हङ्‌कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामलाई बेइजिङको समर्थन छ

तर विगत तीन महिनादेखि आन्दोलन चर्किँदै जाँदा चीनले हङ्‌कङका प्रजातन्त्रवादी विरोधप्रदर्शनमाथि दमन गर्न सुरु गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।

सन् १९९७ मा ब्रिटिश साम्राज्यबाट मुक्त भएको हङ्‌कङमा त्यस्तो कदमले के कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो अनिश्चित छ। तर त्यस्तो कदमले चीनलाई ठूलो जोखिम हुनेछ।

उसको विशेष प्रशासित क्षेत्रको रूपमा रहेको हङ्‌कङ एशियाको एउटा मुख्या आर्थिक केन्द्र हो। हङ्‌कङको तुलनात्मक रूपमा बढी स्वतन्त्र वातावरणका कारण बेइजिङलाई धेरै लाभ पुगेको छ।

अब सङ्कट चर्किँदै गयो भने बेइजिङलाई कस्तो प्रभाव पर्ला?

आसन्न सङ्कट

बीबीसी चिनियाँ सेवाका सम्पादक हावर्ड झाङका विचारमा बेइजिङले हङ्‌कङमा केही कदम चाल्न सक्ने सङ्केत दिइसकेको छ।

हालैका दिनहरूमा बेइजिङले हङ्‌कङका प्रदर्शकारीसँग कडा व्यवहार गर्ने सङ्केत दिँदै उनीहरूलाई "आतङ्कवादी"सँग तुलना गरिसकेको छ।

चिनियाँ सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि प्रदर्शनविरोधी सामग्रीको सङ्ख्या बढेको छ।

चीनले सामाजिक सञ्जालबाट हङ्‌कङमा भइरहेको आन्दोलनबारे भ्रामक सूचना फैलाउने अभियान चालेको पत्ता... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लागेको दाबी ट्विटर र फेसबुकले गरेका छन्।

विरल तर स्पष्ट चेतावनी दिँदै ब्रिटेनका लागि चिनियाँ राजदूत लिउ सियाओमिङले भनिन्, "यदि अवस्था अझै खराब भएर हङ्‌कङ सरकारले धान्नै नसक्ने स्थिति आयो भने चीनको केन्द्रीय सरकारले टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्नेछैन।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हङ्‌कङका हिंसात्मक दमन सुरु होला कि भनेर आफू चिन्तित भएको बताएका छन्। उनले अगस्ट १३ तारिखमा ट्विटरमा सन्देश लेख्दै हङ्‌कङनजिकै पर्ने चिनियाँ मुख्यभूमिको सन्जनमा चिनियाँ सेना भेला भएको भन्दै चेतावनी दिएका थिए।

त्यसको केही घण्टाअघि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री स्टेट काउन्सिलर जेइची याङले अमेरेकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँग न्यूयोर्कमा भेटवार्ता गरेका थिए।

अर्थतन्त्रमा प्रभाव

एघार हप्तादेखि प्रदर्शन चर्किइरहेकोले अहिले हङ्‌कङ सहरको अर्थतन्त्रमा प्रभाव देखिन थालिसकेको छ। अर्थतन्त्रको २० प्रतिशत भाग ओगटेको पर्यटन र खुद्रा व्यापारमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।

वित्त क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस तथा विमानस्थल र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरू प्रदर्शनमा सहभागी भइरहेका छन्। त्यसले एशियाकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका व्यवसायहरूलाई प्रभावित तुल्याइदिएको छ।

प्रदर्शनका कारण अर्थतन्त्रमा असर पर्न थालिसकेको छ।

गत अगस्ट ५ तारिखमा भएको जस्तो प्रदर्शनका कारण झन्डै चार करोड देखि ३३ करोड अमेरिकी डलरसम्म घाटा हुने अनुमान विज्ञहरूले गरेको साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट समाचारपत्रले जनाएको छ।

झाङ भन्छन् - चीनले प्रदर्शनकारीलाई चलाउन थाल्यो भने त्यो भन्दा चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ।

"आर्थिक केन्द्रको रूपमा हङ्‌कङको साख गिर्न सक्छ। बेइजिङले पनि पश्चिमा देशहरूको दबाव भोग्नु पर्नेछ। चीनको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउनेछ।"

आर्थिक केन्द्र

चीनको अर्थतन्त्रका लागि हङ्‌कङ व्यापारिक र आर्थिक दुवै किसिमले महत्त्वपूर्ण छ।

चिनियाँ आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७/१८मा चीनमा गत १२५ अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानीमध्ये ९९ अर्ब डलर हङ्‌कङ हुँदै गएको थियो। त्यो कुल आर्थिक प्रवाहको ८० प्रतिशत हो।

कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायालय भएका कारण विदेशी कम्पनीहरू हङ्‌कङमार्फत् चीनमा लगानी गर्न सुरक्षित हुने ठान्छन्।

झाङका अनुसार व्यापार, भन्सार र प्रविधिमा अमेरिकाले पनि हङ्‌कङलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्छ। हङ्‌कङ हुँदै चीन भित्र्याउने हो भने...


हङ्‌कङमा उक्त कानुनको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ

उक्त कानुन लागु भएपछि हङ्‌कङमा चीनको प्रभाव बढ्ने र उक्त सहरको स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुने आशङ्का छ।

चीनले गत महिना चीनविरोधी विविध गतिविधिलाई अपराध ठहर गर्ने प्रावधानहरू भएको उक्त कानुन लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो।

त्यसबाट पृथक्तावाद, राज्यविप्लव, आतङ्कवाद र विदेशी शक्तिसँगको मिलेमतोजस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उसको तर्क छ।

आशङ्का

गत वर्ष सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा कानुन ल्याउने प्रयास हुँदा हङ्‌कङमा प्रजातन्त्र पक्षधर मानिसहरूले लामो समयसम्म विशाल प्रदर्शनहरू गरेका थिए।

यो नयाँ कानुनले हङ्‌कङको अस्तित्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने जोखिम भएको आलोचकहरूको धारणा छ।

यसबाट हङ्‍कङको न्यायिक र अन्य स्वतन्त्रताहरूलाई ध्वस्त पारिदिने उनीहरूको डर छ।

सन् १९९७ मा हङ्‌कङलाई ब्रिटिश नियन्त्रणबाट चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

हङ्‌कङमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच यसरी भयो भिडन्त

त्यो क्रममा हङ्‌कङलाई केही स्वतन्त्रता दिने सहमति भएको थियो। यो कानुनको प्रस्ताव हुँदा नै हङ्‌कङमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए।

गत मे महिनामा बेइजिङले उक्त कानुन ल्याउन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े घोषणा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसको विरोध गरेको थियो।

तर पृथक्तावादी गतिविधि, राज्यविप्लव, आतङ्कवाद र विदेशी शक्तिसँग मिलोमतो रोक्न उक्त कानुन आवश्यक भएको चीनको तर्क छ।

उसले उक्त कानुनको आलोचनालाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप मान्ने गरेको छ।

चाँडै लागु हुने

यो कानुन ब्रिटेनले चीनलाई हङ्‍कङ हस्तान्तरण गरेको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधवारअघि नै लागु हुने बताइएको छ।

चीनको न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेसको स्थायी समितिबाट मङ्गलवार उक्त कानुन एकमतमा पारित भएको हो।

अब हङ्‌कङको 'बेसिक ल' अर्थात् संविधानमा यो मङ्गलवार अपराह्णसम्म थपिने अपेक्षा गरिएको छ।

चीनले यो कानुन पारित भएको विषय आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन।

उसले यो कानुनको पाठ पनि सार्वजनिक गरेको छैन।


हङ्‍कङमा अहिले ट्वाइलेट पेपरको अभाव छ

कोरोनाभाइरसको सन्त्रास फैलिएको बेला मानिसहरूले ट्वाइलेट पेपर किनेर घरमा थुपारेको हुनाले त्यहाँ अहिले त्यसको चरम अभाव छ।

मोङ्‌कक क्षेत्रको एकटा सुपरमार्केटअगाडि चक्कु बोकेका मानिहरूले एक कर्मचारीबाट ती ट्वाइलेट पेपर लुटेका हुन्।

प्रहरीले दुई जनालाई समातेर लुटिएका केही ट्वाइलेट पेपर जफत गरेको त्यहाँको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

उक्त घटना सोमवार बिहान हङ्‍कङमा अपराध बढी हुने भनेर चिनिएको एउटा स्थानमा भएको बताइएको छ।

कसरी भयो घटना?

लुटेराहरूले वेलकम सुपरमार्केटबाहिर गाडीबाट ट्वाइलेट पेपर निकाल्दै गरेका कर्मचारीलाई चक्कु देखाएर तर्साएका थिए।

एउटा सञ्चारमाध्यमका अनुसार ६०० रोल ट्वाइलेट पेपर लुटिएको थियो।

हङ्‍कङका पसलमा ट्वाइलेट पेपर पाउन गाह्रो हुन थालेको र पाइने पसलमा मानिसहरूको ताँती लाग्न थालेको बताइएको छ।

सरकारले आपूर्ति सहज भएको दाबी गरेको भए पनि मानिसहरूले अनावश्यक मात्रामा ट्वाइलेट पेपर थुपार्न छोडेका छैनन्।

"चक्कु बोकेका तीन मानिसले एक कर्मचारीलाई तर्साएर १३० अमेरिकी डलर बराबरको ट्वाइलेट पेपर लुटेका छन्," प्रह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रीका एक प्रवक्ताले बताए।

त्यहाँ फेसमास्क र हात धुने स्यानिटाइजरको पनि अभाव देखिएको छ।


हङ्‍कङस्थित चीनको कार्यालयले प्रदर्शनकारीहरूलाई केन्द्रिय सरकारको संयमलाई कम नआँक्न भनेको छ।

हङ्‍कङमा लगातार नौ सातादेखि सरकारविरोधी प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।

सोमवार आह्वान गरिएको हड्तालको कारण हङ्‍कङका दुई सय उडानहरू रद्द भएका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरी ज्यादतीको आरोपको निष्पक्ष छानबिन, प्रजातान्त्रिक सुधार र नेता क्यारी लामको राजीनामा माग गरेका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीहरूसँग मुठभेड भएका र त्यसले हङ्‍कङका बासिन्दाहरूका लागि स्वतन्त्रताको महत्त्व दर्शाउँदै बेइजिङको लागि चुनौती खडा गरेको बताइएको छ।

विगतमा ब्रिटिश नियन्त्रणमा रहेको हङ्‍कङ चीनको अङ्ग भएपनि त्यहाँ चीनमाभन्दा बढी स्वतन्त्रता छ।

चीनले बोल्नुको अर्थ

'कट्टरपन्थी प्रदर्शनहरूले' हङ्‍कङलाई 'धेरै खतरनाक अवस्थाको नजिक' पुर्‍याएको हङ्‍कङ तथा मकाउ मामिला कार्यालयका प्रवक्ता याङ गुयाङले बताएका छन्।

उनले प्रदर्शनकारीहरूलाई संयमतालाई कमजोरी नसम्झन चेतावनी दिए।

उनले लामलाई राजीनामा गराउने प्रयासले कहिँ नपुर्‍याउने भन्दै प्रदर्शनले हङ्‍कङको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्‍याएको बताए।

यो चीनले प्रदर्शन शुरू भएयता जारी गरेको स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बैभन्दा कडा चेतावनी हो।

प्रदर्शनकारी कसरी हङकङको संसद्‍मा छिरे

सो कार्यालयले हङ्‍कङमा विरलै पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएपनि यो हप्ता दुई पटक पत्रकारहरूसँग भेटघाट गरिसकेको छ।

याङले कट्टरपन्थी र हिंसात्सक शक्तिले नेतृत्व गरेको प्रदर्शनमा केही गलत बुझेका तर गलत गर्न नचाहने नागरिकहरू पनि परेको बताएका छन्।

उनले दक्षिणका चीनविरोधी शक्तिले अशान्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउँदै अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले प्रदर्शनलाई दर्शनयोग्य भनेको र ब्रिटिश विदेशमन्त्री जेरमी हन्टले प्रहरीले गरेको शक्ति प्रयोगको छानबिन हुनुपर्ने भनेको उदाहरण दिए।

उत्रिन सक्छ त चिनियाँ सेना?

पहिला ब्रिटेनको उपनिवेश रहेको हङ्‌कङको आफ्नै कानुनी र न्यायिक प्रणाली छन्।

वैदेशिक र रक्षा मामिला बाहेकमा चिनियाँ सरकारले हङ्‌कङमा 'उच्च कोटीको स्वायत्तता' रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका टुकडीहरू हङ्‌कङमा छन्। तर स्थानीय विषयमा उनीहरूको हस्तक्षेपको अपेक्षा गरिँदैन।

तर कानुनले हङ्‌कङ सरकारलाई सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्न वा विपद्‌मा राहतको निम्ति जनमुक्ति सेनाको सहयोगको निम्ति उसलाई आग्रह गर्न अनुमति दिएको छ।

गत साता चीनका रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनको सम्पर्क कार्यालयमा आक्रमण गर्ने प्रदर्शनकारीको निन्दा गरेका थिए र हङ्‌कङका नेताहरूले सेनाको सहयोग माग्न सक्ने 'स्पष्ट प्रावधान' रहेको बताएका थिए।

कैयौँ टिप्पणीकारहरूले हङ्‌कङमा आफ्नो टुकडीहरूको प्रयोगको निम्ति तयार हुनु चीनका लागि राजनीतिक रूपमा निकै जोखिमपूर्ण हुने तर्क गरिरहेका बेला हालैका हप्ताहरूमा हङ्‌कङको सरकार र प्रहरीले सेना परिचालन गर्ने आफ्नो कुनै योजना नभएको प्रष्ट पारेका छन्।

प्रदर्शन कसरी शुरू भयो?

मूख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउबाट आपराधिक सुपुर्दगीको अनुरोध आएमा हङ्‌कङ अदालतले हरेक मुद्दाका आधारमा गरेको निर्णयमा आधारित भएर सुपर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको एक विधेयक संसद्‍मा प्रस्तुत भएपछि विरोध शुरू भएको थियो।

ताइवानमा विदा मनाउन गएका बेला हङ्‌कङका एक व्यक्तिले आफ्नी केटी साथीको हत्या गरेको आरोप लागेपछि ताइवान सुपुर्दगी गर्न नसकेको सन्दर्भ पारेर यो विधेयक ल्याइएको थियो।

प्रदर्शनपछि सो विधेयक स्थगित भइसकेको छ तर प्रदर्शन रोकिने छाँटकाँट छैन।

मुख्य घटनाको समयतालिका

सन् २०१९ मा प्रदर्शनसँग सम्बन्धित हङ्‌कङमा भएका प्रमुख घटनाहरू:


हजारौँ जनाको ज्यान गएको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै नेपालको मूलधारको राजनीतिमा स्थापित भएका यी पूर्वमाओवादी नेता बुटवलमा आइतवार आयोजित एउटा कार्यक्रममा पनि उद्विग्न देखिए।

पूर्वराजाप्रति लक्ष्य गर्दै उनले भने, "पूर्वशासकहरू कुनै न कुनै रूपले जनतालाई कमजोर पार्ने, उक्साउने र आफ्नो गुमेको शासन पुनर्स्थापित गर्न निरन्तर अभ्यासमा लागेका छन्।"

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकमा सो दलभित्र रहेका केही नेताहरूले हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका थिए। सो विषयमा कांग्रेसले अनौपचारिक छलफल गर्न थालेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत फागुन पहिलो हप्तादेखि हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर देशव्यापी 'जनसङ्घर्ष' आरम्भ गर्ने बताएको छ।

यिनै घटनाक्रमबीच प्रचण्डको आक्रोश राजाप्रति बढेको देखिन्छ। उनले कांग्रेस र राप्रपाको पनि कटु आलोचना गरेका छन्।

प्रतिक्रिया आवश्यक छ?

बुटवलमा उनले राजनीतिक नेतृत्वले दृढ कदम चाल्न नसक्दा बिस्तारै पुराना र नयाँ विचारको द्वन्द्व हुनसक्ने जोखिम देखिएको बताएका थिए।

उनको संशय थियो, "प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुरानो शक्ति हावी हुने खतरा देखिँदै आएको छ।"

जनतालाई सचेत र स्पष्ट पारिएन भने परिणाम 'घातक' हुनसक्ने चेतावनी उनले दिँदै आएका छन्।

काठमाण्डूमा जाडो बढ्दै गर्दाको मङ्सिरको एक साँझ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र एउटा रेस्टुराँमा आफ्ना नातेदार राजीव शाहको जन्मदिन मनाउन पुगेको थिए। त्यहाँ उनी नाच्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो।

ज्ञानेन्द्रले त्यहाँ  कुनै राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएका थिएनन्।

तर त्यसको केही दिनपछि कास्कीको सिक्लेस पुगेका प्रचण्डले मुख थाम्न सकेनन्।

उनले भनेका थिए, "निरङ्‌कुश  शासकहरूलाई बिर्सेका छैनौँ। अहिले उनीहरू नाच्दै हिँडेका छन् रे होटल होटलमा! केका लागि नाचेका हुन्?"

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले धनगढी पुगेर प्रचण्डलाई जवाफ फर्काए, "राजा ज्ञानेन्द्र शाह नाच्दा हल्लिने यो कस्तो गणतन्त्र हो?"

कतै प्रचण्ड आवश्यकता भन्दा बढी नै राजासँग त्रस्त भएका त होइनन्?

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलका विचारमा यी सबै 'त्रास' जडित अभिव्यक्तिको जड सरकारले आफूले सोचेजसरी दिन नसकिरहेको परिणामसँग जोडिएको छ।

"जनता बहकिने जोखिम त सधैँ हुन्छ। ठूलै अस्थिरताको अवस्थामा मात्र पूर्वराजाहरू फर्कन सक्ने जोखिम हुन्छ।"

तर बाह्य शक्तिको संलग्नताविना आन्तरिक रूपमा त्यस्तो अवस्था उत्पन्न नहुने पोखरेलको धारणा रहेको छ।

कि राजनीतिक दाउ हो?

सरकारको कामबारे प्रश्न उठिरहँदा पूर्वराजाले आफ्नो सक्रियता बढाएको हुनसक्ने र उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेको हुनसक्ने अनुमान गर्नेहरू पनि छन्।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग विशेष अन्तर्वार्ता

प्रचण्ड पार्टीमा अहिलेसम्म अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा नै देखिएका छन्।

तर ओलीको आलोचना पार्टी एकीकरणपछि तत्कालीन माओवादी दलबाट नेकपाको स्थायी समितिमा परेका नेताहरूबाट नभएर उनकै पुरानो दल एमालेबाट सम्मिलित नेताहरूबाट बढी हुने गरेको छ।

"तल्ला तहसम्म पार्टी एकीकृत भइनसकेको अवस्थामा प्रचण्डले त्यसो गर्नु पूर्वएमालेहरू धेरै भएको अवस्थामा नेकपामा आफ्नो स्वीकार्यता बनाउने रणनीति थियो," राजनीतिशास्त्री पोखरेल भन्छन्।

"अब पनि सरकारको कार्यसम्पादन सुधार नभए धेरै समय काँध थापिरहनु प्रत्युत्पादक हुने लागेर रणनीति फेर्न खोजेको पनि हुन सक्छ।"

गणतन्त्रका अङ्गहरू संस्थागत भइनसकेको अवस्थामा अहिले देशको समग्र अवस्थालाई सम्हालेर लैजान नसके उग्रवामपन्थीहरू नभई उग्रदक्षिणपन्थी शक्तिहरू हावी हुने...


