पचास अमेरिकी डलर मूल्य राखिएको डीपन्यूड एपमाथि मदरबोर्ड नामको वेबसाइटमा लेख छापिएपछि यसको आलोचना भएको थियो।

रिभेन्ज पोर्न अर्थात् प्रतिशोधको भावनाले अन्य व्यक्तिको नग्न तस्बिर वा भिडिओ वेबसाइटमा राख्ने कार्यविरुद्ध अभियान चलाएकाहरूले सो एपलाई 'खतरनाक' भनेका थिए।

निर्माताहरूले विन्डोज र लाइनक्समा चल्ने एपका लागि संसार तयार नभएको भन्दै वेबसाइटबाट यसलाई निकालेका छन्।

एक जना निर्माताले ट्विटरमा लेखेका छन्, "यसको दुरुपयोगको सम्भावना धेरै बढी छ। हामी यसरी पैसा कमाउन चाहदैनौँ।"

सो एप किनेकाहरूले पैसा फिर्ता पाउने र अब यसपश्चात् सो एपको कुनै नयाँ प्रारूप नबनाउने उनीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले यो एप भएका मानिसहरूलाई त्यो शेअर नगर्न अनुरोध गरेका छन्।

प्रतिशोध

निर्माता समूहले सो एप मनोरञ्जनका लागि केही महिना अगाडि बनाएको बताएका थिए। त्यसका लागि आर्टफिशल इन्टेलिजन्स अर्थात् यान्त्रिक चातुर्य प्रयोग गरिएको थियो।

सो सफ्टवेअर वेबसाइटमार्फत् दुई भर्जनमा उपलब्ध थिए। नि:शुल्क उपलब्ध भर्जनमा निर्माण गरिएको तस्बिरमाथि ठूलो वाटरमार्क हुन्थ्यो भने किनिएको भर्जनमा एउटा कुनामा 'फेक' लेखिएको सानो छाप हु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्थ्यो।

आफ्नो विज्ञप्तिमा निर्माताहरूले भनेका छन्, "साँच्चै भन्नुपर्दा त्यसको काम गज्जब थिएन र निश्चित प्रकारको तस्बिरमा मात्रै काम गर्थ्यो।"

मदरबोर्डमा लेख छापिएपछि एपको वेबसाइटमा आउने मानिसहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको थियो।

मदरबोर्डसँग कुरा गर्दै रिभेन्ज पोर्नविरुद्धको अभियान ब्याडयासका संस्थापक क्याटलिन बाउडेनले सो एपलाई 'डरलाग्दो' भनेकी थिइन्।

"अब कहिल्यै नग्न तस्बिर नखिचेका जो कोही पनि रिभेन्ज पोर्नबाट पीडित हुनसक्छ। यस्तो प्रविधि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनुहुँदैन।"

यो पनि पढ्नुहोस्


पछि नेपाल सरकारले दिएको विज्ञप्ति र अमेरिकाले देखाएको प्रतिक्रियाको कूटनीतिक तथा व्यावहारिक अर्थ के हुन्?

यस विषयमा पूर्वकूटनीतिज्ञ डा. जयराज आचार्यको यो विशेष लेख -

सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको भेनेजुएलासम्बन्धी कडा वक्तव्यले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धलाई सन् २०१५ को महाभूकम्पले नेपालमा धेरै नराम्रो क्षति पुर्‍याएजस्तै क्षति पुर्‍याएको छ।

त्यो वक्तव्य अनावश्यक, अपरिपक्व र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हानि गर्ने खालको थियो भन्ने प्रतिक्रिया कूटनीति एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझेका र अन्य विश्लेषकहरूको मुखबाट सुनियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई यथार्थवादी, आदर्शवादी र मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ।

अरू पनि विभिन्न दृष्टिकोण हुन सक्छन्। तर नेपालले चाँहि यथार्थवादी दृष्टिकोणले नै हेर्नुपर्छ - मार्क्सवादी दृष्टिले होइन।

अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध

सीधा र साधारण प्रश्न छ - नेपाललाई अमेरिकासितको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ कि भेनेजुएलासितको? अमेरिकामा कति नेपाली बस्छन्? भेनेजुएलामा कति?

अमेरिकाले त झन्डै एक लाख भुटानी शरणार्थी पनि लगेर राखिदिएको छ।

परराष्ट्र सम्बन्धक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नु हो।

नेपालले सोच्नुपर्छ - विश्वशक्ति अमेरिकालाई चिढ्याएर हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी सम्वर्धन गर्छौँ?

नेपाल-अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९४७ अप्रिल २५ तारिखका दिन स्थापना भएको हो।

दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि नेपाल र अमेरिकाले एक-अर्काको महत्त्व बुझेर यो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका हुन्।

यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र महत्त्वलाई हामीले अहिले पनि गहिरिएर बुझ्नुपर्छ।

अमेरिका नेपालको ठूलो दातृराष्ट्र हो।

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि अमेरिकाले औलो उन्मूलनदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसङ्ख्या, वातावरण, प्रजातन्त्र,  मानवाधिकार, प्राकृतिक प्रकोपसम्म अनेक क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ।

सुरुदेखि आजसम्म नेपाललाई अमेरिकी सहयोग क्रमिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। कुनै वर्ष पनि त्यो घटेको छैन, बढिरहेकै छ।

हाल आएर त अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनअन्तर्गत 'नेपाल कम्प्याक्ट' कार्यक्रम चलाएको छ। त्यसका लागि पाँच वर्षमा नेपालको ऊर्जाक्षेत्र, क्षेत्रीय ऊर्जासञ्जालमा सुधार र परिवहनमा हुने खर्चमा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता छुट्ट्याएको छ।

यसले नेपालमा आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रमा लगानी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग हुने आशा गरिएको छ।

छिमेकीको नीति

भेनेजुएलासित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९८७ अप्रिल २८ का दिन भएको हो।

राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा नेपाललाई 'शान्ति क्षेत्र' प्रस्ताव गरेपछि त्यसको समर्थनका लागि संसारका साना-ठूला धेरै देशसित सम्बन्ध राखेर तिनको समर्थन जुटाउने अभियानअन्तर्गत त्यो सम्बन्ध स्थापना गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो।

नेपालले आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गर्दा हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतले के गरिरहेका छन् भनी अध्ययन पनि गरिरहनुपर्छ।

हाल भेनेजुएलाका विषयमा उनीहरूले लिएको नीति र दिएका वक्तव्यहरू हेर्दा उनीहरूका आ-आफ्ना राष्ट्रिय हित अनुकूल देखिन्छन्।

तर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भने नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हानि पुग्ने गरी बोलेको देखियो भन्ने भनाइ नै सर्वत्र सुनियो।

चासो, स्पष्टीकरण र असन्तुष्टि

प्रचण्डको वक्तव्यबाट रुष्ट भएको अमेरिकाले सरकारको पनि त्यही धारणा हो कि फरक छ भनी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न गरेको कुरा आयो।

सरकारले त्यस...


पछिल्ला केही वर्षमा सामान्यतया मतदान सम्पन्न भएकै रात परिणाम आउने गर्दथ्यो तर त्यस्तो स्पष्टता हुन नसक्ने सम्भावना सधैँ हुन्छ।

यसपालि कोरोनाभाइरस महामारीका कारण करोडौँ अमेरिकी नागरिकले हुलाकमार्फत् मतदान गरेका छन्।

त्यसैले मतगणनामा  समय लाग्नु स्वाभाविक नै हो भन्ने गरिन्छ।

अमेरिका निर्वाचनको अन्तिम परिणाम कहिले आउला?

निर्वाचन भएकै रातमा मतगणना परिणाम यस्तो आउँछ भन्ने प्रायः स्पष्ट हुने गरेको थियो।

भिन्न राज्यले भिन्न समयमा मतदान टुङ्ग्याउँछन्। पूर्वी तटमा स्थानीय समयानुसार साँझ ७ बजे (नेपाली समयानुसार बुधवार बिहान ५:४५ बजे) मतदान सम्पन्न भयो।

सबै ठाउँमा सबै मतको गणना राति नै हुन सम्भव छैन। तर विजेता सुनिश्चित हुनेगरी पर्याप्त मत गनिन्छ।

कुनै राज्यमा एउटा उम्मेदवारले विशाल अग्रता लिएको देखिए अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले त्यो राज्यमा उनको दल विजयी हुने प्रक्षेपण गर्छन्।

त्यो आधिकारिक अन्तिम परिणाम हैन। तर प्रायः त्यस्तो प्रक्षेपण मिल्छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मतका आधारमा नभई राज्यको आधारमा छिनोफानो हुन्छ।

प्रत्येक राज्यमा विजयीले केही "इलेक्टरल" मत हात पार्छन्। ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यो प्रायः जनसङ्ख्याका आधारमा निर्धारण गरिएको हुन्छ।

राष्ट्रपति निर्वाचित हुन त्यस्ता २७० मत आवश्यक पर्छ।

सन् २०१६ मा विस्कन्सिनमा जितेपछि नोभेम्बर ४ को बिहान २:३० ईएसटी (नेपाली समयानुसार दिउँसो) डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बन्ने सुनिश्चित भएको थियो।

यो वर्ष किन पहिलाभन्दा भिन्न?

कोरोनाभाइरस महामारीको अवस्थामा पहिलाभन्दा बढी मानिसले मतदान गरे। धेरै मतदाता हुलाकमार्फत् पठाइने मतदानमा सहभागी भए।

मतदाताको हस्ताक्षर र ठेगाना रुजु गर्नुपर्ने हुँदा हुलाकमार्फत् पठाइएको मतपत्र गन्न समय लाग्छ।

फ्लोरिडा र केही अन्य राज्यले केही साताअघि नै त्यस्तो मतदान सुरु गरेका थिए।

फ्लोरिडाबाट ट्रम्पको पक्षमा परिणाम आइसकेको छ।

राज्यहरूले के कुरिरहेका छन्?

पेन्सिल्भेनिया र विस्कन्सिनजस्ता राज्यमा नोभेम्बर ३ मा मतदान नसकिएसम्म अग्रिम मतदानका मतपत्रहरू हेरिँदैन।

तसर्थ यी राज्यको परिणाम महत्त्वपूर्ण भइदिन सक्छ।

यसपालि त्यहाँका निर्वाचन अधिकारीहरूले मतगणना गर्न केही दिन लाग्न सक्ने बताइसकेका छन्।

जोर्जिआ, मिशिगन र नोर्थ क्यारलाइनाजस्ता महत्त्वपूर्ण राज्यमा पनि अहिलेसम्म यसै हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन।

मतगणना अरू के कारणले ढिलो?

पचासमध्ये झन्डै आधा राज्यमा हुलाकबाट आउने मतपत्र नोभम्बर ३ कै दिन पठाइएको छ भने त्यो ढिलो आइपुग्दा पनि मान्य हुन्छ।

त्यसैले केही समय सबै मतपत्र गनिएको हुँदैन।

यसपालि पहिला हुलाकबाट मत पठाएको भए पनि मङ्गलवार आफैँले मतदान गरेका मानिसको सङ्ख्या बढेको अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तो अवस्थामा हुलाकबाट प्रेषित मत मान्य हुँदैन। दोहोरो मत नपरोस् भनेर जाँच गर्न समय लाग्छ।

मतगणना कसरी हुन्छ?

मतपत्र र डिजिटल भोट दुवैको गणना उपकरणबाट हुन्छ।

तर उपकरणले  प्रशोधन गर्न नसकेका मतपत्रहरू निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीहरूले हातैले गन्नुपर्छ।

मतदान सकिएपछि मतको तथ्याङ्क निर्वाचन गराउने निकायको केन्द्रमा पठाइने गर्छ।

धेरै ठाउँमा भोटिङ मशीनबाट मतदान भएको थियो

कहिलेकाहीँ विद्युतीय माध्यमबाट त्यसो गरिन्छ।

तर अन्यत्र मतदानको डेटा सङ्गृहीत विद्युतीय साधनलाई भौतिक रूपमै निर्वाचन केन्द्रमा लग्नुपर्छ अथवा फोनबाट त्यस्तो जानकारी दिनुपर्छ।

मतको विवरण प्राप्त भइसकेपछि राज्यको आधिकारिक वेबसाइटमा त्यो प्रकाशित हुन्छ।

कतैकतै पत्रकारहरूलाई राज्यका निर्वाचन अधिकारीहरूले त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउँछन्।...


पछिल्ला दिनहरूमा हातहतियार, हेलिकप्टर, गोलिगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्टदेखि सेनाको कार्पेट खरिद समेत प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको समाचार लगातार आए। ती मध्ये कतिपयमा त भ्रष्टाचार भएका र बजारमा पाइनेभन्दा महङ्गो मूल्य तिरिएको समाचारमा औंल्याइएको छ।

ठूलो मात्रामा सेनाको बेरूजू देखाइएको महालेखा परीक्षकको गत वर्षको प्रतिवेदनमा 'सरकारले तोकेकोभन्दा फरक विशेषताको हेलिकप्टर खरिद मनासिब नदेखिएको' उल्लेख छ।

त्यस्तै अर्को हेलिकप्टर खरिदका निम्ति बिक्रेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरिएको प्रतिवेदनको निचोड छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका नायब महालेखापरीक्षक विष्णुप्रसाद रिजाल भन्छन्, "मूलत: सामान किन्न पेश्की लिएको हुन्छ। बेरूजूको ९०-९५ प्रतिशत अंश त्यसकै छ। त्यस्तै हेलिकप्टर खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराइएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।"

'सेनाले आफूलाई माथि ठान्छ'

सेनाभित्रको आर्थिक अनुशासनमा प्रतिवेदनले पहिलो पटक प्रश्न उठाएको होइन। विगतका प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यहोरामा सुधार नभएको भनि उल्लेख गरिएको २०७२ सालको प्रतिवेदनमा त महालेखा परीक्षकको कार्यालयको असन्तुष्टि नै झल्किन्छ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

सिफारिस पालना नगरिएका केही उदाहरण पनि प्रतिवेदनमा पेश गरिएका छन्। जसमा १० लाखभन्दा बढीको समान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेमा सिधै किनेको पनि उल्लेख छ।

त्यस वर्ष महालेखा परीक्षक रहेका भानुप्रसाद आचार्य सरोकारवालाको जवाफदेहीताको अभावका देख्छन् र त्यसैले महालेखाले औंल्याएका कुराको बेवास्ता गर्ने गरिएको ठान्छन्।

मर्मतको पर्खाइमा सेनाका जहाज

उनी भन्छन्, "पहिलो त प्रतिवेदनले देखाएका कुरामा सम्बन्धित निकाय आफैँले सुधार गर्नु पर्ने हो। तर सेनाले त झन् आफूलाई माथि ठान्छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारले कार्यान्वयन गराउन सक्रियता देखाउनु पर्ने तर नगराएपछि हरेक वर्ष त्यो आइरहन्छ।"

महालेखाको गत वर्षको प्रतिवेदनमा सेनाको आर्थिक आचरणमा प्रश्न उठाइए पनि चुनावी चटारोकाबीच त्यसले संसद्‍मा प्रवेश पाएको थिएन।

अहिले समितिले महालेखाको प्रतिवेदनबारे अध्ययन गर्न विषयगत उपसमिति बनाइसकेको छ।

सेना उद्धार र निर्माणका काममा पनि संलग्न हुने गरेको छ

उक्त समितिका सांसद विरोध खतिवडाका भनाइमा अब प्रतिवेदनले उठाएका विषयमा सुक्ष्म अध्ययन हुनेछ। खतिवडाले भने, "सेना कुनै अलग ग्रहको होइन। फास्ट ट्र्याक, हतियार, हेलिकप्टर, गोलिगठ्ठा र भवन निर्माण जे-जेबारेमा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ, सबै हामीले मसिनोसँग हेर्छौं।"

अख्तियारको दायरामा सेना?

जानकारहरू विकासका काम सेनालाई जिम्मा दिने क्रम बढ्दै गए उसका आर्थिक गतिविधिमा प्रश्नहरू उठ्ने बताउँछन्। सेनालाई आर्थिक अनुशासनको अङ्कुश नलगाइएको भनी आलोचना गर्नेहरूले आर्थिक रूपमा जवाफदेही बनाउन उसलाई पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र ल्याउनु पर्ने बताउने गरेका छन्।

तर अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय उक्त मतसँग सहमत देखिन्नन्।

उनी राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सेनाको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नु पर्ने ठान्छन्। उनले गैरसैनिक निकायबाट हुँदै आएका सार्वजनिक काम पनि सेनालाई दिन थालिएकाले विवाद बढ्ने सम्भावना देखेका छन्।

भन्छन्, "तर अख्तियारलाई नै सबै कुरा जिम्मा दिनु पर्छ भन्ने होइन। सेना संवेदनशील अंग भएकाले त्यहाँभित्रको सबै कुरा बाहिर आउँछन् भन्ने पनि छैन। तर त्यहीँभित्रकै संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।"

लामो समय सेनाको कानुनी निकायको नेतृत्व गरेका अवकासप्राप्त उपरथी बीए कुमार शर्माका भनाइमा सैनिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सेनाभित्रको...


पछिल्ला महिनामा रेल परियोजना र डीपीआरको लगानीबारे सार्वजनिक रूपमै विमर्श भइरहेका बेला चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न भएको बैठकमा भने परियोजनाका आर्थिक पाटाबारे खासै कुराकानी नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अन्तरदेशीय रेलमार्ग मात्र नभएर प्रस्तावित काठमाण्डू-पोखरा र काठमाण्डू-लुम्बिनी रेलमार्गका विषयमा समेत छलफल भए पनि प्राविधिक विषयनै टुङ्गिन नसकेको र बैठकको एजेन्डामा समेत आर्थिक विषयवस्तु नपरेकाले उक्त विषय छलफलका क्रममा नउठेको नेपालको बेइजिङस्थित नियोगका उप-प्रमुख सुशीलकुमार लम्सालले बताए।

"दुई देशबीच रेलसम्बन्धी विषयमा भएका प्रगतिका विषयमा छलफल र समीक्षा गर्ने हेतुका साथ बैठक आयोजना गरिएको थियो," लम्सालले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए।

अध्ययन

लम्सालका अनुसार अन्तर्देशीय रेलमार्गको विषयमा थप पाँचवटा चरण पार गर्नुपर्ने देखिएको छ जसमा विशेष किसिमका अध्ययन गरिनुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै काठमाण्डू-पोखरा रेलमार्गका हकमा चिनियाँ कम्पनी सीइसी र काठमाण्डू-लुम्बिनी रेलमार्गको हकमा एफएसटीआइ नामक कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन शुरू गरेको र दुवै कम्पनीले प्रारम्भिक रूप रेखाबारे चर्चा गरेको उनले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बताए।

रेलमार्ग कताबाट जाने लगायतका विषयमा तुलनात्मक अध्ययन पनि बैठकमा समेटिएको थियो।

"सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला यी दुई परियोजना दुईपक्षीय सहमतिमा अघि बढाउने कुरामा सहमति भइसकेको छ," लम्सालले जानकारी दिए।

चिनियाँ प्राविधिकहरूले दुवै परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरी जटिल भौगोलिक अवस्था रहे पनि रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा भने ल्याउन सकिने बताएका छन्।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रिय रेल प्रशासनका उपप्रशासक आन लुशङले गरेका थिए।

सहमति

नेपालको बेइजिङस्थित निकायले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल‒चीन रेल्वे सहयोग सम्बन्धी पाँचौँ द्विपक्षीय बैठक काठमाण्डूमा आयोजना हुने सहमति गरिएको बताइएको छ।

बैठकको मिति दुई पक्षबीचको आपसी परामर्शमा तय गरिने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल‒चीन रेल्वे सहयोगसम्बन्धी हालसम्म चारवटा बैठक सम्पन्न भएका छन्।

दुई देशबीच सन् २०१७ मा पहिलो पटक बैठक सम्पन्न भएको थियो भने सन् २०१८ मा दुई पटक छलफल भएको थियो।


पछिल्ला महिनाहरूमा हाम्रा बदलिँदा खानपान - खानेकुराको उपलब्धता र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन - ले हाम्रो तौलमा असर परेको विषयलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

किङ्ग्स कलेज लन्डन तथा इप्सस मोरीले २,२५४ सहभागी समाविष्ट एउटा सर्वेक्षणमा ४८ प्रतिशतले लकडाउनमा आफ्नो तौल बढेको बताए।

त्यति नै अनुपातमा मानिसहरू पहिलेभन्दा चिन्तित र उदास रहने गरेको पाइयो। झन्डै २९ प्रतिशत मानिसहरूले पहिलेभन्दा धेरै मदिरापान गरेको पनि बताए।

अधिकांश मानिसहरूले तनाव बेहोरिरहेको अहिलेको अवस्थामा यी सङ्ख्या कत्तिको चिन्ताजनक हुन्?

