सडक-सडकमा लडाइँ शुरू भएको दुई साताभन्दा लामो समयपछि बल्ल बर्लिन पराजित भएको थियो

चार वर्ष लामो भीषण लडाइँपछि सोभियत सेनाले सन् १९४५ एप्रिल १६ तारिखको दिन बर्लिन आक्रमण गरेको थियो।

नाजी जर्मनीले सन् १९४१ को जुन महिनामा सोभियत सङ्घमाथि आक्रमण गरेर लाखौँ मानिसलाई मारेको थियो।

तर सन् १९४५ सम्म आइपुग्दा अडोल्फ हिटलर कमजोर भइसकेका थिए। उनको सानो र अव्यवस्थित सेना पूर्व र दक्षिणबाट आक्रमण गरेको दुई सोभियत सेनाको टुकडीसँग लडिरहेको थियो।

कुल १५ लाख सोभियत सैनिकले बर्लिनलाई घेरेर आक्रमण गरेका थिए।

सोभियत सेनाले हवाई आक्रमण पनि गरेका थिए

सोभियत सेनाको आक्रमणपछि बर्लिनका नागरिकहरूले सहर छोडेका थिए

हिटलर भने बर्लिन सहर छोड्न अनिच्छुक थिए र आफ्ना अन्तिम दिनहरू भूमिगत बङ्करमा बिताएका थिए।

उनी अन्तिम पटक सन् १९४५  एप्रिल २० मा आफ्नो ५६ औँ जन्मदिन मनाउने क्रममा सहरको रक्षा गरिरहेकाहरूलाई तक्मा दिन जमिनमाथि देखापरेका थिए।

त्यही दिन सोभियत सेनाले बर्लिनको केन्द्रतिर गोलाबारी शुरू गरेको थियो।

जर्मनीले वृद्ध र बालकहरूलाई सेना बनाएको थियो

एकै पटक १५ लाख सोभियत सैनिकले बर्लिनलाई घेरेका थिए

जर्मन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सैनिकहरू सङ्ख्या र हतियारमा सोभियत सेनाको तुलनामा थोरै थिए।

सन् १९४५ एप्रिल ३० मा इभा ब्राउनसँग विवाह गरेको भोलिपल्ट हिटलरले आत्महत्या गरे। उनीहरूको शवलाई जमिनमा ल्याएर नजिकैको बमले बनाएको खाल्डोमा जलाइयो।

सोभियत सेनाले त्यसपछि राइखस्ट्यागमाथि कब्जा गरे। त्यहाँबाट जर्मनीमा संसद् भवनमाथि सोभियत सङ्घको झण्डा उचालेको तस्बिर खिचियो।

जर्मनीमा संसद् भवनमाथि सोभियत सङ्घको झण्डा उचालेको प्रसिद्ध तस्बिर

बर्लिनले मे २ तारिखमा सोभियत सेनासामु आत्मसमर्पण गरेपनि मे ८ तारिखमा युद्ध समाप्त नभएसम्म लडाइँ जारी थियो।

तर बर्लिन भने पूरै ध्वस्त थियो। सोभियत सैनिकले त्यहाँका नागरिकलाई पाउरोटी पनि बाँडे र जघन्य अपराधहरू पनि गरे।

युद्धपछि बर्लिनमाथि यूके, अमेरिका र सोभियत सङ्घले कब्जा जमाए।

नागरिकहरूले सहर छोड्न थाले भने ती तीन देशका नेताहरूले सहरको बाहिरी क्षेत्रमा युद्ध समाप्त भएको केही महिनापछि भेटेर शान्तिको मानचित्र कोरे।

नागरिकहरूले युद्ध समाप्त भएपछि सहर सफा गरेका थिए

यूकेका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल सन् १९४५ जुलाईमा बर्लिन भ्रमणको क्रममा हिटलरको बङ्करबाहिर रहेको मेचमा बसेका थिए


सत्तरी वर्षभन्दा बढी समयपछि अमेरिकी अमेरिकी सेनाको नयाँ फौजको रूपमा सार्वजनिक गरिएको अन्तरिक्ष फौजले अमेरिकी वायुसेनाअन्तर्गत रहेर काम गर्नेछ।

वाशिङ्टनस्थित एक सैन्य अखडामा नयाँ फौजको घोषणा गर्दै ट्रम्पले "अन्तरिक्ष विश्वको नवीनतम युद्धस्थल" भएको बताए।

"हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाले गम्भीर खतराहरूको सामना गरिरहेको बेला अन्तरिक्षमा अमेरिकी सर्वोच्चता कायम रहनु आवश्यक  छ," उनले भने।

"हामी त्यस दिशामा अगाडि नै छौँ। तर हामीले पर्याप्त नेतृत्व लिन सकेका छैनौँ, छिट्टै हामी अझै अगाडि रहनेछौँ।"

"हाम्रो अन्तरिक्ष फौजले हामीलाई बाह्य आक्रमणको प्रतिकार गर्न र माथिल्लो क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाउन सघाउ पुर्‍याउनेछ," उनले भने।

गत साता कङ्ग्रेसका दुवै सदनबाट अमेरिकी सेनाका लागि ७३८ अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिरक्षा विधेयक पारित भएपछि नयाँ फौज गठन सम्भव भएको हो।

अन्तरिक्ष फौज गठनका लागि यो वर्ष चार करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरिने भनिएको छ।

अन्तरिक्ष फौजले के काम गर्छ?

यो फौज अन्तरिक्षमा पठाउने उद्देश्यले गठन गरिएको होइन।

तर त्यसले सञ्चार, निगरानी तथा अनुगमनका लागि अन्तरिक्षमा पठाइएका भूउपग्रहहर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ू जस्ता अमेरिकी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

चीन र रुसले अन्तरिक्ष विज्ञान र अन्वेषणको क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको विषयमा अमेरिकी सेनाका प्रमुखहरूले चासो लिइरहेको बेला अमेरिकी अन्तरिक्ष फौज गठन भएको हो।

यसअघि उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले ती दुई देशसँग आकाशमा उड्ने लेजर र भूउपग्रहलाई मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र रहेको बताउँदै अमेरिका तीविरुद्ध लड्न सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

अन्तरिक्ष फौज गठनका लागि यो वर्ष चार करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरिने बताइएको छ

"पछिल्लो समयमा अन्तरिक्षको वातावरण आधारभूत रूपमा बदलिएको छ," उनले भने। "जुन क्षेत्र पहिला शान्त र प्रतिस्पर्धारहित थियो त्यो अहिले भिडभाड र द्वन्द्वयुक्त हुन थालेको छ।

अन्तरिक्ष फौजले आउने दिनमा स्पेसकम भनिने अमेरिकी स्पेस कमान्डका कामहरू सम्हाल्नेछ। अन्तरिक्षमा अमेरिकी सेनाका कामहरू सम्हाल्नका लागि गत अगस्टमा स्पेसकम बनाइएको थियो।

अमेरिकी हवाई फौजमन्त्री बार्बरा ब्यारेटले अन्तरिक्ष फौजमा वायुसेनाका र गैरसैनिक कर्मचारी गरी करिब १६,००० जना रहने बताइन्। त्यसको नेतृत्व अहिले स्पेसकमको कमान्ड सम्हालिरहेका जे रेमोन्डले गर्नेछन्।

यो महिनाको सुरुमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अन्तरिक्षमा बढिरहेका अमेरिकी गतिविधिले रुसी चासोमाथि खतरा पुर्‍याइरहेको र ती विरुद्ध रुसले प्रतिक्रिया दिनु पर्ने बताएका थिए।

"अमेरिकी सैन्य-राजनीतिक नेतृत्वले अन्तरिक्षलाई सैन्य मञ्च ठानिरहेको छ र उसले त्यहाँ कारबाहीहरू गर्ने योजना बनाएको छ," पुटिनले भनेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्


सत्ता फेरवदलसँगै प्रचण्ड-ओलीबीच तिक्तता देखा परेको पाइन्छ

दाङ पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सहमतिको विकल्प नभएको दोहर्याए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई क्रुद्ध बनाइदिएको संशोधन विधेयक अघि बढाउने दृढता पनि व्यक्त गरे।

उनले भने, "यो प्रस्ताव फिर्ता हुन सक्दैन, संसदमा प्रवेश गरिसकेकाले पास/फेल जे भए पनि संसदीय प्रक्रियाबाटै त्यसको टुंगो लाग्छ। अर्को विकल्प हुनै सक्दैन।"

एमाले-उद्देश्य

संशोधनका विषयमा सहमति नभए पनि प्रक्रियामा सहमत भएर प्रतिपक्षी दलले विधेयकको छिनोफानो हुन दिनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अपेक्षा छ।

तर बागलुङ पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यो सम्भावना ठाडै अस्वीकार गरिदिए।

उनले भने, "विधेयक प्रस्तुत गर्न खोजिए त्यो प्रयासै असफल हुन्छ। राष्ट्रहित विपरीत र असम्वैधानिक प्रस्तावलाई छलफल हुन नदिने र पारित हुन नदिने हाम्रो उद्देश्य हो।"

प्रदेशसभाको सहमति बिना प्रदेशको सिमाना हेरफेर हुन नसक्ने एमालेको दाबी छ। त्यस्तै दाबी सहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा परेको छ।

एमालेका कतिपय नेताले प्रदेश नम्बर पाँचबाट पहाडका जिल्ला छुट्टयाउने प्रस्तावमा मुलुक विखण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्डनको उद्देश्य लुकेको आरोप समेत लगाउने गरेका छन्।

सवाल-जवाफ

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा त्यस्तै खाकामा एमालेले सहमति जनाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भने, "संघीयताका सीमा हेरफेर भैरहन्छन्, प्रदेशको संख्या घटबढ भैरहन्छ, त्यो त एउटै देशभित्रको कुरा हो। तर देशै टुक्रियो जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, उसो भए तपाईहरुले पहिले गरेको प्रस्ताव टुक्र्याउन हो?"

ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेकका कतिपय विषयमा पुनर्विचार र हेरफेर गर्न सकिने बताएका छन्

प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रश्न बागलुङस्थित बीबीसी नेपाली सेवाकी संवाददाता रबिना बोहराले एमाले अध्यक्ष ओली समक्ष राखेकी थिइन्।

ओलीको जवाफ थियो, "त्यसो भए उहाँहरुले हामीले भनेको मान्न खोजेको हो? त्यसबेला सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर काँग्रेसले राखेको प्रस्तावमा कुरा भएको हो। तर समस्या थप बल्झिने भएपछि, त्यसभित्रका उद्देश्य प्रकट भए पछि हामीले खारेज गरिदियौं।"

हेरफेर

ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेकका अन्य कतिपय विषय पुनर्विचार र हेरफेर हुनसक्ने पनि बताएका छन्।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता एमालेलाई पाच्य नभएको प्रधानमन्त्रीको आरोपका सन्दर्भमा एमाले ती विषयमा पुनर्विचार गर्न खोजेको हो? भन्ने जिज्ञासामा ओलीले त्यस्तो जवाफ दिएका हुन्।

तर उनले पुनर्विचार र हेरफेर हुनसक्ने विषय खुलाएनन्।

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जनप्रतिनिधिको थलो संसद हप्तौदेखि ठप्प छ र त्यससँगै राजनीतिक गतिरोध पनि लम्बिदो छ।


सत्ताइस वर्षीय फोटोग्राफर एवम् समुद्री जीवविद् डेकर क्यालिफोर्नियाको मोन्टेरे खाडीमा ह्वेल हेर्नेहरूले भरिएको डुङ्गामा थिए।

उनले त्यो घटनाको तस्बिर जुलाई २२ मा खिचेका हुन्।

"त्यो निकै ठूलो समूह थिएन, जम्मा तीन हम्पब्याक ह्वेल र झण्डै दुई सय सी लायनहरू थिए," डेकरले रेडियो वान न्यूजबिटसँग भने।

"हामीले एक सयवटासम्म ह्वेल तीन हजार वटा सी लायनसँग देखेका छौँ। त्यसैले यो अपत्यारिलो दृश्य हो।"

ह्वेल आउनुअघि ती जनावरहरू एकखाले छिद्रे माछा खाइरहेका थिए। तर अचानक ती मध्येको एक ह्वेलको मुखमा पुग्यो।

"हामीले थुप्रैबेरसम्म त्यो दृश्य हेर्यौं। यसलाई मैले जीवनकालमा देखिने एउटा दुर्लभ दृश्यलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन," डेकरले भने।

उनी विश्वस्त छन् कि त्यो सी लायन ह्वेलको मुखमा पुगेपछि सिङ्गै निलिए।

मुखभित्र तिखा काँडाहरू भएपनि हम्पब्याक ह्वेलको दाँत हुँदैन।

ह्वेलले सामान्यतया एक पटकमा पाँच सेकेन्डभन्दा कम पानीमाथि निस्केर खाना खानेगर्छ। तर यो घटनामा भने १५ सेकेन्डसम्म मुख खोलेर सी लायनलाई लखेटेको थियो।

चेस डेकरले हम्पब्याक ह्वेलले एउटा सी लायनलाई 'निलेको' आफूले खिचेको तस्बिर पहिलोपटक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्यामेरामा कैद भएको दाबी गरेका छन्

डेकरका अनुसार ह्वेल, सी लायन, डल्फिन र सार्कजस्ता समुद्रका शिकारीहरू एकैखालै माछा एकसाथ शिकार गर्छन्।

त्यसैले उनी ह्वेलको मुखमा पर्ने घटना दुर्लभ घटना भएको मान्छन्।

न्युजबिटसँग कुरा गर्दा डेकर ह्याम्मब्याक ह्वेलसँग पौडी खेल्ने प्रकृतिप्रेमीसँग टोङ्गातर्फ गइरहेका थिए। तर उनले त्यहाँ मानिसहरूका लागि कुनै जोखिम नभएको बताए।

"हामी हम्पब्याक्सहरूसँग पौडी खेल्छौं तर त्यो प्रजनन हुने क्षेत्र हो जहाँ उनीहरूले खाना खाँदैनन्," उनले भने।

"धेरैजसो त्यहाँ हुँदा उनीहरूले मुखै खोल्दैनन्।"


सत्ताधारी एलडीपी पार्टीको बैठकमा बोल्दै ती सांसद कान्जी कातोले युवतीहरूले कम्तीमा तीन जना बच्चा जन्माउनु पर्ने बताएका थिए।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उनले आफ्नो विवादास्पद भनाइ फिर्ता लिइसकेका छन्।

गत वर्ष जापानमा बालबालिकाको प्रतिशत सय वर्षभन्दा अघि देखिको अवधिमा सबैभन्दा न्यून विन्दुमा झरेको थियो।

आर्थिक भार

परिवारको आकार ठूलो पार्नका लागि प्रोत्साहन स्वरूप गरिएको आर्थिक तथा अन्य सहुलियतको व्यवस्था खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिएको छैन।

सांसद कातोले आफूले विवाह समारोहमा सहभागी भएर प्रवचन दिनुपरेको बेला नवविवाहित जोडीलाई कम्तीमा तीन बच्चा जन्माउन भन्ने गरेको बताएका थिए।

उनको त्यस्तो टिप्पणीलाई जापानको आशाही शिम्बुन समाचारपत्रले छापेको थियो।

छ सन्तानका पिता ७२ वर्षीय कातोले आफूले विवाह गर्ने चाहना नराख्‍ने महिलाहरूलाई भेटेको बेला तिनीहरूको बुढेसकाल वृद्धाश्रममा बित्ने र त्यसको खर्च अरू मानिसका छोराछोरीले तिरेको करबाट चल्ने भनेर बताउने गरेको भनेका थिए।

उनको त्यस्तो भाषणलाई कतिपय महिला सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए।

एक स्थानीय पत्रिकाका अनुसार बैठकमा एकजना महिला सांसद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले त्यस्तो सम्बोधनलाई "यौन हिंसा" भनेको जनाएको छ।

आलोचनापछि एक वक्तव्य जारी गर्दै सांसद कातोले भनेका छन्,"मेरा शब्दहरूले गलत अर्थ दिएकामा म क्षमाप्रार्थी छु। महिलाहरूलाई भेदभाव गर्ने मेरो कुनै चाहना होइन। तर मेरा शब्दहरूले त्यस्तो अर्थ दिन सक्ने हुँदा म आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन्छु।"


सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी कमिटी बैठकमा मङ्गलवार पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेताहरूले ओलीको राजीनामा माग गरेका हुन्।

तर बैठकमा त्यस्तो माग उठेको भए पनि ओलीले अहिले नै राजीनामा नदिने उनका एक सल्लाहकारले बीबीसीलाई बताएका छन्।

पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले अब ओलीसँग राजीनामाबाहेक अन्य विकल्प बाँकी नभएको र प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने अधिकार उनी "आफैँले खोसेको" टिप्पणी गरे।

बैठकमा के भयो?

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मङ्गलवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने सबैजसो नेताहरूले ओलीले आइतवार दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको उक्त बैठकमा सहभागी नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।

नेकपाको मङ्गलवार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठक

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले महामारीका बेला पनि काम गर्न नसकेको तथा पार्टी र सरकारलाई एकलौटी ढङ्गले चलाएको आरोप उनीहरूले लगाए।

पहिलेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई फुटाउने उद्देश्यले सोमवार निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गराइएको भन्ने विषयले पनि उक्त बैठकमा प्रवेश पाएक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो नेता देवेन्द्र पौडेलले मङ्गलवार साँझ बीबीसीलाई बताएका थिए।

ती विषयहरूमा विवाद उठेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग भएको पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आइतवार ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले पार्टीकै नेताहरूलाई "विदेशी दलाल"का रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरूले ओलीको कडा आलोचना गरेका थिए।

ओलीले भने सरकारको कामको प्रतिरक्षा गर्दै अरू नेताका अभिव्यक्तिलाई 'कुण्ठा'का रूपमा अर्थ्याएको पौडेलले बताए।

ओलीले के भनेका थिए?

मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा राजधानीमा आइतवार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विगतमा जस्तै पदबाट हटाउन खोजिएको दाबी गरेका थिए।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखिएको प्रसङ्गलाई इङ्गित गर्दै ५८ वर्षदेखि खोसिएको जमिन फिर्ता ल्याउन खोजिएको बताउँदै त्यो कुनै गल्ती नभएको उनले बताएका थिए।

प्रधामन्त्री ओलीले भनेका थिए, "तर त्यसो गरेपछि नेपालकै नेताहरू लागिपरेका छन्, बहस चलेको छ। अहिलेको अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन।"

विगतमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धी गरेर फर्केपछि आफू नेतृत्वको सरकार ढालिएको उनले दाबी गरे।

"…दिल्लीका सञ्चारमाध्यमहरूलाई सुन्नूस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँकहाँ केके भइरहेको छ। यहाँका होटलमा भइरहेका गतिविधिहरू त्यसले पनि देखाउँछ। एम्बेसी [ दूतावास] को सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ।"

'राजीनामाको विकल्प छैन'

केपी ओलीको राजीनामा मागिएको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद बढिरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीसँग राजीनामाको विकल्प नभएको बताएका छन्।

बुधवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै खनालले भने, "उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ अर्को विकल्प हामी देख्दैनौँ। उहाँले दुई वर्षदेखि पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न सक्नुभएन। मुलुकको विदेश नीतिलाई सन्तुलित ढङ्गले चलाउन सक्नुभएन।"

"मित्रराष्ट्रहरूप्रति विभिन्न खालका गालीहरू गर्न थाल्नुभयो, असन्तुलित हुनुभयो। त्यसकारण उहाँले त्यो पदमा बस्ने अधिकार नै आफैँले खोसिसक्नु भयो।"

उनले स्थायी समिति बैठकले ओलीको राजीनामाबारे निर्णय गर्ने र त्यसैअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।

खनालले ओलीले "अशोभनीय ढङ्गले पार्टी र सरकार चलाएको" आरोप पनि लगाए।

ओलीले राजीनामा दिए को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विकल्प रहेको र त्यसबारे...


