शनिवार साँझ अबेर प्रकाशित उक्त नतिजामा १४ हजार २ सय ३४ जना विद्यार्थीले 'ए प्लस' ल्याएको बताइएको छ।

सबैभन्दा बढी 'सी' ल्याउने विद्यार्थीको संख्या एक लाख १ हजार  रहेको छ।

'ग्रेड डी' ल्याउनेको संख्या ५८ हजार भन्दा बढी छ।

शिक्षा आयोगको म्याद थप गर्न माग

विद्यालय भर्नामा सघाउन सरकारको आह्वान

गुणात्मक सुधार

४ लाख ५१ हजार ५ सय ३२ जना विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी भएका थिए।

'एक्ज्यामटेड' तर्फ 'ए प्लस' कुनै पनि विद्यार्थीले ल्याउन सकेनन् भने 'ग्रेड ए' ल्याउनेको संख्या २ जना रहेको छ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक नारायणप्रसाद झाले भने, "हामीले नतिजालाई धेरै विश्लेषण गर्न पाएका छैनौं तर सबैभन्दा राम्रो भनिएको ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। यसले गुणात्मक सुधार भएको हामीलाई लागेको छ।"

ग्रेडिङ प्रणाली दुई वर्षअघिदेखि लागू भएको हो।"

'ए प्लस'देखि ईसम्मका ग्रेड गरी नौ वटा ग्रेडमा विद्यार्थीको नतिजालाई बाँडिएको छ।

यो प्रणाली अनुसार कुनै पनि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहुने व्यवस्था रहेको छ।

मूल्याङ्कन

तर कतिपय विज्ञहरूले परीक्षा प्रणाली अनुरुपको परीक्षा शिक्षण व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िधिमा परिवर्तन हुन नसकेको बताएका छन्।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, "पढाउने तरिका पनि त्यही छ, पाठ्यक्रम पनि फेरिएको छैन। नत पढाउने तरिका बदलिएको छ, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका पनि त्यही छ। कुन-कुन प्रकारको सूचक विद्यार्थीमा विकास भयो भने त्यसलाई कुन ग्रेड दिने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो सूचक बनाउनुपर्छ।"

श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय

तीन वर्षमा ७२४ विद्यालय गाभिए

सरकारको भर्ना अभियान 'अप्रभावकारी'

विद्यार्थीहरूले कुनै पनि विषयमा नतिजामा चित्त नबुझेमा नतिजा प्रकाशित भएको १५ दिनमा पुनर्योगका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त पूरक ग्रेडिङ परिक्षाको पनि व्यवस्था गरिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

यस वर्षसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दिएको अधिकार अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गरेको एसईई परीक्षा आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रदेश अनुसार गर्नेछ।


शनिवार साँझ काठमाण्डूमा उनको सम्मानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको रात्रिभोजअघि सम्बोधन गर्दै सीले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

उनले भने, "हामी चीन-नेपाल सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेछौँ। अरनिको राजमार्गको सञ्चालनलाई सुनिश्चित बनाइ त्यसलाई विभिन्न चरणमा स्तरोन्नति गर्नेछौँ। केरुङदेखि काठमाण्डूसम्मको सुरुङ मार्गको परियोजनालाई अगाडि बढाउन हामी सक्रिय हुनेछौँ।"

"बढीभन्दा बढी नाकाहरू खोली हिमाल वारपार बहुआयामिक सञ्जालको निर्माण गर्नेछौँ र नेपालको भूपरिवेष्टित देशबाट भू-जडित देश बन्ने सपना साकार तुल्याउन मद्दत गर्नेछौँ।"

उनले नेपाल र चीनबीच कुनै समस्या नभएको र मित्रता मात्र कायम रहेको बताए।

नेपालसँग मिलेर आफूहरूले "मैत्रीपूर्ण रणनीतिक साझेदारी" स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सीले जानकारी दिए।

आत्मरक्षावाद, एकलवाद र प्रभुत्ववाद

उनले भने, "वर्तमान अवस्थामा आत्मरक्षावाद, एकलवाद र प्रभुत्ववाद धेरै व्याप्त छ, हामीले बहुलवाद र आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई समर्थन गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनप्रति नेपाली पक्षको विशेष चासोलाई चिनियाँ पक्षले राम्ररी बुझेको छ। जलवायु परिवर्तन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सम्बन्धी वार्ताहरूमा नेपाली पक्षको उपयुक्त मागलाई हामी पनि समर्थन गर्दछौँ।"

"नेपाली पक्षका साथ हामी जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन प्रक्रियालाई धेरै पक्षबाट अगाडि बढाइ हाम्रो साझा गृहस्थल पृथ्वी विशेषगरि सगरमाथा हिमालय क्षेत्रको रक्षा गर्न सदा तत्पर रहनेछौँ।"

यसपटकको भ्रमणमा नेपाल र चीनको साझा खाका बनाउन सकेको भन्दै उनले प्रसन्नता व्यक्त गरे।

उनले संयुक्त प्रयासबाट नेपाल र चीनले द्विपक्षीय भविष्य तय गर्न आह्वान गरे।

त्यसअघि बोल्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल र चीनको सम्बन्ध "सागरजस्तै गहिरो र सगरमाथा जस्तै उच्च रहेको" बताएकी थिइन्।

उनले भूपरिवेष्टित नेपाललाई जोडिन चीनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने भएकाले सहयोग गर्न आह्वान गरिन्।

नेपालको आह्वान

उनले लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति केन्द्र बनाउने प्रयासमा चीनको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।

भण्डारीले भनिन्, "लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति केन्द्र बनाउने हाम्रो प्रयासमा मित्रराष्ट्र चीनको महत्त्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ।"

भण्डारीले नेपालले एक चीन नीति अपनाउँदै आएको दोहोर्‍याइन्।

उनले नेपाली जनताले केरुङदेखि काठमाण्डू हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गले जोडिएको हेर्न चाहेको बताइन्।

उनले भनिन्, "रेलवेको क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र चीनसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको परिप्रेक्ष्य नेपालीहरूको यो चाहना छिट्टै पूरा हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।"

रात्रिभोजअघि शनिवार साँझ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सी र भण्डारीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले "दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विविध पक्षमा छलफल" भएको जनाएका छन्।

उनले जारी गरेको एक वक्तव्यमा "दुवै मुलुकको आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत तुल्याउने विषयमा समेत विस्तृत कुराकानी भएको" उल्लेख छ।

उक्त भेटवार्तामा नेपालका मन्त्रीहरू तथा चीन र नेपालका उच्च अधिकारीहरू पनि सहभागी रहेको उनले जनाएका छन्।

नेपालमा २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको हो।

यसअघि सन् सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले नेपालको दुईदिने भ्रमण गरेका थिए।

सी भारतको दुईदिने अनौपचारिक भ्रमण सकेर शनिवार नेपाल आइपुगेका हुन्।

उनलाई काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री केपी...


शनिवार हुबेको राजधानी वुहानबाट नेपाल वायुसेवा निगमको चाटर्ड विमानले आइतवार सबेरै १७५ नेपालीहरूलाई काठमाण्डू ल्याएको हो।

बिहान ३:३८ मा त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भएको विमानमा १७५ जना नेपाली रहेका थिए जसमा १७० जना विद्यार्थी, एकजना त्यहाँ रोजगार गरिरहेका व्यक्ति, दुईजना पर्यटक एवम् दुई बालबालिका रहेको बताइएको छ।

उद्धार गरिएका विद्यार्थी सौरभ लुइटेलले ट्विटरमा लेखेका छन्: "यस्तो भयावह अवस्थामा घर फर्कन पाउनुको खुसी व्याख्या गर्न सकिँदैन।"

उद्दार हुनेमा १३४ जना पुरूष र ४१ जना महिलाहरू रहेको नेपाली अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

'खुसीको क्षण'

नेपाल फर्केका अशोक शाहले ट्विटरमा राखेको एउटा भिडियोमा विमानभित्र सबैले ताली पिटेर खुसीयाली मनाएको देखिन्छ।

घर फर्कन पाउँदाको परिवेश देखाउन खोजिएको उक्त भिडिओसँगै शाहले लेखेका छन्: "अन्धकारबीचको खुसी, शून्यताबाट खुसीतर्फ।"

नेपाल फर्कनका लागि सुरुमा १८५ जनाले निवेदन दिएका भएपनि चार जनाले अन्तिम अवस्थामा उतै बस्ने निर्णय गरेका थिए।

चार जनालाई भने उड्ने बेलामा ज्वरो देखिएका कारण रोकिएको बताइएको छ। उनीहरूलाई उतै परीक्षण गरिने स्वास्थ्य मन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्रालयले बताएको छ।

थप दुईजना उनीहरूकै आफन्त भएकाले उनीहरू समेत नेपाल नफर्किएको जनाइएको छ।

दुई हप्ते क्वारन्टीन बास

आइतवार बिहान उनीहरूलाई बसमा राखेर विमानस्थलबाट सिधै क्वारन्टीनस्थल पुर्‍याइएको थियो।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डलाई आधार मानेर उद्धार गरिएकाहरूसँग काम गर्ने मानिसहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमको प्रारूप समेत तयार पारिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्।

काठमाण्डू विमानस्थलमा समेत उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो।

हुबेका छवटा विभिन्न सहरहरूबाट बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा राजधानी वुहानमा भेला पारेर उनीहरूलाई नेपाल ल्याइएको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

चीनबाट ल्याइएका नेपालीहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रका चार भवनमा क्वारन्टीनमा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

श्रेष्ठले भने: "आइतबार दश बजेबाट उनीहरूको खरिपाटीमा थप स्वास्थ्य परीक्षण हुँदैछ।"


शनिवारको यो तथ्याङ्कसँगै नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ५३,१२० र निको हुनेको सङ्ख्या ३७,५२४ पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।

त्यसैगरी विगत चौबीस घण्टामा १४ जनाले कोभिड-१९ का कारण ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोभिड १९ का कारण हालसम्म नेपालमा ३३६ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

गत चौबीस घण्टामा ८५२ जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् ।

डा. गौतमका अनुसार सङ्क्रमित निको हुने दर ७०.६% रहेको छ।

हाल देशभर १५,२६० जना आइसोलेशनमा रहेका छन् र ६,३५४ जना क्वारन्टीनमा रहेका छन्। तीमध्ये होम आइसोलेशनमा ६,१५३ जना रहेका छन्।

त्यसैगरी २४ घण्टामा १०,१७६ को पीसीआर परीक्षण गरिएको छ।

हाल आईसीयूमा १६० जना र भेन्टिलेटरमा २४ जना रहेका छन्। भेन्टिलेटरमा रहेका मध्ये २१ जना वाग्मती प्रदेशमा रहेका छन्।

मृत्यु हुने कहाँका को हुन्

सुनसरीका ४३ वर्षीय पुरुष, पर्साका ७८ वर्षीय महिला, काठमाण्डूका ७६ वर्षीय महिला तथा ५१ र ५४ वर्षीय पुरुष रहेका छन्।

भक्तपुरका ७२ र ३८ वर्षीय पुरुष, चितवनका ६१ वर्षीय पुरुष, तनहुँका ७६ वर्षीय महिला, स्याङ्जाका ८५ वर्षीय पुर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुष, गोरखाका ४५ वर्षीय पुरुष रहेका छन्।

त्यसैगरी कास्कीका ५१ वर्षीय पुरुष, रुपन्देशीका ६० र ४० वर्षीय पुरुष रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा जनाइएको छ।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?


शपथसँगै संघीय संसद्लाई विधिवत् काम थाल्न बाटो खुल्नेछ।

ज्येष्ठ सदस्यको उमेरबारे विवाद भइरहँदा संसद् सचिवालयले निर्वाचन आयोगबाट उपलब्ध प्रमाणका आधारमा शपथ गराउने ज्येष्ठ सदस्यको नाम निर्धारण गरिएको जनाएको छ।

तर कतिपय विज्ञले वास्तविक उमेर र नागरिकताको उमेरबीच धेरै अन्तर देखिँदा पनि नसच्याइएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

हैसियत

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका महिन्द्र राय यादव र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई कांग्रेसकी तारादेवी भट्टले शपथ गराउने तय भएको छ।

त्यसअघि ती दुई सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन्।

वि. सं. २०११ सालमा जन्मिएका यादवको वास्तविक उमेर ६३ वर्ष भए पनि नागरिकताको जन्ममितिका आधारमा उनी ८० वर्षका अर्थात् सबैभन्दा पाको उमेरका भएका हुन्।

सोही प्रमाणका आधारमा उनलाई शपथ गराउने जिम्मेवारी दिइएको संघीय संसद्का प्रवक्ता भरत गौतमले बताए।

उनले भने, "हामीले उमेर पहिचान गरेका होइनौँ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको विवरण अनुसार नै ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गरेको हुनाले यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने केही कारण छ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ैन।"

सांसदहरूलाई 'शिष्ट भएर प्रस्तुत हुन प्रशिक्षण'

हेलचेक्र्याइँ

यादवभन्दा ज्येष्ठ कैयौँ सदस्य प्रतिनिधि सभाका सदस्य रहेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री लगायत कतिपय नेताले नागरिकताको उमेर र वास्तविक उमेरको अन्तरबारे असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्।

एकजना पूर्वप्रशासक श्रीकान्त रेग्मीले त्यस्तो अन्तरबारे नेताहरू जानकार हुँदा-हुँदै समयमै सच्याउन पहल नगर्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, "मेरो विचारमा यो हेलचेक्र्याइँ हो। त्रुटि भएमा व्यक्तिले सच्याउने हो, संसद् सचिवालयले सच्याउने होइन। यादव आफैँले नागरिकतामा उमेर बढेको छ भनिरहनुभएको छ। ६३ वर्ष उमेर भएको प्रमाण राखेर सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएर सच्याएको भए भइहाल्थ्यो नि।"

संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले 'कागजी ज्येष्ठले शपथ ग्रहण गराउन अनुपयुक्तता र असमर्थता व्यक्त गरेर वास्तविक ज्येष्ठको निम्ति बाटो छाडिदिनुपर्छ' भनेर ट्वीट गरेका छन्।

उनले थप लेखेका छन्, "शपथ त शुद्ध, नैतिक, सत्यमय र निष्ठामय हुनुपर्छ। संघीय संसद्को शुरूवात नै असत्यबाट गरिनुहुँदैन।"

'पुराना विधेयक फेरि पेश गर्नुपर्ने'

तर नेता यादवले शपथसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद् सचिवालयमा निहित रहेको भन्दै आफूले त्यसको पालना मात्रै गरेको बताएका छन्।

संघीय सांसदमध्ये ४४ जनाले नेपाली भाषा बाहेकका विभिन्न १० मातृभाषामा शपथ लिने तय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।


शमिमा बेगमले यसअघि जन्माएका दुई शिशुलाई समेत बचाउन नसकेको बताएकी थिइन्।

३ साता भन्दा कम उमेरका ति शिशुलाई निमोनियाको संक्रमण भएको बताइएको छ।

यसअघि कुर्द लडाकुहरुको एउटा सैन्य क्याम्पमा देखा पर्दा उनी गर्भवती थिइन्।

उनले बच्चा जन्माउन आफू ब्रिटेन फर्कन चाहेको बताएकी थिइन्। तर, ब्रिटेन सरकारले भने उनको नागरिकता रद्द गरिदिएको थियो।

पुष्टि

बीबीसीले उत्तर पूर्वी सिरियामा नियन्त्रण राख्ने अमेरिका समर्थित सिरियन डेमोक्रयाटिक फोर्सेस (एसडिएफ) र उनी बसिरहेको सिरियाली शरणार्थी शिविरका चिकित्सकहरुसँग सम्पर्क गरेर शमिमाको नवजात छोराको मृत्यु पुष्टि गरेको छ।

क्याम्प नजिकैको एक जेलमा रहेका बेगमका डच श्रीमानलाई समेत मृत्युको खबर सुनाइएको छ।

ब्रिटिस गृहमन्त्री साजिद जविदले उक्त खबरप्रति प्रतिकृया जनाउँदै उनकै शब्दमा 'मर्माहत परिवारप्रति साहनुभुति मात्र दिनसक्ने' बताएका छन्।

यसअघि मन्त्री जविदले नागरिकता रद्दको विषय उनका सन्तानका हकमा भने लागु नहुने बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "आमाबुवाका कारण बालबालिकाहरु प्रताडित हुनु भनेको बालअधिकार विरोधी काम हुनेछ।"

घटनाक्रम

सन् २०१५ शमिमा र उनका दुई ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्कुले साथीहरु आईएस प्रवेश गर्न भन्दै लण्डनबाट भागेपछि उनीहरु सञ्चारमाध्यमको आँखामा परेका थिए।

सन् २०१५ शमीमा र उनका दुई स्कुले साथीहरु आईएस प्रवेग गर्न भन्दै लण्डनबाट भागेपछि उनीहरु सञ्चारमाध्यमको आँखामा परेका थिए।

शमिमाले यसअघि जन्माएका दुई शिशुलाई समेत बचाउन नसकेको बताएकी थिइन्।

जराहलाई जन्माएपछि बीबीसीसँगको कुरा गर्दै शमिमाले भनेकी थिइन्- "सिरिया आएकोमा मलाई कुनै पछुतो छैन तर आइएसका सबैखाले काममा समर्थन जनाउन समेत समेत सकिंदैन।"

उनी आईएसको अन्तिम पडक क्षेत्र बगुजबाट निस्केर उक्त शिविरसम्म आएको बताइएको छ।

सेभ द चिल्ड्रेनले पाँच वर्ष मुनीका ६० भन्दा बढि बालबालिकाहरुले ती क्याम्पहरुमा ज्यान गुमाइसकेका बताएको छ।

र उसले ब्रिटेन सहितका मुलुकलाई 'आफ्ना नागरिकहरुको जिम्मेवारी लिन' आग्रह गरेको छ।

आईएस विद्रोहीको अन्तिम किल्ला स्थलको विशेष भिडिओ

प्रतिकृया

जराहको मृत्युको खबरसँगै ब्रिटेनकी छाया गृहमन्त्री डेनी अब्बोटले गृह मन्त्रालयको आलोचना गर्दै आफ्नो ट्वीट गरेकी छन्।

"कसैलाई राज्यविहीन पार्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरितको काम हो। एउटी महिलाको नागरिकता खोसिंदा अहिले एउटा अबोध शिशुले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो निकै कठोर र अमानविय छ।"

बीबीसीको न्यूजलाईट कार्यक्रममा बोल्दै शमिनको पारिवारिक मित्र समेत रहेका लण्डन महानगरका एकजना पूर्व प्रहरी प्रमुख दल बाबुले भनेका छन्- "एउटा बालकको रक्षा गर्न राज्यको रुपमा हामी असफल भएका छौं।"

बीबीसीका आन्तरिक मामिला संवाददाता डेनियन स्यान्डफोर्ड भन्छन्- 'राजनीतिक रुपमा कठिन' भएता पनि उनका छोरालाई सिरियाबाट निकाल्न सकिने सम्भावना थियो।

शमिमा र उनका दुई साथीहरु लण्डनबाट भागेर आइएसमा लागेसँगै प्रहरीले सार्वजनिक गरेको उनीहरुको तस्विर

शमिनका परिवारले त्यसको लागि गरेको आग्रहमा विदेश मामिला सम्बन्धी निकायले 'त्यसमा आफूले सोच्न सक्ने तर त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले शमिनको अनुमति चाहिने' बताएको थियो।

किन उठ्यो बांग्लादेश पठाउने कुरा?

