नेपालको एउटा फुटबल क्लब मनाङ मर्स्याङदीको आर्जेन्टिनाको जस्तै धर्के जर्सी

त्यो नेपालमा टेलिभिजन भर्खर भित्रिएको बेला थियो। टीभीमा झुम्मिनु त्यतिबेला शानको कुरा थियो।

त्यसैबेलातिर अर्थात् सन् १९८६ मा विश्वकप फुटबलको आयोजना भएको थियो, नेपाली समर्थकहरू खेल हेर्न टीभीमा झुम्मिन पुगेका थिए र उक्त विश्वकपमा म्याराडोनाले छरेको जादूले नेपालीलाई पनि छोयो।

सन् १९८६ को विश्वकपमा म्याराडोना  फुटबल देखेर मन्त्रमुग्ध भएका नेपालीका मनमा उनको विशेष स्थान बन्न गएको कैयौँ खेल प्रशंसकको भनाइ छ।

राष्ट्रिय टोलीका पूर्वखेलाडी श्रीराम रञ्जितकार भन्छन्, " एउटा टीभीमा सय जनाभन्दा बढी झुम्मिन्थ्यौँ। चाडजस्तै माहोल थियो। टीभी मालिकको शान बेग्लै। पैसा तिरेर समेत फुटबल हेरियो। "

उता १० नम्बर जर्सीमा कप्तान म्याराडोना विश्वका महान् खेलाडीको परिचय दिँदै थिए, यता नेपालीहरू मनमस्तिष्कमा गहिरो गरी बास बस्दै थिए।

उनको चर्चा पनि कतिकति। इङ्ल्याण्डविरुद्ध 'ह्यान्ड अफ गड' अर्थात् 'ईश्वरको हात',  शताब्दीको महान् गोल पनि त्यहीँ खेलमा अनि आर्जेन्टिनालाई विश्वकपको उपाधि।

म्याराडोना र आर्जेन्टिनाप्रति नेपाली समर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थकहरूमा त्यतिबेला परेको गहिरो छाप अहिलेसम्म कायम देखिन्छ।

हुन त आर्जेन्टिनाका समर्थकहरूलाई अहिलेका क्लब फुटबलका पारखी युवा पुस्ताले विस्तारै चुनौती दिन थालेका छन्।

तर आर्जेन्टिनाका ती अद्‌भुत खेलाडीको किस्सा देखेर सुनेर प्रभावमा परेकाहरूको सङ्ख्या कम छैन।

अहिले पनि विश्वकपजस्ता ठूला फुटबलका बेला हल्का नीलो रङको धर्के जर्सीमा सजिने नेपाली समर्थकहरूले बजार भरिने गर्छ।

म्याराडोनाले संसार छोड्दा सन् १९८६ देखि उनका समर्थक बनेको पुस्ताको मन निकै दुखेको छ।

उनीहरू ती पुराना दिनहरू र म्याराडोनालाई सम्झिरहेका छन्।

म्याराडोना र आर्जेन्टिनाको छाप नेपालमा गहिरो हुनुमा थप केही कारणहरू पनि छन्।

मणि र म्याराडोना

नेपाली मनमा म्याराडोनालाई जिउँदै राख्ने अर्का पात्र हुन् स्टार खेलाडी मणि शाह।

मणि र म्याराडोना

जसरी आर्जेन्टिनी टोलीमा म्याराडोना 'प्ले मेकर' को भूमिकामा महान् थिए, त्यसरी नै नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा मणि शाह।

यी दुईको खेल शैली मात्र होइन थुप्रै कुरामा समानता थिए। बायाँ खुट्टाको उस्तै कमाल, छोटो कद, घुम्रिएको कपाल, १० नम्बर जर्सी अनि सफलता र स्वाभाव पनि उस्तै।

अनि खेल जीवन जति महान्, मैदान बाहिरको जीवन त्यति नै भद्रगोल र विवादास्पद।

मणि शाहले दक्षिण एसियाली खेलकुद (१९९६) मा नेपाललाई स्वर्ण (नेपालको लागि विश्वकप सरह) दिलाउन अहम् भूमिका खेले। म्याराडोनाले विश्वकप जिताउन।

दुवै अनेक विवादमा परिरहे। उता म्याराडोना कोकिनको लतमा फस्दै गए, यता मणि शाह रक्सीको लतमा।

भनिन्थ्यो, नेपालमा जन्मेको भए म्याराडोना मणि शाह हुन्थे अनि मणि आर्जेन्टिनामा जन्मेको भए म्याराडोना।

यति धेरै समानता विश्व फुटबलमा अनौठो संयोग नै मान्नेहरू धेरै छन्।

दुवैको अन्त्य पनि असामयिक नै भयो। मणि शाहले २ वर्षअगाडि ५१ वर्षको उमेरमा देह त्याग गरे, म्याराडोनाले बुधवार।

फकल्याण्ड युद्ध

सन् १९८६ को विश्वकप र त्यसको चार वर्षअगाडि फकल्याण्ड टापूलाई लिएर इङ्गल्याण्ड र आर्जेन्टिनाबीच भएको युद्धमा फुटबल, म्याराडोना र नेपाल एकसाथ जोडिएर आउने गर्छ।

८२ को उक्त युद्धमा इङ्गल्याण्डले आर्जेन्टिनालाई पराजित गर्‍यो र उक्त टापु कब्जा गर्‍यो।

उक्त यूद्ध इङ्गल्याण्डले जित्नुको कारण थियो गोर्खा सेनाको बहादुरी।

८६ को विश्वकपमा यी दुई राष्ट्रबीच क्वार्टर फाइनलमा भेट हुँदा त्यसलाई फकल्याण्ड टापुजस्तै अर्को युद्ध ठानिएको थियो।

त्यसको रोष ८६...


नेपालको जितमा करण केसी अस्वाभाविक नायक बने।

४२ दशमलव १ ओभरमा नवौं विकेट गुमाइसकेको अवस्थामा खेल नेपालको हातबाट फुत्किसकेको देखिएको थियो।

त्यतिबेला नेपाललाई जितको लागि ५१ रनको जरुरी थियो। त्यस्तो बेलामा प्रवेश गरेका करण के.सीले ३१ बलमा ४ छक्का र ३ चौका प्रहार गर्दै ४२ रन जोडेपछि खेल नेपालको पक्षमा आएको हो।

क्रिकेट संभावना

उनलाई अन्तिम ओभरसम्म साथ दिएका बलर सन्दीप लामिछानेले ५ रन बनाए।

अन्तिम ओभर

अन्तिम ओभरको ६ बलमा नेपाललाई जितको लागि ८ रन जरुरी थियो। त्यतिबेला विपक्षी बलर सेसिल परवेजले लगातार चार बल डट फालेपछि खेल फेरि पनि नेपालको लागि कठिन थियो।

तर पाँचौं बलमा करणले छक्का हानेपछि खेल एकाएक नेपालको पक्षमा फेरि ढल्कियो।

अब नेपालले अन्तिम बलमा जितको लागि २ रनको आवश्यक पर्‍यो।

त्यसै बेला दबाबमा देखिएका विपक्षी बलर परवेजले वाइड फालेपछि खेल बराबरीको स्थितिमा आयो। अब अन्तिममा एक रन आवश्यक बन्यो जसलाई नायक केसीले पूरा गरे।

बढुवा

जितसँगै नेपालले ८ अंक प्राप्त गर्दै डिभिजन एकमा बढुवा भएको मात्र हैन, सन् २०१९ मा हुने एकदिवसीय विश्वकपको छनोट खेलका लागि पनि छानिएको छ।

सो खेल अर्को म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हिना जिम्बाब्वे हुनेछ। त्यस्तै नेपाल अब दुई वर्षसम्म आयोजना हुने विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप र ४ दिवसिय अन्तर-महादेशीय कप खेल्नका लागि पनि योग्य भएको छ।

फितलो

टस हारेको क्यानाडाले निर्धारित ५० ओभरमा १९४ रन बनाएको थियो। उसका लागि ओपनर श्रीमन्थ विजारत्नेले अविजित १०३ रन बनाएका थिए।

जवाफमा नेपालले शुरुवातमा फितलो प्रदर्शन गर्‍यो।

ओपनर ज्ञानेन्द्र मल्ल, कप्तान पारस खड्का र शरद भेषावकरको प्रदर्शन निकै कमजोर थियो।

तर युवा खेलाडीहरुले फेरी नेपालको पारी सम्हाले।  ओपनर दिलिप नाथले ४१, आरिफ शेखले २६ र रोहित पौडेलले २७ रन बनाएर आशा जीवितै राखे । बाँकी काम अन्तिममा आएका करणले गरे।


नेपालको नयाँ नक्सा

लगातार २६ वर्ष द्विपक्षीय छलफल, स्थलगत अध्ययन र प्रमाणको आदानप्रदानपश्चात् यो विषय नेपाल र भारतबीच 'नटुङ्गिएको मुद्दा' बन्न पुगेको बताइएको छ।

नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चर्चामा आएको कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबारे १३ वर्षअघि नेपाल र भारतका अधिकारी यसलाई 'आउटस्ट्यान्डिङ' अर्थात् 'नटुङ्गिएको मुद्दा'का रूपमा थाती राख्न सहमत भएका थिए।

उनीहरूले त्यसलाई 'उच्च कूटनीतिक र राजनीतिक तहको वार्ताबाटै समाधान गरिनुपर्ने' विषयका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरेका थिए।

त्यो २६ वर्षमा बसेका ३१ वटा बैठकले ती दुई क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्न नसक्नुका कारणहरू के के छन्?

त्यस्ता कैयौँ बैठकहरूको नेतृत्व गरेका अवकासप्राप्त नेपाली अधिकारीहरूले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका कारणहरू:

छब्बीस वर्षमा ३१ बैठक

सन् १९८१ मा दुवै देशका सरकारहरू नेपाल र भारतबीचको सीमालाई 'वैज्ञानिक व्यवस्थापन' गर्ने भन्दै संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए।

उक्त समितिले नेपाल र भारतको सीमाङ्कन गर्ने, खम्बा गाडेर सिमाना छुट्ट्याउने, दशगजा क्षेत्रलाई खाली गराउने र सीमाको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नक्सा बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो।

नापी विभागका प्रमुखहरूले नेतृत्व गरेको उक्त समिति अन्तर्गत दुवै देशका नापी विभागका उप-महानिर्देशक वा निर्देशकहरूले नेतृत्व गरेको कार्यसमूह बनाइएको थियो।

त्यस्तै दशगजा खाली गराउने र स्थानीय स्तरका कार्य गर्न नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतका डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा अर्को समिति पनि बनाइएको थियो।

त्यो समिति पूर्णरूपमा अधिकारसम्पन्न रहेको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनले भने, "त्यस समितिले ९७ प्रतिशत र भारतीयका भनाइमा ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान पनि गरेको हो तर दुई स्थानको विवादलाई समाधान गर्न सकेन।"

उक्त समिति विघटन हुँदा नापी विभागको महानिर्देशक रहेका तोयानाथ बराल पनि धेरै कोसिस गर्दासमेत सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान हुन नसकेको बताउँछन्।

'नटुङ्गिएको मुद्दा' बनाउनु पर्ने अवस्था

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

कैयौँ चरणका छलफलहरू र वार्ताहरूले पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको मुद्दालाई समाधान गर्न नसकेपछि संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ को डिसेम्बरमा यो विषयलाई 'नटुङ्गिएको मुद्दा'का रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो।

"त्यसबेला भारतीय पक्षले दुई प्रतिशत क्षेत्रको विवादलाई थाती राखेर अन्य क्षेत्रको नक्सालाई अनुमोदन गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो। त्यसमै उनीहरूको जोडबल पनि थियो," बरालले भने।

"तर हामीले सबै सीमा समस्या समाधान नभई अनुमोदन हुन नसक्ने बताएपछि बाँकी क्षेत्रको सीमा निर्धारणको कार्य पनि अनुमोदन भएन।"

त्यसबेला उक्त समितिले सुस्ता र कालापानी क्षेत्र बाहेकको १८२ थान नक्सा बनाएको थियो।

समिति अन्तर्गतको कार्यसमूहले स्थलगत सर्भे गरेर तथा प्रमाणहरू भेला पारेर नक्सा बनाएको थियो।

नेपालले बिजोर नम्बरको र भारतले जोर नम्बरको नक्सा बनाई त्यसलाई दुवै पक्षले प्रमाणित गरेको बराल सम्झन्छन्।

लगभग सबै क्षेत्रको सीमा निर्धारण हुँदा कालापानी क्षेत्रको मुद्दालाई किन 'नटुङ्गिएको मुद्दा' बनाउनु पर्‍यो त?

पूर्वअधिकारीहरूका भनाइमा त्यसका मुख्यत: दुईवटा कारण रहेका छन्।

भारतले गत वर्ष आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो

१. सर्भे गर्न नपाउनु

अधिकारीहरूका अनुसार कालापानीको विषयलाई नसुल्झिएको मुद्दा बनाउनुपर्ने एउटा कारण त्यस क्षेत्रमा संयुक्त कार्यसमूहका अधिकृतहरूले सर्भे...


नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी "कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ" भनेको छ।

त्यसको प्रतिक्रियामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीवार दिल्लीमा बोल्दै उक्त नक्साले भारतको सार्वभौम सीमा निर्धारण गरेको तर्क गर्दै "नयाँ नक्साले कहीँ कतै पनि नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नगरेको" दाबी गरे।

नेपालसँगको सीमा निर्धारणको काम वर्तमान संयन्त्रअन्तर्गत चलिरहेको भन्दै रवीश कुमारले द्विपक्षीय घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार संवादमार्फत् समाधान खोज्ने भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

तर नेपाली विज्ञहरू कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र भारतले बलमिच्याइँ गरेको बताउँछन्।

यसै प्रसङ्गमा नेपालको नापी विभागका भूतपूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग बीबीसी नेपालीले कुराकानी गरेको छ।

नेपाल-भारत सीमा तथा कालापानीबारे बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ:

नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्छ।

सुगौली सन्धिको मर्म र त्यसलगत्तै बनेका नक्साहरूले के भन्छन् भन्ने कुराको आधारमा न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेपाल र भारतका सीमा विवादहरू निरूपण हुनुपर्छ।

त्यसबारे बलिया प्रमाणहरू हुँदा पनि नेपालकै कूटनीतिक कमजोरीका कारण कालापानी क्षेत्रमा नेपालको झन्डै ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतको नक्सामा परेको छ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदीको कुरा उल्लेख छ।

नेपाली भूभाग भन्ने आधार के हुन्?

त्यस धारामा नेपालका राजा महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदीपारि पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउनेछैनन् भनेपछि नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भएको हो।

महाकाली नदी कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा गढवाल-कुमाऊँ नाम दिएर एउटा नक्सा बनाएको छ।

त्यस नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ।

यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी पर्छ। यो नक्सालाई मान्दा लिपुलेक, कालापानी सबै नेपालको ठहर्छ।

त्यसैगरी सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा शीर्षक नै 'नेपाल एन्ड कन्ट्रीज एड्जोइनिङ टु दि साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट कम्पाइल्ड इन द अफिस अफ सभेर्यर जेनरल अफ इन्डिया' लेखिएको छ।

यो नक्साको नोट नम्बर ३ मा जङ्गबहादुरले नेपाली हातेकागजमा बनाएको नक्साको विवरण पनि यसमा समावेश गरिएको उल्लेख छ।

यसमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली लेखिएको छ।

भारतले किन मान्नुपर्छ?

वर्तमान भारतले ब्रिटिश इन्डियाको विरासत बोकेको छ। त्यसैले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ।

तर भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नमानीकन एउटा पहाडबाट निस्केको सानो तिरतिरे खोलालाई काली नदी मान्दै आएको छ।

भारतले लिपुलेकदेखि पश्चिमको पूरै भूभाग अर्थात् लगभग ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग आफ्नो नक्सामा गाभेको छ।

भारत स्वतन्त्र भएदेखि बनाउँदै गएको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारततिर पारिएको छ।

यसलाई आधिकारिक नक्सा मान्न सकिँदैन।

के हुन् नेपालका कमजोरी ?

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नक्सामा कालापानी नेपालको हो भनिए पनि त्यसका कारणहरू उल्लेख गरिएको छैन।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा कालापानी र सुस्ताको विषय उठेको थियो।

ती दुई विवादित बनेका सीमाका सम्बन्धमा दुवै देशका परराष्ट्रसचिवले तल्लो तहबाट सहयोग लिएर प्रतिवेदन तयार पार्दै आआफ्नो देशका...


नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार सीको राजकीय भ्रमण अक्टोबर १२ र १३ अर्थात् आगामी शनिवार र आइतवारका लागि तय गरिएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा सी नेपाल आउन लागेका हुन्।

सङ्घीय राजधानी काठमान्डूमा भ्रमणको तयारी तीव्र बनाइएको छ भने सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

काठमाण्डूमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिनिधिमण्डलसहित वार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा बताइएको छ।

त्यसपछि दुवै नेताको उपस्थितिमा केही द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।

राष्ट्रपति सी नेपाल आउनुअघि ११ र १२ अक्टोबरमा भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दोस्रो अनौपचारिक वार्ताका लागि रहनेछन्। जसको मिति समेत आज नै घोषणा गरिएको थियो।

राष्ट्रपति तहमा पछिल्लो पटक सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले नेपाल भ्रणम गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल तथा चीनको सम्बन्धबारे लेखिएका कतिपय पुस्तकहरू अनुसार सन् १९५५ अगस्ट १ मा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएदेखि हालसम्म, दुई जना रा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ष्ट्रपति, पाँचजना प्रधानमन्त्री र पाँचजना उप-प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका छन्।

नेपालबाट भने त्यस बेलादेखि हालसम्म राजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तहमा दुई दर्जनभन्दा बढी पठक चीन भ्रमण भइसकेको छ।

उपराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्री तहमा पनि धेरै पटक भ्रमण भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको विवरणमा देखिन्छ।

विज्ञप्ति

चीनबाट नेपालमा भएका उच्चस्तरीय भ्रणमहरू:

स्रोत: इकोनोमिक एन्ड कमर्शियल कन्सुलर्सस् अफिस अफ दि एम्बेसी अफ द पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना इन फेडरल डेमोक्याक्ट्रिक रिपब्लिक अफ नेपाल


नेपालको पर्यटन विभागमा यो याममा सर्वोच्च हिमाल चढ्नका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७८ जनाले अनुमति लिएका छन्।

आरोहण अनुमति बापत नेपाल सरकारले ४५  करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व उठाएको छ।

तर पर्वतारोहीको बढ्दो सङ्ख्यालाई नियमन गर्नुपर्ने  अन्यथा कालान्तरमा सगरमाथामा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

तपाईंलाई लाग्न सक्छ- सगरमाथामा धेरै आरोही हुँदा के फरक पर्छ?