सत्ताधारी पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक

त्यसमा प्रचण्ड सहित पाँच जना शीर्ष नेताले सचिवालयको बैठक गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पठाएको पत्र र त्यसको जवाफमा अरू नेतालाई बोधार्थ दिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई पठाएको जवाफ पनि रहेको बताइएको छ।

नेकपाका एक नेताले बीबीसीलाई बताए अनुसार ओलीले पठाएको पत्रलाई प्रचण्डले दिएको प्रत्युत्तर र पार्टीको पछिल्लो विवाद र समाधानबारे चर्चा गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि बैठकमा वितरण गरिएको छ।

उनका भनाईमा प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी एकताको प्रक्रिया, पार्टीभित्र उठेका समस्याहरू र त्यसमा विभिन्न पक्षका भनाई र पार्टी एकता सम्पन्न गर्न गर्नुपर्ने काम जस्ता विषय समेटिएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्दै "प्रचुर असन्तुष्टि" जनाइएको छ।

ती प्रस्तावबारे के हुन्छ?

ती प्रस्तावबारे आगामी मंसिर ३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुने नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताए।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार शुक्रबारको बैठकले पार्टी भित्र देखिएको संकट र त्यसको निवारणबारे कार्यसूची... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तय गरेर छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

उनले भने, "त्यो एजेण्डामा छलफल गर्नका लागि अहिलेको बैठक सहमतिमा बस्न कार्यकारी अध्यक्ष सहित हामी पाँच जनाले गरेको अनुरोध पत्र, त्यसको जवाफमा अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई लेख्नुभएको पत्र र पार्टीमा उत्पन्न संकटको प्रकृति र त्यसको समाधानको उपायका बारेमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सबै आजको बैठकमा वितरण गरिएको छ।"

यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित सचिवालयका पाँच सदस्यले पार्टी भित्र बढेको मतभेदबारे छलफल गर्न  बैठक राख्न गरेका माग प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका विवरण आएका थिए।

नेकपामा दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा पार्टीका महासचिवले बैठकको  संयोजन गर्ने अभ्यास रहेको बताइन्छ।

पछिल्ला दिनहरूमा प्रचण्ड पक्षले विभिन्न गुटका बैठक गर्दै सरकार र आफूविरूद्ध षडयन्त्र गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउने गरेको विवरणहरू आइरहेका छन्।

सचिवालय बैठक

यसै हप्तामात्रै सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पदबाट राजीनामा नदिने बताएका थिए।

आरोप प्रत्यारोप

प्रचण्ड पक्षले चाहिँ  ओलीले 'पार्टीको निर्णयको अवज्ञा गरिरहेको र बैठक बस्नै नमानेको' आरोप लगाइरहेका छन्।

अघिल्लो शुक्रबार सचिवालयको अनौपचारिक भनिएको बैठकपछि प्रचण्ड सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र नै लेखेर बैठक गर्न माग गरेका थिए।

त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई १० पृष्ठको जवाफ पठाउँदै 'गुटबन्दी' गरिरहेको आरोप लगाएको विवरण आएका थिए।

उक्त पत्र प्रचण्डलाई साथ दिइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अनि सचिवालय सदस्यहरू वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि बोधार्थ दिइएको भनिएको छ।

ओलीको पत्रको जवाफमा प्रचण्डले पठाएका पत्रमा रहेका विवरण प्रकाशमा आइसकेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले ती एजेण्डाहरूमा "पहिला सचिवालय बैठकमा छलफल गरौँ र त्यसपछि मात्र के गर्ने टुङ्गो लाग्छ" भन्नेबाहेक अरू धारणा नराखेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उक्त कार्यसूचीमा शीर्ष नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट सहितका विषयमा उत्पन्न विवाद हल गरेको यसअघिको स्थायी कमिटिको निर्णयको कार्यान्वयन, कोभिड-१९ र त्यसले पैदा गरेको स्वास्थ्य र आर्थिक संकटको सम्बोधन, कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री  फेर्ने विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद, भारतीय गुप्तचर निकाय 'रअ' का प्रमुखको नेपाल भ्रमण...


सत्तापक्षीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा समितिको नेतृत्व विपक्षीलाई दिनसकिने बताएको छ। तर संसद्‌मा आफ्नो उपस्थितिकै आधारमा हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले थप समितिहरूको नेतृत्व पाउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।

यस्तो मतभेदबीच सभामुखले संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सदस्यसङ्ख्या निर्धारण गरिसकिएको भन्दै अब समिति गठनमा ढिलाइ नहुने अपेक्षा गरेको बताएका छन्।

महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बिहीवार सकिँदैछ। त्यसपछि अन्य विधेयकहरूपनि धमाधम सदनमा प्रवेश गराउनुपर्ने अवस्थामा अब संसदीय समितिको अभाव तुरुन्तै खट्किनेछ।

अनि राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका नामहरू पनि संसदीय समितिको अभावमा अड्किनेछन्।

तर संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी परस्परविरोधी अडानमा देखिँदा सानो संसद् समेत भनिने ती महत्त्वपूर्ण समिति छिट्टै गठन हुने सङ्केत पाइँदैन।

नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, "स्थापित मान्यताअनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिन हामी तयार नै छौँ। अन्य समितिबारे अहिले कुराकानी भइसकेको छैन। अन्य सम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ितिका सभापतिको चयन स्थापित प्रक्रिया अर्थात् बहुमतबाट चुन्ने ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।"

नेकपा पहिले संसदीय समिति गठन गरेपछि मात्रै नेतृत्वबारे छलफल गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ तर विपक्षी कांग्रेस ठिक त्यसको विपरीत धारमा।

अडान

दुवै सदनमा आफ्नो झन्डै एकचौथाइ उपस्थिति रहेकाले त्यसैअनुसारको समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा कांग्रेस छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भन्छन्, "संसदीय समिति सरकारको होइन, संसद्को हो। प्रतिपक्षीलाई निषेध गरेर सत्तापक्ष अघि बढ्ला भन्ने हामीलाई लागेको छैन।"

उनी सङ्ख्याबारे प्रष्ट खुल्न चाहेनन् तर उनले एउटा संयुक्त संसदीय समिति र सार्वजनिक लेखा समितिसहित चारवटा समिति पाउनुपर्ने सङ्केत गरे।

तर नेकपा त्यसलाई स्वीकार्ने मनस्थितिमा छैन।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भने त्यस्तो अवस्थामा सीमित समिति मात्रै आफ्ना धेरै सदस्य पठाउने तर्क गर्छन् जुन नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

दलहरूको उपस्थितिअनुसार समितिहरूमा रहने सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गरिसकिएको छ। तर नाम प्राप्त नभएको सभामुख कृष्णबहादुर महरा बताउँछन्।

उनले भने, "नेकपाले १५-१६ जना, कांग्रेसले ६-७ जना र फोरम तथा राजपाले एक-दुई जना सदस्य पठाउन पाउँछन्।"

प्रतिनिधिसभाका १० वटा समिति प्रत्येकमा २७ जना, राष्ट्रिय सभाका चार समिति प्रत्येकमा १४ जना र दुईवटा संयुक्त संसदीय समिति हरेकमा १५ सदस्य रहने व्यवस्था छ।


सत्सट्ठी यात्रु र चालक दलका चार सदस्यसहित ढाकाको शाहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको उक्त विमान सोमवार अपराह्ण दुई बजे अवतरणका क्रममा काठमाण्डूको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले दुर्घटनास्थलमा ४० जनाको शव भेटिएको र उपचारका क्रममा नौ जनाको विभिन्न अस्पतालमा मृत्यु भएको जानकारी दिए।

विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास खड्काका अनुसार विमानको भग्नावशेषमा खोजी गर्दा हराएका भनिएका थप आठ जनाको शव भेटिएपछि हताहत हुनेको संख्या बढेको हो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति निकाली उक्त विमान अवतरणका क्रममा अनियन्त्रित भई २:१८ बजे धावनमार्गको पूर्वतर्फ दुर्घनाग्रस्त भएको जनाएको छ।

छानबिन हुने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा उद्धारकार्यबारे बुझ्न दुर्घटनास्थल पुगेका थिए।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ओलीले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सरकारले छानबिन गर्ने बताएका छन्।

दुवै जना सिनामङ्गस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल पुगेर भर्ना भएका घाइते... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए।

को थिए विमानमा?

त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार विमानमा  सवार यात्रुह‌रुमध्ये ३७ पुरुष, २८ महिला र दुई बालबालिका थिए।

तीमध्ये ३३ जना नेपाली, ३२ जना बांग्लादेशी, एक जना चिनियाँ र एक जना माल्दिभ्सका नागरिक भएको बुझिएको छ।

दुर्घटनास्थलबाट उद्धार गरी घाइतेहरूलाई काठमाण्डूका विभिन्न अस्पताल लगिएको थियो

धावनमार्गबाट धूँवाको मुस्लो निस्किएको र पछि यात्रुहरूलाई आकस्मिक रूपमा ओह्रल्दै गरेको देखिएको एक जना प्रत्यक्षदर्शी विष्णु सापकोटाले बताए।

सापकोटा उड्न तयार अर्को विमानमा थिए।

दुर्घटनापछि केही समय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित भएका थिए।

तीन घण्टापछि विमानस्थलको धावनमार्ग खुलेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार छेत्रीले बताए।


सदन बस्नुअघि प्रमाण पेश गर्न ट्रम्पलाई बोलाइएको थियो तर उनले उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए

ती डेमोक्र्याटहरुले अमेरिकी प्रजातन्त्रमाथि युद्धको घोषणा गरेको आरोप पनि ट्रम्पले लगाए।

डेमोक्र्याटिक वरिष्ठ नेता तथा तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सकी सभामुख रहेकी न्यान्सी पेलोसीलाई लेखिएको ६ पृष्ठ लामो आक्रोशपूर्ण पत्रमा ट्रम्पले आफूलाई गरिएको व्यवहार १७औँ शताब्दीमा जादुटुना गर्नेलाई गरेजस्तो भएको बताए।

पेलोसीलाई लेखिएको पत्रमा उनले "अमेरिकी प्रजातन्त्रमाथि खुल्ला युद्ध"को घोषणा गरेको भनी आरोप लगाएका छन्।

असाधारण हस्तक्षेप

मङ्गलवार पठाइएको पत्रमा उनले महाभियोगजस्तो शब्दको महत्त्वलाई सस्तो बनाइएको पनि बताएका हुन्।

बुधवार हुने मतदानमा परिणाम केही फरक होलाकि भन्ने झिनो आशामा ट्रम्पले महाभियोग प्रक्रियाबारे सदनकी सभामुख पेलोसीलाई ६ पृष्ठ लामो रोषपूर्ण पत्र लेखेका हुन्।

ट्रम्पमाथि महाभियोगको छानबिन सुरु गर्ने घोषणा गर्दा सभामुख न्यान्सी पेलोसीले 'कोहीपनि कानुन भन्दा माथि नरहेको' र ट्रम्पलाई उनको कदमकालागि 'जवाफदेही ठहर्‍याउनुपर्ने' बताएकी थिइन्।

यो राष्ट्रपतिले गरेको असाधारण हस्तक्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

षेप हो।

शक्तिको दुरुपयोग गरेको र संसदमा बाधा पुर्‍याएको भन्ने विशेष आरोपमा राष्ट्रपतिले पहिलो आरोप 'निराधार हस्तक्षेप' भएको र दोस्रो 'खतरनाक र निरर्थक' भएको बताए।

व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धिका लागि युक्रेनलाई दबाब दिएको भन्ने आरोपमाथि बुधवार उनले महाभियोगसम्बन्धी मतदानको सामना गर्दैछन्।

उनले आफ्नो पत्रमा महाभियोग प्रकरणको सुरुदेखि नै उचित संवैधानिक प्रक्रियाबाट आफू विमुख भएको र प्रमाण प्रस्तुत गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार पनि नदिइएको बताएका छन्।

अस्वीकार

खासमा राष्ट्रपतिलाई सदनको न्यायिक समितिका अध्यक्षले महाभियोग प्रक्रियामा आफ्ना प्रमाणहरू पेश गर्न सार्वजनिक रुपमा बोलाएका थिए।

उनी उक्त प्रक्रियामा सहभागी भएका भए आफ्ना कानूनी समूहले साक्षीसँग प्रश्न गर्न पाउने अनुमति पनि पाउँथे।

बुधबार यदि अपेक्षा गरिए अनुसार नै मतदान भएमा अमेरिकी इतिहासमा महाभियोगमा पर्ने ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति हुनेछन्।

तर ट्रम्पले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।

ट्रम्पले शक्तिको दुरुपयोग गरेको र संसदमा बाधा पुर्‍याएको भन्ने दुईवटा महाभियोगका आरोपहरू झेलिरहेका छन्।

बुधबार यदि अपेक्षा गरिए अनुसार नै मतदान भएमा अमेरिकी इतिहासमा महाभियोगमा पर्ने ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति हुनेछन्।

उनी त्यसपछि सुनुवाइका लागि माथिल्लो सदन जानेछन् जहाँ दुवै पार्टीका सदस्यहरूले स्वतन्त्र रुपमा सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ।


सन २०१८ को जुलाईमा परिषद् र करिब २०० चिनियाँ गैर सरकारी संस्थाको छाता सङ्गठनबीच ठूलो तामझामसाथ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा केही महिनाभित्रै कम्तीमा २६ वटा चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले (गैसस) नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम सुरु गर्ने बताइएको थियो।

तर सहमति भएको ११ महिना बितिसक्दा समेत उक्त विषयमा कुनै पहल हुन नसकेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

सहमतीपश्चात दुबै संस्थाबीच नियमित सम्पर्क समेत नभएको बताइएको छ।

कहाँ हरायो चिनियाँ चासो?

परिषद्का अधिकारीहरूका अनुसार एक्सचेन्जले नेपालमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै सम्पर्कमा आएका थिए।

परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने: "उनीहरू आफै सम्पर्कमा आएका थिए। पहिलो बैठकमै सम्झौतापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा लिएर आएका थिए।"

"हामीले त्यसलाई नेपालको कानुनी प्रावधान अनुरूप ढाल्ने र ढाँचा मिलाउने काम गर्‍यौँ। तर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि उनीहरूको अत्तोपत्तो छैन।"

चिनियाँहरूले आफूहरूको चाहना नेपालको विकास प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याउने र आममानिससँग जोडिएर कूटनीतिक दायरा फराकिलो बनाउँदै दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाउन आफूहरू उद्धत रहेको छलफलका क्रममा दोहोर्‍याउने गरेको भट्टराई सम्झन्छन्।

भट्टराई भन्छन्: "तर उनीहरू किन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भन्ने कुरामा हामी पनि आश्चर्यचकित छौँ।"

परिषद्ले इमेल सम्पर्क गर्न खोजे पनि चिनियाँ पक्षबाट उत्तर नआएको भट्टराईले बताए। कूटनीतिक निकाय मार्फत कुरा अघि बढाए पनि परिणाम उस्तै रहेको उनले थपे।

बीचमा एक पटक विभिन्न नगरपालिकालाई छ वटा एम्बुलेन्स दिन चाहेको भन्ने खबर आएपनि पहिले भएको सम्झौताका आधारमा हुनुपर्ने र परियोजना सम्झौता नभएसम्म आफूहरूले त्यस्तो सहयोग लिन नसक्ने जवाफ परिषद्ले फर्काएको उनी बताउँछन्।

"उनीहरूले कुन कुन नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स दिने भन्ने समेत तय गरिसकेका थिए। तर सम्झौता नै भइनसकेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुको विकल्प रहेन," भट्टराईले थपे।

सम्झौता भएको निकै समय पछि समेत चिनियाँ गैसस नेपालमा किन आउन चाहनेन् भन्ने विषयमा जानकारी माग गर्दै नेपालमा रहेको चिनियाँ राजदूतावासलाई बीबीसी नेपाली सेवाले पठाएको इमेलको जवाफ प्राप्त भएको छैन।

काम गर्न चाहेको क्षेत्र

सहमतिपत्रका अनुसार चिनियाँ सङ्गठनले छ वटा क्षेत्रमा काम गर्न चाहेका थिए :

हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय गैससले अधिकारमा आधारित विकासको अवधारणामा काम गरिरहेको अवस्थामा चिनियाँ गैससले भने वृद्धिमा आधारित विकासको अवधारणामा काम गर्ने बताउने गरेको भट्टराईको भनाइ छ।

वृद्धिमा आधारित विकास अवधारणा अन्तर्गत विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम दिएर आर्थिक-सामाजिक फड्को मार्ने कार्य चिनियाँहरूले आफ्नै विकासक्रममा सफलतापूर्वक प्रयोग गरेको र नेपालका लागि उक्त अवधारणा अन्तर्गत हालसम्म खासै काम नभएकाले पनि परिषद्ले उक्त सम्झौतालाई विशेष प्राथमिकताकासाथ हेरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

चिनियाँ गैससको महत्त्व

चीनका लागि पूर्व राजदूत महेशकुमार मास्के नेपालमा चिनियाँ गैससको उपस्थिति हुनु विकासका लागि सकारात्मक रहेको बताउँछन्।

उनले त्यस्ता निकायलाई नेपालमा उपस्थिति जनाउन सहज हुने तवरबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए।

चीनमा निजी व्यवसायदेखि गैससहरूमा सरकार जोडिने र उनीहरूको काम गर्ने शैली अन्य मुलुकका गैससका भन्दा फरक हुने कुरा मनन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

मास्के भन्छन्: "चीन जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ र आगामी दशकमा चीनबारे गरिएका अनुमान हेर्न जरुरी छ। चीनका विभिन्न निकायसँग सहकार्य बढाएर...


सन् १८६० मा बनाइएको कानुनमा व्यभिचारलाई अपराध मानिएको थियो

भारतको एउटा १५८ वर्षे उपनिवेशकालीन कानुनले विवाहित महिलासँग उनका पतिको अनुमतिविना यौनसम्बन्ध राख्नुलाई अपराध मानेको थियो।

सन् १८६० मा सो कानुन लागु भएपछि हालसम्म कति जनालाई व्यभिचारको अपराधमा दण्डित गरियो भन्ने तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन।

भारतीय दण्ड संहिताको व्यभिचारसम्बन्धी प्रावधान स्वेच्छाचारी रहेको र त्यसले पुरुष र महिलाबीच भेदभाव गरेको भन्दै गत वर्ष एउटा रिट दर्ता भएको थियो।

भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रले व्यभिचार सम्बन्धविच्छेदजस्ता विषयका आधार बन्न सक्ने भएपनि अपराध भने नभएको निर्णय सुनाएका थिए।

भारतमा एक महिनाभित्रै खारेज भएको यो दोस्रो उपनिवेशकालीन कानुन हो। यसअघि समलैङ्गिक यौनलाई अपराध मान्ने १५७ वर्ष पुरानो अर्को कानुन पनि खारेज भएको थियो।

धेरै भारतीयलाई व्यभिचारसम्बन्धी त्यस्तो कानुन छ भन्ने जानकारी पनि थिएन। बिहीवारको निर्णयपछि त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भएको छ।

अदालतले के भन्यो?

चुनौती दिने को हुन्?

