मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम यसै साता सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजनाले अहिलेबाट विसं २०८१ सालसम्म चालिने कदमहरू समावेश गरेको छ।

सरकारी अधिकारीहरूले अवैध धनसँग जोडिएका कुनै पनि अपराध साथै कर लगायत राजस्वको परीक्षण गर्दा वास्तविक धनीसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन र अनुगमनलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी रणनीति ल्याइएको उल्लेख गरेका छन्।

पछिल्लो रणनीतिमा कुनै पनि सम्पत्तिको वास्तविक धनीसम्बन्धी सूचनामा पहुँच दिने संयन्त्रको विकास गर्ने र नेपालमा भइरहेका वित्तीय अपराध अनुसन्धान र अभियोजन निकायलाई स्रोत तथा साधनसम्पन्न बनाउने वाचा गरिएको छ।

वास्तविक धनी पहिचानमा सबै निकाय केन्द्रित हुने

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि बनेका संयन्त्रहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएपछि यो नयाँ रणनीति लागु भएको हो।

यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वित्तीय अपराध र शङ्कास्पद वित्तीय कारोबारहरूको अनुसन्धान नेपालमा पनि हुने सुनिश्चित गर्ने प्रधानमन्त्री कार्याल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यका सहसचिव यामलाल भुसालले बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, "अब सम्पूर्ण अनुसन्धान तथा नियामक निकाय र उनीहरू मातहतका सूचक संस्थाहरूले सतहमा देखिने कुरा होइन, वास्तविक धनी पहिचान गर्ने प्रणालीअन्तर्गत काम गर्छन्। कहाँ जोखिम छ त्यहाँ नै हामी केन्द्रित हुन्छौँ।"

रणनीतिमा गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहित राजस्व सङ्कलन एवम् अनुसन्धानमा संलग्न नियमनकारी निकायहरूलाई सूचना सङ्कलन तथा विशेष अनुगमनमा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त अनुगमन प्रणाली यसै वर्षबाट लागु हुने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव भुसालले भने, "वास्तविक धनी पहिचानमा हामी केन्द्रित हुने भएकाले अब केही भरियामात्रै पक्राउ पर्ने तर मालिक पक्राउ नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।"

सरकारले कालो धन नियन्त्रण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने सहितका उद्देश्यसहित आठ वर्षअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको थियो।

आठ वर्षमा १२ पटक महानिर्देशक फेरिएपछि उक्त विभाग राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको भनेर आलोचना भएको थियो।

गठन भएपछि विभागमा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १६ सयवटा उजुरी परेका छन्।

जसमध्ये झन्डै दुई सयवटामा अनुसन्धान गरेर विभागले ५० भन्दा बढी मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो।

डेढ वर्षअघि उक्त विभागसहित राजस्व अनुसन्धान सहितका निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो।

गत महिना सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागकाले अवैध धनसँग जोडिएका दुई सयवटा मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको थियो।

नयाँ रणनीतिले अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको साथै विभागको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यसले राम्रो परिणाम दिने अपेक्षा गरेको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "हाम्रो अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै अन्य निकायहरूसँग मिलेर संयुक्त अनुसन्धान पनि गर्न सकिने जस्ता प्रावधान रणनीतिमा रहेकाले त्यसले राम्रो परिणाम दिने देखिन्छ।"

भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्या

सन् २०१६ मा सरकारले गरेको वित्तीय अपराधको जोखिमबारे गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचविखन र तस्करी तथा कालोबजारीको उच्च जोखिम रहेको देखाएको थियो।

त्यसमा लागुऔषध ओसारपोसार, सङ्गठित अपराध, चन्दा असुली, अपहरण, बहुमूल्य सामग्रीको...


मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनिन्, "आजसम्मको लकडाउन प्रभावकारी रहेको भन्ने समीक्षा भएको छ। अब थप १० का लागि लकडाउन जारी राख्ने भन्ने निर्णय भएको छ।"

सङ्क्रमण बढेको अवस्थामा २५ गतेसम्म लकडाउन गरेर मात्रै यसबारे थप निर्णय गर्ने कुरा भएको पनि उनले बताइन्।

कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नेपालले लकडाउन थपेको यो समेत चौथो पटक हो।

सरकारले चैत ११ गते यता मानिसहरूको हिँडडुल र सवारी आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ।

सरकार प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले लकडाउन लम्ब्याउनेबाहेक पनि निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।

"अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरूमा आवागमन स्थगन गर्ने निर्णयलाई वैशाख ३१ गतेसम्मका लागि बढाइएको छ," उनले भने, "त्यस्तै इपीएसअन्तर्गत दक्षिण कोरियामा श्रमिकका रुपमा काम गर्न जाने श्रमिकहरूलाई दुई देशको सल्लाह र सहमतिमा कोरिया लैजान अनुमति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।"

किन लकडाउन थपियो?

शनिवार कोभिड-१९ निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थप २० दिन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्न एवम् लकडाउनका सम्बन्धमा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो।

समितिले लकडाउन जारी राख्दै क्षेत्रविशेषमा अहिले लगाइएको प्रतिबन्ध केही खुकुलो पार्न सकिने तर यसको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने जनाएको थियो।

समितिले स्वास्थ्योपचार, कृषि र अत्यावश्यक खाद्यान्न पाइने पसलहरू खुकुलो पार्न सकिने विषयमा छलफल गरेको थियो।

शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा केही परिमार्जनसहित लकडाउनलाई निरन्तरता दिन समितिलाई गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका थिए।

समितिको नेतृत्व उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेका छन्।

छिमेकी मुलुक भारतमा वैशाख २१ गतेसम्म 'लकडाउन' रहेको छ।

नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको अवस्था

हालसम्म नेपालमा ५२ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ।

वैशाख १४ गते दिउँसो ४:१५ बजेसम्मको तथ्याङ्क

५१जनामा सङ्क्रमण पुष्टि

१६जना निको भएर घर फिर्ता

९,९३१पीसीआर विधिबाट परीक्षण

४१,४३६आरडीटी विधिबाट परीक्षण

१७,०२५जना क्वारन्टीनमा

११०जना आइसोलेशनमा

आइतवार मात्रै झापाका एक पुरुष र पर्साको वीरगन्जका दुई पुरुषमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सङ्क्रमण पुष्टि भएर उपचारपछि १६ जना निको भई घर फर्किसकेका छन्।

त्यस्तै विराटनगरमा ३० जना, वीरगन्जमा सातजना र भरतपुर तथा धनगढीमा एक/एकजना कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित उपचाररत रहेका छन्।


मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट बिहीवार बारा र पर्साका हावाहुरीपीडितका लागि आवास निर्माणको काम सेनाबाट गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताएका थिए।

सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।

गैरसैनिक गतिविधिमा सेनाको भूमिका बढाउँदै लगे कालान्तरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा असर पर्न सक्ने तर्क गर्नेहरू सरकारको यो निर्णयबाट झस्किएको देखिन्छ।

तर पक्षमा राय राख्नेहरूको तर्क छ, सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाली सेनाले पीडितका लागि घरहरू निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्दैमा केही बिग्रिँदैन।

सरकारी निर्णय

राहतभन्दा आश्वासन नै बढी देखिएको कतिपय पीडितको गुनासोबीच बिहीवार सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले आवास निर्माणसम्बन्धी निर्णय गर्‍यो।

बिहीवार राति ट्वीट गर्दै सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले भनेका छन्, "हालै हावाहुरीबाट बारा र पर्सा जिल्लामा घरबार क्षति भई पीडित हुनुभएका जनताको घर नेपाल सरकारले वर्षायाम अगाडि नै जनता आवासको मोडलमा बनाई हस्तान्तरण गर्नका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको सविनय सबै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा जानकारी गराउँदछु।"

सरकारले पीडितका घर बनाउन सहजीकरणका लागि प्रदेश नं. २ का  प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ।

जसमा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाली सेनाका प्रतिनिधि, बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहने बताइएको छ।

नियमित प्रक्रियाबाट त्यति सङ्ख्यामा घर बनाउँदा धेरै समय लाग्न सक्ने सरकारी पक्षको तर्क रहेको छ।

गृह मन्त्रालयको विवरणअनुसार आइतवार साँझ आएको भीषण हावाहुरीबाट बारा र पर्सामा गरी झन्डै  १९ सय घरमा क्षति पुगेको छ।

हावाहुरीका कारण कम्तीमा ३० जनाको ज्यान गएको थियो भने छ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा बहस

सङ्घीय सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार रहिसकेका राजेन्द्र दाहालले ट्विटरमार्फत् प्रश्न गरेका छन्।

"एकातिर सेनाले कति काम भ्याउनु? अर्कोतिर घर नै बनाउने दायित्व भएका सरकारी निकायहरू हात बाँधेर बस्नुपर्ने बाध्यता!"

सरकारको निर्णयबाट अर्का पत्रकार कनकमणि दीक्षित पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्।

प्रभावकारी उद्धारका लागि सेना प्रयोग गर्नु उचित भए पनि जेमा प्रयोग गर्नु र 'सिभिलियन' संयन्त्रको उपेक्षा गर्नु एकदमै अनुचित भएको उनको धारणा छ।

सबै काम सेनालाई जिम्मा लगाएर सरकार सुते कसो होला भनेर ट्विटर प्रयोगकर्ता युवराज कँडेल कटाक्षा गर्छन्।

कजिनी उपनाम राखेकी एक जनाले त आफ्नो ट्विटर चलाउने जिम्मा पनि सेनालाई दिने भन्दै व्यङ्ग्य गरेकी छन्

तर पीडितलाई वर्षाअगाडि नै आवास बनाइदिने निर्णयको केहीले स्वागत गरेका छन्।

लालबहादुर पाख्रिन ट्विटरमा लेख्छन्, "श्रम, शक्ति र समयका हिसाबले नेपाली सेना नै उपयुक्त छ!"

कृष्ण पाठकको विचारमा आवास बनाइदिने कुरा राम्रो भए पनि सेना खटाउनु चाहिँ अचम्म लाग्दो विषय हो। उनी प्रश्न गर्छन्, "नागरिकलाई सामान्य  सेवा दिन नागरिक प्रशासन (स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ) सक्षम छैनन् र फौजी लगाउनु पर्ने हो? सङीघियता कता जाँदैछ कुन्नि !"

यसअघि पनि काठमाण्डू-तराई द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारी निर्णयको कतिपयले चर्को आलोचना गरेका थिए।

पुराना चर्चा

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त राजधानीस्थित दशरथ रङ्गशाला र रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको जिम्मा पनि सेनालाई दिने चर्चा नचलेको होइन।

त्यसैगरी बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने...


मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले संविधानको अनुसूची तीनमा संशोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन विधेयक संसद्‌मा पेस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता अर्थ तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ९ मा चर्चा गरिएको निसान छाप अनुसूची ३ मा छ। त्यसमा भएको पुरानो नक्सालाई हाल वास्तविक सीमा कायम गरी जारी गरिएको नयाँ नक्साले अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ।

नेपालले अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साप्रति भारतले आपत्ति व्यक्त गरिसकेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधवार साँझ नेपालले नक्सामा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै   त्यो अस्वीकार्य हुने बताएका थिए।

उनले नेपालको नेतृत्वले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमासम्बन्धी विवादको हल गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउने अपेक्षा भारतले गरेको पनि उल्लेख गरेका थिए।

पुरानो र नयाँ निसान छाप

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता खतिवडाले नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याए पनि नेपाल वार्ताकै पक्षमा रहेको बताए।

उनले भने, "हामी सीमासँग सम्बन्धित विवादका वि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

षय वार्ताबाट कूटनीतिक रूपमा हल गर्छौँ। मित्रराष्ट्रसँग संवाद गरेरै हाम्रो नक्सा स्वीकार्ने स्थितिमा पुर्‍याउने  सरकारको प्रयास रहन्छ।"

उनले भारतसँगको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेबारे सरकारले नसोचेको पनि उल्लेख गरे।

भारतका कतिपय सञ्चारमाध्यमले नेपालले नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नुमा चीनको हात रहेको भन्दै प्रचारप्रसार गरेपछि त्यसलाई लिएर नेपाली समाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

नेपाल सरकारले सन् १८१६ मा तात्कालिक इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछि जारी गरिएका नक्साले लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भूमि भएको बताउँदै आएको छ।

नेपाली अधिकारी र विज्ञहरूका अनुसार लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट नेपाललाई तिरो तिरिएका रसिद तथा जनगणना र निर्वाचन गराइएका प्रमाण पनि नेपालसँग भएको बताउने गरेका छन्।

के भन्छ प्रमुख प्रतिपक्ष?

प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलेदेखि नै स्पष्ट धारणा राखिरहेको बताए।

उनले सन् २०१५ मा लिपुलेक नाका हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने सहमति भारत र चीनले गर्दा आफ्नो दलका प्रधानमन्त्री (सुशील कोइराला) ले दुवै देशसँग कूटनीतिक रूपमा विरोध जनाएको बताए।

तर संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले नेपाली काङ्ग्रेससँग कुनै परामर्श नगरेको उनको भनाइ छ।

खाँड भन्छन्, "कुन दफामा कस्तो संशोधन गर्ने भन्नेबारे हामीसँग छलफल गरिएको छैन। हामी कस्ता विषय सरकारले समेटेको छ त्यो हेरेर आफ्नो धारणा बनाउँछौँ।"

अहिले संशोधन गर्न लागिएको निसान छापमा विगतमा देशको सही नक्सा नराखिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको थियो।

निसान छापलाई देशको राष्ट्रिय चिह्न मानिन्छ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार संविधान संशोधण विधेयक पारित हुन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई शुक्रवार नै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ।


मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी हुन्

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बीबीसीलाई भने, "संसद् विघटनसम्बन्धी १३ वटा रिट निवेदन र सँगसँगै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावली बाझिएको भन्ने रिट निवेदनहरूको सन्दर्भमा इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।"

कारण देखाऊ आदेशका साथसाथै इजलासले विभिन्न निकायहरूलाई सक्कल कागपत्र बुझाउन पनि भनेको छ।

जसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउने तथा संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको भन्ने सन्दर्भमा उक्त निवेदनको मिति र समय उल्लेखित सक्कल प्रस्ताव संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश रहेको छ।

साथै इजलासले मुद्दामा सहयोगका निम्ति नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बारको तर्फबाट 'एमिकस क्यूरी' झिकाउने आदेश समेत भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

"नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीनजना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको एमिकस क्युरी माग गर्ने आदेश भएको छ," उनले भने।

यसका अतिरिक्त इजलासले प्रतिनिधि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अगाडि त्यहाँ रहेका सदस्यहरूको दलीय प्रतिनिधित्व खुल्नेगरी नाम र सङ्ख्याको विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि दिएको छ।

अबको प्रक्रिया के?

यस मुद्दाका विपक्षी अर्थात् सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई आदेशअनुसारको लिखित जबाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पुस १९ गतेभित्र आइपुग्नेगरी आदेशमा तोकिएको छ।

"त्यसपछि पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएको छ," पोखरेलले बताए।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा अन्य चारजना न्यायाधीश तोकेका थिए।

उनले शुक्रवारदेखि सुनुवाइ सुरु गर्न न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई रोजेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिट सोही इजलासमा प्रस्तुत गरिएका छन्।

के हो एमिकस क्युरी?

ल्याटिन भाषाको शब्द एमिकस क्युरीको अर्थ 'अदालतको साथी' भन्ने लाग्छ।

महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा मुद्दाका पक्ष विपक्ष कतै नभएतापनि त्यसको सरोकारवाला रहेका, सामान्यता कानुनविद्हरूको समूह गठन गर्ने गरिन्छ जसले अदालतलाई उक्त मुद्दामा आफ्ना रायसल्लाह दिन सक्छ।

नेपालमा एमिकस क्युरीको प्रचलन पहिले पनि भएको छ।

विगतमा संसद् विघटनका मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो।


मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले सिङ्गो राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याइदिएको छ।

खासगरी सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद चर्किँदै गएको ठानिएका बेला सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो।

वर्तमान कानुनमा कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँ दल बनाउन सकिने उल्लेख छ।

पछिल्लो निर्णयले हालको कानुनमा गर्न लागिएका भनिएको परिवर्तनबारे केही खुलाइएको छैन।

मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधामन्त्रीको तर्क

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भनिएको छ, "कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्‌का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।"

कतिपय मन्त्रीले उक्त अध्यादेश समय सान्दर्भिक नहुने धारणा राखेका थिए।

एक मन्त्रीले बीबीसीसँग भने, "कानुनको व्यवस्था लोकतान्त्रिक देखिएन, अहिले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को प्रावधान मानिसको विचार-प्रवाहलाई कुण्ठित पार्ने खालको भयो भन्ने उहाँ (प्रधानमन्त्री)को धारणा थियो।"

केही मन्त्रीहरूले असहमति झल्किने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले 'ठीक छ मन्त्रीज्यूहरूको कुरा यिनै भए, तर अहिलेको आवश्यकता यही हो' भन्ने जवाफ दिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको केही घण्टापछि नै राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

सम्भावना के हुन सक्छ?

पछिल्ला दिनहरूमा नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गएको देखिएको थियो। हालसालै एक अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको सङ्कटको सामना गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको पक्षमा धारणा राखेका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त प्रस्ताव लत्याइदिएका थिए।

प्रचण्डले पूर्वएमालेका नेताहरूबीच फाटो ल्याएर चलखेल गरिरहेको र ओलीको विकल्प खोज्ने तयारी समेत गरेको भन्ने सूचना पाएको प्रधानमन्त्री निकटहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका थिए।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतका दलहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने विकल्पको सुरसार गरेको सूचना आफूहरूलाई प्राप्त भएको प्रचण्डनिकट नेताहरूको भनाइ थियो।

यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू हरेक सम्भावनाको निम्ति तयार रहेको सन्देश प्रचण्डलाई दिन अध्यादेश ल्याउने कदम उठाउन खोजेको कतिपयको विश्लेषण छ।

उनीहरूको ठम्याइमा आफ्नो कदम प्रचण्डको भावी निर्णयमा निर्भर हुने गरी त्यस्तो तयारी गरेका हुन सक्छन्।

तर कतिपय नेताहरूले खासगरी तराई केन्द्रित दुई प्रमुख दलहरूभित्र असन्तुष्टि रहेको र उनीहरूको निम्ति विभाजनको बाटो खुला गरिदिन उक्त कानुन संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको बताएका छन्।

अचानक उत्पन्न तरङ्ग लगत्तै नेकपाको सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ।

कसले के भने?

