सन् २०१४ मा सिकार गर्न रोक लगाइएपछि आलोचकहरूले त्यसबाट साना किसान र त्यसअघि सिकारी गर्दै आएकाहरू अप्ठेरोमा परेको बताउँछन्।

बोत्स्वानामा विश्वकै सबैभन्दा बढी झन्डै एक लाख ३० हजार हात्तीहरू छन्।

प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयको वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले विरोध गर्ने ठानिएको छ। उनीहरूले त्यसलाई राजनीतिक कदम मानेका छन्।

यो निर्णयले वन्यजन्तु संरक्षणमा बोत्स्वानाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा पनि बिगार्न सक्छ। र, त्यसको प्रभाव पर्यटन उद्योग र राजस्वमा पर्न सक्छ।

बोत्स्वानामा र हीरा खानीपछि विदेशी मुद्रा आर्जनको अर्को मुख्य स्रोत पर्यटन हो।

सरकारले के भनेको छ?

राष्ट्रपति मोक्गेत्सी मासिसीले गत वर्षको जुनमा एक समिति गठन गरेर उनका पूर्ववर्ती इयन खामाले सन् २०१४ मा गरेको निर्णयको समीक्षा गर्न लगाएका थिए।

फेब्रुअरीमा उक्त समितिले सिकारलाई पुन: अनुमति दिन सिफारिस गरेको थियो।

"मानिस र हात्तीबीचको ठूला खाले द्वन्द्वका सङ्ख्या बढेका छन् र मानिसका दिनचर्यामा त्यसका असर बढेको छ," वातावरण, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र पर्यटन मन्त्रालयले एउटा वक्तव्यमा भनेको छ।

"हिंसक जनावरहरू बढेसँ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गै त्यसले मारेका घरेलु जनावरलाई मार्ने दर पनि बढेको छ।"

मन्त्रालयले "सिकारलाई ब्युँताउने काम व्यवस्थित र विवेकपूर्ण ढङ्गबाट गरिएको" बताएको छ।

पृष्ठभूमि

सर्वेक्षणहरूले देखाएअनुसार हात्ती घुम्ने क्षेत्र पनि बढेको छ। विज्ञहरूले यसपछाडि जलवायु परिवर्तन लगायतका थुप्रै कारण रहेको बताएका छन्।

मानवबस्ती र खेतबारीमा छिरेपछि हात्ती निकै आक्रामक हुन सक्छ। त्यसले बालीनालीमा असर पार्नुका साथै कहिलेकाहीं मानिसहरूको ज्यान पनि लिन सक्छ।

त्यहाँका अधिकांश हात्तीहरू देशको उत्तरी भागमा बस्छन् र उनीहरू नामिबिया र जिम्बाब्वेसम्म घुम्छन्।

एउटा पछिल्लो सर्वेक्षणका अनुसार ग्रामीण भेगका मानिसहरूले सोचेजसरी धेरै वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढेको पाइँदैन। संरक्षणकर्मीहरूले भन्न सक्छन्- यो निर्णयले आगामी अक्टोबरमा हुने चुनावअघि राष्ट्रपतिको लोकप्रियता बढाउन सक्छ।

इन्टरन्याश्नल युनियन फर कन्जर्भेशन अफ नेचर (आयूसीएन)का अनुसार अफ्रिकामा झन्डै चार लाख १५ हजार हात्तीहरू छन्। हस्तिहाडको ठूलो तस्करीका कारण तिनको सङ्ख्या घटेको छ।

सबैखाले हस्तिहाडको बिक्री प्रतिबन्ध गरेर अवैध सिकार रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान ले गति लिएको छ।

तर मानवबस्तीमा असर पारिरहेका धेरै सङ्ख्याका हिंसक हात्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा भने मत विभाजित हुने गरेको छ।


सन् २०१५ को गैँडा गणनाले नेपालको तराई क्षेत्रका चार राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडाको कुल सङ्ख्या ६४५ देखाएको थियो। तीमध्ये चितवनमा सर्वाधिक ६०५ वटा गैँडा थिए।

तर गैँडाको सङ्ख्या सर्वाधिक रहेको चितवनमा केही वर्षयता गैँडाको मृत्यु हुने क्रम बढेपछि वन्यजन्तु अधिकारी तथा विज्ञहरू गैँडाको मृत्युको कारण पत्ता लगाउँदै त्यो प्रजातिको दीर्घकालीन संरक्षणका उपायबारे अध्ययन गर्न लागेका छन्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का ११ महिनामा चितवन निकुञ्जमा ४० वटा गैँडाको मृत्यु भइसकेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा त्यो सङ्ख्या २६ थियो।

६०५  चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज

२९ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज

८ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज

३ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज

'शून्य चोरीसिकार'

चितवन निकुञ्जमा विगत तीन वर्षयता चोरी सिकारको क्रममा कुनै गैँडा नमरेको निकुञ्जका अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्तो बेला गैँडाको मृत्यु हुने क्रम किन बढ्यो भनेर संरक्षणविद् तथा प्रकृतिप्रेमी चिन्तित भएका हुन्।

प्रश्न उठेका छन् - के ती सबै गैँडा कालगतिले नै मरेका हुन्? यदि होइन भने यति धेरै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सङ्ख्यामा गैँडाहरू के कारणले मरिरहेका छन्?

गैँडा र अन्य दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणमा खटिएका सरकारी अधिकारी तथ विज्ञको भनाइ विश्लेषण गर्दा चितवनमा हालैका वर्षहरूमा गैँडाको मृत्यु हुने क्रम उच्च हुनुका विभिन्न कारणहरू छन्। ती र अन्य सम्भावित कारणबारे विज्ञहरूले विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ।

तर मूलरूपमा उनीहरूले गैँडाको मृत्यु हुने पाँच कारण औँल्याएका छन्।

१) प्राकृतिक विपद्

नेपाली वन्यजन्तु अधिकारीहरुले बाढीका कारण भारत पुगेका गैँडाहरुलाई स्वदेश फर्काइरहेका छन्।

डढेलो, बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्को मारमा मानिसहरू मात्र परिरहेका छैनन्। हालैका वर्षहरूमा डढेलो र बाढीका कारण निकुञ्ज क्षेत्रमा कैयौँ वन्यजन्तुहरूको मृत्यु भएको विवरण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका प्रकाशनहरूमा पढ्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि २०७४ सालको बर्खामा राप्ती र नारायणीजस्ता नदीमा आएको बाढीले चितवनका कम्तीमा नौवटा गैँडा बगायो।

"बाढीले अन्य वन्यजन्तुहरू पनि बगायो होला, तर हामीले नेपालबाट बग्दैबग्दै गण्डक बाँधपारिपट्टि भारतीय भूभाग पुगेका गैँडालाई निकै दु:ख गरेर फिर्ता ल्यायौँ," चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) वेदकुमार ढकालले बीबीसीसँग भने।

लगभग त्यही बेला विभिन्न स्थानमा तीन वटा गैँडा मरेको स्थानमा समेत भेटिए।

ढकाल र अन्य संरक्षणकर्मीको डर यस्तो छ - २०७४ सालको बाढी र अन्य प्राकृतिक विपद्का बेला केही गैँडा मरेका पनि हुन सक्छन्। तर त्यसको प्रमाण तत्कालै भेटिन्न।

उनी भन्छन्, "बाढीले बगाएर नवलपरासीको त्रिवेणीभन्दा तल पुगेर गैँडा मरेको रहेछ भन्ने त थाहा नहुन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ शव वा कङ्काल निकै ढिलो मात्रै भेटिन्छ। कहिले त भेट्दै नभेटिन पनि सक्छ।"

२) आपसी द्वन्द्व

गैँडाहरू पर्याप्त पानी भएका नदी वा ताल किनारका घाँसेचउर वा चरनक्षेत्रमा बस्न रुचाउँछन्। तर चितवनमा सबैतिर गैँडाको विचरणका लागि त्यस्ता स्थान छैन।

नौ सय ५२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको चितवन निकुञ्ज पश्चिममा नारायणी नदीदेखि पूर्वतिर मनहरीदेखि ठोरी क्षेत्रसम्म फैलिएको छ।

ढकाल भन्छन्, "एकातिर माइकेन्या (तीव्र गतिमा फैलिने एक प्रकारको मिचाह झार) र जलकुम्भीजस्ता झारले घाँसेमैदान नासिरहेको छ भने अर्कोतिर पानीका स्रोतहरू सुकिरहेका छन्।"

त्यसैले गैँडाको सङ्ख्या घाँसेचउर र तालतलैया तथा राप्ती तथा नारायणी नदी बग्ने पश्चिम चितवनका टेम्पल...


सन् २०१५ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेका बखत चार वर्षअघि भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाउँदा त्यसको सबैभन्दा धेरै असर इन्धन आयातमा परेकाले पनि धेरैमा पाइपलाइनबाट हुने आपूर्तिबारे चासो उत्पन्न भएको हो।

भारतले भने आफ्नो कारणबाट नाकाबन्दी भएको स्वीकार गरेको छैन।

गत मङ्गलवार भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म बनेको पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन भएको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्ली र नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाण्डूबाट रिमोट स्वीच थिचेर पाइपलाइनको उद्घाटन गरेका थिए।

औपचारिक कार्यक्रममा भिडिओ कन्फेरेन्सिङमार्फत् उनीहरूले परियोजनाबारे बोलेका थिए।

शङ्का

कतिपयले नाकाबन्दी वा दुई देशबीच युद्धको परिस्थिति सिर्जना भए एउटा स्वीच दबाएका भरमा आपूर्ति बन्द हुने परिस्थिति त सिर्जना हुँदैन भन्ने शङ्का पनि व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

यसबारे बीबीसीले नेपाल आयल निगम र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दा पाइपलाइनबाट हुने आयातका लागि नेपाल र भारतबीच छुट्टै कुनै सम्झौता नभएको जानकारी दिइएको छ।

उनीहरूका अनुसार नेपाल आयल निगम ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र भारतीय आयल निगमबीच सन् १९७४ मा पहिलोपटक भएको र त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा नविकरण हुँदै आएको 'जेनेरल सप्लाई एग्रिमेन्ट' अनुसार नै पाइपलाइनबाट आयात हुनेछ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एकजना सहसचिव नवराज ढकालले भने, "पाइपलाइनबाट आउने तेलका हकमा पनि जनरल सप्लाई एग्रिमेन्ट नै लागु हुन्छ।"

सम्झौता

उनले नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमबीच भएको त्यस सम्झौतामा पनि दुई देशबीच जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आपूर्ति नरोकिने भन्ने खालको व्यहोरा उल्लेख भएको बताए।

"त्यो खासमा व्यापार गर्न दुईवटा संस्थाबीच भएको सम्झौता हो तर पनि इन्धन नेपालका लागि रणनीतिक कुरा भएकाले त्यस्ता कुराहरू त्यसमा समेटिएका छन्," उनल भने।

तर पाइपलाइनबाट हुने ढुवानी भाडाका सम्बन्धमा भने नेपाल र भारतबीच छुट्टै सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए।

ढकालले भने, "व्यापार सम्झौता भए पनि आकस्मिक अवस्थामा आपूर्ति रोकिने भन्ने हुँदैन।"

नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू पनि दुई देशका आयल निगमबीच भएको सम्झौताले आकस्मिक परिस्थितिमा पनि इन्धन आपूर्ति रोकिने परिस्थिति नआउने बताउँछन्।

आयल निगमको भनाइ

गत जुलाई ३० मा बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पनि नेपाल र भारतबीच इन्धन आपूर्ति कुनै पनि बेला बन्द नहुने खालको सम्झौता रहेको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "कुनै पनि अवस्थामा आपूर्ति रोकिने वा नेपाललाई अन्यत्रबाट इन्धन ल्याउन रोक्ने खालका कुराहरू सम्झौतामा छैनन्।"

जानकारहरूका अनुसार पछिल्लो नाकाबन्दीका बेला पनि भारतले इन्धन आपूर्ति रोक्नका लागि अन्य कारणहरू देखाएको थियो।

त्यसबेला वीरगञ्जको सीमा क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनलाई देखाएर आपूर्ति असहज बनाइएको थियो।

अनुभव

चार वर्षअघिको नाकाबन्दीका बेला नेपाल आयल निगमका वितरण विभाग प्रमुख रहेका मुकुन्द ढुङ्गानाका अनुसार त्यसबेला पनि भारतीय आयल निगमले 'हामी इन्धन दिन चाहन्छौँ तर रक्सौलबाट तिमीहरूले लान सक्दैनौँ' भन्ने गरेको बताए।

उनले भने, "हामीले त इन्धन बिक्री गर्ने हो सरकारले बिक्री नगर्नु भन्ने आदेश दिएको पनि छैन त्यसैले इन्धन हामी दिन्छौँ। हामी व्यापार गर्ने संस्थाबीच बिक्री रोक्नुपर्ने कारण छैन तर तिमीहरूको पट्टि नै अवरोध छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो।"

भारतीय आयल निगमको त्यही भनाइका आधारमा नेपाल आयल निगमले रक्सौलको साटो अन्य नाकाबाट इन्धन आयात गरेको पनि ढुङ्गानाले जानकारी दिए।


सन् २०१५ मा भएको चर्चित 'पनामा पेपर्स' प्रकरणमा नवाज शरिफका सन्तानको सम्बन्ध कर छलीको  उद्देश्यले विदेशमा खोलिएका नक्कली कम्पनीहरुसँग रहेको देखिएपछि उनको परिवारको सम्पत्तिबारे छानबिन भएको थियो।

'पनामा पेपर्स' प्रकरणपछि नवाज शरिफको परिवारको सम्पत्तिबारे छानविन गर्न गठन गरिएको टोलीले गत जुलाई १० मा आफ्नो प्रतिवेदन दिएको थियो।

 यो फैसलापछि नवाज शरिफले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् र मन्त्रिमण्डल भंग गरिएको छ।

निरन्तर

प्रधानमन्त्री नवाज शरिफले निरन्तर रुपमा आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

राजधानी इस्लामावादमा कडा सुरक्षा व्यवस्था माझ सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो फैसला सुनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एजाज हसन, एजाज अफजल, सईद शेख, आसिफ सईद खोसा र गुलजार अहमद सम्मिलित पाँच सदस्यीय इजलासले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उक्त फैसला सुनाएको हो।

'पनामा पेपर्स' प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध उजुरी दायर गर्नेहरु मध्ये विपक्षी पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ पार्टीका अध्यक्ष तथा भूतपूर्व क्रिकेट खेलाडी इमरान खान पनि एक थिए।

अदालतमा फैसला सुन्नका लागि मानिसहरुको ठूलो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भिड लागेको थियो।

रोयटर्स समाचार एजेन्सीले एकजना न्यायाधीश एजाज अफजल खानलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ "अब नवाज शरिफ संसदको इमान्दार सदस्य बनिरहन" योग्य रहेनन्।


सन् २०१५ मा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि उत्पन्न परिस्थितिमा नेपालले चीनबाट एकतिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने र चीनले इन्धन आपूर्ति भण्डार स्थापना गरिदिने वाचा गरेको थियो।

त्यसबेला अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले इन्धन आयातमा भारतसँगको मात्रै निर्भरता अन्त्य गर्दै चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक खरिदसम्बन्धी सम्झौता अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको  गरेको थियो।

चीनले साङ्केतिक रूपमा आफ्नो कठिन भौगोलिक मार्ग हुँदै एक हजार मेट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर नेपालसँगको सीमावर्ती नाकासम्मै पठाएको थियो।

सेलायो प्रयास

नाकाबन्दीलगत्तै तत्कालीन प्राधनमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र चीनका सरकार प्रमुखहरूले दुवै देशका कम्पनीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण र ढुवानीजस्ता प्राविधिक विषयमा वार्तालाई गति दिन निर्देशन दिने भनेका थिए।

सन् २०१६ को मार्चमा भएको सहमतिअनुसार चीनले नेपालमा इन्धन आपूर्ति भण्डार स्थापना गरिदिने र नेपाली विज्ञहरूलाई पेट्रोलियम र ग्यासको अन्वेषणमा सघाउन चिनियाँ विज्ञहरू पठाउने वाचा गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेको थियो।

त्यसलगत्तै चिनियाँ प्राविधिकहरू आएर नेपालका विभिन्न १० स्थानमा पेट्रोलियम र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए।

त्यसबेला चीनसँग भएको उच्च तहको वार्तापछि सरकारले तनहुँको खैरेनी, नुवाकोटको बट्टार र पाँचखालको काभ्रेमा सम्भावित इन्धन भण्डारण केन्द्र खोल्ने प्रयास अघि बढाएको थियो।

अवस्था

तर नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले 'दातृराष्ट्रबाट मद्दत लिने हिजोको अवस्था अहिले नरहेको' बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "अहिले निगम आफैँ सक्षम छ। हिजो जुन परिस्थितिमा माग्ने भन्ने कुरा भयो त्यसबेला हामी आफैँ नोक्सानमा थियौँ। हामी दाताहरूकोमा जाने पक्षमा छैनौँ र हामी आफैँ गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ।"

उनले ९० दिन पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने नीति राज्यको रहेको भन्दै त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रहित

सन् २०१५ को अन्त्यमा केही महिनासम्म भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयतमा उत्पन्न अवरोधपछि सरकारले कम्तीमा तीन महिना धान्ने हिसाबमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने केन्द्रहरू स्थापना गर्ने भनेको थियो।

यसअघि नै नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले इन्धन आयातमा भारतले कर नलिने गरेको र चीनबाट खरिद गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी पर्ने भएकाले व्यावसायिक खरिद अघि बढाउन नसकिएको बताएका थिए।

यसअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै चीनका लागि तत्कालीन राजदूत महेशकुमार मास्केले चीनसँग भएको इन्धन खरिदसम्बन्धी सम्झौता नेपालले कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रको हितमा रहेको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "त्यो बेलामा अप्ठेरो समयमा उच्च तहमा कुराकानी भएर हामीले एउटा समझदारी गरेका थियौँ। त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता दर्शाउन मात्रै भए पनि नेपालले केही परिमाणमा नियमित रूपमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्नुपर्छ।"

सन् २०१६ को मार्चमा नाकाबन्दी अन्त्य भएसँगै भारतबाट इन्धन आपूर्ति सहज हुनुका साथै रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइनको निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ।

त्यसको प्राविधिक परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र त्यहाँबाट तत्कालका लागि डिजलमात्रै आयात गर्ने तयारी छ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भारतबाट इन्धन आयातका लागि सिलगुढी हुँदै झापा र गोरखपुरहुँदै भैरहवासम्म वैकल्पिक पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए।


सन् २०१५ मा संयुक्त अधिराज्यको कार्डिफमा इङ्ग्ल्याण्ड र अष्ट्रेलियाबीच भइरहेको टेस्ट क्रिकेटका क्रममा आफूविरूद्ध उक्त आरोपयुक्त टिप्पणी गरिएको अलिले छिट्टै सार्वजनिक हुन लागेको आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