हजारौँ मानिस फर्किएका छन् तर तिनलाई राखिएका क्वारन्टीन स्थलहरूको अवस्था खराब छ

उत्तर प्रदेश तथा बिहारजस्ता राज्यहरूमा त्यसरी फर्किएका आप्रवासीलाई राख्न सरकारी स्कुल तथा गाउँ परिषद्‌का भवनहरूमा क्वारन्टीन स्थल खडा गरिएका थिए।

तर तीमध्ये कैयन् स्थलमा आधारभूत सुविधा पनि उपलब्ध थिएनन्।

बिहारका केही क्वारन्टीन स्थलमा मानिसहरू रातिराति भाग्ने अनि दिउँसो फेरि नि:शुल्क भोजनका निम्ति फर्कने गरेको पाइएको छ।

उत्तर प्रदेश र बिहार भारतका सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएकामध्येका दुई राज्य हुन्। ती दुई राज्यमा गरी ३५ करोड जनसङ्ख्या छ।

सघन बस्ती भएका यस्ता राज्यमा महामारी फैलियो भने भयङ्कर दुर्घटना हुने ठानिएको छ।

मानिसहरू किन गाउँतिर भागेका थिए?

यी राज्यका भारतकै अतिविपन्न वर्गमा पर्ने दशौँ लाख मानिसहरू दिल्ली, मुम्बई र कोलकाताजस्ता महानगरमा कामको खोजीमा पस्ने गर्छन्।

कैयन् मानिस गुजरात राज्यको कपडा तथा हिरा उद्योगमा काम गर्न पुगेका हुन्छन्।

जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मार्च २४ मा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोक्न देशव्यापी 'लकडाउन' घोषणा गरे तब अचानक कामविहीन एवम् जीविकोपार्जनविहीन बन्न पुगेका ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाखौँ मानिस शहरबाट भाग्न थाले।

हजारौँ मानिस घर फर्कन थालेपछि यी दुई राज्यले फर्किएकाहरूका निम्ति अनिवार्य १४ दिने क्वारन्टीनको घोषणा गरेका थिए।

स्कुल एवम् परिषद् भवनहरूलाई त्यस्ता मानिसहरूलाई राख्ने क्वारन्टीन बनाइयो।

अधिकांशलाई कोभिड-१९ का लक्षण परीक्षणपश्चात् घर फिर्ता पठाइयो।

के भइरहेका छन् क्वारन्टीन केन्द्रहरूमा?

विवरणहरूका अनुसार आफ्ना गाउँ छेउछाउमा खडा गरिएका क्वारन्टीन केन्द्रहरूबाट मानिसहरू या  भागेका छन् या लुकीछिपी गाउँघर आउजाउ गरिरहेका छन्।

उत्तर प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट त्यस्ता क्वारन्टीन उल्लंघनका विवरण आएका छन्। त्यहाँका स्थानीय पत्रकार तथा बासिन्दाले पनि त्यस्तै बताएका छन्।

प्रतापगढस्थित एकजना स्थानीय पत्रकार अमितेन्द्र श्रीवास्तवले उनको गाउँ बाबुपट्टिमा पाँचजना त्यसरी फर्किएका मानिस स्थानीय स्कुलमा रहेको क्वारन्टीन केन्द्रमा नबसेको जानकारी दिए।

गाउँलेहरूले यसबारे प्रहरी तथा कन्ट्रोल कक्षमा फोन गरेर बताउँदा कसैले ध्यान नदिएको भन्दै त्यसपछि पत्रकार भएको प्रभाव प्रयोग गरेर आफूले उच्च प्रशासनिक तथा स्वास्थ्य अधिकारीलाई जानकारी दिएको उनले बताए।

"तीस घण्टापश्चात् डाक्टरहरूको एउटा टोली गाउँमा तिनको परीक्षण गर्न आयो तर तिनलाई पछि घरमै बस्न दिइयो," उनले भने।

कसको जिम्मेवारी?

"मानिसहरू क्वारन्टीन स्थलमै रहुन् भन्ने निश्चित गर्ने जिम्मा गाउँप्रमुखहरूलाई दिइएको छ तर उनीहरूसँग नियम लागु गराउन र मानिसहरूलाई भाग्न नदिन आवश्यक प्रहरी वा सुरक्षाकर्मी छैन," नोयडास्थित बीबीसी हिन्दीका समिर आत्मज मिश्राले बताए।

उनका अनुसार यसै वर्षको अन्त्यतिर उत्तर प्रदेशका गाउँमा चुनाव हुने भएकाले ती प्रमुखहरू कसैलाई चिढ्याउन चाहँदैनन्।

गत साता मानिसहरू भागेको विवरण आएपछि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले क्वारन्टीन स्थलबाट कोही भागेको पाइए उच्च प्रहरी तथा प्रशासनका अधिकृतलाई जिम्मेदार ठहर्‍याइने बताएका थिए।

त्यसैले केही दिन यता भागेकाहरूलाई खोज्न प्रहरी र प्रशासनले तदारुकता देखाएको छ।

तर पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।

छिमेकी बिहारमा 'लकडाउन'पश्चात् करिब एक लाख ८० हजार मानिस फर्किएको र तीमध्ये २७,००० लाई क्वारन्टीनमा राखिएको बताइएको छ।

तर विवरणहरूका अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका आशङ्का गरिएकाहरू बारम्बार भागिरहेका छन्।

तिनले समुदायमा भाइरस सङ्क्रमण फैलाउने त्रास बढेको छ।

कैयन् गाउँप्रमुखहरूका...


हजारौँको संख्यामा रहेका व्यवसायीले भने सरकारले गठन गरेको कार्यदलको निर्णय नआएसम्म कम्पनीमा दर्ता गर्न नजाने बताएका छन्।

यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको एकाधिकार तोड्न भन्दै संस्थाको रूपमा रहेका यातायात समितिको आगामी साउन १ गते देखि दर्ता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि तिनीहरू कम्पनी अन्तर्गत दर्ता हुन आउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर समय गुज्रिन झण्डै २० दिन मात्रै बाँकी रहँदा हजारौँको संख्यामा रहेका सवारी साधनमध्ये कम्पनीमा दर्ता हुन आउनेको संख्या न्यून रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

'प्रक्रियामा'

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्याल भन्छन्, "वैशाख १७ गतेपछि दर्ता हुन आउनेको संख्या २१४ छ भने प्रक्रियामा ६० व्यवसायी मात्र छन्।"

सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएका यातायात समिति र सरकारबीच भएको समझदारी अनुरूप दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै गठित कार्यदलले काम गरिरहेको छ।

उक्त कार्यदलको निर्णयको पर्खाइमै रहेकाले व्यवसायीहरू कम्पनी दर्ताका लागि नगएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले बताए।

कसैलाई कम्पनी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा दर्ता हुन जानबाट नरोकेको बताउँदै उनले भने, "हामीले दर्ताका लागि जाऊ भनेर धकेलेर पठाउने कुरा भएन। अनि नजाऊ भनेर रोक्ने कुरा पनि भएन। केही त प्रक्रियामा गइरहेका छन्। तर हाम्रो आधिकारिक कदम कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्र आउने छ।"

एक महिनाको समय दिइएको उक्त कार्यदलले भने प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि अझै समय लाग्ने जनाउँदै आएको छ।

अन्योल

जसका कारण आगामी साउनदेखि समितिमा रहेका सवारी साधन कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, "कार्यदलको सुझावपछि निर्णय गर्ने हो। उनीहरूले केही समय लाग्ने बताएका छन्। त्यसो भएमा पनि दुई हप्ताभन्दा बढी समय भने लाग्नेछैन।"

सरकारले यातायात समितिका ब्याङ्क खाता रोक्का गरेको र त्यसले दुर्घटनामा परेका यात्रुहरूको उपचार प्रभावित भएको समितिका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

कार्यदल, सरकार र व्यवसायीले बेलैमा यसको निकास निकाल्न नसके सार्वजनिक यातायात क्षेत्र थप अस्तव्यस्त हुन सक्ने चिन्ता हटेको छैन।


हजारौँको सङ्ख्यामा म्यान्मारवासीहरू सडकमा उत्रेर सैनिक शासनको विरोध गरेका छन् र नेतृ आङ सान सू चीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबैको रिहाइको माग गरिहरेका छन्।

सोमवार अपराह्नसम्म १३४ जना सैनिक नियन्त्रणमा रहेको भनिएता पनि सोमवार साँझदेखि मङ्गलवार अपराह्नसम्म पनि गिरफ्तारी जारी रहेकाले थप अधिकारकर्मी, नेता र प्रदर्शनकारी प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेको प्रमुख पार्टी न्याश्नल लीग फर डेमोक्रेसी एनएलडीले जनाएको छ।

गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा एनएलडीले ८३ प्रतिशत मत ल्याए पनि सेनाले त्यो चुनावमा अनियमितता भएको भन्दै स्वीकार नगर्ने बताएको छ।

सैनिक प्रमुख मीन आङ लाइङले सोमवार राति सैनिक टेलिभिजनमार्फत देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै देशलाई सही मार्गमा लग्न सेनाले संविधान अनुसारै शासनभार ग्रहण गरेको र यसमा सबैलाई समर्थन गर्न आव्हान गरे।

उनले नोभेम्बरमा भएको चुनावमा भएका धाँधली र अनियमितताको छानबिन गरिने बताएका छन्।

त्यस्तै एक वर्षमा चुनाव गरी नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने भनेका छन्।

भइरहेका विरोध प्रदर्शनमा युवाहरूको ठूलो सहभागिता छ।

म्यान्मारमा मङ्गलवार पनि प्रदर्शनहरू भएका छन्

सैनिक शासन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को नागरिक अवज्ञा पनि शुरू भएको छ।

चिकित्सकहरूले शुरू गरेको नागरिक अवज्ञामा मन्त्रालय र विभागका हजारौं कर्मचारीले सहभागिता जनाएका छन्।

उनीहरूले काममा नजाने भनेका छन्।

म्यानमारमा मङ्गलवारको प्रदर्शनमा सहभागी नागरिकहरू

सरकारी सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने केही सञ्चारकर्मीले पनि स्वेच्छाले काममा नजाने बताएका छन्।

नागरिक अवज्ञा अन्तर्गत काममा नजानेहरूलाई सरकारले जागिरबाट निकाले तिनलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि कोषको व्यवस्था गरिएको छ।

कोषमा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा भइसकेको अधिकारकर्मीले बताएका छन्।

मङ्गलवारको राजधानीमा भएको प्रदर्शनमा एक प्रहरी अधिकारी नागरिक अवज्ञा गर्दै प्रदर्शनकारीसँग मिल्न गएका छन्।

फेब्रुअरी ८ मा भएको प्रदर्शन

सैन्य मुख्यालय अगाडिको विरोधमा प्रहरीले भीडलाई तितरबितर पार्न पानीको फोहरा प्रयोग गरिरहेको बेला उनले आफू प्रजातन्त्रका लागि प्रदर्शनकारीसँग मिलेको बताए।

पानीका फोहराले लागी घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।

याङ्गुनमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीले युनिभर्सिटी एवेन्यू रोडमा रहेको अमेरिकी दूतावासको अगाडि सैनिक सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

फेब्रुअरी ८ तारिखमा भएको प्रदर्शन

यस्तै काचिन प्रदेशको माईटकीइनामा मङ्गलवार बिहान केही घण्टासम्म सैनिकले विरोध जुलुस रोकेका थिए।

तर जुलुसमा सहभागी बढ्दै गएपछि सेना पछि हटे।

प्रदर्शनकारीले नेतृ आङ सान सू चीसहित अन्य बन्दीलाई रिहा गर्न माग गरिरहेका छन्।

म्यानमारस्थित अमेरिकी दुतावासले आङ सान सू चीसँग भेट्न गरेको अनुरोधलाई सैनिक सरकारले अस्वीकार गरेको छ।

(म्यानमारस्थित एक नेपाली पत्रकारले पठाएको प्रत्यक्ष अनुभवमा आधारित रिपोर्ट)


हत्याकाण्ड भएको नारायणहिटि दरबार हाल संग्रहालयमा परिणत भएको छ

उक्त घटनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाशमात्रै भएन त्यसले आज पर्यन्त नेपालको राजनीतिलाई उथलपुथल पारिरहेको छ।

त्यस अघि लगभग शब्दकोशमैमात्र सीमित गणतन्त्र, देशको यथार्थ बनेको छ।

तर त्यसपछि तीव्र गतिमा फैलिएको राजनीतिक अनिश्चयको बादल अझै फाटेको छैन।

क्रमभंग

तत्कालीन नारायणहिटि राजदरबारभित्र भएको गोलीकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको मृत्यु भएपछि त्यतिखेर अस्पतालमा बेहोशी अवस्थामा रहेका भनिएका युवराज दिपेन्द्रलाई राजा भएको सूचना तत्कालीन राजसभा स्थायी समितिका सभापति केशरजंग रायमाझीले पहिलोपटक औपचारिक रुपमा दिएका थिए।

केही दिनभित्रै उक्त घटनामा परी मर्नेहरुको संख्या राजा, रानी, युवराज सहित दश पुग्यो।

करीब अढाई सय वर्ष पुरानो शाहवंशीय शासनकालको निरन्तरतामा सोही घटनामार्फत आएको क्रमभंगता थियो राजाका छोरा नातीका सट्टा भाई गद्दिनसीन हुनु।

लगत्तै देशको राजनीतिले अनपेक्षित मोडहरु लिन शुरु गर्‍यो।

उक्त घटनाको दुई महिना नवित्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामाबाट शुरु भएको सो कडि अझैसम्म अविच्छिन्न छ।

एकपछि अर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को सरकार ढल्नुमा मात्र उक्त कडि सीमित रहेन।

लिखित इतिहास भएदेखि पहिलोपल्ट नेपाल राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्‍यो, सो हत्याकाण्डको ठिक सात वर्षपछि।

टकराव

शासन व्यवस्था परिवर्तन हुन सहायक रह्यो दरबार हत्याकाण्ड लगत्तै आम नेपालीको मनमा उत्पन्न नैराश्य तथा नयाँ राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको कार्यशैली।

आफु राजा भएको १६ महिना पुग्दा नपुग्दै उनले निर्वाचन गराउन नसकेको मुख्य अभियोगमा निर्वाचित सरकार विघटन गरिदिए।

२०५९ असोज १८ गते उनले गरेको सो निर्णयले उसै त एकातिर तत्कालीन नेकपा माओवादीले चलाएको शसस्त्र विद्रोहमा नराम्ररी गाँजिएको मुलुक, संसदवादी दलहरु तथा राजाबीचको तीखो टकराव बेहोर्न वाध्य भयो।

त्यो टक्करले राजतन्त्रै उखेल्ने स्वरुप त्यतिबेला लियो जतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते शासनमा प्रत्यक्ष हात हालेर त्यतिञ्जेल सिंहदरबार वरपरनै विरोधमा सीमित दलहरु र जंगलमा रहेर शसस्त्र विद्रोह गरिरहेका माओवादीलाई नजिक ल्याइदिए।

त्यसको नतीजा कुर्न उनलाई पन्ध्र महिनापनि लागेन जब उनले आन्दोलनका अगाडि घुँडा टेक्नु पर्‍यो।

कारण र परिस्थिति जेजस्तो रहेपनि दश वर्ष अगाडिको दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए देशको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्थ्यो होला भन्ने त केवल अनुमानको विषय भएको छ।

एउटा के कुराचाहीं प्रष्ट भएको छ भने गणतन्त्र अंगालिसकेपछि समेत देशमा जारी अस्थिरताले अनेकौं शंकाहरु जन्माएका छन्।

गत आठ वर्षदेखि राजनीतिक विषयमा नियमितरुपमा जनमत सर्वेक्षण गर्दै आएको एउटा संस्था इन्टरडिस्सीप्लीनरी एनलिष्टको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार, दरबार हत्याकाण्ड भएको र गणतन्त्र आएको लामै समय भइसकेको भएपनि राजतन्त्रप्रतिको धारणा त्यत्ति धेरै नकारात्मक देखिंदैन।


हमलाको चार महिनापछि सलाह अब्देलसलाम ब्रसल्समा पक्राउ परेका थिए।

उनीमाथिको आरोप प्यारिसमा भएका घटनाहरूसँग सम्बन्धित नभइ बेल्जियममा भाग्ने क्रममा प्रहरीसँग भएको गोली हाहाहानको एउटा घटनासँग सम्बन्धित छ।

बन्दुकधारीहरूले प्यारिसस्थित एउटा कन्सर्ट हल, रंगशाला र रेष्टुराँ तथा बारमा गर्दा १३० जना मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए।

‘सामाजिक सञ्जालमा झुट्टा खबर रोक्न कानून’

सर्वाधिक खोजी

आक्रमणकारीहरूमा अब्देलसलामका भाइ ब्राहिम पनि थिए, जो एउटा क्याफेबाहिर आत्मघाती हमलामा मारिएका थिए।

प्यारिसका अभियोजनकर्ताहरू २८ वर्षीय सलाह अब्देलसलामले हमलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको ठान्दछन्।

तर उनले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सघाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

चाँडोमा सन् २०२० सम्ममा फ्रान्समा उनीमाथि सुनुवाइ शुरू हुने देखिँदैन।

सजाय

प्यारिस हमलापछि सलाह अब्देलसलाम युरोपमा सर्वाधिक खोजी गरिएका व्यक्ति भए।

र, अन्ततः ब्रसल्सको आफ्नो गृहजिल्ला मोलेन्बीकस्थित एउटा घरमा लुकिरहेको अवस्थामा उनी पक्राउ परे।

सोमवार शुरू हुन लागेको सुनुवाइका क्रममा अब्देलसलाम र उनका २४ वर्षीय सन्दिग्ध सहयोगी सोफिय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ान आयारीले गैरकानूनी रूपमा अस्त्र राखेको र प्रहरी अधिकारीको हत्या गर्ने प्रयास गरेको आरोपको सामना गर्नुपर्ने छ।

आरोप प्रमाणित भए उनीहरूले ४० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ।

सुनुवाइका क्रममा २०० जति प्रहरीले अदालतको सुरक्षा दिने बताइएको छ।


हम्जा बिन लादेन अल कायदाका नेताका रूपमा उदाइरहेको बताइएको छ।

उनी कहाँ छन् भन्ने चाहिँ प्रस्ट थाहा छैन।

किन खतरनाक?

हम्जा बिन लादेन ३० वर्षका रहेको बताइन्छ।

पछिल्लो समय उनले सार्वजनिक गरिरहेका श्रव्यदृश्य सामग्रीमा अमेरिका र उसका पश्चिमा साझेदारसँग सन् २०११ मा मारिएका आफ्ना बुवाको हत्याको बदला लिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।

अमेरिकाले उनलाई दुई वर्षअघि औपचारिक रूपमा विश्वका लागि खतरनाक आतङ्कवादीको सूचीमा राखेको थियो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ - उनका बुवा ओसामा बिन लादेनलाई मारिँदा पाकिस्तानको अब्बोटावादमा सङ्कलन गरिएका पत्रमा हम्जालाई उनको उत्तराधिकारीका रूपमा अगाडि बढाइरहेको सङ्केत देखिन्थ्यो।

ती पत्रहरूले उनी नै बिन लादेनका सबैभन्दा प्रिय छोरा रहेको समेत देखिन्थ्यो।

कहाँ होलान्?

