएस उपना... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मले परिचित साउदी युवराज विवादास्पद मानिन्छन्। उनले आफ्नो एशिया भ्रमण पाकिस्तानबाट सुरु गरे।

उनी मङ्गलवार भारत जानेछन् भने बिहीवार र शुक्रवार चीन।

गत अक्टोबर महिनामा पत्रकार जमाल खशोग्जीको टर्कीस्थित दूतावासमा हत्या भएपछि युवराज मोहम्मद बिन सलमानको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिएको थियो। अहिले उनी त्यो सुधार्ने प्रयासमा छन्।

जमाल खशोग्जीको हत्या भएको स्वीकार गर्नुअघि उनी 'खतरनाक इस्लामिस्ट' भएको दाबी मोहम्मद बिन सलमानले अमेरिकासँग गरेका विवरणहरू प्रकाशित भएका थिए।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका लागि काम गर्ने साउदी नागरिक खशोग्जी साउदी शासकका आलोचक थिए।

युवराज मोहम्मद बिन सलमानको एशिया भ्रमण आफ्नो बिग्रिएको छवि सुधार्नका लागि भएको विश्लेषण गरिन्छ।

बीबीसीका अबिद हुसैनका अनुसार पैसा दिएर भरपर्दा साझेदारहरूसँग उनले आफ्नो सम्बन्ध सुदृढ  बनाउन खोजेका हुन्।

साउदी सहयोगले पाकिस्तानलाई र पाकिस्तानी सद्भावले साउदी अरेबियालाई लाभ पुग्छ।पाकिस्तान र साउदी अरेबियाबीच लामो समयदेखि सैन्य सम्बन्ध पनि छ।

युवराज मोहम्मद बिन सलमानको यो भ्रमण इरानको बढ्दो प्रभावसमेत एशियाको भूराजनीतिमा परिवर्तन हुँदै गर्दा भएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्


साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले टर्कीस्थित आफ्नो देशको वाणिज्य दूतावासमा के भएको हो भन्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको पनि ट्रम्पले उल्लेख गरे।

दुई हप्ताअघि टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी अरेबियाको वाणिज्य दूतावास गएदेखि पत्रकार खशोग्गी बेपत्ता छन्।

उनी खासगरी साउदी राजकुमार मोहम्मदका कतिपय नीतिका आलोचक थिए।

प्रमाण

घटनाबारे कुराकानी गर्न आफ्ना विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओलाई रियाद पठाएका राष्ट्रपति ट्रम्पले साउदी अरेबियामाथि आरोप लगाउने कुरा 'निर्दोष साबित नहुञ्जेल दोषी' भएजस्तो भएको टिप्पणी गरे।

नाम उल्लेख नगरेका टर्कीका अधिकारीहरूका अनुसार साउदी वाणिज्य दूतावासमा गरिएको खोजतलासबाट खशोग्गीलाई त्यही मारिएको भन्नेबारे थप प्रमाण पाइएको छ।

पत्रकार बेपत्ता प्रकरणलाई लिएर साउदी अरेबिया आफ्ना नजिककै साझेदारहरूबाट दबाबमा परेको छ।

अक्टोबर २ मा साउदी वाणिज्य दूतावास प्रवेश गर्ने बेलासम्म खशोग्गी सकुशल नै थिए।

अस्वीकार

तर साउदी अरेबियाले वाणिज्य दूतावासभित्र उनको हत्या गरिएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ र उनी त्यहाँबाट सकुशल बाहिरिएको बताउने गरेको छ।

वाणिज्य दूतावासभित्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ै खशोग्गीको हत्या गरिएको भन्ने टर्कीका अधिकारीहरूको आरोपलाई रियादले 'झूट'को संज्ञा दिँदै आएको छ।

साउदी राजकुमार मोहम्मदसँग महत्त्वपूर्ण अधिकार छ र खशोग्गीलाई के भएको हो भन्ने कुरामा उनैलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइँदैछ।

आफ्नो पछिल्लो ट्वीटमा राष्ट्रपति ट्रम्पले लेखेका छन्, मैले राजकुमार मोहम्मदसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेँ र उनले टर्कीस्थित वाणिज्य दूतावासमा के भएको हो भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी रहेको कुरा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्।


साउदी विदेशमन्त्रीले भने पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले 'आवेगमा आएर अनुसन्धान नै नसकी आरोप लगाएको' बताएका छन्।

साउदी अरेबियाका विदेशमन्त्रीले साउदी पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्याका सन्दिग्धहरूविरुद्ध मुद्दाको अभियोजन साउदी अरेबियामै गरिने बताएका छन्।

एउटा सम्मेलनमा विदेशमन्त्री आदिल अल-जुबैरले उक्त मुद्दाबारे समाचार लेख्दा पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरू आवेगमा आएर लेखेको भनी आरोप लगाएका छन्।

टिप्पणी

टर्कीले हत्यामा संलग्न भएका १८ साउदी नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्न चाहेको बताएको भोलिपल्ट उनको यस्तो टिप्पणी आएको हो।

साउदी पत्रकार खशोग्जीको इस्तानबुलस्थित महावाणिज्य दूतावासमा तीन हप्ताअघि हत्या गरिएको थियो।

खशोग्जी हत्याः ‘इतिहासकै नराम्रो ढाकछोप’