त्यसको लागि सगरमाथा आरोहणको शैली बुझ्नुपर्छ।

छोटो अनुकूल दिन

वर्षमा केही दिन मात्र सगरमाथा चढ्ने अनुकूल समय मानिन्छ। त्यस्तो समय औसतमा एक हप्ताभन्दा पनि कम हुने गरेको छ।

त्यही छोटो समयभित्र सबै आरोही चुचुरोमा पुग्नुपर्ने हुँदा त्यो निकै चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ।

सामान्य अवस्थामा हाम्रो शरीरसँग अनुकूल नहुने उचाइमा अक्सिजनको कमीले गर्दा धेरै समय बस्न सकिँदैन।

चिसो हावा, अस्थिर हिउँका चट्टान र कमजोर शरीरिक अवस्थासहित शिखरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

त्यो समयमा कम अनुभव र तालिम भएका, शारीरिक रूपमा दुर्बल वा उचाइसँग पर्याप्त अनुकूलन नभएका आरोहीहरू भइदिए पनि अन्य आरोहीले पनि समस्या खेप्नुपर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने हुन्छ।

किनकि सगरमाथा चढ्ने निश्चित बाटो छ। जहाँ पहिल्यै शेर्पाहरूले बाँध्ने डोरीलाई समात्दै आरोहीहरू माथिसम्म जान्छन्।

अनि हुन्छ सगरमाथामा ट्राफिक जाम

सन् २०१२ मा जर्मन आरोही रल्फ दुज्मोभित्सले खिचेको एउटा तस्बिर निकै चर्चित भएको थियो।

एकै दिन छ सय मानिस चुचुरोतर्फ लम्किरहेको तस्बिर खिचेका उनले त्यसलाई 'मानव सर्प'को उपमा दिएका थिए।

सगरमाथाको शिखरनजिकै रहेको हिलरी स्टेपको फाइल तस्बिर

त्यसयता बल्ल सगरमाथामा ट्राफिक जामको कुरा सुरु हुन थालेको हो। आरोहीका सङ्ख्या पनि त्यसयता लगातार बढेको छ।

सन् २०१४ मा खुम्बु आइसफलमा आएको हिमपहिरोले आरोहण यामको सुरुमै १६ जना शेर्पाको ज्यान लिएपछि त्यो वर्षका सम्पूर्ण आरोहण रोकिएको थियो।

सन् २०१५ मा भूकम्पका कारण आरोहण हुन पाएन। तिनका कारण एउटा स्वाभाविक चाप अहिलेसम्म आरोहीको सङ्ख्यामा देखिइराखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर अस्वाभाविक चाप पनि छ

सगरमाथा चढ्ने आरोहीको सङ्ख्या जति भनिएको हुन्छ, त्यसमा उनीहरूलाई सघाउने कम्तीमा एकजना शेर्पा हुँदा त्यो ठ्याक्कै दोब्बर हुनेगर्छ।

त्यसमाथि पछिल्लो समय सौखिन आरोहीहरू बढिरहेका छन्। उनीहरू एक जनाले नै दुई-तीन जना शेर्पा लिन थालेका छन्।

त्यसमाथि चौथौ शिविरसम्म खाना पकाउने र अन्य सामग्री ओसारपसार गर्ने शेर्पा पनि हुन्छन्।

ल्होत्से हिमाल चढ्नेहरू समेत चौथो शिविरसम्म सगरमाथाकै बाटो प्रयोग गर्छन्। ल्होत्सेका लागि यो याममा ९२ जना आरोहीले अनुमति लिएका छन्।

बाइस पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगिसकेका कीर्तिमानधारी आरोही कामिरिता शेर्पाले सगरमाथा आरोहणमा आएका थुप्रै परिवर्तनहरू देखेका छन्।

उनी भन्छन्, "आरोहण गराउने कम्पनीहरू यतिधेरै बढे कि उनीहरूले शेर्पाकै भर परेर अनुभव नभएका जो कोहीलाई पनि हिमाल चढाउन थालेका छन्।"

जसको कारण पैसा भएपछि जसरी पनि सगरमाथा चढ्न सकिन्छ भने जसरी प्रचार हुन थालेको छ।

कामिरिता सुनाउँछन्, "यसले शेर्पाहरूमाथि झन् बढी भार पार्न थालेको छ र हिमालप्रतिको सम्मानमा कमी ल्याइरहेको छ।"

अक्सिजन चोरी

सगरमाथामा अतिडरलाग्दो मानिएको 'डेथ जोन' भनिने झन्डै आठ हजार मिटर माथिको ठाउँ प्राय: शेर्पाहरू पनि सिलिन्डरबाट कृत्रिम अक्सिजनको प्रयोग गर्छन्।

तर त्यो उचाइमा आरोहीले आफूलाई चाहिने सबै अक्सिजनका बोतल बोकेर हिँड्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरू आफ्ना चिह्न राखेर ठाउँठाउँमा पहिल्यै शेर्पाहरूमार्फत् बोतलहरू गाडेर राख्छन्।...


नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टामा ज्वरो मापन गरिँदै

नेपाल-भारत सीमाका विभिन्न नाका पुगेका बीबीसी संवाददाताहरूका अनुसार आवतजावत खुला रहेका नाकामा शरीरको तापक्रम नापेर मात्र मानिसहरूलाई आवतजावत गर्न दिइएको छ।

त्यस्तै बन्द गरिएका भनिएका केही नाकामा पनि मानिसहरूको आवतजावत नरोकिएको पाइएको बीबीसी संवाददाताहरूले जनाएका छन्।

भारतको गृह मन्त्रालयले शनिवार राति एउटा सूचना जारी गर्दै नेपाल र भारतबीचका चारवटा नाकाबाट मात्र मानिसहरूको आवतजावत हुन दिने जनाएको थियो।

उक्त सूचनाअनुसार रानीगन्ज (काँकडभिट्टा), रक्सौल (वीरगन्ज), सुनौली (भैरहवा) र बनबासा (महेन्द्रनगर) बाट मात्र मानिसहरूले आवतजावत गर्न पाउनेछन्।

भारतले तोकिएकाबाहेक नेपाल, बाङ्ग्लादेश र म्यान्मारसँगका अन्य नाका आइतवार  र पाकिस्तानसँगका नाका सोमवारदेखि मानिसहरूका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

भारतमा अहिलेसम्म १०२ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। तीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

के छ काँकडभिट्टा नाकाको अवस्था?

मानिसको आवतजावतका लागि खुला राखिएको नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टा पुगेका बीबीसीका झापा संवाददाता उमाक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ान्त खनालका अनुसार त्यहाँ दुवै पक्षले उच्च सतर्कता अपनाइएको पाइएको छ।

भारतबाट नेपाल आउँदा र नेपालबाट भारत जाँदा दुवै देशका सीमामा  तापक्रम अनिवार्य नापेर मात्र आवागमन गराउन थालिएको छ।

भारत तथा अन्य देशबाट आउने सामान ल्याउने सवारीसाधनको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ।

त्यसले गर्दा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत भारतबाट नेपाल आउने मानिसहरूको ज्वरो नाप्नका लागि व्यवस्था मिलाउन खटाउन लागिएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले जानकारी दिएका छन्।

भारतबाट नेपाल आउने मानिसहरूलाई अनिवार्य तापक्रम नाप्न लगाउन प्रहरी खटाइएको छ।

सशस्त्र प्रहरीको राजस्व गस्ती तथा इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रहरीहरूले ज्वरो नाप्नका मानिसहरूलाई मेचीनगर नगरपालिकाले स्थापना गरेको हेल्थ डेस्क पठाउने गरेका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानाले भने, "हामीसँग अहिले भएका स्रोत परिचालन गरेर सकेसम्म कोरोनाभाइरस छिर्न नदिनका लागि खटिएका छौँ। बढी तापक्रम देखिए हामी सीधै आइसोलेशनमा पठाउँछौँ।"

काँकडभिट्टामा तापक्रम नाप्न लागेको भिड

कसरी जाँचिन्छ तापक्रम?

नाकामा स्वास्थ्य सहायता कक्ष भए नि पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति नहुँदा तापक्रम नाप्नेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ।

तर एक पटकमा दुईजना मात्र स्वास्थ्यकर्मी काममा खटेको देखिन्छ।

सामान्य एप्रन, चस्मा र सर्जिकल पन्जा लगाएर उनीहरूले थर्मल स्क्यानरबाट तापक्रम (ज्वरो) नाप्ने गरेका छन्।

तर पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीहरू नपाइएको गुनासो स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूले गरेका छन्।

मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीले प्रदेश सरकारलाई गुहार्दा पनि समस्या समाधान नभएको बताइन्।

उनले भनिन्, "तर हामी व्यवस्थित गर्दै लान्छौँ।"

के छ विराटनगर नाकाको स्थिति?

विराटनगर-जोगबनी नाकामा मानिसहरू निर्वाध रूपमा आवतजावत गरिरहेका छन्

विराटनगरस्थित बीबीसी संवाददाता विक्रम निरौलाका अनुसार भारतले मानिसहरूको आवागमन बन्द गरेको भनिए पनि उक्त नाकामा निर्वाध रूपमा मानिसहरू आवतजावत गरिरहेका छन्।

उनका अनुसार विराटनगर-जोगबनी नाकामा मानिसहरूको चहलपहल पहिलेभन्दा कम देखिए पनि आवतजावत रोकिएको छैन।

जोगबनीतर्फ भारतीय भूमिमा समेत पुगेर फर्किएका निरौलाका अनुसार सीमाका दुवैपट्टि राखिएका स्वास्थ्य सहायताकक्षमा आवातजावत गर्ने सबैको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छैन।

नेपालतर्फको स्वास्थ्य सहायता कक्षमा...


नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै चीनमा जारी प्रतियोगीमा सहभागी भएकी मिस नेपाल २०१८ खतिवडाबारे धेरैले सामाजिक सञ्जालमा चासो व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली प्रतियोगीले अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगितामा गरेको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शनी भन्दै उनको प्रशंसा पनि भएको छ।

प्रतियोगिताको मुख्य प्रतिस्पर्धा भने डिसेम्बर ८ मा हुनेछ।

के भन्छन् नेपालीहरू?

सामाजिक सञ्जालमा शृङ्खला सबैभन्दा क्षमतावान् प्रतियोगी भएकी र उनले उपाधि जित्ने दाबी गर्नेहरू पनि छन्।

उनी नेपालकै गौरव भएकाले उनलाई अन्लाइन भोटिङमार्फत् जिताउन अभियान गर्नेहरू पनि छन्।

उनी नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि उपयोगी हुन सक्ने टिप्पणी पनि गरिएको छ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले पनि शृङ्खलाको परिचयात्मक भिडिओ ट्विट गरेका छन्।

मिस वर्ल्ड २०१८ प्रतियोगिताका लागि बनाइएको सो भिडिओ युट्युबमा १३ लाख भन्दा बढी पटक हेरिसकिएको छ।

जारी प्रतियोगिताअन्तर्गत भर्खरै सम्पन्न उत्कृष्ट मोडलको प्रतिस्पर्धामा शृङ्खला शीर्ष ३० मा परेकी थिइन्।

अब हुन बाँकी मल्टिमिडिया, ब्युटी विथ पर्पोज र अन्य उपाधिका लागि आफूले राम्रो प्रदर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्शन गर्ने अपेक्षा राखेको उनले लेखेकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमा शृङ्खलाको आलोचना र प्रतिरक्षा दुवै भएको छ।

अन्लाइन भोटिङ

बिहीवार मध्याह्नसम्म प्राप्त मतका आधारमा शृङ्खला अरू प्रतियोगीभन्दा धेरै माथि देखिएकी छन्।

मिसवर्ल्डभोट डट कम नामक वेब्साइटका अनुसार शृङ्खलाले ३२ प्रतिशत मत पाउँदा युगान्डाकी प्रतियोगीले १० प्रतिशत, फ्रान्सकी प्रतियोगीले ८ प्रतिशत र रुस एवम् तान्जानियाका प्रतियोगीले चार-चार प्रतिशत मत पाएका छन्।

मिसवर्ल्डभोट वेब्साइट, भोट एप, फ्यान पेज र फेसबुकमार्फत् प्रतियोगीलाई समर्थन गर्ने सुविधा छ।

शृङ्खला पेसाले आर्किटेक्ट हुन्।

शृङ्खलाका बुवा विरोध खतिवडा सङ्घीय संसद्‌मा र आमा मुनु सिग्देल प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा सदस्य छन्।

चीनमा हुँदै गरेको प्रतियोगितामा १२० देशका सुन्दरीहरू प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

उनीहरूलाई २० वटा समूहमा बाँडिएको छ।


नेपालको प्रशासनिक इतिहासमै यति धेरै महिला प्रजिअ बनेको यो पहिलो पटक हो।

निजामती प्रशासनमा निकै चुनौतीपूर्ण पद मानिने प्रजिअका रूपमा काम गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।

हाल प्रजिअका रूपमा कार्यरत सातैजना महिलासँग उनीहरूको अनुभवबारे बीबीसी नेपालीका संवाददाता विष्णु पोखरेलले गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तैः

महिलालाई अलि बढी नै निगरानी गर्छन्

चन्द्रकला ओली, तेह्रथुम

मलाई सानैदेखि समाजसेवा, राष्ट्रसेवा गर्ने इच्छा थियो। सानैदेखिको त्यो इच्छाअनुसार नै म निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ। म २०६३ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेकी हुँ। मेरो जन्मस्थान झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका हो। हालको ठेगाना काठमाण्डूको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका हो। यसअघि मैले मोरङ जिल्लामा करिब एक वर्ष सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरेकी थिएँ। त्यसपछि तेह्रथुममा गत भदौ ५ गतेदेखि प्रजिअ बनेकी हुँ। विगतमा हाम्रो पुरुषप्रधान समाजमा महिलालाई नेतृत्वमा भएको सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन। तर तेह्रथुममा म आउनुभन्दा अगाडि पनि महिलाहरू प्रजिअ बनेर गइसक्नुभएकाले खासै अप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ठ्यारो महसुस भएन। महिला प्रजिअ बनेपछि सरोकारवालाले अलि बढी नै निगरानी गर्ने गर्छन्। बढी नै सचेत भएर हेर्ने गर्छन्। त्यसैले काम गर्दा एकदमै होसियारीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ।

कामको बोझले यसरी थिचिएका छन् कर्णालीका महिला

जन्मिनेबित्तिकै कर्णालीमा छोरीको नाममा ब्याङ्क खाता र मासिक भत्ता

निजामती प्रशासनभित्र पनि महिलाले काम कम गर्छन्, घर व्यवहारमा बढी ध्यान दिन्छन् भन्ने सोच अझै पनि बाँकी छ। त्यो चाहिँ मलाई हाम्रो सामाजिकीकरणकै कुरा हो जस्तो लाग्छ। महिलाले दोहोरो जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ। कार्यालयमा अझै पनि गहन जिम्मेवारी पाउन निक्कै गाह्रो हुन्छ। हामीले यहाँसम्म आइपुग्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो। कति हाम्रो सामाजिक जीवनलाई त्याग्नुपर्‍यो। जस्तो मैले अहिले नै मेरा बालबच्चा छाडेर यहाँ आएकी छु। नयाँ आउने महिलाहरूलाई म एकदमै उत्साहित गर्न चाहन्छु। अहिले संविधानमै भएको व्यवस्थाले पनि सामाजिक सोचमा परिवर्तन आइरहेको छ। सामाजिक धारणा बदल्न पनि हामीले चुनौती उठाउनुपर्छ। म त महिलाहरूलाई यो चुनौती होइन अवसर हो भन्छु। त्यसैले नयाँ पुस्ताका महिलाहरूलाई लोकसेवामार्फत् निजामती सेवामा प्रवेश गर्न र गृह प्रशासनमा आउन म आग्रह गर्छु।

ज्येष्ठ नागरिकहरू मलाई देखेर रुनुहुन्छ

लीलाकुमारी केसी पाण्डे, रामेछाप

म ओखलढुङ्गामा जन्मिएकी हुँ। मैले एसएलसीसम्म त्यही पढेँ। त्यसपछि मैले उच्च अध्ययन काठमाण्डूमा गरेँ। ताहाचल क्याम्पसबाट मैले शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेँ। स्नातकमा म देशभरिकै सबैलाई जितेर गोल्डमेडलिस्ट भएँ। त्यसपछि मैले जनसङ्ख्या अध्ययनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेँ। मैले स्नातक सक्ने बित्तिकै शाखा अधिकृतमा परीक्षा दिएँ र पास पनि भएँ। म २०५९ सालमा  शाखा अधिकृत भएकी हुँ। त्यसपछि मैले जनसङ्ख्या तथा वातावरण अनि त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेँ। त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र योजना आयोग हुँदै गृह मन्त्रालयमा आएकी हुँ। मैले एक वर्ष मन्त्रालयमै बसेर योजना शाखा हेरेँ र त्यसपछि नौ महिनाअघि रामेछापमा प्रजिअ भएर आएकी हुँ। सर्वप्रथम निजामती सेवामा प्रवेश गर्न मलाई बुवाले प्रेरणा दिनुभएको हो। जब म बुझ्न सक्ने भएँ मलाई आफू आफ्नो खुट्टामा उभिने हुनुपर्छ र समाजमा केही रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसैले म यो सेवामा आएकी हुँ।

छोरीमात्र जन्माए एक लाख पुरस्कार

महिला...