बाक्लो दाह्री पालेका ३१ वर्षीय मुस्लिम खेलाडी अलिका अनुसार विपक्षी टोलीका एक खेलाडीले उनीतर्फ फर्किएर 'ओसामा, त्यो लग' भनेका थिए। उनले ती खेलाडीको नाम खुलाएका छैनन्।

अष्ट्रेलिया क्रिकेटले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।

अस्वीकार

त्यसका प्रवक्ताले भनेका छन्, "खेलकुद होस् वा समग्र समाजमा त्यस्तो भाषाको स्थान हुँदैन। आरोप लगाइएको घटनाका विषयबारे विस्तृत जानकारीको खाँचोको अनिवार्यताका कारण इङ्ग्ल्याण्ड र र वेल्स क्रिकेट बोर्डसँग पनि छलफल गर्छौं।"

अलिले अल-कायदाका मारिसकिएका नेता ओसामा बिन लादेनसँग आफूलाई दाँज्दा आफ्नो अनुहार रातो भएको उल्लेख गरेका छन्।

भारत: तुवाँलोले क्रिकेट खेल प्रभावित

द टाइम्स पत्रिकाले मोइनको किताबको अंश उद्धृत गर्दै लेखेको छ, "मैले जे सुनेँ आफैँलाई पत्यार लागेन। मलाई सम्झना छ, म रातोपिरो भएँ, क्रिकेट मैदानमा म कहिल्यै त्यसरी रिसाएको थिइनँ।"

तर पछि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अष्ट्रेलियाली खेलाडीले आफूले त्यस्तो टिप्पणी गरेको कुरा अस्वीकार गरेको अलिको भनाइ छ।

उनका अनुसार अष्ट्रेलियाली कोचले ती खेलाडीलाई 'मोइनलाई तिमीले ओसामा भनेको हो?' भनेर सोधेका थिए।

तर ती खेलाडीले त्यो कुरा अस्वीकार गरेको अलिले लेखेका छन्।


सन् २०१५: प्रदूषणका कारण ९० लाखको मृत्यु

ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वभर प्रदूषणसँग सम्बन्धित मुटु रोग र मस्तिष्कघातसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरिएको जनाएको छ।

प्रभावित

प्रदूषणसंग सम्बन्धित अकाल मृत्युका लगभग धेरै जसो घटना न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा भएका छन्।

ती मुलुकमा हुने मृत्युमध्ये एक चौथाईको कारण प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोग भएको देखिएको छ।

बांग्लादेश र सोमालिया प्रदूषणबाट सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदूषणका कारण धेरै मृत्यु हुने मुलुकहरुको सूचीमा भारत पाँचौं र नेपाल छैठौं स्थानमा छ।

ब्रुनेइ र स्वीडेनमा प्रदूषणसँग सम्बन्धित मृत्युका सबैभन्दा कम घटना हुने गरेको छ।

स्रोत

अधिकांश मृत्युहरु मुटु रोग, मस्तिष्कघात र फोक्सोको क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगका कारण भएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ।

अध्ययन अनुसार सन् २०१५ मा वायु प्रदूषणका कारण विश्वभर ६५ लाखको अकाल मृत्यु भएको थियो।

त्यसमा ग्यास जस्ता वायु प्रदूषणका बाह्य स्रोत र दाउरा वा कोइला बाल्दा घरभित्र हुने आन्तरिक स्रोतलाई समेटिएको छ।

वायु प्रदूषणपछि अक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाल मृत्यु गराउने दोस्रो ठूलो कारण पानीसँग सम्बन्धित प्रदूषण रहेको छ जसका कारण सन् २०१५ मा विश्वभर १८ लाख मानिसको ज्यान गएको थियो।

त्यसैगरी कार्यस्थलमा प्रदूषणसँग सम्बन्धित ८ लाख मृत्युका घटना भएको सो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।


सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको बेला ट्रम्पका कथित प्रेमिकाहरूलाई मौन बस्न लगाउन रकम दिएर कानुन उल्लङ्घन गरेकोमा मङ्गलवार कोअनले आफू दोषी रहेको स्वीकारेका थिए।

छानविन समितिसँग गरेको समझदारी अनुसार कोअन रुससम्बद्ध आरोपका सम्बन्धमा बयान दिन बाध्य भने हुने छैनन्।

तर कोअनका निजी वकिलका अनुसार ट्रम्पबारे थाहा भए जति सबै कुरा बताउन कोअन तयार छन्।

ती वकिल ल्यानी डभिसका अनुसार कम्प्युटर ह्याकिङबारे ट्रम्पलाई पहिले नै थाहा थियो कि थिएन भन्नेबारे कोअनलाई जानकारी थियो।

सो ह्याकिङले ट्रम्पकी प्रतिद्वन्द्वी हिलरी क्लिन्टनलाई कमजोर बनाएको थियो।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै कोअनले कुरा बनाएको आरोप लगाएका छन्। उनले निर्वाचन जित्न रुससँग मिलोमतो नगरेको दाबी गरेका छन्।

आफ्ना पूर्ववकिललाई कटाक्ष गर्दै नामेर किटेर उनले लेखेका छन, "कसैले राम्रो वकिल खोज्दैछ भने म तपाईँलाई माइकल कोअनको सेवा नलिन सुझाव दिन्छु!"

डेभिस भन्छन् - सन् २०१६ मा ट्रम्पको निर्वाचन अभियानका सहयोगीहरू र रुसी प्रतिनिधिहरूबीच न्यू योर्कस्थित ट्रम्प टावरमा भएको भेटबारे पनि कोअनलाई थाहा छ। त्यसमा रुसी टोलीले क्ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िन्टनलाई हानि पुग्ने खालका जानकारी दिने बताएको थियो।

जुरीले ट्रम्पको निर्वाचन अभियानका अध्यक्ष पाउल म्यानाफोर्टलाई ब्याङ्क र कर छली गरेकोमा दोषी ठहर गरेकै दिन कोअनले पनि दोष स्वीकारेका थिए।

मङ्गलवारको एउटा र्‍यालीमा ट्रम्पले उनको अभियानमा रुसी साँठगाठ रहेको भन्ने आरोपमाथि प्रहार गरेका थिए।

दायाँबाट क्रमश: कोअन, ट्रम्प, स्टर्मी ड्यानिएल्स र करिन म्याक्डुगल

उनले रुसी छानबिन समितिमा बोल्छन् या बोल्दैनन् भन्नेबारे अझै निश्चित भइसकेको छैन।

ट्रम्पको निर्वाचन अभियानले रुससँग मिलेर ट्रम्पको पक्षमा निर्वाचन जिताउन षड्यन्त्र गरेको हो वा होइन भनेर एफबीआईका पूर्वनिर्देशक रोबर्ट मुलरले छानबिन गरिरहेका छन्।

मुलरको छानबिन ट्रम्प टावरमा ट्रम्पका छोरा डोनल्ड ट्रम्प जुनियर र एक जना रुसी वकिलबीच भएको भेटमा केन्द्रित भएको छ।

ट्रम्प जुनियर क्लिन्टनलाई आपराधिक कार्यमा मुछ्नका लागि आधिकारिक दस्तावेज र जानकारी प्राप्त गर्ने विश्वासका साथ उक्त भेटमा गएका थिए।

तर पछि डेमोक्र्याटिक न्याश्नल कमिटीको सर्भरबाट ह्याक गरिएका शङ्कास्पद इमेल र दस्तावेजहरू विकिलिक्स र अन्य त्यस्तै माध्यमबाट सार्वजनिक गरिएका थिए।


सन् २०१६ मा ब्राजिलको साओ पाउलोमा उक्त प्रत्यारोपणसम्बन्धी १० घण्टा लामो शल्यक्रिया भएको थियो र पछि गर्भाधानसम्बन्धी उपचार गरिएको थियो।

पाठेघर प्रत्यारोपणपछि आमा बनेकी ती बत्तीस वर्षीया महिला पाठेघर बिनै जन्मेकी थिइन्।

जीवित महिलाले नै दान गरेका पाठेघर प्रयोग गर्दै ३९ वटा पाठेघरहरू प्रत्यारोपण गरिसकिएको छ। त्यसमा छोरीलाई  आफ्नो पाठेघर दिने आमाहरू पनि रहेका छन् र ११ जना शिशुको त्यसरी जन्म भइसकेको छ।

तर मृत्यु भइसकेका दाताहरूको पाठेघर प्रत्यारोपण गर्ने यसअघिका १० वटा प्रयासहरू कि त असफल भएका थिए कि त गर्भ तुहिएका थिए।

'औषधिहरू दिइएको'

यस पटक, ती पाठेघर दाता ४० वर्षको हाराहारीमा रहेकी तीन छोराछोरीकी आमा थिइन् जसको मस्तिष्कमा रगत बगेर मृत्यु भएको थियो।

पाठेघर प्रत्यारोपण गरिएकी महिला चाहिँ प्रत्येक ४५०० महिलामा एकजनामा देखिने एकप्रकारको सिन्ड्रोमबाट ग्रस्त थिइन्। त्यस्तो अवस्थामा महिलाको योनी र पाठेघर राम्रोसँग विकसित हुँदैन।

तर उनको डिम्बाशयमा केही समस्या थिएन। र चिकित्सकहरूले उनको डिम्ब निकाल्न सफल भएका थिए र पुरुषको वीर्यसँग गर्भाधान गराई चिस्यानमा राखेका थिए।

ती महिलालाई त्यस्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा औषधिहरू दिइएको थियो जसले उनको रोगप्रतिरोधी प्रणालीलाई कमजोर पार्दथ्यो। उनको शरीरलाई पाठेघरको प्रत्यारोपण स्वीकार गराउनका लागि त्यसको गरिएको थियो।

'कोसेढुङ्गा'

त्यसको झण्डै ६ हप्तापछि उनको महिनावारी हुन शुरू भयो।

सात महिनापछि गर्भाधान गराइएको ती डिम्बहरू उनको पाठेघरमा राखिएको थियो।

र, सामान्य गर्भावस्थापछि ती महिलाले सन् २०१७ को १५ डिसेम्बरमा सिजेरियन शल्यक्रियापछि साढे दुई किलोग्राम तौल भएकी शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन्।

साओ पाउलोस्थित एउटा अस्पतालका डा. डेनी आइजेनबर्गले भने- "जीवित दाताहरूबाट गरिएका शुरूवाती पाठेघर प्रत्यारोपणहरू चिकित्सा क्षेत्रका लागि कोसेढुङ्गा थिए। यस्ता प्रत्यारोपणहरूले उपयुक्त दाताहरूसँगको पहुँच तथा आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाहरू प्रदान गर्दै बाँझोपन भएका धेरै महिलाहरूलाई आमा बन्न सक्ने सम्भावनाहरूको सिर्जना गरिदिएको छ।"


सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सम्भावित रुसी हस्तक्षेप तथा ट्रम्प र रुसबीच रहेको भनिएको सम्बन्धबारे गरिएको अनुसन्धानबारे  पहिलोपल्ट बोल्दै  म्युलरले त्यसो भनेका हुन्।

तर उनले आफ्नो प्रतिवेदनले ट्रम्पलाई सफाइ नदिएको र बहालवाला राष्ट्रपतिलाई अभियोग लगाउन कानुनी व्यवस्थाले रोकेको बताएका छन्।

म्युलरको ४४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ट्रम्पको निर्वाचन अभियान रुससँगको अपराधिक षड्यन्त्रसँग जोडिएको भनेर स्थापित नभएको उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि त्यसमा १० वटा त्यस्ता घटनाहरू उल्लेख गरिएको छ जहाँ सम्भवत: ट्रम्पले अनुसन्धानमा अवरोध पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

के भने म्युलरले?

आफूले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे अमेरिकी संसद् कङ्ग्रेसमा बयान दिन सक्ने सम्भावनालाई म्युलरले अस्वीकार गरेनन्।

तर उनले प्रतिवेदनमा नभएको जानकारी आफूले नदिने बताए।

म्युलरको भनाइलगत्तै प्रतिक्रिया जनाउँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू निर्दोष रहेको र अनुन्धान सकिएको आशयको ट्वीट गरेका छन्।

कङ्ग्रेसमा बयान दिने कुरालाई महाभियोग प्रक्रियाको सङ्केतका रूपमा अर्थ्याइएको छ।

म्युलरले आफ्नो भनाइमा गत महिना सार्वजनिक प्रतिवेदनमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उल्लेख गरिएकै कुरालाई पुर्नपुष्टि गर्न खोजेका छन्।

यदि आफ्नो टोलीलाई ट्रम्पले "अपराध नगरेको" विश्वास भएको भए आफूहरूले त्यो स्पष्ट रूपमा भन्ने उनले बताए।

रोबर्ट म्युलर

म्युलरले बहालवाला राष्ट्रपतिलाई कुनै गलत कामका लागि अभियोग लगाउन फौजदारी न्याय प्रणालीबाहेक अन्य संवैधानिक प्रक्रिया आवश्यक पर्ने कानुनी जटिलता औँल्याएका छन्।

तर रुसी गुप्तचरहरूले व्यवस्थित ढङ्गबाट निर्वाचनमा प्रभाव पार्न खोजेको कुरा भने उनले पुष्टि गरे।

म्युलरले विशेष अनुसन्धानकर्ताको कार्यालय अब बन्द भएको र आफूले न्याय मन्त्रालयबाट राजीनामा गरेको घोषणा गरेका छन्।

प्रतिक्रिया के छ?

केही डेमोक्र्याट सांसदहरूले कङ्ग्रेसलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्दै ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक सिनेटर कमाला ह्यारिसले राष्ट्रपतिलाई उत्तरदायी बनाउने जिम्मा कङ्ग्रेसको भएको भन्दै महाभियोग प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएकी छन्।

सिनेटर कोरी बुकरले पनि तत्काल महाभियोग प्रक्रिया थाल्नुपर्ने कानुनी तथा नैतिक जिम्मेदारी काङ्ग्रेसको भएको टिप्पणी गरेका छन्।

तर सभामुख न्यान्सी पेलोसीले महाभियोगबारे कुनै टिप्पणी नगरीकन भनिन्, "कङ्ग्रेससँग अनुसन्धान गर्ने र राष्ट्रपतिलाई अधिकार दुरुपयोगप्रति उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक जिम्मेवारी छ।"

संसद्को न्यायिक समितिमा रहेका रिपब्लिकन पार्टीका डाग कलिन्जले विशेष अनुसन्धानकर्ताको प्रतिवेदनबारे वारंवार अनुसन्धान गरिरहँदा देश थप विभाजित हुने भएकाले यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने  धारणा व्यक्त गरेका छन्।

तर ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउन आह्वान गर्ने रिपब्लिकन पार्टीका जस्टिन एमाशले अब त्यो कङ्ग्रेसमा भर पर्ने बताएका छन्।


सन् २०१७ को जून महिनादेखि साउदी अरेबियाले कतारलाई अन्य खाडी मुलुकबाट एक्ल्याउन शुरू गरेको थियो।

जसमा बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स् र इजिप्टले उसलाई साथ दिए।

साउदी अरेबियाले कतारमाथि अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको, उग्रवादी संगठनहरूलाई सहयोग गरेको र इरानसँग निकटता बढाएको आरोप लगाएको थियो।

कतार विवादले पार्ने पाँच प्रभाव

उद्देश्य

तर साउदी नेतृत्वको बहिष्कारका बावजुद इरान र टर्कीसँग कारोबारका लागि नयाँ सम्बन्ध विस्तार गर्न कतार सफल रह्यो।

साउदी अरेबिया र कतारको सिमानामा प्रस्तावित सलवा नहर परियोजनाको समाचार अहिले खाडी देशका सञ्चारमाध्यममा निकै चर्चामा छ।

उक्त परियोजनाको उद्देश्य कतारलाई भौगोलिक दृष्टिकोणले अलग्याउनु रहेको बुझिएको छ।

के विश्वकपलाई लिएर कतार तनावमा छ?

साउदी अरेबियाको सबक पत्रिकाका अनुसार ७५ करोड डलर लगानीमा एक वर्षभित्र उक्त परियोजना पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

६० किलोमिटर लम्बाइ, २०० मिटर चौडाइ र १५ देखि २० मिटर गहिराइ हुने प्रस्तावित नहरले कतारलाई उसका दक्षिणी छिमेकी मुलुकहरूसँग छुट्ट्याइदिनेछ।

कतार नाकाबन्दी: इरानी विमानबाट खाद्यान्न

सुरक्षा

सा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उदी अरेबियाको सलवा र खव्र अल-उदायत क्षेत्रबीच बनाइने उक्त नहरका कारण कतारले स्थलमार्गबाट अरू मुलुकसँग गर्ने व्यापार पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ।

त्यो नहर परियोजनाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि बहस निम्त्याएको छ।

कतारका मानिसहरूले साउदी अरेबियाले उक्साउने र 'खाडी संकट' लाई बढाउने कदम चाल्न लागेको रूपमा अर्थ्याएका छन्।

 कतारलाई बहिष्कार गर्ने मुलुकका नागरिकहरूले चाहिँ साउदी अरबको सत्ताले आफ्नो देशको सीमाको सुरक्षाका लागि त्यस्तो कदम चालेको तर्क गरिरहेका छन्।

फोर्ब्स म्याग्जिनको एउटा रिपोर्ट अनुसार साउदी नागरिकहरू चाहन्छन्, मरूभूमिमा एउटा नहर बनाइयोस् जसले कतारसँग सीमाको रूपमा काम गरोस्।


सन् २०१७ भित्रै नेपालसँग पहिलो संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने घोषणा गरेको चीनका रक्षामन्त्री यसै साता तीन दिने भ्रमणमा नेपाल आए।

यो भ्रमणका बेला छिमेकी देशहरुलाई आफ्नो महत्वाकांक्षी 'वान बेल्ट, वान रोड' अर्थात एक क्षेत्र एक सडक परियोजनाको अङ्ग बनाउने चिनियाँ प्रयासबारे पनि छलफल भएको थियो।

पछिल्लो केही महिना यता चीनले यही विषयमा मात्रै तारन्तार टोलीहरु पठाएर नेपाललाई सो परियोजनामा सामेल गराउने कोसिस बढाएको छ।

यसरी बेइजिङ काठमाण्डूमा जोर लगाउन थालेपछि त्यसले दिल्लीमा बेचैनी बढेको त्यहाँको टिप्पणीकारहरुले बताउँदै आएका छन्।

प्रस्ताव

दक्षिण एसियाकै अर्को मुलुक श्रीलंका पुगेर नेपाल आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीको यो भ्रमणले रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने बाहेक चीनले लिएको 'ओबीओआर' भनिने 'वान बेल्ट, वान रोड'' परियोजनाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखेको बताइन्छ।

'ओबिओआर' परियोजनाले युरोप र एशियालाई सडक, रेल लगायतका पूर्वाधारहरुले जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

त्यसका लागि उसले दक्षिण एसियाका विभिन्न देशमा बन्दरगाहा र विमानस्थल जस्ता ठूला संरचनाहरुको निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ।