खशोग्गीको हत्या भएको होः साउदी अरेबिया

रियादले भने खशोग्जीको हत्यामा सत्तारुढ राजपरिवारको संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको छ र हत्या 'छाडा एजेन्टहरूले गरेको' आरोप लगाउँदै आएको छ।

साउदी अरेबियाले शुरूमा खशोग्जी बेपत्ता भएकोबारे आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दै त्यसबारे बोलेको थिएन।

तर साउदी सरकारी अभियोजनकर्ताहरूले अहिले उक्त हत्यालाई पूर्वनियोजित भनी व्याख्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा गरेका छन्।

अभियोजन

खशोग्जी साउदी सरकारका कटु आलोचक थिए।

सुरक्षासम्बन्धी एउटा सम्मेलनमा बोल्दै साउदी विदेशमन्त्रीले भने, "सुपुर्दुगीसम्बन्धी मामिलाका बारेमा भन्नुपर्दा ती सबै साउदी नागरिक हुन्। उनीहरू साउदी अरेबियामा थुनामा छन् र अनुसन्धान पनि साउदीमै भइरहेको छ र तिनीहरूमाथि मुद्दाको अभियोजन पनि साउदीमै हुनेछ।"

टर्की र साउदी अरेबियाबीच सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धि नभएको थाहा हुन आएको छ।

अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले कूटनीतिक स्थलमा खशोग्जीको हत्या हुनुले सबैलाई चिन्तित बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

हिंसामार्फत् पत्रकार खशोग्जीलाई चुप लगाउन गरिएको यस किसिमको क्रुर कदमलाई अमेरिकाले नसहने पनि उनले बताएका छन्।


साङ्केतिक तस्बिर

उनलाई विमान उडाउन सिकाउँदै गर्दा उनका प्रशिक्षक बेहोस भएपछि म्याक्स सिल्भेस्टरले हवाई ट्राफिक नियन्त्रकसँग आपत्कालीन सञ्चार गरेका थिए।

पर्थस्थित विमानस्थलका हवाई ट्राफिक नियन्त्रकहरूले उनलाई विमान अवतरण गर्न सहयोग गरेका थिए।

यो घटनापछि धेरैले सिल्भेस्टरको प्रशंसा गरेका छन्।

संवाद

सार्वजनिक गरिएको आपत्कालीन सञ्चारसंवादमा उनले पहिले आफ्नो प्रशिक्षक कस्तो अवस्थामा छन् त्यो भनेको सुनिन्छ।

"उनी मेरो काँधमा अडेस लागेका छन्। म उनलाई उठाउन प्रयास गरिरहेको छु, तर उनी ढलिरहन्छन्," उनी नियन्त्रकलाई भन्छन्।

उनलाई सेस्ना विमान चलाउन आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्नमा प्रश्नमा उनी भन्छन्: "यो मेरो पहिलो कक्षा हो।"

घटनाअघि दुई पटक उडानको कक्षा लिएपनि सेस्ना विमाना उनी पहिलो पटक बसेका थिए र कहिल्यै विमान अवतरण गरेका थिएनन्।

नियन्त्रकको सहायतामा विमानस्थल वरपर एक घण्टा अवतरण गर्ने अभ्यास गरेपछि उनले सफलतापूर्वक विमान ओरालेका थिए।

प्रशंसा

विमान अवतरण गर्दा उनलाई आफ्नो परिवारका सदस्यहरू र आपत्कालीन उद्धारकर्मीहरूले कुरिरहेका थिए।

उनको प्रशिक्षकलाई अस्पताल लगिएको छ।

"विमानलाई कुनै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्षति पुगेको छैन। यो एउटा राम्रो अवतरण थियो," उडान स्कूलका मालिक चक म्याकइल्वीले भने।

उनले ती प्रशिक्षार्थी विमानचालक र विमानस्थलको हवाई ट्राफिक नियन्त्रणको प्रशंसा गरेका छन्।

धानबारीमा यात्रुवाहक विमान


साङ्केतिक तस्बिर

उनीहरू भन्छन् झण्डै आधा विश्वमा सिजारियन सेक्सन भनिने शल्यक्रियाबाट शिशु जन्माउने अभ्यासको अधिक प्रयोग भएका छन्।

अध्ययन

ल्यान्सेट मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित एक नयाँ अध्ययन अनुसार शिशु जन्माउन सिजारियन सेक्सन शल्यक्रियाको प्रयोगको दर विश्वभर सन् २००० यता झण्डै दोब्बर भएको छ।

शिशुको सुरक्षित जन्मका निम्ति कहिलेकाहिँ आवश्यक ठानिने त्यस्तो अपरेशनको प्रयोग यस अवधिमा १२ प्रतिशत बाट २१ प्रतिशत पुगेको पाइएको छ।

खासगरि त्यस्तो अपरेशन १० देशि १५ प्रतिशत केसमा मात्र चिकित्सकीय रूपमा आवश्यक हुने बताइन्छ।

के कारण?

