चीनको निर्णय सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाको शेयर बजारको एक सूचक मानिने डाउ जोन्स २.४ प्रतिशतले तल झरेको छ।

अमेरिकी निर्णय आएको तीन दिनपछि चीनले आगामी जुन १ देखि लागु हुनेगरी ६० अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा कर लगाउने घोषणा गरेको छ।

गत शुक्रवार अमेरिकाले २०० अर्ब डलर बराबरका सामानमा थप कर लगाउने घोषणा गरेको थियो।

त्यसको असर अहिले अमेरिकी शेयर बजारमा परेको छ। त्यहाँ पछिल्लो कारोबारको क्रममा डाउ जोन्स छ सय भन्दा कम बिन्दुमा आएर रोकिएको छ।

बेवास्ता

कर नबढाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिले दिएको चेतावनीलाई चीनले बेवास्ता गरेको छ। उसले मासु, सागसब्जी, फलफूलको रस, खाने तेल, चिया र कफीजस्ता पाँच हजार जति अमेरिकी सामानमा पाँचदेखि २५ प्रतिशतसम्म कर थप्ने निर्णय गरेको छ।

चीन र अमेरिकाबीच चर्किएको व्यापारिक तनावबारे चिन्ता बढ्दै गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चाहिँ सो विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन्पिङसँग अर्को महिना छलफल हुन सक्ने बताएका छन्।

दुवै पक्षले सहमतिका लागि छलफल गरेका छन्

दुई नेताबीच अर्को महिना जापानमा हुने जी-२० समूहको बैठकमा भेट हुने कार्यक्रम छ।

चिन्ता

त्यसअघि ट्रम्प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले चीनले अमेरिकाबाट धेरै रकम लगिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, "चीनले अमेरिकाबाट निकै धेरै फाइदा लिँदै आएको छ। ओबामाको शासनकालभन्दा पनि पहिलेदेखि नै त्यस्तो हुँदै आएको थियो। अहिले पनि चीनले वर्षमा ४०० देखि ६०० अर्ब डलर अमेरिकाबाहिर लगिरहेको छ। अब हामी त्यस्तो हुन दिने छैनौँ।"

बेइजिङले अमेरिकी कदमको प्रतिक्रियास्वरूप त्यस्तै निर्णय गर्न आफू बाध्य भएको बताएको छ।

शुक्रवार अमेरिकाले २०० अर्ब डलरको चिनियाँ सामानमा दुई गुणाभन्दा बढीले कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। गत साता दुई देशबीचको व्यापार वार्ता विफल भएपछि पछिल्लो तनाव बढेको हो।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, पीडित बाँकी विश्व पनि


चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले उक्त घटना लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल अर्थात् सीमाको वास्तविक नियन्त्रणरेखामा चिनियाँ क्षेत्रपट्टि भएको दाबी गर्दै कसको गल्ती हो भन्ने स्पष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन्।

मङ्गलवार सार्वजनिक भएको घटनामा २० जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि भारतीय पक्षले गरिसकेको छ।

चिनियाँ सैनिकहरू पनि हताहत भएको भारतको दाबी छ। तर बेइजिङले त्यसबारे केही स्पष्ट पारेको छैन।

चिनियाँ सेनापट्टि भएको क्षतिबारे सोधिएको प्रश्नमा झाओले सोझो उत्तर नदिई सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका टोलीहरूले संयुक्त रूपमा विवाद समाधान गर्न खोजिरहेका तथा भारत-चीन सीमामा समग्रमा स्थिर अवस्था भएको बताए।

'सीमासम्बन्धी नियम उल्लङ्घन'

गलवान उपत्यकाको सार्वभौमसत्ता सधैँ चीनसँग भएको दाबी गर्दै झाओले भारतीय सैनिकहरूले सीमासम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्।

तर उनले चीनले सङ्घर्ष नचाहेको बताए।

उनले भारत र चीनबीच कूटनीतिक र सैनिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको जानकारी दिएको चिनियाँ समाचारपत्र ग्लोबल टाइम्सले ट्विटरमा लेखेको छ।

विकट हिमाली क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा गोली प्रहार नभएको बु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

झिएको छ।

तर दुई देशका सैनिकहरू ढुङ्गा, ब्याट र किला गाडिएका लट्ठीहरू प्रयोग गरेर घातक रूपमा भिडेको बताइएको छ।

भारत-चीन सीमामा झन्डै ४५ वर्षयता पहिलो पटक सैनिकहरूको ज्यान जानेगरी सङ्घर्ष भएको हो।

तर चीनले भारतीय पक्षले चिनियाँ सेनालाई उत्तेजित पार्ने र आक्रमण गर्ने काम गरेको दाबी गरेको छ।

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार झाओले भारतीय सैनिकहरूले दुई चोटि सीमा नाघेर गैरकानुनी गतिविधि गरेको र चिनियाँ पक्षलाई उत्तेजित पारेपछि भिडन्तको स्थिति उत्पन्न भएको मङ्गलवार बताएका थिए।

जुन ६ मा भएको सहमतिको भारतीय पक्षले उल्लङ्घन गरेको उसको भनाइ छ।

लद्दाखमा भारतले निर्माण गरेको एउटा सडकबारे विवाद उत्पन्न भएको छ

किन विवाद?

भारत र चीनबीच सीमामा लामो समयदेखि तनाव हुँदै आएको छ।

दुई देशबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएको थियो। त्यसमा भारत नराम्ररी पराजित भएको थियो।

चीनले आफ्नो ३८,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको भारतको आरोप छ। त्यसका लागि हजारौँ चिनियाँ सैनिक आएको उसको दाबी छ।

सीमाबारे दुई पक्षले तीन दशकमा पटकपटक वार्ता गरेका भए पनि कुनै समाधान फेला पारेका छैनन्।

गत मे महिनामा दुई देशका सेनाबीच सिक्किमको सीमामा हात हालाहाल भएको थियो।


चीनको वुहानमा आफ्नो घरभित्र देखिएको एउटा परिवार

इन्साइक्लपिडिया ब्रिटानिकाका अनुसार क्वारन्टीन भन्नाले कुनै सरुवा रोगको जोखिममा रहेका मानिस वा पशुलाई हिँडडुल गर्नबाट रोक्ने वा उनीहरूलाई अलग्ग सुरक्षित स्थानमा राख्ने भन्ने बुझाउँछ।

सरुवा रोगको सङ्क्रमण वा त्यो फैलाउने जोखिमबाट मुक्त नभएसम्म उनीहरूलाई क्वारन्टीनमा अर्थात् अलग्गै राखिन्छ।

अझ विस्तारमा भन्नु पर्दा स्वस्थ मानिस वा समूहलाई कुनै पनि स्थलबाट हिँडडुल गर्नबाट रोक लगाई सम्भावित सङ्क्रमणबाट उनीहरूलाई जोगाउन वा उनीहरूबाट सर्वसाधारणलाई हुन सक्ने खतरा रोक्न निश्चित समयका लागि सुरक्षित स्थानमा राखेर निगरानी गर्ने कार्यलाई क्वारन्टीन भनिन्छ।

कसरी गरिन्छ क्वारन्टीन व्यवस्थापन?

अहिले चीनको हुबे प्रान्तबाट १८० नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याइने तयारी हुँदैछ।

यहाँ ल्याइएपछि उनीहरू सबैलाई क्वारन्टीनमा राखिनेछ।

सङ्क्रमित व्यक्त कोरोनाभाइरसले फोक्सोलाई आक्रमण गर्छ

त्यसका लागि राजधानी उपत्यकामा चार स्थानको टुङ्गो भइसकेको अधिकारीहरूको भनाइ।

क्वारन्टीन व्यवस्थित बनाउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीको सुविधासहित सुरक्षित स्थानमा राख्ने र अन्य व्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यक्तिहरूसँग सम्पर्क हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक हुन्छ। उक्त अवधिमा सङ्क्रमित क्षेत्रबाट उद्धार गरिने व्यक्तिहरूलाई नियमित अनुगमन गरेर रोगका लक्षण भए नभएको निधो गरिन्छ।

कोरोनाभाइरसको हकमा कम्तीमा दुई सातासम्म क्वारन्टीन गर्ने अर्थात् निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

उक्त अवधिमा क्वारन्टीनमा राखिएका मानिसहरूको नाक, घाँटी तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अङ्गको भित्री भागबाट समेत विभिन्न नमुना निकालेर परीक्षण गरिन्छ।

वुहानबाट उद्धार गर्न सरकारसँग गुहार

उक्त अवधिमा उनीहरूको उपचारमा सक्रिय हुने चिकित्सक, नर्स तथा अन्य विज्ञ वा निगरानीमा रहने सुरक्षाकर्मी, खाना तथा ढुवानी लगायतको बन्दोबस्ती गर्ने व्यक्तिहरूले विशेष सावधानी अपनाउने गर्छन्।

क्वारन्टीन स्थल कहाँ छन्?

कोरोनाभाइरसबाट अतिप्रभावित चीनको हुबे प्रान्तमा नेपालीहरू उद्धारको पर्खाइमा छन्।

सरुवा रोग फैलिएको स्थानबाट आउने भएकाले निश्चित अवधिका लागि उनीहरूलाई चिकित्सकीय निगरानीमा चार स्थानमा अलग्गै राखिनेछ।

उनीहरूलाई निम्न स्थानमा राखिनेछ:

बिहीवार स्वास्थ्य, गृह, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रीसहित विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती स्थानमा चीनबाट फर्किने व्यक्तिहरूलाई राख्न निर्देशन दिएका हुन्।

भक्तपुरमा क्वारन्टीनमा राख्ने योजनाको केही स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन्।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबारे पर्याप्त जानकारी नहुनाले अनावश्यक भय फैलाइएको र त्यसैका कारण विरोध समेत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

वुहानबाट नेपाल फर्किन इच्छुक सबै नेपालीहरू पूर्ण सुरक्षित वा स्वस्थ रहेको उनको भनाइ छ।

वुहानमा पहिला पुष्टि भएका ४२५ सङ्क्रमणमा आधारित

५९ वर्षसङ्क्रमित व्यक्तिको औसत उमेर

८९%सङ्क्रमण भएको कम्तीमा पाँच दिनसम्म अस्पताल भर्ना भएनन्

५६%सङ्क्रमित व्यक्ति पुरुष

५५%नयाँ वर्षअघि भएका सङ्क्रमणको समुद्री खाद्यपदार्थसँग सम्बन्ध

यो पनि हेर्नुहोस्

कोरोनाभाइरस फैलिएको हुबे प्रान्त


चीनको वुहानमा गत वर्ष पहिलो पटक देखिएको कोरोनाभाइरसबाट हालसम्म मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या नौ लाख नाघेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कोरोनाभाइरसबाट विश्वमै सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण र मृत्यु अमेरिकामा भएको छ।

हालसम्म त्यहाँ ६६,६९,३२२ भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने १,९७,५८९ जनाको मृत्यु भएको उक्त विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

गम्भीर स्थिति

दोस्रो धेरै सङ्क्रमित भारतका छन् भने तेस्रो बढी सङ्क्रमित रहेको देश ब्राजिल हो।

मृतकको सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ ब्राजिल दोस्रो स्थानमा छ भने भारत तेस्रो स्थानमा छ।

ब्राजिलमा १,३४,१०६ जनाले कोरोनाभाइरसबाट ज्यान गुमाएका छन् भने भारतमा हालसम्म ८३,१९८ जनाको मृत्यु भएको छ।

रुस १०,८१,१५२ सङ्क्रमितसहित चौथो स्थानमा छ भने पाँचौँ स्थानमा रहेको पेरुमा ७,४४,४०० व्यक्ति सङ्क्रमित छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कोरोनाभाइरसबाट हालसम्म सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित देशका रूपमा अमेरिका, भारत र ब्राजिल रहे पनि पछिल्ला हप्तामा युरोपमा बढ्दो क्रममा सङ्क्रमण देखिएको छ।

कोरोनाभाइरसबारे थाहा भएका पाँच कुरा

उत्तरी गोलार्द्धमा पर्ने देशहरूमा हिउँद याम शुरू हुन लाग्दा नराम्ररी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रभावित देशहरूमा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ।

डब्ल्यूएचओका युरोप निर्देशक हान्स क्लूगाले सङ्क्रमणमा देखिएको वृद्धिलाई "सजग गराउने घटना" को रूपमा लिइनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार विगत दुई साताभित्र युरोपेली सङ्घ (ईयू)का आधाभन्दा बढी सदस्य राष्ट्रमा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा दुई गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ।

उनले भने, "हामी सामु एकदमै गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएको छ।"


चीनको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनको तथ्याङ्कले ८० प्रतिशतभन्दा बढी सङ्क्रमणमा मध्यम तहका समस्या देखिएको र बिरामी तथा वयोवृद्धमा बढी जोखिम देखाएको हो।

उक्त अनुसन्धानले स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि उच्च जोखिममा रहेको सङ्केत गर्छ।

मङ्गलवार वुहानमा उपचारका क्रममा एकजना अस्पताल निर्देशकको मृत्यु भएको थियो।

एक्काउन्न वर्षीय लियो झामिङ उक्त सङ्क्रमणको केन्द्रमा रहेको एउटा प्रमुख अस्पतालका निर्देशक थिए।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउने उनी हालसम्मका सबैभन्दा वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी हुन्।

वुहान भएको हुबे प्रान्तमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सबैभन्दा खराब स्तरमा फैलिएको छ।

चिनियाँ सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनको तथ्याङ्कले उक्त प्रान्तमा २.९ प्रतिशत मृत्युदर रहेको र अन्यत्र ०.४ प्रतिशत मात्रै मृत्युदर रहेको देखाएको छ।

उक्त अध्ययनले समग्रमा कोभिड-१९ को मृत्युदर २.३ प्रतिशत रहेको जनाएको छ।

मङ्गलवार सार्वजनिक गरिएको चीनको पछिल्लो अधिकारिक तथ्याङ्कले ७२,४३६ सङ्क्रमणका घटनामा १,८६८ जनाले ज्यान गुमाएको जनाएको छ।

अधिकारीहरूले त्यसमा ९८ वटा नयाँ मृत्युका घटनाहरू सम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेटिएको र अघिल्लो दिन सङ्क्रमणको केन्द्रमा रहेको हुबे प्रान्तमा १,८८६ वटा नयाँ घटना भेटिएको उल्लेख गरेका छन्।

चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार १२,००० भन्दा बढी मानिसहरूलाई निको भएको छ।

अध्ययनले के भन्छ?

सोमवार प्रकाशित तथ्याङ्क चीनको इपिडिमियोलोजीसम्बन्धी जर्नलमा प्रकाशित भएको हो।

त्यसमा चीनभर फेब्रुअरी ११ सम्म पुष्‍टि भएका, शङ्का गरिएका र कुनै संङ्केत नदेखिएका तर कोभिड-१९ पहिचान गरिएका सबै ७२,३१४ घटनाको विवरण उल्लेख गरिएको छ।

उक्त अध्ययनले भाइरस र सङ्क्रमणको फैलावटबारे विगतकै व्याख्यालाई पुष्‍टि गरेको छ।

अध्ययनमा ४४,६७२ वटा सङ्क्रमणका घटनाको विस्तृत विवरण समावेश छ।

उक्त अध्ययनका केही निष्कर्ष निम्न बमोजिम छन्:

कोरोनाभाइरसबारे थाहा पाउनुपर्ने पाँच कुरा

उक्त अध्ययनमा हालसम्म ३,०१९ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूमा सङ्क्रमण देखिएको र त्यसमध्ये फेब्रुअरी ११ सम्म पाँच जनाको ज्यान गएको उल्लेख छ।

यसले भविष्यका बारेमा के भन्छ?

उक्त अध्ययनले कोभिड-१९ को प्रकोप २३ देखि २६ जनवरीसम्म बढेको र त्यसपछि ११ फेब्रुअरीसम्म घटेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त अध्ययनले प्रकोप घट्नुका पछाडि कैयौँ सहरहरूलाई एकअर्कासँग सम्पर्कविच्छेद गरिनु,  हात धुने, मास्क लगाउने र उपचार खोज्ने विषयमा एकभन्दा बढी माध्यमहरूबाट सूचना सम्प्रेषण गरिनु र कैयौँ निकाय सम्मिलिन द्रुत प्रतिकार्य टोलीलाई महामारी नियन्त्रणका लागि परिचालन गरिनुलाई उल्लेख गरेको छ।

तर अध्ययनकर्ताहरूले लामो बिदापछि मानिसहरू घर फर्किन थालेपछि चीनले थप तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

चीनले उक्त सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन हुबेलाई अन्य ठाउँबाट सम्पर्कविच्छेद गराइएको र देशभर आवतजावतमा कडा प्रतिबन्धहरू लागु गरेको थियो।


चीनको हाइनान प्रान्तको सान्या नगरमा जारी मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा सहभागी नेपाली युवती श्रृङ्खला खतिवडालाई विश्वभरबाट समर्थन आउने क्रम जारी छ।

उनलाई शुभकामना दिँदै समर्थन गर्नेहरूको सूचीमा अहिले अफगानिस्तानमा खटिएका ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरू पनि थपिएका छन्।

एक भिडिओ सन्देशमा ती सैनिकहरूले भनेका छन्, "श्रृङ्खला यसरी नै अभिप्रेरित रहिरहनु।"

आफ्नो इन्स्टाग्राममा गोर्खा राइफल्सका सदस्यहरूले पठाएको भिडिओ सन्देश राख्दै तीन दिनअघि खतिवडाले लेखिकी छन्, "अफगानिस्तान देखि ब्रिटिश सेनाको रोएल गोर्खा राइफल्सका सदस्यहरूबाट प्राप्त समर्थनका कारण म भावविह्वल भएकी छु। यसले मेरो लागि धेरै अर्थ राख्दछ। आभारी।"

सन्देशमा के छ?

उनलाई पठाएको सन्देशमा ब्रिटिश गोर्खामा कार्यरत नेपाली युवकहरूले लेखेका छन्, "अहिले अफगानिस्तानमा खटिएका फर्स्ट बटालियन रोएल गोर्खा राइफल्समा कार्यरत सैनिकहरू श्रृङ्खला खतिवडालाई आगामी मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छौँ।"

श्रृङ्खला खतिवडालाई इन्स्टाग्राममा ३ लाख ३० हजार जनाले पछ्याइरहेका छन्।

प्रतियोगीहरू अन्तिम चरणको प्रतिस्पर्धातर्फ अघि बढ्दै गर्दा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

खतिवडालाई विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको समर्थन आउने क्रम जारी रहेको देखिन्छ।

नेपालीहरूसँग भेट

मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अन्तर्गत केही दिनअघि आयोजित हाइनान पर्यटन मेलाका अवसरमा सान्या पुगेको एउटा नेपाली टोलीले खतिवडालाई भेटेर शुभकामना दिएको थियो।

उनले लेखेकी छन्, "विदेशी भूमिमा नेपालीहरूलाई भेट्दाको खुसी पनि अमूल्य हुँदो रहेछ।"

मिस वर्ल्डको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी अनुसार यसपाली जारी प्रतियोगिताको ६८ औं संस्करण आगामी डिसेम्बर ८ तारिखसम्म चल्दैछ।

त्यो दिन गत वर्षकी मिस वर्ल्ड विजेता मानुषी चिल्लरले नयाँ विजेतालाई मिस वर्ल्डको ताज पहिर्‍याउँने कार्यक्रम छ।


चीनको हुनान प्रान्तमा भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन एउटा रेल स्टेशनमा औषधि छर्दै स्वयंसेवीहरू

तर यसले अहिलेसम्म एउटा उपयुक्त नाम पाएको छैन।

यसलाई केवल 'कोरोनाभाइरस' भनिएको छ। तर यो नाम त यो भाइरससहित विभिन्न भाइरस अर्थात् विषाणुहरू समाविष्ट एउटा समूहलाई जनाउने शब्द हो।

तत्कालका लागि 2019-nCoV पनि भन्ने गरिएको छ। तर त्यो नाम एकदमै क्लिष्ट छ।

वैज्ञानिकहरूको एउटा समूहले उक्त भाइरसलाई उपयुक्त नाम दिन बृहत् छलफल गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले छिट्टै नयाँ नाम घोषणा गर्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।

नाम जुराउन किन यति लामो समय लाग्यो त?