काठमाण्डूस्थित दक्षिण एसि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

या नीति अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक श्रीधर खत्री भन्छन्, "वान बेल्ट, वान रोडको अवधारणा व्यापक भयो, देश विशेषमा यो कसरी लागू गर्ने भन्नेमा चाँहि उनीहरुले बढी ध्यान दिइरहेका छन्। अहिलेको भ्रमणले पनि त्यो अवधारणा भित्र कसरी पार्ने भन्ने सल्लाह गर्ने लक्ष्य राखेको हुनसक्छ, मलाई लाग्छ यो पछिको लागि सम्झौताको प्रयास हो।"

तर आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा चीनले अघि बढाएको यस्तो प्रयासलाई भारतले निको मानेको जस्तो देखिंदैन।

दिल्लीबाट बीबीसीसँग कुरा गर्दै भारतीय सेनाका एक जना अवकाशप्राप्त जर्नेल अशोक मेहताले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरिरहँदा नेपाल र नेपाली अधिकारीहरुले भारतको सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनी भन्छन्, "म्यान्मार, पाकिस्तान, श्रीलंका अनि माल्दिभ्स सबैतिर चीनले आफ्नो प्रभाव बढाएर भारतलाई घेरा पारेको छ, नेपालले आफ्नो सम्बन्ध चीनसँग जति पनि बढाउनसक्छ तर उसले भारतको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्नुपर्छ।"

सुरक्षा

विशेषगरी नेपालको उत्तरमा तिब्बतसँग जोडिएको संवेदनशील सीमा सुरक्षालाई ध्यान दिएर चीनले सुरक्षा निकायसँग सम्पर्क बढाएको ठानिन्छ।

नेपाली सेनालाई अस्पतालका उपकरण, निर्माणमा प्रयोग हुने हेभी गाडीहरु र शान्ति सैनिकका लागि सवारी साधनहरु लगायतका गैरघातक किसिमका सामाग्रीहरु उसले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी चित्रबहादुर गुरुङ पछिल्लो दशकमा चीनसँग तालिम आदान प्रदान पनि बढाएको बताउँछन्।

उनले भने, "पछिल्लो १० वर्षमा हामीले चीनको तालिम केन्द्रमा ठूला ठूला तालिमहरु लिइरहेका छौँ र उसको पनि आएर हाम्रो स्टाफ कलेजमा तालिम लिइरहेको छ हामीले गौरव मान्नुपर्छ हाम्रो तालिम दिने संस्थाहरुलाई चीन जस्तो विश्व शक्तिले मान्यता दिएको छ।"

बीबीसीलाई उपलब्ध गराइएको एउटा तथ्याङ्क फाल्गुनको मध्यमा भारतमा ९३ र चीनमा ७३ जना नेपाली सेनाका अधिकृत तथा अन्य दर्जाका व्यक्तिहरुले तालिम लिइरहेको देखिन्छ।

सन्तुलन

नेपाल र चीनले पहिलो पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालमा चीन हावी हुने हो कि भन्ने धारणा सहित भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा बेचैनीकै रुपमा चिन्ता प्रकट भएका छन्।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी अशोक मेहता चाहिँ चीनसँग तालिम गर्ने विषय नेपालको अन्तरिक मामिला भएपनि भारतीय सेनासँगको भावी सम्बन्धबारे भने नेपाली अधिकारीहरु प्रष्ट हुनुपर्ने बताउँछन्।...


सन् २०१७ मा अपेक्षा गरिएभन्दा बढ्ता वृद्धि भएको थियो।

ब्याङ्कको नयाँ अनुमानअनुसार यस वर्ष विश्व आर्थिक वृद्धि दर ३.१ प्रतिशत रहने छ।

जोखिम

बीबीसीका आर्थिक सम्वाददाता एन्ड्र्यु वाकर भन्छन् - विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनअनुसार उक्त वृद्धि दर छोटो समयका लागि मात्र हुनेछ।

जबकि जीवनशैली र गरिबी निवारणमा भएका सुधार चाहिँ दीर्घकालमा जोखिममा रहिरहनेछन्।

निकट भविष्यका लागि भने ब्याङ्कले उत्साहजनक अवस्था रहने जनाएको छ।

ब्याङ्कका अध्यक्ष जीम् योङ् किम्‌ले वृद्धिदरमा विश्वव्यापी रूपमा भएको व्यापक सुधार उत्साहजनक भएको बताएका छन्।

ब्याङ्कले गत जुनमा गरेको अपेक्षित मूल्याङकनभन्दा नयाँ अनुमान अझै राम्रो भएको बताइएको छ।

ब्याङ्कले उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरू गत वर्षको भन्दा छिटो दरले बढ्ने अनुमान गरेको छ।

चिन्ता

तर दीर्घकालमा वृद्धिदरको अवस्थाबारे भने ब्याङ्कले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

विश्व अर्थतन्त्रले अहिलेको सन्तोषजनक वृद्धिलाई निरन्तर कायम राख्न सक्छ या सक्दैन भन्ने नै मुख्य मुद्दा रहेको छ।

ब्याङ्कले खासगरी आर्थिक वृद्धिको भावी सम्भावनाबारे चिन्ता जनाएको छ।

वर्षौंदेखि उत्पादकत्वमा हुन ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नसकेका सुधारलाई उसले यसको कारण मानेको छ। उत्पादकत्व भनेको कुनै एक श्रमिकले गर्ने उत्पादन हो।

साथै, कमजोर लगानी तथा छिप्पिँदो उमेरका श्रमस्रोत पनि यसका कारण हुन्।

यी समस्याले विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधिका दुई तिहाइ परिमाण धान्ने देशहरूलाई प्रभाव पार्नेछ।

ब्याङ्कको विचारमा अर्थव्यवस्थाको सञ्चालन पूर्ण क्षमताको नजिक पुगेको र अब त्यसलाई वस्तु तथा सेवाका माग वृद्धि गराउन ब्याज दर वा करका दर घटाउने वा सरकारी खर्च बढाउने जस्ता चलनचल्तीका नीतिगत औजार प्रयोग गरि थप विस्तार गर्न सकिन्न।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका साथै सडक, विद्युत् आपूर्ति र सञ्चारजस्ता पूर्वाधारमा सुधार गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ब्याङ्कले बताएको छ।

स्वस्थ र शिक्षित कामदारहरू बढी फलदायी हुने र राम्रो पूर्वाधारले व्यापारको उत्पादकत्व बढाउन पनि सजिलो हुने जनाइएको छ।

फरक अनुमान

ब्याङ्कको पूर्वानुमानमा विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा फरकफरक वृद्धि दर देखिएका छन्।

अफ्रिका र भारतले यस वर्ष वृद्धिदर तीव्र पार्ने ठानिएको छ भने चीनमा यस दशकको शुरु देखि नै देखिएको कम वृद्धिदर जारी रहने ठानिएको छ।

चीनमा यस वर्ष ६.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने ठानिएको छ।


सन् २०१८ को अन्त्यमा पाँच वर्षमुनिका बच्चाहरूको जनसङ्ख्या भन्दा ६५ वर्ष माथिका वृद्धको सङ्ख्या धेरै भएको जनाइएको छ।

अहिले संसारमा ६५ वर्षभन्दा माथिका ७० करोड ५० लाख मानिसहरू छन् भने चार वर्षसम्मका बच्चाको सङ्ख्या ६८ करोड रहेको छ।

बढ्दो अन्तर

यही प्रवृत्ति कायम रहने हो भने सन् २०५० सम्ममा यो अन्तर झन् बढ्दै जानेछ।

त्यतिबेला भरखर जन्मेदेखि चार वर्ष उमेर समूहको एक व्यक्तिबराबार दुई जनाभन्दा बढी ६५ वर्ष माथिका व्यक्तिहरू हुनेछन्।

जनसङ्ख्याविद्‌हरूले दशकौँ देखि राख्दै आएको अभिलेखले एउटा प्रवृत्ति देखाउँछ - सबैजसो मुलुकमा हाम्रो बाँच्ने उमेर लम्बिँदै गएको छ र आवश्यक सङ्ख्यामा बच्चा जन्माउन छोडेका छौँ।

विश्वव्यापी प्रजनन दर सन् १९६० मा प्रतिमहिला पाँच जनाबाट घटेर २.४ पुगेको छ

यसले तपाईँलाई कसरी प्रभावित बनाउँछ वा प्रभावित बनाइसकेको छ?

आवश्यक भन्दा कम 'आगमन'

वाशिङ्टन विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गर्ने निकायका निर्देशक क्रिस्टोफर मुरेले बीबीसीलाई भने, "अब निकै कम बच्चाहरू हुनेछन् र धेरै मानिसहरू ६५ वर्ष माथिका हुनेछन् जसले विश्वव्यापी रूपमै सामाजिक कठि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाइ उत्पन्न हुनेछ।

सन् २०१८ मा प्रकाशित उनको एउटा लेखमा संसारका आधा जति मुलुकले बच्चा कम हुने समस्या भोगेको बताइएको थियो। यसको अर्थ हुन्छ जनसङ्ख्या स्थिर कायम राख्न आवश्यक बालबच्चा कम भएका छन्।

उनी भन्छन्, "नातिनातिनीभन्दा बाजेबजै धेरै भएको समाजको सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे एकपटक विचार गरौँ न।"

विश्व ब्याङ्कका अनुसार सन् १९६० मा एक महिलाले सरदर पाँच बच्चा जन्माउँथिन्।

झन्डै ६० वर्षपछि अहिले त्यो आधामा पुगेको छ- अहिले एक महिलाको भागमा सरदर २.४ बच्चा पर्छन्।

यसै समयावधिमा आर्थिक सामाजिक विकासका कारण यो संसारमा जन्मने मानिसहरूले निकै फाइदा पाएका छन्। सन् १९६० मा मानिसहरूको औसत उमेर ५२ वर्ष भन्दा केही बढी थियो जबकि सन् २०१७ मा त्यो औसत उमेर ७२ वर्ष पुगेको छ।

त्यसको अर्थ हामी सबैको उमेर लम्बिएको छ र जति बूढो भयो त्यति बढी स्रोत उपयोगको माग बढ्दै गएको छ। उदाहरणका लागि पेन्सन र स्वास्थ्य प्रणालीमा बूढाबूढी धेरै भएका कारण दबाव बढ्दो छ।

पाका मानिसहरूको सङ्ख्या

विकसित मुलुकमा वृद्धवृद्धाहरूको सङ्ख्याको समस्या अझ टड्कारो देखिएको छ।

त्यहाँ जन्मदर अझ कम छ र त्यो आर्थिक सम्पन्नतासँग जोडिएको छ। बालमृत्युदर कम छ र जन्म नियन्त्रण गर्ने उपायमाथि सजिलो पहुँच छ।  बच्चा हुर्काउने काम तुलनात्मक रूपमा महँगो  हुन सक्छ।

त्यस्ता मुलुकहरूमा महिलाहरू अलि परिपक्व उमेर भएपछि बच्चा जन्माउँछन् त्यसैले बच्चा पनि थोरै मात्र जन्माउँछन्।

जापानमा जन्मदर घटेको छ तर ६५ वर्ष माथिका मानिसहरूको सङ्ख्या एकतिहाइ पुगिसकेको छ

जीवनको गुणस्तर राम्रो हुनुको अर्थ यी देशहरूमा मानिसहरू "लामो उमेर" सम्म बाँच्छन्।

एउटा प्रमुख उदाहरण जापान हो जहाँ औसत उमेर ८४ छ।

यो संसारको सबभन्दा ठूलो (राष्ट्रिय औसत) सङ्ख्या हो। सन् २०१८ मा ६५ वर्ष माथिका मानिसहरूको सङ्ख्या जापानमा २७ प्रतिशत थियो जुन विश्वकै सबभन्दा ठूलो सङ्ख्या हो।

जापनमा  पाँच वर्ष मुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात कस्तो छ त? संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार कुल जनसङ्ख्याको जम्मा ३.८५ प्रतिशत मात्रै।

यो दोहोरो चुनौतीले जापानी अधिकारीहरू दशकौँदेखि पिरोलिएका छन्। गत वर्ष सरकारले अवकाश लिने उमेर ६५ बाट बढाएर ७० वर्ष घोषणा गरेको छ।

यो यदि कार्यान्वयनमा आयो भने जापानमा कामदारहरू संसारभरिमै सबभन्दा उच्च उमेरमा अवकाश लिनेमा पर्नेछन्।

तर असन्तुलित जनसङ्ख्याले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई...


सन् २०१८ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा मोनार्क प्रजातिको पुतलीको सङ्ख्या ८६ प्रतिशतले झरेको छ

तर तिनीहरूलाई मार्नुअघि हामीले सोच्न आवश्यक छ किनभने तिनीहरूको सङ्ख्या विश्वभर नै नराम्ररी घट्ने क्रममा छ।

हाम्रो पर्यावरणको संरक्षण गर्नका लागि र खानेकुरा उत्पादन गर्न किरा-फट्याङ्ग्राको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

"हामीले संसारबाट सबै किरा-फट्याङ्ग्रालाई हटायौँ भने हामी पनि मर्छौँ," लण्डनको न्याचुरल हिस्ट्री म्यूजियमका वरिष्ठ क्यूरेटर इरिका मक्यालिस्टरले बीबीसीको क्राउड साइन्स कार्यक्रमलाई भनिन्।

"हामी पनि मर्छौँ"

किरा-फट्याङ्ग्राले जैविक संरचनालाई भत्काउँछन् जसका कारण सड्ने प्रक्रियाले गति पाउँछ।

यसले माटोलाई पुनःपूर्ति गर्न मद्दत गर्छ।

"यदि किरा-फट्याङ्ग्रा नहुने हो भने... त्यो एकदमै अप्रिय हुन्छ। किराहरू बिना हामी फोहोर वस्तुमा पौडिरहेका हुन्थ्यौँ वा मरेका जनावर जताततै भएको ठाउँमा हुन्थ्यौँ," मक्यालिस्टरले भनिन्।

उनीहरू चरा, चमेरा र साना स्तनधारीका आहारा पनि हुन्।

जैविक रुपमा खेर गएका वस्तुलाई सडाउन मद्दत गरेर किराले पृथ्वीलाई सफा राख्न सघाउ पुर्‍याउँछ

"जनावर, चरा वा माछ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाको करिब ६० प्रतिशत खाना किराहरूमै निर्भर हुन्छन्। त्यसैले किराहरू नभए चरा, चमेरा, भ्यागुता र माछा पनि हराउँछन्," युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका फ्रान्सिस्को सान्चेथ बायोले भन्छन्।

"पोषक तत्वको पुनरावृत्ति हुने काम धेरै हदसम्म जमिनमुनि रहेका लाखौँ किराको गतिविधिमा भर पर्छ।"

सित्तैको सेवा

अन्य जीव र जनावरलाई खानेकुराको स्रोत बन्नुबाहेक किराले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सेवा पनि दिन्छ।

त्यो सेवा भनेको परागसेचन गर्ने काम हो जसले खानेकुरा उत्पादनका लागि मुख्य भूमिका खेल्छ।

किराहरूले दिने यो सित्तैको सेवाले मानव जातिलाई  ३५० अर्ब डलर बराबरको फाइदा पुर्‍याउने एक अध्ययनले देखाएको छ।

परागसेचन गर्ने किराको कामले हामीलाई ठूलो फाइदा हुने एक अध्ययनले देखाएको छ

"परागसेचन गर्ने काम धेरैजसो फूल फुल्ने बिरुवाको लागि आवश्यक पर्छ। हामीले उत्पादन गर्ने ७५ प्रतिशत अनाजको बिरुवा पनि यसमा पर्छ," सान्चेथ-बायोले भने।

तर पनि हामीले किरा-फट्याङ्ग्राबाट पाउने यस्तो फाइदाको बेवास्ता गर्छौँ।

धेरै देशमा माहुरीजस्ता परागसेचन गर्ने किराहरूको सङ्ख्या घटेको छ।

मोनार्क जस्ता पुतलीका प्रजातिहरू जसले जङ्गली फूलहरूमा पराग सेचन गर्छन् तिनीहरू पनि घट्ने क्रममा छन्।

हामी यो समस्यालाई ढिलो नहुँदै बेवास्ता गर्ने खतरामा छौँ किनभने हामी तिनीहरूलाई मार्न खोजिरहेका हुन्छौँ।

ठूलो सङ्ख्या

किरा फट्याङ्ग्राको संसार हामी धेरैजसोलाई निकै ठूलो लाग्छ। अमेरिकाको स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूसनका अनुसार मानवहरूको भन्दा किराहरूको सङ्ख्या १७ गुणाले बढी हुन्छ।

उक्त संस्थाका अनुसार एक समयमा १० क्विन्टिलियन किराहरू पृथ्वीमा भेटिन्छ।

एक क्विन्टिलियन भनेको अमेरिकी अङ्ग्रेजीमा एक अर्ब अर्ब हो।

कति प्रजातिका किराहरू पाइन्छ भन्नेमा सहमत हुन संरक्षणविद्हरू नै बाँकी छ तर त्यो करिब २० लाखदेखि ३ करोडसम्म छ।

स्मिथसोनियन संस्थाका अनुसार केवल ९ लाख विभिन्न प्रजातिका किराहरू मात्रै हामीलाई थाहा छ।

तर त्यसले विश्वको करिब ८० प्रतिशत प्रजातिलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ।

किराहरूलाई न उनीहरूको ठूलो सङ्ख्याले न नै जैविक विविधताले उनीहरूलाई सामुहिक विनाशबाट जोगाउन सकेको छ।

किराले मानिसहरूमा धेरै समस्या ल्याउँछन्

ठूलो सङ्ख्यामा घट्दै

सन् २०१७ मा गरिएको एक अध्ययनले जर्मनीको ६० वटा संरक्षित क्षेत्रमा करिब ३० वर्षमा उड्ने किराको सङ्ख्या ७५ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ।

प्वेर्टो...


