गत वर्ष प्राथमिक तहमा भर्ना हुनुपर्ने ५ देखि ९ वर्ष उमेरका ८८ हजार भन्दा बढी बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर थिए।

त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन भन्दै सरकारले चलाएको विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने तर्क शिक्षासम्बन्धी जानकारहरूको छ।

नमुना विद्यालय सुधार योजनाबारे अन्योल

जिम्मेवारी

सरकारले शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने भन्दै बैशाख महिनाभर चलाएको विद्यालय भर्ना अभियानमा यो वर्ष छुटेका मध्ये करिब ४० प्रतिशतमात्रै समेटिन सकेको शिक्षा विभागको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ।

आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयसम्म पहुँच पुर्याउने अभियान स्वरुप यो वर्ष प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, कलाकार, सांसदलगायत विभिन्न पेशाका व्यक्तिहरूले समेत विद्यार्थी भर्नाको जिम्मेवारी लिएका थिए।

त्यसबाहेक घरदैलो कार्यक्रमसहित गरिएको अभियानले कति विद्यार्थी समेट्न सक्यो?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले भने, "गत वर्ष प्राथमिक तहमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ३४ हजार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

३४४ विद्यार्थीहरू भर्ना भएको भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक आँकडाले देखाएको छ।"

यो प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई हेर्दा चर्चा गरिए जस्तो भर्ना अभियानले विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीको ठूलो हिस्सालाई समेट्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

समस्या विद्यालय भर्ना अभियानमात्रै नभइ विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने रहेको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन्।

सुझाव

उनले भने, "यसको अर्थ के हो भने नेपाल सरकारको भर्ना अभियान जसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्थ्यो बढेको छैन। विद्यालयमा कसरी विद्यार्थी ल्याउने सम्म भन्ने मात्रैमा सरकारले सरोकार राख्यो तर विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने र उनीहरूको उपलब्धि स्तर बढाउनेतर्फ चाहिँ अहिलेसम्म ध्यान दिएको पाइँदैन।"

त्यसरी टिकाउनका लागि विद्यार्थीलाई भर्ना मात्रै नगराई उनीहरूका बाबुआमालाई पनि छोराछोरी विद्यालय पठाउनुपर्ने रहेछ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायकी सहप्राध्यापक सुसन आचार्यले बताइन्।

उनले भनिन्, "पहिला विद्यालय सुध्रिनुपर्यो र त्यो समुदाय र आमाबाबुको विश्वास जित्नुपर्यो। त्यसपछि के हुन्छ भने आमाबाबुलाई पनि मेरो छोराछोरीलाई विद्यालय पठायो भने दिनभरि पढ्छ मैले आर्थिक भार उठाउनुपर्दैन भन्ने हुन्छ।"

सरकारले २०६१ सालदेखि नै सुरु गरेको विद्यालय भर्ना अभियान डेढ दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रभावकारी नदेखिएकोले त्यसमा अब कहाँ र कुन क्षेत्रमा कमीकमजोरी छ त्यसलाई केलाएर नयाँ उपायहरू अपनाउन ढिला भइसकेको विज्ञहरूको सुझाव छ।


गत वर्ष भएको विवादास्पद जनमत संग्रहले अनुमोदन गरेका प्रावधानहरूले मूर्त रूप लिँदै गर्दा संसद्लाई कमजोर बनाइएको छ र प्रधामन्त्रीको पद खारेज गरिएको छ।

पराजित विपक्षी उम्मेद्वार मुहर्रेम इन्जले टर्की अब आगामी दिनमा एक व्यक्तिको शासनको खतरापूर्ण अवस्थामा प्रवेश गरेको बताएका छन्।

एर्दोआनले वर्षौँयताको सबैभन्दा चर्को प्रतिस्पर्धापूर्ण निर्वाचनमा करिब ५३ प्रतिशत मत ल्याएका छन्।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा ठूलो भिडलाई आकर्षण गरे पनि विपक्षी नेता इन्जले मात्र ३१ प्रतिशत मत प्राप्त गरे।

६४ वर्षीय एर्दोआनको राष्ट्रपतित्वमा अर्थतन्त्र बलियो रहेको थियो भने उनले  दह्रिलो समर्थनको आधार पनि निर्माण गरेका थिए।

तर उनले विपक्षीहरूविरुद्ध अभियान नै संचालन गरेका थिए अनि डेढ लाख मानिसलाई जेल हालेका थिए र समाजलाई ध्रुविकृत पनि गरेका  थिए।

प्रतिक्रिया

उनलाई विश्वभरबाट शुभकामना आएका छन् तर केही पश्चिमा नेताहरूले छिटो प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले, एर्दोआनको "ठूलो राजनीतिक प्रभाव र जनसमर्थन"को चर्चा गरेका छन्।

सोमवार विहानको विजयी भाषणमा एर्दोआनले नयाँ राष्ट्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पतिय प्रणाली छिटो अंगिकार गरिने बताएका छन्।

टर्कीमा गत वर्ष ५१ प्रतिशतको झिनो बहुमतसहित भएको जनमतसंग्रहमार्फत संवैधानिक परिवर्तनहरू अनुमोदन गरिएको थियो।

त्यसले राष्ट्रपतिलाई सोझै मन्त्री र उपराष्ट्रपति जस्ता वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त गर्ने, देशको कानूनी प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्ने, देशमा संकटकाल घोषणा गर्न पाउने जस्ता नयाँ शक्ति प्रदान गरेको छ।

अभाव

केही आलोचकहरूले टर्कीको नयाँ प्रणालीमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अभाव रहेको भनेका छन्।

एर्दोआनले उनलाई थप गरिएका अधिकारहरूले टर्कीको अर्थ व्यवस्था सुधार्न अनि देशको दक्षिणपूर्वमा रहेका कुर्द लडाकुहरूलाई परास्त गर्न सघाउ पुग्ने बताएका छन्।

एर्दोआन सन् २०१४मा राष्ट्रपति हुनुअघि ११ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहेका थिए।

नयाँ संविधान अन्तर्गत उनले सन् २०२३मा दोस्रो कार्यकाल सकिएपछि पनि तेस्रो कार्यकालका निम्ति चुनाव लड्न सक्छन्।

अर्थात सन् २०२८ सम्म उनी शक्तिमा रहिरहन सक्ने सम्भावन रहन्छ।


गत वर्ष भन्सार छली तिब्बतको केरुङबाट अवैध तरिकाबाट ल्याइएको ८८ केजी सुन काठमाण्डूमा बरामद भएको थियो

उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा २९ जना पक्राउ परेका र बाँकी ३४ जना फरार रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

गत माघमा दुबईबाट काठमाण्डू भित्रिएको भनिएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि उत्पन्न प्रकरणसँग यो मुद्दा जोडिएको छ।

अभियुक्त को को?

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङका न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकका अनुसार पक्राउ परेका सात प्रहरी अधिकारीसहित २८ जना र अन्यलाई फरार अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

मुद्दा चलाइएकाहरूमा बहालवाला प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपीद्वय प्रजित केसी र सञ्जय राउत, सई बालकृष्ण सन्जेल र  प्रहरी जवान विष्णुबहादुर खड्का र पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला छन्।

उक्त घटनामा संलग्न भनिएका  प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्याम खत्री भने फरार रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

यसैगरी मुद्दा चलाइएकामा  विमानसेवाका केही कर्मचारी  एवम् व्यापारीहरू रहेको बताइएको छ।

सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त  भनिएका चूडामणि उप्रेती 'गोरे' भन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े अझै फरार छन्।

बयान

उक्त मुद्दामा बिहीवारदेखि अभियुक्तहरूको बयान लिन थालिने जिल्ला अदालत मोरङका स्रेस्तेदार नवराज दुलालले बताए।

सो प्रकरणमा संलग्न भनिएका मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको अपहरणपछि भएको हत्याको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सुन तस्करीमा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूकै मिलेमतो देखिएको दाबी बुधवार दायर भएको मुद्दामा गरिएको छ।

उक्त प्रकरणसँग जोडिएको भनिएको घटनामा शाक्यसहित तीन जनाको ज्यान गइसकेको बताइएको छ।

छानबिन

घटनाको  छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले बताएको छ।

उक्त समूहले २०७० सालयता रु १७ अर्बभन्दा बढी मूल्यको सुनको तस्करी गरेको दाबी गरिएको छ।

हराएको भनिएको सुन भने अझै पत्ता नलागेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

सुनको मालिक को?


गत वर्ष भ्रष्टाचारका अभियोग माझ शरिफलाई देशको प्रधानमन्त्रीबाट हट्न आदेश दिइएको थियो।

शरिफले भने आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

अदालतले यसअघि कार्यालय छोड्नुले नै उनलाई पार्टीको नेतृत्व गर्न अयोग्य बनाएको भनि निर्णय सुनाएको छ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शरिफ अयोग्य घोषित

शरिफको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

निर्देशन

शरिफ पार्टी प्रमुख हुँदा माथिल्लो सदन चुनावका लागि मनोनित गरेका उम्मेदवारसहित उनले गरेका सबै निर्णयहरू अमान्य घोषित भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश शकिब निसरले भने, "पिएमएल-एन पार्टीको अध्यक्षबाट नवाज शरिफलाई हटाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ।"

"त्यसको परिणाम स्वरूप नवाज शरिफले गरेका सबै निर्णय र उनले चालेका सबै कदमहरू कहिल्यै भएका थिएनन् भन्ने हो।"

दाबी

अदालतको यो निर्णय शरिफमाथिको एउटा धक्का हो जसले निरन्तर रूपमा राजनीतिक षडयन्त्रको पीडित भएको दाबी गर्छन्।

अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालतमा उनीका परिवारको सम्पत्तीबारे जाँचबुझ भइरहेको छ। उक्त मुद्दामाथि अर्को महिना सुनुवाई हुन लागेको छ।

तल्लो सदनमा पिएमएल-एनको ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हुमत छ र अब हुने माथिल्लो सदनको चुनावमा पनि उसैले जित्ने ठानिएको छ।


गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सरकारले निकै तामझामसहित थाले पनि अझै ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्।

सरकारले यो वर्ष पनि 'हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याऊँ' भन्ने नारासिहत विद्यार्थी भर्ना अभियान थाल्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

गत वर्ष निकै प्रचारप्रसारसहित गरिएको विद्यार्थी अभियानले पहिलो चरणमै दुई लाख ५३ हजार विद्यार्थी भर्ना गरेको भए पनि तीमध्ये कति विद्यार्थीले पढाइमा निरन्तरता दिएका छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन।

'आकर्षण नै छैन'

विद्यालय शिक्षाका जानकार धनञ्जय शर्माका अनुसार विद्यार्थी भर्ना अभियान भनी प्रत्येक वर्ष चलाइए पनि त्यो केवल प्रचारमुखी छ।

"विद्यालयमा बाजा बजाएर बालबालिकालाई भित्र हुल्ने अनि शिक्षकले भर्ना भए भनेर विद्यार्थीको सूची तयार गर्ने काम मात्रै भएको छ," शर्माले भने।

"विद्यार्थीलाई विद्यालय जाऊँजाऊँ लाग्ने वातावरण भोलिपल्टदेखि हुँदैन त्यसैले हामीले भर्ना अभियान चलाएको निकै भयो तर त्यसको प्रभावकारिता छैन।"

गत वर्ष प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, कलाकार र विभिन्न पेसाकर्मीले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागिता जनाएका थिए।

त्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यसरी झन्डै चार सय अभिभावकले सात सयभन्दा बढी विद्यार्थीको अभिभावकत्व लिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिएकी बालिका अहिले के गर्दैछिन्?

गत वर्ष रारा महोत्सवका बेला वैशाख २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नीले मुगुको विकट गाउँका दुई बालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए।

मुगुको सदरमुकाम गमगढीबाट एक दिनको पैदलयात्रामा पुगिने विकट गाउँका ती बालिकाहरू अहिले त्यहीँको बौद्ध माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्।

ती बालिकाको शिक्षाको लागि प्रधानमन्त्रीले दुई पटक गरेर १०-१० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।

"यो क्षेत्रमा खेतीको मौसम अनि अरू बेला पनि बालबालिका विद्यालयमा नियमित आउँदैनन्। यी बालिकाहरू विद्यालय नआउँदा हामीहरूले पनि किन नआएको भनी खोजी गर्छौँ। अहिले उनीहरू नियमित हुन थालेका छन्," शाहीले बीबीसीसँग भने।

तर अबको वर्ष ती बालिकाहरूको शिक्षाको निरन्तरताका लागि के हुने भन्ने चाहिँ स्पष्ट नभएको उनले बताएका छन्।

शाहीले भने, "त्यतिबेला उहाँले मैले यी बालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्छु भन्नुभयो र मैले गर्ने सहयोग गर्छु भन्नुभयो। तर उनीहरूका लागि कहिलेसम्म अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता गर्नुभएको छैन।"

प्रधानमन्त्री ओलीले अभिभावकत्व ग्रहण गरेकी ठिन्ले साँवु लामाकी आमा छिजु लामाले आफ्नो छोरी पढ्न पाएर निकै खुसी लागेको बताइन्।

"मेरी छोरीलाई सबैले प्रधानमन्त्रीकी छोरी भन्छन्। खाना, कपडा र विद्यालयका लागि मलाई कति धेरै दु:ख थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिएर सजिलो भएको छ।"

अब दुई कक्षामा भर्ना हुने छोरीको जिम्मा फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले लिन्छन्/लिँदैनन् उनलाई थाहा छैन।

तर भन्छिन्, "अब जति दु:ख गरेर भए पनि छोरीलाई पढाउँछु।"

गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले जस्तै शिक्षामन्त्री, रक्षामन्त्री, पूर्व सभामुखलगायत विभिन्न दलका सांसद तथा अन्य पेसाकर्मीले बालबालिकाको पढाइको जिम्मा लिएका थिए।

तर ती बालबालिकाको अभिभावकत्व कहिलेसम्मका लागि ग्रहण गरिएको भन्नेमा स्पष्टता नरहेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले बताए।

उनका अनुसार ती बालबालिकाको हकमा सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकले उनीहरूको निरन्तरताबारे सोधपुछ गर्नेछन्।

निरन्तरता छैन

गौतमका भन्छन्, "हामीले कति वर्षलाई तपाईँले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भनेर भर्ना गर्दा सोधेनौँ। अब ती...


गत वर्ष विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गरिएको सफाइ अभियानबाट सगरमाथा क्षेत्रबाट १०,००० किलोग्रामभन्दा बढी फोहोर सङ्कलन गरिएको नेपाली सेनाको भनाइ छ। यसपालि सगरमाथा क्षेत्रदेखि पूर्व र पश्चिमका हिमालमा पनि उक्त अभियान विस्तार गर्ने योजना छ।

तर पोहोर सङ्कलित अधिकांश फोहोर सगरमाथा आधार शिविरभन्दा तलका "सजिला स्थानबाट जम्मा गरिएको" भन्दै पर्वतारोहीहरूले नेपाली सेनाको आलोचना गरिरहेका छन्।

हालैको समयमा वर्षैपिच्छे सफाइ अभियान सञ्चालन भएको पाइन्छ।

तर आरोहीहरूका अनुसार मानिसहरूको भिड हुने सगरमाथा, ल्होत्से, आमादब्लम जस्ता हिमालका माथिल्ला क्षेत्रमा दशकौँ अघिदेखि छरिएर रहेका शव, धातु, प्लास्टिक लगायतका फोहोर अझै तल झार्न सकिएको छैन।

हिमाल सफा गर्ने नयाँ योजना

नेपाली सेनाका एक अधिकारीले विगतबाट पाठ सिकेर आउने वसन्तमा छ हिमाली क्षेत्रमा सफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसक्रममा झन्डै  ३५,००० किलोग्राम फोहोर सङ्कलन गर्ने योजना बनाइएको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० को अवसरमा सगरमाथासहित छवटा हिमाल सफ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाइ गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै त्यसको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको जनाएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार ती हिमाल सफाइका लागि नेपाली सेनाले आठ करोड  ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ।

चैत महिनादेखि सफाइ टोलीलाई तालिम दिने, वैशाखदेखि ती टोलीलाई हिमाली क्षेत्रमा खटाउने र जेठको तेस्रो सातासम्म सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने सेनाको योजना छ।

२०,००० किलोग्रामसगरमाथा, ल्होत्से र पुमोरी

५,००० किलोग्राम मकालु, धौलागिरि र आमादब्लम प्रत्येकमा

कुन हिमालमा कति फोहर

पर्वतारोहीहरूका अनुसार आरोहीहरूको धेरै भिड हुने सगरमाथा क्षेत्रमा अवस्थित सगरमाथा, ल्होत्से, पुमोरीमा धेरै फोहोर जम्मा भएको छ। सेनाले यसपालि ती हिमालका आधार शिविरमाथि र तलका क्षेत्रबाट झन्डै २०,००० किलोग्राम फोहोर सङ्कल गर्ने योजना बनाएको छ।

सगरमाथा क्षेत्रका हिमशिखरमध्ये आरोहीहरूको सर्वाधिक भिड हुने आमादब्लम हिमालमा अत्यधिक फोहोर भएको आरोहीहरू बताउँछन्।

त्यो हिमालको आधार शिविरमाथि र तलका क्षेत्रबाट ५,००० किलोग्राम फोहोर उठाउने सेनाको योजना छ।

सगरमाथाभन्दा पूर्वमा अवस्थित मकालु हिमालको आधार शिविरमाथि र तलका क्षेत्रबाट ५,००० किलोग्राम फोहोर जम्मा गर्ने योजना छ। पश्चिम नेपालको धौलागिरि हिमालमा आरोहीहरूको भिड तुलनात्मक रूपमा कम हुने गर्छ।

यो वसन्तऋतुमा त्यो हिमालको आधार शिविरमाथि र तलका क्षेत्रबाट झन्डै ५,००० किलोग्राम फोहोर उठाउने योजना नेपाली सेनाले बनाएको प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए।

"हिमाल सफाइका लागि आवश्यक समन्वय, तालिम, उपकरण र हेलिकप्टर व्यवस्था गर्न परामर्श थालिसकेका छौँ," उनले भने।

कामिरिता शेर्पा किन आक्रोशित

गत मेमा २४ औँ पटक सगरमाथाको शिखरमा पाइला टेकेका कामिरिता शेर्पाले आउने वसन्तऋतुमा २५ औँ पटक सगरमाथा आरोहण योजना बनाएका छन्।

यो वर्ष फेरि नेपाली सेनाकै अगुवाइमा हिमाल सफा गर्ने नेपाल सरकारको योजनाको उनले आलोचना गरे।

"यो वर्ष पनि पोहोरजस्तै तलतलको फोहर टिप्ने हो भने हिमाल सफाइको कुनै अर्थ हुँदैन। फेरि त्यसो गरियो भने सरकारको ढुकुटीको पैसा खेर जान्छ।"

उनको विचारमा शिखरको माथिमाथि जाने शेर्पा आरोहीहरूलाई राम्रो पारिश्रमिक दिएर हिमाल सफाइमा बढीभन्दा बढी अनुभवी शेर्पाहरू परिचालन गर्न सकिए माथिल्ला क्षेत्रमा वर्षौँदेखि थुप्रिएका शव तथा अन्य फोहोर सफा गर्न सकिन्छ।

"शेर्पाहरूलाई किलोको ६००...


