किशोरीभन्दा बालिकालाई सीमा कटाउन सजिलो हुने भएपछि मानवतस्करहरूले बालिकाहरूलाई लक्षित गरेको हुनसक्ने मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गरिरहेकाहरू बताउँछन्।

प्रहरीले चाहिँ नेपालभित्र यस्तो घटनामा परेको भनी हालसम्म उजुरी नपरेको बताएको छ।

शरीर ठूलो देखियोस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरूलाई ग्रोथ हर्मोन लगायतका औषधि दिइएको कतिपय पीडित नेपाली किशोरीले पुष्टि गरेका छन्।

कुटपिट

त्यस्तैमध्येकी एक किशोरीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, "मलाई दिनको दुई पटक लामो लामो रातो चक्की औषधि खान दिइन्थ्यो।  त्यो खादाँ मलाई बान्ता आउँथ्यो।"

"सकेसम्म खान नपरोस् जस्तो लाग्थ्यो। तर खाएन भने गाली गर्थे, कुट्थ्ये र उनीहरूले नै खुवाइ दिन्थे। त्यो खायो भने छिट्टै ठूलो हुन्छौ र घर जान पाउँछौ भन्थे उनीहरूले।"

उनी आठ वर्षकी हुदाँ पढ्नका लागि काठमाण्डू आएकी थिइन्।

‘बिहे नगरी पुरुषसँग बस्ने महिला हिंसाबाट पीडित’

दुबईबाट ४४  नेपाली महिला फिर्ता

एक महिलाले छोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने भनी आश्वस्त पारेपछि आठ सन्तानमध्येकी एक उनलाई अभिभावकले ती महिलाको जिम्मेवारीमा पठाइदिएको उनले बताइन्।

तर काठमाण्डूबाट भारतको एउटा शरहमा ए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उटा नेपाली परिवारसँग राखियो।

जहाँ ती बालिकाले घरधन्दा गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ बसेको करिब दुई वर्षपछि उनलाई अर्को शहरमा पुर्‍याइएको उनी बताउँछन्।

"यहाँ पनि नेपाली परिवारसँगै बसेँ। उनीहरूले मलाई त्यो औषधि दिन थाले। त्यस्तो औषधि खुवाए र करिब दुई वर्षपछि उनीहरूले मलाई बेचिदिए। त्यो नराम्रो काम गर्ने ठाउँ थियो जहाँ म सबैभन्दा सानी थिएँ।"

"ती मानिससँग जादिनँ भन्यो भने तिमीलाई हामीले किनेको पैसा तिर्नपर्छ भन्दै कुट्थ्ये। धन्न म त्यहाँ पुगेको छ महिनामै पुलिसले छापा मार्‍यो र म त्यहाँबाट बाहिर आउन सकेँ।"

भारतसँगका नाकामा प्रहरी र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको जाँच तीव्र भएपछि मानवतस्करहरूले साना बालिकाहरूलाई लक्ष्ति गर्न थालेको मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गरिरहेको माइती नेपालका निर्देशक विश्वराम खड्का बताउँछन्।

"किशोरीहरूमाथि निगरानी भइरहेको समयमा साना बालिकालाई लिएर नाका पारि जान सजिलो भयो। कसैले सोध्यो भने मेरै बच्चा हो भने भइहाल्यो, सजिलो हुन्छ।"

बालिकाहरूलाई राम्रो विद्यालयमा पढाइदिने प्रलोभन देखाएर लैजाने र पछि बेच्ने गरेको पाइएको खड्काले बताए।

भारतमा रहँदा एउटी बालिकालाई समयभन्दा अघिनै किशोरी बनाएको देखेको अनुभव बेचबिखनविरुद्ध सक्रिय शक्ति समूहकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता दुनुवारको पनि छ।

उनी भन्छिन्, "म भारतमा समस्यामा परेको बेला म परेकै ठाउँमा एक ९ वर्षको बालिका ल्याएको थियो। त्यसपछि ऊ दुई महिना जति गायब भयो।"

"ऊ फर्किँदा मैले उसलाई चिन्न सकिनँ। मान्छै हलक्कै बढेर आएको थियो। तर बोली चाहिँ एकदम सानो थियो।"

प्रायः गरीब र सीमान्तकृत परिवारका बालिकाहरू त्यहाँ भेटेको दुनुवारले बताइन्।

असर

यस्ता औषधि सुईमार्फत दिने गरेको भेटिएको र यसको थुप्रै नकारात्मक असर हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्, "यस्ता औषधिले बालिकाको शरीर किशोरीको जस्तो बनाइदिन्छ। यसले जीवनभरि नराम्रो असर पार्छ। विशेषगरी पाठेघरमा असर गर्छ अनि हड्डीमा पनि समस्या आउनसक्छ।"

प्रतीकात्मक तस्बिर

पछिल्लो समय मानव बेचबिखन बढेको प्रहरीको आँकडाले देखाउँछ। २०७१/ ७२ सालमा बेचबिखनसम्बन्धी १८१ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए।

त्यो बढेर २०७२/७३ त्यो संख्या २१२ रहेको मा २०७३/७४ २२७ र २०७४/७५मा २५० भन्दा बढी पुगेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।  पीडितमध्ये करिब ८० प्रतिशत महिला छन्।

विदेशमा घरभित्रको काम लगाइदिने, स्थायी बसोबासको व्यवस्था...


कीटाणुबारे केही थाहा नभएको बेला इग्नाच सेम्मेल्भाइसले उपचारकोबीचमा हात धुनु पर्ने तथ्य पत्ता लगाएका थिए।

उन्नाइसौँ शताब्दीका अस्पतालहरूमा रोगव्याधि झनै फैलने जोखिम हुनेगर्थ्यो। अस्पतालहरूमा बिरामी र मर्न लागेका मानिसहरूका लागि न्यून सुविधा उपलब्ध थिए।

त्योभन्दा त बढी बिरामीलाई घरमा नै उपचार गर्नु सुरक्षित हुन्थ्यो।

अस्पतालमा बिरामीहरूको मृत्यु हुने दर तीनदेखि पाँचगुणा बढी थियो।

'मृत्युगृह'

अस्पतालहरूमा पिसाब, बान्ता र अन्य तरल पदार्थको गन्ध आउँथ्यो। त्यो यति दुर्गन्धित हुन्थ्यो कि कर्मचारीहरू आफ्ना नाक रुमालले छोपेर हिँड्थे।

चिकित्सकहरू आफ्ना हात र उपकरण बिरलै धुन्थे। शल्यक्रिया कक्षहरू त्यहाँ काम गर्ने शल्यचिकित्सक जत्तिकै फोहोरी हुनेगर्थे।

त्यसैले अस्पतालहरूलाई 'मृत्युगृह' भनिन्थ्यो।

सन् १८७५ मा टमस एकिन्सले बनाएको 'द ग्रस क्लिनिक'। यो हात धुने चलन सुरु हुनुभन्दा अघिको चित्र हो

त्यस्तो जमानामा एक पुरुषले विज्ञानको प्रयोग गरेर रोग फैलिने क्रम रोक्ने प्रयत्न गरे।

उनको नाम इग्नाच सेम्मेल्भाइस थियो।

यी हङ्गेरियाली चिकित्सकले सन् १८४०को दशकमा मातृशिशु कक्षमा हुने मृत्यु दर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

घटाउने उद्देश्य लिएर भीएनामा हात धुने एउटा प्रणाली विकास गरेर त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरे।

त्यो कदम प्रभावकारी हुन सक्थ्यो तर त्यो विफल भयो। किनभने उनका सहकर्मीहरूले उनको विरोध गरे र उनलाई सफल हुन दिएनन्।

तर पछि गएर उनलाई "आमाहरूको जीवनरक्षक" भनेर चिनियो।

कीटाणुरहित संसार

इग्नाच सेम्मेल्भाइस भीएना जनरल अस्पतालमा काम गर्थे जहाँका कोठाहरूमा अन्य अस्पतालहरूमा जस्तै बिरामीहरूको मृत्यु हुनेगर्थ्यो।

उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यपछि कीटाणुको सिद्धान्तलाई सबैले स्वीकार गरेपछि मात्र अस्पतालमा हुने फोहोरका कारण रोगव्याधि झनै फैलने गर्छ भन्ने ज्ञान चिकित्सकहरूलाई हुन थाल्यो।

लन्डनस्थित सेन्ट जोर्जेज जस्ता अस्पताललाई 'मृत्युगृह' भन्ने गरिन्थ्यो

न्यूयोर्क विश्वविद्यालयमा चिकित्साशास्त्रको इतिहासका ज्ञाता ब्यारन एच लेर्नरले बीबीसीसँग भने, "कीटाणु र ब्याक्टेरियाको अस्तित्व नै थाहा नभएको संसार हामीलाई कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ।"

"उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर कुहिएका बस्तुबाट निस्किने विषाक्त बाफका कारण रोग फैलिन्छ भन्ने विश्वास रहेको थियो।"

टड्कारो असन्तुलन

रोगव्याधि फैलने उच्च जोखिममा रहेका बिरामीमध्ये शिशु जन्माउने अवस्थाका आमा हुनेगर्थे। शिशु जन्माउने बेला योनी च्यातिने अवस्थामा पुगेका आमाहरूलाई जीवाणु फैलने जोखिम उच्च हुनेगर्थ्यो।

सेम्मेल्भाइसले भीएना जनरल अस्पतालका उस्तै सुविधा भएका दुई वार्डमा केही प्रस्ट फरक देखे। एउटामा पुरुष चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरू काम गर्थे। अर्कोमा चाहिँ सुँडिनीहरू काम गर्थे।

टमस एकिन्सले सन् १८८९ मा बनाएको 'द अग्निउ क्लिनिक'। यो 'द ग्रस क्लिनिक'भन्दा निकै सफा देखिन्छ

पुरुष विद्यार्थीहरू काम गर्ने वार्डमा सन् १८४७ मा एक हजार जन्म हुँदा मातृमृत्युदर ९८.४ प्रतिशत थियो। सुँडिनीहरू काम गर्ने वार्डमा चाहिँ एक हजार जन्म हुँदा मातृमृत्युदर ३६.२ प्रतिशत थियो।

पुरुषहरू "सुँडिनीभन्दा खरो ढङ्गले काम गर्ने" भएकोले त्यस्तो टड्कारो असन्तुलन देखिएको त्यतिबेला ठानिएको थियो।

असामयिक मृत्यु?

शिशु जन्माउने आमाहरूलाई "खरो ढङ्गले उपचार गरिएकोले" उनीहरूलाई एक प्रकारको ज्वरो आएर उनीहरूको ज्यान गएको भनी औपचारिक जानकारी दिइयो।

तर सेम्मेल्भाइस त्यसलाई मान्न तयार भएनन्।

त्यही वर्ष एउटा शवको परीक्षण गर्ने बेला हात काटिएका उनका एक सहकर्मीको मृत्यु भयो र त्यसपछि उनले केही भेउ पाए।...


कीर्तिपुर मैदानमा नेदरल्यान्ड्सलाई त्रिदेशीय क्रिकेटको कीर्तिमानले भरिएको फाइनलमा १४२ रनले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको हो।

युवा खेलाडीहरू कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल र दीपेन्द्रसिंह ऐरीको राम्रो ब्याटिङको मद्दतले नेपालले तीन विकेट गुमाएर कीर्तिमानी २३८ रन बनाएको थियो।

प्रतियोगिताको लीगका दुई खेलमध्ये एउटामा नेपाललाई हराएको नेदरल्यान्ड्सले १७.२ ओभरमा सबै १० विकेट गुमाएर ९६ रन मात्रै बनाउन सक्यो।

यो नेपालको रनको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो जित हो। यसअघि सबैभन्दा ठूलो जित भुटानविरुद्ध १४१ रनको थियो।

नेदरल्यान्ड्सका लागि यो रनका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हार हो। यसअघि उसको सबैभन्दा ठूलो हार सन् २०१८ मा स्कटल्यान्डविरुद्ध ११५ रनको थियो।

कीर्तिमानको खेल

नेपालले सन् २०१४ को टी२० क्रिकेट विश्वकपसहित यसअघि सात प्रतियोगिता खेलेको भए पनि कुनै उपाधि जितेको थिएन।

यसअघि नेपालको पोल्टामा यूएई र सिङ्गापुरसँगको दुई टी२० शृङ्खला उपाधि मात्रै थिए।

पहिलो उपाधिका लागि युवा खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए।

आफ्नो पाँचौँ खेल खेलिरहेका कुशल भुर्तेलले आफ्नो फर्म कायम राख्दै चौथो अर्धशतक बनाए भने कुशल मल्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लले आफ्नो दशौँ खेलमा पहिलो अर्धशतक बनाए।

नेपालले २० ओभरमा तीन विकेट गुमाएर २३८ रन बनाएको थियो। यो प्रतियोगितामा नेपालले बनाएको लगातार तेस्रो दुई सयभन्दा बढी रन हो।

नेदरल्यान्ड्सविरुद्धको स्कोर नेपालको सर्वाधिक टी२० रन हो। यसअघिको कीर्तिमान भुटानविरुद्ध सोही मैदानमा सन् २०१९ को दक्षिण एशियाली खेलकुदमा बनाएको २३६ रन थियो।

दुई कुशलको अर्धशतक

भुर्तेलले ५३ बलमा ७७ रन बनाए। उनले आठ चौका र तीन छक्का प्रहार गरे।

मल्लले भने २४ बलमा नटआउट रहँदै पाँच छक्का र दुई चौकासहित ५० रन बनाए।

अन्तिम बलमा छक्का प्रहार गरेर अर्धशतक बनाउन सक्ने अवस्थामा रहेका ऐरीले चौका मात्रै बनाए र ४८ रनमा नटआउट रहे।

ऐरीले १८ बल खेल्दै पाँच चौका र तीन छक्का प्रहार गरे।

यीबाहेक कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले १९ बलमा ३३ रन र आसिफ शेखले आठ बलमा १६ रन बनाएका थिए।

नेदरल्यान्ड्सका लागि फिलिप बोइस्सेभेनले दुई र सेभास्टिअन ब्राटले एक विकेट लिए।

नेदरल्यान्ड्सको कमजोर ब्याटिङ

लीग खेलमा नेपालले बनाएको २०६ लाई पछ्याएर विजयी भएको नेदरल्यान्ड्सले भने फाइनलमा अपेक्षाकृत प्रदर्शन गर्न सकेन।

दोस्रो ओभरदेखि विकेट गुमाउन शुरू गरेको नेदरल्यान्ड्सले आठ ओभर सकिँदा छ विकेट गुमाइसकेको थियो।

नेदरल्यान्ड्सका ब्राटले नटआउट २६, म्याक्स ओडाउडले २० र पिटर सेलारले १३ रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्।

नेपालका लागि चुस्त फिल्डिङले दुई विकेट रनआउटका रूपमा आएका थिए।

करण केसीले तीन, कमलसिंह ऐरी र सन्दीप लामिछाने दुई-दुई विकेट लिएका थिए।


कुकले अहिले गरेको यात्राले लामो समयसम्म अन्तरिक्षमा बिताउँदा त्यसले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पुर्‍याउँछ भन्ने बुझ्न सहयोग गर्छ

कुक चढेको रुसी सोयुज अन्तरिक्षयानले गत साता शुक्रवार जीएमटी ९:१२ बजे काजकस्तानको मैदानमा अवतरण गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आईएसएस) मा ३२८ दिन बिताएर उनले यसअघि अमेरिकाकी अन्तरिक्षयात्री पेगी विट्सनको कीर्तिमान भङ्ग गरेकी हुन्।

कुकको कीर्तिमान अमेरिकाका पुरुष अन्तरिक्षयात्री स्कट केलीको भन्दा १२ दिनले कम छ। केलीले सन् २०१५-२०१६ मा रुसका अन्तरिक्षयात्री मिखाइल कोर्निएन्कोसँगै ३४० दिन अन्तरिक्षमा व्यतीत गरेका थिए।

"म यति बेला एकदमै भावविह्वल र खुसी छु," अवतरण गरेको केही समयपछि संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै कुकले भनिन्।

यसअघि गत वर्ष डिसेम्बर २८ मा पृथ्वी फर्किँदा विट्सनले एउटै यात्रामा २८९ दिन अन्तरिक्षमा बिताएर महिलातर्फ कीर्तिमान राखेकी थिइन्।

तर तीनवटा यात्राका क्रममा उनले सर्वाधिक लामो समय अन्तरिक्षमा व्यतीत गरेकी छन्। उनी सन् २००२ मा पहिलो चोटि अन्तरिक्षमा गएकी थिइन्।

पृथ्वीको परिक्रमा

यो अभियानमा कुकले ५,२४८ पटक पृथ्वीको परिक्रमा गरिन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्।

त्यो क्रममा उनले २२ करोड ३० लाख किलोमिटर यात्रा गरिन्। त्यो दूरी पृथ्वीबाट चन्द्रमा २९१ चोटि ओहोरोदोहोर गरेजति हो।

सोयुज अन्तरिक्षयानमा कुकसँगै इटालियन यूरोपियन स्पेस एजेन्सीका लुका पार्मिटानो र रुसका अलेक्सान्डर स्क्वोर्त्सोफ पनि फर्किएका छन्।

कुकसहित तीन अन्तरिक्षयात्री काजकस्तानमा अवतरण गर्दा स्थानीय मानिसहरू उनीहरूलाई हेर्न भेला भएका थिए

तीन अन्तरिक्षयात्री काजकस्तानमा अवतरण गर्दा स्थानीय मानिसहरू उनीहरूलाई हेर्न भेला भएका थिए

क्रिस्टिना कुकले गत मङ्गलवार आईएसएसबाट गरिएको प्रत्यक्ष प्रसारणमा आफ्ना नायकका पाइला पछ्याउनु नै गौरवको कुरो भएको बताएकी थिइन्।

उनले नयाँ पुस्ताका अन्तरिक्ष अन्वेषकहरूलाई उत्प्रेरणा दिने आफ्नो चाहना भएको बताएकी थिइन्।

"जीवनमा के गर्न सकिन्छ र मेरा सपनाहरू के हुन् भनेर हुर्किँदो उमेरमा मैले विचार गर्दै गर्दा मेरा लागि आफ्नै प्रतिविम्ब देखिने व्यक्तिहरूतिर हेर्नु महत्त्वपूर्ण थियो। त्यस्तै प्रेरणा अरूका लागि बन्न पाउनु सम्भवत: गौरवको विषय हुन्छ।"

महिला अन्तरिक्षयात्रीमध्ये अमेरिकाकी पेगी विट्सनले अन्तरिक्षमा सर्वाधिक समय व्यतीत गरेकी छन्

आईएसएसमा झन्डै ११ महिना बस्दा कुक अन्तरिक्ष अभियानका अन्य काममा सहभागी भइन्।

गत वर्ष अक्टोबर १८ मा आफ्नै देशकी जेसिका मिअरसँगसँगै अन्तरिक्षयानबाहिर निस्किएर कुकले 'स्पेसवाक' गरेकी थिइन्। त्यो महिलाहरू मात्र सहभागी पहिलो 'स्पेसवाक' थियो।

एउटा बिग्रिएको उपकरण फेर्न उनीहरूले आईएसएसबाहिर सात घण्टा बिताएका थिए।

त्यो ऐतिहासिक घटना सम्झिँदै कुकले एनबीसी न्यूजलाई भनिन्: "पहिला हामीले एअरलकबाट बाहिर आउन अनुमति पायौँ। हामी ह्यान्डरेल समाइरहेका थियौँ र हाम्रा आँखा एकअर्कासँग जुधे।"

"हाम्रा लागि त्यो क्षण  विशेष थियो र म त्यो कहिल्यै बिर्सिनेछैन।"

लामो अन्तरिक्षयात्रा

सन् २०१९ को अक्टोबरमा ऐतिहासिक स्पेसवाक गर्नुअघि मिअर र कुक

स्पेसवाकको कीर्तिमान

अक्टोबरमा इतिहास रचेका कुक र मिअर पछि ज्यानुअरीमा सँगसँगै थप दुई पटक आईएसएसबाहिर निस्किएर अन्तरिक्षमा हिँडे।

अन्तरिक्षबाहिर हिँड्ने प्रथम महिला युएसएसआरकी स्वेत्लाना सभित्स्का हुन्।

उनले सल्युट ७ अन्तरिक्ष केन्द्रबाहिर पुरुष अन्तरिक्षयात्री भ्लादिमिर झानिवेकोभसँग सन् १९८४ को जुलाई २५ तारिखमा तीन घण्टाभन्दा बढी काम गरेकी थिइन्।

कुकले यसअघि आफ्नो यात्राले नासालाई लामो समय अन्तरिक्षयात्रा गर्दा...


