बुधवार कांग्रेसले आफ्नो कार्यसमितिको बैठक डाकेको छ।

सो बैठकको दुई मुख्य एजेन्डा रहेको नेता प्रकाशशरण महतले बीबीसीलाई बताए।

"पहिलो एजेन्डा त अब फागुन ७ देखि हुने भनिएको महाधिवेशन नहुने भएपछि संविधानबमोजिम छ महिना अवधि थप्ने प्रस्ताव हुनेछ, अनि दोस्रो चाहिँ भाद्रभित्र सक्नेगरी महाधिवेशनको कार्यतालिका मिलाउने हुनेछ," महतले बताए। उनका अनुसार बैठक एक-दुई दिनमा सकिनेछ।

किन हुन सकेन महाधिवेशन?

बहत्तर सालमा भएको महाधिवेशनपश्चात् कांग्रेसको विधानअनुसार चार वर्षभित्र अर्को महाधिवेशन भइसक्नुपर्थ्यो।

तर विविध कारणले त्यो गर्न नसकिएको भन्दै गत वर्ष पौषमा विधानबमोजिम एक वर्ष थपिएको अनि यही फागुनमा अर्को महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो।

तर फेरि कोरोनाभाइरस महामारीको कारण देखाउँदै अहिले पनि महाधिवेशन गर्न नसकिने स्थिति आएको सभापति देउवा पक्षधरको भनाइ छ।

"कोभिड महामारीका कारण पाँच महिना त निषेधाज्ञा र लकडाउननै भयो। क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन सकेन। ठूलो पार्टी छ, झन्डै १० लाख हाराहारीमा सक्रिय सदस्यको (कुरा) टुङ्ग्याउनुपर्छ। वडा तहदेखि काम गर्दै आउनुपर्छ, त्यसैले यसपालि सकिएन," सभापति देउवानिकट नेत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा प्रकाशशरण महतले ढिला हुनुको कारणबारे यस्तो स्पष्टीकरण दिए।

विधानले दिएको म्यादमा पनि अब हुन नसक्ने भएपछि संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख)मा टेकेर अब थप ६ महिना लम्ब्याउने निर्क्योलमा कांग्रेस पुगेको देखिन्छ।

उक्त धारामा राजनीतिक दलले प्रत्येक पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने अनि कारणवश नसकिएमा छ महिना थप्न सकिने उल्लेख छ।

कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरू भन्छन्, ‘देउवाले विधिविधान मिचे’

के भन्छ अर्को पक्ष?

फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिएको बारेमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आलोचना गर्दै आएका छन्।

"अस्वाभाविक परिस्थिति नआउँदै अस्वाभाविक परिस्थिति भनेर एक वर्ष कार्यकाल थपियो। त्यसपछि पनि पार्टीको महाधिवेशन हुनका लागि आवश्यक जिल्ला जिल्लाका कार्यक्रममा किन ढिलासुस्ती गराइएको हो भनेर हामी बुधवारको बैठकमा प्रश्न उठाउनेछौँ," उनले भने।

"योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ? पार्टीको विधानै एकातिर पाखा लागेको छ। देशको संविधानलाई समातेर पार्टीको म्याद बचाउनुपर्ने स्थितिभन्दा ठूलो लज्जा के हुन्छ," पौडेलले बीबीसीसँग भने।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि कांग्रेसको अवस्थाबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन्।

के भन्छन् विश्लेषक?

"नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले कच्चा राजनीति मात्रै गर्न हुँदैन थियो। हुन त कोरोनाणभाइरसको बहाना अघि सारिएको छ। तर बहाना मिल्यो भन्दैमा त्यसको सहारा लिन सुहाउने कुरा होइन। अन्य दललाई समेत उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्ने कांग्रेसले यस्तो गर्नुहुँदैन थियो," प्राध्यापक लोकराज बरालले भने।

सत्ताधारी दलमा आएको फाटोले नेपाली कांग्रेसको भूमिका थप निर्णायक बनाउने ठानिन्छ

अर्का राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनालको प्रतिक्रिया झनै तीखो रहेको छ।

"यस्तो तालले त कांग्रेस वैधानिक सङ्कटमा परिसक्यो। यो अत्यन्तै गैरजिम्मेदार र असंवेदनशील हो। केवल राजनीतिको च्याँखे थापेर कहिले मौका आउँछ भनेर पर्खिरहने भन्दा बढ्ता मैले अहिले कांग्रेसको नेतृत्वसँग हैसियत, सोचाइ र क्षमता रहेको देख्दिनँ," खनालले भने।

राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्था कस्तो?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाखमा ताजा निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै नेपाली कांग्रेस फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपय अर्थमा निर्णायक तहमा पुग्दै गरेको धेरैको बुझाइ छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको...


बुधवार टरिजा मेले औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

तर उनले अब के जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेछ?

प्रधानमन्त्रीले के गर्छन्?

प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुन् र उनलाई महारानीले नियुक्त गर्नेछिन्। ब्रिटेनमा सामान्यतया: आम निर्वाचनमा विजयी पार्टीको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने चलन छ।

मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नु प्रधानमन्त्रीको काम हो। थोरै सांसदहरूले मात्र मन्त्रीको भूमिका पाउँछन्। वरिष्ठ मन्त्रीहरू मात्र मन्त्रीपरिषद्को सदस्य बन्न पाउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि समयमा मन्त्री नियुक्त गर्न र हटाउन सक्छन्।

उनले मन्त्रालयहरू खारेज गर्न र नयाँ बनाउन पनि पाउँछन्।

चान्सलर अफ एक्सचेकर भनिने अर्थमन्त्रीका साथ प्रधानमन्त्री कर र व्यय नीतिको हर्ताकर्ता पनि हुन्।

प्रधानमन्त्रीले नयाँ कानुनहरू ल्याउन पनि सक्नेछन् तर संसद्‌ले  तिनलाई समर्थन गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री  सरकारका सबैखाले  नीति र निर्णयहरूका लागि जिम्मेवार हुन्छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग अन्य कुन-कुन शक्ति हुन्छ?

सरकारी निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरू तथा विभागहरू रहने नागरिक प्रशासन प्रधानमन्त्रीको स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मग्र  नियन्त्रणमा रहन्छ।  प्रशासनले नै नाइटहुड र डेमहुड लगायत मान, पदवी, तक्मा, पुरस्कारहरूबारे  निर्णय गर्छन्।  तिनीहरूले लर्ड भनिने संसदको माथिल्लो सभाका मनोनित सदस्यहरू पनि  नियुक्ति गर्न सक्छन्।

प्रतिरक्षा र सुरक्षासँग सम्बन्धित धेरै प्रकारका जिम्मेवारी पन‌ि प्रशासनकै हुन्छ।

उदाहरणका लागि, उनीहरूसँग यूकेको सेनालाई परिचालन गर्ने शक्ति हुन्छ। तर हालैको प्रचलन अनुसार त्यस्तो  सेना परिचालनको निर्णयलाई संसदीय अनुमोदन प्राप्त हुनु पर्छ।

कतिपय विशेष जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै काँधमा हुन्छ। जस्तो कि अपहरणमा परेको वा नचिनिएको हवाई जहाजलाई आक्रमण गरेर खसाल्ने वा नखसाल्ने भन्ने जस्ता निर्णयहरू।

उनीहरूले यूकेको परमाणु हतियारको प्रयोगलाई पनि अनुमोदन गर्न सक्छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई कसरी उत्तरदायी बनाइन्छ?

यस्तो शक्ति भए पनि ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी जे पनि  निर्णय गर्न पाउँदैनन्।

त्यसका लागि उनले बहुमत सांसदहरूको विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

किनकी विधेयक पारित हुन बहुमत सांसदको भोट आवश्यक पर्दछ।

यदि सरकार संसदमा पटक पटक पराजित भएमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री  विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। यदि प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावमाथिको संसदीय मतदानमा हारे भने देशमा आम निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ।

यदि प्रधानमन्त्रीको पार्टीले आम निर्वाचन हारे भने उनले राजीनामा दिनुपर्छ र विजयी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो बनाइदिनु पर्छ।

यदि प्रधानमन्त्रीले देशको हीत विरूद्ध काम गरेका छन् भन्ने लागेमा, सैद्धान्तिक रूपमा , महारानीसँग प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने शक्ति छ। तर त्यसले संवैधानिक संकट पैदा गर्नसक्छ।

कसले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउँछन्?

बोरिस जोनसनले कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद र साधारण सदस्य दुवैको समर्थन पाउनु आवश्यक थियो।

सुरूमा १० जना टोरी सांसदहरू सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा मनोनित भए।

तर कन्जरभेटिभ सांसदहरूको श्रृङ्खलाबद्ध गोप्य मतदानहरूले त्यो संख्यालाई दुईमा झार्दै बोरिस जोनसनर जेरमी हन्टलाई अन्तिम प्रतिष्पर्धी बनाए।

टोरी पार्टीका सदस्यहरूले भोट दिनु पूर्व दुवैजना विभिन्न बहसमा सामेल भएका थिए।

यसको  अर्थ हो करिब १ लाख ६० हजार मानिसले ६ करोड ५० लाख भन्दा बढी जनसंख्याका लागि नेता चुनेका थिए भन्ने हो। बोरिस जोनसनले ९२ हजार १ सय ५३ भोट ल्याए भने जेरमी...


बुधवार ट्विटरले मानिसहरूलाई न्यूयोर्क पोस्टको लेख राख्न रोकेको थियो जसमा बाइडनको छोरा हन्टरसँगको इमेल तथा तस्बिरहरू थिए।

सिनेटको न्यायिक समितिका अध्यक्ष लिन्ड्से ग्राहमले अर्को साता डोर्सीलाई सोधपुछका निम्ति डाक्न मतदान गरिनेछ।

अर्का रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रुजले ट्विटरको कदमलाई निर्वाचनमा हस्तक्षेपको सङ्ज्ञा दिएका छन्।

सिनेटमा रिपब्लिकन दलका नेता मिच मक्कनेलले भने, "यदि तपाइँ सूचनालाई छानेर दबाउनुहुन्छ भने त्यो सेन्सरशीप हो। यो देशमा हामीले सदा विचारहरूको प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरेका छौँ। सबै विचार राम्रा नहोलान् तर त्यो सार्वजनिक बहसबाट काँटछाँट हुन्छ। सूचनाको पहुँचमा रोक लगाउनु हुँदैन।"

अमेरिकामा चुनाव आउन अब १९ दिन मात्र बाँकी छ।

के भन्छ ट्विटर?

ट्विटरले चाहिँ ती रिपोर्टमा ह्याक गरिएका सामग्री तथा निजी जानकारी रहेकाले उसको नियम तोडिने हुनाले ट्वीटरमा प्रकाशन गर्न रोकिएको जनाएको छ।

सो लेखमा जो बाइडनका छोरा हन्टर बाइडनले पठाएका तथा प्राप्त गरेका इमेलहरूका स्क्रीनशट रहेका छन्। तिनमा हन्टर बाइडनका व्यक्तिगत फोटोहरू पनि छन् जुन उनले ल्यापटप मर्मत गर्न दिँदा झिकिएको ठानिएक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो छ।

त्यो लेखको केन्द्रमा सन् २०१५ को एप्रिलमा युक्रेनको ऊर्जा कम्पनीका एक सल्लाहकारले हन्टरलाई पठाएको इमेल रहेको छ जसमा उनले जो बाइडनलाई भेट्न वाशिङ्गटन आउन निम्तो गरेकोमा हन्टरलाई धन्यवाद दिएका छन्।

तर सो लेखमा उक्त बैठक पछि साँच्चिकै भयो वा भएन भन्ने खुलाइएको छैन।

ट्विटरका प्रमुख डोर्सीले आफ्नो संस्थाको निर्णय अलि राम्रो ढङ्गले बुझाइनुपर्थ्यो भनेर स्वीकारेका छन्।

बाइडनबारेको विवादास्पद लेखसम्बन्धी ट्विटरले अपनाएको नीतिलाई राम्ररी बुझाउन नसक्नु अस्वीकार्य भएको उनले बताए।

बुधवार ट्विटरले मानिसहरूलाई उक्त न्यूयोर्क पोस्टको लेखसम्बन्धी लिङ्कहरू पोस्ट गर्न दिएको थिएन। लिङ्कमा क्लिक गर्न खोज्नेहरूलाई त्यसभित्र 'सम्भावित असुरक्षित' सामग्री रहेको भनेर सावधान गराइएको थियो।

पछिमात्र उसले त्यसभित्र ह्याक गरिएका सामग्री भएकाले रोकिएको भन्ने जबाफ दिएको थियो।

फेसबुकले पनि उसको न्यूजफीडमा सो रिपोर्टको वितरण सीमित पारिदिएको थियो।

तथ्य जाँच गर्ने तेस्रो पक्षलाई छानबिनको समय दिने 'स्वाभाविक प्रक्रिया' बमोजिम त्यसो गरिएको उसले बताएको थियो।

तर मूलधारका कुनै लोकप्रिय प्रकाशनका लेखलाई यसरी रोकिनु निकै असाधारण मानिएको छ।

यसले सामाजिक सञ्जालमाथि सेन्सरशीप तथा पक्षपातका आरोप लागेका छन्।


बुधवार दिउँसो सामाजिक सञ्जालको वेबसाइट ट्वीटरमा सन्देश लेख्र्दै उनले दिल्लीका उनका "दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरू" लाई "सदा शान्ति तथा भाइचारा कायम राख्‍न" अनुरोध गरेका छन्।

उनले राजधानी दिल्लीको विभिन्न भागको अवस्थाका बारेमा आफूले गहन समीक्षा गरेको बताउँदै स्थलमा शान्ति कायम गर्न र अवस्था सामान्य तुल्याउन प्रहरी तथा अन्य निकायहरूले काम गरिरहेको दाबी पनि गरेका छन्।

राजीनामा माग

उत्तर पूर्वी दिल्लीमा तीनदिनदेखि हिंसा जारी रहेको अवस्थामा भारतको विपक्षी दल कांग्रेस पार्टीकी अन्तरिम अध्यक्ष सोनिया गान्धीले बुधवार गृहमन्त्री अमित शाहले राजीनामा दिनु पर्ने बताएकी छन्।

एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भनिन्, " कांग्रेस कार्यसमितिको धारणा छ कि दिल्लीको वर्तमान अवस्थाकालागि केन्द्र सरकार, विशेषगरि गृहमन्त्री जिम्मेवार छन्। गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ।"

सोनिया गान्धीको अभिव्यक्तिपछि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीले पनि एक पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेस पार्टीले दिल्लीमा भएको हिंसामाथि राजनीति गरेको आरोप लगाएको छ।

दिल्ली प्रहरी

दिल्ली पुलिसका कमिश्नरले उत्तरपूर्वी दिल्लीमा भएको हिंसामा प्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हरी ढिलो पुगेको भएतापनि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन तुरून्त कदम चालिएको बताएका छन्।

उनले त्यहाँका कतिपय स्थानमा शान्ति कायम भएको पनि दाबी गरेका छन्।

दिल्लीमा भड्किएको हिंसाका कारण कम्तीमा २३ जना मारिएका छन्।

मुस्लिमहरूको घर तथा पसलहरूलाई नियतवश निशानामा पारिएको विवरण आएका छन्।


बुधवार दुबईमा बसेको आइसीसीको बोर्ड बैठकले आईसीसीको विकास समितिको उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो।

आइसीसीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल क्रिकेट संघ निलम्वन भएको अवस्था र विधान निर्माणको प्रकृया अगाडि बढिरहेको बेलामा  राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीहरुको रोकिएको तलब दिने विकास समितिको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको जनाएको छ।

निर्णय

आइसीसीको नेपाल हेर्ने प्रतिनिधि भावना घिमिरेले नेपाली खेलाडीहरुले उक्त तलब प्राप्त गर्ने निर्णय भएको बताएकी छिन्।

उनले भनिन् " आइसीसीको बोर्डले उक्त निर्णय गरेको हो। अब खेलाडीहरुलाई आइसीसीले रकम उपलब्ध गराउनेछ।"

नेपाली क्रिकेटको नेतृत्व विवाद चुलिएपछि ठिक एक वर्ष अगाडी आइसीसीले नेपाल क्रिकेट संघलाई निलम्वन गरेको थियो।

तर त्यसको तीन महिना अगाडी नै क्रिकेट अधिकारीहरु विच विवाद वढेपछि खेलाडीहरुको तलब पनि रोकिन पुगेको थियो।

आश्वासन

गत महिना नेपालमा भएको नेपाल र केन्या बीच आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपका क्रममा नेपाल आएका आइसीसी प्रतिनिधिहरुले खेलाडीहरुको तलब आइसीसीले उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको बताइन्छ।

नेपाली क्रिकेटमा ए, बी, सी र डी गरी चा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र तहका  २४ जना खेलाडीहरु राष्ट्रिय टोलीमा आबद्ध छन्।

जसमा ए तहमा ६ जना, बी मा ८ जना, सी मा ६ जना र डी मा ४ जना छन्।

तत्कालिन नेपाल क्रिकेट संघले खेलाडीहरुलाई उनीहरुको तह अनुसार क्रमश: ३५ हजार, २५ हजार, १५ हजार र ५ हजार रुपैंया मासिक रुपमा प्रदान गर्दै आएको  थियो।

नेपालले आइसीसीबाट प्राप्त गर्दै आएको विकास वजेट र कार्यालय खर्च जस्ता सुविधाहरु भने रोकिएकै अवस्थामा  छ।


बुधवार निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेसँगै वाम गठबन्धनले तराई केन्द्रित दललाई समेत सहभागी गराउन प्रयास गरिने जनाएको छ।

तर मन्त्रालय बाँडफाँटका बारेमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अझै सहमति भएको छैन।

बुधवार बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ।

एमाले-माके कार्यदल 'सहमति नजिक'

विस्तारित

उनको नेतृत्वमा शुरूमा दुई दल सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाइने एमालेका नेताहरूले बताएका छन्।

उक्त दलका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, "शुरूमा सानो मन्त्रिमण्डल बन्छ र विश्वासको मत लिएपछि हामी त्यसलाई विस्तारित रूप दिन्छौँ।"

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मन्त्रिमण्डल २५ सदस्यीय मात्र बनाउन सकिन्छ।

सरकारमा एमाले र माओवादीकातर्फबाट मन्त्रिमण्डलको बाँडफाँटबारे भने विस्तृत छलफल गर्न बाँकी नै रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

एमालले ७० लिने र ३० प्रतिशत मन्त्रालय माओवादीलाई दिने गरी सहमति भएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्।

सूत्र

तर माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा भन्छन्, "३०: ७० को बा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ँडफाँट भन्ने होइन। आधार मान्ने हो भने पनि ६०: ४० हो। तर त्यही सूत्र अनुसार जाँदैन। थपघट हुन सक्नेछ।"

सरकार गठनको प्रारम्भिक काम सकिएपछि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरिने पनि एमाले सचिव ज्ञवालीले बताए।

सहकार्यका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ता जारी रहेको र उनीहरू सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए।

तराई केन्द्रित दलले संविधान संशोधनका लागि सरकार तयार भए सरकारमा जान सकिने बताउँदै आएका छन्।


बुधवार नेपालको बजारमा सुनको भाउ पहिलोपटक लाख नाघ्दै प्रतितोला १०१,४०० रुपैयाँ कायम हुँदै गर्दा त्यो कल्पना आश्चर्यजनक लाग्न सक्छ।

सुनचाँदी क्षेत्रका पुराना अग्रणी व्यवसायी तेजरत्न शाक्यले बुधवार विगतलाई यसरी सम्झिए: "सुनको भाउ २०६४ सालभन्दा अगाडिसम्म बाह्र हजार रुपैयाँ प्रति तोला थियो। तर त्यसपछि यसरी तेज गतिमा यसको भाउ बढ्न थाल्यो कि केही वर्षमै सत्तरी हजार पुग्यो।"

"एकपटक फेरि घटेर पचास हजार हाराहारीमा आइपुगेको थियो तर अहिले त तोलाकै एक लाख रुपैयाँ नाघेको छ।"

२०६४ सालताका विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको बेला थियो र त्यसले सुनको भाउ प्रभावित भएको थियो।

सुनको भाउ उसको नाउँ जत्तिकै चम्किँदै गएको छ तर सुनौलो भविष्य देखेर यसमा लागेका हजारौँ व्यवसायीहरू भने घोर निराशामा परेको बताउँछन्।

व्यवसायी किन निराश?