सन् २०१८ मा टिकटकमा पृष्ठभूमिमा गायिका एडिलको स्वरमा रहेको गीत अनि खेलौना भालु आकारका चकलेट देखिने भिडिओ एकाएक चर्चित भयो।

पन्ध्र सेकेन्डको सो भिडिओले टिकटकका निम्ति दशौँ लाख डलर खर्च गरेर हुने विज्ञापनले भन्दा धेरै काम गर्‍यो।

त्यो भिडिओले चाँडै नै दशौँ लाख दर्शक पायो। धेरैले त्यसको नक्कल गरेर भिडिओ बनाए।

अझ महत्त्वपूर्ण त्यसले विश्वलाई टिकटक एपबारे परिचित गराइदियो। त्यसयता टिकटकले करोडौँ जागरुक, सिर्जनशील तथा अधिकांश युवा उमेरका प्रयोगकर्ता पाएको छ।

एडिल भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भयो

टिकटकको उत्पत्ति

टिकटकको उत्पत्ति हामीले सुन्दै आएको अन्य सफल एपका कथाभन्दा अलि भिन्न छन्। केही साथीहरूले गजबको उपाय सोचेर सानो स्तरबाट स्थापना गरेको ठूलो कम्पनी होइन यो।

खासमा टिकटकको जीवन तीन भिन्न एपबाट सुरु हुन्छ।

पहिलो, म्युजिकल.ली नामक एउटा अमेरिकी एप हो जसको स्थापना सन् २०१४ मा भएको थियो। त्यो लोकप्रिय पनि थियो।

सन् २०१६ मा चिनियाँ विशाल प्रविधि कम्पनी बाइटडान्सले डुयीन नामक उस्तै सेवा सुरु गर्‍यो। त्यसले चीन र थाईल्यान्डमा एक वर्षभित्र दश करोड प्रयोगकर्ता पायो।

बाइटडान्सलाई यो अझ ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ठूलो हुनसक्छ भन्ने लाग्यो। त्यसपछि सन् २०१८ मा उसले म्युलिकल.ली एप किन्यो र त्यसलाई बन्द गरिदियो। अनि थाल्यो टिकटकको विश्वव्यापी विस्तार।

टिकटक कुनै गीत तथा नृत्यमा अभिनय गर्नमा निकै प्रयोग गरिन्छ तर अहिले भारतमा प्रतिबन्धित छ

टिकटकको सफलताको सूत्र

टिकटकको सफलता श्रेय उसले गरेको सङ्गीतको उपयोग अनि अत्यन्तै शक्तिशाली एल्गोरिदमलाई जान्छ। त्यसले अन्य एपभन्दा निकै छिटो प्रयोगकर्ताको रुचि पहिल्याउँछ।

अनि टिकटकको विशाल भण्डारबाट प्रयोगकर्ताहरूले कुन गीत वा फिल्म क्लिपमा आफ्नो भिडिओ बनाउने भनेर छनोट गर्न सहजै पाउँछन्।

टिकटकमा कैयौँ समुदाय जन्मिएका छन् जसको समान रुचि पाइन्छ। कुनै खास वर्ग वा त्यत्ति ख्यालठट्टाका निम्ति सामग्री बनाउनेहरू छन्।

टिकटक र उसको भगिनी एप डुयीनको वृद्धि तीव्र गतिमा भइरहेको छ।

गत वर्ष जुलाईमै यी एप एक अर्ब पटक डाउनलोड भइसकेका थिए। तीमध्ये ५० करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता थिए।

एक वर्षपश्चात् त्यो सङ्ख्या दुई अर्ब डाउनलोड र ८० करोड सक्रिय प्रयोगकर्तासम्म पुगेको छ।

बाइटडान्सले सन् २०१८ मा म्युलिकली एप किन्यो र त्यसलाई बन्द गरिदियो अनि थाल्यो टिकटकको विश्वव्यापी विस्तार

शङ्काको बीउ

व्यापक प्रयोग र लोकप्रियताका कारण यी एपहरूले नेताहरूको ध्यानाकृष्ट गरेका छन्। कुनै चिनियाँ एप यसरी फैलिएर आधुनिक जीवनको यति निकट हुनुको अर्थ के हुन्छ?

भारत र अमेरिकाले टिकटकले प्रयोगकर्ताको संवेदनशील सूचना बटुलेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि जासुसी गर्न सघाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रत्येक चिनियाँ व्यवसायभित्रको एउटा समूहलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग जबाफदेही  हुने आरोप लगाइन्छ।

भारतले सुरुमा सन् २०१९ को एप्रिलमा एक अदालतको आदेशमा छाडा यौन क्रियाकलाप प्रदर्शन गरेको आरोपमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछि उक्त आदेश उल्टिएको थियो।

सन् २०२० को जुनमा भने भारतले अन्य दर्जनौँ चिनियाँ एपसहित टिकटकलाई पनि प्रतिबन्ध लगायो। यतिखेर भारत सरकारले टिकटकमाथि प्रयोगकर्ताको सूचना गोप्य रूपमा बटुलेको र अन्यत्र पठाएको गुनासो आएको जनाएको छ।

चीनसँगको व्यापार द्वन्द्व तथा तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका बेला ट्रम्पले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने भनेका छन्

अमेरिकी सरकारले सन् २०१९ को अन्त्यतिर नै टिकटकले सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेकोबारे राष्ट्रिय सुरक्षा समीक्षा थालेको थियो।

पछिल्लो समयमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक...


सन् २०१९ का लागि दक्षिण कोरियाबाट करिब १० हजार नेपाली कामदारको माग हुन सक्ने आकलन सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन्।

पछिल्ला केही वर्षमा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को तथ्याङ्कका आधारमा उक्त अनुमान गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालीहरूसँग रोजगारदाता कम्पनीले चाहेजस्तो काम गर्न सक्ने क्षमता र वैदेशिक रोजगारका अन्य गन्तव्य मुलुकभन्दा दक्षिण कोरियामा आम्दानी समेत राम्रो हुने हुँदा कोरियाप्रति धेरैको आकर्षण रहने गरेको छ।

उसो त मङ्गलवार मात्रै जापान सरकारले समेत नेपालबाट पनि कामदार लैजानेबारे गरेको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीहरूलाई हर्षित तुल्याएको जानकारहरूको भनाइ छ।

विभागस्थित ईपीएस शाखाका सूचना अधिकारी शोभाकर भण्डारीका अनुसार नेपाली कामदारहरूको 'कार्यक्षमता' र 'इमानदारी'का कारण दक्षिण कोरियामा नेपाली जनशक्तिको माग बढ्दो छ।

भाषिक ज्ञान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण

भण्डारीका अनुसार दक्षिण कोरिया जान चाहने कामदारहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भाषा हो।

उनका अनुसार हरेक वर्ष तोकिने कोटा पूरा गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ने मुख्य आधार भनेको भाषासम्बन्धी परीक्षा नै हो।

"उक्त परीक्षामा कसले कति अङ्क ल्यायो भन्दा पनि माग भएको कुल सङ्ख्यामा आफूले प्राप्त गरेको अङ्क पुग्यो वा पुगेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ," भण्डारीले भने।

कोरियाली भाषा सिक्नका लागि राजधानी काठमाण्डू र अन्य प्रमुख सहरहरूमा पर्याप्त रूपमा 'ल्याङ्वेज सेन्टर' खुलेका छन्।

काठमाण्डूमा मात्र करिब पाँच सयको हाराहारीमा त्यस्ता सेन्टरहरू रहेको भण्डारीको अनुमान छ।

कोरियामा काम गर्न जानेको सङ्ख्या बढ्ने क्रम जारी रहेपछि उक्त देशमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरूले पनि त्यस्ता 'ल्याङ्वेज सेन्टर' सञ्चालन गरेको बताइन्छ।

त्यसो त कोरियाली भाषा सिक्नका लागि अन्लाइन कोर्स र स्वाध्ययनकै मात्र सहारा लिनेहरू पनि थुप्रै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

स्वास्थ्य परीक्षण

दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जान चाहनेहरूका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको शारीरिक अवस्था र स्वास्थ्य परीक्षण रहेको सम्बन्धित विषयका जानकारहरू बताउँछन्।

यस्तो परीक्षण कम्तीमा दुई पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। भाषिक परीक्षामा उत्तीर्ण भइसकेपछि शरीरको पूर्ण जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ भने कोरिया जानुअघि क्षयरोग भए वा नभएको निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ।

कोरियामा अध्यागमन पार गरेर लगिने कामदार प्रशिक्षण केन्द्र पुगेपछि पुन: एक पटक सरुवा रोग लगायतको जाँच गरिन्छ।

"उक्त परीक्षण पास गर्न नसकेको अवस्थामा कामदारहरूलाई सम्बन्धित देशमै फिर्ता पठाइन्छ जस कारण आफ्नो स्वास्थ्यबारे पूर्ण रूपमा ढुक्क भएर मात्र यात्रा गर्न उचित हुन्छ," भण्डारीले भने।

कति हुन्छ आम्दानी?

कोरियाबाट फर्केका कामदारहरूको भनाइ मान्ने हो भने मासिक करिब डेढ लाख रुपैयाँदेखि तीन लाखसम्म कमाइ गर्न सकिन्छ।

तर त्यो भने कामको क्षेत्र, प्रकृति अनि कार्यक्षमतामा भर पर्छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार उक्त पारिश्रमिक नेपाली कामदारहरू जाने गन्तव्यहरूको तुलनामा धेरै राम्रो हो।

राम्रो प्रतिफल आउने आशाकै कारण तुलनात्मक रूपमा कम समयमै कोरिया, मलेशिया र विभिन्न खाडी मुलुकपछिको सबैभन्दा बढी कामदार जाने मुलुकका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार अन्य मुलुक र कोरियाबीच मुख्य भिन्नता के हो भने अन्य देशमा प्राविधिक जनशक्तिको समेत माग हुने गरेको छ जुन कोरियाको हकमा लागु हुँदैन। कोरियामा मूलतः श्रमिकहरूको मात्र माग भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यो...


सन् २०१९ को अक्टोबरमा ड्यूक र डचिस अफ केम्ब्रिज एउटा हिमनदी हेर्न पाकिस्तान गएका थिए

सन् २०२१ देखि सन् २०३० सम्म 'द अर्थशट प्राईज' का प्रत्येक वर्ष पाँच विजेता हुनेछन्।

सो नगद पुरस्कार पर्यावरणीय समस्याको समाधानको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिनेछ।

राजकुमार विलियमले संसारसँग कि यो ग्रहलाई पुनर्जीवन दिनै नसकिनेगरी हानि पुर्‍याउने कि नेतृत्व लिएर नयाँ सिर्जनामार्फत् समस्या समाधान गर्ने विकल्प रहेको बताएका छन्।

राजकुमार विलियम र राजकुमारी केटले यो घोषणा सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित एउटा भिडिओमार्फत् गरेका हुन्।

यो पुरस्कार सन् २०२० मा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिनेछ।

सन् २०२० को फेब्रुअरीमा चीनमा जैविक विविधताको सम्मेलन र नोभेम्बरमा ग्लास्गोमा जलवायु सम्मेलन हुँदैछ।

अर्थशट पुरस्कारका लागि जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणजस्ता 'संसारका सबैभन्दा ठूला समस्या' समाधान गर्न कम्तीमा ५० वटा उपाय खोज्न आह्वान गरिनेछ।

यो पुरस्कारको योजना गर्दा ६० भन्दा बढी संस्था र विज्ञसँग सुझाव लिइएको थियो।

यो पुरस्कार सुरुमा द रोयल फाउन्डेशन अफ द ड्यूक र डचिस अफ केम्ब्रिजले सञ्चालन गर्ने र पछि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एउटा स्वतन्त्र संस्था बन्ने बताइएको छ।

यो योजनालाई मनकारी चन्दादाता र संस्थाहरूले सहयोग गर्नेछन्।

शाही जोडीले सोमवार एउटा ट्वीट गर्दै केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्न लागेको सङ्केत गरेका थिए।

उक्त पुरस्कारको नाम भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनिडीको 'मूनशट' परियोजनाबाट अभिप्रेरित भएर राखिएको हो।

केनिडीले सन् १९६१ मा अमेरिकी अन्तरिक्षयात्रीहरूलाई एक दशकभित्र चन्द्रमामा अवतरण गराउने लक्ष्य राख्दा उक्त परियोजनाको नाम मूनशट राखेका थिए।

राजकुमार विलियमले भने, "पृथ्वी गम्भीर बिन्दुमा छ र हामीसँग दुइटा विकल्प छन्: हामी जुन स्थितिमा छौँ त्यसैलाई निरन्तरता दिने अनि हाम्रो ग्रहलाई फेरि यथास्थितिमा ल्याउनै नसकिनेगरी क्षति पुर्‍याउने वा मानवजातिका रूपमा आफूसँग भएको विशेष शक्ति एवम् नेतृत्व, नवप्रवर्तन तथा समस्या समाधान गर्ने अविच्छिन्न क्षमता सम्झिने।"


सन् २०१९ मा दैनिक औसतमा ११ हजारभन्दा बढी यात्रुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग गरेका थिए

त्यसरी फिर्ता हुनेमध्ये ४४ जनालाई स्वाब टेस्टको प्रमाणपत्र नल्याएको कारण र नौ  जनालाई 'अन अराइभल भिसा' अर्थात् नेपाल प्रवेश गरेपछि तत्कालै प्रवेशाज्ञा नदिने सरकारी निर्णयका कारण फिर्ता गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यलयका प्रमुखले बीबीसीलाई बताए।

शनिवार मध्यरातबाट लागु हुने गरी नेपाल सरकारले विदेशीहरूलाई 'अन अराइभल भिसा' नदिने र नेपाल प्रवेश गर्नका लागि स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय भएयता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल आउने विदेशीहरूको सङ्ख्या ह्वातै घटेको छ र नेपाल प्रवेश गरेका केही सय विदेशीमध्ये अधिकांश भारतीय नागरिक छन्।

विमानस्थलबाटै फिर्ता

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सागर आचार्यका अनुसार मार्च १५ देखि कार्यान्वयन भएको नयाँ व्यवस्था पालना नगरेका ५३ जनालाई विमानस्थलबाट फिर्ता गरिएको छ।

उनले स्वाब टेस्टको प्रमाणपत्र नल्याएकोमा विमानस्थलबाट फिर्ता गरिएका ४४ व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िदेशी नागरिक चीन, इटली, हङ्‌कङ, जापान, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, मेक्सिको, इजरेल र भुटानका रहेको बताए।

त्यसैगरी अन अराइभल भिसा नदिने निर्णय अनुसार द नेदरल्याण्ड्स, चीन, फ्रान्स, इजरेल, चेक गणतन्त्र र ब्रिटेनका नागरिकलाई फिर्ता गरिएको उनले उल्लेख गरे।

आचार्य भन्छन्, "कतिपयलाई सम्बन्धित वायुसेवाले नै फर्काएको देखिन्छ। जुन फ्लाइटबाट आएको हो त्यसैमा हामी फर्काउन सक्छौँ। कतिपयले चाहिँ आफैँ टिकट काटेर गएका छन्।

न्यून आगमन

मार्च १५ यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत् बुधवारसम्म तेस्रो देशबाट १७४ जना र भारतबाट ६०६ जना नेपाल आएका उनले बताए।

बुधवार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत् अन्तराष्ट्रिय विमानका चालक दलका सदस्यसहित जम्मा २२ जना मात्रै यात्रु नेपाल भित्रिएका थिए।

भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जाने यात्रुका हकमा भने स्वास्थ्य जाँचको प्रमाणपत्र हालसम्म हेर्ने व्यवस्था लागु नगरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख आचार्य बताउँछन्।

यसअघि अधिकारीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कक्षबाट सन् २०१९ मा दैनिक औसतमा ११ हजारभन्दा बढी यात्रुहरूको आवतजावत हुने बताएका थिए।

त्यसमध्ये दैनिक ६ हजारभन्दा बढी नेपालबाट बाहिरिने र ५ हजार १ सयभन्दा बढी नेपाल भित्रिने गरेको जनाइएको थियो।

स्वयं क्वारान्टीनबारे प्रश्न

गत  शुक्रवार जारी गरिएको सूचनामा अध्यागमन विभागले मार्च १४ तारिखबाट नेपाल भित्रिने विदेशीहरूले दुई सातासम्म स्वयं क्वारान्टीनमा बस्नुपर्ने भनेको थियो।

तर त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनको ताजा अवस्थालाई लिएर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, "नेपाल आउनेहरूको सङ्ख्या दैनिक २० जना/३० जनामा घटेको छ, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नभएसम्म वायुसेवाले नै विमान चढ्न दिइरहेका छैनन्।"

"स्वयं क्वारान्टीनको विषयमा पनि हामीले एउटा सम्झौता गरेर पठाउने गरेका छौँ जसमा विदेशीहरूले म बस्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यो एउटा विश्वास हो। यदि कसैले नगरेको भए के भएको छ भन्नेबारे म आश्वस्त पार्न सक्दिनँ।"

सरकारले शुक्रवार मध्यरातिबाट लागु हुने गरी १५ एप्रिलसम्म युरोपका सबै मुलुक, पश्चिम एशिया लगायत खाडी देशहरू इरान, टर्की, मलेशिया तथा दक्षिण कोरिया र जापानबाट आउने र ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई अन्य...


सन् २०२० को ज्यानुअरी महिनादेखि कडाइ गरिएका नेपाल र चीनबीचका दुई प्रमुख नाका केरुङ र तातोपानीको अवस्थामा खासै परिवर्तन नआउनु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्।

गत हप्ता मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै चीनको "व्यवहार असहज र अप्ठेरो" भएको बताएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।

उनलाई उद्धृत गर्दै यस्तै परिस्थिति रहे नेपालले चीनसँग व्यापार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा उठाएको विवरण सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो।

चीनमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएपछि सुरुका दिनमा केही समयलाई चिनियाँ पक्षले नाकाहरू बन्द गरेको थियो।

बिस्तारै स्थिति नियन्त्रणमा आउँदै गरेको अवस्थामा उसले नाका सञ्चालनमा ल्याउने सङ्केत दिएको भए पनि सीमा जोडिएका स्थानका कतिपय स्थानीय तहले त्यसो गर्न नहुने अडान राखेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।

त्यसयता भने नाका सहज पारिहाल्ने विषयमा चिनियाँ पक्ष "तत्पर नदेखिएको" अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल सरकारको  पहल कस्तो?

कोभिड-१९ का कारण समस्या पैदा भएको वा सङ्कट प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रेको अवस्थामा मित्रराष्ट्रले अझ बढी खुलेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहे पनि त्यसो हुन नसकेको मन्त्री भट्टले बीबीसीलाई बताए।

लामो समयदेखि व्यापारीहरूले आयात गरेका सामान चीनतर्फै रोकिएको र त्यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पहल गर्दा समेत केही हदसम्म मात्रै समस्या समाधान हुन सकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल भने अवस्थालाई सहजीकरण गर्न आफूहरूले कूटनीतिक पहल गरेको र त्यसको प्रभाव नाकामा समेत देखिएको बताइन्।

"समस्याबारे हामीले विभिन्न तहमा भेटघाट वा टेलिफोनमार्फत् कुरा राखेका छौँ। हामीले चिनियाँ पक्षलाई पत्र पनि लेखेका छौँ र पछिल्लो जानकारीअनुसार अवस्थामा केही सुधार भइरहेको बुझिएको छ," उनले भनिन्।

तातोपानीमा पूर्वाधार निर्माणका कारण हाल आयात रोकिए पनि केरुङमा भने अवस्था सुधार भएको आफूहरूले जानकारी पाएको लम्सालले बीबीसीलाई बताइन्।

हाल चीनसँगको नाकामा देखिएको असहजतालाई कतिपयले एक किसिमको "नाकाबन्दी" का रूपमा समेत अर्थ्याइरहेका छन्।

तर बीबीसीले कुराकानी गरेको अधिकारीहरूले भने पछिल्लो परिस्थितिको कारक कोभिड-१९ नै रहेको आफूहरूको बुझाइ रहेको बताए।

"यो विषयमा छलफल नभएको होइन। परराष्ट्र (मन्त्रालय) ले पनि छलफल गरेको बुझ्छु। सचिव र सहसचिव-स्तरीय कुराकानी पनि भएका छन्। उनीहरूले 'कोभिड-१९ कै कारण सतर्कता अपनाएको, अन्य कुनै कारण छैन' भन्ने गरेका छन्," मन्त्री भट्टले भने।

"उनीहरूले स्पष्ट रूपमा कारण यो हो भने न बुझ्ने हो, हामीले। उनीहरूले जे भने त्यसलाई मान्ने कुरा भयो अहिले। तर हामीलाई समस्या भइसक्यो।"

गत नोभेम्बरमा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता चाङ सूले बीबीसीसँग कुरा गर्दै चीनले नेपालले चीनसँगको सम्पर्क सञ्जाल र सीमापार व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै भनिएको जस्तो नाकाबन्दीको अवस्था नरहेको बताएका थिए।

कोभिड-१९ र प्राकृतिक विपद्हरूको जोखिमका माझ आफूहरूले स्वास्थ्य सामग्रीहरू र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू ती दुवै नाकाबाट आपूर्ति होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न निकै मेहनत गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

व्यापारिक नाकामा देखिएको समस्यामा सुधार नभएका कारण उक्त विषयमा आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत जानकारी गराएको र त्यस विषयमा आफूले पहल गर्ने आश्वासन पाएको भट्टले बताए।

नाकामा उत्पन्न समस्याबारे व्यवसायीहरूले आधिकारिक रूपमा मन्त्रालयसँग गुनासो भने नगरेको...


