केभिन ओब्रायनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिंदा नेपाली ढाका टोपी पहिर्‍याएर स्वागत गरिएको थियो।

गत महिना पोखरामा सम्पन्न पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिताका बेला मैदानबाट देखिने मनोरम हिमाली दृश्यले विश्व क्रिकेटको ध्यान तानेको थियो।

अहिले क्रिकेटप्रेमीको ध्यान कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा केन्द्रित भएको छ, जहाँ नाम चलेका विदेशी खेलाडीहरू २० ओभरको व्यवसायिक क्रिकेट एभरेष्ट प्रिमियर लिग खेल्नका निम्ति जमघट भइरहेको छ।

चर्चा

भारतीय व्यवसायिक क्रिकेट आइपीएलमा कोलकाता नाइट राइडर्सबाट ६ पटक खेलिसकेका दक्षिण अफ्रिकाका रायट टेन डेकास्थको ब्याटिङ जादु अब कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा देखिनेछ।

उनी मात्र होइन, एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा छरितो शतक बनाउने कीर्तिमान बनाएका आयरल्याण्डका केभिन ओ ब्रायन र पोल रोवर्ट स्टिरलिङ पनि खेल्न नेपाल आइसकेका छन्।

“‘छोरी भएर पनि खेल्ने?’ भन्छन्”

युएईका कप्तान रोहन मुस्तफा, हङ कङका बाबर हायात र भारतका सन्नी पटेलले त यसअघि नै आफ्नो प्रभाव नेपाली लिगमा देखाइ नै सकेका छन्।

त्यसले अहिले पनि निरन्तरता पाउनेछ।

नेपाल आउने सबैभन्दा ठूला खेलाडी दक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्षिण अफ्रिकाका रिचर्ड लेभी हुन्।

टी-२० क्रिकेटमा छरितो शतक हान्ने कीर्तिमान रचिसकेका उनले आफू कीर्तिपुरमा नेपाली दर्शक सामु खेल्न आतुर रहेको बताइसकेका छन्।

उनी भन्छन्, "यहाँ मैले निकै राम्रो स्वागत पाएँ। रमाइलो लागिरहेको छ। अब मैदानमा पनि दर्शकलाई केही राम्रो क्रिकेट देखाउने रहर छ।"

विदेशी

ईपीएलमा एउटा टोलीले तीनजना विदेशी खेलाडी राख्न पाउने नियम छ।

त्यसमा छवटा क्लबमध्ये  बीच हुने ईपीएलमा ५ वटा टोलीले तीन-तीन र एउटा टोलीले २ जना खेलाडी राखेका छन्।

खेलाडीका अलावा यसपटक दुई क्लबले विदेशी प्रशिक्षक राखेका छन् भने खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणको कमेन्ट्री गर्न समेत विदेशी कमेन्टेटर ल्याइएको बताइएको छ।

पोखरा राइनोजका प्रशिक्षक नाथन डोड नेपालको क्रिकेट नजिकबाट नियाल्ने बताउछन्।

भन्छन्, "यहाँबाट पनि धेरै कुरा सिक्नु छ र मेरो अनुभव पनि प्रयोग गर्नुछ। मेरो टोलीमा केही राम्रो नाम भएका विदेशी खेलाडीहरू छन् र स्थानीय खेलाडीको समिश्रण पनि। केही राम्रो क्रिकेट हुने विश्वास छ।"

नेपाली क्रिकेटमा विदेशी खेलाडी भित्र्याउने चलन २ वर्ष अगाडि ईपीएलबाटै बाट मात्रै थालिएको हो। त्यतिबेला विशेषगरी छिमेकी देश भारतबाट खेल्ने स्थानीय खेलाडीहरू प्राथमिकतामा थिए।

तर प्रतियोगिताको आकर्षण नै विदेशी खेलाडी बन्न पुगे। अधिकांश खेलमा जित र हारमा निर्णायक उनीहरू नै देखिए। दर्शक पनि विदेशीको खेलमा आकर्षित भएको पाइयो।

युएईका कप्तान रोहन मुस्तफा नेपाली क्रिकेटमा परिचित नाम बनिसकेका छन्।

नेपालमा हुने अर्को दुई व्यवसायिक प्रतियोगिता धनगढी प्रिमियर लिग र पोखरा प्रिमियर लिगले पनि विदेशी खेलाडी संलग्न गराउने शैली पछ्याए।

मूल्य

व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा भनिएपनि यी खेलाडीहरूलाई कति मूल्य तिरिएको छ भन्ने बारेमा कुनै पनि क्लबले सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यद्यपि क्लबहरूले खेलाडीको स्तर हेरेर दुई हप्ते प्रतियोगिताका लागि ४ देखि ८ लाख रुपैंयासम्म तिरेको बताइएको छ।

कतिपय क्लब अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश खेलाडी सम्बन्धका आधारमा नेपाल आएका हुन्।

काठमान्डू किंग्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल भन्छन्, "विदेशमा खेल्दा सम्बन्ध बनेकाहरूसँग कुरा गरेर हामी बोलाउने गर्छौं। मेरो काठमान्डू किंग्सका खेलाडीहरू सबै त्यसै आधारमा ल्याएका हौं।"

ईपीएललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीले मान्यता दिएकोले विश्वका कुनै पनि खेलाडीले खेल्न पाउँछन्।...


केम्ब्रिज एनालिटिका नामक फर्मका पूर्व कर्मचारीले करिब पाँच करोड फेसबुक खाताहरूमा पहुँच कायम गरिएको बताए।

म्याशाच्युसेट्सकी महान्यायाधिवक्ता मोरा हेलीले अमेरिकी नागरिकहरूले जवाफ सुन्न पाउनुपर्ने बताइन्।

फेसबुकले केम्ब्रिज एनालिटिकालाई निलम्बन गरिदिएको छ। तर दुईवटै कम्पनीले गलत नगरेको बताएका छन्।

निलम्बन

ब्रिटेनको द अब्जरभर र अमेरिकाको न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकाले प्रयोगकर्ताका जानकारी विनै पाँच करोड फेसबुक खाताहरूमा पहुँच कायम गरी त्यहाँका विस्तृत विवरणहरू प्रयोगमा ल्याइएको जनाउँदै खोजमुलक समाचार प्रकाशन गरेका थिए।

फेसबुकले केम्ब्रिज एनालिटिकालाई शुक्रवारबाटै निलम्बन गरेको छ।

फेसबुक र केम्ब्रिज एनालिटिका दुवैले गल्ती नगरेको बताएका छन्।

उक्त अमेरिकी तथ्याङ्क विश्लेषण फर्मले राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी अभियानमा खेलेको भूमिकाका कारण राम्रै नाम कमाएको छ।

फेसबुक ट्रम्पको विरोधी होइनः जकरबर्ग

म्यानमारः रोहिंज्या नरसंहारमा 'फेसबुकको भूमिका'

अभियानका क्रममा उसले अमेरिकी मतदाताहरूको सोचाइ कस्तो छ भन्ने जटिल विषयका तथ्यांकहरू उपलब्ध गराएको थियो।

विवरण

 उक्त तथ्याङ्कसम्बन्धी कम्पनीले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यसबेला फेसबुकबाट संकलन गरिएका जानकारी सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा प्रयोग नगरिएको जनाएको छ।

बीबीसीका जो ल्याम भन्छन्, "एउटा एपको विकास गरिएपछि आफ्नो फेसबुक खातामार्फत त्यो एपमा जोडिने जोकोहीको पनि विवरण संकलन गरिएका थिए। त्यति मात्र नभइ उनीहरूसँग साथी भएका सबैको विवरण पनि लिइएको थियो।"

उनका अनुसार उक्त सूचना केम्ब्रिज एनालिटिकालाई दिइएको थियो।

तर आफ्ना नियमहरू मिचिएको भन्दै ती तथ्याङ्कहरू मेटाउन फेसबुकले केही समय पहिला नै उक्त कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो।

फेसबुकले केम्ब्रिज एनालिटिकाले त्यसो नगरेको जानकारी दिएको छ।


केम्ब्रिज एनालिटिकाले हालै एउटा ब्रिटिश टेलिभिजनबाट गोप्य ढङ्गले रेकर्ड गरिएका प्रतिक्रियाहरूले आफ्नो मान्यतालाई प्रतिबिम्बित नगरेको जनाएको छ।

ब्रिटेनको च्यानल फोर टेलिभिजनले गोप्य रूपमा निक्सको भनाइ रेकर्ड गरेको थियो।

जसमा उनले केम्ब्रिज एनालिटिकाले राजनीतिज्ञहरूलाई अनलाइनमा कसरी अपजस दिन सक्छ भन्नेबारे उल्लेख गरेका छन्।

म्यानमारः रोहिंज्या नरसंहारमा 'फेसबुकको भूमिका'

गैरकानूनी

उनले उक्त कम्पनीले चलाएको लक्षित अभियानका कारण डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनाव झिनो मत अन्तरले जितेको समेत बताएका छन्।

अरू कार्यकारीहरूले ट्रम्पको चुनावी अभियान र बाह्य समूहहरूबीच भएको समन्वयबारे गरिरहेको कुराकानी पनि गोप्य रूपमा रेकर्ड गरिएको थियो जुन काम सम्भावित गैरकानूनी गतिविधि भएको बताइएको छ।

मार्क जकरबर्ग

सहमति विनै पाँच करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेको केम्ब्रिज एनालिटिकामाथि आरोप लगाइएको छ।

फेसबुक ट्रम्पको विरोधी होइनः जकरबर्ग

अमेरिकी, ब्रिटिश र युरोपेली संसद्हरूले फेसबुकका प्रमुख मार्क जकरबर्गबाट त्यसको जवाफ मागेका छन्।

'धोका'

फेसबुकले केम्ब्रिज एनाल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िटिकाबाट आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेर 'धोका' दिइएकोमा समग्र कम्पनी 'क्रुद्ध' भएको जनाएको छ।

अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित फेसबुकको मुख्यालयमा कम्पनीका वकिलहरूले उक्त विषयमा कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराएका छन्।

संस्थापक मार्क जकरबर्ग र उनकी उपप्रमुख शेरिल साण्डबर्गले उपयुक्त कदम चाल्ने विषयमा चौबिसै घण्टा काम गरेको फेसबुकले जनाएको छ।

बुधवार उक्त कम्पनीले अमेरिकी कंग्रेसमा जवाफ दिनका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरू वाशिङटन पठाउँदैछ।

जकरबर्गलाई ब्रिटेनको एउटा संसदीय समितिसमक्ष पनि उपस्थित हुन भनिएको छ।


केसी भक्तपुरको ठिमी र आचार्य सुनसरीको इटहरीका बासिन्दा हुन्।

प्रतिस्पर्धीहरूको साङ्गीतिक प्रस्तुतिपछि निर्णायक र दर्शकको मतका आधारमा आइतवार केसी र आचार्यसहित छ जना फाइनलका लागि चयन भएका हुन्।

सेमिफाइनलमा नौ जना सहभागी थिए। उक्त रियालिटी शो जी टीभीमा हरेक शनिवार र आइतवार बेलुका प्रसारण हुँदै आएको छ।

अन्तिम चरण

गत फेब्रुअरी ९ बाट सुरु भएको साङ्गीतिक प्रतिस्पर्धामा पाँचदेखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई सहभागी गराइएको छ।

उनीहरू डिजिटल राउन्ड, विभिन्न स्थानमा भएका अडिशन, मेगा अडिशन हुँदै अहिले फाइनल राउन्डमा पुगेका हुन्।

फाइनल प्रतिस्पर्धा यसै साता प्रसारण हुने बताइएको छ।

के भन्छन् परिवारका सदस्य?

विभिन्न राउन्ड हुँदै दुई नेपाली बालक भारतीय टेलिभिजनको रियालिटी शोको फाइनलमा पुगेकोमा उनीहरूका अभिभावकहरूले आफू ज्यादै हर्षित बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनीहरूका अनुसार प्रतिस्पर्धाको 'प्लेटफार्म' ठूलो र प्रतिस्पर्धीहरू पनि अब्बल भएकाले उनीहरूले ज्यादै मेहनेत गरेर फाइनलको यात्रा तय गरेका हुन्।

आयुष केसीका बुवा रामकृष्ण केसीले दुई बालकले नेपालकै इज्जत राखेको प्रतिक्रिया दिए।

यो पनि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पढ्नुहोस्

उनले भने, 'धेरै मेहिनेत गरेर बच्चाहरू अन्तिम प्रतिस्पर्धामा पुगे। यो सबैको सद्भाव र उनीहरूको परिश्रमको फल हो। उनीहरूले नेपालको नाक राखेका छन्।"

प्रीतम आचार्यकी आमा राधिका आचार्यले पनि आफ्नो छोरा फाइनलमा पुगेकोमा हर्ष व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, "प्रीतमले फाइनल जित्छ भन्ने आशा छ। तर प्रतिस्पर्धा हो। हामी सबै खुसी छौँ।"

आयुष केसीकी आमारोइन्

सेमिफाइनलमा आफ्नो छोराले गीत गाउँदा रीता केसी धरधरी रोएकी थिइन्।

छोराले गाइरहँदा निर्णायकहरू मञ्चमै पुगेपछि उनी भक्कानिएकी थिइन्।

नेपालीमा बोल्दै उनले आफ्नो छोरा तीन/चार हप्तादेखि बिरामी भएको बताइन्।

उनले भनिन्, "आयुष एकदम बिरामी थियो। मैले उसलाई हौसला दिइरहेँ। त्यही हौसलाले यो परिणाम आएको हो। सारेगमप स्टेजलाई धैरैधेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।"

शतप्रतिशत अङ्क

आइतवार भएको सेमिफाइनलको प्रतिस्पर्धाको प्रस्तुतिमा केसी र आचार्यले शत प्रतिशत अङ्क पाए।

त्यतिमात्र होइन कार्यक्रमका निर्णायकहरूले उनीहरू दुवै जनालाई जुरुक्कै बोकेका थिए।

प्रीतम आचार्यको प्रस्तुति हेरिसकेपछि बलिउड सङ्गीतकार आनन्दराज आनन्दले 'स्मरणयोग्य प्रस्तुति' भन्दै प्रोत्साहन दिएका थिए।

दुई साताअघिको प्रस्तुतिमा अभिनेता सलमान खानले प्रीतम आचार्यलाई "तिमीले नेपालले गर्व गर्ने काम गरिरहेका छौ" भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए।

आयुष केसीले गीत गाएपछि निर्णायक मण्डल 'ग्र्यान्ड ज्युरी'का प्रायः सबै सदस्यले उनलाई जुरुक्कै बोकेका थिए।

निर्णायक ऋचा शर्माले भनिन्, "तिम्रो प्रस्तुतिले लाग्दैछ ईश्वर यतै नजिकै कतै छन्।'

अर्का निर्णायक तथा गायक शानले शनिवार "प्रीतमको यो अपत्यारिलो प्रस्तुति हेर्न समय मिलाउनु भयो होला" भन्दै ट्वीट नै गरेका थिए।

नेपालबाट पनि दुई बालकलाई फाइनलमा सफलताको शुभकामना आउन थालेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उनीहरूको प्रस्तुतिको प्रशंसा गरेका छन्।


केही अवस्थामा आइफोनले प्रयोगकर्ताको जानकारीबिना भिडियो पनि पठाउने गरेको पाइएको छ।

एपलले यसको समाधानका लागि यही साता आइफोनको सफ्टवेएर अद्यावधिक गर्ने बताएको छ।

अद्यावधिक नभएसम्मका लागि भने एपलले फेसटाइममा एकैपटक दुई जना भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले कुरा गर्न मिल्ने सुविधा हटाएको देखिएको छ।

प्रविधिसम्बन्धी एउटा ब्लगले सार्वजनिक गरेको उक्त समस्या दुवै प्रयोगकर्ताले १२.१ वा त्यो भन्दा नयाँ भर्सनको मोबाइल अपरेटिङ प्रणाली भएको आइफोन प्रयोग गरेको अवस्थामा देखा पर्ने बताइएको छ।

'राष्ट्रिय गोपनीयता दिवस'

समूहमा वार्तालाप गर्दा सो एपले समूहमा निम्ताउनेबित्तिकै प्रयोगकर्ताले कल नउठाएपनि आफै मोबाइलको माइक्रोफोनलाई सक्रिय गराइदिने कारणले गर्दा यो समस्या देखिएको हो।

कल नउठेर घण्टी जान बन्द भएपछि माइक्रोफोन पुन: आफैँ बन्द हुन्छ।

कल काट्दा वा कल आइरहेको बेलामा मोबाइल फोन बन्द गर्दा भने प्रयोगकर्ताको जानकारीबिना छोटो भिडियो कल गर्ने प्रयोगकर्तालाई पठाइने सो ब्लगले बताएको छ।

"हामीले समस्याका बारेमा थाहा पायौँ र हामीले यसको समाधान निकालेका छौँ जुन यो साता नै अद्यावधिक गरिने छ," एपलले एक प्रेस विज्ञप्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िमा भनेको छ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी ज्याक डोर्सेसहित अन्यले फेसटाइमलाई निष्क्रिय पार्न सुझाव दिएका छन्।

फेसटाइमलाई आइफोनको सेटिङमा गएर निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ।

लास भेगासमा एपल कम्पनीले राखेको प्रचार सामग्री

एपलका प्रमुख टिम कूकले नेतृत्व गरेर अमेरिकामा मनाइएको राष्ट्रिय गोपनीयता दिवसकै दिन आइफोनमा रहेको यस्तो गोपनीयता भङ्ग हुने समस्या सार्वजनिक भएको हो।

"आजको दिनमा गोपनीयता संरक्षणका लागि काम गर्न र सुधार गर्न माग गरौँ," उनले ट्विटरमा लेखेका छन्।

हालै लास भेगासमा भएको इलेक्ट्रोनिक्ससम्बन्धी ठूलो व्यापार तथा प्रविधि प्रदर्शनीमा एपलले आफ्ना उत्पादनहरूको गोपनीयतासम्बन्धी उच्च क्षमताबारे प्रचार गरेको थियो।

एपलले सो प्रदर्शनीमा भाग नलिए पनि नजिकै ठूलो प्रचार सामग्री राखेको थियो जसमा लेखिएको थियो, "तपाईँको आइफोनमा जे हुन्छ, त्यो आईफोनमै रहन्छ।"

यो पनि पढ्नुहोस्


केही घण्टामै पाकिस्तानमा आधारभूमि रहेको जैश-ए-मोहम्मदले उक्त घटनाको जिम्मेवारी लियो। र, जसरी घटनालाई भारतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखाइयो त्यसका कारण देशभरि आक्रोश र शोकको वातावरण बन्न पुग्यो।

दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीले कफिनमा ल्याइएका सुरक्षाकर्मीका शवमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरे। त्यो टीभीमा देखेर मानिसहरूमा आक्रोश झन् बढ्यो। त्यो आक्रोशले सरकारमाथि केही न केही गर्न दबाव बढ्दै गयो।

तीमध्ये देखिएका सबैभन्दा जोसिला र आक्रोशपूर्ण माग हुन् - 'रगतको बदला रगत' र 'बलियो जबाफ'।

एउटा टीभी च्यानलले ४० जना सैनिकको बदला चार हजार पाकिस्तानी अर्थात् एकको अनुपातमा एक सय जनाको ज्यान लिनु पर्ने माग नै गर्‍यो।

के भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध आवश्यक छ? त्यसले पाकिस्तानद्वारा समर्थित चरमपन्थीजस्ता ठूला जटिल समस्या समाधान हुन्छ?

