उनीहरूले दुई देशबीच एक वर्षभन्दा लामो समय चलेको संवादहीन परिस्थिति अन्त्य हुनु सकारात्मक भए पनि द्विपक्षीय समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा खासै केही नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले नेपाल र भारतबीच देखिएका विवादहरू छलफलबाट टुङ्गो लगाउने उद्देश्यसहित वार्ताहरू अघि बढेको भन्दै अझ उच्च तहमा छलफलहरू हुन लागेकाले त्यो सकारात्मक भएको बताए।

केही साताको अन्तरालमा दिल्लीबाट भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुख, सेनाध्यक्ष र विदेशसचिवले नेपालको भ्रमण गरेपछि सीमा विवादको छायामा परेको नेपाल-भारत सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा फर्किएको केहीको धारणा छ।

नेपालबारे जयशङ्करले के भने?

सन् २०१६ मा नेपालले संविधान जारी गर्दा उक्त प्रक्रिया केही समय पर सार्न आग्रह गरिएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर नेपाल आएका जयशङ्करले नेपालबारे खासै सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने गरेको पाइँदैन।

तर भारतीय अखबार द हिन्दुलाई दिएको अन्तर्वार्तामा संविधान जारी गर्ने विषयमा नेपालसँग देखा परेको चिसोपन र यस वर्ष जारी गरिएको नयाँ नक्सामा नेपाल अडिग रहँदारहँदै दिल्लीबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका बारेमा उन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी बोलेका छन्।

उनले कुनै घटनाविशेषलाई निर्णायक मापदण्ड बनाउन नहुने भन्दै कुनै पनि समस्या नभएका दुई छिमेकी देश आफूलाई देखाउन भनेका छन्।

जयशङ्करको भनाइ छ, “हाम्रा अधिकांश छिमेकीहरूमा आज प्रजातन्त्र छ। उनीहरूको आफ्नै राजनीति छ र हाम्रो आफ्न। त्यही भएर समस्याहरू हुन्छन्। तपाईँले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ त्यो मुख्य प्रश्न हो।”

“नेपालको बारेमा भन्नुपर्दा हामीबीच विवाद भएको एउटा अवधि थियो, तर मलाई लाग्छ पछिल्ला साताहरूमा नेपाल र भारतले (अघि बढ्ने) निर्णय गरेको स्पष्ट देख्न सक्छौँ र यो पारस्परिक हो।”

अन्तर्वार्ताको एक ठाउँमा आफू अमेरिकाको साझेदार नरहेको उल्लेख गरेका जयशङ्करलाई नेपाल र श्रीलङ्कामा मिलेनीअम च्यालेन्ज कार्यक्रम (एमसीसी) का नाममा भइरहेको अमेरिकी गतिविधिबारे पनि सोधिएको थियो।

उत्तरमा दिँदै उनले विगतमा अमेरिकाले भारतप्रति विगतमा वैमनस्य राख्ने गरेको भए पनि अहिले अवस्था त्यस्तो नरहेको भन्दै आफ्नो मूल्याङ्कन पनि फरक रहेको बताएका छन्।

'मिठा कुराभन्दा ठोस विषयमा प्रगति आवश्यक'

कतिपय विज्ञहरूले भारतीय विदेशसचिवले द हिन्दुलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपाललाई सन्देश दिने हिसाबको कुनै ठोस कुरा नगरेको धारणा राखेका छन्।

राष्ट्रसङ्घको जिनिभास्थित नियोगका स्थायी प्रतिनिधिको भूमिका वहन गरिसकेका पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई जयशङ्करको अन्तर्वार्तामा व्यक्त धारणाले दुवै देशको आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिक बाध्यतालाई प्रतिविम्बित गरेको ठान्छन्।

उनले भने, “हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नै भारतले आफूलाई पदबाट हटाउन लाग्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। मलाई के लाग्छ भने नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध नराख्ने नाममा हाम्रा अरू परम्परागत साथीहरू र सरकार पनि टाढिन्छन् भन्ने भारतले महसुस गरेको हुनसक्छ।”

“दुवै पक्ष अघि बढ्ने भन्ने खालको कुरा भूराजनीतिक बाध्यताले निम्त्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। विगतमा नेपालमा भारतले जे गरिरहेको थियो चीनले त्यसलाई चासो नदिएजस्तो गरिरहेको थियो। अब त्यस्तो स्थिति छैन।”

गत साता भारतका विदेशसचिवले नेपाल भ्रमण गरेका थिए

भट्टराई नक्सा विवादबाहेक नेपाल भारतबीच अन्य धेरै विषय अझै थाती रहेको उल्लेख गर्दै ती समाधान नभएसम्म दुई देशको सम्बन्धमा वास्तविक प्रगति भएको मान्न नसकिने बताउँछन्।

उनले भने, “भारतीय विदेशसचिवले भ्रमण गर्दा यसपालि पनि २४-२५ वर्षदेखि प्रगति हुन नसकेको पञ्चेश्वर...


उनीहरूले नेपाल र बांग्लादेशबीच सिमाना नजोडिएको र भारतको बाटो हुँदै बांग्लादेश बिजुली पठाउनु पर्ने भएकाले त्यसमा धेरैखाले चुनौती रहेको बताए।

सरकारी अधिकारीहरूले भने नेपाल र बांग्लादेशबीच उर्जा व्यापारका लागि भारतलाई साथ लिएर अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन्।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरू र सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार तोकिएको समयमै आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भए अबको दुई वर्षभित्र वर्षायाममा एकदेखि दुई हजार मेगावाटसम्म थप बिजुली उत्पादन हुनेछ।

दीपावली: थर्मल प्लान्ट ‘तयारी अवस्थामा’

प्रसारणलाइन निर्माणमा 'उल्लेख्य' प्रगति

बिजुली डलरमा खरिद गर्ने निर्णयको बचाउ

बिजुली बिल: ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल्ने चुनौती

उक्त विद्युत भारत वा अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ।

छलफल

द्विपक्षीय उर्जा व्यापारबारे छलफल गर्न सोमवारदेखि नेपाल र बांग्लादेशले बनाएको सरकारी संयन्त्रको बैठक काठमाण्डूमा सुरु भएको छ।

तर प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार विकासमा भारतको सहमति नभई यस्ता छलफलहरूको खासै अर्थ नहुने एकजना पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको दाबी छ।

उनले भने, "नेपाल र बांग्लादेशले जति कुर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा गरे पनि बीचको हात्ती भनेको भारत हो। जबसम्म हात्ती गजधम्म भएर बसिरहन्छ, सुतिरहन्छ र उसले सहयोग गर्दैन तबसम्म जति वार्ता गरे पनि कुरो अघि बढ्नेवाला छैन।"

उनी भारतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) मार्फत् क्षेत्रीय उर्जा सञ्जाल विकासको कुरा गरे पनि व्यवहारमा लागु नगरेको बताउँछन्।

'एकसय मेगावाट सम्म थप बिजुली ल्याउन सकिने'

'बिजुली निकाल्न जलविद्युत कम्पनी'

प्रयास

गत भदौमा काठमाण्डूमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा समेत उर्जा सहितका अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको सञ्जाल विकास गर्न सदस्य राष्ट्रहरूले जोड दिएका थिए।

तर, भारतले हालसम्म आफ्न नीतिहरूमा परिवर्तन गरेर उर्जा व्यापारका लागि सहजीकरण गरेको नदेखिएकाले नेपालले बांग्लादेशसँग बिजुली व्यापार गर्ने सपना देख्नु वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको ढुंगेलको बुझाइ छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुन पनि भारतकै कारण बांग्लादेशसँग विद्युत व्यापार सहज नहुने बताउँछन्।

"हामीले भारतसँग कडा रूपमा बांग्लादेशमा विद्युत आपूर्ति गर्न सहजीकरण गरिदिनका लागि कुरै राखेका छैनौं," उनले भने, "भारतले बनाएका उर्जा सम्बन्धी नीतिहरू हेर्दा उ सहजीकरण गर्ने दिशामा देखिदैन, यहाँचाहि खालि बिजुली बेच्ने भन्ने हल्ला मात्र चल्छ।"

कमी

उनले हालसम्म सरकारले नेपाललाई आवश्यक पर्ने बिजुली कति हो र कति वर्षमा त्यसको उत्पादन हुन्छ भन्ने बारे गहन अध्ययन गरेर योजना समेत बनाउन नसकेको बताए।

गत साउन २५ गते नेपाल र बांग्लादेशबीच उर्जा सम्झौता भएपछि पूर्वाधार विकास गर्ने योजनाहरू अघि बढिसकेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

उनीहरू बांग्लादेशसँग उर्जा व्यापारका लागि भारत पनि सकारात्मक रहेकाले त्यसमा समस्या नआउने दाबी गर्छन्।

काठमाण्डूमा सुरु भएको सरकारी संयन्त्रको बैठकमा पनि भारतसँगको सहकार्यबारे छलफल भएको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए।

उक्त बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार, विद्युत व्यापार, बांग्लादेशले नेपालको जलविद्युतमा गर्ने लगानीको प्रारूपलगायतमा छलफल भएको बताइएको छ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इ बांग्लादेशमा बिजुली बिक्री गर्न भारतले उसकै कम्पनीका लागि समेत सहजीकरण नगरेको बताउँछन्।...


उनीहरूले नेपालले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपश्चात् नेपाल र भारतबीच 'कूटनीतिक संवादहीनता' देखिएका बेला यस्ता अभिव्यक्तिले थप चिसोपन बढाउन सक्ने बताए।

एक भूतपूर्व परराष्ट्रसचिवले चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्ध एउटा मात्र नभई धेरै कुराहरूले निर्धारण गरेकाले 'एकाध घटना'ले नागरिकस्तरमै सम्बन्ध नबिग्रिने बताएका छन्।

नेपाल र भारतले अहिले देखिएको चिसोपन अन्त्य गर्न तत्कालै वार्ताको वातावरण बनाएर संवाद सुरु गर्नुपर्ने नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकारहरूको मत छ।

'कूटनीतिक मौनता समाधान होइन'

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि भूतपूर्व नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापाले नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक संवादहीनतालाई तत्कालै अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, "अहिलेको अवस्थालाई दुवै देशहरूले जति चाँडो अन्त्य गर्‍यो त्यति नै दुवै मुलुकलाई फाइदा हुन्छ।"

"अहिलेको तीन चार महिनादेखिको संवादहीनताको अवस्थाले गर्दा त्यसका भागी चाहिँ नागरिक हुन्छन्। सरकारी मौनताले गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई पनि असर पर्छ।"

उनले यो अवस्थाबाट पार पाउन कूटनीतिक रूपमा "जुन स्तरमा कुराकानी हुनुपर्ने हो र जुन प्रकारबाट ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ध्यानपूर्वक समाधानको खोजी दुवै पक्षबाट गर्नुपर्ने हो" त्यसको अभाव देखिएको बताए।

उनले भने, "त्यसको अभावमा सम्बन्ध अफ्ट्यारो अवस्थामा मात्र पुगेको होइन नागरिकहरूको बीचको सम्बन्धलाई पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।"

उनले दुवै पक्ष मौन बस्नु समाधानको उपाय नभएकाले समस्या समाधान गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने र विवादहरूलाई चर्काउने गतिविधि गर्न नहुने बताए।

'ओलीको अभिव्यक्तिले चिसोपन बढाउन सक्छ'

भारतका लागि भूतपूर्व नेपाली राजदूत तथा राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल पछिल्ला दिनहरूका सरकार प्रमुखका साथै मन्त्रीहरूबाट समेत आएका अभिव्यक्तिले भारतसँगको सम्बन्धलाई थप बिगार्न सक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "यसले त चिसोपनलाई अन्त्य गर्ने भन्दा पनि अझ बढाउने र उत्तेजित पार्ने जस्तो देखिन्छ। यसबेला सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्नेमा अझ झन् त्यसलाई बिगार्ने कुरा पो हुन्छ जस्तो देखिएको छ। यो राम्रो भएन दुईटा छिमेकीबीचमा।"

उनले ओलीको अयोध्या नेपालमा पर्छ र राम नेपाली भूमिमा जन्मिएका हुन् भन्ने अभिव्यक्तिले भारतीयको भावनामा चोट पुग्न सक्ने बताए।

बराल भन्छन्, "भारतीय मिडियाले गाली गर्‍यो भन्ने आफूले यस्तो गरिदिने? त्यसले सबैतिर भावनामा चोट त पुगिहाल्छ नि!"

"उहाँमा स्टेट्सम्यानशिप पनि देखिएन, रणनीतिक हिसाबले पनि गलत छ। मुलुको हितमा पनि छैन। सम्बन्धको चिसोपनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा त्यो बढाउन काम किन गर्ने?"

उनले प्रधानमन्त्रीले "उडन्ते र मिथकमा आधारित कुरा"को पछि लाग्नु उपयुक्त नभएको बताए।

बरालका भनाइमा अहिले नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने पहल गरेको जस्तो पनि देखिदैन र भारत पनि "मौन कूटनीति" अपनाएर बसेको जस्तो देखिएको छ।

"एकाध घटनाले सम्बन्ध निर्धारण हुँदैन"

अर्का पूर्वपरराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराई चाहिँ नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढे पनि नागरिक स्तरमै सम्बन्ध नबिग्रिने धारणा राख्छन्।

उनी भन्छन्, "नागरिक स्तरको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने लाग्दैन। सीमा वा त्यस्तै एउटा मात्र कुराले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई डोहोर्‍याएको पनि छैन।"

उनले परराष्ट्र मामिलामा धेरै मान्छेले र जानकारी नभएका व्यक्तिले बोल्नु उपयुक्त नभएको बताए।

तर उनले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे भने टिप्पणी गर्न चाहेनन्।

उनले अहिले पनि नेपाल र भारतबीच संवादको विकल्प नभएकामा जोड दिँदै भने, "हामी चनाखो हुनुपर्छ र 'कसैको बारेमा कुरा गर्ने होइन...


उनीहरूले फेला पारेर प्रस्ताव गरेको 'जलाशय' सो ग्रहको दक्षिणी ध्रुवमा अवस्थित हिमवत् क्षेत्रमुनि रहेको छ र त्यो झन्डै २० किलोमिटर चौडा छ।

यसअघि गरिएका खोज अनुसन्धानहरूले मङ्गल ग्रहको सतहमा कहिलेकाहीँ मात्र अस्थायी रूपमा पानी बगेको हुनसक्ने देखाएका थिए। तर स्थायी रूपमा नै तरल अवस्थामा पानी फेला परेको देखाउने यो पहिलो प्रमाण हो।

यसअघि नासाको क्युरिओसिटी रोभर भनिने अन्तरिक्ष वाहनले पुराना र सुख्खा तालहरूका पिँधको अन्वेषण गर्दा त्यहाँ पहिला पानी रहेको पत्ता लागेको थियो।

तर पातलो वायुमण्डल भएकाले सो ग्रह चिस्सिएको छ र पानी हिउँ भएर जमेको छ।

फेला परेको भनिएको ताल मङ्गल ग्रहको दक्षिणी ध्रुवमा हिउँमुनि रहेको छ

मङ्गल ग्रहको परिक्रमा गरिरहेको 'मार्स एक्स्प्रेस' नामक भूउपग्रहमा जडित मार्सिस नाम गरेको रेडार उपकरणको प्रयोग गरेर यो पछिल्लो तथ्य पत्ता लगाइएको हो।

यो अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका इटालियन न्याश्नल इन्स्टिट्युट फर एस्ट्रोफिजिक्सका प्रा. रोबर्टो ओरोसेई भन्छन्, "सम्भवत: यो त्यति विशाल ताल हैन।"

मार्सिसले त्यस्तो तालमा पानीको गहिराइ निर्क्योल गर्न नसके पनि अनुसन्धान टोलीले त्यो कम्तीम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा पनि एक मिटर जति हुनसक्ने अनुमान गरेको छ।

"यसबाट त्यसले जलाशयको योग्यता प्राप्त गर्छ। यो ताल नै हो, पृथ्वीमा जस्तो हिमतालको हिउँ पग्लिएर बगेको पानी चट्टान र बरफको बीचको भाग भरिएर रहे जस्तो हैन," उनले भने।

यो चित्राङ्कनमा मार्स एक्स्प्रेसलाई मङ्गल ग्रहको सतहको अन्वेषण गर्दै गरेको देखाइएको छ। माथिपट्टि मार्सिस रेडारको परिणाम देखाइएको छ।

कसरी पत्ता लाग्यो?

मार्सिसजस्ता रेडार उपकरणले ग्रहको सतह र त्यसमुनि रहेको अर्को तहमा सङ्केत पठाएर फर्केको प्रतिसङ्केतको परीक्षण गर्छन्।

यही विधि प्रयोग गरेर मङ्गल ग्रहमा पानी रहेको प्रमाण फेला पारिएको प्रा. ओरोसेई बताउँछन्।

तर यो खोजले मङ्गलमा जीवनको सम्भाव्यताका सम्बन्धमा कुनै विशेष अर्थ राख्दैन।

ओपन युनिभर्सिटीका डा.  मनीष पटेल भन्छन्, "हामीलाई धेरै पहिलादेखि नै मङ्गलको बाहिरी सतह जीवनका लागि अनुपयुक्त छ भन्ने थाहा छ। त्यसैले अहिले मङ्गलमा जीवनको खोजी त्यसमुनिको तहमा हुँदैछ।"

मंगल ग्रहमा महिला?

"त्यस्तो स्थानमा नै हामी हानिकारक विकिरणबाट पर्याप्त सुरक्षा पाउनसक्छौँ। र, त्यहाँ नै चाप एवम् तापक्रम बढ्न गई अन्य स्थानको दाँजोमा उपयुक्त स्तरमा पुग्ने गर्छन्।"

उनी भन्छन्, "तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यसले जीवनका लागि अत्यावश्यक हुने पानीलाई तरल अवस्थामा रहन दिन्छ।"


उनीहरूले भारतले विशेष गरि चीन र पाकिस्तानलाई आफ्नो सैन्य तागत देखाउने उद्देश्यले गर्न लागेको उक्त अभ्यासमा नेपाली सेनाले भाग लिनु राष्ट्रहितमा नरहेको आरोप समेत लगाए।

सरकारले भने दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाका सात मुलुक सदस्य रहेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छातामा हुन लागेको उक्त अभ्यास कुनै पनि मुलुकप्रति रणनीतिक रूपमा लक्षित नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ।

करिब तीन साता अघि नै नेपाली सेनाले उक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी गराउनका लागि पाँच अधिकृत सहित ३० जनाको छनोट गरिसकेको जनाएको छ।

किन भेला हुँदैछन् भारतमा सात देशका सेना

विदेशी नेताले किन ल्याउँछन् आफ्नै सुरक्षाकर्मी

किन आए म्यानमारका सेना प्रमुख नेपाल?

घाटा?

