जुन १२ मा हुने सो भेटवार्ता कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपति तथा उत्तर कोरियाली नेताबीचको पहिलो भेटवार्ता हुनेछ।

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव स्यारा स्यान्डर्सले सो भेटवार्ता त्यहाँको पाँचतारे क्यापेला होटलमा हुने जनाएकी छन्।

तर दुवै नेता अन्यत्र छुट्टाछुट्टै होटलमा बस्नेछन्।

राष्ट्रपति ट्रम्प अघिपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू बस्दै आएको सांग्रिला होटलमा बस्ने आकलन गरिएको छ भने स्ट्रेट्स टाइम्स पत्रिकाका अनुसार किम सेन्ट रिजिस सिङ्गापुरमा बस्नेछन्।

ती दुवै होटल सिङ्गापुरको मुख्य टापुमा अवस्थित छन्।

किन सेन्टोसा?

सिङ्गापुरका करिब ६३ वटा टापुहरूमध्ये सेन्टोसा एक हो।

करिब पाँच सय हेक्टरमा फैलिएको सो टापुमा विलासी रिजर्टहरू, धनीमानीहरूका आवासगृह तथा गल्फ क्लबहरू छन्।

सिङ्गापुरको मूलभूमिभन्दा अलिकति पर रहेको सो टापुको अवस्थितिका कारण सेन्टोसालाई सुरक्षित स्थान मानिन्छ।

टापुको आवतजावत सहजै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यहाँ आउनजानका लागि खालि एउटा केबलकार, एउटा मोनोरेल, एउटा पैदलयात्रुहरूका लागि मार्ग र गाडीका लागि एउटा सुरुङमार्ग मात्र छन्।

साथै विश्वनेताहरूलाई ऐतिहासिक वार्ताबाट केही विश्राम ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िन मन लागे गल्फ कोर्सहरू त छँदैछन्।

ट्रम्प र किमबीच सहमति होला?


जुन २२ मा भू-उपग्रहले खिचेको यो तस्बिरमा गलवान उपत्यकामा सीमाको वास्तविक नियन्त्रणरेखानजिकै सडक र अन्य संरचना निर्माण भएको देखिन्छ

उक्त क्षेत्र जुन १५ तारिखमा राति भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच हिंसक भिडन्त भएको स्थाननजिकै छ।

उक्त घटनामा २० जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चिनियाँ पक्षमा पनि मानवीय क्षति भएको भारतको दाबी छ। तर त्यसबारे बेइजिङले केही भनेको छैन।

गत महिना खाली देखिएको स्थानमा अहिले बङ्कर, पाल र सैन्य सामग्रीको भण्डार देखिन्छ।

भारत र चीनले यो विवाद मत्थर पार्ने प्रयास गरिहेका बेला ताजा तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका हुन्।

ती तस्बिरहरू अन्तरिक्ष प्रविधि कम्पनी म्याक्सरले जुन २२ मा खिचेको हो।

जुन महिनाको सुरुमा आकाशबाट खिचिएका तस्बिरहरूमा गलवान नदी देखिने क्षेत्रमा चीनले बनाएका संरचनाहरू नभएको समाचारसंस्था रोएटर्सले जनाएको छ।

क्लिक गर्न मिल्ने

                भू-उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरमा गलवान उपत्यकामा चीनले नयाँ संरचना निर्माण गरेको सङ्केत गर्छन्

            २२ जुन २०२०

                २२ मे २०२०

(तस्बिर तुलना गर्न माउसले <> ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भएको चिह्न दायाँ-बायाँ गर्नुहोस्)

यस विषयमा भारत र चीन दुवैले टिप्पणी गरेका छैनन्।

गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तपछि दुवै देशले आरोप-प्रत्यारोप गरे पनि स्थिति सामान्य बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

तस्बिरमा के देखिन्छ?

भारतका रक्षा विश्लेषक अजय शुक्लले आफ्नो ट्वीटमा गलवान उपत्यकामा सीमा नियन्त्रणरेखाको १.५ किलोमिटर भारतपट्टि चीनको एउटा शिविर भएको उल्लेख गरेका छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले भारतीय सेनाका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै जुन १५ पछि वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूबीच वार्ता हुनुअघिको समयमा नयाँ संरचना बनेको हुनसक्ने जनाएका छन्।

मे महिनामा खिचिएको तस्बिरमा उक्त विवादित क्षेत्रनजिक कुनै संरचना देखिँदैन।

तस्बिरहरूको तुलना गर्दा नयाँ संरचनाहरू जुन १५ को घटनापछि निर्माण गरिएको जस्तो देखिन्छ

लद्दाखमा गस्ती गर्दै भारतीय सैनिकहरूको एउटा टोली


जुन्तोङले इन्टनेटमा राजतन्त्रको अपमान गरेको जस्तो देखिने सामाग्री हटाउन गुगललाई प्रोत्साहन दिएको बताइएको छ।

राजद्रोहसम्बन्धी संसारकै सबैभन्दा कडा कानुनमध्ये एक भएको थाइल्याण्डमा राजा पुमिपोन अदुन्यादेतको निधनको शोकबाट गुज्रिरहेको छ।

१३ अक्टोबरमा राजा पुमिपोनको निधन भएदेखि राजतन्त्रका लागि आपत्तिजनक १०० भन्दा बढी सामाग्री गुगलमा पाइएको जुनतोङले बताएका छन्।

सामग्री सीमित

गुगलले प्रत्येक त्यस्तो सामाग्रीलाई मूल्यांकन गरेर थाइल्याण्डभित्र त्यस्तो सामाग्रीको पहुँच सीमित गर्ने बताएको छ।

गुगलले सामाग्री हटाउनका लागि आफूले प्रयोग गर्दै आएका नीतिहरु अपनाउने बताएको छ।

अनधिकृत सामाग्रीका बारेमा आधिकारिक तवरबाट सूचना पाएपछि त्यस्तो सामाग्रीको मूल्यांकन गरेर जुन देशमा निषेधित छ त्यहाँबाट हटाउने गुगलले बताएको छ।

गुगलले समय समयमा 'पारदर्शिता प्रतिवेदन' भन्दै सामाग्री हटाउने त्यस्तो अनुरोधका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्ने गरेको छ।

विगतका अनुरोध

सन् २०१५ को जुलाई र डिसेम्बर महिनाबीच उसले थाई सरकारबाट ३३ वटा त्यस्ता अनुरोधहरु प्राप्त गरेको थियो।

ती अनुरोधमा १,५६६ सामग्रीको उल्लेख गरिएको र ती म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ध्ये ९७ प्रतिशतले सरकारको आलोचना गरेको भनिएको बताइएको थियो।

सरकारका अनुरोधमध्ये ८५ प्रतिशत मानेको र करिब १,३०० सय सामाग्री हटाइएको गुगलले बताएको छ।

तर थाइल्याण्डभित्र कतिवटा सामाग्रीको पहुँच सीमित गरियो र कतिवटा हटाइयो भन्ने बारेमा उसले पूर्ण विवरण भने प्रकाशित गरेन।

कडा कानुन

थाइल्याण्डको आपराधिक संहिताको धारा ११२ ले राजा रानी युवराज वा नायबको मानहानी गर्ने वा अपमान गर्ने मानिसलाई १५ वर्षको जेल सजाय दिइने उल्लेख गरेको छ।

सन् १९०८ मा थाईल्याण्डको पहिलो आपराधिक संहिता बनेयता यो नियम यथावत छ र सन् १९७६ मा सजाय अझ कडा बनाइएको थियो।

तर राजतन्त्रको अपमान भनेको केहो भनेर स्पष्ट रुपमा बताइएको छैन।

गुनासो जसले पनि गर्न मिल्छ र प्रहरीले अनिवार्य त्यसमानि अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

गल्ती दोहोरिन सक्ने आशंकाका कारण आरोपका विवरण सार्वजनिक गरिंदैनन्।


जेट एयरवेज बुधवार राति अन्तिम पटक उडेको थियो

उक्त कम्पनीले नेपाल तर्फको उडान गत सोमवारदेखि बन्द गरेको जेट एयरवेजका अधिकारीहरूले बीबीसी नेपाली सेवालाई जानकारी दिए।

सबै उडान स्थगित गर्नुअघि जेट एयरवेजले नेपालबाट हप्ताको ३५ वटा उडान गर्दै आएको थियो।

तीमध्ये भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा दैनिक चारवटा र मुम्बईमा एउटा  उडान हुन्थे।

जेट एयरवेजले नेपाललाई एउटा राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य मान्ने गरेको थियो।

टिकट पाउनै गाह्रो

जेट एयरवेजका उडान स्थगित भएपछि काठमाण्डूबाट एअर इन्डिया, इन्डिगो र नेपाल वायुसेवा निगमका विमानले मात्रै भारततर्फ उडान गरिरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सूचना अधिकारी तेज बहादुर पौडेलले बीबीसी नेपाली सेवालाई जानकारी दिए।

जेट एयरवेजका उडान स्थगित भएपछि अन्य विमानसेवामा यात्रुको चाप बढेको छ।

अरू विमानको अधिकांश टिकट बिक्री भइसकेको हुनाले जेट एयरवेजको टिकट किनिसकेका यात्रु र अन्य नयाँ यात्रुलाई  दिल्ली र मुम्बईको टिकट पाउन गाह्रो भएको छ।

पौडेलका अनुसार एअर इन्डियाले काठमाण्डूबाट नयाँ दिल्लीतर्फ दिनको दुईवटा उडान र काठमाण्डूबाट कोलकाता हप्तामा तीनदेखि च... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारवटा उडान सञ्चालन गर्ने गरेको छ।

त्यस्तै इन्डिगोले नयाँ दिल्लीतर्फ दैनिक एउटा उडान गर्दै आएको छ भने नेपाल वायुसेवा निगमले दैनिक दुईवटा उडान गर्दै आएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमले एक दिन मुम्बई र एक दिन बैङ्ग्लोर गरेर प्रत्येक दिन एउटा उडान गर्दै आएको छ।

सीधा र नियमित उडान नभए पनि भुटानको रोयल भुटान एअरलाइन्स र ड्रुक एयरको विमानहरूले पनि काठमाण्डूबाट विभिन्न भारतीय सहरलाई जोड्ने गरेका छन्।

नरेश गोयल

जेट एयरवेजको अवस्था के छ?

आर्थिक सहायताको खोजीमा रहेको उक्त कम्पनीले बुधवार राति अन्तिम पटक उडान गरेको थियो।

हवाई इन्धन तथा अन्य संवेदनशील सेवाको खर्च उठाउन नसके पछि कम्पनीले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

जेट ए‍यरवेजले त्यसको गर्नुबाहेक अन्य विकल्प बाँकी नभएको तर आफू चाँडै सेवामा फर्कने कुरामा आशावादी रहेको बताएको छ।

झन्डै १.२ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणको भार बोकेको सो कम्पनी ऋणदाताहरूसँग छलफलमा थियो।

एक सय २३ वटा विमान रहेको जेट एयरवेज भारतमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको सबैभन्दा ठूलो विमान कम्पनी हो।

एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै जेटले "ऋण दाता र आधिकारिक निकायहरूसँग लामो समयसम्म चलेको निरन्तर प्रयासबाट परिणाम नआएपछि " सम्पूर्ण उडान बन्द गर्न बाध्य भएको बताएको छ।

पच्चीस वर्षअघि नरेश गोयलले स्थापना गरेको उक्त कम्पनीले २३ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ।

गोयलले कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट गत महिना राजीनामा दिएका थिए।

समस्याको भुमरीमा फसेको जेट एयरवेजले विमानचालक, इन्जिनियर र अन्य कर्मचारीले महिनौँदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्।

"अन्तरिम लगानीका लागि गरिएको अनुरोधबारे विचार गर्न नसक्ने उत्तर सम्भावित लगानीकर्ताहरूको समूहको तर्फबाट स्टेट बैङ्क अफ इन्डियाले हामीलाई हिजो राति  दिएको छ," कम्पनीले भनेको छ।

जेटको अन्तिम उडान

रवीन्द्र सिंह, बीबीसी पन्जाबी

जेट एयरवेजले बुधवार राति अमृतसरबाट  अन्तिम उडान गर्‍यो। चालकदल र कम्पनीका अन्य कर्मचारीका लागि उक्त उडान भावनात्मक यात्रा थियो।

"सूर्य फेरि उदाउने छ," १७ वर्ष देखि जेट एअरसँग आबद्ध विमानचालकले उडानअघि मलाई भने।

 त्यो पक्कै पनि उडान पनि स्थगित हुन्छ भन्ठान्दै कतिपय यात्रु अनुपस्थित थिए। तर विमानमा भएका यात्रुहरूले भने चालकदलका सदस्यहरूको भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

कतिपय यात्रुले भने इतिहास बनाउनकै लागि उक्त उडानको टिकट किनेका थिए।

विमान अवतरण गर्नु अघि...


जेठ महिनाको अन्त्यसम्मका लागि लगाइएको लकडाउन त्यसपछि केही खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको भनिए पनि सरकारको निर्णय आएको छैन।

नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिए लगत्तै लगाइएको लकडाउनले सङ्क्रमण  रोकथाम र नियन्त्रण गर्न उपयोगी बन्ला भनेर उक्त कदमप्रति कैयौँको भरोसा थियो।

तर झन् झन् सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि लकडाउनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सरकारले लकडाउन अवधिमा कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने कदम नचालेका कारण लकडाउनको अवधि अनिश्चित भएको र यसले आममानिसको दैनिक जीवनमा अर्को असर गर्न थालेको धारणा प्रकट हुन थालेको छ।

कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु भएको चीनको वुहान सहरले कसरी साढे दुई महिनाको अवधिमा सङ्क्रमण  नियन्त्रणमा लिन सक्यो र नेपालसँग रोकथामका लागि पर्याप्त समय हुँदा अझै किन अन्योल छ?

यसबारे  विज्ञहरूले औंल्याएका पाँच कारण यस्ता छन्-

१. 'प्रभावहीन' लकडाउन

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुन लकडाउन प्रभावकारी हुन नसकेको ठान्छन्।

उनका अनुसार लकडाउन भनेको निश्चित समय रोग सङक्रमण नहोस् भनेर ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रोकथामका उपायहरू चाल्न सजिलोका लागि लगाउने हो तर त्यो अवधिमा मानिसहरू स्वयम् सजग नभएको उनी बताउँछन्।

"हामीले वुहानमा लगाएको लकडाउन हेर्‍यौँ भने लकडाउनका बेला मानिसहरू न सहरबाट भित्र छिर्न पाउँथे न बाहिर निस्कन पाउँथे। सरकारको नियम पनि त्यहाँ कडा रह्यो र मानिसहरू पनि त्रासले भित्रै बसे। तर हाम्रोमा त्यस्तो हुन सकेन," डाक्टर पुनले भने।

"हाम्रो त यहाँ अरू बेला बन्द गरेको वा कर्फ्यू लगाएको जस्तो मानिसहरू साँझ बिहान हिँड्ने, सङ्क्रमण नहोस् भनेर सचेत नहुने गरेको देखियो।"

जनस्वास्थ्यविद् समीरमणि दीक्षितले पनि लकडाउन सुरुमा लगाउने सरकारको निर्णय निकै सकारात्मक भए पनि लकडाउनको समयको उचित उपयोग गर्न नसकेको बताउँछन्।

"लकडाउनका बेला हामीले उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने मानिसको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ," उनले भने, "भारतबाट आउने मानिसहरूलाई पनि समयमै भित्र्याएर उनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले घर पठाउन सकेनौँ।

सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि वुहानले चालेका कदमबारे हालै भएको अध्ययनमा पनि सबैभन्दा प्रभावकारी मानिस मानिसबीचको भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोग भएको देखिएको दीक्षितले बताए।

२. स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव

वुहान र नेपालको तुलना धेरै हदसम्म गर्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन्।

पहिलोपटक रोग देखिएर थुप्रै सङ्क्रमित अनि मृत्यु नै भएको वुहानले कसरी साढे दुई महिनामा नियन्त्रण गर्न सक्यो र नेपालले किन सकिरहेको छैन भन्ने विषय दाँज्न धेरै कुराले नसकिने उनीहरू बताउँछन्।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी भन्छन्- रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उनीहरूले जुन स्रोतसाधन र जनशक्तिको प्रयोग गरे त्यो हामीसँग छँदै छैन।

उनले भने, "सुरुमा डेढ दुई महिना उनीहरू पनि तयार देखिएका थिएनन्। तर त्यसपछि उनीहरूले चेते र पछिल्लो एक महिनामै उनीहरूले चाहँदा एक महिनामै नियन्त्रण गर्न सके।"

उनका अनुसार रोगको सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर वुहान सहर रहेको हुबे प्रान्तमा १८ सय वटा टोली खटाइएको थियो र प्रत्येकमा पाँच जना इपिडिमियोलोजिष्ट थिए।

"हाम्रोमा तलदेखि माथि बसेका मानिससम्ममा विज्ञानको साक्षरता पनि कम छ, जनस्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन," उनले भने, "उनीहरू कहाँ स्वास्थ्यकर्मी, भेन्टिलेटर, अक्सिजनलगायतका अत्यावश्यकीय सामग्रीको कमी छैन। चीन र हाम्रो अवस्था दाँज्न हुँदैन। उनीहरूले १ महिनामा गरेको कुरा हामीले १ वर्षमा पनि...


जेठको पूर्वार्धपछि पहिलो पटक यति न्यून सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्। जेठ १२ मा ७७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

यो वृद्धिसँगै देशभरि पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या १७,५०२ पुगेको छ।

तीमध्ये ११,६३७ जना सङ्क्रमितहरू भाइरसमुक्त भएर घर फर्किएको र ४० जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

विगत २४ घण्टामा १०३ जना निको भएर घर फर्किएको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दिएका छन्।

उनका अनुसार अहिले सङ्क्रमण भएका कुल ५,८२५ मानिस देशभरि आइसोलेशनमा छन्।

गत असार १९ गते सर्वाधिक ७४० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि दैनिक पुष्टि हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटिरहेको छ।

शुक्रवार १०१ जनामा थप सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। गत साता शुक्रवार ७० र  शनिवार  ८२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

भारतबाट घर फर्किने मानिसको सङ्ख्या घटेकाले क्वारन्टीनमा चाप घटेको र परीक्षणको सङ्ख्या स्वतः कम हुँदा सङ्क्रमित व्यक्ति फेला पर्ने क्रम पनि घटेको सरकारको भनाइ छ।

अरू तथ्याङ्क के छ?

विगत २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ३,३३१ वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म ३,१... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

१,८२९ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ।

साउन ३ गते शनिवार अपराह्णसम्मको तथ्याङ्क

१७,५०२कुल सङ्क्रमण

१०३२४ घण्टामा घर फिर्ता

विगत २४ घण्टामा  पीसीआर परीक्षण  ३,३३१

सक्रिय सङ्क्रमित५,८२५

देशभरि क्वारन्टीनमा२३,२७५

अहिलेसम्म निको११,६३७

अहिले देशभरिका क्वारन्टीनमा मानिसको सङ्ख्या २३,००० भन्दा केही बढी छ।

अधिकांश सङ्क्रमितहरू भारतबाट आई क्वारन्टीनमा बसेका वा तिनको संसर्गमा आएका व्यक्ति हुन्।

अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसबाट प्रदेश नं २, प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सर्वाधिक सङ्ख्यामा मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्।

के कोरोनाभाइरस प्रतिरोध गर्ने क्षमता बन्न सक्छ?