बेगमकी आमा बांग्लादेशी भएका हुनाले उनी पनि बांग्लादेशको नागरिक हुन योग्य रहेको र सोही कारण उनको नागरिकता रद्द गरिदिएको ब्रिटेनले जनाएको थियो।

बांग्लादेशको विदेश मन्त्रालयले त्यहाँको सरकार बेगमलाई 'त्रुटिपूर्ण तवरले बांग्लादेशीको रूपमा चित्रित गरिएको' भन्दै उनलाई देश भित्रिन दिने 'प्रश्नै नउठ्ने' जनाएको थियो।

ढाकाले एक विज्ञप्तिमार्फत् शमिमा...


शय्या पाइहालिएको अवस्थामा पनि अक्सिजन दिने उपकरण जडित एम्बुलेन्सको अभावका कारण बिरामीलाई अस्पताल लैजान समस्या पर्न थालेको छ।

दिल्लीमा कृत्रिम अक्सिजन नपाएर बिरामीहरू मर्न थालेका छन्। त्यहाँको अवस्था निकै गम्भीर देखिएको छ।

धेरै अस्पतालहरू भरिएका र स्वास्थ्यकर्मीहरू थाकेकाले  बिरामीहरूलाई भर्ना लिन नसक्ने अवस्थामा छन्।

भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण ह्वात्तै बढेको र मानिसहरू गम्भीर बिरामी पर्न थालेकाले सर्वसाधारणमा शोक र चिन्ता फैलिएको छ

दिल्लीमा भएका अस्पताल र स्वास्थ्योपचार केन्द्रहरूलाई भारतमा राम्रो मनिन्छ। तर तिनका सघन उपचार कक्षमा उपलब्ध शय्याहरू लगभग पूरै भरिएका छन्

अक्सिजनको आपूर्ति मागअनुसार नभएकाले धेरै बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना हुन पाएका छैनन्

अन्तिम संस्कार गर्न पनि कठिन

शवदाहगृह र समाधिस्थलहरूमा खिचिएका तस्बिरले महामारी कति घातक छ भन्ने चित्रण गर्छन्।

कोभिडका कारण ज्यान गुमाउने मानिसका शोकाकुल परिवारले अन्तिम संस्कारका लागि घण्टौँ पालो कुर्नुपरेको छ।

मृतकको सङ्ख्या बढेकाले सामूहिक अन्तिम संस्कार गर्ने क्रम पनि बढेको छ।

दिल्लीस्थित शवदाहगृहमा ठाउँ नपुगेर सामूहि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क दाहसंस्कार गर्न थालिएको छ

विभिन्न सहरमा मृत्यु भएका मानिसको सरकारी तथ्याङ्कलाई स्थानीय पत्रकारले चुनौती दिएका छन्।

उनीहरूका अनुसार केही स्थानमा मृतकको सङ्ख्या सरकारी तथ्याङ्कभन्दा १० गुना भएको आकलन गरिएको छ।

सुरत सहरमा  बिनाविश्राम सञ्चालित एउटा शवदाहगृहको चिम्नी पग्लिन थालेको गत साता बीबीसी गुजरातीले जनाएको थियो।

मुम्बईमा आफन्तको अन्तिम संस्कार गर्नुअघि पीपीई लगाएका एक व्यक्ति आराम गर्दै

दिल्लीमा आफ्ना नातेदारको दाहसंस्कारको तयारी हुँदै गर्दा एक व्यक्ति शोकाकुल मुद्रामा

कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका एक बिरामीको अन्तिम संस्कारको तयारी हुँदै गर्दा

लखनऊमा एउटा मसानघाटमा जलिरहेका चिता। उत्तर प्रदेश राज्यको राजधानी पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ

मुम्बईको एउटा घाटमा कोभिडका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको अन्तिम संस्कार गर्दै आफन्त र महानगर निगमका कर्मचारीहरू

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार सुरक्षित


शरणार्थी बन्न अस्ट्रेलिया जान खोज्दा समातिएका बेहरुज बोचानीले थुनाबाट ह्वाट्सएपमा सन्देश पठाउँदै 'नो फ्रेन्ड बट द माउन्टेन्स: राइटिङ फ्रम मानुस प्रिजन' लेखेका थिए।

त्यो पुस्तकले एक लाख अस्ट्रेलियन डलर (नेरु ८२ लाख ६० हजार बराबर) राशिको सन् २०१९ को साहित्यतर्फको भिक्टोरियन पुरस्कार जितेको छ।

बोचानी अझै पपुवा न्यू गिनीको मानुस टापुमा छन् र उनीसँग अस्ट्रेलिया छिर्ने अनुमति छैन।

मानुस टापुमा भएको हिरासत सन् २०१७ मा बन्द गरिएको थियो र बोचानीसहित त्यहाँ भएका कैदीहरूलाई वैकल्पिक आवासमा सारिएको थियो।

अस्ट्रेलियाले समुद्रमा डुङ्गा चढेर शरणार्थी हुन खोज्नेलाई कुनै हालतमा शरण नदिने नीति लिएको छ। समुद्रबाट ज्यानको जोखिम मोलेर आउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो नीति लिइएको अस्ट्रेलियाको दाबी छ।

सहित्यतर्फको पुरस्कारबाहेक बोचनीको पुस्तकले २५ हजार अस्ट्रेलियन डलर (नेरु २१ लाख बराबर) राशिको गैरआख्यानतर्फको भिक्टोरियन पुरस्कार पनि जितेको छ।

अन्य पुरस्कार विजेताले मेल्बर्न सहरमा पुरस्कार थापेर रमाइलो मनाइरहेको बेला बोचानीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै पुरस्कारले आफूलाई 'विरोधाभाषपूर्ण अनुभूति' दिएको बत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाए।

"केही कुराले म धेरै खुसी छु किनभने मेरो दु:खबारे धेरैले थाहा पाए...। तर अर्कोतर्फ मलाई खुसी मनाउने अधिकार नभएको अनुभूति भयो किनभने यहाँ दु:ख पाइरहेका मेरा साथीहरू छन्।

"हाम्रो लागि पहिलो कुरा स्वतन्त्रता सहित यो टापुबाट मुक्त हुनु र नयाँ जीवन आरम्भ गर्नु हो।"

बोचानीले हिरासत केन्द्रमा रहँदा आफ्नो अनुवादकलाई फारसी भाषामा ह्वाट्सएपमार्फत् सन्देश पठाउँदै किताब लेखेका थिए।

"ह्वाट्सएप मेरो कार्यालयजस्तो हो," उनले भने। "मैले कागजमा लेखिनँ किनभने प्रत्येक हप्ता सुरक्षाकर्मीले हाम्रो कोठामा छापा मार्थे। मलाई आफ्नो लेखन हराउने डर थियो। त्यसलै मलाई ह्वाट्सएपमा लेख्दै पठाउँदै गर्न सजिलो थियो।"

बोचानीलाई सन् २०१३ मा डुङ्गाबाट आएका कारण हिरासतमा लिइएको थियो र उनी अस्ट्रेलियाको विवादास्पद हिरासत केन्द्रभित्रको सबैभन्दा परिचित व्यक्ति बने।

उनले ब्रिटेनको गार्डियन समाचारपत्रका नियमित लेख्थे र मानुस टापुको जीवनको बारेमा ट्वीट गर्थे।

उनले आफ्नो फोनमात्रै प्रयोग गरेर हिरासतमा 'चौका, प्लीज टेल अस द टाइम' भन्ने डकुमेन्ट्री पनि बनाएका थिए।

बोचानीलाई पपुवा न्यू गिनीले शरण दिए पनि उनी त्यहाँ बस्न चाहँदैनन्।

आफ्नो पत्रकारिताका कारण सरकारको आँखीमा परेपछि इरानबाट भागेको बताउने बोचानीले भने,"म इरानको जेल जान नचाहेका कारण भागेँ, तर अस्ट्रेलियाले मलाई वर्षौँ जेलमा हाल्यो।"

साहित्य पुरस्कारका निर्णायकहरूले उनको पुस्तक 'साधारण विवरणभन्दा माथि उठेको कला र क्रिटिकल थिअरीको अविश्वसनीय कार्य' भएको बताएका छन्।

सो पुरस्कारका लागि अस्ट्रेलियन नागरिक वा त्यहाँको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने तोकिएको भए पनि बोचानीका लागि निर्णायकहरूको अनुरोधमा अपवादको रूपमा पुरस्कार दिइएको बताइएको छ।


शरीरबाट किर्ना निकालेर अजिङ्गरको उपचार गरिएको थियो

गत हप्ता सो अजिङ्गर क्वीन्स्ल्यान्डको गोल्ड कोस्टमा एउटा घरपछाडि रहेको पौडी पोखरीमा भेटिएको थियो।

नाइक नाम दिइएको सो सर्पलाई पशुचिकित्सकहरूले 'नराम्रो सङ्क्रमण'बाट जोगाउन उपचार गरेका थिए।

"किर्नाहरूका कारण अजिङ्गर हिँड्न नसक्ने अवस्थामा थियो र तिनले त्यसको लाभ उठाए," नाइकको उपचार भइरहेको पशुचिकित्सालयले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पशुचिकित्सकले सो सर्पमा टाँसिएका ५११ किर्ना झिकेका थिए।

निको भएपछि केही महिनाभित्रै सो अजिङ्गरलाई जङ्गलमा छोडिने बताइएको छ। अहिले उसलाई अनुभवी व्यक्तिको स्याहारमा राखिएको छ।

"नाइक बाहिर ज‌ङ्गलमा छैन तर ऊ रूपमा पूर्ण निको हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ," चिकित्सालयले भनेको छ।

किर्नाले रगत चुस्ने हुनाले किर्ना परेका जनावरमा रगतको कमी हुन सक्छ।

सो अजिङ्गर पोखरीबाट झिक्दा 'सरिरहेको गुच्चाको झोला हातमा बोकेको' जस्तो अनुभव भएको एक उद्धारकर्ताले बताएका थिए।

किर्नाको आक्रमणमा कोआला

सो पशुचिकित्सालयले हालै सयभन्दा बढी किर्ना परेको कोआलाको उपचार गरेको जनाएको छ।

कोआलाबाट किर्ना हटाउन पशुचिकित्सकहरूला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ई दुई घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो।

सो कोआलालाई बिरामी वा घाइते भएर जमिनमा बसिरहेको अवस्थामा आमाबाट छुट्ट्याएर उद्धार गरिएको थियो।

विशेषज्ञहरू जनावरहरूमा केही किर्ना पर्नु वा अरू परजीवी हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्।

जनावर बिरामी वा कमजोर भएको अवस्थामा किर्नाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्ने र जनावरको रोगप्रतिरोधी क्षमता गुम्ने हुन्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्


शर्माले भने, "मृत्युको मुखमा रहेका बिरामीको सक्दो बढी जीवन बचाउन सकियोस् भन्ने मर्ममा टेकेर काम सुरु हुनेछन्।"

सोमवार मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गरेका शर्माले बुधवारदेखि सीसीएमसीको प्रमुखको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने छन्।

नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहेको कोभिड-१९ सम्बन्धी निर्देशक समितिमा शर्मा सदस्यसचिव रहनेछन्।

नयाँ व्यवस्थाले के फरक पार्छ?

सीसीएमसी सचिवालयको प्रमुखका रूपमा काम गरेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले शर्माको 'विपद्‌मा काम गरेको' अनुभवले राम्रो नतिजा दिने अपेक्षा गरिएको बताउँछन्।

बराल भन्छन्, "विपद्का बेला कहिलेकाहीँ आवश्यक परेमा सुरक्षा निकायहरूलाई समेत कमान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्षमता उहाँमा देखिन्छ।"

सीसीएमसी अहिलेसम्म समन्वयकारी निकायको भूमिकामा एउटा खुकुलो संयन्त्रका रूपमा रहेकोमा 'अब पूर्ण प्रतिबद्ध ढङ्गले काम गर्ने' संरचना बनेको बराल बताउँछन्।

सरकारले जेठ पहिलो साता कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश- २०७८ ल्याएर सीसीएमसीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको थियो।

नेपाली सेनाका भूतपूर्व उच्च अधिकारी शर्मा देशभित्र र सङ्कटग्रस्त अन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्य देशमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति हुन्।

'सङ्कट झैँ काम'

शर्माले अहिले आपत्कालीन अवस्था भएकाले यसलाई 'गैरराजनीतिक र व्यावसायिक ढङ्गले सामना गरिनुपर्ने' मान्यतामा आफूले काम गर्ने बताए।

उनले भने, "कहाँ हामी असफल भयौँ भन्ने मेरो एउटा बुझाइ छ र हाम्रा सबल पक्षहरू उत्तिकै छन्। त्यसलाई विदेशमा अन्य देशका राम्रा र नराम्रा उदाहरणसँग तुलना गरेर काम गर्ने सोचमा छु।"

तर नेपाल विश्वमै उच्च सङ्क्रमण दर देखिएको मुलुकमा देखिइरहँदा उनका लागि तयारीका लागि धेरै समय खर्चने सुविधा नभएको जानकारहरू बताउँछन्।

शर्मा त्यसैले आफूहरू पहिलो चरणमा 'बिरामीमा केन्द्रित' हुने बताउँछन्।

स्रोतहरू थप्नुपर्ने ठाउँमा थप्ने र व्यवस्थापनले हुने ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै उनले भने, "सङ्क्रमण पहिचान गर्ने काम त निरन्तर गर्नु नै पर्ने छ तर बिरामी भएर अस्पतालमा अक्सिजन कुरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गरिहाल्नु पर्नेछ।"

स्रोत, जनशक्ति, योजना र समन्वयका हिसाबमा विगतलाई समीक्षा गर्दै आपत्कालीन अवस्थासँग जुझ्ने रणनीतिले यतिखेर काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "जनशक्तिको परिचालन औपचारिक प्रक्रियाहरू छोट्टाएर, कुनै युनियनका अवरोध नभईकन छिटोभन्दा छिटो पुग्नुपर्ने अवस्था छ। दिन होइन घण्टामा मानिसहरू ठाउँमा पुग्नुपर्छ। हामीले ती बीचमा समय लाग्ने प्रक्रियालाई सक्दो घटाउँछौँ।"

'चाप व्यवस्थापन'

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बरालले यतिखेर सरकारको धेरै समय उपचार र निदानमा खर्च भइरहेको बताउँछन्।

उनले भने, "तर अवस्था सामान्यीकरण गर्न सीसीएमसीले त्यसको रोकथाम नियन्त्रणका लागि जरासम्मै पुगेर काम गर्नुपर्नेछ। निदान र उपचारको काममा स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत लागिराखेको छ।"

नवनियुक्त प्रमुख शर्माले तत्कालको बिरामीको चापलाई प्राथमिकतामा राख्दै खोपजस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न लाग्ने बताए।

कतिपय विज्ञहरूले भने अहिलेकोजस्तो परिस्थिति आउन सक्ने सङ्केतहरू देखा परे तापनि सरकारले 'निकै ढिलो गरी सही काम गरेको' बताएका छन्।

आलोचना

महामारीको एउटा चरण झेलिसकेको र विश्वभर यसअघि नै दोस्रो लहर देखा परिरहेका बेला सरकारले कानुनी रूपमै अधिकारप्राप्त यस्तो छुट्टै संरचना बनाउ ढिलो गरेको कतिपय विज्ञहरू ठान्छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल भन्छन्, "नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएपछि...


शल्यक्रियापछि प्रधानमन्त्रीले आराम गर्नुपर्ने टिप्पणी हुन थालेपछि नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले त्यस विषयमा छलफल गर्न पार्टीको सचिवालय बैठक छिट्टै बोलाउन आफूले अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भने, "डाक्टरहरूसँग पनि सल्लाह गर्छौँ, उहाँलाई आरामको आवश्यकता छ भने पार्टीले त्यहीअनुसार सोच्छ।"

त्यसबारे स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि सल्लाह गरिने नेता खनालले बताए। उनी सचिवालयको बैठक एक-दुई दिनभित्रै गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

उनी भन्छन्, "उहाँको स्वास्थ्यबारे सरोकार राख्नुपर्छ, सल्लाह गर्नुपर्छ। वास्तवमा के हो स्वास्थ्य स्थिति, उहाँले केही समय आराम गर्ने हो कि, कार्यवाहक बनाएर काम गर्ने स्थिति छ कि अथवा उहाँले नै लगालग काम गर्ने अवस्था  छ कि?"

मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रभावित

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण राज्य सञ्चालनको कुनै काम प्रभावित नभएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार मन्त्रीहरूले काम गरिरहेका छन्, सचिवहरूसँग मुख्य सचिवले समन्वय गरिरहेक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा छन् र आवश्यक कामको निम्ति उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने गरेका छन्।

स्वेदशमै रहँदा प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक जिम्मेवारी दिने प्रावधान नभएको बताउँदै उनले भने, "कामको कार्यवाहकको हिसाबले बढी धपेडी उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्रीले गरिरहनुभएको छ।"

तर सोमवार मन्त्रिपरिषद्को बैठक भएन।

थापाले प्रत्यारोपणपछिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर बालुवाटारस्थित बैठक कक्षमा केही परिमार्जन गर्नु परेकाले ढिलो भएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् बैठक डाक्ने उनको भनाइ छ।

'प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाहनेहरू'

प्रधानमन्त्री ओली शल्यक्रिया गरेर फर्किएलगत्तै सार्क देशका सरकार र राष्ट्रप्रमुखहरूसँगको भिडिओ वार्तामा सहभागी भए। पूर्ण स्वस्थ नहुँदै उनले त्यसो गरेर आफ्नो आत्मविश्वास र दृढताको सन्देश दिएको धेरैले ठाने।

तर विगतमा बिरामी अवस्थालाई ओझेलमा पारिदिने गरेको उनको आत्मविश्वास यस पटक उनको मुहारमा हाबी हुन नसकेको ठान्नेहरूले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको 'दुस्साहस'को रूपमा लिएको पाइयो। नेकपा स्थायी समितिका एक सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर्न सल्लाह दिन सकिने अवस्था पार्टीभित्र नरहेको बीबीसीलाई बताए।

आन्तरिक समीकरणतर्फ सङ्केत गर्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पक्षका मानिने ती नेताले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारे उनी निकटस्थहरूले त्यस्तो सल्लाह दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए।

तर सल्लाहकार थापाका अनुसार सार्कको अध्यक्ष आफू रहेकाले 'डिस्चार्ज भएकाले म जानुपर्छ भनेर' प्रधानमन्त्री भिडिओ कन्फ्रेन्समा सहभागी भएका हुन्।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले आराम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, प्रधानमन्त्री भएको देख्न नचाहने मान्छेहरूको टीकाटिप्पणी हो। उहाँको स्वास्थ्य समस्या उनीहरूले सोचेजस्तो, ठानेजस्तो होइन।"

'बा, अब धपेडी नगर्नूस्!'

