सो समूहले जाभेर पर्ल कन्टिनेन्टल होटलमा शनिवार अपराह्ण आक्रमण गरेर एक जनाको  हत्या गरेको बताइएको छ।

सो होटल अर्बौँ डलर चिनियाँ लगानी रहेको रणनीतिक महत्त्वको बन्दरगाह सहर ग्वादारमा पर्छ। होटलका प्रवक्ताका अनुसार रमजानको बेला भएकाले होटलमा अतिथि थिएनन् र कर्मचारीहरू पनि थौरै सङ्ख्यामा थिए।

पृथक्तावादी समूह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मीले आक्रमणको जिम्मेवारी लिँदै चिनियाँ र अन्य लगानीकर्तालाई लक्षित गरिएको बताएको छ।

उक्त समूहसँग सम्बन्ध भएको भन्ठानिएको एउटा ट्विटर खातामा थप आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी चीन र पाकिस्तानलाई दिइएको छ।

कसरी भयो आक्रमण?

प्राय: सरकारी अधिकारीहरू तथा विदेशीहरू बस्ने उक्त होटलमा आक्रमणकारीहरू स्थानीय समयानुसार अपराह्ण ४:५० जाँदा प्रवेश गरेका थिए।

उनीहरूलाई रोक्न खोज्ने सुरक्षा कर्मचारीलाई उनीहरूले गोली हानेर मारिदिए।

पछि त्यहाँ पुगेका सुरक्षाकर्मीहरू र आक्रमणकारी समूहको भिडन्त भएको थियो।

पहिला होटलबाट अतिथिहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको समाचार आएको थियो।

उक्त होटल अरब सागरमा रहेको ग्वादर बन्दरगाह देखिनेगरी एउटा डाँडामा अवस्थित छ।

संवेदनशील क्षेत्र

चीनस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ँग यातायात र पारवहन जोड्ने उद्देश्यका साथ चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीईसी) अन्तर्गत चीनले उक्त परियोजनामा लगानी गरेको छ।

घटनापछि चिनियाँ र पाकिस्तानी अधिकारीहरूले यो आक्रमणका कारण द्विपक्षीय सहकार्यमा प्रभाव नपर्ने बताएका छन्।

तर चीनको अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा अन्तर्गतको एउटा मुख्य परियोजना सीपीईसी भने सुरक्षा चासोको छायामा पर्दै आएको छ।

चिनियाँ लगानीकर्तालाई लक्षित गरिएको यस्तो घटना त्यस क्षेत्रमा कुनै नौलो भने होइन। बलोचिस्तानमा रहेका विद्रोहीहरू चिनियाँ लगानीको विरुद्धमा छन्।

उनीहरू त्यसको फाइदा स्थानीयहरूलाई नहुने ठान्छन्।

पाकिस्तानस्थित चिनियाँ दूतावासले घटनाको भर्त्सना गरेको छ।

सो क्षेत्रमा बन्धुकधारीले ११ सुरक्षाकर्मीसहित १४ जनाको ज्यान लिएको एक सातापछि यो आक्रमण भएको हो।

चीनले बलोचिस्तानमा के गर्दैछ?

बलोचिस्तान चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना सीपीईसीको मुटुमै पर्छ।

त्यहाँ चीनले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ठूलो लगानी गरेको छ।

आफ्नो देशको सिन्जियाङ प्रान्त र बलोचिस्तानस्थित अरब सागरको ग्वादार बन्दरगाह जोड्ने चीनको लक्ष्य रहेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बलोचिस्तानमा ठूलो जनघनत्व छैन। तर त्यहाँ ग्यास र कोइलाको ठूलो भण्डार रहेको छ। त्यहाँ तामाखानी र सुनखानी पनि छन्।

प्राकृतिक स्रोत र खनिज पदार्थसम्पन्न भए पनि बलोचिस्तान आर्थिक रूपमा विपन्न छ।

बलोच राष्ट्रवादीहरूले इस्लामाबादले शोषण गरेको र प्रान्तलाई अधिकार नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।


सो सूचीमा २४ मार्च १९७१ भन्दा अगाडिनै आसाममा आइसकेका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम छ। उक्त मितिको भोलिपल्ट बाङ्ग्लादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो।

एनआरसीमा कुल तीन करोड ११ लाख मानिस सामेल गरिएको छ।

त्यसमा नाम नभएकाहरूले १२० दिनभित्र अपील गर्न सक्नेछन्। तर त्यसपछि के कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

भारतले अवैध बाङ्ग्लादेशी आप्रवासी छुट्ट्याउन यो प्रक्रिया आवश्यक भएको तर्क गर्ने गरेको छ।

उसले यसअघि नै विदेशी भएको शङ्कामा दशौँ हजार मानिसलाई पक्रेर राज्यका जेलमा बनाइएका अस्थायी शिविरमा राखेको छ। तत्कालका निम्ति देशनिकालाको सम्भावना देखिँदैन।

तर यो प्रक्रियाले आसामका अल्पसङ्ख्यक जातीय समुदायलाई निसानामा पारिएको आरोप लागेको छ।

गत वर्ष प्रकाशित यसअघिको मस्यौदा सूचीमा भने ४० लाख मानिसको नाम राखिएको थिएन।

सूचीमा आफ्नो नामको खोजबिन

आसामको राजधानी गुवाहाटीस्थित बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबेका अनुसार अहिले त्यहाँ मानिसहरू सो सूचीमा आफ्नो र परिवारको नाम खोज्न नजिकको एनआरसी केन्द्रहरूमा भेला भइरहेका छन्।

यसबीच मानिसहरूका माझ त्रास छाएको छ।

हालसम्म स्थिति शान्तिपूर्ण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नै छ।

उक्त सूची जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा सो राज्यमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो।

मानिसहरूलाई मिथ्या सूचना र हल्लाको पछि नलाग्न सजग गराइएको छ।

प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी कुलधर सैकियाले भने, "यदि कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत् मिथ्या समाचार, घृणा वा हल्ला फैलाएको पाइए छाडिनेछैन।"

राज्यका कैयौँ इलाकालाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

शनिवार बिहानैदेखि गुवाहाटीमा ठूलो पानी परिरहेको छ।

केन्द्र सरकार तथा आसामका मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालले आसामका मानिसहरूलाई आश्वस्त पार्दै सूचीमा नाम नहुनासाथ कसैलाई हिरासतमा नलिइने र उसलाई आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न यथेष्ट मौका दिइने बताएका छन्।

के हो नागरिक रजिस्टर?

एनआरसीको स्थापना सन् १९५१ मा भएको थियो।

त्यसको मुख्य जिम्मा को आसाममा जन्मिएको भारतीय नागरिक र को छिमेकी बाङ्ग्लादेशबाट आएका आप्रवासी भनेर छुट्ट्याउनु थियो।

सो रजिस्टरलाई पहिलोपटक अद्यावधिक गरिएको छ।

राज्यमा रहेका परिवारहरूलाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणित गर्न प्रमाण प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो। जसले प्रमाणित गर्न सकेनन् तिनलाई अवैध विदेशी ठानियो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले लामो समयदेखि अवैध आप्रवासनविरुद्ध धारणा राख्दै आएको छ। केही वर्ष यता उसले एनआरसीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

आसाममा किन?

आसाम भारतको सबभन्दा धेरै विविधतायुक्त राज्यमध्ये पर्छ।

बङ्गाली तथा आसामी भाषी हिन्दू र अन्य थुप्रै जनजाति समूह यहाँ बस्छन्।

यहाँका सवा तीन करोड जनसङ्ख्यामध्ये एकतिहाइ मुसलमान छन् - जुन भारत प्रशासित कश्मीरपछि दोस्रो ठूलो मुस्लिम जनसङ्ख्या हो।

अधिकांश ब्रिटिश शासनताका यहाँ बसाइँ सरेका आप्रवासीका सन्तान हुन्।

तर दशकौँदेखि यहाँ छिमेकी बाङ्ग्लादेशबाट भएका अवैध आप्रवासन गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। बाङ्ग्लादेश र भारतबीच चार हजार किलोमिटर लामो सिमाना छ।

भारत सरकारले दुई करोड अवैध आप्रवासी भारतमा बसिरहेको सन् २०१६ मा जनाएको थियो।

अब १९ लाखको अवस्था के हुन्छ?

अन्तिम नागरिक सूचीमा नपरेका १९ लाख मानिसहरूले विदेशी न्यायाधिकरण नामक विशेष अदालत तथा उच्च वा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पाउनेछन्।

तर यो लामो प्रक्रियाले पहिलेदेखि नै धेरै मुद्दाको भार खेपिरहेका भारतका अदालतहरू थप समस्यामा पर्नेछन् भने गरिब मानिसहरूले मुद्दा लड्न स्रोत जुटाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ।

यदि तिनले...


सो हमलामा १ सय ५० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्।

हमलाकारीहरूले विस्फोटक पदार्थले भरिएको एउटा एम्बुलेन्स चलाएर प्रहरीको जाँचचौकी पार गर्दै एक व्यस्त सडकमा पुर्‍याएर विस्फोटन गराएका थिए।

उक्त हमला पुरानो आन्तरिक मन्त्रालयको भवन र यूरोपेली संघ र उच्च शान्ति आयोगका कार्यालयहरू नजिकै भएको छ।

तालेबान लडाकु समूहले आफूले उक्त हमला गराएको बताएको छ।

गत हप्ता तालेबान लडाकुहरूले काबुलमै रहेको एक होटलमा आक्रमण गर्दा २२ जना को ज्यान गएको थियो।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार विदेशी दूतावासहरू तथा नगर प्रहरीको मुख्यालय रहेको सो क्षेत्रमा मानिसहरूको भीड भएका बेला आत्मघाती हमला भएको हो।

सो आक्रमण शनिवार अपराह्न स्थानीय समय अनुसार सवा १२ बजेतिर भएको थियो।

घाइतेहरूलाई अस्पताल ल्याउने क्रम जारी रहेकाले मर्नेको संख्या बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

'घातक'

यो काबुलमा कयौँ महिनायता भएका हमलामध्ये सबैभन्दा घातक हो।

कट्टरपन्थी इस्लामिक विद्रोही समूह तालेबान अफतानिस्तान र छिमेकी पाकिस्तानको धेरै भागहरूमा सक्रिय छ।

गत अक्टोबर महिनामा अफगानिस्तानका विभिन्न स्थानमा एक हप्ताको अवधिभित्र भएका बम हमलाहरूम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा १ सय ७६ जना मारिएका थिए।

अफगानिस्तानमा कडा इस्लामवादी कानून पुनः लागू गराउन खोजिहरहेका तालेबानका कारण त्यहाँको सुरक्षाफौजले धेरै क्षति बेहोर्नुपरेको देखिएको छ।

गत मे महिनामा काबुलमा आत्मघाती हमला हुँदा १ सय ५० जनाको ज्यान गएको थियो। सो हमलामा आफ्नो संलग्नता भएको तालेबानले अस्वीकार गरेको थियो।

तर अफगान सरकार भन्छ तालेवानसँग आबद्ध हक्कानी संजालले पाकिस्तानको सहयोगमा उक्त हमला गरेको थियो।

पाकिस्तानले भने अफगानिस्तानमा रहेका लडाकुहरूलाई सहयोग गरेको भन्ने आरोहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ।


सोङख्ला प्रान्तको एउटा नहरमा संरक्षण अधिकारीहरूले सो ह्वेललाई जोगाउने प्रयास गर्दा उसले ५ वटा प्लास्टिकको झोला बान्ता गरेको थियो।

ती प्लास्टिकको झोलाको तौल ८ केजी रहेको थियो।

नौसेनाका एकजना विज्ञले शरीरभित्र भएका प्लास्टिकका कारण उक्त ह्वेललाई आफ्ना आहरा खाना असम्भव भएको बताए।

प्लास्टिक

हालैको एउटा अध्ययनले हस्तक्षेप नगरिए अबको एक दशकमा समुद्रमा प्लास्टिकको मात्रा तीन गुणाले बढ्ने चेतावनी दिएको थियो।

थाइल्याण्ड विश्वमै बढी प्लास्टिकको झोला प्रयोग हुने देशमध्ये हो र त्यहाँको सरकारले अघिल्लो महिना प्लास्टिकमा थप शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो।

थाइल्याण्डमा प्लास्टिकका कारण बर्सेनि सयौँ समुद्री जीवहरूले ज्यान गुमाउने गरेको बताइन्छ।

अघिल्लो सोमवार उक्त सानो भाले ह्वेल अशक्त र पौड्न नसक्ने अवस्थामा ना थापस्थित नहरमा फेला परेको थियो।

सहयोग

वातावरण अधिकारीहरूले डुङ्गा प्रयोग गरी उक्त ह्वेललाई तैरन मद्दत गरेका थिए र उसलाई घामबाट जोगाउन एउटा छहारी समेत निर्माण गरिदिएका थिए।

उनीहरूले ह्वेलको स्याहारसुसार गरे पनि शुक्रवार अपरान्ह उसको मृत्यु भएको थियो।

नौसेनाका जीवशास्त्री थोन थ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ामरोङनावासोवातले एएफपीसमाचार संस्थासँग शरीरमा बढी प्लास्टिक भएकाले उक्त ह्वेलको मृत्यु भएको बताए।

उनले भने, "यदि तपाईँको शरीरमा ८० वटा प्लास्टिकको झोला छ भने तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न।"

अब प्लास्टिक कता पठाउने?


सोफिया यति चर्चित भइन् कि रियादमा अक्टोबर २५ तारिखमा आयोजित लगानीसम्बन्धी सम्मेलनका सयौं प्रतिनिधिहरुका माझ उनले तत्कालै साउदी अरेबियाको नागरिकता पाइन्।

तर त्यसम्बन्धी फोटो र भिडिओहरु सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेपछि धेरैले पहिल्यै साउदी महिलाभन्दा बढी अधिकार पाइसकेकी ती रोबोटबारे प्रश्न गर्न थाले।

हंगकंगको हान्सन रोबोटिक्स कम्पनीद्वारा निर्मित रोबोट सोफियाले साउदी अरेबियामा महिलाले लगाउनैपर्ने अबाया र टाउको छोप्ने स्कार्फ विना नै दर्शकलाई अंग्रेजीमा सम्बोधन गरिन्।

‘ज्यानमारा रोबोट’को विकास रोक्न आग्रह

गौरवान्वित

उनले भनिन्, "यसका लागि म निकै सम्मानित र गौरवान्वित महसुस गरिरहेकी छु। नागरिकता पाउने विश्वकै पहिलो रोबोट हुन पाउनु ऐतिहासिक हो।"

साउदी अरेबियामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले उक्त घोषणाको प्रशंसा गर्दै  ह्यासट्याग 'रोबोट विद साउदी न्याशनालिटी' अर्थात् साउदी नागरिकता भएकी रोबोट भनेर २४ घण्टाभित्र ३० हजार पटक पोष्ट गरेका थिए।

तर व्यंग्यात्मक शैलीमा अर्को ह्यासट्यागसहितको पोष्ट पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिए।

ह्यासट्याग 'सोफिया कल्स फर ड्रपिङ गार्डियनशीप' अर्थात् सोफियाले पु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रुष अभिभावकसँग मात्रै महिलाहरु बाहिर जानुपर्ने नियम खारेज गर्न आग्रह गरिन् भनेर करिब १० हजार पटक पोष्ट गरिए।

साउदी अरेबियामा महिलाहरु परिवारको नजिकको पुरुष अभिभावकसँग मात्रै बाहिर जानुपर्ने नियम छ।

एकजना ट्वीटर प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, "सोफियाका अभिभावक पनि छैनन् र उनले अबाया पनि लगाएकी छैनन् अर्थात् शरीर पनि ढाकेकी छैनन्, यस्तो कसरी भयो?"

टाउकोमा स्कार्फ र कालो बुर्का लगाएकी अर्की ट्वीटर प्रयोगकर्ताले लेखेकी छन्, "एकछिन पछि सोफिया कस्तो देखिनेछिन्?"

बहस

तर त्यस्ता पोष्टहरुका अतिरिक्त सोफियालाई सहज रुपमा नागरिकता दिइएको र त्यसका लागि लिइएको समयबारे सामाजिक सञ्जालमा बहस छेडिएको छ।

पत्रकार मुर्तजा हुसैनले लेखेका छन्, "यी रोबोटले जीवनभर काम गर्दै बसेका कफाला कामदारहरुले भन्दा पहिले साउदी अरेबियाको नागरिकता पाएकी छन्।"

साउदी अरेबियाको कानून अनुसार रोजगारदाताको अनुमति विना विदेशी कामदारले उक्त मुलुक छाड्न पाउंदैनन्।

विदेशी कामदारको अधिकार सीमित पार्ने खाडी मुलुकहरुमा विद्यमान 'कफाला' प्रणालीको त्यो एउटा पाटो हो।

साउदी अरेबियामा लाखौं संख्यामा विदेशी कामदारहरु कार्यरत छन्।

ब्रिटेनस्थित लेबननका पत्रकार करीम चाहाएबले भने, "सोफिया नाम गरेकी मानव जस्तो रोबोटले साउदी अरबको नागरिकता पाइन् तर लाखौं राज्यविहीन छन्। कस्तो समयमा बाँचिएको छ।"


सोभियत सेना बर्लिन नजिक पुग्दै थियो र जर्मनीसँगको युद्ध अन्त्यतिर आइपुगेको थियो।

चौबीस वर्षीय कार्लले जर्मनीको सरकारी रेडियो सुनिरहेका बेला अचानक एउटा घोषणा गरियो। रेडियोले स्रोताहरूलाई एउटा विशेष खबर सुन्नका लागि तयार रहन भन्यो।

त्यो क्षणलाई सम्झिँदै कार्ल भन्छन्, "उनीहरूले एउटा दुखद र गम्भीर संगीत बजाउँदै हिटलरको मृत्यु भएको सुनाए।"

दमन

कार्लले थपे, "साम्यवादविरूद्ध लड्दै हिटलर मारिएको सुनाइयो र यो कुरा निकै उदास भएर सुनाइयो।"

कार्ल र उनका सानो भाइ जर्जलाई उनीहरूका आमाबुवाले यहुदीहरूमाथि नाजीहरूको बढ्दो दमनबाट जोगाउन नौ वर्ष पहिले जर्मनीबाट ब्रिटेन पठाएका थिए।

उनीहरूका बुवा जर्मन यहुदी थिए।

कार्लले भने, "मलाई निकै राहत महसुस भयो किनकि हिटलरले मेरो जिन्दगी बर्बाद गरेका थिए।"

कार्ल लेमन बीबीसीको मोनिटरिङ सेवाका लागि कार्यरत थिए, जुन दोस्रो विश्वयुद्धअघि शुरू भएको थियो।