सो अध्ययन अनुसार उत्तर अमेरिका, पश्चिम युरोप तथा ल्याटिन अमेरिकामा सो अपरेशनको प्रयोग ज्यादा भएको देखिन्छ।

कतिपयले प्रसव पीडाबाट जोगिन समेत यसको प्रयोग गर्ने पाइएको छ।

सिजारियन सेक्सन अपरेशन कतिपय अवस्थामा जीवन रक्षक हुन सक्छ।

तर यसले आमा र बच्चा दुवैलाई खतरा पनि पुर्‍याउन सक्छ।

महामारी

१६९ देशका आँकडाहरू विश्लेषण गर्दा झण्डै आधा विश्वमा यसको अधिक प्रयोग भएको देखिएको छ।

जबकि कैयौँ गरिब देशमा भने एकदम आवश्यक हुँदा समेत यो अपरेसनको सुविधा उपलब्ध नभएको पाइ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एको छ।

चिकित्सकहरूले यस अपरेसनको ज्यादा र अनावश्यक प्रयोगलाई गम्भीर भन्दै यो महामारीजस्तै फैलिरहेको बताएका छन्।


साङ्केतिक तस्बिर

२४ घण्टा नै डाटा अन गरेर राखिएको मोबाइलमा केही 'नोटिफिकेसन' आउने बित्तिकै आँखा डुलाइहाल्छिन्।

उनको रातमा निद्रा र दिनमा चैन हराएको छ। सरिताको ध्यान सधैँभरि एउटै कुरामा केन्द्रीत छ- कतै श्रीमान्‌को कल वा सन्देश आयो कि?

उनी यसरी चिन्तित हुनुको कारण हो- भारतले गत अगस्ट ५ गते जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दिइएको विशेषाधिकार खोस्ने निर्णय गरेपछि उक्त क्षेत्रमा उत्पन्न परिस्थिति।

"मेरो श्रीमान् जम्मू-कश्मीरमै खटिनु भएको छ, पहिलेजस्तो अचेल कुराकानी हुन पाएको छैन, न त भिडिओ कल नै गर्न सकिन्छ," उनी भन्छिन्, "यस्तो भएपछि चिन्ता त लागिहाल्छ नि!"

भारतीय सेनामा काम गरेका नेपाली भन्छन्, 'इगो साँध्न युद्ध, नेता भने गद्दीमा'

'रासन सकियो, हिउँ र जङ्गली साग खाएर लड्यौँ'

कश्मीरमा भएको परिवर्तनले जम्मूका नेपालीभाषी 'गोर्खा'हरू खुसी

गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धिबारे ओली र मेबीच लन्डनमा छलफल

चिन्ताको कारण

सरिताका श्रीमान् गएको दुई वर्षदेखि भारतीय सेनामा कार्यरत छन्। उनी अहिले जम्मू-कश्मीरको पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा खटिएका छन्।

कश्मीरमा तनाव बढ्दै जाँदा र भारत-पाकिस्तान सीमा क्ष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेत्रमा गोली हानाहान भएको खबर आउँदा उनलाई श्रीमान्‌को धेरै याद आउँछ।

सरिता भन्छिन्, "कमसेकम फोन र इन्टरनेट सधैँ चलिदिए हुन्थ्यो। उहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी त पाइन्थ्यो नि!"

हाल सुनसरीको इटहरीमा बसेर स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत राईले श्रीमान्‌सँग धेरै लामो समय पनि बिताउन पाएकी छैनन्।

एक वर्षअघि मात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएका उनीहरूबीच अगस्ट ५ अघि दैनिक जस्तो कुराकानी हुन्थ्यो।

अगस्ट ५ पछि भने एकसाता जति कुराकानी हुनै पाएन।

साङ्केतिक तस्बिर

कुराकानी

अहिले भने जम्मू-कश्मीर क्षेत्रमा मोबाइल सेवा फेरि सञ्चालनमा आएपछि एक–दुई दिनमा कुराकानी भइरहेको राई बताउँछिन्।

"सबै नेटवर्क लाग्दैन रे त्यसैले गर्दा कहिलेकाँही साथीको फोनबाट कुरा गर्नुहुन्छ," उनले भनिन्।

उनका श्रीमान् दुई महिनाअघि नेपाल आएर फर्किएका थिए।

अहिले हरेक दिन सरिता श्रीमान् सकुशल रहुन् भनेर कामना गर्ने गर्छिन्। विभिन्न भगवान्‌लाई भाकल पनि गर्छिन्।

"मेरो सबैलाई एउटै कामना छ, लडाइ नहोस्," उनी भन्छिन्, "मेरो मनले सधैँ अहिले त्यो नै सोचिरहेको हुन्छ।"

उनी आफ्नो मात्र नभएर सबैको चाहना शान्ति होस् भन्ने नै रहेको बताउँछिन्।

यसरी चिन्तिन हुनेमा सरिता एक्ली होइनन्।

केही दिन अघिसम्म इटहरीकै मञ्जु राईलाई पनि उस्तै चिन्ता थियो।

भारतीय फौजमा रहेका उनका श्रीमान् पनि जम्मू-कश्मीर क्षेत्रमै कार्यरत छन्।

ब्रिटेनको आश्वासन: 'गोर्खाको समस्या चाँडै समाधान हुन्छ'

नेपालको संसदले छेक्न सक्ला महिलाको गोर्खा भर्ती?