सो निर्णयबाट न नेपाली सेना पछि हट्ने देखिएको छ, न त सरकारले नै त्यसमा विमति जनाउने देखिन्छ।

तर, सत्तारूढ दलकै केही नेता र सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकारीहरू भने सरकारको उक्त निर्णयले भविष्यमा नेपाललाई फाइदा भन्दा घाटा पुर्‍याउने बताउँछन्।

पूर्व रक्षामन्त्री तथा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रावल, जुनसुकै बहानामा भएपनि त्यस सैन्य अभ्यासको रणनीतिक उद्देश्य रहेकाले नेपाल सहभागी हुन नहुने बताउँछन्।

उनले पहिले नेपाली शासकहरूले सत्ता जोगाउन तात्कालिन ब्रिटिस साम्राज्यको सेनामा नेपालीलाई भर्ती गराउन दिएको सहमतीको मार अहिलेसम्म नेपालीले भोगेको बताउँदै अहिलेको सैन्य अभ्यास त्यसैको अर्को रूप भएको बताए।

आपत्तिजनक

रावलले भने, "बिम्स्टेक जस्तो मूलत: आर्थिक र पारस्परिक हितका लागि स्थापित क्षेत्रीय संगठन अन्तर्गत नेपाली सेनालाई सैनिक अभ्यासमा संलग्न गराउने कुरा अत्यन्त हतारमा गरिएको आपत्तिजनक निर्णय हो र यसमा पुनर्विचार गरिनु पर्छ।"

उनले यो निर्णय संविधानको मर्म विपरित रहेको समेत दाबी गरे।

यस विषयमा सत्तारूढ दलभित्र छलफल नगरिएको र कानुनी प्रकृयाहरू समेत पूरा नगरिएकाले सरकारले निर्णय सच्च्याउनु पर्ने उनको माग छ।

माओवादी सेना समायोजनमा समेत संलग्न नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले भने कुनै एउटा मुलुकले अरू मुलुकप्रति लक्षित गरे जस्तो देखिने सैन्य अभ्यासमा जान प्रकृया मिचिएको हुनसक्ने बताए।

नियम

उनले नेपाल भित्र नै समेत नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपतिको स्वीकृति लिनुपर्ने बताए।

शर्माले भने, "त्यसलाई पनि ३० दिन भित्र संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ। यसरी देश बाहिर जाने भन्ने कुरामा अलिकति गृहकार्य पुगेन जस्तो लाग्यो।"

कतिपयले भने भारतले आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्न आयोजना गर्ने यस्ता सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहायक बन्नु नहुने बताउँदै आएका छन्।

अहिलेको सैन्य अभ्यासमा पनि चीनलाई आफ्नो प्रभुत्व देखाउने भारतीय स्वर्थ लुकेको हुनसक्ने पूर्व रक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने बताउँछन्।

‘फास्ट ट्र्याक बनाउन सेना तयार’

अन्तरिक्ष फौज गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत

चेपुवा

यस्तो अवस्थामा नेपाल सतर्क रहनु पर्ने उनको सुझाव छ।

 न्यौपाने भन्छन्, "चीनसँगको सम्बन्धलाई असर नपर्ने गरि यसलाई अघि बढाउँदा त्यसले त्यत्ति धेरै नकारात्मक असर दिन्छ भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन।"

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने आतंकवाद र संगठित अपराध नियन्त्रण एवं विपद् व्यवस्थापनको अनुभव साटासाट गर्न हुन लागेको उक्त सैन्य अभ्यास कुनै पनि मुलुकप्रति लक्षित नभएको बताउँदै आएका छन्।

शुक्रबार बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन समापन भएको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा...


उनीहरूले मलेशियाको आग्रह बमोजिम नेपाल सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न विवादमा आएका पुरानै ३६ संस्थालाई मान्यता दिन सहमत हुनुलाई जहाँको त्यहीँ रहेको मानेका छन्।

तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ठले नोभेम्बरपछि 'थप संस्थाहरू थपिनेगरी सहमति भएको' बताउँदै वार्ता सिन्डिकेट तोड्ने अभियानमा फलदायी भएको बताएका छन्।

यसअघि नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका थप ८६ संस्थाहरूलाई मलेशियाको मुल्याङ्कन पर्खनुपर्ने सहमतिलाई धेरैले श्रममन्त्री बिष्ट आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेको रूपमा हेरेका छन्।

नेपालको अडान

मलेशियामा सम्पन्न दुई देशका प्राविधिक समितिहरूको संयुक्त बैठक बस्ने तय भएकै बेला भदौ दोस्रो साता काठमाण्डूस्थित मलेशियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पुरानै ३६ स्वास्थ्य संस्था छनोटको जानकारी गराएको थियो।

त्यसअघि समेत २०७५ को चैत अन्तिम साता दूतावासले बायोमेडिकल भनिने स्वास्थ्य जाँचका लागि पूरानै संस्थालाई अनुमति दिन माग गरेको थियो।

श्रम मामिलाविज्ञ गणेश गुरूङ भन्छन्: "मापदण्डमा स्पष्ट भएमा कति संस्थाहरू राख्ने भन्ने ठूलो कुरा होइन।"

"व्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यर्थमा गएको १५ महिनामा नेपालले रोजगारी र रेमिट्यान्सबाट धेरै कुरा गुमाइसक्यो।"

साउन २१ मा नेपाल सरकारले एक सय २२ वटा संस्थालाई मापदण्ड पुगेको भन्दै मलेशियालाई सूची पठाएको थियो।

जसलाई यसअघि नै मलेशियाले अडिट गर्ने बताएपनि बिहीवारको वार्तामा दुई महिनाको समयसीमा राखिएको हो।

गुरूङ भन्छन्: "अडिटपछि थप स्वास्थ्य संस्था छानिएनन् भने पनि ३६ वटाबाट निरन्तरता दिनुपर्छ। नत्र मलेशियाभन्दा बढी नेपालले गुमाउँछ।"

श्रम बजार

मलेशियाका लागि भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान र भारत लगायतका देशको विकल्प रहेकोले नेपालले सबैभन्दा बढी गुमाउने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

जानकारहरू मलेशियाले अरू देशबाट नपाउने तर नेपालमा पाउने श्रमिक भनेको सुरक्षा गार्ड मात्र भएको बताउँछन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमबीचको वार्ताको सुरक्षा समेत गोर्खाहरूले गरेपछि मलेशियामा झन् राम्रो प्रभाव परेको बताइन्छ।

एकजना विज्ञ भन्छन्: "नेपाल र मलेशियाबीच चलेको जुङ्गाको लडाइमा सुरक्षा गार्डका कारण मात्र मलेशिया लचक भएको हो।

घरेलु काममा कामदार पठाउने विषयमा भने कुनै सहमति नहुनुलाई कतिपयले श्रम बजारको समीकरण बिग्रिएको बताएका छन्।

सुरक्षा गार्डका विषयमा भने पछिल्लो वार्तामा सहमति भएको बताइएको छ।

कति भयो क्षति?

हरेक महिना झण्डै १० हजार नेपाली श्रमिक जाने मलेशिया नेपालको एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्य हो।

श्रमिक जान रोकिनुअघि नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा झण्डै एक तिहाइ मलेशियाबाट आउने गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ।

यसबीचमा एक लाख जनाले रोजगारीको अवसर गुमाएसँगै नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स अर्बौंले घटेको अनुमान छ।

मलेशिया जान तयार एक हंसपुर, धनुषाका रामपुकार यादवले दुई दिन ढिलो गर्दा रोजगारीको अवसर गुमाएका थिए।

एक वर्ष पछिपनि त्यहाँ जाने बाटो नखुलेपछि उनले अर्को देश जाने प्रक्रिया थालेका छन्।

यादव भन्छन्: "मेडिकल जाँच र प्रक्रियाहरू सकेर उड्न लागेको बेलामा रोकियो।"

"मेरो मात्र होइन अन्य थुप्रै साथीहरूको एक वर्ष बेकारमा गयो। न अरू देश जान सकियो न नेपालमै केही काम गर्न सकियो।"

के हो मलेशिया विवाद?

विसं २०७५ जेठमा स्वास्थ्य जाँच र अन्य प्रक्रियाका नाममा गैरकानुनी ढङ्गबाट पैसा उठाइएको भन्दै श्रमका लागि मलेशिया जान रोक लगाइएको थियो।

भीएलएन, बायोम्याट्रिक, जीएसजी र ओएससी...


उनीहरूले यसअघिका आपसी छलफलमा अन्य नेताहरू सहभागी गराउँदै आएका थिए।

तर आन्तरिक विवाद र वाद-प्रतिवादका कुराहरू बाहिर आएपछि पार्टीका दुई अध्यक्षले अरू कसैलाई नराखेर कुराकानी गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री निवासमा सोमवार भएको छलफलका कारण पार्टी स्थायी समितिको बैठक फेरि बुधवारसम्मको निम्ति सारिएको छ।

'लम्बियो युद्धविराम'

प्रधानमन्त्रीले 'अजेण्डाभन्दा बाहिर गएर आफ्नो आलोचनाबाहेक केही नहुने गरेको' भन्दै बैठक रोकेर सहमति खोज्न आग्रह गरेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका थिए।

जबकि अन्य कतिपय वरिष्ठ नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि पद छाड्न नमानेको भन्दै शनिवार नै एउटा निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको उक्त बैठक पछि सर्दै जानुलाई प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले नेकपाभित्र अस्थायी युद्धविरामको रूपमा लिएका छन्।

एकजना नेताले भने, "यो अस्थायी हो, यो फेरि लम्बिएको छ, युद्धविरामलाई राम्रो ढङ्ले व्यवस्थापन गर्दा शान्ति-एकता‍तिर पनि जानसक्छ।"

ती नेताका बुझाइमा अध्यक्षहरूबीच छलफलको निम्ति स्थायी समितिको बैठक स्थगित हुनु औचित्यपूर्ण हो भन्ने देखिएको छ।

छलफलको 'नयाँ ढाँचा' कस्तो?

अन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

य नेताहरू पनि सहभागी गराइएका ओली-प्रचण्डबीच आइतवार भएको बैठकहरूपछि सहमतिको निम्ति दुई नेता निकट अनौपचारिक कार्यदल बनाइएको र सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार भएको खबरहरू आएका थिए।

त्यसको प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको छ।

फर्किएला यो मुस्कान: पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको ठान्नेहरूमा चासो छ, एकीकरणका बेला दुई अध्यक्षको मुहारमा देखिएको यो खुशी फर्किएला?

स्थायी समितिको बैठक अन्त्य नभएका बेला उक्त समाचारले खासगरी ओलीविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका नेताहरूबीच आशङ्का र असमझदारी उत्पन्न गर्ने जोखिम प्रचण्डले देखेको हुनसक्ने ठानिएको छ।

त्यसैले सोमवार दुई अध्यक्षबीच मा१ कुराकानी भएको हुन सक्ने बताइएको छ।

दुई अध्यक्षबीचको बैठकपछि प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले भने, "आज दुई अध्यक्ष मात्र बसेर विषयवस्तुलाई अति गम्भीर रूपमा लिएर छलफल गरेर अगाडि बढ्ने र अब दुई अध्यक्ष मात्रै बस्ने, आवश्यक परे अरू वरिष्ठ सदस्यहरूलाई पनि सहमति गराउने कुरा भएको छ।"

"हिजो जसरी भ्रम सृजना गर्ने अफवाह बाहिर आयो, त्यो कुरामा अध्यक्ष प्रचण्ड संवेदनशील हुनुहुन्छ।"

'खास छलफल सुरु'

उनका भनाइमा बैठकमा के भयो र छलफल कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने विवरण आएको छैन।

"तर अलि गम्भीर रूपमा खास छलफलको क्रम आजबाट सुरु भयो भन्ने छ", सापकोटाले बताए।

प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली दुवै पद नछाड्न दृढ छन्।

यस्तो टकरावबीच स्थायी समितिको बैठक स्थगित भएको तेस्रो पटक हो।

गत बिहीवारदेखि बैठक हुन सकेको छैन। कतिपयले केन्द्रीय समितिको बैठकको माग गरिरहेका छन्।


उनीहरूले सन् २०२० सम्ममा लभभग २० प्रतिशतको हाराहारीमा देशमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग हुने वातावरण बनाउने वाचा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको उल्लेख गर्दै बजेटले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाइएको भएपनि त्यो पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा महँगो नहुने भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले खनिज इन्धनभन्दा जलविद्युतको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति भएको भन्दै खर्चको स्रोत जुटाउन परेका दबावका कारण अर्थमन्त्रीले करको दायरा बढाएको हुनसक्ने बताए।

अदूरदर्शी व्यवस्था

सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थाले नेपालमा बिस्तारै बढिरहेको विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई निरूत्साहित गरेको नेपाल विद्युतीय परिवहन सङ्घका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणमैत्री सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर बजेटमा भएको व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवसायलाई जरैसम्म काटेर जर्जर बनाउने उद्देश्य लिएको जस्तो देखिन्छ।”

“अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा एक ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वर्षका लागि कसरी खर्च चलाउने भन्ने मात्रै सोच्नुभएको हो कि? अहिले नै नेपालमा बढी उत्पादनका कारण विद्युत खेर जाने अवस्था छ।"

"ऊर्जा क्षेत्रमा देशलाई स्वावलम्बी बनाउने भनिए पनि बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले त्यसप्रति खेलबाड गरेको छ।”

संसद्‌मा बिहीवार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा काठमाण्डू उपत्यकासहित सातवटै प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आगामी वर्षभित्रै विद्युतीय बसहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पर्याप्त सङ्ख्यामा ब्याट्री चार्ज गर्ने केन्द्रहरू पनि स्थापना गर्ने भनिएको छ।

विद्युतीय गाडीमा कति कर?

भन्सार शुल्क सवारीसाधनको प्रकृति हेरी ८० प्रतिशतसम्म बढ्ने बताइएको छ।

त्यस्तै ६० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्कको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

व्यवसायीहरूले सरकारले बजेटमा वृद्धि गरेको भन्सार अनि अन्त:शुल्कले हालैका वर्षमा नेपालमा वातावरणमैत्री सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने दिशामा भइरहेका प्रगतिलाई पछाडि धकेलेको बताउँछन्।

सवारीसाधन व्यवसायमा रहेको लक्ष्मी ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अञ्जन श्रेष्ठले सरकारको घोषणाले निजी क्षेत्र र उपभोक्ता दुवैलाई निरूत्साहित गर्ने बताए।

उनले भने, “सरकारले बजेटमा वृद्धि गरेको करको दायराका कारण अब कतिपय विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य ठ्याक्कै दोब्बर हुने अवस्था छ।"

"विद्युतीय सवारीसाधनका लागि हामीले एलसी खोलेका कतिपय कारोबारहरू अब अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन।”

उनले सरकारको अहिलेको निर्णयले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई हतोत्साही गर्ने भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताए।

यसअघि सन् २०१५ मा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भएका अवरोधका कारण सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको थियो।

त्यसबेला विद्युतबाट चल्ने सवारीसाधनलाई कम भन्सार दर तोकिएको थियो भने अन्त:शुल्क मिनाहा गरिएको थियो।

अर्थमन्त्रीको बचाउ

यसपालीको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले विवेकसम्मत निर्णय लिएको बताए।

शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “महङ्गा-महङ्गा गाडी आउने र ती सस्तो हुने देखियो। हामीले गर्ने दुई वर्षको पेट्रोलियम पदार्थको आयात विद्युतबाट चल्ने गाडीले खाइदिँदा हाम्रो नीति विवेकपूर्ण पनि भएन।"

"त्यही भएर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा केही सस्तो हुने गरी...


उनीहरूले सरकारको यो कदमले गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको निजी शिक्षा क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुने तथा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्नेआरोप लगाएका छन्।

शिक्षामन्त्रीले भने नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने संविधान प्रदत्त हक कार्यान्वयनको चरणमा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने भन्दै निजी विद्यालयहरूलाई नआत्तिन सुझाव दिएका छन्। सो आयोग उनकै नेतृत्वमा गठन भएको थियो।

विरोध

खर्बौं रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएका निजी विद्यालयलाई अबको सात वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी गैर नाफामूलक बनाउने भन्दै उच्चस्तरीय आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई हतारको तथा अदूरदर्शी निर्णय भन्दै निजी विद्यालयका संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।

यसले ६ हजार ५ सय भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका निजी विद्यालय हतोत्साही हुने र नेपालको शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने उनीहरूको दाबी छ।

निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अधिकारीहरूले मङ्गलवार संयुक्त रूपमा शिक्षा मन्त्रीलाई भेटी उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँ भन्छन् "कम्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनी हट्ने विषय हामी मान्दैनौँ। कम्पनीभित्र व्यक्तिको सम्पत्ति रक्षा र स्वामित्व हस्तान्तरणका विषय छन्। व्यक्तिको लगानी छ। विद्यालय खोल्नका लागि लिएको ब्याङ्कलाई ब्याज त तिर्नुपर्ला। अझ मैले ठूलो रूपमा लिएको चाहिँ छात्रवृत्तिमा समान प्रतिस्पर्धाको विषय र अभिभावकहरूलाई बालबालिकाको शिक्षा रोज्न पाउने अधिकारको विषय महत्त्वपूर्ण छ।"

झगडाको बीउ

प्याब्सनका एक जना सचिव मधु लोहनी आयोगले सधैँका लागि झगडाको बीउ रोपेर छोड्दिन नहुने भनी मन्त्रीसम्मिलित विज्ञहरूको टोलीले बनेको आयोग सजग हुनु पर्ने बताउँछन्।

सरकारको नि:शुल्क शिक्षा अवधारणा स्वागतयोग्य भए पनि त्यो देशको अर्थ व्यवस्था र श्रोतको उपलब्धता अनुसार सम्भव नहुने उनको धारणा छ।

"प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ६० हजारको दरले ७० लाख विद्यार्थीका लागि ४२० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। त्यो पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि मात्र। अरु खर्च त बाँकी नै छ। के यो रकम जुटाउन सक्छ सरकारले? त्यसैले ३० प्रतिशत विद्यार्थी पढाउने निजी विद्यालय बन्द गराउने होइन ७० प्रतिशत विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापन सुधारमा सरकारले ध्यान दिन सके नेपालको शिक्षा उँभो लाग्छ।"

संविधान अनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई नि:शुल्क बनाउने उपाय खोज्नका निम्ति सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो।

उक्त आयोगले सातवर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्ने प्रारम्भिक खाका तयार बनाएको हो।

आयोगले गत पुष ५ र ६ गते राष्ट्रिय शिक्षा भेला गरी निजी क्षेत्रमा अंकुश लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकोले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

'लगानी डुब्न दिँदैनौँ'

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकोले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

उनले भने,"कोही पनि विरोधमा जान जरूरी छैन। छलफल गरौँ। हामीले २१ गते रिपोर्ट बुझाउनु अगाडि आयोगमा उठेका विभिन्न विषयमा छलफल गर्छौँ। र लगानी डुब्न दिँदैनौँ। सबैले यो देशको लागि हो भनेर सोचिदिनुपर्छ।"

उच्चस्तरीय आयोगले यसै हप्ता पुष २१ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताइएको छ।

निजी विद्यालयको संगठनले खर्बौं रुपैयाँको लगानी रहेको क्षेत्रलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजानुको...