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको आँकडा अनुसार सन् २०२० ज्यानुअरी १ तारिखमा प्रतितोला ७३,५०० रुपैयाँमा बिकिरहेको सुन बुधवार १,०१,४०० रुपैयाँ पुगेको छ।

चाङ्गका चाङ्ग सुन पसलमा भएका व्यवसायीहरू यस पहेँलो धातुको भाउ यसरी बढ्दा निकै खुसी भएको हुनुपर्ने धेरैले ठान्छन्। तर स्थिति उल्टो दे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

खिन्छ।

मोहनकुमार सुनार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हुन्।

सुन तोलाको लाख नाघेको दिन उनलाई सम्पर्क गर्दा सुनार निकै निराश मुद्रामा थिए।

"हाम्रो त व्यवसाय नै चौपट भएको छ। व्यापार ठप्प छ। ब्याङ्कको कर्जा र किस्ता कसरी तिर्ने, घरखर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले गाँजेको छ," उनले दुखेसो सुनाए।

महासङ्घका महासचिव हुन् धर्मसुन्दर बज्राचार्य जसको नयाँ बानेश्वरमा पसल छ।

"अब त स्थिति कस्तो भयो भने अलिअलि सुन सिसाको दराजमा देखाएर बेच्न पनि डर मान्नुपर्ने छ। भाउ बढेको हुनाले आपराधिक मानसिकता भएकाहरूको आँखा परेको छ एकातिर भने अर्कोतिर पसल खोलेपनि ग्राहक आएका छैनन्," बज्राचार्यले भने।

पुराना स्टक राख्ने व्यवसायीहरूलाई भाउ बढ्दा स्वत: केही फाइदा त हुने तर व्यापार वा किनबेच नै नहुने भएपछि त्यसको महत्त्व नहुने शाक्य ठान्छन्।

केही समयअगाडि लगातार सुनको भाउ बढेपछि व्यवसायीहरूलाई अब मानिसहरू बेच्नका निम्ति बजारमा ओइरिन्छन् भन्ने लागेको थियो तर त्यसो भएन।

"शायद अझै बढ्ने आशमा मानिसहरूले बेचेका पनि छैनन्," बज्राचार्य भन्छन्।

"एक वर्ष अगाडिसम्म वर्षको ८-९ हजार किलो सुन विक्री हुन्थ्यो। त्यो अहिले नगण्य भएको छ," बज्राचार्य बताउँछन्।

उनका अनुसार सरकारको नियमले दैनिक २० किलोसम्म सुन वितरण गर्न पाइनेमा अहिले कोरोनाभाइरस सङ्कटका बेला यसको खपत घटाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यले दैनिक १० किलोसम्म वितरण गर्न पाइने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।

त्योबाहेक विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूले गहनाका रूपमा ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाउने नियम छ।

"कारोबार नै हुन छाडेपछि यी सीमाको पनि अर्थ रहन छाडेको छ," उनले भने।

के अझै बढ्छ सुनको भाउ?

राष्ट्र ब्याङ्कको आँकडा अनुसार गत वर्षको ११ महिनामा ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएकोमा असारमा सकिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा त्यो ५६ प्रतिशतले घटेर १३ अर्बमा झरेको छ।

अहिलेको मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था नै हो।

एकातिर कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणले शिथिल बनेको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताहरू सुनमा आकर्षित भएका छन् भने अर्कोतिर चीन र अमेरिकाबीच चर्किएको तनाव तथा अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले घटाएका ब्याजदरका कारण पनि सुनको भाउ बढिरहेको छ।

यो कहाँसम्म पुग्ला भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन।


बुधवार नेपालले सीमाभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको केही घण्टामै भारतले आफ्नो आपत्ति जनाउँदै उक्त नक्सा नस्वीकार्ने बताएसँगै विवाद झन् गहिरिएको हो।

केही विज्ञहरूले भने भारतले चालेको कदम र नेपालको प्रतिक्रियाले दुई देशलाई सँगै बसेर छलफल गर्नका लागि स्पष्ट आधार तय गरिदिएको बताउँछन्।

कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीकाबीच चर्किएको सीमा विवादलाई दुई देशले कूटनीतिक वा उच्च स्तरीय राजनीतिक छलफलद्वारा टुङ्ग्याउनुपर्ने मत उनीहरूको छ।

भूतपूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा नेपाल र भारत दुवैले विवादित मानेको भूमिमा भारतले आफ्नो हिसाबले काम गरेको अवस्थामा नेपालले प्रतिक्रिया जनाएको बताउँछन्।

सीमासम्बन्धी विवादका विषयमा कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता गर्ने छुट नहुने बताउँदै थापा नेपालले अहिले पनि सम्वादकै माध्यमबाट समस्या हल गर्न खोजेको र त्यही बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।

थापा भन्छन्, "सम्वादको ढोका बन्द गर्नु भनेको छिमेकीलाई पछि धकेल्नु हो।"

"नेपाल र भारत सम्बन्धमा उतारचढाव नदेखिएको होइन। नेपालले आफ्नो नक्सा निकाल्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दै गर्दा पनि सम्वादको बाटो त्यागेको छैन। भारत पनि यस अघिसम्म सम्वादकै पक्षमा देखिएको थियो।"

नेपालको नयाँ नक्सा

"अब पछिल्लो वक्तव्य पछि चाहिँ सम्वादका लागि भारत कहाँ छ भन्ने कुरा कूटनीतिक तवरबाट नेपालले बुझ्नुपर्छ।"

विश्वासको सङ्कट

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय पछिल्लो प्रकरणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट देखिएको बताउँछन्।

भारत सहमतिमा नपुग्दासम्म आफ्नो अडान राखेको अवस्थामा नेपालले अझ गम्भीर रूपमा पहल गर्नु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन्।

उपाध्याय भन्छन्: "नेपालका लागि सुगौली सन्धि अत्यन्त पीडादायी सन्धि थियो।"

"नेपालले धेरै जमिन छोड्नु परेको थियो। हाल नेपालले आफ्नो भनेको भूमि विभिन्न प्रमाणले नेपालकै रहेको पुष्टि गर्छ।"

भारतले गत वर्ष आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो

नेपालले पछिल्लो समय बल्ल उक्त विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन पाएको र त्यसै कारण नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकार प्रेरित भएको उनको धारणा छ।

उनी भन्छन्, "कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको कहिलेसम्म जान्छ। यसलाई नकुरौँ।"

"प्रविधिको जमाना छ। यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बहस सुरु गरौँ भन्दा पनि भारतले नमाने पछि नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारमाथि राष्ट्रिय दबाव परेको हो। यसलाई भारतले पनि बुझ्नुपर्छ।"

भारतका सञ्चारमाध्यमको 'तिलको पहाड' बनाउने प्रवृतिका कारण पनि समस्या झन् गहिरिएको उनले सङ्केत गरे।

उपाध्यायले भने, "हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आफ्नै बोल्ने शैली छ, स्वभाव छ। केही कुरामा बोल्दा उनीहरूले (भारतीय सञ्चारमाध्यमले) गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।"

"तीखो टिप्पणी छ तर त्यो राजनीतिक तहमा नहुन पनि सक्छ। यस्ता कुरालाई ग्रहण गरेर दूरगामी रूपमा कूटनीतिक पहल अघि सार्नुपर्छ।"

नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नेपाली सीमाभित्र देखाइएको छ

भारत र बङ्गलादेशबीच पनि निकै विवाद भएको सीमासम्बन्धी विवाद समाधान भएको स्मरण गर्दै समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

उनले भने, "कर्मचारीतन्त्रमा त्यहाँ नेपालप्रति नकारात्मक भावना छ। मैले त्यो महसुस गरेँ।"

"त्यसैले तल्लो तहबाट यो समस्या समाधान हुँदैन। माथिल्लो राजनीतिक तहमा इच्छाशक्ति दृढ बनाएर अघि सर्नु पर्छ।"

'नक्सा निकाल्नु समाधान होइन'

भारत मामिलाका जानकार सम्पादक युवराज घिमिरे सीमासम्बन्धी...


बुधवार पाँच नेपालीलाई चार्टर्ड विमानमार्फत् काठमाण्डू ल्याएर छाडेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

यो वर्ष वैशाखयता मात्रै अमेरिकाले ११५ जना नेपालीलाई निष्काशन गरेर नेपाल पठाएको विवरण नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोलाई पठाएको छ।

ब्यूरो प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ईश्वरबाबु कार्की भन्छन्:  "हाम्रो अनुमानमा आठदेखि दश हजार नेपाली अमेरिका पुग्ने बाटोमा रहेका छन्।"

अनुसन्धानलाई सघाउन जानकारी

नेपाल प्रहरीले यसै वर्ष वैशाखमा ब्यूरो स्थापना गरेपछि मात्र अमेरिकाले निष्काशन गरेका नेपाली आप्रवासीको जानकारी दिन थालेको हो।

कार्की भन्छन्: "नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सहज होस् भन्दै त्यस्तो जानकारी दिने गरिएको हो।"

"यस बीचमा हामीले जुटाएका विवरण र फर्किएकासँग लिइएका बयानका आधारमा गैरकानुनी बाटोमा रहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या आकलन गरिएको हो।"

निष्काशन गरेर पठाइएका नेपालीहरू अधिकांश मानव तस्करमार्फत् अमेरिका पुग्नेहरू छन्।

किन विमान चार्टर्ड गरियो?

सहजै नेपाल फर्कन नचाहनेहरूलाई चार्टर्ड विमानको व्यवस्था गर्ने गरिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

फर्काइएकाहरूलाई बुझ्न काठमाण्डू विमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नस्थल पुगेका ब्यूरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरि रेग्मीले ती पाँच नेपालीहरूको हात, खुट्टा र घाँटी बाँधिएको देखेको बीबीसीलाई बताए।

रेग्मीले भने: "लाखौँ रुपैयाँ गुमाएको र थुप्रै महिना जेलमा बिताएका कारण उनीहरू विक्षिप्त देखिन्थे।"

"त्यही भएर व्यावसायिक वायुसेवाले ल्याउन नमानेका कारण चार्टर्ड विमानमा पठाएको देखिन्छ।"

प्रहरीको यो भनाइको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

ती पाँच नेपालीहरू अमेरिकाको जोर्जिया, लुइजियाना, टेक्सस, क्यालिफोर्निया र वाशिङटनबाट समातिएका बताइएको छ।

कष्टकर मार्ग

कम्तीमा छ महिनाको कष्टकर र त्रासदीपूर्ण बाटोबाट अमेरिका पुग्ने बित्तिकै समातिनेहरू पछिल्लो समय निष्काशनमा पर्ने गरेको बताइएको छ।

मानव तस्करले विभिन्न मार्ग हुँदै आठदेखि १२ देश कटाएर दक्षिण अमेरिकी देशहरूको बाटो भएर अमेरिका पुर्‍याउने गरेको प्रहरी विवरणले देखाउँछ।


बुधवार प्रकाशित एउटा निर्देशिकामा सरकारले देशलाई सङ्क्रमणको सङ्ख्याका आधारमा विभिन्न रङ्गबाट सङ्केत गर्दै विभिन्न वर्गमा छुट्याएको छ।

रातो रङ्गले धेरै सङ्क्रमण फैलिएको, सुन्तला रङ्गले केही सङ्क्रमण भएको तथा हरियो रङ्गले सङ्क्रमण नभएको क्षेत्र सङ्केत गर्छन्।

कुनै पनि स्थान हरियो अर्थात् सुरक्षित क्षेत्रमा परेका छैनन्।

रेड जोनमा अरू कुन-कुन स्थान परे?

भारतका कुल १७० वटा जिल्ला रेड जोन मा परेका छन्।

दिल्ली र मुम्बईबाहेक चेन्नई, बैङ्ग्लोर, कोलकाता र हैदराबाद पनि खतरनाक क्षेत्रमा परेका छन्।

उद्योगधन्दाका लागि चिनिएका विभिन्न राज्यहरू यो वर्गमा परेका छन्।

ती क्षेत्रहरूमा केन्द्रीय सरकारले राज्यहरूलाई परीक्षण र सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिको अर्को सातासम्म पहिचान गर्न भनेको छ।

रेड जोनमा सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या घटाएर क्रमश: ग्रीन जोन अर्थात् शून्य सङ्क्रमण भएको क्षेत्र बनाउने उसको उद्देश्य छ।

अट्ठाइस दिनसम्म नयाँ सङ्क्रमण नभेटिएका स्थानलाई ग्रीन जोनको मान्यता दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी १४ दिनमा सङ्क्रमण नभेटिएका स्थान अरिन्ज जोनमा पर्नेछन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्।

रेड जोनमा के हुन्छ?

ती क्षेत्रमा व्यापक रूपमा परीक्षण गरेर प्रत्येक ठाउँ कति प्रभावित छ भनेर निर्क्योल गरिनेछ। राज्य सरकारहरूले 'पूल टेस्टिङ' अर्थात् 'सामूहिक परीक्षन' गर्ने घोषण गरिसकेका छन्।

त्यसका लागि धेरै नमुनाहरू सङ्कलन गरेर एउटा ट्यूबमा हालेर एकैचोटि परीक्षण गरिनेछ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिएको यो परीक्षणविधिमा कोरोनाभाइरस भएको देखिए प्रत्येक व्यक्तिको छुट्टछुट्टै परीक्षण गरिनेछ।

यो विधिबाट ठूलो जनसङ्ख्याको परीक्षण गर्दा समय बचत हुनेछ।

एप्रिल २० सम्म रातो वर्गमा परेका क्षेत्र र जिल्लाले लकडाउन फुक्का गराउन आवेदन दिन पाउनेछैनन्।

भारतले बुधवार कृषि उद्योगलाई लक्षित गर्दै प्रतिबन्धहरू केही खुकुलो बनाइने घोषणा गरेको थियो। त्यसबाट ई-कमर्स र सेवा उद्योगमा कार्यरत मानिसहरले पनि हिँडडुल गर्न छुट पाएका छन्।


बुधवार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई उल्टाउन माग गरिएका १२ वटा रिटहरूबारे सुनुवाइ गरिएको थियो।

अब यी रिटहरूको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश सहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार हुनेछ।

आफ्नो एकल इजलासमा कानुनविद्हरूका तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीशले ती रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने जानकारी गराएका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिटको सुनवाइ

यसअघि बुधवार बिहान प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम विरुद्ध परेका १२ वटा रिटहरूको सुनवाइ आफ्नो इजलासमा तोकेका थिए।

रिट निवेदनमध्ये १० वटा सोमवार र दुई वटा मङ्गलवार दर्ता गरिएका थिए। त्यसमा हाल प्रचण्ड-नेपाल खेमामा रहेका सांसदहरूका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित चार सांसदले दायर गरेको रिट पनि छ।

बहसका क्रममा कानुन व्ययवासीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विरुद्धको 'धोकाधडी' भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उनीहरूले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका बारेमा सुनाउने निर्णयलाई सबैले कुरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको कदमविरुद्ध अन्तरिम आदे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

श जारी गर्न माग गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरूका पक्षमा कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, गोविन्द बन्दी  सहितका अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए।

अबको प्रक्रिया के?

सांसदहरूका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, "शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएपछि हामीले अब फेरी शून्यबाट बहस गर्नुपर्ने भयो। अब शुक्रवारको पेशीमा नै अन्तरिम आदेशका बारेमा बहस हुन्छ र त्यो भन्दा पछिल्लो सुनवाइ कहिले गर्ने भन्नेबारे पनि निर्णय हुन्छ। अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने या नपर्ने भन्नेबारे पनि टुङ्गो गर्न सक्छ।"

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा उनले तोकेका सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ।

गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक र कानुनी विवाद निरूपण गर्न संवैधानिक इजलास गठन गर्ने गरेको पाइन्छ।

संवैधानिक इजलासको निर्णय अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो इजलासलाई संविधानसँग बाझिएका ऐन कानुन, विभिन्न तहहरू बीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद् वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विवाद तथा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको योग्यता सम्बन्धी विषय निरूपण गर्ने अधिकार छ।

त्यसबाहेक कुनै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा पनि यस्तो इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र रहने गरेको छ।

इजलासका सबै न्यायाधीश कुनै विषयमा एकमत हुन नसके बहुमत न्यायाधीशको रायलाई अन्तिम निर्णय मानिने व्यवस्था संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीले गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले गरेको मुद्दाको आदेश वा फैसला अन्तिम हुने र त्यस उपर पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न नपाउने पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

ताजा जनादेशका लागि संसद् विघटन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्रबाट सरकारलाई काम गर्न असहयोग भएको कारण देखाउँदै गएको आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए।

ताजा जनादेशका लागि आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने सरकारको सिफारिसलाई तत्कालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन्।

उक्त कदमपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूपमा नै विभाजनको दिशामा अघि बढेको छ।

मङ्गलवार अध्यक्ष प्रचण्ड...


बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालीको प्रति व्यक्ति आम्दानीमा अझै सुधार नभएको भन्दै यस्तो जानकारी गराउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक पर्ने तीनवटा मध्ये दुईवटा सूचकाङ्कमा नेपालले प्रगति गरेको भन्दै राष्ट्र संघले नेपाललाई स्तरोन्नति हुनका लागि आग्रह गरेको थियो।

प्रमलाई धेरै संस्थाको नेतृत्व नगर्न सुझाव

आग्रह

संयुक्त राष्ट्र संघले आउने मार्च महिनामा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समीक्षा गरेर ती देशहरुको स्तरका बारेमा निर्णय गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।

विकासोन्मुख राष्ट्रको दर्जामा उक्लनका लागि शर्त मानिएका प्रति व्यक्ति आय, मानवीय संशाधनको विकास र आर्थिक जोखिमको अवस्था मध्ये दुईवटा  सूचकाङ्कमा नेपालले आवश्यक प्रगति गरिसकेको भन्दै राष्ट्र संघले स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गरेको थियो।

तर सरकारले मुख्य सूचक आय स्तरमा सुधार नभएकाले अल्पविकसित देशको सूचीमै रहिरहने निर्णय गरेको बताएको छ।

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने "प्रति व्यक्ति आम्दानी १२ सय ४२ डलर हुनुपर्ने हो। तर अहिले हाम्रो ८ सय डलरमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्र पुगेको छ। त्यसैले अझै विकास गरेपछि मात्रै विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा उक्लनुपर्छ। त्यसैले अहिले अल्पविकसित देशको सूचीमै रहन्छौं।"

फाइदा

कमजोर मानवीय संशाधन र आर्थिक जोखिमको अवस्था पनि कायमै रहेको ठहर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

ओझेलमा शिक्षा

बरु सन् २०२१ मा हुने अर्को समीक्षाका लागि नेपाल तयार रहने जानकारी राष्ट्रसंघलाई गराउने बताइएको छ।

यो निर्णय नेपालका लागी फाइदाजनक नै हुने अर्थविद्हरुको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, "अहिलेलाई हेर्दा व्यापार र वैदेशिक सहायतामा लाभ हुने छ। अल्पविकसित देशको सूचीबाट निस्कनासाथ अहिले पाएका सुविधाको कटौती हुने प्रकृयामा जान्थ्यौं। अब २०२१ मा पदोन्नति भयौं भने पनि सहायता र अवसरको कटौतीको विन्दु सन् २०२४ सम्म धकेलिनेछ।"

सन् २०२१ मा हुने समीक्षासम्ममा कूल राष्ट्रिय आयमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सन् १९७१ देखि अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा रहेको नेपालले सन् २०१५ देखि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक र कृषि, व्यापार जस्ता आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरिसकेको बताइएको छ।


बुधवार राति संसारका केही स्थानबाट पृथ्वी, चन्द्रमा र सूर्य एउटै सीधा रेखामा आइपुगेको बेलामा बीचमा रहेको पृथ्वीको छायाले चन्द्रमालाई पूरै ढाकिदियो। खग्रास चन्द्रग्रहण भएको त्यो अवस्थामा चन्द्रमा त्यो रूपमा देखिन्छ।

सन् २०१९ यताको यो पहिलो खग्रास चन्द्रग्रहण चन्द्रमा पृथ्वीभन्दा सबैभन्दा निकट रहेको बेलामा भएको छ। यसलाई खगोलशास्त्रीहरूले एक दशकमा एक पटक हुने घटना भनेका छन्।

विश्वभरि फोटोग्राफरहरूले यो खग्रास चन्द्रग्रहणका सुन्दर तस्बिरहरू खिचेका छन्।

अस्ट्रेलियाको सिड्नीको आकाशमा देखिएको चन्द्रमा

बुधवार जीएमटी ११:११ देखि ११:२५ को बीचमा चन्द्रमा पूर्ण रूपमा पृथ्वीको छायामा थियो।

अस्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित प्रख्यात ओपेरा हाउसमाथि चन्द्रमा देखिँदा रात छिप्पिसकेको थियो

चीनको युन्चङको आकाशमा देखिएको सुपरमून

टर्कीको इस्तानबुलस्थित ग्रान्ड चाम्लजा मस्जिद चन्द्रग्रहणका बेला अझ सुन्दर देखिएको थियो

ग्रीसको एथेन्सनजिक टेम्पल अफ पसाइडनपछाडि खग्रास चन्द्रग्रहण भव्य देखिएको थियो

यूकेको प्रागैतिहासिक स्मारक स्टोनहेन्जमाथि बादलमा देखिएको खग्रास चन्द्रग्रहण

स्पेनको राजधानी मड्रिडमा चन्द्रमा गगन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

चुम्बी भवनहरूको बीचबाट गुज्रिरहेको जस्तो देखिएको थियो

ब्रजिलको रिओ द जनैरोस्थित क्राइस्ट द रिडिमा सालिकपछाडि देखिएको चन्द्रग्रहण

सबै तस्बिरमा उल्लेख गरिएअनुसार सर्वाधिकार सुरक्षित छ।


बुधवार लन्डनमा सयौँ मानिसहरूले प्रदर्शन गरे भने संसद् निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध लाखौँ मानिसको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ।

बुधवार महारानी एलिजाबेथले ब्रेक्जिटको समयावधि सकिनु केही साताअघि सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा पाँच साताका लागि संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको अनुरोध स्वीकृत गरेकी थिइन्।

तर विपक्षीहरूले त्यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमले सांसदहरूलाई ब्रेक्जिटसँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्न थोरै मात्रै समय दिने बताएका छन्।

तर मन्त्रिपरिषद्का एक मन्त्री माइकल गोभले संसद् निलम्बन गर्नु राजनीतिक कदम नभएको बताएका छन्।

जोनसनद्वारा बचाउ

यद्यपि उनले अक्टोबर ३१ तारिखको समयसीमाअघि नै ब्रेक्जिटबारे छलफल गर्न पर्याप्त समय भएको बीबीसीलाई बताए।

बुधवार जोनसनले अक्टोबर १४ तारिखमा महारानी एलिजाबेथले संसद्‌मा सम्बोधनमार्फत् आफ्नो सरकारका एकदमै उत्साहजनक नीतिहरू सार्वजनिक गर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री जोनसनले अक्टोबरको अन्त्यमा एउटा सम्झौतासहित ईयूबाट बाहिरिन चाहेको तर समयावधि गुजार्नुको सट्टा सहमतिबिनै भए पनि छोड्न इच्छुक रहेको बताए।

लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कर्बिनले संसद्‌मा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कानुन पारित गर्न पर्याप्त समय नछोडी सम्झौताबिना नै ब्रेक्जिट छोड्नका लागि यसो गरिरहेको भनी व्याख्या गरे।

उनले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ब्रिटेनको प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरेको भन्दै सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने बताए।

उनले अहिलेको निलम्बन रोक्ने प्रयास गर्न आह्वान पनि गरे।

प्रतिक्रिया

राजनीतिक घोषणाबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने हाउस अफ कमन्सका सभामुख जन बुर्कोले संसद् निलम्बन गर्ने कदमलाई "संविधानको उल्लङ्घन" भएको भनी व्याख्या गरेका छन्।

बीबीसीकी युरोप सम्पादक कात्या एडलरका अनुसार संसद् निलम्बन गर्ने यो विषयलाई युरोपमा ब्रिटेनको आन्तरिक विषयका रूपमा हेरिएको छ।

त्यसैले युरोपेली आयोग र जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको उनले बताइन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चाहिँ जोनसनको समर्थन गर्दै ट्विटरमा सन्देश लेखेका छन्।

उनले जोनसनविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विपक्षी नेतालाई कठिन हुने टिप्पणी गरेका छन्।


बुधवार संसद्‌को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्नेबारे सत्तारूढ नेकपाकै सांसदहरूकै मत बाझियो।

पक्षमा धारणा राख्नेले सङ्गठित हुने अधिकार निमाजती कर्मचारीको नभई नागरिकको भएको तर्क गरे भने विपक्षमा बोल्नेले निमाजती कर्मचारी पनि नागरिक नै भएको जिकिर गरे।

प्रस्तावित विधेयकमा 'निजामती कर्मचारीको हकहितका लागि सामूहिक संवाद र सहमति गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने' भन्ने व्यवस्था छ।

विकृति

नेपालमा राजनीतिक दलपिच्छे भएका ट्रेड युनियनका कारण अनेकौँ विकृति निम्तिएको बताउनेहरूको कमी छैन।

त्यस्ता ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीको पेसागत हकहितभन्दा आफूसँग सम्बद्ध दलहरूको हितमा बढी ध्यान दिने गरेको उनीहरूको तर्क छ।

जनताको करबाट तलब, सुविधा पाउने कर्मचारीले अरू श्रमिकसरह ट्रेड युनियन खोज्नु कुनै कोणबाट शोभनीय नभएको पूर्वसचिव विमल वाग्लेको तर्क छ।

उनी भन्छन्, "निजामती सेवाको सञ्चालनमा प्रायः अवाञ्छनीय प्रभाव पार्ने हिस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाबले ट्रेड युनियनलाई परिचालन गर्ने अवस्था हामीले धेरै पटक देखेका छौँ।"

संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि ट्रेड युनियन अधिकारलाई लिएर अरू कर्मचारी र निजामती कर्मचारीलाई समान दृष्टिले हेर्न नमिल्ने धारणा राख्छन्।

हुन त नेपालको संविधानले सङ्घसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ।

दबाव

तर संविधानविद् अधिकारी प्रश्न गर्छन्, "राज्यको प्रशासन आफैँ चाहिँ सङ्घसंस्था खोलेर बस्यो र ट्रेड युनियनको संस्कृतिमा गयो भने कसरी हुन्छ?"

राज्यले सङ्गठित हुन पाउने अधिकार नागरिकका लागि प्रदत्त भएको भन्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

तर ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता रमेश बडाल पूर्वसचिव वाग्ले र संविधानविद् अधिकारीको तर्कसँग विमति राख्छन्।

"ट्रेड युनियनको आबद्धतालाई दलीय आबद्धतासँग जोडेर हेर्न हुँदैन। मेरो बुझाइमा दलीय आबद्धता र ट्रेड युनियनको आबद्धता पृथक् कुरा हुन्," उनले थपे।

पूर्वसचिव वाग्लेका अनुसार सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, दण्ड, पुरस्कार र वृत्तिविकास आदि विषयमा निजामती ट्रेड युनियनहरूले अनावश्यक दबाव सिर्जना गराउने गरेको पाइन्छ।

तर अधिवक्ता बडाल भन्छन् - यदि आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि सरुवा, बढुवाका लागि दबाव दिन्छन् भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ।

दलका स्वार्थ के?

दलका कतिपय नेताले व्यक्तिगत रूपमा निजामती कर्मचारी युनियन आवश्यक नभएको बताउने गरे पनि दलहरूले त्यस्तो भन्न सकेका छैनन्।

दलहरू कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा उभिन नसक्नुमा तिनीहरूको आफ्नै स्वार्थ रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

राजनीतिक दलहरूले चाहने हो भने निजामती ट्रेड युनियन खारेजीको विषय खासै ठूलो नभएको उनीहरूको तर्क छ।

पूर्वसचिव वाग्ले प्रश्न गर्छन्, "नेपालमा राजनीतिक दलसम्बद्ध कर्मचारी युनियनहरूको स्थायीत्व राज्यले नचाहेको भए सरकारले जग्गा बाँडेर उनीहरूका लागि किन बनाइदिनुपर्‍यो?"

ट्रेड युनियन भएर आफ्ना पक्षका कर्मचारीलाई चाहेका ठाउँमा पठाउन दलहरूलाई पनि सहज हुने गरेको वाग्ले दाबी गर्छन्।

उनी थप्छन्, "दलहरूको त राजनीतिक स्वार्थ नै हो। ट्रेड युनियनबाट तिनीहरूले आर्थिक र गैरआर्थिक विभिन्न किसिमका सरसहयोग पाउन चाहन्छन्।"

दलहरूले ट्रेड युनियनलाई कर्मचारीको छाता सङ्गठनका रूपमा नभई आफ्ना भातृसङ्गठनका रूपमा विकास गरेका तिनीहरूलाई दबाउन नसकेको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्।

तर कर्मचारीहरूमाथि...


बुधवार साँझ एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै गृहमन्त्रालयले बिहीवारदेखि लागु हुने गरि काठमाण्डू उपत्यका र कोभिड-१९ को दुई सयभन्दा धेरै सक्रिय सङ्क्रमितहरू भएका जिल्लामा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू जोरबिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

"यस वर्गमा पर्ने जिल्लाका शहरी इलाकामा जिल्लाभित्रसमेत बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म आवागमन बन्द गर्ने," विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

मास्क नलगाउनेलाई दण्ड

गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा मास्क नलगाउने वा जनस्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड जरिवाना गरिने उल्लेख छ।

जनस्वास्थ्य मापदण्ड तथा सुरक्षा मापदण्डको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति, समूह तथा संस्था भए सो को सञ्चालक समेतलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

साथै काठमाण्डू उपत्यका प्रवेश गर्ने अत्यावश्यक ढुवानी बाहेकका अन्य सबै यात्रुवाहक सवारी साधनहरूलाई बेलुका ७ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म आवागमन निषेध गरिएको व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गरिने जनाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा आवतजावतलाई कडाइका साथ निषेध गर्नुका साथै होटल, रेस्टुराँमा हुने सामूह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िक भोज, पार्टी, सेमिनार वा सामूहिक भेलाजस्ता कार्यपनि निषेध गर्ने उल्लेख छ।

नेपालका विभिन्न स्थानमा थप ३८१ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधवार दिएको छ।

अहिलेसम्म देशभरि सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २१,३९० र सक्रिय सङ्क्रमण भएका व्यक्तिको सङ्ख्या ६,१७४ पुगेको छ।


बुधवार सान फ्रान्सिस्कोमा सार्वजनिक अभियोगअनुसार साउदी गुप्तचरहरूले नाम चलेका साउदी आलोचक तथा अन्य दुई प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत जानकारी मागेका थिए।

वाशिङ्टन पोस्टले छापेको अदालतका कागजपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार आरोपितहरूमा अमेरिकी नागरिक अहमद अबुआमो र साउदी नागरिक अली अल्जाबराह रहेका छन्।

अहमद अल्मुतैरी नाम गरेका तेस्रा साउदी नागरिकमाथि पनि जासुसी गरेको आरोप लगाइएको छ।

मध्यस्थकर्ता

अल्मुतैरीले ट्विटरका दुई कर्मचारी र साउदी अधिकारीहरूबीच मध्यस्थकर्ताको काम गरेको आरोप छ।

अबुआमोलाई बुधवार सीयाटलस्थित अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो र अहिले उनी हिरासतमा छन्। अबुआमोविरुद्धको अर्को सुनुवाइ शुक्रवार हुनेछ।

फर्जी कागजपत्र बनाएको र सङ्घीय अनुसन्धान निकाय एफबीआईसमक्ष गलत बयान दिएको पनि उनीमाथि आरोप लगाइएको छ।

सन् २०१५ मा 'मिडिया पार्टनरशिप म्यानेजर' पदमा काम गर्दै गर्दा अबुआमोले जागिर छोडेका थिए।

अली अल्जाबराह र अहमद अल्मुतैरी दुवै जना हाल साउदी अरबमा रहेको विश्वास गरिएको छ।

साउदी एजेन्टहरूको निर्देशनमा ट्विटरका पूर्वइन्जिनियर अल्जाबराहले सन् २०१५ मा छ हजारभन्दा ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िगत विवरणमा पहुँच कायम गरेको आरोप छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार त्यसबारे अल्जाबराहका सुपरिवेक्षकहरूले हस्तक्षेप गरेका थिए। पत्नी एवम् छोरीसहित साउदी अरब जानुअघि उनलाई तलबी बिदामा पठाइएको थियो।

अविश्वसनीय

एउटा विज्ञप्तिमा ट्विटरले भनेको छ, "विश्वसँग आफ्ना धारणा राख्न र शक्तिमा रहेकाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने चाहने हाम्रा प्रयोगकर्ताले सामना गरेको यो अविश्वसनीय जोखिमलाई हामी बुझ्छौँ।"

साउदी अरब मध्यपूर्वमा अमेरिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार हो।

गत वर्ष पत्रकार जमाल खशोग्जीको भएको हत्याका कारण आलोचना भइरहँदा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले साउदी अधिराज्यसँग नजिकको सम्बन्ध राख्दै आएका छन्।

टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्य दूतावासमा गएका खशोग्जीको हत्या भएको थियो।

पत्रकार खशोग्जीको हत्यालाई लिएर खासगरी साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।

साउदी सरकारका आलोचक खशोग्जीको युवराज मोहम्मदकै निर्देशनमा हत्या गरिएको बताइन्छ। यद्यपि उनले त्यसको खण्डन गर्दै आएका छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

जमाल खशोग्जीको हत्या भएको एक वर्ष


बुधवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण लगाइएको लकडाउन अन्तर्गत बन्दाबन्दी कायम राख्ने र नराख्ने क्षेत्रहरू उल्लेख गरिएको नयाँ आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।

उनले खुला गरिएका क्षेत्रमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्ने भन्दै सरकारले परिस्थिति हेरेर नयाँ व्यवस्थामा पनि फेरबदल गर्नसक्ने  बताएका छन्।

लकडाउनका कारण जनजीवन र उद्योग व्यवसाय दुवैमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारलाई बन्दाबन्दीको अहिलेको व्यवस्था अन्त्य गर्न माग गर्दै आएका थिए।

थप २५० जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि

एसईई नहुने भएपछि विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन कसरी

सरकारले खुल्ने सेवा र कार्यहरूमा संलग्न हुँदा दुई मिटरको  दुरी कायम गर्न र 'स्यानीटाइजर' को प्रयोग जस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न भनेको छ।

खुल्ने क्षेत्र:

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सेवा, सबै प्रकारका कृषि पशुपंक्षी व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर।सबै प्रकारका ढुवानी, पैदल आवागन, साइकल र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मोटरसाइकल (चालक मात्रै रहने)।

काठमाण्डूको हकमा उपत्यका र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा मात्रै चल्ने गरी जोर विजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन जसमा चालक बाहेक थप दुई जनामात्रै चढ्न पाउने।

फोहोर मैला व्यवस्थापन, विद्युत, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार तथा प्रसारण र हुलाक।

ब्याङ्क, वित्तिय संस्था, बीमा र सहकारी सेवा,  नर्सरी र बनजन्य उद्यम, बिकास आयोजना, निर्माण कार्य,  नदी तथा खानीजन्य सामाग्रीको उत्खनन्, सङ्कलन, ढुवानी तथा विक्रिवितरण।

रेस्टुराँबाट हुने प्याकिङ् खाना विक्रि वितरण।

क्वारन्टीनका लागि तोकिएका होटल र यातायत साधन, सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थाका कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र  ब्याङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरू।

यी कार्यालयहरू दैनिक दुई सिफ्ट - बिहान आठदेखि दिउँसो एक बजेसम्म र दिउँसो एक बजेदेखि साँझ छ बजेसम्म सञ्चालन हुने।

कार्यालयका कर्मचारी बोक्ने सवारी साधनले एकलहरमा मात्र यात्रु राख्न पाउने र सबै यात्रुले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने अनि सवारी साधनलाई दैनिक निसङ्क्रमित गर्ने।

नखुल्ने क्षेत्र:

सबै किसिमका शिक्षण संस्थाहरू।

अनुमतिप्राप्त बाहेक अन्तराष्ट्रिय र आन्तरिक उडानहरू, तोकिएको बाहेक सीमा नाकाबाट हुने आवतजावत।

सबै प्रकारका सभा, गोष्ठि तालिम सेमिनार, सबै प्रकारका भेला, गोष्ठि र प्रदर्शन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार जस्ता मनोरञ्जनस्थल।

सार्वजनिक पुस्तकालय, चिडियाखाना लगायत हेल्थ क्लब, सपिङ मल, स्पा, सैलुन तथा ब्युटि पार्लर।

समूहमा खेलिने खेलकुद र खेलमैदानमा हुने प्रस्तुती।

सबै प्रकारका धार्मिक र समाजिक स्थल।

यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधन र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने निजी बाहेक अन्य निजी सवारी साधन।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सञ्चारमन्त्री खतिवडाका अनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने सहित सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर विभिन्न सेवाहरू खोल्ने निर्णय भएको हो।

मुख्यगरी जिविकोपार्जन र उद्यम अनि विकास निर्माण सहितका क्षेत्रहरू र सरकारी तथा निजी कार्यलयहरू छन्।

मन्त्री खतिवडाले  कार्यस्थलमा भिडभाड नहोस भनेर दुई सिफ्टको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

उनले विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने क्षेत्रहरूमा 'प्रोटोकल' बनाएर नयाँ व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने जानकारी दिए। कार्यान्वयनको चुनौति

मन्त्रिपरिषद्ले बुधवार राति लकडाउन खुकुलो बनाउने...