ब्रिटिश गृहमन्त्रीद्वारा क्षमायाचना

कामना

सञ्चार सेवाहरू बन्द भएपछि करिब एक साता सम्पर्कविहीन बनेका उनका श्रीमान् भने अहिले एक महिनाको छुट्टीमा घर आएका छन्।

"मैले त मेरा छोराहरूलाई पनि उहाँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने भनेको छैन," उनी भन्छिन्, "जम्मू-कश्मीरमा केही भएको खबर आउने बित्तिकै चिन्ता भइहाल्छ नि।"

जम्मू–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयपछि अहिले कश्मीरमा तनाव बढेको छ

केही दिनका लागि आफ्ना श्रीमान् बिदामा आएका भए पनि उक्त क्षेत्रमा धेरै नेपालीहरू काम गर्ने भएकाले शान्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनी कामना गर्छिन्।

जम्मू-कश्मीर क्षेत्रमा तनाव बढेसँगै भारतीय सेनामा कार्यरत धेरै गोर्खा सैनिकका पारिवारिक सदस्यहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको जानकारहरू बताउँछन्।

एकजना भूतपूर्व भारतीय सैनिक तथा संयुक्त...


साझा यातायातले गत कार्तिकमा दुईवटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

सरकारका प्रवक्ताले त्यसका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको बताए।

मोनोरेलले काठमाण्डूको सवारी चाप कति कम गर्ला

'यातायात सिन्डिकेट रोक्न कानुन नै बाधक'

विज्ञहरूले उपत्यकामा एकताका चलेका ट्रली बसको जस्तै विद्युतीय बसको पनि नियति हुन नदिन सरकारले नीतिगत विषय र पूर्वाधार निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यसै हप्ता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाण्डू उपत्यकामा तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइने निर्णय गरेको हो।

उद्देश्य

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद वाँस्कोटाका अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने र केही हदसम्म भए पनि वायु प्रदूषण घटाउने उद्देश्यका साथ सरकार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयमा पुगेको हो।

सरकार एक्लैले ती बसहरू खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने खबरहरू बाहिर आइरहँदा लगानीको ढाँचा र सञ्चालनको समयसीमाबारे मन्त्री वाँस्कोटाले बीबीसीलाई भने, "सरकारले मात्रै त्यो चलाउने होइन, निजी क्षेत्रसँग मिलेर सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा जाने हाम्रो उद्देश्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हो। समय त केही लाग्छ नै। त्यसको प्रक्रिया चाहिँ आरम्भ भएको भनौँ न।"

विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका असरहरू बिस्तारै देखिन थालेका बेला र वायु प्रदूषण पनि बढ्दै गएका बेला विद्युतीय पारवहनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्।

तर विद्युतीय बसहरू सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सरकारले व्यवस्थापकीयसहित पूर्वाधारका विषयमा पर्याप्त तयारीहरू गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

ललितपुरस्थित पुलचोक इञ्जिनियरिङ कलेजमा ऊर्जासम्बन्धी विषयका प्राध्यापक अमृतमान नकर्मी भन्छन्, "मुख्य पूर्वाधार भनेको चार्जिङ्ग स्टेशन हो, ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ्ग स्टेशन राख्नुपर्छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी राम्रै हो। तर नीतिगत समस्या र पूर्वधारको मामिलामा राज्यले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्नेहुन्छ।"

गृहकार्य

पानीविज्ञ अजय दीक्षित पनि प्राध्यापक नर्कमीसँग सहमत देखिन्छन्।

तर गत कार्तिकमा साझा यातायातले सञ्चालनमा ल्याएका विद्युतीय बसले निरन्तरता पाउन नसकिरहेको उदाहरण दिँदै उनले भने, घोडाभन्दा बग्गी अगाडि राखेको जस्तो हुनुहुँदैन।

"पेट्रोलियम पदार्थबाट हामी बिजुली प्रयोगमा यसरी रुपान्तरण हुन्छौँ, हाम्रो सार्वजनिक यातायात यस्तो हुनेछ, यसमा यति रकम खर्च हुन्छ। पहिला संस्थाको व्यवस्था यसरी हुनेछ भन्ने गृहकार्य हुनुपर्‍यो।"

विज्ञहरू भन्छन्, सरकारी योजना अनुसार विद्युतीय बस सञ्चालनमा आए र क्रमिक रूपमा त्यसलाई बढाउँदै लगिए पेट्रोलियम पदार्थमा बाहिरिने राष्ट्रको वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ जोगिने मात्रै होइन वातावरणलाई पनि टेवा पुग्नेछ।

साथै नेपालले उत्पादन गर्ने बिजुली पनि केही हदसम्म स्वदेशमै उपभोग गर्न सकिनेछ।


साढे आठ सय पुरानो गोथिक भवनको शिखर र छाना खसेको छ। यद्यपि दुईवटा बेल टावरसहित प्रमुख संरचना जोगिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

टोलीहरूले सो प्राचीन गिर्जाघरभित्र रहेका कलाकृतिलाई जोगाउने प्रयत्न गरिरहँदा अग्निनियन्त्रकहरू आगो नियन्त्रणमा लिन अझै प्रयासरत छन्।

राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँले आगलागीलाई एउटा "ठूलो विपद्"को सङ्ज्ञा दिएका छन्। आगलागीको कारण अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

अधिकारीहरूले जीर्णोद्धार कार्यसँग आगलागीको सम्बन्ध हुन सक्ने बताएका छन्।

ढुङ्गाहरू चर्किन थालेपछि कथिड्रल भत्किन सक्ने आशङ्कामा त्यसको जीर्णोद्धार थालिएको थियो।

प्यारिसको अभियोजनकर्ताको कार्यालयले घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको जनाएको छ।

There were gasps from the crowd at the moment Notre-Dame’s spire fell

घटनास्थलमा भावुक देखिएका राष्ट्रपति माक्रोँले कथिड्रलको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रकम सङ्कलन अभियान थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए।

आगो कसरी फैलियो?