उनीहरूले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बललाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनुपर्ने र दीर्घकालीन हिसाबको सीमा सुरक्षा रणनीति लागु गरिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

हालै भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्र भारतमा राखेपछि सीमा सुरक्षाका जानकारहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

तीन दिशामा भारतसँग १,७५१ किलोमिटर खुला सीमा रहेको नेपालको उत्तरमा चीनसँग १,४१४ किलोमिटर सीमा रहेको छ।

प्राथमिकता कम

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात अहिले स्थानीय तहमा समस्या निस्कदाँमात्रै सीमा सुरक्षाको विषय चर्चामा आउने तर चाहिए जति प्राथमिकता यसलाई नदिइएको बताउँछन्।

बस्न्यात भन्छन्, "सीमा सुरक्षासँग देशको सार्वभौमसत्तादेखि आतङ्कवाद अनि सङ्गठित अपराधसम्मका विषयहरू जोडिन्छन्।"

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँवासीहरू नेपालको भूभाग मिचिएको दाबी गर्ने गरेका छन्

"सीमा स्तम्भ जोगाउनेदेखि नागरिकको सुरक्षासम्मका विषय जोडिएकाले नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो अलग्गै सीमा सुरक्षा हेर्ने निकाय हुनुपर्छ। त्यस्तो निकायको गुप्तचरी क्षमता विशेष खालको हुनुपर्छ र सीमा सुरक्षामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरिनुपर्छ।"

सशस्त्र प्रहरीको साटो अलग्गै सीमा सुरक्षा बल गठन गरिनुपर्ने बस्न्यातको तर्कसँग कैयौँ पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरू सहमत छैनन्।

तर उनीहरू नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा सम्बन्धी ठोस नीतिहरू ल्याउनुपर्ने र सीमामा खटिएका आफ्ना सुरक्षाकर्मीका लागि उपयुक्त पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने र स्रोतसाधनहरू उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक ठाकुरमोहन श्रेष्ठ भन्छन्, "हामीलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिदाँ जे जस्ता समस्याहरू थिए, ती अहिले पनि ज्यूँ का त्यूँ छन्।

"आधिकारिक नक्साहरूको अभावमा नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अझ पनि हामीले सीमा सुरक्षासम्बन्धी ऐन बनाउन सकेका छैनौँ।"

"सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई अरू खालका जिम्मेवारीभन्दा पनि त्यसमा नै केन्द्रित हुने गरी कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ।"

श्रेष्ठका अनुसार भारतका सीमा सुरक्षा पोस्टहरू नजिक र नेपालका टाढा छन्।

भारतको सीमा सुरक्षा

भारतले नेपाल र भुटानसँगको आफ्नो सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र सीमा बल एसएसबीलाई दिएको छ।

नेपालसँग १,७५१ किलोमिटर लामो सीमामा भारतका उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम राज्य जोडिन्छन्।

त्यसको लागि लगभग ९८ हजार दरबन्दी रहेको एसएसबीका ३४ वटा बटालियन अन्तर्गत ४५० बढी सीमा चौकीहरू स्थापना गरिएको भारतीय गृह मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएका विवरणमा जनाइएको छ।

त्यसबाहेक भारतले नेपालसँगको सीमामा आफ्नो पहुँचलाई सहज बनाउने उद्देश्य सहित १,३७७ किलोमिटर रणनीतिक सडक बनाउन ६१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।

श्रेष्ठ भन्छन्, "भारतले आफ्नोतर्फका क्षेत्रमा सडक खोलेको छ त्यसका कारण फौजहरूको मोटर वा ट्याकरहरूबाट खटिन आउने क्षमता हाम्रो भन्दा धेरै छ।"

"हाम्रातर्फ बाटो नै छैन र खोलानालाहरू छन् अनि जनशक्ति र पोस्टहरू पनि कम छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो आवतजावत र आवश्यक प्रतिक्रिया जनाउने क्षमता कम नै देखिन्छ।"

सीमा सुरक्षा सहित १३ वटा जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलको कुल दरबन्दी ३७,१०० हाराहरीमा रहेको छ।

सुरक्षा उपस्थिति बढ्दै

नेपालका तर्फबाट चाहिँ भारतसँग सीमा जोडिएका दशगजा नजिकका क्षेत्रमा १०७ वटा सशस्त्र प्रहरी पोस्टहरू खडा गरिएका छन्।

तराईका जिल्लामा स्थापित २३ वटा गण र १३ वटा गुल्ममार्फत लगभग १६ हजार जनशक्ति सीमा क्षेत्रमा खटिएको अधिकारीहरू...


उनीहरूले हाल विश्वमा नयाँ किसिमका धुव्रीकरण देखा परिरहेको भन्दै यस्ता उपक्षेत्रीय समूहहरूमा संलग्न हुँदा नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

यसै हप्ताको सुरुमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका विदेशमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक आयोजना गरी सहकार्यका चारवटा बुँदा प्रस्ताव गरेका थिए।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले तीनवटै देशका विदेशमन्त्रीले ती प्रस्तावलाई समर्थन गरेको बताएपनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलये उक्त भिडिओ कन्फरेन्सबारे आफ्नो धारणा सार्वजिनक गरेको छैन।

चिनियाँ प्रस्तावमा के छ?

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार स्टेट काउन्सिलर वाङले चार देशबीच घनिष्ट मित्रवत् सम्बन्ध रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यको संरक्षण, अर्थतन्त्रको पुन: सक्रियता र मानिसहरूको जनजीविकाको रक्षाका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

चारबुँदे प्रस्तावमा पहिलो बुँदामा कोरोनाभाइरसविरूद्ध संयुक्त रूपमा लड्न सञ्चार र समन्वयमा जोड दिइएको छ। अमेरिकासहित कतिपय पश्चिमा देशहरूले कोभिड-१९ महामारी फैलिनुमा चीनलाई आरोप लगाइरहेको सन्दर्भलाई सङ्केत गर्दै संयुक्त रूपमा विभेदकारी धार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

णाहरू प्रतिकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

दोस्रो बुँदामा क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिँदै चीन-पाकिस्तान संयुक्त कोभिड-१९ प्रतिकार्यजस्ता कार्यक्रम बाँकी दुई देशमा पनि विस्तार गर्न सकिने भनिएको छ।

तेस्रोमा चीनले कोभिड-१९ को उपचार र खोपसँग जोडिएका सहयोग उपलब्ध गराउने अनि महामारी नियन्त्रणमा तीन देशलाई सघाउने भनिएको छ। चारै देशका विज्ञहरूले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका अनुभव र प्राप्त उपलब्धिबारे निरन्तर छलफल गर्ने पनि भनिएको छ।

चौथो बुँदामाकोरोनाभाइरस महामारीपछिको आर्थिक पुनर्स्थापनाको चर्चा गरिएको छ। त्यसमा चारै देशले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाका महत्त्वपूर्ण परियोजना चाँडै सुरु गर्न काम गर्ने र आर्थिक र उत्पादन-आपूर्ति प्रणालीलाई स्थिर राख्ने भनिएको छ।

चीनले पाकिस्तासँगको सीपेक भनिने आर्थिक कोरिडर र नेपालसँगको हिमालय सीमापार सम्पर्क सञ्जाल अघि बढाइने भन्दै सीपेकलाई अफगानिस्तानसँग विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ।

चीन र पाकिस्तानले एकअर्कालाई 'सुखदु:खको साथीका' रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन्। हालैका वर्षमा चीनले अफगानिस्तानमा कूटनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढाएको छ।

चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले यी प्रस्तावमा तीनवटै देशको समर्थन रहेको उल्लेख गरे पनि त्यसबारे नेपाली अधिकारीहरूले केही बताएका छैनन्।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको परीक्षणको समय

तर परराष्ट्र मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेका कतिपय विज्ञहरूले दक्षिण एशियाका तीन मुलुकसँग 'उपक्षेत्रीय  तहमा जसरी' चीनले अघि बढाएको संयुक्त छलफलका विषयवस्तु र कुराकानीको समय दुवैलाई अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेका छन्।

नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ इन्टर्न्याशनल एन्ड स्ट्रटीजिक स्टडीजका निर्देशक भास्कर कोइराला भन्छन्, "चीनले अहिले विभिन्न खालका चुनौतीहरू एकसाथ सामना गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार युद्ध चर्किएर नराम्रो अवस्थामा पुगेको छ।"

"हङ्‌कङमा पनि समस्याहरू भइरहेका छन्। अस्ट्रेलिया, जापान, भारतलगायत देशहरूसँग समस्या देखिएको छ। यो बेलामा चीनले दक्षिण एशियामा आफूलाई समर्थन छ भनेर देखाउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ।"

उनी थप्छन्, "सन् २००६ यता चीनले दक्षिण एशियाका देशसँग यसरी समूहगत छलफल गरेको देखेको छैन। सरुकै छलफलमा दीर्घकालीन र रणनीतिक परियोजनाहरूको चर्चा गरिएको छ। यतिखेर भारत र चीनबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण अवस्थामा छ, सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पनि सही दिशामा अघि बढिरहेको...


उनीहरूले ७० वर्षअघि (विसं २००७) यताका घटनाक्रमले नेपालमा राजनीतिक सङ्कट चुलिएका बेला राष्ट्रिय स्वार्थ जगेर्ना गर्न चुनौती देखा परेको र देशलाई हानि हुने कतिपय सन्धि-सम्झौता भएका दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

आन्तरिक चुनौती देखिएको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेश भ्रमण गर्न नहुने एक जना परराष्ट्र मामिला विज्ञले बताए।

कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले  दुई साताभित्रै भारतको भ्रमण गर्ने विवरण सार्वजनिक गरेको भए पनि "त्यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको" प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले बीबीसीलाई बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश कस्तो?

संसद् विघटनको केही दिनअघिसम्म पनि काठमाण्डूमा भारत र चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू उच्चस्तरीय भ्रमणमा आएका थिए।

भारतको गुप्तचर निकायका प्रमुखबाट सुरु भएको भ्रमणको शृङ्खलामा भारतका स्थल सेनाध्यक्ष र विदेशसचिव पनि थपिए।

नेकपाभित्रको सङ्कटबारे चिनियाँ राजदूतले नेताहरू भेटेरै चासो प्रकट गर्ने गरेका विवरणमाझ चिनियाँ रक्षामन्त्री एकदिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।

अझ अघिल्लो साता श्रीलङ्कामा 'मिलेनीअम च्यालेन्ज कोअपरेशन' (एमसीसी) ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अनुदान संयुक्त राज्य अमेरिकाले रद्द गरेसँगै सत्तारूढ दलभित्रको विवादका कारण अल्झिरहेको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँजतिको 'एमसीसीसी नेपाल कम्प्याक्ट'को भविष्यबारे प्रश्न उठेको थियो।

तर अहिले प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएसँगै त्यसले निम्त्याउन सक्ने अस्थिरता र सङ्कटमा बहसहरू केन्द्रित भइरहेका छन्।

नेपालमा किन बढ्न सक्छ विदेशी चलखेल?

परराष्ट्र मामिलाविज्ञ प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले अहिले देशभित्र उत्पन्न अस्थिरताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कमजोर बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले भने,“यस्तो अवस्थामा विदेशीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार प्रयोग गर्ने अवसरहरू बढी पाउँछन्। हाम्रो नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनका लागि सम्झौता गर्छन् जुन डरलाग्दो हुनसक्छ।”

केही दृष्टान्त दिँदै प्राध्यापक खत्री भन्छन्, “यो अहिलेदेखिको हैन, सन् १९५० देखि बेहोरेको अनुभव हो। सन् १९५० को सन्धि राणाहरू आन्तरिक रूपमा कमजोर भएको र अन्तर्राष्ट्रिय दबाव रहेको बेला हस्ताक्षर भएको हो। सन् १९८९-९० मा भएको परिवतर्नको समयमा पनि त्यस्तै वातावरण थियो। नेपालभित्रको सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको समयदेखि नै यहाँ विदेशी प्रभाव धेरै ठाउँमा पर्न थालेको हो।”

“अहिले पनि सत्तारूढ दल विभाजित भएको छ। प्रमुख विपक्षी दलमा पनि एकमत छैन। साना दलहरू आफ्नै उद्देश्यमा लागेका छन्। यस्तो समयमा हाम्रो जस्तो देशका लागि जोखिम बढ्छ।”

इन्स्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलप्मेन्ट स्टडीजमा भूराजनीतिक मामिलामा अनुसन्धान गर्ने सिनियर फेलो तथा काठमाण्डू पोष्ट दैनिकका पूर्वप्रधानसम्पादक अखिलेश उपाध्याय आन्तरिक रूपमा कुनै पनि देश बलियो हुँदा मात्रै बाहिरी शक्तिले खेल्ने मौका कम पाउने बताउँछन्।

उनले भने, “हाम्रो नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूमा विश्व वा क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नो पक्षमा बोलिदियो भने त्यो गजब नत्र त्यो शक्ति राम्रो होइन भन्ने खालको धारणा राख्ने प्रवृत्ति छ। आन्तरिक राजनीतिक लाभको लागि कुनै शक्तिलाई प्रयोग गरिनुहुन्न जुन नेपालमा घरिघरि गरिएको छ।”

उनले थपे, “हामीले ठूला मुलुक र हाम्रा निकटका छिमेकीसँग दीर्घकालीन र सामरिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। त्यसमा एउटा दूरदृष्टि चाहिन्छ। नत्र भने नेपाललाई कसैले पनि विश्वास गर्दैन। सरकार परिवर्तन भए पनि देशको आधारभूत विदेशी नीतिमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।”

उपाध्याय पछिल्लो सङ्कटको...


उपकरण अभावकै कारण कतिपय स्थानमा नमुना सङ्कलन कार्य रोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए पनि प्रयोगशाला परीक्षण नरोकिएको जनाइएको छ।

बिहीवारसम्म स्वीस सरकारको सहयोगमा कोभिड-१९ को लक्षण देखिएका व्यक्तिको स्वाब सङ्कलनमा प्रयोग हुने सामग्री र अर्को हप्तासम्म नेपाली सेनामार्फत् चीनबाट खरिद गरिएका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री आइपुग्ने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।

पछिल्लो पटक नेपालगञ्जमा २३ सहित देशभरि कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८२ पुग्दा परीक्षणलाई अझ व्यापक विस्तार गराउनुपर्ने विज्ञहरूले जोड दिइरहेका छन्।

उपकरण

मङ्गलवार अपरान्हसम्म पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) र र्‍यापिड डाइअग्नस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिअन्तर्गत ६६ हजारभन्दा बढीमा कोरोनाभाइरसको परीक्षण गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनसङ्ख्या तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. रोशन पोखरेलले आरडीटीका किटको अभाव रहेको र पीसीआर विधि अघि बढाउन स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको बताएका छन्।

उनी भन्छन्, "हामीसँग पीसीआर रिएजेन्ट २० हजार नै छ, तर आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन नहुदाँ काम अघि बढ्न नसकेको हो। आरडीटी न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

याँ आएकै छैन, तर पुरानो सकियो। अझै एक हजारदेखि दुई हजार पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसपछि नयाँ ल्याउनैपर्ने हुन्छ।"

पीसीआर परीक्षण गर्दा भाइरसलाई आकार बढाएर देखाउन आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले त्यो नहुँदा नमुना सङ्कलन ठप्प हुने बताए।

स्वीस सरकारले आरएनए एक्स्ट्रायकसनसहित उपलब्ध गराएका परीक्षण सामग्री लिन सिङ्गापुर आइपुगेको र त्यसलाई मलेशियाको बाटो भएर पर्सिसम्म नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको डा. पोखरेलले बताए।

पीसीआर परीक्षण विधि जटिल, महँगो र समय लाग्ने भए पनि यसलाई आरडीटीको तुलनामा विश्वसनीय मान्ने गरिन्छ।

पीसीआर विधिमा नतिजा आउन कम्तिमा छ घन्टा लाग्ने तर आरडीटीमा १५ मिनेटमै नमुना प्राप्त हुने बताइन्छ।

नेपालले शंङ्कास्पद व्यक्तिहरू जाँच्न आरडीटी विधि अपनाए पनि सङ्क्रमित भए या नभएको टुङ्गो पीसीआर विधिमार्फत् गरिने प्रयोगशाला विधिबाट लगाउने गरेको छ।

सामग्री अभावकै कारण गत २४ घण्टामा पीसीआर र आरडीटी विधिबाट १५ सयभन्दा केही बढी परीक्षण मात्रै गरिए।

सोमबारको तुलनामा मङ्गलबार दिइएको जानकारीमा पीसीआर विधिबाट त थप केवल २१० जनाको मात्र परीक्षण भएको देखिन्छ।

व्यवस्था

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार देशभरि १६ वटा प्रयोगशालामा कोभिड-१९ को परीक्षण जारी रहेको भएपनि आरएनए एक्स्ट्रायकसनको माग भने बढी देखिएको छ।

उनले थपे, "हाम्रोमा परीक्षण भइरहेको छ। सरकारले आवश्यक सामग्री ल्याउने व्यवस्था गरिरहेको छ। माग अनुसार एक-दुई दिनमा सामग्री आइपुग्छन् होला।"

सरकारले गत चैतमा नेपाली सेनालाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।

त्यसअन्तर्गत चिनियाँ सरकारी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री उत्पादक कम्पनीसँग अनि ढुवानीकर्तासँग सम्झौता भइसकेको नेपाली सेनाले बताउने गरेको छ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार चीनमा मे दिवसका लागि भएका सार्वजनिक बिदाका कारण स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी हुन समय लागिरहेको छ।

उनले भने, "ग्वान्जाओ विमानस्थलमा अत्यधिक चाप रहेको जानकारी पाएका छौँ र नजिकैको अर्को विमानस्थलबाट अरू स्थानका लागि स्वास्थ्य सामग्री लगिएका भन्ने बुझेका छौँ। भन्सार खुलेपछि मात्रै हवाई उडानमार्फत् कहिले हाम्रो सामान आउँछ भन्न सक्छौँ होला।"

"स्थलमार्गबाट पनि केही सामान हिँड्ने भन्ने कुरा थियो। तर त्यसबारे जानकारी...


उपचारको आवश्यकता परेकाहरू हताश मनस्थितिमा औषधि वा उपचारका विभिन्न उपाय अपनाउँदै छन्।

कतिपयहरू अनलाइनमा भएका गलत र भ्रामक सूचनाका भर परेका छन्।

शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने घरेलु उपायका नाममा उनीहरू गलत उपचार अपनाउँदैछन्।

के हुन त्यस्ता भ्रामक उपचार विधि?

