तर विश्वले अझै महिलाहरूको नवीन सोचको फाइदा उठाउन असफल भइरहेको एउटा प्रतिवेदनले देखाएको छ।

ब्रिटेनको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कार्यालय आइपीओका अनुसार महिलाहरूका नाममा विश्वभर १३ प्रतिशत मात्र प्याटन्ट जारी भएका छन्। यसको अर्थ प्रत्येक सातजना पुरुष आविष्कारकमध्ये एकजना मात्र महिला छन्।

उनीहरूबीचको अनुपात कम हुँदै गइरहेको भएपनि बराबर हुन अहिलेकै गतिमा सन् २०७० सम्म लाग्न सक्ने सो प्रतिवेदनले बताएको छ।

महिलाहरू किन कम?

अध्ययनहरूले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ् र गणितजस्ता सङ्कायमा काम गर्ने महिलाहरू कम हुनुलाई उनीहरू आविष्कारक नहुनुको एउटा कारण मानेको छ।

इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी ल फर्म पावेल एन्ड गिलबर्टका पेनी गिलबर्टका अनुसार यो सामान्य रूपमा त्यहाँ पुग्ने बाटोमै रहेको समस्या हो।

"यदि हामीले पेटेन्टका लागि बढि महिलाले निवेदन दिएको हेर्न चाहन्छौँ भने धेरै महिलाहरू विश्वविद्यालयमा ती विषयहरू रोज्ने र अध्ययन अनुसन्धानमा व्यवसायिकता खोजेको देख्नुपर्छ," उनले भने।

अहिले ब्रिटेनमा अग्रणी उद्योगहरूमा व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने मानिसहरू एक चौथाइ मात्र महिलाहरू छन्।

पुरुषमय

प्याटन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

टहरू कुनै आविष्कारको मालिकलाई दिइन्छ। जसले गर्दा त्यसलाई अरू कसैले आफ्नो भन्दै दुरूपयोग गर्न पाउँदैन।

'आविष्कार' ठहरिन योग्य हुनेगरि प्याटन्ट लिनका लागि त्यसको निवेदनमा त्यो किन नवीन र उपयोगी छ प्रमाणित हुनुपर्छ।

त्यस्तो निवेदन व्यक्तिगत वा सामूहिक दिन सकिन्छ।

आविष्कारकबीचको लैङ्गिक असमानता बढि हुनुको एउटा कारण महिलाहरूले पुरुषहरू धेरै भएको समूहमा प्याटन्ट लिन खोज्नु पनि हो।

दुई तिहाइ प्याटन्ट  कि त सबै पुरुषहरू मात्र भएको समूह वा पुरुषको नाममा छ।

छ प्रतिशत प्याटन्ट मात्र महिलाहरूको एकल नाममा छ।

सबै महिलाहरू मात्र भएका समूह त छैन भने पनि हुन्छ।

येल युनिभर्सिटीका अध्ययनकर्ताहरूले गरेको अमेरिकी प्याटन्ट निवेदनहरूको एउटा अध्ययनले प्याटन्टको निवेदन दिँदा समेत महिलाहरूको हकमा स्वीकृत हुने दर निकै कम रहेको देखाएको छ।

बायोटेकमा लैङ्गिक समानता

सन् १९९१ मा अन टुकामोटोले मूल कोशिकाहरूलाई तटस्थ राख्ने तरिका विकास गरिन्।

उनको अन्वेषणले क्यान्सरका विरामीहरूको रक्तप्रणाली बुझ्न र त्यसको निदानसम्म गर्नका लागि ठूलो सफलताको काम गर्‍यो।

डा. टुकामोटोले अहिले त्यसैसम्बन्धी थप अध्ययन गरिरहेकी छन। र उनी सात अन्य अन्वेषणहरू प्याटन्टमा पनि छिन्।

जैविक तन्तुहरूको प्रयोग गरेर औषधी र खानेकुराजस्ता महत्त्वपूर्ण उत्पादनहरू गर्ने बायोटेक्नोलोजी क्षेत्रमा महिला अन्वेषकहरूको अनुपात सबैभन्दा बढि छ।

बायोटेक्नोलोजीसम्बन्धी झण्डै ५३ प्रतिशत प्याटन्टहरूमा कम्तीमा एकजना महिला रहेका छन्।

त्यसैगरी ५२ प्रतिशत औषधीसम्बन्धी प्याटन्टमा पनि कम्तीमा एकजना महिला छन्।

इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ्गमा भने सबैभन्दा कम महिला छन्।

सन् २०७० सम्ममा समानता

महिलाहरूको अनुपात पछिल्ला दुई दशकमा दोबर भएको आईपीओले जनाएको छ।

सन् १९९८ मा ६.८ प्रतिशत रहेको महिला अनुपात सन् २०१७ मा १२.७ प्रतिशत पुगेको छ। सो अवधिमा कम्तीमा एकजना महिला हुने अन्वेषण समेत १२ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशत पुगेको छ।

गिलबर्टका भनाइमा महिलाहरूका शिक्षा र व्यावसायिक रोजाइबारे परम्परागत सोचसँग जुझ्न आवश्यक छ र उनीहरूलाई सघाउने वा उत्प्रेरित गर्ने आदर्श महिलाहरू तयार पारिनुपर्छ।

उनी भन्छिन्: "हामीले बिर्सन नसक्ने कुरा के हो भने इतिहासमा केही महान वैज्ञानिकहरू महिला नै थिए।"

"हामीहरूले उनीहरूका कथा सुनाउनुपर्छ।"

रूस सबैभन्दा अगाडि

ब्रिटेनमा महिलाहरूको अन्वेषणदर उल्लेख्य रूपमा...


तर वैज्ञानिकहरू चाहिँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे अझै पनि पर्याप्त जानकारी नभएको अवस्थामा कतै त्यसो गर्नु असुरक्षित हुन्छ कि भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्।

के भन्छ विज्ञान?

सामान्य ज्ञान के हो भने तपाईँ अरू सङ्क्रमित मानिससँग जति नजिक हुनुहुन्छ त्यति नै सङ्क्रमणको सम्भावना ज्यादा हुन्छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले १ मिटरलाई सुरक्षित दूरी भनेको छ।

कैयन् देशले यही मापदण्ड अनुसरण गरेका छन् भने यूकेले चाहिँ योभन्दा कडा मापदण्ड लगाएको छ।

कुन देशमा कति दूरीको मापदण्ड?

भिन्न भिन्न देशले सामाजिक दूरीसम्बन्धी भिन्न भिन्न मापदण्ड तोकेका छन्।

तर केवल दूरीमा मात्र सङ्क्रमण भर पर्दैन। समय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सङ्क्रमित व्यक्तिसँग जति धेरै समय नजिकै बितायो उति धेरै सङ्क्रमणको सम्भावना बढ्छ।

यूके सरकारलाई परामर्श दिइरहेका वैज्ञानिकहरूका अनुसार १ मिटरको दूरीमा कसैसँग ६ सेकेण्ड बिताउनु र २ मिटरको दूरीमा १ मिनेट बिताउनु उस्तै उस्तै हो।

कसैले खोकिरहेको बेला नजिक पर्नु थप जोखिमपूर्ण हुन्छ।

खोकेको बेला २ मिटर टाढा रहनु र उही दूरीमा आधा घण्टासम्म कसैसँग कुराकानी गरिरहनुको पनि जोखिम उस्तै हु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्छ।

पछिल्ला अध्ययन के भन्छन्?

'द ल्यान्सेट' जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा वैज्ञानिकहरूले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको समीक्षा गरेका छन्।

उनीहरूले अरू मानिससँग कम्तीमा १ मिटर टाढा रहनु नै सङ्क्रमणबाट जोगिने उत्तम उपाय भन्ने निचोड निकालेका छन्।

१ मिटरभन्दा कम दूरीमा रहँदा सङ्क्रमणको जोखिम १३% हुन्छ भने त्योभन्दा टाढा रहँदा जोखिम घटेर ३% हुने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

साथै, १ मिटरदेखि ३ मिटरबीच जति अतिरिक्त मिटरको दूरी कायम गरियो जोखिम पनि आधाको दरले घट्दै जाने अध्ययनले देखाएको छ।

कोरोनाभाइरसबाट जोगिन दुई मिटर दूरी कसरी राख्ने?

दूरीको नियम कसरी सुरु भयो?

यसको सुरुवात सन् १९३० ताका गरिएका अनुसन्धानबाट भए।

खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा निस्कने छिट्टा चाँडैनै वाष्पीकृत हुने तथा भुइँमा खस्ने वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए।

अधिकांश छिट्टा १ देखि २ मिटरभित्रै भुइँमा खसिसक्ने गरेको देखियो।

त्यसैले धेरै जोखिम तब हुन्छ जब तपाइँको सामु कसैले नजिकै खोक्छ वा जब कुनै सतहमा लागेको खोकीबाट निस्किएको छिट्टा तपाइँले छुनुहुन्छ र हात अनुहारमा लैजानुहुन्छ।

के अन्य तरिकाबाट भाइरस फैलन्छ?

अधिकांश वैज्ञानिकहरूका अनुसार निकटता तथा सङ्क्रमित सतहमा छुनु नै यसको फैलने मुख्य तरिका हो।

तर केही अनुसन्धानकर्ता चाहिँ कोरोनाभाइरस हावामा रहने साना एरोसोल भनिने कणमार्फत् पनि सर्न सक्छ भन्नेमा चिन्तित छन्।

यदि त्यसो हो भने कसैले फेरेको सासलाई हावाले बगाएर लामो दूरीसम्म भाइरस लगिदिन सक्छ।

मासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीकी प्राध्यापक लिडिया बुरूइबाले उच्च गतिको क्यामेरा प्रयोग गरेर हेर्दा त्यस्ता साना कण ६ मिटर परसम्म पुगेको पाइयो।

अनि चीनका अस्पतालमा गरिएका अध्ययनले ४ मिटरलाई सुरक्षित दूरी रहेको देखायो।

तर अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले भने सङ्क्रमण फैलाउन एरोसोलको भूमिका अहिलेको लागि अस्पष्ट रहेको जनाएको छ।

२ मिटरभन्दा पर पुग्ने भाइरस कत्तिको सङ्क्रामक हुन्छ भन्ने बारे पनि थाहा भएको छैन।

अरू के थाहा छ?

बाहिरी वातावरणमा भन्दा घरभित्र चाँडै सङ्क्रमण फैलनेबारे अधिकांश वैज्ञानिक सहमत छन्।

जापानी अनुसन्धानकर्ताहरूले कोभिड-१९ का ११० बिरामीलाई अध्ययन गरेर उनीहरूको सम्पर्कबारे समीक्षा गरे।

उनीहरूका अनुसार घरबाहिर भन्दा घरभित्र सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना १९ गुणा धेरै रहन्छ।

कैयन् देशहरूमा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दा होस् वा...


तर वैधानिक रुपमै २५ हजारसम्म भारतीय मुद्रा राख्न दिइएको मध्ये बाँकी रकम बेवारिसे हुने गरी प्रस्ताव स्वीकार गर्दा जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्वमा गम्भीर अविश्वास उत्पन्न हुनसक्ने चिन्ताले पनि उनीहरुलाई सँगसँगै सताएको पाइन्छ।

त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबीच आइतबार हुने बैठकले दोस्रो चरणबाट थप रकम साट्ने योजना अनुसार निर्णय गर्ने बताइएको छ।

छलफल

अधिकतम साढे ४ हजार भारतीय रुपैयाँमात्र साट्ने जवाफ दिएर भारतीय अधिकारी फर्किएपछि सरोकारवाला पदाधिकारीले त्यसबारे आन्तरिक छलफल थालेका छन्।

भारत सरकारकै अनुमति अनुसार नेपाली नागरिकलाई २५ हजारसम्म भारु राख्न स्वीकृति दिइएको भन्दै गत हप्ता भारतीय अधिकारीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका नेपाली अधिकारीले आइतबार त्यसबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले भने, "केही नहुनु भन्दा त केही हुनु राम्रो हो। अहिले ४५ सय नै हामीले लिइराख्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको नोटको बारेमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसले उनीहरुसँग फेरि वार्ता गर्नलाई सजिलो हुन्छ"।

भारत सरकारले पाँच महिना अगाडि ५ सय ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र १ हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आफ्ना नागरिकलाई डिसेम्बरसम्ममा नोट साट्ने समयसीमा दिएको थियो।

तर नेपालमा रहेको भारतीय मुद्राबारे दुई पक्षका अधिकारीबीच बारम्बार छलफल भएपनि सहमति हुनसकेको छैन।

पछिल्लोपटक काठमाण्डू आएका भारतीय अधिकारीले आफ्नो प्रस्तावबारे जवाफ दिन नेपाललाई दिएको एक साताको समय गुज्रिसकेको छ।

अप्ठ्यारो

अहिले आएर नेपाली पक्ष भारतीय प्रस्ताव स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा पनि देखिदैंनन्।

स्वीकार गर्दा गलत नजिर बस्नसक्ने चिन्ता पनि उनीहरुमा देखिन्छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गाना भन्छन्, "यदि हामीले ४५ सय मात्रै साट्यौं र पछि २५ हजार भारु जनतालाई साट्ने मौका दिन सकेनौं भने चाहिँ भोली हामीले भारतीय २ हजार र ५ सयका नोट फेरि ल्याउ भनेर सर्वसाधारणलाई भन्न सक्ने अवस्था भने हुँदैन"।

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेको झण्डै ८ करोड भारु साट्न भारतीय अधिकारी तयार छन्।

तर सर्वसाधारणसँग रहेको रकमको विवरण प्रष्ट छैन।

खुला सीमाका कारण भारतमा लुकाइएको भनिएको कालो धन नेपाललाई दिइने सटही सुविधाको दुरुपयोग गरी साटिन सक्ने भन्दै भारतीय अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ।


तर व्यवस्थापन र खर्चका हिसाबले दुई चरणको साटो एकै चरणमा निर्वाचन गराउन उपयुक्त हुने राय आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताइएको छ।

आइतवार सरकारले संसद् विघटनका साथसाथै वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा ताजा निर्वाचन गराउने गरि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भएको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग आइतवार नै छलफल गरेका थिए।

छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोग तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न तयार रहेको बताए।

"सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन गराउन आयोग सधैँ तयार छ। आयोगको मुख्य काम नै निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो। त्यसकारण निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा आयोग अहिलेमात्र होइन जहिलेसुकै पनि तयारी अवस्थामै रहन्छ, रहेको छ," उनले भने।

'एक चरणको चुनाव उपयुक्त'

निर्वाचनको मिति वैशाख १७ र २७ गते तोकिएको छ। तर आयोगका पदाधिकारीले एकै चरणमा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

"आयोगको तर्फबाट (पदाधिकारी)हरूले निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुभन्दा आर्थिक मितव्ययिता र व्यवस्थापकीय हिसाबले एकै चरणमा गर्न ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उपयुक्त हुने राय व्यक्त गर्नुभएको छ," श्रेष्ठले भने।

एकै चरणमा निर्वाचन गर्नु पर्ने पक्षमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि देखिए।

महामारीको असर

सबै दलहरू निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रि याबाट जाने वातारण बन्यो भने निर्वाचन गर्न समस्या नरहेको तर सबैले मतदान गर्न पाउने अवस्था भने बनाउनु पर्ने उप्रेतीको भनाइ छ।

"अहिले यो कोरोनाभाइरस महामारीको भयावह स्थितिमा हामीले मतदाता नामावली कति अध्यावधिक गर्न सकेका छौँ? नेपालमा भएका र सम्भव भएदेखि विदेशबाट आएका सबै १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरूलाई नामावलीमा समेटिनुपर्छ। आयोगले त्यो काम गर्न सकेको छ भने बाँकी तयारीका लागि १२० दिनले पुग्छ," उप्रेतीले बताए।

सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे पनि सरकारको निर्णयका विरोधमा आइतवार देखि नै सडकमा प्रदर्शनहरू शुरू भएका छन्।

निर्वाचन गराउन दलहरूबीचको सहमति वा असहमतिले ठूलो अर्थ राख्ने जानकारहरू बताउँछन्।


तर शक्तिशाली भनिएकै सरकारले अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै नागरिकस्तरमा असन्तुष्टी बढ्न थालेको छ।

ओली सरकारले चुनावी वाचा मात्र होइन, वर्षौदेखि नेपालीले चाहेको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनकै पार्टीका नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्।

२०५१ सालको ९ महिने नेकपा एमालेको अल्पमत सरकारसँग तुलना गर्दै कतिपयले अहिलेको सरकारलाई 'अलोकप्रिय' मात्र नभई 'असफल' समेत भन्न थालेका छन्।

बुझाइ

के वास्तवमै अहिलेको सरकार 'असफल' भएको हो त?

बीबीसीले यही प्रश्नको जवाफ खोज्न कुराकानी गर्दा सत्तारूढ नेकपा निकट मानिने राजनीतिक विश्लेषक र नेकपाकै कतिपय नेताहरू सरकारका गतिविधिहरूले नै उसलाई 'असफलता'तर्फ धकेल्दै लगेको बताए।

उनीहरूका बुझाइमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, सिन्डिकेट हटाउने अभियान पूरा गर्न नसक्नु, मलेसियाजस्तो नेपाली कामदारको लोकप्रिय गन्तव्यमा कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिनु, कूटनीतिक सम्बन्धमा विवादास्पद निर्णयहरू गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्न नसक्नु जस्ता कारणले वर्तमान सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्न थालेको अनुभव गरिँदैछ।

एकपछि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अर्को लोकप्रिय योजना र कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बनेको कतिपयको विश्लेषण छ।

अहिलेकै कार्यशैली र सोच कामय राखे सरकार थप अलोकप्रिय र असफल बन्ने भएकाले मुलुकको नयाँ संरचना अनुरूप उपयुक्त कार्यशैली अपनाउन उनीहरू सरकारलाई सुझाव दिन्छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार असफल देखिन थाल्नुका पाँच कारण यी हुन्:

संघीयता कार्यान्वयन

नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको ओली सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले निभाउन नसक्दा धेरैखाले जटिलता उत्पन्न भएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

संविधानसभाका पूर्व सभासद् एवम् टिप्पणीकार श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, "चुनाव पूर्व जे-जे गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो सरकारले त्यसको ठीक विपरित काम गर्‍यो त्यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयमा समस्या देखिएको हो।"

उनका अनुसार बजेटमार्फत् सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उसले उल्टो बाटो लिइरहेको छ।

"संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ, केन्द्रमा ७१ प्रतिशत बजेट राखेर २९ प्रतिशत मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यो त महा-केन्द्रीयता भयो नि," श्रेष्ठले भने।

संघीयतालाई कार्यान्वनय गर्न नसक्दा ओली सरकार आफ्नै पार्टीभित्र समेत आलोचित बनेको छ।

७ वटामध्ये ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि ती प्रदेश सरकारको तारोमा समेत संघीय सरकार परेको देखिन्छ।

प्रदेशहरूले कहिले कानुनी अस्पष्टता कहिले कर्मचारी एवं पूर्वाधार अभावका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै संघीय अभ्यास अप्ठेरोमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारविरूद्ध मोर्चाबन्दी नै गरेको ठानेर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक ओलीले पछि धकेलेपछि उक्त विवाद छताछुल्ल भएको थियो।

गत आइतवार पहिलो पटक उक्त परिषद्को बैठक भएको छ।

तर उक्त बैठकले समेत आफ्ना कतिपय समस्याहरू समाधानका लागि ठोस निर्णय गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समस्याहरू रहेको स्वीकार्दै 'खेलमा पस्ने बि

त्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन नहुने र अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन भइने' बताएका थिए।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि...