"नयाँ भाइरसको नामकरण गर्न प्राय: ढिलो हुन्छ। अनि अहिलेसम्म जनस्वास्थ्यसम्बन्धी काममा ध्यान थियो," जन हप्किन्स सेन्टर फोर हेल्थ सिक्युरिटीका वरिष्ठ प्राज्ञ क्रिस्टल वाट्सनले भनिन्।

तर नामकरण पनि प्राथमिकतामा पर्नुमा विभिन्न कारण भएको उनी बताउँछिन्।

यो भाइरसको भेद निर्धारण गर्न वैज्ञानिकहरूले यसलाई नोभल अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरस भन्दै आएका हुन्।

सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट हेर्दा तिनमा मुकुटजस्ता गुच्छा देखिने भएका भाइरसलाई कोरोनाभाइरस भन्ने गरिएको छ।

कोरोनाभाइरसको र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ूप यस्तो देखिन्छ

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अस्थायी नाम 2019-nCoV प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ। यसमा पत्ता लागेको साल २०१९, नयाँ जनाउन एउटा अक्षर n र कोरोनाभाइरसका लागि CoV लेखिएको छ। तर यो नाम त्यति चलेको छैन।

"यसको अहिलेको नाम प्रयोग गर्न सजिलो छैन तथा सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणले यो भाइरसका अन्य नाम प्रयोग गरिरहेका छन्," डा. वाट्सनले भनिन्।

"आधिकारिक नाम नहुँदा मानिसहरूले 'चाइना भाइरस' जस्ता पदावली प्रयोग गर्न सक्ने खतरा हुन्छ। अनि यसले केही समुदायलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ।"

सामाजिक सञ्जालका कारण अनौपचारिक नामहरू चाँडै स्थापित हुने र तिनको प्रयोग कम गर्न गाह्रो हुने उनको बुझाइ छ।

उक्त भाइरसको औपचारिक नामकरण गर्ने उत्तरदायित्व 'इन्टर्न्याश्नल कमिटी अन ट्याक्सनमी अफ भाइरसेज (ICTV)' को हो।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले अहिलेसम्म चीनमा ४९० जना र अन्यत्र दुई जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ

यसअघि फैलिएका भाइरसको नामकरण गर्दा उक्त समूहले केही पाठ सिकेको छ। सन् २००९ मा H1N1 भाइरसलाई "स्वाइन फ्लू" भनियो। उक्त भाइरस सुँगुरले नभएर मानिसले फैलाउने भए पनि इजिप्टमा भएका सबै सुँगुर मारियो।

औपचारिक नामले पनि समस्या पर्न सक्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०१५ मा मेर्स (Mers, मिडल ईस्ट रेस्पिरटरी सिन्ड्रोम) राखिँदा आलोचना गरेको थियो।

केही रोगका नामले निश्चित धार्मिक वा जातीय समुदायलाई अप्ठ्यारो पारेको तथा यात्रा र व्यापारवाणिज्यमा अनुचित अवरोध सिर्जना गरेको र पशुहरूको अनावश्यक मारकाट निम्त्याएको भन्दै उसले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रकाशित गरेको निर्देशिकाअनुसार नयाँ कोरोनाभाइरसको नाम राख्दा यी कुराहरू हुनुहुँदैन:

मास्कको माग बढ्दो, तर भाइरसबाट जोगिन कति प्रभावकारी

उसले नाम छोटो र वर्णनात्मक हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। जस्तै सार्स (Sars, सिभिअर अक्यूट रेस्पिरटरी सिन्ड्रोम)।

तर नयाँ भाइरसको नाम रुचिकर र सहज हुनुपर्ने धारणा भाइरोलजीका प्राध्यापक बेन्जमिन नोयमानको छ।

उनीसहित आईसीटीभीका १० सदस्य अहिले चीनमा फैलिएको भाइरसको नामकरण गर्ने समूहमा छन्।

उक्त समूहले दुई हप्तादेखि छलफल गरिरहेको र दुई दिन लगाएर एउटामा सहमति जुटाएको जानकारी नोयमानले दिए।

उक्त नाम प्रकाशित गर्न एउटा वैज्ञानिक जर्नलमा पठाइँदैछ। केही दिनमै त्यो नाम औपचारिक रूपमा घोषणा हुने बताइएको छ।

कोरोनाभाइरसको खोप बनाउन...


चीनपछि इटली, दक्षिण कोरिया र इरान नयाँ कोरोनाभाइरससँग जुधिरहेका छन् भने स्पेनमा एउटा होटलमा सयौँ मानिसहरूलाई कोठाभित्रै बस्न निर्देशन दिइएको छ।

सोमवार मात्रै इराक, अफगानिस्तान, कुवेत, ओमान र बाहरेनमा कोरोनाभाइरसको पहिलो सङ्क्रमण फेला परेको बताइएको थियो।

ती सबै देशमा सङ्क्रमण भएका पाइएकाहरू इरानबाट आएको बताइएको छ।

मन्त्रीलाई सङ्क्रमण

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण लगातार बढिरहेका बेला इरानका स्वास्थ्य उपमन्त्रीलाई पनि उक्त भाइरस सङ्क्रमण देखिएको खबर छ।

इरानमा कोरोनाभाइरसका कारण हालसम्म पन्ध्र जनाको ज्यान गइसकेको आधिकारिक तथ्याङ्क आएको छ।

तर मृतकको सङ्ख्या त्यसभन्दा निकै बढी हुनसक्ने बताइएको छ।

इरानको एउटा पवित्र धार्मिक स्थलहरू रहेको सहरमा उक्त भाइरसको सङ्क्रमण केन्द्रित छ।

त्यस सहरमा विश्वभरका सिया मुस्लिमहरू तिर्थयात्राका लागि जाने गर्छन्।

तयार रहन चेतावनी

कोरोनाभाइरसको प्रकोपलाई अहिले नै विश्वव्यापी महामारी भन्न सकिने अवस्था नरहेको भए पनि सबै देशहरू "तयारीको चरणमा" रहनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लू एच ओले जनाएका बेला विभिन्न देशहरूमा थप सङ्क्रमणका घटना बाहिर आएका छन्।

स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्वासप्रस्वासको समस्या उत्पन्न गराउने कोभिड-१९ को प्रकोप दक्षिण कोरिया, इटली र इरानजस्ता देशहरूमा फैलिने क्रम जारी छ, जसले चिन्ता बढाएको छ।

कोरोनाभाइरस फैलिरहँदा दक्षिण कोरियाले एउटा धार्मिक सम्प्रदायका दुई लाखभन्दा बढी सदस्यहरूमा उक्त भाइरस सङ्क्रमण भए नभएकोबारे परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ।

त्यहाँ हालसम्म एघारजना मानिसहरूको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भइसकेको छ भने करिब एक हजार मानिसहरू सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमितहरूमध्ये एउटा धार्मिक सम्प्रदायकै करिब दुई तिहाई सदस्यहरू रहेका छन्।

स्पेनको होटलमा सङ्क्रमण पाइयो

एकजना इटालीका पाहुनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पाइएपछि स्पेनको क्यानरी टापुस्थित एउटा होटलमा रहेका सयौँ मानिसहरूलाई आफ्नै कोठामा बस्न आदेश दिइएको छ।

बिदा मनाउन उक्त स्थानमा आएका एकजना चिकित्सकमा सङ्क्रमण पाइएको हो।

उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ।

उनी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट प्रभावित उत्तरी इटलीबाट आएको बताइएको छ।

युरोपमा सबैभन्दा धेरै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको इटलीले देशको दक्षिणी भेगमा पनि पहिलो कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि गरेको छ।

बिदा मनाउन उत्तरी सहर बेर्गमोबाट दक्षिणी सहर पलेमो पुगेकी एक महिलामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो।

इटलीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका मानिसहरूको सङ्ख्या २६० पुगेको बताइएको छ।

इटलीका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्न डब्लू एच ओको एउटा टोली रोम पुगेको छ।


चीनबाट फैलिएको विश्वास गरिएको नयाँ कोरोनाभाइरस मौसमी हो कि हैन भन्न अहिले हतार हुन्छ।

त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्नका लागि कुनै स्थानमा वर्षभरि सङ्क्रमण कसरी परिवर्तित हुन्छन् भनेर हेर्नुपर्छ।

तर प्रमाणका लागि हामी संसारभरि भिन्न हावापानीमा कोरोनाभाइरस विस्तारको सिंहावलोकन गर्न सक्छौँ।

कस्तो आधार छ?

विशेषतः अलि चिसो र सुक्खा क्षेत्रमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढी देखिएको केही प्रमाणहरू छन्।

एउटा अध्ययनले मार्च १० सम्म थाहै नपाईकन सामुदायिक रूपमा सङ्क्रमण फैलिएर धेरै प्रभावित भएका देशमा न्यून सङ्क्रमण देखिएका देशको तुलनामा औसत तापक्रम कम भएको देखिएको थियो।

चालीसभन्दा बढी कोभिड-१९ बिरामी भेटिएका चीनका १०० वटा सहरको स्थिति अध्ययन गरेको अर्को शोधले पनि तापक्रम र आद्रता बढी हुँदा भाइरस विस्तारको गति कम भएको सङ्केत गरेको छ।

कोभिड-१९ बारे थाहा हुन बाँकी कुरा

विज्ञहरूले समीक्षा गर्न बाँकी भएको अर्को अध्ययनका अनुसार विश्वभरि नै कोरोनाभाइरस सङक्रमण भेटिएको भए पनि मार्च २३ सम्म "तुलनात्मक रूपमा चिसो र सुक्खा क्षेत्रमा" मात्र प्रकोप देखिएको छ।

लन्डन स्कूल अफ हाईजीन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका अनुस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्धानकर्ताहरूले कोरोनाभाइरस अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सूचीकृत गरेका सबै भूभाग र क्षेत्रमा पुगिसकेको तथा चिसो र सुक्खादेखि गर्मी र ओसिलो स्थानमा पनि भेटिएको उल्लेख छ।

उत्तर र दक्षिणमा के फरक छ?

उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धमा फ्लूसहित धेरै भाइरसले मौसमअनुसार रूप फेरेको देखिन्छ। तर  इक्वेटर अर्थात् भूमध्यरेखानजिकै अवस्थित उष्णकटिबन्धीय क्षेत्र अर्थात् गर्मी हुने स्थानमा त्यस्तो परिवर्तन देखिँदैन।

स्थानीय रूपमै कोभिड-१९ सरेको पाइएका मलेशिया र डीआर कङ्गोजस्ता गर्मी र सुक्खा देश पनि भूमध्यरेखानजिकै छन्। तसर्थ अन्यत्र के हुन्छ भनेर बुझ्न यो उपयुक्त प्रमाण नहुन सक्छ।

अब दक्षिणी गोलार्धको स्थितिको समीक्षा गरौँ। ग्रीष्मयाम सकिन लाग्दा पहिलो चोटि सङ्क्रमण देखिएका अस्ट्रेलिया र न्यूजील्यान्डमा पनि उत्तरी गोलार्थका देशको तुलनामा न्यून सङ्ख्यामा  सङ्क्रमित मानिस भेटिए।

मानिसहरूको विश्वव्यापी हिँडडुल र गतिविधि तथा जनघनत्वजस्ता विभिन्न कारणको पनि यसमा भूमिका छ।

पहिला एक स्थानबाट अर्को स्थानमा गएका मानिससँगै फैलिएको उक्त भाइरस मौसम परिवर्तन हुँदै गर्दा क्रमशः विश्वभरि नै फैलिएको छ। त्यसैले हावापानीका कारण हुने प्रभावबारे निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ।

के अरू कोरोनाभाइरस मौसमी हुन्छन्?

कोरोनाभाइरस  परिवारका अन्य भाइरसहरू प्रायः जाडो महिनामा फैलिने केही प्रमाण फेला परेको  यूनिभर्सिटी कलेज लन्डन तथा लन्डन स्कूल अफ हाईजीन र ट्रपिकल मेडिसिनका अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ।

उनीहरूले २,००० मानिसबाट तिनको परिवारमा कसैलाई श्वासप्रश्वासम्बन्धी समस्या भए नभएको विवरण साप्ताहिक रूपमा सङ्कलन गरे।

अध्ययनमा सहभागी व्यक्तिलाई त्यस्तो कुनै लक्षण देखिएका परिवारजनको घाँटीमा स्वाब गरेर नमुना पनि पठाउन भनिएको थियो। सङ्कलित नमुनामा विभिन्न भाइरसको परीक्षण गरियो।

वास्तवमा कोरोनाभाइरस के हो?

यसबाट अनुसन्धानकर्ताहरूले मौसमी फ्लूसँगै कोरोनाभाइरसहरू पनि जाडो बेलामा उत्कर्षमा पुग्ने देखियो। तर गर्मीयाममा कोरोनाभाइरसहरूको सङ्ख्या कम थियो।

उक्त अनुसन्धानमा सहभागी वैज्ञानिक एलन फ्र्याग्यास्जीका अनुसार त्यसैले गर्मीमा केही कम सङ्क्रमण देखिने सम्भावना हुन सक्छ। तर Sars-CoV-2 नाम दिइएको यो नयाँ भाइरसले कस्तो व्यवहार देखाउँछ त्यो भन्न सकिने स्थिति छैन।

अनि यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू बिरामी परेका र विश्वव्यापकताले धेरै आशा गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।...


चीनबाट सुरु भएको कोभिड-१९ लाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 'विश्वव्यापी महामारी'को सङ्ज्ञा दिएको छ

तर बाहिरबाट चीन आएका व्यक्तिहरूमा बुधवार ३४ वटा नयाँ सङ्क्रमण देखा परेको थियो।

ज्यानुअरी यता चिनियाँ मूलभूमिमा ८१ हजारवटा भन्दा बढी कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएका छन्।

त्यसबाट ३ हजार २२५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ७० हजार भन्दा बढी निको भएका छन्।

अहिले पनि १० हजार भन्दा बढीमा सङक्रमण सक्रिय रहेको जनाइएको छ।

कठोर क्वारन्टीनको परिणाम

पछिल्ला दिनहरूमा चीनको प्रयास देशभित्र कोरोनाभाइरसलाई पुन: भित्रन नदिने रहदै आएको छ।

अधिकांश नयाँ घटना बाहिरबाट आएका आगन्तुकहरूले ल्याएका छन्।

सङ्क्रमण सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुग्दा चीनले कठोर क्वारन्टीन लागू गरेको थियो र भाइरस फैलनबाट रोक्न आवतजावत नियन्त्रणबारे कडा व्यवस्था लागु गरेको थियो।

यी कदमहरूको सफलताका कारण नयाँ सङ्क्रमितको सख्या घटेपनि चीनमा कोरोनाभाइरसको जोखिम नहटिसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यही भएर अधिकारीहरूले बाहिरबाट भित्रने मानिसहरूको कडा निगरानी गरिरहेका बताइएको छ।

यसैबीच बिहीवार दक्षिण कोरियामा १५२ वटा नयाँ घटनाहरू देखा परेका छन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

् तर ती मध्ये कति विदेशबाट भित्रिएका हुन् प्रष्ट भइसकेको छैन्।

सिङ्गापुरमा बुधवार ४७ वटा नयाँ सङ्क्रमण देखा परेका छन् जसमध्ये ३३ वटा आयातित थिए।

अहिले चीनमा सङ्क्रमणको दर घटेको छ

दक्षिण एसियाको अवस्था के छ?

यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबारे बिहीवार साँझ देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत बताएका छन्।

भारतमा हालसम्म कम्तीमा १६९ वटा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका घटना देखा परेका छन् र देशभर सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई 'सेल्फ आइसोलेशन' वा 'क्वारन्टीन' केन्द्रमा राखिएको छ।

देशभर विद्यालय र कलेजहरू बन्द गरिएका छन् र धेरै राज्यहरूले भिडभाडमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

तर विज्ञहरूले कोरोनाभाइरस फैलन नदिन भारतले अझ धेरै कदम चाल्नुपर्ने बताइरहेका छन्। हालसम्म भारतमा कोरोनाभाइरसका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले तयार पारेको विश्वव्यापी तथ्याङ्क  सङ्कलनमा उल्लेख छ।

पाकिस्तानमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ३०७ पुगेको छ र त्यहाँ सङक्रमणबाट दुई जनाको ज्यान गइसकेको छ।

श्रीलंकामा ५१ वटा, अफगानिस्तानमा २२ वटा, बाङ्ग्लादेशमा १४ वटा, माल्दिभ्समा १३ वटा,  भुटान र नेपालमा एक एक वटा सङक्रमण हालसम्म देखा परेको उक्त तथ्याङ्कभण्डारमा उल्लेख छ।


चीनमा अब तिनीहरूले उच्च गुणस्तरको बाँस खान पाउनेछन्।

एर शन र दा माओ नाम गरेका दुईवटा पान्डालाई गत मे महिनादेखि नै चीन फर्काउन क्यानडाको कालगुरी चिडियाखाना प्रयासरत थियो।

कोरोनाभाइरस महामारीबीच ती पान्डाहरूलाई खुवाउन ताजा बाँस आपूर्तिमा समस्या भएपछि चिडियाखानाले तिनीहरूलाई फर्काउने प्रयास थालेको थियो।

घरफिर्ती

दुई पान्डाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा अनुमतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौँ लागेको चिडियाखानाले जनाएको छ।

काल्गुरी चिडियाखानाले शुक्रवार ट्वीट गर्‍योः "आज ठूला पान्डाहरू आफ्नो घर फर्कन लागेको दिन हो।"

एर शन र दा माओ सन् २०१४ मा क्यानडा पुगेका थिए। चीनसँग गरेको सम्झौता अनुसार क्यानडाले ती दुई पान्डालाई १० वर्ष आफूकहाँ राख्न पाउँथ्यो।

दुई देशबीच सद्‌भावनाको कदमअन्तर्गत दुईवटा पान्डालाई चीनबाट क्यानडा लगिएको थियो। त्यसलाई "पान्डा कूटनीति" पनि भन्ने गरिएको छ।

उक्त चिडियाखानाका अनुसार पान्डाको आहारा ताजा बाँसबाट तयार पारिन्छ र एउटा वयस्क पान्डाले दैनिक लगभग ४० किलो आहारा खाने गर्छ।

आल्बर्टास्थित चिडियाखानाले चीनबाट ताजा बाँस आयात गर्दै आएको थियो।

तर कोरोनाभाइरस मह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ामारीका कारण मार्च महिनामा हवाई उडानहरू बन्द भएपछि पान्डाहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने दिशामा समस्या देखिन थाल्यो।

पूर्वनिर्धारित समयभन्दा चार वर्ष पहिल्यै ती पान्डाहरूलाई चीन फिर्ता पठाउने भने गत मे महिनामा चिडियाखानाले घोषणा गर्‍यो।

त्यसो गरिए तिनीहरूले चीनमा पर्याप्त ताजा बाँस खान पाउने उसको भनाइ थियो।

लकडाउनमा दुर्लभ चराहरू देखिन थाले

तर महामारीका कारण आयातसम्बन्धी कानुन र क्वारन्टीन सुविधामा ल्याइएको परिवर्तनको कारण देखाउँदै चीनले ती पान्डाहरूका लागि यात्राको अनुमति दिन नमानेको उक्त चिडियाखानाले गत अगस्टमा बताएको थियो।

"अन्तर्राष्ट्रिय अनुमति पाउन भइरहेको ढिलाइले यी दुई सुन्दर पान्डाहरूको स्वास्थ्य तथा कल्याणलाई सङ्कटमा पारिदिएको छ," चिडियाखानाका प्रमुखले एउटा वक्तव्यमा भनेका छन्।

"महिनौँ महिनौँदेखिको कडा परिश्रमपछि" हाम्रा प्रिय पान्डाहरूको घर फिर्तीको अन्तर्राष्ट्रिय अनुमति मिलेको छ भन्दै चिडियाखानाले शुक्रवार जानकारी गराएको हो।


चीनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिएपछि नेपालको पर्यटन उद्योगमा प्रभाव परेको छ

कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न नेपालको सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको र त्योभन्दा अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि पर्यटन ठप्प छ।

सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको नेपालले वर्षको सुरुदेखि नै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण क्षति बेहोर्नुपरेको थियो।

ज्यानुअरी महिनामा झन्डै ८० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि त्यो झन् घट्दै गयो।

कति परेको छ असर?