सन् २०२० मा हुने अर्को राष्ट्रपतीय चुनावका लागि औपचारिक अभियान सुरुवात गर्न उनले फ्लोरिडामा आयोजित एक र्‍यालीलाई सम्बोधन गरेका छन्।

फ्लोरिडा राज्य आफ्नो "दोस्रो घर" भएको बताउँदै उनले समर्थकहरूलाई अर्को चार वर्षको लागि "एक ढिक्का रहन" आग्रह गरे।

उनले विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीका सदस्यहरूको आलोचना गर्दै उनीहरूले देशलाई "टुक्रा टुक्रा पार्न" खोजेको आरोप पनि लगाए।

प्रारम्भिक मत सर्वेक्षणहरूले ट्रम्प सम्भाव्य डिमोक्रयाटिक प्रतिद्वन्द्वीहरूभन्दा पछाडि रहेको देखाएका छन्।

ओर्ल्यान्डोको सभामा बोल्दै ट्रम्पले भने, "हामी अमेरिकालाई महान बनाइ राख्ने छौँ। आज म तपाईँहरू सामु उभिएर दोस्रो कार्यकालको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचिन हुनका लागि औपचारिक रूपमा प्रचार अभियान थाल्दैछु।"

ट्रम्पको चुनावी रणनीति कस्तो होला?

ओर्ल्यान्डोमा सम्बोधन गर्दै उनले देशले सबभन्दा पहिले उसका नागरिकको हेरविचार गर्नु पर्ने बताए। "अमेरिकी सपना" अझ राम्रो, ठूलो र बलियो बनेको उनले बताए।

उनले बलियो अर्थतन्त्र तथा आप्रवासीबारे कडाइको नीतिलाई मतदाताले रुचाउने ठानेका छन्।

उनको अनौठो नेतृत्व शैल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी तथा विभाजनकारी मानिने नीतिप्रतिको असहमतिलाई ती योजनाले जित्ने ट्रम्पको आशा छ।

र्‍यालीमा प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प पनि उपस्थित थिइन्।

कतिपय मत सर्वेक्षणले भने महत्त्वपूर्ण राज्यहरूमा ट्रम्प पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडन लगायतका डेमोक्र्याटिक प्रतिद्वन्द्वीभन्दा पछाडि परिरहेको देखाएका छन्।

सन् २०१६ को चुनावमा ट्रम्पले डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार हिलरी क्लिन्टनलाई पराजित गरेका थिए। उक्त चुनावमा रुसी हस्तक्षेप भएको भनेर लामो समयदेखिको विवादले अमेरिकी राजनीति प्रभावित रहँदै आएको छ।

'ट्रम्प केटाकेटी जस्ता छन्'

डोनल्ड ट्र्म्पको सम्मानमा गोलन हाइट्समा बस्ती

आप्रवासीबारे ट्रम्पले के भने?

सोमवार राति ट्वीट सन्देश लेख्दै ट्रम्पले अमेरिकामा रहेका सूचिकृत नभएका सबै आप्रवासीहरूलाई उनीहरू "जति छिटो अमेरिका आए त्यति नै छिटो देश निकाला गरिने" चेतावनी दिएका छन्।

यो महिनाको सुरुमा एक अमेरिकी अधिकारीले अमेरिका छोड्न निर्देशन दिइएका सबै आप्रवासीहरूले तिनका परिवारजनसहित देश छोड्नु पर्ने बताएका थिए। उनले तिनको अनुगमन गरिने बताएका थिए।

डोनल्ड ट्रम्पलाई कस्ता आप्रवासी मन पर्छ?


सन् २०२१ को अन्त्यसम्म मानवलाई अन्तरिक्षमा पठाउने भारतको योजना छ।

त्यसअघि परीक्षणका लागि उसले जनावरको सट्टा मानव रोबोट पठाउन खोजिरहेको छ।

चन्द्रमाको 'पृष्ठभाग'मा के गर्दैछ चीनको यान

मङ्गल ग्रहमा ओर्लियो नासाको 'इन्साइट' रोबोट

इसरोका प्रमुख के शिवनले बीबीसीलाई भने, "अन्तरिक्षमा हुने जटिल परीक्षणमा कमजोर प्राणीको प्रयोग गर्ने हाम्रो कुनै योजना छैन।"

अनुसरण

गगनयान अभियान अन्तर्गत भारतीयलाई अन्तरिक्षमा पठाउने योजनामाथि काम भइरहेको भारत सरकार र इसरोले स्पष्ट पारिसकेका छन्।

अमेरिका, रुस र चीन जस्ता देशले अन्तरिक्षमा मानव पठाउनुअघि जनावरलाई पठाएर परीक्षण गरिसकेको पृष्ठभूमिमा भारतले चाहिँ तिनीहरूको अनुसरण किन गर्न नचाहेको होला?

जवाफमा इसरो प्रमुख के शिवनले भने, "भारतले सही कदम चालिरहेको छ। अमेरिका र रुसले जनावर पठाएका बेला अहिलेका अत्याधुनिक प्रविधि थिएनन्।"

"त्यतिबेला मानव रोबोटको पनि विकास भइसकेको थिएन, जसकारण ती मुलुकले परीक्षणका लागि अन्तरिक्षमा जनावर पठाए। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन।"

भारतको गगनयान अभियान शुरू हुनुअघि इसरोले दुईवटा परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

के शिवन, इसरो प्रमुख
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तर जानकारहरूका अनुसार भारतीय प्रयोग खतरनाक पनि हुनसक्छ किनकि जीवित प्राणी र रोबोट समान हुन सक्दैनन्।

विज्ञान मामिलाका एकजना जानकार पल्लव बागलाका अनुसार यदि गगनगान अभियान अन्तर्गत इसरोले सिधै मानवलाई अन्तरिक्षमा पठाउन चाहयो भने त्यसअघिकै दुईवटा उडानका लागि उसलाई 'लाइफ-सपोर्ट सिस्टम' को आवश्यकता पर्नेछ।

इसरोका अनुसार गगनयान अभियानका लागि आवश्यक तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र यो वर्षको अन्त्यसम्म अन्तरिक्षयात्री चयन गरिसकिनेछ।

मोदीले गरेका थिए घोषणा

सरकारी आँकडाका अनुसार भारतको यो महत्त्वाकाङ्क्षी अभियानमा १० हजार करोड भारु खर्च हुनेछ।

सन् २०१८ मा भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा दिल्लीस्थित लालकिलामा दिएको भाषणमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सो अभियानको घोषणा गरेका थिए।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरूका अनुसार सो अभियानमा कुनै प्रकारको अड्चन नआओस् भनेर इसरो र मन्त्रालय दुवैमाथि ठूलो दबाब छ।

इसरो प्रमुख के शिवन भन्छन्, "पहिलो मानवरहित यान सन् २०२० को डिसेम्बरसम्म र दोस्रो सन् २०२१ को जुलाइसम्म पठाउने योजना छ। मानवसहितको पहिलो भारतीय अन्तरिक्षयान चाहिँ सन् २०२१ को डिसेम्बरसम्ममा पठाउनेछौँ।"

यो अभियान सफल भएमा अन्तरिक्षमा मानव पठाउने भारत विश्वको चौथो मुलुक बन्नेछ।

पल्लव बागला

सबैभन्दा पहिला तत्कालीन सोभियत सङ्घले र त्यसपछि अमेरिकाले मानवसहितको अन्तरिक्षयान पठाएका थिए।

ती दुई देशले अन्तरिक्षमा मानव पठाउनुअघि परीक्षणका लागि जनावर पठाएका थिए र त्यो सफल भएपछि मात्रै मान्छे पठाए।

पल्लव बागलाका अनुसार अधिकांश मुलुकहरू अन्तरिक्ष अभियानलाई गोप्य राख्ने गर्छन्।

अमेरिकाको अन्तरिक्ष अभियान

उदाहरणका लागि सन् २००३ मा चीनका पहिला अन्तरिक्षयात्री पृथ्वीमा फर्किँदा रगतमा लतपतिएको भनेर अपुष्ट खबरहरू सार्वजनिक भएका थिए।

इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ साइन्सेसका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक आरके सिन्हा भन्छन्, "ब्रिटेन, फ्रान्स र जापान जस्ता देशले अहिलेसम्म मानवलाई अन्तरिक्षमा पठाउन सकेका छैनन्। भारतले १० हजार करोड रुपैयाँ खर्चिँदैछ, अब हेरौँ के हुन्छ।"

पल्लव बागला आशावादी हुँदै भन्छन्, "जोखिम र चुनौती ठूलै छ। तर प्रायशः इसरो जे भन्छ, त्यो गर्दै आएको छ।"


सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजक कतारले प्रतियोगिताअघि कामदारहरूको अधिकारमा सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

एमनेस्टीले आफ्नो एउटा नयाँ प्रतिवेदनमा कतारमा सयौँ कामदारहरूले बिनातलब काम गरिरहेको जनाएको छ।

कामदारहरूको हितका लागि सघाउन भनेर स्थापना गरिएको नयाँ संयन्त्रले समेत उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न नसकेको उक्त संस्थाको भनाई छ।

'लाजमर्दो'

एमनेस्टीले कतार प्रशासनलाई "श्रम शोषणको लाजमर्दो वास्तविकता" अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ।

एमनेस्टी इन्टरन्याश्नलका विश्व मामिलासम्बन्धी उपनिर्देशक स्टीभन कक्बर्नले भने, "सन् २०२२ को विश्वकपअघि सुधारहरू गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कतार अनैतिक रोजगारदाताका लागि खेल मैदान भएको छ।"

आफ्नो पारिवारिक अवस्थामा सुधार गर्ने उद्देश्यले आप्रवासी कामदारहरू कतार जाने तर महिनौँपश्चात् एक पैसा नलिईकन घर फर्कने गरेको उपनिर्देशक कक्बर्नले बताए।

त्यस्ता कामदारको सहायताका लागि स्थापना गरिएका संयन्त्रले पनि कामदारलाई सहायता गर्न असफल भएको एमनेस्टीको भनाइ छ।

सो प्रतिवेदनमा सयौँ रोजगारदाताहरूले कतिपय कामदारलाई बिनातलब स्वदेश फर्काउने गरिएको उ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ल्लेख छ।

प्रतिबद्धता

सन् २०१७ नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि कतारले कामदारको अवस्था सुधार गर्न नयाँ कानुनहरू पारित गरेको थियो।

त्यस्ता सुधारका क्रममा आप्रवासी कामदारले देश छाड्न वा काम परिवर्तन गर्नका लागि रोजगारदाताको अनुमति लिनुपर्ने प्रणालीको अन्त्य पनि गरिएको थियो।

नयाँ कानुनअनुसार अस्थायी रूपमा न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यस्तै कामदारको बीमा र विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रहरू पनि बनाइएको छ।

अध्ययन

एमनेस्टीको अध्ययन विश्वकपसँग सीधा सम्बन्ध नभएका कम्पनीहरूमाथि केन्द्रित रहेको छ।

कतारले सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबलको आयोजक भन्ने तय भएदेखि नै त्यहाँका कामदारहरूको अवस्थाबारे उसको आलोचना हुँदै आएको छ।

विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले उक्त प्रतिवेदनमा प्रतिक्रिया जनाउँदै "विश्वकप कामदारको अधिकारलाई निकै गम्भीर रूपमा लिएको" बताएको छ।

फिफाले त्यसलाई आफ्नो मानव अधिकार नीतिसँग जोडेर हेरेको बताएको छ।


सन्दीप जोरा

आईसीसीका अनुसार सत्र वर्ष १०३ दिनको उमेरमा आफ्नो डेब्यूमा अविजित ५३ रन बनाएपछि  टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा अर्धशतक बनाउने उनी सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बनेका छन्।

तर उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनले नेपाललाई जिताउन सकेन। नेपाललाई हराएर यूएईले तीन खेलको शृङ्खलामा १-० ले अग्रता लिएको छ।

जोराले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने,"खेल सकिएपछि कीर्तिमानको बारेमा थाहा पाएँ तर नेपालले खेल हारेकोले खुसी हुन सकिरहेको छैन।"

टस हारेर ब्याटिङ गरेको यूएईले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १५३ रन बनाएको थियो।

प्रत्युत्तरमा नेपालले २० ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै १३२ रन मात्रै बनाउन सक्यो।

यसअघि नेपालका रोहित पौडेलले यूएईसँगको एकदिवसीय शृङ्खलाको एउटा खेलमा भारतका सचिन तेन्दुलकर र पाकिस्तानका शाहीद अफ्रिदीको कीर्तिमान भङ्ग गरेका थिए।

सोह्र वर्ष १४६ दिनको उमेरमा उनले अर्धशतक बनाएर नयाँ कीर्तिमान राखेका थिए।

नराम्रो ब्याटिङ सुरुवात

नेपालले पहिलो बलमा नै प्रदीप ऐरीलाई गुमाएपछि ब्याटिङमा सम्हालिन सकेन। तेस्रो क्रममा आएका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सात रन मात्रै बनाए भने दीपेन्द्र सिंह ऐरी चार रनमा आउट भए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

कप्तान पारस खड्का २५ बलमा २५ रन बनाएर आउट हुँदा नेपालको ४८ रनमा चार विकेट गइसकेको थियो।

जोराले एकातर्फ सम्हालिएर खेले पनि उनलाई साथ दिन आएका रोहित पौडेल र करण केसी चल्न सकेनन्।

सोमपाल कामीले १८ बलमा २७ रन बनाएर नेपाललाई लक्ष्यको केहीनजिक पुर्‍याए पनि अन्तिम ओभरहरूमा आवश्यक रन गति राख्न सकेन्। सन्दीप लामिछाने दुई रनमा र जोरा ५३ रनमा अविजित रहे।

कप्तान खड्काले खेलपछि भने,"सुरुमै विकेट गएकोले सम्हालिन सकेनौँ। अब भोलिको खेलमा नयाँ सुरुवात गर्नेछौँ र एकदिवसीय खेलमा झैँ शृङ्खलामा फर्कन प्रयास गर्नेछौँ।"

'सन्दीप जोरा, नेपालका छोरा'

जोरा ४१ बलमा तीन चौका र एक छक्का अर्धशतक पूरा गर्दै टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालको तर्फबाट अर्धशतक बनाउने तेस्रो खेलाडी बने।

यसअघि सन् २०१५ मा पारस खड्काले नेदर्ल्यान्ड्सविरुद्ध ५४ रन र सन् २०१४ मा सुवास खकुरेलले अफगानिस्तानविरुद्ध ५६ रन बनाएका थिए।

जोरा आफ्नो पहिलो टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालको तर्फबाट सबैभन्दा बढी रन बनाउने खेलाडी समेत बनेका छन्।

यसअघि यो कीर्तिमान ज्ञानेन्द्र मल्लले सन् २०१४ मा हङकङविरुद्ध ४८ रन बनाएर राखेका थिए।

जोरा अर्धशतकतर्फ लम्क‌ँदै गर्दा मैदानमा उपस्थित नेपाली समर्थकहरूले 'सन्दीप जोरा, नेपालका छोरा' नारा लगाएका थिए।

तर उनले खेल जिताउन सकेनन् ।

अनवरको अर्धशतक, स्पिनरका चार विकेट

यूएईको सुरुवात राम्रो थिएन।

सोमपाल कामीपछि बलिङ गर्न आएका सन्दीप लामिछानेले पहिलो बलमै विकेट लिएपछि घरेलु टोली दबावमा परेको थियो।

पाँच ओभरको समाप्तिमा २४ रनमा २ विकेट गुमाएको यूएईलाई मध्यक्रमले बचाएको थियो।

साइमन अनवरले ५९ रन बनाए भने मोहम्मद उस्मानले ३०, अर्का ओपनर सीपी रिजवानले २२ र मोहम्मद बूटाले अविजित २० रन बनाएका थिए।

नेपालका लागि सन्दीपले दुई र वसन्त रेग्मीले दुई विकेट लिएपनि अन्य बलरले दबाव कायम राख्न सकेनन्।

करण केसीले दुई ओभरमा १६-१६ रन र चार ओभरमा ४३ रन दिएर सबैभन्दा महँगा बलर भए। पहिलो टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलिरहेका अविनाश बोहोराले चार ओभरमा ३६ रन दिएर एक विकेट लिए।

अन्तिम तीन ओभरमा भने जम्मा १८ रन लिन सकेको यूएईको रन गति अन्त्यमा केही कम भएको थियो।

अविनाश बोहोरा

तीन नेपाली खेलाडीको डेब्यू

बिहीवार नेपालका तर्फबाट रोहित पौडेल, सन्दीप जोरा र अविनाश बोहोराले आफ्नो पहिलो टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेले।

नेपालगन्जका तेज गतिका बलर बोहोराले...