के कोरोनाभाइरस प्रतिरोध गर्ने क्षमता बन्न सक्छ?


जेड्टीइले ८० हजार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिइरहेको बताइएको छ।

जेड्टीइ नामक चिनियाँ कम्पनी अमेरिकी निर्यात प्रतिबन्धका कारण संकटमा परेको बेला ट्रम्पले आफ्नो नीतिलाई पुन: उल्ट्याउने संकेत गरेका हुन्।

चीन र अमेरिकाबीच यसै साताका लागि निर्धारित महत्त्वपूर्ण व्यापार वार्ताअघि ट्रम्पले चिनियाँ कम्पनीलाई बचाउन पहल गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

ट्विटरमा एउटा सन्देश लेख्दै ट्रम्पले चीनसँग उत्पन्न समस्या समाधान गर्नका आफूले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग वार्ता गरिरहेको बताएका छन्।

रोजगारी

आयातमा करहरु बढाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा

चीनद्वारा अमेरिकी वस्तु र सामानमा कर वृद्धि

उनको भनाइमा अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण "चीनमा धेरै रोजगारी संकटमा परेको" छ।

जेड्टीइले ८० हजार मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको छ।

गत एप्रिलमा कैयौँ अमेरिकी कम्पनीहरूलाई जेड्टीइका लागि सामान निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

त्यो चिनियाँ कम्पनीले इरान र उत्तर कोरियालाई सामान नदिने भन्ने सहमति तोडेको अमेरिकाको भनाइ छ।

स्थगित

चीन-अमेरिका ‘व्यापार युद्ध’तर्फ लम्किँदै?

चिनियाँ सामानमा ६० अर्ब डलर शुल्कको घोषणा

निर्यात प्रतिबन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

धपछि जेड्टीइले आफ्ना थुप्रै कामहरू स्थगित गरेको छ।

अमेरिकास्थित टिप्पणीकारहरूको भनाइमा ट्रम्पको पछिल्लो सन्देश चीनसँगको उनको व्यापार नीतिमा नाटकीय फेरबदल हो।

ट्रम्पले चीनले अमेरिकीहरूको रोजगारी खोसिरहेको आरोप निरन्तर लगाउने गरेका छन्।

यसै हप्ताको अन्त्यमा व्यापार सहजीकरणका विषयमा चीन र अमेरिकाबीच वाशिङ्टनमा उच्चस्तरीय वार्ता हुन गइरहेको छ।


जेनरल जन केली केही दिनदेखि आफ्नो पद छोड्न लगातार दबाबमा पर्दै आएको खबरहरू आएका थिए।

ट्रम्पले यसअघि सन् २०१७ को जुलाई अन्त्यमा राइन्स प्रिबसलाई चिफ अफ स्टाफबाट हटाएर केलीलाई उनको ठाउँमा नियुक्त गरेका थिए।

अमेरिकी सेनाका अवकाशप्राप्त चारतारे जर्नेल केलीसँग ट्रम्पको सम्बन्ध पछिल्लो समय बिग्रिएको खबरहरू आएका छन्।

ह्वाइट हाउसबाट प्रिबस हटे

ह्वाइट हाउसका प्रमुख रणनीतिकार बर्खास्त

प्रशंसा

तर ट्रम्पले केलीलाई महान् व्यक्ति भनेका छन् र उनलाई कसले विस्थापित गर्नेछन् भनेर भोलि वा अबको दुई दिनभित्र घोषणा गरिने बताएका छन्।

ट्रम्पले केली दुईवटा पदमा गरी झण्डै दुई वर्षसम्म आफूसँगै रहेको भन्दै उनको सेवाको आफूले धेरै प्रशंसा गर्ने बताएका छन्।

सूचनाहरू चुहिएको भनिएका बेला सेनाभित्र प्रशासनमा अनुशासन ल्याउने बाचा गर्दै भित्रिएका थिए।

उनले आफ्नो उक्त उद्देश्यमा सफल भएको दाबी गरे पनि सूचना चुहिने क्रम पूर्ण रुपमा भने हटेको थिएन।

निकालिनेको संख्या बढ्दो

केली डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका निर्देशकसमेत रहेका थिए।

ट्रम्पको प्रशासनमा ह्वाइट हाउसबाट जम्मा २८ जना व्यक्तिहरूले राजीनामा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दिएका छन् वा उनीहरूलाई जागीरबाट निकालिएको छ।

गत महिना रोयटर्स समाचार संस्थाले एउटा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको थियो, चिफ अफ स्टाफको भूमिकामा उप राष्ट्रपति माइक पेन्सका चिफ अफ स्टाफ निक ऐयर्स आउने सम्भावना रहेको छ।


जेनरल टेरेन्स ओसोनुसीले 'अपरेशन फेथफुल पेट्रिओट' नामक सुरक्षा अभियान टेक्सस, एरिजोना र क्यालिफोर्निया राज्यमा केन्द्रित हुने बताए।

त्यसअघि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आप्रवासीहरूले 'अतिक्रमण' गरे उनीहरूको सामना गर्न अमेरिकी सेना तयारी अवस्थामा रहने बताएका थिए।

गत एप्रिलमा राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको आग्रह अनुसार सिमानामा न्याशनल गार्डका २,१०० सदस्य तैनाथ छन्।

परिचालन

एक हप्तापछि हुने संसदीय चुनावमा राजनीतिक फाइदा पुग्ने गरी अमेरिकाका दुवै राजनीतिक पक्षले आप्रवासीहरूको विषयलाई प्रयोग गरेको एकअर्कामाथि आरोप लगाइरहेका छन्।

नोभेम्बर ६ मा हुने सो चुनावबाट राष्ट्रपति ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले दुवै सदनमाथिको आफ्नो नियन्त्रण डेमोक्र्याट्सको हातमा जान नदिन खोज्नेछ।

मेक्सिको हुँदै अघि बढिरहेका आप्रवासीहरू अमेरिकी सिमानादेखि अझै करिब १,६०० किलोमिटर पर छन्।

जेनरल ओसोनुसीले सीमा सुरक्षा बललाई सघाउने गरी अस्त्र, हेलिकप्टर, हवाईजहाज, सुरक्षा तारवारसहित यसै हप्ताको अन्त्यतिर फौज परिचालन गरिने बताए।

अमेरिकी सीमा सुरक्षासम्बन्धी निकाय कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) का आयुक्त केभिन म्याकए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लिनानले पनि सोमवार पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे।

आपराधिक

उनले आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी सीमासम्म आइपुग्न अझै कैयौँ हप्ता लाग्न सक्ने बताए।

सिमानामा पठाइने फौजको सङ्ख्याबारे गरिएको अनुमानभन्दा धेरै बढी सङ्ख्यामा पठाउन लागिएको छ। यसअघि आठ सय फौज पठाइने अनुमान गरिएको थियो।

वाल स्ट्रीट जर्नलका अनुसार सिमानामा फौजको सङ्ख्या सिरिया र इराकमा तैनाथ अमेरिकी सेनाको भन्दा बढी हुनेछ।

सोमवार ट्वीट गर्दै ट्रम्पले भनेका छन्, "दक्षिणी नाकातर्फ बढिरहेको आप्रवासीको लश्करमा आपराधिक समूहका सदस्य र केही नराम्रा मानिस पनि मिसिएका छन्।"

"कृपया तपाईँहरू फर्किनुस्, कानूनी प्रक्रियाबाट नआएसम्म तपाईँहरूलाई अमेरिकामा प्रवेश दिइने छैन।"


जेबी नाम दिइएको उक्त शक्तिशाली समुद्री आँधी दक्षिणी क्षेत्रमा जमिनको सम्पर्कमा आएको थियो र त्यसले ठूलो वर्षाका साथै १७२ किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेग भएको हावाहुरी पनि ल्याएको थियो।

ओसाका खाडीमा आँधीले एउटा ट्याङ्करलाई उडाएर पुलमा ठोकाइदिएको थियो भने क्योटोमा एउटा रेल स्टेशनको छत खसेको छ।

जापानी समाचार संस्था क्योदोका आँधीबेहरीका कारण कम्तीमा छ जनाको ज्यान गइसकेको छ। तर आँधी उत्तरतर्फ अघि बढ्दै जाँदा त्यसको शक्ति घट्दै जाने अनुमान छ।

आँधी

स्थानीय समयअनुसार मङ्गलवार मध्याह्नतिर उक्त आँधी शिकोकु टापुको जमिनको सम्पर्कमा आएको थियो।

त्यसपछि त्यो जापानको ठूलोमध्येको होन्शु टापुमा फैलिएको थियो।

अधिकारीहरूले ठूला समुद्री छाल, डुबान र पहिरोको जोखिम हुने चेतावनी दिएका छन्।

आँधीका कारण दशौँ हजार मानिसहरूको घरको विद्युत् आपुर्ति अवरुद्ध भएको छ र अधिकारीहरूले सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थलतर्फ जान भनिसकेका छन्।

जापानमा प्राकृतिक विपद् घोषणा

जापान: 'ठूलो वर्षाले अत्यन्त खतरनाक स्थिति'

क्योदोका अनुसार सन् १९९३ मा ४८ जना मारिने वा बेपत्ता हुने गरी आएको  शक्तिशाली आँधीयता यो जेबी आँधीलाई देश... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को मौसम पूर्वानुमान निकायले  'उच्च शक्तिशाली' वर्गमा राखेको छ।

डुबान

आँधीका कारण सयौँ हवाई सेवा, रेल तथा डुङ्गा सेवाहरू रद्द गरिएको छ। ओसाकाको कान्साई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग डुबानमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले एउटा आपत्कालीन बैठक डाकेर मानिसहरूलाई "आफ्नो जीउज्यानको रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्न र बेलैमा सुरक्षित स्थानमा ठाउँ सर्न र तयारीहरू गर्न" आह्वान गरेका छन्।

जापानमा नियमित रूपमै ठूला आँधी र तुफानहरूको मार पर्ने गर्छ र यो ग्रीष्म याममा उक्त देशले निकै नै खराब मौसमको सामना गर्नु परेको छ।

गत जुलाईमा पहिरो र ठूलो स्तरको बाढीका कारण २०० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। त्यस लगत्तै त्यहाँ चरम गर्मीको लहर चलेको थियो।


जेम्स् पिबल्स, डिडे क्वेलो र माइकल मेयर

ब्रह्माण्डका विषयमा महत्त्वपूर्ण तथ्य पत्ता लगाउने क्यानडाली-अमेरिकी जेम्स् पिबल्ससँगै स्वीट्जरल्याण्डका माइकल मेयर र डिडे क्वेलो यस वर्षका भौतिक विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता भएको घोषणा स्टकहोममा आयोजित समारोहमा घोषणा गरिएको हो।

उनीहरूलाई ब्रह्माण्डको उत्पत्तिसँग सम्बन्धित कार्य र सूर्यजस्तै देखिने एक तारा वरिपरि घुम्ने निकै टाढा अवस्थित ग्रह सन् १९९५ मा पत्ता लगाएकोमा संयुक्त रूपमा त्यो पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको हो।

तीन विजेताहरूले ९० लाख स्वीडिश क्रोनर (झन्डै १० करोड नेपाली रुपैयाँ) पाउनेछन्।

घोषणापछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रोफेसर क्वेलोले बीबीसी न्यूजसँग भने, "यो अविश्वसनीय हो। २५ वर्षअघि हामीले नयाँ तथ्य पत्ता लगाएपछि नै सबैले भन्ने गर्दथे 'यो त नोबेल पुरस्कार पाउनयोग्य खोज हो।' त्यसपछि मैले भन्ने गर्थेँ, 'ए हो, हो हुनसक्छ शायद।'"

क्रान्ति

त्यसपछिका वर्षहरूमा उनले आफ्नो खोजको विषय लगभग बिर्सिसकेका थिए।

चिकित्सा विज्ञानतर्फको नोबल पुरस्कार कोष र अक्सिजनको सम्बन्धको अनुसन्धानलाई

"अहिले म निकै आश्चर्यचकित भएको छु। म यो पुरस्कारक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो अर्थ के हो भनेर खुट्ट्याउने प्रयत्न गरिरहेको छु।"

ती तीन वैज्ञानिककको खोजले खगोलविज्ञानमा नयाँ उपकरणको प्रयोग र ग्रहको उत्पत्तिका बारेमा नयाँ क्रान्तिको बीजारोपण गरिदिएको बताइएको छ।


जो बाइडन (दायाँ) ले अमेरिकाको ४६औँ राष्ट्रपतिको शपथ लिनेछन्

गत साता एक साँझ ट्रम्प प्रशासनका एक केन्द्रीय अधिकारी एवं नीति सल्लाहकार स्टीभन मिलर वेस्ट विङमा फुर्सदिला भेटिएका थिए।

मिलरले ट्रम्पको राष्ट्रपतिका रूपमा प्रारम्भिक दिनदेखि उनका भाषणहरू लेखेका थिए अनि नीतिहरू मस्यौदा गरेका थिए। उनी राष्ट्रपति ट्रम्पको त्यो सानो समूहमा पर्छन् जो चार वर्षदेखि अन्त्यसम्म साथ रह्यो।

भित्तामा अडेस लगाउँदै उनी सहकर्मीसँग त्यसै दिन अबेर हुने एउटा बैठकबारे कुरा गर्दै थिए। उनी त्यहाँबाट फर्किने कुनै हतारमा देखिएका थिएनन्।

सामान्यतया वेस्ट विङ निकै व्यस्त देखिन्छ तर त्यतिखेर लगभग सुनसान थियो। फोनहरू बन्द थिए। रित्ता कार्यालयहरूमा कागजपत्रका चाङ अनि नखोलिएका चिठीपत्रका रास थिए। यस्तो लाग्थ्यो त्यहाँका कर्मचारी हतारमा हिँडेका थिए र अब फर्किनेवाला थिएनन्। ज्यानुअरी ६ को क्यापिटल दङ्गापश्चात् दर्जनौँ वरिष्ठ अधिकारीहरूले कार्यालय छाडेका थिए। मिलरजस्ता थोरै विश्वासपात्रहरू मात्र बाँकी थिए।

जब उनको सहकर्मीसँगको वार्तालाप सकियो उनी त्यहाँबाट विस्तारै निस्किए। जब मैले उनलाई अब कता जाँदै हुनुहुन्छ भनेर स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोधेँ, उनी मुस्कुराए। "कार्यालयमा फर्कँदैछु," भन्दै उनी हलबाट सुस्तरी हिँडे।

'निकै उतारचढाव छ'

बाइडनको शपथको दिन मिलरको कार्यालय कोठा पनि खाली भइसकेको हुनेछ। बाइडनको टोली आउँदा त्यहाँ पहिले उनी वा उनका कोही सहकर्मी थिए भन्ने कुनै चिह्न बाँकी रहनेछैन।

वेस्ट विङका कार्यालयहरू खाली गर्ने अनि दुई राष्ट्रपतिको आउजाउको कार्य निकै पुरानो परम्पराको एउटा पाटो हो। अनि यो प्रक्रिया सधैँ हार्दिकताले परिपूर्ण पनि हुँदैन।

सन् १८६९ महाभियोग लागेका डेमोक्र्याट राष्ट्रपति एन्ड्रू जनसनले नयाँ राष्ट्रपति युलिसेस एस ग्रान्टलाई स्वागत गरेनन् र शपथ कार्यक्रममा पनि सहभागी भएनन्। जनसनलाई हटाउने काममा समर्थन जनाएका ग्रान्टलाई खासै आश्चर्य पनि लागेन।

कर्मचारीहरूले कागजपत्र तथा चित्रहरू ह्वाइट हाउसबाट लैजाँदैछन्

यो वर्षको राष्ट्रपतीय सङ्क्रमण असाधारण रूपमा तिक्ततापूर्ण बनेको छ। सामान्यतया यो प्रक्रिया निर्वाचनलगत्तै सुरु हुने गर्छ। तर ट्रम्पले पराजय अस्वीकार गरेकाले यस पटक यो काम हप्तौँपछि मात्र सुरु हुन सक्यो। अनि राष्ट्रपति ट्रम्पले बाइडनको शपथ कार्यक्रममा भाग नलिने भनिसकेका छन्। सम्भवत: उनी ह्वाइट हाउसबाट सोझै फ्लोरिडास्थित मार-आ-लागो क्लब जानेछन्।

तापनि हस्तान्तरणका अन्य कार्य पहिले झैँ हुनेछन्। "स्थापित प्रणालीले काम गरिरहेको छ," प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका अमेरिकी इतिहासका प्राध्यापक सन विलेन्चले भने। "यो निकै उतारचढावपूर्ण बनेको छ। तर पनि सङ्क्रमण सम्पन्न हुनेछ।"

सामान्य समयमा पनि यो फेरबदलको बन्दोबस्ती निकै जटिल हुन्छ। यसमा ज्ञानको हस्तान्तरणदेखि लिएर कर्मचारीहरूको व्यापक स्तरको परिवर्तन हुने गर्छ।

स्टीभन मिलर करिब ४,००० जना कर्मचारीमध्ये एक हुन् जसलाई ट्रम्प प्रशासनले नियुक्त गरेको थियो र जो अब बाइडन प्रशासनको आगमनसँगै जागिरबाट विस्थापित हुनेछन्।

वाशिङ्टनस्थित सेन्टर फर प्रेजिडेन्शल ट्रान्जिशनका अनुसार औसतमा डेढदेखि तीन लाख मानिसहरूले यी कामका निम्ति आवेदन दिने गर्छन्। करिब १,१०० पदका निम्ति सिनेटको अनुमोदन पनि आवश्यक हुन्छ। सबै पदपूर्ति गर्न महिनौँ वा वर्षौँसम्म लाग्छ।

चार वर्षभरिका नीतिपत्रहरू तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा लगिने जहाँ तिनलाई १२ वर्षसम्म गोप्य राखिनेछ - त्यसका केही अंश सो समयअगावै सार्वजनिक गर्न राष्ट्रपति स्वयंले निर्णय गरेकोमा बाहेक।

महत्त्वपूर्ण दिन

राष्ट्रपतिको...


जो बाइडनको विदेश नीति कस्तो होला?