तर शान्तिसुरक्षा कायम गर्न निरन्तर खटिनुपर्ने भएकाले अन्य क्षेत्रको जस्तो नभई प्रहरीले केहीलाई घरबाटै सोझै कार्यस्थलमा जाने र केहीलाई घरबाटै काम गर्ने सुविधा दिएको छ।

कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएका कडाइहरूको पालना गराउन सुरक्षाकर्मीहरू अग्रपङ्तिमा खटिँदै आएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनामा कार्यरत १,१०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ।

तीमध्ये ४७१ जना सङ्क्रमणमुक्त भइसकेको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

यसरी खटाइँदैछ प्रहरी

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक कुवेरसिंह कडायतले सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमण देखिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाइएको बताए।

अहिले प्रहरीलाई घरबाट सोझै कार्यस्थलमा जाने सुविधा दिइएको छ

उनले भने, "हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको कोरोनाभाइरससम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालन गर्दै काम गरिरहेका छौँ। ब्यारेकमा सामाजिक दूरी कायम गरेका छौँ भने खाना खाँदा पनि ब्लकअनुसार दूरी कामय गरेर मात्र खाने व्यवस्था मिलाएका छौँ।"

"कतिपय प्रह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

री कर्मचारीलाई 'वर्क फ्रम होम' जस्तै व्यवस्था मिलाइदिएका छौँ। जसको ड्युटीस्थल नजिकै बसोबास छ, उनीहरूले घरबाट सीधा अफिस नआईकन जान पाउँछन्। ट्राफिक प्रहरीका हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिदिएका छौँ।"

उनले घरैबाट कार्यालय नआईकन खटिएको क्षेत्रमै मात्र जाने र त्यतैबाट घर फर्किँदा कसैलाई सङ्क्रमण देखिए पनि "कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ" गर्न सजिलो हुने र ठूलो समूहमा सङ्क्रमण नफैलिने भएकाले त्यस्ते व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

कुन सुरक्षा निकायमा कति सङ्क्रमित?

अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ।

कडायतका अनुसार नेपाल प्रहरीमा सोमवारसम्म ६३८ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

तीमध्ये अहिले ३८७ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने २५१ जना निको भइसकेका छन्।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता राजु अर्यालका अनुसार मङ्गलवार बिहानसम्ममा कुल २९१ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ।

तीमध्ये १३६ जना निको भइसकेका छन्। अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १५५ छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले सोमवारसम्म २४६  सैनिकमा सङ्क्रमण प पाइएको बीबीसीलाई बताए।

त्यसमध्ये ८४ जना निको भएका छन् भने १६२ जना उपचाररत छन्।

कसरी सङ्क्रमित भए सुरक्षाकर्मीहरू?

अधिकारीहरूका अनुसार कोभिड-१९ पुष्टि भएका अधिकांश सुरक्षाकर्मीहरू कोरोनाभाइरस नियन्त्रण र रोकथामका कार्यमा खटिएका थिए।

कोभिड-१९ का कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेना खटिने गरेको छ

नेपाली सेनाका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, "सेनामा पाइएका सङ्क्रमितहरूमध्ये धेरै शव व्यवस्थापन, होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेशन र क्वारन्टीनमा खटिएकाहरू छन्।"

उनका अनुसार प्रदेश नं २ र कर्णाली प्रदेशमा नेपाली सेनाका धेरै सङ्क्रमित भएका छन्।

सङ्क्रमितका लागि हरेक ब्यारेकमा क्वारन्टीन र आइसोलेशन बनाइएको जानकारी नेपाली सेनाले दिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पालन गरेर सेनाले काम गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरीहरू सङ्क्रमित भए। त्यहाँ निर्माणकार्यमा संलग्न मजदुरबाट सङ्क्रमण फैलिएको हुनसक्ने अधिकारीहरूको आशङ्का छ।

सशस्त्र प्रहरीलाई ब्यारेकबाहिर निस्किन रोक

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सशस्त्र प्रहरी बलले उपत्यकाबाहिर ब्यारेकमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई बाहिर गएर बस्न...


तर शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सोमवार गरेको बैठकमा शिक्षक, अभिभावक र , निजी विद्यालयकका सङ्गठनहरूले विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नहुने धारणा राखेको बताइएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेपछि कोभिड नियन्त्रणसम्बन्धी उच्च निकाय सीसीएमसीले पनि ७७ वटै जिल्लामा विद्यालय बन्द गर्न सुझाव दिएको छ।

गत वर्ष कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएपछि नेपालमा शैक्षिक संस्थाहहरू बन्द गरिएको थियो।

अहिले नेपाल कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरको सँघारमा पुग्न लागेको चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

छलफलमा कस्तो सुझाव?

शिक्षा मन्त्रालयले बालबालिकामा सङ्क्रमण बढेको पछिल्लो अवस्थामा विद्यालयहरूले के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर सुझावका लागि सोमवार निजी विद्यालय सङ्गठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक सङ्घ र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो।

छलफलमा सहभागी सबैजसोले अहिले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नभएको सुझाव दिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए।

"विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा अवस्था हेरेर स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सुझाव थियो,"... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उनले भने।

सरकारले यसअघि बालबालिकालाई भौतिक रूपमा विद्यालय बोलाएर कक्षा सञ्चालनका लागि भन्दै कार्य सञ्चालन ढाँचा जारी गरेको थियो।

त्यसमा विद्यालयहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र कोही सङ्क्रमित देखिए विद्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेबारे स्थानीय निकायले निर्णय गर्ने उल्लेख छ।

"त्यही ढाँचा अनुसार गर्ने र आवश्यकता अनुसार त्यसमा केही बुँदा थप्न उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ। अब हामी अन्तर मन्त्रालय बैठकमा त्यसलाई समावेश गर्छौँ," प्रवक्ता शर्माले भने।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी अन्य सबै भिडभाड हुने गतिविधि गरेर विद्यालयलाई मात्रै सङ्क्रमण फैलाउने क्षेत्र भनेर व्याख्या गरिन नहुने बताउँछन्।

कतिपयले भने विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय भएका कारण विद्यालय सञ्चालकहरू विद्यालय बन्द गर्न अनिच्छुक रहेको आशङ्का गरेका छन्।

तर त्यो केवल आशङ्का भएको र आफूहरू त्यसको पछि नलाग्ने पुरीले बताए।

उनी भन्छन्, "विद्यालय नबुझ्ने, शिक्षा नबुझ्ने मानिसहरूले लगाएको आरोपको पछाडि हिँड्नुपर्ने तथ्य सत्य छैन किनभने हामीले सबै क्षेत्र लकडाउन भएर विद्यालय मात्रै खोलौँ भनेको होइन।"

के भन्छन् चिकित्सक?

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट चिकित्सक अनुप बास्तोला विद्यालयजस्ता मानिसहरूको भिड हुने ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नभए त्यसले सङ्क्रमण फैलाउने जोखिम धेरै रहने बताउँछन्।

"विगत तीन महिना 'कोरोनाभाइरस मत्थर भएको छैन, अझै पनि मापदण्डलाई ध्यान दिनुपर्छ' भन्दाभन्दै मापदण्ड पालना हुन्छ/हुन्न, अनुगमन कति हुन्छ भन्ने त देख्यौँ। भिडभाड भयो भन्दै गर्दा मापदण्ड धेरै ठाउँमा उल्लङ्घन गरियो," डा. बास्तोला भन्छन्।

"फलस्वरूप अहिले हामी सँघारमा पुगेका छौँ, दोस्रो लहरको अग्र अवस्थामा छौँ। त्यसैले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने चुनौती हो।"

के भन्छन् अभिभावक?

बालबालिकामा पनि सङ्क्रमण देखिएपछि अभिभावकहरू बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्तित बनेको अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन्।

बालबालिकालाई घरमा राख्न धेरै कामकाजी अभिभावकलाई कठिन हुने भएकोले विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा अभिभावकहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको उनले बताए।

"हामीले अवस्था हेरेर कक्षा पाँचसम्मका बालबालिकालाई विद्यालय आउन रोक्ने र अन्यको कक्षा विद्यालयमा गर्ने भन्ने...


तर शुक्रवारको सभामा त्यस्तो नयाँ कुरा आएन।

त्यो गोप्य कुराको प्रसङ्गमा चासो राखेर सभा परिचालन कमिटीका संयोजक रहेका मन्त्री श्रेष्ठलाई हामीले भोलिपल्टैदेखि सम्पर्कको प्रयास गर्‍यौँ, तर बारम्बारको प्रयास सफल भएन।

आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग त्यसबारे चासो राख्यौँ।

ओलीले आफ्ना 'आधारभूत प्रतिबद्धताहरू, तीन वर्षमा गरेका काम, कसरी के गर्न दिइएन र केही मान्छे गएपछि फटाफट निर्णय गर्न सकेका दृष्टान्त र भावी योजनाहरू' सम्बोधनमा व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ।

'परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्री'

थापाले भने, "सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठ्ने गरी यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भनेर अनुमान गर्ने जो कोसिस भएका थिए, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्ना स्पष्ट विश्लेषणका आधारमा बोल्ने र व्यवहार गर्ने कुरा नै राख्नु भएको छ।"

सभामा प्रधानमन्त्रीले पनि विभिन्न चर्चाहरूको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए।

उनले धर्मनिरपेक्षताबारे चर्चा गरेनन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाकै नेता र अरू पनि केहीले ओलीले सभाम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमान गरेका थिए।

तर प्रेस सल्लाहकार थापाका भनाइमा 'धर्म निरपेक्षताबारे संविधानको व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय नै छैन।'

त्यसो भए मन्त्री श्रेष्ठले भनेको गोप्य कुरा के थियो? थापाले भने, "कृष्णगोपाल कमरेडले के सन्दर्भमा त्यसो भन्नु भएको थियो उहाँलाई सोध्नुपर्ला। मलाई थाहा छैन।"

के थियो गोप्य?

अन्ततः आइतबार साँझ मन्त्री श्रेष्ठसँग सम्पर्क भयो।

सुरुमा सभाको आन्तरिक मूल्याङ्कन सुनाउँदै उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्मकै कसैलाई गाली केही नगरीकन स्पष्ट ढङ्गले आफ्नो राजनीतिक अडान प्रस्तुत गर्नुभयो, अरूले त पञ्च र्‍याली भन्छन् के-के भन्छन्, मुख टाल्न मिल्दैन तर कार्यक्रम सोचेभन्दा धेरै राम्रो, सभ्य र भव्य भयो।"

उनले हुने भनेको तर प्रधानमन्त्रीले नगरेको खुलासा गर्ने कुरा के थियो?

अहिले सबै आआफ्नै खालको भ्रममा रहेको बताउँदै उनले अब निर्धारित चुनावमा निश्चित भएको र त्यसको तयारीमा अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट सन्देश दिएको बताए।

तर त्यो गोप्य कुरा त थिएन?

उनले सुनाए, "गोप्य कुरा त त्यही भयो नि, धेरै मान्छेहरू गोप्य कुरा सुन्न आए, के भन्छ भनेर उत्सुकता बढ्छ अनि मान्छे आउँछन्, त्यै त हो नि।"

त्यसैलाई आधार बनाएर 'आ-आफ्नो स्वार्थ अनुसार डम्फु बजाउनेहरूले मौका पाएको र डम्फु पनि बजाइदिएको' उनको बुझाइ छ।

पुनर्विचार नहुने संविधानका विषय

मन्त्री श्रेष्ठले भने, "मूलतः प्रधानमन्त्रीले चुनाव हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नु भयो, जनताले पर्छ भने, चुनाव हुने घोषणा भयो।"

प्रेस सल्लाहकार थापाले जस्तै उनले पनि परिवर्तनका उपलब्धिप्रति ओली र ओलीले नेतृत्व गरेको दल प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले भने, "तैपनि के हुन्छ भनेर मान्छेहरू सुन्न-हेर्न त आए नि।"

संविधान ढुङ्गाले लेखेको अक्षर, बाइबल र कुरा पनि नभएको टिप्पणी गर्दै उनले आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत दिएमा 'संविधानका छेउ-कुना मिलाउन सकिने' बताए।

तर सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति पुनर्विचार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।


तर संविधानले महिलाका अधिकार कुण्ठित गरेको विषय भने संविधान संशोधनको मुद्धा बन्न नसकेको भन्दै अधिकाकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

महिलालाई आफ्नो सन्तानको नागरिकता दिने विषयमा संविधानमै विभेद गरिए पनि त्यसलाई संशोधन गर्न महिला नेत्रीहरूले सदनमा शसक्त आवाज उठाउन नसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

बुधवार संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्दैछ।

विभेद

कैयौँ अधिकारको आधार मानिएको पहिचान अथवा नागरिकताको अधिकारबारे महिलामाथि संविधानमै विभेद गरिएको महिला अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन्।

त्यस्तैमध्येकी एक तुलसा लता अमात्य भन्छिन्, "यो संविधानले महिलालाई तीन थरीमा बाँडेको छः नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी आमा, विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी आमा र भगौडे बुवासँग विवाह गरेकी आमा।"

"तर नेपाली पुरुषसँगै विवाह गरेकी महिलाले पनि एक्लो प्रयासमा आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्ने अवस्था छैन।"

नागरिकताको हक नपाउँदा हालसम्म महिलाले पाएको अंश, प्रतिनिधित्व लगायतका अधिकारको अर्थ नरहने कानुनका जानकार बताउँछन्।

यो बाहेक कतिपय विषयमा पनि संविधानले महिलामाथि विभेद गरेको अधिकारकर्मीहरूको ठम्याइ छ।

विभेदकारी भनिएका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यस्ता प्रावधानलाई सच्याउन संविधान संशोधनको विकल्प नरहेको बताउँछिन् अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना, "संशोधन पारित गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ। तर त्यसका लागि राजनितिक दलहरूको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ।"

"संविधानमा महिलाका लागि भएका विभेदकारी प्रावधानलाई अहिले कसैले पनि उठाउन चाहेको देखिँदैन। यसको लागि सदन नै तात्नुपर्ने हो।"

भेदभाव

संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक अन्तर्गतका प्रावधानमध्ये एउटाले महिलालाई लैगिंक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने उल्लेख गरेको छ।

यसरी मौलिक हक र नागरिकतासम्बन्धी अधिकार बाँझिएको स्वयम् महिला नेतृहरु स्विकार्छन्। सासंद शशी श्रेष्ठ भन्छिन्,"संविधान आफैँ पनि कतिपय ठाउँमा बाँझिएको छ। नागरिकताको विषयमा पनि यो विभेदपूर्ण छ।"

"संविधानमा महिलाका अधिकारको विषयमा महिला सासंदहरूले नउठाएको भन्न मिल्दैन। हामीले शालीन र जिम्मेवार ढङ्गले उठाएको आवाजलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।"

नेपाली महिला कामदारहरू सुरक्षित तुल्याउने उपाय के के होलान्।

विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायहरुले संविधानले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

संविधान जारी भएको दिन अर्थात् असोज ३ गते आफ्ना यस्ता असन्तुष्टि व्यक्त गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

महिलाका आवाज उठाउने भनी बताउने विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्दै हाल संसद्‌मा एक तिहाइ महिला सासंद छन्।

सन्तोषजक प्रतिनिधित्व हुँदा पनि किन यस्ता विभेदकारी प्रावधान सच्याउन के कठिनाइ छ त?

जवाफमा सांसद डिला संग्रौला भन्छिन्, "सबै दलभित्र ठूला नेता पुरुषमात्र छन् त्यसैले महिलाका आवाज कम सुनिनु स्वाभाविक नै हो। त्यसैले महिलाका मुद्ध उठाउन संस‌द्‌भित्र सबै राजनीतिक दलका नेत्रीहरू आन्तरिकत लबी गर्न जरुरी छ।"

सामर्थ्य

यही कारण धेरै महिला नेतृहरूले संविधान संशोधनको माग जोडदार रूपमा उठाउन नसकेको जनाकारहरूको भनाइ छ।

संविधानको मस्यौदा जारी हुँदा पनि प्रस्तावनादेखि नागरिकताको विषयसम्ममा असन्तुष्टि व्यक्त भएका थिए।

तर ती प्रावधान सहित नै संविधान जारी भएको स्मरण गर्दै सासंद रेखा शर्मा भन्छिन्, "हाम्रो असहमतिका माझ संविधान आएको हो। त्यती बेलाको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र हाम्रो मनोवृत्ति यसका कारण थिए।"

ब्रिटिश गोर्खामा महिलालाई पनि भर्ना लिइने

"हामीले सडकमा आवाज उठाउने हैन, संसद्‌बाट बन्ने नियममा कानुन वा संविधान संशोधनका विषयमा हाम्रो...


तर संसारको धनीमध्येको एक यो देशमा कोभिड-१९ का कारण कसरी यति धेरै मानिसको मृत्यु भयो त?