कुन नदी जलमार्गका लागि उपयुक्त छन् भन्नेदेखि लिएर ढुवानी खर्च लगायतका विषय सम्म अध्ययन हुन लागेको बताइएको छ।

काठमाण्डूमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदीबीच भएको दुई पक्षीय कुराकानीमा पनि जलमार्ग उपयोग गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने विषयले प्रवेश पाएको जनाइएको छ।

'नेपाल-भारतलाई जलमार्गले जोड्ने सहमति'

प्रगति

जलमार्ग उपयोगसम्बन्धी सहमतिसँगै त्यसलाई पारवाहन सन्धिको विस्तृत दस्तावेज प्रोटोकलमा व्यापार गर्ने माध्यमका रुपमा उल्लेख गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ।

त्यसमा थप प्रगति जस्तो देखिने कदममा नेपालले जलमार्ग उपयोगलाई व्यवहारमै उतार्ने प्रयास भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यसबारे अध्ययन थाल्ने योजना बनाइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

जलमार्ग अध्ययनबारे मूल जिम्मेवारी पाएको जल तथा उर्जा आयोग सचिवालयका सहसचिव माधव बेल्वासेले भने, "रेलबाट भन्दा जलमार्गबाट ल्याउँदा आर्थिक रूपमा फाइदाजनक छ वा छैन तथा नदीहरूको प्राकृतिक बहाव हेर्दा ढुवानीका लागि गहिराइ लगायत उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ"।

कोशी, नारायणी र कर्णाली नदीमा अध्ययन केन्द्रित हुने बताइएको छ।

गंगा नदीमा मिसिनुअघि भा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रतमा ती नदीको ठूलो हिस्सा पर्ने भन्दै अधिकारीहरूले भारतीय पक्षसँग संयुक्त टोली बनाएर अध्ययन गर्ने प्रस्तावको तयारीमा आफूहरु रहेको जनाएका छन्।

काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग बनाउने सहमति

फाइदा

सहसचिव माधव बेल्वासेका अनुसार कम्तीमा १५ सय मेट्रिक टनसम्म बोक्ने 'बार्ज' अर्थात् चेप्टो खालका डुंगा उपयोग गर्नुमात्रै आर्थिक रुपमा फाइदाजनक हुनेछ।

तर त्यस्तो डुंगा ल्याउनका लागि नदीहरूमा कम्तीमा ३ मिटरको गहिराइ हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

यद्यपि नेपालका नदीमा वर्षभर न्यूनतम कति गहिराइ रहने गरेको भन्ने विस्तृत अध्ययन भएको पाइँदैन।

त्यस्तो गहिराइ सुनिश्चित गर्नका लागि जलमार्गले जोड्ने नदीमा उच्चबाँध बनाउनुपर्ने तर्क पनि आउने गरेका छन्।

तथापि सप्तकोशी उच्चबाँध जस्ता विषयले बारम्बार विवाद निम्त्याउने गरेका छन्।

यही मेसोमा कतिपयले जलमार्गमा सहमति जनाएर भारतले उच्चबाँधहरू नेपालमा बनाउन उसले राखेको भनिएको चाहनालाई बल पुर्याउन खोजेको टिप्पणी गरेको पाइन्छ।


कुनै कालखण्डमा पृथ्वी पनि K2-141b ग्रहभन्दा धेरै भिन्न देखिँदैनथ्यो

"यो अत्यन्तै गजबको ग्रह छ जहाँ मौसम चरम खालका छन्, जहाँ खनिजको वर्षा र हिमपात हुन्छ अनि जहाँ ध्वनिभन्दा धेरै वेगमा हुरी चल्छ," खगोलशास्त्री तथा प्रमुख लेखक ट्यु ग्याङ् नगुयेनले बीबीसीलाई बताए।

"यो बस्नलाई उचित ठाउँ होइन तर अध्ययन गर्नको निम्ति गजबको ग्रह हो। हामीले पृथ्वीमा त्यतिकै ग्रहण गरिरहेका कुराहरूको तुलना गर्दा त यो ग्रह बिछट्टको छ!" उनका सह-अन्वेषक प्राध्यापक निकोलस कोवनले भने।

भारत तथा क्यानडाका खगोलशास्त्रीहरूसँग मिलेर उनीहरूले केटू-१४१बी ग्रहका पछिल्ला खोजबारे नयाँ लेख प्रकाशित गरेका छन्।

'लाभाको ग्रह'मा स्वागत छ

करिब २०२ प्रकाश वर्ष टाढा रहेको एक्वारियस तारामण्डलमा...

केटू-१४१बी लाई अर्को नाम इपिक २४६३९३४७४.०१ बाट पनि चिनिन्छ। यो ग्रह २०२ प्रकाश वर्ष टाढा रहेको एक्वारियस तारामण्डलमा पर्छ।

यो अग्निज्वालायुक्त र बस्न अयोग्य संसारमा समय पनि चाँडै व्यतीत हुन्छ: केटू-१४१बी ग्रहले उसको तारालाई सात घण्टामै एक फन्को लगाइसक्छ।

यसको तारालाई खगोलशास्त्रीहरूले 'अरेन्ज ड्वार्फ' प्रकृतिको भएको बताउँछन् - जु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न हाम्रो सूर्यभन्दा निकै चिसो छ - र मधुरो पनि छ जसले गर्दा पृथ्वीबाट देख्न पनि सकिँदैन।

"यो ज्वालामुखीको लाभाको ग्रह हो," भारतको विज्ञान शिक्षा एवम् अनुसन्धान इन्स्टिच्यूट (कोलकाता), योर्क विश्वविद्यालय (टोरन्टो, क्यानडा) र मक्गिल विश्वविद्यालय (मन्ट्रीओल, क्यानडा) का वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।

साथै यसलाई "सुपर-अर्थ" पनि भनिएको छ किनकि आकारमा यो हाम्रो पृथ्वीजत्रै भए पनि यसको पिण्ड पृथ्वीको भन्दा पाँचगुना धेरै छ। अर्थात् केटू-१४१बी को गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा पाँचगुना शक्तिशाली छ।

केटू-१४१बी लाई सबभन्दा पहिले सन् २०१८ मा केप्लर स्पेस टेलिस्कोपको "केटु मिशन," ले पत्ता लगाएको भए पनि अहिले आएर अनुसन्धानकर्ताहरूले यो ग्रहको विचित्र गुणहरू थाहा पाउँदैछन्।

त्यहाँको मौसम कस्तो छ?

म्याग्मा र चिसा चट्टानको भूखण्डको कल्पना गर्नुस्, केटू-१४१बी को सतह लगभग त्यस्तै दखिन्छ

केटू-१४१बी ग्रहले केही घण्टामै आफ्नो ताराको परिक्रमा गरिसक्ने भएपनि यो ग्रह पृथ्वीजस्तै आफ्नै अक्षमा पनि भने घुम्दैन।

"जसको अर्थ हुन्छ: यो ग्रहको दुईतिहाइ भूभाग सधैँ प्रकाशतर्फ फर्किएको हुन्छ र जहिल्यै पनि दिनमात्र हुन्छ। त्यो भूभागमा तापक्रम ३,००० डिग्री सेल्सीअससम्म पुग्छ," प्राध्यापक कोवनले बताए।

अनि विपरीत भूभागमा भने सधैँ रात हुन्छ र तापक्रम माइनस २०० डिग्रीमा झर्छ।

तापक्रममा यति धेरै फरक हुनाले त्यहाँको मौसम पनि चरम प्रकारको हुन्छ… अनि खगोलशास्त्रीहरूले भनेजस्तै "चट्टानको वर्षा" हुन्छ।

पृथ्वीको जलचक्रलाई एक पटक स्मरण गरौँ - सतहबाट पानी बाफिएर उड्छ, बादलमा परिणत हुन्छ र वर्षाका रूपमा झरेर ताल तथा समुद्रमा पानी घट्न दिँदैन। यही प्रक्रिया चलिरन्छ।

"तर केटू-१४१बी ग्रहमा भने यही चक्र पानीको होइन चट्टानको चलिरहन्छ!" प्राध्यापक कोवनले भने।

'अनौठो र गजबको'

"वर्षाजस्तै, तर चट्टान र अतिउच्च वेगको हुरीका साथ"

"तपाइँले के बुझ्नुपर्‍यो भने यो ग्रहमा सबैथोक चट्टानले बनेको छ," उनले भने।

प्रकाश पर्ने ग्रहको भागमा "तापक्रम यति धेरै हुन्छ कि चट्टान पग्लिएर अनि वाष्पीकृत भएर पातलो वातावरणमा उड्छ। एकदमै अनौठो!"

"तर प्रका नपर्ने अँध्यारो भागमा भने वातावरण नै छैन। एकदमै चिसो र जमेको छ," उनले भने।

ग्रहको उज्यालो [तातो] र अँध्यारो [चिसो] भागबीच तापक्रम  र चापमा यस्तो धेरै फरकका कारण त्यहाँ ध्वनिभन्दा धेरै वेगमा हुरी चल्छ - झन्डै ५,००० किलोमिटर...


कुनै कुनै अनुमानले त्यसको शक्ति एक सय किलोटन भएको उल्लेख गरेका छन्।

अर्थात अमेरिकाले सन् १९४५ मा जापानको नागासाकीमा खसालेको फ्याट बोय नामक अणु बम भन्दा यो पाँच गुणा शक्तिशाली हो।

नागासाकी विष्फोटले तत्काल ७० हजारको ज्यान गएको थियो।

तर अझ पनि मानव निर्मित सबभन्दा शक्तिशाली विष्फोटहरुको तुलना गर्ने हो भने चाहिं यो निकै सानो नै हो।

परमाणु दौड उत्कर्षमा पुगेको बेला सन् १९६१ मा सोभियत युनियनले बमहरुको राजा नाम दिएको बमको विष्फोट गराएको थियो।

उक्त हाइड्रोजन बमको शक्ति ५० हजार किलोटनको थियो।

प्रतिरोधको नीति

तर पनि उत्तर कोरियाको हालको शासन शैली अनि उसका छिमेकीहरुसंगको सम्बन्धका कारण उसको परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निकै गम्भीरताका साथ लिएको छ।

बीबीसीका विश्लेषक जनाथन मार्कस भन्छन् यसले कयौंले अपेक्षा गरेभन्दा तीव्र गतिमा सबै कित्तामा उत्तर कोरियाली परमाणु कार्यक्रमले प्रगति गरिरहेको छ भन्ने संदेश दिएको छ।

सैन्य चेतावनी, एक्ल्याउने प्रयास र प्रतिबन्ध जस्ता उत्तर कोरियामाथि दवाव दिने सबै उपाए प्योङ्याङलाई पछाडि धकेल्न विफल देखिएका छन्।

के यो भन्दा थप पनि गरिनसक्छ?

पक्क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ै पनि, तर कडा आर्थिक दवावले त्यहाँको सत्तालाई सम्भवत: निसहाय बनाइदिन र उसलाई वर्वादीतर्फ धकेल्न सक्छ जुन कुराको सामना गर्न चीन अनिच्छुक लाग्छ।

प्योङ्गयाङ्गको परमाणु कार्यक्रमलाई अब पछाडी फर्काउने भन्दा पनि परमाणु अस्त्रले सुसज्जित भइसकेको उत्तर कोरियासंग अब विश्व जगतले नियन्त्रण र प्रतिरोधको नीति प्रधान रुपमा अपनाउन सक्ने देखिन्छ।


कुनै नियम यातायात व्यवसायीको जिम्मामा राखिएका छन् भने कुनै नियम यात्रुहरू स्वयंले पालना गर्नुपर्नेछ।

सरकारले असोज १ गतेदेखि लामो दूरीको यातायात खोल्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको कोभिड-१९ प्रकोपभर लागु हुने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ, जसमा गर्न हुने तथा नहुने विषयहरू उल्लेखित छन्।

यात्रुले के गर्न हुने, के नहुने?

चालक/सहचालकको जिम्मा के?

व्यवसायीले मिलाउन पर्ने व्यवस्था

कुन नियम कसरी पालना गराउने?

महामारीका कारण छ महिनादेखि लामो दूरीका गाडी चलेका थिएनन्। अहिले महामारी नथामिएकै भएपनि असोज १ गतेदेखि सरकारले सुरु गराउन लागेको हो।

गाडीको सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु राख्न र पहिलेको भाडादरमा ५० प्रतिशत बढाएर लिन पाउने गरी सहमती जुटेपछि लामो दूरीका गाडी चल्ने भएका हुन।

त्यसका निम्ति बनाइएका नयाँ नियम र विधि सम्बन्धित सबैलाई बताइसकिएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले बताए।

"यो नियम अरू कसैको निम्ति ल्याइएको होइन। आफ्नै सुरक्षाका लागि ल्याइएको हो। हामी सबै मिलेर लागु गर्ने भनेका छौँ," कर्माचार्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले भने।

यातायात सञ्चालन खुलेपनि भिडभाड नगर्न तथा सावधानी अपनाउन भनिएको छ

यात्रुलाई घरमै क्वारन्टीन?

सबैतिर लामो दूरीका गाडी चलेपनि यात्रा गरेर अर्को जिल्ला पुगेका यात्रुहरू क्वारन्टीनमा बस्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने बारे कुनै निर्णय नभएको बताइएको छ।

विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले हालसम्म बाहिर जिल्लाबाट आउनेलाई क्वारन्टीनमा बस्ने प्रबन्ध गरिएको भए पनि लामो दूरीका सावरी साधन सञ्चालन भएपछि त्यो प्रबन्ध गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

केन्द्रको कुनै निर्णय नआएसम्म घरमै गएर क्वारन्टीनमा बस्न अनुरोध गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ।


कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको बताउने दार्जिलिङस्थित साहित्यकार प्रेम प्रधान भारतका नेपालीभाषीको पहिचानको निम्ति छुट्टै राज्यको खाँचो देख्छन्

गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणबाट त्यो सम्भव देख्नेमध्ये एक हुन्,   दार्जिलिङस्थित नेपालीभाषी साहित्यकार प्रेम प्रधान। भारतको सम्मानित मानिने साहित्य एकेडेमी पुरस्कार प्राप्त उनी नेपाली साहित्य सम्मेलनका भूतपूर्व अध्यक्ष हुन्।

भारतमा अहिले संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूप निर्वाचन हुँदैछ। गत एप्रिल ११ मा सुरु भएको मतदान मे १९ मा सकिँदैछ।

अन्तिम चरणतिर पुगेको निर्वाचनप्रति नेपालीभाषी भारतीयहरूको अपेक्षा र उनीहरूका मुद्दाबारे बीबीसी नेपाली सेवाका शरद केसीसँग साहित्यकार प्रधानले व्यक्त गरेको विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

चिनारीको आकाङ्क्षा

भारतीय नेपालीको मूल आकाङ्क्षा तीनवटा थिए। त्यसमध्ये दुईवटा माग पूरा भइसकेको छ।

पहिलो, साहित्य एकेडेमीद्वारा नेपाली भाषालाई भारतको आधुनिक भाषाको मान्यता दिइएको छ।

दोस्रो, सन् १९९२ सालमा नेपाली भाषाले भारतमा संवैधानिक मान्यता पाइसकेको छ।

अर्को चिनारीको आकाङ्क्षा हो। किनभने नेपाली भन्दा भार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तमा नेपालका नेपाली भन्ने बुझ्ने गरिन्छ। नेपाली भन्नाले नेपाली राष्ट्रियता दर्शाउँछ। तर यहाँ हामी नेपाली जाति वा गोर्खा भन्छौँ, त्यसको अलग पहिचानको निम्ति चिनारीको ठूलो सङ्कट छ।

मोदीप्रति आशा

त्यसैले हामीले भारतभित्र छुट्टै राज्यको माग गर्दै आएका हौँ। त्यसको निम्ति लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको छ।

तर त्यो माग गर्ने नेपालीभाषीको आवाज पश्चिम बङ्गाल सरकारले दबाउँदै आएको छ। राज्य भन्नेबित्तिकै धेरैलाई मुद्दा लगाइएको छ, जेल हालिन्छ। अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले दमन भइरहेको छ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले अहिलेको चुनावी घोषणा पत्रमा गोर्खा समुदायको ११ वटा जातिलाई अनुसूचीमा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

पूरा नभएको लामो समयदेखको माग छुट्टै राज्यबारे राजनीतिक समाधान खोज्ने भनेको छ। भाजपाले साना प्रदेश निर्माणमा विश्वास गर्ने भएकाले उसले त्यो गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

यसपटक फेरि नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेमा त्यसको राजनीतिक समाधान हुने हामीलाई आशा छ।

भाका फेर्ने नेता

पाँच वर्ष बहुमतको सरकार चलाएको भाजपाले अब गर्ला र? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। हुन त राजनीतिज्ञहरूले बेलाबखत भाका पनि फेर्छन्।

तर यसअघिको चुनावमा उसको मूल मुद्दा राममन्दिर निर्माण थियो। त्योसमेत गर्न सकेन। पाँच वर्षमा यति धेरै समस्याहरू आए, ती सबै समाधान गर्न सकेन भने यो पाँच वर्षमै हाम्रा माग पूरा गर्न के पो सक्थ्यो र?