जर्मनी तथा उसका साझेदार अरू मुलुकहरूको रेडियो प्रसारण सुन्नु र त्यसबाट पाएका जानकारी ब्रिटिश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु त्यसको उद्देश्य थियो।

आत्मसमर्पण

कार्लले भने, "ब्रिटेनमा हिटलरको मृत्युको घोषणा सुन्ने हाम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी पहिलो थियौँ।"

"हिटलरको मृत्युको खबर सुनेर हाम्रो तलाका सबैजना उत्साहित भए। यो सूचनाको महत्त्व हामीलाई थाहा थियो। त्यसको अर्थ थियो जर्मनीविरूद्धको युद्ध अब सकियो।"

तर त्यसको ६ दिनसम्म जर्मनीले आधिकारिक रूपमा आत्मसमर्पणको घोषणा गरेन।

हुन त हिटलरको मृत्यु भएको कुरामा कुनै शङ्का थिएन, तर पछि मात्रै उनले आत्महत्या गरेको थाहा भयो।

कार्ल भन्छन्, "लडाइँ गर्दा गर्दै उनी मारिएको भनेर झुटो खबर सुनाइएको थियो।"

"उनीहरूले हिटलरले आत्महत्या गरेको कुरा स्वीकारेनन् किनकि त्यसो गरेको भए तत्काल युद्ध रोकिन्थ्यो। हिटलरको मृत्युसम्बन्धी खबर जर्मन रेडियोबाटै प्रसारण गरिएको थियो।"

हिटलरले कार्ल डोनित्जलाई आफ्नो उत्तराधिकारी नियुक्त गरेको पनि समाचारवाचकले सुनाए।

हिटलरको पतन सन् १९४५

एप्रिल १५-१६: सोभियत संघको सेनाले बर्लिन शहरको पूर्वी हिस्सामा जर्मन सेनामाथि बमबारी गरेपछि बर्लिनमाथि निर्णायक हमला शुरू

एप्रिल २१: सोभियत संघको रेड आर्मीद्वारा बर्लिनको बाहिरी क्षेत्रमा प्रवेश गरी वरपरका नगरमाथि कब्जा

एप्रिल २७: सोभियत र अमेरिकी सेनाको भेट जर्मनीको एल्ब नदीमा पुगेर भयो, र उनीहरूले जर्मन सेनालाई दुई तिर विभाजित पारिदिए

एप्रिल २९: हिटलर र इभा ब्राउनबीच राइख चान्सलेरी मुख्यालयस्थित बंकरभित्र विवाह

एप्रिल ३०: हिटलर र उनकी नवदुलहीद्वारा आत्महत्या। उनीहरूको शव जलाइयो

मे १: जर्मन रेडियोबाट हिटलरको मृत्यु भएको घोषणा

मे ७: जर्मनीद्वारा निःशर्त आत्मसमर्पणमा हस्ताक्षर र युरोपमा ६ वर्षदेखि चलिरहेको युद्ध सकिएको घोषणा

जर्मन भाषामा आएको हिटलरको मृत्युको खबरलाई जर्मन मोनिटरिङ टीमका सुपरिवेक्षक एर्न्स्ट गोम्ब्रिखले फटाफट अनुवाद गरे।

पछि गोम्ब्रिख एक प्रसिद्ध कला इतिहासकारका रूपमा स्थापित भए।

उनका एक पूर्वसहकर्मी भन्छन्, "गोम्ब्रिखले हिटलरको मृत्युसम्बन्धी खबरको उल्था कागजको एउटा टुक्रामा गरेका थिए जुन कुरा ठिक थिएन किनकि त्यो यताउति पर्न सक्थ्यो।"

"छिट्टै उल्था गर्नुपर्ने भएर उनले त्यसरी लेखेको हुन सक्छ। नभए उनले एकदम चिटिक्क परेको लेख्थे।"

त्यसपछि गोम्ब्रिखले हिटलरको मृत्युबारे जानकारी दिन लण्डनस्थित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फोन गरे।

खुसियाली

बीबीसी न्यूजरूमलाई पनि त्यसबारे सूचित गरियो ताकि उसले त्यो खबर देश-विदेशभरि प्रसारण गर्न सकोस्।

हाल ९७ वर्ष पुगिसकेका कार्ल भन्छन्, मलाई स्मरण छ हिटलरको मृत्युको खबर सुनेर सिङ्गो देशले...


सोमबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत विवरणबाट असन्तुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाँकी ६ महिनामा विकास खर्च बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन पुन: निर्देशन दिएका छन्।

यसपटक असार मसान्त भन्दा करिब डेढ महिना अघि नै बजेट ल्याइए पनि खर्च सुस्त रुपमा भइरहेकोमा योजना आयोगले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ।

विज्ञहरुले चाहिँ राजनीतिक खिचातानी र हचुवाका भरमा छनौट गरिएका आयोजनामा रकम वितरण गरिएकाले सुस्त गतिमा बजेट खर्च भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

चिन्ता

कागजी योजना र बजेट तर्जुमामा ब्यस्त हुने हुनाले सामान्यतया पहिलो चौमासिकमा पूँजीगत खर्च धेरै नहुने देखिँदै आएको छ।

तर सोमबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले यसपाली जेठ महिनामै बजेट आएपनि त्यसबाट फाइदा उठाउन नसकिएको  प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

पूँजीगत खर्च न्यून हुनुको कारणबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, "सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भइसकेपछि त्यसै अनुरुप नियमावली संशोधन गर्न बाँकी थियो त्यसको पनि हालसालै मात्र संशोधनको काम सकिएको छ। कर्मचारीहरुमा पनि केही ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हदसम्म आत्मविश्वासको कमी छ साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले पनि काम हुन नसकेको देखियो। "

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद र योजना आयोगले नियमित रुपमा आयोजना गर्ने समितिका विगतका बैठक यसवर्ष पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्।

आफ्नो प्रतिवद्धता विपरीत आधा वर्ष सकिँदा समेत निकै न्यून खर्च भएको देखिएपछि असन्तुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन पुन: निर्देशन दिएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने, "पूँजीगत खर्च हामीले ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने दोहोर्याउँदै समस्या भएपनि समयमै बजेट खर्च गर्नुपर्यो भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभयो।"

दोषी

जानकारहरु भने योजनाबद्ध ढंगले ६ महिनामा विकास बजेट खर्च नगरिए त्यो रकम दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले बीबीसीसँग भने, "अन्तिम अवस्थामा बिना कुनै तयारी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बजेट दुरुपयोग हुन्छ, जेठमा असारमा बिल बनाएर अनियमितता गरिन्छ, काम चाहिँ केही हुँदैन।"

कोइरालाले राजनीतिक तहको खिचातानी र कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको ढिलासुस्तीले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

विकास खर्च कम हुनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीतिक तह भएको भन्दै उनले भने, "हाम्रोमा काम होस् नहोस् राजनीतिक दलहरु केही बोल्दैनन्, उनीहरुलाई त्यो विनियोजनमा पैसा राखे पुग्छ, देशको उन्नति चाहने हो भने दल तथा उनीहरुका नेताको चेत खुल्नुपर्छ।"

कर्मचारी संयन्त्रलाई लक्ष्य निर्धारण गरिदिँदै उचित पुरस्कार र दण्डको अवधारणा ल्याए न्यून विकास बजेट खर्चको अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनसक्ने उनको धारणा छ।

नेपालमा हुने प्राय: विकास निर्माणका काम भने जेठ असारमा हुने र त्यति नै बेलामात्र पूँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्ने परम्परा नै बनिसकेको देखिन्छ।

त्यस्ता विकासे कार्यक्रम वास्तविक विकासको कार्यक्रमको लागि नभई बजेट सकाउने उद्देश्यले मात्र हुने गरेको तथ्य भने सार्वजनिक हुंदै आएको छ।


सोमवार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले कालापानीनजिकैको व्यास क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गरेको बताइएको छ।

पोखरेल हेलिकोप्टरमा उक्त क्षेत्रमा गएपनि सशस्त्र प्रहरीको चौकी स्थापना गर्ने भनिएको छाँगरुमा अवतरण गर्न नसकेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

सरकारले कालापानी क्षेत्रनजिकै पर्ने छाँगरुमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा क्याम्प राख्ने तयारी अगाडि बढाएको छ।

टोलीमा रहेका प्रदेश सभाका एक सांसदले लामो समयदेखि भारतीय सुरक्षा फौज बसिरहेको विवादित कालापानी क्षेत्रतर्फ भने रक्षामन्त्री सवार हेलिकोप्टर नगएको बताए।

मन्त्री पोखरेलले भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई राखेको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल अघि बढाएको र त्यो निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको स्थानीय प्रशासक र राजनीतिकर्मीले बताएका छन्।

हवाई निरीक्षण

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलका अनुसार हिउँ परेका हुनाले मन्त्रीसहितको टोली सवार हेलिकोप्टर छाँगरुमा अवतरण गर्न नसकेको हो।

पौडेलले भने, "व्यास क्षेत्रको वार्ड नम्बर एक र दुईमा हाम्रा सीमावर्ती इलाकाहरू पर्छन्। ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अवलोकन गर्ने उद्देश्य भएकाले अवतरण गर्न नसके पनि टोली त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न सफल भएको छ।"

प्रदेश नम्बर सातका नेकपाका सांसद गेल्बु सिं बोहराका अनुसार अवतरण गर्ने अवस्था नभएकाले 'लामो समय हेलिकोप्टरबाट सर्भेको काम नभएको' बताए।

बोहराका अनुसार सशस्त्रको सीमा चौकी राख्ने योजना गरिएको छाँगरुमा हवाई अवलोकन केन्द्रित गरिएको थियो।

कालापानीमा भारतले आफ्नो इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सको ब्यारेक स्थापना गरेको छ। लामो समयदेखि त्यहाँबाट भारतीय फौज हट्नुपर्ने माग नेपालमा गरिएको छ।

सांसद बोहराले उपप्रधानमन्त्रीसहितको प्रतिनिधिमण्डल सोमबार भारतीय फौज रहेको स्थानतर्फ भने नगएको बताए।

सैनिक ब्यारेकको माग

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले रक्षामन्त्री पोखरेलसँग मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम छाँगरुमा सशस्त्र सीमा चौकीको स्थापना र खलङ्गादेखि तिङ्करसम्म जोड्ने सडक खोल्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए।

प्रदेश सभाका सांसद मानबहादुर धामीले आफूहरूले रक्षामन्त्री पोखरेललाई छाँगरुमा नेपाली सेनाको ब्यारेक स्थापना गर्न र सशस्त्र सीमा चौकीलाई अझै अगाडि कौवा भन्ने ठाउँमा सार्न सुझाव दिएको बताए।

उनी भन्छन्, "हामीले सेना पनि चाहिन्छ भनेका छौँ तर उहाँले अग्रमोर्चामा सशस्त्र प्रहरी नै खटाउने तर त्यहाँ भन्दा अलिकति पछाडि सेनालाई पनि खटाउन सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ।"

उनी थप्छन्, "हामीले कौवामा सशस्त्र राख्नुपर्छ भनेका छौँ। कार्तिकदेखि चैत महिनासम्म हिउँ पर्ने भएपनि सीमाबाट ज्यादै नजिक भएकाले त्यो संवेदनशील स्थान हो।"

"त्यहाँबाट कालापानी पाँचदेखि सात किलोमिटरको दुरीमा पर्छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो जिम्मेवारी सरकारको हो भनेर हामीले भन्यौँ।"

हिउँदमा भारी हिमपात हुने भएकाले छाँगरुमा सुरक्षाकर्मी खटाउनुअघि त्यहाँ वातानुकलित आवास निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले सीमा चौकी उद्घाटन गर्ने बेलामा पनि उच्च तहको सरकारी टोलीले त्यस क्षेत्रको भ्रमण गर्नुपर्ने उपप्रधानमन्त्रीलाई बताएका थिए।

छाँगरु सीतापुलदेखि कालापानीसम्मको दुरी लगभग १५ किलोमिटर रहेको २०३८ सालमा तत्कालीन दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले सरकारलाई पठाएको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दार्चुला सदरमुकामबाट व्यास क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक अझै निर्माण भएको छैन र त्यहाँ जान भारतीय सडक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था...


सोमवार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नभएको पुष्टि भएपछि खरिपाठी क्वारन्टीनमा रहेका सबै घर फर्कने भएका छन्

भक्तपुरको खरिपाटीमा दुई साता क्वारन्टीनमा राखिएका १७५ जनालाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नभएको पुष्टि भएपछि सोमवार उनीहरू बाहिर निस्कन स्वतन्त्र भएका हुन्।

दुई साताभन्दा अघि विशेष विमानमार्फत सरकारले चीनको वुहानबाट उद्धार गरेर ल्याएका उनीहरुमा सङ्क्रमण नभएको प्रयोगशाला परीक्षणमा पुष्टि भएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले कसैमा पनि सङ्क्रमण नदेखिएकाले खरिपाटी क्वारन्टीनमा बसिरहेकाहरू सोमवार आफ्नो घर फर्कन सक्ने बताए।

क्वारन्टीनपछि घर

क्वारन्टीनमा बसेका बिराटचोक, मोरङका सौरभ लुइटेल घर फर्कन पाउँदा खुसी लागेको बताउँछन्।

उनले भने, "वुहानको जुन माहोलबाट आइयो [त्यसपछि] सबैजना निरोगी भएर सकुशल घर फर्कन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ।"

"यहाँ [क्वारन्टीनमा] बस्दै गर्दा एउटा परिवार जस्तो मिलेर बस्न पायौँ।"

लुइटेल यसै वर्ष स्नात्तकोत्तर अध्ययन गर्न  चीनको वुहानको वाजोङ कृषि विश्वविद्यालयमा गएका थिए। संसार प्रकोप बनेको कोरोनाभाइरसको केन्द्रविन्दु उक्त सहर रहँदै आएको छ।

कोरोनाभ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाइरस सङ्क्रमणपछि वुहानमा बाहिर निस्कन पनि डरमर्दो अवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल फर्किएपछि क्वारन्टीनमा बस्दा पारिवारिक वातावरण रहेको बताए।

"हामी सबै हुँदा एकदमै सहज भयो र मैत्रीपूर्ण वातावरण रह्यो," उनी भन्छन्।

चीनबाट फर्किएपनि कसैलाई सङ्क्रमण देखा पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता भएपनि प्रयोगशाला परीक्षणमा सबै 'नेगेटिभ' देखिएपछि आफूलाई ढुक्क लागेको उनले बताए।

उनले खरिपाटीमा आफूहरूलाई सरकारले उचित रेखदेख र बसोबासको प्रबन्ध मिलाएको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरेका छन्।

कोरोनाभाइरस प्रकरणले दिएको शिक्षा

एउटा नयाँ प्रकृतिको भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएका कारण आफू बालीरोग अध्ययन गर्न पुगेको ठाउँबाट विस्थापित हुनुपरेको अनुभवले आफूलाई जीवनमा चुनौतीसँग जुध्न बलियो बनाएको लुइटेलले ठानेका छन्।

उनी भन्छन्, "जीवनमा हर कुराको अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने आम भनाइ नै छ। त्यसले बलियो बनाउँछ भने जस्तै यस्तो अप्ठेरो अनुभव गर्न पाउँदा एक किसिमको शिक्षा पाएको जस्तो लागेको छ।"

उनले थपे, "यसरी पार पाइएला जस्तो लागेको थिएन। हामीलाई उद्धार गरेर ल्याइयो अनि हामीमध्ये कसैलाई पनि सङ्क्रमण देखिएन। यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो।"

चीन फर्कने योजना

सर्वसाधारणहरूलाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट नअत्तालिन सुझाव दिँदै लुइटेल मास्क प्रयोग गर्न, साबुनले नियमित हात धुन र भिडभाडमा नजान सुझाव दिन्छन्।

उनले भविष्यमा आउनसक्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै पूर्वतयारीमा सबैले बस्नुपर्ने उल्लेख गर्छन्।

लुइटेल कोरोनाभाइरसको प्रकोप मत्थर भएपछि आफू पुन: अध्ययनका लागि चीन फर्कने बताउँछन्।

खरिपाटीबाट निस्किएर मोरङ घर जाने योजना बनाएका लुइटेल भन्छन्, "अब सबै कुरा साम्य भएपछि म पढ्नलाई चीन नै फर्किन्छु।"


सोमवार थुनछेक बहस सकिएपछि न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले गिरीबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को बमोजिम तीन लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।

थुनछेक बहस भइरहँदा अदालत परिसरबाहिर गिरीको पक्ष र विपक्षमा नाराबाजी भएको थियो।

उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीले जबर्जस्ती करणी गरेको भनी पुर्पक्षका लागि उनलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु "औचित्यपूर्ण नरहेको" भन्दै अदालतले उनलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो।

एक २९ वर्षीया महिलाले आफूलाई करणी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएको करिब पाँच हप्तापछि नेपाल प्रहरीले चतराका सिद्धबाबा भनिने गिरीलाई विराटनगरको एक निजी अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) बाटै पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।

प्रहरीका अनुसार मङ्सिर ८ गते आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि पक्राउपुर्जी जारी भएलगत्तै ४६ वर्षीय गिरी अस्पताल भर्ना भएका थिए।

के भन्यो अदालतले?