संसारभरि नै महामारीका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित क्षेत्रमा पर्यटन उद्योग रहेको छ।

वायुसेवा, होटल क्षेत्र, यातायात र रेष्टुराँजस्ता पर्यटनसँग जोडिएका क्षेत्रहरू शिथिल भएका छन्।

विश्व पर्यटन सङ्गठनका अनुसार सन् २०२० मा विश्वभरि पर्यटन ६० देखि ८० प्रतिशतले घट्नेछ।

विश्वभर करिब नौदेखि १२ खर्ब अमेरिकी डलरको नोक्सानी हुने र पर्यटनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका १० देखि १२ करोड रोजगारीका अवसर जोखिममा पर्ने सङ्गठनको भनाइ छ।

नेपालको पर्यटनमा कोरोनाभाइरसको प्रभाव अत्यन्त गम्भीर हुने बताइएको छ।

नेपाल पर्यटन बो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्डको पूर्व प्रमुख कार्यकारी दीपकराज जोशी भन्छन्, "नेपालमा पर्यटनसँग धेरै थोक जोडिएको छ। विमानसेवा, होटल तथा अन्य तमाम आपूर्तिका सञ्जाल यसमा जोडिएका छन्।"

"यी सबैमा परेको असरको अध्ययन गर्दा सन् २०२० सुरु भएयता मात्रै एक खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमिसकेको छ।"

नेपालमा पर्यटनले साढे चार लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको, साढे तीन लाखलाई मौसमी रोजगारी दिने गरेको अनि अप्रत्यक्षसमेत गरी ११ लाख मानिस आश्रित रहेको जोशी बताउँछन्।

धेरै प्रभावित

पर्यटकलाई घुमाएर प्राप्त हुने सेवाशुल्कबाट गुजारा गर्ने पर्यटक गाइडहरू अहिले कामविहीन छन्।

नेपाल टुर गाइड सङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरेराम बराल भन्छन्, "यहाँ करिब पाँच हजार लाइसेन्स लिएका गाइडहरू कार्यरत थिए। उनीहरूमध्ये अधिकांश स्वतन्त्ररूपमा आफैँ कमाइ गर्थे।"

"यी फ्रिलान्सर गाइडहरू अहिले सबभन्दा धेरै मर्कामा परेका छन्। पहिलेको बचत चलाएर गुजारा गरिरहेका छन्। यिनको न कुनै बीमा छ न कसैले यिनलाई राहत दिएको छ।"

रेष्टुराँ तथा होटलहरूको कथा उस्तै छ।

होटल सङ्घ नेपालमा देशमा पर्यटक स्तरका सानादेखि तारेसम्म गरि ३,५०० होटल आबद्ध छन्। तिनले प्रत्यक्ष एक लाख अनि समग्र आतिथ्य क्षेत्रमा ४ लाखलाई रोजगारी दिएको बताइन्छ। अहिले ती सबै बन्दको अवस्थामा छन्।

सङ्घका प्रमुख कार्यकारी टेकबहादुर महतले  "यहाँ खासगरी तीन वर्गका होटललाई तीन थरीको समस्या परिरहेको छ। पहिलो वर्गमा पुराना र स्थापित होटल छन् जसलाई कर्मचारीको तलबभत्ता बेहोर्न मुस्किल परिरहेको छ। दोस्रो वर्गमा नयाँ लगानीमा बनेको वा बन्दै गरेका अन्तर्राष्ट्रिय चेनका होटल छन् जसलाई ब्याङ्कबाट लिएको कर्जा र ब्याजले सताएको छ। तेस्रो वर्गमा पर्यटकस्तरका साना होटल पर्छन् र यो वर्गले ९५ प्रतिशत होटल ओगट्छ। यिनीहरूचाहिँ धेरै भाडामा सञ्चालित हुनाले भाडा तिर्ने समस्यामा छन्," बताए।

सन् २०१९ मा झन्डै १२ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए

होटलजस्तै पर्यटनमा निर्भर रहने 'पर्यटक स्तर'का रेष्टुराँ पनि अप्ठेरोमा परेका छन्।

देशभरि यस्ता रेष्टुराँको सङ्ख्या ४,००० रहेको बताइन्छ। ती प्रत्येकमा २० देखि ३० जनासम्मको प्रत्यक्ष रोजगारी अनि त्यसैमा सागसब्जी, दूध तथा खाद्यान्नलगायत बेचेर कमाउने अन्य दशौँ हजार मानिसहरू अहिले प्रभावित छन्।

काम नभएपछि तिनले एक त वैशाखयता तलबज्याला तिर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर अधिकांशले भाडा पनि तिर्न सकेका छैनन्।

रेष्टुराँ तथा...


चीनमा क्लाउड सीडिङ गर्न तोप प्रयोग गरेर बादलमा रासायनिक पदार्थ प्रहार गरिन्छ

त्यो कुनै संयोग होइन।

चिनियाँ अधिकारीहरूले मौसमलाई कृत्रिम रूपमा परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम वर्षौँदेखि सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो वर्षको डिसेम्बरमा सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई देशभरि विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।

अधिकारीहरूले कृत्रिम वर्षा वा हिमपात गर्ने कार्यक्रमले सन् २०२५ भित्र ५५ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने लक्ष्य लिएका छन् जुन चीनको भूगोलको झन्डै ६० प्रतिशत हो।

तर पहिलेदेखिकै क्षेत्रीय तनावका माझ छिमेकी भारतसहितका देशहरूले उक्त प्रविधिको प्रभावको अनिश्चितताबारे चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

चीनले कसरी मौसमलाई नियन्त्रणमा गर्न खोजेको छ?

चीनले 'क्लाउड सीडिङ' भनिने विधिलाई प्रयोग गरिरहेको छ।

यसमा सिल्भर आयोडाइड नामक यौगिकलाई बादलमा छर्केर वर्षा गराउने प्रयास गरिन्छ। यो नै मौसम परिवर्तन गराउने विधि हो।

“धेरै देशहरूले यो विधि प्रयोग गरिरहेका छन्। चीनले यसलाई लामो समयदेखि प्रयोगमा ल्याएको छ।  भारतले पनि यसको प्रयोग गरेको छ, “ कर्णाटकस्थित मणिपाल अक्याडमी अफ हाइअर एजुकेशनकी जलवायुविज्ञ धनश्री जयराम भन्छिन्।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा क्लाउड सीडिङ गरिन्छ

“यो विधि खडेरीको ठूलो समस्या भएको अफ्रिकाको सब-सहारा वा उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको छ। अस्ट्रेलियामा पनि यो विधि अपनाइएको छ।”

यो पनि पढ्नुहोस्

तर जयरामको विचारमा अन्यत्र बेइजिङले योजना बनाएकोभन्दा सानो स्तरमा यो विधि अवलम्बन गरिएको छ।

क्लाउड सीडिङ विधिको इतिहास सन् १९४० को दशकमा अमेरिकाबाट सुरु भए पनि यसको परिणामलाई लिएर अझै पनि आशङ्काहरू गर्ने गरिएको छ।

“यसको प्रभावकारिताबारे एकदमै न्यून सङ्ख्यामा वैज्ञानिक शोधपत्रहरू लेखिएका छन्,” बेइजिङ नर्मल यूनिभर्सिटीका जोन सी मोर भन्छन्।

“क्लाउड सीडिङ विधि कुनै पनि किसिमले वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नगरी अघि बढाइएको थियो।”

बेइजिङले ठूला कार्यक्रमजस्तै संसद्को वार्षिक सत्र आयोजना गर्दा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उद्योगहरू पनि बन्द गरिन्छ।

मोरका अनुसार खेतीमा क्षति नपुगोस् भनेर चीनमा ५०,००० वटा सहरले यो विधि नियमित रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

चीनका हजारौँ ठाउँमा नियमित रूपमा क्लाउड सीडिङ विधि प्रयोग गरेर खेतीपातीका लागि पानी पारिन्छ

उनले भने, “खासगरी असिनाले बालीमा क्षति नपुर्‍याओस् भनेर त्यसले खतरनाक स्वरूप ग्रहण गर्नुअघि नै वर्षालाई बादलबाट अलग गर्न यो विधि अपनाइन्छ।”

तर वैज्ञानिकहरू यो विधि चीनमा वर्षको एक वा दुई महिना मात्रै प्रभावकारी हुने बताउँछन्।

सन् २०२० को फेब्रुअरीमा न्यू साईन्टिस्ट म्यागजीनले पर्वतीय क्षेत्रको बादलबारे एउटा अमेरिकी अनुसन्धानबारे लेख प्रकाशित गरेको थियो।

त्यसमा क्लाउड सीडिङ विधिले वर्षा बढाउने तर त्यो वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा कम हुने उल्लेख छ।

पानीको स्वामित्व कसको?

चीनको राज्य परिषद्ले डिसेम्बरमा मौसममा कृत्रिम परिवर्तन ल्याउने घोषणा सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यस बेला निकालिएको विज्ञप्तिमा उक्त प्रयासले विपद् व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन, वन तथा घाँसे मैदानमा हुने आगलागी र अस्वाभाविक उच्च तापक्रम वा खडेरीको व्यवस्थापनजस्ता समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने भनिएको थियो।

त्यसबाहेक अरू कुरा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन।

बेइजिङमा रहेकी एक बीबीसी संवाददाताका अनुसार दस्तावेजको नाम ‘विकाससम्बन्धी एक अवधारणा’ राखिएको थियो जसको साधारण अर्थ सरकारले सामान्य रूपरेखा तय गर्छ र विभिन्न मन्त्रालय र उल्लेख्य स्रोत प्राप्त गर्ने स्थानीय सरकारले ठोस कदमहरू चाल्छन् भन्ने बुझिन्छ।

सन् २०११ मा...


चीनमा गरिएको प्रयोगका क्रममा कोभिड-१९ विरुद्धको उपचारमा सहयोग पुगेको पाइएपछि जापानले त्यो औषधीको उत्पादन बढाउन लागेको हो।

जापानी कम्पनी फुजीफिल्मले उत्पादन गरेको एभिग्यान नामक औषधीको चिनियाँ शहर वुहानमा परीक्षण गरिएको थियो। त्यही शहरमा कोरोनाभाइरसको प्रकोप पहिलोपटक सुरु भएको थियो।

चीनमा गरिएको परीक्षणमा त्यो औषधी दिइएपछि भाइरसको वृद्धि हुने दर घटेको र बिरामीहरूमा कोभिड-१९ का लक्षणहरू घटाउन सहयोग पुगेको चिकित्सकहरूले बताएको भनिएको छ।

इच्छुक देशहरूलाई नि:शुल्क वितरण

अहिले टोक्योले एभिग्यानको उत्पादन बढाउने घोषणा गर्दै अर्को वर्षसम्म २० लाख मानिसलाई पुग्ने गरी त्यसको उत्पादन बढाइने बताएको छ।

तर अन्य देशका अधिकारीहरूले त्यो औषधी अझै पूरै प्रभावकारी नभएको भन्दै त्यसले गर्भवती महिलामा खराब असर गरेको बताइरहेका छन्।

त्यो औषधीको जापानमा जारी पहिलो परीक्षण जून महिनामा पूरा हुँदैछ।

जापान सरकारले चाहिँ इच्छुक देशहरूलाई त्यो औषधी नि:शुल्क वितरण गर्न सकिने सङ्केत दिएको छ।

औषधी नरोक्न भारतलाई ट्रम्पको आग्रह

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मलेरियाविरुद्ध प्रयोग हुँदै आएको क्ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोरोक्वाइन नामक औषधीको रोक्का फुकुवा गरी तिनलाई अमेरिका पठाउन भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको बताएका छन्।

ट्रम्पले त्यो औषधी कोभिड-१९ का बिरामीलाई उपयोगी हुनसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। तर त्यो प्रभावकारी भएको वैज्ञानिक प्रमाण अझै जुटिसकेको छैन।

भारतमा क्लोरोक्वाइन निकै धेरै परिमाणमा उत्पादन हुने गरेको छ। तर त्यो आफ्नै देशभित्र आवश्यक पर्न सक्ने भन्दै उसले अहिले त्यो औषधीको निर्यात रोक्का गरेको छ।


चीनमा प्रत्यारोपणका लागि चाहिने अङ्ग कालोबजारमा किन्न पाइन्छ

अङ्ग चोर्ने गिरोहले मृतकका परिवारजनलाई वैधानिक रूपमै अङ्गदान गरिएको भ्रममा पार्थ्यो।

सन् २०१७ देखि २०१८ सम्म उक्त गिरोहले आन्हुई प्रान्तस्थित एउटा अस्पतालबाट ११ जनाको शरीरबाट कलेजो र मिर्गौला चोरेको थियो।

चीनमा प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक अङ्गको ठूलो माग छ। तर दानबाट उक्त माग पूरा हुन गाह्रो छ।

कसरी चोरिन्थ्यो अङ्ग?

स्थानीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणहरूका अनुसार उक्त गिरोहमा चार उच्चपदस्थ चिकित्सकहरू थिए। तीमध्ये केही चिकित्सक अस्पतालहरूमा अङ्ग खोज्ने प्रक्रियाका लागि काम गर्थे।

अस्पतालमा ल्याइएका कार दुर्घटनाका घाइते र मस्तिष्कमा रगत जमेर मृत्यु भएका बिरामी उनीहरूको तारोमा पर्थे।

उक्त अस्पतालको सघन उपचार एकाइका प्रमुख याङ सुशुनले बिरामीका आफन्तलाई अङ्गदान गर्न इच्छुक भए नभएको सोध्थे। परिवारजनले सहमति दिँदै हस्ताक्षर गरिदिन्थे। तर त्यसका लागि उनीहरूलाई नक्कली कागजपत्र दिइन्थ्यो।

मृतकको शरीरलाई मध्यराति बाहिर निकालेर एम्बुलेन्सजस्तो सवारीसाधनमा राखी अङ्ग निकालिन्थ्यो।

समाचारका अनुसार अनुसार त्यसपछि उक्त गिरोह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले ती अङ्गहरू प्रत्यारोपणको पर्खाइमा बसेका व्यक्ति वा अस्पताललाई गोप्य रूपमा बेच्थ्यो।

कसरी पत्ता लाग्यो अपराध?

एक मृतकका छोरालाई शङ्का लागेपछि उक्त गिरोहको कुकृत्य पत्ता लागेको थियो।

सन् २०१८ मा आफ्नी आमाको मृत्यु भएको केही महिनापछि शि नामक ती व्यक्तिले अङ्गदानका लागि सहमति दिँदा आफ्नो परिवारलाई दिइएको कागजपत्र फेरि हेरे। फारममा उनले खाली ठाउँ देखे र उनलाई अनियमितता भए जस्तो लाग्यो।

त्यसपछि उनले आफ्नी आमाको अङ्गदानको अभिलेख सरकारी निकायसँग नभएको पत्ता लगाए।

एउटा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उनले बताएअनुसार त्यसपछि डा. याङलाई त्यसबारे सोध्दा आफूलाई "मौन बस्न" ठूलो रकमको लोभ देखाइयो। "त्यतिबेला गलत कुरा भएको रहेछ भनेर  म निश्चित भएँ," शिले भने।

त्यसबारे उनले तत्कालै सरकारी अधिकारीहरूलाई सूचित गरे।

अङ्ग चोरी र तस्करी गर्ने गिरोहका छ जनालाई जुलाई महिनामा "नियतवश शव नष्ट पारेको" अभियोगमा सजाय सुनाइएको थियो। उनीहरूले १० देखि २८ महिनासम्म कारागरामा बस्नुपर्नेछ।

शिले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिएपछि उक्त घटनाले अहिले चर्चा पाएको हो।

चीनमा अङ्ग कसरी सङ्कलन हुन्छ?

चीनमा बढ्दो मागका कारण धेरै वर्ष मृत्युदण्ड दिइएका मानिसबाट अङ्ग सङ्कलन गरियो। तर त्यसको संसारभरि आलोचना भयो।

सन् २०१५ मा उक्त चलन रोकियो।

अहिले चीनमा स्वेच्छाले दान दिइएको अङ्ग प्रत्यारोपण गरिन्छ।

चीनमा अङ्गदान दिने दर बढिरहेको भए पनि उक्त दर अरू देशमा भन्दा कम छ। स्पेनमा १० लाख मानिसमध्ये ४९ जनाले अङ्गदान दिन्छन् भने चीनमा सरदर ४.४ जनाले त्यसो गर्छन्।

सन् २०१५ मा बीबीसीले चीनमा अङ्गको कालोबजार मौलाएको र तस्करहरूले अनलाइन माध्यबाट कारोबार गरेको विषयमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।


चीनमा हाल विभिन्न खोपहरू तयार गरिँदैछ र तीमध्ये केही त मानिसहरूलाई लगाइपनि सकिएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सिनोभ्याक बायोटेक नामक समूहले तयार पार्दै गरेको खोपले ७०० जना मानिसमा गरिएको परीक्षणका बेला तिनमा तीव्र रोग प्रतिरोधी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन सकेको थियो।

युरोपेली र अमेरिकी खोपहरूको ठूलो स्तरको परीक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूले ती खोपहरू सफल रहेको भन्ने देखाएको विवरणहरू आइरहँदा यो पछिल्लो घोषणा आएको छ।

अमेरिका, जर्मनी र रुसमा विकास गरिएको तीनवटा खोपहरूको परीक्षणका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएका छन् र  दशौँ हजारमा गरिएको परीक्षणमा ती खोप ९०% भन्दा बढी नै प्रभावकारी देखिएको बताइएको छ।

चिनियाँ खोपका बारेमा के थाहा छ?

