कामको प्रकृति अनुसार मन्त्री र अन्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिएसम्म त्यस्ता संस्था र समितिहरूबाट उपलब्धि हासिल नहुने उनीहरु बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालय, गरिबी निवारण कोष, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्ता प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने संस्था र समितिको संख्या झण्डै ५ दर्जन रहेको बताइन्छ।

राजनीतिक लगायतका काममा व्यस्त रहने र समय पाउन गाह्रो हुने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहँदा निर्धारित कामको त कुरा परै जाओस् बैठक समेत बस्न नसकेको अनुभव धेरै संस्था र समितिहरूको छ।

नीतिगत

त्यसैमध्येको एउटा गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले भने, "प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्थता रहने हुँदा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा ढिलो हुन्छ। हाम्रो ऐनले नै वर्षमा कम्तीमा ६ वटा बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, ४ वटा नै सक्न गाह्रो हुन्छ। कामको हिसाबले समस्या नै हुँदोरहेछ।"

लगातारका निर्वाचन र कामचलाउ सरकार भएकाले झनै समस्या भएको अनुभव धेरैको छ।

प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुने परम्परालाई हटाउनुपर्ने धारणा राख्छन्, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

उनले भने, "जहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने, राजनीतिक व्यक्ति नै प्रशासनिक लगायत काममा अध्यक्ष हुने कुरामा म सहमत छैन, यो परिवर्तन हुनुपर्दछ।"

सधैँजसो व्यस्त रहने प्रधानमन्त्रीकै कारण धेरै संस्था र समितिले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसकेको अनुभव सुनाउने पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला मन्त्रीको तहमा अध्यक्षताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्।

अप्रभावकारी

उनले भने, "कुनै समितिको बैठक बस्न सक्दैन। कतिपयको ३४ वर्षसम्म बस्न सकेको छैन भने कुनैको त शुरुदेखि हालसम्म बैठक बस्न नसकेका होलान्। यो अप्रभावकारी व्यवस्था हो। यसलाई परिवर्तन गरेर जुन विषयको हो सोही मन्त्रालयका मन्त्री वा प्रभावकारी व्यक्तिको अध्यक्षतामा बनाए मात्रै काम हुन सक्छ।"

मन्त्रीहरू चाहिँ कानूनले प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा विभिन्न निकायको परिकल्पना गरेकाले त्यो बदल्न समय लाग्ने तर्क गर्छन्।

हालको जिम्मेवारीका हिसाबले हरेक समितिको बैठक वर्षमा एक पटक गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा झण्डै दुई महिना मन्त्रिपरिषद् बाहेक यस्तै बैठकहरूमा दिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुँदा समवन्य गर्न र काम प्रभावकारी हुने भन्दै पञ्चायतकालमा शुरू गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई हटाएर दैनिकजसो कामको रेखदेख गर्ने र आवश्यक परेका बेला उपलब्ध हुने व्यक्तिलाई अध्यक्ष नतोकेसम्म हाल प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएका संस्था र समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।


कामदार पठाउनुअघि उनीहरूलाई जाने देश अनुसारको कानुन र त्यहाँको वातावरणबारे जानकारी अनि सोही अनुसार तालिम दिइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने १२ वटा मुलुकहरूको सम्मेलन बिहीवार काठमाण्डूमा सुरु हुँदैछ।

ध्यान

यस्ता सम्मेलनमा सरकारहरूले कामदारका सुरक्षाबारे समेत यथेष्ट ध्यान दिनु पर्ने पीडित परिवारको भनाइ रहने गरेको छ।

भाइटीकाको राति मलेशियामा ज्यान गुमाएका आफ्ना भान्जाको लाश स्याङजा लैजाँदै गरेका किरण खाँडले कामदार पठाउनुपूर्व सरकारले कामदार जाने देशबारे प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताए।

उनले भने, "घटनाहरू भइरहेका छन्। कामदारको ज्यान गइरहेको छ। उनीहरूलाई सचेत बनाउन सरकारले सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्‍यो । यस्तो हुन्छ, यस्तो नियम छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रशिक्षण दिएर पठाउनु पर्छ।"

कतिपयको सडकका सामान्य नियमबारे थाहा नहुँदा सडक दुर्घटनामा ज्यान जाने गरेको छ।

त्यस्तै कतिपयले भने स्वास्थ्यको राम्ररी हेरचाह गर्न नसकेर ज्यान गएको पाइएको छ।

सुरक्षा

महिनामा औसत ५५ जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने तीतो यथार्थका माझ रोजगारीको प्रवर्धननसँगै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सरकारले कामदारको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

उनले भने, "दैनिक ११ सय मानिस जान्छन्। कामदार पठाउनु पहिले गरिनु पर्ने प्रस्थान पद्धतिमै कमजोरी छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको सुरक्षाका विषयमा जति भने पनि र नीतिमा राखे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।"

वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले प्रोत्साहन दिने कार्यक्रममात्रै ल्याउँदा कामदारको सुरक्षाको विषय सधैँ ओझेलमा परेको कतिपयको भनाइ छ।

सम्मेलन

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्दै आएका १२ वटा राष्ट्रहरूबीच अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, रणनीतिका विषयमा छलफल गर्न बिहीवारदेखि दुईदिने बैठक काठमाण्डूमा बस्दै छ।

'कोलम्बो प्रोसेस' नाम दिइएको साझा मञ्चको मन्त्रीस्तर र सचिवस्तरमा हुने छुट्टाछुट्टै बैठकले वैदेशिक क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गराउन सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा सरकारी अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई अब सुरक्षित क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न लागिएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

विगतमा कामदार जानुपूर्व उनीहरूलाई दिइने अनुशिक्षणलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि साझा योजना चाहिने उनले बताए।


कामदारको अभाव हटाउन जापान सरकारले हालै विभिन्न सात देशका श्रमिक भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो।

समाचारहरूमा जनाइए अनुसार त्यसमा नेपालको नाम पनि थप गरिने भएपछि धेरैभन्दा धेरै नेपाली कामदार जापान पठाउन सम्भावना देखिएको छ।

आफ्नो देशमा बढिरहेको कामदार अभाव हटाउन विदेशी श्रमिक ल्याउने योजना अघि सारेको जापान सरकारले मंगोलिया र नेपालको नाम पनि सूचिकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

अर्को हप्ता जापानको संसदबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालले रोजगारीको नयाँ गन्तव्य पाउन सक्ने ठानिएको छ।

त्यसो भएमा नेपाल सरकारले जापानसँग आवश्यक सम्झौताहरू अगाडि बढाउन अनौपचारिक रूपमा छलफल तथा तयारी थालिसकेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

सरकारी तयारी के छ?

जापानले लामो समयदेखि विदेशबाट दक्ष श्रमिक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ। विदेशी श्रमिक प्राप्त गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई समावेश गर्न यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बारम्बार छलफल भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर नेपाली अधिकारीहरूले सरकार-सरकारबीच सम्झौता गर्नुपर्ने अर्थात 'जी टु जी' सम्झौता गर्न खोज्दा कुरा नमिलेको बताइएको छ।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यसैले अब हुने छलफलमा पनि सरकारले अप्ठ्यारा प्रस्ताव अघि सारेमा जापान जस्तो आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य गुम्न सक्ने चिन्तामा वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरू देखिन्छन्।

जापानले कृषि, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, स्याहार-सुसार, सवारी जस्ता क्षेत्रमा झन्डै साढे तीन लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।

त्यसनिम्ति कामदारहरूले भाषा परीक्षा र सीप परीक्षा पास गर्नुपर्ने न्यूनतम योग्यता मापदण्ड तोकेको बताइएको छ।

त्यस्ता सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले आजैदेखि ध्यान दिन नसकेमा अवसरको सदुपयोग गर्न नसकिने चिन्ता कतिपय रोजगार विज्ञहरूको छ।


कामदारसँग अवैध रुपमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने विषयमा विवाद हुँदा अहिले मलेशियामा कामदार पठाउने काम ठप्प छ।

रेमिट्यान्स लगायतका क्षेत्रमा त्यसको असर पर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नाममा अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने संस्थाविरुद्ध कारबाही थालिएपछि त्यसले अपेक्षित परिणाम ल्याउन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

समाधान

लामो समयदेखि हुन नसकेको श्रम सम्झौता गरी नेपाली कामदारसम्बन्धी विवादको स्थायी समाधान खोज्न लागिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए।

उनले भने, "श्रम सम्झौता गर्न मलेसिया सरकार इच्छुक रहेको कुरा उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा हामीलाई बताएका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा वर्तमान समस्याको समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण समाधानको रूपमा यो सम्झौता हुनेछ।"

पटकपटक छलफल भए पनि नेपाली रोजगारको प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक मलेशियासँग अझै श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन।

सम्झौता भए कामदारको न्यूनतम तलब र २४ घण्टे बीमादेखि भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता सबै विषयमा स्पष्टता आउने देखिन्छ।

असर

तर विगत एक महिनादेखि कामदार पठाउने क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाम रोकिँदा त्यसबाट रोजगारको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको बताइएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी उद्धवप्रसाद रिजालले भने, "रोजगारी गुम्ने नै भयो। रेमिट्यान्समा असर पर्ने निश्चित छ। हवाई यातायातमा असर परिसक्यो। अहिले नेपाल एयरलायन्सका फ्लाइट काटिइएको छ।"

अहिले मासिक पाँच हजारको हाराहारीमा कामदारहरू मलेशिया जाने प्रक्रिया अवरुद्ध छ।

त्यस्तै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका झन्डै चार हजार कामदार रोकिएको र लगभग १० हजार माग पनि अन्योलमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रज्ञान न्यौपानेले बताए।

श्रम सम्झौता दीर्घकालीन समाधान भए पनि त्यसका निम्ति कामदार पठाउने प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरिँदा श्रम बजारमा नराम्रो असर पर्न सक्ने चिन्ता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन्।


कामदारहरूले औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने क्रममा वृद्धि हुनु सुधारको एउटा कारण भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर हुण्डी जस्ता गैरकानुनी तरिकाले पैसा पठाउने प्रवृत्तिलाई समयमै रोक्न नसके पछिल्लो सुधार धेरै टिक्न नसक्ने एकजना पूर्वगभर्नरले बताए।

केही समयअघिसम्म ओरालो लाग्न थालेको रेमिट्यान्स आम्दानी चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा आइपुग्दा झण्डै ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

तहसनहस

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरू घट्ने क्रममा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा रेमिट्यान्स आम्दानी गत चैतसम्ममा झण्डै ५४० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

कतिपय मुलुकबाट पैसा पठाउने प्रणालीमा सुधार र पछिल्लो सुनकाण्डका कारण हुण्डी कारोबारमा कमी आएकोले पनि रेमिट्यान्स आम्दानीमा सुधार भएको राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए।

कतारः रेमिट्यान्स सहज बनाउन पहल

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र किन अप्रभावकारी?

उनले भने, "पहिले २० देखि २५ डलरमा ब्याङ्कबाट पैसा पठाउनेहरूले अहिले मनि ट्रान्सफर खुलेपछि ६-७ डलरमा पैसा पठाउन थालेका छन्। अर्को कुरा हालै पर्दाफास भएको सुनकाण्डको संयन्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्र तहसनहस भएकोले पनि विप्रेषण आम्दानी बढेको हो।"

रेमिट्यान्स आम्दानी बढ्नुमा अमेरिकी डलर र मलेसियन रिङ्गेटको दरमा वृद्धि हुनुलाई पनि अर्को कारण मानिएको छ।

दिगो

सरकारले संस्थागत रूपमा रकम भित्र्याउन विनिमय दरमा छुट र सेवा शुल्क कम गर्न आवश्यक नीतिमा समेत सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

सरकारले हुण्डीमार्फत हुने कारोबारलाई ब्याङ्कको प्रणालीमा ल्याउन नसकेमा उक्त सुधार दिगो नहुने एकजना पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्योःराष्ट्र ब्याङ्क

उनले भने, "यो बढेको पनि हामीले आफैँले गरेको कारणले हो जस्तो मलाई लाग्दैन। विदेशबाट पठाउने रकम हुण्डीबाट पठाउँदा छिटो पाइन्छ भन्ने छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सुधार गर्नसक्ने हो भने विप्रेषण प्राप्ति बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाई रकम वैदेशिक रोजगारीमार्फत आउने गरेको छ।

खाडी राष्ट्रको तुलनामा भारत र दक्षिण कोरियाबाट गैरकानूनी हुण्डीमार्फत ठूलो रकम भित्रिँदा राजश्व आयमा अर्बौँ रूपैयाँको नोक्सानी भइरहेको बताइन्छ।


कामलाई गति दिन थप अधिकारको खाँचो परेको प्राधिकरणले जनाएको छ

त्यसको निम्ति तीनथरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन लागिएको प्राधिकरणका सचिवले जनाएका छन्।

भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्दा पनि पुनर्निर्माण सन्तोषजनक नभएको गुनासोका बीच प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकार थपको निर्णय गराउन प्रस्ताव पठाउने जनाएको हो।

प्राधिकरणले अहिलेसम्मका काम सन्तोषजनक रहेको बताइरहेका बेला हालै मात्र सरुवा भएर प्राधिकरण पुगेका सचिव अर्जुन कार्कीले अपेक्षाअनुरुप काम हुन नसकेको बताए।

सजिलो

पुनर्निर्माणलाई गति दिन अन्य निकायलाई प्राधिकरणबाट गरिएका पत्राचारको टुंगो तीन दिनभित्र लगाइदिने गरी सरकारको निर्देशनको खाँचो रहेको उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै अन्य मन्त्रालयबाट गराइनुपर्ने निर्णय आफैँले गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिन मन्त्रपरिषद् निर्णयको निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइने पनि उनले बताए।

सचिव कार्कीले भने, "पुनर्निर्माणबारे अन्य मन्त्रालयले लिनुपर्ने निर्णय प्राधिकरण आफैँले निर्णय गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउनु पर्ने भए पनि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिए काम गर्न स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जिलो हुन्छ।"

उनका अनुसार प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार खर्चको निर्णय गर्नसक्ने गरी पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनमा रहेको भए त्यसले काममा छरितो हुने थियो।

लक्ष्य

पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भैरहेको भनी प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेको छ

त्यसको विकल्पको रुपमा अर्को प्रस्ताव पठाउन लागेको बताउँदै सचिव कार्कीले भने, "पटक-पटक अर्थ मन्त्रालय जान नपर्ने गरी हामीलाई अख्तियारी प्राप्त रकम परिचालन र पुनरावलोकन गर्न सक्ने अधिकार समेतको निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउँदैछौं। त्यसले पनि हाम्रो काम गर्ने क्षमता र गतिमा सुधार हुन सक्छ।"

प्राधिकरणले आफ्नो कार्यविधि परिवर्तन गरेर भूकम्पबाट क्षति पुगेका घर निर्माणको निम्ति ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने प्रक्रिया पनि छरितो बनाउने र त्यसमा नवगठित स्थानीय तहलाई प्रयोग गर्ने लक्ष्य बनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार भुकम्पपछि भएको दातृ निकायको सम्मेलनमा ४ खर्ब नेपाली रुपियाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आएपनि दाताहरुले आफ्नै संयन्त्रबाट खर्च गरेको देखाएपछि त्यो रकम अहिले करिब साढे ३ खर्बमा झरेको छ।

त्यसमा पनि अढाई खर्ब जतिको मात्र सम्झौता भएको बताइएको छ।

तर अहिलेसम्म पुनर्निर्माणमा अधिकांश हिस्सा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्चेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।


कारका सोखिन विश्वका सबैभन्दा सफल क्रिकेट खेलाडी मानिने तेन्दुलकरले त्यो कार मारुती ८०० भएको बताएका छन्। सो कार सन् १९९० तिर भारतीयहरूबीच चर्चित थियो।

उनले कारको बारेमा थाहा भएका व्यक्तिलाई आफूलाई सम्पर्क गर्न भनेका छन् र थप विवरण दिएका छैनन्।

तेन्दुलकरले सन् २०१३ मा क्रिकेटबाट सन्यास लिएका थिए तर उनी अझै पनि भारतमा चर्चित सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन्।

उनले इन्टरनेटको एउटा च्याटमा आफू व्यवसायिक क्रिकेट खेलाडी बन्ने बित्तिकै सो कार किनेको बताएका छन्।

त्यो समय मारुती ८०० एउटा कार मात्रै नभएर भारतीयहरूको सपना र सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय थियो।

सन् २०१४ मा मारुतीले सो कारको उत्पादन रोक्ने घोषणा गर्दा धेरै भारतीयले सो कारको बारेमा आफ्नो पुरानो सम्झनाहरू लेखेका थिए।

तेन्दुलकरले अरू नयाँ कारहरू किनेपछि सो कार बेचेको बताएका छन्।

उनले किन आफू कारप्रति सोखिन भए भनेर पनि बताएका छन्।

"मेरो घर नजिकै ठूलो गाडी लिएर चलचित्र हेर्न मिल्ने हल थियो। मानिसहरू कारमै बसेर चलचित्र हेर्थे। म र मेरो दाजु चाहिँ कार हेरेर बस्थ्यौँ," उनले लेखेँ।

तेन्दुलकर टेस्ट र एकदिवसीय क्रिकेटमा सबैभन्दा बढी रन बनाउने खेलाड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी हुन्। उनले १९८ टेस्टमा १५,८३७ रन र ४६३ एकदिवसीय खेलमा १८,४२६ रन बनाएका छन्।

सन् १९८९ को नोभेम्बरमा १६ वर्षको उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेका उनी सन् २०१२ मा क्रिकेटमा १०० पटक एक सय वा बढी रन बनाउने एक मात्र खेलाडी बनेका थिए।

उनी दुई पटक भारतका कप्तान भएका थिए।


कारण हो त्यहाँबाट एक प्रखर वक्ता विद्यार्थी नेताले चुनाव लड्दैछन्।

भारतविरुद्ध नारा लगाएको भन्दै कन्हैया कुमारलाई 'देशद्रोह' को आरोपमा सन् २०१६ मा केही साता जेल हालिएको थियो।

अहिले उनी बिहारको बेगुसरायबाट चुनावमा उठेका छन्। त्यहाँ गत सोमवार मतदान भयो।

बिहारको बिहाट गाउँमा एक बिहान सबेरै उनी घरबाट बाहिर निस्कँदा तत्काल उनी वरपर युवा झुम्मिए।

उनीसँग हात मिलाउन र सेल्फी फोटो खिच्न उनकै तस्बिर अंकित टि शर्ट लगाएका युवाको भिड लाग्यो।

