संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले, उनकै शब्दमा, त्यस्तो विचारहीन हमलाका लागि सिरियाली राष्ट्रपति असद र उनका साझेदारहरु रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इरानलाई दोष लगाएका छन्।

ट्रम्पले, यस्तो 'क्रूरता'का लागि उनीहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने पनि चेतावनी दिएका छन्।

सो हमलाका कारण दर्जनौँ मानिसको ज्यान गएको बताइएको छ।

स्वयंसेवी उद्धारकर्ताहरूको समूह ह्वाइट हेल्मेटस्‍ले, भवनका भूमिगत तलाहरुमा कयौँ मानिसहरुको लाश देखिने तस्वीरहरु सामाजिक संजाल ट्वीटरमा राखेको छ।

मृतकहरुको संख्या बढ्न सक्ने उसले जनाएको छ।

सिरिया: मानवीय सहायता स्थगित

सिरिया: '५०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु'

हमला

एक उद्धारकर्ता समूहकी प्रवक्ताले उपचार गराउन पुगेका मानिसहरुमा शरीर काँप्ने, मुखबाट फिंज बग्नेसहित अन्य लक्षणहरु देखिएको विवरणहरु आएको बताएकी छिन्।

त्यस्ता लक्षणहरु स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने पदार्थ वा क्लोरिन ग्याससँगको सम्पर्कमा आएपछि देखिने उनले बताइन्।

शानिवार रातभर र आइतवार पनि बमबारी भएकाले पीडितहरुसम्म पुग्न नसकिएको जनाइएको छ।

विद्रोही-नियन्त्रित अन्तिम नगर डुमामा कैयौँ हप्तादेखि बम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बारी र हवाई हमलाहरु भइरहेका छन्।

विद्रोही लडाकुहरुसँगै एक लाख गैरसैनिकहरु डुमा नगरमा फसेको बताइएको छ।

त्रासदीपूर्ण

संयुक्त राज्य अमेरिकाले रासायनिक आक्रमण भएको विवरणहरुलाई त्रासदीपूर्ण भनेको छ र त्यस्तो विवरण पुष्टि भएमा त्यसबारे तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया आउनुपर्ने बताएको छ।

ब्रिटेनले पनि तत्काल छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।

साथै क्याथोलिक इसाईहरूका सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसले रासायनिक हमलालाई, उनकै शब्दमा, विनाशकारी अस्त्रको अनुचित प्रयोग भन्दै निन्दा गरेका छन्।

टर्कीले भने उक्त रासायनिक हमला सिरियाले गराएको आफूले ठानेको बताएको छ।

तर रुस र सिरिया दुवैले रासायनिक हमला आफूहरुले गराएको भन्ने आरोपहरु अस्वीकार गरेका छन्।

डुमामा सक्रिय रहेको एउटा विद्रोही समूह जैश अल इस्लामले रुसी वार्ताकारहरुसँग पुनः वार्ता गरिरहेको बताइएको छ।

यसअघि गत हप्ता दुई पक्षबीच भएका वार्ताहरु भंग भएका थिए।

त्यसलगत्तै डुमामा सरकारबाट नयाँ हमलाहरु भइरहेका छन् र तिनै हमलामा सरकारी पक्षबाट रासायनिक अस्त्रहरु प्रयोग भएको जस्तो देखिन्छ।

सिरियामा सात वर्ष लामो द्वन्द्वमा क्रममा कैयौँ रासायनिक हमलाहरु भएको बताइन्छ।

सन् २०१७ को एप्रिलमा विपक्षीको कब्जामा रहेको एउटा गाउँमा प्राणघातक सारिन ग्यास प्रयोग गरी हमला भएको थियो।

सो हमला सिरियाली सरकारी सेनाले गराएको आरोप संयुक्त राष्ट्रसंघले लगाएको थियो।


संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग हुने भनेर तय गरिएको शिखरबैठक हुनुपूर्व किम र सी बीच सो भेट भएको हो।

दुई महिनाभन्दा पनि कम समयभित्रै यी दुई नेताबीच भएको यो दोस्रो भेट हो।

उत्तरी चिनियाँ शहर डालियानमा किम र सीले भेट गरेका हुन्।

दुई नेताहरू समुद्रतटमा सँगै हिँडिरहेको दृश्य चिनियाँ सरकारी टेलिभिजनले प्रसारण गरेको छ।

ट्रम्पको टिप्पणी

गत महिना दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनसँग भएको ऐतिहासिक शिखरबैठकपछि र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेट्नुअघि किमले सी लाई भेट गरेका हुन्।

ट्रम्पसँगको शिखरबैठकमा उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सन्देश राखेका छन्।

उत्तर कोरियाप्रति विश्वास बढ्दै गएको पनि ट्रम्पले बताएका छन्।

निकटताको 'सङ्केत'

किमले गत मार्च महिनामा पनि चीनको भ्रमण गरेका थिए

चीनस्थित बीबीसी सम्वाददाता रोबिन ब्रान्ट भन्छन्, "कैयौँ वर्षसम्म दुई नेताले एकअर्कासँग भेट गरेनन्, तर छ हप्ताभित्रै दुई पटक भेट गरेका छन्।"

अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ताका ला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गि उत्तर कोरियाले तयारी गरिरहेका बेला सो भेट हुनुलाई दुई छिमेकीबीचको ताजा निकटताको सङ्केत मानिएको छ।

उक्त भेटलाई सौहार्द र मैत्रीपूर्ण भनिएको छ।

चीन उत्तर कोरियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापार साझेदार हो र कोरियाली प्राय:द्वीपको भावी सुरक्षाप्रति उसको ठूलो चासो रहँदै आएको छ।


संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले, राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प तथा उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनबीच मंगलवार सिंगापुरमा हुने शिखर बैठकको सफलताको ठूलो सम्भावना रहेको बताएका छन्।

उनले राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियाको पूर्ण, जाँच्न मिल्ने गरिको अनि नउल्ट्याइने किसिमको परमाणु निःशस्त्रीकरण चाहेको बताए।

विगतका जस्ता, उनकै शब्दमा, हलुका किसिमको सम्झौताप्रति राष्ट्रपति ट्रम्प पटक्कै इच्छुक नभएको पोम्पेओले बताएका छन्।

भेटघाट

राष्ट्रपति ट्रम्पले आत्मविश्वासपूर्ण तथा सकारात्मक रूपले मङ्गलवारको वार्तालाई लिएको पोम्पेओले बताएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प तथा उत्तर कोरियाली नेता किमबीच मंगलवार हुने अभूतपूर्व शिखरबैठकपूर्व मतभिन्नताहरू कम गर्न अमेरिकी तथा उत्तर कोरियाली अधिकारीहरूले भेट गरिरहेका छन्।

ट्रम्पले, उनकै शब्दमा, वातावरण उत्साहले भरिएको बताएका छन्।

तर शिखरबैठक एउटा लामो प्रक्रियाको सुरुवात मात्र हुनसक्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनले बताएका छन्।

शैली

उत्तर कोरियास्थित सरकारी संचारमाध्यमले दुई नेताहरूले एउटा स्थायी तथा दीर्घकालीन शान्ति-स्थापक संयन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्त्र तथा परमाणु निःशस्त्रीकरणबारे छलफल गर्ने बताएको छ।

उक्त प्रतिक्रियाले, अमेरिकाप्रतिको दशकौँ लामो कटुतापछि आफ्नो बोली र शैलीमा उत्तर कोरियाले परिवर्तन गरेको जनाउँछ।

कुनै पनि बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति तथा उत्तर कोरियाली नेताबीच हुन लागेको पहिलो भेटवार्ताका लागि ट्रम्प तथा किम आइतवार नै सिंगापुर पुगेका हुन्।

किमले परमाणु अस्त्रहरू परित्याग गर्ने एउटा प्रकिया सो बैठकले सुरु गराइदिने विश्वास ट्रम्पले गरेका छन्।

तर उत्तर कोरियाको दृष्टिकोण सधैँ अस्पष्टजस्तो देखिन्छ।

आत्मविश्वासपूर्ण

आइतवार साँझ ट्रम्प तथा किमसँग छुट्टा-छुट्टै भेट गरेका सिंगापुरका विदेशमन्त्री भिभियन बालकृष्णनले उनीहरूबीच हुन लागेको शिखरबैठकपूर्व दुवै नेताहरू "एकदम आत्मविश्वासपूर्ण" देखिएको बीबीसीलाई बताए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प तथा उत्तर कोरियाली नेता फरक-फरक होटलमा बसिरहेका छन्। तर दुवै होटल नजिक नै छन्।

मङ्गलवार दुई नेताहरूबीच चर्चित पर्यटकीय टापु सेन्टोसास्थित एउटा होटलमा शिखरबैठक हुँदैछ।

बालकृष्णनले उत्तर कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलको आवासको खर्च सिंगापुरले बेहोर्ने पुष्टि गर्दै त्यो "सिंगापुरले दिएको आतिथ्य" भनी व्याख्या गरेका छन्।


संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एउटा नमुना अध्ययनमा सहभागी भएका स्वयंसेवकहरूका शरीरका तन्तुहरू ३० दिनभित्र सुरक्षित र पूर्ण रूपमा नष्ट भइसक्ने उल्लेख गरिएको छ।

रिकम्पोज नामक फर्मले परम्परागत शवलाई गाड्ने विधिभन्दा यो प्रक्रियाले शव नष्ट गर्दा एक टनभन्दा बढी कार्बन जोगाउने दाबी गरेको छ।

उसले विश्वकै पहिलो जैविक शव गाड्ने सेवा अर्को फेब्रुअरीबाट वासिङटन राज्यमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

अन्तिम संस्कार

बीबीसी न्युजसँग कुरा गर्दै रिकम्पोजकी प्रमुख कार्यकारी र संस्थापक केटरिना स्पेडले जलवायु परिवर्तनका कारण धैरै मानिसहरूले जैविक रुपमा गरिने अन्तिम संस्कारप्रति रुचि देखाएको बताइन्।

"अहिलेसम्म हाम्रो समाचारपत्रलाई पछ्याउनेको सङ्ख्या १५ हजार छ। र, यसलाई अनुमति दिने विषयको कानुनमा सबै दलको समर्थन रहेकाले पेश गर्ने बित्तिकै त्यो पारित भएको थियो।"

"यो परियोजना जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न आपत्‌कालीन परिस्थितिका कारण एकदमै चाँडो अघि बढेको छ र जनचेतनाका माध्यमले हामीले यसलाई सही बाटोमा डोर्‍याउनुपर्छ।"

स्पेडले आफ्नो संस्थाले अघि बढाउन चाहेको कार्यक्रमले प्राकृतिक र जैविक रूपमा नै उत्सर्जन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कटौती गर्ने जनाएकी छन्।

उक्त संस्थाले नमुना अध्ययनको निष्कर्ष सियाटलस्थित अमेरिकन एशोसियसन फर एडभान्समेन्ट अफ साइन्सको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो।

"यो सबैले मनपराउने किसिमको व्यवहारिक छ," आफ्नो परियोजनाको बारेमा एक वर्षअघि गरिएको घोषणापछि दिइएको अन्तरवार्तामा उनले भनिन्।

रिकम्पोजकी कार्यकारी केटरिना स्पेडले यो विधि संसारभर फैलिने विश्वास लिएकी छन्।

१३ वर्षअघि ३० वर्षकै उमेरमा आफूलाई जैबिक रुपमा गरिने अन्तिम संस्कारबारे सोच आएको र त्यसैबेला यो अवधारणा जन्मिएको स्पेडले बताइन्।

"यो पृथ्वी जसले मलाई संरक्षण गर्यो र मेरो पूरा जीवन साथ दियो, यसलाई मैले जसरी प्राप्त गरेकी थिए म मर्दा पनि त्यसरी नै फिर्ता गर्नु पर्दैन?" उनले भनिन्, "यो नै न्यायसङ्गत र सुन्दर पनि हुन्छ।"

प्राकृतिक जैविक विधि पालना गरेर शव गाड्दा शवदाह गर्दाको तुलनामा १ दशमलब ४ टन कार्बन वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुनबाट रोक्न सकिने दाबी उनले गरिन्।

परम्परागत रुपमा शव गाड्दा सवारी साधन र शव बाकस लैजाने क्रममा हुने उत्सर्जन पनि त्यही परिमाणको हुने उल्लेख गर्दै नयाँ विधिबाट उत्सर्जन घटाउन सकिने उनको विश्वास छ।

चार वर्षको अनुसन्धान

स्पेडको फर्म रिकम्पोजले काठको चोइटाचोइटी सहितको बन्द बाकस, घाँस र परालहरूको प्रयोग गरिने उल्लेख छ।

शरीरलाई बिस्तारै पल्टाएर सुक्ष्म जीवाणुलाई बिस्तारै नष्ट हुन दिइने जनाइएको छ।

३० दिनपछि त्यहाँ रहने अवशेष रूख वा बिरूवामा छर्कन परिवारलाई उपलब्ध गराइने भनिएको छ।

हेर्दा प्रक्रिया सीधा देखिए पनि यो विधिलाई अन्तिम स्वरूप दिन चार वर्ष लागेको थियो।

स्पेडले यो अनुसन्धानमा एक जना वैज्ञानिक प्राध्यापक लिन कार्पेन्टर बग्सको मद्दत लिएकी थिइन्।

रिकम्पोज फर्मले यस्ता केन्द्रहरू बनाएर त्यहाँ मानव शवलाई भविष्यमा गाड्न सकिने उल्लेख गरेको छ

वासिङ्टन राज्यमा घरपालुवा जनावरहरूलाई गाड्ने विधि आम रूपमा अभ्यास गरिन्छ।

तर प्राध्यापक कारपेन्टर बग्सलाई मानवलाई वातावरणमैत्री र सुरक्षित हिसाबले गाड्ने गरी यो विधिलाई अनुकूलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

मृत्युअघि नै ६ जनाले उत्साहजनक रूपमा यो अध्ययनमा आफूहरू सहभागी हुने भनेर अनुमति दिएका थिए।

उनका अनुसार अध्ययनका बेला गरिएको कामले टोलीलाई भावुक बनाएको थियो।

"हामी सबैले एकअर्काको अवस्था के छ भनेर सोधिरह्यौं। मैले मनोवैज्ञानिक रूपमा फरक महसुस गरिरहेको थिएँ र कैयौँ हप्ता सुत्न...


संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित एयु नियोगले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रम्पको अभिव्यक्तिप्रति आक्रोश र क्षोभ प्रकट गरेको छ।

उसले विविधता र व्यक्तिको स्वाभिमानलाई सम्मान गर्ने अमेरिकी मान्यताको ट्रम्पले अपमान गरेको जनाएको छ।

आप्रवासनबारे कंग्रेसका सदस्यहरूसँगको बिहीवार एउटा बैठकमा ट्रम्पले पछिल्लो टिप्पणी गरेको बताइएको छ।

आप्रवासीबारे ट्रम्पद्वारा अशिष्ट भाषा प्रयोग

अस्वीकार

उनको टिप्पणी हेइटी र एल साल्भाडोरसँग पनि सम्बन्धित छ।

तर त्यस्तो विवरण आएको केही समयपछि ट्रम्पले आफूले अशिष्ट भाषा प्रयोग गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका थिए।

ट्रम्पको आरोपित टिप्पणीको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयसहितका क्षेत्रबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले अफ्रिकी मानिसहरूलाई गलत रूपमा बुझेको एयुले जनाएको छ।

स्पष्टीकरण

ट्रम्पको आरोपित अभिव्यक्तिपछि बोट्स्वानाले अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर अशिष्ट र अपमानजनक भाषा प्रयोग गरिएका देशभित्र बोट्स्वाना पनि परेको वा नपरेकोबारे स्पष्टीकरण मागेको छ।

राष्ट्रसंघको मानव अधिकार निकायका प्रवक्ताले ट्रम्पका टिप्पणीहरू पुष्टि भए त्यो 'स्तब्ध पार्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने' र 'लज्जास्पद' भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अमेरिकाका लागि हेइटीका राजदूतले "अफ्रिकीहरूले फाइदा लिनका लागि आप्रवासीहरू अमेरिका पठाइरहेको भन्ने बुझाइ गलत भएको" बताएका छन्।

ह्वाइट हाउसमा सांसदहरूसँग भएको बैठकमा ट्रम्पले किन अफ्रिकी देशका नागरिकहरूलाई अमेरिकामा आउन दिनुपर्‍यो भनी प्रश्न गरेको विवरणहरू आएका थिए।


संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्याङ्कहरूले, जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापितमध्ये ८० प्रतिशत महिला रहेको देखाएका छन्।

हेरचाह गर्नुपर्ने तथा खाना र इन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता प्राथमिक भूमिकाका कारण उनीहरू बाढी र खडेरीको अवस्थामा बढी जोखिममा पर्ने गरेको पाइन्छ।

महिलाहरू बढी प्रभावित हुने गरेको विषय पहिचान गर्दै सन् २०१५ को प्यारिस सम्झौताले महिलाहरूको सशक्तिकरणसम्बन्धी प्रावधान राखेको थियो।

प्रतिकूल मौसमले युरोपमा लाखौंको मृत्यु हुनसक्ने

जटिलता

प्रभावित हुनेमध्ये ग्रामीण भेगका महिलामात्रै छैनन्।

संसारभर नै महिलाहरूले गरिबी बढी बेहोर्नुपरेको पाइन्छ।

साथै पुरुषको तुलनामा उनीहरूसँग कम सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार छ।

त्यसैले पूर्वाधार, रोजगारी र बसोवासलाई प्रभावित पार्ने विपत्तिहरूबाट फेरि पुरानै स्थितिमा फर्कन जटिलता थपिरहेको छ।

सन् २००५ मा 'कट्रिना' आँधीपछि अमेरिकाको लुजियानामा बाढीबाट सबैभन्दा प्रभावितमध्ये अफ्रिकी-अमेरिकी महिलाहरू थिए।

अक्सफामको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार, सन् २००४ को सुनामीबाट बाँच्न सफल प्रभावितहरूमध्ये श्रीलंका, इण्डोनेसिया र भारतमा पुरुष र महिलाको अनुपात... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

३:१ थियो।

अर्थात् प्रभावितस्थलहरूमा तीन पुरुष जीवित रहँदा एक महिलामात्रै बाँच्न सफल भइन्।


संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उक्त निकायका अनुसार प्रारम्भिक तथ्याङ्कले विश्वका सबै क्षेत्रमा दादुराको महामारी रहेको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ।

अफ्रिकामा भने दादुराको सङ्क्रमण नाटकीय रूपमा बढेको पाइएको छ।

त्यहाँ दादुराको सङ्ख्या ७०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा १० बिरामीमध्ये एक जना मात्र स्वास्थ्य निकायको जानकारीमा पुग्ने भएकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वास्तविक सङ्ख्या निकै बढी हुन सक्ने बताएको छ।

के हो दादुरा?