बुधवारसम्म उनीहरुलाई राख्ने व्यवस्था मिलाइ सक्ने र त्यस लगतै मध्य चीनको वुहान र वरपरका नगरमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याइने ती अधिकारीले बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चीनको हुबेमा रहेका नेपालीहरुलाई तत्काल फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिए लगत्तै आफ्नो तयारीबारे नेपाल सरकारको पछिल्लो भनाइ आएको हो।

चीन स्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीले आफूहरू अझै नेपाल सरकारको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताएका छन्।

चार दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सुरु भएको चीनको हुबे प्रान्तको वुहान नगर र वरपर रहेका नेपालीहरूलाई फर्काउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए।

आफन्तजनको छटपटी

तर हाल सम्म उनीहरूका परिवारका सदस्यहरु सरकारका विभिन्न निकायमा पुगेर हारगुहार गर्ने क्रम जारी छ। तीनै मध्येकी एक लिलादेवी भटराईले सरकारले फिर्ता ल्याउने विषयमा चासो नदिएको गुनासो गरिन्।

उनले भनिन्, "हामीलाई धेरै पीडा भइरहको छ। हाम्रा बच्चाहरू पनि चीनमा निकै पीडित छन्। तर सरकार गम्भीर भएको जस्तो लागेन।"

हुबे प्रान्तमा रहेका नेपालीहरूलाई फर्काउने विषयमा लगातार जसो सरकारका उच्च अधिकारीहरूबीच बैठक भइरहे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

का छन्। तर उनीहरूलाई ल्याएर छुट्टै स्थानमा राख्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्थापनको काम भइरहेको अधिकारीहरू  बताउँछन्।

हुबेमा १८६ जनाको संख्या रहेका नेपालीलाई चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै राख्नका लागि भइरहेका काम बुधवार सम्ममा सकिने बताइएको छ।

कोरोनाभाइरस कसरी सर्छ र यसबाट कसरी जोगिने?

उक्त काम सकिए लगत्तै सबैलाई फर्काइने एकजना उच्च अधिकारीले बताए।

विमानको प्रतीक्षा

चीनमा व्यवस्थापनको काम गरिरहेको नेपाली दूतावासले भने लिन आउने जहाजको टुङगोको पर्खाइमा आफू रहेको जनाएको छ।

चीनको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख सुशीलकुमार लम्सालले भने, "कुन मितिमा जहाज आउने हो त्यो थाहा हुने बित्तिकै हामी हुबेका नेपालीहरूलाई बसमा हालेर दुई दिनभित्र वुहान ल्याउन सक्छौँ।"

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चीनको हुबेमा रहेका नेपालीहरुलाई तत्काल फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आइतवार सरकारले पहल नगरेको भन्दै गुनासो लिएर आयोग पुगेका आफन्तसँग भेटघाट र छलफलपछि आयोगले सरकारलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको आयोगका सचिव वेदप्रसाद भटराईले बताए।

आयोगले नेपालीहरुलाई फर्काउने विषयमा भएका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिन सोमवार परराष्ट्र, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाइएको जनाएको छ।

वुहानबाट उद्धार गर्न सरकारसँग गुहार


बुवाको आडभरोसा त बाल्यकालमै खोसिएको थियो, पछि दाजुहरू पनि बिहेवारी गरी आआफ्नो बाटो लागे।

आमाको भावनात्मक सहारा त उनलाई थियो, तर आर्थिक रूपमा आमाका लागि उनी पनि सहारा बन्नुपर्ने भयो।

गुजारा चलाउनका लागि केही त गर्नैपर्‍यो। स्कूले पढाइसँगै गाउँमा पाउरोटी र पोलिथिन बेचेर सन्तोषले दैनिक २०-२२ रुपैयाँ कमाउन थाले।

एसएलसी दिए तर तीनवटा विषयमा उनी अनुत्तीर्ण भए। बुवा गुमाइसकेका सन्तोषलाई नियतिले एक पटक फेरि ठगेको महसुस भयो।

होटलमा भाँडा माझ्ने काम

गाउँमा दैनिक २०-२२ रुपैयाँ आम्दानी, त्यसमाथि एसएलसीमा तीन-तीन विषयमा 'फेल'।

आमाको हेरचाह गर्ने अभिभारा पनि आफ्नै काँधमा आएपछि गाउँका दाजुभाइसँग होटलमा काम गर्न भन्दै १५ वर्षका सन्तोष भारतको गुजराततर्फ लागे। तर हातमा न कुनै सीप थियो न उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र नै।

"कुनै शीप नभए पनि भाँडा धुन र सरसफाइको काम पाइन्छ। खान पनि दिन्छन् भनेपछि त्योभन्दा राम्रो अरू के पाइन्छ भन्ने लाग्यो र म गएँ," उनी सम्झिन्छन्।

यी महिलाले रेस्टुराँ खोल्न ब्रिटेनमा ब्यारिस्टरको जागिर छाडिन्

अत्यधिक प्रशोधित खानाले आयु घटाउन वा स्वास्थ बिगार्न सक्छ

गुजरातमा उनले ए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उटा होटलमा भाँडा माझ्ने काम पाए। मासिक ९०० भारतीय रुपैयाँमा सन्तोषले होटलका भाँडा मस्काउन थाले।

गाउँमा पाउरोटी र पोलिथिन बेचेर मुश्किलले महिनाको ६००-६५० नेपाली रुपैयाँ कमाउने सन्तोषका लागि त्यति बेला ९०० भारु कम लागेन।

सन्तोष शाहले बनाएको परिकार

समूहमा बस्दा कोठा भाडाको लागि एक सय रुपैयाँ कटाएर बाँकी आठ सय भारु बचत गर्न पाउँदा उनी दङ्ग थिए।

अग्लो टोपी र सेतो पोशाक लगाएर एकै ठाउँमा ३०-४० जना सेफले काम गरेको देखेर उनलाई अचम्म लाग्थ्यो।

अभावैअभाव देखेका सन्तोषलाई त्यहाँका एक्जिक्युटीभ सेफले मासिक १६ हजार भारु पाउने गरेको थाहा पाएपछि त्यस्तै सेफ बन्ने सोच पलायो।

त्यहाँका एक्जिक्युटीभ सेफ सरोज दासको कार्यालयभित्र एक दिन आँट गरेर उनी छिरे।

त्यो दिन सम्झँदै उनी भन्छन्, "मलाई सेफको रूपमा काम गर्ने इच्छा छ। मलाई मौका दिनूस् भनेर उहाँलाई भनेँ।"

सेफ बन्ने सोच बनाइसकेका सन्तोषले जे पनि गर्न तयार छु भन्ने जवाफ दिए।

सरोज दासले सहयोगी सेफका रूपमा त्यसको भोलिबाटै काममा आउन भने।

त्यहाँ उनले तन्दुरी रोटीका लागि आटा मुछ्ने, पकाउने र कोइला हाल्ने काम गर्न थाले।

कामसँगै सेफको डिग्री

त्यसको करिब पाँच महिनापछि सन्तोषले गुजरातकै अर्को होटलमा काम शुरू गरे जहाँ क्याटरिङ्गसम्बन्धी पढाउने होटलकै इन्स्टिट्युट थियो।

त्यस्तो होटलको सेफ बन्न के गर्नुपर्छ भनेर सिनियरहरूलाई सोध्दा त्यसका लागि पढ्नुपर्छ भन्ने जवाफ पाएका सन्तोषलाई पढ्ने रहर जाग्यो।

"त्यहाँका व्यवस्थापकलाई मेरो वर्क आवर केही घटाइदिनूस् र मेरो तलबबाट पैसा काटेर पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिनूस् भनेर मैले आग्रह गरेँ," सन्तोष सम्झन्छन्।

लन्डनका दक्षिण एशियाली करी रेस्टुराँमा छाएको सङ्कट

उनको लगनशीलता देखेर उक्त होटलका व्यवस्थापकले नाइँ भनेनन् र उनको आग्रह बमोजिम अनुमति दिए। काम गर्दै सन्तोषले त्यहाँ डेढ वर्षे डिप्लोमा पूरा गरे।

सम्बन्धित विषयको अध्ययन र कामको अनुभव पनि बटुलिसकेका सन्तोषले अर्को पाँचतारे होटलमा अन्तर्वार्ता दिए र त्यहाँ थप माथिल्लो पदमा काम पाए।

त्यो होटलमा काम गर्दागर्दै उनलाई थाहा भयो अझ माथिल्लो पदमा पुग्न पकाउने कलासँगै अङ्ग्रेजी पो राम्ररी जान्नुपर्ने रहेछ।

त्यतिबेला उनको आम्दानी पनि राम्रै थियो। गाउँमा आमालाई पठाएको पैसा पनि पुग्दो थियो। खर्च गरेर अङ्ग्रेजी पढ्न आर्थिक अभावले रोक्ने अवस्था पनि थिएन।

"अनि तीनवटा अलगअलग ठाउँमा एकएक घन्टा...


बृहस्पति ग्रहमा नासाले पठाएको जूनो अन्तरिक्षयानले आफ्नो छाया देखिनेगरी खिचेको तस्बिर

सन् २०१९ मा भने अन्तरिक्षबाट हाम्रो सौर्यमण्डलका केही अद्भुत तस्बिर प्राप्त भए।

त्यस्तै पृथ्वीमा रहेका टेलिस्कोपहरूले पनि अन्तरिक्षका केही राम्रा तस्बिरहरू खिचे।

तीमध्येका केही उत्कृष्ट तस्बिरहरू यी हुन् -

जूनोबाट देखिएको बृहस्पति ग्रह

नासाको जूनो अन्तरिक्षयानले वृहस्पति ग्रहको बादलको तस्बिर सन् २०१६ देखि पठाउन थालेको हो।

मे २९ मा खिचिएका चारवटा तस्बिरबाट निर्मित यो दृश्यमा बृहस्पति ग्रहमा बादलले बनाएको रमाइलो स्वरूप देखिन्छ।

त्यो समयमा जूनो बृहस्पतिभन्दा ८०० देखि १,८०० किलोमिटर टाढा थियो।

हिममानव

अर्रोकोथ

नासाले सन् २०१५ मा न्यू होराइजन्स अन्तरिक्षयानलाई वरुण ग्रहभन्दा पर रहेको कुइपर बेल्टमा पठाएको थियो।

त्यहाँ जमेका हजारौँ चिसा वस्तु छन् जसले हाम्रो सौर्यमण्डलको प्रारम्भिक समयबारे जानकारी दिन सक्छन्।

सन् २०१४ मा पत्ता लागेको र एमयू६९ नाम रखिएको एउटा वस्तुको वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्।

पछि अल्टीमा थुले र अहिले अर्रोकोथ नामले चिनिने सो वस्तु ३९ किलोमिटर लामो छ र दुईवटा गोलो वस्तु ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जोडिएर बनेको छ।

आतसबाजी

एट करिनी पृथ्वीभन्दा ७,५०० प्रकाशवर्ष टाढा रहेको तारामण्डल हो।

त्यहाँ कम्तीमा दुईवटा तारा छन् जसले हाम्रो सूर्यभन्दा ५० लाखगुना ऊर्जा निकाल्छ।

तीमध्ये एउटा ताराले तातो ग्यास निकालिरहेको छ र त्यसबाट बलूनको जस्तो आकार बन्छ।

यो ताजा तस्बिर भने हबल टेलिस्कोपले खिचेको हो।

मङ्गलको सेल्फी

नासाको क्यूरीओसिटी अन्तरिक्षवाहन सन् २०१२ देखि मङ्गल ग्रहको सतहमा छ।

सो रोबोटले माउन्ट शार्पको भिरालो देखिनेगरी सेल्फी खिचेको छ।

यस स्थानमा गरिएको उत्खननमा माटोमा हुने खनिज पदार्थ एकदमै धेरै रहेको देखाएको छ।

माटो बन्नका लागि पानी चाहिन्छ र यो खोजले मङ्गल ग्रहमा कुनै बेला पानी रहेको हुन सक्ने सङ्केत गर्छ।

चन्द्रमाको अर्को पाटो

यो वर्ष ज्यानुअरी ३ मा चीनको चाँग इ-४ चन्द्रमाको पृथ्वीतर्फ नफर्किएको भागमा अवतरण गर्ने पहिलो अन्तरिक्षयान बन्यो।

त्यसको केही दिनपछि त्यहाँ पुगेको वहान र यानले एकअर्काको तस्बिर खिचे।

चाँग इ-४

सो यानमा क्यामराहरू, चन्द्रमाको भूमिमुनि उत्खनन गर्ने उपकरण, खनिज पदार्थ चिन्ने उपकरण र त्यहाँ वनस्पति उमार्ने सानो प्रयोगशाला छ।

उडान

द प्ल्यानटरी सोसाइटीको लाइटसेल परियोजनाले पृथ्वीको माथिल्लो भागमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरी उडान गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्छ।

सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरेर अन्तरिक्षयानलाई उडाउने योजना लामो समयदेखिकै हो।

जुन २५ मा प्रक्षेपण गरिएको लाइटसेल २ को उडानको यो तस्बिर जुलाई २३ मा खिचिएको हो।

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार सुरक्षित छ।


बेइजिङ उत्तर कोरियाको सबैभन्दा घनिष्ट साझेदार भएपनि किमको परमाणु कार्यक्रमका कारण त्यसमा केही चिसोपना आएको बताइन्छ।

राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियामाथि लगाएको नाकाबन्दीको चीन साझेदार हो।

सीको दुईदिने प्योङ्याङ भ्रमण शुक्रवार सकिन्छ।

त्यसको एक सातापछि २० औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह 'जी-२०' को सम्मेलनको अवसरमा सीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग भेट्दैछन्।

अमेरिकासँगका विवाद

सी र किम अहिले अमेरिकासँग विवादमा छन्। चीनको तनाव व्यापारका बिषयमा छ भने उत्तर कोरियाको तनाव परमाणु हतियारका कारण छ।

उत्तर कोरियाली सरकारी समाचार संस्था केसीएनएले शुक्रवार सीको भ्रमणलाई निकै साङ्केतिक भनेको छ।

उसले भनेको छ: "अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय अवस्थामा गम्भीर र जटिल परिवर्तनहरू भइरहेका बेला दुई नेताहरूले कोरियाली प्रायद्विप सहितका क्षेत्रीय र महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्ना दृष्टिकोण साटेका छन्।"

केसीएनएले किमलाई उद्धृत गर्दै दुई साझेदार देशबीच भएका वार्तालाई 'अपरिहार्य' र 'अपरिवर्तनीय' मित्रता प्रदर्शन गर्ने 'महत्त्वपूर्ण अवसर' भएको बताएको छ।

स्वागत र सङ्केत

बिहीवार साँझ सीको सम्मानमा धेरै मानिस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हरू सहभागी हुने उत्तर कोरियाली खेलका विशेष प्रस्तुतिहरू देखाइएको थियो।

जसमा सहभागी दशौँ हजार मानिसहरूले कोरियाली संस्कृति र इतिहास झल्किने प्रस्तुतिहरू देखाएका थिए।

हजारौँ प्रस्तुतकर्ताहरूले किताबका रङ्गिन पानाहरू लयबद्ध बनाउँदै रङ्गशालाको एक कुनामा ठूल्ठूला तस्विर देखाएका थिए। जसमा राष्ट्रपति सीको तस्बिर समेत थियो।

विश्वले एक्ल्याइरहेका बेला उत्तर कोरियाका लागि अझै चीनको साथ आफूलाई भएको देखाउने अवसर हो।

चीन उत्तर कोरियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो।


बेइजिङमा अधिकारीहरुले नर्सरीमा शिशुमाथि भएको दुर्व्यवहारको अनुसन्धान गरिरहेका छन्

नर्सरी प्रख्यात 'आरवाइबी' समूहसँग सम्बद्ध छ।

कम्पनीले "नराम्रो अशान्ति" उत्पन्न गराएकोप्रति "गहिरो क्षमा" मागेको छ।

बेइजिङका अधिकारीहरुले चिनियाँ राजधानीका सबै नर्सरीहरुमा सुरक्षा जाँच गर्दैछन्।

झोल औषधी

सांघाइस्थित एउटा बालबच्चा हेर्ने केन्द्रमा कैयौं शिशुहरुप्रति दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको केही हप्तापछि अर्को खबर प्रकाशमा आएको छ।

आरवाइबी सम्बद्ध शिशु केन्द्रमा कम्तीमा आठजना शिशुलाई नाम नखुलाइएको पदार्थको सुई लगाइएको बताइएको छ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई आमाबाबुले उनीहरुका बच्चाका शरीरमा सुई लगाएको चिन्हहरु भेटेको बताएका थिए र उनीहरुले ती तस्वीरहरु अनलाइनमा राखेका थिए।

बालबालिकालाई दिउसो सुताउनु अघि चक्की अथवा झोल औषधी खुवाइने गरेको पनि बाबुआमाले बताएका थिए।

राज्य सञ्चालित टेलिभिजन सीसीटीभीसँग एकजना बाबुले उनका बच्चालाई दिउसोको खानापछि दुईवटा सेतो चक्की दिने गरिएको र चक्की खाएर सुत्न पठाइने गरिएको बताए।

यौन दुर्व्यवहार

स्थानीय सञ्चार माध्यमले केही बाबुआमाहरुले आफ्ना बच्चाहरुमाथि यौन द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुर्व्यवहार भएको हुनसक्ने आरोप पनि लगाएका छन्।

आफ्ना बालबच्चालाई नाङ्गै पारेर यातना दिने गरिएको उनीहरुले बताए।

बिहीबार कैयौं बाबुआमा उक्त शिशु स्याहार केन्द्र बाहिर विरोधका लागि जम्मा भएका थिए।

केहीले बालबच्चा तह लगाउन सुई पनि लगाउने गरिएको बताए।

प्रहरीले नर्सरीको सीसीटीभी फुटेज आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। र तीनजना शिक्षकहरु निलम्बनमा परेका छन्।

बेइजिङको महानगरीय शिक्षा आयोगले बेइजिङका सबै नर्सरीमा "बृहत् सुरक्षा जाँच" गरिएको बताएका छन्।

घटनाबारे सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यापक छलफल गरिएको छ र कैयौंले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।


बेइजिङमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता लू काङले त्यसबारे जानकारी गराएकी हुन्।

केही सञ्चारमाध्यमहरूमा हालै प्रकाशित भूउपग्रह तस्वीर अनुसार चीनले विवादित भनिएको उक्त क्षेत्र नजिकै चीनले एउटा ठूलो सैन्य संरचनाको निर्माण गरिरहेको छ।

चीनले सैन्य संरचनाको निर्माण गरिरहेको स्थान केही महिनाअघि भारतीय र चिनियाँ सेना आमुन्नेसामुन्ने भएको ठाउँदेखि नजिकै रहेको छ।

भारत-चीन को बलियो?