नेबुलाइजरले अक्सिजन दिँदैन

एक चिकित्सकले अक्सिजन सिलिन्डरको साटो औषधिलाई मसिनो गरी छर्कन मिल्ने एक उपकरण नेबुलाइजरबाट अक्सिजन लिन सकिने भनेर गरेको दाबी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ।

फेसबुक, ट्विटर र ह्वाट्सएपमा फैलिएको सो पोस्टमा ती चिकित्सकले हिन्दीमा बोल्दै 'हाम्रो वातावरणमा प्रशस्त अक्सिजन रहेको र त्यसलाई नेबुलाइजरले दिन सक्ने' भनेका छन्।

उनले नाम लिएको राजधानी दिल्लीनजिकै रहेको अस्पतालले उनको भनाइ खण्डन गर्दै त्यस्तो भनाइका पछाडि कुनै प्रमाण वा वैज्ञानिक तथ्य नभएको बताएको छ।

अरू मेडिकल विज्ञहरूले पनि त्यस्तो विधि अक्सिजन आपूर्ति गर्न प्रभावहीन हुने बताए।

ती चिकित्सकले पछि अर्को भिडिओ जारी गर्दै आफ्नो सन्देश गलत बुझिएको भनेका छन्।

नेबुलाइजरले अक्सिजन सिलिन्डर विस्थापन गर्न नसक्ने उनले बताएका छन्।

तर उनको भाइरल भिड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िओ अनलाइनमा अझै फैलिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि आफ्नो हालैको सम्बोधनमा सो भिडिओको स्क्रीनशट प्रयोग गरे।

उनले 'कैयन् चिकित्सकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत अनि फोन र ह्वाट्सएपमार्फत् परामर्श दिइरहेको' भन्दै गर्दा उक्त स्क्रीनशट देखाइएको थियो तर त्यसमा आवाज भने थिएन।

यी जडीबुटीले पनि अक्सिजन बढाउँदैन

भारतका सामाजिक सञ्जालहरूमा अक्सिजन स्तर घटिरहेका जस्ता कोभिडका लक्षणसँग जुझ्न विभिन्न जडीबुटी तथा घरेलु उपायहरू सुझाइएका छन्।

एउटा निकै फैलिएको पोस्टमा कपुर, ल्वाङ, ज्वानो तथा युक्लिप्टस तेलको मिश्रणले कोभिडका बेला अक्सिजन स्तर बनाइराख्न सघाउने सुझाव दिइएको छ।

तर त्यसले कोरोनाभाइरस बिमारीलाई सघाउने कुनै प्रमाण छैन।

जडिबुटीले अक्सिजन स्तर सुधार्ने प्रमाण छैन

भारतका एक आयुर्वेदिक चिकित्सकले उक्त मिश्रणबारे बताएको भिडिओ फेसबुकमा २३,००० पटक शेअर भएको छ।

वास्तवमा कपुरको तेल छालाको क्रीम तथा मलममा प्रयोग हुन्छ। यसको आन्तरिक सेवन हानिकारक पनि हुनसक्छ।

अमेरिकाको सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल सीडिसीले कपुर गन्ध फोक्सोमा पुग्दा हानि गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

कागती पनि होइन

एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ तथा व्यापारीले हालसालै नाकमा दुई थोपा कागतीको रस हाल्दा अक्सिजन स्याचुरेसन स्तर बढ्ने दाबी गरे।

विजय शङ्केश्वरले आफूले सुझाव दिएपछि उनका कोभिड प्रभावित साथीहरूको अक्सिजन स्तर 'आधा घण्टामै ८८ प्रतिशतबाट ९६ प्रतिशत पुगेको' बताए।

उनले यो उपायमार्फत भारतको अक्सिजन अभावको समस्या ८० प्रतिशतले घट्ने दाबी गरे।

नाकमा कागतीको रस हालेर अक्सिजन बढ्दैन

तर यस्तो उपचारले अक्सिजन स्याचुरेसनमा कुनै प्रभाव पार्ने कुनै प्रमाण छैन।

र, यो पनि कुनै जादुमय उपचार होइन

भारतका सबभन्दा प्रख्यात योग गुरु बाबा रामदेव न्यूज च्यानलहरूमा आइरहन्छन् र उनले आफ्नो यूट्युब च्यानलमार्फत पनि घरमै अक्सिजन स्तर बढाउने उपायहरू सुझाइरहन्छन्।

भिडिओमा औँलामा अक्सिजन स्तर नाप्ने डिभाइस राखेका उनी भन्छन्, "देशभरि अक्सिजनबारे कोकोहोलो छ, तर म तपाईँलाई जादु देखाउँछु।"

युट्युब च्यानलमा ३००,००० पटक हेरिएको उक्त भिडिओमा उनले श्वासप्रश्वासको कसरत गर्छन्।

योगगुरुका सुझाव डब्लुएचओको सुझाव विपरीत छ

सास रोकेर बस्दा उनको रगतमा अक्सिजनको मात्रा सुरक्षित स्तरभन्दा तल खसेको देखिन्छ।

त्यसपछि उनी भन्छन् '२० सेकेन्डमा अक्सिजनको मात्रा तल झर्‍यो,...


उपत्यकाका दुई प्रमुख महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले त्यस्ता कुकुरहरुको संख्या नियन्त्रण गर्न चरणवद्ध छलफल भइरहेको जनाउँदै आगामी तीन वर्षभित्र बेवारिसे कुकुरको संख्या ८० प्रतिशतले कमी ल्याउने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।

तर त्यसका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नरहेको कतिपय अधिकारीहरु बताउँछन्।

एकजना पशुअधिकारवादीले चाँही बन्ध्याकरण विधिमार्फत बेवारिसे कुकुरहरुको व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

समस्या

काठमाण्डू महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले काठमाण्डू उपत्यकामा यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न पहल गरिएको बताएकी छन्।

एकदिन बेलुका घरबाट निस्किदा वरिपरी कुकुरै कुकुर देखेपछि आफू आक्रमण हुनबाट जोगिएको बताउँदै उनले भनिन्, ''त्यसको भोलिपल्टै भुस्याहा कुकुरको समस्या हेर्ने विभाग बोलाएर यस विषय कुरा राखेँ। र बिस्तारै बिस्तारै यस्ता कुकुरको नियन्त्रण गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ। त्यसै अनुसार योजना बनाएका छौँ।''

उपप्रमुख खड्गीको जस्तै समस्या हाल दैनिकजसो काठमाण्डू उपत्यकाका अधिकांश मुख्य तथा भित्री सडकहरुमा थुप्रैले बेहोरेका छन् र कतिपय आक्रमणको शिकार समेत बनेका छन्।

कुकु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रको संख्या अत्याधिक बढेको र सोही अनुपातमा कुकुरको टोकाईबाट घाईते बन्नेहरुको संख्या पनि बढिरहेको सम्बद्ध चिकित्सक बताउँछन्।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुन भन्छन्, "हिजो अस्तिकै आँकडा हेर्नेहो भने लगभग १५० देखि २०० को हाराहारीमा कुकुरको टोकाइबाट  पीडित बनेका बिरामी उपचार गर्न आइरहेका छन्। केही महिना अघिसम्म दैनिक १०० देखि १५० सम्म त्यस्ता बिरामी आउँथे।''

डा. पुनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै करिब २८ हजार जनाले कुकुरको टोकाइवाट उत्पन्न समस्याको उपचार गराएका छन्।

उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष सरदर १० देखस १५ जनाको रेबिज संक्रमित कुकुरको टोकाइका कारण ज्यान समेत जाने गरेको छ।

आफैले पालेका कुकुर तथा बेवारिसे कुकुरबाट राति हिँड्ने पैदलयात्री तथा मोटरसाइकल र साइकल चालक सबैभन्दा बढी पीडित हुने गरेको पाइएको स्वास्थ्य अधिकारीहरु बताउँछन्।

उपाय

तर उपत्यकामा बेवारिसे कुकुरहरुको संख्या बढ्नुमा सरकारी निकायसँग दीर्घकालीन योजना नरहनु कारण भएको पशु अधिकारवादीको भनाइ छ।

विगतमा त्यस्ता कुकुर नियन्त्रणका नाममा कुकुरहरुलाई निर्ममतापूर्वक मार्ने वा अन्यत्र लगेर छाड्ने गरिएको र उक्त कार्य गैरकानूनी भएको एक अधिकारवादी संस्था स्नेहा केयरका व्यवस्थापक राजीव यादवले बताए।

उनले भने, ''कुकुरहरुको बन्ध्याकरण गरिदिए त्यस्तो संख्या बढ्दैन। सबै कुकुरलाई गर्न नसकिएला तर हामीले देखे भेटे जति कुकुरहरुको बन्ध्याकरण गरेका छौँ।''

आफूहरुले पछिल्लो एक वर्षमा विभिन्न ठाउँमा गरी झण्डै एक हजारवटा कुकुरको बन्ध्याकरण गरेको उनले बताए।

ललितपूर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले आफूहरुले समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिएपनि समाधानका लागि कानूनी आधार स्पष्ट नभएकोले पशुकल्याण ऐन बनाउन नसकिएको बताए।

उनले भने, ''घरपालुवा जनावरदेखि लिएर अन्य बाटोमा छाडिएका गाई लगायतको समस्या समाधान गर्न हामीले कानून तर्जुमा गर्दछौँ तर मूल ऐनको अभावमा हामीले हामीले यस्ता समस्या समाधानलाई गति दिन सकेका छैनौं।''

यकिन आँकडा नभएपनि काठमाण्डू उपत्यकामामात्रै २० देखि २३ हजारसम्म बेवारिसे कुकुरहरु रहेको अनुमान छ।


उपत्यकामा शुक्रवार १०६ जनामा कोभिड पुष्टि भयो जुन २४ घण्टाको अवधिमा देशभरि थपिएका कुल सङ्क्रमितको झन्डै एकचौथाइ सङ्ख्या हो।

सरकारले सङ्क्रमणदर बढिरहेको भन्दै काठमाण्डू उपत्यकामा अस्पतालमा बिरामी भर्नाका लागि आवश्यक शय्या र उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुनसक्ने बताएको छ।

शुक्रवार काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सहभागी भएको बैठकमा पनि उपत्यकाका अस्पतालमा शय्याको अभाव हुने चिन्ता व्यक्त भएको थियो।

तर विज्ञहरूले भने सङ्क्रमणपछिको उपचारमा भन्दा पनि सङ्क्रमण रोकथामकै लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारन्टीनस्थलको व्यवस्थापनमा जोड दिन सुझाएका छन्।

यो परिस्थितिमा सर्वसाधारण जनता आत्तिनेगरी चेतावनी दिनुभन्दा योजनाबद्ध रूपमा रोग नियन्त्रणका लागि काम हुनुपर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ।

अब के गर्नुपर्छ?

कोभिड प्रभावित जिल्लाबाट भित्रिने मानिसको सङ्ख्या बढेकाले काठमाण्डू उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या र गम्भीर बिरामी हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको बताइन्छ।

यस्तो बेला सरकारले जनतालाई अस्पतालमा शय्या र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुनसक्ने भन्दै चेतावनी दिनुको सट्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

टा सङ्क्रमण नियन्त्रणमै जोड दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

"विगत छ महिनामा सरकारको ध्यान खासगरी प्रयोगशाला थप्न र परीक्षणको सङ्ख्या बढाउनमा देखिन्छ। अहिले सङ्क्रमित बढ्न नदिनका लागि सरकारले सङ्क्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरूलाई परीक्षणमा ल्याउने नै हो," जनस्वास्थ्यविज्ञ तथा ह्याम्स अस्पतालमा कार्यरत डा. किरणराज पाण्डेले भने।

बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि काठमाण्डूकै अस्पतालले पनि थेग्न नसक्ने कुरा आफूहरूले सरकारलाई छ महिना अघिदेखि नै भन्दै आएको उनले बताए।

"सरकारले अहिले उपत्यका भित्रिने मानिसको पीसीआर परीक्षण गर्ने त हो नै, त्यससँगै भित्रिनेहरूमा सङ्क्रमण  देखिन सक्ने कुरा पनि ख्याल गरेर क्वारन्टीनमै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ हो," उनले भने।

के भन्छ सरकार?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीवार र शुक्रवार पाँच-पाँच जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो। गम्भीर लक्षण भएका बिरामी र मृतकको सङ्ख्या बढ्न थालेको भन्दै मन्त्रालयले बैलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ।

"काठमाण्डू उपत्यकालगायत घना बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा कोरोना सङ्क्रमणमा वृद्धि भइरहेकाले अस्पतालका बेड, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने सम्भाना रहेको छ। सङ्क्रमण बढ्दै गएमा हाम्रा अस्पतालले धान्न सक्दैन र हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि अपुग हुनसक्छन् र अकालमा ज्यान जान सक्छ," स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बिहीवार आफ्नो दैनिक प्रेस ब्रीफिङमा भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार महिनामा साउन महिनाको अन्त्यतिर कोरोनाभाइरस महामारी नेपालमा उत्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए। त्यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि नेपालमा सङ्क्रमतिको सङ्ख्या साउन महिनामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या उच्च हुने पूर्वानुमान गरेका थिए।

"हाम्रो अनुमान अहिले देखिएको २२,००० भन्दा धेरै हुन्छ भन्ने थियो। तर बेलैमा सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरूले काम गरेर अनुमानित सङ्ख्याभन्दा कम भएको हो," मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले भने।

उनका अनुसार त्यति बेला अनुमान गरेर नै सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खासगरी चीन र भारतबाट उल्लेख्य सामानहरू मगाइएको थियो।

"व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीदेखि परीक्षणका सामग्रीलाई हामीले प्राथमकितामा राखेर करिब दुई महिनाअघि मगाएका थियौँ। चीनमा हाम्रो मागअनुसार...


उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोरोनाभाइरस रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधवार २५ जनाभन्दा धेरै मानिस अब भेला नगर्न आह्वान गरेको छ।

समितिले मानिसहरूको भिडभाड हुनसक्ने ठाउँहरू पनि अबको डेढ महिना बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

"सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्र, रङ्गशाला, खेलस्थल, जिम, हेल्थ क्लब, पौडी पोखरी, डान्सबार आदि स्थलहरू आगामी वैशाख १८ गते (३० एप्रिल) सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ," उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बीबीसीलाई बताए।

यसको अनुगमन गर्न पनि निकायहरू तोकिएको उनले बताए।

त्यसका साथै २५ जनाभन्दा धेरै भेला हुने कुनैपनि धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि रोक्न निर्देशन दिइएको उनले बताए।

"अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर डुलफिर गर्ने काम पनि अब रोक्नुपर्छ भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ," पोखरेलले भने।

कैयन् देशका यात्रु आगमनमा प्रतिबन्ध

बुधवार बसेको समितिको बैठकले कतिपय देशहरूबाट विमानबाट यात्रु आउनमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

"युरोपका सबै मुलुकहरू, पश्चिम एसियालगायत खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू इरान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न आदि देशबाट आउने वा ती देशलाई ट्रान्जिट बनाइ आउने सबै यात्रुहरू (नेपाली नागरिकसहित) लाई २० मार्च मध्यरातदेखि लागु हुनेगरि १५ एप्रिल सम्म आगमनमा प्रतिबन्ध लगाएका छौँ," उनले भने।

उक्त प्रतिबन्धको निर्णयसम्बन्धी सूचना सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइने उनले बताए।

परीक्षण विस्तार गरिने

नेपालमा हालसम्म करिब पाँच सयजनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको परीक्षण गरिएको विवरण आएका छन्।

कतिपय विज्ञले यसलाई अत्यन्त न्यून सङ्ख्या भन्दै त्यसैले गर्दा सङ्क्रमण भएको नदेखिएको हुनसक्ने बताउँदै आएका छन्।

त्यसबारे उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, "हाम्रो उपकरण, जनशक्ति वा सामाजिक चेतनाको सीमाले गर्दा केही कमजोरी भएका होलान्। तर त्यसो भन्दैमा कुनै सङ्क्रमण नभेटिएकोमा चिन्ता प्रकट गरेको जस्ता टिप्पणी भएका छन्। त्यसमा के भन्नु र?"

उनले परीक्षण विस्तार गर्ने आवश्यकता महसुस भएको र अब सातवटै प्रदेशमा चाँडै त्यो सुविधा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको बताए।


उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको उक्त व्यवसायले आफूहरुलाई सन्तुष्टिमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रशस्त संभावनाको ढोका खोलिदिएको उनीहरुको भनाइ छ।

आकर्षण

भारतभर सिक्किम राज्यको तरकारी उत्पादन अहिले निकै चर्चामा छ किनभने त्यहाँ सम्पूर्ण रुपमा अर्गानिक खेती गरिने बताइएको छ।

केही वर्ष यता अर्गानिक उत्पादन प्रतिका आकर्षण नेपालका शहरबजारमा पनि उत्तिकै फैलिएको छ।

झन्झटिलो उत्पादन प्रणाली र विषादी प्रयोग गरि उब्जाईएका तरकारी र फलफूलभन्दा जैविक मलको प्रयोग गरिएका उत्पादन तुलनात्मक रुपमा महङ्गो भएपनि तिनको माग अत्यधिक बढेको कृषक तथा विक्रेताको भनाइ छ।

 स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील शहरी क्षेत्रका मानिसहरु आफ्ना प्रमुख ग्राहक रहेको आशापुरी अर्गानिक प्रालिका संयोजक प्रेम लामा बताउँछन्।

आफ्नै प्रतिकूल स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सन् २००९ यता तरकारी तथा फलफूल खेतीमा होमिएका लामाले बजारमा माग बढेकोले हाल काठमाण्डू आसपास र तराईका जिल्लामा झण्डै १५०० रोपनीमा अर्गानिक खेती गरिरहेको बताए।

विषादी प्रयोगमा एग्रोभेटहरु पनि जिम्मेवार?

किसान किन विषादी प्रयोग गर्न वाध्य छन्?

तरका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रीमा विषादीको जोखिम कति?

"हामीले प्रतिस्पर्धानै गर्नु पर्दैन। हाम्रा उत्पादन हातहातमै विक्री भइरहेको छ," लामाले बताए।

अवसर

आफ्ना अर्गानिक उत्पादनबाट घरेलु बजारमा राम्रो प्रतिकृया प्राप्त भएपछि हाल जर्मनी, अमेरिका, सिङ्गापुर, रुस लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत निर्यात गर्ने गरेको लामाको भनाइ छ।

उनीजस्तै अर्गानिक खेती र व्यवसायमा लागेर राम्रो कमाई गरिरहेका काठमाण्डू लगायतका मुख्य शहरहरुमा धेरै उद्यमी तथा कृषकहरु छन्।

अघिल्लो वर्षसम्म सीमित कृषि उत्पादनहरु सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हप्ताको एकदिनमात्र विक्री वितरण गर्ने तिनकुने स्थित ग्रिन ग्रोथ नामक संस्थाले हाल हप्ताको तीन दिन होम डेलिभरी गर्ने गरेको संस्थाका एकजना संस्थापक सदस्य समिता कपालीले बताईन्।

"माग बढेकाले घर घरै लगेर उत्पादन पुर्‍याइदिने काम हप्ताको तीन चोटी बनाएका छौं," उनले भनिन्।

अर्गानिक तरकारी र फलफूल तुलनात्मक रुपमा २० देखि ३० प्रतिशतले महङ्गो हुने गरेको छ।

तर सर्वत्र बजारमा पाइने देख्दा चम्किलो, सर्लक्क परेको र किरा नलागेको विषादीयुक्त उत्पादनलाई भन्दा बढी पैसा अर्गानिक उत्पादनलाई तिर्न अन्कनाउने ग्राहकको कमी भने नभएको ह्वाईट लोटस अर्गानिक कन्सर्नकी प्रबन्ध निर्देशक विमला सुनुवार बताउँछिन्।

"विषादी प्रयोग नभएका तरकारी हेर्दाखेरि राम्रा देखिंदैनन् अनि किरा लागेको देखिन्छन्," सुनुवारले बताइन्।

वास्तवमा विकट जिल्लामा उत्पादन हुने मौसमी फलफूल र तरकारीको भरपर्दो र सुलभ ढुवानीको व्यवस्था गरिए उपभोक्ताले सस्तो दरमै गुणस्तरयुक्त तरकारी र फलफूल खान पाउने जानकारहरु बताउँछन्।

त्यो नहुञ्जेल कतिपय शहरी वासिन्दाले गरेको जस्तो करेसा वा कौसीमै आफ्नै पौरखले तरकारी उमारेर उपभोग गर्ने विकल्पको प्रयोग हुने क्रम पनि बढ्दो छ।


उपल्लो मुस्ताङबाट बसाइ सरी पोखरा झरेको एक घुम्ती विद्यालयका बालबालिकाहरू पोखराको न्यानोमा अध्ययनमा रमाउने गर्छन्।

उनी भन्छिन्, "यता पढाइ राम्रो हुन्छ। उता मुस्ताङमा जाडोमा विद्यालय खुलेपछि  निकै कम विद्यार्थी मात्र पढ्न आउँछन्।"

एउटा प्रचलित नेपाली बालगीतमा भनिए झैँ वास्तवमा उनीहरू "लेकका केटाकेटी" हुन्। उनीहरूको स्कूल  "कुहिरो भित्र" रहन्छ। हिमपात सुरु भएपछि त अझ ती स्कूल हिउँले ढाकिन्छन्। वास्तवमै उनीहरूलाई "पढ्न र लेख्न मुस्किल" हुने गर्दछ।

त्यसैले त पूरै विद्यालयलाई लेकबेँसी गराउनु पर्नु बाध्यता आइपर्‍यो।

उपल्लो मुस्ताङका विद्यालय 'घुम्ती विद्यालय'मा परिणत गरिएपछि त्यस्ता विद्यालयको अवधारणा एक हिमालपारिको जिल्लाबाट अर्को हिमालपारिको जिल्लामा क्रमश: फैलिने क्रम सुरु हुन लागिसकेको छ।

विद्यालय नै बेँसी झार्ने उपाय किन निकालियो?