यसअघि प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य उपचारका निम्ति सिङ्गापुर जाँदा नेपाली कांग्रेसका नेता सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्राम गर्न आग्रह गरेका थिए।

उसबेला प्रधानमन्त्री बिग्रिँदो स्वास्थ्यकाबीच पनि सक्रिय थिए। धेरैलाई उनको आत्मविश्वासका अगाडि उनको बिमार ओझेलमा परेको ठान्थे।

तर नेता थापाले देश र मानवीय कुरा भएको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, "मैले धेरै पटक नेकपाका युवा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई 'बा' भनेर सम्बोधन गरेको सुनेको छु। प्रधानमन्त्री हाम्रो पनि बासरह हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो बा...


शवमाथि कपडा राखिदिँदै 'अन्डरटेकर'

मिलानस्थित अन्तिम संस्कार आयोजना गर्ने स्थलमा काम गर्ने एन्ड्रिया सेराटो भन्छन्, "यो महामारीले तपाईँलाई दुई पटक मार्छ।"

"पहिलो पटक यसले तपाईँ आफू मर्नुभन्दा अघि प्रियजनबाट एक्लो बनाउँछ। अन्तिमसम्म यसले कसैलाई पनि तपाईँनजिक आउन दिँदैन। परिवारहरू ठूलो पीडाबाट गुज्रिरहन्छन् र उनीहरूलाई यो स्वीकार गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।"

इटलीमा कोभिड-१९ का अधिकांश पीडितहरू अस्पतालको एक्लै राखेर उपचार गरिने आइसोलेसन कक्षमा परिवारका कुनै सदस्य वा साथीभाइको अनुपस्थितिमा अन्तिम सास लिने गरेका छन्।

अस्पतालहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सर्ने जोखिमले भ्रमणहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरुले शवबाट भाइरसको सङ्क्रमण नहुने बताएका छन्।

तर उनीहरूले केही घण्टासम्म भाइरस मृतक व्यक्तिका कपडामा जीवितै रहन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले शवलाई तत्कालै 'सील' गर्ने गरिएको छ।

क्रेमोनास्थित शवको अन्तिम संस्कारको तयारी गर्ने मासिमो म्यानक्यास्ट्रोपा भन्छन्, "धेरै जना परिवारले हामीसँग के अन्तिम पटक शव हेर्न पाउँछौँ भनेर सोध्नुहुन्छ। तर त्यसो गर्न निषेध गरिएको छ।"

मृतकलाई ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अरू बेलाजस्तो उनीहरूले सबैभन्दा राम्रा वा बढी मन पर्ने कपडा लगाइँदैन। बरू अस्पातलको गाउनमै गुपचुप गाड्ने गरिन्छ। तर मासिमो आफूले सकेसम्म गरिरहेको बताउँछन्।

'मृतकलाई सजाउन नपाउनु निकै दुःखको कुरा हो'

"हामीले परिवारले दिएका कपडाहरू मृतकले लाएको जस्तै देखिनेगरी शवमाथि राखिदिन्छौँ। माथि सर्ट र तल स्कर्ट," उनी भन्छन्।

अन्तिम संस्कारका लागि शवहरू तयार पार्ने जिम्मेवारीमा रहेका 'अन्डरटेकर'हरूले महामारीको पछिल्लो अवस्थामा आफूलाई एकाएक वैकल्पिक परिवार, वैकल्पिक साथी र वैकल्पिक पादरीसम्मको भूमिकामा पाइरहेका छन्।

कोरोनाभाइरसका कारण ज्यान गुमाएका मानिसका नजिकका आफन्तहरू क्वारन्टीनमा बसिरहेका छन्।

एन्ड्रिया भन्छन्, "हामी उनीहरूको सबै जिम्मेवारी सम्हाल्छौँ। हामी अन्तिम संस्कारमा प्रयोग गरिने कफिनको तस्वीर प्रियजनलाई पठाइदिन्छौँ।

"त्यसपछि अस्पतालबाट शव सङ्कलन गर्छौँ र त्यसलाई गाडिदिन्छौँ वा जलाइदिन्छौँ। उनीहरूका सामु हामीलाई विश्वास गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन।"

उनका अनुसार मृतकका शवलाई अहिले उनले राम्रो पोशाक लगाइदिन पाउँदैनन्। कपाल कोरिदिन वा सौन्दर्य सामग्री लगाइदिएर राम्रो र शान्त अवस्थामा बिदाइ गर्न नपाउँदा उनलाई निकै दुःख लाग्छ।

इटलीमा हाल व्यक्तिगत सामग्रीहरूको खरिदलाई गैरकानुनी बनाइएको छ। कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलन नदिन नाटकीय कदमहरू चालिएका छन्।

इटलीको शव गृहहरू भरिएका छन्

कसैको घरमा मृत्यु भएको अवस्थामा 'अन्डरटेकरहरूलाई' घरभित्र जान अनुमति भए पनि उनीहरूले पूर्ण रूपमा सुरक्षित पोशाक लगाएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा चश्मा, मास्क, पञ्जा र कोट हुने भनिएको छ। त्यो भर्खरै आफन्त गुमाएका व्यक्तिका लागि पनि एकदमै तनाव दिने खालको दृश्य हुने गर्छ।

तर अन्तिम संस्कारको तयारीमा खटिने धेरै अन्डरटेकर्सहरू नै अहिले क्वारन्टीनमा छन्। कैयौँले व्यवसाय बन्द गर्नुपरेको छ। उनीहरूमध्ये धेरैसँग मास्क वा पञ्जाजस्ता सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यक्तिगत पोशाक पर्याप्त छैनन्।

इटलीको राष्ट्रिय सङ्कटकालीन कानुनले देशभरि अन्तिम संस्कारहरू आयोजना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। बलियो रोमन क्याथलिक मान्यता भएको देशमा यो एउटा अभूतपूर्व निर्णय हो।

कम्तीमा दिनको एक पटक एन्ड्रियाले एउटा शवलाई गाड्छन् र अन्तिम बिदाइका लागि कोही पनि आउँदैनन् किनभने सबैजना क्वारन्टीनमा बसिरहेका छन्।

मासिमो भन्छन्, "शव गाड्ने बेलामा एक वा दुई जनालाई...


शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन

लगानी बोर्डले बारम्बार तत्काल टुङ्गो लाग्ने भन्दै आएपनि भाका सर्दै जाँदा काठमाण्डूमा फोहोर दीर्घकालीन समस्याका रुपमा रहँदै आएको छ।

राजधानी काठमाण्डूका सडकमा फोहोरको डङ्गुर देखिन थालेको हप्तौं बितिसकेको छ।

फोहोर व्यवस्थापनकालागि पटकपटकको पहल खेर गएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले यसअघि सरकारले अगाडि सारेको परियोजनालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिकूल असर

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक र दीर्घकालीन नभएको कारण उपत्यकाको सुन्दरता तथा उपत्यकावासीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको उनीहरुले बताएका छन्।

तर सरकारी अधिकारीहरुले भने करिव १३ अर्ब लागतको उक्त परियोजनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै परियोजनाको विभिन्न पक्षबारेमा सम्बन्धित कम्पनीसँग वार्ता जारी रहेको बताएका छन्।

नेपाल लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने, ''काठमाण्डूको फोहोरलाई छुट्टयाउने, कम्पोष्ट मल बनाउने, अलिकति बिजुलीपनि निकाल्ने, सबै फोहोरको २० प्रतिशत मात्र नष्ट गर्ने र त्यो भन्दा अगाडि सबै फोहोर पुन: उपयोग गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ने भन्ने प्राविधिक प्रस्ताव छ। यीनै विषयमा हाम्रो कुराकानी भईरहेको छ। सायद एक डेढ महिनामा केही निष्कर्षमा पुग्छौं।''

उक्त परियोजना छिट्टै कार्यान्वयनको आश्वासन दिँदै काठमाण्डू र ललितपुर महानगरपालिकालाई स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अन्य परियोजनामा लगानी नगर्न नेपाल लगानी बोर्डले सचेत गराएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन्।

हाल सिसडोलमा रहेको फोहोर फाल्ने ठाउँमा भक्तपुर नगरपालिका बाहेक उपत्यकाका १८ नगरपालिकाले दैनिक एक हजार टनभन्दा बढी फोहोर फाल्दै आएका छन्।

विकल्प

लगानी बोर्डको आश्वासनले स्थानीय तहलाई ढुक्क बनाउन भने सकेको छैन।

सरकारको परियोजनामा भर पर्न नसकिने र वैकल्पिक रुपमा फोहोर व्यवस्थापनकालागि आफूहरुले बुङमती नजिकैको फर्सिडोलमा फोहोर फाल्ने जग्गा किन्ने प्रकृया जारी रहेको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए।

उनले भने, ''पटक-पटक फोहोर उठ्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरुले कुनै गल्ती नगरिकनपनि गाली खानुपर्ने अवस्था आयो। त्यसैले फोहोर व्यवस्थापनकालागि विकल्प स्वरुप एउटा समिति बनाएर ललितपुर महानगरपालिकामै जग्गा खोज्न थालिसकेका छौं।''

पछिल्ला केही दिनयता फोहोर फाल्ने सवारीचालकले फोहोर ढुवानीमा समयको पावन्दी हटाउनुपर्ने भन्दै हड्ताल गरेका कारण काठमाण्डूमा ठाउँ ठाउँमा फोहोरको डङ्गुर देखिन्छ।

त्यसको समाधान खोज्न जनप्रतिनिधिले पहल गरिरहेको काठमाण्डू महानगरपालिका वातावरण प्रमुख रबिनमान श्रेष्ठले बताए।


शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तिया राईले "हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र" फर्काउने नाममा गरिने गतिविधिमाथि "बन्देज लगाइने" बताएका थिए

इसाई धर्मावलम्बीको पर्व इस्टरका अवसरमा राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासङ्घ नेपालको कार्यक्रममा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले  दिएका त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई कतिपयले सरकारको सम्भावित नयाँ कदमको आधिकारिक घोषणाका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

तर राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै विभिन्न राजनीतिक अभियान चलाइरहेको एक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई सरकारले वार्तामा बोलाएकै दिन उनले दिएको त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई केहीले भने सरकार भित्रै रहेको मत भिन्नताका रूपमा हेरेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता र  सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा भने राप्रपाले गर्दै आएका गतिविधिहरू संविधानको मर्म विपरीत भएको भएपनि हाल भने वार्ताको पहल भइरहेकाले 'बन्देज'बारे सरकारले नसोचेकोमा जोड दिएका छन्।

राईले के भनेका थिए?

आइतवार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका केही नेताहरू समेत सहभागी उक्त कार्यक्रममा मन्त्री राईले नेपालको हालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ई प्रत्याभूत गरेको बताएका थिए।

उनले राप्रपातर्फ सङ्केत गर्दै "अहिले केही तत्त्वहरू राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका नाममा सल्बलाएको" भन्दै त्यसलाई "दिवा स्वप्न"का रूपमा अर्थ्याएका थिए।

उनले भनेका थिए, "नेपाल एउटा गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यसमा कसैले केही औँला उठायो भने सरकारले त्यसलाई कुनै पनि माफ गर्नेवाला छैन। हामी त्यस्ता कामलाई, कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्देज पनि गर्छौँ किनकि संविधानले त्यो कुरालाई चाहिँ स्थान दिएको छैन।"

'आफ्नो मतमा स्थिर'

सोमवार बीबीसी नेपाली सेवासँगको टेलिफोन कुराकानीमा पनि  मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले "हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको माग राखेर गरिएको गतिविधि संविधान विपरीत रहेकाले" त्यसलाई "बन्देज लगाउन सकिने" धारणामा आफू अडिग रहेको बताए।

उनले भने, "कसैले पनि संविधान विपरीत गतिविधि गर्छ भने सरकार चुप लागेर बस्न सक्दैन भनेको हो।"

हाल राप्रपाले गरिरहेको गतिविधि संविधान विपरीत भएको उनको दाबी छ।

हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै राप्रपाले देशव्यापी यात्रा गरेको थियो

मन्त्री राईले भने, "उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा बुझाएको विधानमा संविधान मान्छौ भन्नुभएको छ। राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र मान्छौँ भन्नुभएको छ र?"

उनले संविधानले व्यक्तिलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिए पनि  सङ्गठनले धर्मका नाममा राजनीति गर्न भने नपाउने बताए।

उनले राजतन्त्रको पक्षमा र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई "छुट नदिने"मा प्रधानमन्त्री पनि सहमत रहेको दाबी गरे।

"प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तो दिवासपना नदेख्नु भनिसक्नुभएको छ। ज्योतिषहरूले २०७६ सालमा राजतन्त्र आउँछ भनेर भविष्यवाणी गर्दा उनीहरूलाई पनि चेतावनी दिनुभएको छ," राईले भने।

'बन्देज होइन वार्ता'

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने सरकारले अहिले नै "हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र"को माग गर्दै राप्रपाले गरिरहेका गतिविधिलाई बन्देज लगाउन नखोजिएको बताए।

उनले भने, "अहिले हामीले बन्देज भन्दा पनि वार्ताका लागि पहल गरेका छौँ।"

बाँस्कोटाले सरकारले वार्ताका लागि अधिकतम् लचकता अपनाउने बताए।

सरकारका तर्फबाट आइतवार मात्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई पत्र लेख्दै मङ्गलवार दिउँसो १ बजे वार्ताका...


शहीद गेटनजिकै भएको उक्त घटनामा नीलम होटल नामक एउटा खाजा पसलका सञ्चालकसहित पाँच जना घाइते भएका थिए।

घाइतेमध्ये रामबहादुर सिंहको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ।

सो दलनिकट रहेको मानिने वेबसाइट सञ्चारकेन्द्रमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा नेकपाले रामबहादुर सिंहले 'आत्मसुरक्षाका लागि बोकेको विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन' भएको उल्लेख छ।

पूर्वलडाकु

सिंह र गम्भीर घाइते अवस्थामा रहेका अर्का सन्दिग्ध व्यक्ति नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग सम्बन्धित रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरी अधिकारीहरूले पनि बताएका छन्।

सो विस्फोटन दुर्घटनावश भएको हुन सक्ने देखिएको प्रहरीको भनाइ छ।

"उनीहरूको झोलामा रहेको विस्फोटक पदार्थ नास्ता पसलमा बस्दा पड्किएको थियो," प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्षकुमार बस्नेतले बीबीसीलाई बताए।

बस्नेतका अनुसार घाइतेमध्येका एक जना र मृतक भूतपूर्व माओवादी लडाकु हुन्।

विस्तृत अनुसन्धान

प्रहरीले घटनास्थलबाट पेस्तोल, टेस्टर र मोबाइलहरू भेटिएको जनाएको छ।

विस्फोटक पदार्थ बोकेका सन्दिग्धहरूले प्रयोग गरेको आशङ्कामा एउटा मोटरसाइकल पनि प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ।

"घटनालगत्तै पाइएका केही ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सङ्केतहरूले रामबहादुर सिंह र लक्ष्मण सेरेलाको संलग्नता देखिन्छ," सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले भने, "तर विस्तृत अनुसन्धान भएपछि मात्र स्पष्टसँग यसै हो भन्न सकिन्छ।"

सिंह आफ्ना कार्यकर्ता भएको स्वीकार गरिएको नेकपाको सेती-महाकाली ब्यूरो इन्चार्जद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा लक्ष्मण सेरेलाको बारेमा केही उल्लेख छैन।

घाइते अवस्थामा रहेका चार जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ।

चन्द नेतृत्वको नेकपा के हो

विसं २०६९ को असारमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पार्टीबाट अलग्गिएका नेताहरूले मोहन वैद्यको नेतृत्वमा छुट्टै दल बनाएका थिए।

नेत्रविक्रम चन्द

पछि वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादी पनि 'क्रान्तिकारी हुन नसकेको' भन्दै विसं २०७१ मंसिरमा चन्दले छुट्टै दल घोषणा गरे।

औपचारिक नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेको भए पनि सो दललाई आम मानिसहरूले चन्दको उपनाम जोडेर 'विप्लव माओवादी' भन्ने गर्छन्।

कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नभएको उसले आफूलाई मूलधारको माओवादी पार्टी भन्ने गर्दछ।

वैद्य समूहसँग छुट्टिएदेखि नै सो दलले चक्काजाम र नेपाल बन्द गर्ने, सरकारी अधिकारीहरूलाई कालोमोसो दल्ने, विभिन्न स्थानमा विस्फोटन गराउने र बलपूर्वक चन्दा सङ्कलन गर्दै आएको छ।

पहिला माओवादीको वर्चस्व भएका पश्चिम नेपालका केही स्थानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई सो दलका कार्यकर्ताले राजीनामा दिन दबाव दिने गरेको गुनासो गरेका छन्। त्यहाँ सो दलले 'जनसरकार' घोषणा पनि गरेको छ।

'निर्णायक क्रान्ति' गर्ने भन्दै सरकारी पक्षसँग वार्ता गर्न नमानेको चन्द नेतृत्वको दलको सरकारी पक्षसँग वार्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेको छ।

सरकारका प्रवक्ताले पनि वार्ता हुन सक्ने तर त्यसका लागि सो समूहले हिंसा त्याग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताएका छन्।

हिंसाको शृङ्खला

गत जेठ महिनामा काठमाण्डूका विभिन्न स्थानमा भएका विस्फोटनमा चन्द नेतृत्वको नेकपका चार कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो

‘विप्लव माओवादीका गतिविधि नियन्त्रण गरिने’

'हिजो सँगै बन्दुक बोकियो, आज उनकै डर'


शांजे लीजेमा भएको उक्त आक्रमणका क्रममा हमलाकारीले कारबाट झरेर स्वचालित हतियारले गोली प्रहार गरेको थियो।

उसले गोली चलाउँदै घटनास्थलबाट भाग्ने प्रयास गरेपनि प्रहरीले गोली हानी हमलाकारीलाई मारिदिएका थिए।

फ्रान्सका एक जना अभियोजकले हमलाकारी पहिचान भएको बताएका छन्।

अनुसन्धान

उनले उक्त बन्दुकधारीलाई अरु कसैले साथ दिए, नदिएकोबारे छानविन भइरहेको बताए।

राष्ट्रपतीय चुनावको पहिलो चरणको मतदान हुनु केही दिन अघि पछिल्लो गोलीकाण्ड भएको हो।

बीबीसी संवाददाता भन्छन्, बन्दुकधारीले हमला गरेपछि पूरै शांजे लिजे क्षेत्रलाई खाली गराइएको थियो र जर्ज भी मेट्रो स्टेशननजिकै प्रहरीका सवारीसाधनहरुलाई लामबद्ध गराइएको थियो।