यहीँ जन्मेर हुर्किएका कुमार सन् २०१६ मा देशद्रोहको आरोपमा जेल परेपछि चर्चित भए।

त्यतिखेर दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका (जेएनयु) विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमारलाई सन् २००१ मा भारतीय संसदमा हमला गरेकोमा दोषी पाइएका एक कश्मीरी व्यक्ति मोहम्मद अफजल गुरुलाई मृत्युदण्ड दिइएको वार्षिकीमा क्याम्पसमा आयोजित कार्यक्रममा भारत विरोधी नारा लगाएको आरोप लागेको थियो।

उनको पक्राउले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपाको हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीतिका आलोचकहरूलाई एक साझा एजेन्डा प्रदान गरेको थियो र देशभर विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

भारत ब्रिटेनको उप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निवेश रहेको बेला देखि विद्यमान एउटा कानुन बमोजिम उनलाई लगाइएको देशद्रोहको आरोप उनी अझै झेलिरहेका छन्। उनले ती आरोपलाई पूर्ण असत्य प्रचारबाजी भन्ने गरेका छन्।

"प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीति विरुद्ध कन्हैया कुमार एक प्रतीक बनेका छन्," सेन्टर फर डिभेलपिङ स्टडिजका निर्देशक सन्जय कुमारले बताए।

त्यसयता कुमारले विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरिसकेका छन्।

सोमवार उनले राजनीतिमा पनि पहिलो कदम चाले जब उनले चौथो चरणमा भएको चुनावमा बेगुसराय क्षेत्रबाट चुनाव लडे।

चुनावको नतीजा मे को अन्तिम सातातिर मात्र आउनेछ।

उक्त क्षेत्र कम्युनिस्टहरूको प्रभाव क्षेत्र भएकाले एक ताका 'बिहारको लेनिनग्राद' भनेर समेत चिनिन्थ्यो।

"राजनीतिमा लाग्नु मेरो निम्ति छनोटको विषय थिएन। यो त बाध्यात्मक जिम्मेवारी भयो," आफ्नो क्षेत्रमा मतदान अघि कुमारले भनेका थिए।

उनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईका उम्मेदवार हुन् जुन पार्टीले केही वर्षयता लगातार आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै गइरहेको छ।

"हाम्रो संविधानले धर्म निरपेक्ष राज्यको कुरा गर्छ। यदी उनीहरूले कुनै खास धर्मलाई उचालेर राज्यको स्वरूप बदल्न खोज्छन् भने त्यसको विरोध हामी निश्चित रूपमा गर्नेछौँ।"

आउने दिन राम्रा हुनेछन् भन्ने वाचा गर्दै सन् २०१४ को चुनावमा मोदीले जितेका थिए। तर ग्रामीण भेगका कैयौँ भारतीयहरू बढ्दो बेरोजगारी तथा कृषिक्षेत्रमा आइपरेको संकटले निराश भएका छन्।

मोदी तथा भाजपाका अन्य नेताहरू साम्प्रदायिक तथा भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको र बढ्दो धार्मिक हिंसाप्रति मुकदर्शक बनेकोमा आलोचित छन्।

मुख्य विपक्षी दल कंग्रेसल मोदीको विरोधमा बलियो चुनौती दिन संघर्ष गरिरहेको छ। केही राज्यमा गत वर्ष भएका चुनावमा भने उसले केही जित हासिल गरेको थियो।

भारतको तेस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको राज्य बिहारले भारतको तल्लो सदन लोकसभाको कूल ५४५ मध्ये ४० सदस्य निर्वाचित गर्छ। सन् २०१४ को आमचुनावमा ती ४० मध्ये २२ सिट भाजपाले जितेको थियो।

सोमवारको निर्वाचनमा कुमारले भाजपाका गिरीराज सिंहसँग लड्दैछन्। सिंह उनै नेता हुन् जसले एकताका मोदीको विरोध गर्ने जत्ति सबै पाकिस्तान जाउन् भनेका थिए। सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनता दलले पनि एक मुसलमान उम्मेदवारलाई उठाएको छ।

"अचेल मानिसहरूका वास्तविक मुद्दा छलफलका एजेन्डाबाट हराएका छन्," कुमारले भने।

आफ्ना भाषणमा शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा तथा...


कार्डिफ विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले माउथवाससँगको संसर्गले भाइरसलाई नष्ट गर्न सहयोग पुग्नसक्ने 'आशाजनक सङ्केतहरू' पाइएको बताएका हुन्।

युनिभर्सिटी हस्पिटल अफ वेल्समा कोभिड-१९ का बिरामीमाथि गरिएको एउटा उपचारात्मक परीक्षणअघि उक्त विवरण आएको हो।

डा. निक क्लेडन उक्त अध्ययनले मानिसहरूको दैनिकीमा 'माउथवास'लाई एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउन सक्ने बताउँछन्।

उपचारमा प्रयोग हुन सक्ला?

अध्ययनले र्‍यालमा रहेका भाइरसलाई माउथवासले मार्न सहयोग गर्न सक्ने देखाए पनि यसलाई कोरोनाभाइरसको उपचारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै पनि सङ्केत पाइएको छैन किनकी यो श्वासप्रश्वासको नली र फोक्सोसम्म पुग्दैन।

डा. क्लेडन भन्छन्, "यदि यी सकारात्मक परिणामहरू देखिएका हुन् भने हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्क लगाउने कार्यका साथसाथै सीपीसीमा आधारित माउथवासहरू पनि अहिले र भविष्यमा मानिसको दैनिकीका थप महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्नेछन्।"

विश्वविद्यालयको विवरण अनुसार कम्तीमा ०.०७ प्रतिशत साइटोपिरिडिनियम क्लोराइड सीपीसी भएका माउथवासहरूले प्रयोगशालामा भाइरससँग संसर्ग हुँदा ती भाइरसलाई नष्ट गरेका हुन्।

उक्त ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अनुसन्धानपत्रको अन्य वैज्ञानिकले परीक्षण गरी पुष्टि गर्न बाँकी नै छ।

यसले हालैको अर्को अध्ययनलाई थप बल पुर्‍याउँछ। त्यस अध्ययनले सीपीसीमा आधारित माउथवासहरूले भाइरसको भारलाई कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने देखाएको थियो।

अध्येता के भन्छन्?

उक्त अध्ययनका प्रमुख लेखक डा. रिचर्ड स्टनटोन भन्छन्, "दाँतमा किरा लाग्ने रोगसँग लड्न बनाइएका माउथवासहरूले कोरोनाभाइरसलाई पनि निष्क्रिय गर्न सक्ने देखाएका छन्।"

"जब यसको प्रयोगशालमा परीक्षण गरियो त्यसबेला एउटा टेस्टट्युबमा नाक र मुखको नक्कली प्वाल बनाइएको थियो।"

"यो अध्ययनको अझै पनि परीक्षण भएको छैन। त्यसको अर्थ अन्य वैज्ञानिकहरूले यसलाई हालसम्म जाँच गरेका छैनन्। प्राज्ञिक अनुसन्धानमा यो सामान्य प्रक्रिया हो।"

कार्डिफको अस्पतालमा हुने एउटा परीक्षणमा माउथवासले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको र्‍यालमा भाइरसको सङ्ख्या घटाउँछ कि घटाउँदैन भन्ने हेरिनेछ। त्यसको नतिजा आगामी वर्षको सुरुमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डेभिड थोमस प्रारम्भिक नतिजा उत्साहजनक देखिएको तर यसले बिरामीबीच भाइरस सर्नलाई कसरी रोक्छ भन्ने प्रमाण नदिने बताउँछन्।

उनले प्रयोगशालामा माउथवासले प्रभावकारी काम गरेको तर बिरामीमा गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्न अस्पतालको परीक्षण आरम्भविन्दु हुने बताए।


कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित पाँचजना सचिवालय सदस्यले संयुक्त रूपमा बैठकको माग गर्दै लिखित पत्र बुझाएपछि नेताहरूबीच छलफल भएको थियो।

तर उनले तत्काल बैठकको मिति तोक्न अस्वीकार गरेको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले बैठक बस्ने हो, सल्लाह गरेर बसौँलासम्म मात्र भन्नुभयो, मिति तोक्न तयार हुनु भएन।"

नेता श्रेष्ठका अनुसार पाँचजना सदस्यले लिखित पत्रमा 'तत्काल' बैठक राख्न माग गरेका छन्।

"हामीले त भोलि वा ढिलोमा पर्सि सोमवारसम्म बैठक बसौँ भनेका छौँ," उनले भने।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले 'औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बैठक बस्न सकिने' धारणा प्रधानमन्त्रीले राखेको जानकारी दिए।

फुटको बाटो?

प्रचण्डले सचिवालयको अनौपचारिक बैठक शुक्रवार पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेका थिए।

अघिल्लो दिन दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा औपचारिक बैठक बस्न प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको तर प्रधानमन्त्रीले नमानेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अडानबारे प्रचण्डले बैठकमा दिएको जानकारी उद्धृत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, "प्रचण्डले औपचारिक बैठक राखेमा प्रधानमन्त्रीले त्यसल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाई फुटको घोषणा ठान्दै अर्को बैठक बोलाउँछु भन्नुभएछ।"

प्रधानमन्त्रीले तत्काल बैठक नबोलाएमा पाँचजना सदस्यका अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयको निम्ति केही दिन पर्खिने या कार्यकारी अध्यक्षको तर्फबाट औपचारिक बैठक डाक्ने विकल्प देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्रीले फुटको घोषणाको रूपमा लिने जोखिम सामना गर्न तयार भएर पाँच सदस्यले दोस्रो विकल्पको रूपमा बहुमतको भरमा औपचारिक बैठक बोलाउलान्? धेरैको चासो त्यसमा केन्द्रित हुन पुगेको छ।

गृहमन्त्री थापा  किन गएनन्?

बैठकको माग गर्नेमा प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ छन्।

शुक्रवार र शनिवारको अनौपचारिक छलफलपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर लिखित पत्र पेश गरेका हुन्।

नौ सदस्यीय सचिवालयमा ओली, ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि छन्।

यसअघि प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएका छलफलमा सहभागी भएका भनिएका पूर्व माओवादीका नेता थापा पछिल्लो दुई अनौपचारिक बैठक र छलफलमा अनुपस्थित हुनुलाई कैयौँले अर्थपूर्ण ठानेका छन्।

थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले मन्त्रालयको काममा व्यस्त हुनु परेकाले शुक्रवारको अनौपाचरिक बैठक र शनिवारको छलफलमा गृहमन्त्री सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।


कार्यक्रम सुरु हुन धेरै समय नरहेको अवस्थामा पूर्वाधार विकास र प्रचार प्रसारमा अपेक्षित ढङ्गबाट काम हुन नसकेको उनीहरूको भनाई छ।

पर्यटनलाई देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख र बलियो खम्बाका रूपमा अर्थ्याइएको भए पनि आवश्यकता अनुसार लगानी र नीतिगत व्यवस्था पारित गर्न समय लगाइएकाले भ्रमण वर्ष सफल हुने वा नहुने विषय पेचिलो बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्।

सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष लिएको छ।

सरकारी अधिकारीहरू हाल सम्मको अवस्था हेर्दा करिब १४ देखि १५ लाख पर्यटक भित्राउन समस्या नपर्ने बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार सरकारको चुनौती भनेको बाँकी पाँच देखि छ लाख पर्यटक भित्राउनु रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिए।

"अहिले हामिकहाँ आवेदन हालेका वायुसेवाहरूलाई स्वीकृति दिने हो भने करिब पौने दुई लाख सिट थपिने अवस्था छ जसले त्यो खाडल पुर्न सहयोग गर्नेछ," उनले थपे।

पूर्वाधार

भ्रमण वर्षको पूर्व सन्ध्यामा सबै भन्दा पेचिलो विषय मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा देखिएको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पूर्वाधारको दुरावस्था रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।

हाल सम्मको अवस्था हेर्दा तेस्रा मुलुकबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रने पर्यटकलाईनै सम्हाल्न मुस्किल पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

"सामान्य चाप रहेको बेला समेत विमानस्थल हुनुपर्ने जति व्यवस्थित हुन सकेको छैन," पर्यटन व्यवसायी साजन शाक्यले भने। "काठमाण्डूका बाटाघाटा समेत व्यवस्थित बन्न सकेका छैनन्। प्रदूषण र ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या त छँदै छन्।"

अधिकारीहरू भने हाल सक्रिय रहेको मनसुन सक्किना साथ सडक सुधार गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको बताउँछन्।

त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलको मर्मत सम्भारको कार्य आगामी डिसेम्बर महिनासम्म सम्पन्न हुने र भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर काम गरिएको हुँदा सन् २०२० को सुरुवात देखिनै समस्या नहुने सचिव अधिकारीले दाबी गरे।

विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर शुक्रवार राजधानीमा झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो

"सन् २०२० को मार्च बाट भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउने छ। सुरुवाती वर्ष भएकाले त्यसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्ने धेरै योगदान नगरे पनि कुनै न कुनै हिसाबले हामीलाई सहयोग भने हुने छ," अधिकारीले थपे।

त्यस बाहेक मुख्य मुख्य स्थानमा रहेका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण समेत सम्पन्न भएको र राजधानी लक्षित "काठमाण्डू भ्याली बाइ नाइट" नामक पर्यटकहरूलाई रातको बेला घुमाउने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

आवास

२० लाख पर्यटकका लागि आवासको समस्या नहुनेमा जानकारहरूको एकमत छ।

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै तुलनात्मक रूपमा होटलहरुको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको उनीहरूको भनाई छ।

काठमाण्डूमा मात्रै करिब आधा दर्जन ठुला लगानीका होटेल सञ्चालनमा आउने क्रममा छन्। ती मध्य केही अन्तर्राष्ट्रिय होटेल चेनहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

"काठमाण्डूमा मात्रै हामीसँग २० लाख पर्यटक धान्न सक्ने सामर्थ्य छ। होमस्टे, बेड एन्ड ब्रेकफास्ट उपलब्ध गराउने होटेलदेखि तारे होटेल सबैको सङ्ख्यामा वृद्धि छ," होटेल एसोसिएसन नेपालका महासचिव समेत रहेका शाक्यले भने।

काठमाण्डूमा खुलेका नयाँ मध्यको एक होटल

काठमाण्डू बाहेक पोखरा र चितवनमा समेत उल्लेख्य रूपमा होटलहरुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको जानकारहरूको दाबी छ।

होटलहरुको सङ्ख्यामा वृद्धिकै कारण हाल...


कार्यक्रमस्थलहरूमा अतिथि हिँड्नका लागि ओछ्याइने 'रेड कार्पेट'मा गरिएको विरोध प्रदर्शनमा केट ब्लान्चट, क्रिस्टन स्टीवर्ट तथा सलमा हायक लगायतका अभिनेत्रीहरू सहभागी भएका थिए।

प्रतिष्ठित मानिने क्यान चलचित्र महोत्सवले महिला निर्देशकहरूका चलचित्रहरूलाई धेरै स्थान नदिएको भन्दै आलोचना भएका छन्।

चलचित्र उद्योगले महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार हुने गरेका आरोपहरू खेपिरहेका बेला त्यस्तो किसिमको विरोधप्रदर्शन भएको छ।

गत वर्ष पहिलो पटक हलिवूड चलचित्र निर्माता हार्भी वाइन्स्टिनमाथि यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरू लागेपछि आयोजित यो पहिलो क्यान चलचित्र महोत्सव हो।

उनले सहमति विनाको यौन सम्बन्धमा आफू संलग्न नभएको बताउँदै आएका छन्।

अभिनेत्रीहरू तथा चलचित्र निर्मात्रीहरूले एकअर्काको हात समातेर 'रेड कार्पेट'मा हिँडेका थिए।

असमानता

केट ब्लान्चट

अभिनेत्री केट ब्लान्चटले चलचित्र उद्योगमा व्याप्त लैङ्गिक असमानताहरूबारे बोलेकी थिइन्।

उनले भनिन्, "हामी यहाँ ८२ जना महिला छौँ र सन् १९४६ मा पहिलो संस्करणको क्यान चलचित्र महोत्सव भएयता यी भर्‍याङहरू चढेका महिला निर्देशकहरूको संख्यालाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्छौँ।"

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ब्लान्चटले थप भनिन्, "क्यानमा दिइने प्रतिष्ठित पाम डोर सम्मान ७१ जना पुरुष निर्देशकहरूलाई दिइएको छ तर जम्मा दुईजना महिलाले मात्र सो सम्मान पाएका छन्।"

चलचित्र महोत्सवका सबै महिला निर्णायक सदस्यहरू तथा कैयौँ अभिनेत्रीहरू, महिला निमार्ताहरू तथा निर्देशकहरूले ती विरोधप्रदर्शनहरूमा सहभागिता जनाएका थिए।

निर्माता तथा 'विमिन एण्ड हलिवूड'की अभियानकर्मी मेलिसा सिल्भरस्टिनले, उनकै शब्दमा, सो प्रदर्शन परिवर्तनतर्फको ठूलो कदम भएको बताएकी छिन्।

बहस

चलिचत्र उद्योगमा प्रख्यात रहेका पुरुषहरूमाथि लगाइएका यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरूले कैयौँ उद्योगहरूमा हुने लैङ्गिक विभेद तथा यौन दुर्व्यवहारबारे आम बहस हुन सुरु गराएको छ।

साथै सामाजिक सञ्जालहरूमा 'आफू पनि पीडित रहेको' आशयको #MeToo 'ह्यासट्याग' छायो जसअन्तर्गत महिलाहरूले आफूले सामना गर्नुपरेको यौन दुर्व्यवहारका अनुभवहरू साटेका थिए।

चलचित्र उद्योग तथा अन्य कार्यस्थलहरूमा हुने यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध लड्न तीन सयभन्दा धेरै अभिनेत्रीहरू, लेखक तथा निर्देशकहरूले समय सकियो अर्थात् 'टाइम इज अप' नाम दिइएको अभियान थालेका थिए।

गत ज्यानुअरी महिनामा भएको गोल्डेन ग्लोब्स पुरस्कार समारोहका क्रममा धेरै चलचित्र अभिनेत्रीहरूले सो 'टाइम इज अप' अभियानप्रति समर्थन जनाउँदै तथा यौन उत्पीडन र दुर्व्यवहारका पीडितहरूप्रति ऐक्यबद्भता व्यक्त गर्दै कालो रंगका पहिरनहरू लगाएका थिए।

हलिउडका गन्नेमान्ने निर्माता वाइन्सटिनमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप कसरी लाग्यो?