तर पनि हामी आशा गर्छौँ किन कि घोषणा पत्रमा राम मन्दिरको मुद्दालाई भन्दा प्राथमिकता दिएर हाम्रो मागलाई माथि राखेको छ।

उसले भारतीय गोर्खाहरूलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। उसले जुन समिति बनाएको छ राज्यहरूबाट सिफारिस मागको छ।

नेपालीभाषीको बसोबास रहेका राज्यले सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यो प्राप्त भयो भने अनुसूचीमा राख्छ होला।

अल्पसङ्ख्यक बनाउने प्रयास

पश्चिम बङ्गालमा सत्तामा रहेको पार्टी तृणमूल कङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्र नेपाली भाषामा समेत प्रकाशित गरेको छ। तर त्यो छापेर मात्र भएन नि, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्‍यो।

उसको सरकारले त नेपालीभाषामाथि अतिक्रमण गरेको थियो। बाङ्ग्ला भाषा जबर्जस्ती थोपर्ने प्रयास गरेको थियो। त्यसकै परिणाम १०५ दिनसम्म आम हडताल भएको हो।

पश्चिम बङ्गालका हरेक सरकारले हाम्रो भाषामाथि अतिक्रमण गरिरहेकै हुन्छन्। बाङ्ग्ला भाषा जबर्जस्ती पढाउने हो भने हाम्रो नेपाली भाषा पनि 'मधेश' मा पढाउनुपर्‍यो। कुरा त द्विपक्षीय हुनुपर्‍यो...


कुनै प्रमाणविनै संसद्‌को तल्लो सदनको जासुसीसम्बन्धी समितिका अध्यक्ष डेमोक्र्याटिक नेता एड्म सीफले अमेरिकी तथा युक्रेनी राष्ट्रपतिबीचको फोन कुराकानीको लिखित स्वरूप झूटो रूपमा प्रस्तुत गरेको ट्रम्पले आरोप लगाए।

ट्रम्पले उनलाई पदबाट हटाइए गृहयुद्ध हुने भनी एकजना प्यास्टरले फक्स न्यूजलाई बताएको कुरा पनि उद्धृत गरेका छन्।

ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयमा छानबिन शुरू गराउने एकजना उजुरीकर्ताका वकिलहरूले राष्ट्रपतिका भनाइले उनी खतरामा परेको बताएका छन्।

बयान

युक्रेनी राष्ट्रपतिसँगको टेलिफोन कुराकानीको लिखित स्वरूप बाहिर आइसकेपछि ट्रम्पले उजुरीकर्तालाई सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताएका छन्।

डेमोक्र्याटहरूले पहिचानको रक्षा गरिने सुनिश्चित भएपछि उजुरीकर्तालाई "छिट्टै" बयान लिइने बताएका छन्।

ट्रम्पले आफ्ना विपक्षीहरू राज्यद्रोहको आरोपमा पक्राउ पर्न सक्ने बताएका छन्।

डेमोक्र्याट सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ट्रम्पविरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी अनुसन्धानको अगुवाइ गरेकी छन्

युक्रेनी राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय चुनावमा उनका सम्भावित डेमोक्र्याटिक प्रत्याशी जो बाइडेन र ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उनका छोरामाथि भ्रष्टाचारको आरोपबारे छानबिन गर्न भनेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।

उक्त टेलिफोन संवाद अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने कुराको केन्द्रमा रहिआएको छ।

यद्यपि त्यसका लागि रिपब्लिकन पार्टीका सदस्यहरू ट्रम्पविरुद्ध उभिनुपर्ने हुन्छ।

वकिलहरूले के भनेका छन्?

उजुरीकर्ताको कानुनी टोलीका सदस्यले राष्ट्रिय गुप्तचर निकायका कार्यवाहक निर्देशक जोसेफ मग्वायरलाई पठाएको पत्र शनिवार सार्वजनिक गरिएको हो।

वकिल एन्ड्र्यु बकाजले पत्रमा लेखेका छन्, "हाम्रा सेवाग्राहीको पहिचान खुलाउने गत हप्ताको कुराले हाम्रो चिन्ता बढाएको छ र त्यसले उनलाई खतरामा पार्नेछ।"

उजुरीकर्ताको पहिचान सार्वजनिक रूपमा खुलाउनुपर्ने ट्रम्पको आह्वानबारे तोकेरै भनिएको छ।

पत्रमा ट्रम्पका दुईजना समर्थकले उजुरीकर्ताबारे जानकारी दिनेलाई ५० हजार डलर पुरस्कार दिन घोषणा गरेकोबारे पनि उल्लेख गरिएको छ।

ट्रम्प हटाइने सम्भावना कति?

यदि महाभियोग अघि बढ्यो भने कुनै पनि अभियोगमाथि तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा मतदान हुनेछ र त्यहाँ डेमोक्र्याटहरूको बहुमत रहेकाले सहजै पारित हुनसक्छ।

तर त्यसपछि त्यो माथिल्लो सदन सिनेटमा पुग्नेछ। रिपब्लिनहरूको पकड रहेको सिनेटमा दुई तिहाइ बहुमतको खाँचो पर्छ।

महाभियोगको आरोपको सामना गर्ने पछिल्लो राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन हुन्

डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर आफ्ना राष्ट्रपतिलाई हटाउन ठूलो सङ्ख्यामा रिपब्लिकन सिनेटहरू तयार हुने कुनै सङ्केत अहिलेसम्म देखिएको छैन।

अमेरिकाको इतिहासमा दुईजना राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाइएको थियो।

सन् १८६८ मा एन्ड्र्यु जोनसन र सन् १९९७ मा बिल क्लिन्टनले महाभियोगको सामना गरेका थिए। तर कोही पनि हटाइएनन्।


कुनैबेला चिनीमा आत्मनिर्भर हुनै लागेको नेपालले अहिले वर्षेनी १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चिनी विदेशबाट आयात गर्नुपरिरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

चिनी उद्योग र उखु उत्पादक किसानबीच मूल्य निर्धारण र भुक्तानीको तारतम्य मिल्न नसक्दा उखु खेतीबाट किसानहरुको आकर्षण लगातार घटिरहेको छ।

उखु किसान अन्य खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेपछि नेपालको तराई भेगमा रहेका चिनी उद्योग नै संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

निराशा

खासगरी उखुको मुल्य र भुक्तानीसम्बन्धी समस्याले किसानहरु निराश भएको बताउँछन्।

प्रतापुरका जोहार यादवले भने, "धेरै समस्या छ। भुक्तानीको समस्याले अब किसानहरुले केरा खेती गर्न थालेका छन्।"

जोहारले जस्तै नाथुकुमार यादवले खेतमा लगाउने बाली परिवर्तन त गरिसकेका छैनन् तर भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उनी पनि निराश देखिन्छन्।

२०५९/०६० सालतिर करिब ५८ लाख क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने नवलपरासी जिल्लामा अहिले मुस्किलले १३/१४ लाख क्विन्टल मात्र उखु उत्पादन हुदै आएको बताइन्छ।

यस्तो समस्या उखु उत्पादन हुने तराईका प्रायः सबै जिल्लामा देखिएको छ।

उखु उत्पादक महासंघका सदस्य प्रेमचन्द गुप्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाका अनुसार नगदेबाली भनिने उखु 'उधारो बाली'को रुपमा परिणत गरिएपछि नेपालमा चिनी उत्पादनको अधोगति शुरु भएको हो।

सञ्चालन

उनी भन्छन्, "एक त सरकारले समयमै मूल्य निर्धारण गर्दैन र पछि गरे पनि समयमा भुक्तानी हुँदैन। उखु खेती लोप हुने अवस्थामा पुग्दैछ।"

उखु उत्पादन घट्दै गएपछि चिनी मिलहरु पनि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

अहिले देशभरी करिब एक दर्जन चिनी मिलहरु सञ्चालनमा छन् र ती मिलहरु क्षमता अनुसार सञ्चालन हुने हो भने नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर हुने बताइन्छ।

पूर्णरुपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सञ्चालन हुने चिनी उद्योगको अवस्था खस्किंदै जानुका पछाडि उखुको मूल्य निर्धारणमा सरकारी रवैया व्यावहारिक नभएको जानकारहरु बताउँछन्।

हाल देशमा करिब दुई लाख २५ हजार मेट्रिक टन चिनीको माग हुने गरेकोमा करिब डेढ लाख मेट्रिक टन मात्र यहाँ उत्पादन हुन्छ भने बाँकी चिनी मुख्य गरी भारतबाट आयात गरिन्छ।


कुमासीका ती शिक्षकले माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्रामको चित्र निकै मिहिन रूपमा 'ब्ल्याकबोर्ड'मा बनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तस्बिरसहित एउटा स्टेटस लेखेर ती शिक्षकले लेखेका छन्, "घानामा सूचना तथा कम्प्युटर प्रविधि पढाउनु निकै रमाइलो छ।"

उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा आएपछि त्यसलाई हजारौंपटक शेअर गरिएको छ।

प्रयोगशालामै मानव डिम्ब उत्पादन

सेन्ट भ्यालेन्टाइन कस्ता थिए?

प्रशंसा

माइक्रोसफ्ट कम्पनीले त्यसपछि उक्त विद्यालयमा कम्प्युटर सामाग्रीहरू पठाउने बाचा गरेको छ।

ओउरा क्वाजो उपनाम रहेका उनले आफ्नो फेसबुक सन्देशमा लेखेका छन्, "म मेरा विद्यार्थीलाई माया गर्छु त्यसैले म जे पढाइरहेको छु त्यो उनीहरूले बुझुन् भन्ने चाहान्छु।"

क्वार्ज अफ्रिका नामक समाचार संस्थाले रिचर्ड आपिया अकोटो भनेर उनलाई चिनाएको छ।

उच्च शिक्षा पढ्नका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विषयको परीक्षा पास गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि उक्त विद्यालयमा सन् २०११ देखि कम्प्युटर नभएको क्वार्जले जनाएको छ।

फेब्रुअरीको मध्येतिर सामाजिक सञ्जालमा यो तस्वीर फैलिएपछि धेरैले यी शिक्षकको पेशाप्रतिको झुकावको प्रशंसा गरेका छन्।

प्रतिबद्ध... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ता

अकोटोले क्वार्जलाई भनेका छन्, "ब्ल्याकबोर्डमा यसरी चित्र बनाएको यो पहिलोपटक होइन। कक्षामा हुँदा जहिले पनि मैले बनाएको छु।"

"मलाई फेसबुकमा तस्बिरहरू राख्न मन लाग्छ त्यसैले यो पनि राखौं जस्तो लागेको थियो। मलाई थाहा थिएन यसले मानिसहरूको ध्यान यसरी तान्छ भनेर।"

आइतवार उद्यमी रेबेका इनोनचोङले माइक्रोसफ्ट अफ्रिकालाई ट्वीट गर्दै ती शिक्षकले सामाग्रीको पहुँच बिना नै पढाइरहेको उल्लेख गर्दै लेखेकी थिइन्।

"निश्चय पनि तपाईँहरूले ती शिक्षकलाई केही स्रोतहरू जुटाइ दिनसक्नु हुन्छ।"

मंगलवार माइक्रोसफ्टले अकोटोलाई कम्प्युटर पठाइदिने र शैक्षिक सामग्रीहरूमा पहुँच दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।


कुर्द टेलिभिजनले अमेरिका समर्थित फौजले आईएसबाट जफत गरेको भवनको माथि पहेँलो झण्डा फहराइरहेको देखाएको छ

योसँगै आईएसको इस्लामिक परम्परामा आधारित शासन व्यवस्था "क्यालिफेट"को अन्त्य भएको छ।

एसडीएफका प्रवक्ताले आईएस 'आफ्नो भूभागमा १०० प्रतिशत' पराजित भएको घोषणा गरेका हुन्।

जिहादी समूहले कुनै बेला सिरिया र इराकको गरी ८८ हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग नियन्त्रणमा राखेको थियो।

खतरा

उक्त हार हुँदा हुँदै पनि क्षेत्रीय स्तर र विश्वभरि नै हमलाहरू बढाउन सक्ने क्षमताका कारणले उक्त समूहलाई एउटा ठूलो खतराको रूपमा अझै हेरिएको छ।

कुर्द नेतृत्वको एसडीएफ गठबन्धनले पूर्वी सिरियाको बागुज गाउँमा लुकेर बसेका लडाकुहरूलाई हमला गर्दै आईएसविरुद्ध मार्च महिनाको शुरूमा अन्तिम हमला थालेको थियो।

उक्त क्षेत्रमा धेरै सङ्ख्यामा सर्वसाधारण पनि भवन, सुरुङ र टेन्टहरूमा रहेको कुरा बाहिर आएपछि गठबन्धन आफ्ना कारबाहीहरू मत्थर पार्न बाध्य भएको थियो।

तीमध्ये हजारौँ विदेशी नागरिक, महिला र बालबालिकाहरू लडाइँ र चरम अभावका कारण एसडीएफले विस्थापितहरूका लागि सञ्चालन गरेको शिविरहरूमा सरेका थिए।

थुप्रै आईएस लडाकुहरूले पनि उक्त क्षेत्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र छोडेका थिए तर जो बाँकी रहेका थिए उनीहरूले आत्मघाती बम हमलाकारी र कार बमहरू परिचालन गरेर उग्र प्रतिरोध गरे।

"तथाकथित क्यालिफेट पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको र आईएस समूह १०० प्रतिशत पराजित भएको घोषणा गरेको छ," एसडीएफ सञ्चार प्रमुख मुस्तफा बालीले ट्वीट गरेका छन्।

"यो अनुपम दिनमा हामी यो जित सम्भव पार्न प्रयास गर्ने हजारौँ शहिदहरूलाई श्रद्धाञ्जलि दिन चाहन्छौँ।"

आफ्नो जित मनाउन बगुजमा एसडीएफका लडाकुहरूले पहेँलो झण्डा फहराइरहेका छन्।

किन अझै आईएस खतरा हो?

सन् २००३ मा अमेरिकी नेतृत्वले इराकमा गरेको आक्रमणपछि इराकमा अल-कायदाबाट छुट्टिएर आईएस बनेको थियो।

सन् २०११ मा सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल-असदविरुद्धको विद्रोही समूहसँग संलग्न भएको थियो।

सन् २०१४ सम्ममा उसले दुवै देशको ठूलो भूभाग कब्जा गरी आइएसको इस्लामिक परम्परामा आधारित शासन व्यवस्था "क्यालिफेट" को घोषणा गरेको थियो।

आईएसविरुद्धको अभियानमा बगुज उनीहरूको हातबाट फुत्किनु एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हो।

इराकी सरकारले सन् २०१७ मा आईएस लडाकुहरूविरुद्ध जितको घोषणा गरेको थियो।

तर उक्त समूह पुरै निमिट्यान्न भएको छैन। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार आईएससँग १५ हजारदेखि २० हजारसम्म हतियारसहितका समर्थकहरू उक्त क्षेत्रमा सक्रिय छन्।

ती मध्ये धेरैजसो लामो समयदेखि निस्क्रिय रहिआएका गोप्य एजेन्ट हुन्।

उनीहरू आफ्नो आधार क्षेत्र पुन: निर्माण गर्ने प्रयासमा ती इलाकामा फेरि फर्किने अमेरिकी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

बगुजमा हार सन्निकट भए पनि आईएसले आफ्ना प्रवक्ता अबु हसन अल मुहाजिरको आवाज भएको भनिएको एउटा अडिओ रेकर्डिङ सार्वजनिक गरेको छ। उक्त अडिओमा क्यालिफेट अन्त्य नभएको दावी गरिएको छ।


कुल सङ्क्रमितमध्ये बालबालिकामा सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या १४,५०० नाघ्दा १८ वर्षमुनिका करिब २,१०० जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो।

दश वर्षमुनिका सङ्क्रमित बालबालिकाको सङ्ख्या ५०० नाघेको थियो।

अभिभावकलाई आग्रह

हालसालै कोरोनाभाइरसका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एकजना ४९ दिनका शिशुको मृत्यु भएको छ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै नौ वर्ष मुनिका १७५ जना बालबालिकामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

सङ्क्रमण देखिएका सबै बालबालिका आमाबाबुसँगै भारतबाट फर्किएका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बालबालिकामा सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा मन्त्रालय र चिकित्सकहरूले त्यसबारे सचेत रहन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार धेरैजसो सङ्क्रमित बालबालिकाहरू भारतबाट बाबुआमासँगै आएका वा यता आएपछि सरेका छन्।

बालबालिकामा सङ्क्रमण बढ्दै जानुको कारण उनीहरूलाई हुर्काउने हाम्रो शैली हुन सक्ने उनले बताए।

डा. अधिकारीले भने, “कोरोनाभाइरसक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो सङ्क्रमणबाट जोगाउन सङ्क्रमण भएका वा सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्तिलाई सन्तानबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने चेत नभएकोले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ।”

कारक

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार नेपालका बालबालिकामा सङ्क्रमण देखिने सङ्ख्या हेर्दा उनीहरूलाई बाबुआमाले जोगाउनुपर्ने देखिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “आमाबाबुले आफ्नो जुठो खानेकुरा बच्चालाई खान दिने लगायतका हाम्रा पुराना बानीव्यवहारका कारणले पनि बालबालिकामा सरेको हुन सक्छ।”

अहिलेसम्मको सङ्क्रमित बालबालिकाको सङ्ख्या हेर्दा आत्तिनुपर्ने खालको नभए पनि अभिभावकहरू सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

“बालबालिकालाई खाना खुवाउँदा छुट्टै भाँडामा खुवाउनुपर्छ, जुठो खुवाउनु हुँदैन। सङ्क्रमणका लक्षण देखिएका छन् भने बालबालिकाबाट आमाबाबु वा नजिकका आफन्त टाढा बसिदिनुपर्छ।"

"कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण हुनसक्ने सबै क्रियाकलापमा बालबालिकाबारे सोचेर सचेत हुनुपर्छ,” डा. पुनले भने।

बालबालिका जहाँतहीँ गएर खेल्ने भएकोले जथाभावी थुक्न नहुने, उनीहरूको अगाडि खोक्दा वा हाच्‍छिउँ गर्दा सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

कसरी जोगाउने?