पर्यटक र पैदलयात्रीहरुको चहल पहल हुने ठाउँ नजिकै गोली चल्न थालेपछि मानिसहरु त्रसित भएका थिए।

विगतमा श्रृखंलावद्ध हमलाहरु भएपछि हाल प्यारिसका पर्यटकीय केन्द्रहरुमा सुरक्षा उपलब्ध गराउन हजारौँ फौज तथा प्रहरीहरु खटिरहेका छन्।

समर्थन

इस्लामिक स्टेट समूहले निकालेको भनिएको एउटा विज्ञप्तिमा एक जना आइएस लडाकु अबु युसोफ द बेल्जियनले उक्त हमला गरेको दाबी गरिएको छ।

उक्त हमलापछि बोल्दै फ्रान्स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

का राष्ट्रपति फ्राँस्वा ओलान्दले सुरक्षा निगरानीलाई आगामी दिनमा एकदमै चुस्त पारिने बताए।

उनले शुक्रबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को सुरक्षा समितिको बैठक बोलाउने जानकारी दिए।

मृतकका परिवारलाई समवेदना दिएका फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले सुरक्षा निकायहरुलाई पूर्ण सहयोग हुने बताए।

ओलान्दकै जस्तो धारणा आइतबार हुने राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेदवारी दिएका ११ जना नेताहरुले सामाजिक संजालमा व्यक्त गरेका थिए।

मुद्दा

प्यारिसमा सन् २०१५ यता इस्लामिक स्टेट समूहको आक्रमणमा २ सय ३८ जनाले ज्यान गुमाइसकेको एएफपी समाचार संस्थाले जनाएको छ।

यस पटकको राष्ट्रपति चुनावमा इस्लामवादी उग्रवाद एउटा प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ।

आइतबार हुने चुनावअघि उक्त आक्रमण भएपछि कयौँ नेताहरुले आफ्ना अन्तिम समयका अभियानहरु स्थगित गरेका छन्।

ह्वाइहाउसबाट समवेदना दिदैँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मानिसहरुलाई दह्रो र चनाखो हुन भनेका छन्।


शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट निस्केको अभियानकर्मीहरूको एउटा समूहले सोमवार विधायिकी परिषद्‌मा घण्टौँसम्म कब्जा जमाएको थियो।

प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न सयौँ प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेका थिए।

चिनियाँ सरकारले "हिंस्रक आक्रमणकारीहरूको आपराधिक काम"बारे अनुसन्धान गर्न हङ्‍कङलाई आग्रह गरेको छ।

विगतमा ब्रिटिश उपनिवेशमा रहिसकेको हङ्‍कङ अहिले "एक मुलुक, दुई प्रणाली" अन्तर्गत चीनकै एउटा हिस्साको रूपमा रहेको छ।

"एक मुलुक, दुई प्रणाली" अन्तर्गत हङ्‍कङले निश्चित तहसम्मको स्वायत्तता पाउँदै आएको छ। हङ्‍कङका बासिन्दाले चिनियाँ मूल भूभागका जनताले भन्दा बढी अधिकारको उपभोग गर्दै आएका छन्।

सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विवादास्पद विधेयकलाई लिएर हप्तौँदेखि चल्दै आएको प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा सोमवार अस्तव्यस्तता देखिएको थियो।

प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा राजनीतिक रूपमा फरक मत राख्नेहरूलाई हङ्‍कङले सुपुर्दगी गर्न सक्ने आलोचकहरू बताउँछन्।

चिनियाँ सरकारले हङ्‍कङको संसद्‌माथि भएको तोडफोडलाई "एक मुलुक, दुई प्रणाली" प्रतिको चुनौतीका रूपमा अर्थ्याएको छ।

बीबीसी विश्व सेवाकी एशिया प्रशान्त सम्पादक सेलिया हे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

टन भन्छिन्, "अहिलेसम्म प्रदर्शनप्रति बेइजिङले टाढैबाट प्रतिक्रिया जनाएको थियो, तर सोमवारको हिंसा हङ्कङमाथि चीनको कडा नियन्त्रणका लागि उत्प्रेरक बन्न सक्छ।"

हङ्‍कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले विधायिकी परिषद्‌माथि तोडफोड गरेका प्रदर्शनकारीबाट चरम हिंसा भएको भन्दै त्यसको निन्दा गरेकी छन्।

मङ्गलवार झिसमिसे बिहानै एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भनिन्, "हङ्कङमा विधिको शासनभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही हुन सक्दैन।"

ब्रिटिश विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टले सबै पक्षबाट भएको हिंसाको निन्दा गरेका छन्।

हङ्‍कङ सरकारले गत महिना विवादास्पद विधेयक स्थगित गरेको थियो तर प्रदर्शनकारीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने र लामले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।


शायद त्यो युद्ध शुरू भइसकेको छ। दुवैतर्फबाट शुरूवाती प्रहार पनि भइसकेको छ।

अमेरिकाले स्टील र एलुमिनियममा आयात शुल्क बढाएको छ।

अमेरिकाबाट बढी आयात गर्ने मुलुकहरूलाई छुट दिइएको छ, जुन सूचीमा चीन समावेश छैन।

चिनियाँ सामानमा ६० अर्ब डलर शुल्कको घोषणा

चीनद्वारा अमेरिकी वस्तु र सामानमा कर वृद्धि

टकराव

त्यसप्रति जवाफी कदम चाल्दै चीनले सुङ्गुरको मासु, वाइन, फलफूल र सुक्खा मेवा जस्ता अमेरिकी वस्तुको आयातमा भन्सार शुल्क बढाएको छ।

यस्ता व्यवसायिक टकरावले कतिबेला व्यापार युद्धको रूप लिन्छ त्यसको कुनै परिभाषा त छैन।

तर अमेरिका र चीनले जुन कदम चालेका छन् र उनीहरूबीच जसरी वाक्‌युद्ध चलिरहेको छ, त्यसले आर्थिक रूपमा गम्भीर संघर्ष बढाउने काम गरिरहेको छ।

आफ्नो व्यापारिक हितको रक्षा गर्छौं: चीन

तर यी सबैका कारण दुई देशबीचको व्यापारमा पर्ने असर सामान्य छ।

गत वर्ष अमेरिकाले चीनबाट तीन अर्ब डलरको स्टील र एलुमिनियम आयात गरेको थियो।

यो चीनबाट अमेरिकाले गर्ने आयातको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।

बौद्धिक सम्पत्ति

तर्क के पनि गरिँदैछ भने स्टील र एलुमिनियममा लगाइएको भन्सार शुल्क 'व्यापार युद्ध'को क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारण बन्न सक्दैन किनकि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा चीनप्रति लक्षित थिएन।

अमेरिकाले आफूले पछिल्लो कदम चाल्नुको कारण राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भएको जनाएको छ।

उसले आफ्नो सेना धातुहरूको आयातमा निर्भर हुन नहुने र सबै छुटहरूका बावजुद भन्सार शुल्क बढाइएको देश चीन मात्रै नभएको तर्क गरेको छ।

अमेरिकी आयातमा कर बढाइने: चीन

तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिका चीनविरूद्ध यस्ता कैयौँ कदमहरू चाल्ने तयारी गरिरहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले खासगरी चीनबाट आउने अन्य सामानमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

चीनविरूद्ध त्यस्तो कदम चालेर अमेरिका खासगरी आफ्ना बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको चोरी रोक्न चाहन्छ।

चेतावनी

अमेरिकी नयाँ प्रस्तावपछि दुई देशबीच हुने व्यापारमा १० गुणाभन्दा बढीले असर पर्नेछ।

चीनले पनि त्यसको जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ। उसले पनि त्यस्तै प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ जसबाट अमेरिकालाई पनि ठूलै आर्थिक झट्का लागोस्।

चिनियाँ कदमबाट अमेरिकी सोयाबिन र कार निर्यातमा असर पर्नेछ।

दोस्रो चरणको प्रस्तावबाट निश्चित रूपमा दुई देशबीच हुने व्यापारमा ठूलो असर पर्नेछ।

व्यापार युद्धको खतरा

चीनको कुरा गर्नुपर्दा उसको त्यस्तो प्रस्तावपछि अमेरिकाबाट आयात गरिने करिब एक तिहाइ सामानमा असर पर्नेछ।

तर स्टील र एलुमिनियममा बढाइएको भन्सार शुल्कलाई छाडिदिने हो भने त्यो हालका लागि प्रस्ताव मात्रै हो।

उल्लङ्घन

अमेरिकी अधिकारीहरू चीनसँग वार्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्।

ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के हो भने बढ्दो विवादलाई मत्थर पार्न दुवै पक्ष विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिरहेका छन्।

उदाहरणका लागि अमेरिकाले बौद्धिक सम्पत्तिलाई लिएर चीनसँग परामर्श गर्नेबारे सोधेको छ।

जुन कदम डब्ल्यूटीओको प्रक्रिया अन्तर्गत पहिलो चरण हो।

त्यसका आधारमा एउटा स्वतन्त्र प्यानल गठन गरिन्छ, जसले कुनै नियम उल्लङ्घन भए वा नभएको हेर्छ।

यहाँ यो पनि भन्न जरूरी छ कि दुवै पक्ष एउटा निष्कर्षमा पुग्नलाई विवादसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई लिएर कम रूचि देखाइरहेका छन्।

'चिकेन वार'

त्यसो गर्नुको कारण के हो भने त्यो प्रक्रिया पूरा हुन कहिलेकाहीँ महिनौँ त कहिलेकाहीँ वर्षौँ पनि लाग्ने गर्छ।

र, त्यसको निर्णय उजुरीकर्ता कम्पनीकै पक्षमा हुन्छ भने पनि छैन।

यसअघि पनि...


शाहका अनुसार त्यहाँ उनको छातीको एक्स-रे गरिएको थियो।

स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत बुधवार एक निजी अस्पताल भर्ना भएका ओलीको दुई पटक डायालिसिस गरिएको थियो।

उनी बिहीवार अस्पतालबाट फर्केयता कुनै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका छैनन्।

तेस्रोपटक डायालिसिस हुन लागेको हो?

तेस्रो डायालिसिसको चर्चा चलिरहेका बेला निजी चिकित्सक शाहले, यो समाचार तयार पारुन्जेल 'त्यसको लागि जाँचहरू भइरहेको तर निष्कर्षमा नपुगिएको' बताइन्।

"त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपनि मिर्गौलाको समस्या भएका बिरामीका लागि त्यो सामान्य र सुरक्षित प्रक्रिया हो।"

आइतवार सरकारी निवास बालुवाटारमा ओलीले मन्त्रीपरिषद् बैठक गरेका थिए।

११ बजे बैठक बोलाइएको भएपनि मन्त्रीहरूलाई केहीबेर कुराएर उनी शिक्षण अस्पताल पुगेको बताइएको छ।

सचिवालयलाई जानकारी

शनिवार बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय वैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो मिर्गौला बिग्रिएको जानकारी दिएको सचिवालयका एकजना सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताए।

गत बुधवार दुई दिनका लागि एक निजी अस्पताल भर्ना भएका ओलीको दुई पटक डायालिसिस गरिएको थिय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो।

श्रेष्ठले भने: "डाक्टरहरूले थप परिक्षणहरू गरेर फेरि मिर्गौला फेर्ने की डायालिसिसमा रहने निर्णय गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ।"

बाह्र वर्षअघि भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा बेला बेला समस्या देखिँदै आएको छ।

साउन र भदौ महिनामा दुई पटक उनको सिङ्गापुरमा उपचार भएको थियो।

यो पनि हेर्नुहोस्

तेइस वर्षदेखि डायालिसिसको भरमा बाँचिरहेका राजु तुलाधर


शिक्षकले अन्तिममा भने: "आज पहिलो र दोस्रो पङ्क्तिका विद्यार्थीले कक्षा कोठा सफा गर्ने, तेस्रो र चौथो पङ्क्तिका विद्यार्थीले भर्‍याङ सफा गर्ने र पाँचौ पङ्क्तिका विद्यार्थीले शौचालयहरू सफा गर्ने पालो छ।"

पाँचौ पङ्क्तिका विद्यार्थीहरूले सुस्केरा हाले तर आफ्ना ठाउँबाट उठे र कक्षाकोठाको पछाडि रहेको दराजबाट कुचो र बाल्टिन लिएर शौचालयतर्फ गए।

यस्तै दृश्य जापानभरका विद्यालयमा देख्न सकिन्छ।

विद्यालय सफा गर्ने कामलाई जापानमा पाठ्यक्रमकै एउटा अंशको रुपमा राखिएको छ

पहिलोपटक जापान पुगेकाहरू देश कति सफा छ भन्ने कुराबाट अचम्भित हुन्छन्।

त्यसपछि उनीहरूले फोहोर हाल्नका लागि सार्वजनिक स्थलमा भाँडो नभएको पनि याद गर्छन्।

त्यसपछि उनीहरूको मनमा प्रश्न उब्जिन्छ: जापान कसरी सफा रहन्छ?

यसको सरल जवाफ: सबै जापानीहरू आफ्नो ठाउँ सफा राख्छन्।

हिरोसिमाका सरकारी अधिकारी माइको अवाने भन्छिन्: "विद्यालयमा १२ वर्ष बिताउँदा विद्यार्थीका लागि सफा गर्ने काम समय दैनिक सूचीकै हिस्सा हो।"

"हाम्रो गृहजीवनमा पनि आफ्ना सामान र बस्ने ठाउँ सफा नगर्नु खराब हो भनेर हामीलाई आमाबुवाले सिकाउनुहुन्छ।"

आफैँ सफा गर्नुपर्ने भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एपछि कसले आफ्नो विद्यालय फोहोर राख्छ र?

"मलाई कहिलेकाहीँ विद्यालय सफा गर्न मन लाग्दैन थियो,," अनुवादक शिका हायासी भन्छिन्।

"तर त्यो हाम्रो नियमित कामको एउटा हिस्सा भएकोले मैले स्वीकार गरेँ।"

"मलाई लाग्छ विद्यालय सफा गर्नुपर्ने काम राम्रो हो किनभने हामीले प्रयोग गर्ने ठाउँ र सामानहरू सफा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोध हुन्छ।"

जापानमा विद्यालय आइपुगेपछि विद्यार्थीहरूले आफ्नो जुत्ता खोल्छन् र चप्पल लगाउँछन्।

घरमा पनि मानिसहरू बाहिर हिँड्दा लगाएको जुत्ता ढोका बाहिरै राख्छन्।

विद्यार्थी हुर्किएसँगै कक्षाकोठाबाट बाहिर पनि आफ्नो वरपरको क्षेत्र, सहर र देशमा सफा गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास हुन्छ।

जापानले गर्ने सफाइको केही उदाहरणहरू भाइरल पनि भएका छन्।

सन् २०१८ को विश्वकपमा बेल्जियमसँग हारे पनि जापानका समर्थकहरू सरसफाइ गर्न पछि परेनन्

जापानका फुटबल समर्थकहरू पनि सरसफाइबारे सचेत छन्।

ब्राजिलमा सन् २०१४ मा र रुसमा सन् २०१८ मा भएको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा राष्ट्रिय टोलीका प्रशंसकले खेलपछि पनि आफू बसेको स्थान वरपर सफा गरेर विश्वलाई चकित पारेका थिए।

खेलाडीहरूले पनि आफ्नो लुगा परिवर्तन गर्ने कोठालाई एकदमै सफा बनाएका थिए।

राम्रो उदाहरण

विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाका संयोजक प्रिस्सिल्ला ज्यानसेनस्‌ले ट्वीट गरेका थिए: "सबै टोलीका लागि कस्तो राम्रो उदाहरण!"

अवाने भन्छिन्: "हामी जापानीहरू अरूको दृष्टिकोणमा हाम्रो छवि र प्रतिष्ठा कस्तो छ भन्नेमा धेरै संवेदनशील छौँ।"

"हामीलाई अरूले सफा गर्ने शिक्षा नपाएका खराब मानिस भनेर चिनून् भन्ने हामी चाहँदैनौँ।"

खुल्ला क्षेत्रमा हुने कार्यक्रममा पनि जापानमा फोहोर हुँदैन

जापानमा भएका साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा पनि त्यस्तै दृश्य देखिन्छ।

जापानको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो साङ्गीतिक कार्यक्रम फुजी रक महोत्सवमा प्रशंसकले फोहोर फाल्ने भाँडो नपाउँदासम्म फोहोर आफैँसँग राख्छन्।

चुरोट पिउने मानिसहरूलाई एस्ट्रे ल्याउन भनिएको थियो।

महोत्सवसम्बन्धी वेबसाइटका अनुसार अरूको स्वास्थ्य खराब गर्न सक्ने अवस्था भए चुरोट नपिउन भनिएको थियो।

सामाजिक सचेतनाको उदाहरणहरू दैनिक जीवनमा पनि देखिन्छ।

उदाहरणका लागि बिहान ८ बजे कार्यालयका कामदार वा पसलका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्र वरपरको गल्लीहरू सफा गर्छन्।

नदेखिने फोहोरले पनि समस्या निम्त्याउँछ

स्वयंसेवी बालबालिकाहरू मासिक सामूदायिक क्षेत्र...