दादुरा एउटा भाइरसका कारण लाग्ने रोग हो।

यो प्राय: बालबालिकामा लाग्छ।

दादुरा आउँदा छालामा रातो फोका देखिने र ज्वरो आउने हुन्छ।

तर कहिलेकाहीँ फोक्सो र मस्तिष्कमा सङ्क्रमण भएर जटिलता उत्पन्न गराइदिन सक्छ।

कहाँ फैलियो महामारी?

धेरै देशमा दादुराको प्रकोप देखिएको छ।

युक्रेन, माडागास्कर र भारत यो रोगबाट नराम्ररी प्रभावित छन्। त्यहाँ सरदर प्रति १० लाख मानिसमध्ये दशौँ हजार दादुराका बिरामी फेला परेका छन्।

माडागास्करमा मात्रै सेप्टेम्बर महिना यता आठ सय जनाले दादुराका कारण ज्यान गुमाएका छन्।

महामारीले ब्राजिल, पाकिस्तान र यमनलाई पनि प्रभावित तुल्याएको छ। ती देशमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि कैयौँको मृत्यु भएको र त्यसमा मुख्य रूपमा कम उमेरका बालबालिका छन्।

दादुराविरुद्धको खोप व्यापक रूपमा दिने गरिएका अमेरिका र थाईल्यान्डमा पनि बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको छ।

नेपालमा पनि सन् २०१७ देखि दादुराको सङ्क्रमण उल्लेख्य सङ्ख्याले बढेको बताइन्छ।

नेपालमा सन् २०१८ मा २५३ जनालाई दादुरा भएको पुष्टि भएको थियो।

तर यो वर्षका प्रथम तीन महिनामै ४२९ जनालाई दादुराको सङ्क्रमण भएको आशङ्का गरिएको थियो। तीमध्ये ३७२ मा  सो रोग लागेको पुष्टि भयो।

किन फैलियो दादुरा?

उचित रूपमा खोप दिँदा दादुरा पूर्ण रूपमा रोकथाम गर्न सकिन्छ।

तर खोप अभियानले सबैलाई समेट्न सकेको छैन।

राष्ट्रसङ्घ भन्छ, "रोकथामको पहिलो खुड्किलो विश्वव्यापी रूपमा ८५ प्रतिशतमा सीमित छ।"

महामारी रोकथामका लागि खोपले ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई छुनुपर्छ।

सीएननमा प्रकाशित एउटा लेखमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुखहरू हेन्रियन्टा फोर र टेड्रोस एड्हेनम गेब्र्याइससले विश्व "दादुरा सङ्कटको बीचमा" छ।

यो रोग फैलिनुमा खोपबारे विद्यमान भ्रम र विरोधाभासपूर्ण सूचनालाई   आंशिक रूपमा जिम्मेवार भएको उनीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले केवल सन् २००० यता दादुराको खोपका कारण दुई करोडभन्दा बढी मानिसको जीवनरक्षा भएको उल्लेख गरेका छन्।

दादुराको महामारी देखिएपछि कैयौँ देशमा खोपको अनिवार्य बनाउनु पर्ने आवाज चुलिएको छ।

गत महिना इटलीले ठेउला, दादुरा र अन्य रोगको खोप नलगाउँदासम्म छ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा पनि जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्दै सबै बासिन्दालाई खोप लगाउन वा जरिवानाको तिर्न निर्देशन दिइएको छ।

दादुराको आकस्मिक सङ्कट किन?

जेम्स ग्यालहर, स्वास्थ्य तथा विज्ञान संवाददाता, बीबीसी न्यूज

दादुरा सबैतिर धेरै सङ्क्रमण हुने भाइरल रोग हो।

तर यो रोगबारे कुनै परिवर्तन भएको छैन। थप सङ्क्रामक वा खतरनाक बन्न दादुराको भाइरसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। तर सबै कुरमा मान्छेमा गएर जोडिन्छ।

यसका दुईवटा पाटा छन् - एउटा गरिबी र अर्को गलत सूचना। गरिब देशहरूमा कम मानिसले मात्र खोप लगाएका छन् र ठूलो अंश भाइरसको जोखिममा छ।

यसले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, किर्गिस्तान र माडागास्कर जस्ता देशमा ठूलो महामारी निम्त्याउन सक्छ।

तर उचित रूपमा उच्च खोप दर भएका सम्पन्न देशहरूमा पनि बिरामी बढेका छन्। त्यहाँ केही समुदायहरूले सामाजिक...


संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार कार्यालयले जिनिभामा सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले हजारौँ  पीडितहरू गाडिएका दुई सय दुईवटा सामूहिक चिहान पहिचान गरेको छ।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार त्यहाँ भएका अपराधको स्तर आकलन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण प्रमाण सङ्कलन गर्न चिहानको फोरेन्सिक परीक्षण गर्न आवश्यक छ।

कुनै समय इस्लामिक स्टेटको नियन्त्रण रहेको उत्तरी र पश्चिमी इराकभरि नै त्यस्ता चिहानहरू फेला परेका हुन्।

राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले तिनमा १२ हजार जनाजतिको शव भएको हुनसक्ने बताएको छ।

क्रूर

इस्लामिक स्टेट समूहले सन् २०१४ मा इराकको केही भाग कब्जामा लिएर त्यहाँ क्रूर शासन लागु गरेको थियो र आफूसँग असहमत हुनेहरूलाई मारिदिने गरेको थियो।

त्यस क्षेत्रमा इस्लामिक स्टेटको नियन्त्रण इराकी सरकारको सैन्य र समर्थक मिलिसियाको स्थलगत सहयोगमा अमेरिकी नेतृत्वको हवाई आक्रमणपछि अन्त्य हुन पुगेको थियो।

मोसुल सहरबाहिरको एउटा खाडलमा आठवटा शव फेला परेको छ भने खस्फामा रहेको विशाल खाडलमा हजारौँ शवहरू हुन सक्छन्। थुप्रै शवको पहिचान खुलेको छैन।

यसैबीच सयौँ इराकी परिवारले बेपत्ता आफन्तहरूको खोजी गरिरहेका छन्।

संयुक्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ - ती  सामूहिक चिहानमा महत्त्वपूर्ण र सम्वेदनशील प्रमाणहरू रहेका छन्।

प्रमाण

त्यस्ता प्रमाणको प्रयोग मृतकको पहिचान गर्नका लागि  र युद्धअपराध, मानवताविरोधी अपराध र नरसंहारको अभियोग तयार पार्नका लागि पनि सहयोगी हुन सक्ने राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।

जिनिभास्थित बीबीसी सम्वाददाता इमोजेन फुक्स भन्छिन्,  "संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सामूहिक चिहानको उत्खनन गर्न र महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू सुरक्षित गर्नका लागि पनि थप स्रोत तथा साधनको माग गरेको छ।"

उनका अनुसार बेपत्ता भएकाहरूको परिवारलाई थप सहयोग प्रदान गर्नका लागि पनि आह्वान गरिएको छ।

हाल तिनले बेहोर्नु परेको पारिवारिक क्षति इराकी सरकारका पाँचवटा विभिन्न निकायहरूमा गएर दर्ता गराउनु पर्ने अवस्था छ।

इस्लामिक स्टेटसँग इराकको लडाइँ

पूर्व लडाकुकी श्रीमती के भन्छिन्


संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वातावरण कार्यक्रम फुड वेस्ट इन्डेक्सले पसल, घर र रेस्टुराँहरूमा उपभोक्ताको निम्ति उपलब्धमध्ये १७ प्रतिशत खानेकुरा सीधै फोहर फालिने भाँडोमा जाने गरेको देखाएको छ।

त्यसको करिब ६० प्रतिशत घरबाट निस्किन्छ।

लकडाउनमा भने कम्तीमा यूकेमा खेर जाने घरेलु खानेकुरा आश्चर्यजनक रूपमा निकै कम भएको देखिएको छ।

टीभी कुक तथा खानेकुराबारेकी लेखिका नादिया हुसैन भान्साबाट निस्किने फोहरविरुद्धको अभियानमा सहभागी भएकी छन्

राष्ट्रसङ्घको साझेदार सङ्गठन वेस्ट एन्ड रिसोर्सेस एक्शन  प्रोग्र्याम (डब्ल्यूआरएपी) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा मानिसहरूले थप सावधानीपूर्वक खाना र किनमेलबारेको योजना बनाउन थालेको उल्लेख गरेको छ।

अनि त्यो प्रयासको निम्ति भान्साबाट निस्किने फोहर घटाउने बानीको विकासलाई अभिप्रेरित गरिएको छ।

'भान्साबाट दुई करोड ३० लाख ट्रकमा फोहर'

डब्ल्यूआरएपीका रिचर्ड स्वानेलका अनुसार प्रतिवेदनले विश्वव्यापी समस्यालाई उजागर गरेको छ जुन पहिले अनुमान गरेभन्दा धेरै ठूलो छ।

उनले बीबीसी न्यूजसँग भने, "प्रत्येक वर्ष ९२ करोड ३० लाख टन खाद्य पदार्थ खेर जान्छ। त्यो ४० टन क्षमताको ट्रकमा दुई करोड ३० ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाख खेप हुन्छ। बम्परदेखि बम्परसम्म जोड्दा त्यो पृथ्वीलाई सातवटा घेरा हाल्न पर्याप्त हुन्छ।"

पहिले यो मुद्दालाई विशेषगरी धनी देशको समस्याको रूपमा लिइन्थ्यो। जहाँ उपभोक्ताहरूले आफूले खानेभन्दा धेरै किन्छन्। तर यो अनुसन्धानले 'जताततै पर्याप्त खानेकुरा खेर जाने गरेको' देखाएको छ।

न्यून र उच्च आय भएका देशहरूबीच कुन तहमा समस्या फरक छ भन्ने कुरा खुट्याउन नसकिने अवस्था भएको निष्कर्ष उक्त प्रतिवेदनको छ।

यूएनईपीकी मार्टिना ओट्टो भन्छिन्, "हामीले त्यसमा गहिरो गरेर हेरेका छैनौँ।"

कसरी जोगाउने खानेकुरा?

उनको भनाइमा खाद्य र अखाद्य पदार्थ छुट्ट्याउने तथ्याङ्क उच्च आय भएका देशहरूमा मात्र थियो र कम आय भएका देशहरूमा खान उपयुक्त पदार्थ निकै कम खेर फालिने सम्भावना छ।

"तर अन्तिम निष्कर्ष  के हो भने विश्वले खानेकुरा बनाउन प्रयोग हुने सबै खाले पदार्थ खेर फ्याँकिरहेको छ," उनले भनिन्।

खेर जाने खाद्यपदार्थ कम गर्न विज्ञहरूले ठिक मात्रामा किन्ने योजना बनाउने, खाना पकाउने बेला आवश्यक मात्रा नाप्ने, फ्रिजको चिसोपना बढाउने लगायतका सुझाव दिएका छन्।

डब्ल्यूआरएपीको अनुसन्धानले आफूले खाने जतिमात्रै किन्ने हो भने यूकेमा औसत रूपमा रहेक घरले प्रत्येक वर्ष ७०० पाउन्ड  जोगाउन सक्ने देखाएको छ।

जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तनबारे यस वर्ष हुने एउटा प्रमुख सम्मेलनअघि यूएनईपीका कार्यकारी निर्देशक इन्गर एन्डरसनले सन् २०३० सम्ममा खेर फालिने खाद्यपदार्थ आधामा झार्न देशहरूलाई दबाव दिँदै छिन्।

उनी भन्छिन्, "यदि हामी जलवायु परिवर्तन, प्रकृति र जैविक विविधतामा क्षति अनि प्रदूषण र खेर फालिने पदार्थबारे गम्भीर हुने हो भने विश्वभरिका सरकार, व्यापारी र नागरिकले खाद्य फोहर कम गर्न आआफ्नो भागको काम गर्नुपर्छ।"

लकडाउनको प्रभाव र सम्भावना

डब्ल्यूआरएपीका रिचर्ड स्वानेलका भनाइमा खेर फालिने खाद्यपदार्थ ८-१० प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको निम्ति जिम्मेवार छ।

उनी भन्छन्, "यदि खेर जाने खाद्यपदार्थ एउटा देश हुन्थ्यो भने त्यो यो पृथ्वीमा हरितगृह ग्यासको तेस्रो ठूलो स्रोत हुन्थ्यो।"

डब्ल्यूआरएपीको अनुसन्धानका अनुसार लकडाउनका बेला पकाउँदा, योजना बनाउँदा अनि भण्डारण गर्दा अपनाइएको सावधानीले सन् २०१९ को तुलनामा मानिसहरूले फ्याँक्ने खाद्य पदार्थको मात्रा २२ प्रतिशतले कम भएको छ।

उक्त संस्थाले भनेको छ, "तर पछिल्लो विवरणअनुसार लकडाउनबाट हामी फेरि निस्किएकाले खेर...


संरक्षणकर्मी डा. नाईअल मक्कानका अनुसार उक्त दक्षिणी अफ्रिकी देशको ओकाभाङ्गो डेल्टा क्षेत्रमा उनका सहकर्मीहरूले गत मे महिनाको आरम्भदेखि ३५० वटाभन्दा बढी हात्तीका शव फेला पारेका हुन्।

सरकारले हात्तीको मृत्युको कारण पत्ता नलागेको बताएको छ।

शवबाट सङ्कलित नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको छ र परिणाम आउन अझै केही साता लाग्नेछ।

अफ्रिकामा भएका हात्तीको कुल सङ्ख्याको एकतिहाइ बोत्स्वानामा पाइन्छ।

चेतावनीः तल भएका केही तस्बिरहरूले कसैकसैलाई विचलित पार्न सक्छन्

बोत्स्वानामा वन्यजन्तु संरक्षणमा कार्यरत व्यक्तिहरूले विमानबाट गरेको निरीक्षणपछि मे महिनामा हात्तीको मृत्युबारे सरकारलाई जानकारी दिएको यूकेस्थित न्याश्नल पार्क रेस्क्यू नामक परोपकारी संस्थासँग आबद्ध डा. मक्कानले बीबीसीलाई बताए।

“तीन घण्टाको उडानमा उनीहरूले १६९ वटा (शव) देखे,” उनले भने। “तीन घण्टाको उडानमा त्यति सङ्ख्यामा देखिनु र गन्न सकिनु असामान्य कुरा हो।”

“एक महिनापछि थप अनुसन्धानमा अरू शवहरू चिनियो जसबाट कुल सङ्ख्या ३५० भन्दा बढी भयो।”

उनका अनुसार अनावृष्टिसँग सम्बन्ध नभएको कुनै एउटै घटनामा यति ठूलो सङ्ख्यामा हात्तीको मृत्यु हुनु ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एकदमै अस्वाभाविक हो।

विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानसम्बन्धी सामग्री सङ्ग्रह गर्ने एक वेबसाइटका अनुसार मृत हात्तीको शरीरबाट दाह्रा ननिकालिएको भन्दै मे महिनामा सरकारले हात्तीको मृत्युमा अवैध सिकारीको संलग्नता नभएको जनाएको थियो।

मक्कानका अनुसार हात्तीबाहेक अरू जीव मरेका छैनन्।

“सिकारीहरूले साइनाइड प्रयोग गरेको भए अरूको पनि मृत्यु भएको देखिनुपर्थ्यो।”

गत वर्ष बोत्स्वानामा एन्थ्र्याक्सका कारण १०० वटा हात्ती मरेका थिए। तर डा. मक्कानले यो घटनामा ब्याक्टेरियाले गराउने एन्थ्र्याक्सका कारण हात्तीको मृत्यु भएको सम्भावना अस्वीकार गरे।

तर विज्ञहरूले विष वा रोगका कारण हात्तीको मृत्यु भएको सम्भावना खण्डन गर्ने सकेका छैनन्।

डा. मक्कानका अनुसार मृत्यु हुँदा धेरै हात्तीको मुख भुइँमा जोतिएको छ तथा अरू हात्तीहरू वृत्ताकार बनाउँदै घुमेका छन्। यसले उनीहरूको स्नायुप्रणालीमा आक्रमण भएको हुनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।

हात्तीमा देखिएको यो समस्याको सम्बन्ध पानीको स्रोत वा माटो केसँग रहेछ भने कारण पत्ता नलागेसम्म मानिस पनि प्रभावित हुनसक्ने जोखिम हुने उनी बताउँछन्।

उनले वन्यजन्तुमा पनि कोरोनाभाइरस फैलिएको अनुमानतर्फ औँल्याए।

“यो संरक्षणमा एउटा विपद् हो। तर यसबाट जनस्वास्थ्य सङ्कटको सम्भावना पनि छ,” उनले भने।

बोत्स्वानाको वन्यजन्तु तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका कार्यवाहक निर्देशक सिरल टाओलोले गार्डीअनलाई बताएअनुसार विभागले अहिलेसम्म २८० वटा हात्ती मरेको पुष्टि गरिसकेको र अरू गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ।