बाँकी विश्वले जस्तै चीनले पनि कोभिड विरुद्धको खोप बनाउन जोडतोडले प्रयास गरिरहेको छ।

यसैक्रममा चारवटा खोप चिकित्सकीय परीक्षणको अन्तिम चरणहरूमा प्रवेश गरेका छन् जसमा सीनोभ्याक बायोटेकको खोप पनि पर्दछ।

तर वैज्ञानिक जर्नल द ल्यान्सेटमा प्रकाशित परिणामहरू ती चारमध्ये एकको पहिलो र दोस्रो चरणका परीक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूमात्र हुन्।

उक्त प्रतिवेदन अनुसा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र  सिनोभ्याक बायोटेकको कोरोनाभ्याक नाम दिइएको खोपले मानव शरिरमा तीव्र रोग प्रतिरोधी प्रतिक्रिया जनाउन सकेको थियो।

तर गत एप्रिल र मे महिनामा गरिएको अध्ययनले उक्त खोपको सफलताको दरको कुनै प्रतिशत प्रस्तुत गरिएको छैन।

उक्त प्रतिवेदनका एक लेखक झु फेङ्गचाइले भनेका छन् पहिलो चरणमा १४४ र दोस्रो चरणमा ६०० जनामा गरिएको परीक्षणमा आधारित ती नतिजाहरूको अर्थ उक्त खोप "आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न योग्य" रहेको मान्न सकिन्छ।

हाल जारी ठूलो स्तरको तेस्रो चरणको परीक्षणका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरिएको छैन।

 ठूलो स्तरको परीक्षण

चीनमा महामारी केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको बताइरहँदा  ती चार चिनियाँ खोपहरूको ठूलो स्तरको परीक्षण पाकिस्तान साउदी अरेबिया, रुस, इन्डोनेशिया र ब्रजिलमा भैरहेको छ।

अधिकारीहरुका अनुसार नोभेम्बर महिनाको आरम्भतिर झण्डै ६०,००० जनाले एउटा खोप लगाइसकेका छन्।

गत हप्ता ब्रजिलमा सिनोभ्याक बायोटेक खोपको परीक्षण केही समयका लागि रोकिएको थियो तर परीक्षणमा संलग्न एकजना स्वयंसेवीको मृत्युको सम्बन्ध खोपसँग रहेको नदेखिएपछि परीक्षण पुन: सञ्चालन गरिएको छ।

कम्तीमा तीनवटा खोप एउटा आपत्कालीन योजना अनुसार अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीहरूलाई दिइसकिएको छ भने एउटा चाहिँ गत जुन महिनामा नै चिनियाँ सेनाका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको थियो।


चीनमा ६३,००० भन्दा बढि मानिस सङ्क्रमित भएका छन्

बिदाबाट फर्केका बासिन्दाहरूलाई "स्व-क्वारन्टीनमा जान वा सरकारी क्वारन्टीनका लागि तय गरिएका स्थलहरूमा जान भनिएको छ।"

अफ्रिका महादेशमै पहिलोपटक इजिप्टमा पहिलो कोरोनाभाइरस भएको पुष्टि भएका बेला यो नियम लगाइएको छ।

वुहान शहरमा उत्पन्न भएको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म १,५०० जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ।

चीनमा अन्य भागबाट मानिसहरू चिनियाँ नयाँ वर्षको बिदा मनाएर फर्कन थालेपछि बेइजिङस्थित भाइरसबाट बचाउका लागि काम गरिरहेको समूहले यो सूचना जारी गरेको हो।

चीनमा कोरोनाभाइरसबाट ज्यान गुमाउने र बिरामी हुनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे फैलिएका हल्लाले नेपाली चिकित्सक र सरकार पनि 'हैरान'

यो प्रकोप नियन्त्रण गर्न बिदाको समय बढाइएको थियो।

बेइजिङमा दुई करोडभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्छन्।

चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले शनिवार १४३ नयाँ मृत्यु भएर कुल १,५२३ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। चारबाहेक अरू सबै नयाँ मृत्यु भएकाहरू कोरोनाभाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुबे प्रान्तका हुन्।

नयाँ २,६४१ जनामा सङ्क्रमण भएको प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुष्टि भएपछि कुल सङ्क्रमण हुनेको सङख्या ६६,४९२ पुगेको छ।

मुख्य भूमि चीन बाहिर २४ देशमा ५०० जनामा सङ्क्रमण भएको र हङ्‌कङ, फिलिपिन्स र जापानमा एक-एक गरी तीनजनाको मृत्यु भएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेतृत्वमा चीनमा एउटा समूहले यो सप्ताहन्तदेखि प्रकोपमाथि अनुसन्धान थाल्नेछ।

कोरोनाभाइरस प्रकोप अन्त्यको अनुमान गर्न 'निकै छिटो' हुने

कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १,००० नाघ्यो, वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारीहरू पदमुक्त

कोभिड-१९ भन्ने नाम दिइएको भाइरस कसरी फैलिरहेको छ र स्थिति कत्तिको गम्भीर छ भन्ने अध्ययन गरिने डब्लुएचओ प्रमुख टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सहितको टोलीले १,७०० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूको कसरी र कहिले सङ्क्रमित भए भन्ने पनि अनुसन्धान गर्नेछ।

समूहमा १२ जना अन्तर्राष्ट्रिय सदस्य र १२ जना चिनियाँ समकक्षीहरू हुनेछन्।

कोरोनाभाइरस प्रकोप नियन्त्रणमा 'क्वारन्टीन' भनेको के हो

कोरोनाभाइरसले मानिसको शरीरमा के गर्छ

डब्लुएचओका माइक रायनले भने, "भाइरस फैलिनुको कारण खोज्न त्यसको गम्भीरता बुझ्न र अहिले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गरिएका उपायहरूको असरमा अध्ययन केन्द्रित हुनेछ।"


चीनले आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउनका लागि तयारी गरिरहेको छ

बेइजिङले अक्टोबर १ तारिखमा आतिसबाजी र ठूलो सैन्य परेड गर्नेछ।

उक्त कार्यक्रमहरूमा कुनै बाधा नपुगोस् भन्नका लागि सुरक्षा निकायहरूलाई हप्तौँदेखि खटाइएको छ।

तर हङकङमा प्रदर्शन हुने ठानिएकोले ती गतिविधिको छायाँ यहाँ पर्न सक्छ।

आधुनिक चीनको उदय

अहिलेको आधुनिक चीनको घोषणा सन् १९४९ को अक्टोबर एक तारिखमा भएको थियो।

विश्वयुद्ध दुईपछि भएको जनयुद्धमा माओ जेदोङले विजय प्राप्त गरेपछि आधुनिक चीनको जन्म भएको घोषणा गरिएको थियो।

कम्युनिस्ट पार्टीका उपलब्धि देखाउने प्रदर्शन

प्रत्येक वर्ष अक्टोबर महिनामा यो दिवस मनाइने भए पनि यो वर्ष मनाउन लागिएको वार्षिकोत्सवले विगतका वर्षका कार्यक्रमहरूलाई ओझेलमा पार्ने ठानिएको छ।

चीन विश्वव्यापी शक्तिका रुपमा उदाएपछि हुन लागेको यो ठूलो उत्सव हो।

१० वर्षअघि चीन शक्तिराष्ट्र बन्ने तरखरमा थियो भने अहिले ऊ विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। अहिले चीन झण्डैझण्डै अमेरिकासँगको स्तरमा पुगेको छ।

वार्षिकोत्सवको मुख्य कार्यक्रम राजधानी बेइजिङमा हुनेछ। त्यहाँ अत्याधुनिक हतियारको प्रदर्शनीसहित  एउटा बृह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त् सैन्य परेड हुनेछ।

व्यवस्थित तयारी

माओपछिका शक्तिशाली चिनियाँ नेता मानिने राष्ट्रपति सि जिनपिङले उक्त कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेछन्।

उक्त सम्बोधनमा चीनले पछिल्ला वर्षमा द्रूत गतिमा गरेको आर्थिक वृद्धिबारे बोल्ने ठानिएको छ।

अबका वर्षहरूमा देश कता तिर जाँदैछ भन्ने सङ्केत गर्ने विषयमा उनले के बोल्छन् भन्ने विषयलाई पनि नजिकबाट हेरिने ठानिएको छ।

देशलाई योगदान पुर्‍याउनेहरूलाई राष्ट्रपतिले सम्मान पनि गर्ने कार्यक्रम छ।

र त्यही साँझ त्यहाँ एउटा भव्य उत्सव मनाइनेछ  र आतिसबाजी गरिनेछ।

सबै उत्सवहरूको निकै व्यवस्थित र सावधानीपूर्वक तयारी गरिएको छ र यसको सफलता खासगरी सरकारका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ।

विज्ञहरु भन्छन् सि जिनपिङ चीनमा माओत्सेतुंगपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली नेता बनेका छन्।

कडा सुरक्षा व्यवस्था

बेइजिङको मध्यभागमा रहेको तियानआनमेन स्क्वाएरमा सैन्य परेड हुनेछ जहाँ आमन्त्रित अतिथिले मात्रै भाग लिन पाउनेछन्।

वरपरको क्षेत्र कडा रुपमा बन्द गरिनेछ र त्यसरी बन्द यसअघि नै थुप्रैपटक गरिसकिएको छ।

वार्षिकोत्सवको दिन अगावै गरिएका पूर्व अभ्यासकै क्रममा पनि तियानआनमेन स्क्वाएर क्षेत्रका होटलहरू प्रत्येक दिन केही घण्टाका लागि बन्द गरिएको छ। उक्त समयमा कसैले पनि होटलबाट बाहिर निस्कन वा होटलमा आउन पाउँदैनन्।

उक्त क्षेत्रका थुप्रै पसलहरू र रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन् वा खुले पनि केही घण्टाका लागि मात्रै खुल्न गरेका छन्।

यातायात सेवा दिने केहि स्टेशनहरू पनि अस्थायी रुपमा बन्द गरिएका छन्।

योजना अनुसार नै होस् भनेर सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ

 बेइजिङ जाने ट्रेनहरूमा यात्रुहरूको सुरक्षा जाँचलाई कडा पारिएको छ र अन्य यातायातका साधनलाई पनि निगरानीमा राखिएको छ।

वार्षिकोत्सवकै दिनमा पनि तियानआनमेन स्क्वाएर वरपरको क्षेत्र बन्द गरिनेछ र सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिनेछ।

त्यहाँ प्रवेश गर्न चाहने स्थानीय बासिन्दाले आफू स्थानीय भएको खुलाउनुपर्छ।

वायु प्रदूषणले नराम्ररी असर पुर्‍याइरहेको बेइजिङमा वार्षिकोत्सवको दिन उज्यालो होस् र घाम राम्ररी देखियोस् भनेर उक्त क्षेत्र वरपरका निर्माण क्षेत्र र कोइलाबाट विद्युत निकाल्ने क्षेत्रहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ।

उक्त क्षेत्रमा कम उचाइबाट उड्ने विमानहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यस्तै ड्रोन र परेवालाई पनि त्यहाँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

निगरानी

सहरको केन्द्र भागमा...


चीनले उसको सेना हल्लाउनु पहाड हल्लाए भन्दा कठिन हुने बताएको छ

चीनको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले सोमबार भने, "दुवै पक्षद्वारा स्वीकार गरिएको सिमानामा भारतले चौकी पार गरेर जानु चिनियाँ क्षेत्रको उल्लंघन हो नै, यो अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लंघन पनि हो"।

चीनको रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ, भारत उसको स्थिति प्रबल हुनेछ भन्ने गलत बुझाइमा नबसे हुन्छ।

साथै चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको पछिल्लो ९० वर्षको इतिहासले ऊ चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ भनेर पुष्टि गरिसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

भारत र चीनबीच अहिले संबन्ध निकै चिसिएको छ

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार त्यस क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाले आपत्कालिन उपाय अपनाएको छ र स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सैनिकको संख्या पनि बढाउन लागिएको छ।

उनले भने, "चिनियाँ सेनालाई हल्लाउन पहाड हल्लाए भन्दा पनि कठिन छ"।

यद्पि उनले विवादित क्षेत्रमा रहेका चिनियाँ सेना र उनीहरुको प्रशिक्षणबारे धेरै जानकारी दिएनन्।

दुई देशबीच विवाद गत महिना भारतको सिक्किम राज्यको सीमा नजिक रहेको भुटानको दोक्लाम क्षेत्रबाट शुरु भएको थियो।

चिनियाँ सेना त्यहाँ सडक ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निर्माण गर्न चाहन्छ।

यो सडक निर्माण भयो भने यसबाट चीनलाई सामरिक फाइदा हुन्छ भन्ने भारतले आशंका गरेको छ।

डोभालको चीन भ्रमण

ब्रजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको समूह ब्रिक्सका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकारहरुको बैठक यही साता चीनमा हुँदैछ।

त्यो बैठकमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालले भारतको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।

जुलाई २७ र २८ मा हुन लागेको सो सम्मेलनमा डोभालले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई छुट्टै भेट्न सक्नेछन्।

चीनले गत जुन २७ मा दोक्लाममा आफूले गरिरहेको सडक निर्माणमा भारतीय सेनाले अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएको थियो।

यसैबीच चिनियाँ सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स'ले डोभालको प्रस्तावित चीन भ्रमणबारे सम्पादकीय लेखेको छ।

सम्पादकीयमा लेखिएको छ, "भारतले आफ्नो भ्रम छोडिदिनु पर्छ। अजीत डोभालको चीन भ्रमण दुबै देशबीच भइरहेको विवादलाई भारतको इच्छा बमोजिम समाधान गर्नका लागि यो सही मौका होइन"।

"ब्रिक्स राष्ट्रका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकारहरुको बैठक एक नियमित सम्मेलन मात्रै हो जसको उद्देश्य ब्रिक्स सम्मेलनको तयारी गर्ने हो। यो मञ्च चीन-भारत सीमा बारेको विवाद सुल्झाउनका लागि होइन।"

भारतीय मिडियाले डोभालको भ्रमणको सिलसिलामा यो विवादको समाधान पनि निस्कनेछ भनी आशा गरिरहेको पनि अखबारले जनाएको छ।

सीमा विवादबारे चिनियाँ धारणालाई दोहोर्याउँदै सम्पादकीयमा भनिएको छ,  "चीन उसको इलाकाबाट भारतीय सेनालाई हटाएपछि मात्र दुई देशबीच कुने सार्थक कुराकानी हुन सक्ने विषयमा अडिग छ"।

अखबारमा अगाडि लेखिएको छ, "सीमा विवादबारे डोभालले यदि लेनदेनको कोशिश गरे भने उनी निराश हुनेछन्। यस मुद्दाको विषयमा उसले लिएको अडानबारे चीन सरकारले सबै चिनियाँ जनताको समर्थन पाएको छ। चिनियाँ जनता हामी हाम्रो जमिनको एक इन्च पनि छोड्दैनौ भन्ने विषयमा अडिग छन्।"


चीनले परम्परागत तीर्थयात्रा गर्ने मार्गका रूपमा मात्र आफूले त्यसलाई लिएको भन्दै त्यो विषय सीमा वा त्रिदेशीय सीमा विन्दु निर्धारणसँग नजोडिएको जानकारी नेपाली अधिकारीलाई गराएको प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिए।

सन् २०१५ मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो।

हालै भारतले लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि उत्पन्न विवाद माझ सोमबार नेपालले लिपुलेक, कालापनी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारि गर्ने निर्णय गरेको थियो।

चीनसँग छलफल

संसद्‌मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैँ प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे चीनसँग नेपालले कुरा गरेको खुलासा गरेका हुन्।

उनले भने, "हाम्रो सरकारी प्रतिनिधिले चीन सरकारका अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ। चीन सरकारका अधिकारीले त्यो परम्परागत तीर्थयात्राको मात्रै कुरा भएको हो भन्नुभएको छ। यसले सीमासम्बन्धी वा त्रिदेशीय विन्दु पहिल्याउने विषयबारे कुनै असर गर्दैन भन्नु भएको छ।"

"यस कुरामा भारतले नेपालसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ, यो सीमासँग सम्बन्धित छैन भनेर चीनले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ। च... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीनले हामीलाई बताए अनुसार यो कुरा चीनले भारतलाई पनि जानकारी गराएको छ।"

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन नेपाल दृढ रहेको भन्दै अरूको उक्साहटमा नेपालले लिपुलेकको मुद्दा उठाएको भन्नु 'होच्याउने' काम भएको जनाए।

यसअघि भारतका सेनाध्यक्षले लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटनपछि नेपालमा भइरहेको विरोध 'अरू कसैको इशारामा भएको हुनसक्ने' बताएका विवरण आएका थिए।

'उत्तेजनामा होइन '

प्रधानमन्त्रीले उत्तेजना वा आवेशमा आएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा नल्याइएको उल्लेख गरे।

उनले भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेर त्रुटि गरेको र अब त्यो सच्याउनुपर्ने बताए।

उनले लामो समयदेखि कायम सीमा विवाद वार्ताबाट हल गर्न आफूले प्रस्ताव गरिरहेको उल्लेख गर्दै भारत सत्यको पक्षमा उभिन्छ कि उभिँदैन त्यो आफूले हेरिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जारी गरेको नक्सा संसदमा प्रस्तुत गरि अनुमोदन गराउने  पनि धारणा राखे।

उनले नक्सा जारी गर्ने निर्णय 'भारतले कब्जा जमाएका नेपाली भूभाग' फिर्ता ल्याउन अघि बढाइएको प्रयास भएको बताए।

नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको ती भूभागलाई भारतले लामो समयदेखि आफ्नो रहँदै आएको दाबी गर्ने गरेको छ।

संविधान संशोधन गरेर अनुसूचीमा नयाँ नक्सा राखिएपछि नेपालले अझ प्रष्ट भएर भारतसँग वार्ता गर्ने उल्लेख गरे।

'जनगणना र तिरो'

उनले विक्रम सम्वत २०१८ सालसम्म कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले जनगणना गर्ने र तिरो उठाउने काम गरेको प्रमाण रहेको बताए।

तर सन् १९६२ मा  भारत चीन युद्धसँगै कालापानीमा भारतीय फौज बसेपछि नेपाललाई त्यस क्षेत्रमा जानबाट रोकिएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराए।

कालापानीमा भारतीय फौज बसेपछि यो मुद्दा ओझेलमा परेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनीको विषय ओझेलमा पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छाड्छौँ।"

भारतले आफ्नो भूमि भनेकाले विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, "हामीले अर्घेल्याईँ गरेको पनि छैन। कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउँछौँ।"

 'तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका' लागि सरकारले नक्सा जारी नगरेको बताएका ओलीले भूमि फिर्ता ल्याउन सहज नहुने सङ्केत देखेको बताए।

 एमसीसीबारे संसदमा छलफल होस्

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख...