केही नेपाली मूलका अमेरिकीले समेत मतदान गरेको चुनावबाट विजयी बाइडनले शपथलगत्तै पूर्ववर्ती डोनल्ड ट्रम्पका कैयौँ निर्णय उल्ट्याएका छन्।

ट्रम्प कार्यकालभरि नै अमेरिकासँग निकै उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध भएको चीन र दक्षिण एशियाको दरिलो अमेरिकी साझेदार ठानिने भारतको बीचमा रहेकाले पनि नेपाल र नेपालीमा अमेरिकाबारे विशेष चासो रहने गरेको कतिपयको बुझाइ छ।

अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूतहरूका अनुभवमा नेपालबारे अमेरिकाले पनि 'विशेष चासो' त राख्छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र अमेरिकाबीच 'उच्च राजनीतिक स्तर'मा खासै सम्बन्ध भएको जस्तो देखिएको छैन।

उनीहरूका अनुसार अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएसँगै उनको नीतिले नेपाल र नेपालीलाई केही कुराहरूमा असर गर्नेछ।

तर नीतिगत रूपमा त्यो अहिलेको भन्दा खासै धेरै भिन्न नहुने पूर्वराजदूतहरूको तर्क छ।

बीबीसीसँग कुराकानी गरेका अमेरिकाका लागि दुई पूर्वराजदूतका दृष्टिमा बाइडनको नीतिले नेपाल र नेपालीलाई पर्न सक्ने चार प्रभाव यस्ता छन् -

नेपाली आप्रवासीलाई सहज हुन सक्ने

ट्रम्प प्रशासनविपरीत बाइडनले आप्रवासीमैत्री नीति लिने घोषणा गरि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सकेका छन्।

त्यसको थालनी उनले राष्ट्रपतिको शपथ लिएसँगै ट्रम्पले लागु गरेको केही मुस्लिम बहुल देशबाट यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा र मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माणकार्य बन्द गरेर गरेका छन्।

त्यसले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका र वैधानिक कागजपत्र नभएका नेपाली आप्रवासीहरूलाई पनि सहज हुने देखिएको पूर्वराजदूत शङ्कर शर्माले बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, "बाइडनले लिएको नीतिले अमेरिकामा बस्ने नेपालीलाई सहज हुने देखिन्छ। कामदार भिसा, शरण खोज्ने र अस्थायी भिसा भएकाहरूलाई बाइडनको नीतिले सहज बनाउने देखाउँछ।"

विभिन्न माध्यमबाट अमेरिका पुगेका कैयौँ नेपालीहरू अहिले पनि अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्।

आप्रवासीप्रति ट्रम्प प्रशासनभन्दा उदार भएकाले बाइडनका पालामा त्यस्ता मानिसहरूलाई वैध बन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सहज हुनसक्ने ठानिएको छ।

एमसीसीबारे छलफलको अवसर

शर्माका विचारमा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि अमेरिकी प्रशासनमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ।

त्यसरी हेरफेर हुने क्रममा मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को नेतृत्व पनि फेरिने सम्भावना रहन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपाललमा विवादित बनेर हालसम्म पारित हुन नसकेको  मिलेनीअम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) बारे नेपालले नयाँ प्रमुखसँग कुराकानी गर्न सक्ने शर्माले बताए।

उनले भने, "अमेरिकाले दिने वैदेशिक सहायतामा खासै भिन्नता हुँदैन। तर एमसीसीका लागि नेपाललाई छलफल गर्न एउटा झ्याल चाहिँ प्राप्त भएको छ।"

"एमसीसीका प्रमुख नयाँ आउने भएकाले केही कुरा गर्ने अवसर हुनेछ। पुनरवलोकन नै चाहिँ हुँदैन। संसद्‌बाट पारित गर्नु नपर्ने बनाउने वा केही समय उसले पर्खिन सक्ने हुनसक्छ।"

नेपालमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा एमसीसी संसद्‌बाट पारित हुन सकेको थिएन।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले एमसीसीको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ।

तिब्बती शरणार्थीबारे चासो बढ्न सक्ने

तिब्बतलाई लिएर अमेरिकी नीतिमा ट्रम्पका बेलामा पनि परिवर्तन नभएको भए पनि बाइडनका बेला त्यो चासो अझ बढ्न सक्ने सङ्केत पाइएको पूर्वराजदूतहरूको भनाइ छ।

शर्माका भनाइमा बाइडनले प्रजातन्त्र र मानवाधिकारमा निकै जोड दिएकाले उनले आन्तरिक मात्र नभई अन्यत्रको पनि मानवाधिकारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन सक्छन्।

त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले मानवाधिकारको मुद्दा बनाएको तिब्बती शरणार्थीको विषयमा नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर...


जो बाइडनसँगै उभिएर जितमा खुसियाली मनाइरहँदा उपराष्ट्रपति निर्वाचित प्रथम अश्वेत तथा एशियाली अमेरिकी महिला ह्यारिसले एउटा विशेष समूह अर्थात अल्पसङ्ख्यक महिलाहरूका कारण आफ्नो अभियानले सफलता पाएको बताइन्।

उनले विशेषगरी अश्वेत महिलाहरूलाई अधिकांश अवस्थामा चासो नदिइने गरेको भए पनि उनीहरूले अमेरिकी लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा आफूलाई धेरै पटक प्रमाणित गरेको बताइन्।

जोर्जिआमा ह्यारिसको यो सम्बोधन सुनिरहँदा हन्ट परिवारका सदस्यहरूको आँखा रसाएको थियो।

“अहिले जोर्जिआ नीलो भएको छ जुन यो राज्य र यहाँका बासिन्दा अझ त्यसमा पनि अश्वेत बसिन्दाहरूका लागि जीवनकै ठूलो परिवर्तन हो,” २७ वर्षीया क्रिस्टिन हन्टले भनिन्।

“यो स्टेसी एब्राम्स र स्थानीय सङ्घ-संस्थामार्फत् मानिसहरूलाई मतदानका लागि नाम दर्ता गर्न र हाम्रो मतको महत्त्व किन छ भनेर बुझाउन खटिएका अरू धेरै अश्वेत महिलाहरूको कारण सम्भव भएको हो।”

क्रुजशान्डर स्कट (बायाँ) र ब्रिटनी स्मल्स (दायाँ) ले मतदाताहरूलाई नाम गर्दा गराउन अभियान चलाएका थिए

अल्पसङ्ख्यक समर्थन

जो बाइडनको जितका लागि अफ्रिकी अमेरिकीहरूको समर्थनको निकै महत्त्वपूर्ण रहेको थियो।

अ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

श्वेत मतदाताहरूले साउथ क्यारलाइना प्राइमरी निर्वाचनमा बाइडनलाई जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए जसले उनलाई पार्टीबाट मनोनयन प्राप्त गर्ने आधार दियो।

फिलडेल्फिया र पिट्स्बर्गजस्ता सहरमा रहेका अश्वेत मतदाताको समर्थन पनि बाइडनले पेन्सिल्भेनिया हुँदै अन्तत: चुनाव जित्नुको एउटा कारण हो।

मतदानलगत्तै गरिने एक्जिट पोल सर्वेक्षणले १० अश्वेत मतदातामध्ये झन्डै नौ जनाले डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई समर्थन गरेको देखाएको थियो।

ती सहरमा बाइडनलाई जिताउन कसले भूमिका खेल्यो भनेर प्रश्न गरियो भने धेरैले आफ्नो समुदायमा रहेका अश्वेत महिलाहरूलाई श्रेय दिन्छन्।

ज्याक्सनभिल फ्लोरिडाकी क्रुजशान्डर स्कटजस्ता महिलाहरूले धम्की समेत सामना गरेका थिए। उनले आफ्नो ऐतिहासिक रूपमा अश्वेत समुदायमा मतदाताहरूलाई भोट खसाल्न प्रेरित गर्न जाँदा अन्तिम साताहरूमा आफूलाई थप सुरक्षा दिइएको बताइन्।

अमेरिकीमा प्रथम महिला हुन लागेकी जिल बाइडन को हुन्?

केन्द्रीय अभियानकर्ता

जोर्जिआमा स्टेसी एब्राम्सको डेमोक्र्याटहरूले प्रशंसा गरिरहेका छन्। आफ्नो दलका लागि चुनावको पर्यवेक्षकको भूमिका खेलेकी लिन्डा ग्रान्टले भनिन्, "एब्राम्सको नामलाई ‘काम सम्पन्न गराउने’ अर्थ दिने हिसाबमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ।"

तर केही समयअघि सम्म मात्रै जोर्जिआका डेमोक्र्याटहरूले एब्राम्सलाई उक्त राज्यकी गभर्नरको रूपमा हेर्ने इच्छा राखेका थिए।

सन् २०१८ मा उनले उक्त पदका लागि उम्मेदवारी दिने पहिलो अफ्रिकी अमेरिकी महिलाको कीर्तिमान राखेकी थिइन्।

जोर्जिआमा लामो समय सेक्रटरी अफ स्टेटको भूमिका निर्वाह गरेकी ब्रयान केम्पसँग एब्राम्सले प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्।

छ वर्ष पदमा हुँदा केम्पले ‘निष्क्रिोय रहेको’ वा त्रुटि भएको भन्दै १० लाखभन्दा बढीको मतदाताको दर्ता रद्द गरेका थिए।

उनको कार्यालयले तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरेको बताए पनि एब्राम्सले त्यसलाई मताधिकार हनन भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेकी छन्।

गभर्नरको निर्वाचनमा केम्पले  ५० हजार भन्दा केही बढी मतले जित हासिल गरे। तर उक्त परिणामपछिको सम्बोधनमा उनले आफ्नो हार स्वीकार गरिनन्।

उनले मताधिकार खोसिएको भन्दै एउटा नयाँ अभियान अघि बढाउने घोषणा गरिन्।

त्यसको दुई वर्षपछि सन् २०२० को चुनावमा एब्राम्स र विभिन्न सङ्घ-संस्थाले आठ लाख मतदाताको नाम जोर्जिआमा दर्ता गराएका छन्।

त्यहाँ पुन: मत गणना भयो। तर एब्राम्स र उनको स्वयंसेवक समूहलाई दुई...


जोखिममा रहेका समुदायलाई खाद्यान्न र अन्य आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइनुपर्ने डब्लूएचओले जनाएको छ

डब्लूएचओले सावधानीका उपाय बारेको आफ्नो सुझाव परिमार्जन गर्दै अनुहार ढाक्ने मास्कहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा छलफल गर्न लागेको पनि जनाएको छ।

जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यलायको तथ्याङ्क अनुसार पुष्टि भएका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको संख्या ९ लाख ३७ हजार १७० रहेको छ भने ४७ हजार २ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्।

कोरोनाभाइरसको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै विश्वभरि कुल जनसङ्ख्याको आधा मानिस कुनै किसिमको नियमनको अवस्थामा रहेको बताइएको छ।

चिन्ता

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लूएचओका प्रमुखले कोरोनाभाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेहरू निकै उच्च गतिमा बढेर गत साता दोबरभन्दा बढी पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

टेड्रस एड्हानोम गेहब्रेयससले भने, "आउँदा केही दिनमा सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या विश्वमा दश लाख र मृत्यु हुनेको ५० हजार पुग्नेछ। यो विश्वको सबैजसो देश वा क्षेत्रमा पुगेको छ।"

यसअघि डब्लूएचओले बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको थियो

यसैबीच डब्लुएच... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ओ, विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विकासोन्मुख देशमा अर्थतन्त्र तहसनहस नहोस् भन्दै त्यहाँ ऋण सहायताको लागि आग्रह गरेका छन्।

डब्लुएचओ प्रमुखले सरकारहरूले जोखिममा रहेका समुदायलाई खाद्यान्न र अन्य आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।

अमेरिकामा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव

अमेरिकामा कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्नका लागि संघीय सरकारसँग मौजुद रहेका सुरक्षा र स्वास्थ्य सामग्रीहरू सकिन लागेको, द वासिङ्टन पोष्ट पत्रिकाले जनाएको छ।

होमल्याण्ड सेक्युरिटी मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले बढ्दो मागका बीच-- संघीय सरकार एवं राज्यहरूबीच सुरक्षित रहने सामग्रीमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था आएको जनाइएको छ र त्यसले नाफाखोरहरू मौलाएको बताइएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले भने पर्याप्त सामग्रीहरू पाउन सक्ने अवस्थामा रहेको र त्यसका लागि १६ अर्ब डलर रकम छुट्याइएको दाबी गरेको छ।

पछिल्लो २४ घण्टामा अमेरिकामा झण्डै ९ सय जनाले कोभिड-१९ को कारण ज्यान गुमाएको एउटा तथ्याङ्कमा जनाइएको छ र त्यो हालसम्मकै एकदिनमा भएको सर्वाधिक मृत्युको संख्या हो।

कनेटिकटमा एकजना ६ हप्ताका नवजात शिशुको ज्यान गएको छ जसलाई कोभिड १९ का कारण अमेरिकामा ज्यान गुमाउने हालसम्मकै सबैभन्दा कम उमेरको व्यक्ति भनिएको छ।

यसबीच अमेरिकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख नाघेको छ।

मृतकको संख्या ५ हजार नाघेको छ। सङ्क्रमितको आधाजसो न्यूयोर्क राज्यमा छन्।

ब्रिटेनमा सरकारमाथि बढ्दो दबाब

ब्रिटेनमा कोरोनाभाइरसका कारण एकैदिनमा अहिलेसम्मकै धेरै ५६३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

मृतकको सङ्ख्या झण्डै एक तिहाइले बढेसँगै ब्रिटिश सरकारले उच्च दबाब सामना गरिरहेको छ।

अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थकर्मीलाई सुरक्षा सामग्री अभाव भइरहेको, जाँचको काम तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन ढिलो भइरहेको भन्दै लण्डनको आलोचना समेत भइरहेको छ।

तीन हजारभन्दा बढी स्वास्थकर्मीको अहिलेसम्म जाँच गरिएको बताइए पनि त्यो कुल स्वास्थ्यकर्मीको निकै सानो अनुपात हो।


जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अमेरिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरूको सङ्ख्या ३० लाख नाघेको छ।

साथै एक लाख ३१ हजारभन्दा धेरै मानिसले कोभिड-१९ का कारण त्यहाँ ज्यान गुमाइसकेका छन्।

मङ्गलवार अमेरिकामा एकैदिन सबैभन्दा धेरै नयाँ सङ्क्रमित पुष्टि भएको थियो - ६० हजारभन्दा धेरै।

के चाहन्छ ट्रम्प प्रशासन?

ह्वाइट हाउसको कोरोनाभाइरस कार्यदलको नेतृत्व गर्दै आएका उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले अब बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने बेला आएको बताए। उनले नियमहरू धेरै कडा हुन नहुने बताए।

उनले सङ्क्रमणका मामिला स्थिर हुँदै गएको भनेका छन् भने राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोनाभाइरसलाई लिएर अमेरिका 'राम्रो स्थान'मा रहेको बताएका छन्।

मङ्गलवार अमेरिकामा ६० हजारभन्दा धेरै नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएका थिए जुन यसअघि जुलाई २ मा कायम ५५ हजारको कीर्तिमानभन्दा धेरै छ।

क्यालिफोर्निया तथा टेक्सस राज्य दुबैमा १० हजारभन्दा धेरै नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन्।

सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ तथा ह्वाइट हाउसका सल्लाहकार डा. एन्थोनी फाउचीले अमेरिका कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको पहिलो लहरमै अहिलेपनि 'घुँडासम्म डुबेको' बताएका छन्।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उपराष्ट्रपति किन आशावादी?

बुधवार अमेरिकाको शिक्षा मन्त्रालयमा उपस्थित पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पेन्सले ट्रम्प प्रशासनका कार्यहरूको बचाउ गरे।

"हाम्रा स्वास्थ्यसेवामा लागिपरेका कर्मचारीको असाधारण कामका कारण औसत मृत्युदरमा आइरहेको कमीले हामी उत्साहित भएका छौँ," उनले भने।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडिसी)ले आधिकारिक सुझावको रूपमा स्कूलहरूका निम्ति जारी गरेको निर्देशिकालाई कठिन, महङ्गो र अव्यवहारिक भनेर निन्दा गरेका छन्। त्यसको केही समयमै नयाँ निर्देशिका जारी गरिने बताइयो।

उनले शरद याममा नखुल्ने विद्यालयलाई सरकारी सहयोग कटौती गरिदिने धम्की पनि दिए। अमेरिकामा सामान्यतया अगस्ट वा सेप्टेम्बरको सुरुमा शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ।

यसअघि सीडिसीले जारी गरेको निर्देशिकामा विद्यार्थी तथा कर्मचारीले मास्क लगाउनु पर्ने र आवश्यक परे घरमै रहनुपर्ने उल्लेख थियो। साथै विद्यालयहरूले लचिलो कार्य समय लागु गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव केले मकइनानीले राष्ट्रपति ट्रम्पले विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहुन् भन्ने चाहेको बताइन्।

अर्थतन्त्र तथा विद्यालय खोल्ने विषयमा राष्ट्रपति ट्रम्प तथा उनका स्वास्थ्य सल्लाहकारबीच भिन्नता बढ्दो देखिएको छ।


जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार त्यहाँ सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या साढे सात लाखभन्दा बढी छ।

यसैबीच सबैभन्दा प्रभावित न्यूयोर्कमा आक्रामक रूपमा परीक्षण सुरु गरिने बताइएको छ।

न्यूयोर्क राज्यमा सङ्क्रमणको दर क्रमिक रूपमा कम हुँदै गएका बेला गभर्नर एन्ड्र्यू कोउमोले आफ्नो राज्यमा "आक्रामक रूपमा" एन्टीबडी परीक्षण गरिने बताएका हुन्।

उक्त परीक्षणले न्यूयोर्कमा कोरोनाभाइरसबाट कति मानिस सङ्क्रमित छन् भन्ने कुरा पहिचान गर्ने बताइएको छ।

कोउमोका अनुसार उक्त परीक्षण अमेरिकी खाद्य तथा औषधि नियामक फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीएले स्वीकृत गरेको छ र प्रत्येक हप्ता १४ हजारसम्म मानिसको परीक्षण गरिनेछ।

सबै किसिमका सङ्केतले न्यूयोर्कमा उक्त महामारीको प्रभाव घट्दै गएको देखाएको उनले बताएका छन्। तर यो क्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अमेरिकामा सबैभन्दा बढी मृत्यु न्यूयोर्क राज्यमा भएको छ। कुल ४१,००० ज्यान गुमाउनेमध्ये करिब १४,५०० न्यूयोर्कमा छन्।

न्यूयोर्कको सेन्ट्रल पार्कमा अस्थायी अस्पताल बनाइएको छ

नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा आइतवार राष्ट्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रपति डोनल्ड ट्रम्पले ४० लाखभन्दा बढी अमेरिकीहरूको परीक्षण गरिसकिएको र परीक्षण "तीव्र गति"मा अगाडि बढाइएको बताएका छन्।

"परीक्षणमा कुनै पनि देश हामी नजिक छैन," उनले भने। यसैबीच कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी सङ्क्रमण २४ लाख नजिक पुगेको छ।

मृत्युका हिसाबले अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी प्रभावित इटली छ। त्यहाँ २३,६६० ले ज्यान गुमाएको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

इटलीमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या १७८,९७२ पुगेको छ। त्यस्तै युरोपको दोस्रो सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक स्पेनमा १९६,६६४ सङ्क्रमित छन्। त्यहाँ २०५९५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।


जोशीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमाणपत्रको विषयमा स्वतन्त्र निकायबाट छानविन गरी सत्य पत्ता लगाउन संवैधानिक परिषद् र नेपाल सरकारसँग माग गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा सुनुवाइ समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको प्रतिवाद गरिएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अस्वीकृत गर्दा दिएका कारणहरूमा र सार्वजनिक बहसमा आएका विषयमध्ये प्रमाणपत्र पनि एउटा थियो।

१५ दिन बिदा

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसँग

समितिको निर्णयमा पुनर्विचारको अपेक्षा झल्किने विज्ञप्ति जारी गरेका उनले राष्ट्रपतिलाई भेटेर १५ दिनको बिदामा बस्ने जानकारी गराएको अधिकारीहरूले बताए।

जोशी आइतवार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका थिए। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने, "उहाँले १५ दिनको बिदा बस्ने भन्नुभएको छ।

आइतवार जोशी अदालत आउने वा नआउने अन्योल हटेसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आइतवारदेखि आफूले मुद्दाको पेशी तोक्ने बताए।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "आइतवारको पेशी तोक्ने जिम्मेवारी मलाई आएको छ। दीपकराज जोशी श्रीमान् भोलिबाट बिदामा बस्नुहुन्छ।"

जोशीपछि को?