“सङ्क्रमण भए पनि नभए पनि बालबालिकासँग खेल्दा साबुनपानीले हात धोएर मात्रै खेल्ने गर्नुपर्छ।"

"आफ्नो सहजताभन्दा पनि कोरोनाभाइरसको सम्भावित सङ्क्रमण टार्न त्यसबाट जोगिने गरी जीवनशैली ढाल्नुपर्ने भएको छ,” डा. पुनले भने।

सङ्क्रमित बालबालिकाले अरूलाई सार्ने सम्भावना बढी भएकोले त्यसतर्फ पनि अभिभावकहरू सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।

“सङ्क्रमण भएर पनि लक्षण नदेखिएको हुनसक्छ । तर उनीहरूले अरूलाई सार्न सक्छन्। त्यसबारे निकै चनाखो बन्नुपर्छ,” डा. पुनले भने।

“कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिन सकेसम्म बालबालिकालाई घरमै राख्ने र भिडभाडमा नलैजाने गर्नुपर्छ।"

"बाहिर जानु परेमा अनिवार्य आफू र बालबालिका दुवैले मास्क लगाउने र अरूसँग दूरी राख्ने नियम पालना गर्नुपर्छ।”


कुल २६ वटा खेलका विभिन्न विधामा हुने प्रतिस्पर्धाबाट नेपालले ५० वटाभन्दा बढी स्वर्ण पदक जित्ने लक्ष्य राखेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। महिला खेलाडीहरूबाट बढी स्वर्ण पदकको आशा गरिएको छ।

प्रतियोगिताको तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा महिला खेलाडीहरूमा पनि आत्मविश्वास बढेको देखिएको छ।

नेपाली खेलाडीहरू मार्शल आर्ट‌्समा उत्कृष्ट भएकाले तिनबाटा नै बढी पदकको आशा गरिएको देखिन्छ।

तर यस पटक अन्य एकल र समूहगत खेलमा पनि महिला खेलाडीहरूले स्वर्ण पदकको दाबी गरिरहेको देखिन्छ।

बीबीसीले केही खेलका महिला खेलाडीहरूसँग उनीहरूले गरेको तयारी र आगामी खेल अगाडिको उनीहरूको आत्मविश्वासका बारेमा कुरा गरेका छौँ।

सरस्वती चौधरी (भलिबल)

हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ। र, त्यसलाई शतप्रतिशत मैदानमा उतार्ने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो भनेको स्वर्ण पदक हो।

भर्खरै बाङ्ग्लादेशमा भएको मध्यएशियाली क्षेत्रको महिला च्याम्पियन बनेर फर्केका हौँ। त्यसले पनि खेलाडीहरूमा हौसला बढेको छ। भारतलगायत श्रीलङ्का र बाङ्ग्लादेश हामीलाई चुनौती दिने प्रतिद्वन्द्वी हुन्। योजनानुरूफ खेलेर हामी आफ्नै घरमा इतिहास बनाउन चाहन्छौँ।

करुणा भण्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

डारी  (क्रिकेट)

प्रतिस्पर्धाका लागि हामी उत्साहित छौँ। भारत र पाकिस्तान सहभागिता नभएकाले श्रीलङ्का र बाङ्ग्लादेश हाम्रा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हुन्।

तर हामीले उनीहरूसँग पहिले पनि खेलिसकेका छौँ। यसपालि पहिलो पटक यति लामो बन्द प्रशिक्षणमा बसेका छौँ, आफ्ना कमीकमजोरी केलाएका छौँ। यसपालि स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

सीना मादेन (तेक्वान्दो)

बीस वर्षअघि सम्पन्न आठौँ सागमा तेक्वान्दोले १४ स्वर्ण पदक जितेको थियो। यसपालि तेक्वान्दो खेलाडीहरूबाट त्यस्तै आशा गरिएको छ।

त्यो हामी सबै खेलाडीहरूले राम्ररी बुझेका छौँ। त्यसका लागि हामीले कडा मेहनत गरिरहेका छौँ। हामीले भर्खरै मलेशियामा गएर त्यहाँको राष्ट्रिय टोलीसँग प्रशिक्षणको अनुभव लियौँ। त्यसमा मैले के अनुभव गरेँ भने उनीहरू र हाम्रो प्रशिक्षण र स्तरमा ठूलो फरक रहेनछ। हामी सक्छौँ, स्वर्णका लागि योग्य छौँ जस्तो लागेको छ।

नङसलदेवी तामाङ (ब्याडमिन्टन)

लक्ष्य त ठूलै छ। एकलमा माथिसम्म पुग्न हाम्रो योजना हो। तर ब्याडमिन्टनमा टाईशीटको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ।

पोखरामा हुने खेलका लागि त्यहीँ बसेर प्रशिक्षण लिइरहेकोले हामीलाई केही फाइदाहरू छन्। त्यसको सदुपयोग गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ। मुख्य लक्ष्य टीम इभेन्ट्समा पदक बटुल्नु हो। ब्याडमिन्टनमा दक्षिण एशियामा बलिया प्रतिद्वन्द्वीहरू छन्। तर हाम्रो पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव राम्रै छ। हेरौँ के हुन्छ।

शिवाङ्गी दुबे (कुस्ती)

यो मेरो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो। म ५३ केजी तौल समूहकी खेलाडी हुँ।

मलाई थाहा छ भारत र बाङ्ग्लादेश कुस्तीमा निकै राम्रा खेलाडीहरू भएका देश हुन्। मेरा गुरुहरूले पनि मलाई उनीहरुसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर सिकाउनु भएको छ। म आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्छु। त्यसपछि जे हुन्छ हुन्छ। रजत पदक जित्ने मेरो लक्ष्य हो।

यो पनि हेर्नुहोस्

प्रतिभा माली: ‘भलिबल नखेलेको दिन नै अधुरो’


कुल ५३८ इलेक्टरल मत रहेकोले दुई उम्मेदवारको २६९-२६९ मत हुने सम्भावना रहन्छ।

यस्तो भयो भने को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छ?

यसको निर्णय संसद्‌ले गर्छ।

अमेरिकी संसद्‌ले सन् १७९६, सन् १८००, सन् १८२५, र सन् १८७७ मा गरी चारपटक सिर्जना हुन गएको विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रपति छानेको छ।

संसद्‌को भूमिका

कंग्रेस भनिने अमेरिकी संसद्‌को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले राष्ट्रपति र माथिल्लो सदन सिनेटले उपराष्ट्रपति छान्ने कानुनी व्यवस्था छ।

हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स भनिने तल्लो सदनमा प्रत्येक राज्यको प्रतिनिधि मण्डलले एक मत दिन पाउँछ।

यसको अर्थ त्यहाँ जम्मा ५० मत हुन्छ र  २६ मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति चुनिन्छ।

हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा डेमोक्र्याटको बहुमत छ।

सिनेट भनिने माथिल्लो सदनका १०० सदस्य सबैले मत दिएर उपराष्ट्रपति छान्छ।

अहिले सिनेटमा रिपब्लिकनको बहुमत छ।

निर्वाचन वा संसद्‌ले छान्न सकेन भने के हुन्छ?

डिसेम्बर १४ मा बस्ने प्रत्येक राज्यको इलेक्टर भनिने इलेक्टरल मत दिने प्रतिनिधिले विजयी उम्मेदवारको नाम दिन्छन्।

इलेक्टरमा दुवै दलले पठाएका पूर्वनेता... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वा कार्यकर्ता प्रतिनिधि हुन्छन्। कुनै तरिकाले इलेक्टरले वा मत बराबर भएको अवस्थामा संसद्‌ले राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न सकेन भने कानुनमा कसले ज्यानुअरी २० मा राष्ट्रपतिको शपथ लिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

पहिलो क्रममा तल्लो सदनको सभामुख रहेका छन्। हाल सभामुख डेमोक्र्याट न्यान्सी पेलोसी रहेकी छन्।

दोस्रो क्रममा सिनेटको दोस्रो उच्च सद्स्य हुने व्यवस्था छ।

यसअघि यस्तो अवस्था कहिल्यै नआएको भएर अभ्यासमा यो कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

अमेरिकी निर्वाचनको नतिजा: बाइडनको जित्ने आशाबीच ट्रम्पको मुद्दा


कुवेतबाट फर्किएका नेपाली महिलाको समूह काठमाण्डू आइपुगेका छन्

भारत तथा दक्षिण एशियाका अरू देशबाहेक अन्यत्र बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिक हालसम्म १४,४५४ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको अनि तीमध्ये १२७ जनाको ज्यान गएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कैयौँ नेपालीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था बताउन नचाहने हुँदा वास्तविक सङ्क्रमितको सङ्ख्या योभन्दा बढी हुन सक्ने बताइएको छ।

तर केही सातायता नेपालभित्र सङ्क्रमणको दर बढिरहेको भए पनि बाहिर भने  नेपालीहरू सङ्क्रमित हुने दर घटिरहेको सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

“जुन हिसाबमा विदेशमा खासगरी युरोपेली देश, अमेरिका अनि जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता देशमा राज्यले नियन्त्रण र रोकथाम गरिरहेको छ त्यसैको परिणाम हो त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा पनि सङ्क्रमण घटिरहेको छ,” पन्तले भने।

सङ्घका अनुसार नेपालीमाझ यो साता अघिल्लो साताभन्दा सङ्क्रमण दर ७५ प्रतिशतले घटेको छ।

कहाँ कति नेपाली प्रभावित?

सङ्घका अनुसार सबभन्दा धेरै नेपालीको मृत्यु यूकेमा भएको छ।

“सुरुमा सबभन्दा धेरै मृत्यु यूकेमा अनि सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित अमेरिकामा पाइएक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो थियो। अब मध्यपूर्वका देशहरूमा पनि धेरै सङ्ख्यामा यो बढेको छ,” पन्तले भने।

चौतीस देशमा रहेका नेपालीहरूमा सङ्क्रमण पाइएको छ भने १३ देशमा नेपालीको ज्यान गएको छ।प्राय: सङ्क्रमितको अवस्था राम्रो रहेको पन्तले बताए।

“सबैजसोले राम्रो उपचार पाइरहेका छन्। यो सङ्क्रामक रोगको विषय भएकाले पनि हुन सक्छ कुनै भेदभावविना हरेक देशले सबैलाई उपचार दिइरहेको पाइन्छ।”

विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीका शव ल्याउने सरकारको तयारी

भारतमा सङ्क्रमण तीव्र वृद्धि भइरहेको हुँदा त्यहाँ धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरू सङ्क्रमित हुन सक्ने ठानिएको छ। तर त्यहाँको तथ्याङ्क उपलब्ध छैन।

नेपालमा फेला परेका सङ्क्रमितमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका नेपाली भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

स्वदेश फिर्तीको आशा

विदेशका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ती गराउने नेपाल सरकारको निर्णयको सङ्घले स्वागत गरेको छ।

“सरकारले लकडाउन भएको ७४ दिनपछि सरकारले पहिलो पटक म्यान्मारबाट २६ र यूएईबाट १६८ जना नेपाली फर्काएको छ। विदेशबाट नेपाल फर्किन लागेका अन्य नेपालीहरूको फिर्ती प्रक्रियालार्ई व्यावहारिक बनाउन सङ्घले नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ,” स‍ङ्घले भनेको छ।

अध्यक्ष पन्तका अनुसार खासगरी मध्यपूर्वमा अप्ठ्यारोमा मा परेका श्रमिक अनि विभिन्न कामका सिलसिलामा युरोप वा अमेरिका पुगेका नेपालीहरू घर फर्किन आतुर छन्।

यसै साता कुवेतबाट फर्किएका नेपाली महिलाहरूको समूह काठमाण्डू आइपुगेको छ।

“यसै पनि यहाँ चेकजाँच हुने र त्यहाँ पनि चेकजाँच हुने हुँदा उनीहरू फर्किँदा सङ्क्रमण बढ्ने कमै सम्भावना छ,” उनले भने।

तर नेपाल सरकारले घर फर्किनेहरूका लागि पीसीआर परीक्षणमा सङ्क्रमण नभएको देखिने प्रतिवेदन अनिवार्य बनाइएकोमा सङ्घले चिन्ता प्रकट गरेको छ।

“पीसीआर परीक्षण गरेर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नभएको प्रमाणपत्र लिने कुरा विदेशमा पनि जटिल नै छ। बरु त्यसको साटो अन्य देशहरूले अपनाएको जस्तै नेपालले पनि ज्वरो तथा एक्सरेका रिपोर्टहरू स्वीकार्नु उचित हुनेछ,” उनले भने।

उनले वायुसेवा कम्पनीहरूले सामान्य अवस्थाकै जस्तो भाडादरमा लगिदिन स्वीकार गरिरहेको र आवश्यकता अनुसार सङ्घले पनि सहयोग गरिरहेको बताए।


कुवेतले ७ हजारदेखि ९ हजार नेपाली कामदार फिर्ता गर्न लागेको अधिकारीहरू बताउँछन्

उनले सबैभन्दा सुरूमा झण्डै ७ हजार कामदार कुवेतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए।

खाडी क्षेत्रमा रहेका सबै नेपाली दूतावासहरूलाई रोजगारी गुमाएका वा विभिन्न सङ्कटमा परेका कारण स्वदेश फर्कन चाहेका कामदारको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्री यादवले बताए।

यसअघि खाडी देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले अत्यावश्यक रूपमा नेपाल फर्कनुपर्ने कामदारहरूका लागि तत्कालै क्वारन्टीनको व्यवस्था गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए।

नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा ४० लाख कामदार बाहिर गएका छन्।

अघिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जानेहरू मध्ये झण्डै ९० प्रतिशत खाडी देशहरूमा गएको यसै वर्ष सार्वजनिक एउटा आँकडाले देखाएको थियो।

कोरोनाभाइरसको सङ्कटका कारण कैयौँ देशमा विशेषगरि साना व्यवसायहरूमा कार्यरत नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएका वा उनीहरूका सुविधा कटौती गरिएका विवरणहरू आइरहेका छन्।

कुवेत र युएईद्वारा कामदार फिर्ता लग्न नेपालसँग माग

त्यसबारे आफू पनि जानकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यादवले प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको बताए।

उनले भने, "कुवेतले तुरून्तै नेपाली कामदारहरूलाई लैजानुपर्‍यो भनेको छ। हामीहरू त्यसका लागि सम्पर्कमा छौँ र समन्वय गरिरहेका छौँ। जुन जुन देशमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी फर्कनुपर्ने अवस्था छ, उहाँहरूलाई हामी जुन महिनाबाट ल्याउने वातावरण बनाउँदैछौँ।"

कुवेतले ७ हजारदेखि ९ हजार नेपाली कामदार फिर्ता गर्न लागेको भन्दै उनले उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउनका लागि हाल बन्द रहेका होटल तथा विद्यालयहरुलाई क्वारन्टीन केन्द्र बनाउनेबारे छलफल भएको जानकारी दिए।

त्यसबाहेक संयुक्त अरब एमिरेट्सले पनि नेपाली कामदारहरू फिर्ता लैजान भनेको तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यहाँस्थित आफ्ना समकक्षीसँग कुराकानी गरेपछि उक्त विषय हाल स्थगित भएको जानकारी मन्त्रीले दिए।

मन्त्री भन्छन्, "फर्काउँदा पनि स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्रै फर्काउँछौँ। हामीले सम्बन्धित देशहरूलाई एकैचोटी ठूलो सङ्ख्यामा स्वास्थ्य जाँच गर्न हामीलाई पनि गाह्रो पर्छ भनेका छौँ। त्यहाँ नै स्वास्थ्य जाँच गरेर सङ्क्रमित नभएकालाई मात्रै ल्याउने वातावरण हामी बनाउँछौँ।"

विज्ञहरूले चाहिँ दशौँ लाखको सङ्ख्यामा खाडी देशमा नेपाली श्रमिक रहेका र उनीहरूलाई आफ्नै बलबुतामा स्वदेश फर्काउनु नेपालका लागि ठूलो चुनौती हुनसक्ने बताएका छन्।

सरकारसामु अजङ्गको चुनौती

श्रम मामिला सम्बन्धी विज्ञ गणेश गुरूङ सबै कामदार ल्याउनुपर्‍यो भने नेपाल सरकारले नसक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "ल्याउनुपर्ने अवस्थामा विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेर नल्याइ नहुने अवस्थाका कामदारहरू - जस्तै कम्पनीबाट निकालिएका र खान बस्न व्यवस्था नभएका अनि राजदूतावासले शरण दिन नसकेकाकालाई - सबैभन्दा सुरूमा ल्याउनुपर्छ। बिरामी र गर्भवतीहरूलाई पनि सुरूमा ल्याउनुपर्छ।"

"अरूका बारेमा रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग नै पहलकदमी र सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। सबैलाई ल्याउने परिकल्पना अहिल्यै नै गरिहाल्नु नपरेपनि तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ।"

कुवेत र बाहरेनस्थित नेपाली नियोगका अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरसका कारण सबैभन्दा बढी साना व्यवसायमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू प्रभावित भएको र घर फर्कन चाहनेको सङ्ख्या सैयौँमा रहेको बताएका थिए।

कोरोनाभाइरसको महामारीले श्रम बजारमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पार्ने भन्दै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आगामी दिनमा झण्डै १० देखि...


कूटनीतिक चिह्न हटाउँदै एक कर्मचारी

चीनले गत साता सोमवारसम्म अमेरिकी वाणिज्य दूतावासलाई पनि बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सो निर्देशन अमेरिकाले गत हप्ता टेक्ससको ह्युस्टनस्थित चिनियाँ वाणिज्य दूतावासलाई बन्द गर्न लगाएको प्रतिक्रिया स्वरूप दिइएको हो।

सोमवार कर्मचारीहरूले बक्स फाइल र फोहोर राखिएका झोला बोकेको देखिएको थियो भने त्यहाँस्थित अमेरिकी झण्डा झिकिएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा एक प्रवक्ताले 'तिब्बत लगायत पश्चिमी चीनको नागरिकहरूसँगको सम्बन्धका बीच ३५ वर्ष वाणिज्य दूतावास उभिएको' बताउँदै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णयले अमेरिका दुखी भएको बताएका छन्।

वाणिज्य दूतावास भवनबाहिर स्थानीय बासिन्दाको भिड छ। उनीहरूमध्ये धेरैले चिनियाँ राष्ट्रिय झण्डा बोकिरहेका छन् भने कतिपयले सेल्फी लिइरहेका छन्।

उता अमेरिकामा चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूलाई दिइएको ७२ घण्टे म्याद शुक्रवार सकिएपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले वाणिज्य दूतावास भवनभित्र छिर्नका लागि ढोका खोल्न लगाएको संवाददाताहरूले देखेका थिए।

बेइजिङले "बौद्धिक सम्पत्ति चोर्नका लागि" आफ्नो वाणिज्य दूतावासको प्रयोग गरिरहेकोले बन्द गराउने आदेश द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िइएको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले बताएका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ्ग वेनबिनले अमेरिकी कदम "चीनविरोधी झूटहरूको मिश्रण" भएको प्रतिक्रिया दिए।

चीनसँगको व्यापार तथा कोरोनाभाइरस महामारी, हङ्कङमा लागु गरिएको विवादास्पद सुरक्षा कानुन लगायतका विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच तनाव बढ्दो छ।

चङ्गदुमा देखिएको घटनाक्रम

अमेरिकी वाणिज्य दूतावासबाट लरीहरू बाहिरिँदै गरेका र कर्मचारीहरूले कूटनीतिक चिह्नहरू हटाइरहेका तस्वीर चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले देखाएका थिए।

अप्रिय घटना नहोस् भनेर वाणिज्य दूतावास भवनबाहिर दर्जनौँ चिनियाँ प्रहरी खटिएका थिए। रमिता हेरिरहेका मानिसहरूलाई उनीहरूले हट्न भनिरहेका थिए।

यद्यपि वाणिज्य दूतावासबाट एउटा बस बाहिरिँदा मानिसहरूले गिज्याइरहेको आवाज सुनिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको थिए।

गत हप्ता ह्युस्टनस्थित चिनियाँ वाणिज्य दूतावासबाट चीनका कूटनीतिज्ञहरू बाहिरिँदा प्रदर्शनकारीहरूले उनीहरूलाई गिज्याएका थिए।

वाणिज्य दूतावासबाहिर देखिएको भिड

सन् १९८५ मा स्थापित चङ्गदुस्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासमा दुई सयभन्दा बढी स्थानीय कर्मचारी नै कार्यरत थिए।

चङ्गदुस्थित वाणिज्य दूतावास बन्द भएपछि चिनियाँ मुख्य भूभागमा चारवटा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास र बेइजिङस्थित दूतावास बाँकी रहनेछ।

विगतमा ब्रिटेनको उपनिवेश रहेको हङ्कङमा पनि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास रहेको छ।