कार्यतालिकाअनुसार तोकिएको समय अपराह्ण एक बजेभित्र महरा एक जनाको मात्रै मनोनयनपत्र दर्ता भएको जानकारी संघीय संसद् महासचिव मनोहर भट्टराईले दिए।

महराले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा माओवादी अध्यक्ष पु्ष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि उपस्थित थिए। नेम्वाङ महराको उम्मेदवारीको प्रस्तावक बसेका थिए।

एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको भए पनि निर्वाचनको परिणाम औपचारिक रूपमा शनिवार मात्र हुनेछ।

यसअघि माओवादी केन्द्रले महरालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको जानकारी उक्त दलका नेता शक्ति बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए।

"प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई उम्मेदवार बनाउने माओवादी केन्द्रको निर्णय," बस्नेतले ट्विटरमा लेखेका थिए।

अवस्था

संसद्‌मा संयुक्त रूपमा बहुमत प्राप्त दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण प्रक्रियामा रहेका छन्।

महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदहरू बाँडफाँट गर्ने उनीहरूको सहमतिअनुरूप नै यसअघि नेकपा एमालेका तर्फबाट बहालवाला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएकी छन्।

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वाम गठबन्धन एउटै दल बन्ने प्रक्रियामा रहेको र सभामुख एवम् उपसभामुख फरक दलको हुनपर्ने भएकाले एक पदमा आफूहरूको दावी रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।

संघीय संसद्को कार्यतालिका अनुसार शुक्रवार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म सभामुख पदका लागि दलहरूले मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने थियो।

निर्वाचन भएको खण्डमा सभामुखमा निर्वाचित हुनका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् १३७ सदस्य आवश्यक पर्थ्यो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रसँग कुल १७४ सांसद छन्।

संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अरूको दाबी

वाम गठबन्धनसँग सहज बहुमत रहेपनि ती पदमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने अपेक्षा गरिको थियो।

कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणका अनुसार वाम गठबन्धन एउटै दल बन्ने भएकोले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकमा आफूहरूको दावी रहने छ।

उनले भने, ''एमाले र माआवादीले एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेकोले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक उहाँहरूले छोड्नुपर्ने हो। यो कानुनी प्रावधानलाई उहाँहरूले सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने हो।''

सरकारमा सहभागिताका लागि वार्ताको चरणमा रहेका तराई केन्द्रित दलहरूमा पनि उपसभामुख पदको आकांक्षा रहेको उक्त दलका नेताहरूले बताएका छन्।


कार्यदलमा उक्त अनुदान सम्झौताको पक्षमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र विपक्षमा रहेका भीम रावल सदस्य छन्।

सरकार र प्रधानमन्त्री उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने पक्षमा खुला ढङ्गले लागेका छन्।

 पार्टीकै कैयौँ नेताहरू उक्त सम्झौताका कतिपय प्रावधान र भित्री उद्देश्य नेपालको हित र परराष्ट्रनीतिविपरीत रहेको तर्क गर्दै आलोचनामा ओर्लिएका छन्।

पेचिलो बनेको यो विवादको टुङ्गो लगाउनेगरी कार्यदलले केके अध्ययन गर्छ र कुन कुन विकल्पमा पार्टीलाई सुझाव दिन्छ त?

उत्तर खोज्नुपर्ने प्रश्न खोज्दै खनाल

कार्यदलका संयोजक रहेका नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार सचिवालयले सोमवार निश्चित कार्यादेश दिनेछ। त्यसमै केन्द्रित रहेर केन्द्रीय सदस्यहरूको जिज्ञासालाई ध्यानमा राख्दै काम गरिनेछ।

उनी भन्छन्, "पार्टीले के खोजेको हो? सम्झौता कस्तो हो? एमसीसी भनेको के हो? इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग त्यसको सम्बन्ध कस्तो हो? त्यो कार्यादेशले स्पष्ट पार्नेछ।"

 उनले आफूले त्यो कुरा पार्टीसँग माग गरिसकेको जानकारी दिए।

खनाल कार्यदलले ती प्रश्नहरूको जबाफ खोज्नेछ। तर सदस्यद्वय रावल र ज्ञवाली एमसीसीको पक्ष र वि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पक्षमा छन्।

त्यस्तो अवस्थामा कसरी निर्णय होला?

नेता खनाल भन्छन्, "कार्यदलमा बसेपछि कार्यदलका नियम र अनुशासन हुन्छन्। त्यसमा रहेर विगतमा जसले जे बोलेको भए पनि केन्द्रीय समितिको भावनालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।"

तेस्रो विकल्प छ?

आइतवार सकिएको नेकपाको केन्द्रीय समितिमा पनि एमसीसीको विषयले महत्त्व पाएको थियो।

अमेरिकी सहयोग बारेको सम्झौता एमसीसीमा विवाद किन

नेता खनालका अनुसार बैठकको भावना बुझ्दा एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदन गर्नैपर्छ वा अस्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने दुवै कुरा रहेन।

बैठकको रायबारे उनले भने, "यसबारे समग्र कुरा के हो, यो कसरी सुरु भयो, कसरी विकास भयो, अहिलेको अवस्था के छ, सर्तहरू के छन्, नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन हामीलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने राय थियो।"

उनका अनुसार राष्ट्रिय हितमा भए अनुमोदन गर्ने अन्यथा नगर्ने धारणा केन्द्रीय सदस्यहरूको छ।

अर्थात् अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने दुई भन्दा अर्को विकल्प छैन?

खनालले भने, "संशोधनको विकल्प पनि हुन्छ।"


कार्यभार सम्हालेको केही घण्टाभित्रै उनले जारी गरेका कार्यकारी आदेशमध्ये कतिपयले ट्रम्प प्रशासनको नीति उल्ट्याइदिएका छन्।

"हामीले सामना गरिरहेको सङ्कटसँग जुझ्ने क्रममा खेर फाल्ने समय हामीसँग छैन," शपथ ग्रहणपश्चात् ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्नुअगाडि राष्ट्रपति जो बाइडनले ट्वीट गरेका थिए।

उनले कोरोनाभाइरस महामारीको सङ्कट सम्बोधनमा सङ्घीय कारबाही तीव्र पार्न कार्यकारी आदेशहरू जारी गरेका छन्।

उनले जारी गरेका अन्य आदेशहरूले चाहिँ विगतमा ट्रम्प प्रशासनले जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन तथा जातीय सम्बन्धबारे अख्तियार गरेका नीति उल्ट्याइदिनेछ।

कार्यकारी आदेश जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ ती आदेशहरूमार्फत् राष्ट्रपति बाइडनले "ट्रम्प प्रशासनले पुर्‍याएको क्षति उल्ट्याउने मात्र नभइ देशलाई अघि बढाउनेछन्।"

उनका मुख्य आदेश कस्ता छन्?

कोरोनाभाइरस महामारी

चार लाख अमेरिकीहरूको ज्यान लिइसकेको कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्ने विभिन्न उपायहरू ती आदेशमा रहेका छन्। तिनका मुख्य बुँदा यसप्रकार छन्:

जलवायु सङ्कट

वातावरणसम्बन्धी कतिपय ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरू बाइडनले उल्ट्याउन चाहेका छन्। त्यसको निम्ति उनको आदेशमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भनिएको छ:

आप्रवासन

आप्रवासनको विषयमा उनको आदेशमार्फत् बाइडनले दुई प्रमुख निर्णय गरेका छन्:

- ट्रम्पले लागु गरेको तथाकथित मुस्लिम प्रतिबन्धअन्तर्गत केही मुस्लिम बहुल देशबाट यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा

- मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल निर्माणकार्य बन्द

अमेरिका: पूर्वराष्ट्रपतिले के के पाउँछन्

आदेश गर्नु त सजिलो पाटो हो - एक विश्लेषण

बीबीसीका एन्थोनी जर्कर भन्छन् - जो बाइडन तथा उनका टोलीसँग यी प्रारम्भिक कदमको तयारीका निम्ति झन्डै तीन महिना उपलब्ध थियो।

डोनल्ड ट्रम्पले उनको कार्यकारी आदेश जारी गर्न सक्ने शक्तिलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउन प्रयोग गरेका थिए। त्यसैले बाइडनले कहिले र कसरी ती काम उल्ट्याउँछन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

बाइडनले त्यसो गर्न धेरै समय लगाएनन्।

तर कार्यकारी आदेश जारी गर्नु त बाइडनका लागि सबभन्दा सजिलो पाटो हो। खास परिवर्तन गर्न त अब उनले यी विषयलाई दीर्घकालीन स्थायीत्व दिनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ।

त्यसका निम्ति उनले कङ्ग्रेससँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।

संसद्को दुवै सदनमा डेमोक्र्याटहरूको झिनो बहुमत रहेकाले बाइडनलाई अवसर भने छ। तर त्यसका निम्ति उनले रिपब्लिकनहरूले तेर्स्याउन सक्ने प्राविधिक तथा प्रक्रियागत अवरोध छिचोल्न सक्नुपर्नेछ।

यहीँनेर बाइडनको दशकौँ पुरानो अनुभव काम लाग्न सक्छ।

जो बाइडनको विदेश नीति कस्तो होला


कार्यरत चिकित्सकहरू पनि लामो विदामा बस्ने गरेका छन् सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा खस्किँदै गएको अस्पतालका समितिहरूले बताएका छन्।

आठजना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको ५० शैयाको इलाम जिल्ला अस्पतालमा अहिले स्त्रीरोग, बालरोग र दन्तरोग विशेषज्ञ मात्र कार्यरत छन्।

त्यस्तै झापा भद्रपुरको मेची अञ्चल अस्पतालमा २२ जनाको विशेषज्ञ चिकित्सकको दरवन्दी रहे पनि अहिले १० जना मात्र कार्यरत छन्।

सम्भावना

देशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक अभावका कारण सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनु परिरहेको सर्वसाधारणले बताउने गरेका छन्।

देशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा अहिले चार सयजना विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ।

तर गत वर्ष बढुवामा परेका करिब ८० जना विशेषज्ञ चिकित्सक अस्पतालहरूमा अब खटिँदैछन्।

केहीको अवकास भएको र केही छोडेका कारण चिकित्सक अभाव उस्तै हुने देखिन्छ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव बाबुराम खनाल भन्छन् देशभरमा अब तीन सयजना विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहनेछ।

अभाव

खनालले भने, 'करिब चार सय विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव रहेकोमा गत वर्ष करीब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

८० जना बढुवामा पर्नु भएको छ। अर्को साता बढुवा समितिको बैठक फेरि बस्दैछ। अब करिब तीन सयजनाको अभाव हुने सम्भावना छ। सरकारी अस्पतालमा कहिले पनि पूरै दरबन्दीका चिकित्सक खटाउने सम्भावना हुँदैन।'

तर इलाम अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष केदार थापाका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बारम्बार ताकेता गर्दा पनि इलाम अस्पतालले चिकित्सक पाउन सकेको छैन।

थापाले भने, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयको लापरवाही हो कि के हो। हामीले पटकपटक लेखेर दिँदा समेत चिकित्सक पठाउँदैन।'

त्यतिमात्र होइन स्वास्थ्य मन्त्रलायले एमबिबिएस चिकित्सकसमेत अस्पतालहरूमा पठाउन नसकेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टहरूले बताएका छन्।

स्वास्थ्य ऐन अनुसार लोकसेवाबाट विशेषज्ञ चिकित्सकको पदपूर्ति गर्न पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव चाहिने गर्छ।

त्यस्ता चिकित्सक नेपालमा थोरैमात्र भएका कारण सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीको भनाइ छ।


कार्यस्थलमा अनुचित व्यवहारका विरुद्ध गुगलले कडा नीति अख्तियार गरेको बताएको छ।

कर्मचारीहरूलाई एक पत्र लेख्दै गुगलका प्रमुख कार्यकारी सुन्दर पिचाइले अनुचित व्यवहारका विरुद्ध सो कम्पनीले कडा नीति अख्तियार गरेको बताएका छन्।

हालै न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टमा एन्ड्रोइड सफ्टवेयरका निर्माता एन्डी रुबीनले दुर्व्यवहारका आरोप खेपेपनि उनलाई कम्पनीबाट निकाल्ने बेला गुगलले ९ करोड डलर बराबरको प्याकेज दिएको उल्लेख भएपछि पिचाइले सो पत्र लेखेका हुन्।

ढाकछोप

विगत एक दशकमा गुगलले रुबीनसहित अन्य दुई व्यवस्थापकहरू विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको आक्षेपको ढाकछोप गर्दै आएको पत्रिकाले जनाएको छ।

रुबीनका एक प्रवक्ताले भने ती आरोपको खण्डन गरेका छन्।

स्याम सिंगर तथा रुबीनले सन् २०१४ मा गुगल छाडेर प्लेग्राउन्ड नामक एक भेन्चर क्यापिटल कम्पनी खडा गरेका थिए।

गुगल छाड्ने बेला उनलाई नायकको जस्तो बिदाइ गरिएको सो समाचारमा उल्लेख छ।

पिचाइले आफ्नो पत्रमा न्यूयोर्क टाइम्सको सो समाचार पढ्न गाह्रो भएको भन्दै सुरक्षित तथा समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित गर्न गुगल अत्यन्त गम्भीर भएको बताएका छन्।

उनले गत दुई वर्ष यता... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निकालिएका कर्मचारीमध्ये कसैले पनि बिदाइ प्याकेज नपाएको बताएका छन्।


कार्यालयका अनुसार ग्रेड वृद्धि हुने सीमान्त अङ्क ल्याएका विद्यार्थीहरूको डिजिटल लब्धाङ्कपत्रमा समस्या देखिएको थियो। उक्त त्रुटिको छानबिन गरिने बताइएको छ।

परीक्षाफलमा भएको त्रुटिका कारण थुप्रै विद्यार्थी र अभिभावक तनाबमा परेका थिए। सोचेभन्दा कम अङ्क आएपछि कतिपय विद्यार्थीले पुनर्योग गर्ने योजना समेत बनाएका थिए।

तर केही बेरमै इन्टर्नेटमा संशोधित लब्धाङ्क राखियो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भने एक दिनपछि मात्र आफूबाट त्रुटि भएको स्वीकारेको थियो।

नतिजा

यो वर्ष परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नतिजा प्रकाशन गर्ने सफ्ट्वेअरको नयाँ भर्सन प्रयोग गरिएको थियो। तर अङ्कलाई ग्रेडमा रूपान्तरण गरिने सूत्र भने पुरानै सफ्ट्वेअरको प्रयोग गरिँदा नतिजामा त्रुटि भएको परीक्षा अधिकारीले बताएका छन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल भन्छन्, "यो गल्ती त हामीले सपार्‍यौँ। त्यहाँ अन्य गल्तीहरू छन् भने तिनलाई छानबिन गर्नुपर्छ।"

जीपीए नतिजा प्रणालीमा भएको परीक्षामा ९० अङ्क ल्याउनेलाई ए प्लस गणना गरिनुपर्नेमा ए मात्रै भएको पाइएको थियो। यो समस्या अरू ग्रेडका सीमान्त अङ्कमा पनि भएको पाइएको थियो।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अन्तिम अवस्थासम्म हतारोमा काम गर्ने र निकै कम जनशक्तिलाई धेरै भार पर्ने गरी काम हुँदा बर्सनि नतिजामा विभिन्न स्वरूपमा समस्याहरू देखा परिरहन्छन्।

घातक

परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मी भन्छन्, "यो नहुनुपर्ने निकै ठूलो दु:खद घटना हो। यो समस्या अङ्क बढ्ने किसिमको हो। घट्ने भएको भए निकै घातक हुन सक्थ्यो।"

त्यसमाथि नतिजा गोप्य सूचना हुने भएकाले चुहिनसक्ने भन्दै त्यसको जाँच समेत निकै थोरै नमुनामा प्रविधिको प्रयोग विनै गरिएको थियो।

नवलपरासीको एक निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक सागर पाण्डेय भन्छन्

, "छिनछिनमा फरक नतिजा आउँदा त निकै फितलो देखियो । स्कूलले नै बदमासी गर्‍यो वा आफ्नो विज्ञापन गर्न नम्बर बढाएर राख्यो कि भन्नेजस्ता अनेक प्रचार भए।"


कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादले निम्त्याइदिएको नेपाल र भारतबीचको तिक्तता र त्यससँगै देखिएको संवादहीनता कायम हुँदै गर्दा भारतका दुई सुरक्षा निकायाका शीर्षस्थ व्यक्तिले नेपाल भ्रमण गरेका हुन्।

नेपालमा कोरोनाभाइरस महामारी अझै बढ्दो छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका पनि बन्द छन्। तर गोयल र नरवणेका लागि नेपाल भ्रमण गर्न ती कुनै कुरा बाधक भएनन्।

कतिपयलाई लाग्न थालेको छ - दुवै देश राजनीतिक तहको संवादको बाटोमा फर्किने वातावरण बन्दै गएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि त्यो संवाद अगाडि बढ्ने आशामा देखिन्छन्।

बीबीसीसँग छोटो कुरा गर्दै उनले भने, "भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा भारतीय गुप्तचर प्रमुख आइसकेपछि र भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणले केही नयाँ स्थिति निर्माण गरेको छ, अब नेपाल-भारतबीच छलफलहरूको शृङ्खला अगाडि बढ्ने आशा छ।"

मोदीका 'तीन सन्देश'

भारतीय गुप्तचर निकाय 'रअ' का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका विदेशमामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईका अनुसार गोयलको भ्रमणले दुई प्रधानमन्त्रीबीच सन्देश आदान-प्रदानको काम गरेको छ।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गोयलमार्फत् नरेन्द्र मोदीले तीनवटा सन्देश ओलीले पाए।

पहिलो: भारत दुई देशबीचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँदै निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ।

दोस्रो: हामीबीच केही समस्या छन्, ती वार्तामा बसेरै समाधान हुन्छन्। शान्तिपूर्ण हिसाबले टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा भारत छ।

तेस्रो: समस्या समाधानपछि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइमा पुर्‍याऔँ भन्ने भारतको चाहना छ।

पहिलो बुँदामा भनिएको विश्वासको वातावरण वातावरण बनाउन वा उक्त इच्छा प्राप्तिको निम्ति दोस्रो बुँदामा प्रवेश गर्न राजनीतिक वा कूटनीतिक संवादको चरणको खाँचो पर्ने ठानिन्छ।

कतिपयले त्यसको निम्ति राजनीतिक तहको भ्रमण हुने आकलन पनि गर्न थालेका छन्।

राजनीतिक भ्रमण होला त?

जानकारहरूका विश्वासमा त्यो प्रक्रिया अब क्रमश: अगाडि बढ्नेछ। तर कुन तहबाट कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने बेला भइसकेको छैन।

रअ प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्नुको अर्थ के

कोरोनाभाइरसको महामारीले गर्दा तत्काल अनुकूल अवस्था नदेखेका विदेश मामिला सल्लाहकार भट्टराईले कुनै पनि तहको राजनीतिक भ्रमणको तयारीबारे जानकारी नभएको बताए।

उनी भन्छन्, "तर पनि वातावरण अनुकूल हुँदै गएपछि स्वाभाविक रूपमा माथिल्लो तहका भ्रमणहरूले समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन, नयाँ दिशा दिन सहयोग पुर्‍याउने भएकाले त्यो अघि बढाउनुपर्छ।"

खासगरी 'रअ' प्रमुख गोयलको भ्रमणले प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपाभित्र हलचल निम्त्याइदिएको छ।

कतिपय नेताले त्यो पार्टी नीति र निर्णयविपरीत भएको बताइरहेका छन्।

त्यस्तै कतिपय जानकारहरूले पहिले गुप्तचर र पछि सेना प्रमुखको भ्रमणका कारण गुप्तचरी र सैन्य कूटनीतिले दुई देशको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई किनारा लगाउने आशङ्का व्यक्त गरेको पाइन्छ।

नरवणे नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्न नेपाल आएका हुन्

'सैन्य कूटनीति'को भूमिका कस्तो?