सन्दीप जोरालाई 'डेब्यु क्याप' प्रदान गर्दै नेपाली कप्तान पारस खड्का

युएईमा जारी एकदिवसीय शृङ्खलाका शुरूको दुई खेल खेल्न नपाएका जोरालाई निर्णायक खेलमा मौका दिइएको छ।

नेपाली कप्तान पारस खड्काले उनलाई सोमवार युएईविरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय खेल अगाडि 'डेब्यु क्याप' दिएर मैदानमा स्वागत गरे।

युएई भ्रमणका बेलामा राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिएका चार नयाँ अनुहारमध्ये जोरा एक हुन्।

प्रभाव

पवन सर्राफ र ललित नारायण राजवंशीले पहिलो खेलमै टोलीमा प्रवेश पाएका थिए। भीम सार्कीले भने डेब्युका लागि कुर्नुपर्ने भएको छ।

जोरालाई सर्राफको स्थानमा खेलाइएको हो। शुरूका दुई खेलमा पवनले चार र आठ रन मात्र बनाउन सकेका थिए।

राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा नयाँ अनुहारलाई मौका

यद्यपि उनी १९ रन बनाएर आउट भएका छन्। चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका उनले कप्तान पारस खड्काको साथमा प्रभावशाली शुरूवात गरेका थिए।

उनले आफूले सामना गरेको चौथो बलमा इमरान हैदरलाई छक्का प्रहार गरे। त्यस्तै उनले असफाक अहमदको बललाई बाउन्ड्री बाहिर पठाएका थिए।

उनले पारससँगको चौथो विकेटका लागि ३० रनको साझेदारी गरेपछि आउट हुन पुगे।

उनला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ई इमरान हैदरले मोहम्मद उसमानबाट क्याच आउट गराएका थिए। २० बलको सामना गरेका उनले १९ रन बनाए।

सुदूरपश्चिमका प्रतिभा

जोरा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरका बासिन्दा हुन्। सामान्य परिवारमा जन्मिएका जोराका बुबा भारतमा सुरक्षाकर्मीको काम गर्छन्।

उनी सोमवार १७ वर्ष १०० दिनको भएका छन्।

अण्डर-१९ राष्ट्रिय टोली र घरेलु टी २० प्रतियोगितामा केही उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि उनी राष्ट्रिय टोलीको छनोटकर्ताको नजरमा परेका थिए।

गएको सेप्टेम्बरमा भएको यु-१९ एसिया कपमा छनोट भएपछिको पहिलो खेलमा उनले युएईविरुद्ध ७४ बलमा ७६ रन बनाएर आफ्नो प्रतिभा देखाएका थिए भने भारतविरुद्ध २० बलमा २० रन बनाएका थिए।

घरेलु टी २० क्रिकेटमा पनि उनले आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्। पहिलो पटक एभरेष्ट प्रिमियर लिग इपीएलमा कान्तिपुर गोर्खाजमा उनले मौका पाएका थिए।

त्यसपछि उनी घरेलु लिगको नियमित सदस्य बन्दै आएका छन्।

२०७० सालमा धनगढीमा भएको यू-१६ क्षेत्रीय प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेपछि उनी नेपाली क्रिकेटमा उदाएका थिए।


सप्तरीको सीमवर्ती क्षेत्रमा खाँडो नदी क्षेत्रमा भएको तनाव अहिलेलाई साम्य भएको छ

विज्ञहरुका अनुसार नेपाल-भारतको सीमा क्षेत्रमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कम्तीमा एक दर्जन स्थानमा वर्षायाममा बाढी र डुबानको खतरा उच्च रहने अवस्था यथावतै छ।

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले चाहिं सप्तरीको खाँडो नदी सहित सीमा क्षेत्रका सबै डुबान तथा बाढी नियन्त्रणका मुद्दालाई भारतीय जल अधिकारीहरुसँगको आगामी वैठकमा जोडदार रुपमा उठाउने बताएका छन्।

बाढी तथा डुबान नियन्त्रणबारे छलफल गर्न दुई देशका अधिकारीहरुको बैठक वर्षा याम सकिएलगत्तै हुने संभावना छ।

समस्या के?

सीमा क्षेत्रमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको लामो अनुभव संगालेका पूर्व अधिकारी हेमन्तकुमार झाका अनुसार खाँडो नदी किनार जस्तै सीमा क्षेत्रका बाढी तथा डुबानको जोखिम कम गर्नेबारे दुई देशबीच समन्वयको अभाव रहने गरेको छ।

“मेचीदेखि महाकालीसम्म भारतमा जुन किसिमको पूर्वाधार विकास भइरहेको छ त्यसले पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्छ। त्यस्ता कार्य रोक्न अनुरोध गरियो भने उनीहरुले गर्छन्। तर त्यहाँ कुनै संरचना केन्द्रिय सरकार, कुनै राज्य सरकार र कुनै मुख... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ियाले बनाउने जस्ता समस्याहरु छन्,” झाले भने।

बाँकेको सीमा पारी भारतीय पक्षले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँधको तटबन्धका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ।

चाहे महोत्तरीको रातु होस् वा रौतहटको झाँज खोला; चाहे कपिलवस्तुको मोहली सागर होस् वा रसियावाल खुर्दलोटन जलासय क्षेत्र; पश्चिममा बाँके पारी भारतले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध होस् या महाकालीको पूर्वी तटबन्ध नै किन नहोस्; दुई देशले समय मै बाढी वा डुबानको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सीमावर्ती क्षेत्रका कैयौं स्थानहरुमा बाढी र डुबानको जोखिम वर्षाको बेला उच्च रहने स्थिति यथावत रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपसचिव अरविन्दकुमार गुप्ताले नेपाल र भारतका अधिकारीहरुको डुबान र बाढी व्यवस्थापन सम्वन्धी संयुक्त समितिको आगामी बैठकमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै डुबान समस्याका मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाइने बीबीसीलाई बताए।

गुप्ताले भने, “एक दर्जन भन्दा बढी विषयहरु छन्। आगामी बैठकमा तिनीहरु सबै विषयलाई उठाउने हाम्रो योजना छ।”

तयारी

अधिकारीहरुका अनुसार नेपालमा ठ्याक्कै कति भूभागमा डुबानको समस्या हुने गरेको छ र त्यसबाट कति जनसंख्या प्रभावित हुने गरेको छ भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध नहुँदा भारतीय पक्षसँगको वार्ता फलदायी हुन सकिरहेको छैन।

तर यसपटक परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको समेत सक्रियतामा तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ।

बाढी तथा डुबान नियन्त्रण गर्न नेपाल-भारत सहयोगमा अरबौं रुपैंया खर्च भइसकेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

तर दुईपक्षीय समन्वयको अभाव र सही समयमा, सही स्थानमा, सही संरचना निर्माण हुन नसक्दा सप्तरीको खाँडोमा जस्तै बाढी डुबान र तीसंग जोडिएका क्षति र तनावका श्रृङखला दोहोरिने क्रम रोकिएको छैन।


सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाको वडा नं  १३ का वडाध्यक्ष विन्देश्वर यादव भन्छन्, "कोशी योजना अन्तर्गत भारतीय पक्षले कोशी व्यारेजको पश्चिमतर्फबाट नयाँ च्यानल  बनाएर कोशीको बहावलाई पश्चिम मोडन खोजेपछि गोबरगाढा बस्ती नाकाबन्दीमा परेको छ।"

उनले भने, "हाम्रो गाउँ जान आउन कठिन भएको छ , कहिले मान्छे डुब्ला, कहिले मर्ला धेरै अनिश्चय भयो।"

हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका मेयर शैलेश कुमार साह भन्छन्,"पूर्वतर्फको कोशीको बहावले भारतीय भूमिमा डुवान र कटान गर्ने अवस्था आएपछि कोशीलाई पश्चिमतर्फ फर्काउँदा नेपाली बस्ती जोखिममा परेको छ।"

जोखिम

मेयर साहका अनुसार भारतले नेपालीभूमिमा बनाएको संरचनाका कारण सप्तरीको हनुमाननगर, छिन्नमस्ता , कोइलाडी, तिलाठी र  राजविराजक्षेत्र नै जोखिम पर्ने अवस्था छ ।

उनी भन्छन, "पूर्वी तटबन्ध टुट्दा भारततर्फ धेरै नोक्सान हुन्छ आफनो नोक्सान जोगाउनका लागि मात्र पानीको बहाव परिवर्तन गर्न खोजेको हो, हाम्रोतिर खतरा बढाएको छ।"

स्थानीयवासीका अनुसार भारतीय पक्षले कोशी ब्यारेजदेखि पश्चिम तर्फबाट करिब १७ किलोमिटर तलसम्म  नयाँ च्यानल बनाएको छ ।

कोशीको मूल भँगालो र  न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

याँ नहर बनाइएको बीच भागमा गोबरगाढा बस्ती छ ।

जहाँ ९० घर परिवारमा करिब ५ सय मानिसको बसोबास रहेको बताइएको छ ।

अहिले  गोबरगाढाको  बाहिरी भेगसँगको आवत जावत विच्छेद  जस्तै भएको छ  ।

कतिपय पुरुषहरू पानीमा पौडेर , डुबेर वारी पारी आउजाउ गर्ने गरेपनि महिला तथा बालबालिका भने गाउँमै बन्धक जस्तै भएको स्थानीय महिला राधादेखि यादवले बताएकीछन्। ।

महिला केटाकेटी

उनी भन्छिन्, "बाढी आएपछि जाने आउने समस्या छ , बाटोघाटोको समस्या छ महिलालाई झन धेरै समस्या छ। खोलामा पानी छ, केटाकेटीलाइ पनि त्यतिकै समस्या छ।"

गाउँबाट बजारक्षेत्रको सम्पर्क विच्छेद हुँदा  गोबरगाढाबाट बाहिर पढन जाने विद्यार्थी,  बिरामी लगायत सर्वसाधारण निकै पीडित भएको स्थानीयवासी बताउँछन्।

भारत विहारका सुपौल , अररिया , सहर्सा , पूर्णिया लगायतका क्षेत्रमा हुने बाढीको जोखिम कम गर्न भारतीय पक्षले उक्त संरचना बनाएको  नेपालीपक्षको आरोप छ।

त्यसबारे भारतीय पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।

कोशी योजना अन्तर्गत कोशी सम्पर्क कार्यलय विराटनगरका अधिकारीहरु भारतीय पक्षले  एकपक्षीय रुपमा च्यानल बनाएर कोशीको पानी छोडेको आरोप लगाउँछन ।

सन् १९५४को  कोशी सम्झौता अनुसार ब्यारेज, तटबन्ध लगायतका संरचनाको मर्मत तथा संभार भारतीय पक्षले गर्ने भनिएपनि त्यस्ता काम गर्दा नेपाली अधिकारीसँगको छलफल र सहमतिमा गर्ने उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

तर  कोशी योजनाका अधिकारीहरू भारतीय पक्षले आफूखुशी त्यस्ता संरचना बनाउँदै आएको बताउँछन्।

भारतीयको 'वेवास्ता'

उर्जा , जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रलायका अधिकारीहरू पनि बेला बेला यस्ता समस्या आउने गरेको स्वीकार्छन्।

दुई देशका अधिकारीहरुको संयुक्त वैठकमा  त्यस्ता कुरा उठाइएपनि भारतीय पक्षले त्यसलाइ बेवास्ता गर्दै आएको मन्त्रालयका एक सचिव डा. सञ्जय शर्माको भनाइ छ।

उनी भन्छन,  " फेरी यस्तो नहोस भनेर कुराकानी गर्ने हो, यसलाइ करेक्सन गर्नुपर्छ  भनेर संयुक्त संयन्त्र र प्राविधिक समितिका हरेक  बैठकमा कुरा उठिरहेको पनि छ , फेरी पनि हामी गर्छौँ, हाम्रो कुनै समस्या छैन हामी सहकार्य गर्छौं भन्ने कुरा गर्छन् तर  हामीले  भन्दा पनि उनीहरूले बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ। अबका दिन पनि हामी यसलाई सशक्त  रुपमा उठाउँछौ।"

विराटनगरस्थित बीबीसी नेपाली सेवाका सम्वाददाता भन्छन्,  विना कसुर एकाएक आफ्नो दैनिक जीवन नराम्ररी  प्रभावित हुन पुगेका सप्तरीको...


सबभन्दा धेरै पश्चिम बंगालमा ८० प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका छन्। दिल्लीमा करिब ५५ प्रतिशत सहभागी भए।

छैठौँ चरणको चुनावमा उत्तर प्रदेशको १४, हरियाणाको १०, मध्य प्रदेशको ८, पश्चिम बंगालको ८, बिहारको ८, झारखण्डको ४ र दिल्लीको ७ सिटको लागि मतदान भएका छन्।

केन्द्रीय राजधानी समेत रहेकोले दिल्लीको चुनावको चासो निकै छ।

त्यहाँको कुल ७ लोकसभा सिटमध्ये प्रत्येकमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ।

दिल्लीमा आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस पार्टीबीचको गठबन्धनको प्रयास विफल भएपछि त्यहाँ ती दुई र भारतीय जनता पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो।

निर्वाचनमा कहाँ के हुँदैछ?

यो निर्वाचनबाट भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ सांसद चुनिनेछन्।

बेरोजगारी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको छ

लोकसभामा ५४३ स्थान छन्। बहुमत ल्याउन २७२ सांसद हुनुपर्छ।

अहिलेसम्म छ चरणको मतदान भइसकेको छ।

यसपालिको निर्वाचनको पहिलो चरण अप्रिल ११ मा भएको थियो।

अन्तिम एवं सातौँ चरणको मतदान मे १९ मा हुनेछ। मतगणना मे २३ मा हुनेछ।

निर्वाचनमा को बलियो?

मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को निर्वाचनमा विजयी भएको थियो।

भाजपाले यसपालि पनि बहुमत ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।

तर बलिया क्षेत्रीय पार्टीहरू र राहुल गान्धीले नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस पार्टीबाट उसले चुनौती खेप्नुपरेको छ।

राहुल गान्धीका बुवा राजिव गान्धी, हजुरआमा इन्दिरा गान्धी र जिजुहजुरबुवा जवाहरलाल नेहरू सबै नै भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनकी बहिनी प्रियङ्का गान्धी गत जेनुअरीमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन्।

प्रचारप्रसार निकै उग्र देखिएकोले केही पर्यवेक्षकहरूले यो मतदानलाई दशकौँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनका रूपमा हेरेका छन्।

आलोचना किन?

मोदी सत्तारूढ दलका लागि मत तान्ने प्रमुख व्यक्तिका रूपमा रहेका छन्।

तर आलोचकहरूले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको वाचा पूरा हुन नसकेको बताएका छन्।

मोदीको नेतृत्वमा धार्मिक ध्रुवीकरण भएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन्।

यो निर्वाचनमा झन्डै ९० करोड योग्य मतदाताले देशभरिका एक लाख मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्।

सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा झन्डै ६६ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका थिए।

सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा भाजपाले दुई सय ८२ स्थानमा जितेको थियो भने कंग्रेस पार्टी ४४ स्थानमा खुम्चिएको थियो।

कोही पनि मतदाताले मतदान केन्द्र पुग्नका लागि दुई किलोमिटरभन्दा पर पुग्नुपर्नेछैन।

भारतमा निर्वाचनको इतिहास

संयुक्त अधिराज्यबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतमा पहिलो चोटि सन् १९५१/५२ मा निर्वाचन भएको थियो।

पहिलो निर्वाचन सकिन तीन महिना लागेको थियो।

सन् १९६२ देखि १९८९ सम्म निर्वाचन सकिन चारदेखि १० दिन लागेको थियो। सन् १९८० मा चार दिनमा सकिएको निर्वाचन देशकै सबैभन्दा सानो समयावधिमा सकिएको थियो।

यसपालि सन् २०१४ को निर्वाचनपछि थपिएका आठ करोड ३० लाख मतदाता छन्।

नयाँ मतदातामा १८ देखि १९ वर्ष पुगेकाको सङ्ख्या डेढ करोड छ।


सबै खालको विषादी जाँचको प्रबन्ध नहुँदासम्म कार्बामाइट र अर्गानोफोस्पेटको परीक्षण गरिनु पर्ने र त्यसका लागि धेरै लगानी नलाग्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारी अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला सबै नाकामा नभएकाले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूल जाँच गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।

तर देशभर ती दुई समूहको विषादी परीक्षण गर्न सक्ने सातवटा प्रयोगशाला रहेको र त्यहाँबाट परीक्षणलाई निरन्तरता दिइने उनीहरूले जनाएका छन।

संसद्‍देखि सडकसम्म तताउने विषय

आयातित तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणको विषय संसद्‍देखि सडकसम्म चर्चामा छ।

विषादी परीक्षण गर्ने आफ्नै निर्णयबाट पूर्वाधार नभएको भन्दै पछाडि हटेका कारण सबैतिरबाट सरकारको आलोचना भएको छ।

तर विषादीबारेका जानकारहरूले सरकारले हाल दुई समूहका विषादीको परीक्षणलाई अगाडि बढाउन सकेमा मात्रै पनि धेरै विषादी नभित्रिने र भविष्यमा अरू समूहको विषादी परीक्षण अगाडि बढाउन सहज हुने बताए।

जनशक्तिको प्रश्न

नेपाल केमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. निरञ्जन पराजुली भन्छन्, "कार्बामाइट र अर्गानोफोस्पेट समूहका विषादीको परिक्षण कालिमाटीमा हुन्छ, त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यो परीक्षणमात्रै सबै नाकामा हुनसक्यो भने पनि धेरै कम विषादी भित्रिन्छ।"

यसो गर्दा आयात गर्नेहरूले पनि परीक्षणको डरले विषादी नभएका तरकारी र फलफूल ल्याउन थाल्ने उनको भनाइ छ।

डा. पराजुली भन्छन्, "एउटा प्रयोगशालाका लागि १५ लाख रुपैयाँमात्र लगानी गर्न सक्यो भने यो जाँच सम्भव छ र सबै नाकामा एकसाथ गर्न सकिन्छ।"

तर रसायनशास्त्र पढेको व्यक्तिले मात्रै रसायन परीक्षण गर्नसक्ने भएकाले प्रयोगशालामा उनीहरूको दरबन्दी राखिनुपर्ने उनी औंल्याउँछन्।

रसायनशास्त्र पढेकाहरू प्रयोगशालामा नहुँदा परीक्षण केवल देखावटी हुने पराजुलीको भनाइ छ।

सुरुवाती चरणमा प्रयोगशाला भएको भन्दै विषादी परीक्षणको निर्णय गरेको सरकारले दुई समूहको विषादी परीक्षण गर्नसक्ने अवस्थामा छवटा प्रदेशमा प्रयोगशाला रहेको र त्यसलाई अगाडि बढाइने जनाएको छ।

सरकारी तयारी

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले भने, "गत सालदेखि हामीले दुई प्रकारका विषादी परीक्षण हुने प्रयोगशालाहरू सात ठाँउमा स्थापना गरेका छौँ।"

"प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा छन् र कर्मचारी राख्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ढङ्गले हामीले काम गरिरहेका छौँ। सबै ठाँउमा परीक्षणको व्यवस्था गर्छौँ।"

प्रदेश नम्बर १ को बिर्तामोडमा, प्रदेश नम्बर २ को सर्लाहीको नवलपुरमा, प्रदेश नम्बर ३ को काठमान्डूको कालिमाटीमा, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा, प्रदेश नम्बर ५ को बुटवलमा र नेपालगंजमा एवम् सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको अतरियामा प्रयोगशाला छन्।

भारतबाट तरकारी तथा फलफूल नेपाल ल्याउँदा स्वच्छताको प्रमाणपत्रसँगै विषादी परीक्षणको प्रमाणपत्र पनि लिएर आएमा भने प्रमाणपत्रकै आधारमा स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइने अधिकारीहरु बताउँछन्।

२९ प्रकारकै विषादीको परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा सबै प्रदेशका प्रयोगशाला तयार हुन आवश्यकता अनुसारको बजेट आएमा पनि कम्तिमा एक वर्ष लाग्ने अनुमान अधिकारीहरुको छ।


सबै निःशुल्क भनिए पनि आवश्यक औषधि र अक्सिजन बिरामी आफैँले किन्नु परेको उपचारपछि घर फर्किएका र अस्पतालमै उपचार गरिरहेका बिरामीका आफन्त बताउँछन्।