गत वर्षको भन्दा अहिले सङ्क्रमणले निम्त्याएका स्वास्थ्य समस्याहरू पनि फरक पाइएको उनीहरू बताउँछन्।

सरकारले सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ‘कठोर’ निर्णय लिनुअघि नै जनस्वास्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गर्न स्वास्थ्य अधिकारीहरूको सुझाव छ।

दक्षिणी छिमेकी देश भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भयावह रूपमा फैलिरहँदा त्यताबाट नेपाल आउने धेरै मानिसमा सङ्क्रमण देखिने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिलेको अवस्था कस्तो छ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक सरदर ३,००० देखि ४,००० वटा पीसीआर परीक्षण गर्ने गरिएको छ।

“दुई साताअघि दैनिक १०० भन्दा कम सङ्क्रमितहरू फेला पर्ने गरेकोमा अहिले ३०० जनाभन्दा माथि सङ्क्रमित भेटिन थालेका छन्,” मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

त्यसमध्ये १८ वर्षमुनिका बालबालिका सङ्क्रमित हुने प्रतिशत बढ्दो क्रममा पाइएको उनले बताए।

“गत वर्ष सङ्क्रमण उत्कर्षमा हुँदा पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकामा ५-६ प्रतिशतको हाराहारीमा सङ्क्रमण देखिएको अवस्था थियो भने अहिले १० प्रतिशतभन्दा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

माथि रहने गरेको छ जुन चिन्ताजनक हो,” सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले थपे।

इपियोडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय काठमाण्डू उपत्यका र पोखरा लगायतका ठाउँमा कम उमेरका मानिसमा सङ्क्रमण बढी देखिएको पाइएको छ।

“अस्पतालहरूसँग बुझ्दा आकस्मिक उपचार कक्ष अथवा आईसीयूमा भर्ना हुने ५० वर्षमुनिका मानिसको दर बढ्दो क्रममा छ जुन पहिलाको भन्दा फरक हो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसित उनले भने।

“यो नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरसका कारणले हो भन्ने हामी आकलन गर्न सक्छौँ। पचास वर्षमुनिका सङ्क्रमित व्यक्तिलाई पनि अक्सिजन चाहिने, अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था नयाँ भेरिअन्टले गर्दा आएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।”

तर प्रयोगशालामबाट त्यसको पुष्टि हुन भने बाँकी नै छ।

पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय सङ्क्रमित हुनेमा दुई-तीन वर्षका बालबालिका पनि छन्।

सङ्क्रमणको प्रवृत्तिले के सङ्केत गर्छ?

देशको कुल जनसङ्ख्याको ठूलो भाग १८ वर्षमुनिका भएकाले त्यो उमेर समूहमा सङ्क्रमण पनि बढी देखिनु सुखद सङ्केत नभएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ।

“उमेरका हिसाबले सशक्त भए पनि नयाँ भेरिअन्टले कम उमेर भएका मानिसमा समेत जटिलता नित्म्याउने जोखिम बढी देखिएकोले झन् धेरै सचेत हुन आवश्यक छ,” महानिर्देशक पौडेलले थपे।

अहिलेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्दै जान नसकिएको खण्डमा देशको विद्यमान स्वास्थ्य पूर्वाधारले थेग्न नसक्नेतर्फ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारी सचेत गराउँछन्।

“अहिले हाम्रो लागि खतराको घण्टी अलि राम्रैसँग सुनिनेगरी, बुझिनेगरी आएको छ।”

“एकदमै जटिल अवस्था भइसकेपछि परीक्षण गराउन जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हिसाबले हामी सामुदायिक स्तरमा सङ्क्रमण पालेर बसिराखेको अथवा कोभिडलाई हेलचेक्र्याइँको हिसाबले लिन थालेको हो कि भन्ने देखिन्छ,” उनले थपे।

त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्न, मास्क लगाउन, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न तथा भिडभाड नगर्न लगायतका जनस्वास्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नका लागि आफूहरूले पटकपटक आग्रह गर्दै आएको सहप्रवक्ता डा. अधिकारी बताउँछन्।


गत वर्षको रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा सहायक रथीको नेतृत्वमा सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरिएको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए।

भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाल, भारत र चीन नजिकैको त्रिदेशीय विन्दुमा रहेको कालापानीलाई भारतमा राखेपछि उत्पन्न परिस्थितिबीच सेनाले तीन महिनाअघि आफ्नो सीमा अनुगमन संयन्त्र गठन भएको जनाएको हो।

हाल नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीले निर्वाह गर्दै आएको छ।

नयाँ निर्देशनालय

अघिल्लो साल फाल्गुनमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको तहबाट भएको निर्णयमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी दुइपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, नक्सा एवम् अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजहरूको संरक्षण तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्न अनुसन्धान केन्द्र बनाउन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिइएको थियो।

त्यसकै आधारमा गएको चैत्रमा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पत्राचार गरेको थियो जसलाई टेकेर हालै सीमाको सर्भे र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएर निर्देशनालयलाई सञ्चालनमा ल्याइएको सेनाको भनाइ छ।

सहायक रथीको नेतृत्वमा रहने उक्त निकायको दरबन्दी र जिम्म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेवारी सहितका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न भने बाँकी छ।

सेनाको समग्र सङ्गठनात्मक सुधार सहितको प्रस्तावसँगै यस विषयको जानकारी सरकारलाई बुझाउने पाण्डे बताउँछन्।

उनले भने, "अहिले हामीले काम सुरु गर्न एक जना ब्रिगेडियर जनरललाई जिम्मेवारी दिएर निर्देशनालयलाई अघि बढाएका छौँ।"

"यस मातहतमा तीनवटा शाखा राख्ने र लगभग ६० देखि ७० जना जनशक्ति खटाउने अनि सीमा सुरक्षा सम्बन्धी सेनाको मूल इकाइका रूपमा विकास गर्दै लैजाने हाम्रो सोचाइ छ।"

पाण्डेका अनुसार हाल उक्त निर्देशनालयलाई निम्न जिम्मेवारी दिइएको छ:

उक्त निर्देशनालय अन्तर्गत सीमा अनुगमन तथा समन्वय महाशाखा, सन्धि सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा र सर्भे महाशाखा रहनेछन्।

हाल नेपाली सेनाको सर्भे हेर्ने निकायले आफ्ना भवन तथा जग्गासम्बन्धी काम मात्र हेर्दै आएको छ।

श्रोत साधन

बीबीसी बहस: कालापानी सीमा विवादको हल

प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, "भविष्यमा आउने जिम्वेवारीलाई पनि ध्यान दिएर अहिलेको अवस्थामा हामीले यो संरचना गठन गरेका हौँ।"

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाली सेनामा गठन भएको भनिएको निर्देशनालयबारे आफूले बुझिरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

कतिपय विज्ञहरूले सीमा सुरक्षाका लागि हाल जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल सहितका निकायहरूलाई श्रोतसाधनसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपालको तीन दिशामा भारतसँग १,७५१ किलोमिटर लामो खुल्ला सीमा रहेको छ।

नेपाल र भारतबीच कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य क्षेत्रको नक्साङ्कनमा सहमति भइसकेको दुवै देशका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

उत्तरतर्फ नेपाल र चीनबीच १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ।


गत शनिवार एउटा पत्रकार सम्मेलनमा चीनका प्रमुख रोग नियन्त्रण अधिकारीले चीनमा निर्मित कोभिड खोपहरूले प्रदान गर्ने सुरक्षाको दर उच्च नभएको र तिनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न खोपहरूको सम्मिश्रण बनाउने विषयमा सोचिएको बताएका थिए।

चीनले अनुदानमा दिएको कोभिड खोपको आठ लाख मात्रा लगाउने कार्य अहिले नेपालमा जारी छ।

नेपालमा प्रयोगमा ल्याइएको भेरो सेल खोपको प्रभावकारिता ७९ प्रतिशत रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

अहिलेसम्म चीनले चारवटा खोपलाई स्वीकृति दिएको छ जसमध्ये विदेशमा गरिएको परीक्षणमा केही खोपको प्रभावकारिता ५० प्रतिशतसम्म पनि देखिएको छ।

नेपालमा खोप वितरणको अवस्था के छ?

मन्त्रालयका अनुसार आइतवारसम्म नेपालमा ३१,००० जनाभन्दा बढी मानिसले चिनियाँ खोप लगाएका छन्। सबैभन्दा धेरै काठमाण्डूमा २३,००० जनाले उक्त खोप लगाएका हुन्।

बाँकी खोप रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलान्चोकमा खपत भएको बताइएको छ।

खोप लगाउनेहरूको सङ्ख्या कम देखिएको विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहेको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतम भन्छन्: ''हामीले अहिले सीमित जिल्लाहरूबाट मात... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रै खोप दिइरहेका छौँ। त्यसमा पनि लक्षित समूहलाई मात्रै खोप उपलब्ध गराइएको छ।"

"सीमित खोप केन्द्रबाट दैनिक झन्डै ५,००० देखि ७,००० जनाले खोप लगाइराखेका छन् जुन राम्रो सङ्ख्या हो।''

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले पनि चीनबाट आवतजावत बढी हुने जिल्ला र काम वा अध्ययनका लागि चीन जानेप्रति लक्षित गरेर खोप दिइएका कारण सङ्ख्यामा कमी देखिएको बताए।

चिनियाँ खोपबारे हामीलाई के थाहा छ?

कसले लगाउन पाउँछन् चिनियाँ खोप?

कतिपय मानिसमा चीनमा विकसित खोप बारे संशय रहेकाले खोप लगाउन इच्छुक नदेखिएको भन्ने विवरणका सुन्नमा आएको भए पनि त्यसमा "सत्यता नरहेको" गौतम बताउँछन्।

"खोप उपलब्ध भएका स्थानहरूमा निर्धक्क खोप लगाइरहेका छन्। अन्य कुनै कारणले खोप नलगाएको हामीलाई महसुस भएको छैन।"

गौतमका अनुसार ४० देखि ५९ वर्षका नागरिकलाई चैत्र ३१ देखि वैशाख ५ गतेसम्म उक्त खोप दिन थालिएको छ।

त्यसका लागि विभिन्न जिल्लामा २३ वटा केन्द्र तोकिएका छन्। तर वैशाख १ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले खोप वितरण गरिनेछैन।

अहिलेसम्मका लक्षित वर्गलाई निरन्तरता दिई सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकहरूलाई पनि खोप उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ।

कोभिड खोप वितरणमा किन ढिलाइ?

खोपको सीमित मात्रा रहेको र भेरो सेल खोप लगाइसक्नुपर्ने अवधि पनि लामो भएकाले सरकारले बिस्तारै खोप वितरण गर्ने तयारी गरेको अधिकारीले जानकारी दिए।

चीनको सिनोफर्म कम्पनीअन्तर्गत बेङजिङ् इन्स्टिट्यूट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्सले उत्पादन गरेको भेरो सेल खोपलाई नेपालमा आकस्मिक प्रयोगका लागि गत फागुन महिनामा अनुमति दिइएको थियो।

बीबीसीले प्राप्त गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा दस्तावेजका अनुसार उक्त खोप उत्पादन भएको मितिले दुई वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ।

दुई मात्रा लगाउनुपर्ने यो खोपको मात्राबीच अन्तराल चार हप्ता हुनुपर्छ।त्यस्ता खोप भण्डारण र ढुवानी गर्दा २ देखि ८ डिग्री सेल्सीअस तापक्रम कायम गर्नुपर्ने बताइएको छ।

५५  वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले कोभिड खोप लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा


गत शनिवार डुमामा सरकारी सेनाले विषाक्त रसायनले भरिएको बमले आक्रमण गरेको सहायताकर्मीहरुले बताएका छन्

लण्डनमा दुई घन्टालामो आपत्कालिन बैठक पछि जारी एक वक्तव्यमा ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भन्यो, "सिरियामा  गरिएको रासायनिक हमलाको जवाफ दिइनु पर्ने कुरामा मन्त्रिपरिषद्ले सहमति जनाएको छ।"

तर कस्तो कदम चालिने छ भन्ने बारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही बताएन।

'रासायनिक हमला'को अन्तर्राष्ट्रिय भर्त्सना

हमलाबारे अमेरिका-रुसबीच आरोपप्रत्यारोप

वक्तव्यमा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरीजा मेले सो रासायनिक हमलाको अन्तर्राष्ट्रिय जवाफ कसरी दिने भन्नेबारे अमेरिका र फ्रान्ससंग समन्वय गर्ने पनि उल्लेख छ।

जवाफी कदम

यसअघि  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सिरियामा भएको भनिएको रासायनिक हमलाको जवाफी कदम तत्काल आउन पनि सक्ने वा नआउन पनि सक्ने बताएका  थिए।

आफ्ना सुरक्षा प्रमुखहरुसँगको भेटवार्ताअघि ट्वीटमार्फत् उनले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।

फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले पनि सिरियामा रासायनिक हमला भएको आफूसँग प्रमाण रहेको बताए।

सिरियामा गत शनिवार गरिएको भनिएको रासायनिक आक्रमणका लागि राष्ट्रपत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि बसर अल असद, रुस र इरान जिम्मेवार रहेको ट्रम्पले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

खण्डन

रुसले ती आरोपको खण्डन गर्दै कुनै पनि सैन्य कारबाहीमा संलग्न नहुन अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ।

यस्ता आरोप प्रत्यारोपमाझ ट्रम्पको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हो।

अमेरिकाले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ भन्नेबारे अन्तिम सिफारिस गर्ने सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको भेटवार्ताअघि ट्रम्पले जवाफी कदम तत्काल चाल्न पनि सकिने वा त्यो तत्काल हुँदै नहुन सक्ने पनि बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, "आक्रमण कहिले हुन्छ भनेर कहिल्यै भनेको छैन। धेरै चाँडै हुन पनि सक्छ अथवा चाँडै नहुन पनि सक्छ!"

बुधवार उनले "क्षेप्यास्त्रहरू चाँडै आउँदै" भनेर लेखेका थिए।

'प्रमाण छ'

सिरियाली सरकारले कुनै पनि रासायनिक आक्रमण नगरेको दावी गर्ने गरेको छ

फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँले पनि सिरियाली सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

उनले डुमामा भएको रासायनिक हमला सिरियाली सरकारले गराएको भन्ने प्रमाण आफूसँग रहेको दावी गरेका छन्।

फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले आफ्नो सूचनाको स्रोतबारे केही खुलाएनन्।

तर उनले कम्तीमा क्लोरिन प्रयोग भएको प्रमाण आफूसँग रहेको बताए।

उनले आफूले र राष्ट्रपति ट्रम्पले उचित समयमा प्रतिक्रिया जनाउने बताए।

उनले भने, "आज हामीले गरिरहेको र भोलि पनि गर्ने कुरा के हो भने हामी आफ्ना प्राथमिकतामा अडिग रहन्छौँ, र सिरिया रहेको क्षेत्रमा अधिकतम स्थायित्व सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ।"

"तर जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने सोच पालेको सत्तालाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्न भने दिँदैनौँ।"

कस्तो आक्रमण?

पश्चिमा शक्तिहरूले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

रासायनिक आक्रमण गरिएको भन्दै अमेरिकाले गत वर्ष एप्रिलमा सिरियाको एउटा हवाइ अखडामा ५९ वटा क्रूज मिसाइल प्रहार गरेको थियो

तर उनीहरूले त्यस्तो कदम कहिले चाल्छन् भन्नेबारे स्पष्ट छैन।

दावी

सिरियाली सरकारले कुनै पनि रासायनिक आक्रमण नगरेको दावी गर्ने गरेको छ।

उसले पश्चिमाहरूको गतिविधिले उक्त क्षेत्रमा थप अस्थिरता बढाउने चेतावनी दिएको छ।

गत शनिवार डुमामा सरकारी सेनाले विषाक्त रसायनले भरिएको बमले आक्रमण गरेको सहायताकर्मीहरुले बताएका छन्।

उक्त आक्रमणमा दर्जनौँ मानिसको ज्यान गएको थियो।


गत शुक्रवार कुकुरलाई समुद्रमा देखेपछि ती कामदारहरूले उसलाई बोलाए। मानिसको आवाज सुनेर ऊ पौडिँदै उनीहरू भएको रिगतिर गएको थियो।

सो कुकुर कसरी त्यति पर समुद्रमा पुग्यो भन्ने स्पष्ट छैन। केही समाचार सामग्रीका अनुसार ऊ माछा मार्ने डुङ्गाबाट पानीमा खसेको हुन सक्छ।

ती कामदारहरूले सो कुकुरको नाम बून्रड राखिदिएका छन्। थाई भाषामा सो शब्दको अर्थ 'जोगाइएको' वा 'उद्धार गरिएको' हुन्छ।

उद्धार गरिँदा बुन्रड निकै थकित रहेको बताइन्छ। उसलाई स्वच्छ पानी र खानेकुरा दिइएको थियो।

उसको उमेर तीनदेखि पाँच वर्ष भएको अनुमान गरिएको छ।

उसलाई रिगमा राखेर कामदारहरूले समुद्री तटतिर फर्किँदै गरेको एउटा ट्याङ्करलाई सहयोगका लागि रेडियो सन्देश पठाएका थिए।

कामदारहरूले उसको शरीरबाट समुद्रको पानीमा भिज्दा जम्मा भएको नुन पखाल्न उसलाई नुहाइदिएका थिए। त्यसपछि ऊ सुतेको थियो।

शुक्रवार दिउँसो समुद्र शान्त र मौसम सफा भएकाले सो कुकुरलाई देख्न र उद्धार गर्न सकिएको कामदारहरूले बताए।

आइतवार क्रेनको सहायताले बून्रडलाई रिगबाट तेल ओसार्ने जहाजमा सारिएको थियो। त्यसपछि उसलाई दक्षिण थाईल्यान्डस्थित एक पशुचिकित्सक भएको ठाउँमा लगियो।
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जहाजबाट ओरालेर चिकित्सककहाँ पुर्‍याइँदा ऊ खुसी देखिएको बताइएको छ।

सबै तस्बिरको प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित


गत शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको त्यस्तो अनुसन्धान परिणामले उक्त रोगको सही निदान गर्न चिकित्सकहरूलाई सघाउ पुग्ने ठानिएको छ।

साथै डाइबिटिजका कारण उत्पन्न हुने घातक जटिलताहरूको पनि ठिक ढङ्गले अनुमान गर्न सकिने आशा व्यक्त गरिएको छ।

एउटा प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल 'द ल्यानसेट डाइबिटिज एण्ड एन्डोक्राइनोलोजी' मा प्रकाशित अनुसन्धान नतिजाले वयस्कहरूमा हाल निदान हुने गरेका दुई प्रकारको साटो डाइबिटिज रोगको पाँच विशिष्ट प्रकार हुन सक्ने पत्ता लागेको जनाएको छ।

विभिन्न पाँच फरक प्रकारका डाइबिटिजको पहिचान गरिएको बताउने स्वीडेन र फिनल्याण्डका वैज्ञानिकहरूले झण्डै १५ हजार मानिसहरूमा अध्ययन गरेका  थिए। र तिनीहरुको रगतको नमुनाको विस्तृत विश्लेषण गरिएको थियो।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार ती पाँच प्रकारमध्ये प्रत्येकको कारण, जटिलता र उपचार फरक फरक छ।

 थोरै मदिरा सेवनले ‘मधुमेहको जोखिम कम हुने?’