प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश ल्याउने कदमलाई समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् 'बेमौसमी बाजा' को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निकट मानिएका पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय साधारण विषय भन्दै तरङ्गित हुने आवश्यकता नरहेको उल्लेख गरेका छन्।

साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज...


मन्त्री चौधरीका अनुसार पाकिस्तानले भारतको लागि हवाई मार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गर्नेबारे सोचिरहेको छ।

उनका अनुसार अफगानिस्तानसँगको कारोबारमा भारतले पाकिस्तानको भूमि प्रयोग गर्ने गरेकोमा त्यसमा समेत प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

त्यसका लागि कानुनी औपचारिकताहरू पूरा गर्ने काम भइरहेको र त्यो छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ थियो।

फवाद हुसैन चौधरीको त्यस्तो भनाइ पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेपछि आएको हो।

खानले आफ्नो सम्बोधनमा कश्मीरको विषयमा पाकिस्तान चुप नबस्ने बताएका थिए।

यद्यपि मन्त्री चौधरीको भनाईप्रति भारतमा पाकिस्तानी उच्चायुक्तका रूपमा काम गरिसकेका अब्दुल बासितले भने असन्तुष्टि पोखेका छन्।

बासितले ट्वीटमा भनेका छन्: "यी कुरालाई निर्णय हुनुभन्दा अगावै तपाईँले किन सार्वजनिक गर्नुभएको छ? यो अपरिपक्व राजनीति र लापरवाह कूटनीतिको पहिचान हो।"

यसअघि भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई हमला गरेपछि पाकिस्तानले आफ्नो हवाई क्षेत्रको प्रयोग गर्नबाट भारतलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

अगस्ट ५ मा भारतले जम्मू-कश्मीरको संवैधानिक स्वायत्तता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यसयता पाकिस्तानले असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विरोधका स्वरहरू उठाइरहेको छ।

यसअघि पनि गत जुलाईमा पाकिस्तानले गैरसैनिक उडानका लागि आफ्नो आकाशमाथिको हवाई मार्ग झण्डै पाँच महिनाको प्रतिबन्धपछि  खुला गरेको थियो।

भारतसँगको तनाव चुलिएको पृष्ठभूमिमा पाकिस्तानले त्यसरी आफ्नो आकाश बन्द गरेपछि अन्यत्रबाट उडान गर्नुपर्दा भारतीय विमान सेवाहरूले करोडौँ डलर घाटा बेहोरेका थिए।


मन्त्री झाले सचिव झासँग 'भनाभन' मात्र भएको बताएका छन् भने सचिव झाले आफूलाई कार्यकक्षमै हातपात भएको दाबी गरेका छन्। सो घटनाबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि घटनाको अनुसन्धान गर्न एउटा छानबिन टोली गठन भएको छ।

प्रदेश नम्बर २ मा मन्त्री र कर्मचारीबीच यस्तो खालको तनाव पहिला पनि भएको बताइन्छ।

स्थानीय तहहरूमा पनि यस्तै प्रकृतिका विवाद भएका समाचारहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहन्छन्।

आइतवार भएको भनिएको घटनाले सङ्घीयतालाई नै प्रभावित पार्ने हो कि भन्ने डर केहीमा देखिएको छ।

ट्विटरमा पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले सो घटनालाई अक्षम्य मानेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा कसैले सो घटनाको विरोध गरेका छन् भने केहीले त्यसप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्।

नेपालमा मन्त्री र कर्मचारी विवाद भएको र भौतिक आक्रमणकै घटना भएको यो घटना पहिलो भने होइन।

यसअघि पनि केही मन्त्रीहरूले उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग दुर्व्यवहार गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पुराना घटनाको पनि स्मरण गरेका छन्।

नेताहरूलाई थप्पड हानिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै ट्विटरमा प्रियदर्शन लेख्छन्, "...कुनै समयमा प्रचण्ड, झलनाथहरूले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

चड्कन खाएकै हुन् त त्यो भन्दा धेरै पहिले गोल्छे सार्कीले रामचन्द्र पौडेलको गाला तताएकै हुन् के अचम्म भयो र! संस्कारयुक्त राजनीतिक प्रयोग नभएसम्म यस्तै हो।"

करिमा बेगमको 'चड्कन' प्रकरण

सन् २००९ को नोभेम्बर महिनामा तत्कालीन कृषि तथा सहकारी सहायकमन्त्री करिमा बेगमले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई हातपात गरेकी थिइन्।

त्यस विषयमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमा र नेपालसमक्ष स्पष्टीकरण दिँदै आफूबाट कमजोरी भएको स्वीकारेकी थिइन्।

आफ्नो स्पष्टीकरणमा उनले आफूलाई थोत्रो गाडी पठाइदिएर प्रजिअले "अपमान गरेको" भन्दै आफू क्रुद्ध भएको बताएकी थिइन्।

उनले त्यतिबेला सञ्चारमाध्यममा भनेकी थिइन्, "मेरो आदेश नमानेको र मलाई सम्मान नगरेकोले मैले उहाँलाई 'चड्कन' हानेको हो।"

करिमा बेगमविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो र सोको विरोधमा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि पर्सामा सरकारी कामकाज ठप्प भएको थियो।

घटना भएको छ वर्षपछि पर्सा जिल्ला अदालतले करिमा बेगमलाई दोषी ठहर्‍याउँदै दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको थियो।

मातृका यादवले अधिकृतलाई शौचालयमा थुनेपछि…

तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री मातृका यादवले एक स्थानीय विकास अधिकारी डण्डुराज घिमिरेलाई शौचालयमा थुनेपछि सन् २००८ को जुन महिनामा ठूलो विवाद सिर्जना भयो।

सो घटनापछि कर्मचारीहरूलाई नै आन्दोलित भए।

"गैरकानुनी रूपमा" राजधानी नजिकैको देवीचौर क्षेत्रमा ढुङ्गाखानी चलाउन अनुमति दिएको भन्दै क्रुद्ध बनेका यादवले ती अधिकारीलाई शौचालयमा थुनिदिएका थिए। मन्त्रीको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले उनले "आपत्तिजनक र अमानवीय" काम गरेको बताएका थिए।

उनले ती अधिकारीलाई डेढ घण्टासम्म शौचालयमा थुनिदिएका थिए।

तर मन्त्री यादवले ती कर्मचारीलाई फोहर स्थानमा बस्दा कस्तो हुन्छ भनी पाठ सिकाउन आफूले त्यस्तो काम गरेको भन्दै "आफ्नो कदमको बचाउ" थिए।

मन्त्री यादवको कदमको विरोधमा देशभरिका ४,००० कर्मचारीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उनको कदमको मन्त्रिपरिषद्‌मा पनि चर्को आलोचना भएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

किन हुन्छ मन्त्री र कर्मचारीबीच विवाद?

जानकारहरूका अनुसार मन्त्री र कर्मचारीहरूबीच हुने विवाद र द्वन्द्वका घटना फरक प्रकृतिका हुन्छन्।

कुनै घटनामा मन्त्रीको  दोष हुने गर्छ भने कुनैमा कर्मचारीकै।

विज्ञहरूका विचारमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दुवै...


मन्त्री ब्यामब्याङ ब्रोजोनेगोरोका अनुसार राष्ट्रपति जोको विडोडोले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय अन्तर्गत राजधानीलाई अन्यत्र सार्ने विषय टुङ्गो लगाएका हुन्।

जकार्ता तीव्र गतिमा डुबिरहेका विश्वका शहरहरूमध्ये एक हो।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सन् २०५० सम्ममा जकार्ताको ठूलो हिस्सा डुबिसक्नेछ।

जकार्ताको आधाजसो हिस्सा समुद्रको सतहभन्दा तल पर्छ। त्यसका प्रमुख कारणमध्ये एउटा पिउन र नुहाउनका लागि जमिनमुनिको पानी तान्नु रहेको बताइन्छ।

नयाँ राजधानी कहाँ?

राजधानी कहाँ सार्ने भन्नेबारे चाहिँ अझै थाहा हुन सकेको छैन।

यद्यपि सरकारी सञ्चारमाध्यममा आएका रिपोर्टहरू अनुसार बोर्निओ टापुमा पर्ने पलाङ्गकराया नयाँ राजधानी हुने बढी चर्चामा छ।

जकार्तामा करिब एक करोड मानिस बस्छन्। यसै महिनाको सुरूतिर आमनिर्वाचनमा विडोडोले विजयी भएको घोषणा गरेपछि पछिल्लो निर्णय बाहिर आएको हो।

मे २२ तारिखअघि आमनिर्वाचनको परिणाम घोषणा हुनेछैन।

भासिँदैछ जकार्ता

उक्त शहरलाई छोएर बग्ने १३ वटा विभिन्न नदिहरूका कारण उक्त शहर कमजोर जमिनको तटमा अवस्थित छ।

पुरानै मुद्दा

सन् १९४५ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै राजधानी सार्ने मुद्दा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पटक-पटक अघि सारिँदै आएको छ।

सन् २०१६ मा गरिएको एउटा सर्वेक्षणका अनुसार जकार्तामा विश्वकै सबैभन्दा नराम्रो ट्राफिक जाम हुने गरेको थियो।

योजनामन्त्रीका अनुसार जर्कातामा ट्राफिक जाम व्यवस्थापनमा प्रतिवर्ष ६.८ अर्ब डलर हुने गरेको छ।

महानगरपालिकाहरूलाई थप राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार दिने प्रयास स्वरूप गत दुई दशकयता विक्रेन्द्रीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिँदै आएको छ।

बीबीसीकी रेबेका हेन्स्की भन्छिन्, "राजधानी साँच्चिकै सर्नेबारे इन्डोनेशियालीहरू भने शङ्का व्यक्त गर्छन्। उनीहरूले यसअघि पनि यसबारे सुनेपनि अहिलेसम्मका ६ जना राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न सकेका छैनन्।"


मन्त्री भट्टराईले निगम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्नुअघि नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै बक्यौता समेत उठाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि बीबीसीले उनलाई त्यो काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भनेर सोधेको थियो।

बीबीसी नेपाली सेवाको 'नेपाल सन्दर्भ' कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यसबारे छिट्टै निर्णय गरिने बताए।

"सञ्चालक समितिको बैठक बसेर त्यसबारे भन्छौँ। तर जो जसको बाँकी छ ती सबैले तिर्नुपर्छ।"

तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग उठाउने भनिएको बक्यौता स्वयम् उनीसँग लिने वा सरकारसँग भन्ने विषयमा मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट बताएनन्।

"त्यो हामीले निर्णय गरेपछि बताउँछौँ," उनले भने।

'अन्तिम प्रतिवेदन'

यसअघि निगम सुधारका लागि छवटा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तिनका सुझाव समेतलाई हेरेर पछिल्लो प्रतिवेदनलाई 'अन्तिम' बनाउने भट्टराईले बताएका छन्।

यसमा सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा जाने र रणनीतिक साझेदार खोज्ने कुरा उठाइएको छ।

तत्काल निगम भित्रबाटै व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीसँग सहका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्य गरी व्यवस्थापन करार र सहकार्य गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

तर त्यसको प्रारूपबारे निगमका लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ।

"नेपाल सरकारको विगत लामो समयदेखिको निर्णयको निरन्तरता नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने र दीर्घकालीन हिसाबले रणनीतिक साझेदार खोज्ने भन्ने छ," मन्त्री भट्टराईले भने।

"अहिले हामी त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा आएका छौँ।"

प्रतिवेदनमा अन्य सुझाव के छन्?


मलेरिया लगायतका रोगमा दिइने क्लोरोक्वाईन औषधि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणविरुद्ध प्रयोग गर्न लागिएको छ

त्यो औषधि मलेरिया लगायतका रोगबाट ग्रस्त बिरामीलाई दिने गरिएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले क्लोरोक्वाईन औषधि कोभिड-१९ विरुद्ध प्रयोग गर्न सिफारिस गरिसकिएको सङ्केत गरेलगत्तै एफडीए प्रमुख स्टिभेन हानले त्यो औषधि अझै अनुसन्धानको क्रममा रहेको बताएका हुन्।

त्यसअघि स्पेनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको संसर्गमा आएका झन्डै ३,००० मा हाईड्रोक्लोरोक्वाईन नामक औषधि दिइएको थियो। त्यसले कोरोनाभाइरस फैलिने क्रम रोक्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

अन्य परीक्षणहरू

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट हुने कोभिड-१९ नामक रोगको उपचारका लागि उपयोगी र प्रभावकारी औषधि पत्ता लगाउने प्रयासमा वैज्ञानिक र चिकित्सकहरूले विभिन्न परीक्षण गरिरहेका छन्।

सानोफी र रिजेनेरोन नामक औषधि निर्माण गर्ने कम्पनीहरूले अहिले केभ्जारा नामक औषधिको परीक्षण गरिरहेका छन्।

प्राय: रूमटोइड आर्थ्राईटिस अर्थात् बाथ रोगको उपचारमा प्रयोग हुने उक्त औषधि न्यूयोर्कमा यसै साता केही बिरामीमा परीक्षण थालिएको थियो। त्यसको नतिजा अझै प्रस्ट भइसकेको छैन।

मोनोक्लोनल एन्टी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बडी पनि भनिने उक्त औषधिले कोरोनाभाइरसप्रति शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले प्रतिक्रिया जनाउने अतिसक्रियतालाई घटाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

क्यामब्रिज विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरू पनि खोप विकास गर्न प्रयासरत छन्

अन्य परीक्षण

यसअघि स्पेनका अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ अर्कै औषधिको परीक्षण गरिरहेको बताएका थिए।

उनीहरूले एचआईभी अर्थात् ह्यूमन इम्यूनोडिफिशन्सी भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका मानिसको उपचार गर्न प्रयोग गरिने औषधि कोभिड-१९ बाट पीडित २०० बिरामीमा परीक्षण गरिसकेका छन्।

तर अन्य केही परीक्षणका क्रममा एचआईभीविरुद्धका औषधिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितलाई धेरै फाइदा नपुर्‍याएका विवरण यसै साता सार्वजनिक भएका थिए।

खोपको पनि परीक्षण

अमेरिकामा कोरोनाभाइरसविरुद्ध विकसित खोपको परीक्षण मानिसमा भर्खरै सुरु गरिएको हो।

वाशिङ्टन राज्यको सीयाटलमा चार बिरामीलाई उक्त खोप सुईमार्फत् दिइएको समाचारसंस्था एपीले जनाएको छ।

उक्त खोपबाट कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण अर्थात् कोभिड-१९ हुँदैन।

उक्त भाइरसलाई रोग लगाउने सक्षम बनाउने जिनेटिक कोड अर्थात् आनुवंशिक संरचनाको सङ्केतको प्रतिलिपि प्रयोग गरेर खोप बनाइएको हो।

कोरोनाभाइरसविरुद्ध मानवमा गरिएको खोपको पहिलो परीक्षण अमेरिकामा गरिएको थियो

तर त्यो प्रतिलिपिले मानव शरीरमा हानि गर्दैन।

विज्ञहरूका अनुसार त्यो खोपको प्रभावकारिता थाहा पाउन केही महिना लाग्छ।

अमेरिकामा सरकारले राज्य सरकारहरूलाई कोरोनाभाइरस परीक्षण किट विकास गर्न प्रेरित गर्दैछ।

त्यसका लागि औषधि विकास नियमन गर्न बनाइएका कानुनी प्रावधान खुकुलो पारिँदैछ।


मलेशिया आउनुअघि गरिने स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने र सुरक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई पनि श्रम सम्झौताअनुसार पठाउनेजस्ता विषयमा सहमति जुटेपछि रोजगारी खुला गर्न लागिएको हो।

घरेलु काममा कामदार पठाउने विषयमा भने कुनै सहमती नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विभिन्न प्रक्रियाका नाममा खडा गरिएका कतिपय संस्थाहरूबाट नेपाली कामदारमाथि आर्थिक शोषण भएको भन्दै उत्पन्न विवादका कारण गत १५ महिनादेखि मलेशियामा नेपाली कामदार पठाउन बन्द भएको थियो।

के भयो सहमति?

गत कार्तिक १२ मा भएको श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन एवं त्यसयता पनि जारी रोजगारीको गतिरोध अन्त्य गर्न बिहीवार मलेशियाको पुत्राजयमा सम्पन्न दुई देशीय अधिकारीहरू सम्मिलित कार्यदलको बैठकमा सहमति जुटेपछि रोकिएको रोजगारीको ढोका खुला हुने भएको हो।

बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार कामदार मलेशिया आउनुअघि गरिने स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने र सुरक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई पनि श्रम सम्झौताअनुसार नै पठाउनेजस्ता विषयमा सहमति जुटेको छ।

तर शुरुमा यसअघि मलेशियाली मापदण्डबाट छनौट भइसकेका पुराना ३६ वटा स्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वास्थ्य संस्थामार्फत् नै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरी मलेशिया पठाइने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यसअघि नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका थप ८६ संस्थाहरूको हकमा भने मलेशियाको अनुगमन टोलीले नेपाल आएर निरीक्षण गरेपछि मात्र तिनलाई उक्त प्रणालीमा थप गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

उक्त अनुगमन टोली नोभेम्बरमा काठमाण्डू आउने बताइएको छ।

नेपालको प्रस्ताव

नेपालले बैठकमा मलेशियाली सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई यथाशीघ्र अनुगमन गरी बायोमेडिकल प्रक्रियामा समावेश गर्न प्रस्ताव राखेको थियो।

फाइल फोटो

तर मलेशियाले एकपटक आफैँले जाँच गरेपछि मात्र मापदण्ड पुगेका योग्य संस्थालाई बायोमेडिकल प्रणालीमा आबद्ध गराउन सहमति जनाएको हो।

दुईपक्षीय सहमतिका कारण नेपाल मलेशियाबीचको श्रम सम्झौताको आधिकारिक कार्यान्वयन बिहीबारदेखि शुरु भएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले प्रतिक्रिया दिए।

बायोमेडिकल प्रणाली अनुसार उत्तीर्ण भएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै अध्यागमन विभागले मलेशिया आउने कामदारको प्रवेश भिसा जारी गर्ने गर्दछ।

सुरक्षा गार्डबारे के भयो निर्णय?