भारतले  कुनै न कुनै किसिमको सैन्य जबाफ दिने सम्भावना निकै भएको मलाई लाग्छ। त्यो कहिले र कसरी होला भन्ने ठूलो अनुमानको विषय हो।

पाकिस्तानले पनि जबाफ दिन्छ र तनाव बढ्छ

तर के यसले पुलवामा आक्रमणपछि बनेको उत्तेजक वातावरणमा कुनै परिवर्तन आउला?

भारतले गर्ने सैन्य कारबाहीको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रतिकार पाकिस्तानले गर्नु स्वाभाविकै हो। यसले तनाव झन् बढ्नेछ।

दुवै देशसँग परमाणुशक्ति छ। तसर्थ विश्वसमुदायले त्यस युद्धमा हस्तक्षेप र कुनै न कुनै किसिमको मध्यस्थता गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर सैन्य कारबाहीले मुख्य समस्या समाधान हुनेछैन।

जैश-ए-मोहम्मदजस्ता समूहलाई पाकिस्तानमा संरक्षण दिइएको छ र कश्मीरका भारतीय युवालाई नै यस्ता घातक र खतरनाक कदम उठाउन तयार पारिन्छ।

भारतले सन् १९९० देखि पाकिस्तानबाट छद्म युद्धको सामना गरिरहेको छ। यो वास्तविकता हो।

त्यस्तो युद्ध चरमपन्थीहरूको माध्यमबाट चलाइएको छ।

तपाईँ पछिल्ला २५ वर्षमा भारतमा भएका त्यस्ता आक्रमण हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सन् २०११ मा भारतीय संसद्‍मा भएको आक्रमण पनि पर्छ। भारतीय जनता पार्टी सरकारको पालामा त्यो घटना भएको थियो।

त्यसअघि सन् २००८ मा मनमोहन सिंहको सरकारका बेला मुम्बईमा र अहिले सन् २०१९ मा पुलवामामा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भयो।

कश्मीरीको असहमतिको लाभ

लश्कर-ए-तोएबा र जैश-ए-मोहम्मदजस्ता चरमपन्थी सङ्गठनलाई पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईले सघाएको छ।

जैशले जम्मू र कश्मीरमा सबैभन्दा पहिलो आक्रमण सन् २००० मा गरेको थियो। त्यस बेला श्रीनगरमा भारतीय सेनाको एउटा आधारशिविरलाई निसाना बनाइएको थियो।

पुलवामा घटना एउटा भयानक र कैयौँको ज्यान लिएको आक्रमण अवश्य हो, तर पहिलो चरमपन्थी हमला होइन। त्यसमाथि अहिलेको अवस्था हेर्दा यो अन्तिम पनि होइन।

यसको कारण जम्मू र कश्मीरको आन्तरिक सामाजिक एवम् राजनीतिक स्थिति हो।

तपाईँले कश्मीरी युवाको असहमति र असन्तुष्टिबारे पढ्नु पनि भएको होला। केही पृथक्तावादी नेताले सीमापारिको सहयोगमा त्यस असहमतिको लाभ उठाएका छन्।

हतियार रोजेका कश्मीरी युवक बुरहान वानी मारिए। त्यो घटनापछि कश्मीर उपत्यकामा अवस्था बिग्रियो।

सुरक्षाकर्मीमाथि भएका ढुङ्गामुढा र बिदाका बेला सुरक्षाबलमा रहेका स्थानीय कश्मीरीको हत्या गरिएका घटनाले त्यसको सङ्केत गर्छन्।

के हुन्छ युद्धको परिणाम

नरेन्द्र मोदीको सरकारको निम्ति दु:खको कुरा जम्मू-कश्मीरमा भाजपा र पीडीपीबीच भएको गठबन्धनले पनि उचित परिणाम दिएन।

अहिले जम्मू-कश्मीरमा राज्यपालको शासन छ।

पीडीपी र फारुक अब्दुल्लाको पार्टी दुवै राजनीतिक समाधान खोज्न सक्षम छैनन् र उनीहरूले राज्यमा फैलिएको असन्तोष स्वीकार गर्छन्।

युद्धले जम्मू-कश्मीरको अवस्था झन् बिगारिदिनेछ। कुनै पनि किसिमको सैन्य कारबाहीबाट भौतिक...


केही जनस्वास्थ्यविज्ञले नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण उत्कर्षमा पुग्न तीव्र गतिमा बढ्न लागेको चेतावनी दिइरहेका छन्। यसैबीच कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणसम्बन्धी नेपालको पछिल्लो स्थिति, तयारीको अवस्था र सरकारले कडाइका साथ लागु गरेको लकडाउन लगायतका विषयमा बीबीसी संवाददाता संजीव गिरीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)को नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि जोस भ्यान्डिलियरसँग कुराकानी गरेका छन्।

प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश  -

नेपालको अवस्थालाई डब्ल्यूएचओले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ?

नेपालको अवस्था विशेष छ। त्यो के अर्थमा भन्दा धेरैजसो सङ्क्रमण सर्वसाधारणमा व्यापक रूपमा देखिएको छैन, हामीले 'हटस्पट' भन्ने गरेको ठाउँमा देखिएको छ। सरकारले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरू भएको हुनसक्ने सम्भावित स्थानमा हेरिरहेको छ र हालसम्मको अवस्था हेर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरू प्राय: भारतबाट फर्केका र क्वारन्टीनमा बसिरहेका छन्। भारतबाट आएर प्राय: क्वारन्टीनमा बसिरहेका मानिसमा सङ्क्रमण देखिएको छ। तर उनीहरूमा कुनै पनि किसिमको लक्षण देखिएको छैन।

त्यसको अर्थ ती मानिसहरू बिरामी नभए पनि परीक्षण गर्दा  केहीमा कोरोनाभाइर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स सङ्क्रमण देखिएको हो। विगत केही सातामा सङ्क्रमण वृद्धि हुनुको कारण मूलत: भारतबाट फर्केका व्यक्तिको परीक्षण हुनु नै हो। हामी आगामी दिनमा पनि सङ्क्रमण बढेको देख्न सक्नेछौँ।

यसको सङ्केत के हो त? नेपाल यो महामारीको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छ कि अहिले पनि दोस्रो चरणमै छ?

अहिलेसम्मका घटनाहरू क्वारन्टीनमा एकीकृत भएको देखिन्छ। विदेशबाट आएकाहरू दुई हप्ता क्वारन्टीनमा बसिरहेका छन् र उनीहरूको त्यहाँ परीक्षण भइरहेको छ।

हामीसँग समुदाय स्तरमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलिएको प्रमाण छैन। प्रत्यक्ष रूपमा यात्रा नगरेकाहरूमा पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएको केही घटना हुनसक्छ।

तर हामीसँग अझै पनि बृहत् स्तरमा कोरोनाभाइरस फैलिरहेको छ भन्ने कुनै प्रमाण छैन। सबै त नभनौँ अधिकांश सङ्क्रमण भारतबाट फर्केका व्यक्तिमा देखिएको छ।

अहिले नेपालभरि एक लाख जनाभन्दा बढी मानिसहरू क्वारन्टीनमा छन्

तपाईँले क्वारन्टीनमा भएकाहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको बताउनुभएको छ। बीबीसीले हालै ती स्थलको अव्यवस्थाबारे रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो जसमा डब्ल्यूएचओको मापदण्ड पनि पालना नभएको उल्लेख छ। क्वारन्टीनमै मृत्यु पनि भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सञ्चालन गरिरहेको क्वारन्टीनको व्यवस्थापनलाई डब्ल्यूएचओले कसरी हेरिरहेको छ? कतिपयले कमजोर व्यवस्थापनका कारण भविष्यमा क्वारन्टीनबाटै समस्या सुरु हुन सक्ने समेत बताएका छन् नि?

तपाईँले भने जस्तै क्वारन्टीनको प्रयोजन भनेको मानिसहरूलाई एकअर्काबाट टाढा राख्नु हो। भारतबाट नेपाल फर्केकाहरूलाई नेपालमा बसिरहेकाहरूसँग छुट्टै राखिएको छ जसकारण कोही कसैले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बोकेर आएको रहेछ भने पनि त्यसलाई तत्कालै मानिसहरूलाई सार्न सक्दैनन्।

क्वारन्टीनको प्रयोजन यही नै हो। र क्वारन्टीनमा राख्ने थुप्रै तरिका हुन्छन्। एउटा समूहलाई अर्कोसँग छुट्याएर राख्नुपर्छ। मानिसहरूलाई अरूहरूसँग अलग्गै घरमा पनि क्वारन्टीनमा राख्न सकिन्छ।

नेपालले स्थापना गरेका क्वारन्टीनमा धेरै मानिस छन्। मानिसहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रवेश गरेका कारण त्यस्तो भएको हो। सामान्य अवस्थामा हेर्ने हो भने क्वारन्टीनमा बसेकाहरूका लागि खाना, पिउने पानी र एक अर्कामा सङ्क्रमण नसरोस् भन्नका लागि आवश्यक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

चीनमा गत वर्षको नोभेम्बर महिनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो र डब्ल्यूएचओले पनि यसलाई विश्वव्यापी महामारीको...


केही दिन अघि जनकपुरमा भएको एक कार्यक्रममा नेकपाका नेता प्रचण्डले प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीकै अगाडि 'दूर्घटना निम्तिन सक्ने' चेतावनी दिएका थिए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डले कानुन पारित गर्ने प्रदेश सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 'दुर्घटना हुने' चेतावनी दिए पनि प्रदेश सरकार आफ्नो योजनामा दृढ देखिन्छ।

तर, केन्द्र सरकारका एकजना मन्त्रीले प्रदेश सरकारले आफूखुशी प्रहरी तथा कर्मचारी भर्ना गरे त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको जिम्मा उसैले लिनुपर्ने चेतावनी दिए।

बहुमतका आधारमा प्रदेश नम्बर दुईको संसदले हालै प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेसँगै बढेको दूरी कम नहुने संकेत केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूका धारणाले गरेका छन्।

आपत्ति

प्रदेश सरकार अन्य ऐन समेत पारित गर्ने र आफै प्रहरी तथा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्ने सुरमा देखिएको छ भने केन्द्रले त्यसप्रति आपत्ति जनाइरहेको छ।

"संघीय सरकारले समन्वय सहकार्य नगरेर निषेधको राजनीति गर्न खोज्यो भने प्रदेश सरकारले दुई महिनापछि आफ्ना भर्ना प्रकृया अघि बढाउँछ," प्रदेश नम्बर दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र याद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

व भन्छन्, "करार सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छौँ, त्यो छठ पहिला नै पारित गर्छौ। कर्मचारी नपठाइए आवश्यकता अनुसार करारमा भर्ना गर्छौ।"

केन्द्र सरकारले गत असोज १५ गते प्रहरी निरीक्षक सहित कुल सात हजारभन्दा बढी प्रहरी भर्नाको आवेदन आह्वान गरेको छ।

मन्त्री यादवले त्यो रोक्न आग्रह गर्दै गृहमन्त्रीलाई पत्र पठाउन लागिएको समेत बताए।

बचाउँ

कतिपयले हतारमा प्रदेश नम्बर दुईले प्रहरी ऐन ल्याएको आरोप लगाइरहेका बेला प्रदेश सरकारले भने आफ्नो कदम विधिसम्मत भएको भन्दै बचाउँ गर्ने गरेको छ।

सत्ताधारी दलका नेता प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइमा पनि प्रदेश २ को सरकारको अग्रसरताप्रति केन्द्रको असन्तुष्टि झल्किन्छ।

उनी भन्छन्, "अब नपाएको अधिकार आफूले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसको जसले जहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, जिम्मेवारी र जवाफदेही उहाँहरूकै रहन्छ।"

समाधान

संघीय संविधानका एकजना जानकार कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार संघीयताको अभ्यास गरिरहेका धेरै मुलुकमा यस्ता समस्या देखिएको र आपसी छलफलमा समाधान भएका छन्।

कतिपय जानकारहरूका भनाइमा केन्द्र र प्रदेशबीच देखिएको विवाद सुल्झाउन नसके संघीयताको अभ्यास झटिल बन्न सक्छ।

नेकपाको नेतृत्वमा केन्द्र सहित छवटा प्रदेश सरकार छन्।

प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल केन्द्रमा नेकपासँग सत्तासाझेदारी गरेको छ।

सामुदायिक वन प्रदेश कि स्थानीय तह मातहत


केही दिनअघि त्यहाँ विदेशबाट आएका सङ्क्रमित व्यक्तिबाट उनको आफन्तमा पनि कोरोनाभाइरस सरेको पाइएको थियो।

उक्त प्रदेशमा पर्ने नौवटा जिल्लामा सबै तहका गरी लगभग तीन हजार स्वास्थ्यकर्मी रहेको र त्यहाँ पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार र संरचना नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यस्तोमा सङ्घीय सरकारले सक्रियतापूर्वक निगरानी र सम्भावित व्यक्तिहरूको परीक्षणमा ध्यान नदिए उक्त प्रदेशमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण 'डढेलोको तहमा फैलन सक्ने' सुदुरपश्चिमका स्वास्थ्य निर्देशकले बीबीसी नेपालीलाई बताए।

चारवटा सङ्क्रमण देखिएपछि सङ्घले कैलाली र कञ्चनपुरलाई लक्षित गरी करिब ३०० द्रुत परीक्षण कीटसहित चारजना प्रावधिक खटाएको र उनीहरू सोमवार साँझ त्यहाँ पुगेका छन्।

चेतावनी

इपिडिमिओलोजी तथा सरुवा रोग महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीले सावधानी नअपनाइए सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने जोखिम देखिएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "ब्रिटिशकालदेखि नै सुदूरपश्चिमका मानिसहरू भारतमा जाने गरेका छन्। मुम्बईदेखि कालापाहाडसम्म त्यहाँका मान्छे मजदुरी गर्छन् र ठूलो सङ्ख्यामा ती मानिसहरू ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भारतबाट नेपाल फर्किएका छन्। त्यस क्षेत्रमा पहाडतिर कतै कोरोनाभाइरसको परीक्षण नै गरिएको छैन र मेरो विचारमा त्यहाँ अन्यत्रभन्दा बढी जोखिम छ।"

उनले गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले 'प्रहरीले निगरानी गरेको शैलीमा' ज्वरो, रुघाखोकी र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिएका व्यक्ति खोज्नुपर्ने र व्यापकस्तरमा जाँच गर्नुपर्ने जनाए।

उनले थपे, "सुदूरपश्चिमका अधिकांश ठाउँमा नाम मात्रैका अस्पताल छन्। धेरैजसो स्थानमा ठूला अस्पताल पनि छैन। त्यही भएर १०-१५ दिनका लागि त्यहाँका जिल्ला जिल्लामा प्राविधिक टोलीहरू खटाउनुपर्छ र तीव्र गतिमा नमुना सङ्कलन गरी राजधानी वा धनगढीमा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अहिलेको संयन्त्रले एकदमै सुस्त गतिले काम गरिरहेको छ। हाम्रो नेतृत्वले त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिएको र मन्त्रालय, विभाग,  प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न निकायले एकअर्कालाई हेरिरहेकाले सबैतिर अन्योल भएको देखिन्छ।"

महाकाली नदी पार गरेर नेपाल प्रवेश गरेका एक व्यक्ति

भारतबाट आएका एक व्यक्तिका आफन्तमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सरेपछि दुई दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले द्रुत परीक्षण प्रणालीमार्फत् कैलाली र कन्चनपुर जिल्लामा क्वारन्टीनमा रहेका सबैको परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसका लागि सोमवार सङ्घबाट चीनबाट ल्याइएका कीटसहित प्राविधिकहरू कैलालीका लागि प्रस्थान गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले प्रयोगशाला र परीक्षणको दायारा विस्तार गर्न आफूहरू लागिपरेको बताउँछन्।

उनले भने, "हामीकहाँ भएको उपकरणले दिनको १० वटा मात्रै परीक्षण गर्न सक्ने रहेछ। त्यस्तै अर्को उपकरण त्रिपुरेश्वरबाट किनेर ल्याउन लागेका छौँ। काठमाण्डूबाट किटसहित आएका प्राविधिक जनशक्तिसँग थप छलफल गरेर हामी साँझै वा भोलिबाट थप परीक्षणहरू थाल्नेछौँ।"

आगोको झिल्का

कतिपय विज्ञले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट मान्यता नपाएका ती कीटबाट गरिने जाँचको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाइरहँदा उनले दोस्रो चरणको सङ्क्रमण देखिएकाले राज्यको 'सम्पूर्ण शक्ति' सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

स्वास्थ्य निर्देशक अवस्थी भन्छन्, "आगोको झिल्का पनि सल्किसक्यो। ठूलो डढेलो लाग्न नदिन नै हाम्रो शक्ति केन्द्रित हुनुपर्छ। कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भारतमा देखिएयता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कति मानिसहरू प्रवेश गरे भन्ने...


केही दिनअघि पठाएको त्यही बेहोराको पत्रको जवाफ नपाएपछि आयोगले दोस्रो पत्र लेखेको हो।

आयोगलाई विधेयकप्रतिको चासो बढ्नुका पछाडि दुईवटा कारण छन्।

पहिलो, आफूले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा फेरबदल र दोस्रो आफ्ना अन्य कार्यालय बन्द हुने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्ने चर्चा।

उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा पुगेको छ। तर अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि पुगेकाले अब त्यो अधिवेशनभन्दा केही दिनअघि मात्र दर्ता हुने सचिवालयले जनाएको छ।

के छ विधेयकमा?

आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा अधिकारी वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीधै सरकारलाई आग्रह गर्ने वर्तमान व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ।

विधेयकमा आयोगले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताले उक्त सिफारिसमा प्रमाण पुगे नपुगेको अध्ययन गरी थप अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक भएमा आयोगलाई फेरि अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ।

यी कुरा बाहिर आएपछि सरकारसँग विधेयकको प्रतिलिपि माग गरिएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए।

विधेयकबारे टिप्पणी नगरी उनले भने, "आयोगको स्वायत्ततामा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

असर गर्नेगरी दफाहरू परिवर्तन गरेर विधेयक पठाइएको छ भने त्यसमा आयोगको असहमति रहन्छ।"

कस्तो अस्थामा स्वायत्ततामाथि असर गर्छ?

'उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य'

उनका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया पुरानै राख्ने गरी आफूहरूले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।

आफ्ना कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो आयोगको रहँदै आएको छ

विगतमा रहेको अस्पष्टता हटाउन त्यसमा संशोधन गरिएको सरकारको भनाइ छ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै भएकाले उक्त प्रावधानले थप स्पष्ट पारेको सरकारको भनाइ छ।

पहिलेको प्रमाण नपुगेका मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा थन्किन गरेको तर नयाँ प्रावधानले त्यो अवस्था अन्त्य हुने अधिकारीहरू ठान्छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी भन्छन्, "विधेयकको प्रावधानले सरकारलाई झनै उत्तरदायी बनाउँछ।"

तर संविधान र मानव अधिकार क्षेत्रका कतिपय विज्ञहरू त्यसलाई संवैधानिक अङ्गको स्वायत्ततामाथि गर्न खोजिएको प्रहारको रूपमा अर्थ्याउँछन्।

'पहिलो प्रहार स्वायत्ततामाथि'

संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीका भनाइमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने आयोगको सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा उसको अध्ययन र अनुसन्धान आधिकारिक हुन्छ। आयोगसँग त्यससँग सम्बन्धित अनुसन्धानकर्ताहरू छन्।

त्यसैले संवैधानिक अङ्गलाई अविश्वास गर्न मिल्दैन।

उनी भन्छन्, "तर मुद्दा चलाउने कुरा महान्यायाधिक्ताको इच्छाको विषय वा आयोगको सिफारिसको पुनरावेदन सुन्ने बनाइयो भने आयोग दाँत बिनाको बाघ जस्तो हुन्छ। त्यो शृङ्गारका निम्ति राखिए जस्तो मात्रै बन्न जान्छ।"

उनका अनुसार मानव अधिकारको सुनिश्चितताको निम्ति आयोग खडा गरिएको हो र त्यसको निम्ति सरकारसँग जोडिएका शक्तिशाली मान्छेविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गर्न सक्छ।

त्यसैले उसको सिफारिस सरकारका सबै अङ्गको निम्ति बाध्यकारी हुन्छ। तर महान्यायाधिवक्तालाई अधिकार दिँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था हुन गई आयोगको सिफारिस लागु नहुने अवस्था आउँछ।

त्रिपाठी भन्छन्, "झन् खतरनाक कुरा त यो संवैधानिक अङ्गको स्वायत्ततामाथिको प्रहार हो। शक्ति पृथकीकरणको मर्मविपरीत हो, शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने सरकारको अर्को कदम हो। यो संविधानको...


केही दिनअघि पत्रकारहरूसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेट वाचन औपचारिक ढङ्गको कार्यक्रमबाट गरिने र त्यसका लागि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुने जानकारी दिएका थिए।

हुन त नेपालमा विगतमा पनि कैयौँ पटक अध्यादेशमार्फत् बजेट आइसकेको छ।

तर यसपालि कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण जनस्वास्थ्य तथा जनजीविका दुईवटै पक्षमा आघात परेका बेला पर्याप्त पूर्वबजेट छलफलबिना नै अध्यादेशबाट बजेट आउने अवस्थाप्रति जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पहिलो प्रश्न वैधानिकताको

पूर्वअर्थसचिव एवम् अर्थतन्त्रका जानकार रामेश्वर खनालका अनुसार संविधानमा संसद्‌मार्फत् जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख भए तापनि अध्यादेशको हकमा समय तोकिएको छैन।

“त्यो समय संसद्बाट बजेट ल्याउनका निम्ति हो। तर संसद्को संयुक्त बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याऊ भनेर त संविधानले भनेको छैन,” खनालले भने।

“अध्यादेश भनेको त तत्कालै कुनै काम गर्न आवश्यक भएको बेला सरकारले ल्याउन सक्ने विषय हो। यहाँ तत्कालै भन्ने शब्द महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले साउन १ गतेदेखि लागु हुने भनेर डेढ महिनाअगाडि नै अध्यादेश ल्याउने चलन त संसा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रमा अन्यत्र देखेको छैन,” उनले भने।

पूर्वसचिव खनालले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने वैधानिक अवस्थाबारे नै प्रश्न उठाइरहँदा अन्य कतिपय जानकारहरूले चाहिँ अध्यादेश बजेटका नीतिगत सीमितता हुने चर्चा गरेका छन्।

दोस्रो चिन्ता बजेटले समेट्ने विषयको

गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो वर्षको बजेट कोभिडविरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुने बताएका थिए।

"हामी जिम्मेवार ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्छौँ र मैले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय घोषणाहरू, नीतिहरू समेतलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आउँछ।''

विकास-निर्माणलाई महत्त्व दिइने भए पनि यो वर्षको ध्यान भने कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँ र त्यसलाई पराजित गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने उनले बताएका थिए।

फाइल तस्बिर

"विकासका साह्रै ठूला आकाङ्क्षा" यसपालिको बजेटमा नराखिने ओलीले स्पष्ट पारेका थिए।

उनले त्यसो भनेपनि विपक्षी नेताहरू तथा कतिपय विज्ञहरूले चुनाव घोषणा गरेको सरकारले बजेटमा लोकरिझ्याइँ गर्ने किसिमका कार्यक्रम राख्नसक्नेतर्फ सजग गराएका छन्।

कर लगाउने अधिकार अनि त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिको हुने हुनाले अध्यादेशबाट ल्याउँदा करका नीति तथा दरमा फेरबदल गर्नु अनुचित हुने जानकारहरू बताउँछन्।

साथै चुनावलाई ध्यान दिएर लोकप्रियतावादी कार्यक्रम राख्न नहुने उनीहरूले बताए।

यसपालीको बजेटले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ

“यसपालि बजेटले केवल महामारीको लडाइँविरुद्ध आवश्यक नीति एवं स्रोत व्यवस्थापन तथा अब आउने चुनाव वा नियमित स्थानीय चुनावकै निम्ति स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रीत हुनुपर्छ,” अर्का पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने।

खासगरी स्वास्थ्य संरचना विकासका निम्ति यसअघि ल्याइएकै कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन, उपचार एवं सबै जनतालाई खोपको जोहो गर्न बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

प्राविधिकरूपमा अध्यादेशको बजेट फरक नहुने

वैधानिक तथा नीतिगत रूपमा विभिन्न प्रश्न उठे पनि प्राविधिकरूपमा भने अध्यादेशबाट आउने बजेटलाई कुनै सीमा वा छेकबार लागेको हुँदैन।

“स्रोतको व्यवस्थापन, खर्चको व्यवस्थापन तथा विनियोजनमा अध्यादेशमार्फत् आउँदैमा कुनै फरक पर्दैन,” पूर्वअर्थसचिव सुवेदीले भने।

उनी भन्छन् अध्यादेशमार्फत् बजेट आउँदा त्यो चारवटा अध्यादेशको समग्र प्याकेजको रूपमा आउँछ।

महामारी र लकडाउनका...


केही दिनअघि सवारी दुर्घटना न्यून गर्नका लागि झापाको बिर्तामोडमा चेतनामूलक प्रस्तुति दिएको नेपथ्यको प्रस्तुति धनगढी पुगेर सकिनेछ। सवारी साधन दुर्घटना न्यूनीकरण अभियानका लागि केही दिनअघि झापाको बिर्तामोडमा नेपथ्य ब्यान्डले गरेको उक्त साङ्गीतिक प्रस्तुतिमा ननाच्ने कमै थिए।

ब्यान्डको 'छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा' गायक अमृत गुरुङले गाउँदा डोमालाल राजवंशी रंगशाला गुञ्जिएको थियो।

बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्यून गर्ने उद्देश्यका साथ ट्राफिक प्रहरीलाई मोटरसाइकललगायत विभिन्न उपकरणहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गरिएको साङ्गीतिक कार्यक्रममा ब्यान्डका गायक अमृत गुरुङले दर्शकलाई हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकल जथाभावी नहाँक्न सम्झाए।

साङ्गीतिक प्रस्तुतिका बीचमा उनले भने, "हेल्मेट नलगाई जथाभावी मोटरसाइकल नहाँक्नुहोला। तपाईं गएको पनि राम्रो होइन। अरु गए भने झन् बर्बाद हुन्छ। त्यस्लै सबैलाई सम्झाऔँ।"

अन्य शहरहरूमा गरिने प्रस्तुति भने स्वास्थ्य चेतना , पर्यावरण चेतना जगाउने खालका हुने ब्यान्डका सदस्यले जनाएका छन्। सँगै नेपालका विभिन्न पर्यटकीय स्थानहरुको भ्रमणका लागि पनि मानिसहरुलाई ब्यान्डका सदस्यहरुले आग्रह ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरिरहेका छन्।

यसपटकको प्रस्तुतिमा बिर्तामोड, धरान, बुटवल र धनगढी छनोटमा परेका हुन्।

जब फेरि गुन्जीयो वेम्बली एरेनामा नेपाली संगीत

'सामाजिक मुद्दा'

नेपथ्य जहाँ जान्छ त्यहाँ सामाजिक मुद्दा बोकेर जाने गरेको नेपालयको नेपथ्य ब्यान्ड हेर्ने टोली नेता किरण श्रेष्ठले बताए। उनले भने, "स्थानीय आयोजकहरूले सामाजिक कामका लागि नेपथ्य ब्यान्डको प्रस्तुतिलाई आयको माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्ने हो।"

हरेक कुरामा सरकारको मुख ताक्ने बानीले सर्वसाधारणको बानी बिग्रेकाले चेतना फैलाउने काम नेपथ्यले गरिरहेको गायक गुरुङले बताए।

उनले भने, "एउटा पाँच तले घर बनाउन समस्या नहुने तर घर अगाडिको नाला बनाउन भने सरकारको मुख ताक्ने मान्छेको बानी छ।"

नेपथ्यले पूर्वी भेगदेखि पश्चिमी किनारसम्म समेट्ने गरी तराईका चार वटा सहरको साङ्गीतिक यात्रा तय गरेको हो।

ब्याण्डले आफ्नो स्थापनाको २५ औं वर्षगाँठमा तराईका सङ्गीतप्रेमीसँग पनि मनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तय गरेको ब्यान्डका सदस्यले जानकारी दिएका छन्।

नेपथ्य यात्राअन्तर्गत सबै ठाँउहरुमा कार्यक्रम गर्नका लागि स्थानीय रंगशालाहरू चयन गरिएको छन्।

नेपथ्यले बिर्तामोडको डोमालाल राजवंशी रंगशाला, धरान रंगशाला, बुटवल रंगशाला र धनगढी रंगशाला चयन गरेको हो।


केही दिनअघि ५१ वर्षीय सैनिक नीमा तेन्जिनको लद्दाखको प्याङ्गोङत्सो तालनजिकै भएको बम विस्फोटमा मृत्यु भयो। सो क्षेत्र हालै चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच तनाव भएको क्षेत्र हो। सैन्य स्रोतका अनुसार उनको मृत्यु भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा युद्ध हुँदा बिच्छ्याइएको बम विस्फोट हुँदा भएको हो।

"अगस्ट ३० को राति साढे १० बजेतिर उनी घाइते भएको सूचना पाएँ," तेन्जिनका दाजु नाम्दाखले भने। "मलाई उनको मृत्यु भएको बताइएन। पछि एकजना साथीले उनको मृत्यु भएको जानकारी दिए।"

परिवारका अनुसार तेन्जिन स्पेशल फ्रन्टीअर फोर्स एसएफएफका सदस्य थिए। सो एकाइमा ३,५०० जति सैनिक रहेको र तीमध्ये धेरैजसो तिब्बती शरणार्थी रहेको बताइन्छ।

तेन्जिन शरणार्थी थिए र उनले सेनामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको उनको परिवार बताउँछ।

भारतीय सेनाले सार्वजनिक नगरेको एसएफएफको बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन। तर यो सैनिकहरू, परराष्ट्रनीतिका विज्ञ र सो क्षेत्रका पत्रकारहरूलाई थाहै नभएको कुरा पनि होइन।

तेन्जिनको मृत्युले भने भारतीय सेनामा पहिलो पटक तिब्बती शरणार्थीहरूको भूमिकालाई उजागर गरिदिएको छ।

तेन्जिन बस्ने लद्दाखको राजधानी लेहका स्थानीय बासिन्दा र ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तिब्बती समुदायका मानिसहरू २१ तोपको सैन्य सम्मानसहित साथ गरिएको उनको अन्तिम संस्कारमा सहभागी भए।

सत्तारूढ भारतीय जनता दलका नेता राम माधव सहभागी पनि उनको अन्तिम संस्कारमा सहभागी भए। तेन्जिनको शवलाई भारतीय र तिब्बती झण्डा ओढाएर सैन्य ट्रकमा राखिएको थियो।

माधवले ट्वीट गर्दै तेन्जिन एसएफएफको सदस्य रहेको र भारतीय सीमाको रक्षा गर्दै वीरगति प्राप्त गरेका तिब्बती भएको लेखेका थिए। उनले भारत-चीन लेख्नुपर्नेमा भारत-तिब्बत सीमा लेखेको ट्वीट पछि मेटे।

भारत सरकार र सेनाले आधिकारिक रूपमा केही नभने पनि तेन्जिनको अन्तिम संस्कारको समाचार राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा आएको थियो जसलाई भारतले चीनलाई दिएको कडा सन्देशको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

"अहिलेसम्म एसएफएफ गुप्त थियो तर अब यसका बारेमा लेखिएको छ र म धेरै खुसी छु," नाम्दाखले भने।

"हामीले सन् २९७१ मा लड्यौँ जुन गोप्य राखियो र सन् १९९९ मा पाकिस्तानविरुद्ध कारगिलमा लड्यौँ, त्यो पनि गोप्य राखियो। अहिले पहिलो पटक यसको अस्तित्वलाई स्वीकारिएको छ।"

विज्ञहरूका अनुसार एसएफएफ सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि गठित फौज हो।

"यसको लक्ष्य भारत आएका तिब्बती र उचाइमा लड्ने अनुभव भएकाहरूलाई वा सन् १९६० सम्म चिनियाँ सेनाविरुद्ध लडेका तिब्बती गुरिल्ला शक्ति चुशी गान्द्रुकका सदस्यहरूलाई भर्ती गर्ने थियो," तिब्बती पत्रकार र चलचित्रकर्मी काल्साङ रिन्चेनले भने।

उनले एसएफएफका पूर्वसैनिकहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएर एउटा वृत्तचित्र बनाएका छन्।

सन् १९५९ मा चीनविरोधी अभियान असफल भएपछि दलाई लामा तिब्बतबाट भागेर भारतमा आएर बसेका छन्। उनीसँगै दशौँ हजार तिब्बतीहरू भारत आएर शरणार्थीका रूपमा बसेका छन्।

भारतले दलाई लामालाई समर्थन गर्छ र उनीसँगै आएका शरणार्थीका कारण भारत-चीन सम्बन्ध तीतो भएको थियो। त्यसलाई सन् १९६२ को युद्धले मलजल गर्‍यो।

अमेरिकी सीआईएको सहयोगमा तात्कालिक भारतीय गुप्तचर प्रमुख बीएन मल्लिकले एसएफएफ खडा गरेको मानिन्छ।

अमेरिकाको भूमिकाको बारेमा विवाद छ। केही विज्ञहरू यसलाई अमेरिकाले समर्थन मात्रै गरेको मान्छन् भने केही विज्ञले अमेरिकाले १२,००० तिब्बतीलाई तालिम दिएको र एसएफएफ गठन गर्न केही आर्थिक सहयोग दिएको मान्छन्।

"धेरै जसो तालिम अमेरिकीले दिएका थिए," सन् १९६२ मा एसएफएफ भर्ती भएका जाम्पा भन्छन्।

"अलिअलि हिन्दी बोल्ने सीआईएका एक व्यक्तिले हामीमध्ये हिन्दी बोल्ने चार जनालाई तालिम दिएका थिए। ती...


केही दिनसम्म दैनिक नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक अङ्कमा मात्रै बढेपछि प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनले भाइरस अहिले निर्मूल भएको बताएकी छन्।

तर अधिकारीहरूले यो घोषणाबाट उत्साहित नहुन चेतावनी दिँदै यसको अर्थ नयाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण अन्त्य भएको अर्थ ननिकाल्न भनेका छन्।

न्यूजील्यान्डले कडा खाले सामाजिक प्रतिबन्धहरू हटाउनु केही घण्टा अगाडि यो घोषणा भएको हो।

मङ्गलवारबाट स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्य व्यवसायहरू सुचारू हुने गरी प्रतिबन्ध हटाइएको हो।

धेरै मानिसहरू अझै पनि घरमै बस्नुपर्ने र सामाजिक जमघट गर्न नहुने नियमहरू भने कायम छ।

"हामी अर्थतन्त्रलाई खोल्दैछौँ तर मानिसको सामाजिक जीवन खोल्दै छैनौँ," सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आर्डनले भनिन्।

न्यूजील्यान्डमा १,५०० जनाभन्दा कमलाई सङ्क्रमण छ भने १९ जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ।

'खराब अवस्थाबाट बचियो'

न्यूजील्यान्डका स्वास्थ्य महानिर्देशक एस्ले ब्लूमफिल्डले हालैका दिनमा भएका कम सङ्क्रमणले 'निर्मूल पार्ने लक्ष्य प्राप्त गरेको विश्वास गर्ने' आधार बनेको बताए।

तर उनले यसको अर्थ नयाँ सङ्क्रमण नै नहुने लगाउन नहुने बताउँदै 'यसको अर्थ नयाँ सङ्क्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मण कहाँबाट आइरहेका भने थाहा हुने अवस्था बनाएको' बताए।

आर्डनले न्यूजील्यान्डमा परीक्षण नभएको ठूलो सङ्ख्याको समुदायमा सङ्क्रमण नभएको बताउँदै यो युद्ध जितेको बताइन्।

प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनले भाइरस अहिले निर्मूल भएको बताएकी छन्

तर उनले यही अवस्था राखिरहन देश सावधान अवस्थामा रहनुपर्ने बताइन्।

न्यूजील्यान्डले केही दर्जन सङ्क्रमण मात्रै हुँदा कडा प्रतिबन्धहरू लागु गरेको थियो।

महामारीको रूप लिनु अगाडि नै न्यूजील्यान्डले सीमा नाकाहरू बन्द गरेर वृहत् परीक्षण शुरू गरेको थियो।

आर्डनले त्यति नगरेको भए आफ्नो देशमा दैनिक १,००० नयाँ सङ्क्रमणको अवस्था आइपर्ने थियो भनेकी छन्।


केही पूर्वसुन्दरीहरूले सौन्दर्य प्रतिगोगितामा भाग लिनेहरूलाई आधारभूत कुरा र पछि सोधिने कडा प्रश्नको सामना गर्न सिकाउन त्यस्तो व्यवहार आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।

यसपालि छनोट चरण देखि नै विवादमा परेपछि केहीले भने यस्ता प्रतियोगिताको आलोचना गरेका छन्।

यस्ता प्रतियोगितामा सहभागीहरूको व्यक्तित्व र बौद्धिक विकासभन्दा शारीरिक सौन्दर्य मात्रै हेरिने भएका औचित्य नभएको उनीहरूको तर्क छ।

अनुशासन

ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा भाइरल भएको भिडिओमा निर्णायक मण्डलकी एक सदस्यले रुखो शैलीमा ती किशोरीलाई किन शृङ्गार नगरेको र चस्मा लगाएर उपस्थित भएको भनी प्रश्न गरेको देखिन्छ।

त्यो प्रश्न ठिक भएको तर्क प्रथम मिस नेपाल रुबी राणा बताउँछिन्।

आफ्नै पालादेखि सहभागीहरूलाई पछि हुने अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा आत्मविश्वाससहित प्रस्तुत हुन सकून् भनेर व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि कडा अनुशासनमा राखिने गरेको राणाले बताइन्।

पहिला अनुभव नभएका किशोरीहरूको व्यक्तित्व विकास गराउन त्यसरी व्यवहार गर्नु अनुचित नभएको उनको तर्क छ।

अनुभव

"भोलि गएर अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तित... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्व विकास गर्न र त्यहाँ हुने कडा प्रतिस्पर्धाका लागि तयार पार्न कहिलेकाहीँ कडा हुनैपर्छ। त्यो भिडिओमा जे देखियो त्यो मेरो विचारमा कसैको बिगार गर्ने वा होच्याउने दृष्टिले बोलिएको होइन," राणाले भनिन्।