इटलीमा बसोबास गर्ने भारतीय मूलका व्यापारी जोसेफ शाइनले व्यभिचारसम्बन्धी कानुन खारेज गर्नुपर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने मागसहित गत वर्ष एउटा सार्वजनिक चासोको विषयमा रिट दर्ता गरेका थिए।

भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ अनुसार बनेको कानुनले व्यभिचारको मुद्दामा महिला र पुरुष दुवैलाई समान दण्ड दिनुपर्ने उनको माग थियो।

व्यभिचारमा महिला पुरुषभन्दा पृथक् परिस्थितिमा नहुने भन्दै ४१ वर्षीय शाइनले आफ्नो याचिकामा सो कानुनले महिलालाई त्रुटिपूर्ण रूपमा पुरुषको सम्पत्ति मानेर भेदभाव गरेको उल्लेख गरेका थिए।

पैँतालीस पृष्ठको रिट निवेदनमा शाइनले अमेरिकी कवि राल्फ वाल्डो एमर्सन, महिला अधिकारवादी म्यारी वोल्स्टन्क्र्याफ्ट र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्वमहासचिव कोफी अनानका महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका विषयका उक्तिहरू उद्धरण गरेका छन्।

तर  भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको सरकारले भने सो अर्जीको विरोध गरेको थियो। व्यभिचारलाई अपराध नै मानिनुपर्ने उसको अडान थियो।

मुद्दामा बहस गर्ने एक सरकारी वकिलले 'व्यभिचारसम्बन्धी कानुन निस्तेज पारिँदा त्यसले विवाहको पवित्रतामा असर पार्छ र व्यभिचारलाई कानुनी मान्यता दिइँदा त्यसले वैवाहिक सम्बन्धमा आघात पुग्छ' भन्ने तर्क गरेका थिए।

भारतीय संस्कृतिमा विवाहको प्रचलन र पवित्रतालाई ठूलो महत्त्व भएको उनको दाबी थियो।

कानुनमा के थियो?

व्यभिचारसम्बन्धी कानुनमा महिलालाई मतियारका रूपमा दण्ड दिने प्रावधान थिएन। सो कानुनले पुरुषले नै महिलालाई व्यभिचारका लागि उक्साएको मान्थ्यो।

सो कानुनले महिलालाई आफ्ना व्यभिचारी पतिविरुद्ध उजुरी गर्न पनि दिँदैनथ्यो।

तर व्यभिचारको अभियोग पुष्टि भएका पुरुषलाई पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवाना वा दुवै हुन सक्थ्यो।

हालसम्म कति जना व्यभिचारको अपराधमा दोषी ठहर भए भन्ने जानकारी उपलब्ध छैन। तर रिट निवेदकका वकिल कालीश्वरम् राजले सो कानुनको दुरुपयोग हुने गरेको बताएका छन्।

उनका अनुसार सम्बन्धविच्छेद, पत्नीको भरणपोषणजस्ता वैवाहिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित विवादहरूमा त्यसको दुरुपयोग हुने गरेको थियो।

"कुनै शङ्का लागेको वा काल्पनिक व्यक्तिसँग आफ्नी पत्नीको सम्बन्ध रहेको भन्दै पुरुषहरूले उजुरी दर्ता गरिदिन्थे। ती आरोपहरू कहिल्यै पुष्टि हुँदैनथे, तर तिनले छुट्टिएका पत्नी वा सम्बन्धविच्छेद भएका महिलाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याइदिन्थ्यो," उनले बीबीसीलाई बताए।

भारतीय लोकसाहित्य र  काव्यहरूमा विवाहेतर प्रेमसम्बन्धको चर्चा भएको पाइन्छ। संस्कृत कविताहरूमा पनि व्यभिचारका प्रसङ्गहरू उल्लिखित छन्।

तर तीन हजार...


सन् १९१८ को फ्लूले विश्व जनसङ्ख्याको एक तिहाइलाई सिकार बनाएको मानिन्छ

सो महामारीमा सन् १९१८ देखि १९२० सम्म दुई वर्षमा चारदेखि पाँच करोड मानिसको ज्यान गएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लूएचओ र यूएस सेन्ट्रर्स फर डिजिजेज् कन्ट्रोल सीडीसीको तथ्याङ्क छ।

वैज्ञानिक र इतिहासकारहरू त्यसबेला विश्वको कुल जनसङ्ख्याको एक तिहाइको स्पेनिश फ्लूका कारण मृत्यु भएको बताउँछन्। त्यसबेला विश्वको जनसङ्ख्या १.८ अर्ब थियो।

पहिलो विश्वयुद्ध सकिँदै गर्दा उक्त भाइरस फैलिएको थियो। तर महामारीमा विश्वयुद्धमा मारिएकाभन्दा धेरैको ज्यान गयो।

विश्व कोभिड-१९ सँग जुझिरहेका बेला त्यो महामारी कस्तो थियो र त्यसबेला विश्व कस्तो अवस्थामा पुगेको थियो? महामारी समाप्त भएपछि विश्वमा के परिवर्तन भयो?

यदि तपाईँले अहिलेसम्म स्पेनिस फ्लू महामारीबारे सुन्नु भएको छैन भने पनि कोरोनाभाइरस सङ्कटका कारण बीसौँ शताब्दीको सुरुवातको त्यो खतरनाक भाइरसबारे जान्न पक्कै उत्सुक हुनुहुन्छ।

सन् १९१८, एउटा फरक विश्व

सन् १९१८ मा चिकित्साशास्त्र र विज्ञानको विकास अहिलेको जस्तो थिएन

रोगको उपचार गर्ने मामिलामा सन् १९१८ मा चिकित्सा र विज्ञान आजको त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुलनामा निकै सीमित थियो।

चिकित्सकहरूलाई माइक्रोअर्गानिज्मका कारण स्पेनिश फ्लू भइरहेको छ र यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ भन्ने थाहा भएको थियो।

तर त्यसबेला उनीहरूले यो भाइरसको साटो ब्याक्टेरियाका कारण भइरहेको छ भन्ने ठानेका थिए।

त्यसबेला उपचार पनि सीमित थियो। विश्वको पहिलो एन्टिबायोटिक नै सन् १९२८ मा पत्ता लागेको थियो।

फ्लूविरुद्ध लगाइने खोप त झन् सन् १९४० मा मात्र सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध भएको थियो।

त्यसबेला सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सम्भव नै थिएन।

धनी देशहरूमा पनि सार्वजनिक स्वच्छता एउटा विलासी सुविधा थियो।

"औद्योगिक देशहरूमा अधिकांश चिकित्सकहरू कि आफैँ काम गर्थे वा च्यारिटी तथा धार्मिक संस्थाद्वारा रकम दिइन्थ्यो र अधिकांश नागरिकले उपचारको सुविधा पाउन असम्भव थियो," एक पुस्तक 'पेल राइडर: द स्पेनिस फ्लू अफ १९१८ एन्ड हाउ इट चेन्ज्ड द वर्ड'की लेखिका लोरा स्पिनी भन्छिन्।

गरिब र युवा मारमा

स्पेनिश फ्लूले पहिले कुनै पनि महामारीले नगरेको जस्तो हमला गरेको थियो।

सन् १८८९ मा देखिएको अर्को महामारीमा पनि १० लाख मानिसहरूको ज्यान गएको थियो तर त्यो स्पेनिश फ्लूजस्तो ठूलो मात्रामा फैलिएको थिएन।

स्पेनिश फ्लूबाट मारिनेमा अधिकांश २० देनि ४० वर्षका युवा थिए। महिलाभन्दा पुरुषमा बढी प्रभाव परेको थियो।

त्यसको कारण यो रोग पश्चिमी मोर्चाको सैन्य शिविरबाट सुरु भएको थियो। पहिलो विश्वयुद्धका बेला त्यस सैन्य शिविरबाट फर्किएका सैनिकबाटै यो फ्लू अन्यत्र फैलिएको थियो।

यो महामारीको मार गरिब देशहरूमा धेरै पर्‍यो।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अध्येता रोबर्ट बरोले सन् २०२० मा गरेको एक अध्ययनले अनुमान गरे अनुसार अमेरिकी जनसङ्ख्याको करिब ०.५ प्रतिशत हिस्साले उक्त रोगका कारण ज्यान गुमाएका थिए। त्यो भनेको करिब पाँच लाख ५० हजार हुन्छ।

भारतमा स्पेनिश फ्लूबाट जनसङ्ख्याको ५.२ प्रतिशत प्रभावित भएका थिए। त्यो भनेको करिब एक करोड ७० लाख हुन्छ।

त्यसको आर्थिक असर पनि निकै ठूलो थियो। बरो त्यस महामारीले संसारभर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा छ प्रतिशतको गिरावट आएको ठान्छन्।

'प्यान्डेमिक-१९१८' नामक पुस्तककी लेखिका क्याथरिन अर्नोल्ड भन्छिन्, "पहिलो विश्वयुद्ध र स्पेनिश फ्लूले एउटा त्रासदी पैदा भएको थियो।"

स्पेनिश फ्लूबाट पीडित हुनेमा क्याथरिनकै हजुरबुवा र हजुराआमा पनि थिए।

"कैयौँ देशहरूमा घरबार चलाउन जिम्मेवारी लिने, खेती गर्ने, वा...


सन् १९३०-७० सम्म यो भ्यागुतोलाई गर्भ रहे नरहेको परीक्षणका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो

ल्यान्सलट हगबेन एकजना जनावर विज्ञ थिए। उनी जनावरहरूमा विभिन्न वस्तुहरू खासगरि हर्मोनको सुइ लगाउने रुची थियो। त्यसरी सुई हाल्दा ती जनावरले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने हेर्नु उनको ध्येय थियो।

यस्तै परीक्षण गर्ने क्रममा उनले गर्भवती भएका बेला उत्पन्न हुने हर्मोनले यी शान्त जनावरमा तत्काल फुल पार्ने अवस्था उत्पन्न गर्ने पत्ता लगाए।

यो परीक्षण यति सही थियो कि दुई दशकसम्म यस्ता दशौं हजार भ्यागुताहरूमा पिसाबको सुई लगाइयो

मरिन सीमन्सले सन् १९६० मा यस्तो जेनोपस गर्भ परीक्षण गरेको सम्झन्छिन्।

उनले बीबीसीलाई भनिन्, "मलाई अझ पनि सम्झना छ, कम्तिमा दुईपटक सेतो कोट लगाएका डाक्टर आएर सन्तोष प्रकट गर्दै 'तिमी गर्भवती थियौ-भ्यागुताहरूले अण्डा पारेका थिए' भनेका थिए।"

परीक्षण साधारण थियो: पोथी जेनोपस भ्यागुतोमा भर्खरैको केही पनि रसायन नहालेको पिसाबको सुई लगाउनुपर्‍थ्यो, यदि महिला गर्भवती भए दश बाह्र घन्टापछि त्यो पोथी भ्यागुतोले अण्डा पार्थी।

जेनोपस परीक्षण आम सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध थिएन।

तिनलाई सङ्कटग्रस्त ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अवस्थाहरू जस्तो की ट्युमर बढेका कारण प्रभावित पेटको बच्चाबारे थाहा पाउने जस्ता अवस्थाका लागि छुट्याएर राखिन्थ्यो।

मरिनको दुई बच्चा खेर गएका थिए र भ्यागुताहरूका कारण त्यो थाहा पाउन सकिएको थियो।

उनी भन्छिन्, "ती सबै परीक्षण गर्न पाउने म कति सुविधासम्पन्न थिएँ भन्ने म अहिले महसुस गर्छु।"

यो चलन अति प्रख्यात भएका बेला केही परीक्षण केन्द्रहरूले जेनोपस परीक्षण गर्थे

स्ट्र्याथक्लाइड विश्वविद्यालयसँग आवद्ध चिकित्सा सम्बन्धी इतिहासकार जेसे अलस्जीङ्को-ग्रीन भन्छन् हाम्रा आधुनिक कानलाई यो विचारलाई अनौठो लागे पनि अहिले घरमै हुने परीक्षणकै जस्तै सिद्धान्त जेनोपस परीक्षणको पनि थियो।

हामीले गर्भबारे गर्ने कुराकानीको शैली भने निश्चित रुपमा परिवर्तन भएको छ।

"सन् १९३० तिर लागौं न, त्यसबेला गर्भबारे कुरै हुन सक्दैनथ्यो। अखबारमा 'गर्भ' भन्ने शब्द छापिँदैनथ्यो। त्यो अलि रुखो मानिन्थ्यो। "

उनी जेनोपस परीक्षणले गर्भावस्था वा गर्भ भन्ने कुरालाई बहसमा ल्याइदिएको ठान्छन्।

"गर्भ परीक्षणले निश्चित रुपमा एउटा नयाँ संस्कृति पैदा गरिदिएको छ, त्यसैले गर्भावस्था र बच्चाको जन्मलाई आम सर्वसाधारणको अगाडि ल्याइदिएको छ। "

सन् १९७० मा पहिलोपटक घरमा परीक्षण गर्ने प्रविधि तयार भएपछि फेरि शान्तिसँग बस्न दिइयो।


सन् १९३७ मा पटनामा भएको बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी सम्मेलनमा पहिलोपटक उठेको भनिएको उच्चबाँधको प्रसङ्ग र त्यसले आफ्नो देशलाई दिनसक्ने लाभका बारेमा सन् १९४० को दशकदेखि नै भारतले बृहत् अध्ययनहरू गरेको छ।

उसले उक्त परियोजनाले बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत विकास, सिँचाइ र जल यातायातजस्ता क्षेत्रमा नेपाल र भारत दुवै देशलाई फाइदा पुर्‍याउने बताउने गरेको छ।

तर नेपालमा सप्तकोशी उच्चबाँधका सम्भावित परिणामलाई लिएर ठूलो विभाजन छ।

सन् १९९१ मा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएपनि अझैसम्म अध्ययन नै पूरा हुन सकेको छैन।

खासमा यो उच्चबाँध के हो? यसको इतिहास कस्तो छ? र यस सम्भावित असर के हुनसक्छ?

१. पूर्वाधार: उच्चबाँधको उचाइ 'सुनेरै सातो जान्छ'

सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय परियोजनाको केन्द्रमा सप्तकोशी नदीको त्रिवेणी र चतराबीचको खोँचमा अवस्थित बराहक्षेत्रमा बनाउने भनिएको २६९ मिटर अग्लो उच्चबाँध रहेको छ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यो भनेको अब बन्न लागेको ७९.२ मिटरको धरहरा भन्दा झण्डै साढे तीन गुना अग्लो उचाइ हो।

उत्तराखण्डमा अवस्थित भारतको सबैभन्दा अग्ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो टिहरी बाँधभन्दा पनि बढी उचाइको कोशी उच्चबाँध प्रस्तावित गरिएको छ।

सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गतको नेपालतर्फका कार्यालय प्रमुख प्रदीपकुमार शाहका अनुसार बाँधको उचाइ सुनेरै कतिपय स्थानीयबासीको सातो गएको छ।

बराहक्षेत्र भन्दा १.६ किलोमिटर माथि धनकुटा जिल्लामा पर्ने सुनाखम्बीमा उक्त बाँध बनाउँदा त्यसले नेपालको नौ जिल्लाका कैयौँ गाउँहरू डुबाउने भन्दै विरोधहरू भएका छन्।

स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण बाँध निर्माणको सम्भाव्यता जाँच्न गर्नुपर्ने भौगर्भिक उत्खनन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन हुन सकेको छैन।

शाहका अनुसार बाँधस्थल, जलविद्युत आयोजना बन्ने भनिएका स्थान र बराज बनाउने भनिएका स्थानहरूमा २८ सय मिटर गहिरोसम्म भौगर्भिक उत्खनन् सम्बन्धी अध्ययन गर्न बाँकी छ।

उनी भन्छन्, "अग्लो बाँधको नाम नै सुनेर स्थानीयबासिन्दाहरू त्रसित छन्।"

"जाइकाले सन् १९८५ मा जुन हामीलाई कोशी रिभर बेसिनको मास्टरप्लान बनाएर दिएको छ, त्यसमा चाहिँ २३९ मिटर अग्लो बाँधको प्रस्ताव गरेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा हामीलाई त्यति उचाइ पनि चाहिँदैन।"

शाह भन्छन्: "हामी पुन: मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ र नकारात्मक असर नपर्ने गरी के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न सक्छौँ।"

"अरू विकल्पहरू जस्तै अरूणमा, सुनकोशीमा र तमोरमा छुट्टाछुट्टै बाँधहरू बनाउन सक्छौँ। त्यसो गर्दा हामी पानी पनि सञ्चित गर्न सक्छौँ, त्यही परिमाणमा बिजुली पनि निकाल्न सक्छौँ र विरोध पनि कम हुन्छ।"

२. पृष्ठभूमि: कहाँबाट सुरु भयो उच्चबाँधको कहानी

बिहारको बाढीसम्बन्धी इतिहासका जानकार दिनेशकुमार मिश्राका अनुसार सन् १९३७ मा पटनामा भएको बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी सम्मेलनमा पहिलोपटक यसबारे कुरा उठेको थियो।

तर त्यसको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको औपचारिक काम केही पछि मात्रै शुरू भयो।

भारतीय जल आयोगका केन्द्रीय अध्ययक्ष ए एन खोसलाको नेतृत्वको टोलीले नेपालको चतरा र बराहक्षेत्र सहितका क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी अध्ययन अघि बढाएको थियो।

एप्रिल १९४७ मा तत्कालीन भारतीय खानी तथा ऊर्जामन्त्री सिएच भाबाले नेपालको त्रिवेणी र चतराको बीचमा रहेको बराहक्षेत्रमा ३० लाख क्युबिक मिटर पानी थाम्न सक्ने २२९ मिटर अग्लो उच्चबाँध बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

त्यसबाट १२ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने एवम् नेपाल र भारतका साढे १२ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सकिने उनको भनाइ...


सन् १९४८ मा हैदराबादका अन्तिम निजामले तात्कालिक पाकिस्तानी उच्चायुक्तको नाममा रहेको यूकेको एउटा ब्याङ्क खातामा १० लाख पाउन्ड जम्मा गरेका थिए। साँवा र ब्याजसहित उक्त रकम अहिले तीन करोड ५० लाख पाउन्ड पुगेको छ।

न्यायाधीशले पाकिस्तानसँग उक्त रकममा आफ्नो स्वामित्व प्रमाणित गर्ने आधार नरहेको निर्णय सुनाएका छन्।

ब्रिटिश ब्याङ्कमा राखिएको रकमसम्बन्धी विवाद सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानसँग जोडिएको छ।

यसरी पुग्यो रकम

हैदराबादमा त्यस बेला ब्रिटिश उपनिवेशलाई समर्थन गर्ने राजपरिवारको शासन थियो।

तर सन् १९४८ मा भारतले सैनिक कारबाहीमार्फत् उक्त राज्यलाई आफूमा विलय गरायो। उक्त रकम स्थानान्तरण त्यसको केही अघि मात्रै भएको थियो।

ती निजाम उस्मान अली खानले उनको राज्य भारत वा पाकिस्तान कसको हुने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेका थिएनन्।

उनका वंशजहरूले भारतमा विलय भएको केही हप्तापछि नै उनले उक्त रकम फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेको बताउने गरेका छन्। तर पाकिस्तानले त्यस्तो आग्रह अस्वीकार गरेको थियो।

उनको परिवारले भारत सरकारसँग मिलेर उक्त मुद्दा दायर गरेको थियो।

न्याश्नल वेस्टमिन्स्टर ब्याङ्कमा उक्त रकम जम्मा गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िएको थियो। अदालतबाट सो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कुनै एक पक्षलाई रकम निकास गर्न उक्त ब्याङ्कले अस्वीकार गरेको थियो।

सुरुमा जम्मा गरिएको रकमको ब्याज बढेर अहिले साँवासहित साढे तीन करोड पाउन्ड पुगेको बताइएको छ।

पाकिस्तानले हतियार खरिद गर्न उक्त रकम दिइएको तर्क गरेको थियो।

तर अदालतले उक्त रकम ब्रिटिश ब्याङ्क खातामा जम्मा भएकाले त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको ठहर गरेको थियो।

हक दाबी गर्ने नाति नै ८० वर्षमाथि

निजामका एक नातिलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका वकिल पउल हेविटले बीबीसीसँग भने, "पाकिस्तानलाई त्यत्तिकै रकम हस्तान्तरण नगरिएको आफूलाई लागेको अदालतले स्पष्टसँग भनेको छ। पाकिस्तानले संरक्षकका रूपमा उक्त रकम पाएको र त्यो खासमा निजामकै भएको धैरै प्रमाणहरू छन्।"

हेविटले यो घटना हुँदा आफूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका वादी पक्षका व्यक्ति (निजामका नाति) बालक नै रहेका र अहिले यसको छिनोफानो हुँदा उनी ८० वर्षम पुगिसकेको जनाएका छन्।