कार्यदलको बैठकमा स्वास्थ्य संस्थाको छनौटका अतिरिक्त सुरक्षागार्डको आपूर्ति प्रक्रिया एवं घरेलु कामदारको आपूर्ति प्रक्रियाबारे समेत छलफल भएको बताइएको छ।

नेपाली सुरक्षागार्डलाई पनि श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएको नयाँ प्रक्रिया अनुसार पठाइने सहमति भएको बताइएको छ।

यसअघि सुरक्षागार्ड छुट्टै छनौट एवं भर्ना प्रक्रियामार्फत् पठाइने गरिएको थियो।

अब सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्न आउनेहरू पनि शून्य लागतमा मलेशिया आउन पाउनेछन् भने श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएका सबै सेवा सुविधाको उपभोग पनि गर्न पाउनेछन्।

घरेलु कामदारबारे केही भएन निर्णय

रोजगारीको अर्को क्षेत्र घरेलु काममा कामदार पठाउने विषयमा भने कुनै निर्णय नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

घरेलु कामदारका विषयमा मलेसियाको छुट्टै कानुन नभएकाले निर्णय लिन नसकिएको बताइएको छ।

हाल करिब ३ लाख नेपाली वैधानिक रूपमा कार्यरत रहेको रोजगार गन्तव्य पुन: खुल्ने भएपछि नेपाली रोजगार व्यवसायीहरु उत्साहित हुने देखिन्छ।


मलेशियाको एउटा उद्योगमा पामको फल ट्रकबाट झार्दै एक कामदार

नेपालमा खेती नहुने भए पनि सरकारी तथ्याङ्कले पाम आयल नेपालले निर्यात गर्ने एउटा प्रमुख वस्तु भएको देखाउँछ।

नेपाली व्यापारीहरूले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधनपछि पाम आयल भारत निर्यात गर्दै आएका छन्।

शुक्रवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक सङ्घका अध्यक्षले बाहिर चर्चा गरिए जस्तो भारतले निर्यातमा 'प्रतिबन्ध' नभई 'रोक' मात्र लगाएको बताए।

आशावादी

नेपाली व्यापारीहरू आशावादी र सकारात्मक हुनुको एउटा कारण के हो त?

"भारतीय सूचनामा 'रेस्ट्रिक्टिड' लेखिएको छ। 'प्रोहिबटिड' अथवा 'ब्यान्ड' लेखिएको छैन। त्यसो हुँदा खुल्ने सम्भावना सधैँ रहन्छ," सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवालले भने।

उनी थप्छन्, "भारत आफैँ पाम आयलको आयातकर्ता हो। ऊ आफैँ त्यसको उत्पादक भएको भए हामी अलि चिन्तित नै हुनुपर्थ्यो।"

नेपालमा पाम खेती हुँदैन

अग्रवालका अनुसार पाँच-छ महिनायता नेपालको कुल निर्यातको २४ प्रतिशत हिस्सा पाम आयलको रहेको छ र त्यसबाट नेपालले साढे ११ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको छ।

व्यापारीहरूका अनुसार भारतले बर्सेनि आयात... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्ने डेढ करोड टन तेलमध्ये एक करोड टन पाम समूहको तेलको आयात रहेको छ।

नेपालले चाहिँ बर्सेनि एकदेखि डेढ लाख टन पाम आयल भारत निर्यात गर्ने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्।

पामको फल पेलेर तेल निकालिँदै

भारतले नेपालबाट आयात गर्ने पाम आयलको मात्रा कुल आयातको उल्लेख्य स्तरमा नभएकोले पनि उसलाई समस्या नहुनु पर्ने हो नेपाली अधिकारीहरूको विश्वास छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सहसचिव नवराज ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने, "हाम्रो निर्यात भारतको समग्र आयातको सानो हिस्सा मात्र हो।"

"अतः पूर्ववत् अवस्थामा कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भारतीय पक्षसाग अनौपचारिक छलफल सुरु नै गरिसकेका छौँ।"

ढकालका अनुसार नेपालले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई यस विषयमा परिचालन गरिसकेको छ र विलम्ब नगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।

प्रभाव

बिहीवार गरिएको छलफलका क्रममा अधिकारीहरूले उद्योगी, व्यापारीबाट गत वर्षको पाम आयलको आयातनिर्यात र कति उद्योग सञ्चालनमा छन् भनेबारे तथ्याङ्क मागेका थिए।

अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भारतीय पक्षले काठमाण्डूस्थित दूतावासमार्फत् विस्तृत रूपमा बुझेर खबर गर्ने जबाफ दिएको सहसचिव ढकालले बताए।

उनका अनुसार नेपालले पाम आयलको निर्यात पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन चाहनुको एउटा कारण त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभाव हो।

ढकाल भन्छन्, "रोजगारी सिर्जना तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरामा पाम आयल निर्यातको सकारात्मक प्रभाव छ।"

मोरङ व्यापार सङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष पवन शारडाका अनुसार पाम आयल उद्योगमा पछिल्लो समय नेपाली उद्योगी तथा व्यापारीले ठूलो लगानी गरेका छन्।

"तेस्रो मुलुकबाट मगाइएको ठूलो मात्रामा कच्चा पाम आयल अहिले रोकिन पुगेको अवस्था छ भने प्रशोधित पनि धेरै मात्रामा हुनुपर्छ," उनी भन्छन्।

'रोक' भनिए पनि त्यसको तत्काल समाधान नखोजिए नेपाललाई ठूलो घाटा हुने शारडाको ठम्याइ छ।

"भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्नमा पनि नेपालबाट हुने पाम आयल निर्यातको उल्लेख्य भूमिका थियो," उनले थपे "अतः नेपालले पहिलाजस्तै निर्वाध निर्यातका लागि पहल गर्नुपर्छ।"

मलेशियाको एउटा उद्योगमा पामका फलबाट निकालिएको कच्चा तेल


मलेशियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया विगत पाँच महिनादेखि रोकिएको छ।

अधिकारीहरूले सम्झौताको प्रक्रियागत कार्यान्वयन विधि तयार पार्न गठन गरिएको समूहले केही दिनमा काम सक्ने र लगत्तै कामदारका लागि मलेशिया खुल्ला गरिने बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया जाने कामदारहरू ठगिएको र उनीहरूले उचित सेवा सुविधा नपाएको भन्दै सरकारले मलेशियामा कामदार पठाउन जेठको पहिलो हप्ता रोक लगाएको थियो।

सम्झौता

त्यसयता दुई देशका सरकारबीच भएका कैयौँ छलफलपछि कार्तिक १२ गते नयाँ श्रम सम्झौता भएको थियो।

तर सम्झौता भएको २० दिन कटिसक्दा पनि कामदार पठाउने बाटो खुलेको छैन।

सम्झौताअघि नै भिसा लागेर मलेशिया जाने पर्खाइमा रहेकालाई पठाउने प्रक्रिया शुरू  गरिनुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवासायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन्।

"भिसा आइसकेको छ, यसलाई शुरू गरिदिऊँ, बाँकी मिलाउँदै जाऊँला। आइसकेको मागपत्रलाई फेरि पठाउनुपर्ने लगायत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका विषय त मान्दैनौँ भन्नु भएन।"

त्यस्ता कामदारको सङ्ख्या झण्डै १२ हजार रहेको बताइएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनको विधि तयार गर्न समूह गठन भएको छ।

गृहकार्य

त्यसले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

काम सकेपछि मात्रै कामदारका लागि मलेशिया खुल्ला गरिने सरकारी भनाइ छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने "उहाँहरूले सिफारिश गरेपछि मन्त्रालयले कुनै ढिलाइ गर्ने छैन। केही प्राविधिक समस्या दुवै समूहमा हुनसक्छन्, छिटो निर्णय गरेपछि कमजोरी हुनुभन्दा पर्याप्त गृहकार्य गरेर यसलाई अघि बढाउँछौँ।"

श्रम सम्झौता लगत्तै दुई देशका टोलीबीच मोटामोटी सहमति भएर कार्यान्वयन विधि पनि तयार भइसकेको बताइएको छ।

तर मलेशिया सरकारले केही विषय त्यहाँको संसद् र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले अड्किएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कार्यविधि तयार भइसकेपछि पनि केही प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकोले वैदेशिक रोजगारीमा मलेशिया जान अझै करिब एक महिना लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ।


मलेसियन एयरलाइन्सको विमानमा दुई सय ९८ जना मानिसहरु सवार थिए

विमान खसालिएको घटनाबारे गरिएको अनुसन्धानको पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सुरक्षा बोर्डका प्रमुखले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

बोर्डका अध्यक्ष चिब यास्त्राले एमएच १७ उडान उक्त घटनामा परेको बेला सीमा क्षेत्रमा अनियन्त्रित गतिविधि भईरहेको पत्रकारहरुलाई बताए।

उनले भने, “युद्ध भएकै अग्र क्षेत्र त्यो थिएन बरु त्यो यस्तो क्षेत्र थियो जसको नियन्त्रक रुस समर्थक विद्रोहीहरु थिए।”

नियन्त्रण

तर त्यति बेला रुस समर्थक विद्रोहीको नियन्त्रणमा उक्त क्षेत्र रहेको उनले उल्लेख गरे।

उनले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले मलेसियन यात्रुवाहक विमानको ककपीटको एकदमै नजिक रुसमा निर्मित बियुके सिक्स नामक जमीनबाट हावामा प्रहार गरिने क्षेप्यास्त्र विष्फोट भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

डच अभियोजनकर्ताले अनुसन्धानबाट “स्वार्थ भएका व्यक्तिहरुको पहिचान” भएको बताए।

यद्यपि उनले कसैको नाम लिएनन्।

रुसले अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष पूर्वाग्रही भएको बताएको छ।

साथै प्रतिवेदनले भनेको छ, युक्रेनले उक्त क्षेत्रको आकासमा गैरसैनिक विमानहरुम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दथ्यो।

कोसेढुंगा

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले घटनाका दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने प्रयासका निम्ति अनुसन्धान प्रतिवेदन कोसेढुंगा भएको बताएको छ।

मलेसियाका यातायातमन्त्रीले विमान खसाल्ने “हिंस्रक अपराधीहरु”विरुद्ध मुद्दा चलाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

रुसले चाहिँ अनुसन्धानका नतिजाहरु पूर्वाग्रही भएको बताएको छ।

उसले राजनीतिक निर्देशन पूरा गर्ने स्पष्ट प्रयास गरिएको टिप्पणी समेत गरेको छ।

डच प्रधानमन्त्रीले विमान खसाल्ने घटनाका दोषीबारे गरिने अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेम्लिनलाई आग्रह गरेका छन्।


मलेसिया र नेपालबीच सोमबार भएको कामदार सम्बन्धी समझदारीलाई नेपाली अधिकारीहरूले ऐतिहासिक भनेका छन्।

नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशकपछि भएको उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल आएका उनले अवैध आप्रवासी कामदारलाई अब तत्काल माफी नदिइने बताए।

सोमबार काठमाण्डूमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको उक्त समझदारीपछि नेपाली कामदारले मलेसिया जाँदा न्यूनतम बाहेक अन्य खर्च बेहोर्नु नपर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्ता सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले अवैध कामदारलाई तत्काल आममाफी दिने कुनै योजना नरहेको बताए।

नेपाली कामदारको माग घट्ने चेतावनी

'अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्न मलेसिया सकारात्मक'

धरपकडबाट नेपाली कामदार पनि प्रभावित

किन आममाफी चाहँदैनन् नेपाली कामदार?

गम्भीर

विगत १० वर्षमा अवैध कामदारलाई चार पटक आममाफी दिई सकिएको भन्दै उनले त्यसले मलेसियालाई थप समस्या पारेको दाबी गरे।

आममाफी पाइन्छ भनेर मलेसिया प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई निरूत्साहित गर्ने नीतितर्फ संकेत गर्दै उनले "मलेसिया सरकार निकट... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भविष्यमा आममाफी नदिने बारे गम्भीर" रहेको बताए।

उनले भने, "हामी नेपालबाट आउने कामदाहरूलाई कागजात विना नआउन प्रोत्साहन गरिरहेका छौ। छोटो बाटोबाट आएर आममाफीको अपेक्षा नगर्नुहोस्।"

उनको यो अभिव्यक्तिले पछिल्ला महिनामा गैरकानुनी कामदारप्रति कठोर बन्दै गएको मलेसिया सरकारले उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिने देखाएको बताइन्छ।

प्रभाव

मलेसियाले यसवर्ष पनि आममाफी दिएको थियो र त्यसको अवधि गत अगस्टमा नै सकिएको छ।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार अझै पनि मलेसियामा ५० देखि ६० हजारसम्म गैरकानुनी नेपाली कामदार छन्।

मलेसिया सरकारले लिने कडा नीतिले ती नेपाली कामदार समस्यामा पर्न सक्ने बताइन्छ।

सोमबार भएको समझदारीमा गैरकानुनी रूपमा मलेसियामा कार्यरत कामदारबारे खासै उल्लेख गरिएको छैन।

मलेसिया र नेपालबीच सोमबार भएको कामदार सम्बन्धी समझदारीलाई नेपाली अधिकारीहरूले ऐतिहासिक भनेका छन्।

समझदारी

तर समझदारी अनुसार अब नेपाली कामदारको सेवा, हवाइ टिकट, भिसा, सुरक्षा जाँचलगातयका शुल्कहरू रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, "यो समझदारीपत्रले अब देखि नेपाली श्रमिकहरूले व्ययभार बेहोर्नु नपर्ने समाधान खोजेको छ।"

अधिकारीहरूले मलेसियासँगको द्विपक्षीय समझदारीले कामदारको (रोजगारी) सुरक्षा बलियो बनाएको बताइरहँदा कतिपयले त्यसबाट मात्रै कामदारमाथि हुने ठगी रोकिनेमा शङ्का गर्छन्।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा बढी रकम असुल्ने गरेको भन्दै व्यवसायीहरू आलोचित हुने गरेका छन्। र, त्यससँग सम्बन्धित सरकारी निकायमा पनि अनियमितता हुने गरेका खबर बेलाबेला आइरहन्छन्।

कतिपय व्यवसायीले भने यसले नेपाली कामदारको मागमा कमी आउनसक्ने बताएका छन्।

त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले समझदारीमा व्यवस्था गरिएको प्राविधिक समितिमार्फत कामदारका विषयमा देखिएका समस्या नियमित रूपमा समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

मलेशियाको भिसा रोकिएपछि व्यवसायी 'मर्कामा'

नेपालीलाई कतारमा आशा, मलेशियामा अन्योल


मलेसियामा कानुन विपरीत रहेका र भिसामा उल्लेख भएभन्दा फरक कम्पनीमा काम गरेको पाइएका कामदारहरू पक्राउ परेका छ

मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारविरुद्ध पछिल्लोपटक जुलाई १ देखि शुरु गरेको 'ओपिएस थ्री'  नामक धरपकड अभियान थालेयता हजारौँ आप्रवासी कामदार पक्राउ परिसकेका छन् भने तीमध्ये कैयौं नेपालीहरू छन्।

कामदारको भिडभाड हुने स्थान, साना तथा मझौला कम्पनीदेखि हजारौं कामदार कार्यरत ठूल्ठूला उद्योग तथा कलकारखानाहरूसमेत धरपकडको निशानामा परेका छन्।

भिसामा उल्लेख भएअनुसारको कम्पनी र ठेगानाअनुसार काम नगरी बेग्लै कम्पनी वा बेग्लै स्थानमा काम गर्ने कामदार पनि पछिल्लो समय धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्।

धरपकडबाट नेपाली कामदार पनि प्रभावित

किन आममाफी चाहँदैनन् नेपाली कामदार?