तर भट्टराई भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेर आएपछि को आयो भन्ने गौण हुन्छ, उहाँले (गोयलले) प्रधानमन्त्रीको सन्देश दिनुभएको हो।"

आफ्ना विश्वासपात्र मानिएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई आफ्नो कार्यालयमा तानेर रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले शुक्रवार भेट्नेछन्।

भारतले नाकाबन्दी गरेका बेला दुई देशबीच उत्पन्न तनाव अन्त्य गर्न पनि 'सैन्य कूटनीति' को उपयोग गरिएको दाबी गरिएको थियो। त्यसबेला...


कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सैन्य शिविर

उनीहरूका अनुसार सर्वोच्चले देशको सीमा निर्धारण गर्न नसक्ने भए पनि उसको आदेश अनुसार सबै प्रमाणहरू अदालतमा पेस गरिए त्यसले नेपालको सीमा निर्धाणमा सहयोग गर्नेछ।

ती प्रमाणहरू पेस गर्नुपर्ने दायित्व पाएको नापी विभागका अधिकारीहरूले चाहिँ आदेशबारे पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्।

कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राख्नुपर्ने माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्चले गत सोमवार सुगौली सन्धिदेखिका नक्साहरू पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले दिएको उक्त आदेशमा १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले नक्साहरू र अन्य सबुदप्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

अदालतले सुगौली सन्धिको अनुसूची सहितको प्रतिलिपी, त्यस बेलाको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रतिलिपि, सन् १८६० मा ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग भएको बाउन्ड्री ट्रीटी र सन् १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले जारी गरेको नेपालको नक्साको प्रति पनि लिखित जबाफसँगै पेस गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेश पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउँदै एक अधिवक्ता टीक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाराम भट्टराईले भने, "ती सबै प्रमाणहरू यदि आएको अवस्थामा लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै भूगोल हो भन्ने स्पष्ट हुने भएकाले न्यायिक उद्घोषणमार्फत् नेपालको सीमाना कायम गर्न खोजेको जस्तो यसको उद्देश्य देखिन्छ।"

उक्त आदेशको न्यायिक इतिहासमा ठूलो अर्थ रहने उनको तर्क छ।

भट्टराईले भने, "नेपालको संवैधानिक र न्यायिक इतिहासमा नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि सर्वोच्चले गरेको यो आदेशको ठूलो अर्थ र महत्व रहन्छ।"

सरकारलाई सङ्केत

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अदालत सीमा निर्धारक नभए पनि यो आदेशले सरकारलाई जिम्मेवारीबोध गराउने बताए।

उनले भने, "नेपाल र भारतको सीमाको तय गर्ने काम चाहिँ अदालतले गर्दैन तर नेपाल सरकारले जुन सीमाको रक्षा गर्नुपर्ने हो त्यो काम कति जबाफदेहीपूर्ण ढङ्गले जिम्मेवारीपूर्वक गरेको छ भन्ने जाँच गरेर अदालतले सरकारलाई आदेश दिन चाहिँ सक्छ।"

अदालतको उक्त आदेशबारे सरकारी अधिकारीहरूले भने अहिले नै प्रतिक्रिया दिन हतार हुने बताएका छन्।

नापी विभागका अधिकारीहरूले सर्वोच्चको आदेशबारे आफूहरूले सुनेको भए पनि त्यसबारे जानकारी आइनसकेको बताए।

कतिपयले चाहिँ नेपालसँग सुगौली सन्धिसहित पुराना सन्धि र नक्साका आधिकारिक प्रति नरहेको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला सर्वोच्चले दिएको यो आदेशले त्यसबारे थप तथ्यहरू बाहिरिनसक्ने विश्वास गरेका छन्।


कालापानी र सुस्तामा भने दुई देशको पृथक् मत रहेका कारण अद्यावधिक गर्ने योजनामा ती क्षेत्र सम्मिलित छैनन्।

तीबाहेक अन्य क्षेत्रमा स्तम्भ निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने, एकअर्कातर्फ अतिक्रमण भएका स्थान पहिल्याउने काममा चारवटा संयुक्त टोली संलग्न रहेको बताइएको छ।

दुई देशको सीमा छुट्ट्याउनेगरी राखिएका सीमास्तम्भ नै पूर्ववत् अवस्थामा नभएकाले समस्या देखिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्तम्भको खोजी

सन् २०१५ देखि दुई देशका अधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले सीमास्तम्भको खोजी कार्य सुरु गरेको थियो।

त्यही काम सकिन अझै डेढ वर्षजति लाग्ने नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिए।

"सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक जहाँजहाँ सीमा नक्सा बने, ती सबै स्थानमा रहेका सबै पिलरको पछिल्लो स्थितिबारे विवरण तयार पारिसकिएको छ," ढकालले भने।

कालापानीमा भारतीय सेनाले आफ्नो शिविर राखेको छ

"बाँकी रहेका साना नदी र जमिनमा पर्ने पिलरबारे काम आगामी हिउँदमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।"

नापी विभागका अनुसार नेपाल-भारत सीमाका आठ हजारभन्दा बढी सीमास्तम्भ नक्सामा अङ्कित छन्। ती मध्ये ४,००० स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीमास्तम्भको मर्मत र पुनर्निर्माण भइसकेको बताइएको छ।

झन्डै २,४०० सीमास्तम्भ नारायणी, कोशी, मेची, महाकाली, कर्णालीजस्ता ठूला नदीमा छन्। करिब ५०० सीमास्तम्भ पूर्ववत् अवस्थामै रहेका छन्।

साना नदी तथा जमिनमा रहेका १,६०० स्तम्भ भने हिउँद यामसम्ममा तयार हुने बताइएको छ।

चुनौती

ठूला नदीमा भने सुगौली सन्धिका बेला राखिएकै स्थानमा सीमास्तम्भ राख्नुपर्ने र त्यस्ता स्तम्भ बलियो हुनुपर्ने भएकाले उक्त कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको निर्देशक ढकालको भनाइ छ।

"ठूला नदीमा त्यस्ता संरचना बनाउन समस्या हुनेरहेछ। उपकरणदेखि लिएर खर्चसम्मका कुरा हुँदा सम्पन्न हुन्न कि भन्ने आशङ्का छ। यद्यपि त्यो कार्य सक्नेगरी खटिएको टोलीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ," उनले भने।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ९८ प्रतिशत स्थानमा सीमा नक्सा बनेको बताइएको थियो।

कालापानी र सुस्ताका विषयमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रले टुङ्ग्याउने बताइएको थियो।

तर अहिलेसम्म उक्त संयन्त्रको बैठक पनि बस्न सकेको छैन।


कालिकोटको एउटा नगरपालिकाले रोजगार ब्याङ्कको अवधारणा अघि बढाएको हो

नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको श्रम रोजगार ब्याङ्कमा आबद्ध उनी अहिले गाउँमै महिनामा ३५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्।

उनी भन्छन्, "बम्बईमा चौकीदारीको काम गर्दा परिवार पाल्नै मुस्किल थियो। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। कालापारको भन्दा गाउँमै दोबर कमाइ छ।"

तीन वर्ष खाडी मुलुकमा काम गरेर फर्किएका फुकोटका कपुर महतराले पनि विदेशको भन्दा राम्रो कमाइ गाउँमै गरिरहेको बताए।

"अर्काको देशमा दैनिक १८ देखि २० घण्टा पसिना बगाउँदा २० देखि २५ हजार रुपैयाँ कमाइन्थ्यो। अहिले घरपरिवारसँगै बसेर महिनामा त्योभन्दा बढी कमाउँछु।"

रास्कोट नगरपालिकाले गत वर्षदेखि सञ्चालन गरेको श्रम रोजगार ब्याङ्कले हालसम्म  २६० जनालाई रोजागरी उपलब्ध गराएको छ।

उनीहरूलाई विकास निर्माण र उत्पादनका साथै सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनजस्ता काममा परिचालन गर्दै आएको नगरपालिकाले बताएको छ।

श्रम ब्याङ्कमा सामान्य लेखपढदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेका १८ देखि ४० वर्षसम्मका व्यक्तिले रोजगारी पाएको बताइन्छ।

हरेक युवाले मासिक सरदर २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

माउँदै आएको श्रम रोजगार ब्याङ्कका अध्यक्ष पद्मबहादुर खड्काले बताए ।

युवा परिचालन

बीसजना सहभागी १३ वटा समूह बनाएर युवायुवतीलाई विकास निर्माणमा परिचालन गरिएको उनी बताउँछन्।

रोजगार ब्याङ्कमा काम गरिरहेकी सिपखानाकी हस्ता लोहार गाउँमै आम्दानी गर्ने अवसर पाउँदा निकै खुशी छन् ।

प्रत्येक तीनदेखि चार महिनामा लगभग ९० हजारसम्म कमाइरहेको बताउने उनले श्रीमान् र आफ्नोमध्ये एक जनाको आम्दानी बचत गरिरहेको तथा अर्कोको आयले घरखर्च धानिरहेको बताइन्।

रोजगार ब्याङ्कमा निरक्षरदेखि उच्च शिक्षासम्म पढेलेखेका, घरका कुनै पनि सदस्य रोजगारमा नभएका, द्वन्द्वपीडित, दलित परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता दिइएको नगरपालिकाका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए।

भवन निर्माण लगायत विभिन्न काममा उक्त ब्याङ्कमार्फत् युवाहरूको समूहलाई परिचालन गराइन्छ

उनका अनुसार हालसम्म १० करोड रुपैयाँ बराबरका विकासका काम उक्त ब्याङ्कमार्फत् गरिएको छ।

श्रम ब्याङ्कमा १८ देखि ४५ वर्षसम्म उमेर समुहका बेरोजगार महिला र पुरुष सदस्य छन्।

१० जोड २ को अध्ययन पूरा गरी सरकारी जागिरको तयारीमा जुटेकी चरना उपाध्याय अब आफूले त्यो सपना त्यागेको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "श्रम ब्याङ्क नखुलेको भए रोजगारीको लागि भौतारिनुपर्‍थ्यो होला। अब ढुक्क भएर यहीको काममा आफूलाई केन्द्रित गरेकी छु।"

ब्याङ्कमा आबद्ध प्रत्येक सदस्यको १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा पनि गरिएको छ।

उनीहरूले आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत रकम बचत गर्छन् भने त्यसमा नगरपालिकाले १० प्रतिशत रकम थपेर सञ्चय गरिदिएको छ।

ब्याङ्कका सदस्यले ५० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य रूपमा अवकाश पाउने भएकोले त्यति बेला बचत रकम निकाल्न पाउँछन्।

निश्चितले मात्रै रोजगारी पाएका हुन्?

कतिपय रास्कोटवासी भने श्रम रोजगार ब्याङ्कको अवधारणा राम्रो भए पनि यसले सबैलाई समेटन नसकेको र जनप्रतिनिधि निकटका केही निश्चित व्यक्तिले रोजगारी पाएको बताउँछन्।

श्रम ब्याङ्कले भारतमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गरिरहेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन

नेपाल कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति कालिकोटका सदस्य रहेका रास्कोट-५ का आनन्द शाही भन्छन्, " द्वन्द्वपीडित, विपन्नको नाममा २६० जनाले मात्रै काम पाएका छन्। नगरपालिकाका २८ सय घरधुरीका प्रत्येक एक जनालाई काम दिन सक्नुपर्छ।"

उनले रोजगार ब्याङ्कका नाममा जनप्रतिनिधिले आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई मात्रै रोजगारी...


कालीकोटमा गर्भवती महिलालाई उद्धारको लागि गएको हेलिकप्टरमा गर्भवतीलाई राखिँदै

जिल्ला सदरमुकाम दुनै पुग्न दुई दिन लाग्ने भएकोले उनलाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउन असम्भवप्राय: थियो। तत्काल उपचार नपाए ज्यानै जान सक्ने अवस्था आएपछि धरालालाई  हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत पुर्‍याइयो।

स्वास्थ्यकर्मीले दिएको मिति कटेको २१ दिनपछि शल्यक्रिया गरेर उनको गर्भबाट मृत बच्चा निकालियो। "त्यो पीडा सम्झँदा बाँचिएला जस्तो लागेकै थिएन, तर हेलिकप्टरले बँचायो," उनी भन्छिन्।

गर्भाशयमा बच्चा उल्टो बसेकाले कालीकोटकी रत्ना शाहीले पनि सामान्य रूपमा बच्चा जन्माउन सकिनन्।

तुरुन्तै उपचार नगरे आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जान सक्ने अवस्था आएपछि उनलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत लगियो।

शल्यक्रियापछि छोरीलाई जन्म दिएकी उनी भन्छिन्, "धन्न बाँचियो! हेलिकप्टर नपाएको भए मर्नुबाहेक अरू उपाय थिएन।"

हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी ल्याएपछि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा छोरालाई जन्म दिएकी जाजरकोटकी पानसरी टमटा

तेस्रो बच्चा गर्भमा हुँदा बेथा लागेको सात दिनसम्म पनि सुत्केरी हुन नसकेर छटपटाइरहेकी छेडागाड नगरपालिका-९ पजारु जाजरकोटकी पा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नसरा टमटालाई यही कार्तिक २७ गते हेलिकप्टरबाटै उद्धार गरियो।

हेलिकप्टर नआएको भए मरिन्थ्यो भन्दै प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा सुत्केरी भएकी उनी भन्छिन्, "मरिन्छ कि भन्ने लागेको थियो, अहिले नयाँ चोला पाएको अनुभूति भयो।"

जीवनदान

पाँच वर्षअघिबाट सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरेको हवाई उद्धार सेवा लवाना, रत्ना र पानसराजस्ता धेरै महिलालाई जीवनदान दिएको छ।

यो अवधिमा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएर ज्यानै जाने अवस्था पुगेका ५७ जना गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई बचाएको सरकारी अधिकारीहरूले बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको हवाई सेवा प्रभावकारी बनेपछि गत वर्षदेखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत पनि यो सेवा सञ्चालन गरिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत एअर लिफ्ट कार्यक्रमकी अञ्जु ढुङ्गानाले २०७५ पौष महिनादेखि हालसम्म उद्धार गरिएका ५९ महिलामध्ये ३० जना कर्णाली प्रदेशका रहेको बताइन्।

प्रभावकारी

जटिल स्वास्थ्य समस्याले गर्दा अकालमै ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका विकट ठाउँका गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई तुरुन्तै उद्धार गर्ने भएकोले कर्णालीमा हवाई सेवा निकै प्रभावकारी भएको स्वास्थ्य निर्देशक रिता भण्डारी जोशी बताउँछिन्।

पहिला धेरै जना सुत्केरी र गर्भवतीले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, "हवाई सेवाले गर्दा त्यो सङ्ख्या एकदमै न्यून भएको छ।'

डोल्पाबाट उद्धार गरी ल्याइएकी लवाना धरालालाई सुर्खेत विमानस्थलमा

हवाई सेवा सुरु हुनुअघि वर्षमा ३३ जना गर्भवती र सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

अहिले त्यो सङ्ख्या घटेर १२ जनामा झरेको निर्देशनालयका तथ्याङ्क अधिकृत विनोद आचार्यले बताउँछन्।

उद्धार गर्न थालेपछि सुत्केरी हुनुअघि, सुत्केरी हुने बेला र सुत्केरी भइसकेपछि हुने आमाको मृत्युमा कमी आएको छ।

लामो सुत्केरी  बेथा लागेका, बच्चा जन्मिन कठिनाइ भएका, हातखुट्टा र शरीर सुन्निएका गर्भवती तथा गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएका महिनाको उद्धार गरिने गरेको बताइएको छ।

यस्तै अधिक रक्तस्राव भएका, रक्त अल्पता, सालनाल पहिला निस्केका, पाठेघर फुटेका गर्भवती र सुत्केरीलाई तत्कालै उद्धार गरी बचाउन सफल भएको निर्देशनालयकी फोकल पर्सन मानकुमारी गुरुङले बताइन्।

कठिनाइ

तर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरीलाई भनेको समयमै उद्धार गर्न...