"यस्ता प्रतियोगितामा आत्मविश्वासका साथ कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको बोलीबाट प्रष्ट पार्नु भएको हो," राणाले भनिन्।

"सुन्दरी प्रतियोगिताका केही आफ्नै मापदण्ड छन् त्यसलाई पालना गरियो भने सहजै व्यक्तित्व विकास हुन्छ। अहिलेदेखि नै ती कुरामा ध्यान दिइएन भने मिस वर्ल्ड र मिस युनिभर्सजस्ता प्रतियोगितामा समस्या पर्न सक्छ।"

नेपालमा मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमै पनि शृङ्गार, पहिरन र सहभागीको हाउभाउलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ।

मिस वर्ल्डमा सहभागी हुँदा पहिरन नमिलेको आफ्नो तीतो अनुभव सम्झँदै उनले भनिन्, "मेरा डिजाइनरहरूले मेरा लागि साँझको समयमा लगाउने पहिरन सिलाउनुभएको थियो। तर त्यहाँका निर्णायक मण्डलले त्यसलाई सीधै अस्वीकार गरिदिनुभयो।

खोक्रो

उनी भन्छिन्, "मलाई लाग्छ म त्यही चरणमै सबैभन्दा नराम्रोसँग चिप्लिएकी थिएँ।"

तर सन् २००८ मा मिस टीनको उपाधि जितेकी समृद्धि राईको सौन्दर्य प्रतियोगिताप्रतिको धारणा अलि फरक पाइन्छ।

पछि मिस नेपालको उत्कृष्ट पाँचसम्म पुगेकी र सन् २०११ मा चीनमा भएको मिस टुरिजम वर्ल्ड प्रतियोगितामा मिस पर्सन्यालिटीको उपाधि हात पारेकी राई यस्ता सौन्दर्य प्रतियोगितामा बाहिरी तामझाम मात्र हुने तर भित्र खोक्रो हुने गरेको बताउँछिन्।

"सौन्दर्य प्रतियोगिताहरुमा शृङ्गार लगाउने र बाहिरी सौन्दर्यतालाई विशेष ध्यान दिइन्छ। तन, मन र बौद्धिकतामा महत्त्व दिइन्छ भनेर प्रचार गरिने भए पनि त्यहाँ सहभागीको व्यक्तित्व वा बौद्धिकताजस्ता कुराको खासै महत्त्व दिइँदैन।"

दाबी

परबाट हेर्दा सबैभन्दा सुन्दर, अग्ली र हँसिली देखिने प्रतिस्पर्धीलाई नै प्राय: छनोट गरिने राईको दाबी छ।

सौन्दर्य प्रतियोगिताको औचित्य देख्ने र नदेख्नेबीच सामाजिक सञ्जालमा विवाद भइरहेको समयमा पूर्वमिस नेपालहरूबाटै यसको पक्ष र विपक्षमा यसरी आएका प्रतिक्रियाले यस्तो प्रतियोगिताबारे हुने बहस फेरि सुरु भएको छ।

सन् २००५ मा भएको मिस नेपाल बनेकी सुगारिका केसी भने सहभागीको व्यक्तित्वलाई निखार्न यस्तो व्यवहार आवश्यक रहेको बताउँछिन्।

"छनोट प्रक्रियादेखि नै उनीहरू कस्तो प्रतियोगितामा आएका हुन् र अब उनीहरूबाट के अपेक्षा...


केही प्रदेश सभा सदस्यको वहिष्कारकाबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार सम्बोधन गरेका हुन्।

तयार

उनको भनाइ थियो, "संविधान कुनै धर्मग्रन्थ होइन, आवश्यकताअनुसार संशोधन र परिमार्जन भइरहने गतिशील दस्तावेज हो।"

विभेदका विरुद्ध आफूले ५० वर्ष सङ्घर्ष गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले आफू विभेदको पक्षमा कहिल्यै हुन नसक्ने बताए।

उनको भनाइ थियो, "संविधानमा कतै विभेद छन् भने भन्नूस्, संशोधनको प्रस्ताव लैजाने संघीय सरकारको काम हो, हामी तयार छौं।"

विभेदको आवाज उठाउने तराईकेन्द्रित दलप्रति लक्षितजस्तो लाग्ने गरी उनले भने, "हामी विभेदको कुरा गर्छौं, तर जसले मौका पाए त्यसैले विभेद गर्छ।"

प्रदेश सभाको तर्फबाट स्वागत गरिएका ओलीको सम्बोधन प्रदेश सभाका केही सदस्यले वहिष्कार गरेका थिए

दामी जुत्ता

प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशज नागरिकता पाउने विधेयक संसद्‌मा दर्ता भइसकेको र आमा वा बुवामध्ये कुनै एकजना नेपाली नागरिक भएका सन्तानले पनि सहज रुपमा नागरिकता पाउने बताए।

सङ्घीय अभ्यास नयाँ भएकाले सबै तहबीच तालमेल मिल्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

केन्द्र सरकारप्रति प्रदेश सरकारहरूले गर्ने गरेका गुनासोलक्षित प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, "नयाँ जुत्ता जति दामी र राम्रो भए पनि पुरानो जुत्ता जस्तो खुट्टामा मिलेको हुँदैन, राम्ररी मिल्न केही समय लाग्छ।"

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का केही सांसद्हरूले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधगर्दै सभा वहिष्कार गरेका थिए।


केही प्रभावित कम्पनीहरुले ह्याकरहरुले भुक्तानी माग गरेको सन्देशका स्क्रीनशटहरु सामाजिक संजालहरुमा राखेका छन्।

कम्प्युटर प्रणालीमा हमला गरी त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र नियन्त्रणमुक्त गरिदिन पैसा माग गर्ने ह्याकरहरुले, स्रोत पत्ता लगाउन नसकिने बीटक्वाइन भनिने भर्चुअल अर्थात अभौतिक मुद्रामा भुक्तानी मागेका बताइएको छ।

प्रभावित

साइबर हमलाका कारण युक्रेनमा सरकारी मन्त्रालय, उर्जा कम्पनी र ब्यांकहरुले तिनीहरुको कम्प्युटर प्रणालीमा ठूलै समस्या बेहोरिरहेका छन्।

युक्रेनको केन्द्रीय ब्यांक, सरकारी उर्जा वितरक युक्रेनेर्गो र विमान उत्पादक एन्टोनोभका साथै अन्य दुई हुलाक सेवा पनि प्रभावित भएका छन्।

किएभको बोरिस्पील विमानस्थलले उडानहरुमा ढिलाई हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ र त्यहांको अनलाइन उडान समयतालिका बन्द हुन पुगेको छ।

किएभको मेट्रो प्रणालीमा कार्डबाट रकम भुक्तानी हुन छाडेको छ।

डेनमार्कको मालवाहक जहाज कम्पनी मएर्स्कले आफ्नो कन्टेनर टर्मीनलहरु साइबर हमलाको निशानामा परेको जनाएको छ।

हमला

त्यसै गरी रुसी विशाल तेल कम्पनी रोस्नेफ्ट र संसारको सबैभन्दा ठूलो विज्ञापन एजेन्सी, डब्ल्यूपीपील... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े पनि आफ्नो कम्प्युटर प्रणालीमा हमला भएको बताएका छन्।

औषधि उत्पादक कम्पनी मर्क यसपटक साइबर हमलाको निशाना बनाइएको पहिलो अमेरिकी कम्पनी बन्न पुगेको छ।

अमेरिकी गृहसुरक्षा मन्त्रालयले सो हमलाको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।


केही युवाले कोरोनाभाइरससम्बन्धी जनचेतनामूलक पर्चा-पम्प्लेट बाँडिरहेका थिए भने केहीले कोरोनाभाइरसलाई लिएर अनावश्यक रूपमा त्रसित नहुन सम्झाइरहेका थिए।

"तपाईँ सङ्क्रमित हो कुनै अपराधी होइन, कसैसित डराउनुपर्ने अथवा लाज मान्नुपर्ने कुरा छैन। कुनै सहयोग चाहिएमा हामीहरूलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला," लाउडस्पीकरमा एक जनाले भनिरहेका थिए।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूले बनाएको 'कोभिड वारियर्स' नामक समूहले सङ्क्रमितहरूको घरघरमै पुगी आवश्यक जानकारी दिने अभियान थालेको छ।

सहजीकरणको भूमिका

होम आइशोलेशनमा बसेका सङ्क्रमितकहाँ पुगेर उनीहरूको हौसला बढाउनुका साथै सङ्क्रमितलाई सहयोग गर्न छिमेकीलाई पनि समूहले आग्रह गर्दै आएको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितलाई समाजमा पुनर्स्थापित गर्न चुनौती देखिएको र लक्षण नदेखिएकालाई पनि होम आइशोलेशनमा बस्न असहज भइरहेको अवस्थामा सहजीकरणका लागि पहल थालेको समूहमा आबद्ध भएकाहरू बताउँछन्।

सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको हौसला बढाउन र सङ्क्रमितलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको 'कोभिड वारियर्स' अर्थात् कोभिड विरुद्धका योद्धाहर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ूले जनाएका छन्।

त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन सङ्क्रमितहरूको घरघरमै पुगी अनुभव साट्ने गरेका छन्।

समूहका संयोजक नवराज फुयाल भन्छन्, "म आफैँ सङ्क्रमित हुँदा सङ्क्रमणले भन्दा समाजले हेर्ने दृष्टिकोणले मलाई चिन्तित बनाएको थियो। साथीभाइ तथा सहकर्मीहरूले हौसला बढाए पनि टोलछिमेकका मानिसले साथ दिएनन्।"

पर्साको ग्रामीण भेगका अधिकांश सङ्क्रमितले यो समस्या भोग्नुपरेको छ। त्यसैले अरूले पनि यस्तो भोग्न नपरोस् भनेर प्रहरी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी लगायतलाई साथमा लिएर हामी सङ्क्रमितकहाँ हरेक दिन पुग्ने गरेका छौँ।"

होम आइसोलशनमा बस्दा समाजका मानिसले गरेको व्यवहारले ठूलो पीडा दिएको समूहमा आबद्ध अर्का युवा हेमन्त तामाङ बताउँछन्।

तीतामीठा अनुभव

तर पछिल्लो समय मानिसहरूको सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउन थालेको उनको अनुभव छ।

"कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भन्नासाथ उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने होइन। उनीहरूलाई माया, हौसला र सद्‌भावको खाँचो हुन्छ।"

सङ्क्रमणमुक्त हुन उपचारसँगै हौसला बढाउन पनि जरुरी छ भन्ने महसुस भएर आफू अभियानमा लागेको स्थानीय विजय राउत बताउँछन्।

सङ्क्रमित हुँदा आफू र परिवारसँग गरिएको नराम्रो व्यवहार सम्झँदै उनी भन्छन्, "मेरो घरका कसैले कुनै सामान माग्न जाँदा छिमेकीले हप्काउने, बोल्नै छाड्ने, पैसा दिँदा पनि सामान दिन्नौँ भनेर फर्काउने गरेका थिए।"

आफू सङ्क्रमित भएदेखि छिमेकीले हालखबर नसोधेका र बोल्न समेत नमानेको स्टाफ नर्स नितु चौधरी बताउँछिन्।

तर अहिले सङ्क्रमित तथा तिनका छिमेकीलाई सचेत गराउने र सङ्क्रमितलाई केही पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण गर्दा छुट्टै आनन्द महसुस हुने गरेको उनको भनाइ छ।

के भन्छन् जनप्रतिनिधि?

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत जिम्मेवार बनाउन उनीहरूलाई पनि साथमा लिएर अभियानलाई अघि बढाएको समूहका युवाहरू बताउँछन्।

वीरगन्ज महानगरपालिका-८ का वडा अध्यक्ष राजकिशोर भन्छन्, "वडामा क्वारन्टीनमा समेत व्यवस्थापन गर्न नदिएको तथा आफ्नै टोलमा सङ्क्रमितलाई छिःछिः दूरदूरको व्यवहार गर्ने गरिएको पृष्ठभूमिमा यो अभियानले सहयोग पुर्‍याएको छ।"

वडा नं ८ मा मात्र नभई पर्साका धेरैजसो स्थानीय तहलाई पनि सहयोग गरिरहेको र बिस्तारै मानिसहरूको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई पीडितलाई हौसला प्रदान गर्न सकिएको उनको दाबी छ।

सङ्क्रमित हुनेलाई हौसला र मनोबल बढाउने खालको व्यवहार आवश्यक रहेकाले मानिसहरूको सोचमा सकारात्मक...


केही वर्ष अघिसम्म दलित र गैरदलित भनी फरक व्यवहार भए पनि पछिल्ला वर्षमा उक्त क्षेत्रमा त्यस्तो जातीय विभेद कत्ति पनि नरहेको उनी बताउँछिन्।

फाप्लु र आसपासका क्षेत्रहरू सुर्के, यर्मादिङमा गरी करिब दुई सय घर दलित बस्ती रहेको छ।

त्यहा शेर्पा, तामाङ, नेवार लगायत केही बाहुन र क्षेत्रीको पनि बसोबास रहेको छ।

भात/भान्छा चल्छ

"उनीहरू हरेक क्षेत्रमा अब्बल छन्, उनीहरूका घर हाम्राभन्दा बढी सफासुग्घर छन्," श्रेष्ठले भनिन्, "उनीहरूसँग बस्दा र खादा उनीहरू दलित हुन् त्यसैले बस्न हुँदैन भन्ने लाग्दैन। हामीबीच भात/भान्सा सबै चल्छ।"

सोलुखुम्बुको फाप्लुमा बस्दै आएका दलित र गैरदलितबीच देखिएको यो समानता राजधानीकै कतिपय क्षेत्रका लागि पनि नौलो मानिन्छ।

काठमाण्डू वरपरकै कतिपय गाउँमा अझै पनि दलितलाई गैरदलितले घर छिर्न नदिने, उनीहरले छोएको पानी नचलाउने गर्छन्, विवाह त परको कुरा।

"घरमा फलेका तरकारी विक्री गर्न टाढा जान पर्दैन, हाम्रै घरबाट यहाँका गैरदलितले किनेर लैजान्छन्। पितृकार्य, पूजामा गरिने भोजहरूमा उनीहरू नधकाइकन आउँछन्, खान्छन्," सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका ४ की लली विश्वकर्मा भन्छिन्, "उनीहरूका लाग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि भनेर छुट्टै खानेकुरा पकाउने चलन छैन। हामी जे पकाउँछौँ त्यही सँगै बसेर खाने हो।"

घर चलाउने महिलाहरूले नै कुनै विभेद नगरेपछि घरबाहिर काम गर्ने पुरुष वा बालबालिकामा त्यो हुने कुरै भएन।

अचम्म लाग्छ

एक अर्कामा घरमा निर्वाध रुपमा प्रवेश गर्ने अनि मर्दापर्दा वा पूजाआजामा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने यहाँका बासिन्दाको चलनले यहाँ आउने अन्य क्षेत्रका मानिसलाई पनि अचम्मित पार्छ।

झापा घर भइ आठ वर्षदेखि सोलुखुम्बुको फाप्लुमा शिक्षण गराउँदै आएका श्रीकृष्ण गौतमले त नेपालका नमुना जिल्लाका रुपमा सोलुखुम्बुलाई लिन्छन्।

"नेपालका प्राय सबै जिल्लाहरूमा दलित र गैरदलितबीच विभेद छ। तर यहाँ त एकदमै फरक छ। मलाई शुरू शुरूमा अचम्म लाग्थ्यो।"

एउटै परिवारका रुपमा उनीहरू मिलेर बसेको देख्दा गौतम जस्तै अन्य भेगबाट आएका मानिसहरू आश्चर्य मान्छन्।

तर सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका-४ दलित बस्तीकी कृष्णकुमारी विश्वकर्मा भन्छिन् "छुवाछूत, सानो जात र ठूलो जात भनि गरिने विभेद र अन्य कुनै किसिमको दुर्व्यवहार हाम्रो समाजमा पाइँदैन।"

उनीहरू आवश्यक पर्दा रकम सरसापटीदेखि लिएर तरकारी र अन्नपात पैंचो चलाउँछन्।

किन फरक गर्नु?

त्यहाँ दलित युवाहरूले गैरदलित समुदायका छोरीचेली विवाह गरेर घरबार बसाएका छन्।

जसले गर्दा जातीय रूपमा समेत फरक दृष्टिकोण नभएको उनको ठहर छ।

सामाजिक रूपमा एक ढिक्का भएर बस्न थालेपछि कुनै असजिलो पर्दा पनि हारगुहार गर्न सजिलो भएको फाप्लुकै उर्मिला श्रेष्ठ बताउँछिन्।

शिक्षा र चेतनाको विकास भएसँगै विभेद न्यूनीकरण हुँदै गएको फाप्लुकी सुमजोक लामा बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "हाम्रो गाउँमा मान्छेले मान्छेलाई विभेद गर्नु सामाजिक लज्जाको विषय हुन्छ। दलित/गैरदलित हाडछालाले बनेको उस्तै मानिस त हो किन फरक गर्नुपर्‍यो?"