उनी कहाँ छन् भन्नेबारे फरकफरक अनुमान पाइन्छन्।

कसैले उनी आफ्नी आमासँग थुप्रै वर्ष इरानमा बसे र त्यहीँ नै उनको विवाह समेत भयो भन्ठान्छन्।

अर्काथरीको अनुमान भने उनी पाकिस्तान, अफगानिस्तान वा सिरियामा कतै लुकेर बसेका छन् भन्ने छ।

उनको विवाह अमेरिकाको ट्विन टावरमा ठोक्याइएका विमानमध्ये एउट... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाको अपहरण गर्ने मोहम्मद आटाकी छोरीसँग भएको छ।


हम्बनटोटा बन्दरगाह व्यस्त पूर्व पश्चिम अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्री मार्ग नजिकै पर्छ

बन्दरगाह चिनियाँ सेनाले प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै व्यापक विरोध भएपछि संझौता पछाडि धकेलिएको थियो।

श्रीलंका सरकारले उक्त क्षेत्रमा चीनले व्यापारिक कारोबार मात्र गर्ने विश्वाश दिलाएको छ।

यो बन्दरगाह एशिया र युरोपको समुन्द्री सामान ओसार पोसार गर्ने मुख्य मार्गको निकटमा पर्छ।

'ऋण तिर्ने'

श्रीलंका सरकारले संझौताबाट आउने रकम विदेशी ऋण तिर्न खर्च गरिने बताएको छ।

प्रस्ताव अनुसार चिनियाँ राज्य सञ्चालित कम्पनीले ९९ वर्षका लागि लीजमा उक्त बन्दरगाह र नजिकै १५०० एकड जमीन औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्राप्त गर्नेछ।

प्रस्तावबाट हजारौं गाउँलेहरु विस्थापित हुनेछन् तर सरकारले उनीहरुलाई नयाँ जमिन दिने भनेको छ।

चीनले श्रीलंकामा गृह युद्ध अन्त्य भए यता सन २००९ देखि त्यहाँको भौतिक संरचनामा ठूलो रकम लगानी गरेको छ।

यो प्रस्तावलाई क्षेत्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धीहरु जापान र भारतले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री रनील विक्रमसिंघेले पत्रकारहरुसँग भनेका थिए, "हामी सुरक्षामा कुनै प्रभाव नपर्ने गरी मुलुका लागि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

राम्रो संझौता गर्दैछौं।"


हरेक देशका सरकारले एकपछि अर्को आर्थिक प्याकेजका घोषणा गरिरहेका छन्।

अमेरिकाले त सबभन्दा धेरै २० खर्ब डलर बराबरको प्याकेज ल्याएको छ।

भारत, तथा युरोपेली मुलुकहरूले पनि प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन्।

यसबीच आइतवार साँझ बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न शीर्षकमा थरीथरीका राहत र सहुलियतको घोषणा गरेको छ।

त्यसअघि केन्द्रीय ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा लागु हुने गरि १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो।

ती घोषणा र निर्देशनमा रहेका मुख्य पाँच बुँदालाई तल प्रस्तुत गरिएको छ।

१. ज्यालादारी मजदुरलाई सुविधा

कडा बन्देज सहितको 'लकडाउन'का कारण दिनदिनै कमाएर खाने वर्ग अत्यन्त अप्ठेरोमा परिरहेको विवरणका माझ मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई सुविधा दिने विषयमा निर्णय गरेको छ।

असङ्गठित क्षेत्र भनिने कुनै व्यवस्थित कार्यालय वा कारखानासँग असम्बन्धित दैनिक ज्यालादारी वा मजदुरी गर्ने वर्गका मानिसहरूको लगत राख्न सरकारले स्थानीय तहलाई भनेको छ। राहतका निम्ति त्यस्ता परिवारले स्थानीय तहमा परिचय खुलाउन पर्ने र स्थानीय तहले त्यस्ता परिवारको दैनिक खाद्य आवश... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यकतालाई विचार गरेर 'लकडाउन'को अवधिभरि राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन्।

अप्ठेरोमा परेका ज्यालादारी मजदुरलाई कतैकतै समुदाय र व्यवसायीहरूले सहयोग गरेका छन्

यस्ता राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तह तथा प्रदेशले कोष खडा गर्नुपर्ने र त्यसमा रकम अपर्याप्त भए केन्द्र सरकारले दिने भनिएको छ।

"गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाहरूका लागि सरकारले विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय भएको छ," मन्त्री खतिवडाले बताए।

साथै, औपचारिक क्षेत्र भनिने निश्चित् कार्यालय वा कारखानामा काम गर्ने श्रमिकको हकमा रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक दिने, पूर्ण रूपमा बन्द भएका प्रतिष्ठानहरूले पनि चैतको तलब पूर्ववत् दिनुपर्ने र त्यसका निम्ति आवश्यक परे प्रतिष्ठानहरूको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेको छ।

"सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानका रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूको तर्फबाट चैत्र महिनामा गरिनुपर्ने योगदानको रकम सरकारले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने निर्णय भएको छ," उनले भने।

२. दालचामलमा छुट, आपूर्ति व्यवस्थाको चुस्तता

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी अनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले दालचामल, पीठो, नुन, चिनी, खाने तेल लगायतका खाद्य सामग्रीहरूमा हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई विक्रीवितरण गरिने निर्णय गरिएको छ।

'लकडाउन'को अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकामा आवतजावतमा पूर्णतया बन्देज लागेको भएपनि सरसामानको ढुवानीको हकमा त्यो लागु नहुने निर्णय गरिएको छ।

३. कर्जा ब्याजमा सहुलियत

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतवार १९ बुँदे निर्देशन जारी गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न सहुलियतका साथै ऋणीहरूलाई पनि सहुलियतको घोषणा गरेको छ।

ब्याङ्कहरूलाई प्रदान गरिएको अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा घटाइएको तथा ब्याङ्कदर अनि पुनर्कर्जा कोषमा हेरफेर गरिएको छ।

"यसबाट ब्याङ्कहरूलाई सापटी दिन सघाउ पुग्नेछ। यसको फाइदा सबैलाई हुने हाम्रो अपेक्षा छ," राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यबाहक गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

साथै, चैत महिनामा असुल गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ताहरूको (क्रेडिट कार्ड समेत) भुक्तानी २०७७ सालको असार मसान्तसम्ममा हुने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र ब्याङ्कले सबै ब्याङ्क...


हवाई तथा रकेट आक्रमणहरूमा २० बालबालिकासहित कम्तीमा ७७ जना मारिएको सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्युमन राइट्सले जनाएको छ।

सन् २०१३ यता घेराबन्दीमा रहेको पूर्वी गुटामा करिब ४ लाख मानिसको बसोबास रहेको छ।

बमबारी रोक्न आग्रह गर्दै राष्ट्रसंघका एक जना अधिकारीले त्यहाँको अवस्था नियन्त्रणबाहिर गइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पकड

उक्त क्षेत्र राजधानी दमास्कस नजिकै विद्रोहीहरूको पकड रहेको एकमात्र बाँकी क्षेत्र हो।

त्यहाँ पुनः नियन्त्रण कायम गर्न सिरियाली फौजले आक्रमणको तयारी गरिरहेको ठानिएको छ।

सिरिया: पूर्वी गुटामा क्लोरिन ग्यास हमला

किन टर्कीका सेना सिरिया पसे?

बीबीसीकी मध्यपूर्व संवाददाता लिना सिन्जाब भन्छिन्, पूर्वी गुटामा आइतबार गरिएको हमलाले सर्वसाधारणलाई मात्र नभइ उनीहरूको जीवनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू जस्तै गोदामहरू, खाद्यभण्डार र बेकरीलाई पनि निशाना बनाएको छ।

पछिल्लो बमबारीले वर्षौँयताको सबैभन्दा खराब हमला भनिएको छ।

भय

मानिसहरूमा उक्त स्थान अर्को अलेप्पो बन्ने भय छ।

सहायताकर्मीहरूका अनुसार हमलाले उक्त क्षेत्रका मुख्य सडकहरूलाई पनि निशाना बनाएको छ जसका कारण सहायता साम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ग्रीको परिचालन, उद्धार कार्य र एम्बुलेन्सको अवातजावत समेत बन्द हुन सक्ने देखिन्छ।

स्वस्थ्य केन्द्रहरूमा पनि आक्रमण गरिएकाले मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढिरहेको छ।

एउटा प्रसुति केन्द्रसहित चार वटा अस्थायी अस्पताल सोमबारको आक्रमणमा परेका थिए।

विद्रोहीहरूले मोर्टार हमलाबाट जवाफ दिइएरहेका छन् तर सरकारी सैन्य बल उनीहरूभन्दा बढी शक्तिशाली देखिएका छन्।


हवाई दुर्घटनामा हुने मानवीय क्षतिका लागि दिइँदै आएको बिमा रकम अत्यन्त न्यून भएको बताइएको छ।

हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त महासन्धि नेपालमा दर्ता भएका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूका लागि लागु हुनेछ।

साथै यसले उडानमा हुने ढिलाइका बारेमा समेत सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।

सन् १९९९ देखि लागु भएको उक्त महासन्धि अनुमोदन भएमा नेपालको हवाई उडान क्षेत्रको ठूलो उपलब्धि हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

हाल हवाई दुर्घटनामा भएको मानवीय क्षतिका लागि पीडितका परिवारलाई वार्सा महासन्धि र हेग प्रोटोकलअनुरूप विमान कम्पनीहरूले बीमा रकम २० हजार अमेरिकी डलर दिँदै आएका थिए।

सरकारले अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानसम्बन्धी मोन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन नगरेकाले बीमामा अत्यन्त न्यून रकम भएको बताउने गरिएको थियो।

अनुमोदन

विभिन्न क्षेत्रबाट अनुमोदनका लागि दबाव दिइएपछि अहिले त्यो संसद्‌मा अनुमोदनको अन्तिम चरणमा रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अनुमोदनलगत्तै बीमाबापत हाल पीडितका परिवारले पाउँदै आएको रकम आठगुणाले बढ्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ानेले बताए।

उनले भने, "हेग प्रोटोकलअनुसार यात्रुको मृत्यु भयो भने २० लाख डलर, सामानहरू नष्ट भए वा हराए त्यसको प्रतिकिलो २० डलर थियो। यो महासन्धि अनुमोदन हुनासाथ मृत्यु भएमा एक लाख ६० हजार डलर र सामानको प्रतिकिलो २४ डलर पर्न आउँछ। तोकिएको समयमा उडान नभएर पुग्ने क्षतिलाई पनि यसले सम्बोधन गरेको छ।"

यसका अतिरिक्त उक्त क्षतिपूर्ति चित्त नबुझेमा मृतकको जागिरको बाँकी अवधि अनि उसको आश्रित परिवारको सङ्ख्याका आधारमा थप क्षतिपूर्तिका लागि अदालतमा जाने व्यवस्थासमेत रहेको बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मोन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि हुने बताइन्छ

'उपलब्धि'

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनविज्ञ प्रभाकर अधिकारीका अनुसार महासन्धिको अनुमोदन नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ।

उनी भन्छन्, "नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि हो। ऐन बनाउन नपर्ने गरी सन्धि ऐनको दफा ९(१ ) अनुसार स्वत: अनुमोदन गरेर सरकारले बुझाएको ६० दिनभित्र लागु हुने गरी अगाडि बढिरहेको छ।"

यसबाट नेपालमा दर्ता भएका नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरबाट विदेशमा यात्रा गर्ने सबै यात्रुले लाभ पाउने बताइएको छ।

साथै नेपालले आफ्ना देशका नागरिक कुनै पनि देशको बिमान कम्पनीमा यात्रा गरे पनि उनीहरूका लागि यो नियम लागु गराउन सक्ने उड्डयनविज्ञ अधिकारीले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनका सदस्य रहेका १९१ राष्ट्रमध्ये १३१ वटा राष्ट्र यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र भइसकेका छन्।

तर यो महासन्धि आन्तरिक उडानका हकमा भने लागु नहुने बताइएको छ।

त्यसका लागि छुट्टै कानुन बनाइने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

महासन्धि अनुमोदनलगतै त्यो प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ।


हवाईमार्गबाट यात्रा गर्दा जस्तै स्थलमार्गमा आवातजावतका लागि  राहदानी वा नागरिकता जस्ता कागजात अनिवार्य गर्ने प्रस्तावमा दुवै पक्ष सकारात्मक भएको बताइएको हो।

खुला सिमानाका कारण विभिन्न खाले अवैध आवतजावत बढेको तथा सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न हाल कायम व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहका सदस्यहरु सकारात्मक भएको बताइएको छ।

आवातजावत गर्ने दुवै देशका नागरिकको अभिलेखीकरण, थप सुरक्षा जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोग लगायतका विकल्पमा छलफल भएको समूहका एक सदस्य राजन भट्टराईले बताए।

प्रणाली

दुवै देशबीच आवागमनमा दोहोरो प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ''नेपाल र भारतका नागरिक हवाईमार्गबाट आवतजावत गर्छन् भने पासपोर्ट वा नागरिकता देखाउनुपर्छ। तर  स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्दा चाहिं केही पनि आवश्यक नपर्ने जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यो स्थिति दोहोरो मापदण्ड भयो। यस्तो संसारभर अपनाइँदैन। यस्तो दोहोरोपन कसरी हटाउने भन्ने हाम्रो समूहको विषय हो।''

तर सीमा नियमन गर्दा त्यसआसपास बस्ने दुवै देशका जनताको सहजतालाई भने नजरअन्दाज नगरिने समूहका सदस्यहरुको जोड छ।

सीमा स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुरक्षा मजबुत बनाउन भन्दै भारतीय पक्षले प्रत्येक तीन किलोमिटरको दूरीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरिसकेको छ।

थप नयाँ सुरक्षा चौकीहरु स्थापना हुने क्रम चलिरहेको बताउँदै प्रबुद्ध ब्यक्ति समूहका सहसंयोजक भेख बहादुर थापाले खुला सिमानाको हालको अवधारणामा पुनरावलोकन गरिने बताए।

उनले भने, ''सीमा बन्द होइन, कुनै न कुनै प्रकारबाट नियमन गर्नुपर्छ। भारतबाट नियमनको प्रक्रिया शुरु भइसक्यो। उनीहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सीमा सुरक्षा बल राखिसकेका छन् तर हामीले राखेका छैनौं। त्यसैले जुन खुलापनको बारेमा हामीले धारणा राखेका छौं त्यसबाट हामी पर हटिसकेका छौं। कतिपयमा एकतर्फी निर्णयबाट, कतिपयमा सरसल्लाहबाट।''

मतभिन्नता

सीमा नियमनका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताका आधारमा, हराएका पिलर खोज्ने र नयाँ बनाउने, विवादास्पद भूमि र दसगजाको अतिक्रमण लगायतमा समेत निकास खोज्नुपर्नेमा कुनै मतभिन्नता नरहेको बताइएको छ।

ईपीजीको दुई दिने बैठकमा बहुचर्चित तथा नेपाली पक्षले असमान ठानेका १९५०को सन्धिमाथिको छलफलमा प्रगति भइरहेको भन्दै समूहका सदस्यहरुले उक्त सन्धि यथास्थितिमा नरहनेमा आफूहरु आशावादी रहेको जनाएका छन्।

हालसम्मको प्रगति हेर्दा उक्त सन्धि यथास्थितिमा नरहनेमा आफूहरु आशावादी रहेको समूहका नेपाली प्रतिनिधिहरुले जनाएका छन्।

त्यसका अतिरिक्त दुई देशबीचको व्यापार, पारवहन, उर्जा, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका बारेमा समेत गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताइएको छ।

तर तिनमा भएको कमीकमजोरीको पुनरावलोकन हुन्छ वा तिनलाई अध्यावधिक वा विस्थापित गरिन्छ भन्ने विषयको विधिवत् टुङ्गो आगामी जुलाई महिनामा मात्रै हुनेछ जब उक्त समूहले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल र भारतका सरकारहरुलाई बुझाउनेछन्।


हस्तान्तरण गर्न नसकिए स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्ने बीबीसीले प्राप्त गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ गत अक्टोबरमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा उक्त सम्झौतामा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त सम्झौताले सीमाङ्कन र त्यससम्बन्धी स्तम्भहरूको व्यवस्थापन र सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने अपराधबाहेक जलस्रोत र पूर्वाधारजस्ता विषय पनि समेटेको छ।

संसद्‍मा पेश गरिएको लिखित धारणामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उक्त सम्झौताको उद्देश्य सीमा क्षेत्रलाई स्थायी शान्ति र दिगो मित्रताको क्षेत्र निर्माण गर्ने रहेको बताएका छन्।

अवैध रूपमा सीमा नाघ्नेलाई हस्तान्तरण

नेपाल र चीनबीच तिब्बतसँग जोडिएको १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा छ।

तिब्बतबाट शरणको खोजीमा अहिले पनि धेरैले भौगोलिक रूपमा निकै कठिन उक्त क्षेत्रको प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

पछिल्लो सम्झौतामा कुनै एक देशको घरेलु कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको उल्लङ्घन गरेको वा वैध कागजातबिना अर्को देशमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई अवैध रूपमा सीमा पार गर्ने मानिसहरू भनिएको छ।

उक्त सम्झौतामा त्यस्ता मानिसहरू पक्राउ परेमा तत्क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाल अनुसन्धान गरी पहिचान गर्ने र तत्कालै अर्को पक्षलाई जानकारी दिने उल्लेख छ।

उनीहरूलाई हिरासतमा राखेको सात दिनभित्र सीमा पार गर्नुभन्दा अघि बसेको पक्षतर्फ हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ।

तर त्यसो गर्न नसकिए त्यसको कारण सम्बन्धित निकाय वा प्रतिनिधिलाई दिइनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

सम्झौतामा दुवै देशले आफ्नो घरेलु कानुन र दुवै देश पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुसार बिनाकागजात सीमा पार गर्ने मानिसहरूलाई निष्पक्ष र मानवीय रूपमा सहयोग गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्।

चीन शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता भए पनि नेपाल उक्त सन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छैन।

तिब्बती शरणार्थीसहित आफ्नो देशका कैयौँ अल्पसङ्ख्यक समुदायविरुद्ध चीनले कठोर दमनको नीति अपनाउने गरेको पश्चिमा सरकार र अधिकारवादी निकायहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्।

नेपालले विशुद्ध मानवीय आधारमा आफूहरूले शरणार्थीको विषय हेर्ने गरेको र तिब्बतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने शरणार्थीहरूका हकमा भने 'भद्र सहमति' अनुसार उनीहरूलाई तेस्रो देश जान मार्ग प्रशस्त गर्ने गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अहिले नेपालमा झन्डै २०,००० तिब्बती शरणार्थी भएको अनुमान छ।

गत नोभेम्बरमा अमेरिकी संसद्‍को मानव अधिकार हेर्ने समितिका दुई सह-अध्यक्षसहित आठ जनाले चीनले नेपालसँग गर्न चाहेको भनिएको सुपुर्दगी सन्धि तिब्बती समुदायविरुद्ध लक्षित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका थिए।

सीमा सम्झौताका अहिले सार्वजनिक भएका कतिपय प्रावधानले तिब्बती शरणार्थीको विषय उठ्न सक्ने देखिन्छ।

शक्तिशाली सीमा आयोगको प्रस्ताव

नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सीमा सम्झौता भएको र त्यसका आधारमा सन् १९६३ मा सम्पूर्ण भूभागको सीमाङ्कन तथा सीमास्तम्भ रहने स्थान निर्धारण गरिएको संसद्‍मा पेश गरिएको लिखित धारणामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन्।

दश वर्षको अवधि तोकिएको पछिल्लो सम्झौताले नेपाल र चीन सीमा संयुक्त आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

हाल नेपाल र भारतबीच त्यस किसिमको संयुक्त सीमा संयन्त्र अस्तित्वमा छ जसको नेतृत्व भारत तर्फबाट सर्भेयर जेनरल र नेपालतर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशकले गर्दै आएका छन्।

त्यसबाहेक सम्पूर्ण विषय हेर्ने गरी परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा नेपाल-भारत संयुक्त आयोग पनि अस्तित्वमा छ।

सुस्ता र कालापानीसहितका क्षेत्रमा देखिएको विवादका कारण नेपाल र भारतबीच सीमाङ्कनसम्बन्धी...


