परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले परारष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको निम्तोमा उनी नेपाल आउन लागेको पुष्टि गरेका छन्।

मन्त्रालयले शुक्रवार एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले नेपाल भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेट्ने जनाएको छ।

उनी पाकिस्तानको भ्रमण सकेर नेपाल आउने बताइएको छ।

उनको भ्रमणलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको तयारीका रूपमा पनि हेरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले चीनबाट उच्च पदाधिकारीहरूलाई नेपाल भ्रमण गराउन पहल गरिरहेको तर सफल हुन नसकेको कतिपय कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

अहिलेको सरकारले पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउन पहल गरिरहेको र त्यो उसका लागि एउटा कूटनीतिक परीक्षा नै हुने कूटनीतिज्ञहरूको मत छ।

हालका वर्षहरूमा चीनबाट नेपालमा उच्च स्तरीय भ्रमण हुने खबरहरू बारम्बार सार्वजनिक हुने गरे पनि सन् २०१२ मा भएको चीनियाँ प्रधानमन्त्रीको संक्षिप्त नेपाल भ्रमणपश्चात् त्यो तहमा भ्रमणहरू हुन सकेका छैनन्।

राष्ट्रपति तहमा भने पछिल्लो पटक सन् १९९६ मा तत्कालिन चिनियाँ राष्ट्रप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ति जियाङ जमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल तथा चीनको सम्बन्धबारे लेखिएका कतिपय पुस्तकहरू अनुसार सन् १९५५ अगस्ट १ मा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएदेखि हालसम्म, दुई जना राष्ट्रपति, पाँचजना प्रधानमन्त्री र पाँचजना उप-प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका छन्।

नेपालबाट भने त्यसबेलादेखि हालसम्म राजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तहमा दुई दर्जनभन्दा बढी पठक चीन भ्रमण भइसकेको छ।

उपराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्री तहमा पनि धेरै पटक भ्रमण भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको विवरणमा देखिन्छ।

नेपाल-चीन दौत्य सम्बन्ध

नेपाल-चाइना सोसाइटीले प्रकाशित गरेको हिरण्यलाल श्रेष्ठद्वारा लेखिएको पुस्तक 'सिक्स्टी इयरस् अफ डाइनामिक पार्टनरशिप'का अनुसार नेपाल र चीनबीच सन् १९५५ अगस्ट १ मा काठमाण्डूमा दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको हो (पृ. ११)।

हिरण्यलाल श्रेष्ठद्वारा लेखिएको पुस्तक 'सिक्स्टी इयरस् अफ डाइनामिक पार्टनरशिप'

पञ्चशीलका आधारमा दुई देशबीच सम्बन्ध स्थापित भएको श्रेष्ठले लेखेका छन्।

उक्त पुस्तकका अनुसार नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख शाही सल्लाहकार सरदार गुञ्जमान सिंह तथा चीनको तर्फबाट राजदूत युआन जोङ्सियाङले हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपालसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने चीन पाँचौँ देश थियो भने चीनसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने नेपाल २२ औँ देश बनेको थियो।

दौत्य सम्बन्ध स्थापनापश्चात् दुवै मुलुकले राजदूतावास स्थापना गरेका थिए।

महेन्द्रको राज्याभिषेकमा चिनियाँ उप-प्रधानमन्त्री

विभिन्न पुस्तकमा लेखिए अनुसार सन् १९५६ मेमा काठमाण्डूमा भएको राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकमा चीनबाट त्यसबेलाका उप-प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

श्रेष्ठको पुस्तकमा तत्कालिन चिनियाँ उप-प्रधानमन्त्री वु लाङ्फुले नेतृत्व गर्दै चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको उल्लेख छ।

त्यस्तै टीआर घोबलेको पुस्तक 'चाइना-नेपाल रिलेसन्स एन्ड इन्डिया'मा पनि त्यसलाई पुष्टि गरिएको छ (पृ. १७८)।

उक्त भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध विस्तारमा नयाँ युग सुरु गरेको श्रेष्ठले लेखेका छन्।

लाङ्फुले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अघि बढाएको पाइलाका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएको पुस्तकमा लेखिएको छ।

त्यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री...


परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गरेपछि उचाइ सार्वजनिक गर्ने मिति तय भएको बताइएको छ।

विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले सोमवार झन्डै दुई साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन्।

उनले भने, "यो शुद्ध र वैज्ञानिक काम गरेका हौँ। हामीले उचाइ निर्धारण गरेका हौँ।"

उचाइ घोषणापछि अध्ययन विधि जस्ता अन्य प्राविधिक विवरण सार्वजनिक गर्दै जोशीले जानकारी दिए।

विभागले उचाइ घोषणा कार्यक्रममा सगरमाथाको मापनमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिने पनि जनाएको छ।

यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले उचाइबारे नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक सहमति भएको बीबीसीलाई बताएकी थिइन्।

नापी विभाग के भन्छ?

मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १० गतेको बैठकले नेपाल र चीनका सर्भे अधिकारीले संयुक्त रूपमा प्रशोधन गरी अन्तिम रूप दिएको भनिएको सगरमाथाको उचाइलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उचाइ सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको थियो।

गएको वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नपिङले नेपालको भ्रमण गर्दा बेइजिङ र काठमाण्डूले नेपालमा सगरमाथा र तिब्बतमा झोमुलङ्मा भनिने विश्वको सर्वोच्च शिखरको उचाइ संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्ने र त्यसमा मिलेर वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू अघि बढाउने सहमति कायम गरेका थिए।

उक्त सहमति पछि नेपाल एक्लैले अघि बढाएर सगरमाथाको उचाइ मापन अभियानमा उत्तरी छिमेकी बेइजिङ पनि मिसिन पुगेको थियो।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण सगरमाथाको आरोहण नेपालतर्फबाट बन्द रहँदा चीनले उत्तरी मोहडाबाट उचाइ मापनमा संलग्न प्राविधिक सहितको टोली सगरमाथाको चुचुरोमा पठाएको थियो।

दुवै देशले सर्वेक्षण सम्बन्धी कामहरू सम्पन्न गरी तथ्याङ्क प्रशोधन गरेपछि प्राप्त अन्तिम अंङ्कलाई नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको र त्यसलाई दुवै देशले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्ने मिति संयोजन गर्ने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयले पाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले शुक्रवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्न चीनसँग दोहोरो सञ्चार भइरहेको बताएकी थिइन्।

गोपनियता कायम राख्ने अधिकार

मंसिर १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सगरमाथाको उचाइ मापनसँग सम्बन्धित रहेका कर्मचारीको योगदानको उचित कदर गर्ने र सर्वेक्षकहरूले सङ्कलन गरेका अभिलेखलाई सुरक्षित राख्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसबाहेक मापनसँग सम्बन्धित 'कुनै गोप्य राख्नुपर्ने' विषयमा गोपनियता कायम गर्ने व्यहोरा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख भएको बताइन्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले उचाइलाई अनुमोदन गरेपछि भूमिव्यवस्था मन्त्री अर्यालले यसै महिनाभित्र चीन र नेपालले संयुक्त रूपमा उचाइ सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन्।

उनले सगरमाथाको उचाइ निर्धारण गरिनु राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, "विगतमा विभिन्न देशहरूले सगरमाथाको उचाइ नाप्दा अङ्कमा एकरूपता नआएर भिन्नता आएका छन्। र पहिला भारतका तर्फबाट नापिएको अङ्कले नै आधिकारिता पाइरहेको अवस्था छ।"

मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो, "अहिले चीनले आफ्नो तर्फबाट र हामीले हाम्रोतर्फबाट सगरमाथाको उचाइ नाप्दा संयोग के पर्‍यो भने चीन र नेपालको हिउँसहित उचाइ एउटै आयो। यो एउटा संयोग मिलेको छ।"

"अरू मुलुकहरूले धेरै पटक हाम्रो शान, हाम्रो गौरव सगरमाथाको उचाई नाप्ने काम गरे नेपालमा नाप्ने सामर्थ्य विकास भएको थिएन। तर अहिले हामीले जुन...


परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत भारतलाई नोट बुझाइएको जानकारी दिएको हो।

उक्त नोटमा शनिवार सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू नै समेटिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले बताए।

भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमिमा कुनै खालको गतिविधि नगर्न भारतसँग आग्रह गरेको थियो।

अवरुद्ध वार्ता

साथै लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ मा गरेको समझदारीको त्यतिबेला नै कूटनीतिक नोटबाट विरोध गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ थियो।

पछिल्लो विवाद सतहमा आएपछि भारतले नेपाली भूमिमा आफूले सडक नबनाएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

उसले उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा सडक बनाइएको उल्लेख गर्दै आएको छ।

यसअघि कालापानी सहितका क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि नेपालले गएको नोभेम्बरमा कूटनीतिक नोट पठाउँदै त्यसप्रति विरोध जनाएको थियो।

नेपालले वार्ताद्वारा सीमा विवाद हल गर्न प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्षले कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न सङ्कटकालीन अवस्था पार लागेपछि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ता गरिने गएको शनिवार बताएको थियो।

ससंद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा सोमवार बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले लिपुलेक विवादबारे जुनसुकै तहमा भारतसँग कुरा गर्न र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकार इच्छुक रहेको बताए।

उनले लिपुलेक व्यापार विन्दुका रूपमा उपयोग गर्ने भारत र चीनको विगतमा भएको सम्झदारीबारे चीनसँग पनि नेपाल सरकारले बेग्लै छलफल गर्ने उल्लेख गरे।

नेपालले आफ्नो दाबी गरको भूमिमा सडक बनाइएको भन्दै राजधानीमा सोमवार पनि प्रदर्शनहरू भएका छन्।


परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सम्मेलनका क्रममा बिम्स्टेकका सबै सदस्य मुलुकलाई जोड्ने ग्रिड सञ्जालसम्बन्धी समझदारी हुने पक्का भएको जानकारी दिए।

तर विद्युत् व्यापारका जानकारहरूले पहिले नै भइसकेका यस्तैखाले कतिपय द्विपक्षीय समझदारीहरू समेत कार्यान्वयन नभएकाले सात मुलुकबीच गरिने बहुपक्षिय समझदारी कार्यान्वन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।

बिम्स्टेकमा आबद्ध मुलुकहरूबीच पूर्वाधार सञ्जाल विकास हुन नसकेको र अपेक्षाकृत व्यापार नबढेको विश्लेषकहरूले बताइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने यो एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुने बताए।

हस्ताक्षर

उनले बिम्स्टेकमा आबद्ध सबै सदस्य मुलुकहरू सहमतीमा पुगेकाले आगामी साता हुने शिखर सम्मेलनमा यसबारे हस्ताक्षर नै हुने जानकारी दिए।

ज्ञवालीले भने, "जसरी हाइवेहरू जोडिएपछि तपाईव गाडी लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यसैगरी ती ग्रिडहरू जोडिएपछि सातवटै देशमा प्रसारणका लागि हाम्रो लागि ढोका खुल्नेछ। यद्यपि विद्युत् व्यापारका निम्ति छुट्टाछुट्टै सम्झौताहरू गर्नुप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्ने हुनसक्छ।"

यसअघि नै भारत र बाङ्ग्लादेशसँग यस्तै सम्झौता भइसकेको र उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि त्यस्तो समझदारी भएकाले नेपालले अब विद्युत् व्यापार सम्बन्धी पूर्वाधारका विषयमा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री ज्ञवालीको दाबी थियो।

तर विद्युत् व्यापारका केही जानकारहरू भने कागजी रूपमा गरिने यस्ता समझदारी कार्यान्वयनमा नै नआउने बताउँछन्।

समस्या

यस्ता पूर्वाधार बनिहाले पनि नेपालले उत्पादन गर्ने बिजुलीको लागत र किन्न चाहने देशको आवश्यकताको मेल हुन कठिन रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए।

उनले भने, "अहिलेका रूपमा त्यसलाई 'भिजन पेपर'का रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसलाई सफल बनाउनका लागि चाहिँ भारतको ठूलो भूमिका रहन्छ र भारतको सहयोग नभई त्यो सम्भव छैन।"

पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्मेलनमा बिम्स्टेकका सदस्य मुलुकहरू बाङ्ग्लादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार, थाईल्यान्ड र श्रीलङ्काका सरकार प्रमुखहरू आउने निश्चित भएको जानकारी दिए।

सोही अवसरमा भारत, म्यान्मार र श्रीलङ्कासँग नेपालको द्विपक्षीय छलफल पनि हुनेछ।

प्राथमिकता

म्यानमारसँगको द्विपक्षीय छलफल मैत्री सम्बन्धका लागि मात्र भए पनि भारतसँग रेल र बल्क कार्गोसम्बन्धी र श्रीलङ्कासँग विशेषज्ञता आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने ज्ञवालीले बताए।

दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुकलाई जोड्ने सङ्गठनका रूपमा हेरिएको बिम्स्टेकको यो सम्मेलनका क्रममा हाल तोकिएका १४ वटा प्राथमिकता क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी पाँच क्षेत्रभित्र राख्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

त्यसैगरी बिम्स्टेक विकास कोषका विषयमा पनि छलफल हुने मन्त्री ज्ञवालीले बताए।


परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार कुनैपनि दबाब वा प्रभावबाट मुक्त रहेर निष्पक्ष रुपमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने प्रधानमन्त्रीको दृढता थियो।

गम्भीर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने आशंकापूर्ण चर्चाका बीच सरकारले विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको हो।

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएको भनिएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार  उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत जोडिएको पाइन्छ।

प्रष्ट

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आमन्त्रित कतिपय विदेशी कूटनीतिक नियोगले बेलाबखत त्यसप्रति खुला रुपमै चासो देखाउने गरेका थिए।

'दुई आयोग संबन्धी कानुन परिमार्जन गरिने'

ऐन संशोधन गर्न गुहार माग्दै आयोग

संक्रमणकालीन न्यायको निम्ति बनाइएका आयोगले गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा देखिएको ढिलासुस्तीले पनि आशंकालाई बल पुर्‍याएको बताइन्छ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको सरकारी दृढताबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ''प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट शब्दमा गम्भीर मानव अधिकारको र मानवीय कानुनका उल्लंघनका घटनामा कुनै क्षमादान वा आममाफी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हुँदैन, संक्रमणकालीन न्यायको विषय एकदम निष्पक्ष हुनुका साथै कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुन्छ भन्दै सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको छ।''

केही समयअघि मात्र सरकारले द्वन्द्वकालीन घट्नाको छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद एक बर्ष थपेको थियो।

ती आयोगमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी ६० हजारभन्दा बढी उजुरी छन्। तर स्पष्ट कानुन, बजेट र विशेषज्ञ अभावले छानबिन प्रभावित भएको आयोगका पदाधिकारीले गुनासो गर्न थालेको लामो समय भइसक्यो।

आशंका

तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने गरी कानुन संशोधनको निर्देशन दिएपनि त्यो भएको छैन।

त्यसैले पनि कतिपय कूटनीतिक नियोगले अनुसन्धानको विश्वसनियतामा आशंका गर्ने गरेका छन्।

तर त्यसवारेमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ''मानव अधिकारसम्बन्धी नेपाल पक्ष भएका हाम्रा सबै सन्धि सम्झौताहरुप्रतिको प्रतिबद्धतामा नेपाल सदैव दृढ छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको कारणले अनावश्यक रुपमा प्रश्न उठाउनु हिजो पनि उचित थिएन र ती आशंकाहरु निराधार नै थिए।''

हत्या, बलात्कार लगायतका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषालाई स्पष्ट पार्नेगरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया थालिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बीबीसीलाई जनाएको थियो।

 तर त्यसमा भइरहेको ढिलाइका बीच सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पीडितको पक्षमा कानुन संशोधन हुनेमा आशंका गर्नेहरु पनि छन्।


परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका सहयोगी सुदन ज्ञवालीले मन्त्री ज्ञवालीलाई उद्धृत गर्दै सोमवार बीबीसीसँग भने, "सरकारले छिट्टै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ।"

संसारको सर्वशक्तिमान मुलुकका रूपमा रहेको अमेरिकाले नेपाललाई विशेष महत्त्व दिएकोमा हर्ष मनाएको एक महिना बित्दानबित्दै नेपाल सरकारका लागि एउटा असहज स्थिति उत्पन्न भएको छ।

प्रचण्डले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भेनेजुएलामा सात महिनाअघि पुन: राष्ट्रपति बनेका निकोलस मडुरोको दह्रो समर्थन गरेका थिए।

अपरिपक्व विज्ञप्ति

विज्ञप्तिमा प्रचण्डले अमेरिकाको चर्को आलोचना गर्दै भेनेजुएलामाथि अमेरिकी व्यवहारको "भर्त्सना" गरेका थिए।

भेनेजुएला र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच चलिरहेको झमेलामा अपरिपक्व विज्ञप्ति जारी गरेर नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल राष्ट्रलाई मर्कामा पारेको कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।

अमेरिकी दूतावासले आफ्नो बिदाको दिन भएपनि आइतवार नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रचण्डको विज्ञप्तिबारे स्पष्टीकरण माग्नुले अमेरिकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।

प्रचण्डले जारी गरेको अमेरिकाविरोधी विज्ञप्ति

अमेरिकाका लागि नेपालका एक पू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्वराजदूत भन्छन्, "उनीहरूले हरेक कुराको रेकर्ड राख्छन्। त्यसकै आधारमा भावी नीति र कुराकानी तय गर्ने गर्छन्। त्यति ठूलो स्थानमा रहेका प्रचण्डले सोचेर, विचार गरेर मात्र विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्थ्यो।"

गत हप्ता अमेरिकाले भेनेजुएलाका विपक्षी नेता हुवान गुएइदोलाई मान्यता दिने भनेपछि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूबीच अमेरिकाको "दादागिरी"बारे कुराकानी भइरहेको थियो।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपालबाहिर रहेका बेला प्रचण्डको कडा विज्ञप्ति असाध्यै हतारमा घटना भएको भोलिपल्टै आयो।

उनको वक्तव्य व्यक्तिगत रूपमा नभएर पार्टीको नेताकै हैसियतमा आएको छ।

नेपालको संसद्‌मा बहुमतप्राप्त पार्टी नेकपाको एक अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याडमा उनले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, "यो पार्टीको एक अध्यक्ष देशबाहिर रहेका बेला अर्का अध्यक्षले जानेर बुझेर दिएको वक्तव्य हो। पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि त्यही हो।"

समाचारस्रोतका अनुसार नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी भएर तयार त्यो विज्ञप्ति तयार पारिएको थियो।

मुलुकलाई 'घात'

कम्युनिस्ट नेताहरूले अमेरिकाविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेर सन्तोष मानिरहे पनि कूटनीतिज्ञहरू प्रचण्डको विज्ञप्तिलाई हतारमा गरिएको अपरिपक्व चरित्र प्रदर्शन भन्छन्।

त्यसले केही नेताहरूको क्षणिक तुष्टि पूरा भएपनि मुलुकलाई घात भएको उनीहरूको बुझाइ छ।

उनीहरू भन्छन् - एकातिर निकोलस मडुरोले गर्दै आएका काम कारवाही शङ्काका घेरामा रहेकाले कम्युनिस्ट भन्दैमा भेनेजुएलाका नेतालाई यहाँका कम्युनिस्ट नेताहरूले समर्थन गर्नुपर्ने आधार देखिँदैन।

भेनेजुएलामा के भइरहेको छ?