नेपालको फुटबलको प्रशासकीय निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मान्यता नदिएको तथा सरकारबाट श्रम इजाजत नलिएको देखिएको उक्त क्लबले भने अहिले विभिन्न जिल्लामा भइरहेका प्रतिष्ठित नकआउट प्रतियोगिता खेलिरहेको छ।

जसमध्ये धरानको बुढासुब्बा गोल्डकप, बुटवलको तिलोत्तमा गोल्डकप र पोखराको मनकामना गोल्डकपको उपाधि समेत जितिसकेको छ।

ए डिभिजन क्लबका अधिकारीहरूले भने अनधिकृत रूपमा भइरहेको दाउफिन्सको सहभागिता रोक्नु पर्ने भन्दै विरोध जनाउन थालेका छन्।

प्रारम्भ

एन्फाले जनाए अनुसार सुदूरपश्चिमको धनगढीमा भएको 'खप्तड गोडल्कप' मा दाउफिन्सलाई सहभागी गराउन एन्फासँग स्विकृति मागिएको थियो। तर आवश्यक कागजात आउनुअघि नै दाउफिन्स धनगढी पुग्यो र प्रतियोगितामा सहभागिता जनायो।

त्यहाँ पहिलो खेलमा हारे पनि दाउफिन्स क्यामरुन फर्केन। बरु जिल्लाहरूमा हुने अन्य प्रतियोगितामा खेल्न थाल्यो। अहिलेसम्म टोलीले ६ वटा प्रतियोगितामा खेलिसकेको छ।

र, नेपालमै बसेर अरु प्रतियोगिता खेलिरहने क्लबको योजना देखिन्छ।

उक्त क्लबका कप्तान जोसेफ मार्कलले भने, "हामी अहिले फर्किरहेका छैनौँ। हामी यहीँ बस्छौँ। निरन्तर प्रशिक्षण गर्छौँ र अ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रू प्रतियोगिताहरू पनि खेल्नेछौँ।"

दाउफिन्समा दुईवटा समस्या रहेको बताइएको छ। एउटा मुख्य विषय एन्फाको स्वीकृति विना नै प्रतियोगिता खेल्नु नै देखिन्छ। अर्को समस्या श्रम इजाजत नलिइकन खेल्नु हो।

कुनै पनि विदेशी खेलाडीले नेपाल आएर व्यावसायिक फुटबल खेल्न सरकारको श्रम इजाजत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने प्रावधान छ। यसमा पनि दाउफिन्स चुकेको देखिन्छ।

एन्फाका अनुसार दाउफिन्सलाई नेपाल ल्याउन एजेन्ट सुगन तन्डुकारको भूमिका छ। तर तन्डुकारले बीबीसीलाई भने, "मैले उनीहरूलाई नेपालमा आउन सघाएको मात्र हुँ। नेपाल प्रवेश गर्ने बेला आवश्यक अनअराइभल भिसा लिन मात्र मेरो भूमिका हो।"

रौनक

तन्डुकारका अनुसार दाउफिन्सको अहिले खेलिरहेको फुटबल प्रतिस्पर्धामा उनको भूमिका छैन। तर दाउफिन्सले एकपछि अर्को प्रतियोगिता खेलिरहेको छ।

केही सीमित क्लबले देश दौडाहा गरेर सबै प्रतियोगिता खेलिरहेका बेला दाउफिन्स दर्शकहरूका लागि चाहिँ नयाँ स्वाद बनेको हो।

मैदानमा एकैसाथ अफ्रिकी खेलाडीहरु उत्रिने र नेपालका उत्कृष्ट भनिएका ए डिभिजनका क्लबविरुद्ध कडा टक्कर दिने हुनाले उक्त टोलीको लिन अहिले जिल्लका क्लबहरू लालायित देखिन्छन्।

त्यसमध्येको एक सहारा क्लब पोखराका अध्यक्ष केशव थापा भन्छन्, " दर्शकमा नयाँ स्वाद पनि हुने र विदेशी क्लब पनि हुने भएकोले हामीले दाउफिन्सलाई खेलाएका हौं।"

समस्या

मान्यता नपाएको क्लबलाई खेल्न दिनु मै क्लबहरू समस्या देख्छन् ।

मौसमी टोली भएकोले नियममा नखेल्ने तथा उनीहरुमा कारबाहीको डर नहुने हुँदा खेल भावना अनुरुप नखेल्ने भन्दै क्लबहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको देखिएको हो।

ए डिभिजनको थ्री स्टार क्लबका प्रशिक्षक मेघराज केसीले भने, " उनीहरू नियममा बाँधिएका छैनन्। डर पनि छैन। मैले देखेँ नेपाली सेनाविरुद्ध उनीहरूले खेल भन्दा झगडा गर्नमा नै समय बिताए।"

"सेनाका खेलाडीहरू घाइते भए। यस्तोमा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूलाई असर पुग्ने मलाई डर छ। कि एन्फाले उनीहरूलाई मान्यता दिएर नियमभित्र ल्याउनुपर्‍यो की कारबाही गर्नुपर्‍यो।"

विषय गम्भीर देखिए पनि एन्फाले दाउफिन्सलाई खेल्नबाट रोकेको छैन।

एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाका अनुसार जिल्लाका क्लबहरूलाई दाउफिन्सलाई सहभागी नगराउने मौखिक रूपमा भनिसकिएको छ।

अध्यक्ष शेर्पाले कारबाही चाँडै नै गरिने बताउँदै भने, "दाउफिन्सको बारेमा अफ्रिकी फुटबल निकायमा जानकारी मागिएको र त्यो आउँदैछ। तर...


नेपालको बाटो हुँदै जाने भारतीय तीर्थयात्रीहरुको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको र यसबाट पश्चिम क्षेत्रमा होटल तथा पर्यटनका अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको विकास भएको त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

अवसर

हवाई उडानलाई व्यवस्थित गर्दै हुम्लाको हिल्सासम्मको सडकलाई विस्तार गर्न सके अझै धेरै भारतीय तीर्थयात्रीहरू बढ्न सक्ने बताइएको छ।

तातोपानी नाका भूकम्पपछि बन्द भएसँगै कैलाश मानसरोवर जाने यात्रीहरू हुम्ला भएर जाने गरेका छन्।

पाँच महिनासम्म चल्ने मानसरोवर यात्रामा हुम्ला भएर जानेको संख्या सुरुवाती दिनमा न्यून रहेपनि गत वर्ष बढेर १२ हजार पुगेको थियो।

हालसम्मका विवरणहरू अनुसार यस वर्ष उक्त संख्या १४ हजारको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

विगतमा काठमाण्डू आएर सिधै तातोपानी हुँदै जाने गरेका भारतीय तीर्थयात्रीहरू अचेल हुम्ला भएर आवतजावत गर्दा कम्तीमा छ दिन नेपालमा बिताउने गर्छन्।

र, उनीहरूले छ पटक आन्तरिक हवाई उडान प्रयोग गर्ने गरेको बताइएको छ।

जसबाट उनीहरूको कुल खर्चमध्येको आधाभन्दा बढी भाग नेपालमै रहने गरेको भनाइ व्यवसायीहरूको छ।

त्यस्तैमध्येका एक राजाराम तिवारीले भने, "नेपाल सरकारले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

९० डलर राजस्व पाउँछ। हेलिकप्टर, प्लेन र होटलको खर्च गरेर करिब १ लाख १० हजार रुपैयाँ यहीँ खर्च हुन्छ।"

कति दिन कहाँ?

यात्राको मौसममा नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पनि तीर्थयात्रीहरूको भिड देखिन्छ।

काठमाण्डूमा एक रात बिताउने गरेका उनीहरूले नेपालगञ्जसम्मको उडान प्रयोग गर्ने र एकरात नेपालगञ्ज वा सुर्खेतमा बिताउने गरेका छन्।

अर्को दिन हुम्ला सदरमुकामसम्म हवाईजहाजमा जाने र एकरात त्यहीँ बिताएर अर्को दिन हेलिकप्टरमा हिल्सासम्म जाने गर्दछन्।

फर्किँदा पनि त्यसरी नै उनीहरूले होटल र उडान प्रयोग गर्ने गर्दछन्।

मानसरोवर जाने यात्रीहरूको व्यवस्थापनको काम गर्ने अधिकांश एजेन्सीहरूले हुम्ला भएर जाँदा नेपालमा हुने गरेको खर्च बढेको बताएका छन्।

नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा मानसरोवर जाने यात्रीहरूलाई ध्यानमा राखेर बर्सेनि सुविधासम्पन्न होटलहरू खोल्ने होड नै चलेको छ।

हुम्लामा चहलपहल

मानसरोवर यात्राको याममा हुम्ला विमानस्थलमा हेलिकप्टरको हुल देखिने गर्छ।

विगतमा चारवटा मात्रै होटल भएको र छिटपुट मात्रै उडान हुने गरेको हुम्लामा मानसरोवर जाने यात्रीको चाप बढेसँगै होटलको संख्या बढेर २४ पुगेको छ भने हवाईजहाज र हेलिकप्टरले हुम्ला विमानस्थल भरिने गरेको छ।

मानसरोवर यात्रीका कारण हुम्लामा धेरै क्षेत्रमा फरक परेको होटल व्यवसायी संघ हुम्लाका अध्यक्ष मिमबहादुर तामाङको भनाइ छ।

उनले भने, "अध्यागमनले पाउने राजस्वमध्ये ३३ प्रतिशत हुम्लालाई आउँछ। होटल चलेका छन्। त्यस्तै अन्य व्यापार व्यवसाय पनि बढेको छ। नयाँ नयाँ टोलको निर्माण सुरु भएसँगै मजदुरहरुले काम पाएका छन्। स्थानीय तरकारी, दही, दूधको विक्री बढेको छ।"

भारतीय तीर्थयात्रीको संख्या बढेपनि सडक संरचना तथा हवाई यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा पर्याप्त फाइदा लिन नसकिएको कतिपयको ठम्याइ पाइन्छ।

कर्णालीको सम्भावना

उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम शाहीले भने, "हवाई यातायातको सुविधा अझै बढाएमा र यो प्रदेशबाट मानसरोवर जाने सडक निर्माण भएमा पर्यटनका माध्यमबाट रोजगारी र आम्दानी अझै बढ्छ।"

निर्माणाधीन हिल्सा-सिमिकोट सडक र सुर्खेत-हुम्ला सडक निर्माणको काम बेलैमा सकिए मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको संख्या अझै बढ्ने बताइएको छ।

यसपटक देखि केरुङ नाका पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रुपमा खुल्ला गरिएको भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उक्त मार्ग प्रयोग गरेर जान चाहने यात्रीको संख्या भने न्यून रहेको...


नेपालको भूराजनीतिलाई समेत ध्यानमा राख्दै निर्माण हुने भनिएको उक्त समूह प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुने र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत विषयमा सुझाव दिने बताइएको छ।

बिहीवार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना एक निकट नेता तथा विगतका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई उक्त संयन्त्र गठनको गृहकार्य अघि बढाउन परिचालन गरेका छन्।

सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार संसदबाट नै कानून पारित गराएर दीर्घकालीन रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यस्तो स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गर्ने ओलीको तयारी छ।

'थिङ्क ट्याङ्क'

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि स्वतन्त्र विज्ञ समूह राखेर सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने बताउँदै आएका थिए।

उनले कानून, अर्थ, सुरक्षा, कुटनीति, विकास योजना, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका केही विज्ञ र अगुवासँग बिहीवार छलफल गरेका छन्।

सरकारको अङ्गको रूपमा नभई स्वतन्त्र ढङ्गले उक्त समूहले कार्यसम्पादन गर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, 'हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने विकास, वातावरण, शिक्षा, स्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वास्थ्य नीतिहरू, बदलिँदो अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भमा हाम्रो पहलकदमी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उसले हामीलाई सहयोग गर्छ। विज्ञ समूह चाहिने भएको हुनाले सकेसम्म छिट्टै गठन गर्छौं।'

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले विज्ञ समूह निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले देखाएको तत्परताको प्रशंसा गरेका छन्।

सकारात्मक

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर शर्माले बीबीसीलाई भने, "नेपालमा अनुसन्धानमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्ने खासै अभ्यास छैन। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीको तहमा अनुसन्धानमा आधारित प्रमाणका आधारमा सुझाव लिनका लागि थिङ्क ट्यांक आवश्यक रहेको बोध हुनु सकारात्मक कुरा हो।"

बिहीवारको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासका लागि राज्यमा भएका सबै श्रोतहरूको परिचालन गर्ने र 'पार्टीभित्र र बाहिर' रहेका सबै किसिमका विज्ञहरूको मद्दत खोजिने बताएका थिए।

भारत, अमेरिका, युरोप लगायतका मुलुकहरूमा पनि यस्ता प्रकृतिका विज्ञ समुहहरू रहेका छन्।

राजनीतिक दबाब सहन्न: ओली

खरो उत्रिएलान् ओली आफ्ना वाचामा?

नेपालमा यस्तै प्रकृतिका कार्य गर्ने विद्यमान सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसकेकाले विज्ञ समूह निर्माण गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेता भट्टराईले बताए।

उनले भने, 'योजना आयोग लगायतका संयन्त्रहरूमा पदाधिकारीहरू सरकार परिवर्तन भएलगत्तै फेरिनुपर्ने जस्ता कारणले थुप्रै नीति प्रभावकारी हुन सकेनन्। अन्तराष्ट्रिय स्तरको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र विश्वासिलो निचोडहरू निकाल्ने स्थायी समूह गठन गर्न खोजिएको हो ताकि मुलुकले ल्याउने नीतिहरू जुनसुकै पार्टीको सरकारलाई पनि सहयोगी बन्न सकुन्।'

उक्त संयन्त्रले विभिन्न विषयगत समूहका तथ्यांक संकलन र अध्ययनसमेत गर्ने र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गर्ने बताईएको छ।

संसदबाट कानून बनाएर स्थापना गरिने भनिए पनि उक्त संयन्त्र गठनको गृहकार्य प्रारम्भिक चरणमै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले आफ्ना निकटवर्ती नियुक्त गर्ने विगतको अभ्यास तोडिनुपर्ने र राजनीतिबाट मुक्त संरचना गठन गरिएमात्रै त्यो प्रभावकारी हुने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि सर्वप्रथम दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर निर्णय लिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।


नेपालको राजकीय भ्रमणको सिलसिलामा जनकपुरधाममा जानकी दर्शनबाट सुरु गरेका प्रधानमन्त्री मोदी बिहान सबेरै मुक्तिनाथ पुगेका हुन्।

मोदी स्वयंले एक पथिकको हैसियतमा नेपालमा आएको बताए पनि नेपालमा कहाँ-कहाँ घुमेको बताएका छैनन्।

मोदीको स्वागतमा जनकपुर

मोदी-ओलीको निचोड: आपसी सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा

महत्त्व

यसपटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा नभई तीर्थयात्रीका रुपमा नेपाल भ्रमणमा आएको उनको कथनले तीर्थाटनलाई कति महत्त्व दिएका रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ।

मुक्तिनाथ मन्दिर नजिकै हेलिकोप्टरबाट अवतरण गरेर केही मिनेटको दूरीमा रहेको मुक्तिनाथ मन्दिर पुगेर मोदीले भग्वान् श्रीनारायण श्रीदेवी र भूदेवीको पुजाअर्चना गरे।

भगवान श्रीनारायण शालिग्राम शिलामा अवस्थित छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ।

कालीगण्डकी र मुक्तिक्षेत्रमा शालिग्राम पाइन्छ।

हिन्दु र बौद्ध दुवै धर्मको समान आस्थाको केन्द्रका रुपमा स्थापित मुक्ति क्षेत्रलाई तिब्बती बौद्धमार्गीका २४ तान्त्रिक स्थानमध्ये एकका रुपमा मानिन्छ।

बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव बौद्ध धर्म प्रचारका लागि मुक्तिनाथकै बाटो भएर तिब्बत गएका थिए।

भारतको उत्तर प्रदेशमा जन्मेका घनश्याम प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाण्डे मुक्तिनाथ आएर तपस्या गरेपछि स्वामीनारायण नामले प्रसिद्ध भएको बताइन्छ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको स्वामीनारायणप्रति आस्था भएका कारण उनको मुक्तिनाथ पुगेर दर्शन गर्ने पहिलेदेखिकै इच्छा रहेको पनि बताइने गरेको छ।

प्रभाव

स्वामीनारायण सम्प्रदायको  खासगरी भारतको गुजरात र देश देशान्तरमा पनि प्रभाव छ।

वैष्णव सम्प्रदायले पनि मुक्तिनाथलाई एउटा पवित्र धाम मान्ने हुँदा धेरै भारतीय मुक्तिनाथ आउँछन् र मनकामना पूरा हुने विश्वास गर्छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई मुक्तिनाथ मन्दिरभित्रै गएर पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो जहाँ हिन्दू पुजारी कृष्णप्रसाद सुवेदी र आनी कर्साङ टासीले विशेष पूजाको व्यवस्था मिलाएका थिए।