त्यसको सहज उत्तर कसैसँग छैन। महामारी सकिएपछि सायद यसको लामो र विस्तृत सार्वजनिक जाँचबुझ पनि होला।

तर त्यसको सङ्केत दिने थुप्रै केही कुराहरू छन् जसलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा किन यस्तो भयो भन्ने एउटा चित्र देखा पर्छ।

कसैले सरकारतिर औँला तेर्‍याउँदै कैयौँ पश्चिम युरोपेली देशले भन्दा ढिलो लकडाउन गरेको, जाँच र सम्भावित सङ्क्रमितको सञ्जाल पत्ता लगाउने काम स्पष्टसँग गर्न नसकेको र स्याहारगृहमा बस्नेहरूलाई संरक्षण गर्न नसकिएको बताउँछन्।

अन्यले भने ब्रिटिश समाजमा भित्रैसम्म गढेका समस्याहरू देखाउँछन्। जस्तो, सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर अवस्था, मोटोपनाको उच्च दर आदि।

कतिपयले त्यसलाई यूकेका केही ठूला क्षमताहरूसँग जोडेर समेत हेर्ने गरेका छन्।

तिनले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका क्षेत्रमा यूकेको स्थान एउटा जीवन्त केन्द्रको रूपमा रहनु, जातीय रूपमा विविधतापूर्ण र ठूलो जनघनत्व भएका स्थानमा भाइरस फैलिँदा त्यो सहजै धेरै मानिसमा सरेको हुनसक्ने ठान्छन्।

यूकेको जस्तै टापु मुलुक भएका अस्ट्रेलिया, न्यूजील्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाल्ड र ताइवानले तत्कालै आफ्ना सीमामा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै आन्तरिक लकडाउन गरेर भाइरसलाई  फैलनबाट रोके।

त्यसले उनीहरूमा मृत्युको सङ्ख्या कम हुन सक्यो। तर यूकेमा त्यसो भएन।

देशका सबै आगन्तुकलाई जुन महिनापछि मात्र क्वारन्टीनमा बस्ने नियम ल्याइएको थियो तर तत्कालै केही देशका यात्रुमा त्यो खुकुलो पारियो।

मन्त्रीहरू र तिनका सल्लाहकारहरूमाथि प्रारम्भिक दिनमै हर्ड इम्यूनिटी अर्थात् सामूहिक प्रतिरोध क्षमताको चर्चा गर्न जोड दिइएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

मार्च महिनाको अन्त्यतिर मात्र पूर्ण लकडाउन लगाइयो।

तर त्यसो गर्नमा महत्त्वपूर्ण एक साताको ढिलाइ हुँदा त्यसको मूल्य २०,००० जनाभन्दा धेरै मानिसको जीवनमा परेको सरकारका मोडलर प्राध्यापक निल फगसन बताउँछन्। किनभने त्यस बिन्दुमा सङ्क्रमण दर निकै तीव्र गतिमा बढेको थियो।

तर यूकेका प्रमुख स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राध्यापक क्रिस विटीले मार्च महिनाको सुरुमै भाइरसबारे 'निकै सीमित सूचना' हुँदा निर्णयहरू गर्न कठिन भएको बताएका थिए।

त्यस बेलासम्म स्याहार केन्द्रहरूमा भाइरस नराम्ररी फैलिसकेको थियो।

पहिलो लहरका झन्डै ३० प्रतिशत मृत्यु स्याहारगृहहरूमै भयो। त्यहाँ बस्नेहरूको अस्पतालमा भएको मृत्यु जोड्ने हो भने त त्यो ४० प्रतिशतसम्म पुग्छ।

मे महिनादेखि भने प्रतिबन्धहरू खुकुलो हुन थालेका थिए।

एउटा अर्को कारण यस्तो खालको महामारीका लागि यूके केही एशियाली देशहरू भए जसरी तयार रहेको देखिएन।

दक्षिण कोरिया र ताइवानजस्ता देशले परीक्षण गर्न र सम्भावित सङ्क्रमित खोज्नका लागि एउटा प्रणाली विकास गरेका थिए र त्यो तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सके।

दोस्रो लहर

अगस्ट महिनाको अन्त्यतिर दैनिक झन्डै १,००० मानिसमा सङ्क्रमण पुष्टि हुन थालेको थियो।

सेप्टेम्बरको मध्यसम्ममा त्यो पाँच गुणाले बढ्यो भने मध्यअक्टोबरमा दैनिक १५,००० नाघ्यो।

त्यसयता औसतमा दैनिक १० हजारभन्दा कम सङ्क्रमित हुने दिन आएकै छैन।

नोभेम्बरमा इङ्ग्ल्यान्डमा चार साताको लागि लकडाउन लगाइयो। तर त्यो हटेपछि पनि दक्षिणपूर्वी इङ्ग्ल्यान्डमा सङ्क्रमणको क्रम उकालो लागिरह्यो।

के भएको हो भन्ने केही सातामै स्पष्ट भयो।

रूपमा उत्परिवर्तन अर्थात् म्यूटेशन भएर तीव्र गतिमा फैलिने नयाँ प्रकारको भाइरस बनेको थियो।

मध्य डिसेम्बरतिर लकडाउन हुन सक्ने हल्ला फेरि चलेको थियो। तर क्रिसमसका लागि प्रतिबन्धहरू केही खुकुलो पार्ने घोषणा भइसकेको थियो।...


तर सक्रिय सङ्क्रमितको प्रतिशतका आधारमा नेपालले अतिप्रभावित देशमध्ये दोस्रो स्थानमा रहेको भारतलाई पनि उछिनेको विज्ञहरू बताउँछन्। यसबाट नेपालमा सङ्क्रमण डरलाग्दो स्थितिमा भएको चित्रण हुने उनीहरू बताउँछन्।

नेपालमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या झन्डै एक लाख पुग्दा बिहीवार अपराह्णसम्म २६,६०० भन्दा केही बढी सक्रिय सङ्क्रमित थिए। यो कुल सङ्क्रमितको  झन्डै २६.५ प्रतिशत हो।

भारतमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८,९३,५९२ रहेको छ जुन १२.९ प्रतिशत हो।

त्यसपछि सक्रिय सङ्क्रमितको दर बाङ्ग्लादेशमा २२ प्रतिशत, भुटानमा १७.१ प्रतिशत, अफगानिस्तानमा १२.९, श्रीलङ्कामा १२.३ र माल्दिभ्समा १०.५ रहेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या  मन्त्रालयका अवैतनिक सल्लाहकार डा. सुरेश तिवारीका अनुसार सक्रिय सङ्क्रमितको दर धेरै हुनु भनेको त्यो देशमा धेरै जोखिम हुनु हो।

"दक्षिण एशियामा हेर्ने हो भने सक्रिय सङ्क्रमितको दर नेपालमा धेरै छ। त्यसको अर्थ जोखिम पनि अन्य मुलुकको दाँजोमा यहाँ धेरै छ भन्ने हो," उनले भने।

सक्रिय सङ्क्रमित उच्च हुनुको कारण के हो?

तिवारीका अनुसार अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको दर नेपालमा धेरै देखिनुका प्रमुख तीन ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कारण छन्।

नेपालको अवस्था के छ?

महामारी सुरु भएको देश चीनमा रहेको सङ्क्रमितको सङ्ख्यालाई गत बुधवार उछिनेको नेपाल अहिले शीर्ष ५० स्थानभित्र छ।

नेपालमा बिहीवारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९८,६१७ रहेको छ भने ५९० जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

सङ्क्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो एक महिनामै दोबरले भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

त्यसमा पनि पछिल्लो समय ६० वर्ष उमेर नाघेका मानिसहरूको सङ्क्रमित हुने दर ०.५ प्रतिशतबाट बढ्दै गएर अहिले नौ प्रतिशतको हाराहारी रहेको छ। त्यस्तै महिलाहरूको पनि सङ्क्रमित हुने दर १४ प्रतिशतबाट बढेर ३४ प्रतिशत पुगेको छ।

बाहिर जिल्लाबाट काठमाण्डू उपत्यकामा आउने र उपत्यकाबाट बाहिर जिल्ला जाने मानिसको क्रम बढिरहेकोले सङ्क्रमण अझै दुई/तीन साता उकालो लाग्ने देखिएको डा. तिवारीले बताए।

उनले भने, "केही साता अघिसम्म हामी समुदायमा सङ्क्रमण छ/छैन भनेर बहस गर्दै थियौँ। अब त काठमाण्डू उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने जुनसुकै उमेर समूह र जुनसुकै क्षेत्रमा सङ्क्रमणको जोखिम उत्तिकै छ। अहिलेको अवस्था भनेको समुदायमै सक्रिय सङ्क्रमण छ भन्ने हो।"

दक्षिण एशियाको स्थिति के छ?

भारतमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ६९ लाख नाघेको छ भने मृतकको सङ्ख्या १,०६,४९० पुगेको छ।

केही समयअघिसम्म भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानपछि चौथो स्थानमा रहेको बाङ्ग्लादेश पछिल्लो समय दक्षिण एशियाली देशमध्ये दोस्रो स्थानमा पुगेको छ।

जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीले बनाएको सूचीमा भारतपछि १६ औँ स्थानमा बाङ्ग्लादेश छ। अहिले त्यहाँ सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ३,७४,५९२ र मृतको सङ्ख्या ५,४६० पुगेको छ।

दक्षिण एशियामा भारत र बाङ्ग्लादेशपछि पाकिस्तान तेस्रो स्थानमा छ जहाँ सङ्क्रमितको र मृतकको सङ्ख्या क्रमशः ३,१७,५९५ र ६,५५२ पुगेको छ।

यसले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बाङ्ग्लादेशमा बढी रहे पनि मृत्युदर पाकिस्तानमा धेरै रहेको देखाउँछ। पाकिस्तान अहिले विश्वभरिमा धेरै सङ्क्रमित हुने देशको २२ औँ स्थानमा छ।

कोरोनाभाइरसबारे थाहा भएका पाँच कुरा

मृत्युदर कुन देशमा कति?

सक्रिय सङ्क्रमित दर नेपालमा धेरै रहे पनि मृत्यु दर भने तुलनात्मक रूपमा नेपालमा कम छ। नेपालमा अहिले मृत्युदर ०.६ प्रतिशत देखिएको छ।

तर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई बलियो नबनाए मृत्युदरमा पनि नेपालको अवस्था खराब हुनसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. सुरेश तिवारी...


तर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन्।

उनले सफाइ पाएको पत्र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मङ्गलवार जानकारी गराइएसँगै अभियोगका कारण सांसदबाट निलम्बित महराका निम्ति फेरि संसद्‌मा प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ।

महरा स्वयम्‌ले रिहा भए लगत्तै जारी एउटा विज्ञप्तिमा आफूले 'तथाकथित आरोप' खेपेको बताउँदै भनेका थिए, "मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा आफ्नो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा सधैँ थियो, अहिले पनि छ र सदैव रहिरहने छ।"

महरासँगै सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल नेकपाका नेता राम कार्कीले बीबीसीसँगको कुराकानीमा महरा प्रकरण र अदालतको निर्णय लगत्तै व्यक्त भइरहेका प्रतिक्रियाहरूबारे टिप्पणी गरेका छन्।

'पार्टीमा गम्भीर छलफलको खाँचो'

आफू र महराबीच ३० वर्ष लामोको सम्बन्ध रहेको बताउने कार्की भन्छन्, "उहाँले अदालतबाट सफाइ पाउनु राम्रो कुरा हो। तर हाम्रो समाजको नैतिक मापदण्ड छ। त्यसमा उहाँको कमजोरी भएको भन्ने कुरा देखिन्छ। मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै पार्टीले एउटा छानबिन समिति बनाओस् र आफ्नो धारणा स्पष्ट गरोस् भनेर माग गरेको थिएँ।"

उनको भनाइ छ, "पार्टी एउटा परिवार पन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि हो। परिवारको आफ्नै मान्यता हुन्छ। फैसला आइसकेको सन्दर्भमा पनि यसप्रकारको विवाहेतर सम्बन्धहरूलाई लिएर त्यो के हो, कसो हो, आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनुपर्छ। प्रेमलाई स्वभाविक रूपमा अपराध मानिन्न। तर एक समयमा धेरै जनासँग प्रेम गर्न हाम्रो आचारसंहिताले स्वीकृति दिँदैन। यसबारेमा पार्टीले जीवन्ततापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ।"

"अदालतले कानुनलाई धाराहरूलाई पछ्याउनुपर्ने हुन्छ। तर पार्टीले के भएको हो , कसरी भएको हो भनेर सोध्नुपर्छ। कसरी पुनर्स्थापित गर्ने र कमजोरी भएका छन् भने कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा समीक्षा गर्नैपर्छ।"

सोमवार जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी भएपनि सुरुमा महराले आफूलाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप लगाएकी संसद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीले मुद्दा दर्ता नहुँदै आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएकी थिइन्।

एमसीसी: महराले सङ्कोच मान्नु स्वाभाविक

फौजदारी अभियोग लागेर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एउटा अनुदान संसद्‍बाट अनुमोदन गराउन सभामुख महराको भूमिका बाधक बनेको टिप्पणी गरेका थिए।

एमसीसीलाई लिएर अझै पनि सत्तारूढ नेकपाभित्र गम्भीर मतभेदहरू छन्।

विगतमा माओवादीको विदेश विभागमा रहेका कार्की भन्छन्, "एमसीसी भनेको आर्थिक आवरणमा आएको अमेरिकी रणनीति हो। यो अर्थमन्त्रालयसँग नभई रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। संसारमा शान्ति चाहनेहरू समारिक गठबन्धनहरू नबनून् र अरू आर्थिक र सांस्कृतिक सेतुहरू बनून् भन्ने पक्षमा हुन्छन्।"

उदाहरण दिँदै उनले भने, "यसबारे इन्डोनेशियाले चीन, भारत र अमेरिकालाई पनि समेटेर छलफल गर्ने प्रयास गर्‍यो। आसियानका अरू मुलुकहरूले पनि यसलाई रणनीतिबाट अलग गरेर एउटा आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धको सेतु बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। भारतले पनि रणनीति भन्ने शब्दसँग आपत्ति गरेको त जगजाहेर कुरा हो। यो सबै सन्दर्भ हेर्नुपर्छ। जुन कुरामा देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यत्रो विवाद भइरहेको छ, त्यसलाई लिएर स्वाभाविक रूपमा उहाँ (महरा) लाई अलिकति सङ्कोच थियो होला।"

प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई जारी संसद् अधिवेशनबाटै पारित गर्ने बताउने गरेका छन्।

महराको मनोविज्ञानबारे अनुमान

बलात्कारको आरोप लागेपछि महरा ३० दिन प्रहरी हिरासत र १०३ दिन डिल्लीबजार कारागारमा बसेका...


तर सन् २०२० को अन्त्यसम्म सरकारद्वारा नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने दुवै चुनौती अब नियन्त्रण आइसकेको जस्तो देखिन्छ।

बीबीसीका केरी इलन र जाओयिन फेङले कसरी चीन सरकारले नकारात्मक समाचारलाई अङ्कुश लगायो अनि त्यो अवस्थामा कसरी केही नागरिकले त्यहाँको जानकारी प्रवाह गर्न सके तथा सरकारी संयन्त्रले त्यसको प्रतिवादमा फरक धारणा बनायो भन्ने विषयको समीक्षा गरेका छन्।

अनलाइनमा आक्रोश

वर्षको आरम्भतिरै अप्रत्याशित कुरा हुन थालेको स्पष्ट भइसकेको थियो।

चीनको सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूका हजारौँ सन्देशले कोलाहल सिर्जना गरेका थिए।

उनीहरूले कतै स्थानीय सरकारले 'सार्स'जस्तो भाइरस लुकाउने प्रयास गरिरहेको त छैन भनी प्रश्न गरिरहेका थिए।

'सीना वेइबो' जस्ता सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरोधी पोस्ट सेन्सर गरिन्छ। तर यस पटक सन्देशको बाढी आएकाले केही सामग्रीमा सेन्सर नभएको देखियो।

कैयौँ सञ्चारमाध्यमले ज्यानुअरी र फेब्रुअरीमा अवसर छोपेर खोजमूलक विवरण प्रकाशन गरे। ती विवरणहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै फैलिएपछि बेइजिङ दुष्प्रचारमा ओर्लियो र ती समाचार दबाइयो।

ज्यानुअरीको मध्यतिर चीनका राष्ट्रपति सी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जिन्पिङ अचानक त्यहाँका सञ्चारमाध्यमका समाचारबाट ओझेल परे।

उनी कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। 'पीपल्स डेली'जस्ता परम्परागत सरकारी सञ्चारमाध्यमको पहिलो पृष्ठमा पनि उनको तस्बिर छापिएन।

उनी दोषमुक्त हुन भौतिक रूपमा ओझेल परेको आशङ्का गरियो।

तर एक हप्तापछि अवस्था केही फेरियो।

सरकारका उच्च अधिकारीले स्थानीय सरकारलाई यदि आफ्नो इलाकामा कोरोनाभाइरसको विषय लुकाए ऐतिहासिक लज्जा हुने चेतावनी दिन थाले।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा वुहानले किन तत्काल मानिसहरूलाई भनेन भनेर त्यहाँको नेतृत्वलाई दोष दिँदै अस्वाभाविक टिप्पणीहरू आए।

त्यसपछि फेब्रुअरीमा राष्ट्रपति सी आत्मविश्वास र शक्तिको स्तम्भको रूपमा फेरि देखा परे।

चिकित्सकलाई नियन्त्रण गर्ने नीति

थुप्रै भ्रमका बीच एक चिकित्सकको आवाज दबाउनु नहुने थियो भन्ने स्पष्ट भयो। लि वेन्लियाङले सार्सजस्तो एउटा सरुवा रोग भयावह स्थितिमा फैलिरहेको चेतावनी दिएका थिए।

उक्त रोगकै कारण  फेब्रुअरी ७ मा उनको मृत्यु भयो।

'मिथ्या टिप्पणी' गरेर 'सामाजिक सुव्यवस्था बिथोलेको' आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो भन्ने कुरा प्रकाशमा आयो।

उनको मृत्युपछि १० लाखभन्दा धेरै प्रयोगकर्ताले वेइबोमा उनको प्रोफाइलमा समर्थन जनाए। पछि बिस्तारै ती पोस्टहरू हटाइयो।

तर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले इमोजी, मोर्स कोड र प्राचीन चिनियाँ लिपिको माध्यमबाट उनको सम्झना गर्ने रचनात्मक तरिका खोजे।

फेसबुक र वीच्याटका प्रयोगकर्ताले आफूले लगाएको मास्कमा 'मैले सक्दिनँ' र 'मैले बुझ्दिनँ' लेखेर पोस्ट गर्ने ट्रेन्डनै सुरु भयो।

डा. लिको मृत्यु भएपछि उनको समर्थनमा इन्टरनेटमा यस्ता तस्बिरहरू प्रेषित भए

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा डा. लिलाई चेतावनी दिँदै सोधेका प्रश्नको उत्तरको रूपमा उनीहरूले त्यसो लेखेका हुन्।

पछि चिनियाँ अधिकारीले डा. लिलाई 'शहीद' माने।

तर अन्य कैयौँ महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ताहरूको नाम कोभिड- १९ को इतिहासबाट हटाइएको हुनसक्छ।

पत्रकार बेपत्ता

वुहान प्रकोपका बेला नागरिक पत्रकारितामा संलग्न व्यक्तिहरूले सूचना बाहिर पुर्‍याएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभावकारी काम गरेका थिए।

तीमध्ये पर्ने शेन चिउशी, फाङ बिन र जाङ जानले बनाएको भिडिओ लाखौँ मानिसले यूट्यूबमा हेरेका छन्। उक्त भिडिओलाई उनीहरूले वुहानको वास्तविक तस्बिर भनेका छन्।

तर उनीहरूले त्यसको मूल्य तिर्नुपर्‍यो। कमिटी टु प्रोटेक्ट...