स्थानीय समयानुसार सोमवार साँझ साढे ६ बजे सुरु भएको आगलागी छिट्टै कथिड्रलको छानासम्म फैलियो।

कथिड्रलको शिखरलाई खसाल्नुअघि आगोले रङ्गीन सिसाका झ्यालहरू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र काठका सजावटलाई ध्वस्त बनायो।

एउटा बेल टावरलाई जोगाउने प्रयासमा झन्डै पाँच सयजना अग्निनियन्त्रक जुटेका थिए।

त्यसको चार घण्टाभन्दा बढी समयपछि प्रमुख अग्निनियन्त्रक जाँ क्लोड गालेले प्रमुख संरचनालाई पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त हुनबाट "जोगाउन र संरक्षण गर्न" सफल भएको बताए।

प्यारिसका उपमेयरले भवनमा "व्यापक क्षति" भएको बताउँदै बाँकी कलाकृतिहरू जोगाउन टोलीहरू प्रयासरत रहेको बताए।

फ्रान्सको बीएफएमटीभीसँग कुरा गर्दै इतिहासविद् कामी पास्कलले आगलागीले अमूल्य सम्पदा नष्ट गरेको बताए।

"आठ सय वर्षदेखि प्यारिसमा नोट्र-डाम कथिड्रल हेरिँदै आएको छ। शताब्दिऔँदेखि सुख र दुःख सबै घटनामा नोट्रु-डामको घण्ट बज्दै आएको थियो।"

उनले थपे,  "हामी आजको दृश्य देखेर स्तब्ध मात्र हुन सक्छौँ।"

गत वर्ष फ्रान्सको क्याथोलिक गिर्जाघरले जीर्ण भएको भन्दै सो भवनलाई जोगाउनका निम्ति सहयोग गर्न आह्वान गरेको थियो।

जर्मन चान्सलर मर्केलले नोट्र-डाम कथिड्रललाई "फ्रान्सेली र युरोपेली संस्कृतिको एउटा प्रतीक" भन्दै फ्रान्सेली नागरिकलाई सहयोगको प्रस्ताव गरेकी छन्।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले पनि आगलागीको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बर्सेनि लाखौँ मानिसले नोट्रु-डाम कथिड्रलको अवलोकन गर्ने गर्छन्।

मानिसहरूले कसरी प्रतिक्रिया जनाए?

आगलागीको दृश्य हेर्न हजारौँ मानिस कथिड्रल वरिपरिका सडकमा भेला भएका थिए।

कतिपय मानिसहरूले रोइरहेको देखियो  थिए भने कतिपयले प्रार्थना गरिरहेका थिए।

प्यारिसका थुप्रै गिर्जाघरहरूले आगलागीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै घण्ट बजाएका थिए।

फ्रान्समा महिनौँदेखि भइरहेका प्रदर्शनका पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति माक्रोँले राष्ट्रका नाममा गर्ने भनिएको सम्बोधन आगलागीको घटनालाई लिएर स्थगित गरे।

यो पनि पढ्नुहोस्


सात चरणमा करिब छ हप्ताको समयावधिमा मतदान भएको लोकसभाका कुल ५४२ सिटको प्रारम्भिक नतिजा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी बीजेपीका लागि उत्साहजनक देखिएको छ।

मोदीका लागि जनमतसङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको चुनावको प्रारम्भिक नतिजाको अर्थ सत्ताको बागडोर अर्को पाँच वर्षका लागि हिन्दू राष्ट्रवादी  बीजेपीको हातमा आउने छ।

निर्वाचनको नतिजाले नेपाललाई पार्नसक्ने प्रभावका कारण भारतीय चुनावप्रतिको नेपालीहरूको चासोलाई विज्ञहरू स्वभाविक मान्छन्।

स्वाभाविक कि अस्वाभाविक?

भारतीय निर्वाचनप्रतिको चासोलाई कतिपयले स्वाभाविक रूपमै लिने गरेका छन् भने कतिपयले आवश्यकताभन्दा बढी नै चासोको रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्।

पत्रकार सुधीर शर्मा भारतीय चुनाव र त्यसको परिणामप्रति नेपालीहरूको चासो हुनुलाई अस्वाभाविक मान्दैनन्।

उनी भन्छन्, "अरू देशमा हुने चुनावप्रति पनि अलिअलि चासो हुन्छ नै।"

"तर भारत एकदमै नजिक भएकोले चुनावी परिमाण के कसो हुन्छ भनेर आमस्तरमा चासो हुन्छ र नीतिगत बदलाव आउँछ कि भनेर अलि बुझ्ने तहमा हुन्छ।"

तर के सरकार फेरिँदैमा नेपाल हेर्ने स्थायी नीति परिवर्तन हुन्छ?