जोशीपछि प्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रधानन्याधीशका लागि योग्यता पुगेका अन्य न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठताका आधारमा मिश्र एक नम्बरमा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा दोस्रोमा छन्।

जोशीको मागअनुसार थप सुनुवाइ नभएमा भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको निम्ति न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्‍मा प्रस्ताव पठाउनुपर्ने हुन्छ।

न्यायपरिषद्‍को अध्यक्ष रहेका कामु प्रधानन्याधीश जोशी बिदामा बसेपछि त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्ने कतिपय संविधानविद्को भनाइ छ।

तर वरिष्ठतम् न्यायाधीश मिश्रले भने, "बैठक बस्नैपर्छ भन्ने जरुरी छैन। न्याय परिषद् सचिवालयले वरिष्ठताक्रम हेरेर पठाउनसक्छ।"

आघात

नयाँ सिफारिस हुने प्रधानन्याधीशले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्नुपर्ने छ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा न्याय परिषदको पत्रलाई चुनौती

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जोशीलाई बल पुग्ने गरी सुनुवाइ समितिको शुक्रवारको निर्णयबाट शक्ति पृथकीकरणको मूलभूत सिद्धान्तमा आघात परेको टिप्पणी गरेको छ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षताको संवैधानिक परिषदले जोशीलाई सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेकाले उनको नाम अस्वीकृत हुँदा प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको पनि औंल्याएको छ।


ज्याक डोर्सी

उसले राजनीतिक सन्देशहरूको पहुँच 'खरिद गरेर नभई कमाएर हुनुपर्ने' बताएको छ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याक डोर्सीले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, "इन्टरनेटबाट गरिने विज्ञापन व्यापारिक विज्ञापनदाताहरूका लागि अविश्वसनीय रूपमा शक्तिशाली र निकै प्रभावकारी भए पनि त्यसले राजनीतिमा ठूलो जोखिम निम्त्याउँछ।"

ट्विटरको प्रतिद्वन्द्वी रहेको अर्को सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले हालै राजनीतिक विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुराको खण्डन गरेको थियो।

मतभेद

सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावको सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक खेमाहरूबीच पछिल्लो समाचारबारे फरक मत देखिएको छ।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको राजनीतिक प्रचार अभियानका व्यवस्थापक ब्राड पास्कलले 'ट्रम्प र कन्जरभेटिभहरूलाई चुप पार्नका निम्ति विज्ञापनमाथिको प्रतिबन्ध अर्को प्रयास' भएको प्रतिक्रिया दिए।

तर डेमोक्र्याट उम्मेदवार जो बाइडेनको प्रचार अभियानका प्रवक्ता बिल रुसोले भनेका छन्, "जब विज्ञापनका डलर र हाम्रो लोकतन्त्रको निष्ठामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने हुन्छ तब पैसाले नजित्ने कुरा उत्साहजनक हुन्छ।"

ट्विटरले लगाएको प्रतिबन्ध नोभेम्बर २२ तारिख... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

देखि लागु हुनेछ र त्यसबारे पूर्ण विवरण नोभेम्बर १५ तारिखमा सार्वजनिक गरिनेछ।

ट्वीटहरूको एउटा लहरो अर्थात् थ्रेडमार्फत् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याकले प्रतिबन्धलाई उचित ठहर्‍याएका छन्।

चुनौती

इन्टरनेटबाट गरिने राजनीतिक विज्ञापनले सार्वजनिक बहसका लागि पूरै नयाँ चुनौती खडा गरिदिएको उनले बताएका छन्।

मतदाता नामावलीमा दर्ता हुनुपर्ने पक्षमा रहेका विज्ञापनहरू चाहिँ प्रतिबन्धबाट प्रभावित नहुने ज्याकले उल्लेख गरेका छन्।

सन् २०१६ मा ट्रम्पसँग पराजित भएकी डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार हिलरी क्लिन्टनले ट्विटरको पछिल्लो निर्णयको स्वागत गरेकी छन्।

ट्विटरको निर्णयले फेसबुकलाई उसको अडानबारे पुनर्विचार गर्न चुनौती खडा गरिदिएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

सामाजिक सञ्जालका एक विश्लेषक कार्ल मिलरले भनेका छन्, "प्रविधि जगत्‌को एउटा ठूलो कम्पनीले संस्थाहरूलाई तिनीहरूबाट भइरहेको हानिबारे जनाइएका चिन्तालाई लिएर पछाडि हटेको यो पहिलो घटना हो।"


ज्याक डोर्सीको ट्विटरबाट धेरै आपत्तिजनक र रङ्गभेदी सन्देशहरू रिट्वीट भएका थिए

'चक्लिङ स्कोड' नाम भनेर चिनिन चाहने एउटा समूहले ४२ लाखभन्दा बढी फलोअर भएको डोर्सीको ट्विटर ह्याक गरेको हो।

आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि सो समूहले डोर्सीको ट्विटरबाट १५ मिनेटजति धेरै आपत्तिजनक तथा रङ्गभेदी टिप्पणीहरू गरेका थिए।

ट्विटरले आफ्नो प्रणालीमा कुनै कमजोरी नभएको दाबी गर्दै यो घटनामा नाम उल्लेख नगरी एउटा मोबाइल फोन सञ्चालक कम्पनी दोषी रहेको बताएको छ।

एउटा विज्ञप्तिमा उसले भन्यो, "मोबाइल सेवा प्रदायकको लापरबाहीका कारण सो खाताका लागि प्रयोग गरिएको फोन नम्बरमा समस्या उत्पन्न भएको थियो।"

"त्यसबाट अनधिकृत व्यक्तिले सो फोन नम्बर प्रयोग गरेर एसएमएस लेख्दै  ट्वीट गर्न सक्ने अवस्था बन्यो। त्यसो समस्या अहिले समाधान भइसक्यो।"

कसरी भयो?

ट्विटरस्थित एक स्रोतले बीबीसीलाई बताएअनुसार ह्याकरहरूले "सिमस्व्यापिङ" अथवा "सिमज्याकिङ" भनिने विधि प्रयोग गरेर डोर्सीको ट्विटर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका हुन्।

यो विधिमा प्रयोगमा रहेको कुनै फोन नम्बरलाई नयाँ सिमकार्डमा सारिन्छ। प्राय: त्यसो गर्न ह्याकरहरूले मोबाइल सेवा प्रदाय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कको ग्राहक सेवामा खटिने कर्मचारीलाई कुनै बहाना बनाएर झुक्याउँछन् वा आर्थिक प्रलोभन दिन्छन्।

फोन नम्बर हात परिसकेपछि एसएमएस पठाएर डोर्सीको खाताबाट ट्वीट गर्न ह्याकरहरू सक्षम भएका थिए।

हिजोआज धेरै प्रयोगकर्ताले ट्विटर चलाउन मोबाइल एप प्रयोग गर्छन्। तर प्रारम्भिक वर्षहरूमा ट्वीट गर्न एसएमएस गरिन्थ्यो। त्यसैले ट्वीटमा अक्षरको सीमा तोकिएको थियो।

विकासोन्मुख देशमा इन्टरनेट डेटा महँगो भएकाले एसएमएसबाट ट्वीट गर्ने सुविधा अहिले पनि छ।

ह्याकरले के गरे?

डोर्सीको खाता @jack बाट अश्वेत जातिलाई अपमानजनक गर्न प्रयोग गरिने शब्द र हिट्लरको नेतृत्वमा नाजीले गरेको नरसंहारलाई सङ्केत गर्दै यहुदीविरोधी टिप्पणी लेखिएको थियो।

एउटा ट्वीटमा ट्विटरको मुख्यालयमा बम भएको उल्लेख गरिएको थियो।

डिस्कर्ड नामक च्याट गर्ने वेबसाइटमा ह्याकरहरूको उक्त समूहले डोर्सीको ट्विटर ह्याक गरेको विषयमा ठट्टा गरेका थिए। तर तत्कालै उनीहरूको संवाद बन्द भयो।

चक्लिङ स्कोडले अरू केही प्रख्यात व्यक्तिहरूको ट्विटरमा आफूले सफलतापूर्वक आक्रमण गरेको दाबी गर्ने गरेको छ। तीमध्ये सौन्दर्यबारे भिडिओ ब्लग गर्ने जेम्स चार्ल्स र युट्युबका चर्चित व्यक्तित्व डेस्मन्ड आमोफाह पनि छन्।

आमोफाहले यो वर्षको पूर्वार्धमा आत्महत्या गरेको बताइएको छ।

अन्यत्र नै सुरक्षामा त्रुटि भएको भए पनि आफ्नै प्रमुख कार्यकारीको खाता ह्याक हुनु ट्विटरका लागि लाजमर्दो घटना भएको छ।

करोडौँ मानिसहरूले ट्विटर चलाउँछन्। तीमध्ये विश्वका अतिशक्तिशाली नेता तथा अन्य व्यक्तिहरू पनि छन्।


ज्यान गुमाउने मानिसहरू अलपत्र परेका कामदार हुन् जो रेलको ट्रयाकमा निदाएका थिए।

घर जानका लागि रेल पाइने आशामा उनीहरू रेल स्टेशन जान खोज्दै थिए।

भारतले ती कामदारलाई घरसम्म पुर्‍याउन विशेष रेलको व्यवस्था गरेको छ।

लिगमै सुतेका थिए

लकडाउन लगाइएपछि दशौँ हजार मानिसहरू पैदलै आफ्ना घर गएका थिए।

भारतमा त्यस्ता कामदारहरू ग्रामीण क्षेत्रबाट कामको खोजीमा ठूला सहर जाने गर्छन्।

रेलवेका अधिकारीहरूका अनुसार कामदारहरू पहिला बाटो हुँदै र त्यसपछि रेलको ट्रयाक हुँदै औरङ्गावादतर्फ जाँदै थिए।

३६ किलोमिटर पैदलै हिँडेपछि थाकेका उनीहरूले आराम गर्ने निधो गरेका थिए।

स्थानीय विवरणहरूका अनुसार कामदारहरू लकडाउनका कारण रेल नगुड्ने ठानेर ट्रयाकमै निदाएका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएका तस्बिरमा ट्रयाक नजिकै उनीहरूले खानका लागि बोकेका रोटीहरू छरिएको देखिएको थियो।

विशेष व्यवस्था

मार्च २४ को मध्यरातदेखि उद्योगहरू बन्द भएपछि थुप्रै मजदुरहरू भोकै पर्ने आशङ्कामा हिँडेरै आफ्नो गाउँ जान थालेका थिए।

मध्यरातदेखि बस र रेल एकाएक बन्द भएपछि धेरैका लागि घर पुग्ने एउटै विकल्प हिँडेर जानु नै थियो।

यात्राका क्रमम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा उनीहरूले पाएको दुर्दशालाई लिएर देशभित्र आक्रोशका आवाज सुनिएका थिए।

यो महिनाको सुरुमा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिएपछि सरकारले कामदारहरूलाई घर फर्किनका लागि विशेष रेल र बसको व्यवस्था गरेको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले औरङ्गाबादमा भएको घातक दुर्घटनामा मानिसहरूले ज्यान गुमाएको घटनाले आफूलाई अत्यन्तै दुखी बनाएको बताएका छन्।


ज्यानुअरी महिनाको अन्त्यको संसारभरि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या १०,००० पुगेको थियो र २०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको थियो। तीमध्ये कोही पनि बिरामीहरू चीन बाहिरका थिएनन्।

त्यो बेलादेखि संसार र हाम्रो जिन्दगी नै पूर्ण रूपमा परिवर्तित हुन पुगेको छ। मानवजाति र कोरोनाभाइरसबीचको यो युद्धको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ त?

समग्र पृथ्वीलाई लिएर हेर्ने हो भने दृश्य सुन्दर देखिँदैन।

एक करोड नब्बे लाखभन्दा बढी मानिसहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ र सात लाखभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ।

महामारीको सुरुको चरणमा १००,००० सङ्क्रमण पुष्टि हुन हप्तौँ लाग्ने गर्थ्यो भने अहिले केही घण्टामा नै त्यति मानिसहरूमा सङ्क्रमण फेला पर्न थालेको छ।

'बढ्दो अनि गम्भीर'

डब्ल्यूएचओकी डा. मारगरेट ह्यारिस भन्छिन्,"हामी अझै पनि झन् बढ्दो क्रममा रहेको, गहन र गम्भीर, महामारीको मध्यमा नै छौँ।"

"यो संसारको प्रत्येक समुदायमा पुगेको छ।"

यो एउटा महामारी हो तर यसको कथा एउटै छैन। कोभिड-१९ को प्रभाव संसारका विभिन्न स्थानमा फरक-फरक परेको छ।

तर यो भाइरसको साझा चरित्र छ जसले संसारको सबै ठाउँका मानिसहरूलाई असर गरेको छ। जत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि जति मानिसहरू एकआपसका नजिक आएर जमघट गर्छन् त्यति नै यो भाइरस फैलिन्छ।

यो अवस्था अहिले पनि उही हो जुन बेला यो भाइरस चीनमा पहिलोपल्ट देखा परेको थियो।

यो भाइरस अहिले ल्याटिन अमेरिका ठूलो मात्रामा फैलिरहेको छ र यसको सङ्क्रमणदर भारतमा पनि चर्किरहेको छ।

जहाँ जहाँ यो भाइरसको विस्तारलाई रोक्न सकिएको छ त्यहाँ एकजना मानिसबाट अर्कोमा सर्ने यसको क्षमतामा रोक लगाएर मात्र त्यसो गर्न सम्भव भएको देखिएको छ।

धेरैको ध्यान न्यूजील्याण्डमा केन्द्रित छ।

तिनीहरूले महामारीको सुरुआतको चरणमा नै आवश्यक सुरक्षात्मक कदम चाले, जुन बेला देशमा थोरै मात्र सङ्क्रमितहरू रहेका थिए।

लकडाउन गरियो, देशको सीमा बन्द गरियो। त्यहाँ १०० दिनयता नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छैनन्।

मंगोलियमा अझै पनि थुप्रै मानिसहरू टेन्टमा बस्छन्

आधारभूत उपायमा सफलता

आधारभूत कुराहरू नै पनि प्रभावकारी रूपमा लागु गर्दा सापेक्षित रूपमा गरिब देशहरूले पनि भाइरस विरुद्धको युद्धमा सफलता पाएका छन्।

मंगोलियाको चीनसँग सबैभन्दा लामो सीमाना छ। उक्त देश सजिलै महामारीको नराम्रो चपेटामा पर्न सक्थ्यो।

तर त्यहाँ जुलाइ महिनाको अन्त्यसम्ममा पनि आईसीयूमा उपचार गर्नु पर्ने गम्भीर समस्या परेको एकजना पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित थिएनन्।

तिनीहरूले आफूसँग भएको सीमित स्रोत साधनको प्रयोग गरेर उच्चतम प्रतिफल हासिल गरेका लण्डन स्कूल अफ हाइजिन एण्ड ट्रपीकल मेडिसिनका प्राध्यापक डेबिड हेमन बताउँछन्।

मंगोलियामा एकदमै छिटो विद्यालयहरू बन्द गरिए, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइयो र तिनीहरूले नाकमुख ढाक्ने मास्क लगाउने र हात धुने व्यवहारलाई सुरुको चरणमा नै अपनाए।

तर अर्को तर्फ 'राजनीतिक नेतृत्वदायी भूमिकाको अभाव' ले अन्य देशहरूलाई नराम्रो अवस्थामा पुर्याएको प्राध्यापक हेमन तर्क गर्छन्।

ती देशमा जनस्वास्थ्य मामिलाका अगुवाहरू र राजनीतिक नेताहरूबीच एकआपसमा सम्वाद गर्न समेत गाह्रो मानिएको अवस्था देखियो।

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र देशका वरिष्ठ सङ्क्रामक रोग विज्ञ एन्थनी फाउचीबीच महामारीसम्बन्धी जरूरी विषयहरूमा सहमति नरहेको स्पष्टै छ।

ब्रजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारुले कोरोनाभाइरसलाई 'सानोतिनो रूघा ज्वरो' भनेर 'लकडाउन' विरुद्धका र्यालीहरूमा सहभागीता नै जनाएका थिए र यो महामारी मार्च महिनामा नै निमिट्यान्न हुने बताएका थिए।

ब्रजिलमा २८ लाख भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित छन्...