शिक्षण पेशामा आबद्ध उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कश्मीरको तनाव सधैँका लागि अन्त्य भएको हेर्न चाहेको बताइन्।

उनी भन्छिन्, "म सानो हुँदा नै बाबा कश्मीरमा जानुभएको सुन्दा मनमा चिसो पस्थ्यो। परिवारका अरू पनि भारतीय सेनामा हुनुहुन्थ्यो। हामी घुम्न जाने बेलामा पनि बाबाले कहिल्यै पनि कश्मीरमा लग्नु भएन।"

"हाम्रो हजुरबुवा र आमाले पनि कश्मीरमा डरत्रास छ, त्यो ठाउँमा जाँदा सतर्क हुनुपर्छ भनेर बुवालाई भनिरहनुहुन्थ्यो। त्यही भएर अहिले पनि कश्मीर सुन्ने बित्तिकै तर्सिन्छु।"

आफ्नो बुवाले ३० वर्ष काम गरेर १५ वर्षअघि नै भारतीय सेनाबाट अवकाश पाइसके पनि पछिल्लो कश्मीर तनावले आफ्नो बाल्यकालको अवस्था पुन: सम्झाएको उनले बताइन्।

पाकिस्तानी दूतावासबाहिर धर्नामा सहभागी उनले थपिन्, "मलाई त्यसबेला भएको समस्या अहिले धेरैलाई कश्मीरमा भइरहेको छ। कश्मीरमा काम गर्ने नेपालीका परिवारका बच्चाहरू एक किसिमको डर र त्रासमा हुर्किरहेका छन्।"

"यो अवस्था सधैँ रहनु हुँदैन। त्यो क्षेत्र राम्रो भयो अब भारत र पाकिस्तानबीच लडाइँ हुँदैन भनेर सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो सधैँ लागिरहन्छ।"

मित्रतामा जोड

धर्नामा सहभागी अर्की महि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ला जानुका श्रेष्ठ भण्डारीले भारत र पकिस्तानबीच तनाव कम गर्न दुवै देशमाथि दबाब बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्, "शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भएर यो क्षेत्रमा शान्ति र अमनचयन हुनुपर्‍यो भन्ने सन्देश दिन हामीले खोजेका हौँ।"

भारतीय दूतावासनजिकै खानी विभागको कार्यालय बाहिर धर्ना दिन उभिएका अभियानकर्ताहरूको समूहमा मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी पनि उपस्थित थिए।

उनले परमाणु अस्त्र भएका पाकिस्तान र भारतबीचको द्वन्द्वले विश्व शान्तिमा नै गम्भीर धक्का पुर्‍याउने भएकाले दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई वार्तामा बस्न आह्वान गरे।

पहाडी भन्छन्, "हामी भारत र पाकिस्तान दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई  ३४ वर्षअघि स्थापना भएको दक्षिण एशियाली सहयोग सगठन सार्क अहिले कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्न चाहान्छौँ।"

"नागरिकहरू युद्धको विरुद्धमा छन्। त्यही भएर कुनै पनि सरकारलाई युद्धको भाषा नबोल्न खबरदारी गर्न हामी यहाँ भेला भएका हौँ।"

सार्कमा द्विपक्षीय विषयहरू छलफल गर्न नपाइने भनिए पनि सार्कको अध्यक्षका नाताले नेपालले भारत र पाकिस्तानका नेताहरूबीच सम्वादका लागि पहल गर्नुपर्ने पहाडीको मत छ।

तर धर्नामा सहभागी जानुका श्रेष्ठ भण्डारी सरकारको सामर्थ्यमा शङ्का व्यक्त गर्छिन्।

उनले भनिन्, "यत्रो दुई तिहाइको समर्थन पाएको सरकारले आफ्नै देशमा त केही गर्न सकेको छैन् भने अन्य देशको विवादमा कसरी सहजकर्ता हुन सक्छ?"

"यो सरकारबाट मैले चाहिँ त्यो किसिमको आशा राखेको छैन।"

सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कश्मीरमा विकसित घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको बताएका थिए।

त्यसबाहेक कश्मीर क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा कार्यरत नेपालीहरूको स्थिति र क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरता बारे नेपालको सरोकार रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए।

दुवै देशका सरकारप्रमुखलाई पत्र

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले धर्नाको अन्त्यमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूलाई लेखिएको पत्र दूतावासहरूका अधिकारीहरूलाई बुझाएको थियो।

उक्त पत्रमा भारत र पाकिस्तानबीच सीमा क्षेत्रमा बढेका तनावलाई मत्थर पार्न आग्रह गरिएको छ।

त्यसबाहेक अहिलेको तनाव चुलिँदै गएमा यसबाट दक्षिण एशियाको शान्ति भङ्ग हुने र यसले विश्व शान्तिलाई नै खलबल्याउने भन्दै युद्धको सम्भावनालाई खारेज गर्न दुवै देशलाई भनिएको छ।

त्यसका लागि वार्ताको विशेष पहल अघि बढाउन र सार्कलाई क्रियाशील गराउन...


शिक्षा सङ्कायमा भारतको गुवाहाटी विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेकी उनी यतिबेला बाँकेमा सफल गाईपालक कृषक मानिन्छन्।

हालै प्रदेश नं ५ बाट राष्ट्रिय पुरस्कारका लागि अन्तिम सूचीमा छानिएका दुई कृषकमध्येकी एक उनी भन्छिन्: "लगनशील भएर काम गर्ने हो भने कमाइका लागि नेपाल छाडेर विदेशमा भौँतारिनुपर्दैन।"

अध्ययन पछि देश फर्केर शिक्षण पेशा शुरू गरेकी शर्माले विसं २०६८ देखि गाई फार्म सञ्चालन गर्न थालेकी हुन्।

परिवारको प्रेरणा

पुर्खौली घर पर्वत भएकी शर्मा आफ्ना आमाबुवा काम गर्न भारत जाँदा आसाममा जन्मिएकी हुन्।

उनका आमाबुवाले त्यहाँ ४५ वर्ष बिताए र डेढ दशकअघि नेपाल फर्किए। उनी भने स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन सकेर २०६६ सालमा नेपाल फर्किन्।

आसाममा हुँदादेखि गाईपालन गरेका उनका अभिभावकले बाँकेको कोहलपुरमा पनि एउटा गाई पालेका थिए।

आफ्ना आमाबुवा गाईपालनमा रमाएको देखेर आफू पनि व्यावसायिक रूपमै गाई पाल्न आकर्षित भएको उनी बताउँछिन्।

नेपाल फर्किएपछि शर्माले उन्नत जातको अर्को गाई किनिन् र २०६८ सालमा आफ्नै नामको एउटा फार्म दर्ता गराइन्।

उनले भनिन्, "पढेर जे अध्ययन गरियो त्यही ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पेसा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अरूको देखासिकी गर्नु राम्रो हुँदैन।"

"आमाबुवाले गाई पालेको देखेर सानैदेखि मेरो रुचि यसैमा थियो, त्यही भएर मैले व्यावसायिक रूपमा गाईपालन थालेँ।"

व्यवसायको विस्तार

गाईपालन र गोठ सुधारका लागि उनले जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा २०७० सालमा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पनि पाइन्।

आफ्नै गाईले जन्माएका बाच्छीहरूबाट नै उनले आफ्नो व्यवसायलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएकी हुन्।

उनले ४६ वटा बाच्छा, बाच्छी र साँढे बेचेर आफूले २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको बताइन्।

चौतीस वर्षीया शारदाको फार्ममा अहिले १९ वटा गाई छन् जसबाट प्रतिदिन ७० लिटर दूध बेचिरहेको उनी बताउँछिन्।

दूध बेचेर मात्रै मासिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको र त्यसमध्ये ६० हजार रुपैयाँसम्म आफूले बचत गरिरहको उनी बताउँछिन्।

उनी गाईलाई दानापानी खुवाउनेदेखि गोठ सफा गर्ने काम पनि आफैँ गर्छिन्। परिवारका अन्य सदस्यले पनि यो काममा सघाउँदै आएका छन्।

'पन्ध्र हजार रुपैयाँ मासिक दिन्छु' भन्दा पनि काम गर्ने मान्छे नपाएको भन्दै उनले परिवारकै सदस्यहरू मिलेर फार्मलाई चलाइरहेको जनाइन्।

परामर्श

गाईपालनमा सफलता हासिल गर्दै गएकाले दैनिक विभिन्न स्थानका कृषकहरू गाईपालनबारे सुझाव लिन उनलाई भेट्न आउने गरेका छन्।

त्यस्ता किसानलाई उनले एकैचोटि ठूलो महत्त्वाकाङ्क्षा नराख्न र सानो स्तरबाट व्यवसाय थाल्न सुझाव दिने गरेकी छन्।

उनी भन्छिन्, "एकैचोटि ठूलो फार्म खोल्दा ती बन्द भएका छन्। 'सानो तर दिगो काम गर्नूस्' भन्ने गरेकी छु।"

हालैका वर्षहरूमा सरकारले व्यापक प्रचारप्रसार गरेर अघि बढाउँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनको विचारमा वास्तविक किसान पहिचान नगरी सरकारले लगानी गर्दा त्यसले प्रतिफल दिइरहेको छैन।

मेहनत र इमान्दारीले सफलतातर्फ डोर्र्‍याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै उनले थपिन्, "यहाँ [नेपालमा] पनि विदेशमा भन्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ।"


शिक्षाको लागि सबभन्दा धेरै रकम छुट्ट्याइएको छ।

उक्त बजेट जुटाउन साढे ९ खर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ।

नपुग रकमका लागि विदेशी ऋणमार्फत झण्डै ३ खर्ब, विदेशी अनुदानबाट ५७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झण्डै २ खर्ब उठाउने अनुमान गरिएको छ।

सबभन्दा धेरै रकम छुट्ट्याइएका ५ क्षेत्र निम्न अनुसार छन्।

शिक्षा

बजेटले सबभन्दा धेरै शिक्षा शीर्षकमा करिब १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

अनिवार्य प्राथमिक तथा नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षाको अवधारणालाई अघि बढाइएको छ।

सडक, रेल तथा जल यातायात

सडक निर्माण तथा रेल यातायातको अवसर पहिचान अनि जल यातायात विकासका लागि बजेटमा १ खर्ब ६३ अर्ब चानचुन राखिएको छ।

द्रुतमार्ग वा फास्ट ट्र्याकका लागि यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।

द्रुतमार्गका लागि यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।

सडक मर्मतका निम्ति पेट्रोल तथा डिजेलमा थप एक रुपैयाँ करको प्रस्ताव गरिएको छ।

पुनर्निर्माण

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि यो बजेटमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।

धरहरा निर्माणका लागि मात्र १ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।

ऊर्जा

ऊर्जा विकासलाई बजेटले उच्च महत्त्व द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िएको जनाएको छ।

यस क्षेत्रका निम्ति ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।

आगामी वर्ष थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने भनिएको छ।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेटले ६८ अर्ब ७८ करोड छुट्ट्याएको छ।

विशेष प्राथमिकता प्राप्त भनिएको स्वास्थ्यको हकमा आधारभूत सेवा नि:शुल्क पारिने नीति अँगालिएको उल्लेख छ।

यी बाहेक बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका लागि साढे ६४ अर्ब, खानेपानीका लागि ४३.४६ अर्ब अनि कृषिलाई झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।


शिखर बैठक रद्द गरिएको खबर त्यतिबेला आयो जतिबेला उत्तर कोरियाले पुङ्गेरीस्थित आफ्नो पारमाणविक परीक्षणस्थललाई नष्ट पारिसकेको थियो।

उत्तर कोरियाको त्यो कदमले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो र पछिल्ला हप्ताहरूमा त्यसप्रति प्रतिक्रियाहरू आउने क्रम जारी थियो।

मे १६ पछि उत्तर कोरियाले अमेरिकी धारणालाई लिएर धेरै पटक असन्तोष व्यक्त गरेको थियो।

असन्तुष्टि

यसबीचमा उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँगको अन्तर-कोरियाली सैनिक वार्ता रद्द गर्‍यो।

अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीच भइरहेको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर उत्तर कोरियाले असन्तुष्टि जनायो।

त्यसबाहेक उत्तर कोरियाले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन बोल्टनको भनाइप्रति पनि विमति जनायो।

जसले उत्तर कोरियाको हकमा पनि लिबियालाई जस्तै परमाणु मुक्त बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आफ्नो सुझाव रहेको बताएका थिए।

त्यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए- उत्तर कोरियाले आफ्ना पारमाणविक अस्त्र नष्ट नगरे किमको नियति लिबियाका तत्कालीन कर्णेल गद्दाफीको जस्तै हुनेछ।

यसबीचमा अमेरिकी अधिकारीहरूले कडा अभिव्यक्ति दिए पनि उत्तर कोरियाले पूर्व निर्धारित योजना अनुसार नै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पारमाणविक परीक्षणस्थल नष्ट गर्‍यो।

त्यसबाहेक दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनले मे २३ मा अमेरिकाको भ्रमण गरे।

शर्त

त्यसक्रममा ट्रम्पले भनेका थिए- उत्तर कोरियाले केही शर्तहरू पूरा नगरे शिखर बैठक स्थगित गरिने छ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले दिएको एउटा अन्तर्वार्तापछि उत्तर कोरियाले उनलाई 'अज्ञानी' र 'बेवकुफ' भन्यो।

अन्तर्वार्तामा पेन्सले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग किमले खेलाँची गरे त्यो उनको ठूलो भुल हुने बताएका थिए।

उत्तर कोरियाको विदेश मामिलासम्बन्धी उपमन्त्रीले भने- उत्तर कोरियाले वार्ताका लागि अमेरिकासमक्ष न त अनुनय गर्नेछ न त अमेरिकालाई मनाउन चिन्ता नै लिनेछ।

अचानक पारमाणविक अस्त्र मुक्त हुने उत्तर कोरियाको चाहनाले आशंका उब्जाए पनि अहिलेको समयमा आक्रामक अभिव्यक्तिले स्थिति प्रतिकूल हुन सक्छ।

खासमा अमेरिकी नेताहरूबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउन थालेको थियो। उनीहरूको विश्वास थियो अमेरिकी दबाबमा आएर उत्तर कोरिया पारमाणविक अस्त्र मुक्त हुन राजी हुनेछ।

ट्रम्प प्रशासनको ठम्याइ छः ताजा प्रतिबन्धहरूका कारण उत्तर कोरियाले अभूतपूर्व रुपमा एक्लो भएको महसुस गरिरहेको छ।

प्रतिबन्ध

उत्तर कोरियाको कच्चा तेल, कपडा उद्योग र विदेश सम्पति लगायतमाथि प्रतिबन्ध जारी छ।

त्यसबाहेकका कैयौँ प्रतिबन्धका कारण पनि उत्तर कोरियासामु अमेरिकासँग वार्तामा बस्नुको विकल्प नभएको बुझाइ थियो।

त्यस्तै बुझाइका माझ ट्रम्प शिखर बैठकबारेको आफ्नो अडानमा टसमस नहुने स्थितिमा पुगेका थिए।

आफ्नो विदेश नीति समूहबाट रेक्स टिलर्सन र एच आर म्याकमास्टरलाई हटाएर ट्रम्पले माइक पोम्पेओ र जन बोल्टनलाई ल्याए।

ट्रम्प प्रशासनले एकतर्फी ढङ्गले इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा पनि गर्‍यो।

उत्तर कोरियामाथिको दबाबले काम गरिरहेको अमेरिकाको ठम्याइ छ।

तर पहिल्यैदेखि एक्लिएको उत्तर कोरियालाई थप एक्ल्याइ पनि खासै असर पर्छ जस्तो लाग्दैन।

गम्भीरता

उत्तर कोरियामाथि चीनले पनि प्रतिबन्धहरू लगाएको देखिए पनि बेइजिङ र प्योङयाङबीच आदानप्रदान जारी रहेको बताइन्छ।

चीनले उत्तर कोरियालाई समर्थन गर्नुको आफ्नै कारणहरू छन्।

अमेरिकी दृष्टिकोणमा देखिएको आधारभूत त्रुटिका कारण किमसँगको शिखर बैठक रद्द भएको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूको विवादास्पद अभिव्यक्ति र गतिविधिका बावजुद उत्तर कोरियाले शिखर बैठकका लागि उसलाई सहमत गराउन प्रयत्न गरिरह्यो।

तर अमेरिकाले त्यसलाई...


शिखर सम्मेलनअघि भएका सचिवस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय बैठकले तय गरेका मुद्धाहरूलाई बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा पेश गरिने छ।

दुई दिने सम्मेलनले बिम्स्टेक बडापत्र अनुमोदन गर्ने र गरिबी निवारण, सहज भन्सार, व्यापार तथा लगानीलगायतका विषयमा छलफल हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तामझामका साथ बिम्स्टेक सम्मेलन शुरु हुँदै गर्दा मुख्य प्रश्न भने यसको प्रभावकारिताबारे उठ्ने गरेको छ।

बुधवार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले बिम्स्टेक सदस्यबीच विद्युत प्रसारण लाइनसम्बन्धी सहमति पत्रलाई शिखर सम्मेलनमा लाने निर्णय गरेको छ।

सार्क-बिम्स्टेक किन प्रभावहीन?

के बिम्स्टेकका प्राथमिकता फेरिएलान्

बडापत्र

शिखर सम्मेलनअघि भएका सचिवस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय बैठकले तय गरेका मुद्दाहरूलाई राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुने शिखर सम्मेलनमा पेश गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रामबाबु ढकालले बताए।

उनले भने, "मन्त्रीपरिषदले पनि बडापत्र बनाउने कुरामा सहमति जनाएर शिखर सम्मेलनमा अनुमोदन गराउनका लागि प्रस्तुत गर्दैछ। बिम्स्टेकलाई कसरी बढी प्रभावकारी, सशक्त र परिणामदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मुख्य छलफल हुनेछ।"

बिम्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्टेक सम्मेलनका लागि लामो समयदेखि सडकमा रहेका खाल्डा खुल्डी राता रात पुरिएका छन् र विभिन्न स्थानमा रङरोगन गरेर शहर सिँगारिएको छ।

नेपाल, बाङ्लादेश, भारत, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्याण्डका साझा मुद्दा र प्रगतिका लागि २१ वर्षअघि बिम्स्टेकको स्थापना भएको थियो।

व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, उर्जा, यातायात, सञ्चार, पर्यटन, गरिबी निवारण, आतङ्कवाद तथा बहुराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन बिम्स्टेकको प्राथमिकतामा परेका मुद्दाहरू हुन्।

तर यी विषयमा उल्लेखनीय साझेदारी हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।

संगठन

परराष्ट्र मामिलाका जानकार भेखबहादुर थापा भन्छन्, "यसले संगठनको स्वरूप नै लिन सकेको छैन। यो परिस्थितिमा यो संगठनलाई अगाडि बढाउन बैठक के निष्कर्षमा पुग्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। शान्ति, लगानी, उत्पादन र व्यापारको वृद्धिमा यी कुराहरूमा अगाडि बढ्न नसक्दासम्म अरु कुराको सहमति देखाएर अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ जस्तो लाग्दैन।"

नेपाल सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन सार्कले पनि गति लिन नसकेको बताइन्छ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमाझ रहेको राजनीतिक समस्याका कारण यी दुवै संगठन सफल हुन नसकेको कतिपयको भनाइ छ।

तर यो सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्न सके नेपालको छविलाई उकास्न भने सहयोगी हुने उनीहरू बताउँछन्।


शिनजियांगमा उइगर मुसलमान समुदायका मानिसहरूलाई बेपत्ता पारिने गरेको भनेर विश्वव्यापी रुपमा चिन्ता बढीरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार मामिलाको एउटा कमिटीमा हालै चीनले दशलाख जनासम्म मानिसहरूलाई बन्दी बनाएर राखेको भन्ने विवरणहरू प्रस्तुत गरिएको थियो।

त्यस क्षेत्रमा बेइजिंगले गरिरहेको कृयाकलापका बारे यो प्रथम विस्तृत संकेत हो।

शिनजियांगमा लागु नयाँ कानुनले अन्य मानिसहरूलाई जबर्जस्ती धार्मिक गतिविधिमा लगाउने, सरकारी टिभि हेर्न अस्वीकार गर्ने, सरकारी रेडियो नसुन्ने र बालबालिकालाई सरकारी शिक्षा लिनबाट बन्चित गर्ने गरेमा त्यस्तो व्यवहार गर्नेलाई थुनामा राख्‍न सकिने बताएको छ।

शिनजियांगको सरकारले ल्याएको कानुनमा भनिएको छ ति पुनर्शिक्षण शिविरहरूको उद्देश्य मानिसहरूलाई व्यवसायिक तालिम दिनुका साथै बानी व्यवहारमा सुधार ल्याउनु र सैद्धान्तिक शिक्षा प्रदान गर्नु रहेको छ।

‘लामो दाह्री र बुर्कामाथि प्रतिबन्ध’

आलोचना

मानवअधिकारवादी समूहहरूले सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन्।

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ह्युमन राइट्स वाचकी सोफी रिचर्डसन भन्छिन्, "व्यापक रुपमा मानवअधिकार उलंघन हुने गरी उक्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका शब्दहरू यत्ति अविश्वसनीय छन् कि ति कानुन भन्ने शब्दले व्याख्या गरिन लायक छैनन्।"

त्यस्ता शिविरहरूका पूर्वबन्दीहरूले बीबीसीसँग कुरा गर्दै त्यहाँ आफूलाई मानसिक र शारिरिक यातना दिने गरिएको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार सिंगो परिवारलाई नै त्यहाँ बेपत्ता पारिएको थियो।

मानवअधिकार समूहहरूले भनेका छन् ति शिविरहरूमा रहेका बन्दीहरूलाई राष्ट्रपति शि जिनपिंगप्रति वफादारीता व्यक्त गर्दै सपथ लिन लगाउने र आआफ्नो धार्मिक आस्थाको निन्दा वा परित्याग गर्न लगाउने गरिंदैछ।

गत अगष्ट महिनामा चीनले दशलाख मानिसहरूलाई बन्दी बनाएको भन्ने आरोपहरूको खण्डन गरेको थियो।

तर राष्ट्र संघीय मानवअधिकार बैठकहरूमा सहभागी अधिकारीहरूले 'धार्मिक अतिवाद' का कारण धोकामा रहेका उइगरहरूलाई पुनर्शिक्षण र पुनर्वास गराइन लागेको बताएका थिए।

शिनजियांग प्रान्तले बर्षौँ देखि हिंसा र सरकारी कार्वाहीको चक्र बेहोर्दै आएको छ।

चीनले इस्लामवादी उग्रवादी र पृथकतावादीहरूलाई त्यहाँ हिंसा फैलाएको आरोप लगाउने गरेको छ।


शिन्जियाङ क्षेत्रमा अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूलाई शिविरहरूमा राख्ने गरिएको बताइन्छ

धेरैजसो मुस्लिम भएको उक्त समुदायका मानिसहरूलाई चीनले शिन्जियाङको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा रहेका शिविरमा थुनामा राखेको छ।

त्यहाँ उनीहरूलाई यातना दिइएको, श्रममा लगाइएको र यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्ने आरोप चीनमाथि लागेको छ।

आफूबीच समन्वय गरेर युरोपेली सङ्घ, यूके, अमेरिका र क्यानडाले आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएका हुन्।

के भन्छ चीन?