अदालतले पीडिता भनिएकी महिलाले एकतर्फी रूपमा प्रतिवादी सिद्धबाबालाई झन्डै एक वर्षसम्म पठाएका "५३ थान मुख्य अंश रहेको आशक्तिपूर्ण प्रेमरस"का सन्देशहरू "हाल अन्यथा हुन नसकेको परिवेशमा प्रस्तुत वारदातलाई जबरजस्ती करण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी भनी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नका लागि प्रतिवादी सिद्धबाबालाई थुनामा राखी कार्बाही गर्नु औचित्यपूर्ण नरहेको" उल्लेख गरेको छ।

उसले घटनाका सम्बन्धमा बुझिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले प्रतिवादीलाई सफाइ दिनुपर्छ भनी कागज गरिदिएको पनि उल्लेख गरेको छ।

तर प्रतिवादीले क्षमायाचना गरेको जस्तो सुनिने अडिओ रेकर्ड आफ्नो हैन भनी इन्कार गरेको भए पनि परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदनले उक्त आवाज उनीसँग मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले निज निर्दोष छन् भन्ने अवस्था नरहेको अदालतले जनाएको छ।

अदालतले  "पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी" हाल प्रतिवादीलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।


सोमवार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्‌मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव असफल भयो।

त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त भएको दाबी तीन दिनभित्र पेस गर्न सोमवार साँझ आह्वान गरिन्।

त्यसलगत्तै संसद्‌मा महत्त्वपूर्ण सिट सङ्ख्या भएको जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले वैकल्पिक सरकार निर्माणमा अरुचि देखाएर वक्तव्य जारी गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत खोज्दा जसपा दलको ठाकुर पक्षका १५ जना सदस्य तटस्थ बसिदिएका थिए। जसले गर्दा ओलीको विपक्षमा रहेको समूहको पनि बहुमत हुन पाएन।

संसदीय अङ्कगणितमा असर

विश्वासको मत लिने क्रममा भएको मतदानमा ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्रै आएको थियो भने उनको विपक्षमा १२४ मत आएको थियो।

तर बहुमत प्राप्त गर्न आवश्यक १३६ मत कतैतिर पनि देखिएन।

सोमवार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ठाकुरले "सरकार निर्माण गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै पनि किसिमको वैकल्पिक सरकार गठनमा संलग्न हुने कार्य जसपा नेपालको उद्देश्य विपरीत" भनेका छन्।

ठाकुरको विज्ञप्तिको राजनीतिक अर्थ ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भनेको उनी अहिले कुनै पनि दलप्रति निकट हुन नचाहेको अनि अहिलेको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारसँग विकसित भइरहेका मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइजस्ता विषयप्रति सकारात्मक रहेको भनेर बुझ्नुपर्ने विश्लेषक तुलानारायण शाह बताउँछन्।

"उनको यो भनाइपछि अब बल फेरि पनि नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहकै मैदानमा पुगेको देखिन्छ," शाहले भने।

"यदि उनीहरूमध्ये निश्चित सङ्ख्यामा सांसदहरूले राजीनामा दिएमा अर्को पक्षलाई बहुमत जुटाउन सहज हुनसक्छ। जे होस् नयाँ सरकार निर्माणमा जटिलता बढ्ने भयो।"

राजीनामाको अस्त्र

अहिले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सांसद सङ्ख्या २७१ छ।

त्यसको आधा वा १३६ सदस्यको समर्थन प्राप्त भए सामान्य बहुमत पुग्छ।

तर यदि कसैले राजीनामा गरेमा भने कायम सङ्ख्या घट्ने अनि त्यससँगै आवश्यक बहुमतको सङ्ख्या पनि घट्ने स्थिति बन्न सक्छ।

"प्राविधिक रूपमा त्यो सही हो। यदि कायम सङ्ख्या घट्यो भने बहुमत पनि कम सङ्ख्यामा झर्छ," संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए।

नेपाल समूहले राजीनामा गर्ला?

एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल समूहका एक जना नेताले त्यो सम्भावनाबारे खुलेर बताउन चाहेनन्।

सोमवार ओलीलाई समर्थन नदिईकन उक्त समूहका २८ जना सांसद अनुपस्थित रहेका थिए।

"अहिले हामीले केही निर्णय (सांसद पदबाट राजीनामा बारे) गरेका छैनौँ। हाम्रा शीर्ष नेता अनि स्थायी कमिटीमा भएका नेताहरूले उचित निर्णय गर्नुहुनेछ," नेता रघुजी पन्तले बताए।

तर आचार्यका अनुसार त्यस्तो राजीनामाको सम्भावना कम छ।

'प्रस्ट खाका छैन'

"बरु सोमवार गल्ती के भएको छ भने केही दिनअगाडि नै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको हुनाले ओली सरकार ७६ (३) - सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा सरकारको नेतृत्वमा रहने - को हैसियतमा झरिसकेको थियो," आचार्यले भने।

"तर प्रतिपक्षहरूले फेरि ७६ (२) को दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहितको बहुमत सरकार बनाउन बाटो खोल्न आह्वान गरे। राष्ट्रपतिबाट पनि त्यस्तै आह्वान भयो," उनले भने।

तेज गतिमा राजनीतिक गतिविधि भइरहे पनि नयाँ सरकारको प्रस्ट खाका देखा परेको छैन।

सोमवार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिलाई बहुमतको सरकार बनाउनका निम्ति आह्वान गर्न संयुक्त अपिल गरेका थिए।

मङ्गलवार नेपाली काँग्रेसले यसबारे थप छलफल गर्न बैठक डाकेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली...


सोमवार दुबईमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)को बोर्ड बैठकले नेपाललाई लगाएको निलम्बन फुकुवा गरेको हो।

नेपाली क्रिकेटको नेतृत्व तहमा विवाद सिर्जना भएपछि सन् २०१६ मा आईसीसीले क्यानको सदस्यता निलम्बन गरेको थियो।

त्यतिखेर विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकायले नेपाल क्रिकेट सङ्घमा सरकारी हस्तक्षेप र आर्थिक अनियमितता भएकाले त्यस्तो कदम लिइएको जनाएको थियो। क्यानको विवाद अदालतमा पनि पुगेको थियो।

आईसीसीले नेपाल र जिम्बाब्वेलाई फेरि आफ्नो सदस्यता दिएको हो।

केही हप्ताअघि भएको निर्वाचनमा चतुरबहादुर चन्द क्यानको नयाँ अध्यक्ष चुनिएका थिए।

नेपाली क्रिकेटसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आईसीसीको निर्णयप्रति प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन्। चन्दले ट्विटरमा आईसीसीलाई धन्यवाद दिएका छन्।

निर्वाचनले खोलेको बाटो

गत महिना आईसीसीले बनाएको स्वतन्त्र समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌को रोहबरमा क्यानको निर्वाचन गरेको थियो।

उक्त निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न आईसीसीका प्रतिनिधि काठमाण्डू आएका थिए।

त्यससँगै निलम्बन फुकुवा हुने सङ्केत पाइएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवालले यसअघि बीबीसीलाई बताएका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थिए।

आईसीसीको नयाँ मार्गचित्रअनुसार अनुसार जिल्ला क्रिकेट सङ्घ, प्रदेश समिति तथा केन्द्रीय समितिको नयाँ ढङ्गबाट निर्वाचन भएका थिए।

नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान पवन अग्रवालले नेपाललाई पुन: सदस्यता दिने प्रक्रियामा आफू पनि सम्मिलित भएको भन्दै यसबाट नेपालमा क्रिकेटको विकासको बाटो खुलेको बताएका छन्।

ती निर्वाचन गर्नका निम्ति गठित पाँचसदस्यीय स्वतन्त्र समितिमा आईसीसीको तर्फबाट तीन सदस्य राखिएका थिए भने बाँकी एक-एक राखेप र क्यानका तर्फबाट थिए।

निलम्बनमा पर्नुका कारण

तीन वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाउँदा क्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, "क्यान नेतृत्वबारे राखेपले गठन गरेको तदर्थ समिति र त्यसलाई चुनौती दिनेगरी अदालतमा परेको मुद्दाले नेपालको क्रिकेट नेतृत्वमा शून्यता सिर्जना गरेको छ। त्यसले आईसीसी प्रावधानको उल्लङ्घन गरेकाले प्रतिबन्ध लगाइएको छ।"

सन् २०१५ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अनुमतिबिना आयोजित निर्वाचनमा विवादास्पद रूपमा चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष चुनिएपछि परिषद्ले क्यानको नयाँ नेतृत्व भङ्ग गर्दै एउटा तदर्थ समिति बनाएको थियो।

क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द बायाँ र सचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍याल

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्णयविरुद्ध चन्दले अदालत गुहारेका थिए।

दुई पक्षको विवाद, आर्थिक अपारदर्शिता , प्रशासनिक असक्षमता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाली क्रिकेटको नेतृत्वमा शून्यता छाएको भन्दै आईसीसीले क्यानको सदस्यता निलम्बन गरिदिएको थियो।

आईसीसीले त्यति खेर सरकारी हस्तक्षेपबाट क्यान मुक्त नभएसम्म प्रतिबन्ध कायम राखिने बताएको थियो।

क्यानको भनाइ थियो: "नेपालमा रहेका क्रिकेटका प्रतिभा र अवसर छान्न सक्नेगरी क्यानको सङ्गठन बन्न आवश्यक छ।"

'ससर्त' फुकुवा

क्यान निलम्बनमा परेपछि आईसीसीले दिने आर्थिक सहयोग कटौती भएको थियो। तर उसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुन दिएको थियो।

आईसीसीले हालै निर्वाचित क्यानको समितिलाई मान्यता दिँदै नेपाली क्रिकेटलाई पूर्ण रूपबाट सङ्कटबाट निस्कन सघाउन 'सङ्क्रमणकालीन योजना' विकास गरिने जनाएको छ।

आईसीसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अध्यक्ष शशाङ्क मनोहरले भनेका छन्: "उक्त योजनामा असोसिएट सदस्यको मापदण्डसँग मेल खानेगरी सहायता प्रदान गरिनेछ जसमा नियन्त्रित रूपमा केही आर्थिक सहयोग पनि गरिनेछ।"

त्यति बेलासम्मका लागि आईसीसीले यो फुकुवा ससर्त हुने जनाएको...


सोमवार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सङ्क्रमणको साङ्लो चुडाउन अस्पताल वा आइसोलेशन केन्द्रको व्यवस्था गरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै "एक हदसम्म लकडाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने विज्ञहरुको सल्लाहअनुसार केही अवधिको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको" बताए।

"यसलाई थप कडाइ गरिँदैछ र प्रभावकारी ढङ्गले लागु गर्न पहिलेझैँ सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ," उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र १,००० शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको बताए।

"वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल, काठमाण्डू उपत्यकाका धेरै शय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ," उनले भने।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई गैरकोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेछन्।

कारबाहीको चेतावनी

प्रधानमन्त्री ओलीले  सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफूकहाँ उपलब्ध शय्या र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शय्याको दैनिक विवरण ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अद्यावधिक गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने बताए।

कुनै अस्पतालले विवरण पूरा नपठाई शय्या लुकाएको भेटिएमा कारबाही गरिने चेतावनी उनले दिए।

"ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ। सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ," उनले भने।

लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही उनले बताए।

अक्सिजनको व्यवस्था

ओलीका अनुसार लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनेरेटर खरिद गरेर मौज्दात राखिनेछ भने देशभरिका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन अहिलेका लागि अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नेगरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ।

कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौज्दातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै ओलीले त्यस्ता औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही चेतावनी दिए।

नेपालमा कोभिड-१९ का कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ

जनशक्ति व्यवस्था गर्ने घोषणा

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिने घोषणा गरेका छन्।

कोभिड-१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारप्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बीमाको व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए।

जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सुरक्षाकर्मीलाई टोल, बस्ती, गल्ली तथा अन्य ठाउँमा परिचालन गरी चौबीसै घण्टा अनुगमन र निगरानी गरिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मापदण्डको उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरिने उद्घोष गरे।

 "सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै पर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहन्छ । महामारी नियन्त्रण भएसँगै अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्वस्त हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गरिने नै छ," उनले भने।

‘निको भएपछि कोभिड बिरामीको सेवामै फर्किन्छु’

प्रधानमन्त्रीले सरकारी तथा अन्य कार्यालयमा एकचौथाइ कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गराउन सुरु गरिएको भन्दै...


सोमवार पार्टी एकताबारे भएको सहमतिपत्रमा सरकारको नेतृत्वबारे केही उल्लेख छैन।

'प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष नपाए एकता असम्भव'

एकता रोक्ने र गठबन्धन तोड्ने कसरत: प्रचण्ड

चितवनमा मंगलवार पत्रकारहरुले त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा प्रचण्डले भने, "महाधिवेशन पछि त महाधिवेशनल के गर्छ भन्ने हुन्छ तर अहिलेको लागि चाहिं कमरेड केपी ओली नै पाँचै वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हो।"

पार्टीको एकता महाधिवेशन डेढ या दुई वर्षभित्रै भइसक्ने उनले उल्लेख गरे।

आलोपालोको चर्चा

सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरिने भन्ने बारेमा यसअघि चर्चा चलेका भए पनि सोमवार राति भएको सहमतिमा सो कुरा उल्लेख थिएन।

तर प्रचण्ड स्वयंले केही दिन अगाडि चितवनमै पुगेर आफू ढिलोचाँडो प्रधानमन्त्री भएरै त्यहाँ फर्कने घोषणा गरेका थिए।

साथै माओवादीका नेताहरुले पनि सरकारको नेतृत्व समेत आलोपालो हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

अर्थ

प्रचण्डको पछिल्लो टिप्पणीबारे प्रस्ट पार्दै उनी निकट एकजना नेता हरिबोल गजुरेलले पार्टी एकता नै भइसकेपछि नयाँ परिवेश आउने हुनाले अब आलोपालो भन्ने विषय नै नरहने बताए।

"एकता हुनु अघिसम्म दुईवटा अध्यक्ष हुने वा आलोपालो गर्ने भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्ने कुरा मनोवैज्ञानिक विषय रहन्छ। तर एकता भइसकेपछि त नयाँ परिवेशमा नयाँ निर्णय हुन्छ," उनले भने


सोमवार प्रधानमन्त्रीको दल एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई/दुई मन्त्री थपिएका छन्।

एमालेका ईश्वर पोख्रेलले रक्षा र युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय पाएका छन्।

माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापाले गृह र मातृका यादवले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्।

उनीहरूले सोमवारै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

यसअघि ओलीले फागुन ३ गते आफूले शपथ गरेकै दिन एमालेका लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई मन्त्रिपरिषद्‌मा सामेल गरेका थिए।

राष्ट्रपतिद्वारा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त

ओलीद्वारा शपथग्रहण, दुई मन्त्री नियुक्त

ओली पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री: प्रचण्ड

अझै अपूर्ण

मन्त्रिपरिषद्‌ले सोमवारै पूर्णता पाउने टिप्पणी सत्तारूढ दलहरूका प्रमुख नेताहरूबाट यसअघि आएका थिए।

तर प्रधानमन्त्री ओली सोमवार चार मन्त्री मात्रै थप्न सफल भए जसपछि मन्त्रिपरिषद् सात सदस्यीय बनेको छ।

केही दिनअघि मात्रै केन्द्रमा १८ वटामात्रै मन्त्रालय राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

मन्त्रालयको संख्या १८ भएपनि संविधानअनुसार उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सहायक र राज्यमन्त्री गरी २५ जनासम्म मन्त्री रा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ख्न पाइनेछ।

‘एमाले संशोधनमा राजी भए फोरम सरकारमा’

'केन्द्रमा १८ मन्त्रालय राख्न सहमति'

'मन्त्रालय बाँडफाँटबारे फेरि छलफल गरिने'

पृष्ठभूमि

सोमवार मन्त्री बनेकामध्ये युवराज खतिवडाबाहेक सबै राजनीतिमा सक्रिय नेता हुन्।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर खतिवडा अर्थ क्षेत्रका विज्ञ हुन्।

र, उनले आफ्नो विज्ञता रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाएका छन्।

उनी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले मनोनितहरूलाई तत्काल शपथ नगराउन भनेपछि उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने बाटो तत्कालका लागि रोकिएको छ।

मन्त्री बन्नका लागि संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा ७८ मा छ।

तर सांसद नभएकाको हकमा सोही धाराको उपाधारा २ मा मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलसँग विगतमा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको अनुभव छ।

माओवादी केन्द्रबाट विगतमा असन्तुष्टि पोखेर पार्टी छाडेका र पछि फर्किएका दुई नेता रामबहादुर थापा र मातृका यादव प्रारम्भिक चरणमा मन्त्रिपरिषद्‌मा सहभागी भएका छन्।

तपाईँ नयाँ सरकारबाट के आशा गर्नुहुन्छ?


सोमवार बसेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले विगतमा भएका कतिपय सम्झौता र सहमति पत्रमा कमजोरी देखिएका र कतिपय प्रावधान नेपाली कामदारको हितका निम्ति अपुग भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

कतारः रेमिट्यान्स सहज बनाउन पहल

त्यस्तै केही देशमा काम गर्न जाने कामदारहरुको सेवा र शुल्क पनि सरकारले नै निर्धारण गरिने जनाएको छ।

व्यवस्थित

वैदेशिक रोजगारीको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तृत रहेको बेला सरकारले वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका नियम कानुनलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ।

रोजगारदाता देशसँग सरकारले नै सम्झौता गरेका कतिपय सम्झौताका विषय लागू नभएको गुनासोहरु आइरहेका बेला सोमवार श्रम मन्त्रालयले ती सम्झौता र सहमतिलाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय लिइएको जनाएको छ।

श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने,  "म नाम तोक्न चाहँदिन। पछिल्ला श्रम सम्झौताभित्रै पनि कतिपय सिण्डिकेटलाई वैधता दिने गरी प्रावधान राखेर सम्झौता भएका पाएका छौं। त्यस कारण विगतका कमजोरी हटाएर नयाँ मापदण्ड तोक्नुपर्ने भएकाले पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।"

त्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो गर्नका लागि एउटा कार्यदल नै गठन गरिएको छ।

उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा विद्यमान समस्या र त्यसको समाधानको पूर्ण विवरण उल्लेख गरिने र त्यसका आधारमा नयाँ सम्झौताको प्रस्ताव गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अधिकार

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल भएका सम्झौतामध्ये कतिपय देशमा बनेका नयाँ कानुनअनुसार बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ भने कतिपय देशसँग भएका सम्झौतामा कामदारका थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महा-निर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले भने "कतारमा नयाँ घरेलु श्रम ऐन आएकाले त्यसै अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। संयुक्त अरब एमिरेट्ससँग घरेलु कामदारको हकहित हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने छ। यस्ता परिवर्तन धेरै देशहरुसँग भएका सम्झौतामा गर्नुपर्ने अवस्था छ।"

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सेवा र शुल्क निर्धारण गर्न पनि अर्को कार्यदल बनाएको छ।

जसले निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था गरिएका ७ वटा बाहेकका देशहरुको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने मन्त्री बिष्टले बताए।

उनले भने, "सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर सिफारिश गर्न एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ। गन्तव्य देशहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी, त्यहाँको न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका मापदण्ड हेरेर रोजगार गन्तव्य देशहरुको वर्गीकरण गरी सेवाशुल्क तय गर्ने गरी यो कार्यदलले काम गर्नेछ।"

सरकार र मन्त्रीहरु बदलिएसँगै हुने नयाँ-नयाँ नीतिगत निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिने गरेका कमजोरीहरूका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन्।

जसको पछिल्लो घटनाका रुपमा कामदार लैजाने कम्पनीले नै कामदारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निःशुल्क टिकट र भिसाको विषयमा देखिएका विवादलाई लिने गरिन्छ।


सोमवार बिहान उनीहरूको भान्सामा धाराबाट अचानक मदिराको गन्ध आउने खैरो झोल बग्न थालेको थियो।

त्यसपछि आश्चर्यचकित बनेका मानिसहरूले अधिकारीहरूसमक्ष आफ्ना गुनासो राखेका थिए। छानबिनको क्रममा उनीहरूले पानी तान्ने गरेको इनारको पानी दुर्घटनावश दूषित भएको पाइयो।

इनारनजिकै अधिकारीहरूले जफत गरेको ६,००० लिटर मदिरा नष्ट गरेर पोखिएको पाइयो।

अदालतको आदेशपछि जफत गरिएको मदिरालाई नजिकै एउटा खाल्टोमा हालिएको थियो। तर त्योपछि नजिकैको इनारमा पुग्न गएको रहेछ।

त्यहाँ रहेका इनारबाट केरलाको त्रिस्सूर जिल्लास्थित आवासीय भवनका १८ वटा फ्ल्याटमा पानी तान्ने गरिएको रहेछ।

 'हामी त छक्कै पर्‍यौँ'

उक्त आवासीय भवनका मालिक जोशी मालिएक्कले बीबीसी हिन्दीका इमरान कुरेसीलाई भने, "हामी त छक्कै पर्‍यौँ।"

तर कडा गन्ध आएको पानी मानिसहरूले प्रयोग गरेनन्।

पिउन र कपडा धुन पानी नभएपछि समस्या पनि भयो। मालिएक्कलले भने, "बच्चाहरू विद्यालय जान पाएनन् र उनीहरूका आमाबाबु काममा जान पाएनन्।"

यो पनि हेर्नुहोस्

त्यहाँका बासिन्दाले उजुरी गरेपछि अधिकारीहरूले तुरुन्तै आफ्नो गल्ती सुधार्न काम थालिहाले। तर पानी तानेर इनार सफा गर्न म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हिनौँ लाग्ने देखिएको छ।

मालिएक्क लले भने, "अहिले दैनिक ५,००० लिटरजति पानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यो त्यहाँ बस्ने सबैलाई पर्याप्त हुँदैन।"

सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूले बीबीसीको प्रश्नको उत्तर दिएका छैनन्।

केरला भारतमा सर्वाधिक मदिरा खपत हुने राज्य हो।


सोमवार बिहान बारामा कम्तीमा २९ जनाको र पर्सामा एक जनाको मृत्यु भएको प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बीबीसीलाई बताएका छन्।

गृहमन्त्रालयको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार छ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू घाइते भएका छन्। मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ।

साँझ साढे सात बजेदेखि सुरु भएको हावाहुरी झन्डै आधा घण्टासम्म चलेको थियो।

हावाहुरीले माटोबाट बनेका कच्ची घरहरूमा क्षति पुर्‍याएको थियो। बिजुली र टेलिफोनका पोलहरू लडेर, टिनका छाना उडाएर र पर्खाल लडेर समेत मानिसहरू हताहत भएको बताइएको छ।

शक्तिशाली हावाहुरीले धेरै ठाउँमा यात्रुवाहक सवारीसाधनहरूलाई पल्टाइदिएको थियो।

हावाहुरीको पूर्वानुमान गरिएको थिएन?