स्क्यान्डिनेभियाका बासिन्दाहरूमा गरिएको उक्त अनुसन्धानले डाइबिटिजबाट पीडित बिरामीहरूलाई तिनीहरुको व्यक्तिगत आवश्यकता र समस्या अनुरूपकै उपचार पद्धति विकास गर्नमा सघाउ पुग्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले आशा गरेका छन्।

डाइबिटि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जका कारण मानिसको शरीरमा रहेको रगतमा चिनीको मात्रा अनियन्त्रतित बन्न पुग्छ।

टाइप वान डाइबिटिजलाई अटोइम्युन रोग भनिन्छ भने टाइप टु डाइबिटिज मानिसको खराब जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ।

तर यो पछिल्लो अनुसन्धान गरेका वैज्ञानिकहरू भन्छन् डाइबिटिज रोगको अवस्था बारेको चित्र झन् जटिल छ।

संसारमा ११ जनामध्ये एकजना वयस्कमा डाइबिटिज रोग देखिएको छ।

लण्डनस्थित इम्पिरिअल कलेजमा वरिष्ठ चिकित्सा अनुसन्धान फेलोका रूपमा कार्यरत डा. भिक्टोरिया सलेम भन्छिन् - स्क्यान्डिनेभियाका बिरामीहरूमा गरिएको अनुसन्धानको नतिजा अन्यत्रका विरामीसँग पनि मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छैन।

"उदाहरणका लागि दक्षिण एशियालीहरूको हकमा त्यस्तो नतिजा मिल्दैन। त्यसैले अबको कदम भनेको अन्य जातीयता भएका मानिसहरूमा यस्तो प्रकारको अनुसन्धान हुनुपर्छ," उनी भन्छिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय डाइबिटिज महासङ्घका अनुसार हाल संसारमा ४२ करोड मानिसहरू डाइबिटिजबाट पीडित रहेको र सन् २०४५ सम्ममा त्यो संख्याले ६२ करोड नाघ्ने अनुमान छ।

टाइप वान डाइबिटिज बालककालमा नै निदान हुने गर्छ जसमा मानिसको शरीरले रगतमा चिनीको मात्रा नियमित तुल्याउने हर्मोन इन्सुलिन निर्माण गर्नै सक्दैन।

टाइप टु  डाइबिटिज भएका विरामीहरुको शरीरले इन्सुलिन उत्पादन त गर्छ तर पर्याप्त मात्रामा होइन। त्यसो हुँदा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बाँकी नै रहन्छ।

यस्तो प्रकारको डाइबिटिजको सम्बन्ध चर्को मोटोपनासँग हुन्छ र समयक्रममा त्यसबाट अन्धोपन, मृगौलामा खराबी, मुटु रोग र मस्तिष्काघात समेत हुनपुग्छ।

जटिल अवस्थामा बिरामीहरूको हातखुट्टा समेत काट्नु पर्ने हुन सक्छ।


गत साउन १ गतेदेखि लागु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन निजीक्षेत्रका व्यवसाय एवम् सङ्घसंस्थाका कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरिएको थियो।

तर असार मसान्तसम्म तोकिएको म्यादमा धेरै कर्मचारी आबद्ध हुन नआएको भन्दै कोषले असोज मसान्तसम्म म्याद थपेको थियो।

उक्त अवधिसम्म पनि उत्साहजनक सहभागिता नभएको पाइएपछि कोषले थप एक महिना म्याद थप्ने बताएको छ।

आकर्षण गर्न कर्जा सुविधा प्रस्ताव

म्याद थप गर्ने निर्णयसहित कोषले योगदानकर्ताहरूलाई विभिन्न कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ।

ती प्रस्ताव समेटिएको कार्यविधि हालै कोषले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बुझाएको छ। मन्त्रालयले पारित गरेमा ती लागु हुने जनाइएको छ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली भन्छन्:  "योगदानकर्ताहरूको गर्जो टार्न मद्दत गर्ने हिसाबले सामाजिक कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा घर कर्जाजस्ता विषय समेटिएका छन्।"

"यो कोषमा सूचीकृत भएर योगदान गरिरहेका योगदानकर्ताहरूलाई धितोमा दिइने कर्जा हो," उनले बताए।

म्याद थप्दा पनि हालसम्म जम्मा ८,८१८ रोजगारदाता मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन्।

तिनका करिब तीन लाख योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध हुने ज्ञवा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लीले बताए।

तर कोषले निजीक्षेत्रका सबै सङ्घसंस्थालाई अनिवार्य समेट्न खोजिरहेको छ। यकीन सङ्ख्या नभएपनि ९/१० लाख योगदानकर्ता त सङ्गठित क्षेत्रबाटै आबद्ध हुनुपर्ने उसको अपेक्षा छ।

ज्ञवालीले भन्छन्: "धेरैले उठाउने प्रश्न चाहिँ यसले राखेको रकमबाट कस्ता सुविधा हुन्छन् भन्ने छ।"

"त्यसैले कर्जाको सुविधा पनि जोडेपछि धेरै कर्मचारी कोषमा जोडिन आउने हामीले ठानेका छौँ।"

कोषमा आउन किन आनाकानी?

सुरुमा निकै तामझामका साथ अघि सारिएको सामाजिक सुरक्षा कोषबारे बीचमा निकै अन्योल उत्पन्न भएका थिए।

हाल सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा योगदान जम्मा गर्दै आएका निजीक्षेत्रका कर्मचारीको हकमा के हुने जस्ता प्रश्न पनि उठेका थिए।

निजीक्षेत्रका रोजगारदाताको समेत सहमतिमा अघि सारिएको कोषको अवधारणा व्यवहारमा किन जटिल बन्दै गयो त?

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, "यो कोषको अवधारणा कसरी कर्मचारीको हितमा लागु हुन्छ भन्ने विषय अझैपनि प्रस्ट नभइसकेको हुनाले कर्मचारीहरू यसमा आबद्ध हुनलाई आफैँ पनि कम इच्छुक छन्।"

"एकातिर योगदानपछि योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने फाइदाबारे व्यापक बहस हुनु जरुरी छ भने अर्कोतिर यसलाई नै थप परिमार्जन गर्न पनि जरूरी छ।"

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा कोषको उदघाटन गरेका थिए

उनले कोषमा केवल कर्मचारीबाट मात्र पैसा सङ्कलन गरिने तर राज्यले त्यसमा उसको तर्फबाट योगदान नगर्ने जस्तो देखिएको बताए।

"अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कर्मचारीले लगातार ३१ प्रतिशतका हिसाबले जम्मा गर्दै जाने तर ६० वर्षको उमेर नपुगेसम्म त्यो रकम प्रयोग गर्न नपाउने गरि थन्किएर बस्ने मात्र भएपछि उनीहरू उत्साहित हुन सकेका छैनन्," शर्माले बताए।

त्यसैले कोषले अहिले आएर प्रस्ताव गरेको कर्जासम्बन्धी सुविधा अर्थपूर्ण हुन सक्ने शर्माले बताए।

"त्यो एकदमै जरुरी छ किनभने आफ्नो आम्दानीको ३१ प्रतिशत रकम ६० वर्ष नपुगेसम्म प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने धेरैको गुनासो रहँदै आएको थियो।"

उनका अनुसार हाल ठूल्ठूला रोजगारदाता संस्था कोषमा सहभागी भइसकेपनि साना तथा मझौला संस्था अझै आकर्षित हुन सकेका छैनन्।

कोषमा कसरी हुन्छ जम्मा?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजीक्षेत्रका सङ्घसंस्थाका हरेक कर्मचारीको निश्चित रकम मासिक रूपमा जम्मा गरिन्छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न आठ वर्ष अगाडि स्थापित कोषको यससम्बन्धी ऐन २०७४...


गत साता उनी विरुद्ध पंचकुला नगरस्थित एक अदालतले फैसला गरेपछि सो नगर तथा उनको मुख्यालय रहेको सिर्सामा हिंसा फैलिएको थियो। ती हिंसाका कारण ३६ जनाको ज्यान गयो।

हिंसापछि उत्तर भारतमा उच्च सतर्कता

गुरु बलात्कारी ठहरिंदा भारतमा हिंसा

को हुन् गुरु राम रहीम?

डेरा सच्चा सौदाका प्रमुख गुरमीत राम रहिमका भक्तहरुले सिर्सामा कैयौं एकडमा फैलिएको मुख्यालय विस्तारै छाड्न थालेका छन्।

बीबीसीका संवाददाता फैसल मोहम्मद अलीका अनुसार उक्त मुख्यालयमा ती गुरुका हजारौं अनुयायी बस्छन्। तर विस्तारै तिनले सो ठाउँ छाड्न थालेका छन्।

त्यसरी मुख्यालय छाडिरहेका गुरुका भक्तहरुसंग बीबीसीले कुराकानी गर्न कोशिश गर्दा भने उनीहरु अनकनाए। तर केही भक्तले चाहिं आफूहरु घरतिर जान लागेको बताए।

डेरा सच्चा सौदाका प्रमुख गुरमीत राम रहिमका दशौं लाख अनुयायी विश्वभर रहेको बताइन्छ।

त्रास

१५ वर्ष अघि दुईजना महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका ती गुरुमाथि सजाय भने सोमबार तोकिनेछ।

त्यसैले अधिकारीहरुमाझ हिंसा पुन: चर्कने त्रास छ।

आफ्नो मासिक 'मनकी बात' नामक रेडियो सम्बोधनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले आस्थाका नाममा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मच्चाइने हिंसा सह्य नहुने बताएका छन्।


गत साता काठमाण्ठूमा भएको बिम्सटेकका उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा सहभागीहरू।

आगामी भदौ १४ र १५ गते हुने सम्मेलनले उच्च पहाडी तथा सामुद्रिक अर्थतन्त्र विकासजस्ता दुईवटा नयाँ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा पहिलेका क्षेत्रहरूलाई वर्गीकरण गर्नसक्ने सम्भावना रहेको उनीहरूले जानकारी दिए।

दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने र व्यापर प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिम्स्टेकले हाल १४ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बिम्स्टेकले प्राथमिकतामा राखेका कतिपय क्षेत्रहरूमा सहयोग आदानप्रदान नभएको र कतिपयको उद्देश्य हासिल हुन लागेको भन्दै सदस्य राष्ट्रहरूले तिनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन्।

छलफल

गत साता मात्र काठमाण्डूमा सम्पन्न बिम्सटेक क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा पनि यही विषयमा लामो छलफल भएको बैठकमा सहभागीहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार शिखर सम्मेलनअगाडि भदौ १३ गते काठमाण्डूमा १६औँ मन्त्रीस्तरीय र १२ गते १९औँ उच्च अधिकारी स्तरीय बैठकहरू हुनेछन्।

ती बैठकहरूले प्राथमिकता क्षेत्र परिवर्तन गर्ने विषयलाई औपचारिक रूपमा सम्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मेलनमा लान प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्।

गत साताको बैठकमा समेत सहभागी भएका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामबाबु ढकाल सम्मेलनले पहिले नै तय भएका प्राथमिकता क्षेत्रलाई वर्गीकरण गर्ने र पहाडी तथा उच्चक्षेत्रको अर्थतन्त्र एवम् 'ब्लू इकोनोमी' भनिने समुद्री अर्थतन्त्रलाई थप गर्ने सम्भावना रहेको बताए।

थप

"बिम्स्टेकले अहिलेसम्म १४ वटा क्षेत्रहरू पहिचान गरिसकेको छ र दुइटा क्षेत्रलाई थप गर्दा झन्डै १६-१७ वटा पुग्ने देखिन्छ," उनले भने।

स्थापनाको एक वर्षपछि दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत् बिम्स्टेकले व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन  र सामुद्रिक माछाको व्यापार गरी छवटा प्राथमिकता क्षेत्र तय गरेको थियो।

त्यसको छ वर्षपछि सन् २००५ मा भएको आठौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकले कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य जनसम्पर्क आदानप्रदान, गरिबी निवारण र आतङ्कवाद तथा बहुराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता क्षेत्रमा थप गरेको थियो।

यसैगरी सन् २००९ मा भएको १३औँ उच्च अधिकारीहरूको बैठकले जलवायु परिवर्तनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गर्‍यो।

पहल

यसपटकको सम्मेलनमा प्राथमिकता क्षेत्र परिवर्तन र वर्गीकरणका साथसाथै बिम्स्टेक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एउटा कोष तथा पूर्वाधार विकास ब्याङ्क स्थापना गर्न समेत पहल हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

दक्षिण एशियाका भारत, बाङ्ग्लादेश, भुटान, नेपाल र श्रीलङ्का तथा दक्षिणपूर्वी एशियाका थाइल्यान्ड एवम् म्यानमार सदस्य रहेको बिमस्टेक होस् वा दक्षिण एसियाको अर्को सङ्गठन सार्क - दुवैले हालसम्म गरेका पहलहरू सफल हुन नसकेको कतिपय विज्ञको भनाइ छ।

पाकिस्तानको लाहोरस्थित पन्जाब विश्वविद्यालय, दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रकी निर्देशक प्राध्यापक अम्रिन जावेद भन्छिन्, "सदस्य मुलुकहरू क्षेत्रीय सङ्गठनहरूका लागि थप उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ। नत्र यी क्षेत्रीय संस्थाहरूको नाम परिवर्तन गरेर जेसुकै राखे पनि तिनको भाग्य सार्कको जस्तै हुनेछ।"

सार्कको सदस्य रहेको पाकिस्तान बिम्स्टेकमा सहभागी छैन।

विश्वका अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनहरू सफल भएपनि दक्षिण एशियामा भने मुलुकहरू बीचको रहेको राजनीतिक समस्याका कारण यस्ता संस्थाहरू सफल हुन नसकेको कतिपयको तर्क हुने गरेको छ।


गत साता काठमाण्डूमा सम्पन्न एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका हवाई नियामक निकायहरूको सम्मेलनको छेकोमा युरोपेली सङ्घको उड्डयन सुरक्षा निकाय (ईएएसए) का कार्यकारी निर्देशक प्याट्रिक कीले नेपाली पक्षसँग सो कुरा राखेका थिए।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक राजन पोखरेल चाहिँ नियमित उडानतर्फ दुर्घटनाको दर उल्लेख्य रूपमा घटेकोमा हेलिकप्टर उडानमा रहेको सुरक्षा चुनौतीलाई बेग्लै रूपमा हेरिनुपर्ने बताउँछन्।

"हेलिकप्टर उडान नियमित वा मूलधारको हवाई यातायात होइन। तसर्थ हेलिकप्टर दुर्घटनालाई हाम्रो हकमा समेत त्यसैगरी हेरियोस् भन्ने हो,"  उनी भन्छन्।

हेलिकप्टर दुर्घटनाको अवस्था कस्तो छ?

प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदनमा नेपालमा १० वर्षमा बर्सेनीजसो औसतमा एउटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ।

हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको वार्षिक औसत सङ्ख्या पाँच छ।

तर नियमित उडानमा दुर्घटनाको दर सन् २०१० को तुलनामा तीन गुणाले घटेको पाइएको छ।

"पाँच दशमलब सात टनभन्दा कम तौलका जहाजको दुर्घटनालाई युरोपेली नागरिक उड्डयन निकाय लगायतले आफ्नो विवरणमा समेत राख्दैनन् र नेपालका ह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेलिकप्टरहरू त्योभन्दा कम तौलका हुन्," वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष पवित्र कार्की भन्छन्।

"नेपालको भौगोलिक अवस्थाले पछिल्ला वर्ष केही बढी हेलिकप्टर दुर्घटना भए पनि उनीहरूले यस्ता उडानको प्रकृति बुझ्दाबुझ्दै त्यसलाई समग्र नेपाली उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आधार मान्नुहुँदैन।"

सन् २०१० यता मात्रै नेपालमा १३ वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएका थिए। त्यसैगरी चारवटा एउटा मात्र इन्जिन भएका साना विमान र १५ वटा नियमित उडानका मल्टिइन्जिन विमान दुर्घटना भएका थिए।

सन् २०१६ मा कालीकोटमा भएको एयर काष्ठमण्डपको एउटा मात्र इन्जिन भएको यात्रुवाहक विमान दुर्घटना भएपछि नेपाल सरकारले त्यस्ता प्रकृतिका विमानलाई सामान ओसार्न (कार्गो) मात्र प्रयोग गर्न सकिने नियम बनाएको थियो।

नियमित उडानतर्फ १० वर्षमा यात्रु बोकेका बेला १४ वटा र कार्गो बोकेका बेला एउटा विमान दुर्घटनामा परेका थिए।

नेपालमा हेलिकप्टर उडानहरू हिमाली उद्धार र उच्च भेगमा पारवहनजस्ता जटिल काममा प्रयोग हुनेगरेको व्यावहारिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने नेपाली पक्षको तर्क छ।

मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टर हराएपछि खोजीका लागि गएको सिम्रिक एयरको हेलिकप्टरबाट खिचिएको दुर्घटनास्थलको तस्बिर

गतवर्ष पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित उड्डयन क्षेत्रका शीर्ष व्यक्तिहरूको समेत हेलिकप्टर दुर्घटनामै निधन भएकाले नेपालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा पर धकेलिएको ठानिएको छ।

झन्डै छ महिना नेतृत्वविहीन भएपछि मन्त्रालय सम्हालेका योगेश भट्टराईले भदौ ९ गते आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै छ महिनाभित्र ईयूले राखेको सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण चासो सम्बोधन गरिसक्ने बताएका छन्।

किन लागेको थियो प्रतिबन्ध?

सन् २०१० मा एकै वर्ष तीनवटा विमान दुर्घटना भएका थिए भने सन् २०११ मा एउटा र सन् २०१२ मा दुईवटा विमान दुर्घटना भएको पृष्ठभूमिमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लागेको थियो।

ईयूले त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ) को प्रतिवेदनलाई आधार मानेको थियो।

आईकाओले भने चार वर्षपछि सन् २०१७ को जुलाईमा नेपालको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो।

नेपालको हवाई सुरक्षाको मापदण्डमा केही सुधार भएपछि उसले सो निर्णय लिएको थियो।

ईयूको हवाई प्रतिबन्ध सूचीमा साढे छ वर्षपछि पनि नेपाल रहिरहँदा अब त्यसको औचित्य ईयूले नै पुष्टि गर्नुपर्ने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ईयूले उठाएका प्रश्न...


