शुक्रवार भारतमा सम्पन्न दुईपक्षीय बैठकमा बिहारबाट खरिद हुँदै आएको विद्युतमा १५ देखि २० प्रतिशत मूल्यवृद्धिको प्रस्ताव भारतीय पक्षले गरेको थियो।

मूल्यमा सहमति जुट्न नसकेका कारण तत्काल विद्युत कटौती नगरीकनै अर्को बैठकमा समाधान खोज्ने सहमति भएको बताइएको छ।

असहमति

नेपालले भारतबाट खरिद गर्दै आएको करिब ४ सय ५० मेगावाट सम्मको विद्युत मध्ये ३ सय मेगावाट सम्म बिहारबाट खरिद गर्दै आएको छ।

१३२ केभिए क्षमताको प्रशारण लाइन मार्फत खरिद गर्ने विद्युतको मूल्य ५ रुपैया ५५ पैसा भारु र ३३ केभिए क्षमताको प्रशारण लाइनबाट खरिद भएको विद्युतको मूल्य ६ रुपैंया भारु रहेको छ।

जुन मूल्य पहिले नै बढी भएको भन्दै नेपालपक्षले त्यसलाई घटाउन माग गरिरहेका बेला भारतीयपक्षले मूल्य वृद्धिको प्रस्ताव गरेको र आफूहरु त्यसमा सहमत नभएको विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए।

उनले भने, "बिहारले मूल्य बढाउन गरेको प्रस्तावमा १ पैसा पनि मूल्य बढाउने अवस्था छैन भनेर नेपालीपक्षले अस्वीकार गर्‍यो। त्यहाँ मूल्य बढेको भन्दै हामीलाई दिने विद्युतमा मूल्य बढाउने प्रयास गरिएको हुनाले हामीले सहमति जनाउन सकेनौं।"

अर्को ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बैठक

नेपालले खरिद गर्दै आएको विद्युतको मूल्य प्रत्येक वर्ष स्वत: साढे ५ प्रतिशतको दरले बढ्ने पहिलेको सहमति गत वर्ष मात्रै नेपालको आग्रहमा सच्च्याइएको थियो।

विद्युतको मूल्यमा देखिएको फरक फरक प्रस्तावको समाधानका लागि छिट्टै अर्को बैठक हुने प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

उनले भने, "अरु ग्राहकको जस्तै मूल्यमा नमिल्ने बित्तिकै लाइन काटिने अवस्था नहुने भएकाले यसमा थप छलफलको आवश्यक्ता देखिएको छ। त्यसैले विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठक पुन: ३ महिनाभित्र गर्ने कुरा भएको छ।"

गत वर्षको ११ महिनामा नेपालले भारतबाट १३ अर्ब रुपैंया बराबरको विद्युत खरिद गरेको र हालकै मूल्यमा विद्युत दिन भारत तयार नभएमा डेढ अर्ब बराबरको थप भार विद्युत प्राधिकरणलाई पर्न सक्ने बताइएको छ।

नेपालले भारतको बिहार प्रदेश बाहेक भारतका अन्य विभिन्न उर्जा व्यापार गर्ने ट्रेडिङ कम्पनीहरूबाट ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइनमार्फत १ सय २० मेगावाट र टनकपुरबाट ३० मेगावाट जति खरिद गर्दै आएको छ।

यसका अतिरिक्त उत्तर प्रदेशबाट १० मेगावाट र उत्तराखण्डबाट १ मेगावाट जति विद्युत खरिद गर्ने गरिएको बताइएको छ। नेपालमा हुने विद्युतको उत्पादन बढदो क्रममा रहेकाले भारतबाट खरिद गरिँदै आएको विद्युतको परिमाण आगामी वर्षमा घट्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ।


शुक्रवार म्यान्मारको पे-उ-लिन नगरमा नेपालीभाषीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेकी भण्डारीसँग उक्त माग राखेको म्यान्मारस्थित नेपालीभाषी बर्मेली समुदायका नेताहरूले बताएका छन्।

अखिल म्यान्मार देशीय गोर्खा हिन्दू धार्मिक सङ्घका अध्यक्ष सागर घिमिरेका अनुसार नेपाल र म्यान्मारबीच सम्पर्क बढाउन सीधा हवाई सेवाको माग राखिएको हो।

"हामीले कार्यक्रममा उहाँलाई नेपाल र म्यान्मारबीच सीधा हवाई सेवा र म्यान्मारबाट नेपाल जानेहरूका लागि नि:शुल्क प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छौँ," उनले भने।

नेपालीभाषीहरूले यस्तो माग राखेपछि राष्ट्रपतिले त्यसका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको सङ्घका सल्लाहकार मणिलाल पौडेलले बताए।

आश्वासन

"हामीले राखेको मागबारे पहल गर्ने र नेपाल र म्यान्मारलाई सहजम रूपमा जोड्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल र म्यान्मारबीच सीधा हवाई सेवा सुरु हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ," पौडेलले भने।

उनले अहिले सीधा हवाई सेवा नहुँदा त्यसको फाइदा अन्य मुलुकहरूलाई भइरहेकाले नेपाल भ्रमण वर्षको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले पहल गर्नुपर्ने आफूहरूले बताएको जानकारी दिए।

पौडेलका अनुसार नेपालीभाष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीहरूले नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न म्यान्मारमा विभिन्न अभियान चलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

नेपाली भाषी सङ्घसंस्थाका नेताहरूका अनुसार पछिल्लो जनगणना अनुसार म्यान्मारका विभिन्न क्षेत्रमा करिब दुई लाख नेपालीभाषीको बसोबास रहेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारी बुधवार म्यान्मारको राजकीय भ्रमणमा गएकी हुन्।

उनी आइतवार म्यान्मारबाट जापानका लागि प्रस्थान गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्तको निम्तोमा म्यान्मार गएकी उनले म्यान्मारको स्टेट काउन्सिलर आङ सङ सुचीलाई पनि भेटेकी छन्।

जापान भ्रमण

जापानमा भने उनी आगामी मङ्गलवार राजधानी टोकियोमा हुने त्यहाँका सम्राट नारुहितोको राज्याभिषेक समारोहमा सरिक हुने जनाइएको छ।

त्यस क्रममा उनले जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे र भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पनि भेटघाट गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बिहीवार म्यान्मारका राष्ट्रपतिले दिएको राजकीय भोजमा सहभागी भएकी थिइन्।

त्यस क्रममा बोल्दै म्यान्मारका राष्ट्रपतिले नेपाल र म्यान्मार क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मिलेर काम गर्ने बताएको सरकारी सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले जनाएको छ।

राससका अनुसार उनले भण्डारीको म्यान्मार भ्रमणले नेपालसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।

उनले म्यान्मारमा रहेका नेपालीभाषीले त्यहाँको विकासमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै भण्डारीसँग उनीहरूको प्रशंसा पनि गरेको राससको समाचारमा उल्लेख छ।

त्यस क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई देशका विकासका आकाङ्क्षा र चुनौती समान रहेकाले दुई देशबीच सहयोग आदानप्रदान हुनुपर्नेमा जोड दिएको राससले जनाएको छ।

उनले व्यापार, पर्यटन, लगानी र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहकार्य गरेमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै बिम्स्टेकमा अझ बढी सहकार्य गर्न सकिने बताएको समाचारमा जनाइएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्


शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्ड

शुक्रवार काठमाण्डूमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, "पार्टी सङ्कटमा छ किनकि हाम्रो पार्टीको बैठक चल्दाचल्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको नाममा पार्टी दर्ताको प्रक्रिया हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष (केपी ओली) समेतको सक्रियता र पहलमा भएको छ, त्यसकारण यसले सङ्कटलाई व्यक्त गरेकै छ। त्यो तपाईँहरूले देखिराख्नुभएको छ, सबैले देखेकै कुरा हो।"

नेकपाभित्र चर्कँदो विवादबीच निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गर्नमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता रहेको भन्ने आरोपको चर्चा पार्टीभित्र यसअघि नै सुनिएको हो।

पार्टीका दुई अध्यक्षबीच सहमतिको खोजीमा विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहेको भनिएका बेला त्यस्तो आरोप सावर्जनिक रूपमा नै अभिलेख हुने गरी बाहिर आएको छ।

प्रचण्डको आधिकारिक फेसबुक पेजमा समेत राखिएको उक्त कार्यक्रममको भिडिओमा उनले सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको खुलेर आलोचना गरेका छन्।

नेकपाका कतिपय नेताहरू समेत सहभागी उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले गरेका अर्का अध्यक्षको आलोचनाले नेकपाभित्र जारी विवाद र दुई अध्यक्षबीचको मतभेदको स्वरूप उजागर गरेको भन्न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े अर्थमा बुझिएको छ।

के भने प्रचण्डले?

उनले भने, "मैले सार्वजनिक रूपमा पहिला पनि भनेको छु यहाँ पार्टी सङ्कटमा छ। साँचो कुरा के हो भने अहिले ठिकठाक छ भनेर मैले भनेँ भने त्यो सत्य होइन।"

उनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीकै बैठक दुई वर्षसम्म पनि बस्न नसकेको र विचार मन्थन हुन नसकेको भन्दै त्यसमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले पार्टीलाई "सामूहिक निर्णय गर्ने थलो" र "विवेक"का रूपमा व्याख्या गर्दै "विवेकले सरकार अर्थात् सत्ता चलाउनुपर्ने"मा जोड दिएका थिए।

तर अहिलेको सरकारले पार्टी निर्णयलाई नपछ्याएर "विवेक"लाई वास्ता नगरेको उनको दाबी थियो।

उनले पार्टीले गत माघमै भारतले आफ्नो भू-भागमा राखेका नेपाली क्षेत्रहरू समेटेर नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको तर सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको बताए।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने दिन पार्टी सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर अन्तिम अवस्थामा मात्र उक्त कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको सुनाउँदै उनले त्यसको श्रेय प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिइएकोमा पनि प्रश्न उठाए।

ओली पक्षका नेता के भन्छन्?

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रचण्डले दिएको उक्त अभिव्यक्तिबारे आफूलाई जानकारी नभएको बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिए।

प्रचण्ड र ओली

उनले भने, "त्यसबारे मलाई जानकारी भएन, मलाई विश्वास छ सहमति कामय गर्नुपर्छ भनेर लागेका पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो खालको नकारात्मक (जुन तपाईँले मलाइ सोध्नुभयो) त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन्छन् भन्ने मलाइ विश्वासै छैन।"

उनले पार्टी र दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन आफूहरू लागिपरेको दोहोर्‍याए।

उनले भने, "पार्टीमा सहमति भएन भने यस्ले यो जुन प्रणाली छ यो प्रणाली नै समाप्त होस् भनेर चाहना राख्नेहरूलाई मात्र खुसी बनाउँछ।"


शुक्रवार रियादले खशोग्गी र आफ्नो वाणिज्य दूतावासभित्र उनले भेटेका मानिसहरूबीच भएको बाझाबाझले मृत्युको घटना निम्त्याएको बताएको थियो।

तर साउदी अरेबियाले प्रस्तुत गरेको विवरणप्रति सन्देहहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

अक्टोबर २ मा टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्य दूतावास गएदेखि खशोग्गी बेपत्ता भएका थिए।

असर

टर्कीका अधिकारीहरूको विश्वास छ, साउदी सरकारका आलोचक खशोग्गीको हत्या गरिएको र उनका शव टुक्रा टुक्रा पारी फालिएको हुनुपर्छ।

साउदी विवरणबारे ट्रम्पले भने, "हामीले जवाफ पत्ता नलगाएसम्म मेरो चित्त बुझ्नेछैन।"

उनले थपे, "साउदी अरेबियामाथि प्रतिबन्धको विकल्प भए पनि उससँगको अस्त्र सम्झौता रोकिएमा उनीहरूलाई भन्दा हामीलाई बढी असर पर्नेछ।"

साउदी अरेबियाका शक्तिशाली राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानलाई खशोग्गीको हत्याबारे थाहा नहुनु 'सम्भव भएको' ट्रम्पको भनाइ छ।

शुक्रवारअघि सम्म साउदी अरेबियाले खशोग्गीको अवस्थाबारे आफूसँग कुनै जानकारी रहेको कुरा अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

उसले पत्रकार खशोग्गी इस्तानबुलस्थित वाणिज्य दूतावास भवनबाट सकुशल बाहिरिएको बताउने गरेको थियो।

प्रतिबद्धता

टर्कीले खशोग्गी बेपत्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ता प्रकरणबारे सबै तथ्यहरू बाहिर ल्याइछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

साउदी अरेबियाले खशोग्गीको हत्या गराएको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाउन चाहिँ टर्कीले अहिले बन्द गरेको छ।

यद्यपि टर्कीका अनुसन्धानकर्ताहरूले साउदी एजेन्टहरूको एउटा समूहले नै खशोग्गीको हत्या गरेको बताएका छन्।

आफूहरूसँग त्यसको श्रव्य र दृश्य प्रमाण समेत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

टर्कीको प्रहरीले साउदी वाणिज्य दूतावास र वाणिज्य दूतको निवासका साथै नजिकैको जङ्गलमा पनि खोजतलास गरिरहेको छ।

खशोग्गीको शव जङ्गल वा खेतमा गाडिएको हुनसक्ने अधिकारीहरूको आशङ्का छ।

साउदी विवरणबारे कसले के भने?

साउदी अरेबियाका निकट साझेदारहरूले पनि खशोग्गी प्रकरणबारे उसको आलोचना गरिरहेका छन्।

जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले खशोग्गीको मृत्युबारे साउदी अरेबियाले दिएको विवरण 'अपर्याप्त रहेको' बताएकी छन्।

फ्रान्सका विदेशमन्त्रीले 'कैयौँ प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको' प्रतिक्रिया दिएका छन्।

ब्रिटेनको विदेश मन्त्रालयले 'भयानक कार्य'को संज्ञा दिएको छ र घटनामा संलग्नहरूलाई 'कानूनी दायरामा ल्याइनुपर्ने' बताएको छ।

क्यानाडाले पनि साउदी विवरणमाथि प्रश्न उठाएको छ। उसकी विदेशमन्त्रीले साउदी विवरणमा 'एकरुपता र विश्वसनीयता नदेखिएको' बताएकी छन्।

युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघले घटनाबारे पर्याप्त अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्।

कैयौँ अमेरिकी सांसदले पनि खशोग्गीको मृत्युबारे साउदी अरेबियाले दिएको विवरणप्रति सन्देह प्रकट गरेका छन्।

अष्ट्रेलियाले यसै महिनाको अन्त्यतिर रियादमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ।

यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नेदरल्याण्ड्स र फ्रान्सका विदेशमन्त्रीले सो सम्मेलनमा नजाने घोषणा गरिसकेका छन्।


शुक्रवारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, "सिराहामा आमसभा भएको छ, दुई तिन दिनयता काठमाण्डूमा साना साना सभाहरू भइरहेका छन्। यी सभाहरू हाम्रा लागि दु:खद् छन्।"

उनले काठमाण्डूमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको पक्षलाई समेत चिन्ताको रूपमा औँल्याए।

देशभर झण्डै २० हजार नजिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुग्दा राजधानीमा उक्त सङ्ख्या पाँच सय नाघेको छ।

स्वास्थ्य प्रवक्ताले थप के भने?

स्वास्थ्य निगरानीमा बस्नुपर्ने विषयमा सरकारबाट दिनहुँ अनुरोध गरिरहेको भए पनि त्यसको पालना नभइरहेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, "यसले हाम्रो जनस्वास्थ्यमा ठूलो दुर्घटना ल्याउने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु।"

उनले  थुप्रैतिर सीमा नाकामा पनि नियन्त्रण नभइरहेको बताए।

जसको अवस्था झल्काउने एउटा उदहारण दिँदै प्रवक्ता गौतमले हालसालै भारतबाट २१ जना कामदारहरूलाई ओखलढुङ्गा पुर्‍याइएकोमा तिमध्ये १८ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको बताए।

उनले यस्ता घटनाहरू देशभरबाट प्राप्त भइरहेको भन्दै त्यसले चिन्तित बनाएको बताएका थिए।

शुक्रवारसम्म भारतमा १६ लाख सङ्क्रमित पुगिसकेका छन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्। र नेपालसँग जोडिएका त्यहाँका पाँचमध्ये चारवटा राज्य उत्तराञ्चल, उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बङ्गालमा सङ्क्रमण उच्च रहेको बताइएको छ।

चेतावनी

डा. गौतमले यदि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरिएनन् भने काठमाण्डू सहित देशभर बढिरहेका कोभिड-१९ का बिरामीहरूले अस्पतालमा शैय्या वा सघन उपचार कक्षहरू (आइसीयू) नपाउन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

यसबीचमा मास्कको प्रयोग नगर्ने दुई लाखजनालाई कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ।

तर जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूले नै सार्वजनिक स्थलमा मास्कको प्रयोग नगर्नेगरेको भन्दै उनीहरूको आलोचना हुने गरेको छ।

शनिवारको कान्तिपुर दैनिकको प्रमुख समाचारमा त्यस्तो मापदण्ड उलंघन गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, वरिष्ठ कर्मचारीहरू, सुरक्षा अधिकारीहरू सहितको तस्बिरहरू प्रकाशित गर्दै उनीहरूलाई भने कारबाहीको दायरामा नल्याइएको लेखेको छ।

प्रवक्ता डा गौतमका अनुसार समूहमा बस्नेहरूमा यतिखेर कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढिरहेको पाइएको छ।

"यसको उदहारण चाहिँ प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी सहित धेरै जनसम्पर्क हुनेमा कोरोनाभाइरस पोजिटिभ देखिनु रहेको छ।"

वीरगञ्जमा २८ जना स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भएको बताउँदै उनीहरूले समेत जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरेको थाहा भएको उनले बताएका छन्।

उनले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई मास्क, पञ्जा र एप्रोन नभइकन बिरामी नहेर्न समेत आग्रह गरे।

नेपालको पछिल्लो अवस्था के छ?