माथिल्लो मुस्ताङका प्राय सबै विद्यालय अहिले विद्यार्थी सहित पोखरा झरेका छन्।

मुस्ताङ र मनाङलाई हिमालपारिका जिल्ला पनि भनिन्छ। खासगरी उपल्लो मुस्ताङका  विद्यार्थीहरू आफ्नो पठनपाठन अघि बढाउन आज पनि घुमन्ते अवस्थामै रहन बाध्य भएका छन् भन्दा पत्यार नलाग्न ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सक्छ।

तर यो वास्तविकता हो।

केही समययता त्यस क्षेत्रका विद्यालयहरू जाडो छल्नकै लागि पोखरा झार्न थालिएको छ। जाडोभरि पोखरामा सञ्चालन गरिने  विद्यालयलाई घुम्ती  विद्यालय नामाकरण गरिएको छ।

घुम्ती विद्यालयको अवधारणा कस्ले अघि सार्‍यो?

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य  इन्द्रधारा बिष्टले सबभन्दा पहिला घुम्ती  विद्यालयको अवधारणा अघि सारेका थिए। उनी आफैँ उपल्लो मुस्ताङबासी भएकाले त्यताका बालबालिका र अभिभावकको मर्का बुझ्ने नै भए।

सभासद्  बिष्ट कुनै बेला राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयको अध्यक्ष थिए। त्यतिबेला शिक्षाको स्तर किन कमजोर भयो भनेर अध्ययन गर्दा उनले दुई तीन वटा कारण पत्ता लगाए। त्यही क्रममा उनले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने गर्ने एउटा उपाए पहिल्याए। त्यो थियो घुम्ती विद्यालयहरूको स्थापना गर्नु।

उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रका विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर राम्रो नहुने अर्को कारण हो स्थानीय शिक्षक नहुनु। मुस्ताङका सबैजसो  शिक्षकहरु दक्षिणतिरका कास्की, पर्वत र अन्य जिल्लाका हुन्छन्। उनीहरू दशैँ लागेपछि घर जान्छन्।

तिहारसँगै जाडो सुरु हुने हुँदा मुस्ताङका विद्यालयहरू असोजदेखि फागुनसम्म पठनपाठन बन्द गर्न बाध्य भए। बिष्टले त्यही समस्याको हल गर्न  २०६१ सालमा  घुम्ती विद्यालयको रूपमा राष्ट्रिय निमाविलाई पहिलो पटक पोखरामा अस्थायी स्थानान्तरण गराए।

त्यसको सिको गर्दै अरू विद्यालयहरू पनि क्रमश: पोखरा झर्न थाले।

केटाकेटी पढ्ने, बाबुआमा चाहिँ बन्द व्यापार गर्ने

उपल्लो मुस्ताङका तीन गाउँपालिका,  लोमन्थाङ,  लोघेकर, दामोदर कुण्डका अतिरिक्त वारागुङ मुक्तिनाथका विद्यार्थीहरूको जाडो महिनाको पढाइ पोखरामा हुने परम्परा नै बसिसकेको छ।

हाल पोखराका  विभिन्न ठाउँमा २० वटा सामुदायिक  विद्यालय,  २  वटा संस्थागत  विद्यालय  र ६ वटा  गुम्बा विद्यालयका करीब ७००  विद्यार्थी  घुम्ती विद्यालयहरूमा अध्ययनरत रहेको  शिक्षा एकाइका प्रमुख मतिलाल चपाइले बताए।

बालबालिकाहरू मात्र होइन त्यस क्षेत्रका अभिभावक पनि जाडो  छल्ने र व्यापार पनि गर्ने उद्देश्य  लिएर तुलनात्मक रूपमा न्यानो पोखरा उपत्यका झर्दछन्।  हिमाली भेगका मानिसहरू जाडो छल्न र व्यापार गर्न नेपालका विभिन्न  जिल्लाका अतिरिक्त सीमापारि भारत सम्मै पुग्ने चलन पुरानै हो।

उनीहरू हिमाली भेगबाट बेँसीतिर आउँदा जिम्बु जस्ता हिमाली जडिबुटी  ल्याएर  बिक्री गर्दछन्। फर्किँदा उनीहरू नेपाल वा...


उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे

शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन लगाउने र सभामुखमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

उनले भने, "प्रतिनिधि सभाको रिक्त सभामुख पदको निर्वाचनका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै सभामुख पद हासिल गर्ने गरी उम्मेदवारी दिने तर संविधानको भावना अनुसार हाम्रो पार्टीकै तर्फबाट निर्वाचित उपसभामुख माननीय शिवमाया तुम्बाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्ने देखिएकाले उहाँले पदबाट राजीनामा दिने भन्ने निर्णय भएको छ।"

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिए नेकपाले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले आफूहरूले त्यस्तो नसोचेको जवाफ दिए।

"संसद्को सबैभन्दा ठूलो हाम्रो पार्टीले सभामुख पाउने कुरामा उहाँले व्यवधान उत्पन्न हुने गरी काम गर्नुहुने छैन र सकारात्मक रूपमा विवेकको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसकारण अन्यथा के गर्ने भन्नेबारे हामी सोच्नै चाहन्नौँ,"उनले थपे।

शनिवार सचिवालय बैठकले राजीनामा दिन लगाउने विषयमा गरेको निर्णयबारे प्रतिक्रिया लिन बीबीसी नेपालील... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े कैयौँ पटक फोन गर्दा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले फोन उठाइनन्।

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्?

कतिपय महिला अगुवाले तुम्बाहाङ्फे महिला भएकै कारण नेकपाले उनलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिन नचाहेको तर्क गरिरहँदा राजनीतिशास्त्रीहरू त्यो प्रमुख कारण नभएको बताउँछन्।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको विचारमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच 'वर्चस्वको लडाइँ' नै समस्याको मूल कारण हो।

‘सभामुख फेरि पनि पूर्वमाओवादीबाटै’

कांग्रेसलाई उपसभामुख दिँदा उपयुक्त: नेता खनाल

सभामुख चयनमा ढिलाइ हुनुका थप कारणबारे उनी भन्छन्, "त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीमा आफूअनुकूलको सभामुख बनाउने इच्छा किन छ भने भविष्यमा एमसीसीजस्ता अरू पनि विषय आउँछन् जुन आफूले भन्नासाथ सदनमा जाओस् भन्ने हो।"

"आफूले भनेका व्यक्ति सभामुख भएन भने भोलि गएर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुरको कार्यकालमा जस्तै होला कि भन्ने उनलाई लागेको हुन सक्छ।"

पोखरेलको यो तर्कसँग अर्का राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल पनि सहमत देखिन्छन्। तर उनको मत केही फरक छ।

"आफ्नो मान्छे सभामुख नभए अप्ठ्यारो होला भन्ने संशय प्रधानमन्त्रीमा हुन सक्छ। तर संसदीय व्यवस्थामा त्यसरी सोच्नु बेकारको कुरा हो। आफ्नो बहुमत रहेको अवस्थामा सभामुखले चाहेर कुनै प्रस्ताव रोक्ने कुरा हुँदैन,"बराल थप्छन्।

गत अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा तत्कालीन सभामुख महराका कारण अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहेको विवरण पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ। यद्यपि नेकपाले यसबारे औपचारिक रूपमा केही भनेको छैन।

तर राजनीतिशास्त्री बरालको विचारमा आफूले चिताएका व्यक्ति किन हुँदैन भन्ने 'अहङ्कार' प्रधानमन्त्री ओलीमा हुन सक्छ।

"मैले भनेको मान्छे हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीमा इगो पनि हुन सक्छ," बराल भन्छन्।

त्यसमा सहमति जनाउँदै अर्का राजनीतिशास्त्री पोखरेलले भने, "प्रधानमन्त्रीले आफ्नो 'इगो हर्ट' नहोओस् भन्ने हुन सक्छ। आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्नु भनेको प्रतिष्ठाको लडाइँमा पछि पर्छु भन्ने लागेको हुन सक्छ।"

हरेक कुरामा चिप्लिँदै गए आफ्नो अस्तित्व नै नरहने भन्ने सोच तत्कालीन माओवादी पक्षमा हुन सक्ने भएर पनि समस्या लम्बिएको बरालको बुझाइ छ।

संवैधानिक व्यवस्था के छ?

नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख...


उपहार स्वरुप प्रदान गरिने गैंडाको चालचलन र सार्ने प्रक्रिया लगायतका विषयमा टुंगो लागेपछि चीन पठाइने अधिकारीहरुको भनाइ छ

४ वर्ष मुनिका दुई जोडी गैंडा चीनलाई उपहार दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार दुबै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार गैंडाको हालको र पछिको वासस्थान एवम् आहारविहार तथा स्याहार-सुसारबारे अध्ययन यसअघि नै भइसकेको छ।

उपहार स्वरुप प्रदान गरिने गैंडाको चालचलन र सार्ने प्रक्रिया लगायतका विषयमा टुंगो लागेपछि चीन पठाइने अधिकारीहरुको भनाइ छ।

गैंडा स्थानान्तरणको विरोध

भारत पुगेको नवौं गैंडाको सफल उद्धार

स्वस्थ

विगतमा गैंडालाई बेहोस बनाई विशेष प्रकारको खोरमा राखेर पठाइएको जानकारी दिँदै वन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले भने, ''करिब-करिब डेढ दर्जनजति गैंडाहरु विभिन्न देशमा उपहारस्वरुप दिईएको छ। ती देशका अधिकारीहरुसँग औपचारिक, अनौपचारिक कुराकानीमा उपहारस्वरुप पठाईएका गैंडाहरु हालसम्म स्वस्थ रहेको बताइएको छ।''

अहिलेसम्म भारतलाई चारवटा,  संयुक्त राज्य अमेरिकालाई छ वटा, बेलायत, जर्मनी, बांग्लादेश र जापानलाई दुई-दुईवटा र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सिंगापुरलाई एउटा गैंडा उपहार स्वरुप पठाएको बताइएको छ।

चीनलाई भने पहिलोपटक उपहार दिन लागिएको हो।

कतिपयले दुर्लभ वन्यजन्तु उपहार दिनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेको पाइन्छ।

एकजना वातावरण संरक्षणविद् तिर्थ बहादुर श्रेष्ठले भने उपहार दिनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको भन्दै सरकारको निर्णयको समर्थन गरे।

फाईदा

उनले भने, ''हामीकहाँ आपसमा गैंडा जुधेरै धेरै मर्ने गरेका छन्। त्यसकारण जुधेर मर्नु भनेको वासस्थानको क्षमताले नधानेर हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो अवस्थामा हामीसँग पर्याप्त संख्यामा भएको प्रजाति दिनु राम्रै हो। त्यसले गर्दा तिनको आनुवंशिक संरक्षण पनि हुने गरेको छ।''

त्रिभुवन विश्वविद्यालका पूर्व प्राध्यापक करण शाहले पनि गैंडाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु उपहार दिंदा प्रजनन् क्षमता बढाउन र आनुवंशिक संरक्षणमा समेत फाइदा नै पुग्ने बताए।

तर विदेशवाट समेत नेपालमा नपाईने वन्यजन्तु ल्याईनुपर्ने उनले बताए।

उनले भने, ''मेरो बिचारमा हामीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। यसरी उपहार दिंदा त्यहाँ दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ। एकतर्फी रुपमा खाली दिनेकुरा मात्रै गर्नु भएन। चीनलाई यी गैंडा दिंदा हामीकहाँ नभएका दुर्लभ वन्यजन्तु त्यहाँबाट ल्याउन अनुरोध गर्न सकिन्छ।''

दुर्लभ वन्यजन्तु तथा जडिबुटीको ओसारपसार विरुद्धको साईटिस महासन्धिले यसको शिकार तथा आखेटोपहार आयात निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

तर अध्ययन, अनुसन्धानका लागि उपहार आदानप्रदानका लागि भने कुनै रोकटोक नगरेको जानकारहरु बताउँछन्।

गैंडालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्ने प्रकृया जटिल र चुनौतिपूर्ण रहेको छ।


उमामहेश्वर र बुद्धका मूर्तिहरू अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित मेट्रोपोलिटन कला संग्रहालयले त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल पठाउन लागेको हो।

यी दुवै मूर्तिहरू नेपालबाट सन् १९८० को दशकमा नेपालबाट चोरी भएको बताइएको छ।

फिर्ता हुन लागेका मूर्तिमध्ये पाटनको टंगालहिटीमा चोरिएको उमामहेश्वर १२औँ देखि १३औँ शताब्दीमा र काठमाडौँको यट्खाबाट चोरिएको बुद्धको उभिएको पूर्णकदको मूर्ति ११औँ शताब्दीमा बनेको विभागले जनाएको छ।

'ब्रिटेन पुगेका नेपाली मूर्ति फर्काउन पहल शुरु'

५४२ फिट अग्लो बुद्ध मूर्तिको 'डीपीआर तयार'

‘बौद्धनाथको पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण कार्य’

दाबी

पुरातत्त्व विभाग‍का अनुसार नेपालबाट चोरी भएका पुराना मूर्तिहरू पछिल्ला वर्षहरूमा फिर्ता हुने क्रममा बढेको छ।

नेपालको पुरातत्त्व विभागमार्फत् ती दुई मू्र्ति नेपालबाटै लगिएका हुन भन्ने पुष्टि भएपछि उक्त संग्रहालयले ती मू्र्ति नेपाली दूतावासमार्फत् नेपाल पठाउन लागेको हो।

 "संग्रहालयले हामीलाई ती मूर्तिको आधिकारिकता सोधेर पत्र पठायो। हामीले हाम्रै हुन् भनेर दाबी गरिसकेपछि ती मूर्तिहरू नेपाली दूतावासमार्फत् नेपाल फिर्ता हुन लागेका हुन्," व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले बीबीसीलाई भने।

नेपालबाट चोरिएका मूर्तिहरू अनेक माध्यमबाट विभिन्न देशका संग्रहालयमा पुग्ने गरेका छन्।

ती मूर्तिहरू नेपाल फर्किएपछि छाउनीस्थित राष्ट्रिय संग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राखिने दाहालले बताए।

पाकिस्तानमा प्राचीन बुद्ध मूर्ति


उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने दिनभर जसो मोर्चा सम्बद्ध राजपा नेपाल एकतापछिको पहिलो संयुक्त बैठकमा व्यस्त रह्यो

उक्त दलका एकजना अध्यक्ष अनिल झाले बीबीसीसँग कुरा गर्दै त्यो सम्भावना औंल्याएका हुन्।

तर अहिलेसम्म संशोधनपछि मात्र चुनावमा जाने आफूहरुको अडान रहेको उनको भनाइ छ।संशोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने अडान देखाएको मधेशी मोर्चाको एउटा दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालले बैशाख ३१ गतेको चुनावमा उम्मेद्वारी दिएको छ।

तर उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने दिनभर जसो मोर्चा सम्बद्ध राजपा नेपाल एकतापछिको पहिलो संयुक्त बैठकमा व्यस्त रह्यो।

संशोधन प्रयास

फोरम नेपालको उम्मेद्वारी दर्तालाई कतिपयले संविधान संशोधन विधेयक पछाडि धकेलियो वा विफल भयो भने पनि मोर्चा दोश्रो चुनावमा सहभागी हुने संकेतको रुपमा अर्थ्याएका छन्।

उक्त सम्भावनाबारे राजपा नेपालका एकजना अध्यक्ष अनिल झाले भने, "संशोधन नहुँदै चुनावमा जाने कुरा पनि हुनसक्छ, त्यो अवस्था जुन दिन आउला फेरि सल्लाह गरौला। अहिलेसम्म संशोधन पारित भएपछि मात्रै भाग लिनुपर्छ भन्ने नै छ।"

आइतबार संविधान संशोधन विधेयकको छिनोफानो गर्ने भनिएको थियो।

तर बिहीबार संसद् बैठकमा त्यसलाई नि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्णयार्थ पेश गर्ने सरकारले जनाएको छ।

संशोधन पारित गराउन आश्यक दुई तिहाई पुर्याउन केही संख्या कम भएकाले सरकारले आफ्नो पूर्वयोजना पछाडि सारेको बताइएको र अहिले पनि संशोधन पारित हुने अझैँ निश्चित छैन।

सम्भावना

अध्यक्ष अनिल झा संशोधन पारित गराउने पर्याप्त समय खाँचो पर्ने सम्भावनालाई ख्याल गरेरै दोश्रो चरणको चुनाव गराउने सहमति गरिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "कुनै कारणले तोकिएको समयमै संशोधन पारित भएन भने केही समय लगाएर पारित गर्ने भनेर दुई चरणमा चुनाव गर्ने सहमति भएको हो। हामी पहिलो चरणमा उम्मेद्वारी नदिने कारण पनि त्यही हो।"

राजपा नेपालका अर्का अध्यक्ष महेन्द्र यादव पनि विधेयक पारित गर्ने समय र सम्भावना पर्याप्त बाँकी रहेको बताउँछन्।

तर आफूहरुले जनता समक्ष संशोधनपछि मात्र चुनावमा जाने भनिसकेकाले संशोधन अघि चुनावमा सहभागी हुन आफूहरुलाई अप्ठेरो रहेको उनको भनाई थियो।

राजपा नेपालको बैठकमा चुनावमा सहभागी हुने फोरम नेपालको कदमको कतिपय नेताले आलोचना गरेको बताइएको छ।


उल्का विस्फोट प्रत्येक १ सय वर्षमा दुई वा तीनपटकमात्रै हुने ठानिन्छ

उक्त विस्फोट ३० वर्षयता त्यस्तो प्रकारको दोस्रो ठूलो प्रकृतिको हो र ६ वर्षअघि रुसको चेल्याविंस्कमाथिको आकाशमा भए यताको सबैभन्दा ठूलो।

तर रुसको कामचात्का प्रायद्वीपको तट पारी बेरिङ सागरमाथि विस्फोट भएको हुनाले त्यसप्रति अहिलेभन्दा अघि धेरैको ध्यान गएको थिएन।

उक्त अन्तरिक्ष चट्टान विस्फोट हुँदा त्यसबाट निस्केको उर्जा हिरोसिमा परमाणु बमबाट निस्केको भन्दा १० गुणा बढी  थियो।

नासाका ग्रह प्रतिरक्षा अधिकारी लिन्डले जनसनले बीबीसी न्यूजलाई भनेका छन्, यति ठूलो आकारको उल्का विस्फोट प्रत्येक १ सय वर्षमा दुई वा तीनपटक मात्र हुने अनुमान गरिन्छ।

हामीलाई के थाहा छ?