गत साता गुआइदोले आफूलाई देशको अन्तरिम नेता घोषणा गरेका थिए

भेनेजुएलाका महान्यायाधिवक्ता तारेक विलियम शाबले गुआइदोमाथि प्रतिबन्धको आह्वान गरेका थिए जसको पक्षमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाएको छ।

गत साता गुआइदोले आफूलाई देशको 'निमित्त नेता' घोषणायता भेनेजुएलामा सत्ताको लागि सङ्घर्ष चुलिएको थियो।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश आएको हो।

'सैन्य हस्तक्षेप अस्वीकार'

दक्षिण तथा उत्तर अमेरिकी राज्यहरूको एउटा समूहले तत्काल कुनै पनि सैन्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

पेरूका विदेशमन्त्री नेस्टर पोपोलिजियोले भेनेजुएलामा जारी सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न सन् २०१७ मा बनेको क्यानडासहित १४ देशहरूको एउटा समूह लिमाले सैन्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ने बताएका छन्।

मडुरोले दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण गरेपछि देशभरि विरोध प्रदर्शनहरू भए

अमेरिकी अधिकारीहरूले सङ्कट समाधानका विभिन्न उपायहरूबारे छलफल गर्न आफूहरू तयार भएको बताएका छन्।

गुआइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिने देशहरूको अग्रपङ्क्तिमा अमेरिका रहेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई पनि रुसजस्ता मित्र शक्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िहरूले समर्थन छ।

सर्वोच्च अदालतले के भन्यो

राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा रहेको सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता तारेक विलियम शाबले विपक्षी नेता गुआइदोमाथि लगाउनु पर्ने प्रतिवन्धहरूको आह्वान गरेपछि मङ्गलवार तुरुन्तै तिनको अनुमोदन गरेको हो।

विपक्षी नेता गुआइदोले देशमा शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याएका कारण पछिल्लो अवस्थाबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान पूर्ण नहुन्जेल देश छाड्न नपाउने महानन्यायाधीश माइकेल मोरेनोले आदेश दिएका छन्।

संसद्‌मा उपस्थित भइसकेपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै विपक्षी नेता गुआइदोले अदालतको सो कदम नयाँ नभएको बताएका छन्।

ह्वाँ गुआइदोलाई भेनेजुएलास्थति अमेरिकी ब्याङ्क खाताहरू नियन्त्रणको जिम्मा घोषणा गरेपछि उनीमाथि प्रतिवन्धका विषय उठाइएका हुन्।

गुआइदोमाथि प्रतिबन्धका खबर बाहिर आएपछि त्यसको प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन बोल्टनले भेनेजुएलाका महान्यायाधिवक्ता शाबलाई 'पूर्व महान्यायाधिवक्ता' बताउँदै गुआइदोमाथि कुनै किसिमको हानि गर्नेले गम्भीर परिणाम भोग्न पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

भेनेजुएलाले लामो समयदेखि चरम आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको छ

देशभरि प्रदर्शन

भेनेजुएलाले लामो समयदेखि चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ।

पछिल्ला केही साता त्यहाँ हिंसात्मक गतिविधिहरू पनि बढेका छन्।

गत वर्षको विवादित चुनाव जितेपछि राष्ट्रपति मडुरोले दोस्रो कार्यकालका लागि गत जेनुअरी १० मा शपथ ग्रहण गरेपछि देशभरि विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जेनुअरी २१ देखि भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ४० जना मानिसहरूको ज्यान गएको छ भने सयौँ पक्राउ परेका छन्।

अस्वाभाविक महँगी र खाद्य तथा औषधिजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव बढेपछि लाखौँ मानिसहरू भेनेजुएला छोडेर अन्यत्र जान बाध्य भएका छन्।


गत साता नयाँ अध्याधेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो

उक्त परिषद्का एकजना सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा भूतपूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राई सिफारिस भएका छन्।

उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको 'विश्वासपात्र कर्मचारी'को रूपमा चिनिन्थ्यो।

त्यस्तै आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल सिफारिस भएको ती सदस्यले जानकारी दिए।

चन्द संवैधानिक परिषद्‌मा सदस्य रहने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवानिकट भनेर चिनिएका व्यक्ति हुन्।

देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको थियो तर पछि सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो।

यद्यपि अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुअघि सोही दिन गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा स्थगित भएको बैठकमा सहभागी भएका देउवा उक्त सिफारिस हुने बैठकमा सहभागी थिएनन्।

पदाधिकारी सिफारिस गर्ने बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसहित सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र सहभागी थिए।

अख्तियारमा आयुक्त सिफारिस भएका किशोरकुमार सिलवाल पोखरा उच्च अदालत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

का कामु मुख्य न्यायाधीश हुन्।

 परिषद्का सदस्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि उक्त बैठकमा सहभागी थिएनन्।

अन्य आयोगमा को-को सिफारिस भए?

बीबीसीसँग कुराकानी गरेका ती सदस्यका अनुसार निर्वाचन आयोगका रिक्त आयुक्तहरूमा अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधरलाई सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको सिफारिस पनि उक्त बैठकले गरेको छ।

आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्यहरूमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुङ्गेल, लिली बस्नेत, मिहिर ठाकुर सिफारिस भएको ती सदस्यले बताए।

त्यस्तै वित्त आयोगको रिक्त सदस्य पदमा जुद्धबहादुर गुरूङ र अमरबहादुर मिश्र सिफारिस भएका छन्।

महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला पराजुली र सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हा सिफारिस भएका छन्।

परिषद्‍ले मधेशी आयोग रिक्त सदस्यहरूमा जिवछ शाह, रेणुदेवी शाह र विजय गुप्तालाई सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापालाई सिफारिस गरिएको छ।

थारू आयोगमा रिक्त सदस्यहरूमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोधसिंह चौधरी र भोलाराम थारूलाई सिफारिस गरिएको ती सदस्यले बताए।


गत साता मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता परेको खण्डमा सबै निजी अस्पताललाई कोभिड-१९ का बिरामीको मात्रै उपचार गर्ने अस्पतालका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने निर्णय गरेको थियो।

तर उक्त निर्णयले महामारीको अभूतपूर्व अवस्थामा  'अविश्वास बढाउने काम गरेको' जानकारहरूको धारणा छ।

हर्ड इन्टरन्याश्नलसँग आबद्ध एकजना जनस्वास्थ्यकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता डा. सुशील बराल सरकार र निजी क्षेत्रबीच दुरी बढ्नुमा प्रणालीमै मूल समस्या रहेको तर्क गर्छन्।

सरकार र निजी क्षेत्र दुवै 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भनेर बसिरहँदा ठूलो अवसर गुम्ने उनको बुझाइ छ।

डा. बराल भन्छन्, "महामारी हेर्ने विषयमा हरेक देशको आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ र त्यो स्वास्थ्य संरचनाका आधारमा तय गरिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको काम कसको भूमिका के भन्ने कुरा प्रस्ट पार्ने हुनुपर्थ्यो।"

समस्या

तर सरकारी पहल सहकार्यभन्दा पनि निर्देशनात्मक देखिदाँ समस्या देखा परेको उनले बताए।

नीतिगत निर्णय लिँदा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जान नसक्नुलाई नै समस्याको प्रस्थान विन्दुका रूपमा उनी व्याख्या गर्छन्।

उनी भन्छन्, "एक ठाउँमा जुट्नका लागि योजनाको आवश्यकता ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पर्छ। निश्चित समयमा निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न साझेदारीको आवश्यकता पर्ने र राज्य सेवा प्रदायक एवम् नियमनकारी निकाय भएकाले उसैले पहल गर्नुपर्छ।"

सहकार्यको कमी

सुरुआती अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य राम्रै रहेको कुरामा जानकार सहमत देखिन्छन्। तर कोभिड-१९ का बिरामीहरूको उपचारको विषयमा समान धारणा भए पनि विभिन्न समस्याका कारण सरकार र निजी क्षेत्र टाढिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

डा. बराल भन्छन्, "दुवै पक्षले एक अर्काको सीमितता बुझ्न सक्नुपर्थ्यो र मर्म बुझ्नु पर्थ्यो।"

निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूको सङ्गठन असोसीएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्यूशन अफ नेपाल, अफिनले काठमाण्डूमा १६ वटा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउन सकिने लिखित जानकारी सरकारलाई गराएको बताएको छ।

त्यो प्रतिबद्धता "माइन्यूट नै गरिएको" बताउँदै सहभागी एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, "त्यो बेलामा सञ्चालन खर्चभन्दा बढी चाहिँदैन भन्ने निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइ थियो र त्यो देशको आवश्यकता पनि थियो।"

तर पीसीआर परीक्षण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय र त्यसको निर्देशिकाले दूरी बढाउने कार्य गरेको उनको भनाइ छ।

सङ्कटमा पनि 'राजनीति'

अविश्वास गहिरिनुमा राजनीतिक चस्मा पनि दोषी रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

विज्ञहरूको समूहले प्रधानमन्त्रीसहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई केवल ४०० देखि ५०० जनासम्मको मृत्यु भए नेपाल रोग नियन्त्रणमा सफल मानिने बताए पनि उनीहरू त्यो कुरा मान्न तयार नभएको आरोप छ।

सत्तारूढ नेकपाभित्र र बाहिरको राजनीतिले पनि धेरै हदसम्म समस्या पारेको जानकारहरू बताउँछन्।

बीबीसीले कुरा गरेका एक सरकारी अधिकारीले राजनीतिक दृष्टिकोण हाबी भएको हो भन्ने विषयमा धेरै कुरा नखुलाई उक्त अवस्थालाई सामाजिक परिपाटीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको सरकारी प्रयासलाई सञ्चारमाध्यममार्फत् 'आक्रमण गरेको' भन्ने बुझाइ बलियो हुँदै गएपछि सरकारको निजी अस्पतालका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिप्रति अविश्वास गहिरिन पुगेको उनले बताए।

के भन्छन् व्यवसायी

यसै हप्ता बीबीसीसँगको कुराकानीका क्रममा अफिनका अध्यक्ष वसन्तकुमार चौधरीले पछिल्लो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भएपनि त्यो भाषा पहिलेदेखि नै सरकारी अधिकारीहरूले दोहोर्‍याउने गरेको बताएका थिए।

आफूहरूले चार महिनाअघि राखेका प्रस्तावहरू निर्णयका रूपमा ल्याइएको उनले बताए।

सरकारले योजना नै बनाउन नसके पछि...


गत साता महन्थ ठाकुरलाई विस्थापित गर्दै राजेन्द्र महतो पार्टी संयोजक बनेपछि उक्त दलमा देखिएको आरोप-प्रत्यारोपमाझ सोमवार डाकिएको अध्यक्ष मण्डलको बैठक समेत प्रभावित हुन पुग्यो।

विवाद किन?

तराई केन्द्रित छवटा दल मिलेर बनेको राजपा नेपालका नेताहरूबीच लामो प्रयासपछि भएको संयोजक परिवर्तनसँगै आन्तरिक विवाद छताछुल्ल हुन पुगेको छ।

मंसिर पहिलो साता अध्यक्षमण्डलको बैठकले पार्टी एकीकरणदेखिका संयोजक महन्थ ठाकुरको ठाउँमा राजेन्द्र महतोलाई संयोजक त बनायो तर त्यसको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकरण देखा परेको छ।

महतोको अध्यक्षतामा सोमवार पहिलो पटक डाकिएको बैठक हुन नसक्नुलाई त्यसकै असर ठानिएको छ।

आउँदो वैशाखमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निधो भइसकेका बेला संयोजक परिवर्तन गरिनुलाई महन्थ ठाकुर पक्षधर नेताले सहज रूपमा लिएको पाइँदैन।

राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले त्यसलाई सत्तामा जाने रणनीतिको रूपमा समेत आफूले बुझेको बताएका छन्।

"सम्झौता गरेर भए पनि सरकारमा पनि जानुपर्छ भन्ने पहिला पनि सुनिएको हो। अहिले जुन परिवर्तन भइरहेको छ वा देखिएको छ त्यो परिवर्तनको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ।"

तर अध्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्षमण्डलकै एक सदस्य राजकिशोर यादवले बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो आफ्नो पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद नरहेको दाबी गरेका छन्।

नेता ठाकुरकै अनुरोध अनुसार पार्टीको संयोजक परिवर्तन भएको उनले दाबी गरेका छन्।

आशङ्का

"ठाकुरजीलाई हटाएर अरु कसैलाई बनाएको होइन। न कसैलाई हटाएको हो न कसैलाई बनाएको हो। महतोजी मर्यादाक्रममा दोस्रो नम्बरमा पर्ने भएको हुनाले अब तेस्रोको पालो आउँछ त्यहाँ। त्यसैले यो एक प्रकारले जुन चक्रीय प्रणाली रोकिएको थियो, त्यो फेरि चालु भएको हो।"

पार्टी एकताका बेला छजना अध्यक्ष चक्रीय प्रणाली अनुसार संयोजक बन्ने बताइए पनि त्यो लागु भएको देखिएको थिएन।

पार्टी महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा देखिएको उक्त विवादलाई भावी नेतृत्वलक्षित कसरत ठान्नेहरूले संविधान संशोधनको पक्षमा राजपा नेपालले गर्दै आएको लामो प्रयास प्रभावित हुनसक्ने आशङ्का गर्छन्।


गत साता मात्रै ग्वाइदोका प्रमुख सहयोगी रोबर्टो मर्रेरो (बायाँ) लाई योजनाबद्ध रूपमा विध्वंश मच्चाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।

एल्भिस अमोरोसोले ग्वाइदोको आर्थिक विवरणहरू अस्वभाविक देखिएको भन्दै सरकारी निर्णयको बचाउ गरेका छन्। त्यस्तो प्रतिबन्ध भेनेजुएलाको कानुनी व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा बढी हो।

ग्वाइदोले गत ज्यानुअरीमा आफूलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेसँगै अमेरिकासहितका ५० बढी देशले उनलाई मान्यता दिएका थिए।

जसले गर्दा त्यहाँ राजनीतिक र मानवीय सङ्‍कट चुलिएको थियो।

ग्वाइदोले के भने?

ग्वाइदोले निर्णयप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै एल्भिस अमोरोसो महालेखापरीक्षक नै नभएको बताएका थिए।

उनले आधिकारिक राष्ट्रिय परिषद्सँग मात्र महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने शक्ति हुने बताउँदै उक्त निर्णयलाई आफूले अस्वीकार गरेको बताएका छन्।

कराकासमा रहेका बिबिसी संवाददाता विल ग्रान्ट भन्छन्- "यसलाई गत महिना सुरु भएको भनिएको अनुसन्धानको निर्णय बताइए पनि त्यसले कुनै आश्चर्य भने सृजना गरेको छैन। यो मदुरो सरकारको पुरानै शैली हो।"

गत साता मात्रै ग्वाइदोका एकजना प्रमुख सहयोगी रोबर्टो मर्रेरोलाई योजनावद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ध रूपमा विध्वंस मच्चाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।

उनको घरमा छापा मारिदा हतियार र थुप्रै विदेशी मुद्रा भेटिएको आरोप उनीमाथि थियो।

घटनाक्रम

मदुरो र ग्वाइदो दुवैले आफूलाई देशको संवैधानिक राष्ट्रपति दाबी गर्छन्।

ग्वाइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रप्रमुख घोषणा गरेसँगै उनको सम्पत्ति रोक्का गरिनुका साथै देश छाड्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

तर उनी त्यसलाई उल्लङ्‍घन गर्दै मानवीय सहायता भित्र्याउन र मदुरो

शन्दोलनका लागि समर्थन जुटाउन भन्दै ल्याटिन अमेरिकी देशको भ्रमणमा गएका थिए।

त्यहाँ राजनीतिक सङ्‍कट गहिरी रहँदा हालै रुसले त्यहाँ सैन्य विमानहरु पठाएपछि त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले 'रुस भेनेजुएलाबाट निस्कनुपर्ने' बताएका थिए।

रुसको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले त्यसलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असभ्यता प्रदर्शन गरेको' बताएकी थिइन्।

के हो भेनेजुएला सङ्‍कट?

भेनेजुएलामा सङ्‍कट चुलिएसँगै अहिले ३० लाखभन्दा बढी नागरिकले खाद्‍यान्न र औषधिको खोजीमा देश छाडेको राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगले बताएको छ।

त्यहाँको महँगी धेरै गुणा बढेको छ। जसका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा धनी देश भएर पनि त्यहाँ ऊर्जा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव उत्कर्षमा पुगेको छ।

तर मदुरोले आफ्नो देशमा सङ्‍कट रहेको स्वीकारेका छैनन् र मानवीय सहायता सामग्री वितरण गर्ने नाममा अमेरिकाले उनको देशमा सैनिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

मदुरोको पक्षमा रुस, चीन र क्युबाजस्ता देशहरू छन्।

आफूलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका विपक्षी नेता ग्वाइदोलाई अमेरिका, थुप्रै युरोपेली देश र छिमेकी ल्याटिन एवम् दक्षिण अमेरिकी देशसहित ५० भन्दा बढीले मान्यता दिएका छन्।


गत साता वाशिङ्टन पुगेर ट्रम्पलाई भेटेका उनका निकट सहयोगीको हातमा ट्रम्पले सो चिठी पठाएका थिए।

चिठीमा भएका विषयवस्तुबारे प्रस्ट पारिएको छैन। तर उत्तर कोरियाली सरकारी समाचारसंस्था केसीएनएले यसबारे दिएको समाचारबाट त्यसको केही सङ्केत मिल्न सक्छ।

"किम जङ-अनले राष्ट्रपति ट्रम्पको सकारात्मक सोचाइमा विश्वास भएको बताएका छन्। साथै संयमतापूर्वक र असल नियतका साथ पर्खँदै, अनि सँगसँगै दुई देशले हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने बताएका छन्," केसीएनएले उल्लेख गरेको छ।

सो रिपोर्टमा किमले 'दोस्रो शिखर सम्मेलनका लागि प्रदर्शन गरेको अस्वाभाविक दृढता एवम् इच्छाशक्तिका निम्ति राष्ट्रपति ट्रम्पको उच्च प्रशंसा' गरेको जनाइएको छ।

किमका यी भनाइ उनले नयाँ वर्षको बेला गरेको सम्बोधनभन्दा निकै भिन्न छन्।

त्यतिखेर उनले अमेरिकाले उनको देशविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध जारी राखेमा उत्तर कोरियाले अर्कै बाटो समात्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।

के होला दोस्रो भेटमा?