नेपालमा शुक्रवार साँझसम्म पुष्टि भएका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या १९,७७१ पुगेको सरकारी विवरण छ।

रोगमुक्त भएकाहरूको विवरण अहिलेसम्म १४,३९९ छ।

कोरोनाभाइरस: सप्तरीको अस्तव्यस्त आइसोलेशन वार्ड

शुक्रवार एकैदिन चार जनाको कोभिड-१९ जोडिएको मृत्यु पृष्टि गरिएसँगै नेपालमा अहिलेसम्म यसबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ५६ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

शुक्रवार मन्त्रालयले एकैदिन अहिलेसम्मकै उच्च १०,७६८ पीसीआर परीक्षण भएको जनाएको थियो।

नेपालमा अहिलेसम्म कुल ३,७५,४१६ जनामा पीसीआर परिक्षण गरिएको छ।


शुक्रवारको बैठकमा सहभागी नेता

नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा शुक्रवार सहभागी कतिपय नेताले 'कोरोनाभाइरसबाट सुरक्षित राख्ने' भनिएको कार्ड गलामा भिरेका तस्वीर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका छन्।

त्यसरी कार्ड भिर्नेमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बहालवाला गृहमन्त्री रामबहादुर थापासम्म रहेको तस्बिरमा देखिन्छ।

पछिल्लो समय कतिपय सांसदले पनि त्यो कार्ड लगाएर संसद्‌को बैठकमा उपस्थित हुने गरेका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।

आलोचना

तर नीति निर्माणको तहमा रहेका नेताबाटै जनमानसमा भ्रम फैलाउने खालको काम भएको भन्दै विज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्मले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।

कोरोनाभाइरसबाट सुरक्षित राख्न सक्ने त्यस्तो कुनै कार्ड विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अथवा अरू कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्रमाणित नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।

हुन त उक्त कार्डले कोरोनाभाइरसविरुद्ध काम गर्छ भन्ने कुरामा नेताहरू आफैँ पनि विश्वस्त देखिँदैनन्। शुक्रवार गलामा त्यो कार्ड भिरेको देखिएका स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेको अभिव्यक्तिबाट पनि य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो कुरा प्रस्ट हुन्छ।

संवाददाताहरूसित उनले भने, "पहिला बाल्यकालमा भूतप्रेत लाग्दैन भनेर गलामा जन्तर झुन्ड्याइदिन्थे। अहिले कोरोना जन्तर लगाइदिए, अब यसले कति काम गर्छ थाहा छैन।"

"माधव कमरेडले ल्याउनुभएको, कुन चाहिँ डाक्टरले दिएका रे। जापानमा पनि धेरैले लगाएर हिँड्छन् रे। घाममा नदेखाउनू भन्ने नियम रहेछ। अरूले लगाएको देखेपछि मैले मागेँ," उनले भने।

"मलाई थाहा छैन यसले [भाइरस] उडाउँछ कि उडाउँदैन, बेसारको धुलोजस्तै हो कि?" उनले भने।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले अरू नेताबाट सुनेको आधारमा त्यो कार्ड आफूले पनि लगेको बताए।

"एक महिनासम्म भाइरस आउँदैन भने। कभरसहित लिएर म घर गएँ। एक-दुई जनालाई देखाउँदा काम छैन भने। हिजो एक दिन मात्रै लगाएको छु," उनले भने।

शाहका अनुसार शनिवारको बैठक आरम्भ हुनुअघि अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि त्यो कार्डको 'वैज्ञानिकता'बारे प्रश्न गरेका थिए।

माधवकुमार नेपाल कसरी जोडिए?

नेकपाले पार्टीगत रूपमा माग गरेपछि आफूहरूले ल्याइदिएको बियोन्ड द वाल ट्रेडिङ प्रालिका प्रमुख विप्लव केसीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई शनिवार बताए।

तर कार्ड वितरणसँग पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई जोडेकोमा केसी र नेता नेपालका स्वकीय सचिव पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्।

केसीले भने, "के भयो भने पार्टीबाट अर्डर आयो, हाम्रो कम्पनीको अफिस भक्तपुरमा छ। मैले माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा डेलिभर गरिदिएँ।"

"विष्णु पौडेललाई दिन्थेँ भने विष्णु पौडेलले बाँड्नुहुन्थ्यो होला। मैले यहाँ नजिक भएर माधवकुमार नेपालको घरमा छोडदिएँ। उहाँ उता जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेचर पनि डाउन टु अर्थ छ।"

नेता माधवकुमार नेपालले कार्ड बाँडेको कुरामा कुनै सत्यता नभएको उनका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले पनि बीबीसीलाई बताए।

"चिनजानको मान्छे हो उहाँ [विप्लव केसी], त्यही भएर पुर्‍याइदिनुभएको हो। कार्ड त पार्टीले किनेर बाँडेको हो।"

विश्वका अरू देशका मानिसहरूको पहुँचमा आइसकेको सामान नेपालीले पनि प्रयोग गरून् भनेर आफूहरूले चीनबाट आयात गरेको केसीले बताए।

"यो बेचेर मास्क पनि नलगाई हिँड्नूस्, स्यानिटाईजर पनि प्रयोग नगर्नूस् भनेर हामीले मार्केटिङ गरेका छैनौँ। यसले केही अतिरिक्त सुरक्षा दिन्छ भन्ने कुरा न हो," उनले थपे।

उक्त कम्पनीले प्रतिकार्ड ६२५ रुपैयाँमा नेकपालाई विक्री गरेको जनाएको छ। "खुद्रामा हामीले प्रतिकार्ड ७००...


शुक्रवारको यो तथ्याङ्कसँगै नेपालमा कुल कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५१,९१९ र निको हुनेको सङ्ख्या ३६,६७२ पुगेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर लगभग ७१ प्रतिशत छ।

अहिलेसम्म नेपालमा ३२२ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।

अहिले नेपालमा १४,९२१ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् जसमध्ये ६,६३४ घरमै छन् भने बाँकी ८,२९१ संस्थागत आइसोलेशनमा छन्।

सङ्क्रमितहरूमध्ये १७० जना सघन उपचार कक्षमा र २४ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्।

क्वारन्टीनमा ५,०७८ जना रहेका छन्।

यो अवधिमा १०,७०१ पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सङ्क्रमित कहाँका कति?

शुक्रवार थपिएका सङ्क्रमितमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाण्डू जिल्लाका ६२० जना रहेका छन्।

भक्तपुरमा ३८ र ललितपुरमा ३८ गरी उपत्यकाका जिल्लामा कुल ६९६ जना सङ्क्रमित थपिएका छन्।

त्यस्तै मोरङमा ४७, कैलालीमा ६७, मकवानपुरमा ५४, रूपन्देहीमा १०२, चितवनमा ७४ र सिराहामा ४२ जना सङ्क्रमित थपिएका छन्।

अहिले ५०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका सात जिल्लाहरूमा सुनसरी, सर्लाही, काठमाण्डू, चितवन र रूपन्देही ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रहेका छन्।

सक्रिय सङ्क्रमण नभएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा, मुगु र हुम्ला रहेका छन्।

मृतक कुन जिल्लाका?

शुक्रवार मृत्यु पुष्टि भएका मध्ये काठमाण्डूका ७० वर्षीय पुरुष, मोरङकी ४० वर्षीया महिला, महोत्तरीका ६५ वर्षीय पुरुष, धनुषाका ४५ वर्षीय पुरुष र नवलपरासीका ५५ वर्षीय पुरुष हुन्।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?


शुक्रवारबाट लागु हुने यो नयाँ प्रतिबन्ध अन्तर्गत मानिसहरू अत्यावश्यकीय काम र उपचारका लागि मात्रै घरबाट बाहिर निस्किन पाउने छन्।

रेस्टुरेन्ट बारहरू बन्द रहनेछन् भने विद्यालय र फ्याक्ट्रीहरू खुलै हुनेछन्।

एप्रिल यता फ्रान्समा कोभिडका कारण भएको मृत्यु उच्च तहमा पुगेको छ। मङ्गलवार, ३३,००० नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुष्टि भएको थियो।

माक्रोँले पहिलोभन्दा कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर कठिन हुनेमा कुनै शंका नरहेको भन्दै देशले त्यो खतरा मोल्न नसक्ने बताए।

यसअघि, जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले आफ्नो देशले नियन्त्रणका लागि कदम चाल्नुपर्ने र कोरोनाभाइरस फैलिन नदिन देशव्यापी प्रयासहरूको आह्वान गरेकी थिइन्।

युरोपेली थुप्रै देशहरूमा सङ्क्रमण तीव्र रुपमा बढिरहेको छ।

थुप्रै देशहरूमा रातिको समयमा कर्फ्यू लगाइएको छ। ४ करोड ६० लाख जनसङख्या भएको फ्रान्समा पनि रातिको समयमा कर्फ्यू लगाइएको छ। यद्यपि, एकजना मन्त्रीले भने सामाजिक अन्तर्क्रियालाई रोक्न सरकार विफल भएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।

पछिल्ला विवरण के छन्?

बुधवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै माक्रोँले महामारीको वेगलाई बढ्न नदिन फ्रान्सले अब "न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िर्मम तरिकाले ब्रेक" लगाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले कोभिडका बिरामीको चापले फ्रान्सका अस्पतालहरूका सघन उपचार कक्षहरू आधा भरिसकेको बताएका छन्।

मार्चमा लगाइएको यसअघिको लकडाउनमा जस्तै यसपटक पनि मानिसहरूले घरबाट निस्किन जायज कारण खुलाएर फारम भर्नुपर्नेछ। सामाजिक भेलाहरूमाथि भने प्रतिबन्ध कायमै छ।

"वसन्त ऋतुमा जस्तै घरबाट काम गर्न बाहिर जान पाइनेछ, उपचारका लागि डाक्टर कहाँ जान पाइनेछ, आफन्तलाई सहायताका लागि जान पाइनेछ र घर नजिकै हिड्न जान पाइन्छ," माक्रोँले भने।

तर उनले सार्वजनिक सेवा र फ्याक्ट्रीहरू भने खुला नै रहने र अर्थतन्त्र पनि रोकिन नहुने बताएका हुन्।

लकडाउन डिसेम्बर १ तारिखसम्म लागु हुनेछ  र त्यसपछि पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा पुन: निर्णय गरिनेछ।

राष्ट्रपति माक्रोँले क्रिसमससम्म परिवारका सदस्यहरूले एकअर्कालाई भेट्न सक्ने आशा व्यक्त गरे।

फ्रान्समा लगाइएको नयाँ प्रतिबन्धमा के-के फरक छन्?

फ्रान्समा अहिले दैनिक ५० हजार नयाँ सङ्क्रमितहरू देखिएका विवरण छन् र सरकारले राम्ररी व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पनि भएका छन्।

प्यारिसमा ७० प्रतिशत कोभिड बिरामीहरूले सघन उपचारमा प्रयोग हुने शैय्याहरू भरिएका छन्।

बुधवार राष्ट्रपति माक्रोँले घोषणा गरेका प्रतिबन्ध धेरैजसो मार्चमा लगाइए जस्तै नै छन्।

ब्यापार व्यवसायका लागि यो अर्को ठूलो धक्का हुनेछ। खासगरी मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूलाई यसले असर गर्नेछ।

वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र केही उकासिएको भए पनि अब यतिबेलादेखि वर्षको अन्त्यसम्म फेरि असर पर्ने देखिएको छ।

सरकारले सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरेको छ।


शुक्रवारयता थप २२९ जनामा कोभिड-१९ गराउने भाइरसको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। योसँगै कुल ४३३ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ।

स्वास्थ्य उपमन्त्री किम गाङ-लिपले कोरोनाभाइरस प्रकोप "एउटा गम्भीर चरणमा" प्रवेश गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

अधिकांश नयाँ  बिरामीहरूको सम्बन्ध एउटा अस्पताल र पूर्वोत्तर सहर डेगुसँग भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिलेसम्म दक्षिण कोरियामा दुई जनाको उक्त रोगका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँ मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने भय देखिएको छ।

डाएगु र नजिकै अवस्थित चङ्डोलाई "विशेष हेरचाह क्षेत्र" घोषणा गरिएको छ।

अहिले डेगुमा सडकहरू लगभग रित्ता देखिन्छन्।

चीनमा अधिकारीहरूले नयाँ सङ्क्रमण र मृत्यु हुने बिरामीको सङ्ख्या घटेको बताएकै बेला दक्षिण कोरियामा भने सङ्क्रमित मानिसको सङ्ख्या बढेको छ।

परीक्षणमा कतिपय सैनिकहरूमा पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पाइएपछि दक्षिण कोरियाले सेनालाई पनि निश्चित घेरामा सीमित गरेको छ।

चीनसँग स्पष्ट सम्बन्ध नभएका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका घटनाको सङ्ख्या बढ्न थालेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुखले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनले कोरो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाभाइरस नियन्त्रण गर्ने अवसर "साँघुरिँदै गएको" चेतावनी दिएका छन्।

चीनमा अहिलेसम्म ७६,२८८ जनामा सङ्क्रमण भएको र २,३४५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार चीनबाहिर २६ देशमा १,२०० जनाभन्दा बढीमा सङ्क्रमण भएको र आठ जनाको मृत्यु भएको छ।

जापानको तटनजिकै क्वारन्टीनमा राखिएको एउटा पानीजहाजमा ६०० जनालाई पनि सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ।

दक्षिण कोरियामा एउटा धार्मिक समूहका सदस्यहरूमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण व्याप्त रहेको पाइएपछि अधिकारीहरूले त्यसका ९,००० सदस्यलाई आफैँ क्वारन्टीनमा बस्न भनेका छन्।

चङ्डोबाट रोग फैलिएको अधिकारीहरूको आशङ्का छ।

त्यहाँ उक्त धार्मिक समूहका संस्थापकका आफन्तको अन्तिम संस्कारमा धेरै अनुयायीहरू सहभागी भएका थिए।

चीन र अन्यत्रको स्थिति के छ?

चीनका कारागारमा पनि कोरोनाभाइरस फैलिएको छ। विभिन्न कारागारभित्र रहेका ५०० जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ।

तीमध्ये वुहानस्थित महिला कारागारमा भएका २३० जना छन्।

पूर्वी प्रान्त शान्डोङ र दक्षिणपूर्वी प्रान्त जेजियाङका कारागारमा भएका कैदी पनि सङ्क्रमित भएका छन्।

बेइजिङस्थित एउटा अस्पतालमा भर्ना भएका ३६ जनामा पनि कोरोनाभाइरस भएको पुष्टि भएको छ।

जापानको योकोहामामा १४ दिन रोकिएको पानीजहाजबाट कोरोनाभाइरस नभएको पुष्टि भएका यात्रुहरूलाई निस्किन दिइएको छ।

तर उक्त पानीजहाजबाट आएका ११ अमेरिकी नागरिकमा स्वदेश आइपुगेपछि सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

डाइमन्ड प्रिन्सेस नामक उक्त क्रूज पानीजहाजबाट ३०० भन्दा बढी अमेरिकीहरू स्वदेश फर्किसकेका छन्।

त्यसैगरी १५० भन्दा बढी अस्ट्रेलियालीहरूलाई उक्त पानीजहाजबाट उद्धार गरेर डार्विन लगिएको छ। उनीहरूलाई त्यहाँ दुई हप्ता क्वारन्टीनमा राखिनेछ।

कोरोनाभाइरसबारे थाहा पाउनुपर्ने पाँच कुरा


शुरुका ९ महिनाको तथ्यांक अनुसार सन् २०१५ भन्दा २०१६ को तापमान बढी हुनेमा वैज्ञानिकहरु ९० प्रतिशत विश्वस्त छन्।

यस वर्ष ज्यानुअरी देखि सेप्टेम्बर महिनासम्मको तापक्रम पुर्व औद्योगीकरणको समयभन्दा १ दशमलव २ डिग्री सेन्टिग्रेड बढी रहेको विश्व मौसम संस्था (डब्लुएमओ) ले बताएको छ।

मोरक्कोमा जारी सम्मेलनमा प्यारिसमा भएको सहमति अघि बढाउने प्रयासमा रहेका वार्ताकारहरुलाई जानकारी दिनका लागि सन् २०१६ को तथ्यांक चाँडै सार्वजनिक गरिएको हो।

बढ्दो

सन् १९६१ देखि १९९० सम्मको तापक्रम भन्दा यस वर्षको तापक्रम शून्य दशमलव ८८ डिग्री बढी रहेको उक्त प्रतिवेदनले बताएको छ।

त्यो सन् २०१५ को तापक्रम भन्दा बढी हो भने सन् २०१५ को तापक्रम सन् २०१४ को भन्दा बढी थियो।

डब्लुएमओ का महासचिव पेटरी टलासले आर्कटिक क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा तापक्रम औसत भन्दा ६ देखि ७ दशमलव डिग्री बढी र रुस, अलास्का र उत्तरपश्चिमी क्यानडामा औसतभन्दा ३ डिग्री बढी रहेको बताए।

सूचकहरु

जलवायु परिवर्तनका अन्य सूचकहरु पनि निकै बढेको बताइएको छ।

सन् २०१६ मा वातावरणमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्दो छ, आर्कटिक क्षेत्रको बरफ उल्लेख्य मात्रामा पग्लने क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रम जारी छ भने ग्रीनल्याण्डको बरफ साविकभन्दा चाँडै पग्लन थालेको छ।

यस वर्षको तापक्रम उच्च हुनुमा एल निनो नामको मौसमी घटनाको पनि केही भूमिका रहेको वैज्ञानिकहरु बताउँछन्।

तर त्यो मात्रा शून्य दशमलव २ डिग्री मात्रै भएको हुँदा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको ठूलो कारक भने हरितगृह ग्यास नै मानिएको छ।

चिन्ता

डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजयी भएपछि उनले जलवायु परिवर्तनका बारेमा सन्देहात्मक दृष्टिकोण ह्वाइट हाउसमा ल्याउने धेरैको चिन्ता छ।

आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनलाई उपहास भनेका थिए।

तर जलवायु परिवर्तनको प्रमाण भने समयसंगै झन् बढिरहेकोमा वैज्ञानिकहरुले जोड दिएका छन्।


शुरुमा एक चिनियाँ कम्पनीले मेलम्चीको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको थियो, तर काम ढिलो भएपछि इटालेली कम्पनी सीएमसीले सुरुङ बनाउने कामको जिम्मा लिएको हो।

आफूहरुले पाउनुपर्ने करोडौं रुपैंयाँ उक्त कम्पनीले भुक्तानी नगरेको भन्दै असन्तुष्ट नेपाली निर्माण व्यवसायीले गत शुक्रबार मेलम्ची खानेपानीको कार्यालयमा विरोध स्वरुप तालाबन्दी गरेका थिए।

हाल कार्यालयको ताला खोलिएपनि काम भने प्रभावित रहेको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधवार बिहान सुरुङ्ग निर्माणको अवलोकन गरेपछि विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिमैं विवाद समाधानका लागि दुईपक्षको बैठक बोलाउने योजना बनाइएको छ।

चिन्ता

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ्ग तथा बाँध निर्माणको लागि मुख्य जिम्मेवारी लिएको इटालीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले समयमै स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी नगरेका कारण आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ।

आगामी दशैंसम्म काठमाण्डौंबासीको घर-घरमा मेलम्ची नदीको पानी वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको भएपनि सम्झौता विपरित काम अवरुद्ध गरिएकोप्रति समितिले चिन्ता ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

व्यक्त गरेको छ।

विवाद समाधानका लागि भएका प्रयत्नबारेमा समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले भने, ''यो इटालीको कम्पनीको कारणले हाम्रो काम प्रभावित भएको छ। यो समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न हामी सबै लागिरहेका छौं। सबै पक्षको उपस्थितिमा यो विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने वातावरण बनाउँदै छौं।''

आयोजना अन्तर्गत प्रतिदिन १६ मिटर जति सुरुङ्ग खनिएको छ।

हालसम्म २५ किमीभन्दा बढी सुरुङ्ग खनिसकिएको छ भने थप साढे दुई किमी सुरुङ्ग खन्न बाँकी रहेको छ।

भुक्तानी

आयोजनाले भने सम्झौता अनुसार मुख्य ठेकेदार कम्पनीलाई कुनैपनि भुक्तानी दिन बाँकी नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

खानेपानी मन्त्रालय सचिव भीमप्रसाद उपाध्ययले दुई पक्षबीचको लेनदेन विवाद सकेसम्म सहमतिमा सुल्झाउनुपर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण कार्यमा अवरोध सृजना गर्न नहुने बताए।

उनले भने, ''उहाँहरु बीचको सम्झौता विस्तृत रुपमा थाहा पनि पाउँदैनौं हामीहरु। उनीहरुको आफ्नो ठेक्काको शर्त अनुसारको कुरा हो। मिलाईदिने काम सरकारले गर्छ। जायज कुरा पाईहाल्छन्। हामीले भनेको नमाने जाने अदालत हो।''