चीनले आफूले दुर्व्यवहार गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ। आतङ्कवादसँग जुध्नका लागि ती शिविरहरू "पुन: शिक्षा" को सुविधाका लागि बनाइएको चीनको दाबी छ।

प्रतिक्रियास्वरूप चीनले पनि युरोपेली अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

युरोपेली सङ्घले सुरुमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि चीनले सोमवार त्यसलाई  "केवल मिथ्या सूचना र असत्यमा आधारित" भनेको थियो।

चीनले १० जनामाथि प्रतिबन्ध लगाउने र युरोपमा रहेका "चीनको सार्वभौमसत्ता र स्वार्थकलाई आघात पुर्‍याउने अनि मिथ्या सूचना फैलाउने" चारवटा संस्थालाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको छ।

चीनको प्रतिबन्ध लागेका व्यक्तिहरूले कुनै पनि प्रयोजनका लागि चीनमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रवेश गर्न पाउनेछैनन्।

तर यूकेका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले उइगरमाथिको व्यवहार "मानवअधिकारको डरलाग्दो हनन" गर्ने खालको भएको बताएका छन्।

युरोपेली सङ्घले सन् १९८९ मा चीनमा प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले गोली चलाएयता मानवअधिकार हननको विषयलाई लिएर चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थिएन।

प्रतिबन्धबारे हामीलाई के थाहा छ?

उइगर मुस्लिमको मानवअधिकार हनन भएको आरोप लागेका शिन्जियाङका वरिष्ठ अधिकारीलाई यात्रामा प्रतिबन्ध र सम्पत्ति रोक्का गर्ने भनिएको छ।

प्रतिबन्ध लगाइएका व्यक्तिमा शिन्जियाङका जनसुरक्षा ब्यूरोका निर्देशक, कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्यसहित पाँच जना छन्।

विदेशमन्त्री राबले शिन्जियाङमा उइगर मुस्लिमहरूमाथिको दुर्व्यवहारलाई "हाम्रो समयकै मानवअधिकारको एउटा नराम्रो सङ्कट" भनेका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिन्कनले पनि एउटा विज्ञप्तिमा चीनले  "मानवताविरुद्ध नरसंहार र अपराध" गरेको बताएका छन्।

यी महिलाले सन् २०१८ मा शिन्जियाङको थुनुवा शिविरमा नौ महिना बिताएकी थिइन्

क्यानडाका विदेशमन्त्रीले भनेका छन्: "बढ्दो प्रमाणहरूले प्रणालीगत र राज्यकै अगुवाइमा चिनियाँ अधिकारीहरूले मानवअधिकार हनन गरेको सङ्केत गर्छ।"

उइगरमाथि चीनको व्यवहारलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन बढेका बेला यी प्रतिबन्धहरू लगाइएका हुन्।

चीनमाथि के आरोप लागेको हो?

शिन्जियाङमा बनाइएका शिविरमा १० लाखभन्दा बढी उइगर र अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसलाई थुनामा राखिएको अनुमान गरिएको छ।

देशको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा शिन्जियाङ पर्छ यो यो देशको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो। तिब्बतजस्तै यो एउटा स्वायत्त क्षेत्र हो, जसको अर्थ सिद्धान्तत: यस क्षेत्रमा स्वशासन गर्ने केही शक्ति छ। तर व्यवहारमा भने केन्द्रीय सरकारको ठूलो हस्तक्षेप छ।

त्यस क्षेत्रमा बस्ने उइगरहरू आफ्नै भाषा बोल्छन्, जुन टर्कीको भाषासँग मिल्दोजुल्दो छ। उनीहरूले सांस्कृति र जातीय रूपमा पनि मध्य एशियाका राष्ट्रहरूसँग निकट रहेको रूपमा लिन्छन्।

चीन सरकारमाथि उइगर महिलालाई बलपूर्वक बन्ध्याकरण गराएको र परिवारबाट बालबालिकालाई भिन्न राखेको आरोप लाग्दै आएको छ।

गत फेब्रुअरीमा बीबीसीले गरेको अनुसन्धानमा महिलामाथि बलात्कार र यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको अनि थुनुवालाई यातना दिने गरेको बयान एक पीडित महिलाले दिएकी थिइन्।

एक महिलाले महिलाहरूलाई थुनेको कोठाबाट बाहिर निकालेर...


शीर खुर्मा

दक्षिण एशिया - शीर खुर्मा

शीर खुर्मा  दुधमा सेवई पकाएर हाडे बदामका साथ प्रस्तुत गरिने गुलियो परिकार हो।

यो यस्तो विशिष्ठ परिकार हो जुन इद अल-फित्रका बेला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल लगायतका क्षेत्र भर नै देख्‍न पाइन्छ।

शीर खुर्मा बनाउन पहिले सेवईलाई बाक्लो दुधमा पकाउने गरिन्छ। त्यसलाई फ्रिजमा राखेर चिस्याएपछि दाखकाजु र अलैंची लगायत बास्ना आउने मसला हालेर खाने गरिन्छ।

मान्टि

रुस- मान्टि

मान्टि  नेपालमा प्रचलित मम जस्तै एकप्रकारको परिकार हो। यस्मा  मुछेको पिठोमा भेंडाको मासु वा वीफको  किमालाई पोको पारेर बफाएर पकाइन्छ र नौनीका साथ खाने गरिन्छ।  यो क्षेत्र अनुसार नै फरक ढंगले तयार पारिने परिकार हो र रुसका मुस्लिमहरु इदका बेला मान्टि खाएर पर्व मनाउने गर्छन्। रुसमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मुस्लिमहरु छन्।

सान्जी

चीन: सान्जी

सान्जी एक परम्परागत परिकार हो जुन पिठोलाई बटारेर तयार पारिन्छ र यो चीनका झण्डै २ करोड ३० लाख मुस्लिमहरुमाझ एकदमै लोकप्रिय छ। गहुंको पिठोलाई चाउचाउ जस्तो आकारको बनाइ तेलमा तारेर यो परिकार तयार पारिन्छ। र यसलाई चुलिएको थुप्रो लगाएर प्रस्तुत ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरिन्छ। कुरुमकुरुम गर्ने यो खानेकुरा चीनको शिनजियांग प्रान्तभरी नै पाइन्छ । त्यहां उईगर समुदायको सुपरमार्केटमा समेत यो परिकार बेच्न राखिएको हुन्छ।

बटर कुकिज

मध्य-पूर्व: बटर कुकिज

यो बिस्कुट जस्तो कुकिजमा छोहडाको लेप र मिहिन पारेर काटिएको ओखर वा पेस्ता र चिनीको धुलो  मिसाएर भरिएको हुन्छ। यो मख्‍खन जस्तो चिल्लो कुकिजको माग रमजानका बेला  निकै हुने गर्छ र इदको पर्वका बेला यो मध्य-पूर्वभरी नै प्रशस्तै पाइन्छ। अरब विश्वमा यो परिकारको भिन्न, भिन्न नाम छ-  सिरियामा मामुल, इराकमा क्लाइचा र इजिप्टमा काह्क।

केटुपाट

इन्डोनेशिया: केटुपाट

कुकिज र अन्य परिकारका अतिरिक्त केटुपाट खाएर इद मनाउने चलन इन्डोनेशियाको वार्षिक प्रचलन हो। पामको रुखको पातमा भातलाई बेरेर यो परिकार पकाइन्छ।

यो खानेकुरा समान्यतया अन्य परिकारका साथ खासगरी ओपोर आयाम भनिने नरिवलका साथ पकाइएको कुखुराको मासुको तरकारीसंग खाने गरिन्छ। साम्बल गोरेंग केन्टांग भनिने कुखुराको कलेजो र आलु हालेर खुर्सानीको लेदोमा पकाइने तरकारीसंग पनि केटुपाट खाने गरिन्छ।

बिरयानी

संयुक्त अधिराज्य: बिरयानी

युकेमा बिरयानी जस्तो परम्परागत परिकार इदजस्तो  विशेष पर्वको रौनक नै हो। यो रंगीविरंगी चामल, मासु र हरियो तरकारीका साथ पकाइने मसालेदार परिकार हो। कांक्रो, बाबरी र दहीको रायताका साथ यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ। युकेको जनसंख्याको पांच प्रतिशतभन्दा बढी दक्षिण एशियाली मूलका छन्।

इन्जेरा

सोमालिया: कम्बाबुर

सोमालियामा कम्बाबुर रोटी एकदमै लोकप्रिय छ। यो तात्तातो नै खाने गरिन्छ। दिनको जुनसुकै समयमा पनि यो रोटी खान सकिन्छ। यो रोटी धुलो चिनी र दहीका साथ खाने गरिन्छ। यस्तै प्रकारको रोटीलाई इथियोपियामा इन्जेरा भनिन्छ।


शीर्ष तहका नेता र मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको र अन्य क्षेत्रमा ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ।

सांसद रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्, "प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले सिङ्गो देशलाई नहेरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई हेरेको देखिन्छ। देशको नेता बन्ने प्रक्रियामा खरो उत्रिन नसकेर अर्को पटक निर्वाचन जित्ने प्रयोजनले योजना हालेका कारणले बजेटमा समस्या देखिएको हो।"

स्थानीयस्तरदेखि नै योजनाको छनोट हुने परिपाटी नबनेसम्म यस्तो समस्या रहिरहने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

बजेटमा विभेद

तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको बजेटअन्तर्गत मन्त्रालयहरूले विनियोजन गरेका बजेटमाथिको छलफल जारी छ।

सधैँभरि विपक्षी दलका सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई विभेद गरिएको भन्दै मन्त्रालयगत बजेटको आलोचना गर्दै आएका छन्।

तर यसपटक विरोध गर्नेहरूमा सत्तारूढ दलकै नेताहरूको सूची लामो देखिन्छ।

कतिपय सतारूढ दलका सांसदले त संस‌द्को छलफलमा बोल्दै मन्त्रीहरूको राजीनामा नै माग गरेका छन्।

बाजुराबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद लालबहादुर थापाले मन्त्रीको जिल्लामा ७९ वटा योजना पारिएको र आफ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्नो जिल्लामा एउटा पनि योजना नपारिएको बताए।

सांसद जनार्दन शर्माले आफ्नो जिल्लामा बजेट कम विनियोजन गरेको भन्दै विनियोजित बजेट पनि प्रधानमन्त्रीको जिल्ला झापा र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको गृहनगर जनकपुर लैजान आग्रह गरे।

'नेता र मन्त्रीको जिल्लामा मात्रै'

सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले मन्त्रीदेखि सचिव र कर्मचारीले मन्त्रालयको बजेट व्यक्तिगतजस्तो सम्झिने गरेकाले सबै निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजित हुन नसकेको बताए।

बजेट निर्माण प्रक्रिया र राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकामै सुधार गर्नुपर्ने धारणा सांसद झपट रावलको छ।

त्यस्तो नभएसम्म बजेट नेता, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीमा केन्द्रित हुने क्रम नरोकिने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शङ्कर शर्मा भने स्थानीयस्तरदेखि आवश्यकताको पहिचान गरेर योजना छनोटको परिपाटी नबसेसम्म बजेट विनियोजनमा देखिने पक्षपात नरोकिने सोच राख्छन्।

शर्माले भने, "यसको समाधानको उपाय भनेको निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशअनुसार कहाँ कस्तो खालको योजना गयो, कहाँ गएन र नगएको ठाउँमा आवश्यकता के छ भनेर तलदेखि नै पहिचान गरेर बजेट हाल्नुपर्छ।"

"त्यो भएन भने ठूला नेताहरू भएको क्षेत्रतिर धेरै बजेट माग हुन्छ र मन्त्रालयहरूले पनि हुँदैन भन्न सक्दैनन्।"

सङ्घीय संस‌द्कै जस्तै बजेटको विरोध प्रदेशहरूमा पनि देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि बजेट मन्त्रीकेन्द्रित भएको आरोप लगाइरहेका छन्।


शीर्षस्थ नेताबीच पार्टीदेखि सरकार सञ्चालनसम्मको विषयमा विवाद किन नहोओस्, त्यसलाई मिलाउनका निम्ति मध्यमार्गी नेताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको बताइन्छ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको विषयलाई लिएर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका शीर्षस्थ नेताबीच सतहमा देखिएको ‘तनाव’ अन्त्य गराउने प्रयासमा त्यस्ता मध्यमार्गी नेताहरूले फेरि पनि लागेको बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बिहीवार अनुभव साट्दै सुवास नेम्वाङ, हरिबोल गजुरेल र सुरेन्द्र पाण्डेले त्यस्तो कामलाई ‘पार्टीभित्रकै एउटा जिम्मेवारी’को रूपमा लिने गरेको बताए।

नेकपाको स्थायी कमिटीका ‘अधिकांश सदस्यले’ प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेसँगै विभिन्न समूहबीचको छलफलले पनि तीव्रता पाएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

यसबीचमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपालनिकट मानिने केही नेताहरू अहिले औपचारिक/अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त छन्।

यसैबीच सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्‌को बर्खे अधिवेशन अकस्मात् अन्त्य गरेकी छन्।

प्रस्तुत छ बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रीले तीनजना मध्यमार्गी नेतासँग गरेको सङ्क्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले साह्रै दुःखी र स्तब्ध छौँ:  सुवास नेम्वाङ

हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध त बनायौँ, तर एकताको प्रक्रिया अहिले सकिसकेको छैन। त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।

र, अहिले यही बेलामा जनता, कार्यकर्ता र सिङ्गो देशले हामीलाई आशाको नजरले हेरिरहेका छन्।

कतिसम्म भने विपक्षी दलहरूले पनि नेकपामा यताउति भयो भने त्यसले सिङ्गो प्रणालीलाई नै असर पर्छ भनिरहेका छन्।

यो अवस्थामा त झनै पार्टी, जनता र कार्यकर्तालाई दिएको प्रतिबद्धता अनुसार चल्नुपर्ने स्थिति छ। पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर हामीले कुराकानी गर्यौँ।

र, यही कुरालाई लिएर आज हामीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेट्यौँ। सबै एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ।

हामी त अहिले साह्रै दुःखी र स्तब्ध छौँ।

साँच्चै भन्नुहुन्छ भने एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा उभिरहेका बेलामा, कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझिरहेका बेलामा, राष्ट्रियताको विषयमा जनताका भावनालाई बोकेर अगाडि बढिरहेका बेलामा यसरी आफूभित्रको विवादलाई लिएर लडिराख्नुपर्दा, त्यो मिलाउन हामी हिँडिराख्नुपर्दा एकदम दुःख लागेको छ।

पार्टी अहिले ठूलो सङ्कटमा छ: हरिबोल गजुरेल

हाम्रो भूमिका अलि पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। हामी विभिन्न नेताको पक्ष-विपक्षमा विभाजित छौँ।

हामीले आफ्नो पक्षका नेतालाई ‘तपाईँबाट यहाँयहाँ कमजोरी भयो त्यसलाई सच्याउनू’ भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले देखिएको समस्या मूलतः भूमिकालाई लिएर हो।

म त मध्यमार्गमै दृढतापूर्वक उभिने गर्छु। पार्टी अहिले एउटा ठूलो सङ्कटमा छ।

यो विभाजनलाई नेकपालाई मात्रै होइन कि समग्र राष्ट्रलाई नै एउटा दुर्घटनातर्फ डोर्याउनेछ।

संविधानमा सूत्रबद्ध भएका परिवर्तनका एजेन्डाहरू खतरामा पर्छन् र नेपाली जनताका इच्छा, आकाङ्क्षामाथि ठूलो कुठाराघात हुन्छ।

त्यसैले दुई नेता मिल्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ, हामीले कोशिश गरिरहेका छौँ।

मेरो भूमिका अलि फरक हुने गर्छ। तर यसपालि मलाई लाग्यो पार्टीलाई फुटबाट बचाउनुपर्छ नभए दुर्घटनामा जान्छ।

त्यही भएर निश्चित दूरी कायम गरी मैले नेताहरूलाई भेटिरहेको छु र कुराकानी गरिरहेको छु।

फुटबाट बचाउनु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। तर हामी कति सफल हुन्छौँ भन्ने कुरा आगामी छलफल र बहसहरूले निर्धारण गर्नेछन्।

हरेक व्यक्तिले केही कुरा...