तर सबै पक्षले युद्ध टार्न खोजिरहेको साउदी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ता अदेल अल जुबैरले बीबीसीलाई बताए।

साउदी अरबले कस्तो कदम चाल्ने भनेर निर्णय लिनुअघि विस्तृत अनुसन्धानको परिणामलाई कुर्ने उनले बताए।

तर इरानलाई उत्तरदायी बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

युद्धको चेतावनी

अमेरिका र साउदी अरबले ती आक्रमणका घटनामा इरानको संलग्नता भएको आरोप लगाउने गरेका छन्।

तर इरानले आफूले ती आक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ।

न्यूयोर्कमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोल्दै इरानी राष्ट्रपति हसन रूहानीले असमझदारीले भीषण युद्ध गराउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसअघि फ्रान्स, जर्मनी र ब्रिटेनका नेताहरूले साउदी तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएका आक्रमणहरूमा इरानको हात रहेको बताएका थिए।

उनीहरूले साउदी अरबको आधा तेल उत्पादन प्रभावित हुनेगरी भएका आक्रमणमा इरानको संलग्नताबाहेक अरू विश्वसनीय आधार नदेखिएको धारणा राखेका थिए।

इरानी विदेशमन्त्रीले अमेरिकी धारणामा युरोपेली देशहरूले स्वर मिलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्

उनीहरूले आफू इरानसँग सन् २०१५ मा भएको परमाणु कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भने प्रतिबद्ध रहेको उल्ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेख गरेका छन्।

तर इरानी विदेशमन्त्रीले ती युरोपेली देशहरूले "अमेरिकाको निरर्थक दाबीलाई दोहोर्‍याइरहेको" प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए।

यमनमा रहेका इरानलाई समर्थन गर्ने हूथी विद्रोहीहरूले सेप्टेम्बर १३ मा भएका आक्रमणको आफूले गरेको दाबी गरेका छन्।

ती आक्रमणमा १८ वटा ड्रोन र सात वटा क्रूज क्षेप्यास्त्र साउदी तेल केन्द्रहरूलाई लक्षित गर्दै प्रहार भएका थिए।

सैनिक पठाउने अमेरिकी घोषणा

लगत्तै साउदी अरबले आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको बताएको थियो।

त्यसयता अमेरिकाले साउदी अरबमा थप सैनिक परिचालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले तेहरानविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र कुनै पनि समझदारी गर्दा उसले आफ्नो क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिने सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राख्ने गरेको छ।

सीएनएन समाचारसंस्थालाई दिएको अन्तर्वार्तामा इरानी विदेशमन्त्रीले उनको देश स्थायी रूपमा परमाणुमुक्त हुन तयार रहेको तर त्यसका लागि इरानविरुद्ध लगाइएका प्रतिबन्धहरू स्थायी रूपमा नै अन्त्य गरिनुपर्ने बताएका थिए।

उनले सधैँका लागि प्रतिबन्धहरू हटाइए इरानले आफ्ना परमाणुकेन्द्रमा स्थायी रूपमा अनुगमन गर्न दिने पनि जनाएका छन्।


तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अनुमान गरिएको भए पनि आफूहरूले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिई नसकेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

"हाम्रो पार्टीका कतिपय केन्द्रीय समिति र विभिन्न समितका सदस्यहरू अर्को पार्टीमा रहनुभएको भन्ने सार्वजनिक सूचना प्राप्त भएको छ। यस आधारमा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको हो होइन र आफ्नो पार्टी कुन हो सुसूचित गर्न र आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नका निम्ति स्पष्टीकरण माग्ने कार्यालयको प्रस्तावका विषयमा आजको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ," उनले भने।

नेताहरूलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिए पनि पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टा भनिएकाले त्यस विषयमा थप निर्णय गर्न समय पुगिनसकेको उनले बताए।

तर उक्त विषयमा दलीय नियमानुसार अघि बढ्ने र स्पष्टीकरण लिएर आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा पार्टीमा सर्वसम्मति रहेको नेता देव गुरुङले बीबीसीलाई बताए।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक सोमवार फेरि बस्नेगरी टुङ्गिएको छ।

बैठकले छवटा विषयमा विमर्श गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए।

आइतवारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो राजन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीतिक परिस्थिति, कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीको चुनौतीबारे रिपोर्टिङ र दिशानिर्देश गरेको बताइएको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित केही पूर्वमाओवादी नेताहरू सरकारमा छन्

त्यसबाहेक विभिन्न केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय नेताहरूले पनि पार्टीको अवस्थाबारे आइतवारको बैठकमा रिपोर्टिङ गरेका थिए।

 गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, सिँचाइमन्त्री प्रभु साह, खेलकुदमन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी सरकारमा छन्।

 यीमध्ये थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् भने रायमाझी, साह, भट्ट र चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

'एमालेमै बस्ने'

माओवादीका तर्फबाट मन्त्री चुनिएका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आफूहरूले ओलीको साथ नछाड्ने बताउँदै आएका छन्।

गत पौष महिनामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै विभाजित भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा ओली समूहमा लागेको माओवादी नेताहरूले एमाले र माओवादी केन्द्रको पुनः अस्तित्वमा आए पनि आफ्नो पुरानो दलमा फर्कन इच्छुक देखिएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई साथ दिने पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई नेकपा एमालको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरिसकेका छन्।

शनिवार बीबीसीसँगको कुराकानीका क्रममा एमाले प्रवेश गरेका दुई माओवादी नेताले आफूहरू "वैचारिक रूपमै" प्रचण्डसँग टाढिएकाले अब माओवादीमा "फर्केर राजनीति गर्ने अवस्था नरहेको" बताएका थिए।

 माओवादी नेता झपटबहादुर बोहराले गत पौष २२ गते नै आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्दै  आफू "इप्रदेश सरकारको] मन्त्री पद समेत त्याग्न" तयार भएको बीबीसीलाई बताए।

"त्यसकारण अहिले भइरहेका कुराले कुनै माने राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पत्र प्राप्त भएपछि प्रत्युत्तर लेखेर पठाइन्छ," उनले भने।

उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको भूमिकामा छन्।

"म आएँ केका लागि? जानुपर्ने के का लागि। आखिर जनताको अदालतमा त मैले पनि त्यो कुरा छिनोफानो गर्नुपर्ला नि त।"

पार्टीले कारबाही समेत गर्ने बताएका अवस्थामा के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उने भने, "मन्त्री पद छोडेको मान्छेलाई सांसद पद त गौण नै भयो नि।"

अनि यो पनि

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?


तर सर्वसाधारणले भने ठाउँठाउँमा बाटो बन्द भएकाले सास्ती खेप्नुपरेको छ।

भदौ दोस्रो साता काठमाण्डूमा बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन सात राष्ट्रका नेताहरू आउँदैछन्।

सडक निर्माण र मर्मतका काम समयमै नहुने र यस्ता कार्यक्रमको मुखैमा आएर अन्तिम अवस्थासम्म तात्तिने सरकारी प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको हो।

काम सक्ने चटारोमा दिउँसो पनि बाटोमा अवरोध हुँदा धेरै ठाउँमा सवारी आवागमन समेत अस्तव्यस्त भइरहेको छ।

पुरानै

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि भनेर काठमाण्डूका सडक एक वर्ष अघिदेखि नै खन्न थालियो।

तर मेलम्ची आउने समयसीमा बारम्बार सरिराख्दा सर्वसाधारण भने भत्किएका सडकको पीर खेपिरहेका छन्।

कालोपुलमा बस्ने नम्रता श्रेष्ठको दुई महिनाअघि सडकछेउको खाल्डोमै खसेर खुट्टा भाँच्चियो।

उनी भन्छिन्, "बाटो बनाउने काम अधकल्चै छाडिएको हुन्छ। अँध्यारोमा हिलो र खाल्डो छुट्याउनै नसक्दा खुट्टा भाँचिँदा एक महिना घरमै बस्नुपर्‍यो।"

निर्देशन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले काम सुरु भएका सडकहरू कालोपत्रे गर्ने काम कात्तिकभित्रै सक्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार अब सडक निर्माणको ठेक्का ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पाउनेले नै तीन वर्ष मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ।

उनी भन्छन्, "अब सडकमा कतै खाल्डो भएको पाइएमा जानकारी पाएको २४ घण्टाभित्र पुर्ने व्यवस्था ल्याउँदैछौँ।"

यद्यपि उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले विकास निर्माणका काममा अप्ठ्यारो सिर्जना गरिराखेको समेत बताए।

समस्या

सरकारी कार्यक्रमहरूमा नयाँ सडक निर्माण र तिनलाई चौडा पार्ने कामहरू मात्र प्राथमिकतामा पर्ने र तिनको नियमित मर्मतसम्भारलाई ख्याल नगरिने बानीले गर्दा वर्षेनी यस्तो समस्या दोहोरिने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

सडकको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका खानेपानी र ढललाई समेत एकीकृत रूपमा नहेरिँदा सडकहरूको नियमित मर्मतमा प्रक्रियागत जटिलता रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

काठमाण्डूको खानेपानी सञ्जालमा अधिक मात्रामा हुने चुहावटका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी रहेको अधिकारीहरूको मत छ।

पूर्वाधारविज्ञ कमलराज पाण्डे भन्छन्, "मर्मतका कामहरू ढिलो नगरीकनै सक्नुपर्नेमा त्यसको समयावधि लम्बिनु भनेको सडकको अवस्थालाई झन् दुरावस्थातिर धकेल्नु हो।"

दिगो सडकका लागि एकीकृत मर्मतसम्भार अभ्यासको आवश्यकतामा विज्ञ तथा अधिकारीहरू एकमत छन्।


तर सानो कम्युनिस्ट पार्टीमा लागे पनि पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा उनको उत्थान तुलनात्मक रूपमा अन्य नेताभन्दा छिट्टै भएको देखिन्छ।

२०४८ सालमा नेकपा (मशाल) को रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी भएका उनी त्यही वर्ष प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा ३२ वर्षका थिए।

२०५० सालमा उनी संयुक्त जनमोर्चाको संसदीय दलको नेता बने।

जनमोर्चा विभाजित भएपछि नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्दा उनी केन्द्रीय सदस्य पनि थिएनन्।

उन्नतिको तीव्र वेग

जबकि हरिबोल गजुरेल, हरिभक्त कँडेल, पम्फा भुषाल, देव गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, अग्नि सापकोटा, लोकेन्द्र विष्ट, मातृका यादव लगायतका नेता त्यसबेलाको डेढ दर्जनको केन्द्रीय समितिमा थिए।

महराले भने २०५३ सालमा मात्र केन्द्रीय समितिमा प्रवेश पाएका हुन्।

त्यसपछि लगातार उनको राजनीतिक उन्नति हुँदै गयो।

पोलिटब्युरो सदस्य, आफूभन्दा पहिले केन्द्रीय सदस्य बनेका अग्नि सापकोटा र टोपबहादुर रायमाझी सदस्य रहेको सरकारसँगको पहिलो वार्ता टोलीको संयोजक, पार्टी प्रवक्ता हुँदै उनले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए।

शान्तिवार्तामा माओवादीको नेतृत्व गरेका उनी माओवादीभित्र संसदीय मर्यादा र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अभ्यास बुझेका नेता मानिन्थे।

त्यसैले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्‌मा पार्टीको संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी पाए।

अन्तरिम सरकारको प्रवक्ता बने। त्यसपछि पटक-पटक बनेका सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए।

सम्भावित उत्तराधिकारी

राजकीय जिम्मेवारीमा अहम् भूमिका निर्वाहको मौका पाएका महरा पार्टीभित्र पनि शक्तिशाली बन्दै गए।

एकीकृत नेकपा माओवादीको हेटौडामा २०६९ सालको माघमा भएको सातौँ महाधिवेशनबाट महरालाई नेतृत्वको उत्तराधिकारीको रूपमा अघि बढाउन चर्को आवाज उठेको बताइन्छ।

प्रचण्डपछिको नेतृत्वको रूपमा उनको बाटो खुला होस् भनेर प्रचण्डनिकट कैयौँ नेताहरूले नै उनलाई महासचिव बनाउन चाहन्थे।

तर बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपाध्यक्ष बनाएर प्रचण्डप्रति पूर्ण वफादार ठानिने अर्का नेता पोष्टबहादुर बोगटीलाई महासचिव बनाइयो।

जानकारहरूका अनुसार छोटो समयमै धेरैलाई पछि पार्दै प्रभावशाली बनेका महराको सम्भावित उदयलाई लिएर प्रचण्ड खेमाभित्रैको एउटा समूह झस्किएको थियो।

त्यो समूहले  त्यसबेला भट्टराई र श्रेष्ठको स्वाभाविक साथ पाएको बताइन्छ। तर केही महिनापछि महरा महासचिव बनाइए।

गम्भीर विवाद तर 'उन्मुक्ति'

प्रधानमन्त्रीको चुनाव लगातार अनिर्णित भइरहेका बेला १० वर्षअघि एउटा फोनवार्ताको गम्भीर विवादमा परेका थिए। चिनियाँ भनिएका नागरिकसँग ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको उक्त फोनवार्ताबारे छानबिनको माग भएको थियो।

त्यो उनको व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनमा मात्र नभई सिङ्गो नेपाली राजनीतिको कुरूप अनुहार उजागर रहेको टिप्पणी भएका थिए।

धेरैले त्यसलाई नेपाली नेताहरूले बाह्य शक्तिसँगको साठगाँठ र उनीहरू आन्तरिक राजनीति प्रभावित तुल्याउन कसरी बाह्य लाभ लिन तयार हुन्छन् भन्ने खुला गरिदिएको ठाने।

तर त्यसबारे कुनै अनुसन्धान भएको बाहिर आएन। त्यो प्रकरण त्यसै सेलायो।

उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री छँदा भने उनले अन्य पूर्ववर्तीले जस्तो प्रहरी सेवाको सरूवा बढुवामा महानिरीक्षकमाथि 'हस्तक्षेप' नगरेको बताइन्छ।

तर सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा उनको कार्यकाल विवादमुक्त रहेन। टेलिकम कम्पनी र ठूला व्यापारिक साझेदासँगको हिमचिमलाई लिएर उनको आर्थिक छविमाथि प्रश्न उठाइयो।

सबैभन्दा ठूलो त माओवादी अस्थायी शिविरमा भएको भनिएको ठूलो आर्थिक अनियमिततालाई लिएर प्रश्नहरू उठाइए। स्वयम्...


तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीनजिकै रहेको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणको योजना विगत सात वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको रूपमा प्रस्तुत गरिएको 'ड्रीम फाप्ला' अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला कसरी र कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषय नै मुख्य अन्योलको विषय भएको देखिन्छ।

उक्त अन्योल हटाउन भन्दै अहिले देशको एउटा ठूलो व्यावसायिक क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढी प्रिमियर लिग डीपीएलको आयोजना त्यसै मैदानमा गरिएको छ। आयोजकहरूले त्यसलाई रङ्गशाला बनाउन दबाव दिने योजनका प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

के हो 'ड्रीम फाप्ला'?

सुदूरपश्चिम नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने उद्देश्यले सात वर्षअघि सुरु भएको अभियान हो, ड्रीम फाप्ला।

धनगढीमा डीपीएलले व्यावसायिक स्वरूप लिइरहेको बेला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै रङ्गशालाको आवश्यकता देखिएपछि धनगढीबाट चार किलोमिटर मात्र पर रहेको फाप्लाको  मैदानलाई रोजिएको थियो।

त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउने अभियानलाई 'ड्रीम फाप्ला' नाम दिइयो।

झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको रङ्गशाला बनाउन स्थानीय बासिन्दा र अरू प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्ष एकजुट भएका देखिन्छन्।

त्यसका लागि एउटा उपभोक्ता समिति पनि बनाएर काम थालिएको थियो।

सात वर्षको बीचमा वन उपभोक्ता समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा ड्रीम फाप्लाको नाममा आइसकेको छ। ठूलो रकम जुटाउन स्थानीय र विदेशी सहयोगको प्रतिबद्धता समेत आइसकेको बताइएको छ।

जमिन सम्याउने काम भएपछि त्यहाँ क्रिकेट प्रतियोगिताहरू समेत हुन थालिसकेका छन्।

तर रङ्गशाला कसले निर्माण गर्ने भन्ने कुरामै सबै योजना अलमलिएको छ।

सरकार आफैँले रङ्गशाला बनाउनुपर्ने एउटा धारणा छ भने र अर्कोतर्फ स्थानीय जनता उठेर निजी सार्वजनिक साझेदारीको पीपीपी नमुनामा काम भए समयमा काम हुन्छ भन्ने तर्क पनि छ।

पीपीपी मोडलमा काम गर्न दिन कानुन नभएकाले कसरी अघि बढ्ने भनेर अन्योल देखिएको हो।

निरन्तर प्रयास

उपभोक्ता समितिले 'ड्रीम फाप्ला' आयोजनाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीदेखि खेलकुद मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्मको ढोका ढक्ढक्याएको बताइन्छ।

स्थानीय अगुवाहरू निजी सार्वजनिक साझेदारी 'पीपीपी' मोडलमा उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छन्।

फाप्ला अभियानमा लागेका सुभाष शाही भन्छन्, "साझेदारीमा काम गरे तीन वर्षमा नै रङ्गशाला निर्माण हुन सक्ने र तीन अर्ब रुपैयाँको  ठूलो रकम उठाउन सकिने हिम्मत हामीसँग छ।"

तर पीपीपी मोडल सम्बन्धी ऐन बनाउनेतर्फ भने सरकारी तहबाट कुनै सहयोग हुन नसकेको उनले गुनासो गरे।

शाही भन्छन्, "हामीले सम्बन्धित निकायको कुनै पनि ढोका चहार्न पुगेनौँ होला। तर ऐन बनाउने विषय अगाडि वढाउने चासो देखिएन।"

निराश देखिए पनि स्थानीय अगुवाहरूले अभियानलाई जारी राखेका छन्।

शाही भन्छन्, "जस्तै हामीले डीपीएलको टिकटको केही अंश ड्रीम फाप्लालाई छुट्यायौँ। कतिपय कर्मचारीले एक दिनको तलब दिए। विदेशबाट सहयोग आयो। त्यो रकम नौ लाखजति पुगिसकेको छ।"

उनको भनाइमा त्यो रकम सानो भए पनि अभियानको निरन्तरताको लागि ठूलो प्रोत्साहन थियो।

डीपीएल आयोजनाका प्रमुख पनि रहेका शाहीले भने, "अहिले लाखौँ रकम खर्च गरेर पनि फाप्लामा नै डीपीएल आयोजना गर्नुको कारण रङ्गशाला निर्माणमा दबाव दिन नै हो। त्यसैले हामीले रङ्गशाला छिर्ने ढोकामा नै अन्तर्राष्ट्रिय फाप्ला मैदानमा स्वागत छ भन्ने ब्यानर राखेका छौँ।"

प्रादेशिक चासो

देशले सङ्घीय स्वरुप लिएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले फाप्ला अभियानमा चासो देखायो।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाँच करोड रुपैयाँ...


तर सुरक्षा परिषद्का सबै सदस्य राष्ट्रहरुले उत्तर कोरियाको पछिल्लो परमाणु परीक्षणको निन्दा भने गरेका छन्।

बैठकमा अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले उत्तर कोरिया विरुद्ध थप कडा कदम चालिनुपर्ने बताइन्।

प्योङयाङको साझेदार रहेको चीनले भने सबै पक्षलाई वार्तामा फर्कन पुन: आह्वान गरेको छ।

एकता

संयुक्त राष्ट्रसंघ आफ्नो नाम अनुसार परिणाम दिन विफल भएको भन्ने रुपमा सुरक्षा परिषद्को बैठकका क्रममा देखिएको पछिल्लो विभाजनलाई लिन सकिन्छ।

सुरक्षा परिषद् उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई निन्दा गर्न एकमत भएर उभियो।

तर त्यसलाई लिएर कस्तो कदम चाल्ने भन्नेबारे छलफल गर्दा उक्त एकता समाप्त भइहाल्यो।

अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले प्योङयाङले युद्धका लागि ललकारिरहेको भन्दै सम्भव भएसम्मको कडा कूटनीतिक कारबाही गरिनुपर्ने अडान लिइन्।

उनले भनिन्, "परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुनु भनेको ती घातक अस्त्रहरु प्रयोग गरेर अरुलाई तर्साउनु होइन्, परमाणु शक्ति राष्ट्रले आफ्नो जिम्वेवारी बुझेका हुन्छन्, किम जोङ उनले त्यस्तो जिम्मेवारी बुझेको देखिदैँन, जथाभावी क्षेप्यास्त्र र परमाणु अस्त्र प्रयोग गरेर उनले युद्धका ला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गि ललकारीरहेका छन्।"

कति शक्तिशाली छ उत्तर कोरियाको हाइड्रोजन बम?