१८ डिसेम्बरको स्थानीय समय अनुसार मध्यान्हको समयमा, एउटा क्षुद्रग्रह ३२ किलोमिटर प्रति सेकेण्डको वेगमा सात डीग्रीको कोणबाट वायुमण्डलमा प्रवेश गरेको थियो।

केही मिटरको आकार भएको उक्त उल्का पृथ्वीको सतहभन्दा २५ दशमलव ६ किलोमिटरमाथि विस्फोट हुन पुगेको थियो र त्यसबाट निस्केको उर्जा १ सय ७३ किलोटन थियो।

"त्यो चेल्याविंस्क घटनामा उत्सर्जन भएको उर्जाको ४० प्रतिशत मात्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र हो, तर त्यो बेरिङ सागरमाथि भएकोले त्यसबेलाको जस्तै प्रभाव त्यसले पार्न सकेन र समाचारहरूमा त्यसको चर्चा भएन," नासाको पृथ्वी नजिकका बस्तुहरू निरीक्षण कार्यक्रमकी केली फास्टले बताइन्।

"हाम्रो ग्रहमा पानीको मात्रा प्रशस्तै छ, त्यो हामीसंग उपलब्ध प्रतिरक्षाको अर्को व्यवस्था हो।"

टेक्ससको ह्युस्टन नजिकैको द उडल्याण्डस् आयोजित चन्द्र र ग्रह विज्ञान सम्मेलन, ५० औं लुनार एण्ड प्ल्यानेटरी साइन्स कन्फेरेन्समा भएको छलफलका क्रममा डाक्टर फास्टले यसबारे जानकारी दिएकी हुन्।

सैनिक भूउपग्रहहरूले गत वर्ष उक्त विस्फोटबारे थाहा पाएका थिए; नासालाई उक्त घटनाका बारेमा अमेरिकी हवाई सेनाले जानकारी गराएको थियो।

डाक्टर जनसनले उक्त आगोको विशाल डल्लो उत्तर अमेरिका र एसियाबीच व्यापारिक उडानहरू हुने बाटोदेखि नजिकैको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताइन्।

त्यसैले अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त घटना कसैले देखेको थियो की भन्ने बारे जानकारी प्राप्त गर्न विमानसेवाहरूसँग सोधखोज गर्दैछन्।

चेल्याविंस्क र उसको असर असाधारण घटना हुन्

त्यसको महत्त्व के होला?

सन् २००५ मा, अमेरिकी कंग्रेसले नासालाई सन् २०२० सम्ममा पृथ्वी नजिकका १ सय ४० मिटर वा त्यो भन्दा ठूलो आकारका क्षुद्रग्रह कति छन् भनेर पत्ता लगाउने जिम्मा दिएको थियो।

यी आकारका अन्तरिक्ष चट्टानलाई "राहदानी विनाका समस्याहरू" पनि भनिन्छ किनभने तिनीहरू पृथ्वीमा ठोक्किएमा त्यसबाट ठूलो क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

तर वैज्ञानिकहरूले कंग्रेसले दिएको यो निर्देशन पूरा गर्न नासालाई अर्को ३० वर्ष लाग्ने आकलन गरेका छन्।

नियोक्याम अवधारणाले १ सय ४० मिटर र त्यो भन्दामाथिका पत्ता लाग्न बाँकी धेरै क्षुद्रग्रह पत्ता लगाउने उद्देश्य राखेको छ

एकपटक पृथ्वीतर्फ आउँदै गरेको वस्तुको पहिचान भएपछि, त्यसको कक्षको सही निर्धारणको आधारमा त्यो पृथ्वीमा कता ठोक्किन्छ भनेर आकलन गर्नमा नासाले केही उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ।

सन् २०१८ को जुन महिनामा, एउटा सानो ३ मिटरको क्षुद्रग्रह २०१८ एलएलाई त्यो पृथ्वीमा ठोकिन सक्ने अनुमानित समयको ८ घण्टाअघि नै  एरिजोनामा रहेको स्थलगत बेधशालाले पत्ता लगाएको थियो।

नासाको जेट प्रोपल्सन ल्याबोरेटरीस्थित सेन्टर फर नियर अर्थ अब्जेक्ट स्टडिजले त्यसपछि उक्त छुद्रग्रहको कक्षको सटिक निर्धारण गरेको थियो।

त्यसको प्रयोग गरेर पृथ्वीमा असर पर्न सक्ने सम्भाव्य क्षेत्र पत्ता लगाउने गणना...


उसका अनुसार अहिलेसम्मकै उच्च तहमा पुगेको हरितगृह ग्यासले विश्वको तापमान 'निकै खतरनाक तहमा' पुर्‍याउँदैछ।

यो विवरण डब्ल्ल्यूएमको  २५औँ वार्षिक प्रतिवेदन 'स्टेट अफ द क्लाइमेट'मा प्रकाशित भएको छ।

भर्खरै प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय आईईएको अर्को प्रतिवेदनले सन् २०१८ मा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढेको देखाएको थियो।

सर्वप्रथम सन् १९९३ मा डब्ल्यूएमओको प्रतिवेदन प्रकाशित हुँदा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ३५७ पीपीएम थियो। अहिले बढेर यो मात्रा ४०५.५ पीपीएम पुगेको छ र थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

कार्बन डाइअक्साइडको बढ्दो मात्राले तापमान वृद्धि भएको छ।

सन् १८५० देखि १९०० को अवधिमा भएको तापक्रमभन्दा अहिलेको तापक्रम एक डिग्री सेन्टिग्रेडले बढी छ।

उक्त अध्ययनका अनुसार सन् २०१५ देखि २०१८ का वर्षा सर्वाधिक गर्मी भयो। अभिलेख राख्न थालेदेखि सन् २०१८ चौथौ सर्वाधिक गर्मी वर्ष हो।

सन् २०१८ मा समुद्री सतह पनि पहिलाको विश्वव्यापी रूपमा औसत ३.७ मिलिमिटरले बढिरहेको छ।

सन् २०१८ मा भएका मुख्य मौसमी असर

विश्व मौसम सङ्गठनका प्रमुखका अनुसार विश्वव्यापी तापमानका असर सन् २०१९ मा समेत निर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्तर देखिएको छ।

"मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे र मलावीमा आएको इडाई समुद्री आँधी र त्यसले ल्याएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो जुन दक्षिणी गोलार्धमा भएको मौसमसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो विपद् हुनसक्छ," सङ्गठनका महासचिव पेटेरी तालसले भने।

मार्च अन्तिम साता अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायले प्रकाशित गरेको अर्को तथ्याङ्क चिन्ताजनक छ।

सो तथ्याङ्कका अनुसार छ वर्षभित्र ऊर्जा खपत तीव्र गतिमा बढेकाले सन् २०१८ मा कार्बन उत्सर्जन १.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको  छ।


उसका अनुसार विश्वभरि सङ्क्रमित हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या १६ लाख नाघेको छ।

उक्त विश्वविद्यालयका अनुसार कोरोभाइरसका कारण इटलीमा सबैभन्दा बढी मृत्युका घटना भएका छन्।

त्यहाँ १८ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने करिब डेढ लाख मानिसमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

त्यसपछि अमेरिकामा १६ हजार ७०३ जना व्यक्तिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्।

तर सङ्क्रमणको हिसाबले अमेरिका तालिकामा सबैभन्दा अगाडि छ, जहाँ चार लाख ६० हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा सङ्क्रमण भएको पाइएको छ।

तेस्रो बढी मृत्युको घटना स्पेनमा भएको छ, जहाँ १५ हजार ८४३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

त्यहाँ कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित मानिसहरूको सङ्ख्या करिब एक लाख ५७ हजार छ। त्यसपछि फ्रान्समा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ।

जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार फ्रान्समा १२ हजार २२८ जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब एक लाख १९ हजार व्यक्तिमा सङ्क्रमण भएको पाइएको छ।

मृतकको हिसाबले यूके पाँचौँ स्थानमा छ, जहाँ करिब आठ हजार मानिसको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमित हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या करिब ६६ हजार छ।

भारतमा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या करिब सात हजार छ भन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े २२९ जनाको मृत्यु भएको छ।

द नेदरल्यान्ड्सका अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या सोचेभन्दा दुई गुणाले बढी हुन सक्ने बताएका छन्।

एप्रिल महिनाको पहिलो सात दिनमा एउटा औसत हप्ताको भन्दा दुई हजार बढी मानिसको ज्यान गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

ती सबै मृत्यु कोरोनाभाइरस महामारीकै कारणले भएको हुन सक्छ। त्यो सङ्ख्या अभिलेख गरिएको कोभिड-१९ बाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्याभन्दा दुई गुणाले बढी हो।


उसका अनुसार हालसम्म विश्वका १ सय ८५ देशमा कोरोनाभाइरस फैलिइसकेको छ।

विभिन्न माध्यमहरूबाट कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उक्त विश्वविद्यालयले विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्छ।

उक्त विश्वविद्यालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ), युरोपियन सेन्टर फर डिजिजेज् प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल, विश्वभरका सरकारी स्वास्थ्य विभागहरू, स्थानीय समाचार तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको ठूलो अनलाइन समुदायबाट तथ्याङ्कहरू लिने गरेको छ।

कोभिड-१९ का कारण हालसम्म २ लाख ८ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ।

विश्वमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण अमेरिकामा देखिएको छ।

डब्लूएचओको भनाइ

यसैबीच कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथाममा लापरबाही गरेको आरोप लागेपछि डब्लूएचओका प्रमुखले सङ्गठनको बचाउ गरेका छन्।

महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले विश्वभरका सबै देशहरूले गत ज्यानुअरी महिनाको अन्तिममा 'सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटकाल' घोषणा गरिएका बेला सुन्नुपर्ने थियो भनेका छन्।

त्यसबेला चीन बाहिर जम्मा ८२ वटा मात्र सङ्क्रमण भेटिएका थिए र कसैको पनि मृत्यु भएको थिएन।

उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, "विश्वले त्यसबेला डब्लूएचओलाई ध्यानपू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्वक सुन्नुपर्थ्यो।"

"हामीले सबैलाई जनस्वास्थ्यबारे एउटा व्यापक दृष्टिकोण बनाउन सल्लाह दिएका थियौँ र हामीले भनेका थियौँ- 'खोजी, परीक्षण, आइशोलेसन गर्नुहोस्'। जुन देशले त्यसको पालना गरेन आज उनीहरू अन्यको तुलनामा राम्रो अवस्थामा छन् भन्ने कुरा तपाईं आफैँ हेर्नसक्नुहुन्छ।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पाउने अमेरिकी आर्थिक सहायता रोकिदिएका छन्।

उनले डब्लूएचओले कोरोनाभाइरसलाई लिएर लापरबाही गरेको र भाइरस फैलिएको कुरालाई लुकाएको आरोप लगाएका छन्।


उसको निर्णयसँगै अमेरिकाको स्यान फ्रान्सिस्कोस्थित इट जस्ट नामक कम्पनीलाई प्रयोगशालामा उत्पादित कुखुराको मासु बेच्न बाटो खुलेको छ।

सुरुमा यो मासु केवल नगेटका मात्र प्रयोग गरिनेछ तर कम्पनीले कहिलेदेखि त्यो बजारमा उपलब्ध हुन्छ भनेको छैन।

स्वास्थ्य, पशु कल्याण तथा वातावरणसम्बन्धी चिन्ताका कारण सामान्य मासुको विकल्पको माग बढिरहेका छन्।

बार्क्लेजका अनुसार यस्ता वैकल्पिक मासुको बजार आगामी दशकमा १४० अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्छ जुन हालको विश्वव्यापी मासु उद्योगको कूल कारोबारको १० प्रतिशत हुन आउँछ।

वनस्पतिमा आधारित मासुका विकल्पहरू अहिले पनि सुपरमार्केटहरू तथा रेस्टुराँका मेनुहरूमा बियन्ड मिट वा इम्पसिबल फुडका नाममा उपलब्ध छन्।

तर इट जस्टको उत्पादन भने नितान्त भिन्न छ।

यो वनस्पतिमा आधारित होइन बरु प्रयोगशालामा जनावरको कोषहरूको कृत्रिम वृद्धि गराएर उत्पादित हो।

ठूलो फड्को

कम्पनीले पछिल्लो निर्णयलाई विश्वव्यापी खाद्य उद्योगको निम्ति ठूलो फड्को भन्दै अरू देशले पनि यसै गर्ने आशा व्यक्त गरेको छ।

पछिल्लो दशकमा दर्जनौँ कम्पनीहरूले यस्ता मासु उत्पादनको प्रयास गरे।

एउटा 'नैतिकरूपमा असल' उत्पाद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नको विकल्प दिएर उपभोक्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने उनीहरूको प्रयास रह्यो।

ती कम्पनीमध्ये सबभन्दा ठूला दुई इजरेलस्थित फ्युचर मिट टेक्नोलोजिज तथा बिल गेट्सद्वारा समर्थित मेम्फिस मिट्स हुन्।

दुवैले प्रयोगशालामा उत्पादित सस्तो र स्वादिलो मासु बजारमा ल्याउने कोशिश गरिरहेका छन्।

कैयौँले यस्ता उत्पादनले वातावरणलाई फाइदा पुग्ने भनेका छन् भने केही वैज्ञानिकले चाहिँ कुनै परिस्थितिमा वातावरणका लागि यो झन् खराब हुनसक्ने पनि बताएका छन्।

बीबीसी सम्वाददाता मारिको ओइ भन्छिन् प्रयोगशालामा उत्पादित मासुले थुप्रै चुनौती बेहोर्न बाँकी नै छ।

उनका अनुसार एक त यसको मूल्य महँगो नै छ भने अर्कोतिर आम उपभोक्ताले यसलाई रुचाउने छन् वा छैनन् भन्ने हेर्न बाँकी छ।

सुरक्षित नौलो खाना

सिङ्गापुर फुड एजेन्सीले एउटा विज्ञ समूहले इट जस्टका उत्पादन नियन्त्रण एवम् सुरक्षा परीक्षणबारे आँकडा अध्ययन गरेको बताएको छ।

"यो तोकिएको परिमाणमा उपभोगको निम्ति सुरक्षित पाइएको छ," उसले भनेको छ।

त्यसैले सिङ्गापुरमा यसलाई इट जस्टको चिकन नगेटको रूपमा विक्री गर्न अनुमति दिइएको बताइएको छ।

यो मासु उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा एन्टीबायोटिक्सको प्रयोग नगरिएको कम्पनीले बताएको छ।

उसले अब सिङ्गापुरमा शुरुमा सानो स्तरमा उत्पादन उद्योग खडा गरेर अघि बढ्ने जनाएको छ।


उसको रोबोटिक चाङ्ग-अ फाइभ अभियान अन्तर्गत गए राति उक्त यान चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेको हो।

उद्देश्य के?

चीनको पछिल्लो चन्द्र अभियानको उद्देश्य त्यहाँबाट चट्टान तथा धूलो सङ्कलन गरेर पृथ्वीमा फर्कनु हो।

उसको अभियानले मन्स रुम्केर भनिने उच्च ज्वालामुखी क्षेत्रलाई निशानामा पारेको छ।

चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेको अन्तरिक्ष यानको ल्यान्डर भनिने भागले त्यहाँ केही दिन वरपरको क्षेत्र अवलोकन गरेर अनि सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर बिताउनेछ।

ल्यान्डरमा क्यामेरा, स्पेक्ट्रोमिटर तथा रेडार जस्ता यन्त्र जडित छ।

उसले भुइँबाट ढुङ्गा वा धूलो उठाएर करिब दुई किलो सामानलाई चन्द्रमाको कक्षमा घुमिरहेको असेन्डर भनिने यानमा पठाउनेछ जसले त्यसलाई पृथ्वीमा फर्काउनेछ।

चन्द्रमाको सतहमा यानको छायाँ

अन्तरिक्ष महाशक्ति

यदि फर्कन सफल भएमा सन् १९७० को दशकयताकै चन्द्रमा पुगेर फर्किएको यो पहिलो सफल चन्द्र अभियान हुनेछ।

यसअघि यस्तो सफलता ४४ वर्षअगाडि प्राप्त भएको थियो जतिबेला सोभियत लुना ट्वेन्टी फोर अभियानले करिब दुई सय ग्राम सामान पृथ्वी ल्याएको थियो।

यसै महिनाको अन्त्यतिर उक्त यान भित्री मङ्गोलिया क्षेत्रको घ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाँसे मैदानमा उत्रनेछ।

यो अभियान सफल भए अन्तरिक्षको महाशक्तिको रूपमा बेइजीङ्को हैसियत बढ्नेछ।

अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले चीनलाई बधाइ दिएको छ।

नासाका वरिष्ठ अधिकारीले पृथ्वी ल्याइएका चन्द्रमाका सामग्रीको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने अवसर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मिल्ले आशा व्यक्त गरे।

चीनले यसअघि दुईपटक चन्द्रमामा आफ्ना यानको सफल अवतरण गराइसकेको छ - सन् २०१३ मा चाङ्ग-अ थ्री अनि गत वर्ष चाङ्ग-अ फोरसहित।


उसले 'फ्यान्सी बियर' रुसी समूह एवम् उत्तर कोरियाली 'जिन्क' र 'सेरियम' समूहहरू पछिल्ला साइबर हमलामा संलग्न पाइएका छन्।

यूकेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र एनसीएससीले यसअघि नै रुसी ह्याकरहरूले खोपको अनुसन्धानलाई निशानामा पारेको जनाएको थियो।

ह्याकरहरूले अक्सफर्ड विश्वविद्यालय र अन्य संस्थाका अध्ययन चोर्ने प्रयास गरेका थिए।

तर रुसले यसमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको थियो।

माइक्रोसफ्टको चेतावनी

माइक्रोसफ्टका अनुसार थुप्रै औषधि उत्पादक कम्पनीको कम्प्युटर प्रणाली तोड्न प्रयासहरू भएका छन्।

निशानामा पारिएका खोपका अनुसन्धानहरू क्यानडा, फ्रान्स, भारत, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका छन्।

यी मानिस कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुन चाहन्छन्

माइक्रोसफ्टले भनेको छ: रुसी समूहले दशौँ लाख पासवर्ड प्रयोग गरेर प्रणालीमा प्रवेश गर्ने 'ब्रुट फोर्स' उपाय अपनाएको छ।

एउटा उत्तर कोरियाली समूहले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओको अधिकारीको नाम प्रयोग गरेर इमेल पठाएर पासवर्ड हत्याउने प्रयास गरेको छ।

त्यस्ता प्रयासहरू केही असफल भए पनि केही सफल समेत भएका भन्दै माइकोसफ्टले सजग गराएको छ।

मस्को र प्यो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ङ्याङले के भने?