ज्यानुअरी महिनाको अन्त्यतिर पोर्चुगलमा विश्वकै सबभन्दा उच्च दरको सङ्क्रमण तथा मृत्यु रेकर्ड गरिएका थिए।

तर लामो लकडाउनका कारण त्यहाँ सङ्क्रमण दर उच्चस्तरमा पुगेको बेलाभन्दा अहिले असी भागको एक भागमा झरेको छ। जुन अहिले युरोपेली युनियनकै सबभन्दा कम हो।

लकडाउन खुकुलो

त्यहाँ लकडाउन विस्तारै खुकुलो पारिँदैछ।

योभन्दा अगाडि अगस्ट महिनामा पनि त्यहाँ दिनभरिमा कोभिडका कारण शून्य मृत्यु रेकर्ड गरिएको थियो।

पोर्चुगलमा हालसम्म कोभिडका कारण १६,९६५ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

त्यहाँ ८३४,००० कूल सङ्क्रमण रेकर्ड गरिएका छन्।

ज्यानुअरीमा सङ्क्रमण उच्चविन्दुमा पुग्दा त्यहाँ कोभिडका बिरामी बोकेका एम्बुलेन्सहरू अस्पताल सामुन्ने लाइन लागेका देखिन्थे।

सोही महिना लागु गरिएको लकडाउन विस्तारै खुकुलो पारिँदैछ।

विद्यार्थीहरू स्कूल फर्कन थालेका छन् भने सङ्ग्रहालय, केश काट्ने सैलुन अनि रेस्टुराँ एवं क्याफेहरू पुन: खुल्दैछन्।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार अहिले उक्त देश जोखिमस्तरको हरित क्षेत्र अर्थात् निकै कम जोखिममा रहेको छ। सङ्क्रमण एक प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ।

अहिले त्यहाँ देखापरेका नयाँ सङ्क्रमण दर जनसङ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ख्याको अनुपातमा युरोपेली युनियनभरिमै सबभन्दा कम छ।

पोर्चुगलमा बाँकी ईयूमा जस्तै खोप अभियानमा ढिलाइ भएको थियो। तर अधिकारीहरू भन्छन् अहिले ८० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका अधिकांश मानिसले खोप लगाइसकेका छन्।

सोमवार एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीले पोर्चुगलले गर्मीयामको अन्त्यतिर नभइ सुरुमै 'हर्ड इम्युनिटी' हासिल गर्नसक्ने बताए।

खोप लगाएर वा धेरै जनसङ्ख्यामा सङ्क्रमण भएमा सामुदायिक प्रतिरोध 'हर्ड इम्युनिटी' हासिल हुनसक्ने ठानिएको छ।


झण्डै अढाइ वर्षअघि संविधान जारी गर्ने समयमा चिसो देखिएको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्रीकै तहमा आत्मीय बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विगतमा भएका सन्धि तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको विषयमा पहल गर्न आग्रह गरे।

लगभग सबै जसो आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको बाटो पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिणी छिमेकीलाई आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य रोजेका हुन्।

छलफल

त्यसै क्रममा उनले शुक्रवारबाट सुरु हुने राजकीय भ्रमणका बारेमा सुझाव लिन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्यलाई बालुवाटारमा डाकेका थिए।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विगतका सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।

उनले भने, "विगतमा जे जति सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् तिनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा गम्भीरता प्रस्तुत हुनेछ भन्ने अपेक्षा हाम्रो पार्टीका सभापतिले गर्नुभएको छ।"

उक्त बैठकमा सहभागी स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बै जसोले अढाइ वर्षअघि संविधान जारी भएपछि सीमा नाकामा भएको भारतीय अवरोधले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कायम गरेको अविश्वासको वातावरणलाई विश्वासमा बदल्न प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले मौका दिएको धारणा राखेका थिए।

सीमा अवरोधका कारण नेपालमा इन्धन लगायतका अत्यावश्यक सामानको अभाव हुँदा ओली नै सत्तामा थिए।

सकारात्मक

त्यसबेला उनले आपूर्तिमा देखिएका अवरोध नखुल्दासम्म भारतको भ्रमण नगर्ने अडान लिएका थिए।

उक्त अवरोध खुलेपछि राजकीय सम्मानसहित उनले दिल्ली भ्रमण गरेपनि त्यसले खासै सम्बन्ध सुधार नभएपछि ओलीले बेइजिङको भ्रमण गरी चीनसँग पारवाहन र इन्धन आपूर्तिसहितका विषयमा समझदारी गरेको पराराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

भारतले उस बेला जानकारीमा मात्रै लिएको वक्तव्य दिएको नयाँ संविधानअनुसार गराइएका चुनावबाट सहज बहुमतसहित सत्ता सम्हालिरहेका ओलीलाई विगतका अविश्वास अन्त्य गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका नेपालतर्फका संयोजक भेषबहादुर थापा भन्छन्, "संविधान जारी हुँदा त्यसबेला जुन एउटा नकारात्मक दृष्टिकोण आयो भारतबाट त्यसको परिप्रेक्ष्यमा त्यही संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा आएको नतिजालाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ। आत्मीयता बढाउनुपर्‍यो, नकारात्मक धारणा राख्नुभएन, बढी समझदारी तथा सकारात्मक वातावरणमा सम्बन्ध कायम राख्नुपर्‍यो।"

प्रस्ताव

भारतीय समकक्षी मोदीको निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो राजकीय भ्रमण हुनेछ

उक्त छलफलको सुरुमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल-भारत सम्बन्धको महत्व धेरै रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो भ्रमण सद्भावना भ्रमण हुने बताएका थिए।

नयाँ ढङ्गको विश्वास कायम गर्ने प्रयास सबै पक्षबाट भइरहेको प्रधानमन्त्रीनिकट एमाले नेता तथा प्रबुद्ध समूहका सदस्य राजन भट्टराईले जनाए।

उनले भने, "विगतको अवस्थाबाट अघि बढ्ने सङ्केत र प्रयास सबैका तर्फबाट भइरहेको छ। सकारात्मक दिशातर्फ जाने कुरालाई नै प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुहुनेछ।"

यसअघि बुधवार संसद्‍मा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले नयाँ मुद्दाहरू भन्दा पनि विगतका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा आफ्नो भ्रमणका क्रममा जोड दिने बताएका थिए।

तर यो भ्रमणमा काठमाण्डूसँग भारतीय रेल सञ्जाललाई जोड्ने गरी समझदारी गर्न भारत इच्छुक भएको र नेपाली नदी हुँदै भारतीय समुद्रसम्म पहुँच कायम गर्ने उद्देश्यले नेपालले प्रस्ताव लैजान लागेका विवरणहरू आएका...


झण्डै एक घण्टा चलेको कार्यक्रमलाई ट्रम्पले मन्तव्य वा पत्रकार सम्मेलन केही नभइ सीर्फ 'विजय उत्सव' भनेका थिए।

ह्वाइट हाउसको इस्ट रूममा आफ्ना समर्थक एवं मन्त्रिमण्डलका अधिकारीहरूमाझ बोलेका उनले त्यहाँ बरिष्ठ डेमोक्र्याटहरूलाई 'दुष्ट, स्वार्थी र बेकार'का मानिसहरू भनेका छन्।

झण्डै एक घण्टा चलेको कार्यक्रमलाई ट्रम्पले मन्तव्य वा पत्रकार सम्मेलन केही नभइ सीर्फ 'विजय उत्सव' भनेका थिए।

ट्रम्पले के भने?

"मैले जीवनमा गलत कामहरू पनि गरेको छु, मैले स्वीकार्नेछु… तर यो अन्तिम नतिजा हो," ट्रम्पलाई सफाइ शीर्षक राखिएको एउटा पत्रिका देखाउँदै राष्ट्रपतिले भने।

"हामीहरू अन्यायपूर्ण ढङ्गबाट नर्क अनुभूति गर्नुपर्यो। हामीले केही गलत गरेका थिएनौँ।"

ह्वाइट हाउसमा उनले भने: "त्यो दुष्टता थियो, त्यो बेइमानी थियो।"

"अहिले हामीसँग त्यो ओजपूर्ण शब्द छ। मलाई कहिल्यै लागेको थिएन कि त्यो त्यतिधेरै राम्रो लाग्नेछ।"

"त्यसलाई भनिन्छ- पूर्ण रूपबाट सफाइ।"

कस्तो कार्यक्रम?

बीबीसी संवाददाता ड्यारिओ डोनोघ्युका भनाइमा त्यो आफ्नो औचित्य, कुन्ठा र चिढ्याइ दर्शाउँदै आत्मप्रशंसा गर्ने र आफ्नो बाटोमा आउने राजनीतिक प्रति... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

द्वन्द्वीलाई अपमानजनक व्याख्या गर्ने कार्यक्रम थियो।

रिपब्लिकनहरूको बाहुल्य रहेको सिनेटले महाभियोगमा दिएको सफाइलाई ट्रम्पले आफूमाथिको पूर्ण अनुमोदनको रूपमा अर्थ्याए।

रिपब्लिकनहरूको बाहुल्य रहेको सिनेटले महाभियोगमा दिएको सफाइलाई ट्रम्पले आफूमाथिको पूर्ण अनुमोदनको रूपमा अर्थ्याए।

आफ्ना विरोधीहरूको अपमान गर्दै ट्रम्पले ती 'क्षुद्र, घिनलाग्दा र खराब' मानिसहरू रहेको बताए।

सफाइ पाएपछिको उनको उत्सव सन् १९९९ मा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले त्यस्तै सन्दर्भमा गरेको भन्दा फरक थियो।

त्यसबेला महाभियोग सामना गरेका क्लिन्टनले अमेरिकी जनतासामु मलिन ढंगले माफी मागेका थिए।

'एउटा ठूलो झूट'

रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन सिनेटमा बुधवार भएको मतदानमार्फत् ट्रम्पले शक्तिको दुरूपयोग र अमेरिकी संसद्लाई अवरुद्ध तुल्याएको अभियोगमा सफाइ पाएका थिए।

तर महाभियोग सुनुवाइका क्रममा त्यहाँ साक्षी र थप प्रमाण झिकाउने माग भने पूरा भएको थिएन।

जसलाई सिनेटमा डेमोक्र्याटहरूका नेता चक सुमरले ट्रम्पको महाभियोगलाई वाटरगेट प्रकरण यताकै सबैभन्दा ठूलो झूटको संज्ञा दिए।

अमेरिकामा हालसम्म ट्रम्पबाहेक अन्य दुई जना राष्ट्रपतिले महाभियोगको सामना गरेका छन्।

सन् १८६८ मा राष्ट्रपति एन्ड्रिउ जनसन र सन् १९९८ मा बिल क्लिन्टनविरुद्धको आरोप सिनेटले खारेज गरिदिएको थियो।


झण्डै एक वर्षअघि रोहिंज्या लडाकुविरुद्ध गरिएको हिंसात्मक सैन्य कारबाहीमा हजारौँ मानिस मारिएका थिए भने झन्डै  ३० लाखजना विस्थापित भएका थिए।

तीमध्ये अधिकांश बांग्लादेशमा शरण लिएका छन्।

कसले जलाउँदैछन् रोहिंज्या बस्ती?

योगदान

म्यानमारका लागि ठूलो लगानीकर्ता र व्यापारिक साझेदार पनि रहेको सिङ्गापुरको औपचारिक भ्रमणमा बोल्दै सू चीले शरणार्थीहरूलाई म्यानमार फिर्ता पठाउन बांग्लादेश असफल भएको आरोप लगाएकी छन्।

आफ्नो लिखित मन्तव्य वाचन गर्दा उनले अधिकांश समय म्यानमारको राजनीतिक घटनाक्रमको इतिहासबारे बोलिन्।

तर उनले आफ्नो सरकारले रखाइन प्रान्तको सङ्कटमा आफ्नो सरकारले गरेका कामहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव कोफी आननको योगदानबारे पनि चर्चा गरिन्।

रोहिंज्याविरुद्ध म्यानमारको सेनाले व्यापक रूपमा  मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्ने आरोपबारे भने उनले केही बोलिनन्।

रखाइन संकटका लागि आतंकवाद दोषी रहेको भन्दै त्यसले अझै खतरा बाँकी रहेको उनको दाबी थियो।

असुरक्षित रहने डर

आफ्नो देश रोहिंज्या शरणार्थीहरूलाई फिर्ता लैजान तयार भएको तर बांग्लादेशले फिर्ता पठाउन नसकेको उनको आरोप थियो।

कसले जलाउँ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दैछन् रोहिंज्या बस्ती?

रोहिंज्या मुसलमानहरू कहिले स्वदेश फिर्ता आउँछन् भन्ने निर्णय बांग्लादेशमा भर पर्ने उनको भनाइ थियो।

म्यानमार र बांग्लादेशले शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने विषयमा एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

आखिर को हुन रोहिंज्या?

तर त्यसमा शरणार्थीहरू स्वैच्छिक रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ। अधिकांश शरणार्थीहरू म्यानमार फर्किँदा आफू सुरक्षित नहुने बताउँछन्।

रखाइन प्रान्तमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सीमित पहुँच छ। सेनाले आफ्ना फौजले त्यहाँ अत्याचार गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्ने गरेको छ।

तर संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारको सेनाले रखाइन प्रान्तमा रोहिंज्याको 'जातीय सफाया' को अभियान चालिएको बताउँदै आएको छ।


झण्डै डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन नगरिए दुवै आयोगका कामको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनको चेतावनी छ।

तर राष्ट्रसंघको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि कानुन संशोधनको तयारी गरिएपनि सत्ता फेरबदलको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त्यसमा वाधा पुर्याएको नेपाली पक्षको भनाई छ।

डेढ वर्षअघि गठन गरिएका दुवै आयोगमा हालसम्म द्वन्द्वकालीन घटनाका झण्डै ५७ हजार उजुरी परिसकेका छन्।

संलग्नता

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले काम थालेको झण्डै डेढ वर्ष वित्दा समेत नेपालको शान्ति प्रकियामा सुरु देखि नै संलग्न रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले उनीहरुसँग कुनै काम गरेको छैन।

राष्ट्रसंघले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा गम्भिर त्रुटिहरु रहेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तसँग मेल नखाने प्रावधान संशोधन गर्न सरकारलाई दवाव दिइरहेको छ।

नेपालको कानुनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको मार्गनिर्देशन उल्लंघन गरेकाले राष्ट्रसंघले यथास्थितिमा ती दुवै आयोगहरुलाई सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।

नेपालस्थित राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रम य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुएनडिपीका संक्रमणकालिन न्याय परियोजना व्यवस्थापक क्रिस्टोफर डेकर भन्छन्, “कुनै पनि शान्ति प्रकियामा संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकार वा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिने कुनै पनि संयन्त्रलाई समर्थन गर्न सक्दैन। हाम्रो नीति र हामी उभिएको सिद्धान्तको धरातलका कारण हामी ती आयोगहरुसँग काम गर्न सक्दैनौँ किनभने तिनीहरुका कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।”

राष्ट्रसंघले खासगरी द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुमा न्याय दिने मुख्य काम अदालतहरुको भएको निश्कर्ष रहेको सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई आग्रह गरिरहेको छ।

साथै द्वन्दकालीन मुद्दामा हस्तक्षेप वा आममाफी दिने अधिकार आयोग वा अन्य निकायलाई नहुने भन्ने निष्कर्ष सहित करिव डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार कानुन संशोधन गर्न नेपाललाई उसले भन्दै आएको छ।

त्यसबाहेक गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन, क्षतिपूर्ति, व्यक्ति वेपत्ता पार्ने काम लगायतको परिभाषा अस्पष्ट रहेको र पीडितको सहमति बेगर पनि मेलमिलाप हुनसक्ने आशय सहितको प्रावधान कानुनमा रहेको उसको निचोड छ।

‘लखेटिरहने’

कानुनमा सुधार नगरी आयोगको अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै नेपालस्थित राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रम युएनडिपीका संक्रमणकालिन न्याय परियोजना व्यवस्थापक क्रिस्टोफर डेकरले ठिक ढंगले टुंगो नलगाइए द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुले लामो समयसम्म नेपालका द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई लखेटिरहने टिप्पणी गरे।

उनले भने, “तपाईंले देख्नु भएकै छ, नेपाली सेनाका महासेनानीमाथि यतनाको अभियोगमा ब्रिटेनमा मुद्दा चलिरहेको छ। त्यही भएर अरु देशहरुले त्यहाँ यात्रा गर्दा द्वन्द्वका बेला अपराधमा संलग्न भएको हुनसक्ने व्यक्तिहरुमाथि हामीले भन्ने गरेको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुन अन्तर्गत कारवाही चलाउन सक्छन्।”

सर्वोच्च अदालतको आदेश एवं राष्ट्रसंघका चासोहरु सम्बोधन गर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रकिया अघि बढाइएको भएपनि हालै सत्ता गठबन्धनमा देखिएका समस्याले उक्त काम अधुरै रहेको नेपाली पक्षले जवाफ दिएको छ।

ओली सरकारका महान्यायधिवक्ता हरि फुयालले गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार र वेपत्ता पार्ने कामलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको रुपमा परिभाषित गरि त्यसमा माफी नदिने व्यहोरा सहित कानुन संशोधन गर्न सबै पक्षसँग सहमति जुटाएको बीबीसीलाई बताए।

त्यसबाहेक अदालतमा माओवादीका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध...


झण्डै साढे चार महिनाअघि भारतले प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपालले आफ्नो दाबी गरेको कालापानी सहितका भूभाग परेपछि त्यसलाई फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल गर्न माग गर्दै उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार पेश हुँदैछ।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद् तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले दर्ता गराएको उक्त संकल्प प्रस्तावमा कालापानीमा रहेका भारतीय फौज फिर्ता गराउन माग गरिएको छ।

त्यसबाहेक नोभेम्बर महिनाको सुरूमा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै पुन: सतहमा आएको सीमा विवाद हल गर्न सरकारलाई उक्त प्रस्तावले ध्यानाकर्षण गराउने ठानिएको छ।

नेपालले कालापानी सहितका बाँकी सीमा विवादका बारेमा परराष्ट्रसचिव तहमा वार्ताका लागि भारतलाई अनुरोध गरेपनि त्यसबारे अझै औपचारिक जवाफ पाइनसकेको बताउने गरेको छ।

संकल्प प्रस्तावमा के छ?

सो संकल्प प्रस्तावमा दार्चुला जिल्लाको कुटियाङ्दी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नक्सा भारतले सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकले ती भूभाग फर्काउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको सम्झना गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरि नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकाले कूटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरि नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले" प्रस्ताव पेश गर्न लागिएको उल्लेख छ।

नेता अधिकारीले नक्साबारे आएका विवाद सार्वजनिक भएपछि भएको सर्वदलीय सहमति कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि आफूले उक्त प्रस्ताव पेश गरेको बताए।

उनले चार महिना अघि नै प्रस्ताव दर्ता गरेको र बल्ल अहिले त्यसले पालो पाएको बताए।

संसद्‍मा उक्त संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दिने संसद सचिवालयले जनाएको छ।

भारतको नक्सा र पछिल्लो विवादको समयतालिका

२ नोभेम्बर: भारतद्वारा जम्मु कश्मिरको विशेष हैसियत समाप्त गरेपछि नयाँ नक्सा जारी, त्यसमा कालापानीलाई भारतीय भूभागका रूपमा चित्रण

६ नोभेम्बर: कालापानी नेपाली भूभाग रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ, एकपक्षीय भारतीय निर्णय मान्य नहुने धारणा

६ नोभेम्बर: भारतीय सर्वे विभागका प्रमुखद्वारा ७० वर्षदेखि चलेको नेपाल भारत सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको बीबीसीमार्फत् टिप्पणी

९ नोभेम्बर: प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा नेताहरूद्वारा भारतसँग उच्चतहमा छलफल गरी कालापानी विवाद हल गर्न सरकारलाई आग्रह

११ नोभेम्बर: नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन राज्य व्यवस्था समितिको सरकारलाई निर्देशन, लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीसम्मको भू-भाग समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन

१७ नोभेम्बर : प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा भारतले फौज फिर्ता गर्नुपर्ने माग

नोभेम्बर तेश्रो हप्ता: नेपालद्वारा भारतीय नक्सामा आफ्नो भूभाग राखिएको विरोधमा कूटनीतिक टिपोट भारतलाई हस्तान्तरण

नोभेम्बर अन्तिम साता: नागरिकस्तरमा गठित सीमा बचाउ अभियानद्वारा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक

नोभेम्बर अन्तिम साता: नेपालद्वारा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत कालापानी समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्न भारतलाई औपचारिक आग्रह

डिसेम्बर १६: कालापानी नजिकै पर्ने छाँगरू सहित ११४ स्थानमा सशस्त्र प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने र व्यास गाउँपालिकाका दुईवटा वडा जोड्ने घोडेटोबाटो निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

ज्यानुअरी २: सुगौली सन्धिको अनुसूची सहितको प्रतिलिपी र  त्यसबेलाको...