निःशुल्क भन्ने 'थाहै भएन'

औषधि र अक्सिजनका साथै बिरामीलाई चेकजाँच गर्न आउँदा स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने पञ्जासमेत बिरामी आफैँले किन्नु परेको जाजरकोटका हिरालाल रावलले बताए।

"अस्पतालले सिटामोल पनि निःशुल्क दिएन," उनले भने, "दश दिन राखेर बुवाको उपचार गर्दा औषधि र अक्सिजनमा मात्रै ४० हजार रुपैयाँ खर्च भयो।"

छिमेकी र गाउँलेसँग ऋण लिएर आफन्तको उपचार गराएका उनले सबै रकम तिर्न नसकेपछि केही रकम अस्पतालले छुट दिएको बताए।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा श्रीमतीको उपचार गरेका डिलाराम गौतमले पनि औषधि किन्न मात्रै ७०-८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए।

"अस्पतालकै फार्मेसीबाट औषधि किनियो," उनले भने, "सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हो भन्ने थाहा नै भएन। अस्पतालले थाहा दिएको भए हुन्थ्यो।"

दश दिन अस्पतालमा राखेर उपचार गरेपछि श्रीमतीलाई बचाउन नसकेको दुखेसो उनले पोखे।

श्रीमान्‌को उपचार गरेर घर फर्किएकी समृता गौतमले प्रदेश अस्पतालले बिरामीलाई खाना र खाजा मात्रै निः... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

शुल्क दिएको भन्दै १३ दिन अस्पताल बस्दा औषधि किन्न मात्र ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको बताइन्।

रकम नपठाउँदा औषधि व्यवस्था गर्न गाह्रो

तर सम्बन्धित सरकारी अस्पतालहरू भने निःशुल्क घोषणा गरिए पनि समयमै रकम नआउँदा औषधि व्यवस्था गर्न गाह्रो भएको दाबी गर्छन्।

स्वास्थ्य कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख टीकाराम न्यौपाने किनेको औषधि सकिने र तुरुन्तै औषधि किन्न रकम नहुने भएकोले निःशुल्क औषधि दिन नसकिएको बताउँछन्।

"दिनमा एकजना बिरामीको उपचार खर्च झण्डै ७ हजार रुपैयाँ आउँदो रहेछ," उनी भन्छन्, "प्रदेश सरकारले दिएको ८ लाख रुपैयाँले खरिद गरेको औषधि सकियो।"

"थप औषधि किन्ने रकम पनि नभए पछि बिरामीसँग औषधि र अक्सिजनको पैसा लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।"

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका कोरोना फोकल पर्सन डा. विकास केसीले सीमित स्रोतसाधनका कारण सबैलाई निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताए।

"उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्नेलाई निःशुल्क दिएका छौँ। सक्नेले औषधि आफैँले किनिरहनुभएको छ।"

प्रदेश अस्पतालमा उपचारपछि निको भएका सङ्क्रमितका आफन्तले भने सरकारले निःशुल्क गरेको कुरा आफूहरूलाई अस्पतालले जानकारी नै नगराएको गुनासो गरे।

तर कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री किन्नका लागि कर्णालीका अस्पतालमा पछिल्लो एक महिनामा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले दाबी गरेको छ।

प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. रविन खड्का कतिपय सरकारी अस्पतालले कोभिडका बिरामीसँग पैसा लिएको गुनासो आएपछि पैसा नलिन आवश्यक निर्देशन दिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन, "कोभिड सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा लाग्ने खर्च सरकारले दिने भएकोले बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ।"

सङ्क्रमतिको उपचारमा लाग्ने खर्च सरकारले दिने भएकोले अस्पतालले बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा कर्णालीवासी पनि जोड दिन्छन्।

कोभिड परीक्षण गर्न दुई दिन हिँडे, सास फेर्न गाह्रो भएपछि हेलिकप्टरको सहारा


सबै संसदीय समितिमा नेकपाकै बहुमत रहेकोले पार्टीबाट उम्मेद्वार चयन भएकाहरू नै सभापतिमा चुनिने लगभग पक्का छ।

सबै संसदीय समितिमा नेकपाकै बहुमत रहेकोले पार्टीबाट उम्मेद्वार चयन भएकाहरू नै सभापतिमा चुनिने लगभग निश्चित छ।

महिला प्रतिनिधित्वको वकालत गर्ने कतिपयले यसलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरे पनि सबैतिर यस्तो अभ्यास आवश्यक रहेको बताएका छन्।

'मिनी संसद्' समेत भनिने १० मध्ये सातवटा समितिको नेतृत्व दलीय बाँडफाँटमा नेकपाको भागमा परेको छ।

निर्णय

बाँकी चारवटा विषयगत समितिका लागि एक-एक जना गरेर नेकपा, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादीबाट भने पुरुष उम्मेदवार छन्।

नेकपाको निर्णयबारे सचेतक शान्ता चौधरी भन्छिन्, "चार गतेसम्म बीचमा केही परिवर्तन भएन भने सभापतिहरूमा नेकपाबाट छ महिला उम्मेदवार पठाउन पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ।"

संसद् दिनदिनै नचल्ने र त्यसको बेग्लै औपचारिकता हुने भएकाले विज्ञताका आधारमा छलफल हुने यस्ता समितिहरूलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

संसद्ले पारित गर्ने कानुनबारे मिहिन ढङ्गबाट छलफल गर्नुबाहेक प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि भएकाले यसमा महिला सहभागितालाई धेरैले स्वागत गरेका छन्।

महिला उम्मेदवारका हकमा स्वागत गरे पनि नेपाली कांग्रेसकी सभासद पुष्पा भुसालले भने प्रतिपक्षीसँग पर्याप्त छलफल नभएको बताइन्।

'राम्रो थालनी'

उनले भनिन्, "संसद्‌मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच उपस्थितिको आधारमा समितिहरू पाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। नेकपाबाट भएको भनिएको महिलाहरूको चयन राम्रो थालनी हो। नेतृत्व अगाडि बढाउन अवसर दिएको भन्नुपर्छ।"

यद्यपि यस्तो अवसर सबैतिर दिइनुपर्ने महिला अधिकारकर्मीहरूको माग छ।

शशी श्रेष्ठ र पुष्पा भुसालसँग

सबैतिर महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिए तापनि २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्‌मा तीन जनामात्र महिला छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलामाथि हुने सबैखाले भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि समितिकी सदस्य वन्दना राणा भन्छिन्, "अझै पनि शक्ति बढी हुने, अख्तियारी जमाउन पाइने ठाउँमा महिलालाई लैजान हिच्किचाउने हाम्रो सोच पाइन्छ।"

असोज ५ गते हुने समितिहरूको उक्त निर्वाचनका लागि ४ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकिएको छ।


सबै १२ देशका श्रममन्त्रीको उपस्थिति हुने बैठकले अर्को महिना हुने आप्रवासनको विश्वव्यापी असरसम्बन्धी सम्मेलनमा एशियाबाट उठाइने विषयमा समेत छलफल गरिने बताइएको छ।

तर कतिपयले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा आधारित संस्था नभएकोले मञ्चको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा जाने कामदारको ज्यालामा समानता नभएको भन्ने गुनासोबीच श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारको न्यूनतम मासिक ज्यालामा समानता हुने गरी नयाँ करारपत्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारिने बताएका हुन्।

अनुमोदन

कार्तिक २९ र ३० गते काठमाण्डूमा हुने बैठकका मुद्दाबारे श्रममन्त्री विष्टले भने, "कम्तीमा श्रमिक पठाउने र लिने देशबीच श्रम सम्झौता गर्दा के कस्ता विषय उठाउन जरुरी छ भन्नेबारे एउटा साझा धारणाको रूपमा छलफल चलाउने र त्यसलाई सबै देशले अनुमोदन गर्ने प्रसङ्गमा प्रस्ताव जान्छ।"

करारपत्र ढाँचामा एकरूपता दिने विषयमा सहमति गरेर श्रम सम्झौता भइ हरेक देशले त्यसलाई लागु गर्न सके सबै देशका कामदारले समान तलब तथा सेवासुविधा पाउनेछन्।

आप्रवासी कामदारको साझा मुद्दा उठाउने उद्देश्यले १५ वर्ष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अघि गठित कोलम्बो प्रोसेसले कामदारको हकहितबारे नीति निर्माण तहलाई झकझकाउने गर्छ।

यसपाली अर्को महिना मोरक्कोमा हुन लागेको आप्रवासनको विश्वव्यापी असरसम्बन्धी सम्मेलनका मुद्दाबारे पनि बैठकमा छलफल हुने श्रम सचिव महेश दाहालले बताए।

यद्यपि सरकारीस्तरको नभएकोले यस्तो प्रकृतिको सङ्गठन प्रभावकारी हुन नसक्ने वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।

अनिवार्य

"सरकारको प्रतिनिधित्व छ। तर यो कुनै अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्ने विषय होइन। यो कुनै सन्धिमा आधारित भएर निर्देशित संस्था पनि होइन।"

कोलम्बो प्रोसेसको अहिले नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र हो।

यही बैठकमा नेपालले अर्को दुई वर्षका लागि अध्यक्षता गर्ने वा अन्य राष्ट्रलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय पनि हुने बताइएको छ।

श्रम सम्झौताप्रति व्यवसायी किन असन्तुष्ट

बैठकमा नेपालसहित भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, चीन, फिलिपिन्स, म्यानमार, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया र इन्डोनेसियाका गरी १२ वटै सदस्य राष्ट्रका श्रममन्त्री सहभागी हुने बताइएको छ।

यी देशबाट खाडी तथा मलेशियामा वार्षिक करिब २५ लाख कामदार जाने गरेको बताइन्छ।


सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाए पनि पीटीआई स्पष्ट बहुमत पाउन विफल भएको छ।

समर्थनको खोजी

इमरान खानको दलले साना दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको समर्थन खोजीरहेको छ।

निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको हालसम्मको परिणामअनुसार पीटीआईले देशका चारमध्ये खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा आफ्नो पकड कायम राखेको छ।

त्यस्तै पाकिस्तानको सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको प्रान्त पञ्जाबमा मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने देखिएको छ।

विपक्षी दलहरूले चुनाव प्रक्रियाको आलोचना गरिरहेका छन्। ती मध्ये केहीले परिणाम अस्वीकार गर्ने बताएका छन्।

नयाँ अध्याय

पूर्व क्रिकेट खेलाडी इमरान खानको दलको चुनावी जितलाई दशकौँदेखि दुई प्रमुख दलहरू र शक्तिशाली सेनाको दबदबा रहेको पाकिस्तानको राजनीतिमा नयाँ अध्यायको आरम्भको रुपमा स्वागत गरिएको छ।

बीबीसीकी दक्षिण एशिया सम्पादक जिल मक्गिभरिङ भन्छिन, "इमरान खानलाई  राजनीतिको किनाराबाट केन्द्रमा आइपुग्न दुई दशकभन्दा बढी समय लाग्यो।"

उनका कयौं समर्थक, खासगरी पाकिस्तानका शहरी युवा मतदाता भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक खिँचातानीको न्यूनीकरण अनि बढी प्रभावकारी क्षमतासहितको नौलो खालको राजनीति चाहन्छन्।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यहाँ तत्काल आर्थिक विकास र रोजगारी तथा स्थिरताको खाँचो देखिन्छ, जुन विदेशी लगानीबाट सम्भव हुनसक्छ।

इमरान खानको सफलताले आशा जगाएको छ, तर उनले आफूले गरेको वाचा अनुसार कति परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्नेमा त्यसको वास्तविक परीक्षण हुनेछ।


सबैभन्दा पहिला जापानी सञ्चारमाध्यमले एउटा उत्तर कोरियाली कूटनीतिक रेलबाट एक उच्च अधिकारी बेइजिङ पुगेको र कडा सुरक्षाबीच भेटवार्ता भएको जनाएको थियो।

दक्षिण कोरियाले ती अधिकारीको पहिचान थाहा हुन नसकेको बताएको छ। तर 'सावधानीपूर्वक अवस्थालाई नियालिरहेको' उसले जनाएको छ।

सन् २०११ मा सत्ता सम्हालेयता किमको पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ।

के किम जङ-अन विदेश भ्रमणमा जान डराउँछन्?

उत्तर कोरियाबारे जान्नुपर्ने ९ कुरा

महत्त्वपूर्ण

चीन अथवा उत्तर कोरियाले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर किमको भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण विकासक्रमको रूपमा हेरिन सक्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत महिना भेटवार्ताका लागि किमले अनपेक्षित रूपमा पठाएको निमन्त्रणा स्वीकार गरेका थिए।

र, जटिल कूटनीतिक आवश्यकताहरू पूर्तिका लागि अधिकारीहरूले पर्दा पछाडि काम गरिरहेको विश्वास गरिएको छ।

त्यसअघि उत्तर कोरियाली र चिनियाँ नेताहरूबीच भेटवार्ता हुन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

को हुन् किम जङ-अनकी श्रीमती?

किम-ट्रम्प वार्ताबारे दक्षिण कोरिया के भन्छ?

साझेदार

चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख आर्थिक साझेदार हो।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

टोकियोस्थित निप्पोन न्यूज नेटवर्कको भिडिओ फूटेजमा पहेँलो रेखा कोरिएको हरियो रङ्गको रेलको डब्बा देखिन्छन्।

सन् २०११ मा बेइजिङ भ्रमणका क्रममा किमका पिता एवं पूर्वशासक किम जङ-इलले प्रयोग गरेको रेल जस्तै देखिएको उक्त च्यानलले जनाएको छ।

सोमवार प्रस्थान गरिसकेपछि मात्रै किमको भ्रमणबारे पुष्टि गरिएको थियो।


सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी पदाधिकारी र सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्।

देउवानिकट नेता रमेश लेखकका अनुसार विभिन्न तहमा जारी छलफलबाट प्रदेश सरकारबारे केन्द्रले निर्णय दिनुपर्छ भन्ने र प्रदेशकै संसदीय दललाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने दुवै थरी मत आइरहेका छन्।

जानकारहरूका अनुसार तत्कालै निर्णय गर्नु परेमा देउवा प्रदेशलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिन चाहन्छन् जसले संसद् पुनर्स्थापना भएमा राजनीतिक सहकार्यको विकल्प खुला हुनेछ।

काङ्ग्रेस 'एक्लै चुनावमा'

काङ्ग्रेस नेताहरूको कुरा सुन्दा उक्त दल आगामी चुनाव एक्लै लड्ने मनस्थितिमा देखिन्छ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट एक नेताले पुनर्स्थापनाबाहेकका विकल्पमा कुरा गर्न नहुने बताए।

उनले 'तर अदालतले नै चुनावको बाटो खुला गरिदिएमा काङ्ग्रेस एक्लै लड्ने' धारणा नाम नखुलाउने सर्तमा सुनाए।

उनको भनाइ छ, "गत चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठबन्धनसँग एक्लै भिडेको काङ्ग्रेसले उनीहरू विभाजित भएका बेला किन सहारा खोज्छ?"

नेता लेखकले पनि आउँदो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले कसैसँग तालमेल नगर्ने बताए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

"आन्दोलन पनि काङ्ग्रेसले आफ्नै बलमा गर्छ, निर्वाचन भयो भने पनि कांग्रेस आफ्नै क्षमतामा लड्छ," लेखकको भनाइ छ।

"खास गरी कम्युनिस्टहरूसँग तालमेल हुँदैन, कम्युनिस्ट बाहेकका तागतहरूसँग के हुन्छ भन्न सकिन्न।"

तर धेरैको चासो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने त्यसपछिको समीकरणप्रति छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड एकअर्काको विरुद्ध उभिएका छन्

रोजाइमा ओली कि प्रचण्ड?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्ने पक्षमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुखै फोडिसके कि देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न उनलाई गाह्रो छैन।

अर्थात् त्यसको निम्ति थप केही समझदारी भने आवश्यक हुनसक्ने सङ्केत बुझिन्छ।

तर यसअघि पनि ओलीलाई हटाएर काङ्ग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्दा पनि प्रचण्ड र देउवाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

देउवाको नेतृत्वमा चुनाव हुँदा भने प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग तालमेल गरे जसलाई कैयौँ काङ्ग्रेस नेताहरूले विश्वासघातको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ।

त्यस्तो विगत बेहोरेका देउवा र उनको दल काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा सहयात्राको निम्ति कसलाई रोज्ला?

अहिलेसम्मको अवस्थामा काङ्ग्रेसबिना बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन।

नेता बालकृष्ण खाँडका भनाइमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएका सरकार निर्माणमा बहुमत नपुग्ने अवस्था आउन नदिन सहमति र सहकार्य हुन्छ

उसले कसैलाई साथ दिएन वा आफूले समर्थन पाएन भने सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको चरणमा प्रवेश हुन्छ।

उक्त सरकारले त्यसले पनि बहुमत जुटाउन सकेन भने फेरि बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो छ।

तर नेता बालकृष्ण खाँडका भनाइमा त्यो अवस्था आउन नदिन सहमति र सहकार्य हुन्छ।

उनी भन्छन्, "तर संविधानविरुद्ध कदम चाल्नेसँग सहयात्रा गर्न त लामो संवाद र छलफल भएर त्यही खालको रियलाइजेशन हुनुपर्‍यो।"

त्यसैले उनले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भनेका दलहरूसँगै 'संविधानको रक्षाका निम्ति संवाद र छलफल गर्दा चाँडो निकास निस्किन सक्ने' ठानेका छन्।

त्यस्तो स्थितिमा के काङ्ग्रेसले नेतृत्वको दाबी गर्छ?

नेता खाँडका भनाइमा अहिले नै भन्ने परिपक्व अवस्था बनिसकेको छैन।

देउवाको दाउ?

खाँड भन्छन्, "काङ्ग्रेसले अग्रसरता नलिँदा वैधानिक निकास ननिस्किन सक्छ। त्यसकारण कांग्रेस सरकारमा गएर सहज निकास निस्किन्छ कि विपक्षमा बसेर वा...