रुसले यसअघि खोपको अध्ययनलाई लक्षित गरिएको भन्ने विवरण अस्वीकार गरेको थियो।

वाशिङ्टनस्थित रुसी दूतावासले अमेरिकी समाचार संस्था रोयटर्सलाई यसबारे थप भन्ने कुरा नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

राष्ट्रसङ्घमा रहेका उत्तर कोरियाली प्रतिनिधिले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएका छैनन्।

कोरोनाभाइरस रोक्ने खोप कहिले आउला

माइक्रोसफ्टले विश्व नेताहरूलाई एउटा आग्रह गर्दै 'स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सुनिश्चितता गर्न र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कदम चाल्न' आग्रह गरेको छ।

अमेरिकाले चीनलाई समेत त्यस्ता गतिविधिको आरोप लगाए पनि बेइजिङ्ले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

'प्रतिस्पर्धा'

ह्याकरको प्रयास अनुसन्धानमा अवरोध पुर्‍याउने भन्दा पनि विवरण चोर्न खोजेको पाइएका छन्।

तर अपराधिक समूहहरू संलग्न भएका घटना समेत बढ्दै गएको पाइएका छन्।

"यो सबै खोपको लागि भइरहेको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र एकअर्काबीच कसले त्यसको फाइदा उठाउने भन्ने दौडको पाटो हो," बीबीसीका सुरक्षा संवाददाता गोर्डन कोर्रिया भन्छन्।

"यसको फाइदा आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यकै हिसाबले विशाल छ। सबैभन्दा पहिले र छिटो खोप वा उपचार विकास गर्दा त्यसले विदेश र स्वदेशमै प्रतिष्ठा उच्च पार्नेछ।"


उसले ती २८ जनाको शव उत्तरी रखाइन प्रान्तमा दुई वटा खाल्डोमा भेटेको बताएको छ।

रोहिंज्या महिलामाथि 'यौन दुर्व्यवहार'

 रोहिंज्या शरणार्थीको आवतजावतमा कडाइ

उक्त प्रान्त गत अगष्ट २५ देखिनै द्वन्द्वग्रस्त छ जब त्यहाँ रोहिंज्या विद्रोहीहरुले प्रहरी चौकीहरुमाथि घातक हमला गरे।

उक्त समयदेखि हालसम्म चार लाखभन्दा धेरै रोहिंज्या शरण खोज्दै छिमेकी बांग्लादेशमा पुगेका छन्।

सफाया

संयुक्त राष्ट्रसंघले यी घटनालाई जातीय सफाया भनेको छ।

रखाइनमा चर्किएको हिंसाका माझ त्यहाँबाट हिन्दु तथा बौद्ध समुदायका मानिसहरुपनि घर छाडिभागेका थिए।

म्यानमारको सेनाले आफूले आराकान स्याल्भेसन रोहिंज्या आर्मी आर्सा नामक चौकी आक्रमण गरेको भनिएको विद्रोही समूहलाई मात्र निशानामा पारेको बताएको छ।

उसले त्यहाँ ज्यादती गरेका आरोपहरुको खण्डन गरेको छ।

सोमबार म्यानमार सरकारको सूचना समितिले फेसबुकमा तस्वीरसहित रखाइनको येबावक्या गाउँनजिक हिन्दुहरुको सामूहिक चिहान भेटेको जानकारी राखेको छ।

उसले एक नाम नखुलाइएका गाउँलेलाई उद्धृत गर्दै आर्साका ३ सय विद्रोहीले १ सय गाउँलेलाई अगष्ट २५ मा घेराबन्दीमा पारी धेरैको हत्या गरिदिएको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उल्लेख गरेको छ।

ती विषयबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।

त्यहाँ अधिकारीहरुले पत्रकार तथा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरुलाई रखाइन प्रान्तमा स्वतन्त्र घुमफिरमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै रोकेको छ।

तर एकजना बीबीसी सम्वाददाताले रखाइनबाट भागेर बांग्लादेश आइपुगेका हिन्दु समुदायका मानिसहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरुलाई आर्साले धम्काएको र आक्रमण गरेको बताएको उल्लेख गरे।


उसले यसको फैलावट रोक्न सम्पूर्ण विश्वले मिलेर कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओको स्वास्थ्य सङ्कट कार्यक्रमका प्रमुखले चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे सम्पूर्ण विश्व सावधान हुनुपर्ने बताएका छन्।

डाक्टर माइक र्‍यानले घातक भाइरससँग जुझ्न चीनले चालेका कदमहरूको प्रशंसा गरे, "चुनौती निकै ठूलो छ तर त्यसको सम्बोधनका लागि देखाइएका प्रतिक्रिया पनि व्यापक छन्।"

बिहीवार डब्ल्यूएचओले यो भाइरसले विश्वव्यापी सङ्कटकालीन  अवस्था निम्त्याएको हो कि होइन भनी फैसला गर्न बैठक डाकेको छ।

गत साताको बैठकमा उसले त्यस्तो घोषणा गरेको थिएन।

कोरोनाभाइरसको खोप बनाउन अहोरात्र काम

जिनिभामा बोल्दै डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोम गहब्रहयससले भने, "सङ्क्रमणका लगातार बढ्दा घटना अनि चीन बाहिर पनि मानिसबाट मानिसमा सरेका प्रमाण निश्चय नै निकै चिन्ताजनक छन्। हालसम्म चीनबाहिर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या थोरै नै छ। तर त्यो बढ्ने सम्भावना छ।"

हाल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ७,००० छ। कम्तीमा १७० जनाको ज्यान गएको छ।

सङ्क्रमित प्रत्येक पाँच जनामध्ये एक जनामा न्युमोनियाजस्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा गम्भीर समस्या देखिएका छन्।

चीनबाहिर १६ देशमा यसको सङ्क्रमण पाइएको छ।

महत्त्वपूर्ण चरण

डब्लुएचओका डा माइक र्‍यानका अनुसार सङ्क्रमण महत्त्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ

यो कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको कुनै स्पष्ट उपचार वा खोप छैन। तर कैयौँ मानिसहरू उपचारपछि निको भएका छन्।

डब्ल्यूएचओका डाक्टर र्‍यानले चीन जान विज्ञहरूको एक अन्तर्राष्ट्रिय टोली जम्मा पारिँदै गरेको र सो टोलीले उक्त रोग कसरी सर्छ भन्नेबारे थप जानकारी बटुल्ने बताए।

"हामी यो सङ्क्रमणको एक महत्त्वपूर्ण चरणमा छौँ। यसको फैलावट अझै पनि रोक्न सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ," उनले भने।

यसबीच अस्ट्रेलियामा वैज्ञानिकहरूले प्रयोगशालामा उक्त कोरोनाभाइरसको विकास गरेका छन् जसले यसको प्रारम्भिक  जाँच प्रक्रिया निर्माणमा सघाउ पुग्न सक्छ।

यसै साता सङ्गठनका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोमले चीन भ्रमण गरेका थिए।

वुहानमा पहिला पुष्टि भएका ४२५ सङ्क्रमणमा आधारित

५९ वर्षसङ्क्रमित व्यक्तिको औसत उमेर

८९%सङ्क्रमण भएको कम्तीमा पाँच दिनसम्म अस्पताल भर्ना भएनन्

५६%सङ्क्रमित व्यक्ति पुरुष

५५%नयाँ वर्षअघि भएका सङ्क्रमणको समुद्री खाद्यपदार्थसँग सम्बन्ध

उनले त्यहाँ सङ्क्रमित अधिकांश मानिसमा सामान्य लक्षणमात्र देखा परेको तर २०  प्रतिशतमा भने त्यसले न्युमोनिया तथा श्वासप्रश्वासको गम्भीर समस्या उब्जाएको देखिएको बताएका छन्।

उनले चीनलाई विश्वको समर्थन र ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए।

विगतका सङ्क्रमणबाट पाठ सिकेर विश्वले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

कोरोनाभाइरस कसरी सर्छ र यसबाट कसरी जोगिने?


उसले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई एप्पलको आइफोनको साटो चिनियाँ मोडलको फोन प्रयोग गर्न सल्लाह दिएको छ।

न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित रिपोर्टमा ट्रम्पको विचार बुझ्न उनको निजी आइफोनबाट गरिएका कलहरू चीन र रूसले गोप्य रूपमा सुन्ने गरेको उल्लेख गरिएको थियो।

सो रिपोर्टमा ट्रम्पका सहयोगीहरूले राष्ट्रपतिलाई त्यस्ता कल असुरक्षित भएको भन्दै सजग गराएका थिए।

तर राष्ट्रपति ट्रम्पले भने सो रिपोर्ट अस्वीकार गरेका छन्।

ट्वीट गर्दै आफूले केवल सरकारद्वारा अनुमोदित फोनलाइन मात्र प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए।

व्यङ्ग्यपूर्ण जवाफ

सोही रिपोर्टबारे सोधिएको प्रश्नको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले बिहीवार व्यङ्ग्यपूर्ण जवाफ दिइन्।

"त्यो रिपोर्ट पढेर मलाई के लागिरहेको छ भने आज अमेरिकामा त्यस्ता मानिस छन् जसले कथा लेखनमा ओस्कार पुरस्कार पाउन खोजिरहेका छन्," प्रवक्ता ह्वा चुनयीँगको भनाइ।

उनले भनिन्, "यदि उनीहरू एप्पल फोनको सुरक्षालाई लिएर साँच्चिकै चिन्तित छन् भने उनीहरूले ह्वावेइ प्रयोग गर्न सक्छन्।"

ह्वावेइ चिनियाँ मोबाइल कम्पनी हो।

"अझ पनि चिन्ता भए उनीहरूले सबै आधुनिक सञ्चार उपकरण त्यागेर बाहिरी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

विश्वसँग नाता तोडे पनि हुन्छ।"

रूसले पनि अमेरिकी रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका आरोप अस्वीकार गरेको छ।


उसले वर्तमान राजनीति, दुई तिहाई बहुमतको सरकारका कामकारबाही तथा पार्टीका भावी कदमबारे निर्णय लिने बताइन्छ।

गत चुनावमा ठूलो हार बेहोरेपछि शिथिल देखिएको अनि कतिपयले 'इतिहासकै कठिन चरणमा कमजोर दलको रूपमा घिस्रिरहेको' देख्ने गरेको कांग्रेस तङ्ग्रिएला?

हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा: प्रवेश पाउला कांग्रेस महासमितिमा

कार्यकर्ता पनि जिम्मेवार

कैयौंले पार्टी नेतृत्वमाथि औंला उठाइरहेका बेला राजनीतिक इतिहासकार डा. राजेश गौतम कार्यकर्ताको काँधमा पनि जिम्मेवारी रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सबै नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो कारणले पार्टी पछाडि परेको मनन गरेर संयुक्त रूपमा जान तयार भए कांग्रेसअघि बढ्छ। नत्र त आफू र आफ्नो समूहलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न खोजे पार्टीअघि आउन गाह्रो छ।"

२००७ साल र २०४६ सालका आन्दोलन र त्यसले ल्याएका परिवर्तनको अगुवाइ गरेको कांग्रेसले त्यसपछिका सत्ताको नेतृत्व गर्‍यो।

२०६२-६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि प्रमुख अगुवा हुँदा समेत कांग्रेस संविधानसभाको पहिलो चुनावबाट प्रतिपक्षमा सीमित बन्न पुग्यो।

दोस्रो संविधानसभाबाट अघिल्लो क्षतिपूर्ति गर्‍यो।

आफ्नै नेतृत्वको सरकार छँदा संविधान प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नि जारी गर्न सफल भयो।

तर त्यही संविधानअनुसार पहिलो पटक भएको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा ठूलै झट्का बेहोर्नु पर्‍यो।

र, अहिले तिनै तहमा कमजोर प्रतिपक्षमा खुम्चिएको छ।

तीन कोइराला: पौडेललाई काँध थाप्लान कि आफै अघि बढ्ने?

कांग्रेस जस्तो भएन कांग्रेस

राजनीतिक इतिहासकार राजेश गौतम तत्कालीन माओवादीसँग स्थानीय चुनावमा गरेको सहकार्य कांग्रेसको राजनीतिक भूल भएको सङ्केत गर्दै भने, "आफ्नो पार्टीलाई भोट नहालेर अर्कोलाई हाल्ने र हाल्न लगाउने नालायकीपन पनि कांग्रेसको निम्ति दुर्भाग्य हो।"

कांग्रेसले संविधान जारी भएपछि पहिले वाचा गरेअनुसार तत्कालीन एमालेलाई सहज सत्ता हस्तान्तरण नगरेको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको चुनावमा एमालेविरुद्ध उम्मेदवारी पनि दियो।

हारपछि विपक्षी बेन्च रोजेको कांग्रेसले एमालेको सरकार ढाल्न माओवादीसँग सहकार्य गर्‍यो।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन जोड दिइरहेको एमालेलाई बाहिरै राखेर कांग्रेस-माओवादीबीच सत्ताको लगन गाँठो कस्यो।

त्यही बेला हो स्थानीय चुनावमा केही ठाउँमा कांग्रेसले माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन बनाएको।

कतिपयले त्यसलाई 'बाटो बिराउँदै कांग्रेसले आफ्ना मूल्य र मान्यता विपरीत मौका परस्त राजनीति गरेको उत्कर्ष'को रूपमा लिए।

अनलाइन पत्रिका बाह्रखरीका कार्यकारी सम्पादक तथा राजनीतिक टिप्पणीकार गोविन्द अधिकारीका भनाइमा त अहिले कांग्रेसले पहिचान गुमाएको छ।

उनी भन्छन्, "कांग्रेस एउटा विद्रोहको नाम थियो, पार्टीमात्र नभएर अभियान थियो, कांग्रेस शब्द नै रोमाञ्चक थियो। त्यसैले मानिस आकर्षित हुन्थे। कांग्रेस, कांग्रेस जस्तो भए पो जनताले रोज्ने हो, तर कम्युनिष्ट वा अरू जस्तो भए कांग्रेसलाई किन रोज्ने? हुन त कांग्रेसलाई माटो भेट्टायो भने फैलिने दुबो जस्तो भनिन्छ, तर दुबो नै सुक्यो भने फैलिदैन।"

जस होइन अबगालको आँधीबेहरी

अन्य दुई प्रमुख दललाई साथमा लिएर कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको संयुक्त सरकारका बेला संविधान जारी गर्न सफल भएको हो।

एमालेलाई बाहेक गर्दा आलोचना खेपे पनि कांग्रेसले आफ्नो र आफ्नो सहभागिताको माओवादी नेतृत्वको सरकारमार्फत महत्त्वपूर्ण निर्वाचन गराउन सफल भयो।

जसप्रति एमालेले तीब्र आशङ्का व्यक्त गर्दै आएको थियो।

तर प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणलाई लिएर चुनावको मुखमा अबगालको आँधीबेहरीमा फस्न पुगेको कांग्रेसले त्यसको जस समेत पाएन।...


उसले विगतमा आइपीएलको प्रायोजक रहेका चिनियाँ कम्पनी यथावत रहने गरि योजना गरिरहेको छ।

तर केही समययता भारत र चीनबीच द्वन्द्व चर्किएको र भारतमा चिनियाँ कम्पनी बहिष्कार गर्ने माग उठिरहेका कारण अहिले त्यो विषय चर्को विवादमा परेको छ।

चिनियाँ मोबाइल कम्पनी भिभो आइपीएलको मुख्य प्रायोजक रहँदै आएको छ।

आलोचना

जम्मू-कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्री ओमर अब्दुल्लाले एकातिर देशमा चिनियाँ सामानको बहिष्कार भइरहेको र अर्कोतर्फ चिनियाँ कम्पनीलाई नै आइपीएलको प्रायोजनमा निरन्तरता दिइएको भन्दै बीसीसीआइको आलोचना गरेका छन्।

अब्दुल्लाले ट्वीटमा लेखेका छन्, "बीसीसीआइ/आइपीएल सञ्चालक परिषद्ले चीनको ठूलो कम्पनीसहित सबै प्रायोजकलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। मलाई त ती मूर्खहरूको बारे दु:ख लागेको छ जसले कौसीबाट टिभी फ्याँकेका थिए। तिनले यहि दिन देख्न बाँकी थियो।"

उनले केही समय अगाडि चिनियाँ सामानको बहिष्कार गर्दै टिभी फुटाएका घटना स्मरण गर्दै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका हुन्।

यसबीच विपक्षी काङ्ग्रेसले पनि यहि विषयसँग जोडेर मोदी सरकारको आत्मनिर्भर भारत अभियानप्रति आलोचना गरेको छ।

काङ्ग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुरजेवालाले आइपीएलमा चिनियाँ कम्पनीलाई प्रायोजक बनाइराख्नु भनेको दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु हो भनेका छन्।

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका पूर्व सांसद एवं दलित नेता उदित राजले पनि आलोचनात्मक ट्वीट गर्दै भनेका छन्, "लद्दाखमा हाम्रा २० सैनिक शहीद भएका बेला चिनियाँ मोबाइल भिभोको प्रायोजन फिर्ता हुने भनिएको थियो, भएन। ऊसँग २२०० करोड (भारु)को करार सम्झौता भएको छ। अमित शाह (गृहमन्त्री)का पुत्र बीसीसीआइका सचिव छन्। भएनन् त जनता बुद्धु!"

भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्धित सङ्घ परिवारकै हिस्सा स्वदेशी जागरण मञ्चका राष्ट्रिय सहसंयोजक अश्वनी महाजनले उक्त निर्णयको आलोचना गर्दै सारा संसारले चीनको बहिष्कार गरिरहेको तर आइपीएलले उसलाई संरक्षण गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, "आइपीएल एक व्यापार हो र यसलाई चलाउनेहरू राष्ट्र तथा उसको सुरक्षाप्रति असंवेदनशील छन्। सारा संसारले चीनको बहिष्कार गरिरहेको छ तर आइपीएलले उसलाई संरक्षण दिइरहेको छ। तिनले बुझ्नुपर्छ कि राष्ट्रभन्दा माथि केही पनि हुन सक्दैन, क्रिकेट पनि हुन सक्दैन। मानिसहरूले आइपीएलकै बहिष्कार गर्न सक्छन्।"

के निर्णय भएको छ?