शुक्र ग्रहमा फस्फीन ग्यास फेला परेको छ

त्यहाँको वायुमण्डलमा एउटा ग्यास भेटिएपछि खगोलशास्त्रीहरू त्यो कसरी बन्यो भनेर जान्न प्रयास गर्दैछन्।

त्यो ग्यास फस्फीन हो जुन फस्फरसको एउटा परमाणु र हाइड्रोजनका तीनवटा परमाणु मिलेर बन्छ।

पृथ्वीमा पेन्ग्विनको पेटमा वा कम अक्सिजन हुने धापमा बस्ने सूक्ष्मजीवले फस्फीन बनाउँछन्।

यो ग्यास कारखानामा उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर शुक्र ग्रहमा कुनै कारखान छैन र त्यहाँ पेन्ग्विन हुने कुरै भएन।

त्यसोभए शुक्रको वायुमण्डलमा सतहबाट ५० किलोमिटर माथि यो ग्यास किन छ त? कार्डिफ यूनिभर्सिटीका प्राध्यापक जेन ग्रीभ्स र उनका सहयोगीहरू यही प्रश्नमा घोत्लिरहेका छन्।

उनीहरूले शुक्रमा देखिएको फस्फीन ग्यासबारे आफ्नो अध्ययन र त्यो प्राकृतिक रूपमा बन्न सक्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर नेचर एस्ट्रनमीमा भर्खरै एउटा शोध प्रकाशन गरेका छन्।

तर अहिले उनीहरू तीनछक्क परेका छन्। यो कुरा उनीहरूले बीबीसीको स्काई एट नाईट कार्यक्रममा विस्तृतमा बताएका छन्।

शुक्र ग्रहबारे हामीले जे थाहा छ र त्यहाँ जेजस्तो अवस्था छ त्यसको आधारमा भेटिएको जति मात्रामा फस्फीन ग्यास त्यहाँ कसरी उत्पन्न भयो भन्न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेबारे कसैले भन्न सकेको छैन। यसको अर्थ त्यहाँ जीवन हुनसक्ने सम्भावनामा विचार गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

हाइड्रोजन र फस्फरसका परमाणु मिलेर फस्फीन ग्यास बन्छ

"मेरो शोधजीवनभरि म यो ब्रह्माण्डमा अन्यत्र पनि जीवन छ कि भनेर खोज्न इच्छुक रहेँ। त्यसैले यो कुराको सम्भावनाले मात्रै पनि म चकित छु," प्राध्यापक ग्रीभ्सले भने।

"तर हामीले कुनै कुरा अध्ययन गर्न छुटायौँ कि भनेर अन्य मानिसका कुरा सुन्न चाहन्छौँ। त्यसैले हाम्रो लेख र तथ्याङ्क सबैका लागि निःशुल्क उपलब्ध छ। विज्ञानले यसरी नै काम गर्छ।"

पत्ता लागेको कुरा के हो?

प्राध्यापक ग्रीभ्सको टोलीले सुरुमा अमेरिकाको हवाईमा रहेको जेम्स क्लेर्क म्याक्स्वेल टेलिस्कोपबाट शुक्रमा फस्फीन ग्यास गरेको पत्ता लगाए र त्यसपछि त्यो कुरालाई चिलेमा रहेको अटाकामा लार्ज मिलिमिटर/सबमिलिमिटर अरेबाट प्रमाणित गरे।

शुक्रको वायुमण्डलमा त्यो ग्यासको मात्रा कम छ। एक करोड अंशमा १०-२० अंश मात्रै।  तर त्यहाँको अवस्थाका हिसाबले त्यो धेरै नै भएको वैज्ञानिकहरूको बुझाइ छ।

पृथ्वीबाहिर जीवनको कुरा गर्दा शुक्रमा हुनसक्ने सम्भावनाको खासै कुरा हुँदैन। पृथ्वीसँग तुलना गर्दा शुक्र नर्क हो।

यसको वायुमण्डलमा ९६ प्रतिशत कार्बन डाईअक्साईड छ जसको ग्रीनहाउस असरले त्यहाँको जमिनको तापक्रम भट्टीमा जस्तो ४०० डिग्री सेल्सीअसभन्दा माथि हुन्छ।

शुक्रमा पुगेका अन्तरिक्ष अध्ययन गर्ने उपकरण केही मिनेटमै ध्वस्त भएका छन्। तर त्यो जमिनको ५०-६० किलोमिटरमाथि आकाशमा भने तापक्रम हाम्रो लागि सामान्य छ। त्यसैले शुक्रमा जीवन छ भने त्यही स्थानमा मात्र सम्भव छ।

काल्पनिक चित्रः शुक्रको वातावरण नारकीय छ र त्यहाँको सतहमा जीवन हुने सम्भावना न्यून भएको वैज्ञानिकहरूको बुझाइ छ

तर किन हामीले शङ्का गर्नुपर्छ?

त्यहाँको बादल बाक्लो र ७५ देखि ९५ प्रतिशत सल्फ्युरिक एसिडले बनेको छ जुन पृथ्वीमा पाइने जस्तो जीवको कोषका लागि विनाशकारी विष हो।

अमेरिकी जीववैज्ञानिक डा. विलियम बेन्स पनि यो अध्यनमा सहभागी भएका थिए। उनले त्यो ग्यास त्यहाँ ज्वालामुखी फुट्दा वा बिजुली चम्किँदा उत्पादन भएको हो कि भनेर अध्ययन गरे।

तर त्यति मात्रामा फस्फीन ग्यास बनाउन ज्वालामुखी वा बिजुली १०,००० गुना शक्तिशाली हुनुपर्ने निष्कर्षमा उनी पुगे।

त्यहाँको मात्रामा रहेको सल्फ्युरिक एसिडबाट कुनै जीवित कोषलाई जोगिन कि जीवरासायनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन भएको हुनुपर्छ कि अन्य...


शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइ प्रमुख डा. शेरबहादुर पुन ठूलो सङ्ख्याको परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको अस्त्र रहेको बताउँछन्।

डा. पुन भन्छन्, "मुलुकका विभिन्न स्थानमा सङ्क्रमण समुदायमा सरिसकेको उदाहरणहरू छन्। तर त्यसको प्रमाण दिनसक्ने अवस्था छैन। प्रमाण परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले दिने हो।"

सरकारी अधिकारीले सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नका देशभरि १,०७५ टोली 'व्यापक रूपमा परिचालन गरिएको' बताएका छन्।

'समयमै गर्न नसके काम छैन'

तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समयमै गर्न सके मात्रै प्रभावकारी हुने डा. पुन बताउँछन्।

"हाम्रो जस्तो समाजमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेपछि चाँडो परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ। सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई आइसोलेशनमा राख्नुपर्छ," उनले बीबीसीलाई भने।

सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि स्थानीय तहहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ।

तर विज्ञताका साथै आवश्यक स्रोतसाधनको कमीका कारण त्यसतर्फ अग्रसर हुन उनीहरूलाई गाह्रो परेको जानकारहरू बताउँछन्।

एक जना सङ्क्रमित हुँदा कम्तीमा १० देखि १२ जनाल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हुनसक्ने सरकारी आकलन छ।

हालसम्म काठमाण्डूमा मात्रै ४,००० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाँउछ।

"सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका करिब १०,००० को पहिचान गर्ने काम सकिसकेका छौँ," स्वास्थ्य मन्त्रालयको एपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बीबीसीलाई बताए।

डा. पाण्डेले सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नका लागि देशभरि १,०७५ टोली 'व्यापक रूपमा परिचालन गरिएको' र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको बताए।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न र त्यसलाई निरन्तर पछ्याउनका लागि करिब २६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको गरिएको छ।

"हामीले अहिले सूक्ष्म ढङ्गले योजना बनाइरहेका छौँ। प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था कायम रहेकै अवस्थामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ व्यापक बनाउने हाम्रो योजना हो," डा पाण्डेले भने।

के भन्छन् स्थानीय प्रतिनिधि?

सङ्क्रमणको हटस्पट बन्दै गएको भनिएको काठमाण्डू महानगरपालिका वडा नं ३ मा हालसम्म दुई चरणमा गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमार्फत् बुधवार अपराह्नसम्म ३९ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको वडासचिव शान्ता पहाडी बताउँछिन्।

"तर कसैको पनि नतिजा पोजिटिभ आएन," उनले भनिन्।

सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामै आधारित रहेर सङ्क्रमण पुष्टि भएको पाँच दिनपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएकाहरूको परीक्षण गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ।

करिब ५०,००० जनसङ्ख्या रहेको वडामा किन यति कम कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा परीक्षण गरिएको छ त?

पहाडी भन्छिन्, "बाहिर चर्चामा आए जस्तो धेरै सङ्क्रमित छैनन्। ठूला अस्पताल धेरै रहेको र त्यहाँ ल्याइएका बिरामी पनि गनिएकाले सङ्क्रमित बढी देखिएका छन्। हाल वडामा दुई जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्।"

यस्तै उपत्यकाकै अर्को जिल्ला भक्तपुरस्थित मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको वडा नं ९ मा पनि हालसम्म दुई दर्जनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा पीसीआर परीक्षण गरिएको बताइएको छ।

त्यहाँ स्थानीय बासिन्दा र डेरामा बस्नेहरू सहित करिब १०,००० को बसोबास रहेको वडाध्यक्ष रामकाजी चक्रधर बताउँछन्।

सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा आफूहरूले 'एक घर एक परीक्षण' गर्न खोजेको भए पनि परीक्षण कीट प्राप्त गर्न नसक्दा समस्या परेको उनी बताउँछन्।

चिनियाँ सहरको अनुभवले के भन्छ?

केही समयअघि द ल्यान्सेट इन्फेक्सियस डीजीजेजले प्रकाशन गरेको एउटा...


शुक्रवार अपरान्ह अध्यागमन विभागले एउटा सूचना जारी गर्दै विदेशी नागरिकलाई 'अन अराइभल' प्रवेशाज्ञा रोक्नेदेखि नेपाली नागरिकलाई अत्यावश्यक अवस्था बाहेक नेपालमा नआउन भनिएको जनाएको हो।

उक्त निर्णय विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा जानकारी गराइएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताए।

उनले भारतसँग रहेका सीमा नाकाहरूमध्ये अध्यागमन र भन्सार कार्यालय जस्ता पूर्वाधार भएका नाकाबाहेक अरूको सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने पनि उल्लेख गरे।

भ्रमणमा नजान आग्रह

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले बिहीवार साँझ गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अध्यागमन विभागको पछिल्लो घोषणा आएको हो।

११ बुँदे उक्त सूचनामा विदेशमा बसेका सबै नेपालीहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेल भन्छन्, "हामीले उहाँहरूलाई आफैँ चनाखो हुनुहोस् र अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नेपाल वा अन्य कुनै पनि मुलुकमा यात्रा नगर्नुहोस् भनेका हौँ। अहिले विश्वले कोरोनाभाइरसविरूद्ध जुन रणनीति बनाइरहेको छ त्यसै अनुसार हामीले त्यस्तो कुरा गरेका हौँ।"

उनले व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लूएचओले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई महामारी भनेको उल्लेख गर्दै 'विदेशमा पनि सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्न' नेपालीहरूलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिए।

विदेशमा कति नेपालीहरू छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नरहे पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वकृति लिएर गएका नेपालीको सङ्ख्या ४० लाखको हाराहरीमा रहेको बताइन्छ।

अनौपचरिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको सङ्ख्या जोड्दा त्यो लगभग ५० लाख पुग्ने बताइन्छ।

अध्यागमन विभागले आफ्नो पछिल्लो सूचना शनिवारदेखि एप्रिल ३० तारिखसम्म लागु हुने जनाएको छ।

गैरआवसीय नेपालीलाई पनि कडाइ

सो अवधिमा नेपालमा आइसकेपछि विदेशी नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउने पुरानो व्यवस्था स्थगित गरिएको सरकारले जनाएको छ।

विगतमा नै नेपालको प्रवेशाज्ञा लिएका विदेशीहरूले अवतरण हुनुभन्दा बढीमा ७ दिनअघि गरिएको खकारको परीक्षणको प्रमाणपत्र त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यलयमा बुझाउनुपर्नेछ।

गैरआवासीय नेपालीको हकमा पनि त्यस्तो प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य बनाइएको छ र उनीहरूलाई पनि नेपाल आइसकेपछि 'अन अराइभल भिसा' उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्थगित गरिएको जनाइएको छ।

शनिवारबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने विदेशी एवम् नेपाली नागरिक दुवैलाई यहाँ आएको मितिले १४ दिनसम्म क्वारन्टीनमा बस्न भनिएको छ।

विदेशीलाई स्वयं र स्वदेशीलाई घरभित्र अलग्गै बस्न भनिएको छ।

अहिले घोषणा गरिएको व्यवस्था लागु हुने अवधिमा तेस्रो देशका नागरिकलाई स्थलमार्गबाट प्रवेश नदिने भनिएको छ।

भारतसँगका आवतजावतका प्रयोग गरिने नाकाबारे वार्ता

त्यसबाहेक नेपाली नागरिकहरूका हकमा भारतसँगको खुला आवतजावतलाई पनि निश्चित नाकाहरू तोकेर सिमित बनाउन लागिएको अध्यागमन अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसबारे गृहकार्य गर्न परराष्ट्रमन्त्रालयको नेतृत्वमा संयन्त्र नै खडा गरिएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक पौडेलले भारतसँग दुईपक्षीय वार्ता गरि छिट्टै यसबारे निर्णय गरिने बताए।

उनका अनुसार नेपाल र भारतका भन्सार र अध्यागमन रहेका विन्दुहरू यात्रा नियम्वनका लागि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुनसक्छन् भन्ने हिसाबले गृहकार्य अघि बढाइएको छ।

अहिलेसम्म नेपाल र भारतबीच भन्सार र अध्यागमन दुवै भएका विन्दुहरू ६ वटा र अध्यागमनमात्रै भएका विन्दुहरू ८ वटा रहेका छन्।

नेपाल र भारतबीच झण्डै १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा रहेको छ।

भारतमा ७४ वटा कोरोनाभाइरस...


शुक्रवार अपराह्नदेखि विषादी मापन पुनः थालिएको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाकी प्राविधिक सहायक अञ्जु आचार्यले बताइन्।

उनले भनिन्, 'मन्त्रिपरिषद्‍ले विषादी मापन कार्य रोक्ने भनेपछि केही दिन नमुना आएन। सर्वोच्च अदालतले मापन गर्ने काम नरोक्नू भनेर आदेश दिएपछि शुक्रवारदेखि भन्सार कार्यालयहरूबाट विषादी मापनका लागि पुनः नमुना पठाउन थालिएको छ।'

दिनमा झन्डै ३० वटा नमुनाको परीक्षण भइरहेको आचार्यले बताइन्।

झापाको बिर्तामोडको कृषि थोक बजार परिसरमा रहेको विषादी अवशेष मापन द्रुत प्रयोगशालामा झापा, मोरङ र सुनसरीका नाकाबाट भारतबाट आयात गरिने तरकारीका नमुना विषादी मापनका लागि ल्याइने गरेको छ।

मापनपछि भन्सार पास

भारतबाट ल्याइने तरकारीका गाडी पहिला भन्सार कार्यालयका यात्रु शाखामा राख्ने गरिएको मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रमुख भन्सार अधिकृत टेकबहादुर अर्यालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार तरकारीका सवारी साधर भन्सार 'यार्ड'मा नभई यात्रु शाखामा राखिने गरेको छ।

यात्रु शाखाबाट भन्सारको पत्रसहित प्रयोगशालामा तरकारी तथा फलफूलका नमुना पठाइने गरिएको उनले बताए।

अर्यालले भने, 'प्रयोगशालाक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो रिपोर्ट नआउन्जेल हामी तरकारी तथा फलफूलका गाडी छोड्दैनौँ।'

भन्सारबाट बिहान आएका नमुनाको रिपोर्ट बेलुका र बेलुका आएका नमुनाको रिपोर्ट भोलिपल्ट बिहान दिने गरिएको प्रयोगशालाकी प्राविधिक सहायक आचार्यको भनाइ छ।

अहिलेसम्मको रिपोर्टमा भुइँकटहर र केरामा अलि बढी विषादीको प्रयोग भएको र केही दिन राखेर मात्र खान मिल्ने देखिएको उनले बताइन्।

'कार्बामेट' र 'अर्ग्यानोफोस्फेट'को जाँच

झापामा स्थापित प्रयोगशालाले कार्बामेट र अर्ग्यानोफोस्फेट समूहका विषादीको जाँच गरिने गरिएको पूर्व बाली संरक्षण अधिकृत राजेन्द्र खरेलले जानकारी दिए।

तर अन्य समूहका विषादीहरुको परीक्षण पनि त्यति नै आवश्यक रहेको उनले बताए।

खरेलका अनुसार 'सिन्थेटिक' र ढुसीनाशक विषादीको मापन पनि अत्यावश्यक छ।

उक्त समूहका विषादी मापनका लागि पनि उपकरणहरू ल्याइसकिएको र चाँडै जडानको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ।

'जानकारी गराइयोस्'

पहिला आफ्ना सागसब्जी पसलबाट र अहिले भन्सारबाट सोझै विषादी मापनको काम थालिएको भए पनि परीक्षणको परिणामबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको तरकारी व्यापारीहरूले बताएका छन्।

विषादीको अवशेषबारे आफूहरूलाई जानकारी गराए कुन तरकारी वा फलफूल नबेच्ने वा थोक विक्रेताबाट आफूहरूले कुन तरकारी नकिन्ने भन्ने निर्णय गर्न सजिलो हुने उनीहरूले बताए।

बिर्तामोडको कृषि बजारकी एक व्यापारी सीता सापकोटा भन्छिन्, "हामी पनि यही तरकारी खान्छौँ। विषादी यति छ यो तरकारीमा भन्दिए हामीलाई कुन किन्ने कुन नकिन्ने भन्ने सजिलो हुन्थ्यो। तर अहिलेसम्म नमुना लगियो, परीक्षण गरियो तर रिपोर्टबारे जानकारी दिइएन।"


शुक्रवार अबेर राति स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहोरासहित गएको सरकारी टोलीसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि उनले अनशन तोडेको उनका सहयोगी डा. अभिशेकराज सिंहले बीबीसीलाई बताए।

सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको खोसिएको अधिकार फर्ता गर्नेबारे नियमावली संशोधन गर्न तत्काल त्रिवि सभाको विशेष बैठक बोलाउने लगायतका छन्।

त्यसबाहेक सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै डीनमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति भएको हुँदा उनकै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन कुलपतिमार्फत निर्देशन दिनेलगायतको विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

डा. केसी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति

अभिव्यक्ति

शुक्रवार राति अबेरसम्म स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहोरा सम्मिलित सरकारी पक्षसँग भएको पाँचबुँदे सहमतिबारे डा. केसीका सहयोगी डा. अभिशेकराज सिंहले भने, "स्वास्थ्य मन्त्रीले हिजो भएको पाँच बुँदे सहमतिलाई अब सोमवार मन्त्रिपरिषद् बस्ने भन्दै त्यही बैठकले अनुमोदन गर्ने बताएपछि डा. गोविन्द केसीले अनशन तोड्नुभएको हो।"

डा. केसीले माग गरेको प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा र अदालतमा विचार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाधीन उनीविरुद्धको मुद्दाबारे भने सहमतिमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

त्यसबारे सिंहले भने, "प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी अदालतले कागजात झिकाउने निर्णय गरेकोले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै नेपाल सरकारसँग त्यो विषय सम्बन्धित नभएकोले त्यो विषयमा हामी मौन बसेका हौँ।"

गत सोमवार अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा प्रहरीले डा. केसीलाई शिक्षण अस्पतालमा अनसन बसेकै ठाउँबाट पक्राउ गरेको थियो।

तर केसीले अदालतमा बयानका क्रममा आफूले अदालतको अनादर गर्ने अभिव्यक्ति नदिएको बरू स्वच्छ आलोचना मात्रै गरेको बताएपछि बुधवार अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

तर उनले अनशन भने जारी राख्दै आएका थिए।


शुक्रवार अमेरिकी संसदको तल्लो सदनमा सरकारी खर्च सम्बन्धी विधेयकहरू पारित नभएपछि अब केही घन्टा पछि अमेरिकी संघीय निकाय खर्चविहीन हुँदैछन्। विपक्षी दलले उनको योजनाको कडा आलोचना गरिरहेको छ।

मेक्सिकोसँगको अमेरिकाको सिमानामा पर्खाल लगाउन ट्रम्पले झण्डै ६ अर्ब डलरको माग गरिरहेका छन्।

अवरोध किन?