मौसमविद्हरू चैतदेखि जेठसम्मको समय नेपालमा प्रिमन्सुन गतिविधि हुने बताउँछन्।

त्यसैले अपराह्नपछि जुनसुकै बेला हावाहुरी आउने सम्भावना हुन्छ।

आइतवार बिहान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले नेपालका मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा गराउने बादल विकसित भएको र त्यो पूर्वतिर सरिरहेको जनाएको थियो।

तर यति ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्नेगरी हावाहुरी आउने अनुमान आफू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हरूले नगरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् मीनकुमार अर्याल बताउँछन्।

कसरी आयो हावाहुरी?

अर्यालका अनुसार स्थानीय वायुको प्रभाव र भारतको मध्यप्रदेशमा निम्न चापीय क्षेत्र विकसित हुँदा हावाहुरीले शक्तिशाली स्वरूप लिएको देखिन्छ।

उनी भन्छन्, "स्थानीय वायुकै प्रभावले बादल धेरै बनेर एकैचोटि तल खनिँदा हावाहुरी सिर्जना भयो।"

तर जल तथा मौसम विभागका मौसमविद्का अनुसार स्थानीय वायुको प्रभाव उच्च भएकाले पूर्वानुमान संयन्त्रमा सचेत गराउनेगरी कुनै सङ्केत देखिको थिएन।

अर्याल भन्छन्, "स्थानीय वायुको प्रभाव तल्लो भेगमा आकलन गर्न हाम्रो प्रणालीले सकेन।"

भारतको मौसम पूर्वानुमान निकायले चाहिँ नेपाली सीमा जोडिएका बिहार तथा पश्चिम बङ्गाल राज्यमा प्रतिघण्टा ४० देखि ५० किलोमिटरको गतिमा हावा चल्न सक्ने बताएको थियो।

के छ पूर्वानुमान?

नेपालको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सोमवार दिउँसो नेपालका पहाडी भूभागहरुमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने जनाएको छ।

उसका अनुसार पहाडी भेगको केही स्थानमा र पूर्वी तराई भेगका एकदुई स्थानमा मेघगर्जनसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना देखिन्छ।

बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीले पुर्‍याएको क्षति

सोमवार राति भने पूर्वी नेपालमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने, पश्चिम र मध्यनेपालका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली हुने र अन्य भूभागहरुको मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले बताएको छ।

तर पूर्वी नेपालका केही मेघगर्जनसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना भने उसले जनाएको छ।

भारतको राष्ट्रिय मौसम पूर्वानुमान केन्द्रले सोमवार पनि बिहारमा मेघगर्जन हुने र ३० देखि ४० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा हावा चल्न सक्ने जनाएको छ।


सोमवार बिहान सो दुर्घटना हुँदा हर्षा लोबो भारतीय ध्वजावाहक एअर इन्डियाको बोइङ-७७७ को उडानका लागि तयारी गर्दै थिइन्।

सो घटनालाई दु:खद भन्दै एअर इन्डियाले एउटा विज्ञप्तिमा त्यसबारे अनुसन्धान हुँदै गरेको जनाएको छ।

उसका अनुसार ती कर्मचारी बोइङ-७७७ को ढोका लगाउन लाग्दा भुइँमा खस्न पुगेकी हुन्।

अस्पताल पठाउनुअघि उनलाई विमानस्थलमा चिकित्सकहरूले परीक्षण गरेका थिए।

विमानस्थलका एक अधिकारीले समाचारपत्र द हिन्दूलाई ती कर्मचारी होसमै रहेकी तर उनको दाहिने खुट्टाको हड्डी चर्किएको र उनलाई अन्यत्र पनि चोट लागेको बताएका छन्।

पुराना घटना

गत हप्ता दक्षिण भारतको त्रिचीबाट दुबईका लागि उडेको एअर इन्डियाको एउटा विमान धावनमार्गनजिकै रहेको एउटा पर्खालमा ठोक्किएको थियो।

त्यस विमानमा १३० यात्रु र चालकदलका छ सदस्य थिए।

सो विमानलाई मुम्बई पठाइएको थियो र त्यसले त्यहाँ सकुशल अवतरण गरेको थियो।

केही हप्ताअघि मध्यआकाशमा रहेको जेट एअरवेजका ३० भन्दा बढी यात्रुहरू विमानभित्र हावाको चापको समस्याका कारण बिरामी परेका थिए।

सो विमानका चालकहरूले चाप नियन्त्रण गर्ने एउटा स्विच थिच्न बिर्सिएका थिए।

चापको सन्तुलन नमिल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्दा धेरै जनाको नाक र कानबाट रगत बगेको थियो।

उनीहरूको औषधोपचार गरिएको थियो।


सोमवार बिहानीपख विश्वविद्यालयका प्रवेशद्वारहरूमा आगो लागेको थियो

उनीहरूबीच सोमवार बिहान फेरि झडप भएपछि तनाव चर्किएको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले पेट्रोल बम, ढुङ्गा र अरू घातक हतियार प्रहार गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गरेको छ।

राति पोलिटेक्निक यूनिभर्सिटी (पोलियू) भित्र प्रहरी प्रवेश गर्न खोजेपछि सयौँ प्रदर्शनकारीहरूले प्रतिरोध गरेका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीलाई लक्षित गर्दै पेट्रोल बम र बाण प्रहार गरेपछि विश्वविद्यालयका प्रवेशद्वारहरूमा आगो लागेको थियो।

अहिले प्रहरीले पोलियूलाई घेरेको छ।

आफूमाथि त्यस्तो आक्रमण नरोकिए गोली प्रहार गर्ने चेतावनी सुरक्षाकर्मीहरूले दिएका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीमाथि पेट्रोल बम र बाण प्रहार गरेका थिए

महिनौँदेखि चलिरहेको सरकारविरोधी आन्दोलनका कारण हङ्‌कङ अस्तव्यस्त भएको छ।

चीनको अर्धस्वशासित भूभागका रूपमा रहेको हङ्‌कङमा आन्दोलन सुरु भएयता अहिले प्रदर्शनले सबैभन्दा उग्र रूप लिएको छ।

प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ भने उग्र प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीलाई तारो बनाउने गरेका छन्।

प्रदर्शनकारीहरू केही दिनद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेखि पोलियूमा कब्जा जमाएर बसेका छन्।

सोमवार भएको झडपमा प्रदर्शनकारीले प्रहार गरेको बाण खुट्टामा लागेर एक प्रहरी अधिकारी घाइते भएका छन्।

विश्वविद्यालय कब्जा गरेर बसेका प्रदर्शनकारीहरूलाई तत्काल सो स्थान छोड्न प्रहरीले आइतवार राति आग्रह गरेको थियो।

विश्वविद्यालय प्रशासनले पनि उनीहरूलाई बाहिर जान आग्रह गरेको छ।

तर सयौँको सङ्ख्यामा रहेका उनीहरू बाहिर निस्किन मानेनन्। रातभरि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच फाट्टफुट्ट झडप भइराख्यो।

प्रहरीको सञ्चार हेर्ने एक अधिकारीलाई खुट्टामा बाण लागेको थियो

प्रहरीले स्थानीय समयानुसार बिहान ५:३० बजेतिर पुन: विश्वविद्यालय परिसरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्‍यो।

तर उनीहरूमाथि पेट्रोल बमहरू प्रहार गरियो। त्यसबाट त्यहाँ आगो फैलियो।

पछि केही प्रदर्शनकारीहरू बाहिर निस्किन खोजेका थिए। तर प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि उनीहरू भित्रै फर्किए।

आइतवार फेसबुकमार्फत् प्रहरी प्रवक्ता लुई लाऊले आन्दोलनकारीहरूलाई सुरक्षाकर्मीमाथि पेट्रोल बम, बाण वा अन्य घातक हतियार प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका थिए।

"यदि उनीहरूले त्यस्तो खतरनाक गतिविधि जारी राखे भने हामीसँग गोली प्रहार गर्नु समेत आवश्यकताअनुसार न्यूनतम बल प्रयोग गर्नुको विकल्प हुँदैन," उनले भने।

त्यसअघि विश्वविद्यालयनजिकै एउटा कार सुरक्षाकर्मीहरूतिर जोतिएर आएकाले गोली हानिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो

सरकारले मुख्यभूमि चीनलाई  हङ्‍कङका नागरिक सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रावधान भएको एउटा कानुन ल्याउने योजनाको विरोधमा गत जुन महिनामा हङ्‌कङ आन्दोलित भएको थियो।

सरकारले उक्त योजना फिर्ता लिएको भए पनि अहिले आन्दोलनको माग र स्वरूप बदलिएको छ।

बृहत् प्रजातान्त्रिक अधिकार दिइयोस् र प्रहरीलाई उत्तरदायी बनाइयोस् भन्ने मागसहित आन्दोलन चर्किएको छ।

भर्खरै प्रशासनले हङ्‌कङ एक दशकमा पहिलो पटक आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित भएको पुष्टि गरेको छ।

केही समययता हङ्‍कङस्थित विश्वविद्यालयहरू प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरूबीच सङ्घर्ष हुने स्थान बनेका छन्।

हङ्‌कङको प्रशासनलाई चीनको समर्थनप्राप्त छ।

हङ्‌कङ सन् १९९७ सम्म ब्रिटेनको उपनिवेश थियो।

अहिले 'एक चीन, दुई प्रणाली' अन्तर्गत हङ्‌कङ चीनको अर्धस्वयात्त भूभागको रूपमा रहेको छ।


सोमवार भएको मतदानमा अनपेक्षित रूपमा सरकार २७ मतले पराजित भएको थियो। सरकारको पक्षमा ३०२ मत पर्‍यो भने विपक्षमा ३२९।

अब सांसदहरू ब्रेक्जिटको विकल्पमा बहुमत खोज्नेगरी अगाडि बढ्नेछन्।

कस्तो किसिमको ब्रेक्जिटलाई समर्थन गर्ने भनेर संसद्‌मा चरणबद्ध बुधवार मतदान हुनेछ।

प्रधानमन्त्री टरिजा मेले भने सांसदहरूले गर्ने निर्णय आफूले मान्ने सुनिश्चित नभएको बताएकी छन्।

सांसद्हरूलाई हाउस अफ कमन्सको अजेन्डामाथि नियन्त्रण गर्न दिँदा अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुने र नयाँ प्रक्रियाबाट प्रजातान्त्रिक संस्थामा असन्तुलन हुने नजिर बस्न सक्ने उनको तर्क छ।

सोमवार मतदान हुनुअघि उनले संसद्‌मा तेस्रो मतदानमा लागि जानेगरी सम्झौताको पक्षमा मत नरहेको स्वीकारेकी थिइन्।

उनले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्‍याउँदै भनिन्, "म अझै पनि के कुरामा विश्वस्त छु भने ब्रिटेनको लागि सही बाटो भनेको सक्दो छिटो अर्थात् अहिलेका लागि २२ मे महिनामा सम्झौतासहित ईयू छाड्नु हुनेछ।"

'असफल सरकार'

यो मतदानमा सहभागी हुनकै लागि तीन ब्रिटिश मन्त्रीहरूले पदत्याग गरेका थिए ।

यस्तो संशोधन प्रस्ताव सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीकै सांसद सर ओलिभर लेट्वि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नले संसद्‌मा दर्ता गराएका थिए। उनकै पार्टीका केही सांसदले पनि यसको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

प्रस्तावको समर्थन गरेका विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले यस प्रक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले भने, "सांसदहरू निर्वाचन जितेर आएको सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन नै हो। संसद्को अस्तित्व पनि त्यसकै लागि हो।"

ब्रेक्जिट प्रक्रियामा आइरहेका असफलताले 'राष्ट्रिय लज्जा' सिर्जना गरेको बताएका उनको सरकार असफल भएको भन्दै सदनले निकास दिने बताएका थिए।

ब्रिटेनमा बहिर्गमनको अन्योल!


सोमवार भएको हिंसालाई सन् २०१४ को लडाइँ यताको सबैभन्दा खराब भनिएको छ।

मृतकहरूलाई समाधिस्थ गरिँदै गरेको दिन इजरेलको स्थापनापछि सामूहिक रूपमा प्यालेस्टिनीहरू विस्थापित भएको नक्बा भनिने दिन को सत्तरीऔँ वार्षिकी परेको छ।

इजरेली सेनाले मङ्गलवार पनि थप भिडन्तका लागि तयार अवस्थामा रहेको बताएको छ।

तर प्यालेस्टिनी समूहहरूले विरोध प्रदर्शनलाई केही नियन्त्रित गर्ने सङ्केत दिएका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले जेरुसलेममा आफ्नो पहिलो दूतावासको उद्घाटन गरेका बेला सोमवार हिंसा भएको थियो।

परिवर्तन

त्यस्तो विवादास्पद अमेरिकी कदमले दशकौँदेखि निरन्तर अमेरिकी नीति परिवर्तन गरेको थियो र प्यालेस्टिनीहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको थियो।

प्यालेस्टिनीहरू पूर्वी जेरुसलेमलाई आफ्नो भावी प्यालेस्टिनी राज्यको राजधानीका रूपमा दाबी गर्ने गर्दछन्।

 त्यहाँ दूतावास सार्ने अमेरिकी कदमलाई समग्र शहरलाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्ने इजरेली चाहनाको समर्थनको रूपमा लिइएको छ।

जेरुसलेमलाई इजरेलले आफ्नो अविभाज्य राजधानी मान्ने गर्दछ।

'आत्मरक्षा'

सोमवारको हिंसालाई 'आम नरसंहार' भन्ने गरेका प्यालेस्टिनीहरूले त्यसमा २७ सय मानिस ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

घाइते भएको बताएका छन्।

इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहुले उनको देशको सेनाले आत्मरक्षाका लागि कदम चालेको दाबी गरेका छन्।

इजरेलले गरेको बल प्रयोगलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार कार्यालयले चर्को आलोचना गरेको छ।

गाजासिटीमा रहेका बीबीसीका मध्यपूर्व सम्पादक जेरमी बोवेन भन्छन्, "जुन स्तरमा मानिसहरू मारिएका छन् त्यसबाट गाजामा स्तब्धता छाएको छ।"

जेरुसेलम विवाद


सोमवार यूएईविरुद्ध दुबईमा खेलिएको तीन खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) क्रिकेट शृङ्खलामा अन्तिम र निर्णायक खेल चार विकेटले जित्दै नेपालले पहिलो पटक ओडीआई शृङ्खला जितेको हो।

कप्तान पारस खड्काले निर्णायक खेलमा नेपालका लागि पहिलो पटक शतक रन बनाएका थिए।

शनिवार भएको अघिल्लो खेलमा सोमपाल कामीले पहिलो पटक नेपालको तर्फबाट एकै खेलमा पाँच विकेट लिएका थिए भने सन्दीप लामिछानेले चार विकेट लिएका थिए।

शनिवारकै खेलमा युवा खेलाडी रोहित पौडेलले ५० रन पूरा गर्ने सबैभन्दा कान्छो खेलाडी बनेर सचिन तेन्दुलकर र शाहिद अफ्रिदीको किर्तिमान भङ्ग गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि नागरिक सबैले नेपाली टोलीका साथसाथै खड्का, कामी, लामिछाने र पौडेललाई बधाई दिएका छन्।

नेताहरूको बधाई

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ट्वीट गरेर बधाई दिँदै 'खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले थप ध्यान दिने' बताएका छन्।

नेपाली टोलीलाई बधाई दिनेहरूमा सरकारका मन्त्रीहरू, सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका साथसाथै अन्य दलका नेताहरू पनि रहेका छन्।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेसबुकम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा वक्तव्य जारी गर्दै टोलीलाई बधाई दिएका छन्।

उनले लेखेका छन्, "खेलाडीहरु राष्ट्रका गहना मात्र नभएर अमूल्य निधि हुन् । उनीहरूको उचित सम्मान र प्रोत्साहनमा सिंगो राज्य समर्पित हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।"

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले '[नेपालीहरूलाई] राजनीतिले छुट्याउला [तर] संगीत, साहित्य र खेलले जोड्छ' भन्दै बधाई दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा बधाई दिनेहरूमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, कांग्रेस नेताहरू गगन थापा, विमलेन्द्र निधि र धनराज गुरुङ पनि छन्।

खेलाडीहरूको धन्यवाद

सोमवार खेलपछि नेपाली टोलीका खेलाडीहरूले जितका बारेमा लेख्दै समर्थकहरूलाई धन्यवाद दिएका  थिए।

ट्वीट गर्दै कप्तान पारस खड्काले लेखे, "हाम्रो पहिलो एकदिवसीय शृङ्खला विजय… खेलाडी र व्यवस्थापनको तर्फबाट अद्भुत समूहगत प्रयास, भावना र प्रतिबद्धता…  आशीर्वाद, समर्थन र कृतज्ञताका लागि सबैलाई धन्यवाद… जय नेपाल!"