मृत्युको कारण भने पत्ता लागिनसकेको उनले बताए।

उनले परीक्षणका लागि नमुना पठाइएको र परिणाम आउन समय लाग्ने बताए।

यो पनि हेर्नुहोस्

बोत्स्वानामा हात्तीका शव


संरक्षणवाद्विरुद्ध लड्ने सबै मुलुकको प्रतिबद्धतासँगै व्यापारसम्बन्धी साझा धारणामा सहमति जुटेको उनीहरुले बताएका छन्।

शिखर सम्मेलन चलिरहँदा विश्व नेताहरुले छुट्टा-छुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरिजा मेसँग भेटवार्ता गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिका र ब्रिटेनबीच व्यापार सम्झौतामा छिट्टै हस्ताक्षर हुने बताएका छन्।

प्रयास

ह्यामबर्गमा लगातार दोस्रो रात भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका बीच अन्तिम चरणको वार्ता भइरहेको छ।

शिखर सम्मेलनले जारी गर्ने वक्तव्यको भाषामा सहमति जुटाउने प्रयासस्वरुप वार्ताकारहरुले रातभर छलफल गरेका छन्।

शनिबार राति वक्तव्य आउने अपेक्षा गरिएको छ।

शिखर सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र जर्मनीकी चान्सलर एंगेला मर्केलले बिहान रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोंसँग भेटवार्ता गरेकी छन्।

"कठिन वार्ता"

शिखर सम्मेलनमा शुक्रबार "कठिन वार्ता" भएको बताइएको छ।

तर शनिबार बिहान युरोपेली संघका एकजना अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले भनेको छ, "नतिजा राम्रो छ। हामीले वक्तव्य तयार पारेका छौँ। जलवायु परिवर्तनसम्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बन्धी विषयमा मात्रै मतभेद छ।"

ती अधिकारीले वक्तव्यमा "संरक्षणवादविरुद्ध लड्ने" प्रतिबद्धता पनि समेटिने बताएका छन्।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मेसँगको भेटवार्तापछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई मुलुकबीच "एकदमै छिटो" "एउटा शक्तिशाली" व्यापार सम्झौता हुने बताए।


संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने भएकाले नेकपाले सभामुख लिने हो भने उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने छ।

सभामुख आफूले लिने बताइरहेको सत्ताधारी नेकपाको नेतृत्व तहमा त्यसबारे छलफल भए पनि व्यक्तिबारे निर्णय भइसकेको छैन।

पूर्व माओवादीका नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार विभिन्न वृत्त र पक्षबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम अघि सारिएको छ र विभिन्न छलफल र तर्कहरू भइरहेको छ। सहमतिमै भावी सभामुखबारे निर्णय हुने उनको विश्वास छ।

नेकपाभित्र एमाले-माओवादी जीवित

पार्टी एकीकरण भइसके पनि नेकपाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने भावना जीवित देखिन्छ।

त्यसैले फौजदारी कसुरमा पदत्याग गर्न बाध्य कृष्णबहादुर महराको ठाउँमा आफ्नै खेमाबाट पठाइनुपर्ने पूर्व माओवादी नेताहरूको तर्क पाइन्छ।

पूर्व एमाले नेताहरूको फरक मत छ। उनीहरू पार्टी एकीकरण भइसकेको भन्दै नियुक्तिको बेला नेताहरूको विगत नहेरिने बताउने गर्छन्।

तर नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, "त्यो ढङ्गले छलफल हुने समय आउँछ। पार्टी एकीकरण पूरा नभइसकेकाले अहिले पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले भन्ने त भइरहेकै छ। पार्टीका विभागहरूमा नियुक्त ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्दा पनि भइरहेकै त छ।"

उनले हालसालै मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गर्दा पूर्व माओवादीलाई पहिलेभन्दा बढी स्थान नदिइएकोलाई पनि उदाहरणको रूपमा पेस गरे।

सभामुख पूर्व माओवादीबाटै बन्ने कुरा जनता र कार्यकर्ता तहमा स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ।

प्रचण्ड 'कार्यकारी', सभामुख पूर्व एमालेलाई?

नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्ने गर्ने गरी कार्यकारी अधिकारी पाएपछि उनी सभामुख पूर्व एमालेलाई दिन लचिलो बनेको खबरहरू आएका थिए।

तर नेता गजुरेल प्रचण्डले पाएको 'कार्यकारी' अधिकारसँग सभामुख छनौट सम्बन्धित नरहेको बताउँछन्।

सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले आलोपालो गर्ने दुई नेताबीचको पहिलेको लिखित सहमतिको बदलामा ओलीलाई सरकारको पूर्ण अवधि नेतृत्व गर्न दिने गरी प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, "कार्य विभाजन गर्दा कार्यकारी अधिकारी पहिल्यै स्वत: पाउनु पर्ने हो। तैपनि लामो समय लाग्यो, उतार-चढाउ र खिँचातानीकाबीचमा भएको निर्णय हो, सहजै भएको निर्णय त होइन।"

'प्रचण्डले दिँदैमा हुन्न'

नेता गजुरेल यस विषयमा प्रश्न नै उठ्न नहुने ठान्छन्।

'एकता प्रक्रिया टुङ्गो नलागेको, केही समय पूर्व पार्टी भन्ने कुरा उठिरहने र त्यस्तो मनोविज्ञान रहिरहने' उनको भनाइ छ।

नेता गजुरेलले भने, "प्रचण्डले दिएर भइहाल्ने, नदिएर नहुने भन्ने होइन। यत्रो पार्टीपङ्क्तिको मनोविज्ञान पनि ख्याल गर्नुपर्छ नि नेतृत्वले, आफूलाई जे अनुकूल हुन्छ त्यही मात्र हेरेर हुन्न नि।"

उनको प्रश्न छ, त्यस्तो मनोविज्ञान नभरहेको भए पार्टी एकता हुने बित्तिकै एउटा अध्यक्षले पार्टी र अर्कोले सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनुपर्ने होइन?

उनको भनाइमा सभामुख पूर्व एमालेलाई दिन प्रचण्ड तयार भए पनि पूर्व माओवादी नेताहरूले त्यो मान्न तयार नहुने अडान देखिन्छ।

त्यो प्रश्नमा नेता गजुरेलको जवाफ थियो, "कसरी मान्ने, सबैलाई अपमानित गरेर यस्तो कुरा पनि मानिन्छ त? मानिदैन। कि त एउटा पार्टी अर्को पार्टीमा विलय भएको भन्नु पर्‍यो।"


संविधान जारी भएलगत्तै नेपाललाई बधाई दिन भने भारतले मन खुम्च्याएको जस्तो देखिएको थियो।

त्यसयता पनि स्पष्ट रूपमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई  भारतले स्वागत नगरेको पृष्ठभूमिमा शनिवारको सम्बोधनका क्रममा भने मोदीले नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको प्रति भारत हर्षित भएको बताएका हुन्।

भारत नेपालको विकासमा 'साझेदार' बन्न सक्ने बताउँदै विकाससम्बन्धी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नो परिकल्पना एकअर्काको पूरक भएको उनले उल्लेख गरे।

नेपालको विकासमा भारतीय साझेदारीको लामो इतिहास रहेको स्मरण गर्दै मोदीले आगामी दिनमा पूर्ण रूपमा सहयोग जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्राथमिकता

उनले विकासमा भारतीय साझेदारी प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित हुने स्पष्ट पारे।

टेलिफोन शुल्क घटाउने घोषणा कागजमै सीमित

‘ओली-मोदी एक्लाएक्लै भेटवार्ता’

र, नेपाल जमिनले मात्रै नजोडिएर अब जलमार्गले पनि भारतसँग जोडिने उल्लेख गरे।

धन्यवाद

दुई देशबीच कृषिमा नयाँ साझेदारी हुने जनाउँदै मोदीले अर्ग्यानिक खेती, कृषि अनुसन्धान र शिक्षामा सहयोग बढाइने घोषणा समेत गरे।

अरूण तेस्रो, पञ्चेश्वरसम्बन्धी काममा तीव्रता दिइन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े उल्लेख गर्दै मोदीले खुला सीमाको दुरूपयोग रोक्न सहमत भएको बताए।

सम्बोधनको शुरूवात र अन्त्य नेपाली भाषाबाट मोदीले सकेलगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सम्बोधनमार्फत भारतको आतिथ्यका लागि धन्यवाद दिए।

अंग्रेजीमा सम्बोधन गरेका ओलीले नेपाल एउटा लामो राजनीतिक संक्रमणकाल सकेर आर्थिक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताए।


संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे भारतले लगातार दिइरहेको अभिव्यक्ति प्रति कतिपयले असन्तुष्टी जनाएका छनु

शुक्रबार बिहान काठमाण्डू आइपुगेका भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकरले आफ्नो एक दिने बसाइमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितका प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई भेट्ने कार्यक्रम छ।

साथै उनले असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दलको नेतृत्वसंग पनि भेटवार्ता गर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

उनको भ्रमणको उद्देश्यबारे प्रष्ट नभएपनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट पक्षहरुलाई पनि सामेल गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्दै आएको छिमेकी मुलुकबाट हुन लागेको पछिल्लो उच्चस्तरको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

सुझाव

असन्तुष्ट पक्ष, त्यसमा पनि खासगरी तराई केन्द्रित दललाई, साथमा नलिई संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै दिल्ली नेपालका प्रमुख दलसंग त्यति खुशी देखिदैंन।

जुन कुरा केही दिनअघि भारतीय विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको लामो वक्त्व्यमा पनि झल्कन्छ।

उक्त वक्त्वयमा संविधान निर्माण प्रक्रियाको स्वागत गरिए पनि असन्तुष्ट पक्षलाई समेत सामेल गरेरमात्रै अघि बढ्न भारतले प्रष्ट सुझाव दिएको थियो।

संविधानसभाका तीन चौथाइभन्दा ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ढी सभासद्को समर्थनमा नयां संविधान अनुमोदन गरेर उक्त भारतीय सुझावलाई प्रमुख तीन दलले लत्याएको जस्तो दृश्य देखिएको भोलिपल्ट भारतीय विदेशसचिव काठमाण्डू पठाउने निर्णय दिल्लीबाट आएको छ।

काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता अभय कुमारले भने, “विदेशसचिव एस जयशंकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रुपमा काठमाण्डू आउंदै हुनुहुन्छ।"

भारतीय विदेशसचिवको भ्रमणको उद्देश्यबारे प्रष्ट नभए पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाबाहिर रहेका तराई केन्द्रित दललाई पनि साथै लिएर अघि बढ्न उनले सुझाव दिने कतिपयले आंकलन गरेका छन्।

प्रमुख दलका शीर्ष नेतासंगै असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दलका नेतासंग पनि उनले भेट्ने पुष्टि गर्दै भारतीय दूतावासका प्रवक्ता अभय कुमारले भने, “विदेशसचिवले बहृत रुपमा भेटघाट गर्नुहुनेछ। असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दलसंग पनि भेट्नुहुनेछ।”

अर्थपूर्ण

यसका अतिरिक्त राष्ट्रपति रामवरण यादवसंग पनि भेटघाटका लागि भारतीय पक्षले समय मागेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ।

बिहीबार नै दिल्ली जानुअघि भारतीय राजदूत रणजीत रायले राष्ट्रपति यादवसंग भेटवार्ता गरेका थिए।

उनी दिल्ली पुगेर पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएपछि विशेषदूतका रुपमा विदेशसचिवलाई नेपाल पठाउने निर्णय आउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

विशेषदूतका रुपमा भारतीय विदेशसचिव काठमाण्डू उत्रनुको दुई वटा अर्थ हुनेछन्।

एउटा, पछिल्लो प्रक्रियाप्रति भारत खुशी छैन भन्ने सन्देश दिनु र दोस्रो, त्यस्तो भारतीय असन्तुष्टिबारे स्वयम प्रधानमन्त्रीकै सन्देश नेपाली पक्षलाई सुनाउनु जसले नेपालका प्रमुख दललाई एक पटक सोच्न बाध्य बनाउन सक्छ।


संविधान र राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा शुक्रवार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुर्छित सपनामाथि आफूले पानी छम्केको बताए।

उनले भने, "भन्नकै लागि त भन्न सकिन्छ नि- खै त रेल, खै त पानी जहाज? कहाँ छ सुरुङ खनेको? कता छ सतह जलमार्गमा मालवाहक सवारी कुदेको? अझै जोड दिएर सोध्न सकिन्छ- हामीलाई सपना किन देखाएको? हामीमा आशा किन जगाएको? "

उनले थपे, "म विनम्रताका साथ स्वीकार्छु- हो, मैले मुर्छित सपनामाथि पानी छम्केकै हुँ। मैले भनेको हुँ- निदाएको बेलामा देख्ने सपना हैन, ब्युँझिएको बेलाको सपना देखौँ।"

उपलब्धिको लामो सूची

प्रधानमन्त्री ओलीले भविष्यप्रति आशावादी भए मात्रै कुनै पनि देश बाँच्न सक्ने बताए।

उनले भने, "मेरो काम मुर्छित सपनाहरूलाई जगाउनु र तिनीहरूप्रति विश्वास बढाउनु थियो। र, ती विश्वास साकार पार्न हरेकले प्रयास गरून्, जसबाट देश विकास सम्भव बनाउन सकिन्छ, समाज विकास सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो। मैले त्यही नै कोसिस गरेको थिएँ।"

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार गठन भएपछिका प्राप्त उपलब्धिको लामो विवरण पनि सुनाए।

मुलुकमा सङ्घीयता र धर्मनिरपे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्षतासहितको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने संविधान जारी गरिएको शुक्रवार चार वर्ष पूरा भएको छ।

संविधान र राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर देशभरि सार्वजनिक बिदा दिइएको छ।

काठमाण्डूस्थित टुँडिखेलमा गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासहित संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा उच्चपदस्थ व्यक्ति सहभागी भए।

कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गरिएको थियो।

प्रदेश नं. २ मा विरोध

सरकारले भव्य रूपमा संविधान दिवस मनाइरहँदा खासगरी तराईकेन्द्रित कतिपय दल र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतले संविधान संशोधनको माग गर्दै विरोध प्रदर्शनहरू गरेका छन्।

प्रदेश नं. २ मा बिहान प्रभातफेरी कार्यक्रम राखिएको भए पनि त्यसमा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू भने उपस्थित नभएको जनकपुरस्थित हाम्रा संवाददाता बृजकुमार यादवले बताए।

त्यस्तै उक्त प्रभावफेरी कार्यक्रममा प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति नरहेको उनले बताए।

"आज प्रदेश नं. २ मा समाजवादी पार्टीले 'संविधान संशोधनको अपरिहार्यता' विषयक कार्यक्रम गरेको छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीले चाहिँ संविधान जलाउने जस्ता विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू राखेका छन्," यादवले भने।

आदिवासी जनजातिको विरोधमा

त्यस्तै जनजाति महासङ्घ लगायतले संविधान दिवसलाई 'कालो दिन'को सङ्ज्ञा दिएर विरोध गरेका छन्।

त्यसको कारणबारे नेपाल आदिवासी जनजाती महासङ्घका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले भने, "हामीले संविधानको संशोधनको माग गर्दै आएपनि सरकारले त्यसका लागि प्रक्रियासमेत थालेको छैन। त्यसैको विरोधमा हामीले आज कालो दिवस मनाउन लागेका हौँ।"

उनले देश सङ्घीयतामा जाँदा सात प्रदेश नभई पहिचानका आधारमा ११ प्रदेश हुनुपर्ने  जस्ता आफ्ना माग रहँदै आएको बताए।

"सरकारले तुरुन्तै संविधानको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र संविधान कार्यान्वयन गराउँदा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। अनि मात्रै हामी संविधानलाई दीपावली गरेर मनाउँछौँ। नभए कालो दिवसकै रूपमा मनाउँछौं," आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष बरामले भने।

देश सङ्घीयतामा जाँदा खर्चिलो भयो भनेर संविधान र सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउन सरकार नै लागेको आरोप उनले लगाए।

"संविधान संशोधन गर्ने विश्वस्त...


संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन सोमवार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको मतदानमा ओलीको विपक्षमा १२४ जना सांसद उभिए।

प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेका १२१ सांसद भए पनि माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहका सांसदहरू बैठकमा अनुपस्थित थिए।

ओलीका पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ सांसदले मतदान गरेको हुनाले उनले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव असफल भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरे।

सोमवारको बैठकमा २३२ सांसद उपस्थित भएकोमा १५ जनाले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्ष कतै पनि मतदान नगरेको सापकोटाले बताए।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा

अब कामचलाउ प्रधानमन्त्री

नेपालको संविधानको धारा १०० (३) अनुसार अब प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका छन्।

अब प्रधानमन्त्री ओली स्वतः कामचलाउ हैसियतमा रहने र संविधानअनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म उनले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्नेछन्।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली काङ्ग्रेस (६३ सांसदमा दुई निलम्बित) र नेकपा माओवादी केन्द्र (४९ सांसद) ले यस अघिनै ओलीलाई समर्थन नगर्ने निर्ण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

य गरिसकेका थिए।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कुल ३४ सांसद छन् जसमध्ये दुई जना अहिले निलम्बित छन्।

एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो दलका सबै सांसदलाई संसद् बैठकमा उपस्थित भएर विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेका थिए। असन्तुष्ट समूहका सांसदहरूले विश्वासको मतमा सहयोग नगर्ने आशङ्काबीच भट्टराईले सांसदहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

अब के हुन सक्छ?

सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा-माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठन गरिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ। धारा ७६ (३) अनुसारको सरकार बन्न सक्ने अनुमानका बीच देउवा र दाहालले त्यस्तो माग गरेको हुन सक्छ।

धारा ७६ (३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्थाअनुसार सरकार बन्ने अवस्था आयो भने संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको नेताको रूपमा फेरि ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। माथिका दुवै अवस्थामा बनेको सरकारले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

कसले के भने?

आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सच्चाइ पछ्याउने भए वर्तमान सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गरेका थिए।

राष्ट्रियता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका लागि आफ्नो सरकारले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्दै उनले आफ्ना "कामहरू आफैँ बोल्छन्" भनेका थिए।

ओलीले विकास निर्माणका क्षेत्रमा आफ्ना सरकारले उल्लेख्य काम गरेको पनि दाबी गरेका थिए। तर कारण जेसुकै भए पनि "हाम्रा गतिविधि र ध्यान जे कुरामा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो त्यसमा हुन सकेन" भन्ने उनको स्वीकारोक्ति थियो।

मतदानअघि प्रतिनिधिसभामा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवाले सरकार असफल भएको र त्यसको जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्न नमिल्ने बताएका थिए। उनले आफ्नो दल नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने बताएका थिए।

वर्तमान सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको भन्दै अरू...


संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने गरी तयार पारिएका विधेयकहरू धमाधम संसदमा दर्ता भैरहेका छन्

प्रस्तावित विधेयकले सरकारी, गैरसरकारी र निजी सङ्घसंस्थामा काम गर्ने महिलाहरूलाई मात्रै सुत्केरी बिदाजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने उनीहरूले बताएका छन्।

नेपाली महिला कामदारहरू सुरक्षित तुल्याउने उपाय के के होलान्।

सो विधेयकमा गर्भान्तर र सन्तानको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने अधिकार महिलालाई हुने देखि लिएर गर्भवती सेवा, प्रसूति सेवासम्मलाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने उल्लेख छ।

संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने गरी तयार पारिएका विधेयकहरू धमाधम संसद्‌मा दर्ता भइरहेका छन्।

छलफल

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रशंसा भइरहेका बेला उक्त विषयलाई अधिकारकै रूपमा राखेर तयार पारिएको विधेयक संसद्‌मा छलफलको चरणमा छ।

जसमा सुत्केरी अवस्थामा महिलाले पाउने बिदालाई बढाइएको भए पनि त्यो घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने अनि निजी पसलमा काम गर्ने महिलाहरूका हकमा पनि लागु हुने बनाइनु प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्ने विषयलाई सांसदहरूले अघि सारेका छन्।

सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले भनिन्, "दुईवटा तह जस्तो भयो। खेतखलिहानदेखि सबै खालका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूलाई पनि त्यो सुविधा हुनु पर्‍यो।"

विधेयकमा सरकारी गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि तलब सहितको कम्तीमा ९८ दिनको बिदाको र स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा थप एक महिना तलब सहितको बिदाको व्यवस्था गरिएको छ।

अनौपचारिक क्षेत्रका महिलालाई पनि यो विधेयकले समेट्न सकेमा उक्त कानुन पारित भएपछि प्रजनन र सुरक्षित मातृत्वमा धेरै अधिकार महिलाले पाउने सांसद पूर्णाकुमारी सुवेदीले बताइन्।

उनले भनिन्, "आमा बन्ने नबन्ने, कति अन्तरमा बच्चा जन्माउने, कति सङ्ख्यामा जन्माउने, इच्छानुसार गर्भपतन गर्न पाउने जस्ता व्यवस्थाहरू प्रस्ट रूपमा राखिएका छन्। त्यस्तै बिदाको सुविधा पनि बढाइएको छ जो ठूलो परिवर्तन हो।"

कठिनाइ

अधिकार प्राप्तिको खुसीसँगै प्रसूति सेवा लिन हाल भइरहेका कठिनाइहरूको अन्त्य गर्नु पर्ने धारणा सांसदहरूको छ।

सांसद मनकुमारी जिसीले भनिन्, "सुत्केरीका लागि आवश्यक पर्ने अस्पताल दक्ष जनशक्ति आवश्यक औषधि र अस्पताल सम्म पुग्ने यातायात सम्मको व्यवस्था सहज र प्रभावकारी बनाइनु पर्छ।"

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सुरक्षित प्रसूतिको व्यवस्था गर्न सरकार लागिरहेको बताए।

उनले भने, "प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गर्ने, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गर्ने, डाक्टर, औषधि र उपकरणको व्यवस्था गर्ने काममा सरकार लागिरहेको छ।"

गर्भमै लिङ्ग पहिचान गर्न नपाउने जबर्जस्ती गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ।


संवैधानिक आयोग, अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको नियुक्त गर्न भने अझै केही समय लाग्ने मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन नभएकाले नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको सरकारले बताउँदै आएको थियो।

चैतको पहिलो हप्तादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

सिफारिस

यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग फागुनदेखि नै कायममुकाय प्रमुखको भरमा चलिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले यो महिनाको अन्त्यसम्म प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने काम गरिसक्ने बताएको छ।

नियुक्ति नगरेर सरकारद्वारा ‘मनोवैज्ञानिक दबाब’

'प्रधानन्यायाधीशको अवकाश गत साउनमै'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखविहीन रहेको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहने कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, "जेठ मसान्तभित्र संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर न्यायलयको नियुक्तिबारे निर्णय गर्नेछ। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुनुअघि नै संवैधानिकले निर्णय गरिसक्ने छ। अन्य संवैधानिक आयोगक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा पदको नियुक्ति गर्नेबारे पछि छलफल हुन्छ।"

संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि औपचारिक नियुक्तिको ढोका खुल्नेछ।

नियमावली

दुवै सदनको कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भइसकेकाले अब संसदीय समिति गठन हुन समय नलाग्ने संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले बताए।

उनले भने, "संघीय संसद्को बैठक र समितिहरूको संयुक्त बैठकमा दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेबारे नियमावली बनाउनुपर्छ। त्यसपछि समितिमा रहने सदस्यको नामावली प्रस्तुत हुन्छ र त्यो पारित भएपछि समिति गठन भएको मानिने छ।"

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै र अन्य कुनै कारणले गर्दा पद रिक्त भएको खण्डमा चाहिँ एक महिनाभित्र संवैधानिक परिषद्ले ती नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सरकारको काममा समेत प्रश्न उठाउन सक्ने अधिकार भएका यी निकायका प्रमुखहरू लामो समयसम्म नियुक्त नगर्दा तिनीहरूको कार्यसम्पादनमा नै प्रभाव पार्ने भन्दै कतिपयले सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन्।


संवैधानिक परिषद्ले झण्डै तीन महिनादेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्याधीश जोशीलाई सिफारिस गरेको हो।

नियुक्तिको निम्ति उनले संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्नुपर्नेछ।

वर्तमान सरकार गठनपछि पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको हो।

विवादास्पद

परिषद्को बैठकले अन्य संवैधानिक अङ्गमा भने नियुक्ति सिफारिस नगरेको बताइएको छ।

झण्डै तीन महिनाअघि विवादास्पद बन्न पुगेका सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनयता उक्त पद रिक्त थियो।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना पहिले र विशेष कारणले रिक्त भएमा रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै परिषद्को बैठक नै बसेको थिएन।

बैठकका निर्णयबारे कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, "संवैधानिक परिषद्को बैठकले संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यौँ।"

चुनौतीपूर्ण

वरिष्ठतम न्यायाधीश भएकाले उनी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दैछन्।

संसद्को सुनुवा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ई समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने प्रावधान छ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीका अनुसार दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएका बेला भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल विगतभन्दा चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

उनले भने, "झन् यो सरकारमा हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने दम्भ पनि आउन सक्छ। दुई तिहाइको बहुमतले न्यायपालिकाले पनि मेरै सुरक्षा कति हुने हो भन्ने सोच्न पनि सक्छ। तर यस्तो बेला न्यायपालिकाले एकदमै गम्भीरताका साथ आफ्नो अधिकार सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा पहिले भन्दा जिम्मेवारी बढेको छ।"

सर्वोच्चकै अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति प्रधानन्यायाधीश अडिग रहनसके चुनौती पार लगाउनसक्ने ठान्छन्।

त्यसको निम्ति समाजका विभिन्न पक्षको साथ न्यायपालिकाले पाउने बताउँदै उनले भने, "यो उहाँको आँट र ताकतमा भर पर्छ। 'म प्रधानन्यायाधीश हुँ, मैले शपथ खाएकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर न्याय सम्पादन गर्नका लागि हो। मलाई राजनीतिसँग केही मतलब छैन, म निडर भएर काम गर्छु' भन्ने हो भने सञ्चारक्षेत्र र नागरिक समाज उनको पक्षमा यस्तो प्रधानन्यायाधीशलाई केही गर्न पाउँदैनौँ भनेर उभिइहाल्छ।''

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र राष्ट्रिय वित्त आयोगका विभिन्न पद रिक्त छन् भने केही संवैधानिक आयोग गठन हुन बाँकी छन्।

ती निकायमा पनि नियुक्ति गर्नेबारे परिषद्को बैठकमा सामान्य छलफल भएको र छिट्टै निर्णय लिइने कानुनमन्त्रीले बताएका छन्।


संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई शपथ दिलाउनु पर्नेछ।

तर त्यसबीचमा प्रदेशमा उनीहरूको कार्यालय र आवश्यक कर्मचारी खटनपटन भइसक्ने बताइएको छ।

बुधवारको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले प्रदेशको अस्थायी केन्द्र र प्रदेश प्रमुख तोके लगत्तै अब तोकिएको केन्द्रमा कार्यालयको स्थापना र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था तत्काल अगाडि बढाउने काम थालिएको कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए।

प्रक्रिया

प्रदेश प्रमुख तोक्न केही ढिलाई भएको तर अबको प्रक्रियामा अलमल नहुने उनको भनाई छ।

उनले भने, "प्रदेश प्रमुखको मर्यादा अनुसार उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्छ। उहाँहरू कहाँ बस्नेलगायत कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारीको पनि व्यवस्थाको काम अगाडि बढिसकेको छ।"

संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको २० दिन भित्र प्रदेश सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ।

नतिजा घोषणा

सो बैठक बस्नु अगाडि प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस अघि राष्ट्रपति समक्ष प्रदेश प्रम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुखहरूको शपथ ग्रहण हुनुपर्ने भएकोले त्यस निम्ति पत्राचार गरिसकिएको वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले बताए।

उनले भने, "मन्त्रिपरिषद्को पत्र राष्ट्रपति कहाँ मुख्य सचिवमार्फत बुधवार नै पठाउने निर्णय भएको छ। राष्ट्रपतिको आफ्नो अनुकूल र मुलुकको परिस्थितिको आवश्यकता अनुसार छिट्टै बोलाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। "

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको सात दिनभित्र प्रदेशसभाको अन्तिम मत परिणाम उनी समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले परिणाम सार्वजनिक नगरी बसिरहेको निर्वाचन आयोगले बुधवार नै उक्त नतिजा घोषणा गरिसकेको छ।

अब प्रदेश प्रमुखको शपथ ग्रहण भएपछि परिणाम बुझाउने आयोगले जनाएको छ।


संशोधित नक्सामा तुलनात्मक रूपमा एउटा सानो हिमाली क्षेत्र समेटिएको छ। तर त्यसले विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चीनबीच तनाव बढाइदिएको छ।

दुई ठूला देशबीच रहेको नेपालका नागरिकहरूले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाउनुका साथै प्रदर्शन गरेका छन् र भारतले सार्वभौमसत्तालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

पछिल्ला महिनामा एउटा रणनीतिक हिमाली क्षेत्र भएर जाने नयाँ भारतीय सडकको उद्घाटनले तनाव बढायो जसरी कि यसअघि दिल्लीले विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो भनेर जारी गरेको संशोधित नक्साले तनाव बढाएको थियो।

यो कुराबाट हटेर भारत र चीन आफैँ पनि विवादित कश्मीरको उत्तरी लदाख क्षेत्रमा सैन्य तनावमा संलग्न भएका छन् जहाँ उनीहरूका सेना आमुनेसामुने भएका छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यम र केही अधिकारीहरूले नेपाली नक्सामा परिवर्तन ल्याइनुमा चिनियाँ उक्साहटले काम गरेको आरोप लगाएका छन् जुन आरोपबारे चीनले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन।

कुन कुराले विवाद बढायो?

नेपाल र भारतबीच १,८८० किलोमिटर खुला सिमाना छन्। दुई देशले ९८ प्रतिशत सिमाना समेट्ने नक्सा टुङ्गो लगाइसकेका छन्। तर पश्चिमी नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लिएर विवाद छ।

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार यी तीनवटै क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल ३७० वर्गकिलोमिटर छ।

रणनीतिक मानिने लिपुलेकले भारतको उत्तराखण्ड राज्यलाई चीनको तिब्बतसँग जोड्छ।

भारतका पछिल्ला कदमबाट नेपाल र चीन क्रुद्ध भएका छन्।

भारतप्रशासित कश्मीरलाई जम्मु र कश्मीर तथा लदाख क्षेत्रमा विभाजित गरेपछि दिल्लीले गत नोभेम्बरमा नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो।

त्यो नक्सामा नेपालसँगका केही विवादित क्षेत्रलाई भारतभित्र पारियो।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसीसित भने, "दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना द्विपक्षीय सन्धिहरूबाट परिभाषित भएको कुरामा हामी सबै सहमत छौँ।"

"कुनै प्रकारको एकपक्षीय कदमले उनीहरूको वैधानिक उपस्थितिसम्बन्धी दाबीलाई स्थापित गर्न सक्दैन।"

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाहेक कुनै पनि सन्धिले पश्चिमी सिमानालाई परिभाषित नगरेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले उक्त सन्धिले ती तीनवटा क्षेत्र नेपालको भएको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको बताए।

भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको जवाफमा नेपालले पनि गत महिना ती क्षेत्रहरूलाई समेटेर संशोधित नक्सा जारी गर्‍यो जुन कदमबाट भारत चिढिन पुग्यो।

विवादित कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति रहेको बताइन्छ

त्यसपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले एउटा वक्तव्यमार्फत् भन्यो, "हामी नेपाल सरकारलाई आधारहीन नक्सासम्बन्धी दाबीबाट टाढा रहन र भारतको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गर्छौँ।"

नक्साबारे संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक यसै हप्ता नेपालको संसद्‌बाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भूमि कसको हो भन्ने स्पष्ट छ?

सन् १८१६ मा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा आफ्ना फौज पराजित भएपछि नेपालले पश्चिमी क्षेत्रको एउटा हिस्सा समर्पण गर्‍यो।

त्यसपछि भएको सुगौली सन्धिले काली नदीको उद्‌गम बिन्दुलाई परिभाषित गर्दै त्यसलाई भारतसँगको सिमाना मान्यो। तर काली नदीको स्रोतबारे दुई देशबीच मतभेद छ।

भारतको भनाइमा सो सन्धिमा नदीको स्पष्ट भौगोलिक स्थिति उल्लेख गरिएको छैन अनि सुधारिएका सर्वेक्षण प्रविधिमार्फत् पछिल्ला वर्षहरूमा नक्सा पुन: कोरिएको छ।

पछिल्ला साताहरूमा 'नक्सायुद्ध' ले दुवै तर्फ राष्ट्रवादी भावना भड्काएको छ, अनि नेपालले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक हटाउन भनेको छ।

"दुवै तर्फ भौगोलिक राष्ट्रवादका चर्किँदा भाषणबाजी द्विपक्षीय सम्बन्धका निम्ति फाइदाजनक छैनन्," नेपालका...


संसद बैठकको फाइल तस्बिर

मन्त्रीहरू भानुभक्त ढकाल र जुली महतो एवम् अन्य सङ्क्रमित सांसदहरूलाई आगामी साता प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मत हाल्ने अवसर दिने तयारी गरिएको बताइएको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरका कारण उपत्यकासहित देशका अधिकांश जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाबीच सोमवारबाट शुरू हुने विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने बताएका छन्।

त्यसअघि आइतवार बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सङ्क्रमित सांसदहरूका लागि मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रक्रियाबारे निर्णय गर्ने प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बताए।

विश्वासको मत लिने प्रस्ताव सफल वा असफल बनाउन थोरै सांसदहरूको सङ्ख्याले समेत फरक पर्ने भएकाले सबैलाई मतदानको व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको योगीले बताए।

"धेरै सांसदहरू कोरोना सङ्क्रमित रहेको खबर पाएपछि उहाँहरूलाई कसरी मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ भन्नेबारे सभामुखले छलफल सुरु गर्नुभएको छ," योगीले भने।

कतिजना सांसद सङ्क्रमित?

बुधवार र बिहीवार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा २०५ जना सांसदको परीक्षण गरिएकोमा सबै जनाको रिपो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्ट आउँदा १८ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

त्यसअघि नै दुईजना मन्त्रीसहित आठजना सांसदहरू सङ्क्रमण भएर एकान्तवासमा थिए।

मन्त्री ढकाल र मन्त्री महतोले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सङ्क्रमण पुष्टि गरिसकेका छन्।

सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै सत्ताधारी नेकपा एमालेका १६ जना सांसदलाई सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीका पाँच जना, नेपाली काँग्रेसको तीन जना र माओवादी केन्द्रका दुई जना सांसद सङ्क्रमित छन्।

एमालेका सङ्क्रमितमध्ये दुईजना मन्त्री र एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेको सचिवालयले जनाएको छ।

सङ्क्रमित सांसदहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गर्दा विश्वासको मतका लागि संसदको अङ्कगणितमै ठूलो फरक पर्ने भएपछि सत्ताधारी र विपक्षी दलहरू सबैलाई मतदानमा सहभागी गराउन एकमत भएका हुन्।

सङ्क्रमितले कसरी मतदान गर्छन्?