यहाँ विज्ञहरूले तौलमा मात्र केन्द्रित नभईकन कसरी आफ्नो शारीरिक एवम् मानसिक स्वास्थ्यको सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे चर्चा गरेका छन्।

के तौल बढ्नु ठूलो कुरो हो?

"अहिले मानिसहरूमा तनाव र व्याकुलता उच्च छ, अनि कतिपयले त्यससँग जुझ्न धेरै खाने गर्छन्," पोषणविद् प्रिया तिउले बताइन्। थोरै बढेको तौललाई लिएर थप चिन्ता गरेमा त्यो तनाव झन् बढ्ने उनले चेतावनी दिइन्।

"हामीलाई थाहा छ अहिले मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्य पनि धरमराएको छ। अरू बेलामा सहयोग गर्ने वस्तुसम्म अहिले उनीहरूको पहुँच पनि छैन। त्यसैले ह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ामीले उनीहरूलाई थप तनाव हुने वा दोषी भावना उत्पन्न गराउने काम गर्नबाट सजग हुनुपर्छ," उनले भनिन्।

खानेकुराबारे चासो लिएमा त्यसले तौलको आँकडाभन्दा स्वास्थ्य र पोषणमा बढ्ता ध्यान केन्द्रित गराउँछ।

खानपान स्वस्थ्य बनाउने उपाय के?

"आफ्नो खानामा के थप्न सकिन्छ, नकि के झिक्न सकिन्छ, भन्ने कोणबाट सोचौँ," प्रियाले बताइन्। "खाना कम गरेर वा नकारात्मक सोचेर भन्दा आज म थप फलफूलको अंश खानेछु भन्ने सोचेमा त्यसले सकारात्मक लक्ष्य दिलाउँछ। अनि त्यसो हुन सकेन भनेपनि ठूलो विषय बन्दैन।"

"के मैले पर्याप्त फलफूल वा तरकारी खाइरहेको छु? के मलाई पुग्दो प्रोटिन, गेडागुडी तथा कार्बोहाईड्रेट मिलिरहेको छ? यस्ता प्रश्नमा घोत्लिऊँ। अनि बेलाबेला केकका टुक्राको पनि मजा लिऊँ।"

स-साना परिवर्तन गर्दै जान प्रिया सुझाउँछिन्। "म यति यो-यो परिवर्तन गर्छु भनेर लम्बेतान सूची बनाउनुको साटो आफूले सजिलै गर्न सक्ने थोरै परिवर्तन गरौँ। त्यसो गर्दा सफल भएको अनुभूति हुन्छ।"

"मैले त्यो चकलेट केक खानुहुँदैन भनेर सोच्यौँ भने झन् त्यो खान मन लाग्छ। र त्यो नखाँदा तपाइँ त्यसको साटोमा अर्थोक खान पुग्नुहुन्छ। खाना भनेको कुनै सजाय वा पुरस्कार होइन। त्यो त मिठो हुनुका साथै हाम्रो पोषण आवश्यकता हो।"

व्यायामले कति सहयोग गर्छ?

व्यक्तिगत प्रशिक्षक जाना भान डिक भन्छिन् सामान्य व्यायाम गर्न नपाएर मानिसहरू छटपटाएको उनले देखेकी छन्।

"लकडाउन लागु हुने समाचार सुनेपछि मैले त अब घरभित्र कसरी व्यायाम गर्न सकिएला भन्ने सोचेँ। सानो कोठामा रहँदा कसरी आफूलाई उत्प्रेरित गराउन सकूँला? मलाई डर लाग्यो किनभने म त व्यायामशाला तथा व्यायामकक्षा औधी रुचाउँथेँ," उनले भनिन्।

"पहिलो साता निकै गाह्रो भयो। तर मैले छिट्टै आफूलाई सम्हालेँ। त्यसपछि कस्ता प्रशिक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने निर्क्योल  गरेँ। अहिले ठिक छ।"

सुरुमा अब के गर्न सकिएला र? भन्ने भावबाट जानाले उपलब्ध अवस्थामै गर्न सकिने व्यायामतर्फ आफूलाई मोडिन्। अहिले पनि प्राय: मानिसहरू लकडाउनभन्दा पहिलेको अवधिमा उनीहरूले व्यायामसम्बन्धी भेट्टाएका लक्ष्य अब नभेट्टाउने हो कि भनेर चिन्तित भएको उनी पाउँछिन्।

प्रियाजस्तै जाना पनि मानिसहरू नयाँ वास्तविकताका माझ आफू स्वयंप्रति थप दयालु हुनुपर्ने बताउँछिन्। "मानिसहरू स्वयंप्रति नरम हुनुपर्छ। हामीहरू विश्वव्यापी महामारीका माझमा छौँ त्यसैले धेरै लक्ष्य नराखौँ। त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ।...


पछिल्ला वर्षमा ब्रिटेनको सेनाको घटिरहेको सङ्ख्याको मारमा नेपाली गोर्खाहरू समेत परेका थिए।

नयाँ निर्णयसँगै उनीहरूको सङ्ख्या ७३० ले बढेर झन्डै चार हजार पुग्ने ठानिएको ब्रिटिश फोर्सेस बोर्डकास्टिङ सर्भिसले जनाएको छ।

नेपालसँग छलफल भएको थियो?

फागुनको दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा रहेका ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले बटालियन बढाउनेबारे नेपाल सरकारसँग कुनै छलफल नगरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए।

उनले भने, "गोर्खा सैनिकको सङ्ख्या थप गर्ने विषयमा समग्र पुनरवलोकन नभएसम्म नेपालको सहमति छैन भनिसकेका छौँ।"

मन्त्री ज्ञवाली भर्तीको सङ्ख्या थपघट हुने विषयमा नेपाल सरकारसँग छलफल हुनुपर्ने बताउँछन्।

नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच सन् १९४७ मा भएको गोर्खा फौजबारेको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई उल्लेख गर्दै उनीहरूको सेवा सुविधा र सङ्ख्याको बारेमा समय-समयमा बहस हुने गरेको छ।

सन् २०१९ का लागि नेपालका विभिन्न ठाउँबाट हुने प्रारम्भिक छनोटमा १० हजारबाट छानिएका ५८० पोखरा आइपुगेका थिए।

भर्तीको सङ्ख्या सन् २०१९ मा ४३२ थियो जुन पछिल्लो साढे तीन दशकको सबैभन्दा उच्च ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हो।

परिवर्तित परिवेश

ब्रिटेनले तीन वर्षअघि गरेको आफ्नो प्रतिरक्षा समीक्षामा पाँचवटा विशेषज्ञ पैदल फौज तयार पार्ने बताएको थियो।

जसअन्तर्गत नै अहिले तेस्रो बटालियन स्थापना गरेर गोर्खा सैनिकहरुको सङ्ख्या बढाउन लागिएको ब्रिटेनको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

यी फौजहरू खासगरी क्षमता विकास र तालिम विज्ञका रूपमा रहनेछन्।

नयाँ बटालियनमा गोर्खालाई रोज्नुको कारण बताउँदै ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री लाङ्कास्टरले भनेका छन्, "दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि गोर्खाहरूले आफ्नो क्षमता र साहसका कारण निकै उच्चस्तरको सेवा र बलिदान दिएका छन्। उनीहरूले यूके र ब्रिटिश सेनासम्म ल्याएको त्यही मौलिक विज्ञता र दृष्टिकोणकै कारण तेस्रो बटालियनमा निर्माणका लागि छानिएको हो।"

ब्रिटेनको विश्वव्यापी सुरक्षा प्रतिबद्धतासँग जुझ्नमा महत्तवपूर्ण मानिने तीव्र उद्धार, इन्जिनियरिङ र सञ्चारसम्बन्धी जिम्मेवारीहरू मुख्य मानिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुई शताब्दीदेखि ब्रिटिश सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकहरू आधारभूत तालिममा शतप्रतिशत उत्तीर्ण हुनेमध्ये पर्छन्।

'सरकार स्पष्ट होस्'

हाल ब्रिटेनमा सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहेका भूतपूर्व गोर्खा मेजर टिकेन्द्र दल देवान नयाँ घोषणालाई 'उत्साहजनक' बताउँछन्।

"गोर्खा सैनिकहरू पुराना पुस्तामा भएका विभेद र समस्याका बेग्लै कथा छन्। तर नयाँ पुस्ताका भएको समान अवसरबीच यस्तो घोषणाको स्वागत गर्नुपर्छ।"

उनीजस्ता भूतपूर्व गोर्खाहरूको एउटा माग भने ब्रिटेनलाई आवश्यक पर्दा ठूलो सङ्ख्यामा भर्ती गर्ने नचाहिँदा कटौती गर्ने अनिश्चितता हटाउनुपर्छ भन्ने हो।

देवान भन्छन्, "जसको लागि दुवै सरकारहरू मिलेर गोर्खाहरुको न्यूनतम सङ्ख्या घटबढ नहुने सहमति गर्नु आवश्यक छ।"

ब्रिटिश सेनामा पछिल्लो समय गोर्खाहरूलाई अन्य रेजिमेन्टतर्फ जाने अवसर समेत खुला छ।

नयाँ बटालियनले गोर्खाहरूलाई बढुवाजस्ता व्यावसायिक उन्नतिको अवसर उच्च हुने र उनीहरुले गोर्खा बिर्गेडमै पूरा २४ वर्ष सेवावधि पूरा गर्ने सम्भावना उच्च हुने ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ।

सन् २०२० सम्म गोर्खा ब्रिगेडमा नेपाली महिलाहरूलाई पनि भर्ती गर्ने योजना बनाइरहेका बेला नेपालको एउटा संसदीय समितिले उक्त कार्य 'तुरुन्त बन्द गराउन' नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएपछि ब्रिटिश सरकारको उक्त योजनाबारे अन्योल कायमै छ।

दुवै खुट्टा नभएका लाहुरेको सगरमाथा सपना


पछिल्ला वर्षमा साउदी अरब लगायतका केही खाडी राष्ट्रहरूले कतारमाथि लगाएको नाकाबन्दी यथावत रहेको अवस्थामा उसले कृषिमा देशभित्रै र बाहिर ठूलो लगानी बढाएको जानकारहरू बताउँछन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चारदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा कृषि र खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धि एक समझदारी पत्रमा समेत हस्ताक्षर भएपछि त्यस्तो सहकार्यको सम्भावनाको ढोका खुलेको नेपाल सरकारको विश्वास छ।

मंगलवार भएको समझदारीमा माछा, पशुपालन र कृषिमा सहकार्य गर्ने भनिएको छ।

सम्भावना

नेपालबाट निर्यात सम्भावना रहेका अलैंची र अदुवाजस्ता व्यावसायिक बालीहरू भारत र भारतकै बाटो भएर तेस्रो मुलुक गइरहेकोमा कतारले  तिनलाई आफ्नो बजारमा सिधै पहुँच दिने संकेत गरेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यससँगै नेपालमा उत्पादकत्व बढाउन कतारको विज्ञता रहेको उन्नत प्रविधि र प्रशोधन उद्योगलाई नेपालमा प्राविधिक सहायता र लगानीका रूपमा ल्याउन खोजिएको कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखा प्रमुख तेजबहादुर सुवेदीले बताए।

उनले भने, "मत्स्य पालन, कृषि र पशुपन्छीको क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पलब्ध गराउने कतार सरकारको रूचिका आधारमा हामी समेत सहकार्य गर्न इच्छुक छौं भनेर समझदारीको खाका बनाएका हौं।"

यसैलाई आधार मानेर बनाइने सहमति र कार्ययोजनाले समझदारीलाई अगाडि बढाउनेछ।

'नाकाबन्दीको पाठ'

पछिल्ला वर्षमा साउदी अरब लगायतका केही खाडी राष्ट्रहरूले कतारमाथि लगाएको नाकाबन्दी यथावत रहेको अवस्थामा उसले कृषिमा देशभित्रै र बाहिर ठूलो लगानी बढाएको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालले समेत अब त्यसको फाइदा लिएर श्रमिक पठाउने देशको रूपमा बनेको आफ्नो परिचय बदल्नुपर्ने  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्।

साझा सवाल बहस

उनले भनिन्, "कतारको अहिले नेपालमा म्यानपावरको व्यावसाय मात्र छ जसलाई हामीले फेर्न खोजिराखेका छौं। अहिले सरकार समेत स्थिर रहेको र उनको लक्ष्य आर्थिक समृद्धि भएकैले अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरिराखेका छौं।"

कतारमा अहिले रहेका झण्डै चार लाख नेपाली कामदारहरूमध्ये कृषि तथा पशुपालनसँग सम्बन्धित उद्योगमा थुप्रैले काम गरिरहेका छन्।

त्यस्तो सहकार्य हुँदा अहिले त्यहाँ सीप विकास गरेकाहरू स्वदेश फर्केर काम गर्ने वातावरण समेत सिर्जना हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

माग

कतारको बजारमा अहिले अर्ग्यानिक तरकारीको माग उच्च छ।

जबकि विषादीको प्रयोग शुरू भइसकेका ठाउँमा पुन: अर्ग्यानिकतर्फ फर्किन १० देखि १५ वर्षसम्म लाग्ने गरेको पाइएको छ।

तरकारी लगाउने प्रकृयादेखि नै गुणस्तर मापन गर्न सक्ने भर्टिकल्चरजस्ता प्रविधिमा उसको दक्षता रहेकोले त्यसमा हुने सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने कृषि तथा वन विश्वविद्यालकी प्राध्यापक कल्याणी मिश्रले बताइन्।

उनले भनिन्, "एकातर्फ नेपालको कृषि प्रणाली अझैपनि धेरै अर्ग्यानिक नै रहेकाले त्यसलाई अलिकति गुणस्तरिय रूपमा उकासेर र अर्कोतर्फ प्रविधिका रूपमा शहरी संरचनामा खेती गर्न सकिने आकासे वा कौसी खेतीमा कतारबाट सिक्न सकिन्छ।"


पछिल्ला हप्ताहरूमा उत्तर कोरियाली नेताले अमेरिका विरुद्ध उनका आलोचना बढाएका छन्

एकजना प्रवक्ताले केसीएनए समाचार एजेन्सीलाई बताएअनुसार शुक्रवार सोहाए स्याटेलाइट लन्चिङ ग्राउन्डमा  परीक्षण गरिएको थियो। तर उनले थप विवरण दिएनन्।

यो एकहप्ता भन्दा कम समयमा गरिएको दोश्रो परीक्षण हो।

अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमबारेको वार्ता अहिले ठप्प छ।

'नयाँ बाटो'

प्योङयाङले अमेरिकालाई यो वर्षको अन्त्यसम्मको समयसीमा तोक्दै नयाँ सहुलियहरू दिन भनेको छ र त्यसो नभए उसले 'नयाँ बाटो' अपनाउने बताएको छ।

दक्षिण कोरियाका रक्षा मन्त्रीले डिसेम्बरको सुरुमा जमिनमा आधारित एक इन्जिनको परीक्षण गरिएको बताए।

उत्तर कोरियाका लागि अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि स्टेफन बिगनले आइतबार दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलको भ्रमण गर्दैछ्न। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अझ पनि उत्तर कोरियासँग सहमति बन्ने आशा राखेको बताए।

उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनले पछिल्लो परीक्षणबारे मुख खोलेका छैनन्

ट्रम्पले सन् २०१८मा उनले अख्तियार गरेको उनको विदेश नीति एजेन्डा बमोजिम उत्तर कोरियालाई मनाउन उसको पछि लागिरहे ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि, किम जङ-अनसँग दुईपटक शिखर वार्ता गरेपनि र ट्रम्प उत्तर कोरियाली भूमिमै पुगेको भएपनि निरस्त्रीकरणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

अमेरिकाले मध्यम दुरीको बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रशान्त महासागरमा बिहीवार परीक्षण गरेको थियो। यो हतियार १९८७ को इन्टरमिडियट रेन्ज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रिटी भनिने सन्धि अन्तर्गत प्रतिबन्ध गरिएको थियो। तर राष्ट्रपति ट्रम्पले गत वर्ष त्यो सन्धिबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्:


पछिल्ला हप्ताहरूमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण ह्वात्तै बढ्नुमा कतिपय राज्यहरूमा भइरहेका भिडभाडपूर्ण चुनावी अभियानलाई समेत जिम्मेवार ठानिएका बेला निर्वाचन आयोगले प्रतिबन्धात्मक कदम चालेको हो।

भारतका राज्यहरूमा यो वर्ष शृङ्खलावद्ध चुनाव हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले चुनावी अभियानका क्रममा कैयौँ पार्टी र उम्मेद्वारहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगरेको जनाएको छ।

देश सङ्क्रमणको कठोर मारमा परेका देखिएका बेला भइरहेका त्यस्ता गतिविधिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको समेत चर्को आलोचना भइरहेको छ।

अस्पतालबाट पुकार

महामारीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित राजधानी दिल्लीका छवटा अस्पतालमा अक्सिजन पूर्ण रूपमा सकिएको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्।

अन्य अस्पतालहरूमा केही घन्टाको निम्ति मात्रै अक्सिजन बाँकी रहेको बताइएको छ। अक्सिजनको अभावमा कैयौँ बिरामीहरूले ज्यान गुमाएका छन्।

दिल्लीको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका राजनीतिकर्मी सौरभ भारद्वाजले ट्वीट गर्दै आफू रहेको अस्पतालमा तीन घन्टा पुग्ने अक्सिजन मात्र रहेको जानकारी दिँदै सहयोगको अपिल गरेका छन्।

९९ प्रतिशतभन्दा धेरै सघन उपचार कक्षका शैय्या बिरामीले भरिएको अधिकारीहरूले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जनाएका छन्।

अक्सिजन आपूर्ति प्रभावित हुँदा लुटपाट हुन थालेको विवरण आएका छन्।

दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक पी शिवकुमारले आफ्नो अस्पतालमा ३५० जना  सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको र सबैलाई अक्सिजनको खाँचो रहेको सुनाए।

तर आपूर्ति निकै अनियमित रहेको भन्दै उनले बिरामीको उपचारमा समस्या भोग्नु परेको दुखेसो पोखे।

सङ्क्रमित भइ दिल्लीको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका राजनीतिकर्मी सौरभ भारद्वाजले ट्वीट गर्दै आफू रहेको अस्पतालमा तीन घन्टा पुग्ने अक्सिजन मात्र रहेको जानकारी दिँदै सहयोगको अपिल गरेका छन्।

भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधिको चरम अभावलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।

यस्तो अवस्थाकाबीच आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावी अभियान रद्द गरेको बताइएको छ।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?


पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले झण्डै ५६ बस्तीका करिब २ हजार घरहरु सार्नुपर्ने सुझाव दिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

अधिकारीहरुका अनुसार वर्षायाम शुरु हुनुअघि बस्ती स्थानान्तरण गर्ने जग्गा पहिचान गर्न सकिएपनि भूकम्पका कारण घरबार छाडेका भूकम्पपीडितको आउँदो वर्षापनि अस्थायी टहरा र त्रिपालमुनि नै बित्ने भएको छ ।

ढिलाइ

लामो समयसम्म जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधिले अन्तिम रुप लिन नसकेका कारण पीडितहरुलाई स्थायी आवासमा सार्न नसकिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले बताए।

पीडितले स्वेच्छिक रुपमा वा १० जनाको समूहमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने नयाँ कार्यविधि अनुसारको प्रावधानबारे प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल भन्छन्, "कुनै ठाउँमा दुई, तीनवटा घरमात्रै होलान्। त्यस्तो ठाउँमा सरकारले छुट्टाछुट्टै बस्ती विकास गर्न सक्दैन"।

"कम्तीमा १० परिवार एक ठाउँमा हुनुपर्यो अथवा छुट्टाछुट्टै परिवारलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर १० परिवारको एउटा बस्ती गराउनुपर्यो। किनभने त्यसरी गर्दा सरकारलाई काम गर्न, पूर्वाधार बनाइदिन सजिलो हुन्छ र कम खर्चिलो हुन्छ"।

प्राधिकरणका अनुस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ार ५६ बस्तीका २ हजार घर सार्नुपर्ने अवस्था छ

अनुदान

बसाइ सार्न चाहने परिवारले नेपाल सरकारले तोकेको जग्गा खरिदसम्बन्धी लिखित प्रमाणको आधारमा अनुदान सहयोग स्वरुप प्राधिकरणमार्फत एकमुष्ट रकम लिनसक्ने छन्।

 तर जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीले कम्तीमा १० परिवार हुने गरी आफैले उपभोक्ता समिति गठन गरेर स्थान पहिचान गरेमा सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गरी सहयोग गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार सरकारबाट प्राप्त गरेको रकमबाट जग्गा खरिद गरेको प्रमाण लाभग्राहीले प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

पतिपत्नीको हकमा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउँदा संयुक्त रुपमा गराइने र १० बर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने प्रावधान छ।


पछिल्लो चार हप्तामा दुई करोडभन्दा बढी अमेरिकीहरूले आफ्नो नाम बेरोजगारको रूपमा दर्ता गराएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले भाइरसको सङ्क्रमणलाई 'अदृश्य शत्रु' बाट भएका आक्रमण भन्दै अमेरिकीहरूको रोजगारी रक्षा गर्नुपर्ने कारण त्यस्तो कदम चाल्न लागेको जनाएका छन्।

अहिले नै के के प्रभावित हुन्छन् वा राष्ट्रपतिले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।

तर आलोचकहरूले सरकारले आप्रवासनविरुद्ध कोरोनाभाइरसको महामारीलाई प्रयोग गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमवार अबेर राति राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा आउनुअघि ह्वाइट हाउसले महामारीको खराब चरण समाप्त भएको र अमेरिका पुनः खुला हुन सक्ने बताएको थियो।

प्रभाव

भाइरस फैलन नदिन कैयौँ राज्यले लगाएका प्रतिबन्धका कारण अमेरिकाको अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ।

पछिल्लो चार हप्तामा दुई करोडभन्दा बढी अमेरिकीहरूले आफ्नो नाम बेरोजगारको रूपमा दर्ता गराएका छन्।

त्यो पछिल्लो दशकमा रोजगारदाताहरूले जागिर उपलब्ध गराएका भनिएका मानिसहरूको सङ्ख्याको बराबरजस्तै हो।

हालसम्म अमेरिकामामा ७ लाख ८७ हजारभन्दा बढी कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को र ४२ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको विश्वव्यापी रूपमा महामारीको अभिलेख राखिरहेको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयबाट को को प्रभावित हुनेछन् भन्नेबारे तत्कालै स्पष्ट भएको छैन र ह्वाइट हाउसले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

अघिल्लो महिना अमेरिकाले महामारीको कारण अप्रवासीहरू सहितका लागि प्रवेशाज्ञा दिन स्थगन गरिएको जनाएको थियो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यानडा र मेक्सिकोसँग सीमामा अत्यावश्यकबाहेक अरू आवतजावतमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूलाई थप अवधि कायम राख्ने सहमति गरिसकेको छ।

कोरोनाभाइरसका कारण बढी प्रभावित युरोपेली देशहरूबाट आवतजावत पनि नियन्त्रण गरिएको छ र चीनबाट रोजगार भिसावाहक, विद्यार्थी र व्यवसायीहरूलाई यात्रा गर्न छुट दिने भनिएको छ।

हालैका हप्ताहरूमा सङ्कटकालीन अधिकारहरूको प्रयोग गरी कागजपत्रविहीन हजारौँ आप्रवासीलाई अमेरिका-मेक्सिको सीमाबाट फर्काइएको थियो।

अर्थ के?

सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि कदम चाल्ने क्रममा अधिकारीहरूले आप्रवासनसम्बन्धी नियमहरूलाई उल्टाउँदै गैरकानुनी हैसियत भएका आप्रवासीलाई द्रुत गतिमा हटाउन सक्छन्।

बीबीसीका उत्तर अमेरिका संवाददाता एन्थोनी जर्चर भन्छन्, राष्ट्रपति र उनका कैयौँ प्रमुख सल्लाहकारहरूले आप्रवासन देशका लागि लाभदायीभन्दा पनि बोझ रहेको ठान्ने गरेका छर्लङ्ग जस्तै छ।

आफ्नो ट्विटरमार्फत् राष्ट्रपतिले देशको स्वास्थ्यका लागि मात्रै नभई 'महान् अमेरिकी नागरिक'को रोजगारी रक्षा गर्न कदम चाल्न लागेको उल्लेख गरेका छन्।

जर्चरका अनुसार यसविषयमा राष्ट्रपति ट्रम्पले ल्याउने जस्तोसुकै प्रस्तावलाई आप्रवासन पक्षधर समूह, कतिपय व्यापारिक स्वार्थ समूह र राष्ट्रपतिका सैद्धान्तिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले चर्को विरोध गर्नेमा सन्देह छैन।

तर राजनीति लडाइँको रेखा खिच्न माहिर अनि आफ्ना विपक्षीहरूलाई सम्भव भएसम्म उत्तेजित बनाउन रुचाउने ट्रम्पका लागि त्यो नौलो हुनेछैन।

चार वर्षअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासनसम्बन्धी कडा प्रावधानहरूको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने सबै मुस्लिमप्रति अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने बताएका थिए।

चुनौतीपूर्ण देखिएको राष्ट्रपतीय चुनावअघि ट्रम्पले त्यस्तै मुद्दा उठाउने अवसर पाएका छन्।


पछिल्लो पटक काठमाण्डू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सभा र जुलुस लगायतका गतिविधिहरू नगर्न मङ्गलवार पुनः अनुरोध गरेको छ।

“पछिल्लो समय जुलुसहरू पनि अलि बढ्ता नै देखिएको हुनाले कोभिड-१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गरी त्यस्ता गतिविधि नगर्न हामीले सूचना जारी गरेका हौँ,” काठमाण्डू जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले भने।

तर कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा सभा, जुलुस र ठूला प्रदर्शनहरू रोकिएको देखिँदैन।

र, त्यस्ता कतिपय सभा अथवा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म उपस्थिति हुने गरेका उदाहरण छन्।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाइरहँदा गत असारमा प्रधामन्त्रीको समर्थनमा देशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शनहरू भएका थिए।

त्यतिबेला केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बीबीसीले जिज्ञासा राख्दा अनुमतिविनै ती प्रदर्शनहरू गरिएको उनीहरूले बताएका थिए।

स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति नलिने क्रम अहिले पनि नरोकिएको उनीहरू बताउँछन्।

कोरोनाभाइरस महामारीबीच केही आयोजनाको अवलोकनका क्रममा तीन सात... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाअघि संखुवासभा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यहाँ एउटा ठूलै जमघटलाई सम्बोधन गरे।

हालै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ताहरूको उपस्थितिबीच तराईका केही जिल्लामा पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी भए।

त्यसको केही समयपछि आफूलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको उनले ट्विटरमार्फत् जानकारी गराएका थिए।

यसबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गरेको उदाहरण छ।

केही दिनयता राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा देशका प्रमुख शहरमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।

किन प्रशासनलाई टेर्दैनन्?

ऐन र कानुनलाई नमान्ने, स्थानीय प्रशासनहरूका आदेश वा अनुरोधलाई नटेर्ने प्रवृत्ति मौलाउनुमा ती कानुन बनाएर त्यसको पालना नगर्ने व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार रहेको जानकारहरू औँल्याउँछन्।

पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी मुलुकमा ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’को अवस्था रहेको बताउँछन्।

“समाजमा हुनेखाने, सबल र शक्तिशालीहरूले ऐनकानुन मिच्नुलाई पुरुषार्थ ठान्छन्। त्यो कारणले हामीकहाँ ठूलाबडा नजिकका मानिसहरूले पनि ऐनकानुन मिच्ने प्रवृत्ति बढेर गएको हो,” उनले थपे।

राज्य चलाउने शक्तिशाली व्यक्तिहरू ठूला अधिकारीहरू नै विद्यमान ऐन र कानून अनुसार नचल्ने हो भने अरू मानिसका लागि त्यस्तो गर्न उदाहरण हुने अर्का पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवालको ठम्याइ छ।

“ठूल्ठूला पदाधिकारीहरूले नै त त्यस्तो गरेपछि अरूले किन नगर्ने भन्ने खालको हामीकहाँ वातावरण बन्यो। अरूका लागि त्यो नजिर बन्यो,” उनले भने।

प्रशासन किन निरीह?

सत्ताभित्र अथवा बाहिरबाट हुने हस्तक्षेपको वास्ता नगरी कानुनले दिएका अधिकारको स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सके मात्रै स्थानीय प्रशासनहरूको काम प्रभावकारी हुन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ।

हाम्रा प्रशासनहरू पूर्ण रूपमा व्यावसायिक हुनै बाँकी रहेको रेग्मी बताउँछन्।

उनी थप्छन्, “प्रशासनले सत्तासँग नभई कानुनसँग सरोकार राख्नुपर्ने हो। तर सत्तासीनहरूको निर्देशन पर्खेर कामकारबाही गर्ने प्रवृत्ति रहेकोले विद्यमान कानुनको प्रभावकारी र दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने आँट उनीहरूमा नभएको हो।”

अधिकारसम्पन्न व्यक्तिहरू स्वयम् उदाहरण बन्दै जाने हो भन्ने अरूले पनि त्यसलाई पछ्याउँदै जाने सिलवालको तर्क छ।

सिलवाल प्रश्न गर्छन्, “अधिकार जहाँबाट प्राप्त हुन्छ त्यहाँका अधिकारसम्पन्न व्यक्तिहरू नै ऐन र कानुन मान्दैनन् भने त्यो ठाउँबाट...


पछिल्लो पटक सन्दीपको लेग स्पिनको प्रशंसा ईएसपीएन क्रिकइन्फोका खेल पत्रकार पिटर डेला पेनाले पनि गरेका छन्।

बिग ब्याशमा सन्दीपले तीन खेलमा सात विकेट लिएका छन् र उनी जारी लीगमा सबैभन्दा धेरै विकेट लिने बलरमा परेका छन्। उक्त लिगमा मेल्बर्न स्टार्ससंग अनुबन्ध भएका १८ वर्षे सन्दीपले सिड्नी सिक्सर्सविरुद्ध बिहीवार भएको खेलमा दुई विकेट लिएर आफ्नो टीमको जीतमा योगदान दिए।

त्यसलगत्तै पिटरले आईपीएलमा दिल्ली क्यापिटलले सन्दीपलाई सस्तोमा किनेको भन्दै ट्वीट गरे। नेपाली क्रिकेटमा पनि चाख देखाउने गरेका पत्रकार पिटरले उनको ट्विटमा लेखेका छन्, "दिल्लीले तीन वर्षको लागि सन्दीपलाई न्यूनतम मूल्यमा किनेको छ। यो आईपीएलकै इतिहासमा सबैभन्दा सस्तो सौदा हुनसक्छ।"

प्रशंसा

गत वर्षको आईपीएलमा दिल्ली क्यापिटल (दिल्ली डेयर डेभिल्स) ले सन्दीपलाई न्यूनतम खरिद मूल्य २० लाख भारूमा अनुबन्ध गरेको थियो। दिल्लीले यो वर्ष पनि उनलाई टीममा राखेको छ।

मूल्य नखुलाइए पनि जानकारहरूले पहिलेकै दरमा सन्दीपलाई पारिश्रमिक दिइने भन्दै त्यसबारे प्रश्न उठाएका हुन्।

बिग ब्यास र त्यसअघिका अन्य खेलमा चर्चीत खेलाडीको विकेट लिएका कारण पनि स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्दीपका प्रशंसकहरूको दायरा फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ।

उनले विश्व प्रसिद्ध खेलाडीहरूलाई पभेलियन फिर्ता पठाइसकेका छन्।

युरोपका अर्का खेल पत्रकार एन्ड्रयु निक्सनले लामो इतिहास बोकेको काउन्टी क्रिकेटको नियमका कारण सन्दीपले उक्त प्रतियोगितामा खेल्न नपाउनु निराशाजन भएको भन्दै ट्वीट गरेका छन्।

"म बाजी राख्छु उनले कुनै पनि काउन्टीको लागि क्रिकेटका तीनवटै स्वरुपमा राम्रो गर्नेछन्," सन्दीपको बारेमा एन्ड्रयुले आफ्नो ट्विटमा लेखेका छन्।

सपना साकार

इङल्याण्ड क्रिकेट बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्को टेस्ट मान्यता पाएका अर्थात पूर्ण सदस्य राष्ट्रबाट खेलिसकेका क्रिकेट खेलाडीलाई मात्र श्रम स्वीकृति दिने नियम छ। तर नेपालले त्यस्तो मान्यता पाएको छैन।

अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान माइकल क्लार्कले पनि बिग ब्याशमा सन्दीपको प्रदर्शनलाई पछ्याइरहेका छन्।

क्लार्कलेनै गत वर्ष सन्दीपलाई सिड्नीमा त्यहाँको एउटा घरेलु क्रिकेट खेल्ने अवसर मिलाइ दिएका थिए। त्यसबेला सन्दीपले बिग ब्याशमा खेल्ने आफ्नो सपना रहेको बताएका थिए।

सन्दीपले बिग ब्यासमा खेल्ने पक्का भए लगत्तै क्लार्कले 'सपना साकार हुन्छ' भन्दै ट्वीट गरेका थिए। र, प्रतियोगितामा सन्दीपले राम्रो खेल्दै गएपछि उनको प्रशंसा गर्दै दिनैपिच्छे अझ राम्रो हुँदै गएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

 चर्चा

त्यसो त सन्दीपलाई आईपीएलमा दिल्लीले अनुबन्ध गरे पछि नै उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट जगतमा चर्चा कमाएका हुन्। एक त एशोसिएट राष्ट्रका खेलाडी त्यो पनि १७ वर्षको कलिलो उमेरमा विश्व क्रिकेटमा ठूलो व्यावसायिक प्रतिगयोगता मानिने आईपीएलमा खेल्ने खबर भारतीय संचार माध्यममा पनि छाएको थियो।

आईपीएमा दिल्लीले उसको १२ औं खेलमा सन्दीपलाई खेलाएको थियो र, पहिलो पल्ट मैदान पसेको खेलमै सन्दीपले विकेट लिएका थिए।

त्यस बेला पनि पिटरले सन्दीपको बलिङ एशोसिएट राष्ट्रबाट छनोट भएर कुनै पनि क्रिकेट खेलाडीले आईपीएलको आफ्नो पहिलो खेलमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शन भएको टिप्पणी गरेका थिए।

अब

उसबेला दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट अन्तिम तीन खेल खेलेर सन्दीपले पाँच विकेट लिएका थिए।

उनको आईपीएलको टीमले पनि सन्दीपले बिग ब्याशमा गरेको प्रदर्शनको खुलेरै प्रशंसा गरेको छ।

त्यसयता सन्दीपले विश्व-११ र क्यारेबियन, टी-१०, अफगान प्रिमियर लीग जस्ता चर्चित लीगहरुमा खेली सकेका छन्।

अब उनले बाङ्गलादेश र पाकिस्तानमा हुने लिगहरु...


पछिल्लो सङ्क्रमण पुष्टि हुनेहरूमा हेटौँडा, भक्तपुर सप्तरी र बाराका बासिन्दाहरू रहेका बताइएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले ती सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उनीहरू स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेको जनाएका छन्।

यसअघि  अपराह्ण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पीसीआर परीक्षणबाट थप २० व्यक्तिमा कोभिड-१९ देखिएको बताएका थिए।

बिहान मन्त्रालयले ३० जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको बताएको थियो।

उनका अनुसार बाँकेमा २१ जना कोभिड-१९ मुक्त भएर अस्पतालबाट बिदा भएका छन्। उनीहरू सबै नेपालगन्जका हुन्।

देशभरि भाइरसमुक्त भएर निको हुनेको सङ्ख्या ७० पुगेको छ।

विगत २४ घण्टामा देशभरि ३,८१९ वटा परीक्षण गरिएको डा. देवकोटा ले बताए।

अहिलेसम्म सबै प्रदेश र ४० वटा जिल्लामा कोभिड-१९ भेटिएको छ। सर्वाधिक सङ्क्रमित प्रदेश नं ५ र २ मा छन्।

डा. देवकोटाका अनुसार दिउँसोसम्म पीसीआर विधिबाट ४२,४८८ वटा परीक्षण गरिएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार दिउँसोसम्म देशभरि २७,८२९ जना क्वारन्टीनमा र सङ्क्रमित तथा सम्भावित सङ्क्रमितसहित ४३३ जना आइसोलेशन अर्थात् चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै थिए।

प्रदेश न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ं ५ मा १५,९९९ जना क्वारन्टीनमा थिए। त्यसैगरी प्रदेश नं २ मा ५,९०६ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २,६२९ जना थिए।

जेठ ९ गते बिहीवार साँझ ८ः१५ बजेसम्मको तथ्याङ्क

५१६कुल सङ्क्रमण

३कुल मृत्यु

पीसीआर विधिबाट परीक्षण ४२,४८८

देशभरि क्वारन्टीनमा२७,८२९

अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसमुक्त भएका सङ्क्रमित७०

को हुन् सङ्क्रमित?