कालो सूचीका कारण खासगरी युरोपमा उडाउने लक्ष्यका साथ दुईवटा वाइडवडी अर्थात ठूला आकारका विमान भित्र्याएको नेपाल वायुसेवा निगमलाई युरोप मात्र नभई अस्ट्रेलियासमेत समेत उडान गर्न असम्भव भइरहेको बताइएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने ईयूको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली विमान कम्पनीलाई विगत ५ वर्षदेखि कालो सूचीमा राख्दै आएको युरोपेली संघ ईयूले उक्त सूचीबाट यो वर्ष पनि नहटाउनुमा दुई कारणलाई मुख्य मानेको बताइएको छ।

एउटा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको अवस्था र अर्को यो वर्ष पनि चार वटा साना ठूला जहाज दुर्घटना हुनु।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने यो निर्णयबाट सन्तुष्ट देखिदैनन्।

किन असन्तुष्टि

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल भन्छन्, "पहिलो विषय राजनीतिक विषय पनि हो। कतिपय सुधारको लागि कानुनले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा समय लाग्छ। दुर्घटनाको कुरामा ईयुले हेलिकोप्टर र एकल इञ्जिन जहाजलाई पनि मुद्दा बनाएको छ। त्यो बनाउन मिल्दैनथ्यो।"

ईयूले हालै प्रकाशित गरेको कालो सूचीमा नेपालका सबैसहित विभिन्न देशका १०० भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्दा बढी वायुसेवा कम्पनीहरूको नाम उल्लेख छ।

नेपालले हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा राम्रो सुधार गरेको भन्दै डेढ वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओले नेपालको नाम आफ्नो कालो सूचीबाट हटाएको थियो।

त्यसैले ईयू पनि सकारात्मक हुने विश्वास नेपाली अधिकारीहरूमा देखिएको थियो।

तर त्यसो हुन नसक्नुलाई नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय ठान्छन् ।

उनी भन्छन्, "एक सय ८० वटा संस्थालाई मान्यता दिने आईकाओले नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाइसकेपछि ईयूले पनि हटाउनु पर्थ्यो। त्यसैले हामीलाई अन्याय नै भएको छ।"

अबको बाटो

दुई ठूला वाइडवडी विमानले लामो दूरीको गन्तव्य नपाइरहेको बेला ईयूको कदमले धेरै घाटा बेहोरिरहेको  नेपाल वायुसेवा निगमको उडान विस्तार योजना प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने विगत २ वर्षदेखि २ विदेशी विज्ञहरुले सुधारको निम्ति काम गरिरहेको र अन्य मापदण्डमा पनि नेपाल सुधारोन्मुख रहेको दाबी गर्छन्।

तर विगत ४ दशकदेखि हवाई क्षेत्रमा कार्यरत विमानचालक  केबी लिम्बु भन्छन्, "यो देशको लागि राम्रो विषय होइन। तर उड्डयन प्राधिकरणले पनि त मिलाउनु पर्ने विषय होलान् नि। ईयू मन नपरेर वा कुनै रिसइवी भएर कालो सूचीमा राखेको त होइन होला।"

ईयूले हरेक ६-६ महिनामा नयाँ सूची प्रकाशित गर्ने हुनाले नेपालले अबको आधा वर्षको समय उड्डयन क्षेत्रमा थप सुधारका काममा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।


काशगार शहरका विद्यालयहरू बन्द गराइएका छन् र परीक्षणमा निगेटिभ रिपोर्ट नआएसम्म त्यहाँका बासिन्दालाई शहर छोड्ने अनुमति दिइएको छैन।

काशगार शहरमा करिब ४७ लाख मानिसहरूको परीक्षण गरिँदछ। अहिलेसम्म लक्षण नदेखिएका १३८ सङ्क्रमित फेला गरेका छन्।

सङ्क्रमणको दर घटाउन समग्रमा चीन सफल देखिएको छ। तर स-सानो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण फैलिने क्रम जारी छ।

सिन्जियाङ्गमा मूलतः मुस्लिम उइगर अल्पसङ्ख्यक बस्छन् जसलाई बेइजिङ्गस्थित सरकारले प्रताडित गर्ने गरेको मानव अधिकारवादी समूहहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्।

आधिकारिक

काशगार शहरका विद्यालयहरू बन्द गराइएका छन् र परीक्षणमा निगेटिभ रिपोर्ट नआएसम्म त्यहाँका बासिन्दालाई शहर छोड्ने अनुमति दिइएको छैन।

शहरको बाहिरी भेगस्थित शुफु काउन्टीस्थित एउटा गार्मेन्ट कारखानामा काम गर्ने एक महिलामा पहिलो पटक लक्षणविनाको सङ्क्रमण देखिएको हो।

चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार "नियमित परीक्षण"का क्रममा ती महिला सङ्क्रमित रहेको फेला पारिएको हो।

चिनियाँ मुख्य भूभागमा विगत १० दिनयता पहिलो पटक कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितलाई फेला पारिएको हो।

कोरोनाभाइरस किन यति धेरै सङ्क्रामक?

त्यसपछि व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यापक स्तरमा शुरू गरिएको परीक्षणका क्रममा लक्षण नदेखिएका थप १३७ जना फेला परेका हुन्।

लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितहरूलाई चीनमा आधिकारिक रूपमा सङ्क्रमण पुष्टि गरिएको कुल सङ्ख्या ८५,८१० मा जोड्ने गरिएको छैन।

कोरोनाभाइरसबाट त्यहाँ हालसम्म ४,६३४ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

आइतवार अपराह्णसम्म काशगार शहरका २८ लाख मानिसको परीक्षण गरिएको छ र बाँकी रहेका मानिसहरूको दुई दिनभित्र परीक्षण सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसअघि अक्टोबर महिनाको शुरूतिर चिङ्गदाओ शहरका सबै ९० लाख मानिसको परीक्षण गरिएको थियो।

एक करोड १० लाख जनसङ्ख्या रहेको वुहानमा गत मे महिनामा पहिलो पटक कोरोनाभाइरस देखिएको थियो।


कास्की, पाल्पा, काभ्रे लगायतका जिल्ला प्रशासानले सहरी क्षेत्रमा होटल, पार्टी प्यालेस लगायतमा तीजको दर कार्यक्रम राखिने गरेको र यसले विकृति ल्याएको भन्दै मौलिक रूपमा तीज पर्वलाई मनाउन सूचना प्रकाशन गरेका हुन्।

यसविपरीत गरिएका कार्यक्रमहरूको निगरानी राखी कानुनअनुसार कारबाही गरिने सूचना प्रकाशित भएका छन्।

सहरी क्षेत्रमा केही वर्षयता तीज मनाउने शैलीमा केही परिवर्तन आएको छ। रातो पहिरनमा सजिएर तीजमा निराहार व्रत बस्नेअघिल्लो दिन माइत गएर दर खाने चलनमा केही फरक भएको देखिन्छ।

अचेल महिलाहरू साथीसङ्गी, सहकर्मी, विभिन्न समूह वा संस्थाहरूले एक महिनाअघि देखिनै आयोजना गरेका दर खाने कार्यक्रमा सामेल हुने गरेको देखिएको छ।

आधुनिकता

यस्ता परिवर्तनका कारण केलाउँदै समाजशास्त्री निर्मला ढकाल भन्छिन्, "यसको मुख्य कारण सहरी जीवनशैली हो। एकल परिवारमा साना घरहरूमा बस्ने मानिसकहरूको सङ्ख्या सहरमा बढ्दै गएका छन्।"

"सबैजनालाई घरमै बोलाएर खुवाउने समय र ठाउँ दुवैको अभाव हुँदै गएको छ। टुँडिखेलमा गएर मनाउने कुरा आएन त्यसैले सबै खानपान र नाचगानका लागि पार्टी प्यालेस नै उपयुक्त हुँदै गएको छ।"

यही विषयलाई ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िएर कास्की जिल्ला प्रशासनले तीज आउन झन्डै एक महिना बाँकी रहँदा नै दर खाँदा त्यसले चाडको मौलिकतामाथि आँच आएको भन्दै तडकभडक नगर्न, गरगहना प्रदर्शन नगर्न र साङ्गीतिक कार्यक्रम नगर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

यस्तै होटल एवम् पार्टी प्यालेसमा हुने दर कार्यक्रमले तीजको मौलिकताबारे प्रश्न उठाएको र यसले ध्वनि प्रदूषण समेत गराएको उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

प्रशासनले जारी गरेको सूचनालाई अटेर गरे कारबाही हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले बताए।

 "चोक, चौतारामा नाच्ने कुरा चाहिँ मौलिक परम्पराअनुसार भएकाले दर खाने दिनमा यहाँ भेला भएर नाचगान गर्न पाइयो।  तर तीजको नाममा सार्वजनिक आवागमन  अवरोध हुनेगरी र हामीसँग अनुमति नै नलिईकन गरिएका कार्यक्रम गैरकानुनी हुन्। पर्‍यो भने त्यसलाई हामीले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ," उनले भने।

'स्वतन्त्रता हनन'

तर यस किसिमका सूचनाले महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गरेको कतिपय महिला अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

पत्रकार एवम् अधिकारकर्मी अमृता लम्साल भन्छिन्, "तीज मनाउने कि नमनाउने,  मनाउने भए कसरी मनाउने भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिले आफैँ निर्णय गर्ने कुरा हो।"

समाजका केही व्यक्तिहरू 'पुलिस' भएर महिलाहरूलाई 'तिमीहरूले यस्तो लाउनुहुन्छ, यस्तो लाउनुहुन्न, खानुहुन्न, त्यहाँ जानुहुन्न' भनेर सयौँ वर्षदेखि भन्ने गरेको भन्दै उनी भन्छिन्, "त्यसैको निरन्तरता हो यो भन्ने मलाई लाग्छ। यसले महिलाको व्यक्तिगत चाहना र उनको स्वतन्त्रताको हनन गरेको छ।"

सहरी जीवनशैली र  धेरै मानिसको आर्थिक स्तरमा आएको वृद्धिका कारण पछिल्लो समय थुप्रै मानिसहरूले जन्मदिनदेखि विभिन्न बिदा मनाउने तरिकामा पनि परिवर्नत आएको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्।

आपत्ति

अचेल मनोरञ्जनका लागि घरबाहिर जमघट हुने सामान्य बनिसकेको छ। त्यही कारण सहरी क्षेत्रमा पार्टी प्यालेस लगायत रेस्टुराँहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।

त्यही परिवर्तनलाई महिलाले पनि आत्मसात् गर्दै घरबाहिर आफ्ना साथीसँगीसँग केही बेर रमाइलो गरेको विषयलाई लिएर यसले समाजमै विकृति ल्यायो भन्न नमिल्ने ढकालको भनाइ छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुँदै गएकाले पनि उनीहरू आफ्नो रमाइलोका लागि समय र पैसा दुवै खर्च गर्न सक्ने भएका हुन् र त्यसैको कारण पनि तीजका कार्यक्रमहरू बढ्न थालेको भन्दै यसलाई नकारात्मक रूपमा...


किंवदन्तीमा आधारित हिममानव अर्थात् यतीसम्बन्धी लोककथाहरू नेपाल लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकमा प्रचलित भए पनि हालसम्म यतीको अस्तित्वको बारेमा कुनै प्रमाण भेटिएको छैन।

भूगोलविज्ञ तथा यतीसम्बन्धी पुस्तक लेखक रामकुमार पाँडे भन्छन्, ''ठूलो बाँदरजस्तो जनावरका रूपमा वर्णित यतीलाई (सुमो) कुस्ती खेलाडीजस्तो बनाइएको छ। जुन यतीसँग कुनै हिसाबले मेल खाँदैन।''

सुमो जापानमा खेलिने एक प्रकारको कुस्ती खेल हो।

कम्तीमा पनि यतीको उचाइ, मुखाकृति, रौँसहितको शरीर मिथक कथामा व्याख्या भए अनुसार मिल्दोजुल्दो हुनुपर्ने पाँडेको तर्क छ।

नेपाल भ्रमण वर्षको सचिवालयअन्तर्गत गठित यती आर्ट कमिटीले अन्तर्गत कलाकारहरूले बनाएका झन्डै सात फूट अग्ला दर्जनौँ मस्टक विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा राखिएका छन्।

सरकारी पक्षले भने यतीलाई डरलाग्दो जीवको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि यतीको घर नेपालका हिमालय हुन् भनेर संसारभरि चिनाउने उद्देश्यले त्यस्तो मस्कट बनाइएको बताए।

भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयले कलाकार आङ छिरिङ शेर्पालाई यतीको स्केच डिजाइन गर्न आग्रह गरेको थियो।

उनले बताएको चित्रका आधारमा अर्का कलाकार विजय महर्जनले मूर्तीको र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ूप दिएका हुन्।

झण्डै १०८ वटा यतीका मस्कट बनाउने योजना रहेकोमा हालसम्म करिब दुई दर्जन मस्कटमात्र बनेका छन्।

ती मस्कटलाई देश-विदेशका विभिन्न पर्यटकीय स्थल, व्यापारिक केन्द्र, होटेल तथा विमानस्थल तथा नेपालका केही हिमालका आधारशिविरमा समेत राखिने बताइएको छ।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि


किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रियादको उत्तरमा अवस्थित छ

शनिबार साँझ रियाद विमानस्थल नजिकै ठूलो विस्फोटको आवाज सुनिएको थियो।

राजधानीको आकाशमा क्षेप्यास्त्र नष्ट गरिएको र त्यसका स-साना अंश विमानस्थल क्षेत्रमा खसेको साउदी प्रेस एजेन्सीले अधिकारीहरुलाई उदृत गर्दै जनाएको छ।

यमनस्थित हुथी विद्रोही सम्बद्ध टीभी च्यानलले जनाए अनुसार क्षेप्यास्त्र किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लक्षित थियो।

हवाइ  ट्राफिक

हवाइ उड्डयन अधिकारीहरुले हवाइ ट्राफिक प्रभावित नभएको बताएका छन्।

साउदी फौजले यस अघि पनि हुथी क्षेप्यास्त्र नष्ट गरेको भन्ने खबरहरु प्रकाशित हुने गरेका थिए तर घना जनसंख्या नजिकै नष्ट गरिएको यो पहिलोपटक हो।

यमनस्थित साउदी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनका एकजना प्रवक्ता टुर्की अल-मलिकीले भने, "क्षेप्यास्त्र संघन जनसंख्या भएको ठाउँमा प्रहार गरेर सर्वसाधारणलाई निशाना बनाउन खोजियो।"

नष्ट भएका अंशहरु विमानस्थलमा मानिस नबस्ने स्थलमा खसेको उनले बताए।

प्रत्यक्षदर्शीहरुले विमानस्थलको कार पार्कमा पनि टुक्राटाक्री खसेको बताए।

 क्षति

हुथीहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति रियाद आइपुग्ने अघिल्लो द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िन गत मे महिनामा पनि रियादतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेका थिए।

तर राजधानीबाट २०० किलोमीटर टाढै त्यसलाई नष्ट गरिएको थियो।

यमनमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राष्ट्रपति आबुदराबी मन्सुर हाडी र हुथी विद्रोही अभियान सम्बद्धहरुबीच युद्ध जारी रहँदा ठूलो क्षति भएको छ।

साउदी अरेबियाले हुथी विद्रोहीलाई परास्त पार्न अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सन २०१५ देखि उनीहरुमाथि कारवाही गर्दै आएको छ।


किताब छपाइ तथा वितरणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विगतमा भन्दा यसपालि बढी किताब जिल्लाहरूमा पुर्‍याइसकेको दाबी गरेको छ।

सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक छपाइ, वितरण र ढुवानीको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट अझै अनिवार्य नेपाली, अंग्रेजी र ऐच्छिक विषयका किताबहरू प्राप्त हुन नसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

पुस्तक बिक्री वितरण गर्ने क्षेत्रीय डिपोहरूमा अहिले पनि वितरकहरू पुस्तकको पर्खाइमा बसिरहेको नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात सुबेदी बताउँछन्।

चिन्ता

‘कमिसन’को जालोमा पाठ्यपुस्तक

'बजारमा मागभन्दा आधामात्रै पाठ्यपुस्तक'

विद्यालय भर्नामा सघाउन सरकारको आह्वान

उनले भने, "यति खेरसम्म पनि ८ र १० कक्षाको अंग्रेजीको किताब काठमाण्डूमा नै पाइएको छैन। दूरदराजमा ती पुस्तक पुग्न कति समय लाग्ने होला।"

देशभर १५ हजार पुस्तक वितरक रहेका छन्।

उनीहरूका अनुसार जनक शिक्षाले एकमुष्ट किताब दिएको छैन।

थोरै थोरै पुस्तक दिँदा विकट जिल्लाहरूमा पटकपटक ढुवानी गर्न नसकिएको हो।

यसबाहेक अहिले कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यममा पढा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

इ सुरु गरिसकेको भए पनि त्यस्ता पुस्तकहरूको छपाइ अझै हुन नसकेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवेदीले चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले भने, "धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले अहिले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउन थालेका छन्। तर त्यहाँ पुस्तक नपुग्दा समस्या थपिएको छ।"

निर्देशन

जनक शिक्षाले भने आगामी बैशाख २ गते सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान थालेकोले अब पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान थालिने जनाएको छ।

विभिन्न १ सय ५० थरीका गरी १ करोड ८० लाख पुस्तक छाप्नुपर्नेमा अहिले १ करोड ५६ लाख छापिसकेको र बाँकी पुस्तक छाप्न समय नलाग्ने सामाग्री केन्द्रका प्रवक्ता चित्र आचार्यले बताएका छन्।

उनी भन्छन्, "९५ प्रतिशत पहाडी जिल्लाहरूमा किताब बिक्री भइसकेको छ भने तराईमा त्यो ५० देखि ६० प्रतिशत विक्री भएको छ। हामी किताब नपुगेको विद्यालयमा कुरियर गरेर भए पनि ७२ घण्टाभित्र पुस्तक पुर्‍याउनेछौं। अङ्ग्रेजी माध्यमका पुस्तकहरू पनि हामी छापेर १० दिनभित्र पुर्‍याउनेछौं।"

विगतमा पढाइ सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि किताब नपुग्ने अवस्था भने यसपालि नरहने बताइएको छ।

विद्यालयमा पुस्तक अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्री स्वयंले यसपालि कडा निर्देशन दिएका थिए।


किन कोरोनाभाइरसको खोप महत्त्वपूर्ण छ?

कोरोनाभाइरस एकदमै सहज रूपमा सर्छ र अहिले पनि विश्वको जनसङ्ख्याको अधिकांश हिस्सा सङ्क्रमणको जोखिममा छ।

खोपले उक्त भाइरससँग लड्ने मानव शरीरको क्षमतालाई बलियो बनाउने भएकाले उनीहरू बिरामी पर्दैनन्।

यसबाट लकडाउनको अवस्थालाई सुरक्षित रूपमा हटाउन सकिन्छ र सामाजिक दूरीसम्बन्धी सुझावहरूलाई खुकुलो बनाउन सकिन्छ।

अहिलेसम्म के प्रगति भएको छ?

अनुसन्धानको काम द्रुत गतिमा चलिरहेको छ।

विश्वभरि लगभग ८० वटा समूहले खोपबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन् र कतिपय 'क्लिनिकल ट्रायल' चरणमा पुगिसकेका छन्।

तर यी खोप कतिको प्रभावकारी बन्न सक्छन् भन्न गाह्रो छ।

कहिलेसम्म कोरोनाभाइरसको खोप तयार होला?

खोप तयार गर्न समान्यतया वर्षौँ मात्र होइन दशकौँसम्म लाग्छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले केही महिनाभित्र यो लक्ष्य पूरा गर्ने अपेक्षा गरिरहेका छन्।

अधिकांश विज्ञले सन् २०२१ को मध्यसम्म खोप तयार हुने ठानिरहेका छन्।

यो आधिकारिक रूपमा सार्स-सीओभी-२ भनिने नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सबैभन्दा पहिला देखिएको १२ देखि १८ महिनाको अवधि हो।

लक्ष्य पूरा भए त्यो ठूलो वैज्ञानिक उपलब्धि हुनेछ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

, तर सोचेअनुरूप हुनेछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

मानव शरीरमा चार थरीका कोरोनाभाइरस अहिले नै देखापरेका छन्। तिनीहरूले रुघाखोकी लगाउँछन्, तर हामीसँग तिनीहरूमध्ये कसैको पनि खोप छैन।

अझै के गर्नुपर्नेछ?

एकभन्दा बढी समूहले सम्भावित खोपको ढाँचा पारेका छन्, तर उनीहरूले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

लकडाउनका कारण खोप विकास गर्ने प्रक्रिया ढिलो हुन सक्छ।

यदि सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम भयो भने खोपले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने थाहा पाउन लामो समय लाग्नेछ।

उपचार नभएकाले मानिसहरूलाई खोप दिएर पछि जनाजान सङ्क्रमण गराउने विधिबाट अनुसन्धान गर्नु खतरनाक हुनेछ।

कति मानिसहरूलाई खोप लगाउनुपर्छ?