हालसम्म सुरुङ्गका निम्ति मात्रै २० अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको र अझै दुई अर्ब रुपैंयाँ जति लाग्ने बताइएको छ।


शुरू-शुरूमा पाराग्लाइडिङ पाइलट विदेशबाट आउँथे।

उनीहरूको स्थान क्रमशः नेपाली पुरूषले  र सानो संख्यामा महिलाहरूले पनि लिएका छन्।

३२ वर्षीया प्रतिभा भुजेल बोगटी सम्भवतः नेपालकै पहिलो व्यावसायिक महिला पाराग्लाइडर पाइलट हुन्।

अनुभव

यो पेशामा उनी संलग्न भएको नौ वर्ष भएको छ।

सानैदेखि आकाशमा  ग्लाइडर उडेको देखेर उड्ने रहर लागेको र छोरी मान्छेले पनि सक्छन् भन्ने लागेर यो पेशा अपनाएको उनी बताउँछिन्।

अभिभावकहरूले सजिलै अनुमति दिए त? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, "शुरूमा त छोरा मान्छेले गर्ने काम किन रोजेको होला भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो।"

तर उडान शुरू गरेपछि विस्तारै घरमा बुझ्न थालेको उनले अनुभव सुनाइन्।

यात्रु लिएर पहिलो उडान गर्दाको अनुभवबारे उनले भनिन्, "पहिलो त प्रशिक्षकको रेडियो सन्देशमा ध्यान दिएँ, दोस्रो पहिलो पटक यात्रु लिएर उडेकोमा खुशी महसुस गरेँ।"

विभिन्न खाले यात्रुबारे उनी भन्छिन्, "कोही एकदम डराउने गर्छन् भने कोही दिनभर उड्न पाए हुन्थ्यो भन्छन्। कोही मज्जाले उड्न नपाउँदै ओरालिदिन भन्छन्।"

आत्मविश्वास

कसै-कसैको हात, खुट्टा बाउँडिने, कसै-कसैले बान्ता गर्ने पनि भएकोले सबैलाई... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सम्हालेर उडाउनुपर्ने अवस्थाको सामना दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने प्रतिभाले बताइन्।

साढे चार घण्टासम्म एक्लै उडान गरेकी उनले गर्न चाहे जसले पनि सक्ने  आत्मविश्वास व्यक्त गरिन्।

हाल ६ जना महिला पाइलट रहेको र सिक्न इच्छुक महिलालाई सघाउन आफू तयार रहेको उनी बताउँछिन्।

कतिपय क्षेत्रमा महिला र पुरूषबीच पारिश्रमिकमा विभेद रहे पनि यो क्षेत्रमा त्यस्तो भेदभाव नरहेको उनले गर्वका साथ सुनाइन्।

तर बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण यो पेशा पहिलाजस्तो आकर्षक नरहेको उनी बताउँछिन्।


शुरूका केही वर्षमा नेपालले बांग्लादेशसँगको व्यापारमा नाफा कमाउँदै आएको थियो।

त्यसपछि केही वर्ष उक्त व्यापार सन्तुलनमा रह्यो।

तर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि बांग्लादेशसँगको व्यापारमा नेपालले घाटा बेहोर्दै आएको छ।

निर्यात घट्यो

नेपालले बांग्लादेशसँग आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ देखि सीधा व्यापार सुरु गरेको थियो। पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट भारत पश्चिम बंगालको फुलबारी नाका हुँदै गरिने नेपालसँगको व्यापारमा बांग्लादेशले हाल आएर निर्यातजन्य वस्तु वृद्धि गरेको छ।

नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुको मात्रा तथा प्रकार भने बर्सेनि घट्दो क्रममा छ।

बांग्लादेशबाट आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको सामान नेपाल आयात भएकोमा १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको वस्तु मात्र बांग्लादेशतर्फ नेपालले निर्यात गर्न सकेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्मको बांग्लादेशसँगको व्यापारको तथ्यांकमा नेपालले करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा बेहोरिसकेको छ।

नेपालबाट बांग्लादेश निकासी हुने वस्तुमा मुसुरोको दाल, चिराइतो, डाबर नेपालका उत्पादन, र रिठ्ठो पर्छन्।

तर ती वस्तुहरूको बांग्लादेश निर्यात पनि घट्ने क्रममा र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हेको नेपाली व्यवसायीहरू बताउँछन्।

महँगो भन्सार

नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा बांग्लादेशले १ सय १० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लिने गरेको नेपाल बांग्लादेश वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष पन्नालाल जैन बताउँछन्।

उनका अनुसार बांग्लादेशबाट आयात हुने वस्तुमा ज्यादै न्यून भन्सार महसुल दर छ।

जैनले भने, "नेपालबाट निर्यात हुने सामानमा बांग्लादेशले लगाएको अत्यधिक भन्सार दर घटाउने हो भने हामी फेरि नाफामा जाने सम्भावना छ।"

भन्सार महसुलमा कटौती भए बांग्लादेशमा उच्च माग रहेका तरकारीजन्य वस्तु, फलफूल र अन्य कृषि उत्पादनको आपूर्ति नेपालबाट गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन्।

अदुवा, अलैंची, अम्लिसो तथा जडीबुटी निर्यातको सम्भावना उच्च भए पनि अत्यधिक भन्सार महसुलकै कारण बांग्लादेश निर्यात गर्न नसकिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

बांग्लादेशले निर्यातकर्तालाई १० देखि ३० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको तर नेपालमा त्यो प्रावधान नभएकाले सामान निर्यातका लागि प्रोत्साहन नमिलेको उनीहरू बताउँछन्।

नेपाली सामान महँगोः बांग्लादेशकी राजदूत

नेपाली वस्तुका लागि मात्र भनेर भन्सार महसुल नलगाइएको नेपालका लागि बांग्लादेशकी राजदूत मासफी विन्टे साम्सले बताइन्।

बांग्लादेश आयात गरिने सामानका उत्पादक विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध मुलुकहरूका लागि एउटै भन्सार महसुल दर राखिएको उनले बताइन्।

उनले भनिन्, "नेपाल र बांग्लादेश विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध छन्। सबैलाई एउटै महसुल दर छ।"

"तर नेपालबाट बांग्लादेश निर्यात हुने केही वस्तुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले ती वस्तुको सूची नेपाल सरकारलाई दिएका छौँ। त्यसबारे छिट्टै निर्णय होला।"

भुटानका वस्तुमा भने भन्सार महसुल दर कम लगाइएको राजदूत साम्सले बताइन्।

उनले भनिन्, "भुटान विश्व व्यापार संगठनको सदस्य नभएकाले उसलाई प्राथमिकता दिएका हौँ।"

नेपालका सामान भन्दा अन्य मुलुकबाट आयात गरिएको सामान बांग्लादेशमा सस्तो पर्न गएकाले बांग्लादेशका सामान आयातकर्ताहरूले नेपाली सामान आयात गर्न चासो नदेखाएको उनले बताइन्।


शुरूमा २५ जिल्लामा झण्डै साढे तीन लाख विपन्न घरपरिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र दिने सरकारी लक्ष्य छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक साताभित्रै गरीबको सूची तयार पार्न दुई हप्ताअघि निर्देशन दिएका थिए।

गरीबको पहिचान सँगसँगै उनीहरुलाई त्यसपछि दिइने सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कामपनि सँगसँगै लानुपर्ने भएकोले समय लाग्ने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भनाइ छ।

तयारी

हाल प्रथम चरणमा २५ जिल्लाको गरीब घरपरिवारको सूची तयार पार्ने काम गरिरहेको मन्त्रालयका अनुसार परिचयपत्र वितरण शुरू गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्न सक्नेछ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रघुराम विष्टले भने, "गरीबको पहिचान दिने मात्र होइन, त्यो सँगै उनीहरूको वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता जस्ता विषयपनि सँगसँगै जानुपर्छ। तिनको विश्लेषण गरेर तयार भइसकेपछि हुन्छ। सामान्यत: दुई महिनाभित्रमा शुरूवात सम्म गर्न सक्छौँ भन्ने ठूलो आशा छ।"

२५ जिल्लामै गरीबको पहिचान शुरू हुन नसकेको बेला अभियान विस्तार गर्न थप २५ जिल्ला छनोटमा अधिकारीहरू जुटेका छन्।

त्यसप्रति असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनकै निर्देशनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले छरितो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

काम गर्न गरीब घरपरिवार पहिचान बोर्डलाई समयसीमा तोकिदिएको थियो।

प्रतिवेदन

तर मन्त्रालयले काममा समस्या देखाउँदै ढिला हुने प्रतिवेदन पेश गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, "विभिन्न समस्याहरू छन्। अहिले सकिँदैन भनेर उहाँहरुले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। त्यो रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश भएपछि त्यहाँबाट फेरि थप निर्देशन लिएर अगाडि बढ्नेछौँ।"

गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार शुरूमा साढे तीन लाख घरपरिवार सरकारी सहयोगको दायरामा पर्नेछन्।

तर नेताको प्रभाव अनुरूप जिल्ला र विपन्न पहिचानको कार्यक्रम प्रभावित हुने गरेको भन्दै बेला बेलामा आलोचना हुँदै आएको छ।


शृङ्खलाबद्ध ट्वीटमा उनले आइतवार क्याम्प डेभिडमा आफूले तालिबानका वरिष्ठ नेताहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम तय गरिएको र अब त्यो रद्द भएको बताएका हुन्।

ट्रम्पका अनुसार आइतवार उनको अफ्गान राष्ट्रपति असरफ गनी र बरिष्ठ तालिवान नेताहरूसँग भेट तय गरिएको थियो।

तालिबानले भने त्यस्तो कदमबाट अमेरिकीहरूले 'धेरै गुमाउने' प्रतिक्रिया दिएको छ।

अमेरिकामा ट्वीन टावर हमलाको वार्षिकी सेप्टेम्बर ११ को केही दिनअघि त्यस्तो वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

काबुलमा भएको हमलामा एकजना अमेरिकी सेनाको पनि ज्यान गएको तालिबान समूहले स्विकारेपछि ट्रम्पले उक्त बैठक स्थगित गरेको बताएका हुन्।

तालिबानसँगका अमेरिकी वार्ताकार जालमाइ खलिलजादले सोमवार तालिबानसँग शान्ति सम्झौता भएको घोषणा गरेका थिए।

आशङ्का

प्रस्तावित सम्झौता अनुरूप अमेरिकाले २० साताभित्र ५४ सय सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता लैजानुपर्ने थियो। यद्यपि खलिलजादले यसको अन्तिम निर्णय ट्रम्पले नै गर्ने बताएका थिए।

अफगानिस्तानमा अहिले १४ हजार अमेरिकी सेना छन्।

बिहीवार तालिबानले जिम्मेवारी लिएको कार बमले काबुलमा एक अमेरिकी सेनासहित १२ जनाको ज्यान गएको राष्ट्रपति ट्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रम्पले बताए।

उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटो नेतृत्वको मिसनमा सेवा गरिरहेका रोमानियाका एकजना सेना पनि उक्त हमलामा मारिएका थिए।

उक्त हमलाले तालिबानसँग अमेरिकाले गर्ने वार्ताले अफगानिस्तानमा दैनिक हुने हिंसा र सर्वसाधारणको मारिने सङ्ख्याको अन्त्य नहुने देखाएको आशङ्का गरिएको छ।

चरणबद्ध वार्ता

सन् २००१ मा अमेरिकी आक्रमणपछि अहिले तालिबानले सबैभन्दा धेरै क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएका छन्।

उनीहरूले अफगान सरकारलाई अमेरिकाको कठपुतली भन्दै उनीहरूसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

अमेरिका र तालिबानका प्रतिनिधिहरूबीच कतारमा नौ चरणमा शान्ति वार्ता भइसकेको छ।

अमेरिकाले आफ्नो सैनिक फिर्ता गरेबापत तालिबानले अमेरिका र उसका साझेदारमाथि हमला गर्न अफगानिस्तानलाई आधार क्षेत्रका रुपमा प्रयोग नगर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने थियो।

अफगानिस्तानमा केहीले यो सम्झौताले स्वतन्त्रतामा आँच आउने भनी आशङ्का व्यक्त गरेका थिए।

तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको आफ्नो शासनका बेला महिलाहरूलाई निर्मम तरिकाले व्यवहार गर्थ्यो र धर्मसम्बन्धी कडा कानून लगाएको थियो।

मारिनेको सङ्ख्या

सन् २००१ मा भएको आक्रमणयता अफगानिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन फौजका झण्डै ३५ सय सदस्य मारिएका छन् भने ती मध्ये २३ सयभन्दा बढी अमेरिकी छन्।

अफगानिस्तानका सर्वसाधारण, लडाकु र सरकारी फौज कति मारिए भन्ने यकिन गर्न निकै कठिन छ।

सन् २०१९ को फेब्रुअरीको प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ३२ हजार भन्दा बढी सर्वसाधारण मारिएको जनाएको थियो।

ब्राउन युनिभर्सिटीस्थित वाट्सन इन्स्टिट्यूटले ५८ हजार सुरक्षाकर्मी र ४२ हजार विपक्षी लडाकुहरू मारिएको जनाएको छ।


शेरमियतएभो विमानस्थलको बाहिर लाम लागेका एम्बुलेन्सहरू

आइतवार शेरमियतएभो विमानस्थलमा अवतरण गर्नासाथ ठूलो आगलागी भएको विमानबाट केही व्यक्तिहरू बाँच्न सफल भएका थिए।

७३ यात्रुमध्ये पाँचजना चालकदलसहित ४१ जनाको दुर्घटनामा ज्यान गएको थियो।

दुर्घटनाको अनुसन्धान गरिरहेकाहरूले बिजुली परेको भन्ने दाबीमाथि कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

विमानमा आगो लाग्दा कम्तीमा ४१ जनाको मृत्यु

विमान उडेको केहीबेरमै आपत्कालीन अवतरण भएको बताइएको छ

आधुनिक जहाजहरू आकाशमा चम्किने बिजुलीको मार खप्न सक्ने गरी बनाइएका  हुन्छन्। र, रुसको राष्ट्रिय बाहकले विमान "प्राविधिक कारणवश" विमानस्थलमा फर्किएको बताएको छ।

तर यात्रुहरूले विमान उड्ने बितिक्कै आकाशे बिजुलीसँग जुधेको र चालक दलका सदस्यले पनि बिजुलीकै कारण एअर ट्राफिक कन्ट्रोलसँग सम्पर्क टुट्न पुगेको बताए।

नाटकीय भिडिओ दृष्यहरूमा विमान धावनमार्गमा नराम्ररी थचारिएको र त्यसपछि भीषण आगलागी भएको देखिएको थियो।

यात्रु र प्रत्यक्षदर्शीले के भने?

बाँच्न सफल एकजना यात्रु पीटर इगोरोभलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ "विमानले भर्खर भुईँ छोडेको थियो त्यसैबेला चट्या... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ङ पर्‍यो।"

"अवतरण असाध्यै नराम्रो थियो- डरले झण्डै मेरो ज्यान गयो।"

अर्का यात्रु मिखायल सावचेङ्कोले पछाडिको भाग जलिरहँदा आफू कसरी आपत्‌कालीन द्वारहरूमा जडिएका चिप्लेटीमा उफ्रेर बाहिर आउन सफल भएँ भन्ने सुनाए।

अर्का प्रत्यक्षदर्शीले भने, ठूलो गतिमा अवतरण गर्दा "जहाज त फट्याङ्ग्रो झैँ उफ्रिएको थियो।"

आइतवारको दुर्घटना कसरी भयो भन्ने कारण खोज्न अनुसन्धानकर्ताहरू प्रयासरत छन्

अर्का यात्रु दीमित्री ख्लेबुशकीनले संवाददाताहरूसँग भने, "ती परिचारिकाका कारण म बाँचे, असाध्यै तातो थियो, धुवाँ थियो तर ती युवतीहरूले मानिसहरूलाई तान्दै चिप्लेटीमा खसाल्दै गरिन्।"

रुसी समाचार साइट लेन्टाले परिचारिका तात्याना कासात्किनालाई उद्धृत गर्दै भनेको छ- मानिसहरू विमान गुडिरहेकै बेला आफ्नो सीटबाट उठेर ढोकातिर गइरहेका थिए।

उनले भनिन्- "जहाज जलिरहेका बेला मानिसहरू चिच्याइरहेका थिए र आफ्ना नातेदारलाई फोन गरिरहेका थिए।"

"त्यो सबै कुरा अत्यन्त तीव्र गतिमा भयो, केही सेकेण्ड भित्रै…म यात्रुहरूलाई बाहिर धकेल्दै थिएँ। मैले हरेकलाई कमिजका कठालोमा तान्दै घिसारेँ ताकि उनीहरूलाई बाहिर पठाउन ढिला नहोस्।"

विमान रोकिएको ५५ सेकेण्डभित्रै जीवित सबै यात्रुलाई बाहिर निकालिएको विमान सेवा सञ्चालकले जनाएको छ।

प्रत्यक्षदर्शी अलयोना ओसोकिनाले रुसी टेलिभिजन टीभी रेनलाई भनिन्- उनले धावनमार्गमा आगो दन्किरहेको विमान गुडेको देखिन्।

"आगोले विमान जलाइरहेको थियो।"

"यो भयानक दृश्यको हामी प्रत्यक्षदर्शी भयौं, हाम्रै आँखाका अगाडि एउटा आगो लागेको जहाज धावनमार्गमा गुडिरहेको थियो।"

अर्का प्रत्यक्षदर्शी प्याट्रिक होर्लाचरले बीबीसीलाई भने, अर्को उडानमा जानु केही अगाडिको त्यो दृश्य "विस्मयकारी थियो।"

विमानको पछाडिपट्टीको भाग पूर्ण रुपमा जलेको छ

विमानलाई के भयो?

सुखोइ सुपरजेट-१०० विमानले आइतवार स्थानीय समय अनुसार साँझको ६ बजेर २ मिनेटमा जमिन छोडेको थियो। उक्त विमान उत्तरी रुसी सहर मुर्मन्स्क जाँदै थियो।

त्यसका चालक दलले उडेको केही बेरमै खराब मौसमका कारण "विमानले काम गर्न नसक्ने" स्थिति आएको भन्दै दुखदायी सङ्केत पठाएका थिए।

त्यसपछि विमानले आपत्‍कालीन अवतरण गर्न दुईपटक प्रयास गर्‍यो। पहिलो प्रयासमा विमानको गति एकदम तीब्र रहेको र दोस्रो प्रयासमा चाहिँ स्वचालित प्रणाली विफल भएको रुसको समाचार संस्था इन्टरफ्याक्सले जनाएको छ।

इन्टरफ्याक्सका अनुसार विमान...