साँझ थपिएका सङ्क्रमितमध्ये मकवानपुर, भक्तपुर र सप्तरीका एक-एक जना छन् बाराका छ जना छन्।

वीरगन्जस्थित बीबीसी संवाददाताका अनुसार बाराको सिम्रौनगढमा फेला परेका छ सङ्क्रमितलाई सिम्रौनगढस्थित क्वारन्टीनबाट कलैयाको विशेष अस्पतालमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

उनीहरू विभिन्न मितिमा भारतबाट आएका थिए।

यसअघि  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ जनामा सङ्क्रमण देखिएको सूचना आएकोले उनीहरूलाई आइसोलेशनमा ल्याउने तयारी गरिएको  प्रहरीले जनाएको छ।

डा. देवकोटाका अनुसार कैलालीका तीन जना, डडेलधुराका एक जना, बैतडीका एक जना, बाँकेका १४ जना र मोरङका एक जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो।

कैलालीका सङ्क्रमितहरू क्‍वारन्टीनमा भएका व्यक्ति हुन्।

बाँकेका सङ्क्रमितमध्ये एक जना राप्ती सोनारीका र १३ जना नरैनापुरका हुन्।

बिहान पुष्टि भएका ३० जनामध्ये चार जना नवलपरासीका, दुई जना चितवनका, नौ जना कपिलवस्तुका र १५ जना सर्लाहीका हुन्।

कोरोनाभाइरस परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण


पछिल्लो सङ्क्रमित ३३ वर्षीय पुरुष रहेको बताइएको छ।

योसँगै उदयपुर जिल्लामा १४ जनामा सङ्क्रमण भेटिइसकेको छ।

देशभरिमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३२ पुगेको छ भने चारजना निको भइसकेका छन्।

वीरगञ्ज र उदयपुरमा नमुनाहरूको जाँच

यसअघि वीरगञ्जमा तीनजना तथा उदयपुरमा एक दर्जनभन्दा धेरैमा सङ्क्रमण देखिएपछि ती दुई स्थानमा सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कबारे सूचना लिएर शङ्कास्पदहरूको नमुना जाँच भइरहेको बताइएको छ।

जसअनुसार वीरगञ्जमा २२१ जना र उदयपुरमा थप एक सयसहित ३२० जनाको पीसीआर विधिमार्फत् जाँच भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले बताए।

ती स्थानमा आरडिटीबाट पनि अन्यको परीक्षण भइरहेको बताइएको छ।

परीक्षण विस्तार गरिँदै

मङ्गलवार मन्त्रालयले बताएअनुसार हालसम्म देशभरि गरि ३६ हजार ७१९ जनामा परीक्षण गरिएको छ।

"पीसीआर विधि अनुसार ८७६३ जनाको परीक्षण भएको छ भने द्रुत वा आरडिटी विधिबाट २७,९५६ जनाको परीक्षण भएको छ," डा देवकोटाले जानकारी दिए।

द्रुत परीक्षण विधिमार्फत् हालसम्म प्रदेश १ मा २६२०, प्रदेश २ मा ३५९८, वाग्मती प्रदेशमा ५१५७, गण्डकी प्रदेशमा ४१८३, प्रदेश ५ मा २४८३, कर्णाली प्रदेशमा ३७३८ र सुदुर प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

श्चिम प्रदेशमा ६१७७ जनाको परीक्षण भइसकेको बताइएको छ।


पछिल्लो समय नेपालमा सडक दुर्घटनामा बर्सेनि सरदर करिब २ हजार जनाको ज्यान जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

तर दुर्घटना कम गर्न सवारी चालक, सवारी धनी, ट्राफिक प्रहरी र सरकारी निकायले पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

विगतमा गठन गरिएका छानबिन समितिहरुका प्रतिवेदन अनुसार अप्ठेरो भौगोलिक बनावट, अधिकांश सडकको खराब अवस्था, यान्त्रिक गडबडी, सवारी चालकको लापरवाही वा सरकारी तहबाट हुने फितलो अनुगमन जस्ता पक्ष दुर्घटनाका कारण हुन्।

सुझाव

धादिङमा भएको बस दुर्घटनापछि सरकारले छानबिन टोली गठन गरेपनि विगतकै सुझावहरु कार्यान्वयनमा नल्याइएकोमा कतिपय यात्रुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सरकारी अधिकारीहरु पनि सडक यातायात सुरक्षित बनाउन पर्याप्त अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार्छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने, "कहिलेकाहीं प्रशासनको आँखा छलेर चालकले लापरवाही गर्ने गरेकाले दुःखद घटना भइरहेका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्न चालकमात्र होइन हामी पनि जिम्मेवार भएर अनुगमनलाई कडाई गर्न जरुरी छ। पछिल्लो समय हामीले त्यसो गरिरहेका छौँ तर अब यसलाई थप विस्तार गर्छौँ।"

कुल सड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कको १३ प्रतिशतमा मात्रै कालोपत्रे गरिएको नेपालमा सडक दुर्घटना न्यून गर्न थुप्रै चुनौतीहरु रहेको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन्।

उनीहरु त्यसको पहिलो जिम्मेवार सरकारलाई नै ठान्छन्।

बेवास्ता

सडक पूर्वाधार विकासमा सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँदै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले भने, "सरकारले विगत ५ वर्षदेखि चालक उत्पादन गर्ने प्रक्रिया बन्द गरेको छ र चालकहरु विदेशिने क्रम रोकिएको छैन। अहिलेको दुर्घटनाको प्रसंगमा यो स्वाभाविक नदेखिएला तर एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ।"

तर सडक सुरक्षाका लागि अर्को जिम्मेवार पक्ष नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरु प्रहरीसँगै अन्य पक्षले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमा मात्र दुर्घटना न्यून गर्न सकिने बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले भने, "एकआपसमा दोषारोपण भन्दा सबैले नियमहरु र आ-आफ्नो जिम्मेवारी पालना गरिदिने हो भने दुर्घटनामा कमी आउनेछ।"

गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा झण्डै २४ सय जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

त्यो संख्यालाई सन् २०२० सम्ममा आधाले कम गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ।


पछिल्लो समय विदेशबाट पैसाको साटो सुननै पठाउने प्रवृत्ति बढेको केन्द्रिय बैंकका अधिकारीको भनाई छ

उजुरी गम्भीर प्रकृतिको भन्दै समितिले आइतबारबाट प्रहरी अधिकारीहरुसंग सोधपूछ थालेको छ।

“अहिले देशको स्थिति हेर्दा सुन तस्करी व्यापक मात्रामा भइराखेको खबरहरु आएका छन्। यसमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्दछ। तर सम्बन्धीत निकाय विरुद्धै आरोपहरु लागेपछि हामी गम्भीर भएका छौं ” समितिका सभापति जनार्दन शर्माले बीबीसीलाई बताए।

त्यस्ता उजुरी प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो विरुद्ध पनि परेको र छानबिन पश्चात मात्रै सत्य तथ्य थाहा लाग्ने उनले बताए।

“सुराकीसंग पैसाको लेनदेनको विषयलाई लिएर त्यस्तो उजुरी परेको छ,” शर्माले भने।

तर आइतबारको सोधपूछका बेला प्रहरी अधिकारीहरुले सम्बन्धीत निकाय विरुद्धका आरोपहरु आधारहीन भएको प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए।

सुन थन्कियो

सुनको तस्करी बढेको भन्ने खबरका माझ अचेल बैंकहरुमा चार सय किलो सुन विक्री नभएर थन्किएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सुनको बढ्दो तस्करीलाई अधिकारीहरुले केही महिना यता विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाउने विप्रेषण वा रेमिटेन्स रकमको वृद्धि दर ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

खस्किएको संग जोडेर हेरेका छन्।

उनीहरुका अनुसार पछिल्ला महिनाहरुमा नेपाली कामदारहरुले पैसाको साटो सुन पठाउने क्रम बढेको छ।


पछिल्लो समय वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल होस् अथवा विगतमा मन्त्रिपरिषद्‌मा वा दलकै संरचनाभित्र महिला सहभागिताको सवाल किन होस्, महिलाको सशक्त सहभागिता कम देखिन्छ।

महिलाहरू जोडिएका यस्ता कैयौँ विषयमा पुरुष नेतृत्वलाई नेत्रीहरूले चाहिने जति 'धक्का' दिन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरूको गुनासो रहिआएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाको २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा जम्मा तीनजना मात्रै महिला छन्।

असमान सहभागिता

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पनि पुरुष छन्। पार्वत गुरुङले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

महिलासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालमा पनि सशक्त रूपमा उभिन नसक्नुमा एउटा मात्रै कारण नभएको महिला अधिकारकर्मीहरूको ठम्याइ छ।

तर केही साझा कारणमा चाहिँ महिला अधिकारकर्मीहरू सहमत देखिन्छन्। त्यो हो पितृसत्तात्मक संरचना र त्यसका सिकाइ/संस्कार।

"परिवारको संरचनाको परावर्तन हाम्रो समाजमा देखिन्छ र त्यसकै हुबहु परावर्तन यहाँका पार्टी संरचनामा देख्न सकिन्छ," लेखिका तथा अधिकारकर्मी सरिता तिवारीले मङ्गलवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

हालै सत्तारूढ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नौ सदस्यीय सचिवालय बैठकले नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानको पक्षमा उभिने निर्णय गर्‍यो।

"राज्यमा पित्तृसत्ताको दबाव यति धेरै भयो कि महिला [नेत्री] हरू एकदमै दमित भए। पार्टीभित्र एक ठाउँमा आउन सक्ने वातावरण पनि उनीहरूले बनाउन सकेका छैनन्," तिवारीले थपिन्।

कतिपय नेत्रीहरू समेत पितृसत्तात्मक सोचबाट बाहिर निस्किन नसकेको अर्की लेखिका तथा महिला अधिकारकर्मी सावित्री गौतमको ठम्याइ छ।

गौतम भन्छिन्, "हामीलाई हुर्काइने-बढाइने हाम्रो समाजको जुन तरिका छ त्यो खासमा पितृसत्तात्मक 'स्कूलिङ्ग' नै छ। त्यसैले महिला हुँदैमा पितृसत्तात्मक सोचबाट सबैजना मुक्त हुन्छन् भन्न मिल्दैन।"

पार्टीको नीति र त्यसका सिकाइ नेत्रीहरूमाथि हाबी भएर पनि उनीहरूले कतिपय मुद्दाको पक्षमा दह्रो रूपमा खुट्टा टेक्न नसकेको गौतम बताउँछिन्।

पद गुम्ने डर

महिला अधिकारकर्मी रीता साहको विचारमा पार्टीभित्रै वा बाहिर राम्रो स्थानमा पुगेका कतिपय नेत्रीमा त्यो स्थान गुम्न सक्ने मनोविज्ञानले पनि उनीहरूलाई कैयौँ मुद्दामा बोल्न रोकेको हुन्छ।

यो तर्कमा महिला अधिकारकर्मीद्वय गौतम र तिवारी पनि सहमत छन्।

साह भन्छिन्, "निर्णायक तहमा धेरैजसो पुरुष नै छन्। आफूले पाएको पदलाई सुरक्षित राखिराख्न पनि कतिपय नेत्री नेतृत्वको पित्तृसत्तात्मक सोचविरुद्ध जान चाहँदैनन्।"

नेत्रीहरूले पार्टीभित्र वा संसद्‌मा महिलाका मुद्दामा पर्याप्त आवाज नै नउठाएको दाबीसँग नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डे सहमत छैनन्।

नेत्रीहरूले आफ्नो तर्फबाट सक्दो आवाज उठाइरहे पनि सञ्चारमाध्यमहरूको नजरमा अझै राम्रोसँग पर्न नसकेको उनको दाबी छ।

तर कतिपय नेत्रीले शक्तिलाई चिढ्याउन नचाहेको कुरामा उनी विमति राख्दिनन्।

"ठाउँमा पुगेपछि शक्ति [सत्ता] को गिद्धे आँखामा किन पर्ने भनेर सिद्धान्तलाई पनि बिर्सने प्रवृत्ति कतिपयमा देखिन्छ,"उनले थपिन्।

आफू माथि पुगेपछि बाँकी सबै क्षमता नभएका हुन् भन्ने मानसिकता नेपाली महिला आन्दोलनका लागि सबैभन्दा घातक पक्ष भएको पाण्डेको बुझाइ छ।

महिला सवाल र त्यसको उठानप्रति नै सही दृष्टिकोण नरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला सङ्ग्रौला पन्तको तर्क छ।

"महिलाहरूले हरेक सवाल उठाएकै छन्। तर महिलासँग गाँसिएर आउने हरेक मुद्दा महिलाले नै बहस गर्नुपर्ने होऽ उनीहरूले...


पछिल्लो समय सरकारले नै सूचीकृत गरेको गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउबाट बाला नै नलागेपछि बीउ बेचेको कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताएका थिए।

तर किसानहरूले चाहिँ बीउ किन्दा लागेको लागतमा क्षतिपूर्ति दिएर नपुग्ने बताएका छन्।

दुई वर्ष परीक्षण गरेपछि सरकारले गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ नेपालमा प्रयोग गर्न मिल्ने भनी २०७२ सालमा अनुमति दिएको थियो।

क्षतिपूर्ति

तर यस वर्ष गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ लगाइएका चितवन, नवलपरासी, तनहुँ, लगायत जिल्लामा धानमा बाला नै नलागेपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन्।

मुख्य अन्न बालीनै सप्रिन नसकेपछि वर्ष दिनको आम्दानीमा असर पर्ने भन्दै उनीहरूले सरकारसँग त्यही अनुरूपको क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

"हामीले सरकारले सूचीकृत गरेकै धानको बीउ लगाएका हौँ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ हामीलाई क्षतिपूर्ति सरकारले नै देओस्। हामीलाई दिएको क्षतिपूर्तिको रकम सरकारले सम्बन्धित कम्पनीसँग उठाउँदा भइहाल्छ," एक किसान बुद्धिराज थपलियाले भने।

"हामीले पाउने क्षतिपूर्तिको रकममा धानको बीउ खरिद गर्दादेखि त्यसका लागि खनजोत, मल, सिँचाइ, खेताला लगाएको खर्च र ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

धान विक्रीबाट आउने पैसाको पनि हिसाब हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।"

अध्ययन

किसानहरूको यस्तो गुनासो आएपछि यसबारे अध्ययन गर्न कृषि मन्त्रालयले एउटा समितिनै गठन गरेको थियो।

गरिमा जातको धान १२० देखि १२५ दिनभित्र पाक्नु पर्ने भनिए पनि अझै धानको बाला नलागेपछि किसानहरू समस्यामा परेका हुन्।

चितवन, रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ लगायतका जिल्लामा लगाइएको उक्त जातको धानको बीउमा बाला नलागेको विवरणहरू आएका छन्।

उक्त समितिले हालै मन्त्रालयमा उसको प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ। प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार उक्त बीउको बीउ विज्ञान प्रविधि महाशाखा खुमलटारमा परीक्षण भइरहेको छ।

कारबाही

परीक्षणको नतिजा आउने बित्तिकै सरकारले केही कदम चाल्ने कृषिमन्त्रि चक्रपाणि खनालले बताए।

"त्यो धान गरिमा जातको होइन भन्ने करिब निश्चित नै भइसकेको छ र प्राविधिक परीक्षणले पनि त्यही पुष्टि गरे यसलाई सूचीबाटै हटाएर कारबाही गर्नुपर्छ।"

किसानहरूको मागबारे मन्त्रालयले के सोच बनाएको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले भने, "हामी ऐन अनुसार चल्नुपर्छ र ऐनले यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीसँगै पैसा असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ।"

मन्त्रालयका अनुसार उक्त बीउ साउथ इस्ट एशियन सीड कम्पनी प्रालिले आयात गरी भित्र्याएको थियो।

किसानले लगाएका धान, मकै आदीमा बाली नलागेको यो पहिलो पटक भने होइन।

सुझाव

केही समयअघि सरकारले नै सूचीकृत गरेको मकै लगाउँदा पनि किसानहरू मर्कामा परेका थिए।

त्यसैले बीउ परीक्षण गर्ने तरिकामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको धानविद् भोलामान सिंह बस्नेत बताउँछन्।

"हामीले अहिले बीउहरूको परीक्षण गर्दा दुई सिजन गर्ने गरेका छौँ। तर यस्ता समस्या देखिन थालेपछि त्यो त्यसलाई बढाएर तीन बनाउन पर्ने देखिएको छ," उनले भने।

"तर तीन सीजन गर्दा लागत बढ्नेछ। साथै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका बीउको परिक्षण गर्ने अवधि बढाउँदा हाम्रा अन्य नियमित कार्यक्रमहरूमा असर पार्न सक्छ।"

सरकारकै सूचीमा परेका बीउ लगाउँदा बाली नलागेपछि किसानले सही अर्थमा क्षतिपूर्ति नपाएका थुप्रै उदाहरण रहेकोले यसका लागि सरकारले नै पहल गरिदिनु उचित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।


पछिल्लो समयमा कतिपय सांसदहरूले त संसद्‌मै पनि यस्तो माग राख्दै आएका छन्।

नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेकाले कतिपय अन्य देशहरू बीचका सीमामा जस्तो पर्खाल वा काँडेतार लगाइएको छैन।

कतिपय स्थानमा त नेपाल र भारतबीचको सीमामा पुगे पनि नेपाली र भारतीय भूमि कुन हो भन्ने सहजै छुट्ट्याउन समेत मुस्किल पर्छ।

तर पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिकाको एउटा वडाका अध्यक्षले भने भारतसँग सिमाना जोडिएको आफ्नो वडाको क्षेत्रमा काँडेतार लगाएको खबर आएको छ।

ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर- ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर लामाले आफ्नो वडाको भारतसँग सीमा जोडिएको साढे पाँच किलोमिटर क्षेत्रमध्ये साढे चार किलोमिटरमा यस्तो काँडेतार लगाइसकेको बताए।

उनीसँग विष्णु पोखरेलले गरेको कुराकानीको सार:

म वडाअध्यक्ष हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै यस क्षेत्रमा रहेका समस्याबारे जानकार छु।

म यहाँकै बासिन्दा भएकाले विगत ८/९ वर्षदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार हामीले भोगिरहेका छौँ।

यहाँ नजिकै वडामा ठुटे खोला भन्ने एउटा खोला पर्छ।

त्यो खोलाको पानीका विषयमा पनि नेपाली र भारतीय पक्षबीच विवाद हुँदै आएको छ।

दुर्व्यवहार

दशगजाभन्दा ३०० ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मिटर नेपाली भूमिमा पसेर भारतीयले बाँध बनाएकाले यहाँ बनेको एउटा पुल नै सञ्चालनमा आउन पाएको छैन।

वर्षाका बेलामा कसैलाई सर्पले टोक्यो भने पनि दौडाएर लग्न सहज बाटो छैन।

ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर- ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर लामा

म जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यी समस्यासँग जुझ्दै आएको हुँ।

मेरो वडामा ८ हजार जति जनसङ्ख्या रहेको छ। अधिकांशले भारतीय पक्षबाट दुर्व्यवहार भोगेको छ।

भारततर्फ जङ्गल पनि छ। त्यसले गर्दा नेपालतर्फ खेती लगाएका बेला जङ्गली जनावारले आएर बाली नष्ट गरिदिन्छन्।

यी दुवै समस्याको समाधानका लागि मैले यहाँ काँडेतार लगाउने निधो गरेको हुँ।

काँडेतार लगाउन सुरु

हामीले २०७४ साल मंसिरदेखि यहाँ काँडेतार लगाउन सुरु गर्‍यौँ।

हाम्रो वडाको साढे पाँच किलोमिटर क्षेत्रले भारतीय सीमा छुन्छ।

त्यसैले यो क्षेत्रमा काँडेतार लगाएर सुरुवात गरौँ भन्ने लाग्यो।

मैले सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेर दशगजा भन्दा उत्तर नेपालको भूमिमा काँडेतार लगाउने काम सुरु गरेको हुँ।

दशगजामा २९, साढे २९ फिट दूरी हुने रहेछ। हामीले ३० फिटजति छाडेर काँडेतार लगायौँ।

अहिलेसम्म साढे चार किलोमिटरमा यस्तो काँडेतार लगाउने काम सकिएको छ।

बजेट विनियोजन

गाउँपालिका प्रमुखसँग कुराकानी गरेर हामीले लगातार तीन वर्ष यसका लागि बजेट विनियोजन नै गरेर काम अघि बढाएका हौँ।

अहिले लकडाउनका बेला पनि हामीले काँडेतार लगाउने कामलाई निरन्तरता दिएका थियौँ।

तर केही दिन अघि भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफ्नै तरिकाले नेपालले काँडेतार लगाउन पाउँदैन भनेर रोकिदिएका छन्।

त्यसको पनि चाँडै समाधान निस्केला भन्ने आशामा हामी छौँ।

जसरी हाम्रो भूमि मिचिएको कुरा आउँछ मलाई त सीमामा पर्खाल नै लगाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।

यो केन्द्र सरकारले समाधान गर्ने विषय हो। राज्यले हेर्नुपर्ने हो। तर नेताहरू आफू आफू झगडा गरेर मात्र बसेको देखिन्छ।

केन्द्र सरकारलाई सुझाव

केन्द्र सरकारले त केही गरेन तर हामी चुप लागेर बस्न त मिलेन।

'राज्यले नगरे पनि आफूले देखाइदिम् न त' भनेर मैले यो काम गरेको हुँ।

काँडेतार भए पनि देखाइदियो भने कमसेकम यहाँको जनताले त 'यस्तो गरेछ है' भन्ने होस् भनेर काँडेतार लगाएको हो मैले।

तर यसमा जनताको राय छैन भन्ने होइन। उहाँहरूकै सहमतिमा गरेको हो। उहाँहरूकै माग अनुसार नै हो।

सीमा क्षेत्रमा रहेका...