खोप कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने थाहा नपाई यो प्रश्नको जवाफ पाउन गाह्रो छ।

सहजै भाइरस सर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ६० देखि ७० प्रतिशत मानिसमा भाइरसप्रतिरोधी क्षमता हुनुपर्ने ठानिएको छ।

यदि खोपले राम्रोसँग काम गर्‍यो भने अर्बौँ मानिसका लागि खोप विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

खोप कसरी बनाउने?

खोपले प्रतिरोधी प्रणालीलाई कुनै क्षति नपुर्‍याई भाइरस वा ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरलाई देखाइदिन्छन।

शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले त्यसपछि उनीहरूलाई आक्रमणकारीको रूपमा चिन्ने र त्योसँग कसरी लड्ने भन्ने थहा पाउने गर्छन्।

यदि साँच्चिकै सङ्क्रमण भयो भने के गर्ने उनीहरूलाई थहा हुन्छ।

मूल भाइरसको प्रयोग दशकौँदेखि खोपको प्रमुख विधि रहँदै आएको छ।

उदाहरणका लागि दादुराविरुद्धको एमएमआर भनिने मिजेल, मम्प्स र रुबेला खोप पूर्ण सङ्क्रमण गर्न नसक्ने कमजोर क्षमताका भाइरस प्रयोग गरी तयार पारिएको हो।

तर नयाँ कोरोनाभाइरसका लागि नयाँ र कम परीक्षण गरिएको विधि अपनाइँदैछ।

हामीलाई नयाँ कोरोनाभाइरस सार्स-सीओभी-२का आनुवंशिक चरित्रहरू थाहा भएकाले यसलाई कसरी निर्माण गर्ने भन्ने पूर्ण जानकारी उपलब्ध छ।

अक्सफोर्डका अनुसन्धानकर्ताहरूले ती आनुवंशिक चरित्रहरूको सानो हिस्सा चिम्पान्जीहरूलाई सङ्क्रमित गर्ने भाइरसमा हालेर परीक्षण गरिरहेका छन्।

उनीहरूले त्यसबाट कोरोनाभाइरससँग मिल्ने एउटा सुरक्षित खालको र प्रतिरोधी प्रतिक्रिया जन्माउने भाइरसको विकास गर्न सकिने अपेक्षा गरिरहेका छन्।

अन्य समूहहरूले अप्रशोधित जेनेटिक कोड (प्रक्रिया अनुसार डीएनए वा आरएनए) को प्रयोग गर्दैछन् जसले एक पटक मानव शरीरमा सुईमार्फत् पठाएपछि भाइरससँग सम्बन्धित प्रोटिनका अंशहरू उत्पादन गर्न थाल्नुपर्छ र...


किन स्वच्छता अभियान आवश्यक पर्‍यो? जवाफ सजिलो छ।

प्रदेश नं. २ को खासगरी बारा र पर्साका राजमार्ग क्षेत्रमा तीव्र औद्योगीकरणका कारण वायु प्रदूषण र अन्य औद्योगिक फोहोरमैला विसर्जन निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ।

फोहोरका कारण सबैजसो नदीनाला ढल बन्ने अवस्थामा छन्।

केही दिनअघि प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीले सफाइ अभियान थाल्दा उनका समर्थक तथा अधिकारीहरूले ताली बजाएर कार्यक्रमको स्वागत गरे। अनि कार्यक्रममा सहभागी हुने मौखिक प्रतिबद्धता जनाए।

तर सफाइ अभियान सफल तुल्याउन र वाचालाई प्रतिबद्धतामा बदल्ने कार्य सहज छैन। त्यसका कारण यी हुन्:  पहिलो, बग्रेल्ती उद्योगधन्दाले निकाल्ने वायु र अन्य प्रदूषणको निगरानी भएको छैन; र दोस्रो, सिर्सिया, वागमती, कमला र लालबकैया जस्ता नदीनाला खुल्ला ढलमा परिणत भइरहेका छन्।

नेपालको कानुनमा नदीनालामा पनि झोल तथा ठोस फोहर फाल्न वर्जित छ। तर प्रदेश नं. २ मा कुनै रोकटोक छैन। कानुन लागु भएको छैन।

सफाइ अभियानका चुनौती

प्रदेश नं. २ का आठवटै जिल्लाका  पोखरीहरूको संरक्षण, सरसफाइका तथा सौन्दर्यीकरणका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकिएको छ। सबै जिल्लामा दुईवटाको दरले सुलभ शौचाल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छ खानेपानीका लागि व्यवस्थापन र खासगरी दलित बस्तीमा स्वच्छता तथा सरसफाइ अपनाउने खालको कार्यक्रम शुरूवात भएको पनि मुख्यमन्त्रीले दावी गरेका छन्।

तर व्यापक रूपमा बढेको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्य उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। अर्को चुनौती पूरै प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त गर्नु हो।

प्रदेश नं. २ ले अभियान थाल्नुअघि वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि नगरलाई ध्वनि र प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट मुक्त गराउने अभियान थालेको थियो। हर्न समेत निषेध गरिएको थियो। तर त्यो लागु हुन सकेको छैन।

प्रदेश नं. २ मा प्रदूषण बढ्नुमा कारक मुख्य तीन समस्या यी हुन्।

फोहर फ्याँक्ने डम्प साइट नहुनु

वीरगन्ज महानगरपालिकामा फोहर व्यवस्थापनका लागि निश्चित स्थान छैन। फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निर्माणाधीन डम्प साइट काम वर्षौँदेखि रोकिएको छ।

एशियाली विकास ब्याङ्क एडीबीको अनुदान सहयोगमा सन्चालित 'मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना'को दोस्रो चरण अन्तर्गत ४७ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँको लागतमा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माण भइरहेको छ।

तर निर्माणको ठेक्का लिएको चिनियाँ जन्डिङ्ग इन्टरन्याशनल इन्जिनियरिङ कम्पनीले सन् २०१६ को अप्रिल १ तारिख देखि शुरू गरेको निर्माण कार्य सन् २०१८ को मार्चसम्ममा पूरा गर्ने भने पनि त्यो अहिलेसम्म पूरा भएको छैन।

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भीष्मकुमार भुषाल भन्छन्, "डम्प साइट नबनेसम्म शहर सफा हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियान प्रभावकारी हुन सक्दैनन।"

महानगरपालिका कार्यालयका अनुसार नगर क्षेत्रबाट अहिले दैनिक ६२ दशमलव २३ मेट्रिक टन फोहोर र फोहोरजन्य पदार्थ उत्पादन हुने गरेको छ।

ती फोहोरलाइ वैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन नगरिएका कारण नगर क्षेत्र दुर्गन्धित र प्रदूषित बन्ने गरेको छ।

उद्योगजन्य प्रदूषण विकराल बन्दै

वीरगन्ज र वरपर दुई हजारभन्दा बढी साना तथा ठूला उद्योगहरू छन्। त्यसबाट निस्किने धुलो, धुवाँ र ठोस तथा रसायनिक फोहोरले वातारणलाई प्रदूषित बनाउँदै आएको छ। तर अनुगमन र सजायको अभावमा फोहर तथा प्रदूषण नियन्त्रण हुन सकेको छैन।

प्रदेश नं. २ को वीरगन्ज, सिमरा, जीतपुर, छातापिपरा, परवानीपुर लगायत बारा-पर्सा कोरीडरमा स्थापना भएका उद्योगहरूले वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।...


किनभने किम जङ-अनले उनको जनतामाथि कडा पकड कायम गरेका छन् र सावधानीका साथ उत्तर कोरियाली जनताको बाहिरी संसारसँग हुने पहुँचमा नियन्त्रण गरेका छन्।

उत्तर कोरियालाई प्रायः एक्लिएको र २१औँ शताब्दीसँग मेल नखाने भनिन्छ।

उत्तर कोरियासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क पाउन गाह्रो छ र कतिपय त अनुमानमा पनि आधारित हुन्छन्।

तर यी सबले हामीलाई उत्तर कोरियाको जीवनबारे के भन्न सक्छ्न् त?

पारिवारिक वंश र प्रजातन्त्र

किम इल-सङले सन् १९४८ मा प्रभावकारितका साथ उत्तर कोरियाको स्थापना गरेका थिए र त्यससँगै बुवाबाट छोरामा सत्ता हस्तान्तरण हुने गरी पारिवारिक वंशको आधारमा हुने शासनव्यवस्था पनि शुरूवात गरे।

यही अवधिमा दक्षिण कोरियाले ६ वटा गणतान्त्रिक शासन, एउटा क्रान्ति, केही 'कू' लगायत सङ्क्रमणकाल पार गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावसम्म आइपुग्यो ।

दक्षिण कोरियामा हालसम्म १२ जना राष्ट्रपतिले १९ वटा कार्यकालको शासन गरे ।

 मुश्किलले कोहीसँग मोबाइल छ

सन् २०१५ को तथ्याङ्क अनुसार उत्तर कोरियामा ३० लाख र दक्षिण कोरियामा ५ करोड ८९ लाख मोबाइल ग्राहक छन्।

३० लाख मोबाइल फोन भनेको धेरै जस्तो देखिन सक्छ।

तर २ करोड ५० ला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ख जनसङ्ख्या भएको देशमा यो हरेक १० जनामा एक जनासँग मोबाइल फोन भएको जस्तो हो।

मोबाइलको अधिकांश प्रयोगकर्ताहरू राजधानी प्योङयाङमै केन्द्रित छन्।

उत्तर कोरियाको मोबाइल बजार सीमित छ तर बढ्दो छ।

कर्योलिङ्क त्यहाँको एकमात्र नेटवर्क हो।

शुरूमा इजिप्सियन टेलिफोन कम्पनी ओरास्क्रमसँगको साझेदारीमा यो स्थापना भएको थियो र लामो समयसम्म यो त्यहाँको एक मात्र विकल्प थियो।

तर सन् २०१५ मा ओरास्क्रमले उत्तर कोरियाले बेयोल नामको प्रतिद्वन्द्वी नेटवर्क बनाउन लागेको पत्ता लगायो।

र, लगानीकर्ताहरूलाई उसले ३० लाख ग्राहकमाथिको नियन्त्रण गुमाएको खुलासा गर्न बाध्य भयो।

ग्राहकहरुको सङ्ख्यामा शङ्का गर्न सक्ने कारण भने छ।

जन्स हप्किन्स् विश्वविद्यालयस्थित अमेरिका-कोरिया संस्थाले गरेको एउटा अध्ययनले उत्तर कोरियालीहरूले समय थप्नुभन्दा नयाँ ग्राहक बन्नु फाइदाजनक हुने हिसाब निकालेका कारण पनि मोबाइल प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढेको हुनसक्ने देखाएको छ।

मोबाइलको कमीबाहेक धेरै उत्तर कोरियालीहरुलाई राष्ट्रको 'निजी इन्टरनेट' मात्र प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको छ।

यो देशको निजी इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी रुपमा राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालित सीमित स्थानीय नेटवर्कमा मात्र काम गर्न सक्ने इन्ट्रानेट हो।

सन् २०१६ को एक प्रतिवेदनका अनुसार उत्तर कोरियामा जम्मा २८ वटा डोमेन दर्ता भएका छन्।

उत्तर कोरियाका मानिस दक्षिणभन्दा होचा छन्

यो शहरतिरको कल्पितकथा जस्तो सुनिन सक्छ तर केही अध्ययनहरूले उत्तर कोरियाका पुरुषहरू औसतमा दक्षिणका भन्दा होचो हुने सुझाएका छन्।

सोलस्थित सुङकुन्वाङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ड्यानियल स्वेचवेकेनडिएकले उत्तर कोरियाली शरराणर्थीहरूले दक्षिण कोरियाको सीमा पार गर्दा उनीहरूको उचाइको अध्ययन गरेका थिए।

दुई कोरियाली मुलुकका पुरुषहरूको उचाइ औसतमा ३-८ सेन्टिमिटरको फरक रहेको पत्ता लगाएका थिए।

उनी उचाइमा भिन्नताको कारण वंशाणुगत हुन नसक्ने बताउँछन् किनकि दुवै जनसङ्ख्या एकै हुन्।

खाद्यान्नको अभावका कारण नै सामान्यतया उत्तर कोरियालीहरू होचो हुनुको प्रमुख कारण रहेको मानिन्छ।

 उत्तर कोरियाका सडक खराब छन्

उत्तर कोरियामा सार्वजनिक सवारी साधनका लागि मानिसहरुको लामो लाइन लाग्ने गर्छ

उत्तर कोरियाबाट देखाइने दृश्यहरूमा राजधानी प्योङयाङका सडकहरू चिल्ला र फराकिला हुने गर्छन्।

र त्यी सडक सवारीसाधनले टनाटन भरिएका पनि हुँदैनन्। तर शहर...


किम जङ अनसँगको शिखर बैठकपश्चात् उनले ट्वीट गर्दै अब सबैले सुरक्षित अनुभव गर्न सक्छन् भनेका छन्।

मङ्गलवार भएको बैठकको उपलब्धीबारे कतिपय पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।

कैयौं कूटनीतिज्ञ तथा राष्ट्रपति ट्रम्पका विपक्षी राजनीतिज्ञहरूले उक्त बैठकमा भएको सहमतिले उत्तर कोरियाको अस्त्रभण्डार कम गराउनेबारे आशंका व्यक्त गरेपछि ट्रम्पले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

ट्रम्प-किमबीच एक्लाएक्लै वार्ता सम्पन्न

 उत्तर कोरियालाई 'सुरक्षा ग्यारेन्टी'

आशंका

खासगरी उनले दक्षिण कोरियासँग हुने गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यास तत्कालका लागि रद्द गरिदिएपछि पूर्वी एसियामा विविध आशंका पैदा भएका थिए।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ सोही विषयबारे छलफल गर्न हाल दक्षिण कोरियामा पुगेका छन्।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले आफ्ना सहयोगी देशहरूलाई उसको सुरक्षा प्रतिबद्धताहरूमा कुनै विचलन नआउने भनी आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छ।

आश्चर्य

ती सैन्य अभ्यास रद्द गर्ने घोषणा गरेर ट्रम्पले उत्तर कोरियाका निम्ति ठूलो छुट दिएको तर आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगी राष्ट्रहरूलाई आश्चर्यचकित पारिदिएको ठ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ानिएको छ।

यसबीच उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चार माध्यमले नेता किमले राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका भ्रमणका लागि दिएको निम्तो स्वीकारेको जनाएका छन।

साथै सम्बन्ध सुध्रिएपछि उसमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध हटाइने आश्वासन समेत ट्रम्पले दिएको तिनले जनाएका छन्।


किम जङ-अनका सन्तानको संख्याबारे पनि अहिलेसम्म वास्तविक जानकारी छैन।

सन् २०१२ को गर्मीयामदेखि रि सोल-जु सार्वजनिक रुपमा देखिन थालेकी हुन्।

त्यसको केही समयपछि सरकारी सञ्चारमाध्यमले रि सोल-जु किम जङ-अनकी श्रीमती भएको बताउन थाले तर त्यसअघिको पनि उनको जीवन एउटा पहेली जस्तै छ।

बहिनीलाई शक्तिशाली बनाउँदै किम जङ-अन

गायिका

केही सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनी एक गायिका थिइन्।

तर केही सञ्चारमाध्यमहरु रि सोल-जु राष्ट्रिय खेलकुद टोलीकी 'चीयरलीडर' भएको बताउँछन्।

उत्तर कोरिया लिडरशीप वाच वेबसाइटकी सहयोगी सिएर म्याडनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भनिन्, "रि सोल-जुको बिहे सन् २००९-१० मा भएको थियो। त्यसअघि उनी एक गायिका र चीयरलीडर थिइन्, उनले जापान र दक्षिण कोरियाको यात्रा पनि गरेकी थिइन्।"

रि सोल-जुको जीवनबारे यो भन्दा बढी जानकारी उपलब्ध छैन।

उनको उमेरबारे उत्तर कोरियाली शासकको तर्फबाट कुनै जानकारी उपलब्ध गराइएको छैन।

तर रि सोल-जुको उमेर ३० वर्षभन्दा बढी नभएको ठानिन्छ।

भूमिका

विशेषज्ञहरुका अनुसार किम जङ-अन सन् १९८३ वा १९८४ को ज्यानुअरी ८ मा जन्मिएका हुन्।

सधैँ मुस्कुराइरहने र सार्वजनिक कार्यक्रममा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

किम जङ-अनसँगै देखिने रि सोल-जुको तुलना पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला मिशेल ओबामासँग गरिन्छ।

म्याडनका अनुसार उत्तर कोरियामा रि सोल-जुको भूमिका मिशेल ओबामाभन्दा कम हुन सक्दैन।

पछिल्लो समय क्षेप्यास्त्र परीक्षण र सौन्दर्य उत्पादक कम्पनीको उद्घाटन लगायतका कार्यक्रममा रि सोल-जु किम जङ-अनसँगै देखिएकी थिइन्।

हालसालै कैयौँ मुलुकले उत्तर कोरियालाई विलाशी सामानहरु निर्यात गर्न बन्द गरेका छन्।

त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सौन्दर्य सामाग्रीको अभाव नहोस् भनेर उत्तर कोरियाले त्यसको उत्पादन थालेको बताइन्छ।

परम्परा

किम जङ-अनले श्रीमती रि सोल-जुलाई आफूसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित गराएर एउटा परम्परा पनि तोडेका छन्।

उनका बुवाले आफ्नी श्रीमतीहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित गराउने गरेका थिएनन्।

म्याडन भन्छिन्, "यो नयाँ कुरा नै हो किनकि रि सोल-जुलाई उत्तर कोरियामा आमाको स्थान दिन थालिएको छ।"

उत्तर कोरियाको सत्तारुढ परिवारबारे अवलम्बन गरिने गोपनीयताका कारण किम जङ-अनका सन्तानको संख्याबारे पनि वास्तविक जानकारी छैन।

दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायका अनुसार रि सोल-जुले गत फेब्रुअरीमा तेस्रो बच्चा पाएकी थिइन् तर बच्चाको लिङ्ग र नामबारे केही थाहा हुन सकेको छैन।

पछिल्लो वर्षको सात महिनाजति रि सोल-जु सार्वजनिक रुपमा नदेखिएपछि त्यतिबेला उनी गर्भवती भएको अनुमान गरिएको थियो।

शक्तिशाली

रि सोल-जुले पहिलो बच्चा सन् २०१० मा र दोस्रो बच्चा सन् २०१३ मा पाएको बताइन्छ तर बाह्य संसारलाई बच्चाहरुको लिङ्गबारे थाहा हुन नसकेकोले किम जङ-अनको उत्तराधिकारीबारे केही अनुमान गर्ने अवस्था छैन।

अनजानमा बास्केटबल खेलाडी डेनिस रोडम्यानले किम जङ-अनका दोस्रो सन्तान छोरी भएको सार्वजनिक गरेका थिए।

गार्डियन पत्रिकालाई सन् २०१३ मा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले किम जङ-अन एक असल व्यक्ति भएको र उनकी एक छोरी पनि रहेको बताएका थिए।

बिदा मनाउने क्रममा किम जङ-अनकी छोरीलाई हातमा लिएर आफूले खेलाएको रोडम्यानले बताएका थिए।

हालै किम जङ-अनले आफ्नी बहिनी किम यो-जङलाई नीति निर्माणको तहमा पुर्‍याउँदै थप अधिकार प्रदान गरेका थिए।

सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रायः किम जङ-अनसँगै देखिने ३० वर्षीया किम यो-जङले दाइको सार्वजनिक छवि बनाउनमा भूमिका निर्वाह गरेको ठानिन्छ।


किम र  ट्रम्प बहुप्रतीक्षित एवं ऐतिहासिक भेटवार्ताको तयारीका लागि सिंगापुर पुगिसकेका छन्।

उत्तर कोरियाको केसीएनए समाचार संस्थाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा दुई नेताले "स्थायी र दिगो शान्ति सस्थापना गर्ने संयन्त्र"का विषयमा छलफल गर्ने भनिएको छ।

दुई पक्षबीच कोरियाली प्रायद्वीपमा "परमाणु अस्त्र निश्शस्त्रीकरण" र "आपसी हित"का विषयमा छलफल हुने भनिएको छ।

अडान

विज्ञप्तिमा भनिएको छ "अब एउटा परिवर्तित युग शुरू भएको छ।"

किमले विश्वले आफूहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन् भने ट्रम्पले शिखर बैठकप्रति आफूलाई सुखद अनुभूति भइरहेको बताएका छन्।

अमरिका चाहन्छः उत्तर कोरियाले आफ्ना परमाणु अस्त्र सदाका लागि त्यागि देओस्।

तर प्योङयाङ के चाहन्छ त्यो प्रस्ट भइसकेको छैन।

आशा

दुवै नेता फरक होटलमा बसिरहेका छन्। तर ती एक अर्काभन्दा धेरै टाढा छैनन्।

किम सेन्ट रेगिस् होटलमा छन् भने ट्रम्प आधा माइल पर रहेको शाङ्ग्रिलामा बसिरहेका छन्।

बीबीसीका उत्तर अमेरिका सम्पादक भन्छन्, "परम्परागत राजनीतिले यस्तो बैठक सम्भव भएको होइन। नेता किमसँगको यो बैठक लामो यात्राको शुरूवात हुन सक्छ।"

शिखरवार्ताबाट के चा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हन्छन् किम?