शैक्षिक संस्थाहरू कहिलेदेखि पूर्ववत् सञ्चालनमा आउँछन् भन्न कसैले पनि सकेको छैन।

यही अवस्था जारी रहे यो वर्ष पूरै शैक्षिक सत्र नै खेर जान सक्ने भन्दै चिन्ता अभिभावक तथा शिक्षाविद्हरूले व्यक्त गर्न थालेका छन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार हाल देशका आधाभन्दा बढी जिल्ला आंशिक वा पूर्ण निषेधाज्ञा वा कर्फ्यूको अवस्थामा छन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिमबीच ती ठाउँमा अत्यवाश्यकबाहेक  अन्य क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउन निषेध गरिएको अवस्था छ।

यो पृष्ठभूमिमा अधिकारीहरूले अहिले सञ्चालित सिकाइका कार्यक्रममा केही थप गर्दै सहजीकरणका निम्ति शिक्षक परिचालन गर्न लागिएको  बताएका छन्।

सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहदेखि शिक्षासँग जोडिएका निकायसँग छलफल सकिएको र तिनीहरूको सुझावका आधारमा थप कार्यक्रम तय गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

शैक्षिक सत्र वैशाख महिनादेखि आरम्भ  हुनुपर्ने भए पनि कोरोनाभाइरस महामारीका कारण हालसम्म विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा ठप्प छन्।

विद्यालयहरू छिट्टै सञ्चालनमा आउने आशामा सरकारले महामारी सुरु भएपछि वैकल्पिक माध्यमबाट गरिने सिकाइलाई अगाडि बढाएको थियो।

भदौ १ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको विद्यार्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थी भर्नाको काम पनि हुन नसकेपछि अधिकारीहरू शैक्षिक सत्र कसरी जोगाउन सकिएला भन्ने उपायको खोजीमा लागेको देखिन्छन्।

अहिले जारी सिकाइमा केही थप्ने र शिक्षकलाई पनि सहभागी गराउने गरी अगाडि बढ्न लागिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपलियाले बताए।

“स्व-अध्ययन, घरपरिवारबाट हुने सिकाइमा सहजीकरण, टोल शिक्षालगायत जति पनि सिकाइका माध्यम छन् तिनलाई जारी गर्ने तर शिक्षकको समन्वय र सहजीकरणलाई प्रोत्साहन दिने भन्ने हो। शिक्षकले त्यसलाई कसरी समन्वय र सहजीकरण गर्ने भन्नेबारे एउटा निर्देशिका बनेको छ। हामीले शैक्षिक सत्र क्षति नहुने गरी सबै विकल्पको खोजी गरिरहेका छौँ,” उनले भने।

अवस्था सहज हुनासाथ विद्यालय सञ्चालनका लागि योजना बनाइसकिएको र छोटो समयमा पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रममा गर्न सकिने परिमार्जनको काम भइरहेको बताएको छ।

सातवटै प्रदेशका सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्दा उनीहरूले उच्च प्रविधिमा सबैको पहुँच नभएकोले सामान्य प्रविधिबाट गर्न सकिने सिकाइ र पढाइलाई प्राथामिकता दिन सुझाएको महानिर्देशक थपलियाले बताए।

शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा आधारित काममा लगाउनुपर्ने र त्यस्तो व्यावहारिक अनुसन्धानलाई पुस्तकसँग जोड्ने योजना शिक्षकहरूले ल्याउनुपर्ने शिक्षाविद्हरू सुझाउँछन्।

त्यस्तैमध्येका एक शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “शैक्षित्र सत्र जोगाउने हो भने विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा आधारित भई अगाडि बढाउनुपर्छ। विद्यार्थीले गरेको अनुसन्धानलाई पाठसँग जोड्ने एउटा पाटो भयो भने अर्को पाटो भनेको अहिले भएका पाठहरूलाई मुख्य कुरा नछुट्नेगरी शिक्षकहरूले परिमार्जन गर्नुपर्‍यो।”

अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने र शिक्षकले बनाएका योजनालाई विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउन उनीहरूले सहजीकरण गर्नुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ।

अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेको बुझाइमा एउटा योजनाले काम नगरेको अवस्थामा अर्को के भन्ने खालको योजना नै सरकारसँग नभएको देखिन्छ।

सरकार कार्यान्वयनमा जाने भए शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने विभिन्न विकल्प भएको उनको तर्क छ।

“एउटा चाहिँ माइक्रो-स्कूलको अवधारणामा जान सकिन्छ। कास्की, झापा धादिङ र कर्णालीका केही विद्यालयले १२१३ वटा केन्द्र बनाएर त्यहाँ शिक्षक पठाई पढाउने अभ्यास गरेका छन्। त्यसरी पनि जान सकिन्छ,” वाग्लेले थपे।

अर्को उपाय सक्ने अभिभावकले...


शोभाभगवतीस्थित नानक मठको गुरुग्रन्थ साहेब

तर ती विधिहरू सुरु गर्नुपूर्व पशुपतिको शिवलिङ्गमा फूलको माला लगाइदिनु पर्छ। त्यसलाई शिरमाला भन्ने गरिन्छ।

उक्त शिरमाला कहाँबाट ल्याइन्छ भन्ने कुरा रोचक रहेको बताउँछन्- संस्कृतिविद् एवम् पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव गोविन्द टण्डन।

उनी भन्छन्, "पशुपतिनाथको नित्यपूजाका लागि चढाइने शिरमाला अहिले पनि पशुपति क्षेत्रमा अवस्थित एउटा सिखहरूको अखडा (निर्मल अखडा)बाट आउँछ।"

धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्ने उक्त चलन राणाकालदेखि नै चल्दै आएको उनी बताउँछन्।

पशुपतिनाथको शिरमालासँग जोडिएको उक्त कुराले पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न धर्मबीच सहअस्तित्व स्वीकारिएको छ भन्ने पनि देखाउने उनको तर्क छ।

"निर्मल अखडा जङ्गबहादुरका छोरा जीतजङ्गले स्थापना गरेको भन्ने प्रमाण पाइएका छन्। उनैले शिरमाला त्यहाँबाट लगेर प्रयोग गर्नुपर्ने चलन पनि चलाएका हुन्," टण्डन भन्छन्।

कुपण्डोलस्थित गुरुद्वारा

राणाकालमा नेपालका राजा र राणा परिवारमा पञ्जाबका खत्रीहरूप्रति ठूलो सम्मान र लगाव रहेको टण्डनको तर्क छ।

नेपालको दरबार र पञ्जाबका खत्रीबीच वैवाहिक सम्बन्धहरू पनि स्थापित भए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

का उदाहरणहरू रहेकाले त्यसैको प्रभावका कारण पशुपतिमा शिरमाला सिखको अखडाबाट ल्याउन थालिएको हुनसक्ने उनी ठान्छन्।

"पशुपति क्षेत्रमा बाँदर धेरै लाग्ने भएकाले फूलहरू नष्ट हुने गर्थे होलान्, तर निर्मल अखडामा हेरचाहको व्यवस्था भएकाले त्यहाँका फूलहरू राम्रो हुने गरेकाले पनि त्यस्तो चलन चलाइएको हुनसक्छ," टण्डन भन्छन्।

निर्मल अखडामा फूल र बगैँचा राम्रो नहुँदा पनि उक्त चलन भने जारी रहेको उनी बताउँछन्।

"म नै सदस्य सचिव हुँदाखेरि निर्मल अखडाले किनेर माला दिने र त्यसबापत कोषले पैसा दिने व्यवस्था मिलाएका हौँ," उनी भन्छन्।

गुरु नानक नेपाल आएका थिए?

निर्मल अखडा बाहेक पनि पशुपति क्षेत्रकै भस्मेश्वर महादेव भएको स्थानमा अर्को एउटा नानक मठ रहेको छ। ती दुवै स्थानमा गुरु ग्रन्थ साहेब राखिएका छन्।

ती बाहेक काठमाण्डूको ज्ञानेश्वर, कालमोचन, शोभा भगवती र बालाजुमा पनि ऐतिहासिक नानक मठ र नानक अखडाहरू रहेका छन्।

यी मठ र अखडाको स्थापना, तिनलाई राजाहरूले दिएका जग्गाका प्रमाणहरू र काठमाण्डूमा पाइने अनुश्रुतिका आधारमा कतिपयले सिख धर्मका प्रवर्तक गुरु नानक नेपालमा आएका थिए भन्ने लेखेका छन्।

त्यस्ता अध्येतामा नेपाली मात्र नभएर भारतीयहरू पनि धेरै छन्।

गुरु नानकको जीवनी लेख्नेहरूले पनि उनले प्रवचन दिँदै र तपस्या गर्दै विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण गरेको र त्यस क्रममा नेपाल आएको भनी पुस्तकहरूमा लेखेको पाइन्छ।

तर नेपाली इतिहासकारहरू भने यहाँका पुराना अभिलेखहरू तथा प्रमाणहरूमा कतै पनि नानकले नेपाल भ्रमण गरेको भन्ने विवरण नभेटिएको बताउँछन्।

त्यसैले ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा नेपालमा नानकको भ्रमण भएको भन्न नसकिने उनीहरू बताउँछन्।

केही दिनभित्रै सार्वजनिक हुन लागेको 'नेपालमा सिख धर्म' पुस्तकका लेखक एवम् इतिहासकार महेशराज पन्त भन्छन्, "ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा गुरु नानक मात्र होइन, सिख धर्मका दशम गुरुसम्म पनि नेपाल आएको प्रमाण छैन।"

तर गुरु नानकले आफ्नो जीवनकालमा गरेका भ्रमणहरूबारे नै पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। र, तिनमा उनले नेपालको भ्रमण गरेको उल्लेख छ।

भ्रमणको विवरण

त्यस्तै मध्येको एउटा पुस्तक हो- सुरिन्दर सिंह कोहलीद्वारा लिखित र सन् १९६९ मा पञ्जाब विश्वविद्यालय, चण्डिगढबाट प्रकाशित 'ट्राभल्स् अफ् गुरु नानक'।

उक्त पुस्तकमा कोहलीले नानकले आफ्नो तेस्रो भ्रमण नेपालमा गरेको उल्लेख छ।

उनले लेखेका छन् (पृ. ११३), "सन् १५१४-१५ मा गुरु...


शौकत अलीलाई आसाम राज्यमा भिडले घेरेको थियो

यो घटना अहिले भइरहेको निर्वाचनमा पहिलो चरणमा मतदान हुनभन्दा केही दिनअगाडि भएको हो।

भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसामका एक मुसलमान व्यापारी आफ्नो कामका लागि निस्कँदै गर्दा भिडको घेरामा परे। एक समूहले शौकत अलीलाई हिलोमा घुँडा टेक्न लगाएर आक्रमण गर्‍यो।

"तिमी बाङ्ग्लादेशी हो?" भिडबाट एउटाले उनको भारतीय नागरिकताप्रति प्रश्न चिह्न उठाउँदै सोध्यो।

"किन यहाँ गाईको मासु बेचेको?" अर्कोले औँला उज्याउँदै सोध्यो।

वरपरको भिड सहयोग गर्न अघि सरेन। बरु मानिसले मोबाइलमा त्यसको भिडिओ खिचे।

'मेरो सम्पूर्ण आस्थामाथिको आक्रमण'

एक महिनापश्चात् अलीलाई अझै पनि हिँडडुल गर्न कठिन छ। मैले उनलाई उनको घरमा गएर भेटेँ। बजारभन्दा अलिकति पर, वरपर हरियाली तथा धानखेत रहेको ठाउँमा उनको घर रहेछ।

जब आफूमाथि परेको आपत्‌को बेलीविस्तार लगाउन खाटमा पलेँटी मारेर बसे, ती ४८ वर्षीय पुरुषको आँखा रसाएर आयो।

"उनीहरूले मलाई लट्ठीले हिर्काए। मुखमा लात्तीले हाने," आफ्नो टाउको तथा करङमा लागेको चोट देखाउँदै उनले भने।

दशकौँदेखि उनका परिवारले आफ्नो सानो पसलमा गाईको मासुको परिकार बेच्ने गर्थ्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यो। तर यसअघि उनीहरूले कहिल्यै समस्या भोगेका थिएनन्। भारतमा केही राज्यले गाईको मासु बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ किनकि हिन्दूहरूले गाईलाई पवित्र मान्छन्। तर आसाममा यसको बिक्री प्रतिबन्धित छैन।

शौकत अलीलाई केवल शारीरिक चोट मात्र लागेन - उनको मर्यादा नै खण्डित भयो। भिडले ती पक्का मुसलमानलाई सुँगुरको मासु खुवाइदियो - चपाउन र निल्न समेत बाध्य बनायो।

"मलाई बाँचिरहने अब कुनै कारण छैन," रुँदै उनले भने। "यो मेरो सम्पूर्ण आस्थामाथिको आक्रमण हो।"

हामीले भेटेको दिन उनको घरमा उनको हालचाल बुझ्न स्थानीय मुसलमान समुदायका दर्जनौँ सदस्य जम्मा भएका थिए। उनको कथा सुन्दै गर्दा कतिपय रुन थाले र अब आफूहरूपनि खतरामा परेको अनुभूति गरे।

घटनापछि अलीलाई ढाडस दिन गाउँलेहरू आएका थिए

सत्र करोड २० लाख मुसलमान अल्पसङ्ख्यक जनसङ्ख्या भएको भारत कति समावेशी भन्ने जस्ता प्रश्न यो चुनावको बेला उठिरहेको छ।

गाईको मासु बिक्री गरेको वा बिक्री गरेको शङ्कामा आक्रमणमा परेकाहरूको लम्बिँदै गएको पछिल्लो सूचीमा शौकत अली परेका छन्।

मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचको सन् २०१९ फेब्रुअरीको प्रतिवेदनअनुसार भारतका १२ राज्यमा सन् २०१५ को मे र सन् २०१८ को डिसेम्बरका बीच कम्तीमा ४४ जना मानिस मारिएका छन्। तीमध्ये ३६ जना मुसलमान थिए।

सोही अवधिमा २० राज्यमा भएका एक सय घटनामा २८० जना घाइते भएका छन्।

आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी मानव अधिकार निकाय प्रमुख मिशेल ब्यासेलेटले "खासगरी मुसलमान र ऐतिहासिक रूपमै विभेदको सिकार भएका सीमान्तकृत एवम् दलितहरूविरुद्ध बढ्दो दुर्व्यवहार" बारे चिन्ता प्रकट गरेकी छन्।

भारत स्वतन्त्र भएयता नै त्यहाँ धार्मिक हिंसाका कारण सबै सम्प्रदायका मानिस पीडित हुँदै आएका छन्।

तर अहिले भारतमा सत्तामा रहेकाहरूले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अँगालेको चिन्ता छ।

त्यसको एउटा डरलाग्दो उदाहरण चाहिँ भारतमा पछिल्लो वर्षहरूमा भएकामध्येका एउटा सबभन्दा भयानक सामूहिक बलात्कारको घटनापछि के भयो भन्ने रहेको छ।

गत वर्ष जेनुअरीमा एक आठ वर्षीया मुसलमान बालिकाले परिवारको घोडालाई चराउन लगेको बेला भारत प्रशासित कश्मीरको कथुआ जिल्लामा उनको अपहरण भयो।

एक सातासम्म उनलाई एउटा हिन्दू मन्दिरमा बन्दी बनाएर राखिएको थियो। लागुपदार्थ सेवन गर्न दिएर ती बालिकालाई पटकपटक सामूहिक बलात्कार गरियो। चर्को यातनापछि उनको हत्या भयो।

घटनापश्चात् प्रहरीले...


शौचालयमा एउटा प्लास्टिकको भाँडामा मेरो नाम लेखिएको थियो। हस्तमैथुनपछि मैले शुक्राणु त्यही छाडेँ र त्यस बापत चार सय भारु पाएँ।

हाल म २२ वर्षको छु र म इन्जिनियरिङको विद्यार्थी हुँ।

यो उमेरमा केटीसाथीको चाहना हुनु र यौन आकर्षण हुनु स्वभाविक नै हो।

यौनसुख

तर तपाईँ जो कोहीसँग पनि शारीरिक सम्बन्ध बनाइहाल्नूस् भन्ने यसको अर्थ होइन।

म जुन शहरबाट आएको हुँ त्यहाँ बिहेअघि केटा मान्छेले शारीरिक सम्बन्ध बनाउन सजिलो छैन। मलाई लाग्छ महिलाको हकमा पनि त्यस्तै अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा पुरुषहरूका लागि हस्तमैथुन यौनसुखका लागि एउटा विकल्पको रूपमा हुन्छ।

तर मलाई लाग्यो हिजोसम्म मैले जे खेर फालिरहेको थिएँ आज त्यसलाई विक्री गर्न पाएको छु।

शुक्राणुदानबारे मैले पत्रिकामा एउटा समाचार देखेँ। त्यसअघि मैले रक्तदानबारे मात्रै सुनेको थिएँ। पत्रिकामा समाचार देखेपछि ममा कौतुहलता बढ्यो र मैले पूरै समाचार पढेँ।

समाचार पढेपछि मैले थाहा पाएँ भारतमा यस्ता लाखौँ दम्पती छन् जो स्वस्थ शुक्राणु अभावमा बच्चा जन्माउन सक्दैनन्। र, सोही कारण शुक्राणुदानको दायरा तीव्र गतिमा बढ्दो छ।

मैले थाहा पाएँ म दिल्लीको जुन क्षेत्रम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा बसिरहेको छु त्यहाँदेखि नजिकै एउटा शुक्राणु सङ्कलन केन्द्र रहेछ। त्यहाँ गएर एकचोटि हेरौँ भन्ने विचार मेरो मनमा आयो।

म गोरो वर्णको छु, मेरो उचाइ ठिक्कको छ र म बास्केट बल खेल्छु।

शुक्राणु सङ्कलन केन्द्र पुगेर मैले शुक्राणु दिने प्रस्ताव गरेपछि त्यहाँका डाक्टरहरू मुस्कुराए।

सिलसिला

मेरो व्यक्तित्व हेरेर उनीहरू खुशी भएजस्तो लागिरहेको थियो र उनीहरूको त्यस्तो प्रतिक्रिया पाएर मैले केही अहसज महसुस गरेँ।

तर त्यो विषय म कस्तो देखिन्छु भन्ने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित थिएन।

म शुक्राणु बेच्न लागेको थिएँ। अतः मैले यो साबित गर्नुपर्ने थियो कि म बाहिरबाट जति स्वस्थ छु भित्रबाट पनि उत्तिकै तन्दुरुस्त छु।

डाक्टरले मैले केही परीक्षणहरू गराउनुपर्ने भने। मेरो रगतको नमुना लिइयो। मलाई एचआईभी, मधुमेह लगायत छ कि छैन भनेर जाँच गरियो।

म सबैकुरामा खरो उत्रिएपछि पर्सिपल्ट मलाई बिहान नौ बजे बोलाइयो। मलाई एउटा फारम भर्न लगाइयो जसमा गोपनीयतासम्बन्धी केही शर्त थिए।

त्यसपछि मलाई प्लास्टिकको एउटा भाँडा दिइयो र शौचालयको बाटो देखाइयो। त्यसपछि शुरू भयो यो सिलसिला।

म आफ्नो नाम लेखिएको प्लास्टिकको भाँडा लिएर शौचालय जान्थेँ र त्यसमा शुक्राणु दिइ पैसा लिएर फर्किन्थेँ।

मलाई यो कुराले सन्तोष लागिरहेको थियो कि मेरो शुक्राणुबाट कोही त आमा बन्न सक्छन्।

मलाई यो पनि भनिएको थियो कि शुक्राणु दिएको तीन दिनपछि अर्को पटक दिन सकिन्छ अर्थात् एकचोटि दिएपछि कम्तीमा त्यसको ७२ घण्टापछि फेरि दिन सकिनेरहेछ।

ठगिएको महसुस

केही महिनापछि मेरो मनमा एउटा प्रश्न आयोः के मैले आफ्ना शुक्राणुका लागि पर्याप्त रकम पाइरहेको छु त?