सोमवारको खेलमा छक्का प्रहार गरेर नेपाललाई विजयी बनाएका सोमपाल कामीले 'टोलीको सामूहिक मिहेनतले इतिहास निर्माण गरेको' भन्दै ट्वीट गरे। यस्तै आशयको ट्वीट युवा खेलाडी रोहित पौडेलले पनि गरेका छन्।

सन्दीप लामिछानेले पनि ट्वीट गर्दै 'यो सुरुआत मात्रै भएको र शृङ्खलामा सबैले ठूलो योगदान गरेको' भन्दै कप्तान खड्काको शानदार ब्याटिङलाई जितको श्रेय दिएका छन्।

'केही गरौँ'

नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तानहरूले विजयको खुसी मनाउनुका साथै नेपाली क्रिकेटका लागि केही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

विनोद दासले प्रम ओलीको ट्वीटमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै मङ्गलवार नेपालमा खेलकुद र खेलाडीलाई सम्मान दिन अनुरोध गरेका छन्। उनले लेखे,"खेलकुदले देशलाई सधैँ गौरव दिएको छ, अब देश(सरकार)ले खेलकुद परिवारलाई गौरवान्वित बनाउने समय भएको छ।"

एलबी क्षेत्रीले फेसबुकमा सबै क्रिकेट खेलाडीका लागि यो गौरवको दिन भएको लेख्दै टोलीलाई बधाई दिए।

पवन अग्रवालले पनि विदेशी भूमिमा जितका लागि बधाई दिएका छन्।

अफगानिस्तानका रसिद खान, न्यू जिल्यान्डका स्टेफन बार्ड र हङ‌्कङका निजाकत खानले पनि नेपाललाई ट्विटरमा बधाई दिएका छन्।

समर्थकहरूको चिन्ता र खुसी

नेपाली क्रिकेटका समर्थकहरूले भने...


सोमवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भने, "समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीका बीच सन्तुलन मिलाउँदै यो काम छिट्टै सुरु गरिनेछ।"

स्वदेश फर्काउँदा सबैलाई एकैपटक नभइ कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनिरहेको भनिएको बेला उनले यस्तो बताएका हुन्।

तीव्र गतिमा फैलिनुको कारण

पछिल्ला दिनमा भारतबाट फर्किएकाहरूमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण धेरै देखिएका विवरणहरूमाझ सोमवार प्रधानमन्त्रीले भारतबाट परीक्षण नभइकन नेपालीहरूलाई सीमाबाट पठाएको पनि बताएका छन्।

"विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल अनुरुप घर फर्किनेहरूको सीमा पार गर्नुअघि अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने थियो, जसले महामारीलाई समुदाय स्तरमा फैलिनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्थ्यो," सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भने, "तर छिमेकी राष्ट्र भारतबाट अधिकांश घर फर्किनेहरू नियमको पालना र परीक्षण बिना नै अनेक कष्ट झेल्दै ठूलो सङ्ख्यामा सीमा पार गरिरहनु भएको छ।"

सङ्क्रमणको परीक्षण पछिल्ला दिनमा तुलनात्मक रुपमा बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञको सल्लाह अनुसार जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत मानिसको कोरोनाभाइरसको परीक्षण गरिने पनि बताएका छन्।

सामा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जिक सुरक्षा भत्ता कायमै

त्यस्तै क्वारन्टिनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र स्तरमा समन्वय गरिने पनि उनले बताएका छन्।

त्यस्तै, सम्बोधनका क्रममा सामाजिक सहायता पाउँदै आएका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य अवस्थाका व्यक्तिहरूको त्यस्तो सहायता पनि कटौती नगर्ने उनले बताए।

"योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गरिनेछ, यस प्रणालीमा आवद्ध सबै श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान रकम हाललाई सरकारी कोषबाटै मिलान गरिनेछ।"

लकडाउनका बेला सरकारले लामो समयदेखि दिँदै आएको ६० वर्षमुनिका एकल महिला र 'ख' वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौतीलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेका बेला उनले यस्तो बताएका हुन्।


सोमवार सबैभन्दा खतरनाक आगो भिक्टोरिया राज्यमा फैलिएका थिए।

आगो लागेका स्थानहरूमा अग्निनियन्त्रकहरूलाई स्वयंसेवकहरूले साथ दिइरहेका छन्।

आगो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेपछि प्रसिद्ध विदा गन्तव्य इस्ट गिप्सल्यान्डबाट पर्यटक तथा नगरबासीलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान आग्रह गरिसकिएको छ।

त्यस क्षेत्रमा करिब ३० हजार मानिस बसोबास गर्छन्।

तर वनमा लागेका आगो र डढेलो प्रमुख राजमार्गसम्मै आइपुग्दा मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने कार्य निकै जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ।

जोखिम

अधिकारीहरूका अनुसार हावाहुरीका कारण आगोहरू तटीय क्षेत्रमा आइपुग्ने जोखिम बढेको छ।

आगो अनुमान गरिएभन्दा छिटो मानवबस्ती नजिक आइपुग्न थालेको बताइएको छ।

मेलबर्न शहरदेखि १६ किलोमिटर उत्तरतिर पर्ने बन्डूरामा पनि आगोले जनधनलाई जोखिम पुर्‍याइरहेका विवरण प्राप्त भएका छन्।

न्यू साउथ वेल्स राज्यमा आगो निभाउने काममा लागेका एक स्वयंसेवकको ज्यान गएको छ। तीव्र बेगको हुन्डरीमा ती व्यक्ति सवार ट्रक पल्टिँदा उनको ज्यान गएको र अन्य दुई घाइते भएको बताइएको छ।

दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडेलेइड र तास्मानिया टापुमा पनि आगो निभाउने प्रयास जारी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार सेप्टेम्बर महिनायता आगलागीसँग जोडिएका घटनामा परी दश जनाको ज्यान गइसकेको छ।

मौसमविद्हरूको भनाइमा हिन्द महासागरमा उत्पन्न भएको डिपोल भनिने मौसमी अवस्थाका कारण अस्ट्रेलिया महादेशमा यो वर्ष अति नै बढी गर्मी भएको हो।


सोमवार साँझ आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरिएको आरोप लगाएकी महिलाले मङ्गलवार चाहिँ त्यस्तो केही नभएको बताएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।

महराले आफूमाथि लागेको आरोपलाई 'निराधार' भन्दै खण्डन गरिसकेका छन्।

यद्यपि घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर आफूले पदबाट राजीनामा दिएको उनले बताएका थिए।

यसअघि बुधवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै फौजदारी कानुनका जानकारहरूले पीडित भनिएकी महिलाले भनाइ फेर्दैमा प्रहरीले अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने बताएका थिए।

विरोधाभासपूर्ण

महानगरीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले पछिल्लो विकासक्रमका बीच पनि प्रहरीको तर्फबाट अनुसन्धान नरोकिएको बिहीवार बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

उनले भने, "उहाँ [पीडित भनिएकी महिला] को शुरूको र पछिल्लो चरणको भनाइ विरोधाभासपूर्ण भएको भएर हामीले सत्य वा असत्य के हो भनेर हेरिरहेका छौँ।"

"शुरूमा उहाँबाट एउटा कुरा आयो र पछि अर्कै कुरा आयो। त्यसबारे हामीले सत्यतथ्य छानबिन गरिरहेका छौँ। त्यसबाहेक हामीले गर्ने नियमित प्रहरी अनुसन्धान जारी छ," नायब महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले थपे।

नायब महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीका ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अनुसार पीडित महिलाले दिएको पछिल्लो निवेदनमा उनीमाथि 'दुर्व्यवहार नभएको' उल्लेख गरिएको छ।

फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक रजितभक्त प्रधानाङ्गले बुधवार भने, "यो सामान्य अपराधको आरोप होइन। त्यसैले उजुरी आएन वा पीडित भनिएकी महिलाले बोली फेरिन् भन्दैमा अनुसन्धान रोक्न मिल्दैन।"

फौजदारी कानुनका अर्का जानकार अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले प्रहरीले अनुसन्धानलाई अघि बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको बताएका थिए।

उनले भने, "पीडित भनिएको व्यक्तिले आरोपको खण्डन गरे पनि वा नगरे पनि यसमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ। यस्ता कसुरमा अनुसन्धान बन्द गर्न वा मिलापत्र गराउन पाइँदैन।"

प्रहरीको पछिल्लो भनाइले पनि पीडितको बोली फेरिएकै कारण अनुसन्धान प्रक्रिया नरोकिएको देखिन्छ।

महानगरीय प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले भने, "कसैले केही भन्यो वा कुनै जानकारी दियो भने प्रहरीका लागि त्यो पनि [अनुसन्धानमा] उपयोगी हुन्छ। हरेक कोणबाट हामीले हेरिरहेका छौँ।"

सत्यतथ्य

"उहाँ [पीडित भनिएकी महिला] ले मानसिक रूपमा असन्तुलित भएरै त्यो बोलेँ भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यो अवस्था हो कि होइन, सबै कुराबारे छानबिन भइरहेको छ," प्रवक्ता ज्ञवालीले थपे।

कतिपयले डिप्रेसनका कारण पीडितले बोली फेरेको वा शुरूमै झूटो बोलेको हुन सक्ने बताइरहँदा कतिपय मनोविद्‌हरूले चाहिँ त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।

बिहीवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै मनोविद् आरती झाले भनिन्, "डिप्रेसन भएकै कारण कोही झूटो बोल्छ भन्ने हुँदैन, त्यो पनि आज एउटा र भोलि अर्कै कुरा।"

त्यसमा अर्की मनोचिकित्साविद् नर्मदा देवकोटा पनि सहमत देखिन्छिन्। "डिप्रेसनका बिरामीले अरूमाथि आरोप लगाउनुभन्दा पनि आफैँमाथि आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ," उनले थपिन्।

यसैबीच, महिला तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाबारे अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा 'एक दिनकै अन्तरालमा आएका दुईवटा अन्तर्वार्तामा महिलाले पूर्ण रूपमा आफ्नो भनाइ परिवर्तन गर्नु आफैँमा गम्भीर अनुसन्धानको विषय भएको' भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, "देशकै उच्च पद र राजनीतिक हैसियत भएका व्यक्ति नै यस घटनाका आरोपित व्यक्ति भएको हुँदा, प्रभावितले दबावमा आएर आफ्नो वा परिवारको सुरक्षाको जोखिमका...


सोमवार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त नक्सालाई निशान छापा, सरकारी कामकाज र विद्यालयमा अध्ययन-अध्यापनमा प्रयोग गराइने बताए।

भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भनेर दाबी गर्दै देशको राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि बढेको विवादमाझ नेपालले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै त्यसमा महाकाली नदी पूर्वका भूभागलाई समेटेको हो।

केही दिन पहिले भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ र नेपालले आफ्नो भन्दै आएको लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालमा भइरहेको विरोध 'अरू कसैको इशारामा भएको हुनसक्ने' भारतीय सेनाप्रमुखले बताएका विवरणमाझ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो।

नक्सा अब सरकारी कामकाजमा

शुक्रवार संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतसँग कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन्।

नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको संसद्मा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भूमि समेटिएको नक्सा अन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुमोदन गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि   एवम् अर्थमन्त्री खतिवडाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अद्यावधिक नक्सा अनुमोदन गरेको बताए।

उनले भने, "यो नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी र पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध समेटेको छ। यो नक्सा अब नेपालको सबै किसिमका प्रशासनिक प्रबन्धमा प्रयोग गर्ने गरी लागु गर्ने गरी [सरकारले] अघि बढाएको छ।"

उनले नक्साले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेको र अरू अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई यथावत राखेको उल्लेख गरे।

नेपालको असन्तुष्टि, भारतको अनिच्छा

लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि भन्दै आएको नेपालले  सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि जनाउँदै भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध पत्र दिएको थियो।

तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत् आफ्नै भूमिबाट सडक बनाएको दाबी गरेको थियो।

नेपालले वार्ताका लागि अनुरोध गरे पनि कोरोनाभाइरसको सङ्कटलाई देखाउँदै तत्कालै वार्ता हुन नसक्ने सङ्केत दिल्लीले दिएको थियो।

यसअघि कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णयसँगै गएको नोभेम्बरमा भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा राखेको थियो।

त्यसप्रति विरोध जनाएको नेपालले कालापानी सहित सीमा समस्या हल गर्न परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता प्रस्ताव गर्दै भारतलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर दिल्लीले त्यसबेला पनि वार्तामा बस्नेबारे ठोस प्रतिक्रिया नदिएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।


सोमवारको 'तथाकथित' बन्दको पूर्वसन्ध्यामा विप्लव समूहकै कार्यकर्ता विस्फोटमा मारिएको र घाइते भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी एउटा विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यसैगरी घटनामा मारिएका चारजना आफ्ना कार्यकर्ता रहेको नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि गत फागुनमा सोही समूहले ललितपुरको नख्खुस्थित निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको कार्यालयबाहिर विस्फोट गराउँदा एक सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो।

निशाना

बीबीसी नेपालीसित कुरा गर्दै सो समूहका एक केन्द्रीय नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले उक्त विस्फोट आफूहरूले नै गराएको स्वीकारेका थिए।

प्रहरीका अनुसार त्यसबेला देशका कैयौँ स्थानमा एनसेलका टावरलाई लक्षित गरी विस्फोटहरू गराइएका थिए।

‘नख्खु विस्फोट’मा सुरक्षा निकायको कहाँ कमजोरी देखियो

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दलका गतिविधिबारे 'चिन्ता'

आइतवारका घटनाबारे सङ्घीय संसद्‌मा सोमवार जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लव समूहको अहिले मुख्य निशाना काठमाण्डू उपत्यका रहेको बताए।

सो क्रममा उनले विप्लव समूहले 'जनसरकार'का रूपमा जनपरिषद् र 'जन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सेना'का रूपमा चारवटा कम्पनी पनि निर्माण गरिसकेको संसद्‌लाई जानकारी गराए।

सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको स्वयम् गृह मन्त्रालय र प्रहरीको आइतवारका घटना बारेका भनाइले कैयौँ प्रश्न खडा गरेको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

एउटा प्रश्नः सरकारले गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको एउटा समूहले 'जनसरकार' र 'जनसेना' गठन गरिसकेको थाहा हुँदा हुँदै सुरक्षा रणनीति किन प्रभावकारी हुन सकेन?

अर्को प्रश्नः विप्लव समूहले गत सोमवार बन्द आह्वान गरिसकेको पृष्ठभूमिमा सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाउन त्यसको पूर्वसन्ध्यामा हिंसात्मक गतिविधि गराउन सक्छ भन्ने कुराको भेउ सुरक्षा निकायले किन पाउन सकेनन्?

सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, "विप्लव समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएर राजनीतिक प्रचारबाजी धेरै भयो, तर त्यो समूहका विध्वंसात्मक गतिविधि रोक्न सुरक्षा निकायबीच जुन खालको समन्वय हुनुपर्दथ्यो त्यो भएको देखिएन।"

सूचना सङ्कलनका मामिलामा सुरक्षा निकायबाट कमजोरी भएको कुरामा पूर्व गृहसचिव सूर्य सिलवाल पनि सहमत देखिन्छन्।

सतर्कता

आइतवारका घटनाहरूलाई उनी सूचना सङ्कलन र सुरक्षा सतर्कतासँग जोडेर पनि हेर्छन्।

"खासगरी सूचना सङ्कलन गर्ने, तिनको विश्लेषण गर्ने र त्यसका आधारमा सुरक्षा दिने निकायहरूमा धेरै सतर्कता देखिएन।"

"मलाई लाग्छ एउटा विद्रोही समूहले आफ्ना माग पूरा गराउन राजधानीलाई निशाना बनाउन सक्छ भन्ने कुराको आकलन सुरक्षा निकायले गरिरहेको छ।"

तर अरूले भनेजस्तो सुरक्षा निकायबाट कमजोरी भएको अथवा सूचना सङ्कलनमा प्रहरी चुकेको तर्कलाई नेपाल प्रहरी मान्न तयार देखिँदैन।

आफूले चालेका कदम र उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालनमा कहीँ कतै चुकेको जस्तो प्रहरीले ठान्दैन।

हेमन्तप्रकाश ओली भन्छन्, ‘नख्खुमा विस्फोट हामीले नै गराएका हौँ’

बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक एवम् प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले भने, "आफू बस्दै आएको बन्द कोठामा गतिविधि गरेको देखियो। त्यसले प्रहरीको परिचालन प्रभावकारी थियो र त्यो बाहिर आउन सकेन भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने पनि हुन्छ नि।"

अर्का पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी पनि आइतवारका घटनाका लागि गुप्तचर निकायहरूको कमजोरी जिम्मेवार रहेको स्वीकार्दैनन्।

उनका विचारमा सूचना सङ्कलनको मामिलामा नेपाली गुप्तचर निकायहरूको परिपक्वता बढ्दै गएको छ।

उनी थप्छन्, "कतिपय अवस्थामा सूचना प्राप्त नहुन पनि...