सोपेल लेख्छन्, "ट्रम्प भन्छन् उनी कसैसँग मिल्न सक्छन् वा सक्दैनन् भनेर थाहा पाउन उनलाई पाँच सेकेण्ड लाग्ने गर्दछ। अब किम र ट्रम्पबीच कुराकानी अघि बढोस् भनेर आस मात्र गर्न सकिन्छ।"


किम र ट्रम्पबीच फेब्रुअरी २७ र २८ मा हुँदैछ

दक्षिण-पूर्व एशियामा पूँजीवादविरूद्ध साम्यवादीको रक्तपातपूर्ण लडाइँमा संलग्न हुने उद्देश्यले त्यसो गरिएको थियो।

झण्डै ४४ वर्षपछि त्यही सहरले भियतनामको पूर्व शत्रु र उसको शीतयुद्धकालीन सहयोगी उत्तर कोरियाबीच सम्वाद आयोजना गर्न सक्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनसँग आफ्नो दोस्रो बैठक फेब्रुअरी २७ र २८ मा भियतनाममा हुने पुष्टि गरिसकेका छन्।

बैठक डनअङ्ग वा हनोइमा हुनसक्छ।

भियतनाम किन?

कम्युनिष्ट सत्ता भए पनि पूँजीवादी अर्थतन्त्र रहेको भियतनामलाई अहिले वाशिङटन  र प्योङयाङ दुवैले एउटा मित्र मान्ने गरेका छन्।

अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी अफ साउथ वेल्सका भियतनाम विज्ञ कार्ल थाएरका अनुसार त्यो एउटा तटस्थ आयोजकको रूपमा मानिएको छ र उसले आवश्यक सबै कुरा अमेरिका तथा उत्तर कोरियाबाट अनुमोदन गराएको छ।

भियतनाम एसियामा सबैभन्दा छिट्टो बजार अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने मुलुकहरूमा पर्छ

प्राध्यापक थाएरले बीबीसीलाई भने, "भियतनामले गर्ने ट्रम्प-किम सम्मेलन स्थलको छनोट प्रतीकात्मक मात्र छैन। सम्मेलनका निम्ति उच्च सुरक्षाको वाता... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वरण उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमताको सबै पक्षले प्रशंसा गरेकाले भियतनाम छनोट भएको हो। सबै पक्षले भियतनाम तटस्थ आयोजक भएको ठान्छन्।"

किमले भियतनाम स्वीकार गर्नुको कारण

किमका निम्ति चिनियाँ आकाश हुँदै भियतनामको उडान सुरक्षित छ। प्योङयाङको राम्रो सम्बन्ध रहेका थोरैमा ती दुवै देश पर्छन्।

प्राध्यापक थायरका बुझाइमा उत्तर कोरियाली नेताले आफ्नो पहिलो भियतनाम भ्रमणलाई उत्तर कोरिया उपेक्षित नरहेको प्रमाणित गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्।

उत्तर कोरियाली नेताले भियतनामको विकास ढाँचाको अध्ययन गरेका छन् र भ्रमणले किमलाई आफैँले देशको रुपान्तरण हेर्ने अवसर दिने छ।

थायर भन्छन्, "भियतनामको इतिहासमा अमेरिकाविरुद्धको युद्ध र कूटनीतिक सम्बन्धमा आएको सुधार, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता आदि सबै उत्तर कोरियाली सत्ताका निम्ति चासोका विषय हुन्।"

सिंगापुरको युसोफ इशाक इन्स्टिच्युटसम्बद्ध भियतनाम विज्ञ ले होङ हिएपले एफएपीसँग भने, "किम आफ्नै निम्ति भियतनामको कथा हेर्न इच्छुक हुनसक्छन्। उत्तर कोरियालाई अगाडि लग्ने बाटोबारे धारणा बनाउन उनको निम्ति त्यो राम्रो प्रेरणाको स्रोत र प्रतिबिम्व हुनसक्छ।"

ट्रम्पले भियतनाम स्वीकार गर्नुको कारण

यदि किम भियतनामको आर्थिक सफलताबाट प्रभावित हुनसकेमा त्यसले वाशिङटनको पक्षमा योगदान दिन सक्छ।

'समाजवाद उन्मूख बजार अर्थतन्त्र' सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सन् १९८६ मा आर्थिक सुधार थालिएदेखि भियतनाम एसियाकै तीव्र आर्थिक विकास गर्ने देशहरूमध्ये परेको छ।

गत वर्ष भियतनाम भ्रमणका क्रममा विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले यदि अवसर छोप्न सक्ने हो भने किमले उत्तर कोरियामा चमत्कार देखाउन सक्ने बताएका थिए।

एशिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेशन समीटका क्रममा ट्रम्पले सन् २०१७ मा भियतनामको भ्रमण गरेका थिए।

प्राध्यापक थायरका अनुसार भियतनामले सहज अवस्था महसुस गरेको छ। उनी भन्छन्, "भियतनामको लामो समयदेखि सामूहिक विनाश गर्न सक्ने हतियारमाथिको प्रतिबन्ध र उत्तर कोरियाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा दिएको साथप्रति अमेरिका अनुग्रही छ।"

किम र ट्रम्प दुवैले भियतनामलाई मित्र शक्ति र तटस्थ आयोजकको रूपमा हेरेका छन्

अमेरिका-उत्तर कोरिया ऐतिहासिक सम्मेलन त्यसबेला हुँदैछ, जब देशी विदेशी लगानी र ध्यान आकर्षित गर्न आफूसँग भएको कूटनीतिक सम्भावना प्रदर्शन गर्न इच्छुक छ।

घोषणा लगत्तै दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि...


किमको जस्तो अभिनय गर्ने हावर्ड एक्स तथा ट्रम्प जस्तो देखिन रसेल ह्वाइटलाई प्रहरीले हपारेको छ।

ती दुईले हनोइमा नेताहरूको बैठकको नक्कल गरेका थिए।

सोधपूछ पश्चात् दुवैजनालाई प्रहरीले रिहा गरिदिएको छ।

समाचार संस्था एएफपीसँग बोल्दै दुवैजनाले आफूहरूलाई त्यहाँबाट निकालिदिने धम्की आएको बताए।

किम जङ्-अनको नक्कल गर्ने हावर्ड एक्स खासमा हंगकंगका बासिन्दा हुन्। उनले एएफपीलाई भने, "उनीहरूले नक्कल गर्न बन्द गर्न अन्यथा देशबाट बाहिर निकालिदिने भनेका छन्।"

हावर्ड र ह्वाइटले भियतनामको राजधानी हनोइमा एउटा नक्कली शिखरसम्मेलनको आयोजना गरेका थिए। उनीहरूले उत्तर कोरियाको परमाणु महत्त्वाकांक्षा कम गराउनु आफ्नो उद्देश्य भएको बताएका थिए।

अर्को साता साँच्चिकै शिखरवार्ता

अबको एक सातामा हनोइमा अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाली नेताको दोस्रो शिखरवार्ता हुन लागेको छ।

सिङ्गापुरमा भएको पहिलो शिखरवार्ताको निरन्तरका रूपमा किम र ट्रम्प भियतनामा भेट्दैछन्

उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्थाले आफ्ना नेता किम जङ-अनले आउँदो बुधवार र बिहीवार हनोइमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग हुन लागेको एक शिखरवार्ताको ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ागि देश छाडेको पुष्टि गरेको छ।

यो उक्त वार्ता हुनेबारे उत्तर कोरियाको पहिलो सार्वजनिक स्वीकारोक्ती समेत हो।

किम झण्डै ३ दिन लगाएर चार हजार किलोमिटर परको भियतनामी राजधानी पुग्नेछन्।

यी दुई नेताहरूबीच दोस्रोपटक हुन लागेको यस वार्तामा किमको टोलीमा उनका परमाणु मामिला दूत, विदेशमन्त्री र उनकी बहिनी छन्।


किमको भनाइ उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चारमाध्यमले शनिवार सार्वजनिक गरेको हो।

किमले 'दुवै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने' खालको सहमतिको खोजीमा लाग्न ट्रम्पलाई सुझाव समेत दिएका छन्।

प्रत्युत्तरमा ट्रम्पले एउटा ट्वीट गर्दै किमको प्रशंसा र उनको धारणाको स्वागत गरेका छन्।

दुई नेताबीच पहिलो भेट सन् २०१८ मा सिङ्गापुरमा भएको थियो। तर त्यसपछि हनोईमा भएको अर्को वार्ता भने सफल हुन सकेन।

उत्तर कोरियाले परमाणुनिरस्त्रीकरण गरेबापत आफ्ना देशमाथि लागेका सबै प्रकारका आर्थिक प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने माग राखेपछि आफू उक्त बैठकबाट पछि हट्नु परेको ट्रम्पले त्यति खेर भनेका थिए।

तर अमेरिकाको उक्त भनाइलाई उत्तर कोरियाले खण्डन गरेको थियो।

किमले केही समयअघि दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा अमेरिकाले साँच्चिकै सम्बन्ध सुधार्न चाहेको हो कि होइन भन्ने विषयमा हनोई शिखरवार्ताले 'ठूलो सन्देह' उत्पन्न गराएको बताएका थिए।

"सही मनोवृत्ति र दुवै पक्षले स्वीकार्न सक्ने खालका कुरामा सहमत हुनेगरी अघि बढ्ने हो भने हामी अर्को एक पटक प्रयास गर्ने पक्षमा छौँ," किमले भने।

अमेरिकाले अत्यधिक दबाव दिएरै जित्न सकिन्छ भन्ने गलत विश्वा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स लिएको बताउँदै उनले त्यस्तो प्रकारको "शत्रुतापूर्ण" रणनीति छोड्न समेत किमले आह्वान गरेका छन्।

US President Donald Trump and North Korea's Kim Jong-un are meeting for a second day of talks.

तर किमले ट्रम्पसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध भने "अत्यन्त राम्रो" रहेको भनेका थिए।

उत्तर कोरियाली नेता किमले अमेरिकालाई शिखरवार्ताका सम्बन्धमा 'साहसी निर्णय' गर्न यो वर्षको अन्त्यसम्म समय दिने बताएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले किमका त्यस्ता भनाईको प्रशंसा गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा 'असाधारण विकास' को सम्भावना देखेको भन्दै ट्वीट गरेका छन्।

गत महिना उत्तर कोरियाकी सहायक विदेशमन्त्रीले अमेरिकाले हनोईमा "सुवर्ण अवसर" खेर फालेको भन्दै किमले अमेरिकासँग निरस्त्रीकरणको वार्ता भङ्ग गर्न सक्ने चेतावनी दिएकी थिइन्।


किमले अझै पनि 'पूर्ण अधिकार' आफूमै राखेको तर तनावको स्तर कम गर्न कैयौँ नीतिगत अधिकार अरूलाई सुम्पिएको उक्त संस्थाले जनाएको छ।

किमले अहिले 'सम्पूर्ण राजकीय मामिला चलाइरहेको' न्याश्नल इन्टेलिजेन्स सर्भिसले उल्लेख गरेको छ।

विगतमा उत्तर कोरियाको केही ममिलामा दक्षिण कोरियाली जासुसी संस्थाको दाबी गलत सावित भएको थियो।

दक्षिण कोरियाको माथिल्लो सदनको बन्द छलफलमा उक्त दाबी गरिएको बताइएको छ।

त्यसपछि सांसदहरूले उक्त आकलनबारे पत्रकारहरूसँग छलफल गरेका थिए।

जासुसी संस्थालाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, "किम जङ-अनले अझै पनि पूर्ण अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् तर त्यसमध्ये केही थोरै-थोरै गर्दै हस्तान्तरण गरिएको छ।"

अब अमेरिका र दक्षिण कोरियाबारे प्योङ्याङको नीतिसहित अन्य नीतिगत मुद्दाहरूको जिम्मेवारी बहिनी किममा सरेको र उनी वास्तविक रूपमा दोस्रो नम्बरको बनेको भनिएको छ।

तर नेता किमले उनलाई 'उत्तराधिकारी छानेका' छैनन्।

नेता किमको निर्णय 'राजकीय तनावबाट छुटकारा पाउने र नीतिगत विफलताको दोषबाट जोगिने' उपाएको एउटा भाग भएको जसुसी संस्थाको भनाइ छ।

तर कतिपय विश्लेषकहरूले बहिनी किम यो महिना भएका दुई महत्त्वपूर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ण बैठकहरूमा नदेखिएको भन्दै उनको घटुवा भएको अनुमान गरेको पनि बताइएको छ।

को हुन् किम यो-जङ्?

नेता किम जङ-अनकी कान्छी बहिनी उनको निकट र शक्तिशाली सहयोगी हुन्।

सन् १९८७ मा जन्मिएकी चार वर्ष कान्छी हुन् र दुवैले एकै समयमा स्वीट्जरल्यान्डमा पढेका हुन्।

किम वंशको पहिलो सदस्यको रूपमा सन् २०१८ मा दक्षिण कोरियाको भ्रमण गरेपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेकी हुन्।

उनी दक्षिण र उत्तर कोरियाले संयुक्त रूपमा सहभागिता जनाएको शीतकालीन ओलम्पिकमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी थिइन्।

उनी दक्षिण कोरियाली नेता मुन जे-इन, चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँगको बैठक सहितका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा दाजु किमको नजिक रही सहभागी भएकी थिइन्।

दक्षिण कोरियाको गुप्तचरी कति विश्वसनीय?

उत्तर कोरिया विश्वको बन्द समाज भएको देशमध्ये पर्छ।

दक्षिण कोरियाको न्याश्नल इन्टेलिजेन्स सर्भिसले अन्य संस्थाहरूभन्दा धेरै नै उत्तर कोरियाको गुप्तचरी गर्छ। तर उसको विगतको ठम्याइ मिश्रित खालको छ।

उदाहरणका निम्ति सन् २०१६ मा उसकै भनाइमा दक्षिण कोरियाली सञ्चार माध्यमले उत्तर कोरियाली सेनाका प्रमुख रि योङ् गील मारिएको उल्लेख गरेका थिए।

तीन महिनापछि दक्षिण कोरियाली सरकारले पार्टी अधिकारीको सूचीमा उनको नाम रहेको भन्दै उनी जीवित देखिएको थियो।


किमले आफ्ना दक्षिण कोरियाली समकक्षी मुन जे-इनलाई एउटा पत्र पठाउँदै  उत्तर कोरियाको जलसीमामा छिरेका दक्षिणका एक नागरिकलाई मारिएको "लज्जाजनक घटना" हुनु हुँदैनथ्यो भनेको बताइएको छ।

सोलका अनुसार ४७ वर्षीय एक सरकारी कर्मचारीलाई उत्तर कोरियाका सैनिकहरूले फेला पारेपछि गोली हानी मारेका र उनको शव जलाइदिएका थिए।

उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि दक्षिण कोरियामा आक्रोश उत्पन्न भएको छ।

दुई देशबीचको सीमा कडा सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ। उत्तर कोरियाले देशमा कोरोनाभाइरस प्रवेश गर्न नदिने उद्देश्यले "गोली हानेर मार्ने" नीति लागु गरेको अनुमान गरिएको छ।

किमले क्षमायाचना गर्दा के भने?

राष्ट्रपति मुनलाई पठाएको पत्रमा किमले त्यो घटना हुनु हुँदैनथ्यो भनेर स्वीकारोक्ति गरेको दक्षिण कोरियाको  राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

ब्लू हाउसका अनुसार किमले त्यो घटनालाई "लज्जाजनक" भन्दै मुन र दक्षिण कोरियाली जनताको चित्त दुखाएकोमा आफूलाई "धेरै दुःख" लागेको उल्लेख गरेका छन्।

उत्तर कोरियाले उक्त घटनाबारे गरिएको अनुसन्धानको परिणाम पनि सोललाई उपलब्ध गराएको छ। सीमा नाघेर उत्तर कोरियाको जलक्षेत्रमा प्रवेश गरेका तर आफ्नो परिच... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

य नखुलाई भाग्न खोज्ने ती व्यक्तिलाई १० वटाभन्दा बढी गोली हानिएको जानकारी आफूले पाएको दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्ने निकायका निर्देशक सुह हुनले बताएका छन्।

तर उत्तर कोरियाले ती व्यक्तिको शवलाई नजलाइएको बरु उनीसँग भएको पानीमा नडुब्न प्रयोग गरिने सामग्री जलाइएको दाबी गरेको छ।

"गोली हानेपछि सीमा उल्लङ्घन गरी आएका व्यक्तिलाई खोजीको क्रममा सैनिकहरूले भेट्न सकेनन् अनि रोग रोकथामका लागि लगाइएको राष्ट्रिय सङ्कटकालका उपायअन्तर्गत उनले बोकेको साधन जलाए," सुहले किमको पत्रलाई उद्धृत गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा बताए।

दुई देशबीच सम्बन्ध बिग्रिएको बेला किमले यसरी क्षमायाचना गरेका छन्। अहिले प्योङ्याङ र वाशिङ्टनबीच उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमको विषयमा विवाद हुने गरेको छ।

के भएको थियो?