यसरी भयो सिक्किम भारतमा विलय

चिन्ता

हुन त औपचारिक रूपमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले विवादित क्षेत्रमा त्यस्तो केही नभएको जनाएको छ।

तर भारतका राजनीतिक दलहरूले त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

सैन्य संरचना निर्माणबारे पत्रकारको जिज्ञासामा प्रवक्ता लूले भनिन्, "मैले पनि त्यसबारे रिपोर्ट हेरेँ र मलाई आश्चर्य लागेको छ कि ती तस्वीर कसले उपलब्ध गरायो?"

दोक्लामबारे चिनियाँ धारणा राख्दै उनले थपिन्, "दोक्लाम चीनको हिस्सा हो र सधैँ चिनियाँ क्षेत्राधिकारभित्र रहिआएको छ। यसमा कुनै सन्देह छैन।"

उनले सो क्षेत्रमा चीनले त्यहाँ बस्दै आएका सर्वसाधारण र सेनाका लागि सडक जस्ता पूर्वाधारको निर्माण ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रिरहेको बताइन्।

चीन-भारत सीमामा गोली किन चल्दैन?

आपत्ति

लूले भनिन्, "त्यो पूर्ण रूपमा वैध छ किनकि हामीले हाम्रो क्षेत्रमा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरिरहेका छौँ। भारतले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै निर्माण कार्य गरे हामीलाई कुनै आपत्ति हुनेछैन। र, आशा छ हाम्रो निर्माण कार्यप्रति कुनै अर्को देशले बेतुकको टिप्पणी गर्ने छैन।"

गत वर्षको अगष्टमा भारत र चीनले दोक्लामबाट आ-आफ्ना सेना फिर्ता बोलाएका थिए।

त्यसअघि ७३ दिन जति दुई देशका सेनाबीच तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो।

गत जुनमा भुटानी सेनाले दोक्लाम क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न लाग्दा चिनियाँ सेनाले रोकेको थियो।

त्यसपछि चीन र भारतले सिक्किम-भुटान-तिब्बतको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सेना तैनाथ गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भए।

तनाव

करिब साढे दुई महिना लामो तनावपछि दुई देशले सेना फिर्ता बोलाउने सहमति गरे।

तर पछिल्ला केही दिनयता दोक्लाम मुद्दा फेरि चर्चामा आउन थालेको छ र फेरि दुई देशबीच तनाव उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ।

पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सदस्यहरू गैरकानूनी रूपमा चिनियाँ भूभागमा प्रवेश गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, "आशा छ भारतले विगतबाट पाठ सिकेको हुनुपर्छ र त्यो गल्ती दोहोर्‍याउने छैन।"

उनले दुई देश मिलेर सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने दिशामा अघि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिन्।


बेइजिङमा जारी पार्टीको महाधिवेशनमा गरिएको घोषणा अनुसार उनको अवधारणालाई सी जिनपिङ विचारधारा भनिनेछ।

अहिलेसम्म सि जिनपिङ विचारधाराको स्पष्ट अर्थ के हुनेछ भनेर बाहिरी विश्वलाई प्रष्ट थाहा भइसकेको छैन्।

तर चिनियाँ सरकारी समाचार संस्थाको अंग्रेजी संस्करणमा प्रस्तुत समाचार अनुसार  कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा उक्त विचारधारालाई समावेश गरिने बलियो संकेत दिएको छ।

अर्थ

सम्बाददाताहरु भन्छन्, सि जिनपिङ विचारधाराको शाब्दिक अर्थ बुझ्न कठिन छ तर धेरै हदसम्म यो नयाँ सिद्धान्तको आधारभूत विषयहरुले खासै महत्व राख्दैनन्।

यो घोषणाको मुख्य महत्व भनेको त्यसको सांकेतिक अर्थ नै हो।

‘चीन विश्वको केन्द्रमा रह्ने बेला आयो’

चीनले आफ्ना नेता कसरी चयन गर्छ?

चिनियाँ नेता देङ सिआओपिङ पछि आफ्नो नाम राजनीतिक सिद्धान्तसँग जोड्ने देशका पहिलो नेता सि जिनपिङ बनेका छन्।

र यसले  आफ्ना दुई पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिहरुभन्दा उनको शक्ति मजबुत रहेको देखाउँछ।

देङअघि चीनका नेता माओत्से तुङले पनि आफ्नो नामको राजनीतिक विचारधारा प्रस्तुत गरेका थिए।

अन्यौल

अंग्रेजी भाषामा सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वामा प्रकाशित खबरको शिर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

षकमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले 'समाजवादबारेको सि जिनपिङ विचारधारा ल्याएको र त्यसले नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषता दर्शाउने' बताएको छ।

उक्त खबरमा समाचार स्रोतका रुपमा पार्टीका वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गरिएको  छ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन शुरु

बीबीसीकी चीन सम्पादक क्यारी ग्रेसी भन्छिन्, पार्टीको आधिकारिक धारणा नसमेटी नेताहरुले यस्तो निर्णय सार्वजनिक गर्ने वा सिन्हुवा समाचार संस्थाले यस्तो खबर प्रकाशन गर्न हुनैसक्दैन्।

तर महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यो खबर चिनियाँ भाषामा प्रकाशन गरिएको छैन अनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने पिपुल्स डेली समचारपत्र वा चिनियाँ भाषाको सिसीटीभिमा पनि आएका छैनन्।

अहिलेपनि कम्युनिष्ट पार्टीको विधान संशोधनमा उक्त नयाँ विचारधारा नसमेटिनसक्ने झीनो सम्भावना कायम छ।

बीबीसीकी चीन सम्पादक ग्रेसीका अनुसार अहिलेसम्म वैधानिक मानिएका चिनियाँ भाषाका सरकारी सञ्चारमाध्यममा अहिलेसम्म कुनै विवरण पनि नआएकाले अन्तिम निर्णय के हुनेछ भनेर थहा पाउन आगामी मंगलबारसम्म कुर्नै पर्ने देखिन्छ।


बेइजिङमा स्थानीय समयानुसार दश बजेर २६ मिनेट जाँदा उक्त मानवरहित चाँग इ-४ नामक यान चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव-एटकेन बेसिनमा अवतरण गरेको थियो।

उक्त यानले सो क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन गर्न एवं एक जैविक प्रयोग गर्न चाहिने उपकरण साथमा लगेको छ।

त्यहाँको सञ्चार माध्यमले उक्त अवतरणलाई 'अन्तरिक्ष यात्राको एक महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गो' भनेको छ।

किन यो फरक अभियान हो?

चन्द्रमामा विगतमा गरिएका यात्रा पृथ्वीतर्फ फर्किएको क्षेत्रमा गरिएका थिए भने यसपटक पहिले अध्ययन नगरिएको परको क्षेत्रमा सो यान पुगेको छ।

पछिल्ला दिनहरूमा सो अन्तरिक्ष यानले अवतरणको तयारीमा लागेको थियो।

चन्द्रमाको नजिकको भाग (देब्रे) र टाढाको भाग (दाहिने) बीच धेरै अन्तर छन्।

गत सप्ताहन्तमा चिनियाँ सरकारी सञ्चार माध्यमले उक्त यान चन्द्रमाको सतहको १५ किलोमिटर नजिकैको कक्षमा उत्रिसकेको जनाएका थिए।

चन्द्रमाको उक्त क्षेत्रमा जाने लक्ष्य राखेकै कारण सो अभियान विगतका अभियानभन्दा बढी जोखिमपूर्ण तथा जटिल मानिएको थियो। सन् २०१३ मा चाँग इ-३ नामक यानले चन्द्रमाको सजिलो क्षेत्रमा अवतरण गरेको थियो।

अब चीनले त्यहाँबाट चन्द्रमाका चट्टान तथा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

धूलोका नमूनाहरू पृथ्वीमा ल्याउनेछ।

अवतरण हुनु अघि भौतिकशास्त्री एण्ड्र्यु कोट्सले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, - "यो साहसी अभियान एपोलोले गरेको ऐतिहासिक अवतरणको करिब ५० वर्षपछि गरिएको छ। सन् २०१९ को अन्ततिर यसले त्यहाँबाट नमूनाहरू ल्याउनेछ।"

चन्द्रमाको 'अँध्यारो' पाटो

चन्द्रमाको टाढाको भागको पहिलोपटक प्राप्त तस्बिर

'टाइडल लकिङ्' भनिने प्रक्रियाका कारण पृथ्वीबाट हामीले चन्द्रमाको केवल एउटा पाटो मात्र देख्न सक्छौँ। किनभने चन्द्रमाले आफ्नो अक्षमा घुम्दा लाग्ने समय र उसले पृथ्वीको एक परिक्रमा गर्न लाग्ने समय अवधि एकै हुन्छ।

चाँग इ-४ यानको नमुना

त्यसैले चन्द्रमाको उक्त परको क्षेत्रलाई 'अँध्यारो पाटो' भनिन्छ। यहाँ अँध्यारो भन्नाले प्रकाश नभएको नभइ नदेखिने पाटोको रूपमा बुझ्नु पर्छ। वास्तवमा चन्द्रमाका दुवै पाटाहरूमा दिन र रात हुने गर्छन्।

चाँग इ-४ अभियानले त्यहाँको भन कार्मान क्रेटरको अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त क्रेटर वा खाल्डो चन्द्रमाको सुरुवाती इतिहासमा भएको कुनै विशाल घटनाका कारण बनेको ठानिन्छ।

"यो ठूलो संरचनाको व्यास २५ सय किलोमिटर तथा गहिराइ १३ किलोमिटर रहेको छ," प्राध्यापक कोट्सले भने।


बेङ्गलोरबाट विसं २०४१ सालमा पहिलो चोटि श्रीमान्‌को गाउँ आउँदा उनी गर्भवती थिइन्। उनलाई छोडेर श्रीमान् दिलबहादुर भारत फर्किए। अनि सुरु भए उनका सङ्घर्षका दिनहरू।

जन्मिएकी छोरी एक वर्षमै बितिन्। श्रीमान्‌ले वास्ता गरेनन् । तर उनकी दिवङ्गत सौताका बुवाआमाले उनलाई ढाडस दिए।

उनले बझाङलाई नै कर्मथलो बनाइन्। नेपाल आएपछि उनी दुई पटक मात्रै  माइत गएकी छन्।

विसं २०५३ सालमा 'गङ्गुदेवी खडायत' को परिचयसहित उनले नेपाली नागरिकता लिइन्। अहिले उनी बझाङको थलारा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष छिन्।

उनी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा हलो जोत्ने पहिली महिलाका रूपमा पनि चिनिन्छिन्।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील हुँदै वडाध्यक्ष र जिल्ला विकास समितिको सदस्य बनिन्। गत स्थानीय निर्वाचनमा थलारा गाउँपालिकामा सबै भन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्ष चुनिइन्।

उनको परिचय महिलाका पक्षमा बोल्ने जनप्रतिनिधिका रूपमा पनि बनेको छ।

आफूले भोगेको दु:ख र आफ्नो हकअधिकारका लागि गरेको सङ्घर्ष सम्झिँदै उनी भन्छिन्, "पहिला न्याय पाउने ठाउँ जान्थेँ। अहिले न्याय दिने ठाउँमा आफैँ बसेकी छु।"

अरू महिला आफूले दु:ख भोग्नु नपरोस् र हिंसा भोगेकालाई कसर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर उनी लागेकी छन्।

(भिडिओ उमिद बागचन्द)

अनि यो पनि


बेजोस्‌ले आफ्नो संस्थाले भारतमा साना तथा मझौला व्यापारलाई इन्टरनेटमा कारोबार गर्न सहज बनाउन एक अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात एक खर्ब १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने बताएका छन्।

नयाँ दिल्लीमा एउटा कार्यक्रममा बोल्दै बेजोस्‌ले एक्काइसौँ शताब्दी 'भारतको शताब्दी' हुने बताए।

उनको तीन दिने भारत भ्रमणका बेला साना व्यापारीहरूले विरोध गर्ने ठानिएको छ।

भारतका ३०० शहरका साना व्यापारीहरूले अमेजनले स्थानीय बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै विरोध प्रदर्शनको योजना गरेका छन्।

उनीहरूले अमेजनले केही ठूला विक्रेताहरूलाई मात्रै प्रोत्साहन गरेर र ठूलो छुटमा सामान उपलब्ध गराएर साना व्यापारीहरूलाई असर गरेको आरोप लगाएका छन्।

अमेजनले भने ती आरोपहरूको खण्डन गरेको छ।

बुधवारको सम्बोधनमा बेजोस्‌ले भने: "यो गतिशीलता, यो उर्जा ... यो वृद्धि। यो देशसँग केही विशेष छ। र, यो प्रजातन्त्र हो।"

उनले अमेजनले सन् २०२५ सम्ममा भारतमा बनेका १० अर्व डलर बराबरका सामान निर्यात गर्ने र ५.५ अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको बताए।

भारतको इन्टरनेटमा खरीद बिक्री व्यापारमा अमेजन र अमेरिकी संस्था वालमार्टको फ्लिपकार्ट सबै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भन्दा ठूला खेलाडी हुन्।

तर गत वर्ष भारत सरकारले विदेशी संस्थाले आफ्नै उत्पादनका सामग्री बिक्रीमा सीमा तोक्ने कानुन ल्याएपछि दुवैलाई केही घाटा लागेको थियो।

यो महिनाको सुरुमा एशियाका सबैभन्दा धनी व्यापारीले भारतमा अमेजनलाई चुनौती दिन नयाँ सेवा सुरु गरेका छन्।

मुकेश अम्बानीको रियालन्स इन्डस्ट्रिजले मानिसहरूलाई नयाँ सामान घरदैलोमा पुर्‍याउने सेवाका लागि नाम दर्ता गर्न निमन्त्रण गरेको थियो।

सो कम्पनीले आफ्नो मोबाइल सेवाका ठूलो ग्राहक सङ्ख्यालाई उपयोग गरेर व्यापार स्थापित गर्ने नीति लिएको छ।


बेत्रावती-धुन्चे-स्याफ्रुबेसी सडक खण्ड प्रयोग हुँदै आएकोमा अब मैलुङ-स्याफ्रुबेसी सडक खण्ड पनि तयार भएको हो।

नयाँ बाटो पहिलेको भन्दा २५ किलोमिटरले छोटो रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

महत्त्वपूर्ण नाका

बाटो निर्माण गरेको नेपाली सेनाले भनेको छ, "यो सडक खण्डले गल्छीलाई रसुवागढी नाकासँग नजिक बनाउनेछ। साथै उत्तरमा रहेको उक्त नाका र दक्षिणमा रहेको ठोरी जोड्न यो सडक महत्त्वपूर्ण हुनेछ"।

यस हिसाबले नेपाल हुँदै भारत र चीनलाई जोड्ने यो महत्त्वपूर्ण मार्ग हुने अधिकारीहरूको अपेक्षा पाइन्छ।

नेपाली सेनाले आइतवार एक औपचारिक कार्यक्रमबीच उक्त सडक खण्ड औपचारिक रुपमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो।

नयाँ बाटो खुलेपछि रसुवागढी पुग्न समय र खर्च दुवै कम हुने सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले बताए।

उनले भने, "यो सडक खण्डमा घुम्तीहरु छैनन् त्यसैले यो बेत्रावती-धुन्चे-स्याफ्रुबेशी सडक खण्ड भन्दा तुलनात्मक रुपमा छोटो र सुरक्षित पनि छ।"

तयारी

सेनाले कच्ची सडक निर्माण गरेको र अब कालोपत्रे गर्ने लगायतका कामका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्द्रराज शर्माले जानकारी दिए।

२०७२ साल बैशाख १ गतेदेखि सो सडक निर्माणको काम सुरु गरेको सेनाले जनाएको छ।

सुरुमा ७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने जिम्मामात्रै सेनालाई दिने भनिए पनि बैशाख १२ को भूकम्पपछि १० किलोटमिटर थपेर बनाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।


बेलारुसमा तीन भिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिका महिला एकसाथ उभिएका छन्

तीन जना महिलासँग भेटौँ जसले चुनावका लागि राजनीतिका सबै कुरा जोखिममा राखेका छन्।

स्भेट्लाना तिखानोभ्स्काया, भेरोनिका सेप्कालो र मारिया कोलेनिस्कोवा अगस्ट ९ मा बेलारुसमा हुन लागेको राष्ट्रपतीय चुनावमा विपक्षी प्रचार अभियानको नेतृत्व गर्न एक ठाउँमा छन्।

उनीहरू सफल भएका सफल भएमा तिखानोभ्स्काया राष्ट्रपति बन्ने छिन्।

आफ्ना पति सर्गेइ तिखानोभ्स्कायालाई राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएर जेल हालिएपछि उनले उम्मेदवार बन्ने निर्णय गरेकी हुन्।

राष्ट्रपतीय चुनावमा प्रतिबन्ध लगाइएका भ्यालेरीकी श्रीमती सेप्कालो र जेल हालिएका उम्मेदवार भिक्टोर बाबारिकोको प्रवक्ताको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकी कोलेनिस्कोवासँग उनी सङ्गठित भएकी छन्।

उनीहरूको अभियान? चुनाव जित्नु र एलेक्जेन्डर लुकाशेन्काको विगत २६ वर्षदेखि शक्तिमा रहेको पकड अन्त्य गर्नु।

'श्रीमती, आमा र घरेलु कामकाजी'

"तीन जना महिलाको अग्रसरता बेलारुसको पितृसत्तात्मक राजनीतिमा निकै उल्लेखनीय छ," विश्लेषक याना ल्युशनेसकायाले बीबीसी मोनिटरिङलाई भनिन्।

उनका भनाइमा करिब तीन दशकसम्म शक्तिमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रहेर राष्ट्रपति लुकाशेन्काले बेलारुसमा महिलाको भूमिका श्रीमती, आमा र घरेलु कामकाजीमा सीमित रहेको सन्देश प्रवाह गरेका छन्।

सन् १९९४ को जुलाईमा पहिलो पटक निर्वाचित भएर छैठौँ कार्यकालको निम्ति प्रयास गरिरहेका लुकाशेन्काले हालै बेलारुसका महिलाहरू भोट दिन तयार नरहेको र संविधान महिलाको निम्ति नभएको बताएका थिए।

पछि उनले आफ्नो भनाइको अर्थ महिलाको अपमान गर्नु वा चोट पुर्‍याउने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।

उनको स्पष्टीकरण थियो, "हाम्रो संविधानको लेखन यसरी गरिएको छ कि पुरुषको निम्ति आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निकै गाह्रो छ।"

"त्यो जिम्मेवारी महिलालाई दिँदा उनीहरू त्यो नराम्रो हुने र काम नलाग्ने हुन्छ।"

नयाँ युग?