"हामी न्यायाधीश मार्कस स्मिथले सुनाएको फैसलाको स्वागत गर्छौँ," निजामका नाति नजाफ अली खानले बीबीसी तेलगूसँग भने।

"उच्च अदालतले पाकिस्तानको दाबीलाई अस्वीकार गरेर ठिक गरेको छ। हामी परिवारले लामो समयदेखि यो निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ।"

भारतको विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् अदालतको आदेशको स्वागत गरेको छ।

पाकिस्तानले यसबारे पुनरावेदन दर्ता गराउन सक्नेछ।

यदि उसले त्यसो गरेन भने निजामका नातिहरू र भारत सरकारलाई उक्त रकम उपलब्ध गराइनेछ।


सन् १९५७ मा सोभियत सङ्घले स्पुत्निक भूउपग्रह सार्वजनिक गरेको थियो र अन्तरिक्षको दौडमा बाजी मारेको थियो। अहिले रुसले चिकित्सा विज्ञानको दायरा पनि फराकिलो पारिरहेको बताइरहेको छ।

तर आलोचकले भने उसले खोप विकास गर्ने विषयमा निकै बल दिइरहेको दाबी गर्छन्। 'राष्ट्रवाद'बारे चर्चा भइरहँदा यो दौडमा चोरबाटो रोजेको, जासुसी र अनावश्यक जोखिम मोलेको जस्ता आरोप लागेका छन्।

कोभिड-१९ खोप आधुनिक समयको सबैभन्दा मूल्यवान् र उत्सुकताका साथ खोजी गरिएको पुरस्कारमध्ये एक हो।

"चिकित्सकीय सामग्रीका लागि राजनीतिक दाउपेच यति विधि तीव्र भएको मैले कहिल्यै देखेको थिइन," अमेरिकास्थित ग्लोबल हेल्थ लका प्राध्यापक लरेन्स जस्टीनले भने।

उनका अनुसार शक्तिराष्ट्रले वैज्ञानिक कुशलता देखाउने र उनीहरूको राजनीतिक व्यवस्था अरूको भन्दा राम्रो रहेको प्रमाणित गर्ने अवसरका रूपमा हेरेका हुँदा कोभिड-१९ को खोपलाई राजनीतिक प्रतीकका रूपमा लिइएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओको अनुसार हाल खोप विकास गर्ने दौडमा करिब आधा दर्जन मुलुक छन् जो तेस्रो तहको परीक्षणको अन्त्यतिर छन्।

त्यसमा चीनका तीन, यूकेको एक, अमेरिकाको एक र जर्म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नी-अमेरिकाको संयुक्त प्रयास एक रहेका छन्।

खोप विकास गर्न सामान्यतया वर्षौँ लाग्छ। खोप विकास गर्न लागिपरेका सबैले गति तीव्र पार्न खोजिरहेका छन् तर रुसले खोप दर्ता नै गरिसकेको अवस्थामा चोरबाटो रोजेको हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

गत जुलाईमा यूके, अमेरिका र क्यानडाले रुसी जासुसहरूले खोप विकासबारे सूचना ह्याक गरेको आरोप लगाएका थिए तर रुसले त्यसको खण्डन गरेको थियो।

त्यसको अर्को हप्ता अमेरिकाले चिनियाँ ह्याकरहरूले पनि त्यस्तै प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए। चीनले पनि त्यो आरोपको खण्डन गरेको छ।

"छोटो बाटो पक्कै पनि लिइएको छ। विशेषगरी रुसको हकमा," काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सको ग्लोबल हेल्थ प्रोग्रामका निर्देशक थोमस बोलीकीले भने।

"खोप विकास गर्न गाह्रो छैन। त्यो सुरक्षित र प्रभावकारी छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न गाह्रो छ। र विकास गर्न मात्रै आतुर देश छन् भने चोरबाटो रोज्न सक्छन्।"

अध्ययनको तथ्याङ्क प्रकाशन नगरीकनै र व्यापक परीक्षणबिना रुसले स्पुत्निक दर्ता गरेका कारण पश्चिमा मुलुकमा आलोचना भइरहेको छ।

प्राध्यापक लरेन्स जस्टीन

ह्वाइट हाउसका एक सदस्य तथा सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले रुसमा विकास भइरहेको खोप सुरक्षित र प्रभावकारी छ भन्ने कुरामा आफ्नो "गम्भीर आशङ्का" रहेको बताएका छन्।

तर मस्कोले भने त्यस्तो चिन्तालाई "ईर्ष्या" भन्दै बेवास्ता गरेको छ।

रुस अनि चीनमा उक्त खोप सैन्य बलमा परीक्षण गरिने योजनाले नैतिक चिन्ता बढाएको छ किनकि सैन्य अधिकारीहरूले त्यसका लागि उचित सहमति दिनसक्ने अवस्था नहुन सक्छ।

विरोधीका लागि बल

खोपको अभूतपूर्व रूपमा माग भइरहेका बेला केही सहज अनि तीव्र रूपमा विकास अपेक्षित छैन र?

पूर्ण परीक्षण नगरीकनै खोप सार्वजनिक गर्दा सर्वसाधारणहरू बढी नै ढुक्क हुनसक्छन् र त्यसले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण झन् फैलाउन सक्छ।

त्यस्तै कुनै नराम्रो असर देखिए त्यसले खोपविरोधी अभियानलाई बल पुर्‍याउन सक्छ।

निर्वाचन हुने वर्ष भएका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासन अत्यधिक दबावमा छ।

यूकेमा आलोचना खेपिरहेको बोरिस जोनसन नेतृत्वको सरकारलाई पनि खोप विकासले बल दिने छ।

'खोप राष्ट्रवाद'

"पश्चिमा राष्ट्रमा निश्चय पनि खोप राष्ट्रवाद छ। अमेरिका र यूकेमा पहिलो चरणमा उत्पादन भएका खोप आफ्नो नियन्त्रणमा लिने पहल भइरहेका छन्," बोलीकीले भने।

राष्ट्रवाद कोरोनाभाइरस अघि पनि बढिरहेको नै...


सन् १९६२ को युद्धपछि सोमवार राति भारत र चीनबीच पहिलो पटक सैनिकहरूको ज्यान जानेगरी भिडन्त भएको हो

सोमवार राति त्यहाँ भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीचको भएको सङ्घर्षमा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो।

उक्त घटनापछि दुई एशियाली शक्तिबीच तनाव चर्किएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले गलवान क्षेत्रमा चीनको दाबीलाई 'अतिरञ्जित र समर्थन गर्न नसकिने' भएको बताएको छ।

दुवै पक्षले विकट हिमाली क्षेत्रको विवादास्पद सीमामा भएको घटनाका सम्बन्धमा आ-आफ्नो विरोध जनाइसकेका छन्।

आरोप-प्रत्यारोप

चीनले आफ्नो क्षतिका बारेमा बताएको छैन तर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले कम्तीमा ४० चिनियाँ सैनिकको ज्यान गएको दाबी गरेका छन्।

भारतका केही सैनिकहरू हराइरहेको बताइएको छ। बुधवार चीनले एउटा सैन्य विज्ञप्तिलाई इङ्गित गर्दै गलवान उपत्यका आफ्नो भएको बताएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले दुवै देशका विदेशमन्त्रीहरूले फोनवार्ता गरेका र 'स्थितिलाई जिम्मेवार तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सहमत भएको' बताएका छन्।

प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले श्रीवास्तवले 'अतिरञ्जित र अस्वीकार्य  दाबी सहमतिविपरीत भएको' बताएको उल्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लेख गरेको छ।

दुई देशका विदेशमन्त्रीको वार्तापछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भारतले चीनले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गलवान उपत्यकाको सीमामा चीनले निर्माण गर्न प्रयास गरेपछि सङ्घर्ष भएको दाबी गरेको छ।

भारतले त्यसलाई 'हिंसा र मानवीय क्षतिका लागि जिम्मेवार योजनाबद्ध कार्य' भन्दै चीनलाई यसलाई सच्याउन भनेको छ।

तर चिनियाँ विज्ञप्तिमा विदेशमन्त्री वाङ यीको भनाइ राख्दै लेखिएको छ: "चीनले घटनाका सम्बन्धमा विरोध जनाउँदै भारतलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्न... र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन उत्तेजित बनाउने कार्य नगर्न माग गरेको छ।"

लद्दाख जाने राजमार्गमा खटिएका एक भारतीय सुरक्षाकर्मी

बुधवार लद्दाखतिर जाँदै भारतीय सेनाका गाडीहरू

उच्च हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित लद्दाखमा हिउँदमा तापक्रम -२० डिग्रीसम्म पुग्छ


सन् १९६८ मा नेपाल तर्फ जाँदै गर्दा उत्तरी भारतमा केही समय रोकिएका ब्रिटिश चिकित्सक र नर्सहरूको टोली

पचास वर्षअघि सन् १९६८ को एप्रिल महिनामा ब्रिटिश चिकित्सक र नर्स सम्मिलित ११ जनाको एउटा टोली सेता ल्यान्ड रोभर जीप चढेर ब्रिटेनको दक्षिणी सीमासम्म पुग्यो।

ती जीपलाई फ्रान्स पुर्‍याइयो। त्यहाँबाट तिनै जीप चढेर सो टोली स्थलमार्ग हुँदै नेपालतिर हिँड्यो।

स्थलमार्गबाट किन त?

सो यात्रामा सहभागी डक्टर बार्नी रोस्डेलका अनुसार आर्थिक कारणले गर्दा स्थलमार्ग रोजिएको थियो।

तीनवटा गाडी लिएर नेपाल जाँदा ६०० पौन्ड खर्चले पुग्थ्यो भने पानीजहाज प्रयोग गर्दा  २,००० पौन्ड लाग्थ्यो।

यात्रा युरोपबाट इस्तान्बुल र बोस्फरस हुँदै एशियातिर अघि बढ्यो।

टोली टर्कीबाट तेहरान हुँदै अफगानिस्तानको हेरात, कान्दाहार, खैबरपास र त्यसपछि पाकिस्तानको भूभाग पार गरेर भारतको राजधानी दिल्ली पुग्यो।

त्यहाँबाट रक्सौलको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका ती गाडीहरू मे २८ का दिन काठमाण्डूस्थित ब्रिटिश राजदूतावासमा पुगेर रोकिए।

नेपालमा ती चिकित्सक र नर्सहरूले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरे, स्वास्थ्य कार्यकर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्तालाई तालिम दिए र बालबालिकालाई खोप लगाए।

तीमध्ये केहीले त नेपालमै बिहे पनि गरे।

अभियान कसरी सुरु भयो?

लन्डनको सेन्ट टोमस अस्पतालमा नयाँ वर्ष सन् १९६७ का अवसरमा आयोजित एउटा पार्टीमा डा जोन कनिङ्घमसँग डा. बार्नी रोस।डेल (दायाँ)

यो अभियानको आरम्भ लन्डनको सेन्ट टोमस अस्पतालमा काम गर्ने डा जोन कनिङ्घमले सन् १९६६ मा गरेका थिए।

उनी विपन्न तथा विकासशील देशहरूमा केही चुनौतीपूर्ण काम गर्न चाहन्थे।

नाइजिरियाबारे अध्ययन गर्दैगर्दा उनको दृष्टि नेपालमा पर्‍यो। त्यतिबेला नेपालमा जनसङ्ख्या एक करोड १० लाख थियो भने चिकित्सकको कुल सङ्ख्या २०० मात्र।

कनिङ्घमले नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एउटा पत्र लेखे। मन्त्रालयबाट प्रत्युत्तर पाएकाले उनी उत्साहित भए।

अर्को वर्ष उनले ब्रिटेन नेपाल मेडिकल ट्रस्ट (बीएनएमटी) नाम गरेको एउटा गैरसरकारी संस्था दर्ता गरे।

डा बार्नी रोस्डेलका अनुसार जोन कुशल सङ्गठक थिए।

पचास वर्षभन्दा अघिको संस्मरण सुनाउँदै बार्नीले भने, "म एक वर्षका लागि बालबालिकाको उपचार गर्ने चिकित्सकको रूपमा नाइजिरिया जान लागेको थिएँ र सेन्ट टोमस अस्पतालमा नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित एउटा पार्टीमा मैले उनलाई भेटेँ।"

"मैले नाइजिरियाबाट फर्केपछि उनलाई भेट्ने बचन दिएँ।"

बार्नीले सेन्ट जर्ज अस्पतालमा काम गर्ने सर्जन डा जोन वार्डलाई डा जोन कनिङ्घमसँग भेट गराए।

त्यसपछि शीना नाम गरेकी नर्स पनि नेपाल जान तयार भइन्। पछि जोन वार्ड र शीनाको नेपालमै बिहे भयो।

त्यसैगरी रोज्मेरी रीड र जिल केली एवम् लर्ड हन्टकी छोरी प्रु पनि नेपाल जान तयार भए।

डा भिन्ट र डी चाड्विकले त नेपालतर्फ प्रस्थान गर्नु केही अघिमात्र बिहे गरेका थिए। डी नर्स हुन् भने भिन्ट फिजिसियन र प्याथोलोजिस्ट।

नेपाल जाने सो टोलीमा समावेश हुने सबैभन्दा पछिल्लो सदस्य थिए १९ वर्षीय पिटर हक्स्‌वर्थ।

उनी चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बद्ध नभए पनि सहयोगीका रूपमा भ्रमणलाई आवश्यक सबै सहयोग जुटाउन जतिबेला पनि तयार रहन्थे।

"सन् १९६८ मा म नाइजिरियाबाट फर्कँदा त जोन कनिङ्घमले नेपाल जाने तयारी निकै अगाडि बढाइसकेका रहेछन्," बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै डा बार्नीले भने।

"कलकत्ता हुँदै नेपाल पठाउन औषधि र उपकरणहरू प्याक गरिसकिएको थियो। जोन आफै नेपाल पुगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेर आइसेकका रहेछन्।"

"हामीसँग दुईवटा सेता ल्यान्ड रोभर जीप पनि तयार थिए। नेपाल गएर...


सन् १९७० मा बेलायत भ्रमणका क्रममा राजा महेन्द्र

नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेर विसं २०१७ मा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि मन्त्री बनेका ९२ वर्षीय विश्वबन्धु थापाले यस्तो भनेका हुन्।

विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूसँगको अन्तर्वार्तामा गरेको त्यस्तो दाबीलाई उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको कुराकानीमा पनि दोहोर्‍याएका छन्।

तर हालसम्म उपलब्ध विवरणहरू तथा नेपाल सरकारसँग भएका प्रमाणहरूले उक्त दाबीलाई पुष्टि नगर्ने सरकारको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीहरूले पनि थापाको दाबीलाई कुनै पनि लिखित प्रमाणले पुष्टि नगरेको बताए।

थापाले के भने?

सोमवार साँझ बीबीसीसँगको कुराकानीमा थापाले "कालापानी क्षेत्रमा भारतले सेना राख्नका लागि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखेको" बताए।

नेहरूले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने भन्दाभन्दै सन् १९६२ मा अचानक युद्ध भएपछि भारतले "अपमानित अनुभूत गरेको" थापाको तर्क छ।

त्यसपछि नेहरूले चीनमाथि निगरानी गर्न पूर्वतर्फको हिमालय मात्र नभई पश्चिमतिर पनि हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोचेको उनले बताए।

त्यसक्रममा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्न र चिनियाँप्रति निगरानी गर्नका लागि कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने प्रस्ताव गरेको थापाको दाबी छ।

भारतका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू

उनले भने, "भूटान र सिक्किमको बारेमा उनीहरूलाई आइडिया थियो तर नेपालबारे त थिएन। पश्चिमको त्यति विकास पनि भएको थिएन। त्यसमा विकास गरे उनीहरूले।"

"बाटो बनाउँदा के देखियो भने नेपालको भूमिबाट गए सजिलो हुन्छ तर भारतबाट सहज छैन।"

"उनलाई त्यो ठाउँमा (कालापानीमा) हाम्रो मान्छे राख्न सकिन्छ, नत्र पहाडैपहाड हो, ठाउँ नै छैन भन्ने भयो। अनि त्यही कुरा राजा महेन्द्रले हामीसँग गर्दा थाहा पाएको हो।"

त्यसमा भारतले मागेपछि दिने तर कसरी दिने भन्नेबारे चाहिँ तत्कालीन भारतका लागि नेपाली राजदूत यदुनाथ खनाललाई जिम्मा लगाइएको उनको दाबी छ।

थापाले धेरैले दाबी गरेझैँ सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धका बेला नै त्यहाँ सेना नराखिएको बताए। कालापानीमा सन् १९६५ को आसपासमा भारतीय सेना राखिएको थापाको दाबी छ।

उनले "त्यसबेला दिल्लीमा तत्कालीन नेपाली राजदूत खनालसँग भारतले त्यसबारे एउटा समझदारी समेत गरेको" आफूले सुनेको बताए।

कालापानीबारे अन्य दाबी के के हुन्?

कालापानीमा भारतीय सेना बसेकोबारे अन्य दाबीहरू पनि बेलाबेला गरिने गरेका छन्।

त्यस्तो दाबीमा एउटा हो- उक्त भूमिलाई राजा महेन्द्रले सुदूरपश्चिम तराईमै केही भू-भाग लिएर साटेका थिए।

कतिपय नेपाली तथा भारतीयहरूले पनि यो दाबी गर्ने गरेका छन्।

नेपालको नयाँ नक्सा

बत्तीस वर्षअघि कालापानीस्थित भारतीय सुरक्षा क्याम्पमै पुगेर त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग कुराकानी पनि गरेका नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख अच्युतकृष्ण खरेलसँग पनि केही भारतीय सुरक्षाकर्मीले यस्तै दाबी गरेको दुई साताअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

तर त्यसको प्रमाण पनि नेपालसँग नभएको र भारतले पनि देखाउन नसकेको भारतसँगका कैयौँ सीमा वार्ताहरूमा सहभागी नेपाल सरकारका पूर्वअधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताए।

त्यस्तै अर्को दाबी चाहिँ "२०२६-२७ सालमा नेपालका उत्तरी सीमामा रहेका १८ वटा 'भारतीय सैन्य चेक पोस्टहरू' हटाउने क्रममा अन्यत्रका त्यस्ता पोस्टहरू हटेको तर दार्चुलाको टिङ्करमा रहेको पोस्ट भने कालापानीमा झरेर बसेको" भन्ने रहेको छ।

उक्त दाबीलाई प्रमाणित गर्ने आधारहरू पनि नभेटिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कतिपयका भनाइमा भने कालापानीमा सेना बसेको बारे लामो समयसम्म नेपाललाई जानकारी नै...