गत हप्ता टेक्ससको ह्युस्टनस्थित वाणिज्य दूतावास बन्द गराइएपछि अमेरिकामा चीनका चारवटा वाणिज्य दूतावास र वाशिङ्गटन डीसीमा दूतावास बाँकी रहेको छ।


कूटनीतिक सेवाका बाहेक अन्य व्यक्तिलाई सीमा पार गर्न त्यति सजिलो छैन

कुवेतका लागि उत्तर कोरियाली कार्यवाहक राजदूत र्‍यु ह्युन-वू सेप्टेम्बर २०१९ मा भागेर सपरिवार दक्षिण कोरिया पुगेको मेइल दैनिकले जनाएको छ।

उक्त पत्रिकामा प्रकाशित समाचारका अनुसार आफ्ना सन्तानको भविष्य उज्ज्वल बनाउन ती कूटनीतिज्ञले त्यसो गरेका थिए।

र्‍यु दक्षिण कोरिया आएको विषय अधिकारीहरूले पुष्टि गर्न मानेनन्।

दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार र्‍यु सेप्टेम्बर २०१९ मा शरण खोज्दै दक्षिण कोरिया पुगेका थिए। तर उनले शरण मागेको कुरा अहिलेसम्म गोप्य राखिएको थियो।

उनी सन् २०१७ देखि कुवेतमा कार्यवाहक राजदूत थिए।

र्‍युका ससुराले पहिला उत्तर कोरियाको गोप्य कोषको नेतृत्व गरेको विश्वास गरिन्छ।

दुर्लभ घटना तर पहिलो हैन

उत्तर कोरियाबाट प्रत्येक वर्ष १,००० जना जति भागेर दक्षिण पुग्छन्। तर वरिष्ठ अधिकारी भाग्ने घटना विरलै हुन्छ।

सन् २०१८ मा इटलीमा खटेका एक कूटनीतिज्ञ बेपत्ता भएका थिए। उनी २०१९ मा भागेको कुरा गत वर्ष मात्र सार्वजनिक भयो।

भाग्न त्यति सहज पनि छैन। कडा सुरक्षा हुने सीमाक्षेत्रबाट दक्षिण कोरिया छिर्न ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वा चीनसँगको सीमा पार गर्न ठूलो जोखिम हुन्छ।

यूकेका लागि उत्तर कोरियाका राजदूत पनि सपरिवार २०१६ मा भागेका थिए।

दक्षिण कोरियाको नागरिक बनेको चार वर्षपछि उनी गत संसदीय निर्वाचनमा विजयी पनि भए।

यो पनि हेर्नुहोस्

उत्तर कोरियाको सैन्य शक्ति प्रदर्शन


कृत्रिम गर्भाधारण गराउने प्रयास

सो पोथी कछुवा मरेपछि अब संसारमा सो प्रजातिका तीनवटा कछुवा मात्र बाँकी छन्।

सो कछुवालाई दक्षिणी चीनस्थित सुजो चिडियाखानामा राखिएको थियो।

विज्ञहरूले ९० वर्षको सो कछुवा मर्नुभन्दा केही समयअघि मात्रै पाँचौँ पटक कृत्रिम रूपमा गर्भाधारण गराउने प्रयास गरेका थिए।

अरू कहाँ छन्?

कछुवाको सो प्रजाति माछा तथा कछुवाको सिकार र वासस्थानको अतिक्रमणबाट प्रभावित हुँदै आएको छ।

उक्त प्रजातिको एक वर्षभन्दा बढी उमेर ठानिएको एउटा भाले कछुवा चिनियाँ चिडियाखानामा छ भने बाँकी दुइटा भियतनामको जङ्गलमा छन्।

ती दुइटा कछुवाको लिङ्ग छुट्याउन सकिएको छैन।

स्थानीय कर्मचारी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले शनिवार अपराह्न उक्त पोथी कछुवाको मृत्यु हुनुभन्दा २४ घण्टाअघि कृत्रिम रूपमा गर्भाधारण गराउने प्रयास गरेका थिए।

उनीहरूका अनुसार शल्यक्रियाका कारण उक्त कछुवामा कुनै समस्या देखिएको थिएन र शल्यक्रियापछि उसको स्वास्थ्य अवस्था ठिक नै थियो।

जीवित बाँकी रहेको भाले याङ्त्सी कछुवा

तर शल्यक्रिया गरिएको भोलिपल्ट स्वास्थ्य अवस्था खस्कियो।

उक्त पोथी कछुवाको मृत्यु हुनुको कारणबारे अनुसन्धान भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

इरहेको छ र भविष्यमा अनुसन्धानका लागि त्यसको गर्भाशयको छाला सङ्कलन गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्


कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, विक्री र भण्डारणसम्बन्धी तीनवटै कानुन फिर्ता नलिँदासम्म राजधानी दिल्लीमा विरोधको स्वर गुन्जाइरहेका आन्दोलनकारी किसान पछि हट्न तयार छैनन्।

सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे परेका केही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै ती कानुनमा अस्थायी रोक लगाइदिएको छ। तर अन्योल बढ्दो छ।

सरकारका भनाइमा बजारमैत्री ती कानुनले किसानको हित गर्छ। तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार किन प्रभावित राज्यहरू पन्जाब र हरियाणाका मानिसको मनस्थिति बुझ्न र कानुन आफ्नो निम्ति प्रत्युत्पादक हुने अनुमान गर्न विफल भए त?

के पन्जाबस्थित सहयोगी दलले कानुनको समर्थन गरेकाले उनीहरू निर्धक्क भएका थिए? अकाली दलले पछि आफ्नो अडान र सरकार पनि त्याग्यो। के कानुनका कारण आफ्नो लोकप्रियतामा कुनै चोट पुग्दैन भन्ने सरकारको विश्वास थियो?

प्रधानमन्त्री मोदी खरो कुरा गर्छन् र आफ्ना आलोचकलाई वास्ता गर्दैनन् भन्ने उनको छवि छ। अनि उनको पार्टीले धरातलको कुरा सुन्छ भन्ने व्यापक विश्वास पाइन्छ।

गत सेप्टेम्बरमा कोरोनाभाइरसको महामारीकाबीच पनि संसद्ले कानुन पारित गर्नुअघि नै पन्जाबमा विरोध प्रदर्शन सुरु भइसक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा आक्रोशित किसानहरूले रेलमार्ग नै अवरूद्ध गरिदिएका थिए।

त्यही महिनाको अन्त्यमा अकाली दल सत्तापक्षीय गठबन्धनबाट अलग भयो। त्यसो भए मोदीले के गलत बाटो समाते जसले गर्दा किसानको विरोध 'विश्वको ठूलो प्रदर्शन' बन्न पुग्यो?

एउटा कारण: धेरैलाई मोदीले आफ्नो शासनकालमा ठूलो आन्दोलनको सामना गरेका छैनन् भन्ने लाग्छ।

सन् २०१५ मा गुजरातमा त्यहाँको प्रभावशाली पटेल समुदायले सरकारी सेवामा आरक्षणको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसको सुनुवाइ हुन चार वर्ष लाग्यो।

नागरिकता कानुन संशोधनको विरोधमा दिल्लीमा खासगरी मुस्लिम महिलाहरूको नेतृत्वमा एक महिना लामो प्रदर्शन भयो। त्यो पनि गत मार्च महिनामा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण रोकियो।

तर ती कुनै अहिले जारी विरोध जस्तो ठूलो र चर्को थिएन र किसानहरूले जस्तो अटेर गरेर सरकारलाई चुनौती पनि दिएका थिएनन्।

नागरिक अधिकार कार्यकर्ता प्राध्यापक परमिन्दर सिंह भन्छन्, "मोदीले अवस्थालाई गलत रूपमा बुझेको भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि पञ्जाबमा भएको विरोधबारे उनलाई जानकारी थिएन।"

समूहिक प्रदर्शनप्रति गर्ने व्यवहारबारेको उनको अनुभवहीनताले अत्यधिक आत्मविश्वास बढाएको जस्तो लाग्छ।"

दोस्रो कारण: भारतीय इतिहासका समान आन्दोलनभन्दा जारी प्रदर्शन निकै भिन्न छ। उपनिवेशकालीन भारतमा शोषणकारी नियमविरुद्धको किसान विद्रोह धेरैजसो हिंसामा बदलिने गरेका थिए।

सन् १९४७ मा देश स्वतन्त्र भएपछि किसानहरूले कृषि उत्पादनको घट्दो मूल्य, ऋण र खेतीको बिजोगलाई लिएर प्रदर्शनहरू गरेका छन्। तर ती कुनैमा ४० वटा किसान सङ्गठनहरूको संलग्नतामा अहिले चलिरहेको आन्दोलनमा जस्तो एकता र परिचालन देखिएको थिएन।

पाँच लाखभन्दा धेरै प्रदर्शनकारीहरूले नागरिक समाजको साथ पाएका छन्। यो प्रदर्शन तुलनात्मक रूपमा भारतको 'समृद्ध कृषि भूमि' पन्जाबबाट जन्मिएको हो।

भारतको कृषि नीतिको धेरै लाभ पन्जाब र उसको छिमेकी हरियाणाले नै पाएको छ। तर अहिले त्यहाँका किसानहरू स्थिर र घट्दो कृषि आम्दानीलाई लिएर रुष्ट छन्।

उनीहरूलाई कृषिमा निजी क्षेत्रको व्यापारको प्रवेशले आफ्नो भविष्यलाई अप्ठेरो पार्ने डर छ।

भारतमा खुम्चिँदै गएको कृषि भूमि, घट्दो उत्पादन, कृषि उपजको अस्थितर मूल्य र मुख्यतया राज्यतहसँग सम्बन्धित कृषिबारे केन्द्रीय तहबाट कानुन बनाउने लगायतका विषयप्रतिको असन्तोषले आन्दोलनकारीलाई एकाकार बनाएको छ।

अशोक विश्वविद्यालयका...


कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सो विभागकी उपमहानिर्देशक डा. सम्झनाकुमारी काफ्लेका अनुसार सङ्क्रमण देखिएका पोल्ट्री फर्मका कुखुरासहित पशुपक्षीजन्य उत्पादन नष्ट पारी निःसङ्क्रमण गर्ने काम गरिसकिएको छ।

व्यावसायिक रूपमा पालन गरिने कुखुरा र हाँस लगायतबाट मात्रै नभई रैथाने एवम् बसाइँसराइ गर्ने चराहरूबाट पनि बर्ड फ्लुको भाइरस सर्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

नेपाल भेटनरी काउन्सिलका सदस्य डा. शिशिर भण्डारी भन्छन् - हुन त नेपालमा बसाइँसराइ गर्ने चराहरूबाट बर्ड फ्लुको भाइरस सरेको कुनै औपचारिक तथ्याङ्क छैन, तर प्रभावित क्षेत्रबाट बसाइँसराइ गरी आउने चराबाट यो रोग सजिलै सर्न सक्छ।

भाइरसको स्वरूप परिवर्तन

विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन (ओआईई) का अनुसार 'नोटिफाइअबल एभियन इन्फ्लुएन्जा' भाइरसको 'सब-टाइप' बाट हुने रोग वा सङ्क्रमणलाई बर्ड फ्लु भनिन्छ।

सामान्यतया पशुपक्षीमा लाग्ने बर्ड फ्लुको भाइरस निकै 'अस्थिर' खालको हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार बर्ड फ्लुको सङ्क्रमण देखिनासाथ नेपालमा मात्रै नभई विश्वको जुनसुकै ठाउँमा चालिने कदम भनेको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम नै हो।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र, त्यसका लागि सङ्क्रमित पशुपक्षी तथा तिनका उत्पादन लगायत सामग्रीलाई नष्ट गरिन्छ।

विभागकी उपमहानिर्देशक काफ्ले भन्छिन्, "यसको भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्ने धेरै अवसर नपाओस् भनेरै जहाँ देखियो त्यही नष्ट गर्ने सबैतिरको अभ्यास हो।"

तर प्रश्न उठ्छ- सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने पटकपटक प्रयास भइरहँदा पनि किन बर्ड फ्लुको भाइरस ब्युँतिरहन्छ?

डा. शिशिर भण्डारी भन्छन्, आनुवंशिक गुण फेर्न सक्ने सो भाइरसको विशेषता नै त्यसको अस्तित्वको निरन्तरताको प्रमुख कारण हो।

"सरल भाषामा भन्नुपर्दा बर्ड फ्लुको भाइरसले आफूले मार हान्ने पशुपक्षीको शरीर अनुकूल आफूमा क्षमताको विकास गर्न सक्छ।"

"अर्थात् कुखुरामा हुँदा त्यसको शरीरमा बाँच्न सक्नेगरी भाइरसले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ भने हाँसमा हुँदा त्यसको शरीरअनुकूल बन्न सक्छ।"

रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय

नेपालमा बर्ड फ्लुको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय र क्षेत्रीय नियन्त्रण समन्वय समिति रहेका छन्।

पशुसेवा विभागका महानिर्देशक अध्यक्ष रहने केन्द्रीय समन्वय समितिमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय पशु विज्ञान अनुसन्धानका प्रमुख लगायत सदस्य हुन्छन्।

कुनै ठाउँमा बर्ड फ्लूको शङ्का लागेमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाउँछ।

नमुनाको प्रारम्भिक परीक्षणबाट बर्ड फ्लु भएको देखिएमा उसले थप परीक्षण गरी त्यसको जानकारी पशुसेवा विभाग र पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई गराउँछ।

विभागकी उपमहानिर्देशक डा. काफ्लेका अनुसार नमुनाको थप परीक्षणबाट बर्ड फ्लु लागेको सम्भावनालाई अझ पुष्टि गर्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएमा नमुना लिइएको ठाउँलाई केन्द्रविन्दु मानी तीन किलोमिटरसम्मको परिधिभित्रको क्षेत्रलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सम्भावित सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्छ।

त्यसपछि सरकारी टोलीले सङ्कटग्रस्त क्षेत्रभित्रका घरपालुवा पक्षी, पक्षीजन्य पदार्थ, पक्षी उत्पादन सामग्री र त्यससँग सम्बन्धित अन्य वस्तु तथा औजार नष्ट गर्छ।

नष्ट गरिएका पक्षी, पक्षीजन्य पदार्थ, पक्षी उत्पादन सामग्री लगायतलाई खाल्डो खनेर त्यसभित्र पुरिन्छ।

निःसङ्क्रमण प्रक्रियामा भिर्कोन नामक औषधि र चुना लगायतको प्रयोग गर्ने गरिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार सङ्क्रमणमा परेका बिरामीलाई चाहिँ ट्यामीफ्लु नामक...


कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार काठमाण्डूसहित देशका सात शहरमा स्थापना गरिएको विषादी परीक्षण प्रयोगशालालाई अन्य शहरमा पनि विस्तार गर्न सके उपभोक्तालाई पूर्णरुपमा विषादीमुक्त तरकारी र फलफूल उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

यसै वर्ष काठमाण्डूको कालिमाटीमा भित्रिएका तरकारी र फलफूलमध्ये सरसर्ती गरिएको २,००० वटा नमुना परीक्षणमा ७/८ वटामा मात्रै खान नहुने गरी विषादी प्रयोग भएको भेटिएको बाली संरक्षण निर्देशनालयले जनाएको छ।

तरकारी र फलफूललाई प्रयोगशालामा आधा घण्टामै छुट्टयाएर विषादीयुक्तलाई बजारमा पठाउन रोक लगाउने गरिएको निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डिल्लीराम शर्माले बताए।

सुरक्षित

उनले भने, ''हाम्रो नमुना परीक्षणबाट हेर्दा अहिले त्यति धेरै विषादी भएका तरकारी तथा फलफूल आएका छैनन्। त्यो हिसाबले हामी धेरै उत्साहित पनि छौँ।''

गत तीन वर्षअघि विषादीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न भन्दै कालिमाटीको तरकारी र फलफूल बजारबाट विषादी परीक्षण शुरु भएको थियो।

हाल बिर्तामोड, लालबन्दी, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज र अत्तरियामा पनि परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गरिएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

तर बजार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा पठाइने तरकारी र फलफूलको ठूलो हिस्सा परीक्षणको दायरामा नपर्ने भएकोले, विषादीयुक्त तरकारी-फलफूलमा कमी आएको सरकारी दावी गलत भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले बताए।

उपकरण

कालिमाटीको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ''उहाँहरुले तथ्यांक लिँदा कालिमाटीलाई मात्रै आधार बनाउनुभएको छ। कालिमाटीमा विषादी परीक्षण गर्ने उपकरण राखेको कारणले त्यहाँ अधिकांश विषादीजन्य तरकारी र फलफूल कम आएको अवस्था छ। विषादी बढी भएको तरकारी र फलफूल अरु विक्री केन्द्रबाट प्रयोग भएको अवस्था छ।''

नेपालमा आयात भएकामध्ये ९० प्रतिशत विषादी, तरकारी फलाउन प्रयोग हुने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

तीमध्ये केही विषादी तरकारीका लागि प्रतिबन्धित भएपनि प्रयोग भइरहेको भन्दै विज्ञहरु उपभोक्ता र कृषक दुवै उच्च दीर्घकालीन जोखिममा रहेको बताउँछन्।


कृषि राज्यमन्त्री करिमा बेगमले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई हिजो थप्पड हानेपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित
                  भएका हुन्।

आफ्नो गृह जिल्ला पर्सा जाने क्रममा काठमाण्डूबाट सिमरा विमानस्थल पुग्दा आफुलाई लिन थोत्रो गाडी पठाइदिएको भनी राज्यमन्त्री वेगमले
                  प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीलाई कार्यालयमै पुगी थप्पड हानेकी थिइन्।

अनिश्चितकालीन

काठमाण्डूमा रहेका मन्त्रालयहरु लगायत अरु धेरै जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरुले बुधबार आंशिक रुपमा काम ठप्प पारेका
                  थिए।

तर पर्साका कार्यालयहरुमा भने अनिश्चितकालीन रुपमा काम ठप्प पार्ने निर्णय गरिएको छ।

दोषी मन्त्री माथि कारवाही र पीडितलाई क्षतिपुर्ति नदिइएसम्म काममा नफर्किने आन्दोलनकारी कर्मचारीहरुले बताएका छन्।

मन्त्रीले गरेको हातपातले गर्दा कर्मचारीहरुले आफुहरु असुरक्षित महसूस गरेको बताएका छन्।

सरकारी कामकाज अवरुद्ध हुँदा व्यवसायी लगायत सर्वसाधारणहरु नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।

पर्साको सदरमुकाम वीरगंज नेपालको एउटा मुख्य व्याप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारिक केन्द्र हो।

उद्योग वाणिज्य संघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश सिकारिया भन्छन्, “बन्दले वीरगंजको आर्थिक जीवनमा ठूलो असर परेको छ।"

तर नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन पर्साका अध्यक्ष सच्चिदानन्द सिंह भन्छन्, “दोषीमाथि कारवाही नभएसम्म सरकारी कार्यालयमात्र होइन
                  बैंकहरु समेत अनिश्चितकालका लागि बन्द रहनेछन्।“

राज्मन्त्री बेगमले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफुलाई मर्यादापूर्वक व्यवहार नगरेको आरोप लगाउँदै थप्पड हानेको स्वीकार गरेकी छिन्।

मन्त्री र राजनीतिक नेताहरुले कर्मचारीहरुमाथि बिभिन्न आरोपमा हातपात गरेका घटनाहरु पहिले पनि   भएका थिए।

अस्पष्ट

कर्मचारीहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु प्रति गैह्-जिम्मेवार भएको भन्ने उनीहरुको आक्रोश छ।

तर कर्मचारीहरु नेता र मन्त्रीहरुले अनावश्यक कामका लागि दवाब दिने र त्यस्तो दवाब नमान्दा आफुमाथि हातपात हुने गरेका बताउँछन्।

विश्लेषकहरु भन्छन्, यस्ता घटनाहरु दोहोरिनुमा जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरु दुबैका कमी कमजोरी हुने गरेपनि दुवैको अधिकार क्षेत्र
                  स्पष्ट नहुँदा पनि यस्तो स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ।


कृ्ष्णा सेन (बायाँ) ले पहिलो चोटि २०१४ मा विवाह गरेकी थिइन्

कृष्णा सेन नाम गरेकी ती महिला बुधवार भारतको उत्तराखण्ड राज्यबाट दाइजो मागेको आरोपमा पक्राउ परेकी हुन्। भारतमा दाइजो माग्नु कानुनविरुद्ध हुन्छ।

सोधपुछका क्रममा मात्रै उनी महिला भएको पत्ता लागेको प्रहरीले बीबीसीलाई बताए।

प्रहरीका अनुसार पहिला स्वीटी भनेर चिनिने  २६ वर्षीया सेनले सन् २०१४ मा पहिलो विवाह गरेदेखि पुरुषको भेषमा घुम्ने गरेकी छिन्।

"पहिला कृष्णाले भनेका कुरा हामीले बुझ्नै सकेनौँ," वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत जनमेजय खान्डुरीले बीबीसीलाई बताए।

महिलाका लागि भारत कति सुरक्षित?