संयुक्त प्रदर्शन आयोजना गरेर तीन महिलाले बेलारुसमा इतिहास रचेका छन्। ल्युशनेसकायाको भनाइमा तीन महिलाको तस्बिर राष्ट्रपति लुकाशेन्कालाई दिइएको चुनौतीको प्रतीक बनेको छ।

उनीहरूलाई नवआगन्तुकको रूपमा चित्रित गरिन सक्छ तर राजनीति र सार्वजनिक जीवनमा कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूको वर्षौँ लामो अनुभव छ।

र्‍यालीमा पहिलो पटक प्रकट हुँदा तिखानोभ्स्कायाको भनाइ थियो, "मेरो श्रीमानले जनतालाई एकताबद्ध गर्नुभयो, त्यसैले हामीले साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न एक हुने निर्णय गरेका छौँ।"

सर्गेइ एकजना प्रभावशाली ब्लगर थिए। सामूहिक आन्दोलनको योजना भइरहेको आरोपमा उनलाई राष्ट्रपतिको दौडमा रोक लगाइयो र जेल हालियो।

यदि उनले जितिन् भने उनले ताजा र स्वच्छ निर्वाचन गराउने र राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्दै सन् १९९४ को संविधान फर्काउने वाचा गरेकी छन्।

उक्त संविधानले राष्ट्रपतिको शक्ति कम गर्छ र पुनर्निवाचित हुने अवधि सीमित गर्छ।

भविष्यको आशा

उम्मेदवार हुन अस्वीकृत गरिएका सेप्कालोकी श्रीमती वेरोनिका पनि त्यसमा सहमत छिन्।

उनका श्रीमान अमेरिकाका निम्ति पूर्वराजदूत हुन्। राष्ट्रपति लुकाशेन्काको निम्ति निकै भरपर्दो चुनौती बन्न सक्ने उनी सहित नौ जनालाई बेलारुसको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको निम्ति अयोग्य घोषणा गरेको थियो।

राजधानी मिन्स्कमा आयोजित र्‍यालीमा सेप्कालोले बेलारुसको जनसङ्ख्या घट्नुको दोष राष्ट्रपतिमाथि लगाइन्।

उनको भनाइ थियो, "हाम्रो युवा जनशक्ति विदेश गइरहेको छ, उनीहरूसहज जीवनयापनको खोजीमा छन् त्यो बाहिर पाउँछन्।"

"त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, राम्रो आम्दानी छ र निकै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ आशा छ,...


बेल्जियमको ब्रसल्समा सम्पन्न ईयूका नेताहरूको बैठकले ब्रेक्जिटका लागि दुई महिना समयसीमा थप्ने सहमति गरेको हो।

ब्रिटिश सांसदहरूले ईयूका नेताहरूसँग भएको सहमतिलाई अर्को हप्ता अनुमोदन गरेका ब्रिटेनले ब्रेक्जिटका लागि आउँदो मे २२ सम्मको समयसीमा पाउनेछ।

यदि सांसदहरूले सो सहमतिलाई अनुमोदन गरेनन् भने ब्रेक्जिटका लागि एप्रिल १२ सम्मको सानो समयसीमा दिइनेछ।

विकल्प

र, सो अवधिमा ब्रिटेनले ईयूसँग सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अबको बाटो के हुनेछ भन्नेबारे विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ।

पछिल्लो सहमतिपछि प्रधानमन्त्री टरिजा मेले ब्रिटिश सांसदहरूका लागि अब स्पष्ट विकल्प भएको बताएकी छन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री मेद्वारा प्रस्तावित मस्यौदा सम्झौतालाई ब्रिटिश सांसदहरूले दुई पटक अस्वीकृत गरिसकेका छन्।

तीन वर्षअघि ब्रिटेनले जनमत सङ्ग्रहमार्फत ईयूबाट अलग हुने निर्णय गरेको थियो।

सहमतिमा भइरहेको ढिलाइबारे गएरातिको आफ्नो भाषणमा आफूले 'निराशा व्यक्त गरेको' प्रधानमन्त्री मेले बताइन्।

ढिलाइका निम्ति सांसदहरू जिम्मेवार रहेको उनको आरोप थियो। तर सांसदहरू पनि निराश भएको कुराबारे आफू अवगत रहेको उनले बताइन्।

सम्झौतालाई समर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थन गर्नेहरूप्रति आफू कृतज्ञ रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

प्रधानमन्त्री मेले थपिन्, "हामी एउटा सम्झौतासहित अलग हुनेछौँ र हाम्रो मुलुकलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि मैले भरमग्दुर प्रयास गर्नेछु।"

ब्रिटेनले अब युरोपेली संसद्‌को चुनावमा भाग लिने वा नलिनेबारे पनि निर्णय गर्नुपर्ने छ।

के हो धारा ५०?

पछिल्लो सहमति अनुसार ईयूका नेताहरू धारा ५० को प्रक्रियाका लागि थप समय दिन सहमत भएका हुन्।

ईयूको सदस्यता छाड्न इच्छुक कुनै पनि राष्ट्रका लागि धारा ५० एउटा योजना हो, जुन लिस्बन सन्धिको एउटा अंश हो।

लिस्बन सन्धिमा ईयूका सबै सदस्य राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। सन् २००९ मा त्यसले कानुनको रूप लिएको थियो।

उक्त सन्धि हुनुअघि ईयू छाड्ने कुनै पनि औपचारिक प्रक्रिया वा संयन्त्र छाड्ने कुनै पनि औपचारिक प्रक्रिया वा संयन्त्र बनाइएका थिएनन्।

धारा ५० ले के भन्छ?

यो छोटो छ। यसमा जम्मा पाँच अनुच्छेद छन्। यदि कुनै राष्ट्रले ईयू छाड्न चाहेमा उक्त राष्ट्रले युरोपेली परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्छ र बाहिरिनका लागि ईयूसँग वार्ता गर्नुपर्छ।

ऊसँग इयुबाट बाहिरिनका लागि दुई वर्षको समय हुनेछ र सर्वसम्मत सहमति भएमा त्यो समय लम्ब्याउन सकिन्छ।

बाहिरिन चाहेको राष्ट्रले उसले छोड्ने विषयमाथि ईयूभित्र हुने आन्तरिक वार्तामा सहभागी हुन पाउने छैन।

बहिर्गमनबारे कुनै पनि सहमति तोकिएको बहुमतले पारित हुनुपर्ने यसमा बताइएको छ (बाँकी रहेका २७ ईयू राष्ट्रको ७२ प्रतिशतको सहमति हुनुपर्नेछ, जसले ईयूको ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्नेछ)।

यसका साथै युरोपेली संसद्‌का सदस्यको समर्थन पनि लिनुपर्ने हुन्छ।

पाँचौँ अनुच्छेदले छोडिसकेको राष्ट्रले फेरि ईयू प्रवेश गर्न चाहना व्यक्त गर्नसक्ने सम्भावनाको चर्चा गरेको छ। त्यस्तो चाहनालाई धारा ४९ अन्तर्गत विचार गरिने छ।


बेल्जियमबाट कतार एअरवेजको उडान  ६५२ बाट १७ मार्च अर्थात् चैत ४ गते नेपाल आएकी उनी १९ वर्षीय महिला भएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले फेसबुक लाइभ मार्फत दिएका छन्।

उनी काठमाण्डू बाहिरकी रहेकी र चिकित्सकको सम्पर्कमा आएर उपचाररत रहेकी पनि उनले बताए।

बिरामी वा सङ्क्रमण भएको शङ्का भएका व्यक्तिबाट सङ्कलित नमुनामा कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न पीसीआर विधि प्रयोग गरिन्छ

नेपालमा पहिलो सङ्क्रमित व्यक्ति कोरोनाभाइरसको सङक्रमण सुरु भएको स्थान भनिँदै आएको वुहानबाट हिउँदे बिदामा नेपाल आएका नेपाली विद्यार्थी थिए।

उनी उपचार गरेर निको भइसकेका छ्न।

दोस्रो सङ्क्रमण फ्रान्समा अध्ययनरत भनिएकी र कतार एअरवेजबाट नेपाल आएकी १९ वर्षीय महिलामा फेला परेको थियो।

उनीसँग जहाजमा सँगै यात्रा गरेका करिब ८० जनालाई खोजेर क्वारन्टीनमा जान र एक्लिएर बस्न भनिएको छ।

तेस्रो सङ्क्रमित व्यक्ति खाडी मुलुकबाट आएका एक पुरुष रहेको बताइएको थियो।

चौथो व्यक्ति पनि विदेशबाट आएका व्यक्ति थिए।

शनिवार ती चौथो व्यक्तिका उडानको विस्तृत विवरण प्राप्त भएको देवकोटाले बताए।

उनका अनुसार "सङ्क्रमित चौथो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

व्यक्ति २० मार्चमा भिस्टारा एअरबाट दिल्लीबाट नेपाल आइपुगेका थिए। यूके १५५ फ्लाइट नम्बर हो। दिल्लीमा दुबईबाट इमिरेट्सको उडानबाट आएका हुन्। र उनी धनगढीमा उपचाररत छन्।"

विदेशबाट नेपाल फर्किएकी युवतीलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि

नेपालमा तेस्रो व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस भेटियो

नेपालमा चौथो व्यक्ति कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएको पुष्टि

पाँचौमा बेल्जियमबाट कतार हुँदै आएकी महिला परेकी छन्।

अहिलेसम्म सङ्क्रमण पुष्टि भएका जति सबै बाहिरबाट आएकाहरू परेको प्रवक्ता देवकोटाले बताए।

देवकोटाले दुईजना सङक्रमितलाई टेकु अस्पताल क्वारन्टीनमा राखेर उपचार भइरहेको जानकारी पनि दिए।


बेवास्ता गरिएकी छोरी। सानै हुँदा मेरा आमाबुवाले मलाई छाडे।

के उनीहरूको मृत्यु भएको थियो? होइन, म टुहुरी होइन।

त्यसले मलाई अझ धेरै पीडा दिन्छ।

मेरा आमाबुवा म बसेकै गाउँमा बस्छन्। तर उनीहरू अपरिचित जस्तै व्यवहार गर्छन्।

म कोक्रोमा सुत्ने उमेरमै उनीहरूले मलाई छाड्ने निर्णय गरे।

पति नपुंसक भएको थाहा पाएपछि…

अनुभूति

त्यसबेला भोक लाग्दा, चिच्याएर रूँदा, म मलाई फकाउन लोरी सुनाउने मान्छे कुर्थेँ।

तर कुनै आवाज आउँदैनथ्यो। केही गुमाएको वा दु:ख लागेको अनुभूति नै थिएन।

म जन्मिए लगत्तै मेरो बुवाले अर्की महिलालाई विवाह गरे र उनीबाट सन्तान जन्माए।

त्यसपछि मेरी आमाले पनि मलाई छोडिन्।

उनको पनि अर्को पुरूषसँग माया बस्यो।

र म? मलाई माया नपाउनुको अनुभूति के हो भन्ने पनि थाहा भएन।

मामाघरमा म दुखै दु:खमा हुर्किएँ। म हुर्किएर कुरा बुझ्ने भएपछि मामाले नै मलाई मेरा आमाबुवा को हुन् भनेर चिनाए।

मलिन आँखाले मैले उनीहरूलाई हेरेँ। मलाई लागेको थियो, उनीहरूले मलाई नजिक बोलाउनेछन् र अँगालोमा लिनेछन्।

तर उनीहरूले मलाई अपरिचितलाई जसरी हेरे।

कोसिस

म कसैको सन्तान नभएको प्रष्ट थियो।

त्यही भएर ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मेरा मामाले मलाई एउटा गैरसरकारी संस्थाले चलाएको होस्टेलमा भर्ना गरिदिए।

मेरा बुवाले मेरी सौतेनी बहिनीलाई पनि त्यही होस्टेलमा भर्ना गरिदिए।

उनलाई प्रत्येक पटक देख्दा मलाई आफू नरूचाइएको याद आउँथ्यो।

मलाई उनीप्रति कुनै वैरभाव छैन। हामी कुराकानी गरि रहन्छौं।

उनलाई थाहा छ, मलाई थहा छ। र, मलाई थाहा छ भन्ने पनि उनले थाहा पाएकी छन्।

तर पनि त्यो पीडादायी छ। मेरा बुवा उनलाई भेट्न आइरहन्छन् र उनलाई बिदामा घर लिएर जान्छन्।

म मौनतामा कुरिरहन्छु र मलाई पनि घर लैजान बुवा आउलान् कि भनेर पर्खि बस्छु।

तर मेरो पर्खाइ सधैँ व्यर्थ हुन्छ। बुवाले मलाई हेर्दा पनि हेर्दैनन्।

मलाई थाहा छैन उनलाई मेरो माया लाग्छ कि लाग्दैन वा मेरी सौतेनी आमाले मलाई घर लैजान उनलाई दिन्छिन् कि दिन्नन्।

म उनीहरूको आँखाबाट आफूलाई परै राख्ने कोसिस गर्छु र एक्लै रून्छु।

अरू केटाकेटी जस्तो म बिदा कुरेर बस्दिनँ।

प्रयास

बिदा भनेको मेरा लागि पैसा कमाउन खेतमा काम गर्ने समय हो। अन्यथा, म खान पाउँदिन।

बेला बेला म गाइवस्तु पनि हेर्छु।

मैले पाएको ज्याला म मेरो मामाको परिवारलाई दिन्छु। त्यसको बदलामा उनीहरूले मलाई खान र बस्न दिन्छन्।

विद्यालय खुलेको बेला चाहिने कापी कलम किन्न केही रकम जोहो गर्न उनीहरूले मलाई दिन्छन्।

तर पनि म मेरा आमाबुवालाई माया गर्छु। म उनीहरूसँग रिसाएकी पनि छैन।

उनीहरूबाट स्नेह पाउने धोको छ।

मैले उनीहरूसँग चाडपर्व मनाउने सपना देखेको छु। तर दुवैका आफ्नै जीवनसाथी र परिवार छन्।

दुवैका घरको दैलोमा मलाई स्वागत गरिँदैन। मलाई त्यो प्रयास मात्रै गर्न पनि डर लाग्छ।

त्यही भएर चाडपर्व आउँछन् र जान्छन्।

पारिवारिक रमझम मेरो लागि हासिल गर्न नसकिने सुखसुविधा हो।

मेरा साथीहरूले सुनाउने कथाहरू मात्रै म सुन्न सक्छु। उनीहरूका बिदाका कुराबाट नै मेरा सपनाहरू बनेका छन्।

मेरा साथीहरू मेरा वास्तविक दाजुबहिनी हुन् जोसँग म आफ्ना सुख र दुख साट्ने गर्छु।

मेरा सबै भावना म उनीहरूसँग व्यक्त गर्छु। र, म आफैँसँग एक्लै लड्दा थाकेपछि उनीहरू मेरो ख्याल गर्छन्।

र हाम्री वार्डेन मेरो वास्तविक आमा थिइन्।

अठोट

उनीसँगै बसेर मैले आमाको ममताबारे थाहा पाए।

मेरा साथीहरू बिरामी पर्दा, उनले उनीहरूका परिवारलाई सम्पर्क गरिदिन्छिन्।

तर मेरा लागि उनी नै परिवार हुन्।

उनले आफूले सकेको गर्छिन्। उनले मलाई राम्रा कपडाहरू दिन्छिन्।

म त्यसबेला...