चीनले बङ्गुरको मासु र वाइनसहित अमेरिकाबाट आयत गरिने १२८ बस्तु र सामानमा २५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ।

चिनियाँ कदमले सोमवार आयात हुने करिब ३ अर्ब डलर बराबरको सामान प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।

अमेरिकाको नयाँ कर प्रणालीले पारेको क्षति कम गर्न र "चिनियाँ चासो र सन्तुलन बचाउनका लागि" पछिल्लो कदम चालिएको बेइजिङले जनाएको छ।

यसअघि चीनले आफूले व्यापार युद्ध नचाहेको तर आफ्नो अर्थतन्त्रमा असर परे चुप लागेर नबस्ने बताएको थियो।

'जित'

चीन-अमेरिका आरोपप्रत्यारोप

अमेरिका-चीन:  समान मान्यताको खोजी

ट्रम्पले चाहिँ "व्यापार युद्धहरू राम्रो हुने" र त्यस्तो स्थितिमाथि "जित हासिल गर्न" अमेरिकालाई सहज हुनेमा जोड दिएका थिए।

वासिङ्टनस्थित बीबीसी संवाददाता क्रिस बक्लर भन्छन्, अमेरिकी अधिकारीहरूले भन्सार दर बढाउन सकिने दशौं अर्ब डलर बराबरका अन्य चिनियाँ सामानहरूको पहिचान गरिसकेको बताएका छन्।

त्यसले दुई देशबीच थप व्यापार युद्ध हुने सम्भावनालाई बल दिएको छ।

अमेरिकाबाट आउने सुख्खा फल, जिन्सेङ वाइन र स्टिल बारमा १५ प्रतिशतले भन्सार दर बढ्ने चीनको भनाइ छ। उस्ले थप बस्तु र साम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ानमा भन्सार बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ।

मार्च २२ मा अमेरिकाले चीनबाट आउने ६० अर्ब डलर बराबरको सामानमा करको दर बढाउने र अमेरिकामा चिनियाँ लगानीलाई सीमित बनाउने घोषणा गरेको थियो।

अमेरिकाको भनाइमा चीनले वर्षौंदेखि गरिरहेको भनिएको प्रतिलिपि अधिकारको चोरीको बदलामा त्यस्तो कदम चालिएको हो।

‘एक चीन' नीति त्याग्नसक्ने ट्रम्पको संकेत


चीनले मङ्गलवार ब्याङ्कलाई क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै लगानीकर्ताहरूलाई क्रिप्टो कारोबारप्रति सचेत गराएको छ।

गत साता अमेरिकी कम्पनी टेस्लाले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार नगर्ने बताएपछि बिटकोइनको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको थियो।

यो वर्षको आरम्भमा ३०,००० डलरभन्दा कम रहेको बिटकोइनको मूल्य मार्च र एप्रिलमा ६०,००० नाघेको थियो।

बुधवार केही सुधार भएर एक बिटकोइनको मूल्य ३८,१३१ अमेरिकी डलर पुगे पनि समग्रमा त्यो कम नै थियो।

अन्य डिजिटल मुद्राहरू इथर र डगकोयनको मूल्यमा पनि क्रमशः २२ र २४ प्रतिशतले कमी आएको छ।

इलोन मस्कको टेस्ला कम्पनीको शेयर मूल्यमा पनि तीन प्रतिशतले कमी आएको छ जसको कारण सो कम्पनीसँग डेढ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बिटकोइन हुनु मानिएको छ।

चीनमा सन् २०१९ देखि नै क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार अवैध छ तर अनलाइनमा मानिसहरू कारोबार गरिरहेको कारण बेइजिङ चिन्तित बनेको थियो।

मङ्गलवार राज्यद्वारा सञ्चालित तीन संस्थाहरू न्याश्नल इन्टरनेट फाइनान्स असोसीएशन अफ चाइना, चाइना ब्याङ्किङ असोसीएशन र पेमेन्ट एन्ड क्लीएरिङ असोसीएशन अफ चाइनाले सामाजिक सञ्जालमा चेतावनी सार्वजन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िक गरेका थिए।

उनीहरूले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न हुँदा कुनै सुरक्षा नभएको बताएका थिए।

उनीहरूले हालैका दिनमा क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा भएको ठूलो उतारचढावले मानिसको सम्पत्तिको सुरक्षालाई खलल पारेको बताउँदै यसले सामान्य आर्थिक कारोबारलाई लथालिङ्ग बनाएको बताएका थिए।

मार्केट्स डट कमका नील विल्सन भन्छन्, "चीनले केही समयदेखि क्रिप्टोकरेन्सीलाई दबाव पारिरहेका थिए र यो त्यसकै परिणाम हो। केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले आफ्नै डिजिटल मुद्रातर्फ पाइला बढाइरहेको बेला अन्य देशहरूले यस्तै व्यवस्था गर्न सक्छन्।"

"अहिलेसम्म पश्चिमा देशहरूका नियामकहरू बिटकोइनका बारेमा सहज देखिएका छन् तर यो छिटै परिवर्तन हुन सक्छ।"

मार्चमा टेस्लाका मस्कले अचानक बिटकोइननमार्फत् टेस्ला कार किन्न सकिने घोषणा गरेका थिए।

तर गत साता उनले वातावरणको चिन्ताका कारण भन्दै सो निर्णय फिर्ता लिए।

मस्कको चिन्ता बिटकोइन निर्माणका लागि धेरै ऊर्जा खपत गर्ने कम्प्युटरहरूको प्रयोगका कारण वातावरणका पर्ने नकारात्मक प्रभाव थियो।

"क्रिप्टोकरेन्सी राम्रो कुरो हो... तर यसको मूल्य वातावरणले चुकाउनु हुँदैन," मस्कले लेखेका थिए। उनले टेस्लाले आफ्नो बिटकोइन नबेच्ने बताएका थिए।

चीनमा अवैध भए पनि विश्वभरिको ७५ प्रतिशत बिटकोइन माइनिङ चीनमा हुने गर्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

'कम्पनी फिर्ता गर्न ४५ बिटकोइन मागे': र्‍यान्समवेअरको यस्तो आतङ्क


चीनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई विशेष स्वागत गर्न इच्छुक देखिएको छ

यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार त्याग्न लगाउन दबाब बढाउनु ठानिएको छ।

तर भ्रमणले चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थप्न सक्ने टिप्पणी भइरहेका छन्।

हालै पार्टीको महाधिवेशनपछि  चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले थप शक्ति आर्जन गरेका थिए।

को शक्तिशाली?

विश्वका पहिलो शक्तिशाली र दोश्रो शक्तिशाली नेताहरुले बेइजिङमा भेटेका छन्। तर कुन पहिलो र कुन दोश्रो शक्तिशाली हुन् त?

ट्रम्प, उनकै घरमा, अनेक काण्ड, लरखराएको एजेण्डा र विदेशसँग कम संवादका कारण कमजोर देखिएका छन्।

तर सि विश्वमञ्चमा चिनियाँ दृष्टिकोण सहित अगाडि बढिरहेका छन्।

उनी उनको देशमा अध्यक्ष माओपछिकै शक्तिशाली नेताका रुपमा हेरिन्छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ केही खोज्न आएका छन्  तर चीनले ट्रम्पबाट थोरै मात्र चाहना राखेको जस्तो देखिन्छ।

राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमले भेटवार्तालाई "शक्ति सम्बन्धका आधारमा इतिहासको नयाँ अंश लेखिन लागेको" भनिरहेका छन्।

पहिलो को? र दोश्रो स्थानमा को हुन् भन्ने अब बाँकी रहेन।  यहाँ समान मान्यताको खोजी भइर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हेको छ।

अमेरिकी मूल्य मान्यता भन्दा पनि "कारोबार"लाई जोड दिने अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्ने सही समय भएको चीनले ठानेको हुन सक्छ।


चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई व्यापारको मामिलामा "दादागिरी" गरेको आरोप लगाएको छ।

चीनका अनुसार थप दुई सय अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ सामानको आयातमा लाग्ने करको दर बढाउने ट्रम्प प्रशासनको योजनाले चीन, बाँकी विश्व र अमेरिकी हितमा नै आघात पुग्ने छ।

चीनको विदेश मन्त्रालयकी एक प्रवक्ता हुआ चुनयिङले चीनले आफ्नो रक्षा गर्न र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई जोगाउन प्रतिक्रिया जनाउने बताएकी छन्।

चीनले आफ्नो कानुनी अधिकारहरूको रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्ने उनको भनाइ थियो।

बेइजिङले भनेको छ आगामी सेप्टेम्बर महिनादेखि ती प्रस्तावित नयाँ करहरू ट्रम्प प्रशासनले लागु गरेमा प्रतिक्रिया जनाउनुबाहेक आफूहरूसँग अरू विकल्प हुनेछैन।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, पीडित बाँकी विश्व पनि

प्रतिक्रिया

गत हप्ता अमेरिकाले ३४ अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ सामानको आयातमा नयाँ कर लगाएको थियो र चीनले तत्कालै समान प्रतिक्रिया जनाएको थियो।

वाशिङ्टनले चीनलाई गलत व्यापारिक व्यवहार गर्ने गरेको र बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको आरोप लगाउने गर्दछ।

नयाँ कर लागु गरिने अमेरिकी योजनाको सूचीमा छ हजारभन्दा बढी प्रकारका सामग्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीहरू परेका छन्।

जस्मा खाद्यसामग्री, विभिन्न खनिज पदार्थ र ह्याण्ड्ब्यागजस्ता सामग्रीहरू पनि छन्।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाईट्हाइजरले भनेका छन् चीनले प्रतिक्रिया जनाउनुको कुनै औचित्य छैन।

दश प्रतिशत दरका नयाँ कर लागु हुनुअघि जनताले अगस्ट महिनाको अन्त्यसम्म उक्त सूचीमा टिप्पणी गर्न पाउनेछन्।

अमेरिका र चीन जस्ता दुई विशाल अर्थतन्त्रहरूबीच व्यापारिक तनाब बढ्दै गर्दा लगानीकर्ताहरूले जोखिम कम गर्ने धारणा बनाउँदा बुधवार एशियाली सट्टाबजार तीव्र रूपमा झरेको थियो।


चीनले हङ्गकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गरेपछि ब्रिटेनले आफ्नो पुरानो उपनिवेशका बासिन्दालाई त्यस्तो प्रस्ताव गरिने जनाएको हो।

प्रधानमन्त्री जोनसनले नयाँ सुरक्षा कानुनले हङ्कङको स्वतन्त्रा उल्लङ्घन गरेको बताउँदै त्यसबाट प्रभावित हुने बासिन्दालाई त्यहाँबाट निस्किने बाटो खुला गरिदिने बताए।

करिब तीन लाख ५० हजार ब्रिटिश राहदानी भएका र अन्य २६ लाख मानिस पाँच वर्षको निम्ति ब्रिटेन जान पाउने छन्।

त्यसको एक वर्षपश्चात् नागरिकताका लागि उनीहरूले आवेदन दिन पाउने छन्।

हङ्कङका ब्रिटिश राहदानी भएकाहरूलाई सन् १९८० को दशकमा विशेष हैसियत प्रदान गरिएको थियो।

चीनद्वारा 'द्विपक्षीय सम्झौताको अवज्ञा'

तर अहिले उनीहरूको त्यो अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र प्रवेशाज्ञा नलिएरै छ महिनाको निम्ति ब्रिटेन प्रवेश गर्न पाउने सुविधामा सीमित तुल्याइएको छ।

सरकारको नयाँ योजना अनुसार उनीहरू र उनहरूमा निर्भर रहेका परिवारका सदस्यलाई पाँच वर्षको निम्ति ब्रिटेनमा बस्न, काम गर्न र पढ्न दिइने छ।

उनीहरूले त्यसको निम्ति अहिले आवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसको एक वर्षपछि नागरिकताको निम्ति आवेदन दिन योग्य हुनेछन्।

प्रधानमन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्री जोनसनले नयाँ कानुनले वैधानिक सम्झौताको रूपमा स्थापित सन् १९८५ को संयुक्त घोषणाको 'स्पष्ट र गम्भिर उल्लङ्घन' गरेको बताए। जसमा ब्रिटेनले हङ्कङ सन् १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि ५० वर्षसम्मका निम्ति केही निश्चित अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो।

उनले भने, "त्यसले हङ्कङको उच्च तहको स्वायत्तताको उल्लङ्घन र संयुक्त घोषणापत्रले सुरक्षित गरेको स्वतन्त्रता तथा अधिकारमाथि खतरा उत्पन्न गरेको छ।"

ब्रिटिश विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले ब्रिटेनले आफ्नो पूर्वउपनिवेश हङ्गकङका जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पन्छाउन नसक्ने बताए।

प्रदर्शनकारी पक्राउ

हङ्‌कङका नागरिकले चीनले लागु गरेको नयाँ कानुन अवज्ञा गरेमा आजीवन जेल सजाय समेत भोग्नुपर्ने प्रवधान त्यसमा राखिएको छ।

उक्त कानुनले दिएको नयाँ अधिकार प्रयोग गरेर अधिकारीहरूले कैयौँ मानिसहरू पक्राउ गरेका छन्। पक्राउ पर्नेमा स्वतन्त्रता पक्षधर झण्डा बोकेका प्रदर्शनकारी पनि छन्।

प्रदर्शनकारीलाई भगाउन प्रहरीले पानी र पिरो हुने ग्यासको प्रयोग गरेको थियो। नयाँ कानुनलाई लिएर चीनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक आलोचना खेप्नु परेको छ।

तर चीनले नयाँ कानुन हङ्कङको स्थायित्वको निम्ति आवश्यक रहेको बताएको छ।


चीनले ८ लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिएको छ

नेपालले हालै चीनले अनुदानमा दिएको ८ लाख मात्राको सिनोफार्म खोप बेइजीङ्बाट ल्याएको थियो।

औषधि व्यवस्था विभागले सो खोपलाई फागुन ४ गते आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको थियो।

कसलाई लगाइन्छ चिनियाँ खोप?

"चीनबाट प्राप्त भेरोसेल खोप काठमाण्डूका तोकिएका अस्पतालहरूबाट दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरू, चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा चीनमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, हिमालयपार व्यापारमा संलग्नहरू तथा चीनमा अध्ययन गर्न जाने तयारीमा रहेका व्यक्तिहरूले ती खोप लगाउन सक्नेछन्," स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले बताएका छन्।

सो खोप करिब २८ दिनको अन्तरालमा दुई मात्रा लगाउनु पर्छ।

अत्यावश्यक सेवामा संलग्नहरूमा को को पर्छन् त?

"नेपाल सरकारले तोकेको अत्यावश्यक सेवाहरू जस्तो स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, दुग्धपदार्थ वितरण, हवाई यातायातका सेवामा सामेल अनि औषधि व्यवसायमा संलग्नहरू पर्छन्," स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख झलक गौतमले बीबीसीलाई बताए।

केही साता अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा चीन सरकारले चीनले विकास गरेको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कोभिड खोप लगाएका विदेशीहरूलाई चीन आवतजावत सहज गराउन लागेको विवरण आएका थिए।

त्यसैको पृष्ठभूमिमा चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा चीनसँग व्यापारमा संलग्न व्यापारीहरूलाई चिनियाँ खोपमा प्राथमिकता दिन लागिएको ठानिएको छ।

कोरोना भाइरस: चिनियाँ खोपबारे हामीलाई के-के थाहा छ?

आस्ट्राजेनेकाको थप मात्रा अझै अनिश्चयमा

नेपालले हालसम्म केवल अक्सफर्ड आस्ट्राजेनेका खोपमात्र वितरण गरिरहेको छ।

१७ लाख ९० हजार १२५ जनालाई खोप दिइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मन्त्रालयसँग अब करिब साढे पाँच लाख मात्रा खोप बाँकी रहेको छ।

पहिलो खेपमै लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्रा वैशाख ७ गतेदेखि दिइने भनिएको छ।

तर ६५ वर्ष माथि उमेर समूहहरूका निम्ति दोस्रो मात्राको निम्ति आवश्यक खोपको आयात अझै अनिश्चयमा नै छ।

भारत सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाख, अन्तर्राष्ट्रिय खोप सहयोग सञ्जाल कोभ्याक्सबाट आएको साढे ३ लाख तथा सिरम इन्स्टिच्युटसँग किनेको २० लाखमध्ये आइपुगेको १० लाख मात्राको आस्ट्राजेनेका खोपको मद्दतमा सरकारले खोप अभियान थालेको थियो।

बाँकी १० लाख मात्रा अनि थप खोप आयातको काम अहिले अवरुद्ध रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।


चीनसँग कतिपय विषयमा सम्झौता हुन लागिरहेका बेला त्यहाँका राष्ट्रपतिको भ्रमण यहाँ हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा विज्ञहरूको यस्तो धारणा आएको हो।

नेपालको तर्फबाट पटक पटक चीनको उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हुने गरे पनि उताबाट त्यस्तो हुन नसक्नुलाई विज्ञहरू त्यसको कारण ठान्छन्।

दुई छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई उतिक्कै प्राथमिकता दिन खोजेको जस्तो देखिएको केपी ओली सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नेपाल भ्रमणमा बोलाउन कसरत गरेको लामो समय भइसकेको छ।

विश्वसनीयता

तर भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी तीन पटक नेपाल भ्रमणमा आइसक्दा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुन नसक्नुलाई कतिपयले चीनले नेपाललाई गम्भीर रूपमा नलिएको अर्थ्याएका छन्।

चीनको राष्ट्रिय आवश्यकतामा नेपाली पक्षले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्न नसक्नुलाई राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल त्यसको कारण मान्छन् ।

'पारवहन सम्झौता गर्न नेपाल तयार'

'नेपाल-चीन जोड्ने आठवटा नाका खोलिने'

'भारत-चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण सन् २०१८ भित्रै'

उनी भन्छन्, "यहाँ भाषणबाजी धेरै हुन्छ। घोषणा हुन्छन्, सहमति हुन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन गरेको देखिँदै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न। विश्वसनीयताकै समस्या छ।"

निकै लामो सम्बन्ध रहेको उत्तरी छिमेकी चीनले पछिल्लो समय उनीहरूको महत्त्वाकांक्षी सडक योजना 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ' मार्फत नेपालसँग सडक सञ्जाल जोड्न चाहेको देखिएको छ।

जसलाई प्राथमिकताका साथ नेपालले स्वागत गर्न नसकेको गुनासो चिनियाँ पक्षले गर्दै आएको जानकारहरू बताउँछन्।

महत्त्वपूर्ण

तर उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका माध्यमबाट नेपाललाई प्राथमिकता नदिएको जस्तो देखिए पनि पछिल्लो समय केही महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि चीनको सक्रियता नेपालमा बढ्न थालेको बताउनेहरू पनि छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामबाबु ढकाल भन्छन्, "चीनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बढाउन विभिन्न तहका अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण भइरहेको छ र त्यो बढिरहेको छ।"

६ वर्षअघि चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ करिब ५ घण्टाका लागि काठमाण्डू आएका थिए।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो चीन भ्रमणकै बेला वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल आउने निम्तो स्वीकारेमा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिने विज्ञहहरूको भनाइ छ।


चीनसँग गरिएका सम्झौता र सहमतिलाई कतिपयले रणनीतिक महत्वको ठानेका छन्

दक्षिणी छिमेकी भारत लगायत कतिपय पश्चिमा मुलुकले समेत चासोपूर्वक हेरेको आफ्नो चीन भ्रमणमा भएको पारवहन सम्झौतालाई उनले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा चित्रित गरेका छन्।

भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालको धेरै कुरामा भारतप्रतिको निर्भरता उसले चीनसँग गरेका सम्झौता र समझदारीबाट केही हदसम्म भए पनि तोडिने ठानिएको छ।

तर तीनको कार्यान्वयन मुख्य चुनौति हुने ठानिएको छ।

महत्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री ओलीको मनमा समेत राम्रैसँग गडेको त्यो कुरा उनी आफैले चीनको नाम नलिएरै झल्काइ दिए।

उनले भने, “अबको प्रमुख काम पुनर्निर्माण र समग्र विकासका लागि हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुसँग सहमतिमा पुगेका विषयहरुको प्रभाकारी कार्यान्वयन नै हो। त्यसतर्फ हामीले चाल्ने कदमबाट नै मुलुकको दीर्घकालीन समुन्नति सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।”