पक्राउ

मलेसियाली अध्यागमन विभागका अनुसार राजधानी क्वालालम्पुर नजिकै साइबरजयामा रहेको एक कम्पनीमा गत शुक्रबार बेलुका गरिएको धरपकडमा ४७ नेपालीसहित ३३८ जना आप्रवासी कामदार पक्राउ परेका छन्।

उनीहरूमध्ये अधिकांशले कानुनविपरीत र भिसामा उल्लेख भएभन्दा फरक कम्पनीमा काम गरेको पाइएको बताइएको छ।

मलेसियाली कानुनी प्रावधानअनुसार वि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

देशी कामदारले भिसामा उल्लेख भएअनुसारकै रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्नुपर्दछ।

कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले उक्त अभियान थालिएयता पक्राउ पर्नेहरूको यकिन तथ्याङ्क दूतावासलाई प्राप्त नभएको बताएका छन्।

उनले भने "अहिलेसम्म कति जना पक्राउ परे भन्ने जानकारी छैन। गत अगष्ट ९ सम्मको तथ्यांकअनुसार १६९ जना नेपाली फिर्ती केन्द्रमा र २०४ जना नेपालीहरू विभिन्न जेलहरूमा रहेका छन्।"

हालसम्म पक्राउ पर्नेमध्ये अधिकांश इण्डोनेसिया, बांग्लादेशलगायत मुलुकका छन् । उनीहरूको तुलनामा नेपाली कम संख्यामा छन् ।

कसरी फर्कने

त्यसरी पक्राउ परेकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक जाँचबुझ गरिनुका साथै अदालती निर्णय र कानुनी सजाय पूरा गरेपछि फिर्ती केन्द्रहरूमा राख्ने गरिन्छ ।

फिर्ती केन्द्रमा रहेका नेपालीहरूमध्ये कतिपयलाई सरकारी खर्चमा र कतिपयलाई उनीहरूकै परिवारले आर्थिक जोहो गरेर पठाएको पैसाबाट स्वदेश फर्काइने गरेको छ ।

मलेसियामा अझैपनि हजारौं नेपाली गैरकानुनी अवस्थामा रहेको हुनसक्ने आशंका छ ।

राजदूत खरेल ५० हजार जति नेपालीहरू गैरकानुनी रूपमा मलेसियामा काम गरिरहेका हुन सक्ने बताउँछन्।

आममाफी कार्यक्रम सकिएको हुँदा कतिपय नेपाली स्वदेश फर्कन अन्योलमा रहेका छन् ।

ती नेपालीलाई अध्यागमन कार्यालयमा पुगेर जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्कन उनले सुझाव दिएका छन्।

उनी भन्छन् "अध्यागमनमा गइ आफू गैरकानुनी बताएर लाग्ने जरिवाना तिरेर फर्कन सक्छन्।"

नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीको एक प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा करिब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।


मलेसियाली वायुसेवाको विमान पूर्वी युक्रेनमा जलिरहेको अवस्थामा पाइएको बताइएको छ

मलेसियाली वायुसेवाले बिहीबार एम्सटर्डमबाट क्वालालम्पुर तर्फ जाँदै गरेको उक्त विमान एमएच १७ युक्रेनको आकाशमा उडिरहँदा सम्पर्क विच्छेद भएको जनाएको थियो।

मस्कोस्थित वायुसेवासंग संबद्ध एक सूत्रले रोयटर्स समाचारसंस्थालाई उक्त विमान पूर्वी युक्रेनमा जलिरहेको अवस्थामा पाइएको बताएका छन्।

त्यस क्षेत्रमा पृथकतावादी विद्रोहीहरु युक्रेनका सरकारी सैन्यसंग भीडन्त गरिरहेका छन्।

प्रहार

युक्रेनको गृहमन्त्रीका एकजना सल्लाहकार एन्टोन गेराशेन्कोले भने, "१०,००० मिटरको उचाइमा उडीरहेका बेला बोइङ ७७७ लाई रुस समर्थित पृथकतावादीहरुले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेका थिए।"

डोनेस्कस्थित विद्रोही संगठनका नेताले ती आरोपहरुको खण्डन गरेका छन्।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री नजीब रजाकले भनेका छन्, उनी विमान दुर्घटनाको समाचार सुनेर स्तब्ध भएका छन्।

उनले सो दुर्घटनाको तत्काल छानबीन गर्न आदेश पनि दिएका छन्।

ह्वाइट हाउसले भनेको छ, राष्ट्रपति ओबामाले आफ्ना सल्लाहकारहरुलाई सो दुर्घटनाबारे उनलाई अवगत गराइराख्‍न भनेका छन्।

क्षेप्यास्त्र

बीबीसीका एकजन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा संवाददाता भन्छन्, हालैका साताहरुमा युक्रेनका थुप्रै विमानहरु क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी झारिएको छ।

युक्रेनले रुसमाथि विद्रोहीहरुलाई अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्रहरु उपलब्ध गराएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

युक्रेनी अधिकारीहरुले गत बुधबार उनीहरुको एक लडाकु विमानलाई खसालेको भनी रुसी वायु सेनामाथि दोष लगाएका थिए।

रुसले ती आरोपहरुको खण्डन गर्दै आएको छ।


मलेसियाले त्यस्ता कामदारलाई स्वदेश फर्कन दिएको अवसरलाई उपयोग गर्दै नेपाल आएका पाण्डेसँगै गैरकानुनी रूपमा कार्यरत कतिपय नेपाली भने अझै उतै छन्।

आफूसँगै काम गर्ने करिब दुई सय गैरकानुनी नेपाली कामदारमध्ये आधाभन्दा केही बढीले मात्र आममाफीको उपयोग गरेर स्वदेश फर्किएको उनी बताउँछन्।

गैरकानुनी भएपनि कतिपय कामदारले आममाफी उपयोग नगर्नुका विभिन्न कारण रहेको उनी बताउँछन्।

ऋण

उनले भने, "भर्खर गएकाहरू कमाइ नभएपछि कम्पनी छाडेको दुई/तीन महिनामा नै नेपाल फर्कने अवस्था छैन। यता आए ऋण धेरै छ, साहुले टेन्सन दिन्छ भन्नेहरू छन्। उनीहरू फर्कन चाहन्छन् तर आर्थिक कारणले गर्दा सक्दैनन्।"

गत अगस्टमा अवधि सकिएको उक्त आममाफीका समयमा नेपाल फर्कन चाहने कामदारले फेरि मलेशिया जान नपाउने गरी एकतर्फी स्वदेश फिर्तीको अवसर पाएका थिए।

सुरुमा एउटा कम्पनीमा काम गर्नका लागि गएका र पछि त्यो कम्पनी छाडेर गैरकानुनी बनेका कतिपय कामदारहरूले उक्त आममाफी उपयोग नगर्दा अझैपनि ठूलो संख्यामा नेपाली गैरकानुनी रूपमा रहेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

मलेसियास्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत कुमारराज खरेल भन्छन्, "अझैपनि अवैधानि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क भएर बसेका मान्छेहरूको संख्याहरू ५०-६० हजारभन्दा पनि बढी हुनसक्छ। कतिपय कामहरूमा अवैधानिक भएपनि सन्तुष्ट भएर नै बसेका छन्। समस्या परेपछि मात्र बाहिर आउँछन्।"

बिचौलिया

दूतावासका अधिकारी र कामदारका अनुसार गैरकानुनी रूपमा कार्यरत नेपालीहरूलाई कतिपय रोजगारदाताले समेत आममाफीमा सहभागी नहुन प्रेरित गर्ने गर्छन्।

गैरकानुनी कामदारलाई केही सस्तोमा काम गराउन पाइने भएकाले उनीहरूले त्यस्तो गर्ने गरेको बताइन्छ।

त्यसका लागि केही नेपाली बिचौलिया समेत सक्रिय रहेको नेपाल फर्किएका कामदारहरू बताउँछन्।

मलेशियाले जस्तै खाडी मुलुकहरू कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लगायतले पनि बेलाबखत गैरकानुनी कामदारलाई यस्तै अवसर दिँदै आएका छन्।

अनिच्छा

तर, ती मुलुकहरूमा कार्यरत कतिपय नेपाली कामदार यस्ता अवसरमा सहभागी हुन अनिच्छुक देखिन्छन्।

गत अगस्ट १ तारिखदेखि तीन महिनाका लागि युएईले पनि गैरकानुनी कामदारलाई त्यस्तैखाले आममाफीको अवसर दिएको छ।

त्यस अवसरमा कम्पनी परिवर्तन गरेर वा भिसा अवधि सकिएर गैरकानुनी बनेकाहरू सहभागी हुनसक्ने छन्।

तर, कतिपय नेपालीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको त्यहाँस्थित दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन्।

कारण

आममाफीमा सहभागी भई गैरकानुनी कामदारले आफूलाई कानुनी बनाउन वा स्वदेश फर्कन सक्छन्।

तर, आममाफीलाई उपयोग गर्न चाहनेमध्ये अधिकांशले स्वदेश फर्कने विकल्पलाई नरोजेको युएईस्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत सागरप्रसाद फुँयालले बताए।

उनले भने, "यहाँको रहनसहन र सिस्टमहरू सबै थाहा भइसकेको अवस्था हुँदा र कतिपयको रोजगारदाताहरू र कम्पनीहरूसँग पनि पहुँच भइराख्ने हुदा वैध बनेर बस्न खोजेको नै देखिन्छ।"

उक्त अवसर उपयोग गरि गैरकानुनी कामदारले काम खोज्नका लागि ६ महिने भिसा लिन वा फेरि युएई फर्कन रोक नलाग्ने गरि स्वदेश फर्कन पाउँने बताइन्छ।

बेवास्ता

करिब डेढ वर्षअघि साउदी अरेबियाले दिएको यस्तै आममाफीमा पनि सबै गैरकानुनी नेपाली कामदार सहभागी नभएको बताइन्छ।

त्यसका कारण अझै पनि साउदी अरेबियामा गैरकानुनी नेपाली कामदार रहिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारको सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य मानिएको कतारमा पनि दुई वर्षअघि यस्तै आममाफी दिइएको थियो।

त्यसबेला पनि कतिपय नेपालीहरूले उक्त अवसरलाई सदुपयोग नगरेको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नयाँ व्यवस्था

हालै कतार सरकारले विदेशी...


मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद समूहका प्रमुख हुन्, जुन समूहले गत फेब्रुअरीमा कश्मीरको पुलवामामा ४० जना भारतीय अर्धसैनिक बलका सदस्यको ज्यान जानेगरी ठूलो विस्फोटन गराएको थियो।

चीनले उक्त समूह बारेको आफ्नो अडान छाडेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

यसअघि चीनले उक्त प्रस्तावबारे अध्ययन गर्न थप समय चाहिने भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव स्थगित गराउन अनुरोध गरेको थियो।

भारतले यसलाई आफ्नो कूटनीतिक जितको रूपमा हेरेको छ। यस निर्णयसँगै मसूदको सम्पत्ति रोक्का र यात्रा प्रतिबन्धहरू लाग्नेछन्।

"ठूला, साना सबै (देश) ले साथ दिएका छन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध सूचीमा मसूद अजहर आतङ्कवादी घोषित भएका छन्। सबैको सहयोगका लागि हामी कृतज्ञ छौँ," राष्ट्रसङ्घका लागि भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दिनले ट्वीट गरेका छन्।

के हो मसूदको जैश-ए-मोहम्मद?

जैश-ए-मोहम्मदको शाब्दिक अर्थ मोहम्मदको सेना हुन्छ।

सन् १९९९ मा इन्डियन एअरलाइन्सको विमान अपहरणकर्ताहरूको मागबमोजिम यात्रुहरूलाई सकुशल छाडिदिने शर्तमा भारतले रिहा गरिदिएको मसूद अजहरले नै उक्त समूहको गठन गरेका हुन्।

त्यतिखेर सो विमानलाई काठमाण्डूबाट अपहरण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरेर तालिबानशासित अफगानिस्तान पुर्‍याइएको थियो।

सो देशमा रहँदा अजहरले भूतपूर्व तालिबान नेता मुल्लाह ओमार तथा अल कायदाका नेता ओसामा बिन लादेनसँग भेटेको बताइन्छ।

दिल्लीस्थित भारतको केन्द्रीय संसद्‌मा सन् २००१ को डिसेम्बरमा आक्रमण गरेको दोष भारतले जैश-ए-मोहम्मदमाथि लगाएको छ।

उक्त घटनालगत्तै पाकिस्तानले औपचारिक रूपमा उक्त समूहमाथि प्रतिबन्ध लगायो। तर सो समूह अझै सक्रिय रहेको ठानिन्छ र बेलाबखत त्यसले अफजल गुरु गुट, अल-मुराबितुन तथा तहरिक-ए-फुर्कानजस्ता विभिन्न नाममा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने गर्छ।

पछिल्लो समयमा भारतले सन् २०१६ को जेनुअरीमा पाकिस्तानी सीमानजिकै रहेको पठानकोटस्थित हवाई सैन्य अखाडामा भएको आक्रमणका निम्ति जैश-ए-मोहम्मदलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ। सो घटनामा तीन जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए।

सन् २०१७ को डिसेम्बरमा भारतीय फौजले जैश-ए-मोहम्मदका कमान्डर नुर मोहम्मद तान्त्रेलाई मारिदिएपछि उक्त समूहलाई ठूलै धक्का लागेको ठानिएको थियो।

तर हिंसा रोकिएन। द प्रिन्ट नामक एक भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार गोप्य रूपमा प्राप्त पाकिस्तानी समर्थन नै सम्भवत: सो सङ्गठनको लगातार विस्तार भइरहनु पछाडिको कारण हो।

तर जैश-ए-मोहम्मदले पाकिस्तानी सेनालाई पनि आक्रमण गरेको छ।

पाकिस्तानले सो समूहको रक्षा गर्ने गरेको भारतले आरोप लगाइरहे पनि सन् २००३ मा सो समूहले पाकिस्तानका तत्कालीन नेता परवेज मुशर्रफमाथि घातक आक्रमणको प्रयास गरेको थियो।


मस्कोमा  भएको फाइनल खेलमा फ्रान्सले क्रोएशियासँग ४-२ ले जित्दा १९ वर्षीय एम्बाप्पेले आफ्नो देशको तर्फबाट विश्वकपमा चौथो गोल गरे।

उनले यो विश्वकपमा पेरू, आर्जेन्टिना र क्रोएशियाविरुद्ध गोल गरेका हुन्।

उनी सन् २०१८ को  विश्वकप प्रतियोगिताको उत्कृष्ट युवा खेलाडीको उपाधि पनि आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भए।

परिपक्व

सन् १९९८ मा पहिलोपटक विश्वकप जितेको फ्रान्सले २० वर्षपछि पुन: विश्वकप जितेको हो।

म्यान्चेस्टर युनाइटेडका पूर्वडिफेन्डर फर्डिनान्डले भने, "आउँदा वर्षमा बालोन डो'र उपाधि पाउने क्षमता उनी सँग छ।"

"म आशा गर्छु मेरो पुरानो क्लबले उनलाई पछ्याइरहेको छ। पल पोग्बा (म्यान्चेस्टर युनाइटेडका खेलाडी) सँग पनि उनको सम्बन्ध छ।"

फर्डिनान्डले एम्बाप्पेबारे थपे, "आफ्नो उमेरभन्दा निकै परिपक्व छन् उनी।"

प्यारिस सेन्ट जर्मेइन फुटबल क्लबका अनुसार सन् १९५८ मा पेलेले विश्वकप फाइनलमा गोल गरेपछि विश्वकपमा गोल गर्ने एम्बाप्पे दोस्रा युवा खेलाडी भएका छन्।

पेलेले ब्रजिललाई सन् १९५८, १९६२ र १९७० मा विश्वकप जिताएका थिए।

उपाधि

तेत्तीस वर्षीय रोनाल्डो र ३१ वर्षीय मेस्सी एक दशकसम्म विश्वको उत्कृष्ट ख... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेलाडी रहेका छन्।

विगतका १० वटा बालोन डो'र उपाधि कहिले रोनाल्डोले त कहिले मेस्सीले जितेका छन्।

जर्मनीका स्ट्राइकर तथा व्यवस्थापक युर्गन क्लिन्स्मानले भने, "फ्रान्सको टोलीसँग १० वर्षसम्म खेलिसकेको जस्तो देखिन्छ एम्बाप्पेको खेल।"

"अरू धेरै उनका खेल कौशल त देखिनै बाँकी छ।"

"उनले बजारमा तहल्का मच्चाइरहेका छन्। रोनाल्डो र नेमारले क्लब परिवर्तन गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहँदा हेरौँ यी युवा खेलाडी चाहिँ कहाँ आबद्ध हुनेछन्।"


मस्कोले क्राइमियालाई अधिग्रहण गरेयता रुस तथा पश्चिमा देशहरुबीच भएको सबैभन्दा गम्भीर कूटनीतिक संकट यो घटनाक्रमसँग विकास भइरहेको उनको विश्लेषण छ।

पूर्व रूसी जासुस ब्रिटेनमा गम्भीर बिरामी

जासुस  विष प्रकरणमा  रुसको  निन्दा

कूटनीतिक जित?

रुसी पक्षले अस्वीकार गरेपनि ब्रिटेनका साझेदारहरुले स्पष्ट रुपमा यो धारणालाई स्वीकार गरिसकेका छन् कि सोल्जबरीमा भएको हमलामा सैन्य-प्रयोजन स्तरको पदार्थ प्रयोग गरिएको कार्यमा रुसी राज्यकै संलग्नता रहेको धेरै सम्भावना छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ईयू राष्ट्रहरुले रुसी कूटनीतिज्ञहरुलाई निष्का गर्न संयुक्त रुपमा आदेश दिनु ऐक्यबद्धताको एउटा असाधारण प्रदर्शन हो।

ईयूबाट ब्रिटेन औपचारिक रुपमा बाहिरिने - ब्रेक्जिटसम्बन्धी छलफलका कारण ब्रिटेन-ईयूबीचको सम्बन्धमा तनावहरु कायमै भए पनि ईयू देशहरुबाट यस्तो निर्णय लिइनु उल्लेखनीय रहेको मार्कसको विश्लेषण छ।

यूरोपेली आयोगका प्रमुख डोनल्ड टुस्कको 'थप यस्ता कारबाही अझै गरिन सकिने' भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री टरिजा मे का लागि यो एउटा महत्तवपूर्ण कूटनीतिक जित हो।

रासायनिक हमलाको विषयमा ब्रिटेनले उसका साझेदा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रहरुबाट मौखिक रुपमा बलियो समर्थन पाएपछि यो संगठित कारबाही पनि भएको छ।

साथै मस्कोप्रति ट्रम्प प्रशासनले कडा रबैया अपनाएको समेत देखिएको छ।


मस्कोले सेन्ट पिट्सवर्गस्थित अमेरिकी कन्सुलेट बन्द गर्ने आदेश दिएको छ।

रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लावरोवले सेन्ट पिट्सवर्गमा रहेको अमेरिकी कन्सुलेट ४८ घण्टाभित्र बन्द गर्न आदेश दिएपछि अमेरिकी प्रतिक्रिया आएको हो।

नियमित कूटनीतिक खेलमा 'जस्तालाई त्यस्तै' ढंङ्गले प्रतिक्रिया जनाउनु स्वभाविक मानिन्छ।

तर २० भन्दा बढी देशहरू र रुसबीच केही समययता बढ्दै गएको तनाव वर्षौ यताकै उच्च विन्दुमा पुग्न लागेको देखिन्छ।

प्रतिक्रिया

यसै हप्ताको सुरूमा वासिङटनले मस्कोविरुद्ध दुई ब्रिटिश नागरिकमाथि रासायनिक अस्त्र हमलाको आरोप लगाइरहेको ब्रिटेनलाई समर्थन गर्दै ६० जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गर्ने बताएको थियो।

रुस विरुद्ध 'ऐक्यबद्धताको असाधारण प्रदर्शन'

जासुस  विष प्रकरणमा  रुसको  निन्दा

त्यसको जवाफमा मस्कोले पनि अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश दिएपछि अमेरकी विदेशमन्त्रालयले रुस अरू देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न अनिच्छुक रहेको टिप्पणी गरेको छ।

विदेशमन्त्रालयकी प्रवक्ता हेदर नावर्टले रूसले गैरकानूनी रुपमा रासायनिक हमला गरेको जिम्मेवारी स्विकार्नु परिपक्व कदम हुने उल्लेख गरिन्।

उनले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अमेरिकासँग थप प्रतिक्रिया जनाउने अधिकार रहेको पनि बताएकी छन्।

बीबीसीकी मस्को संवाददाता सेराह रेन्सफोर्ड भन्छिन् अमेरिकासँग सेन्ट पिटर्सवर्ग स्थित आफ्नो कन्सुलेट बन्द गर्न र मुख्य गरी मस्कोमा रहेका आफ्ना ६० कूटनीतिज्ञलाई देश फर्काउन यसै सप्ताहन्तसम्मको समय रहेको छ।

उनका अनुसार युरोप र अमेरिकाले श्रृखंलाबद्ध रुपमा आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई देशनिकाला गरेपछि मस्कोले चालेको यो पहिलो कदम हो।


मस्जिदको अगाडिको भाग जलेको छ।

बुधवार बिहान बीबीसीको टोलीले अशोक नगरस्थित 'बडी मस्जिद' बाहिर रहेका युवकहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दा उनीहरूको प्रतिक्रियामा स्पष्ट रूपमा आक्रोश देखिन्थ्यो।

मस्जिदभित्र बिछ्याइएका कालिनहरू डढेका थिए भने भुइँमा टोपीहरू पनि छरिएको देखिन्थ्यो।

मस्जिदको मिनारमा भारतको राष्ट्रिय झन्डा र सिन्दूरे रङ्गको अर्को झन्डा लगाइएको देखिन्थ्यो।

मस्जिद बाहिर रहेका मानिसहरूले उक्त क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आएका मानिसहरूको भिडले मङ्गलवार त्यस्तो काम गरेको बताए।

'दु:खी'

मस्जिदमा पुगेको क्षतिबाट दु:खी रियाज सिद्दीकीले भने, "मानिसहरूले यस्तो गरेर आखिर के पाउँछन्?"