दुवै नेताले अर्को महिना दोस्रो शिखर सम्मेलनको योजना बनाइरहेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।

कोरियाली प्राय:द्वीपको परमाणुनिरस्त्रीकरणबारे कुराकानी गर्न उनीहरूल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े गत जुन महिनामा ऐतिहासिक पहिलो शिखर बैठकमा भाग लिएका थिए।

त्यसयता उक्त मुद्दामा खासै प्रगति भएको छैन।

गत वर्षको सम्बन्ध सुधार र सिङ्गापुर सम्मेलनभन्दा पहिले सन् २०१७ दुवै देशका निम्ति तनावपूर्ण थियो।

उत्तर कोरियाले अमेरिकी मूलभूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षण गर्‍यो। दुवै पक्ष आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै उत्रिएनन्, उनीहरूले एकअर्कालाई परमाणु विनाशको धम्की पनि दिए।

सिङ्गापुरको सम्मेलनमा दुवै पक्षले परमाणुनिरस्त्रीकरणबारे साधारण सहमति गरेका थिए। तर त्यसयता उत्तर कोरियाले उसका परमाणुक्षमताबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएको छैन र ऊविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध कायमै छन्।

तर पछिल्ला दिनहरूमा दोस्रो शिखर बैठकको तयारीका सन्दर्भमा शृङ्खलाबद्ध कूटनीतिक गतिविधि भइरहेका छन्।

सिङ्गापुर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा जस्तै दोस्रो सम्मेलनको सँघारमा पनि किम जङ-अनले चीन पुगेर राष्ट्रपति सी जिन्पिङलाई भेटेका छन्। साथै उनका प्रमुख वार्ताकार किम योङ-चोलले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेटेका छन्।

दोस्रो भेटका लागि स्थान तोकिएको छैन तर जानकारहरूले भियतनाम रोजिन सक्ने बताएका छन्।

साथै दोस्रो भेटको विस्तृत एजेन्डा पनि लगभग परमाणुनिरस्त्रीकरणमै केन्द्रित हुने ठानिएको छ।

अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच परमाणुनिरस्त्रीकरण तथा आर्थिक प्रतिबन्धको अन्त्यमध्ये कुन पहिला गर्ने भन्नेबारे मतभेद छन्।

साथै प्योङ्याङमाथि ती आर्थिक प्रतिबन्धहरू पटकपटक छल्न खोजेको आरोप पनि लागेका छन्।


गत साता सोमवार पहिलो पटक कर्णालीमा कोभिड-१९ भएका व्यक्ति फेला परेको पुष्टि भएको थियो। दुई साताभित्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या १०० नाघेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

शनिवार एकै दिन ६३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरू कालीकोट, सल्यान र बाजुरा जिल्लाका हुन्।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा ३७ जनामा कोरानाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रयोगशाला प्रमुख विवेक पुनमगरले जानकारी दिए। शनिवार राति अबेर आएको परिणाममा सङ्क्रमण देखिएको हो।

को हुन् सङ्क्रमित?

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दिएको जानकारीअनुसार शनिवार राति  सङ्क्रमण पुष्टि हुनेमा कालीकोटका १८, दैलेखका १८ र बाजुराका एक जना छन्।

उनीहरू दैलेख जिल्लाको नारायण नगरपालिका र दुल्लु नगरपालिका, कालीकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका र महाबु गाउँपालिकामा बनाइएका क्वारन्टीनमा बस्दै आएका मानिसहरू भएको बुझिएको छ।

विभिन्न जिल्लामा क्वारन्टीनमा भएका मानिसहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर त्यसको परीक्षण गर्ने... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कामलाई निरन्तरता दिइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा सल्यानका २२ र सुर्खेतका चार जनामा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

योसँगै आइतबार बिहान ८ बजे सम्मको विवरणअनुसार कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको कुल सङ्ख्या १२३ पुगेको  प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत तथा जनस्वास्थ्य शाखा प्रमुख नवराज कँडेलले बताएका छन्।

सङ्क्रमितहरू १७ देखि ५२ वर्ष उमेर समूहका पुरुष हुन्।

अहिले प्रदेश नं ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा हजारौँ मानिसहरू क्वारन्टीनमा छन्

दैलेखमा चिकित्सक टोली

कर्णाली प्रदेशको दैलेख, कालीकोट र सल्यान जिल्लामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्न थालेपछि क्वारन्टीनमा बसेका मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर स्वाब सङ्कलनका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट चिकित्सकहरूको एउटा टोली खटाइएको छ।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत डा. दिनेश शाहीको नेतृत्वमा पाँच स्वास्थ्यकर्मीसहितको उक्त टोली एक महिनाका लागि दैलेख गएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले जानकारी दिए।

उक्त टोलीले क्वारन्टीनमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै त्यहाँ आवश्यक पर्ने आइसोलेशन वार्ड स्थापना गर्न पनि सहयोग गर्ने बताइएको छ।

सङ्क्रमितलाई छुट्टै कोठा

शनिवार कोरोनाभाइरस पुष्टि भएका व्यक्तिलाई क्वारन्टीन भएकै स्थानमा छुट्टै कोठामा राख्न लागिएको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।

दिनदिनै भारत तथा अन्य जोखिम भएका जिल्लाबाट आउने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हुनाले क्वारन्टीन व्यवस्थापनमा कठिनता उत्पन्न भएको उनले बताए।

विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव भएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहयोग मागिएको उनले बताए।

उनका अनुसार क्वारन्टीनमा आवश्यक पर्ने खाना तथा अन्य सामग्रीको लागि आर्थिक अभाव भएपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ।

कोरोनाभाइरस परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण

क्वारन्टीनमा मृत्यु भएपछि त्रास

दैलेखको दुल्लु नगरपालिका-७ को क्वारन्टीनमा शनिवार बिहान एक युवकको मृत्यु भएपछि त्यहाँ बस्दै आएका ७९ जना त्रसित बनेको नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए।

भण्डारीका अनुसार उक्त घटनापछि अन्य मानिसले शनिवार क्वारन्टीनमा खाना खाएनन्।

मरणोपरान्त गरिएको परीक्षणमा ती युवकमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण...


गत सोमवार राति चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच भिडन्त हुँदा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भारतले पुष्टि गरेको छ। चीनतर्फ पनि केही सैनिक हताहत भएको भारतको दाबी भए पनि चीनले त्यसबारे केही बोलेको छैन।

नेपालले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सा संविधान संशोधनमार्फत् निशान छापमा समेटिएको समयमै भारत र चीनबीच तनाव चर्किँदा नेपाल र भारतबीच विद्यमान सीमा विवादबारे सम्भावित वार्ता छायामा पर्न सक्ने देखिएको केही विज्ञले बताएका छन्।

अहिले भारत र चीनबीच विकसित घटनाक्रमले एशियाका दुई क्षेत्रीय शक्तिबीच 'युद्ध नभए पनि ठूलो विश्वासको सङ्कट' सिर्जना गरेको एकथरीको भनाइ छ।

चीनले सैन्य तथा कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको र उक्त घटना भएको स्थानमा अवस्था स्थिर रहेको दाबी गरेको छ।

'आत्मसमीक्षा'

भारतका लागि नेपाली राजदूत भइसकेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले नेपालसँगको सम्बन्ध कम्तीमा भारतका लागि 'चीन वा पाकिस्तानजस्ता उसका परम्परागत समस्याहरूबाट' निर्देशित नहुने ठान्छन्।

उपाध्याय भन्छन्, "नेपालले पटकपटक भारतका गतिविधिमाथि असन्तुष्टि जनाउँदा पनि नसुन्नु उसको कमजोरी थियो। त्यो नेपालले लिएको नक्सा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जारी गर्ने बाध्यात्मक कदमपछि उनीहरूले अहिले आत्मसमीक्षा गरेको पनि देखिन्छ।"

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र देखिनेगरी आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि केही भारतीय उच्च अधिकारी र विज्ञले नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

अब कतै नेपालप्रतिको भारतीय दृष्टि झन् संशययुक्त त हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उपाध्यायले त्यस्तो सम्भावना न्यून भएको बताए।

"यतिखेर विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएका बेला त्यसो लागेको मात्र हो। नत्र चीनतर्फ त हामीभन्दा बढी त भारतीयहरू नै ढल्केका छन्। प्रविधि, व्यापार वा कूटनीतिक संवादकै हेर्ने हो भने उनीहरूको अन्तर्क्रिया बढ्ता छ।"

अहिलेको अवस्था

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा पनि भारत-चीनबीच विद्यमान अवस्थालाई सन् १९६२ को युद्धसँग तुलना गर्न नहुने ठान्छन्।

"उतिखेर युद्ध नै थियो भने यतिखेर झगडा मात्र हो। दुई देशले नै संवादमार्फत् अवस्था मत्थर पार्न खोजिरहेका बेला हाम्रो प्रार्थना र सद्भाव समेत शान्तिकै लागि हुनुपर्छ।"

भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयासमा पनि यस घटनालाई नै जोडेर निराश हुनुनपर्ने  थापा  बताउँछन्।

उनको भनाइ छ, "यी अलगअलग समस्या हुन्। एकले अर्कोलाई असर गर्छ भनेर ठान्नु ठिक हुँदैन।"

नेपाली सेनाका एकजना अवकाशप्राप्त मेजर जनरल विनोज बस्न्यात चाहिँ अहिलेको झडप 'लडाइँ हुन नदिन बरु आफ्ना अडान कायम गर्नका लागि' भएको ठान्छन्।

'चीनसँग पनि संवाद आवश्यक'

सन् १९६२ को युद्धमा झैँ पछिल्लो घटनाबाट भारतका लागि कालापानीको महत्त्व झन् बढेको बस्न्यातको ठम्याइ छ।

कालापानीमा अहिले पनि भारतीय सेनाका शिविरहरू छन्

उनले भने, "लिम्पियाधुरा-कालापानी हिजोका दिन विवादित भूमि थियो तर नयाँ नक्सा जारी भएपछि अब त्यो दुवै देशको लागि अधीनस्थ भूमि बनेको छ।"

नेपालको जोड अबको दिनमा झन् बढी वार्तामै हुनुपर्ने बताउँदै बस्न्यात भन्छन्, "वार्ताबाट उपाय ननिकालिए सीमाको समस्या अगाडि नबढेर यथास्थिति कायम रहने देखिन्छ।"

सन् २०१५ मा भारतसँगको एउटा समझदारीमा चीनले समेत त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा नमानीकन लिपुलेक मानेको तथ्यको बेइजिङसँग नेपालले उत्तर खोज्नुपर्ने पूर्वराजदूत उपाध्यायको मत छ।

बस्न्यात पनि यसमा सहमत छन्।

"यो हामी आफूलाई झन् बढी बलियो स्थितिमा लैजाने समय हो। चीनसँगको सीमा सन्धि पुनः समीक्षा गरेर तात्कालिक सीमा स्तम्भहरू हेर्नुपर्छ। जुन हाम्रो अडान बलियो...


गत हप्ता नेपाल र कतारबीच दोहामा सम्पन्न वार्तामा दुई पक्षले सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र नेपालमा भिसा केन्द्र खोल्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।

त्यो बैठकमा श्रमिकहरूले आर्थिक भार बेहोर्न नपर्नेगरी सम्झौता गर्ने विषयमा कतार सकारात्मक भएको थियो।

तर थप गृहकार्यपछि मात्रै नेपाली श्रमिक सहज ढङ्गले कतार लैजाने विषयमा औपचारिक सहमतिमा हस्ताक्षर हुने भएको छ।

बैठकका विषय

दुई देशका अधिकारीबीच अर्को बैठक काठमाण्डूमा गर्ने सहमति भएको छ।

मार्चको दोस्रो हप्ता कतारमा सम्पन्न बैठकमा नेपालमा भिसा केन्द्रको स्थापना, श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन र नेपाली कामदारले भोगेका समस्याबारे छलफल भएको थियो।

दुवै पक्षले छलफलका आधारमा समस्याहरू पहिचान गरेर कार्यवृत्त पुस्तकमा हस्ताक्षर गरेको रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सह-सचिव राम प्रसाद घिमिरे बताए।

''हामीले कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्नका लागि तयार पारेको मस्यौदा समेत पेस गरेको छौँ, जसका कारण पनि उनीहरूले थप अध्ययनको माग गरेका हुन।''

उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा श्रमसँग सम्बन्धित क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ानुन, नियमावली र नीतिगत व्यवस्थामा दुवै मुलुकमा व्यापक परिवर्तन आएकाले पनि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग नेपालले गरेको घिमिरेले बताए।

त्यसबाहेक दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने विषय भएको र कानुनी तथा नीतिगत तहमा पछिल्ला वर्षमा व्यापक परिमार्जन भएका कारण राजनीतिक तहबाटै निर्णय गर्दा राम्रो हुने नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

स्पष्टता

नेपाल र कतारबीच दोहामा भएको वार्तामा 'कतार भिसा सेन्टर'बारे भने नेपाली पक्षको संशय चिरिएको नेपाली पक्षको भनाइ छ।

भिसा सेन्टर स्थापना हुने भनेर खबर प्राप्त भए पनि ठोस विवरण प्राप्त नभएकाले पनि नेपालले उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो।

विषेशगरी उक्त भिसा केन्द्र कूटनीतिक निकायकै रूपमा स्थापना गरिने हो वा होइन भन्ने विषयमा नेपालको चासो थियो।

''उनीहरूले भिसा सेन्टर कतारको राजदूतावास अन्तर्गत नपर्ने बताएपछि हामीले त्यस्तो अवस्थामा आकर्षण हुने कानुनबारे समेत चर्चा गरेका थियौँ।

भिसा सेन्टरको काम

आप्रवासी श्रमिक लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउने भन्दै कतारले गत वर्षबाट धेरै कामदार पठाउने आठ देशमा २० वटा भिसा सेन्टर स्थापना गर्ने बताएको थियो।

दक्षिण एशियामा यसअघि नै श्रीलङ्कामा एउटा, बङ्लादेश र पाकिस्तानमा दुई-दुईवटा खुलिसकेका छन्।

भारतका विभिन्न शहरमा समेत केन्द्रहरू खोल्ने तयारी कतारले गरेको बताइन्छ।

छलफलका क्रममा कतारी अधिकारीहरूले भिसा सेन्टरको अवधारणाबारे स्पष्ट रूपमा कुरा राख्दै त्यसैले गर्ने कार्यको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको घिमिरे बताँउछन्।

फाइदा

नेपालमा भिसा केन्द्र स्थापना भएपछिको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको कतार पुगेपछि विभिन्न बहानामा विमानस्थलबाटै नेपाल फर्काइदिने प्रवृत्तिको अन्त्य रहेको सरकारी अधिकारीहरूको जिकिर छ।

त्यसबाहेक कार्यस्थल पुग्नुअघि नै श्रम सम्झौता हुने हुँदा कामदारको हकमा थप स्पष्टता रहने छ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार कतारमा करिब ३,५०,००० नेपाली कामदार कार्यरत  छन्।


गत २४ घण्टामा मात्र करिब पैंतीस हजारभन्दा बढी नयाँ शरणार्थीहरु त्यसरी आइपुगेको यूएनएचसीआरले बीबीसीलाई बताएको छ।

यो सँगै दुई साताभन्दा पनि कम समयमा बांग्लादेश प्रवेश गर्ने शरणार्थीको संख्या एक लाख २० हजारभन्दा बढी पुगेको छ।

'ठूलो बोझ'

शरणार्थीहरुको ओइरो लागेपछि बांग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विश्व नेताहरुलाई म्यानमारलाई ती शरणार्थी फिर्ता लिन दबाब दिन आह्वान गरेकी छन्।

आफ्नो देशका निम्ति शरणार्थीहरुको ओइरो ठूलो बोझ भएको उनले बताइन्।

म्यानमारको राखाइन प्रान्तमा अगस्ट २५ तारिखमा हिंसा भड्किएपछि हालसम्म १ लाख २३ हजार भन्दा बढी अल्पसंख्यक मुसलमान रोहिंज्या समुदायका मानिसहरु भागेर बांग्लादेश प्रवेश गरेको बताइएको छ।

रोहिंज्या उग्रवादी समूहले प्रहरी चौकीहरुमाथि आक्रमण गरेपछि त्यहाँ बर्मेली सैनिकले जवाफी कारबाही गरिरहेका छन्।

फलस्वरुप जीउज्यान जोगाउन आफ्ना थातथलो छाडेर भाग्ने रोहिंज्या मानिसहरुको संख्या बढ्न पुगेको हो।

उत्पीडन

राज्यविहीन भनिने रोहिंज्याहरु मुख्यतः मुसलमान अल्पसंख्यकहरु हुन् र बौद्धमार्गी बहुल म्यानमारमा उनीहरु उत्पीडनमा पर्दै आएका छन्।

सहायता निकायहरुका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भनेका छन् धेरै शरणार्थीहरु खाना र पिउने पानी बिना नै कैयौं दिनसम्म हिँडेर बांग्लादेश आइपुगेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले शरणार्थीहरुलाई आवश्यक पर्ने खानेकुरा र आश्रयको मागमा नाटकीय वृद्धि भएको बताएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका दुई वटा शरणार्थी शिविरहरु अहिले पूरै भरिएको र मानिसहरु शिविरबाहिर वा खुला ठाउँमा आश्रयगृहहरु बनाएर र सडक छेउछाउमा समेत सुतिरहेको एक जना संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रवक्ताले बताइन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनमा राखाइन प्रान्तमा अझै लडाईं भइरहेको जस्तो देखिएको र बांग्लादेशको सीमा नजिक रहेका कम्तीमा १५ स्थानहरुमा धूँवाको मुस्लो उडिरहेको देखिएको उल्लेख छ।

त्यहाँबाट भागेका धेरैले सरकारी सेना र स्थानीय मानिसका हुलले उनीहरुलाई त्यहाँबाट धपाउने उद्देश्य स्वरुप उनीहरुको घरहरुमा आगो लगाइदिएको र सर्वसाधारणहरुलाई मारेको बताएका छन्।

मोदीको भ्रमण

यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंगलबार औपचारिक भ्रमणका लागि म्यानमार पुग्दैछन् तर उनले रोहिंज्या शरणार्थीहरुको अवस्थाको विषयलाई कुन हदसम्म उठाउने छन् त्यो प्रष्ट छैन।

गत महिना मोदीको सरकारले म्यानमारसँग आर्थिक र सैन्य सम्बन्ध सुदृढ गर्न चाहेको र गैह्रकानुनी आप्रवासी भन्दै भारतमा रहेका ४० हजार रोहिंज्या शरणार्थीहरुलाई देशनिकाला गर्ने संकेत गरेको थियो।


गतवर्षको सैनिक प्रदर्शनमा बख्तरबन्द गाडीहरु प्रदर्शन गरिएको थियो

प्योङयाङले आफ्नो सैन्य शक्ति 'कोरियन पिपल्स आर्मी' स्थापना गरेको उपलक्ष्यमा गर्ने वार्षिक प्रदर्शन ४० वर्षसम्म एप्रिल महिनामा गरिँदै आएको थियो।

तर राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमले यो वर्ष उक्त मिति परिवर्तन गरेर फेब्रुअरी ८ मा तय गरेको खबर अघिल्लो महिना सार्वजनिक गरेको थियो।

प्योङयाङले सैनिक परेडको आलोचना गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको बताएको छ।

उत्तर कोरियाबारे पेन्सको चेतावनी

उत्तर कोरियाली प्रतिनिधिमण्डल दक्षिणमा

'क्षेप्यास्त्र प्रदर्शन'

उत्तर कोरियाको रोडोङ सिनमन भनिने अखबारमा भनिएको छ,"यो प्रचलन हो; सबै देशमा उसको सेना दिवस मनाउने चलन हुन्छ र त्यो गम्भीर रुपमा विशेष कार्यक्रम गरेरै मनाइन्छ।"

अमेरिकाले ध्यान परेडमा नभइ खेलमा हुनुपर्ने बताएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार सैनिक प्रदर्शनक्रममा प्योङयाङले उसको लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रदर्शन गर्न सक्छ।

दक्षिण कोरियाली सरकारले १३ हजार जति फौज र २ सय थान उपकरण प्योङयाङको विमानस्थल नजिकै देखिएको जनाएको छ।

कोरियन पीपल्स आर्मी सन् १९४८  फेब्रुअरी ८ मा स्थापना भएको थियो। ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पछि उत्तर कोरियाले उक्त दिवस एप्रिल २५ तारिखका दिन मनाउँदै आएको थियो।


गतसाता नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिबीच फोन संवाद हुँदा बेइजिङले थप १० लाख खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो

प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराई भन्छन्, "समकक्षीहरूलाई शिष्टाचारका हिसाबले आग्रह गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि राष्ट्रपतिले आफैँ अग्रसरता लिनुभएको हो।"

नेपालको संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित हुने व्यवस्था गरेको र राष्ट्रपतिको भूमिका आलङ्कारिक भएकाले त्यस्ता पत्राचारलाई कतिपयले विश्लेषक एवं कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले 'अस्वाभाविक' एवम् 'अनावश्यक सक्रियता' भन्दै आलोचना गरेका छन्।

तर खोप प्राप्तिका लागि राष्ट्रपतिका तर्फबाट भएका पहलको प्रशंसा गर्नेहरू पनि उत्तिकै पाइन्छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले राष्ट्रपतिले चिनियाँ समकक्षीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको र भारत, अमेरिका, ब्रिटेन र रुसका राष्ट्रप्रमुखहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको बताइन्।

कति सान्दर्भिक

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको धारा ६६ मा '…यो संविधान वा सङ्घीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने' उल्लेख गरेको छ।

उक्त व्यवस्थामा त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत् पेश हुने बताइए पनि खोपको व्यवस्था गर्ने प्रयासका विषयमा त्यो पछ्याइएको देखिँदैन।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराई थप्छन्, "राष्ट्रपतिले सम्बन्ध राम्रो भएका देशहरूसँग व्यक्तिगत हिसाबले खोपका लागि जोड बल गरिरहनु भएको छ।"

तर दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका दिनेश भट्टराई 'राम्रो उद्देश्यका लागि भए पनि राष्ट्रपतिको अग्रसरता अस्वाभाविक रहेको' बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "राज्यको सबै अङ्गले काम नगरेपछि बल्ल प्रक्रिया पुर्‍याएर त्यस्तो प्रयास हुनुपर्थ्यो। के यस्ता कामका लागि खास जिम्मेवारी भएका हाम्रा अन्य अङ्गले काम गर्न छाडेका हुन्?"