हाइड्रक्सीक्लोरिक्विन वा एचसीओएस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि उक्त औषधिको निर्यात खुला गर्न आग्रह गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेको बताएका थिए।

मङ्गलवार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भारतले उक्त औषधिको निर्यात नखोले उसले पनि नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने हुन सक्ने बताए।

भारतको विदेश मन्त्रालयले चाहिँ औलोको सहित केही औषधिको निर्यातलाई आंशिक खुला गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। त्यसलगत्तै भारतमा विपक्षी नेताहरूसहित कतिपयले सरकारले आफ्नै देशलाई पर्याप्त औषधि भए नभएको निर्क्योल नगरी निर्यात खुलाएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

विदेश मन्त्रालयले चाहिँ त्यस्तो यकिन गरेर नै आंशिकरूपमा निर्यात खोलिएको जनाएको छ। विश्वभरि उच्च माग र चर्चामा रहेको औलोका लागि प्रयोग हुने उक्त औषधिको नेपालमा भने कति उत्पादन र मौज्दात रहेको छ त?

त्यसबारे जानकारी लिन बीबीसीले नेपाली औषधि उत्पादकहरू र सरकारी अधिकारीसँग कुराकानी गरी प्राप्त गरेका जानकारी यस्ता छन्:

नेपाल कसकसले उत्पान गर्छन्?

औषधि उत्पादकहरूका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालका तीनवटा उद्योगले औलो रोगका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लागि प्रयोग हुने औषधि उत्पादन गरिरहेका छन्।

हाइड्रक्सीक्लोरक्वाईन वा एचसीओएस भनिने उक्त औषधि काठमाण्डूका देउराली जनता फार्मस्युटिकल प्रालि र क्यूमेड फर्मुलेशन प्राली तथा वीरगन्जस्थित मारुती फर्मा प्रालिले उत्पादन गर्दै आएको व्यवसायीहरूले बताए।

एसोशिएसन अफ फार्मस्युटिकल प्रोडक्टस् अफ नेपाल (एप्पोन) का अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीले भने, "नेपालमा हाल तीन उद्योगहरूले यो औषधि उत्पादन गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग पाँचदेखि सात लाखवटा ट्याब्लेट बनाउने कच्चा पदार्थ मौज्दात रहेको छ। त्यो भनेको ५० हजारदेखि ६० हजार बिरामीका लागि पुग्ने मौज्दात हो।"

हाइड्रक्सिक्लोरोक्वाईन औलो रोगको उपारमा प्रयोग हुन्छ

तर अहिले विश्वभरि नै कच्चा पदार्थको भाउ बढेकाले उद्योगीहरूले थप कच्चा पदार्थ नल्याएको उनले बताए।

उनले भने "भोलि बिरामी धेरै बढेर थप उत्पादन गर्नुपर्दा पनि उद्योगीहरू तयार छन् तर त्यसका लागि कच्चा पदार्थ ल्याउने वातावरण सरकारले तयार पारिदिनुपर्छ।"

कतिपय उद्योगीले केही मात्रामा उक्त औषधि कोभिड-१९ को उपचारका लागि सरकारलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेका छन्।

देउराली जनता फार्मस्युटिकलले चार लाखवटा उक्त औषधिको ट्याब्लेट सरकारलाई दिने घोषणा गरिसकेको छ।

कम्पनीका सञ्चालक हरिभक्त शर्माले सरकारलाई उक्त औषधि दिनका लागि पत्राचार पनि गरिसकेको जानकारी दिए।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार नेपालमा उत्पादन गर्ने तीन कम्पनीबाहेक अन्य दुई कम्पनीले विदेशबाट पनि उक्त औषधि आयात गरिरहेका छन्।

उत्पादक र आयातकर्ताहरूसँग भएको मौज्दात हेर्दा अहिले नेपालमा करिब नौ लाख ट्याब्लेट रहेको उनले जानकारी दिए।

नेपालमा कति माग छ?

उद्योगीहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालमा झन्डै २० लाखजति ट्याब्लेट प्रयोग हुने गरेको थियो।

यो औषधि औलोका साथै बाथ र छालाको रोगका लागि पनि प्रयोग हुने बताइन्छ।

उद्योगी शर्मा भन्छन्, "हाम्रो अभिलेखअनुसार सामान्य अवस्थामा वार्षिक १५ देखि २० लाख ट्याब्लेट मात्र खपत भइरहेको थियो। तर कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढेमा यसको माग धेरै बढ्न सक्छ।"

स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १,१८७ जनामा औलो रोग लागेको थियो।

विभागले गत वर्ष नेपालमा दुई लाख १६ हजारभन्दा बढी मानिसहरू औलोको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको थियो।

त्यस्तै नौ लाख २७ हजार मानिसहरू औलोको मध्यम जोखिममा रहेको विभागले गत...


हाउस अफ रिप्रिजेन्टटिभको गुप्तचरीसम्बन्धी समितिको नेतृत्व गर्ने एडम शिफले सीएनएनसँग कुरा गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्।

संसदीय समितिका अध्यक्ष शिफका अनुसार यदि राष्ट्रपति ट्रम्पले विपक्षी नेतामाथि हिलो छ्याप्न कुनै विदेशी नेतालाई दबाव दिने प्रयास गरेका हुन् भने महाभियोग अवश्यभावी हुनेछ।

उनले राष्ट्रपति ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीचको संवादका विषयवस्तु सार्वजनिक गर्न दबाव दिँदै आएका छन्।

तर ह्वाइट हाउसले टसमस गरेको छैन।

यसअघि ट्रम्पले सो विषयमा आफूविरुद्ध परेको  उजुरी राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको दाबी गरेका थिए।

विवादको कारण

यो वर्षको जुलाई महिनामा राष्ट्रपति ट्रम्पले फोनमा युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई डेमक्र्याटिक पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धाको अग्रपङ्क्ति रहेका जो बाइडनका छोरामाथि पुन: छानबिन गर्न दबाव दिएको समाचारहरूमा जनाइएको थियो।

जो बाइडेन (दाहिने) डेमक्र्याटिक पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धाको अग्रपङ्ग्रिमा छन्

हन्टर बाइडनले बराक ओबामाको सरकारमा आफ्ना बुवा उपराष्ट्रपति छँदा एउटा ऊर्जा कम्पनीको कामको सिलसिलामा युक्रेनम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा केही समय बिताएका थिए।

बुवा बाइडनले छोराको कम्पनीविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेका त्यहाँका एक अभियोजनकर्तालाई पदमुक्त नगरे युक्रेनलाई अमेरिकाले दिने सहायता रोक्ने चेतावनी दिएका थिए।

अभियोजनकर्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आशङ्का गरिएको थियो। तर अनुसन्धानले कुनै अनुचित काम भएको प्रमाण फेला पार्न सकेन।

राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनी समकक्षीसँग गरिएको कुराकानीमा जो बाइडनको नाम लिएको स्वीकार गरेका छन्। उनले आफूसँग प्रत्येक काम गर्ने अधिकार रहेको दाबी गरे।

तर ट्रम्पले अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै बाइडनले छानबिनको माग गरेका छन्।

अमेरिकी जनताले आफैँ खुट्याउन सकून् भनेर फोनवार्ताको लिखित बेहोरा तत्काल सार्वजनिक गर्न उनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आह्वान गरेका छन्।


हात्तीको बच्चा जन्मदा ८० देखी १०० केजी सम्म हुने गरेको छ भने उचाई ९० देखि १०७ सेन्टिमिटर सम्म हुन्छ ।

अचम्म नमान्नुहोस् चितवनमा हात्तीको प्रजनन त्यही पालिएका भालेबाट नभई निकुञ्ज भित्र घुम्दै आउँने जङ्गली हात्तीबाट हुने गरेको छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा घरेलु भाले हात्ती पनि छन्। तर अधिकांश ढोई चितवनका वन वनै हिँड्ने जङ्गली हात्तीसँगको संसर्गपछि गर्भवती हुने गरेका छन्।

पछिल्लो पटक सौराहको हात्तीसारमा पालिएकी लोकतन्त्रकली नाम गरेकी गर्भिणी ढोईले गत फागुन ९ गते एउटा भाले छावा जन्माइ।

त्यो ढोईको स्यहारमा खटिने कर्मचारीका अनुसार चितवनमा केही वर्षअघिदेखि निकै चर्चित बनेको धुर्बे नाम दिइएको जङ्गली हात्तीसँगको संसर्गबाट लोकतन्त्रकली गर्भवती बनेकी थिइ।

त्यसरी नै चितवनको सौराहमा पालिएका हात्तीको प्रजनन हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले वन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनसँगै संरक्षणका लागि पनि हात्ती पाल्ने गरेको छ। त्यो क्रम विसं २०४२ सालबाट सुरु भएको हो।

पहिलो पटक ढोई गर्भवती भएपछि उत्साह

प्रजनन् केन्द्र स्थापना गरेको २ बर्षपछि रामपियारी भन्ने ढोईले पहिलो बच्चा ज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्माएको हात्ती प्रजनन् केन्द्रको हात्ती व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख बुधन चौधरीले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए।

रामपियारी गर्भवती भएको कथा कम रोचक छैन।

त्यो ढोईलाई स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको कोशीटप्पु भ्रमणको बेला चितवनबाट लगिएको थियो। कोशीटप्पुमैँ गणेश नाम दिइएको जङ्गली हात्ती घुम्ने गर्दथ्यो।

बुधन चौधरीका अनुसार रामपियारी त्यही गणेश भन्ने हात्तीबाट गर्भिणी भएर चितवन फर्किइ। त्यसले २०४४ साल कार्तिक २५ गते एक छावा जन्माइ। त्यसको नाम चितवनकली राखियो। त्यो नै चितवनको प्रजनन केन्द्रमा जन्मिएको पहिलो हात्ती थियो।

चितवनमा पालिने हात्ती कहाँबाट आए

विसं २०४० कै दशकमा नेपालले भारतलाई चारवटा गैँडा उपहार दियो। त्यसबापत नेपाललाई भारतले १६ वटा हात्ती दिएको थियो। भारतले ११ पोथी ५ भाले हात्ती दिएको थियो।

तिनै हात्ती पालेर चितवनमा हात्ती प्रजनन् केन्द्र स्थापना गरियो।

हात्ती धपाउने अनौठो उपाय

अधिकारीहरूका अनुसार उक्त प्रजनन केन्द्रमा हालसम्म ४८ वटा छावा जन्मिईसकेका छन्। ती मध्ये २ वटा छावा मात्र घरपालुवा हात्तीको भएको र बाँकी वन वनै डुली हिँड्ने जङ्गली हात्तीबाट प्रजनन भएको बुधन चौधरी बताउँछन्।

उनका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रजनन केन्द्रमा रहेका पोथी हात्तीहरु "ध्रुर्बे, नाना पाटेकर, रोनाल्डो र रोमियो" जस्ता नाम दिइएका जङ्गली हात्तीबाट गर्भवती हुने गरेका छन्।

रोचक प्रजनन प्रक्रिया

कर्मचारीहरू भन्छन्- जङ्गली भाले हात्तीहरु रातको समयमा हात्तीसार र वरपरका वनमा आउने गर्छन्।

त्यहाँ ढोईहरूलाई प्राय: फुकाएर राखिएको हुन्छ।

त्यस्तो बेला जङ्गली भालेले पोथीहरूलाई लिएर जङ्गल जाने गर्दछन् जहाँ दुवै केही दिन सँगै रहने गर्दछन्।

त्यसैक्रममा ढोईहरू गर्भिणी हुने गर्दछन्।

किन प्रजनन हुँदैन घरेलु हात्तीबाट

ढोईहरूको प्रजनन जङ्गली हात्तीबाट मात्र किन हुन्छ? भन्ने प्रश्नको जबाफ सजिलो छैन।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पुरुषोत्तम पाण्डेका अनुसार हात्तिसारमा राखिएका हात्तीहरू प्रजनन क्रियाकलापमा त्यति सक्रिया पाइएका छैनन्।

घरपालुवा भालेबाट विरलै प्रजनन हुने गरेको छ।

उनी भन्छन्, "घरेलु हात्ती प्राय: ढोईप्रति आकर्षित हुने गरेका छैनन्। पहिला थाईल्याण्ड बाट ल्याइएको वीरेन्द्रप्रसाद भन्ने भाले हात्ती थियो। त्यो हात्तीबाट भने २ वटा छावा जन्मिएका थिए। बाँकी सबैजसो जङ्गली हात्तीबाटै प्रजनन भएका हुन्।"

ढोईले कति...


हात्तीपाइलेको परजीवी करिब छ वर्षसम्म मानिसको शरीरमा सुषुप्त अवस्थामा बस्छ

नेपालले सन् २०२० भित्र हात्तीपाइले रोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेर सन् २००३ मा उक्त अभियान सुरु गरेको हो।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा अरुणा उप्रेतीका अनुसार धेरै मानिसलाई अझै पनि हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधिबारे थाहै नभएका कारण गलत धारणा व्याप्त छ।

वासस्थान वरिपरि सफा राख्नुपर्ने, लामखुट्टेबाट बच्ने उपायहरू अपनाउनु पर्ने र शरीरको कुनै अङ्ग सुन्निन थाले रगत परीक्षण गराइहाल्नु पर्ने उनको सुझाव छ।

जिल्लामा निःशुल्क बाँडिने औषधिको ‘अभाव’

जथाभाबी शुल्क रोक्न 'नियम अभाव'

डा अरुणा उप्रेतीले भनिन्, "हात्तीपाइले रोग उन्मूलन गर्न गाह्रो नै पर्छ, वास्तवमा। रोगीहरूको खुट्टा सुन्निएको तस्वीर देखेर मानिसहरू औषधि खानै डराउने गर्छन्। यस्तो हुँदैन भनेर जनचेतना जगाउन आवश्यक छ।"

चिकित्सकहरूका अनुसार पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसको शरीरमा पस्ने फाइलेरिया नामक परजीवीका कारण हुने हात्तीपाइले रोग लागेपछि जीवनभरि निको हुँदैन।

यो परजीवी करिब छ वर्षसम्म मानिसको शरीरमा सुषुप्त अवस्थामा रहने हुँदा कम्तीमा लगातार छ वर्ष नियमित औषधि सेव... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न गर्नै पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

गर्भवती, एक सातासम्मका सुत्केरी, छारे रोगी, मुटुरोगी एवम् मृगौला, जन्डिस र कलेजोका दीर्घ रोगीहरू, सिकिस्त बिरामीहरू र दुई वर्ष नपुगेका बच्चाहरूबाहेक अरू सबैले यो औषधि सेवन गर्न सक्छन्।

सन् २००३ मा ६१ जिल्लाबाट सुरु भएको सो अभियान हाल २४ जिल्लामा जारी छ।

धेरै जिल्ला हात्तीपाइले रोगमुक्त हुनु अभियानको सफलता भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडेमिओलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा भीम आचार्यको दाबी छ।

सन् २००३ मा १३ प्रतिशत नेपालीमा देखिएको हात्तीपाइले रोगको उन्मूलनको लागि नि:शुल्क वितरण गरिएको औषधि खान डराएकालाई अभियानमा खटिएका स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूले घरघरमै पुगेर औषधि सेवन गर्न आग्रह गरिरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सिटामोल


हामा प्रान्तस्थित उक्त अस्पताल देशको सबैभन्दा संरक्षित अस्पताल मानिन्थ्यो जहाँको सेवा बिहीवार यता अवरुद्ध भएको उनीहरूले बताएका छन्।

उक्त हमलामा कुनै हताहती भएको छैन तर सहायताकर्मीका अनुसार सिरियाको अस्पतालमा भएको हमला मध्येको यो सबैभन्दा खराब हो।

यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघले सिरियाको घेराबन्दीमा रहेको क्षेत्रमा सहायता पुग्न नसकेको जनाएको छ।

सिरिया: पूर्वी गुटामा क्लोरिन ग्यास हमला

प्रहार

काफ्र जिटा नगरमा रहेको उक्त अस्पताललाई बिहीवार पाँचवटा क्षेप्यास्त्रले प्रहार गरेको औषधी उपचारसम्बन्धी परोपकारी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन युनियन अफ मेडिकल केयर एण्ड रिलिफ अर्गनाइजेसन (युओएसएसएम) ले बताएको छ।

युओएसएसएमका प्रवक्ता अभि डि सुजाले बीबीसीलाई भने, "यो अस्पताललाई सिरियाकै सबैभन्दा सुरक्षित अस्पताल ठानिन्थ्यो।"

विमानहरू आउँदै गरेको थाहा पाएपछि अस्पतालका कर्मचारी र विरामीहरूलाई सुरक्षित कोठामा सारिएकोले कुनै हताहती नभएको देखिएको उनले बताए।

५० हजार विरामीलाई हेर्ने र एक महिनामै करिब १ सय ५० वटा ठूला अपरेसनहरू हुने उक्त अस्पतालमा ठूलो क्षति पुगेको उक्त समूहले बताएको छ।

ज्यानुअरीमा मात्रै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सिरियामा औषधोपचार उपलब्ध गराउने अस्पतालहरूमा १४ पटक हमला भएको समूहले जनाएको छ।

'साढे दुई लाखभन्दा बढी सिरियाली विस्थापित'

आह्वान

पछिल्लो हमला कसले गराएको भन्ने स्पष्ट छैन तर सिरिया सरकारका युद्धविमान अथवा उसको रूसी साझेदारहरू विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन्।

रूस र सिरिया दुवैले सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेको भन्ने आरोपहरू निरन्तर रूपमा अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ यता सिरियाले सबैभन्दा खराब मानवीय संकटको सामना गरिरहेको जनाएको छ।

एकजना वरिष्ठ अधिकारी यान एगल्याण्डले नोभेम्बरको अन्त्ययता घेराबन्दीमा रहेको क्षेत्रहरूमा सर्वसाधारणका लागि एकपटक पनि सहायता सामग्री पुग्न नसकेको बताए।

उनले त्यहाँ रहेका लाखौं मानिसहरूलाई सहायता सामग्रीको चरम आवश्यकता रहेको पनि बताए।


हामी आफैँलाई पनि कुनै बेला यस्तै तलतल लागेको हुनसक्छ।

यस्तो तलतलले महिला र उनको गर्भमा विकसित भइरहेको भ्रूणको पोषणसम्बन्धी आवश्यकतालाई यस्तो तलतलले पूरा गरिरहेको हुन्छ भन्ने प्रायः सोचिन्छ। यसले कुनै अन्तर्निहित जैविक वास्तविकतातर्फ सङ्केत गरेको हो त?