सभामुख महरामाथि संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले जबर्जस्ती करणी गरेको गम्भीर आरोप लगाएपछि नेकपाको सचिवालयले उनलाई सभामुख र सांसद पदबाट राजनीमा दिन सुझाव दिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताएका हुन्।

श्रेष्ठका अनुसार मङ्गलवार मध्याह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि महराले भने आफूमाथि लगाइएको आरोपमा 'कुनै सत्यता नभएको' भन्दै खण्डन गरेका थिए।

तर यो मामिलाको छानबिनका लागि "आवश्यक परे राजीनामा गर्न आफू तयार रहेको" भनी महराले आफू निकटस्थलाई बताएको बुझिएको छ।

आरोप के हो

सोमवार साँझ सञ्चारमाध्यमहरूमा संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीले सभामुख महराले आफूसँग यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।

ती महिलालाई भनाइको आधारमा आरोपबारे समाचार प्रकाशित भएको थियो।

महरालाई गम्भीर आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री निवासमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो

सञ्चारमाध्यमहरूमा पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई उद्धृत गर्दै महराले आइतवार राति ती महिलाको डेरामै पुगेर यौन दुर्व्यवहार गरेको दाबी गरिएको थियो।

त्यसलगत्तै सभामुखका ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले वक्तव्यमार्फत् आरोपलाई महराको "राजनीतिक उचाइ, व्यक्तित्व र प्रतिष्ठालाई सिध्याउने षड्यन्त्र" भन्दै खण्डन गरेका थिए।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म यस घटन‍ामा कुनै जाहेरी परेको छैन।

महराको भनाइ

सभामुखका प्रेस सल्लाहकारको वक्तव्यमा भने यसलाई "निराधार, कपोकल्पित र निकै गम्भीर आरोप" भनिएको छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, "उहाँको राजनीतिक व्यक्तित्व र छविलाई अरू कुनै पनि हतियारबाट गलाउन नसकेपछि एउटा 'कठपुतली' तयार गरी जसरी सामाजिक रूपमा बदनाम गर्न दुष्प्रयास गरिएको छ, यसको जति कडा शब्दमा भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ।"

खबरहरूमा महिलाले दुर्व्यवहारपश्चात् प्रहरीलाई खबर गरेको र प्रहरी आफ्नो वासस्थानमा पनि आएको बताएकी छन्।

महानगरीय प्रहरी कार्यालयका अधिकारीहरूले पनि ती महिलाले प्रहरीलाई खबर गएको र एउटा प्रहरी टोली उनको डेरामा पठाइएको पुष्टि गरेका छन्।

तर उनीहरूले पछि खबरहरूमा आएको जस्तो आरोप ती महिलाले नलगाएको र हालसम्म कुनै उजुरी पनि नपरेको बताए।

 नेकपाको बैठक

तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट दाङ क्षेत्र नं २ बाट संसदीय निर्वाचन जितेका ६० वर्षीय महरा तत्कालीन नेकपा एमाले र मा‌ओवादीको समर्थनमा सभामुख बनेका थिए।

उनीमाथि बलात्कारको गम्भीर आरोप लागेपछि सोमवार ती दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपाको शीर्ष नेताहरूबीच बैठकहरू भएका बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आकस्मिक छलफल भएको बताइएको छ।

त्यस्तै महराले पनि नेकपाका केही शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको बुझिएको छ।

ओली र दाहालबीचको छलफलपछि बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक बसेको थियो।


सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतबाट बीबीसीसँग भने, "रिट दर्ता भयो, सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलगायत ३९ लाई विपक्षी बनाउनुभएको छ।"

न्यौपानेका अनुसार अदालतले आइतवारका लागि पेसी तोकेको छ।

सभामुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिएका सबै जनालाई कानुनी चुनौती दिएका छन्।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी सिफारिस गरेको थियो।

तीमध्ये ३२ जनाले गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएका थिए।

शपथग्रहण समारोहमा सभामुख सापकोटा र उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन अनुपस्थित रहेका थिए।

शपथग्रहण समारोह भएकै दिन साँझ बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै सभामुखले सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिस र नियुक्ति दुवै संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताएका थिए।

उनले त्यसको कानुनी निरूपण खोजिने पनि बीबीसीसँग बताएका थिए।

त्यसअघि सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्‌द्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रेका नामहरू सिफारिस भएको ४३ औँ दिनमा फिर्ता पठाइदिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्

संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो।

ती नाम संसदीय सुनुवाइको निम्ति संसद्‍मा पठाइएको थियो।

सभामुख सापकोटाले पत्रमा भनेका थिए, "सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ।"

सभामुख सापकोटाले सिफारिस फिर्ता गर्नुको कारण आठवटा बुँदामा उल्लेख गरेका थिए।

त्यसको तेस्रो बुँदामा उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय र परिषद्को बैठक राख्न जारी गरिएको अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

पैँतालीस दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने म्याद सकिएपछि गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूले शपथ लिएका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सिफारिसबारे संसदीय सुनुवाइ सम्भव भएको थिएन

सापकोटाले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कागजात फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका थिए।

तिमिल्सिनाले सभामुखको कदमले 'दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको' बताएका थिए।

उनले ती पत्र फिर्ता प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको भन्दै 'सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने' कानुनी व्यवस्था नभएको दाबी गरेका थिए।

सिफारिससम्बन्धी विवाद के हो?

संवैधानिक परिषद्ले नयाँ अध्यादेशअनुसार बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो।

उक्त बैठकमा सभामुखबाहेक विपक्षी दलका नेता पनि अनुपस्थित थिए।

अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।

पौष ५ गते अपराह्न २:१५ बजे नियुक्तिको सिफारिस संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो।

त्यसको केही बेरपछि अपराह्ण २:२१ बजे...


समय थपिएसँगै विमानहरूको अवतरण र उडानमा हुने गरेको ढिलाइ क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।

विमान चालकहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई रातिको समयमा नसारिए थपिएको समयको औचित्य नहुने बताएका छन्।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरेर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक ४ सय पटक विमानले अवतरण र उडान गर्ने गरेका छन्।

'विमानस्थल विस्तारको काम सन् २०१९ भित्र'

प्रक्रिया

उक्त चापका कारण अवतरण र उडान गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ।

अवतरणका लागी आकाशमै कुर्नुपर्ने समय लम्बिँदै गएको गुनासो बढ्दै गएका बेला साढे १८ घण्टासम्म सञ्चालन हुँदै आएको विमानस्थललाई २१ घण्टासम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो।

वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गति सुस्त

त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा प्रदायक कम्पनी तथा कतिपय राष्ट्रिय हवाईसेवा प्रदायक कम्पनीलाई थपिएको समयमा उडान सार्न भनिएको त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले बताए।

उनले भने, "अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सार्नुभयो भने अवतरणका लागि कुर्नुपर्दैन, तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ, अन्य प्रक्रियामा पनि सघाउछौँ भनेर ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भनेका छौँ। आन्तरिक उडानको ७० प्रतिशतलाई पनि राति लैजाने गरी काम गरिरहेका छौँ।"

आन्तरिक उडानमा पनि विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थल हाल रात्रिकालीन उडान गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको र भद्रपुर एवं जनकपुर विमानस्थललाई पनि रात्रिकालीन उडान गर्न मिल्ने बताउन लागिएको महाप्रबन्धक क्षेत्रीले बताए।

व्यवस्थापन

जसबाट अवतरण र उडानमा हुने गरेको ढिलाइ क्रमशः हट्दै जाने उनको विश्वास छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाहरूको उडानलाई राति सार्न सके मात्रै थपिएको समयको उपयोग हुन सक्ने यति एयरका विमानचालक रवि कंसाकार बताउँछन्।

नयाँ रेडारले उडान 'थप सुरक्षित बनाउने'

उनले भने, "हामी आन्तरिक उडान गर्नेहरू सूर्योदय र सूर्यास्तको समयलाई नै लक्षित गरिरहेका हुन्छौँ। दिनमा आउने त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई हालको समयबाट रातिको समयमा लैजानुपर्छ। त्यो नभई त उपाय नै छैन।"

थप समय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन मिलाउने काम भइरहेको र सुरक्षा, अध्यागमन, भन्सार जस्ता निकायलाई पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न मन्त्रायमार्फत भनिएको छ।

हालको योजना अनुसार काम भएमा जेठ ७ गतेदेखि २१ घण्टा विमानस्थल सञ्चालन हुने र धावनमार्गको सुधार सकिए लगत्तै चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने विमानस्थल व्यवस्थापन पक्षको योजना छ।


समलिङ्गीहरूबीच विवाहसम्बन्धी कानून बनाउनका लागि आवश्यक काम अघि बढाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक दशक नै बितिसक्दा पनि सरकारले सो कानून बनाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्।

सरकारले भने यस्तो संवेदनशील विषयको कानून बनाउन अझै केही समय लाग्ने बताएको छ।

२४ वर्षीया एनी लामा घरजम गर्ने रहर भएको बताउँछिन्।

बाध्यता

राम्रो जीवनसाथी पनि भेटिसकेको तर उनीहरू दुईबीच विवाह हुनसक्ने कानूनी प्रावधान नरहेकोले विवाह नगरीकनै सँगै बस्न बाध्य रहेको लामा बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "जसरी एउटा महिलाको इच्छा हुन्छ विवाह गर्ने बच्चा जन्माउने त्यस्तै सोच मेरो पनि छ। यदि समलिङ्गीहरूबीच विवाह गर्ने अधिकार दिइयो भने एउटा धर्मसन्तान बनाउन मलाई मन छ।"

स्कूलमा तेस्रो लिङ्गीबारे पढाइ

बिरामीहरूलाई यौनिकताबारे प्रश्न सोधिने

सन् २००७ मा नै अदालतले लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू माथि हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्न, तेस्रो लिङ्गीलाई कानुनी पहिचान दिन र समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सकिने सम्भावना बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु भनी आदेश दिएको थियो।

अदालतले भनेझैँ समलिङ्गीहरूका लागिमात्र कानुन बनाउँदा सबै अल्पसं... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ख्यकलाई समेट्न नसकिने भएकाले पनि समस्या परेको महिला मन्त्रालयका यस विषय हेरिरहेका अधिकारी भरत शर्मा बताउँछन्।

उनले भने,  "समलिङ्गी भनेर कानून बनाउँदा सबै खाले लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई समेट्छ की समेट्दैन भन्ने हाम्रो चासो हो। ट्रान्सजेण्डर महिला र ट्रान्सजेण्डर पुरूषका लागि यसले समेट्न सक्दैन की भन्ने हाम्रो कुरा हो। समाजले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने प्रश्न हो।"

आरोप

तर लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई वैवाहिक अधिकार दिन सरकार अझै तयार नभएको आरोप पनि लागेका छन्।

सरकारले चाहे यसको सजिलो हल रहेको लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका लागि काम गरिरहेको एक संस्था नील हीरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "कुनै दुई व्यक्तिबीच समान विवाह अधिकार भनेर तोक्यो भने यसले सबै अन्तर जातीय विवाह, समलिङ्गी सबैको लागि सम्बोधन गरिहाल्छ नि।"

लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको विषयमा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुक भन्दा नेपाल अग्रणी मानिन्छ।

लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै करिब एक दशकअघि सुनिलबाबु पन्त सांसद बनेका थिए।

त्यसयता नागरिकता र राहदानी जस्ता महत्त्वपूर्ण कागजात लिँदा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भनि छुट्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।


समलैङगिक अधिकारकर्मीहरुले आदेशको पुनरावलोकनका निम्ति अपिल गर्ने जनाएका छन्

न्यायालयले त्यससँग सम्बन्धित कानुनको दफा ३७७ लाई वैध ठहर्याउँदै त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने र त्यसको संशोधन वा फेरवदल संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएको छ।

सन् २००९ मा दिल्ली उच्च अदालतले समलिङ्गीहरुबीचको यौन सम्बन्धलाई अपराध ठानेको उक्त दफा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विपरित रहेको ठहर गरेको थियो।

झट्का

सर्वोच्च न्यायालयको आदेश भारतका समलिङगीहरुका निम्ति एउटा ठूलै झट्का सावित भएको देखिन्छ।

उनीहरुका वकीलले मुद्दाको फैसला भएको दिन बुधवारलाई कालो दिवसको संज्ञा दिएका छन्।

वकिल अरविन्द नारायणले बीबीसीसँग भने, "सर्वोच्च न्यायालयको यो प्रतिगामी आदेशबाट हामी निकै आक्रोशित छौं। न्यायालय संवैधानिक प्रतिवद्धताबाट विचलित भएको छ र आफ्ना नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न चुकेको छ। यो उसको सबैभन्दा खराब फैसला मध्येको एक हो।"

समलिङगीहरुबीचको यौन सम्बन्धलाई अपराध ठानेको कानुन १४८ सय वर्ष पुरानो हो जसमा समलिङ्गीबीच यौन सम्बन्ध राखेमा १० वर्ष कैद सजायको व्यवस्था थियो।

सन् २००९ मा दिल्ली उच्च अदालतले उक्त दफाले हरेक न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ागरिकलाई जिन्दगी र स्वतन्त्रताको मौलिक हक प्रदान गरेको संविधानको अनुच्छेद २१ को उल्लंघन भएको ठहर गरेको थियो।

पुनरावलोकन

उक्त निर्णयलाई सांस्कृतिक रुपमा ऐतिहासिक फैसलाको रुपमा लिइएको थियो, तर त्यसको विरोध गर्दै कैयौं धार्मिक संगठनहरु फैसलालाई चुनौति दिन सर्वोच्च न्यायालय पुगेका थिए।

उनीहरुको निवेदनमाथि सुनुवाई गरेको दुई सदस्यीय इजलासका प्रमुख रहेका न्यायाधीश जीएस सिघंभीले भने, "उक्त कानुन खारेज वा संशोधन गर्ने वा नगर्ने संसदको कुरा हो।"

उक्त आदेश उनले अवकास पाउनु अघिल्लो अन्तिम दिन आएको छ।

एकजना निवेदनकर्ता अल इन्डिया मुस्लीम पर्सनल ल वोर्डका सदस्य जफरयाब जीलानीले भने, "यो अत्ति उत्तम फैसला हो। सर्वोच्च न्यायालयले भारतको नैतिक मूल्य र दशकौंदेखि चलि आएको कानुन कायम राखेको छ।"

भारतका कानुन मन्त्री कपील सिब्बलले सम्वाददाताहरुसँग सरकारले न्यायालयको आदेशको सम्मान गर्ने प्रतिकृया दिँदै कानुन संशोधन गर्ने सरकारको योजना रहे नरहेको बताएनन्।

न्यायालयको आदेश निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेका समलैङगिक अधिकारकर्मीहरुले आदेश पुनरावलोकनका निम्ति अदालतमा अपिल गर्ने जनाएका छन्।


समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आग्रह गरिएको र सहज भएमा ती औषधि छिट्टै नेपाल ल्याइने उनीहरूको भनाइ छ।

भारतले निर्यात प्रतिबन्ध हटाएका औषधिहरूमा नेपालमा उत्पादन नहुने जीवनरक्षाका लागि प्रयोग हुने र सीसीयू तथा आईसीयुमा प्रयोग हुने औषधी रहेको बताइएको छ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएपछि भारतले आफ्नो देशमा उत्पादन हुने २६ प्रकारका औषधिको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि देखियो।

कस्ता अप्ठेरा छन्?

विभिन्न देशको आग्रहपछि हाल उसले प्यारासिटामोल बाहेकका सबै औषधीको निर्यात माथिको प्रतिबन्ध हटाएको छ।

यसबाट उत्साहित नेपाली व्यवसायीहरूले त्यस्ता औषधी आयातको योजना बनाइसकेका छन्।

तर दुवै देशमा लकडाउनको स्थितिमा सामान ल्याउन समस्या देखिएको नेपाल औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले बताए।

"हामीले आयातका लागि भनेका छौँ। तर भारतमा पनि लकडाउन भएकाले त्यहाँ ढुवानीकर्ताको व्यवस्थापन गर्न अनि सामान बोक्न र झिक्न आवश्यक कामदार जुटाउन समस्या परिरहेको बताइएको छ," उनले भने।

मजदुरलाई पासको माग

एउटै प्रकारको औषधि र एउटै व्यवसायीको भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एमा मात्रै ढुवानीकर्ताहरूले सहजै ल्याइदिने गरेको अनुभव व्यवसायीहरूको छ।

दुवै देशका भन्सार जाँचका क्रममा आवश्यक पर्ने मजदुरलाई समेत पासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको अनुरोध छ।

भारतको औषधि निर्यात खुल्ला गर्ने निर्णयसँगै नेपालमा उत्पादन हुने औषधिका लागि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने कच्चापदार्थ पनि सहज हुने अपेक्षा औषधि उत्पादकहरूले गरेका छन्।

तर त्यसका लागि पनि ढुवानी र मजदुर दुवैको व्यवस्थालाई सहज पारिनुपर्ने औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नारायणबहादुर क्षेत्रीले बताए।

आफूहरूसँग हाल केही कच्चा पदार्थ भएपनि लकडाउन अझै लम्बिँदै गएमा त्यसको प्रभाव नेपालमा उत्पादन हुने औषधिमा समेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।


समाचार संस्था केसिएनएका अनुसार तीन वर्षअघि दक्षिण कोरिया भागेर पुगेका एक व्यक्ति दुई देशलाई छुट्याउने रेखावारि देखा परेका थिए र उनमा कोरोनाभाइरसका लक्षणहरू थिए।

नेता किम जङ-अनले शीर्ष अधिकारीहरूसँग एउटा आपत्‌कालीन बैठक गर्दै उक्त सीमावर्ती शहर केसङमा लकडाउन जारी गरेका छन्।

आफ्ना गतिविधि एवम् विवरणहरू गोप्य राख्ने गरेको उत्तर कोरियाले यसअघि त्यहाँ कोभिड-१९ का कुनै घटनाहरू नभएको बताएको थियो।

तर विश्लेषकहरू त्यस्तो सम्भव नहुने बताउँछन्।

समाचारमा के भनिएको छ?

केसिएनएले भनेको छ: "केसङ शहरमा आपत्‌कालीन रूपमा एउटा घटना भएको थियो। जहाँ तीन वर्षअघि गैरकानुनी रूपमा सीमा छुट्याउने रेखा काटेर दक्षिण कोरिया पुगेका एक व्यक्ति १९ जुलाईमा फर्किएका थिए।"

शनिवारको पोलिटब्यूरो बैठकमा नेता किमले भाइरसलाई परास्त पार्न 'उच्चतम आपत्‌कालीन प्रणाली' लागु गर्न आदेश दिएका थिए।

नेता किमले भाइरसलाई परास्त पार्न 'उच्चतम आपत्‌कालीन प्रणाली' लागु गर्न आदेश दिएको बताइएको छ।

उक्त समाचार संस्थाका अनुसार किमले ती व्यक्तिबारे अनुसन्धान समेत सुरु गरेका छन्।

जसमा निकै कडा सुरक्षा र निगरानी हुने उक्त क्षेत्रमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

फर्कन ती व्यक्ति कसरी सफल भए भन्ने खोजिनेछ।

र त्यसमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई 'निकै कडा सजाय' दिइने चेतावनी दिइएको छ।

'हालै आउजाउ भएको देखिँदैन'- सोल

त्यति नै बेला दक्षिण कोरियाले असैनिकृत सीमा क्षेत्रमा हालै गैरकानुनी रूपमा कुनै आउजाउ भएको नदेखिएको जनाएको छ।

विश्वभर कोरोनाभाइरस फैलिरहँदा उत्तर कोरियाले आफ्नो सीमाना बन्द गर्दै हजारौँ मानिसहरूलाई ६ महिनासम्म आइसोलेसनमा राखेको थियो।

यो महिनाको सुरुमा किमले कोभिड-१९ सँग जुझ्ने मामिलामा आफ्नो देशले 'प्रशंसायोग्य सफलता' हासिल गरेको दाबी गरेका थिए।