रुसी टेलिभिजनमा बोल्दै पुटिनले आफूसँग खुला रूपमा कुरा गर्न चेतावनी दिँदै "त्यस्तो जान्नका लागि आफू त्यस्तै हुनुपर्छ" भनेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिले पुटिनलाई आफूले 'हत्यारा' ठानेको बताएका थिए।

पुटिनले आफ्ना सुरक्षा निकायहरूले विपक्षी नेता एलेस्की नभाल्नीलाई मार्ने प्रयास गरेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्।

बाइडनले एबीसी न्यूजसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा सन् २०२० को अमेरिकी निर्वाचनमा रुसले दिएको भनिएको हस्तक्षेपको पुटिनले "मूल्य तिर्नुपर्ने" बताएका थिए।

त्यसपछि रुसले वाशिङ्टनमा रहेका आफ्ना राजदूतलाई अमेरिकासँगको "अपरिवर्तनीय क्षति" हुन नदिन भन्दै परामर्शका लागि फिर्ता बोलाएको थियो।

पुटिनले अरू के भने?

बाइडनका आरोपहरू अस्वीकार गर्न पुटिनले विद्यालयका बालबालिकाले खेलका बेला प्रयोग गर्ने भनाइको सहारा लिए।

उनले भने, "बाल्यावस्थामा हामी खेल मैदानमा बहस गर्दा भन्ने गरेको सम्झन्छु- त्यस्तो जान्नका लागि आफू त्यस्तै हुनुपर्छ।"

"अनि त्यो संयोग होइन, ठट्टा वा बालबालिकाले भन्ने कुरा मात्र पनि होइन। त्यसको गहिरो मनोवैज्ञानिक अर्थ छ। हामीले सधैँ आफ्ना लक्षण अरूमा देख्छौँ र उनीहरू आफूजस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्तै ठान्छौँ। फलस्वरूप उसका कामको समीक्षा गर्दै आकलनहरू गर्छौँ।"

पुटिनले अमेरिकालाई अमेरिकीहरूविरुद्ध नरसंहार गरेको र दोस्रो विश्वयुद्धमा हिरोशिमा र नागासाकीमा आणविक बम खसालेर नागरिकहरूको हत्या गरेको आरोप लगाए।

त्यसअघि नै पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले "त्यस्ता आरोपहरूको प्रमाण नभएको र त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप क्षति पुर्‍याउने" बताएका थिए।

बीबीसीकी मस्को संवाददाता सारा रेन्स्फर्ड भन्छिन्ः यहाँका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले आक्रोशित भएर अमेरिकी राष्ट्रपतिले पराकाष्ठा नाघेको टिप्पणी गरेका छन् भने विश्लेषकहरूले त्यसलाई 'अपमान' मानेका छन्।

अमेरिकी गुप्तचर प्रतिवेदनमा के थियो?

रुसले अमेरिकी चुनावी अभियानलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको एउटा अमेरिकी गुप्तचर प्रतिवेदनबारे बाइडनले एबीसीको अन्तर्वार्तामा टिप्पणी गरेका थिए।

मङ्गलवार सार्वजनिक १५ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनमा पुटिनले निर्वाचनमा  हस्तक्षेपका लागि अनुमति दिएको जनाइएको छ।

त्यससमा बाइडनलाई बदनाम गर्न र डोनल्ड ट्रम्पलाई प्रोत्साहन गर्न धेरै उपायहरू अपनाएको उल्लेख छ।

ती उपायमा मतदान प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर गराउने र अमेरिकामा विभाजनलाई थप चर्काउने आदि भएको जनाइएको छ।

मस्कोले ती आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ।

के पुटिन-बाइडनको यो पहिलो चर्काचर्की हो?

दश वर्षअघि ओबामा प्रशासनमा उपराष्ट्रपति हुँदा बाइडनले अस्थायी रूपमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पुटिनलाई क्रेम्लिनमा भेटेका थिए।

"मैले भनेँ- प्रधानमन्त्रीज्यू मैले तपाईँको आँखामा हेरिरहेको छु, मलाई लाग्दैन तपाईँसँग आत्मा छ," त्यसको केही वर्षपछि उनले न्यूयोर्करसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए।

"उनले मलाई हेरे र मुस्काउँदै भने- हामीले एकअर्कालाई बुझ्छौँ।"

निर्वाचनभन्दा अगाडि गत वर्ष उनले पुटिनको सोभियत गुप्तचर निकायमा रहेको अनुभवलाई सङ्केत गर्दै उनलाई "केजीबीको ठग" भनेका थिए।


रुसी राजदूतलाई मस्कोले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा अगाडीको बाटो तय गर्न छलफलका लागि बोलाएको जनाएको छ

अमेरिकासँगको सम्बन्ध 'अँध्यारो गल्ली'को अवस्थामा पुगेको भन्दै रुसी सरकारले अनाटोली एन्टोनोभलाई मस्को बोलाएको हो।

अमेरिकी चुनावमा रुसले दखल दिएको आरोपकाबीच राष्ट्रपति जो बाइडनले भ्लादिमिर पुटिनले त्यसको 'मूल्य चुकाउनुपर्ने' भनेपछि मस्कोले यस कदम चालेको हो।

बाइडनले के भने?