भेनेजुएलामा दलहरूबीच आन्तरिक कलह जारी छ।

भेनेजुएलामा लामो समय शासन गरेका कम्युनिस्ट नेता ह्युगो चाभेजका उत्तराधिकारीका रूपमा देशको राष्ट्रपति बनेका निकोलस मडुरोको शासनसत्ता विवादमा पर्दै आएको छ।

त्यहाँका विपक्षीहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन्।

सार्वजनिक समारोहमा विपक्षी नेताले आफू अन्तरिम राष्ट्रपति बनेको घोषणा गरेका थिए

गत बुधवार भेनेजुएलाका विपक्षी नेता तथा त्यहाँका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुवान गुएइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए।

लगत्तै अमेरिकाले गुएइदोलाई राष्ट्रपतिको मान्यता दिएको थियो। आर्थिक र कूटनीतिक सहयोग दिने ट्रम्पले घोषणा गरेका थिए।

सात महिनाअघि...


परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी डब्ल्यु बेरीले उनकै कार्यकक्षमा भेटेका थिए

चीनको नेपालमा सक्रियता र प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै भारतले त्यसलाई नेपाल भारतबाट टाढिएको र नेपालको चीनप्रति झुकाव बढेको रूपमा अर्थ्याउँदै आएको छ।

नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावबारे भारतजस्तै अमेरिकाको पनि गम्भीर चासो रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

नेपाल-चीन छलफलमा भारतको चर्चा

नेपालमा के चाहन्छ चीन?

'नेपाल-चीन जोड्ने आठवटा नाका खोलिने'

पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्य भन्छन्, "अमेरिकाले दक्षिण एसिया र समग्र 'इन्डो प्यासिफिक' क्षेत्रलाई विशेष दृष्टि राखेर हेरिराखेको छ। त्यसका विभिन्न कारणमध्ये एक सामरिक प्रतिस्पर्धा हो।"

अमेरिकी चासो

दुई विशाल मुलुकहरू भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको रणनीतिक महत्त्व रहँदै आएको छ।

परम्परागत रूपमै नेपालमा चिनियाँ गतिविधिबारे अमेरिकी गम्भीर चासो रहँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन्।

करिब एक हप्ताअघि बीबीसीसँगको विशेष कुराकानीमा सुरक्षा मामिलामा दक्खल राख्ने राजनीतिशास्त्री ध्रुवकुमारले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नेपालमा परम्परागत रूपमा रहँदै आएको अमेरिकी नीतिबारे भनेका थिए, "नेपालमाथि हुने चिनियाँ चासोलाई कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने र चीनको प्रभुत्व नेपालमा नबनोस् भन्ने अमेरिकाको मुख्य चासो हो। अमेरिका र भारतभन्दा पनि चीन प्रभुत्वशाली भएको उनीहरू चाहन्नन्।"

राजनीतिशास्त्री ध्रुवकुमारले अमेरिकी विदेश नीति शीतयुद्धकालदेखि नै र चीनमा सन १९४९ मा कम्युनिष्टहरू शक्तिशाली भएदेखि नै, चीनप्रति सशङ्कित रहँदै आएको र त्यसैलाई सन्तुलन गर्ने किसिमले नेपालमा अमेरिकी गतिविधि हुने गरेको बताएका थिए।

अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत शंकर शर्माले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी र भुटानी शरणार्थीबारे पनि अमेरिकी चासो गहिरो रहेको उल्लेख गर्दै आसन्न भेटवार्तामा रणनीतिक कुराकानीले मुख्य ठाउँ पाउने धारणा व्यक्त गरे।

चीन नेपालमा तिब्बतीहरूमार्फत् चिनियाँ सुरक्षामा आँच आउने गतिविधि नहोओस् भन्ने चाहन्छ भने अमेरिकीहरू दशकौँदेखि तिब्बतीहरूको समर्थनमा रहँदै आएका छन्।

अमेरिका-भारत

नेपाल र अमेरिकाबीच राजनीतिक र आर्थिक विषयमा द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेपनि नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति र प्रभावबारे भने भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा रहने गरेको इतिहास छ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरम विन्दुमा पुगेका  बेला अमेरिका चीन लगायतका नेपालका महत्त्वपूर्ण सहयोगी मुलुकले भारतीय नीतिलाई नेपाल हेर्ने बाटो बनाएका थिए।

परिस्थिति परिवर्तन भएको र नेपालमा स्थिर सरकार गठन भएकाले पनि अमेरिकाले नेपाललाई सन्देश दिन चाहेको ठानिएको छ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्य भन्छन्, "राजनीतिक स्थिरता र अबका केही वर्ष यही सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने भएकाले पनि विदेशमन्त्री तहको उच्चस्तरीय बैठक हुन लागेको हुनुपर्छ।"

दक्षिण एसिया र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर हेर्ने अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले सार्वजनिक मञ्चमा बताउँदै आएका छन्।

उनले केही समयअघि एक मञ्चमा नेपाललाई अमेरिकाले दिएको ५० करोड डलरबारे उल्लेख गर्दै नेपाललाई दिने सहयोगबारे जोड दिएका थिए।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सबैतिर द्विपक्षीय कुराकानी र संयन्त्रलाई बढावा दिने भनेर केही समय यता जोड दिँदै आएको छ।

नेपाल सरकारले अमेरिका, भारत, चीन जस्ता मुलुकसँग द्वीपक्षीय रुपमा वार्ता हुनुलाई आफ्नो द्विपक्षीय संयन्त्र बलियो बनाउने योजना कार्यान्वयन भएको रूपमा अर्थ्याएको छ।

तर भारत, चीन, अमेरिका जस्ता ठूला र...


पराबैजनी विकिरणले पार्ने असरबारे वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका तथ्यले जनचेतना जगाएको छ

शीतयुद्धकालीन विभाजनपछि दुवै पक्षका नेताहरू वैज्ञानिक सुझावहरूबाट प्रेरित भएर एकै ठाउँ भेला भए। नागरिक र उद्योगसँग हातेमालो गर्दै उनीहरूले पृथ्वीको ओजोन तहमा परेको "प्वाल" बढ्न नदिन तत्काल कदम चाले।

आज पनि यो समस्या पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। तर वैज्ञानिक प्रमाणले स्थितिमा बिस्तारै सुधार भएको सङ्केत गरेको छ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध गरिएको हाम्रो फितलो प्रयासभन्दा यो विवरण कति भिन्न छ भनेर छक्क पर्नुभयो? यी दुई पर्यावरणीय खतराबारे हाम्रो प्रतिक्रिया र त्यति बेलाको प्रयासमा ठूलो असमानता छ।

त्यसैले ओजोन तह संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (१६ सेप्टेम्बर) मा हामीले सोधेका छौँ - पहिलाको पर्यावरणसम्बन्धी सफलतालाई दोहोर्‍याउन र जलवायु परिवर्तन रोक्ने कामका लागि सहमत हुन किन यति कठिन भएको?

ओजोन तह ग्यासको एउटा "कवच" हो जसले हामीलाई परावैजनी विकिरणबाट जोगाउँछ

जब विज्ञानलाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ

सन्दर्भ र तत्कालीन तथा वर्तमान चुनौतीमा भिन्नता छ।

जिनिभास्थित संयुक्त राष्ट्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सङ्घीय मौसम विज्ञानसम्बन्धी सङ्गठनको ग्लोबल एट्मस्फिअर वाच प्रोग्र्यामकी  प्रमुख अनुसन्धानकर्ता ओक्साना टारासोभाका अनुसार ओजोन विज्ञान भएकाले त्यसकै आधारमा नीति बन्यो।

"त्यतिबेला विज्ञानलाई गम्भीर रूपमा लिइएको थियो र राजनीतिक वृत्तले त्यसबारे उपयुक्त कदम चालेको थियो। नीतिनिर्माताहरूसँग पनि विज्ञानबारे संवाद भइरहेको सन्दर्भमा कदमहरू चालिएका थिए," उनले थपिन्।

ओजोन तह के हो?

समयसँगै ओजोन तह कसरी कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने प्याजी रङ्गले देखाएको छ

सन् १९७३ मा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया-इर्भिनकी अनुसन्धानकर्ता मारि‌ओ मोलिनाले फ्रिजमा चिसो बनाउन प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थ, प्लास्टिकका फोम र एरोसोल स्प्रेमा प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थले माथिल्लो वायुमण्डलमा हुने ओजोन तहलाई नष्ट गर्नसक्ने पत्ता लगाइन्। तिनलाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात् सीएफसी भनियो।

ब्रिटिश वैज्ञानिकहरूको टोलीले एन्टार्टिकामाथिको ओजोनमा एउटा नाटकीय परिवर्तन मापन गरेपछि मोलिनाको उक्त चेतावनीले सन् १९८५ मा मान्यता पायो।

त्यसपछिका दुई वर्षमा उक्त महाद्वीपमा गरिएका दुईवटा खोजयात्रामा एमआईटीको वायुमण्डल रसायनशास्त्रकी प्राध्यापक सुसन सोलोमनले ओजोन तहमा क्षति पुर्‍याउनमा सीएफसी पनि दोषी रहेको पर्याप्त प्रमाण जुटाएकी थिइन्।

द्रुत राजनीतिक कदम

ओजोन तहमा परेको प्वाल र घरको छतमा प्वाल देखिने एउटा शक्तिशाली एउटा तस्बिरले ओजोन तह जोगाउने कदमका लागि समर्थन जुटाउन प्रेरित गर्‍यो।

यसले छालाको क्यान्सरलगायत पराबैजनी विकिरणसँग सम्बन्धित छाला ढड्ने आदि समस्याबारे जनचेतना बढाउन सहयोग पुर्‍यायो।

मानिसका क्रियाकलापले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि भएको आजको मतभन्दा भिन्न वैज्ञानिकहरू ओजोन तहमा के कारणले प्वाल पार्न खोजिरहेको छ भनेर बहस गर्दैथिए।

तर नेताहरूले भने जेसुकै भए पनि आफूसँग भएको प्रमाणकै आधारमा कदमहरू चाल्ने निधो गरे।

ओजोन तहलाई पातलो गराउने रासायनिक पदार्थ प्रयोग हुने एअर कन्डिशनर र एरसोल लाई प्रतिबन्ध लगाउने विषय मन्ट्रीओल प्रोटोकलमा समावेश गरियो

अमेरिका, यूके र सोभियत सङ्घका सरकारहरूले शीतयुद्धकालीन प्रतिद्वन्द्वितालाई तत्कालका लागि पर सारेर समाधान खोजे।

सन् १९८७ मा ओजोन तहलाई पातलो बनाइदिने रासायनिक पदार्थको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मन्ट्रीओल प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो।

सोलोमनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रले उक्त...


परिचय बचाउन तस्बिर सम्पादन गरिएको छ

ती महिलासँग सम्पर्कमा रहेका चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सीआरआइ नेपाली सेवा बेइजिङमा कार्यरत पत्रकार चेतनाथ आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

चेतनाथजी, गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा  ४४ जना दुःख पाएर बसेको खबरहरू आए। अहिले चीनमा नेपाली महिलाहरू काम गर्न जाने सङ्ख्या बढेको हो?

चीनमा काम गर्न आउने नेपाली महिलाको सङ्ख्या बढेको होइन। यसभन्दा अगाडि यसरी खासै आएका पनि थिएनन्।

नयाँ 'केस' हो। चीनको ल्याओनिङ प्रान्तको एउटा गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीले नेपालको म्यानपावर कम्पनीसँग सम्झौता गरेर र नेपालको श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर पठाएको रहेछ।

चीनमा अरू देशबाट पनि विदेशी कामदार ल्याउने गरिएको छ?

आएका छन्। जस्तो म आफैँ पनि चीनमा 'वर्किङ भिसा'मा काम गरिरहेको छु। यहाँ काम गर्न आउन पहिलो कुरा त स्नातक पास गरेको हुनुपर्छ। र उसको कामको क्षमता के हो त्यो काम कुन ठाउँमा आवश्यक छ भन्ने कुरा पुष्टि हुनुपर्छ।

चीन सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्रै कामकाज गर्ने 'जेड' भिसा प्राप्त हुन्छ।

दोस्रो कुरा जुन ठाउँमा अहिले ४४ जना नेपाली महिला अलपत्र छन् त्यो ठाउँ भनेक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो उत्तर कोरियाको सीमा नजिकै पर्छ र त्यस क्षेत्रमा केही उत्तर कोरियाली नागरिकहरू काम गर्छन्।

तर त्यो चाहिँ अलि फरक घटना हो। जस्तो केरुङमा एक हजार नेपाली काम गर्छन्। उनीहरूले वर्किङ भिसा लिएका छैनन्। त्यसै गरेर हुम्लाको ताक्लाकोटको पारीपट्टि तिब्बततिर पनि लगभग पाँच सय नेपाली काम गर्छन्। उनीहरूलाई पनि वर्किङ भिसा चाहिँदैन।

सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई एक प्रकारको  समझदारीमा पाँच छ महिना काम गर्छन्। फेरि आउँछन्, त्यो हिसाबले त्यो ल्याओनिङ प्रान्तमा उत्तर कोरियाका नागरिकलाई त्यो सुविधा प्राप्त भएको हुन सक्छ। तर नेपालीलाई छैन।

त्यसो भए नेपालीहरूले अवैध रूपमा काम गरिरहेका हुन् त?

सबै कुराको बदमाशी नेपालको म्यानपावर एजेन्सीले गरेको छ।

तर उनीहरूले श्रम मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर आएका होइनन र?

हुनत हो। तर जे का लागि जसरी ल्याइनुपर्थ्यो त्यसो गरिएको छैन।गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा सिलाउने काम गर्न आउनुपर्ने तर अहिले आएका महिला कोही पनि सिलाउन जान्ने मान्छे होइन ।

कोही पढ्दै नपढेको मान्छे र कोही प्लस टुसम्म पास गरेको मान्छे छन् भने एकदुईजना विदेशमा पहिले काम गरेर फर्केको। सिलाइको मेसिन छुँदै नछोएको मान्छेहरू म्यानपावर एजेन्सीले पठायो।

काम नजानेको भएर दु:ख पाए भन्नुभएको?

हो। सम्झौता अनुसार मासिक ३५ हजार नेपाली रुपैयाँ दिने भन्ने थियो। अनि बस्ने ठाउँ दिने, खान दिने। टेलिफोन सुविधाहरू दिने। हप्ताको छ दिन मात्रै काम गर्ने। दिनको आठ घण्टाभन्दा बढी काम नगर्ने।

यहाँ आइसकेपछि महिनाको जम्मा पाँच हजार रुपैयाँ दिइयो। पछि काठमाण्डूमा म्यान पावर कम्पनीलाई गुनासो गरेपछि चिनियाँ कम्पनीको प्रतिनिधि रातको बाह्र बजे आएर तलब बढाइदिएको भन्ने कुरा छ।

अहिले ती महिला कहाँ छन्?

ती ल्याओनिङ प्रान्तमा बसिरहेका छन्। दु:खको कुरा उनीहरूलाई काममा नगएपछि खान दिइँदैन।

तपाईँसँग उनीहरू कसरी सम्पर्कमा आए?

चीनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् त्यहाँ नेपालीहरू काममा आएका छन् भन्ने थाहा पाएँ। त्यसपछि 'वीच्याट' ठेगाना लिएर कुराकानी गरेँ। उनीहरूले भिडिओ कल गरेर बस्ने ठाउँ देखाए। उनीहरूको अवस्था सबै मलाई सुनाए।

अहिले पनि उनीहरू त्यही गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा छन् उसो भए?

गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीको कम्पाउण्डभित्र बस्ने ठाउँ दिएको छ। एउटा कोठामा चारवटा खाट छ जसमा आठजना बस्छन्।

उनीहरू भन्छन् हामी काम गर्न जान्दैनौँ हामी नेपाल फर्किन्छौँ।

त्यहाँ...


परिचयपत्र माग्दा ती आगन्तुकले भारतीय राहदानी देखाएको त्यहाँका कर्मचारीहरू बताएका छन्।

त्यसपछि मात्र आफूहरूले कोभिड खोप वितरण सेवाको "दुरुपयोग" भइरहेको थाहा पाएको अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "हामीले उनीहरूलाई खोप नलगाइदिने भनेपछि त्यहाँ झैझगडाकै अवस्था सिर्जना भयो। कतिपयले विभिन्न तरिकाले दबाव दिन पनि खोजे।"

त्यसपछि अस्पतालले बुधवार खोप वितरण नै रोक्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो।

उक्त घटनापछि बल्ल भारतीय नागरिकहरूले केही दिनदेखि नै त्यसरी खोप लगाउने गरेको सरकारी निकायले थाहा पायो।

के हो कारण?

चीनले गत महिनादेखि केही देशबाट चीन भ्रमण गर्ने खोज्ने व्यक्तिलाई खुकुलो बनाउन चीनमै निर्मित खोप लगाएको हुनुपर्ने नियम ल्याएको थियो।

किन कोभिड खोपबीच तुलना गर्न मिल्दैन?

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले समेत आफूले गर्ने भिसा सहजीकरणका लागि एउटा प्रावधान चीनमा निर्मित खोपको पूरा मात्र लगाएको हुनुपर्ने आफ्नो वेवसाइटमा उल्लेख गरेको छ।

उक्त प्रावधान र सुविधाको अवाञ्छित लाभ चीनमा व्यापार गर्ने भारतीय व्यापारीहरूले लिएको वा लिन खोजेको आशङ्का नेपाली अधिकारी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हरूको छ।

भारतमा त्यहीँ उत्पादित कोभिशील्ड र कोभ्याक्सीन खोपका अतिरिक्त अहिले रुसी खोप स्पुत्निक भीलाई पनि आपत्कालीन प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ। तर सबैका लागि कोभिड खोप सहज भइसकेको छैन।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्णले समेत आफूहरूले भारतीय नागरिकहरूको अस्वाभाविक आउजाउको क्रम देखेको बताए।

उनले भने, "नेपालबाट अर्को मुलुक जाने भारतीयले नो अब्जेक्शन पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले त्यस्तो बोकेका भारतीय यात्रुहरू धेरै देखिएका छन्।"

यतिखेर भारत-नेपालबीचमा दुवै देशका एउटा-एउटा विमानले मात्र 'एअर बबल' प्रावधानअन्तर्गत उडान गरिरहेका छन्। नेपाल र चीनबीच समेत उडानहरू भइरहेका छन्।

तर केही सातायता काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासमा 'नो अब्जेक्शन लेटर' लिनेको सङ्ख्या समेत उच्च भएको बताइन्छ।

कस्तो कडाइ?