मन्दिरमा करिब २५ मिनेट मोदीले पूजा आराधना गरे।

सामान्यत: बैशाखको अन्तिम सप्ताहमा हिउँ नपर्ने मुक्तिक्षेत्र र वरपरका डाँडाकाँडामा बुधवार हिउँ परे पनि शनिवारको मौसम भने खुलेको थियो।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई संघीय सरकारका पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाले स्वागत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री मोदीको मुक्तिनाथ क्षेत्रको धार्मिक यात्रापछि भारतीय तीर्थयात्रीको संख्यामा पर्याप्त बढोत्तरी हुनेमा मुस्ताङका पर्यटन व्यवसायी आशावादी देखिएका छन् ।


नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्मले पुनर्निर्माण कार्यमा तीव्रता दिनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन्।

पुनर्निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलासुस्तीको चर्को आलोचना भइरहँदा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सरकारी निकायबीचको समन्वय, स्रोत परिचालन र प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न नभएका कारण पनि अपेक्षा गरिएजस्तो उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएका छन्।

विनाशकारी भूकम्प गएपछि सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले भूकम्पलाई विकास र नवनिर्माणका अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

असन्तुष्टि

तर भूकम्प गएको आज दुई वर्ष पूरा हुँदा राज्य र राजनीतिक दलका ती अभिव्यक्ति केवल बोलीमा सीमित हुन पुगेका छन्।

अधिकांश भूकम्पपीडित अझै अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य रहेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, "भूकम्प प्रभावितहरुको घर निर्माण नहुनु एउटा दुःखद पाटो। अर्को कुरा पहिलो किस्ता पाइसकेका पीडितले दोस्रो किस्ता पाउन फेरि पहिला जस्तै समस्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा झेल्नुपरेको र वास्तविक भूकम्पपीडितहरु अझै भौँतारिरहेको अवस्था छ।"

पुनर्निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको पनि उस्तै चिन्ता र चासो देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा अझै पीडितहरुले सहायता पाउन नसकेको र उनीहरुका निम्ति पुनर्निर्माण कार्यले यथेष्ठ गति नपाएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "हामी उनीहरुको निराशा बुझ्छौँ, हामी पनि निराश छौँ र पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा बढाउनुपर्ने हामीले महसुस गरेका छौँ।"

प्राधिकरणका अधिकारीहरुले पनि पुनर्निर्माण कार्य अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न नसकेको स्वीकार्दै आएका छन्।

चुनौती

तर त्यसो हुनुमा अनेकौं पक्ष जिम्मेवार रहेको फेहरिस्त सुनाउँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने, "समन्वयको पनि ठूलो चुनौती देखिएको छस सबै काम प्राधिकरणले गर्दैन। प्राधिकरणले नीति, बजेट र कार्यक्रम मात्रै बनाउँछ। अहिलेको संयन्त्र त्यस्तो बनाइएको छ।"

सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै वर्तमान सरकारले पदबाट हटाएका पूर्व कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवाली पनि त्यसमा सहमत देखिन्छन्।

स्रोत परिचालनमा प्राधिकरणको स्वायत्ता नभएको भन्दै ज्ञवालीले भने, "सानोभन्दा सानो कार्यक्रम र योजनाका फाइलहरु अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, उसले त्यसमा बजेट छ वा छैन भनेर निर्णय गर्ने र त्यसपछि बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था सबैभन्दा बाधक देखिन्छ।"

कतिपयले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई एउटा सरकारी विभागको रुपमा स्थापित गरिएकोले पनि स्वतन्त्र ढंगले उसले काम गर्न नसकेको बताउने गरेका छन्।

उनीहरु भन्छन्, प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न भइदिएको भए शायद पुनर्निर्माणको अहिलेको चित्र बेग्लै हुन्थ्यो।


नेपालको रेलवे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले नोभेम्बरदेखि दुई देशबीच कुराकानी नभएको बताउँदै कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु भएपछि ठोस काम अघि नबढेको बताए।

अघिल्लो साता अर्थ मन्त्रालयसँग बैठकमा चिनियाँ अधिकारीले कोभिड १९ को प्रभाव कम हुने बित्तिकै चरणवद्ध रूपमा रेलमार्ग र अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाका काम अघि बढाउने बताएका छन्।

चीनले भने सिगात्सेबाट केरूङसम्म जोड्ने रेलमार्गबारे सर्वेक्षण अघि बढाएको बताइएको छ।

अवस्था समान्य भएपछि अध्ययन

तिब्बतको सिगात्सेबाट केरूङहुँदै काठमाण्डूसम्म जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको काठमाण्डू भ्रमणमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यसअनुसार प्राविधिक काम अघि बढाउन दुवै देशका अधिकारीहरूले गएको नोभेम्बर महिनामा छलफल गरेका थिए।

मिश्र भन्छन्, “त्यसपछि हाम्रो पत्राचार भएको छैन। पछिल्लोपटक एक-दुई महिना प्राविधिक तयारीको काम गर्ने र सर्वेहरू अघि बढाउने भन्ने कुरा भएको थियो।”

अघिल्लो साता अर्थसचिव र चिनियाँ सहयोग निकायका उपाध्यक्ष सम्मिलित बैठकमा विभिन्न परियोजनाबारे छलफल भएको थियो।

स्थलगत काम अघि बढ्न नसक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेकाले दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने महानिर्देशक मिश्रले बताए।

यस्तो छ प्रस्तावित रेलमार्ग

चीनले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले काठमाण्डूदेखि केरूङसम्मको ७२.२ किलोमिटर दुरीमा ९८.८ प्रतिशत सुरुङ तथा ठूला पुलहरू हुने उल्लेख छ।

सन् २०१८ को उक्त अध्ययनले नेपालतर्फको निर्माणका लागि २९३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार नेपालतर्फको खण्डमा नौवटा पुल र सातवटा सुरुङ प्रस्ताव गरिएको छन्।

जटिल भौगर्विक क्षेत्रमा बनाउने लक्ष्य राखिएको उक्त रेलवे पछि पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

१६३.४६ किलोमिटर काठमाण्डू-पोखरा खण्डको लागत ३८५ अर्ब रुपैयाँ र कुरिनटारबाट लुम्बिनी खण्डको लागत ३१३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्धौँ योजनाले विसं २०८०/८१ सम्ममा केरूङ-काठमाण्डू-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र लगानीको प्रारूप तयार भई रेलवे निर्माण आरम्भ गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

चुनौती कस्ता छन्?

रेलवे विभागका पूर्वमहानिर्देशक अनन्त आचार्य भूकम्पीय जोखिम रहेका क्षेत्रहरू पनि प्रस्तावित रेलमार्गमा रहेको भन्दै कठिन भूबनोट र राजनीतिक इच्छाशक्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताउँछन्।

आचार्यले भने, “लगतार भूकम्प जानसक्ने र पहाड उठ्ने क्षेत्रहरूमा निर्माणको काम गर्नुपर्ने विषय जोखिम हुनसक्छ। तर चिनियाँहरूले हाम्रो विज्ञता छ भनिरहेका छन्।"

"उनीहरूले अझ जटिल खालका बाह्रै महिना बरफ हुने भूभागमा पनि रेलमार्गहरू बनाएका छन्। हामी कहाँ भूगोल र भौगर्विक कारणहरूले तीव्र गतिको भन्दा पनि १०० देखि १२० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रेलको सम्भावना बढी देखिन्छ।”

आचार्यका अनुसार रेल निर्माणका लागि लगानी जुटाउन पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्छ।

“चिनियाँ पक्षले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाइदियो भने कमसेकम हामीले आँट गर्नुपर्यो। रेल निर्माण गर्न सातदेखि दश वर्ष लाग्ला। हामी यति लगानी गर्छौ भनेर जाँदा गाह्रो छैन तर अहिले जसरी हामीले बजेट छरेका छौँ यो हिसाबले चाहिँ हुँदैन।”


नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पेस गर्न शुक्रवार जेठ ७ गते साँझ ५:०० बजेसम्म समय दिइएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, " नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५:०० बजेसम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ।"

बिहीवार दिउँसो सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्मा संलग्न माओवादी छोडेका कारण सांसद पद गुमाएका  सात मन्त्रीहरूको  नियुक्ति संविधानअनुकूल नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

ती मध्येका एक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदका लागि बिहीवार भएको मतदानमा पराजित भएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस

विज्ञप्तिका अनुसार बिहीवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो प्रक्रिया आरम्भ गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अनुरोध गरेका थिए।

राष्ट्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेका विज्ञप्तिमा भनिएको छ,"नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/२/६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएकोले...."

बैशाख ३० गते केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

त्यसको तीस दिन भित्र उनले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

तर त्यो समयसीमा अगावै र प्रकृयामा प्रवेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेको बुझिएको छ।

नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके के हुन्छ?

त्यसका लागि प्रस्तुत गरिएको कारणमा राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, "हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८/१/२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले….."

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका थिए।

शुक्रवार साँझसम्म धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा उपधारा ७ को व्यवस्था लागु हुनेछ।

उपधारा ७ अनुसार त्यसपछि 'प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ'।


नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बलका अधिकारीहरूले अर्को बैठक काठमाण्डूमा गर्नेछन्

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न सुरक्षा सहयोगसम्बन्धी तेस्रो बैठकमा सहायताकक्ष राख्ने विषयमा सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरूबीच यस्तो सहमति पहिलो पटक भएको हो।

सहमतिअनुसार चाँडै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सशस्त्र सीमा बलले नाकाहरूमा दुवैतर्फ सहायताकक्ष स्थापना गर्ने बैठकमा नेपालतर्फको नेतृत्व गरेका सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक  शैलेन्द्र खनालले बताए।

नेपाल र भारतबीच झन्डै १८ सय किलोमिटर लामो खुल्ला सीमा छ।

सन् १९५० को सन्धिअनुसार नेपाल र भारतका नागरिकहरू अर्को देशमा निर्वाध जान, बस्न र काम गर्न पाउँछन्।

सास्ती

महानिरीक्षक खनालले भन्छन्, "चाडपर्वका बेला सीमा क्षेत्रमा दुवैतिरका नागरिकहरूले दु:ख पाएको गुनासो आउने गरेको छ। त्यसलाई समाधान गर्न सहायताकक्ष राख्न लागिएको हो।"

विशेषगरी दशैँ र तिहारजस्ता चाडपर्वका बेला भारतमा काम गर्ने नेपालीहरू स्वदेश फर्कँदा सीमाक्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट दुर्व्यवहार खेप्नुपर्ने गुनासो आउने ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरेको छ।

कैयौँ नेपालीहरू भारतीय क्षेत्रमा लुटिएका समाचार पनि बारम्बार आउने गरेको छ।

यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सहायताकक्षको अवधारणा ल्याइएको खनालले बताए।

उनले चाडपर्वका बेला भारतबाट नेपालतर्फ मात्र नभई नेपालबाट भारततर्फ जानेहरूलाई समेत समस्या हुने गरेकाले दुवैतिर सहायताकक्ष राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

अरू सहमति

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार शुक्रवारको बैठकमा सीमामा खटिएका प्रहरीहरूलाई जनमैत्री व्यवहार गर्न प्रशिक्षण दिनेबारे सहमति भएको छ।

आपराधिक गतिविधि रोक्न नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूले नियमित गस्ती गर्ने र स्थानीय तहमा समेत दुई पक्षबीच सहकार्य गर्ने निर्णय समेत भएको बताइएको छ।

यसैगरी बैठकमा दुई पक्षबीच अपराध र तस्करी रोक्न नियमित सूचना आदानप्रदान गर्ने र समयसमयमा यस्तै छलफल गर्ने सहमति भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

हरेक वर्ष यस्तो बैठक गर्ने विषयमा पनि अधिकारीहरू सहमत भएका छन्।

अर्को बैठक एक वर्षभित्र नेपालमा हुनेछ।

बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व सीमा सुरक्षा बलका महानिर्देशक रजनीकान्त मिश्रले गरेका थिए।


नेपालको स्थानीय तहका अधिकारीहरूले विगतमा आफूहरूले उपभोग गरिरहेको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा चिनियाँ पक्षले यस वर्ष नौसहित ११ वटा भवन बनाएको बताएपछि यसै साता हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको  नेतृत्वमा एउटा टोलीले उक्त क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

तर काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाल र चीनबीच कुनै सीमा विवाद नरहेको र ती भवनहरू चिनियाँ भूमिमा नै बनेको दाबी गरेको छ।

बुधवार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ती भवनहरू नेपाली भूभागमा नबनेको सरकारी अभिलेखहरूले प्रमाणित गरेको जनाएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त स्थानमा भवन बनाइएका समाचार प्रकाशमा आएपछि विक्रम संवत् २०७३ सालमा नेपालको अन्तरमन्त्रालय टोलीले स्थगलगत अध्ययन गरी सीमाभन्दा करिब एक किलोमिटर भित्र चिनियाँ भूभागमा भवन बनेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

भवनको प्रयोजन

काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले ती भवनहरू सर्वसाधारणका लागि बनाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यसअघि नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्षले व्यापारिक प्रयोजनका लागि ती भवनहरू बनेको एक चिनियाँ प्रहरीले आफूलाई बताएको जानकारी दिएका थिए।

बीबीसी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लाई इमेलमा जवाफ दिँदै चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ता चाङ सूले भने, “मैले बुझेसम्म यी स्थानीय मानिसहरूका लागि बनाइएका आवासहरू हुन्।”

प्रवक्ता चाङ सूले चीनले सीमाका विषयमा नेपाल सरकारसँग राम्रो संवाद गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि मित्रवत् संवाद र सहमतिबाट दुई देशले समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले विगतमा आफूहरूले उपभोग गरिरहेको क्षेत्रमा ती भवन बनेको र विगतमा सडक निर्माण, पशुहरूको चरनलगायतका प्रयोजनका लागि आफूहरू त्यसतर्फ बिनाअवरोध आउजाउ गरेको बताइरहेका छन्।

नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङका अनुसार केही वर्षअघि दुईवटा मात्रै भवन बनाउँदा स्थानीय चिनियाँ अधिकारीले पशु क्वारन्टीनका लागि ती संरचनाहरू निर्माण गरिएको जानकारी दिएका थिए।

यसै हप्ता स्थलगत अध्ययनमा गएको टोलीमा पनि सहभागी रहेका तामाङले भने, “सुरुमा भवन बनेको बेला पशुहरूलाई खोप लगाउने ठाउँ भनेको थियो। अहिले खाली घरहरू मात्रै देखिन्छ। केही प्रहरीहरू मात्रै बसेका छन् र चिनियाँ सैनिक पनि त्यहाँ बसेको छैनन्। त्यही भएर किन बनाइयो बुझ्न सकिएको छैन।”

धार्मिक र पर्यटकीय महत्व

भवनहरू बनेका ठाउँनजिकै रहेको स्थानलाई हुम्लाका स्थानीय बासिन्दाहरू लिमी लाप्चा भन्ने गर्छन् जहाँबाट तिब्बतमा पर्ने प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल कैलाश-मानसरोवर प्रष्टसँग देखिन्छ।

चिनियाँ भवनहरू निर्माण भएको ठाउँको बीबीसीलाई प्राप्त तस्बिरमा पनि भवनहरूको पृष्ठभूमिमा कैलाश पर्वत देखिन्छ।

हुम्लाबाट पदयात्रीहरू लिमी लाप्चामा कैलाश-मानसरोवर दर्शन गर्न पुग्ने तर त्यहाँ कुनै होटल र सुविधा नभएकाले वरै तुम्लिङ भन्ने ठाउँमा बास बस्ने गरेको वडाध्यक्ष तामाङ बताउँछन्।

लिमी लाप्चा चिनियाँ भवनहरू रहेको स्थानबाट झन्डै एक किलोमिटरको दूरीमा रहेको बताइन्छ।

भवनहरू बनेको ठाउँबाट सबैभन्दा नजिक भनिएको नेपाल चीन १२ नम्बर सीमास्तम्भ ५,००० मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको लाप्चा भन्ज्याङमा छ।

यसअघि हराइरहेको भनिएको नेपाल चीन सीमास्तम्भ नम्बर ११ हिउँले पुरिएको अवस्थामा बुधवार भेटिएको र अब त्यसकै आधारमा प्राविधिक अध्ययन गरेर ती भवनहरू कहाँ बनेका हुन् निर्क्योल गर्न सजिलो हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ बताउँछन्।

कैलाश-मानसरोवर जाने र महँगो शुल्क तिर्न सक्ने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी चिनियाँ पक्षले ती भवनहरू बनाएको हुनसक्ने...