चलचित्र 'विक्की डोनर'का अभिनेता त शुक्राणु बेचेरै धनी बन्छन्, तर मैले एकचोटि शुक्राणु दिँदा जम्मा चार सय भारु पाउँछु।

हप्तामा दुई पटक दिँदा आठ सय रुपैयाँ हुन्छ अर्थात् महिनामा ३२ सय रुपैयाँ मात्र हुन्छ। मैले आफू ठगिएको महसुस गर्न थालेँ।

शुक्राणु सङ्कलन केन्द्र गएर 'विक्की डोनर'को चर्चा गर्दै मैले पाउने गरेको रकमबारे असन्तोष जनाएँ।

तर आफूप्रतिको मेरो भ्रम त्यतिबेला टुट्यो जब सङ्कलन केन्द्रका कम्प्युटरमा ईमेलहरू देखाइयो जसबाट मानिसहरू शुक्राणु बेच्न पालो कुरिरहेको थाहा भयो।

अनि मैले आफूलाई सम्झाएँ म पनि त अभिनेता आयुष्मान खुराना होइन। शायद थोरै रकम पाउने भएर होला हामी जस्तालाई शुक्राणुदाता भन्ने गरिन्छ न कि विक्रेता।

भलै कम रकम...


श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सम्झौता भएपछि आउँदो एप्रिल महिनादेखि नै कामदार छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

जापानले कृषि,  होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ आदि १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्न पाँच वर्षमा झन्डै साढे तीन लाख विदेशी कामदार लैजाने तयारी गरेको बताइन्छ।

त्यसका लागि उसले नेपालबाहेक चीन, फिलिपिन्स, थाईल्यान्ड, म्यान्मार आदि देशहरूसँग कुराकानी गरेको विवरण जापानी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको छ।

छुट्टै संयन्त्र

जापानले नेपालबाट दक्ष र अदक्ष दुवै खालका कामदार लैजाने बताइएको छ।

तर सम्झौतामा के छ भनेर श्रम मन्त्रालयले खुलाउन चाहेको छैन।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "जापानमा रोजगारीमा पठाउनका लागि मन्त्रालयभित्र एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाइनेछ।"

उनका अनुसार नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा तेस्रो पक्षलाई संलग्न नगराइने सहमति जापानी पक्ष भएको छ।

सहमति भएका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन एउटा प्राविधिक टोली गरिने पनि ती अधिकारीले बताए।

सो टोलीले जापानले नेपालबाट वार्षिक लैजाने श्रमिकको सङ्ख्या र कामदारको लागत खर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

चजस्ता विषय टुङ्ग्याउनेछ।

भाषा जान्नुपर्ने

तर कामदारको तलब भने सम्बन्धित जापानी कानुनअनुसार नै हुने बताइएको छ।

विदेशी कामदारहरुलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति जापानको मन्त्रिपरिषद्ले डिसेम्बर महिनामा नै पारित गरेको थियो।

जापान रोजगारी सम्झौताका लागि गत साता बसेको नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाललाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जापानमा रोजगारीमा जान एनफोर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ।

अर्थात् जापानी भाषा राम्ररी बोल्न र पढ्न सक्ने हुनुपर्छ।

गत अक्टोबर महिनामा सार्वजनिक गरिएको चुओ युनिभर्सिटी र पर्सोल रिसर्च एन्ड कन्सल्टिङले संयुक्त रूपमा गरेको एउटा सर्वेक्षणमा जापानमा सन् २०३० भित्रमा ६४ लाखभन्दा बढी कामदारको अभाव हुने देखिएको थियो।

जापानको श्रम मन्त्रालयका अनुसार २०१७ जापानमा झन्डै १२ लाख कामदारको अभाव भएको थियो।

पाका उमेरका मानिसको सङ्ख्या बढिरहेको जापानमा बाह्य कामदारको आवश्यकता भएको देखिएको छ।


श्रम सम्झौता गर्न लागिएका देश हुन्- कतार, ओमान र संयुक्त अरब एमिरेट्स।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीका निम्ति झण्डै सयवटा देश खुला गरे पनि पहिलो चरणमा बढी कामदार जाने १२ वटा देशमा उचित पारिश्रमिक र सेवा-सुविधासहितको श्रम सम्झौता गरिने सरकारको भनाइ छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको टिकट र भिसा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने व्यवस्था लागु गरे पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला श्रम सम्झौतामार्फत् नै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएको छ।

प्रस्ताव

सोमवार मलेसियासँग यस्तै विषय सुनिश्चित गर्ने गरी सम्झौता गरेको सरकारले थप तीनवटा देशसँग पनि श्रम सम्झौता गर्न लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए।

उनले भने, "आगामी हप्ता यसै विषयमा छलफल गर्न कतारको सरकारी टोली आउँदैछ भने अर्को महिना नेपाली टोली कतारमा गएर छलफल गर्नेछ।"

"ओमानका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ। उसले पनि प्रतिक्रिया पठाएको छ जसलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौँ। युएईसँगको श्रम सम्झौतालाई आदानप्रदान गर्दैछौँ।"

यस्ता सम्झौताले रोजगारीमा कामदार जाँदा तिर्नुपर्ने ख... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्चदेखि त्यहाँ काम गर्दाको सेवा-सुविधा र सुरक्षा समेत सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ।

लक्ष्य

सरकारले रोजगारीका निम्ति खुला गरेका झण्डै एक सय देशमध्ये पहिलो चरणमा धेरै कामदार जाने एक दर्जन देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री विष्टले बताए।

उनले भने, "करिब एक दर्जन देशमा सेवा, सर्त, सुविधा लगायतका व्यवस्था प्रस्ट गर्न सक्यौँ भने धेरै नेपाली श्रमिकको हितको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। त्यसैअनुसार अरू देशसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने गरी अगाडि बढदैछौँ।"

घटे विदेशिने नेपाली कामदार

देशको अर्थतन्त्र र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको ठूलो योगदान रहने गरेको छ।

तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट दैनिक झण्डै १,५०० कामदार वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जाने गरेका छन।


श्रम सम्झौताका लागि प्रस्तावित मस्यौदामाथि क्वालालम्पुर नजिकैको पुत्राजयास्थित मलेशियाली मानव संशाधन मन्त्रालयमा दुईपक्षीय छलफल हुने कार्यक्रम छ।

यी दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धको करिब १७ वर्षे इतिहासमा यस्तो द्विपक्षीय प्रत्यक्ष छलफल सम्भवतः पहिलो पटक हुन लागेको हो।

दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूबीच श्रम सम्झौताका लागि प्रस्तावित मस्यौदामाथि क्वालालम्पुर नजिकैको पुत्राजयास्थित मलेशियाली मानव संशाधन मन्त्रालयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ।

छलफलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवाली, परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिणपूर्वी एशिया महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतम, मलेशियास्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत कुमारराज खरेल, श्रम सहचारी सानमाया रम्तेलसहितका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्।

प्रत्यक्ष वार्ता

सम्झौताका लागि तयार गरिएको मस्यौदा प्रस्ताव दुवै पक्षबीच यसअघि तीन पटक आदानप्रदान गरिसकिएको र त्यस क्रममा सहमति हुन बाँकी रहेका कतिपय विषयलाई समेत टुङ्गो लगाउन 'फेस टु फेस टक' अर्थात प्रत्यक्ष वार्ता हुन लागेको मलेशियास... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत खरेलले बताए।

नेपालले यसअघि सन् २००९, २०१० र २०१३ मा पनि मलेशियालाई मस्यौदा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर ती प्रस्तावमाथि थप छलफल हुन नसक्दा श्रम सम्झौताको विषय अघि बढ्न सकेको थिएन ।

विभिन्न कम्पनीमार्फत् आर्थिक भार पारिएको भन्दै सरकारले कामदारहरूलाई मलेशिया पठाउन गत जेठ २ गतेदेखि रोकेको छ। त्यसयता कामदार मलेशिया जाने क्रम ठप्प भएको छ र हजारौँ कामदार नेपालमै रोकिएका छन्।

अपेक्षा

अधिकारीहरूका अनुसार हाल प्रस्तावित मस्यौदामा कामदारमाथि पारिएको भार हटाउन र कामदार मलेशिया आउँदा लाग्ने हवाईटिकट, भिसा शुल्क, र स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका खर्च बेहोर्न मलेशियाली पक्ष तयार रहेको बताइएको छ।

कार्यवाहक राजदूत खरेलका अनुसार नेपालले प्रस्ताव गरेकामध्ये चौबीसै घण्टा बीमाको सुविधा र कामदार मलेशिया आउँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नेलगायत कतिपय बुँदामा भने सहमति हुन बाँकी नै छ।

शुक्रवारको छलफलमा ती विषय टुङ्गो लगाउने र श्रम सम्झौताका लागि मिति समेत तय गरि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने खरेलले बताए।

अधिकारीहरूका अनुसार श्रम सम्झौताको मिति टुङ्गो लागेपछि दुई देशबीच श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।


श्रीनगरको केन्द्रमा रहेको खानयार भारत विरोधी प्रदर्शनका लागि चिनिने क्षेत्र हो।

लगभग २४ घण्टा नै कायम रहेको जस्तो देखिने कर्फ्युको समयमा त्यहाँ पुग्न हामीले आधा दर्जन सडक बन्द गर्न राखिएका अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्‍यो।

त्यस्तै एउटा अवरोध नाघ्ने बेला कारबाट बाहिर निस्किएर मैलै फोटो खिच्न खोजेँ।

एउटा गल्लीबाट बाहिर निस्किएर केही मानिसहरूले मसँग घेराबन्दीको जस्तो अवस्थामा बाँच्नुपर्दाको आफ्ना अनुभूति सुनाउँदै गुनासो गर्न थाले।

समूहका एक पाका व्यक्तिले भने, "यो सरकारको तर्फबाट भएको निकृष्ट ठगी हो।"

प्रहरीसामु चरम आक्रोश

अर्धसैनिक प्रहरीले हामीलाई त्यहाँबाट हटाउन खोजे तर ती व्यक्ति आफ्नो अवाज सुनाउन चाहिरहेका थिए। उनी रिसाउँदै चिच्याए, "तिमी हामीलाई दिनभर थुने जसरी राख्छौ। तिमी हामीलाई राती पनि थुन्छौ।"

ती प्रहरीले त्यहाँ कर्फ्युको अवस्था रहेकाले उनीहरूलाई तुरुन्त भित्र जान भने। तर ती व्यक्तिले आफ्नो अड्डी छाडेनन् र प्रहरीलाई चुनौती दिए।

मलाई त्यहाँबाट हट्न आदेश दिइयो। तर मैले त्यसो गर्नु अघि नै आफ्ना नाबालक छोरा बोकेर आएका जवान पुरुषले 'भारतविरुद्ध हतियार उठाउन आफू तयार रहेको'... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आक्रोश सुनाए।

उनले भने, "मेरो यो एउटै छोरा हो। यति खेर यो लड्नका लागि निक्कै सानो छ तर म यसलाई बन्दुक बोक्न तयार गर्छु।"

यस्तो आक्रोशलाई हामी नजिकै उभिरहेका प्रहरीले बेवास्ता गरिरहेका थिए।

कश्मीर उपत्यकाको मुसलमान बहुल लगभग सबै क्षेत्रमा मैले सुरक्षा फौजहरूको त्रासमा बाच्न नचाहेको धारणा राख्ने पुरुषहरूलाई भेटे।

यो क्षेत्रमा ३० वर्षयता शसस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको छ तर निक्कै परको दिल्लीबाट यो साता आएको 'तानाशाही आदेश' ले पृथक्तावादको विपक्षमा उभिएका मानिसहरूलाई कुनामा पारिदिएको छ।

उनीहरू भन्छन्, यसले कश्मीर र भारत दुवैलाई गम्भीर प्रभाव पार्नेछ।

यस्तो भावना जता पनि दह्रो गरी प्रकट भइरहेको मैले देखेँ। आक्रोशमिश्रित भय र चिन्ता अनि केन्द्र सरकारको कदमको प्रतिरोध गर्ने दह्रो प्रतिबद्धता यहाँ देखिन्छ।

जम्मू-कश्मीरको गर्मीयामको राजधानी सोमवार यता लगभग बन्दको अवस्थामा छ र यो सहर मान्छेले बस्नै छाडिदिएको उजाड कुनै सहर जस्तो देखिन्छ।

पसल, स्कुल र कलेज तथा कार्यालयहरू सबै बन्द छन् र सडकमा कुनै पनि सार्वजनिक सवारी साधनहरू गुडिरहेका छैनन्।

कठोर सुरक्षा घेरा

बन्दुक बोकेका हजारौँ सुरक्षा फौजले रित्ता चोकहरूमा गस्ती गरिरहेका छन् र सडकमा तेर्स्याइएका अवरोधहरूमा धारिला तार बाँधिएका छन्। मानिसहरू आफ्ना घरभित्रै बन्द छन्।

कश्मीरी युवाहरूको चिन्ता

करिब एक हप्ता अघिबाट राज्यका दुईजना पूर्वमूख्यमन्त्रीहरू थुनामा राखिएका छन्। संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्कालाई पनि नजरबन्दमा राखिएको छ।

सैयौँ अभियानकर्मी, व्यापारी र प्राध्यापकहरूलाई पनि अस्थायी बन्दी गृहहरूमा राखिएको छ।

रिजवान मलिक भन्छन्, कश्मीर अहिले हावा छिर्ने खुला जेल जस्तै बनेको अनुभूति उनलाई भइरहेको छ।

गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्‌मा सोमबार कश्मीरको भविष्यबारेको योजना प्रस्तुत गरेको ४८ घण्टाभित्र उनी दिल्लीबाट प्लेनमा श्रीनगर आइपुगेका हुन्।

सरकारले इन्टरनेट सहित सञ्चारका सबै माध्यमहरू बन्द गर्नुअघि आइतवार राती उनले अन्तिम पटक आफ्ना बुवा-आमासँग कुरा गरेका थिए।

दुई दिनसम्म बुवा आमासँग कुरा गर्न नपाएपछि रिजवान मलिक दिल्लीबाट प्लेन चढेर श्रीनगर आएका छन्

त्यसपछि पूर्ण रूपमा सूचना बन्द भयो र उनले आफ्ना साथीभाइ वा आफन्त कसैसँग कुरा गर्न पाएनन्। अनि घर फर्कने निर्णय लिए।

श्रीनगरमा रहेको आफ्ना बुवाको घरमा उनले मसँग भने, "मेरो जीवनमा पहिलोपटक हामीले...


श्रीमती इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नै उनी चर्चामा रहेका नेता हुन्।

बङ्गालको राजनीतिमा कुनै समय कङ्ग्रेसको निकै ठूलो वर्चस्व रहेको थियो र त्यहीँका मुखर्जी अरूभन्दा भिन्न नेता मानिन्छन्। उनी स्थानीय राजनीतिभन्दा पनि आफ्नो क्षमताले स्थापित भएका नेता थिए।

उनको स्मरणशक्ति एकदमै बलियो थियो।  सन् १८८५ मा गठन भएको कङ्ग्रेसको त्यसयताका हरेक अधिवेशनका प्रस्तावहरू र तिनका सङ्ख्या समेत सम्झिने क्षमता उनमा थियो।

परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रपतिजस्ता पद पाउने बिरलै नेताहरूमा उनी पर्छन्। पछिल्लो समयमा उनी कङ्ग्रेस पार्टीको स्मृति इतिहासका रूपमा पनि थिए।

लामो राजनीतिक यात्रा, विभिन्न पदहरू र पदमा नभएको बेलामा पनि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक केन्द्रको वरिपरि रहे। सधैँभरि प्रभावशाली रूपमा नरहे पनि उनको राजनीतिक सम्बन्ध एकदमै विस्तारित थियो।

नेपाली नेताहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध

लामो समय विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेकाले नेपाल र नेपालका राजनेताहरूसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो। उनी राजनीतिलाई तत्कालीन मात्र होइन दीर्घकालीन दृष्टिबाट हेर्न सक्ने व्यक्ति थिए।

उनको नेपालको पहिलो राष्ट्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पति डाक्टर रामवरण यादवसँग व्यक्तिगत तवरमा निकट सम्बन्ध थियो।

उनीहरू कुनै पनि बेला फोन उठाएर कुराकानी गर्न सक्थे। के-केमा फोन गर्थे, कस्तोकस्तोमा फोन गर्थेभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा चाडपर्वको शुभकामना दिनदेखि गैरराजीनितक कुराहरू र व्यावहारिक विषयमा कुनै पनि बेला कुराकानीहरू गर्न सक्थे।

राष्ट्रपति यादवले 'प्रणब दा' भनेर सम्बोधन गर्थे। अनि दुवै जना बङ्गाली भाषामा कुरा गर्थे।

राष्ट्रपति यादवले कलकत्तामा पढेकाले बङ्गाली भाषामा राम्रोसँग कुरा गर्थे, कहिलेकाहीँ कुराकानी सुरु नै बङ्गाली भाषामा हालखबर सोधेर हुन्थ्यो।

निकटता भएकै कारण दुई देशका राष्ट्रपतिहरूबीच छुट्याइएको समय र तोकिएका बुँदाको सीमित दायराभन्दा बाहिर गएर पनि कुराकानी हुन्थ्यो। उनीहरू दुवै जना सहजताका साथ दुई देशको राजनीतिको कुरा गर्थे।

नेपालमा संविधानसभा विघटन भएको कठिन बेलामा पनि दुवैले कुराकानी गरेका थिए।

मुखर्जीको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पदमा रहँदा पनि नरहँदा पनि राम्रो चिनजान र सम्बन्ध भएको म सम्झिन्छु।

भारतको नेपाल नीतिबारे एक समयका प्रमुख व्यक्ति

नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन उचाइमा पुगेको बेला राजा र दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारीसहित भारतको विशेष दूत बनेर कङ्ग्रेस नेता डाक्टर करण सिंह काठमाण्डू आएका थिए।

राजाको हठका कारण त्यो सम्भव भएन किनभने राजनीतिक दलहरू धैरै अगाडि बढिसकेका थिए। उनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबारमा भेटेका थिए। तर मध्यस्थता सम्भव नभइसकेपछि निराश बनेर कोइरालालाई भेटेर डाक्टर सिंह फर्किएको मलाई सम्झना छ।

त्यसै दिन साँझ भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह जर्मनीको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैथिए र रक्षामन्त्री मुखर्जी निजी काममा कोलकतामा थिए।

त्यो बेलामा प्रणब मुखर्जीले आफ्ना प्रधानमन्त्रीसँग के कुराकानी गरे, तर उनले कोइरालासँग कुराकानी गरिसकेपछि मात्रै भारतले 'दुईखम्बे नीति (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र)' छाडेर 'हामी नेपाली जनता जे चाहन्छन् त्यो मान्छौँ' भनेको हो।

भारतीय प्रधानमन्त्री जर्मनीतर्फ उडेपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ सदस्यका रूपमा मुखर्जीले दिएको सुझावका आधारमा भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यस्तो विज्ञप्ति निकालेको थियो।

उनीसँग पहुँच पाउन निक्कै सजिलो थियो, अहिले त त्यस्तो अवस्था कल्पना गर्न पनि सकिँदैन।

हामी नै जाँदा वा हाम्रा नेताहरू जाँदा सम्पर्क...


श्रीलंकामा भएका पछिल्ला हिंसा र सन् २०११ यता पहिलो पटक लगाइएको संकटकालबारे जान्नै पर्ने कुराहरू के छन्?