वास्तवमा यो एउटा जटिल प्रक्रियाको झुक्याउने भाग हो।

भातको तलतल

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सबै संस्कृतिमा गर्भधारण गरेको बेला तलतल लाग्छ भन्ने अवधारणा विद्यमान छैनन्।

जापानमा महिला धेरै महिलालाई भातको तलतल लाग्छ

कहिलेकाहीँ गैरअङ्ग्रेजी भाषी संस्कृतिमा देखिने महिलाहरूको तलतल भने अमेरिका वा यूकेका महिलाको भन्दा निकै भिन्न देखिएको छ।

उदाहरणका लागि जापानका महिलाहरूलाई भातको तलतल धेरै लाग्ने गरेको छ।

अध्ययनहरूले सामान्यतया तलतल लाग्ने खानेकुराले गर्भधारण गरेको अवस्थामा कुनै विशेष पोषण पो दिन्छन् कि भनेर पनि हेरेका छन्। तर त्यस्तो पाइएको छैन।

चकलेटको स्वाद

वास्तवमा तलतल लागेको भन्ने महिलाहरूले गर्भावस्थाका बेला स्वस्थ रहन आवश्यक भनिएकोभन्दा बढी तौल बढाउन चाहन्छन्। त्यसले जटिलता निम्त्याउन सक्छ।

यसको अर्थ जुन महिलालाई तलतल लाग्छ उनीहर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ू तौल बढाउन चाहन्छन् भन्ने होइन। यो त जीवरासायनिक आवश्यकताबाहेक अन्य कुराले पनि भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ।

चकलट प्रयोग गरिएको एउटा परीक्षणमा पोषणको आवश्यकतासँग तलतलको सम्बन्ध नभएको देखियो

स्टेट यूनिभर्सिटी अफ न्यूयोर्क अल्बानीमा कार्यरत मनोविज्ञ प्राध्यापक जुलिया होर्मेसले किन मानिसहरूमा खानेकुराको तलतल लाग्छ भन्नेबारे विभिन्न अध्ययन गरेकी छन्।

उनी भन्छिन्- उदाहरणका लागि अमेरिकाका ५० प्रतिशत महिलाहरूमा रजस्वला हुनुपूर्वको सातामा चकलेटको तलतल लाग्ने गर्छ।

वैज्ञानिकहरूले चकलेटको यस्तो तलतल कतै रजस्वलाका बेला कुनै पोषणको पूर्ति गर्न वा कुनै हर्मोन स्थानान्तरण गर्नका लागि पो आवश्यक छ कि भनेर खोजी गरेका छन्।

प्रयोग र परीक्षण

एउटा परीक्षणमा एक मनोवैज्ञानिकले महिलाहरूलाई एउटा बाकस खोल्न भने र त्यसमा भएका चिजमध्ये अर्को पल्ट तलतल लाग्दा उनीहरू के खान चाहन्छन् त्यो खान भने।

त्यसरी गरिएको परीक्षणमा एउटा बाकसमा केही पोषक तत्त्वयुक्त र निकै राम्रो देखिनेगरी बनाइएको दूधबाट बनेको चकलेट थियो।

विज्ञहरू तलतल जैविकभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक कारणले लाग्ने धारणा राख्छन्

अर्को बाकसमा सेतो चकलेट थियो तर त्यसमा कोका मिसाइएको थिएन र हेर्दा चाहिँ राम्रो देखिन्थ्यो।

तेस्रो बाकसमा कोका पिल्सहरू थिए। त्यसमा कोका मिसाइएकाले पोषणको मात्रा धेरै थियो तर चकलेटजस्तो अनुभव गर्न सकिँदैनथ्यो।

धेरैले सेतो दूधबाट बनाइएको चकलेट छानेकाले यो परीक्षणबाट के देखियो भने कुनै पोषणका लागि तलतल लाग्छ भन्ने होइन।

त्यस्तै अन्य अध्ययनहरूले हर्मोनसँग पनि यस्तो तलतलको कुनै सम्बन्ध नभएको देखाएका छन्।

तलतल जुन समयमा पनि लाग्छ सक्छ

होर्मेस भन्छिन्- वास्तवमा रजस्वला हुन छाडेका महिलामा पनि चकलेटको तलतल लाग्ने देखिएको छ।

यो सबैले के देखाउँछ भने तलतलको सम्बन्ध सांस्कृतिक वा मनोवैज्ञानिक कुरासँग हुनसक्छ।

गर्भवती हुँदा छुट

गर्भधारण गरेको बेला घरैमा बस्नुलाई नराम्रो मानिँदैन।

होर्मेस महिलालाई घरमै बस्न र खानका लागि छुट दिइएको जस्तो देखिने बताउँछिन्।

उनी यदि कसैलाई चकलेटको तलतल लाग्छ भने गुणस्तरीय चकलेट किन्नुपर्ने र एक दिनमा केही मात्र खाएर नित्यकर्ममा लाग्नुपर्ने सुझाव दिन्छिन्।

त्यस्तै तलतल मेटाउन ध्यान मोड्नु पनि अर्को उपाय हुनसक्छ।

ध्यानका माध्यमबाट पनि ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न सकिन्छ।

तलतल लागेको छ भने पनि गुणस्तरीय खानेकुरा मात्र खानुपर्छ


हामी धेरैले यो शारीरिक आवश्यकता झैँ दिनमा कयौँपटक गर्ने गर्छौँ।

पछिल्लो छ महिनामा जसरी यिनीहरूको आवश्यकता यसअघि कहिल्यै खड्किएको थिएन।

कोरोनाभाइरस विश्वव्यापी सङ्कटका रूपमा देखिएपछि मनतातो पानीमा कम्तीमा २० सेकेन्ड साबुन लगाएर हात धुने कुरा धेरै दोहोर्‍याइएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हात धुने ठीक तरिका भन्दै विभिन्न सामग्रीहरू तयार पनि पारेको थियो।

किन २० सेकेन्ड?

इथियोपियामा गरिएको एउटा अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजामा अस्पताल पुग्ने १,००० जनामध्ये एक प्रतिशतभन्दा कमले मात्र सही तरिकाले हात धुने देखाइएको छ।

अमेरिकाको नर्थईस्टर्न युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक थोमस गिलभर्टका अनुसार कोरोनाभाइरसको रसायनिक संरचनालाई विथोल्न साबुन र तातो पानीले जस्तो अरू केही कुराले सक्दैन।

"यो भाइरसको आणुवंशिक पदार्थलाई घेर्ने एकखाले झिल्लीहरू हुन्छन्। तिनको संरचना चिल्लो हुन्छ," गिलभर्ट भन्छन्।

"यो त्यस्तो संरचना हो जसलाई साबुन र पानीले कमजोर पार्छ।"

साबुनपानीले हात राम्री धुने गर्दा भाइरसको आणुवंशिक संरचना अर्थात् आरएनए मर्न जान्छ र यो मानिसमा विकास हुन सक्दैन।

गिलभर्टको भनाइ छ: "हात धुने सम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

य घटाउने बाहेक मैले यसबारे केही गुनासो सुनेको छैन। बीस सेकेन्ड भनेको हातमा साबुन दल्न र मिच्नका लागि हो।"

"यो समय साबुन र भाइरसको झिल्लीबीच रसायनियक अन्तरक्रिया हुने पर्याप्त समय समेत हो। तातो पानीले यो प्रकियालाई केही छिटो बनाइदिन्छ।"

'साबुन अत्त्यावश्यक'

ब्रिटेनको यूनिभर्सिटी अफ केन्टकका प्राध्यापक मार्टिन मिकएलिसले पानी एक्लैले भने भाइरसलाई निस्तेज पार्न नसक्ने बताउँछन्।

उनले भने: "खाना पकाउँदा जसरी हातमा तेल लागेमा पानीले मात्र धुँदा जाँदैन र साबुन लगाउनुपर्छ, कोरोनाभाइरसको हकमा समेत त्यस्तै हो।"

स्यानिटाइजरहरूको व्यापक प्रयोगले हात धुने कामको प्रभावकारिता भने केही छायामा परेको छ।

गिलबर्ट भन्छन्, "तपाईँ दिनभर घरमै हुनुहुन्छ र आसपासमा मानिसहरूको आउजाउ छैन भने चर्पी गएपछि वा खान पकाउनुअघि बाहेक अन्य समयमा हात धोइरहनु आवश्यक पर्दैन।"

"स्यानिटाइजरको आवश्यकता साबुनपानी उपलब्ध नहुने ठाउँका लागि मात्र हो।"

त्यसो भए हामीले कति समयको अन्तरालमा हात धुने गर्नुपर्छ?

महामारीको सुरुतिर धेरैजसो मानिसहरू घरभित्रै भएपनि यूके सरकारका वैज्ञानिकहरूको सुझाव प्रत्येक केही घण्टामा हात धुनु भन्ने थियो।

कोभिड-१९ का बिरामीको रेखदेखमा बस्नेहरू भने छिटै हात धुन खोज्नसक्छन्।

त्यसैले निश्चित समयको फरकमा हात धुने भन्दा पनि अवस्था हेरेर हात धुने अन्तराल निर्धारण गर्नुपर्छ।

ह्यान्डवास कि साबुनपानी?

सामान्यत: साबुनका तुलनामा ह्याण्डवासहरू सजिलो र कम झण्झटिलो हुने भन्दै मानिसहरूको आकर्षण त्यसतर्फ हुने गरे पनि त्यो सही नभएको प्राध्यापक मिकएलिस बताउँछन्।

उनी भन्छन्: "त्यस्ता एन्टीभाइरल ह्याण्डवासको धेरै प्रयोगले हामीमा भविष्यमा समस्या समेत देखिने जोखिम हुन्छ।"

गिलभर्ट र मिकएलिस दुवैले कोरोनाभाइरससँग जुझ्नका लागि हात धुन चाहिने पानी पिउने गुणस्तरकै हुनुपर्छ भन्ने नरहेकोमा एकमत छन्।

मिकएलिस भन्छन्: "पिउन नसकिने पानीमा समेत तपाईँ पौडी खेल्नुहुन्छ किनकि तपाईँको शरीरको छालामा प्रतिरोधी क्षमता छ।"

हालै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएअनुसार विश्वमा महामारी सुरु हुनुअघि प्रत्येक पाँचमध्ये दुई स्कुलमा मात्र पर्याप्त हात धुने सुविधा उपलब्ध थियो।


हामीदा शाहिद अफगानिस्तानको सीमा नजिकै पर्ने आदिवासी क्षेत्रबाट संसदीय चुनावमा उठेकी छिन्।

हामीदा शाहिदले इतिहास बनाउँदै छिन्। उनी अफगानिस्तानको सीमा नजिकै पर्ने आदिवासी क्षेत्रबाट संसदीय चुनावमा उठेकी छिन्।

कुनै बेला तालिबानको पकड रहेको दिर क्षेत्रमा महिलाहरूलाई मतदान गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। उनी पूर्व क्रिकेट खेलाडी इमरान खानको तेहरीक-ए-इन्साफ दलको तर्फबाट चुनावमा होमिएकी हुन्।

उनी भन्छिन्, "यदि महिलाले मतदान गर्न सक्छिन् भने उनले चुनाव लड्न पनि सक्छिन्। मेरो धारणामा परिवर्तन आएको छ।"

गत वर्ष पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले दिरमा कुनै पनि महिलाले मतदान नगरेको भन्दै चुनावी परिणामलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो।

त्यसपछि आयोगले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० प्रतिशत मतदाता महिला भएमात्रै चुनाव वैध हुने बतायो।

लगत्तै हामीदा शाहिद चुनावमा उठेकी हुन्।

"म विभिन्न दल निकटका महिलाहरूलाई भेट्न व्यस्त छु। उनीहरू मलाई मत दिन्छु भनिरहेका छन्।"

देशव्यापी समस्या

पाकिस्तानमा चुनावी र्‍यालीमा बम आक्रमण

भुट्टोको हत्याका आरोपित भिडिओमा देखिए

महिलाहरू दिरमा पहिलो पटक चुनावी मैदानमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छन्। तर महिलाहरूले चुनावमा भाग नलिने समस्या दिरमा मात्र छैन। त्यो समस्या पाकिस्तानको सबैभन्दा विकसित भनिएको पञ्जावसहितका राज्यहरूमा व्याप्त छ।

महिलालाई मत हाल्ने अधिकार कानुनमा सुरक्षित गरिएको भए पनि कमैले त्यो अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन्।

इस्लामावाददेखि १५० किलोमिटर पर पर्ने धुर्नाल गाउँ अर्को उदाहरण हो।

सन् १९६२ मा महिलाहरू मतदानमा सहभागी हुन थालेपछि त्यहाँ निकै तनाव भयो।

धेरै पाकिस्तानी पुरुषहरु ठान्छन् आफ्नो परिवारतको प्रतिष्ठा महिलाहरूमा निहित हुन्छ। त्यसो भन्दै पुरुषहरुले महिलालाई मतदान गर्न दिएनन्।

त्यसको आधा शताब्दिपछि पनि त्यो हट्न सकेको छैन।

निकै सुन्दर खेतबारीहरू रहेको धुर्नालमा १५ हजार जति मानिस बसोबास गर्छन्। साक्षारता प्रतिशत अन्यत्रभन्दा बढी छ।

त्यहाँ भेटिएकी एक युवतीले भनिन्, "मैँले हाम्रो गाउँमा कहिल्यै महिलाले मतदान गरेको देखेको छैन। कुनै पुरुषले महिलालाई मतदान गर्न अनुमति दिने साहस देखाएको छैन।"

संगठित हुने क्रम

ती युवतीले आफ्नो अनुहार बुर्काले छोपेकी थिइन्। उनी एउटा गैरसरकारी संस्थामा काम गर्छिन् र गोप्य रूपमा बैठक गर्दै मतदान गर्नुका फाइदाबारे महिलाहरूलाई जानकारी दिन्छिन्।

अब उनी पुरानो रबैया बदल्ने प्रयास गर्दै छिन्।

नहीदा अब्बासी पोटोहार विकास तथा पैरवी संघ नामक संस्थाकी क्षेत्रीय व्यवस्थापक हुन्। उनी भन्छिन् उनले गाउँका पुरुषहरूलाई महिलालाई मतदान गर्न प्रेरित गर्दै १० वर्ष बिताइन्। तर उनी विफल भइन्।

उनले गरेको महिला जागरण सभामा आएकी बुर्का लगाएकी अर्की महिलाले उनलाई चुनौती दिइन्।

"पुरुषहरुले हाम्रा सबै माग पूरा गरिदिएका छन्। तर उनीहरू हामीलाई बाहिर जान दिँदैनन्। हामी चुनावको दिन घरमैँ बस्छौँ।"

आशा

 नजिकैको मस्जिदमा रहेका धर्मगुरु काजी हफीज अली प्रार्थनमा व्यस्त रहन्छन्। उनी गाउँमा निकै प्रतिष्ठित छन्। उनी भन्छन्, "कसैले महिलालाई मतदान गर्नबाट रोकेको छैन। विगतमा झगडा परेको थियो।"

चुनावी मैदानमा रहेका अर्का उम्मेदवार अम्मार यसिरको प्रचारप्रसारमा पुरुषहरु मात्रै देखिन्छन्।

उनले भने, "म अहिले गाउँका पाका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्न व्यस्त छु। उनीहरूलाई आफ्नो चलनमाथि पुनर्विचार गर्दैछन्।"

२५ जुलाईमा हुने चुनावमा बढीभन्दा बढी महिला मतदाताहरूको नाम दर्ता गर्ने प्रयास जारी छ।

दशौँ लाख नयाँ महिला मतदाता थपिने अपेक्षा गरिएको छ। तैपनि लाखौँ लाख महिलाहरू मतदानको...


हामीले अहिले जे भोगिरहेका छौँ त्यो अभूतपूर्व सङ्कट हो। यसका दुईटा पाटा छन्। यो अभूतपूर्व भएकाले हामीसँग यो महामारीसँग जुझ्न कुनै पनि किसिमको स्थापित विधि छैन। यो सङ्कटले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा समस्या पारिरहेको छ। तर यो भाइरससँग जुझ्नका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरूले स्वास्थ्य मात्र नभएर विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ।

नेपालको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा यो आर्थिक वर्षका लागि वृद्धिदर परिमार्जन गरेर ७ बाट करिब  २ वा २.२ प्रतिशत कायम गरिएको छ। जसको अर्थ अर्थतन्त्रमा ह्रास आउनेछ। यो सङ्कटले पहिले देखिनै कायम असमानतालाई बढाइ दिएको छ। हामीले त्यो महिलाहरूमा देखिरहेका छौँ। आफूमाथि दुर्व्यवहार हुँदा समेत उनीहरू त्यस्तो गर्ने व्यक्तिसँगै बस्न बाध्य छन्।

नेपाल जस्ता देशहरूले पछिल्लो २ दशकदेखि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका उद्देश्य प्राप्त गर्न र हाल दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य प्राप्त गर्न ठुलो प्रयास गरेको छ। हामीले नेपाल तथा अरू देशमा प्राप्त गरिसकिएका ती उपलब्धि समेत गुम्न सक्ने खतरा देखेका छौँ।

कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीकाबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई के कस्ता सहयोग गरिरहे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को छ र यो महामारीको अन्त भएपछिको अवस्थाका लागि के कस्ता नीति तर्जुमा गरिएको छ?

हामीले अहिले सरकारलाई सङ्कटसँग जुझ्नका लागि आवश्यक तयारीमा साथ दिइरहेका छौँ। खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा। अति कम विकसित मुलुकमा पर्ने नेपालमा अझै पनि श्रोत र साधन को कमी छ तर यहाँ अहिले १९ भन्दा बढी प्रयोगशाला बनिसकेका छन्।

सबै प्रदेशमा कोभिड अस्पताल बनेका छन्। यो एक प्रकारको प्रगति हो र हामीले त्यसमा सहयोग गरिरहेका छौँ।

कोभिड-१९ पछिको अवस्थाको कुरा गर्दा हामीले कुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामीले अहिले यो महामारी अघि नै असुरक्षित रहेकाहरूको पछिल्लो अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। अनौपचारिक क्षेत्र, दैनिक ज्यालादार मजदुरमा बढी प्रभाव देखिनुका साथै गरिब भन्न सकिने थप मानिसहरू देखा पर्नेछन्।

उदाहरणका लागि विदेशमा रोजगारी गरिरहेकाहरू देश फर्किने छन्। जब उनीहरू यहाँ आउँछन् उनीहरूसँग रोजगारीको अवसर हुने छैन। उनीहरूका परिवार जसको आम्दानीको स्रोत विप्रेषण हुन्थ्यो उनीहरू पनि गरिबकै श्रेणीमा पर्नेछन्।

हामीले हेरिरहेको अर्को क्षेत्र भनेको साना, मझौला तथा लघु उद्यम पनि हो। लामो लकडाउनका कारण ती मध्ये धेरै टाट पल्टिन लागेका हुन सक्छन् र आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न असक्षम हुन सक्छन्। यसबारे प्रभाव अध्ययन गरेर हामी अहिले सरकारसँग योजना निर्माणमा काम गरिरहेका छौँ।

तर के कुरा निश्चित छ भने हामीले पहिले जस्तै गरी प्रतिक्रिया भने जनाउन सक्दैनौ। किनकि कोभिड-१९ ले हाम्रो प्रणालीका धेरै कमजोर पाटाहरू देखाइदिएको छ।

अहिले नेपालभरि एक लाख जनाभन्दा बढी मानिसहरू क्वारन्टीनमा छन्

यसको अर्थ अबका दिनमा राष्ट्र सङ्घीय निकायहरूको ध्यान केही क्षेत्रमा मात्रै बढी केन्द्रित हुनेछ भन्ने हो? बजेटदेखि लिएर धेरे समस्या देखिएका छन्। नेपालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गर्दै आएका कामहरूमा केही परिवर्तन हुने छन्?

मेरो विचारमा हामी सबै बदलिन जरुरी छ। सञ्चार माध्यमहरू परिवर्तन हुन जरुरी छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा परिवर्तन जरुरी छ र सरकारहरू परिवर्तन हुन जरुरी छ। नेपाल जस्तो देशमा व्यक्तिहरू मात्र नभएर निकै महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेको छ। त्यस मध्य एउटा क्षेत्र पर्यटन हो जसमा ४० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढीको ह्रास आएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हुने  पदयात्रा मा मात्रै जोडिएकाहरूको सङ्ख्या १५ लाख भन्दा बढी छ। र...