नेपालमा चैत ३१ देखि वैशाख ५ भित्र चिनियाँ भेरो सेल खोप ४० देखि ५९ वर्ष उमेरका मानिसहरूलाई लगाउन स्वीकृति दिइएको छ।

कोरोना भाइरस: चिनियाँ खोपबारे हामीलाई के-के थाहा छ?

तर काम, व्यापार, पारिवारिक पुनर्मिलन, उपचार लगायतका केही तोकिएका उद्देश्यका लागि चीन यात्रा गर्नेले समेत उक्त खोप लगाउन पाउँछन्।

नेपालमा रहेका चिनियाँ विश्वविद्यालयका नेपाली विद्यार्थीहरूले समेत उक्त खोप लिइरहेका छन्।

चीनले नेपालमा अनुदानमा आठ लाख मात्रा कोभिड खोप दिएको छ।

तर १० दिनमा बुधवारसम्म ५०,००० जनाभन्दा केही बढीले मात्र उक्त खोप लिएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, "यसअघि परिचयपत्रबिनै वितरण गरियो भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएपछि अब सबै केन्द्रहरूलाई परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा हेर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले पत्राचार गरेका छन्।"

तर अधिकारीहरूले नेपालमै बसेर साना-ठूला व्यापारमा संलग्न रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई खोपका लागि वञ्चित नगरिने जनाएका छन्।


परिमार्जित कानुनमा विपद्का घटना हुनुपूर्व गरिने सचेतनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको उक्त कानुनमा ती सबै तहका अधिकार बाँडफाँडका सीमाबारे स्पष्ट पार्नु जरुरी रहेको उनीहरुले बताएका छन्।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् खडा गरिनुका साथै  गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति र अर्को राष्ट्रिय प्राधिकरण गठन गरिने व्यवस्था नयाँ कानुनमा रहेको बताइएको छ।

स्थानीय तहदेखि नै विपद् न्यूनीकरणमा भूमिका खोजिने अवधारणा अनुरुप प्रदेशमा मुख्य मन्त्री तथा गाँउ नगरपालिकाको अध्यक्षसम्ममा अधिकार विनियोजन गरिएकोले विपद् न्युनीकरण प्रणाली बलियो हुने सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन्।

कानुन निर्माणमा संलग्न सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य गंगालाल तुलाधरले भने, "विपद् पूर्वको अवस्था, विपद्को अवस्था र विपद् पश्चातको अवस्था गरी विपद्का तीनवटै चरणहरुलाई यो विधेयकले सम्बोधन गरेको छ। क-कस्को के-के दायित्व हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।"

‘विपद-व्यवस्थापन उपकरणको कमी यथावत’

सचेतना

यसअघि २०३... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

९ सालमा बनेको राष्ट्रिय दैवी प्रकोप उद्धार ऐनमा खोज, उद्धार र राहतबारे मात्र उल्लेख थियो।

परिमार्जित कानुनमा विपद्का घटना हुनुपूर्व गरिने सचेतनालाई प्राथमिकता दिइएको विज्ञहरु बताउछन्।

एकजना भू-विपद् विज्ञ रञ्जनकुमार दाहालले भने, "नेपालमा पहिरो जोखिम नक्सा छैन। अब बन्नेछ र त्यो आधिकारिक हुने भयो। त्यही अनुरुप ती क्षेत्रमा घर बनाउन पाउने वा नपाउने व्यवस्था निश्चित हुनेभयो।"

उनले भने, "बाढीको खतरा हुने स्थान नजिक घर बनाउन पाउने की नपाउने; घर बनाउदा जोखिम न्युनीकरणको नियम अनिवार्य पालना गर्नै पर्ने जस्ता बाध्यात्मक व्यवस्था गरिने हुँदा अब जोखिम घट्ने निश्चित छ।"

नयाँ कानुनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाइँदा उनीहरुको अधिकार क्षेत्रका कतिपय विषय बाझिनसक्ने चिन्ताहरु भने व्यक्त भएका छन्।

चिन्ता

खासगरी आआफ्नै ढंगले कानून निर्माण गर्ने अधिकार र अनुदान संकलनको कार्यक्षेत्र बाझिन सक्ने ठानिएको छ।

तर त्यसलाई नियमावली बनाई स्पष्ट पारिने राज्य व्यवस्था समितिका संयोजक दिल बहादुर घर्ती बताउँछन्।

उनले भने, "नियमावलीहरु बन्नु जरुरी छ। त्यसले सबै तहको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्नेछ।"

वाढी पहिरो वा आगलागि जस्ता घटनाका कारण नेपालमा वर्षेनी जनधनको ठूलो क्षति हुने गर्दछ।

दुई वर्ष अगाडि गएको विनाशकारी भूकम्पपछि ऐन निर्माणमा तदारुकता देखाइए पनि ऐन पारित हुन भने वर्षौं लागेको बताइएको छ।


परियोजनाअन्तर्गत चन्द्रयान-२ लाई पहिलो पटक अन्तरिक्षको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण बताइएको थियो।

इसरोका अनुसार चन्द्रयान-२ प्रक्षेपण गर्नु ५६ मिनेटअघि प्रक्षेपण समयको गन्ती रोकिएको थियो।

अन्तिम समयमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएपछि अत्यन्त सावधानी अपनाउँदै प्रक्षेपण रोकिएको इसरोले जनाएको छ।

के यो यसको लक्ष्य?

भारतको आन्ध्रप्रदेश राज्यस्थित श्रीहरिकोटा अन्तरिक्ष केन्द्रबाट चन्द्रयान-२ लाई सोमवार स्थानीय समयानुसार बिहान २ बजेर ५१ मिनेटमा प्रक्षेपण गर्ने तय गरिएको थियो।

झन्डै  १५ करोड डलर खर्च गरिएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत चन्द्रयान-२ चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा उतारिने पहिलो अन्तरिक्षयान हुने भारतको अपेक्षा थियो।

यो खासगरी चन्द्रकम्पको मापन र चन्द्रमाको सतहमा रहेको पानी र खनिज पदार्थ आदिको खोजीमा केन्द्रित हुनेछ।

यदि यो परियोजना सफल भए चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने भारत चौथो देश हुनेछ।

अमेरिका, चीन र पूर्व सोभियत सङ्घ यसअघि चन्द्रमामा पुगिसकेका छन्।

के हुन् यसका विशेषता?

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठनका प्रमुख के सिभानले यो परियोजना अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठिन रहेको बताएका छन्।
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

चन्द्रयान-२ भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रमका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको ठानिएको छ।

त्यसैले पनि त्यसको प्रक्षेपणका लागि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द प्रक्षेपण गरिने स्थल रहेको श्रीहरिकोटा पुगेका थिए।

चन्द्रयान-२ प्रक्षेपण गरेको झन्डै दुई महिनामा ३.८४ लाख किलोमिटरको यात्रा पार गरेर चन्द्रमामा पुग्नेछ।

भारतले यो परियोजनामा आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली रकेट जियोसिन्क्रोनस स्याटलाइट लन्च भेहिकल मार्क तेस्रो प्रयोग गर्दैछ।

यसको तौल ६४० टन रहेको छ भने उचाइ १४४ फिट अर्थात् चौथतले भवन बराबार रहेको छ।

अन्तरिक्षयानको तौल झन्डै दुई हजार तीन सय ८० किलो छ र यसमा तीन भिन्न भाग छन् - अर्बिटर, ल्यान्डर र रोभर।

यो परियोजनाको विशेषता भनेको यी तिनैवटा भाग भारतमै बनेका हुन्।

अर्बिटरको आयु एक वर्षको हुन्छ र उसले चन्द्रमाको सतहको तस्बिर लिन सक्छ।

विक्रम नाम दिइएको ल्यान्डरले चाहिँ चन्द्रमामा माटोको विश्लेषण गर्ने उपकरण बोकेको छ।

आफ्नो १४ दिने जीवनकालमा प्रज्ञान नाम गरेको रोभरले ल्यान्डरबाट झन्डै आधा किलोमिटर यात्रा गर्न सक्छ। सङ्कलन गरिएका सूचना र तस्बिरलाई त्यसले विश्लेषणका लागि पृथ्वीमा पठाउँछ।

"रोभरले काम थालेसँगै चन्द्रमाको सतहबाट पहिलो सेल्फी खिच्न सक्ने भारतले अपेक्षा गरेको छ," डाक्टर सिभनले भने।

प्रक्षेपण कहिले?

भारतले चाँडै प्रक्षेपणको नयाँ मिति घोषणा गर्ने बताएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको अन्तरिक्ष कार्यक्रमको अग्रसरता लिएका छन्।

तर आलोचकहरूचाहिँ देशमा भएको भोकमरीलाई पहिला सम्बोधन गरिएको हेर्न चाहन्छन्।

चन्द्रमामा पुग्ने भारतको पहिलो परियोजना सन् २००८ मा सम्पन्न भएको थियो।

चन्द्रयान-१ भने चन्द्रमाको सतहमा अवतरण भएको थिएन, तर उसले रेडारको प्रयोग गरेर चन्द्रमामा पानीबारे पहिलो र निकै बृहत् खोज गरेको थियो।


परिषद्का एकजना सदस्यले यसअघि परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्ति संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएकाले अब केवल वरिष्ठताको आधारमा सिफारिस नगरी व्यक्तिबारे छलफल गरेर निर्णय गर्न बैठक पाँच दिनपछि फेरि बस्ने गरी सरेको जनाएका छन्।

भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका दिपकराज जोशी सहित चोलेन्द्र शमशेर जवराको नाम संवैधानिक परिषद्‌मा सिफारिस गरेको छ।

छलफल आवश्यक

सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको निम्ति योग्ग हुने व्यवस्था छ।

यसअघि संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीको नाम उनले गरेका फैसला र उनका प्रमाणपत्रहरूमा प्रश्न उठाउँदै अस्वीकृत गरेको थियो।

उनको नाम न्यायपरिषद्‍बाट पुन: सिफारिस भएर आएको सन्दर्भमा सिफारिसबारे समय लिएर छलफल गर्न भन्दै सोमवारको बैठक सरेको परिषद्‍मा सदस्य रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए।

उनले भने, "एकपटक एउटा प्रक्रियाबाट आएको नामलाई हामीले अरु छलफल नगरी वरिष्ठ भएको हिसाबले सिफारिस गर्यौं। तर संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेकोले अलि छलफल गरौं भन्ने कुरा भएकोले २२ गत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेका लागि बैठक सारिएको हो।"

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ।

चासो

तर परिषद्ले पछिल्ला वर्ष संविधानको प्रावधान अनुसार प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस समयमा टुंग्याउने गरेको छैन।

परिषद्‌बाट सिफारिस भएपछि पनि संसदको सुनुवाई समितिले सुनुवाई गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्ले विशेष परिस्थितिबाहेक समयमै सिफारिसको टुङ्गो लगाइदिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व न्यायाधीशले बताएका छन्।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायले भने, "धेरै गम्भीर नभएको जस्तो देखियो। परिषद्‌ले एक महिनाभित्र किन सकेन, किन ढिला भयो भन्न सक्नुपर्छ। किनभने त्यहाँबाट सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाईको लागि समय दिन्छन्, अध्ययन गर्छन् अनि व्यक्तिलाई बोलाउँछन्, उजुरीको कुरा आउँछ। त्यसो गर्दागर्दै सर्वोच्च अदालत कायममुकायमले चलाउनुपर्ने हुन्छ।"

यसअघि परिषद्‌ले सिफारिस गरेर पठाउँदा जोशीबारे पर्याप्त छलफल र अध्ययन नगरी संसदीय समितिमा पठाएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

अर्कोतर्फ जोशीले आफ्नो नाम अस्वीकृत गर्दा संसदीय सनुवाई समितिले दिएका आधार र लगाएका आरोपलाई लिएर चुनौति दिँदै छानबिनको माग समेत गरेकाले संवैधानिक परिषद्को निर्णयप्रति धेरैको चासो पाइन्छ।


परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो। ती नाम संसदीय सुनुवाइको निम्ति संसद्‍मा पठाइएको थियो।

सभामुख सापकोटाले पत्रमा भनेका छन्, "सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ।"

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

संवैधानिक परिषद्‌को अध्यक्ष पनि रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्यको रूपमा उपस्थित थिए।

सभामुखको पछिल्लो निर्णयपछि सरकार र प्रतिनिधिसभाबीच अर्को मतभेद चर्किने देखिएको छ।

के भन्छन् सभामुख?

सभामुख सापकोटाले सिफारिस फिर्ता गर्नुको कारण आठवटा बुँदामा उल्लेख गरेका छन्।

त्यसको तेस्रो बुँदामा उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय र परिषद्को बैठक राख्न जारी गरिएको अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सिफारिसबारे संसदीय सुनुवाइ सम्भव भएन

मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको, त्यही दिन अध्यादेश जारी भएको र त्यसै साँझ ५ बजे बसेको बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको पृष्ठभूमि राख्दै पत्रमा उक्त निर्णय 'संविधान, संवैधानिक परिषद् ऐन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको' उनको तर्क छ।

त्यसै बुँदामा उक्त अध्यादेशलाई 'गैरसंवैधानिक रूपमा जारी गरिएको' भनिएको छ।

पछिल्लो बैठकबारे आफूलाई जानकारी पनि नदिइएको सभामुख सापकोटाले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले विगतमा पनि संसद् नभएका बेला गरिएका नियुक्ति फिर्ता गरिएका उदाहरणको निम्ति त्यससँग सम्बन्धित पत्र समेत पठाएका छन्।

के छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान?

ती नियुक्तिबारे सचिवालयलाई जानकारी गराइएको ४५ दिन माघ २० गते पुग्दैछ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीमा उल्लेख छ।

कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि नेकपाको माओवादी पक्षबाट सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएका थिए।

उनी पुष्पकमल दाहाल निकट मानिन्छन्।

सिफारिससम्बन्धी विवाद के हो?

संवैधानिक परिषद्ले नयाँ अध्यादेशअनुसार बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो।

उक्त बैठकमा सभामुखबाहेक विपक्षी दलका नेता पनि अनुपस्थित थिए।

अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।

पौष ५ गते अपराह्न २:१५ बजे नियुक्तिको सिफारिस संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो।

त्यसको केही बेरपछि अपराह्ण २:२१ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी गरेकी थिइन्।

संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।

कुन आयोगमा कसको नाम सिफारिस भएको थियो?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

निर्वाचन आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार...


परिषद्ले खोपको परीक्षणमा संलग्न संस्थाहरूलाई पत्र लेखेर यस्तो जानकारी गराएको हो।

भारतमा विकास भइरहेको उक्त खोप आईसीएमआर र हैदराबादस्थित भारत बायोटेक कम्पनी मिलेर बनाइरहेका छन्।

क्लीनीकल परीक्षण पूरा भएमा अगस्ट १५ अर्थात् भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर यो खोप सर्वसाधारणहरूका लागि उपलब्ध गराउन सकिने आईसीएमआरको भनाइ छ।

खोपको क्लीनीकल परीक्षणका लागि भारतका १२ संस्थालाई चुनिएको छ।

आईसीएमआरका निर्देशक डा. बलराम भार्गवले जुलाई २ मा ती १२ संस्थालाई आगामी जुलाई ७ सम्ममा परीक्षणको स्वीकृति लिइसक्नुपर्ने बताएका छन्।

पत्रमा उनले लेखेका छन्, "कोरोनाभाइरस रोक्नका लागि आईसीएमआरले विकास गरेको खोपको परीक्षण तीव्र गतिमा अघि बढाउनका लागि भारत बायोटेक कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ।"

"कोरोनाभाइरसको एउटा स्ट्रेन निकालेर यो खोप विकास गरिएको हो।"

बलराम भार्गव

"क्लीनीकल परीक्षण पछि आईसीएमआर यो खोप अगस्ट १५ सम्ममा सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउन चाहन्छ।"

"भारत बायोटेक पनि युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ। तर यो खोपको सफलता क्लीनीकल परीक्षणका लागि चुनिएका संस्थाहरूको सहयोगमा निर्भर गर्छ।"

बायोटेक कम्पनी म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ार्फत विकास गर्न लागिएको खोपको नाम कोभ्याक्सीन हो।

भारत बायोटेकले ट्विटरबाट जुन २९ तारिखमा यो खोपको मानव शरीरमा गरिने परीक्षणबारे जानकारी गराएको थियो।

के भन्छन् विशेषज्ञ?

महाराष्ट्र सरकारले बनाएको कोरोना टास्क फोर्सका सदस्य डा. शंशाक जोशी भन्छन्, "यति कम समयमा खोप बनाउनु लगभग असम्भव छ।"

"सामान्यतया एउटा खोप बनाउन दुई वर्ष लाग्छ। निकै छिटो काम गरिए पनि कम्तीमा १२ देखि १८ महिना लाग्छ। त्यसभन्दा अघि नै खोप बनाउने कुरा असम्भव छ।"

उनले थपे: "मानव शरीरमा परीक्षणका बेला हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।"

स्वास्थ्य विशेषज्ञ र इन्टर्न्याश्नल एसोसिएशन अफ बायोएथिक्सका पूर्वअध्यक्ष डा. अनन्त भान पनि आईसीएमआरको योजनाले छक्क परेका छन्।

उनी भन्छन्, "खोपलाई क्लीनीकल परीक्षणका लागि जुलाई ७ सम्ममा दर्ता गरिसक्न भनिएको छ। हालसम्म यसले प्री-क्लीनीकल परीक्षणको अवस्था नै पूरा गरेको छैन भने कसरी अगस्ट १५ मा यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ?"

"के एक महिनाभन्दा कममा यो खोपसँग सम्बन्धित जोडिएका परीक्षण पूरा गर्न सकिन्छ?"

"के यो खोपको गुणस्तर बारे पहिलेदेखि नै धारण बनाई सकिएको छ?"