सत्ताधारी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सङ्क्रमित सांसदहरूलाई छुट्टै हलमा मतदानको व्यवस्था गरेर भए पनि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम नरोकिने बताए।

"कोभिड सङ्क्रमित भएकै कारण कोहि पनि सांसदहरू विश्वासको पक्ष वा विपक्षमा मत दिनबाट वञ्चित हुनुहुन्न। हामी आउनसक्ने जति सबै सांसदहरूलाई सुरक्षित तरिकाले मत दिन आउने व्यवस्था गर्छौँ," उनले भने।

सबै सांसदहरूको कोभिड परीक्षण गरिएको छ

भट्टराईका अनुसार २७ गते नै विश्वासको मतमा मतदान गरेर प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरिनेछ।

"सभामुखले तोकेको दिनमा हुने भनिएको छ। भरसक २७ गते नै सकौँ भन्नेमा छौँ नभए २८ गते मतदान होला र त्यो एजेन्डा सकिनासाथ संसद् अधिवेशन अन्त्य हुन्छ," उनले थपे।

कुनै पनि सङ्क्रमित सांसदहरू अस्पतालमा भर्ना नभएका कारण अधिकांश सङ्क्रमित भएका सांसदहरू मतदानमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको भट्टराई बताउँछन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी के भन्छ?

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सङ्क्रमित सांसदहरूलाई छुट्टै हलमा राखेर भए पनि मतदानमा सहभागी गराउन सकिने बताए।

"हाम्रो पनि नन-कोभिडहरूलाई एउटा हलमा र सङ्क्रमितहरूलाई अर्को हलमा राखेर भए पनि अधिवेशन र मतदानमा भाग लिने व्यवस्था गरौँ भन्ने कुरा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा रहन्छ," उनले भने।

सांसदहरूलाई उनीहरू बसिरहेकै ठाउँबाट संसद् भवनसम्म ल्याउनका लागि एम्बुलेन्स वा अन्य कुनै सुरक्षित साधनको व्यवस्था गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

कोरोनाभाइरस महामारीकै बीच...


संसदमा छलफल भइरहेको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवमा कर्मचारीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्र पद उक्लन पाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरू सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ।

सोही पृष्ठभूमिमा बोल्दै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले बीबीसीसँग भने, "पदीय सोपानको आधारमा चल्ने निजामती संयन्त्र नबुझिकन ल्याउन खोजिएको यस्तो कानुनबारे पछि अदालतमा उपचार खोजिन सक्छ।"

किन उठ्यो प्रस्तावित व्यवस्थामाथि प्रश्न?

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यस्तो व्यवस्थाको पक्षमा बोल्ने सांसदहरूले निम्न कुरा राखेका थिए

यस्ता विभिन्न परीक्षा हुने बेला जिल्लाका थुप्रै सरकारी कार्यालयहरू प्रमुखविहीन हुनेगरेको उनीहरूको तर्क थियो।

माथिल्लो ओहोदाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नकै लागि कर्मचारी यताउता हुँदा कहीँ चाहिँ कर्मचारी अभाव हुने त कतै काजसरुवाका नाममा धेरै कर्मचारीहरू पाइएको विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

"विगतमा झेलेका विकृतिजन्य प्रवृत्ति र त्यसले निम्त्याएका समस्याकै कारण अहिले धेरै सांसदहरू यसमा एकमत भएका हुन्," कांग्रेस सांसद् दिलेन्द्र बडुले यस्तो व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यवस्थाबारे बोल्दै बीबीसीलाई भने।

"यसअघि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमासमेत विकृति देखिएकोले अब त्यसको ढाँचामा पनि परिवर्तन गर्न लागिएको छ।"

'बहालवालालाई अविश्वास'

निजामती सेवामा बाहिरबाट विज्ञहरू भित्र्याउने योजनाअन्तर्गत उपल्ला पदमा सिधै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् कर्मचारी भित्र्याउन सकिने व्यवस्था राखिएको बताइन्छ।

तर अहिलेसम्म त्यसमा बहालवाला कर्मचारी पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका कारण ती सीटसमेत निजामती प्रणाली भित्रकै कर्मचारीको हातमा जाने गरेको छ।

जसका कारण बहालवाला पदमा रहेरै खुला परीक्षामा सहभागी हुने र नाम निकाल्न सफल भएमा बहालवाला पद छाड्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्ने कतिपयको तर्कलाई धेरैले अस्वीकार गरेका थिए।

तर एकजना पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन, "बाहिरबाट व्यक्तिहरू लिइँदा भइरहेको निजामती संयन्त्रमाथि अविश्वास उत्पन्न हुनसक्छ। अहिले भएका कर्मचारीचाहिँ खराब अनि बाहिरबाट ल्याइने सबै ठीक जसरी हेर्नु हुँदैन।"

सामान्यत: सहसचिव नीति-निर्माण तहको पद भएकोले कार्यान्वयन तहमा अनुभव नभएकाहरूले बनाएको नीति 'परिपक्व नहुने' भट्टराईजस्ता एकथरी पूर्व कर्मचारीको भनाइ छ।

विधेयकको पहिलो मस्यौदामा सहसचिवलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाटै हटाउनसमेत खोजिएको थियो।

पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, "उपसचिवसम्मको पद कार्यान्वयन तह भएकाले त्यसबेलासम्म कर्मचारीले समाज बुझ्छन् र सहसचिव एवं त्यसमाथि उक्लिँदा व्यवहारिक नीति बनाउन सक्छन् भन्ने हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रको संरचना छ।"

सहसचिवमा खुलाबाट लिइँदा माथिल्ला तहमा पुग्दासमेत वरिष्ठतामा आँच पुग्ने र 'नेतृत्व र नियन्त्रण' गर्ने निजामती सेवाको समग्र प्रणालीमै असर पर्ने कतिपयको भनाइ छ।

पुण्य ढकाल भन्छन्, "जब बाहिरबाट ल्याउने कर्मचारीमासमेत न्यूनतम ५/७ वर्ष कुनै विज्ञताको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ भनिएको छ भने सोही क्षमता र अनुभव भएकै कर्मचारीलाई चाहिँ त्यस्तो फरक व्यवहार कसरी गर्न मिल्छ?"

व्यवस्था

बाहिरबाट निजामती सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा सहसचिवका लागि मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा ७ वर्ष अनुभव लिएको हुनुपर्छ भने उपसचिवका लागि पाँच वर्षको अनुभव आवश्यक पर्छ।

विद्यावारिधि गर्नेका लागि त्यस्तो न्यूनतम योग्यतामा दुई वर्ष कम गरिनेछ।

अधिकृत तहसम्मका पदमा खुलाबाट आउने प्रतिस्पर्धीको सङ्ख्या बढी (७० प्रतिशतसम्म) राखिएको छ भने सहसचिव र...


संसदमा दर्ता भएका २२ संशोधनमध्ये अधिकांशले वंशजको नागरिकता भएकी नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि बाबुको पहिचानको पुष्ट्याइसहित स्वघोषणा गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको उनीहरूले बताएका छन्।

वंशजको नागरिकता भएको पुरुषले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन आमाको पहिचान खुलाउन नपरे जस्तै नेपाली वंशज नागरिक आमाले पनि उसैगरी आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउनुपर्छ भनी संशोधन राखेको सासंदहरूले बताएका छन्।

त्यस्तै मध्येकी एक डिला संग्रौलाले भनिन्, "नेपाली आमाबाट जन्मेको नेपालमै बसोबास गरेको सन्तानको बाबुको पहिचान हुन सकेन भने आमाले प्रमाणसहित यो विधेयक आएकोले स्वघोषणा र प्रमाण पेस गर्न पर्छ भन्ने प्रावधान हटाउनु पर्छ भनी संशोधन राखेका छौं।"

आमाको नामबाट जन्म दर्ता गर्दा पनि विभेद

'नागरिकताको अधिकार समान भएन'

विरोध

संविधानले महिलालाई प्रदान गरेको समानताको हक र सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लङ्घन गरेको भन्दै उक्त विधेयकको विरोध भइरहेको छ।

हिजो महिला अधिकारकर्मीहरूले माइतीघर मण्डलामा यसैबारे विरोध प्रदर्शन गरे।

उक्त प्रदर्शनमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सहभागी १८ वर्षिया निकिता गुरुङले भनिन्, "बाबुको बारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधानका कारण मेरी आमाले मलाई सम्मानजनक रूपमा नागरिकता दिन पाउँदिनन्।

मलाई जन्माउने र हुर्काउने आमालाई यस्तो पीडा दिने प्रावधानप्रति मेरो आपत्ती छ।"

प्रस्ताव

साथै विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली महिलालाई नेपाली नागरिकता लिन कठिन पारेको र त्यो सहज पार्नपर्छ भनेर पनि प्रस्ताव राखेको सांसद विन्दा पाण्डेले बताइन्।

उनले भनिन्, "विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले विदेशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने पेश गर्न पर्ने भनिएको छ। यो पुष्टि गर्न सजिलो छैन। यस्ता प्रावधानले आमाको एकल अभिवावकत्वमा हुर्केका सन्तानहरूले नागरिकता लिन धेरै अवरोध सामना गर्न पर्ने देखिएको छ। यो हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो।"

संशोधन प्रस्ताव गर्ने समय हिजै सकिएपछि अब विधेयक र यी प्रस्तावलाई संसदको समितिमा पठाउने वा दफावार छलफल गरेर संसद बैठकबाटै टुङ्ग्याउने भन्ने निर्णय संसदले गर्नेछ।


संसद् विघटन भएको दोस्रो दिन ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका हुन्।

सम्बोधनको अधिकांश समय ओलीले आफूलाई अफ्ठ्यारोमा पारिएको भन्दै संसद् विघटन र चुनावको औचित्य पुष्टि गर्नमा खर्चिए।

"विपक्षी दलहरुलाई पनि उछिनेर केही नेताहरु सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्यत् भइरहनु भयो।"

ओलीले थप के भने?

ओलीले मन्त्रिपरिषद्‌देखि संवैधानिक अङ्गहरूसम्म 'आफ्नो र पराइका कित्ताकाट गरेर' काम गर्न नदिइएको आरोप लगाए।

तर पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाएका अर्का अध्यक्षले एकतालाई टुङ्ग्याउन काम नगरेको उनको आरोप थियो।

बरू उनले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई लक्षित गर्दै ओलीले सरकार गठनको एक वर्ष नहुँदै नेताहरूले देश बाहिर गएर र आफू देशमा नभएको बेला देश अस्थिरतामा गएको सन्देश दिनेगरी अभिव्यक्ति दिएको बताए।

ओलीले पार्टी अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेतालाई थाहै नदिइ संसद् अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर संविधान विपरित पार्टी, प्रणाली र पद्धतिमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको बताए।

"यसपछि नै पार्टीभित्रको अवस्था निकै गम्भीर र सङ्कटपूर्ण बन्न पुगेको हो।"

चुनावको औचित्य?

दलभित्रको कचिङ्ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लले प्रतिनिधिसभालाई पनि शिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नै पर्ने अवस्था आएपछि मध्यावधि चुनावको बाटो रोजेको ओलीको भनाइ थियो।

उनले भने: "जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ सार्वभौम जनतासमक्ष नै हो। मैले यही बाटो अवलम्बन गरेको छु।"

उनले पार्टीमा आफूमाथि प्रश्न उठाउने नेताहरूलाई लक्षित गर्दै चुनावले उनीहरूको 'लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्न यसले अवसर दिने' बताएका छन्।

"प्रधानमन्त्री बन्न व्यग्र प्रतीक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरुलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिनेछ।"

'संवैधानिक प्रश्नको जवाफ आउन सकेन'

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनले 'अहिले संसद् विघटनबारेको संवैधानिक प्रश्नको जवाफ नदिएको' बताएका छन्।

"घेराबन्दीमा परेको भन्ने बिषय वहाँको व्यक्तिगत र राजनीतिक कुरा हो," प्रवक्ता शर्माले बीबीसीसँग भने।

"तर आफ्नो सम्बोधनमा वहाँले संविधानको कुन धारा-उपधारा टेकेर उक्त निर्णय लिनुभयो भन्ने पनि प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुभएन।"

उक्त सम्बोधनमाथि पार्टी र सर्वदलीय बैठकमा समेत चर्चा गरिने प्रवक्ता शर्माले बताए।


संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित भएका सांसदका लागि अलग्गै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत हाल्ने वा नहाल्ने भन्नेबारे उनकै दल नेकपा एमालेका सांसदहरू विभाजित देखिएका छन्।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई मत नदिने बताएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका नेताले सांसदहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने निर्णय गरेको जनाएका छन्।

कसरी हुन्छ मतदान?

प्रतिनिधिसभाको अपराह्ण १ बजे बोलाइएको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची छ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त विश्वासको मत लिने विषयको पत्र पढेर सुनाइने र विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सोमवार नै बस्नेगरी संसद्को अर्को बैठक डाकिने प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बताए।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुका कारणबारे संसद्को बैठकमा आफ्नो धारणा पनि राख्नेछन्।

अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाका २७१ सांसदमध्ये झन्डै ३० जनालाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ।

बैठक बस्नुअघि सांसदहरूको कोभिड परीक्षण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरिएको थियो

उनीहरूका लागि संसद् भवनको ल्होत्से हलमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सचिव योगीले जानकारी दिए।

कोभिड-१९ को महामारीका कारण सावधानी अपनाउन प्रत्येक सांसद बसेको स्थानबाट दुईवटा सीट खाली राखिने संसद् सचिवालयको भनाइ छ।

यसको अर्थ विगतमा सांसदहरू बस्ने भुइँ तल्लाबाहेक सञ्चारकर्मी र दर्शकका लागि माथिल्लो तल्लामा छुट्याइएका सीटमा पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू बस्ने योगीले जानकारी दिए।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमत अर्थात् १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

अवस्था के छ?

प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूको धारणा हेर्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले मुख्य रूपमा आशा गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्ना सांसदहरूले मतदानमा स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने बताएको छ।

उक्त दलका कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, "साथीहरूले विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्ष दुवैमा मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो समूहले चाहिँ विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्छौँ।"

दलभित्र आफूहरूको समूहमा बहुमत रहेको भन्दै उनले पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान नगर्ने विश्वास आफ्नो रहेको बताए।

माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीले विवाद मिलाउन छलफल गरेका थिए

जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री ओलीलाई मतदान नगर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन्।

यसअघि नै प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले ओलीलाई समर्थन नगर्ने बताएका छन्।

काङ्ग्रेसले भावी सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको भए पनि त्यसको लागि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको देखिँदैन।

विश्वासको मत हाल्ने दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेभित्रको अन्योल कायमै छ।

ओली र माधव नेपालपक्षको भनाइ के छ?

आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने, ढाल्न, पराजित गर्न र विरोधीहरूको स्वार्थलाई मलजल गर्न कतै फ्लोरक्रस गर्ने, कतै अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने र कतै केही नलागे सामूहिक राजीनामा गरी गराई आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त पारेर  भए पनि पार्टीलाई पछारी छाड्ने हानिकारक प्रयास भएको" बताएका थिए।

उनले यस्ता क्रियाकलापमा लाग्नेलाई के इतिहासले माफी गर्ला भनेर प्रश्न गर्दै उनकै...


संसद्को अर्थ समितिले यथाशिघ्र एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर उठाउन निर्देशन दिएको छ।

अर्थमन्त्रीसहित राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेकाले अहिले नै कसरी अघि बढ्ने टुङ्गो लागिनसकेको जवाफ दिने गरेका छन्।

आइतबार अर्थ समितिमा पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि सोही कुरा दोहोर्‍याएका थिए।

सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेशका कारण अब एनसेल र उक्त कम्पनीमा ८० प्रतिशत शेयर रहेको मलेसियाली कम्पनी आजियाटा उम्कने अवस्था भने नरहेको विज्ञहरूको तर्क छ।

तर, उक्त रकम उठाउन कति समय लाग्छ र के-के प्रक्रिया अपनाइन्छन् भन्ने चाँहि अहिले नै भन्न नसकिने उनीहरू बताउँछन्।

त्यसका लागि सर्वोच्चले पूर्णपाठमा विधि, रकम र समय बारे स्पष्ट पार्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

'अर्बौँ पूँजीगत लाभकर असुल्ने जिम्मा अब सरकारको काँधमा'

'टेलियाबाट कर असुल्न कानुनी उपाय'

पूँजीगत लाभ कर लिन निर्देशन

कस्तो छ प्रक्रिया?

यदि सर्वोच्चले विधि, रकम र समयबारे स्पष्ट पारेर पठाएमा त्यसै अनुसार राजस्व प्रशासनले काम अघि बढाउनु पर्नेछ।

त्यस्तो पूर्णपाठ नआएमा भने राजस्व प्रशासनले कानुनी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रक्रिया अनुसार लाभकर असुल गर्न सक्नेछ।

एकजना पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले पूर्णपाठ आएपछि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग र विभागले ठूला करदाता कार्यालयमार्फत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल र आजिआटालाई समयसीमा दिएर रकम दाखिला गर्न पत्राचार गर्ने व्यवस्था छ। त्यसो गरेपछि उक्त समयमा करदाताले रकम दाखिला गर्नुपर्छ।"

यसरी दिएको समयसीमामा एनसेल र आजियाटाले रकम नबुझाए पनि सरकारले सजिलै रकम असुल गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको तर्क छ।

हाल एनसेलको नेपालमा रहेको नगद र अन्य सम्पत्ति सजिलै अब विदेश लान नसक्ने उनले बताए।

खत्रीले भने, "अदालत प्रक्रिया र कानुनी प्रक्रियाले यति दिनभित्र दाखिला गर भनिनसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ सरकारले चाहेमा त्यो नेपालमा रहेको उसको पैसा ठ्याक्क काटेर नेपाल सरकारको खातामा हाल्न सक्छ।"

सर्वोच्च अदालतले गत साता एनसेल र आजियाटाबाटै पूँजीगत लाभकर उठाउनु पर्ने परमादेश जारी गरेको थियो।

एनसेल फेरि सर्वोच्च जान सक्छ?