सन् १९८० ताका पास्नी क्षेत्रमा अबु धाबीबाट आएका सिकारीहरूको एक समूह

एक जनाले कार्यालयका साहूलाई सोधे: "के तपाईँसँग राम्रो कार छ? हामीलाई एक अरब शेखलाई पान्जगुर लैजानुछ।"

उनले छ भने अनि आफ्नो छोरा हनिफलाई गाडी देखाउन अह्राए।

उक्त गाडी राजकुमार सुरुर बिन मोहम्मद अल-नाह्यानको निम्ति थियो। उनी संयुक्त अरब इमिरेट्सका छ राजपरिवारहरूमध्ये एउटाका सदस्य थिए।  उनी हुबारा बस्टार्ड नामक दुर्लभ पन्छीको सिकार गर्न पास्नीबाट १०० किलोमिटरभित्र पान्जगुर जान चाहन्थे। उक्त पन्छीको मासुलाई कतिपयले यौन उत्तेजक औषधि ठान्छन्।

शेखलाई गाडी मन पर्‍यो। अनि उनले त्यतिखेर ३१ वर्षका हनिफलाई पनि सँगै लगे। हाल हाजी हनिफ भनेर चिनिने हनिफको त्यो बेलादेखि लामो मित्रता सुरु भएको थियो। सैँतीस वर्षदेखि अहिलेसम्म पनि हरेक वर्ष हुबाराको सिकार गर्न आउने राजपरिवारका सदस्यहरूलाई उनी सघाउँछन्।

फाल्कनले हुबारा बस्टार्डको सिकार गर्दै (फाइल फोटो)

लजालु स्वभावका यी पन्छी आकारमा टर्की चराजत्रै हुन्छन्। यिनको सङ्ख्या लगातार घटिरहेको छ त्यसैले यिनको सिकार विवादास्पद बनेको छ - तर अझै पनि रमाइलोका निम्ति तिनको सिकार गरिन्छ।

प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाकिस्तानका शक्तिशाली स्वार्थ समूहहरूले यो गोप्य रूपमा गरिने सिकारको समर्थन गर्छन्। दशकौँदेखि चलिरहेको यस्तो सिकारलाई खाडीका धनी देशका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूसँग सम्बन्ध विस्तारको एउटा माध्यम बनाइएको छ। यस्ता सिकारको समर्थन गर्नेहरूले यसबाट रोजगारी तथा लगानी भित्रिने तर्क गर्छन्।

तर यसबाट पाकिस्तानले खासमा के फाइदा पाउँछ भन्ने प्रष्ट छैन। सिकार अभियानमा सामेल केहीका अनुसार राजपरिवारका सदस्यहरूले यस्ता भ्रमणलाई केवल व्यक्तिगत मनोरञ्जनको रूपमा लिन्छन्।

प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर र फेब्रुअरीको बीचमा हाजी हनिफले बलोचिस्तान प्रान्तस्थित रणनीतिक महत्त्वको ग्वादार बन्दरगाहबाट पूर्वतर्फ एक घण्टाको दूरीमा रहेको सो स्थानमा शाही समूहहरूको स्वागत गर्छन्।

यो जाडो यामको सिकार मौसम सकिनुअघि उनले बीबीसीलाई डाकेर राजपरिवारहरूका निम्ति उनी तथा उनका कर्मचारीहरूले गरेका मिहिन तयारी देखाएका थिए। स्थानीय मानिसहरूलाई अझै पनि आधारभूत सुविधा नै उपलब्ध हुन नसकेको पास्नीजस्तो स्थानमा उनीहरूका निम्ति विलासितापूर्ण तयारी भएको देखिन्छ।

हामीलाई दुईजना मानिसहरूले भेटेर एअरपोर्ट रोडबाट केही किलोमिटर पर रहेको हाजीको भव्य महलतर्फ लगेका थिए। ती मानिसहरूको जीप यूएईमा दर्ता भएको देखिन्थ्यो। हामीलाई त्यहाँ पुग्दा अबु धाबीकै कुनै ठाउँमा पुगेको जस्तो अनुभूति भयो।

हाजी हनिफको महलमा स्वागत गर्दै राखिएको अबुधाबीको जस्तै सङ्केतचिह्न

त्यो अनुभूति त्यतिखेर झनै बलियो भयो जतिखेर हामीले त्यहाँको घरमा प्रवेश गर्ने बेला अबु धाबीका राजपरिवारको सङ्केतचिह्न देख्यौँ।

सिकार गर्न आउने राजपरिवारका सदस्यहरूले दर्जनौँ स्थानीय मानिसहरूलाई रोजगारी दिन्छन्। हामी त्यहाँ पुग्दा शेखको फाल्कन चरा व्यवस्थापनमा व्यस्त केही पुरुषहरू देख्यौँ। अरू मानिस चाहिँ भान्साकोठा सफा गर्दै थिए वा त्यहाँको ग्यारेजमा राखिएका गाडीहरूको मर्मत गर्दै थिए।

खाकीको पोसाक लगाएका एक जनाले हामीलाई अतिथिगृहमा लगे जहाँ अत्तरको मगमग सुगन्धले हाम्रो स्वागत गर्‍यो।

"हाम्रो महल कस्तो लाग्यो?" सोफामा बसिरहेका हाजी हनिफले सोधे।

हाजी हनिफले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय यूएईबाट आउने राजपरिवारका सदस्यहरूको सेवासत्कारमा खर्च गरेका छन्

अहिले ६० वर्षको उमेर कटेका हाजी निकै रोचक कुरा गर्छन्। वरपर देखाउँदै उनले वर्षौँदेखि भएका शेखहरूको भ्रमणको वर्णन गरे।

"त्यो बेला हामीले उनलाई गाडी उपलब्ध गरायौँ। त्यसपछि...


सन् १९८०, १९९० र २००० ताका एड्सबारे हामीले यस्तै खतरनाक झूट फैलाइएको देख्यौँ।

त्यसबेला एचआईभी भाइरस सरकारी प्रयोगशालामा बनाइएको थियो भन्नेदेखि त्यसको परीक्षण विश्वसनीय छैन भन्नेसम्मका गलत जानकारी फैलाइएको थियो।

एउटा भ्रामक र निराधार सूचनामा त बाख्राको दूधले यसको उपचार गर्न सकिन्छ समेत भनिएको थियो।

यस्ता गलत दाबीहरूले जोखिमयुक्त व्यवहारहरू बढाइदिए र सङ्कटलाई थप गहिरो बनाइदिए।

एचआईभी भाइरस सरकारी प्रयोगशालामा बनाइएको थियो भन्नेदेखि त्यसको परीक्षण विश्वसनीय छैन भन्नेसम्मका गलत जानकारी फैलाइएको थियो

हानिकारक विचार

अहिले हामी कोरोनाभाइरस महामारीबारे नयाँखाले गलत समाचारहरूको बाढी देखिरहेका छौँ।

फेसबुकदेखि ह्वाट्सएपसम्ममा लगातार गलत सूचनाहरू फैलाइने गरेको छ। त्यस्ता कुराहरूमा प्रकोपको कारणदेखि कसरी कोभिड-१९ बाट बच्नेसम्मका सूचना समावेश छन्।

र, त्यस्ता सूचनाहरूको सबैभन्दा खराब रूप भनेको ती आफैँमा हानिकारक छन्।

हालैको एउटा खबर अनुसार यस्तै अफवाहका कारण मदिरा सेवन गर्दा इरानको एउटा प्रदेशमा कैयौँ मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो।

कसैले कारखानामा प्रयोग हुने अल्कोहल (मदिरा) सेवन गर्दा कोरोन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाभाइरसबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने हल्ला फैलाएपछि ती मानिसहरूले मदिरा सेवन गरेका थिए।

तर यस्तो लाग्छ- हानिकारक विचारहरूले मानिसहरूलाई गलत सुरक्षा प्रत्याभूति दिन्छ र त्यसतर्फ आकर्षित गर्छ।

त्यसले मानिसहरूलाई सरकारद्वारा जारी गरिएका मापदण्डहरूप्रति वफादार रहनबाट रोक्छ र स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाहरूद्वारा गरिएका प्रयासहरूलाई विफल पारिदिन्छ।

चर्चित लेखिका केली ब्रोगन

त्यस्ता विचारहरू मानिसहरूसँग लामो समय रहिरहन्छन् भन्ने प्रमाणहरू पनि भेटिन्छन्।

"छल" र "मानव निर्मित महामारी"को दाबी

युगभ् नामक जनमत सर्वेक्षण गर्ने संस्था र इकोनोमिस्टले मार्च २०२० मा गरेको एउटा सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १३ प्रतिशत अमेरिकीहरूले कोभिड-१९ सङ्कटलाई एउटा होक्स अर्थात् छलकपट  भन्ने ठान्ने गरेको पाइयो।

त्यस्तै ४९ प्रतिशतले यसलाई मानव निर्मित महामारी मानेको पाइयो।

अनि, तपाईंले ठान्नुहोला यस्तो खाले भ्रम कम पढेलेखेका मानिसहरूमा बढी हुन्छ। तर उदेकलाग्दो कुरा के छ भने- पढेलेखेकै मानिसहरू यस्ता अफवाहको जालोमा परिरहेका छन्।

ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारो

शिक्षित नै जालोमा

उदाहरणका रूपमा चर्चित लेखिका केली ब्रोगनलाई नै लिउँ न। उनी कोभिड-१९ को एक 'षड्यन्त्र सिद्धान्तकार' हुन्।

उनले म्यासाच्युसेट्स् इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट र मनोरोग चिकित्सामा कर्नल विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएकी छन्।

तर उनले इटली र चीनको जस्तो कोरोनाभाइरस सङ्कटको खतरालाई अस्वीकार गरिदिइन्।

उनले त आधारभूत जीवाणु सिद्धान्त (जर्म थ्योरी)लाई पनि प्रश्न गरिन् तर सुडोसाइन्टिफिक अर्थात् छद्म-वैज्ञानिक विचारहरूलाई प्रवर्द्धन गरिन्।

त्यति मात्र होइन, तपाईं-हामीले यस्ता गलत सूचनाबारे धेरैभन्दा धेरै विचार विमर्श गरुन् भन्ने अपेक्षा गरेका विश्व नेताहरूसमेत महामारीको जोखिम थप बढाउने तथा असुरक्षित उपचारलाई बढावा दिनमा दोषी देखिन्छन्। जबकि उनीहरूले त्यो भन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्थे।

त्यसले गर्दा ट्विटर र फेसबुकले असामान्य कदम चाल्दै भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरो र ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारोका पोस्टहरू हटाउनु पर्‍यो।

मनोवैज्ञानिकहरूले यस्ता घटनाहरूको अध्ययन सुरु गरिसकेका छन्।

 समस्या

समस्याको एउटा हिस्सा यस्ता सूचनाहरूको प्रकृति कस्तो छ भन्ने हुन आउँछ।

हामी हरेक दिन सूचनाको बाढीबाट घेरिएका हुन्छौँ त्यसैले हामी कुन चाहिँ सही छ भन्ने कुरा अन्तस्करणबाट...


सन् १९८६ मा विश्व कप देखाउँदै डिएगो म्याराडोना, फुटबल अभ्यास, उनकी पूर्वपत्नी क्लाउडिया, उनीहरूका छोरीहरू डाल्मा र जियानियाका साथमा।

उनको गृह नगर आर्जेन्टिनादेखि इटली सम्मको सफलतासम्म, विश्व कपको किर्तीदेखि लागुऔषधको दलदलसम्म, उनको जीवनका केही तस्बिरहरू।

शुरूवात: म्याराडोनाले आर्जेन्टिनाका लागि सन् १९८२ मा स्पेनमा भएको विश्वकप खेलेका थिए तर चार वर्ष पछिको विश्वकपमा उनको प्रभाव प्रस्ट भयो...

आँधी आउनु अघिको शान्ति: मेक्सिकोमा भएको विश्वकप क्वार्टर फाइनलमा इङ्गल्यान्डका गोलरक्षक पीटर शिल्टनसँग हात मिलाउँदै डिएगो म्याराडोना

इङ्गल्यान्डविरुद्ध ह्यान्ड अफ गड 'ईश्वरको हात 'गोल गरेपछि उनले शताब्दी गोल (गोल अफ सेन्चुरी) गरेका थिए।

विश्वस्तर: म्याराडोना सन् १९८६ को विश्व कपमा आर्जेन्टिनालाई जिताएपछि प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट घोषणा गरिए। चार वर्ष पछिको विश्वकपमा पनि आर्जेन्टिनालाई फाइनलमा पुर्‍याउन उनको भूमिका थियो।

इटलीको फुटबल क्लब नापोलीमा म्याराडोना एक प्रतीकका रूपमा स्थापित भए: सन् १९८९ मा उनले यूइएफए कप जिते र दुईवटा लीगमा पनि जित हासिल भयो। उनको सम्मानमा नम्बर १० को शर्ट लगाउन रो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कियो।

सन् २००१ मा म्याराडोना लागुऔषधको कुलत र अत्यधिक तौलसँग जुझिरहेका थिए।

आर्जेन्टिनाको टीम: राष्ट्रिय टोलीको व्यवस्थापकका रूपमा आफ्नो ज्ञान लियोनेल मेसीलाई दिँदै सन् २०१० को विश्वकपमा म्याराडोना। तर उनीहरू जर्मनीसँग क्वार्टर फाइनलमा ४-०ले पराजित भए।

पोस्टर बोइ: रुसमा सन् २०१८ मा भएको आर्जेन्टिना र नाइजेरियाबीचको विश्वकप फुटबलका बेला आफ्नो फोटो भएको ब्यानर अगाडि बसेर फोटो खिचाउँदै म्याराडोना


सन् १९८९ मा भौतिकशास्त्री टिम बर्नर्स-लीले वैज्ञानिकहरूका लागि पहिलो वेबपेज बनाएका थिए

त्यो वेब पेज रङ्गिन थिएन, त्यसमा तस्वीर वा भिडिओ थिएन, त्यसमा खालि अक्षर र लिङ्क थियो। अनि थिए केही झुक्किनेखालका मेनु।

तर त्यहि सानो प्रयासबाट आज  डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्युले ठूलो फड्को मारेको छ।

विकिपिडिया, फेसबुक, गुगल र अनगिन्ती अन्य इन्टरनेटका पानाहरू जसलाई विश्वभरका करौडौं मानिसहरूले दैनिक हेर्छन्।

कहाँबाट यो शुरू भयो

पारमाणिक अध्ययनका लागि युरोपेली संस्थाको यहि कम्प्युटरमा पहिलो वेबपेज हेरिएको थियो

डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु वा वर्ल्ड वाइड वेबको जन्म सन् १९८९ मार्च १२ वा नेपाली पात्रो अनुसार विसं २०४५ फागुन २९ गते पारमाणविक अध्ययनका लागि युरोपेली संस्था, सर्न,मा  भएको थियो।

जेनेभामा मुख्यालय भएको भएपनि सो संस्थामा १०० भन्दा बढी देशमा रहेका १० हजारजना भन्दा बढी वैज्ञानिकहरू जोडिएका थिए। उनीहरूका लागि भरपर्दो सञ्चार माध्यमको आवश्यकता थियो।

यसको जन्मदाता थिए बेलायती भौतिकशास्त्री तथा इञ्जिनियर टिम बर्नर्स-ली जसले ती सबै वैज्ञानिकहरूबिच सुरक्षितरूपमा आफ्नो अध्ययनका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्न '... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सूचना व्यवस्थापन प्रणाली'को प्रस्ताव गरेका थिए।

बर्नर्स-लीका तत्कालिन हाकिम मार्क सेन्डलले त्यो प्रस्तावलाई 'अस्पष्ट तर चाखलाग्दो' भनेका थिए।

पारमाणिक अध्ययनका लागि युरोपेली संस्था

आज वेब हरपल थपिइरहने अनगिन्ती फाइल, तस्वीर र सञ्जालको  विशाल सूचना भण्डार बनेको छ।

तर ३० वर्ष अगाडी बर्नर्स-लीले आफ्नो कम्प्युटरमा आफ्नो आविष्कार राखेका थिए र यसलाई हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेर नाम दिएका थिए। आज हामीले इन्टरनेटका ठेगाना दिदाँ देख्ने एचटीटीपी उनले दिएको नामको छोटकरी रूप हो।

उनले वेब शुरु गरेको साधारण विचार थियो - सूचना व्यवस्थापन: एक प्रस्ताव

त्यसको एक वर्षपछि सन् १९९० डिसेम्बर २० मा वेब आन्तरिक प्रयोजनका लागि र सन् १९९१ अगस्टमा सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराइएको थियो।

सन् १९९३ अप्रिल ३० मा यसको धेरै प्रयोग होस् भनेर पारमाणविक अध्ययनका लागि युरोपेली संस्था सिइआरएनले वेबको सफ्टवेयर सार्वजनिक गरेको थियो।

बाँकीको इतिहास सबैका सामु छ - वेब इन्टरनेटको पर्यायवाची बन्यो।

त्यो बेलाको प्रविधि

सन् १९९० मा प्रविधिको सबैभन्दा उच्चतम प्रारुप

त्यो बेलाको प्रविधि कस्तो थियो त? त्यो बेला न विण्डोज थियो न गुगल क्रोम।

व्यक्तिगत कम्प्युटर औंलामा गन्न सकिन्थ्यो, र प्रविधि बजार सारै नै प्राविधिक र हेर्दा दिक्कलाग्दो थियो।

इन्टरनेटको एकमात्र प्रयोग भनेको केही इमेल र फाइल पठाउने थियो।

र इन्टरनेट चलाउनका लागि फोन जोड्ने तारबाट काम चलाउनु पर्ने बाध्यता थियो जसका लागि धैर्यता आवश्यक थियो। किनभने इन्टरनेटमा जोडिन र फाइल पठाउन लामो समय लाग्थ्यो।

फेसबुकको सर्भर

अहिले फोरजीको जमानामा हामी द्रुत गतिको इन्टरनेट चलाउछौँ र केही सेकेण्ड इन्टरनेट चलेन भने दिक्क मान्छौँ तर त्यो बेला इन्टरनेट चलाउन दिक्दारी व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्दथ्यो।

पहिलो वेबपेज पनि आजको हिसाबले उस्तै दिक्कलाग्दो थियो। केही खैरो बाकसमा भएका अक्षरहरू तर त्यो बेला त्यही पनि ठूलो आविष्कार थियो।

अनि साँच्चै त्यो बेला गुगलजस्तो सर्च इन्जिन पनि थिएन।

कस्तो थियो पहिलो वेबपेज?

हेर्नुहोस् पहिलो वेबपेज

सन् १९८९ को पहिलो वेबपेजमा त ठेगाना राख्ने ठाँउपनि थिएन।

त्यसमा कुनै तस्वीर वा चित्र वा आवाज थिएन।

रोबर्ट काइलेउ डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु परियोजनामा बर्नर्स-लीका पहिलो सहायक थिए

त्यो बेलादेखि धेरै कुरा बदलिएको छ:

यसको अर्थ आज हामी अनलाइनमा जे देख्छौँ त्यो पहिलो...


सन् १९९२ पछि उक्त राज्यमा जित्ने उनी पहिलो डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार हुन्।

जोर्जिआमा हातैले गनेर फेरि मतगणना गरिएको थियो। यो मतपरिणामले बाइडनको विजय फराकिलो भएको छ।

इलेक्टरल कलेज भनिने अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा अब उनको पक्षमा ३०६ मत पुगेको छ।

ट्रम्पको अवस्था के छ?

पदासीन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले नोर्थ क्यारलाइनामा जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यसो हुँदा उनको २३२ मत पुग्नेछ।

आफ्नो पराजय स्वीकार गर्न नमानेका ट्रम्पले पहिलो पटक ज्यानुअरीमा नयाँ सरकार आउन सक्ने सङ्केत दिएका छन्।

कोरोनाभाइरस कार्यदलले ह्वाइट हाउस परिसरमा गरेको एउटा प्रेस ब्रीफिङमा बोल्दै उनले भने, "यो प्रशासन लकडाउनमा जानेछैन।"

"आशा गरौँ....भविष्यमा जे हुन्छ। कसलाई के थाहा कुन सरकार हुन्छ। समयले नै बताउला," उनले भने।

तर उनले बाइडनको नाम लिएनन्। उनले संवाददाताहरूबाट प्रश्न पनि लिएनन्।

कुनै प्रमाण नदेखाई उनले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउने गरेका छन्।

ट्रम्पलाई आफ्नो पराजय स्वीकार्न र सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार हुन दबाव बढिरहेको छ।

कस्तो सफलता?

बाइडनले प्राप्त गरेको इलेक्टरल मत सन् २०१६ मा ट्रम्पले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हिलरी क्लिन्टनलाई पराजित गर्दा हात पारेको मत बराबर भएको छ।

त्यतिबेला ट्रम्पको विजयलाई 'ल्यान्डस्लाइड' अर्थात् ठूलो जित भनिएको थियो।

यो मतपरिणामले बाइडनको विजय फराकिलो भएको छ

झिनो मतान्तर भएकाले जोर्जिआमा हातबाटै गरिएको पुनर्गणना चलिरहनेछ।

तर बाइडनको टोलीले परिणाम नफेरिने दाबी गरेको छ।

ट्रम्पले विभिन्न राज्यमा निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध मुद्दा हालेका छन्।

तर एरिजोनामा बाइडनको अग्रता विशाल भएकाले ट्रम्प पक्षले एउटा मुद्दा फिर्ता लिएको छ।

बाइडन पक्षको माग के छ?