नेपालगञ्ज, जनकपुर, भैरहवा र विराटनगरबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिन भारतसँग माग गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भैरहवा, पोखरा र निजगढमा निर्माण हुन लागेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशबाट आउने जहाजहरू अवतरण गर्न यी मार्गबाट छोटो दूरी पर्ने ठानिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चार वर्षअघिको नेपाल भ्रमणका बेला पनि नेपाल भित्रिने विमानलाई थप नयाँ प्रवेश विन्दु उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठाइएको थियो।

आनाकानी

मोदीको पछिल्लो भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो विषय फेरि उप्काए।

त्यसबारे संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, "मैले केही समयअघि मात्र गरेको भारत भ्रमणका क्रममा पनि हवाई ट्राफिक सहज बनाउनका लागि थप चार वटा नयाँ हवाई प्रवेश विन्दु उपलब्ध गराउन मैले आग्रह गरेको थिएँ। यस विषयमा भारतले छिट्टै सकारात्मक निर्णय गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।"

काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन 'अध्ययन'

वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गति सुस्त

सन् २०१६ को डिसेम्बरमा बसेको सहसचिवस्तरीय बैठक लगत्तै दुवै देशका प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने निर्णय भए पनि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यसो हुन नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन निर्देशक दिपक बरालले बताए।

प्रस्तावित प्रवेश विन्दुले नेपालमा बन्ने नयाँ विमानस्थललाई विशेष फाइदा पुग्ने भए पनि भारतले आनाकानी गरेको बराल बताउँछन्।

अपेक्षा

उनले भने, "अहिलेका लागि मात्र होइन भविष्यमा पोखरा, निजगढ र भैरहवामा विमानस्थल बनेपछि छोटो दूरीमा विमानहरू यहाँ आउन सकून् र आर्थिक रूपमा पनि यो किफायत होओस् भनेर हामीले यो मागेको हो। तर भारतबाट नेपालगञ्ज हुँदै जहाजहरू नेपाल आउँदा भारतको एउटा सैनिक अखडा पर्छ र त्यसमाथिबाट जहाज उडाउन दिन उनीहरूले आनाकानी गरेकै हो।"

नेपालगञ्ज, जनकपुर, भैरहवा र विराटनगरबाट विदेशी विमानहरू नेपाल आउन दिन अनुरोध गरिएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बताए।

र, यस विषयमा छिट्टै निर्णय हुने उनको अपेक्षा छ।

हाल नेपाल भित्रने अधिकांश विमानहरू सिमरा हुँदै आउने गरेको बताइन्छ।

तत्कालका लागि नेपालगञ्ज र जनकपुरबाट विमानहरू नेपाल प्रवेश गर्न पाए राहत पुग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।


नेपालगञ्जकी तपस्या श्रेष्ठले आयकरको सीमा बढेकामा पनि खासै राहत अनुभव गरेकी छैनन्।

कसैले यो बजेट मार्फत् बढाइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलबको विरोध गरिरहेका छन् भने कोही चाँहि यसले मुलुकको ढुकुटी रित्तिएर देश थप आर्थिक संकटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

बजेटबारे सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र चियापसलमा विभिन्न खाले चर्चा परिचर्चा भइरहँदा राजधानी काठमाण्डूवासी महिलाहरूलाई भने महँगी बढ्ने चिन्ताले सताएको छ।

बजेटपश्चात् राजधानीका विभिन्न स्थानमा पुगेर बीबीसीले गरेको कुराकानीका क्रममा धेरैजसो महिलाहरू बजेटले महँगी बढाउने चिन्तामा देखिए।

खर्च

त्यस्तै मध्येकी एक हुन्-नेपालगञ्जकी तपस्या श्रेष्ठ।

एउटा निजी कम्पनीमा काम गर्दै अध्ययनरत उनलाई पोहोर परारझैँ बजेट लगत्तै सबैखाले खर्च बढ्ने चिन्ताले पिरोलेको छ।

उनी भन्छिन्, "देशको बजेट हरेक वर्ष बढिरहेको छ। देशको बजेट बढेपछि हाम्रो पनि खर्च बढ्छ तर सरकारले बजेट बढाएझैँ हामीले आफ्नो व्यक्तिगत बजेट त बढाउन सक्दैनौँ नि!"

उनलाई यसपालि सरकारले आयकर छुटको सीमा केही बढाएकोमा पनि खासै चासो छैन।

श्रेष्ठ भन्छिन्, "तलब बढेको छैन। ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कर छुटको सीमा त्यो पनि थोरै बढाउँदैमा के नै फाइदा हुन्छ र?"

बाराकी रमा घिमिरे क्षेत्रपाटीमा डेरा गरेर परिवार सहित बस्छिन्।

उनका अनुसार आम सर्वसाधारणलाई बजेट आएको अनुभूति हुने भनेकै महँगी बढेर हो।

गुल्मीकी देवीका सेन गरिबका लागि कसैले वास्ता नगरेको ठान्छिन्।

तरकारीको चिन्ता

घिमिरे भन्छिन्, "मलाई त खासै केही थाहा हुँदैन तर भान्सामा काम गर्नुपर्छ। तरकारी छोइनसक्नु भएको छ। अब झन् बढ्ने होला। फेरि ताजा तरकारी पाए त हुने। कुहिएको तरकारी खानुपर्छ।"

महाराजगञ्ज बस्ने गुल्मीकी देवीका सेनलाई भने सरकारीको जस्तै निजी क्षेत्रको पनि तलब नबढेकोमा चिन्ता छ।

उनी भन्छिन्, "सरकारीको जस्तै तलब बढे त हुने नि तर यहाँ कस्ले सुन्छ र गरिब जनताको कुरा?"

एउटा निजी कम्पनीमा कार्यालय सहायकको काम गर्ने सेनका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा छन्।

१ छोरी र २ छोराकी आमा उनलाई बजेटपछि आफ्नो खर्च बढाउनु पर्ला भन्ने चिन्ता छ।

महँगी नियन्त्रण होस्

बजेटपछि धेरैलाई महँगी बढ्ने चिन्ता बढेको छ।

हाडिगाउँकी भक्ति राजभण्डारी चाहिँ सरकारी कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढेको भन्दा पनि महँगी नियन्त्रण नभएकोमा चिन्तित देखिइन्।

"तलब बढोस् वा नबढोस् तर महँगी चाहिँ घटोस्," उनले भनिन्, "कमसेकम एउटै खाद्यान्नको भाउ पसलपिच्छे फरक नहुनुपर्ने हो। यस्तो हुने त हाम्रै नेपालमा मात्रै होला।"

उदयपुरकी हिरा घिमिरेचाहिँ घरभाडा र छोराछोरीको विद्यालयमा शुल्क बढ्ने चिन्तामा छिन्।

"बजेटपछि घरभाडा बढ्ने गरेको छ। किन बढाए भन्यो भने घरबेटीले अर्को घरमा बढेको देखाउँछन्। सस्तो भएको घरको पनि हेरे हुने नि। अब स्कुलको फी पनि बढ्ने होला?" उनले भनिन्।

स्नातक तह अध्ययनरत सदीक्षा खनालको चिन्ता भने बेग्लै छ।

कतिपयलाई चाहिँ यातायातको भाडा बढ्ने चिन्ताले पनि सताएको छ।

गाडी भाडा बढ्ला

कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनरत उनी भन्छिन्, "बजेट आएपछि अब गाडीभाडा बढ्ने भयो। पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढेको भन्दै गाडी भाडा बढाइहाल्छन्। चिया र खाजाको पनि भाउ बढ्छ।"

सिन्धुलीकी कविता आलेलाई चाहिँ यो सरकारले पनि पुरानै सरकारहरूले जस्तै जनताका लागि सुविधा नदिएको अनुभव भएको छ।

ललितपुरको झम्सिखेल बस्ने उनी भन्छिन्, "यो देशको स्थिति हेर्दा दिक्क लाग्छ। जुन सरकार आए पनि उस्तै यो बजेटले पनि खै केही होला जस्तो छैन।"

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधवार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२...


नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा अहिले पनि आइसोलेशन कक्षका चारवटा हल सिकिस्त बिरामीले भरिभराउ रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. सङ्केत रिसालले बताए।

"यसअघि अस्पतालका सबै वार्डलगायत आकस्मिक कक्षमा समेत बिरामी भरिएर बाहिर पाल टाँगेर समेत उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो," डा. रिसालले भने, "सयौँ बिरामीको मृत्यु भयो, कतिपय बिरामी निको भएर गए, पछि सङ्क्रमण भएकाहरूलाई स्थानीय आइसोलेशनमा राख्न थालियो र लक्षण नदेखिएका सबै होम आइसोलेशनमै रहेकाले अस्पतालमा चाप कम हुँदै गएको हुनसक्छ।"

"स्थानीय आइसोलेशन र बाहिरी जिल्लाका सिकिस्त बिरामीलाई अन्त्यमा रिफर गर्ने भनेको अस्पताल नै हो।''

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको उपचार गरिरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका सूचना अधिकारी नन्दु पाठकले  सिकिस्त बिरामीहरूलाई १५ दिन बढी समय सम्म राख्नुपर्ने भएकाले नयाँ बिरामीलाई बेडको समस्या भइरहेको बताए।

भीम अस्पताल भैरहवाले अक्सिजनसँगै जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको बताएको छ।

अस्पतालका प्रमुख डा. शकुन्तला गुप्ताले भनिन्, ''विशेषज्ञ डाक्टर बाहिरबाट बोलाउने गरेका छौँ, त्यही पनि नियमित रूपमा नआइदिँदा समस्या छ।"

पहिले आईसीयू ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र भेन्टिलेटरको लागि बारम्बार फोन आउने गरेको तर पछिल्लो समय त्यस्तो फोन आउन कम भएको डा. गुप्ताले बताइन्।

दाङको बेलझुन्डी आइसोलेशनमा ४२ जना सिकिस्त बिरामी मात्र रहेको अस्पतालका प्रमुख डा. विनोद सिंहले जानकारी दिए।

सत्तरी हजारभन्दा बढी मानिस कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेको लुम्बिनी प्रदेशमा हाल निको हुने दर ७४.०५ प्रतिशत र मृत्यु दर १.८० प्रतिशत रहेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

पछिल्लो समय सङ्क्रमणभन्दा निको हुने दर वृद्धि भएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पुष्पराज पौडेलले भने , "सङ्क्रमितको सङ्कख्या केही मात्रामा घटे पनि प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन, यसको लागि सबैले संयमित भएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न जरुरी छ।"


नेपालगन्जमा मङ्गलबारबाट लागु हुने गरी अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ

आइतवार साँझ घोषणा गरेर सीमाना बन्द गरिएपछि देशभरका पूर्वदेखि पश्चिममा अवस्थित सीमानाकाहरूमा सयौँ मानिस अलपत्र परेको र उनीहरूले आफूलाई देशभित्र प्रवेश दिन माग गर्दै नाराबाजी गरेको हाम्रा संवाददाताहरूले जनाएका छन्।

नेपालगञ्ज नजिकैको जमुनाह नाकामा अलपत्र पाँच सयभन्दा बढी नेपालीलाई स्वास्थ्य जाँच गरी नगर बसमा राखेर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको भवनमा ल्याइएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक जागेश्वर बस्नेतले बताए।

उनीहरूमध्ये केही क्याम्पस भवनको पर्खाल नाघेर भागेका थिए।

अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा

बाँके प्रशासनले सम्बन्धित जिल्लाका व्यक्तिहरूलाई क्याम्पसमा केही समय राखेर सवारीसाधनको व्यवस्थासहित साँझ उनीहरूलाई गन्तव्यमा पठाउन थालिएको जनाएको छ।

बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव सिंहले नाकाबाट ७२८ जनालाई उद्धार गरेर ल्याइएको र स्वास्थ्य जाँचपछि घर पठाउने क्रम लगभग सकिएको जानकारी दिए।

आवतजावत रोक्ने निर्णय अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बताए।

अपराह्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै मङ्गलवार अत्यावश्यक सेवाबाहेकका अरूलाई घर बाहिर ननिस्कन अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताए।

घर फर्कन पाउनुपर्ने मागसहित नाराबाजी

उता पूर्वी नेपालको सीमा मेची पुलमा अलपत्र परेका नेपालीहरूले नाकामै अड्किएर बस्नु परेपछि घर फर्कन पाउनुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी गरेका छन्।

करिब डेढ सय जनाको सङ्ख्यामा मेची पुलमा रहेका नेपालीहरूलाई केन्द्र सरकारको निर्णयपछि मात्र नेपाल प्रवेश गर्ने दिइने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले बताए।

मेची पुलमा अलपत्र पर्नेमा भारतमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पनि छन्

उनले भने, 'सबै सीमानाकाको समस्या हो। मन्त्रीस्तरीय निर्णय पर्खिरहेका छौँ।'

नेपाल फर्कनेमा विशेष गरी भारतको बैँगलोर पढन गएका विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या धेरै छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमवार बिहान १० बजेदेखि लागु हुने गरी सीमामा मानिसको आवतजावत बन्द गर्ने घोषणा गरे पनि नाकामा धेरै भिड देखिएको छ।

वीरगन्ज-रक्सौल नाकामा भारततर्फ रहेका नेपालीको उद्धारका लागि केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग वीरगन्जका मेयरले गरेका छन्।

मेची पुलबाट सोमवार बिहान १,७४२ जना भारततिर गएका छन् भने अलपत्रबाहेक ३१५ जना नेपाल आएका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

नेपालको प्रवेशद्वार मानिने पर्सास्थित वीरगन्ज-रक्सौल नाका एक घण्टा ढिलो ११ बजेदेखि मात्रै बन्द गरिएको थियो।

उक्त नाकामा दुवैतर्फ गरी करिब आठ सय मानिसहरू अलपत्र परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।

भारततर्फको क्षेत्रमा करीब साढे ३ सय नेपाली दशगजा क्षेत्रको मितेरी पुलनजिकै अलपत्र अवस्थामा बसेको प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम थापाले जानकारी गराए।

अभिलेख राखेर घर पठाउने निर्णय

भारतबाट नेपाल फर्किएका करिब २५० जना नेपाली सुनौली नाकामा नै रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी हेमकुमार थापाका अनुसार सिमापारी रोकिएका नेपालीलाई नेपाल आउन दिनका लागि पहल भइरहेको छ।

उनीहरूको विस्तृत रूपमा स्वास्थ्य जाँच गरिनेछ र उनीहरू कहाँकहाँ जान्छन् भन्नेबारे सम्पूर्ण अभिलेख राखेर घर पठाइने थापाले बताए।

साथै उनीहरूलाई घर पुगेर पनि क्वारन्टीनमा बसेको स्थानीय पालिकाहरूमार्फत् निगरानी राख्ने व्यवस्था गरिने पनि एसपी...


नेपालगन्जमा स्वास्थ्यकर्मीले सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ र स्वाब सङ्कलन तथा परीक्षण एकैसाथ गरिरहेको बताएका छन्।

नयाँ सङ्क्रमित पत्ता लाग्दै गएकाले उनीहरूको सम्पर्कमा पुगेकाहरूको खोजी गर्दै स्वाब लिने काम भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।

पछिल्लो पटक लिइएको १३० जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा नेपालगन्जको वडा नं ८ जोलहनपुरवामा थप एक जनामा सङ्क्रमण देखियो।

सङ्कलन

वैशाख १९ गते नेपालगन्ज-७ का ६० वर्षीय एक पुरुषमा कोरोनाभाइरस पुष्टि भएपछि उनीको सम्पर्कमा रहेका ९४ जनाको परीक्षण गर्दा थप २२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भयो।

बाइस जनाको सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिको खोजी गर्दै नमुना सङ्कलन गरी अहिले परीक्षण भइरहेको रहेकको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।

बाँकेमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरूको स्वाब सङ्कलनमा १७ जना तालिमप्राप्त स्वाथ्यकर्मी खटिएका छन्।

तीमध्ये चारजना चौबीसै घण्टा सङ्क्रमितको यात्रा विवरण बुझेर फारम भर्ने र स्वाब सङ्कलन कार्यमा खटिरहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोनाभाइरस फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए।

उनका अनुसार यसरी दुई हप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्तासम्म काम गरेकाहरू दुई हप्ता क्वारन्टीनमा बसेर पुनः स्वाब सङ्कलनमा खटिने गरेका छन्।

कोरोना भाइरस: मानिसमा कीटनाशक छर्ने कार्यको आलोचना

सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान गरी उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण समेटेर एक दिनअघि नै फारम भरेर राख्ने गरिएको स्वाथ्यकर्मीहरूले बताएका छन्।

यसरी फारम भर्दा लक्षण देखिएका र नदेखिएका छुट्ट्याएर राख्ने गरिएको छ।

स्वाब सङ्कलनका लागि तोकिएका स्थानको सुरक्षा, सङ्कलन व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था र त्यस समयमा प्रयोग भएका पीपीई नष्ट गर्नका लागि समेत व्यवस्था मिलाइएको फोकल पर्सन श्रेष्ठ बताउँछन्।

सङ्घबाट पठाइएका कोरोनाभाइरस विशेष स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्राप्त गर्न तोकिएका स्थानमा आवश्यक सवारीसाधनको व्यवस्था मिलाई सामान बुझ्दै आएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।

परीक्षण

सङ्कलन गरिएका थ्रोट स्वाब एकैसाथ परीक्षण गर्नका लागि छुट्टै बाकस र छुट्टाछुट्टै परीक्षणका लागि छुट्टै बाकसमा सील गरी सोहीबमोजिम प्रष्ट रूपमा लेबलिङ गरेर सुरक्षित ढङ्गले पीसीआर ल्याबसम्म पुर्‍याउँदै आएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजङ्ग शाहले बताए।

उदयपुरमा सङ्क्रमित पाइएको क्षेत्रवरपरका मानिसमा परीक्षण गरिएको छ

प्रदेश नं १ मा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको केन्द्रबिन्दुजस्तै देखिएको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-३ भुल्के र त्यसको आसपासका मानिसहरूको स्वाब परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भुल्केमा भेटिएका सङ्क्रमितहरुको सम्पर्कमा रहेका र अन्य शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको सङ्ख्या, सम्पर्क र गन्तव्य पहिचान गरी अन्तिम परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन भइरहेको जनाइएको छ।

प्रदेश नं १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. सुरेश मेहताले सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेका र अन्य शङ्कास्पद एक हजारभन्दा बढीलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइएको बताए।

"हामीले सङ्क्रमण हुन सक्ने जोखिम क्षेत्र र मानिसको खोजी गरी आवश्यकता अनुसार सबैको परीक्षण गरेका छौँ, छुटेका केहीको परीक्षण हुने क्रममा छ," उनले बीबीसीसँग भने।

भुल्केस्थित एउटा मस्जिदमा बसेका १२ जनामा पहिलो पटक वैशाख ५ गते सङ्क्रमण भएको पाइएको थियो।

तत्पश्चात् वरपरका बस्तीमा गरिएको परीक्षणपछि थप १६ जनामा कोरोनाभाइरस देखियो। तीमध्ये १४ जना उपचारपछि बिदा भइसकेका छन्।

त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरीले भने, "मस्जिदवरपरका बस्तीका कोही...