झण्डै सात लाख बढी पीडितहरु अस्थायी संरचनाभित्र भूकम्प पछिको तेस्रो कठ्यांग्रिदो हिउँद गुजार्न वाध्य छन्

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हाल भइरहेका विदेश भ्रमण यसअघिको नेतृत्वले स्वीकृत गरेका कार्यक्रम अनुसार नै भएको बताए।

तर कतिपय पूर्व प्रशासकहरूले भने भूकम्पपछि बिचल्लीमा परेका पीडितको नाममा विदेश सयरलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु हालको नेतृत्वको 'अक्षमता' भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भैरहनु र अन्य जिम्मेवार निकायहरुको बेवास्ताले पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेका चिन्तामाझ ठूलो संख्यामा प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जानुले प्राधिकरण थप विवादमा तानिएको हो।

बचाउ

तर तीन महिना अघिमात्रै प्राधिकरणको जिम्मेवारी लिएका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले आफ्नो बचाउ गरेका छन्।

उनले भने, ''यो पुरानो नेतृत्वले पारित गरेको योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको हो। यो मैले गरेको वा नयाँ कार्यक्रम ल्याएको केही होइन। तर यस्ता भ्रमण हुनु सामान्य कुरा हुन् र र यसले प्राधिकरणको दैनिक कार्यक्रम र पुनर्निर्माणको प्रकृयालाई खासै ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

असर गर्दैन।''

भूकम्पका कारण झण्डै पाँच लाख निजी घर पूर्णरूपमा क्षति भएकोमा हालसम्म ९३ हजार घरहरु निर्माण भइसकेको र दुई लाख बढी घरहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको बताइएको छ।

कतिपय प्रशासकहरु कामको चटारोबीच पनि प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमणका लागि लालायित हुनु विदेश भ्रमणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डको अभावले गर्दा भएको ठान्छन्।

असक्षम

प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकासका लागि ती भ्रमणहरु आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ''कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा हो यो, बढी वा अनावश्यक दायित्व भयो भन्ने कुरै होइन। यस्ता भ्रमण कर्मचारीको क्षमता विकास र उनीहरुलाई सीप सिकाउन एकदम आवश्यक भएरै गरेको हो।''

पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेका चिन्तामाझ ठूलो संख्यामा प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जानुले प्राधिकरण थप विवादमा तानिएको हो

तर पछिल्लो समय सीप विकासका नाममा घुम्ने तथा पैसा कमाउन खोज्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढिरहेको र यो प्रवृत्ति बढ्दै गएमा प्रसाशनतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने कतिपय पूर्वप्रशासकहरूको चेतावनी छ।

ती मध्ये एकजना पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले भने, ''भूकम्प गएको यतिका समय भयो। मानिसहरुको बिचल्ली छ। यस्तो अवस्थामा भूकम्पमा परेका मानिसका नाममा विदेश जानु, यो भन्दा कुशासन र अराजकता के हुन सक्छ? यो प्राधिकरण नेतृत्वको असक्षमता हो, यो उनले नियन्त्रण गर्न नसकेको हो।''

प्राधिकरणका अनुसार जाईका, युनेस्को लगायतका दातृ निकायको निम्तोमा कर्मचारीहरु भ्रमणमा गएको र उनीहरुमध्ये केही आगामी हप्तासम्ममा फर्किसक्ने छन्। अन्य केही कर्मचारी पनि  स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गतको भ्रमणमा जाने क्रममा छन्।

यो क्रम चलिरहँदा झण्डै सात लाख बढी पीडितहरु भने अस्थायी संरचनाभित्र भूकम्प पछिको तेस्रो कठ्यांग्रिदो हिउँद गुजार्न वाध्य छन्।


झण्डै ११२ प्रजातिका एक हजारभन्दा बढी जनावरहरू रहेको यो चिडियाखाना अहिले लकडाउनका कारण बन्द छ।

करिब ७० जना कर्मचारीले रहेको चिडियाघरमा हाल स्वास्थोपचार, खानाको बन्दोबस्ती तथा रेखदेख र सुरक्षासम्बद्ध गरी २० जना सक्रिय रहेको बताइन्छ।

सदर चिडियाखानाका प्रमुख डा. चिरञ्जिवीप्रसाद पोखरेलका अनुसार बाँदर र बिरालो प्रजातिका जनावर र चराचुरुङ्गीले विगतको तुलनामा केही भिन्न महसुस गरेको बताए।

डा. पोखरेलले भने, "अहिले जनावरको आनीबानी फरक देखिएको छ। मानिससँग घुलमिल हुने आचरणका बाँदर प्रजाति अहिले मानिस नदेख्दा निराश बनेका छन्।"

तर कैयन् जनावर तथा चराचुरुङ्गीहरू भिडभाड नहुनाले स्वतन्त्रता थपिदिएको छ। केहीको दिनचर्या भने सामान्य देखिएको छ।

डा. पोखरेलले भने, ''मानिसहरूको भिडभाड नभएकोले मयुर नाँच्न पाएका छन् भने उज्यालोमा खासै नदेखिने बाघ, चितुवा र भालुहरू देखिन थालेका छन्।"

"पहिला लुकेर बस्ने बिरालो प्रजातिका जनावर बाहिर देखिन थालेका छन्।''

चिडियाखानाका वरिष्ठ प्राविधिक राधाकृष्ण घर्तीका अनुसार पोखरी आसपासका हाँसहरूले समेत प्रजनन तथा अण्डा कोरल्न पर्याप्त समय पाएका छन्।

पोखरामा देखिएको चरा:... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लकडाउनको अवस्थामा मानिसहरू कम भएपछि संसारभर जनावर र चराहरू बढी देखिन थालेका छन्

जनावरलाई व्यस्त राख्न अनेक उपाय

मानिसहरूसँग भेटघाट नहुँदा पनि उनीहरूलाई व्यस्त राख्न विभिन्न उपाय अपनाइएको पशुचिकित्सक डा. प्रवतजङ्ग थापाले बताए।

उनले भने, "पहिले नियमित रूपमा उनीहरूको खाना तथा खेलौना जहाँ राखिन्थ्यो अहिले त्यो भन्दा केही फरक स्थानमा राखिदिन्छौँ जसले गर्दा उनीहरूले खाना खोजेर खान परोस्।"

छोपेर वा रूखका हाँगा तथा डोरीमा झुण्ड्याएर वा उनीहरूले झट्ट नभेट्ने स्थानमा खानेकुरा राख्दा उनीहरूको व्यस्तता बढेको थापाले बताए।

तर सरसफाइ गर्ने तथा खाना वितरणको समयतालिकामा भने कुनै परिवर्तन नगरिएको चिडियाखाना प्रशासनले जनाएको छ।

त्यसका अतिरिक्त आफ्नो कारणले उनीहरूलाई कुनै खालको रोग वा सङ्क्रमण नसरोस् भनेर आफूहरू थप सक्रिय र चनाखो भएको उनीहरूले बताएका छन्।

घर्तीले भने, "कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढेका कारण मानिसबाट केही जनावरमा सर्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न हामीले विशेष सुरक्षा सचेतना अपनाएका छौँ।"

बन्दाबन्दीको अवधिभर चिडियाखानामा खटिने कर्मचारीलाई पहिले नै यकिन गरेर कोरोनाभाइरसको जोखिम कम गर्न भित्रै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको उनीहरूले बताए।

त्यसैगरी बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने माछा,मासु, दाना तथा फलफूल लगायतका खाना र अन्य बन्दोबस्तीका सामान समेत आवश्यक जाँच तथा डिसइन्फेक्ट गरेर मात्र भित्र लैजाने गरिएको प्रमुख पोखरेलले बताए।

के खान्छन् चिडियाखानाका जनावर?

चिडियाखाना प्रशासनका अनुसार दैनिक ३५ किलोसम्म राँगाको मासु, १० किलोसम्म कुखुराको मासु तथा पाँच किलोसम्म माछाको खपत हुने गरेको छ।

त्यसका अतिरिक्त विभिन्न फलफूल, गहुँ, चामल, मकै र पीठो लगायत भण्डार गरेर राखिएको छ।

तर अन्न वा दानाको अभाव नहुने अनुमान गरिए पनि लकडाउन थप लम्बिएमा माछा,मासुको अभाव खट्किन सक्नेमा उनीहरूको चिन्ता छ।

प्रमुख पोखरेलले भने, "त्यसका लागि उपत्यका बाहिरबाट समेत ल्याएर भण्डारण गर्नुपर्ने हुन सक्छ तर हामीसँग एक हप्ताका लागि भन्दा बढी माछा,मासु भण्डारण गर्ने क्षमता छैन।"

तर माछाको हकमा भने हाल चिडियाखाना परिसरमै रहको पोखरीका माछा प्रयोग गरिएको उनले बताए।

चिडियाखानाका चिन्ता

चिडियाखानाको मुख्य चिन्ता भनेको आर्थिकमन्दी रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

चिडियाखानाका अनुसार हालसम्म टिकट बेचेर पैसा सङ्कलन गरी खर्च व्यवस्थापन गरिँदै आएकोमा हाल आगन्तुक नभएको...


झण्डै ३४ किलो अवैध सुन बरामदको घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीका एकजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले सुन तस्करीमा विभिन्न पक्षको मिलेमतो हुन सक्ने अनुमानमा अनुसन्धान भइरहेको पनि बीबीसीलाई बताए।

प्रहरीका अनुसार पछिल्ला दुई साताभित्र काठमाण्डूमा करिब ३४ किलो र १५ किलो गरी दुईपटक अवैध सुन बरामद गरिएको छ।

सिआइबीका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालका अनुसार विभिन्न पक्षको मिलेमतो बिना त्यति ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी सम्भव नहुन सक्छ।

कारण

१० दिनअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झण्डै ३४ किलो अवैध सुन बरामद गरिएको थियो जसको बजार भाउ झण्डै १५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।

त्यसको केही दिन नबित्दै राजधानीकै बालाजु क्षेत्रबाट १५ किलो अवैध सुन बरामद गरिएको थियो।

लगालग त्यति ठूलो परिमाणमा सुन तस्करीको घटना हुनुको कारणबारे सिआइबीका निर्देशक सिलवालले भने, "हाम्रा सीमाहरुमा हामीले नियन्त्रणका लागि चाहिने उपकरण, त्यो विज्ञता, त्यो क्षमता र प्रणाली हामीले राख्न नसकेकाले पनि जोखिम चाहिँ कम देखेर उनीहरुले नेपाललाई प्रयोग गरेको हुन सक्छ।"

भारु पाँच सय र हजारको नोट नचल्ने भएपछि भारतीयहर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुले सुन खरिद गरेर सञ्चित गर्न खोज्ने प्रवृतिका कारण पनि नेपाली बाटो भएर भारतमा अवैध रुपमा सुन तस्करी गर्न खोजिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ।

सिआइबीले सुन तस्करीमा ठूला संगठित समूहको हात हुन सक्ने जनाएको छ।

सम्भावना

सुन तस्करीका घटनामा हालसम्म भरियामात्रै पक्राउ गर्न सकेको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा के फेला पारेको छ त?

जवाफमा सिआइबीका निर्देशक सिलवालले भने, "संगठित रुपमा एउटा समूह मिलेर गरेजस्तो देखिन्छ। केही संख्यामा मान्छेहरु त्यो समूहमा छन्, यसमा ठूलै लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएका मानिसहरु संलग्न भएको हुन सक्ने हाम्रो विश्वास छ।"

तर सुन तस्करीमा संलग्नताको हरेक सम्भावनाबारे अनुसन्धान गरिने सिआइबीले जनाएको छ।

सिआइबीका निर्देशक सिलवाल भन्छन्, ठूलो मात्रामा सुन तस्करीका पछिल्ला घटनालाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौँ र त्यसमा संलग्न पक्षबारे सत्यतथ्य छिट्टै बाहिर ल्याउनेछौँ।


झण्डै ९० प्रतिशत पाइप बिछ्याउने काम सकिएको बताउने मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले अबको तीन महिनामा बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ।

तर पाइप लाइन बिछ्याउने भएपछि मानिसहरुले फेरि धुलोको समस्या झेल्नुपर्ने देखिन्छ।

नयाँ बानेश्वर, माइतीघर, जावलाखेल जस्ता मुख्य सडक तथा अन्य भित्री सडकमा छठ सकिए लगत्तै सडक खनेर पाइप बिछ्याइने निर्देशनालयले जनाएको छ।

चिन्ता

कुल ७३० किमी लम्बाईमा पाइप बिछ्याउनुपर्नेमा अब १० प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको निर्देशक तिरेश खत्रीले बताए।

उनले भने, "अब ७० किमी पाइप बिछ्याउन बाँकी छ। त्यसमा ५ किमीसम्म एकदम व्यस्त सडक पर्दछ। बाँकी भित्री सडकहरु हुन्।"

सो अवधिमा धुलोको समस्या खेप्नुपर्ने भन्दै राजधानीवासीले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

यसअघि पाइप बिछ्याउने क्रममा खनेको ६७० किमी सडक धुलाम्मे हुँदा राजधानीमा बस्ने लाखौंले महिनौंसम्म सडकको अस्तव्यस्त अवस्थाको सामना गरेका थिए।

विगतमा धुलो कम गर्न अस्थायी रुपमा सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै सडकमा पानी छर्कने काम गरिएपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको देखिएको थिएन।

यसपालि धुलो नियन्त्रणका लागि योजना बनाइएक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो निर्देशक खत्री बताउँछन्।

परीक्षण

उनी भन्छन्, "हामीले काठमाण्डू महानगरपालिका र सडक विभागसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ। अस्थायी रुपमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम पनि हुन्छ। धुलो नउड्ने हिसाबले जति खनेको क्षेत्रलाई सम्हाल्नेछौँ।"

५८ किमी सडक मर्मतको जिम्मा लिएको सडक विभागका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर रमेश कुमारसिंह भन्छन्, "मेलम्चीले पाइप बिछ्याएपछि हामीले ग्राभेल हाल्ने काम गर्छौं। गाभ्रेल हुनासाथ धुलो घट्छ। त्यसपछि हामी पीचको काम गर्छौं। मेलम्चीको पानीको भार थेग्ने परीक्षण नभएसम्म सडक त्यहीं अवस्थामा रहन्छ।"

पटक-पटक मिति सर्दै आएको मेलम्चीको पानी काठमाण्डू आइपुग्ने अर्को तिथि ६ महिनापछि राखिएको छ।

पानी झरेपछि मात्र पाइपले पानीको भार थेग्ने वा नथेग्ने परीक्षण तथा पाइपको सफाइ गरिने भएकोले त्यसका लागि कम्तीमा तीन महिना लाग्ने बताइएको छ।

त्यसैले नियमित काम भएमा पनि राजधानीको सडक ९ महिना अगाडि स्थायी रुपमा बन्ने देखिंदैन।

काठमाण्डूपछि भक्तपुर र कीर्तिपुरमा पाइप बिछ्याउने काम थालिने आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ।


झन्डै उस्तै दृश्य मध्य र पूर्वी नेपालका विभिन्न गाउँ तथा सहरहरूमा देख्न सकिन्छ।

सीमापारि भारतको बिहारमा मदिराको बेचबिखनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले मदिरा पारखीहरूको गन्तव्य बनेको छ नेपाल।

मदिराप्रेमीहरूको सन्ध्याकालीन नेपाल यात्राको क्रम बढेपछि नेपालमा मदिरा पर्यटन फस्टाएको स्थानीय व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

आफ्नो व्यापार फस्टाएका कारण उनीहरू प्रसन्न भए पनि स्थानीय बासिन्दाहरू भने मदिरा सेवन गर्नेहरूको चहलपहल र होहल्लाले आफूहरूले असुरक्षित महसुस गर्न थालेको बताएका छन्।

पर्साको सीमाक्षेत्रको पीडा कस्तो?

भारतको बिहारमा मदिरा प्रयोग तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लागेपछि पर्साको सीमाक्षेत्रमा रहेका भट्टी र मदिरा बेचिने रेस्टुराँहरूमा बिहानदेखि बेलुकीसम्मै भारतीयहरू आउने क्रम बढेको छ।

भारतीय मदिराप्रेमीको भिड बढेकाले आफ्नो सुरक्षाबारे स्थानीयवासी चिन्तित हुन थालेको वीरगन्जस्थित हाम्री सम्वाददाता माधुरी महतो बताउँछिन्।

उनका अनुसार भट्टीहरूका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी, लुटपाट र अन्य आपराधिक घटना पनि बढेका छन्।

त्यसैले प्रदेश नम्बर २ को सरकारले नेपाली भूभागमा पनि भट्टी नियन्त्रण अभ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ियान थालेको छ।

तर पनि सीमावर्ती क्षेत्रका भट्टीहरूमा भारतीय र नेपालीहरूको भिड नघटेको स्थानीयवासी बताउँछन्।

भारतको बिहारमा मदिरा लुकाइएको स्थानमा खोजतलास गर्दै प्रहरीहरू

पर्सा जानकीटोलाका अहमद आलम भन्छन्, "दैनिक चारपाँच सय त कहिले एक हजारसम्म भारतीय मोटरसाइकलहरू यता आउँछन्। बजार भारतीयहरूले भरिएको हुन्छ। उनीहरू सेकुवा र रक्सी खान्छन्। कहिले त पिटापिट र झैझगडा पनि हुन्छ। हामीलाई हिँडडुल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।"

पर्सा पोखरिया पिपराबिर्ताकी रिता देवीले आफ्नो गाउँमा भट्टीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएकोले समाजमा नकारात्मक असर परेको बताइन्।

"रक्सी खान आउने भारतीयहरूले बाटो बजार सबै 'जाम' गरिदिने गरेका छन्। हामी महिलाहरूलाई बाटो हिँड्न पनि अप्ठ्यारो छ। बाटो छेकेर बसिदिन्छन्, बाटो पनि छोड्दैनन्, नचाहिने कुरा गरिराख्छन्।"

प्रदेश सरकारले कडाइ गर्न निर्देशन दिएको भए पनि उनले "दारुको पसल कम हुनु पर्नेमा झन् बढिरहेको" बताइन्।

केही भारतीय नागरिक रक्सी पिएपछि घर फर्किने गरेका छन् भने केही सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका होटल, लज तथा तथा होमस्टे अर्थात् घरवासहरूमा बस्ने गरेको पर्सा ठोरीका चेकबहादुर थापा मगरले बताए।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमानजिकै मदिरा पर्यटनले थोपरेको विकृति हटाउनेबारे अधिकारीहरू गम्भीर भएको बताए। उनका अनुसार बिहारका ग्राहकलाई लक्षित सीमानाकाबाट एल किलोमिटरभित्र रहेका रक्सी पसल हटाउने निर्णय गरिएको बताए।

तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन।

सीमामै टाँसिएका छन् भट्टी

मध्यतराईको सीमाक्षेत्रमा मात्र होइन 'रक्सी पर्यटन' पूर्वी नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि जताततै पाइन्छ।

अझ त्यो क्रम बढिरहेको हाम्रा सम्वाददाता उमाकान्त खनाल बताउँछन्। यतिसम्म कि बिहारको फत्तेपुरसँग सीमा जोडिएको दक्षिणपश्चिम झापाको गौरीगन्ज नाकासँगै टाँसिन खोज्ने गरी चारवटा मदिरा पसल खुलेका छन्।

नाकामा भेटिएका इलाका प्रहरी कार्यालय गौरीगन्जका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक टेकेन्द्र पौडेलले भने, "बिहारमा मदिरा किन्न पाइन्न। त्यहाँका मानिसहरूले मदिरा पिउने ठाउँ यहीँ हो। अचेल सीमामै मदिरा पाइने भएकाले धेरै टाढा उनीहरू जाँदैनन्।"

सन् २०१७ को नोभेम्बर २६ मा बिहारमा मदिरा बन्दको घोषणा भएको थियो। अर्को वर्ष ५ अप्रिलदेखि त्यहाँ मदिरामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो।

त्यसपछि बिहारबाट मदिरा पारखीहरूका लागि नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका मदिरा...