एक चर्चा।

अहिले किन हिंसा चर्किएको हो?

मध्यश्रीलंकाको लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य क्यान्डीमा ट्राफिकसम्बन्धी विवादका क्रममा केही मुसलमानहरूको कुटपिटबाट एक जना बौद्धमार्गीको ज्यान गएपछि पछिल्लो कलह सुरु भएको हो।

अघिल्लो हप्ता पूर्वी सहर अम्परामा एक जना मुसलमानको पसलमा भएको विवादका क्रममा मुसलमान विरोधी प्रदर्शन भयो। तर त्यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा तनाव र हिंसा भएका थिए।

 सन् २०१४ मा दक्षिण-पश्चिममा भएका हिंसामा चार जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौँ घाइते भएका थिए।

कट्टर बौद्धमार्गी समूहको भूमिका कस्तो छ?

सन् २०१७ मा जस्तै अहिले पनि बौद्धभिक्षुहरूले तनाव फैलाइरहेको आरोप खेपिरहेका छन्।

समाजिक सञ्जालमा एक जना अग्रणी कट्टर बौद्धभिक्षुले क्यान्डीमा बौद्धमार्गी र मुसलमानहरू बीचको तनाव मत्थर पार्ने प्रयास गरेका अर्का भिक्षुलाई हप्काएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।

पूर्वराष्ट्रपति राजपाक्षेको कार्यकालमा एउटा समूह 'बोदु बाला सेना'ले तनाव बढाउने गरी नियमित रूपमा मुसलमानविरोधी र्‍या... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ली आयोजना गरेको बताइन्छ।

के मुसलमान समुदायमा पनि कट्टरपन्थी तत्त्वहरू छन्?

श्रीलंकामा देशको कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत मुसलमानहरू छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरु धार्मिक रूपमा अझ रूढीवादी हुन थालेको अरूलाई लाग्ने गरेको छ।

यसो हुनुमा कडा प्रकृतिको इस्लाम धर्मको बढ्दो प्रभाव भूमिका रहेको विश्वास गरिन्छ।

केही मस्जिद र मदरसाहरूले साउदी अरेबिया वा अन्य खाडी मुलुकहरूबाट सहायता पाइरहेको भन्ने गरिन्छ। तर कतिले त्यस्तो सहयोग पाएका छन् भन्ने स्पष्ट छैन।

के सामाजिक सञ्जालले हिंसा चर्काउन भूमिका खेलेको छ?

आक्रमणलाई समर्थन गर्न र हल्ला फिजाउँन फेसबुकको प्रयोग भइरहेको छ।

सरकारमै भएका केहीले समाजिक सञ्जालमा अपवाह र घृणा फैलाउने खालका सन्देशहरू आएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले संसद्‌मा मंगलवार बोल्दा पनि उक्त विषयलाई औँल्याएका थिए।

सरकारले किन संकटकाल लगाउन आवश्यक ठान्यो?

क्यान्डीमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको भए पनि हिंसात्मक गतिविधिहरू भएका थिए।

त्यही भएर राजनीतिज्ञहरूले प्रहरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न विफल भएको वा उसले त्यसो गर्न नचाहेको भन्ठानेका छन्।

त्यसैले हिंसा थप फैलिन नदिन उनीहरूले सेनालाई परिचालन गर्नु आवश्यक ठानेका हुन्।

त्यसले थप समस्या निम्त्याउने प्रयास गरिरहेकाहरूलाई पनि एउटा सन्देश दिन खोजेको छ।

देशमा सन् २०११ यता पहिलो पटक संकटकाल लगाइएको हो।

अहिलेसम्म संकटकाललाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया के आएको छ?

अहिलेसम्म कोलम्बोमा रहेका अमेरिकी र ब्रिटिश दूतावासले हिंसाबारे आफ्ना चासोहरू व्यक्त गरेका छन्।

कोलम्बोमा रहेको आर प्रेमादासा रंगशालामा सुरक्षा बढाइएको छ। कोलम्बोमा श्रीलंका, बांग्लादेश र भारत सम्मिलित क्रिकेट प्रतियोगिता भइराखेको छ।

उक्त रंगशाला कोलम्बोमा मुसलमानहरूको बाहु्ल्य भएको क्षेत्रमा रहेको छ।


श्रीलङ्का प्रहरीका प्रवक्ताका अनुसार अहिलेसम्म २०७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।

आइतवार बिहान देशका विभिन्न स्थानमा रहेका गिर्जाघर र होटलमा कम्तीमा छवटा विस्फोटन भएका थिए। त्यसपछि थप दुई स्थानमा विस्फोटन भए।

सबै घटनामा पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू घाइते भएको बताइएको छ।

समाचारसंस्था एएफपीका अनुसार घटनामा परेर कम्तीमा ३५ जना विदेशीको मृत्यु भएको छ।

यसअघि श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री कार्यालयले १६० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दा तीमध्ये नौ जना विदेशी रहेको बताएको थियो।

कर्फ्यू र पक्राउ

बीबीसी संवाददाता अज्जाम अमीनका अनुसार विभिन्न स्थानबाट  घटनामा संलग्न भएको आशङ्कामा सात जनालाई पक्राउ गरिएको छ।

रक्षामन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनले अधिकांश घटनाहरू आत्मघाती आक्रमण भएका र ती सबै एउटा समूहले गराएको जनाएका छन्।

सुरक्षाकर्मीहरूले केही स्थानमा छापा मारेका छन्।

घटनापछि श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै देशवासीलाई शान्त रहन आग्रह गरेका थिए।

उनले फेरि आक्रमण हुन नदिन र विस्फोटन कसले गराएको हो त्यो पत्ता लगाउन सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालित गरिएको बताए।

श्रीलङ्कामा देशभर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि नै लागु हुनेगरी आइतवार साँझ छ बजेदेखि सोमवार बिहान छ बजेसम्म कर्फ्यू लगाइएको छ।

कहाँ भयो विस्फोटन?

विस्फोटन हुँदा इसाई धर्मावलम्बीहरू कोच्चिकाडे, बट्टिकलोआ र कटुवापिटिया जिल्लामा रहेका गिर्जाघरमामा इस्टर पर्वका अवसरमा आयोजित धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदैथिए।

Aftermath of deadly Sri Lanka explosions

मध्य कोलम्बोस्थित साङ्ग्रिला, सिनमन ग्र्यान्ड र किङ्सबरी होटलमा पनि छुट्टाछुट्टै विस्फोटन भएका थिए।

पछि देहिवाडाको एउटा सानो होटलमा पनि विस्फोटन भएको र त्यहाँ दुई प्रहरीको मृत्यु भएको बताइएको छ।

आठौँ विस्फोटन भने डेमाटागोडामा भएको थियो।

समाचारसंस्था एफएफपीका अनुसार सो घटना आत्मघाती आक्रमण थियो र त्यसमा परेर तीन प्रहरीको पनि मृत्यु भयो।

श्रीलङ्काका एक वरिष्ठ पादरीले घटनापछि आइतवार साँझको प्रार्थनाका कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्घेले घटनाको निन्दा गर्दै सबैलाई शान्त रहन आग्रह गरेका छन्।

श्रीलङ्काका अर्थमन्त्री मङ्गल समरवीरले निर्दोष मानिसहरूको ज्यान लिँदै अराजकता सिर्जना गराउने प्रयासस्वरूप ती विस्फोटन गराइएको भन्दै प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धि चाहने सबैलाई एकजुट हुन आग्रह गरेका छन्।

कसले गरायो विस्फोटन?

अहिलेसम्म आक्रमणको जिम्मा कसैले लिएको छैन।

तर श्रीलङ्काका रक्षामन्त्री रुवान विजेवर्दनेले यस घटनालाई "आतङ्ककारी घटना" भन्दै दोषी चिनिसकिएको बताएका छन्।

उनले घटनाबारे गुप्तचर निकाय, प्रहरी र सेनाले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै देशमा सञ्चालित कुनै पनि अतिवादी समूहविरुद्ध कारबाही गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्।

"हामी आवश्यक कारबाही गर्छौँ। उनीहरू जुनसुकै धार्मिक अतिवादमा लागेका भए पनि हामी छौड्दैनौँ।"

"यो घटनाका दोषीहरूलाई  यथाशीघ्र समातिनेछ। उनीहरूलाई चिनिसकिएको छ।"

कस्तो छ सुरक्षा?

सरकारले विस्फोटनपछि विमानस्थल र अन्य संवेदनशील स्थानहरूमा सुरक्षाव्यवस्था बढाएको छ।

कर्फ्यू घोषणा गर्नुअघि नै सरकारले दुई दिन सरकारी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

इसाई धर्मावलम्बीहरूले इस्टर पर्व मनाइरहँदा ती विस्फोटनहरू भएका हुन्।

प्रत्येक वर्ष एप्रिल महिनामा पूर्णिमापछि पहिलो आइतवारको दिन इस्टर पर्व मनाइन्छ।

श्रीलङ्काको वर्तमान इतिहास

सन् २००९ मा गृहयुद्ध समाप्त भएपछि श्रीलङ्कामा केही छिटपुट हिंसाका घटनाहरू हुने गरेका थिए।

त्यहाँको बहुसङ्ख्यक बौद्ध सिन्हला...


श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा बस पर्खिरहेका यात्रुहरूको भिड

डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले सरकारहरूले सही नीति लागु गर्न नथाल्ने हो भने भाइरसको सङ्क्रमण अझै धेरै मानिसहरूमा देखिने बताए।

उनले भने, "मेरो सन्देश उही नै हो-परीक्षण, पहिचान, आइसोलेशन र क्वारन्टीन।"

चीनमा गत वर्ष भाइरस देखा परेयता विश्वभरि एक करोडभन्दा धेरै मानिसमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

त्यसबाट ज्यान गुमाउने बिरामीको सङ्ख्या पाँच लाख नाघेको छ। विश्वभरि सङ्क्रमित कुल मानिसको आधा सङ्ख्या अमेरिका र युरोपमा छ। अमेरिकी देशहरूमा सङ्क्रमण बढ्दो देखिन्छ।

कोरोनाभाइरसले दक्षिण एशिया र अफ्रिकालाई पनि प्रभावित तुल्याइरहेको छ, जहाँ जुलाई महिनामा सङ्क्रमण उच्च विन्दुमा पुग्ने ठानिएको छ।

डा. टेड्रोसले सोमबार भिडिओ सन्देशमा भनेका छन्, "हामी सबैले यो अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी सबै आफ्नो नियमित जीवनमा फर्किन चाहन्छौँ। तर अप्रिय वास्तविकता के हो भने हामी यो अन्त्य हुने अवस्था नजिक पनि पुगेका छैनौँ।"

उनका भनाइमा कैयौँ देशहरूले त्यसको नियन्त्रणमा राम्रो प्रगति गरे पनि विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिने ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ति बढी रहेकै छ।

उनले भने, "एक करोड सङ्क्रमित र पाँच लाखजनाको मृत्यु हुँदा पनि राष्ट्रिय एकता र विश्वव्यापी ऐक्यवद्धताको अभाव र विभाजित विश्व जस्ता डब्ल्यूएचओले पहिचान गरेका समस्याले वास्तावमा भाइरसको सङ्क्रमण विस्तारमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्, जसको सम्बोधन नगर्दासम्म खराब अवस्था आउन अझै बाँकी छ।"

"त्यसो भन्दा मलाई दु:ख लागेको छ तर यस्तो अवस्था र वातावरणका कारण हामीलाई खराब स्थितिको डर भएको हो।"

उनले जर्मनी, दक्षिण कोरिया र जापानको उदाहरण दिँदै उनीहरूले चालेका कदम पछ्याउन अन्य सरकारहरूलाई आग्रह गरे।

ती देशहरूले व्यापक रूपमा परीक्षण र सङ्क्रमितको पहिचान जस्ता उपाय अपनाएर प्रकोपलाई नियन्त्रणमा राखेका छन्।

निकै प्रभावित देशहरूको अवस्था के छ?

अमेरिकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या २६ लाख नजिक पुगेको छ। त्यहाँ एक लाख २६ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका छन्।

पछिल्ला साताहरूमा लकडाउनबाट बाहिर आएका विशेषगरी दक्षिणी अमेरिकी राज्यहरूमा हालैका दिनमा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ।

सङ्क्रमणको वृद्धिले टेक्सस, फ्लोरिडा र अन्य राज्यहरूका अधिकारीहरूलाई व्यापार-व्यवसायमा प्रतिबन्धहरू कडाइ गर्न बाध्य तुल्याएको छ।

बढी प्रभावित दोस्रो देश ब्रजिलमा १३ लाखजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ ५८ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

महामारी बढेपछि त्यहाँको राजधानी ब्रजिलियामा सोमवार सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ।

ब्रजिलका अधिकांश गभर्नर र मेयहरूले जस्तै ब्रजिलियाका स्थानीय अधिकारीहरूले यो महिनाको सुरुमा पसलहरू खोल्न अनुमति दिँदै सामाजिक दूरी राख्नुपर्ने जस्ता नियमहरू खुकुलो बनाएका थिए।

पश्चिम युरोपमा सबैभन्दा धेरैको मृत्यु भएको देश ब्रिटेनमा लेस्टर सहरका मेयरले सङ्क्रमणको बृद्धिका कारण पब र रेस्टुराँहरू थप दुई साता बन्द हुने बताएका छन्।

इङ्गल्यान्डका बाँकी भागमा सप्ताहन्तमा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाइँदै छ जसमा पब, रेस्टुराँ, होटल र सलोनहरू खोल्न दिने भनिएको छ।


श्रीलङ्कामा झन्डै १३ सय जनाले मृत्युदण्ड पाउन बाँकी छ

ती पदहरू पद लागुपदार्थ तस्करी रोक्ने अभियानअन्तर्गत छन्।

राज्यद्वारा  प्रकाशित पत्रिका डेली न्यूजमा छापिएको विज्ञापनमा वधिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले मासिक ३६,३१० स्थानीय रुपैयाँ (झन्डै २०३ अमेरिकी डलर) पारिश्रमिक पाउनेछन्।

श्रीलङ्कामा वैधानिक रूपमै मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था छ, तर सन् १९७६ देखि कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको छैन।

मृत्युदण्ड दिने जिम्मा पाएका वधिकले पाँच वर्षअघि राजीनामा दिएपछि श्रीलङ्काले उनको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन।

विज्ञापन गरिएको पदका लागि अन्य योग्यतामा "मानसिक रूपमा बलियो" १८ देखि ४५ वर्षसम्मका पुरुष हुनुपर्ने उल्लेख छ।

पहिलो चोटि मृत्युदण्ड दिन जाँदा फाँसी दिने ठाउँ देखेपछि बिरामी परेका वधिकले सन् २०१४ मा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि अर्का एक जनालाई सो पदमा नियुक्त गरियो तर उनी काम गर्न नै आएनन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

श्रीलङ्काको संविधानले नागरिकहरूलाई सबै खालका वैधानिक पेसा, व्यवसाय र व्यापार गर्न अनुमति दिन्छ।

लागुपदार्थ तस्करीमा संलग्न झन्डै १३ सय जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ तर त्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सको कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।

सन् २००४ देखि बलात्कार, लागुऔषध ओसारपसार र हत्याजस्ता अपराधमा मृत्युदण्ड दिइन्छ।

तर अहिले त्यस्तो अपराधका दोषीहरूले जन्मकैद मात्र पाएका छन्।

सन् २०१४ देखि श्रीलङ्का सरकारले मृत्युदण्ड दिने वधिक नियुक्त गर्न सकेको छैन

गत हप्ता राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले लागुपदार्थको तस्करीमा दोषी पाइएकाहरूलाई दुई महिनाभित्रै मृत्युदण्ड दिइने संसद्‌लाई बताएका थिए।

गत महिना फिलिपिन्सको भ्रमणमा हुँदा उनले त्यहाँका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले चलाएको लागुपदार्थविरोधी अभियानको प्रशंसा गरेका थिए।

डुटेर्टेले सन् २०१६ मा सो अभियान सुरु गरेपछि फिलिपिन्समा लागुऔषध व्यापारी र दुर्व्यसनीसमेत कम्तीमा पाँच हजार जनाको ज्यान लिइएको।

लागुपदार्थसँग सम्बन्धित घटना बढेको भन्दै राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत वर्ष जुलाई महिनामा मृत्युदण्ड फेरि ब्युँताउने घोषणा गरेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्गले राष्ट्रपतिको घोषणाको आलोचना गरेका छन्।

लागुपदार्थ नियन्त्रणको उत्तरदायित्व भएको सरकारी निकायले सन् २०१३ देखि लागुपदार्थसँग सम्बन्धितमा पक्राउ पर्नेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको जनाएको छ।

श्रीलङ्कामा धेरै प्रयोग हुने लागुपदार्थमा गाँजा र हेरोइन पर्छन्। तस्करहरूले एशियामा लागुपदार्थ ओसारपसार गर्न श्रीलङ्कालाई मुख्य बाटो बनाउन सक्ने चिन्ता सरकारी निकायहरूले व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

गत वर्षको मध्यदेखि ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई लागुपदार्थ तस्करीको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ।

मनिलाको जेलमा भीड


श्रीलङ्कामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ

'मिथ्या समाचारलाई फैलन'बाट रोक्न फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, युट्युब, स्न्यापच्याट र भाइबरमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो।

सरकारले त्यो प्रतिबन्ध कहिले हट्छ भनेर बताएको छैन।

तर यो प्रतिबन्ध यस्तो समयमा आएको छ जुन समयमा सामाजिक सञ्जालहरू मिथ्या समाचार र मिथ्या समाचारको बाढी रोक्न असफल भइरहेका छन्।

प्रतिबन्ध किन?

आइतवारको आक्रमणमा तीन सयभन्दा धेरैको ज्यान गएपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्घले नागरिकहरूलाई 'अप्रमाणित समाचार र अनुमान' नफैलाउन अनुरोध गरेका थिए।

त्यो आग्रहपछि सरकारले समाजिक सञ्जालमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो। सरकारले प्रतिबन्ध अस्थायी भएपनि अनुसन्धान नसकिएसम्म रहने बताएको छ।

ट्विटरमाथि भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार ट्विटर अन्य समाजिक सञ्जालजति चर्चित छैन।

तर श्रीलङ्कामा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको यो पहिलो पटक भने होइन। एक वर्षअघि मुस्लिम समुदायमाथि हिंसा बढेको बेला फेसबुकमाथि केही समय प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

श्रीलङ्कामा ह्वाट्सएप प्रचलित छ

गएको नोभेम्बरमा फेसबुकले म्यान्मारमा हिंसा फैलाउन आफ्नो प्रयोग भए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को बताएको अवस्थामा श्रीलङ्काली सरकारको यो कदम आश्चर्यजनक भने नहुन सक्छ।

गत मार्च महिनामा पनि न्यूजिल्यान्डमा भएको मस्जिद आक्रमणको भिडिओ हटाउन फेसबुकलाई हम्मेहम्मे परेको थियो।

न्यूजिल्यान्डको आक्रमणको प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुकमा गरिएको थियो भने त्यो भिडिओ अनगिन्ती पटक सामाजिक सञ्जालमा राखिएको थियो जुन हटाउन फेसबुक, ट्विटर र युट्युबले रातदिन मेहनत गरे पनि पूर्ण सफल भएका थिएनन्।

प्रतिबन्ध सही तरिका हो?