यही साता आइतवार बसेको आइपीएल सञ्चालक परिषद्को बैठकले भिभोलाई प्रायोजकमा निरन्तरता दियो।

बीसीसीआइसँग भिभोको पाँच वर्षे करार सम्झौता भएको थियो जुन सन् २०२२ सम्मको निम्ति छ।

भिभो मोबाइल कम्पनीले करार अवधिमा बीसीसीआइलाई बर्सेनि लगभग ४४० करोड भारु तिर्छ।

आइपीएलको १३ औँ संस्करण सेप्टेम्बर १९ देखि नोभेम्बर १० सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई, शारजाह तथा अबुधाबीमा खेलिनेछन्। यसका निम्ति बीसीसीआइले मोदी सरकारबाट जरुरी स्वीकृति पनि पाएको छ।

यसपटकको आइपीएलमा सबै टोलीहरूका निम्ति कडा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड लागु गरिने बताइएको छ।


उसले सबै देशमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिको उल्लेख्य आर्थिक प्रभाव पर्ने बताएको छ।

विश्व ब्याङ्कले सबैभन्दा बढी जोखिममा भाइरसको प्रभावको असर देखिने उद्योगमा आश्रित परिवारहरू रहेको उल्लेख गरेको छ।

उसका अनुसार थाइल्याण्ड र प्यासिफिक आइल्याण्डको पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव पर्नेछ भने भियतनाम र कम्बोडियाको उत्पादनमूलक उद्योगहरू प्रभावित हुनेछन्।

विश्व ब्याङ्कले स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्वास्थ्य उपकरणको उद्योगमा लगानी गर्न उक्त क्षेत्रलाई अनुरोध गरेको छ।

परिवारहरूलाई मद्दत गर्न बिरामी विदाको सहुलियत उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गर्न उसले भनेको छ।

विश्व ब्याङ्कले महामारीको प्रभावले पूर्वी एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका दुई करोड ४० लाखभन्दा कम मानिस गरिबीको रेखाबाट बाहिर जाने उल्लेख गरेको छ।

सबैभन्दा खराब अवस्थामा उक्त सङ्ख्या तीन करोड ५० लाख पुग्ने र त्यसमध्ये दुई करोड ५० लाख चीनमा गरिबीको रेखामुनि रहन बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ।

विश्व ब्याङ्कले दैनिक साढे पाँच डलर वा सोभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिबको परिभाषामा राखेको छ।

बीबीसीकी एशिया व्यापार संवादददाता भन्छिन्, विश्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

व ब्याङ्कको प्रक्षेपण निराश बनाउने खालको छ। यो वर्ष पूर्वी एशियाका सबै देशमा उल्लेख्य नकारात्मक असरहरू टार्न नसकिने उसको निचोड छ।

गरिबहरू थप गरिब हुनेछन् अनि धनी देशहरूले पनि व्यापारलाई सही अवस्थामा राख्न सङ्घर्ष गर्नेछन्।

कोरोनाभाइरस शुरू भएको चीनमा आर्थिक वृद्धि घटेर २ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ। अघिल्लो वर्ष वृद्धि ६ दशमलव १ प्रतिशत थियो।

महामारी थप खराब नभएको अवस्थामा अहिलेको प्रक्षेपण गरिएको हो। यदि यो अझ खराब भयो भने वृद्धि शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हुनेछ।

स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदा र आम्दानी गुम्दा त्यसले गरिबीको रेखामा रहेकालाई सिधा असर गर्ने विश्व ब्याङ्कको भनाइ छ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने बढी प्रभावित हुनेछन् र उनीहरूले बढी सहायता खोज्नेछन्।

पछिल्लो दशकमा मुख्यगरी चीन विश्वको आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिन रहेको थियो।

बीबीसीकी एशिया व्यापार संवाददाताका अनुसार कोरोनाभाइरसको माहामारीले उक्त वृद्धिको रफ्तारलाई रोकिदिएको छ र अर्थतन्त्र सुधारको भावी बाटो कठिन र लामो हुनेछ।


उसले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाइएको बताएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार ६० प्रतिशत कर्मचारीहरू प्रदेश पुगिसकेका छन्।

प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले आफ्नो प्रदेशमा परेका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई हालै एउटा पत्र पठाएका थिए।

‘राष्ट्रिय सभामा मनोनितको शपथ रोक्नू’

प्रदेश ६ को नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत

समस्या

तर उक्त पत्र हात परिनसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

प्रदेशमा प्रशासन चलाउन आवश्यक स्रोत-साधनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न शुक्रवार ७ वटै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूसँग छलफल गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले बताए।

उनले भने, "सवारी साधनको समस्या हो, यस्तै पूर्वाधार र आवासको कुरा उठेको थियो। अहिले भएको कुरामा थप के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा सचिवहरूलाई नेतृत्व दिएर उहाँहरुले हरेक तीन दिनमा विवरण लिने भन्ने निर्णय भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सल्लाह गरेर राज्यले के गर्न सकिन्छ, त्यस अनुसारको हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने एक किसिमको प्रतिबद्धता भयो।"

प्रदेशका समस्या समाधान गर्न एक समिति ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाइएको छ।

त्यसमा गृह, अर्थ, कानून, सामान्य प्रशासन, शहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू छन्।

शुरूवाती माग पूरा गर्ने क्रममा प्रदेशहरूमा करिब ९० वटा सवारी साधन पठाइसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ।

कारबाही

कर्मचारी अभाव प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेको अर्को समस्या हो।

त्यसको समाधानको लागि कमल चालिएको सचिव बरालले बताए।

उनले भने, "कर्मचारी रवाना नलिने र नदिने दुवैलाई कारबाही गर्ने भन्ने निर्देशन दिएका छौँ। त्यसपछि कर्मचारी खटाउने काम तीव्र रूपमा भएको छ। हालसम्म ६० प्रतिशत कर्मचारी खटाएको ठाउँमा पुगिसकेका छन्।"

विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी खटिनुपर्ने भए पनि खटाउने निकायले कडाइ नगर्दा कर्मचारीहरू प्रदेश पुग्न ढिलाइ भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनीहरु भन्छन्, पटक-पटक सम्झाउँदा पनि तोकिएको दरबन्दीमा जान अटेर गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरिनेछ।

देशमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आइरहेका प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना काम अघि बढाउने क्रममा आउने दिनहरूमा थुप्रै चुनौती थपिने अधिकारीहरूको आकलन छ।


उसले हासिल गरेका परिवर्तनका केही झलक तस्बिरहरूमा हेरौँ।

१. पाङ्ग्रा र झन् धेरै पाङ्ग्रा

राजधानी बेइजिङ्गको यो मुख्य मार्ग चाङ् आन एभेन्यु सन् १९७८ मा यस्तो देखिन्थ्यो।

चार दशकपछि यसको स्वरूप पूरै बदलिएको छ।

चीनमा कारधनीहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। हाल त्यहाँ ३० करोड गाडी दर्ता छन्। तर मोटरसाइकलको दर्ता सङ्ख्या भने घट्दो छ।

चीनमा बढ्दो शहरीकरण तथा आर्थिक वृद्धिका कारण यसो भएको हो। तर यसको नकारात्मक असर पनि छ।

धेरै शहरहरूमा ज्यादै ट्राफिक जाम हुन थालेपछि गाडिका लाइसेन्स प्लेटमा कोटा तोकिएका छन्। र विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक वर्ष चीनमा वायु प्रदूषणका कारण दश लाखले ज्यान गुमाइरहेको जनाएको छ।

२. पैसा, पैसा, पैसा

सन् १९७८ तिरको यो पसलको झ्याल हेर्नुस्…

… र अब यही दशकको यो तस्बिर हेर्नुस्।

चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादनले आकाश छोएको छ। यहाँका किनमेल प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन आएका छन्।

विश्वमा विलासी वस्तुका सबभन्दा धेरै उपभोक्ता मध्येमा चिनियाँ गनिन्छन्।

राष्ट्रपति सि जिनपिङले मङ्गलवार आर्थिक सुधारको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा जनताको जीवन कसरी परिवर्तन भएका छन् भन्ने बारे लामो भा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

षण गरे।

"गहुँका लागि कुपन, कपडाका लागि कुपन, मासुका कुपन, माछाका कुपन, तेल तोफुका कुपन र अन्य दस्तावेज जुन पहिले पहिले अत्यावश्यक थिए, अब इतिहासमा मात्र बाँकी छन्," उनले भने।

"भोकको पीडा, तथा नाना र खानाका अभाव, अनि दु:ख जसले हजारौँ वर्षदेखि हाम्रा मानिसलाई पिरोल्यो, ती अब गइसके र फर्कँदैनन्।"

३. परिवार तथा बालबालिका

सन् १९७० ताका का बालबालिकाको तुलनामा सन् २०१० का दशकका बालबालिकाका निम्ति जीवन निकै बदलिएको छ।

पहिलो कुरो त अब उनीहरू बाँच्ने आयु नै लामो भएको छ। सन् १९७८ मा चिनियाँको औसत बाँच्ने उमेर ६६ थियो भने अहिले त्यो ७६ पुगिसकेको छ।

त्यसमाथि उनीहरूले अब स्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। सन् १९८० ताका साक्षरता दर ६६ प्रतिशत थियो भने सन् २०१० मा आइपुग्दा त्यो ९५ प्रतिशत पुगिसक्यो।

सन् १९७० ताका विदेश घुम्न जाने कुरा औसत चिनियाँ बालबालिकाका निम्ति कल्पना बाहिरको विषय थियो।

आजभोलि सबभन्दा धेरै विदेश घुम्ने पर्यटक चिनियाँ नै भएका छन्। उनीहरूले अर्बौँ डलर त्यसरी खर्च गर्छन्।

अनि फेरि विदेश पढ्न जानेमा पनि चिनियाँ विद्यार्थी नै धेरै छन्। चिनियाँ सरकारी आँकडा बमोजिम विश्वभर पढ्न जाने विद्यार्थीहरूमध्ये चिनियाँ विद्यार्थी कै सङ्ख्या सबभन्दा धेरै छ।

तर एउटा विषय चाहिँ सरकारले निकै चाहे पनि खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन। त्यो हो जन्म दर।

आर्थिक सुधार घोषणा भएको एक वर्ष पछि सन् १९७९ मा सरकारले जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न एक शिशु नीति अपनायो।

यसै पनि जन्मदर घट्दै थिए। तर उक्त विवादास्पद नीतिको कठोरतापूर्ण कार्यान्वयन गरियो।

सो नीति उल्लंघन गर्ने दम्पतिलाई जरिबाना देखि लिएर नोकरीबाट हटाइने तथा जबरजस्ती बन्ध्याकरण एवं गर्भपतन गराउने सम्म गरियो।

अहिले आएर चीनको जनसङ्ख्याको औसत उमेर, अन्य विकसित मुलुकमा झैँ, बढिरहेको छ।

सन् २०१५ मा सरकारले एक शिशु नीतिको अन्त्य गर्‍यो। उसले अब दम्पतिलाई दुईवटा शिशु सम्म जन्माउन अनुमति दिएको छ।

यो नीतिलाई निकट भविष्यमा अझ खुकुलो पारेर तीन वा बढी बच्चा जन्माउन दिने बनाउन लागिएको समेत ठानिँदैछ।

तर अहिलेका अधिकांस चिनियाँलाई धेरै बच्चा जन्माएमा तिनलाई हुर्काउन महङ्गो पर्ने र त्यसले आफ्ना व्यावसायिक जीवनमा असर पर्ने ठान्छन्।

४. बजारबाट बजारसम्म

अर्थतन्त्र बदलिएसँगै मानिसहरूको खानपान र उनीहरूले खर्च गर्ने सामग्रीमा पनि बदली आउँछ।

सन् १९७८ को मध्य चिनियाँ शहर...


उसोभए उनीहरूले अहिले कसरी आम्दानी गर्छन् त?

के राजकुमार ह्यारी र मेगनले राजपरिवारबाट पैसा पाउँछन्?

सन् २०२० को ज्यानुअरीमा ड्यूक र डचिस अफ ससिक्सले राजकीय जिम्मेवारीबाट पन्छिएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने बताएका थिए।

त्यो बेला नयाँ सहमतिअनुसार यो दम्पत्तिले केही समय ह्यारीका पिताबाट पैसा पाउने बताइएको थियो।

त्यो पैसा डची अफ कोर्न्वल भनिने सम्पत्ति र लगानीबाट वा राजकुमार चार्ल्सको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट वा दुवैबाट कहाँबाट आउने हो स्पष्ट थिएन।

मार्च २०२० भन्दा एक वर्षअगाडि राजकुमार चार्ल्सको खाताबाट राजकुमार ह्यारी र मेगन एवं राजकुमार विलियम र केटको गतिविधिका लागि ५६ लाख पाउन्ड खर्च भएको देखिन्छ।

तर राजकुमार ह्यारीले एउटा टीभी अन्तर्वार्तामा ओप्रा विन्फ्रीलाई राजपरिवारले त्यसपछि पैसा दिन लगभग बन्द गरेको बताएका छन्। उनले पिताबाट आउने पैसाको कुरा गरेको कि ब्रिटिश नागरिकको करबाट सञ्चालित राजकोषबाट आउने पैसाको कुरा गरेको भन्ने स्पष्ट छैन।

राजकुमार चार्ल्सको सन् २०२० को मार्चयताको खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन र उनको कार्यालयले यसबारेमा टिप्पणी गर्न चाहेन।

के ह्यारी र मेगन सम्पन्न ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छन्?

राजकुमार ह्यारी र मेगन दुवैसँग राम्रै पैसा भएको मानिन्छ।

राजकुमार विलियम र राजकुमार ह्यारीले आमा राजकुमारी डायनाको एक करोड १३ लाख पाउन्डको ठूलो अंश पाएको मानिन्छ।

ह्यारीले अमेरिका सरेको विषयमा बोल्दै विन्फ्रीलाई "मैले आमाले मलाई छोडेको पैसा पाएको र त्योबिना यो सबै गर्न नसकिने" बताएका थिए।

बीबीसीका शाही संवाददाता निक विचेलका अनुसार राजकुमार ह्यारीलाई उनकी जिज्यूआमाले दशौँ लाख पाउन्ड छोडेको बताइन्छ। महारानी एलिजाबेथको आमाको सन् २००२ मा मृत्यु भएको थियो।

आफ्नो अभिनय जीवनमा मेगनले सूट्स नामक टीभी शृङ्खलामा काम गरेबापत प्रत्येक एपिसोडका लागि ५० हजार डलर पाउने विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

उनको आफ्नो ब्लग पनि थियो र क्यानडाको एउटा कम्पनीका लागि फ्याशन डिजाइन पनि गर्छिन्।

ह्यारी र मेगनको अन्य आय के छ?

राजपरिवारको कार्यकारी सदस्य नरहेका कारण राजकुमार ह्यारी र मेगन आम्दानीमूलक काम गर्न स्वतन्त्र छन्।

उनीहरूलाई विन्फ्रीको अन्तर्वार्ताका लागि पैसा तिरिएको थिएन तर उनीहरूले नेटफ्लिक्स र स्पटिफाईसँग सम्झौता गरेको थिए जसबाट उनीहरूलाई लाखौँ डलर आम्दानी हुने बताइएको छ।

उनीहरूले आर्चवेल नामक संस्था बनाएका छन् जसको गैरनाफामूलक कामका साथै नाफामूलक काम पनि छ।

उनीहरूको सुरक्षाका लागि कसले पैसा तिर्छ?

उनीहरू यूकेमा हुँदा उनीहरूलाई नगर प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्थ्यो। त्यसको खर्च सार्वजनिक गरिएको छैन।

क्यानडा सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरू क्यानडाबाट अमेरिका सरे।

त्यहाँ लकडाउनको पहिलो केही महिनाहरू अमेरिकी अर्बपति तथा मिडिया मालिक टेलर पेरीले घर र सुरक्षाको खर्च दिएको उनीहरूले बताएका छन्।

विन्फ्रीले उनीहरू पैसाको पछि लागेको आरोपका बारेमा सोधेको प्रश्नमा राजकुमार ह्यारीले नेटफ्लिक्स र स्पटिफाईसँगको सम्झौताबारे पूर्वयोजना नरहेको तर आवश्यक परेको बताए।

"मेरो तर्फबाट मलाई चाहिएको कुरा भनेको सुरक्षाका लागि र मेरो परिवार सुरक्षित राख्नका लागि पुग्ने पैसा हो," ह्यारीले बताएका थिए।

राजपरिवारमा रहँदा उनीहरूको खर्च कसरी चल्थ्यो?

राजकीय उत्तदायित्व परित्याग गर्नुअघि उनीहरूको ९५ प्रतिशत खर्च पिता राजकुमार चार्ल्सबाट आउँथ्यो।

सन् २०१८ देखि सन् २०१९ सम्म ५० लाखभन्दा केही बढी रहेको त्यो पेसाले उनी र राजकुमार विलियम दम्पतीको सार्वजनिक जिम्मेवारी र केही व्यक्तिगत खर्च चल्थ्यो।

बाँकी पाँच...


एअर चाइना, सिचुवान, चाइना इष्टर्न, टिब्बेटियन एअर र हिमालयन एअरले नेपाल चीन विमान सेवा बन्द गर्ने जानकारी दिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

क्षेत्रीका अनुसार अधिकांशले फेब्रुअरी ४ देखि फेब्रुअरी २८ तारिखसम्मका लागि उडान बन्द गर्ने भएका हुन्।

चीनबाट नेपालमा हुने उडान र तिनमा नेपाल आइपुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या घट्ने क्रम जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

चीनमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण र त्रास बढेपछि हवाईयात्रुको सङ्ख्या घटेको र त्यसैले नेपाल उडान भर्ने केही प्रमुख चिनियाँ वायुसेवाले नेपाल उडान स्थगित गरेको बताइएको छ।

"यात्रुको सङ्ख्या घट्न थालेपछि चाइना सदर्नले बिहानको उडान बन्द गरेको र बेलुकाको भने हालसम्म जारी राखेको छ," उनले भने।

अन्योल

टिबेट एअर र सिचुआन एअरलाइन्सले पनि काठमाण्डूलाई विभिन्न चिनियाँ शहरसँग जोड्दै आएका छन्।

अहिलेको अवस्था अन्योलपूर्ण भए पनि ती वायुसेवाले आफ्नो उडान योजनाबारे अझै जानकारी दिइनसकेको क्षेत्रीले बताए।

चीनका बेइजिङ र चोङचिङलगायतका शहरमा उडान गर्ने नेपालको हिमालय एअरलाइन्सले पनि हाललाई ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आफ्ना अधिकांश उडान रद्द गरेको बताएको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण अहिलेसम्म ३६१ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने १७,००० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार चीनमा भाइरस सङ्क्रमण बढेसँगै नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छ। ज्यानुअरीमा झन्डै १४,००० चिनियाँ नेपाल आएका थिए।

गत साता त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने चिनियाँ आगमन निकै कम भएको थियो। विभागका अनुसार ज्यानुअरी २७ मा १९५ चिनियाँ नेपाल आइपुगेका थिए। ज्यानुअरी २८ मा त्यो सङ्ख्या १७४ मा झरेको छ।

फेब्रुअरी १ तारिखमा १५९ चिनियाँ आएका थिए भने २ तारिखमा १७७ जना चिनियाँ त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको विभागको भनाइ छ।

चीन बाहेक अन्य देशबाट नेपालमा हुने उडान र यात्रु आगमन भने सामान्य नै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।