जो बाइडनको विजय आधिकारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी नै छ।

तर सत्ता हस्तान्तरणको सङ्क्रमणकालका लागि गठित उनको टोलीलाई कुनै आर्थिक सहयोग र सरकारी निकायमा पहुँच दिइएको छैन।

अमेरिकीमा प्रथम महिला हुन लागेकी जिल बाइडन को हुन्?

ट्रम्प प्रशासनले सुरक्षा निकायका वर्गीकृत ब्रीफिङमा उक्त टोलीलाई सहभागी हुन नदिइँदा नयाँ प्रशासनलाई राजकाजमा समस्या पर्न सक्ने जो बाडइनकी प्रवक्ता जे पास्कीले बताइन्।

कोरोनाभाइरस महामारीको प्रभावलाई देखाउँदै उनले भनिन्- "वर्तमान सङ्कटको सामना गर्न ताजा सूचना आवश्यक पर्छ।"

"हाम्रो टोली र हाम्रा विज्ञहरूले त्यस्तो पहुँच पाउनु आवश्यक छ।"

राष्ट्रिय सुरक्षाबारे किन चासो?

यसअघि डेढ सय जनाभन्दा बढी भूतपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीहरूले सङ्क्रमणकाल अस्वीकार गर्दा "राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा" पर्ने चेतावनी दिएका थिए।

सन् १९९२ पछि जोर्जिआ राज्यमा जित्ने बाइडन पहिलो डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार हुन्

सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा मुख्य भूमिका भएको निकायलाई एउटा पत्र पठाउँदै उनीहरूको समूहले जो बाइडन र कमला ह्यारिस आधिकारिक रूपमा स्वीकार्न र उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका गम्भीर विषयबारे जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना गर्न आग्रह गरेको थियो।

रिपब्लिकन पार्टीका केही नेताहरूले पनि राष्ट्रपति-निर्वाचित बाइडनलाइ दैनिक रूपमा गुप्तचरी सूचना दिनुपर्ने मागलाई समर्थन गरेका छन्।

के ट्रम्पले अडान फेरेका हुन्?

ट्रम्पले मतपरिणामप्रति प्रश्न उठाउन छोडेका छैनन्।

शुक्रवार उनले ट्विटरमा त्यसबारे फेरि लेखे। तर धाँधली भएको आरोप पुष्टि गर्न उनले पुनः कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरेनन्।

उनले शनिवार आफ्ना समर्थकहरूले आयोजना गर्न लागेको एउटा र्‍यालीमा आफू सहभागी हुनसक्ने सङ्केत दिएका छन्।

ट्रम्पले मतपरिणामप्रति प्रश्न उठाउन छोडेका छैनन्

निर्वाचन...


सन् १९९२ मा दक्षिणपन्थी हिन्दूहरूको भिडले उक्त मस्जिद भत्काएको थियो र पछिल्ला केही महिनायता त्यहाँ मन्दिर बनाउने चर्चा चल्दै आएको छ।

त्यस्तो माग राख्नेमा धेरैजसो सांसद, मन्त्री र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का नेताहरू छन्।

भारतको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश राज्यले केन्द्रीय संसद्‌मा सबैभन्दा बढी सांसद पठाउँछ।

कारण

देशको आगामी सरकार बनाउन चाहने जुनसुकै पार्टीले उक्त प्रदेशमा ठूलै जित हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ।

सम्वाददाताहरूका अनुसार बीजेपीले पुन: एकपटक उक्त मन्दिर रहेको उत्तर प्रदेश राज्यका हिन्दूहरूलाई धार्मिक भावनाका आडमा उचाल्न खोजिरहेको छ।

पार्टीको त्यस्तै रणनीतिले सन् २०१४ मा काम गरेको थियो जतिखेर कुल ८० मध्ये बीजेपीले ७१ सीट जितेको थियो।

त्यस्तो लहरले गत वर्षको राज्य स्तरको चुनावमा समेत भव्य विजयसाथ हिन्दू कट्टरपन्थी योगी आदित्यनाथलाई मुख्यमन्त्री बनाए तापनि बीजेपीले थुप्रै स्थानीय चुनावमा भने हार बेहोर्‍यो ।

त्यस्तो हारको एउटा कारण खडेरी र कृषि उत्पादन घट्दा सरकारले राहत दिन नसक्नुमा थियो।

सन् १९९२ मा एउटा भिडले बाबरी मस्जिद भत्काइदिएको थियो
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अयोध्याबाट गुमेको आफ्नो प्रभाव बीजेपीले फिर्ता ल्याउन खोज्नेछ।

इतिहास

बाबरी मस्जिदका लागि हिन्दू र मुस्लिमहरू एक शताब्दी अघिदेखि भिड्दै आएका छन्।

विश्व हिन्दू परिषद् र अन्य हिन्दू समूहरूले १६ औँ शताब्दीमा बाबरी मस्जिद रहेकै ठाउँमा हिन्दू मन्दिर बनाउन चाहेका छन्।

हिन्दूहरूले उत्तर प्रदेशस्थित धार्मिक क्षेत्रमा उनीहरूले धेरै मान्ने भगवान् रामको जन्म भएको विश्वास गर्छन्।

तर मुसलमानहरूले आफूहरूले त्यहाँ पुस्तौँसम्म प्रार्थना गरेको बताउँछन्।

सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको एउटा भिडले त्यहाँ रहेको मस्जिदलाई भत्काइदिएपछि दुई समुदायबीचको तनाव चुलिएको थियो।

विवादहरू बढेपछिका पछिल्ला दशकमा हिन्दू र मुस्लिम पक्षधरहरू धेरै पटक अदालतसम्म पुगेका छन्।

भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यस्तै एउटा मुद्दामा ज्यानुअरी २०१९ मा सुनुवाइका लागि मिति तोकेको छ।

तर इलाहाबाद उच्च अदालतले भने सन् २०१० मा मस्जिद रहेको उक्त मुख्य क्षेत्रलाई तीन भागमा विभाजित गरेर दुईतिहाइ क्षेत्र हिन्दूलाई र एकतिहाइ मुस्लिमलाई दिने फैसला सुनाएको थियो।

उक्त फैसलाले पहिलोपटक त्यस ठाउँ भगवान् रामको जन्मस्थल हो भन्ने कुरालाई समेत उल्लेख गरेको थियो।


सन् १९९४ मा जडित वेबक्यामले पुरानो वेबपेजकै शैलीमा चित्र देखाउँछ

सन् १९९४ मा उक्त 'फग क्याम' जडान गरिएको थियो। त्यसको उद्देश्य सान फ्रान्सिस्कोको स्टेट युनिभर्सिटी क्याम्पसमा मौसम कसरी परिवर्तन भइरहन्छ भनेर अवलोकन गर्नुथियो।

त्यसपछि उक्त वेबक्यामले नियमित मर्म सम्भारको बेलाबाहेक निरन्तर प्रसारण गरिरह्यो।

यसका निर्माताहरूले अब उक्त वेबक्याम राख्ने उपयुक्त स्थान नभएकाले बन्द गर्न लागिएको बताएका छन्।

ड्यान वङसँग मिलेर उक्त वेबक्याम जडान गरेका जेफ स्वार्जले अगस्ट ३० मा बन्द हुने बताए।

"हामीलाई लाग्यो अब यो बन्द गरिनुपर्छ," स्वार्जले एसएफ गेट पत्रिकालाई भने।

वेबसाइट भने चलिरहने

सो फगक्याम बन्द गरिएपनि यसले प्रसारण गर्ने भिडिओ देखाउने वेबसाइट भने चलिरहनेछ।

स्वार्जका अनुसार सन् १९९३ मा केम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा राखिएको संसारकै पहिलो लाइभ-क्यामबाट प्रेरित भई उक्त वेबक्याम उनले जडान गरेका हुन्। केम्ब्रिजको सो लाइभ-क्याम सन् २००१ मै बन्द भएको थियो।

सन् १९९४ ताका स्वार्ज र वङ उदाउँदा प्रोगामर थिए। वेबक्याम प्रोजेक्टलाई उनीहरूले कोडिङको अभ्यास गर्न र प्राम्भिक चरणको वेब प्रविधि बुझ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्न प्रयोग गरेका थिए।

"यो सानो पहल थियो तर यसको आफ्नै जीवनजस्तो बन्यो," उनले पत्रिकालाई भने। "मानिसहरूले रुचाएका कारण हामीले यसलाई चलाइरह्यौँ।"

"हाम्रो वेबक्याम इन्टरनेटका प्रारम्भिक दिनहरू सम्झाउने प्रतीक पनि हो," स्वार्जले भने।

यो पनि पढ्नुहोस्


सन् १९९९ डिसेम्बर ३१ मा केजीबीका पूर्वगुप्तचर पुटिन राष्ट्रपति बन्दा अमेरिकामा बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति थिए। त्यसपछि २० वर्षमा अमेरिकामा थप तीन व्यक्ति राष्ट्रपति बनेका छन् भने यूकेमा पाँच प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्।

उनी राष्ट्रपति बन्दा नेपालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए र त्यसयता नेपालमा १३ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।

पुटिन शक्तिमा रहँदाको समय प्रतिविम्बित गर्ने २० तस्बिर यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ।

सन् १९९९ अगस्टमा भ्लादिमिर पुटिन प्रधानमन्त्री भएका थिए। सोही वर्ष डिसेम्बरमा उनले बोरिस यल्त्सिनबाट राष्ट्रपतिको पद लिए

सन् १९९९ को अक्टोबरमा दोस्रो चेचन युद्ध सुरु हुँदा पुटिन प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए।

उनको राष्ट्रपतिकालको आरम्भ चेचेन्यासँगको द्वन्द्वबाट भयो। रुसी सेनाले चेचन्याको राजधानी ग्रोन्जीमाथि कब्जा गर्‍यो र सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ग्रोन्जीलाई पृथ्वीको सबैभन्दा ध्वस्त सहर मान्यो।

पुटिन सन् २००० को मार्चमा चेचेन्यामाथि एउटा युद्धक विमानमा उडेका थिए

राष्ट्रपति पुटिनले चेचेन्यासँगको द्वन्द्व सन् २००९ सम्म कायम राखे।

सन् २००४ मा एउटा विद्यालयमा भएको आक्रमण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा मारिएका ३३० जनाप्रति मन्त्रिपरिषद्‌मा समवेदना प्रकट गर्दै पुटिन र उनका मन्त्रीहरू

सन् २००० को मार्चमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन पुटिनले जिते र त्यसको केही महिनामै उनलाई अर्को सङ्कट आइलाग्यो।

कुर्स्क पनडुब्बी काण्डमा ११८ जनाको मृत्यु भयो।

पुटिनले कुर्स्कमा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारसँग भेटेका थिए

कुर्स्क सन् २००० को अगस्टमा डुबेको थियो र रुसले धेरै दिनपछि मात्रै मृतकका परिवारलाई सूचित गरेको थियो।

पुटिन त्यतिबेला बिदामा थिए। तुरुन्तै काममा नफर्केको भनेर उनको आलोचना भएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले सन् २००१ मा पुटिनलाई अमेरिका भ्रमणमा निम्त्याएका थिए

शासनको पहिलो १० वर्ष पुटिनको पश्चिमा नेताहरूसँग सहज र राम्रै सम्बन्ध थियो।

इटलीको प्रधानमन्त्री सिल्भियो बेर्लुस्कोनीले सन् २००३ मा रुस भ्रमण गरेका थिए

यूकेकी महारानीको निम्तोमा सन् २००३ मा पुटिनले यूकेको राजकीय भ्रमण गरेका थिए

रुसले सन् २००६ मा जीएट बैठक आयोजना गरेको थियो।

रुसको संविधान मान्दै पुटिन सन् २००८ मा तेस्रो पटक राष्ट्रपति बनेनन्। तर उनी चार वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बने।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुटिन

तर जोर्जियाले सन् २००८ मा दक्षिण ओस्सेटियामा सेना पठाएपछि आक्रमक भएको रुसले जोर्जियामा सेना पठायो। अगस्टमा भएको युद्धले पश्चिमा देशहरूमा सन्देह उत्पन्न गरायो।

सन् २०१४ मा यूक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि भने रुस र पश्चिमा राष्ट्रहरूको सम्बन्ध तीतो भयो।

रुसले यूक्रेनको क्रिमियालाई कब्जा गरेपछि ईयू र अमेरिकाले रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाए र जीएचबाट निलम्बित गरे।

रुसले सन् २०१४ मा क्रिमियामा कब्जा गर्‍यो

सन् २०१९ मा पुटिन क्रिमियामा मोटरसाइकल र्‍यालीमा सहभागी भए

क्रिमियाका विषयमा बल्ल यो महिला छलफल सुरु भएको छ

सिरियाको द्वन्द्वको चार वर्षपछि रुसले आफ्नो मित्रराष्ट्रलाई सहयोग गर्‍यो। रुसी सहयोग प्राप्त गरेपछि राष्ट्रपति बशर अल-असद शक्तिमा बसिरहन सके।

सन् २०१६ मा अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पको विजयपछि अमेरिकी गुप्तचर संस्थाले रुसले निर्वाचनमा प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकाल्यो।

सन् २०१८ मा यूकेले रुसले आफ्नो देशमा रहेका पूर्वसैनिक अधिकृतलाई मार्ने प्रयास गरेको बतायो।

आफ्नो शासनकालमा पुटिनले आफ्नो र रुसको छविमाथि नियन्त्रण राख्न प्रयास गरेका छन्।

उनको सार्वजनिक भएका थुप्रै तस्बिरहरूले उनको छवि एउटा बलियो मान्छेको रूपमा चित्रित गर्ने...


सन् २००० को जुन १४ मा तत्कालीन गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणीले इजरेलको भ्रमण गरेका थिए।

उनी आफूसँग सबै भारतीय सुरक्षा प्रमुखलाई लिएर गएका थिए जसलाई एउटा अभूतपूर्व कदमको रूपमा हेरिएको थियो।

आडवाणी त्यहाँबाट स्वदेश फर्केपछि रूसका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री भारत आए।

कश्मीर विवाद

कारबाही

विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कट्टरपन्थी विचारधाराप्रति विमति राख्ने विज्ञ रेवेन पेजले त्यतिबेला भनेका थिए- स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको माग गर्ने प्यालेस्टिनीहरूविरूद्ध इजरेलले गरेको कारबाहीको निन्दा गर्ने देशहरूले नै अहिले स्वतन्त्रता पक्षधरहरूमाथि दमन गर्न इजरेलबाट सिकिरहेका छन्।

यसमा कुनै शंका छैन कि गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इजरेल भ्रमणका क्रममा इजरेलीहरू माझ छाप छोड्न सफल भएका थिए।

तर सन् २०१७ को डिसेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जेरूसलेमलाई इजरेलको राजधानीका रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा लग्दा भारतले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्‍यो।

भारतको उक्त कदमबाट इजरेल निराश भएको थियो।

गोलीबाट कश्मीर समस्या हल हुँदैन: मोदी

सम्बन्ध

इजरेली पत्रिका हारेट्जले 'भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारत इजरेलसँग गहिरो सम्बन्ध बनाउन चाहँदैन' भनेर लेखेको थियो।

उसले लेखेको थियो- दुई देशको सम्बन्ध आकर्षणबाट शुरू भएर प्रेममा पुग्यो र अहिले इजरेलको विरोधमा पुग्यो।

भारतलाई अरब र मुस्लिम मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न आवश्यक छ र भारतीय मुस्लिमसँग पनि तालमेल गर्न जरूरी छ भनेर उसले लेखेको थियो।

उसले साउदी अरेबिया, अमेरिका र इजरेलबीचको गठबन्धनका कारण भारतीय नीति निर्माताहरूलाई गाह्रो परिरहेको भनेर पनि लेखेको थियो।

कश्मीरमा इजरेली नीति

प्यालेस्टिनी स्वतन्त्रता पक्षधर विरोधीहरूप्रति इजरेलले अवलम्बन गर्दै आएको जस्तै नीति भारतीय जनता पार्टीले कश्मीरमा लिएको देखिन्छ।

सन् २०१७ को मे १४ मा राम माधवले जम्मु-कश्मीरमा प्रत्येक उग्रवादीलाई सिध्याउने बताएका थिए।

उनले इजरेलको जस्तै सीमामा नीति लिइने बताए।

हुन त अनेकौँ प्रयासका बावजुद काश्मीर उपत्यकाको स्थिति सामान्य हुन सकेको छैन।

ढुङ्गामुढा गर्नेहरूसँग उग्रवादीप्रति गरिने व्यवहार गरिँदा त्यसले नराम्रो नतिजा दिइरहेको छ।

प्रदर्शनकारीविरूद्ध बल प्रयोगलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पनि भारतीय सेनाको आलोचना हुने गरेको छ।

विद्रोहमा आमनागरिक सामेल हुन पुग्दा अवस्था झन् बिग्रिने गरेको छ।

हालै कश्मीरमा एकजना प्रदर्शनकारी मारिएपछि उनको अन्तिम संस्कारमा सहभागी मानिसहरूले सेनाको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यस्तै गत हप्ता बडगाम जिल्लामा तीनजना 'उग्रवादी' मारिएपछि मानिसहरूले प्रदर्शन गरे।

सामान्यतया यस्ता दृश्य इजरेली सीमामा देखिन्छन् जहाँ प्रत्येक प्यालेस्टिनीले इजरेली कब्जाको विरोध गर्छन्।

जम्मु-कश्मीरकी मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले पनि त्यस्तै नीति अपनाइरहेकी छन्।

उनले सन् २०१७ को जुलाईमा भनेकी थिइन्, जम्मु-कश्मीरका युवाहरूमा बिस्तारै सेना र प्रहरीसँगको डर हराएर जानेछ।

भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हाको नेतृत्वमा केही मानिसहरूको समूहले कश्मीरी जनतामा दिनप्रतिदिन निराशा बढ्दै गएको कुरा उठाएको थियो।

उनीहरूले सबै प्रदर्शनकारीलाई पाकिस्तानको मतियार देख्ने केन्द्र सरकारको नीतिप्रति विमति पनि जनाएका थिए।

भारतीय जनता पार्टीसँग गठबन्धन गरेका बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले पनि गत हप्ता श्रीनगरमा बोल्दै वार्तामार्फत कश्मीर समस्याको हल खोज्नुपर्ने बताएका थिए।


सन् २००४ यता नेपालले अफगानिस्तानलाई हराएको यो पहिलो पटक हो

बंगलादेशको चिटगोंगमा भइरहेको खेलमा समूह चरणबाट अगाडी बढ्न नसकेपनि नेपालले समूहको उपविजेता बन्दै विश्वकपमा राम्रो प्रभाव समेत छोडेको छ ।

चिटगोंग पुगेका हाम्रा खेल संवाददाताका अनुसार अन्तिम १२ बलमा अफगानिस्तानले ३० रन जोड्नु पर्ने भएपछि मैदानको दृष्य निकै तनावपूर्ण बनेको थियो ।

सफल

नेपाली टोलीका कप्तान पारस खड्का तेज बलरहरुको लागि सुहाउदो भनिएको पिचमा जितेन्द्र मुखिया र आफैले बलिंगको अभिभारा लिंदै विपक्षी ब्याट्सम्यानलाई रोक्न आएका थिए र उनीहरु यसमा सफल पनि भए ।

यति नै बेला अफगानिस्तानको ब्याट्सम्यान जितेन्द्रको बलमा पारस द्धारा क्याच आउट भए ।

खेल यतिखेर नेपालको पोल्टामा गइसकेको थियो ।

अन्तिम ओभरमा अफगानिस्तानलाई २४ रन चाहिएको थियो ।

ज्ञानेन्द्र मल्लले दुई चौका रोक्न नसकेपनि सोमपाल कामी उत्कृष्ट बल फ्याँक्दै नेपाललाई जित दिलाउन सफल भए ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै कप्तान पारस खड्काले बिहीबारको जित ऐतिहासिक भएको बताए।