बैठकका उपलब्धीहरु औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।

काठमाण्डूमा बिहिबार सम्पन्न इपीजीको तेस्रो बैठकमा पारवाहन र जलस्रोत सँग सम्वन्धित सन्धि सम्झौताका विषयमा समेत छलफल शुरु भएको जनाइएको छ।

विगतमा सतही रुपमा छलफल हुने गरेका टिपणीका माझ इपीजीको तेस्रो बैठकमा भने १९५० को सन्धिमा रहेका समस्याका बारेमा बुँदागत छलफल भएको नेपाल पक्षका संयोजक भेषबहादुर थापाले बताए।

"के के गर्ने भन्ने बारेमा दायरा फराकिलो बनाएर छलफल गरेका छौं। कुन कुरामा कहाँ पुग्ने के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रक्रियाले आफै गति लिन्छ।"

'सकारात्मक'

बुँदागत प्रस्तावमा सन्धिमा उल्लेखित विषयको परिवर्तन गर्नु पर्ने कारण समेत उल्लेख गरेरै छलफल भएको बताइएको छ।

सन्धि सम्झौता देखि सीमामा देखिएका विवाद सम्मका नेपाली पक्षबाट उठाउनु पर्ने विषय कुनै बाँकी नरहेको र छलफल सकारात्मक भएको संयोजक थापाले भनाइ छ।

बैठकमा छलफल भएका बुँदाका बारेमा सहभागिहरुले जानकारी दिन अस्विकार गरे।

आगामी बैठकहरुले यस पटक छलफल भएका विषयलाई अन्तिम रुप दिने बताइएको छ।

इपीजीको अर्को बैठक आउने मे महिनाको अन्तिम साता भारतको देहरादूनमा बस्ने सहमति पनि बत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:


बैठकको आरम्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सिरियाको द्वन्द्वको राजनीतिक समाधान खोज्नका लागि आह्वान गरेका थिए।

उनले सिरियामा त्यहाँका मानिसहरू रासायनिक अस्त्रको प्रयोग लगायतका विभिन्न भयावह घटनाहरूमाझ जीवन बिताउन बाध्य रहेका बताए।

रुसका राजदूतले सिरियामा भएका हमलाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लङ्घनलाई दर्शाएका बताए।

पेन्टागन

त्यसअघि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सिरियामा गरिएको संयोजित हमलाले उक्त देशको रासायनिक अस्त्र कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरूमा पुन: सञ्चालनमा आउन नसक्ने तुल्याइदिएको बताएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सिरियामा गरिएको हमलालाई लक्षित गर्दै त्यहाँ "उद्देश्य पूरा" भएको सन्देश ट्विटरमा लेखेका थिए।

उता सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदले भने ती हमलाबाट आफू आफ्ना विपक्षीहरुलाई पराजित गर्न झन् दृढ भएको बताएका थिए।

रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोभले  हमलाहरू कानुनविपरीत गरिएको भन्दै अस्वीकार्य भएको बताएका थिए।

सिरियामा गरिएको हमलामा  झन्डै एक सय वटा क्षेप्यास्त्रहरु प्रहार गरिएका थिए। तिनमध्ये १२ वटा फ्रान्सेली र आठ वटा ब्रिटिश क्ष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेप्यास्त्र थिए।

दावी

प्रत्यक्षदर्शीहरूले सिरियाली राजधानीमा ठूलो विस्फोटको आवाज सुनेको र धूँवाको मुस्लो उडेको देखेको बताएका थिए।

रुसको प्रतिरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सिरियाली हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले तीमध्ये दुईतिहाइलाई बीचैमा रोकी खसालिदिएको दावी गरेको छ। तर उसले त्यसका लागि कुनै प्रमाण भने प्रस्तुत गरेको छैन।

ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेले सिरियाविरुद्ध सैनिक कदम चाल्नु कानुनसम्मत र उचित भएको बताउँदै त्यसबाट सिरियामा थप मानवीय सङ्कट हुन नदिन र रासायनिक अस्त्रको प्रयोग निरुत्साहित हुने बताएकी छन्।

फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँले त्यस्ता अस्त्रहरूको प्रयोगलाई सामान्य ढङ्गले लिने व्यवहार आफूले सहन नगर्ने बताएका छन्।

त्यसै गरी टर्कीका राष्ट्रपतिले ती क्षेप्यास्त्र हमलालाई उचित ठहर्‍याएका छन्।

तर इरानका सर्वोच्च धर्मगुरु आयातोल्लाह अलि खामेनइले अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्सका नेताहरूलाई "अपराधीहरु" भन्दै ती हमलाबाट तिनीहरूलाई कुनै लाभ नहुने दावी गरेका छन्।


बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्को मङ्गलवारको बैठकमा नियुक्ति सिफारिसबारे कुनै निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठकमा जानकारी गराएको बताए।

उनले भने, "आजको हाम्रो स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने साथसाथै संसद्‌को बैठकको माग राष्ट्रपतिसमक्ष गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन सर्वसम्मत रूपमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।"

अध्यादेशले चर्काएको विवादकामाझ बुधवार नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको सहमति र स्थायी कमिटी बैठकपछि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री तयार भएको बताइएको छ।

संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति गर्न परिषद्को बैठक मङ्गलवार बिहान बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी भएको थियो।

तर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए।

छलफलपछि सहमति

उक्त अध्यादेशका कारण नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद थप चर्किएपछि बुधवार भएका श्रृङ्खलावद्ध छलफलहरूमा सहमति जुटेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच 'मङ्गलवार बिहान डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक अघिको अवस्थामा जाने' सहमति भएको बताए।

उनका अनुसार त्यसको अर्थ 'अध्यादेशसहित अरू धेरै चिज फिर्ता हुनु हो'।

सहमतिपछि दुवै अध्यक्ष  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका थिए।

स्थायी कमिटीको अर्को बैठक पुस ५ गते र केन्द्रीय कमिटीको बैठक १० गते बोलाउने निर्णय पनि भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

विशेष अधिवेशनको चर्चा

यसअघि नेकपाकै सांसदहरूले संसद्‌को विशेष अधिवेशन माग गर्दै  राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको विवरण आएको थियो।

संविधानअनुसार पुष महिनाको मध्यभित्र संसद् अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारमाथि छ।

तर त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई निस्तेज पार्न विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी भएको थियो।

बुधवार नै अध्यादेशलाई गैरसंवैधानिक भएकाले बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अध्यादेश किन ल्याइयो?

संवैधानिक परिषद्‌को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको थियो।

मङ्गलवार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित  थिए।

अहिले केही संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरूका पद रिक्त छन्। तर बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले नियुक्तिको निर्णय हुन सकिरहेको थिएन।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक परिषद्  (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको हो।

कतिपयले नेकपाभित्रको विवादको असर परिषद्‍मा देखिएको र त्यसैकारण पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा सहभागी नभएको हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए। तर उनले सचिवालय मार्फत एक प्रेस नोट जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक मङ्गलवार बेलुकी बसेको थियो


बैठकमा थप आइसोलेशन शय्या व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समितिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बीबीसीलाई बताइन्।

त्यसैगरी सरकारकी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भिडभाड अत्यधिक बढेको भन्दै काठमाण्डू उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवाहरू १५ दिनका लागि बन्द गरिएको पनि अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

हुमकला पाण्डेको भनाइ छ: "लकडाउन  खुलाइएपछि हेलचेक्र्याइँ बढेको छ। अब स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न 'निर्मम' रूपले प्रस्तुत हुने निर्णय भएको छ। मास्क नलगाई बिनाकारण हिँड्ने र अनावश्यक जमघट गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ।"

शुक्रवार मात्रै काठमाण्डू उपत्यकामा १०६ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकमा थप के निर्णय भयो?

काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाहेक उक्त बैठकमा तीनै जिल्लाका सुरक्षा र स्वास्थ्य निकायका प्रमुखहरू पनि सहभागी थिए।

यसबीचमा कार्यालयहरूमा सुरक्षा सावधानीका उपाय अपनाइएको भए पनि अत्यधिक भिडभाडका कारण कार्यालयबाटै सङ्क्रमण फैलिने त्रास बढेको भन्दै सुरुमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा लागु हुनेगरी त्यस्तो निर्णय लिइएको जनाइएको छ।

 "तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अब मानिसहरूका जमघट बढी हुने कार्यालयहरू अनुगमन गर्दै अवस्था हेर्दै थप निर्णयहरू लिनेछन्," भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले जानकारी दिइन्।

कस्ता सेवा प्रभावित हुन्छन्?

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रभावित हुने सेवाहरूमा नागरिकता, राहदानी तथा नाबालक प्रमाणपत्र वितरण, संस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार दर्ता वा अन्य अत्यावश्यक नहुने कामहरू रहेको बताइएको छ।

तर यसबीचमा शान्ति सुरक्षा, उजुरी, अत्यावश्यक कामका लागि सवारी पास वा विपद् व्यवस्थापनका कामहरू भने प्रभावित हुनेछैनन्।

यस्तो निर्णय २५ साउनदेखि ८ भदौसम्मका लागि लागु हुनेछ।


बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी थिए।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बीबीसीसँग भने, "आज नामहरूमा छलफल भयो। अब त्यसको फाइनल भोलि मात्र ल्याउने कुरा भएको छ।"

"छलफल सबै निकायका पदाधिकारीबारे भयो तर यसलाई भोलि मात्र सार्वजनिक गरिनेछ।"

व्यवस्थापिका संसद्को प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बैठकमा सहभागी भएनन्।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेसले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मङ्गलवारको परिषद्को दोस्रो बैठकमा सहभागी नहुने जनाएको थियो।

संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठित छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा सदस्य रहने प्रतिनिधि सभाको उप-सभामुखको पद भने हाल रिक्त रहेको छ।

सभामुख सापकोटाले मङ्गलवार बिहान डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नै आफूलाई आवश्यक जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै सहभागी नभएको उनका प्रेस विज्ञले एउटा प्रेस नोट जार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी गर्दै जनाएका छन्।

प्रेस नोटमा सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को 'बैठकको पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वयको अभावका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको' पनि जनाइएको छ।

यसअघि गत मङ्सिर २८ गते आइतवार डाकिएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा पनि सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति नहुँदा गणपूरक सङ्ख्याको अभावमा बैठक बस्न नसकेको बताइएको थियो।


बैठकहरू सकारात्मक ढङ्गले अघि बढिरहेको बताइएको छ।

ह्यारी र मार्कलले आफूले राजपरिवारको 'वरिष्ठ सदस्य' को भूमिका परित्याग गर्ने र बाँकी समय यूके तथा उत्तर अमेरिकामा बिताउने घोषणा गरिसकेका छन्।

वार्ताहरू जारी रहँदा मेगन क्यानडा फर्केर छोरा आर्चीसँग बसिरहेकी छन्।

शाही भूमिकाबाट छ साता बिदा लिएर मङ्गलवार यूके फर्कनुअघि यो परिवारले क्रिस्मस क्यानडामा मनाएको थियो।

राजकुमार ह्यारी र मेगन मार्कलको शाही जिम्मेवारी त्याग्ने घोषणा, राजपरिवार 'दु:खी'

महारानीले समाधान खोज्दै गर्दा मेगन मार्कल क्यानडा फिर्ता

बीबीसीका शाही संवाददाता निकोलस विचलका अनुसार महारानी, प्रिन्सेस अफ वेल्स र ड्यूक अफ केम्ब्रिजले ससिक्स दरबारमा कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारी तथा सरकारलाई केही दिनभित्रै समाधान खोज्न भनेका छन्।

ड्यूक र डचिसबारे कुरा गर्दै एउटा स्रोतले पीए समाचारसंस्थालाई भन्योः "अरूलाई जस्तै उहाँहरूलाई पनि यसको समाधान ढिलोचाँडो निस्कने विश्वास रहेको छ।"

"समाधान सबैको हितमा छ र त्यो छिट्टै होओस्। तर नतिजा निकाल्नैका लागि सम्झौता गर्न नपरोस्।"

यसैबीच यी दम्पतीको आधिकारिक इन्स्टाग्राम खातामा उनीहरूका तस्वीर सार्वज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निक गर्न थालिएको छ।

पश्चिमी लन्डनको केन्सिङ्गटनस्थित एउटा सामुदायिक भान्सामा पुगेका दम्पतीको एउटा तस्वीर सार्वजनिक भएको छ।

सो भान्सामा ग्रेनफल टावरमा भएको आगलागीका कारण विस्थापित भएका मानिसहरूका लागि खाना बनाउने गरिएको छ।

बुधवार जारी गरेको एउटा वक्तव्यमा ड्यूक र डचिसले सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्न र सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम चलाउन परिमार्जित शैली अपनाउने बताएका थिए। इन्स्टाग्राममा उनीहरूका एक करोडजति फलोअर छन्।

ह्यारी र मेगनको घोषणाका कारण राजपरिवार "आहत" भएको बताइएको छ।

बीबीसीका शाही संवाददाता जोनी डाइमन्डका अनुसार जे घोषणा भयो त्योभन्दा पनि विनापरामर्श भएकाले राजपरिवार बढी दु:खित भएको हुन सक्छ।

बुधवार साँझ आफ्नो वक्तव्यमा उनीहरूले भनेका थिए, "हामी राजपरिवारका 'वरिष्ठ' सदस्यको भूमिका त्याग्न र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुन काम गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि हामी महारानीलाई निरन्तर पूर्ण समर्थन गरिरहनेछौँ।"

महारानी, कमनवेल्थ र आफू संरक्षक भएका संस्थासँग सम्बन्धित कर्तव्य निर्वाह गर्दै यूके र उत्तर अमेरिकामा समय व्यतीत गर्ने आफ्नो योजना भएको उनीहरूले बताएका छन्।

"यो भौगोलिक सन्तुलनले हामीलाई हाम्रा छोरालाई शाही परम्पराको सम्मान गर्दै हुर्काउन समर्थ बनाउनेछ। त्यसो गर्दा हाम्रो परिवारलाई नयाँ परोपकारी संस्थाको आरम्भ गर्न सहित नयाँ अध्यायमा केन्द्रित हुन ठाउँ दिनेछ।"

क्रिस्मसको बेला राजपरिवारको जिम्मेवारीबाट छ हप्ताको बिदा लिएर छोरासहित ह्यारी दम्पती क्यानडा गएका थिए।

उनीहरूका छोरा आर्चीको जन्म गत मे महिनामा भएको हो। उनीहरू मङ्गलवार यूके फर्किएका हुन्।

त्यसपछि ३५ वर्षीय ह्यारी र ३८ वर्षीया मेगन लन्डनस्थित क्यानडाको उच्च आयोग गएर आतिथ्यका लागि धन्यवाद दिएका थिए।

भूतपूर्व अभिनेत्री मेगन अमेरिकी नागरिक हुन्।

अमेरिकी टेलिचलचित्र 'सूट्स'मा अभिनय गर्दा उनी क्यान्डाको टोरन्टो बस्थिन्।

राजपरिवारको वरिष्ठ भूमिका परित्याग गरेपछि ब्रिटेनमा राजपरिवारका सदस्यको खर्च व्यहोर्ने कोष 'सोभ्रिन ग्र्यान्ट'बाट पैसा नलिने घोषणा ह्यारी र मेगनले गरेका छन्।

औपचारिक शाही उत्तरदायित्व वहन गर्दा राजपरिवारका सदस्यलाई सोभ्रिन ग्र्यान्ट भनिने सार्वजनिक कोषबाट रकम उपलब्ध गराइन्छ।

ह्यारी र मेगनको सम्बन्ध


बैशाख २६ गते सुरु भएको बर्खे अधिवेशनमा विवादस्पद बनेका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र अमेरिकी अनुदान एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता पारित हुने ठानिएको थियो।

यीमध्ये लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका र महत्त्वपूर्ण मानिएका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयक अन्तिम चरणमा आएर अड्किएका छन्।

बर्खे अधिवेशनका क्रममा संविधान संशोधन विधेयक र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध विधेयकलगायत ११ वटा विधेयक पारित भएको र तीमध्ये नौ वटा प्रमाणीकरण भइसकेको प्रतिनिधि सभा विधि व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख झलक सापकोटाले बताए।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा लामो समयदेखि नागरिकता नपाएर समस्यामा रहेकाहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ।

सङ्घीय निजामती सेवा कर्मचारी विधेयक रोकिँदा प्रदेशले यससम्बन्धी कानुनहरू बनाउन सकेका छैन।

सत्तारूढ दल नेकपाभित्र नेताहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएका बेला बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपतिले संसद्लाई बिहीवार ५ ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्न पत्र पठाएकी थिइन्।

अलपत्र परेका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू यसप्रकार छन्:

१. नागरिकतासम्बन्धी विधेयक

संसद्‌मा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गत साता नेकपाले नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले बिहे गर्दा विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै पाउने प्रावधान भारतसहित सबै विदेशी महिलाका हकमा लागु हुने भनिएपछि उक्त निर्णयको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलगायत तराई केन्द्रित दल उभिँदै आएका छन्।

प्रस्तावित नागरिकता कानुनबारे संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू के भन्छन्?

२. सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक

नागरिकताजस्तै गरि लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको र पारित हुन नसकेको अर्को विधेयक सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक हो।

उक्त विधेयक असहमतिका माझ गत साता संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको थियो।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले उक्त विधेयकप्रति विरोध जनाउँदै आन्दोलन समेत गरेका छन्।

३. सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका माझ संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि यो बर्खे अधिवेशनबाट पारित हुन सकेन।

उक्त विधेयकका प्रावधानलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

उक्त विधेयकमा राखिएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद देखिँदै आएको छ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता तथा अन्य विषयविरुद्ध हुने कुरा प्रेषित गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुने प्रावधान राखिएका छन्।

त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने विषयलाई उक्त विधेयकमा समेटिएको भन्दै काङ्ग्रेसले विरोध गरिरहेको छ।

उक्त विधेयकको मस्यौदा बनेदेखि नै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आइरहेका छन्।

विकास समितिले पारित गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर कानुन बनेमा त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निकै साँघुरो बनाउने उनीहरूको तर्क छ।

एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्न समय घर्किसक्यो: अमेरिकी राजदूत

४. एमसीसी

अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी पनि संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमै रहेको छ।

यो...


बोइङ कम्पनीले निर्माण गरेको सेभेन थ्री सेभेन म्याक्स मोडलको विमानको उडानमा यसअघि सिङ्गापुर, चीन, मलेशिया र अस्ट्रेलियाले अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएका थिए।

आइतवार १५७ जनाको ज्यान जानेगरी इथियोपियन एअरलाइन्सको बोइङ म्याक्स एट विमान दुर्घटना भएपछि ति देशहरूको यस्तो निर्णय आएको छ।

गत पाँच महिनाभन्दा कम समयमा उक्त मोडलको विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको त्यो दोस्रो घटना थियो।

सिङ्गापुरको चाङ्गी विमानस्थलन संसारको सबैभन्दा व्यस्त मध्येको छैठौँ विमानस्थल हो र एशियालाई युरोप र अमेरिकासँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण केन्द्र पनि हो।

तर त्यहाँबाट केही थोरै सङ्ख्यामा मात्रै बोइङको म्याक्स विमान सञ्चालनमा छन्।

कुनै पनि अस्ट्रेलियाली विमान सेवाले बोइङ सेभेन थ्री सेभेन म्याक्स सञ्चालन गर्दैनन्।

त्यहाँ खाली सिल्कएअर र फिजी एअरवेजले मात्रै उक्त मोडलको विमान उडाउँछन्।

प्रतीक्षा

अस्ट्रेलियाको नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्राधिकरणमा हवाई सुरक्षा प्रमुख शेन कारमोडीले भनेका छन् ती विमानहरूको उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध उक्त सङ्गठनले "सुरक्षा जोखिमको समीक्षा गर्न थप जानकारी"को प्रतीक्षा गरिरहँदासम्म कायमै रहनेछ।

संसार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को विभिन्न देशहरूले उक्त दुर्घटनापछि म्याक्स एट मोडलका विमानहरूलाई पहिले नै ग्राउन्डेड अथवा उडानमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्।

दक्षिण कोरियाले पनि देशभित्र म्याक्स एट विमान भएको एकमात्र विमान सेवा इस्टार जेटलाई पनि बुधबारदेखि ति  विमानहरू नउडाउन निर्देशन दिएको छ।

मलेशियाले भने आफ्नो हवाई क्षेत्रबाट नै ति मोडलका विमानहरू नउडान प्रतिबन्ध लगाएको एएफपी समाचार संस्थाले जनाएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा भने देशको संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले दुईवटा नराम्रा दुर्घटनामा परेको भएतापनि उस्को विश्वासमा बोइंग सेभेन थ्री सेभेन म्याक्स एट मोडलका विमानहरू उडानका लागि योग्य रहेको सोमवार विमान कम्पनीहरूलाई बताएको थियो।


बोइङ ७८७-९ विमान ४९ यात्रु बोकेर न्यूयोर्कबाट १९ घण्टा १६ मिनेटमा १६ हजार दुई सय किलोमिटर पार गरेर सिड्नी पुगेको हो।

लगातार लामो उडान गर्दा विमानचालकहरू, चालकदलका सदस्यहरू र यात्रुहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर अध्ययनका लागि उक्त उडान गरिएको थियो।

अर्को महिना लन्डनदेखि सिड्नीसम्म सीधा उडान गर्ने उक्त कम्पनीको योजना रहेको छ।

उडान गर्ने कि नगर्ने?