सोमवारको उतारचढावपूर्ण २४ घण्टामा उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का दुई वरिष्ठ मन्त्रीहरू गुमाएकी छन्।

ब्रिटेनले युरोपेली संघ इयु छोडेपछि पनि उनीहरूसँग निकट व्यापार सम्बन्ध राख्ने उनको योजनालाई लिएर ती मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्।

ब्रेक्जिटका मुख्य वार्ताकार डेभिड डेभिसले राजीनामा दिएपछि विदेशमन्त्री बरिस जोनसनले पनि दिएका हुन्।

उपनिवेशको हैसियत

जनसनले प्रधानमन्त्री मेको योजनाले देशलाई उपनिवेशको हैसियतमा पुर्‍याउने बताएका छन्।

तर मेले सरकार वा विपक्षी दलमा औपचारिक स्थान नभएका सांसदहरूसँग भेटेकी थिइन्।

मे महत्वपूर्ण 'ब्रेक्जिट' विधेयकमा विफल

ब्रेक्जिट पश्चात दुई वर्षे संक्रमणकालको प्रस्ताव

युरोपेली संघबाट ब्रिटेन बाहिरिनुपर्नेमा वकालत गर्नेहरूले आफूहरू अहिले मेविरुद्ध नजाने बताएका छन्।

जनसनले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा स्वास्थ्यमन्त्री जेरेमी हन्ट आएका छन्।

अविश्वास

हन्टको ठाउँमा चाहिँ संस्कृति मन्त्री म्याट ह्यानकक आएका छन्। ब्रिटेनले सन् २०१९ को मार्च युरोपेली संघ  छोड्दैछ।

तर दुवै पक्षले त्यसपछि व्यापारबारे के गर्ने भन्नेमा चाहिँ सहमति जनाउन बाँकी नै छ।

ब्रिटेनको य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्तो उतारचढावपूर्ण दिनलाई युरोपमा अविश्वासको रुपमा हेरिएको छ।

युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले ब्रेक्जिटले निम्त्याएको समस्या समाधान अझै टाढा रहेको बताएका छन्।


सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री युवराज खतिवडाले बताए।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलमा उनले भने, "अब भरे राति १२ बजेबाट लकडाउन सकियो भन्ने बुझ्नुपर्यो।"

तर विभिन्न क्षेत्रमा जारी कतिपय प्रतिबन्धहरू कामयमै राखिएको र त्यसलाई क्रमश: खुला गर्दै लगिने पनि उनले बताए।

प्रवक्ताले के भने?

लकडाउनका बारेमा उपस्थित पत्रकारले पुन: प्रश्न गरेका थिए।

त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले भने, "... एउटा कुरा म फेरि दोहोर्याउँछु। हामी अहिले लकडाउनमा छौँ भन्ने दिन अब भरे राति १२ बजेबाट परेन।"

"... यो लकडाउनले हामीलाई धेरै मनोवैज्ञानिक त्रास पनि दियो र अर्को प्रकारले हामीलाई धेरै कुराका लागि बहानाबाजी पनि भयो। यो कुरा चाहिँ अब नहोस्।

तर अर्थ एवम् सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री खतिवडाले कोरोनाभाइरसको जोखिम भने कायम रहेको बताए।

उनले भने, "तर त्यो भनेर हामीलाई ... सङक्रमणको जोखिम छैन भन्ने होइन।"

जोखिम कायम रहेकै कारण अन्य केही क्षेत्रमा पनि केही प्रतिबन्धहरू रहने बताइएको छ।

खुल्ने क्षेत्र के-के?

खतिवडाका अनुसार सरकारले साउ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न १५ गतेदेखि सर्तहरूसहित होटल, रेस्टुराँ, ट्राभल तथा ट्रेकिङलगायत पर्यटन व्यवसायहरू खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।

उनले भने, "यसमा खासगरी ट्राभल, ट्रेकिङका एजेन्सीहरू खोल्न सक्छन्, बुकिङ सुरु हुनसक्छ र आउदो हिउँदे सीजनको पर्यटन व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर अहिलेदेखि नै कोभिडको जोखिम कम हुनासाथ यी क्षेत्रहरू सबै खुल्दै जाने सन्दर्भमा तयारीस्वरूप यस्ता सामान्य सेवा दिने कार्यालयहरू खोल्दै जाने निर्णय भएको छ।" (यसअघि समाचारमा पर्वतारोहण खुला नभएको उल्लेख गरिएकोमा संशोधन गरिएको छ।)

त्यस्तै अन्य विभिन्न व्यवसाय र क्षेत्रहरू पनि आगामी भदौ १ गतेदेखि खुला गर्ने जानकारी खतिवडाले दिए।

खतिवडाले दिएको जानकारी अनुसार सबै खुला गरिने क्षेत्रले जनस्वास्थ्य मापदण्ड र कोरोनाभाइरसबाट बच्ने सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ।

होटलहरू खुले पनि त्यहाँ सामूहिक भोज भने गर्न पाइने छैन।

भदौदेखि विद्यालयले भर्ना लिन पाउने

भदौ १ गतेदेखि विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना लिन पाउनेछन्।

तर कक्षाहरू भने दूरशिक्षाकै माध्यमबाट मात्र चलाउनुपर्ने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।

त्यस्तै भदौ १ गतेदेखि लामो र छोटो दूरीका अन्तर-जिल्ला सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन गर्न सकिने खतिवडाले बताए।

तर सभा, सम्मेलन, सैलुन, ब्युटिपार्लर, स्पा, खेल मैदान र धार्मिक स्थलहरू भने भदौ १ गतेपछि पनि बन्दै रहनेछन्।

सीमा पनि बन्द

साउन मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गर्ने निर्णय निरन्तर रहने उनले जनाए।

सरकारले भदौ १ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान पनि खुला गर्ने निर्णय गरेको सोमवारै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका थिए।

खतिवडाले खुला गर्ने निर्णय गरिएका क्षेत्रहरू पनि तत्कालै पूर्ण सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए।

खुला गरिएका क्षेत्रमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालन गरिनुपर्ने सरकारले जनाएको छ।


सोमवारको सो घटनापछि नेपालको सरकारले साइबर सुरक्षाको कमजोर अवस्था सुधार्न ठोस कदम चाल्न नसक्दा समस्या देखिने क्रम नरोकिएको जानकारहरूले बताएका छन्।

मुलुकका महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायका वेबसाइट र तथ्याङ्क राखिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा ह्याक भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुनुले नेपालको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने देखाएको विज्ञहरूको मत छ।

निजी क्षेत्रको वर्चस्व रहेका प्रणालीहरूको अवस्था पनि कमजोर रहेको र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी आधारभूत साक्षरताको अभाव रहेको बताइएको छ।

फरक नजर

डिजिटल नलेज म्यानेजमेन्ट विशेषज्ञ हेमपाल श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा डिजिटल सामग्रीका प्रयोगकर्ताहरू बढेको भए पनि प्रविधि कसरी सुरक्षित प्रयोग गर्ने भन्ने जानकारी भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या निकै कम छ।

बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धाले समेत प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाबीच सरकारले नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने र 'डिजिटल फर्स्ट' भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित राख्न नहुने उनी बताउँछन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, "निजी, सामुदायिक तथा सरकारी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा दिनुपर्छ। त्यसले सबैलाई प्रविधि प्रयोग बारे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ज्ञान दिन सहज हुन्छ।"

"त्योसँगै सुरक्षा कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषय पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।"

डिजिटल सुरक्षाका लागि जागरूकता, क्षमता र सहकार्य आवश्यक रहने श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "यी सब काम गर्न सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ।"

"सूचना प्रविधि संवेदनशील पूर्वाधार भइसक्यो। सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयहरू क्षणक्षणमा विकसित भइरहन्छ।"

साइबर सुरक्षा

जानकारहरूका अनुसार सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी कार्य चौबिसै घण्टा गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सूचना प्रविधिको हकमा पनि लागु हुन्छ।

"तर पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति भनेको १०० प्रतिशत नै भने हुँदैन। डिजिटल सुरक्षा चुस्त बनाउन निरन्तर काम गरिरहनुपर्ने हुन्छ," श्रेष्ठले भने।

सूचना प्रविधिका विषय चलायमान बनाउन सामान्य ज्ञान भएका जनशक्ति पर्याप्त रहे पनि त्यस्तो ढाँचा बनाउन भने विज्ञहरूको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ।

गत वर्ष चिनियाँ ह्याकरहरू केही ब्याङ्कको एटिएम प्रणालीमा पस्न सफल भएका थिए

नेपालको अवस्था

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्त प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले पनि त्यसतर्फ ध्यान बढाएको बताउँछन्।

विभिन्न सरकारी निकायहरूले सफ्टवेअर तथा हार्डवेअरमा लगानी गरेको र सूचना प्रविधिका विषय हेर्न विभिन्न संरचना गठन गरिएको उनको भनाइ छ।

"पछिल्लो समय हामीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको जुमजस्तै सफ्टवेअर प्रयोगमा ल्याएका छौँ," उनले भने।

त्यसबाहेक प्रत्येक सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि फोकल पर्सनको व्यवस्था गरिएको दत्तको भनाइ छ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग बढिरहेका बेला सरकारले गरेका व्यवस्था पर्याप्त नरहेको भने उनी स्वीकार्छन्।

"डिजिटल नेपालका लागि थप बजेटको पनि आवश्यकता छ," उनले भने।


सोमवारदेखि सबै सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी निर्णयसँगै गतिविधिहरू अझै बढ्ने निश्चित छ।

लकडाउनको ढाँचामा ल्याइएको परिवर्तनले जनजीवन केही हदसम्म सहज भएको मानिसहरूले बताइरहेका छन्।

पछिल्ला दिनमा तरकारी बजारदेखि किराना पसल लगायत भिडभाड हुने ठाउँहरूमा मानिसहरूले एकअर्कासँग खासै दूरी कायम नगरेको र कतिपयले मास्क पनि नलगाउने गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ।

तर लकडाउन खुकुलो पारिएको बेला मानिसहरूका सानो लापरवाहीले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण झन् फैलने जोखिम बढाएको भन्दै सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्यविद्‌हरूले सचेत गराएका छन्।

जोखिम बढेको हो?

मानिसहरूको लापरवाहीका कारण सङ्क्रमण बढ्दै गए राज्यले लकडाउन दोहोर्‍याउन सक्ने सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन्।

जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा आइतवारसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५,७०० नाघिसकेको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या १९ पुगेको छ।

यसअघि लकडाउनकै कारण मानिसहरू घरमै बसिरहँदा सङ्क्रमण धेरै फैलिन नपाएको र अस्पतालहरू नभरिएको अवस्था रहेको सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

डा. अनुप सुवेदीको ठम्याइ छ।

उनी थप्छन्, "सङ्ख्या धेरै बढ्यो र अस्पतालहरूको क्षमताले थेग्न सकेन भने अन्यत्रभन्दा हामीकहाँ मृत्युदर असाध्यै बढ्न सक्छ।"

नेपालमा लकडाउन लागु गर्दा र अहिले आएर खुकुलो पार्दा पर्याप्त गृहकार्य नगरिएको जनस्वास्थ्यविद्‌हरू बताउँछन्।

'नियन्त्रण भएको छैन'

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरदराज वन्त भन्छन्, "लकडाउन खुकुलो पार्नुअघि पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो र विकल्पहरू दिनुपर्थ्यो। किनभने महामारी अझै नियन्त्रण भइसकेको अवस्था होइन।"

तर राज्यले गर्नुपर्ने कामसँगै नागरिकको पनि केही जिम्मेवारी रहेको उनी स्मरण गराउँछन्।

"लकडाउन खुकुलो पार्नुलाई सङ्क्रमण सकिएको अर्थमा कदापि लिनु हुँदैन। कार्यालय अथवा बजार जहाँ जाँदा पनि दूरी कायम गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्‍यो।"

"हाम्रो लापरवाही र हामीले अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा कमी हुँदा सङ्क्रमण अझ माथि जाने सम्भावना रहिरहन्छ।"

त्यसमा डा. सुवेदी पनि सहमत छन्।

"भिडभाड गर्ने र मास्क नलगाउने काम पटक्कै गर्नु हुँदैन। सरकारले गर्नुपर्ने काम कम भएपछि नागरिकले आफ्नो सुरक्षामा आफैँले ध्यान दिनुपर्‍यो," उनले भने।

लकडाउन खुकुलो पारिएपछि सार्वजनिक गतिविधिमा देखिएका मानिसहरूले खासै सतर्कता नअपनाउनुमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण र त्यसबाट जोगिने उपायबारे राज्यले पर्याप्त जानकारी फैलाउन नसक्नु पनि एउटा कारण हुन सक्ने कतिपयको आरोप छ।

तर त्यो सँगै स्वयम् नागरिकहरू पनि जिम्मेवार रहेको डा. वन्तको बुझाइ छ।

सतर्कता आवश्यक

डा. वन्त भन्छन्, "कम्तीमा शहरको एउटा ठूलो तप्काले यसको बारेमा बुझेको छ। कम्तीमा त्यो तप्काले पनि लकडाउन खुकुलो पारिए पनि सतर्कता अपनाउनुपर्ने हो नि।"

"हाम्रो आफ्नो तर्फबाट पनि लापरबाही भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ।"

जनचेतना जगाउने सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट यथेष्ठ काम गरिएको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत गणेश श्रीवास्तवको दाबी छ।

"अलिअलि कमीकमजोरी हुन सक्ला। तर सचेतना फैलाउने कुरा गर्नुपर्दा अहिले स्वास्थ्यकर्मीदेखि महिला स्वयंसेविकाहरूले घरदैलोमै पुगेर जानकारी गराइरहनुभएको छ," उनले थपे।

कोरोना भाइरस नेपाल: सङक्रमण चुलिने क्रममा गएको हो?

बानीबेहोरामा परिवर्तनका लागि व्यक्ति आफैँबाट शुरूवात गर्नुपर्नेमा श्रीवास्तवको जोड छ।

जनस्वास्थ्यविद्‌हरूका अनुसार मानिसहरूले सावधानी नअपनाएमा र सङ्क्रमण निकै बढ्दै गएको अवस्थामा...


सोमवारसम्म २,८३५ व्यक्ति उक्त भाइरसबाट पीडित भएको तथ्याङ्क थियो। तर मङ्गलवार कम्तीमा ४,५१५ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ।

उक्त भाइरस रोकथाम गर्ने प्रयासमा केही सहरमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने सार्वजनिक स्थलमा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने नियम लागु गरिएको छ।

वुहान तथा हुबे प्रान्तका अधिकांश स्थान सुनसान देखिन्छन्।

हुबे प्रान्तको वुहान सहरबाट उक्त भाइरस फैलिएर अहिले अन्यत्र पुगिसकेको छ।

कोरोनाभाइरस फैलिएको हुबे प्रान्त

चीनका केही मुख्य सहरमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरिएको छ र नयाँ वर्षको बिदा तीन दिन थपिएको छ।

अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो चीन यात्राबारे पुर्नविचार गर्न र हुबे प्रान्तमा यात्रा नगर्न सुझाव दिएको छ।

अन्य थुप्रै देशले चीनमा यात्रा नगर्न सुझाव दिनुका साथै त्यहाँ फसेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन योजना बनाएका छन्।

चीनभन्दा बाहिर भने अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन।

कहाँकहाँ फैलिएको छ?

कोरोनाभाइरस चीनबाट अन्यत्र पनि फैलिसकेको छ। कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्ति एशिया, अस्ट्रेलिया, युरोप तथा अमेरिकामा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि भेटिएका छन्।

तर प्रभावित व्यक्तिको सङ्ख्या कम छ।

मङ्गलवारसम्म चीनबाहेक १६ देशमा ४७ व्यक्ति सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ।

सङ्क्रमित सबैजसो व्यक्ति वुहानबाट फर्किएको बताइएको छ।

के हो कोरोनाभाइरस?

कोरोनाभाइरस रुघाखोकी लगाउने भाइरसहरूको परिवारको एउटा सदस्य हो।

तर अहिले फैलिएको यो भाइरस पहिला देखिएको थिएन। त्यसैले यो नयाँ भाइरसलाई 2019-nCov नामकरण गरिएको छ।

अन्य पशुपक्षीबाट सरेपछि नयाँ भाइरसहरू मानिसमा सामान्य बन्छन्।

चमेरोबाट बिरालोजस्तो देखिने सिभिट र त्यसपछि मानिसमा भाइरस सरेपछि सन् २००३ मा श्वासप्रश्वासम्बन्धी रोग सार्सको प्रकोप फैलिएको थियो।

यो नयाँ भाइरसले पनि श्वासप्रश्वास प्रणालीमा गम्भीर खालको सङ्क्रमण गराउँछ।

ज्वरो आउनु, त्यसपछि सुक्खा खोकी लाग्नु र केही हप्तापछि सास फेर्न गाह्रो हुनु यो रोगका लक्षण हुन्। सङ्क्रमण भएका केही बिरामीलाई अस्पताल लगेर उपचार गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ।

यो रोगको छुट्टै औषधि वा खोप छैन।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएका एकचौथाइ मानिसलाई मात्रै गम्भीर समस्या हुने बताइन्छ।

मृत्यु हुनेमा अधिकांश वृद्धावस्थाका वा स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य समस्या भएका व्यक्ति छन्।

चिनियाँ अधिकारीहरूले "वन्यजन्तुको अवैध कारोबार" गर्ने समुद्री खाद्यपदार्थको एउटा बजारबाट उक्त भाइरस फैलिएको आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

कोरोनाभाइरस कसरी सर्छ र यसबाट कसरी जोगिने?