पछिल्लो समयमा दुवै मुलुकले नेपाललाई 'स्याटेलाइट' सेवा प्रदान गर्न देखाएको चासो र सहायतालाई सचेत रूपमा हेर्नुपर्ने कतिपय विज्ञहरूको ठम्याइ छ।

नेपाललाई आफ्नो प्रभाव बाहिर जान नदिन दुवै मुलुकले पूर्वाधार निर्माणदेखि जनशक्ति विकाससम्ममा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको ठान्ने गरिन्छ।

नेपाल सहित दक्षिण एसियाका सातवटा मुलुकले प्रयोग गर्न सक्ने गरि आफूले अन्तरिक्षमा राखेको स्याटेलाइटको केही भाग नेपाललाई दिन भारत सहमत भइसकेको छ।

चीनसँग सम्झौता

हालसालै चीनले पनि उसको एउटा स्याटेलाइटबाट लिइने नेपालका भौगोलिक नक्साहरू पाँच वर्षसम्म सित्तैमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ।

उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले आफूलाई आवश्यक परेको क्षेत्रको भू-उपग्रह चित्र खिचिदिन चीनलाई आग्रह समेत गर्न सक्नेछ।

चीनसँग भएको सम्झौता भारतसँगको जस्तो स्याटलाइट प्रयोग गर्न पाउने खालको नभए पनि त्यसको रणनीतिक महत्त्व रहेको कतिपयको बुझाइ छ।

अधिकारीहरूका अनुसार भारतले डेढ वर्षअघि अन्तरिक्षमा राखेको स्याटेलाइटको केही भाग नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने गरि पत्राचार गरिसकेको छ।

भारतको प्रस्ताव

तर, नेपालले हालसम्म उक्त स्याटेलाइटको प्रयोग कसरी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्ने भन्ने तय गर्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"हामीले ३६ मेगाहर्जको ट्रान्सपोन्डर प्रयोग गर्न पाउने छौँ तर त्यसको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रणाली विकास हुने क्रममा रहेको छ," सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख अनुप नेपालले भने, "चाँडै नै हामी प्रणाली विकास गरेर त्यसको प्रयोग गर्नेछौँ।"

विपद्का बेला आकस्मिक सञ्चारको व्यवस्थापन र मौसम सम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्न उक्त स्याटेलाइट प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

नेपालले हालसम्म उक्त स्याटेलाइट प्रयोग गर्नका लागि 'ग्राउन्ड स्टेसन' बनाउन पहल नै नगरेकाले अझै केही समय लाग्नसक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ।

चासो

भारतको नियन्त्रणमा रहेको उक्त स्याटेलाइटमार्फत् संकलन हुने नेपालको महत्त्वपूर्ण डेटाहरूको सुरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारे भने सरकारले खासै तयारी नगरेको बताइन्छ।

चीनसँग भएको सम्झौता अनुसार भने नेपालले चीनको स्याटेलाइट सीधै प्रयोग गर्न नपाउने अधिकारीहरूले बताए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र चीनको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्ने एउटा विभागसँग भएको उक्त सम्झौता अनुसार नेपालले आवश्यक परेको भूमिसम्बन्धी जस्तोसुकै स्याटेलाइट नक्सा खिचिदिन चीनलाई आग्रह गर्न सक्नेछ।

उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले भने, "हामीले आवश्यक परेका नक्सा खिचिदिन भनेपछि चीनले उसको जेडवाई-थ्री स्याटेलाइटबाट खिचेर हामीलाई उच्च गुणस्तरको नक्सा उपलब्ध गराउनेछ।"

अधिकारीहरूका अनुसार चीनले स्थानीय तह र वडा स्तरसम्मको भू-उपयोग नक्सांकन र स्थलरूप नक्सा तयार पार्न स्याटेलाइट सेवा दिने प्रस्ताव गरे अनुसार यो समझदारी भएको हो।

सहसचिव जोशीका अनुसार चीनले विकासशील मुलुकहरूलाई सित्तैमा स्याटेलाइट सेवा दिने नीति अनुरूप नेपाललाई यो सेवा दिने भएको हो।

सूचना सुरक्षण

चीनले नेपालको आग्रहमा आवश्यक पर्ने नक्साहरू मात्र आफ्नो स्याटेलाइटबाट खिचिदिने भएकाले संवेदनशील सूचनाहरू संकलन हुने सम्भावना कम रहेको अधिकारीहरूको तर्क छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चीनसँगको यो समझदारीपछि नेपालले विभिन्न निजी क्षेत्रका स्याटेलाइटसँग किन्नुपर्ने नक्सा किन्नु नपर्दा वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ जोगिने सम्भावना छ।

नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने चर्चा चलेको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसबारे खासै प्रगति...


पछिल्लो हिंसा जेरूसेलममा विगत एक महिना देखि बढ्दै गएको तनावको उपज हो। तर त्यहाँ दशकौँ अघि देखि द्वन्द्व जारी छ।

२०औ शताब्दीमा बेथलिएम

१०० वर्ष पुरानो मुद्दा

प्रथम विश्व युद्धमा मध्य पूर्वमा शासन गरिरहेको ओटोमन साम्राज्य पराजित भएसँगै ब्रिटेनले प्यालेस्टाइन नाम गरेको क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो।

उक्त स्थानमा अल्पसङ्ख्यक यहूदी र बहुसङ्ख्यक अरबीहरू बसोबास गर्थे।

यहूदीहरूका लागि प्यालेस्टाइनमा "न्याशनल होम" स्थापना गर्नका लागि ब्रिटेनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भनेसँगै त्यहाँका समुदायबीच तनाव बढ्न थाल्यो।

सन् १९४८ को युद्ध सुरु हुन अघिको तस्बिरमा यहूदी खुफिया अधिकारी

यहूदीहरूका लागि त्यो पुर्ख्यौली घर थियो। तर प्यालेस्टिनी अरबीहरूले पनि उक्त भूमिमा आफ्नो दाबी राखे र उक्त कदमको विरोध गरे।

सन् १९२० को दशकदेखि १९४० सम्म त्यहाँ आइपुग्ने यहूदीहरूको सङ्ख्या बढ्यो।

दोस्रो विश्व युद्धपछि युरोपमा उत्पीडनबाट बच्नका लागि भागेका यहूदीहरू प्यालेस्टाइन पुगे र आफ्नो स्थानको खोजी गर्न थाले।

त्यसपछि यहूदी र अरबीहरूबीच अनि ब्रिटिश शासन विरुद्ध हिंसा बढ्न थाल्यो।

सन् १९४८ मा यहूदी फौज ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

माथि आक्रमण गरिँदै

सन् १९४७मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्यालेस्टाइनलाई विभाजन गरी यहूदी र अरब राज्यका रूपमा स्थापित गर्ने र जेरूसेलमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहर बनाउने विषयको पक्षमा मतदान भयो।

त्यो योजनालाई यहूदी नेताहरूले स्वीकार गरे तर अरब पक्षले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो र कहिल्यै पनि कार्यान्वयन गरेन।

इजरेलको स्थापना र 'सङ्कट'

समस्या समाधान गर्न नसकेपछि ब्रिटिश शासकहरू सन् १९४८मा बाहिरिए। त्यसपछि यहूदी नेताहरूले इजरेल स्थापनाको घोषणा गरे।

इजरेल-गाजा हिंसाः टीभीको प्रत्यक्ष प्रसारणमा एउटा भवन यसरी ध्वस्त भएको देखियो

त्यसको कैयौँ प्यालेस्टिनीहरूले विरोध गरे र पछि युद्ध पनि भयो। छिमेकी अरब राष्ट्रका सेनाले आक्रमण गरे।

लाखौँ प्यालेस्टिनीहरू भागे वा भाग्न बाध्य पारिए जसलाई उनीहरूले ''सङ्कट'' भन्ने गरेका छन्।

त्यसपछिको वर्षमा युद्ध विराम हुँदै गर्दा अधिकांश क्षेत्र इजरेलले नियन्त्रणमा लिन सफल भयो।

जोर्डनको क्षेत्र वेस्ट ब्याङ्कका रूपमा परिचित भयो भने इजिप्टको कब्जामा रहेको गाजा पनि इजरेलले कब्जा जमायो।

जेरूसेलमको पनि विभाजन भयो जसमा पश्चिमी भाग इजरेली सेनाको नियन्त्रणमा रह्यो भने पूर्वी भाग जोर्डनको सेनाको नियन्त्रणमा।

शान्ति सम्झौता नभएका कारण दुवै पक्षले एक अर्का माथि आरोप लगाइनै रहे र त्यसपछिका दशकहरूमा युद्ध र तनावपूर्ण अवस्था रहिनै रह्यो।

हालको नक्सा

सन् १९६७को अर्को युद्धमा इजरेलले पूर्वी जेरूसेलम, वेस्ट ब्याङ्क अनि सीरियाको गोलन हाइट्सको अधिकांश क्षेत्र, गाजा र इजिप्टको सिनाइ प्रायद्वीप आफ्नो नियन्त्रणमा लियो।

अधिकांश प्यालेस्टीनी शरणार्थी र उनीहरूका सन्तान गाजा, वेस्ट ब्याङ्क र छिमेकी जोर्डन, सिरिया अनि लेबननमा बस्छन्।

ती शरणार्थी र उनीहरूका सन्तानलाई इजरेलले आफ्नो घर फर्कन दिएको छैन।

इजरेलले त्यस्तो गर्नाले देशमा समस्या बढ्ने र यहूदी राज्यका रूपमा आफूहरूको अस्तित्व समेत खतरामा पर्ने बताउँदै आएको छ।

वेस्ट ब्याङ्क अझै पनि इजरेलको नियन्त्रणमा छ। र उ गाजाबाट बाहिरिइसकेको भए पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भने त्यो भूमिलाई अझै पनि नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रका रूपमा मान्छ।

इजरेलले जेरूसेलमको पूर्ण भागलाई आफ्नो राजधानी मान्छ।

सन् १९६७ मा इजरेली सैन्य अधिकारीहरू

तर प्यालेस्टिनीहरूले भविष्यमा बन्ने राज्यको राजधानीका रूपमा पूर्वी जेरूसेलममा दाबी गरेका छन्।

जेरूसेलममा इजरेलको पूर्ण दाबीलाई मान्यता...


पछिल्लोपटक भारत भ्रमणमा रहँदाको नोभेम्बर महिनामा ट्विटरका यी प्रमुख कार्यकारीले सामान्य ठानेर खिचेको एउटा तस्बिरले भारतका हिन्दू राष्ट्रवादीहरूलाई भने क्रुद्ध पार्‍यो।

उक्त तस्बिरमा  देखाइएको एउटा प्लेकार्डमा उच्च जातका हिन्दूहरूबाट हुने विभेदलाई सङ्केत गर्दै 'टुक्रिएको ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' लेखिएको थियो।

उनकै सामाजिक सञ्जालमा देखा परेको प्रतिक्रिया उग्र थियो: डोर्सीलाई तत्कालै 'घृणाका व्यापारी' भएको आरोप लगाइयो।

लगत्तै अर्को महिना यससँग कुनै सन्दर्भ नजोडिने विवादमा उनले म्यानमारलाई पर्यटकीय गन्तव्य भनेका थिए।

उक्त देशमा व्यापक मानवाधिकार उल्लङ्घन भइरहेका आरोपमाझ उनले चरणवद्ध ट्वीट गरेका थिए।

भारतमा किन तानिए विवादमा?

विश्वभरि १२ करोड ६० लाख दैनिक प्रयोगकर्ता रहेको बताउने ट्विटरको लागि भारत सबैभन्दा द्रुत गतिमा बजार विस्तार भइरहेको एउटा प्रमुख देश हो।

त्यहीँ अहिले डोर्सीलाई भारतीय सांसदहरूले आफूहरूसमक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएका छन्।

एउटा अनुमानअनुसार ट्विटरका छमध्ये एक प्रयोगकर्ता भारतबाटै आउँछन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्त सञ्जालमा धेरै पछ्याइनेमध्येका एक हुन्।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

"भारतमा हाम्रो लागि यो निकै उत्साहजनक समय हो," एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका लागि ट्विटरका उपाध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक माया हरिले बताइन्।

एकतीस सदस्यीय संसदीय समितिले डोर्सीलाई २५ फेब्रुअरीमा आफूसमक्ष उपस्थित हुन भनेको छ।

त्यसको कारण "सामाजिक सञ्जाल र अन्लाइनमा आउने समाचारमा नागरिक अधिकार सुरक्षित गर्न" उनको विचार बुझ्न चाहेको बताएको छ।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद अनुराग ठाकुरले उक्त समितिको नेतृत्व गरेका छन्।

सरकार-ट्विटर टकराव

ट्विटर भने त्यो अस्वाभाविक प्रकृतिको बैठक कस्तो हुनेछ भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन।

यो महिनाको आरम्भतिर भारतमा रहेको ट्विटरको कार्यालयमा सांसदहरूले एक पत्र पठाएसँगै यो बहस सुरु भएको थियो।

उनीहरूले उक्त सञ्जालका प्रमुख वा कोही वरिष्ठ कार्यकारीलाई ११ फेब्रुअरीमा भेट्न चाहेको बताएका थिए।

ट्विटरको स्थानीय कार्यालयले त्यति छोटो समयको जानकारीका भरमा डोर्सी उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै त्यसको साटो भारतमै रहेका एकजना शीर्ष नीतिगत मामिलामा प्रभाव राख्ने कर्मचारी पठाउन सकिने भनेको थियो।

उक्त जवाफले ठाकुरलाई निकै असन्तुष्ट पार्‍यो।

जब ती कर्मचारीहरू सांसदहरूलाई भेट्न पुगे, उनीहरूले भेट्न अस्वीकार गरे।

उनीहरूले स्पष्टसँग ज्याक डोर्सी नै चाहिएको बताए।

यो पनि हेर्नुहोस्

डोर्सीलाई बोलाइएको समय झनै रोचक छ।

महत्त्वपूर्ण मानिएको भारतीय निर्वाचन नजिकिएको बेला त्यहाँका दक्षिणपन्थीहरूले बीजेपी समर्थक ट्विटर खाताहरू बन्द गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका थिए।

सरकार पक्षधर टेलिभिजनहरूले जनाएअनुसार सांसदहरूले ट्विटरका अधिकारीहरूलाई बोलाउनुको कारण 'निष्पक्ष नदेखिएको आरोप'का कारण हो।

तर सरकारले ट्विटरलाई पठाएको पत्रमा भने कहीँकतै त्यसको उल्लेख छैन।

भाजपाका प्रवक्ता तजिन्दर पल सिंहले ह्याश्ट्याग #ProtestAgainstTwitter प्रवर्धन गर्दै यस मुद्दालाई झनै उचालेका छन्।

अरूले भने त्यसमा साथ दिँदै ट्विटरलाई निष्पक्ष नरहेको र 'निरङ्कुश' व्यवहार देखाएको भनेका छन्।

गतसाता आफूलाई युथ फर सोशल डेमोक्रेसी समूहको सदस्य बताउने मानिसहरू दिल्लीस्थित ट्विटर कार्यालयबाहिर भेला भएर सो सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले 'दक्षिणपन्थी विरोधी' मानसिकता देखाएको बताए।

एकजना प्रदर्शनकर्ताले भने, "उनीहरूले हाम्रा ट्विटर खाता बन्द गरिदिनुका साथै ट्वीटका प्रभावहरू कम गराइदिए।"

स्पष्टीकरण

ट्विटरले...


पटक पटक कानुन बन्दा पनि भेदभाव हट्न नसकेको यथार्थबीच अभियानकर्मी अशोक दर्नाल‚ होमराज आचार्य र रीता परियार पश्चिमदेखि पूर्वको पैदल यात्रामा निस्केका हुन्।

नेपाल पदयात्रा २०१९ मा सहभागी उनीहरूले २० मार्चमा पश्चिम नेपालको अत्तरिया नगरपालिकाको ६ नम्बर वडाको दलित बस्ती कोलीकटानमा स्थानीयवासीका व्यथा र तीतो अनुभव सुनेका थिए।

जङ्गबहादुर बिकका मनमा गुम्सिएको भावना एकाएक चोकमा जम्मा भएका मानिसहरूका अगाडि विस्फोट भयो।

कथा व्यथा

हाल ६८ वर्ष पुगेका उनले भने, "म लोहार हुँ। मैले बनाएको त्रिशूल मन्दिरमा राखेपछि शुद्ध हुने, म चाहिँ अशुद्ध। त्यो कसरी मिल्छ? म अशुद्ध भए मैले छोएको कुरा पनि अशुद्ध हुनुपर्ने हो।"

उनले राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल भएको पञ्चायतकालमा आफूले भोगेको अनौठो कथा पनि सुनाए।

"गर्मी याममा लालपुर गाउँमा हिँडिरहँदा असाध्यै तिर्खा लाग्यो। एकजनाको आँगनमा रहेको नल चलाएर पानी पिएँ।

"पानी पिएर हिँड्दै गर्दा घर मालिक आएर 'जात के हो' भनेर सोधे।  मैले जवाफ दिएँ: "म पुरुष हुँ। जात त दुईवटा छन्।"

"घर मालिकले थर सोधे। मैले 'लुहार' भनिदिएँ। उनले ममाथि हातपात गर्न थाले। मैले उनलाई नयाँ नल ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

किनिदिन्छु भनेर नलै उखेलेर लडियामा राखेर हिँडेँ।"

"धनगढी पुगेर अञ्चलाधीश लक्षबहादुर गुरुङको निवासमा पुगेर मैले सबै कुरा भनेँ। अञ्चलाधीशले त्यो 'बाहुन'लाई नयाँ नल अञ्चलाधीश कार्यालयबाट लिन भन्नू भनेर भने। मैले भनिदिएँ।"

"दोस्रो दिन ती बाहुन अञ्चलाधीश कार्यालय पुगेछन्। अञ्चलाधीशले बेस्सरी हप्काएका थिए रे।"

"अहिले पञ्चायतकाल हटेको ३० वर्ष पुगिसक्यो। अझ पनि स्थिति उस्तै छ। हामीलाई दलित भनेर हेपिन्छ। हामीले छोएको कुरा उच्च जातिका भनाउँदालाई चल्दैन।"

बाटुली र मनसरा कोलीका कथा

छुवाछुत अझै यथावत रहेको बताउने बिक मात्रै थिएनन्।

जातीय आधारमा छुवाछुत गर्न नपाइने कानुन बनेको दशकौँ बित्दा पनि गाउँ एवम् सहर जताततै दलित समुदायले विभेद भोग्दै आएको उनीहरूले बताए।

नयाँ पुस्ताका कैयौँ भेदभावप्रति सचेत हुँदै गएको देखिए पनि पुरानो पुस्ता छुवाछुतप्रति कट्टर नै देखिन्छ। यसका कारण कठोर सजाय भोग्ने अरू पनि थिए।

बाटुलीदेवी कोलीले भनिन्, "मेरा श्रीमान्‌को एउटा औँला नै उनीहरूले काटिदिए। फेरि उनीहरूले नै प्रहरी ल्याउने धम्की दिएर हामीलाई चुप लगाए।"

"अहिले हाम्रा केटाकेटी गैरदलितको आँगनमा समेत जान पाउँदैनन्। गए भने घरै छोइदियो भनेर पिट्न आउँछन्।"

पदयात्रीहरूलाई कोलीकटानवासीले दुई दशकदेखि बस्दै आएको जमिनको अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको दुखेसो पोखे।

मनसरादेवी कोलीले भनिन्, "सबैको घरजग्गाको लालपुर्जा छ‚ हामीलाई भने घर जग्गाको लालपुर्जा राखेर केही काम गरौँ भने पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन।

"कुनै योजना आए पनि गैरदलित बस्तीमा आउँछ। हामीले त गैरदलित नेतालाई भोट हाल्ने मात्रै हो।"

बाग्लुङ नगरपालिका-३ की रेवती किसान विगतको तुलनामा समाजमा धेरै परिवर्तन भएको बताउँछिन्

भोट चाहिने, नेता नचाहिने

कोलीकटानवासीको समस्या समाधानमा सहयोगी बन्दै आएका एकजना अगुवा रतन नेपालीले सो बस्तीमा आठ सय मतदाता दलित समुदायको भएर पनि जातीय विभेदकै कारण दलितले वडामा कहिल्यै टिकट नपाएको बताए।

राज्यले जातीय विभेद कानुनी रूपमा अन्त्य गरे पनि व्यावहारिक रूपमा अन्त्य हुन नसकेका कारण अहिले पनि कतिपय दलित समुदायले घरबाट मात्र होइन, गाउँबाटै निकालिनु परेको घटना पनि नरोकिएको बताइन्छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेसँगै जातीय विभेद दण्डनीय अपराधका रूपमा रहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको...