नेपालले भारतसँग मात्रै गरेको पारवहन यातायात सम्झौता यसपटक चीनसँग पनि गरेको छ।

त्यसको महत्वको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “सम्झौताले भूपरिवेष्टित मुलुकका रुपमा नेपालको समुन्द्रसम्म पुग्ने अधिकार र चिनियाँ भूभागबाट निर्व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाधरुपमा पारवहन स्वतन्त्रता पाउने कुरालाई प्रत्याभूत गरेको छ।”

नेपाल इन्धनमा पनि पूर्ण रुपले भारतमै निर्भर छ।

त्यसबारे चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गर्ने ढोका खुलेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

आश्वस्त

नेपालको आन्तरिक जीवनमा प्रभावशाली भूमिकामा देखिने गरेको भारतले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई सुक्ष्म, कतिपयका शब्दमा त सशंकित रुपले हेरेको ठानिएको छ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणका बेला भारत दिएको प्रतिक्रियासँग मिल्दो टिप्पणी गर्दै भारतलाई आश्वस्त पार्न खोजेको देखियो।

उनको भनाई थियो, "छिमेकीहरुसँगको सम्वन्धलाई एक अर्कासँग तुलना नगर्ने हाम्रो नीति स्पष्ट छ।"

प्रधानमन्त्री फर्केकै दिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री साताव्यापी भ्रमणमा चीन गएका छन्।

उनले त्यहाँ उच्च पदाधिकारीसँग भेट्ने सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ।

प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्री अघि भारतको पनि भ्रमण गरेका थिए।


चीनसँगको प्रतिस्पर्धा र तनावका माझ अहिलेको ट्रम्प प्रशासन भारतसँग बढी निकट देखिएको बताइन्छ।

हालै दिल्ली र वाशिङ्टनले 'टु प्लस टु' भनिने अवधारणाअन्तर्गत दुवै देशका रक्षा र विदेशमन्त्रीको तहमा वार्ता गरी महत्त्वपूर्ण रक्षा सम्झौता गर्नुले पनि दुई मुलुकको सहकार्य प्रष्ट भएको छ।

परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने नेपाली विज्ञहरूले भारत र अमेरिकाबीच बढिरहेको हिमचिमले दक्षिण एशियामा उल्लेख्य प्रभाव पर्ने बताएका छन्।

डेमोक्र्याटिक पार्टी निर्वाचित हुँदा जलवायु परिवर्तन जस्ता कतिपय मुद्दा मूलधारमा आउन सक्ने र अहिलेको प्रशासनले कटौती गरेका कतिपय सहायता सुरु हुनसक्ने भएपनि रिपब्लिकन पार्टीले जिते त्यसमा अहिले रहेको अन्योल कायमै रहने उनीहरूको धारणा छ।

दुई सय वर्षभन्दा अघि ब्रिटेनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको नेपालसँग परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्ने दोस्रो देश अमेरिका हो।

निर्वाचनको परिणामको प्रभाव

दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक श्रीधर खत्री अमेरिकी चुनावको परिणामले नेपालले खेपिरहेको भूराजनीतिक चुनौतीलाई एउटा दिशा दिन सक्ने बताउँछन्।

उनल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े भने, "हाम्रो दुईपक्षीय सम्बन्धमा राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा पनि असर गरेको छैन। अब अमेरिकीहरूले इन्डो-प्यासिफिक भनिने अवधारणालाई कतिको जोड गर्छन् र भारत त्यसमा कतिको लाग्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। डेमोक्र्याटिक पार्टीले जिते चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्ध मुठभेठको तहबाट अलिकति समझदारीको तहमा आउन सक्छ।"

"ट्रम्पले पुर्‍याएको बिन्दुमा चीन अमेरिका सम्बन्ध भएन भने हामीलाई कम दबाव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

अघिल्लो साता टु प्लस टु बैठकपछि इन्डो-प्यासिफिकलाई रणनीति भन्ने शब्द प्रयोग नगरी अमेरिका र भारतले उक्त क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिर सुरक्षा र समृद्धिका लागि नजिकबाट मिलेर काम गर्ने संयुक्त प्रतिबद्धता जाहेर गरेका टिप्पणी भएका छन्।

अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत शङ्कर शर्मा जुनसुकै प्रशासन निर्वाचित भए पनि चीनसम्बन्धी अमेरिकी नीतिमा ठूलो फरक नआउने ठान्छन्।

उनले भने, "बढी आक्रामक र कम आक्रामक हुनु एउटा कुरा हो। विश्वव्यापी रूपमा अमेरिका चुनौती दिने हिसाबले अघि बढेकाले जो सत्तामा आएपनि त्यो नीति फेरिएला जस्तो मलाई लाग्दैन।"

भारत र अमेरिकाबीचको निकटताले दक्षिण एशियामा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने भन्दै उनले थपे, "जुन अहिले टु प्लस टु भन्ने आयो र उनीहरूबीच रणनीतिक साझेदारी भयो मलाई लाग्छ अब दक्षिण एशियामा केही गर्दा अमेरिकाले भारतसँग एकचोटि परामर्श लिन्छ।"

"पहिला  भएको त्यस्तो अभ्यास बीचमा टुटिसकेको थियो। अब अलिकति फरक हुने सम्भावना देखिन्छ।"

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई भारतलाई विश्वासमा लिएर अमेरिकाले नेपालबारे दृष्टिकोण तय गर्न थालेको लामो समय भएको बताउँछन्।

उनले भने, "शान्ति प्रक्रिया चलिरहँदा पनि अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू नेपाल आउँदा भारत हुँदै आए। अहिले अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भारत र दक्षिण एशियाका अरू देशको भ्रमण गर्दा पनि नेपाल आउन आवश्यक ठानेनन्।"

उनी थप्छन्, "हाम्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले (सन् २०१८ मा) अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्नुअघि 'नेपाललाई भारतको आँखाले होइन आफ्नै आँखाले हेर भनेर अनुरोध गर्छु' भन्नुभएको थियो। अमेरिकाले आफ्नो नेपालनीति भारतसँगको नजिकको परामर्शमा तय गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर जसले जिते पनि तात्त्विक फरक पर्ने म देख्दिनँ।"

हालै अमेरिकाले तिब्बत मामिलाबारे विशेष संयोजक नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले जसले जितेपनि तिब्बतसँग जोडिएको नेपालप्रति चासो रहिरहने उनको भनाइ छ।

प्राध्यापक खत्री...


चीनसँगको सीमावर्ती राज्य अरुणाचलका ती युवाहरू यसै महिनाको सुरुदेखि बेपत्ता थिए।

भारतले ती मानिसहरू सिकारी भएको र उनीहरू झुक्किएर चिनियाँ भूमिमा प्रवेश गरेको जनाएको छ।

तर उनीहरू मुक्त भएको विषय चीनले पुष्टि गरेको छैन।

जुन महिनामा भारत र चीनबीच विवादित भूमिबारे द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ।

भारत र चीनले के भने?

शनिवार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय सेनाका एक प्रवक्ताले अरुणाचल प्रदेशका पाँच युवकहरू 'सिकार गर्दैगर्दा थाहै नपाईकन सीमापारि पुगेको' जनाएका थिए।

ती प्रवक्ताका अनुसार दुई देशबीचको लामो र सङ्केतरहित सीमा भएकाले त्यसो हुनु असामान्य घटना होइन।

चीनको कुनै औपचारिक भनाइ नआए पनि त्यहाँको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले एक गोप्य सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त समूह 'सिकारीको भेषमा रहेका जासुसहरू'भएको दाबी गरेको थियो।

उक्त स्रोतका अनुसार ती पुरुषहरूले नियोजित रूपमा सीमा पार गरेका कारण चिनियाँ सेनाले उनीहरूलाई 'नियन्त्रणमा लिएर सचेत र शिक्षित गराइएको' उल्लेख छ।

उक्त समूह चिनियाँ नियन्त्रणमा परेको समाचारसँगै गत साताको सुरुमा भारतीय सेनाले एउटा सैन्य हटलाइन सेवा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सुरु गरेको छ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिआन त्यसबेला उक्त घटनाको कुनै विवरण दिएनन्।

तर उनले 'कथित अरुणाचल प्रदेशलाई आफूहरूले कहिल्यै मान्यता नदिएको र त्यो दक्षिणी तिब्बतमा पर्ने' बताए।

किन विवाद?

जुन महिनामा विवादित लद्दाखको सीमामा झडप हुँदा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकहरूको ज्यान गएको थियो।

चीनतर्फ पनि कति जना हताहत भए भन्ने विषयमा बेइजिङले  कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

त्यसयता गत साता भारत र चीनका विदेशमन्त्रीहरूले वार्ता गर्दै साझा सीमामा तनाव घटाउने सहमति गरेका थिए।

दुवै देशले लद्दाखमा बारम्बार एकअर्कालाई सीमारेखा उल्लङ्घन गरेर झडप सुरु गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। हिमाली भेगको उक्त भूभागमा जटिल भूबनोटका कारण सीमारेखा निकै अस्पष्ट छ।

दुई देशबीच सैन्य र कूटनैतिक तहमा कैयौँ वार्ताहरू भए पनि आणविकशक्तिसम्पन्न यी छिमेकीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो सीमा विवाद समाधान गर्न सकेका छैनन्।


चुनाव सकिएको साढे दुई महिनापछि सो चुनावमा सबैभन्दा धेरै सिट जित्न सफल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बिहीवार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउन दावी पेश

शुरूमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने गृहकार्य

गति

साढे दुई महिनासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसकिरहँदा जमेको जस्तो देखिएको राजनीतिक घटनाक्रम बिहीवार एकाएक तीव्र गतिमा अघि बढ्यो।

बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे लगत्तै केपी ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकी थिइन्।

अनि बिहीवारै अपरान्ह उनले शीतलनिवासमा आयोजित एक समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे।

उनले शपथ लिएपछि दुईजना मन्त्रीले पनि शपथ लिएका छन्। जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीमा लालबाबु पण्डित अनि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रीमा थममाया थापा नियुक्त भएका छन्।

दुवैजना एमालेकै नेता हुन्।

विगतमा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा चर्चित बनेका पण्डितले मोरंगको क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका हुन् भने थापा समानुपातिक तर्फबाट सांसदमा निर्वाचित भएकी थिइन्।

उद्देश्य

शपथग्रहण समारोहपश्चात ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बेलुका सिंहदरबारमा कार्यभार सम्हालेका ओलीले सञ्चारकर्मीहरुसंग आफ्नो सरकारको उद्देश्य तथा प्राथमिकताबारे केही बेर बोलेका थिए।

त्यसमा उनले खासगरी आर्थिक विकास र सुशासनबारे पटक पटक उल्लेख गरे।

"भ्रष्टाचारप्रति बिल्कुलै सहिष्णुता हुँदैन। यो भन्ने कुरा होइन गर्ने काम हो," उनले भने।

विवाद?

बिहीवार अरु थप कोही मन्त्री नियुक्त भएनन्।

खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कोही पनि मन्त्री भएका छैनन्। कतिपयले त्यसलाई दुई वाम पार्टीबीच एकताको कसरत तथा पद बाँडफाँटको विषय अझै टुंगोको नजिक नपुगेको अर्थमा लिएका छन्।

साथै एमालेबाट वरिष्ठ भनिएकाहरुमध्येबाट कोही पनि बिहीवार नियुक्त नहुनु र प्रभावशाली मानिने मन्त्रालयहरु खाली नै राखिनुलाई पछि माओवादीसंग पद बाँडफाँट भइहाले विभागीय जिम्मेदारी बाँड्न सहज हुने कदमको रुपमा समेत हेरिएको छ।

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा अन्य माओवादी नेताहरु शपथग्रहण समारोहमा भने उपस्थित थिए।


चुनाव सम्पन्न हुनुलाई संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धी प्राप्त भएको भन्दै उनीहरुले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँगै शुरु भएको राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य भएको विश्वास गरेका छन्।

विगतको अस्थीर राजनीतिको मार्गमा अब देशलाई नडोर्याउन उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।

एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय निकायका चुनाव सम्पन्न गराएकोमा उनीहरुले निर्वाचन आयोग र अन्य सम्बद्ध निकायको प्रशंसा पनि गरेका छन्।

राजनीतिक फड्को

कान्तिपुर दैनिकले 'महत्वपूर्ण राजनीतिक फड्को' शीर्षक दिएर एउटा लामो सम्पादकीय लेखेको छ।

उसले भनेको छ, यो चुनावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको १२ बुँदे समझदारी र त्यस लगत्तै भएका राजनीतिक संक्रमणको सफलतापूर्वक समापन हुनु हो।

पछिल्लो एक दशकमा नेपालले दुईवटा संविधानसभा र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गराएको उल्लेख गर्दै उक्त सम्पादकीयले छोटो अवधिमा धेरै चुनावको सफल अभ्यास र आयोजना नेपाली लोकतन्त्रको बलियो पक्ष भएको उल्लेख गरेको छ।

उसले लेखेको छ, "अब संक्रमणकाल बाँकी नै छ भनेर आ-आफ्ना स्वार्थवश उद्योग धन्दा चलाइरहन चाहने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुका साथै इतिह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ासतिर फर्केर राजतन्त्र या एकात्मक व्यवस्था बौराउन खोज्ने सपनाहरुको पनि अन्त्य भएको छ। अब पछाडि फर्कने बाटो बन्द भएको छ र अगाडि बढ्ने राजमार्गहरु सामुन्ने छन् जसमा ठीक ढंगले गाडी चलाउने र मुलुकलाई समृद्धितिर लैजाने दायित्व दलहरुको हो।"

नागरिक दैनिकले 'नयाँ अध्याय' शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ र चुनावमा देशवासीलाई देखाइएका समृद्धिका सपना नै मुलुकको गन्तब्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

उसले लेखेको छ, विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउनुसँगै मुलुक आर्थिक रुपमा अघि बढ्यो भने हाम्रो पद्धति बलियो हुन्छ र मुलुकमा पनि दह्रिलो लोकतन्त्र बन्नेछ।

सरकारी अखबार गोरखापत्र दैनिकले 'स्थायित्व र समृद्धिको युग प्रारम्भ' शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै अब चुनावको सफलताले आम नागरिकको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र आकाङ्क्षालाई बलियो ढङ्गले प्रकट गरेको जनाएको छ।

उसले लेखेको छ, "२०४८ सालपछि राजनीतिक अस्थिरताले र २०६३ सालपछि पनि राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाले जनतालाई निराशा दिएको छ। अहिलेसम्म राजनीतिक मुद्दामा अलमल्लिए पनि अब आर्थिक विकास र समृद्धि मात्रै एक मुद्दा बन्नुपर्छ।"

'उत्साहजनक मतदान' शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले सफलतापूर्वक चुनाव गराएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रशंसा गरेको छ।

उसले लेखेको छ, "कुनै समय प्रजातन्त्र राजालाई बुझाएको आरोप लागेका देउवाले आफू र आफ्नो पार्टी लोकतन्त्रको पक्षधर भएको फेरि पुष्टि गरेका छन्।"

सच्चिने मौका

अंग्रेजी दैनिक 'द काठमाण्डू पोष्ट'ले संक्रमणकालमा पनि बाटो भेट्टाएको आशय सहितको शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ जसमा नेपालले पछिल्ला २६ वर्षमा २७ वटा सरकार बनाएको उल्लेख गर्दै यसपालि नयाँ पुराना दुवै खालका दलले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको वाचा गरेर चुनाव लडेको सम्झना गरिएको छ।

उसले अगाडि लेखेको छ, अब दल र तीनका नेताहरुले सबै खालका राजनीतिक प्रणालीमध्ये लोकतन्त्रमा आफूलाई सच्च्याउने सबैभन्दा धेरै स्थान हुन्छ भनेर पुष्टी गर्नुपर्छ।

'निर्वाचनपछिको आशा' शीर्षकमा नेपाल समाचारपत्र दैनिकले पनि मिल्दो जुल्दो धारणा राखेको छ।

उसले लेखेको छ, "विगतमा सत्तास्वार्थका कारण राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन सकेको थिएन अब दलका नेताहरुले विगत सम्झेर सुध्रनुपर्छ र जनताका आशा अपेक्षा पूरा गर्नैपर्छ।

कारोबार दैनिकले आफ्नो सम्पादकीयमा नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गएको 'डनवाद र धनवादका कारण' समस्याहरु...


चुनावमा निर्णायक विजय हासिल गर्नका लागि उम्मेदवारहरूको हकमा के के हुनुपर्छ त अब?

मतदानको दिनभन्दा अगाडि गरिएका वैचारिक मत सर्वेक्षणहरूले प्रस्तुत गरिएका नतिजाहरूमा जो बाइडनको सहज जित हुने आकलन देखि लिएर झिनो मतान्तरले डोनल्ड ट्रम्पको विजय हुनेसम्मका प्रक्षेपणहरू थिए।

तिनमा डोनल्ड ट्रम्पले कुल राष्ट्रव्यापी बहुमत हासिल गर्नुको साटो इलेक्टरल कलेजको ठूलो मतसङ्ख्याका कारण विशेष महत्त्व पाएका सङ्ग्रामस्थल निर्वाचन क्षेत्र भनिएका राज्यहरूमा जित हासिल गरेर आफ्नो पुन:नियुक्ति गर्न सक्ने कुराहरू पनि थिए।

रातभरिमा पनि नसकिएर लम्बिन पुगेको मतगणनाको समयावधिपछि जो बाइडनले ल्यान्डस्लाइड अर्थात् अत्यधिक बहुमतले जित हासिल गर्न सक्ने भन्ने अनुमानको ठाउँ अब बाँकी रहेन।

अब जसले जिते पनि त्यो झिनो मतान्तरले अन्तिम निर्णय हुने अवस्था देखिएको छ।

अनि त्यो अब कससको पक्षमा कसरी र कति समयपछि हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण बनेर आएको छ।

डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो जित भएको भनेर पहिले नै दाबी गरिसकेका छन् र उनले विपक्षीहरूलाई निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप पनि लगाइसकेका छन्।

तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा निर्वाचन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा धाँधली भएको भनेर पुष्टि भएको अवस्था देखिएको छैन। अझै पनि विधिसम्मत तरिकाले मतदान गरिएका मतपत्रहरूको गणना हुने क्रम जारी नै रहेको छ।

अब मतपरिणामको प्रतिस्पर्धा केही थोरै राज्यको हकमा मात्रै बाँकी छ।

'ब्याटलग्राउन्ड  स्टेट्स' भनिने राज्यमा कसको जित होला?