परीक्षण उपकरणलाई एउटा चर्चित भारतीय काल्पनिक अनुसन्धानकर्ताको नाम दिइएको छ जुन क्रिस्पर भनिने जीन सम्पादन प्रविधिमा आधारित छ।

वैज्ञानिकहरूले 'फेलुदा' नामको उक्त उपकरणले एक घण्टाभित्र परिणाम दिने र खर्च ५०० भारतीय रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरेका छन्। फेलुदाको उत्पादन भारतको अगुवा कम्पनी टाटाले गर्नेछ र कोभिड-१९ को परीक्षणको निम्ति कागजमा आधारित विश्वकै पहिलो परीक्षण विधि बजारमा उपलब्ध हुनेछ।

भारत सरकारका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार प्राध्यापक के विजय राघवनले बीबीसीसँग भने, "यो सजिलो, विश्वसनीय, पहुँचयुक्त र मितव्ययी परीक्षण हो।"

फेलुदाको विकास गरिएको दिल्लीस्थित सीएसआईआरअन्तर्गत रहेको इन्स्टिट्यूट अफ जीनोमिक्स एन्ड इन्टिग्रेटिभ बायोलोजी (आईजीआईबी) अनुसन्धानकर्ताहरू र निजी प्रयोगशालाहरूले करिब २,००० बिरामीबाट सङ्कलित नमुना परीक्षण गरेका छन्।

तीमध्ये पहिला कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएका व्यक्तिहरू पनि छन्। उनीहरूले नयाँ परीक्षणमा ९६ प्रतिशत संवदेनशीलता (सेन्सटिभिटी) र ९८ प्रतिशत विशेषता (स्पेसफसटी) फेला पारेका छन्।

परीक्षणको सुनिश्चितता यही दुईवटा आधारित हुन्छ। कुनै परीक्षणमा संवेदनशीलता ध... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेरै छ भने त्यसले करिब सबैजसोको रोग पत्ता लगाउँछ।

धेरै विशेषता भेटिएमा लगभग सबै नमुनामा रोग नभएको ठिक ढङ्गले पत्ता लगाउँछ। पहिलोले धेरै गलत नेगटिभ परिणाम नआओस् भन्ने सुनिश्चित गर्छ भने दोस्रोले धेरै गलत पोजटिभ नदेओस् भन्ने निश्चित गर्छ।

भारतको औषधिसम्बन्धी नियामक निकायले व्यावसायिक प्रयोगको निम्ति उक्त उपकरणलाई अनुमति दिइसकेको छ।

विश्वमै दोस्रो बढी सङ्क्रमित भएको देशको रूपमा भारतमा ६० लाखभन्दा धेरैमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म एक लाखभन्दा धेरै सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ।

सुरुमा परीक्षणगको गति सुस्त रहेको भएको पनि अहिले देशभरि रहेका १,२०० भन्दा बढी प्रयोगशालामा दैनिक १० लाख नमुना जाँच्छन्।

त्यहाँ दुईथरी परीक्षण गरिन्छ। पीसीआर परीक्षणमा रसायनको प्रयोग गरिन्छ। त्यो सामान्यतया भरपर्दो छ र त्यसको निम्ति करिब २,४०० भारु शुल्क लाग्छ। त्यसले गलत परिणाम दिने सम्भावना कम हुन्छ।

दोस्रो परीक्षण एन्टिजनमा आधारित छ। त्यो केही सस्तो छ। तर पोजटिभ पत्ता लगाउने त्यो परीक्षणले नेगटिभ नतिजा पीसीआरभन्दा धेरै मात्रामा गलत दिन्छ।

ग्लोबल हेल्थ एन्ड हेल्थ पोलिसीका अनुसन्धानकर्ता डा. अनन्त भानका भनाइमा भारतमा परीक्षण बढाउन अहिले पनि सजिलो छैन।

उनले बीबीसीसँग भने, "अहिले पनि लामो समय कुर्नुपर्छ र उपकरण कम उपलब्ध छन्। हामीले व्यापक रूपमा एन्टिजन परीक्षण गरिरहेका छौँ। त्यसले लगत नेगटिभ नतिजा दिने समस्या छ।"

फेलुदा तुलनात्मक रूपमा सस्तो र थप विश्वसनीय रहेकाले त्यसले एन्टिजेन परीक्षणलाई विस्थापपित गर्नसक्ने उनको विश्वास छ।

आईजीआईबीका निर्देशक डा. अनुराग अग्रवालले बीबीसीसँग भने, "नयाँ परीक्षण पीसीआर जस्तै विश्वासनीय छ, यो छिटो र सुविधासम्पन्न मिशिन नभएका प्रयोगशालामा पनि गर्न सकिन्छ।"

फेलुदा परीक्षणको निम्ति नमुना सङ्कलन गर्ने विधि पनि पीसीआरको जस्तै छ। नाकको भित्री भागबाट स्वाब प्रयोग गरेर नमुना निकालिन्छ। भारतमा थुकको नमुनाको परीक्षण गरिँदैन।

नयाँ परीक्षण प्रविधिमा भूमिका निर्वाह गरेको समूह

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार जीन-एडिटिङले कम्प्युटरमा कुनै शब्द बिग्रिँदा कर्सरको भरमा सच्याउने वा थपघट गर्ने गरिए जस्तै काम गरिन्छ।

त्यसको प्रयोग खासगरी सिकलसेल रोगमा जस्तै कोशिकासँग सम्बन्धित रोगको उपचार र सङ्क्रमण रोकथाममा गरिन्छ।

फेलुदा जस्ता उपकरणको प्रयोगमा क्रिस्पर प्रविधिले कर्सरले जस्तै कागजमा भाइरसको सङ्केत दिन्छ।...


परीक्षण गरिएको नयाँ अस्त्र कस्तो खालको हो भन्नेबारे केसीएनए समाचार संस्थाले विस्तृत विवरण चाहिँ खुलाएको छैन।

लामो समयपछि अस्त्रको परीक्षण गरिएको मात्रै उसले उल्लेख गरेको छ। तर यो वर्ष जानकारीमा आएको यो पहिलो महत्त्वपूर्ण परीक्षण भएको बताइएको छ।

गत जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले किमसँग ऐतिहासिक शिखर बैठक गरेका थिए, जहाँ किमले पारमाणविक निरस्त्रीकरणका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका  थिए।

निरस्त्रीकरण

शिखर बैठकमा भएको सहमतिमा उत्तर कोरियाले निरस्त्रीकरणका काम गर्ने उल्लेख छ।

तर त्यसका लागि समयसीमा, विस्तृत विवरण वा प्रमाणीकरण प्रक्रियाको संयन्त्रबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।

ट्रम्प-किमबीच दोस्रो शिखर बैठकको मिति तोक्ने विषयमा यसै हप्ता हुने भनिएको बैठक पनि हुन सकेन र सिंगापुरको ऐतिहासिक शिखर बैठकपछि प्योङयाङ र वाशिङटनबीचको सम्बन्धमा पनि तिक्तता देखिन थालेको छ।

उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमले परीक्षण गरिएको अस्त्रको प्रकृतिबारे केही खुलाएको त छैन, तर उसका क्षेप्यास्त्र अखडाको सञ्जालबारे एउटा भूपउपग्रह तस्वीरमा एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि पछिल्लो खबर आएको हो।

उत्तर कोरि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

याबाट कस्तो खालको अस्त्रको परीक्षण गरिएको हो भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको दक्षिण कोरियाले प्रतिक्रिया दिएको छ।

धेरैले भन्ने गरेका छन्, उत्तर कोरियाले अस्त्र विकास नगर्ने र क्षेप्यास्त्र केन्द्रहरू बन्द गर्ने विषयमा कुनै सहमति जनाएको अवस्था नै होइन।

उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमले के भने?

केसीएनएले भनेको छ, "किम जङ-अनले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विज्ञान प्रतिष्ठानमा उच्च प्रविधियुक्त एउटा नयाँ अस्त्र परीक्षणको अवलोकलन गर्नुभएको छ।"

"उच्च प्रविधियुक्त अस्त्रको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।"

पछिल्लो परीक्षणप्रति किमले 'ठूलो सन्तुष्टि' जाहेर गरेको केसीएनएले उल्लेख गरेको छ।


परीक्षणका लागि इच्छुक कम्पनीलाई प्रस्ताव पठाइने र नेपाललाई हुने फाइदाबारे छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिइने राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले बताएका छन्।

चीनमा विकास भइरहेको एउटा खोप, ब्रिटेनको अर्क्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको खोप र रुसी खोपको पनि तेश्रो चरणको परीक्षण नेपालमा पनि गर्न कुराकानी भइरहेको अधिकारीले जनाएका थिए।

एक सङ्क्रामक रोग विज्ञले नेपालले लाभ पाउने सर्तमा मात्रै खोपको परीक्षणमा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै परीक्षणमा जोडिनेभन्दा पनि खोप उत्पादनमा लागेका कम्पनीसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन्।

खोप परीक्षणबारे के निर्णय भयो?

परिषद्का अध्यक्ष डा. झाका अनुसार झन्डै ८० जना विज्ञसँगको बैठकपछि विस्तृत छलफल र अध्ययनपछि मात्रै खोपको परीक्षणमा सहभागिताबारे टुङ्गोमा पुग्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

डा. झाले भने, “अहिले हामीले खोप विकास गरिरहेका संस्थासँग पत्राचार गरेर परीक्षणमा सहभागी हुन इच्छुक छौँ भनेर सोध्ने कुरा भएको छ।”

हाल तेश्रो चरणको परीक्षणमा रहेका खोप विकास गर्ने संस्था तयार भएमात्रै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए।

“अहिलेसम्म चीनबाट मात्रै ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हामीलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरिएको छ। हामीले आवश्यक वैज्ञानिक कागजपत्र माग गर्दै जवाफ पठाएका छौँ। वैज्ञानिक प्रस्ताव आएपछि सल्लाह गर्छौँ।”

सर्त र सुविधासम्बन्धी छलफल

परीक्षणमा जानुअघि त्यसका विभिन्न सर्तहरूबारे पनि गहन छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले टुङ्गोमा पुग्न समय लाग्नसक्ने बताइएको छ।

परिषद्का अध्यक्ष डा. झाले प्रस्ताव आइसकेपछि पनि प्राविधिक विषयहरू निरूपण हुनुपर्ने जनाए।

उनले भने, “परीक्षण सफल भयो भने नेपालीले खोप किन्न पाउने या नपाउनेपनि टुङ्गो लाग्नुपर्यो। मानिसहरूमा नकारात्मक असर देखियो भने के गर्ने टुङ्गो लाग्नुपर्छ।”

परीक्षणमा रहेका खोपहरू त्यसमा सहभागी मानिसहरूले नि:शुल्क पाउने व्यवस्था छ।

खोपका कारण कुनै नकारात्मक असर देखिए वा शारिरिक समस्या देखिए त्यसको उपचार गर्नुपर्ने र वीमाको व्यवस्था समेत गरिनुपर्ने डा. झा बताउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार खोपको नेपालमा पनि परीक्षण गर्न सकिने गरी निर्णय गर्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिइएको छ।

उक्त निकायले दस्तावेज अध्ययन गरी प्रकियाहरू पूरा गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने र आवश्यक पर्दा सरकारले खोप किनेर पनि उपलब्ध गराउनसक्ने उनले जानकारी दिए।

कोरोनाभाइरस रोक्ने खोप कहिले आउला

विज्ञ के भन्छन् ?

सङ्क्रामक रोग विज्ञ डा. अनुप सुवेदी अहिले राम्रा भनिएका खोपका ‘क्लिनिकल ट्रायल’ चार-पाँच महिनाअघि नै सुरु भएको भन्दै अब नेपालको ध्यान ती खोप प्रमाणित भए कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, “हामी खोपको परीक्षणमा इच्छुक हो भने त्यहि बेला कुरा गर्नु पर्थ्यो। यतिबेला प्रस्तावहरू लेखेर हामीलाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन।"

डा. सुवेदीले भने, “हामी खोपको परीक्षणमा सहभागी भए बापत थुप्रै खोप सुरुमा पाउँछौँ वा विशेष प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराइयो भने हामीलाई फाइदा हुनसक्छ।”

त्यस्तो परीक्षणका लागि ठूलो गृहकार्य चाहिने भन्दै उनले प्रभावकारी भएका खोप ल्याउन सरकारले संयन्त्र नै बनाएर खोप उत्पादनका अग्रणी देश र कम्पनीसँग सम्वाद अघि बढाउनुपर्ने बताए।

अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार हाल विश्वमा १२५ वटा कोरोनाभाइरसको खोपबारे अनुसन्धान भइरहेको छ जसमध्ये ३६ वटा मानवमा परीक्षण भइरहेका छन्।

अघिल्लो साताको अन्त्यसम्म नौ खोपको तेश्रो चरण अन्तर्गत ठूलो सङ्ख्यामा मानिसमा परीक्षण भइरहेका उक्त...


परीक्षणबाट कडा खालको रुघा नदेखिएको बताइएको छ ।

हाल जुनीचाँदे गाँउपालिकामा चिकित्सकहरु सहितको ६ वटा स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको बताइएको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले उपचारसँगै न्यानो लुगा र कम्बलको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

विगतमा पनि विभिन्न संक्रमण र त्यसले महामारीको रुप लिएर ज्यान गुमाउने एउटा नियति जस्तै बनेको जाजरकोट जिल्लाका विकट क्षेत्रमा पुसको पहिलो सातादेखि रुघा खोकी र ज्वरोका बिरामीहरु देखिएका थिए।

पुसको दोस्रो साता नलाग्दै जुनीचाँदे गाँउपालिकामा प्रकोपकै रुपमा देखिएको थियो। कडाखालको रुघाखोकी भएमा त्यसले महामारीको रुप लिने हो भन्ने आशंकाहरु व्यक्त भएका थिए। तर  पाँचवटा नमुना परिक्षण गर्दा कडाखालको रुघा नपाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिविर

तर बिरामीहरुको संख्या धेरै देखिएकाले उपचारको व्यवस्थालाई गाँउ-गाँउसम्म पुर्‍याइएको जाजरकोट पुगेर फर्किएकी स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीले बताइन्।

उनले भनिन्, "चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालन गरिएका छन्। स्वास्थ्य शिविर पनि संचालन गरिएको छ। स्वास्थ्य निकायहरुले आफ्नो सक्रियता बढाएका छन्, महामारी फैलिने सम्भावना त्यति द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेखिएको छैन। आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन्। "

जुनीचाँदे गाँउपालिकामा करिब एक महिनाको अवधिमा १३ जनाको ज्यान गएको तथ्यांक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा छ।

तर तीमध्ये धेरैजसो चिसोले हुने अन्य रोगका कारणले मृत्यु भएको चिकित्सकहरुको भनाइ छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश वृद्ध र बालबालिका रहेका छन्।

गाँउमा देखिएका बिरामीहरुसम्म उपचारको प्रबन्ध पुर्‍याइएको र बिरामीहरुको संख्या घट्दै गएको जनस्वास्थ्य प्रमुख रामबहादुर नेपालीले बताए।

उनले भने "१८ सय भन्दा बढीको उपचार गरेका छौं । बिरामीको संख्या घट्दै गएको छ। औषधिको अभाव छैन। सुवानाउली स्वास्थ्य चौकीमा थप औषधि पनि जम्मा पारेर राखेका छौं। "

अत्याधिक चिसो रहेको र न्यानो लुगाको अभाव रहेकाले अझै बिरामीहरुको संख्या बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता जनप्रतिनिधिहरुको छ।

'अभाव'

जुनीचाँदे गाँउपालिका उपाध्यक्ष शिवा आचार्य बस्नेतले भनिन्, "उपचार भइरहेको छ । सन्तुष्ट त छौं तर एकदमै चिसो छ । दलित र गरीबको संख्या धेरै छ । न्यानो लुगाको अभाव छ, उहाँहरुलाई न्यानो कपडा र ब्लाङ्केटजस्ता न्याना सामाग्री उपलब्ध भएको भए राम्रो हुन्थ्यो।"

हाल देखिएको रोग पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा नआएसम्म चिकित्सक सहितको स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोली प्रभावित क्षेत्रमा राखिने बताइएको छ।

हाल जनचेतना फैलाउने काम पनि सँगै भइरहेकाले एक सातामा नियन्त्रणमा आउन सक्ने प्रभावित क्षेत्रको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. पवन शाक्यले जनाएका छन्।


परीक्षणमा चारै वटा इन्जिन चलाइएको थियो तर करिब १ मिनेटभन्दा केही बढी समयपछि नै बन्द गरिएका थिए।

रकेटलाई अन्तरिक्षको कक्षमा पुर्‍याउनका लागि ती इन्जिन आठ मिनेटसम्म चल्नुपर्ने थियो।

एसएलएस नासाको आर्टेमीस कार्यक्रमको हिस्सा हो जसले अमेरिकालाई यो दशकमा पुनः चन्द्रमाको सतहमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

एसएलएसको महत्त्वपूर्ण परीक्षण मीसीसीपीस्थित स्टेनीस स्पेस सेन्टरमा गरिएको थियो।

यो वर्षको अन्त्यतिर यसले आफ्नो पहिलो उडान भर्दा यो अन्तरिक्षका लागि पृथ्वीबाट उड्ने सबैभन्दा शक्तिशाली रकेट बन्ने बताइएको छ।

परीक्षण टोलीले इन्जिनमा भएको कमी पत्ता लगाउन तथ्याङ्क अध्ययन गरिरहेका छन्।

चारै वटा आरएस-२५ इन्जिन पहिलो पटक एकसाथ चलाइएको थियो जसलाई 'हट फाएर' परीक्षण भनिन्छ।

उक्त परीक्षणका लागि रकेटलाई बी-टु टेस्ट स्टयान्ड भनिने स्टिलको विशाल संरचनामा राखिएको थियो।

ग्रिन रन भनिने मूल्याङ्कन कार्यक्रम अन्तर्गतको यो आठौँ र अन्तिम परीक्षण थियो।

उक्त कार्यक्रम नासा र अमेरिकी विमान निर्माता बोइङका इन्जीनियरहरूले सञ्चालन गरिरहेका हुन्।

नासाको पूर्वप्रशासक जीम ब्रीडेन्सटाइनले शनिवारको कार्यक्रम विफल ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नभएको बताउँदै भने: "त्यसै कारण परीक्षण गरिन्छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई अमेरिकी रकेटमा राख्नु अघि यो पूर्ण रूपमा सक्षम हुन आवश्यक रहन्छ।"

हट फाएर पुनः गर्ने वा फ्लोरिडास्थित केनेडी स्पेस सेन्टरमा रकेट पुर्‍याएर आर्टेमीस-१ भनिने मानवरहित पहिलो उडान परीक्षण गर्नेमा अधिकारीहरू अझै निर्णयमा पुगेका छैनन्।

"के कुरामा समस्या भएको हो र यसलाई ठिक गर्न कत्तिको गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरामा यो भर पर्छ," उनले भने।

यो वर्षमै रकेटको उडान सम्भव होला भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "यो अहिले नै भन्नु चाँडो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। के कुरा गलत भएको हो भन्ने कुराले भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुराबारे थाहा दिने छ।"


परीक्षणमा सहभागी हुने स्वयंसेवकहरूमा उक्त खोपले प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन सक्छ कि भनेर हेर्न खोजिएको हो।

परीक्षणका लागि आगामी साताहरूमा झन्डै ३०० मानिसलाई त्यो खोप लगाइनेछ।

इम्पीरीअल कलेज लन्डनमा सुरु गरिएको परीक्षणको नेतृत्व प्राध्यापक रोबिन शाटोक र उनका सहकर्मीहरूले गरेका छन्।

जनावरहरूमा गरिएको परीक्षणले उक्त खोप सुरक्षित भएको र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सबल बनाउन प्रभावकारी देखिएको छ।

अक्स्फर्ड विश्वविद्यालयका विशेषज्ञहरूले पनि यसअघि नै यस्तै किसिमको खोपको मानव परीक्षण सुरु गरिसकेका छन्।

अहिले विश्वभरि झन्डै १२० वटा खोप विकास कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्।

सहभागीको प्रतिक्रिया

वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने ३९ वर्षीया क्याथी यो परीक्षणमा सहभागी हुने पहिलो मध्येकी एक स्वयंसेवक हुन्।

क्याथी इम्पीरीअल कलेजको खोप परीक्षण कार्यक्रममा स्वयंसेवक बनेर सहभागी भएकी छन्

उनले कोरोनाभाइरसविरुद्धको सङ्घर्षमा सहभागी हुन आफू उक्त परीक्षणमा सहभागी भएको बताइन्।

उनले भनिन्, "मैले के सहयोग गर्न सक्छु भन्ने वास्तवमा थाहा नपाईकनै यो आयो र मलाई मैले यही सहयोग गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो।"

"खोप नबनीकन हामी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सामान्य जीवनमा फर्किन सक्दैनौँ भन्ने थाहा भएर पनि म यसको हिस्सा बन्न चाहन्छु।"

पहिलो चरणको परीक्षणपश्चात् आगामी अक्टोबरमा अर्को चरणको परीक्षण गर्ने योजना छ। त्यसमा ६,००० मानिसहरू सहभागी हुनेछन्।

इम्पीरीअल कलेजको समूहले उक्त खोप सन् २०२१ को आरम्भमा यूके र विदेशमा वितरण सुरु हुने अपेक्षा गरेको छ।

यसैबीच ड्यूक अफ केम्ब्रिज राजकुमार विलियमले चर्चिल अस्पतालमा अक्स्फर्ड विश्वविद्यालयको परीक्षणमा सहभागी स्वयंसेवकहरूलाई भेटेका छन्।

राजकुमारले स्वयंसेवकहरूको प्रशंसा गर्दै उनीहरूले गरिरहेको काम अत्यन्त रोमाञ्चक र स्वागतयोग्य भएको बताए।

वास्तवमा कोरोनाभाइरस के हो?