पटक-पटक आग्रह गर्दा समेत निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले "बेवास्ता" गरेपछि प्रदेश सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले पछिल्लो निर्णय गरेको प्रदेश नं २ का मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले बताए।

तर निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू आफूहरूले सक्दो गरिरहेको बताएका छन्।

सात प्रदेशमध्ये कोरोनाभाइरसबाट सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित र मृत्यु हुने व्यक्ति प्रदेश नं २ कै छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मङ्गलवार अपराह्णसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नं २ मा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८,२१६ छ भने सक्रिय सङ्क्रमित व्यक्तिहरू ४,४२५ जना रहेका छन्।

'सङ्घलाई पनि गुहार्ने'

"सुरुमा हामी उहाँहरूसँग छलफल गरी सहयोगका लागि आग्रह गर्छौँ, मान्नुभएन भने आवश्यक कारबाहीका लागि सङ्घीय सरकारलाई लेख्छौँ। त्यसले पनि काम गरेन भने हामी अदालत जान्छौँ," झाले थपे।

झाका अनुसार प्रदेश सरकारले बुधवार नै निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दैछ।

कोभिड-१९ बाहेकका बिरामीको उपचारको हकमा समेत निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजबाट सहयोग नपाएको प्रदेश स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रकारका अधिकारीहरूको गुनासो छ।

वीरगन्जस्थित न्याश्नल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले प्रदेश सरकारले लगाएको आरोप "निराधार" भएको दाबी गरे।

सङ्घ सरकारले भनेका कुरालाई आफूहरूले परिपालना गर्न लागिपरेको पनि उनले बताए।

अन्सारी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट मानिन्छन्।

"सङ्घीय सरकारले अस्पताललाई २० प्रतिशत कोभिड-१९ का बिरामीका लागि र मेडिकल कलेजलाई एक तिहाइ शय्या आइसोलेशनका लागि छुट्ट्याउन भनेको छ। हामी अहिले त्यो गर्न लागिपरेका छौँ।"

'राष्ट्रियकरण गर्ने उपयुक्त समय'

निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजविरुद्ध अदालत जानसक्ने प्रदेश सरकारको निर्णयबारे जिज्ञासा राख्दा उनले आफूहरूले पनि कानुनी उपचार खोज्नसक्ने प्रतिक्रिया दिए।

"अदालत जाने उहाँहरूलाई छुट छ, जान सक्नुहुन्छ। हामी अदालतको जवाफ अदालतमार्फत् नै दिन्छौँ,"अन्सारीले थपे।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितका लागि मात्रै भनेर सरकारले 'डेडिकेटेड' अस्पताल नछुट्ट्याइउँदा उपचारमा चुनौती थपिएको निजी क्षेत्रका अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले बताउने गरेका छन्।

"निजी क्षेत्रका अस्पतालकै ४० प्रतिशत जनशक्ति कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको अवस्था छ," वीरगञ्ज भवानी अस्पतालका सञ्चालक तथा एसोशिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युशन नेपालको प्रदेश नं २ का अध्यक्ष राजराज श्रेष्ठ भन्छन्।

"कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित र अन्य बिरामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गर्दा सङ्क्रमण झन् फैलिएका उदाहरणहरू पनि छन्।"

श्रेष्ठका अनुसार कोरोनाभाइरस महामारीबीच वीरगन्जस्थित हाल बन्द रहेको आशाराम अस्पताललाई 'डेडिकेटेड' अस्पतालको रूपमा चलाउने कुरा भएको छ।

उपभोक्ता अधिकारवादीहरू चाहिँ स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य र निजी क्षेत्र आमुनेसामुने हुने अवस्था आउनु सुखद नभएको बताउँछन्।

निजी क्षेत्रलाई अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति दिने बेलामा नै "राज्यबाट त्रुटि भएको" उपभोक्ता अधिकारवादी तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँको ठम्याइ छ।

"ट्रस्ट वा गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा कम्पनीका रूपमा अनुमति दिएपछि निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरू पैसा कमाउनै केन्द्रित हुन पुगे।"

"तिनीहरूले सहयोग गरेनन् भनेर अदालत जान्छु भन्दा पनि त्यस्ता निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्छौँ भन्नुपर्‍यो," बानियाँले थपे।


पठानकोटको फास्ट ट्र्याक अदालतले पूर्वसरकारी अधिकारी सन्जी रामलाई पनि आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको  हो।

प्रमाणको अभावमा उनका छोरालाई चाहिँ अदालतले रिहा गरेको छ भने दुई जना प्रहरीलाई पाँच-पाँच वर्षको सजाय सुनाएको छ।

सन्जी राम बाहेक परवेश कुमार, दुई विशेष प्रहरी अधिकारी दीपक खजुरिया र सुरेन्द्र वर्मा, प्रमुख कन्स्टेबल तिलक राज र सब-इन्स्पेक्टर आनन्द दत्तालाई पनि दोषी पाइएको छ।

प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै अदालतले प्रहरी अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।

सन्जी राम राजस्व विभागका अवकाशप्राप्त अधिकारी हुन् भने दीपक खजुरिया विशेष प्रहरी अधिकारी हुन्। ती दुई बाहेक सन्जी रामका साथी परवेश कुमारलाई पनि आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ।

नाबालक पनि दोषी

गत वर्ष कश्मीरको कठुआमा फिरन्ते मुस्लिम समुदायकी ती बालिकाको शव जङ्गलनजिकै भेटिएको थियो।

उनको बलात्कार र हत्या गरेको आशङ्कामा आठ व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको थियो।

सो कदमको विरोधमा दक्षिणपन्थी हिन्दू समूह तथा वकिलहरूले प्रदर्शन गरेपछि सो विषयले ठूलो चर्चा पाएको थियो।

ती बालिकाकी आमाले दोषीमध्ये दुई जनालाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। अभिय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुक्तहरूले आफू दोषी नभएको दाबी गरेका थिए।

दोषी ठहर हुनेहरूमा एक नाबालक पनि छन्। ती नाबालकलाई भारतको कानुन अनुसार छुट्टै मुद्दा चलाइनेछ।

बालिकाकी आमाले सन्जी राम र प्रहरी अधिकारी दीपक खजुरियाले घटना गराएको भन्दै उनीहरूलाई फाँसी दिनुपर्ने माग राखेकी थिइन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, "छोरीको अनुहार सम्झेर म अहिले पनि बिथोलिन्छु, त्यो पीडाले मलाई कहिल्यै छोड्ने छैन। उसको उमेरका अरू केटाकेटी खेलेको देख्दा मेरो मुटु चिरिन्छ।"

ती बालिकामाथि भएको अत्याचारको विवरणले धेरैलाई विचलित बनाइदिएको थियो।

सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीबाट मन्त्री रहेका दुई नेताहरूले आरोपितहरूको समर्थनमा निकालिएको र्‍यालीमा सहभागिता जनाएपछि भारतमा आक्रोश बढेको थियो।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा त्यसको र मूल घटनाको विरोधमा व्यापक निन्दा भयो। नेता, कलाकार, खेलाडी र सामाजिक जीवनमा ख्याति कमाएका धेरैले त्यस विषयमा टिप्पणी गरेका छन्।

कतिपयले ती बालिकाको मृत्युलाई केही वर्षअघि दिल्लीमा भएको २२ वर्षीया युवतीको सामूहिक बलात्कार र हत्यासँग तुलना गरेका थिए।

जग्गा विवाद

अभियुक्तहरू सबै घुमन्ते मुस्लिम समुदायसँग भूमिविवाद भएको स्थानीय हिन्दू समुदायका सदस्य हुन्।

पीडित बालिकाको परिवार हिमाली क्षेत्रमा आफ्नो भेडीगोठ राख्ने घुमन्ते समुदायको हो।

हिउँदमा उनीहरू प्राय: जम्मू उपत्यका हुँदै अन्यत्र जान्छन्। उनीहरूले सार्वजनिक वनलाई चरनका रूपमा प्रयोग गर्ने हुँदा स्थानीयवासीसँग द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ।

आरोपित व्यक्तिहरूले भेडीगोठालाको सो समुदायलाई लखेट्न खोजेको हुनसक्छ।

जम्मूका वकिलहरूले ती आरोपितविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन नदिन प्रहरीलाई स्थानीय अदालतमा प्रवेश गर्न लाग्दा छेक्ने प्रयास गरेका थिए।


पढाइ सकिएपछि मेरा विद्यार्थीहरूले सम्पर्कमा रहनका लागि एमएसएन मेसिन्जर स्तै चिनियाँ एप क्यूक्यू डाउनलोड गर्न भने।

मैले उनीहरूलाई फेसबुकमा एकाउन्ट खोल्न (त्यसबेला चीनमा फेसबुकमा रोक लगाइएको थिएन) र त्यहाँ मसँग जोडिएर आफ्नो इमेल ठेगाना पठाउन भनेँ। केहीले त्यसो गरे पनि।

तर ती ठेगाना सम्झिन निकै गाह्रो थियो। किनभने ती यस्ता देखिन्थे: zwpzjg59826@126.com

वर्षौँपछि म फेरि बेइजिङमा स्वतन्त्र पत्रकार एवं लेखकका रूपमा काम गर्दै थिएँ। तर सेवाग्राहीहरूसँग म बिरलै इमेलमार्फत् काम गर्थेँ।

मैले प्राय: लेखनको काम वीच्याट एपमार्फत् प्राप्त गर्थेँ।

काम सकिएपछि त्यसलाई फिर्ता पठाउँथेँ र भुक्तानी पनि वीच्याटबाटै लिन्थेँ।

चीनमा ७९.१ प्रतिशतको स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरू नियमित रूपमा वीच्याट प्रयोग गर्छन्

मोबाइलबाटै गरिने कार्यको गति अनि कार्यक्षमता यस्तो थियो कि यो प्रक्रिया मलाई जादुजस्तै लाग्थ्यो।

एपको प्रभुत्व

अधिकांश पश्चिमा देशहरूमा इमेलको व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

केही देशहरूमा त यो ब्राउजिङ वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगभन्दा पनि बढी प्रयोग हुन्छ। तर चीनमा भने अवस्था निकै फरक छ।

डेलोइटले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सन् २०१८ मा गरेको चाइना मोबाइल कन्ज्यूमर सर्भेका अनुसार विश्वका अन्य देशहरूका तुलनामा चिनियाँहरूले आफ्नो इमेल २२ प्रतिशत कम हेर्ने गर्छन्।

वीच्याटको प्रयोग भने व्यापक छ।

झन्डै ७९.१ प्रतिशतको स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरू नियमित रूपमा वीच्याट प्रयोग गर्छन् भने मेसिजिङ एप प्रयोग गर्ने ८४.५ प्रतिशतले वीच्याट चलाउँछन्।

कामका लागि गरिने सञ्चारका लागि वीच्याटको प्रयोग चीनमा निकै बढेको छ

सन् २०१७ मा वीच्याटको निर्माता टेन्सेन्टले तयार पारेको प्रयोगकर्ताहरूको व्यवहारसम्बन्धी एक प्रतिवेदनका लागि सर्वेक्षण गरिएका २० हजार मानिसमध्ये करिब ८८ प्रतिशतले कामका लागि गरिने सञ्चारका लागि वीच्याटको प्रयोग गर्ने गरेको देखाउँछ।

त्यस्तै ५९.५ प्रतिशतले एसएमएस र फ्याक्स प्रयोग गर्छन् भने इमेल भने जम्मा २२.६ प्रतिशतले प्रयोग गर्छन्।

साइबर संस्कृति

चिनियाँहरू किन वीच्याटजस्ता माध्यमबाट कुराकानी गर्न रुचाउँछन् भन्ने कुरा उनीहरूको विगतको अवस्थाबाट निर्देशित भएको हुनसक्छ।

सन् १९९९ मा टेन्सेन्टले क्यूक्यू सार्वजनिक गर्‍यो।

विश्व ब्याङ्कका अनुसार त्यस बेला चीनमा प्रत्येक १०० जनाका लागि मात्रै १.२ वटा कम्प्युटर थियो।

अमेरिकामा भने प्रत्येक दुई जनाका लागि एउटा कम्प्युटर थियो।

तर सन् २००० पछि भने इन्टरनेट क्याफेहरू खुल्न थाले र त्यहाँको अवस्थामा परिवर्तन आउन थाल्यो।

खेल, सङ्गीत र माइक्रोब्लगजस्ता सुविधा भएकाले क्यूक्यू ती क्याफे प्रख्यात हुनुको कारण बन्न पुग्यो।

इमेलसँग तुलना गर्दा क्यूक्यूबाट अन्तर्क्रिया गर्न सहज थियो।

सवारीचालक अनुमतिपत्रजस्तै

जेम्स युआन र जेसन इन्चले सन् २००८मा लेखेको पुस्तक 'सुपरट्रेन्डस अफ फ्यूचर चाइना'मा क्यूक्यू वा एमएसएनबिना बस्नु चिनियाँहरूका लागि अव्यावहारिक रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

"यो कसैसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र छैन भन्दा पश्चिमाहरूले के सोच्लान् भने जस्तै हो," उनीहरूले लेखेका छन्।

वरिष्ठ कर्मचारीहरूले आफ्नो बिजनेस कार्डमा क्यूक्यू नम्बर उल्लेख गर्ने गर्थे भने व्यवसायहरूको आफ्नो क्यूक्यू खाता हुन्थ्यो।

सन् २०१२ मा क्यूक्यूका मासिक रूपमा झन्डै ८० करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता थिए। जुन त्यस वर्षको चिनियाँ जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी सङ्ख्या हो।

तर स्मार्टफोनले डेक्स  कम्प्युटरलाई विस्थापन गरे जस्तै चीनमा सञ्चारको सबैभन्दा प्रख्यात माध्यमका रूपमा सन् २०११मा टेन्सेन्टले नै सार्वजनिक गरेको वीच्याट...


पतायामा पर्यटक कुरिरहेका एक कर्मचारी

तर हिजोआज थाईल्यान्डका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूको कथा फरक छ।  चर्चित र कुनै बेला निकै व्यस्त रहने गरेका ठाउँहरू शान्त र निर्जीव देखिन्छन्।

ब्याङ्कक, पताया, फुकेट र चियाङ माई सहरमा कुनै बेला अभिन्न मानिने चिनियाँ पर्यटकहरू हिजोआज देखिँदैनन्।

पछिल्लो समय थाईल्यान्डको पर्यटन उद्योग मात्रै नभई त्यहाँको जनस्वास्थ्य पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

चिनियाँ मुख्य भूभागबाहिर कोभिड-१९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरसको सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण देखिएका मुलुकको सूचीमा थाईल्यान्ड पाँचौँ स्थानमा छ।

यो रिपोर्ट तयार पार्ने बेलासम्म त्यहाँ ३५ जना व्यक्तिमा नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ।

गत वर्ष तीन करोड ९७ लाख पर्यटकले थाईल्यान्डको भ्रमण गरेका थिए जसमध्ये चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या २७ प्रतिशत थियो।

अहिले फूल बेच्ने मानिसहरूदेखि पर्यटक पथप्रदर्शक, सडकछेउमा व्यापार गर्ने मानिसहरू र होटल सञ्चालकसम्म सबैले आआफ्नो व्यापार घटेको गुनासो गरिरहेका छन्।

नराम्ररी प्रभावित

तर नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन चीन सरकारले कडा कदम चालेका कारण लाखौँ चिनियाँहरू विदेश भ्रमणमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जानबाट रोकिएका छन्।

चिनियाँ पर्यटकमाथि एकदमै भर पर्ने थाईल्यान्डको पर्यटन उद्योगलाई अहिले ठूलो झट्का लागेको छ।

फिच सलूशन्सका अनुसार थाईल्यान्डको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन उद्योगको मात्रै १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म योगदान छ।

केही वर्षयता युरोपेली पर्यटकहरूको सङ्ख्या घटिरहँदा थाईल्यान्ड घुम्ने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्यामा चाहिँ उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ।

यसै कारणले होला अरू छिमेकी देशहरूले चिनियाँ पर्यटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहँदा थाईल्यान्ड ठिक त्यसको उल्टो दिशामा गएको छ।

स्वागत सन्देश

सरकारी निकाय तथा स्थानीय व्यापारिक क्षेत्रहरूले चिनियाँ पर्यटकहरूका लागि आफूहरूका ढोका खुलै रहेको सन्देश पठाइरहेका छन्।

नयाँ कोरोनाभाइरसको प्रकोप देखिएपछि थाईल्यान्डको पर्यटन प्राधिकरण र ब्याङ्कक महानगरीय प्रशासनजस्ता सरकारी निकायले चिनियाँ नागरिकहरूप्रति नैतिक समर्थन रहेको भन्दै भिडिओ बनाएका छन्।

थाईल्यान्डकै सबैभन्दा ठूलो ड्यूटी-फ्री विक्रेता तथा लेस्टर सिटी फुटबल क्लबको मालिक किङ पावरले चिनियाँ नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आफ्नै भिडिओ बनाएको छ।

त्यो भिडिओमा लेस्टर सिटीका खेलाडीसहित पर्यटन व्यावसायीहरूले चिनियाँ भाषाका शब्दावलीहरूसहित चीनको झण्डा फहराउँदै गरेको देखिन्छ।

त्यसको सन्देश चाहिँ एउटा राम्रो व्यवहार दर्शाउनु अथवा ऐक्यबद्धता जनाउनुभन्दा पनि बढी रहेको छ।

एरावन धार्मिक स्लथमा नृत्य गर्नेहरू पहिलाजस्तो व्यस्त छैनन्

थाईल्यान्ड चिनियाँ पर्यटनमाथि निकै नै निर्भर छ र नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण तत्काल नियन्त्रणमा नआए उसको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुन सक्छ।

असोसीएशन अफ थाई ट्राभल एजन्ट्सका अनुसार नयाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा थाईल्यान्डलाई १.६ अर्ब डलर बराबरको घाटा हुन सक्छ।

अझ सिङ्गो वर्षमा ९.६ अर्ब डलर बराबरको घाटा हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

'हिरोबाट जिरो'

"हाम्रा लागि चिनियाँ पर्यटकहरू हिरो (नायक) थिए, तर उनीहरूको सङ्ख्या अहिले जिरो (शून्य) मा झरेको छ," थाई-चिनियाँ टुरिजम अलाईअन्स असोसीएशनका अध्यक्ष रोनारोङ चेविन्सिरिआम्नुआई भन्छन्।

उनी थप्छन्, "चिनियाँ नागरिकहरूलाई विदेश भ्रमणमा चीन सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध कहिले हट्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पनि छैन, तर यति कुरा हामीलाई थाहा छ त्यसले हाम्रो व्यापारमा असर पारेको छ र कामदार कटौतीको अवस्था पनि आउन...