त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हिन्दू समुदायका मानिसहरूसँग पनि बीबीसीले कुराकानी गरेको थियो। उनीहरूले उक्त मस्जिद त्यहाँ बर्षौंदेखि रहेको र सो मस्जिदमा क्षति पुर्‌याउने मानिसहरू बाहिरबाट आएकाहरू भएको बताए।

स्थानीय हिन्दूहरूका अनुसार यदि उनीहरूले त्यसरी बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई रोक्ने कोसिस गरेका भए सायद उनीहरू पनि मारिन्थे।

घटनाको गम्भीरता र त्यहाँको वातावरणको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर यो लेखमा  मानिसहरूक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो भावना भड्किन सक्ने संभावना रहेका केही दृश्य र घटनास्थलमा उपस्थित केही मानिसहरूको भनाइ हटाइएको छ। बीबीसीको सम्पादकीय नीति अनुरूप यसो गरिएको हो।

यो लेख केही सम्पादकीय संशोधन सहित बीबीसी हिन्दी डट कमबाट साभार गरिएको हो।


मस्जिदमा आक्रमण

प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डर्नले शुक्रवारलाई 'कालो दिन' भएको बताउँदै यो घटनालाई 'आतङ्ककारी हमला' मात्रै भन्न सकिने बताइन्।

तीस वर्ष पुग्न लागेका एक पुरुषलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी हत्याको आरोपमा शनिवार अदालतमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

अन्य दुई जना पुरुष र एक महिलालाई पनि हिरासतमा लिइएको प्रहरी प्रमुख माइक बुशले बताएका छन्। तीमध्ये एक जना घटनामा असम्बन्धित भएको र अन्य दुईको घटनासँगको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको बुशले बताए।

न्यूजिल्यान्डको इतिहासमा यो सबैभन्दा घातक आक्रमण हो।

आक्रमणको 'प्रत्यक्ष प्रसारण'

अल नूर मस्जिदमा बन्दुकधारी आक्रमणकारीले टाउकोमा क्यामरा बाँधेर बालबालिका, महिला र पुरुषलाई अन्धाधुन्ध गोली हानेको फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए।

प्रहरी हृदयविदारक उक्त भिडिओ शेअर नगर्न अनुरोध गरेको छ। फेसबुकले आक्रमणकारीको खाता बन्द गरेको र त्यो भिडिओ शेयर भएका ठाउँबाट हटाउन प्रयास गरिरहेको बताएको छ।

प्रत्यक्षदर्शीहरूले स्थानीय समाचारमाध्यमलाई आफू ज्यान जोगाउन भागेको र अल नूर मस्जिदमा मानिसहरू रगताम्मे भएर लडिरहेको देखेको बताएका छन्।

सरकारले मानिसहरूलाई अर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्को सूचना नआएसम्म मस्जिदमा नजान भनेको छ ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले गिरफ्तार एक जना अस्ट्रेलियन नागरिक भएको र उनी 'अतिवादी दक्षिणपन्थी घातक आतङ्ककारी' भएको बताएका छन्।

प्रहरीले केही गाडीहरूमा विस्फोटक पदार्थ भेटिएको समेत बताएको छ।

यसअघि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री आर्डर्नले अहिलेसम्म स्थिति स्पष्ट नभएको बताएकी थिइन्।

उनले भनिन्, "अहिले मैले भन्न सक्ने भनेको आजको दिन न्यूजिल्यान्डको कालो दिनमध्ये एक हुनेछ।"

अल नूर मस्जिदमा रहेका मोहन इब्राहिमले स्थानीन समाचारपत्रलाई भने,"पहिले त बिजुलीको झट्का होला भन्ठानेका थियौँ। तर त्यसपछि सबै मानिसहरू भाग्न थाले।"

"मेरा केही साथीहरू अझैभित्रै छन्। मैले साथीहरूलाई फोन गर्ने प्रयास गरेँ।, तर धेरैसँग सम्पर्क भएको छैन। मलाई साथीहरूको पीर लागेको छ।"

घटनामा कति आक्रमणकारी थिए भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन। तर न्यूजिल्यान्ड हेराल्ड पत्रिकाका अनुसार एक बन्दुकधारी अस्ट्रेलियाका नागरिक हुन् जसले आप्रवासीहरूविरुद्ध लेखेका छन्।

आक्रमणकारीले भिडिओ खिच्दै मानिस मारेको भनि एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएको छ।

बाङ्ग्लादेशी क्रिकेट टोली जोगियो

बाङ्ग्लादेशी टेस्ट क्रिकेट टोलीका कप्तानले आफू सो आक्रमणबाट जोगिएको भन्दै ट्वीट गरेका छन्।

आक्रमण हुँदा बाङ्ग्लादेशी टोलीका सदस्यहरू अल नूर मस्जिदमा थिए।

 बाङ्ग्लादेशी क्रिकेट बोर्डले टोलीका सबै जना सुरक्षित रूपमा होटल फर्किसकेका र आफ्नो सम्पर्कमा रहेका जनाएको छ।

सो घटनाप्रति सामाजिक सञ्जालमा धेरैले दु:ख व्यक्त गरेका छन्।

'मुस्लिम्ज इन न्यूजिल्यान्ड'को फेसबुक पेजमा समवेदनाको ओइरो लागेको छ।


मस्तिष्क बुझ्न बाँकी रहस्यहरूको खजाना रहँदै आएको छ

तर जति थाहा छ त्यसबारे थोरै विज्ञमात्र पूर्ण जानकार छन्। न्यूरोवैज्ञानिक फ्याकन्डो मेन्सले मेन्सलाई आफ्नो अध्ययनको केन्द्र बनाएका छन्।

आर्जेन्टीनामा जन्मिएका मेन्स ले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा विज्ञानको  विधामा अनुसन्धान गर्नेलाई दिइने उच्चतम उपाधि पाएका छन्।

उनले कैयन् किताब प्रकाशन गरेका छन् अनि सर्वसाधारणलाई न्यूरोसाइन्स वा मस्तिष्कको विज्ञानबारे जानकारी दिने टिभी कार्यक्रममा पनि देखा परेका छन्।

फ्याकन्डो मेन्स विश्वविख्यात न्यूरोवैज्ञानिक हुन्

माटियो निरोसँग मिलेर उनले लेखेको पछिल्लो पुस्तक 'द ब्रेन अफ द फ्युचर' स्पेनी भाषामा प्रकाशित भएको छ।

त्यसमा उनीहरूले नौला प्रविधिहरूको मस्तिष्कमा प्रभाव, न्यूरोइथिक्स तथा सामाजिक समस्यामा मध्यस्थताको रूपमा विज्ञानको भूमिकाबारे चर्चा गरेका छन्।

मेन्सले बीबीसीसँग कुराकानी गरेका थिए।

किन मस्तिष्क यति धेरै रोचक छ?

मेन्स भन्छन्, मस्तिष्कमात्रै एउटा यस्तो अङ्ग हो जसले आफैँलाई बुझाउन खोज्छ

मेन्स भन्छन् मस्तिष्कमात्रै एउटा यस्तो अङ्ग हो जसले आफैँलाई बुझाउन खोज्छ।

हामीले गर्ने हरेक क्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ियाकलाप - चाहे त्यो सास फेर्ने काम होस् वा यो अन्तर्वार्ता पढ्ने काम होस् वा कुनै दर्शनशास्त्रीय प्रश्न उब्जाउने काम होस् - त्यो सबै मस्तिष्कले नै गराउँछ।

मानव मस्तिष्क ब्रह्माण्डकै सबभन्दा जटिल र रहस्यमयी संरचना हो। तारामण्डलका भएभरका ताराभन्दा धेरै न्यूरोन मस्तिष्कमा हुन्छन्।

हामीलाई मस्तिष्कबारे कति थाहा छ?

मानव इतिहासमै हामीले मस्तिष्कबारे पछिल्ला दशकहरूमा सबभन्दा धेरै जानकारी पाएका छौँ।

पछिल्ला केही खोजका उदाहरण यस्ता छन्: हामीले मेमोरी वा स्मरणशक्ति धेरैले ठानेझैँ कुनै निश्चित बाकसमा स्मरणहरू राखिने जस्तो होइन भन्ने थाहा पाएका छौँ।

त्यस्तै न्यूरोनहरू निरन्तर सिर्जित भइरहेका हुन्छन् - मानिस वयस्क हुँदा पनि।

हाम्रा मस्तिष्क बाल्यकालमा विकास हुन्छ र त्यो वयस्क समयमा पनि निरन्तर विकसित भइरहन्छ

त्यस्तै हामीले करुणाभाव, भाषा ज्ञान अनि मस्तिष्कको भावनासम्बन्धी संरचना तथा हामीले वरपरको विश्वलाई कसरी हेर्छौँ र ग्रहण गर्छौँ भन्ने बारे न्यूरल सर्किटहरूको भूमिकासम्बन्धमा धेरै थाहा पाएका छौँ।

मानसिक तथा न्यूरोलोजिकल रोगहरूको प्रारम्भिक पहिचानमा प्रगति भएका छन्।

मस्तिष्कबारे हाम्रो ज्ञानले व्यक्ति तथा समाज दुवै तहमा जीवनको स्तर उकास्नेछ।

के जान्न बाँकी छ र त्यो कहिले थाहा होला?

मस्तिष्कका निश्चित प्रक्रियाबारे जानेका छौँ। तर अझ पनि समग्रतामा यसको कामबारे जान्न बाँकी छ।

साथै नयाँ ज्ञानले नयाँ प्रश्नहरूपनि जन्माएका छन्। हामीले मस्तिष्कका यी रहस्यहरू कहिल्यै थाहा पाउन सकौँला भनेर आफैँलाई प्रश्न गर्न सक्छौँ।

हाम्रो जीवनकालभरि मस्तिष्क निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ

के मस्तिष्क एउटा उत्तम मेशिन हो?

पूर्ण रूपमा उत्तम त म भन्न सक्दिनँ तर पक्कै पनि यो जटिल छ र सम्भावनाहरूले पूर्ण छ।

हाम्रो जीवनकालभरि मस्तिष्क निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। यो लचिलो र अनुकुलनशील अङ्ग हो।

न्यूरोप्लास्टिसीटी भनेको स्नायुप्रणालीले परिवर्तनसँग अनुकुलन हुने क्षमता हो। जसले वातावरणमा भएको परिवर्तनको प्रतिक्रियामा न्यूरोनहरूलाई पुनर्सङ्गठित पार्छ।

अर्थात्, हाम्रा अनुभूतिले मस्तिष्कमा स्थायी परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसै प्रक्रियामार्फत् मानव प्रजाति परिवर्तित हुँदै र समयसँगै अनुकुलन गर्दै अघि बढिरहेको छ।

नयाँ प्रविधिहरूले सम्भवत: हाम्रा मस्तिष्कमा पनि परिवर्तन ल्याइदिनेछन्, तर यसलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वा कृत्रिम बौद्धिकताले...


मस्तिष्कको संरचना एवम् त्यसको काम गर्ने प्रणाली त्यसमा पनि विशेषत: भाषिक सीपमा त्यो आनुवंशिक निर्देशक प्रणालीको प्रभावशाली संलग्नता देखिन्छ।

अक्सफर्ड विश्वविद्यालयक शोधकर्ताहरूका अनुसार परिमाणस्वरूप बायाँ हाते मानिसमा वाक्कौशल हुन सक्ने बताएका छन्।

तर मस्तिष्कको विकास र दायाँ वा बायाँ हाते हुनुबीचको सम्बन्धबारे विविध रहस्य यथावत् नै छन्।

अनुसन्धानले के भन्छ?

दशजना मानिसमध्ये औसत एकजना बायाँ हाते हुन्छन्।

जुम्ल्याहा मानिसमा गरिएका शोधहरूले आमाबुवाबाट आएको वंशाणु डीएनएले त्यसमा भूमिका निर्वाह गरेको देखाइसकेको छ।

तर त्यसको खास कुरा बल्ल पत्ता लाग्दैछ।

बायाँ हातले हस्ताक्षर गर्दै अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा

शोधकर्ताहरूको टोलीले चार लाख मानिसको डीएनए संरचनाको पूर्ण विवरण भएको यूके बायोब्याङ्कमा अध्ययनक गरेको थियो।

त्यहाँ विविररण राखिएका चार लाख मानिसमध्ये ३८ हजार मात्र बायाँ हाते छन्।

वैज्ञानिकहरूले मानिसलाई बायाँ हाते बनाउन भूमिका भएका डीएनएका खण्डहरू पत्ता अथक प्रयास गरे।

ब्रेन जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनले त्यस्ता चारवटा विशेष खण्ड फेला परेको देखाएको छ।

एक शोधकर्ता प्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाध्यापक ग्वेनाइल डउडले बीबीसीलाई भनिन्, "अध्ययनले कुनै व्यक्ति बायाँ हाते वा दायाँ हाते हुने कुरा उसको आनुवंशिक पक्षसँग सम्बन्धित रहेको पहिलो पटक देखाएको छ।"

तर यसले कसरी काम गर्छ?

शरीरका कोशिकाभित्र हुने साइटोस्केलेटन भनिने जटिल संरचनामा म्युटेशन अर्थात् डीएनएमा हुने आनुवंशिक परिवर्तन भएको पाइयो।

त्यस्तै खालका आनुवंशिक परिवर्तनहरूले गर्दा चिप्लेकीराभित्र हुने साइटोस्केलेटनमा पनि परिवर्तन आएर त्यसको खपटा देब्रेतिर घुमेको हुन्छ।

यूके बायोब्याङ्क परियोजनामा सहभागीहरूको परीक्षण गर्दा साइटोस्केलेटनले मस्तिष्कको ह्वाइट म्याटर भनिने विशेष क्षेत्रको संरचनामा परिवर्तन गरिरहेको देखिएको छ।

प्राध्यापक डउडले भनिन्, "मानिसमा हातको चालसँग जोडिएको साइटोस्केलेटनसम्बन्धी विविधता मस्तिष्कमा स्पष्ट रूपमा देखिने कुरा हामीले पहिलो पटक प्रमाणित गरेका छौँ।"

बायाँ हाते मानिसहरूमा मस्तिष्कका दायाँ र बायाँ दुवै भाग भाषिक ज्ञानको अङ्गसँग सम्बन्धित भएका र बढी समन्वयमा रहेका हुन्छन्।

शोधकर्ताहरूले बायाँ हाते मानिसहरूमा राम्रो वाक्कौशल हुने अनुमान गरेका छन् तर उनीहरूसँग त्यसलाई  पुष्टि गर्ने तथ्याङ्क छैन।

अध्ययनले बायाँ हाते मानिसमा मस्तिष्कका कोशिकासँग सम्बन्धित पार्किन्सन्स रोगको न्यून र स्किट्सफ्रेनिअको उच्च जोखिम रहने देखाएको छ।

अनुसन्धानले कस्तो प्रभाव पार्ला?

बायाँ हाते भएका व्यक्तिले प्राय: अनुचित व्यवहारको सामना गर्नुपर्छ।

हातका शल्यचिकित्सक तथा शोधका लेखक प्राध्यापक डोमिनिक फर्निस भन्छन्, "कैयौँ संस्कृतिमा बायाँ हाते व्यक्तिलाई अशुभ वा दुष्टको रूपमा पनि लिइन्छ। अनि त्यो मानिसको बोलीचालीमा पनि झल्किन्छ।"

फ्रेन्च भाषामा 'गौश' को अर्थ बायाँ र अपरिष्कृत दुवै हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा राइटको अर्थ दायाँ र ठिक दुवै हुन्छ।

प्राध्यापक फर्निसको भनाइ छ, "अध्ययनले बायाँ हाते हुनु केवल मस्तिष्कको जैविक विकाससँग सम्बन्धित रहेको देखाएको छ, भाग्यसँग केही सम्बन्ध छैन।"

"अनि यो आनुवंशिक भिन्नताद्वारा निर्देशित रहेको कुरा हामीले पत्ता लगाएका छौँ। त्यसले हामीलाई मान्छे केले बनाउँछ भन्ने बुझ्न सघाएको छ।"

के कुरा यत्ति मात्रै हो त?

हैन। अझ धेरै कुरा बाँकी छ।

दायाँ वा बायाँ हाते हुनुमा २५ प्रतिशत आनुवंशिक र ७५ प्रतिशत वंशाणुगत गुणबाहेक अन्य बाह्य कारणको भूमिका भएको अध्ययनको ठम्याइ छ।

अहिलेसम्म अध्ययनले आनुवंशिक अवयवको जम्मा एक प्रतिशत र...