जानकारहरूका भनाइमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अहिलेको निर्णय गरेकाले अहिलेको अवस्थामा उ फेरि सर्वोच्च जाने अवस्था रहेको छैन।

त्यस्तो अवस्थामा एनसेलले विदेशी इजलासमा जाने सम्भावना पनि कम भएको खत्रीको तर्क छ।

गत साता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले दुवै कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गर्दै उठ्न बाँकी पूँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन भनेको थियो।

‘एनसेल करबारे स्वीडेनका अधिकारीसँग छलफल’

प्रधानन्यायाधीश: पाँच महिनामा तीनजनाको सुनुवाइ, उजुरी कस्ता कस्ता?

संलग्नहरूको खोजी

संसद्को अर्थ समितिले एनसेलको पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी निर्णयमा संलग्न सबै मन्त्रालय र निकायका सरकारी अधिकारीमाथि छानबिन अघि बढाउने जनाएको छ।

छानबिन अघि बढाउन भन्दै समितिको आइतबार बसेको बैठकले विभिन्न सरकारी निकायबाट एनसेलको पूँजीगत लाभकरबारे गरेका सबै निर्णय झिकाउन निर्देशन समेत दिएको छ।

बैठकले एनसेल प्रकरणमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र उद्योग मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित विवरण सात दिनभित्र समितिमा मगाउने निर्णय गरेको हो।

समितिले स्पाइस नेपाल प्रालिका नाममा उक्त कम्पनी स्थापना भएदेखि १२ औँ पटकसम्म भएका शेयर विक्रीसम्बन्धी सबै विवरण माग गरेको छ।

बैठकले पूँजीगत लाभकरबारे...


संसद्को एउटा अधिवेशन समाप्त भएको छ महिना नपुग्दै अर्को अधिवेशन प्रारम्भ हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसैले यसपालि हिउँदे अधिवेशन पुस १७ भित्र सुरु भइसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अधिवेशन पुस लागेपछि आह्वान हुने अनुमान गरिएको छ। तर सरकारले अझै मिति तय गरिसकेको छैन।

गत वैशाखमा सुरु भएको संसद्को बजेट अधिवेशन असार १८ मा सकिएको थियो।

के भन्छ संविधान?

संविधानको धारा ९३ ले संसद्का दुईवटा अधिवेशनबीचको दूरी छ महिना बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर संसद् अधिवेशन सुरु गर्नैपर्ने बाध्यात्मक समयसीमा नजिक आइसक्दा समेत सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशनको मिति तय गर्न सकेको छैन।

गत साता प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखहरूसँग अनुभव आदानप्रदान गर्न आयोजित कार्यक्रममा कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसद् अधिवेशन छिट्टै आह्वान हुने भन्दै आवश्यक तयारी पूरा गर्न संसद् सचिवालयलाई आग्रह गरेकी थिइन्।

कसरी हुँदैछ तयारी?

अधिवेशन सुरु हुनुअघि सबै सांसदको कोरोनाभाइरस परीक्षण गरिदिन स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रालयसँग छलफल भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

त्यसबाहेक संसद् भवनमा सांसद् र कर्मचारीको ज्वरो मापन गर्न विशेष उपकरण प्रयोग गरिन लागेको छ। उक्त उपकरण नेपालमै बनाइएको हो।

राम रिमाल र लक्ष्मण रिमालले बनाएको ज्वरो नाप्ने उक्त उपकरणको नाम "थर्मोग्राफिक क्यामरा" राखिएको छ। यसअघि 'राम लक्ष्मण इनाभेशन्स'ले बनाएको यस्तै उपकरण सिंहदरबारको एउटा प्रवेशद्वारमा जडान गरिएको थियो।

उक्त  उपकरण उनीहरूले सरकारलाई उपहारमा दिएका थिए।

सिंहदरबारमा सर्वसाधारण र कर्मचारी प्रवेश गर्ने दक्षिणी ढोकामा एउटा उपकरण देखेपछि त्यसबारे खोजी गरिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए।

"बजारमा खोजी गर्ने क्रममा राम-लक्ष्मण दाजुभाइको कम्पनीले यो खालको संयन्त्र बनाएर प्रदर्शन गरिरहेको हामीले पायौँ," प्रवक्ता पाण्डेले भने।

संसद् सचिवालयले यो उपकरण पाँच लाख रुपैयाँभन्दा सस्तोमा खरिद गरेको जनाएको छ।

राम लक्ष्मण इनोभेशन्सका राम रिमालले आफूहरूले बनाएको उपकरण संसद्‌मा प्रयोग हुँदा खुसी लागेको बताए।

"यसबाट हामी खुसी छौँ किनभने सरकारले त्यसलाई प्रयोग गर्नलाई अघि बढाउँदा हामीले बनाएको प्रविधिको नतिजा देखाउने मौका पनि पायौँ। समग्रमा सबै नेताज्यूहरूलाई नेपालमा बनेको एउटा प्रविधि यस्तो रहेछ भन्ने छाप परोस् भन्ने पनि हाम्रो लक्ष्य हो," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

ज्वरो नाप्ने उपकरणको परीक्षण संसद् सचिवालयले यसअघि नै प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखहरुसँग संसद् भवनमा भएको अन्तर्क्रियाको समयमा गरिसकेको छ।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण संसदीय समितिका बैठकहरू पनि प्रभावित हुँदै आएका छन्। संसद् सचिवालयले दोस्रो चरणमा संसदीय समिति बैठक हुने हलहरूमा समेत यस्तो उपकरण राखेर समितिका  बैठकहरू गर्न सकिने सम्भावनाबारे छफफल सुरु गरेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रवेशद्वारमा यस्तो उपकरण जडान गरेर चारवटा ठूला हलमा समिति बैठक राख्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।

कसरी परीक्षण?

संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्‌मा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन जनस्वास्थ्यसम्बन्धी उपाय अवलम्बन गरिनेछ।

"प्रमुख प्रस्थानबिन्दुमै स्वचालित सेन्सरबाट सांसद तथा कर्मचारीहरूको हात सरसफाइ गरिन्छ र त्यसपछि दोस्रो प्रस्थानबिन्दुमा थर्मल स्क्यानरबाट उहाँहरूको तापक्रम नापिन्छ," संसद् सचिवालयका डा. पुष्प रिजालले भने।

संसदको सभाहलतर्फ प्रस्थान गर्ने द्वारमा जडान...


संसद्को तल्लो सदन र चारवटा प्रान्तीय सभाका लागि करिब १० करोड ६० लाख मानिसहरू मतदाताका रुपमा दर्ता भएका छन्।

पूर्वक्रिकेट खेलाडी इमरान खानको पार्टी पीटीआईले पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफको दल पीएमएल-एनलाई हराउने अपेक्षा गरेको छ।

तर मानव अधिकार आयोगले भनेको छ, "चुनावमा चलखेल गर्ने प्रयास 'स्पष्ट' रुपमा देखिएको छ।"

सुरक्षा

स्थानीय समय  अनुसार बिहान ८ बजेदेखि शुरू भएको मतदानलाई मध्यनजर गर्दै करिब तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यो चुनावी प्रयोजनका लागि खटाइएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्या भएको बताइएको छ।

पाकिस्तान: मताधिकार लिन अग्रसर हुँदै महिला

पाकिस्तानको चुनावबारे जान्नुपर्ने ५ कुरा

नवाज शरिफलाई १० वर्ष जेल सजाय

मतदाताले राष्ट्रिय विधायिका, न्याशनल एसेम्बली, का २७२ सदस्यलाई प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित गराउनेछन्। ती मध्ये ७० स्थान महिला तथा अल्पसंख्यकहरूका लागि आरक्षित छ।

पाकिस्तानमा राजनीतिक उथलपुथल हुनु कुनै नौलो कुरा होइन र पछिल्ला केही महिनाले फेरि पनि त्यसलाई पुष्टि गरेका छन्।

अघिल्लो पटकको चुनाव जितेका व्यक्तिले अहिलेको चुनावी प्रतिस्पर्ध... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ालाई जेलबाट नियालिरहेका छन्।

आलोचना

भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफले जेल सजाय काटिरहेका छन्।

उनकी छोरी मरियम नवाज पनि दोषी ठहर भएकी छन्।

सोमवार बीबीसी उर्दूसँगको अन्तर्वार्तामा मरियमले शक्तिशाली मानिने पाकिस्तानी सेनाको आलोचना गरिन्।

"जब कुनै प्रधानमन्त्री झुक्न र सेनाले भने अनुसार गर्न अस्वीकार गर्छन् तब उनीहरूले त्युत गर्न चारवटा तरिका अपनाउँछन्।"

"फत्वा जारी गर्न लगाउँछन्, गद्दार भन्छन्, भारतका साथी भन्छन् अथवा भ्रष्ट भन्छन्। हरेक निर्वाचित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उनीहरूले यी कुरा गर्छन्।"

कौतुहलपूर्वी शहर लाहोरमा एउटा मतदान केन्द्रमा मत खसाल्ने पहिलो मतदाता महिला थिइन्।

मरियम आरिफ नामकी ती महिलाले 'पाकिस्तानको सेवा गरेकोले' आफूले पीएमएल-एनलाई मत दिएको बताइन्।

धेरै मानिसमा इमरान खान पाकिस्तानका भावी प्रधानमन्त्री हुने वा नहुने भन्ने कौतुहल छ।

सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर उनी राजनीतिमा होमिँदा पाकिस्तानले विश्वकप क्रिकेटको उपाधि उचालेको धेरै भएको थिएन।

तर सन् २०१३ मा मात्रै उनको दल दह्रो प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा देखियो, जब भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा पार्टीका नेता एउटा आशाका रुपमा उदाए।

त्यतिबेला उनी ठूलो मत अन्तरले पराजित भए।

तर  थुप्रैले उनलाई एउटा निर्णायक अभियानलाई नेतृत्व दिन जारी राखेको नेताका रुपमा हेर्ने गर्दछन्।


संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिबाट प्रतिपक्षीको असहमतिबीच बहुमतका आधारमा आइतवार उक्त विधेयक पारित भएको थियो।

उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै ऐन बनेर आएमा त्यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै प्रहार गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै उक्त विधेयक ऐन बनेर आएपछि 'सामाजिक अराजकता' नियन्त्रण हुने बताएका छन्।

अब संसद्का दुवै सदनले पनि पारित गरेमा उक्त विधेयक ऐनका रूपमा आउनेछ।

विरोध किन भइरहेछ?

तर लामो समयदेखि विवादित बनेको उक्त विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधानबारे प्रतिपक्षी सांसद्हरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

उक्त विधेयकमा राखिएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद देखिँदै आएको छ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता तथा अन्य विषयविरुद्ध हुने कुरा प्रेषित गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुने प्रावधान राखिएका छन्।

त्यस्तै विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि त्यसमा छ।

त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने विषयलाई उक्त विधेयक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा समेटिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ।

तर सत्तापक्षका सांसदहरू विपक्षीको आरोपको खण्डन गर्छन्।

उक्त विधेयकको मस्यौदा बनेदेखि नै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आइरहेका छन्।

विकास समितिले पारित गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर कानुन बनेमा त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निकै साँघुरो बनाउने उनीहरूको तर्क छ।

विधेयकबारे बीबीसीले विकास समितिमा सदस्य रहेका सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद्हरूलाई उनीहरूबीच कुरा नमिल्नुको कारणबारे सोधेको थियो।

'सरकारविरुद्ध बोल्दै नहुने भन्ने पनि हुन्छ?'

उक्त विधेयकको विरोध गर्नुको कारणबारे विकास समितिकी सदस्य रहेकी नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाही भन्छिन्:

यो विधेयकको दफा ८४ मा के व्यवस्था छ भने सरकारको विरोध गर्नेलाई १५ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था छ। यो त संविधानको मर्मविपरीत भयो।

सरकारविरुद्ध बोल्दै नहुने भन्ने पनि हुन्छ र लोकतन्त्रमा?

भोलि जनताले भोकैनाङ्गै बस्नुपर्दा पनि सरकारको विरोध गर्न पाइँदैन।

देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियताका नाममा यसमा त सरकारको विरोध नै गर्न नमिल्ने खालका प्रावधान राखिएका छन्।

दफा ९१ देखि ९४ सम्मको व्यवस्था हो। सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने प्रावधान छ। त्यहाँ व्यक्ति भन्ने पनि जोडिएको छ। भोलि त्यो व्यक्तिलाई टेकेर हरेकले विभागमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने भयो भने के गर्ने।

अमेरिकाको फेसबुक आएर यहाँ दर्ता गर्छ र? चीनको जस्तो व्यवस्था गर्न मिल्छ र कि चीनको जस्तो आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ल्याउन सक्नुपर्‍यो।

हामी सकेसम्म विरोध गर्छौँ। यो नागरिकको आवाज हो त्यसका लागि हाम्रो लडाइँ संसद्‌मा पनि जारी रहन्छ।

सरकारले बहुमतको बलले पास गराउन सक्ला तर जनताको आवाजलाई हामी जहाँ पनि उठाउँछौँ।

'समाजमा अराजकता फैलिएको छ'

विकास समितिमा सदस्य रहेकी सत्ताधारी नेकपाकी सांसद कमला रोकाले चाहिँ उक्त विधेयकको प्रतिरक्षा गरिन्:

यो विधेयकबारे धेरै लामो दफावार छलफल भएको छ। त्यसमा केही संशोधनहरू पनि आए। उपसमिति बनेर पनि छलफल गरियो।

सम्बन्धित विज्ञहरूसँग पनि यसबारे छलफल भएको छ। त्यसैले यो त्यत्तिकै आएको होइन। सरोकारवालासँग छलफल गरेर नै आएको हो।

हामीले ल्याउन खोजेको व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई हनन गर्दैन। मात्रै के हो भने सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन गरिनुपर्‍यो भन्ने हो।

समाजमा जुन अराजकता फैलिएको छ,...


संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिन मङ्गलवार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा राजपा अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले संशोधनको ताजा आश्वासन पाएका हुन्।

पक्राउ परेका आन्दोलनकारीको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा जेल परेका सांसद रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण र संविधान संशोधनबारे कुराकानी भएको दुवै पक्षले जनाएका छन्।

पहिलो वार्ता

माग पूरा नगेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएको राजापको अध्यक्षमण्डलको बैठक बुधवार बस्दैछ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालका अनुसार अब कुनै पनि राजनीतिक समस्या नरहोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीले राजपा नेताहरू समक्ष राखेका थिए। त्यस्तै 'केही ठोस काम चाँडै सुरु भयो भन्न सकिने वातावरण बन्ने' आशा राजपा नेताहरूको थियो।

राजपाका नेताहरूको त्यो आशामा प्रधानमन्त्रीले विश्वास थपिदिएको बताउँदै अर्याल भन्छन्, "कम्तिमा संविधान संशोधनको ठोस प्रक्रिया सुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।"

राजपाले माग सम्झाएको र प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको पहिलो पटक होइन।

‘संविधान संशोधन गर्ने वातावर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ण बन्दै गएको छ’

तर यो भेट राजपा अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व राजेन्द्र महतोले सम्हालेपछि पहिलो पटक भएको हो।

चित्त प्रसन्न

नेता महतोलाई गत निर्वाचनमा जिताउन तत्कालीन नेकपा एमालेले सहयोग गरेको व्यापक चर्चा भएको थियो।

त्यसैले कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेको उनको 'गाढा' सम्बन्धका कारण पछिल्लो भेटलाई महत्त्वपूर्ण ठानेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि महतोको पनि चित्त प्रसन्न भयो?

महतो भन्छन्, "होइन, होइ।  प्रधानमन्त्रीले सात दिनको समय माग्दैमा के दिल खुस हुनु?"