नेपालभित्रै सङ्क्रमण सरेको पहिलो घटना पुष्टि भएपछि तथा भारतबाट फर्किएका अन्य दुई व्यक्तिमा सङ्क्रमण भेटिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक शनिवार अपराह्ण बसेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमको समीक्षा गरेको र सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या थोरै भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले लकडाउनलाई अझ कडा बनाउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले दिए।

साथै मन्त्रिपरिषद्ले कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङ जिल्लामा क्वारन्टीनमा राखिएका व्यक्तिहरू तथा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको परीक्षणमा तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। अहिले भेटिएका अधिकांश सङ्क्रमित व्यक्ति ती तीन जिल्लाका हुन्।

नेपाल टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत् मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने बताए।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले लकडाउनबारे निर्णय गर्नेछ।

यसअघि सुरुमा चैत ११ गतेदेखि १८ गते बिहानसम्मको निम्ति लगाइए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को प्रतिबन्ध एक साता थपेर चैत्र २५ गते मध्यरातसम्म पुर्‍याइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वैशाख ३ गतेसम्म रोक लगाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

'सङ्क्रमण दोस्रो चरणमा'

नेपालमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या नौ पुगेको छ।

लाजिम्पाटमा कीटनाशक औषधि छर्किँदै एक कर्मचारी

एक जना निको भइसकेका छन् भने उपचाररत अन्यको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका थप तीन जनामा सङ्क्रमण भएको शनिवार पुष्टि गरिएको थियो।

तीमध्ये विदेशबाट आएका आफन्तबाट एक महिलामा भाइरस सरेको बताइएको छ।

त्यससँगै कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अन्य आठजना सङ्क्रमित भारत र अन्य मुलुकबाट नेपाल आएकाहरू हुन्।


नेपालमा अहिले पशुपक्षीका लागि प्रयोग गरिने खोप मात्र उत्पादन गरिन्छ

कोरोनाभाइरसविरुद्ध रुसमा विकसित खोप नेपालमा तेस्रो चरणको परीक्षण गर्ने प्रस्ताव राख्ने क्रममा रुसी राजदूतले उत्पादनमा पनि सहयोग गर्न सक्ने बताएको ती अधिकारीको भनाइ छ।

तर खोपको उत्पादन प्रक्रियाबारे जानकार अधिकारीहरू र औषधि एवम् खोप उत्पादकहरूले चाहिँ "रुसले प्राविधिक सहयोग गरे पनि" तत्कालै स्वदेशमै खोप उत्पादनको सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा "सरकारी वा निजी स्तरबाट" अहिल्यै मानवमा प्रयोग गर्ने खोप उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा नेपाल छैन।

के हो रुसको प्रस्ताव?

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार गत सोमवार रुसले विकास गरेको खोपको नेपालमा परीक्षण गर्नेबारे नेपालस्थित रुसी राजदूतसँग छलफल भएको थियो।

राजदूतले उक्त खोपको नेपालमा १,००० जनामा तेस्रो चरणको परीक्षण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यस क्रममा उनले रुसले नेपालले चाहेमा "खोप उत्पादनमा पनि सहयोग गर्ने" प्रस्ताव गरेको ज्ञवालीले बताए।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "रुसीहरूले उत्पादनसम्म गरिदिन सकिन्छ भनेका छन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

। तर हाम्रो कुराकानी प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्ता खोपको उत्पादन भएको छैन। कसैले उत्पादन गर्न चाहेमा अब त्यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ।"

तर अहिलेसम्म कोभिड-१९ विरुद्ध कुनै पनि खोपको परीक्षण गर्ने औपचारिक प्रस्ताव परिषद्अन्तर्गत रहेको एथिकल रिभ्यू बोर्डमा नआएको त्यसका अध्यक्ष प्रा. डा. प्रकाश घिमिरेले बताए।

उक्त बोर्डले अनुमति दिएपछि मात्र परीक्षण गर्न पाइन्छ।

कोरोनाभाइरस रोक्ने खोप कहिले आउला

नेपालमा कोरोभाइरसविरुद्ध खोप बन्ने सम्भावना कति छ?

अधिकारीहरू र उत्पादकहरू नेपालमा तत्कालै मानवमा प्रयोग हुने खोप उत्पादनको सम्भावना न्यून भएको बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध खोपबारे जानकार प्रा. घिमिरे नेपालमा खोप उत्पादन गर्न औद्योगिक पूर्वाधार नै नभएको र त्यो तत्काल बनाउन नसकिने औँल्याउँछन्।

"रुसले राखेको प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो हो। तर कोभिड-१९ विरुद्ध खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न पाँच वर्षजति लाग्छ र त्यसका लागि १०-३० अर्ब डलर लगानी चाहिन्छ," उनले भने।

"यदि (रुसी प्रस्तावअनुसार) खोप बनाउने हो भने सरकारले आफैँ गर्ने हो कि स्थानीय उद्योगीलाई सहभागी गराउने हो त्यो निर्णय गर्नुपर्छ।"

तर त्यो दीर्घकालीन योजना मात्र हुनसक्ने उनको धारणा छ।

प्रा. घिमिरेसँग हेस्टर बायोसाइन्सेज नेपाल प्रालिका सञ्चालक उद्योगी शेखर गोल्छा पनि सहमत छन्।

उनी तत्कालै नेपालमा मानवमा प्रयोग हुने खोप उत्पादनको सम्भावना नरहेको बताउँछन्।

उनले भने, "हामीसँग मानव खोप निर्माणका लागि न विशेषज्ञता छ न क्षमता। अहिलेकै 'प्लान्ट'लाई मानव खोप विकासमा लान सम्भावन छैन। तर हामीले यो कुरा आएपछि (नेपाल खोप विकासमा रुसले सहयोग गर्ने) हाम्रा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धान गर्न भनेका छौँ। किनकि हाम्रो भारतीय साझेदारले यसबारे काम गरिहरको छ।"

कस्तो परिस्थतिमा नेपालमा खोप बन्न सक्ला?

सरकारले सहयोग गरे मानवमा प्रयोग गरिने खोप उत्पादन गर्न सकिने एसोशिएसन अफ फार्मसूटिकल प्रोडक्टस अफ नेपाल (एप्पोन) का अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीको छ।

उनले भने, "कम्पनीहरू छन्, यदि प्रविधि ल्याइदियो र सहयोग पाइयो भने उनीहरूले उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ मलाई।"

उनका अनुसार अहिले पनि तीनवटा उद्योगले सुईबाट दिइने औषधिहरू बनाइरहेका छन्।"

त्यस्तै औषधि उत्पादन गरिरहेको एउटा उद्योग लोमस फर्मासूटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक प्रज्वलजङ्ग...


नेपालमा अहिलेसम्म केवल एक जनामा मात्र कोभिड-१९ अर्थात् कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। चीनमा सङ्क्रमण फैलिएपछि धेरै नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। वुहानबाट उद्धार गरेर ल्याइएका १७५ जना अहिले पनि क्वारन्टीनमै छन्।

नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या घट्दा नेपाली अर्थतन्त्र विभिन्न किसिमले प्रभावित हुने देखिएको छ।

त्यसबाहेक चीनमा फैलिएको सङ्क्रमणका कारण नेपालमा सुनदेखि लसुनसम्म महँगो भएका छन्।

व्यापारमा तनाव

चीन विश्वकै व्यापार महाशक्ति राष्ट्र मानिन्छ। नेपालको पनि कुल आयातको झन्डै २० प्रतिशत चीनबाटै हुन्छ।

त्यसमा पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि लिएर लत्ताकपडा उतैबाट आउँछन्।

तर गएको केही सातायता त्यो व्यापार ठप्प भएको छ।

लगानी गर्न सुरक्षित क्षेत्रको खोजीमा रहेका लगानीकर्ताले सुनलाई रुचाएको बताइएको छ

"चिनियाँ नयाँ वर्षको बिदा सुरु भएपछि जबदेखि त्यहाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलियो तबदेखि आयात निर्यात ठप्पजस्तै छ," नेपाल चीन उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरले बताए।

स्थलमार्गबाट व्यापार हुने मुख्य नाका केरुङ होस् वा समुद्री र हवाईमार्गबाट हुने व्यापार सबै ठप्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प जस्तै रहेको उनले बताए।

त्यसको सोझो असर बिस्तारै बजारमा देखा पर्न थालेको छ।

लसुन र सुन दुवैको भाउ बढ्यो

चीनमा फैलिएको कोरोनाभाइरस प्रकोपले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने व्यापक असर बुझ्न दुईवटा मात्रै सामग्रीको अध्ययन गरे पनि पुग्ने देखिन्छ।

तरकारीमा लसुन अनि सांस्कृतिक महत्त्व पनि भएको बहुमूल्य धातु सुन दुवैको मूल्यमा यसको असर परेको छ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास बोर्डको तथ्याङ्कले डेढ महिनामा चीनबाट आयातीत लसुनको मूल्य अढाइगुनाले बढेको देखाउँछ।

केही समयअगाडि भारतका कारण प्याज महँगो भएको बताइएको थियो भने अहिले चीनका कारण लसुन महँगो भएको भनिएको छ

नयाँ वर्ष लाग्दा सुकेको चिनियाँ लसुनको भाउ प्रतिकिलो २४० रुपैयाँ थियो भने अहिले त्यो ६०० भन्दा बढी छ। अझ स्थानीय तरकारी बजारमा त त्यति मूल्यमा पाउन पनि गाह्रो भएको बताइन्छ।

सुनको समीक्षा गर्दा कोरोनाभाइरसले चीनको अर्थतन्त्र र व्यापारमा पर्ने सक्ने प्रभावको आकलन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुरक्षित तत्त्वको खोजीमा रहेका लगानीकर्ताका कारण बढेको मागका बीच यसको भाउ बिहीवार सात वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ज्यानुअरी १ देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रतिआउन्स १२५ अमेरिकी डलर बढिसकेको छ।

नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार ज्यानुअरी १ मा प्रतितोला ७३,५०० रुपैयाँमा बिकिरहेको सुन शुक्रवार ७८,१०० रुपैयाँ पुग्यो। सोही अवधिमा चाँदीको भाउ प्रतितोला ८९० बाट ९१५ रुपैयाँ पुगेको छ।

केही महिनाअघि अमेरिका र इरानबीच तनाव चुलिँदा पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले कोरोनाभाइरसको समस्याबारे समाचारमाध्यममा शीर्ष स्थान पाउन्जेल सुनको भाउ नघट्ने अनुमान गरिरहेका छन्।

स्टक रित्तिँदो

नेपालमा खासगरी चीनबाट इलेक्ट्रोनिक सामान र लत्ताकपडाको धेरै आयात हुन्छ।

नयाँ वर्ष लाग्नुभन्दा अगाडि आयातीत सामानको भण्डार बिस्तारै रित्तिँदै गएको नेपाल चीन उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरले बताए।

हाल चीनसँगको आयात निर्यात ठप्प जस्तै रहेको व्यापारीहरूले बताएका छन्

"स्टक रित्तिँदैछ। छिट्टै सामान नल्याए यहाँ लत्ताकपडा तथा अन्य आयातीत सामानको भाउ बढ्न सक्छ," उनले भने।

तर केही दिनयता नेपाली व्यापारीहरूले चीनबाट मालमत्ता ल्याउने मुख्य थोक विक्री केन्द्र रहेको यिवु नगरका प्रमुखले त्यहाँ स्थिति सामान्य बन्दै गएको भन्दै...


नेपालमा अहिलेसम्म साढे १५ लाख मानिसले कोरोनाभाइरसविरुद्ध पहिलो खोप लिइसकेका छन्। पहिलो मात्रा लिएको आठदेखि १२ हप्ताको अन्तरालमा खोपको दोस्रो मात्रा दिने भनिएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू अब खोपको उपलब्धता हेरेर दोस्रो मात्रा उपलब्ध गराउने र तर त्यो लिने समय पछि धकेलिन सक्ने बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खोपको माग बढेसँगै सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाले नेपालले खरिद सम्झौता गरिसकेको थप १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अझै केही समय लाग्ने बेहोराको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाइसकेको बताइएको छ।

यसअघि उसले १० लाख मात्रा खोप नेपाल पठाएको थियो।

अहिलेको अवस्था के छ?

भारत सरकारबाट अनुदानमा आएको १० लाख, सीरम इन्स्टिट्यूटसँग किनेको १० लाख र खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान 'कोभ्याक्स'बाट उपलब्ध भएको तीन लाख ४८ हजार गरी अहिलेसम्म झन्डै साढे २३ लाख कोभिशील्ड खोप नेपाल भित्रिएको छ।

त्यसमध्ये आइतवार साँझसम्म १५ लाख ५५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई खोपको पहिलो मात्रा दिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतम बताउँछन्।
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

"अहिले हामीसँग भएको २३ लाख मात्रा हो। १६ लाख मात्रा प्रयोग भएको छ। त्यसो हुँदा सबैलाई दोस्रो मात्रा दिन गाह्रो हुन्छ। अब भारतबाट १० लाख मात्रा आउँदैछ अनि कोभ्यास सुविधाबाट पनि आउला," उनले भने।

पहिलो प्राथमिकतामा परेर पहिलो र दोस्रो चरणमा खोप लिएका चार लाख २९ हजार जनालाई दोस्रो खोप वैशाख ७ गतेबाट दिने योजना थियो। तर अब खोपको उपलब्धता सुनिश्चित गरेर मात्रै सूचना जारी गरिने उनी बताउँछन्।

अहिले सरकारले ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइरहेको छ।

मङ्गलवार उक्त उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप उपलब्ध गराउने समयसीमा सकिएपछि अर्को १० दिन ५५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने यसअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको थियो।

तर खोप आपूर्ति प्रभावित हुने अवस्था आएसँगै उक्त अभियानलाई के गर्ने भनेर मन्त्रालयले निर्णय गर्ने गौतमले बताए।

खोप व्यवस्थापनमा किन चुनौती?

स्वास्थ्य मन्त्रालका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम भने पहिलो प्राथमिकतामा खोप लिएको समूहलाई ११ औँ हप्तामा दोस्रो मात्रा दिने योजना बनाइएको र त्यसका लागि खोप उपलब्ध रहेको बताउँछन्।

"पहिले जुन हामीले लगायौँ त्यही खोप चार लाख ६० हजार जनाजतिलाई पुग्छ। अहिले हामीले खोप लगाइरहेकालाई तीन महिनामा लगाउने हो। त्यस बेला यो (भारतबाट आउन बाँकी) पनि आइपुग्छ र अरू पनि किन्दैछौँ।"

स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोपसम्बन्धी विज्ञ समितिका संयोजक डा. श्यामराम उप्रेतीले भारतसँग खरिद सम्झौता गरिएको खोप मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा र कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने भनिएको १९ लाख खोप मे महिनासम्म उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरेको जानकारी दिए।

विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-१९ विरयद्धको खोपको माग भइरहेकाले नेपाल पनि त्यसको प्रभावबाट अछुतो रहन नसक्ने  प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ।

उनले भने, "अहिलेसम्म हाम्रोमा पाँच प्रतिशत मानिसहरूले खोप लगाइसके। भारतमा जम्मा दुई प्रतिशतले लगाएका छन्। ९० भन्दा बढी देशमा अझै खोप सुरु भएको छैन। त्यही भएर आपूर्तिमा दबाव भइहाल्छ।"

खोपसम्बन्धी विज्ञ टोलीका संयोजक डा. उप्रेतीले खोप प्राप्त गर्न ढिलो भए त्यसको असर हाल जारी खोप अभियानमा देखिने बताए।

उनले भने, "विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिशील्ड खोप आठदेखि १२ हप्ताभित्र लगाउँदा राम्रो हुन्छ भनेको छ। तर खोप प्राप्त हुन सकेन भने हामीले केही ढिलो दोस्रो खोप दिनुपर्ने हुन्छ। खोप प्राप्त हुनेमा...