सोलुखुम्बुमा प्रायः सबै जातिले सबैको संस्कार र संस्कृतिलाई उतिकै महत्त्व दिने गर्छन्।

हिन्दू धर्मालम्बीहरूले मनाउँदै आएका चाडबाडहरू र बौद्ध धर्मालम्बीहरूले मान्ने चाडहरू प्रायः सबै मिलेर मनाउँछन्।

जसको प्रभाव स्वरुप दलित र गैरदलितबीचको एकता सम्भव भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।


केही वर्षअघिसम्म चाडबाडका बेला धार्मिक स्थलहरू भिड देखिने गरेकोमा अहिले भने विभिन्न हिमाली र पहाडी क्षेत्रका पर्यटकीयस्थलमा पर्यटकहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको बोर्डले जनाएको हो।

चाडबाडका बेला कार्यस्थलमा लामो विदा लिन समस्या नहुने र मौसम पनि अनुकुल हुनाले यो समय रोज्ने गरेको आन्तरिक पर्यटकहरू बताउँछन्।

‘हालसम्मकै धेरै पर्यटक’

आन्तरिक पर्यटक तान्दै हात्ती महोत्सव

अनुकुल मौसम

त्रिचन्द्र क्याम्पसमा माइक्रोबायोलोजी विषय पढाउने चारू अर्ज्याल दसैँदेखि तिहारसम्मको विदाको छेको पारेर यसपाली रारा घुम्न गइन्।

गोसाइकुण्ड, मुस्ताङ, सगरमाथा आधार शिविर, अन्नपूर्ण आधार शिविर जस्ता नाम चलेका सबैजसो पर्यटकीय स्थल पुगिसकेकी उनी घुम्नलाई चाडबाडको यही समय रोज्नुको कारण अनुकुल मौसम भएको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "यो बेला मौसम एकदम राम्रो हुन्छ। अनि दशैँदेखि तिहारसम्म लामो विदा हुन्छ। योजना अनुसार मन लागेका टाढा टाढाका ठाउँ जान सकिन्छ।"

धेरैजसो चाडबाडकै समय रोजेर यात्रा गर्ने सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत संघर्ष भट्टराई पनि यो पाली ८ वर्षीय छोरालाई लिएर तिहार अगाडि लाङटाङको एक हप्ते... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पदयात्रामा निस्किए।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि वर्षको दुईपटकजसो पदयात्रामा कतै न कतै निस्कने गरेका उनी केही वर्षयता पदयात्रा गर्ने क्षेत्रमा सेवासुविधा पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रो हुन थालेको बताउँछन्।

पर्यटकः 'जाली उद्धार' कम भएकै हो त

नेपाली ‘ताजमहल’ तानसेनलाई

कारण

उनले भने, "पोहोर मनास्लु गएको थिएँ। केही वर्षअघिसम्म त्यो क्षेत्रमा पदयात्राका लागि सेवा सुविधाको हिसाबले निकै असहज थियो। बिहान पदयात्रा सुरु गरेपछि बास बस्ने ठाउँ पुग्न दिनभरी हिँडेर बेलुकामात्रै पुगिन्थ्यो। अहिले त धेरैजसो ठाउँमा त्यस्तो अवस्था छैन।"

नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१७ मा देशभित्र कूल आन्तरिक पर्यटकको संख्या ४५ लाख पुगेको त्यहाँकी वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापाले बताइन्।

केही वर्षअघिसम्म घुम्नका लागि मानिसहरूको रोजाइमा पोखरा, चितवन, लुम्बिनी जस्ता स्थान परे पनि पछिल्लो वर्षहरूमा पदयात्रा गर्न मिल्ने रारा, मनाङ, मुस्ताङ, खप्तडजस्ता ठाउँमा पर्यटकको आकर्षण बढ्न थालेको उनी बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "अहिले नेपालमा मानिसहरू दैनिक खर्चबाहेक पनि घुम्नका लागि खर्च गर्नसक्छन्। त्यसले गर्दा पनि लामो विदामा घुम्न जानेहरूको संख्या निकै बढिसक्यो।"

सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष भनी घोषणा गरेको छ। उक्त कार्यक्रमले बाह्य पर्यटकलाई मात्रै नभइ आन्तरिक पर्यटकलाई पनि प्राथमिकता दिन 'पहिले देश अनि विदेश' भनी प्रचारप्रसार गरिरहेको जनाएको छ।

तर खासगरी हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा अझै पनि पदमार्गको चिन्ह संकेत जस्ता सामान्य सूचना र जानकारीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको भन्दै कतिपयले आलोचना गर्ने गरेका छन्।


केही वर्षयता त्यहाँ रहेका सिमेन्ट र स्टील उद्योग अनि इँटा भट्टाबाट निस्कने धूलोका कणले उक्त सम्पदास्थललाई खतरामा पारिरहेको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनी शाक्य बताउँछन्।

नजिकैको शहर भैरहवालाई लुम्बिनीसँग जोड्ने राजमार्गको किनारमा रहेका रुख र बिरुवाहरु उद्योगबाट निस्केका फोहोरका कारण वर्षभरि नै धुलाम्मे देखिन्छन्।

शाक्य भन्छन्, "लुम्बिनी सम्पदा क्षेत्रलाई प्रदूषणमूक्त पार्न कलकारखाना अन्यत्र सार्नपर्छ, सरकार आफैंले यसका लागि कदमहरु चाल्नुपर्छ।"

औद्योगीकरण

लुम्बिनी क्षेत्र नेपाल भारत सीमाक्षेत्र नजिकै अवस्थित छ।

त्यहाँ रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा थुप्रै कलकारखानाहरु सञ्चालनमा रहेका छन्।

अघिल्लो दशकमा सरकारले औद्योगीकरणलाई बढावा दिन त्यस क्षेत्रमा उद्योगहरु खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो।

सजिलो पहुँच, उपयुक्त अवस्थिति र विद्युतको उपलब्धता जस्ता कारणले त्यसपछि यस क्षेत्रमा कलकारखाना खोल्ने लहर नै चल्यो।

त्यसैको परिणाम लुम्बीनीको मूल सम्पदा क्षेत्रबाट मात्रै केही किलोमिटर टाढा यतिबेला एक दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट फ्याक्ट्री र इँटा भट्टा सञ्चालनमा रहेका छन्।

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट दवाव आएपछि धेरै पछि सरकारले सम्पदा क्षेत्रको १० किलो मिटरभित्र उद्ययोग खोल्न बन्द गर्ने निर्णय गर्यो।

तर त्यसबेलासम्म ढिला भइसकेको थियो।

खतरनाक

लुम्बिनी सम्पदा क्षेत्रमा प्रदूषणको प्रभाव हाल एकदमै ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिएको सदस्य सचिव शाक्य बनाउँछन्।

अध्ययनहरुले पनि लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषणको तह अरु स्थानभन्दा उच्च रहेको देखाएको छ।

यो वर्षको शुरुमा विभिन्न ठाउँमा रहेका हावाको गुणस्तर नाप्ने स्टेशनहरुमार्फत गरिएको जाँचले लुम्बिनीमा रहेको वायु प्रदूषणको तह धूलो र धुवाँका कारण बदनाम काठमाण्डूभन्दा बढी देखाएको थियो।

विशेष गरी प्रदूषणको मात्रा हिउँदयाममा बढी हुने गरेको पाइएको छ।

आयुसीएन र राष्ट्र संघीय संस्कृति कोष युनेस्कोले गरेको अर्को अध्ययनले प्रदूषणका कारण लुम्बिनीको विश्व सम्पदा क्षेत्र खतरामा पर्न थालेको देखाएको थियो।

सो अध्ययनमा भनिएको छ,''लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्र भित्र भइरहेको कार्बन उत्सर्जनले जैविक विविधतामा जोखिम, स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा समस्या, पुरातात्विक सम्पत्ति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा गहन समस्याहरु सिर्जना गराइरहेको छ।"

आयुसीयनले लुम्बिनीमा रहेका तीन स्मारकबारे अध्ययन गरेको थियो।

त्यसक्रममा लुम्बिनीभित्रको पवित्र बगैँचामा हावामा मिसिएका ग्यास र त्यसमा रहेका फोहोर ठोस पदार्थका कारण प्रदूषित भइरहेको पाइएको थियो।

"अशोक स्तम्भ (इशापूर्व २४९ मा राजा अशोकले बुद्ध जन्मेको स्थान प्रमाणित गर्न बनाइदिएको स्तम्भ) बाट संकलन गरिएका नमुनाहरुमा जिप्सीयम, क्यालसाइट, डोलोमाइट र म्याग्नेसाइट धूलोका रुपमा तल थिग्रिएर बसेको पाइएका थिए," इट्लीको युनिभर्सिटी अफ रोमका एक जना पुरात्तवविद् कन्सट्यानटिनो मिउसीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। "ती सबै यौगिकहरु सिमेण्ट निर्माण चक्रका हिस्साका रुपमा रहेका छन्।"


केही वर्षयता नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तारो बनाएर गरिएका साइबर आक्रमणको सङ्ख्या बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कतिपय देशबाट सङ्गठित रूपमै आक्रमणकारीहरू नेपाल आउन थालेको प्रमाण पनि फेला परेको छ।

साइबर आक्रमणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार हालका दिनमा नेपाल साइबर अपराधीको 'सफ्ट टार्गेट' अर्थात् सहज निसाना बनेको देखिन्छ।

यस्तो आक्रमणका पछाडि नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अपनाएको सूचनाप्रविधि प्रणालीको मात्र दोष नभएको कतिपय विज्ञ तथा अधिकारीहरूको तर्क छ।

केही घटनामा साइबर पूर्वाधारको कमजोरी देखिएको र कतिपयमा चाहिँ प्रयोगकर्ताको कमजोरीको भूमिका ठूलो रहेको उनीहरू बताउँछन्।

किन बढ्यो आक्रमण?

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका एकजना अधिकारी भन्छन्, "हामीकहाँ सूचनाप्रविधिको ज्ञान कम भएकाले पनि धेरै प्रयोगकर्ताले सावधानी नअपनाउँदा यस्ता हमलाहरू बारम्बार भइरहेको देखिन्छ।"

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले पनि प्रहरी अनुसन्धानबाट मुख्यत: दुईवटा कारणले नै यस्ता घटना भएको पाइएको बताए।

उनले भने, "पहिलो भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूर्वाधारमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उचित सुरक्षा सतर्कता नअपनाइनु हो भने अर्को प्रयोगकर्ताले पनि सावधानी नअपनाउनु हो। यी दुवै कुरामा सुधार गर्न सके समस्या कम हुन सक्थ्यो।"

चिनियाँ ह्याकरको समूहले नेपाली ब्याङ्कहरूको सूचनाप्रविधि प्रणालीमा ह्याक गरेर रकम चोरेको तीन सातापछि फेरि अर्को रकम चोरीको घटना सार्वजनिक भएपछि अधिकारीहरूले पनि नेपालमा साइबर सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको ठानेका छन्।

सरकारी स्वामित्त्वको कृषि विकास ब्याङ्कको लाहान शाखाबाट पासवर्ड ह्याक गरेर झन्डै दुई करोड रूपैयाँ चोरिएको घटना सार्वजनिक भएपछि हाल प्रहरीले त्यसको अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ।

प्रयोगकर्ताको भूमिका कति?

नेपालमा साइबर हमला बढ्नुमा ब्याङ्कहरूले अपनाएको साइबर सुरक्षाको अवस्थाका साथसाथै प्रयोगकर्ताहरूको पनि ठूलो भूमिका रहेको साइबर सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन्।

साइबर सुरक्षाका एकजना जानकार विजय लिम्बु भन्छन्, "प्रयोगकर्ताले सावधानी नअपनाउनुले नेपालमा साइबर सुरक्षा जोखिमलाई धेरै नै बढाएको छ। त्यसको कारण प्रयोगकर्तामा साइबर सुरक्षाबारे ज्ञानको कमी पनि हुन सक्छ।"

तीन साताअघि चिनियाँ ह्याकरहरूले हमला गरि नेपाली ब्याङ्कबाट रकमहरू चोरेका थिए

लिम्बु अहिले सूचनाप्रविधि तथा इन्टरनेट आधारभूत आवश्यकताको सूचीमा परिसकेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "हामी गाँस, बास र कपासका लागि जसरी सुरक्षाको प्रबन्ध गर्छौँ त्यसरी नै साइबर सुरक्षाका लागि सौच्दैनौँ त्यसले गर्दा समस्या भएको हो। हात सफा नगरी खाना खादा झाडापखाला लागे जस्तै साइबर सुरक्षामा ध्यान नदिँदा त्यस्तै महामारी फैलन्छ। नेपालमा अहिले साइबर असुरक्षा महामारी जस्तै फैलन थालेको छ।"

उनी नेपालीले पनि अहिले दिनको करिब सात-आठ घण्टा कम्प्युटर वा इन्टरनेटमा बिताउने गरेको बताउँछन्।

त्यसले गर्दा पनि प्रयोगकर्ता सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

कमजोरी कहाँ छ?

लिम्बु भन्छन्, "कुनै पनि प्रणाली राम्रो भएर मात्र हुँदैन त्यसलाई प्रयोगकर्ताले कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ त कार्यालयको कम्प्युटर वा फोन पनि त्यही र घरको (व्यक्तिगत प्रयोजनको) पनि त्यही हुनेगर्छ।"

"ब्याङ्किङ क्षेत्रकै व्यक्तिहरूले पनि एउटै डिभाइस प्रयोग गर्छन्। अनि पासवर्ड पनि व्यक्तिगत खाताहरू र अफिसका खाताहरूमा एउटै हुने गर्छ। त्यसले जोखिम बढाउँछ।"

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचनाप्रविधि महाशाखाका हेर्ने सहसचिव वीरेन्द्रकुमार...


केही वासिन्दाहरूले याङगुन सहरमा भाँडा बजाएर विरोध जनाएका थिए

उनले चुनावलाई उल्ट्याउनु "अस्वीकार्य" भएको बताउँदै कू गर्नेहरूलाई देशमा शासन गर्ने तरिका यो होइन भनेर बुझाउनैपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले सम्भाव्य वक्तब्यबारे छलफल गर्दैछ, तर कूको निन्दा हुने कुनैपनि शब्द चीनले रोक्ने ठानिएको छ।

सेनाले सत्ता हातमा लिनुअघि निर्वाचित नेत्री आङ सान सू चीलाई गिरफ्तार गरेको थियो।

सूचीविरुद्ध अभियोग दर्ता

म्यान्मारको प्रहरीले सू ची विरुद्ध विभिन्न अभियोगहरू लगाएको छ र फेब्रुअरी १५ तारिखसम्म उनी हिरासतमा रहनेछिन्।

सत्ता हातमा लिइएपछि सू ची र राष्ट्रपति विन मिन दुवैका तर्फबाट कुनै किसिमका प्रतिक्रियाहरू आएका छैनन्।

एक वर्षका लागि सङ्कटकाल लागु गरेको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने बताएको छ।

गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली भएको आरोप सेनाले लगाएको छ। उक्त चुनावमा सू चीको न्याश्नल लिग फर डेमोक्रेसीले अत्यधिक मत ल्याएको थियो।

सेनाले फेसबुकलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको खबरहरू आएका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूले "स्थायित्वको पुनर्स्थापनामा बाधा पुर्‍याएको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

" भन्दै सेनाले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो।

बिहीवार प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पहुँच नभएको बताएका थिए। कूको विपक्षमा बनाइएको फेसबुक पेजमा दशौँ हजार लाइकहरू आएका छन्।

आङ सान सू चीविरुद्धको अभियोगपत्र

'पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य'

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले म्यान्मारमा संवैधानिक व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले यो विषयलाई लिएर सुरक्षा परिषद्‌मा एकता हुने आशा रहेको बताए।

"यो कू विफल बनाउन म्यान्मारमाथि पर्याप्त दबाब दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक सबै हामी गर्नेछौँ," उनले भने।

"जनचाहना र चुनावको परिणामलाई उल्ट्याउनु पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य छ।"

"म आशा गर्छु कि म्यान्मारको सेनालाई देश चलाउने तरिका यो होइन भनेर बुझाउन सम्भव छ।"

पश्चिमा देशहरूले कू को निन्दा गरेका छन् तर समान धारणा राखेर वक्तब्य निकाल्न भने चीनले नमानेपछि सुरक्षा परिषद्को प्रयास विफल भएको छ।

भिटो अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य देशमध्ये चीन पनि एउटा हो।


केही सञ्चारमाध्यमले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेपछि धेरैलाई नेपालको उत्तरी सीमा पनि समस्याग्रस्त भएको सन्देश प्रवाह भएको छ।

तर नेपाल सरकारले वक्तव्यमार्फत् ती समाचारका कतिपय विषयको खण्डन गरेको छ।

तर कुनै विषय देखा परेमा दुवै देशले आपसी संवादमार्फत् सुल्झाइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रश्न उठ्छ के सुल्झाउनु पर्ने समस्या छन् त?

नेपाली गाउँ चीनमा?

गोर्खाको रुई गाउँका कैयौँ बासिन्दाको बसोबास चीनतर्फ परेको समाचारहरू आएका छन्। समाचारहरूमा भनिएका त्यसक्षेत्रका ३७ र ३८ नम्बर सीमास्तम्भ त्यहाँको प्राकृतिक अवस्थाले गर्दा दुई देशबीचको समहमतिमै निर्धारण नगरिएको सरकारले जनाएको छ।

तर उसले अन्य विवरणहरूको खण्डन गरेको छैन। नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका बुझाइमा सीमा निर्धारण गर्दा पानीढलोलाई आधार बनाइएकाले रुईको साबिकको केही भाग चीनतर्फ परेको देखिएको हुनसक्छ।

नदीले धार फेर्दा वा डाँडालाई सिमाना बनाइँदा पहिलो पटक सीमा निर्धारण गरिँदा विक्रम सम्वत् २०१९ अघिका दुवै देशका नागरिक वा गाउँ अन्य देशमा पर्ने अवस्थामा त्यहाँका ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ासिन्दालाई कुन देशको नागरिक बन्ने भन्ने रोज्न दिने, जमिन बेच्न पाउने र जग्गा सट्टापट्टा लगायतका विकल्प अपनाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सिमाना मिलाउँदा यसअघि ३००  वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी जमिन नेपालको भागमा परेको बताउँदै श्रेष्ठले  विकल्पहरूबारे सिमानामा बस्ने नागरिकहरूलाई जानकारी नदिइनाले पनि समस्या देखिएको हुनसक्ने बताए।

तर उनका अनुसार जमिन साटफेर गर्दा नेपालले बढी प्राप्त गरेको जमिन कमसल खालको चट्टानी, बन्जर रहेको र चीनतर्फ परेको भाग चरण, खर्क र बस्ती थियो।

सम्भवतः सीमा नदीले धार परिवर्तन गर्ने सम्भावनालाई पनि ख्याल गरेर चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला २०७६ असोज २६ गते सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतामा 'दुवै पक्षले सकेसम्म सीमा नदीहरूलाई आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्नबाट रोक्नुपर्ने' उल्लेख छ।

परिवर्तन गरेमा फर्काइने र त्यो पनि नसकिएमा 'दुवै पक्षबीच अन्य सम्झौता भएमा बाहेक सीमारेखाको यो खण्ड अपरिवर्तनीय रहने' भनिएको छ। सीमाविद्हरू त्योलगायतका सहमतिमा टेकेर चीनसँगको सीमामा देखिएका विवाद सुल्झाउन सकिने बताउँछन्।

गत वर्षको चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्दा सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी एउटा सम्झौता भएको थियो

'दोलखामा नक्साभन्दा फरक भूगोल'

अर्को जल्दोबल्दो चर्चा दोलखा जिल्लाको विगु गाउँपालिकाको लाप्ची क्षेत्रमा रहेको सीमा चिह्न नम्बर ५७ लाई लिएर हुने गरेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यही वैशाख महिनामा तयार गरेको 'सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको मानवअधिकार अवस्था' सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाल-चीन सीमा र सीमास्तम्भ शीर्षकअन्तर्गत 'उक्त पिलर चीनबाट नेपाली भूभागतर्फ सारेको भन्ने विवाद रहेको देखिन्छ' भन्ने उल्लेख छ।

उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काका अनुसार नेपालको अन्तिम गाउँ लाप्ची हो। नापी विभागका भूतपूर्व अधिकारीहरूका अनुसार उक्त गाउँबाट करिब डेढ-दुई दिन हिँडेर पुगिने पहरामा सीमा चिह्न लेखिएको छ, त्यहाँ स्तम्भ छैन।

विभागका पूर्वमहानिर्देशकका अनुसार सीमास्तम्भ त्यहाँबाट पनि थप एक-डेढ दिन टाढा कोर्लाङपारि रहेको टिप्पा भनिने चुचुरोमा राखिनुपर्ने थियो। उनी भन्छन्, "नक्सामा नाप्दा नेपालतर्फ उक्त चिन्ह लेखिएको देखिन्छ।"

मुस्ताङको सीमा कोरला नाकास्थित २० देखि २४ नम्बर पिलरमा पहिलो पटक पुगेको सशस्त्र प्रहरी बलको गस्ती टोली

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ को ५ अक्टोबरमा सीमा...