एरिजोना बाइडनको पक्षतर्फ अघि बढ्दै गरेको हो की जस्तो देखिएको छ। त्यसको अर्थ डेमोक्र्याटहरूले विस्कन्सिन,मिशिगन र पेन्सिल्भेनिया जस्ता राज्यमा जिते मात्रै उनीहरूको विजय सुनिश्चित हुनसक्छ।

ती तीनै राज्यमा बाइडनले ट्रम्पलाई पछ्याइरहेका छन्। तर अब गन्न बाँकी रहेका मतहरू डेमोक्र्याटहरूको पक्षमा हुनसक्छन् जुन उनलाई अगाडि पुर्‍याउन पर्याप्त हुन पनि सक्छ।

पेन्सिल्भेनियामा मात्रै हुलाकबाट मतदान गरिएका झन्डै १४ लाख मत गन्न बाँकी रहेको छ। ती सबैलाई सूचीकृत गर्न नै कैयौँ दिनको समय लाग्न सक्छ।

मिशिगनमा डेट्रोइट र विस्कन्सिनमा मिल्वाकीजस्ता ठूला सहरको पनि पूर्ण मतगणना परिणाम आउन बाँकी छ जुन डेमोक्र्याटहरूको पक्षमा ढल्किन सक्छन्।

जोर्जियाको परिणाम जता पनि जान सक्ने खालको देखिएको छ। मङ्गलवार पहिले त्यहाँ ट्रम्पको जित हुने जस्तो देखिएको थियो जुन अवस्थामा एकाएक परिवर्तन भएको छ।

जोर्जियामा बाइडनले जिते भने उनले मिडवेस्ट भनिएका एउटा मात्र राज्यमा जिते पुग्छ।

अमेरिकी चुनावको मत सर्वक्षण कति यथार्थपरक

कानुनी चुनौतीको सम्भावना कति?

बाइडनले आफू जितको बाटोमा रहेको दाबी गर्ने र ट्रम्प पक्षकाहरूले अपुष्ट नै भएपनि निर्वाचनमा धाँधली भएको र 'विपक्षीले निर्वाचन चोरेको' भनेर आरोप लगाउन सुरु गरेकाले यो निर्वाचनमा पहिले दु:स्वप्नको अवस्था भनेर अनुमान गरिएको परिदृश्यले अब साकार रूपमा लेला जस्तो देखिएको छ।

त्यस्तो दाबी र आरोपप्रत्यारोप हुनु भनेको तिक्ततापूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुन गई लामो अदालती चुनौतीको परिदृश्य तयार हुनु हो।

जुन प्रक्रियाको अन्त्य हार्ने पक्षका समर्थकहरूले आक्रोश र ठगिएको अनुभव गरेर हुन्छ।

अन्तिम मतगणना परिणाम अहिले थाहा नभएको भएतापनि मतपरिणामको रात देखिएका गतिविधिले संयुक्त राज्य अमेरिका स्पष्ट रूपमा विभाजित देशका रूपमा कायम नै रहेको देखिएको छ।

अमेरिकी मतदाताले डोनल्ड ट्रम्पलाई कुनै अर्थपूर्ण ढङ्गले स्पष्ट रूपमा अस्वीकृत गरेनन्। न त तिनीहरूले उनलाई उनले चाहे जस्तो सहज र सोझो समर्थन नै दिएका छन्।

बरु अब त्यहाँ युद्धका रेखाहरू कोरिन पुगेका छन्। अनि...


चुनावमा मतदान गर्दै नेतृ सू ची

साठी वर्षभन्दा बढी म्यान्मारमा शासन गरेको सेनाको समर्थन प्राप्त दल युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी यूएसडीपीले चुनावमा धाँधलीको आरोप लगाउँदै पुन: निर्वाचनको माग गरेको हो।

यस पटकको चुनावी परिणामले आङ सान सू चीको दल न्याश्नल लीग फर डेमोक्रेसीले सन् २०१५ को भन्दा पनि बढी मत पाएको छ भने संसद्‌मा दुई तिहाइभन्दा धेरै सिटमा विजय प्राप्त गरेको छ।

हालसम्म घोषित परिणाम अनुसार एनएलडीले ३९१ स्थानमा विजयी हुँदा यूएसडीपीले २१  स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेको छ।

सन् २०१५ को निर्वाचनमा एनएलडीले ३९० स्थानमा विजयी भएको थियो भने यूसडीपीले ४१ सिटमा विजय प्राप्त गरेको थियो।

मतगणना जारी रहेका अन्य ५० सिटमा पनि यूएसडीपीभन्दा एनएलडी धेरै मतले अगाडि देखिन्छ।

निर्वाचन आयोग के भन्छ

केन्द्रीय संसद्‌को लागि ४७७ सिटमा भएको यो निर्वाचनमा १३ स्थानमा भने क्षेत्रीय दलहरूले विजय प्राप्त गरिसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

म्यान्मारको आम निर्वाचनमा तीन नेपाली भाषी उम्मेदवार थिए तर विजयी हुन सकेनन्

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण आयोगले व्यवस्था गरेको 'अग्रिम भोटिङ'मा अनियमित... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ता भएको आरोप यूएसडीपीले लगाएको छ।

यूएसडीपीले सेनाको सहभागितामा निर्वाचन आयोगले फेरि चुनाव गर्नुपर्ने माग राखेको हो।

निर्वाचन आयोगले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल यूएसडीपीले लगाएको आरोपलाई खण्डन गर्दै फेरि चुनावको सम्भावना नभएको बताएको छ।

"कहीँ कतै अनियमितता भएको भए वा कसैलाई चित्त नबुझे कानुनी प्रकिया अनुसार अगाडि बढ्न सबैलाई खुला छ," आयोगका प्रवक्ता मिन्ट नैङले भनेका छन्।

"निर्वाचन ऐन अनुसार हरेक गुनासाको अनुसन्धान हुन्छ र अनियमितता पाइएको खण्डमा कारबाही हुन्छ।"

भोटिङको पाँच दिनअघि मात्र सेना प्रमुख मिन आङ लेङले वक्तव्य र अन्तर्वार्तामार्फत् चुनावमा अनियमितता भएको बताएका थिए। उनले एनएलडी सरकारले गठन गरेको निर्वाचन आयोगलाई असक्षमको आरोप पनि लगाएका थिए।

आइतवार भोट खसालेपछि भने संवाददाताको प्रश्नमा सेना प्रमुखले चुनावी परिणामलाई सेनाले स्वीकार गर्ने बताएका थिए।

यूएसडीपीको पछिल्लो वक्तव्यपछि भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय संस्थाले स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गराएकोमा म्यान्मारको प्रशंसा गरेका थिए।

निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको द कार्टर सेन्टरले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको भन्दै निर्वाचन पर्यवेक्षकसँग अनियमितताको बारेमा प्रश्न गर्न प्रयाप्त तथ्य नभएको बताएको छ।

"मतदाताले स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गरेको हामीले पायौँ," कार्टर सेन्टरको वक्तव्यमा उल्लेख छ, "म्यान्मारको प्रजातान्त्रिक बाटोमा यो निर्वाचनले थप बल पुग्ने आशा छ।"

म्यान्मारमा जारी सशस्त्र सङ्घर्षको कारण यसपटकको चुनाव १५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुन सकेन।  जसलाई कार्टर सेन्टरले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।

जातीय स्वायत्त सङ्घीयताको माग गर्दै म्यान्मारमा ७० वर्षयता विभिन्न २० जातिहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

सेनाले सन् २००८ मा जारी गरेको संविधान अनुसार २५ प्रतिशत सांसद सिट सेनाका लागि सुरक्षित छ।

त्यस्तै गृह, रक्षा सहितको मन्त्रालयमा पनि सैनिक अधिकारी हुन्छन्।

संविधान परिवर्तन गरी सेनालाई संसद्‌बाट निकाल्ने सू ची र उनको दल एनएलडीको प्रमुख माग हो।

तर संविधान परिवर्तन वा संशोधन गर्न ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै सांसदको सहमति हुनुपर्छ। जुन सेनाको सहमतिबिना सम्भव छैन।

सू ची झन् बढी लोकप्रिय

म्यान्मारभित्र र बाहिर यो चुनावलाई सू चीको लोकप्रियता मापनको रूपमा...


चुनावी अभियानमा निकै धेरै रकम खर्च भइरहेको एलिजाबेथ वारेनको दाबी रहेको छ।

तथ्य परीक्षण गर्ने बीबीसी रियालिटी चेकले सो दाबीमा अनुसन्धान गरेको छ।

दाबी:  सिनेटर एलिजाबेथ वारेनले भनेकी छन्, ट्रम्पको चुनावी अभियानले फेसबुकमा एक हप्तामा विज्ञापनका लागि १० लाख डलर (झन्डै ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँ) खर्च गरिरहेको छ।

निष्कर्ष: वारेनको दाबी सत्य हो।

बितेका केही महिनामा ट्रम्पको अभियानले प्रतिहप्ता विज्ञापनका करिब १० लाख डलर खर्च गर्दै आएको छ। गएको केही हप्तामा चाहिँ उक्त खर्च केही घटेको छ।

डेमोक्र्याटिकका तर्फबाट धेरै खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धी अर्बपति समाजसेवी टम स्टाएरले पछिल्ला महिनाहरूमा उक्त रकमको करिब एक चौथाइ खर्च गरेका छन्।

वारेनले फेसबुकले पनि मिथ्या सूचना भएका विज्ञापन सामग्री पनि प्रकाशित गरेको भन्दै आलोचना गरेकी छन्।

पारदर्शिता

फेसबुकले आफ्ना सबै प्लेटफर्महरूमा छापिएका विज्ञापनबारे सूचना उपलब्ध गराउँछ।

उसले पारदर्शितामा सुधार ल्याउने प्रयासस्वरूप उक्त सूचना सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको हो।

उसको एड लाइब्रेरी हेर्दा कसले विज्ञापनका लागि रकम तिर्छ, अनुमानित लागत कति हो र कतिवटा व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िज्ञापन राखिए भन्ने हेर्न सकिन्छ।

विगत ३० दिनभित्र ट्रम्पको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कमिटीले ट्रम्पको विज्ञापनका लागि २४ लाख डलर तिरेको छ भने उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको पेजका लागि १३ लाख डलर तिरेको छ।

ट्रम्पको कमिटी रकम जुटाउने कमिटीका रुपमा चिनिन्छ र त्यसले राष्ट्रपतिका लागि डोनल्ड ट्रम्प (डीजेटीपी) अभियान र रिपब्लिकन न्याश्नल कमिटी (आरएनसी) का लागि रकम जुटाउँछ।

के यो सबै रकम ट्रम्पकै अभियानमा खर्च भएको हो?

न्यूयोर्क विश्वविद्यालयको अनुसन्धानकर्ताहरूको एउटा टोलीले डीजेटीपी र ट्रम्पको मागा कमिटि दुवैले पेन्ससहितको प्रत्येक पेजमा गरेको विज्ञापनको खर्च अध्ययन गरेको छ।

"हामी कम्प्युटर वैज्ञानिक हौं र हामी सामग्रीमा आधारित भएर कसरी त्यसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई अपिल गर्छ भनेर मुल्याङ्कन गर्छौं। त्यसकै आधारमा हामीले उक्त विईापन ट्रम्पको आधारमा हो भन्ने मानेका हौं," लौरा एडलसनले भनिन्।

सिनेटर वारेनको दाबीको अघिल्लो सातामात्रै हेर्ने हो भने हामीले खर्चमा धेरै कमी आएको देख्छौं।

डोनल्ड ट्रम्प पेजका लागि ६ र १२ अक्टोबरको बीचमा ४ लाख ५० हजार डलर ट्रम्प मागा कमिटिले खर्च गरेको छ भने बाँकी डिजेटिपिले करिब ४० हजार डलर गरेको छ।

यसरी १० लाख डलरको खर्चमा निकै कमी आएको छ।

डेमोक्र्याटहरूको खर्च?

राष्ट्रपति पदका लागि डेमोक्र्याटिक तर्फका उम्मेद्वार रहेका एकजनाले अन्य सबैले भन्दा धेरै खर्च गरिरहेका छन्।

एकजना अर्बपति समाजसेवी टम स्टाएरले गत महिना १५ लाख डलर भन्दा बढी खर्च गरे।

उनले डेमोक्र्याटिकको बहसमा यसै साता पहिलोपटक देखिए।

उनलाई पिट बुडाजज, एलिजाबेथ वारेन, बर्नी स्यान्डर्स र कमला ह्यारिसले पच्छ्याएका छन्।

फेसबुकमा राजनीतिक विज्ञापन

वारेनले फेसबुकमाथि मिथ्या सूचना भएका विज्ञापन पनि स्वीकार गर्ने आरोप लगाएकी छन्।

गत महिना फेसबुकका विश्व मामिलाका उपप्रमुख निक क्लेगले फेसबुकले राजनीतिक विज्ञापन समीक्षाका लागि तथ्य परीक्षण गर्न तेस्रो पक्षलाई दिने नगरेको बताएका थिए।

राजनीतिक बहसको निर्णयकर्ता फेसबुक नभएको र राजनीतिज्ञको भाषणलाई प्रयोगकर्तासम्म पुग्नबाट जोगाउने भूमिका पनि आफ्नो नभएको क्लेगले बताएका थिए।


चुनावी नतिजा अनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउने अवस्था आएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब बन्ने नयाँ सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव नगर्ने आश्वासन दिएका छन्।

झापाको क्षेत्र नं ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला झापा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले, सोमबार, भने, "लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बाहिर कुनै काम हुने छैन। भेदभाव, पक्षपात, वा अलोकतान्त्रिक व्यवहार म बाट वा मेरो पार्टीबाट हुँदैन। मैले अगुवाई गरिरहेको यस अभियानबाट तलमाथि हुँदैन।"

विपक्षीबारे के भने?

झापाको भद्रपुरस्थित मेची रंगशालामा वाम गठबन्धनद्वारा आयोजित विजय सभामा चुनावमा पराजय भोगेका विपक्षी पार्टीका उम्मेदवारहरुप्रति पनि उनी निकै नरम देखिए।

चुनावका बेला आक्रामक प्रचारमा लागेका ओलीले सोमबार भने, "चुनावमा पराजय भोग्नुपरेका उम्मेद्वार तथा पार्टीहरुले पीर चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईंहरुका आकांक्षाहरु अनुसार कुनै भेदभाव हुँदैन।"

उनले अब आफ्नो गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरुमा केन्द्रित हुने बताए।

बिहान भद्रपुर विमानस्थ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लमा उत्रेपछि संवाददाताहरुसंग कुरा गर्दै ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता छिट्टै गर्ने बताए, तर उनले एकताको मिति भने तोकेनन्।

प्रचण्ड चाँडो एकताको पक्षमा

सोमबार चितवनको ३ नम्बर क्षेत्रबाट चुनाव जितेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता चाँडै हुने बताए।

बीबीसीसंग कुरा गर्दै उनले भने, "सरकार निर्माणभन्दा पहिला पार्टी एकताको टुंगो लगाउने भन्ने नै हाम्रो कोशिश हुनेछ। प्राविधिक रुपमा नभ्याइएमा पनि संगसंगै यो काम गरिनेछ।"

देउवाको प्रशंसा

प्रचण्डले चुनाव सफलतापूर्वक गराएकामा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रशंसा गरे।

चुनावको मुखमा वाम गठबन्धनको निर्माण भएपछि आफ्नो पार्टी हार्न सक्ने जान्दाजान्दै चुनाव सम्पन्न गराएकोमा देउवा धन्यवादका पात्र भएको उनले बताएका छन्।


चुराकुमारी श्रेष्ठ सकेसम्म चाँडो सुरक्षित आवासको पर्खाईमा छिन्।

निमेषभरमै भत्किएका कैयौँ घरहरू लामो समयसम्म ठडिन सकेका छैनन्।

धेरैजसो पैसाको अभावमा त कतै मेसो नपाएर सुरक्षित घर बन्न सकेका छैनन्।

'विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारीमा थप ध्यान देऊ'

"अहिले थिच्ला कि भरे थिच्ला कि भन्ने डर छ। छिट्टै घर बनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। मलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ," अहिले पनि जस्ताको अस्थायी टहरामा रहेकी दोलखा भीमेश्वर नगरपालिकाकी ६१ वर्षीय चुराकुमारी श्रेष्ठले आफ्नो व्यथा सुनाइन्।

बाध्य

भूकम्पपश्चात् तीनवटा बर्खा र हिउँद असुरक्षित बासमै विताउन उनीजस्तै बाध्य परिवारको सङ्ख्या ३० हजारको हाराहारीमा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषालले बताए।

अठार हजार जति जोखिममा परेका भनिने समूह बढी उमेरका वा एकल महिला वा अपाङ्गता भएकाहरू सहित यो सङ्ख्या रहेको उनले बताए।

"हामीसँग अहिले १८,५०५ जोखिममा रहेकाहरू हुनुहुन्छ। वहाँहरूको पनि हामी वैकल्पिक व्यवस्था गर्दैछौँ। त्योबाहेक अन्यसमेत गरी करिब ३० हजार जति अझै असुरक्षित आवासमा बस्नुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो पछिल्लो अनुमान... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ," भुषालले भने।

कति घर बने?

असुरक्षित आवासमा बसिरहन बाध्यहरूको घर अर्को वर्षसम्म बनाइसक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।

तीबाहेक करिब पौने छ लाख घरहरू या त निर्माण भइसकेका या त निर्माणाधीन चरणमा रहेको प्राधिकरणको आँकडा छ।

पुनर्निर्माणको गतिलाई थप तीव्रता दिन सके अर्को सालको बर्खाभित्र निजी आवास निर्माणको काम लगभग सकिने भुषालको आशा छ।

"यो असार मसान्तसम्म हामीले अनुदानको दोस्रो किस्ता लिने म्याद थपेका छौँ। यो अवधिमा भूकम्पपीडितहरूले सक्रियतापूर्वक काम गर्नु भयो भने हामीले पाँच लाख हाराहारीमा घर बनाइसक्छौँ। गुनासोसमेत जोड्दा कुल आठ लाख जति घर बनाउनुपर्छ होला। तीमध्ये यसपालि पाँच लाख बनाउन सकियो भने अर्को वर्ष त निजी आवास निर्माणको काम पूरै सकिन्छ।"

'भूकम्पले बनाएको घाउ बाँकी छ'

सुस्त

पुनर्निर्माणको गति सुस्त भएको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सर्वसाधारण समेतको एउटै निचोड देखिन्छ।

तर कतिपय विज्ञहरू भने अन्यत्रको अनुभवसँग दाँज्दा यहाँको पुनर्निर्माणको गति खराब भन्न नमिल्ने बताउँछन्।

भवन विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजका वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकार सूर्यभक्त साँगाछे भन्छन्, "जापानकै अनुभव हेर्‍यो भने पनि पुनर्निर्माणमा चार पाँच वर्ष लागेको देखिन्छ। नेपालमा त झन् यावत् समस्या छन् - पैसाको समस्या छ, सामानको समस्या छ, काम गर्ने मानिसको समस्या छ र राजनीतिक अस्थिरताको समस्या छ। यति हुँदाहुँदै जति पुनर्निर्माण भएको छ त्यो नराम्रो भन्न मिल्दैन।"

परम्परागत शैली 'नासिँदै'

सुरक्षित बनाउने होडमा परम्परागत शैली नासिएको चिन्ता बढेको छ।

विक्रम सम्वत् २०७२ वैशाख १२ गते दिउँसो ११ बजेर ५६ मिनेटमा गएको ७.८ म्याग्निट्युडको सो भूकम्पपश्चात् ४.० म्याग्निट्युडभन्दा माथिका ४९५ वटा परकम्पहरूले नेपालीहरूलाई झक्झक्याइसकेका छन्।

त्यसले सुरक्षित घर बनाउने सोचसम्म सबैमा पलाउन सकेको विज्ञहरू बताउँछन्।

तर त्यसो गर्ने होडमा जताततै केवल कङ्क्रिटको घर बनाउने प्रवृत्ति मौलाएकोमा उनीहरूको चिन्ता छ।

परम्परागत घरलाई पनि विशेष ध्यान दिएर निर्माण गरे सुरक्षित पार्न सकिने तर त्यतापट्टि न सरकारको न प्राधिकरणको न जनता स्वयंको चासो देखिएको भन्दै त्यस्ता मौलिक शैली नासिने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