स्थायी नीतिमा अहिले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

परिवर्तन नदेखिए पनि कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने वा नदिने भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका हुने उनी बताउँछन्।

शर्मा थप्छन्, "मोदी दोस्रो पटक सत्तामा आउँदा पहिलाभन्दा फरक हुन्छ कि, नेपालमा कतिपय धार्मिक मुद्दा उठ्ने गरेका छन् त्यसमा कुनै असर पर्छ कि, नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका बारेमा बहस भइरहेको छ।"

"यस्ता कुरा र समग्र भारतको नीतिमा परिवर्तन हुन्छ कि भनेर चासो राख्नु स्वाभाविक नै हो।"

आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई पटक नेपाल भ्रमण गरेका छन्

मोदीकै कार्यकालमा भारतले विनाशकारी भूकम्प लगत्तै नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। सो घटनापछि धेरै नेपाली मोदीका आलोचक भएका थिए।

त्यसअघि आफ्नो पहिलो भ्रमणका क्रममा नेपालको संसद्‌मा सम्बोधन गरेका र काठमाण्डूको सडकमा गाडीबाट ओर्लेर सर्वसाधारणसँग हात मिलाएका मोदीले व्यापक प्रशंसा पाएका थिए।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दिपकुमार उपाध्यायको विचारमा भारतीय चुनाव र त्यसको नतिजाप्रति चासो राख्नु एक किसिमको प्रचलनजस्तै भएको छ।

भारतीय चुनावी नतिजामा धेरै चासो राख्नुभन्दा आफ्ना आन्तरिक मामिला र मुद्दामै ध्यान दिँदा राम्रो हुने उनको तर्क छ।

भारतको चुनावी नतिजाप्रति नेपालमा अलि बढी नै चासो दिने गरिएकोमा जनकपुरस्थित राजनीतिकशास्त्री देवेन्द्र झा पनि सहमत छन्।

यद्यपि पारम्परिक सम्बन्ध र खुला सिमानाका कारण त्यो हदसम्मको चासो देखिएको उनको ठम्याइ छ।

अर्को कारणबारे झा अगाडि भन्छन्, "अर्को कुरा नेपालमा भारतको कूटनीतिक प्रभाव अलि बढी नै छ। त्यो प्रभावले गर्दा त्यताबारे यताका मानिसलाई उत्सुकता हुन्छ।"

राजनीतिकशास्त्री झाका अनुसार नेताविशेषको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएर पनि यताका कतिपयले फलानो नेता जितिदिए हुन्थ्यो भन्ने गरेका हुन्छन्।

सामाजिक सञ्जालमा चर्चा

भारतीय चुनावी नतिजाबारे सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी गरिएका छन्।

अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नहुँदै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोदीलाई बधाई पनि दिन भ्याइसकेका छन्।

त्यस्तै नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत बधाई दिएका छन्।

ट्विटरमा मीन राईले नतिजाले नेपाललाई अर्थ नराख्ने तर्क गरेका छन्। "जित जुनसुकै पार्टीको होओस् तर भारतको नेपाल अर्थात् छिमेकीप्रतिको दृष्टिकोण फेरिनेछैन।"

साहित्यकार नयनराज पाण्डेले मोबाइलमा भारतीय चुनावी परिणाम हेर्दै गरेका एक...


सात प्रतिशतमा वृद्धि हुने आशा गरिएको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर शून्यको नजिक पुगिरहँदा केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणले भने कतिपय अर्थविद्लाई सोचमग्न बनाइदिएको छ।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र निकै जोखिममा परेको अर्थविद्हरूले सुरुदेखि नै भन्दै आएका थिए।

लाखौँ युवा विदेशमा काम गर्ने र ती देशमा महामारी फैलिएमा या त उनीहरूको काम गुम्ने या उनीहरू ठूलो सङ्ख्यामा फर्कने चेतावनी दिइएका थिए।

किन आश्चर्यजनक?

तर शुक्रवार जब केन्द्रीय ब्याङ्कले यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो त्यसमा फरक तस्बिर देखियो।

विप्रेषणमार्फत् हुने आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यसपाली साउनमा २३ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

अर्थतन्त्रको स्थिरतासँग नजिकको साइनो भएका अन्य सूचक पनि सो अवधिमा राम्रै रहेको देखिएको छ।

महँगीको वृद्धि दर जनाउने मुद्रास्फिति पोहोरको तुलनामा पनि कम अर्थात् ३.४९% मात्र रहेको छ भने देशले आम्दानी गर्ने र खर्च गर्ने भुक्तानी सन्तुलन नाप्ने शोधनान्तर स्थिति ५१ अर्बले नाफामा छ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको परिमाण १२ अर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ब डलर पुगेको छ।

आयात झन्डै २० प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात झन्डै ९ प्रतिशतले बढेको छ। तर यो अवधिमा व्यापार घाटा अझै पनि ठूलो छ - करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ।

"यी विवरण हेर्दा मलाई अलि अनपेक्षित र आश्चर्यजनक लाग्यो। यसले अर्थतन्त्र कति जटिल हुन्छ र हामीले सरल रूपमा यसलाई बुझ्न सक्दैनौँ भनेर देखाउँछ," अर्थविद् केशव आचार्यले बताए। "यी सूचक भनेको मानिसको हकमा ब्लड प्रेसर र सुगर नापेको जस्तै हो। अहिलेसम्म अर्थतन्त्र ठीकै अवस्थामा रहेको यिनले देखाउँछ।"

अर्का अर्थविद् एवं राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसन्धान विभागमा लामो अनुभव सँगालेका नरबहादुर थापा पनि समष्टिगत आँकडा राम्रै देखिएको बताउँछन्।

तर उनले यसमा मात्र निर्भर रहेर निचोड निकाल्न नहुने पनि बताए।

के छन् चिन्ताजनक सूचक?

यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विप्रेषणमा राम्रै वृद्धि देखिएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि मनग्गे छ तर मन्दीको मारका कारण भित्रभित्रै खोक्रो भइरहेको आशङ्का ज्यूँ का त्यूँ छ।

थापाले यसैमा जोड दिँदै समष्टिगत आँकडा राम्रो भएपनि अर्थतन्त्रको सूक्ष्मगत अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको बताए।

"अहिले हामीले खुला अर्थतन्त्रको फाइदा लिन सकेका छौँ। हाम्रा नागरिकले विदेशमा काम गरेर पैसा पठाइदिएकाले अर्थतन्त्र जोगिएको छ। नत्र हाम्रो आन्तरिक अवस्था चिन्ताजनक छ," उनले भने।

त्यसका निम्ति उनले केन्द्रीय ब्याङ्कको त्यही पछिल्लो विवरणमा रहेका अन्य आँकडालाई औँल्याएका छन्।

"पहिलो कुरो त निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा घटेको छ। ब्याजदर घटेको छ अनि अधिक तरलता देखिएको छ। यसले निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीमा चरम निराशा वा निष्क्रियता सङ्केत गर्छ," उनले भने।

त्यस्तै औद्योगिक वस्तुहरूको आयात, पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा पूँजीगत सामग्रीको आयात घट्नु नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको निम्ति खुसीको खबर हुँदै नहुने थापाले बताए।

उनले राष्ट्र ब्याङ्कले प्रस्ताव गरेका पुनर्कर्जाको सुविधा समेत उपभोग नभएको देखिनुलाई खराब स्थिति भने।

विप्रेषणको चिन्ता

महामारी सुरु भएदेखिनै विप्रेषण आप्रवाहलाई लिएर नेपालका नीतिनिर्माता तथा अर्थविद्हरूले चिन्ता जनाएका थिए।

तर साउनसम्म पनि यसको आप्रवाह बढिरहेको छ।

"शायद नेपालीहरू काम गर्ने देशहरूमा आर्थिक प्रभाव त्यति परेन होला अनि उनीहरूले ब्याङ्किङ् माध्यममार्फत् नै पैसा पठाउने बानी बढाए होला। त्यसैले विप्रेषणमा राम्रै स्थिति देखियो," आचार्यले भने।

तर आउने...


सातै प्रदेशमा भण्डारणको लागि निगमले खरिद गरेका जग्गाको मूल्य निकै धेरै भएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनपछि छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरेको आपूर्ति मन्त्रालयले जग्गा खरिद प्रकरणमा "गडबडी" देखिएको निचोड निकालेको आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सात वटै प्रदेशमा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा निकै बढी मूल्य तिरेको आरोपमा अहिले निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि विभिन्न तहबाट छानविन भइरहेको बताइदैं गर्दा आपूर्ति मन्त्रीको त्यस्तो भनाइ आएको हो।

प्रधानमन्त्री अर्को हप्ता अमेरिका जाने तयारीमा भएकोले त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक बस्न सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

'कैफियत'

आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताउदै आपूर्ति मन्त्री मण्डलले भने, "जे कुरा अनुसन्धानको क्रममा देखियो, त्यसको आधारमा हामीले केही 'कैफियत' देखिएकोले त्यसको आधारमा कारबाहीको लागि प्रतिवेदन बुझाएका छौं।"

आपूर्ति मन्त्रीले अन्य निकायले पनि सोही प्रकरणमा छानबिन गरिरहेकोले अ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ब अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍ले नै गर्ने बताए।

उनले भने, "यसबारेमा विस्तृत रुपमा मन्त्रिपरिषद्ले कसरी लान्छ भन्ने कुरा छलफल गरेर अगाडि बढ्छ।"

निगमले चितवनको लोथरमा किनेको यो जग्गालाई निकै धेरै तिरिएको भन्ने गुनासो सुनिएको सांसदहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघको महाशाखामा भाग लिन अमेरिका जाने तयारीमा भएकोले त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने सक्ने बताइएको छ।

उक्त वैठकमा आयल निगमको विषय राख्नका लागि सुझाइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए।

उनले भने, "सम्भवत आगामी बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ होला। अरु एजेन्डा पनि हुन्छ। यो विषय पनि हामी प्रधानमन्त्री सम्पर्क कक्षमा  स्मरण गराउँला।"

उक्त प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई दोषी ठहर्‍याउँदै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएको छ।

संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि यस प्रकरणमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन बनाएको छ।


साथै उनले पर्खाल निर्माणको खर्च पनि मेक्सिकोले नै बेहोर्ने बताउँदै आएका थिए।

खर्च

अमेरिकी सञ्चार संस्था एबीसी न्यूजसंगको अन्तर्वार्तामा उनले मेक्सिकोले पर्खाल निर्माणको खर्च शत प्रतिशत भुक्तानी दिने बताए।

शुरुमा अमेरिकी स्रोतमै उक्त पर्खाल निर्माण गर्ने ट्रम्पको योजना छ।

तर त्यसका निम्ति कंग्रेसले खर्चको अनुमति दिनुपर्छ।

बुधबार होमल्याण्ड सेक्युरिटि विभागमा आयोजित एक समारोहमा उक्त आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै उनले अमेरिकाको दक्षिणी सिमानामा संकटको चर्चा गरे।