'हाइड्रोजन बम परीक्षण पूर्ण सफल'

दक्षिण कोरियाद्वारा 'लाइभ-फायर' अभ्यास

उनले आगामी हप्ता प्रस्तुत गर्ने गरी उत्तर कोरियामाथि लगाइने नयाँ प्रतिबन्धहरुको खाका अमेरिकाले तयार पारिरहेको जानकारी दिइन्।

विभाजन

अमेरिकाको धारणालाई जापान, दक्षिण कोरिया र संयुक्त अधिराज्यले समर्थन गरेका थिए।

तर रुसको समर्थन पाएको चीनले पुन: वार्तामा फर्कनुपर्ने भन्दै आफूले कोरियाली प्रायद्वीपमा अस्तव्यस्तताको अवस्था कहिल्यै आउन नदिने धारणा प्रस्तुत गरेको छ।

यो हप्ता न्यूयोर्कमा रहेका कूटनीतिज्ञहरुले उत्तर कोरियाली मामिलामा सुरक्षा परिषद् कसरी एकमत हुनसक्छ भनेर छलफल गर्नेछन्।

तर प्रारम्भिक संकेतले समझदारी अझै टाढा नै रहेको देखिन्छ।


तर स्थानीय तहले विगतदेखि सञ्चालन गरिरहेका अस्पतालहरूले राम्ररी सेवा दिन सकिरहेका छन्?

पैसा अभाव, पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था नहुनु तथा उपकरणको अभाव रहेकाले ती अस्पतालहरूको सेवा गुणस्तरीय हुन नसकिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अभावै अभावले जेलिएका ती अस्पताल व्यवस्थापन गरिरहेका कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई अस्पतालको व्यवस्थापन गरिदिन गुहार्ने गरेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

भइरहेका अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले शिलान्यास गरिसकेका सयौँ अस्पतालमध्ये भौतिक संरचना खडा हुन सक्ने तर प्रभावकारी सञ्चालनबारे गम्भीर प्रश्नचिन्ह रहेको  जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्।

स्थानीय तहका अधिकांश अस्पतालको हालत खराब

देशभर हाल १९ वटा अस्पताल स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुखहरूले जनाएका छन्।

स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका प्रदेश २ का अस्पताल बाहेक सबै अस्पतालको व्यवस्थापन खराब स्थितिमा रहेको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालय अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कतिपय स्थानीय तहले अब अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेश ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सरकारलाई गुहार्न थालेका छन्।

कर्णाली प्रदेशको दुल्लु अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको दुल्लु नगरपालिकाले पनि अब अस्पताल चलाउन नसक्ने भन्दै प्रदेश सरकारलाई गुहारेको त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख बृषबहादुर शाहीले बताए।

दुल्लु नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णु थापाले केन्द्र र प्रदेशबाट सहयोग नभए अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने बताइन्।

उनले भनिन्, 'हामीले प्रदेश सरकारलाई अस्पताल सञ्चालन गरिदिन अनुरोध गरेका हौँ। स्रोत छैन कसरी सञ्चालन गर्ने?'

प्रदेश १ का स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका दमक अस्पताल, कटारी अस्पताल, रंगेली अस्पताल तथा इटहरी अस्पताल पनि सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारमा अनुरोध आएको त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

पैसा तथा जनशक्ति अभाव

स्थानीय तहलाई अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि पर्याप्त पैसा नहुने भएकाले उनीहरूले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूको हालत खराब भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

तर प्रदेश २ का चन्द्रनिगाहपुर अस्पताल, बर्दिबास अस्पताल तथा पोखरिया अस्पताल भने अन्य अस्पताल भन्दा केही सहज रूपले सञ्चालन भइरहेको प्रदेश २ स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. नवलकिशोर झाले बताए।

पैसा अभावकै कारण झापाको दमक नगरपालिकाले अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकेकाले उक्त अस्पताल बर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको छ।

दुल्लु नगरपालिकाकी उपप्रमुख थापाले अस्पताल सञ्चालन गर्न मुख्य स्रोत पैसा नभएकै कारण गाह्रो भएको बताइन्।

उनले भनिन्, 'हामीसँग बजेट नै हुँदैन अस्पताल चलाउन।'

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले प्रदेशका स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका अस्पतालमा ४८ प्रतिशत जनशक्ति अभाव भएको बताए।

उनले भने, 'भौतिक संरचना निर्माणका लागि त हामी सकेसम्म सहयोग गर्छौं। तर जनशक्ति अभावले प्रदेशका स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालले राम्रो सेवा दिन सकिरहेका छैनन्।'

प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेका अस्पतालमा पनि  जनशक्ति अभाव हुने गरेको छ।

अहिले अस्पताल शिलान्यास गर्ने बेला होइनः जनस्वास्थ्यविद् पाण्डे

सरकारले केही दिन अघि देशभर ३ सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर शिलान्यास कार्यक्रम गरिसकेको छ।

तर जनस्वास्थ्यविद्‌हरूका अनुसार अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माणले मात्र स्वास्थ्य सेवा सुलभ हुँदैन।

जनस्वास्थ्यविद् डा. रविन्द्र...


तर हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने त्यहाँ अहिले नै पनि क्युरिअसिटी नामको रोबटले काम गरिरहेको छ।

सन् २०१२ मा उक्त ग्रहमा अवतरण गरेपछि उसले राम्रैसँग काम गरिरहेको छ।

क्युरिअसिटीले आउँदो मङ्गलवार रातो ग्रह भनेर चिनिने मङ्गल ग्रहमा ३ हजार दिन पूरा गर्दैछ।

मङ्गल ग्रहको एक दिन २४ घण्टा ३९ मिनेट लामो हुन्छ।

उक्त मिशनले क्युरिअसिटी रोभरका मुख्य उपलब्धि झल्कने केही तस्बिरहरू सङ्कलन गरेको छ।

सन् २०१८ को जून महिनामा यी तस्बिरहरू प्राप्त गरेपछि मिशन दलले ठूलो राहत महसुस गर्‍यो।

त्यो मङ्गल ग्रहमा धुलाम्मे अवस्था हुँदाको समय भएपनि रोभरले पुन: खन्ने काम सुरु गरेको थियो।

सन् २०१६ पछि खनेर निकालिएको पहिलो ढुङ्गे नमूना 'दुलुथ' थियो।

एउटा प्राविधिक समस्याले उक्त खन्ने कामको अवस्था थाहा हुन छाडेको थियो।

सन् २०१८ को जून महिनायता नयाँ उपायको योजना बनाउँदै त्यसको निकै महत्त्वपूर्ण मानिने खन्ने काम पुन: लयमा फर्काइएको थियो।

मङ्गल ग्रहमा ग्रहण यस्तो देखिन्छ

हरेक मङ्गल वर्षमा दुईपटक उक्त ग्रहका दुईवटा चन्द्रमा - फोबोस र डिमोस सूर्यको अगाडिपट्टि देखिन्छन्। क्युरिअसिटीले ३५ सेकेन्डको उक्त ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ट्रान्जिट देखेको छ।

मङ्गलको वायुमण्डलमा देखिएको बादल

मङ्गलको पातलो वायुमण्डलमा हुने थोरै पानीका बाफले खासगरी चिसो समयमा र पर्वतका वरपर बादल बनाउँछ।

क्युरिअसिटीले त्यस्तो अवस्था पनि कैयौँ पटक देखेको छ।

सन् २०१९ को अन्त्यतिर लिइएको यो लोभलाग्दो फराकिलो दृश्य मङ्गल सतहको सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको (१.८ अर्ब पिक्सेल्स) पानारोमा हो।

क्युरिअसिटीले पृथ्वी र सौर्यमण्डल परिवारका उसका छिमेकीको चित्र समेत खिचेको छ।

सन् २०२० को गर्मीयाममा क्युरिअसिटीको टोलीले उक्त रोभरलाई सार्प पर्वतको नयाँ र उच्च क्षेत्रमा लैजानेछ जहाँ त्यसले सल्फेट खनिजहरू धेरै भएको चट्टानहरूमा काम गर्नेछ।

क्युरिअसिटीले एउटा बलौटे ढुङ्गाको सतहमा पुग्न निकै भिरालो यात्रा समेत पूरा गर्‍यो।

हामीले आकाशमा देख्ने मङ्गल ग्रह देखेको भन्दा कति फरक छ भन्ने क्युरिअसिटीले त्यसभित्र थोरै मात्र खनेर हेर्दा थाहा भइरहेको छ । अहिलेसम्म सफलतापूर्वक २९ पटक त्यस्तो खन्ने काम भइसकेको छ।

त्यसले देखाउने खनिज र रसायनले त्यहाँका प्राचिन समयदेखिका गतिविधि बुझ्न सघाइरहेका छन्।

अहिलेको पानी नपर्ने मौसममा मङ्गल ग्रहको सतहमा धुलो जम्मा भएर बस्छ।

सूर्यको तापका भरमा आउने हावाले जमिनमा ठूला तुफानहरू सिर्जना गर्छ।

मङ्गल ग्रहको जमिनमा देखिएको तुफान


तर ३२ टोलीमात्र अन्तिम चरणमा पुग्ने भएकाले धेरै समर्थकको यो सपना पूरा हुँदैन।

र, तिनीहरू आफ्नो मनपर्ने टोली छान्दै विश्वकपमा झुम्मिन्छन्। खुशी र दु:खी हुन्छन्।

विश्वकपको विशेषता नै यही हो।

राष्ट्रिय टोलीमा खेलाडी अभाव

नेपालले चाहिँ विश्वकप कहिले खेल्छ होला ?

हरेक नेपाली समर्थकको मनमा यो प्रश्न एक पटक त उठ्छ उठ्छ। उठेकै हुन्छ। अनि जवाफ पनि उनीहरू आफैसँग हुन्छ। यो गाह्रो छ। अझ भनौं यथार्थमा असम्भव छ।

हेरौं विश्वकप पुग्न नेपालले कस्तो प्रयास गरेको छ।

इतिहास

नेपालले तीन दशक अगाडिदेखि विश्वकप छनोटमा भाग लिंदै आएको छ।

यसबीच भएका सातवटा प्रयासमा भने नेपाल छनोटको पहिलो चरण भन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन।

यद्यपि हरेक छनोटमा नेपाली फुटबल टोलीले केही रोचक इतिहास भने कोरेको देखिन्छ।

सन् १९८६ को विश्वकप छनोटमा नेपालको तर्फबाट पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गरेको थियो।

त्यो रुपकराज शर्माको कप्तानीमा रहेको ८० को दशकको नेपाली फुटबलको गोल्डेन जेनेरेशन अर्थात स्वर्णिम पुस्ताको टोली थियो।

आधुनिक शैली होइन, जोश र टिम भावना त्यतिबेला नेपालको मुख्य अस्त्र हुने गरेको सम्झना छ उक्त टोलीका एक सद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्य श्रीराम रञ्जितकारको।

फुटबल लिग अन्यौलमा

उनी सम्झिन्छन्, " हामीमा जोश थियो। प्राविधिक रुपमा अहिले झै अब्बल नभए पनि टिम भावनामा हामी असाध्य बलियो थियौं। देशको लागि खेल्ने भनेपछि ज्यान दिन्थ्यौं।  "

मलेसिया र दक्षिण कोरियाको समूहमा परेको नेपालले त्यतिबेला बहादुरीपूर्ण नतिजा निकालेको थियो।

टोलीका सदस्य भक्तराज राजकर्णिकार भन्छन्, "अवे खेलमा हामी दक्षिण कोरियासँग ० का विरुद्ध २ गोलले मात्र हार्‍यौं। त्यही दक्षिण कोरियाले त्यतिबेलाको विश्वकप विजेता अर्जेन्टिनासँग ३-२ को प्रतिस्पर्धात्मक स्कोरमा हारेको थियो। "

यथार्थ

सहभागिताको ३२ वर्ष लामो इतिहासमा नेपालले सन् १९९४ र २००६ बाहेकको बाँकी छनोट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको छ।

छनोट प्रतियोगिता नेपालको विश्वकपसम्म पुग्ने बाटो हो, तर व्यवहारिक रुपमा त्यहाँ पुग्ने ल्याकत भने नेपाल जस्तो देशसँग रहेको देखिँदैन।

यद्यपि नेपाली फुटबलको हैसियत मापन गर्ने कसी भने विश्वकप छनोटका प्रतियोगिता बन्ने गरेको खेलाडीहरू बताउने गर्छन्।

राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान राजुकाजी शाक्य भन्छन्, "त्यो हाम्रा खेलाडीहरूको लागि एउटा अनुपम अनुभव समेट्ने थलो थियो। आफ्नो स्तर पत्ता लगाउने प्रतिस्पर्धा पनि।"

सन् १९८६, १९९० र १९९८ गरी तीनवटा विश्वकप खेल्ने क्रममा नेपाली फुटबलको परिवर्तनको साक्षी बनेको अनुभवले शाक्यलाई रोमाञ्चित बनाउने गर्छन्।

भन्छन्, "८० को दशकमा पावर गेममा विश्वास गर्ने हामीहरू विस्तारै प्राविधिक खेलतर्फ धकेलिँदै गयौं। नयाँ खेलाडीहरू व्यक्तिगत रूपमा प्रतिभाशाली देखिए। सुविधामा पनि क्रमश: वृद्धि हुँदै आयो।"

आक्रामक रुप

सन् २००२ को विश्वकप छनोट भने नेपालको लागि अहिलेसम्मकै अविस्मरणीय र सफल मानिन्छ।

इराक र काजकिस्तानमा खेलिएको सो विश्वकप छनोटमा नेपालले पहिलोपटक कुनै खेल जितेको थियो भने १३ गोलको वर्षासमेत गरेको थियो।

त्यसको सम्झना गर्दै उक्त टोलीका खेलाडी बालगोपाल महर्जन भन्छन्, "विश्वकपमा ठूला टोलीसँग खेल्ने हुँदा नेपालको काम भनेकै रक्षापंक्ति बलियो बनाउने हुन्थ्यो त्यसैले रक्षापंक्तिका खेलाडीहरू चर्चामा हुन्थे। तर त्यो विश्वकपमा हामी आक्रमक स्वरुप अपनायौं। गोलहरू गर्‍यौं।"

निराजन रायमाझीले उक्त प्रतियोगितामा ह्याट्रिक सहित सात गोल गरेका थिए।

नेपालले जानाजान सहभागी नभएको त्यो विश्वकप छनौट खेल

खुम्चिएको स्वरुप

तर फिफाले सन् २०१० देखि छनोट प्रतियोगिताको...


तर ४८ वर्षीय नेपाली आरोही कामी रीता शेर्पालाई कुनै डर लाग्दैन।

उनी सगरमाथामा सबैभन्दा धेरै पटक सफल आरोहण गर्ने कीर्तिमान राख्न आइतवार विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमालतर्फ लाग्दैछन्।

अहिले २१ पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको कीर्तिमान कामी रीता र अन्य दुई नेपाली आरोहीले संयुक्त रूपमा राखेका छन्।

कीर्तिमान

तर ती दुवै नेपाली आरोहीले अवकाश लिइसकेका छन्, जसको अर्थ अबको सफल आरोहणले उनलाई विश्वका सबैभन्दा बढी अनुभवी आरोहीको हैसियत दिलाउनेछ।

यसै हप्ताको शुरूमा उनले इएफइ समाचार संस्थासँग कुरा गर्दै भने, "मैले हाम्रो सम्पूर्ण शेर्पा समुदाय र मेरो देशले नै गर्व गर्न सक्ने गरी इतिहास बनाउनका लागि यसपटक सगरमाथाको आरोहणको प्रयास गरिरहेको छु।"

उनी अमेरिकामा मुख्यालय रहेको एउटा पर्वतारोहण दलसँग सम्बन्धित कम्पनीमा पथप्रदर्शकका रूपमा कार्यरत छन्।

उनले सन् १९९४ मा पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरेका थिए र सबैभन्दा पछिल्लो पटक मे महिनामा सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका थिए।

विदेशी पर्वतारोहीहरू हिमाल आरोहणका लागि कामी रीता जस्ता शेर्पा पथप्रदर्शकको सहयोगमा निर्भर हुन्छन्।

उनीहरूलाई आरोहण मार्ग निर्धारण गर्न,... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

डोरीहरू बाँध्न र आवश्यक पर्वतारोहणसम्बन्धी सामानहरू लैजान शुल्क तिर्ने गरिन्छ।

लक्ष्य

यसपटक कामी रीताको टोलीमा अमेरिकी र जापानी पर्वतारोहीसहित २९ जना छन्।

उक्त आरोहण दलले आइतवार सगरमाथा आधार शिविर जाने र अबको दुई हप्तापछि आरोहण शुरू गर्ने बताएको छ।

कीर्तिमान राख्न भन्दै पढाइ छाडेर पर्वतारोहण

अनुमतिबिनै सगरमाथा चढ्ने प्रयास विफल

मौसमको अवस्थाले उनीहरू कहिल्यै सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्छन् भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

कामी रिताले मे २९ मा सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने लक्ष्य लिएका छन्।

तर आफ्ना नाममा नयाँ कीर्तिमान कायम भए पनि आरोहणलाई निरन्तरता दिने उनले बताएका छन्।

"यो वर्ष कीर्तिमान राख्न सफल भए पनि म सगरमाथा चढिरहनेछु," उनले इएफइसँग भने, " म २५ पटक सगरमाथाको आरोहण गरेर इतिहास बनाउन चाहन्छु।"


तर, दशैँ-तिहार वा छठजस्ता मुख्य चाडपर्वका बेला स्वदेश फर्कँदा उनीहरूले भोग्ने पीडा भने उस्तै छ।

हरेक वर्ष नेपाल आउने बेला पाण्डेले सीमा नाकामा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट दुर्व्यवहारको सामना गर्ने गरेको बताउँछन्, भने गुप्ताले भारत जाँदा नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट।

हाल दिल्लीमा रहेका पाण्डेले खासगरी दशैँजस्ता चाडपर्वमा घर आउँदाको सीमामा समस्या भोग्नुपर्ने दुखेसो टेलिफोनमा सुनाए।

के अब नेपालीहरू सीमामा नलुटिएलान्

गुनासो

उनले भने, "पुलिसहरू आउँछन्, यसमा के राखेको छ भन्दै लौराले घोचेर झिलिझाम्टी तानेर कच्याककुच्चुक पारिदिन्छन्। सय दुई सय झारिहाल्छन्। नदिने हो भने झन् हैरानी गर्छन्। केही बोल्ने हो भने कुटाइसम्म खानुपर्छ।"