सन् २०१९ को अन्त्यसम्म यी हवाई मार्गहरुमा व्यापारिक उडानहरू गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय लिइसक्ने क्वान्टसले बताएको छ।

क्वान्टसले उडान गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा सन् २०२२ देखि ती हवाई मार्गमा उडान सुरु हुने छ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार हालसम्म कुनै पनि व्यापारिक यात्रु र माल बोकेर यति लामो हवाई मार्गमा उडान गरेको छैन।

उडान गर्दै बीचमा इन्धन हाल्न नपरोस भनेर क्वान्टसले सकेसम्म धेरै इन्धन हालेर उडेको थियो भने यात्रुका झोला र अन्य सामान बोकेको थिएन।

कसरी गरिएको थियो उडान

विमानमा यात्रा गरेपछि हुने थकान कम गर्न जहाजमा चढेपछि यात्रुहरूले उनीहरूको घडी सिड्नीको समयसँग मिलाएका थिए।

पूर्वी अस्ट्रेलियामा रात नपर्दासम्म उनीहरूलाई सुत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्न दिइएको थिएन।

त्यसको छ घण्टापछि उनीहरूलाई धेरै कर्बोहाइड्रेड भएको खाना खुवाइएको थियो र उनीहरूलाई सुत्न प्रेरित गर्नका लागि जहाजभित्रको बत्ती मधुरो बनाइएको थियो।

विमानभित्र चालकको मस्तिष्कको सतर्कता र फरक समय भएका धेरै ठाउँहरू पार गर्दा शरीरमा पर्ने प्रभाव बारे पनि परीक्षण गरिएको थियो।

"उड्डयन क्षेत्रमा यस प्रकारको महत्पूर्ण परीक्षण पहिलो पटक भएको छ," क्वान्टस समूहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलन जोएसले भने।

"आशा गरौँ यो परीक्षणले पृथ्वीको एउटा भागबाट अर्को भागमा गर्ने यात्रालाई छिटो बनाउनेछ।"

लामो उडानको प्रतिस्पर्धा

पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार लामो उडानलाई लिएर उड्डयन बजारमा तीव्र प्रतिस्पधा चलिरहेको छ र धेरै वायुसेवाहरूले हवाई मार्ग बढाएका छन्।

सिङ्गापुर एअरलाइन्सले गतवर्ष सिङ्गापुरबाट न्यूयोर्कसम्मको झण्डै १९ घण्टा लामो सीधा उडान सुरू गरेको थियो र हाल यो नै विश्वकै सबैभन्दा लामो नियमित व्यापरिक उडान हो।

यस्तै क्वान्टसले गतवर्ष पर्थदेखि लन्डनसम्मको १७ घण्टा लामो भने कतार एअरवेजले अकल्याण्ड र दोहाबीचको १७.५ घण्टा लामो उडान गर्दै आएको छ।


बौद्धमार्गी सिंहला समुदायको बाहु्ल्य रहेको क्यान्डी सहरमा मुसलमानहरूका पसलमा तोडफोड र आगजनी गरिएपछि पुन: कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ।

एउटा जलेको भवनबाहिर एक जना मुसलमान युवाको शव फेला परेपछि श्रीलंकाका अधिकारीहरूले प्रत्याक्रमण हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

गत हप्ता सडकमा भएको एउटा विवादमा केही मुसलमानहरूले एक जना बौद्धमार्गी पुरुषलाई पिटेका थिए। पछि उनको मृत्यु भएको थियो। तत्पश्चात् दुई सम्प्रदायबीच तनाब बढेको थियो।

श्रीलंका र चीनबीच बन्दरगाह संझौता

श्रीलंकाली शिशुहरुको 'अवैध व्यापार'

गत हप्ता पूर्वी नगर अम्परामा पनि मुसलमानविरोधी हिंसाहरू भएका थिए।

संकटकालका बेला अधिकारीहरूले शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न र लामो समयसम्म नियन्त्रणमा राख्न सक्ने छन्। साथै आवश्यकता परे सेना परिचालन पनि गर्न सक्नेछन्।

श्रीलंकामा बौद्धमार्गी सिंहला समुदायको बाहुल्य छ

मन्त्रिपरिषद्का एक जना प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएअनुसार सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित हुने 'घृणा फैलाउने खालका' सामग्रीहरू विरुद्ध पनि कार्बाही गरिने छ।

एक जना स्थानीय अधिकारीले बौद्धमार्गी सिंहला समुदायले गरेको आक्रमणबाट डिगा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ना र तेल्दिनिया क्षेत्रमा चार मस्जिद, ३७ घर, ४६ पसल र ३५ सवारीसाधनहरूमा क्षति पुगेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

सन् २०१२ देखि श्रीलंकामा तनाव बढेको छ।

चरमपन्थी बौद्धमार्गीहरूको एउटा समूह बीबीएसलाई तनाव बढाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

श्रीलंकाको कुल जनसंख्या दुई करोड १० लाख रहेको बताइन्छ। त्यसमा ७० प्रतिशत बौद्धमार्गी र नौ प्रतिशत मुसलमान रहेका छन्।

श्रीलंकामा सात वर्षमा पहिलो पटक संकटकाल लगाइएको हो।

तामिल विद्रोहीविरुद्ध लडेका बेला श्रीलंकाको सरकारले करिव तीन दशकसम्म संकटकाल घोषणा गरेको थियो। श्रीलंकामा भएको उक्त गृहयुद्ध सन् २००९ मा सकिएको थियो।


ब्याङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूको निक्षेप, पुँजी र कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) औसतमा उच्चतम बिन्दुको एकदमै नजिक ७९ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएपछि राष्ट्र ब्याङ्कको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

वित्तिय संस्थाहरूले भने सीसीडी अनुपात सहज बनाइदिन माग गरेका छन्।

केही महिनायता लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलताको समस्या देखिएपछि यसलाई हल गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न तरिकाले तरलता बजारमा ल्याउने प्रयास गर्‍यो।

कारबाही

तापनि ब्याङ्कहरूले निक्षेपको तुलनामा अधिकतम कर्जा विस्तार गर्न छाडेनन् र अहिले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न मुस्किल पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

 केन्द्रीय ब्याङ्क अब अटेर गर्ने वित्तिय क्षेत्रलाई कारबाही गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताउँछन् डेप्यूटि गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटी।

उनले भने, "सीसीडी कति छ भनि बुझ्दा सीसीडी ७९.९ पुगेको भन्ने कुरा आयो। हामीले बजारमा तरलता रहिरहोस् भनेर रिपो जारी गर्ने लगायत विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं। तैपनि पैसा पुगेन भनेर हामीले सीसीडी खुकुलो गर्ने हो भने उनीहरू कहिले चाहिँ सचेत हुन्छन्? उनीहरूले चाहे जस्तो हुँदैन अब पनि नसच्चिने ब्याङ्कहरूलाई हामी कारबाही न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ै गर्ने छौं।"

वित्तीय संस्थाहरूले भने रिपो जारी गर्दा बजारमा तरलता बढे पनि त्यसले निक्षेप बढाउन मद्दत नपुगेको तर्क गर्दै आएका छन्।

अब राष्ट्र ब्याङ्कले सीसीडी अनुपात केही समयको लागि खुकुलो बनाइदिए हुन्थ्यो भन्छन् नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना।

गुनासो

उनले भने, "हामी नयाँ कर्जाहरू केही समय विस्तार गर्दैनौं। सरकारी खर्च चाँडो गर्न पर्‍यो र रि फाइनान्सको विन्डो (पुर्न कर्जा सुविधा) अलि ठूलो बनाइदिनु पर्‍यो। हामीलाई पोहोर साल दिएको जस्तो सुविधा दियो भने भइहाल्यो नि। अझ त्यो भन्दा कम दिए पनि पुग्छ भनेका छौं।"

गत वर्ष तरलताको समस्या बढ्दै गएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तिय क्षेत्रहरूले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा विस्तार गरेको कर्जालाई सीसीडी भित्र गणना नगर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो।

कतिपय अर्थ जानकारहरू भने वित्तिय संस्थाहरूले गरेको आक्रामक कर्जा विस्तारका साथै देशमा भित्रिने रेमिटेन्समा आएको कमीले पनि तरलताको अभाव सृजना भएको र यो छिट्टै सामाधान हुने नदेखिएको बताउँछन्।

केही वर्षयता देखिन थालेको तरलताको अभावले ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर घर बनाउने, गाडी खरिद गर्ने सर्वसाधारणदेखि लिएर व्यापार व्यवसायीलाई पनि उत्तिकै प्रभावित पारेको छ।

चर्को ब्याजमा कर्जा लिन उनीहरू बाध्य भएको गुनासो बढेको छ।


ब्यारिस्टरका रूपमा २० वर्ष काम गरेपछि निशा कतोनाले त्यसलाई छाडेर रेष्टुराँ खोल्ने निर्णय गर्दा उनका साथी र परिवारका सदस्यले उनी अधवैँसे उमेरमा हुने अन्योलम परेको भनेर अर्थ्याए।

उनले राम्रो आय हुने काम छोड्न लागेकी थिइन् र ऋण पनि बाँकी थियो। आफ्नो निर्णय जोखिमपूर्ण छ भन्ने निशालाई थाहा थियो।

तर व्यावसायिक शेफ बन्ने उनको पुरानो इच्छा थियो।

कारोबार

अतः सन् २०१४ मा लिभरपुलमा पूर्णकालीन ब्यारिस्टरका रूपमा काम गर्दै गर्दा उनले आफ्नो सपनालाई पछ्याइन् र मोग्ली खोलिन्।

भारतीय मौलिक परिकारहरू पस्कने द लिभरपुल रेस्टुराँले छिट्टै लय समात्यो र त्यसयता ब्रिटेनभरि उसको चेनमा एक करोड पाउन्ड स्टर्लिङ बराबरको कारोबार हुन्छ।

"मोग्ली मेरी दुई छोरीको उपनाम हो जसको अर्थ हुन्छ उद्दण्ड बच्चा," नामको अर्थबारे निशाले भनिन्।

कतिपय मानिसले जोड्ने गरेको चर्चित 'जङ्गल बुक' का पात्रसँग त्यो नामको कुनै सम्बन्ध नभएको उनले बताइन्।

"मेरी छोरीहरूले लोगो रोजे र उनीहरूकै उपनामबाट रेस्टुराँको नाम राखियो।"

भारतबाट सन् १९६० को दशकमा ब्रिटेनको ल्याङ्कशर बसाइँ सरेकी निशाको भारतीय परिकारसँग खुबै लगाव थियो र उनी बिदा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

का बेला नयाँ परिकारहरूको स्वाद लिनेगरी डुल्ने योजना बनाउने गर्थिन्।

आफूले पाककला विश्वका सबैतिरबाट सिकेको उनी बताउँछिन्।

तर व्यावसायिक शेफबाट नभई घरघरबाट खासगरी हजुरआमाहरूबाट सिकेको उनी बताउँछिन्।

मोग्ली खोल्नुअघि उनले आफैँले पाककलाको तालिम दिइन्, उनी आफैँले युट्युब च्यानल चलाइन्।

उनले बजारबारे थुप्रै सोधखोज गरिन्। उदाहरणका लागि रेस्टुराँहरूले भान्सा कसरी सञ्चालन गर्छन् भन्ने कुरा हेर्न घण्टौँसम्म रेस्टुँरा छेउमा उभिइरहन्थिन्।

निशा भन्छिन्, "मोग्ली भनेको भारतीयहरू घरमा र सडकमा कसरी खान्छन् भन्नेबारेमा हो, जुन ब्रिटेनका परम्परागत रेस्टुराँहरूमा देख्न पाइँदैन।"

पारिवारिक तरिकाहरूमा आधारित आफ्नो रेस्टुराँका परिकारहरू "साधारण, ताजा र स्वादिलो" हुने गरेको उनी बताउँछिन्।

"म चाहन्छु मान्छेले मेरी हजुरआमाले कसरी पकाउनुहुन्थ्यो भन्ने बुझून्। हामी भारतीयहरू यसरी खाना खान्छौँ।"

भारतीय परिकारप्रतिको उनको लगावले नै उनले तीनवटा पुस्तक पनि लेखिसकेकी छिन्- पिम्प माई राइस, द स्पाइस ट्री र मोग्ली स्ट्रीट फूड।

"म अझै सम्झिन्छु जब मैले पहिलो किताब लेखेँ। मैले त्यसअघि कहिल्यै पुस्तक लेखेकी थिइनँ। अनि मलाई लाग्यो कसरी किताब छापिने होला? मैले जेमी ओलिभरले लेखेका केही किताब पनि हेरेँ।"

"उनकी एक प्रतिनिधि थिइन् र मैले आफ्नो प्रस्ताव पठाएँ। त्यसको १० मिनेटपछि उनले मलाई के हामी सोमवार भेट्न सक्छौँ भनेर लेखिन्।"

आफू अहिले सफल भए पनि पिहलो रेस्टुराँ चलाउन आफूलाई सहज नभएको उनी बताउँछिन्।

ब्रिटेनमा सन् १९७० को दशककी आप्रवासी निशाले आलोचनाबाट असर नपर्ने रूपमा आफूलाई विकास गरेकी थिइन्। लिभरपुलमा एशियाली मूलाबाट  पहिलो ब्यारिस्टर हुने उनी पहिलो महिला थिइन्।

तर पुरुषहरूको प्रभुत्व रहेको रेस्टुराँ व्यवसायमा प्रवेश गर्दा झेल्नुपर्ने दबावका लागि उनी तयार थिइनन्।

"मैले मोग्ली सुरु गर्न लाग्दा साथीभाइ तथा परिवारले गाली गरे। छोरीहरूलाई पर्याप्त समय दिन सकिनँ।"

"मलाई लाग्यो म श्रीमान् भएको भए अथवा पुरुष भएको भए मैले त्यस्ता आलोचना खेप्नु पर्दैनथियो।"

उनी भन्छिन्, "आफूले बाटो देखाउने कोही महिला भइदिएको भए राम्रो हुने थियो।"

अहिले म्यान्चेस्टर, बर्मिङ्अम र अक्स्फोर्डमा निशाका सातवटा रेस्टुराँ सञ्चालनमा छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

एशियन क्याटरिङ महासङ्घका प्रमुख यावर खान भन्छन्, "चार वर्षको अवधिमा निशाले एउटा वा दुइटा नभई सातवटा...


ब्रजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारोका प्रेससचिवले अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पनजिकै उभिएको तस्बिर पोस्ट गरेका थिए

"यो साँझ मैले कोरोनाभाइरस परीक्षण नकारात्मक रहेको पुष्टि भएको पाएँ," शन कन्लीले एउटा वक्तव्यमा भनेका छन्।

फ्लोरिडास्थित आफ्नो रिजोर्ट ब्रजिलबाट आएको एउटा प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट गरेपछि ट्रम्पले कोभिड-१९ को परीक्षण गराएका थिए।

उक्त भेटमा सहभागी केही प्रतिनिधिलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भेटिएको थियो।

ब्रजिलका राष्ट्रपतिका एक सहयोगी पनि उक्त भेटघाटमा सहभागी थिए। उनलाई सङ्क्रमण भएको पुष्टि भयो।

"ब्राजिली प्रतिनिधिमण्डलसँग मा-र-लागोमा रात्रिभोज गरेको एक सातापश्चात् राष्ट्रपति सङ्क्रमणमुक्त रहेका छन्," कन्लीले भने।

त्रिहत्तर वर्षीय ट्रम्पले उक्त भेटपछि पनि आफूमा कुनै पनि लक्षण नदेखिएको भन्दै अलग्ग नबसी नियमित काम गरिरहेका थिए।

तर ह्वाइट हाउसमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले सङ्क्रमण परीक्षण गराए कि गराएनन् भनेर सोधिएपछि उनले परीक्षण गराउने बताएका थिए।

ह्वाइट हाउसका चिकित्सकले उनले गत शुक्रवार परीक्षण गराएको बताए।

"म दैनिक रूपमा सीडीसी [सेन्टर्स फर डिजीज कन्ट्रोल एन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ड प्रिभेन्शन] र ह्वाइट हाउसको कोरोनाभाइरस कार्यदलको सम्पर्कमा रहेको छु। र, हामीले सङ्क्रमण फैलिनलाई कम गर्न र सङ्क्रमणसँग सङ्घर्ष गर्न सबै खालका उच्चतम अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ," उनले वक्तव्यमा भनेका छन्।

अमेरिकाको आधिकारिक सुझावमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको व्यक्तिलाई भेटेको हुन्छ त्यसले १४ दिन आफ्नै घरमा अलग्ग बस्नुपर्ने भनिएको छ।

अमेरिकामा हालसम्म २,७०० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने ५४ जनाको मृत्यु भएको छ।

गत शुक्रवार राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्दैँ कोरोनाभाइरस महामारीसँग लड्न ५० अर्ब डलर भएको कोष स्थापना गरेका छन्।

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कोरोनाभाइरस प्रकोप फैलिरहेकाले राष्ट्रिय सङ्कटकाल' घोषणा गरेका छन्

मा-र-लागो भ्रमण

ब्रजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारोका प्रेससचिव फाबियो वाइन्गटनले आफू राष्ट्रपति ट्रम्पनजिकै उभिएको एउटा तस्बिर पोस्ट गरेका थिए।

उक्त भ्रमणको कैयौँ दिनपछि उनमा सङ्क्रमण भएको पाइएको थियो। त्यस्तै अन्य केही अधिकारीहरूमा पनि सङ्क्रमण पाइयो।

वाइन्गटनलाई भेटेका माईयामीका नगरप्रमुखले पनि आफूलाई सङ्क्रमण भएको गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेका थिए।

ब्रजिलको प्रतिनिधिमण्डलले ट्रम्पकी छोरी इभान्का, उनका पति र व्यक्तिगत वकिललाई पनि भेटेको थियो।

यसैबीच उक्त भेटमा सहभागी एक रिपब्लिकन सिनेटरले पनि सावधानीका लागि 'सेल्फ क्वारन्टीन'मा बसेको जनाएका छन्।

अरू कुन राजनीतिज्ञमा सङ्क्रमण देखियो?

पत्नी सोफियामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि यसै साताको सुरुमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडोले आफू १४ दिन 'सेल्फ क्वारन्टीन'मा बस्ने घोषणा गरेका थिए।

उनले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आफूमा लक्षण नदेखिएकाले परीक्षण गराउनुको कुनै अर्थ नभएको चिकित्सकहरूको सल्लाह पाएको बताएका थिए।

स्पेनमा प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजकी पत्नी बेगोना गोमेजलाई पनि सङ्क्रमण भएको सरकारले पुष्टि गरेको छ

स्पेनमा प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजकी पत्नी बेगोना गोमेजलाई पनि सङ्क्रमण भएको  सरकारले पुष्टि  गरेको छ। सरकारका अनुसार दुवै जना मड्रिडस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा बसिरहेका छन् र उनीहरू अवस्था ठिकै छ।

स्पेन इटलीपछि युरोपमा सबैभन्दा बढी प्रभावित देश हो।

ब्रिटेनकी कनिष्ठ स्वास्थ्यमन्त्रीमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण गत साताको सुरुमा पुष्टि भएको थियो। नदिन डोरिजले आफू...