मस्यौदामाथि हालै सम्पन्न सुझाव संकलनका क्रममा देशका विभिन्न भागबाट धर्म निरपेक्षताको विरोध, समर्थन र खारेजीमा फरक फरक मत देखिएको  थियो।

धर्म निरपेक्षतालाई दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त एउटा मुख्य उपलब्धि ठान्ने अहिलेका प्रमुख दलहरुमा समेत पछिल्लो समय त्यसबारे विभाजित देखिएका छन्।

पृष्ठभूमी

पञ्चायती संविधानमा औपचारिक रुपमा उल्लेखित हिन्दु राष्ट्रको प्रावधानले २०४७ सालको संविधानमा पनि निरन्तरता पायो।

तर २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि निर्मित अन्तरिम संविधानमा उक्त प्रावधान हटाएर धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था राखिएको  थियो।

तत्काल त्यसप्रति ठूलो विरोध नदेखिएपनि पछिल्ला केही वर्षमा भने हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा मतहरु प्रखर रुपमा व्यक्त भएको देखिन्छ।

संस्कृतिविद् चिन्तामणि योगी भन्छन्, "हिन्दु राष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने विषयमा ठूलो जनमत बन्दैछ। र जनमतको कदर गर्नु एउटा प्रजातान्त्रिक चरित्र पनि हो। यदि हिन्दुत्वको यो मागलाई सकारात्मक तरिकाले सोच्न सकिन्छ भने त्यो सोच्न नेताहरु किन पछि पर्ने?"

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको डाडू पन्यू सम्हाल्दै आएका प्रमुख दलहरुबीच र उनीहरुभित्रै पनि धर्म निरप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेक्षतालाई हेर्ने विषयमा मतान्तर देखिन थालेका छन्।

धर्म निरपेक्षता पदावलिले सबै धर्मलाई समान व्यवहारको परिकल्पना गरेको भन्दै त्यसलाई चलाउन नहुने पक्षमा कतिपय नेता देखिन्छन्।

उनीहरु भन्छन् धर्म निरपेक्षको परिभाषालाई धेरै तरिकाले बंङ्ग्याइएकोले मात्र जनताहरु भ्रममा परेका हुन् ।

एमाले नेता प्रदिप ज्ञवाली भन्छन् -  धर्म निरपेक्षता भन्नाले राज्य धर्मको मामिलामा तटस्थ हुन्छ। सवै धर्म र धर्मावलम्वी बारे समभाव राख्छ। जनताहरु आफ्ना आस्था परम्परा अनुसार धर्म मान्न स्वतन्त्र हुन्छन् र राज्यले धर्मको आधारमा कुनै विभेद गर्दैन भन्ने सारलाई स्पस्ट पारेर यसका विकृतीहरु रोक्ने काम गरिनु पर्छ।

जनआन्दोलनको विषयमा धर्म निरपेक्षताको आवाज कतै कुनै दल वा जनताले नउठाएको ठोकुवा गर्ने कतिपय राजनीतिकर्मीहरु भने अचानक भएको धर्म निरपेक्षताको प्रवेशमा षड्यन्त्र देख्छन्।

तिनैमध्येका एक हुन् नेपाली कांगेस नेता लक्ष्मण घिमिरे।

उनले भने- नेपाली कांग्रेसको त्यसवखतको केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल नै नगराइकन धर्म निरपेक्षतालाई पारित गराइयो। त्यसपछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३१ जना मध्ये २८ जनाले यसको विरोध गरेका छन्। त्यसमा बर्तमान प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला समेत हुनुहुन्छ।

तथापि समाजका विभिन्न वृत्तबाट मात्रै होइन स्वयम् राजनीतिक तप्काबाट पनि धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी पछिल्लो विवादको हल गर्न बीचको बाटो भन्दै नयां प्रस्ताव आएका छन्।

त्यस्तो बीचको बाटो के हो त ?

ईशाई धर्मका अनुयायी समेत रहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त केबी रोकाया भन्छन् - धर्म सापेक्ष राखेपनि यहाँ द्वन्द्व हुनसक्छ, निरपेक्ष गर्दा पनि द्वन्द्व बढ्न सक्छ। त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता भनिदियो भने त्यो सवैभन्दा उत्तम विकल्प हो।

ब्यक्तिगत विचार

तर कतिपयले भने शब्दमा अल्झिन नहुने तर्क गरिरहेका छन्।

धर्म निरपेक्षता वा धर्म स्वतन्त्रता जे भनिएपनि आफ्नो धर्मको निर्णय गर्ने अधिकार व्यक्तिमा रहेको भन्दै उनीहरु त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। त्यस्तै धारणा एकिकृत नेकपा माओवादीकी नेतृ हिसिला यमीको छ।

उनले भनिन् - धर्म निरपेक्षता भनेको राष्ट्रसंग जोडिएको कुरा हो भने धार्मिक स्वतन्त्रता ब्यक्तिसंग। जहाँसम्म हाम्रो संविधानमा लेखिएको कुरा छ, त्यसमा दुवै कुरा लेखिएको छ र दुवै आफ्नो स्थानमा सहि छ। एउटा आलु र अर्को प्याज हो।

धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दु राष्ट्र जे...


महत्त्वपूर्ण वार्ताहरूको आतिथ्यता गर्न लागेको ग्लास्गोको स्कटिस इभेन्ट्स क्याम्पस अब कोभिड-१९ का बिरामीका लागि अस्थायी अस्पतालको रूपमा परिवर्तन गरिँदैछ

ब्रिटेन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले इन्टरनेटमार्फत् एउटा भर्चुअल बैठक गरेपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

यसै वर्षको नोभेम्बर ९ बाट सुरु हुने बताइएको राष्ट्रसङ्घीय वार्षिक भेला कोप-२६ मा दर्जनौँ विश्व नेताहरू सहभागी हुँदैथिए।

अब सन् २०२१ मा

अब उक्त सम्मेलन सन् २०२१ को मध्यसम्ममा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्वभरि भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहँदा पछिल्ला साता यो सम्मेलन पनि पर सारियोस् भन्ने आवाजहरू सुनिन थालेका थिए।

स्कटल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा सम्मेलनको लागि प्रतिनिधिहरू, पत्रकार र वातावरण अभियानकर्ता गरेर झण्डै ३० हजारको सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला हुँदैथिए।

सम्मेलनको प्रस्तावित अध्यक्ष ब्रिटिश मन्त्री आलोक शर्माले निकट भविष्यमा भेलाको नयाँ मिति तय हुने बताए

महत्त्वपूर्ण वार्ताहरूको आतिथ्यता गर्ने ग्लास्गोको स्कटिस इभेन्ट्स क्याम्पस अब कोभिड-१९ का बिरामीका लागि अस्थायी अस्पतालको रूपमा परिवर्तन गरिँदैछ। ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भाइरसले देशहरूका प्राथमिकतामा बदलाव ल्याउन पारेको बाध्यात्मक अवस्था समेत स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

कोप २६ को महत्त्व

जलवायु परिवर्तनबारे निकै महत्त्वपूर्ण प्यारिस सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि देशहरूले परिस्कृत जलवायु रणनीति ग्लास्गो सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

वातावरणवादी समूहहरूले यो टार्न नसकिने निर्णय भएको बताएका छन्।

यद्यपि यस सम्मेलन यसअघि नै यूके र स्कटिस सरकारबीचको असहज अवस्थाले विवादित बनिसकेको थियो।

त्यसको एउटा कारण वार्ताहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएकी मन्त्री क्लेअर ओ'निललाई प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बर्खास्त गरिदिनु रहेको थियो।

'अवसर'

द इन्स्चिच्युट फर न्यू इकोनोमिक थिङ्किङका अडयर टर्नर भन्छन्: "यस महामारीले कोप २६ का लागि हाम्रा प्राथमिकताका तहलाई पुर्नव्यवस्थित गर्नेछ।"

"कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने नयाँ प्राथमिकता अब अर्थतन्त्रलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामाझ अवसरका रूपमा देखिनेछ।"


महत्त्वाकाङ्क्षी भनी टिप्पणी गरिएका कतिपय ठूला पूर्वाधारका योजनादेखि लिएर स्थानीय रूपमा वृक्षरोपण जस्ता लक्ष्य पनि समेटिएका छन्।

मूलत: केन्द्रकै अनुदानमा भर पर्नुपर्ने प्रदेशहरूले आन्तरिक रूपमा राजस्व तथा ऋण उठाएर खर्च जुटाउने लक्ष्य लिएका छन्।

सातवटै प्रदेशहरूको बजेटको संक्षिप्त विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रदेश १: 'केचनादेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म सडक'

प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपालकै सबैभन्दा होचो भूभाग झापाको केचनादेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरसम्म जोड्ने सडक बनाउने योजना समेटिएको छ।

विराटनगर-किमाथाङ्का सडक, विराटनगर-धरान मोनोरेल निर्माण तथा लुक्ला, नाम्चे एवम् सगरमाथा आधारक्षेत्रमा केबलकार र चतरा-किमाथाङ्का जलमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ।

विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउने लगायतका  महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पनि बजेटमा समाविष्ट छन्।

प्रदेश २: 'बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ'

प्रदेश २ को सरकारले पौने ३० अर्ब र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

विकासतर्फ सवा १५ अर्ब रुपैयाँ र चालु खर्चतर्फ करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।

सर्वाधिक बजेट भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा छुट्टयाइएको छ।

प्रदेश २ मा बजेट पेस गर्न लाग्दा विपक्षी दलहरूबाट अवरोध भएको थियो। अवरोधका कारण संसद् एक घण्टाका लागि स्थगित भयो।

विपक्षी सांसदहरूले मन्त्रीमुखी बजेट भएको आरोप लगाए।

बजेटमा बालिकाहरूलाई लक्षित गरी 'मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ' योजना पनि ल्याइएको छ।

प्रदेश ३: '१० वर्षमा डिजेल र पेट्रोल उपभोग अन्त्य'

प्रदेश ३ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६का लागि कुल रु ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ६१ प्रतिशत विकासतर्फ एवम् ३९ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ छुट्टाइएको छ।

प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सबैभन्दा बढी बजेट छुट्टयाइएको छ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सङ्कलन गर्ने अनुमान गरिएको छ।

काठमाण्डू-हेटौँडा जोड्ने पुष्पलाल सुरुङमार्ग, चक्रपथ निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यसका अतिरिक्त जलविद्युत् आयोजना, विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका संरचनाको संरक्षण र प्रवर्धन, वन्यजन्तु संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम छन्।

साथै १० वर्षमा डिजेल र पेट्रोल उपभोग पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने र तीन वर्षमा प्लास्टिक प्रयोग विस्थापित गर्ने योजना रहेको छ।

प्रदेश ४: 'दुई वर्षमा सबै गाउँमा बिजुली र खानेपानी'

प्रदेश ४ ले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

दुई वर्षभित्र सबै गाउँमा बिजुली र खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।

फेवा-बेगनास र रूपा ताल जोड्ने गरी मोनोरेल निर्माण गर्ने योजना समेटिएको छ।

पोखरा उपत्यका बृहत् चक्रपथ निर्माणको आयोजना पनि ल्याइएको छ।

पाँच वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ।

प्रदेश ५: 'तिलौराकोटबाट लुम्बिनीसम्म मोनोरेल'

प्रदेश ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जतिको बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको कुल खर्चमध्ये सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण...


महरा

यसअघि काठमाण्डू जिल्ला अदालतले उनलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो।

अदालतबाट अनुमति पाएपछि नेपाल प्रहरीको एउटा टोली पक्राउ पुर्जीसहित सभामुखको सरकारी निवास पुगेको थियो।

गत आइतवार संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले महराले आफ्नो कोठामा आएर बलात्कार गरेको र आफूले प्रतिवाद गर्दा कुटपिट गरेको गम्भीर आरोप लगाएकी थिइन्। तर महराले आफ्नो सचिवालयमार्फत् उनले लगाएका आरोपहरूको खण्डन गरेका थिए।

बीबीसी संवाददाता निरञ्जन राजवंशीका अनुसार आइतवार साँझ महरालाई रातो प्लेट भएको एउटा गाडीमा राखेर प्रहरीले लगेको छ।

यसअघि उनले प्रहरीको गाडीमा जान अस्वीकार गरेको विवरण विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूले दिएका थिए।

सञ्चारमाध्यमबाट यौन दुर्व्यवहारको आरोपबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ दल नेकपाले उनलाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट तत्काल राजीनामा गर्न सुझाव दिएको थियो।

त्यसपछि घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न सजिलो होओस् भन्दै उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

लिखित राजीनामा दिएपछि स्वत: सभामुख पदबाट मुक्त भएका महरा अद्यापि सांसद पदमा कायम छन्।

बहालवाला सांसदलाई पक्राउ ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्न सभामुख वा कार्यवाहक सभामुखको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।

'सामान्य प्रक्रिया'

अदालतले दशैँको बिदा सुरु भइसकेको अवस्थामा प्रहरीलाई महरालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो।

काठमाण्डू जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको एकल इजलासले महरालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको उक्त अदालतका स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।

"यो सामान्य प्रक्रिया हो। कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने नियम भएकाले प्रहरीले अनुसन्धानका लागि कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्न अदालतसँग अनुमति मागेको थियो," श्रेष्ठले भने।

"काठमाण्डू जिल्ला अदालतले त्यसैले अनुमति दिएको हो।"

अदालतबाट अनुमति पाएपछि उनको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको र तदनुरूप नै कारबाही अगाडि बढाउने प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका छन्।

किटानी जाहेरी

महराबाट आफू बलात्कृत भएको दाबी गर्ने ती महिलाले पछि एउटा अन्लाइन न्यूजपोर्टलमार्फत् आफूले आवेशमा आएर त्यसो भनेको भन्दै आफूले लगाएका आरोपहरू फिर्ता लिएकी थिइन्।

तर उनले महराले बलात्कार गर्न खोजेको किटानी गर्दै नयाँ बानेश्वरस्थित प्रहरी वृत्तमा शुक्रवार राति जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्।

त्यसपछि प्रहरीले महरालाई पक्राउ गर्न अदालतसँग अनुमति मागेको थियो।

राजीनामा दिएपछि पनि महरा राजधानी काठमाण्डूको बालुवाटारस्थित सभामुखको सरकारी आवासमै बसिरहेका थिए।

मङ्गलवार प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखलाई पठाएको आफ्नो राजीनामामा महराले लेखेका थिए: "हिजोदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रकिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु।"

तर राजीनामा ससर्त नहुने कुरा उठेपछि उनले अर्को राजीनामा पठाएको बुझिएको छ।


महरा प्रकरणमा भएको प्रहरी अनुसन्धानमा थुप्रै कोणबाट शङ्का उब्जिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एउटा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेकै दिन आएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस विज्ञप्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

तर त्यसमा यसै हप्ता सभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका कृष्णबहादुर महराको नाम भने कतै उल्लेख गरिएको छैन।

विज्ञप्तिमा 'केही घटनाहरू अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको' भन्दै पीडकले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्थाबारे आफूहरूको सरोकार रहेको बताइएको छ।

चुनौती

निर्मला पन्त र माया विकको घटनालाई भने पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिका क्रममा झेल्ने चुनौतीलाई उदाहरणको रूपमा विज्ञप्तिमा प्रस्तुत गरिएको छ।

काठमाण्डूस्थित अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, अनि संयुक्त अधिराज्यका राजदूतावास तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल कार्यालयले उक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

ती निकायहरूले न्याय निरुपणमा पीडित केन्द्रित उपायहरू अवलम्बन गर्न भन्दै अनुसन्धानका क्रममा मात्र नभएर उनीहरूलाई कुनै किसिमको हानि नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सहायता र संरक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको बताइ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एको छ।

लैङ्गिक हिंसाका घटनामा पीडितको उजुरी दिने वा सहायता माग्ने क्षमताको हेक्का राख्नुपर्ने बताइएको छ।

यसअघि सभामुख पदबाट कृष्णबहादुर महरालाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नेगरी गत आइतवार राति भएको भनिएको यौन दुराचारको घटनाबारे अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको जनाएको छ।

आयोगका निर्देशकको नेतृत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले प्रहरीले अहिलेसम्म गरेका काम कारबाहीको जानकारी माग गरेको छ।

उक्त समितिमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम भने आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन।

आयोगले शुक्रवार नै पीडित र त्यस घटनाबारे सबैभन्दा पहिले समाचार लेख्ने पत्रकारको सुरक्षाबारे भएका व्यवस्थाको पत्राचारमार्फत् प्रहरीसँग जानकारी माग गरेको छ।


महराले उपसभामुखलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्। तर उनले "छानबिन प्रकिया नसकिँदासम्मका लागि" भनेका छन्।

"हिजोदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रकिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु," उनले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखिएको छ।

यसअघि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले महरालाई राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेको थियो।

संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले जबर्जस्ती करणी गरेको गम्भीर आरोप लगाएपछि नेकपाको सचिवालयले उनलाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताएका थिए।

बैठकमा नेकपाका दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य नेता उपस्थित थिए।

संविधानको धारा ९१ (६)अनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुखले लिखित राजीनामा दिए उनको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

महराले आफ्नो राजीनामा "छानबिन प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रकिया नसकिँदासम्मका लागि" भनेको भए पनि सभामुखको पद रिक्त भइसकेको छ।

खण्डन

यसअघि महराले आफूमाथि लगाइएको आरोपमा 'कुनै सत्यता नभएको' भन्दै खण्डन गरेका थिए। तर यो मामिलाको छानबिनका लागि "आवश्यक परे राजीनामा गर्न आफू तयार रहेको" उनले आफू निकटस्थलाई बताएको बुझिएको छ।

सोमवार साँझ केही सञ्चारमाध्यमहरूले सभामुख महरामाथि संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले जबर्जस्ती करणी गरेको गम्भीर आरोप लगाएको खबरहरू प्रकाशित गरेका थिए। त्यसपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो।

महरालाई गम्भीर आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री निवासमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो

त्यसलगत्तै सभामुखका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले वक्तव्यमार्फत् आरोपलाई महराको "राजनीतिक उचाइ, व्यक्तित्व र प्रतिष्ठालाई सिध्याउने षड्यन्त्र" भन्दै खण्डन गरेका थिए।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म यस घटनामा कुनै जाहेरी परेको छैन।

तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट दाङ क्षेत्र नं २ बाट संसदीय निर्वाचन जितेका ६० वर्षीय महरा तत्कालीन नेकपा एमाले र मा‌ओवादीको समर्थनमा सभामुख बनेका थिए।

यी दुई पार्टीको एकीकरणपछि नेकपाको गठन भएको थियो।


महराले सुरुमा पठाएको राजीनामा पत्रमा अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताको आधारमा 'छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि' राजीनामा दिएको उल्लेख थियो।

त्यसबारे विभिन्न टिप्पणी भएपछि उनले 'छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि' भन्ने शब्दहरू हटाएर अर्को राजीनामा पत्र पठाएको बुझिएको छ।

त्यसै पत्रको आधारमा संसद् सचिवालयले 'उपसभामुखको आदेश अनुसार' राजीनाको सूचना बुधवार प्रकाशित गरेको हो।

सभामुखको हैसियतमा रहेको महराको तस्बिर र नाम पनि संसद्‌को वेवसाइटबाट हटाइएको छ।

नेकपाले किन चिन्दैन महरालाई?