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको उत्तरपछि पार्टीले सरकारलाई दिइरहेको समर्थनबारे निर्णय लिनेछ।

पार्टीभित्र लामो कसरतपछि महतोको हातमा पुगेको देखिएको अध्यक्षमण्डलको नेतृत्वको दुईमहिने कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ।

तराईमा पटकपटक भएका आन्दोलनमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो

उनले सरकारमा सहभागी हुन महन्थ ठाकुरलाई विस्थापित गरेको आशङ्का ठाकुर पक्षका नेताले व्यक्त गरेका थिए।

परीक्षणको नयाँ चरण

यस्तो अवस्थामा महतोमा आफू नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेका बेला सरकारबाट माग पूरा गराएर राजनीतिक लाभ लिने 'स्वार्थ' रहनु स्वाभाविक पनि हो।

त्यसो हुन नसके उनी सरकारसँगको सम्बन्ध तोड्दै निर्णायक कदम उठाएको श्रेय लिने मनस्थितिमा रहेको कतिपय ठान्छन्।

राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकारको भविष्यमा कुनै अप्ठेरो पर्ने देखिन्न। तर त्यसको राजनीतिक अर्थ भने हुनेछ।

किन कि सङ्घीय समाजवादी फोरमले पनि संविधान संशोधनको सर्तमा आफू सरकारमा सहभागी भएको बताएको छ।

संशोधनका पक्षधरले उठाएका कतिपय मुद्दाप्रति विगतमा तत्कालीन नेकपा एमालेले पूर्ण असहमति जनाएको थियो।

त्यसले संशोधन जटिल देखाए पनि कांग्रेसले सरकारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिइसकेका बेला तराईमा पकड रहेका अन्य दल समेत सडक आन्दोलनमा उत्रिए सरकारको निम्ति त्यो अर्को चुनौती हुने देखिन्छ।

त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली र नेता महतोबीच चुनावमा बनेको विश्वासपूर्ण सम्बन्ध परीक्षणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको ठानिएको छ। र, त्यसक्रममा दुवै पक्ष मिलनविन्दुको खोजीको प्रयासमा भने जुट्ने देखिन्छ।


संसद्‌को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बहुचर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको निर्माणसम्मका विषय समेटिएका छन्।

एकजना अर्थविद्‌ले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राको भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले फराकिलो आधारसहितको उच्‍च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरिने बताइन्।

लक्ष्य

अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लक्ष्य लिइएको थियो।

सोही अनुरूप सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो, तर सात प्रतिशत मात्रै हासिल हुन सकेको बताइयो।

अबको लक्ष्यबारे राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, "लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्‍नत बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अङ्‍कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ।"

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्‍न गरी ४५६ मेगावाट विद्युत् ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

राष्‍ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ।

निर्माणाधीन दुईवटा विमानस्थलबारे राष्ट्रपति उनले भनिन्, "गौतमबुद्ध अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्‍न गरी सन् २०१९ भित्रै सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ,  पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ को शुरूदेखि सञ्‍चालन गर्नेगरी निर्माण कार्यमा तीव्रता दिइनेछ।"

"निजगढ अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिनेछ," उनले भनिन्।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। उनले सो योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लैजाने उल्लेख गरिन्।

आलोचना

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन बारे राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, "विभिन्‍न निकायहरूवाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ।"

सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्‍ने, विक्रम सम्वत् २,१०० सम्ममा उच्‍च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ।

काठमाण्डूलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्‍ज-काठमाण्डू र रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य शुरू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

तर कतिपय अर्थविद्‌ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खासै नयाँपन नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

त्यस्तैमध्येका एक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, "वास्तवमा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम कर्णप्रिय छ र परम्परालाई धान्न उहाँहरूले कन्जुस्याइँ गर्नुभएको छैन।"

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले 'मेरो सरकार' भनेर सम्बोधन गरेकोमा कतिपयले राजतन्त्रकालको झल्को दिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सार्वभौसत्ता जनतामा निहित रहेको पृष्ठभूमिमा जनताको सरकारलाई राष्ट्रपतिले त्यसरी सम्बोधन गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क गरेका छन्।


संसद्‌मा दर्ता भएको 'भू-उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' जस्ताको त्यस्तै पारित भए खेतीयोग्य भूमि तीन वर्षसम्म बाँझो राख्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।

तर कडा प्रावधानहरू राखिएको उक्त विधेयक पारित भएको खण्डमा कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने कतिपय विज्ञको ठम्याइ छ।

भू-उपयोगसम्बन्धी कानुन बनेपछि मात्र खुला हुने ठानिएको जग्गाको कित्ताकाट खोलिएको एक साता नबित्दै सरकारले उक्त विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराएको हो।

वर्गीकरण

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जग्गालाई १० किसिममा वर्गीकरण गरिनेछ।

कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी, वन, नदी, खोला र ताल, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व एवम् सरकारबाट तोकिएको क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

वर्गीकरण गरिएका जग्गाको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले भू-उपयोग नक्सा र योजना तयार पार्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ।

विधेयक अनुसार अब एउटा वर्गमा राखिएको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्नलाई स्थानीय तहमा बनाइने भू-उपयोग परिषद्‍मा निवेदन दिनुपर्नेछ।

त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रदेश स्तरमा बनाइको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उस्तैखाले अर्को परिषद्ले स्वीकृति दिएमा मात्र कुनै एक वर्गमा राखिएको जग्गा अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्न पाइनेछ।

जरिवाना

विधेयकमा खेतीयोग्य जग्गालाई बाँझो राख्न निरूत्साहित गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए।

उनले भने, "लगातार तीन वर्षसम्म कुनै व्यक्तिले जग्गा बाँझो राख्यो भने हामीले जरिवानाको व्यवस्था गरेका छौँ।"

जोशीले व्यक्तिले सकेसम्म आफ्नो जग्गा उपयोग गरोस् र उत्पादकत्वमा योगदान पुर्‍याओस् भन्ने हेतुले यस्तो गरिएको बताए।

उनले भने, "त्यस्तो गर्न सकेन भने उसले त्यो जग्गा छाड्नुपर्छ किनकि उसले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। जरिवानाको व्यवस्था कडा छ।"

तर उचित कारण देखाएर स्थानीय सरकारहरूलाई जानकारी दिएर चाँहि जग्गा बाँझो राख्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा छ।

उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान विपरीत कार्य गर्नेलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

चुनौती

भू-उपयोग बारे योजना बनाउन र लागु गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई धेरै अधिकार दिइएकाले यदि उक्त विधेयक पारित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको कतिपय विज्ञहरूको तर्क छ।

त्यस्तैमध्येका एक कृषि विज्ञ केदार बुढाथोकीले भने, "अरू विकास निर्माणका समस्या चाँहि स्थानीय तहले हल गर्न सक्लान् तर अर्काको खेतबारीको कुरा उनीहरूलाई गर्न गाह्रो हुन्छ।"

भू-उपयोग विधेयकमा राखिएका प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि माथिल्लो निकायबाटै अङ्कुश लगाउनु पर्ने उनको बुझाइ छ।

उनले भने, "माथिबाट अङ्कुश नलगाई एउटा मेयर वा वडाध्यक्षले गरेर मात्र कसैले मान्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा वडाले, गाउँपालिकाले वा नगरपालिकाले गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ।"

अधिकारीहरू भने उक्त विधेयक पारित भएपछि छुट्टै नियमावली बन्ने र त्यसले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मका काम, कर्तव्य अधिकारलाई अझ स्पष्ट पार्ने हुँदा यस्तो समस्या नआउने दाबी गर्छन्।

कृषि र भूमि संरक्षणको वकालत गर्नेहरूले लामो समयदेखि भू-उपयोग कानुनको माग गर्दै आएका थिए।

तर हाल संसद्‌मा दर्ता उक्त विधेयकमाथि छलफल हुन बाँकी नै रहेकाले कस्ता प्रावधानसहित पारित हुन्छ भन्ने चाँहि निश्चित भइसकेको छैन।


संसद्‌मा हिंसा गर्न आफ्ना समर्थकको भिडलाई उत्साहित गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्ताव तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सबाट पारित भएको हो।

गत बुधवार अमेरिकी संसद् भवनमा हुलदङ्गा गर्न प्रोत्साहित गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध डेमोक्र्याट सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

ट्रम्पको दलका १० जना सांसदले महाभियोगको पक्षमा मतदान गरेपछि उक्त प्रस्ताव २३२ मतले पारित भएको सभामुख न्यान्सी पेलोसीले जानकारी दिइन्।

महाभियोग पारित हुन २१७ मत आवश्यक थियो। तल्लो सदनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका २२२ जना सदस्य छन्। विपक्षमा १९७ जना रिपब्लिकन सांसद देखिए।

तल्लो सदनले सन् २०१९ मा पनि उनीविरुद्ध महाभियोग पारित गरेको थियो। तर त्यस बेला कुनै रिपब्लिकन सांसदले महाभियोगमा साथ दिएका थिएनन्।

सिनेटले उनलाई आरोपमुक्त गरिदिएको थियो। यस पटक भने सिनेटमा महाभियोगको छलफल उनी पदमुक्त भएपछि मात्रै हुनेछ।

सिनेटले उनलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न प्रतिबन्ध लगाउन पनि मतदान गर्न सक्छ।

अब माथिल्लो सदनमा के हुन्छ?

सिनेटबाट पनि पारित हुन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।

त्यो सङ्ख्या पुर्‍याउन ट्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

म्पको दलका सिनेटरहरूको पनि साथ आवश्यक हुने बताइएको छ।

कम्तीमा १७ जना रिपब्लिकन सिनेटरहरू ट्रम्पको विपक्ष र महाभियोगको पक्षमा उभिनुपर्नेछ।

न्यूयोर्क टाइम्सले २० जना रिपब्लिकन सिनेटर ट्रम्पलाई दोषी ठहर्‍याउने पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको छ।

के ट्रम्प फेरि उम्मेदवार हुन पाउँछन्?

हो, पाउँछन्। किन कि महाभियोगले मात्र उनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न रोक्दैन।

तैपनि सिनेटमा हुने सुनुवाइले उनीमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न बाँकी नै छ।

दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने भएकाले डेमोक्र्याटहरूकै बलमा मात्र सिनेटमा आरोप पुष्टि हुन सम्भव हुनेछैन।

तर रिपब्लिकनहरूको साथ पाएर त्यो पारित भयो भने पनि उम्मेदवार बन्न नदिन अर्को मतदान गराउनुपर्ने हुन्छ।

ट्रम्पले सन् २०२४ मा उम्मेदवार हुने सङ्केत दिएकाले त्यसबारे चासो पाइन्छ। कतिपय रिपब्लिकनहरूले महाभियोग नलगाएर राष्ट्रपति बन्न रोक्ने उपाय अपनाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए।

यसअघि तल्लो सदनले संविधानको एउटा प्रावधानअनुसार ट्रम्पलाई पदमुक्त गर्न उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई सहयोगको आग्रह गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

पेन्सले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएपछि डेमोक्र्याटहरू महाभियोगको प्रक्रियामा अघि बढेका हुन्।


संसद्‌ले प्रमाणित गरेपछि अब बाइडनलाई ज्यानुअरी २० मा हुने शपथग्रहण गर्ने बाटो खुलेको छ।

संसद्‌मा एरिजोना र पेन्सिल्भेनियाको इलेक्टोरल मतका बारेमा रिपब्लिकनले चुनौती दिएको भए पनि ती दुईतिहाइले पारित भएनन्।

संसद्को संयुक्त बैठक राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले बलपूर्वक संसद् भवनमा प्रवेश गरेका कारण केही बेर अवरुद्ध भएको थियो।

इलेक्टोरल मतगणनापछि उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले बाइडनले ३०६ र ट्र्म्पले २३२ इलेक्टोरल मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन २७० इलेक्टोरल मत आवश्यक हुन्छ।

इलेक्टोरल मतबारे नेभाडा, मिशिगन, विस्कन्सिन र जोर्जियाका सांसद्हरूको चुनौती भने सिनेट सदस्यको हस्ताक्षरको अभावमा तुहिएको थियो।

ट्रम्पले के भने?

संसद्को बैठकपछि डोनल्ड ट्रम्पले विज्ञप्ति जारी गर्दै 'ज्यानुअरी २० मा शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण' हुने बताए पनि निर्वाचनमा धाँधली भएको प्रमाणविनाको दाबी छोडेका छैनन्।

"म यो निर्वाचनको नतिजाप्रति पूर्णरूपमा असहमत भए पनि ज्यानअरी २० मा शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण हुनेछ," उनले आफ्नो प्रवक्ताको ट्विटरमा प्रकाशित ट्वीटमा भनेका छन्।

ट्विटरले ट्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रम्पको खाता केही समयको लागि बन्द गरेको छ।

"मैले सधैँ भनेको छु कि हामी कानुनी मत मात्रै गणना गराउने कानुनी सङ्घर्ष जारी राख्नेछौँ। यो राष्ट्रपतीय इतिहासमा सबैभन्दा महान कार्यकालको अन्त्य भए पनि अमेरिकालाई फेरि महान बनाउने सङ्घर्षको सुरुवात मात्रै हो," ट्रम्पले लेखेका छन्।

जोर्जियामा दुई डेमोक्र्याट विजयी

यसअघि जोर्जियाका दुवै सिनेट सिटमा रिपब्लिकनलाई हराउँदै बाइडनको डेमोक्र्याटिक दलमा उम्मेदवार विजयी भएका छन्।

यो विजयसँगै डेमोक्र्याटिक दलको माथिल्लो सदन सिनेटमा पनि बहुमत हुने भएको छ।

राफेल वारनक र जोन ओस्अफले सिनेटर रहेका केली लोफलर र डेभिड पर्डुलाई हराएका हुन्।

सन् २००९ यता पहिलो पटक डेमोक्र्याटिक दलको नियन्त्रणमा संसद्‌को माथिल्लो सदन, तल्लो सदन र ह्वाइट हाउस हुने भएको छ।

जोर्जियाको निर्वाचनमा ४० लाखले मतदान गरेको बताइएको छ।

दुवै विजयमा मतान्तर झीनो भए पनि रिपब्लिकनहरूको नियन्त्रणमा रहेको जोर्जियामा डेमोक्र्याटिक दलको जित ट्रम्पको लागि नराम्रो झट्का हो।

वारनक जोर्जियाबाट निर्वाचित हुने पहिलो अश्वेत र अमेरिकी सिनेटमा हालसम्मकै एघारौँ अश्वेत सदस्य हुन्।

अमेरिका संसद्‌मा हङ्गामा


संसद्‍को न्यायपालिकासम्बन्धी समितिलाई लेखेको पत्रमा कानुनी सल्लाहकार प्याट सिपोलोनीले निष्पक्षताको अपेक्षा राखेका राष्ट्रपतिले त्यसमा भाग लिन नसक्ने बताएका हुन्।

अघिल्लो हप्ता समितिका अध्यक्ष जेरोल्ड नाड्लरले राष्ट्रपति ट्रम्पले सुनुवाइमा भाग लिनु पर्ने या गुनासो गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए।

ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो पटकको सुनुवाइमा भाग लिने वा नलिने विषयमा भने खुलाएको छैन।

अहिलेसम्म मिति तय नभइसकेको उक्त सुनुवाइबारे अलग्गै प्रतिक्रिया जनाउने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।

पत्रमा के उल्लेख छ?

पोलिटिकोले छापेको उक्त पत्रमा संसद्‍को समितिले अनुसन्धानका क्रममा पूर्णरूपमा नियमित प्रकियालाई पालना नगरेको र आधारभूतरूपमा निष्पक्षता सुनिश्चित नगरेको उल्लेख गरिएको छ।

ह्वाइट हाउसले सुनुवाइको तयारी गर्न पर्याप्त समय नदिइएको र प्रत्यक्षदर्शीबारे पनि जानकारी नदिइएको समेत बताएको छ।

बुधवार महाभियोगसम्बन्धी सुनुवाइ दोस्रो चरणमा पुग्नेछ।

त्यो सुनुवाइ राष्ट्रपति ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोल्दिमिर जेलेन्स्कीबीच जुन महिनामा भएको टेलिफोन कुराकानीबारे केन्द्रित हुनेछ।

जो बाइड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नका छोरा (बायाँ) ले युक्रेनको एउटा ऊर्जा कम्पनीमा आकर्षक सुविधाका साथ काम गर्थे

उक्त फोन कुराकानीमा ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई डेमोक्र्याटका अग्रपङ्क्तिका उम्मेदवार जो बाइडन र विगतमा युक्रेनको एउटा ऊर्जा कम्पनीमा काम गरेका उनका छोरा हन्टरविरूद्ध अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका थिए।

ट्रम्पले आफूले गल्ती नगरेको र आफूविरुद्ध प्रतिशोध साँधिएको बताउने गरेका छन्।

अबको प्रक्रिया?

अघिल्लो हप्ता संसद्‍को गुप्तचरी हेर्ने समितिले प्रत्यक्षदर्शीहरूसँगको गोप्य बयान र दुई हप्तादेखि भइरहेका सार्वजनिक सुनुवाइहरूलाई टुङ्गोमा पुर्‍याएको थियो।

के ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउन सम्भव छ?

त्यसबारेको प्रतिवेदन डिसेम्बर ३ मा सार्वजनिक गरिने छ।

न्यायपालिकासम्बन्धी समितिले राष्ट्रपतिले गरेका गलत कामहरू समेटिएको महाभियोगसम्बन्धी दफाहरू डिसेम्बरको सुरुबाट मस्यौदा गर्न थाल्ने ठानिएको छ।

सुरुमा डेमोक्र्याटहरूको कब्जामा रहेको तल्लो सदनमा मतदान गरेपछि यसबारेको प्रस्ताव रिपब्लिकनहरूको नियन्त्रण रहेको सिनेटमा पेस हुनेछ।

सिनेटमा दुई तिहाइ बहुमतबाट उनी दोषी ठहर भए ट्रम्प महाभियोग प्रक्रियाबाट पदबाट हट्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुनेछन्।

तर त्यस्तो परिणामको सम्भावना एकदमै न्यून रहेको बताइन्छ।


संसारको व्यस्त विमानस्थलमध्ये एक रहेको त्यहाँ हजारौँ प्रदर्शनकारी जम्मा भएका छन्।

एक वक्तव्यमा अधिकारीहरूले मानिसहरू जम्मा भएका कारण विमानस्थल सञ्चालनकार्यमा गम्भीर असर परेको बताए।

आइतवारको प्रदर्शनमा नजिकैबाट अश्रुग्यास र अन्य कम घातक गोलीहरू प्रहार गर‌िएको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीको आलोचना गरेका छन्।

आइतवार  प्रहरीको प्रहारका कारण आँखामा चोट लागेर रक्‍ताम्मे भएकी एक महिलासँग ऐक्यबद्धता जनाउन केही प्रदर्शनकारीहरूले आँखामा पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन्।

सोमवार हङ्‍कङ विमानस्थल प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति जारी गरेर उडान प्रक्रिया शुरू नभएका सबै उडानहरू स्थगित गरेको बताएको छ।

अधिकारीहरूले नागरिकहरूलाई विमानस्थल नआउन भन्दै आगमनको क्रममा रहेका विमानहरूलाई भने आउन दिने बताएका छन्।

सन् २०१८ मा सो विमानस्थल हुँदै सात करोड ५० लाख यात्रुले यात्रा गरेका थिए।

"हामी यहाँ आइपुग्नु अगाडि यहाँ पाँच हजार प्रदर्शनकारी रहेको सूचना पाएका थियौँ," वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत कङ् विङ-चुङले भने।

प्रहरीले विमानस्थलमा छिरेर प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर गर्छ कि गर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन।

प्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रदर्शनकारी कसरी हङकङको संसद्‍मा छिरे


संसारमा अहिले १०० भन्दा कम सुमात्रन गैँडा बाँकी छन्। यो तस्बिर इन्डोनेशियामा खिचिएको हो

मलेशियाको बोर्नियो द्वीपमा शनिवार इमान नामक २५ वर्षे पोथी गैँडाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उसलाई क्यान्सर भएको थियो।