भारत बिहारका गुप्ताको भोगाइ पनि मिल्दोजुल्दो छ।

काठमाण्डूको हाँडीगाउँमा ठेलागाडामा खाजा बिक्री गर्ने गुप्ता छठ पर्वका बेला घर फर्कँदा पाण्डेको जस्तै पीडा भोग्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "पैसा माग्छन्, दुई सय, तीन सय, पाँच सय जत्ति पनि माग्छन्, अनि लिएर छोड्छन्। नेपाल भारत सरकार मिलेर जाने र आउने बेलामा सजिलो बनाउनु पर्‍यो।"

नेपाल-भारत सीमा नाकामा पाण्डे र गुप्ताको जस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्तो गुनासो गर्ने थुप्रै भेटिन्छन्।

र, यो समस्या अहिलेको मात्र भने होइन।

तर, दुवै देशका अधिकारीको गत शुक्रवार दिल्लीमा सम्पन्न सुरक्षा सहयोग बैठकले लामो समयदेखिका यस्ता गुनासा सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको जनाएका छन्।

सहयोग

तेस्रो सुरक्षा सहयोग सम्बन्धी उक्त बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले भने, "नेपाल र भारतका नागरिकलाई विशेष चाडहरूमा आवतजावत गर्दा उनीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि दुवै पक्षबाट हामीले सहायता कक्ष राख्ने निर्णय गरेका छौं। अब केही समस्या आए हामी मिलेर समाधान गर्छौं।"

सहमति अनुसार चाडै नै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सशस्त्र सीमा बलले नाकाहरूमा दुवैतर्फ यस्तो कक्ष स्थापना गर्ने बताइएको छ।

झन्डै १८ सय किलोमिटर लामो खुल्ला सीमा रहेको नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको मैत्री सन्धिअनुसार दुवै देशका नागरिक एक-अर्को देशमा निर्वाध रूपमा जान, बस्न र काम गर्न पाउँछन्।

तर, वर्षौदेखि दुवै देशका नागरिकले सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार र ठगिने गरेका घटना भोग्ने गरेको बताउने गरेका छन्।

सीमा क्षेत्रमा नागरिकले पाउने यस्तो सास्तीलाई समाधान गर्न दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको यो पहिलो पटक हो।


तराई केन्द्रित दलका असन्तुष्टिकाबीच नेपालले संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गरेपछि पछिल्लो नाकाबन्दी भएको थियो। जसलाई भारत सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

नाकाबन्दीको समयमा सत्तामा रहेका हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त कष्टकर अवस्था अन्त्य भएपछि विस्थापित गर्दै  प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी पार्टीको संयुक्त सरकारले नेपालको विदेश नीतिबारे सुझाव दिन उक्त उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको थियो।

त्यसले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०७४ सालको माघमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै नाकाबन्दीको विषयमा तत्कालै गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

चुनावपछि पुन: सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको दलले उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनलाई स्वामित्व नलिएकाले त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको श्रोतले बीबीसीलाई बताएको छ।

नाकाबन्दीबारे कार्यदलले के भनेको थियो?

उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदलले ७० पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदनमा विश्वभर विकास भइरहेका नाटकीय घटनाक्रम, नेपालको छिमेकको बदलिँदो परिवेश अनि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्वार्थलाई ध्यान दिएर नेपालको विदेश नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गरिनुपर्ने निष्कर्ष उल्लेख गरेको छ।

त्यसक्रममा उक्त प्रतिवेदनले 'नेपालले भारतबाट बेहोरेको नाकाबन्दीहरूबारे गहिरो आत्मसमीक्षाको आवश्यकता' औंल्याएको देखिन्छ।

बीबीसीले प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, "कूटनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण काम विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्नु र त्यसअनुसार उपयुक्त कदमहरू विकास गर्दै जानु हो। अहिलेको नेपालको पुस्ताले भारतबाट तीनवटा ठूला नाकाबन्दी सामना गरिसकेको छ र हामी प्रत्येक पटक किन यस्तो भयो, यस्तो आघातपूर्ण घटना दोहोरिन नदिन के गर्न सकिन्छ वा पुन: नाकाबन्दी भइहाल्यो भने यसलाई कसरी उपयुक्त किसिमले व्यवस्थापन गर्ने भनेर ध्यानपूर्वक नसोचेर अघि बढ्ने गरेका छौँ।"

सन् २०१५ को नाकाबन्दी विनाशकारी भूकम्पले नेपाललाई थिलथिलो पारेको अवस्थामा लगाइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालै सम्भवत: विज्ञहरूको एउटा संयन्त्र निर्माण गरेर यस्तो खालको राजनीतिक सङ्कटबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने मात्र नभई भविष्यमा फेरि त्यस्तो अवस्था आए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कार्यदलको ठहर छ।"

यसरी बनेको थियो उच्चस्तरीय कार्यदल

परराष्ट्र मामिलाका मुद्दालाई दलीय विषय नबनाएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलमा कूटनीति, श्रम, कानुन, सुरक्षा र अर्थ सहितका क्षेत्रका १६ जना विज्ञहरू थिए।

प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा उनको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका पूर्वराजदूत ऋषिराज अधिकारी, पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक, पूर्वराजदूत तथा अर्थविद् शंकरप्रसाद शर्मा सदस्य थिए।

अर्थविद् पोषराज पाण्डे, श्रम मामिला विज्ञ गणेश गुरूङ, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, पूर्वराजदूत शम्भुराम सिंखडा, पूर्वसचिव मोहन बन्जाडे र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी पवनबहादुर पाँडे पनि कार्यदलमा थिए।

त्यस्तै हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद समेत रहेका सुरक्षाविद् दीपक प्रकाश भट्ट, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी उपकार्यकारी निर्देशक इन्द्रकुमारी अधिकारी, नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का पूर्वसभापति राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ र परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्य...


तल्लो सदनका डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपतिविरुद्ध 'दङ्गालाई प्रोत्साहन गरेको' आरोप लगाउने योजना छ।

संसद् रहेको क्यापिटल भवन हिंसात्मक ढङ्गले नियन्त्रणमा लिइएको घटनामा ट्रम्पको भूमिकालाई लिएर त्यस्तो अभियोग लगाउने डेमोक्र्याटहरूको तयारी हो।

संसदीय दलका सचेतक जेम्स क्लाइबर्नले सीएनएनसँग उक्त कदम यो साता उठाउन सकिने बताए।

तर जो बाइडनको पहिलो एक सय दिनको कार्यकाल पूरा नहुँदै उक्त दलले सेनटमा सुनुवाइको निम्ति प्रस्ताव नपठाउन सक्छ।

क्लाइबर्नले भने, "आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न र त्यसको कार्यान्वयन थाल्न राष्ट्रपति निर्वाचित बाइडनलाई एक सय दिन दिऊँ।"

थप विभाजन: ह्वाइट हाउस

त्यसबाट बाइडनलाई आफ्नो नयाँ मन्त्रिपरिषद् निश्चित गर्न र कोरोनाभाइरससँग जुझ्ने लगायतका नीतिको आरम्भ गर्ने बाटो खुला हुनेछ।

यदि माथिल्लो सदनले महाभियोग प्रस्ताव प्राप्त गरेमा ती कुराका निम्ति पर्खिनुपर्ने हुनसक्छ।

ह्वाइट हाउसले राजनीतिक रूपमा प्रेरित भन्दै महाभियोगको सम्भावना खारेज गरेको छ।

त्यस्तो कदमले 'हाम्रो महान् देशलाई थप विभाजित गर्न मात्र सघाउने' ह्वाइट हाउसको भनाइ छ।

यदि उक्त प्रक्रिया अघि बढेमा ट्रम्प अम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेरिकी इतिहासमा दुई पटक महाभियोगको सामना गर्ने पहिलो राष्ट्रपति हुनेछन्।

त्यो सम्भव हुनका निम्ति महाभियोगको आरोप तल्लो सदनमा ल्याएर पारित हुनुपर्नेछ।

त्यसपछि प्रक्रिया माथिल्लो सदनमा जानेछ जहाँ राष्ट्रपतिलाई हटाउन दुईतिहाइ मत आवश्यक हुन्छ।

ट्रम्पकै दलका नेताद्वारा पदत्यागको आग्रह

यदि उनलाई दोषी ठहर्‍याइयो भने ट्रम्पलाई फेरि सार्वजनिक कार्यालयको जिम्मेवारीमा रोक लगाउन सेनटले पनि मतदान गर्नसक्छ।

तर तल्लो सदनका सांसद क्लाइबर्नले १० दिनमा ट्रम्पले राष्ट्रपति कार्यालय छोड्नुअघि उनलाई महाभियोग लगाउन र सुनुवाइ गर्न आफूले सम्भव नदेखेको बताए।

डेमोक्र्याट र बढ्दो सङ्ख्यामा देखिएका रिपब्लिकनहरूले ट्रम्पमाथि पाँच जनाको ज्यान गएको गत बुधवार संसद्‌मा भएको हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाएका छन्।

तर कुनै पनि रिपब्लिकन सांसदले ट्रम्पलाई दोषी ठहर्‍याउने पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छैनन्।

दोस्रो रिपब्लिकन सिनेटर प्याट टूमीले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई राजीनामा दिन आइतवार आग्रह गरे।

उनले भने, "मेरो विचारमा देशका निम्ति उत्तम बाटो भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने र जतिसक्दो चाँडो टाढा जाने नै हो। म त्यो सम्भावना नरहेको स्वीकार गर्छु तर मलाई लाग्छ सबैभन्दा राम्रो त्यही हुन्थ्यो।"

अलास्काकी सांसद लिसा मर्कावस्की राष्ट्रपतिलाई पद त्याग गर्न आग्रह गर्ने पहिलो रिपब्लिकन नेता हुन्।


तल्लो सदनमा तेस्रो वरिष्ठताकी रिपब्लिकन नेत्री लिज चेनीले महाभियोगको पक्षमा मतदान गर्ने उनको भूमिकालाई लिएर उनले पार्टी नेतृत्व तहबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागको सामना गरिरहेकी छन्।

ट्रम्पविरुद्ध मतदान गरेका सांसदहरूले आफूहरूले हिंसाको खतरा सामना गरेको र सुरक्षा बढाइएको बताएका छन्।

ट्रम्पले कार्यालय छाड्ने र सिनेटमा सुनुवाइको सामना गर्ने तयारी गरिरहँदा पछिल्लो अवस्था देखापरेको हो।

राजीनामा माग

हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्समा बुधवार ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा २३२ मत परेको थियो। गत साता क्यापिटल भवनमा भएको हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको आरोपमा लगाइएको महाभियोगको विपक्षमा १९७ जना सांसद थिए।

सङ्घीय जाँच ब्यूरो एफबीआईले डेमोक्र्याट राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनको बुधवार हुने सपथ समारोहका दिन वासिङ्टन डीसी र ५० वटा राज्यका राजधानीहरूमा सशस्त्र समूहको सम्भावित प्रदर्शनको खतरा औँल्याएको छ।

रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसका उपराष्ट्रपतिकी छोरी नेत्री चेनीले महाभियोगको पक्षमा मतदान गरे लगत्तै उनको राजीनामा माग गरिएको थियो।

ट्रम्पका अनुदारवादी समर्थकहरूले पदत्याग गर्न आग्रह गरेपछि उनले भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निन्, "म केही गर्न गइरहेकी छैन, यो विवेकको मतदान हो।"

बसहमा फरक धारणाहरू आउनुलाई स्वाभाविक ठान्ने उनले ट्रम्प ऐतिहासिक दोस्रो महाभियोगमा परेपछि बुधवार संवाददाताहरूलाई भनिन्, "तर हाम्रो देशले गृहयुद्धयताकै अभूतपूर्व संवैधानिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ।"

सुरक्षा चिन्तामा सांसदहरू

अर्का रिपब्लिकनले कैयौँ सहकर्मीले शरीर सुरक्षा गर्ने रक्षाकवच किनेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सुरक्षा खतराका कारण ती सांसदहरूले हिंसाको चेतावनी पाएपछि नियमित तालिका परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन्।

मिसिगनका रिपब्लिकन पीटर मेइजरले बिहीवार भने, "कसैले हाम्रो हत्या गर्न खोज्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।"

उनले भविष्यमा के हुन्छ भन्ने थाहा नभएको बताए। उनले भने, "यो अद्वितीय त्रासको अवस्था सहित विभाजन र घृणाको यो अभूतपूर्व वातावरणमा हामीले हरेक परिदृश्यको लेखाजोखा गर्नुपर्छ।"

ट्रम्पमाथि लागेको महाभियोगको अब सिनेटमा सुनुवाइ भएपछि छिनोफानो हुनेछ।

अमेरिकामै उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले आउँदो साता हुने बाइडनको सपथ समारोहमा आफूले सुरक्षा सुनिश्चत गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार देशव्यापी रूपमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ।


तस्बिरमा खपटेकीराका सिङको टुप्पोमा देखिने डल्लो उसको शरीरको अङ्ग हैन। त्यो त बरु उक्त कीरालाई सङ्क्रमण गर्ने  'जम्बी फङ्गस' भनिने ढुसीको विशेष भाग हो।

परजीवी बनेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिसकेको उक्त ढुसी अहिले कीराको शरीरमा बसेर आफ्ना बीज हावामा छर्कने अवस्थामा छ।

यो तस्बिर फ्राङ्क डेशान्डोलले खिचेका हुन्। यो तस्बिरले यस वर्षको 'वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर अफ द इअर' प्रतियोगितामा वनस्पति र ढुसी वर्गमा विशेष स्थान पाएको छ।

फ्रान्सेली फोटोग्राफर डेशान्डोलले सो तस्बिर पेरुको एमेजन क्षेत्रमा खिचेका हुन्।

"पहिला त म यो के अनौठो चिज हो भनेर अल्मलिएँ," बीबीसीसँग उनी भन्छन्, "त्यसपछि नजिकै गएँ र यो दृष्य तथा ढुसीको सन्तुलन मिलेको गज्जबको बान्कीबाट प्रभावित भएँ।"

उनले परजीवीले सङ्क्रमण गरेका अरू खपटेकीरा पनि देखेका थिए तर अरू यसरी राम्रो फोटो आउने खालका थिएनन्।

यो वर्षको उक्त प्रतियोगिता सुरु भएको ५५ वर्ष हुँदैछ। प्रतियोगितामा ५५ हजारवटा तस्बिर प्राप्त भएका थिए।

प्रतियोगितामा विभिन्न वर्गमा विशेष मानिएका अरू तस्बिरहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

केही तस्बिरमा हिंसक पशु पनि भएकाले केही पाठकलाई तिनल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े  विचलित पार्न पनि सक्छन्।

'कुकुर र बिरालो'को लडाइँ, पिटर हेगार्थ, यूके

अफ्रिकी जङ्गली कुकुरलाई कुशल सिकारी मानिन्छ। तर यो अवसरमा भने हैन।

यो एक्लो चितुवा बल्लबल्ल ज्यान जोगाएर भाग्यो। यो तस्बिर दक्षिण अफ्रिकाको एउटा सिकार आरक्षमा खिचिएको यो।

जीवनको चक्र, एलेक्स मस्टर्ड, यूके

रक्तसागरमा माछाको बथान। भाले र पोथीको समागम हुनुभन्दा अघि माछाहरू यसरी नै गोलो बनाउँदै घुम्दै गर्छन्।

यसरी समूहमा घुम्दा उनीहरू सिकारीबाट जोगिन पनि सक्छन्।

भाग्यमानी, जेसन ब्यान्टल, क्यानडा

यो तस्बिरमा एउटा पोथी र्‍याकून एउटा थोत्रो गाडीको सिसा फुटाएर बाहिर मुख निकालेको देखिन्छ।

छाउरा हुर्काउन ऊ त्यो गाडीमा बसेकी थिई।

विश्वास, टोमस पेशाक, जर्मनी/दक्षिण अफ्रिका

एउटा ग्रे ह्वेल मेक्सिकोको सान इग्नासिओ लगूनमा एकजना पर्यटकले डुङ्गाबाट पानीमा हात राखेपछि त्यतातिर जाँदै।

सो लगूनमा बस्ने ह्वेलहरू मानिसले आफूलाई छोएको मन पराउँछन् र मानिससँग लहसिन जान्छन्।

खोल, मिङ्गुई युआन, चीन

यो पिँजडाजस्तो संरचना एक जातको पुतलीको लार्भा र वयस्क चरणको बीचको प्युपाको खोल हो।

शरीर रूपान्तरण हुँदा सिकारीबाट जोगिनका लागि लार्भा चरणको झुसिल्कीराले रेसादार खोल बनाउँछ।

फोहोर, टमस वेअर, अमेरिका

समुद्रमा फोहोर फाल्दा पर्यावरणमा नराम्रो असर पर्छ।

समुद्रमा फ्यालिएको माछा मार्ने उपकरणमा यो समुद्री कछुवा च्यापिएको थियो। यो फोटो एलबामामा खिचिएको हो।

आक्रमण, आड्रिआन हिर्शी, स्वीट्जरल्यान्ड

भर्खर जन्मिएको जलगैँडा (हिपपोटमस) को बच्चालाई एउटा भालेले जिम्बाब्वेको लेक कारिबा तालमा आक्रमण गर्‍यो।

जलगैँडाको समूहमा प्राय: यस्तो घटना हुँदैन। तर स्थान र प्रभुत्वका लागि भाले जलगैँडाहरू आक्रामक बन्न सक्छन्।

लन्डनस्थित न्याचुरल हिस्ट्री म्युजिअमले प्रतियोगिताका विजेताको नाम आगामी महिना घोषणा गर्नेछ।


तस्बिरमा सो ऐतिहासिक स्मारकबाहिर एक पुरुषले एक बालिकालाई उचालेर घुमाइरहेको र दुवैजना प्रसन्न मुद्रामा भएको देखिन्छ।

त्यतिखेर त्यहाँ पुगेकी २३ वर्षीया एक पर्यटक ब्रुक विन्डसरका अनुसार उनले त्यो तस्बिर गिर्जाघरमा आगलागी हुनुभन्दा करिब एक घण्टापहिले खिचेकी थिइन्।

आगलागी भएपछि उनले ती दुई जना कहाँ होलान् भनेर उनले त्यो तस्बिर ट्विटरमा राखिदिइन्।

उनको ट्वीट झन्डै हजारौँ पटक रिट्वीट भएको छ।

आशावादी

मिशिगन अमेरिकाबाट प्यारिस आएकी विन्डसरले बीबीसीलाई बताएअनुसार उनले अझै ती पुरुष र बालिकाको स्थिति थाहा पाउन सकेकी छैनन्।

तर उनी दुवैजना कहाँ होलान् भनेर थाहा पाउनेमा आशावादी छन्।

उनले ती पुरुष र बालिका बाबुछोरी नै भएको आफूलाई पक्का नभएको बताएकी छन्।

तर त्यो क्षणलाई हेर्दा उनीहरू बाबुछोरी जस्तो आफूलाई लागेको बताइन्।

मूकदर्शक

उनले ट्विटरमा सन्देश लेख्दै ती दुई जनाई फेला पार्न आफूलाई सहयोग गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेकी थिइन्।