त्यो प्रश्न नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको अभिव्यक्तिपछि उठेको हो।

उनले 'उहाँ (महरा) लाई अब नेकपा संसदीय दलले सांसदका रूपमा नचिन्ने' टिप्पणी गरेको समाचार हिजो आएको थियो।

विगतमा सभामुख पदबाट बाहिरिएका व्यक्ति फेरि पार्टी राजनीतिमा फर्किने गरेका छन्। नेम्वाङ पनि पूर्व सभामुख हुन्।

तर उनले महराको हकमा त्यसो किन भने?

पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका संसदीय दलको नेता एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षताको पार्टीको सचिवालय बैठक महराले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निचोडमा पुगेको हो।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यसकै आधारमा पत्रकारहरूको जिज्ञासको जवाफ दिएको जनाउँदै नेम्वाङले बीबीसीसँग भने, "संसदीय दलको नेता पनि प्रधानमन्त्री नै भएकाले संसदीय दलमा के हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयलाई ध्यानमा राखेर गर्ने कुरा होला भनेर मैले प्रस्ट गरेको थिएँ। अब त्यो त पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो।"

हटाउन सक्ने?

'पार्टीको निर्णयलाई ध्यानमा राखेर' भन्ने उनको भनाइले पार्टीले महरालाई सांसद पदबाट हटाउन सक्ने सङ्केत गर्छ।

उनले सभामुख र सांसदको राजीनामा फरक प्रक्रिया भएको बताउँदै भने, "त्यसतर्फ (सांसद पदबाट राजीनामा दिनेबारे) सायद उहाँले सोचिराख्नुभएको होला त्यसबारे मलाईँ जानकारी छैन।"

महरा सत्ताधारी नेकपाबाट सांसद निर्वाचित भएका हुन्। कुनै पनि सांसद सभामुख भएपछि उसको दलीय सम्बद्धता नरहने व्यवस्था छ।

सभामुखबाट बाहिरिएपछि महरा सांसदमात्र रहेका छन्।

नेकपाले सभामुख र सांसद दुवै पदबाट उनले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।

गुरुङ् भन्छन्: महरा पार्टी सांसद

उनले सांसद पदबाट भने राजीनामा दिएका छैनन्।

नेकपाको संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरूङ् भन्छन्, "सांसदबाट राजीनामा नदिँदासम्म सांसद रहने भइहाल्यो। कि पार्टीले सांसदबाट उहाँलाई हटाएको भनि संसद्‌मा पत्राचार गर्नुपर्‍यो, कि उहाँले राजीनामा दिनुपर्‍यो। त्यो दुवै परिस्थिति अहिले देखिँदैन।"

महरामाथि आरोप लगाएकी भनिएकी महिलाले नेकपाको निर्णयपछि 'कुनै पनि दुर्व्यवहार नभएको' भन्दै महराको बचाउमा अन्तर्वार्ताहरू दिएको समाचार आएका छन्।

महरानिकट कतिपय नेताहरू 'पार्टीभित्रैकै समूह महरालाई दुवै पदबाट मुक्त गराउन सक्रिय रहेको' बुझाइ सुनाउँछन्।

तर सचिवालयमा रहेका पार्टीका नेताहरूले महराको सांसद पदबारे औपचारिक रूपमा टिप्पणी गर्न मानेनन्।


महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले अफ्रिका, पूर्वी युरोप, मध्य अमेरिका र दक्षिण अमेरिकामा कोभिड-१९ बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

उनले लकडाउनजस्ता उपाय हटाइँदा सङ्क्रमणको आगो 'पुन: सल्किने' बताए।

विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रण गर्न डब्ल्यूएचओले गरेको कामको उनले प्रतिरक्षा पनि गरे। उनले आफ्नो  नेतृत्वमा रहेको उक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले कोभिड-१९ बारे विश्वलाई समयमै सचेत गराएको बताए।

"पछाडि फर्केर हेर्दा मलाई लाग्छ हामीले उचित समयमै सङ्कट घोषणा गर्‍यौँ जतिखेर त्यसबारे काम गर्न विश्वसामु पर्याप्त समय थियो," जिनिभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने।

डब्ल्यूएचओले ज्यानुअरी ३० मा कोभिड-१९ लाई 'अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कट' घोषणा गरेको थियो। मार्च ११ मा भने उक्त निकायले यस रोगले महामारीको रूप लिएको जनाएको थियो।

के भने डा. टेड्रोसले?

महामारीसँग सम्बन्धित विवरण सङ्कलन गरिरहेको जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीका अनुसार विश्वभरि अहिले २६ लाखभन्दा धेरैमा यस भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ र एक लाख ८३ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्।

विश्व स्वास्थ्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सङ्गठनको जिनिभास्थिति कार्यालय

पश्चिम युरोपका धेरैजसो ठाउँमा सङ्क्रमण स्थिर हुन वा घट्न लागेको देखिएको भए पनि केही देशमा यो बल्ल सुरु हुने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो।

"केही गल्ती नगरौँ- हामीले अगाडिको धेरै लामो बाटो तय गर्नुछ। भाइरस हामीहरूसँग लामो समयसम्म रहनेछ।"

भाइरसलाई निकै खतरनाक बताउँदै उनले भने, "प्रारम्भिक प्रमाणले विश्वका अधिकांश जनसङ्ख्या यसको जोखिममा रहेको सङ्केत गर्छ। त्यसको अर्थ यो महामारी सजिलै बिउँतिन सक्छ। अहिले हामीले हाम्रो कामबाट सन्तोष मान्यौँ भने त्यो सबैभन्दा ठूलो खतरा हुनेछ।"

किन भएको थियो आलोचना?

डब्ल्यूएचओको कामको थुप्रै देशहरूले प्रशंसा गरेपनि डा. टेड्रोसको राजीनामा समेत माग्दै कतिपय अमेरिकी नेताहरूले उनको आलोचना गरेका थिए।

राजीनामा मागिएको विषयमा प्रश्न सोधिँदा उनले मानिसहरूको जीवनरक्षाका लागि आफू 'रातदिन' काम गर्ने बताए।

कोरोना भाइरसः कोभिड-१९ सम्बन्धी यी भ्रामक कुरा बेवास्ता गर्नुहोस्

गत साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई आर्थिक सहायता रोक्न आफ्नो प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए।

ट्रम्पले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिरहेको सन्दर्भमा "न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न डब्ल्यूएचओ विफल भएको" आरोप लगाएका थिए।

मङ्गलवार पुन: अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले चीन र डब्ल्यूएचओमाथि आलोचना दोहोर्‍याएका छन्।

विदेशमन्त्री पोम्पेओले पत्रकारहरूलाई भनेका थिए, "चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ कोरोनाभाइरसको प्रकोपलाई समयमै सही ढङ्गले डब्ल्यूएचओलाई जानकारी दिएन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्छौँ।"

कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा


महामारीका इतिहासको हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ।

महामारीको इतिहासको कुरा गर्दा नेपालको सबैभन्दा पहिलो महामारीको विवरण लिच्छविकालको पाइएको छ।

तर त्यो पनि लिच्छविकालभन्दा निकैपछि १५औँ शताब्दीमा आएर मात्र वंशावलीमा उल्लेख भएको छ।

'गोपालराजवंशावली'मा लिच्छवि राजा सुपुष्पदेवको पालामा ठूलो महामारी आएको उल्लेख छ।

उक्त महामारीको कारण 'दुधे कर्कलो' भएको उल्लेख गरेको पाइन्छ।

रोचक कुरा के छ भने काठमाण्डूमा दुधे कर्कलो अहिले पनि धेरैले खानका लागि प्रयोग गर्दैनन्।

सायद त्यसबेला महामारी ल्याउने कुरा भएकाले पो प्रयोग नगरेका हुन् कि!

सुपुष्पदेव कहिलेका राजा हुन्?

सुपुष्पदेव कुन बेलाका राजा हुन् भन्ने थाहा पाउन अलि कठिन छ।

वि.सं. ७९० को पशुपतिनाथमा जयदेवले लेखाएको शिलालेखमा चाहिँ लिच्छवि राजाहरूमा सुपुष्पको चर्चा छ। तर त्यहाँ महामारीको चर्चा छैन।

'गोपालराजवंशावली'मा चाहिँ महामारीको शान्तिका लागि बेथेको साग, रायोको साग र गोबरले नौ दिनसम्म अभिषेक गर्दा रोग निवारण भएको उल्लेख छ।

नेपालको इतिहासको उठानदेखि मल्लकालसम्म हेर्दा मैले एक दर्जन महामारीको विवरण पाएँ।

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ त्यो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि काठमाण्डूको मात्र उपलब्ध छ। बाहिरको केही विवरण पाउन सकिएको छैन।

इतिहासकार पन्त

उपत्यकाभित्र लेखन संस्कृति थियो तर बाहिर कम लेखन संस्कृति भएकाले धेरै कुरा हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ।

दुई हजार वर्षमा १२ वटा मात्र महामारी त आएनन् होला।

अध्ययन

मैले मल्लकालको अन्त्य भएपछि आएका महामारीको विस्तृतमा अध्ययन गरिसकेको छैन।

कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता मैले नेपालको महामारीकै अध्ययन गरिरहेको छु।

मल्लकालयता गीर्वाणयुद्धविक्रमका पालामा आएको बिफरको त काठमाण्डू उपत्यकामा चर्चित नेवारी लोकगीत नै छ।

मैले पनि आफूलाई अध्ययनको सीमामा राख्नुपर्छ। त्यसैले मैले मल्लकालसम्मको महामारीको अध्ययन गरेको हुँ।

त्यसबेला पाइएका विवरणका आधारमा ती १२ वटा महामारी प्राकृतिक नै हुन्। तीमध्ये केही मुख्य महामारीको मात्र मैले यहाँ चर्चा गरेको छु।

सुपुष्पदेवको पालापछि चाहिँ हामीले १,००० वर्षपछिको मात्र विवरण पाउँछौँ।

त्यो भनेको वि.सं. १३८५/८६ को हो। त्यो महामारी फागुनदेखि भदौ (विसं १३८६) सम्म फैलिएको थियो।

त्यसलाई 'कनिमरक' भनिएको छ। उक्त महामारीमा दैनिक १०० को हाराहारीमा मानिसहरू मरेको भनिएको छ।

नेवारी भाषामा 'कनि'को दुईवटा अर्थ हुन्छ- मकै र एउटा आँखा मात्र भएकी महिला।

'गोपालराजवंशावली'को अध्ययनका क्रममा धनवज्र वज्राचार्य (इतिहासकार) ले त 'कनि'को अर्थ लगाउने आँट गर्नु भएन।

कमलप्रकाश मल्ल (इतिहासकार) ले चाहिँ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा "मेज डेथ" वा "स्मल पोक्स" भनेर अर्थ्याउन खोज्नु भएको छ।

यद्यपि उहाँले दुवै अर्थमा प्रश्चवाचक चिह्न (?) दिनुभएको छ।

तर त्यसको ३०० वर्षपछि मात्र भारतवर्ष अर्थात् अहिले भनिने गरिएको दक्षिण एशियामा मकै भित्रिएको पाइएकाले 'कनि'को अर्थ मकै होइन भन्ने मेरो भनाइ छ।

हुनत मैले पनि अहिलेसम्म त्यसको अर्थ लगाउन सकेको छैन।

मैले त्यसबारे एउटा लेख लेखेपछि पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ (संस्कृतिविद्) ले 'कनि' भनेको एउटा मात्र आँखा भएकी महिला भनेर लेख्नुभयो।

तर महामारी आएको बखतमा त्यस अर्थमा 'कनि' शब्द चलेको देखिँदैन।

अर्को कुरा कुनै पनि महामारी एउटा आँखा मात्र भएकी महिलालाई मात्रै लाग्ने गरेर त पक्कै पनि आउँदैन।

त्यसैले 'कनिमरक'को अस्तित्व छ तर त्यो कस्तो महामारी हो भन्ने अनुसन्धेय नै छ।

के कोरोनाभाइरस महामारी विश्व परिवर्तन गर्ने मौका हो?

राजाको मृत्यु

विभिन्न स्रोतका आधारमा वि.सं. १७२९ देखि १७९७ सम्मको ६८...


महामारीका कारण लकडाउन लागु गरिएपछि त्यसले विश्वभरिका अर्थतन्त्र खलबलिए

तीस हजार मानिसमा गरिएको सर्वेक्षणले मार्च ११ मा महामारी पुष्टि भएयताको ६ महिनामा कसरी विभिन्न देशहरूलाई असर पारेको छ भनेर हेरेको थियो।

महामारीका कारण लकडाउन लागु गरिएपछि त्यसले विश्वभरिका अर्थतन्त्र खलबलिए।

गरिब देशहरू अनि युवायुवतीले सबभन्दा धेरै कठिनाइ बेहोर्नु परेको बताए।

आर्थिक धक्का ठूलो

गरिब देशहरूमा ६९ प्रतिशत मानिसहरूले आफ्नो आम्दानी घटेको बताएका छन्। जबकि धनी देशहरूमा ४५ प्रतिशत मानिसहरूले मात्र आम्दानी घटेको बताए।

जातीय तथा लैङ्गिक हिसाबमा पनि महामारीको प्रभाव भिन्न-भिन्न देखिएको छ। पुरुषभन्दा महिला धेरै मर्कामा परेका छन् भने अमेरिकामा श्वेतभन्दा अश्वेत पुरुष धेरै सङ्क्रमित भएका पाइएका छन्।

बीबीसी विश्व सेवाको निम्ति ग्लोबस्यान संस्थाले जुन २०२० मा २७ वटा देशमा सर्वेक्षण गरेको हो।

कुल २७,००० भन्दा धेरै मानिसहरूको सर्वेक्षण गरिएको थियो। महामारीले उनीहरूको जीवनमा परेको असरबारे जान्न खोजिएको थियो।

"यो महामारीमा धेरै पटक भनिएको एउटा स्थापित विषय यसमा हामी सबै बराबरी सहभागी छौँ भन्ने थियो," ग्लोबस्क्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यानका प्रमुख कार्यकारी क्रिस कुल्टरले बीबीसीलाई बताए।

"तर हाम्रो सर्वेक्षणमा यसको विपरीत पाइयो। भिन्न देशहरूबीच अनि देशहरूभित्रै पनि पहिलेदेखि अप्ठेरोमा परेकाहरूलाई नै यो महामारीले सबभन्दा कठोर प्रहार गरेको छ।"

असमान संसार

सर्वेक्षणमा गरिब देशका मानिसहरूमा महामारीको गम्भीर प्रभाव परेको पाइयो।

धनी देशहरूको समूह ओइसीडीका सदस्य देश तथा गैर सदस्य देशबीच खाडल देखिएको छ। ओइसीडीमा विश्वका ३७ धनी देशहरू छन्।

सर्वेक्षणमा ओइसीडी सदस्य नरहेका देशका मानिसमध्ये ६९ प्रतिशतको आम्दानी घटेको देखियो भने तुलनात्मक रूपमा ओइसीडी सदस्य देशमा यो आँकडा ४५ प्रतिशतमात्र पाइयो।

समग्रमा यो अनुसन्धानमा ल्याटिन अमेरिका, एसिया तथा अफ्रिकाका मानिसहरूले युरोप वा उत्तर अमेरिकाका मानिसहरूभन्दा भाइरसको धेरै असर परेको बताए।

केन्या (९१%), थाइल्याण्ड (८१%), नाइजिरिया (८०%), दक्षिण अफ्रिका (७७%), इण्डोनेशिया (७६%) तथा भियतनाम (७४%) का मानिसहरू वित्तीय रूपमा धेरै प्रभावित भएको पाइयो।

यी देशका निम्न आय भएका मानिसहरू कै अब झन् कम आम्दानी हुने सम्भावना बढेको पाइएको छ।

तर अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, रुस तथा यूकेका उच्च आय भएका मानिसहरूलाई पनि धेरै आर्थिक धक्का लागेको छ।

पुस्तागत विभाजन

महामारीले युवा तथा वृद्ध उमेरका मानिसबीचको खाडल पनि उजागर गरेको छ।

युवा पुस्ताका मानिसहरूले प्रौढ पुस्ताभन्दा धेरै मर्का खेप्नु परेको बताएका छन्। शायद कामको अवसरमा, सामाजिकरणको अवसरमा तथा शिक्षामा परेको महामारीको प्रभावले गर्दा यसो भएको हुनसक्छ।

सन् १९९० को मध्यदेखि सन् २००० को सुरुका वर्षहरूको बीचमा जन्मिएकाहरूमध्ये ५५ प्रतिशत अनि सन् १९८० को सुरुका वर्ष देखि सन् १९९० को सुरुका वर्षहरूको बीचमा जन्मिएकाहरूमध्ये ५६ प्रतिशतले महामारीको उनीहरूको जीवनमा गम्भीर प्रभाव परेको बताए।

यसको तुलनामा सन् १९६५ देखि १९८० को बीचमा जन्मिएकामध्ये ४९ प्रतिशत अनि सन् १९४६ देखि १९६४ को बीचमा जन्मिएकामध्ये ३९ प्रतिशतले मात्र त्यस्तो प्रभाव परेको बताए।

अन्य परिणाम यस्ता छन्:


महामारीकै तहमा मिथ्या र भ्रामक खबर फैलिरहेको डब्ल्यूएचओले चेतावनी दिएको छ

कोभिड-१९ को महामारीसँगै कैयौँ देशमा मिथ्या खबर पनि इन्टरनेटमार्फत् फैलिरहेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले कोरोनाभाइरस देखिएयता त्यससम्बन्धी मिथ्या र भ्रामक खबर प्रकोपकै तहमा फैलिरहेको चेतावनी दिँदै अएको छ।