'श्रीमान्‌ले नै चोरे एउटा मृगौला'

प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षण गराएपछि मात्र उनी महिला रहेको पत्ता लाग्यो।

दाइजो

सेन आफ्नी पहिली श्रीमतीसँग विवाहलगत्तै छुट्टिएको र उनले अर्की महिलासँग गत वर्ष अप्रिलमा विवाह गरेको बताइएको छ।

तर भूतपूर्व ससुराली पक्षले सेनले दाइजोका लागि आफ्नी छोरीलाई उत्पीडन गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी गरेको थियो।

उनीहरूले सेनले व्यापार गर्न भनी भारु आठ लाख ५० हजार सापट लिएको तर फिर्ता नगरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

दक्षिण एस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ियामा बेहुलीका माइतीबाट बेहुलाको परिवारले पैसा, लुगा र गहना दाइजोका रूपमा लिने पुरानो चलन हो।

भारतमा यसलाई सन् १९६१ मै प्रतिबन्धित गरिएको भए पनि दाइजो प्रथाले निरन्तरता पाइराखेको छ।

कृष्णा सेनलाई बुधवार पक्राउ गरिएको हो

जीवनशैली

प्रहरीका अनुसार सेनले उनीहरूलाई आफू सधैँ पुरुष हुन र 'पुरुषकै जीवन' बाँच्न चाहेको बताइन्।

तर उनका बाबुआमालाई सेनका क्रियाकलापबारे थाहा भए नभएको भने स्पष्ट छैन।

उनले विवाह गरेका दुवै महिलालाई सेनबारे केही शङ्का नभएको जस्तो देखिएको छ।

उनका साथीहरू प्राय: पुरुष हुने गर्थे र उनी पुरुषकै शौचालय प्रयोग गर्ने गर्थिन् एवम् फरक शैलीमा बोल्ने गर्थिन्।

‘नराम्री युवतीलाई धैरै दाइजो’

भारतमा दुई करोड ‘अनिच्छित’ छोरीहरू

कतै केही शङ्का नहोस् भनेर उनी पुरुष साथीहरूसँगै धूमपान र मदिरापान गर्ने र मोटरसाइकल चलाउने गर्थिन्।

"पुरुषको जस्तै केश, लुगा र व्यवहारले कृष्णा पुरुष जीवन नै व्यतीत गर्ने गर्थिन्। कसैले कृष्णालाई शङ्का गरेनन्" अर्का प्रहरी अधिकृतले भने।

अझ उनी एउटा 'आत्मविश्वासपूर्ण पुरुष' जसरी हिँड्ने गर्थिन्, उनले बताए।


के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेर न्यायको माग गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

तीन दिनसम्म अवरुद्ध भएको बाटो खेपेर उनीहरू बुधवार बिहान मात्रै राजधानी आइपुगेका हुन्। उनीहरूसँगै महेन्द्रनगरका नौ महिला अधिकारकर्मी पनि आएका छन्।

राजधानी आउनुको कारणबारे निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले भनिन्, "झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म न्याय पाउँछौँ कि भन्ने आशामा महेन्द्रनगरमै बस्यौँ। तर न्याय नपाउने अवस्था आएपछि सरकारका ठूला मान्छेलाई भेट्न काठमाण्डू आयौँ।"

'लापरबाही'

छोरीको हत्यासम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रहरीले सुरूदेखि नै 'लापरबाही' गरेको दुर्गादेवीको आरोप छ।

छोरी हराएको सूचना दिएलगत्तै खोजीमा चासो नदिइएको, प्रमाणहरू नष्ट गरिएका र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिलाई नल्याइएको उनको दाबी छ।

दुर्गादेवीले भनिन्, "सबै तीजमा रमाउँदैछन्, हामी न्यायका लागि हारगुहार गर्दैछौँ। अब न्याय नपाएसम्म महेन्द्रनगर फर्किँदैनौँ।"

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएका दुई महिलासहित सबै तीन जना रिहा भइसकेका छन्।

आशङ्का

छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौँ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भनेर आएका छानबिन समितिका सदस्यले राजीनामा दिनुले अझै आशङ्का बढाएको निर्मलाका बुवा यज्ञराज पन्तले बताए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भन्छु कि हामीलाई नेपाली होइनौँ भनिदिनुपर्‍यो, होइन भने न्याय दिनुपर्‍यो।"

प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिले मन दुःखेको पनि उनले बताए।

"भेट्नुपर्ने कसैलाई पनि नछोडी भेट्छौँ, तर न्याय नपाई फर्किँदैनौँ।"


के तपाईँ आफ्नो फोनमा धेरै नै आश्रित हुनुहुन्छ?

यदि त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने त्यो बानीका लागि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई दोष दिनुपर्छ भन्ने राय प्रविधि विज्ञहरूको छ।

मानिसहरूले जति इन्टरनेट चलायो उति नाफा हुने सम्भावना भएकोले कम्पनीहरूले जानीजानी आफ्नो सामाजिक सञ्जालको सेवालाई लत नै लाग्ने खालको गरी बनाउँछन्।

तर अहिले फेसबुक र गुगलजस्ता कम्पनीहरूले तपाईँलाई सामाजिक सञ्जाल कम समय चलाउन लगाएर प्रविधिको लतबाट  छुटकारा दिने उपायहरू अपनाउन थालेका छन्।

किन? त्यस्तो के भयो जसले गर्दा यी कम्पनीहरू पुर्नर्विचार गर्न थाले?

"खासै केही परिवर्तन भएको छैन," प्रविधि सल्लाहकार तथा स्ट्यानफर्ड विश्वविद्यालयका एकजना अध्यापक निर इयल भन्छन्।

उनी भन्छन् यी कम्पनीहरू आफ्नो प्रयोगकर्ताहरू यो बानीमा नराम्री फस्नुभन्दा अगाडि नै प्रयोग समय घटाउन सके भने फाइदामा हुनेछन्।

प्रविधि कम्पनीहरूले हाम्रो मनोविज्ञानमा खेलेर आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने बानी बसाउँछन्

दीर्घकालिक रणनीति

"यो अमेरिकामा कार निर्माता कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताहरू के चाहान्छन् भन्ने सोचेर कानुन बन्नुभन्दा १९ वर्ष अगाडि नै सिटपेटी राखेज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्तै हो।"

"दीर्घकालिन हिसाबले जुन कार निर्माताले सुरक्षित कार बनायो उसैले धेरै कार बेच्न सक्यो।"

गएको वर्ष प्रविधिका ठूला कम्पनीहरूले लगभग एकै समयमा आफ्नो 'सुरक्षा जालो' निकाले।

गुगलले नयाँ भर्सनको एन्ड्रोइडमा प्रयोगकर्ताले कुन कुन एपमा कति समय बिताएको हेर्न मिल्ने र निश्चित समयमात्रै चलाउन मिल्ने बनाउन सकिने सुविधा थप्यो।

आलोचकहरू भन्छन् प्रविधिले अहिले हाम्रो सोच र समाजलाई अपहरण गरिरहेछ

एपलले पनि आइ‍ओएस १२ मा त्यस्तै सुविधा थप्यो।

फेसबुक र इन्स्टाग्रामले समय र सूचना व्यवस्थित गर्न त्यस्तै सुविधा ल्यायो।

यी सुविधाहरूले हामीलाई अत्यधिक समय स्क्रिनमा हेर्नबाट बचाउँछन्। तर त्यस्तो गर्न सघाउने एपहरू बजारमा वर्षौँ अघिदेखि नै थिए। किन ठुला कम्पनीहरू ढिलासम्म चुप लागेर बसे त?

किन ढिला?

वेडबुस सेक्युरिटिजका प्रबन्ध संचालक डानियल इभ्सका अनुसार यसको कारण स्क्रिन कुलतको बारेमा हाल बढ्दो रूपमा भैरहेको बहस हुनसक्छ।

"गएको १२ देखि १८ महिनामा बहसमा रहेको विषय भनेको स्क्रिन समयले हामीलाई पार्ने नकारात्मक असर रहेको छ र सो बहसले ठूला कम्पनीहरूलाई दबाब पारेको छ।"

मानिसले सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट चलाउने उपकरण स्मार्टफोन भएकोले यसका निर्माता कम्पनीहरू पनि दबाबमा छन्।

उदाहरणका लागि एपलका शेअरधनीहरूले बालबालिकालाई स्मार्टफोनको कुलतबाट बचाउने उपाय खोज्न कम्पनीलाई दबाब दिइरहेका छन्।

आइफोन निर्माता कम्पनी भन्छ, "सन् २००८ मा आइफोनमा अभिभावकीय नियन्त्रणको सुविधा थपेका थियौँ र त्यसयता लगातार अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाले प्राप्त गर्ने सामग्री व्यवस्थापन गर्ने सुविधाहरू थपेका छौँ।"

तर हालैका तथ्याङ्कका अनुसार अमेरिकी  किशोरकिशोरीहरू आफुलाई मोबाइल फोनको लत लागेको भन्छन् र कुनै सन्देश आउने बित्तिकै उत्तर दिन वा हेर्न आतुर हुने बताउँछन्।

र एपलका  शेअरधनीहरू चिन्तित रहेका छन्।

उनीहरू भन्छन् स्मार्टफोनको अत्यधिक प्रयोग गर्दा केही असर हुँदैन भन्नु सामान्य ज्ञान विरोधी कुरा हो।

अर्कोतिर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू भने गोपनियता र तथ्याङ्क प्रकरणले ग्रसित छन्।

"अन्त्यमा नियमन दबाबकाबीच प्रविधि कम्पनीहरुले आफूलाई राम्रो देखाउनुपर्छ," निर भन्छन्।

यस विषयमा ट्विटरले प्रतिक्रिया दिन मानेन तर फेसबुकले भन्यो, "हाम्रो एउटा उत्तरदायित्व भनेको मानिसहरूलाई आफ्नो अनुभवलाई व्यवस्थित गर्न कति समय फेसबुकमा बित्छ भनेर बुझ्न सघाउने हो।"

दुर्व्यसन...


के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ?

मङ्गलवार आएको समाचारबारे भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपाल सरकारले नभनी खोपहरू भित्र्याउन नमिल्ने बताए।

उनी भन्छन्, “यसबारे हामीलाई थाहा छैन। नेपाल सरकारले नभनी ल्याउन मिल्दैन। बाहिर क-कसले के-के सम्झौता गर्छन् त्यो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ?”

हाल तेस्रो चरणको परीक्षणमा रहेको खोपलाई नेपाल भित्र्याउने भनेर सम्झौता गरेको ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सका निर्देशकले उक्त सम्झौता ‘विशुद्ध व्यावसायिक’ भन्दै खोप प्रयोगका लागि सुरक्षित रहेको प्रमाणित भएपछि मात्रै त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउने आफूहरूको सोच रहेको बताएका छन्।

तर निजी कम्पनीले गरेको सहमतिका आधारमा खोप नेपाल भित्रिएला त? कोरोनाभाइरसको खोपको विषय सरकारले तय गर्ने नीतिले निर्धारण गर्ने सरकारी अधिकारीको प्रतिक्रिया छ।

तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा देशको ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस लक्षित खोप एउटा निजी कम्पनीले भित्र्याउन लाग्दा त्यसबारे आफूहरू बेखबर रहेको नियामक निकायहरूले बताइरहेका छन्।

स्पुत्निक ल्याउने सहमतिबारे के छ प्रत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िक्रिया?

अब उक्त सम्झौता अब के हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले भने, “अहिलेसम्म खोप नै विकास भएको छैन, खोप बन्यो भने हेरौँला। अहिले नै त्यसबारे कुरा गर्ने बेला भएको छैन।”

खोपलगायत विभिन्न औषधिहरू नेपालमा ल्याउन अनुमति दिने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभागले सुरक्षा मापदण्ड सुनिश्चित नभईकन कोभिड-१९ विरुद्धको खोपलाई नेपाल ल्याउन सकिने प्रतिक्रिया दिएको छ।

विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसी भन्छन्, “त्यत्रो ठूलो सङ्ख्यामा खोपहरू मगाउने भनिएपछि आम रूपमा प्रयोग गर्नका लागि हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। सम्बन्धित देशमै त्यस्तो अनुमति पाएको छैन। त्यसैले उक्त खोप ल्याउने अनुमति दिन मिल्दैन।”

उनले थपे, “या त रुसको नियामक निकायले आम रूपमा खोप लगाउन मिल्छ भनेर स्वीकृति दिनुपर्‍यो। त्यसपछि उहाँहरूले सहायताबाट ल्याउने कि कसरी ल्याउने सरकारसँग छलफल गरेर हामीसँग स्वीकृति लिनुपर्छ। यदि परीक्षणका लागि ल्याउने हो भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग अनुसन्धानका लागि समन्वय गरेर त्यताबाट ल्याउन पाउनुहुन्छ।”

तर पछिल्लो समयमा रुसी खोपको नेपालमा परीक्षण गर्ने विषयमा आफूहरूसँग छलफल नभएको परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

उनी भन्छन्, “अहिले तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणको अवस्थामा रहेको उक्त खोप परीक्षणबाहेक अन्य कुरामा झिकाउन मिल्दैन। कुनै एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग कुरा गर्न सक्छ तर नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिई खोपहरू ल्याउने अवस्था देख्दिनँ।”

कस्तो सम्झौता भएको हो?

रुस सरकारले सन् २०११ मा बनाएको सार्वभौम सम्पत्ति कोष रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमन्ट फन्ड (आरडीआईएफ) र नेपालमा औषधि र खोपको आपूर्ति गर्ने भनिएको काठमाण्डू सीतापाइलामा रहेको ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच सहमति भएको विवरण मस्कोमा सार्वजनिक भएको थियो।

आरडीआईएफले निकालेको विज्ञप्तिमा विभिन्न ५० देशले स्पुत्निक-भी खोपका लागि आवेदन दिएका र अहिलेसम्म मेक्सिकोलाई ३.२ करोड, ब्रजिललाई ५ करोड, भारतलाई १० करोड र उज्बेकिस्तानलाई ३.५ करोड मात्रा आपूर्ति गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ।

त्यसमा हालसम्म स्पुत्निक खोपको परीक्षणले कुनै नकारात्मक असर नदेखिएको भन्दै अहिले ४०,००० स्वयंसेवकमा परीक्षण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त परीक्षणको नतिजा अक्टोबर वा नोभेम्बर महिनाभित्र प्रकाशन भइसक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

कोरोनाभाइरस रोक्ने खोप कहिले...