सन् २००४ पछि नेपालले अफगानिस्तानलाई कुनै पनि शैलीको क्रिकेटमा हराउन सकेको थिएन ।

हावी

पूर्ण रुपमा अफगानिस्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तान नै हावी हुंदै आएको थियो ।

दश वर्षपछि कथा बदलियो , त्यो पनि विश्वकपमा ।

अफगानिस्तानका खेलाडीहरु नेपालको तेज बलिंगको शिकार बन्न पुगेका थिए ।

चिटगोंगको जोहर अहमद चौधरी रंगशालामा तेज बलरहरु सोमपाल कामी र जितेन्द्र मुखिया तथा शक्ति गौचनले एसोसियट राष्ट्रको सबैभन्दा बलियो प्रतिद्वन्दीलाई रन लिनबाट रोकेका थिए ।

चोट बोकेका पारस आफै तेज बल फयाँक्न आएका थिए ।

१४२ रनको स्कोरलाई निकै सहज ढंगले लिएका अफगान ब्याट्सम्यानहरु शुरुमा एक रन लिन अल्छि गरिरहेका थिए ।

प्रभाव

तर त्यसपछि नै तेज बलरहरुले प्रभाव देखाउन थालेका थिए, विशेष गरी म्यान अफ द म्याच जितेन्द्र मुखियाले ।

खेल पछि अफगानिस्तानका ब्याट्सम्यान सफिक उल्लाहले हारको कारण ब्याट्सम्यानहरुको कमजोर प्रदर्शनलाई दिए ।

उनले नेपाली टोलीको प्रशंसा पनि गरे ।

यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिंग पाएपछि नेपाली ब्याट्सम्यानहरु २० ओभरको खेलमा झन्डै १० ओभरमा रन बटुल्न असफल भएका थिए ।

यद्यपि प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान सुभाष खकुरेलको अर्धशतकीय इनिंग, शरद भेषावकरको ३७ रन र उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको २२ रनको मदतले नेपालले १४१ रनको प्रतिस्पर्धात्मक स्कोर जोडेको थियो ।

पहिलो विश्वकप सहभागितामा प्रभावकारी ढंगबाट दुई खेल जित्दै समूह उपविजेता बन्नुलाई नेपालको ठूलो उपलब्धि मानिएको छ ।

बिहिबार हुने खेलमा बंगलादेश हंगकंगसँग हारेमा नेपाल दोस्रो चरणमा पुग्न सक्छ।

रणनीति

यसअघि नेपाली प्रशिक्षक पुबुदु दसानायकले चाँही विगतको भन्दा उत्कृष्ट खेल देखाउनु नै आफ्नो टीमको लक्ष्य भएको बताएका थिए ।

हंगकंग र बंगलादेशसँगको प्रदर्शनपछि त्यो सम्भव भएको उनको भनाइ थियो ।

“हामी राम्रो खेल्नेबारे मात्र सोचिरहेका छौं, चार अंक लिएर खेल टुंग्याउने हाम्रो चाहना हो,” दसानायकले भने।

यसअघि नेपाल बाँगलादेशसंग पराजित भएको थियो।


सन् २००५ मा मिनिसोटास्थित एउटा सङ्ग्रहालयबाट राति झ्याल फुटाएर कसैले ती चप्पलहरू चोरेका थिए।

सन् १९३९ मा सो चलचित्रमा अभिनेत्री गार्लन्डले लगाएका अरू तीन जोडी चप्पल भने अझै छन्।

एक चोटि अज्ञात व्यक्तिले चोरिएका चप्पलको अवस्था र चोरको नाम बताउनेलाई १० लाख डलर पुरस्कार दिने घोषणा गरेका थिए।

अनुसन्धान

यद्यपि चप्पल चोरी भएको १० वर्ष पुगेपछि पुरस्कार दिने त्यो घोषणाको समयावधि सकिएको थियो।

गोप्य सूचनाका आधारमा ती चप्पलहरू फेला पारिएको हो कि हैन त्यो भने स्पष्ट भएको छैन।

मङ्गलवार अपराह्न आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ चोरिएका चप्पलहरू कहाँ र कसरी फेला पारियो भन्ने विषयमा केही बताइएन।

सङ्घीय अनुसन्धान निकाय एफबीआईकी अधिकारी जोआन स्यान्बर्नले अझै अनुसन्धान जारी रहेको सङ्केत गरिन्।

मूल्य

उनले भनिन्, "हामीले यो विषयमा थुप्रै जानकारी सङ्कलन गरेका छौँ। हामीलाई आशा छ कि यसबारे दिनुपर्ने थप कुरा पनि छन्।"

चलचित्र इतिहासमा चप्पलहरू रङ्गमञ्चका निकै महत्त्वपूर्ण सामग्रीह मानिन्छन्।

ती चप्पलहरूको १० लाख डलर बराबरको बीमा गरिएको थियो। तर विज्ञहरूका अनुसार त्यसको मूल्य सो रकमको दोब्बर हुन सक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्छ।

अभिनेत्री गार्लन्डको जन्मस्थान ग्र्यान्ड र्‍यापिडस्थित जुडी गार्लन्ड सङ्ग्रहालयले माइक श नाम गरेका सङ्कलनकर्ताबाट ती चप्पलहरू लिएको थियो।


सन् २००७ को टी-ट्वान्टी विश्वकप र सन् २०११ को विश्वकपमा नायक साबित भएका युवराज सिंहले मुम्बईस्थित साउथ होटलमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सोमवार सन्न्यासको घोषणा गरेका हुन्।

३७ वर्षीय युवराज सिंहले भारतका लागि आफ्नो अन्तिम एकदिवसीय खेल सन् २०१७ को वेस्ट इण्डिजविरुद्ध खेलेका थिए।

युवराज सिंहले आफ्नो अन्तिम टी-ट्वान्टी खेल सन् २०१७ को फेब्रुअरी मा इङ्ग्ल्याण्डविरुद्ध खेले भने अन्तिम टेस्ट खेल सन् २०१२ मा इङ्ग्ल्याण्डविरुद्ध खेले।

विगत दुई वर्षमा युवराज सिंहले भारतका लागि कुनै पनि खेल खेलेका छैनन्।

स्मरणीय साझेदारी

सन्न्यासको घोषणा गर्दै युवराज सिंहले क्रिकेट मैदानसँग जोडिएका आफ्ना अनुभवहरू सुनाए। सो क्रममा उनले तीनवटा खेलबारे चर्चा गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आफ्ना तीनवटा उत्कृष्ट साझेदारीमा उनले सन् २०११ मा विश्वकप जितेको, सन् २००७ को टी-ट्वान्टी विश्वकपमा इङ्ग्ल्याण्डविरुद्ध एक ओभरमा बनाएको ६ वटा छक्का र सन् २००४ मा लाहोरमा बनाएको पहिलो शतकलाई उल्लेख गरे।

सन्न्यासको घोषणा गर्ने क्रममा भावुक हुँदै उनले भने, "मैले बाल्यकालदेखि नै आफ्ना बुवाको पदचिह्नलाई अनुशरण गर्दै ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

देशका लागि खेल्ने उनको सपनालाई पछ्याएँ।"

उनले थपे, "मेरो लागि सन् २०११ को विश्वकप जित्नु र म्यान अफ द सिरिज पाउनु सपनाजस्तै थियो। त्यसपछि क्यान्सर भएको थाहा भएपछि मलाई छाङ्गाबाट खसेजस्तो भयो।"

उनले भने, "एउटा क्रिकेट खेलाडीको रूपमा यात्रा शुरू गर्ने बेला भारतका लागि खेल्नेछु भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। लाहोरमा पहिलो शतक बनाउनु र टी-ट्वान्टीमा ६ बलमा ६ वटा छक्का हान्नु स्मरणीय रह्यो।"

सबैभन्दा खराब प्रदर्शन

यस क्रममा युवराजले सन् २०१४ को टी-ट्वान्टी विश्वकप फाइनलमा श्रीलङ्काविरुद्ध २१ बलमा ११ रन बनाउनु आफ्नो सबैभन्दा खराब प्रदर्शन भएको बताए।

उनले भने, "सन् २०१४ मा टी-ट्वान्टी फाइनल मेरो जीवनको सबैभन्दा खराब खेल रह्यो। त्यतिबेला मलाई लाग्यो मेरो खेलजीवन समाप्त भयो।"

"त्यसको तीन वर्षपछि एकदिवसीय क्रिकेटमा पुनः आगमन गरेपछि मैले आफूमाथि विश्वास गर्न छाडिनँ।"

सन् २०१७ मा युवराज सिंह क्रिकेट मैदानमा तीन वर्षपछि पुनः फर्किए र खेलजीवनको सबैभन्दा धेरै १५० रन बनाए।

उनले भने, "डेढ वर्षपछि म टी-ट्वान्टी खेलमा फर्किएँ। त्यसपछि अष्ट्रेलियाविरुद्धको खेलमा अन्तिम ओभरमा छक्का हानेँ। तीन वर्षपछि म एकदिवसीय खेलमा फर्किएँ। सन् २०१७ मा मैले १५० रन बनाएँ जुन मेरो लागि सबैभन्दा धेरै एकदिवसीय स्कोर थियो।"

पत्रकार सम्मेलनमा युवराज सिंहले आफ्ना आमाबुवा र श्रीमतीका साथै क्रिकेटसँग जोडिएका अन्य कैयौँलाई धन्यवाद दिए।

उनले भने, "मैले सौरभ गांगुलीको कप्तानीमा खेल्न शुरू गरेँ। त्यसपछि राहुल द्रविड, जवगल श्रीनाथजस्ता खेलाडीसँग मैले खेलेँ। खेलजीवनका क्रममा आशिष नेहरा र हरभजनजस्ता साथी भेटिए।"

"मैले सधैँ आफूमाथि विश्वास गरेँ। दुनियाँले के भन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन।"

युवराजले थपे, "महेन्द्र सिंह धोनीजस्ता कप्तान र ग्यारी कर्स्टनजस्ता प्रशिक्षकको निर्देशनमा खेल्ने मौका मलाई प्राप्त भयो।"

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कीर्तिमान

सन्न्यास लिने निर्णयबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने, "सफलता पनि पाइरहेको थिइनँ र मौका पनि। खेलजीवन शुरू भएको १९ वर्ष भइसकेको छ। टी-ट्वान्टी जितेर सन्न्यास लिने भनेर सोचेको थिएँ, तर सोचेको सधैँ कहाँ हुन्छ र!"

एकदिवसीय क्रिकेटमा युवराज सिंहले ३०४ वटा खेलमा १४ शतक र ५२ अर्धशतक गरी ८,७०१ रन बनाए भने १११ विकेट लिए।

टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा युवराज सिंहले भारतका लागि ५८ वटा खेलमा आठवटा अर्धशतकसहित १,१७७ रन बनाए।

युवराज...


सन् २००८ बाट कोरियाले शुरू गरेको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत यो वर्ष उसले १० हजार ५० जना नेपाली कामदार लैजाने बताइएको छ।

यति ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार लैजाने बताइएका बेला आकर्षक गन्तव्य मानिएको कोरिया जानुअघि कामको प्रकृति र त्यहाँ भोग्नुपर्ने समस्याबारे अवगत हुन सुझाएका छन्।

आफूहरूले कोरिया जाँदा एक थरी सोचेको र पुग्दा सोचे भन्दा कठिन भएको भन्दै उनीहरूले त्यहाँ जस्तो काम परी आए पनि गर्नसक्ने हिम्मत राख्नुपर्ने बताएका छन्।

'शुरूमा धेरै परिश्रम'

त्यसरी सुझाउनेमध्ये एक हुन् दाङ्गकी मन्जु पन्थी।

काठमाण्डूस्थित एक निजी संस्थामा काम गर्दा दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसकिने देखेपछि उनले कोरिया जाने तयारी थालिन्।

भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएर सन् २०१७ मा कोरिया पुगिन्।

त्यहाँ पुगेपछि उनले फिनेल हाउसमा काम सुरु गरिन्। त्यहाँ काम गाह्रो भएपछि अहिले उनी  कोरियाको सोलस्थित एउटा आश्रयस्थलामा रहेर तुलनात्मक रुपमा सजिलो कामको खोजी गरिरहेकी छन्।

"शुरूमा आउँदा धेरै परिश्रम पर्ने काम गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा विस्तारै थाहा हुन्छ अनि हामी अलि सहज विकल्प खोज्न थाल्छौँ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

। त्यसरी कम्पनी परिवर्तन गर्न खोज्दा निकै गाह्रो हुन्छ।"

उनी उदाहरण दिन्छिन्, "जस्तै हामीलाई फिनेल हाउसमा काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। निकै गर्मी खेप्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ यस्ता धेरै खालका समस्याहरू छन् तर पनि सङ्घर्ष गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ।"

एउटा कम्पनीबाट काम छोडेको तीन महिनाभित्र अर्को कम्पनीमा काम शुरू नगरे कोरियामा गैरकानूनी भइन्छ।

'बुझेर गए सजिलो'

उनी मात्रै होइन कोरियामा काम गर्न जानेमध्ये खासगरी कृषि क्षेत्रमा जाने महिलाहरूले कामको खोजीमा यस्ता समस्या भोग्नुपर्ने बताइन्छ।

नेपालबाट कोरिया जाँदा उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन गरी दुई क्षेत्रमा कामदारहरू जान्छन्।

यी दुवै क्षेत्रमा जाँदा कामको प्रकृतिबारे बुझेर त्यो अनुसार आफूलाई तयार बनाउनुपर्ने बताउँछन् तीन वर्षअघि कोरिया पुगेका यदु लामिछाने।

उत्पादन क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनी भन्छन्, "दुवै क्षेत्रमा काम गर्न गाह्रो छ। शारीरिक रूपमा पनि आफूलाई तयार पार्नुपर्छ र मानसिक रूपमा पनि जे परी आए पनि आफू गर्छु भन्ने सोच राख्नुपर्छ।"

खासगरी उत्पादन क्षेत्रमा जानेमा पुरुषहरू धेरै हुन्छन् भने कृषिमा महिला।

मासिक डेढदेखि दुई लाख रुपैँयासम्म कमाउन सकिने भएकोले धेरै नेपालीलाई कोरिया आम्दानीका लागि लोभलाग्दो देखिए पनि श्रम गर्न र मौसम अनुसार काम पाउन गाह्रो हुने बताउँछिन् इटहरीकी शारदा बराल।

"रोजगारीको अवसर खोज्ने नेपालीका लागि पैसा र सुरक्षाका दृष्टिकोणले निकै राम्रो छ। तर यहाँ आउनुअघि यहाँ गर्नुपर्ने कामबारे राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र त्यस्तै प्रकृतिका काम नेपालमै कम्तीमा अभ्यास गरेर आए सजिलो हुन्छ।"

कोरियामा कृषिमा काम गर्नेहरूले साग बारीमा, च्याउ खेतीमा, फिनेल हाउसमा, बङ्गुर फार्म जस्ता ठाउँमा काम गर्नुपर्छ।

परामर्श दिन आवश्यक

उत्पादन क्षेत्रमा निश्चित रुपमा विदा तोकिने भए पनि कृषिमा प्रायःजसो महिनामा दुईपटक जस्तो मात्रै बिदा दिँदा पनि कामदारलाई गाह्रो हुने उनीहरू बताउँछन्।

त्यसबाहेक दिनमा १०/१२ घण्टा लगातार काम गर्नुपर्ने साथै पुरुषले गर्नुपर्ने काम कतिपय अवस्थामा महिलाले गर्नुपर्दा शारीरिक रुपमा गाह्रो हुने कोरियामा अहिले एउटा आश्रयस्थलमा बसेर रोजगारी खोजिरहेकी मात्री शोभा राईले बताइन्।

"वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य मुलुकमा जाने प्राय महिलाहरूले जस्तो यहाँ यौन तथा शारीरिक शोषण भोग्नुपर्दैन। यहाँ काम पाउन गाह्रो छैन आफूले गरिरहेको काम यदि परिवर्तन...


सन् २०११ मा फेसबुक र ट्विटरलाई चुनौती दिन खोलिएको यो सर्च इञ्जिन गुगलको सामाजिक सञ्जालमा हात हाल्ने चौथो प्रयास थियो।

तर गुगल प्लसलाई भिडिओका लागि चर्चित युट्युबमा जोड्ने प्रयास गरिए पनि प्रयोगकर्ताले यसलाई रुचाएनन्।

सन् २०११ को अन्त्यतिरै यसका आलोचकहरूले यसको 'मृत्यु'को घोषणा गरिसकेका थिए, तर गुगलले सन् २०१८ मा यसका तथ्याङ्क चोरी भएको सार्वजनिक भएपछि मात्रै यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

के हो गुगल प्लस?

सन् २०११ मा आमन्त्रणबाट मात्रै खाता खोल्न सकिने गरि गुगल प्लस शुरू भएको थियो। वर्षको अन्त्यमा यो सबैका लागि खुला गरिएको थियो।

सामाजिक सञ्जालमा जस्तो लेख्न र तस्बिरहरू सेअर गर्न मिल्ने सुविधा यसमा थियो।

तर गुगलले यसलाई 'सामाजिक तह'को रूपमा परिभाषित गरेको थियो, जुन यसका अन्य सबै उत्पादनहरूसँग जोडिएको थियो।

साथीहरूलाई 'सर्कल'को आधारमा समूह विभाजन गर्न मिल्ने र 'ह्याङ्गआउट' भनिने समूहगत भिडिओ कल गर्न मिल्ने यसका मुख्य सुविधाहरू थिए।

सार्वजनिक गरिएको केही हप्तामै यसमा लाखौं प्रयोगकर्ताहरू जोडिएका थिए। तर तीमध्ये एकदमै कम प्रयोगकर्ताले मात्रै यसलाई प्रयोग गर्नु नै यसको समस्या ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बन्यो।

"मैले खोल्थेँ र खालि पाना मात्रै देख्थेँ," पाउल टस्सीले फोर्ब्समा एक हप्तापछि नै लेखेका थिए।

"यो ठूलो र खाली उजाड स्थान थियो, जहाँ धेरै मानिसहरूले पाइला टेके तर के रहेछ भनेर बुझ्ने प्रयास गरेनन्।"

असफलताको कारण

"गुगल प्लस पहिलो दिनदेखि नै असफल हुने खालको थियो,," सामाजिक सञ्जाल सल्लाहकार म्याट नाभारा भन्छन्।

"यसको अनुहार, फेसबुक चर्चित भइसकेको अवस्थामा यसको आगमन, बुझ्न गार्हो अनुभव र गुगलभित्रै यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेको असहमतिले यसलाई असर गर्‍यो।"

गुगल प्लसमा उपनाम प्रयोग गर्न नपाइने कडा नीति थियो र कसैले आफ्नो नाम प्रयोग नगरेमा जीमेल समेत निलम्बन हुने व्यवस्था थियो।

गुगलले अब के गर्छ?