केही समयअघि देशभरि पानी र असिना पर्‍यो।

जसले देशभर करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषिअर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी मणिरत्न अर्यालले बताए।

कृषि बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष करिब सात करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

विवरण

उनले भने, "चैत र वैशाखमा परेको असिनाले करिब २१ करोड रूपैयाँ बराबरको बालीनालीमा क्षति पुगेको देखिएको छ। पछिल्लो साता परेको असिनाले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण अझै सङ्कलन हुँदैछ।"

तरकारी र फलफूल खेतीमा बढी नोक्सान परेको अर्यालले बताए।

बालीमा कीरा लाग्नेदेखि असिनाका कारण खेती नष्ट भएकासम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्न किसानले बीमा गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

तर अझै पनि धेरै किसानले आफ्ना बाली र पशुको बीमा कसरी गर्ने भन्ने जानकारी पाउन नसकेकोले नगरेको बताएका छन्।

चितवन भण्डाराका तरकारी खेती गरिरहेका कृषक नवीन तिवारीले भने, "यहाँ तरकारी खेती गर्ने कुनै पनि किसानले बीमा गरेका छैनन्। बीमा कहाँ गएर गर्ने र यसका लागि के के चाहिन्छ नै हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले नगरेको हो।"

अनिवार्य

सुरुमा बीमाको प्रिमियमको ५० प्रतिशत स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रकारले तिरे पनि पछिल्लो समय यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

यसरी बीमामा कृषकलाई दिने सहुलियतका लागि यो आर्थिक वर्षमा करिब सात करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको सरकारले जनाएको छ।

करिब आधा दशकअघि सरकारले ल्याएको बीमा गर्न थालेकामध्ये धेरैजसो व्यावसायिक किसान नै रहेको अर्यालले बताए।

उनले भने, "हामीले दिने अनुदान लिने किसानलाई अनिवार्य बीमा गराउँछौँ। व्यावसायिक ठूला किसान करिब पाँच हजार र साना करिब तीन हजार किसान बीमामा आबद्ध भइसक्नुभएको देखिएको छ।"

नगदेबाली र तरकारीभन्दा पनि पशु बीमामा कृषकहरू बढी आकर्षित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने कृषि क्षेत्रमा आबद्ध किसानलाई सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बीमा नीति प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ।


केही समययता दैनिक पीसीआर परीक्षण गर्ने गरिएका व्यक्तिमध्ये १८ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा  सङ्क्रमण देखिनु जनस्वास्थ्यका लागि “सुखद सङ्केत नभएको" उनीहरू बताउँछन्।

गत माघ ९ गते चीनबाट फर्किएका एक व्यक्तिमा पहिलो पटक नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

त्यसको २६० दिनपछि अर्थात् झन्डै साढे आठ महिनामा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या एक लाख नाघेको छ।

भदौ २५ गते सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ५०,४६५  थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले एक महिनाभित्र नै सङ्क्रमितको सङ्ख्या दोबर हुने क्रम देखाउँछ।

नेपाल अतिप्रभावित देशमध्ये शीर्ष ५० भित्र परेको जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कुल सङ्ख्यामा नेपालले चीनलाई यसअघि नै उछिनिसकेको छ।

बिहीवार सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि भयो। थपिएका ४,३६३ सङ्क्रमितमध्ये साढे दुई हजारभन्दा बढी काठमाण्डू उपत्यकाका थिए।

वाग्मती प्रदेशमा सक्रिय सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या अन्यत्रको भन्दा बढी छ। तीमध्ये अधिकांश काठमाण्डू उपत्यकाका हुन्।

यो स्थिति कसरी आयो?

शुक्रवार अपराह्णसम्म विभिन्न जिल्लामा २... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

७,०५३ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ। तीमध्ये १६,०३९ जना अर्थात् ५९ प्रतिशत काठमाण्डू उपत्यकामा छन्।

केही दिनयता उल्लेख्य सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू बढिरहँदा कतिपय विज्ञहरू रोकथाम र नियन्त्रणका सरकारी कदमलाई हेर्दा  अहिलेको स्थिति "अनपेक्षित नभएको" बताउँछन्।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने, “पानी धेरै उम्लिएर भाँडाबाट पोखिएको जस्तै अहिलेको अवस्था हो, यो स्वाभाविक नै थियो।”

असार महिनाको बीचतिर सङ्क्रमणको दर घटेको नभई सरकारले पीसीआर परीक्षण नै कम गरेका कारण त्यति बेला सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कम देखिएको उनको तर्क छ।

विगतमा भएको कमजोरीका कारण अहिलेको अवस्था आएकोमा जनस्वास्थ्यविद् डा. शरदराज वन्त पनि सहमत देखिन्छन्।

“सङ्क्रमणको गति रोक्ने हामीसँग पर्याप्त अवसर थियो। लकडाउनकै बेला हामीले व्यापक रूपमा परीक्षण, सङ्क्रमितको उचित व्यवस्थापन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको भए अहिलेको जस्तो अवस्था पक्कै आउने थिएन,” बीबीसी न्यूज नेपालीसित कुराकानी गर्दै उनले भने।

तर त्यसपछि पर्याप्त तयारीबिनै लकडाउन हटाउँदा पनि सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिन पुगेको डा. वन्तको ठम्याइ छ।

उनका अनुसार लकडाउन हट्नासाथ जोखिमबाट मुक्त भयौँ भन्ने हिसाबले सर्वसाधारण नागरिकले पनि जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरूको खासै पालना नगरेको देखियो। अनुशासनमा नबस्नु सङ्क्रमणको 'आगोमा घ्यू थपे' जस्तो भएको उनको भनाइ छ।

डा. सुवेदीको यस विषयमा समान धारणा छ। “मानिसहरूले अनावश्यक भिडभाड गर्ने गरेको, मास्क नलगाउने र सामाजिक दूरी कायम नगरेको अझै पनि देखिन्छ,” उनले भने।

कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण

सरकारले अब के गर्नुपर्छ?

सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका उपाय एकसाथ अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएकोमा विज्ञहरू एकमत छन्।

जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तका अनुसार अब सङ्क्रमणको विस्तार रोक्नु र सङ्क्रमितको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

“एकातिर धेरैभन्दा धेरै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी परीक्षण गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर सङ्क्रमितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको उनीहरूको स्वास्थ्यमा जटिलता नआओस् र उनीहरूले आवश्यक उपचार पाऊन्।”

नेपालमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र पीसीआर परीक्षण दुवै पर्याप्त नभएको डा. सुवेदीको निष्कर्ष छ।

“कतिपय देशमा एकजना सङ्क्रमित बराबर २५ जनासम्मको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने गरिएकोमा हामीकहाँ त्यो...


केही साता अगाडिसम्म ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै सङ्क्रमितमा लक्षण देखिएका थिएनन् तर साउन १४ गतेको आँकडामा २२ जना सघन उपचार कक्ष वा भेन्टिलेटर राखिएको पाइएको छ।

यो बढ्दो जोखिमका माझ के अब सरकारले रोग नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति अहिले कायम गरिराखेको विधिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ? अनि आम जनताले चाहिँ के गर्नुपर्छ?

यी प्रश्नको जबाफका लागि हामीले जनस्वास्थ्यविद्हरू डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती तथा डा. अनुप सुवेदीसँग कुराकानी गरेका थियौँ।

उनीहरूले सरकारलाई परीक्षण, सम्पर्क पहिचान, अलग्ग्याउने विधि तथा सीमित लकडाउनका बारे सुझाव दिएका छन् भने आम मानिसलाई पनि सजिलै रोगबाट बच्ने केही सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूसँगको कुराकानीमा आधारित तत्काल लागु गर्न सकिने ती सुझावहरू निम्न छन्:

परीक्षण सङ्ख्या

केही अगाडिसम्म दैनिक ३,००० भन्दा बढी पीसीआर परीक्षण भइरहेकोमा अहिले ६,००० चानचुन पुगेको छ।

प्रति दश लाख जनसङ्ख्यामा नेपालले १२,५०० परीक्षण गरिरहेको र त्यो अनुपात यो क्षेत्रमा तुलनात्मक राम्रो भएको सरकारको भनाइ छ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. उप्रेती भन्छन्, "तर जति परीक्षण बढायो उति सङ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्क्रमित धेरै देखिएको हुनाले एक हदसम्म यो बढाउनै पर्छ।"

"विभिन्न समुदायमा, लक्षण देखिएकाहरूमा तथा जोखिमपूर्ण समूहमा परीक्षण विस्तार हुनुपर्छ।"

डा. अनुप सुवेदीको सुझाव चाहिँ यस्तो छ: "केही दिन यता नाका-नाकामा पनि पीसीआर परीक्षण थालेर राम्रो गरेको छ।

"तर सरकारले परीक्षणको निर्देशिका खुकुलो बनाउनुपर्छ। अहिले तपाइँलाई ज्वरो वा अन्य लक्षण आएपनि यात्रामा कतै ननिस्केको वा कोही सङ्क्रमितसँग भेट नभएको पाइए पीसीआर परीक्षण गर्न पाइँदैन। यस्ता विषय सहज बनाइनुपर्छ।"

सम्पर्क पहिचान

यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

"हामीकहाँ कोही सङ्क्रमित भएको नतिजा नै पाँच-सात दिनपछि आउँछ। त्यसपछि ती सङ्क्रमित कस-कसको सम्पर्कमा रहे भन्ने बारे विस्तृत पहिचान गर्नुपर्छ,"  डा सुवेदीले भने।

"यो कठिन काम भएपनि गर्नैपर्छ। लाग्छ यहाँ केवल फोन गरेर परिवारलाई सतर्क गराइएको हुनसक्छ। यसको दायरा बढाउनैपर्छ।"

सङ्क्रमित व्यक्ति लक्षणविहीन छ भने उसले घरमात्र होइन, बाहिर चिया पसल वा अन्यत्रको भेटघाटबारे पनि विस्तृत विवरण लिनुपर्ने उनले बताए।

डा. उप्रेतीको विचारमा चाहिँ सम्पर्क पहिचानको कार्य भनेको जतिसक्दो चाँडो गर्नु जरुरी हुन्छ। यसबारे अहिले के भइरहेको छ वा सरकारले कसरी गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट सूचना प्राप्त नभएको उनले बताए।

त्यसमाथि सम्पर्क पहिचानको काम गर्न धेरै स्रोतसाधनको आवश्यकता नपर्ने बताइन्छ।

महँगा औषधि वा रसायन यसका लागि चाहिँदैन। केवल मानवस्रोत चाहिन्छ।

सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने युवाहरूलाई पनि थोरै प्रशिक्षण दिएर यो काममा खटाउन सके प्रभावकारी हुने विज्ञहरूको सुझाव छ।

बिरामीलाई अलग्ग्याउने

नेपालमा सबैको पहुँचमा आवश्यक सुविधायुक्त घर नहुने हुनाले बिरामीलाई घरमै अलग्ग बस्न सुझाव दिने अवस्था अहिले नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

त्यसमाथि सुविधासम्पन्न अस्पतालको वरपर बस्नेका लागि मात्र यो विकल्प उचित हुने ठानिन्छ।

"त्यसैले व्यवस्थित किसिमले स्वास्थकर्मीको निगरानीमा अलग्ग्याएर राख्नुपर्छ ताकि अवस्था बिग्रिने वित्तिकै उपचार दिन सकियोस् र घरभित्रै कोही बिरामीले अरूलाई नसारोस्," डा. सुवेदीले बताए।

सघन उपचारको क्षमता वृद्धि

आगामी दिनमा गम्भीर बिरामी हुनेको सङ्ख्या बढेमा त्यसलाई धान्न सक्ने गरि सघन उपचारको क्षमता वृद्धितर्फ लागिहाल्न सरकारलाई डा. उप्रेतीको सुझाव छ।

"खासगरी अक्सिजनको उपलब्धता, सघन उपचार कक्ष तथा...


केही साता अघि विप्लव माओवादी समूहले ललितपुरको नख्खुमा गराएको विस्फोटमा एकजनाको ज्यान गएको थियो।

सरकारले अब के गर्ने भनेर प्रस्ट बताइसकेको छैन तर सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू उसको पछिल्लो निर्णयलाई बाध्यताको संज्ञा दिन्छन्।

सरकारले मङ्गलवार साँझ विप्लव माओवादीको गतिविधि नियन्त्रण गर्न लिएको निर्णयपछि कतिपयलाई विगतमा देशले भोगेको द्वन्द्वकालीन परिस्थिति नै पो फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता परेको छ।

विसं २०५२ देखि एक दशकसम्म तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला देशभर हत्या हिंसा तथा विध्वंसका घटना मच्चिएका थिए। उक्त द्वन्द्वकालमा करिब १७ हजारले ज्यान गुमाएको ठानिन्छ।

परिस्थितको चित्रण

तर केही समययता राजधानीसहित विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट र विध्वंसका घटना भइरहेपछि सरकार कुनै कदम चाल्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारहरू चित्रण गर्छन्।

"राजनीतिक मागहरूको आवरणमा यदि अराजनीतिक क्रियाकलाप हुन्छन् भने राज्यले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यस्ता खालका क्रियाकलाप नियन्त्रण गरिसकेपछि यदि राजनीतिक वार्ता गर्ने हो भने सरकार त्यसको निम्ति पनि तयार हुनुपर्छ," पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बताए।

वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् उसले विभिन्न असन्तुष्ट समूहहरूसँग वार्ता गर्न एउटा टोली गठन गरेको थियो।

सत्तारुढ नेकपाका नेता समेत रहेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठित उक्त उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता टोलीले अस्तित्वमा रहेका २२ वटा समूहसँग वार्ता गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइ सकेको छ।

तर विप्लव नेतृत्वको समूहसँग भने अब वार्ता हुने संकेत देखिएको छैन।

सो अन्योलकै बीच उक्त समूहले देशभर दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी कम्पनी एनसेलका टावरहरूमा लक्षित बम आक्रमण तीव्र बनायो। ललितपुरमा भएको एक विस्फोटको घटनामा एकजनाको ज्यान समेत गयो।

"वार्ता समितिसँग वार्तामा पनि नआउने अनि स्थानीय तहमा गतिविधि तीव्र पार्ने खालको प्रयास भएको देखिन्छ। सरकारसँग हुने केवल दुईवटा विकल्प हो - या त वार्ता गर्नुपर्‍यो या त शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्‍यो। यसो हेर्दा उसले गरेको वार्ताको प्रयास सफल देखिएन र अब दोस्रो विकल्प रोजेको छ। तर फेरि पनि उक्त समूह वार्तामा आउने सम्भावना रहन्छ," अर्का पूर्व गृहसचिव सूर्य सिलवालको भनाइ छ।

'खै राष्ट्रिय विमर्श?'

सरकारले गरेको निर्णयले दीर्घकालीन समाधान नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिक्रिया दिएको छ।

हेमन्तप्रकाश ओली भन्छन्, ‘नख्खुमा विस्फोट हामीले नै गराएका हौँ’

"विगतमा पहाड जत्रो आकारको माओवादी समस्या त तत्कालीन कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नायकत्व र प्रचण्डको भूमिकाका कारण सुरक्षित अवतरण गराउन सकिएको थियो भने आज सानो आकारमा रहेको तर त्यही माओवादी दर्शन बोकेर हिँडेको समूहलाई मिलाउन सक्ने राजनीतिक सामर्थ्य राज्यले देखाउनु पर्थ्यो," कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने।

"यो प्रकारले प्रतिबन्धमा जाने भनेको उनीहरू उपर एक ढङ्गले संकटकालकै व्यवहार गरिनु हो। यस्तो प्रकारले जाँदै गर्दा सरकारले संसद वा विपक्षीसँग कुनै प्रकारको विमर्श गरेन। त्यसैले यो प्रयोग हो जुन सफल वा असफल जे पनि हुन सक्छ तर यो बाटोमा जानु अगाडि कम्तीमा राष्ट्रिय विमर्श हुनुपर्थ्यो।"

कैयौंले सरकारका पछिल्ला गतिविधि अपरिपक्व भन्दै त्यो प्रत्यूत्पादक र राष्ट्रविरोधी हुने भन्ने टिप्पणी  समेत गरेका छन्।

द्वन्द्वरत समूहप्रति सरकारी रवैयाको मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले मात्र नभै सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत तीखो आलोचना गरेका छन्।


केही साताअघि गृहजिल्लाका स्थानीय निकायले व्यवस्था गरिदिएको सवारीसाधन चढेर काठमाण्डूबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू घर फर्किएका थिए

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिने नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बिहीवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सवारीसाधन सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामलाई ध्यानमा राख्दै गत जेठ २८ र असार १५ गते गरिएको सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने निर्णयमा सरकारले परिमार्जन गरेको हो।

"काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्ला र उपत्याका बाहिरका सम्बन्धित जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय भएको हो," मन्त्री खतिवडाले भने।

शर्तहरू के छन्?

उनका अनुसार काठमाण्डू उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सवारीसाधन चालकबाहेक दुईजना र एकै परिवारको भए बढीमा पाँच वर्षसम्मको बच्चा जोडिएर दुई जनाबाहेक काखमा बस्ने गरी यात्रा गर्न पाउने छन्।

ट्याक्सी सञ्चालनबारे पनि सरकारले यसअघिको निर्णयमा परिमार्जन गरेको छ।

जसअनुसार का... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ठमाण्डू उपत्यकाको हकमा उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालकबाहेक बढीमा दुईजना र परिवारभित्रको भए पाँच वर्षभित्रका बालबालिका समेतले यात्रा गर्न पाउने छन्।

काठमाण्डू उपत्यकाको हकमा उपत्यकाभित्र सबै जिल्लामा र अन्य जिल्लाको हकमा यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात चालकसहित सीट क्षमताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म यात्रु रहने गरी एक पङ्क्तिको एक सीटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एकजना यात्रु राख्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए।

लामो समयसम्म यातायात क्षेत्र सञ्चालन नहुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ

सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, यात्रु चढ्ने सयममा सवारीसाधनको ढोकामा र भित्र स्यानीटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पञ्जा लगाउने तथा सवारीसाधनलाई दैनिक निःसङ्क्रमण गर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय छ।

भाडा बढ्यो

ट्याक्सीबाहेक अन्य सवारीसाधनको हकमा व्यवसायीहरूले ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने छन्।

"५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा नचलाउने भएपछि सञ्चालन खर्चलाई ध्यानमा राखेर कोभिड-१९ सम्बन्धी आदेश रहेसम्म थप भाडा लिन पाउने गरी निर्णय गरिएको छ,"मन्त्री खतिवडाले थपे।

त्यसैगरी उद्योग, प्रतिष्ठान तथा निजी सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना कर्मचारी ओसारपसार गर्दा पनि सामाजिक दूरी र सीट क्षमताको आधा मात्रा मान्छे राख्न पाउने छन्।

सङ्क्रमणको जोखिम

तर एकजना यातायातविद् आशिष गजुरेलले सरकारी मापदण्ड अनुसार सवारीसाधन सञ्चालन नगरिएमा त्यसले सङ्क्रमणको जोखिम अझ बढ्न सक्ने खतरा औँल्याउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "पहिलापहिला यात्रु कोचाकोच गरेर उनीहरू कमाउँथे। अहिले आएर सीटको आधा क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने यो नियम मानेर चलाउनेमा मलाई शङ्का छ।"

"यदि सरकारले भनेका कुरा पूर्ण रूपमा पालना नभए अब त सङ्क्रमण अझ बढ्ने जोखिम रहन्छ," उनले थपे।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी अहिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने उपयुक्त समय भइनसकेकोतर्फ सचेत गराउँछन्।

"अहिले आवागमन र भिडभाड बढ्नु खतरनाक हुन्छ, सार्वजनिक यातायात खोल्न दिने समय भएको छैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसित उनले भने।

"सरकारको तथ्याङ्कले के भन्छ थाहा छैन तर सङ्क्रमण एकदम फैलिसकेको देखिन्छ।"


केही सातादेखि हङ्‌कङ अशान्त रहेको छ। यो साता त्यहाँको विमानस्थल पनि अवरुद्ध भयो।

यसअघि ट्रम्पले उक्त सङ्कटबारे कुरा गर्न सी र आफ्नो भेट हुनुपर्ने सङ्केत गरेका थिए।

गत १० सातादेखि हङ्‌कङमा दशौँ लाख मानिसहरूले सरकार विरोधी प्रदर्शनमा भाग लिइरहेका छन्।

सङ्कट गहिरिँदो

बिहीवार यूकेस्थित चिनियाँ राजदूतले स्थिति थप बिग्रिए बेइजिङले हङ्‌कङमा हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन्।

सन् १९९७ मा यूकेले उक्त भूभाग चीनलाई हस्तान्तरण गरेयता हङ्‌कङले सबभन्दा खराब अवस्था सामना गरिरहेको उनले बताए।

हालको प्रदर्शन हङ्‌कङबाट चीन मुख्यभूमिमा सुपुर्दगी हुनसक्ने विवादास्पद विधेयकको विरोधबाट सुरु भएको थियो।

अघिल्लो ट्वीटमा ट्रम्पले राष्ट्रपति सीले हङ्‌कङको समस्या मानवीय तवरले समाधान गर्नेमा आफूलाई कत्ति पनि शङ्का नरहेको जनाएका थिए।

चीन-अमेरिका व्यापार तनावका माझ उनले हङ्‌कङ प्रदर्शनलाई बेइजिङको अमेरिकासँग प्रस्तावित व्यापार सम्झौतासँग जोडेका थिए।

"निश्चय पनि चीन सम्झौता चाहन्छ। तर पहिले उनीहरूले हङ्‌कङ समस्याको मानवीय तवरले समाधान गरुन्!" उनले ट्वीट गरेका थिए।

विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक हाल फिर्ता भइसकेको छ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

। तर प्रदर्शन भने प्रजातान्त्रिक सुधारको व्यापक मागमा परिणत भएको छ।

पहिला ब्रिटिश उपनिवेश रहेको हङ्‌कङ हाल 'एक देश, दुई प्रणाली' अन्तर्गत चीनको अङ्ग छ र त्यहाँ निकै उच्च स्तरको स्वशासन प्रदान गरिएको छ।

ट्रम्पको सुझाव के होला?