नयाँ दृष्टिकोण

धेरै खोपहरू भाइरसलाई परिमार्जित गरेर वा त्यसलाई निस्तेज पारेर वा त्यसको अंश प्रयोग गरेर बनाइएका छन्।

तर इम्पीरीअल कलेजले बनाएको खोप भने भिन्न छ।

यसमा कोरोनाभाइरसको नक्कल गर्ने कृत्रिम आरएनए अर्थात् आनुवंशिक संरचना प्रयोग गरिएको छ।

एक पटक मांसपेशीमा लगाएपछि आरएनएका प्रतिलिपिहरू आफैँ बन्न थाल्छन् र शरीरका कोषिकालाई तिनले भाइरसको सतहमा हुने स्पाईक प्रोटीन बनाउन निर्देशित गर्छन्।

यसबाट प्रतिरक्षा प्रणालीले कोभिड-१९ वा सङ्क्रमण नभईकनै कोरोनाभाइरसलाई चिन्न र परास्त गर्न सिकाउँछ।


परीक्षा सकिएको केही समयमै हाल भद्रपुर-८ मा बसोबास गर्ने सञ्जय प्रधानसँग उनले भागेर विवाह गरिन्।

यो २०४५ साल माघ ६ गतेको कुरा हो।

मायाले उज्यालिएको दृष्टिविहीन जोडीको सङ्घर्ष र सफलताको कथा

अन्तरजातीय बिहेपछि 'माइतीले किन स्विकार्दैनन्'

किशोर अवस्थामा गरेको उक्त निर्णयले मायालाई लामो समयसम्म खुसी बनाउन सकेन।

उनकै भनाइमा 'केटाकेटी सोच र अपरिपक्व निर्णय'ले उनको दाम्पत्य जीवनमा खटपट देखियो।

आर्थिक हिसाबले सम्पन्न परिवारमा हुर्किएको पकुवाल र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका प्रधानबीच त्यही विषयलाई लिएर खटपट भएको थियो।

खटपटकै बीच उनी सानै उमेरमा दुईवटी छोरीकी आमा बनिन्।

तर श्रीमान्‌सँग कुरा नमिलेपछि उनी छोरीहरूलाई श्रीमान्‌का घरमा छाडेर माइत आइन् र माइतीमै बस्न थालिन्।

माया भन्छिन्, "उमेर पनि सानो थियो। एकअर्काबीच कुरा बुझाइ हुँदैन थियो। जे पनि नकारात्मक मात्र देख्ने समय रहेछ त्यो बेला। हाम्रो जीवनको उतारचढाव कुनै चलचित्रको कथाभन्दा कम छैन।"

काठमाण्डू यात्रा

उनी माइतमै रहेका बेला मायाकी फुपूले उनलाई काठमाण्डू लिएर गइन्।

परिवार छाडेर काठमाण्डू गएकी उनले सडक विभागमा मासिक दुई हजार पा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ँच सय रुपैयाँको जागिर पाइन्।

मायाले ठानिन्, "एक्लो ज्यान, यति पैसाले त पुगिहाल्छ नि!"

तर छोरीहरूको मायाले उनलाई बेलाबेला भद्रपुर तान्न थाल्यो।

समय मिलाएर उनी छोरीहरू भेट्न भद्रपुर पुग्थिन् र फेरि काठमाण्डू फर्किन्थिन्।

पाँच वर्षे काठमाण्डू बसाइमा न उनले पतिलाई भेटिन् न त उनका पतिले नै उनलाई भेटे।

श्रीमान् छाडेको पाँच वर्षपछि एकदिन सासुले फोन गरेर भनिन्, "आउने भए आउनु नत्र छोरालाई अर्को बिहे गरिदिन्छौँ।"

उनले श्रीमान्‌को त माया मार्न सक्थिन् तर छोरीहरूको माया मार्न सकिनन्।

उनी भन्छिन्, "सौता आएपछि छोरीहरुको बिजोग होला बरू जान्छु भन्ने सोचेर म भद्रपुर फर्किए।"

मेची अञ्चल अस्पतालको डायलासिस वार्डमा टेलिभिजन किनेर प्रदान गर्दै माया पकुवाल।

'हेराहेर भएन'

२०५५ सालको सुरुतिर उनी झापा आइन्।

पति र छोरीहरू भएकै घरमा गएर बस्न थालिन्।

तर तीन वर्षसम्म पतिसँग अनुहार हेराहेरसम्म नभएको माया बताउँछिन्।  बोलचाल हुने त कुरै भएन।

उनका पति सञ्जयले पनि पत्नीको कुरामा समर्थन गर्दै भने, "पतिपत्नीको सम्बन्धको त कुरै नगरौँ। बोलचाल पनि थिएन भनेपछि कहाँसम्म पुगेका थियौँ हामी।"

छोरीहरू बढ्दै गएपछि बाबुआमाको समस्या बुझ्न थाले।

उनीहरूले नै बाबुआमाको मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न थाले।

मायाले "काठमाण्डूमा जागिर खाँदा केही बचत गरेको रकमले घर बनाउनुपर्छ" भनिन्।

त्यसले ''श्रीमतीले पनि घरको बारे सोच्दी रहेछिन्'' भन्ने सञ्जयलाई पर्‍यो।

त्यसपछि हस्तकलाको काम गर्ने सञ्जयले आफ्नो र श्रीमतीको आम्दानी मिसाएर करिब तीन वर्ष लगाएर एउटा घर बनाए।

भाडाको घरमा बस्तै आएका उनीहरूको आफ्नै घर भयो।

माया भन्छिन्, "हामीलाई अभाव भएरै सम्बन्धमा खटपट आएको रहेछ भन्ने अहिले अनुभूति हुन्छ।"

पाँच वर्ष मेहनतमा बित्यो

पाँच वर्षसम्म पत्नीसँग झगडा गरेर छुट्टिएपछि सञ्जयलाई घरबाट अर्को बिहे गर्नका लागि दबाब आएको थियो।

तर उनले त्यसलाई वास्ता गरेनन् र हस्तकलामै ध्यान दिए।

सञ्जय भन्छन्, "मैले मेहनत बाहेक केही सोचिन। जब उनी (माया) आइन् अनि मेहनत गर्नुपर्नेरहेछ भन्ने उनलाई पनि लागेछ। अनि हामी दुवैको आम्दानीले एउटा घर बनायौँ।"

सञ्जयको परिवारका तुलनामा आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारमा हुर्किएकी मायालाई हरेक क्षेत्रमा मेहेनत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन थियो।

उनले भनिन्, "जब अलि चेत आयो अनि मात्र हामी छुट्टिनु नहुने रहेछ भन्ने लाग्यो। हाम्रो...


परीक्षा स्थगित भएपछि प्रदेश नम्बर दुईका विद्यार्थीले विरोध गरेका छन्

प्रदेश नम्बर दुईमा बिहीवार र शुक्रवारको परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने गरि भएको उक्त घटनालाई लिएर त्यहाँको व्यवस्थापनको तीव्र आलोचना भएको छ।

परीक्षामा व्यवधान आएपछि विद्यार्थीहरू आक्रोशित भएका छन्।

नेपालमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलोपटक प्रदेश स्तरबाट एसइइ परीक्षा लिइएको थियो।

प्रश्नपत्रको सुरक्षा

हरेक वर्ष झैँ यसपटक पनि प्रश्नपत्र बनाउने जिम्मा केन्द्र सरकारको रहेको छ।

तर बनिसकेका प्रश्नपत्रको सुरक्षाको जिम्मा भने प्रहरी प्रशासनकै रहेको बताइएको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रश्नपत्र केन्द्रबाट सुरक्षित साथ लिएर आएको र प्रहरीकै सुरक्षा घेरामा प्रश्नपत्र राखिएको बताए।

प्रहरीकै सुरक्षा घेरामा जिल्लामा रहेका परीक्षा समन्वय समितिले प्रश्नपत्र सुरक्षित रूपमा परीक्षा केन्द्र नजिक रहेको प्रहरी चौकीमा पुर्‍याउने व्यवस्था छ।

परीक्षा सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि परीक्षा केन्द्रमा सबैको रोहबरमा खोल्ने प्रक्रिया साविक जस्तै यसपाली पनि थियो।

त्यो पक्रियामा कुनै हेरफेर वा प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रिवर्तन नगरेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, "राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूको रोहबरमा उच्च सुरक्षाका साथ प्रश्नपत्र जिल्ला जिल्लामा ल्याइने र प्रहरीकै उच्च सुरक्षामा नजिकको प्रहरी चौकीमा पुर्‍याउने काम गरिने साविककै प्रक्रिया हाल पनि अपनाइएको छ।"

"कसैले जानी जानी यस्तो गरेको वा अन्जानमा भएको हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन समिति गठन गरेको छ र आजभोली मै सत्य कुरा बाहिर आउनेमा म विश्वस्त छु ।"

कसको बदमाशी?

प्रश्नपत्र परीक्षा समय अगावै बाहिरिनुमा केन्द्रअध्यक्षको पनि बदमाशी हुन सक्ने आशङ्का गरिएको भए पनि अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

तर शिक्षा विकास तथा समन्वय निर्देशनालय प्रदेश नम्बर दुईका निर्देशक रमाकान्त शर्माका अनुसार स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको समन्वयमा एसईई परीक्षा संचालन गरिने प्रयास गरिएको थियो।

उनले प्रश्नपत्र ल्याइने प्रक्रिया बीचमै कुनै व्यक्ति विशेषको बदमाशीले प्रश्नपत्र बाहिरिएको र हालसम्म दुईवटा परीक्षा प्रदेश नम्बर दुईमा रद्द गर्नुपरेको बताए ।

तर प्रश्नपत्र निर्माण र ढुवानी गर्ने प्रक्रियामा कुनै पनि बदलाव नभएकोले प्रदेश नम्बर दुईको यसमा कुनै दोष नरहेको उनले तर्क गरे।

विगतमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने गरेको एसईई परीक्षामा यसपाली भने प्रदेश नम्बर दुईमा दुईवटा परीक्षा रद्द भइसकेको छ।

आक्रामक प्रदर्शन

चैत १४ गते अनिवार्य विज्ञान विषयको परीक्षा सम्पन्न भएपछि केही जिल्लामा परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दै परीक्षा रद्द गरिएको केही घण्टामै चैत १५ गते हुने सामाजिक शिक्षा विषयको प्रश्नपत्र समेत सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि शुक्रवारको परीक्षा पनि रद्द गरिएको प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले जनाएको छ ।

परीक्षा रद्द भएको विरोधमा विद्यार्थीहरूले बिहीवार दिउँसोदेखि नै आक्रामक रूपले प्रदर्शन गरेका छन्।

प्रदेश नम्बर दुईको बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र सप्तरी लगायतका जिल्लाहरूमा प्रदर्शन भएका छन् । उनीहरूले प्रश्नपत्र बाहिरिएको जिल्लाहरूमा मात्रै परीक्षा रद्द गर्न माग गर्दै प्रदर्शनलाई शुक्रवारदेखि झन् उग्र रूप दिएका छन् ।

शुक्रवार बिहान परीक्षा दिन विभिन्न केन्द्र पुगेका विद्यार्थीहरूले परीक्षा रद्द भएको खबर सुनेपछि वीरगंजको विभिन्न कलेज, विद्यालयहरूमा तोडफोड गर्नुका साथै सडकमा गुडिरहेका सार्वजनिक तथा निजी गाडीहरूमा समेत तोडफोड...


पर्यटक भिसामा आएर व्यापार लगायतका गतिविधि गर्दै बस्ने चिनियाँहरूको संख्या बढ्न थालेपछि त्यसमा नियन्त्रणका लागि कदम चालिएको विभागले जनाएको छ।

नेपालले दुई वर्षयता चिनियाँ पर्यटकहरूलाई पाँच महिनासम्मका लागि निःशुल्क भिसा दिँदै आएको छ।

सन् २०१६ सम्म सार्क राष्ट्रका नागरिकहरूलाई एक महिनासम्मका लागि निःशुल्क भिसा दिइँदै आएको थियो। चीन सार्कको पर्यवेक्षक मुलुक भएपछि चिनियाँ नागरिकहरूलाई १५० दिनका लागि त्यो सुविधा दिन थालिएको हो।

निगरानी

तर निःशुल्क पर्यटक भिसामा नेपाल आएर चिकित्सा पेशादेखि ठूला व्यवसायसम्ममा उनीहरू संलग्न हुने गरेको गुनासो बढेको र केहीलाई पक्राउ गरी फिर्ता समेत पठाइएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभागको कानुन शाखाका प्रमुख चिरञ्जीवी थापाले भने, "धेरै ठाउँमा चिनियाँ पर्यटकहरूले निःशुल्क भिसाको दुरुपयोग गरेको र गलत काम गरेको देखिएको छ। यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरैलाई निगरानीमा राखेर फिर्ता पनि गरेका छौँ।"

उनले चिनियाँलाई निःशुल्क पर्यटक भिसाका कारण पर्यटकहरूको संख्या बढेको भए पनि समस्या समेत बढेकोले त्यसबारे पुनर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्विचार गर्न गत हप्ता मात्रै विभागले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।

विभागका अनुसार पछिल्ला केही महिनायता कारबाहीमा पर्नेमा अधिकांश चिनियाँ चिकित्सक र साना व्यापारी छन्।

यद्यपि यो समस्या चिनियाँहरूको हकमा मात्रै भने देखिएको छैन।

पुनर्विचार

गत हप्ता श्रमस्वीकृति विनै काम गरेको आरोपमा काठमाण्डूको दरबारमार्गबाट पक्राउ परेका उत्तर कोरियाली नागरिकहरूविरूद्ध आरोप पुष्टि हुन नसकेको बताउँदै विभागले हालै उनीहरूलाई दूतावासको जिम्मा लगाएको थियो।

पक्राउ परेका ११ जना उत्तर कोरियाली नागरिकमध्ये ६ जना पर्यटक भिसामा नेपाल आएको भए पनि भिसा दुरुपयोग गरेको पुष्टि नभएकोले दूतावासको जिम्मा लगाइएको विभागले जनाएको छ।

अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले भने, "उत्तर कोरिया बाहेक अरू देशबाट आउने पर्यटकले पनि अन्य काम गरी भिसा दुरुपयोग गरिरहेको भन्ने छ। त्यसकारण हामीले निगरानी बढाएका छौँ।"

पछिल्ला केही वर्षयता पर्यटक भिसा  दुरुपयोग गरे बापत झण्डै पाँच सय जनालाई उनीहरूकै देश फिर्ता गरिए पनि त्यस्ता गतिविधिको अनुगमन चुस्त पार्न स्पष्ट नीति नभएको गुनासा कायमै छन्।


पर्यटकीय नगरी पोखराको पर्यटन व्यवसायको एउटा प्रमुख आधार बन्दै आएको फेवा तालको किनारमा छ दशकअघि निर्माण गरिएको रत्न मन्दिर लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।

राजतन्त्रको पतनसँगै राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारको अन्त्य हुने बेलामा उनीहरूको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ अन्तर्गत ल्याइएको छ ।

त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने कानूनी व्यवस्था भइसके पनि अहिलेसम्म  प्रयोगमा ल्याइएको छैन।

प्रयोगबारे विवाद

नेपाल ट्रस्टले फेवा तालको रमणीय किनारमा रहेको यति महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति प्रयोगविहीन अवस्थामा नेपाली सेनाको सुरक्षामा राखिरहनुका पछाडि यसको प्रयोगबारे विवाद नै प्रमुख कारण रहेको धेरैको बुझाइ छ।

ट्रस्टले गोकर्णस्थित फरेस्ट रिजोर्ट, कमलादीको काठमाण्डू प्लाजा, सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स लगायतका थुप्रै सम्पत्ति भाडामा वा लिजमा दिइसक्दा पनि पोखराको रत्न मन्दिर भाडामा वा लिजमा आजसम्म दिन नसक्नुको प्रमुख कारण स्थानीयवासीको विरोध नै हो ।

रत्न मन्दिर रहेको क्षेत्र पोखराको पर्यटनको केन्द्रविन्दु नै हो।

पर्यटन व्यवसायी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र स्थानीय जनता व्यक्ति विशेष वा कुनै कम्पनीलाई लाभ पुग्नेगरी ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्त्व बोकेको रत्न मन्दिरलाई कुनै पनि हालतमा भाडामा वा लिजमा दिइनुहुन्न भन्ने मत राख्छन्।

पर्यटन व्यवसायी बासु त्रिपाठी र लक्की कार्की 'व्यक्तिको होइन, समग्र पर्यटनको प्रवर्द्धन हुने गरी यसको सदुपयोग हुनुपर्ने' मान्यता राख्छन्।

ट्रस्ट भने यसलाई भाडामा वा लिजमा दिएर आम्दानी लिई ट्रस्टको लक्ष्य अनुसार त्यसलाई खर्च गरिनुपर्ने सोचमा छ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ट्रस्टको अध्यक्षको हैसियतले रत्न मन्दिरले चर्चेको जग्गालाई लिजमा दिएर दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको पठनपाठनमा खर्च गर्ने भनेर पोखराको एक कार्यक्रममा बोल्दा स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले तत्काल प्रतिवाद गरेका थिए।

उनीहरू यो ऐतिहासिक सम्पदालाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनुपर्ने सुझाव दिँदा गौतमले सराङकोट डाँडातिर देखाएर ती सबै सम्पदा हुन् भनेर ओठेजवाफ फर्काएको घटनालाई नमीठो रूपमा स्मरण गर्छन् ।

त्यसयता पनि ट्रस्टले यो जग्गा लिजमा दिने योजना बनाएको र स्थानीयवासीले प्रतिवाद गरेको सुनिन्छ।

ट्रस्टकै नाममा फेवा तालको किनारमा रहेको अर्को घरसहितको जग्गा हिमागृह यति एयरलाइन्सलाई लिजमा दिने निर्णय भएर पनि स्थानीयवासी जनताको विरोधका कारण निर्णय फिर्ता लिइएको थियो ।

रत्न मन्दिरको उपयोग कसरी गर्ने त?