कतिपयका लागि समाजिक सञ्जालहरूको अकर्मण्यताका हिसाबले प्रतिबन्ध टार्नै नसकिने अवस्था हो।

सामाजिक सञ्जालहरूले सार्वजनिक बहसलाई सशक्ता बनाएको आरोप लगाउने पत्रकार कारा स्विसरले न्यूयोर्क टाइम्समा लेख्दै 'धेरै महत्त्वपूर्ण सूचनाहरु सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भएकोले प्रतिबन्ध अपराधपूर्वको कठोर कदम' भनेकी छन्।

इन्टरनेटमा मिथ्या समाचार र सूचनाको विषय भ्यान्कुभरमा भइरहेको टेड सम्मेलनको मूल विषय हो जसमा थुप्रै वक्ताहरूले मिथ्या समाचारका कारण घातक घटना भएको भन्दै इन्टरनेट भत्किएको भनेका छन्।

तर अन्य केहीले भने श्रीलङ्कामा जस्तो सरकारले हतारमा निर्णय लिँदा सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहमा असर पार्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालहरू मिथ्या सूचना रोक्न असमर्थ देखिएका छन्

अध्ययनकर्ता योधान्जया विजेरत्नले बजफिडलाई यो जटिल समस्या भएको बताएका छन्।

"सामाजिक सञ्जाल सरकारी सेन्सरशिपबीचमा सूचनाको प्रजातान्त्रिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण शक्ति हो। तर यसको अर्थ यो राम्रो मात्रै भएका भने होइन। घृणायुक्त अभिव्यक्ति फैलिरहेका छन् र फेसबुक त्यसविरुद्ध नराम्ररी हारेको छ।"

प्रतिबन्धको नराम्रो पक्ष

सामाजिक सञ्जालहरूले मिथ्या समाचार र सूचना फैलाउने प्रयोग हुने कुरामा दुईमत छैन तर ती कठिन परिस्थितिमा आफ्नो साथी र परिवारका सदस्यहरूको अवस्थाका बारेमा बुझ्ने महत्वपूर्ण सञ्चार सामग्री पनि हो।

फेसबुकले एक वक्तव्यमा भनेको छ, "मानिसहरू आफ्नो नजिकका मानिसहरूसँग सम्पर्कमा बस्न हाम्रो सेवा प्रयोग गर्छन् र हामी समुदाय र देशलाई यस्तो दु:खद परिस्थितिमा सहयोग गर्न आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध छौँ।"

श्रीलङ्कामा ह्वाट्सएप प्रचलित छ र फेसबुक इन्टरनेटको अङ्ग होइन, धेरैका लागि इन्टरनेट नै हो। यसको अर्थ थुप्रै मानिसहरू महत्त्वपूर्ण सूचना आदान प्रदान गर्न यसमा निर्भर छन्।

यूकेमा बसिरहेको एउटा परिवारले सामाजिक सञ्जालमा कुनै सम्पर्क नभएपछि श्रीलङ्कामा रहेका...


श्रेष्ठका अनुसार शुक्रवार आकस्मिक रूपमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राउतसँग सरकारले गरेको वार्ता सफल भएको र उनी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र संविधानलाई स्वीकार्दै पृथक्तावादी अभियान परित्याग गर्न सहमत भएको जानकारी दिएका थिए।

सो बैठकमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पनि उपस्थित थिए।

शुक्रवार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली र राउतले संयुक्त रूपमा एउटा राजनीतक सहमति गर्ने बताइएको छ।

ओली निकटस्थ सूत्रले पनि प्रधानमन्त्रीले "मधेशको शान्ति र स्थिरताका लागि विशेष घोषणा" गर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्रीले  दिउँसो  "विशेष महत्त्वको विषयमा सम्बोधन" गर्न लागेको भन्दै ट्वीट गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले "राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम" भन्दै  अर्को ट्वीट गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बिहीवार साँझ सीके राउत केन्द्रीय कारागार काठमाण्डूबाट रिहा भएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओली र सीके राउतले राष्ट्रिय सभागृहमा औपचारिक रूपमै राजनीतिक सहमति गर्न लागेको छ

राउतलाई पाँच म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हिनाअघि रौतहट जिल्ला अदालतको परिसरबाट पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई राज्यविरुद्ध सङ्गठित अपराध गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो।

उपचारका लागि काठमाण्डू ल्याइएका राउतलाई  केन्द्रीय कारागारमा राखिएको थियो।

यसअघि पनि उनी बारम्बार पक्राउ हुँदै र छुट्दै आएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको आग्रह

राउत केन्द्रीय संयोजक रहेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका प्रवक्ता अब्दुल खानले प्रधानमन्त्रीले राउतलाई "मूलधारमा आउनुहोस्, संविधान मान्नुहोस्"  भन्ने आग्रह गरेको बताए।

उनका अनुसार राउतले आफूले  कानुन पालना गरेकैले अदालत धाइरहेको बताइएका थिए।

उनले भने, "आज एक घण्टा सँगै उपस्थित भएर त्यस्तो सन्देश दिन खोजिएको मात्र हो।"

"स्वतन्त्र मधेश भनिएको कुरा देशलाई अलग पार्ने कुरा होइन। त्यसैले हामी मूलधारमा आयौँ भन्नु आवश्यक छैन। हामी मूलधारमै छौँ।"

उनले अब निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा परिस्थिति कसरी विकसित हुन्छ त्यसमा निर्भर हुने बताए।

आफूहरूले संविधान मानिरहेको र शान्तिपूर्ण बाटोमै रहेकाले निर्वाचनमा सहभागी भए आश्चर्य मान्नुनहुने उनको तर्क छ।

"आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो आफ्नै योजना र समयसीमा छ। अहिले हाम्रो सङ्गठन निर्माण र प्रचारप्रसारको समय हो। हामी अहिले शान्तिपूर्ण रुपमै आन्दोलनमा जान्छौँ।"

'नयाँ बाटो फलामको चिउरा'

 चन्द्रकिशोर, विश्लेषक

'स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन'मार्फत् मधेशमा पृथक्तावादी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका सीके राउत मूलधारमा आउने सम्भावना निकै पहिलादेखि देखिएको थियो। तर उनी कसरी र कहिले आउँछन् भन्ने स्पष्ट थिएन।

उग्र नाराको राजनीतिलाई नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले पनि छुट दिँदैन।

मधेशको राजनीतिमा मध्यमार्गी शक्तिका रूपमा चिनिएका फोरम र राजपाजस्ता दलले जनअपेक्षालाई पूरा गर्न नसकेको भन्दै गुनासो सुनिने गरेको छ। त्यसैले ताजा वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता भएको मत कसैकसैको छ।

राउतले आज बोल्ने कुराले उनको राजनीतिक सान्दर्भिकता तय गर्छ।

अहिले मधेशमा देखिएको प्रतिक्रियाले राउतलाई नयाँ गोरेटोमा हिँड्नु फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुन्छ।

हालका लागि एउटा पृथक्तावादी शक्ति मूलबाटोमा आइदिँदा सरकारलाई सहज हुनेछ।  राउतको अभियानको हाउगुजी देखाएर मोलमोलाइ गर्न खोज्ने मधेशी दलहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्न भन्ने निर्णय गर्न पनि सरकारलाई पहिला भन्दा सहज हुनेछ।

यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक लाभ हुने देखिन्छ।

को हुन्...


श्वासप्रश्वासको गम्भीर लक्षण भएका कोभिड-१९ का बिरामीलाई कैयौँ घण्टासम्म घोप्टो पारेर राख्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुझाएको छ

तर कतिपय त्यस्ता दृश्यमा सघन उपचारमा रहेका बिरामीहरूलाई अत्याधुनिक भेन्टिलेटरमा राखिएको तर उनीहरूलाई घोप्टो पारिएको देखिन्छ।

त्यसो किन गरिएको होला?

यो पुरानै विधि हो जसलाई "प्रोनिङ" भनिन्छ र यसले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी बिरामीलाई केही फाइदा पुर्‍याउने गरेको पाइन्छ।

यसो गर्दा फोक्सोमा धेरै परिमाणमा अक्सिजन पुग्छ। तर यो विधिका केही जोखिम पनि छन्।

अक्सिजन प्रवाह धेरै

बिरामीहरूलाई कैयौँ घण्टासम्म घोप्टो पारेर राख्न सकिन्छ जसले गर्दा श्वासप्रश्वासमा अप्ठेरो पार्नेगरी फोक्सोमा जम्मा भएका हुन सक्ने तरल पदार्थ निस्किन्छ।

यो विधिलाई कोभिड-१९ का गम्भीर बिरामीहरूमा प्रयोग गरिएको छ।

"कोभिड-१९ भएका कैयौँ बिरामीहरूको फोक्सोमा पर्याप्त अक्सिजन पुगेको हुँदैन र त्यसले हानि पुग्छ," अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक एवं श्वासप्रश्वास रोगका विज्ञ डा. प्यानागिस गालियात्सातोसले बताए।

घोप्टो पारेर गरिने उपचार विधि अवलम्बन गर्न चारदेखि पाँचजना प्रशिक्ष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ित स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने डा. गालियात्सातोसले बताएका छन्

"उनीहरूलाई अक्सिजन दिएर मात्र कहिलेकाहीँ पुग्दैन। त्यस्तो बेला हामी उनीहरूलाई घोप्टो पार्छौँ ताकि फोक्सो फैलिन पाउँछ।"

डा. गालियात्सातोसका अनुसार फोक्सोको सबभन्दा गह्रुङ्गो भाग हाम्रो पछिल्तिर हुन्छ। त्यसैले उत्तानो पारेर राख्दा बिरामीलाई पर्याप्त अक्सिजन तान्न कठिन हुन्छ।

त्यसको साटो घोप्टो पार्दा अक्सिजनको प्रवाह बढ्छ अनि फोक्सोको विभिन्न भाग सक्रिय हुन पाउँछ।

"यसले उल्लेख्य परिवर्तन गराएको देखिन्छ। हामीले कैयौँ बिरामीमा यसले काम गरेको देखेका छौँ," डा. गालियात्सातोसले बताए।

मार्चमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले पनि घोप्टो पार्न सुझाएको छ। उसले गम्भीर श्वासप्रश्वासका अप्ठेरा बेहोरेका वयस्क कोभिड-१९ बिरामीहरूलाई दिनको १२ देखि १६ घण्टासम्म घोप्टो पार्न सुझाएको छ।

बालबालिकाको हकमा यो विधि उपयोग गर्न विचार गर्न सकिने तर त्यसको निम्ति थप विज्ञतासहितका प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक हुने डब्ल्यूएचओले बताएको छ।

श्वासप्रश्वासका गम्भीर अवस्था बेहोरेका बिरामीलाई घोप्टो पार्दा फाइदा भएको पाइएको छ

अमेरिकन थोर्‍यासिक सोसाइटीले फेब्रुअरीमा चीनको वुहान जिन्यिन्तान अस्पतालमा रहेका १२ जना कोभिड-१९ का बिरामीमा गरेको अध्ययन मा घोप्टो पारिएका बिरामीहरूको तुलनामा नपारिएका बिरामीहरूमा फोक्सोको फैलिने क्षमता कम पाइएको उल्लेख छ।

जोखिमपूर्ण विधि

हेर्दा सामान्य लागेपनि घोप्टो पार्ने विधि जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

बिरामीलाई त्यसरी मिलाएर घोप्टो पार्न समय र प्रशिक्षित विज्ञ आवश्यक हुन्छ।

"यो सजिलो छ‌ैन। प्रभावकारी रूपमा गर्न चारदेखि पाँच जना आवश्यक पर्छ," डा. गालियात्सातोसले भने।

वास्तवमा कोरोनाभाइरस के हो?

स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको र ठूलो सङ्ख्यामा कोभिड-१९ का बिरामी ओइरिएका अस्पतालहरूमा यो विधिको उपयोग गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

डा. गालियात्सातोसका अनुसार जोन्स हप्किन्स अस्पतालले घोप्टो पार्नका लागि एउटा टोली नै खटाएको छ।

"त्यसैले यदि कोही कोभिड-१९ का बिरामी सघन उपचार कक्षमा छन् जहाँका स्वास्थ्यकर्मीमा यो अनुभव छैन उनीहरूले हाम्रा विज्ञ टोलीलाई बोलाउन सक्छन्।"

बिरामीलाई घोप्टो पार्दा अन्य जटिलता पनि उत्पन्न हुन्छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या पैदा गर्न सक्छ

"हाम्रो एउटा प्रमुख चिन्ता मोटोपना हो। साथै छातीमा चोट लागेका...


स-साना प्लास्टिकका टुक्राले समुद्री जीवजन्तुलाई हानि गरिरहेको चिन्ताका माझ समुद्री वातावरण जोगाउन भन्दै ईयूले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।

त्यसअनुसार पेय पदार्थ पिउन प्रयोग गरिने स्ट्र, कान सफा गर्ने कटन बड र पेय पदार्थ घोल्न प्रयोग गरिने प्लास्टिकका सामग्रीको उत्पादन रोक्न प्रस्ताव गरिएको छ।

ईयूले सन् २०२५ सम्ममा सबै प्लास्टिकका बोतलहरू अनिवार्य रूपमा पुनः प्रयोगका लागि सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

समयसीमा

यद्यपि त्यसका लागि अहिलेसम्म समयसीमा तोकिसकिएको छैन।

त्यो प्रस्तावलाई ईयूका २८ देशहरू र युरोपेली संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ।

प्लास्टिकका स-साना सामानमा प्रतिबन्ध लगाएमा लाखौँ टन कार्बन उत्सर्जन घट्ने र सन् २०३० सम्ममा २२ अर्ब युरो बराबरको पर्यावरणीय क्षति कम हुने ईयूको अनुमान छ।

त्यस्तो कदमबाट उपभोक्ताहरूलाई छ अर्ब युरोभन्दा बढी बचत हुने आकलन गरिएको छ।

समस्या

ईयूका अधिकारीहरूले प्लास्टिकका स-साना वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएर त्यसको सट्टा कुहिने वा पुनः प्रयोग गर्न सकिने सामग्रीको उत्पादन र प्रवर्धन गर्न सकिने बताएका छन्।

ईयूका प्रथम उपाध्यक्ष फ्रेन्स टिम्मरम्यान्सले भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने, "निःसन्देश प्लास्टिकजन्य फोहोर एउटा ठूलो समस्या हो र युरोपेलीहरू मिलेर यो समस्यासँग जुझ्न आवश्यक छ।"

अब प्लास्टिक कता पठाउने?

"यो प्रस्तावअन्तर्गत विभिन्न कदमले हाम्रो सुपरमार्केटहरूमा एक पटक मात्रै प्रयोग हुने प्लास्टिकका समानहरू घटाउने छ।"

प्रस्ताव पारित भए ईयूका सबै सदस्य मुलुकले एक पटक प्रयोग हुने खाना राख्ने र कप लगायत प्लास्टिकका सामानहरूको सुपरमार्केटमा प्रयोग कटौती गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।


संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (साइटिस) महासन्धिको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष तस्करी गर्न लागिएको ४० टन हस्तिहाड बरामद गरिएको थियो।

पछिल्लो दशकमा १ लाख १० हजार हात्तीको चोरीशिकार भएपनि अधिकांश स्थानमा तिनीहरुको संख्या स्थिर रहेको देखिएको छ।

साइटिसले हात्तीहरुको संख्यासम्बन्धी खबरको स्वागत गरेको छ तर सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएको छ।

सकारात्मक

साइटिसका महासचिव जन स्क्यानलनले भने, "विश्वभर जारी सामूहिक प्रयासले सकारात्मक नतिजा देखाउन थालेको छ तर अझै हामी ठाउँमा पुगिसकेका छैनौँ।"

उक्त प्रतिवेदनले जनचेतना बढाउन सकेमा र कानून कार्यान्वयनमा थप कडाई गर्न सकेमा हस्तिहाडको तस्करी घटाउन सकिने जनाएको छ।

अफ्रिकी मुलुकहरुमा चुरा र अन्य आभूषणमा हस्तिहाडको प्रयोग बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।

स्क्यानलनले खासगरी पूर्वी अफ्रिकाका लागि सुखद खबर भएको बताएका छन् जुन क्षेत्र पछिल्लो दशकमा हात्तीको चोरीशिकारबाट नराम्ररी प्रभावित रह्यो।

'नाटकीय'

उनले भने, "सन् २०११ मा चोरीशिकार उच्चविन्दुमा रहेकोमा विस्तारै चोरीशिकारको घटना कम हुँदै गएको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ र सन् २०१६ को प्रतिवेदनले समग्रमा चोरीशिकारको घटना कम हुँदै गएर सन् २००८ को अवस्थामा पुगेको छ।"

बोत्स्वाना, दक्षिण अफ्रिका र नामिबियामा स्थिति राम्रो देखिए पनि मध्य अफ्रिकी मुलुकहरुमा पछिल्लो दशकमा 'नाटकीय ढंग'मा हात्तीको संख्या घटेको प्रतिवेदन उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्लो दशकमा मध्य अफ्रिकी मुलुकहरुमा हात्तीको चोरीशिकार उच्चविन्दुमा रहेको देखिएको छ।

स्क्यानलनले राजनीतिक शक्ति आफूहरुसँगै रहेका बेला संरक्षणवादीहरुले त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।


संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि शिक्षा नीति सहितका कार्यक्रम एवं सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्न पाँच महिनाअघि गठित उक्त आयोगको अवधि, काम पूरा नगरीकनै शुक्रवार सकिएको थियो।

विज्ञहरु चाहिँ आयोगको सुस्तता र 'राजनीतिक चरित्र'का कारण बाँकी अवधिमा काम सकिनेमा पनि शंका व्यक्त गर्छन्।

प्रारम्भिक बाल विकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति, कार्यक्रम बनाउन सुझाव संकलन गरि प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी, शिक्षामन्त्री नेतृत्वको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले पाएको थियो।

शंका

त्यस बाहेक पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कनको नीति निर्धारणबारे सुझाव दिने जस्ता महत्वपूर्ण काम अबको चार महिनामा आयोगले सक्नेमा कतिपय शिक्षाविद् शंका व्यक्त गर्छन्।

ओझेलमा शिक्षा

कीर्तिमान राख्न भन्दै पढाइ छाडेर पर्वतारोहण

त्यस्तैमध्येका एक, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले भने, "राजनीतिमा र समाज ठूलो परिवर्तन भइसक्यो अब त्यो शिक्षामा पनि प्रतिविम्वित हुनुपर्‍यो। छलफल पुरा नभएकाले चार महिनामा राम्रो प्रतिवेदन आउन मुश्किल पर्छ।"

आयोगले अझै कार्ययोजना बनाएर सबै प्रदेशका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्न बाँकी रहे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को जनाएको छ।

आयोगका सदस्य सचिव एवम् शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले छलफल नै बाँकी रहेकाले एक पटक समय थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्न लागेको बताए।

अनुरोध

उनले भने, "अहिले एउटा मस्यौदाको खाका तयार भएको छ। त्यसमा पहिले आयोगकै सदस्यहरुसँग सुझाव संकलन लिने भन्ने भएकोले सुझाव संकलनको काम भइरहेको छ। सरकारलाई थप चार महिनाको लागि म्याद थप गर्न आग्रह गर्ने  भन्ने सहमति भएको छ।"