यसरी हल्लाएको थियो भूकम्पले


चुहिएका दस्तावेज र अन्तर्वार्ताहरुबाट हालको अवस्था आइपुग्ने अवधिभित्र रोहिंज्या समस्यालाई त्यहाँको सरकारसमक्ष उठाउन म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नेतृत्वले अधिकारीहरुलाई रोकेको खुलासा भएको छ।

राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले म्यानमारका संवेदनशील क्षेत्रहरुमा नजान मानवअधिकार रक्षकहरुलाई सुझाएको पाइएको छ।

तर एउटा वक्तव्यमा म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रमुखले ती दाबीहरु अस्वीकार गर्दै मानवअधिकार आफूहरुको प्राथमिकतामा रहँदै आएको बताएका छन्।

रोक्ने प्रयास

सेनाले गरेको कारबाहीका कारण म्यानमारबाट पाँच लाखभन्दा बढी रोहिंज्या मुस्लिमहरु भागेका छन् र उनीहरुमध्ये अधिकांशले अहिले बांग्लादेशमा शरण लिइरहेका छन्।

रोहिंज्याहरु भागेर बांग्लादेश पुग्न थालेयता उनीहरुलाई सहयोग गर्ने दिशामा राष्ट्रसंघ अग्रपंक्तिमा छ।

राष्ट्रसंघले उनीहरुलाई सहायता उपलब्ध गराएको छ भने रोहिंज्यामाथि भएको भनिएको दमनको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ।

तर राष्ट्रसंघ र सहायता संस्थाभित्रका स्रोतहरुका अनुसार राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रमुखले अधिकारकर्मीहरुलाई रोहिंज्या क्षेत्रमा जानबाट रोकेको, उक्त विषयमा सार्वजनिक रुपमा वकालत गर्न न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दिने प्रयत्न गरेको र जातीय सफाया हुन लागेको चेतावनी दिएका कर्मचारीलाई एक्ल्याएका थिए।

पूर्व संकेत

एकजना सहायताकर्मी क्यारोलिन भेन्डेनाबिलले आफूले पहिल्यै संकटको संकेत पाएको बताइन्।

उनले सन् १९९३ को दशकमा नरसंहार चर्किनुअघि र सन् १९९४ को शुरुतिर रुवाण्डामा काम गरेकी थिइन्।

उनले पहिलो पटक म्यानमार पुग्दा रुवाण्डमा जस्तै अवस्था आउन लागेको आफूले महसुस गरेको बताइन्।

भेन्डेनाबिलले सन् २०१३ देखि सन् २०१५ सम्म म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।


चेन्नईमा पानी बोक्दै मजदुरहरू

विश्वका झण्डै ४०० क्षेत्रका मानिसहरू 'उच्च जल सङ्कट'को अवस्थामा बाँचिरहेका वाशिङ्टनस्थित वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्युट, डब्ल्यूआरआई,को नयाँ प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

पानीको कमीको कारण लाखौँ मानिसहरू विस्थापित हुनसक्ने र द्वन्द्व एवम् राजनीतिक अस्थिरताको कारण हुनसक्ने बताइएको छ।

मेक्सिकोदेखि चिलीसम्म, अफ्रिकाका भूभाग र दक्षिण युरोपका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा जल सङ्कटको अवस्था चिन्ताजनक छ।

डब्ल्यूआरआईले उपलब्ध जलस्रोतको अनुपातमा जमिनमुनि र माथिबाट लिइने पानीको मात्राका आधारमा जल सङ्कटको अवस्था विश्लेषण गर्छ।

विश्वव्यापी समस्या

विश्वको झण्डै एक तिहाइ जनसङ्ख्या अर्थात दुई अर्ब ६० करोड मानिसहरू उच्च जल सङ्कटको अवस्थामा रहेका छन्। डब्ल्यूआरआईका अनुसार ती मध्ये १७ देशमा एक अर्ब ७० करोड मानिसहरू उच्चतम जल सङ्कटको अवस्थामा रहेका छन्।

ती मध्ये एक दर्जन राष्ट्रहरू मध्यपूर्वको सुख्खा क्षेत्रमा रहेका देशहरू हुन्।

भारतले भने 'स्वास्थ्यदेखि आर्थिक विकाससम्म असर पर्ने गरी पानीको प्रयोग र व्यवस्थापनको गम्भीर चुनौती भोगिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ान र बोत्स्वाना पनि उच्चतम जल सङ्कटमा रहेको मानिएको छ।

'नराम्रो र राम्रो आश्चर्यहरू'

यो तथ्याङ्क डब्ल्यूआरआईको प्रतिवेदनमा आधारित हो। डब्ल्यूआरआईले उपलब्ध जलस्रोतको अनुपातमा जमिनमुनि र माथिबाट लिइने पानीको मात्राका आधारमा जल सङ्कटको अवस्था विश्लेषण गर्छ।

त्यो अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा उच्चलम जल सङ्कट भएको मानिन्छ र ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा उच्च जल सङ्कट भएको मानिन्छ।

"तथ्याङ्कमा काम गर्ने व्यक्ति भएकोले म सङ्ख्याका बारेमा निष्पक्ष रहन्छु तर यो पटक भारतमा अति खराब अवस्थाले म चकित छु," प्रतिवेदनका मूल लेखक रुट्गर होफ्स्टेले बताए।

दक्षिण एशियाको अवस्था

दक्षिण एशियामा उच्चतम जल सङ्कट भएका राष्ट्रहरूमा भारत र पाकिस्तान रहेका छन्। भारत विश्वको १३औं स्थानमा छ भने पाकिस्तान एक स्थान पछाडी रहेको छ।

अफगानिस्तान (२७) र नेपाल (४०) दुवै उच्च जल सङ्कट भएको देशका रूपमा रहेका छन्।

श्रीलङ्कालाई भने ७७औं स्थानमा न्यून-मध्यम जल सङ्कट भएको देश भनिएको छ।

कतार | इजरेल | लेबनान | इरान | जोर्डन | लिबिया | कुवेत | साउदी अरेबिया | इरेट्रीआ | यूएई | सान मारिनो | बहराइन | भारत | पाकिस्तान | तुर्कमेनिस्तान | ओमान | बोत्स्वाना

१ अर्ब ७० करोडमानिसहरू उच्चतम जल सङ्कट भएका देशहरूमा बस्छन्।

बांग्लादेश (१२८) र भुटान (१५५) मा भने जल सङ्कटको सम्भावना एकदमै कम देखिएको छ।

भारतका ३६ मध्ये नौ राज्य र क्षेत्रमा उच्चतम जल सङ्कट रहेको देखिएको छ। तमिलनाडुको राजधानी चेन्नई हालैका दिनमा बाढी र सुख्खाको कारण आक्रान्त बनेको थियो।

चीनको राजधानी बेइजिङ् र रुसको राजधानी मस्को पनि उच्चतम जल सङ्कट भएको शहरहरू भनिएका छन् यद्यपी ती देशहरूमा भने त्यस्तो छैन।

युरोप र अफ्रिकाको आश्चर्य

होफ्स्टेका अनुसार अन्य आश्चर्यहरूमा इटली र स्पेनका सहित दक्षिण युरोपका शहरहरूमा पर्यटनले गर्दा सुख्खा मौसममा देखिएको पानीको अत्यधिक उपयोग हो।

इटलीका २० मध्ये आधाभन्दा धेरै र टर्कीका ८१ मध्ये २७ क्षेत्रमा उच्चतम जल सङ्कटको अवस्था देखिएको छ।

दक्षिण अफ्रिकाको वेस्टर्न केप, बोत्स्वानाको १० जिल्ला र नामिबिया र अङ्गोलाका भूभागहरूमा उच्चतम जल सङ्कटको अवस्था छ।

तिर्खालु विकास

सन् १९६१ देखि २०१४ सम्ममा संसारभर झिकिएको पानीको मात्रा २.५ प्रतिशतले बढेको थियो।

ती वर्षहरूमा सिँचाइका लागि पानीको माग दोबर भएको डब्ल्यूआरआईले बताएको छ। हाल ६७ प्रतिशत पानी सिँचाइका लागि प्रयोग...


चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने केआई नेपाल नामक संस्थाका सदस्यहरूले दिएको सूचनाका आधारमा नयाँ दिल्लीको मुनिरका भन्ने स्थानबाट उनीहरूलाई मङ्लवार मध्यरातपछि उद्धार गरिएको हो।

दिल्ली महिला आयोगकी अध्यक्ष स्वाती मालीवालले बीबीसी नेपाली सेवासँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै बुधवार भनिन्, "नेपाली संस्थाबाट आएको सूचनाका आधारमा हामीले प्रहरीको  सहयोग लिई कुवेत र इराकमा बेच्न पठाउन लागिएका १६ नेपाली महिलाहरूलाई उद्धार गरेका छौँ।"

उद्धार गरिएका सबै महिलाको उमेर १८ देखि २२ वर्षसम्म रहेको उनले बताइन्।

ती महिलाहरूलाई मुनिरकाको एउटा घरमा राखिएको पाइएको थियो।

'बेच्न लागिएको'

केही वर्षदेखि नेपालले जोर्डनबाहेक अन्य खाडी मुलुकमा महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न जान अनुमति दिएको छैन।

"सबै महिलाको राहदानी दलालले लिएर उनीहरूलाई कुवेत र इराकमा बेच्न लागिएको रहेछ," मालीवालले भनिन्।

उनका अनुसार दलालहरूले सात जनालाई पहिले नै इराक र कुवेत पठाइसकेको जानकारी गरिएका उद्धार गरिएका महिलाहरूले दिएका छन्।

सबै नेपाली महिलालाई राम्रो काम लगाइदिने आश्वासन दिएर दलालले खाडी देशमा बिक्री गर्न लागेको पाइएको उनक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो दाबी छ।

तर कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन।

दिल्ली महिला आयोगका अनुसार प्रहरीमा उजुर दर्ता गरिएको छ र महिलाहरूलाई खाडी देशमा त्यसरी लैजाने गिरोहका सदस्यहरूको खोजी गरिने प्रहरीले आश्वासन दिएको छ।

स्वदेश फिर्ता गरिने

मालीवालले बुधवार नै भारतकी केन्द्रीय महिला तथा बाल विकास मन्त्री मेनका गान्धीलाई भेटेर नेपाल र भारत मिलेर नेपाली महिलालाई भारत हुँदै अवैध रूपमा विभिन्न देश पठाउने कार्य रोक्न सहकार्यका लागि आह्वान गरेको जानकारी दिइन्।

मालीवालले दिल्लीस्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत भरतकुमार रेग्मीलाई भेटेर उद्धार गरिएका महिलालाई नेपाल फिर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेकी छन्।

नेपाली राजदूतावासका प्रवक्ता हरिप्रसाद ओडारीले ती महिलाहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर स्वदेश फिर्ता गरिने बताए।


चैत ११ गते देशभरिमा दुई जनामा मात्र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएका बेला लागु गरिएको लकडाउन झन्डै ७० दिन पुग्दा देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या १,५०० नाघेको छ।

प्रत्येक दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या पनि क्रमश: बढिरहेको छ।

तर अब अहिलेको लकडाउनको शैली कतिन्जेल  धान्न सकिएला भन्ने बहस पनि सँगसँगै सुरु भएको छ।

'सतर्कताका साथ अर्थतन्त्र खोल'

लकडाउन गरिएको साठी दिन पुगेपछि आफूहरूले सरकारलाई अब यसलाई सुरक्षित परिमार्जन गर्न अनुरोध गरिसकेको निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले बताएका छन्।

"उद्योग चाहिँ खोल्न दिने तर बजार बन्द रहनुको कुनै अर्थ छैन। हामीले त सरकारलाई विभिन्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न एउटा मापदण्ड नै बनाएर दिइसकेका छौँ," उनले भने।

लामो समय आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्दा खर्बौँ रुपैयाँको नोक्सानी भइसकेको र आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने उनले चेतावनी दिए।

महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवम् अगुवा व्यवसायी पशुपति मुरारका पनि अब लकडाउनबारे गम्भीरताका साथ सोच्नु पर्ने बेला आएको बताउँछन्।

"यो विषयमा स्वास्थ्य स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। तर अब सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै हामीले बाँच्नु पनि सिक्नुपर्छ। त्यसैले जन पनि धन पनि दुवै जोगिने उपाय गर्नुपर्छ। निरन्तर लकडाउन मात्र पनि औषधि हो जस्तो लागेन," मुरारकाले बताए।

'भोकभोकै पर्न सक्छन्'

लकडाउनका अवधिमा स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा पनि विभिन्न अन्य सङ्कट देखा परेका छन्।

पोखराको घारीपाटनमा मकै बेच्दै ८२ वर्षीया वृद्धा

सुरक्षित सुत्केरी हुन नपाएर महिलाहरूले ज्यान गुमाएको, खोपको नियमित कार्यक्रम प्रभावित भएका जस्ता विवरण आएका छन्।

कोरोनाभाइरसको जोखिमका कारण कैयौँ मानिसहरू अस्पताल जान नसकेको वा नचाहेको अवस्था छ। यसले निकट भविष्यमा उनीहरूको स्वास्थ्यमा अनपेक्षित जोखिम बढ्ने बताइन्छ।

"बिस्तारै लकडाउन नखोलेर साध्य छैन। अहिलेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य, क्वारन्टीन सुविधा तथा राहतका निम्ति स्रोत उपलब्ध गराउने अनि अवस्था हेरेर अर्थतन्त्र खोल्दै जानुको विकल्प छैन। नत्र मानिसहरू भोकभोकै पर्न सक्छन्," अर्थविद् डा. शङ्कर शर्माले बताए।

कोरोनाभाइरसको त्रास र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण दादुरा–रुबेला रोगविरुद्धको खोप अभियान दुई महिनापछि सुरु भएको छ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र सबभन्दा चलायमान हुने चैतदेखि असारसम्मको समयमा नै बन्दाबन्दीमा परेको छ।

"जनजीवन अस्तव्यस्त भइसकेको छ। अब सरकारले निजी क्षेत्रसँग सरसल्लाह र समन्वय गरेर यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ," उनले भने।

स्थान र क्षेत्रविशेष मापदण्ड

नेपालले सुरुमा नै कडा लकडाउन लागु गरेर सङ्क्रमणलाई सीमित पारेकोमा अधिकांश जनस्वास्थ्यविद् सहमत छन्।

यसैको कारण सङ्क्रमण धेरै फैलिन नपाएको र स्वास्थ्यसंस्थाहरूले तयारीको समय पाएको ठानिन्छ।

तर अब सधैँका निम्ति सबै ठाउँमा लकडाउन गरिराख्नु झन् हानिकारक हुनसक्ने कतिपय विज्ञहरूले बताएका छन्।

जनस्वास्थ्य विज्ञ एवम् इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण केन्द्रका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार महामारीसँग जुझ्न अपनाइने लकडाउनले काम गर्ने सीमित समय मात्र हुन्छ।

"नेपालमा लकडाउनले प्रभावकारी काम गरेन भनेर म भन्दिनँ। तर अब यो समस्या त अझै दुई वर्ष लम्बियो भने यसै गरेर बसिरहन साध्य चल्दैन," उनले भने।

डा. मरासिनीले अब दुई थरी रणनीति लिनुपर्ने बताए। एक, जुन ठाउँमा सङ्क्रमण ज्यादा छ त्यहाँ कडिकडाउ गरेर...


चैतको पहिलो साताबाट सुरु भई बीचमा रोकिँदै अनि बस्दै आएको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकलाई आइतवार विश्राम दिँदै कांग्रेसले त्यस्तो निर्णय लिएको हो।

सरसर्ती हेर्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवापक्षले उठाएका अधिकांश विषयले औपचारिकता पाएजस्तो देखिन्छ तर असन्तुष्ट पक्षले आफूहरूका कतिपय माग पनि पूरा भएकाले पछिल्लो निर्णयमा सहमति जनाएको बताएको छ।

हारको मुख्य कारण

यसपालिको निर्वाचनमा चार वर्षअघिको भन्दा मत प्रतिशतमा सुधारको भएको उल्लेख गर्दै विपक्षी दलहरूको गठबन्धन आफू हार्नुको मुख्य कारण भएको तर्क कांग्रेसले गरेको छ।

कांग्रेसद्वारा जारी गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ,  "विपक्षी कम्युनिस्ट गठवन्धनले भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण पीडित नागरिकको मत आफ्नो पक्षमा प्रभावित पार्न सफल भयो।"

त्यसबाहेक उम्मेदवारी चयन प्रक्रियामा अपर्याप्त गृहकार्य, अनुशासनहिनता एवम् आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी जस्ता कारणले गर्दा पनि  दलले क्षति बेहोर्नु परेको निष्कर्ष निकालेको छ।

'चुनावी हारको देउवामात्रै एक्ला दोषी होइनन्'

विमति

चुनावी हारको समीक्षा गर्न केन्द्रित कांग्रेस केन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच विमति थियो।

त्योलगायतका कारणले बैठकलाई विश्राम दिन कांग्रेसले सकेको थिएन।

देउवापक्ष निर्वाचनमा पराजयको जिम्मेवारी संसदीय बोर्डका सबै सदस्यले लिनुपर्ने अडानमा थियो भने अर्को पक्ष नेतृत्वकर्ताको हैसियतले देउवा जिम्मेवार रहेको धारणामा थियो।

तर अब त्यो विषय सल्टिएजस्तो देखिन्छ।

आइतवार साँझ सकिएको बैठकको निर्णयबारे नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, "पराजयको बारेमा सामूहिक जिम्मेवारी लिएका छौँ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी गठबन्धनले पनि हाम्रो पराजय भएको हो। अब हामीले लोकतन्त्रवादी साथी र दलहरूलाई नेपाली कांग्रेसको छातामा एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छौँ।"

'एकता'

लामो समय स्थगित हुँदै आएको कार्यसमिति बैठकमा आइतवार महामन्त्री शशांक कोइरालाले प्रस्ताव गरेको जिल्ला सभापतिहरूको भेला र महासमिति बैठकको मिति पनि पारित भएको बताइएको छ।

नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, "जेठ महिनाको अन्त्यतिर सभापतिहरूको सम्मेलन गर्ने र भदौ महिनामा महासमितिको बैठक गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौं। तर यसको मिति तोकिएको छैन।"

चुनावी हारको जिम्मेवारी र महासमिति बैठकको मितिबारे रहेको तीव्र विवाद हल भएर पार्टी एकमत रहेको सन्देश कांग्रेस नेताहरूले दिन खोजेकोजस्तो देखिन्छ।

तर अझै विवाद रहेको नेता नवीन्द्रराज जोशीको यो भनाइमा झल्किन्छ।

उनी भन्छन्, "संसदीय बोर्ड विधानविपरीत भएकोले त्यसलाई विघटन गर्ने र कार्य सम्पादन समिति विघटन गर्ने र पुनर्गठन गर्ने कुरा आएका छन्। त्यसैले गर्दा धेरै ठूलो असन्तुष्टि  हुँदाहुँदै पनि पार्टी एकताको सन्देश जाओस् भन्ने उद्देश्यले सहमति जनाएका हौँ।"

यो वा त्यो पक्षमा विभक्त देखिने कांग्रेसको विवाद अहिलेलाई केही साम्यजस्तो भएपनि महासमिति बैठक र पदाधिकारी नियुक्तिमा अझ प्रकट हुने जानकारहरू ठान्छन्।