हाम्रो बोल्ने तरिकाले हामी विश्वबारे कसरी सोच्छौँ भन्ने कुरालाई प्रभावित पार्न सक्छ

अस्ट्रेलियाका केही आदिवासीको भाषामा "दायाँ", "बायाँ", "अगाडि" अथवा "पछाडि" जनाउने शब्द नै  छैनन्।

त्यसको सट्टा उनीहरू एकदमै सामान्य अवस्थामा उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिमको प्रयोग गर्छन्। उदाहरणका लागि भोजन गर्दा यसो भनेको सुनिन सक्छ - नुन पूर्वतिर देऊ न।

धेरैलाई यो भनाइ जटिल लाग्ला। तर यसले ती मानिसमा दिशाको राम्रो ज्ञान भएको सङ्केत गर्छ।

के त्यसको अर्थ आफूले बोल्ने भाषापिच्छे 'वास्तविकता' भिन्न हुन्छ त?

रङ्गको नाम

हिम्बा जातका बालबालिकाहरूले उनीहरूको संस्कारसँग जोडिएका खास रङ्गहरू राम्रोसँग चिन्न सक्छन्

यूकेको ल्याङ्क्यास्टर यूनिभर्सिटीस्थित भाषाविज्ञानका प्राध्यापक पानोस आथानासोपोलोसका अनुसार भाषा "बुझ्न/पहिचान गर्न सकिने श्रेणीमा विषयहरूलाई राख्ने" हाम्रो तरिका हो।

"यसले हामीलाई प्रयोगयोग्य 'लेबल' दिन्छ," उनी भन्छन्।

लन्डनको यूसीएलस्थित कग्नटिभ न्यूरोसाइन्सकी प्राध्यापक सोफी स्कटले बीबीसीलाई भनिन्, "भिन्नभिन्न भाषाले जसरी विश्वलाई छुट्याएको छ त्यसले नै तपाईँले विशेषत: विश्वलाई कसरी हेर्नुहु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्छ भन्ने विषयलाई प्रभावित पारेको छ।"

उदाहरणका लागि 'पुल' (अङ्ग्रेजीमा ब्रिज) शब्दलाई लिनुहोस्। तपाईँले बोल्ने भाषाअनुसार यो शब्द स्त्रीलिङ्गी वा पुंलिङ्गी जे पनि हुन सक्छ।

स्कट भन्छिन्, "फलत: मानिसहरूले पुल शब्द व्याख्या गर्दा फरकफरक अर्थ लगाउन सक्छन्।"

तपाईँलाई यो पनि रोचक लाग्न सक्छ

"यसको उपयोगिता अथवा यसको बल स्त्रीत्वसँग बढी जोडिएको हुन सक्छ भने यसको शक्ति र आकार पुरुषत्वसँग अझै बढी सम्बन्धित हुन सक्छ।"

भाषाले कसरी हाम्रो सोच्ने शैलीलाई असर पारेको हुन्छ भन्ने उदाहरण दिन प्राध्यापक आथानासोपोलोसले बीबीसीलाई नीलो र हरियोको बीचको रङ्गलाई नामकरण गर्ने विषयमा भएको प्रयोगबारे भने।

"विभिन्न भाषामा हरियो र नीलो रङ्ग जनाउने थुप्रै शब्द छन् जसलाई प्राय: 'ग्र्यू' भनिन्छ।"

उदाहरणका लागि नामिबियाको समथर भागमा बोलिने हिम्बा भाषामा यो शब्द भेटिन्छ।

"एउटा प्रयोगमा हामीले सहभागीहरूलाई रङ्गीन टायलमा हेर्न भन्यौँ र ३० सेकन्डपछि उनीहरूलाई रङ्गहरूको विन्यास देखायौँ। हामीले उनीहरूलाई भर्खरै देखेको रङ्ग छान्न भन्यौँ। उक्त काम धेरै अङ्ग्रेजीभाषीका लागि कठिन थियो।"

"तर हिम्बाभाषीका मानिसले भने बच्चाको खेलजसरी सजिलै छुट्याए किनभने यो रङ्गसँग उनीहरू परिचित छन्।"

"त्यसैले सामान्यतया तपाईँको आफ्नो भाषामा नभएका रङ्गहरू तपाईँले सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ," प्राध्यापक आथानासोपोलोसले भने।

विश्वबारे धारणा

हामीले वास्तविकतालाई कसरी लिन्छौँ भन्ने कुरालाई भाषाले आकार दिन्छ भन्ने विषयमा विगतमा धेरै आरोह तथा अवरोह देखिएका छन्।

अमेरिकी भाषाविद् बेन्जमिन ली ओर्फ यो मान्यताका एक प्रभावशाली प्रस्तावक हुन्।

सन् १९४० मा उनले होपी नामक अमेरिकाको रैथाने भाषाबारे गरिएको अध्ययनमा उक्त निष्कर्ष प्रकाशित गरेका हुन्।

आफ्ना भाषाका  कारण होपीभाषी र अङ्ग्रेजीभाषी मानिसमा समयको अवधारणा बुझ्न र अभिव्यक्त गर्न भिन्न शैली भएको उनको मान्यता छ। प्राध्यापक आथानासोपोलोसका शब्दमा उनीहरू "विश्वका समान निरीक्षणकर्ता होइनन्।"

तपाईँलाई यो पनि रोचक लाग्न सक्छ

यसलाई भाषिक सापेक्षताको सिद्धान्त भनियो।

तर रैथाने भाषामा नभएका अवधारणाहरू प्रयोगकर्ताले बुझ्न सक्दैनन् भन्ने होर्फको सिद्धान्तको आलोचना पनि भएको थियो।

केहीको तर्क थियो - यदि त्यसो हो भने मानिसले कसरी नयाँ कुरा सिक्न सक्छ?

विभिन्न सिद्धान्त

यूकेको ल्याङ्क्यास्टर यूनिभर्सिटीका भाषाविज्ञानका...


हाम्रो सौरमण्डलमा जस्तो ग्रह-चन्द्रमाको जोडा अन्त नहुन सक्छ

त्यो 'बाह्यचन्द्र' हाम्रो आकाशमा भएका खगोलीय पिण्डभन्दा पृथक् छ। आकारमा वरुण ग्रहजति ठूलो त्यो सम्भावित उपग्रहले बृहस्पतिजत्रो ग्रहको परिक्रमा गर्छ। तर त्यसको पिण्ड भने १० गुणा बढी छ।

नासाको केप्लर अन्तरिक्षयानबाट प्राप्त डेटामा त्यस्को अस्तित्व फेलापरेपछि हबल टेलिस्कोपबाट उक्त उपग्रहको अवलोकन गरिएको थियो।

'बाह्यचन्द्र' बारे खगोलशास्त्री डेभिड किपिङ र एलेक्स टीचीले गरेको अनुसन्धान 'साइअन्स् अड्भान्सेस्' जर्नलमा प्रकाशित भएको छ।

तर धेरै टाढा रहेको त्यो ग्रहप्रणाली बारे बुझ्न थप अवलोकन आवश्यक भएको उनीहरूले औँल्याएका छन्।

प्रयास

न्यू योर्कस्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा कार्यरत डा. किपिङले अन्तरिक्षयानमा भएको त्रुटि अथवा अन्य ग्रह वा ताराका गतिविधिका कारण अवलोकनमा अन्यथा देखिएको होइन भनेर छुट्याउन यथाशक्य प्रयास गरिएको बताएका छन्।

अनुसन्धानकर्ताहरूले हबल टेलिस्कोप गरेर अक्टोबरमा थप अवलोकन गर्नेछन्

"तर हामीसँग भएका सबै डेटालाई वर्णन गर्न सक्ने अर्को कुनै सिद्धान्त हामीले फेला पार्न सकेनौँ," उनले भने।

अहिलेसम्म खगोलशास... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्त्रीहरूले सूर्यबाहेकका अन्य तारावरिपरि घुम्ने ३५ सयवटाभन्दा बढी 'बाह्यग्रह' पत्ता लगाएका छन्।

सँगसँगै ती सौरमण्डलका सदस्य ग्रहका उपग्रह अर्थात् बाह्यचन्द्रको पनि खोजी भएको छ। तर ती उपग्रहहरू हाल उपलब्ध प्रविधिले पत्ता लगाउन सक्ने क्षमताको सीमाभन्दा अलि पर छन्।

केप्लर सिक्स्टीनट्वेन्टीफाइभ बी नाम दिइएको ग्रह उसको माउ तारा अगाडिबाट हिँडेको अनुसन्धानकर्ताहरूले अवलोकन गरेका थिए।

टाढा

त्यो १९ घण्टा लामो पारगमनको अवधिमा ताराबाट प्रकाश छेकिएको थियो। त्यो तारा पृथ्वीबाट आठ हजार प्रकाशवर्ष टाढा रहेको छ।

किपिङ र टीचीले विभिन्न पारगमनबाट सङ्कलित डेटामा बाह्यचन्द्रको अस्तित्व देखाउने दुईवटा सङ्केत खोजेका थिए।

बाह्यचन्द्र अगाडिबाट जाँदा माउताराको चमक घट्नु पहिलो सङ्केत थियो। माउताराअगाडि हुँदा ग्रहको पारगमनमा भएको विलम्ब दोस्रो सङ्केत थियो।

किपिङ भन्छन्, "यो घटनाको स्थान, आकार र गहिराइ वरुणजत्रो चन्द्रमाले आफ्नो ताराअगाडि बाट पारगमन गर्ने बेलाको जस्तो छ।"

कलाकारले बनाएको पारगमनको प्रतीकात्मक चित्र: केप्लर सिक्स्टीनट्वेन्टीफाइफ बी-आई ग्रह आफ्नो सम्भावित चन्द्रमासहित माउतारा अगाडिबाट पारगमन गर्दै

सो सम्भावित बाह्यचन्द्रलाई केप्लर सिक्स्टीनट्वेन्टीफाइभ बी-आई नाम दिइएको छ। त्यसले ३० लाख किलोमिटर पर रहेको कक्षबाट आफ्नो ग्रहको परिक्रमा गर्छ।

ग्रहको पारगमन सकिएको साढे तीन घण्टापछि हब्बल टेलिस्कोपले दोस्रो पटक ताराको चमक घटेको रेकर्ड गर्‍यो।

"त्यसले डोरीमा बाँधेको कुकुरले आफ्नो मालिकलाई पछ्याएजसरी चन्द्रमा आफ्नो ग्रह पछिपछि हिँडेको सङ्केत गर्‍यो," किपिङले भने।

सो पारगमन अनुमान गरेको समयभन्दा सवा घण्टाअगाडि भएको थियो।

 सङ्केत

त्यसले सो ग्रहमा गुरुत्वका कारण केही तानिएको सङ्केत गरेको किपिङको भनाइ छ।

टीचीका अनुसार उपलब्ध प्रमाणहरूले  चन्द्रमाको अस्तित्वको आधार देखाएका छन्। उनी भन्छन्, "त्यही पनि हामी यहाँ सावधान हुनुपर्छ। पहिलो बाह्यचन्द्रको घोषणा एउटा असामान्य दाबी हो र त्यसका लागि असामान्य प्रमाण चाहिन्छ।

तर आफूहरू यो खोजीबाट उत्साहित भएको उनी बताउँछन्।

एक दशकदेखि टाढा रहेका उपग्रहहरूको खोजी गर्न थालेका किपिङले आफ्ना सहकर्मी टीची र आलान श्मिटसँग गत वर्ष जुलाईदेखि यो सम्भावित बाह्यचन्द्रको अध्ययनको घोषणा गरेका थिए।

अन्तरिक्षबाट सुर्योदय कस्तो देखिन्छ?


हार्भर्ड विश्ववद्यालयको टीएच चान स्कूल अफ पब्लिक हेल्थले गत महिना प्रकाशित गरेको अनुसन्धानमा मानिसहरूले जति धेरै गुलियो पेयपदार्थ पिउँछन् - कारण जे भए पनि - उनीहरूमा असामयिक निधन हुने खतरा उति नै धेरै बढ्ने देखिएको छ।

सो अनुसन्धानका लागि ३० वर्ष उमेरभन्दा माथिका ३७ हजार पुरुष र ८० हजार महिलाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो।

"महिनामा एक पटकभन्दा कम पिउनेभन्दा महिनामा एकदेखि चार पटक पिउनेहरूमा खतरा एक प्रतिशतले बढ्ने, हप्ताको दुईदेखि छ पटक पिउनेहरूमा खतरा छ प्रतिशत बढ्ने, दिनमा एक वा दुई पटक पिउनेहरूमा १४ प्रतिशत खतरा बढ्ने र दैनिक दुईभन्दा बढी पटक पिउनेहरूमा २१ प्रतिशत खतरा बढ्ने देखिन्छ," प्रमुख अनुसन्धानकर्ता वसन्ती मलिकले भनिन्।

विश्वव्यापी खपत

अनुसन्धानले गुलियो पेयपदार्थ र मुटुसम्बन्धी समस्याबाट हुने असामयिक निधनका बीच गहिरो सम्बन्ध एवम् क्यान्सरबाट मृत्यु हुने सम्भावना रहेको देखाएको छ।

संसारभरि गुलियो पेयपदार्थको खपत बढिरहेको छ। सन् २०१८ मा संसारभरि औसतमा एक व्यक्तिले वार्षिक ९१.९ लिटर गुलियो पेयपदार्थ पिउने युरोमोनिटर इन्टर्न्याश्नलले बताएको छ।

हार्भर्डको अध्ययनले 'डायट' वा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

चिनी कम भएका पेयपदार्थ खाँदा कम खतरा देखिए पनि उक्त प्रकारको पेयको विश्वव्यापी खपत औसतमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ३.१ लिटर मात्रै रहेको जनाएको छ।

बोतलमा बेचिने पेयपदार्थ धेरै खपत गर्ने देश -

चीनमा प्रतिव्यक्ति दैनिक औसत खपत एक लिटरभन्दा बढी छ।

माथिको सूचीको पेय पदार्थमा बोतलमा पाइने पानी पनि समावेश छ।

तर तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने चीनमा सन् २०१७ मा चीनमा बोतलको पानीको खपत प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति औसत ३०.८ लिटर मात्रै छ।

यूके र चिलीसहित अन्य धेरै राष्ट्रमा गुलियो पेयमा चिनीकर लाग्छ

क्यालरीको हिसाब

सन् २०१५ मा ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा अमेरिकीहरूले गुलियो पेयपदार्थबाट दैनिक औसतमा १५७ क्यालरी प्राप्त गर्ने तथ्याङ्क थियो।

त्यति क्यालरी प्राप्त गर्नका लागि दिनमा एउटाभन्दा बढी कोला पिउनुपर्छ।

कोका-कोलाको ३३० मिलिलिटरको बोतलमा ३५ ग्राम वा सात चम्चाबराबर चिनी हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार दिनमा ५० ग्रामभन्दा बढी चिनी खानुहुँदैन।

तर अमेरिकाभन्दा धेरै चिनी खाने देशरू पनि छन्।

३५ ग्राम३३० मिलिलिटरको कोका-कोलामा चिनीको मात्रा जुन

७चम्चा चिनी बराबर हो

१२.५ चम्चा चिनीविश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वयस्यका लागि तोकेको दैनिक मात्रा

चिलीमा दैनिक प्रतिव्यक्ति खपत १८८ क्यालोरी थियो। तर यो चिलीले चिनी कर लगाउनु अगाडिको तथ्याङ्क हो।

चिनीकरपछि चिलीमा गुलियो पेयपदार्थको खपत २१ प्रतिशतले घटेको थियो।

संसारका ३० देशमा चिनीमा कर लाग्छ।

मलिकको अध्ययनपछि अरू देशले पनि चिनीकर लगाउने नीति लिनुपर्ने केही विज्ञहरूको भनाइ छ।

"यो अध्ययनले बालबालिका र किशोरकिशोरीका लागि गरिने गुलियो पेयपदार्थको विज्ञापनमा रोक लगाउने र चिनीकर लगाउनु पर्ने देखाएको छ किनभने अहिलेको चिनीको मूल्यमा यसको कारण हुने रोगहरूको उपचार खर्च जोडिएको छैन," हार्भर्डका प्राध्यापक वाल्टर विलेटले भने।

बालबालिकामा पनि मोटोपन बढिरहेको छ

गुलियो पेयपदार्थको बालबालिका र किशोरकिशोरीमा पार्ने असरबारे विश्वभरि चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् १९७५ मा मोटोपन भएका पाँचदेखि १९ वर्षका व्यक्ति एक करोड १० लाख रहेकोमा सन् २०१६ मा त्यो सङ्ख्या १२ करोड ४० लाख पुगेको थियो।

तर गुलियो पेयपदार्थको असर मोटोपनभन्दा घातक हुनसक्ने हार्भर्डको अध्ययनले देखाएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

एनर्जी ड्रिङ्कलाई प्रतिबन्ध?


हार्भर्ड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले उक्त योजनाका विरूद्ध सरकारमाथि मुद्दा हालेका थिए

उक्त नीति घोषणा गरेको एक सातापछि नै ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई उल्ट्याएको हो।

हार्भर्ड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले उक्त योजनाका विरूद्ध सरकारमाथि मुद्दा हालेका थिए।

आरोप

ती दुई  विश्वविद्यालयले सरकारको त्यस्तो निर्देशनलाई 'एकपक्षीय, स्वेच्छाचारी र अधिकारको दुरूपयोग' भएको आरोप लगाएका थिए।

अन्य दर्जनौँ विश्वविद्यालयहरूले त्यस मुद्दामा उनीहरूलाई समर्थन गरेका थिए।

म्यासाचुसेट्स र क्यालिफोर्निया सहितका कम्तीमा १८ राज्यका महान्यायाधिवक्ताविरूद्ध समेत मुद्दा हालिएको थियो।

के कोरोनाभाइरस महामारी विश्व परिवर्तन गर्ने मौका हो?

अदालती कारबाही सुरु हुनु अगावै सङ्घीय न्यायाधीशले यथास्थिति कायम गर्न सम्बन्धित पक्षहरू सहमत भएको जनाएका थिए।

गतसाता ल्याइएको योजनामा विदेशी विद्यार्थीहरू आउँदो शरद याममा प्रत्यक्ष पठनपाठनमा सामेल नहुने भए अमेरिकामा बस्न नपाउने बताइएको थियो।

अमेरिकाको अद्यागमन र भन्सार सम्बन्धी निकाय आइसीईले त्यतिखेर मानिसहरू यदि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो देश नगएमा निकाला गरिनसक्ने जनाएको थियो।

मार्चमा एउटा सत्र सकिएर छुट्टिमा आफ्ना देश गएकालाई अनलाइन कक्षाहरू भए अमेरिका फर्कन नदिइने भनिएको थियो।

आलोचना

उक्त योजनालाई लिएर ह्वाइट हाउसले विश्वविद्यालय बाहेक प्रविधि कम्पनी र राज्य सरकारहरूबाट आलोचना खेपेको थियो।

अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूका लागि त्यहाँ बर्सेनि पढ्न जाने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू आम्दानीको एउटा प्रमुख स्रोत हुन्।

हार्भर्डले नयाँ शैक्षिक वर्षका लागि विद्यार्थीहरू आउँदा आफ्ना सबै कोर्सहरू अनलाइमार्फत् चलाउने बताएको थियो।

सन् २०१८ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले ४५ अर्ब डलर योगदान गरेका थिए

एमआईटी र अन्य दर्जनौँ शैक्षिक संस्थाले समेत अनलाइनबाट पढाइने बताएका थिए।

ट्रम्पले अर्को सत्रको सुरुमै विद्यार्थीहरू कक्षाकोठामा फर्कन सकुन् भन्नेमा जोड दिएका थिए।

उनले आफ्नो चुनावी प्रतिस्पर्धालाई फाइदा पुग्नेगरी छिट्टै परिस्थिति सामान्यतर्फ गइरहेको सन्देश दिन खोजिरहेका छन्।

प्रभाव

थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरूले महामारी जारी रहिरहँदा व्यावहारिक सामाजिक दूरी कायम गर्दै विद्यार्थीको स्वास्थ्यप्रति चासो देखाएका छन्।

त्यस्तो नीतिले खासगरी पठनपाठन र सीपमूलक उद्देश्यका लागि जाने विद्यार्थीहरूलाई दिइने एफ-वान र एम-वान भीसामा असर पर्छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विवरण अनुसार उसले सन् २०१९ मा ३,८८,८३९ एफ भीसा र ९,५१८ एम भीसा जारी गरेको थियो।

अमेरिकाको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१८ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले ४५ अर्ब डलर योगदान गरेका थिए।

जूम मीटिङ पट्यारलाग्दो भयो? यो गधालाई बोलाउनुहोस्


हाल कानुन मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएको उक्त मस्यौतालाई कानुनको परामर्शपश्चात् मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिने उनले बताए।

उक्त नीति जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूको परिवार विस्तार गर्ने, अंसियार बन्ने, सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने लगायतका अधिकारहरू सुनिश्चित हुनेछन्।

ती मन्त्रीका अनुसार यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको त्यस्ता अधिकार समेटेर मस्यौदा तयार पारिएको "यो नै नेपालको पहिलो सरकारी नीति" हुनेछ।

यद्यपि त्यसका लागि अन्य कानुनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्ने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले बताएका छन्।

कस्तो नीति बन्न लागेको हो?