झन्डै एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरवलोकनको माग गर्दै प्रचण्डले निवेदन दिएका थिए

बिहीवार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरासहित तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा उक्त आदेश पुनरवलोकनको माग गरिएको निवेदन पेस भएको थियो।

न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ (२) को खण्ड ख बमोजिमको अवस्था नरहेकाले यसअघिको निर्णय पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

अदालतबाट नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको अवस्था नरहेको भन्दै पुनरवलोकन निवेदन अस्वीकार गरेको हो।

अदालतको आदेशप्रति कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ?

त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अदालतको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरे।

बिहीवारको फैसलाले राजनीतिक दलको अधिकार हनन गरेको र त्यो गलत भएको उनको तर्क छ।

उनले भने, "यसअघि दलको नामसम्बन्धी मुद्दा परेको अवस्थामा नाम मिल्यो या मिलेन भन्नेबाहेक अरू कुरा गर्नुहुँदैन थियो। दलको एकता प्रक्रियासम्बन्धी मागदाबी पनि गरेको अवस्था थिएन। संविधानले विचार मिल्नेहरूका बीचमा दल गठन गर्न, ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

विघटन गर्न र एकता गर्न पाउने भनेर अधिकार दिएको छ।"

उनले थपे, "संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अदालतले गरेका निर्णयहरू मान्य हुने कुरा एउटा ठाउँमा छ। तर त्यसको अन्तर्यमा रहेका निर्णयहरूका बारेमा स्वभाविक ढङ्गले लोकतन्त्रमा टीकाटिप्पणी भइरहन्छ। यो गलत भयो। बहुदलीय लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भयो भन्ने मलाई लाग्छ।"

गुरुङले अदालतले गरेको निर्णय अदालतबाटै सच्च्याउनुपर्छ भन्ने धारणासहित आफूहरू अदालत गएको उल्लेख गर्दै पुनरवलोकन नहुने निर्णय 'विडम्बनापूर्ण' भएको बताए।

अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै कानुनी रूपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा ब्युँतिने सम्भावना समाप्त भएको छ।

अदालतको आदेशलाई सत्तारूढ एमालेका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् सेअर गरेका थिए।

यसै साता राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालत "पार्टीको विवाद मिलाउने स्थान नभएको" टिप्पणी गरेका थिए।

पुनरवलकोन गर्ने निर्णयप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले "अदालत मजाक गर्ने ठाउँ नभएको" बताएका थिए।

एमालेद्वारा थप दुई नेता निलम्बित

यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो साता स्पष्टीकरण सोधिएका आफ्नो दलका दुई नेताहरूलाई साधारण सदस्य नरहनेगरी छ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन्।

यसअघि ओलीले माधव नेपाल र भीम रावललाई कारबाही गरेका थिए

बिहीवार निलम्बित हुनेमा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सांसद सुरेन्द्र पाण्डे छन्।

निलम्बित नेता भुसालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको गौरवको चीरहरण गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सामना गर्ने उल्लेख गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, "यिनले लोकतन्त्रको जुन हुर्मत लिएका छन् त्यो अपूरणीय छ । उनको व्यक्तिवादी, अवसरवादी, दक्षिणपन्थी तथा विसर्जनवादी ताण्डवलाई पराजित गरेर हामीले लोकतन्त्र र वामपन्थको ऋण तिर्नेछौँ।"

यसअघि यसै साता प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई छ महिनाका लागि साधारण सदस्य नरहनेगरी निलम्बन गरेका थिए।

उक्त कदम लगत्तै एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्षले देशभरि समानान्तर सङ्गठन निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै त्यसको अभ्यास अघि बढाएको जनाएको छ।


झन्डै चार दशकअघि यो अस्थिपञ्जर फेला परेको थियो

उक्त स्थानमा फेला परेको अस्थिपञ्जर यसअघि कुनै सैनिकको भएको अनुमान गरिएको थियो।

सन् १९८० को दशकमा  हर्कुलेनिअममा उनको समेत झन्डै ३०० जनाको अस्थिपञ्जर भेटिएको थियो।

अहिले ती व्यक्ति इतिहासकार तथा जलसेनाका कमान्डर प्लिनी द एल्डरले परिचालन गरेको उद्धार टोलीमा संलग्न एक वरिष्ठ सैन्य अधिकृत भएको विश्वास गरिएको छ।

उक्त ज्वालामुखी विस्फोटनका कारण हर्कुलेनिअ र नजिकैको पोम्पेई सहर प्रभावित भएका थिए।

उद्धारकर्ताको अस्थिपञ्जर

सन् ७८ मा८० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा बढी वेगमा आएर लाभा, माटो र ग्यासले हर्कुलेनिअमलाई पुरेका थिए। अनि भवन र मानिसलाई लाभाले लपक्कै ढाकिदिएको थियो।

पोम्पेईबाट उत्तरतिर एउटा बलौटे स्थानमा चार दशकअघि घोप्टो परेको अवस्थामा मानव अवशेषहरू फेला परे।

उक्त अस्थिपञ्जरसँगै औजारहरू भएको झोला पनि भेटिएको थियो

तीमध्ये २६ नम्बर सङ्केत दिइएको अस्थिपञ्जर ४० देखि ४५ वर्षका व्यक्ति भएको बताइन्छ र उनको स्वास्थ्य राम्रो भएको ठानिएको छ। उनलाई ज्वालामुखीको वेगले भुइँमा बजारेको ठानिएको छ।

नजिकै एउटा डुङ्गा फेला परेको थियो र तटमा फेला परे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

का ३०० वटा अस्थिपञ्जर उद्धारको प्रतीक्षामा बसेका व्यक्तिको ठानिएको छ।

हर्कुलेनिअमको पुरातात्त्विक क्षेत्रका निर्देशक फ्रान्सेस्को सिरानोले २६ नम्बरको अस्थिपञ्जर भएका व्यक्तिले  सुरुमा सोचिएकोभन्दा उद्धारकार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुनसक्ने बताए।

सिरानोले एएनएसए समाचार संस्थासँग भने, “उनी प्लिनी द एल्डरले बे अफ नेपल्सको उक्त क्षेत्रमा पर्ने नगर र आवासीय क्षेत्रमा मानिसहरूको उद्धारका लागि परिचालन गरेको जलसेनाको उद्धार टोलीका सदस्य हुनसक्छन्।”

उनका अनुसार ती व्यक्तिको साथमा १२ वटा चाँदीका सिक्का र दुईवटा सुनका असर्फी भेटिएको थियो जुन प्रीटोरियन गार्ड भनिने विशेष सैन्य टोलीका सदस्यको एक महिनाको तलबजति हो।

सुन र चाँदीले सिँगारिएको पेटी र हस्तिहाडको बिँड भएको तरबारले उनी केवल सामान्य सैनिक नभएको सङ्केत गर्छन्।

जलसेनाअन्तर्गत डुङ्गा बनाउने दक्षता भएका सिकर्मीले प्रयोग गर्ने खालका औजार पनि उनको झोलामा भेटिएको जनाइएको छ।

कमान्डरको पनि मृत्यु

पिन्ली द एल्डर रोमन जलसैनिक कमान्डर थिए जसलाई हर्कुलेनिअमभन्दा माथिको मिसेनम भन्ने बन्दरगाहमा तैनाथ गरिएको थियो।

प्राकृतिक इतिहाससम्बन्धी आफ्ना लेखनका कारण उनी चिनिने गर्छन्।

ती व्यक्तिको अस्थिपञ्जरमा तरबार, पेटी र चुप्पी पनि थिए

भेसुभिअस ज्वालामुखी विस्फोटनमा उनको मृत्यु भएको अभिलेख उनका भतिजा पिन्ली द जुनिअरले इतिहासकार टासिटसलाई लेखेको दुईवटा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

उक्त पत्रको अंशमा डुङ्गा तटतर्फ आउँदै गर्दा खरानी अझ तातो र कालो भएको र त्यसको पछिपछि ज्वालामुखीको चट्टान, बलेको डुङ्गा र आगो देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

आफ्ना काकाले जहाजका कप्तानको सुझावअनुसार पछि फर्किने कि नफर्किने भनेर केही समय विचार गरे पनि अघि बढ्ने निर्णय लिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

उक्त क्षेत्रमा उत्खननको कार्य केही हप्तामा पुनः थालिने अपेक्षा गरिएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

ज्वालामुखीको लाभाले गाउँ पुर्दा


झन्डै चार सय विकासकर्ताले बनाएका एपहरू निलम्बनमा परेका छन्

निलम्बित एपहरू झन्डै चार सय विकासकर्तासँग सम्बद्ध थिए।

फेसबुकले सबै एप प्रयोगकर्ताका लागि जोखिमपूर्ण नभएको बताएको छ।

सन् २०१८ मा केम्ब्रिज एनलिटिका नामक कम्पनीले बिनाअनुमति धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताको डेटा हेरेको खुलासा भएपछि फेसबुकलाई सुरक्षाको विषयमा ठूलो दबाव परेको थियो।

केम्ब्रिज एनलिटिका राजनीतिक परामर्श दिने कम्पनी हो। फेसबुकबाट व्यक्तित्वसम्बन्धी प्रश्नोत्तरमार्फत् हात पारेको डेटा उक्त कम्पनीले राजनीतिक विज्ञापन गर्दा उपभोक्ता खोज्न प्रयोग गरेको आरोप छ।

फेसबुकले उपभोक्ताको गोपनीयता भङ्ग गरेको ठहर गर्दै अमेरिका सरकारले गत जुलाई महिनामा उक्त विशाल कम्पनीलाई पाँच अर्ब डलर जरिबाना तिरायो।

फेसबुकले किन एप निलम्बन गर्‍यो?

केम्ब्रिज एनलिटिका काण्डमा करौडौँ मानिसको गोप्य विवरण चुहिएको थियो। त्यसबाट फेसबुकलाई ठूलो क्षति भयो।

फेसबुकमा तपाईँले राखेका व्यक्तिगत विवरणहरूको प्रयोग तेस्रो पक्षले कसरी गरिरहेको छ?

फेसबुकले त्यसपछि धेरै मुद्दा तथा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना खेप्नुपरेको छ।

उसले अहिले गोपनीयता सुनिश्चित गर्न र आफ्नो छ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वि सुधार्न खोजेको छ।

त्यसका लागि गत वर्ष मार्चमा फेसबुकले सयौँ वकिल, डेटा वैज्ञानिक तथा इन्जिनियरहरूलाई संलग्न गराएर आफ्नो माध्यममा प्रयोग हुने एपहरूको अनुसन्धान सुरु गर्‍यो।

आफ्नो समीक्षाले दुरुपयोगको शैली बुझ्न सहयोग पुर्‍याउने र त्यसबाट दुराशय भएका विकासकर्तालाई उन्मूलन गर्न सकिने फेसबुकले एउटा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

ती एपबारे के थाहा छ?

फेसबुकले निलम्बनमा परेका एप तथा शङ्कास्पद विकासकर्ताबारे एकदम न्यून जानकारी दिएको छ।

निलम्बनमा पर्दैमा एपले मानिसहरूलाई जोखिममा पार्ने सङ्केत नगर्ने फेसबुकले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

"हामीले निलम्बन गर्दा धेरै [एप] प्रयोगमा आइसकेका थिएनन् तर परीक्षणको चरणमा थिए," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

फेसबुकबाट लिएको डेटा अरूलाई दिएको वा मानिसको परिचय खुल्नेगरी सार्वजनिक गरेको पाइएपछि केही एपलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

फेसबुकका अनुसार त्यसरी प्रतिबन्धित हुनेमध्ये माईपर्सन्यालिटी नामक एपले अनुसन्धानकर्ता र कम्पनीहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराएको तर अनुसन्धानमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो।


झन्डै दुई वर्षअघि समितिकै निर्देशनमा ल्याइएको उक्त प्रावधान हटाउन श्रममन्त्रीले समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

श्रम तथा उपभोक्ता समितिले चाहिँ त्यस्ता कामदारको सूची र अहिलेको नियम हटाउनुपर्नाका स्पष्ट कारण मन्त्रालयसँग मागेको छ।

के छन् तर्क?

बिदामा घर आएका कामदारलाई फर्किन दिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठिरहेको बेला संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता समिति र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समितिमा छलफल गरेको हो।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैध रूपमा काम गरिरहेका कामदारलाई काम गर्न दिनुपर्ने तर्क समिति समक्ष राखेका हुन्।

उपभोक्ता समितिले प्रतिबन्ध हटाउनु अघि श्रम मन्त्रालयसँग त्यस्ता कामदारको विवरण र स्पष्ट नीति तयार पारेर आउन निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले भने, "राम्रो सुरक्षा छ अनि भिसा पनि छ भने श्रम मन्त्रालयले एक पटकलाई हो की सधैँलाई खोल्ने हो? के सोच बनाएको हो? कानुनी त्रुटी छ भने त्यसलाई सच्च्याउन के गरेको छ? यी सबै कुराको निर्क्यौल मन्त्रालयले हामीलाई पठाओस्। त्यसपछि हामी स्वीकृती दिन्छौँ।"

समितिका कतिपय सदस्य त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्।

कति छन् घरेलु कामदार?

श्रम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मन्त्रालयसँग यकीन तथ्याङ्क नभए पनि खाडी मुलुकमा महिला र पुरुष गरी डेढ लाखको हाराहारीमा घरेलु कामदार रहेको बताइन्छ।

तर गत साउनदेखि मात्र विदेशमा रहेका त्यस्ता कामदारको तथ्याङ्क सङ्कलन थालेको मन्त्रालयले यसबीचमा मात्र एक हजारभन्दा बढी बिदामा फर्केका कामदारले पुनः फर्किन श्रम स्वीकृति मागेको जनाएको छ।

खासगरी महिला कामदार श्रम र यौन हिंसामा परेका घटना बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७३ साल चैतमा घरेलु कामदार रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

जवाफ

प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल समितिले मागेका जानकारी तयार गरी अर्को हप्ता पुनः बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्," कामदारको सबै कुरा वैधानिक र विश्वस्त हुनसक्छ भने त्यस्तोलाई जान स्वीकृति दिने की भन्ने छलफल भयो। समितिले मागेका कागजातहरू पूरा गरेर एकहप्ता भित्र फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको छ। सो बैठकले एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ होला भन्ने विश्वास छ।"

बिदामा आएका कामदारको हकमा लचिलो देखिएको मन्त्रालयले नयाँ घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया भने सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता नगरेसम्म नखोलिने जनाएको छ।

शोषणका घटना रोक्न प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि अवैध बाटो हुँदै घरेलु कामदार विदेशिने क्रम रोक्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।


झन्डै पाँच लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको र बर्सेनि दशौँ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकमा कामदार पठाउन रोकिएपछि त्यहाँ नेपालीका लागि रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएको छ।

गएको वर्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेशिया जाने नेपाली कामदारहरूमाथि विभिन्न शीर्षकमा केही संस्थाबाट ठगी भएको भन्दै कामदार मलेशिया पठाउन रोकेका थिए।

मलेशियामा हाल कानुनी र गैरकानुनी अवस्थामा झन्डै पाँच लाख नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ।

विप्रेषण

विगत १८ वर्षदेखि निरन्तर पाइरहेको रोजगारीको अवसरमाथि सरकार आफैँले अचानक रोक लगाएयता मलेशिया रोजगारीबाट हजारौँ नेपालीहरू वञ्चितमात्र भएका छैनन्, देशमा भित्रिने विप्रेषण पनि घटेको देखिन्छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सात खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ विप्रेषणको रूपमा नेपाल भित्रिएको थियो । त्यसमध्ये झन्डै एकतिहाइ मलेशियाबाट भित्रिएको बताइन्छ।

बर्सेनि झन्डै एक लाख भन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया जाने गर्दथे।

खुम्चँदै रोजगारी

कामदारको सुरक्षा, हक अधिकारको रक्षा एवं उनीहरुमाथि हुने ठगी, शोषण आदि महत्त्वपूर्ण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मानिएका विषयमा गत वर्ष कार्तिक १२ मा दुई देशबीच पहिलो पटक श्रम सम्झौता भएको थियो।

द्विदेशीय श्रम सम्झौतापछि मलेशिया रोजगारी खुला हुने आशा थियो। तर उल्टै वर्षौँदेखि पाइरहेको रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएको छ।

रोजगार व्यवसायीका अनुसार रोजगारदाता कम्पनीलाई आर्थिक बोझ थप्नेगरी सम्झौता भएपनि मलेशियाली रोजगारदाताले नेपाली कामदार रुचाउँछन्।

विकल्पको खोजी

यद्यपि लामो समय नेपाली कामदार रोकिएपछि मलेशियाली रोजगारदाताहरू विकल्प खोजिरहेका छन् ।

"नेपाली कामदार ल्याउन नपाएपछि अब रोजगारदातालाई अड्याउन सकिएन," मलेशियामा रहेका एकजना नेपाली व्यवसायीले भने।

"अब उनीहरूले नेपाली कामदारको सट्टामा म्यानमार, इण्डोनेशिया लगायत अन्य देशबाट कामदार लिन थालिसके।"

कस्तो पहल हुँदैछ

तर नेपाली दूतावासका अनुसार रोजगारी खुलाउनेबारे नेपाली पक्षले पहल गरिरहेको छ।

मलेशियास्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे भन्छन्, "यहाँबाट मेडिकलको लागि स्टान्डर्ड अपरेसन प्रोसिड्युर भनिने एक मापदण्ड बनाएर नेपाल पठाइयो। त्यसपछि हामीले नेपालमा उक्त मापदण्ड बमोजिम मेडिकलहरूलाई आह्वान गर्‍यौँ। सतचालीसवटा आउन चाहेका छन्।"

"अब तिनको मूल्याङ्कन गर्नको लागि चाहिँ मलेशियाबाट प्रतिनिधि जानुपर्‍यो भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ। तर अहिलेसम्म ती प्रतिनिधि नगएको अवस्था छ।"

राजदूत पाण्डेका अनुसार आगामी साता मलेशियाली श्रम संशाधनमन्त्रीसँग यिनै विषयबारे छलफल हुँदैछ।


झन्डै साढे दुई वर्गकिलोमिटरको भद्रगोलपूर्ण क्षेत्रफलमा पाँच लाख मानिसहरू बसिरहेका छन्। त्यो जनसङ्ख्या म्यानचेस्टरकोभन्दा बढी हो तर उनीहरू लन्डनको एउटा निजी बगैँचा केन्जिङ्टन गार्डेनभन्दा सानो क्षेत्रफलमा बस्छन्।

आठदेखि १० जना मानिसहरू एकसाथ जेलजस्तो घरमा बस्छन्। त्यहाँका ८० प्रतिशत मानिसहरू सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्छन्।

झुपडीबस्तीको साँघुरो गल्तीतर्फ फर्किएका भवनमा उद्योगहरू छन्। तर त्यही घरमा मानिसहरूको आवास पनि छ।