सोर्‍ह वर्षको हुँदा नेपाल आएका आशिक हुसेनलाई परिवारको चिन्ताले बैचैन बनाएको छ

पसलेहरू पर्यटकलाई किनमेलका लागि बोलाइरहेका थिए।

त्रिदेवी सडक कटेर थंबही हुँदै बायाँ मोडिएर ठमेल मार्गतर्फ लाग्दा भने त्यहाँका केही पसलहरूमा त्यस्तो चहलपहल देखिएन।

पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट र पेपरमेसीका उपहार दिन मिल्ने रङ्गीचङ्गी सामानहरू सजाएर राखिएकाले पसलहरू चम्किला थिए तर पसलमा बस्नेहरूको मुहारमा कुनै चमक थिएन।

नेपालमा व्यापार गरेर बसेका कश्मीरी पसले र कामदारहरू 'काउन्टर'मा राखिएको सानो टेलिभिजनमा झुम्मिएका देखिन्थे। उनीहरूको अनुहारमा चिन्ताको भाव स्पष्ट थियो।

कतिपय एक-आपसमा 'अब के हुने हो?' भन्दै कुराकानी गरिरहेका थिए।

चिन्तित र त्रसित

टेलिभिजन अगाडि बस्नेमध्ये धेरैले अनौपचारिक कुराकानीमा आफूहरू निक्कै 'चिन्तित र त्रसित' बनेको बताए। तर केही मात्र औपचारिक कुराकानी गर्न तयार भए।

काठमाण्डूको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा वर्षौँदेखि विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका कश्मीरीहरूको चिन्ताको कारण भारत सरकारको निर्णय हो।

अहमद इम्तियाजलाई बकर ईद आउनै लाग्दा कश्मीरमा यस्तो परिस्थिति बनेकोमा निकै चिन्ता लागेको छ

सोमवार भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारतले कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको एउटा धारालाई खारेज गर्दा उत्पन्न परिस्थितिले उनीहरूलाई त्रसित बनाएको छ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गर्नका लागि भारत सरकारले गत सातादेखि नै कश्मीरमा विभिन्न बन्देजहरू लगाएको छ।

त्यहाँ कर्फ्यु जारी छ र फोन तथा इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ।

त्यसले गर्दा नेपालमा बसेर व्यवसाय गरिरहेका कश्मीरीहरूले आफ्ना परिवारसँग सम्पर्क समेत गर्न पाएका छैनन्।

बन्द कश्मीरबाट पहिलो भिडिओ सामग्री

बेचैनी

आफन्त र परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नसक्दा र विभिन्न खाले हल्ला सहितका समाचार आउँदा आफूहरू आत्तिएको उनीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै मध्येका एक हुन् - जम्मू-कश्मीरको राजधानी श्रीनगरको शहरी क्षेत्रका जहाँगीर अहमद धर।

करिब पाँच वर्षदेखि ठमेलस्थित एकजना कश्मीरीकै पसलमा कार्यरत उनलाई कश्मीरको पछिल्लो अवस्थाका कारण आफ्ना परिवारको निकै चिन्ता लागेको छ।

श्रीनगरमा उनको घर रहेको क्षेत्रमा अन्य बेला पनि सुरक्षा फौज र स्थानीय युवाहरूबीच झडप तथा ढुङ्गामुढा हुने गर्छ।

नेपालमा ३०० को सङ्ख्यामा कश्मीरीहरू रहेका छन्

गत शनिवारदेखि परिवारसँग कुनै खाले सम्पर्क नभएपछि उनलाई डर लागेको छ।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भने, "म छ महिना पहिले घर गएको थिएँ। त्यसबेला सबै कुरा सामान्य नै थियो।"

"अहिले अवस्था बिग्रिएको छ भन्ने खबरहरू आएका छन्। थप फौज लगिएको समाचार टेलिभिजनमा देखाइएको छ। त्यहाँ के भइरहेको छ थाहा नपाउँदा परिवारलाई के भयो होला भन्ने लागिरहन्छ।"

उनका अनुसार उनको परिवारमा १२ जना रहेका छन्। त्यसमध्ये उनका सात र चार वर्षका छोराहरू पनि छन्।

उनले भने: "यहाँबाट म के गर्न सक्छु र? तर मेरो परिवारलाई केही नहोस् भन्ने प्रार्थना गरेर बसेको छु।"

"कम्तीमा सम्पर्क गर्ने केही न केही सहज बनाइयोस् भन्ने चाहन्छु।"

भावुक प्रतिक्रिया

बीस वर्षदेखि ठमेलमै काम गर्दै आएका श्रीनगरको मुख्य केन्द्र लालचोकबाट करिब चार किलोमिटर बेमिनाका आसिक हुसेन खाण्डेको पीडा पनि उस्तै छ।

मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द भएपछि पनि केही समयका लागि कश्मीर उपत्यकामा तारसहितको फोन सुचारु थियो।

त्यसैले उनले आइतवार आफ्नो घरको फोनमा परिवारसँग कुराकानी गरेका थिए।

कश्मीरमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको खबरहरू आएका छन्

तर त्यसपछि भने कुनै सम्पर्क नहुँदा आफूलाई निकै बेचैनी भएको उनले बीबीसीलाई बताए।

"म १६ वर्षको हुँदा...


सोही शत्रुताको जगमा इजरेल र साउदी अरेबियाबीच मित्रता बढिरहेको बताइँदैछ।

पछिल्ला वर्षहरुमा साउदी अरेबिया र इरानबीच शत्रुता बढ्दै गएको बताइन्छ।

ती दुई देशका निम्ति अहिले यमन युद्ध मैदान बनेको छ।

स्वरूप

यमनमा एकातर्फ साउदी नेतृत्वको गठबन्धन फौज छ भने अर्कोतर्फ हूथी विद्रोही छन्।

इरानमाथि हूथी विद्रोहीलाई सघाउँदै आएको आरोप छ।

के इरान र साउदी अरेबिया यमनबाट निस्केर भविष्यमा आमुन्नेसामुन्ने हुनेछन्? यदि त्यस्तो भयो भने कसको जित हुनेछ?

यो कुरा स्पष्ट छ कि जित सैन्य शक्तिमा मात्रै निर्भर गर्दैन बरु विश्वको शक्तिशाली देश कसको पक्षमा उभिन्छ त्यसले अझ महत्त्व राख्छ।

यो मुद्दामा पनि विश्व शक्ति बाँडिएका छन्। साउदी अरेबियालाई अमेरिकाको साथ छ भने इरानसँग रुस उभिएको छ।

सिरियामा अमेरिकी नेतृत्वको खेमाको हार र रुसी समर्थन प्राप्त राष्ट्रपति बशर अल-असदको फौजको जितपछि मध्यपूर्वमा शक्तिको स्वरूप बदलिएको छ।

अमेरिका र साउदी अरेबिया असदलाई हटाउन लागिपरेका छन् भने रुस र इरानले उनलाई साथ दिइरहेका छन्।

उक्त पृष्ठभूमिमा प्रश्न उठ्छ- युद्ध मैदानमा साउदी अरेबियामाथि इरान हावी हुन्छ वा इरानमाथि साउदी अरे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बिया?

दुवै देशको सैन्य सामर्थ्यका आधारमा पनि हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ।

तथ्यले के भन्छ?

के दुई देश युद्धमा जान सक्छन्?

अहिलेसम्म तेहरान र रियाद वाक्‌युद्धमा व्यस्त छन्, दुई देश प्रत्यक्ष युद्धका लागि तयार देखिँदैनन्।

रियादमा यमनबाट क्षेप्यास्त्र खसालिएपछि समीकरण बदलिएकोछ।

खाडी मुलुकको पानीलाई लिएर दुई देशबीच सङ्घर्ष हुन सक्छ। तर त्यहाँ पनि खतरा हुन सक्छ किनकि अमेरिका र अन्य पश्चिमा शक्तिहरूका लागि खाडीमा पानीजहाज आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता आवश्यक छ।

अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकहरुले लामो समयदेखि इरानलाई मध्यपूर्वमा अस्थिरता फैलाउने देशका रूपमा हेर्दै आएका छन्।

साउदी अरेबियाले पनि इरानलाई एउटा खतराको रूपमा हेर्ने गरेको छ र इरानविरुद्ध आवश्यक परे जस्तोसुकै कारबाही गर्न तयार देखिन्छ।

कसका क्षेत्रीय समर्थक को?

साउदी खेमामा सुन्नी देशहरू छन् जस्तो कि संयुक्त अरब एमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, इजिप्ट र जोर्डन।

इरानलाई सिरियाली सरकारबाहेक शिया लडाकु समूहहरुको पनि समर्थन छ जस्तो कि सुन्नी विद्रोहीविरुद्ध लड्दै आएको हिज्बुल्लाह समूह।

शिया बहुल इराक सरकारको पनि इरानलाई समर्थन छ।

अमेरिका र इराकले इस्लामिक स्टेट लडाकुविरुद्ध लडाइँ गरेका छन्।

साउदी अरेबिया मध्यपूर्वमा हार्दै हो?

कैयौँ अर्थमा इरानले क्षेत्रीय लडाइँ जितिरहेको अवस्था छ।

सिरियामा इरान र रुसले राष्ट्रपति बशर अल-असदलाई समर्थन गरिरहेका छन् जसलाई साउदी समर्थित विद्रोही समूहलाई परास्त गर्न सफलता मिलेको छ।

उता लेबननका प्रधानमन्त्री साद हरिरीले हालै साउदी अरेबियाको दबावमा राजीनामा घोषणा गरेको कतिपयको विश्वास छ।

त्यसले लेबननको राजनीतिमा रहेको हिज्बुल्लाहको एउटा राजनीतिक खेमा कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाइ छ।

इरानलाई खतराको रूपमा हेर्दै आएको इजरेलले इरानलाई रोक्ने प्रयासमा साउदी अरेबियालाई समर्थन गरिरहेको छ।

सिरियासँगको सीमामा कब्जा जमाएका इरान समर्थित लडाकुसँग इजरेललाई डर छ।

इरानको पारमाणविक कार्यक्रमसम्बन्धी सन् २०१५ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको इजरेल र साउदी अरेबियाले विरोध गरेका थिए।

इरानलाई परमाणु अस्त्र प्राप्त गर्ने दिशाबाट रोक्न त्यो पर्याप्त नभएको दुई देशको तर्क थियो।


सोहीअनुरूप धेरै पर्यटक आउने देश भारत र चीन लगायतका देशमा नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसारको काम अघि बढाइएको बताइएको छ।

नेपालमा पर्यटकको आकर्षण धेरै भएको बताउने पर्यटन व्यवसायीहरूले भने विमानस्थल, सडकजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन्।

दोब्बर

सन् २०१७ मा झन्डै १० लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए। अबको डेढ वर्षपछि सुरु हुने नेपाल भ्रमण वर्षभरिमा पर्यटकको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

कतिपयले यसलाई सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना भनिरहेका बेला पर्यटन बोर्डले वर्षैभरि पर्यटन आउने अवस्थाको सिर्जना गर्न लागिएको जनाएको छ।

बोर्डका कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी भन्छन्, "अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बरमा जहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू भित्रिने तर गर्मी र वर्षाको बेला साह्रै कम पर्यटक आउने भएकाले कम पर्यटक आउने समयलाई लक्षित गरेर विशेष प्रचार प्रसारको काम गर्दैछौँ।"

त्यसका लागि सन्देश र लोगो सातवटा भाषामा बनाएर पठाइसकिएको उनको भनाइ छ।

भारत-चीन लक्षित

नेपालमा धेरै पर्यटक आउने देशमा भारत पहिलो‚ चीन दोस्रो र संयुक्त राज्य अमेरिका तेस्रोमा प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्छन्।

ती देशहरूका अतिरिक्त अन्य देशहरूमा नेपाल सबैजसो पर्यटकीय गन्तव्यहरूको बारेमा जानकारी पुर्‍याउने र उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी काम अघि बढाइएको कार्यकारी अधिकृत जोशी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "भारत र चीन दुईवटा बजारमा अझै बढी प्रचारप्रसार गर्नेछौँ। म्यानमार‚ भियतनाम‚ बाङ्ग्लादेशबाट पनि राम्रै सङ्ख्यामा पनि पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ।"

नेपाल वायुसेवा निगमले थपेका दुईवटा जहाजले जापान र कोरिया उडान गरे पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने उनको अपेक्षा छ।

पूर्वाधार

तर सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सघाउने ढङ्गले पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गरेको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

विमानस्थल, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिनसके लक्ष्य पूरा गर्न कठिन नभएको पर्यटन व्यवसायी अम्बिका श्रेष्ठको भनाइ छ।

उनी भन्छिन्‚ "पर्यटकहरूको आकर्षण धेरै छ। सडक र उडान प्रभावकारी बनाउन नसकेर समस्या भएको हो। विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने काम र पर्यटक जाने ठाउँको सडक निर्माण तीव्र गतिमा निर्माण गर्नुपर्छ।"

भौतिक पूर्वाधारको निर्माण प्रमुख चुनौती रहेको सरकारका अधिकारीहरूको पनि बुझाइ छ। उनीहरूका अनुसार त्यसको निम्ति सरोकारवाला मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय थालिएको बताइएको छ।

सन् २०११ मा पनि नेपाल भ्रमण वर्ष मनाइएको थियो।

त्यो वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएकोमा झन्डै आठ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।


स्कटल्यान्ड र जर्मनीमा गरिएका परीक्षणका नतिजापछि 'लान्सिट' जर्नलले त्यसबारे लेख प्रकाशित गरेको छ।

त्यसको विकासकर्ता इम्स्पेक्स डाइग्नोस्टिक्स कम्पनीले बजेट सुनिश्चित भएमा छ महिनाभित्र प्रयोगका लागि तयार हुनसक्ने जनाएको छ।

उत्साहप्रद सम्भावना

"मेरो विचारमा यसको सम्भावना निकै उत्साहप्रद छ," सो कम्पनीका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सान्टी डोमिनगुएजले भने।

"तत्काल नतिजा आउने भएपछि परम्परागत अस्पतालबाहिरको वातावरणमा तपाईँले यसका उपयोगिता देख्न सक्नुहुनेछ।"

"उड्डयन क्षेत्रमा तपाईँ यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, यातायात क्षेत्रमा, अध्यागमनमा यसको प्रयोग हुनसक्छ।"

"तपाईँ तत्काल नमुना लिन सक्नुहुन्छ, यसका लागि शरीरभित्र कुनै उपकरण प्रयोग गर्नु पर्दैन। नमुना सङ्कलनका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति चाहिँदैन र केही मिनेटभित्रै तपाईँ नतिजा पाउन सक्नुहुन्छ," उनले थपे।

इम्स्पेक्सले साउथ वेल्सको क्यानन भ्यालीस्थित आफ्नो मुख्यालयमा नयाँ यन्त्रहरूको विकास गरेको हो।

खासमा फोक्सोको क्यान्सरजस्ता रोग पत्ता लगाउन र ब्याक्टेरिया र भाइरसले गराउने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरूबीच तत्काल कसरी फरक छुट्ट्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाउने भन्ने प्रयोजनका लागि उक्त प्रविधिको विकास गर्न लागिएको थियो।

तर कोरोनाभाइरस विश्वव्यापी महामारी बनेपछि उक्त संस्थाले त्यसैको परीक्षणका लागि विकास गर्ने निर्णय लियो।

"हामीसँग यो क्षेत्रमा अनुभव छ र त्यसको कार्यान्वयनमा अनुभव छ। कोभिड आएपछि हामीले त्यो दिशातर्फ हामीलाई मोडिदियो," इम्स्पेक्स कम्पनीका प्रमुखले थपे।

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएको प्रारम्भिक चरणतिर एडिन्बरा र जर्मनीको डोर्टमन्डस्थित अस्पतालका बिरामीहरूमा कम्पनीले विकास गरेको प्रविधिको परीक्षण गरिएको छ।

लफबरा विश्वविद्यालयले नेतृत्व गरेको अध्ययनमा सहभागी अनुसन्धानकर्ताहरूले कोभिड-१९ का बिरामी र छातीसम्बन्धी सङ्क्रमणका अन्य बिरामीबीच ती यन्त्रहरूले फरक छुट्ट्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हेरेका थिए।

चिसो, फ्लू र कोभिड-१९ का लक्षण कसरी छुट्याउने

रसायनद्वारा सङ्केत

उक्त यन्त्रले मानिसको सासमा  श्वासप्रश्वाससम्बन्धी निश्चित रोगको सङ्केत दिने कुनै विशिष्ट रसायन छ कि भनेर वैज्ञानिकहरूलाई जानकारी दिन सक्छ।

उक्त परीक्षणमार्फत् कोभिड १९ जनाउने विशिष्ट रसायन पत्ता लागेको छ जसलाई परम्परागत पीसीआर विधिबाट पुनर्पुष्टि पनि गरिएको छ।

दम वा ब्याक्टेरियाले गराउने निमोमियाजस्ता अरू रोगसँग छुट्ट्याएर कोभिड-१९ का बिरामीको हकमा  ८० प्रतिशत नमुनामा सही नतिजा देखाएको पाइयो।

यो प्रविधिको विकास गर्ने कम्पनीले अस्पताल अथवा विमानस्थलमा दैनिक प्रयोग गर्न लैजानुअघि त्यसलाई अझै परिस्कृत गर्नुपर्ने जनाएको छ।

"हाम्रो कम्पनी सानो छ। यदि हामीसँग उपलब्ध स्रोतसाधनकै प्रयोग गर्ने हो भने समस्याको हल पाउन १२ देखि १८ महिना लाग्न सक्छ," इम्स्पेक्स कम्पनीका प्रमुख सान्टी डोमिनगुएजले भने।


स्कटल्यान्डको ग्लास्गोबाट अमेरिकाको न्यूजर्जी उडान गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

पैँतालीस र ६१ वर्षीय विमानचालकहरूलाई कुनै पनि अभियोग भने लगाइएको छैन।

प्रहरी हिरासतमा रहेका उनीहरू मङ्गलवार अदालतमा उपस्थित  हुने अपेक्षा गरिएको छ।

स्कटल्यान्ड प्रहरीले आफूहरूलाई विमानस्थल बोलाइएको पुष्टि गरेको छ।  यूए १६२ ले उडान गर्नुअघि त्यसका चालकहरू पक्राउ परेका हुन्।

निष्काशन

युनाइटिड एअरलाइन्सले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै यात्रुहरू र चालकदलका सदस्यहरूको सुरक्षा "सधैँ आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा पर्ने" उल्लेख गरेको छ।

"हामी हाम्रा सबै कर्मचारीहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्छौँ र हाम्रो नीति मदिरासेवनप्रति पूर्ण रूपमा असहनशील छ," युनाइटिड एअरलाइन्सले भनेको छ।

उक्त कम्पनीले ती विमानचालकहरूलाई तत्काल सेवाबाट निष्काशन गरिएको र आफूहरूले स्थानीय निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको बताएको छ।

"हामी अहिले शीघ्रातिशीघ्र यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सन् २०१७ मा पनि युनाइटिड एअरलाइन्सकै दुई विमानचालकलाई मदिर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा सेवन गरेको आरोपमा ग्लास्गो विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिई जेल चलान गरिएको थियो।

त्यतिखेर ३५ वर्षीय पल ग्रेबेन्सलाई १० महिना जेल सजाय सुनाइएको थियो भने उनका सहकर्मी ४५ वर्षीय कार्लोस अक्टोबर लीकोनालाई १५ महिना सजाय तोकिएको थियो।


स्टीभ बेननलाई आर्थिक अपचलनको आरोप लागेको थियो

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडनले पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि ट्रम्पले अरू ७० जनाको जेल सजाय पनि घटाइदिएका छन्।

तर ट्रम्पले आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यलाई 'पूर्वदर्शी क्षमादान' बारे कुनै निर्णय जारी गरेका छैनन्।

उनले बाइडनले शपथ ग्रहण नगरुन्जेल र आफू राष्ट्रपति पदमा बहाल हुँदासम्म क्षमादानसम्बन्धी थप निर्णय गर्न सक्थे।

क्षमादान पाउने प्रमुख व्यक्ति को हुन्?