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार "यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूप्रतिको विभेद अन्त्य गर्न" उक्त नीति बनाइएको हो।

गुरुङले बीबीसीसँग भने, "संविधानमा पनि लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ। त्यो संविधानको व्यवस्थालाई पनि कुनै पनि किसिमका विभेद नहोस् भनेर यो गर्न लागेका हौँ।"

"उनीहरूप्रति हिंसा र अपमान पनि नहोस् भनेर समाजले पनि सहर्ष स्वीकार्ने र कानुनी व्यवस्था ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्नका लागि हामीले नीति ल्याउन लागेका हौँ। त्यसका लागि मस्यौदा तयार पारेर पठाएका छौँ। कानुनले परामर्श दिएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा लान्छौँ र पारित भएपछि लागु हुन्छ।"

उनले नेपालमा हालसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको विवाहलाई मान्यता दिने सरकारी नीतिनियम नबनेकाले मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको बताए।

मस्यौदामा के व्यवस्था छ?

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबीचको समलिङ्गी सम्बन्धलाई औपचारिकता दिइने उल्लेख छ।

त्यस्तै उनीहरूलाई परिवार बसाउन, दाम्पत्य जीवन बिताउन, एकअर्काको उत्तराधिकार र अंसियार हुन तथा सबैभन्दा नजिकको नातेदार तहको हैसियत प्राप्त गर्ने अधिकार हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यो नीति जस्ताको तस्तै पारित भएमा समलिङ्गी जोडीहरूले धर्मसन्तान राख्ने कानुनी अधिकार पाउनेछन्।

त्यस्तै यस्ता जोडीहरूको सम्बन्धविच्छेद गरेपछि बच्चा कसले राख्ने भन्ने निर्धारण गर्न वा कृत्रिम गर्भधारण गरेर बच्चामा अर्को साझेदारको हक प्राप्त गर्ने अधिकारलाई पनि नीतिको मस्यौदामा समेटिएको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार विवाहपश्चात् कुनै साझेदारको मृत्यु भएमा अर्को साझेदारले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण, अंश वा त्यस्तै लाभांशको हक पनि पाउनेछन्।

सामाजिक सुरक्षा तथा आयकरमा यस्ता जोडीलाई छुट दिने तथा सम्बन्धविच्छेदपछि कमजोर पक्षले आर्थिक सुविधा दाबी गर्न र बच्चाको दायित्व लिन पनि सक्ने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।

यो नीति बनेमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि छुट्टै संरचना बनाउनु नपर्ने तर विभिन्न निकायहरूको राय र परामर्श लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

सर्वोच्चको आदेश

लैङ्गित तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई विभेद गर्ने कानुनहरूमा सुधार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अधिकारकर्मीहरूले सुधारका लागि माग गर्दै आएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते विभिन्न कानुहरूमा सुधार गर्न आदेश दिँदै समलैङ्गिक सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको थियो।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारहरूको पैरवी गर्दै आएको नील हीरा समाजका अनुसार त्यस बेला नागरिकता र राहदानीमा तेस्रोलिङ्गी विधा थप्न पनि माग गरिएको थियो।

जहाँ समलिङ्गीलाई कुनै डर छैन

सर्वोच्चको आदेशपछि त्यस्ता प्रमापपत्रहरूमा तेस्रोलिङ्गी विधा थप्ने देशहरूमा नेपाल एशियाको पहिलो भएको समाजले जनाएको छ।

नेपालको हालको संविधानले लैङ्गिक...


हाल निर्माणका लागि छुट्याइएको वार्षिक झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बजेटलाई बढाएर एक खर्ब पुर्‍याइएमा मात्रै पाँच वर्षमा निर्माण सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

पूर्वाधारविज्ञहरूले यो परियोजनाको निर्माण स्वदेशी लगानीमै सम्भव नभएको भन्दै वैदेशिक सहायताको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

नेपाललाई उत्तरतिर चीन र दक्षिणतिर भारत जोड्ने रेलमार्गको चर्चा राजनीतिक तहमा भइराख्छ। त्यस्तै काठमाण्डू उपत्यकामा मोनोरेलदेखि मेट्रोरेलसम्म निर्माण गर्न सकिने चर्चा हुन्छ।

तर नेपालभित्रै पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने परियोजनाले भने प्राथमिकता नपाएको देखिन्छ।

अहिलेको स्थिति

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार भइसकेको पूर्वपश्चिम रेल परियोजना अहिले ३० किलोमिटर पटरीसम्म बिछ्याउन मिल्ने स्थितिमा छ।

विसं २०६९ सालमा निर्माण सुरु गरिएको ९४५ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गको थप ४० किलोमिटर आगामी दुई वर्षमा निर्माण सक्नेगरी काम भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ।

प्रत्येक वर्ष छुट्याइने थोरैथोरै रकमबाट सकेजतिको निर्माणको काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको रेल विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक

त्यसैले उक्त परियोजनाका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लागि उल्लेखनीय बजेटमा विनियोजन हुनु आवश्यक भएको उनीहरू बताउँछन्।

अर्को योजना: काठमाण्डूलाई भारतसँग जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्गको लागत दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा भएको बताइएको छ

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, "लगानी नभएर अड्किएको हो, किनभने ठूलो लगानी चाहिन्छ।"

"आठदेखि १० खर्ब रुपैयाँ ठूलै रकम हो। एक वर्षमै त चाहिँदैन वार्षिक डेढ खर्ब वार्षिक खर्च गर्दा पाँचदेखि छ वर्षमा सकिन्छ। नीतिगत तहमै कसरी अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।"

पूर्वपश्चिम रेलको पूर्वयोजनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र परेकाले त्यसलाई निकुञ्ज नपर्नेगरी छुट्टै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्नुपर्नेछ।

कैयौँ ठाउँमा जग्गाको मुआब्जा र वनक्षेत्रको स्वीकृतिजस्ता काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

हालकै बजेटबाट दुई वर्षमा निजगढसम्म मात्रै भारतीय रेल ल्याउन सकिने मिश्र बताउँछन्।

उनले भने "बर्दिबाससम्म भारतीय रेल आउँदासम्म यसलाई पनि हामीले तयार पार्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। जुन रेल निजगढसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। विभिन्न जटिलता हुँदाहुँदै पनि जग्गा अधिग्रहण गरेर वनको समस्या सल्टाएर सबै काम अगाडि बढाइएको छ।"

उक्त सञ्जाल १४० किलोमिटरको हुने जानकारी दिँदै उनले भने, "भारतको जयनगरदेखि बर्दिबासम्म पनि ७० किलोमिटर नै हो।"

दातृनिकायको सहयोग आवश्यक

झन्डै  १६० किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्ने रेल सञ्चालन गर्ने योजनानुसार निर्माण गर्दा प्रतिकिलोमिटर लागत झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ।

रेल विभागमा काम गरिसकेका विज्ञ प्रकाश उपाध्याय नेपाल सरकारले आफ्नै बजेटबाट यो योजना निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने "नेपालले बनाउन सक्ने भनेको सिमरा-बर्दिबासस खण्ड मात्रै हो। त्योबाहेक अरू खण्डहरु नेपालको बजेटको क्षमताले भ्याउँदैन। दातृनिकाय नखोजी हुँदैन हाम्रो बजेटले त जग्गाको मुआब्जा दिने कामका लागि पनि गाह्रो हुने अवस्था छ।"

बनाउन लागिएको रेल ऐनमा जग्गा अधिग्रहणको विषयलाई सम्बोधन गरेर बेलैमा जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढाउन नसकिएमा समय लम्बिँदै जाँदा भावी दिनमा मुआब्जामा थप जटिलता आउने उनको भनाइ छ।

सकारले पूर्वपश्चिम रेल निर्माणका लागि दातृनिकायहरूसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ।

भारत, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता  देशसँग छलफल गरिएको भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यो पनि हेर्नुहोस्:

'पाँच/छ...


हाल नेपाली सेनामा ४.५, नेपाल प्रहरीमा ७.५ र सशस्त्र प्रहरी बलमा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा महिलाहरू कार्यरत छन्।

महिला सशक्तीकरणका लागि सङ्ख्यात्मक सुधारबाहेक नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्‍याउन प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको धारणा विज्ञहरूको छ।

तह

चार वर्षअघि नेपाल प्रहरीमा चार हजारको हाराहारीमा रहेका महिलाको सङ्ख्या अहिले साढे पाँच हजार नाघेको छ।

तीमध्ये दुई जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक छन्। तर उनीहरू प्राविधिक सेवामा भएका चिकित्सक हुन्।

नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ उपरीक्षकको पदमा एक महिला छिन्। सबैभन्दा धेरै महिलाहरू हवल्दारमा ५५० र जवानमा ४५० को हाराहारीमा कार्यरत छन्।

सुरक्षा निकायमा महिलाको सङ्ख्या बढ्दा महिला सशक्तीकरणको सन्देश जाने बताउँछिन् पूर्वउपरीक्षक गीता उप्रेती।

उनी भन्छिन्, "सुरक्षा दिने र अपराध अनुसन्धान गर्ने जस्ता चुनौतीपूर्ण काममा महिलाको उपस्थिति बाक्लो भएपछि यसले पुरुषले मात्र गर्न सक्छन् भनिएका यो र अन्य क्षेत्रमा काम गर्न महिलाहरूलाई प्रेरणा दिन्छ।"

पछिल्लो समय महिलालाई उपयुक्त ब्यारेक, शौचालय, कपडा फेर्ने कक्ष अनि महिला सहभागिता बढाउने नीतिका कारण प्रहरीमा महिलाको सङ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ख्या बढेको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीका भनाइ छ।

इतिहास

उनका अनुसार सन् १९५१ मा चैतमाया डङ्गोल प्रहरीमा भर्ती भएकी थिइन्।

यस्तै १९६८ मा २५ महिलालाई ट्राफिक प्रहरीमा लिइएको थियो। सन् १९८६ मा महिला प्रहरी कम्पनीनै स्थापना गरिएको पनि प्रवक्ता थापाले बताए।

थापाका अनुसार सन् १९९५ मा आएर ट्राफिक प्रहरी मातहात रहने गरी महिला कम्पनी स्थापना गरिएको थियो।

संविधानमै गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाले सुरक्षा निकायमा महिलाको उपस्थिति बढाएको भूतपूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक राधिका ढकालको ठम्याइ छ।

चुनौती

चुनौतीपूर्ण भनिएको सुरक्षा निकायमा महिलालाई टिकाई राख्न 'सकारात्मक विभेद'का साथै परिवारबाट पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनी भन्छिन्, "प्रहरीको जागिर अलि फरक छ। त्यसैले यहाँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ कि  भन्ने डरका कारण महिलाहरू आउन हिच्किच्याउने गरेको देखिन्छ।"

"यो हटाउनु पर्छ। जागिर खाइरहेकाहरूलाई परिवारको समर्थन चाहिन्छ। कम्तीमा बच्चा पाँच वर्षको नहुँदासम्म परिवारको सहयोग एकदमै चाहिन्छ।"

महिलाविरुद्धका हिंसा बढ्दै गएपछि त्यसको अनुसन्धान सहज बनाउन महिलालाई पनि प्रहरीमा भर्ती गर्न थालिएको बताइन्छ।

सुरक्षा निकायकी एक जानकार इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, "महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान गर्न महिलाहरू नै उपयुक्त हुन्छन् भनेर उनीहरूलाई प्रहरीमा राख्न थालिएको हो।"

उनका अनुसार धेरै पीडितहरू कमजोर वर्गका अर्थात् महिला र बालबालिका हुने भएकाले र उनीहरू न्याय खोज्न जाँदा अधिकांश ठाउँमा थप पीडित हुने गरेकाले महिलालाई प्रहरीमा राख्नुपर्छ भन्ने गरिएको हो।

विसं २०२६ देखि प्राविधिकतर्फ महिला भर्ती गर्न थालेको नेपाली सेनाले २०६१ सालदेखि इन्फेन्ट्री अर्थात् लडाइँमा पनि प्रयोग हुन सक्ने जनशक्तिको रूपमा महिलालाई लिन थालेको हो।

सङ्ख्या

हाल सेनामा महिलाको सङ्ख्या झन्डै चार हजार रहेको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीका अनुसार तिनमध्ये ३८० जना अधिकृत तहमा छन्।

अर्धसैनिकको रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलमा छ वर्षअघि झन्डै एक हजारमा सीमित महिलाको सङ्ख्या अहिले दोब्बर भएको छ।

तीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत महिला जवानको रूपमा कार्यरत छन्। स्वास्थ्य र ब्यान्डमा गरी दुई सय जना जिति प्राविधिक सेवामा छन्।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता बाबुराम पाण्डेका अनुसार इन्फ्यान्ट्रितर्फ महिला प्रहरी नायब उपरीक्षकको...


हाल प्रचलित निशान छापलाई परिवर्तन गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो

शनिवार भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा उपस्थित सबै २५८ सांसदको मत खस्यो भने विपक्षमा कुनै मत खसेन।

नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जेठ ९ गते दर्ता गरेको थियो।

सो विधेयकमा सरकारले जेठ ७ गते जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संविधान संशोधन कार्यान्वयन हुनका लागि अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्छ।

माथिल्लो सदनबाट विधेयक पारित भएमा संविधानको अनुसूची तीनमा रहेको निशान छाप फेरिनेछ।

नेपालको कुल क्षेत्रफल नै परिवर्तन भएको नयाँ नक्सामा दार्चुला जिल्लासँग जोडिएको पश्चिमपट्टिको भागमा लामो चुच्चो देखिन्छ।

शनिवार भएको मतदानमा संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले विधेयकलाई समर्थन गरेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद् सरिता गिरीले भने पार्टीको ह्वीपविरुद्ध विधेयकमा संशोधन दर्ता गराए पनि त्यसलाई सभामुखले खारेज गरिदिएका छन्।

संसद्‌मा कसले के भने?

कानुन, न्याय तथा सं... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले दर्ता गराएको प्रस्तावमा संसद्‍हरूले आफ्नो भनाइ राखेका थिए।

संसद्‌मा सम्बोधन गर्दै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई भारतसँग नेपालले दुश्मनी गर्न खोजेको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन्।

प्रचण्डले भारतसँग सीमा विवाद एक पटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्न खोजिएको भन्दै यो निर्णय भारतसँग दूरी बढाउन नगरिएको बताए।

"भारतलाई अप्ठेरो पार्न एकता प्रदर्शन गरिएको होइन। हामीलाई थाहा छ अन्तत: समाधान भनेको वार्ता र सम्वादबाटै हुने हो," उनले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले नक्सामा समेटिएको भूभाग नेपालको भन्ने स्पष्ट रहेको बताए।

उनले कूटनीतिक वार्तामार्फत् समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विषयमा काङ्ग्रेसको समर्थन रहने बताए।

जनता समाजवादी पार्टीले नक्सासम्बन्धी संशोधनमा आफूहरूको समर्थन रहेको बताए।

पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले भने, "राष्ट्रियताको सवाल एकलौटी हुन सक्दैन। कुनै एउटा वर्ग वा क्षेत्रको मात्र राष्ट्रियता हुन सक्दैन... राष्ट्रवादको सवालमा मधेशी समुदायमाथि औँलो नठड्याइयोस्।"

मतदानमा के भयो?

संविधान संशोधनको विषय दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्ने प्रावधान भएकोले सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिइन्।

जसक्रममा उनले विधेयकमाथि सांसद्हरूबाट 'अपार सद्भाव' पाएको र त्यसले सरकार आफ्नो वास्तविक सीमा रक्षा गर्न सक्षम भएको बताइन्।

त्यसपछि प्रस्तावमा मतदान भएको थियो।

मतदानपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए।

सांसद् गिरीको संशोधन 'अस्वीकृत'

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद् सरिता गिरीले संविधान संशोधन विधेयकमा दर्ता गराएको संशोधन अस्वीकृत भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले बताए।

वैठकको सुरुमै आफ्नो भनाइ राख्न माग गर्दै उभिएकी गिरीलाई सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम संशोधन अस्वीकृत भएको बैठकमा जानकारी गराएका हुन्।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुलिङ् गर्दै भने: "प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ११२ मा उल्लेख भएका संशोधनसम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईँको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ।"

अस्वीकृत गरिएको जानकारी दिँदै बोल्न समय नदिएपछि सांसद गिरी बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन्।

नियम ११२ मा विधेयकमा संशोधन पेश गर्न मुख्य रूपमा निम्न...


हाल ब्याङ्कहरू मार्फत देशभर व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको प्रतिदिन २० किलोग्रामको कोटालाई ३५ किलो पुर्‍याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्र ब्याङ्कले ६ महिनाका लागि कोटा बढाउन सिफारिस गरेको तर सरकारले कार्यविधिमै संशोधन नगरी त्यो लागु हुन नसक्ने केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

भदौ महिना लागेसँगै चाडपर्वहरूको मौसम सुरु भएको छ।

'अवैध सुनको प्रमुख गन्तव्य भारत'

सुनको मालिक को?