त्यहाँका धेरै मानिसहरू अनौपचारिक ज्यालामजदुरीमा छन्।

तर पनि मुम्बईको विशाल झुपडीबस्ती धारावीले अहिलेसम्म कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणमै राखेजस्तो देखिन्छ।

धारावीमा कोरोनाभाइरस

एप्रिल १ मा त्यहाँ पहिलो सङ्क्रमण थाहा भएपछि अहिलेसम्म २,००० भन्दा बढीमा कोभिड-१९ देखिएको छ र ८० जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

तर आधाभन्दा बढी सङ्क्रमणबाट निको समेत भएका छन्।

त्यहाँ उच्च सङ्ख्यामा परीक्षण र काममा नजानेहरूलाई पनि नि:शुल्क खाना बाँडेर नियन्त्रणका लागि कठोर उपायहरू पनि जारी छन्।

महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूले तीव्र रूपमा सङ्क्रमितहरू पत्ता लगाउँदै परीक्षण गर्ने ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र त्यो फैलिन नदिन एक्ल्याएर राख्ने काम गरेका छन्।

उनीहरूले घुम्ती गाडीको प्रयोग र ज्वरो मापन शिविरदेखि घरदैलो कार्यक्रम समेत गरेका थिए।

घरदैलोका बेला गर्मीको रापले स्वार्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित हुन लगाइएका लुगा पसिनाले भिजाएर समस्या निम्त्यायो। र स्वास्थ्य शिविरमा मानिसहरूलाई बोलाउन थालियो।

जहाँ अहिलेसम्म ३,६०,००० भन्दा बढीको लक्षणहरू जाँच्ने काम गरिसकिएको बताइएको छ। त्यहाँ इन्फ्रारेड थर्मोमिटर र पल्स अक्सिमिटरको प्रयोगले शरीरको तापमान र रगतमा अक्सीजनको तह मापन गरिन्छ।

रूघाखोकीजन्य लक्षण देखाउनेलाई त्यहीँ भाइरसको परीक्षण गरिन्छ।

सङ्क्रमण देखिएकालाई त्यहाँ क्वारन्टीनका रूपमा प्रयोग गरिएका विद्यालय, विवाह हल र खेलकुद केन्द्रमा लगिन्छ।

अहिलेसम्म १०,००० भन्दा बढी मानिसहरू त्यस्ता क्वारन्टीनमा बसेका छन्।

त्रास र सचेतना

त्यहाँ काम गरिरहेका डा. अमृता बवास्करले भनिन्: "मानिसहरू स्वेच्छिक रूपमा शिविरहरूमा आइरहेका छन्। कसैले त आफूलाई परीक्षणको योग्य बनाउन उमेर समेत बढाउने गरेका छन्।"

"कोही खोकेको मान्छेको छेवैमा गएको भन्दै जँचाउन आउँछन्। त्यहाँ धेरै त्रास र सचेतना छ।"

एप्रिलयता ११,००० मानिसको जाँच गरिएको भए पनि त्यहाँ अझै लक्षण नदेखाउने सङ्क्रमित हुने सम्भावना उच्च छ।

तर उच्च गतिमा अन्यत्र फैलिएका ठाउँको तुलनामा धारावीका मानिसहरूले सङ्क्रमणसँग राम्रोसँग जुझ्न सकेका हुन्।

तुलनात्मक रूपमा मृत्युदर कम हुनु त्यहाँ युवा जनसङ्ख्याको बाहुल्यता समेत हो। अधिकांश सङ्क्रमित २१ देखि ५० वर्ष बीचका छन्।

त्यहाँको सामाजिक बन्धन कायम रहोस् भनेर काम र कमाइबिना घरमा बस्ने मानिसहरूलाई नि:शुल्क खाना र खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको छ।

त्यस क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका महानगरका सहायक कमिसनर किरण दिग्हफ्गर भन्छन्: "हामीले सामाजिक दूरी कायम नगरिकनै सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्न सफल भएका छौँ। यसको विकल्प समेत हामीसँग थिएन।"

सञ्चारमाध्यमको आँखामा

धारावीले सञ्चारमाध्यमको धेरै चासो पाउनुले समेत यस कामलाई सहयोग पुर्‍याएको छ।

ओस्कर विजेता चलचित्र स्लमडग मिनेनियरका कारण पनि यस झुपडीबस्तीले धेरैको ध्यान खिच्न सकेको हो।

विश्वभरका थुप्रै व्यापारिक शैक्षिक संस्थाका अध्ययनकर्ता एवम् सहरी योजनाकारहरूले यहाँको एक अर्ब डलरको अनौपचारिक अर्थतन्त्र र सहरी परिदृश्यको अध्ययन गरेका छन्।

त्यहाँका स्वास्थ्य शिविरमा निजी चिकित्सकहरू जानेदेखि...


झन्डै १० वर्ष पछि संघीय संसद्का रुपमा दुई सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सोमवारदेखि आफ्नो काम शुरु गरेका छन्

यस पटकको संसद् अधिवेशनले संविधानले तोकेका पदाधिकारी चयन, विश्वासको मत लिनेजस्ता अनिवार्य काम गर्ने बताइएको छ।

संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण गर्ने प्रकृया शुरु भएसँगै दुई सदनात्मक व्यवस्था अन्त्य भएको थियो।

झन्डै १० वर्ष पछि संघीय संसद्का रुपमा दुई सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सोमवारदेखि आफ्नो काम शुरु गरेका हुन्।

सांसदहरूद्वारा समृद्धि र विकासमा जोड

संघीय संसदमा शपथका झलक

यसपटक प्रतिनिधि सभा पहिलेको भन्दा केही ठूलो आकारको छ भने राष्ट्रिय सभा विगतको भन्दा सानो आकारको बनेको छ।

कार्यविधि

संसद्को दुवै सदनमा सत्तारुढ वाम गठबन्धनको बहुमत रहेको छ।

दुवै सदनका पहिलो बैठकको अध्यक्षता ती सदनका जेष्ठ सदस्यहरुले गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभामा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुर र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गरेकी जेष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टले सासंद्हरुलाई स्वागत गरेका थिए।

झण्डै १० मिनेट मात्र बसेको पहिलो संसद् बैठकले संसद्को नियमावली नबन्दासम्मको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निम्ति संसदीय काम कारबाही गर्न आवश्यक अन्तरिम कार्यविधि पारित गरेको छ।

प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख अनि राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठक संचालन गर्न सांसद मनोनित गर्ने काम समेत भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

कार्यतालिका

मंगलवारको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

संसद्को पहिलो बैठकले संसद्को नियमावली नबन्दासम्मको निम्ति संसदीय काम कारबाही गर्न आवश्यक अन्तरिम कार्यविधि पारित गरेको थियो

संसद्को यस पटकको अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारीबारे संविधानमा गरिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुरहेको संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भटराईले जानकारी दिए।

उनले भने, "संसद्को नियमावली बनाउनुका साथै प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिने काम पनि यही अवधिमा हुने छ। संविधान अनुकूलका कानूनहरु पनि यसको प्राथमिकता रहनेछन्।"

विगतको रुपान्तरित संसद्ले गर्न बाँकी रहेका संविधान अनुकूलका कानून बनाउने जिम्मेवारी पनि यो संसद्मा सरेको छ। सरकारले पूर्ण आकार नलिएकाले संसद्‍मा लैजानुपर्ने कानूनबारे भने निर्णय हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

संसद् सचिवालयले सभामुखको चयनका लागि फागुन २६ गते मतदानको मिति तोकेको छ भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि फागुन ३० गतेको मिति तोकिएको छ।

चैत्र २ गते प्रतिनिधि सभाको उपाध्यक्ष र चैत्र ४ गते राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकारले संसद्‍मा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम पनि रहेको बताइएको छ।


झन्डै ४५ मिनेटको शारीरिक व्यायाम गरेपछि पौने छ बजेतिर खाली पेट औषधि खान्छन्।

आठ बजेतिर खाजा नास्तापछि फेरि अर्को औषधि खान्छन्।  अनि  १० बजेतिर खाना खाएर तीन घण्टाजति सुत्ने गरेको उनी बताउँछन्।

"दिउँसो गीतहरू सुन्छु, आफन्तसँग फोनमा कुराकानी गर्छु," उनी भन्छन्।

विश्वासै लागेको छैन

जेठ ७ देखि वीरेन्द्रनगरस्थित कोभिड-१९ भएका मानिसका लागि बनाइएको विशेष अस्पतालको आइसोलेशन वार्डमा बसेका सुर्खेत चौकुने गाउँपालिकाका ३३ वर्षीय उनी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित छु भन्ने विश्वासै नलागेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "म मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ छु। यदि कमजोर हुन्थेँ भने आजसम्म कोरोनाभाइरसले ढालिसक्थ्यो।कोठामा बस्नै पर्ने बाध्यता छ। बाहिर आउन मिल्दैन।"

"एक्लै दिनभरि कोठामा बस्दा अत्यास त लाग्छ तर आफन्तहरूले फोन गरेर हौसला दिनुहुन्छ।"

सुरुका एक-दुई दिन आइसोलेशनमा बिताउन साह्रै मुस्किल भएपनि अहिले बानी परिसकेको उनले बताए।

सुखदु:ख साटासाट

"खानबस्न, सरसफाइ, खानेपानी, ओढ्ने-ओछ्याउने कुराको असुविधा छैन।"

तर इन्टरनेटको सुविधा भइइदिएको भए समाचार सुन्न, फिल्म हेर्ने, साथीभाइसँग सुखदु:ख साटासाट गरेर ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दिन बिताउन सजिलो हुने थियो भन्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले दिनमा चार पटक स्वास्थ्य जाँच गदै आएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारले पनि कोरोनाविरुद्ध लड्न बल प्रदान गरेको अनुभूति उनले गरेका छन् ।

"सङ्क्रमण हुनुभन्दा अघि जति डर त्रास थियो अहिले छैन", उनी भन्छन्, "आत्मबल कमजोर भएको छैन दृढ विश्वासका साथ कोरोनाभाइरसविरुद्धको लडाइँ लडिरहेको छु।"

"स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ । सङ्क्रमित हुँ जस्तो पनि लागेको छैन कसरी कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखियो चकित छु। घर परिवारले धेरै चिन्ता लिएका छन् । तर मैले उल्टै सम्झाइरहेको छु।"

आखिरमा त्यही भयो

"भारतबाट घर फर्किँदा मुम्बईमा स्वास्थ्य चेकजाँचपछि सँगै आएका साथीबाट अलग्गिनु पर्दा धेरै पीडा भयो । त्यसपछि रिपोर्ट कस्तो आउने हो भन्ने चिन्ताले सतायो।"

"जे नहोस् भन्ने कामना गरेको थिए आखिरमा त्यही नै भयो। सोचेको कहिल्यै पुग्दो रहेनछ," उनी भन्छन्, "त्यसैले अब सामना गर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन।"

गहुँ खेती गरेर गतवर्ष मंसिरमा उनी कामको सिलसिलामा भारत महाराष्ट्रको गोरेगाउँ गएका थिए।

त्यहाँको एउटा रेस्टुराँमा विगत १५ वर्षदेखि काम गदै आएको उनी बताउँछन् ।

सहयोगी कुकबाट काम थालेका उनी अहिले तन्दुरी हेड कुकमा कार्यरत थिए।  उनका अनुसार उनी मासिक २४,००० नेपाली रुपैयाँ कमाउँछन्।

यही कमाइले घर व्यवहार चलाउनेदेखि छोराछोरी पढाउँदै आएका छन्।

'बरु आधा पेट खान्थेँ'

उनको काँधमा दुई जना छोराछोरी, श्रीमती र वृद्ध बुबा  पाल्नु पर्ने जिम्मेवारी छ।

 पन्ध्र-सोह्र वर्षको उमेरमै कालापार जान थालेका उनले भने, "रहरले हैन, बाध्यताले जाने गर्छु।"

"जग्गा जमिन थोरै छ। खेतबारीमा उब्जेको अन्नले दुई महिना पनि खान पुग्दैन। गाउँमा गरी खाने अरू उपाय छैन। कालापार नगए कसरी परिवार पाल्ने ?"

"घरमा खान पुग्ने भए बरु आधा पेट खाएरै पनि बस्थेँ," आफ्नो समस्या दर्शाउँदै उनले भने, "आफ्नै देशमा आम्दानी गर्ने बाटो भए अर्काको देशमा किन पसिना बगाउन जान्थेँ र ?"

'मर्नु परे घरमै मरूँला भनेर हिडेँ'

लकडाउन हुनेबित्तिकै रेस्टुराँमा काम गर्ने सबै भारतीय कामदार आफ्नो घरतिर गए। तर घर आउन सक्ने अवस्था नभएपछि उनी झन्डै दुई एक्लै बसे।

महामारीको अन्त्य र लकडाउन खुल्ने छाँटकाट नदेखेपछि मर्नु परे पनि घरमै मरूँला भनेर हिँडेको उनले बताए।

मालबाहक ट्रक रिजर्भ गरेर गाउँका ६५ जना साथीहरू महाराष्ट्रबाट नेपाल भारतको सीमा नाका...


झन्डै ९,३०० जनाको परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्।

सो अवधिमा १३ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २,३७,५०० नाघेको छ।

तर पर्याप्त परीक्षण नभएकाले यो सङ्ख्याले नेपालमा कोरोनाभाइरस महामारीको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्न नसक्ने धारणा विज्ञहरूको छ।

मन्त्रालयले बिहीवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार अहिले नेपालभरि १५,७६६ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभरि १,५५१ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ।

काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा धेरै सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ।

को हुन् सङ्क्रमित?

अहिले विभिन्न जिल्लामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्। तीमध्ये ५३४ महिला र ८०९ पुरुष छन्।

अहिले काठमाण्डूमा उपत्यकामा ५६१ सङ्क्रमित भेटिएका हुन्।

काठमाण्डूमा ६,३३७ जना सहित उपत्यकामा ८,१९८ जना निको हुन बाँकी सङ्क्रमित छन्।

देशभरि भएका सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये १०,२७१ जना घरमै एकान्तवासमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कति जना निको भए?

मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

णमा २४ घण्टाको अवधिमा थप २,१११ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको उल्लेख छ।

अहिलेसम्म कुल दुई लाख  २,२०,२७२ सङ्क्रमित निको भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

अर्थात् नेपालमा सङ्क्रमित निको हुने दर ९२ प्रतिशतभन्दा बढी छ।

 गत कार्तिक ५ गते सर्वाधिक ५,७४३ जना सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

अरू तथ्याङ्क के छ?

पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएका सबै नमुनामध्ये १३.५ प्रतिशतमा कोरोनाभाइरस पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुष्टि भएका सङ्क्रमितमा मृत्युदर ०.६५ प्रतिशत छ। तर ६० वर्षभन्दा माथिको उमेरका सङ्क्रमितमा मृत्युदर उच्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

देशभरि अस्पतालमा भएका सङ्क्रमितमध्ये ३८८ जना सघन उपचार कक्षमा र ६५ जना भेन्टिलेटरमा छन्।


झन्डै ९० करोड मतदाता भएको भारतमा सात चरणमा मतदान सम्पन्न हुनेगरी एप्रिल ११ मा निर्वाचन सुरु भएको हो।

सोमवार महाराष्ट्रका १७, उत्तर प्रदेश र राजस्थानका १३-१३ पश्चिम बङ्गालका आठ, मध्य प्रदेश तथा ओडिशाका छ-छ, बिहारका पाँच, झारखण्डका तीन र जम्मू-कश्मीरका एक संसदीय क्षेत्रमा मतदान भएका हुन्।

भारतको आर्थिक राजधानी मानिने मुम्बईमा पनि मतदान सम्पन्न भएको हो।

यसअघि तीन चरणमा गरेर कुल ३०२ क्षेत्रमा मतदान भइसकेको छ। अन्तिम चरणको मतदान मे १९ मा भएपछि मे २३ देखि मतगणना हुनेछ।

यो चरणको मतदान सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन खोजिरहेका छन्। यो निर्वाचनलाई उनका लागि जनमतसङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको छ।

चौथो चरणमा भाजपाले पहिला जितेका स्थान जोगाउन सके फेरि सरकार बनाउने उसको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्छ।

को हुन् उम्मेदवार?

यो चरणमा कुल ९४३ उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

मोदी नेतृत्वको सरकारका केही मन्त्रीहरू गिरिराज सिंह, सुभाष भाम्रे, एसएस अहलूवालिया र गजेन्द्र सिंह शेखावत पनि आजको निर्वाच... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नमा उम्मेदवार छन्।

मुम्बईका क्षेत्रमा पनि चर्चित व्यक्तित्वहरू प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

भाजपाका दिवङ्गत नेता प्रमोद महाजनकी छोरी पूनम महाजन दिवङ्गत अभिनेता तथा कंग्रेस नेता सुनित दत्तकी छोरी प्रिया दत्तसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्।

बलिउड अभेनेत्री उर्मिला मातोन्डकर भाजपाका गोपाल शेट्टीविरुद्ध उठेकी छन्।

चर्चित विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमारले बिहारको बेगुसरायमा भाजपाका गिरिराज सिंहलाई चुनौती दिएका छन्।

कहाँ के हुँदैछ?

बेरोजगारी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको छ

यो निर्वाचनबाट भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ सांसद चुन्नेछ।

लोकसभामा ५४३ स्थान छन्। बहुमत ल्याउन २७२ सांसद हुनुपर्छ।

गत एप्रिल ११ मा पहिलो चरणमा उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गालसमेत १८ राज्य र दुई केन्द्रशासित क्षेत्रमा मतदान भएको थियो।

पहिलो चरणमा मतदान भएका स्थानमा ९१ सांसद निर्वाचित हुनेछन् भने दोस्रो चरणको मतदानबाट ९५ सांसद छानिनेछन्।

दोस्रो चरणमा असम, बिहार, छत्तीसगढ, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बङ्गालका निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भएको थियो।

तेस्रो चरणमा १४ राज्य तथा केन्द्रशासित स्थानमा गरेर कुल ११५ संसदीय क्षेत्रमा मतदान भएको थियो। तीमध्ये केरलाको वायनाडबाट कंग्रेस पार्टीका अध्यक्ष राहुल गान्धी पनि उठेका थिए।

निर्वाचनमा को बलियो?

मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ को निर्वाचनमा विजयी भएको थियो।

भाजपाले यसपालि पनि बहुमत ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।

तर बलिया क्षेत्रीय पार्टीहरू र राहुल गान्धीले नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस पार्टीबाट उसले चुनौती खेप्नुपरेको छ।

राहुल गान्धीका बुवा राजिव गान्धी, हजुरआमा इन्दिरा गान्धी र जिजुबुवा जवाहरलाल नेहरू सबै नै भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनकी बहिनी प्रियङ्का गान्धी गत जेनुअरीमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन्।

प्रचारप्रसार निकै उग्र देखिएकोले केही पर्यवेक्षकहरूले यो मतदानलाई दशकौँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनका रूपमा हेरेका छन्।

आलोचना किन?

मोदी सत्तारूढ दलका लागि मत तान्ने प्रमुख व्यक्तिमा रूपमा रहेका छन्। तर आलोचकहरूले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको वाचा पूरा हुन नसकेको बताएका छन्।

मोदीको नेतृत्वमा धार्मिक ध्रुवीकरण भएको भन्दै उनीहरूले...