सरकारले भदौ १९ गते पाँच महिने समयावधि सहित आयोग गठन गरेको थियो।

ठूलो क्षेत्र ओगटेको विषयमा धेरै सम्बन्धित सरोरकारवालासँग छलफल गर्नुपरेकाले पनि दिइएको समयमा काम नसकिएको भन्दै आयोगले आफ्नो बचाउ गरेको छ।

तर कतिपय जानकार आयोगका कैयौं पदाधिकारी राजनीति निकट भएकाले चुनावी चटारोमा उक्त काम ओझेलमा परेको बताउँछन्।


संघीय संसद्‌को प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद्हरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।

उनीहरूले उठाएका प्रश्नहरूको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जवाफ दिएका थिए।

ढकालले चीनमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार तथा नेपालमा सङ्क्रमण फैलन नदिनका लागि सरकारले कदम चालिसकेको सदनलाई जानकारी गराए।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे सांसद्हरूले उठाएका प्रमुख पाँच विषयहरू:

सरकारी योजनाप्रति संशय

कोरोनाभाइरसबाट अति प्रभावित चीनको हुबे प्रान्तमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार तथा नेपालमा ल्याएर स्वास्थ्य निगरानीमा राख्नेबारे सरकारी योजनाप्रति सांसदहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्।

शून्य समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले नेपालीको उद्धारमा किन ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्न गरे।

त्यसरी प्रश्न गर्नेमा विपक्षी मात्र होइन सत्ताधारी पार्टीका सांसदहरू पनि थिए।

त्यस्तै मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका बेला पनि उनीहरूले पूरक प्रश्न गर्दै त्यस्तै शंका व्यक्त गरे।

दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कोरोनाभाइरसबाट बच्न नेपालले कस्ता कदम चालेको छ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

दिव्यमणि राजभण्डारीले चीनबाट आउने यात्रीहरूको क्वार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेन्टाइनको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए।

अर्का सांसद प्रकाश रसाइलीले सरकारले दुईटा नाकामा मात्र सहायता कक्ष राखेको र चिनबाट नागरिकको उद्धार गर्ने घोषणा गरेर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आलोचना गरे।

प्रदीप यादवले चीनमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि कहिले जहाज उड्छ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए।

कृष्णभक्त पोखरेलले चीनमा रहेका नेपालीको तत्कालै उद्धार गरिनुपर्ने बताए।

बालकृष्ण खाँड र पुष्पा भुसालले पनि सरकारी योजनाप्रित संशय व्यक्त गरेका थिए।

भुसालले अन्य देशहरूले आफ्ना नागरिकहरू फिर्ता लगिसक्दा पनि नेपालले समितिमाथि समिति बनाएर ढिलो गरेको बताइन्।

डिला संग्रौलाले सरकारले छलफल मात्र गरेको काम नगरेको आरोप लगाइन्।

मोहम्मद इस्तियाक राईले अहिलेको सरकारी निर्णय इमर्ती नामक मिठाई घुमाएको जस्तै देखिएको बताए।

पर्यटन वर्षको चिन्ता

कतिपय सांसदले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण पर्यटन वर्षलाई असर पर्ने कुरा पनि उठाए।

उनीहरूले आगलागी भइरहेका बेला पर्यटनमन्त्री अस्ट्रेलियामा गएर नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम गर्दा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको बताए।

कोरोनाभाइरसका कारण अर्को धक्का लागेको उनीहरूको भनाइ थियो।

देवेन्द्रराज कँडेलले कोरोनाभाइरसका कारण पर्यटन वर्षलाई नकारात्मक असर पर्ने देखिएको बताए।

चीनलाई सहयोग गर्न माग

कतिपय सांसद्ले सरकारले आपत्‌कालमा चीनको सहायता गर्नुपर्ने माग समेत गरे।

त्यस्तो माग गर्नेमध्येका एकजना खगराज अधिकारीले नेपालले मित्रराष्ट्रका हैसियतमा चीनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

अहिलेको अवस्थामा नेपालले चीनलाई मास्क पठाएर भए पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको मत रहेको छ।

दिव्यमणि राजभण्डारीले संसारभरि चीनबारे नकारात्मक सन्देश गइरहेकाले नेपालले सकारात्मक हिसाबले चीनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

नाकाबन्दी र भोकमरीको चर्चा

सांसद प्रकाश रसाइलीले रुसले चीनतर्फको निकै लामो नाका समेत बन्द गरेकाले नेपालले पनि चीनतर्फको नाका बन्द गर्नुपर्ने माग गरे।

उनले नेपाल र चीनबीचका नाका बन्द गरिनुपर्ने र चीन भएर अन्यत्रबाट आउने वा चीनबाट आउने उडान पनि स्थगित गरिनुपर्ने बताए।

प्रश्नोत्तरका बेलामा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद राजेन्द्र गौतमले चीनले संखुवासभासँग जोडिएको किमाथाङ्का नाका बन्द गर्दा त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू समस्यामा परेको बताए।

उनले किमाथांकामा क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव र भोकमरी सुरु भएको बताए।...


संघीय संसद्‍मा उनले आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति पन्ध्र खर्ब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

विकास खर्चमा जोड दिने मुख्य उद्देश्य रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्‍मा बुधवार बजेट प्रस्तुत गर्दै वृद्ध भत्ता बढाएको बताए।

उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजार रुपैयाँ बढाएका छन्।

जसमध्ये ७० वर्षमाथिका व्यक्तिले पाउने वृद्ध भत्ता मार्फत १३ लाख लाभान्वित हुने  बताइएको छ।

एक हजार

साथै एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउने भत्तामा पनि एक हजार रुपैयाँ बढाएका छन्।

सामाजिक सुरक्षाका लागि ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सरकारले क्रमश  ६८ अर्ब ७८ करोड र १ खर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छ।

यस्तै सडक विस्तारका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब छुट्टयाइएको छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब पनि बढेको छ। जसअनुसार राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीको तलब १८ र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढाइएको छ।

अङ्कमा बजेट

कुल विनियोजित रकम: १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ

कुल पुँजीगत/विकास खर्च: ४ खर्ब ८ अर्ब (झण्डै २६%)

कुल चालु/नियमित ख... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्च: ९ खर्ब ५७ अर्ब (६२%)

वित्तिय व्यवस्था: १ खर्ब ६७ अर्ब

राजस्व अनुमान: ९ खर्ब ८१ अर्ब

विदेशी अनुदान: ५७ अर्ब

विदेशी ऋण: २ खर्ब ९८ अर्ब

आन्तरिक ऋण: १ खर्ब ९५ अर्ब

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य: ८.५ प्रतिशत

मुद्रा स्फितिको लक्ष्य: ६ प्रतिशत


संघीय सरकारको यस्तो कदमले प्रदेश असफल र कमजोर हुने भन्दै एकजना मुख्यमन्त्रीले केन्द्रलाई पत्र नै पठाएको बताए।

केन्द्र सरकारले भने नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै कर्मचारी सरुवा गरिएको बताएको छ।

केन्द्र सरकारले यसै हप्ता प्रदेशका सचिवस्तरसम्मका कर्मचारी सरुवा गरेको थियो।

क्रुद्ध

पर्याप्त कर्मचारी नपाएको गुनासो गर्दै आएका प्रदेश सरकारहरूले बल्लबल्ल अभ्यस्त भएका कर्मचारीलाई समन्वय नै नगरी अकस्मात् केन्द्रले तानेको बताएका छन्।

उच्च तहका कर्मचारीको समेत सरुवा गरिएको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारसँग क्रुद्ध भएको देखिएका छन्।

प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले भने, "हामीसँग समन्वय नगरिकनै आफू खुशी यताउता कर्मचारी लग्ने कुराले हाम्रा काममा समस्या हुन्छ। यो कुरा संघीय सरकारका सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूले थाहा पाउनुपर्छ।"

अर्थ, कृषि, भौतिक पूर्वाधार लगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव नै सरुवा गर्दा प्रशासनिक काम ठप्प परेको प्रदेश नं. २ ले जनाएको छ।

प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले केन्द्र सरकारको यस कदमबारे आपत्ति जनाउँदै बिहीवार पत्र नै लेखे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "प्रदेश सरकारलाई नसोधी धामाधम सरुवा गर्नु भनेको प्रदेश सरकारलाई अस्थिर र असफल बनाउन खोजेको हो नि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मैले पत्र नै लेखेर हाम्रो सहमति विना सरुवा गर्नुको कारण सोधेँ।"

मतभेद

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने यस प्रकारको पत्र प्राप्त नभएको जनाएको छ।

तर कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया अनुसार गरिएको उक्त मन्त्रालयका सहसचिव रुद्र सिंह तामाङले बताए।

उनले भने, "उहाँहरूको योग्यता, क्षमता, काम गर्ने अवस्था हेरेर मिलाइदिनुपर्ने हुन्छ। अवकाश हुन लागेका केही कर्मचारीलाई काठमाण्डू ल्याएका हौँ।"

तीन तहको सरकारको अभ्यास भर्खरै शुरू भएको अवस्थामा यस्ता विवाद आउनु सामान्य भएको कतिपय जनाकारले बताएका छन्।

तर यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक र संवेदनशील भएर सम्बोधन नगरिए मतभेद चर्कन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।


संघीयता कार्यान्वयनलाई एउटा खर्चिलो अभ्यासका रूपमा कतिपयले चित्रण गरिरहँदा सरकारले त्यसका लागि पनि दाताबाट ऋण लिन खोजेको हो।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि उक्त ऋण सम्झौताको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

विश्व ब्याङ्कले स्वीकृत गरेको २ सय ६६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात २७ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको सहुलियत ऋण मध्ये २० अर्ब भन्दा बढी रकम वित्तीय क्षेत्रको विकास योजना कार्यान्वयमा खर्च गरिने बताइएको छ।

ऋण

उक्त ऋणको अधिकांश रकम यसै वर्षको परियोजनाहरूमा खर्च हुने र केही रकममात्र अर्को वर्षको लागि बच्ने अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख केवल भण्डारीले बताए।

उनले भने, "खासगरी खर्च र राजस्व तर्फको नीति सुधार गर्न खर्च गर्छौँ। संघीयता सम्बन्धी कानुनहरू र संघीयताको वित्तीय सुधारको कार्यक्रममा पनि उक्त ऋण रकम खर्च हुनेछ। "

विश्व ब्याङ्कले उक्त ऋण सहयोग ३० वर्षमा परिपक्व हुने जनाएको छ।

सो सहयोगले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्वास विश्व ब्याङ्कले गरेको छ।

विश्व ब्याङ्कद्वारा स्वीकृत पछिल्लो ऋणमध्ये बाँकी ६६ अर्ब रूपैयाँको ऋण सहयोग सुदूरपश्चि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मको रानी जमरिया कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागि खर्च गरिनेछ।

महाशाखा प्रमुख भण्डारी भन्छन्, "यो रकम रानी जमरिया कुलरियाको दोस्रो चरणको सिँचाइ आयोजना हो। कैलालीमा रहेका यी तीन वटा नहरलाई जोडेर अलि बढी क्षेत्रमा सिँचाई पुर्‍याउने योजना छ।"

यद्यपि विश्व ब्याङ्कको यो ऋण संघीयता कार्यान्वयनको नाममा लिइएको बेग्लै ऋण नभई नियमित प्रक्रियाको बजेट रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

उक्त सहुलियत ऋण अर्थ मन्त्रालयको बोर्डबाट अनुमोदन हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी नै रहेको अधिकारीले बताएका छन्।


संघीयताको कार्यान्वयनपछि देखापरेका आर्थिक व्यवस्थापनका मुद्दाका साथै नयाँ सरकारले अबका दिनमा लिने आर्थिक नीति स्पष्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गर्न लागिएको बताइएको छ।

समावेशी विकास सूचकांकमा कायमै रहन कठिनाइ

संघीयतासँगै देशभित्र भएका संरचनागत परिवर्तन अनुरुप अर्थनीति ल्याउनका लागि श्वेतपत्र जारी गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक चूनौतिपूर्ण रहेको भनिएको बेलामा जारी हुनलागेको श्वेतपत्र सरकारले अबका दिनमा लिने आर्थिक नीतिको एकखालको खाका हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेलले बताए।

मार्गचित्र

उनले भने, "यो हप्ताभरीमा श्वेतपत्र जारी गर्छौं। राज्यको शासकीय स्वरुपनै परिवर्तन भएको अवस्थामा श्वेतपत्र ल्याउन लागिएको हो। हाम्रो सरकारको मार्गचित्र कस्तो हुन्छ भन्ने यसमा उल्लेख हुन्छ।"

श्वेतपत्रमा सरकारले लिने वैदेशिक साहयताको नीति र आर्थिक वृद्दिका लागि चालिने कदम पनि प्रस्ट पारिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

नेपालको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दै गएको छ।

यस आर्थिक वर्षको सात महिनामा व्यापार घाटा करिब ६ खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ।

स्वाभाविक

लामो समयदेखि देशको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अर्थतन्त्र धानीरहेको भनिएको विप्रेषण पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम भित्रिन थालेको विवरणहरु आएका छन्।

यस्तै संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारले आर्थिक वर्षको शुरु देखिनै ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण पनि उठाउन थालेको छ।

नयाँ सरकार गठन भएयता शेयर बजार नेप्सेको परिसूचक पनि नराम्ररी घटेको छ।

यस्तो अवस्थामा लामो समयपछि बनेको स्थिर सरकारले उसले लिने आर्थिक नीति प्रस्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गर्नु स्वाभाविक रहेको अर्थविद शंकर शर्माले बताए।

सम्बोधन

उनले भने, "पुराना सरकारले के कस्तो गर्‍यो, के कस्ता विकृति भए अनि तिनलाई  कसरी सच्च्याउँछौं तथा आर्थिक वृद्धिलाई कसरी माथि लान्छौं भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर पाँच वर्षे सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नु स्वाभाविक भन्दा हुन्छ।"

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पदवहाली गरे लगत्तै श्वेतपत्र जारी गर्ने बताएका थिए।

सरकारले यसअघि पछिल्लो पटक भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा पनि आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेको थियो।


संयुक्त अधिराज्यमा १५ हजार जनामा गरिएको परीक्षणमा त्यस्तो नतिजा पाइएको उक्त कम्पनीले जनाएको छ।

यस परीक्षणमा सहभागी एक चौथाईभन्दा धेरै मानिसहरू ६५ वर्ष उमेर माथिका थिए।

यूकेले अहिलेसम्म तीनवटा खोपलाई आपत्कालिन प्रयोगको स्वीकृति दिएको छ। ती अक्सफर्ड/एस्ट्राजेनिका, फाइजर/बायोएनटेक र मोडेर्ना खोपहरू हुन्।

महत्वपूर्ण समयमा परीक्षण

यूकेबाट सुरु भएको पाइएको निकै उच्च सङ्क्रमणदर रहेको भाइरसको नयाँ प्रकार फैलिरहंदा यस्तो परीक्षण भएको हो।

 जसकै कारण यो खोपले नयाँ प्रकारको भाइरसबाट समेत सुरक्षित राख्ने बताइएको छ।

अझै केही बढ्ता सङ्क्रामक भिन्न प्रकार दक्षिण अफ्रिकामा पनि पाइएको छ।

जहाँ थोरैमा गरिएको परीक्षणमा एचआइभी नभएका मानिसहरूमा त्यो ६० प्रतिसत प्रभावकारी देखिएको छ।

यूकेका प्रधानमन्त्रीले यस 'सुखद् समाचार'को स्वागत गरेका छन्।

कहिले प्रयोगमा आउला?

उनले अब त्यसलाई आफ्नो देशको स्वास्थ्य नियामकले जाँच्ने बताएका छन्।

यूकेले आफ्नै देशको स्टकटन-अन-टिज शहरमा उत्पादन गरिने यस खोपको ६ करोड मात्रा सुनिश्चित गरिसकेको छ।

नियामकबाट प्रयोगका लागि बाटो खोलिएका हकमा खोपका ती डोजहरू सन् ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

२०२१ को दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिमा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अक्सफर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको खोपपछि नोभाभ्याक्स यूकेमा ठूलो मात्रामा परीक्षण गरिएको दोस्रो खोप हो।

'सानदार नतिजा'

तेस्रो चरणको परीक्षणका बेला सहभागिमा यो कोभिड-१९ बाट जोगाउनका लागि ८९.३ प्रतिसत प्रभावकारी देखिएको थियो।

के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ?

१८-८४ उमेर समूहका सहभागि १५ हजार जनामध्ये २७ प्रतिसत ६५ वर्षभन्दा बढि उमेर समूहका रहेको नोभाभ्याक्सले जनाएको छ।

यूके सरकारको खोप कार्यदलका अध्यक्ष क्लाइभ डिक्सले उक्त नतिजालाई 'सानदार' बताएका छन्।

ब्रिटिश स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककले यदि खोप स्विकृत भएमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा एनएचएस त्यसलाई वितरण गर्न 'तयारी अवस्थामा रहेको' बताएका छन्।

यसअघि आएका फाइजर र मोडेर्नाको खोपभन्दा फरक नोभाभ्याक्स फ्रिजको नियमित तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिनेछ।


संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र फ्रान्सले तीन सरकारी स्थानहरूमा बम आक्रमण गरेका थिए।

निशाना बनाइएका स्थानहरूमा रासायनिक अस्त्र राखिएको उनीहरूको दाबी छ।

सिरियाली पक्षले गत शनिवार डुमामा एउटा घातक रासायनिक आक्रमण गरेको आशङ्कामा त्यसको जवाफ दिन ती देशहरूले सिरियामाथि संयुक्त कारबाही गरेका हुन्।

निन्दा

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सिरियामाथि गरिएको आक्रमणको निन्दा गरेका छन्।

रुस सिरियाको प्रमुख साझेदार हो। उसले आफ्ना फौजमाथि आक्रमण भए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

स्थानीय समयअनुसार बिहानै ट्वीट गर्दै ट्रम्पले फ्रान्स र संयुक्त अधिराज्यलाई उनीहरूको "विवेक र कुशल सैनिक शक्ति' का लागि धन्यवाद दिएका छन्।

"...योभन्दा राम्रो नतिजा हुन सक्दैथ्यो। मिशन सम्पन्न!"

"आफ्नो महान् सेनाप्रति गौरवान्वित" भएको भन्दै ट्रम्पले अतिरिक्त आर्थिक सहयोगपछि त्यो देशको अहिलेसम्मकै अतिकुशल सेना हुने टिप्पणी गरेका छन्।

शक्ति

शुक्रवार राति ह्वाइट हाउसबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, "ब्रिटेन, फ्रान्स र अमेरिकाले आफ्नो उचित शक्ति बर्बरता र क्रूरताविरुद्ध प्रयोग गरेको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ।"

उनका अनुसार सिरियाविरुद्ध गरिएको कारबाहीको उद्देश्य रासायनिक अस्त्रहरूको उत्पादन, प्रसार र प्रयोगलाई निरुत्साहित पार्नु हो।

सिरियामा गृहयुद्ध सुरु भएको सात वर्षयता यो आक्रमण पश्चिमा शक्तिहरूले बशर अल असदको शासनविरुद्ध गरेको कारबाहीमध्ये विशेष भएको बताइएको छ।

उनको कार्यालयले जारी विज्ञप्ति अनुसार असदले भनेका छन, "यो हस्तक्षेपबाट सिरिया र सिरियाली जनताहरू आतङ्कवादविरुद्ध लड्न र त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न थप प्रतिबद्ध भएका छन्।"