बीबीसी चिनियाँ सेवाका अमेरिका संवाददाता जाओयीन फङका अनुसार राष्ट्रपति सीले हङ्‌कङका प्रदर्शनकारीलाई भेट्ने सम्भावना एकदम कम छ।

बेइजिङले ती प्रदर्शनकारीलाई "आतङ्ककारीको जस्तै व्यवहार भएका दङ्गाकारी" भनेको छ।

त्यसैले फङ भन्छन्: त्यस्ता 'दङ्गाकारी' सँग आफ्नो नेताको भेटलाई चिनियाँ सरकारले उचित ठहर्‍याउन सक्दैन। त्यसमाथि प्रदर्शनकारीहरू स्वयंका पनि कोही खास नेता छैन जसले बेइजिङसँग छलफलमा अगुवाइ गर्न सकोस्।

"अझ महत्त्वपूर्ण के छ भने सी र प्रदर्शनकारीको भेटघाट सन् १९८९ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली फङ र तिआन्आन्मेन चोकका प्रदर्शनकारीबीचको भेटघाटजस्तै देखिन सक्छ।"

ली फङको उक्त भेटघाटमा उनले उक्त विद्यार्थी प्रदर्शनलाई दिइएको दङ्गाको सङ्ज्ञा फिर्ता लिन मानेनन्। भेटघाट फलदायी भएन।

त्यसको दुई सातापश्चात् हिंसक दमन भएको थियो।

"चिनियाँ सरकारले त्यो घटनालाई विश्वको स्मरणमा पुन: ल्याउन चाहने छैन," जाओयीन फङ भन्छन्।


केही सातादेखि हरेक अखबारका प्रथम पृष्ठहरू कोरोनाभाइरस महामारीका खबरले भरिएका छन्।

रेडियो र टेलिभिजनले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण र मृत्युकै खबरहरू दिइरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल कोभिड-१९ महामारीबारे डरलाग्दा तथ्याङ्क, व्यवहारिक सुझाव र ठट्टाहरूले भरिएका छन्।

कोरोनाभाइरसबारे जुन खालका जानकारीहरूको बाढी आएको छ, त्यसले चिन्ता बढाएको छ र प्रत्यक्षरूपमा हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको छ।

यसरी सधैँ त्रास सिर्जना हुँदा हाम्रो मनोविज्ञानमा क्रमश: नकारात्मक प्रभावहरू पर्न सक्छन्।

रोगप्रति हाम्रो सोच गहिरो हुँदै जाँदा त्यसले हामीलाई रूढिवादी बनाइदिन्छ। हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोण पनि पिछडिएको हुन्छ।

यसले हाम्रो राजनीतिक झुकावलाई पनि प्रभावित गर्नसक्छ।

आप्रवासन वा लैङ्गिक समानता तथा स्वतन्त्रताबारे हाम्रो नैतिक धारणा कठोर बन्छ र सामाजिक व्यवहार थप अनुदारवादी बन्न पुग्छ।

हालैमा आएका नस्लवाद तथा विदेशीहरूलाई मन नपराउने प्रवृतिसम्बन्धी खबरहरूलाई त्यसको पहिलो सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ।

तर यसबारे वैज्ञानिकहरूले गरेका अनुसन्धानहरू सही साबित भए भने आगामी दिनमा विश्वमा ठूलो मनोवैज्ञानिक र सामाजि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क परिवर्तन हुनेछ।

व्यवहारगत प्रतिरक्षा प्रणाली

मानव मनोविज्ञानलाई जस्तै रोगप्रतिका यी प्रतिक्रियाहरूलाई पनि हामीले प्रागऐतिहासिक अवस्थाका आधारमा बुझ्नुपर्छ।

आधुनिक चिकित्साको जन्म हुनुपूर्व सरुवा रोगहरू हाम्रो अस्तित्वका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हुन्थे।

त्यसबेला जसको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन्थ्यो उनीहरू बाँच्थे। खासमा प्रतिरक्षा प्रणालीमा त्यस्ता रोग फैलाउने जीवाणुहरूलाई मार्ने क्षमता हुन्छ।

दुर्भाव्यवस त्यो प्रतिक्रियापश्चात् हामी धेरै निद्रा महसुस गर्छौँ र गल्छौँ।

त्यसैले हाम्रा रोगी पुर्खाहरू आवश्यक कार्य गर्न असक्षम हुन्थे जस्तो कि सिकार गर्न, खानेकुरा जम्मा गर्न वा बच्चा जन्माउन।

बिरामी हुनु भनेको मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि निकै महँगो पर्ने कुरा हो।

उदाहरणका लागि ज्वरो आउँदा शरीरको तापक्रम बढ्नु भनेको प्रतिरक्षा प्रणालीको आवश्यक प्रतिक्रिया हो।

तर त्यसले शरीरको उर्जा खपत १३ प्रतिशतले बढाउँछ।

जुनबेला खानेकुरा पाउन मुस्किल थियो, त्यसबेला यो निकै ठूलो चुनौती हुन्थ्यो।

क्यानडाको ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता मार्क शलरका अनुसार बिरामीको प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउनु एउटा निकै मुस्किल काम हो।

उनी त्यसलाई स्वास्थ्य बिमासँग तुलना गर्दै बिरामीलाई रोगसँग लड्न हर किसिमका प्रतिरोधी क्षमता बलियो पार्नु जरुरी हुने बताउँछन्।

कुनै पनि सङ्क्रमणको खतरालाई घटाउनु पहिलो कुरा हो। त्यसले बाँच्ने क्षमतालाई थप बल पुर्‍याउँछ।

त्यसका लागि हामीमा अचेतन मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाको विकास भयो। त्यसलाई शलर 'बिहेभिओरल इम्युन सिस्टम' अर्थात् 'व्यवहारगत प्रतिरक्षा प्रणाली' भन्छन्।

त्यसमा सङ्क्रमणको सम्भावना भएको साङ्लोलाई तोड्नु पहिलो कुरा हो।

दैनिकीमा प्रभाव

मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले समूहमा नै रहन्छन्।

सामाजिक दूरीले हाम्रो सम्बन्ध र दैनिक जीवनका कुराहरूलाई धेरै हदसम्म प्रभावित गरेका छन्।

तर रोग फैलन नदिनका लागि यो जरुरी छ।

विज्ञानको विकास नहुँदा सायद हाम्रा पुर्खाहरूलाई यस्तो तरिका थाहा नभएको पनि हुनसक्छ।

आज हामीलाई रोगको कारण र त्यसबाट बच्ने उपाय दुवैको जानकारी छ।

धेरै प्रयोगहरूबाट के सिद्ध भएको छ भने- जब हामी कुनै रोगको खतराको महसुस गर्छौँ त्यसबेला हामी परम्पराप्रति बढी नै सम्मान प्रकट गर्छौँ।

शलरले नै गरेको एउटा परीक्षणमा रोगबाट धेरै चिन्तित हुने अवस्थामा सहभागीहरूलाई कस्तो...


केही सातायता देशका विभिन्न स्थानमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको बेला सर्वसाधारणलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण र रुघाखोकी छुट्याउन अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ।

तर घरबाहिर ननिस्केका तथा कोभिड-१९ पुष्टि भएको वा सम्भावित सङ्क्रमितको संसर्गमा नआएका व्यक्तिमा रुघा वा खोकी लागेमा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा घरमै उपचार गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्।

'कोभिड-१९ मा सुक्खा खोकी'

अहिले सबै प्रदेशमा कोरोनाभाइरस पुगेको पुष्टि भइसकेको छ।

बाँके, पर्सा, उदयपुर, कपिलवस्तु, झापा र रौतहट जिल्लमा बढी प्रभावित भएका छन्।

तर मौसम परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा साधारण रुघाखोकीको समस्या पनि सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन्।

कोभिड-१९  सँग केही समान लक्षण भएकाले सर्वसाधारणहरू रुघाखोकी लाग्दा पनि त्रसित हुने गरेका छन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका लक्षणका बारेमा बताउँदै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डा. अनुप बाँस्तोलाले भने, "कोभिड-१९ मा मुख्यतया सुक्खा खोकी लाग्छ।"

"सुक्खा खोकी लागेको पाँच दिनजतिमा निमोनिया हुनसक्छ। त्यसपछि केही व्यक्तिहरुलाई साह्रो हुनसक्छ र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ।"

अन्य व्यक्तिम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा साधारण लक्षण पनि नदेखिने उनले बताए।

छालामा समस्या आउने तथा गन्ध थाहा नपाउने पनि कोभिड-१९ का लक्षण भएको डा. बाँस्तोला बताउँछन्।

घरबाहिर नगए कम जोखिम

घरबाहिर ननिस्केका, कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिएको स्थानबाट आएका मानिसको सम्पर्कमा नआएका, सङ्क्रमितको नजिक नगएका व्यक्तिमा रुघा वा खोकी लागेमा चिकित्सकको सल्लाहमा घरमै उपचार गर्न सकिने डा. बाँस्तोलाले बताए।

तर सङ्क्रमण फैलिएको स्थानबाट आएका व्यक्ति, सङ्क्रमित व्यक्तिसँगको सम्पर्क तथा घरका सदस्य सङ्क्रमण फैलिएको स्थानमा गएर घर फर्केका छन् भने कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने उनी बताउँछन्।

उनले भने, "अहिलेको परिस्थितिमा यदि रोगग्रस्त क्षेत्रका मानिसहरूसँग सम्पर्क भएको छ र लक्षण देखियो भने चिकित्सकको सल्लाह लिनु नै राम्रो हुन्छ।"

"अझ सास फेर्न गाह्रो हुने, उच्च ज्वरो आउने लक्षण छ भने त अस्पताल जानैपर्छ।'

अधिकांश सङ्क्रमितमा लक्षण छैन

सुरुसुरुमा केही लक्षण देखिएको भए पनि अहिले कोभिड-१९ पुष्टि भएका अधिकांश व्यक्तिमा सामान्य लक्षण पनि नदेखिएकाले लक्षणका आधारमा बिरामीलाई दिइनुपर्ने औषधि दिनु नपरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

कोशी अस्पताल विराटनगरको कोभिड-१९ उपचार केन्द्रका चिकित्सक डा. दीपक सिग्देलले लक्षण नदेखिएका तर सङ्क्रमण देखिएका व्यक्तिलाई पनि आइसोलेशनमा राख्नैपर्ने बताए।

उनले भने, "सङ्क्रमितलाई त आइसोलेशनमा राख्नैपर्छ। त्यो पनि विशेष आइसोलेशनमा। कोठामा राख्छौँ, बाहिर निस्कन दिँदैनौँ।"

"खानेकुरा खान दिने हो। बिरामीलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भने पीपीई लगाएर जाँच गर्न जाने हो। उहाँहरूलाई दिइएको खानेकुरा (बाँकी भए) र खान दिएका सामान जलाउनुपर्छ। सरफफाइमा विशेष ध्यान दिने हो।"

रुघाखोकी लाग्दा कस्तो सावधानी?

घरमा कसैलाई रुघा लागे वा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण पाइए परिवारका अन्य व्यक्तिसँग भौतिक दूरी बढाउन चिकित्सकको सुझाव छ।

आवश्यकताअनुसार मास्क लाउन, भरसक अलग भान्छाकोठा र शौचालय प्रयोग गर्न वा बिरामीलाई भौतिक दूरी कायम गरेर खाना दिने तथा छुट्टै कोठामा सुत्ने व्यवस्था गर्न मेची अस्पतालका चिकित्सक डा. पिताम्बर ठाकुरले सुझाव दिएका छन्।

उनले भने, "यति कुरा घरमा गरे कोभिड-१९ पनि फैलिने सम्भावना कम हुन्छ।"

तर रुघाखोकीसँगै सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने र अन्य लक्षण देखिए तुरुन्त अस्पताल जान उनको सुझाव छ।


केही सातायता प्रतिदिन सरदार ६,००० वटा परीक्षण भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमको भनाइ छ।

कुनै बेला देशभरि क्वारन्टीनमा झन्डै दुई लाख मानिस थिए। तर अहिले उक्त सङ्ख्या घटेर ६० हजारको हाराहारीमा आएको र त्यसमा पनि केहीको नमुना सङ्कलन गरिसकिएका कारण परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएको उनी बताउँछन्।

"अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मात्रै गर्नुपर्नेछ। भएका प्रयोगशाला समेत पूरा क्षमतामा नचलाउनुपर्ने जस्तो अवस्था छ," उनले भने।

"अहिलेको अवस्थामा प्रतिदिन १०,००० पुर्‍याउनुपर्ने देखिँदैन। आवश्यक पर्ने देखियो भने हामी त्यस अनुसार काम गर्ने छौँ।"

"परीक्षणमा त राज्यको पैसा पनि जान्छ नि। एउटा परीक्षणको नै ५,००० देखि ५,५०० सम्म खर्च हुन्छ। त्यति धेरै खर्च गर्ने र? त्यसो भएर हामीले त्यसतर्फ त्यति धेरै जोड दिएका छैनौँ," उनले भने।

कोरोनाभाइरस

तत्कालका लागि परीक्षणको सङ्ख्या र दायरा बढाउनुपर्ने अवस्था नरहे पनि १० वटा प्रयोगशाला थप गर्ने निर्णय भएको तर त्यसमा पनि हतार भने नगरेको गौतम बताउँछन्।

हाल नेपालका विभिन्न स्थानमा २३ वटा पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला छन्।

त्यस्तै हालसम्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

म दुई लाख टेस्ट किट प्रयोग भएको र कुल छ लाख परीक्षण गर्ने लक्ष्यनुसार आफूहरूसँग चार लाख टेस्ट किट बाँकी भएको सरकारी भनाइ छ।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञहरूले नेपालमा परीक्षणको दायरा आवश्यकताअनुरूप नबढाइएको बताइरहँदा मन्त्रालयले भने सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमै नआएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न जरुरी नरहेको र सरकारले कोरोनाभाइरसमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने बताएको छ।

असार १५ गते सोमवार अपराह्ण ४:३० बजेसम्मको तथ्याङ्क

१३,२४८कुल सङ्क्रमण

७७प्रभावित जिल्ला

विगत २४ घण्टामा  पीसीआर परीक्षण  ७,७९१

चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै १०,०८५

देशभरि क्वारन्टीनमा५७,३६८

अहिलेसम्म निको३,१३४

"राज्यले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको उपचार मात्रै गरेर हुन्छ? अरू रोगको उपचार गर्नुपर्दैन?" उनले प्रश्न गरे। "सीमित स्रोतसाधन पानी बगाए जस्तो बगाउन त मिलेन नि।"

तर सरकार आफैँले नेपालमा अगस्ट महिनाको पहिलो हप्तासम्ममा ३० हजारदेखि ४० हजार सङ्क्रमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई पनि परीक्षणको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको भए पनि परीक्षण सुरु भइसकेको छैन।

हाल निजी प्रयोगशालाको मापदण्ड पुगे नपुगेको केन्द्रीय प्रयोगशालाले हेरिरहेको गौतमको भनाइ छ।

के भन्छन् विज्ञ?

सरकारी अधिकारीहरूले परीक्षणको दायरा बढाइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइरहँदा विज्ञहरूले भने ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन्।

विश्वका केही देशहरूमा कहीँ सङ्क्रमण  उत्कर्षमा पुगेर घट्न थालेको त कहीँ लगभग नियन्त्रणमा आएर लकडाउन खुकुलो पार्दै लगिएको भए पनि नेपालमा भने सङ्क्रमण बढ्दो चरणमा रहेको र विभिन्न सङ्केत हेर्दा सङ्क्रमण समुदायमा फैलिएको जस्तो देखिएको केही दिनअघि बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले बताएका थिए।

उनका अनुसार नेपालले सङ्क्रमणको दर नियन्त्रण गर्न सफल देखिएका श्रीलङ्का र भियतनामजस्ता राष्ट्रबाट धेरै कुरा सिक्न सक्ने अवस्था छ।

"ती दुई मुलुकले विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई निगरानीमा राख्न जोड दिएका छन्," सुवेदीले भने।

"परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै उनीहरूले क्वारन्टीनमा ध्यान दिएको र त्यसको परिणाम अहिले देखिएको छ।"

अमेरिकास्थित जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कका अनुसार दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलङ्कामा २,००० जनाभन्दा केही बढी सङ्ख्यामा सङ्क्रमित छन्।

त्यहाँ हालसम्म...


केही सुरक्षाविद् र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त सरकारको 'नियतमै सन्देह गर्नुपर्ने ठाउँ' देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एउटा औपचारिक विज्ञप्तिमार्फत् नै त्यसप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌का अध्यक्ष हुन्छन्।

के भन्छ विधेयकले?