रत्न मन्दिरले चर्चेको जग्गा कुल ११० रोपनी छ। फेवा ताल किनारमै रहेको हिमागृह १३ रोपनीमा छ।

रत्न मन्दिरको हाता बाहिर पश्चिमपट्टि खुलाचौर ४८ रोपनी छ। रत्न चोकमा दुई रोपनी र ट्रस्टको कार्यालय भवन दुई रोपनीमा छ।

सबैजसो जग्गाहरु पर्यटकीय केन्द्रमा छन्। पर्यटन व्यवसायको हिसाबले पर्याप्त सम्भावना बोकेको ठाउँमा भएका कारण यी सम्पत्तिमा व्यवसायीले आँखा लगाउनु स्वाभाविकै हो।

तर पोखरेलीहरू नेपालको राजतन्त्रको इतिहाससँग जोडिएको रत्न मन्दिरबाट आय आर्जन गर्ने कुरामा सहमत भए पनि यसको लाभ सीमित व्यक्ति वा स्वार्थ समूहले उठाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा छन्।

शाही इतिहास

रत्न मन्दिर तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नी रानी रत्नको नाममा निर्माण गरेको दरबार हो। त्यसताका उनी बेलाबेला रत्न मन्दिर आएर बस्थे।

शाही अतिथिहरूलाई भेटघाट गर्ने र आतिथ्यता समेत प्रदान गरिन्थ्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा आफू शाही अतिथि भएर रत्न मन्दिरमा पाँच/सात दिन बसेको कुरा...


पर्यटकीय मौसम शरद् यामको मुखैमा सरकारले लकडाउन खुला गरेयता यतिखेर होटल तथा यात्रा व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरूले विभिन्न प्याकेजहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी भन्छन्, “आन्तरिक पर्यटकहरू लक्षित प्याकेजहरू सञ्चालन गरेर भए पनि तत्काललाई यस क्षेत्र धराशायी हुनबाट जोगाउन आवश्यक छ।”

कात्तिक १ गतेबाट विदेशी पर्यटकहरू समेत नेपाल आउने बाटो खुला गरिएको छ।

‘आन्तरिक पर्यटनले थेग्छ’

बहराइनको रोयल गार्ड्सको आरोहण दल यो वर्ष नेपालको हिमाल चढ्न आएको पहिलो विदेशी टोली हो

पछिल्ला केही वर्षमा दश लाखको हाराहारीमा विदेशीहरू नेपाल घुम्न आएका थिए। नेपालीहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा बाहिर घुम्न गएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी रेग्मीले बताए।

“कम्तीमा त्यहीँ सङ्ख्यालाई नेपालमा घुमाउन सक्ने हो भने भने पनि नेपाली पर्यटन क्षेत्र बाँच्न सक्छ,” रेग्मीले भने।

“त्यसले नेपाली पर्यटनको आत्मविश्वास बचाइराख्न निकै ठूलो भूमिका खेल्छ।”

पछिल्ला केही वर्षमा विदेशीले नेपालमा खर्च गर्ने रकमभन्दा धेरै नेपालीले विदेश घुमघाममा खर्च गर्ने गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरेको थियो।

जसका कारण राष्ट्र ब्याङ्कले विदेश घुम्न जाँदा एक नेपालीले लैजान पाउने रकमको सीमा २,५०० डलरबाट घटाएर १,५०० मा झारेको थियो।

के पर्यटन खोल्नु सही हो?

पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेका पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्देशिकामा व्यावसायहरूलाई मानिसहरू संसर्गमा आउनपर्ने अवस्थाहरू घटाउने व्यवस्थाहरू गरिएको जनाइएको छ।

जसमा उल्लेख गरिएका केही व्यवस्था यस्ता छन्-

नेपालका लागि शरद् र वसन्त ऋणु पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि प्रमुख मानिन्छन्।

तर उक्त निर्देशिका अनुकूल हुनेगरी खासगरी ग्रामीण पर्यटन वा पदयात्रा क्षेत्रका होटलहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नहुने व्यावसायीहरूको भनाइ छ। जसले गर्दा त्यसको पालना राम्रोसँग नहुने चिन्ता समेत व्यक्त भइरहेका छन्।

कोरोनाभाइरसबारे थुप्रै महत्त्वपूर्ण अध्ययनहरू गरिराखेको अमेरिकाको मिनिसोटास्थित एउटा मेडिकल अध्ययन संस्थान तथा अस्पताल मेयो क्लिनिकका एक भाइरोलोजिस्ट डा. सुदीप खड्का सबैभन्दा बढी सचेत यात्रा गर्ने मानिसहरू नै हुनुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “यो भाइरसको चरित्र नै धेरैजसोमा लक्षण नदेखिने भएकाले आफ्नो सम्पर्कमा आउने हरेक व्यक्तिमा सङ्क्रमण छ भन्ने सोचेर व्यवहार गर्नुपर्छ।”

लकडाउनमा हात्ती पाल्नै कठिन

अब खोप वा औषधि नै विकास भइरसकेको अवस्थामा समेत भाइरस निमिट्यान्न हुने अवस्था पार गरिसकेकोले यसबीचमै दैनिक व्यवहार गर्ने सुरक्षित अभ्यासहरू आवश्यक रहेको भाइरोलोजिस्ट डा. खड्का बताउँछन्।

उनका अनुसमर सरकारी मापदण्डको अनुगमन गर्ने काम निकै जटिल देखिएकाले हरेक व्यक्तिले मास्क मात्रै लगाउँदा र छ फिटको दूरी मात्रै कायम गर्दा धेरै हदसम्म सुरक्षित भइन्छ।

डा. खड्काको भनाइ छ, “यस भाइरसको व्यवहार बदलिने गरी उल्लेख्य म्युटेसन अहिलेसम्म नभएकाले यो झन् खतरनाक वा शिथिल के हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।”

महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र कति छिटो बौरेला

एकजना पर्यटनविज्ञ खेम लकाई भने यसबीचमा पर्यटन खोल्ने सरकारी कदमलाई होटल-लजका स्वास्थ्य मापदण्डलाई अब न्यूनतम स्थायी पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।


पर्यटन गतिविधि सुस्त हुँदा धेरैको रोजगारीमा गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ

कोरोनाभाइरस महामारी र त्यसको सङ्क्रमण विस्तार गर्न लगाइएका लकडाउनको सबभन्दा धेरै घातक असर मानिसहरूको जीविका परेको छ।

नेपालमा यही कारण १५ लाखभन्दा धेरै मानिसले रोजगारी गुमाएको हुनसक्ने विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

करिब ८० लाख मानिस कुनै न कुनै काममा अल्झिएको अनि थप मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्र भनिने अभिलेखमा नदेखिने रोजगारीमा सामेल भएको मानिन्छ।

"यो पृष्ठभूमिमा यति सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्नु भनेको निकै धेरै हो। हाम्रो ठूलो जनशक्ति श्रममा आधारित नै रहेको हुनाले हामीलाई धेरै क्षति भएको छ," भूतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए।

"यो अत्यन्त खराब अवस्था हो। रोजगारी गुम्नुको अर्थ गरिबी बढ्नु पनि हो। कोभिडकै कारण नेपालमा थप १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको विवरण आएका छन्," अर्थविद् केशव आचार्यले बताए।

यसरी रोजगारी गुमाउनेमा ठूलो सङ्ख्या महिलाहरूको पनि छ।

"हालसालै महिला मन्त्रालय अनि राष्ट्रसङ्घको महिला निकायले गरेको द्रुत अध्ययनका बेला सम्पर्क गरिएका महिलाहरूमध्ये ८३ प्रतिशतले काम गुमाएको पाइयो। त्यसमाथि पनि पहिल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेदेखिनै जोखिममा परेका मधेशी वा मुस्लिम वा एकल महिला समूहहरूमा झन् धेरै अप्ठेरो परेको छ," महिला रोजगारीका विषयकी जानकार शरु जोशी श्रेष्ठले बताइन्।

प्रत्येक वर्ष सरदर पाँच लाख थप मानिसलाई रोजगारी दिलाउनुपर्ने लक्ष्य त पूरा हुन नसकिरहेको अवस्थामा एक्कासि गुमेको यति धेरै रोजगारी पुनर्स्थापना गर्न सकिएला त?

अर्थविद्हरू भन्छन् - सकिन्छ तर त्यसका लागि सरकारले दृढ अठोटका साथ केही काम तत्काल गर्नुपर्छ।

के होलान् त त्यस्ता काम जसले अर्थतन्त्रलाई पुन: चलायमान बनाउन सक्छन्?

सरकारका सामु के छ विकल्प?

कोरोनाभाइरस महामारीको बेला रोजगारीमा पुगेको क्षति नेपालले मात्र बेहोरेको नौलो सङ्कट होइन। विश्वभरि यस्तै प्रभाव परिरहेका छन्।

अनि विश्वभरि विभिन्न सरकारहरूले यसलाई पुन: जागृत गर्न कदम पनि चालिरहेका छन्।

छिमेकी देशहरू बाङ्ग्लादेशमा प्रत्यक्ष नगद सहयोगसहित अर्बौँ डलर बराबरको राहत प्याकेज ल्याइएको छ भने भारत र पाकिस्तानले पनि ठूलो धनराशिसहित आर्थिक पुनरुत्थानका विभिन्न प्याकेज घोषणा गरेका छन्।

नेपालले केही अर्ब रुपैयाँ कोरोनाभाइरस व्यवस्थापनमा खर्च गरेको र केही राहत मौद्रिक नीतिमार्फत् अघि सारे पनि आर्थिक पुनरुत्थानका उल्लेखनीय प्याकेज ल्याएको छैन।

सङ्कटका बेला सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गरेर रोजगारी सृजना गर्न सुझाइएका छन्

अर्थविद्हरूले अब त्यस्तो गर्न ढिलो गर्न नहुने सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

"अर्थतन्त्र त्यतिखेर मात्र चल्छ जतिखेर मानिसहरूसँग आयस्रोत हुन्छ। अझ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त बाँच्नकै निम्ति पनि मानिसहरूलाई आयस्रोत जरुरी हुन्छ। त्यो रोजगारीमार्फत् नै गरिनुपर्छ," अर्थविद् पुष्प शर्माले बताए।

तत्काल व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न अहिले सरकार नै अघि सर्नुपर्ने सुझाव पूर्वसचिव खनालले दिएका छन्।

"यस्तो ठूलो खति भएको बेला अर्थशास्त्रको नियमले के भन्छ भने निजी क्षेत्रले मात्र यो सक्दै सक्दैन। सरकारले वित्तीय नीतिमार्फत् कदम चाल्नै पर्छ। यसको तात्पर्य के हो भने सरकार वा सरकारी संयन्त्रले खर्च वृद्धि गरेर श्रममूलक योजनामा लगानी गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै निर्माण कार्य होस् - त्यो अहिलेको लागि वा भविष्यका लागि आवश्यक छ/छैन नहेरीकनै लगानी गर्नुपर्छ ताकि मानिसहरू काममा अल्झिन पाऊन्," उनले भने।

सरकारले केही खर्ब रुपैयाँ विकास निर्माण कार्यहरूमा तत्काल लगानी गरेर रोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना...


पर्यटनसहित अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव अझै कायमै छ

झन्डै आधा शताब्दीदेखि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूहमा रहेको नेपालले आगामी वर्ष त्यसबाट माथि उक्लने लक्ष्य लिएको भएपनि महामारीको प्रभाव र आयमा राम्ररी प्रगति गर्न नसकेको भन्दै अहिले नै त्यसबाट माथि जान नहुने धारणा कतिपयको छ।

अहिले विश्वभरि ४६ मुलुक यो सूचीमा रहेका छन्।

नेपाल सन् १९७१ देखि यही सूचीमा रहिरहेको छ। दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बाङ्ग्लादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडीसी मुलुकको सूचीमा छन्।

हरेक तीन वर्षमा यो सूची हेरफेर गर्न राष्ट्रसङ्घको विशेष निकायले समीक्षा गर्ने गर्छ। यसपालि उक्त समीक्षा गर्न विकास नीतिसम्बन्धी समिति सीडीपीको बैठक फेब्रुअरी २२-२६ मा डाकिएको छ।

माथि उक्लने सर्त कति पूरा?

अन्तर्राष्ट्रिय सर्तबमोजिम एलडीसीबाट माथि उक्लनका निम्ति आयस्तर, मानव सम्पत्तिको सूचक तथा आर्थिक जोखिमको सूचकसहितका तीनमध्ये दुई वटामा तोकिएको आँकडा पार गरेर पास हुनुपर्छ।

त्यसका लागि मापदण्ड यस्ता छन्ः

यी तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा लगातार कम्तीमा दुई पटकको समीक्षामा पास भएको खण्डमा कुनै पनि देश माथि उक्लन योग्य हुन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ।

महामारीका कारण यसपालि गरिबी र बेरोजगारी बढेको बताइन्छ

जसअनुसार आयस्तरबाहेकको सूचकमा नेपाल सन् २०१८ मै माथि उक्लन योग्य भएको थियो।

तर आयस्तर नबढाई माथि उक्लनुको अर्थ नहुने भन्दै नेपालले सन् २०२२ मा मात्रै उक्लने लक्ष्य राख्यो।

तर अझ पनि आय भने तोकिएको प्रतिव्यक्ति १,२०० डलरभन्दा नेपालको करिब ३०० डलर कम छ।

यही पृष्ठभूमिमा फेब्रुअरी २२ देखि सुरु हुने राष्ट्रसङ्घको विकास नीतिसम्बन्धी समिति सीडीपीमा एलडीसी सूचीको समीक्षा हुँदैछ।

माथि उक्लनुको फाइदा के?

सूचकाङ्कले तोकेको मापदण्डको हिसाब गर्दा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लन योग्य भइसकेको छ।

तर कतिपय अर्थविद् तथा विश्लेषकहरूले आम्दानीको महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्कमा पछि परिरहेको समयमा माथि उक्लन हतार गर्न नहुने बताउँछन्। साथै महामारीको प्रभावले देशभित्र गरीबी झनै बढ्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेका छन्।

त्यसको प्रतिवाद गर्दै अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, "यही न्यून आयस्तरकै माझ पनि हामीले निरन्तर अन्य सूचकाङ्कमा प्रगति गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो प्रगति दिगो छ।"

"हामी कतिन्जेल निधारमा गरिब मुलुकको ट्याग भिरिरहने?" उनले प्रतिप्रश्न गरे।

"अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लिएलगत्तै नेपालले विश्व ब्याङ्कको न्यून आय भएको मुलुकको सूचीबाट न्यूनमध्यम आय भएको मुलुको सूचीमा पनि उक्लनेछ। यसबाट विश्वभरि हामीले सकारात्मक सन्देश दिनेछौँ कि नेपाल कुनै गरिब तन्नम मुलुक होइन बरु एउटा गतिशील अर्थतन्त्र हो भनेर," डा. पाण्डेले बताए।

यस्तो सन्देश दिँदा हुने बेफाइदाभन्दा फाइदा धेरै भएको कतिपय अर्थविद्हरू स्वीकार्छन्।

"यसबाट विदेशी पुँजी तथा प्रविधि भित्र्याउन सहयोग पुग्छ। देशको क्रेडिट रेटिङ सुध्रन्छ अनि सरकार वा निजी क्षेत्रका निम्ति विश्व पुँजी बजारको पहुँच सहज हुन जान्छ। यसबाट हुने अमूर्त फाइदा निकै छ," उनले बताए।

जोखिम कस्ता?

अहिले अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतका कारण नेपाललाई व्यापारमा सौविध्य, बजार पहुँच, सहुलियतपूर्ण ऋण, विभिन्न निकायका सदस्यता शुल्कजस्ता विषयमा निकै सहुलियतहरू उपलब्ध रहेको अतिकम विकसित मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज सङ्गठनहरूको सञ्जाल एलडीसी वाचका विश्वव्यापी संयोजक गौरी प्रधानले बताए।

"एलडीसीको सूचीबाट माथि उक्लँदा यी फाइदाहरू गुम्न सक्छन्," उनले भने।

उनले औँल्याएका त्यस्ता फाइदामा...