ह्वाइट हाउसले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा क्षमादान पाउने ७३ जना र सजाय घटाइएका ७० जनाको सूची छ।

उक्त सूचीमा भएका अधिकांश व्यक्तिहरू मानवाधिकारवादी तथा अभियानकर्मीहरूले परम्परागत रूपमा क्षमादानका लागि माग गर्ने गरेका व्यक्तिबाहेक ट्रम्पसँग नजिकको सम्बन्ध भएका मानिसहरू पनि छन्।

तीमध्ये स्टीभ बेनन सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका लागि ट्रम्पका प्रमुख रणनीतिकार थिए।

उनलाई गत वर्ष अगस्टमा अमेरिका-मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न सञ्चालित एउटा अभियानमा आर्थिक हिनामिना गरेको अभियोग लागेको थियो।

अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार बेनन र अन्य तीन जनाले हजारौँ दाताहरूल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाई ठगेका थिए।

उक्त अभियानका लागि अढाई करोड डलर सङ्कलन भएको थियो।

बेननलाई १० लाख डलरभन्दा बढी लिएको र त्यसबाट केही रकम व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेको आरोप  लागेको थियो। तर उनले त्यसको खण्डन गरेका थिए।

सुनुवाइ हुनुअघि नै उनलाई क्षमादान दिइनुलाई अस्वाभाविक मानिएको छ। तर त्यसो भएको पहिलो पटक भने हैन।

बेनन कन्जर्भेटिभ अभियानका लागि "एक महत्त्वपूर्ण नेता" भएको ह्वाइट हाउसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यसमा उनलाई "एउटा राजनीतिक परियोजना" मा सहभागी भएकाले अभियोग लगाइएको दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी क्षमादान पाउनेमा रिपब्लिकन पार्टीका कोष सङ्कलक एलिअट ब्रोइडी पनि छन्। उनले चिनियाँ र मलेशियाली हितका लागि ट्रम्पलाई प्रभावित पार्न रकम लिएको स्वीकारेका थिए।

ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरका एक साथीले पनि क्षमादान पाएका छन्। उनलाई विवाहको सम्बन्धविच्छेदको प्रसङ्गमा साइबर-स्टकिङ गरेको आरोप लागेको थियो।

गत वर्ष हतियारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा दोष स्वीकारेका ड्वेयन कार्टरले पनि क्षमा पाएका छन्। उनले ट्रम्पको प्रशंसा गर्दै निर्वाचन अभियानका बेला उनीसँग खिचेको आफ्नो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हालेका थिए।

एलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन

यो कस्तो परम्परा हो?

ह्वाइट हाउसबाट बिदा हुँदा राष्ट्रपतिले क्षमादान गर्ने परम्परा छ।

एलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनले सन् १७८७ मा त्यस्तो प्रणाली प्रस्तावित गरेका थिए। त्यसलाई संविधानको 'आर्टिकल टू' भनिन्छ।

तर राष्ट्रपतिले कुनै राज्यको नभई सङ्घीय कानुनअन्तर्गत अपराध मानिने विषयमा मात्र त्यस्तो निर्णय गर्न पाउँछन्।

क्षमादानले दोषी ठहर भएको अपराधलाई पनि निस्तेज पारिदिन्छ भने क्लेमन्सी भनिने सजाय घटाउने निर्णयले कारावासमा बस्नुपर्ने समय घटाइदिन्छ वा समाप्त पारिदिन्छ।

डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकी राजनीतिको लेखाजोखा


स्टीभन क्यामरन विमान चालक हुन्

आफ्नो घर स्कटल्यान्डभन्दा १०,००० किलोमिटर टाढा भियतनाममा कोभिड-१९ सँग सङ्घर्ष गरिरहँदा उनको जीवित रहने सम्भावना १० प्रतिशत रहेको बताइयो।

उनलाई ६८ दिन भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरियो।

"मेरो शरीरका विभिन्न भागमा रगत जमेको थियो र मिर्गौला काम नगर्ने भएको थियो। अरू अङ्गहरूले पनि काम गरिरहेका थिएनन्। एउटा बिन्दुमा मेरो फोक्सोले १० प्रतिशतमात्रै काम गरिरहेको थियो," कोमाबाट बिउँतिएपछि स्टीभन क्यामरनले भने।

उनको अवस्था अत्यन्त नराम्रो भएकाले भियतनामका चिकित्सक, सरकारी निकाय र सञ्चारमाध्यम सबैले त्यसप्रति गहिरो चासो व्यक्त गरेका थिए। "मलाई एशियाकै सबैभन्दा सिकिस्त बिरामी भएको बताइएको थियो," उनी भन्छन्।"

कोरोनाभाइरस महामारीका माझ भियतनामका चिकित्सकहरूले उपचार गरेकामध्ये सबैभन्दा गम्भीर अवस्थाका बिरामी उनी नै थिए। बयालीय वर्षीय क्यामरनलाई बिरामी नम्बर ९१ भनेर चिनिन्छ।

उनको उपचारमा अझै लामो समय लाग्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उनी चाहिँ भाइरससँग निर्धक्क नहुन र हेलचेक्र्याइँ नगर्न अरूलाई चेतावनी दिन्छन्।

स्कटल्यान्डस्थित अस्पतालको शय्याबाट उनले बीबीसीसँग भने, "... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भाइरसले केसम्म गर्नसक्छ र त्यो कति गम्भीर हुनसक्छ भन्ने कुराको म जीवित उदाहरण हुँ। यसलाई उन्मूलन नगरेसम्म हामीहरू थाक्नु हुँदैन।"

क्यामरनलाई जुलाई १२ मा यूके लगियो

'शव लैजाने तयारी'

कोमामा रहेको अधिकांश बेला क्यामरनको जीवन रक्षार्थ एउटा विशेष उपकरण प्रयोग गरिएको थियो।

उक्त उपकरणले बिरामीको शरीरबाट रगत लिएर त्यसमा अक्सिजन मिसाइदिन्छ र पुनः शरीरलाई उपलब्ध गराउँछ।

एउटा बिन्दुमा विदेश मन्त्रालयले उनको जीवित रहने सम्भावना १० प्रतिशत मात्रै भएको बताएको उनी संस्मरण गर्छन्।

"मेरा साथीले मेरो घर खाली गरे तथा शव लैजान अरूले जस्तो तहारी गर्छन् त्यस्तै गर्न थाले," हो ची मिन्ह सहरस्थुत अस्पतालमा हुँदै उनले बीबीसीसँग भनेका थिए।

दुःख खेप्नुपरे पनि क्यामरनले भियतनाममा बिरामी परेकोमा आफूलाई भाग्यमानी ठानेका छन्।

झन्डै साढे नौ करोड जनसङ्ख्या भएको भियतनाममा ६०० जति व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन् भने केवल तीन जनाको मृत्यु भएको छ। केही बिरामीहरूलाई सघन उपचार कक्षमा राखिएको छ।

क्यामरनका दुवै फोक्सोले न्यून मात्रामा मात्र काम गरेका थिए

"पृथ्वीमा अन्यत्र कतै भएको भए भने म मरिसकेको हुन्थेँ। अरूहरूले ३० दिनपछि उपचार बन्द गरिसकेका हुन्थे," गत जुन महिनामा उनले बीबीसीलाई बताएका थिए।

उनी भियतनामी जनता र आफ्नो उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूप्रति कृतज्ञ भएको बताउँछन्।

अभूतपूर्व

स्कटल्यान्ड फर्किएपछि क्यामरनको श्वासप्रश्वास प्रणालीको उपचारमा संलग्न चिकिस्तक मनीष पटेलका अनुसार लामो समयसम्म त्यस्तो खालको कोमामा रहेर बाँच्नु 'अभूतपूर्व' हो।

डा. पटेलले बीबीसीसँग भने, "मानिसहरू सघन उपचार कक्षमा जानु नै म्यारथन दौडिनु जस्तै हो भन्ने गर्छन्। मलाई लाग्छ उनी एउटाभन्दा धेरै म्यारथन दौडिरहेका छन्।"

कोमामा परेपछि ३० केजी तौल गुमाएका उनी निरन्तरको उपचारपछि पनि अझै हिँड्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

"जब म पहिलो पटक बिउँझिए मलाई 'के म फेरि हिँड्न सक्छु?' भन्ने लाग्यो। मलाई पक्षाघात भएको छ कि छैन, मैले थाहा पाइनँ। मेरो पैतालामा संवेदना थिएन।"

क्यामरनले 'अर्को वर्षको सुरुमा' आफू पुन: विमान उडाउन सक्ने अवस्थामा फर्किने लक्ष्य लिएका छन्।

तर उनको पुनर्स्थापना र उपचार लामो र जटिल हुनेछ।

त्यसबाहेक कोरोनाभाइरसको महामारीले निम्त्याएको ठूलो क्षतिका कारण एशियाको हवाई उद्योगमा रोजगारी समेत जोखिममा पर्न सक्ने ठानिएको छ।


स्टील र एलुमिनियम धातु आयातमा कर लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति उसका व्यापारिक साझेदार देशहरुले आक्रोश व्यक्त गरेपछि उनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।

आयातमा करहरु बढाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा

अमेरिका चीनबीच बौद्धिक सम्पत्ति विवाद

क्रुद्ध

क्यानाडा र युरोपेली युनियनले आफूहरुले पनि नयाँ कदमहरु चाल्ने बताएका छन्।

मेक्सिको, चीन र ब्राजिलले पनि प्रतिउत्तरमा चाल्ने कदमबारे सोचिरहेको बताएका छन्।

व्यापारिक साझेदारहरुको प्रतिक्रियापश्चात राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीट गर्दै व्यापारिक युद्ध राम्रो भएको बताए।

अमेरिकाले अर्बौं डलरको नोक्सानी बेहोरीरहेकाले यस्ता व्यापारिक युद्ध उसले सहजै जित्ने ट्रम्पले उल्लेख गरे।

बिहीवार उनले अनुचित व्यापार र खराब नीतिबाट अमेरिकालाई नोक्सान भएको उल्लेख गर्दै स्टील आयातमा २५ र एलुमिनियममा १० प्रतिशत कर लाग्ने घोषणा गरे।

आलोचक

आलोचकहरुले आयातमा कर लगाउने निर्णयले अमेरिकी रोजगारीलाई संरक्षण गर्न नसक्ने र अन्ततः उपभोक्ताहरुले नै त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

ट्रम्पको उक्त निर्णयपछि एसियामा शुक्रबार शेयर बजार ओरालो लागेका छन्।

जा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पानको कार निर्माण कम्पनी टोयोटाको शेयर दुई प्रतिशत भन्दा बढी र निप्पोन स्टीलको स्टक चार प्रतिशतले ओरालो लागेको छ।

टोयोटाले अमेरिकाको निर्णयले गाडी निर्माता, गाडी आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ताहरुलाई प्रभाव पार्ने जनाएको छ।

शुक्रबार चीनले अमेरिकालाई व्यापार संरक्षणका कदमहरु रोक्न आग्रह गरेको थियो।

एएफपी समाचार एजेन्सीका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वा चुनयीङले यदी सबै देशले अमेरिकाको उदाहरण पछ्याउने हो भने त्यसले निश्चित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा गम्भीर प्रभाव पर्ने बताए।

राष्ट्रपति ट्रम्पले गत अप्रिलमा १९६२ को कानूनको प्रावधान अन्तर्गत उद्योगहरुमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका थिए।

यूरोपेली आयोगका अध्यक्ष याँ क्लड यंकरले अमेरिकी कदमले हजारौं यूरोपेलीहरुको रोजगारीलाई जोखिममा पार्ने बताए।

उनले ट्रम्पको उक्त निर्णय यूरोपेली उद्योगका लागि अनुचित भएको बताउँदै इयू चुप लागेर नबस्ने प्रतिक्रिया दिए।


स्टेला किरियाकिअस

ईयू राष्ट्रहरूसँग गरेको सम्झौता अनुरूप काम नभएमा अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार युरोपेली सङ्घसँग रहेको छ।

सङ्घले भनेको छ, "हाम्रा नागरिकको सुरक्षा र संरक्षण हाम्रो प्राथमिकता हो । अहिलेको चुनौतीले हामीलाई अरू विकल्प दिएन।"

यो प्रतिबन्धले यूके, अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियासहित १०० मुलुकहरू प्रभावित हुनेछन्। तर गरिब मुलुकहरूसहित केही भने प्रतिबन्धमा परेका छैनन्।

ईयूले अहिलेको नियन्त्रण अस्थायी रहेको भन्दै स्थायी निर्यात प्रतिबन्ध नलगाएको बताएको छ।

तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसहित अन्यले ईयूको यो कदमको आलोचना गर्दै त्यसको असर संसारभर पर्ने बताएका छन्।

अहिलेयस्तो किन भइरहेको छ?

वितरणको विषयलाई लिएर ईयू खोप उत्पादक एस्ट्राजेनेकासँग सार्वजनिक रूपमै विवादमा होमिएको अनि खोप वितरणको सुस्त गतिका कारण सङ्घ माथि बढ्दो दबावबीच यस्तो समाचार आएको हो।

शुक्रवार युरोपेली आयोगले एस्ट्राजेनेकाले आफूहरुसँगको सम्झौतामा आधारित रहेर खोप वितरण गर्न नसकेको भन्ने भनाइलाई बल पुर्‍याउन उक्त कम्पनीसँगको गोप्य सम्झौता नै सार्वजनिक गरिदिएको थियो।

नयाँ नियम ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अनुसार खोप उत्पादकहरूले ईयू भन्दा बाहिर खोप वितरण गर्नका लागि ऊसँग अनुमति लिनुपर्नेछ।

किन कुनै देशले सन् २०२१ मा कोभिड खोप पाउँदैनन्

२७ सदस्य राष्ट्र भएको सङ्घले त्यस्ता आवेदनको परीक्षण गर्न पाउने छ। फाइजरले बेल्जियममा उत्पादन गरिरहेको खोप यूकेमा निर्यात भइरहेको छ।

सम्झौता अनुरूप मार्च महिनासम्ममा उपलब्ध गराउनुपर्ने खोप आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै ईयू फाइजरसँग पनि विवादमा छ।

फाइजरले भने बेल्जियमस्थित आफ्नो उत्पादन केन्द्रमा भइरहेको विस्तारको कार्यका कारण त्यस्तो भएको जनाएको छ।

कसका लागि प्रतिबन्ध छैन?

ईयूले ९२ थरीलाई निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको छैन।

तीमध्ये कोभ्याक्सका लागि खोप दान, गरिब मुलुकका लागि विश्वव्यापी खोप सहयोग योजना, स्वीट्जरल्यान्ड, पश्चिमी बाल्कन मुलुकहरू, नर्वे र उत्तर अफ्रिका रहेका छन्।

त्यसैगरी अन्य भूमध्यसागरीय मुलुकहरू लेबनन र इजरेल पनि प्रतिबन्धमा परेका छैनन्।

के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ?

निर्यात प्रतिबन्धबारे ईयूकी स्वास्थ्य आयुक्त स्टेला किरियाकिअसले प्रेस सम्मेलनमा ईयूका सबै नागरिकको खोपमा पहुँच निश्चित गर्ने बताइन्। उनले त्यसका लागि सबैले आ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, "यो अवधारणा विश्वास, पारदर्शिता र जिम्मेवारीमा आधारित छ।"

"प्रतिबद्धता पूरा गरिनुपर्छ र सम्झौताहरू बाध्यकारी हुन्छन्। खोप किन्न गरिएका अग्रिम सम्झौताहरूको सम्मान गरिनुपर्छ।"

"ईयूबाट खोपहरू निर्यात भइरहेको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउने प्रणाली आज हामीले विकास गरेका छौँ। ईयूसँग आफ्ना सदस्य राष्ट्रबाट हुने खोप निर्यातलाई अनुमति दिने अधिकार छ।"

ईयूमा खोपको राजनीति

युरोप संवाददाता ग्याभिन लीको विश्लेषण

यो साताको शुरूमा ईयूले प्रतिबन्धको प्रस्ताव आउन लागेको सङ्केत गरेको थियो। अधिकारीहरूले त्यसलाई "सूचना प्रणाली" भनेका थिए।

त्यो अहिले निर्यात नियन्त्रण नीतिमा परिणत भएको छ।

त्यो आंशिक रूपमा जर्मनीले ईयूका मुलुकमा बन्ने खोप अन्यत्र निर्यात गर्नेबारे ईयू सरकारले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने भन्ने अडान राखेका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको हो। त्यसैगरी बेल्जियममा रहेको कारखानामा कम उत्पादन भएकाले पनि माग बमोजिमको खोप उपलब्ध गराउन नसकेको भन्ने एस्ट्राजेनेकाका प्रमुखले 'अस्पष्ट तर्क' प्रस्तुत गरेकाले पनि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको ईयूका अधिकारीहरूले मलाई बताएका छन्।

निर्यात...


स्टोर्मी ड्यानियल्सको वास्तविक नाम स्टेफेनी क्लिफोर्ड हो। कोहेनले चुनाव प्रचारको बेला वयस्क चलचित्रकी नायिका स्टोर्मी ड्यानियल्सलाई रकम तिरेको स्वीकार गरेका छन्।

न्यूयोर्कमा उनका पूर्व वकिल माइकल कोहेनले कर र ब्याङ्कमा अपचलन गरेको स्वीकार गरेका छन्।

उनले चुनाव प्रचारको बेला वयस्क चलचित्रकी नायिका स्टोर्मी ड्यानियल्सलाई रकम तिरेको पनि स्वीकार गरेका छन्। ड्यानियल्सले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको बताउने गरेकी छन्।

कोहेनले ट्रम्पले "गोप्य रूपमा रकम तिर्न निर्देशन दिएको" बताएका छन्।

दोस्रो मुद्दामा भर्जिनियामा एक जुरीले ट्रम्पका पूर्व चुनाव प्रचार संयोजक पल मानाफोर्टले पनि कर र ब्याङ्क अपचलनसम्बन्धी आठवटा मुद्दामा आफूले कसुर गरेको स्वीकार गरेका छन्।

'विस्फोटक खबर'

'नायिकालाई रकम दिइएकोबारे थाहा छैन'

‘अभिनेत्री-ट्रम्प सम्बन्ध आधारहीन’

'ट्रम्पका सल्लाहकारले झुटो बोले'

युक्रेनद्वारा 'ट्रम्पका वकिललाई गोप्य भुक्तानी'

बीबीसीका उत्तर अमेरिका सम्पादक जन सपेल भन्छन्, "दुई मिनेटको अन्तरालमा न्यूयोर्कको संघीय अदालत र एलेक्जेन्ड्रियास्थित भर्जिनियाको अदालतले विस्फोटक ख... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बर दिएका हुन्।"

सपेल भन्छन् डोनल्ड ट्रम्प वेस्ट भर्जिनिया जानका लागि विमान चढ्दै गर्दा ती खबर आएका थिए।

"उडान सकेर उत्रिएपछि बोल्दै उनले मानाफोर्टको विषयमा आफू दु:खी भएको बताए। तर कोहेनको बारेमा उनले केही भनेनन्।"

मानाफोर्टले गैरकानुनी रूपमा रकम तिरेको आरोप छ।

उनले कतिपय अवस्थामा ट्रम्पको निर्देशनमा रकम तिरेको संकेत गरेका छन्।

मानाफोर्ट दोषी प्रमाणित भएमा उनलाई कैद सजाय हुन सक्ने बताइएको छ।