नेपालमा आफ्ना बालबालिकाला खोप लगाउन पालो पर्खिँदै महिलाहरू

कम्तीमा ६८ वटा देशमा खोप अभियान प्रभावित भएको छ। नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको त्यस्तो अभियान केही देशमा पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरस फैलिने क्रम रोक्न सकिने अपेक्षासहित धेरै देशलाई नियमित खोप अभियान स्थगित गर्न सुझाव दिएको थियो।

तर अहिले त्यसबाट दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा अन्य संस्थाहरू चिन्तित देखिएका छन्।

यूनिसेफ, सबिन भ्याक्सीन इन्स्टिट्यूट र ग्याभी द भ्याक्सीन अलाईअन्सले दैनिक हजारौँ बालबालिकाको ज्यान जान सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विविध कारणले खोप अभियान प्रभावित भएको बताइएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकी कार्यकारी निर्देशक हेन्‌रीएटा फोरका अनुसार अहिले दादुरा, भ्यागुते रोग र हैजाको समस्या बढेको छ।

"हामीले बालबालिकाका लागि रोकथाम गर्न सकिने यस्ता धेरै रोगलाई परास्त गरेका थियौँ," उनले भनिन्।

एक वर्षमुनिका आठ करोड बालबालिका जोखिममा

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नियमित खोपबाट वञ्चित हुने बालबालिकाको अनुमानित सङ्ख्या

अहिले फैलिरहेको प्रकोप:

स्रो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त: विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, यूनिसेफ, सबिन भ्याक्सीन इन्स्टिट्यूट र ग्याभी द भ्याक्सीन अलाईअन्स

जोन्स हप्किन्स ब्लूम्बर्ग स्कूल अफ पब्लिक हेल्थले गरेको एउटा मोडलिङमा महिला र बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक यस्तो स्वास्थ्यसेवामा अवरोध हुँदा प्रत्येक दिन थप ६,००० बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

यी रोगबाट ठूलै समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको खोप विभागका प्रमुख केट ओ'ब्रायन भन्छिन्, "त्यसको अर्थ अभूतपूर्व सङ्ख्यामा बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्छ।"

निजेर र अरू धेरै देशमा खोप अभियान प्रभावित भएको छ

तर यो गम्भीर अवस्थालाई अझै पनि नियन्त्रणमा लिन सकिने र त्यसका लागि सरकारहरूले तत्काल काम गर्नुपर्ने बताइएको छ।

बिहीवार विश्वभरिका नेताहरू खोपसम्बन्धी एउटा सम्मेलनमा इन्टरनेटको माध्यमबाट सहभागी हुन लाग्नुअघि यस्तो चेतावनी आएको हो।

सम्मेलनमा विभिन्न देश र दातृसंस्थाले ग्याभी द भ्याक्सीन अलाईअन्सका लागि ७.४ अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसो भयो भने ग्याभीले विपन्न देशहरूलाई अहिले र पछि पनि विभिन्न खोप वितरण गर्न सक्नेछ।


नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको अहिले १२ वर्ष पुगिसकेको छ।

तर 'मलाई भोट देऊ'हिप-हप र्‍यापको महत्त्व १८ वर्ष पहिले जति थियो, अहिले पनि उत्तिकै देखिन्छ किनकि लामो समयदेखि विद्यमान कुशासन र राजनीतिप्रतिको दिक्दारी र क्रोधलाई  हिप-हप  का माध्यमबाट पोख्न युवाहरूका निम्ति यही गीत नै उत्प्रेरक बन्दै आएको छ।

जब फेरि गुन्जीयो वेम्बली एरेनामा नेपाली संगीत

किन लेखियो 'मलाई भोट देऊ'गीत

आफूले भोट हालेर निर्वाचित गरेको २०५ सदस्यको संसद विघटन हुँदा २१ वर्षका गिरिश खतिवडालाई त्यतिखेर असैह्य पिडा भयो। तर उनले गर्न सक्ने केही थिएन।

मात्र आफूभित्र भएका रहेका पीडा र क्रोधलाई उनले गीतमा उतारे…

भोट माग्न आएका नेतालाई व्यङ्ग्य गर्दै त्यो गीतमा भनिएको छ:  यो दिन्छु, ऊ दिन्छु, तिमीलाई त्यो दिन्छु, काम दिन्छु माम दिन्छु, चाहेको दाम दिन्छु, मलाई भोट देऊ, मलाई भोट देऊ…

जवाफमा जनता भन्छन् गाँस छैन, बास छैन, कपासको आश छैन। काम छैन काज छैन खाने बेलामा लाज छैन, तँलाई भोट दिउँ! कसरी तँलाई भोट दिउँ?

देश र जनताका लागि काम गर्ने आशामा भोट दिएर जिताएका नेताहरूले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

देशलाई तिरस्कार गरेको देख्दा सार्‍है मन दुखेको र्‍यापर तथा रचनाकार गिरिश खतिवडा बताउँछन्।

"त्यतिबेला देशमा बस्न गार्‍हो थियो र परिवारबाट सबैले विदेश जान भनिरहेका थिए। मलाई भने आफ्नो देशमा नै परिवारसँग बस्न मन लाग्थ्यो," उनीले बीबीसीसँग यसो भनिरहँदा उनको आँखामा त्यो क्रोध अझै पनि उस्तै स्पष्ट देखिन्थ्यो।

"हामीले भोट दिएर जिताएका नेताहरूले हामी जस्ता युवाहरूका लागि देशमा बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेनन् र त्यही रिसमा त्यो गीत लेखेका थियौं,'' खतिवडाले थपे।

खतिवडा केही वर्षका लागि विदेश पनि गए। देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ भन्ने आशमा फर्किए। तर वर्षौँ बितिसक्दा पनि उनको त्यो विश्वास यथार्थमा परिणत हुन नसकेकोमा उनी दु:खी छन्। उनीजस्तै हजारौं युवाहरू अनुभव यस्तै छ।

रिस उस्तै छ युवाहरूमा

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व सकिएर सन् २००६ मा शान्ति सम्झौता भयो। माओवादी सरकारमा आए। नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आयो।

दुई पटक संविधान सभाको चुनाव पनि भयो। २० वर्ष पश्चात् स्थानीय चुनाव पनि भयो। अहिले झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनेको छ तर किन रिसाएका छन् युवा नेताहरुदेखि ?

युवाहरूले देशमा परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको बताउँछन्। रोजगारीको अवसर नहुँदा अहिले दशौँ लाख नेपाली युवा कामको खोजीमा विदेश गएका छन्।

उनीहरू निकै रिसाएका छन्। कसैले फेसबुकमा स्ट्याटस् राखेर आफ्नो क्रोध पोख्छन्, कसैले कलाको माध्यमबाट पोख्छन्।

पोलिटिकल र्‍यापका माध्यमबाट युवाहरूलाई जागरुक गराउने सक्ने शक्ति रहेको भन्दै बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा गिरिश भन्छन्, 'जबसम्म राजनीति स्थिर हुँदैन तबसम्म यसरी राजनीति बारे र्‍याप गरिरहन्छु।'

जसरी गिरिश-प्रनिलले पोलिटिकल र्‍याप मार्फत् आफ्नो छटपटाहटलाई व्यक्त गरे, अहिलेका नयाँ पुस्ताले पनि देशप्रतिको असन्तुष्टि पोख्न पोलिटिकल र्‍यापलाई एक सशक्त माध्यम बनाएका छन्।

बढ्दो महङ्गी,  भ्रष्टाचार,  अत्याचार, बलात्कार,  अन्याय, अनि पछौटेपनजस्ता अनेकौं समस्याहरूका बारेमा युवाहरूले र्‍याप गीत बनाएका छन्।

यस्ता गीतहरू मार्फत् नेताहरूलाई खबरदारी समेत गरेका छन्।

के हो राजनीतिक र्‍याप?

पोलिटिकल र्‍याप हिप हपको एक उप विधा मानिन्छ।

खाडी मुलुकहरूमा नेपालीहरूले पाएको दु:खका कारण पीडा भएर गीतमा उतारेको सागर नेपाल बताउँछन्।

सन् १९८० को दशकमा सुरु भएको ठानिने हिप-हप मार्फत राजनीतिक सन्देश दिनका लागि यस्तो...


नेपालमा एकै दिन पुष्टि गरिएको यो सर्वाधिक सङ्ख्यामा मृत्यु हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बुधवार अपराह्ण प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा विगत २४ घण्टामा पनि काठमाण्डू उपत्यकामा धेरै सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम जारी रहेको देखिन्छ।

सो अवधिमा उपत्यकामा २,४८६ जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये भक्तपुरमा २२८ र ललितपुरमा २७० जना थपिएका हुन्।

बुधवार भेटिएका सङ्क्रमित २१,८४७ परीक्षणबाट पुष्टि भएका हुन्।

गत सातादेखि मृतकको सङ्ख्यामा नेपाली सेनाले विभिन्न मितिमा अन्तिम संस्कार गरेका व्यक्तिको तथ्याङ्क पनि समाविष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टाको अवधिमा ७,९८९ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्।

मङ्गलवार प्रकाशित विवरणमा मन्त्रालयले ८,२०३ सय जनामा सङ्क्रमण र १९६ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको जनाएको थियो।

कोभिड भएर अस्पताल जानुपर्ने भए के गर्ने?

कोभिड-१९ भएका बिरामीले अस्पताल जानुपर्ने भए वा शय्या आवश्यक परे यी नम्बरमा सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ -

एम्बुलेन्स सेवाको लागि -

यी नम्बरहरू चौबीसै घण्टा खुल्ला रहने बताइएको छ।

‘हामीलाई चाहिने औषधि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र उपकरण भयो भने हामी जसरी पनि महामारी पन्छाएर छाड्छौँ’


नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी १० शीर्ष तथ्य नामक एक विज्ञप्ति शुक्रवार प्रकाशित गर्दै दूतावासले अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको उल्लेख गरेको छ।

एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुन नपर्ने र हस्ताक्षर गर्न नपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

'लुकेको स्वार्थ छैन'

केही समययता अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम एमसीसी खासगरि सत्ताधारी नेकपाभित्रै उसको क्षेत्रीय सैन्य रणनीतिक योजना इन्डोप्यासिफिक स्ट्र्याटजीसँग जोडिएको भन्दै विवादित बनेको थियो।

यो योजनामार्फत् ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिइने र त्यसको बदलामा कुनै स्वार्थ वा ब्याजदर वा लुकेको प्रावधान नभएको दूतावासले जनाएको छ।

नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयपछि सन् २०१८ को डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो।

शुक्रवार प्रकाशित विज्ञप्तिमा दूतावासले एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध रहेको उल्लेख गरेको छ।

विवाद

साथै एमसीसीले गर्ने कामका लागि अन्य देशमा पनि संसदबाट अनुमोदन हुन आवश्यक हुने हुँदा नेपालमा पनि त्यो जरुरी रहेको जनाइएको छ।

"यसबा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अढाइ वर्षअघि नै नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी सम्झौता ७ महिनाअघि अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

सत्तारुढ दलभित्र यो विषयलाई लिएर निकै धेरै विवाद रहँदा यो संसदबाट अनुमोदन हुनसकेको छैन।

सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।

सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।

के हो एमसीसी?

यति धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त?

विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।

"मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ," एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।

अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ।

सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।

साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाण्डूमा हस्ताक्षर भएको थियो।

एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।


नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतसम्म कालो धन रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्

सुरुमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभाग चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निस्प्रभावी देखिएको टिप्पणीमाझ डेढ वर्ष अघि प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत ल्याएको थियो।

अवैध धनको प्रवाह र सम्भावित आतङ्कवादी गतिविधिसँग जोडिएका रकमका कारण कतिपय देश अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्।

विज्ञहरू नेपालमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानको प्रभावकारिता राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भरपर्ने बताउँछन्।

हस्तक्षेप

कालो धन नियन्त्रण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने सहितका उद्देश्यका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको आठ वर्ष नाघ्यो।

यो अवधिमा विभागका प्रमुख १२ पटक फेरिए। त्यहाँ खटिने औसत कर्मचारी पहुँच भए छ महिनामा नभए दुई वर्षमा अन्यत्रै सरूवा हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

विभागका एक जना पूर्व महानिर्देशकविरूद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत अवैध धन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सम्बन्धी शंकास्पद कारोबार निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी इकाईका पूर्व प्रमूख धर्मराज सापकोटा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विभाग प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "नेपालमा गलत बाटोबाट सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति घटेको होइन, बढेको छ। तर त्यो निकाय निस्क्रिय जस्तै भएर बसिरहेको छ।"

"चाहे गुण्डा नाइके या माफिया वा कर्मचारी या राजनीतिक पार्टीकै कार्यकर्ता जोसुकैले कालोधन आर्जन गरेपनि नेताहरूकै आडमा यस्तो हुने गर्छ। नेताबाटै संरक्षण भइसकेपछि त्यहाँ कसैले केही गर्ने आँट गर्दैन।"

जवाफदेही

विभाग गठन भए यता कतिपय व्यापारिक घराना तथा ठूला नेताहरूसँग निकट देखिएका व्यक्तिमाथि कालो धनलाई सेतो बनाएको विषयमा अनुसन्धान गरिएका विवरण पनि आए।

स्वीस ब्याङ्कका खातामा जम्मा गरिएका रकमबारे बर्सेनि कुरा उठ्ने गरेको छ।

अघिल्लो वर्ष खोज पत्रकारिता केन्द्रले अन्तराष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्थासँगको सहकार्यमा गैरकानुनी आर्जनलाई स्रोत नखोजिने मुलुक वा ब्याङ्कमा पुर्‍याएर त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउने क्रम बढेको भन्दै समाचार शृंखला नै प्रकाशित गर्‍यो।

अर्थमन्त्रीले उक्त प्रकरणबारे छानबिन गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिए, तर त्यसमा के प्रगति भयो भन्नेबारे अझैसम्म सर्वसाधारण बेखबर नै छन्।

अवैध धन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दासँग जोडिएका अनुसन्धानमा जवाफदेहीता नदेखिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यवाहक गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कुन कुन मुद्दा कति वर्षदेखि विचाराधीन छन् र के  कारणले अघि बढ्न सकेन भनेर नागरिकलाई  जानकारी दिनुपर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ। जवाफदेहीता भयो भने मात्रै यो विभाग प्रभावकारी हुन्छ।"

सुशासन

यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा सिण्डिकेट तोड्ने निर्णयको पक्षमा खरो उत्रिएका रूपनारायण भट्टराई हाल विभागका महानिर्देशक छन्

सुशासनको पैरवी गर्ने अभियन्ताहरू भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी विभाग जस्ता संयन्त्र दोषीलाई कारबाही गराउने भन्दा पनि प्रतिशोध साँध्ने वा मिलाउने निकायमा परिणत भएको चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

वैशाखबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका रूपनारायण भट्टराई विगतको बारेमा बताउन नसक्ने तर आफूले राजनीतिक दबाबको समाना गर्नु नपरेको बताउँछन्।

उनले बीबीसीलाई भने, "हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा...


नेपालमा कोभिड-१९ को सङ्कट गहिरिँदै गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपील गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा लेख सोमवार ब्रिटेनको 'द गार्डियन' मा प्रकाशित भएको थियो।

त्यसमा धनी राष्ट्रहरूको समूह जी-७ को अहिलेको अध्यक्षको हैसियतले विशेषगरी खोपसहित अरू अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण नेपाललाई जुटाउन मद्दत गर्न भनिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त लेखसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक सहायताको सूचीको विवरण राखेर विकास साझेदारलाई पत्राचार गरेको छ।

न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय आवासीय प्रतिनिधिले कोभिड-१९ को बढ्दो सङ्क्रमण दरसँग जुझ्न थप आर्थिक र प्राविधिक सहायता परिचालन गरेको जनाएको छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले नै देश अप्ठेरो अवस्थामा रहेको, आपत्कालीन सहयोगहरू चाहिएको भन्दै अनुरोध गरेको र अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

उनी भन्छन्, "हामीलाई अहिले निक्कै नै गाह्रो भइसकेको अवस्था छ। मानिसहरूलाई अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। अस्पतालहरूलाई अक्सिजन उ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पलब्ध गराउन सकिएको छैन।"

उनले थपे, "त्यही भएर हामीले सबै विकास साझेदारहरूलाई अनुरोध गरेका हौँ। हामीले प्राथमिकताको आधारमा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सूची तयार पारेर दिएका छौँ। यति गरेपछि सहयोग आउन थाल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।"

डा. अधिकारीले तत्कालै नियमित आपूर्ति प्रणाली कायम हुने गरी प्लान्टको व्यवस्थापनसहित कम्तीमा २०,००० थान अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक रहेको बताए।

सोमवार लेखिएको पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले अस्पतालहरूले दबाव झेलिरहेको भन्दै अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन र अन्य उपकरणको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ।

के माग गरिएको छ?

उक्त पत्रमा अक्सिजन, आईसीयू र अन्य उपकरण, औषधिहरू, सङ्क्रमणको पहिचानसँग सम्बन्धित उपकरण, कोभिड खोप, पीपीई र अन्य सामग्रीहरू नेपाललाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

सरकारी अनुरोधमा सातवटा अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट, भ्यापराइजरसहितको १० वटा तरल अक्सिजन ट्याङ्क,  प्रतिदिन २० टन तरल अक्सिजन र १० हजार वटा अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउन अपील गरिएको छ।

त्यसबाहेक ६०,००० थान अक्सिजन सिलिन्डर  र ९०० थान भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन पनि आह्वान गरिएको छ। एक महिनाको अवधिमा प्रदेश र केन्द्रमा गरी २,००० आईसीयू बेड स्थापनाका लागि मद्दत गर्न भनिएको छ।

सरकारले १५ दिनभित्र २० लाखभन्दा बढी पीसीआर परीक्षण सामग्री र ११ लाख एन्टिजन परीक्षण सामग्री उपलब्ध गराउन पनि बाह्य विकास साझेदारलाई भनेको छ।

त्यसबाहेक प्राथमिकतामा पर्ने समूहका लागि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन भनिएको छ। सरकारी पत्रमा ३ करोड ७० लाख मात्रा खोप माग गरिएको छ।

सरकारले आफैँले भारत, चीन र रुस सहितका देशबाट खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि उक्त प्रयास कुनै निष्कर्षमा नपुगेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

सहायता निकायहरूबाट सरकारले लाखौँको सङ्ख्यामा सर्जिकल मास्क, पन्जा, एन९५ मास्क, शरीर ढाक्ने गाउन, स्यानिटाइजर, फेसशील्ड र सुरक्षा चस्मासहितका सामग्री माग गरेको छ।

त्यसबाहेक अस्थायी अस्पतालका लागि १५० टेन्ट, अस्थायी जाँच केन्द्रका लागि १५० टेन्ट सीसीएमसीले माग गरेको र आठवटा कल सेन्टरका लागि उपकरणहरू उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले प्रतिक्रिया कस्तो छ?

प्रधानमन्त्रीले सहायताका लागि अपिल गरेकै दिन न्यूयोर्कमा राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ताले नेपाललाई थप सहयोग उपलब्ध गराउन थालिएको...


नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा आगामी दुई सातासम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको काठमाण्डू जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए।

"विवाह, व्रतबन्धजस्ता कार्यक्रमहरू होटल वा पार्टी प्यालेसमा समेत गर्न नपाइने गरी निर्णय गरेका छौँ," पराजुलीले बीबीसीसँग भने।

अत्यावश्यक सामाग्री खरिद गर्नका लागि बिहान दिइएको समय भने एक घण्टा बढाइएको छ।

कम समयमा भिड बढी भएको हुनाले बिहान १० बजेसम्म सरसामग्री खरिद गर्नका लागि समय दिइएको पराजुलीले बताए।

त्यस्तै अत्यावश्यक सेवा दिने बाहेकका सबै कार्यालयहरू बन्द गराउने निर्णय गरिएको उनले बताए।

कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा विवाह र व्रतबन्ध १० जनासम्म भेला भएर स्वास्थ्य सावधानीका साथ घर वा तोकिएको स्थानमा गर्न पाउने भनिएको छ।

पछिल्ला निर्णयहरू बिहीवारदेखि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि भन्दै काठमाण्डू उपत्यकामा १५ दिन निषेधाज्ञा थप गर्न जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीएमसीले सोमवार सिफारिस गरेको थियो।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिने गति तीव्र हुँदै गएपछि गत वैशाख १६ गते एक हप्ता... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

का लागि निषेधाज्ञा लगाइएको थियो।

पछि त्यसलाई कडा बनाउँदै एक हप्ता थपेर वैशाख मसान्तसम्मका लागि बढाइएको थियो।

के गर्न पाइँदैनः

अघिल्लो पटक निषेधाज्ञा जारी गर्दा निम्न कुराहरू गर्न नपाइने उल्लेख थियो।

जेठ १७ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान 'बन्द रहने'

अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध जेठ महिनाको १७ गतेसम्म कायम रहने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई जानकारी गराएको छ।

गत सोमवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम प्राधिकरणले कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो जसका आधारमा गत बिहीवारबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको छ।

'एअर बबल' अवधारणा अन्तर्गत सातामा दुई दिन हुँदै आएको काठमाण्डू - दिल्ली उडानमा भने पछिल्लो निर्णयले प्रभाव नपार्ने प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपालबाट वा नेपालका लागि हवाई उडानका लागि अर्को सूचना जारी नभएसम्म बुकिङ नलिन पनि वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई भनिएको छ।


नेपालमा कोरोनाभाइरसका कारण ज्यान गुमाउने पहिलो व्यक्ति सुत्केरी महिला थिइन्। उक्त अवधिमा बेलैमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको सङ्ख्या सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै रहेका विवरण पनि आए सरकारी निकायले त्यसको पुष्टि गरेको छैन।

त्यस्तै क्यान्सर तथा क्षयरोगका बिरामी, एड्सका बिरामी, तथा मिर्गौलाका बिरामीलाई नियमित औषधि उपचार तथा डाइयालिसिस उपलब्ध हुन कठिनाइ भएको थियो।

तथ्याङ्क उपलब्ध छैन

चैत ११ गतेदेखि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोक्न भनी लगाइएको लकडाउनपश्चात् सबै निकाय तथा स्वास्थ्यसंस्थाको ध्यान महामारीमा केन्द्रित भयो।

तर उक्त अवधिमा गर्भवती महिला, क्यान्सर तथा क्षयरोगी, मधुमेहका बिरामी तथा अन्य असाध्य रोग लागेकाहरूमा कति असर पर्‍यो र त्यसले आउँदा दिनमा दीर्घकालीन समस्या के कस्ता आइपर्न सक्छ भन्नेबारे कतै अध्ययन भएको पाइँदैन।

एक त यस्तो बेला स्वास्थ्य निकाय जान लाग्ने डर अर्को यातायात नचल्दा जानै नसकिने अवस्था आदिले गर्दा कैयौँ मानिसले रोग लुकाएको वा उपचारमा ढिलाइ गरेको हुनसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको विभिन्न रोगका विज्ञहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

मातृ तथा शिशु स्वा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्थ्य

लकडाउनका बेला विशेषगरी सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, भिटामिन ए तथा दादुरा/रुबेला खोपका नियमित अभियान अवरुद्ध भएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. भीमसिंह टिंकरीले स्वीकार गरेका छन्।

"सुरुमा पक्कै फरक पर्‍यो। धादिङमा दादुराको प्रकोप नै देखा पर्‍यो। तर अहिले भने सबै सेवा सुरक्षित किसिमले नियमित गराएका छौँ," उनले भने।

केही वर्षयता नेपालले मातृमृत्यु दर घटाएकोमा संसारबाटै प्रशंसा पाइरहेको थियो।

लकडाउनका बेला दुर्गम ठाउँबाट कतिपय गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गर्नुपरेको थियो

प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीकहाँ पुगेर वा अस्पतालमा सुत्केरी गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि हाल नेपालको मातृमृत्यु दर पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार प्रतिलाख जीवित शिशु जन्ममा २३९ रहेको सरकारी अभिलेख छ।

त्यसमा लकडाउन र महामारीले प्रभाव पारेको हुनसक्छ। समाचार विवरणहरूमा थुप्रै ठाउँमा गर्भवती वा सुत्केरी महिलाले उपचारविना ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख भए।

तर सरकारले भने यसबारेका विवरणहरू पुष्टि हुन नसकेको बताएको छ।

डा. टिंकरी भन्छन्, "चैतदेखि असारसम्म ४४ जना महिलाको त्यसरी मृत्यु भएको पाइएको छ। दुई वर्षअगाडि सोही अवधिमा ५३ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसैले महामारी र लकडाउनकै कारणले बढेको देखिँदैन।"

उनले कतिपय विवरणहरूमा केही स्थानमा दर्जनौँ महिलाको ज्यान गएका कुरा आएपनि पछि स्थानीय स्वास्थ्य निकायबाट त्यो पुष्टि नभएको बताए।

बालबालिकाको हकमा राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनिसेफले कोभिड-१९ को आर्थिक सामाजिक प्रभावले गर्दा नेपालसहित दक्षिण एशियामा सन् २०२० मा पाँच वर्षमुनिका थप ३९ लाख बालबालिकामा सुकेनासको कारणले गम्भीर कुपोषण हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ।

यस्ता प्रभाव कुन क्षेत्रमा कति पर्‍यो भनेर द्रुत परीक्षण भइरहेको र चाँडै परिणाम सार्वजनिक गरिने डा. टिंकरीले बताए।

क्यान्सर तथा क्षयरोग

नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्यसेवा अचानक अवरुद्ध हुँदा धेरै थरी रोगका बिरामीलाई मर्का पर्‍यो।

त्यसमा पनि अविच्छिन्न उपचार गराइरहनुपर्ने क्यान्सर तथा क्षयरोग वा मिर्गौला तथा मधुमेहका बिरामी धेरै प्रभावित भए।

लकडाउनका बेला क्यान्सरको किमो उपचार वा अन्य औषधि उपचार गराइरहेकाहरूले त्यसको अभाव झेल्नुपरेको नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्रप्रसाद बरालले बताए।

"क्यान्सर भनेकै चाँडै पत्ता लागे...


नेपालमा कोरोनाभाइरसको पहिलो सङ्क्रमण गत वर्ष माघ ९ गते देखिएको थियो। चीनको वुहानबाट फर्केका पुरुषमा देखिएको सङ्क्रमणको दुई महिनापछि चैत्र १० गते दोस्रो सङ्क्रमण देखा परेको थियो।

अहिलेसम्म नेपालमा सङ्क्रमण पुष्टि भएका १० हजारभन्दा बढी को हुन्? कहाँका हुन्? र कुन उमेर समूहमा हुन्?

बीबीसी न्यूज नेपालीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई केलाएको छ:

प्रदेश/जिल्ला

नेपालमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित प्रदेश नं २ मा रहेका छन्। त्यहाँ ३,२४४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ।

त्यसपछि प्रदेश नं ५ मा २,८०९ जनामा सङ्क्रमण भएको छ।

त्यहाँ सङ्क्रमण धेरै हुनुका कारण भारतबाट फर्किएका धेरैमा सङ्क्रमण देखिनु रहेको बताइन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार नेपालमा सङ्क्रमितमध्ये करिब ९५ प्रतिशत विदेशबाट आएका नेपालीहरू छन्।

वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३२७ सङ्क्रमित रहेका छन्।

स्रोतः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

जिल्लाका हिसाबले १४ जिल्लामा २०० भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका छन्।

उमेर समूह

उमेरगत हिसाबले सबैभन्द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा बढी सङ्क्रमित २१ देखि ३० वर्षका रहेका छन्। सङ्क्रमितमध्ये सयकडा ३८ जना यो उमेर समूहको रहेका छन्।

नेपालमा सङ्क्रमण भएकामध्ये ५० वर्षभन्दा बढी उमेरका निकै कम रहेका छन्। कुल सङ्क्रमितको ४.२४ प्रतिशत अर्थात प्रति ४०० सय सङ्क्रमितमा १७ जना सो उमेर समूहका हुन्।

जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शरद वन्तका अनुसार नेपालमा युवाहरूको जनसङ्ख्या धेरै रहेको र उनीहरू श्रमका लागि भारत लगायतका देशहरूमा गएका कारण युवाहरू धेरै सङ्क्रमित भएका हुन्।

महिला कि पुरुष?

डा. पाण्डेका अनुसार नेपालमा सङ्क्रमितमध्ये करिब ९५ प्रतिशत विदेशबाट आएका नेपाली श्रमिकहरू छन्।

त्यसमध्ये धेरै भारतबाट आएका व्यक्तिहरू छन्।

त्यस्तै सङ्क्रमित हुनेहरूमा ९२ प्रतिशत पुरुष छन्। मृत्यु हुनेहरूमा भने २० प्रतिशत महिला रहेका छन्।

"उहाँहरू श्रमका लागि विदेश जानुभएको छ र फर्कँदा सङ्क्रमित भएर नेपाल आएको देखिन्छ," उनले भने।

सङ्क्रमितको अवस्था

सङ्क्रमितमध्ये करिब ९८ प्रतिशतमा लक्षण नदेखिएको डा पाण्डेले बताए।

अहिलेसम्म २,२२४ जना निको भएर अस्पतालबाट फर्किसकेका छन्। त्यो भनेको सङ्क्रमितको सयकडा २२ जना हुन्।

निको भएकामध्ये १८९ महिला रहेका छन्।

सङ्क्रमितमध्ये ७,८५१ जनाको चिकित्सकीय निगरानीमा एक्ल्याएर उपचार भइरहेको छ।

कसको मृत्यु भयो?

सङ्क्रमित १० हजारमध्ये २४ जनाको मृत्यु भएको छ। ती १६ जिल्लाका १९ पुरुष र पाँच महिला हुन्।

कैलाली र गुल्मीका ३-३ जनाको मृत्यु भएको छ भने दैलेख, बाँके र बाराका २-२ जनाको मृत्यु भएको छ।

त्यस्तै कपिलवस्तु, सुर्खेत, अर्घाखाँची, पाल्पा, पर्सा, स्याङ्जा , बाजुरा, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, डोल्पा र दोलखाका १-१ जनाको मृत्यु भएको छ।

उमेरका हिसाबले सबैभन्दा बढी ४१ देखि ५० वर्षका छ जना र ५१ देखि ६० वर्षका पाँच जनाको मृत्यु भएको छ।

दुई र पाँच वर्षका बालकहरूदेखि ७६ वर्षीया वृद्धसम्मको मृत्यु भएको छ।

मृत्यु हुनेमध्ये १४ जनामा पहिलेदेखि नै कुनै रोग रहेको डा पाण्डेले बताएका छन्।

मङ्गलबारसम्मको आँकडामा ७ जना सघन उपचार कक्षमा रहेको अनि २ जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको उनले बताए।


नेपालमा गत वर्ष कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएपछि अहिले पुष्टि भएको सङ्क्रमितको सङ्ख्या सर्वाधिक हो।

चौबीस घण्टाको अवधिमा २७ जनाको कोभिड-१९ का कारण निधन भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये १४ जनाको सो अवधिमै मृत्यु भएको हो।

एन्टिजन र पीसीआर विधिबाट गरी कुल १६, ७७० जनामा परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तीमध्ये १६,१४७ जनाको पीसीआर र ६२३ जनाको एन्टिजन परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।

पीसीआर विधिबाट ७,१३४ र एन्टिजन विधिबाट ७४ जनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो।

यसअघि शनिवार अपराह्ण सरकारले थप ५,७६३ जनालाई सङ्क्रमण भएको दैनिक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसभन्दा पहिले गत कार्तिक ५ गते ५,७४३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै गत बिहीवार ३५ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको विवरण आएको थियो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार अहिले थपिएका सङ्क्रमितमध्ये उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्र ३,५९५ जना छन्।

तीमध्ये काठमाण्डूमा २,७४४ जना, ललितपुरमा ५५० जना र भक्तपुरमा ३०१ जनामा कोभिड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

-१९ पुष्टि भएको हो।

‘निको भएपछि कोभिड बिरामीको सेवामै फर्किन्छु’

सक्रिय सङ्क्रमित कति

मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरि ४८,७११ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

तीमध्ये संस्थागत आइशोलेसनमा ३,५३० जना र होम आइशोलेसनमा ४५,१८१ जना छन्।

गत २४ घण्टाको अवधिमा १,६१२ जना निको भई घर फर्केको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतवारसम्म देशभरि ४७७ जना आईसीयूमा रहेकामा त्यसमध्ये १३१ जना भेन्टिलेटरमा छन्।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?

सङ्क्रमितको उमेर समूह

सङ्क्रमित हुनेमा उमेर समूहको हिसाबले ३० देखि ३९ वर्षका मानिसमा सबैभन्दा बढी १,८०९ जना सङ्क्रमित छन्।

त्यसपछि २० देखि २९ वर्षका १,७६७ जना र ४० देखि ४९ वर्षसम्मका १,२२० जना सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

अहिले १२ जिल्ला प्रत्येकमा ५०० जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित उपचाररत  छन् भने २०० जनाभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लाको सङ्ख्या १७ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पछिल्लो समय नयाँ भेरिअन्ट देखिएसँगै सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

के छ भारतको अवस्था?

आइतवार बिहान भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार भारतमा शनिवार देशभरिमा तीन लाख ९२ हजार ४८८ जनामा नयाँ सङ्क्रमणमा पाइएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।

चौबीस घण्टाको अवधिमा त्यहाँ ३,६८९ जनाको कोभिड-१९ का कारण निधन भएको छ।

त्यस अवधिमा तीन लाख ७,८६५ जना कोरोनाभाइरसमुक्त भएर अस्पतालबाट घर फर्केका छन्।

भारतमा कुल ३३ लाख ४९,६४४ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

हालसम्म भारतमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड ९५ लाख ५०,००० भन्दा बढी पुगेको छ।

त्यहाँ हालसम्म दुई लाख १५,५४२ जनाको कोभिड-१९ का कारण निधन भइसकेको छ।

भारतमा हालसम्म १५ करोडभन्दा बढीले कोभिडविरुद्धको खोप लिइसकेका छन्।


नेपालमा चैतदेखि जेठसम्मको समय अर्थात् वर्षायामपूर्वको प्रिमनसुनमा चट्याङ धेरै पर्ने गरेको छ

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशका अधिकांश स्थानमा सामान्य  बदली रही केही स्थानमा  मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित वर्षा भइरहेको छ।

मानिसहरूलाई मौसममा अचानक परिवर्तन भएको जस्तो लागे पनि मनसुन सुरु हुनुअघि यस्तो सामान्य परिवर्तन हुने गरेको मौसमविद्‌हरूले बताएका छन्।

"एप्रिल र मे महिनामा प्रिमनसुन गतिविधिहरू देखिन्छ नै। जुन महिनादेखि त हामीकहाँ मनसुन नै सुरु हुन्छ," मौसम पूर्वानुमान महाशाखास्थित वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भनिन्।

सम्भावना

मौसमविद्हरूका अनुसार नेपालमा अहिले मौसममा देखिएको परिवर्तन र पानी तथा असिना पर्नु जस्ता घटनाले प्रिमनसुन सक्रिय हुन लागेको सङ्केत गर्छन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनीहरूको भनाइ छ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मङ्गलवार दिउँसो र राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा स्थानमा  मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरीसहित वर्षा हुने सम्भावना छ।

यो क्रम मङ्गलवारदेखि तीन दिनसम्म जारी रहने मौसमविद्‌हरूको अनुमान छ।

मह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाशाखास्थित वरिष्ठ मौसमविद् पोखरेल भन्छिन्, "कतै कम पानी पर्न सक्छ भने कतै बढी पर्न सक्छ। कतै खण्डखण्डमा जस्तो पानी पर्ने पनि हुन सक्छ। यो क्रम आजदेखि तीन दिन (बिहीवार) सम्म रहने अनुमान छ।"

सावधानी

सावधानीठाउँअनुसार गहुँ र आलुजस्ता बाली भित्र्याउने बेला भएकोले हावाहुरी र चट्याङबाट जोगिन विशेष सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई मौसमविद्‌हरूको सुझाव छ।

नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण हुने मृत्युमध्ये चट्याङबाट हुने मृत्युका घटना अग्रस्थानमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार गत एक वर्षको समयावधिमा (सन् २०१९ को एप्रिल २१ देखि सन् २०२० को एप्रिल २१ सम्म) देशभरि चट्याङका कारण ८९ जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ।

 गत एक हप्तामै चट्याङका कारण दुई व्यक्तिको अकालमा ज्यान गएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

त्यसपछि दोस्रो बढी मृत्युको कारण पहिरो देखिएको छ जसबाट ८३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

त्यसैगरी बाढीका कारण ७३ जनाको, आगलागीबाट ४७ जनाको र जनावरसँग सम्बन्धित घटनामा परी ४० जना व्यक्तिको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

जोगिने उपाय

चट्याङका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेपनि सम्बद्ध निकायको बेवास्ता र जनचेतनाको अभावका कारण जोखिम कम गर्न नसकिएको विज्ञहरूको मान्यता छ।

तर यस्ता केही सावधानी र उपाय अवलम्बन गरे चट्याङबाट हुने क्षतिबाट जोगिन सकिन्छ।

छत नभएको सवारीसाधनमा भए तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा जाने