राष्ट्रपतिले पत्राचार गरेकामध्ये ब्रिटेन र भारतमा त्यहाँका राष्ट्रप्रमुखसामु कार्यकारी अधिकार छैन।

दिनेश भट्टराई थप्छन्, "वहाँहरूले नेपालको पत्रलाई सिधै सरकार प्रमुखलाई पठाउँदा त्यो दोस्रो तहको संवादमा दरिन्छ। र कुनै आलङ्कारिक राष्ट्रप्रमुखले त त्यसरी कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पत्र अगाडि नबढाउन समेत सक्छन्।"

उनी राष्ट्रप्रमुखले गर्ने पत्राचारको गरिमालाई हलुका ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखिन नहुने बताउँछन्।

विशेष अवस्थामा मात्र त्यस्ता पत्र पठाइने भएकाले ती सम्बोधन गरिएका व्यक्तिलाई विशेष समय लिएर राजदूतहरूले भेटेरै दिनुपर्ने गरी तयारी हुनुपर्ने भट्टराईजस्ता पूर्वकूटनीतिज्ञको मत पाइन्छ।

"त्यो काम हाम्रा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सम्बन्धित देशका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई बुझाउने काम गर्न सकिन्थ्यो। अहिलेको काम गर्‍यौँ भन्नका लागि गरिए जस्तो भयो," भट्टराई भन्छन्।

राजनीतिक असर 'पछिसम्मै'

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल राष्ट्रपतिको अग्रसरता 'परिणाममुखी भन्दा प्रचारमुखी' देखिएको बताउँछन्।

"चीनको राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सदाशयताले गर्दा राष्ट्रपति हौसिएर अन्यत्र अग्रसर भएको देखिन्छ। तर यी कुराहरू शान्त कूटनीतिका रूपमा भएर परिणाम देखिनुपर्थ्यो।"

पोखरेल यस सन्दर्भको असर राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामा पछिसम्म पर्ने ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "कार्यकारी प्रमुखले गर्ने काम यसरी राष्ट्रपतिले गर्दा भविष्यमा कुनै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हमला वा अपमान गर्ने बाटो अभ्यासका हिसाबले राखिदिन्छ।"

पछिल्ला...


गतसाता भारत प्रशासित कश्मीरमा कम्तीमा ४६ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी एउटा आत्मघाती आक्रमण भयो। भारतीय सुरक्षा बलमाथि भएको यो एउटा ठूलो रक्तपातपूर्ण आक्रमण थियो।

पछि भएका भिडन्तमा सुरक्षाकर्मी, सन्दिग्ध लडाकु र गैरसैनिकको पनि मृत्यु भयो।

यी घटनाहरूले त्यस क्षेत्रलाई पुन: अस्थिर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

सन् २०१८ मा मात्रै त्यहाँ सर्वसाधारण, सुरक्षाबल र लडाकुसमेत पाँच सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो।

कश्मीरको पछिल्लो तनाव किन भयानक छ?

भारत-पाकिस्तान सीमामा अरू कसको ध्यान पुगेको छ?

भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएयता कश्मीर दुवै देशका लागि कलहको बीउ बनेको छ।

त्यो क्षेत्र भारत र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको रूपमा बाँडिएको छ। चीनको नियन्त्रणमा पनि केही भाग छ।

गत साता भएको आक्रमणमा भारतीय अर्धसैनिक बलका सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान गएपछि खोजतलास गर्ने क्रममा सेना र विद्रोही पक्षबीच भिडन्त भएको छ।

पुलवामामा भएको आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चुलिएको छ। तत्कालका लागि भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा सहज वातावरणको आशा मरेको छ।

पाकिस्तानी भूमिबाट सञ्चालित हुने गरेको भनिएको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लडाकु समूह जैश-ए-मोहम्मदले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। भारतले भने पाकिस्तान सो घटना संलगन भएको आरोप लगाएको छ।

भारतका विभिन्न सहरमा पाकिस्तानविरोधी प्रदर्शनहरू भएका छन् र क्रुद्ध भिडले कश्मीरी विद्यार्थी एवम् व्यापारीहरूलाई निशाना बनाएका विवरणहरू प्रकाशित भएका छन्।

भारत प्रशासित कश्मीरमा सप्ताहन्तमा मोवाइलमा इन्टर्नेट सेवासमेत काटिएको थियो।

पाकिस्तानले भने आक्रमणमा आफ्नो भूमिका रहेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो देश बिहीवार पुलवामामा भएको घटनामा संलग्न भएको प्रमाण दिन भारतलाई चुनौती दिएका छन्। वार्ताबाट मात्र कश्मीरको विवाद समाधान गर्न सकिने तर भारतले सैन्य कारबाही गरे आफूले प्रत्युत्तर दिने उनले बताएका छन्।

भारत र पाकिस्तान दुवै परमाणुशक्तिसम्पन्न देश हुन्। त्यसैले गर्दा उनीहरूबीच हुने जुनसुकै द्वन्द्वले पनि नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्नेछ।

दुई देशबीच रहेको विवादको सबैभन्दा बढी मार कश्मीरका बासिन्दाले खेप्नुपरेको छ।

कश्मीर विवादकै कारण दुई देशबीच सन् १९४७ र १९६५ दुईवटा युद्ध  भइसकेको छ। थुप्रै सशस्त्र अभियान, सेना र सर्वसाधारणलाई लक्षित भएका अनगिन्ती आक्रमण भइसकेका छन्।

फलस्वरूप त्यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र उच्च बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताको जगमा कमजोर बनेको छ।

कश्मीरविज्ञ ब्रिटिश सांसद नजिर अहमदका अनुसार त्यस भेग आतङ्कवादी गतिविधिका लागि उर्वर भूमि बनेको छ।

कश्मीरलाई बेवास्ता गरेर इस्लामिक स्टेट लडाकु र नजिकैको अफगानिस्तानमा रहेका तालिबानलाई नियन्त्रणमा राख्न गाह्रो हुने धारणा अहमद र अन्य विज्ञहरूको छ।

त्यहाँ कसले शासन गर्छ?

दशकौँको द्वन्द्वको असर कश्मीरको पर्यटनले नकारात्मक रूपमा झेलेको छ

सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनको अन्त्य हुनुअघि नै कश्मीरबारे ठूलो विवाद थियो।

जतिखेर उक्त उपमहाद्वीप हिन्दू भारत र मुस्लिम पाकिस्तानको रूपमा विभाजित भएको थियो।

कश्मीरका महाराजा भारत वा पाकिस्तान कतातर्फ जाने भन्ने निर्क्योल  गर्न सकेनन्। मताधिकार प्रयोग गरेर टुङ्गो लगाउने विकल्प थिएन।

अन्तत: उनले भारत रोजे जसले उक्त भूमिको दाबीमाथि दुई वर्ष लामो युद्ध भयो।

कश्मीर विवाद

युद्धविराम घोषणा हुँदा पाकिस्तानले आफ्नो फौजलाई फिर्ता लैजान मानेन र कश्मीर दुई भागमा विभाजित भयो।

भारत र पाकिस्तानबीच त्यस्तो विवाद चलिरहँदा सन् १९५० को दशकमा चीनले बिस्तारै पूर्वी...


गन्ध प्रशिक्षण प्रक्रियाअन्तर्गत महिनौँ लगाएर विभिन्न गन्धहरू सुँघ्न तथा मस्तिष्कलाई विभिन्न गन्ध थाहा पाउन एक किसिमले प्रशिक्षण दिइन्छ।

सहज र सस्तो

अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको एक समूहले यस्तो प्रशिक्षण सहज र सस्तो हुने बताए।

स्टेरोइड वर्गको औषधिको प्रयोगमा जस्तो यसको कुनै अन्य खराब प्रभाव पनि हुँदैन।

ज्वरो तथा खोकीसहित गन्ध हराउनु पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको एक मुख्य लक्षण हो।

अधिकांश मानिसहरूमा कोभिड निको भएपछि चाँडै नै घ्राणशक्ति पनि फर्किन्छ।

तर पाँच जनामध्ये झन्डै एक जनामा भने दुई महिना बितिसक्दा पनि गन्ध पूर्ण नफर्किएका विवरण आएका छन्।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?

यो समस्याको उपचारका निम्ति चिकित्सकहरूले कोर्टिकोस्टेरोइड औषधि सिफारिस गर्ने गरेका छन्। यसले शरीरमा सुजन कम गराउँछ। दमको उपचारमा पनि यसको प्रयोग हुँदै आएको छ।

तर यूनिभर्सिटी अफ इस्ट एङ्ग्लिया नरिच मेडिकल स्कूलका प्राध्यापक कार्ल फिल्पोट भन्छन्ः उपलब्ध प्रमाणहरू केलाउँदा कोर्टिकोस्टेरोइडको प्रभावकारिता खासै देखिँदैन।

"साथै तिन औषधिका प्रमाणित अन्य खराब प्रभाव पनि छन्। त्यसैले हाम्रो सुझाव यसको सिफार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िस हुनुहुँदैन भन्ने नै छ," उनले भने।

"राम्रो कुरा के हो भने कोभिडका कारण गन्ध गुमाएका अधिकांश मानिसहरूले फेरि स्वतः घ्राणशक्ति प्राप्त गर्छन्।"

स्टेरोइड वर्गको औषधिको  दुष्प्रभावमा उच्च रक्तचाप तथा 'मूड स्विङ' भनिने मानसिक अवस्था र व्यवहारमा आउने छिटोछिटो परिवर्तन पनि पर्छ।

कसरी गर्ने प्रशिक्षण

त्यसैले प्रतिष्ठित जर्नल इन्टरन्याश्नल फोरम अफ एलर्जी एन्ड राइनोलजीमा विज्ञहरूले औषधि प्रयोगको साटो 'गन्ध प्रशिक्षण'को सुझाव दिएका छन्।

यसमा मानिसहरूलाई विशिष्ट गन्ध भएका र सजिलै पहिचान गर्न सकिने चार प्रकारको गन्ध सुँघिरहन सुझाव दिइएको छ - उदाहरणका निम्ति सुन्तला, पुदिना, लसुन र कफी।

कैयौँ महिनासम्म प्रत्येक दिन दुई पटक यी चिज सुँघ्न उनीहरूले सुझाएका छन्।

प्राध्यापक फिल्पोटका अनुसार उनको अनुसन्धानमा यसो गर्दा ९० प्रतिशत मानिसहरूको घ्राणशक्ति छ महिनाभित्र फर्किएको पाइयो।

तर यदि घ्राणशक्ति फर्किएन भने पनि यस्तो गन्ध प्रशिक्षणले मानिसको मस्तिष्कलाई भिन्नभिन्न गन्ध छुट्ट्याउन पुनर्प्रशिक्षित गर्न सक्छ।

"यो उपचार न्युरोप्लास्टिसिटीमा आधारित छ - जसमा मस्तिष्कले कुनै परिवर्तन वा क्षतिबाट पार पाउन आफूलाई पुनर्संगठित गर्ने गर्दछ," उनले भने।

कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण


गरिबहरुलाई परिचयपत्र दिई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सुविधा दिने सरकारी योजना छ।

पहिचान गरिएका गरिबहरुलाई परिचयपत्र दिई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य सुविधा दिने सरकारी योजना छ।

गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गठन गरिएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले दुई वर्ष लगाएर २५ जिल्लामा साढे ३ लाखभन्दा बढी गरिब रहेको तथ्यांक निकालेको छ।

बोर्डले नेपालमा अति गरिब, गरिब र गरिबीको संघारमा रहेकाहरु गरी तीन प्रकारका गरिबहरु रहेका निष्कर्ष निकालेको हो।

मापदण्ड

गरिबी निवारण महाशाखाका प्रमुख सुरेश प्रधान भन्छन्, “केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने अनुसार २ हजार २ सय २० क्यालोरी खान नपुग्ने मानिस पनि गरिब हो, अनि कस्तो प्रकारको घर हो, भित्ता भूइँको मापदण्ड पनि राखिएको छ, त्यस्तै व्यक्तिको आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता सेवामा पहुँच जस्ता कुराहरु राखिएको छ, हामीले ती सबै कुराको समग्र अध्ययनपछि गरिबको पहिचान गर्छौं।”

तीनै प्रकारका गरिबहरु सूचीमा राखिएपनि प्रकार अनुसार उनीहरुलाई सरकारी सुविधा तोकिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

स्थानीयस्तरमा गुनासोहरु बढेपछि समन्वय बोर्डले फेरि एक महिनाको समय लिई गरिबहरुको सूच... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीलाई अन्तिम रुप दिने र त्यसपछि उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

गरिबको पहिचान भएपछि वर्गीकरण गरिएको आधारमा उनीहरुलाई सरकारका विभिन्न निकायहरुले सुविधा दिने र त्यसको सिफारिस समन्वय बोर्डले गर्ने पनि महाशाखा प्रमुख प्रधान बताउँछ्न्।

पहिचान

उनले भने, “अति गरिबलाई हामी शत प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन सक्छौं भने गरिब र गरिबीको संघारमा रहेकालाई त्यो सुविधा कम हुन सक्छ, त्यो सबैको रिपोर्ट हामी मन्त्रिपरिषद्मा दिन्छौं र मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय दिनेछ।”

झण्डै १८ करोड रुपैयाँको बजेटमा अधिकांश पश्चिमका गरी २५ जिल्लाको काम सकिए लगत्तै बाँकी ५० जिल्लामा काम थालिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

देशभरका गरिबहरुको पहिचान भएपछि देशका हरेक निकायले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ।


गर्मी समयमा घारबाट माहुरी छुट्टिएर तथा घारमा अन्य जीवले आक्रमण गर्दा भागेर भीरपहरामा पुग्ने माहुरीलाई छोप्नका लागि स्थानीयले पासो विधि अपनाउने गरेको काठेखोला गाउँपालिका ७ का माहुरीपालक कृषक सुरबहादुर थापाले बताए।

माहुरीले एक पटक मन पराएर रोजेको घार लामो समयसम्म नछाड्ने भएकाले अधिकांश स्थानीयले माहुरीले मन पराउने गरी घार तयार गरेर भीरपहरामा लगेर राख्ने गर्दछन्।

स्थानीयले अहिले पनि गर्मी छल्न साँघुखोला लगायतका क्षेत्रमा रहेका भीरपहरामा पुग्ने माहुरीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि दर्जनौं घारहरू भीरपहरामै राखेका छन्।

मौरीपालन व्यवसायमा महिला आकर्षण

माहुरीका घार

घारबाट भाग्ने अधिकांश माहुरीहरू चिसो ठाउँ भएको भीरपहरामा गएर बस्ने भएकाले स्थानीयले उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागिड घरमा तयार गरेका माहुरी घारहरू सोही ठाउँमा लगेर राख्ने गरेको स्थानीय अगुवा युवराज गौतम बताउँछन्।

"परम्परागत तरिकाबाट गर्ने यस पेशाको संरक्षणका लागि बेला बेलामा राज्यले तालिम र अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, कहिलेकाँही मह उत्पादन गर्ने समयमा किराले माहुरीलाई सताउने गर्छ। यसको पनि समस्या समाधानका लागि सोच्न जरु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

री छ।'

यसको संरक्षणका लागि राज्यले तालिम तथा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सोही गाउँकी मीना थापाले बताइन्।

उनले भनिन्, "यस पेशामा महिलालाई पनि समावेश गराउन सके महिलाको आयस्तर वृद्धिमा पनि टेवा पुग्छ, त्यसैले तालिम दिनुपर्छ। गाउँमा उत्पादन भएको महको माग अत्याधिक भएकाले परम्परागत विधिबाटै कृषकहरूले माहुरीपालन गरिरहेका छन्।"

पासो

फुटबल खेल्ने मौरी

यहाँ झण्डै ५० घरमा १ सय ५० भन्दा बढी मुढे घारहरू राखिएका छन् भने भीरमा लगेर पनि घार राखेको छन्।

उत्पादन गरेको मह प्रति किलो दुई हजार रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरेको बताउँछन्।

गर्मीका बेला तल्लो भेगका माहुरी भागेर माथिल्लो भेगमा र जाडोका बेला माथिका माहुरी तल्लो भेगमा आउने भएकाले सोही अनुसार पासो बनाएर माहुरी समात्ने गरेको गाउँलेहरू बताउँछन्।