कतिपय अफ्रिकी देश र ब्रिटेनमा सार्वजनिक भएका केही खबरको बीबीसी रीयालिटी चेकले तथ्य जाँच गरेको छ।

१. अफ्रिकीहरूमा खोपको परीक्षण भइरहेको छैन

सामाजिक सञ्जालमा अफ्रिकी मानिसहरूलाई कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप परीक्षणमा प्रयोग गरिने वस्तु बनाइने भनिएका छन्।

 तर यी दाबी मिथ्या हुन् किनभने कोभिड-१९ को खोप बनिसकेको छैन र थोरै सङ्ख्याका वैज्ञानिक अनुसन्धान हाल अफ्रिकी देशहरूमा भइरहेका छैनन्।

 हामी ती दाबी कहाँबाट सुरु भए भन्नेमा प्रष्ट छैनौँ तर तिनीहरूले पश्चिमा देशमा प्रयोग गर्न सुरक्षित छ कि छैन भनेर सुरुमा अफ्रिकाका मानिसहरूलाई खोप लगाइने दाबी गरेका छन्।

यूट्युबमा त्यस्तै आशयको सन्देश राखिएको एउटा भिडिओमा एक महिलाले फ्रेन्च भाषामा बोलेको सुनिन्छ जसमा उनले अफ्रिकी दाजुभाइ र दिदीबिहीनीलाई खोप नलिन आ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ग्रह गरेकी छन्।

दक्षिण अफ्रिकामा भइरहेको कोरोनाभाइरसको जाँच

अफ्रिकाका कतिपय समुदायले आधुनिक चिकित्साप्रति अविश्वासका कारण खोपलाई लिएर भय व्यक्त गर्दै आएका छन्।

हाल कोभिड-१९ को खोपबारे मिथ्या खबर फैलिरहेको फ्रेन्च भाषा बोल्ने अफ्रिकी क्षेत्रमा यसअघि इबोलाको खोपका बारेमा यस्तै चिन्ता र भ्रामक खबरहरू प्रकाशमा आएका थिए।

तर उक्त खोपले इबोलासँग जुझ्न उल्लेख्य मद्दत गरेको छ।

२. कालो छाला कोभिड-१९ प्रतिरोधी हुँदैन

सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार छालाको रङ्ग र कोभिड-१९ प्रतिरोधी क्षमताबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन्।

मार्च १३ तारिखमा केन्याका स्वास्थ्यमन्त्रीले 'कालो छाला भएका मानिसहरूलाई कोरोनाभाइरस नलाग्ने' हल्ला भ्रामक भएको सार्वजनिक रूपमा नै बताए।

नेलश्न मण्डेला स्कूल अफ मेडिसिनका प्राध्यापक थुम्बी नुङ्‍गु भन्छन्, "यो धारणालाई प्रमाणित गर्ने कुनै पनि आधार छैन र हामीलाई थाहा छ कि कालो छाला भएका मानिसहरूलाई पनि सङ्क्रमण भइरहेको छ।"

३. कालो चियाले कोरोनाभाइरसलाई निको पार्दैन

स्वस्थ हुन शरीरमा पानीको मात्रा पर्याप्त हुनु महत्त्वपूर्ण हो तर कालो चियो पिउँदा त्यसले दाबी गरिएको जस्तो कोरोनाभाइरसलाई निको पार्दैन।

केन्याका सञ्चारमाध्यमले गलत खबरविरुद्ध मानिसहरूलाई सचेत बनाइरहेका छन्

 स्थानीय सञ्चारमाध्यहरूका अनुसार केन्यामा मानिसहरूलाई चिया पिउन सुझावसहित टेलिफोन आइरहेका छन्। चिया नपिउन सङ्क्रमणका कारण ज्यानसम्म गुमाउनुपर्ने भनिएको छ।

अन्यत्र पनि फैलिएको यो मिथ्या खबरको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन।

संसारभरिका वैज्ञानिकहरूले सम्भावित खोपबारे अध्ययन गरिरहेका छन् र अहिलेसम्मको अपेक्षा अर्को वर्षको मध्यभन्दा अघि त्यो तयार नहुने रहेको छ।

४. कोरोनाभाइरसबाट जोगिन दाह्री काट्नुपर्छ भन्नु आधारहीन

अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले दाह्री र रेस्पिरेटरका बारेमा तयार पारेका पुराना ग्राफ्रिक्सहरूलाई गलत रूपले सेयर गर्दै कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिन पुरुषहरूले दाह्री काट्नुपर्ने सन्देश फैलाइएको छ।

नाइजेरीयन पन्च समाचारपत्रको हेडलाइनमा 'कोरोनाभाइरसबाट सुरक्षित हुन्, दाह्री काट्न सीडीसीको चेतावनी' शीर्षक दिएर समाचार नै छापिएको छ।

अमेरिकी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले श्वासप्रश्वासका लागि मास्क प्रयोग गर्दा कस्ता दाह्री नराख्ने भन्नेबारे दर्जनौँ चित्रहरू सार्वजनिक गरेको छ जसमा रेस्पिरेटर र त्यसको भल्भलाई मुखमा दह्रो...


महामारीको ठूलो बोझ साना तथा मझौला उद्यमीहरूले बेहोर्नु पर्‍यो

यो एक वर्षको अवधिमा करिब पौने तीन लाख मानिस सङ्क्रमित भए भने तीन हजारभन्दा धेरैको ज्यान गयो।

जनस्वास्थ्यका अतिरिक्त महामारीले सबभन्दा धेरै प्रभाव जनजीविकामा पार्‍यो।

लकडाउन सुरु भएको एक वर्षमा नेपालमा के कस्तो असर देखियो त?

वृद्धिदरमा धक्का, गरिबी बढ्यो

पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लगातार झन्डै सात प्रतिशतको हाराहारीमा उक्लिरहेको थियो।

अचानक आइपरेको कोभिड महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अपनाइएका लकडाउन जस्ता उपायका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको वृद्धि वा आर्थिक वृद्धिदर झन्डै दुई प्रतिशतले ऋणात्मक हुनपुग्यो।

अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त अवधिमा देशको अर्थतन्त्र खुम्चियो।

भूकम्प र नाकाबन्दीका बेलामा समेत नेपालको अर्थतन्त्र खुम्चिएको थिएन।

कृषि क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित भयो

"सरकारले सुरुमा आकलन गरेकोभन्दा त निकै धेरै असर देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ। यत्तिको धेरै असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ला भन्ने ठानिएको थिएन," अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले भने।

सरकारले महामारी हुँदाहुँदै पनि सवा दुई प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार हुनसक्ने ठानेकोमा अहिले तथ्याङ्क विभागले नै १.८८ प्रतिशतले अर्थतन्त्र खुम्चिएको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ।

अर्थतन्त्र खुम्चिएका कारण यसको प्रत्यक्ष असर गरिबीमा परेको देखिन्छ।

"योजना आयोगकै प्रतिवेदनमा पनि थप १२ लाख मानिस गरिबीमा धकेलिएको भन्ने विवरण आएका छन्," अर्का अर्थविद् डा. पुष्प शर्माले बताए।

यसले आगामी वर्षहरूमा गरिबी निवारण तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने काम थप चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

रोजगारीमा प्रभाव, व्यवसायी जोखिममा

नेपालमा दशैँ ताका कोभिड महामारीको पहिलो लहरको उच्च विन्दु पुगेको थियो।

त्यतिखेर एकातिर १५ लाख मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको हुनसक्ने विवरण आएका थिए भने अर्कोतिर भारतबाट विभिन्न दुखकष्ट झेलेर देश फर्किएका मानिसहरू यहाँ काम नपाएर फेरि लर्को लागेर भारततिरै गइरहेका दृश्य सञ्चारमाध्यममा छरपस्ट भए।

कोभिडका कारण पर्यटन, अनि साना तथा मझौला व्यवसाय धेरै प्रभावित भए।

प्रत्यक्ष साढे चार लाख अनि अप्रत्यक्षसमेत गरी ११ लाख मानिस आश्रित पर्यटन क्षेत्र धराशायी जस्तै भएको छ।

पर्यटनमा आश्रित उद्योगव्यवसाय आन्तरिक पर्यटकहरूका भरमा जेनतेन चलिरहेका छन्।

विदेशी पर्यटक नआएको बेला आन्तरिक पर्यटकहरूले केही भरथेग गरिरहेका छन्

रोजगारीका निम्ति विदेश जाने नेपालीहरूको सङ्ख्यासमेत घटिरहेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार विगत सात महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या तीन चौथाइले घटेको छ।

धेरै रोजगारी सृजना गर्ने साना तथा मझौला व्यवसाय नै महामारीको सबभन्दा बढी चपेटामा पर्‍यो।

नेपालका उद्योग व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गत साता प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री उपस्थित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अझैपनि साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहयोगको खाँचो औँल्याए।

"लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्यमीहरूलाई अहिले पनि व्यवसाय गर्न धेरै कठिन रहेको छ। यस्ता उद्यमीहरूको अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको छ अनि झन्डै २० लाखलाई उनीहरूले रोजगारी दिएका छन्।"

"हाम्रो आकलनमा यस्ता उद्यमीमध्ये ४० प्रतिशतलाई अझैपनि कुनै न कुनै प्रकारको सहयोगको खाँचो छ," गोल्छाको भनाइ थियो।

कैयन् बन्द भएको र जेनतेन व्यवसाय...


महामारीको पहिलो लहरमा पनि सरकारले सहयोगका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेको थियो

यसै साताको सुरुमा समाज कल्याण परिषद्ले आफूसँग आबद्ध सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको थियो।

त्यसका लागि परिषद्ले ती संस्थाहरूले स्वीकृत गराएका कार्यक्रममा बजेट तोकिएको सीमाभित्र रहेर नामान्तरण गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेको थियो।

परिषद्का अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभाग प्रमुखले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको प्राथमिकताभित्र रहेर  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सहयोग गरेको आफूहरूले हेर्न चाहेको बीबीसीलाई बताए।

स्वास्थ्य उपकरण प्राप्तिमा जोड

विभिन्न क्षेत्रमा बर्सेनि दशौँ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने सहायता निकायहरूले कोभिड-१९ को महामारीसँगको सङ्घर्षमा सहयोग गर्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ।

समाज कल्याण परिषद्का अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभाग प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले आफूहरूले सहयोगको अपेक्षासहित देशभित्रका र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग छलफल थालेको बताए।

उनले भने, "हाम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीले गैर सरकारी संस्था महासङ्घको निश्चित क्षेत्रमा काम गर्ने एनजीओहरूको एउटा संयन्त्रसँग बैठक गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले हाम्रो अनुरोधलाई सकारात्मक भन्नुभएको छ।"

"हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यकता माग गर्‍यौँ र त्यसअनुसार नै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न भनेका छौँ।"

यसै साता सरकारले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई अपील गरेको हो

गत आइतवार प्रकाशित सूचनामा समाज कल्याण परिषद्ले आफूसँग परियोजना सम्झौता गरी कार्यक्रम स्वीकृत गराएर सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका कार्यक्रमहरूबाट नामान्तरण गरी कोभिड-१९ अन्तर्गत तोकिएका सरकारी प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहयोग गर्न सकिने जनाएको थियो।

त्यसमा कोभिड-१९ को उपचार र सहायताअन्तर्गत अक्सिजन सिलिन्डर, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, आइसीयू जस्ता सामग्रीहरू पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पीपीईसहित सुरक्षाका मास्क, फेस शील्ड, पञ्जा, स्यानिटाइजर र कोभिड-१९ को परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने पीसीआर परीक्षण र एन्टिजन टेस्ट रीएजन्ट अनि क्वारन्टीन र आइसोलेशन व्यवस्थापन सामग्री र कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्ने भनिएको छ।

वैशाख २४ गते अपराह्णसम्मको विवरण

७२,५६१देशभरि भएका सक्रिय सङ्क्रमित

१४.३%पीसीआरमा परीक्षणमध्ये सङ्क्रमण पुष्टि दर

१,४०६नेपालमा अहिले उपलब्ध आईसीयू शय्या

५६६नेपालमा अहिले उपलब्ध भेन्टिलेटर

६५२ +२०१आईसीयू र भेन्टिलेटरमा  भएका सङ्क्रमित

त्यस्ता सामाग्रीको वितरण र कार्यक्रमको सञ्चालन परिषद्सँगको समन्वयमा गर्न भनिएको छ। त्यसबाहेक अतिविपन्न परिवार, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमजीवीलाई राहत तथा खाद्यान्न सामाग्री वितरण र विदेशबाट फर्किएका नेपालीसहित श्रमिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत पुग्ने रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ।

परिषद्ले पाँच करोड रुपैयाँसम्मका स्वीकृत परियोजनाको २० प्रतिशतसम्म रकम कोभिड-१९ महामारीमा खर्च गरिने भनेको छ।

त्यसबाहेक १० करोड रुपैयाँसम्मको १५ प्रतिशत, २५ करोड रुपैयाँसम्मको १० प्रतिशत, ५० करोड रुपैयाँसम्मको ७ प्रतिशत र त्योभन्दा माथिको ५ प्रतिशत खर्च गर्न सकिने भनिएको छ।

मेडिकल अक्सिजन अभाव हुन नदिने मुख्य तीन उपाय

देशभित्रका गैरसरकारी संस्था के भन्छन्?

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामाले आफूहरूसँगका सल्लाहमा परिषद्ले नामान्तरण गर्न...


महामारीको शुरूमै दक्षिण कोरियाले ठूलो सङ्ख्यामा परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम गर्‍यो

तर २०२१ सम्म आइपुग्दा बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको ग्लोबल हेल्थ सेक्युरिटि इन्डेक्समा केही गम्भीर त्रुटि रहेको प्रष्ट भइसकेको छ।

अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यमा महामारी नियन्त्रण बाहिर रहेको भनिएको छ।

तर महामारी नियन्त्रणका लागि चीनले चालेका कठोर कदमहरूको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लूएचओले प्रशंसा गरेको छ। न्यूजील्याण्डलाई उदाहरणीय भनेर तारिफ गरिएको छ भने ९ करोड ५० लाख जनसङ्ख्या रहेपनि भियतनाममा अहिलेसम्म ३५ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको छ।

सर्सर्ती हेर्दा कागजमा राम्रो देखिएका केही देशहरू महामारीसँग जुझ्न असफल भएका छन् भने पर्याप्त तयारी नभएका भनिएका देशहरूले कोभिड-१९ विरूद्ध राम्रोसँग लडेका छन्।

यसको कारण के हो?

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिने तुलना चुनौतीपूर्ण छ किनभने विभिन्न देशले आफ्ना परिणाम फरक रूपमा विश्लेषण गर्ने गर्छन्

अमेरिकाको मिसिगन विश्वविद्यालयकी विश्व स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञ एलिजावेथ किङ प्रश्न गर्छिन्, “सबै जना एउटै भाइरससँग जुझिरहेका छन् तर किन देशहरूले फरक ढङ्ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्?”

सन् २०२० मा कोरोनाभाइरसको पहिलो सङ्क्रमणको लहरबारेको पुस्तक उनले सम्पादन गरिरहेकी छन्। त्यसमा एसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिकाका ३० देशका ६० प्राज्ञका लेखहरू समेटिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना गर्नु ठूलो चुनौती हुनसक्छ किनभने देशहरूले आफ्नो परिणाम नाप्न अलग अलग मापदण्ड बनाएका छन्।

उदाहरणका लागि बेल्जियमले शङ्कास्पद मृतकलाई कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको सूचिमा राखेको छ जसका कारण त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अन्यत्र भन्दा बढी देखिन्छ।

जर्मनी र फ्रान्सले स्याहार केन्द्रहरूमा भएका मृत्युलाई आफ्नो सङ्ख्यामा समेटेको छ भने संयुक्त अधिराज्यको मूल जोड अस्पतालको सङ्ख्याहरूमा छ।

रुसी सरकारले खोप कार्यक्रमलाई राजनीतिक कारणले तीव्रता दिएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ

सङ्ख्याको तुलना गर्नु अझ बढी जटिल छ। तपाईँले बढी परीक्षण गर्नु भयो भने बढी सङ्क्रमणका घटना फेला पार्नु हुनेछ।

महामारीको समयमा परीक्षणको दर र कसको परीक्षण गर्ने भन्नेबारे अलग अलग खालका मापदण्ड अपनाइएका थिए।

देशभित्रको जनसङ्ख्याको समिश्रणलाई पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ।

इट्लीमा देशको जनसङ्ख्याको पाँचमध्ये एकभन्दा बढी ६५ वर्षको उमेरभन्दा बढीका थिए जसका कारण त्यहाँ जोखिम बढी थियो।

अफ्रिकामा कैयौँ गुणा बढी युवा जनसङ्ख्या छ र उक्त महादेशका १९ देश विश्वमा बढी युवा जनसङ्ख्या भएका २० वटा देशमा पर्छन्।

तर पनि महामारीको पहिलो लहरको समयमा सरकारहरूले कति द्रुत गतिमा काम गरे भन्ने कुराले देशभित्रका परिणामलाई उल्लेख्य रूपमा असर पारेको जस्तो देखिन्छ।

राजनीति र कोभिड-१९

चीनमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न भन्दै सबभन्दा पहिले लकडाउन लगाइएको थियो र अहिले पनि त्यहाँ कोभिड देखिने वित्तिकै लकडाउन गर्ने गरिएको छ

प्राध्यापक किङ र उनका साथीहरूले कसरी जनस्वास्थ्य नीतिहरूलाई अन्य कारणहरूले पनि प्रभाव पारे भन्नेबारे बुझ्न खोजेका थिए।

उनीहरूका अनुसार शासन पद्धति (लोकतन्त्र वा निरकुंशतन्त्र), औपचारिक राजनीतिक संस्थाहरू (सङ्घीयता वा राष्ट्रपतीय प्रणाली) र राज्यको सामर्थ्य (स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक प्रशासनमा नियन्त्रण) जस्ता विषयले कोभिड-१९ विरूद्धको सरकारको प्रतिक्रियालाई निर्धारण गरेका छन्।

चीनले जब ज्यानुअरी महिनामा वुहान प्रान्तमा रहेका ५ करोड नागरिकलाई लकडाउनमा राख्ने अभूतपूर्व कदम चाल्यो कतिपयले कोभिड १९ सँग जुझ्न निरङ्कुश व्यवस्थासँग...