गुगलले यसलाई सफल बनाउन सन् २०१३ मा यसलाई युट्युबसँग जोड्यो र युट्युबको भिडिओमा प्रतिक्रिया लेख्न गुगल प्लस खाता अनिवार्य बनायो।

गुगल प्लेस्टोरमा मोबाइल एपहरूमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न पनि गुगल प्लस खाता अनिवार्य थियो।

यसपछि युट्युबमा गरिएका लाइकहरू गुगल प्लसमा देखिन थालेपछि यसमा क्रियाकलापहरू देखिन थाले। र गुगलले यसको प्रयोगकर्ता पचास करोड पुगेको दाबी  गर्‍यो।

गुगल प्लसको अवसान

एप्रिल २०१४ मा गुगल प्लसका संस्थापक भिक गुन्ठोत्राले गुगल छोडे।

त्यसपछि गुगल प्लसका सफल सुविधाहरू ह्याङ्गआउट र फोटोज छुट्टै प्रयोग गर्न मिल्नेगरी बनाइयो।

प्लेस्टोर र युट्युबबाट पनि यसलाई बिस्तारै छुट्टाइयो र त्यसपछि सन् २०१८ मा ठूलो मात्रामा यसका तथ्याङ्क चोरिएको पुष्टि भएपछि यसको अन्त्य हुने निश्चित भयो।

गुगलका प्रमुख असफल सेवाहरू


सन् २०११ मा भएको राष्ट्रपति ओबामा र दलाई लामा बिचको भेटलाई लिएर चीनले आक्रोश जनाएको थियो

सो भेटमा राष्ट्रपति ओबामाले तिब्बतमा मानवअधिकारको संरक्षणका लागी आफ्नो जोडदार समर्थन रहने विचार राखेको अमेरीकी अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

सो छलफलमा राष्ट्रपति ओबामाले चीन र निर्वासीत तिब्बती प्रतिनिधिबिचको सिधा वार्ता पुन सुचारु हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

दलाई लामासँगको भेट रद्द नगरीए दुई देशको सम्वन्धमा गम्भिर असर पर्ने चीनियाँ चेतावनीका माझ वासिङटनमा सो भेटवार्ता भएको थियो।

सम्मान

कुनै राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा नभई अन्तराष्ट्रिय रुपमा सम्मानित धार्मीक र साँस्कृतिक नेताका रुपमा दलाई लामालाई राष्ट्रपति ओबामाले भेटेको व्हाइट हाउसले जनाएको छ।

व्हाईट हाउसकी प्रवक्ता जे कार्नेले भने, “अमेरीकाको चीनसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा राष्ट्रपति ओबामा र दलाई लामा बिच दुई देशको सकारात्मक तथा रचनात्मक सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्नेमा सहमती छ र निश्चय नै ।”

यसअघि सन् २०११ मा राष्ट्रपति ओबामाले दलाई लामासँग भेट्दा चीनले आक्रोश व्यक्त गरेको थियो।

चीनमाथी तिब्बतमा राजनीतिक र धार्मीक स्वतन्त्रतामाथी दमन गर्ने गरेको आरोप ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाग्ने गरेको छ।

बेइजिंगले चाँही आर्थिक विकासका कारण तिब्बतको जिवनस्तर धेरै माथी पुगेको बताउने गरेको छ।

सन् १९५९ मा चीनियाँ शैनिकले तिब्बतलाई अधिनमा लिएपछी दलाई लामाले भारतमा निर्वासित जिवन बिताइरहेका छन्।

हालैका बर्षमा तिब्बतमा चीनियाँ शासनको बिरोधमा ११० जना भन्दा बढी भिक्षूहरुले हालैका बर्षमा आत्मदाह गरेका छन्।


सन् २०१२ मा सन्तोष सुवेदीले राखेको तस्बिर

विप्लवको दल नेकपाको रोल्पा जिल्ला इन्चार्ज सुवेदीको राजनीतिक पृष्ठभूमिका रोचक छ।

विप्लव जस्तै उनी पनि यसअघि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीमा थिए।

करिब तीन वर्षअघि २०७२ साल चैतमा उनले प्रचण्डको दल छाडेको घोषणा गरेका थिए।

उक्त दलको राप्ती ब्युरोको बैठकका क्रममा प्रहरीले केन्द्रीय सदस्यहरू सहितका नेता-कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेको हो।

दाङमा थुनामा रहेका अहिले उनीहरूबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सुरक्षा अधिकारीहरूले मंसिर १४ गते हुने दाङ प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (ख) को चुनावमा बाधा पुर्‍याउने लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल गरिरहेको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्।

उपराष्ट्रपतिका सहयोगी थिए सुवेदी

सन्तोष सुवेदी अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई हराएर चर्चित बनेका नेकपा नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीका छोरा हुन्।

प्रचण्डले क्रान्ति विसर्जन गरेको भन्दै माओवादीबाट अलग्गिएर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नयाँ दल बन्यो। त्यहाँबाट छुट्टिएर नेत्रविक्रम चन्दले फेरि अर्को दल बनाए।

प्रचण्ड नेतृत्वको दल छाडरे सन्तोष सुवेदी त्यत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ै लागे।

बुवा काठमाण्डूमा चुनाव लड्दा सन्तोष रोल्पामा चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न थिए। त्यही क्रममा उनी पक्राउ पनि परेका थिए।

त्यसअघि उनी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सचिवालयमा थिए। सन्तोषले उपराष्ट्रपतिको नेपाली-अङ्ग्रेजी भाषा अनुवादकको काम गर्ने गरेको उनको परिवारले जनाएको छ।

परिवार सबै सत्ताधारी दलमा

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीका दुई छोरामध्ये कान्छा सन्देश प्रदेश ३ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको सचिवालयमा छन्।

जेठी छोरी भावना प्रदेश सभा सदस्य हुन्। कान्छी छोरी पनि नेकपामै छिन्।

नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत गिरफ्तारीको विरोध जनाएका छन्

परिवारका सदस्यहरूका अनुसार स्कुले शिक्षा दाङ्मा लिएका सन्तोषले अमृत साइन्स क्याम्पसबाट बिएस्सी गरेको हुन्।

सन्तोषकी आमा खुमा सुवेदी प्राथमिक विद्यालयको स्थायी शिक्षिका थिइन्। पतिको आग्रहपछि जागिर छाडेर छोराछोरी सहित आफू पनि सशस्त्र विद्रोहकालमा भूमिगत भएको उनले बताइन्।

छोरा विप्लवको दलमा लागेपछि परिवारमा भित्रिएको चिन्ता उनको गिरफ्तारीसँगै झनै थपिएको खुमा सुवेदीले सुनाइन्।

छोराको सुर्ताले आमा बिरामी

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, "श्रीमानसँग म बाहिर गएकी थिएँ। छोरा त निस्किएर रोल्पामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई मोसो दल्न पो पुगेछ। हामीलाई त थाहा नै थिएन।"

छोराछोरीलाई दु:ख गरेर पढाएको बताउने उनी अहिले चिन्ताले ग्रस्त बनाएको सुनाउँछिन्। उनको मूल्याङ्कनमा छोरा सन्तोष पार्टीमै थिए, निकै राम्रो काम पनि गरिरहेका थिए। देश विदेश देखेका थिए।

सन्तोषका परिवारका सदस्यका अनुसार विप्लवको दलतिर लागेपछि स्थानीय चुनाव ताका उनलाई बुवाले काठमाण्डू ल्याए। तर उनी फेरि फर्किएर रोल्पा गए र पार्टीमा पुन: क्रियाशील बनेका हुन्।

छोराको निर्णयबाट निराश भएको बताउँदै आमा खुमा भन्छिन, "के भयो त्यसलाई, अहिले आएर हेर्नुस् न के गर्ने? म त चिन्ताले बिरामी भइसकेँ।"

सन्तोषले बुवाको पार्टीले क्रान्तिलाई धोका दिएको बताउने गरेका थिए।

विप्लवको विरोध

तर परिवारका सदस्यहरू सन्तोष सम्बद्ध रहेको दल राजनीतिक र वैचारिक रूपमा अनिश्चित बाटोमा रहेको बताउँछन्।

सन्तोष लगायतको गिरफ्तारीको नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन्।

संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आएको विप्लवको दलले हिंसात्मक...


सन् २०१३ मा इरान भागेको ठानिएकि मोनिका विटले विगतमा अमेरिकी प्रतिजासुसी अधिकृतको रूपमा काम गरेकी थिइन्।

विटका साथी अधिकृतहरूको कम्प्युटरमा जासुसी सफ्टवेयर जडान गर्ने प्रयास गरेको अभियोग अन्य चारजना इरानी नागरिकमाथि पनि लगाइएको छ।

संघीय जाँच ब्युरो एफबीआइका अनुसार विटलाई पछिल्लोपटक दक्षिणपश्चिम एसियामा जुलाई २०१३ मा देखिएको थियो।

इरानी क्रान्ति: अमेरिका र इरानबीच अविश्वास र शत्रुताको बीजारोपण कसरी भयो

अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार विटलाई उच्चस्तरको सुरक्षासम्बन्धी अनुमति प्राप्त थियो र उनले अमेरिकी वायुसेनामा सन् १९९७ देखि २००८ सम्म काम गरेकी थिइन्।

यो जासुसी प्रकरणमा मुछिएको आरोपमा अमेरिकी अर्थमन्त्रालयले न्यू हराइजन अर्गनाइजेसन तथा नेट पेगार्ड सामाभाट कम्पनी नामक दुई इरानी कम्पनीविरुद्ध पनि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ।

"अमेरिकाको निम्ति यो दुखद दिन हो जब उसको एक नागरिकले देशलाई धोका दिइन्," सहायक महान्यायाधिवक्ता जन डेमर्सले भने।

के छन् आरोप?

विटले अमेरिकी सरकारका गोप्यता भङ्ग गरेको आरोप लागेको छ। उनले सन् २०१२ को जनवरीदेखि नै एजेन्टहरूको नाम तथा तिनका कार्यका विवरण चुहाइदिएको आरोप ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ।

आरोप पत्रमा अनुसन्धानकर्ताहरू लेख्छन्, ती ३९ वर्षीया महिलालाई अमेरिकाले गोप्य प्रतिजासुसी कार्यका निम्ति मध्यपूर्वका विभिन्न क्षेत्रमा खटाएको थियो।

इरान भाग्नु केही समय अगाडि ती महिलाले अमेरिकालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले आफ्ना सहकर्मीहरूबारेका जानकारी हस्तान्तरण गरिदिएकी थिइन्।

अधिकारीहरूका अनुसार उनले सन् २०१२ मा आफ्ना इरानी सम्पर्कसूत्रलाई सन्देश पठाउँदै लेखेकी थिइन्, "मेरो काम म मन पराउँछु र मैले पाएको प्रशिक्षणलाई म असल नभइ खराब रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छु। मलाई अवसर दिएकोमा धन्यवाद।"

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार इरानी न्यासनल गार्डको कुड्स फौजका लागि काम गर्ने न्यूहराइजन अर्गनाइजेसनले आयोजना गरेको दुईवटा कार्यक्रममा भाग लिएपछि मोनिका विटलाई सहभागीहरूबारे जानकारी बटुल्न आग्रह गरेर जासुसी गर्न सुरु गराइएको थियो।

को हुन् मोनिका?

मोनिका एल्फ्रिड विट टेक्ससकी पूर्व बासिन्दा हुन्।

एक दशकसम्म काम गरेपछि सन् २००८ मा उनले अमेरिकी वायुसेना छाडिन्।

यसअघि एफबीआइले जारी गरेको हराइरहेका मानिसहरूबारेको जानकारीमा उनी अफगानिस्तान या ताजिकिस्तानमा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षिकाको रूपमा कार्यरत रहेको उल्लेख छ।

साथै हराउनुभन्दा एक वर्षअघि देखि उनी विदेशमा रहेको बताइएको छ।

इरानमा रहँदा उनले इस्लाम धर्म अपनाएको बताइन्छ। त्यहाँ उनले टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुँदै आफूलाई पूर्व अमेरिकी सैनिक भन्दै अमेरिकाको आलोचना गरेकी छन्।

भागेको केही हप्तामा उनले आफ्ना पुराना सहकर्मीहरूबारे फेसबुकमा निकै सोधखोज गरेको र उनले एक एजेन्टको वास्तविक पहिचान खुलाइदिएर ती व्यक्तिलाई जोखिममा पारिदिएको ठानिएको छ।

हाल उनी हराइरहेकी छन् र उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।

अमेरिका र इरानबीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ। दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पनि छैन।

यो पनि पढ्नुहोस्:


सन् २०१४ को विश्वकप उनले समर्थन गरेको टोली जर्मनीले नै जित्यो।

तर नेपालमा त्यसबेलाको ऊर्जा सङ्कटका कारण कतिपय खेल हेर्न कठिन भएको उनी सम्झिन्छन्।

उनले भने, "ठ्याक्कै आफूले समर्थन गरेको टोलीले गोल हान्न लाग्दा वा गोल खान लाग्दा बत्ती गएको त्यतिबेलाको अनुभव अझै ताजै छ।"

छटपटी

"त्यसबेला छटपटी भएर मोबाइलको डेटा चलाएर के भइरहेको छ भनेर हेर्ने गरिन्थ्यो। अझ तीन-चार घण्टा बत्ती आएन भने त औडाहा नै हुन्थ्यो।"

तर सापकोटा जस्ता फुटबलका नेपाली समर्थकहरूलाई यसपालि विगतका विश्वकपको जस्तो छटपटी छैन।

कुनै समय दिनको १८ घण्टासम्म रहेको लोडशेडिङ यस वर्षबाट औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घोषणा गरेको छ।

विद्युत् प्राधिकरणको घोषणाबाट आफू उत्साहित भएको सापकोटा बताउँछन्।

इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको आठौँ सेमेस्टरमा अध्यननरत उनी भन्छन्, "यसपालि ढुक्कले विश्वकप हेर्न पाइने अपेक्षा गरेको छु, लोडशेडिङ नहुँदा एकदम रमाइलो हुनेवाला छ।"

नियमित

यसअघि विश्वकप फुटबलको आयोजना भएको साल सन् २०१० मा नेपालमा सातामा ९८ घण्टासम्म र सन् २०१४ मा साताको ८४ घण्टासम्म लोडश... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेडिङ भएको तथ्याङ्क विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको भारप्रेषण केन्द्रसँग छ।

साधारणतया बर्खायाममा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएकाले त्यसबेला सुक्खायाममा भन्दा कम लोडशेडिङ हुने गरेको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङ यसपटक विश्वकप फुटबलको समयमा बिजुली आपूर्ति नियमित हुने बताउँछन्।

उनले भने, "विश्वकपको समयमा लोडशेडिङ हुँदैन। तर कम भोल्टेज र प्राविधिक समस्याहरू देखिन सक्छन्, स्थानीय स्तरमा ट्रान्सफर्मरमा केही समस्याहरू देखियो भने बिजुली आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ।"

उनले यस पटक रातिको समयमा रुस विश्वकप फुटबलका खेलहरू भएकाले बिजुलीको खपत भने थोरै बढ्ने उल्लेख गरे।

प्रसारण

घिसिङ भन्छन्, "माग केही बढे पनि सबै जना विश्वकपमै केन्द्रित हुन्छन्, खेलका कारणले उद्योगहरू कम चल्न पनि सक्छन्। त्यहीँ भएर खासै धेरै माग बढ्ने देखिँदैन।"

कुनै निश्चित एक टोलीको समर्थक नरहे पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ स्वयंले पनि समय मिलेसम्म विश्वकप फुटबलका खेलहरू हेर्ने योजना बनाएका छन्।

नेपालमा झन्डै  ३६ लाख विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहक छन् र कुल जनसङ्ख्याको ७२.५ प्रतिशत हिस्सामा टेलिभिजनको पहुँच पुगेको बताइन्छ।

आर्जेन्टिनाले जितेको सन् १९८६ को विश्वकप फुटबलका खेलहरू त्यसबेला भर्खरै प्रसारण थालेको नेपाल टेलिभिजनले 'रेकर्ड गरेर' प्रसारण गरेको थियो।

त्यहीँ विश्वकपमा विश्वका चर्चित फुटबल खेलाडी माराडोनाको खेल कौशल देखेका नेपालीहरू त्यसबेलाबाट आर्जेन्टिनाको समर्थक बन्न थालेको बताइन्छ।

समर्थन

ब्राजिल र आर्जेन्टिनाजस्ता चर्चित टोलीलाई नै धेरै नेपालीहरूले समर्थन गर्ने गरेका छन्।

हाल १०४४.६ मेगावाट बिजुली स्वदेशमै उत्पादन गरिरहेको नेपालले भारतबाट पनि थप बिजुली आयात गर्छ।

देशको जनसङ्ख्याको करिब १८ प्रतिशतले नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युत्‌मा पहुँच कायम गरेका छन्।

तर अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका प्रत्येक १० मध्ये तीन परिवार अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्।

नेपालः विश्वकप पुग्ने हालसम्मका प्रयास

त्यस्ता कैयौँ परिवार यसपालि पनि विश्वकप फुटबलको रन्कोबाट टाढै हुने देखिन्छ।


सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले कालापानी र सुस्ता लगायत सीमाङ्कनसँग जोडिएका बाँकी विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

तर पाँच वर्षसम्म पनि परराष्ट्र सचिवहरूको सीमा विवादबारे कुराकानी हुनसकेको छैन।

कतिपय विज्ञहरूले कालापानी विवादको लामो पृष्ठभूमि रहको उल्लेख गर्दै यसको निरूपण राजनीतिक सम्वादबाट मात्रै हुनसक्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

के भने परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले नेपालले कालापानी विवाद दुईपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट टुङ्ग्याउन भारतसँग लिखित रूपमा आग्रह गरेको बताए।

उनले भने, "अहिले भएकै संयन्त्रहरूबाट यसको समाधान खोजौँ भन्ने सरकारको प्रयास छ।"

"दुई देशका परराष्ट्रमन्त्री रहेको संयुक्त आयोगले यी विवादहरू समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएकाले त्यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ।"

भट्टराई थप्छन्, "कालापानीको सीमा विवाद पुरानो विषय हो। तुरून्तै सबै कुरा समाधान भइहाल्छ भन्ने होइन।"

"हामीले अहिले यो विव... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ादको सधैँका लागि समाधान गर्ने उपयुक्त समय हो भनेर भनिरहेका छौँ।"

उनले परराष्ट्र सचिवको तहमा छलफल भएपछि मात्रै के गर्ने भन्ने तय हुनसक्ने उल्लेख गरे।

भट्टराई भन्छन्, "भारतले पनि हाम्रो कुरालाई नकारात्मक रूपमा लिएका छैन।"

"हाम्रो पत्रको जवाफ नआएपनि वार्ताबाटै टुँगोमा पुग्ने गरी कूटनीतिक पहल जारी राखेका छौँ।"

नक्साबारे नेपालसँग सम्पर्कमा रहेको भारतको भनाइ

भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको तीन दिनपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो।

नोभेम्बरको तेश्रो सातामात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसमक्ष आफ्नो लिखित असहमति प्रकट गरेको विवरणहरू आएका थिए।

भारतले पछिल्लो नक्साले आफ्नो देशको सार्वभौम भूभागलाई वास्तविक रूपमा प्रतिबिम्बित गराएको भन्दै त्यसले कुनै पनि रूपमा नेपालसँगको सीमानामा फेरबदल नगराएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

डेढ साता अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ताको मिति तय गर्न दुवै देश सम्पर्कमा रहेको आफूले थाहा पाएको उल्लेख गरेका थिए।

तर त्यसबेला उनले त्यस्तो बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट औपचारिक रूपमा कुनै पत्राचार नभएको उल्लेख गरेका थिए।

कतिपय विज्ञहरूले परराष्ट्र सचिवको तहमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय रणनीतिक सीमाविन्दु नजिकै अवस्थित कालापानीबारेको जटिल विवाद समाधान हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्छन्।

विगतमा नेपाल भारत सन् १९५० को सन्धि परिमार्जनबारे गृहकार्य गर्न परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा दुईपटक मात्रै बैठक गरेर कुनै परिणाम नदिएको दृष्टान्त उनीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छन्।

'देखावटी' प्रकृतिको वार्ता गर्नुभन्दा आफ्ना तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने प्रमाणहरू लिपिबद्ध गरेर माथिल्लो तहमा नै छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भट्टराई सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले गृहकार्य गरिरहेको र प्रधानमन्त्रीले तथ्य र प्रमाण अघि सारेर भारतसँगको वार्तामा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको बताउँछन्।

दुई देशका पूर्वकूटनीतिज्ञबीच आरोप प्रत्यारोप

कालापानी क्षेत्रको रणनीतिक सीमा विवाद चर्किएपछि त्यसलाई लिएर भारत र नेपालका पूर्वपरराष्ट्रसचिवहरूले कडा प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरेका छन्।

भारतीय अखबार इण्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित एउटा लेखमा भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले नेपालले सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै यस्ता मुद्दा उठाउने गरेको आफ्नो...