केन्द्र सरकारको यस्तो व्यवहारले प्रदेशको काम नै ठप्प भएको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसलाई संक्रमणकालको परिणाम भन्दै कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म त्यस्तो अवस्था रहिरहने केन्द्र सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन्।

कर्मचारी अभावको गुनासो गरिरहेका प्रदेश सरकारहरूले पछिल्लो समय सचिव तहका कर्मचारी नै छोटो अवधिमै सरुवा गरिएको भन्दै आक्रोशित बनेका हुन्।

'कर्मचारीको व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाटै'

'पूर्वाधारको स्वामित्व केन्द्रले दिएन'

कठिन

हालसम्म तीनवटा नयाँ प्रमुख सचिव पाइसकेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइ भन्छन्, "मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसंग सम्पर्क समन्वयन केही नगरी पटक पटक प्रमुख सचिव तोक्ने अन्य कर्मचारीको सरुवा गर्ने काम भइरहेको छ। यसका लागि हामीले थुप्रै पटक सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। तर पनि स्थिति असहज नै भइरहेको छ।"

प्रदेश सरकारले वर्ष दिनको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिसकेको र त्यसका लागि बजेट पनि पारित गरिसकेको अवस्थामा दक्ष कर्मचारी सरुवा हुँदा योजना अनुसार काम गर्न कठिन भएको राईले बताए।

गण्डकी प्रदेश पहिलो पटक बजेट बनाउने तयारीमा थियो।

त्यही बेला प्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रमुख सचिवकै सरुवा हुन लागेको सुइँको प्रदेश सरकारले पायो।

त्यसपछि सरुवा रोकेको अनुभव गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ छ।

उनले भने, "हाम्रो प्रदेश स्थापना भएको समयदेखि नै रहनु भएको प्रमुख सचिवको सरुवा हुन लागेको थाहा पाएपछि हामीले कम्तीमा बजेट पारित नहुँदा सम्मका लागि बस्नु पर्छ भनेर सरुवा रोक्यौ। बजेट पारित भएपछि उहाँको सरुवा योजना आयोगमा भयो।"

अन्य प्रदेशले भने त्यस्तो अवसर नै पाएनन्।

आशंका

सातवटै प्रदेशबाट सचिव तहका कर्मचारीको सरुवा कम्तीमा एक पटक भइसकेको छ।

सरुवाका कारण भर्खरै थालिएको अभ्यासमा अवरोध महसुस गरेको बताउँछिन् कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसी।

"कर्णाली प्रदेशलाई राम्रोसंग बुझ्नु भएको मानिस हामीसंग हुनु हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले उहाँ अझै केही समय हामीसंग बस्नु पर्छ भन्ने योजना बनाएका थियौं। तर हामीलाई नै अचम्म पार्ने गरी केन्द्र सरकारबाट एक्कासी उहाँको सरुवा भएको खबर आयो।"

अरु मन्त्रालयका सचिव पनि सरुवा भएको बताउँदै उनले भनिन्, "कर्मचारीहरूले नयाँ ठाउँमा आएर केही अनुभव बटुल्दै गर्दा सरुवा गरिन्छ। अब उनीहरूले सिकेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने अवसरनै पाउँदैनन्। यसले हाम्रो दिनहुँ काममा निकै प्रभाव पारेको छ। निकै समस्या आएका छन्।"

तर केन्द्र सरकारले यस्तो अवस्था अझै जारी रहने जनाएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, "कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म केही समस्या आउनु ठूलो कुरा होइन। हामीले सक्दो सहज बनाउने प्रयास गरेका छौं। तर यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहिँ मत नमिल्न सक्छ।"

प्रशासनिक काममै अप्ठेरो पर्ने गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच देखिएको मतभेदले कतै संघीयताको अभ्यास असहज हुने त होइन भन्ने कतिपयको आशंका पाइन्छ।


केन्द्र सरकारले भने खटाइएको दरबन्दीमा जान नचाहेका कर्मचारीको विकल्प खोज्ने अवस्था आएको जनाएको छ।

पहिलोपटक सञ्चालनमा आएका प्रदेश सरकारले चैत महिनाभित्र चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउनुपर्ने छ।

यस्तै प्रदेशले आफ्ना लागि आफैं कानून बनाउने संवैधानिक प्रावधान पनि छ।

समस्या

यी विषयमा दखल भएका कर्मचारीको अभावमा काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको अनुभव सुनाउँछन्, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला।

उनले भने, "तत्काल बजेट बनाउनु छ। यसको तयारी गर्न हामीलाई राजस्वको कर्मचारी चाहिन्छ। यस्तै कानून बनाउनु पर्ने भएकाले कानूनको व्यक्ति चाहियो। तर यसो सबै विचार गरेर कर्मचारी नखटाएकोले हामीलाई अप्ठेरो परेको छ।"

‘न्यायिक समिति सबल बनाउन सहयोग आवश्यक’

'पूर्वाधारको स्वामित्व केन्द्रले दिएन'

आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता कानून छिटो बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारको काममा प्रभाव परेको बताइएको छ।

नयाँ कानून बनाउन प्रदेशलाई सघाउन भन्दै केन्द्र सरकारले केही नमूना कानून बनाएर पठाएको छ।

अभाव

तर ती पर्याप्त नभएको बताउँछन्, प्रदेश नम्बर ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल, "स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रकारले नमुना कानून बनाउनु पर्ने तर केन्द्र सरकारले त्यो पर्याप्त मात्रामा दिएको छैन। त्यही नमुना कानूनको आधारमा प्रदेश सरकारले कानून बनाउने हो।  कानूनकै अभावमा काम अघि बढाउन गाह्रो परिरहेको छ।"

प्रदेशहरूले झेलिरहेको यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई कारबाही शुरू गर्न भनिने सरकारकी प्रवक्ता थपमाया थापाले बताइन्।

दोहोरो कर तिर्दैनौं: व्यवसायी

‘सबै स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल’

उनले भनिन्, "जनताले सेवा त पाउनु पर्यो। दरवन्दीमा जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने स्पष्टिकरण सोध्न पर्ने अवस्था छ।"

कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले दरबन्दी हात परेको २४ घण्टामा सो स्थानमा नपुगेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

तर पनि कतिपय प्रदेशमा सचिव स्तरकै कर्मचारी समेत अझै हाजिर नभएको विवरणहरू आएका छन्।


केन्द्रका विभिन्न मन्त्रालयबाट करिब २ हजार कर्मचारी खटाउने निर्णय भए पनि हालसम्म ७ सयजना मात्रै सम्बन्धित स्थानमा पुगेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत एक हप्ताभित्र सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्।

कर्मचारीको अभावमै जसोतसो प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरिएको प्रदेश सचिवहरूले बताएका छन्।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक हेटौडामा

प्रदेशसभा सांसदका वाचा: विकासका लागि सहकार्य

कठिनाइ

तर अब पनि खटाइएका सबै कर्मचारी नआए प्रशासनिक काम चलाउन कठिन हुने प्रदेश नं. १ का सचिव यादव कोइरालाले बताए।

उनले भने, "सबै मन्त्रालयका सचिवहरू नै आउनुभएको छैन। मन्त्रालयहरू स्थापना भएपछि पनि आउनुभएन भने काम गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ।"

प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभाका कार्यालय तथा अन्य ६ मन्त्रालय गरी ९ वटा निकाय रहने अस्थायी व्यवस्था छ।

जसअनुसार एउटा प्रदेशमा कम्तीमा १९० देखि २६६ जनासम्म कर्मचारी चाहिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

व्यवस्थापन

केन्द्रले अस्थायी कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहमै रहेका सम्बन्धित सरकारी निकायबाट नभइ केन्द्रबाट परिचालन ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्दा समस्या आएको तर्क गर्छन् प्रदेश नं. १ ४ का सचिव लक्ष्मण अर्याल।

उनले भने, "केन्द्रबाट कर्मचारी खटाउँदा व्यवस्थापन अलि भरपर्दो भएको छैन। क्षेत्रीय कार्यालयहरू खारेज गरेको भए धेरै कर्मचारी स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थो।"

कर्मचारी खटाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने तोकिएका २ हजार कर्मचारीमध्ये हालसम्म करिब ७ सयजना प्रदेशमा खटिसकेको बताएको छ।

विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी खटिनुपर्ने भए पनि ती निकायले कडाइ नगर्दा ढिलाइ भएको भन्दै सामान्य प्रशासनले आफ्नो बचाउ गरेको छ।


केन्द्रमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको भए पनि तल्ला तहका कमिटिहरूमा भने एकजना मात्रै अध्यक्ष हुने उनीहरूको भनाइ छ।

भातृ संगठनहरूको एकताको निर्णय भने नवगठित पार्टीको संगठन विभाग बनेपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ।

दुई वाम पार्टीबीचको एकतासँगै केन्द्रीय स्तरको संगठनको संरचना र बाँडफाँटको टुङ्गो लगाइएको छ तर प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा एकता अनुरूपको पार्टी संगठन बन्न भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ।

समयसीमा

एकिकृत पार्टीको सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले भने, "तीन महिनाभित्र हामीले सबै तहमा संगठन निर्माण गर्छौं। दुई वटा अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छैनौं भएका मध्ये जो मर्यादाक्रममा माथि छ त्यसले अध्यक्षता गर्छ एउटा पार्टीबाट अध्यक्ष भए अर्को पार्टीबाट सचिव हुन्छ।"

प्रदेशदेखि नगरपालिका र गाँउपालिकासम्म कमिटिसँगै सचिवालयको पनि व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।

तर तल्लो तहका कमिटिमा केन्द्रको जस्तो एमालेबाट कतिजना र माओवादीबाट कतिजना भन्ने टुङ्गो लाग्न भने बाँकी रहेको नवगठित पार्टीका केन्द्रिय सदस्य जनार्दन शर्माले बताए।

उनले भने, "कतिजनाको कमिटि भन्ने विधानमा तोकिएको छ तर कुन पार्टीबाट... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कति जना भन्ने बारेमा केन्द्रीय समितिले नै निर्धारण गर्छ।"

दुवै पार्टीका भातृ संगठन, शुभेच्छुक संगठन जस्ता अन्य कमिटिहरूको पनि एकीकरणको काम गर्नु पर्ने देखिन्छ।

त्यसका लागि पार्टीको संगठन विभाग गठन पछिमात्रै निर्णय लिइने नेताहरूले बताएका छन्।


केन्द्रमा फर्किन नपाउने गरी कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव कानुनमा राखिएको भन्दै उनीहरूले त्यसबाट कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्ने तर्क गरेका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने नयाँ कानुनले सबै कर्मचारीहरूलाई न्याय दिने दाबी गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको कानुनको मस्यौदामा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा हुने कर्मचारी संघीय सरकारमा फर्किन नपाउने प्रावधान राखिएको बताइएको छ।

कर्मचारी सरुवाप्रति प्रदेश सरकार आक्रोशित

'स्थानीय तहलाई बजेट बनाउन समस्या'

अवसर खुम्चायो

त्यसले बढुवाको अवसर खुम्च्याउने नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियन संघका उपमहासचिव दुर्गा फुयाल बताउँछन्।

उनी प्रश्न गर्छन्, "स्थानीयबाट स्थानीयमा सरुवा हुन त पाइन्छ। तर स्थानीयमा निश्चित दरबन्दी हुन्छ। एउटा सुब्बा सरहको एउटा मात्र दरबन्दी हुन्छ। खरदारबाट सुब्बा भएरै जिन्दगी वित्यो उसको ? वृत्ति विकास त्यसरी छेकिदिन पाइन्छ ?"

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले गत वर्ष बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन, संघीय निजामति सेवा ऐन बन्न नसकेसम्म लागू नहुने भनिएपछि कर्मचारीको खटनपटनमा बाधा पुगेको देख... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िन्छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रीले समायोजन ऐनको विकल्प पूरा गर्न नयाँ कानुन ल्याउन लागेको बताएका छन्।

नयाँ कानुन छलफलकै क्रममा रहेकाले अहिले विवाद गर्न उचित नभएको उनले बताए।

बढुवा सरुवा

प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको एक तह बढुवा सहितको सरुवाको व्यवस्थाप्रति भने कर्मचारी संगठन सन्तुष्ट देखिन्छन्।

निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल भन्छन्, "एक श्रेणी वृद्धि गरेर पठाउने हाम्रो विगतदेखिकै माग थियो। गतवर्षको समायोजन ऐनमा त्यो समावेश गरिएको थिएन। अहिले समावेश भएकोमा हामी खुशी छौँ।"

बढुवा प्रकृयामा नपर्ने कर्मचारीहरूलाई थप सुविधा दिने व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।

मन्त्री पण्डितले आगामी पुस मसान्तसम्ममा कानुन कार्यान्वयन हुने बताएका छन्।

अभाव

कतिपयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेकोले सरकारले कर्मचारीको माग पूरा गर्न बाध्य भएको बताइरहेका छन्।

सरकारले स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी खटाएको भने पनि अझै थुप्रै निकायमा कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारमाथि दबाब परिरहेको छ।

अहिले स्थानीय तहमा ५७ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र संघमा ४५ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको बताइएको छ।

जसअनुसार हाल देशमा ८६ हजार मात्र कर्मचारी रहेकोले थप ३७ हजार दरबन्दी आवश्यक रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।


केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख डीआईजी निरजबहादुर शाहीका अनुसार उनीहरूबाट बरामद ६७ वटा राहदानी भेटिएको तर ती अन्य फरार चिनियाँको रहेको पाइएको छ।

उनले ती चिनियाँहरूले पर्यटक भिसाको दुरुपयोग गरेर अनौपचारिक रूपमा सङ्गठित भएर इन्टरनेटमार्फत् चीनमा ठगी गर्ने काममा संलग्न भएको पाइएको बताए।

अधिकारीहरूले उनीहरूलाई अनुसन्धान सकिएपछि अरु कुनै अपराध नदेखिए अध्यागमन विभाग बुझाइने छ।

चीनमा ठगी धन्धा

डीआईजी शाहीले प्रारम्भिक अनुसन्धानहरूमा उनीहरूले नेपालमा बसेर इन्टरनेटमार्फत् चीनमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखाएको बताए।

प्रहरीले उनीहरूबाट बरामद ल्यापटप र मोबाइलबाट भएका गतिविधि बुझ्नका लागि ती उपकरणको फरेन्सिक जाँच गरिरहेको जनाएको छ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार कतिपयले अपराध स्वीकारेका छन्।

बोगटी भन्छन्: "अहिलेकै अवस्थामा हेर्दा उनीहरूले पर्यटकका रूपमा आएर सङ्गठित रूपमा काम गर्नु नै अपराध देखिएको छ।"

अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार प्रहरी अनुसन्धानमा अन्य अपराध देखिएमा त्यसको सजाय भुक्तान भएपछि मात्र अध्यागमन का... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नुन उल्लङ्घनको कसुर हेर्न मिल्छ।

चीनलाई बुझाउन कति सहज?

प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि दोस्रोपटक म्याद थपेको छ।

पहिलोपटक पाँच दिन थुनामा राखिएकोमा आइतवार उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्न १० दिन म्याद थपिएको थियो।

तर म्याद थपको कारण 'अभद्र व्यवहार' उल्लेख गरिनुले नेपालमै कारबाही गर्न नचाहेको देखिएको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राईले प्रारम्भिक अनुसन्धान पूरा भएपछि 'कसुर हेरेर कैयौँलाई नेपालबाट निकाला (डिपोर्ट) गरिने' बीबीसीलाई बताए।

अपराधीको रेखाचित्र बनाउने प्रहरी

विद्युतीय कसुर देखिएकाले अनुसन्धान पूरा हुन भने केही समय लाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

गृहमन्त्री थापा ज्यानुअरी ५ देखि १० सम्म चीन भ्रमणमा जाँदैछन्।

उक्त भ्रमणमा सहभागी हुन लागेका राई भन्छन्: "हाम्रो भ्रमण अघि नै पक्राउ परेका चिनियाँहरू डिपोर्ट गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन।"

यसअघि चीनको विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा नेपालमा पक्राउ परेका चिनियाँहरू सीमापार साइबर अपराधमा संलग्न रहेकोले दुई देशको संयुक्त प्रयासमा पक्राउ परेको बताएका थिए।

कानुनी जटिलता

काठमाण्डू प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीका अनुसार थप ७०० जति चिनियाँहरू गैरकानुनी हैसियतमा नेपालमा रहेको अनुमान गरिएको छ।

सुवेदी भन्छन्: "अहिले हाम्रो अनुसन्धानमा पक्राउ गरिएका चिनियाँहरूले कतै नेपाली नागरिकलाई समेत हानी पुर्‍याएका त छैनन् भन्नेमा केन्द्रित छ।"

"त्यस्तो पाइएमा यहीँ कारबाही हुन्छ अन्यथा कुन देशको कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने मुल्याङ्कन गरेर मात्र डिपोर्ट गर्ने वा नगर्ने निष्कर्षमा पुगिनेछ।"

यस प्रकरणसँगै नेपाली अधिकारीहरू चिनियाँलाई पर्यटक हैसियतमा दिँदै आएको १५० दिनको भिसामा पुर्नमुल्याङ्कन समेत गर्नुपर्ने सोचमा पुगेको बताउँछन्।

जुलाईदेखि डिसेम्बर महिनाबीच काठमाण्डू आएका झण्डै ७६ हजार चिनियाँ पर्यटकमध्ये ८७६ जना कम्बोडियाबाट आएको अध्यागमन विभागको विवरणले देखाएको छ।

टेलिकम र इन्टरनेटको ठगी प्रकरणमा त्यही समयमा कम्बोडियाबाट थुप्रैलाई देशनिकाला गरिएको थियो।

कतिपय चिनियाँहरू 'नयाँ सुरक्षित हब'को रूपमा नेपाल छिरेको हुनसक्ने आधारमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको बताइन्छ।

तर अहिलेको प्रणालीमा उनीहरूको थप बसाइ र गतिविधिको पहिचान स्पष्टसँग गर्न नसकिएको निर्देशक तिवारी बताउँछन्।  ...


केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमको ब्यानरमा लेखिएको थियो, 'शहीद स्मृति तथा सम्मान कार्यक्रम'।

प्रचण्डको नेतृत्वमा रहको तत्कालीन माओवादी पार्टीले हरेक वर्ष फागुन १ गते मनाउने गरेको 'जनयुद्ध दिवस' नेकपा एमालेसँगको एकीकरणपछि नेकपाले मनाउन छाडेको छ।

एकीकरणपछिको पहिलो वर्ष 'जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली' कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो तर धेरैले चासो राखेको उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहभागिता  थिएन।

माधव नेपाल पनि सहभागी भएनन्

शनिवारको कार्यक्रममा सहभागी नेता रघुजी पन्तका अनुसार एकीकरणपछि मनाउन थालिएको कार्यक्रमलाई 'शहीद स्मृति दिवस'को रूपमा निरन्तरता दिइएको हो।

माओवादी लडाकु दम्पतीको पुनर्स्थापना यात्रा

प्रधानमन्त्री ओलीसँग मतान्तर भएपछि विभाजित नेकपाको उक्त समूहमा प्रचण्डसँगै माधवकुमार नेपाल पनि अध्यक्ष बनेका छन्।

तर पार्टी एक छँदा ओलीले प्राथमिकता नदिने गरेको फागनु १ को कार्यक्रमलाई यस वर्ष नेता नेपालको पनि प्राथमिकता दिएको देखिएन।

उनी राजधानीबाहिर भएकाले सहभागी नभएको नेता पन्तले जानकारी दिए।

तर पूर्वमाओवादीका एक नेताका भनाइमा आफ्नै ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दलका अध्यक्षको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र विद्रोहलाई समेत सम्झिने गरिएको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थाहा हुँदाहुँदै अध्यक्ष नेपाल राजधानीबाहिर जाँदा त्यसलाई महत्त्व नदिइएको सन्देश गएको छ।

स्थायी अन्त्य हो?

तर यस वर्षको कार्यक्रममा 'जनयुद्ध' भन्ने शब्द नै हटाइएको छ।

के प्रचण्ड नेतृत्वको दलभित्रै पूर्वमाओवादीहरूले भन्ने गरेको 'जनयुद्ध दिवस' को स्थायी अन्त्य भएको हो त?

पार्टी एक हुँदा आयोजित कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको 'जनयुद्ध' शब्द यो वर्ष आयोजित कार्यक्रममा उल्लेख थिएन

कार्यक्रममा सहभागी नेता हरिबोल गजुरेलले भने, "त्यस्तो होइन, अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा संयुक्त आन्दोलनको वातावरण बनाउन मद्दत गरोस् भनेर सबैलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता ख्याल गरेरै नयाँ मोडेलमा लग्न खोजेको हो। जनयुद्ध इतिहास हो, त्यो इतिहास रहिरहन्छ।"

कतिपयले पूर्वएमालेको असहमतिका कारण प्रचण्ड पक्षको नेकपाले 'जनयुद्ध दिवस' मनाउन नसकेको ठानेका छन्।

के अझै पनि त्यसलाई दिवसको रूपमा मनाउन अप्ठेरो छ?