त्यो प्रस्ताव अमेरिकी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ। तर माथिल्लो सदन सिनेटले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकाका विभिन्न सरकारी निकाय खर्चविहीन हुने अवस्थाबाट जोगिन वासिङ्टनको समय अनुसार मध्यराति सम्ममा खर्च विधेयकहरू संसदबाट पारित हुनु पर्ने थियो।

तर त्यसो हुन नसकेपछि विपक्षी नेताहरूले ट्रम्पको आलोचना गरेका छन्।

वरिष्ठ डेमोक्र्याट सिनेटर चक शुमरले भने, "राष्ट्रपति ट्रम्पको आवेग र रिसले देशलाई क्रिसमसको बेला सरकारी खर्च नै बन्द गर्ने स्थितितर्फ धकेलिरहेको छ।

"सिनेटमा मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल बनाउने पक्षमा मत छैन। राष्ट्रपति ट्रम्प तपाईँले सिमानामा पर्खाल पाउनु हुन्न।"

प्रभाव कस्तो पर्दैछ?

सरकारी खर्च बन्द हुने स्थितिको नकारात्मक असर अमेरिकी शेयर बजारमा पनि परेको छ। त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यो शुक्रवार निकै तल्लो बिन्दुमा झरेको थियो।

राजनीतिक विवादका कारण लगानीकर्ताहरू समेत चिन्तित बनेका छन्।

क्रिसमसको मुखमा खर्च बन्दीका कारण अमेरिकाभरका करिब १० लाख संघीय कर्मचारीहरू प्रभावित हुने ठानिएको छ।


शुक्रवार जिनिभामा बोल्दै डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले सन् १९१८ को 'स्प्यानिश फ्लू' नियन्त्रणमा आउन दुई वर्ष लागेको बताए।

तर हाल प्राविधिक रूपमा बढी सबल भएका अवस्थामा उक्त भाइरस "कम समयमा" नियन्त्रणमा आउन सक्ने उनले बताए।

"पक्कै पनि बढ्दो घुलमिलका कारण भाइरस फैलन सक्ने पनि सम्भावना बढी छ," उनले भने। "तर हामीसँग यसलाई रोक्नका लागि प्रविधि र ज्ञान पनि छ।"

सन् १९१८को घातक फ्लूका कारण कम्तीमा ५ करोडले ज्यान गुमाएका थिए।

हालसम्म कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण करिब ८ लाख मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन् भने २ करोड ७० लाख भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन्।

महासचिव टेड्रोसले महामारीका बीच व्यक्तिगत सुरक्षा पोशाक (पीपीई)सँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गरे र त्यसलाई "अपराधको" सङ्ज्ञा दिए।

"कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार स्वीकार्य छैन," उनले भने।

"तर वास्तवमा मेरा लागि पीपीईसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार हत्या हो। किनकि स्वास्थ्यकर्मीहरूले पीपीई बिना काम गर्नु भनेको हामीले उनीहरूको ज्यान खतरामा पार्नु हो। र त्यसले उनीहरूले सेवा गरिरहेकाहरूको ज्यान समेत ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

खतरामा पार्छ।"

उक्त प्रश्न दक्षिण अफ्रिकासँग सम्बन्धित भए पनि अन्य विभिन्न मुलुकहरूमा यस्तै किसिमको समस्या भोगिरहेका छन्।


शुक्रवार दायर मुद्दा ट्रम्पको तर्फबाट अन्य राज्यमा हालिएको जस्तै मुद्दा भएको अमेरिकी टीभी एबीसी न्यूजले जनाएको छ।

नेभाडाको मुद्दाका केही मागहरू अन्य राज्यले खारेज गरिसकेको मतगणना रोक्ने लगायतका माग जस्तै भएको सो टीभीले बताएको छ।

प्रमाण नदिइएको सो मु्द्दामा क्लार्क काउन्टीमा हुलाकमार्फत् आएका मतपत्र जाँचमा अनियमिता र ३,००० भन्दा बढी फर्जी मतदान भएको दाबी गरिएको छ।

ट्रम्पको दाबी

ट्रम्पले आफ्नो मतान्तर कम भएका वा बाइडनले अग्रता लिएका राज्यहरूमा धाँधली र चुनावी अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्।

बाइडन झीनो मतले अगाडि रहेको नेभाडामा यसअघिसम्म ट्रम्पको पक्षमा मत आउने आशामा उनका समर्थकहरूले मतगणना रोक्ने माग गरेका थिएनन्।

ट्रम्पले अन्य चार मुख्य राज्यहरूमा मतगणनालाई कानुनी चुनौती दिएका छन्।

उनले विस्कन्सिन, मिशिगन, पेन्सिल्भेनिया र जोर्जिआमा मुद्दा हालेका थिए।

अमेरिकी निर्वाचनको नतिजा: बाइडनको जित्ने आशाबीच ट्रम्पको मुद्दा

पेन्सिल्भेनियामा मतगणना रोकिएन

ट्रम्पले पेन्सिल्भेनियामा मतगणना रोक्न गरेको कानुनी अनुरोधलाई अस्वीकार गरिएको छ।

सङ्घीय न्यायाधीश पल डायमन्डले रिपब्लिकनहरूले मतगणनाम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा कम प्रवेश पाएको भन्ने विषयमा दुवै दलका ६०-६० जनालाई मात्रै प्रवेश दिन भनेका छन्।

"यो कुरो न्यायिक हस्तक्षेपबिना किन सहमति हुन सकेन भनेर मैले बुझ्न सकिन्," उनले भने।

राज्यका अधिकारीहरूले रिपब्लिकनलाई मतगणना निरीक्षण गर्न दिइएको बताउँदै एक जना प्रतिनिधिले सामाजिक दूरीको नियम पालना नगरेको बताएका थिए।


शुक्रवार देखिएको गोलाबारीको धुवाँ

म्याक्कोनेलले द वाशिङटन पोष्टमा लेखमार्फत त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

आलोचकहरूले सिरियामा इस्लामिक स्टेट लडाकुहरू विरुद्ध लड्ने काममा अमेरिकालाई सघाएका कुर्द नेतृत्वको फौजको साथ छोडेको आरोप लगाएका छन्।

सिरियाबाट भागेर कैयौँ परिवार इराकको कुर्दहरू रहेको क्षेत्रमा पुगेका छन्

तर ट्रम्पले आफ्नो निर्णयले 'हजारौँ हजारको' जीवन बचाएको दोहोर्‍याएका छ्न्।

गत बुधवार राष्ट्रपति ट्रम्पले टर्की सिरिया सीमा अमेरिकाका लागि "रणनीतिक रूपमा अति राम्रो रहेको" भनेका थिए।

अमेरिकाको सक्रियतामा युद्धविराम घोषणा गरिए पनि उक्त क्षेत्रमा छिटपुट लडाइ भइरहेको छ।

सम्झौतामा टर्की पाँच दिनसम्म उसको कारबाही रोक्न सहमत बनेको थियो त्यसबेला कुर्द लडाकुहरू उक्त क्षेत्रबाट बाहिरिनेछन्।

म्याक्कोनेलले अमेरिकी फौज फिर्तीले रुस र इरानलाई उक्त क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने मौका दिने बताएका छन्

ट्रम्पले उक्त सीमा क्षेत्रबाट अमेरिकी फौज हटाएपछि अङ्काराले पहिलो आक्रमण सुरु गरेको थियो।

टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइयिप एर्दोआनले कुर्द लडाकुलाई -जसलाई टर्कीले आतङ्ककारी भन्छ- उत्तरी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सिरियाबाट हटाउन र हाल  टर्कीमा रहेका २० लाख सिरियाली शरणार्थीलाई पुनर्स्थापित गराउन 'सुरक्षित क्षेत्र' बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।

युद्ध सुरु भएयता तीन लाखसम्म मानिसहरू आफ्न घर छोडेर हिँडेका र टर्कीको कारबाहीका कारण त्यहाँका कुर्द जनसङ्ख्याको जातीय सफाया हुने त्रासहरू व्यक्त गरिएका छन्।

टर्कीले उक्त क्षेत्रमा सम्भावित युद्ध अपराध गरेको हुनसक्ने भन्दै चिन्ताहरू प्रकट गरिएको छ। पुष्टि हुन नसकेका समाचारहरूमा टर्कीको फौजले सिरियामा ह्वाइट फोस्फोरस प्रयोग गरेको हुनसक्ने बताएका छन्।

मिच म्याककोनेलले के भने?

द वाशिङटन पोष्टमा म्याक्कोनेलले अमेरिकी फौज फिर्ता गर्नु भयानक रणनीतिक गल्ती भनेका छन्।

म्याक्कोनेल सिनेटमा बहुमत रहेको रिपब्लिकन नेता हुन् र ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका एकजना वरिष्ठ सदस्य हुन्।

"अमेरिकी फौज फिर्ती र टर्की कुर्द तनावले हाम्रो देशमा रणनीतिक दुस्वप्न पैदा गरेको छ," उनले लेखेका छन्।

यदि युद्धविराम कायम भए पनि टर्कीको आक्रमण र अमेरिकी फौझ फिर्ताका कारण इस्लामिक स्टेटविरुद्ध वाशिङटनको लडाइमा "धक्का" लागेको छ।

म्याक्कोनेलले यो कदमले उक्त क्षेत्रमा रुसी र इरानी प्रभाव बढ्ने बताएका छन्।


शुक्रवार नियमित प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै डा. गेहब्रेयससले भारत मात्रै नभई नेपाल, भियतनाम, क्याम्बोडिया, थाइल्यान्ड र इजिप्ट जस्ता देशहरूमा पनि सङ्क्रमण र अस्पताल भर्ना ह्वात्तै बढेको बताएका हुन्।

अफ्रिका र अमेरिका महादेशका केही देशहरूमा पनि सङ्क्रमण बढेको बताउँदै उनले यी देशहरू सङ्क्रमणसँग जुझ्न उच्च सङ्घर्षको अवस्थामा रहेको बताए।

डा. गेहब्रेयससले भने, "डब्ल्यूएचओले सबै तरिकाबाट सम्भव भएसम्म सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछ।"

नेपाल सरकार के भन्छ?

नेपाल सरकारका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीले भने आपत्कालीन सहयोग आवश्यक रहेको भन्ने धारणा 'डब्ल्यूएचओको मात्र भएको र नेपाल सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो नठानेको र सरकार व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामै रहेको' बीबीसीलाई बताएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सङ्क्रमित सङ्ख्या बढिरहेको देखेर डब्ल्यूएचओको त्यस्तो मूल्याङ्कन आएको हुनसक्ने बताए।

के सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्नु आपत्कालीन अवस्था देखिनका लागि एउटा आधार होइन र?

डा. गौतमले भन्छन्, "सङ्क्रमितको सङ्ख्या जसरी बढेको थियो, पाँच दिनयता स्थिर छ। शुक्रवार केही घटेको छ। एक सातामा अझ कम ह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुन्छ होला।"

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयसस

गौतमले यस बीचमा विशेष अवस्था भनेर डब्ल्यूएचओसँग कुनै विशेष सहायता नमागिएको बताए।

उनले भने, "डब्ल्यूएचओले त्यस्तो ठानेको भने उसको औपचारिक भनाइ आएपछि सरकारले त्यसबारे आवश्यक निर्णय गर्नेछ।"

नेपालको अवस्था के छ?

नेपालमा हालको सङ्क्रमण दर र मृत्युदर तुलनात्मक रूपमा खराब छ।

गएको दुई सातामा नेपालमा एक लाख १० हजार ७६५ जनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

त्यस्तो सो अवधिमा १,३७१ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ।

वैशाख ३१ गतेको अवस्था

४,६६९कुल मृत्यु। तीमध्ये १,३७१ जनाको मृत्यु गत दुई सातामा भएको हो।

४,३९,६५८कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या। तीमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी गत दुई सातामा थपिएका हुन्।

३,२७,६५३कुल सङ्क्रमणमुक्त व्यक्तिको सङ्ख्या। यीमध्ये १४ प्रतिशत गत दुई सातामा सङ्क्रमणमुक्त भएका हुन्।

तर स्वास्थ्य प्रवक्ताले आपत्कालीन अवस्थाको रूपमा कुनै विशेष सहयोग नलिईकन डब्ल्यूएचओबाट घटना पहिचान र त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न नेपाल कार्यालयबाट सामान्य सहयोगहरू मात्र लिइरहेको बताएका छन्।

उनको भनाइ छ, "नेपालको जोड सरसहयोग लिन परे भारत र चीनसँगै पहिले पहल गर्ने छ। त्यहाँबाट आपूर्तिहरू पनि सहज रूपमा गर्न सकिन्छ।

"नेपालमा सङ्क्रमण सुरु भएयता कुल सङ्क्रमितको २५ प्रतिशत गत दुई सातामा थपिएका हुन् भने कुल मृत्युको २९ प्रतिशत मृत्यु गएको दुई सातामा भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

शुक्रवारसम्म नेपालका काठमाण्डूमा ३०,४५२ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने अन्य दुई जिल्ला रुपन्देही र ललितपुरमा सात हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

थप चार जिल्लामा ३५ सयभन्दा बढी, थप पाँच जिल्लामा दुई हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

कुल १९ जिल्लमा १,००० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने थप १५ जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

'शय्याको अभाव पहिले जस्तो छैन'

नेपालमा बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन अभाव उच्च रूपमा बढेको र अस्पतालमा शय्या र चिकित्सकहरू अभाव रहेका विवरण आएका छन्।

शुक्रवार बीबीसीको साँझपखमा बोल्ने क्रममा प्रवक्ता गौतमले 'सङ्क्रमित हुने र अस्पतालबाट छुट्नेको अवस्था नजिक-नजिक आइपुग्ने अवस्थामा' व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका थिए।

उनले सरकारी अस्पतालहरू सबै अब कोभिड अस्पताल...


शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्दै ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर।

भूतपूर्व गोर्खाहरूको आन्दोलनको चेतावनी र नेपालको एउटा संसदीय समितिले ब्रिटिश सेनामा नेपाली महिलालाई भर्ना गर्ने योजना रोक्न निर्देशन दिएका बेला आएको ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्रीको उक्त भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले भने विगतकै जस्तै आश्वासन आएको भन्दै उक्तको भनाइमा विश्वास्त हुन सकिने ठाउँ नरहेको बताएका छन्।

नेपाल भ्रमणमा रहेका ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले शुक्रवार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र रक्षामन्त्रीसहित सत्तारूढ नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका थिए।

शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग भेट गर्दै ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर।

नेपालको संसदले छेक्न सक्ला महिलाको गोर्खा भर्ती?

भूपू गोर्खा सैनिक: 'हाम्रो नागरिकता नखोसियोस्'

भूपू गोर्खा: प्रतिवेदन नेपाल र ब्रिटेनलाई

आग्रह

अधिकांश ती भेटहरूमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गर्न उनलाई आग्रह गरिएको भे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

टमा सहभागी मन्त्री तथा अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा भूतपूर्व गोर्खाहरूको मागलाई एउटा कार्ययोजना बनाएरै सम्बोधन गर्न लागिएको लाङ्कास्टरले जानकारी दिएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताए।

रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका एकजना अध्ययक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा समेत उनले सोही कुरा बताएको बुझिएको छ।

उनीसँगको भेटमा आफूले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाका समस्याबारे जिज्ञासा राखेको रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले बताए।

उनले भने, "दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुधार गर्न पनि यस्ता सामान्य लाग्ने संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले कुरा राखे। उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ र ब्रिटिश गोर्खाको अहित हुने काम गर्दैनौं हित नै गर्छौं भन्नु भएको छ।"

शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग भेट गर्दै ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर।

नेपालले ब्रिटेनलाई दबाब दिन आवश्यक: गेसो

भूपू गोर्खाका हकहितबारे ओलीको चासो

आन्दोलन

ब्रिटिश सेनामा कार्यरत ब्रिटिश नागरिक र आफूहरूमाथि भेदभाव गरिएको भन्दै लामो समयदेखि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू विभिन्न खाले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

तर उनीहरूको अहिलेको माग चाहिँ एक वर्षअघि दुवै सरकारका अधिकारी सम्मिलित समितिले तयार गरेर बुझाएको एउटा प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन भएन भन्ने छ।

निवृत्तिभरणलगायत समान सेवासुविधा पाउनुपर्ने विषय समेटिएको उक्त प्रतिवेदन अबको एक महिनाभित्र पनि कार्यान्वयन नगरिए नेपाल र ब्रिटेनमा सामूहिक आमरण अनशन थाल्ने उनीहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।

भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई भन्छन्, "प्रतिवेदनमा के कारणले ब्रिटेनले समान सुविधा दिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ। त्यसकै आधारमा नेपाल र ब्रिटेनबीच वार्ता होस् र सन् १९४७ देखिको समस्या सधैँका लागि समाधान होस् भन्ने हाम्रो माग हो। तर प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन बुझाइएको १० महिना बित्दा पनि दुवै मुलुकले केही पहल नगरेकाले हामीले बाध्य भएर अल्टिमेटम दिनुपर्ने भएको हो।"

हालै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि नेपाल सरकारलाई भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

उक्त समितिले आगामी वर्षदेखि ब्रिटेनले गोर्खा सेनामा नेपाली महिलाको भर्ना लिन लागेको भन्दै त्यसलाई...