उनले ती पुरुष पनि आगलागी भएपछि आफूजस्तै आहत भएको हुन सक्ने बताइन्।

विन्डसरका अनुसार आगलागी भएपछि उनले पनि हजारौँ मानिससँगै उभिएर त्यो दन्किएको हेरिरहिन्।

उनल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े बीबीसीसित भनिन्, "हामीले प्यारिसवासीले जस्तै अत्यन्त स्तब्ध भएर कथिड्रल जलिरहेको दृश्य भएर हेर्‍यौँ।"


ताजा पानीमा पाइने माछाका लागि स्वच्छ नदी आवश्यक पर्छ

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार लगभग एकतिहाइ त्यस्ता माछा लोप हुने खतरा देखिन्छ।

संरक्षण समूहहरूका अनुसार ८० प्रजातिका माछा लोप भएका छन्। तीमध्ये १६ प्रजाति पोहोर एक वर्षमै मासिएका हुन्।

लाखौँ मानिसहरू खाना र आयआर्जनका लागि ताजा पानीमा पाइने माछामा निर्भर छन्।

तर प्रदूषण, जथाभावी रूपमा माछा मार्ने चलन र नदीहरूमा बाँध बनाउने तथा पानी तान्ने कार्यबाट यस्ता माछाको सङ्ख्यामा कमी आएको छ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार विगत ५० वर्षमा बसाइँ सर्ने प्रकृतिका माछाको सङ्ख्या तीनचौथाइले घटेको छ।

सोही अवधिमा "मेगाफिश" भनेर चिनिने ठूला प्रजातिका माछाको सङ्ख्या ९४ प्रतिशतले कम भएको छ।

विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ), द लन्डन जूलोजिकल सोसाइटी (जेडएसएल), ग्लोबल वाइल्डलाइफ कन्जर्भेशन र द नेचर कन्जर्भेटरीसहित १६ वटा संरक्षण समूहहरूले 'विश्वका बिर्सिइएका माछाहरू' नामक प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्।

यूकेमा स्टर्जन र बर्बोट हराइसके भने साल्मन पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ।

ओभल: लकडाउनमा इन्टरनेटमा चर्चित बनेको माछा

युरोपेली बाममाछा लोपोन्मुख रहेको छ।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

डब्ल्यूडब्ल्यूएफका अनुसार अधिकांश माछाको सङ्ख्या कमी आउनुमा नदीहरूको खराब अवस्था मुख्य कारण रहेको छ।

उसले ताजा पानीको वासस्थानलाई स्वस्थ बनाउन सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ।

त्यसका लागि हाल रहेका कानुनहरूको उचित कार्यान्वयन, वातावरणसम्बन्धी बन्दै गरेका कानुनहरूमा संरक्षणलाई प्रोत्साहन  दिन र प्रकृतिलाई पुनर्स्थापित गर्न विश्वव्यापी अभियान चलाउनुपर्ने उसको भनाइ छ।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफका डेभ टिक्नर ताजा पानी पृथ्वीका केही जीवन्त को वासस्थानमध्ये पर्ने तर उक्त प्रतिवेदनले विश्वभरि नै त्यसमा विनाशकारी ह्रास आएको देखाएको बताउँछन्।

उक्त सङ्गठनको ताजा पानीसम्बन्धी प्रमुख सल्लाहकार रहेका उनले पानी प्रदूषित बनिरहेको बताउँदै सरकारहरूलाई वातावरणसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्न आग्रह गर्छन्।

द नेचर कन्जर्भेटरीकी कार्मेन रेभेङ्गा ताजा पानीमा हुने माछाका प्रजातिहरू भिन्नभिन्न र फरक खालका समूह रहेको बताउँछिन्।

माछाहरू सीमसारको स्वच्छता र लाखौँ मानिसको खाना र आम्दानीका लागि पनि आवश्यक हुन्छन्।

उनी भन्छिन्, "ताजा पानीमा पाइने माछाको संरक्षणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान खोज्न अहिले अन्य कुनै बेलाभन्दा बढ्ता सामूहिक राजनीतिक इच्छा र निजी क्षेत्र, सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक भएको छ। त्यस्तो समाधान खोज्दा मानवीय आवश्यकतालाई पनि पूरा गरिनुपर्छ।"

स्टर्जन माछा


तान्शी नाइजिरियन हुन्। उनी टेक्सस विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्दैछिन्।

उनी त्यस्ता वैज्ञानिकमध्ये एक हुन् जसले चमेरोको नकारात्मक छविलाई सुधार्ने प्रयत्न गर्दैछिन्।

कोरोनाभाइरस महामारी फैलाउनमा चमेरोको भूमिका रहेको चर्चाले यसको छवि अहिले झन् नराम्रो बनेको छ।

अस्ट्रेलियादेखि इन्डोनेशियासम्म ठूलो सङ्ख्यामा चमेरोहरू मारिएका खबरहरू आएपछि विश्वभरिका संरक्षणकर्मीलाई चिन्तित बनाएको छ।

इरोरो तान्शी

किन चमेरोलाई दोष?

कोभिड-१९ लगाउने सार्स-कोभ-२ नामक भाइरससँग ९६ प्रतिशत मिल्दोजुल्दो अर्को एउटा भाइरस एकखाले जङ्गली चमेरोमा पाइएकाले मानिसहरूले चमेरोलाई दोष लगाएको तान्शी बताउँछिन्।

त्यसले सबै चमेरोलाई शङ्काको घेरामा ल्यायो। तर चमेरोले यो भाइरस नसारेको वैज्ञानिक प्रमाण छन्।

तान्शी भन्छिन्, "हालैका अनुसन्धानले करिब ४०-७० वर्षअघि सार्स-कोभ-२ भाइरस जङ्गली चमेरोबाट छुट्टिएको देखाएका छन्।"

"त्यसले चमेरोले मानिसहरूमा सार्स-कोभ-२ भाइरस सीधा सारेका होइनन् भन्ने प्रमाण दिएको छ।"

डा. पोल डब्लू वेबाला

मासाई मारा विश्वविद्यालय केन्यामा वन्यजीव विज्ञान प्राध्यापन गरिरहेका डा. पोल डब्ल्यू वेबाला प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नि त्यसमा सहमत छन्।

उनी भन्छन्, "विकासवादी भाषामा भन्दा मानिसमा सार्स-कोभ-२ चमेराबाट आएको हो भने त्यसलाई प्रसार गर्ने कुनै मध्यमार्गी तत्त्व हुनुपर्छ।"

त्यसो भन्नुको मतलब चमेरो उक्त भाइरस उत्पादक हुन् भने पनि उनीहरू स्वयंले त्यसलाई मानिसमा सारेनन्।

त्यसरी भाइरस सार्ने सम्भावित माध्यम भनेर सालकलाई शङ्का गरिएको छ।

कसलाई दोष लगाउने त?

तान्शी र उनका सहकर्मी वैज्ञानिकहरू अहिलेको महामारीको दोष चमेरोलाई होइन, मानिसलाई लगाउनु पर्नेमा सहमत छन्। किनभने यो मानव जनसङ्ख्याभित्र फैलिएको छ।

वेबाला भन्छन् कि मानिसहरूका क्रियाकलापकै कारणले महामारी आएको हो।

"वन्यजन्तुको वासस्थानमा अतिक्रमण, हानी र यातायातका कारण पहिले कहिल्यै सम्पर्क नभएका प्रजातिबीच अहिले सम्पर्क स्थापित भएको छ," उनले भने।

चमेरो मारेर हामी कोरोनाभाइरसबाट बच्न सक्दैनौँ। संरक्षणकर्मीहरू अझ उनीहरूलाई सिध्याए अवस्था थप खराब हुने बताउँछन्।

चमेरोबाट के फाइदा हुन्छ?

"यदि तपाईँ कुनै सुती लगाइरहनु भएको छ वा यदि तपाईँ कफी वा चिया पिउनु हुन्छ वा तपाईँ मकैबाट बनेको खानेकुरा खानुहुन्छ भने तपाईँ पहिलेदेखि नै चमेरोसँग जोडिनु भएको छ," डा. वाबेला भन्छन्।

खानेकुरादेखि सौन्दर्य सामग्रीसम्म र फर्निचरदेखि औषधिसम्ममा चमेरोको श्रमको आवश्यकता हुन्छ।

चमेरो नभए इन्डोनेशियामा डुरियन भनिने कटहरजस्तो फलको खेती हुने थिएन, मादगास्करमा आकर्षक बाओबाबका रूख हुने थिएनन् न त त्यहाँ मखनाको खेती नै हुने थियो।

त्यस्तै चमेरोले चराको तुलनामा दुईगुना बढी बीउ फैलाउने गर्छन्। त्यसले जङ्गल विस्तारमा पनि सहयोग पुग्छ।

विभिन्न अध्ययनहरूले अमेरिकामा मात्र चमेरोका कारण कृषकहरूले प्रयोग गर्ने विषादीको मात्रा घटाइदिँदा र बालीहरूमा क्षति कम गर्दा अर्बौँ डलर जोगिने देखाएका छन्।


तालिम केन्द्रको भवनमा प्रवेश गरि हमलाकारीले आक्रमण गरेपछि अघि बढाइएको सुरक्षा कारबाही ४ घण्टा भन्दा बढी चलेको थियो।

उक्त आक्रमणमा एक सय जना भन्दा बढी घाइते भएको बताइएको छ।

अधिकारीहरुले एउटा उग्रवादी समूहले उक्त आक्रमण गराएको आशंका गरेका छन् तर अझै सम्म कसैले पनि आक्रमणको जिम्मा लिएको छैन्।

हमलाकारी

अधिकारीहरुले आत्मघाति विस्फोटक भेष्ट लगाएका ३ जना हमलाकारी तालिम केन्द्र भित्र प्रवेश गरी आक्रमण सुरु गरेको विश्वास गरेका छन्।

विद्रोही विरुद्ध कार्वाही अघि बढाउन सैनिकहरु आएपछि बलोचिस्तानको प्रहरी कलेजबाट सयौँ तालिमेहरुलाई बाहिर निकालिएको थियो।

बलोचिस्तानका गृहमन्त्री सरफराज अहमद बुग्टीले हमलाकारी विरुद्धको सैनिक कारबाही समाप्त भएको बताए।

आक्रमणकारीमध्ये दुई जनाले आत्मघाती बम विष्फोट गराएर ज्यान लिएका थिए भने अर्का एक जनालाई सुरक्षाकर्मीले मारिदिएको उनले जानकारी दिए।

विष्फोटनका कारण ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश तालिमे रहेको बताइएको छ।

पाकिस्तानी सेनाका मेजर जेनरल शेर अफगानले उक्त आक्रमणका पछाडि लस्कर ए जाङ्भि नामक उग्रवादी समूहको हात रहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले हमलाकारी अफगानीस्तानमा र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हेका उग्रवादीहरुसँग सम्पर्कमा रहेको बताएका छन्।

सोमबार अबेर भएको उक्त आक्रमणको जिम्मा अझै कसैले लिएको छैन।

प्रत्यक्षदर्शीहरुले हमला शुरु भएपछि गोली हानाहान र विष्फोटनको अवाज सुनेको बताएका छन्।

उक्त आक्रमणमा झण्डै सय जना घाइते भएको जनाइएको छ।

संवेदनशील

यसअघि सोमबार क्वेटाको दक्षिणमा रहेको सुराबमा दुई जना भन्सार अधिकृतहरुको गोली हानी हत्या गरिएको थियो भने अर्का एक जना गम्भीर घाइते भएका थिए।

क्वेटा बलोचिस्तान प्रान्तको राजधानी हो र त्यहाँ पृथकतावादी समूह र इस्लामवादी उग्रवादीहरुले विगतमा पनि यस्तै किसिमको आक्रमण गरेका छन्।

गएको अगष्टमा त्यहाँ अस्पताल र वकिलहरुलाई लक्षित गरि गराइएका अलग अलग विस्फोटनमा ८८ जना मारिएका थिए।

पाकिस्तानी सेनाले अफगान सीमा नजिकैको संवेदनशील आदिवासी इलाकामा उग्रवादीहरु विरुद्ध कारबाही गर्दै आएको बताउने गरेको छ।


ताहिर अल शाम नामक जिहादीहरुको गठबन्धनले 'सुखोइ-२५' नामक युद्ध विमानलाई काँधमा राखेर प्रहार गरिने क्षेप्यास्त्रको प्रयोगबाट खसालेको जनाइएको छ।

रुसी विदेश मन्त्रालयले विमानबाट निस्केर भाग्न खोजेका पाइलटलाई विद्रोहीहरुले मारिदिएको जनाएको छ।

सिरियाली सरकारका फौजी कारबाहीलाई मद्दत गरिरहेको रुसले अलेप्पोबाट दक्षिणमा रहेका सडक छेउमा रहेका निशानाहरुमा बम खसाल्दै आएको थियो।

आक्रमण

जवाफी कारबाहीमा ३० भन्दा बढी विद्रोही मारिएको मस्कोले बताएपनि त्यसको सार्वजनिक रुपमा पुष्टि भइसकेको छैन्।

जमिनमा आक्रमणका लागि प्रयोग गरिने सुखोइ विमान इडलिबको मासरान क्षेत्रमा निशानामा परेको हो।

रूसी र अमेरिकी विमान किन त्यति नजिकबाट उडे?

निगरानी समूहहरुका अनुसार रुसी विमानहरुले अघिल्ला २४ घण्टामा त्यहाँ दर्जनौँ हमलाहरू गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडिओमा उक्त जेटमाथि आक्रमण भएको, तत्कालै आगो लागेको र त्यसपछि त्यो फन फन घुम्दै तल खसेको देखिन्छ।

जमिनमा लिइएका भिडिओमा विमानको पखेटामा रातो तारा  देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा राखिएको एउटा भिडिओमा हायत तहरिर अल साम समूहले नजिकैको साराकिब शहरमा हवाई का... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रबाही गरिरहेको विमानलाई क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरी खसालिदिएको जनाएको छ।

उक्त समूहले विभिन्न नाममा वर्षौँदेखि सो क्षेत्रमा गतिविधि गरिरहेको छ।

दुर्लभ

रुसी विदेश मन्त्रालयले विमान चालकको शव प्राप्त गर्न सबै संभव उपाय अपनाइरहेको जनाएको छ।

'अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी रुस र चीन'

रुस-अमेरिका सम्बन्ध 'खराब' अवस्थामा

भूमध्य सागरमा रहेका रुसी पानी जहाजमार्फत इडलिब प्रान्तमा हवाई क्षेप्यास्त्रहरु प्रहार गरिएको समाजिक सञ्जालमा प्रेषित विवरणहरुमा जनाइएको छ।

रुसी विदेश मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा अत्याधुनिक अस्त्रहरुको प्रयोग गरिएको जनाएको छ।

पछिल्लो घटनालाई एकदमै दुर्लभ भनिएको छ।

सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा सिरियाविरुद्ध रुसले कारबाही शुरु गरेयता रुसी लडाकु विमान खसालिएको यो पहिलो घटना हो।

 सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा विद्रोहीहरुले एउटा रुसी हेलिकप्टर खसालिदिएका थिए।


ति चार देशले एउटा संयुक्त वक्तव्य  जारी गर्दै ति भूतपूर्व जासुस सेर्गेई स्क्रिपाल र उनकी छोरीलाई विष दिइएको घटनाको  निन्दा गरेका छन् र त्यसलाई ब्रिटिश सार्वभौमिकताको उलंघन भनेका छन्।

उनीहरुले भनेका छन् राज्य तहबाट भएको त्यस्तो रासायनिक हमला स्पष्ट रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलंघन हो र त्यसबाट सबैको सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न भएको छ।

ति देशहरुले आफूले उक्त हमलाप्रति 'घृणा व्यक्त गरेको' बताएका छन्।

तिनीहरुले सो हमलासंग सम्बन्धित सबै प्रश्नको जवाफ दिन र त्यसमा प्रयोग भएको नर्भ एजेन्टकाबारे सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउन पनि रुसलाई आग्रह गरेका छन्।

रुसले त्यस्तो आरोपलाई अतिशयोक्तिपूर्ण भनेर खण्डन गरेको छ।

ब्रिटेनले २३ जना रुसी कुटनीतिज्ञहरुलाई निष्काशन गरेको घटनाका सम्बन्धमा पनि आफूले छिटै प्रतिक्रिया जनाउने रुसले बताएको छ।

ब्रिटेन: रासायनिक अस्त्र प्रतिरक्षा केन्द्र खोलिने

देश निकाला

उक्त घटनाका सम्बन्धमा  ब्रिटेनले २३ जना रुसी कुटनितिज्ञलाई देश निकाला गरिदिएको थियो।

बिहीबार ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेले विल्टशिएर क्षेत्रस्थित भूतपूर्व रुसी गुप्तचरमाथि रासायनिक हमला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भएको स्थानको भ्रमण गरेकी छन्।

त्यहां पुगेर उनले भनिन् "यस्तो निन्दनीय कार्यका लागि हामी रुसलाई दोषी ठहर्याउंदछौं।"

रुसले उक्त हमलामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउंदै आएको छ।

ब्रिटेनको सल्जबरी शहरमा ति भूतपूर्व रुसी जासुस र उनकी छोरीलाई रासायनिक विषालु पदार्थले हमला गरिएको थियो।

६६ वर्षीय सेर्गेई  स्क्रिपाल र उनी छोरी ३३ वर्षीया युलिया स्क्रिपालको गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ।


तिघ्राको दुई मिटर लामो हड्डी औँजेक क्षेत्रमा फेला पारिएको र त्यो सोरापाड डाइनोसरको भएको ठानिएको छ।

लामो घाँटी र पुच्छर भएको ती भीमकाय डाइनोसरले बोटविरुवा खाने गर्थे।

जुरासिक युगको अन्त्यतिर एकदमै पाइने सोरापाड डाइनोसर पृथ्वीमा हालसम्म पाइएका ठूलामध्येका स्थलचर थिए।

फेला पारिएको हड्डीको संरक्षित अवस्था हेरेर आफूहरू आश्चर्यचकित भएको जीवाश्मबारेका जानकार वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।

न्याश्नल हिस्ट्री म्युजियम अफ प्यारिसका रोनान एलेनले लो प्यारिजियन पत्रिकासँग भने, "हामी मांसपेशी, स्नायु र दाग देख्न सक्छौँ।"

"यति ठूलो अंश आँफैमा टुक्रिने सम्भावना धेरै हुने भएकाले यत्रो टुक्रा प्राप्त हुनु दुर्लभ कुरा हो।"

 ती डाइनोसरकति तौलका थिए?

एलेनले समाचार संस्था एएफपीलाई बताए अनुसार सोरापाड डाइनोसरहरू १४ करोड वर्ष पहिला अस्तित्वमा थिए र तिनीहरू ४० देखि ५० टनसम्मको तौलका थिए।

अर्को एउटा फ्रान्सेली पत्रिका अनुसार सन् २०१० मा एउटा सोरापाड डाइनोसरको तिघ्राको हड्डी फेला पारिएको थियो जसको लम्बाइ २ मिटर र तौल ५०० किलोग्राम थियो।

यसै हप्ता फेला पारिएको पछिल्लो हड्डी बाहिर निकाल्न पूरै एक हप्ता ला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ग्न सक्ने र त्यसका लागि क्रेन चाहिने बताइएको छ।

कोन्याक नगर नजिकै पर्ने शाराँट क्षेत्रस्थित अङ्गुर बगानहरूमुनिको जमिन उत्खनन कार्यमा करिब ७० जना वैज्ञानिकले यो ग्रीष्मकालमा काम गरिरहेका छन्।

सन् २०१० यता सो क्षेत्रबाट साढे सात हजारभन्दा बढी जीवाशेष फेला पारिसकिएको छ।

यसअघि दलदल रहेको उक्त क्षेत्र उत्खनन कार्यका लागि फ्रान्सका निकै महत्त्वपूर्णमध्येको एउटा स्थान साबित भएको छ।

यसअघि स्टेगासोरस डाइनोसरका हड्डी तथा अस्ट्रिच डाइनोसरको एउटा सिङ्ग फेला पारिएको थियो।


तिनमध्ये समाचार संस्था एएफपीका काबुलस्थित प्रमुख फोटोग्राफर शाह माराई पनि रहेका छन्।

पहिलो विस्फोट मोटरसाइकलमा आएका एक जना आक्रमणकारीले गराएका थिए।

पहिलो घटना भएको स्थानमा जम्मा भएका सञ्चारकर्मी र अरू सर्वसाधारणको भिडमा १५ मिनेट जतिपछि दोस्रो विस्फोट भएको थियो।

जिम्मेवारी

इस्लामिक स्टेट समूहले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ।

एएफपीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै दोस्रो विस्फोट नियतवश पत्रकारहरूप्रति लक्षित भएको दाबी गरेको छ।

एक जना प्रहरी प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै एएफपीले पत्रकारको भेषमा आएका बम आक्रमणकारीले भिडमा विस्फोट गराएको जनाएको छ।

रेडिओ फ्री युरोप (आरएफई) ले उसका दुई पत्रकारहरू पनि मारिएको पुष्टि गरेको छ। उनीहरू अब्दुल्लाह हानन्जाई र मोहर्रम दुर्रानी भएको बताइएको छ।

आरएफईका अनुसार हानन्जाईले लागुपदार्थबारे एउटा समाचार सामग्रीमा र दुर्रानीले महिलासम्बन्धी साप्ताहिक कार्यक्रमका लागि काम गर्दै थिए।

घटनामा आरएफईकै लागि काम गर्ने अर्का एक जना पत्रकार पनि घाइते भएका छन्। अर्को समाचार संस्था रोएटर्सले आफ्नो एक फोटोग्राफर पनि छर्रा लागेर घाइते भएको जनाएको छ।

सोमवार भएको घटन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ामा पत्रकारसहित चार प्रहरीहरू मारिएको एक जना सरकारी अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

एएफपीले वानटीभीका दुई, टोलो न्यूजका एक र जहाँ टीभीका एक पत्रकार मारिएको विवरण दिएको छ।

इस्लामिक स्टेटले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा देशको गुप्तचर निकायको मुख्यालयलाई आक्रमणको निशाना बनाइएको बताइएको छ। आक्रमण भएको शाश्दारक क्षेत्रमा अफगानिस्तानको रक्षा मन्त्रालय, गुप्तचर सेवा कार्यालय र उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको कार्यालय रहेका छन्।

बीबीसी सम्वाददाता पनि मारिए

एउटा छुट्टै घटनामा खोस्त प्रान्तमा बीबीसी सम्वाददाता अहमद शाह एक आक्रमणमा मारिएका छन्।

उनन्तीस वर्षीय शाह बीबीसी अफगान सेवाका लागि एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत थिए।


तिनमा खोपको नाममा आनुवंशिक कोड परिवर्तन गर्न लागिएको कुरादेखि मानिसहरूमा माइक्रोचिप्स हाल्न लागिएको दाबीसम्म छन्।

'डीएनए परिवर्तन'का दाबी

सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार देखिने एउटा झुट चाहिँ खोपले कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको डीएनए परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने छ।

बीबीसीले तीनजना स्वतन्त्र वैज्ञानिकहरूलाई यसबारे सोधेको छ। उनीहरूले कोरोनाभाइरस खोपले मानव डीएनए परिवर्तन नगर्ने बताए।

अहिले विकास गरिएका केही नयाँ खोपमा - हालै यूकेले स्वीकृति दिएको फाइजर/बायोएनटेकको खोपसहित - भाइरसको आनुवंशिक कण वा मेसिन्जर आरएनए प्रयोग गरिएको हुन्छ।

"मानिसको शरीरमा आरएनए पठाउँदा त्यसले मानव डीएनएमा केही असर गर्दैन," अक्सफर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जेफ्रे आल्मन्डले बताए।

यसले शरीरलाई कोरोनाभाइरसको सतहमा हुने जस्तै प्रोटीन बनाउन लगाउँछ। त्यसपछि मानिसको प्रतिरोध प्रणालीले त्यस्ता प्रोटीनलाई चिन्छ र तिनलाई नाश गर्ने एन्टिबडी बनाउँछ।

बिल गेट्सले खोपको प्रयोग गरेर मानव डीएनएमा परिवर्तन गराउन वा गडबडी गराउन खोजेको दाबी सामाजिक सञ्जालमा धेरै जनाले शेअर गरेका छन्

कोरोनाभाइरस खोपले डीएनए परिवर्तन गर्छ भन्ने दाबीबारे ह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ामीले गत मे महिनामै छानबिन गरेका थियौँ। त्यतिखेर एउटा भिडिओमा त्यस्तो दाबी गरिएको थियो।

एमआरएनए प्रविधिको खोप पहिले कहिल्यै परीक्षण वा स्वीकृत नगरिएका चर्चा चलेका छन्।

यो साँचो हो कि एमआरएनए खोप यसअघि स्वीकृत भएको थिएन। तर यो विधिबारेका अनुसन्धान गत केही वर्षदेखि नै हुनथालेका थिए।

अनि महामारी भएपछि त यसको परीक्षण हजारौँ मानिसमा गरिसकिएको छ।

सबै नयाँ खोपजस्तै कोभिडका खोपहरू पनि विभिन्न चरणमा परीक्षण गरिएको छ।

पहिलो र दोस्रो चरणमा थोरै सङ्ख्याका मानिसमा यो कत्तिको सुरक्षित छ अनि कति मात्रा उपयुक्त हुन्छ भनेर परीक्षण गरिन्छ।

तेस्रो चरणमा हजारौँ मानिसमा यसको प्रभावकारिता जाँचिन्छ।

बिल गेट्स र माइक्रोचिपसम्बन्धी दाबी

अर्को हल्ला वा षड्यन्त्रको दाबी संसारभरि फैलिएको छ।

यो हल्लाले के भन्छ भने कोरोनाभाइरस महामारी एउटा गोप्य योजना हो जसको नाममा मानिसहरूलाई निगरानीमा राख्न सकिने माइक्रोचिप जडान गर्न खोजिँदैछ। यो सबै योजनाका पछाडि माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स रहेको दाबी गरिएको छ।

तर यथार्थ के हो भने कुनै खोपमा 'माइक्रोचिप' छैन र बिल गेट्सले यस्तो योजना बनाइरहेको कुनै प्रमाण छैन।

बिल तथा मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशनले बीबीसीलाई यो हल्ला एकदमै असत्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

एकजना टिकटक प्रयोगकर्ताले आफूमा माइक्रोचिप जडान गरिएको भन्दै भिडिओ बनाएकी छन् र खोपलाई 'दैत्यको छाप' भनेकी छन्

महामारीका बेला अर्बपति बिल गेट्सलाई जोडेर धेरै हल्ला फिँजिए।

उनले जनस्वास्थ्य तथा खोप विकासमा गरिरहेको परोपकारका कारण पनि उनी निसानामा परेका छन्।

भ्रूणको तन्तु प्रयोग भएको दाबी

खोपहरूमा गर्भपात गरिएको शिशुको भ्रूणको फोक्सोको तन्तु प्रयोग भएका हुन्छन् भन्ने हल्लाहरू पनि चलेका छन्। ती असत्य हुन्।

"कुनै पनि खोप विकासको कार्यमा भ्रूणका कोष प्रयोग हुँदैनन्," साउद्‌याम्पटन यूनिभर्सिटीका डा. माइकल हेडले बताए।

खोपमा गर्भपात गरिएको शिशुको तन्तु मिसाइएको हुन्छ भन्ने मिथ्या हल्ला पनि फैलिएको छ

अक्सफर्ड र एस्ट्राजेनेकाले निर्माण गरिरहेको खोपबारे खोपविरोधी फेसबुक पेजमा भिडिओ राखिएर त्यस्तो दाबी गरिएको थियो।

यसबारे अन्योल उत्पन्न हुनुको एउटा कारण चाहिँ सम्भवतः प्रयोगशालामा खोप निर्माण गर्दा त्यहीँ विकास गरिएका कोषको प्रयोग हुनु हो।

तर यो अनुसन्धानमा कुनै भ्रूणको प्रयोग भएका छैन।

त्यसमाथि खोप लगाउने बेलामा त्यस्ता कोषको...


तिनीहरू देशभरीबाट राजधानी आएका थिए र आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य, सुख्खाबाट राहत र ऋण मिनाहा जस्ता मागहरूको सम्बोधन हुनु पर्ने नाराहरू लगाउंदै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका थिए।

भारतको कृषि क्षेत्र दशकौं देखि खस्कींदो भूमिगत जलसतह र घट्दो उत्पादकत्व जस्ता समस्याबाट ग्रसित रहंदै आएको छ। गत वर्षदेखि आयोजना हुन थालेको यो चौथो यस्तो प्रकारको विरोध प्रदर्शन हो।

भारतमा किसानहरू महत्वपूर्ण मतदाता सूमहमा पर्दछन्।

र विश्लेषकहरू भन्छन् विरोध प्रदर्शनहरूको आकारलाई हेर्दा किसानहरूको असन्तोषले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपीलाई आगामी आमनिर्वाचनमा क्षति पुर्याउन सक्छ।

शुक्रबारको जुलुसमा सहभागी एकजना किसान लखनपाल सिंह भन्छन्, " हामीले बीजेपीलाई भोट दिएका थियौं तर सरकारको  किसान विरोधी नीतिहरूले हामीलाई नराम्रो चोट दिएको छ।"

ऋण मिनाहाको माग गर्दै हजारौं कृषक दिल्लीमा

महत्त्वाकांक्षी 'मोदीकेयर'का विशेषता

माग

विरोध प्रदर्शनकारी किसानहरूको एउटा प्रमुख माग देशमा विद्यमान कृषि संकटको समाधानका बारेमा छलफल गर्न विशेष संसदीय बैठकको आयोजना पनि रहेको छ।

संगैसंगै तिनीहरूले पूर्ण रुपमा ऋण मिनाहा र क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ृषि उत्पादनको मूल्यमा थप वृद्धि हुनु पर्ने पनि माग गरिरहेका छन्।

भारतको जनसंख्याको आधाजति कृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन् तर कृषि उत्पादनले देशको कूल गाहर्स्थ उत्पादनमा १५ प्रतिशत मात्र योगदान दिने गर्दछ।

देशका धेरैजसो राज्यमा सरकारहरू किसानलाई तिनीहरूको उत्पादनको लागि थप मूल्य दिने कार्यमा छरितो देखिएका छैनन्।

उद्देश्य

संघीय सरकारले नै कृषि उत्पादनहरुको मूल्य तोक्ने गर्दछ र किसानहरूसंग तिनीहरुको उत्पादन किन्ने गर्दछ।

उत्पादनमा अनुदान प्राप्त होस् र किसानलाई आय आर्जनमा सहयोग पुगोस् भन्ने त्यस्तो सरकारी कदमको उद्देश्य रहने गरेको बताइन्छ।

भारतका किसानहरू ब्यांकहरू र अन्य ऋणदाताहरूबाट तिनीहरूले लिएका ऋणको बोझबाट पनि  थिचिएका छन्। र कृषि उत्पादन असफल हुँदा कतिपय किसानहरूले आत्महत्या समेत गर्ने गरेका छन् जुन गतिविधिको स्तर चिन्ताजनक रुपमा नै चर्को देखिएको छ।

सन् १९९५ देखि यता कम्तिमा तीन लाख भारतीय किसानहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्।


तिब्बत

सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रतिवेदन, नीतिगत दस्तावेज अनि रोयटर्स समाचार संस्थाद्वारा पुष्टि गरिएको स्याटलाइट तस्बिरहरूका आधारमा उक्त प्रतिवेदन जेम्सटाउन फाउन्डेसनले तयार पारेको हो।

अध्ययनले सिन्जियाङका उइगर मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक समुदायबारे तयार पारिएको दस्तावेजका आधारमा उनीहरूको अवस्थाको पनि तुलना गरेको छ।

चिनियाँ निकायहरूले यसबारे प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

विकट क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पुनः तालिम दिने कार्य राष्ट्रपति सी जिन्पिङको यो वर्ष गरिबी हटाउने प्रतिबद्धतासँग जोडिएको बताइएको छ।

तिब्बत चीनको स्वशासित क्षेत्र हो जहाँ उसले सांस्कृतिक अनि धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि दमन गरेको आरोप लगाइन्छ।

बेइजिङले भने हिमाली क्षेत्रमा प्रगति र विकासलाई बढावा दिएको बताउँदै आएको छ।

अध्ययनको निष्कर्षके छ?

एक जना स्वतन्त्र सोधकर्ता एड्रीएन जेन्जले तयार पारेको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२० को पहिलो सात महिनामा ५,००,००० मानिसलाई तालिम दिइएको थियो जसमा किसान र पशुपालनमा संलग्नहरू छन्।

त्यस्तै ती श्रमिकहरूको तिब्बत र चीनका अन्य भूभागमा सामूहिक स्थानान्तरणका लागि अधिकारीहरूले कोटा तोकेको अध्ययनको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निष्कर्ष छ।

चिनियाँ सरकारको योजना उनीहरूलाई "काममा अनुशासन र नैतिकता अनि चिनियाँ भाषा" सिकाउनु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसबाहेक काम "गर्न सक्दिन, गर्न चाहन्न र गर्न आँट छैन" जस्ता मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न र 'अल्छी मानिसहरूलाई' हटाउनका लागि विभिन्न उपायहरू प्रयोगमा ल्याउनु पनि सरकारी उद्देश्य रहेको बताइएको छ।

अध्ययनका अनुसार उक्त कार्यक्रमले कम वेतनमा उत्पादन, निर्माण अनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने श्रमिकहरू तयार पार्ने गर्छ।

शिविर

सिन्जियाङसँग तुलना

प्रतिवेदनका अनुसार तिब्बतको कार्यक्रम र सिन्जियाङ प्रान्तमा लागु गरिएको श्रमसम्बन्धी योजनाबीच एकरूपता देखिन्छ।

उक्त राज्यमा उइगर मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा बन्दी बनाइएको आरोप चिनियाँ निकायहरू माथि छ।

तर बेङजिङले भने त्यहाँ स्थापना गरिएका शिविर आतङ्कवाद र धार्मिक अतिवादसँग जुझ्नका लागि सिपमूलक तालिम दिइने विद्यालय रहेको बताउँदै आएको छ।

तर केही तिब्बतीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको अनि आफ्नो आमदानी बढाएको बताउँदै तिब्बतको कार्यक्रम सिन्जियाङको तुलनामा कम दबाबमूलक रहेको जेम्सटाउन अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।


तिब्बतपट्टिको आधारशिविरबाट देखिएको सगरमाथा

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएपछि नेपाल र चीनले पर्वतारोहणसम्बन्धी सबै गतिविधि बन्द गरेको बेला यो वर्षको वसन्तऋतुमा विश्वको सर्वोच्च शिखरमा उक्त टोली मात्र पुगेको छ।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त टोली सगरमाथाको उचाइ पुन: मापन गर्न गएको हो।

सगरमाथा नेपाल र चीनको सीमामा अवस्थित छ।

नेपालका अनुसार सगरमाथाको उचाइ ८,८४८ मिटर छ। तर अहिलेसम्म चीनले त्यसभन्दा चार मिटर कम भएको मानेको छ।

चिनियाँ टोलीले गत एप्रिल महिनामा आफ्नो आरोहण अभियान थालेको थियो। तर प्रतिकूल मौसमका कारण त्यो प्रभावित भयो।

हावा चलिरहेको बेला सर्वेक्षकहरू सगरमाथाको चुचुरोमा काम गरिरहेको दृष्य चीनको सीसीटीभीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो।

आरोहण गरेपछि टोलीका सदस्यहरूले हिमाच्छादित शिखरमा सर्वेक्षणको चिनो गाडेको समाचारसंस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ।

चिनियाँ टोलीका सदस्यहरू

उसका अनुसार मङ्गलवार पर्वतारोहीलाई आरोहण गर्न सहज बनाइदिन डोरी टाँगिएको थियो।

चिनियाँ आरोहीहरू मात्र सगरमाथाको शिखरमा पुग्नु दुर्लभ घटना भएको बताइन्छ।

"सन् १९६० को वसन्तऋतुमा चिनियाँहरू मात्र शिखरमा पुगे। भार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तीयहरूले प्रयास गरेका थिए तर सफल हुन सकेनन्," पर्वतारोहणसम्बन्धी अभिलेख राख्ने हिमालयन डेटाबेसका रिचर्ड  सौल्ज्ब्री भन्छन्।

यो वर्ष चीनले सगरमाथाको सफल आरोहणको ६० औँ वार्षिकोत्सव मनाउन लागेको छ।

सगरमाथाको उचाइ

चीनले सन् २००५ मा पनि सगरमाथाको उचाइ नापेको थियो।

त्यसपछि उसले विश्वको सर्वोच्च शिखरको उचाइ हिउँको तहबाहेक ८,८४४.४३ मिटर भएको बताउने गरेको छ।

तर नेपालले अहिलेसम्म भारतमा ब्रिटिश शासन हुँदा निर्धारित उचाइ ८,८४८ मिटरलाई मान्यता दिँदै आएको छ। यो उचाइमा हिउँको तह पनि समाविष्ट छ।

सन् २०१५ मा नेपालमा आएको भूकम्पले सगरमाथामा पारेको प्रभावको परीक्षण हुन बाँकी नै छ। केही भूगर्भशास्त्रीहरू भूकम्पका कारण हिउँको तह खुम्चिएको धारणा राख्छन्।

सन् २०१७ नेपाल सरकारले आफैँ सगरमाथाको उचाइ नाप्ने अभियान थाल्यो।

नेपाली टोलीले परम्परागत र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर सङ्कलित डेटा प्रशोधनको कार्य लगभग सकिएको बताइएको छ।

अब अन्तिम चरणको काम मात्र काम बाँकी भएको नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले बीबीसीलाई बताए।

"यति बेला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गर्ने र मापनको परिणाम सार्वजनिक गर्ने योजना थियो। तर कोभिड-१९ का कारण लगाइएको लकडाउनले सबै कुरा ढिलो हुने भयो," उनले भने।

गत अक्टोबर महिनामा चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपालको भ्रमण गर्दा दुई देशले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने बताएका थिए।

दुई देशका टोलीले फरक उचाइ मापन गरे भने के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

चीनले सन् १९७५ मा पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो।

यो पनि हेर्नुहोस्

एक्लै ७०० किलोमिटर हिँडेर सगरमाथा आधार शिविर