रेशका साँघुखोला, डोहोटा लगायत क्षेत्रका भीरपहरामा माहुरीहरू बढी मात्रामा आउने गरेकाले उक्त स्थानलाई वार्षिक भाडा तिरेर माहुरीका घार राख्न बाहिरी क्षेत्रका मानिसहरू इच्छुक रहे पनि त्यो स्थानीयबासीको सम्पत्ति भएकाले अरूलाई नदिइएको काठेखोला गाउँपालिका-७ को वडा कार्यालयले जनाएको छ।


गर्मीका कारण आईफल टावरको अगाडि रहेका पानीका फोहराहरू पर्यटक र स्थानीयका लागि प्रिय बनेका छन्

साहारा मरुभूमिबाट आएको तातो हावाका कारण बढेको गर्मीले विद्यालयको परीक्षा स्थगित गरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार फ्रान्स, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड र बेल्जियमले सबैभन्दा गर्मी जून महिना अनुभव गर्न सक्नेछन् भने तापक्रम अझ बढ्ने देखिएको छ।

स्पेनमा शुक्रवारको तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने फ्रान्स र स्विट्जरल्यान्डमा बिहीवार ४० डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान छ।

रोममा छाता घामबाट बच्ने लोकप्रिय साधन बनेको छ

फ्रान्सको नीस सहरमा सोमवारको तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो

स्विट्जरल्यान्डमा युवाहरूले जिनेभा तालको चिसो पानीको मज्जा लिएका छन्

डेनमार्कको कोपेनहेगनमा बालकहरूले पानीमा रमाइलो गरेका छन्

फ्रान्सका बालकहरूले पनि पानीमा रमाउने मौका पाएका छन्

स्पेनको राजधानी मड्रिडमा भने बालबालिकाले पानीको फोहरामै चित्त बुझाएका छन्

जर्मनीको बर्लिनमा रहेको चिडियाखानामा हात्तीलाई गर्मीबाट बचाउन नुहाइदिने गरिएको छ

अस्ट्रियामा मानिसहरूसँगै नौका विहार गर्ने अवसर एउटा बिरुवाले पनि पाएको छ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लन्डनमा भने मौसम त्यति गर्मी भएको छैन

फ्रान्सको चिडियाखानामा जनावरहरूलाई बरफका टुक्रा दिइएको छ

बर्लिनमा पानीको फोहरामा भिड लागेको छ

स्पेनको बढ्दो तापक्रमबाट राहत पाउन थुप्रै मानिसहरू समुद्र किनारमा जम्मा हुन थालेका छन्

सबै तस्बिरहरूको सर्वाधिकार सुरक्षित छ।


गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी)ले साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइन जान चाहनेले विदेशी मुद्राको खाता खोली १० डलर तिरेर मात्र अनलाइनमार्फत् स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ।

जीसीसीले साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइन जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्दै आएको संस्थाको अनुमति खारेज गरी फागुन १७ गतेदेखि अनलाइनमा नै समय र सिट सुरक्षित गर्ने व्यवस्था लागू गर्‍यो।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ विदेशी मुद्रामा शुल्क तिर्ने भनी गरिएको व्यवस्थाका कारण समस्या आएको बताउँछन्।

अनलाइन

उनले भने, "स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनलाइनमार्फत् दर्ता गर्ने र क्रेडिट कार्डबाट १० डलर शुल्क तिर्नु पर्ने नयाँ नियम जीसीसीले ल्याएको छ। तर ती मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकको नाममा डलर खाता पनि छैन र राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमतिविना डलर विदेश पठाउन मिल्दैन।"

संघका अनुसार दिनहुँ जसो कैयौँ नेपाली कामदार यी मुलुकका लागि जाने गरेका छन्।

अनलाइनमा उपलब्ध करिब एक दर्जनमध्ये कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था रोज्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत हाल तिर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िरहेको ५५ सय रुपियाँ शुल्क नयाँ व्यवस्थामा समेत कायम रहनेछ।

लाखौँको संख्यामा नेपालीहरू खाडी मुलुकमा श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन्

सरकारले भने जीसीसीले जारी गरेको नयाँ नियम आफूलाई जानकारी नभएको बताएको छ।

आलोचना

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको विशेष समिति सदस्य सचिव अर्जुनप्रसाद खनालले भने, "हामीकहाँ बाट त्यस्तो निर्णय भएको अथवा हामीसँग सम्झौता भएर त्यस्तो निर्णय भएको होइन। श्रम मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कसम्बन्धी गरेको निर्णयभन्दा बढि शुल्क लिन पाइँदैन।"

गत वर्ष पनि स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा १० डलर तिर्ने नियम लागू गर्न खोजिएको थियो तर नेपालीले विदेशी मुद्राको खाता खोल्न पाउने व्यवस्था नरहेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले सो विषय सुल्झाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नयाँ नियमले आफूहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने कतिपय कामदारले त्यसको आलोचना गरेका छन्।


गाईको मासु ओसारपसार गरेको भन्दै ५५ वर्षीय अलिमुद्दिन अन्सारीलाई कुटपिट गरी मारिएको थियो।

भारतमा केही वर्षयता मासुको व्यापार गर्ने मुसलमानहरूमाथि आक्रमण हुँदै आएको भए पनि 'गोरक्षा' सम्बन्धित मुद्दामा अदालतले आरोपितलाई दोषी ठहर्‍याएको पहिलो पटक हो।

हिन्दूहरू गाईलाई पवित्र मान्छन् र झारखण्डलगायत कतिपय राज्यमा गोवध प्रतिबन्धित छ।

गाईको रक्षा गर्न भनेर हुने अप्रिय घटनाहरू भारतमा सामान्य जस्तै भएका छन्।

तर प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानहरूपछि प्राय: अभियुक्तहरू दोषमुक्त हुने गरेका छन्।

अन्सारीको हत्याको अभियोगमा १२ जना पुरुषहरूलाई समातिएको थियो।

तर अदालतले बाह्रौँ अभियुक्तलाई नाबालक भएको भनेर सजाय सुनाएन।

"हामीले अधिकतम सजाय दिन अदालतसमक्ष अनुरोध गरेका थियौँ," अभियोजनकर्ता सुशील कुमार शुक्लाले 'इन्डिएन एक्स्प्रेस' पत्रिकालाई भने।

मृतकका छोरा शाभन अन्सारीका अनुसार उनको परिवार अदातलको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छ। तर राज्य सरकारबाट कुनै क्षतिपूर्ति नपाएकोमा आफू निराश भएको उनले बताए।

अदालतबाहिर पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अन्सारीकी पत्नी मरियम खातुनले आफ्ना पतिको मृत्यु वियोगपूर्ण भएको भए पनि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आफूले थप रक्तपात नचाहेको बताएकी थिइन्।

उनका अनुसार उनी आफ्नो परिवारसँग शान्तिपूर्वक बस्न चाहन्छिन्।

सन् २०१४ मा हिन्दू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएपछि 'गो रक्षा' गर्न भनेर बनेका समूहहरूलाई प्रोत्साहन दिने गरिएको छ। फलस्वरूप गाईको मासु खाने मुसलमान र दलित समुदायहरूमाथि आक्रमणका घटनाहरू हुने गरेका छन्।

त्यस्ता घटनाहरूमा हालसम्म झन्डै एक दर्जन मानिस मारिएका छन्।


गाउँको विकासबारे छलफल गदै नमुना गाउँ बनाउन अगुवाइ गरेका महिलाहरू

संवत् २०७२ सालमा पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाअन्तर्गत ३९ वटा सूचक र ९० वटा उपसूचक बनाएर महिलाले आफ्नै बलबुतामा गाउँलाई नमुना बनाउन सफल भएको बताए।

पाँच वर्षअघिसम्म जातीय विभेद, बालविवाह, घरेलु हिंसा, जाँडरक्सी तथा जुवातासको चर्को समस्या झेलिरहेको गाउँको अवस्था बदल्न सकेको भन्दै महिला हर्षित देखिन्छन्।

आफू स्वावलम्बी भएपछि घरेलु हिंसा पनि अन्त्य भएको र बालविवाह, जातीय विभेद पनि अन्त्य भएको ती महिलाहरूले बताएका छन्।

दृढ इच्छाशक्ति

मदिरा र जुवातास निषेध भएपछि गाउँमा शान्ति छाएको गाउँकी ५६ वर्षीया पवित्रा विक बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, "यति चाँडै गाउँ बदलिएला भन्ने लागेको थिएन, तर गाउँ बदलिन समय नै लाग्दोरहेनछ।"

उमेर पुगेका बालबालिका विद्यालय बाहिर छैनन्। सबै गाउँले साक्षर छन्।

गाउँ सफा, सुन्दर र हरियालीले ढाकिएको छ। नमुना गाउँकी एक अभियन्ता यशोदा विक भन्छिन्,"दृढ इच्छाशक्ति भए, असम्भव केही रहेनछ।"

पाँच वर्ष अघिसम्म हरेक क्षेत्रमा पछि परेको गाउँलाई चौतर्फी रूपमा अघि बढाउन महिलाले ठूलो परिश्रम गरेको बताए।

गाउँलाई नमुन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा बनाउन उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइ, जीविकोपार्जन, सशक्तीकरण, वातावरणीय संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सूचक बनाएका थिए।

विश्वास नगर्नेहरू

उक्त सूचकहरू पूरा भएपछि गाउँमा आफैँ समृद्धि आएको स्थानीय मीना बाठाले बताइन्।

नमुना गाउँ बनाउने अभियान थाल्दा सुरुसुरुमा धेरैजसो गाउँलेले महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गरेका थिएनन्।

सबैको साथ नपाएपनि आफूहरू अगाडि बढिरहेको उनीहरू बताउँछन्।

"थुप्रै चुनौती छिचोल्दै आफ्नै बलबुतामा गाउँलाई नमुना बनाउन सफल भयौँ," स्थानीय महिला लक्ष्मी बाठाले भनिन्, "उतिबेला हाम्रो अभियानलाई विश्वास नगर्नेहरू अहिले सहयोगी बनेका छन्।"

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पर्ने आफरमा ६० घर छन् । यो गाउँका सबैले आयआर्जनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै योजना बनाएका छन्।

पन्ध्र घरले होमस्टे सञ्चालन गरेका छन् भने बाँकी  ४५ घरमध्ये कसैले व्यावसायिक योजना बनाएर भैँसीपालन तथा तरकारी खेती गरेका छन्। केहीले कुखुरा, र बङ्गुर पालेका छन्।

आफर गाउँको प्रवेशद्वार

सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गाउँलेको आवश्यकताभन्दा पनि आफूअनुकूल हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकोले आफूखुसी गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन नभएको उनीहरूले बताए।

सरकारी र गैरसरकारी निकायले नमुना समितिको सल्लाहभन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्, नमुना गाउँ व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष रचना बाठा भन्छिन, "हामीले बनाएको योजनाअनुसार नै गाउँलेलाई उनीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ।"

गाउँको चर्चा सुनेर विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरू अवलोकन गर्न आफर आउने गरेका छन्।

आफ्नो गाउँ हेर्न बाहिरबाट आउने मानिसलाई उनीहरूले आफूले जानेका कुरा सिकाउने गरेको समितिकी सदस्य बेलमती विक बताउँछिन्।

प्रेरणा

नमुना आफर गाउँ हेर्न आउने जो कोहीलाई महिलाले फूलमालाले स्वागत गर्ने गर्छन्। उनीहरू भन्छन, "यो हाम्रो संस्कार हो।"

पाहुनालाई राम्रो व्यवहार गरे उनीहरू फेरिफेरि आउने सम्भावना बढ्ने महिलाहरू बताउँछन्।

जनजाति र दलित समुदायको बाहुल्य रहेको आफर गाउँका महिलाको काम, उनीहरूको हिम्मत र लगनशीलता देखेर त्यहाँ पुग्ने धेरैजना प्रेरित हुन्छन्।

समाजसेवी पूर्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, आफरगाउँबाट प्रेरित भएर सुर्खेतको सिम्ता र बराहताल गाउँपालिका पनि आफ्नो पालिकाभित्र आफ्ना गाउँलाई नमुना बनाउन कस्सिएका छन् ।

आफर नमुना गाउँ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रचना बाठा ठूलो खर्च लाग्ने  सडक,...


गाउँमा तालिम लिने युवाहरु नभेटिंदा थप दक्ष कामदार ल्याउन नसकिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

निर्माण क्षेत्रमा जनशक्ति कम भएकै कारण निर्माणको लागत बढ्नुका साथै तोकिएको समयमा गुणस्तरीय घर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनीहरु बताउँछन्।

तर गाउँमा तालिम लिने युवाहरु नभेटिंदा थप दक्ष कामदार ल्याउन नसकिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् भने गाउँका कतिपय युवाले तालिमको अभावमा कामविहीन हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्।

पहिलो किस्ताको अनुदानस्वरुप ५० हजार रुपैयाँ पाएकी दोलखा मेलुङ गाउँपालिकाकी विमला आचार्यले घडेरीको माटो सम्याएको करिब तीन महिना भइसक्यो।

अधुरै

तर निर्माण सामाग्रीसँगै दक्ष कामदार नपाउँदा अहिलेसम्म घर बनाउन शुरु गर्न सकेकी छैनन्।

उनको जस्तै दोलखाका धेरै भूकम्पपीडितले घर बनाउन शुरु गरेपनि दक्ष कामदारको अभावमा घर निर्माण गर्न नसक्दा यो बर्खामा समेत घरभित्र बस्ने सपना अधुरै हुने भन्दै चिन्तित देखिन्छन्।

मापदण्ड अनुसारको घर निर्माणका लागि गाउँमा भएका तालिमप्राप्त दक्ष कामदार कम भएका कारण पालो गरेर घर बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरु बताउँछन्।

एक भूकम्प पीडित जगत नेपालीले भने, "छ महिना भइसक्यो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

खोइ काम गर्ने मान्छे नै पाइँदैन। जग हालिसकेपछि तालिमप्राप्त मान्छे चाहिन्छ भन्छन् तर कोही पाइँदैन।"

निजी आवास निर्माणदेखि पुल, सडक, विद्यालय लगायत संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष कामदारको माग बढेको छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय दोलखाका अनुसार अरुलाई सीप सिकाउन सक्ने खालको तालिमप्राप्त डकर्मी मात्र जिल्लामा ८ हजारभन्दा बढी आवश्यक पर्छ तर अहिले करिब ३ हजारमात्र उपलब्ध छन्।

अभाव

पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका सचिवालय दोलखाका प्रमुख सागर आचार्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण गाउँमा युवाहरु नपाइने हुँदा थप दक्ष कामदार ल्याउन समस्या भएकाले पुनर्निर्माणको काम निकै प्रभावित बनेको बताउँछन्।

उनले भने, "गाउँमा खाली वृद्ध वृद्धा मात्र भेटिन्छन्, तालिम दिनका लागि युवा खोज्दा गाउँमा कोही पनि पाइँदैन।"

देशमै रोजगारीका अवसर नहुँदा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम नरोकिएको कतिपय युवाको तर्क छ।

तर दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै पुनर्निनिर्माण कार्यमा रोजगरी दिन सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी राज्यले दिन नसक्दा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम नरोकिएको कतिपय युवाको तर्क छ।

दोलखाको उत्तरी गौरीशंकर गाउँपालिकाका एकजना युवा निमाछिरी शेर्पा भन्छन्, "सरकारले तालिम दिने भनेको सुनिछ तर हातमा सीप नभइ कसले पो काम दिन्छ र? त्यसैले विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ।"

निर्माण सामाग्रीका साथै पुनर्निणको काममा मुख्य भूमिका रहने दक्ष कामदारको अभाव हुनु र प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका इञ्जिनियरले पनि सेवा सुविधा कम भएको भन्दै काम छाड्ने क्रम बढेपछि तोकिएको समयमा क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो तरिकाले पुनर्निर्माण गर्न चुनौती थपिएको छ।

समयमै ती समस्यालाई सम्बोधन नगरिए पुनर्निर्माणसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्ने समय अझ लम्बिन सक्ने धेरैको बुझाई छ।


गाउँमा मान्छेहरू भित्रिन नदिन झोलुङ्गे पुल बन्द गदै स्थानीय

तल्लोगाउँ प्रवेश गर्ने चारवटै बाटोमा ४-४ जनाको समूह बनाएर दैनिक १६ जना महिलाले पालैपालो पहरा दिँदै आएको उनी बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन, "कोरोनाभाइरसको डरले अपरिचित कसैलाई पनि गाउँ आउन र गाउँलेलाई पनि बाहिर जान दिएका छैनौँ। हामीले बिहान ६ देखि साँझ ७ बजेसम्म पहरा दिन थालेपछि गाउँले पनि ढुक्क छन्।"

सिमीकोट तल्लोगाउँका महिलाले जस्तै सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका शोभानचौरका युवाले पनि गाउँ आउने बाटोमा चौबिसै घण्टा पहरा दिँदै आएका छन् ।

समुदाय अग्रसर

सिमाना जोडिएको कैलाली जिल्लामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि आफूहरूले शोभानचौर र कैलालीको सावा जोडने झोलङ्गे पुलमा गत चैत्र २३ गतेदेखि रातदिनै पहरा दिइरहेको युवा गंगाराम रानाले बताए ।

उनी भन्छन्, "कसैको करकापले होइन। आफू पनि जोगिउँ र गाउँलेलाई पनि जोगाऔँ भनेर स्वत:स्फूर्त रूपमा पुलमा पहरा दिइरहेका छौँ।"

त्रास बढ्दै गएपछि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि कर्णालीका गाउँगाउँमा अहिले स्थानीयले स्वत:स्फूर्त रूपमा सावधानीका विभिन्न उपायहरू अपनाएको देखिन्छ।

गाउँ प्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रवेशमा रोक, मूल बाटोमा पहरा, जबरजस्ती गाउँ आउनेलाई जरिबाना, पुलमा ताला लगाएर पहरा, गाउँमा अपरिचित मान्छेहरु देख्ने वित्तिकै प्रहरीलाई खबर गर्ने जस्ता काम गर्दै आएको उनीहरू बताउँछन्।

गाउँ प्रवेश गर्ने बाटोमा पहरा दिँदै आएकी सिमीकोट तल्लोगाउँकी उजेली रावत भन्छिन, "कोरोनाभाइरस लाग्यो भने कसैले पनि छुन र भेटन पाउँदैनन रे? त्यसैले यस्तो भाइरसलाई गाउँमै छिर्न नदिने भनेर पहरा दिइरहेका छौँ।"

सङ्कटको बेला रक्षक

रुकुमको तकसेराबासीले पनि गाउँ प्रवेश गर्ने तीन वटै बाटोमा बिहान ६ देखि राति १२ बजेसम्म पहरा दिँदै आएका छन्।

त्यसका कारण गाउँलेले पनि सुरक्षित महसुस गरेको बताउँदै  शिक्षिका सीताकुमारी बुढा  भन्छिन्, "पहरा दिएको पनि आफ्नै लागि हो। पछि दु:ख नहोस् भनेर समयमै सावधानी अपनाएका छौँ।"

कोरोना भाइरसको जोखिमबाट जोगिन सुर्खेतको चौकुनेबासीले अछाम र कैलाली जोड्ने १० वटै झोलुङ्गे पुलमा ताला लगाएर पहरा दिइरहेका छन्।

गाउँलेकै सहयोगमा बहिरबाट आएका १५ जना मान्छेलाई क्वारन्टीनमा राखिएको चौकुने गाउँपालिकाका  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले बताए।

आफ्नो लागि आफैँ सचेत नहुने हो भने कोरोनाभाइरसलाई रोक्न नसकिने त्यसरी सुरक्षामा जुटेका युवाहरू बताउँछन्।

चौकुने शोभानचौरका युवा टेकबहादुर सलामी सङ्कटको बेला गाउँको रक्षक भएर काम गर्दा खुशी लागेको बताउँछन्।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका ३ शोभानचौर र कैलालीको सावाघाट जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा पहरा

उनी भन्छन, "पुलमा चौबिसै घण्टा खटिन थालेको दुई हप्ता भयो, हाम्रो कारणले गाउँ सुरक्षित हुन्छ भने जतिदिन पनि सेवा गर्न तयार छौँ।"

गाउँलेकै सक्रियताले गर्दा सुरक्षा निकायको पहुँच नपुगेका गाउँघरमा पनि लकडाउन निकै प्रभावकारी देखिएको बताइएको छ।

सरकारले एक स्थानीय तहदेखि अर्को स्थानीय तहमा जान रोक लगाएको छ भने गाउँलेहरूले एकबाट अर्को वडामा जान-आउन दिएका छैनन्।

जरिबाना र समन्वय

हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिमलाकुमारी शाही अनुमति बिना गाउँ प्रवेश गर्न खोज्ने र अटेर गर्ने विरुद्ध गाउँलेहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको बताउँछिन्।

पहिला गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउँदा कोहीले पनि टेरेनन्, उनी भन्छिन, 'कतिपय गाउँमा ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना लिन थालेपछि अहिले कसैले पनि गाउँ छिर्ने हिम्मत गरेका छैनन्।'

लकडाउन प्रभावकारी बनाउन गाउँलेहरू गाउँ प्रवेश गर्न खोज्नेलाई पहिला सम्झाउने र ...