पतिको निधनपछि सरकारले दिने भत्ता कालिका कामीका लागि जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनेको छ

वर्षभरि खान पुग्नेगरी खेतबारी नभएकोले आफ्ना परिवारै लिएर उनीहरू वर्षेनि कमाइ गर्न 'कालापार' जान्छन्।

उमेर बढ्दै गएर काम गर्न नसक्ने भएका बेला कामीका लागि सामाजिक सुरक्षाभत्ता आफ्नो दैनिक खर्च टार्न निकै सहयोगी बनेको छ।

पतिको निधनपछि सरकारले दिने भत्ता आफ्ना लागि बुढेसकालको सहारा नै बनेको उनी बताउँछिन्।

आधार

एक वर्षमा  ३६,००० रुपैयाँ बुझ्ने कालीकोट रास्कोटकी जुधा उपाध्यायले सोही भत्ताबाट बिरामी पर्दा उपचारदेखि लुगाफाटो र मन लागेको खानेकुरा किन्ने गरेको बताइन्।

उनी भन्छिन्, "पैसाको लागि कसैको आस गर्नुपर्दैन।"

सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले कालिका र जुधाजस्ता हजारौँ ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धावस्थामा आड दिएको छ।

विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न कर्णालीका वृद्धवृद्धा, एकल महिला, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उक्त भत्ता आफ्नो खर्च जुटाउने आधार भएको सुनाउँछन्।

भत्ता

सरकारले २०५१ सालबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवन निर्वाह गर्न सघाउनका लागि भत्ता दिन थालेको हो।

अहिले ७० वर्षमाथिका ज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्येष्ठ नागरिकले मासिक ३,००० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्।

साठी वर्षभन्दा माथिका दलित, एकल महिला, पूर्ण र आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि उक्त भत्ता पाइरहेका छन्।

ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरेका जाजरकोटका कर्णबहादुर रावल र उनकी पत्नी

छयहत्तर वर्षीया जमुना शाही भन्छिन्, "यदि भत्ता नपाउने भए बुढेसकाल खानलाउन नपाएरै बित्थ्यो होला।"

पाँच वर्षदेखि भत्ता बुझ्दै आएकी उनले उक्त पैसाका कारण छोराछोरी, बुहारी, इष्टमित्र सबैले आर्थिक कम महसुस गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछिन्।

उनको भत्ताले कहिलेकाहीँ छोराछोरी र नातिनातिनाको गर्जो टर्ने गरेको छ।

बचत

छोराछोरीबाट समेत पैसा पाउने गरेका कतिपय वृद्धवृद्धाले भने भत्तामा आउने रकम बचत गर्ने गरेका छन्।

पश्चिम रुकुमकी नन्दकली ओली सरकारले दिएको भत्ता नुन, तेल, चामलजस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न प्रयोग गरिरहेको सुनाउँछिन्।

बाह्र वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता बुझ्दै आएका ८२ वर्षीय सोबिराम ओली उक्त भत्ताले आफ्नो परिवारमा सुख र शान्तिको वातावरण ल्याउन पनि उत्तिकै सघाएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "चार महिनाको साटो प्रत्येक महिना भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।"

विवाह नगरी बसेका र पतिको मृत्यु भएका एकल महिलाले मासिक २,००० रुपैयाँ, पूर्ण अपाङ्गता भएकाले मासिक ३,००० रुपैयाँ, अतिअशक्तले १,६०० रुपैयाँ, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिले मासिक ३,००० बुझ्दै आएका छन्।

जीविका धान्नै कठिन

लोपोन्मुख जातिको भत्ता बुझ्दै आएकी सुर्खेतकी बाटुली राजी परिवारका पाँच जनाले महिनामा पाउने कुल १५,००० रुपैयाँले छोराछारीको पढाइ खर्चदेखि खान र लाउनसम्म पुगेको सुनाउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "हाम्रो न त जागिर छ, न बाली लगाएर खाने प्रशस्त जग्गा नै। भत्ता नपाउने भए त बाँच्नै गाह्रो हुनेरहेछ।"

उनी बरु भत्ता नभई राम्रो उब्जनी हुने खेतबारी दिएको भए आउँदा पुस्ता त्यससँगै आत्मनिर्भर हुँदै जाने ठान्छिन्।

धेरै भत्ता बुझ्नेलाई जीवन धान्न पुगे पनि आफूहरूलाई भने सानोतिनो खर्च मात्र हुने कतिपयको गुनासो छ।

मासिक १६०० रुपैयाँ भत्ता बुझ्दै आएका योगेन्द्र शाही उक्त पैसाले खाजा खानबाहेक अरू केहीका लागि नपुग्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "मजस्ता दृष्टिविहीनलाई भत्ता भन्दा पनि काम गर्ने अवसर दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यदि भत्ता नै दिने हो भने पनि जीवन धान्न पुग्ने गरी दिनुपर्‍यो।"

'भत्ताभन्दा काम'

भत्ता बुझ्नेहरूले रकम...


पत्रकारलाई उनले भने, "जहाँबाट त्यस्ता आक्रमणहरू गरिन्छन् अथवा जहाँबाट आक्रमणको तयारी गरिन्छ त्यहाँ हामीले हमला गर्नेछौँ।"

तर प्रतिबन्धित रासायनिक अस्त्रको प्रयोग गरिएकोबारे फ्रान्सेली गुप्तचर निकायले अहिलेसम्म कुनै प्रमाण फेला नपारको माक्रोंले बताए।

गत ज्यानुअरीयता सिरियाले संदिग्ध क्लोरिन ग्यास आक्रमण गरेका कैयौँ रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएपछि माक्रोंको पछिल्लो टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो।

'साढे दुई लाखभन्दा बढी सिरियाली विस्थापित'

 सिरियाद्वारा अमेरिकी हमलाको निन्दा

निशाना

विद्रोही नियन्त्रित एउटा शहरमा यसै महिनाको शुरूतिर रसायन भएको एउटा बम खसालिएपछि श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएका नौजनाको उपचार गरिएको थियो।

सिरियाली विपक्षीले उत्तर-पश्चिमी इड्लिब प्रान्तको साराकेबमा एउटा सरकारी हेलिकप्टरबाट बम खसालिएको जनाएको छ।

सिरियाली सरकारले रासायनिक अस्त्र प्रयोग गरेको कुरा सशक्त रूपम अस्वीकार गर्दै आएको छ र सर्वसाधारणलाई आफू निशाना नबनाएको बताएको छ।

मंगलवार प्यारिसमा बोल्दै फ्रान्सेली राष्ट्रपति माक्रोंले रासायनिक अस्त्रको प्रयोग आफ्नो सरकारका लागि 'लक्ष्मणरेखा' नाघेको ठहरिने धारणालाई दोहोर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्‍याए।

प्राथमिकता

उनले भने, "सन्धिहरूमा व्याख्या गरिएजस्तो सर्वसाधारणविरूद्ध रासायनिक अस्त्रहरूको प्रयोग गरिएको कुरा हाम्रा निकायहरूले र सशस्त्र बलले पुष्टि गरिसकेका छैनन्। प्रमाणहरू फेला पर्नासाथ मैले जे भनेँ त्यो गर्नेछु। आंतकवादीविरूद्धको लडाइँ नै प्राथमिकता हो।"

गत वर्ष माक्रोंले रासायनिक अस्त्रको प्रयोग गरिए त्यसले 'लक्ष्मणरेखा' नाघेको ठहरिने र फ्रान्सबाट 'तत्काल जवाफ दिइने' रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भनेका थिए।

शुक्रवार पुटिनसँगको एउटा टेलिफोन कुराकानीमा माक्रोंले पछिल्ला हप्ताहरूमा सिरियामा सर्वसाधारणविरूद्ध क्लोरिनको सम्भावित प्रयोगका संकेत देखिएकोबारे चिन्ता व्यक्त गरेको फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

सन् २०१३ मा दमास्कसमा गरिएको एउटा घातक रायासनिक आक्रमणपछि अमेरिका र रुसले एक वर्षभित्र सिरियाली रासायनिक अस्त्रहरूको भण्डारण हटाउने र नष्ट गर्नेबारे एउटा योजनामा सहमति गरेका थिए।


पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले सन् १९८७ को 'इन्टरमिडिएट रेन्ज न्यूक्लियर फोर्सेज' (आईएनएफ) सन्धिको रुसले 'उल्लङ्घन' गरेको बताए।

सो सन्धिले जमिनबाट ५०० देखि ५,५०० किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने मध्यम-दूरीका क्षेप्यास्त्रको विकासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

ट्रम्पले भनेका छन्, 'जुन अस्त्रका लागि हामीलाई अनुमति छैन त्यसैको विकास गर्न अमेरिकाले रुसलाई दिनेछैन।'

उल्लङ्घन

नेभादा राज्यमा चुनावी र्‍यालीपछि ट्रम्पले भने, "मलाई थाहा छैन कि राष्ट्रपति ओबामाले किन त्यसबारे वार्ता गरेनन् अथवा सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय गरेनन्।"

"उनीहरूले कैयौँ वर्षदेखि त्यसको उल्लङ्घन गर्दै आएका छन्।"

अमेरिका-चीन-रुसबीच अस्त्र बनाउने होडबाजी

भारत र रुसबीच अर्बौँको अस्त्र सम्झौता हुने

रुसले एउटा क्रुज क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेपछि सन् २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामाले मस्कोले आईएनएफको उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।

तर त्यतिबेला ओबामाले सो सन्धिबाट अलग नहुने निर्णय लिएको बताइन्छ।

त्यसको कारण थियो युरोपेली नेताहरूको दबाब, जसले अलग हुने अमेरिकी निर्णयसँगै अस्त्र विकासको होडबाजी फेरि शुरू हुन सक्ने तर्क गरेक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा थिए।

रुसी विदेश मन्त्रालयको एउटा स्रोतले अमेरिकी कदम आफू मात्र महाशक्ति रहने 'एउटै ध्रुव हुने संसारको कल्पनाबाट अभिप्रेरित' भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

विकल्प

आईएनएफ सन्धिको उल्लङ्घन गर्दै रुसले 'नोभाटोर नाइनएमसेभेनटुनाइन' नामक मध्यम-दूरीको एउटा नयाँ क्षेप्यास्त्रको विकास गरेको अमेरिकी भनाइ छ।

सो क्षेप्यास्त्रलाई उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) 'एसएससी-एट' नामले चिन्छ।

त्यसबाट रुसले थोरै समयको सूचना दिइ नेटो मुलुकहरूमा पारमाणिक हमला गर्न सक्छ।

उत्तर कोरियालाई परमाणु अस्त्रको मोह किन?

सो क्षेप्यास्त्रको विकासबाट आईएनएफ सन्धिको उल्लङ्घन नभएको बताउनुबाहेक रुसले नयाँ क्षेप्यास्त्रबारे केही जानकारी दिएको छैन।

विश्लेषकहरू भन्छन्, रुस यस्ता अस्त्रलाई परम्परागत अस्त्रको एउटा सस्तो विकल्पका रूपमा हेर्दछ।

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन बोल्टनले मस्कोमा यसै हप्ताको अन्त्यतिर मस्कोमा हुने एउटा वार्तामा आईएनएफ सन्धिबाट अमेरिका अगल भएको जानकारी गराउने अपेक्षा गरिएको छ।


पद सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मङ्गलवार गरेको सम्बोधनमा उनले भ्रष्टाचारको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको बताए।

साथै उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नेपाली सेनाको वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसमा उनको राजधानीमा रहेका घर र जग्गा अनि काठमाण्डू, लमजुङ र नवलपरासीमा रहेका जग्गा र नगद, गरगहना अनि शेअरसम्बन्धी विवरण छ।

प्रधानसेनापतिको पदबहाली गरेयता उनले भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलता हुने बताउँदै आएका थिए। मंगलवार आफ्नो सम्बोधनमा पनि उनले उक्त कुरा दोहोर्‍याए।

स्वत:स्फूर्त विवरण सार्वजनिक

आवश्यक गोपनीयता कायम राख्दै भ्रष्टाचारको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न यसै वर्षबाट सबै रथी तथा सैनिक अधिकृतको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख दुरुस्त राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थापाले बताए।

उनले आफू मातहतका सबै अधिकृतहरूलाई सम्पत्ति विवरणको विषयमा पारदर्शी बन्न पनि सुझाव दिए।

"नेपाल सराकारको नीतिअनुसार हामीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ र आवश्यक पर्दाभन्दा बाहेक यो गोप्य रहन्छ," उनले भने, "बाध्यता छैन, स्वत:स्फूर्त रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सेनाको वेबसाइटमा आफ्नो सम्पत्ति वि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वरण राख्न सक्नुहुन्छ।"

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले विगतमा प्रधानसेनापतिले यसरी आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको आफूलाई थाहा नभएको बताए।

उनले प्रधानसेनापतिको पछिल्लो घोषणासँगै अब नेपाली सेनाका रथी तथा अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरण सैनिक अभिलेखालयबाहेक मातहतका एकाइका कमान्डरहरूले पनि राख्ने बीबीसीलाई जानकारी दिए।

उनले भने, "युनिटको सबैभन्दा वरिष्ठ कमान्डरकोमा अब सबै अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरण रहन्छ र कुनै पनि सिकायत पर्‍यो वा अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो भने जुनसुकै बेला त्यसमा छानबिन हुन सक्छ।"

प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानसेनापतिले बाध्यकारी नभनेपनि मङ्गलवारको सम्बोधनका आधारमा नेपाली सेनाको वेबसाइटमा अन्य उच्च सैनिक अधिकारीका सम्पत्ति विवरण पनि राखिने बताए।

भदौ मसान्तभित्र सम्पूर्ण अधिकृतले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्ने उनको भनाइ छ।

आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानसेनापतिले आफ्नो सङ्गठनभित्रका साना गल्ती वा कमजोरीले देशलाई हानि पुर्‍याउन सक्ने भन्दै सङ्गठनमा सही पद्धति विकास गर्नु आफ्नो उद्देश्य भएको उल्लेख गरेका थिए।

'सेनाप्रतिको विश्वास'

अहिले नेपाली सेनामा हुने भ्रष्टाचार सैनिक कानुनअनुसार हेर्ने गरिन्छ।

सेना आफैँले अनुसन्धान गर्ने र कारबाहीसम्बन्धी निर्णयमा उसकै संलग्नता हुने भएकाले कतिपयले नेपाली सेना भित्रका भ्रष्टाचार 'गुपचुप' रहने गरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

सैनिक ऐन २०६३ ले नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न नायब महान्यायधिवक्ताको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसमा रक्षा मन्त्रालयको कानुन शाखाका प्रमुख र नेपाली सेनाको कानुन विभागका कम्तीमा सेनानी स्तरको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्ता मुद्दाको छिनोफानो सैनिक विशेष अदालतले गर्ने जिम्मा पाएको छ जसमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रमुख हुन्छन् भने रक्षासचिव र सेनाको कानुन विभागका प्रमुख सदस्य हुन्छन्।

उक्त इजलासमा गैरसैनिक अदालतमा जस्तै बहसपैरवी हुन्छ। उक्त अदालतको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ।

तर भ्रष्टाचारको अभियोगमा सेनाभित्र कसैलाई कारबाही गरिएका विवरण भने खासै आउने गरेका छैनन्।

सेनाका प्रवक्ताले अन्य उच्च सैनिक अधिकृतको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरिने बताएका छन्

नेपाली सेनासँग सम्बन्धित अनियमितताको...


पदयात्रामा गएका विदेशी पर्यटकहरू लकडाउनमा परेको प्रहरीले जनाएको छ

लकडाउनको तेस्रो दिन बिहीवार लुक्ला क्षेत्र रहेको पासाङ लामु गाउँपालिका वडा नं २ ले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउन अवधिभरि सबै पर्यटकको खाने तथा बस्ने खर्च आफूले नै बेहोर्ने जनाएको छ।

पदयात्राको क्रममा सगरमाथा आधारशिविर, गोकियो, कालापत्थर, मेरापिक लगायतका क्षेत्रमा पुगेका विदेशी पर्यटकहरू लकडाउनमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ।

कोरोनाभाइरससका कारण सरकारले पर्वतारोहणका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गरेको भए पनि पदयात्रामा रमाउने पर्यटकहरू सगरमाथा क्षेत्रमा गएका थिए।

तयारी

उनीहरू भ्रमण सकेर फर्कने तयारीमा रहेको र केही पर्यटकहरू बीच बाटोमा नै लकडाउनमा परेको सोलुखुम्बुका प्रहरी प्रमुख टेकुनन्द इवालिम्बुले बताए ।

उनी भन्छन्, "लुक्ला आएर होटेलहरूमा बसिरहेका छन्। उनीहरू सुरक्षित छन् र कतै पनि विपत्‌को अवस्थामा छैनन्।"

कोरोनाभाइरस सङ्कटपछि नेपालमा फसेका ब्रिटिश नागरिकहरूको अनुरोध

इलाका प्रहरी कार्यालय लुक्ला र गाउँपालिकाले बाटोमा फसेकाहरूको विवरणबाहेक १२५ जना पर्यटक लुक्लामा लकडाउनमा फसेको तथ्याङ्क सङ्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कलन गरेको छ।

कोरोनाभाइरसका कारण पर्यटन व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्

उनीहरू अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, चीनका रहेका छन् ।

लकडाउनमा फसेकामध्ये एक आईटेक नेपालका पथप्रदर्शक सोनाम शेर्पा भन्छन्, "कति मान्छे चाहिने मात्र खर्च बोकेर आएका हुन्छन्। लकडाउन भन्ने बित्तिकै काठमाण्डूबाट विमान आएन। समस्या त्यही हो।"

प्रहरीका अनुसार पदयात्राको क्रममा लेक लागेर बिरामी भएका पर्यटकको उद्धार गरिएको छ।

सहयोग

तर अवस्था सामान्य रहेकाहरू भने सरकारले तोकेको लकडाउन अवधिभरि यथास्थानमा नै बस्नुपर्ने प्रहरी प्रमुख इवालिम्बुले बताए।

लकडाउनमा परेका विदेशी पर्यटकहरूको उद्धारका लागि खुम्बु पासाङ लाह्मु गाउँपालिकाले पर्यटन विभाग र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको र सुरक्षित गाँस तथा वासका लागि होटलहरूलाई आग्रह गरिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष टासील्हामु शेर्पाले बतइन्।

उनी भन्छिन्, "होटलहरूले सेवाको भावनाले के के गर्न सकिन्छ सकेसम्म गरिदिन होटलहरूलाई अध्यक्षजीले अनुरोध गर्नुभएको छ। सबैबाट उहाँहरूलाई सहयोग मिल्छ।"

पर्यटकको सुरक्षामा लागि भन्दै गाउँपालिकाले प्रतिव्यक्ति दुई हजारका दरले पर्यटक प्रवेश शुल्क लिँदै आएको छ।

लकडाउनमा परेका पर्यटकका लागि सो कोष बापतको रकम प्रयोग गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ।


पन्जाब र हरियाणा राज्यका व्यासजस्ता दशौँ हजार किसान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारसँग तीनवटा बजार सहजीकरण सम्बन्धी कानुन खारेज गर्न माग गर्दै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

ती कानुनले संयुक्त रूपमा कृषि उत्पादनको विक्री, मूल्य निर्धारण र भण्डारणसम्बन्धी नियमलाई खुकुलो बनाउँछन्। यसअघि दशकौँदेखि विद्यमान नियमहरूले कृषकहरूलाई खुला बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराएको थियो।

झन्डै एक सातादेखि आफ्ना परिवार र साथीहरूसँग मिलेर आन्दोलनकारी कृषकहरूले राजधानी दिल्लीका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पानीको फोहरा र अश्रुग्यास खेप्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा खुल्ला शिविर बनाएर त्यहीँ खाना पकाउने र सुत्ने गर्दै आएका छन्।