पर्याप्त परीक्षण नभएकाले सङ्क्रमणको सङ्ख्या कम देखिएको हुनसक्ने विज्ञहरूको धारणा छ

उक्त विश्वविद्यालयले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रकाशन गर्दै आएको छ।

कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभरि अहिलेसम्म दुई लाख ७७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित देश बनेको छ।

त्यहाँ विश्वभरि देखिएको कुल सङ्ख्याको एकचौथाइ सङ्क्रमण देखा परेको छ। कोभिड-१९ का कारण विश्वभरि भएको मृत्युमध्ये एकतिहाइ अमेरिकीमा भएको हो।

चिन्ता र चेतावनी

विशेषज्ञहरूले कैयौँ देशमा पर्याप्त परीक्षण नभएकाले सङ्क्रमणको सङ्ख्या कम देखिएको हुनसक्ने बताएका छन्।

स्पेनसहित कतिपय देशमा दैनिक रूपमा हुने सङ्क्रमणमा कमी आएको छ।

तर लकडाउन खुकुलो पारिँदा "दोस्रो चरणको सङ्क्रमण" देखिने खतरा बढ्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

त्यसका अतिरिक्त कोरोनाभाइरस महामारीका कारण विश्वव्यापी बजार र आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएपछि त्यसबाट विश्वभरि अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ।

स्वीकारोक्ति

यूकेले गत साता ५०,००० वटा नमुना कोरोनाभाइरस परीक्षणका लागि अमेरिका पठाएको स्वीकारेको छ। सरकारका अनुसा प्रयोग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

शालामा केही समस्या भएकाले त्यसो गरिएको हो।

कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको शान्तिको कामना गर्दै चीनको वुहानमा चिकित्साकर्मीहरू

चीनका एक वरिष्ठ अधिकारीले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई कोरोनाभाइरस महामारी "ठूलो परीक्षा" रहेको र त्यसले देशको जनस्वास्थ्य प्रणालीका कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको बताएका छन्।

कोरोनाभाइरस रोकथामका विषयमा चीनले चालेका प्रारम्भिक कदमबारे विदेशमा चीनको लगातार आलोचना भइरहेका बेला चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका निर्देशक लि बिनको एउटा दुर्लभ स्वीकारोक्ति आएको हो।

यो पनि हेर्नुहोस्

तपाईँको बच्चा कोरोनाभाइरसका कारण आईसीयूमा भर्ना हुँदा


पर्याप्त सूचना उचित तरिकाले प्रवाह हुन नसकेकाले अनर्गल कुरा फैलिने गरेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

चीनमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ र उक्त रोग गराउने भाइरसबारे 'अतिरञ्जित' कुरा फैलिएपछि मानिसहरू 'आत्तिएको' तथा समाजमा 'अनौठो गतिविधि' देखा परेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे नेपालमा फैलिएका हल्लाका कारण आफूहरू हैरान भएको उनीहरूले बताए।

उक्त भाइरसबारे विश्वका विभिन्न स्थानमा षड्यन्त्रका कुरा तथा अनेक हल्ला चलेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको छ।

नेपाली अधिकारी र चिकित्सकहरूलाई हैरान पारेका तीन मुख्य कुराहरू यी हुन्:

शङ्काले भयको वातावरण

माघ २९ गते सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 'आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन' भन्दै एउटा 'अत्यन्त जरुरी' पत्र पठायो।

त्यसमा उक्त गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा "हाल विश्वमा फैलिरहेको नयाँ कोरोनाभाइरसको जस्तो लक्षण देखिने बिरामीहरू देखा परेको" उल्लेख छ।

वागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई बोधार्थ दिइएको उक्त पत्रमा "सो रोगको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पीक्षण गरी रोग पहिचानका लागि विशेष टोली खटाइदिन" माग गरिएको छ।

उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको हुन सक्ने आशयका समाचारहरू प्रकाशित हुन थाले।

सिन्धुपाल्चोकमा मात्र नभएर उक्त पत्रले देशैभरि तरङ्ग उत्पन्न गराइदियो।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यहाँ 'मौसमी रुघाखोकी' भएको जनाएको छ।

जनचेतनाको कमीका कारण उक्त हल्लाले धेरैलाई अत्याइदिएको भन्दै मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा देखिएको प्रकोपमा कोरोनाभाइरसको सम्बन्ध नभएको बताएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने, "अहिले उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसमी रुघाखोकी लागिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष यस्तो हुने गर्छ।"

"तर त्यहाँका कार्यकारी प्रमुखले पत्रै लेखिदिनुभयो। जनस्वास्थ्यका विषयमा यसरी लेखेर त्रास फैलाउनुहुँदैन। उहाँले त्यो अत्यन्त गलत काम गर्नु भएको छ।"

अझ उक्त पत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएपछि आफूहरूलाई निकै अप्ठ्यारो परेको र जनमानसमा थप त्रास फैलिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोला पनि यस्तै हल्लाका कारण मानिसहरू निकै त्रसित भएका र त्यसको असर चिकित्सकहरूमा पनि परेको बताउँछन्।

नयाँ कोरोनाभाइरसले फोक्सोमा आक्रमण गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्

उनले भने, "सही सूचना दिनुपर्ने ठाउँमा त्यस्तो सूचना नपुगेर पनि यस्तो भएको हो।"

उनका अनुसार दक्षिण कोरियाबाट आएका एक व्यक्तिलाई कोरोनाभाइरसको कुनै लक्षण नै नदेखिईकन धरानबाट शङ्का गरेर अस्पतालमा पठाइएको जानकारी दिए।

पछि परीक्षण गर्दा उनलाई पनि मौसमी रुघाखोकी लागेको देखियो।

त्यस्तै रसुवागढीकी एकजना २४ वर्षीया महिलालाई दमको रोग थियो। एक्कासि उनमा पनि कोरोनाभाइरसको शङ्का भन्ने खालको समारचार फैलिएको उनी बताउँछन्।

"हामीले टेकुमा उहाँहरूलाई जेनरल वार्डमा राखेर नै उपचार गरेर पठायौँ," बास्तोलाले भने, "अफवाह धेरै फैलिएर धेरै मानिसहरू त्रासमा बाँचिरहेका छन्।"

विशेष खालका मास्कको खोजी

विशेष खालका मास्कको प्रयोग नगरे कोरोनाभाइरस सर्छ भन्ने हल्लाका कारण नेपालमा त्यस्ता मास्कको खोजी गर्नेहरू बढेको जानकारहरू बताउँछन्।

समाचारमा एउटा विशेष खालको मास्क 'एन-९५' लगाउनुपर्छ भन्ने विवरणहरू आएपछि धेरैले त्यस्तै मास्क खोज्दा बजारमा अभाव उत्पन्न भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।...


पर्वतारोहीहरूलाई मेराले शिखरसम्मै पछ्याउली भन्ने लागेको थिएन

मेरा नाम दिइएकी सो पोथी कुकुरले केही महिनाअघि ७,१६२ मिटर अग्लो वरुणत्से हिमाल आरोहण गरेको पर्वतारोहीहरूले बताएका छन्।

पर्वतारोही डन वार्गोस्कीका अनुसार नोभेम्बर ९ मा वरुणत्से हिमालको शिखरमा पुगेपछि ऊ त्यहाँ कुदेकी पनि थिई।

यो अद्भुत अभियानमा उसले लागि तीन हप्ता सियाटलका पर्वतारोही डन वार्गोस्कीसँग सहयात्रा गरेकी थिई।

वार्गोस्कीका पथप्रदर्शकहरूका अनुसार उनीहरूले पहिला कहिल्यै त्यसो भएको देखेका थिएनन्।

वार्गोस्कीले सो कुकुरबारे चलचित्र बनाउने प्रस्ताव आफूले पाएको समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

यो कसरी सम्भव भयो?

नेपालका उत्तरी भेगमा सानाठूला धेरै हिमालहरू छन्।

तीमध्ये सगरमाथा संसारकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो।

वार्गोस्की र उनको टोली सर्वोच्च शिखर सगरमाथानजिकै रहेको हिमशृङ्खलामा पर्ने वरुणत्से हिमाल चढ्न गएका थिए।

पाँच हजार एक सय मिटरभन्दा माथिको उचाइमा पुगेपछि उनीहरूले एउटा कुकुरले आफूलाई पछ्याएको देखे र छक्क परे।

मेरा राति टोली नेताको पालमभित्र बस्थी

वार्गोस्कीको टोली मेरा हिमाल चढेर वरुणत्से हिमाल चढ्न गएको थिए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

त्यसैले उनले सो कुकुरको नाम 'मेरा' राखिदिए।

त्यसपछि वार्गोस्की र मेराबीच घनिष्ठता बढ्यो। रात पर्दा चिसोबाट जोगिन मेराले वार्गोस्कीको पालभित्र आश्रय पाई।

शिखरनजिकै पुग्दा मात्रै मेरालाई सहयोगको आवश्यकता पर्‍यो

मेराको व्यवहार र हिमाल चढ्न सक्ने क्षमताबाट टोलीका सबै प्रभावित भए।

उसलाई शिखर पुग्न लाग्दा मात्रै केही सहयोग गर्नुपर्‍यो।

टोलीमा भएका अनुभवी पर्वतारोहीहरू यसअघि आफूले कहिल्यै कुकुरले हिमाल चढेको नदेखेको बताउँछन्।

मेरा टोलीसँगै तल सकुशल ओर्लिई।

पर्वतारोहण गरेर फर्किएपछि आधार शिविरमा टोलीका प्रबन्धक काजीले मेराको पालनपोषणको जिम्मेवारी लिएका छन्।

नोभेम्बरमा भएको घटना भए पनि यसबारे गत मार्च महिनामा मात्र चर्चा सुरु भयो।

उसले अब नयाँ अभिभावक पाएकी छ

गत महिना उसलाई काठमाण्डू ल्याइयो।

वार्गोस्कीका अनुसार काजीले मेराको नाम फेरेर 'बरु' राखिदिएका छन्।

सहयोग

वार्गोस्कीले फेसबुकमा सो कुकुरबारे चलचित्र बनाउने प्रस्ताव आएको उल्लेख गरेका छन्।

केही साताअघि उनले भुस्याहा कुकुरहरूलाई खोप लगाइदिने र अरूलाई पाल्न दिने एउटा संस्थालाई सहयोग गर्न आह्वान पनि गरेका थिए।

अर्को पोस्टमा उनले काठमाण्डूमा ८५० वटा कुकुरलाई खोप लगाउन पुग्ने आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको भन्दै सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्।

उनी लेख्छन्, "म व्यक्तिगत रूपमा उनीहरू [सो संस्था]सँग काम गर्न र केही रकम बरुबारे पुस्तक/चलचित्रलाई दान गर्न इच्छुक छु।"


पर्वतारोहीहरूले तिर्ने राजस्वको २५ प्रतिशत हिस्सा सम्बन्धित हिमाली क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने सरकारी नियम छ।

तर देश संघीयतामा गएपछि पर्वतारोहणको राजस्व हिमाली गाउँ पुग्ने प्रक्रिया थप झन्झटिलो बनेको सगरमाथा र कञ्चनजङ्घा हिमाली क्षेत्रका स्थानीय नेताहरूले बताएका छन्।

पर्यटन विभागको अनुसार यसपालीको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा हिमाल चढ्ने अनुमति पाएका आरोहिहरूबाट मात्र ४१ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।

अर्को उच्च शिखर कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहीबाट यो वसन्त ऋतुमा ८२ लाख रुपैयाँ उठेको छ।

तर त्यो रकम सगरमाथा र कञ्चनजङ्घा हिमाल नजिकैका गाउँ बस्तीमा कहिले पुग्ने हो त्यस्को टुंगो लाग्न सकेको छैन।

प्रतीक्षा

खुम्बु पासङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमदोर्जे शेर्पाले भने, "पर्वतारोहणबाट उठेको राजस्वको २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने भनिएको छ। तर स्थानीय चुनाव भएको एक वर्ष भइसक्यो। हामीले त्यो रकम अहिलेसम्म पाएको छैन।"

सगरमाथाको तुलनामा पूर्वी हिमालयमा अवस्थित कञ्चनजङ्घामा कमै आरोहीहरु पुग्ने गर्दछन्।

ती आरोहीबाट उठ्ने राजस्वको एक चौथाइ हिस्सा कञ्चनजङ्घा हिमाल मुनिका दुर्गम गाउँ बस्ती... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

का विकास आवश्यकता पूर्ति गर्न पर्याप्त हुँदैन।

तर जति रकम पुग्नु पर्ने हो त्यो पाउने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको फक्ताङलुङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोज लिम्बु बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "रकम यताबाट उता पठाउने भए सजिलो हुन्थ्यो। तर उताबाट यहाँसम्म पैसा आउन सजिलो छैन्।"

देशमा तीन तहको सरकार गठन सुरुभएपछि पर्वतारोहीबाट संकलन गरिने राजस्वको बाँडफाँटको विषयमा पनि नयाँ ढंगले गृहकार्य भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

'गृहकार्य'

पर्यटन विभागका निर्देशक रामप्रसाद अधिकारीको भनाइमा त्यस विषयमा पनि "अहिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गृहकार्य गरिरहेको छ।"

विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्न अनुमति लिने विदेशीले प्रति आरोही ११ हजार डलर र नेपालीले प्रति आरोही ७५ हजार रुपैयाँ पर्यटन विभागमा बुझाउनु पर्छ।

अन्य हिमालको हकका तुलनात्मक रूपमा कम शुल्क बुझाउनु पर्ने नियम छ।

स्थानीय तह र जिल्लामा केन्द्रबाट आउने पर्वतारोहण राजस्वको हिस्सा पाउन प्रतिस्पर्धा समेत हुने गरेको स्थानीय तहका नेताहरू बताउँछन्।

त्यसैले पनि उच्च हिमाली भेगका बासिन्दा आफू नजिकैका हिमालका नाममा संकलन हुने पैसा आफ्नो गाउँठाउँको विकासमा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।


पर्सा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ नारायणपुरमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा निगरानी पोस्टको क्षेत्रमा बिहान ९ बजे अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न  खोजेकाहरूसँग झडप भएको र त्यस क्रममा गोली चलाइएको सर्लाहीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, एसपी,  गंगाराम श्रेष्ठले बताएका छन्।

"भारतीय नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले रोकेको र त्यसक्रममा भारतीय नागरिकले प्रहरीको बन्दुक खोसेपछि हतियार फिर्ता लिने क्रममा १५ राउण्ड गोली प्रहार गरिएको हो", श्रेष्ठले जनाए।

घटनाका बारेमा थप जानकारी दिँदै सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जीसीले भने, "भारतबाट तस्करी गर्न आएका मानिससँग सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको झडप भएको हो। सीमा नाकाहरुमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरुले तस्करी रोकेकै कारण उनीहरुमाथि आक्रमण भएको देखिएको छ।"

प्रहरीको हतियार खोसेको भनिएको भारतको बिहारको सितामढी जिल्लाको सोनवर्सा थाना अन्तर्गत लालबन्दी घर भएका एक ४५ वर्षीय पुरुषलाई नेपाली प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

भारतको जानकी नगर र नेपालको नारायणपुरको बीचमा अवस्थित सीमा स्तम्भ नम्बर ३१९/२४ मा उक्त हिंसात्मक घटना भएको हो।

एसपी श्रेष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ठका अनुसार भारतबाट २०/२५ जनाको समूहलाई  सशस्त्र प्रहरीको "बोर्डर आउट पोस्टले फर्काएको र त्यसको केही बेरमा डेढ सय जनाको टोली आएपछि" विवाद बढेको हो।

सशस्त्रतर्फ घाइते हुनेहरूमा एक हवल्दार र दुई जना प्रहरी जवान रहेको र उनीहरूको सामान्य अवस्थामा उपचार भइरहेको बताइएको छ। उक्त सीमा सुरक्षा चौकीमा नौ जना प्रहरी कार्यरत रहेका थिए।

सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिकाका प्रमुख किशुनदेव रायले घटनामा घाइते केही व्यक्ति भारततिर भागेको बताएका छन्।

स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार  घटनास्थल नारायणपुर नेपाल भारतबीच विभिन्न सामानको अवैध ओसारपसार र  तस्करीका लागि चर्चित बाटो मानिन्छ।

कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण देशभर सरकारले लकडाउन लागु गरेको बेला त्यहाँ पनि मानिसहरुको आउजाउ रोक्न सशस्त्र प्रहरीले  सुरक्षा तथा निगरानी चौकी स्थापना गरेको  थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीसीले भने "घटनाका सम्बन्धमा भारतीय समकक्षीसँग संवाद भइरहेको छ। र घटनास्थलको अवस्था अहिले सामान्य छ। त्यहाँ थप सुरक्षा बल तैनाथ गरिएको छ।"

भारतीय प्रहरीको भनाइ

भारत सीतामढीका एसपी अनिल कुमारले जनाए अनुसार सितामढी जिल्लाको सोनवर्सा थाना अन्तर्गतको पिपरा परसाइ बस्ने एक २५ वर्षिय पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उनकी छातीमा गोली लागेको बताइएको छ।

घटनामा घाइते भएका अन्य दुईजनाको उपचार सितामढी अस्पतालमा भइरहेको उनले जनाएका छन्।  उनीहरूको खुट्टामा गोलीको चोट लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

घटनास्थलमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी र सीतामढी पुलिसको सङ्ख्या बढाइएको एसपी अनिल कुमारले बताए। उनले भने, "घटनास्थल र वरपरको क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको छ।"


पर्साको ठोरीमा नेपाल र भारतको सीमानजिकै लगाइएको काँडेतार

शुक्रवार राजधानी दैनिकले प्रमुख समाचार बनाएको उक्त विषयलाई पछि धेरै अनलाइनहरूले प्रकाशन गरेका थिए।

उक्त काँडेतार लगाउन पहल गरेका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर लामाले शुक्रवार बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै 'भारतीय पक्षबाट हुने दुर्व्यवहार रोक्न र जङ्गली जनावर नियन्त्रण गर्न' काँडेतार लगाएको बताएका थिए।

उनले केही साताअघि भारतीय अधिकारीहरूले 'काँडेतार नलगाउनू' भनेको र त्यसपछि सो कार्य रोकिएको पनि बताएका थिए।

समाचार आएपछि धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत् उक्त काँडेतार 'पहिले नै निर्माण गरिएको' तथा 'सीमा क्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहार र गलत कार्य रोक्नका लागि नभई जनावर नियन्त्रणका लागि' मात्र लगाइएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

के भन्छन् वडाध्यक्ष?

शनिवार बीबीसीले त्यसबारे उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित सोही वडाका विपक्षी दलका कार्यकर्ता तथा स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीसँग कुराकानी गर्दा उक्त काँडेतारको मुख्य उद्देश्य 'जङ्गली जनावरलाई छेक्नु' नै भएको बताए।

तर काँडेतार लगाइसकेपछि चोरी, तस्करी तथा अन्य गलत क्रियाकलापमा पनि कमी आएको उनीहरू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को भनाइ छ।

वडाध्यक्ष लामाले भने शनिवार पनि आफूले "भारतीयको दुर्व्यवहार रोक्न र जङ्गली जनावरबाट बालीनाली बचाउन" काँडेतार लगाउने प्रस्ताव गरेर गाउँपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराएको दाबी गरे।

ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर लामा

उनले बजेटको शीर्षकमा समेत 'बोर्डरको सिमानामा काँडेतार' भन्ने राखिएकाले यसलाई जनावर नियन्त्रणका लागि मात्र लगाइएको भन्न नमिल्ने दाबी गरे।

भारतीय अधिकारीहरूको दबावका कारण केही साताअघि निर्माण कार्य बन्द गरिएको कुरालाई भने बीबीसीसँग कुराकानी गरेका सबैले पुष्टि गरेका छन्।

यद्यपि कतिपयले त्यसलाई 'भारतीय दबाव' नभनी भारतीय पक्षको आग्रहका रूपमा मात्र अर्थ्याए।

के भन्छन् गाउँपालिका अध्यक्ष?

ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठले त्यस क्षेत्रमा जङ्गली जनावर रोक्नका लागि नै काँडेतार निर्माण गरिएको बताए।

तर उक्त क्षेत्र सीमामा पर्ने भएकाले त्यसमा भारतीयको चासो रहेको जानकारी उनले दिए।

श्रेष्ठले भने, "त्यहाँ त हाम्रो बोर्डर हो। बोर्डरमा भारतको एसएसबी घुमिरहेको हुन्थ्यो। 'यो के गरेको' भन्दाखेरि 'जङ्गली जनावरलाई बारबेर गरेर बचाएको' भन्दा 'ठिक है' (ठिक छ) भन्ने खालको चल्थ्यो कुरा।"

"पहिलो आर्थिक वर्ष (२०७४/७५)मा भयो। दोस्रो आर्थिक वर्ष (२०७५/७६)मा पनि भयो यो तेस्रो आर्थिक वर्षमा चाहिँ करिब एक महिनाअघि, २०/२५ दिन अघि काम सुरु भएको थियो। त्यो चाहिँ रोकिदिएको थियो। पछि छलफल गरेर गरौँला भन्ने कुरा भएको थियो। यसैलाई अब धेरै प्रचार भयो कि भन्ने लाग्यो।"

गाउँपालिकाको पहिलो वर्षको बजेट हेर्दा उक्त कामका लागि 'रामनगरदेखि सिकारीवाससम्म बोर्डरको सिमानामा काँडेतार' शीर्षकमा १५ लाख रुपैयाँ रकम छुट्ट्याइएको देखिन्छ।

बजेटमा राखिएको उक्त शीर्षकबारे भने अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, "शीर्षकमा जे भए पनि हामीले जङ्गली जनावरले बालीनाली नष्ट गर्‍यो भनेर नै लगाएको हो। त्यस पछाडि कसैले काठ चोर्थ्यो होला, सामानहरू चोरीनिकासी गर्थ्यो होला, त्यो त रोकिने भइहाल्यो। हिजो अस्तिसम्म हामीले यस्तो समाचार बन्ला भन्ने सोच्दै सोचेनौँ नि।"

"हामीले चाहिँ जनावर नियन्त्रणका लागि लगाउँदै गर्दा केके नियन्त्रण गर्‍यो त्यो चाहिँ पछिको कुरा हो।"

करिब एक महिनादेखि काँडेतार लगाउने कार्यमा भारतीय पक्षले गरेको अवरोधबारे चाहिँ अध्यक्ष श्रेष्ठले लकडाउन प्रभावकारी बनाउन भारतले पनि थप सीमा सुरक्षा बलको पोस्टहरू राखेकाले...


पलाउ होटल सन् १९८२ मा खोलिएको हो। चारैतिर नीलो समुद्रले घेरिएको यो सानो देशमा त्यतिखेर व्यापक रूपमा पर्यटन सुरु भएकै थिएन।

सन् २०१९ मा पलाउमा ९०,००० पर्यटक आए। उक्त सङ्ख्या त्यहाँको जनसङ्ख्याको पाँचगुना बढी हो। सन् २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको ४० प्रतिशत योगदान रहेको जनाएको थियो।

तर त्यो सबै अब कोभिडभन्दा पहिलेको समय हो। गत मार्च महिनादेखि नै पलाउका सीमा बन्द गरिएका छन्।

पलाउ विश्वभरिका १० देशमध्ये पर्छ जहाँ अहिलेसम्म एउटा पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छैन।

तर एक जनामा पनि सङ्क्रमण नभईकनै भाइरसले यो देशलाई आघात पारिरहेको छ।

पलाउ होटल मार्चदेखि बन्द रहेको छ। त्यहाँका रेस्टुराँ रित्ता छन्। कोसेली बेच्ने पसलहरू बन्द छन्। होटलका पाहुना भनेका स्वदेश फर्किएर क्वारन्टीनमा राखिएकाहरू मात्र छन्।

"संसारमा अन्यत्रभन्दा यहाँका समुद्र राम्रा छन्," पलाउ होटलका सहसंस्थापक ब्रायन ली भन्छन्।

यही नीलो सागरले ब्रायनलाई व्यस्त राख्थ्यो। कोभिडभन्दा पहिले उनको होटलका ५४ कोठामध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत भरिन्थे। तर अहिले खाली छन्।

आफ्ना २० जना कर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्मचारीलाई हाल पालिरहेको उनले बताए। अर्को छ महिना धान्न सक्ने उनको विश्वास छ। त्यसपछि भने होटल बन्द गर्न बाध्य हुनसक्ने उनी बताउँछन्।

उनी सरकारलाई दोष दिन चाहँदैनन्। कम्तीमा भाइरस छिर्न नदिएकोमा खुसी छन्।

त्यहाँका राष्ट्रपतिले हालै सेप्टेम्बर १ तारिखदेखि आवश्यक हवाई यात्रा सुरु गर्ने बताएका छन्। साथै ताइवानबाट पर्यटक ल्याउनेबारे कुराकानी भइरहेका छन्।

त्यो छिटो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने ब्रायनलाई लाग्छ। न्यूजील्यान्ड तथा अन्य त्यस्तै देशसँग यात्रा सम्पर्क थाल्नुपर्ने उनको धारणा छ। नत्र जीविका अप्ठ्यारोमा पर्ने उनी बताउँछन्।

करिब ४,००० किलोमिटर पूर्वमा रहेको मार्शल आईलन्ड्स पनि भाइरसमुक्त छ। तर पलाउजस्तै भाइरस नहुँदैमा प्रभाव नपरेको चाहिँ छैन।

त्यहाँका होटलहरूको पनि हालत उस्तै छ। देशभरिमा ७०० जागिर गुम्ने ठानिएको छ। जुन सन् १९९७ यताकै खराब अवस्था हो। तीमध्ये २५८ जागिर होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रका हुन्।

जताततै असर

मार्शल आईलन्ड्स चाहिँ पर्यटनमा पलाउभन्दा कम निर्भर छ। यहाँको ठूलो समस्या मत्स्य उद्योगमा देखिन्छ।

देशलाई कोभिडमुक्त पार्न सङ्क्रमित देशमा पुगेका पानीजहाजलाई फिर्ता हुन दिइएको छैन। इन्धन बोक्ने जहाज तथा कन्टेनर जहाजलाई पनि १४ दिन समुद्रमै क्वारन्टीनमा राखेर मात्र भित्रिन दिइएको छ।

प्रभाव स्पष्ट छ। मार्शल आईल्यान्ड्सको मुख्य निर्यात मानिने अक्वेरीअममा राखिने माछाको निकासी ५० प्रतिशतले घटिसकेको बताइन्। सासिमी टुना माछाको निकासी पनि उत्तिकै घटेको छ। अन्य मत्स्य उद्योग यो वर्ष एकतिहाइले घट्ने ठानिन्छ।

अर्को देश भानुआटु पनि भाइरसका कारण आर्थिक रूपमा प्रभावित भएको छ। उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १० प्रतिशतले घट्न सक्ने एशियाली विकास ब्याङ्कले जनाएको छ।

तीन लाख जनसङ्ख्या भएको भानुआटुको जनस्वास्थ्य कार्यालयका निर्देशक डा. लेन टारिभन्डा अहिलेका निम्ति कोभिडबाट जोगिनु नै उनीहरूको निम्ति उत्तम विकल्प हो भन्ठान्छन्।

छोटकरीमा भन्दा तपाइँले भाइरसलाई बाहिरै राखेपनि त्यसको प्रभावलाई भने निमिट्यान्न पार्न सक्नुहुन्न। जसरी होस् कोभिड-१९ ले सताएरै छाड्छ।


पल्लव बाग्ला (दायाँ) लाई खोप लिएको केही सातापछि कोभिड भयो

पल्लव बाग्लालाई एप्रिल २२ मा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भयो। त्यसको चार दिनपछि छातीको परीक्षण गर्दा उनको सफा फोक्सो सेतो हुँदै गएको देखियो।

ज्वरो नथामिएकाले लक्षण देखिएको आठ दिनपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो। अल इन्डिया इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सेज (एम्स) का चिकित्सकहरूले उनको रगत परीक्षण गरे र उनलाई स्टेरोइडहरू दिन थाले। उनलाई मधुमेह भएकाले उनको रगतमा चिनीको मात्रा उच्च देखिन थाल्यो। तर भाग्यवश उनको अक्सिजनको तह कहिल्यै पनि खतरा उत्पन्न गराउनेगरी घटेन।

आठ दिन अस्पताल बसेर फर्कनुअघि चिकित्सकहरूले खोप नलगाएका उनकै उमेरका मधुमेह भएका व्यक्तिको फोक्सोको एक्सरे तुलना गरेर उनलाई देखाए।

बाग्ला भन्छन्, “फरक स्पष्ट थियो। यदि मैले खोप नलगाएको भए मलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने सक्ने कुरा चिकित्सकहरूले बताए। समयमै पूर्ण रूपमा खोप लगाएकाले मेरो जीवन जोगियो।”

अहिलेसम्म भारतले आफ्नो एक अर्ब ३० करोड जनसङ्ख्याको केवल तीन प्रतिशतलाई पूर्ण रूपमा खोप लगाएको छ। तर पूर्ण रूपमा खोप लगाएको दुई हप्तापछि पनि सङ्क्रमण हुने म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ानिसहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ।

अनुसन्धानको आवश्यकता

स्वास्थ्यकर्मी विशेष गरी चिकित्सक, नर्स र अस्पताल अनि क्लिनिकका कर्मचारीमा यस्तो देखिनु सामान्य हो। तर बाग्ला फरक व्यवसायमा भएकाले वैज्ञानिकहरूले उनको नाक र घाँटीबाट नमुना सङ्कलन गरेर उनलाई सङ्क्रमण गर्ने भाइरसको आनुवंशिक अध्ययन गर्ने प्रयास गरेका छन्।

अहिलेसम्म भारतमा कुल जनसङ्ख्याको २.५ प्रतिशतले मात्र कोभिडको पूरा मात्रा खोप पाएका छन्

यसको उद्देश्य अहिले अस्तित्वमा रहेका खोपहरू – भारतको हकमा दुईवटा खोप – कोरोनाभाइरसको नयाँ र अझ सङ्क्रामक प्रकारहरूबाट मानिसलाई जोगाउन पर्याप्त छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु हो।

कोरोनाभाइरसका खोपहरू प्रभावकारी रहेकोमा विवाद छैन। तिनले सङ्क्रमण रोक्न नसके पनि भाइरसका खतरनाक प्रकारबाट हुने गम्भीर प्रकारका समस्या र मृत्युबाट जोगाउन सक्ने ठानिएको छ।

तर "भ्याक्सीन लगाएपछि पनि हुने सङ्क्रमण" अनपेक्षित हैन।

एप्रिल २६ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा खोप लगाइसकेका साढे नौ करोड लाख मानिसमध्ये ९,००० भन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएको बताइन्छ।

तीमध्ये ९ प्रतिशत अर्थात् ८३५ जना अस्पतालमा भर्ना भएका थिए र १३२ अर्थात् एक प्रतिशतको मृत्यु भएको थियो। अस्पताल पुगेका एकतिहाइ बिरामी र ज्यान गुमाएका १५ प्रतिशत बिरामीमा ‘सङ्क्रमण नदेखिएको वा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित नरहेको' विवरण आएको थियो।

कमजोर तथ्याङ्कका कारण भारतको अवस्था अझै अस्पष्ट छ।

त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा पूर्ण रूपमा खोप लगाएपछि पनि सङ्क्रमण देखा परेको र केहीले ज्यान पनि गुमाएका विवरण आएका छन्।

तर सङ्क्रमणले नै ज्यान लियो कि लिएन भन्ने स्पष्ट छैन।

प्रमाणको अभाव किन?

अधिकारीहरूले खोप लगाएका प्रत्येक १०,००० मानिसमध्ये २,००० देखि ४,००० जनामा फेरि सङ्क्रमण देखिएको बताएका छन्। तर उक्त तथ्याङ्क अपूर्ण छ किनभने तीन महिनासम्म परीक्षण गराएका व्यक्तिलाई खोप लिएको वा नलिएकोबारे केही सोधिएको थिएन।

अस्पतालबाट आएका प्रमाणहरू मिश्रित छन्।

अमेरिकाको मायो क्लिनिकका प्रा. डा. भिन्सेन्ट राजकुमार आफूले तमिलनाडुका दुईवटा प्रमुख सरकारी अस्पतालमा कुरा गरेको र खोप लगाएका उनीहरूका कर्मचारीको एकदमै ‘सानो अंश’ मा मात्रै सङ्क्रमण देखिएको पाएको बताए।

“तीमध्ये थोरैलाई सङ्क्रमण भएको थियो र उनीहरूको अवस्था चाँडै सुधार भयो।”

खोपको अभावका कारण खोप अभियान सुस्त भएको छ

अर्कोतर्फ राजधानी दिल्लीको सबैभन्दा...


पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार बाँकीमध्ये केहीलाई उपचार गराइ खर्च दिएर घर पठाइएको छ।

मानव सेवा आश्रमले २०८२ सालसम्ममा देशका प्रमुख शहरका सडक भिखारीमुक्त गराउने लक्ष्य लिएको छ।

सडक किनार, पाटीपौवा तथा खासगरी मन्दिर आसपाससहित देशका मुख्य शहरमा मानसिक र शारीरिक रूपमा अशक्त भइ माग्न बसेकाहरूको संख्या झण्डै तीन हजार रहेको बताइन्छ।

लक्ष्य

धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रबाट उनीहरूलाई हटाएर पुनर्स्थापित गर्ने मानव सेवा आश्रमको लक्ष्य छ।

पशुपति क्षेत्रबाट शुरू गरिएको उक्त अभियानबारे कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले भने, ''जीविकोपार्जनका लागि हात फैलाएर माग्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरू विकल्प भएमा सम्मानित जीवन जिउन वा पुनर्स्थापित हुनका लागि तयार भएको पाइएपछि विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरी हामीले पुनर्स्थापनको प्रयास गरिरहेका छौँ।''

पुनर्स्थापनाका क्रममा उक्त क्षेत्रमा अधिकांशले कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको पाइए पनि केही नक्कली रूपमा मगन्ते बनेको पाइएको कोषले जनाएको छ।

विभिन्न जिल्लामा झण्डै पाँच सय जनालाई आश्रय दिएको आश्रमले उनीहरूलाई रोजगारी र सीपमूलक तालिम दिइ सामान्य जीवनमा फर्काउने य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोजना बनाएको छ।

अनुरोध

मानव सेवा आश्रमका प्रमुख संरक्षक गोविन्द टण्डनले भने, ''हामीले २०८२ सालसम्म नेपालको कुनै पनि सडकमा मागेर जीवन बिताउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सरकार, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यही अभियानअन्तर्गत आवश्यकता अनुसार आश्रम स्थापना पनि गरिरहेका छौँ।''

संविधानले समेत खुल्ला आकाशमुनि कष्टकर जीवन गुजारिरहेका त्यस्ता असहायलाई सुरक्षा र संरक्षणको सुनिश्चितता गरेको छ।

तर सरकारले योजना बनाएर सहयोग नगरेमा मगन्तेको पुनर्स्थापन योजनामा सार्थक हुनेमा कतिपयको आशंका छ।


पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रहेको एउटा जलहरी

नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार जलहरी भनेको शिवलिङ्ग अडिने आधार हो जसबाट दूध, मह तथा पानी लगायतका चढाइएका वस्तुहरू बगेर जान्छन्।

हाल चाँदीबाट बनेको उक्त जलहरी जीर्ण बन्दै गएकोले झन्डै दुई वर्षको छलफल तथा परामर्शपश्चात् सुनको जलहरी निर्माण गर्ने निर्णयमा कोष पुगेको बताइएको छ।

कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालका अनुसार सुन पवित्र तथा सर्वोत्कृष्ट धातु मानिने भएकोले सुनकै जलहरी बनाउने निर्णय भएको हो।

सहयोगको आह्वान

कोषले मङ्गलवार सार्वजनिक आह्नान गर्दै न्यूनतम एक तोलादेखि अधिकतम एक किलोसम्म सुन वा सो बराबरको रकम दान गर्न सकिने बताएको छ।

ढकालले भने, "कैयन् दाताले एक्लैले दान गर्न इच्छा व्यक्त गरेपनि आम भक्तजनको अपनत्व बढाउन सुनदानको परिधि तोक्दै सार्वजनिक आह्वान गरेका हौँ।"

विज्ञको परामर्शमा पशुपतिका भट्ट तथा पुजारीको सहयोगमा जलहरीको नापजाँच गर्ने काम सकिएको र हाल नापनक्सा बनाउने काम भइरहेको उनले बताए।

विसं २०७७ को शिवरात्रीसम्म सुनको जलहरी निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने कोषको लक्ष्य छ।

सुनको खपत

कोष परिसरभित्रै कडा सुरक्षाबीच कालिगढले निर्माण ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्ने जलहरीलाई शिवलिङ्गको पीठिकामा भने भट्टहरूले नै जडान गर्ने बताइएको छ।

सो कार्य गर्न भट्टहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था मिलाइएको कोषले जनाएको छ।

सदस्यसचिव ढकालले भने, "अनुमानित १४२ केजी सुन खपत हुने र ज्यालासहित करिब ९२ करोड खर्च हुनेछ।"

कोषको अनुमानमा जलहरी उठेको भागमा १४ गेज मोटाइ भएको सुनको पाता प्रयोग गर्दा २९.१ किलो, बाहिर उठेको भागमा १६ गेज मोटाइ भएको सुनको पाता प्रयोग गर्दा १८.१ किलो, भित्र उठेको भागमा १६ गेज मोटाइ भएको सुनको पाता प्रयोग गर्दा १०.८ किलो खपत हुनेछ।

त्यसैगरि १४ गेज मोटाइ भएको जलहरी बनाउन ३४.६५ किलो, १६ गेजको नाग बनाउन २८.६१ किलो र छ गेजको नागकन्याको आकृति बनाउन ७.९ किलो सुन लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसका अतिरिक्त कूल खपत हुने सुनको १० प्रतिशत अर्थात् झन्डै १२.९२ किलो सुन जगेडा स्वरूप रहने छ।

आवश्यकताभन्दा बढी सुन प्राप्त भएमा पशुपतिनाथ मन्दिरको गजुर तथा बसाहा लगायतका मूर्तिमा रासायनिक प्रक्रियाले सुनको जलप लगाइने योजना छ।

झन्डै दुई वर्षदेखि जलहरी निर्माणबारे चर्चा हुँदै आएपनि केहीको फरक मत रहँदै आएकोले ढिलाइ भएको कोषको भनाइ छ।

दाताले विभिन्न पाँच ब्याङ्कको माध्यमबाट तथा बेनामे तरिकाले दान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कोषले जनाएको छ।