गाजा भूमध्य सागरको तटवर्ती सांघुरो भूभाग हो

त्यहांको क्षेत्रफल ३६५ वर्ग किलोमिटर छ र त्यहां १८ लाख प्यालेष्टीनीहरुको घनाबस्ती छ, ति मध्ये धेरै शरणार्थीहरु छन्।

त्यस क्षेत्रलाई इजरेलले सन् १९७६ मा छ दिनसम्म चलेको युद्धका क्रममा कब्जामा लिएको थियो।

सन् १९९३ मा इजरेलका प्रधानमन्त्री यित्जाक राबिन र प्यालेष्टिनी मुक्ति संगठन, पीएलओ, का तत्कालीन अध्यक्ष याशेर आराफातबीच ओस्लो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि सम्म गाजा स्ट्रीप भनिने उक्त तटवर्ती सांघुरो भूभागमा इजरेलको नियन्त्रण रहेको थियो।

उक्त सहमति अनुसार, गाजाको नव स्वायत्त क्षेत्र र वेस्ट ब्यांक स्थित जेरिको शहरको नियन्त्रण प्यालेष्टिनी राष्ट्रिय प्रशासन मातहत पुगेको थियो।

सन् १९९४ मा याशेर आराफात २७ बर्षे निर्वासनपछि भव्य स्वागतका साथ गाजा स्ट्रीपमा फर्केका थिए। त्यसपछि सन् १९९६ मा उनी प्यालेष्टिनी प्रशासनका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त भए।

प्यालेष्टिनी प्रशासनका प्रथम अध्यक्ष बनेका याशेर आराफातको सन् २००४ मा  निधन भएको  थियो।

यो शान्ति प्रकृयालाई द्वन्द्वको दुवै पक्षमा रहेका कट्टरपन्थीहरुले विरोध गरेका थिए। र सन् १९९५ मा यित्जाक रा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बिनलाई एकजना इजरेली दक्षिणपन्थी उग्रवादी यिगाल अमिरले हत्या गरे।

प्रतिरोध

आराफातको शान्ति स्थापना प्रयासले पनि इस्लामवादी संगठनहरु हमास र इस्लामिक जीहादको तर्फबाट कडा प्रतिरोधको सामना गर्नु पर्यो।

ति विरोधी संगठनहरुले इजरेलको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरे र छुट्टै प्यालेष्टीनी राज्य स्थापनाका लागि सशस्त्र प्रतिरोध एकमात्र उपाय रहेकोमा जोड दिए।

एरिएल शरोन सन् २००१ मा अत्यधिक बहुमतका साथ  निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए

इजरेल र विभिन्न पश्चिमी र गैरपश्चिमी सरकारहरुले ति दुवै संगठनहरुलाई आतंकवादी घोषणा गरेका छन्।

सन् २००० सम्ममा प्यालेष्टिनी राष्ट्रिय प्रशासन वेस्ट ब्यांकका कतिपय शहरहरुमा नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएको थियो भने त्यसको मुख्यालय वेस्ट ब्यांकको रमल्लाहमा स्थापना गरियो। तर शान्ति प्रकृयालाई अन्तिम रुप दिने वार्ताहरु भने अवरुद्ध हुन पुगे भने हमास र इस्लामिक जीहादले इजरेलभित्र श्रृंखलाबद्ध आक्रमण शुरु गरे।

सन् २००० को सेप्टेम्बरमा दक्षिणपन्थी लिकुड पार्टीका नेता एरिएल शारोनले जेरुसलेमस्थित पवित्र टेम्पल माउण्टको भ्रमण गरे। उक्त भ्रमणलाई प्यालेष्टिनीहरुले एकदमै भड्काउने खाले व्यवहारका रुपमा लिए र त्यसपछि व्यक्त हिंसात्मक प्रतिक्रिया सन् २००१ र २००५ को बीचमा भएको प्यालेष्टिनी विद्रोह बन्न पुग्यो।

अल अक्सा इन्तीफादाका नामले चिनीएको यो विद्रोहका क्रममा नै हमास र इस्लामीक जीहादले इजरेल विरुद्ध रकेट र आत्मघाती बम हमला शुरु गरेका हुन्।

इजरेलले बदलामा सैनिक कार्वाही, घुसपैठ र हमास तथा जीहादका शिर्षस्थ नेताहरुको हत्या गर्ने गर्न थाल्यो।

हमासले आफ्नो रकेट भण्डारलाई बलियो बनाएको छ

निधन

सन् २००१ को फेब्रुअरीमा शरोन अत्यधिक बहुमतका साथ इजरेलका प्रधानमन्त्री बने। सन् २००४ मा याशेर आराफातको निधन भयो र उनको स्थानमा महमुद अब्बास नियुक्त भए।

त्यसपछि शरोनले गाजाबाट फिर्ता हट्ने योजना तयार पारे जुन सन् २००५ मा सम्पन्न भयो। इजरेलले गाजाबाट हुन सक्ने आक्रमणलाई रोक्न कडा समुद्री, स्थलगत र हवाइ नियन्त्रण कायम राख्यो जस्लाई गाजाबासीले आफूलाई घेराबन्दीमा राखिएको भन्दै गाजालाई खुला जेलका रुपमा लिए।

सन् २००६ मा हमासले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्यो र तुरुन्तै महमुद अब्बास नेतृत्वको फतह आन्दोलनसंग उक्त समूहको हिंसात्मक मतभेद शुरु भयो।

सन् २००७ मा प्यालेष्टिनी इलाका फतह नियन्त्रणको वेस्ट ब्यांक र हमास नियन्त्रणको गाजा...


गाजाका माछा मार्ने मान्छेहरूका लागि पुराना सिक्का आम्दानीको अतिरिक्त स्रोत बनेको छ

सिक्का विशेषज्ञ उट वर्टन्बर्ग भन्छिन्, "यो एउटा महत्त्वपूर्ण खोज हो र निस्सन्देह नै अलेक्जेन्डर द ग्रेटको डेकाड्र्याम (सिक्का) ठूलो सङ्ख्यामा पाइएको यो नै हो।"

सन् २०१८ को वसन्तऋतुमा समुद्रबाट अलेक्जेन्डरका सिक्काको खजाना निकालिनुभन्दा पहिलेका दर्जनौँ त्यस्ता सिक्काबारे उनले आधिकारिक अभिलेख राखेकी छन्।

"जब मैले [एउटा सिक्का] लाई आफ्नो हातमा राखेँ तब म झस्केँ र आश्चर्यचकित भएँ," गाजाका पुरातत्त्वविद् फेडल अलाटलले भने।

पुरातत्त्वविद् फेडल अलाटल

उनले नै सबैभन्दा पहिले ती सिक्का २३०० वर्षअघिका मेसेडोनियाली शासक अलेक्जेन्डरको कालका थिए भनेर पत्ता लगाएका थिए।

अलेक्जेन्डर द ग्रेट ग्रीसदेखि भारतसम्म फैलिएको एउटा विशाल साम्राज्यका प्रमुख थिए।

इजिप्टसम्म पुग्ने आफ्नो अभियानको एउटा भागका रूपमा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गाजा उनले एउटा रक्तपातपूर्ण घेराबन्दीपश्चात् कब्जा गरेका थिए।

हराएका सिक्काहरू

फेडल अलाटलले पहिचान गरेपछि ती सिक्काहरू हराए। सम्भवत: बेचिए।

उनले भने,  "ती सिक्काहरू तिनका हातमा थिए जस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले ती के हुन् भन्ने जान्दैनथे, ती किन यहाँ छन् र हाम्रो देशका लागि तिनले के प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने थाहा पाउँदैनथे। यो एकदमै दु:खद हो।"

केही महिनापछि ती सिक्काहरू विश्वभरिका लिलामीकेन्द्रले विक्रीका लागि प्रदर्शनमा राख्न थाले।

सन् २०१७ को वसन्तदेखि विश्वभरिका लिलामीकेन्द्रबाट अलेक्जेन्डरका सिक्काहरू बेचिएका छन्

लन्डनस्थित एउटा लिलामीकेन्द्र रोमा न्यूमिज्म्याटिक्समा एउटा अलेक्जेन्डर डेकाड्र्याम एक लाख पाउन्डमा विक्री भयो।

अघिल्ला दुई वर्षमा कुल १९ वटा सिक्का बजारमा देखा परे। तीमध्ये ११ वटा रोमा न्यूमिज्म्याटिक्सले बेच्यो।

गाजामा उक्त खजाना भेटिनुअघि त्योभन्दा दोबर सङ्ख्यामा अलेक्जेन्डर डेकाड्र्याम कि त आधिकारिक अभिलेखमा राखिएका वा विक्रीका लागि गरिएका विज्ञापनका आधारमा सार्वजनिक जानकारीमा आएका थिए।

उत्पत्ति

तर ती दुर्लभ सिक्का स्वामित्त्वको इतिहासबारे प्रकाशित विवरण अर्थात् 'उत्पत्तिको प्रमाण' उपलब्ध छैन। त्यसो भए कहाँबाट आए त ती सिक्का?

"कथित उत्पत्ति, 'निजी क्यानेडाली', 'निजी उत्तर अमेरिकी', 'निजी युरोपेली सङ्कलन' जस्ता कुरा मेरा लागि अर्थहीन छन्। त्यस्तो उत्पत्तिलाई तपाईं कसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? उनीहरूले सम्भवत: भन्नेछन् - निजी मार्शन (मङ्गल ग्रहको) सङ्ग्रहबाट," सिक्का विशेषज्ञ प्राध्यापक टमस बुजो भन्छन्।

उनलाई गाजाबाट अलाटलले खजानाको तस्बिर पठाएका थिए। त्यस बेलादेखि उनी विश्वभरिका लिलामीकेन्द्रमा ती सिक्का दाँज्न खोजिरहेका छन्, तर मिलाउन सकिरहेका छैनन्।

सिक्काको उत्पत्ति कहाँ हो भन्ने जानकारी नदिईकन तिनको लिलामी गर्नु लिलामी उद्योगमा गैरकानुनी र असामान्य होइन। तर एकदमै दुर्लभ सिक्का यसरी बेच्नु चाहिँ निकै नै असामान्य हो।

उत्पत्तिको प्रमाणीकारण नभईकन कसैलाई पनि लिलाम गरिएका सिक्का कहाँबाट आए भन्नुको कुनै तुक छैन।

जेम्स रेट्क्लिफ हराएका प्राचीन वस्तुको खोजी गर्ने विशेषज्ञ हुन्। उनले बीबीसी न्यूज अरबिकलाई भने, "यदि म यो किन्न खोज्दै थिएँ भने म उनीहरूलाई विशेष रूपमा सोध्थेँ। यदि उनीहरूले त्यसका विक्रेताबारे बताउन सक्ने भए ती को थिए, कहाँ र कहिले तिनले यसलाई किने र यी त्यस बेला कहाँबाट ल्याइएको थियो भनेर जानकारी दिइएको थियो भन्नेबारे म सोध्नेथिएँ।"

विक्रीका कानुन

संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य  र अधिकांश युरोपेली देशमा यदि कुनै पनि प्राचीन वस्तु एकदमै दुर्लभ भन्ने थाहा...


गाजाको पूर्वी भेगमा विरोधप्रदर्शनमा सहभागी हुँदै प्यालेस्टिनीहरू

ती प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली इजरेली पक्षले आक्रमण गर्दा केहीको मृत्यु भएको र ३५० जना घाइते भएको प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

इजरेली सेनाले छ स्थानमा 'दङ्गा' भएको र 'उत्तेजना फैलाउने मुख्य व्यक्तिहरूमाथि गोली हानिएको' बताएको छ।

प्यालेस्टिनीहरूले 'फिर्तीका लागि महान् मार्च्' नाम दिइएको विरोधप्रदर्शनका लागि इजरेलको सीमानजिकै पाँच स्थानमा शिविर बनाएका छन्।

इजरेलको प्रतिरक्षा फौज (आईडीएफ) ले सीमानजिकै १७ हजार प्यालेस्टिनीहरू भेला भएको बताएको छ।

Stand-off at the border near Beit Hanoun

आईडीएफले दङ्गा नियन्त्रण गर्नका लागि उत्तेजना फैलाउने काममा संलग्न मुख्य व्यक्तिहरूमाथि गोली हानिएको दाबी गरेको छ।

उसका अनुसार दङ्गाका क्रममा टायर बालिएको र सीमाको बारमा  पेट्रोल बम र ढुङ्गा हानिएको थियो।

जबालियामा एक जना घाइतेको उद्धार गरिँदै

इजरेलले गाजावरपर 'बन्द सैन्य क्षेत्र' लागु गरेको छ।

आरोप

आज ज्यान गुमाउने पाँच जनामध्ये १६ वर्षीय एक किशोर पनि रहेको प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अर्का जना २७ वर्षीय किस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ानको मृत्यु विरोधप्रदर्शन आरम्भ हुनुअगाडि नै इजरेली पक्षले गरेको तोप आक्रमणमा भएको बताइएको छ। खान युनुसमा भएको सो घटनामा अर्को एक जना घाइते भएका छन्।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार ती दुई जना किसान खेतमा काम गर्दै गरेका बेला सो घटना भएको थियो।

गाजापट्टीमा प्रभाव भएको लडाकु समूह हमासले इजरेलले किसानको हत्या गर्दै अन्य प्यालेस्टिनीलाई विरोधप्रदर्शनमा भाग लिन निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।


गाडी सीमित हुने र समयमै फर्किनुपर्ने हुनाले बस व्यवसायीहरुलाई बढी भाडा तिर्न आफूहरु बाध्य भएको उनीहरुले बताएका छन्।

तर बस ब्यवसायीले भने बढी भाडा नउठाएको दाबी गर्दै यदि त्यस्तो भेटिए त्यस्ता बसको यात्रु बोक्ने नियमित तालिका क्यु नै रद्ध गर्ने बताएका छन्।

नेपाल प्रहरीले भने देशभरको सार्वजनिक यातायातमा कडाइका साथ जाँच गरिएको र हालसम्म ५० भन्दा बढी बसलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ।

बाध्यता

काठमाण्डूट दशैं मनाउन गोरखाको बारपाक जाँदा सन्दिप श्रेष्ठले ४ सय ८० रुपैंया बस भाडा तिरेका थिए।

तर फर्किंदा उनले झन्डै दोब्बर भाडा तिर्नुपर्यो।

सोमबार काठमान्डू ओर्लेका उनले बीबीसीसंग भने, "लगभग दोब्बर नै तिर्नुपर्यो । गाडी त छ तर पनि काठमाण्डू आउने प्रायले ८ सय रुपैंया नै तिरेका छन्। सबै गाडी भरिभराउ छ । आउनै पर्यो। तिर्नै पर्यो भने जति । एकजना मात्र बोलेर भएन।  "

सन्दिप जस्तै काठमाण्डू लगायत गाँउबाट शहर फर्किने प्राय: यात्रु नियमित भन्दा चर्को भाडा तिर्न बाध्य भएको बताउँछन्।

घर फर्किने चटारो हुने भएकोले भनेजति भाडा तिर्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ।

दशैं जस्तो ठूला चाडका बेला सधै नै हुने य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्तो समस्या रोक्न भन्दै प्रहरीले देशभरि नै यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरेको थियो।

प्रहरीले बढी भाडा असुल्ने, बढी दरमा टिकट बेच्ने बिचौलिया र रुट इजाजत विना यात्रु बोक्नेलाई कारबाही गरिएको बताएको छ।

कारबाही

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपानेले भने, "बढी भाडा लिने लामो दूरीको सवारी चालक ५३, बढी दरमा टिकट बेच्ने बिचौलिया ३४ जना र रुट इजाजत विना चलाउने २१ गाडी माथि कारबाही गरिएको छ।"

उनका अनुसार विगतका दाँजोमा यो वर्ष यात्रुहरु ठगिने प्रतिशत भने कम छ।

तर बस ब्यवसायीहरुले भने सम्वन्धित स्थानको बाटोको स्थिति हेरेर स्थानीय अधिकारीहरुको रोहबरमा भाडा तय गरिएको र त्यो भन्दा बढी मूल्य नलिएको दाबी गर्छन्।

नेपाल बस ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल भन्छन्, "टिकट काटेर बढी भाडा लिने कुरा हुंदैन। कसैले मिलेर रिजर्भ गरेर एक दुई हजार रुपैंया बढी दिनका लागि सहमति हुन्छ भने त्यो पाइन्छ। किनभने त्यहाँ अर्को यात्रु चढाउन पाइन्न।"

यात्रुहरुले मद्दत गरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अझ सहयोग पुग्ने प्रहरीको भनाइ छ।

बढी मूल्य असुल गरेको पाए त्यस्ता बसधनीको 'क्यु' नै रद्ध गर्न सक्ने बस ब्यवसायी महासंघ बताउँछ।

तर पनि यात्रुहरुले बढी मूल्य तिरेरै यात्रा गर्न क्रम भने नरोकिएको देखिन्छ।