“यो आन्दोलन विशेष छ। यो राजनीति र धर्मबाट प्रभावित आन्दोलन होइन। वास्तवमा राजनीतिज्ञहरूले यसबारे प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्,” खाद्यान्न र व्यापारनीतिसम्बन्धी विश्लेषक देविन्दर शर्मा भन्छन्।

आक्रोशको कारण

सेप्टेम्बर महिनामा एउटा प्रमुख साझेदार दलले यी कानुनको विरोध गर्दै सरकार छोडेको थियो।

भारतमा केही वर्षयता कृषकहरूमा आक्रोशको स्तर बढ्न थालेको देखिन्छ। ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी मानिस खेतमा काम गर्ने भए पनि कृषिले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १६ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी मात्र योगदान दिने गरेको छ।

उत्पादनमा कमी र आधुनिकीकरणमा देखिएका समस्याले प्रगतिलाई बाधा पारिरहेको देखिन्छ।

जग्गाको आकार र कृषिबाट हुने आम्दानी दुवै घटिरहेका छन्।

बजार मूल्य एकदमै अनियमित देखिन्छ। बिचौलियाले अधिकांश नाफा आफ्नो पोल्टामा पारिरहेका छन्।

विश्लेषक शर्मा भन्छन्, “किसानहरूले न्याय नपाएकोमा आक्रोश बढिरहेको थियो। नयाँ कानुनको विरोधको रूपमा अहिले यो अभिव्यक्त भइरहेको छ।”

तर भारतीय किसानहरूले गुनासा मात्रै गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन।

सरकारले उनीहरूलाई उदार ढङ्गले अनुदान उपलब्ध गराएको छ, आय करमा छुट दिएको छ र कृषिबाली बीमाको कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।

तेइसवटा बालीको निश्चित मूल्य तोकिएको छ र तिर्न नसकेको खण्डमा ऋण मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

“अहिले सरकारले 'हामी बीचबाट हट्छौँ, तिमीहरू सीधै व्यापारीहरूसँग व्यवसाय गर' भनिरहेको छ। हाम्रो यस्तो माग नै छैन। किन हामीलाई यस्तो गरिँदैछ?” व्यासले भने।

यो आक्रोशको मूल कारण बजार सुधारप्रतिको कृषकहरूको गहिरो अविश्वासलाई लिइएको छ।

भारतका किसानहरू अधिकांश साना र मध्यम स्तरका छन्।

उनीहरूमध्ये ६८ प्रतिशतसँग एक एकरभन्दा कम भूमिको स्वामित्व छ।

त्यसमध्ये ६ प्रतिशतले मात्रै उत्पादित बालीका लागि निश्चित गरिएको मूल्य पाउँछन् र ९० प्रतिशतभन्दा बढीले बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्छन्।

एक अर्थविद्का भनाइमा आधाभन्दा बढी कृषकसँग विक्री गर्ने परिमाणको उत्पादन नै हुँदैन।

बढी जनसङ्ख्या रहेको र गरिब उत्तरी राज्य बिहारमा बालीको निजी स्तरको व्यापारलाई नियन्त्रण गरिएको छैन, तर त्यहाँ एकदमै सानो सङ्ख्यामा निजी विक्रेताहरू छन्।

भारतमा सम्झौता गरेर गरिने कृषि टालटुले प्रकृतिको छ र निश्चित वस्तुका लागि सीमित भूगोलमा काम हुने गर्छ।

किसानको आम्दानी घटिरहेको छ

धेरै किसानहरूको आम्दानी घटिरहेको छ। सन् २०१६ को आर्थिक सर्वेक्षणले भारतका आधाभन्दा बढी राज्यका कृषिमा आश्रित परिवारको औसत वार्षिक आम्दानी २०,००० भारतीय रुपैयाँ रहेको देखाएको थियो।

“अधिकांश बालीका कारोबार निजी क्षेत्रबाट हुँदा पनि आम्दानी त्यति न्यून भएपछि मानिसहरूले बजारलाई कसरी विश्वास गर्छन्?” शर्मा प्रश्न गर्छन्।

लामो समयसम्म किसानहरूले आफ्ना उत्पादन सरकारले स्थापना गरेका मण्डी भनिने ७,००० थोक बजारमा...


परमाणु बम विस्फोटपछि ध्वस्त भएको हिरोशिमा सहर

परमाणु बमले कतिको मृत्यु भयो भन्ने तथ्याङ्क अनुमान मात्रै हो। तर हिरोशिमाका ३५०,००० जनसङ्ख्यामध्ये १४०,००० र नागासाकीमा कम्तीमा ७४,००० मानिस मरेको बताइन्छ।

बमको विकिरिणको असरका कारण हप्तौँ, महिनौँ र वर्षौँपछि पनि मानिसहरू विभिन्न रोगले मरेका थिए।

बम विस्फोटपछि एशियामा युद्ध समाप्त भएको थियो र जापानले सन् १९४५ अगस्ट १४ मा आत्मसमर्पण गरेको थियो।

आलोचकहरू बम खसाल्नु अगाडि नै जापान समर्पण गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताउँछन्।

हिरोशिमामा १४०,००० मानिस मरेको अनुमान गरिन्छ

सन् १९४५ मे ७ मा युरोपमा युद्ध सकिएको थियो र जापानलाई जुलाई २८ सम्म समर्पण गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो।

ब्रिटेन र कमनवेल्थ राष्ट्रका ७१,००० सैनिक जापानसँगको युद्धमा र थप १२,००० जापानी नियन्त्रणमा मरेको अनुमान गरिन्छ।

अगस्ट ६ मा बिहान ८:१५ मा 'इनोला गे' नामक अमेरिकी बी-२९ विमानले हिरोशिमामा परमाणु बम खसालेको थियो।

हिरोशिमामा परमाणु बम खसालेको विमान र विमानका चालक दल

युद्धमा परमाणु बम प्रयोग गरिएको यो पहिलो घटना थियो।

हिरोशिमामा खसालिएको 'लिटल बोइ' नामक बममा लगभग १५,००० टन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

विस्फोटक पदार्थको शक्ति थियो र यसले १३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्यो।

हिरोशिमाका ६० प्रतिशतभन्दा बढी भवनहरू ध्वस्त भएका थिए

एक महिलाको शरीरमा लागेको चोट

बम खसालिएको समयमा रोकिएको एउटा घडी

हिरोशिमामा बम खसालिनु अगाडि र पछाडिका तस्बिरहरू

तर हिरोशिमामा बम खसालेपछि पनि जापानले आत्मसमर्पण गरेन।

तीन दिनपछि अमेरिकाले नागासाकीमा ११:०२ बजे अर्को परमाणु बम खसाल्यो।

हिरोशिमा र नागासाकीमा खसालिएको परमाणु बम विस्फोट हुँदाको तस्बिर

नागासाकीमा बम खस्दा रिको हाडा नौ वर्षकी थिइन्।

एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छन्: "म घरको ढोकामा थिएँ, र सायद एक पाइला भित्र पनि रखेकी थिएँ जति बेला अचानक त्यस्तो भयो।"

"मेरो आँखा अगाडि एउटा चमक देखियो। त्यसको रङ्ग पहेँलो र सुन्तला एकै ठाँउमा मिसाएको जस्तो थियो।"

"मसँग त्यो के हो भनेर सोच्ने समय पनि थिएन... निमेषभरमै सबै कुरा सेतो भयो।"

"मलाई लाग्यो म एक्लै भएँ। अर्को क्षणमा ठूलो आवाज सुनियो। र म बेहोश भएँ।"

नागासाकीमा भत्किएको एउटा भवन

"मानिसहरू भागिरहेका थिए। आँखा बाहिर निस्केका, कपाल लथालिङ्ग भएका, लगभग सबै नाङ्गा, नराम्ररी पोलिएका र छाला झुण्डिएका मानिसहरू।"

"मेरो आमा र अन्य महिलाहरूले घरमा रुमाल र तन्ना लिएर भागिरहेका मानिसहरूलाई नजिकैको कलेजतर्फ लगे र बस्न भने।"

"उनीहरूले पानी मागे। मलाई पानी दिन भनियो। मैले एउटा फुटेको कचौरा भेटेँ र नजिकैको खोलाबाट पानी ल्याएर पिउन दिएँ।"

"पानीको एक घुट्को पिएपछि उनीहरूको मृत्यु भयो। त्यसरी एकपछि अर्को मरे।"

"ती मानिसहरू को थिए भनेर थाहा पाउनु असम्भव थियो। उनीहरू मानिस जसरी मरेनन्।"

सन् १९४५ को अक्टोबरमा वायु प्रदुषणबाट बच्न नागासाकीमा मास्क लगाएका बालबालिकाहरू

जापानले अगस्ट १४ मा आत्मसमर्पण गर्यो।

त्यही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनले भने: "हामीले पर्ल हार्बरपछि कुरिरहेको दिन आज हो।"

एक दिनपछि जापानी सम्राट हिरोहितोले रेडिओमा जापानको आत्मसमर्पणका लागि नयाँ र सबैभन्दा क्रुर बमको प्रयोग भएको बताए।

उनले भने: "हामीले युद्ध कायम राखेको भए त्यसले जापानी राष्ट्र पूर्ण रूपमा हराउने मात्रै थिएन, यसले मानव संस्कृति नै हराउने थियो।"

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री क्लेमेन्ट एट्लीले भने: "हाम्रो अन्तिम शत्रुलाई घुँडा टेकाइएको छ।"

बम खसालिएको एक वर्षपछि हिरोशिमा सहरमा सरकारले दिएको काठले बनेका घरहरू देखिन्छन्

यूके, अमेरिका र...


परम्परा अनुसार रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जावलाखेल ल्याएको चौथो दिन भोटो देखाइन्छ।

वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ वैशाख ५ गते पुल्चोकबाट मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेलको थटी हुँदै जाउलाखेल ल्याइएको हो।

उक्त भोटो छ महिना बुङ्गमतीमा र छ महिना मच्छिन्द्रबहालको ढुकुटीमा राखिन्छ।

किंवदन्ती अनुसार कर्कोटक नागराजले आफ्नी रानीको आँखा निको पार्ने वैद्यलाइ उपहारस्वरूप उक्त बहुमूल्य रत्नजडित भोटो वैद्य समेत रहेका एक किसानलाई दिएका हुन्।

श्रीमती निको भएपछि नागराजले किसानलाई उपहार माग्न भनेपछि रानीले नै लगाएको भोटो मागेको एक किंवदन्ती छ।

तर एउटा भूतले त्यो भोटो चोरेपछि विवाद बढ्यो र भोटो दाबी गर्न प्रमाण ल्याउन भनियो।

तर न त भूत न किसानले नै प्रमाण जुटाउन नसकेपछि उक्त भोटोलाई मच्छिन्द्रनाथको रथबाट चारै दिशामा देखाउने परम्परा बसेको विश्वास छ।

भुकम्पपछि बुङ्गमतीको मन्दिरको सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको भन्दै मन्दिरका पुजारीहरू भोटोको सुरक्षाप्रति चिन्तित देखिएका छन्।

रातो मच्छिन्द्रनाथ पुजारी सङ्घका अनुसार ३१ जना पुजारीले पन्ध्रपन्ध्र दिनको पालोमा भोटो लगायतका बहुमूल्य वस्तुक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो सुरक्षा निगरानीमा खटिन्छन्।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि

जसले सातौँ पटक जिब्रो छेडे

अन्तका भन्दा भक्तपुरकी कुमारी कसरी फरक


परम्परागत मिठाई या परिकार साँस्कृतिक उत्सवका महत्वपूर्ण अंग हुने गरेतापनि कतिपय उपभोक्ता केक नभए महत्वपूर्ण चाडपर्वसमेत अपूरो हुने ठान्छन्।

तर यसरी हरेक चाडवाड, भोजभतेर र खाजाको रुपमा प्रयोग हुन थालेको केक स्वास्थ्यका लागि हितकर नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।

केक नभइ हुन्न

काठमाण्डू धापासीकी संगीता डंगोल हरेक वर्ष केकमा मात्र कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ खर्चिन्छिन्।

आमाको मुख हेर्नेदेखि कसैको जन्मदिन वा वार्षिकोत्सवको प्रसँग उठ्ने बित्तिकै उनी सबैभन्दा पहिला केक नै अर्डर गर्छिन्।

"अरु केही गर्न सकिएन भनेपनि केक मात्रै काटेर भएपनि रमाइलो गर्ने गर्छु," उनी सुनाउँछिन्। "केक नभए कुनै पनि अवसर फिक्का लाग्ने र रमाइलो समेत कम हुन्छ।"

"केक विना कसैको जन्मदिन वा एनिभर्सरी वा अरु कुनै उत्सव पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्दैन। केक हुन्छ र त केटाकेटी रमाउँछन्। केक काट्ने, मैनवत्ती निभाउने, स्प्रे छर्ने यी सबैले केटाकेटी खुशी हुन्छन्। उनीहरूको खुशी हेर्नै पनि केक अनिवार्य भएको छ," सँगीता भन्छिन्।

चितवनका सुनिल थापाले केही दिनअघिमात्र २१ औँ जन्मोत्सवमा दुई वटा केक काटे। एउटा घरमा अर्को आफ्नो साथीहरूसँग रेस्ट... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुरेन्टमा।

उनले जन्मदिनमा यसरी केक काट्न थालेको करीब ९ वर्ष भयो।

उनका आमा बुवाले पनि विवाहको ४० वर्ष पुगेको अवसरमा ठूलै केक काटेर मनाएका थिए।

उनका भाइबहिनीको जन्मदिनमा पनि केक काटिन्छन्। उनका साथीभाइका जन्मदिनमा पनि केक नकाटि हुन्न।

कुनै कारणवस यस्ता अवसरमा केक काटिएन भने रमाइलो नहुने तर्क उनको पनि छ।

लहर

आजभोलि साना साना कुरामा पनि खुशी मनाउने लहर चलेको भक्तपुरका एक जना परम्परागत मिठाइ पसले रुपेश बज्राचार्य बताउँछन्।

कतिपयले जन्मदिन पनि नेपाली, अंग्रेजी र तिथिअनुसार वर्षमा तीनपटकसम्म मनाउने गरेको देखेका उनी किशोर किशोरीहरू प्राय: उनको पसलमा केक किन्न आउने सुनाउँछन्।

 कुनै नयाँ कामको शुरुवात गर्दा होस् वा कुनै काम सम्पन्न हुँदा पनि केक काट्ने अनि खाँदै पश्चिमा शैलीमा शुभकामना दिने चलन मौलाउँदै आएको अनुभव रुपेशको छ।

आफ्नो मिठाइ पसल नजिकै अलग्गै विगत ९ वर्षदेखि बेकरी उद्योग समेत चलाउन थालेका उनी केकको बजार ठूलो देख्छन्।

बज्राचार्य भन्छन्: "लाखामरी, जेरी, सेल, मालपुआ, रसबरी, अनरसा जस्तो पहिल्यैदिख चलि आएका मिठाइको बिक्री खासै कम भएको त होइन।

"तर पछिल्लो १० वर्षयता केकको माग निकै बढेको छ। बेबी शावर, वेडिङ, एनिभर्सरी जस्ता नेपालीले मनाउन थालेका नयाँ खुशीयालीका साथै परम्परागत चाडपर्व जस्तै आमाको मुख हेर्ने वा बुवाको मुख हेर्ने, भाइटीका, परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि पनि केक काटेर खुशी मनाउने चलन चलेको देखिन्छ।"

शून्य पोषण

नेपाली समाज खुला बन्दै गएपछि विदेशी संस्कृतिको प्रभाव पनि बढ्न थालेको र त्यसपछि केकका उपभोक्ता बढेको बताइन्छ।

नेपालको खासगरी शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायबीच यतिविघ्न प्रयोग हुने केककतिको स्वस्थकर छ त?

डा अरुणा उप्रेती भन्छिन्: "केक बनाउन विशेषत मैदा, चिनी र क्रिमको प्रयोग हुन्छ। ग्लुकोजको मात्रा अत्यधिक हुन्छ।

"केटाकेटीले केकको स्वाद थाहा पाएभने उनीहरूले अरु खानेकुराहरू खान मन गर्दैनन्। उनीहरू कुपोषणको शिकार बन्न पुग्छन्। त्यस्तै मधुमेह लागेका र मोटोपनको शिकार भएका मानिसहरूका लागि त यो विष नै हो।"

"पोषणको हिसाबले केकले हामीलाई केही पनि पोषण दिँदैन भन्ने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ।"

विस्थापित हुँदै नेपाली मिठाइ

धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत महत्त्वका चाडपर्व अवसर र स्थानमा समेत केकको व्यापक  प्रयोग तर नेपाली मिठाइ र रोटीको उपेक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छिन्...


परम्परागत हलगोरुबाट खेतीपाती गर्दै आएका पर्साका किसानहरूले कृषि मजदुरको अभाव भएपछि कृषियन्त्र उपकरण प्रयोग गरेर खेतीपाती गर्न थालेका छन्।

कृषि मजदुर र खेताला पाउन छाडेपछि किसानहरूले खेतबारी जोताउन पावर टिलर, हाते ट्रयाक्टर, धान रोपाइँ मेसिनदेखि बाली भित्रयाउनसमेत कृषि उपकरणकै प्रयोग गर्न थालेको बताएका छन्।

कृषि उपकरण प्रयोग गर्न थालेपछि खेतीपातीका लागि किसानहरूलाई सहज पनि भएको तथा उब्जाएको बाली व्यवस्थापन गर्न कडा परिश्रम र समयको पनि बचत भएको उनीहरूले बताएका छन्।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको पहुँचसँगै कृषकहरूले आफ्ना खेतबारीमा उब्जाएका बाली भित्र्याउन सहज भएको बताएका छन्।

कृषियन्त्रतर्फ आकर्षण बढ्दो

खेतबारीमै थ्रेसरलगायतका आधुनिक यन्त्र पुग्न थालेपछि आफूहरूलाई निकै सहज भएको किसानहरूको अनुभव छ।

पछिल्लो समय खेत जोत्ने, जमिन सम्याउने, आली लगाउने, बीउ राख्ने, बीउ छर्ने, रोप्ने, दाइँ हाल्ने, बाली निफन्नेजस्ता थुप्रै काममा आधुनिक कृषियन्त्रको प्रयोग भइरहेको किसानहरू बताउँछन्।

कृषियन्त्रको प्रयोगले समय र श्रमको बचत हुने भएकाले पनि कृषक कृषियन्त्रतर्फ आकर्षित भएको उनीहरू बताउँछन्। ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

खेतालाको अभाव

पर्सा धोवीनीकी अमृतादेवी भन्छिन्: "मेसिन भएपछि पैसा पनि बचत हुने, शरीरलाई पनि थकान महसुस नहुने, मेसीनले एक घण्टामै धान गहुँ सबै काट्छ। पहिला बिहानदेखि बेलुकीसम्म खेतालासँगै आफू पनि काम गरेर बस्नुपर्थ्यो।"

गाउँका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएपछि आजकाल खेताला पाउन मुस्किल हुने गरेको किसानहरू बताउँछन्।

त्यसैकारण पनि कृषि उपकरण आफ्नो रहर मात्रै नभइ बाध्यता पनि भएको उनीहरूको भनाइ छ।

सिवर्वाका रामबाबु प्रसाद चौहानले भने, "काम गर्नसक्ने युवाहरू कामको लागि कि ईँटाभट्टा कि विदेश पलायन हुने गरेका छन्। त्यसले गर्दा खेतालाको धेरै अभाव भएको छ। अलि अलि जो काम गर्ने मान्छे पाइन्छन् उनीहरूको पनि ज्याला निकै महँगो छ।"

धेरै खेती भएका किसानहरूलाई यी सबै समस्या समाधानका लागि बाली काट्नेदेखि, रोप्ने, सम्याउने सबै काम कृषियन्त्रले गरेपछि श्रम, लगानी र समय सबैको बचत भएको छ।