आप्रबासीलाई कडाई

यसबिच उनले विना कागजपत्रका आप्रबासीहरुलाई शरण दिंदै आएका अमेरिकी शहरहरुलाई सहयोग पैसा रोक्ने निर्णय पनि गरेका छन्।

अब उनले अफ्रिका तथा मध्ये पूर्वका सात देशका आप्रवासी रोक्ने घोषणा गर्ने ठानिएको छ।

सो घोषणाको मस्यौदा ठानिएको आठ पाने दस्तावेज विभिन्न अमेरिकी सञ्चारमाध्यम तथा बीबीसीले हात पारेको छ।

त्यसमा सिरियाली शरणार्थी कार्यक्रम अनिश्चितकालसम्म निलम्बन गरिने उल्लेख छ।

साथै नाम उल्लेख नगरिएका केही मुलुकका निम्ति भिसा जारी गर्ने कार्यपनि निलम्बन गरिने उल्लेख छ।

आप्रवासी सम्बन्धी वकिलहरुले बीबीसीलाई ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ती मुलुक सिरिया, इराक, इरान, लिबिया, सुडान, सोमालिया र यमन हुन सक्ने उनीहरुको विश्वास रहेको बताए।

तर ह्वाइट हाउसले उक्त दस्तावेजमाथि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। हस्ताक्षर हुनु अघि त्यसमा परिमार्जन हुन सक्नेछ।


साथै नगरपालिकाले ती छोरीहरूको विद्यालय पढाइको सम्पूर्ण खर्च पनि बेहोर्ने जनाएको छ।

कालीकोटको नगरपालिकाले सो प्रोत्साहन एक वा दुई छोरीका अभिभावकलाई मात्रै स्थायी बन्ध्याकरणको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि दिनेछ।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख विजया विष्ट भन्छिन्, "छोरीहरू जोगाउन नै गाह्रो भयो, त्यसैले यस्तो कार्यक्रम ल्याएका हौँ।"

छोराको मोह

उनको नगरपालिकामा पुत्र मोहले जरो गाढेको विष्ट बताउँछिन्।

विष्ट भन्छिन्: "अंश खाने र बुढेस कालमा पाल्ने छोरा नै हो, छोरी अर्काकी घरमा जान्छिन् भन्ने मानसिकताले गर्दा छोराको चाहनामा धेरै सन्तान पाउने र पछिल्लो समय भ्रूणहत्या पनि हुन थालेको छ।

"[त्यसैले] हामीले बाध्य भएर यस्तो कार्यक्रम ल्याएका हौँ।"

विष्टले छोराको चाहनामा २३ पटकसम्म सन्तान जन्माएकी महिलालाई अस्पतालमा भेटेको स्मरण गर्दै भनिन्: "छोरी पनि छोरा सरह हुन् भन्ने बुझाउन कार्यक्रमा ल्याइएको हो।"

यस्तो सोचलाई तुरून्तै परिवर्तन गर्न नसकिने भएपनि त्यसतर्फ प्रेरित गर्ने मनसायले कार्यक्रम ल्याइएको नगरपालिकाको भनाइ छ।

पुरस्कार रकम

आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ देखि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने नगरपालिकाले ज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाएको छ।

विविध कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याइएको १५-२० लाख रुपैयाँबाट कार्यक्रम संचालन गर्ने बताइएको छ।

यति त १२-१५ जना दम्पत्तीलाई पुरस्कार दिँदै सकिँदैन त?

विष्ट भन्छिन्, "हामीलाई त कोही पनि आउँदैनन् भन्ने डर छ। पुरस्कार लिन योग्य व्यक्ति आए भने हामी जसरी पनि बजेट थप्छौँ।"

लोकप्रिय कार्यक्रम

महिला हिंसा रोक्न, महिला सशक्तिकरण र लैंगिक समानताका कार्यक्रम अन्तर्गत छोरीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू विभिन्न स्थानीय तहले पनि ल्याएका छन्।

तर भ्रूणहत्या रोक्नकै लागि भनिएका यस्ता कार्यक्रमा आएको बाहिर आएका छैनन्।

एक वर्ष अघि प्रदेश २ सरकारले नै 'बेटी बचाउ बेटी पढाउ' भन्ने कार्यक्रम शुरू गरेको थियो।

प्रभावकारितामा शङ्का

यस्तै बालिकाहरूको ब्याङ्क खाता खोलिदिने कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशले आगामी बजेटदेखि शुरू गर्दैछ।

यस्ता कार्यक्रमहरू निकै तामझामका साथ लोकप्रियता बटुल्न ल्याइने तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने नगरेको अवस्थामा खाँडचक्र नगरपालिकाको कार्यक्रम के होला त?

विष्ट भन्छिन्, "लोकप्रियताका लागि हैन, लोकहितका लागि यो कार्यक्रमा ल्याइएको हो।"

"यो कार्यक्रम ल्याउन ढिलो गर्नु हुन्न, शुरू गरिहालौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। यसलाई सफल पार्न सबैका सुझाव र सहयोग लिन तयार छौँ।"

बुहारीलाई छोरी जसरी अन्माउँदा