 'रित्तो हात'

तर यही बेलामा धेरै आवश्यक पर्ने सुनका गहना बनाउन बजार जानेहरूले रित्तो हात फर्किनु परेको बताउने गरेका छन।

कतिपय सुन व्यवसायीहरूले सुन नभएको भन्दै पसल नै बन्द गरेर बसेका छन्।

तिनै मध्येकी एक रोहीनादेवी शाक्यले भनिन्, "सुन अभाव भएकाले मैले नयाँ गहना बनाउनका लागि आउने ग्राहकको काम नलिएर बन्द नै गरिदिएको छु। पुराना गहनाको मर्मत गर्ने काम भने भइरहेको छ।"

सरकारले देशभरका सुन व्यवसायीहरूलाई विभिन्न ब्याङ्कहरूबाट दैनिक २० किलो सुन दिँदै आएको छ।

बढ्दो माग

तर माग त्यसको दोब्बर रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

कोटा बढाउनका लागि सरकारका विभिन्न निकाय धाउँदा पनि सरकारले निर्णय नगरिदिएको भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाइ छ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको।

"प्रत्यक दिन २० किलो सुन आएर ४० किलोसम्मको बजारको मागलाई पूरा गर्न सक्दैन। चाँडो भन्दा चाँडो चाडपर्व भन्दा अगाडि नै सरकारले कोटा बढाउने निर्णय गर्‍यो भने मात्रै बजार सहज हुन सघाउ पुग्छ।"

सुनको मुल्य घटेकाले व्यक्तिहरूसँग भएको सुन बिक्रीका लागि बजारमा यथेष्ट नआएको अनि विदेशबाट आउने मानिसहरूले ल्याउन पाउने ५० ग्राम सुनमा भन्सार शुल्क तोकिएपछि त्यो सुन पनि बजारमा नआएको बताइएको छ।

सुनको कोटा ६ महिनाका लागि ३० किलो बनाउन राष्ट्र ब्याङ्क सकारात्मक रहे पनि कार्यविधि संशोधन गर्नु पर्ने भएकाले निर्णय हुन नसकेको प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए।

अनुरोध

उनले भने, "कोटालाई तीस किलोसम्म बनाएर कार्यविधिमा संशोधन गर्दिनका लागि भनेर अनुरोध गरेर पठाएका छौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधिबारे निर्णय गरिसकेको छैन। त्यही प्रक्रियाले नै विद्यमान कोटा बढ्ने नबढ्ने कति बढ्ने टुङगो लाग्ने छ।"

कतिपयले सुनको तस्करीमा गरिएको कडाइ पछि बजारमा वैधानिक कोटाको सुनको माग बढेको बताएका छन्।

सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य सुनमा हुने तस्करी रोक्न सरकारले व्यवसायीहरूलाई दिने सुनको कोटा बढाउनु पर्ने बताउँछन्।

सुनको बढ्दो माग पूरा गर्न नसकेमा फेरि सुनको तस्करी बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।


हाल मुलुकको पश्चिमी क्षेत्रमा रोपेको धान सरेपछि खेतमा छरिनुपर्ने युरिया मलको अभाव भएको गुनासो त्यहाँका किसानहरूले गरेका छन्।

मागभन्दा निकै कम मल आयात हुने गरेकोले मलको संकट हरेक वर्ष जस्तो देखा पर्नेगर्छ।

देशभरि करिब ९५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रक्षेपण

वर्षा राम्रो भएका कारण यो वर्ष धान उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण मन्त्रालयले गरेको छ।

तर प्रमुख बालीको रोपाइँ सकिएपछि त्यसलाई फस्टाउन दिनका लागि प्रयोग हुने मलको अभाव भएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्।

किसान आयोगकी सदस्य बसन्ती घिमिरेले भनिन्, "मल पाइने भन्ने समस्या लिएर किसानहरू आउनु भएको थियो। किसानहरूले सधैँ भोगिरहेको समस्या हो। धान खेती गर्ने किसानले मल पाइने भन्ने अवस्था रहँदासम्म धानमा आत्मनिर्भर हुने भनी सरकारले लिएको लक्ष्य कहाँबाट पूरा हुन्छ?"

धान रोप्ने समयमा नै देशका केही भागमा मलको अभाव देखिएको घिमिरेले बताइन्।

पछिल्लो समय भारतबाट अनौपचारिक रुपमा मल आउन कम भएको कारण पनि मल अभावको समस्या विभिन्न समयमा बल्झिने गरेको बताइन्छ।

समस्या

तर सरकारले भने मल अभाव भएको पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छैन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

कृषि मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले भने, "साबिकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र र अन्य कार्यालयको रूपमा परिणत हुने हुँदा वितरणमा केही समस्या भएको हो। यसले गर्दा केही स्थानमा मल वितरण प्रणालीमा समस्या भएको हुनसक्छ।"

मल वितरण गर्ने एउटा निकाय कृषि सामग्री संस्थानका प्रबन्ध निर्देशक अमरराज खैर भने सरकारले मलको माग धान्न नसकेको स्वीकार्छन्।

"मलको वास्तविक माग प्रति वर्ष सात लाख टन छ तर सरकरले हामीलाई मल ल्याउन भनी गरेको व्यवस्था अनुसार तीन लाख टनभन्दा बढि ल्याउन पुग्दैन। यो समस्या हल नगर्दासम्म मलको समस्या समाधान हुन मुस्किल छ।"

सरकारले खरिद गरेको मल लामो समयसम्म भारतका नाकामा थन्किएकाले पनि समयमै मल वितरण गर्न नसकेको खैरले बताए।

वर्षौँदेखि किसानले भोग्दै आएको मलको अभावको समस्या ज्यूँको त्यूँ रहँदा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई कत्तिको प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने प्रष्ट पारेको किसानहरूले बताएका छन्।


हाल रेडार मार्फत उडानको अनुगमन सीमित भएकोले पूरै नेपाली आकाशमा उडिरहेका विमानहरुको अवस्थिति थाहा पाउन कठिन हुने गरेको छ।

अब ललितपुरको भट्टेडाँडामा नयाँ रेडार जडान भएपछि उडानहरु थप सुरक्षित हुने अधिकारीहरु बताउँछन्।

सो रेडार आउने डिसेम्बरबाट औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आउने बताइएको छ।

पुरानो

'रेडियो डिटेक्सन् एण्ड रेन्जिङ'लाई छोटकरीमा रेडार भनिन्छ जसले रेडियो तरंगमार्फत विमान को अवस्थिति, उचाइ, गति जस्ता जानकारी थाहा पाउन मद्दत गर्दछ।

सन् १९९२ को जुलाई र सेप्टेम्बरमा दुई महिनाको अवधिमा त्रिभुवन विमानस्थलतर्फ आइरहेका दुईवटा अन्तराष्ट्रिय विमान दुर्घटना भएपछि विमानको अनुगमन गरी प्राविधिकरुपले सही दिशानिर्देश गर्न त्रिभुवन विमानस्थलमा रेडार राख्ने पहल गरियो।

फलस्वरुप पाँच वर्षपछि सन् १९९७ मा पहिलो पटक रेडार जडान गरियो।

जापान सरकारको सहयोगमा जडित त्यो रेडार २० वर्ष पुरानो भइसकेको छ।

सुरक्षित

त्यो बिग्रने अवस्थामा पुगिसकेकोले नेपाली आकाशका विमानको अनुगमन अझै प्रभावकारी बनाउन जापानी अनुदान सहयोगमै ललितपुरको भट्टेडाँडामा करिब २४ सय मिटरको उचाइमा अर्को नयाँ रेडार जडान गरिसकिएको छ।

अहिले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

परीक्षणको क्रममा रहेको त्यो रेडारको अमेरिकाको नागरिक उड्यन निकाय 'एफएए'का प्राविधिकहरुले आउने नोभेम्बरमा विशेष विमान उडाएर निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ।

 भट्टेडाँडामा जडित 'मोनोपल्स सेकण्डरी सर्भिलियन्स् रेडार'ले उडानलाई थप सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्ने प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

 "नयाँ रेडारले करिब ३५० किलोमिटर परसम्मका विमानको अवस्थिति थाहा पाउन सहयोग गर्छ, जसले गर्दा उडान थप सुरक्षित बनाउन सकिने अवस्था सृजना हुन्छ।"

आशा

करिब १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा जापानी प्राविधिकहरुले जडान गरेको भट्टेडाँडाको रेडारमार्फत २५० नटिकल माइल टाढासम्मको विमानको अवस्था थाहा पाउन सकिने बताइएको छ।

त्रिभुवन विमानस्थलको पुरानो रेडारमार्फत चाहिँ करिब ६० नटिकल माइल परको जहाजको अवस्थिति थाहा पाउन सकिन्छ।

अग्लो पहाडमा जडान गरिएको नयाँ रेडारले पश्चिममा दाङ र दक्षिण र पूर्वमा पूरै नेपाली आकाशमा रहेका विमानहरुको अवस्थिति अनुगमन गर्न सकिने बताइएको छ।

नेपाल एअरलाइन्समा ३० वर्ष काम गरेका अनुभवी विमानचालक विजय लामाले नयाँ रेडारले विमान चालकहरुलाई नेपालभित्र उडान गर्न सहज हुने आशा व्यक्त गरे।

सहज

"एअर ट्राफिक नियन्त्रकहरु जति सक्षम भयो त्यति नै राम्रो। राम्रो राम्रो उपकरण भयो भने हामीलाई आकाशमा धेरै चिन्ता हुँदैन। नेपालमा यस्तो नयाँ रेडार हुनु खुशीको कुरा हो।"

भट्टेडाँडा त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरणका लागि आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अवतरण गर्ने बाटोमा पर्दछ।

त्यहाँ नयाँ रेडार जडान भएपछि काठमाण्डू विमानस्थल आउ-जाउ गर्ने ठूला तथा साना विमानबारे उडान नियन्त्रण कक्षमा रहेका प्राविधिकलाई काम गर्न निकै सहज हुने अपेक्षा अधिकारीहरुको छ।

तर जानकारहरु भन्छन् नयाँ रेडारका अतिरिक्त विमानस्थलको चुस्त व्यवस्थापन, अनि विमान र चालकको अवस्था पनि सुरक्षाको लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।


हाल २० वर्ष पुगेकी युसुफजाइ एक प्रखर अधिकारकर्मी हुन्।

बालिका शिक्षाको पक्षमा अभियान चलाएको भन्दै सन् २०१२ मा एकजना बन्दुकधारीले उनको टाउकोमा गोली हानेका थिए।

'सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै' युसुफजाइको भ्रमणसम्बन्धी विस्तृत विवरण गोप्य रखिएको एकजना अधिकारीले समाचार संस्था एएफपीलाई बताए।

रोहिंज्याको अवस्थालाई लिएर सूचीको आलोचना

अपेक्षा

युसुफजाइले प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासीसँग भेटवार्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कडा सुरक्षाबीच इस्लामाबादस्थित बेनजिर भुट्टो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्ना आमाबुबासँग उनी देखिएको भिडिओ फूटेज पाकिस्तानी टेलिभिजनहरूले देखाएका छन्।

११ वर्षकै उमेरमा युसुफजाइले तालेबान विद्रोहीको शासनमा उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तानमा आफ्नो जिन्दगीबारे बीबीसी उर्दूका लागि अज्ञात डायरी लेख्न शुरू गरेकी थिइन्।

लडाकुहरूको दमनका माझ बालिका शिक्षाकी एक प्रखर अभियानकर्मी युसुफजाइमाथि १५ वर्षकी छँदा उनी चढेको स्कूल बसमाथि आक्रमण गरिएको थियो।

ख्याति

त्यसपछि उनको कथाले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति दिलायो।

उनीमाथि गोली प्रहार गरिएपछि उपचारका लागि ब्रिटेनको बर्मिङघम पुर्‍य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाइयो। र, पछि उनको परिवार त्यहीँ बस्न थाल्यो।

सन् २०१४ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेपछि युसुफजाइले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययनसँगै शिक्षासम्बन्धी अभियान पनि जारी राखेकी छन्।

सन् २०१४ मा बीबीसीसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो अध्ययन सकेपछि पाकिस्तानको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने र देशको प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्य राख्ने बताएकी थिइन्।


हाल ४ हजार ४ सय रुपैयाँमा हुँदै आएको पीसीआर परीक्षण अब २ हजारमा गरिने भएको छ।

सबै सेवा शुल्क सहित बढीमा २ हजार रुपैयाँ लिन पाउने गरि निर्णय गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

किन घट्यो शुल्क?

पीसीआर परीक्षणका निम्ति आवश्यक सामग्रीको भाउ घटेकोले परीक्षण शुल्क घटाइएको बताइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, "हाल पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको मूल्य घटेकाले पहिलेको शुल्कमा घटाउने गरी निर्णय गरिएको हो।"

सामग्रीको मूल्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको उनले बताए।

परीक्षणका निम्ति चाहिने रसायन वा रिएजेन्टको भाउ घटेको उनले बताए।

शुरुमा पीसीआर परीक्षणका लागी १० प्रतिशत सेवा शुल्क सहित ६ हजार ५० रुपैयाँ तोकिएको थियो।

कोरोनाभाइरस

हाल देशभरिका ३४ वटा सरकारी र १३ वटा निजी प्रयोगशालामा शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

काठमाण्डू उपत्यकाका ३ वटा अनी हरेक प्रदेशमा १/१ वटा प्रयोगशाला बाहेक अन्य प्रयोगशालाले दैनिक परीक्षणको आधामात्रै सशुल्क परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ।

सरकारले सुरुवाती दिनमा पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्दै आएको थियो। न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िशुल्क भएका कारण परीक्षण गराउन जानेको भिड बढ्दै गएको भन्दै परीक्षण मापदण्डलाई कडाइ गरेर शुल्क तिरेर पनि परीक्षण गर्न पाउने बाटो खोलिएको थियो।

हाल लक्षण देखिएका सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूको र अग्रपङ्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मात्रै निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ।

हालसम्म ८ लाख ४० हजारभन्दा धेरै पीसीआर परीक्षण गरिसकिएको छ।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?


हाल ८१ वर्षका माउरो मोरान्डी सन् १९८९ मा उत्तरी सार्डिनियानजिकैको बुडेलीमा बस्न गएका थिए।

गत वर्ष मोरान्डीले गुलाबी रङ्गका समुद्र किनारका लागि चर्चित टापुका मालिकहरूले आफूलाई बसाइँ सर्न भनेको बताएका थिए।

"मैले जसरी ३२ वर्ष बुडेलीको रक्षा गरेँ त्यसैगरी भविष्यमा यसको संरक्षण हुने आ‍शा गर्दै म टापु छोड्दैछु," उनले आइतवार फेसबुकमा लेखेका छन्।

सन् २०१८ मा बीबीसीसँग कुरा यी गर्दै यी पूर्वशिक्षकले आफू सधैँ विद्रोही खालको रहेको बताएका थिए।

"हाम्रो समाजको धेरै कुराबाट म वाक्क थिएँ: उपभोगवाद र इटलीको राजनीतिक अवस्था," उनले भनेका थिए। "मैले मानववस्तीबाट टाढा खाली रहेको पोलिनेशिया टापुमा बसाइँ सर्ने निर्णय गरेँ। म प्रकृतिको नजिक नयाँ जीवन सुरु गर्न चाहन्थेँ।"

तर उनी र उनका केही साथीहरू समुद्री यात्रा गर्दै इटलीको ला माडालेना आइपुगे र त्यहाँ बाँकी यात्राका लागि खर्च जुटाउन काम गर्ने निधो गरे।

बुडेली पुगेपछि र सेवानिवृत्त हुन लागेका उक्त टापुका संरक्षकसँग भेट भएपछि मोरान्डीले त्यहीँ बस्ने निधो गरे। त्यसयता उनी सोही टापुको हेरचाह एवं पर्यटकसँग कुराकानी गर्दै आएका थिए।

तर यसबीचमा उनलाई टापु छो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ड्न धेरै दबाव पर्‍यो।

सन् २०२० मा ला माडालेनाको राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुखले सीएनएनलाई मोरान्डीले टापुमा आफू बस्ने दोस्रो विश्वयुद्धकालीन रेडिओ स्टेशनको छाप्रोमा गैरकानुनी परिवर्तन गरेको बताएका थिए।

इटली सरकारलाई उनलाई त्यहाँ रहन अनुमति दिन माग गर्दै गरिएको एउटा अभियानमा ७० हजार जनाभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

तर आइतवार उनले बसाइँ सर्ने निर्णय गरेपछि द गार्जियन पत्रिकालाई भने: "म नजिकैको टापुको एउटा सानो घरमा बस्नेछु। मेरो जीवन खासै परिवर्तन हुँदैन, म समुद्र देख्ने नै छु।"

यो पनि पढ्नुहोस्


हालको सत्ता समीकरणका लागि संसद्‍मा मुख्य भूमिकामा देखा परेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरूबीच भने उक्त कमदबारे भिन्न मतहरू देखा परेका छन्।

ओली मन्त्रिमण्डलका मन्त्री पनि उनका पार्टीका प्रवक्ताले चाहिँ "सरकारले विश्वास गुमायो भन्ने हमला भइरहेकाले" त्यसको छिनोफानो गर्नका लागि उक्त कदम चालिएको बताएका छन्।

'जनताको ध्यान मोड्ने कोसिस'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले महामारीका बीचमा संसद् अधिवेशन बोलाउने कार्यलाई महामारीबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने कोसिसका रूपमा अर्थ्याएको छ।

संसद्‌मा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा नेता बालकृष्ण खाँडले अहिले विश्वासको मत लिनका लागि अधिवेशन बोलाइनु "असंवैधानिक नभए पनि असान्दर्भिक" भएको बताए।

संसद्‌को फाइल तस्बिर

उनले सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुभए पनि महामारी नियन्त्रणमा पूर्णत: असफल भएको आरोप लगाए।

सरकारले महामारीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँदै भने, "सरकार त्यताप्रति पूर्ण रूपमा असफल भइसकेपछि जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि विश्वास/अविश्वासको नाटक मञ्चन गरिराखेको छ।"

"सरकार पूर्ण असफल भएपछि यो ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

खालको क्रियाकलापमा अघि बढेको छ। सरकारले बिल्कुलै उचित समयमा यो निर्णय गरेन।"

उनले महामारीको दायित्व निर्वाह गर्नका लागि सरकार शतप्रतिशत असफल भएपछि ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि यस्तो गरेको आरोप पनि लगाए।

खाँडका भनाइमा सरकार महामारीप्रति मात्र होइन लोकतन्त्र र संविधानप्रति पनि संवेदनशील देखिएको छैन।

'विश्वासको मतलाई आधार बनाएर संसद् भङ्ग गर्ने अभिप्राय'

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भनेर वैकल्पिक सरकार नबन्ने अवस्था देखाइ पुन: संसद् भङ्ग गर्ने मनसाय राखेको दाबी गरे।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले भने, "पुनर्स्थापनापछि पनि त्यसलाई उहाँले आत्मसाक्षीकरण गर्नुभएको छैन। सदनलाई अजेन्डाविहीन बनाउनुका साथै पटकपटक नेताहरूको बीचमा भनिरहेको विषय के हो भन्दाखेरि 'संसद् विघटन गरौँ' भन्ने कुरामै उहाँको जोडबल केन्द्रित छ।"

उनले कुनै विकल्पमा सरकार बन्न नसकेको देखाएर ओलीले संसद् विघटनको मनसाय राखेको दाबी गरे।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) केन्द्रीय कार्य समितिका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा उनको नियत हेर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीको नियत चाहिँ के हो भन्दा विश्वासको मतलाई आधार बनाएर संसद् भङ्ग गरेर मुलुकलाई अन्यौल, अस्थिरतातर्फ धकेल्ने नै उहाँको चेष्टा हो र त्यो अन्यौलता, अस्थिरतातर्फ धकेलेर स्वेच्छाचारी शासन गर्ने उहाँको महत्त्वाकाङ्क्षा देखिन्छ यसभित्र लुकेको।"

सत्तासमीकरणमा मुख्य भूमिकामा रहने ठानिएको जसपाले ओलीको विपक्षमा मत हाल्ने यादवले बीबीसीलाई बताए।

तर जसपाकै अर्का नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीमा छलफल गरेर मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने बताएका छन्।

जसपाभित्र ओलीलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने दुईवटा समूह देखा पर्दै आएको छ।

के भन्छन् प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष?

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाइएको कुराको आलोचना गरिरहेका बेला ओली निकटस्थ नेताहरूले प्रधानमन्त्ररीको प्रतिरक्षा गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विपक्षी दलहरूले "विश्वासको मत नलिँदा पनि आलोचना गरेको र अहिले लिन खोज्दा पनि आलोचना गरेको" दाबी गरे।

उनले त्यस्तो आलोचना...