दक्षिणको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार ४७ वर्षीय ती अधिकारी माछा मार्ने मामिला हेर्ने विभागमा कार्यरत थिए। यन्प्युङ टापुनजिकै उत्तर कोरियाको सीमाभन्दा १० किलोमिटर टाढा डुङ्गामा गस्ती गरिरहेको बेला सोमवार उनी हराएका थिए।

जुत्ता छोडेर लाईफ ज्याकेट लगाएर उनले डुङ्गा छोडेको जस्तो देखिएको दक्षिणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनको भर्खरै पारपाचुके भएको थियो र उनी आर्थिक समस्या थिए। उनका दुई सन्तान छन्।

उनले देश छोडेर भाग्न खोजेको अनुमान गरिएको छ।

उत्तर कोरियाको गस्ती टोलीले उनलाई मङ्गलवार दिउँसो ३:३० बजेतिर आफ्नो जलसीमामा लाईफ ज्याकेट लगाएको तर थकित अवस्थामा फेला पारेको सोलको भनाइ छ।

ग्यास मास्क लगाएर उनलाई टाढैबाट सोधपुछ गरियो अनि "एक वरिष्ठ अधिकारीबाट" उनलाई मृत्युदण्ड दिने आदेश आयो। उनलाई पानीमै गोली हानेर मारियो।

त्यसपछि  सैनिकहरूले उनको शव जलाइदिएको दक्षिणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

दक्षिण कोरियामा कस्तो प्रतिक्रिया?

राष्ट्रपति मुनले उक्त घटना "स्तब्ध पार्ने" खालको भएको र सहन नसकिने बताए।

उनले घटनामा संलग्न दोषीलाई  कारबाही गर्न उत्तर कोरियालाई आह्वान गरेका छन्।

"प्रतिरोध नगरेको निरस्त्र नागरिकलाई त्यसरी गोली हानेको र शव जलाएको घटनालाई उत्तरले न्यायोचित ठहर गर्न नसकेको" दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले बताएको छ।

अधिकारीहरूले विविध सुराकको विश्लेषण गरिएको बताएका छन्। तर ती सुराकहरू कसरी सङ्कलन गरियो भन्ने स्पष्ट छैन।


किमले त्यो पत्रलाई "गजब"को भन्दै प्रशंसा गरेको र त्यसमा रहेको "चाखलाग्दो बेहोराबारे गहन ढङ्गले सोचविचार गर्ने" आशय व्यक्त गरेको समाचारसंस्था केसीएनएले जनाएको छ।

उनले ट्रम्पको "असाधारण साहस"को पनि प्रशंसा गरेका छन्।

जुन महिनाको प्रारम्भमा उत्तर कोरियाली नेताले आफूलाई "एउटा सुन्दर चिठी" पठाएको ट्रम्पले बताएका थिए।

अहिले ट्रम्पको पत्र कसरी र कहिले किमलाई पठाइयो भन्ने खुलासा गरिएको छैन। त्यसबारे ह्वाइट हाउसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

अवरुद्ध वार्ता

गत फेब्रुअरीमा भियतनाममा ट्रम्प र किमबीचको बैठक विना कुनै निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। त्यसपछि अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको वार्ता अवरुद्ध हुन पुगेको हो।

तर हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको प्योङ्याङ भ्रमणपछि परमाणुनिरस्त्रीकरणको विषयमा अवरुद्ध वार्ता पुन: सुरु हुन सक्ने आशा बढेको छ।

सोलस्थित बीबीसी संवाददाता लरा बिकर भन्छिन् ट्रम्प र किमबीच भियतनाममा वार्ता विफल भएपछि अहिले केही प्रगति भएको देखिएको छ।

उनी भन्छिन् अहिलेको समय पनि महत्त्वपूर्ण छ किन भने अर्को साता ट्रम्प दक्षिण कोरियाली नेता मुन जे-इनलाई भेट्न सोल भ्रमणमा जाँदै छन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्।

यसरी गरे किम र ट्रम्पले वार्ता

अडान

उत्तर कोरियाले परमाणु कार्यक्रम परित्याग गरोस् भन्ने अमेरिकाको चाहना छ। प्योङ्याङ चाहिँ आफूविरुद्ध लगाइएका प्रतिबन्धहरू फुकुवा हुनु पर्ने अडानमा छ।

केही समययता ट्रम्पले किमबारे राम्रा टिप्पणी गरेका छन्।

यसै महिनाको सुरुमा उनले किमको नेतृत्वसँग प्रचुर सम्भावनाहरू रहेको बताएका थिए।

मे महिनामा जापान भ्रमणका बेला ट्रम्पले किम "एकदमै चलाख व्यक्ति" भएको बताउँदै उनले उत्तर कोरियाबाट "धेरै राम्रा कुराहरू निस्कने" अपेक्षा गरेको बताएका थिए।


कियर्स्टिन निल्सनले चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि प्रयास प्रजातन्त्रमाथि प्रत्यक्ष हमला भन्दै अमेरिकाले त्यस्तो कुनै दखल नसहने बताइन्।

फेसबुकले झण्डै १० हजार पोष्ट र १ सय ५० वटा विज्ञापन हटाएको हो।

सामाजिक सञ्जालको उक्त कम्पनीले अभियानको स्रोतबारे आफू पक्का हुन नसके पनि कतिपय झूटा पोष्ट क्रेम्लिनले प्रयोग गरेका खाताहरूसँग सम्बन्धित भएको जनाएको छ।

 चलाखी

उसले आफूहरू अनुसन्धानको निकै प्रारम्भिक चरणमा रहेको र ती पेजहरू कसले बनाएको भन्ने थाहा नभएको फेसबुकले जनाएको छ।

'८ करोड बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताका विवरण दुरुपयोग'

सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावमा भएको भनिएको रुसी हस्तक्षेपको तुलनामा यी खाता बनाउनेले आफ्नो परिचय लुकाउन निकै प्रयास गरेको बताइएको छ।

‘चुनावका लागि फेसबुक तथ्याङ्क’

कम्पनीले आफ्नो ब्लगमा भनेको छ उसले फेसबुकमा १७ वटा शंकास्पद प्रोफाइल र सातवटा इन्स्टाग्राम खाताहरू पहिचान गरेको छ।

उसले फेसबुकका ती खाताहरूले ९ हजार पाँच सय पोष्ट र इन्स्टाग्रामले एउटा पोष्ट गरेको जनाएको छ।

अनुसन्धान

२ लाख ९० हजार खाताले कम्तीमा एउटा त्यस्तो पेजलाई पच्छाएको उसले जनाएको छ।

फेसबु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कले शंकास्पद खाताहरूले ११ हजार डलर बराबरका १ सय ५० वटा विज्ञापन फेसबुक र इन्स्टाग्राममा चलाइरहेको पनि जनाएको छ।

सबैभन्दा चर्चित त्यस्ता नक्कली खाताहरूमा ब्ल्याक इलिभेसन, माइन्डफुल बिङ्ग, रेसिस्टर्स लगायत छन्।

फेसबुकमा तपाईँले राखेका व्यक्तिगत विवरणहरूको प्रयोग तेस्रो पक्षले कसरी गरिरहेको छ?

तर फेसबुकले आफू अनुसन्धानको शुरूवाती चरणमै रहेकोले त्यसमा को जिम्मेवार छ भन्ने चाहिँ पक्का गर्न नसकिएको जनएको छ।

र, आफूहरूले रुसी इन्टरनेट प्रोटोकलको ठेगानाबारे पनि कुनै प्रमाण फेला नपारेको जनाएको छ।


किशोरावस्थाको मनोभाव र कलिलै उमेरमा आफूले खेप्नुपरेका कहालीलाग्दा घटनाबारे उनले बीबीसी न्यूज नेपालीकी विनिता दाहालसँग कुरा गरेकी छन्।

उनले बताएको आफ्नो जीवनकथाको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

बाल्यकाल

म सानै छँदादेखि बुवाआमासँग बस्न पाइनँ। उहाँहरू जागिरको सिलसिलामा घरबाट टाढा काम गर्नुहुन्थ्यो।

दुवै जना जागिरे हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको पोस्टिङ अर्को जिल्लामा भएको थियो। त्यसैले म र मेरी बहिनी आमाबुवालाई दशैँतिहारजस्ता चाडपर्वका बेला मात्रै भेट्न पाउँथ्यौँ।

बहिनीका लागि त अभिभावक सानै भए पनि म थिएँ, मेरो लागि कोही छ जस्तो लाग्दैन थियो।

आमाको जागिर दुर्गम गाउँमा भएकोले आमाबुवाले हामीलाई सुगम ठाउँकै विद्यालयमा पढून् भन्ने सोचेर होला उहाँहरूसँग लग्नुभएन।

मैले बुझ्ने बेलादेखि म र बहिनी कहिल्यै पनि बुवाआमासँग बसेनौँ।

घरमा एकजना काम गर्ने दिदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै हामीलाई खाना बनाएर खुवाउने, स्कूल पठाउने गर्नुहुन्थ्यो।

मेरो पढाइ राम्रो थियो। म १५ वर्षकी हुँदा नै एसएलसी सकेर ११ कक्षा पढ्न सुरु गरिसकेकी थिएँ।

प्रेमप्रस्ताव

पढाइ भर्खर सुरु भएको बेला थाहा पाएँः , मलाई क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेही समयदेखि एउटा केटाले पछ्याइरहेको रहेछ। एकदिन मलाई बाटोमा भेटेर उसले सीधै भन्यो, "मलाई तिमी एकदमै मनपर्छ।"

मैले जबाफ दिइनँ। तर उसले पछ्याउन पनि छोडेन।

फेरिफेरि बाटोमा भेटेर भन्यो, "तिम्रो बुवाआमाले तिमीलाई माया नगर्ने भएर हो आफूसँगै नराख्नुभएको। म त तिमीलाई धेरै माया गर्छु। मसँगै बिहे गरेर काठमाण्डू हिँड।"

उसले यो भनिरहँदा मलाई कताकता लाग्न थाल्योः "साँच्चै मेरो आमाबुवाले मलाई माया गर्ने भए त आफैँ राख्नुहुन्थ्यो। यतिका वर्षदेखि उहाँहरू जागिरको सिलसिलामा घरबाट टाढा नै बस्दै आउनुभएको छ।"

जागिरको सिलसिलामा हाम्रो घरतिर आएको उसले मलाई पछ्याइरहेपछि मैले उसको कुरा पत्याएँ। उसँगै भागेर काठमाण्डू आएँ।

बुवाआमाले एक हप्तापछि म ऊसँग भागेको थाहा पाउनुभएछ। काठमाण्डूमा मैले चिनेको ऊबाहेक अरू कोही पनि थिएन।

विवाहपछि एक महिनाजस्तो हमाी बस्यौँ। मेरो पढाइ छुटेको थियो।

उसैले काठमाण्डूको एउटा कलेजमा मलाई 'पढाइलाई निरन्तरता देऊ' भनेर भर्ना पनि गरिदियो।

साङ्केतिक तस्बिर

फेरि एक्लै

अनि जागिरको सिलसिलामा नयाँ ठाउँ पोस्टिङ भयो भनेर ऊ एक महिनापछि मलाई एक्लै छोडेर गयो। त्यसपछि महिनैपिच्छे ९/१० हजार रुपैयाँको दरले मलाई खर्च पठायो।

तीन महिनापछिचाहिँ उसले मलाई वास्ता गर्न छोड्यो। फोन गर्दा पनि उठाएन। मेरो नम्बर ब्लक गरेछ।

साथीको मोबाइल फोनबाट गर्दा पनि मेरो स्वर सुन्नेबितिक्कै फोन काट्न थाल्यो।

मैले घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्री बेचेर अरू दुई-तीन महिना जेनतेन चलाएँ। काम पनि केही थिएन। त्यसपछि त खानेकुराकै अभाव हुन थाल्यो।

कोठा भाडा तिर्न पनि पैसा हुन छोडेपछि घरपतिले कोठामा भएका गतिला सामान पनि लैजान थाले।

यो पनि पढ्नुहोस्

बुवाआमालाई पटकपटक फोन गरेँ। उहाँहरूले 'तँ हाम्रा लागि मरिसकिस्, आइन्दा फोन नगर्' भन्नुभयो।

मसँग न काठमाण्डूमा चिनेको कोही मानिस थियो न कोही आफ्ना भन्ने अरू कोही थिए। भोक लागे पनि कोठामा रुँदै बस्नुको विकल्प थिएन।

म बस्ने कोठानजिकै भएको एकजना आन्टीले चाहिँ मलाई भएको बेला पैसा तिर्नु भनेर चिया खाजा खान दिनुहुन्थ्यो। ममाथि दया देखाउनुभएको थियो।

'व्यापार'को प्रस्ताव

म भोक सहनै नसकेपछि त्यहीँ गएर खाजा खाने गर्थेँ। एक दिन एक्कासि अलि फरक लवज भएको एउटा मान्छे मेरो छेउमा आएर बस्यो।

उसले मलाई सीधै भन्यो, "तिमी असजिलोमा परेको मलाई थाहा छ। तिमी र म मिलेर एउटा 'बिज्नेस' गरौँ।"

मैले छक्क परेर जबाफ...


किशोरावस्थामा गर्भधारणको उच्च दरलाई कम गर्न सरकारले त्यस्तो आग्रह गरेको हो।

महिला, परिवार तथा मानवअधिकार मन्त्री दमारेस एल्भिसले ल्याएको किशोरावस्थामा यौनबाट टाढा बस्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमको व्यावसायिक स्वास्थ्य सङ्गठनहरूले भने आलोचना गरेका छन्।

मन्त्री एल्भिस राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोले समर्थन गर्ने इशाई नेता हुन् जसमाथि नागरिकमा धार्मिक अजेन्डा लाद्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

गतवर्ष उनले बीबीसी ब्राजिललाई भनेकी थिइन्: "आनन्दका लागि मात्र यौन खोज्नेहरूको कडा अभियान हामीले देखिरहेका छौँ।"

उनले किशोरावस्थामा हुने गर्भधारण नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी' तरिका भनेको 'कन्डम, उपकरण र गर्भनिरोधक चक्की' नभई यौनबाट अलग रहनु नै रहेको बताएकी थिइन्।

'उपयुक्त समय'

मन्त्री दमारेस एल्भिसमाथि धार्मिक अजेन्डा लाद्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ

ब्राजिलको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार किशोरावस्थामा हुने गर्भधारण दर सन् २००० बाट सन् २०१७ मा आउँदा ३६ प्रतिशतले घटेको थियो।

तर त्यो अझै पनि अन्य ल्याटिन अमेरिकी देशमा जस्तै उच्च नै छ।

पन्ध्रदेखि १९ वर्षमा हुने गर्भधारण दर ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रति एकलाखमा ६२ छ जसको विश्वव्यापी औसत ४४ रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

त्यस समूहको सबैभन्दा उच्च गर्भधारण दर भने पश्चिम र मध्य अफ्रिकामा छ।

ब्राजिलको सरकारी नाराले नै 'सबथोक सही समयमा' भन्छ र त्यसलाई स्थानीय भाषामा ह्यासट्यागसाथ सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएको छ।

मन्त्री एल्भिसले किशोरावस्थाको गर्भधारण र यौनरोगविरुद्ध काम गर्नका लागि उक्त अभियानलाई नयाँ प्रयास बताएकी छन्।

यसले किशोरकिशोरीहरूलाई यौन सम्पर्क राख्नु अगाडि सोच्न बाध्य पार्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले यसलाई बाध्यकारी वा नैतिक बहसको बिषय भने नबनाउने जनाएको छ।

राष्ट्रपति बोल्सोनारोले यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभिभावकहरूका लागि बनाएको एउटा पुस्तिकाबाट महिलाको प्रजनन प्रणालीको रेखाचित्र र कन्डमको प्रयोग गर्न सिकाउने पाना च्यात्न लगाएका थिए।

'प्रभावविहीन'

ब्राजिलमा किशोरावस्थामा हुने गर्भधारण दर सन् २००० बाट सन् २०१७ मा आउँदा ३६ प्रतिशतले घटेको थियो

तर स्वास्थ्य सङ्गठनहरूले यो कार्यक्रमको चर्को आलोचना गर्दै यो प्रभावकारी हुने कुनै वैज्ञानिक आधार नरहेको बताएका छन्।

स्वास्थ्यस्याहारसम्बन्धी एक सङ्गठनले विज्ञप्तिमा भनेको छ: "यस बिषयको (वैज्ञानिक रूपबाट) पुष्टि हुने एकमात्र उपाय भनेको किशोरकिशोरीहरूलाई पर्याप्त यौन शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच दिनु हो।"

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओका अनुसार विद्यालयभित्र र बाहिर दिइने यौन शिक्षाले 'यौन क्रियाकलापहरू, त्यसको जोखिम वा यौनरोग एवम् एचआईभीको सङ्क्रमण दर बढाउँदैन।'

डब्लुएचओले भनेको छ: "यौनबाट अलग राख्न प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रमहरूले ढिलो यौन उत्साह सिर्जना गर्न, यौन सम्पर्क दर घटाउन वा यौनसाथी कम गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्दैनन्।"

"कन्डम र गर्भनिरोधकसम्बन्धी ज्ञानको साथ यौन गतिविधि ढिलो गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन्छन्।"

एकजना महिना अधिकारवादी एवम् विपक्षी सांसद साम्बीया बोमफीमले सरकारले जटिल समस्यालाई किशोरकिशोरीको आफ्नै निर्णयमा छाडेको बताएकी छन्।

एक ट्वीटमा उनले लेखेकी छन्: "जुन देशमा बलात्कारका अधिकांश पीडितहरू १३ वर्षमुनिका छन्, के त्यहाँ किशोरीहरूलाई नाइ भन्ने छुट होला?"

धार्मिक प्रभाव

गत वर्ष एल्भिसको कार्यालयले ब्राजिलको कङ्ग्रेसमा किशोरकिशोरीको गर्भधारणसम्बन्धी एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

जसमा निम्त्याइएका वक्ताहरू यौनबाट अलग...