गत वर्ष मे महिनामा सोही प्रजातिको भाले गैँडा मरेको थियो।

पहिला सुमात्रन गैँडा एशियाभरि पाइन्थ्यो। तर अहिले प्राकृतिक वासस्थानबाट उक्त प्रजाति लगभग लोप हुने स्थितिमा पुगेको छ।

अतिसङ्ककटापन्न मानिएको उक्त प्रजातिका गैँडाको सङ्ख्या संसारभर अहिले १०० भन्दा कम छ।

इमानको मृत्यु प्राकृतिक रूपमै भएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्।

"मार्च २०१४ मा नियन्त्रणमा लिइएपछि इमानलाई उसको मृत्युपर्यन्त एकदमै राम्रो स्याहारसुसार गरिएको थियो," सबाह प्रान्तकी पर्यटन, संस्कृति र पर्यावरणमन्त्री क्रिस्टिन लिऊले भनिन्।

वासस्थानको विनाश तथा अवैध सिकारका कारण सुमात्रन गैँडाहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।

उक्त प्रजाति विभिन्न स्थानमा सानो सङ्ख्यामा छरिएकाले गम्भीर सङ्कटमा परेको हो।

मलेशियामा सुमात्रन गैँडाको प्रजनन गराउने प्रयास असफल भएको थियो।

सुमात्रन गैँडाबारे

सुमात्राका द्वीपहरूम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा यो प्रजातिका गैँडाहरू छरिएर रहेका छन्

यो प्रजाति पहिला भुटानदेखि पूर्वोत्तर भारतसम्म, दक्षिण चीन, म्यान्मार, थाईल्यान्ड, कम्बोडिया, लाओस, भियतनाम, मले प्राय:द्वीप र बोर्नियोमा पनि पाइन्थ्यो।

अहिले यो प्रजाति इन्डोनेशियाको सुमात्रा द्वीपमा सीमित भएको छ र आईयूसीएनले यसलाई अतिसङ्कटापन्न वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ।

इन्डोनेशिया तथा मलेशियामा केही सुमात्रन गैँडाहरू नियन्त्रित वासस्थानमा छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

दुर्लभ गैँडाको सुरक्षामा कुकुर


संसारमा हुने सबैभन्दा प्रभावशाली प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको चयनलाई बेइजिङमा सरकारी अधिकारीहरूले नजिकबाट नियाल्छन्।

तर चीनको एक अर्ब ४० करोड नागरिकलाई प्राप्त नहुने छनोटको अवसरको सम्झना दिलाउने यो निर्वाचनमा चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा नियन्त्रित सामग्री मात्रै आउँछ।

तर यस पटक महामारीको बीचमा अर्थतन्त्र भत्किएको र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको बेला हुन लागेको यो निर्वाचनमा चीनले केही भिन्नता देखेको छ।

अहिले चीनको अधिनायकवाद होइन बरु पश्चिमा प्रजातन्त्रहरूले सङ्कट खेपिरहेका छन्।

संसारको सबैभन्दा स्वतन्त्र र धनी राष्ट्रलाई कुनै बेला पारदर्शिता र उत्तदायित्वका कारण भाइरससँग लड्न सबैभन्दा सक्षम हुने ठानिए पनि त्यस्तो नभएको देखिएको छ।

उता सुरुमा आफ्नो कमजोरी लुकाएको आरोप लागेको चीनले भने एकल शक्ति प्रयोग गरेर मन लागेको बेला निगरानी, परीक्षण र क्वारन्टीनको बाध्यकारी व्यवस्था लागु गरेर गजबको नतिजा निकालेको छ।

चीनमा उद्योग, पसल, भोजनालय, विद्यालय र विश्वविद्यालय सबै खुलेका छन्, सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको सङ्ख्या औसतभन्दा केही कम छ, तर यो वर्ष नखुम्चिने बरु बढ्ने सम्भावना भएको एकमात्र प्रमुख अर्थतन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्त्र त्यहीँको छ।

यो सबै सेन्सरशिपका कारण सार्वजनिक बहस नभई गरिएको छ र त्यहाँका कुनै पनि तहको सरकारका निर्णयकर्ताहरू नागरिकको अर्थपूर्ण मतबाट निर्वाचित भएका होइनन्।

अहिलेको अवस्थामा चीनको राजनीतिक व्यवस्थाको कमजोरी होइन बरु यसको शक्तिको चर्चा हुन थालेपछि त्यहाँ एकखालको आत्मसन्तोष देखिएको छ।

"कोभिड-१९ विरुद्धको सङ्घर्षमा प्राप्त भएको चीनको प्रमुख रणनीतिक उपलब्धिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको अद्वितीय फाइदा पूर्णरूपले देखाएको छ," राष्ट्रपति सी जिनपिङ्ले गत महिना कोरोनाभाइरसविरुद्धको सङ्घर्षमा नायक मानिएका स्वास्थ्यकर्मी र अन्यको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए।

यो सन्देश चीनको राज्यनियन्त्रित टीभीहरूले अमेरिकाको स्वास्थ्य सङ्कटको तथ्याङ्कका साथसाथै त्यहाँको विरोधप्रदर्शन र निर्वाचन अभियानका दृष्यसँगै देखाएका थिए।

कसले जित्छ भन्ने मतलब नभए पनि दिन खोजिएको सन्देश स्पष्ट छ: जब अमेरिकाको राजनीति खराब हुन्छ त्यतिबेला उसको सीमितता देखिन्छ र विश्वमा यसको शक्ति एवम् सम्मान घट्छ।

आफ्नो व्यवस्थाप्रति चीनको बढ्दो आत्मविश्वास यो महिना बेइजिङमा आयोजित कार शोसँग दाँज्न सकिन्छ।

विशाल प्रदर्शनीस्थलमा महामारी सुरु भएयताको पहिलो प्रमुख गाडी प्रदर्शनीले चीनले भाइरसमाथि पाएको विजयलाई झल्काउँछ। मास्कबाहेक अन्य सबै कुरा कोरोनाभाइरस आउनु अगाडिकै जस्तै थिए।

तर त्यो  प्रदर्शनी चीनले महामारीमाथि प्राप्त गरेको विजयको उदाहरण मात्रै नभई अर्को गहिरो र दीर्घकालीन कुराको प्रमाण पनि हो। त्यो भनेको चीनले विश्व व्यापारको शक्तिलाई आफ्नो फाइदामा स्थानान्तरण गर्न सक्छ भन्ने हो।

सन् २०१६ को निर्वाचन हुँदा विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति बनिसकेको चीनलाई डोनल्ड ट्रम्पको सन्देश स्पष्ट थियो: सन् १९७२ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्शनको भ्रमणपछि आरम्भ भएको अमेरिका-चीन व्यापारलाई प्रयोग गरेर चीनले अर्थिक शक्ति बन्न गलत काम गरिरहेको छ।

ट्रम्पले निर्वाचित भएपछि पनि चीनलाई त्यसैगरी हेरे र त्यसकै परिणाम कुनै बेला अमेरिकाले तीन खर्ब ६२ अर्बको सामानमा भन्सार शुल्क लगायो।

यो वर्ष उनको प्रशासनले चीनमाथि मानव अधिकार हननका कारण राजनीतिक प्रतिबन्धहरू लगाएको छ।

अमेरिकी प्रजातन्त्रको म्याद गुज्रेको भावना चिनियाँ नेतृत्वमा आएको हुनसक्छ तर छनोटको अवसर दियो भने के उनीहरूले ट्रम्प हारेको हेर्न चाहन्छन्?

अमेरिकी प्रतिवेदनहरूले त्यही भन्छन्। ट्रम्पको अनुमान...


संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा अध्ययन समितिले सुरुमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूका हकमा गरेको सिफारिसको कतिपयले खुलेर समर्थन गरेका छन् भने अन्य केहीले भने विगतमा प्रयोग गरीसकिएको व्यवस्थाको खासै सान्दर्भिकता नहुने बताइरहेका छन्।

नेपालमा २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काठमाण्डू उपत्यकाका सरकारी कार्यालयहरूमा शनिवार र आइतवार गरी साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।

तर काठमाण्डूमा मात्रै लागु गरिएको उक्त व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै पछि कटौती गरियो।

अध्ययनले के भन्छ?

अहिले नेपालमा पर्वतारोहण र पदयात्रा गर्नेबाहेक अरू पर्यटकलाई प्रवेश दिइएको छैन

पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले नेतृत्व गरेको समितिले विविध पाटाबाट विषयलाई हेरेर सिफारिस गरेको जनाएको छ।

सरकारी र निजी क्षेत्रले साताको दुई दिन बिदा दिए करिब ७० देखि ८० लाख मानिसहरूले बिदा पाउने र त्यसको करिब १० प्रतिशत मानिस मात्रै एक दिन घुमफिरका लागि निस्कने अवस्था आयो भने करिब सात देखि आठ लाख मानिस घर बाहिर निस्कने सरकारी आकलन छ।

"आफ्नो गाउ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ँ, अर्को कुनै जिल्ला वा पर्यटकीय गन्तव्य जहाँ गए पनि यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँछ," भट्टराईले भने।

काम गर्ने समय समायोजन

तर साताको दुई घण्टा बिदा दिइए पनि काम गर्ने समय भने कम नगर्ने आफूहरूको सिफारिस रहेको भट्टराई बताउँछन्।

"अहिले साताको छ दिन लगाएर ४० घण्टा काम गर्ने वातावरण छ। त्यहीँ ४० घण्टा विश्वका अन्य विभिन्न मुलुकहरू जस्तै पाँच दिनमा गरौँ भन्ने हो," उनले भने।

काम र आरामको सन्तुलन मिलाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै काम गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको अधिकारीहरूको भनाई छ।

महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र कति छिटो बौरेला

अध्ययन गरिएका १२७ देश मध्य ८८ प्रतिशत भन्दा बढी देशहरूमा हप्ताको दुई दिन बिदा दिने र हप्ताको ४० घण्टा काम गर्ने व्यवस्था देखिएको बताइएको छ।

"सार्क राष्ट्रहरूकै हकमा हेर्दा पनि नेपाल बाहेकका देशमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था रहेको पाइयो," उनले भने।

मुलुक सङ्घीयतामा गएर वडाहरूबाटै काम हुने अवस्थामा विगतमा जस्तो सेवाग्राही मर्कामा पर्ने अवस्था पनि नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

आर्थिक पाटो

सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरूमा हप्तामा ५ दिन कार्यालय जाँदा कार्यालयका सवारी साधन, इन्धन, बिजुली र पानी जस्ता बस्तुको खपत उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्न सकिने देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"एक दिन कार्यालय कम गइयो भने त्यस्तो खर्च १६ देखि २० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने रहेछ," उनले भने।

"त्यो भनेको वर्षमा करिब १.५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बचाउन सकिने अवस्था देखियो।"

बिदा र आर्थिक विकास वा उत्पादकत्वको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर हेर्दा ६ दिन लगाएर गरिने काम ५ दिनमा गर्दा झन् कार्यकुशलता देखिने पाइएको भट्टराईको भनाई छ।

अन्य देशसँग तुलना

नेपालमा चाड पर्व लगायतका बिदा समेत धेरै रहेको अवस्थामा दुई दिन बिदा दिँदा काम गर्ने समय प्रभावित हुने कतिपयको बुझाइ रहे पनि सरकारी अध्ययनको निचोड भने फरक छ।

हप्तामा दुई दिन बिदा हुनासाथ हाल वर्षको ५२ दिन साप्ताहिक बिदा हुनेमा बढेर १०४ दिन पुग्ने छ।

विभिन्न देशको अवस्था हेर्दा औसत २२ देखि २५ दिन अन्य किसिमका बिदा हुने गरेको पाइएको भट्टराई बताउँछन्।

उनका अनुसार नेपालमा पनि साप्ताहिक बाहेक सबैलाई हुने खाले करिब २० देखि २२ दिन बिदा हुने र करिब ८ देखि १० दिन क्षेत्रीय, जातीय वा महिलाहरूले मात्रै पाउने खाले बिदा हुने गर्छ।

"यसरी हेर्दा दुई दिन बिदा दिँदा समेत हामी...


संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने तयारी भइरहेको छ।

उनले त्यसबारे जानकारी दिँदै बीबीसीसँग भने, "आन्तरिक उडान खोल्ने पूर्वतयारी सुरु गरेका छौँ, जस्तो विमानस्थलनमा दूरी राख्ने, स्यानिटाइज गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यात्रु र विमान सेवा कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने प्रोटोकल तयार गरेर दिइसकेका छौँ।"

चैत ११ देखि बन्द भएको उडानमा साउन ६ गतेसम्म रोक लगाइएको छ। प्रतिबन्ध थपिने निश्चितजस्तै देखिएको छ।

साउन १७ को तयारी

त्यसैले निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीहरूको तर्फबाट अगस्ट १ तारिख अर्थात् साउन १७ गतेबाट उडान खुला गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको बुद्ध एयरका बजार निर्देशक समेत रहेका वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका कोषाध्यक्ष रूपेश जोशीले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रोक लगाएकाले उडान खुला गर्न पनि उसकै निर्णयको खाँचो पर्छ।

त्यसैले मितिबारे अहिल्यै भन्न नसकिने बताउँदै मन्त्री भट्टराईले भने, "आन्तरिक उडान गर्न एक साताको सूचना दिए पनि हुन्छ। तर सुरु गर्ने मितिबारे भन्न सकिने अवस्था छैन। तयारी भने गरिरहेका छौँ।"

उडान सुरु गर्न नागरिक उड्डयन प्राध... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िकरण पनि तयार छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले भने, "प्राधिकरण करिब तयार छौँ, विमान सेवा कम्पनीहरूको तर्फबाट पनि गर्नुपर्ने काम भइरहेको छ। सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ।"

कोरोनाभाइरसपछि हवाई यात्रा कस्तो होला

'विमान सेवा कम्पनीको तयारी पूरा'

विमान सेवा कम्पनीहरूले सरकारले खुला गर्नेबित्तिकै उडान सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन्।

बुद्ध एयरका बजार निर्देशक जोशीका अनुसार उनको कम्पनीले कोभिड-१९ सम्बन्धी प्रोटोकलअनुसार सुरक्षित उडानका निम्ति सुर्खेतबाहेक सबै विमानस्थलबाट उडान गर्न सकिने गरी प्रशिक्षण र अभ्यास पूरा भइसकेको छ।

उनले भने, "हाम्रो तयारी पूरा भइसक्यो, राजधानीबाहिर पनि अभ्यास भइसक्यो, सरकारको उडान अनुमति पाउने बित्तिकै प्रोटोकल अनुसार उडान गर्न सक्छौँ।"

उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक साढे पाँच हजार यात्रु ओसार्ने बुद्ध एयरले अब तीन हजारको हाराहारीमा यात्रुलाई सेवा दिने आकलन गरेको छ।

यती एयरलाइन्सले पनि प्रोटोकलअनुसार यात्रु व्यवस्थापन र उडानको अभ्यास गरेको थियो।

विमानस्थल पनि तयारीमा

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) को मापदण्डअनुसार उड्डयनसँग सम्बन्धित निकाय र विमान सेवा कम्पनीहरूले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्यूअर्स (एसओपी) तयार गरेका छन्।

त्यसैअनुसार अभ्यास र तयारी गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता देवचन्द्र लाल कर्णले भने, "जेजे गर्नुपर्ने हो, सुरक्षाका सबै कुराहरू हामीले विमानस्थलमा गरेर बसिरहेका छौँ।"

त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक ३५० वटासम्म आन्तरिक उडान हुने गरेका थिए। तर अब त्यसमा ठूलो कटौती हुने ठानिएको छ।

आन्तरिक उडानका निम्ति प्रतिघघण्टा करिब सात सय यात्रुलाई उडान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्ने विमानस्थलको क्षमता थियो।

प्रवक्ता कर्ण भन्छन्, "अब कोभिड-१९ कारण राख्नुपर्ने सामाजिक दूरीले गर्दा करिब ५० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ।"

उडान धेरै गर्न अहिले बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेको बीचमा केन्द्रित हुने गरेका उडानको समय पनि हेरफेर गर्नुपर्ने बताइन्छ।

ठूलो आर्थिक क्षति

अन्तर्राष्ट्रिय उडान अर्को देशसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले त्यो तत्काल खुल्ने सम्भावना कमजोर देखिए पनि आन्तरिक उडान खुला गरिए व्यापक घाटाको अवस्थाबाट मुक्ति पाउने आशा वायुसेवा कम्पनीको पाइन्छ।

संस्कृति पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्रालयको...


संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले बीबीसीसँग भने, "भदौ १ गतेदेखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडानहरू खुल्छन्।"

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको उनले बताए।

यसअघि मङ्गलवार राति १२ बजेसम्मका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै उडान स्थगित गरिएको थियो।

त्यसलाई साउनभरि निरन्तरता दिइनेछ।

साउनभरि सीमा बन्द

अर्का एकजना मन्त्रीका अनुसार साउन अन्तिमसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई बन्द गर्ने निर्णय यथावत् रहेको छ।

लकडाउनको अहिलेको ढाँचामा केही फेरबदल गर्ने छलफल बैठकमा भएको उनले बताए।

त्यसबारे विस्तृत विवरण भने उनले दिएका छैनन्।

आइतवार बसेको कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिको बैठकले यातायात, पर्यटन व्यवसाय, होटल, सङ्ग्राहलय, सभा-सम्मेलन, खेलकुद र विद्यालयलगायतमा पूर्व निर्णयमा हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

नेपालमा गत चैत दोस्रो सातादेखि लकडाउन जारी छ। अहिलेको लकडाउनको अवधि मङ्गलवार राति १२ बजेदेखि सकिनेछ।

गत असार २५ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले सर्तस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हित सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको अनुमति दिइने जनाएका थिए।

त्यसअघि जेठ अन्तिम साता सरकारले कतिपय क्षेत्रहरूलाई सतर्कता अपनाएर खोल्ने निर्णय गरेको थियो।