विधेयकको उपदफा २ मा भनिएको छ - नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताका कारण गम्भीर सङ्कट उत्पन्न नेपाली सेनाको परिचालन गर्न आवश्यक देखिएमा परिषद्‌को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ।

तर उपदफा ३ मा भनिएको छ - उपदफा २ मा जेसुकै लेखिएको भए पनि गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचान नगरे त्यस्तो सङ्कट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्‌को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र कतिपय सुरक्षाविद्‌ले प्रश्न उठाउने ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रेको उपदफा ३ मा गरिएको प्रस्तावप्रति नै हो।

कांग्रेसको तर्क छ - राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌लाई छलेर त्यसलाई 'प्रधानमन्त्रीको लाचार छाया' बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ।

गत चैतमा सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएपछि प्रधानमन्त्रीमा 'शक्ति केन्द्रीकृत गर्न लागेको' भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीले त्यसको विरोध गरेको थियो।

पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर ऊ फेरि झस्किएको देखिन्छ।

तर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी देशका कार्यकारी प्रमुखले सेना परिचालन गर्दैमा प्रमुख प्रतिपक्षी झस्किनुपर्ने अथवा आपत्ति जनाउनुपर्ने के छ त?

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा तीनवटा कारण अघि सार्छन्।

भविष्यमा मौलिक हक वा अन्य विषयमा संविधानमा व्यवस्था भएका हक अधिकारलाई उपदफामार्फत् कुण्ठित गर्न सक्ने खतरा प्रवक्ता शर्मा देख्छन्।

"त्यसकारण कुनै प्रस्तावना आउँदैछ भने त्यस पछाडिको मनोविज्ञान र शासकीय नियत के छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।"

'संविधानको भावनाको प्रतिकूल'

सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार नेपाली कांग्रेसको दलीय दृष्टिकोण आफ्नो ठाउँमा भए पनि सेना परिचालनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था 'गम्भीर र संविधानको भावनाको प्रतिकूल' छ।

सुरक्षा परिषद्‌को 'बैठक बस्न सम्भव नभएमा' भन्ने वाक्यांशलाई लिएर वाग्ले प्रश्न गर्छन्, "कुन खालको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले चाहँदा मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक, सुरक्षा परिषद्‌को बैठक बस्न सक्दैन?"

यो पनि पढ्नुहोस्

लोकतान्त्रिक पद्धतिबमोजिम चल्ने देशमा शक्ति पृथकीकरणलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिइन्छ।

तर सुरक्षाविद् वाग्ले पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएयता उनमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै लगिएको देख्छन्।

"प्रधानमन्त्रीय भन्दा पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट शासन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ।"

कतिपयको तर्क छ, सेना परिचालन गर्ने भनेको राष्ट्रले निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि हो।

"यदि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्ष एकमत भएर सेना परिचालन गरिन्छ भने हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य पूर्ति हुन सक्छ," भन्छन् नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात।

"'न्याश्नल रेस्पोन्स'मा समेत विभाजित...


केही हप्ता अघिसम्म चिनियाँ कम्पनी ह्वावेइ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टेलिकम नेटवर्क उपकरण कम्पनीको रूपमा स्थापित थियो।

उक्त कम्पनीसँग विश्वभरिका देशलाई फाइभ जी नेटवर्क उपलब्ध गराउनका लागि सम्झौता थियो।

ह्वावेइकी उत्तराधिकारी मङ्ग वान्जूको विवादास्पद जीवनशैली

ह्वावेइकी मङ्गलाई रिहा गर्न क्यानाडा र अमेरिकामाथि दबाब

तर वाशिङ्गटनले चीनलाई इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तोडेको र पश्चिमा सरकारी एजेन्सीहरूले ह्याकिङ गरेकोजस्तो सङ्‌गीन आरोप लगाएपछि उक्त अनुबन्धन अमेरिका, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड जस्ता विश्वका केही महत्त्वपूर्ण देशले तोडेका छन्।

ब्रिटेन र क्यानडाले पनि सोही बाटो अपनाउन सक्ने सम्भावना छ।

र, यसले चीनको ''ग्लोबल टेक प्लेयर'' बन्ने महत्त्वाकांक्षामाथि क्षति पुर्‍याउन सक्छ जसकारण बेइजिङ उक्त घटनाक्रमको विरोध गर्ने मनसायमा देखिन्छ।

चिनियाँ उपभोक्ताहरूले समेत अमेरिकी सामानमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने माग राखेका छन्।

उनीहरू यसको शुरूवात एप्पलको फोन र ट्याबलेटबाट होओस् भन्ने चाहन्छन् ।

जसबारे अमेरिकी मिडियाले समेत ''अमेरिकाले अघोषित रूपमा गोप्य युद्ध शुरू गरेको हो कि'' भन्नेबारे आ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

श्चर्यमा परेका छन्।

''चीन र अमेरिका- शीतयुद्ध २.०''

ह्वावेइ कम्पनीको मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा उक्त कम्पनीका संस्थापककी छोरी मङ्ग वान्जूको क्यानडामा 'आश्चर्यजनक' गिरफ्तारीका कारण दुई देशबीचको विवाद झन् बढेको थियो।

उक्त कम्पनीलाई चिनियाँ अधिकारीहरूको नजिक रहेको र इरानलाई टेलिकम उपकरण बेचेको आरोप लगाएको अमेरिकाले मङ्गको सुपुर्दगीको माग गरेको छ।

दोषी पाइए उनलाई ३० वर्षसम्मको कारावास सजाय सुनाइन सक्छ।

''उक्त परिस्थिति जेसुकै भए पनि यसले चीनलाई आफूविरुद्धको नयाँ शीतयुद्धको थालनीको जनाउ घण्टीको रूपमा लिएको छ,'' ग्राहाम एलिसनले बीबीसीलाई बताए।

चिनियाँ अधिकारीहरूले हालको घटनाक्रमलाई अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा शुरू गरेको टकरावका रूपमा हेरेको बताउँछन् हार्वर्ड केनेडी स्कुलको बेलिस् सेन्टर फर साइन्स एन्ड इन्टरनेशनल अफेयर्सका निर्देशक एलिसन।

एशियाली, युरोपेली र अमेरिकी प्रविधि टिप्पणीकारहरूले समेत अमेरिका र चीनको बीचमा हाल भइरहेको घटनाक्रमलाई नयाँ शीतयुद्धको संज्ञा दिइरहेका छन्।

मङ्गले कुनै पनि किसिमको गलत काम नगरेको बताएकी छन्।

तर उनको नजरबन्दले भने बेइजिङ र वाशिङ्गटनबिच भइरहेको तिक्तता उजागर गरेको छ।

एलिसनका अनुसार चीनसँग ''हरेक क्षेत्र र महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रविधिमा'' प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

''आफ्नो सुरक्षा छाता अन्तर्गत रहेका मुलुकहरूलाई अमेरिकाले गम्भीरतापूर्वक दूरसञ्चार र इन्टरनेट नेटवर्कमा ह्वावेइको उपकरणलाई सुरक्षा चुनौतीसँग जोड्दै खरिद नगर्न प्रेरित गरिरहेको छ,'' एलिसनले थपे।

बहिष्कारले ह्वावेइको व्यापारमा असर पार्न सक्नेछ

इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको बेवास्ता गर्दै चीनले उसलाई दूरसञ्चारको उपकरण बेचेको र अमेरिकी प्रशासनले लगाएको ह्याकिङ गरेको जस्तो आरोप ह्वावेइको व्यवसायको लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ।

विभिन्न देशका सरकारले आफ्नो देशको दूरसञ्चार प्रणालीलाई ''ब्याक डोरबाट'' बेइजिङलाई नेटवर्कमा पस्न अनुमति दिने शङ्का गरिएको कम्पनीको हातमा छोड्ला?

सन २०१५ यता ह्वावेइ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार नेटवर्क उपकरण कम्पनीको रूपमा स्थापित छ।

एरीक्सन, नोकिया, जेडटीई  र सामसङ् जस्ता कम्पनीलाई उछिन्दै ह्वावेइउक्त स्थानमा पुगेको हो।

ह्वावेइका अनुसार हालसम्म उसले फाइभ जी को २५ व्यावसायिक अनुबन्ध प्राप्त गरेको छ भने १०,००० भन्दा बढी फाईभ जी स्टेशन विभिन्न मुलुकलाई बेचेको छ।

सन् २०१८ सम्ममा...


केही हप्तादेखि सङ्क्रमण पुष्टि हुने दर बढेको छ। अहिलेको कुल सङ्ख्याका आधारमा जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीले नेपाललाई ६७ औँ स्थानमा राखेको छ।

कोभिड-१९ बारे विवरण निरन्तर अद्यावधिक भइरहने हुँदा त्यो स्थान भने केही तलमाथि भइरहन्छ।

गत वर्ष चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको महामारी १८८ देश र क्षेत्रमा फैलिसकेको अमेरिकास्थित जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।

नेपालसँग सयौँ किलोमिटर लामो खुला सीमा भएको भारत अहिले सर्वाधिक प्रभावित देशमध्ये चौथो स्थानमा छ।

केही हप्तायता नेपालमा प्रत्येक दिन सरदर ५०० जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन्। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २६ पुगेको छ।

नेपालको अवस्था के छ?

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी विश्वव्यापी रूपमा तुलना गर्दा धेरै देश फरकफरक अवस्थामा रहेको विषय ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन्।

विश्वका अरू देशसँग तुलना गर्दै उनले भने, "कहीँ सङ्क्रमण चरम बिन्दुमा पुगेर घट्न थालेको छ, कहीँ लगभग नियन्त्रणमा आएर लकडाउन खुकुलो पार्दै लगिएको छ।"

"हाम्रोमा सङ्क्रमण बढ्दो चरणमा छ। नेपालमा विभिन्न सङ्केत हेर्दा सङ्क्रमण समुदायमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

फैलिएको जस्तो देखिन्छ।"

विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सबैभन्दा बढी अमेरिकामा देखिएको छ।

तेइस लाख ८० हजारभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू रहेको अमेरिकामा एक लाख २१ हजार जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। करिब ५४ हजारको मृत्यु भएको ब्रजिलमा १२ लाखको हाराहारीमा सङ्क्रमितहरू छन्।

सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याका हिसाबले तेस्रो स्थानमा रुस छ। चीनमा सङ्क्रमण फैलिने क्रम सुस्ताएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्याका हिसाबले हेर्दा चीन २१ औँ स्थानमा छ।

नेपालमा कति सङ्क्रमित थपिएलान्?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार सरकारले नेपालमा अगस्ट महिनाको पहिलो हप्तासम्ममा ३० देखि ४० हजार सङ्क्रमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

त्यसको आधारमा उपचारको तयारी भइरहेको उनी बताउँछन्।

"सङ्ख्या बढी भयो भने रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ," उनले भने, "तीस हजारका लागि भने काम भइरहेको छ।"

केही समययता भारतबाट नेपाल फर्किने मानिसको सङ्ख्या घटिरहेको हुँदा अब क्वारन्टीनमा थप ५,००० सङ्क्रमित भेटिन सक्ने सम्भावना भएको उनी बताउँछन्।

"क्वारन्टीन लगभग खाली हुँदासम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या १७,००० देखि १८,००० पुग्ने देखिन्छ," उनले भने।

बुधवार अपराह्णसम्म देशभरि ७८,००० जना भन्दा बढी मानिस क्वारन्टीनमा थिए। तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका हुन्।

सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश नं ५, कर्णाली प्रदेश प्रदेश नं २ मा सर्वाधिक सङ्ख्यामा मानिसहरू क्वारन्टीनमा छन्।

दक्षिण एशियाको अवस्था के छ?

दक्षिण एशियामा मात्रै हेर्ने हो भने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याका हिसाबले नेपाल पाँचौँ स्थानमा छ।

चार लाख ५६ हजार भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेको भारतमा झन्डै  १४,५०० ले ज्यान गुमाएका छन्।

भारतपछि पाकिस्तानमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढी छ। एक लाख ८८ हजार जनाभन्दा बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको पाकिस्तानमा ३,७०० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ।

सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एक लाखभन्दा नाघ्ने दक्षिण एशियाली मुलुकमा बाङ्ग्लादेश पनि छ। त्यहाँ एक लाख २२ हजार जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने झन्डै १,६०० को मृत्यु भएको छ।

अफगानिस्तानमा नेपालमा भन्दा बढी सङ्क्रमण देखिएको छ।

माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र भुटानमा भने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कम छ। माल्दिभ्स र श्रीलङ्कामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दुई हजारभन्दा केही बढी छ।

भुटानमा भने ७० जना सङ्क्रमित छन्।...


केहीबेर अघि टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत उनले घोषणा गरेको नियम ब्रिटेनको हकमा भने लागु हुने छैन।

उता, इटलीमा कोरोनाभाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न किराना र औषधीबाहेक सबै पसलहरू बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ।

औषधी र किराना पसल खुला रहने छन्

युरोपको सबैभन्दा कडा प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिएको उक्त देशमा सङ्क्रमितहरू र मृतकको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएपछि त्यस्तो निर्णय लिइएको हो।

प्रधानमन्त्री जुजेप्पे कोन्टेले बार, रेन्टुरेन्ट, कपाल काट्ने पसल र अति आवश्यकीयबाहेका सबै किनमेल केन्द्र बन्द हुने बताए।

सामान घरमै पुर्‍याउन भने रोकिने छैन।

इटलीले के गर्दैछ?

टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोन्टेले त्यो प्रतिबन्ध बिहीवारदेखि २५ मार्चसम्म लागु हुने बताए।

नयाँ सङ्क्रमणको दरलाई लिएर कडा तुल्याइएका प्रतिबन्धहरूको परिणाम केही सातामा देखिने उनको विश्वास छ।

इटलीमा स्कुल, व्यायामशाला, सङ्ग्राहलय, रात्रिक्लब र अन्य सार्वजनिक स्थलहरू यसअघि नै बन्द गरिएका छन्।

त्यहाँ १२ हजारभन्दा बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने ८२७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) का आपतकालीन प्रमुख मिसेल र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ियनका अनुसार इटलीमा करिब नौ सयजना सङ्क्रमितहरू सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिएका छन्।

उनले इरान र इटलीले अहिले बेहोरिरहेको सङ्कटको जस्तो स्थितिको सामना छिट्टै अन्य देशहरूले पनि गर्नुपर्ने चेतावनी दिए।

डब्ल्यूएचओले के भन्यो?

यसअघि डब्ल्यूएचओले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी बनेको घोषणा गरेको छ।

डब्ल्युएचओका प्रमुख टेड्रस एड्हानोम गेहब्रेयससले दुई सातामा चीन बाहिर सङ्क्रमण १३ गुणा बढेको बताए।

उनले त्यसलाई सङ्क्रमणको खतरनाक तह भन्दै त्यसले आफूलाई गम्भीर रूपले चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गरे।

विश्वव्यापी भन्नुको अर्थ रोग एकै समयमा विश्वभरी थुप्रै देशहरूमा फैलिनु हो।

डा. टेड्रोसले सङ्क्रमणलाई विश्वव्यापी भनेर डब्ल्युएचओले देशहरूलाई गर्नुपर्ने कामबारे दिएको सुझाव परिवर्तन गर्न नलागेको बताए।

उनले सरकारहरूलाई प्रकोप नियन्त्रणका निम्ति तत्काल र आक्रामक कदम चाल्न आग्रह गरे।

उनले भने, "यो भाइरसलाई नियन्त्रण र दमन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कैयौँ देशहरूले देखाइसकेका छन्।"


केहीले चाहिँ न्यायिक समिति गठन भएपछिको पहिलो एक वर्ष सिक्दैमा बितेको बताएका छन्।

केन्द्र सरकारले भने आवश्यक नमुना कानुन र प्रशिक्षण दिने काम गरिसकेको जनाएको छ।

न्यायिक समितिका अधिकांश संयोजक महिला रहेका छन्।

कठिन

कतिपय विवाद टुङ्गो लाउने जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिलाई न्यायनिरूपण गर्न निकै कठिन भएको नुवाकोटस्थित दुप्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख अञ्जु आचार्यले बताइन्।

न्यायिक समितिले स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरू मेलमिलापमार्फत् निरूपण गर्ने जिम्मा पाएका छन्।

स्थानीय तहमा न्यायनिरूपणको जिम्मेवारी पाएका यी निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये धेरै उपप्रमुखहरूले बितेको एक वर्ष चित्तबुझ्दो रूपमा न्याय सम्पादन गर्न नसकेको स्वीकारेका छन्।

तिनैमध्येकी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापाले भनिन्, "राजनीति गरिरहेको व्यक्ति चुनावमा उठ्दा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आउँछ भन्ने याद पनि भएन। सुरुका दिनमा हामीसँग कानुनको पर्याप्त ज्ञान थिएन र हामीलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी पनि नभएको अवस्थामा काम गर्न एकदम गाह्रो भएको छ।"

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लामो समय लागेकाले पनि सुरुमा न्यायिक समितिको काम प्रभावित भएको बताइन्छ।

महत्त्व

तर उक्त ऐनका आधारमा न्यायनिरूपण गर्न नसकिएको भन्दै केही न्यायिक समितिले मुद्दा किनारासम्बन्धी कार्यविधि पारित पनि गरेका छन्।

न्याय सम्पादन गर्दा कानुनको अभाव खड्किएको केही जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।

दुप्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख आचार्यले भनिन्, "स्थानीय तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई जति महत्त्व दिइएको छ त्यसको तुलनामा न्यायपालिकालाई कम महत्त्व दिइएको छ। अहिलेसम्म हामीसँग न कानुन छ। हामीलाई पर्याप्त प्रशिक्षण पनि दिइएको छैन।"

स्थानीय तहको सरकारले सुरुदेखि नै कर्मचारीको अभाव रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

न्यायिक समितिलाई कानुनको ज्ञान भएका दुई जना कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार छ।

तर अझैसम्म पनि थुप्रै न्यायिक समितिले दक्ष सहयोगी भर्ना गर्न नसकेको बताएका छन्।

धादिङस्थित गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुङ्गानाले भनिन्, "पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, जसले गर्दा  हामीले सचिवालय निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। सबै न्यायिक समितिले छुट्टै न्यायिक इजलासको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। तर यस्ता अभावका बीच हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। यहीँ अनुभवको आधारमा पनि आउने दिनमा हाम्रो काम चुस्त हुन्छ भन्न सक्छु।"

संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय न्यायिक समिति बनाउने भनि व्यवस्था गरेको छ।

गुनासो

निर्वाचन आयोगका अनुसार गत वर्ष तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा सात सय महिला उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भए।

आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै ठाउँमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको पद महिलाले जितेका छन्।

जसले गर्दा अधिकांश न्यायिक समितिको संयोजक महिला नै छन्।

यी पदमा महिलाको बाहुल्य भएकै कारण पनि चुस्त रूपमा कार्यसम्पादन गर्न चाहिने अत्यावश्यक कुरा अझै उपलब्ध हुन नसकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापाले गुनासो गरिन्।

"न्यायिक समितिका अधिकांश संयोजक महिला भएका कारणले गर्दा हामीले पर्याप्त सहयोग पाउन सकेका छैनौँ। समितिलाई चाहिने तालिमका कुरा, भौतिक संरचना र कर्मचारीहरुको विषयमा नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ध्यान दिनुभएको छैन।"

सहयोग

न्यायिक समितिका संयोजकहरूले यस्तो गुनासो गरिरहँदा केन्द्र सरकारले भने चाहिने सहयोग पुर्‍याएको बताएको छ।...