नेपाल निकटस्थ नेता पन्तले भने, "अप्ठ्यारो वा नअप्ठ्यारो होइन, एकीकरणपछि जे गरियो त्यसैलाई निरन्तरता दिइयो।"

प्रचण्ड निकटस्थ अर्का नेताले भने, "जनयुद्ध सुरु भएको दिन शहीदहरूको सम्मानमा कार्यक्रम गर्ने पार्टीले निर्देशन नै दिएपछि शब्द नलेखिए पनि स्वत: जनयुद्ध भन्ने नै बुझियो नि। त्यसमा माधव नेपालको आपत्ति छैन। जनयुद्ध शब्द उच्चारण नै गर्न नचाहने त केपी ओली पो हो।"

प्रधानमन्त्री ओलीको सहानुभूति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सशस्त्र विद्रोहमा मारिएका र घाइते भएकाहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गरेका छन्।

उनले बुटवलमा आयोजित सभामा बोल्दै 'प्रचण्डले उचालेर, झूटा सपना बाँडेर कतिलाई मराएको, अङ्गभङ्ग गराएको, विधवा र टुहुराटुहुरी बनाएको' आरोप लगाए।

प्रचण्डले जनवाद, क्रान्ति र सुखका दिनको सपना देखाएको उनको आरोप थियो।

उनले घाइते, लडाकु र सबै पक्षका पीडितहरूलाई सम्मान गर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "उहाँहरूलाई सम्मानपूर्ण ढङ्गले परिचयपत्र वितरण गर्छौँ, शरीरमा गोली बोकेकाहरू, घाइते र अपाङ्ग जो छन्, उपचार गराएर अरू व्यवस्था गर्छौँ।"

ओलीले त्यसरी प्रचण्डको आलोचना र सशस्त्र विद्रोहमा सहभागीप्रति सहानुभूति दर्शाइरहँदा ल्होसारको शुभकामना दिएका प्रचण्ड-नेपालले 'जनयुद्ध दिवस'मा वक्तव्य समेत निकालेनन्।


केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरू सरह विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने क्षमता विकास ब्याङ्कको अझै भइनसकेको जनाएको छ।

बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेको भनिएको बेला वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई विदेशी संस्थाबाट पैसा सापटी ल्याउन दिन र त्यसरी ल्याइएको रकमलाई नेपाली बजारमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको करिब दुई हप्ता मात्र भएको छ।

अहिले आएर त्यस्तै सुविधाको माग विकास ब्याङ्कहरूले पनि राष्ट्र ब्याङ्कसमक्ष राखेका हुन्।

अर्थमन्त्री भन्छन् ‘देशको ढुकुटी लगभग रित्तो’

'नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत'

सुविधा

राजधानीस्थित एक विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण लामिछानेले भने, "वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई विदेशी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा ल्याउन सक्ने भनी दिएको सुविधा राष्ट्रियस्तरका विकास ब्याङ्कहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेका हौँ। विकास ब्याङ्कहरूको पुँजी पनि साढे दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भएको अवस्थमा यस्तो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।"

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ।

लाइबर अर्थात् लण्डन इन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्टर ब्याङ्किङ दरमा ३ प्रतिशत जोडेर हुने गरी आउने अधिकतम सीमाभित्र रही यस्ता ऋणको ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी ल्याएको पैसा ऊर्जा, कृषि लगायतका उत्पादनमुलक भनिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताइएको छ।

भुक्तानी

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विदेशी मुद्रा ल्याउने प्रक्रिया थालेका छन्।

तर विकास ब्याङ्कहरूलाई पनि यस्तो सुविधा दिने समय अझै आइनसकेको राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए।

रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्योःराष्ट्र ब्याङ्क

उनले भने, "विदेशीले पनि पत्याउने खालका विकास ब्याङ्कहरू हुनुपर्‍यो। त्यसरी ल्याएको पैसा समयमै भुक्तानी गर्न सक्नुपर्‍यो। हाम्रो नियम अनुसार एउटा विकास ब्याङ्क पैसा एक अर्ब रूपैयाँ पनि ल्याउन पाउने अवस्था छैन। त्यसैले उनीहरूले यस्तो सुविधा पाउने समय भएको छैन।"

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि विदेशी मुद्रा ल्याउन थालेपछि बजारमा देखिएको पैसा अभावको समस्या हटाउन केही सघाउ पुग्ने बताइए पनि यसको व्यवहारिक पाटो तथा दिगोपनाबारे अझै प्रश्नहरू रहेको कतिपय जानकार बताउँछन्।


केन्द्रीय ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दा विदेशबाट भित्रिने रकम बाहिरिनेको तुलनामा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ कम अर्थात् शोधानन्तर घाटा रहेको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले हाल देशको ढुकुटीमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, "हामीसँग एक हजार ८५ अर्ब रुपैयाँ छ जुन ११ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति आठ महिनालाई पुग्ने भन्दा बढी रहँदासम्म मौद्रिक नीतिमा फेरबदल गर्ने कुरा आउँदैन।"

‘अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर’

रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्योःराष्ट्र ब्याङ्क

ऋणात्मक

देशको अर्थतन्त्र धान्दै आएको रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेर ऋणात्मक हुँदै गएको छ।

व्यापार घाटा पनि बढ्दै गइरहेकाले शोधनान्तर घाटामा वृद्धि भएको जानकारहरु बताउँछन्।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आयात १२.८ प्रतिशतले बढेको छ।

तर सोही अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा चुलिँदो छ।

प्रवृत्ति

उनीहरू यो प्रवृत्ति कायमै रहे त्यसले अर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने बताउँछन्।

अर्थविद् पोषराज पाण्डेले भने, "व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ र अब रेमिट्यान्स बढ्ने छैन र भूकम्पछिको पुर्ननिर्माण र अन्य धेरै निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने छ। यसकारण अहिलेदेखि नै चाहिने किसिमको नीति ल्याउनेतर्फ नलाग्ने हो भने पछि समस्या सिर्जना गर्छ।"

शोधनान्तर बचतमा लैजानका लागि सरकारले स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिने खालका नीति ल्याउनुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ।

सर्वसाधरणले पनि गाडी, गहना, मोबाइल जस्ता विलासी सामानको उपभोग कम गर्न सके सहयोग मिल्ने उनीहरू बताउँछन्।


केन्या र यूकेका वैज्ञानिकहरूले उक्त सूक्ष्मजीव औलो रोग नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

औलो रोगको परजीवीबाट सङ्क्रमित लाम्खुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा पनि उक्त रोग सर्छ। तसर्थ लामखुट्टेलाई उक्त परजीवीबाट जोगाउन सकिए औलोबाट मानिसहरू पनि स्वतः सुरक्षित बन्न सक्छन्।

औलो नियन्त्रण गर्नका लागि अहिले पत्ता लागेको सूक्ष्मजीवबाट सङ्क्रमित लाम्खुट्टे प्राकृतिक वासस्थानमा छोड्ने कि उक्त सूक्ष्मजीवको स्पोर प्रयोग गर्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

यो कस्तो सूक्ष्मजीव के हो?

यो सूक्ष्मजीवको नाम माइक्रोस्पोरिडिआ एमबी हो। केन्यास्थित भिक्टोरिया तालको किनारमा भेटिएका लाम्खुट्टेको अध्ययन गर्दा यो सूक्ष्मजीव फेला परेको हो।

यो सूक्ष्मजीव लामखुट्टेको आन्द्रा र प्रजनन अङ्गमा बस्छ।

शरीरमा माइक्रोस्पोरिडिआ भएको लाम्खुट्टेमा वैज्ञानिकहरूले औलोको परजीवी फेला पारेनन्।

अनि प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उक्त सूक्ष्मजीवले लाम्खुट्टेलाई सुरक्षा प्रदान गरेको प्रमाणित भयो। यसबारे 'नेचर कम्यूनिकेशन्स' नामक वैज्ञानिक जर्नलमा एउटा अध्ययन प्रकाशित भएको छ।

औलोका कारण विश्वभरि प्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रत्येक वर्ष चार लाख जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ

माइक्रोस्पोरिडिआ ढुसी वर्गमा पर्ने सूक्ष्मजीव हो। यसका अधिकांश प्रजाति परजीवी हुन्छन्।

तर यो नयाँ प्रजातिको माइक्रोस्पोरिडिआ लाम्खुट्टेका लागि लाभदायक हुनसक्छ। अध्ययन गरिएकामध्ये पाँच प्रतिशत लाम्खुट्टेमा उक्त सूक्ष्मजीव प्राकृतिक रूपमै पाइएको थियो।

यो आविष्कार कति महत्त्वपूर्ण हो?

"अहिलेसम्म हामीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कले यसले औलो शतप्रतिशत रोक्छ भन्ने देखिन्छ," केन्यास्थित इन्टर्शन्याश्नल सेन्टर अफ इन्सेक्ट फिजीओलजी एन्ड इकोलजीका डा. जेरमी हेरनले बीबीसीलाई भने।

यो वास्तवमै एउटा ठूलो उपलब्धि भएको धेरैलाई लाग्ने उनको धारणा छ।

प्रत्येक वर्ष औलोका कारण चार लाख जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ। तीमध्ये अधिकांश पाँच वर्षमुनिका बालबालिका छन्।

झुलको प्रयोगबाट र कीटनाशक औषधि छर्दा औलो रोकथाममा केही सहयोग पुगे पनि यो रोग नियन्त्रणका लागि नयाँ उपाय आवश्यक भएको धेरैको मान्यता छ।

यो सूक्ष्मजीवले कसरी औलो रोक्छ?

यस विषयमा विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ।

तर माइक्रोस्पोरिडिआ एमबीले लाम्खुट्टेको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सङ्क्रमण निष्क्रिय पार्ने क्षमता प्रदान गरेको  हुनसक्छ।

अथवा यो सूक्ष्मजीवका कारण लाम्खुट्टेको शरीर औलोको परजीवीका लागि बस्न अयोग्य बनिदिन्छ।

लाम्खुट्टेमा माइक्रोस्पोरिडिआ एमबीको सङ्क्रमण आजीवन हुने देखिएको छ।

औलो उन्मूलन गर्न लामखुट्टेको प्रेमजीवनमा अवरोध

औलोविरुद्ध यो सूक्ष्मजीव कहिले प्रयोग गर्न सकिन्छ?

कुनै क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा औलो नियन्त्रण गर्न त्यहाँ कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत लाम्खुट्टेमा माइक्रोस्पोरिडिआको सङ्क्रमण गराउन सक्नुपर्छ।

उक्त सूक्ष्मजीव वयस्क लामखुट्टेहरूबीच र पोथीबाट बच्चामा सार्न सकिन्छ।

त्यसैले सङ्क्रमित लाम्खुट्टेको सङ्ख्या बढाउने उद्देश्यले अनुसन्धानकर्ताहरू दुईवटा रणनीतिबारे अध्ययन गर्दैछन्।

"यो नयाँ आविष्कार हो। यसबाट औलो नियन्त्रणका सम्भावना देखेर हामीहरू उत्साहित छौँ," एमआरसी-यूनिभर्सिटी अफ ग्ल्यास्गो सेन्टर फोर भाइरस रिसर्चसँग आबद्ध प्राध्यापक स्टीभन सिन्किन्सले बीबीसीलाई बताए।

अब के हुन्छ?

उक्त सूक्ष्मजीव कसरी फैलिन्छ भनेर बुझ्न सके वैज्ञानिकहरूलाई थप परीक्षण गर्न सहयोग पुग्छ।

उक्त सूक्ष्मजीव प्राकृतिक रूपमै लाम्खुट्टेमा पाइन्छ र बाहिरबाट नयाँ कुरा थप्नुपर्ने नभएकाले परीक्षणको विषय तुलनात्मक रूपमा कम विवादित...


केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्

राष्ट्रपतिका प्रमुख निजी सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार आज दिउँसो चार बजे भण्डारीले ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने छिन्।

अधिकारीले भने, "राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै भावी सरकारले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।"

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरिएको विज्ञप्ति अनुसार ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो।

ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउन दावी पेश

शुरूमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने गृहकार्य

व्यवस्था

उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा रहेका दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्।

यसअघि वाम गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्षस्थ नेताहरू शीतल निवास पुगेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि औपचारिक दावी पेश गरेका थिए।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गरी प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये १७४ सदस्य रहेका छन्।

देउवाले गत ज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेष्ठ २४ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका थिए

ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

यसअघि नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसलाई लिएर भारतले चिसो प्रतिक्रिया जनाएका बेला उनको नेतृत्वको चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेका थिए।

आश्विन २४, २०७२ मा संसद्‌बाट पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका ओली २८७ दिन सिंहदरबार बसेका थिए। संसद्‌मा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनले श्रावण ९, २०६३ मा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आजै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा राजीनामा


केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अघिल्लो पटक गठन भएको सरकारका महान्यायाधिवक्ता रहेका  हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइका लागि बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पुनः तोकेको संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई  पनि राखिएको थियो।

तर बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त्यसबारेमा प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की स्वयंले आफू उक्त इजलासमा नबस्ने जानकारी गराएका थिए।सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल भन्छन्, "लिखित आदेश आइसकेको छैन। तर सम्बन्धित बेन्च अधिकारीका अनुसार आज इजलास तोकिनुभएका न्यायाधीशहरूमध्येमा हरिकृष्ण कार्कीले आफूले त्यो मुद्दा नहेर्ने भनेर 'मरहित इजलासमा पेस गर्ने' भनेर आदेश दिनुभएको छ। अबको सुनवाइ आगामी २९ गतेलाई तोकिएको छ।"

कार्कीविरुद्ध कस्तो प्रश्न उठेको थियो?

संवैधानिक इजलासमा बुधवार भएको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठीसहितले इजलास गठनबारे प्रश्न उठाएका थिए।

आफूले राखेको धारणाबारे त्रिपाठीले बीबीसीसँग भने, "मैले हरिकृष्ण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

श्रीमान् अघिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री रहनुहुँदा महान्यायधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। न्याय र सुनुवाइको सिद्धान्तअनुसार स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न मिल्दैन।

"न्यायाधीशको पनि आफ्नै आचारसंहिता हुन्छ। हिजो कसैको कानुनी सल्लाहकार थियो भने न्यायाधीश नियुक्त भएपछि त्यसको मुद्दा हेर्न मिल्दैन।"

उनले थपे, "उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ। प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुँदैन, नत्र जनतामा गलत सन्देश जान्छ र निष्पक्षताबारे पनि प्रश्न उठ्छ भन्ने धारणा हामीले राख्यौँ।"

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कार्कीसँगै एउटै ल फर्ममा काम गरेका महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न लागिरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका पाँचै न्यायधीशहरू बेन्चबाट उठेर आन्तरिक परामर्श गर्न गएका थिए।

फर्किएर आएपछि न्यायाधीश कार्कीले आफूविरुद्ध प्रश्न उठेकाले इजलासमा नबस्ने जानकारी गराए।

त्यसपछि जारी सुनवाइ आगामी बुधवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराइएको अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए।

बुधवारको बहस सुरु हुनुअघि संयुक्त निवेदन पत्र प्रस्तुत गर्दै रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नभएर पूर्ण बृहत् इजलासमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

उक्त निवेदनमा 'प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्रै नभएर संविधान र कानुनकै गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने विषय भएकाले यसको अन्तिम व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्न सक्ने' उल्लेख गरिएको छ।

निवेदकहरूले विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतका के कस्ता इजलासले व्याख्या गरेका थिए त्यसलाई हेरिनुपर्ने माग गरेका थिए।

साथै संविधान र कानुनको जटिल प्रश्नमा संविधानको व्याख्या पूर्ण बृहत् इजलासबाट गर्दा नै 'संविधानको प्रस्तावनामा लेखिए बमोजिमको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको विश्वासलाई थप शिखरमा पुर्‍याउने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको' उल्लेख गरिएको छ।

त्यसपछि रिट निवेदकहरूका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको संयुक्त निवेदन अध्ययन गर्न इजलासले अपराह्नसम्मको समय लिएको थियो।

तर त्यो निवेदनबारे निष्कर्षमा नपुग्दै र मूल रिटबारे ठोस छलफलबिना नै बुधवारको इजलास स्थगित भयो।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की। फाइल तस्बिर।

बृहत्...


केपी शर्मा ओलीको बैठकमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले नेकपा एमालेमा अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अन्य शीर्ष पदहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो (फाइल तस्बिर)

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग दल कायम रहने निर्णय गरेपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सहकार्य छोडेर एमालेमै फर्किनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो।

ओलीपक्षीय नेताले पार्टीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले "जिम्मेवारीमा फेरबदल" गरिएको तर्क गरिरहेका छन् भने नेताद्वय नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले "विधानविपरीत" कदम भनिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसी विभागीय प्रमुख तथा प्रदेश इन्चार्ज रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए।

माओवादी केन्द्रबाट आएका करिब दुई दर्जन नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत पनि गरेको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जानकारी गराएका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् शनिवार दिउँसो बसेको नेपाल-खनाल पक्षको बैठकले चैत ४ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाउने निर्णय गरेको सो समूहका स्थायी समिति सदस्य भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीम रावलले बीबसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

"नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी बनाउने र देश तथा जनताको शक्तिलाई कमजोर पार्ने उहाँको कामबाट जुन देखिएको छ त्यसलाई विफल पार्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे भेलाले निष्कर्ष निकाल्नेछ।"

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्?

आफूबाहेक अरू पनि अस्तित्वमा रहेको कुरा प्रधामन्त्री ओलीले नदेख्ने गरेको राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको ठम्याइ छ।

"स्वाभाविक रूपमा आफ्नो समूहलाई कन्सोलेट गर्ने, अरू आए आऊन् र नआए नआऊन् भन्ने हिसाबले गएको म देख्छु," खनालले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूइतरका केही नेतालाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको समूहले अनौपचारिक तथा औपचारिक छलफलमा तीव्रता दिएको छ। (फाइल तस्बिर)

विभाजित पार्टीमा गुटहरूले गर्ने कुराभन्दा बढी केही पनि नभएको उनी तर्क गर्छन्।

"अहिले न हिजोको एमाले नै अस्तित्वमा देखिन्छ न नयाँ एमाले नै बनिसकेको देखिन्छ। त्यो अवस्थामा टुक्राटाक्री बटुल्ने र जसले जति सक्छ त्यति गर्ने भन्ने देख्छु म त," उनले थपे।

प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय चालेको कदमले कुनै उपलब्धिमूलक ठाउँमा नपुर्‍याउने अर्का राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको बुझाइ छ।

"माओवादी केन्द्रबाट आएकाहरूलाई कारबाही हुँदा उनीहरूको सांसद पद जान्छ। त्यसैगरी आउन तयार आफ्नै पार्टीका नेतालाई टाढा पार्दा एउटा गुट त बलियो होला तर समग्रमा त्यसले एमालेलाई हित गर्दैन," उनले भने।

पोखरेलका अनुसार अर्को पक्षको रणनीति जान्नलाई पनि प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको कुरा नियतवश बाहिर ल्याएका पनि हुन सक्छन्।

"मेरा विरोधीहरू कति पानीमा छन्, उनीहरूको सम्भावित कदम के हुन सक्छ भन्ने कुराको आकलन गर्ने सोच पनि हुन सक्छ।"

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमले नेपाल-खनाल पक्ष र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नयाँ खालको ध्रुवीकरणमा जाने सम्भावनाको ढोका पनि खोलिदिएको राजनीतिशास्त्री पोखरेलको ठम्याइ छ।

शुक्रवारको कदममार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीले "मुलुकमा आफ्नो औचित्य समाप्त भएको" भन्ने सन्देश दिएको राजनीति टिप्पणीकार हरि रोक्काको तर्क छ।

"माधव नेपाल समूहलाई आफूभित्र प्रवेश गर्न नदिने खालको जुन तिकडम ओलीले गरे त्यसले आफूभित्र रहेका लगभग ४० प्रतिशत सदस्यले पनि उनलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अब भोट हाल्दैनन्," उनको दाबी छ।

रोक्काका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपा...