उक्त तारामा सुपरनोभा भनिने विस्फोटनको प्रक्रिया आंशिक रूपमा भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

सुपरनोभा बनेपछि ताराहरू प्रायः नष्ट हुन्छन्। तर त्यो विस्फोटनले उक्त तारालाई नष्ट पार्न सकेन। बरु नौ लाख किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा अन्तरिक्षमा हुत्त्याइदियो।

खगोलशास्त्रीहरूका अनुसार उक्त तारा ‘ह्वाईट ड्वार्फ’ थियो र त्यसले एउटा अर्को तारालाई परिक्रमा गर्थ्यो।

उक्त अद्भुत खगोलीय घटनापछि दोस्रो तारा पनि विपरीत दिशामा उछिट्टिएको अनुमान गरिएको छ।

असामान्य संरचना

दुईवटा ताराले एक अर्कालाई परिक्रमा गर्दा तिनलाई “बाईनरी” अर्थात् द्व्यात्मक भनिन्छ। तर अहिले ती दुईमध्ये एउटा ताराको अवस्थिति मात्र खगोलशास्त्रीले पत्ता लगाउन सकेका छन्।

विस्फोटन भएको उक्त खगोलीय पिण्डलाई वैज्ञानिकहरूले SDSS J1240+6710 नामकरण गरेका थिए।

सन् २०१५ मा पत्ता लागेको उक्त ताराको वायुमण्डलीय संरचना असामान्य थियो।

त्यसमा हाईड्रोजन र हीलीअम दुवै ग्यास थिएनन्। बरु अक्सिजन, नीअन, म्याग्नीजम र सिलिकनको अस्वाभाविक मिश्रण थियो।

हबल स्पेस टेलिस्कोप प्रयोग गरेर वैज्ञानिकहरूले त्यसमा कार्बन र सोडीअम एल्युमिनीअम पनि पत्ता लगाएका थिए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

ती सबै तत्त्व सुपरनोभा बन्ने क्रममा भएको थर्मोन्यूक्लीअर अर्थात् ऊष्मनाभिकीय प्रतिक्रिया हुँदा बनेका थिए।

तर त्यहाँ फलाम, निकल, क्रोमीअम र म्याङ्गनीजजस्ता धातुहरू छँदै छैनन्।

यसबारे ‘मन्थ्ली नोटिसेज् अफ द रोयल एस्ट्रनमिकल सोसाईअटी’ नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ।

सङ्केत र प्रमाण

यसको अर्थ के हो भने नाभिकीय ज्वलन निभ्नुअघि उक्त तारा आंशिक सुपरनोभा मात्र बन्न सकेको थियो।

यसबारे प्रकाशित शोधका मुख्य लेखक तथा यूकेस्थित यूनिभर्सिटी अफ वरिकको भौतिक विज्ञान विभागका प्राध्यापक बोरिस गेन्सिकले भने, “यो तारा अभूतपूर्व छ किनभने यसमा ‘ह्वाईट ड्वार्फ’का सबै गुण छन्। तर यसको वेग एकदमै उच्च छ अनि यसमा भएको असामान्य प्रचुरता यसको कम द्रव्यमानसँग हेर्दा अर्थहीन देखिन्छ।”

उनका अनुसार उक्त ताराको रासायनिक संरचना नै ‘न्यूक्लीअर बर्निङ’ अर्थात् नाभिकीय ज्वलनको प्रमाण हो।

त्योसहित निम्न द्रव्यमान र उच्च वेगले उक्त पिण्ड कुनै घनिष्ठ ‘बाईनरी सिस्टम’ अर्थात् द्विमान प्रणालीबाट आएको र त्यहाँ ऊष्मनाभिकीय ज्वलन भएको सङ्केत गर्छन्।

“यो एक किसिमको सुपरनोभा थियो होला, तर यसअघि हामीले नदेखेको खालको।”

गुलेलीसँग तुलना

गुलेली हान्दा जस्तो दुवै तारा विपरीत दिशामा उछिट्टिएको परिस्थितिमा उच्च वेग बनेको हुनसक्छ।

वैज्ञानिकहरूले उक्त ताराको द्रव्य पनि मापन गरेका छन् जुन अन्य ह्वाईट ड्वार्फको तुलनामा कम छ।

अहिलेसम्म राम्ररी अध्ययन गरिएका सुपरनोभाहरूलाई टाईप आईएको वर्गमा राखिएको छ।

तिनको अध्ययनबाट ‘डार्क एनर्जी’ पत्ता लगाउन सकिएको थियो र अहिले तिनलाई आधार मानेर ब्रह्माण्डको आकृतिको मापन गरिन्छ।

नितान्त पृथक् परिस्थतिमा ऊष्मनाभिकीय सुपरनोभा पनि बन्ने गरेकोबारे थप प्रमाणहरू प्राप्त भइरहेका छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

नजिकैबाट हेर्दा सूर्य यस्तो देखिन्छ


उक्त दलको अध्यक्ष मण्डलका एकजना सदस्यले संविधान संशोधनको पक्षमा हुने कुनै पनि सहमतिलाई आफ्नो दलले सकारात्मक रूपमा लिने प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

कतिपयले आशङ्का गरे जस्तो फोरम र राजपा दुवैले प्रदेश नम्बर २ मा रहेको आफूहरूबीचको सत्ता गठबन्धन प्रभावित नहुने बताएका छन्।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा सरकारलाई विश्वासको मत दिएको फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेको दुईबुँदे सहमतिपछि सरकारमा फोरमको सहभागिताको ढोका खुलेको छ।

'कार्यान्वयन होस्'

सहमतिमा फोरमले उठाउँदै आएका माग र मुद्दा 'देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा' संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ।

संशोधनको निम्ति दबाब दिन फोरमसँग मिलेर विगतमा आन्दोलन गरेको राजपा नेपाल र सत्तापक्षबीच समेत बेलाबखत कुराकानी भए पनि उनीहरूबीच कुनै सहमति भएको छैन।

त्यसमा आफ्नो दल छुटेकोमा कुनै गुनासो नभएको बताउने राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो फोरम र सत्तापक्षबीचको सहमति कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा देखिए।

आफूहरूले उठाउँदै आएका मुद्दा कमजोर हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता देखिएको बताउँदै उनी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भन्छन्, "आन्दोलनकारी शक्ति संयुक्त रूपमा उभिएको भए सरकारमाथि दबाब र मुद्दालाई बल पुग्ने थियो। तर संशोधनको निम्ति जहाँबाट जे प्रयास भए पनि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। यो सम्झौतामा मात्र सीमित नहोस्।"

प्रदेशको सत्ता

संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको राजपा र सत्तापक्षबीच समेत बेलाबखत वार्ता भए पनि सहमति भएको छैन

द्विपक्षीय गृहकार्यबाट संविधान संशोधनको विषयको टुङ्गो लगाउने नेताहरुले जनाएका छन्।

सहमतिलाई लिएर असन्तुष्टिपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका राजपाका कतिपय कनिष्ठ नेताले प्रदेश नम्बर २ को सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

तर नेता महतो सहमतिबाट त्यहाँको सत्ता समीकरणमा कुनै असर नपर्ने बताउँछन्। फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि महतोको धारणासँग सहमत छन्।

चुनावका क्रममा प्रदेश नम्बर २ मा राजपासँग गरेको चुनावी तालमेलको भावना अनुसार संयुक्त सरकार बनाएको बताउँदै उनले भने, "त्यहाँको संयुक्त सरकारलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या आउँदैन। राजपा र हामीबीच अब द्वन्द्व हुन्छ कि भन्ने आशङ्का नगरे हुन्छ।"

प्रदेश नम्बर २ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल हो।

उसले राजपा समेत सहभागी फोरम नेतृत्वको त्यहाँको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्टै फोरम केन्द्रमा नेकपासँग सत्ताको सहयात्रा गर्न सहमत भएको छ।


उक्त दलको बिहीवार बसेको स्थायी समितिको बैठकले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो।

अध्यक्ष प्रचण्डले हालसालै केही दिनअघि भित्रै निर्णायक कदम चाल्ने बताएका थिए।

उक्त दलका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "हामी नयाँ सरकारद्वारा यो सरकार विस्थापित गरी पुनर्स्थापित संसद्लाई सक्रिय तुल्याउँदै संविधान अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ, त्यसमा उहाँहरूको फाइनल धारणा स्पष्ट रूपमा आउनु पर्‍यो।"

'सरकारलाई समर्थन छैन'

सुरुमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बनेको सरकार पार्टी एकतापछि बहुमत प्राप्त दलको एकल सरकारमा रूपान्तरित भएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि दुई दल अलग भएसँगै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रको भनाइ छ।

नेता श्रेष्ठ भन्छन्, "पार्टी विभाजित हुने वित्तिकै सरकारले स्वत: विश्वासको मत लिनुपर्छ, तैपनि जानकारी लिखित रूपमा दिनुपर्छ कि भन्ने लागेकै हो, तर त्यसयता यो सरकारलाई हामीले कहिल्यै समर्थन गरेका छैनौँ।"

तर दुई दल फेरि अलग अलग भएपछि सरकारको अवस्था गठ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न हुँदाकै बेलाको जस्तो हुन पुगेकाले उसबेला माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको अर्काथरीको तर्क छ।

आफूले समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा कुनै दलले समर्थन गरिदिएमा सरकारको पक्षमा बहमुत पुग्ने भएकाले विपक्षीहरू एक भएर अविश्वासकै प्रस्तावबाट हालकोलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा माओवादी केन्द्र देखिन्छ।

ओलीको विकल्प ओली नै?

तर कतिपयले यो सरकारको पक्षमा बहुमत पुगेन भने पनि विपक्षीहरू एक मत नहुँदा नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सृजना हुने सम्भावना पनि देख्छन्।

माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले समाजिक सञ्जालमा विपक्षीहरूको अवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन्, "नबुझेको कुरा: आफैंले दिएको समर्थन फिर्ता लिन र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन उनीहरूलाई सरकारले रोकेको छ र?"

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले पछिल्लो अवस्थाले ओलीको विकल्प ओलीनै देखाइरहेको बताए।

रिजालले उनको विश्लेषण सुनाउँदै भने, "या दुई वर्षसम्म यही सरकारको निरन्तरता या केपी ओलीकै नेतृत्वमा मंसिरमा चुनाव।"

बहुमतमा रहेका विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने अवस्थाका कारण यो सरकारको विकल्प नदेखिएको उनको बुझाइ छ।

कसरी चुनावको बाटोमा?

माओवादी केन्द्रका एकजना नेताले कांग्रेसले निर्णय गर्ने वित्तिकै जसपाले साथ दिने र यो सरकार विस्थापित हुने बताउँदै उक्त दलको बैठकको निर्णय पर्खिएको बताए।

कांग्रेसले ठोस निर्णय नगरेमा राजनीतिक रूपमा भए पनि समर्थन फिर्ता लिने ती नेताले जानकारी दिए।

त्यसपछि सरकारले विश्वासको मत जुटाउन नसकेपनि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके चुनावको बाटोमा जाने भएकाले माओवादी केन्द्र अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा रहेको बुझिन्छ।

एमालेले माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई कारबाही गरेको छ

त्यस्तो प्रस्तावमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा तीनवटा विपक्षी दलबीच सहमति अनिवार्य देखिन्छ।


उक्त धनराशि प्राप्त गर्न गुगलले निर्माण गरेको पिक्सल स्मार्टफोनको टाइटन एम सुरक्षा चिपमा त्रुटि फेला पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा केही निश्चित मापदण्ड पनि पूरा भएको हुनुपर्छ।

सुरक्षासम्बन्धी विषयका शोधकर्ताहरूलाई सन् २०१५ पछि ४० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम पुरस्कार दिइसकेको गुगलले बताएको छ।

तर गुगलले दिने आर्थिक प्रोत्साहनले मानिसहरूलाई अपराधीहरूबाट पैसा लिन रोक्छ भन्ने कुरामा केही विज्ञहरू विश्वास गर्दैनन्।

एपल, बजफीड, फेसबुक र सामसङ जस्ता कम्पनीहरूले पनि सुरक्षा त्रुटिबारे जानकारी गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने गरेका छन्।

अपराधीहरूलाई बेच्नुको साटो समस्या समाधान गर्न सकियोस् भनेर प्रविधि कम्पनीहरूले मानिसहरूलाई त्रुटिबारे जानकारी दिन आग्रह गर्ने गरेका छन्। त्रुटिबारे जानकारी दिनेलाई उनीहरूले आफ्नो 'बग बाउन्टी' योजनाअन्तर्गत पुरस्कृत गर्छन्।

कालो बजार

पिक्सल स्मार्टफोनमा टाइटन एम सेक्युरिटी चिप अपरेटिङ सिस्टमको रक्षा गर्न तथा फोन अन्लक गर्न प्रयोग गरिने बायोमेट्रिक डेटा राख्न बनाइएको हो।

पन्ध्र लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नका लागि शोधकर्ताहरूले उत्पादकले बनाए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को विशेष एन्ड्रोइड फोनमा जडित चिपलाई असर पार्न सक्ने तरिका खोज्नुपर्ने हुन्छ।

तर एक विश्लेषकले भने पुरस्कार रकम बढाउँदैमा त्यस्ता त्रुटि पत्ता लगाउन सक्नेहरूको व्यवहारमा परिवर्तन नआउने बताएका छन्।

"एपलले रकम बढाएर १० लाख अमेरिकी डलर बनाए जस्तै गुगलको कदमले पनि अपराधीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन," लुटा सेक्युरिटीकी प्रमुख कार्यकारी केटी मुसोहीले बताइन्,  "किनभने उनीहरूले जुनसुकै बेला मूल्य बढाइदिन सक्छन्।"

बीबीसीले पनि समाधान गर्न सकिने समस्याबारे जानकारी गराउने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने गरेको छ।

तर सर्वसाधारणबाट सङ्कलित रकमबाट बीबीसी सञ्चालन हुने हुँदा रकमको साटो "भिन्न पुरस्कार" दिइन्छ।


उक्त नयाँ नीतिबाट त्यहाँ कार्यरत करिब ५ लाख नेपाली कामदारको वार्षिक करोडौं रुपैंया रकम जोगिनेछ।

सो नीति आइतबारदेखि लागू हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नयाँ मापदण्ड

मलेसियाली उपप्रधान तथा गृहमन्त्री अहमद् जहिद हमिदीले शनिबार एक वक्तव्यमार्फत विदेशी कामदारसँग लिइँदै आएको लेभी शुल्क अब उनीहरुलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने बताएका हुन्।

मलेसियाली सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार रोजगारदाताले कामदारको पारिश्रमिकबाट लेभी शुल्कका लागि रकम कटौती गर्न पाउनेछैनन् र करार अवधिभर कामदारप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।

मन्त्री हमिदीले विदेशी कामदार बस्ने आवासगृहको सुविधा समेत 'न्यूनतम पारिश्रमिक' सम्बन्धी मापदण्ड अनुरुप रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने बताएका छन्।

विदेशी कामदारको रेखदेख तथा अवस्थाको मूल्यांकन गर्न र 'सेक्युरिटी डिपोजिट' भनिने कामदारको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डमा पनि पुनरावलोकन गर्ने जनाइएको छ।

मन्त्री हमिदीले भनेका छन्, "अहिले लागू भइरहेको दर निकै कम छ र विदेशी कामदारको करार सकिएपछि रोजगारदाताले उनीहरुलाई फिर्ता पठाउनका लागि पनि प्रभावकारी छैन।"

फाइदा

उक्त नयाँ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नीति पूर्ण रुपमा लागू भए मलेसियामा वैधानिक रुपमा रहेका अनुमानित ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् भने वार्षिक करोडौं रुपैंया रकम खर्च हुनबाट जोगिनेछ ।

लेभी शुल्कको बहानामा कतिपय रोजगारदाताले कामदारसँग सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम कटौती गरी ठगी गर्ने गरेको कामदारहरुको गुनासो छ ।

परिवर्तित उक्त नीतिले रोजगारदाता आफ्ना कामदारको हेरचाहप्रति पूर्ण रुपमा जिम्मेवार हुने र कामदार भाग्नेजस्ता समस्यामा पनि कमी आउने ठानिएको छ ।

सरकारले लागू गरेको 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' नीति र मलेसियाली मुद्राको मुल्य घटेको कारण पछिल्लो वर्ष मलेसिया पुग्ने नेपालीको संख्यामा कमी आएको थियो।

अबको नयाँ नीतिले नेपालीको मलेसिया रोजगारी तङ्ग्रिने ठानिएको छ ।


उक्त निकायका अनुसार योभन्दा पहिले सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका बेला पनि ठूलो परिमाणमा उत्सर्जन घटेको थियो।

तर अहिलेको घट्ने परिमाण त्योबेलाको भन्दा ६ गुना धेरै हुने उसले जनाएको छ।

प्रदूषण कम

आइइएका अनुसार यसपाली एकदशक यताकै सबभन्दा कम परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन हुनेछ।

यात्रा तथा व्यापारमा लागेका बन्देजका कारण प्रदूषण घटेको छ।

तर उक्त निकायले यसमा राम्रो मान्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताएको छ।

वैज्ञानिकहरूले कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा तत्काल कटौतीको वकालत गर्दै आएका थिए।

तर त्यसको लागि अर्थतन्त्रनै ठप्प पार्नुपर्ने विषयमा उनीहरूले वकालत गरेका थिएनन्।

यसपाली विश्वव्यापी बिजुलीको माग पनि पाँच प्रतिशतले घट्नेछ - जुन सन् १९३० को विशाल मन्दीको बेला यताको धेरै गिरावट हो।

अचेल साताका अन्य दिनमा भइरहेको बिजुलीको खपत विगतमा सामान्यतया सप्ताहान्तको दिनमा हुने जत्तिकै पुगेको बताइएको छ।

ऊर्जा कम्पनीहरूले धेरै क्षति बेहोरिरहेका छन् तर तीमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा कम्पनीहरूले भने केही राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने त्यस्ता ऊर्जाका स्रोतहरूबाट सन् २०२० मा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

विश्व बिजुली बजारको ४० प्रतिशतसम्म माग पूर्ति हुने देखिएको आइइएले बताएको छ।

बीबीसीका वातावरण विश्लेषक रोजर ह्याराबीन भन्छन् यो समयमा विश्व नेताहरूका निम्ति आर्थिक राहतका प्याकेजहरूलाई हरित वा स्वच्छ उद्योग प्रवर्धन गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।


उक्त निकायका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएको पुस्तिकामा गुगल ट्रान्स्लेट र बिङको सहायतामा अनुवाद गर्नु "अतिप्रभावकारी उपाय" भएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रोपब्लिका नामक समाचार साइटले अन्लाइन टूलहरूले प्राय: वाक्यको गलत अनुवाद गर्ने तथा अर्थको सूक्ष्म अन्तर र बोलीचालीको भाषाको अनर्थ लगाइदिने जनाएको छ।

तर यूएससीआईएसले उक्त साइटलाई सामाजिक सञ्जालका पोस्टको परीक्षण गर्नु व्यावहारिक उपाय भएको बताएको छ।

उसका अनुसार केवल सामाजिक सञ्जालबाट सङ्कलित सूचना शरणार्थीलाई पुनर्वास नदिने आधार बन्दैन।

नयाँ नियमानुसार अमेरिकाको प्रवेशाज्ञाका लागि सबै आवेदकले आफूले चलाउने सामाजिक सञ्जालका खाताहरूको विवरण बुझाउनुपर्छ।

अमेरिकामा शरणार्थीको मान्यता पाइसकेका व्यक्तिका पति, पत्नी वा छोराछोरीको परीक्षण गर्ने विधि उक्त पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ।

इन्टरन्याश्नल रेफ्युजी असिस्टन्स प्रोजेक्टले उक्त पुस्तिका भेटेपछि प्रोपब्लिकालाई उपलब्ध गराएको थियो।

त्यस पुस्तिकामा कहिलेकाहीँ अन्लाइन अनुवादले बोलीचालीको भाषा पूरै नबुझ्ने स्वीकार गरिएको छ।

कर्मचारीले विशेषज्ञको सहायतामा अनुवाद गर्नुपर्ने वा नपर्ने निर्णय काममा खटिएका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कर्मचारीले लिन सक्ने बेहोरा त्यसमा उल्लिखित छ।


उक्त निर्णय मङ्गलवार बिहान ६ बजेबाट लागु भई चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्म कायम रहने स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले बीबीसी नेपालीलाई बताए।

उनले भने, "कोभिड-१९ को रोकथाम गर्नका निम्ति मानिसहरू बीचको दूरी कायम गर्नका लागि अझ प्रभावकारी बनाउन हामीले अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवालाई यथास्थितिमा राख्ने र व्यक्तिहरू घरबाहिर ननिस्किने खालको एउटा वातावरण बनाउन अपील गर्ने निर्णय गरेका छौँ।"

सरकारले उक्त अवधिमा औषधोपचार र खाद्यवस्तुको खरिदजस्ता अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य कोही पनि घरबाट निस्किन नपाउने उल्लेख गरेको छ।

निर्णय

अनुमतिप्राप्त बाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा रोक लगाइएको छ।

सुरक्षा निकायका विमान र तोकिएका उडानबाहेक अन्य सबै आन्तरिक र व्यावसायिक उडानहरू बन्द गर्ने निर्णय भएको छ।

अन्य कर्मचारीहरूलाई आवश्यक पर्दा उपस्थित हुनेगरी कार्यालय प्रमुखले बिदा दिने भनिएको छ।

औषधि, खाद्यवस्तु, स्वास्थ्य उपकरण, पानी, दूध र इन्धन लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रका बाहेक सबै निजी उद्योग पनि बन्द गरिने जनाइएको छ। कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई बिदा दिन भनिएको छ।

'लकडाउन'को... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

समयमा कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिने जनाइएको छ।

सरकारले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरूको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

आफ्नो आदेशको कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ।

यो आदेशको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउनेलाई सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार सजाय हुने सोमवार साँझ सरकारले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।


उक्त पत्र पर्वतारोहीहरूलाई आरोहण अनुमति दिने र उनीहरूसँग रोयल्टी एवम् धरौटी लिने निकाय पर्यटन विभागले पठाएको थियो।

पत्र पाएपछि केही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा भएका हिमालको फोहोर व्यवस्थापन गर्नेबारे छलफल गरे। तर त्यसका लागि रकम जुटाउने ठूलो चुनौती देखियो।

आर्थिक अभावका कारण हिमालहरूमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम थप जटिल बनेको अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

प्रणाली

सगरमाथा सफा गर्न भन्दै चीनले यस वर्ष उत्तरी मोहडाबाट सीमित सङ्ख्यामा मात्र आरोहणको अनुमति दिने समाचार सार्वजनिक भएको छ।

नेपालमा भने सगरमाथा र अन्य हिमालहरूको फोहोर व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्ने भनेर केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच अन्योल देखिएको छ।

तर यो अन्योल अन्त्य गर्न प्रयास थालिएको अधिकारीहरूको बताउँछन्।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे भन्छन्, "हामीले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाएर परिपत्र गरिसकेका छौँ। समग्रमा हिमालहरू सफा राख्नु पर्छ भनेर त्यो छिटोछरितो प्रणाली अपनाएको पनि हो।"

तर त्यो प्रभावकारी नभएको उनी स्वीकार्छन्।

उनले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपछि अब पर्वतारोह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीले स्थानीय तहबाट फोहोर व्यवस्थापन गरेको पत्र ल्याएपछि धरौटी फिर्ता पाउने बताए।

नियमानुसार आफूले गरेको फोहोर फिर्ता नल्याए आरोहीले राखेको चार सय अमेरिकी डलर जफत हुनसक्ने व्यवस्था छ।

अन्योल र आर्थिक अभाव

पर्यटन विभागले स्थानीय तहलाई हिमालहरूको फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा लगाए पनि हिमाल चढ्दा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र धरौटी भने उसैले उठाउँदै आएको छ।

त्यसले गर्दा स्थानीय तहसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले हिमालको सफाइमा अप्ठ्यारो हुने गरेको सगरमाथा भएको सोलुखुम्बु जिल्लास्थित खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमदोर्जी शेर्पाले बताए।

उनले भने, "केन्द्र सरकारले हिमालको सरसफाइका लागि कति पैसा लगाउनुपर्छ भनेर नसोचेको र रोयल्टीको पैसा समयमा नपठाएका कारण अन्योल सिर्जना भएको छ।"

उनले गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर आमादब्लम हिमाल सफा गराएको बताए।

आफ्ना क्षेत्रका हिमालहरू सफा गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर आरोहीलाई थप केही शुल्क लगाउने तयारी गरिएको शेर्पाको भनाइ छ।

थप शुल्कको तयारी

उनका अनुसार हाल उक्त गाउँपालिकाले प्रवेश शुल्कबापत प्रत्येक पर्यटकका लागि दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।

अब भने सगरमाथा आधार शिविरमा पुग्ने र आरोहण गर्नेहरूसँग उनीहरूले बोकेको सामानका आधारमा केही अतिरिक्त शुल्क लगाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

उनले भने, "त्यस्तो गर्‍यो भने हामीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न अलि सजिलो हुन्छ भन्ने आस छ।"

केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको आरोहणको रोयल्टीबाट स्थानीय तहले कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम पाउने भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएकाले आफूहरू त्यसैको अपेक्षा गरेको शेर्पाले बताए।

उनले भने, "हामीलाई रोयल्टीको २५ प्रतिशत आउँछ भनिएको छ। त्यो आयो भने हामी फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ।"

उनले लामो सयदेखि सगरमाथा क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आएको एउटा गैरसरकारी संस्था सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले पनि हालसम्म फोहोर व्यवस्थापन गरिररहेको जानकारी दिए।

कति छ फोहोर?

पर्वतारोहीहरूका अनुसार सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोही र तिनका सहयोगीले छोडेका विभिन्न सामग्री र फोहोर छरिएका छन्।

हिउँ पग्लिएको बेला हराएका पर्वतारोहीका शवहरू पनि देखिने गरेको छ।

पहिला नदेखिएको फोहोर हिउँ पग्लिएका बेला यत्रतत्र देखिने पर्वतारोहीहरू बताउँछन्।

सगरमाथा क्षेत्रमा करिब आठ टन फोहोर रहेको अनुमान...


उक्त परीक्षणका आधारमा काठमाण्डूमा "समुदायमा सङ्क्रमणको अवस्था" पत्ता लाग्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार काठमाण्डूमा तीन हजार जनामा यस्तो परीक्षण गरिनेछ।

सोमवारदेखि सुरु गरिएको यस्तो परीक्षण काठमाण्डूका विभिन्न भागमा भइरहेको छ।

तर समुदायमै पुगेर गरिएको भनिएको यस्तो परीक्षणमा सहभागी हुनेहरू कम देखिएको कतिपय अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा यस्तो परीक्षणको प्रतिवेदन कागजी रूपमा नपाइने हुँदा पनि कतिपयको आकर्षण नभएको हो।

यद्यपि काठमाण्डू महानगरपालिकामा यस्तो परीक्षण भइरहेका वडाका वडाध्यक्षहरूले चाहिँ परीक्षणमा सहभागिता उल्लेख्य रहेको बताएका छन्।

एन्टिजेन परीक्षणबारे तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने पाँच मुख्य कुरा:

१. तत्कालै नतिजा थाहा हुने

यो परीक्षणमा पीसीआर विधिमा जस्तो लामो समय नलाग्ने र तत्कालै परीक्षणको नतिजा आउने अधिकारी र चिकित्सकहरू बताउँछन्।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा निर्देशक डा. वासुदेव  पाण्डेका अनुसार यस्तो परीक्षण गरेको आधा घण्टाभित्र नतिजा आइसक्छ।

उनका अनुसार पीसीआरमा नतिजा आउन क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

म्तीमा आठ घण्टा लाग्ने गर्छ।

चाँडै नतिजा आउने भएकाले सङ्क्रमित पत्ता लगाउन सजिलो हुने र सङ्क्रमितलाई आइसोलेशनमा राख्न सकिने उनी बताउँछन्।

२. सहजै र जहाँसुकै परीक्षण गर्न सकिने

अधिकारीहरू र चिकित्सकहरू यो परीक्षण सहजै र जहाँसुकै गर्न सकिने बताउँछन्।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइ प्रमुख डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार यस्तो परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको आवश्यकता पनि पर्दैन।

शङ्का लागेको व्यक्तिको स्वाब लिएपछि त्यसलाई पीसीआरका लागि निश्चित तापक्रममा राखेर प्रयोगशालासम्म पुर्‍याउनुपर्छ।

तर यो परीक्षणमा स्वाबलाई ठाउँको ठाउँ एउटा परीक्षण कीटमा राखेर केही क्षणमै नतिजा थाहा पाउन सकिने उनी बताउँछन्।

महिलाले गर्भवती भए/नभएको परीक्षण गरेजस्तै गरी यसलाई परीक्षण गर्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

३. भाइरस शरीरमा भए/नभएको हेरिने

कतिपयले एन्टिजेन परीक्षणलाई पनि नेपालमा सुरुमा भित्र्याइएको आरडीटी परीक्षण विधिजस्तै ठान्ने गरेका छन्।

तर आरडीटी र एन्टिजेनमा निकै फरक रहेको चिकित्सकहरू बचाउँछन्।

आरडीटी परीक्षणमा शरीरमा कोरोनाभाइरससँग लड्ने एन्टिबडी विकास भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने गरिन्छ।

एन्डिजेन परीक्षणमा भने भाइरस नै छ कि छैन भनेर हेरिने उनीहरूको भनाइ छ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे यो परीक्षणमा शरीरमा भाइरसको तत्त्व छ कि छैन भनेर हेरिने बताउँछन्।

डा. पुनका अनुसार यसमा भाइरसको प्रोटिन हेर्ने गरिन्छ र त्यसैका आधारमा सङ्क्रमित पत्ता लाग्ने गर्छ।

४. प्रभावकारी कति छ?

यो विधिबाट परीक्षण गर्दा शतप्रतिशत निश्चित हुन भने नसकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

एकजना जनस्वास्थ्यविद् डा. रविन्द्र पाण्डे तत्कालै आवश्यक पर्दा मात्र यो परीक्षण उपयुक्त हुने बताउँछन्।

"यसले सीटी भ्यालू ३० भन्दा बढी भएको देखाउँदैन भनिएको छ। यद्यपि यो पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिएकै परीक्षण विधि हो। तर ३० सीटी भ्यालू माथि नदेखाउने भनेको भर्खरै सङ्क्रमण भएको व्यक्तिलाई सङ्क्रमण नभएको देखाउने सम्भावना रहन्छ।"

"त्यस्तो अवस्थामा उक्त व्यक्तिबाट अन्यलाई सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना कायमै रहन्छ।"

सरकारले पनि त्यसै कारणले गर्दा लक्षण देखिएकाहरूको एन्टिजेन परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आए पनि पीसीआर गराउनु पर्ने सिफारिस गर्ने निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे बताउँछन्।

५. शल्यक्रिया, समुदायमा...


उक्त पुस्तकमा बोल्टनले अमेरिकी किसानहरूद्वारा उत्पादित कृषि उत्पादन चीनले किनोस् भन्ने ट्रम्पले चाहेको उल्लेख गरेका छन्।

संवाददाताहरूका अनुसार पछिल्लो प्रकरणले ती कामहरू सम्झाउँछ जसका कारण ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाइएको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले उक्त पुस्तकको प्रकाशन रोक्न चाहेको छ। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका अनुसार पुस्तकमा "गोप्य सूचना" समावेश गरिएको छ।

'द रुम ह्वेर इट ह्यापन्ड' नामक पुस्तक जुन २३ तारिखमा सार्वजनिक हुँदैछ।

गत ज्यानुअरी महिनामा ह्वाइट हाउसले उक्त पुस्तकमा "एकदमै गोप्य" विवरणहरू रहेको र त्यो हटाइनुपर्ने बताएको थियो। तर बोल्टनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।

गत ज्यानुअरी महिनामा डेमोक्र्याटिक दलका तर्फबाट राष्ट्रपतीय निर्वाचनका सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडन र उनका छोरा हन्टर बाइडनमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान शुरू गर्न युक्रेनलाई दबाव दिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाउनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।

ट्रम्पले आफू विरुद्धका आरोपहरू अस्वीकार गरेका थिए। रिपब्लिकन दलको पकडमा रहेको सिनेटमा दुई हप्ता लामो अनुसन्धानपछि उनलाई आरोप मुक्त गरिदि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एको थियो।

ट्रम्प रिपब्लिकन दलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन्।

उक्त अनुसन्धान युक्रेनमा मात्रै सीमित नभएर राजनीतिक हस्तक्षेपका अन्य उदाहरणहरू पनि हेरिएको भए त्यसको नतिजा फरक हुन सक्ने बोल्टनले बताएका छन्।

उनले सन् २०१८ को एप्रिल महिनामा ह्वाइट हाउसमा पद सम्हालेका थिए। करिब डेढ वर्षपछि उनले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेका थिए।

तर ट्रम्पले भने आफू बोल्टनसँग असहमत रहेका कारण उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेको गरेको बताएका थिए।

सीसँगको बैठकबारे बोल्टनले लगाएका आरोप

गत वर्ष जापानमा जी-२० अर्थात् विश्वका २० प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको सम्मेलनका बेला ट्रम्प र सीबीच कुराकानी भएको थियो।

त्यस बेला चीनका केही अमेरिकी आलोचकहरू नयाँ शीतयुद्धको पक्षमा देखिएको गुनासो गरेको द न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित उक्त पुस्तकको एउटा अंशमा उल्लेख गरिएको छ।

सीको उक्त गुनासो विपक्षी डेमोक्याटरूप्रति लक्षित रहेको ट्रम्पले अनुमान गरेको बोल्टनले बताएका छन्।

"ट्रम्पले आश्चर्यजनक रूपमा उक्त कुराकानी सन् २०२० मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनतर्फ मोडे र चीनको आर्थिक क्षमतातर्फ लक्षित गर्दै सीसँग आफ्नो जित सुनिश्चित गरिदिन आग्रह गरे," बोल्टनले भने।

तर बुधवार साँझ अमेरिकाका व्यापार मामिलासम्बन्धी प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटहाइजरले भने बोल्टनले बताएभन्दा फरक मत राख्दै निर्वाचनमा सहयोगबारे आग्रह "कहिल्यै नभएको" बताए।


उक्त प्रकोप फैलिएपछि एकैदिनमा मृत्यु हुने बिरामीको यो सर्वाधिक सङ्ख्या हो।

यससँगै कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या १,००० नाघेको छ।

चीन सरकारले प्रकोप नियन्त्रणका लागि परिचालित केही वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई कारबाही गरेको छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट हुबे स्वास्थ्य आयोगमा खटाइएका पार्टी सचिव तथा उक्त आयोगका प्रमुख घटुवामा परेका छन्।

त्यसैगरी चन्दा हिनामिना गरेको आशङ्कामा स्थानीय रेडक्रसका सहायक निर्देशक पनि पदमुक्त भएका छन्।

नयाँ सङ्क्रमण घट्दो

सोमवार एकैदिन १०३ जनाको मृत्यु भएको भए पनि नयाँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या अघिल्लो दिनको भन्दा २० प्रतिशतले घटेको छ।

हुबेको स्वास्थ्य आयोगले सोमवार उक्त प्रान्तमा २,०९७ जनामा नयाँ सङ्क्रमण भएको पुष्टि गरेको छ। अघिल्लो दिन २,६१८ जनामा नयाँ सङ्क्रमण भएको थियो।

अहिले चीनमा उक्त भाइरसको सङ्क्रमण भएका कम्तीमा ४२,२०० व्यक्ति छन्।

सन् २००२ र २००३ मा फैलिएको सार्स रोगपछि जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा चीनले खेप्नुपरेको यो ठूलो सङ्कट हो।

यो सङ्कट नियन्त्रण गर्न सघाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पठाएको चिकित्साशास्त्रीरूको टोली बेइजिङ पुगेको छ।

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सीले भेटे बिरामी

चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङले बेइजिङमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएपछि उपचार गराइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सोमवार भेटेका छन्।

तर उनी अहिलेसम्म हुबे गएका छैनन्।

सीले उक्त भाइरस नियन्त्रण गर्न "थप निर्णायक  उपाय" आवश्यक भएको टिप्पणी गरे।

"यो प्रकोपलाई अन्तत: परास्त गर्न हामीसँग आत्मविश्वास हुनैपर्छ," उनलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

चीनको स्थिति

हुबे प्रान्तको स्वास्थ्य आयोगले सोमवार १०३ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। आइतवार मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ९७ थियो।

आयोगका अनुसार हुबेमा मात्र ३१,७२८ जना कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएका बिरामी छन्। उक्त प्रान्तमा सोमवारसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या ९७४ पुगेको छ।

त्यहाँ बिरामीको मृत्युदर तीन प्रतिशत रहेको छ।

चीनभरि भने कुल मृतकको सङ्ख्या १,०११ पुगेको छ। चीनबाहिर दुई जनाको मृत्यु भएको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मारिएका मध्ये तीनचौथाइको मृत्यु उक्त सङ्क्रमण फैलिन सुरु भएको मानिएको वुहानमा नै भएको छ।

उक्त प्रकोप सुरु भएयता हप्तौँदेखि एक करोड १० लाख मानिस बस्ने उक्त सहर बन्दजस्तै छ।

चिनियाँ नेतृत्वले प्रारम्भिक चरणमा प्रकोप ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चीनको प्रयासको प्रशंसा गरेको छ।

अन्यत्रको स्थिति

यूकेमा सोमवार थप चार जनामा कोरोनाभाइरस भेटिएको पुष्टि भयो।

अहिलेसम्म त्यहाँ आठ जनामा उक्त भाइरस भेटिएको छ।

सरकारले उक्त भाइरसका कारण "गम्भीर खतरा" उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

जापानमा क्वारन्टीनमा राखिएको एउटा पानीजहाजका  थप ६५ यात्रुमा सङ्क्रमण भएको पाइएको छ। अर्थात् ३,७०० यात्रुमध्ये १३५ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उक्त भाइरसका कारण जनस्वास्थ्यमा सङ्कट उत्पन्न भएको घोषणा गरिसकेको छ।

उक्त भाइरसबाट सङ्क्रमित मानिस नेपालसहित दुई दर्जनभन्दा बढी देशमा भेटिएको पुष्टि भएको छ।

चीनबाहिर अहिलेसम्म फिलिपिन्स र हङ्‍कङमा एक-एक गरेर दुई जनाको मात्र मृत्यु भएको छ।

भाइरस फैलिने आशङ्कामा दक्षिण कोरियाले क्रूजहरूलाई आफ्ना बन्दरगाहमा छिर्न अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ।

कोरोनाभाइरसको खोप बनाउन अहोरात्र काम


उक्त प्रतिवेदनमा बालबालिकको सुरक्षाका लागि एउटा अलग्गै राष्ट्रिय निकाय गठन गर्ने सहितका चारसयवटा सुझावहरु समेटिएका छन्।

उक्त शाही जाँच आयोगको प्रतिवेदन १७ वटा खण्डमा बाँडिएको थियो।

उक्त आयोग समक्ष त्यस्तो पीडा बेहोरेका हजारौंले आफ्नो बयान दिएका थिए।

निष्कर्ष

प्रतिवेदनमा धार्मिक संघ संस्था, खेल क्लब, सेना सहित झण्डै चार हजार भन्दा बढी संस्थाहरुमा दुर्व्यवहार भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

विगतका दशकहरुमा अष्ट्रेलियाका निकायहरुले दशौँ हजार बालबालिकालाई शोषण गरेको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री माल्कोम टर्नबुलले त्यसलाई राष्ट्रिय शोक भन्दै बयान दिनेहरुको आँटको प्रशंसा गरेका छन्।

माफी

पाँच वर्षसम्म उक्त आयोगले बालबालिकालाई बलत्कार र यौन दुर्व्यवहार गरिएका कहालीलाग्दा विवरणहरु संकलन गरेको थियो।

कतिपय यातना पाएका बालबालिकाले पछि आत्महत्या गरेका थिए र अरुले बाँचुन्जेल आघातको अनुभूति गरेका थिए।

अष्ट्रेलियाको अन्जेलिकन ग्रिर्जाघरका प्रमुखले यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरुलाई सुनुवाइ आफूले लाजमर्दो ढंगले गरेको भन्दै माफी मागेको छ।

एक जना बीबीसी संवाददाता भन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छन्, करिब ६० हजार जीवित पीडितहरु क्षतिपूर्तिका लागि योग्य हुनसक्ने बताएका छन्।


उक्त प्रविधि कम्पनीले चीनमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण आफ्ना सामग्रीको उत्पादन तथा विक्री प्रभावित भएको र "विश्वभरि आईफोन आपूर्ति अस्थायी रूपमा अवरुद्ध" हुने बताएको छ।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण आफ्नो अर्थव्यवस्थामा असर पुगेको बताउने एपल पहिलो महत्त्वपूर्ण अमेरिकी कम्पनी हो।

यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सर्वाधिक ६७ अर्ब अमेरिकी डलर आय हुने एपलको पूर्वानुमान थियो। तर उसले आफ्नो आय कति प्रभावित भएको छ भन्ने विवरण चाहिँ दिएको छैन।

"मार्च त्रैमासिकका लागि निर्धारित आयको लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा हामी गर्दैनौँ," एपलले एउटा विज्ञप्तिमा भनेको छ। उसका अनुसार सामान्य स्थितिमा फर्किने गति पनि सुस्त छ।

अधिकांश पसल बन्द

चीनमा अवस्थित अधिकांश पसलहरू बन्द भएका वा थोरै समय मात्रै सञ्चालन हुने गरेकाले आफ्ना उत्पादनको विक्रीवितरण घट्ने एपलले जनाएको छ।

आईफोन उत्पादन गर्ने आफ्ना साझेदारहरू हुबे प्रान्तबाहिर अवस्थित भए पनि ती पुन: खुल्दा काम भने अपेक्षा गरेभन्दा सुस्त हुन पुगेको एपलको भनाइ छ।

"चीनमा भएका हाम्रा सबै स्टोर र धेरै साझेदार स्टोरहरू बन्द छन्," एपल भन्छ, "खुलेका स्टोर पनि कम समय सञ्चालन हु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्छन् र आउने ग्राहक पनि कम छन्।"

"हामी बिस्तारै आफ्ना विक्रीकक्ष खोलिरहेका छौँ र यथाशक्य निरन्तर तथा सुरक्षित रूपमा त्यसो गरिरहन्छौँ।"

विज्ञहरूले सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा स्मार्टफोन उद्योग प्रभावित हुने अनुमान गरेका छन्

४० लाखआईफोनको वितरण यति सङ्ख्याले घट्ने अनुमान छ

३२% सन् २०२० को आरम्भमा आईफोन यति प्रतिशतले घट्न सक्छ

५%सन् २०२० मा चिनियाँ स्मार्टफोन यति प्रतिशतले घट्न सक्छ

विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिएकाले चीनमा यो त्रैमासिकमा स्मार्टफोनको माग घट्न सक्छ। चीन हातमा बोकिने त्यस्ता साना विद्युतीय उपकरणको सबैभन्दा ठूलो बजार हो।

अर्थतन्त्रमा असर पर्ने

भाइरसका कारण सवारीसाधन उद्योग पनि प्रभावित भएको छ।

गत हप्ता ठूला उपकरण बनाउने कम्पनी जेसीबीले यूकेमा आफ्नो उत्पादन घटाउने घोषणा गरेको थियो।

चीनबाट आउने सामग्रीको अभाव भएकाले त्यसको गर्नुपरेको उसको भनाइ छ।

विगत १३ दिनयया हुबेप्रान्त बाहिर नयाँ सङ्क्रमण भएका बिरामीको सङ्ख्या घटिरहेको छ।

गत हप्ता सोमवार हुबेबाहिर ४५० नयाँ बिरामी फेला परेकोमा यो सोमवार त्यो सङ्ख्या ह्वात्तै घटेर ११५ पुगेको छ।

बिस्तारै उद्योग र पसलहरू सामान्य अवस्थामा फर्किए भने पनि एपलको चेतावनीले कोरोनाभाइरसका कारण चीनको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुने सङ्केत गर्छ।

कोरोनाभाइरसबारे थाहा पाउनुपर्ने पाँच कुरा


उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३४७ मत परेको थियो भने विपक्षमा २०६ मत परेको थियो। कूल ५५३ मत खसेको थियो।

तर पक्षमा परेको मत संसदमा तत्काल कायम ५९२ सदस्य संख्याको दुई तिहाई नपुगेकाले सो विधेयक अस्वीकृत भएको सभामुख ओनसरि घर्तीले घोषणा गरेकी छन्।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा तराई केन्द्रीत दलहरुले उक्त विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, तथा केही साना दलले उक्त विधेयकको विपक्षमा भोट दिए।

शर्त

खासगरी तराई केन्द्रीत दलहरुले संविधान संशोधनका लागि संविधान जारी भएकै समयदेखि जोड दिंदै आएका थिए। संविधानको पहिलो संशोधन भए पनि उनीहरुले त्यो अपुग भएको भन्दै आएका थिए। उनीहरुले संविधान संशोधनलाई निर्वाचनमा भाग लिनका लागि शर्तको रुपमा राख्दै आएका थिए।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उक्त संशोधन विधेयक उसकै शब्दमा राष्ट्रघाती भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो।

दुई तिहाई समर्थन पुग्न नसक्ने देखिएपछि सरकारले वितेको चार महिनादेखि सो विधेयकलाई संसदमा अगाडी नबढाइकनै त्यतिकै राखिरहेको थियो।

तर केही समय अगाडी तराई केन्द्रीत दलहरु मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्ट... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी नेपालसंग जे परिणाम आए पनि विधेयकलाई निर्णयार्थ लैजानेबारे कुराकानी भएपछि सोमबार संसदमा मतदान भएको हो।

के थियो संशोधन विधेयकमा?

सरकारले प्रदेश नम्बर ५ को सिमाङकन समेत हेरफेर गर्ने गरि संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकको सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विरोध गरेपछि सिमाङकनको विषयलाई हटाएर नयाँ संशोधन विधेयक संसदमा लगिएको थियो।

विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, सरकारी कामकाजका भाषा, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन व्यवस्था जस्ता विषयहरुमा हालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थामा प्रतिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको थियो।


उक्त प्रेस खरिदको विषयमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा विवादमा परेपछि उक्त संसदीय समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो।

"सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा यसअघि पनि थुप्रै विषय उठेका थिए। आज समितिमा सञ्चारमन्त्रीको अडिओबारे पनि कुरा उठ्यो," सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एवं समितिका सदस्यसचिव रोजनाथ पाण्डेले बीबीसीसँग भने, "त्यसैले अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि हामीले यो प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ।"

मन्त्री बाँस्कोटाले घुस मागेको भनिएको अडिओसहितका विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य दलले उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

लेखा समितिमा के भयो?

सेक्युरिटि प्रेस खरिद प्रक्रिया अझ शङ्कास्पद देखिएकाले थप छानबिन आवश्यक देखिएको पाण्डेले बताए।

समितिमा उक्त प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा खुला प्रतिस्पर्धा गरेको नदेखिएको आदि विषय सांसदहरूले उठाएका थिए।

ती विषयमा उत्तर दिन बिहीवार सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी र सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी अधिकृत पनि समि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तिमा पुगेका थिए।

तर त्यस विषयमा भएका प्रश्नोत्तरमा समितिका सदस्यहरूले चित्त नबुझाएको पाण्डेले बताए।

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भने समितिको बैठकमा उपस्थित थिएनन्।

घटना कहिलेको हो?

स्विस कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग भएको भनिएको संवादमा बाँस्कोटाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा घुस मागेको झन्डै साढे दुई मिनट लामो श्रव्य सामग्री बुधवार अपराह्ण हाम्राकुरा डट कमबाट सार्वजनिक भएको थियो।

मिश्रले 'मन्त्री बाँस्कोटासँगको उक्त कुराकानी डेढ वर्षअघि नै भएको' बीबीसीलाई बताएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

स्विस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि भनिएका विजयप्रकाश मिश्रले सरकारका प्रवक्तासँग कमिसनबारे गरेको कुराकानी डेढ वर्षअघि नै भएको बताएका छन्।

गत पुसको पहिलो साता स्वीस कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियाबाट हटाउने विषय बाहिर आएपछि मिश्रले नै लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङको विषयमा उजुरी हालेको बताइएको छ।

मिश्रले बीबीसीसँग भने, "तपाईँहरूले अडिओमा जे सुन्नुभयो साँचो कुरा त्यही हो। डेढ वर्षअघि त्यो कुरा हुँदा हामीले उहाँलाई प्रस्ताव गरेका होइनौँ, उहाँले नै हो।"

के हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस?

स्वदेशमै सुरक्षित रूपमा मुद्रण गर्ने उद्देश्यले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने नेपाल सकारले निर्णय गरेको थियो।

प्रेस स्थापना हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, स्मार्ट लाइसेन्स, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्ड, रिचार्ज कार्ड, ब्याङ्कका एटीएमदेखि मौद्रिक नोटसम्मको छपाइ नेपालमै गर्न सकिने बताइन्छ।


उक्त ब्याङ्कलाई आफ्नो शुक्रकीट उपलब्ध गराउने तत्परता देखाउँदै तीन जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

उनीहरूको शरीरमा पत्ता लगाउन नसकिने मात्रामा एचआईभी छ। त्यसको अर्थ उनीहरूको रगतमा निकै न्यून सङ्ख्यामा विषाणु छन् जुन यौन सम्बन्ध गर्दा वा बच्चा जन्माउँदा सर्दैन।

उक्त ब्याङ्कको उद्देश्य एचआईभी सङ्क्रमणबारे विद्यमान गलत धारणासँग सङ्घर्ष गर्नु हो।

डिसेम्बर १ तारिखमा मनाइने विश्व एड्स दिवसभन्दा अघि तीनवटा परोपकारी संस्थाले 'स्पर्म पोजिटिभ' स्थापना गरेका हुन्।

बडी पोजिटिभ, न्यूजील्यान्ड एड्स फाउन्डेशन र पोजिटिभ विमिन इङ्कले उक्त आयोजनाले मानिसहरूलाई एचआईभी सङ्क्रमणबारे सचेत बनाउने र सङ्कमित बिरामीमा हुने हीनताबोध कम गर्न सहयोगी हुने आशा लिएका छन्।

सबै दाताहरू एचआईभी पोजिटिभ भए पनि सफल उपचारका कारण उनीहरूबाट विषाणुको सङ्क्रमण नहुने स्पष्ट पारिने उक्त ब्याङ्कले जनाएको छ।

स्पर्म पोजिटिभ आफैँले नि:सन्तान उपचार क्लिनिक सञ्चालन गरेको छैन। तर वीर्य लिन इच्छुक व्यक्तिलाई उसले त्यस्ता क्लिनिकसँग उसले सम्पर्क गराइदिनेछ।

तीन दातामध्येका एक डामिएन रुल-नीलले आफूलाई एचआईभी भएको जानकारी रोजगारदातालाई  दिँद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा हतोत्साह गरिएको र अन्तत: काम छाड्ने निर्णय गरेको रेडिओ न्यूजील्यान्डलाई बताए।

"औषधोपचारले तपाईँलाई रोग सार्ने हुनबाट जोगाउँछ भन्ने आधार हामीलाई विज्ञानले दिएको छ," उनले भने, "एचआईभी सङ्क्रमित मेरा धेरै महिला साथीहरूले पनि सन्तान जन्माएको देखेको छु। विज्ञान र औषधोपचारले सन्तान जन्माउने क्षमता फेरि फर्काइदिएको त्यसले पनि देखाउँछ।"

सन् १९९९ मा एचआईभी सङ्क्रमित भएको पत्ता लागेका रुल-नील विवाहित हुन्। उनका दुई सन्तान र तीन नातिनातिना छन्। उनी स्वस्थ छन्।

केही वर्षयता एचआईभीको उपचारमा ठूलो प्रगति भएको छ।

मार्च महिनामा विश्वमै पहिलो पटक एक एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अन्य एक एचआईभी सङ्क्रमित बिरामीमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो।

सङ्क्रमित व्यक्तिको शरीरमा एचआईभी फैलिन नदिन एन्टीरेट्रोभाइरल थेरपीअन्तर्गत विभिन्न औषधिहरूको मिश्रण दिइन्छ। त्यसले रगतमा विषाणुको मात्रा फेला पार्न नमिल्ने तहमा निकै कम गराइदिन सक्छ।

तर एचआईभी विश्वका सबैभन्दा गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौतीहरूमध्ये एक हो।

सन् २०१८ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा झन्डै तीन करोड ८० लाख मानिस एचआईभी/एड्स सङ्क्रमित छन्।


उक्त भनाइलाई भारतले भने पाकिस्तानको 'युद्ध उन्माद' भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ।

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री महमुद कुरेशीले आफूहरूसँग भारतीय योजनाबारे गुप्त सूचना भएको आइतवार बताएका थिए।

गत फेब्रुअरीमा भारत-प्रशासित कश्मीरको पुलवामामा ४० जनाभन्दा बढी अर्धसैनिकहरूको ज्यान जानेगरी एउटा आत्मघाती आक्रमण भएपछि दुई देशबीच तनाव बढेको थियो।

किन बढ्यो तनाव?

पुलवामामा आक्रमण गराउने जैश-ए-मोहम्मद समूहलाई पाकिस्तानले संरक्षण दिएको भारतको दाबी छ। तर पाकिस्तानले त्यसका यथेष्ट प्रमाण नभएको बताउने गरेको छ।

तर प्रतिक्रियास्वरूप  भारतले पाकिस्तानी भूमिमा हवाई आक्रमण गर्‍यो। उसले त्यहाँ सशस्त्र विद्रोहीको तालिम केन्द्र रहेको दाबी गरेको थियो।

त्यसको लगत्तै पाकिस्तानले एउटा भारतीय लडाकु विमानलाई पाकिस्तानी भूमिमा खसालेर त्यसका चालकलाई कब्जामा लिएको थियो।

भारतसँग तनाव नचाहेको भन्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले उनलाई फिर्ता गर्ने घोषणा गरे। त्यसपछि स्थिति केही साम्य भयो।

कश्मीरमा भारत र पाकिस्तानलाई छुट्ट्याउने तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता नपाएको नियन्त्रणरेखा अर्थात् 'लाइन अफ कन्ट्रोल' भनिने ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सीमाक्षेत्रमा सन् १९७१ पछिको त्यो पहिलो हवाई आक्रमण थियो।

दक्षिण एशियाका यी दुई आणविक अस्त्रयुक्त मुलुकहरूले मुस्लिम बहुल कश्मीरलाई सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएलगत्तै आफ्नो भूमोका रूपमा दाबी गर्दै आएका छन्।

तर त्यसको केही हिस्सामा मात्र उनीहरूको नियन्त्रण कायम छ।

के छ पाकिस्तानको दाबी?

गत फेब्रुअरीको उक्त घटनापछि यी मुलुकहरूको तनाव कम भएको जस्तो देखिएको थियो।

तर केही दिनअघि फाइन्यान्शल टाइम्स पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारत 'युद्धको उन्माद'बाट ग्रसित भएको र भारतमा निर्वाचन हुन लागेकाले उसले पुन: केही गर्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका थिए।

अहिले उनका विदेशमन्त्रीले पाकिस्तानसँग भारतले गर्न लागेको आक्रमणबारे 'गुप्तचरी सूचना' भएको बताएका छन्।

गत फेब्रुअरीमा पाकिस्तानले एउटा भारतीय लडाकु विमानलाई आफ्नो भूमिमा खसालेर त्यसको चालकलाई कब्जामा लिएको थियो

कुरेशीले संवाददाताहरूसँग भने, "पाकिस्तानविरुद्ध अर्को आक्रमणको सम्भावना रहेको छ र हाम्रो सूचनाअनुसार त्यो एप्रिल १६ र २० तारिखबीच हुन सक्छ।"

उनले उक्त सूचना प्राप्त गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका साथसाथै पाकिस्तानी जनतालाई पनि सूचित गर्ने निर्णय लिएको बताएका थिए।

आसन्न आक्रमण आफ्नो देशविरुद्ध 'कूटनीतिक दबाव' बढाउनका लागि गर्न लागिएको हुन सक्ने उनको तर्क छ।

'भारतीय योजना'को विरोध गर्न पाकिस्तानले इस्लामाबादस्थित भारतीय आयोगका एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई बोलाएर सोधपुछ पनि गरेको छ।

पाकिस्ताने भारतीय योजनाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्लाई दुई दिनअघि नै जानकारी गराइएको कुरेशीले बताए।

के भन्छ भारत?

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले "यस क्षेत्रमा युद्ध उन्माद फैलाउने एउटा स्पष्ट उद्देश्य"साथ पाकिस्तानको उक्त भनाइ आएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, "यो सार्वजनिक नौटङ्की पाकिस्तानमा रहेका आतङ्ककारीहरूलाई भारतमा आतङ्ककारी आक्रमण गर्न सन्देश दिनका निम्ति गरेको जस्तो देखिन्छ।"

उनले "कश्मीरमा गरिएको कार बम हमलाको दायित्वबाट पाकिस्तान उम्कन नपाउने"मा जोड दिएका छन्।

जैश-ए-मोहम्मद समूहका सशस्त्र लडाकुका निम्ति पाकिस्तान सुरक्षित स्थान रहेको भन्दै लामो समयदेखि भारतले आरोप लगाउँदै आएको छ।

पुलवामामा भएको आक्रमण आफूले गरेको दाबी उक्त समूहले गरेको थियो।

तर पाकिस्तानले सो...


उक्त भिडियोमा गत साता मङ्गल ग्रहमा पर्सिभिअरन्स रोभर अवतरण गर्दाको अन्तिम क्षणलाई देखाइएको छ।

त्यसमा रोबटका चक्काले मङ्गल ग्रहको सतहमा टेक्दासम्मको दृश्य समेटिएको छ।

उक्त भिडिओमा धुलोको फन्का देखिन्छ र मोटर गाडीझैँ देखिने रोबट अवतरण नजिक पुग्दा धुलोका कणहरू उछिट्टिएर उसतर्फ आएको देखिन्छ।

पर्सिभिअरन्सलाई रकेटले झुलाउँदै जेजेरो क्रेटर नाम दिइएको मङ्गल ग्रहको सतहमा राखेको हो।

उक्त यन्त्र जेजेरो क्रेटर नाम दिइएको मङ्गल ग्रहको एउटा लक्षित सतहमा अवतरण गरेको हो।

पर्सिभिअरन्समा क्यामेराहरू बाँधेर पठाइएको थियो। तीमध्ये सात वटा क्यामेरा उसको अवतरणको रेकर्डिङका लागि खटाइएका थिए।

ती क्यामेराका तस्बिरहरूले इन्जिनियरहरूका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनेछन्।

त्यसले उक्त रातो ग्रहको सतह अध्ययनका लागि थप प्रविधि सुधारमा सहयोग गर्नेछ।

नासाको मङ्गल मिसनको नियन्त्रण केन्द्र रहेको क्यालिफोर्नियास्थित जेट प्रोपल्सन ल्याबरोटरीका निर्देशक माइक वाट्किन्स यी भिडिओहरूमा उक्त रोभरको कार्य हेरेर आफूहरूले केही कुरा सिक्ने बताउँछन्।

नासाले पर्सिभिअरन्स मङ्गलमा अवतरण गरेको यो भिडिओ सार्वजनिक गरेको छ

त्यस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा जडान गरिएका क्यामेराहरूलाई मुख्य घटनाहरूको पूर्ण रेकर्ड गर्न सकिने गरेर राखिएको थियो।

यो भिडिओले रोभरले मङ्गल ग्रहको सतहमा अवतरण गर्ने अन्तिम सात मिनेटमध्येमा पनि सबैभन्दा पछिल्ला चार मिनेटको जानकारी दिएको थियो।

एक हजार किलोग्राम वजन भएको उच्च प्रविधियुक्त रोभरमा सातवटा उपकरण, कैयौँ क्यामेरा, माइक्रोफोन र एउटा ठूलो खन्ने उपकरण जडित छ

उक्त ल्याबरोटरीका क्यामेराको काम हेर्ने नेतृत्वकर्ता डेभ ग्रुएलका अनुसार उनीहरूले मङ्गलको सतहमा अवतरण हुँदै गर्दाको ३० गिगाबाइट्स सूचना र २३ हजार वटाभन्दा बढी तस्बिरहरू सङ्कलन गरेका छन्।

प्यारासुटतर्फ खिच्ने तीनमध्ये एक क्यामेरा असफल भए पनि अन्य ६ वटा क्यामेराहरूले कुनै पनि त्रुटीविना काम सम्पन्न गरेका थिए।

नासाले अवतरणको आवाज पनि रेकर्ड हुने आशा राखेको भए पनि त्यो चाहिँ सफल हुन सकेन।

यद्यपि उक्त समूहले सतहमा एउटा माइक सञ्चालन गर्न सफल भएकाले आगामी दिनमा पर्सिभिअरन्सको कामलाई सुन्न सकिने सम्भावना रहेको छ।

एउटा कार जत्रो आकार रहेको अन्तरिक्ष यानमा जीवावशेष अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक उपकरणहरू राखिएको छ।

छ वटा पाङ्ग्रा भएको उक्त रोभर सात महिनाको यात्रामा ४७ करोड किलोमिटर यात्रा गरेर मङ्गल ग्रहमा पुगेको हो।


उक्त भू-उपग्रहका लागि सम्पूर्ण लगानी भारतले गरेको छ र यसले क्षेत्रीय रुपमा संचार तथा प्रसारण सेवालाई मजबुत बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

श्रीलंका, माल्दिभ्स, बांग्लादेश, नेपाल र भुटानलाई उक्त भूउपग्रहबाट फाइदा पुग्ने बताइएको छ।

तर पाकिस्तान भने उक्त अभियानको हिस्सा रहेको छैन।

अन्तरिक्ष कूटनीति

विश्लेषकहरुले भूउपग्रह प्रक्षेपणलाई प्रधानमन्त्री मोदीको अन्तरिक्ष कूटनीति भनिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सन्देश लेख्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त प्रक्षेपणमा संलग्न वैज्ञानिकहरुलाई बधाइ दिदैँ उनीहरुका कामबाट गर्व लागेको बताएका छन्।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था आइएसआरओलाई उक्त भूउपग्रह निर्माण गर्न तीन वर्ष लागेको  थियो।

साउथ एसिया भूउपग्रहमा रेडियो संकेतहरुको प्रवाह गर्ने १२ केयु ब्याण्ड क्षमताका 'ट्रान्सपोन्डर'हरु रहेका छन् जसमध्ये प्रत्येक देशलाई कम्तीमा एउटा 'ट्रान्सपोन्डर' उपलब्ध गराइएको छ।

भूउपग्रहबाट फाइदा दिन जमिनमा निर्माण गर्नुपर्ने सरचनाहरु भने सम्बन्धित देशहरुले आँफै बनाउनुपर्नेछ तर त्यसका लागि भारतले मद्दत गर्ने बताइएको छ।

प्राकृतिक विपदको समयम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा विभिन्न देशहरुबीच महत्वपूर्ण सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्न पनि उक्त भूउपग्रहले मद्दत गर्ने बताइएको छ।

दक्षिण एसियाले भूकम्प, चक्रवात, बाढी र सुनामी जस्ता विपदहरुको सामना बेला बेलामा गर्ने गरेको छ।

विपदको समयमा सुरक्षित रुपमा सञ्चार गर्ने र खोज तथा उद्दार कार्यमा नयाँ भूउपग्रहले मद्दत गर्नसक्ने ठानिएको छ।

रणनीति

विज्ञानसम्बन्धी एक जना लेखक पल्लभ बागला भन्छन् दक्षिण एसिया भूउपग्रह भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना छिमेकी देशहरुलाई दिएको अत्यन्तै उपयोगी उपहार भएको बताएका छन्।

उनले यो अभियानका हिस्सेदार देशहरुले आफैँ त्यस्तो पहुँच प्राप्त गर्न झण्डै एक अर्ब डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।

भारत सरकाले यो भूउपग्रहलाई टेलिभिजन, डिटिएच सेवा, शिक्षा, टेलिमेडिसन, मौसम पूर्वानुमान र विपद व्यवस्थापन सहयोग जस्ता काममा प्रयोग गर्ने बताएको छ।

लेखक बागला भन्छन्, भारतले भूउपग्रहसम्म पहुँच उपलब्ध गराउनुको एउटा उद्देश्य आफ्ना छिमेकी देशहरुमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नुपनि रहेको छ।

तर एसियामा २१औँ शताब्दीको अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धा धेरै पहिला नै शुरु भएको हो र चीन अहिले पनि उक्त दौडमा निक्कै अगाडि छ।

चीनले पाकिस्तान र श्रीलंकाका लागि भूउपग्रहको सेवा उपलब्ध गराइसकेको छ र दक्षिण एसियाका अन्य देशलाई पनि मद्दत गर्न आफू तयार रहेको बताउने गरेको छ।


उक्त भ्यागुतो आफ्नो प्रजातिको अन्तिम हुन सक्ने संरक्षणवादीहरूलाई चिन्ता छ।

पानीमा पाइने सेवेनकास प्रजातिको १० वर्षीय रोमियो नामक सो भ्यागुतोका लागि विगत नौ वर्षदेखि जोडीको खोजी भइरहेको छ।

जोडी खोज्न सघाउने एउटा वेबसाइटले पनि उक्त भ्यागुतोको 'प्रोफाइल' तयार पारेको छ र त्यसले 'आफ्नी जुलियटको खोजी गरिरहेको' भनेर लेखेको छ।

समागम

वैज्ञानिकहरूले अहिले खोला तथा नदीमा रोमियोका लागि एउटा पोथी भ्यागुतोको खोजी गरिरहेका छन्, जोसँग त्यसको समागम गराएर बच्चा जन्माउन सकियोस्।

एकजना संरक्षणवादी आर्टुरो मुनोजले समाचार संस्था एएफपीलाई भने, "हामी आशावादी हुन छाड्दैनौँ।"

"त्यो भ्यागुतोको प्रजाति अन्यत्र छ भन्ने आशा हामी गरिरहन्छौँ ताकि यो प्रजातिलाई जोगाउन बच्चा जन्माउने एउटा कार्यक्रम हामीले थाल्न सकौँ।"

तर संरक्षणवादीहरूले जोडी भेटाउने काम छिट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि सेवेनकास प्रजातिको भ्यागुता १५ वर्षभन्दा बढी बाँच्दैनन्।

अन्तिम

त्यसको अर्थ हो हाल 'कोचबाम्ब नेचुरल हिस्ट्री म्युजियम'स्थित एउटा ट्यांकमा बसिरहेको रोमियोसँग आफ्नो प्रजाति जोगाउनका निम्ति अब करिब पाँच वर्ष बाँकी छ।

प्रणय दिवसअघि १... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

५ हजार डलर संकलन गर्ने एउटा अभियान अन्तर्गत जोडी खोज्न सघाउने म्याच नामक वेबसाइटले रोमियोको एउटा तस्वीर र आवश्यक जानकारीसहितको विवरण राखेको छ।

प्रोफाइलमा भनिएको छ, "यसलाई विशेष रूपमा शुरू गर्न खोजेको होइन। तर म साँच्चै नै आफ्नो प्रजातिको अन्तिम जीव हुँ।"

"म एक्लै बस्न रूचाउँछु र आफू वरिपरिको पानी नियाल्दै रातहरू आफ्नो वासस्थानमा बिताउँछु।"

प्रोफाइलमा थप लेखिएको छ, "मलाई म जस्तै अर्को सेवेनकास चाहिएको छ। नत्र तपाईँहरूलाई थाहै छ मेरो अस्तित्व नै सकिनेछ।"


उक्त महाधिवेशनले अर्को पाँच वर्षका लागि नयाँ नेता तथा नीतिहरुको टुङ्गो लगाउनेछ।

प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने महाधिवेशन बेइजिङमा शुरु हुनुअघि चीनभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

राष्ट्रपति शी जीनपींगले उक्त पार्टीको महाधिवेशनमा आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिबाट सम्बोधन शुरु गरेका छन्।

चीनले आफ्ना नेता कसरी चयन गर्छ?

सम्बोधन

चीनका वरिष्ठ नीति निर्माता रहने पार्टीको पोलिटब्यूरो स्थायी समितिमा को-को हुनेछन् भन्ने खुलासा आउँदो साता महाधिवेशनको अन्त्यमा हुनेछ।

पार्टीका नेताहरु र राष्ट्रपति शीले राजधानीमा २ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरुलाई सम्बोधन गर्नेछन्।

बन्द कोठामा हुने सम्मेलनले चीनलाई अब कसले शासन गर्छ र अर्को कालमा देश कुन दिशामा जान्छ भन्ने तय गर्छ।

सन् २०१२ मा राष्ट्रपति भएका शीले शक्तिलाई बलियो बनाउँदै आएका छन् र उनी पार्टीका प्रमुख नै रहने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ युग

शीले आफ्नो शासनकालमा चीनले हासिल गरेका उपलध्लिबाट बुधबारको भाषण शुरु गरेका थिए।

सम्बोधनका क्रममा उनले समाजवादसहितको चीनको विशेषता नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताए।

शीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न १० लाखभन्दा बढी अध... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िकारीहरुलाई व्यापक रुपमा कारबाही गरेको आफ्नो कार्यकालको सफलताबारे पनि बोलेको बेइजिङस्थित बीबीसी संवाददाताले बताएका छन्।

राष्ट्रपति शीको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन रहेको बताइन्छ।


उक्त युद्धपोतको भग्नावशेष साढे पाँच किलोमिटर गहिराइमा समुद्र सतहमा फेला परेको हो।

एउटा गोप्य मिसनबाट फर्केने क्रममा उक्त युद्धपोत जापानी आक्रमणमा परेको थियो।

उक्त युद्धपोत एउटा गोप्य मिसन अन्तर्गत परमाणु बम पुर्‍याउन गएको थियो र पछि हिरोशिमामा त्यसको प्रयोग गरियो।

परमाणु हमला

युद्धपोतमा सवार १,१९६ मध्ये ३१६ जनालाई बचाउन सकिएको थियो।

अमेरिकी नौसेनाको इतिहासमा त्यो सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना थियो।

सन् १९४५ को जुलाइ ३० तारिख फिलिपिन्सको समुद्र नजिक गुआम र लाफिएटको बीचमा जापानी पनडुब्बीको आक्रमणमा परी उक्त युद्धपोत डुबेको थियो।

घटनाको चार दिनपछि ३१६ जनालाई जीवित फेला पारिएको थियो।

उनीहरु फेला परेको समुद्री क्षेत्र शार्कबाट प्रभावित थियो।

करिब १२ मिनेटभित्र उक्त युद्धपोत समुद्रमा डुबेको थियो र कुनै आपतकालीन सम्पर्क नभएका कारण त्यो स्थान पत्ता लगाउन लामो समयसम्म चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो।

माइक्रोसफ्ट कर्पका सह-संस्थापक पल एलेनसहित १३ जनाको टोलीले यही अगस्ट १८ तारिखमा उक्त युद्धपोतको भग्नावशेष फेला पारेको हो।

अनुसन्धान

प्रशान्त महासागरको उक्त क्षेत्रमा सो घटना हुनु एक दिनअघि एउटा यु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

द्धपोत देखिएको नौसैनिक इतिहासविद्हरुको एउटा नयाँ अनुसन्धानले देखाएको थियो।

उक्त युद्धपोत आफ्नो अन्तिम मिसनका निम्ति चर्चित थियो।

त्यसमा परमाणु बमका पार्टपुर्जा र परमाणु 'रिएक्शन'का लागि युरेनियम इन्धन पनि लगिएको थियो।

विश्वयुद्धको अन्तिम वर्ष तिनिआन टापुस्थित अमेरिकी अखडामा ती सामानहरु पुर्‍याइएका थिए जसबाट विश्वमा पहिलो परमाणु हमला गरिएको थियो।

उक्त युद्धपोत डुब्नुअघि हिरोशिमामा आक्रमण गरिसकिएको थियो।

'फ्याट म्यान' नामक बम नागासाकीमा खसालिएको थियो जुन घटनापछि जापान आत्मसमर्पणका लागि तयार भयो र दोस्रो विश्ययुद्ध समाप्त भयो।

बलिदान

एलेनले भने, "दोस्रो विश्वयुद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने इण्डियानापोलिसका बहादुर मानिसहरु र उनीहरुका परिवारप्रति सम्मान प्रकट गर्नका निम्ति यो ठूलो खोज हो। अमेरिकी नागरिकका रुपमा हामी सो युद्धपोतमा सवार सबैका साहस र बलिदानका ऋणी छौँ।"

फेला पारिएको युद्धपोतलाई युद्ध स्मारकका रुपमा संरक्षण गरिने बताइएको छ।

युद्धपोतबाट बाँच्न सफलमध्ये २२ जना अझै जीवितै छन्।

उनीहरुका प्रवक्ताले भने, "डुबेको युद्धपोत कहिले भेटिन्छ भनी सबैलाई प्रतीक्षा थियो।"

अनुसन्धानका लागि प्रयोग गरिने एलेनको जहाज 'पेट्रेल' खासगरी यस्तै उद्देश्यका लागि बनाइएको छ।

यसअघि उनको टोलीले दोस्रो विश्वयुद्धका बेला डुबेको एउटा जापानी युद्धपोत र इटलीको नौसेनाको एउटा जहाज पनि फेला पारेको थियो।


उक्त योजनामा सहभागी हुन दिइएको ४५ दिने म्याद सकिन अब दुई हप्ता मात्रै बाँकी छ।

संघीय संरचना अनुरूप राज्यको तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन गरिन लागेकोमा त्यसमा जान नचाहने कर्मचारीको हकमा सरकारले एकमुस्ट सात वर्षको पेन्सन रकमसहित बिदा दिन लागेको हो।

तर त्यसमा पनि ५० वर्ष उमेर पुगेका र सेवा अवधि २० वर्ष नाघेका कर्मचारीका लागि मात्रै दिइएको उक्त सुविधा लिनका लागि २२ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरू योग्य रहेको बताइन्छ।

कर्मचारी अभावले प्रदेशमा काम गर्न ‘समस्या’

कानुन नबन्दै कर्मचारी खटाउन अस्थायी खाका

सुविधा

उक्त योजना घोषणा भएको एक महिनाको अवधिमा करिब १६ सय जनाले मात्र आवेदन दिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

तर म्याद बाँकी रहेकाले सुविधा लिन चाहनेको संख्या बढ्ने अपेक्षामा उनीहरू छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपाने भने, "अहिलेसम्म करिब १५ देखि १६ सयसम्मको आवेदन आएको छ। तर उहाँहरूको इच्छा र भनाइ सुन्दा करिब ८ देखि १० हजारले अवकाश दिन्छन् भन्ने अनुमान छ।"

संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छरितो र चुस्त स्थायी कर्मचारीको प्रबन्ध मिलाउन भन्दै अ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वकाशको पछिल्लो प्रावधान ल्याएको सरकारी भनाइ छ।

खर्च

तर त्यसले अनुभवी कर्मचारी गुम्ने तथा राज्यलाई ठूलो आर्थिकभार पर्ने भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।

सम्भावित खर्चबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपाने भन्छन्, "सात वर्षको पेन्सन लगायत नियम अनुसार पाउने सञ्चय कोष, औषधी उपचारको रकम, सञ्चित  बिदाको रकम सबै जोडिएर आउने हुनाले ४० देखि ४२ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ।"

निजामती किताबखानाका अनुसार निजामती सेवामा ८५ हजारजति कर्मचारी छन्।

नयाँ संरचनामा सवा एक लाखको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताइएको छ।


उक्त रणनीतिले आर्थिक शक्ति र आन्तरिक सुरक्षामा जोड दिँदै कडा सीमा नियन्त्रण र बलियो सेनाको पक्ष लिएको छ।

आफ्नो सम्बोधनमा ट्रम्पले अमेरिकालाई विश्व मञ्चमा चुनौती दिइरहेका प्रतिस्पर्धी शक्तिहरुका रुपमा चीन र रुसलाई उल्लेख गरेका थिए।

त्यसबाहेक उनले अमेरिकाले आतंकवादी संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिक सञ्जाल र हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका अन्य समूहबाट चुनौती खेपिरहेको उल्लेख गरेका थिए।

नीति

राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषणा गरेको उक्त नीति अमेरिकाले बाँकी विश्वलाई कसरी व्यवहार गर्नेछ भन्नेमा केन्द्रित छ।

आफ्ना पूर्ववर्ती भन्दा कतिपय चाखलाग्दा कुरा उनले समेटेका छन्।

उनले सहकार्य भन्दा पनि प्रतिस्पर्धामा जोड दिएका छन् र मस्को र बेइजिङलाई अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी भनेका छन्।

ट्रम्पले भने, "हामीले हाम्रा प्रतिद्वन्द्वी शक्तिका रुपमा रुस र चीनको सामना गरिरहेका छौँ। उनीहरु अमेरिकी प्रभाव मान्यता र सम्पत्तिलाई चुनौती दिने कोशिश गरिरहेका छन्।"

उनले थपे, "हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षण गर्ने हिसाबमा ती दुई र अरु देशहरुसँग एउटा दरो साझेदारी निर्माणको प्रयास गर्नेछौँ।"

उक्त दस्ताबेजमा चिनियाँ आ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्थिक अभ्यासहरुले अमेरिकीहरुलाई आक्रोशित बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

ट्रम्प र सि को भिन्ना भिन्नै दृष्टिकोण

रुस-अमेरिका सम्बन्ध 'खराब' अवस्थामा

रुसले चाहिँ अरु देशको आन्तरिक र राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको सन्दर्भ राखिएको छ।

तर अघिल्लो वर्षको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा मस्कोले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन।

अर्थतन्त्र

खासमा धेरै तामझाम विना नै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिहरु सार्वजनिक गर्ने गरिन्थ्यो तर आफ्नो चुनावी अभियानमा आर्थिक मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिने बाचा गरेका ट्रम्पले एउटा विशेष कार्यक्रम गरेर यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिए।

उनले भने, "पहिलोपटक अमेरिकी रणनीतिले आर्थिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको रुपमा मान्यता दिएको छ। देशभित्रको आर्थिक सामर्थ्य र समृद्धि अमेरिकाको शक्ति र देशबाहिर रहेको प्रभावका लागि एकदम महत्वपूर्ण छ।"

उक्त रणनीतिले अस्वाभाविक रुपमा होमल्याण्ड सेक्युरिटी भनिने आन्तरिक सुरक्षा मामिलालाई जोड दिएको छ।

उनले सीमा नियन्त्रण र आप्रवासन नीतिहरुबारे बोलेका पनि छन्।

तर राष्ट्रपति ओबामाले जसरी जलवायु परिवर्तनको विषय भन्ने उनले उठाएनन्।

अमेरिकी मान्यताको कुरा गर्दा, ट्रम्पले अमेरिकाले त्यस्ता मान्यताको प्रवर्द्धन गर्ने तर नथोपर्ने उल्लेख गरे।

उक्त दस्तावेजले कानूनी शासन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई त्यस्ता मान्यताका रुपमा उल्लेख गरेको छ तर विश्वव्यापी मानवअधिकार जस्ता शब्दावली उल्लेख गरेको छैन।


उक्त राज्यमा भएको निर्वाचनमा २५ वर्षे कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य गर्दै भाजपाले विजय हात पारेपछि सो घटना भएको हो।

बेलोनिया नगरमा पाँच वर्षअगाडि स्थापना गरिएको उक्त सालिकलाई एक्स्काभेटरको सहयोगमा हटाइएको थियो। त्यसो गर्दा भाजपाका समर्थकहरूले हर्षोल्लास गरेका थिए।

त्रिपुरामा राज्यमा भाजपा र कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडपहरू भएका छन्।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)का स्थानीय कार्यकर्ता तपस दत्तले 'द इन्डियन एक्सप्रेस'लाई बताएअनुसार लेनिनको सालिक ढालिएपछि त्यसबाट शिर छुट्याइएको थियो।

"त्यसपछि भाजपा कार्यकर्ताले लेनिनको टाउकोको फुटबल खेले," दत्तले भने।

'आक्रोश'

भाजपाका स्थानीय नेता राजु नाथले सो घटनामा उनको दलको संलग्नता नभएको दाबी गरे।

उनका अनुसार नगरपालिकाले करदाताको पैसाबाट बनाएको लेनिनको उक्त सालिकप्रति त्यहाँ धेरै वर्षदेखि आक्रोश थियो।

"करदाताले किन लेनिनको सालिकलाई पैसा दिनुपर्ने? यी विदेशी लेनिनको हाम्रा जनतासँग के नै सम्बन्ध छ र?" उनले भने।

दक्षिण त्रिपुराका प्रहरी प्रमुखका अनुसार एक्स्काभेटर चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो र पछि उनलाई धरौटीमा छोडिएको छ।

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

"सालिक जहाँ ढालिएको हो, त्यहीँ छ।  प्रहरीले त्यहाँबाट हटाएर नगरपालिकलाई राख्न दिने छ," इप्पर मोन्चाकले भने।

त्रिपुराको निर्वाचनमा भाजपाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन ५९ मध्ये ४३ स्थानमा विजयी भएको छ।


उक्त रिपोर्टका अनुसार कतारले रुससँग एस-४०० नामक हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्न चाहेको छ, जसप्रति साउदी अरेबियाले आपत्ति जनाएको छ।

कतारले प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्नु आफ्नो सार्वभौम अधिकार भएको बताएको छ।

साउदी राजा सलमानले कतार र रुसबीचको सम्झौता रोक्नका निम्ति दबाब दिन माक्रोँलाई आग्रह गरेको फ्रान्सेली पत्रिका ली मोन्दले पनि लेखेको छ।

कारबाही

अल-जजीराको रिपोर्ट अनुसार राजा सलमानले कतार र रुसबीचको सम्झौतालाई लिएर आफ्नो मुलुकले कतारमाथि सैन्य कारबाहीबारे पनि विचार गर्न सक्ने बताएका छन्।

कतारका विदेशमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानीले साउदी राजाले फ्रान्सेली राष्ट्रपतिलाई गरेको आग्रह अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले साउदी अरेबियाले सैन्य कारबाही गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गरेका छन्।

रुसी सरकारी सञ्चारमाध्यम स्पुतनिकका अनुसार रुसले कतारलाई एस-४०० बेच्ने योजना बनाएको छ।

एक रुसी सांसदलाई उद्धृत गर्दै उसले कतारलाई प्रतिरक्षा प्रणाली बेच्दा साउदी अरेबियालाई कुनै नोक्सानी नहुने पनि लेखेको छ।

साउदी अरेबियाको दबाबसामु नझुक्ने रुसले स्पष्ट पारि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सकेको छ। मस्कोले एस-४०० बाट कतारको सेना मजबुत हुने जनाएको छ।

विश्व मानचित्रमा कतार सानो मुलुक भए पनि आर्थिक रूपमा निकै सम्पन्न छ।

तनावपूर्ण

पछिल्लो एक वर्षयता साउदी अरेबिया, बहराइन, संयुक्त अरब एमिरेट्स र इजिप्टले कतारमाथि आर्थिक तथा कूटनीतिक नाकाबन्दी लगाएका छन्।

नाकाबन्दीको एक वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या समाधानको कुनै छनक पाइएको छैन।

सन् २०१७ को मेमा साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब एमिरेट्सले कतारका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रसारणमाथि एकतर्फी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। त्यसभित्र अल-जजीरा पनि पर्दछ।

कतारको समाचार संस्थाले त्यहाँका शासक अमीर शेख तमीन बिन हामद अल थानीलाई उद्धृत गर्दै एउटा विवादास्पद टिप्पणी प्रसारण गरेको थियो।

जसमा कतार र ट्रम्प प्रशासनबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको र दोहा इरानलाई 'इस्लामिक शक्ति' को रूपमा हेर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।

साउदी स्वामित्वको अल अरेबिया पत्रिकाका अनुसार सेनालाई सम्बोधन गर्दै अल थानीले त्यस्तो अवस्थामा 'इरानसँग शत्रुता गर्नु बुद्धिमानी नहुने' बताएका थिए।

तर तत्कालै कतारको समाचार संस्थाले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो वेबसाइट 'ह्याक' अर्थात् अनधिकृत रूपमा पहुँच स्थापित गरिएको र समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको थियो।

प्रश्रय

साउदी अरेबियाले चाहिँ त्यो मान्न अस्वीकार गर्‍यो र सन् २०१७ को जुनमा कतारसँग कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गर्‍यो।

पछि साउदी अरेबिया नेतृत्वको नाकाबन्दीमा बहराइन, संयुक्त अरब एमिरेट्स र इजिप्टले पनि साथ दिए।

उनीहरूले कतारमाथि आतंवादीहरूलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

सम्बन्ध सुधारका लागि ती मुलुकहरूले कतार समक्ष १३ बुँदे माग अघि सारिसकेका छन्।

त्यसमा कतारले इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने र अल-जजीरा बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग छन्।

आफू एउटा सार्वभौम मुलुक भएको भन्दै कतारले ती मागहरू पूरा गर्न नसकिने बताइसकेको छ।

पछिल्लो तनावबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही महिनाअघि साउदी अरेबियाको भ्रमण गरेका थिए।

समर्थन

आफ्नो भ्रमणका क्रममा ट्वीट गर्दै ट्रम्पले साउदी राजा सलमान र राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानको निर्णयप्रति समर्थन जनाए।

यद्यपि तत्कालीन विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनले तटस्थ नीति अवलम्बन गर्दै साउदी अरेबियाको निर्णयप्रति कुनै समर्थन जनाएनन्।

साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब एमिरेट्स र इजिप्टसँग...


उक्त रेलमार्गबारे हाल जारी पूर्वसम्भाव्तयता अध्ययनमा चिनियाँ प्राविधिकहरूसँगै संलग्न नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार, अगस्ट महिनाभित्रमा कुन विन्दुबाट काठमाण्डू जोड्दा आर्थिक तथा भौगर्भिक लगायतका दृष्टिले उपयुक्त हुनेछ भन्ने प्रतिवेदन तयार हुनेछ।

चिनियाँ टोलीले काठमाण्डू जोड्ने मार्गबारे विभिन्न तीन विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।

विकल्प

केरुङ वा तातोपानीबाट काठमाण्डू जोड्ने या केरुङको केही पूर्व क्षेत्रबाट रेलमार्ग ल्याउने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ।

संयुक्त अध्ययनमा संलग्न नेपाली टोलीका सदस्य एवम् रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय तीनैवटा विकल्पअन्तर्गतमा विचार गरिएका विन्दुबारे भन्छन्, "गल्छी, दोलालघाट, केरुङसँग जोडिएको क्षेत्रको अध्ययन भइरहेको छ"।

वैकल्पिक मार्गबारे कहिलेसम्म टुङ्गो लाग्ला त?

जवाफमा उपाध्याय भन्छन्, "हामी चीन जाँदा र चिनियाँ टोली यहाँ आउँदा यही अगस्ट महिनाभित्र रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्ने सहमति भएको छ।"

अर्थ

त्यसको अर्थ अबको करिब तीन महिनामा कुन मार्ग हुँदै रेल ल्याउँदा आर्थिक रुपमा कम भार पर्ने तथा भौगोल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िक वा भौगर्भिक दृष्टिले सुरक्षित हुनेछ भन्ने टुंगो लाग्नेछ।

केरुङ-काठमाण्डू जोड्ने बाटो भूकम्पीय हिसाबले जोखिमपूर्ण रहेको तथा धेरै सुरुङ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उक्त रेलमार्ग निर्माणप्रति यसअघि आशंका व्यक्त नभएका पनि होइनन्।

शायद, त्यसैले वैकल्पिक मार्गबारे पनि विचार भइरहेको हुनसक्छ।

पूर्वसम्भाव्यताको त्यस्तो काम सकिएपछि डेढ वर्षजतिमा सम्भाव्यता अध्ययन हुने अधिकारीहरू बताउँछन् जसपछि बल्ल विधिवत् निर्माण प्रक्रिया थाल्न सकिनेछ।

त्यसअघि उक्त रेलमार्ग कुन वित्तीय प्रारुपमा बनाउने भन्ने लगायतका विषयपनि टुंग्याइसक्नुपर्नेछ।

नेपालले अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने उक्त रेलमार्ग चिनियाँ अनुदानमै बनाउन बेइजिङलाई आग्रह गरिसकेको छ र सो विषयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा औपचारिकता पाउने ठानिएको छ।


उक्त रेलमार्गबारे हाल जारी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा चिनियाँ प्राविधिकहरूसँगै संलग्न नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार अगस्ट महिनाभित्रमा कुन विन्दुबाट काठमाण्डू जोड्दा आर्थिक तथा भौगर्भिक लगायतका दृष्टिले उपयुक्त हुनेछ भन्ने प्रतिवेदन तयार हुनेछ।

चिनियाँ टोलीले काठमाण्डू जोड्ने मार्गबारे विभिन्न तीन विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।

विकल्प

केरुङ वा तातोपानीबाट काठमाण्डू जोड्ने या केरुङको केही पूर्व क्षेत्रबाट रेलमार्ग ल्याउने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ।

संयुक्त अध्ययनमा संलग्न नेपाली टोलीका सदस्य एवम् रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय तीनैवटा विकल्पअन्तर्गतमा विचार गरिएका विन्दुबारे भन्छन्, गल्छी, दोलालघाट, केरुङसँग जोडिएको क्षेत्रको अध्ययन भइरहेको छ"।

वैकल्पिक मार्गबारे कहिलेसम्म टुङ्गो लाग्ला त?

जवाफमा उपाध्याय भन्छन्, "हामी चीन जाँदा र चिनियाँ टोली यहाँ आउँदा यही अगस्ट महिनाभित्र रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्ने सहमति भएको छ।"

अर्थ

त्यसको अर्थ अबको करिब तीन महिनामा कुन मार्ग हुँदै रेल ल्याउँदा आर्थिक रुपमा कम भार पर्ने तथा भौगोलिक ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वा भौगर्भिक दृष्टिले सुरक्षित हुनेछ भन्ने टुंगो लाग्नेछ।

केरुङ-काठमाण्डू जोड्ने बाटो भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण रहेको तथा धेरै सुरुङ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उक्त रेलमार्ग निर्माणप्रति यसअघि आशंका व्यक्त नभएका पनि होइनन्।

सम्भवत: त्यसैले वैकल्पिक मार्गबारे पनि विचार भइरहेको हुनसक्छ।

पूर्वसम्भाव्यताको त्यस्तो काम सकिएपछि डेढ वर्षजतिमा सम्भाव्यता अध्ययन हुने अधिकारीहरू बताउँछन् जसपछि बल्ल विधिवत् निर्माण प्रक्रिया थाल्न सकिनेछ।

त्यसअघि उक्त रेलमार्ग कुन वित्तीय प्रारुपमा बनाउने भन्ने लगायतका विषयपनि टुंग्याइसक्नुपर्नेछ।

नेपालले अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने उक्त रेलमार्ग चिनियाँ अनुदानमै बनाउन बेइजिङलाई आग्रह गरिसकेको छ र सो विषयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा औपचारिकता पाउने ठानिएको छ।


उक्त रोगलाई विश्व स्वास्थय सङ्गठनले स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा प्रमुख विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा अर्थ्याउदै संसारभरि करिब ५ करोड मानिस डिमेन्सिया रोगको सिकार बनेको बताएको छ।

उक्त सङ्ख्या आगामी ३० वर्षमा तीन गुणा बढ्न सक्ने बताइएको छ।

मानिसको सम्झन सक्ने क्षमतामा असर पुर्‍याउन सक्ने उक्त रोगबाट बच्न स्वस्थ र सक्रिय जीवनशैलीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने लगायतका विषयवस्तु निर्देशिकामा समेटिएको छ।

अति शंका गर्नेलाई विर्सने रोग लाग्ने खतरा

दु्इभाषाको ज्ञान मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो

डिमेन्सियाको उपचार पत्ता लगाउन वर्षौं लाग्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

डिमेन्सिया लाग्नुको प्रमुख कारण मध्ये एक वृद्धा अवस्था रहेको बताइएको छ।

तर वृद्ध अवस्थामा हुने यो प्राकृतिक वा अपरिहार्य परिणाम भने होइन।

रोगबाट बच्न स्वस्थ आहार लाभदायी हुने भए पनि भिटामिन चक्की सेवन गर्नुले भने त्यसबाट बच्न कुनै किसिमको सहयोग नगर्ने सुझाइएको छ।

डिमेन्सियाबाट बच्न धूम्रपान र मद्यपानबाट टाढा रहनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै शारीरिक वजन, उच्च रक्तचाप र अत्यधिक कोलेस्टोरेलल जस्ता विषयमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने सु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

झाव दिइएको छ।

निर्देशिकामा अरू के छन्:

व्यायाम - वयस्कहरू खासगरि ज्येष्ठ नागरिकहरूले हप्तामा कम्तीमा १५० मिनेट हिँड्ने वा अन्य शारीरिक व्यायाम गर्ने। दैनिक घरको काम गर्ने वा साइकल चलाउने।

धुमपान त्याग्ने - धुमपान मस्तिष्क र शरीरको लागि खराब हुन्छ।

खानपानमा ध्यान दिने - स्वस्थ र जैतुनको तेलयुक्त भूमध्यसागरीय शैलीको खानामा पर्याप्त सागसब्जी र फलफूल हुन्छ। त्यो स्वस्थकर हुन्छ।

भिटामिनको भर नपने - भिटामिनको चक्कीले  फाइदा नै गर्छ भन्ने छैन।

रक्सी नपिउने - धेरै रक्सी सेवन हानिकारक हुन्छ। थोरै रक्सीले फाइदा गर्छ भनिएपनि त्यो निश्चित हुँदैन।

दिमागको व्यायाम - शब्दहरू बनाउने क्रशवर्ड्स् र केही कम्प्युटर खेलहरूले लाभ दिन सक्छन्।

सामाजिक हुने - साथीसङ्गीहरूसँग मिल्ने र हेलमेल हुने बानीले फाइदा पुर्‍याउने गर्छ।

उच्च रक्तचाप रोक्ने - उच्च रक्तचाप ओषधि सेवन गरेर वा अन्य उपाय गरेर घटाउनु पर्छ।

मधुमेहको उपचार गर्ने - मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राखेमा डिमेन्सिया जटिल हुन पाउँदैन।

उच्च कोलेस्टेरोलदेखि सावधान - उच्च कोलेस्टेरोलले डिमेन्सियाको जोखिम बढाउछ। त्यो घटाउने औषधिले काम गर्छ भन्ने छैन।


उक्त वार्ता आगामी मंगलवार हुनेछ।

एकजना सरकारी प्रवक्ताले पियोङचाङ हिउँदे ओलिम्पिक्स र अरु आपसी स्वार्थका विषयमा वार्ताको एजेण्डा हुने बताएका छन्।

ज्यानुअरी ९ मा हुने वार्तामा उत्तर कोरियाली खेलाडीहरुलाई आगामी फेब्रुअरीमा दक्षिण कोरियामा हुने हिउँदे ओलिम्पिक्समा कसरी सहभागी गराउने भन्नेबारे छलफल हुनेछ।

वार्ता

यसै हप्ता उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनले उक्त प्रतियोगितामा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने विषय दुई देशको जनस्तरमा रहेको एकता देखाउने उपयुक्त अवसर भएको बताएका थिए।

उक्त बैठक सीमावर्ती क्षेत्र पाममुनजोममा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

शान्ति गाउँ पनि भनिने उक्त स्थान कडा सुरक्षा घेरा भएको गैरसैनिक क्षेत्रमा अवस्थित छ र त्यहाँ ऐतिहासिक रुपमा दुई देशबीच वार्ताहरु हुने गरेको छ।

यसअघि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जेइ इनले हिउँदे ओलिम्पिक्स दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर भएको बताएका थिए।

दुई देश अहिले पनि प्राविधिक रुपमा युद्धकै अवस्थामा छन् तर यसै हप्ताको शुरुमा प्रगति जस्तो देखिने एउटा सानो साङ्केतिक कदममा उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँग टेलिफोन हटलाइन पुन: स्थापित गरेक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो थियो।

ओलिम्पिक्स

दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालयले एएफपी समाचार संस्थालाई वार्ता स्वीकार गरिएको पत्र शुक्रवार बिहान फ्याक्स मार्फत प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ।

अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच महिनौँ यता तनावपूर्ण वक्त्वयबाजीका माझ ओलिम्पिक्स सहभागिता सम्बन्धी प्रारम्भिक कुराकानी अघि बढेको हो।

ती दुई देशले एकअर्कालाई परमाणू अस्त्रले हमला गरेर विनाश गरिदिने चेतावनी दिने गरेका छन्।

उत्तर कोरियाले निरन्तर क्षेप्यास्त्र र परमाणु अस्त्रको परीक्षण गरेपछि कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरु सामना गरिरहेको छ।

ओलिम्पिक्स सहभागिताको वातावरण बनाउन दक्षिण कोरियाको आग्रह अनुसार उक्त खेलको समयमा हुने भनिएको दुईपक्षीय सैन्य अभ्यासलाई स्थगित गर्न अमेरिका सहमत भएको छ।

उत्तर कोरिया त्यस्ता सैन्य अभ्यासबाट आक्रोशित हुने गरेको छ र उसले त्यसलाई लडाइँको तयारीका रुपमा चित्रण गर्ने गरेको छ।


उक्त वार्ता लद्दाखको सीमाक्षेत्र नजिकै भएको थियो।

सो वार्ताको नतिजाबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आइतवार जानकारी दिएको छ।

वार्तापछि के भयो?

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुवै पक्षबीच वार्ता निकै सकारात्मक रह्यो।

भारत तथा चीन दुवै देशका अधिकारीहरू विवादित सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न सैन्य गतिरोध समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उसले उल्लेख गरेको छ।

विवाद समाधान गर्न हालैका साताहरूमा चीन र भारतले स्थापित कूटनीतिक तथा सैन्य माध्यमहरूबाट सञ्चार सम्पर्क बनाइराखेको मन्त्रालयले बताएको छ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा शनिवारको वार्ता भएको हो।

वार्ता सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरणमा भएको अनि दुवै पक्ष सीमामा कायम अवस्थाको शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधान गर्न सहमत भएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गत महिना उक्त क्षेत्रमा दुवै पक्षको सैनिक गतिविधिका माझ झगडा भएको थियो।

चिन्ता

एसियाका यी दुई विशाल देशबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद जारी छ।

सन् १९६२ मा दुईबीच लडाइँ पनि भएको थियो। हालैका वर्षहरूमा पनि दुईबीच कैयन् गतिरोध तथा झडप भएका छन्।

तीन वर्षअघि दोक्लाम क्षेत्रमा पनि दुई देशका स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेनाबीच तनाव उत्पन्न भएको थियो।

त्यसयता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्बीच चीनको वुहान अनि भारतको चेन्नइमा रणनीतिक वार्ताहरू भएका छन्।

दुवै देश विश्वको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका देश हुन्। दुई देशबीच आपसी आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध पनि प्रगाढ छ।

साथसाथै, दुईबीच सामरिक द्वन्द्व पनि विद्यमान रहेको बताइन्छ।

केही सातायता दुई छिमेकी देशबीच लद्दाख देखा परेको सीमा विवादका कारण दक्षिण एसिया तथा विश्वभरिनै चिन्ता बढिरहेको थियो।


उक्त विकासक्रमसँगै लोडशेडिङ मात्र नभएर अन्य प्रयोजनका लागि समेत मुलुक ऊर्जाको हिसाबले सुरक्षित हुन पुगेको जानकारहरूको दावी छ।

वर्षौँदेखि नेपालले भारतसँग गर्दै आएको उक्त सम्झौताको मागको विषयमा भारतीय पक्ष कसरी एकाएक तयार भयो भन्ने कुरा धेरैको रुचिको विषय बन्न पुग्यो।

उक्त समाचारमा धेरैको चासो हुनुको कारण यसको दूरगामी महत्त्व र दीर्घकालीन रूपमा पार्न सक्ने असर भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

 इनर्जी ब्याङ्किङ

यसै महिना हुने भनिएको सहसचिवस्तरीय 'ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप' र सचिवस्तरीय 'ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी' बैठकले इनर्जी ब्याङ्किङका विधि र प्रारूप समेटिएको निर्देशिकालाई अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार दक्षिणी छिमेकी भारतसँग भएको समझदारी एकाएक भएको भने होइन।

बांग्लादेशलाई बिजुली बेच्न कति सहज

ऊर्जा: 'चीनसँग पनि भारतसँगको जस्तै समझदारी'

बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनबारे ‘सहमति’

पटक पटक भएका द्विपक्षीय वार्ता र उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटका क्रममा नेपाल र भारतका शीर्षस्थ नेतृत्वबीच भएका कैयौँ पटकको छलफलको प्रतिफलको रूपमा व्याख्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

या गर्छन् कुलमान।

"यो निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो र यसको दूरगामी असर छ," प्राधिकरणस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै कुलमानले भने।

पछिल्लो तिहारमा देखिएको काठमाण्डूको दृश्य (फाइल तस्वीर)

इनर्जी ब्याङ्किङको अभ्यास नेपाल र भारतमा मात्र नभएर दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि समेत निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको जिकिर छ।

एकीकृत ग्रिड दक्षिण एशियाको समृद्धिको प्रमुख आधार रहेको र नेपालको जदविद्युत् उक्त क्षेत्रको 'ब्याट्री' रहेको बताउँदै कुलमानले भारत मात्र नभएर अन्य मुलुकसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

"भारतकै कुरा गर्ने हो भने उसले प्रयोग गरिरहेको सोलारलाई चार्ज गर्न र परिआएको बेला सोलार प्लान्ट लाई 'पिकिङ लोड' दिन समेत नेपालको जलविद्युत् काम लाग्न सक्छ," उनले भने।

२०७३ सालको असारबाट प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका कुलमानले यसबाहेक विभिन्न दूरगामी अर्थ राख्ने काम गर्न सफल भए जसका कारण 'लोडशेडिङ प्राधिकरण' भनेर समेत चिनिने उक्त संस्थाको साख फर्काउन सफल भएको कुरामा दुईमत नरहेको जानकारहरूको जिकिर छ।

लोडशेडिङमुक्त नेपाल

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रवेश गर्दा कुलमान उक्त संस्थाको अवस्था नाजुक थियो। दैनिक १२ घण्टासम्म लोडशेडिङको मारमा सर्वसाधारण थिए।

उनले नेतृत्व सम्हालेको केही महिनामै काठमाण्डूलाई लोडशेडिङमुक्त बनाउने घोषणा गरे। प्राधिकरणमा आउने हरेकजसो नेतृत्वले लोडशेडिङमुक्त गर्ने घोषणा गर्ने हुँदा धेरैले उक्त अभिव्यक्तिलाई महत्त्व दिएनन्।

तर सबैको अनुमान विपरीत उनको घोषणा सही साबित हुन पुग्यो। काठमाण्डूमा सफलता चुमेपछि कुलमानको महत्त्वाकाङ्क्षा बढ्यो।

भरतपुर, पोखरा लगायत मुलुकका प्रमुख शहरमा समेत क्रमिक रूपमा लोडशेडिङ अन्त्य भयो। कुलमान निकै चर्चामा आए।

धेरैले आकलन गरे विपरीत कुलमानले उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन सफल पनि भए। र, यो नै त्यसपछि उनले प्राप्त गरेको अन्य सबैजसो उपलब्धिहरूको सहायक हुन पुगेको उनी आफैँ बताउँछन्।

उक्त प्रक्रियामा उनले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको पनि दरिलो साथ पाए। उनीहरूको सहयोग विषेशत: सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयमा रहेको कुलमान स्वीकार्छन्।

हालका दिनमा काठमाण्डू लगायतका प्रमुख शहरमा बत्ती जाँदै नजाने भने होइन। तर यसको नाम भने परिवर्तन भएको छ। आममानिसले बत्ती जानुलाई 'कुलमान जानुभयो' भन्ने गरेका छन्।...


उक्त विधेयक अनुसार सरकारले २० प्रतिशतसम्म युरेनियम संवर्द्धनलाई पुन: सुरु गर्नुपर्नेछ।

सन् २०१५ को परमाणु सम्झौतामा यदि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धलाई दुई महिनाभित्र खुकुलो नपारिए ३.६७ प्रतिशतले संवर्द्धन गर्न सकिने बुँदा थियो।

संसद्ले पारित गरेको कानुन पालन गर्न अब इरानी सरकारले त्योभन्दा निकै बढी युरेनियम संवर्द्धन गर्नुपर्नेछ।

इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

इरानका एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकको हत्या भएपछि त्यहाँको संसद्‌को यस्तो निर्णय आएको हो।

गत शुक्रवार राजधानी तेहरान बाहिरको एउटा सडकमा मोहसिन फख्रिजादेहको रहस्यमय तरिकाले हत्या भएको थियो।

इरानले उक्त घटनामा इजरेल र देशबाट निष्काशित समूहले रिमोटका माध्यमबाट चल्ने हतियार प्रयोग गरी गोली हानेर हत्या गरेको बताएको छ।

इजरेलले सार्वजनिक रूपमा उसको संलग्नताबारे लागेको आरोपबारे बोलेको छैन।

फख्रिजादेहले इरानको परमाणु कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम पूर्णरूपमा शान्तिपूर्ण रहनेमा जोड दिने गरेको छ।

तर परमाणु कार्यक्रमकै कारण इरानले पश्चिमी देशको कड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा खाले प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ।

पश्चिमा शक्ति उसलाई परमाणु हतियार बनाउनबाट रोक्न चाहन्छन्।

इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन्

इरानको नयाँ कानुनले के भन्छ?

इरानको गार्डियन काउन्सिलले अनुमोदन गरेको कानुन अन्तर्गत तेहरानले सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताका युरोपेली हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई दुई महिनाको समय दिन सक्नेछ।

त्यसबीच उनीहरूले सन् २०१८ मा अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरिएदेखि इरानको तेल र वित्तिय क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्नेछ।

यदि ती प्रतिबन्धहरू दिइएको समयसीमामा खुकुलो नपारिएमा सरकारले युरेनियम संवर्द्धन कार्यक्रमलाई २० प्रतिशतले बढाउनुपर्नेछ।

इरानले दुईवटा केन्द्रहरू नाटाज र फोर्डोउमा परमाणु कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

अनुगमनमा रोक

उक्त कानुनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुगमनकर्ताहरूलाई उक्त क्षेत्रको निरिक्षण गर्नमा पनि रोक लगाउँछ।

"आज एउटा पत्रमा संसद्‌का सभामुखले आधिकारिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई नयाँ कानुन लागु गर्न भनेका छन्," इरानको फार्स न्यूज एजेन्सीले बुधवार भनेको छ।

उक्त कानुन अनुमोदन हुनुपूर्व राष्ट्रपति रुहानी संसद्‌सँग सहमत भएका थिएनन्।

उनले त्यसलाई "कूटनीतिका लागि हानिकारक" भनेका थिए।

अमेरिकी भूमिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताबाट मे २०१८ मा हात झिकेका थिए र तेहरानमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएका थिए।

राष्ट्रपति चुनिएका जो बाइडनले बराक ओबामाद्वारा गरिएको समझदारी जस्तै उक्त सम्झौतामा अमेरिकालाई फर्काउने बताएका छन्।

उक्त सम्झौताको कडा रूपमा पालन भए तेहरानमाथि प्रतिबन्ध पनि हटाउने उनले बताएका छन्।

गत वर्ष जुलाईमा इरानले सम्झौता अनुसार गर्न पाइने युरेनियम संवर्द्धनको उच्चतम मात्रा ३.६७ प्रतिशतलाई तोडेको थियो र त्यसलाई बढाएर ४.५ प्रतिशतमा कामय गरेको थियो।


उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि कांग्रेसको विरोधका बीच पारित भएको थियो।

आफूसँग गरिएका सम्झौताहरू विधेयकले नसमेटेको भन्दै डा. केसी २३ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन्।अब उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि लागु हुनेछ।

विधेयक पारित हुँदैगर्दा कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए।

बिहीवार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक कांग्रेस सांसदहरूले केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै विरोध जनाएपछि अवरुद्ध भएको थियो।

विभिन्न पेसागत सङ्गठनहरूले बिहीवार राजधानी काठमाण्डूमा प्रदर्शन गर्दै केसीको माग सम्बोधन गर्न र उनको जीवनरक्षा गर्न माग गरेका छन्।

सरकारले केसीका अधिकांश माग पूरा भएको दाबी गर्दै अनशनको औचित्य नरहेको बताउने गरेको छ।

'केसी स्वास्थ्य नाजुक'

राष्ट्रिय सभामा बोल्दै बिहीवार पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केसीसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नै उक्त विधेयक आएको दाबी गरेका थिए।

तर राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका विपक्षी दलका सांसदहरूले विधेयकलाई संसदीय समितिमा फेरि छलफल गराउनुपर्ने माग राखेका थिए।

गत साता प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पारित भएलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर केसीले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आफ्नो अनशन जारी राख्ने बताउँदै नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने माग राखेका थिए।

हाल उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेकाले बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनका सहयोगीहरूले बताएका छन्।

सरकारको ताजा प्रतिक्रिया

संसद्को निर्णयपछि डा. केसीका मागबारे सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा अनशनको औचित्य समाप्त भएको बताए।

उनले भने


उक्त विधेयक मंगलवार संसद्‌मा पेस गर्ने कार्यतालिका छ।

डा. केसीले भने सम्झौताअनुरूप विधेयक पारित नभए मंगलवारदेखि नै सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।

खासगरी काठमाण्डू उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने, सीपमूलक स्वास्थ्य शिक्षाको रूपमा रहेको सीटीईभीटीका कार्यक्रम बन्द गर्दै लैजाने विषयमा परेका संशोधन र सम्झौतामा नपरेका विषयहरू थपिएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।

डा केसी फेरि असन्तुष्ट, कारण यस्ता छन्

गोविन्द केसीद्वारा आरोपको प्रतिवाद

के के निर्णय हुँदैछन्

समितिका एकजना सदस्य योगेश भट्टराईले भने, "डा केसीसँगको सम्झौता बमोजिम मात्रै विधेयक लाने हो भने काठमान्डू बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने ढोका अबको १० वर्षको लागि बन्द हुनेछ। त्यसैले हामीले सम्बन्धन लिइसकेका विश्वविद्यालयको हकमा एक खाले र नयाँ मेडिकल खोल्ने विषयमा अर्को निर्णय गरौँ भनेका छौँ।"

विधेयकलाई पूर्णता दिनुअघि डा. गोविन्दके सीसँग छलफल गर्न चाहे पनि उनी तयार नभएको भन्दै सदस्य भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफ्नो विचार राखेका थिए।

डा. केसीले भने गत श्रावण १० गते सरकारसँग भएको सम्झौता विपरित बुँदाहरूमा हेरफेर भए मंग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लवारबाटै अनशन बस्ने बताइसकेका छन्।

त्यस विषयमा मंगलावार डा. केसीले आफ्नो धारणा राख्ने र उनी सकारात्मक रहेको डाक्टर केसीको अभियानलाई नजिकबाट सघाइरहेका डा. अभिषेकराज सिंहले बताए।

राय बाझिएको विवरण

उनले भने," काठमान्डू बाहिरको हकमा जहाँ कानुनी राय बाझिएको भनिएको छ। त्यो विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने डा केसीले भनेका छन्।"

शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको मंगलवार बैठक बस्ने र त्यसलाई पूर्ण समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।

लामो समयदेखि चर्चाको विषय बन्दै आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भए चिकित्सा शिक्षामा सबैको सर्वसुलभ पहुँचमा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

तर बारम्बार सम्झौता भए पनि विधेयक अझै पारित हुन भने सकेको छैन।

डाक्टर गोविन्द केसीसँग


उक्त शिविरमा १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू छन्। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण उनीहरूलाई हाल लकडाउनमा राखिएको छ।

"यो तस्बिरले वास्तवमै हाम्रो समयबारे बताउँछ," उक्त पुरस्कार संस्थापक क्यारलाइन केन्योनले भनिन्, "विश्व कोभिड-१९ बाट प्रभावित छ र हामी सबैको सामान्य जीवन अवरुद्ध छ।"

"यी रोहिन्ज्या शरणार्थी बालबालिकाले हाम्रो जीवनको नाजुक अवस्थाको स्मरण गराउँछन्। बाँच्नका लागि खानेकुराको आवश्यकताले विश्वभरि हामीलाई जोड्छ। हामी सबै समान छौँ।"

प्रतियोगितामा ७० देशबाट ९,००० तस्बिर सहभागी थिए। निर्णायकमण्डलले अनलाइनमार्फत् विजेता घोषणा गरेको हो।

उक्त कार्यक्रम अनलाइनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर गरिएको थियो। यहाँ उत्कृष्ट ठहरिएका केही तस्बिर प्रस्तुत गरिएको छ।

ब्रिङ होम द हार्भेस्ट: द मोर्निङ क्याच, जे यार लिन, म्यान्मार

म्यान्मारमा यू बीन ब्रिजमा माछा मार्न जाल हाल्दै तीन माझीहरू

फूड ब्लगर्स:  ब्लो अफ स्क्वश,  एमी ट्विगर, यूके

फूड फोर द फ्यामिली: ओलेक ईटिङ प्यानकेक्स, एना लोडाशिक, पोलन्ड

भोक मीठो कि भोजन?

फूड इन द फील्ड: ह्वेन द हाईभ इज फिल्ड, शियाडोङ सन, चीन

मह काँढ्न घारबाट चाका निकालिँदै

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

फूड स्टाईलिस्ट: ह्यालिबट एन्ड र्‍याडिश,  निकोल हेर्फ्ट, यूके

कलात्मक भोजन

इन्टर्कन्टिनेन्टल फूड एट द टेबल: लूकिङ टू गूड टु ईट, स्यान्डी वूड, यूके

सम्झनाका लागि

योङ एज्ड १५-१७: बिलीभर्स शेअरिङ अ मील, साङ्जुन ली, भारत

पितृको सम्झनामा

मार्क एन्ड स्पेन्सर फूड पोट्रिचर: बेक्ड फिग्ज,  लिआम डेब्वा, यूके

मह, ओखर र अन्जिरको परिकार

योङ एज्ड अन्डर १०: एपल्स, स्कार्लेट ब्लान्च, यूके

स्याउ विक्रीमा छ

श्याम्पेन टेइटिङ्गर वेडिङ फूड फोटोग्राफर: जुस्ट डिजर्ट्स, टमस एलेक्जेन्डर, यूके

विवाहमा मिठाई

अन द फोन: हिल्सा, आजिम खान रोनी, बाङ्ग्लादेश

हिल्सा माछाको थुप्रो

वन भिजन इमेजिङ क्रीम अफ द क्रप: भिनाईग्रेट, काई स्टाइपेल, जर्मनी

रङ्गीन पेय पदार्थ

पिङ्क लेडी एपल अ डे: क्यारमल लेडी, डायना कोआशिल्क, पोलन्ड

रस चुहाउँदै काटिएको स्याउ

सबै तस्बिर पिङ्क लेडी फूड फोटोग्राफर २०२० ले उपलब्ध गराएका हो


उक्त संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भारतीय प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई कुटपिट गरेको, हिरासतमा लिइएका व्यक्तिहरूलाई यातना दिएको र कुनैकुनै घटनामा हिन्दूवादी दङ्गाकारीहरूको साथ लागेर दङ्गामा सहभागी समेत भएको जस्ता कुराहरू उल्लेख गरेको छ।

नागरिकतासम्बन्धी एउटा विवादास्पद कानुनलाई लिएर त्यस बेला हिन्दू र मुस्लिम समुदायका मानिसहरूबीच भिडन्तहरू हुँदा भारतमा ४० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो।

एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलका अनुसार उक्त दङ्गाका क्रममा मुस्लिमहरूतर्फ क्षति भएको थियो।

आफ्नो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा एम्नेस्टीले दिल्ली प्रहरीसँग मागेको प्रतिक्रियाप्रति सो प्रहरी सङ्गठनले आफ्नो जबाफ उपलब्ध गराउन बाँकी छ।

एम्नेस्टीका अनुसार दङ्गामा मुस्लिमहरू असमानुपातिक रूपमा बढी प्रभावित हुन पुगेका थिए

क्रूरता

गत फेब्रुअरी महिनामा भएको उक्त घटनाका बेला प्रहरीले देखाएको क्रूर व्यवहार र दङ्गाकारीहरूसँगको मिलेमतोबारे बीबीसी र अन्य सञ्चारमाध्यमहरूले पनि व्यापक रूपमा समाचार प्रस्तुत गरेका थिए। दिल्ली प्रहरीले आफूले कुनै अनुचित काम नगरेको बताएको थियो।

बीबीसीकी भारत संवाददाता योगिता लिमये भन्छिन्ः एम्नेस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही विवरण त्यस बेला उक्त दङ्गाका सम्बन्धमा बीबीसीले गरेको अनुसन्धानमूलक समाचार प्रस्तुतिमा उल्लेख भएका जस्तै छन्।

त्यस बेला दिल्लीको उत्तरपूर्वको खजुरी खास इलाकामा प्रहरी पनि दङ्गाकारीहरूका साथ लागेर ढुङ्गा हानाहान गर्न सहभागी भएको देख्न सकिने भिडिओहरू सामाजिक सञ्जाल र मेसिजिङ ग्रूपहरूमा देखा परेका थिए। बीबीसीले दङ्गा प्रभावित दुवै समुदायका प्रत्यक्षदर्शीको विवरणहरू समेटेर समाचार अनुसन्धान गरेको थियो।

त्यस क्रममा एक पसलेले आफू र अन्य हिन्दूहरूलाई प्रहरीले नै मुस्लिमहरूमाथि प्रहार गर्नका लागि ढुङ्गा थमाएको आरोप लगाएका थिए। अरूले घर र पसलमा आगो लगाइदिएका भूरा खान नामक व्यक्तिले पनि मुस्लिमहरूमाथि आक्रमण हुँदा प्रहरीले हिन्दू समुदायका दङ्गाकारीहरूलाई सघाएको आरोप लगाएका थिए।

छानबिन

प्रतिक्रियाका लागि गरिएको बीबीसीको प्रारम्भिक अनुरोधलाई त्यस बेला दिल्ली प्रहरीले बेवास्ता गरेको थियो। तर घटनासम्बन्धी समाचार विवरण प्रसारित भएपछि बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा प्रहरीले भिडिओमा देखिएका विवरणहरूबारे छानबिन गरिने जनाएको बीबीसी संवाददाता योगिता लिमये बताउँछिन्।

हिंसात्मक दङ्गाका क्रममा ४० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो

एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले उक्त दङ्गाका क्रममा हिन्दू समुदायले पनि क्षति बेहोरेको तर मुस्लिमहरूलाई असमानुपातिक रूपमा नै निसाना बनाइएको जनाएको छ।

भारतमा सीएए भनिएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न ल्याएको नयाँ ऐनलाई त्यसका आलोचकहरूले मुस्लिमविरोधी भनेका छन् र उक्त ऐन संसदबाट पारित भएपछि भारतभरि नै त्यसविरुद्ध ठूला प्रदर्शनहरू भएका थिए।

दिल्लीमा भएको त्यस्तो प्रदर्शनले ठूलो हिंसात्मक स्वरूप लिन पुगेको थियो र उक्त ऐनको पक्ष र विपक्षका प्रदर्शनकारीहरूबीच भिडन्तहरू भएका थिए।

हिंसाले धार्मिक रङ्ग लिएपछि तीन दिनसम्म दिल्लीमा दङ्गा भड्किएको थियो।

त्यस क्रममा दङ्गाकारीहरूले मुस्लिमहरूको घर र पसलहरूलाई पनि निसाना बनाएका थिए।


उक्त समीक्षा अगावै कतिपय कानुनमा संशोधन र वित्तीय अपराधसँग जोडिएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा ठोस प्रगति नभए नेपाल  निगरानीमा पर्न सक्ने आकलन सरकार स्वयंको छ।

एफएटिएफको अनुगमनमा पर्नु सजाय पाउनु सरह भएको र त्यसबाट वैदेशिक व्यापार र लगानी सहितका क्षेत्रमा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना अधिकारीले भने एफएटिएफका मापदण्डलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको र अनुगमनबाट जोगिन रणनीति मस्यौदा गर्न लागिएको बीबीसीलाई बताए।

एफएटिएफ के हो?

सन् १९८९ मा अन्तर सरकारी निकायका रूपमा स्थापित एफएटिएफले 'कालो' धन र आतंकवादी गतिवधिसँग जोडिएका लगानी तथा आन्तराष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाका जोखिम नियन्त्रणलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्य बनाएको छ।

नीतिगत निर्णय गर्ने यो निकाय अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा नेपाल पर्छ र आगामी वर्ष सन् २०२०/२१ मा नेपालको समीक्षा हुने कार्यसूची उसले तय गरेको छ।

यसअघि सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा परेको नेपाल कानुनी र नियामक संरचनाहरूको निर्माणपछि सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो।

तर तेश्रो पटक हुन लागेको नेपालको समीक्षा सन् २०१२ मा ए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

फएटिएफले तय गरेका नयाँ मापदण्डमा केन्द्रित हुने र त्यसमा कानुनी एवं संस्थागत प्रगतिबाहेक कार्यान्वयनमा समेत चासो व्यक्त गरिने कतिपय सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

आन्तरिक मूल्याङ्कनले के भन्छ?

बीबीसीले प्राप्त गरेको एउटा आन्तरिक सरकारी मूल्याङ्कनमा अहिलेको नयाँ मापदण्ड र अनुगमनका आधारहरूलाई ध्यान दिँदा नेपालको अवस्था पहिलेको भन्दा कमजोर देखिएको उल्लेख छ।

सन् २०१६ मा गरिएको जोखिम मूल्याङ्कनले नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन र यौन शोषण, आप्रवासी कामदारको अवैध ओसारपोसार अनि कालोबजारीको उच्च जोखिम रहेको देखाएको थियो।

त्यसबाहेक लागुऔषध ओसार पोसार, संगठित अपराध, चन्दा आतंक, जालसाजी, ब्याङ्किङ कसुर, नक्कली मुद्रा, वातावरणसँग जोडिएका अपराधको मध्यम जोखिम रहेको त्यसमा उल्लेख छ।

अपहरण तथा व्यक्ति बन्धक बनाउने सम्बन्धी कसुर, डकैति र चोरी, चोरिएका सामग्रीको तस्करी, किर्ते गतिविधि र बजार चलखेललाई पनि मध्यम जोखिमको अपराधका रूपमा लिइएको छ।

उक्त मूल्याङ्कनले नेपालमा हतियारको कारोबार र आंतकवादको जोखिम भने कम रहेको आकलन गरेको छ।

अन्तराष्ट्रिय अनुगमनको 'सम्भावना प्रबल'

तर मौजुदा कानुनको पालना नभएका र नियमन एवं अनुसन्धानको क्षेत्रमा कानुनको प्रयोग न्यून रहेकाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जाने प्रबल सम्भावना रहेको आन्तरिक सरकारी मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ।

सन् २०१२ मा तय गरिएका मापदण्ड अनुरूप कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न बाँकी रहेको र एक अर्कामा बाझिएका करिब ५० वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बीबीसीलाई प्राप्त दस्तावेजमा जनाइएको छ।

अपराध नियन्त्रण, वित्तीय क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, पारस्परिक कानुनी सहायता,  घरजग्गा,  बहुमूल्य धातु र सम्पत्ति पहिचान सहितका विषयसँग ती कानुन जोडिएका छन्।

त्यसबाहेक अहिले भएकै कानुनको सशक्त कार्यान्वन गर्नुपर्ने अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले ठूला ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका कालो धनसँग जोडिएका अनुसन्धानमा मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सन् २०२०/२१ मा हुने समीक्षामा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई अनुगमनमा राखे त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

सम्भावित पाँच असर

पहिलो: नेपाली ब्याङ्कहरूले जारी गरेका प्रतीतपत्र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्वीकार्य नहुन सक्छन्। त्यसको कारण नेपालको...


उक्त समुदायका उमेर ढल्किसकेका मानिसमध्ये पनि विरलै कसैमा धमनीहरु अवरुद्ध भएको पाइएको ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनले देखाएको छ।

"यो त एक गजबको समुदाय रहेछ जसको खानपान र जीवनशैली निकै फरक छ," अनुसन्धाताहरुले उल्लेख गरेका छन्।

ती समुदायजस्तो शिकार तथा संकलन अनि कृषिको प्राचीन कालको मानव जीवनशैलीमा बाँकी विश्वपनि फर्किन पर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न नसकिने भएपनि तिनीहरुबाट सबैलाई केही पाठ भने मिल्ने अनुसन्धाताहरुले बताएका छन्।

चिमेने के हो?

बोलिभियाका तल्लो भेगमा अमेजन रेनफरेष्ट क्षेत्रको मानिकि नदी छेउछाउमा करिब १६ हजार चिमेने शिकार गर्ने, माछा मार्ने तथा कृषि कार्यमा संलग्न छन्।

उनीहरुको जीवनशैली हजारौं वर्ष पुरानो मानव सभ्यतासँग मेल खान्छ।

उनीहरु रहेको ठाउँमा पुग्नका निम्ति वैज्ञानिक तथा चिकित्सकहरुको टोलीले थुप्रै उडानका अतिरिक्त क्यानो डुंगामार्फत यात्रा गर्नुपरेको थियो।

चिमेनेको खानपान कस्तो छ?

•उनीहरुको खानेकुराको १७ प्रतिशत शिकारका मासु हुने गर्छन् (बंदेल, बंगुरकै आकारको स्थानीय तापीर भनिने जन्तु तथा केपिबारा भनिने ठूला आकारका मुसा)

•खानेकुराको ७ प्रतिशत चाहिँ स्थानी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

य पिरान्हा र क्याटफिस जस्ता खोलाका पानीमा पाइने माछा पर्छन्

•बाँकि खानेकुरामा खेती गरी उत्पादन गरिएका चामल, मकै, म्यानिओक रुट भनिने सख्खर खण्ड जस्तै वस्तु र प्लानटेन्स भनिने केरा प्रजातिका फल पर्छन्

•यी बाहेक उनीहरुले जंगलमा भेटिने फलफूल तथा नट्स पनि खाने गर्छन्

यसको मतलब हो:

•उनीहरुलाई ७२ प्रतिशत क्यालोरी कार्बोहाइड्रेट्सबाट प्राप्त हुँदोरहेछ जबकि अमेरिकामा यो आँकडा ५२ प्रतिशत छ

•त्यस्तै १४ प्रतिशत क्यालोरी चाहिँ फ्याट (चिल्लो पदार्थ) बाट प्राप्त हुँदोरहेछ जबकि अमेरिकीहरुमाझ यो आँकडा ३४ प्रतिशत छ। साथै चिमेनेहरुले निकै कम स्याचुरेटेड फ्याट सेवन गर्दा रहेछन्

•अमेरिकीहरु तथा चिमेने दुवैले प्रोटिनबाट १४ प्रतिशत क्यालोरी पाउँदारहेछन्। तर चिमेनेहरुले कम चिल्लो पदार्थ हुने मासु 'लिन मिट' बढ्ता सेवन गर्दा रहेछन्

उनीहरु कत्तिको ह्ष्टपुष्ट छन्?

तुलनात्मक रुपमा उनीहरु निकै धेरै सक्रिय हुने गर्छन्। पुरुषले औसतमा १७ हजार पाइला प्रतिदिन हिँड्छन् भने महिलाले १६ हजार हिंड्छन्। साठी वर्ष नाघेकाहरुको समेत औसत हिँडाइ १५ हजार माथि पाइएको छ।

आधुनिक समाजमा दिनको १० हजार पाइला हिंड्नुपर्छ भनी भन्दै आइएको कुरालाई समेत लागू गर्न कठिन भइरहेको बेला उनीहरुको सक्रियता गज्जबको लाग्न सक्छ।

"उनीहरुले प्रदर्शन गर्ने शारीरिक अभ्यासको मात्रा निकै राम्रो छ," क्यालिफोर्नियास्थित लंग बिच मेमोरियल मेडिकल सेन्टरमा कार्यरत तथा अनुसन्धान टोलीका एक सदस्य डा. ग्रेगोरी थोमसले बताए।

उनीहरुको मुटु चाहिँ कति राम्रो छ?

वैज्ञानिकहरुले उनीहरुको शरीरमा कोरोनारी आर्टरी क्याल्सियम वा 'सीएसी' कति छ भनेर हेरे किनभने त्यसले रक्त नलीहरुमा हुने अवरोध तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने हृदयाघातको जोखिम दर्शाउँछ।

वैज्ञानिकहरुले ७०५ जनाको मुटु जाँचे।

४५ वर्षको उमेरमा कुनैपनि चिमेने मानिसमा सीएसी देखा परेनन्। जबकि यति उमेरमा एक चौथाई अमेरिकीमा त्यो देखा पर्छ।

७५ वर्षको उमेर पुगिसक्दा पनि दुई तिहाई चिमेनेमा सीएसी पाइएन। यो उमेरमा ८० प्रतिशत अमेरिकीहरुमा सीएसीको संकेत फेला परिसक्छ।

युनिभर्सिटि अफ क्यालिफोर्निया सान्ता बारबाराका मानवशास्त्रका प्राध्यापक माइकल गुर्भन भन्छन्, "आँकडा प्राप्त भएका अन्य कुनै पनि समुदायमाभन्दा यो निकै कम हो।"

"यस्तै कम पाइने अन्य समुदाय भनेको जापानी महिला हुन्। तर त्यो भन्दा चिमेनेको आँकडा निकै राम्रो पाइएको छ।"

के यो खानपान र...


उक्त समूहले 'जनसरकार, जनअदालत गठन, आधार इलाका निर्माण, खुला रूपमा दिनहुँजसो सभा-सम्मेलन, प्रशिक्षण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम' गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन्।

उक्त सङ्गठनका कार्यकर्ताले गाउँका झैँझगडाहरू स्थानीय तहको न्यायिक समिति र प्रहरीमा जान नदिएर आफैले मिलाउने, प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी व्यक्ति तोकेरै विद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्ति गर्न दबाब दिने, आफैले परीक्षा लिएर शिक्षक भर्ना गर्ने जस्ता काम पनि गर्दै आएको भुक्तभोगीहरूले बताएकाछन्।

"जाँडरक्सी, जुवातास नियन्त्रणजस्ता केही राम्रा काम पनि गरेका छन्," उनीहरू भन्छन्,  "तर विभिन्न आरोप लगाउँदै कतिलाई अनावश्यक दुःख पनि दिइरहेका छन्।"

पूर्वी नेपालको मोरङ जिल्लामा एक शिक्षकको हत्या भएपछि झनै त्रासको अवस्था सिर्जना भएको गाउँलेहरू बताउँछन्।

"पेस्तोलसहितका हतियार भएकोले कसैले पनि विप्लवका कार्यकर्तासँग विमति गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको" उनीहरूको भनाइ छ।

त्रासको वातावरण

"एकीकृत जनक्रान्ति"को नाममा आफूहरूसँग तोकेरै चन्दा माग्ने, नदिए कारबाहीको चेतावनी दिने गरेको गुनासो जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र व्यापारीहरू गर्छन्।

"धम्कीपूर्ण भाषा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा तोकेरै चन्दा माग्छन्," नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनीहरूले बीबीसीसँग भने, "चन्दा नदिए ज्यानै लिने हुन् कि भन्ने डरत्रासले दिन बाध्य छौँ।"

विभिन्न आरोपमा कुटपिट गर्ने, नियन्त्रणमा लिने जस्ता गतिविधि गर्न थालेपछि डरत्रासले गर्दा  गाउँघरमा उक्त समूहविरुद्ध कसैले बोल्ने र विरोध गर्ने आँट गर्न नसक्ने स्थानीयवासीले बताएका छन्।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने प्रत्येक योजनाबाट अनिवार्य रूपमा दुई प्रतिशत रकम बुझाउनै पर्ने बाध्यता रहेको केही उपभोक्ता समितिहरूले बताएका छन्।

आफूलाई विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता भनेर चिनाउनेहरूले विकासका प्रत्येक योजनाबाट "कन्टिनजेन्सी" को नाममा छुट्टाइने पाँच प्रतिशत रकमको आधा पार्टीले लिने गरेको स्वीकार गरेका छन्।

फाइल तस्बिर

जनप्रतिनिधि त्रस्त

माओवादी  सशस्त्र द्वन्द्वकालकै जस्तो गतिविधि 'विप्लव' समूहको नाममा गाउँबस्तीमा बढ्दै गएपछि विशेषगरी त्यस्ता स्थानका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू थर्कमान देखिन्छन्।

"चन्दा नदिए जस्तोसुकै परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की दिन्छन्," उनीहरू भन्छन्, "विकासको रकमबाट चन्दा दिन मिल्दैन। कहाँबाट ल्याएर पैसा  दिने?"

एक वडाध्यक्ष भन्छन्, "तोकेरै एक लाखभन्दा बढी रुपैयाँ चन्दा मागेका छन्, अहिलेसम्म दिएको छैन। नदिए कडा करवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।"

वडासदस्यहरूले वर्षमा पाँच हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षहरूले २०-२५ हजार अनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरप्रमुख उपप्रमुखसँग  ४०-५० हजार तथा डोजर भएका जनप्रतिनिधिले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा माग्ने गरेको बताउँछन्।

प्रभावित स्थानमा यस्ता गतिविधहरू सार्वजनिक जानकारीको विषय नै भएको तर आफूहरूले आफ्नो परिचय खुलाएर यो कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्न नसक्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।

'क्रान्तिको लागि स्वैच्छिक सहयोग'

तर  'विप्लव' समूहका नेता र कार्यकर्ताहरू भने आफूले डरत्रास देखाएर नभई "स्वैच्छिक रूपमा क्रान्तिको लागि आर्थिक सहयोग" मागेको दाबी गर्छन्।

"घरघडेरी बेचेर पार्टी चलाउन सकिँदैन," उक्त पार्टीका कालीकोट जिल्ला सेक्रेटरी मनीलाल ऐडी 'रणदीप' भन्छन्।

"पार्टी चलाउन, जनमुक्ति सेना, कलाकार र होलटाइमर कार्यकर्ताको भरणपोषणको लागि सबैसँग आर्थिक सहयोग माग्ने गरेका छौँ।"

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जस्तै अहिले पनि 'विप्लव' समूहले कालीकोट, जाजरकोट, सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, पश्चिम रुकुम, रोल्पाजस्ता जिल्लालाई आफ्नो...


उक्त समूहले भिटामिन डीले कोभिडबाट जोगाउँछ कि जोगाउँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर फेला पार्न थप अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको बताएको छ।

तर जाडो महिनामा र घाममा कम बस्न पाउने अवस्थाका मानिसहरूले आफ्नो शरीरको हड्डी र मांसपेशीलाई स्वस्थ राख्नका लागि भने "भिटामिन डी सप्लिमेन्ट" भनिने अतिरिक्त मात्रा ग्रहण गर्नु उचित हुने सुझाव दिइएको छ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भिटामिन डी र कोभिड-१९ को सम्बन्धका विषयमा प्रस्तुत गरिएका प्रमाणहरूको समीक्षा गरेका थिए।

केही सानो सङ्ख्यामा भएका अध्ययनहरूले श्वासप्रश्वास प्रणालीका रोगहरूसँग सम्बन्धित भाइरसविरुद्ध शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई उचित प्रतिक्रिया जनाउन सघाउन भिटामिन डीको सम्बन्ध हुनसक्ने देखाएका थिए।

अपर्याप्त प्रमाण

तर ती विज्ञ तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले उक्त भाइरस सङ्क्रमण रोक्न र कोभिड-१९ रोगको उपचारमा भिटामिन डीको प्रयोग गर्ने सिफारिस गर्न र सुझाव दिनका लागि "प्रमाणहरू अपर्याप्त" रहको पाइएको बताएका छन्।

स्वस्थ रहन मानिसलाई भिटामिन डि चाहन्छ तर त्यसले कोरोनाभाइरसबाट जोगाउँछ भन्नकालागि थप प्रमाण आवश्यक रहेको बताइएको छ।

प्रस्तुत प्रमाणहरूको अध्ययन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरेका स्वास्थ्य विज्ञहरूले भनेका छन् कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअघि थप उच्चस्तरीय र नियन्त्रित प्रकृतिका परीक्षणहरू गरिनु आवश्यक छ।

इङ्ग्ल्यान्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको एक निकाय  न्याश्नल इन्स्टिट्यूट फर हेल्थ एन्ड केअर एक्सिलेन्स (एनआईसीई) का एक निर्देशक डा. पल क्रिस्प भन्छन्: " प्रमाणहरू भनेर प्रकाशित नै भएका विवरणहरूलाई हामी निरन्तर निगरानीमा राख्नेछौँ र आवश्यकताअनुसार उपचारसम्बन्धी निर्देशनहरूलाई अद्यावधिक गर्ने र समीक्षा गर्ने कार्य गर्नेछौँ।"

लन्डनस्थित क्वीन मेरी यूनिभर्सिटीकी एक क्लिनिकल प्रोफेसर एड्रिएन मार्टिन्यू भन्छन्ः भिटामिन डीले कोभिड-१९ को जोखिम र गम्भीरतालाई कम गर्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ र हाल जारी रहेका चिकित्सा परीक्षणहरूले "सम्भवतः यस विषयमा उठेका प्रश्नमा थप प्रकाश पार्न" सक्नेछन्।

तर जाडो मौसममा कम घाम लाग्ने वा घाम ताप्न नपाउने ठाउँका मानिसहरूले स्वास्थ्यका लागि  थप भिटामिन डी सेवन गर्नु आवश्यक हुनसक्छ।

यसै पनि यो महामारीका बेला घरभित्रै 'आइसोलेशन'मा रहेका र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्न घरबाहिर ननिस्केर कोठामा नै धेरै समय बिताउनु परेको अवस्थाका मानिसहरूले घामबाट पाइने भिटामिन डी पर्याप्त मात्रामा प्राप्त गर्न नसकेको हुनसक्छ।

के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ?


उक्त सम्मेलनमा सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी ७७ वटा आयोजना लगानीका लागि अगाडि सारिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सम्मेलनले नेपाल सरकारको 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली'को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै लगानी सम्मेलन गरिएको दुई वर्षपछि फेरि सरकारले अर्को सम्मेलन गर्न लागेको हो।

लगानीको प्रस्ताव क्षेत्र

राजनीतिक स्थिरता र स्थिर सरकार गठन भएकाले लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने भन्दै सम्मेलनको आयोजना गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जसका लागि आवश्यक सुरक्षा लगायतका व्यवस्था मिलाइसकिएको बताइएको छ।

सम्मेलनमा विभिन्न देशका उच्च पदस्थ अधिकारीसहित ४० देशका लगानीकर्ता सहभागी हुने सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद वाँस्कोटाले बताए।

"करिब छ सय जति विदेशी लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरूले प्रतिनिधि मनोनयन गर्नुभएको छ। एनआरएनहरूको पनि सङ्ख्या छ र नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको पनि मनोनयन प्राप्त भएको छ। एक हजारभन्दा माथिको सङ्ख्या हुनेछ।"

सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हरी पूर्वाधार एवम् शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धि सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिने बताइएको छ।

प्रतिबद्धता र लगानी

सम्मेलनमा करिब १२ वटा विभिन्न समझदारी तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।

उक्त सम्मेलनबाट सरकारले गरेको अपेक्षा बारे प्रवक्ता वाँस्कोटाले भने, "लगानीको कुरा अहिले नै यति हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो अपेक्षा हामीले प्रस्ताव गरेका योजनाहरूमा ३० खर्ब जति हुन्छ। हामीले विदेशी लगानीको मात्रै अपेक्षा गरेका छैनौँ।"

दुई वर्षअघि गरिएको लगानी सम्मेलनमा १३ खर्ब रुपैयाँको लगानीको आसय देखाइए पनि हालसम्म झण्डै ३ खर्ब बराबरको लगानीमात्रै यथार्थमा आएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने भन्दै केही कानुनमा संशोधन गरेको छ भने केही नयाँ कानुन समेत ल्याएको छ।


उक्त सहमति बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रमा रहने मन्त्रालयबारे निर्णय लिने बताइएको छ।

दुई दलका अध्यक्षबीच बिहीवार भएको छलफलमा प्रमुख मन्त्रालयको बाँडफाँटको विषय पनि टुङ्गिएको नेताहरूको भनाइ छ।

एमाले-माओवादी एकता सहमतिमा हस्ताक्षर

सुझाव

देश संघीयतामा गएसँगै केन्द्रमा हालको जस्तो धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहने भन्दै त्यसलाई घटाउन प्रयास थालिएको थियो।

त्यसका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

सोही अनुसार सबैजसो प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय नै राखिए पनि केन्द्रमा भने त्यसलाई केही बढाएर राख्न प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत भएको बताइएको छ।

दुई शीर्षस्थ नेताबीच भएको छलफलपछि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटेका सो दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, " दुई नेताका बीचमा १८ वटा मन्त्रालयमा सहमति भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको थियो। सम्भवत: शुक्रवार बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ"।

सरकार विस्तारको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सरकार बाहिरै रहेर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

समर्थन गर्दै आएको माओवादी केन्द्रबीच अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्‌मा दुई दलको भागमा पर्ने प्रमुख मन्त्रालयबारे पनि लगभग सहमति भएको नेता पाण्डेले बताए।

उनले भने, "एमालेको भागमा अर्थ, परराष्ट्र, शिक्षा, भौतिक योजना लगायतका मन्त्रालय अनि माओवादी केन्द्रको भागमा गृह, जलस्रोत, उर्जा लगायतका मन्त्रालय रहने तर गृह र परराष्ट्रको हकमा व्यक्ति पनि हेर्नुपर्छ भन्नु भयो"।

तराई केन्द्रित दलहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी बनाउन प्रयास भइरहेकाले कति-कति वटा मन्त्रालय कुन पार्टीको भागमा पार्ने भन्ने बारेमा अन्तिम निर्णय नभएको बताइएको छ।

‘एमाले संशोधनमा राजी भए फोरम सरकारमा’

जिम्मा

दुई शीर्षस्थ नेताहरुको छलफलपछि मन्त्रीहरूबारेमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रको कार्यालय समितिको विस्तारित बैठक बसेको थियो।

बिहीवार अबेर सकिएको उक्त बैठकले मन्त्री चयनको जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापालाई जिम्मा दिएको बताइएको छ।

प्रदेश सन्तुलन, समावेशिता र नतिजामुखी काम गर्नेलाई ध्यान दिएर निर्णय लिन नेताहरुलाई सुझाव दिएको नेता अग्नि सापकोटाले बताए।

बिहीवारको बैठकमा सहभागी नेताहरुले मन्त्रीका लागि आफ्नो दावीहरु पनि पेश गरेको बताइएको छ।

मन्त्रालयको संख्याको तुलनामा आकांक्षीहरुको संख्या धेरै भएकाले दुबै दललाई मन्त्री छनोट गर्न सकस परेको देखिन्छ।


उक्त सहमतिपत्रले उत्तर कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच नयाँ सम्बन्धको पनि वाचा गरेको छ।

बीबीसी सम्वाददाता लोरा बिकरका अनुसार ट्रम्प-किम घोषणापत्रका मुख्य चार बुँदाको भावानुवाद यसप्रकार छ:

१) संयुक्त राज्य अमेरिका र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया शान्ति र समृद्धिका लागि दुवै देशका जनताको चाहना बमोजिम नयाँ अमेरिकी-उत्तर कोरियाली सम्बन्ध स्थापना गर्न प्रतिबद्ध छन्।

२) संयुक्त राज्य अमेरिका र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाले कोरियाली प्राय:द्वीपमा दिगो र स्थायी शान्ति निर्माण गर्न आपसी प्रयासलाई एकताबद्ध तुल्याउनेछन्।

३) सन् २०१८ को एप्रिल २७ तारिखमा भएको पाम्मुन्जम घोषणापत्रप्रति समर्थन जनाउँदै प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया कोरियाली प्राय:द्वीपको पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरणका दिशामा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

४) संयुक्त राज्य अमेरिका र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया युद्धबन्दी र लडाइँका क्रममा बेपत्ता भएकाहरूको अवशेष खोजी गर्ने र पहिचान भइसकेका पार्थिव अवशेषहरूलाई सम्बन्धित देशमा तत्काल पठाउन पनि प्रतिबद्धता जनाउँछन्।

सिङ्गापुरमा आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा राष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किमसँगको  वार्ता कसैले अनुमान गरेभन्दा पनि राम्रो ढङ्गले सफल भएको बताए।

सम्बन्ध

आफूहरुबीच विशेष सम्बन्ध बनेको पनि उनको भनाइ छ।

उत्तर कोरियाली नेता किमले आफूहरू विगतलाई पछाडि छाड्न सहमत भएको बताए।

तर केही विश्लेषकहरू उक्त सम्झौताप्रति उत्साही देखिएका छैनन्।

एक जनाले त्यसलाई एकदम पातलो र अर्थहीन समेत भनेर टिप्पणी गरेका छन्।


उक्त सहमतिमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी समेत सामेल भएको छ।

६ बुँदे सहमतिपत्रमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।

तीनवटै पार्टीबीच एकता गरि देशको एउटै मुख्य कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका निम्ति एमालेले ६० प्रतिशत र माओवादीले ४० प्रतिशत गरी सिट तालमेल गरेर लड्ने दुवै दलले सहमति गरेका छन्। नयाँ शक्ति पार्टीलाई आपसी सहमतिमा सिट दिने बताइएको छ।

पार्टि एकताका निम्ति ८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गरिएको छ।

आगामी चुनावपछि विधिवत एकता थालिने बताइएको छ।

मंसिरको चुनावका निम्ति साझा घोषणापत्र बनाइने पनि बताइएको छ।

चुनाव चिन्ह भने हालका निम्ति आ-आफ्नै प्रयोग गर्ने नेताहरुले बताएका छन्।

एकताको ढोका

यो सहमतिले भावी दिनमा वाम एकता भनिने कम्युनिष्ट पार्टीहरुको वृहत एकताको ढोका खोल्ने उनीहरुले बताए।

मंगलबार भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरुले पार्टीको एकताका लागि संयोजन समितिको पनि घोषणा गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े।

"नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा नयाँ शक्ति पार्टीले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान माथि उठाउन चाहन्छौं। त्यसको निम्ति एकताबद्ध हुन आवश्यक छ," ओलीले बताए।

कुनै पनि दलले आफ्ना कुनै मौलिक अडान नछाडेको उनले बताए।

उक्त सम्मेलनमा बाबुराम भट्टराई तथा प्रचण्डले पनि सम्बोधन गरेका  थिए।

"यो सहमति ऐतिहासिक आवश्यकता र आकस्मिकताका कारण भएको छ। यो कसैको विरुद्ध परिलक्षित छैन," प्रचण्डले बताए।

माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्ने भएपछि अब वर्तमान सत्ता गठबन्धन प्रभावित हुने कतिपयको अनुमान छ।

के छ सहमति पत्रमा?

सो सहमतिपत्रमा एमालेको तर्फबाट ४ जना, माओवादी केन्द्रका ३ जना र नयाँ शक्ति पार्टिबाट १ जना रहने गरि एकता संयोजन समिति बनाइने उल्लेख छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षद्वय उक्त समितिको प्रमुख नेताको रुपमा रहने छन्।

उक्त समितिले पार्टि एकता र संगठनात्मक एकताको विस्तृत खाका तयार गर्ने जनाइएको छ।

त्यस्तै एकीकृत पार्टिको घोषणापत्र र विधान तयार गर्न एक दस्तावेज मस्यौदा समिति  गठन गर्ने र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात् पार्टि एकता विधिवत् रुपमा सम्पन्न गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

सहमति घोषणा कार्यक्रममा बोल्ने तीनै नेताहरुले पार्टि एकीकरण सम्पन्न नभएसम्म एकअर्काप्रति नकारात्मक टिप्पणी र आलोचना नगर्न सचेत समेत पारे।


उक्त सहरका करिब एक चौथाइ स्वास्थ्यकर्मीहरू कोभिड-१९ का कारण बिरामी भएका छन्।

अहिले १० वटा अस्पतालहरूले कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित तर लक्षण नभएका चिकित्सकहरूलाई काम गर्न अनुरोध गरेका छन्।

बेल्जियमको चिकित्सक सङ्घका प्रमुखले अस्पतालको प्रणालीलाई जोगाइ राख्न सङ्क्रमित चिकित्सकलाई बोलाउनुको विकल्प नभएको बताए।

अर्को लहरको सामना

डा. फिलिप डेभोसले चिकित्सकबाटै बिरामीमा भाइरस सर्ने अकाट्य खतरा रहेको स्वीकार गरे।

बेल्जियमको पूर्वी सहरमा तीनमध्ये एकजनालाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ।

अस्पतालहरूले बिरामीलाई अन्यत्र सारिरहेका छन् र अत्यावश्यकीय बाहेकका शल्यक्रियाहरू रोकेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री फ्र्याङक भ्यान्डेनब्रुकाले यसअघि नै देशमा 'सङक्रमणको बाढी देखिन लागेको' भन्दै सचेत गराएका थिए।

युरोपभरका सरकारहरूले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको नयाँ लहरको सामना गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्य सेवामा दबाब

सोमवार एउटा पत्रकार सम्मेलनमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अधिकारीहरूले यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन, मानिसहरूलाई घरमै बस्ने आदेश दिन वा आवश्यक परे देशव्यापी लकडाउन नै गर्न पनि युरोपभरका देशहरूलाई सुझाएका थिए।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गत मार्चमा कोरोनाभाइरसका कारण नराम्ररी प्रभावित इटलीले अहिले व्यायामशाला, सिनेमा घर र स्वीमिङ पुलहरू बन्द गरेका छन्। त्यहाँ आइतवारमात्रै २१,२०० नयाँ सङ्क्रमित देखिएका थिए।

इटली सरकारले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा त्यसले स्वास्थ्य सेवामा दबाव सिर्जना गरेको भन्दै चेतावनी दिएको छ।

तर प्रधानमन्त्री जुजेपे कोन्टेले पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा नराम्ररी असर गर्ने बताएका छन्।