एबीसी न्यूजसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपतिले रुसले अमेरिकी चुनावी अभियानलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको एउटा अमेरिकी गुप्तचर प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।

बाइडनले त्यसक्रममा पुटिन एउटा क्षति पुर्‍याउने व्यक्ति अर्थात् 'किलर' रहेको आफूलाई लागेको धारणा पुष्टि गरेका थिए।

जसमा पुटिनले चुनावी हस्तक्षेपका लागि अनुमति दिएको जनाइएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा बाइडनलाई बदनाम गर्न र डोनल्ड ट्रम्पलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी थुप्रै उपायहरू अपनाएको उल्लेख छ।

ती उपायहरूमा मतदान प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर गराउने र अमेरिकामा विभाजनलाई थप चर्काउने सम्मका रहेको जनाइएको छ।

मस्कोले ती आरोपहरू अस्विक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ार गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्षमा रुस वा अन्य कुनै देशले मतदान वा मतगणना प्रभावित पारेको कुनै प्रमाण नभएको जनाइएको छ।

मस्कोको प्रतिक्रिया

पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले 'त्यस्ता आरोपहरूको प्रमाण नभएको र त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप क्षति पुर्‍याउने' बताएका छन्।

उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा अमेरिकाले अर्को सातासम्ममा रुसमाथि प्रतिबन्धहरू लगाउने ठानिएको छ।

रुसले अमेरिकी चुनावमा बाइडनलाई बदनाम गर्न र डोनल्ड ट्रम्पलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी थुप्रै उपायहरू अपनाएको एक अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आफ्ना राजदूतलाई स्वदेश बोलाइएको बारे रुसी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, "हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको कठिन मोडबाट गइरहेको रुस-अमेरिका सम्बन्धलाई सच्याउने बाटो पहिचान गर्नु हो। वास्तविकताका आधारमा भन्नुपर्दा वासिङ्टनले त्यसलाई एउटा अँध्यारो गल्लीमा ल्याइदिएको छ।"

बाइडनले एबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा गत ज्यानुअरीमा पुटिनसँग भएको वार्तामै चुनावी दखलका बिषयमा सम्भावित जबाफबारे चेतावनी दिएको बताएका छन्।


रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक र प्रभावशाली विपक्षी नेता नभाल्नीलाई गत महिना रुसकै साइबेरिया क्षेत्रमा विमानमा बिरामी परेपछि उपचारार्थ बर्लिन लगिएको थियो।

केही साता कोमामा रहेका उनको स्थिति बिस्तारै सुध्रिन थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। अहिले उनको होस फिरेको बताइन्छ।

नोभिचोक नामक विषबारे सन् २०१८ मा पनि चर्चा भएको थियो।

त्यतिबेला रुसका पूर्वगुप्तचर सेर्गेइ स्क्रिपाल र उनकी छोरी युलियामाथि यूकेको एउटा सहरमा उक्त स्नायुविष प्रयोग गरेर हमला भएको थियो।

रुसले स्क्रिपाल र नभाल्नीसँग सम्बन्धित दुवै घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएको छ।

त्यसो भए "सैन्य श्रेणी" को यो विषबारे हामीलाई के थाहा छ त?

नोभिचोक सोभियत सङ्घमा विकसित

रुसी भाषामा नोभिचोक भनेको "नव-आगन्तुक" हो। यो विषय स्नायुप्रणालीमा असर गर्ने उन्नत खालको वर्गमा पर्छ। सन् १९७० र १९८० बीचको सोभियत शासनकालमा यसको निर्माण गरिएको थियो।

यो चौथो पुस्ताको रासायनिक अस्त्र हो र सोभियत कालमा फोलियन्ट कार्यक्रमअन्तर्गत विकसित गरिएको थियो।

यूकेमा ६६ वर्षीय सेर्गेइ स्क्रीपाल र ३३ वर्षीया उनकी छोरी युलिया अचेत ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अवस्थामा फेला परेका थिए

नोभिचोकबारे सन् १९९० को दशकमा रसायनशास्त्री डाक्टर भिल मिर्जायानोभले खुलासा गरेका थिए।

पछि उनले त्यसबारे रुसलाई थाहै नदिई उक्त विषको रासायनिक सूत्र आफ्नो पुस्तक 'स्टेट सीक्रट्स' मा प्रकाशित गरे।

अन्य विषभन्दा बढी विषालु

केही प्रकारका नोभिचोकहरू भीएक्स भनिने स्नायुमै असर गर्ने विषभन्दा पाँचदेखि आठगुना बढी विषाक्त हुने ठानिएको छ।

"नोभिचोक भनिने विष सरिन र भीएक्सभन्दा एकदमै खतरनाक हुन्छ र यसको पहिचान गर्न पनि कठिन हुन्छ," यूनिभर्सिटी अफ रेडिङमा औषधिविज्ञान प्राध्यापक ग्यारी स्टेफेन्सले भने।

नोभिचोकको असर कहिलेसम्म

नोभिचोक कति लामो समयसम्म विषाक्त रहन्छ भन्नेबारे विज्ञहरूको एकमत छैन।

डा. मिर्जायानोभका अनुसार यसको असर महिनौँसम्म रहँदैन।

तर स्क्रिपाल बाबुछोरीमा नोभिचोक प्रयोग गरिएको भनेर आफूले पत्ता लगाएको दाबी गर्ने वैज्ञानिक भ्लादिमिर उग्लेभले यसको असर "धेरै स्थिर" रहने बताएका छन्।

अन्य विज्ञहरूले भने खासगरी यदि ती रसायनहरू डिब्बामा राखिएको भए महिनौँ वा वर्षौँसम्म असर पुर्‍याउने बताएका छन्।

नोभिचोकका विभिन्न प्रकार

केही नोभिचोक विषहरू तरल रूपमा हुन्छन् भने केही ठोस रूपमा पनि हुने ठानिन्छ। अर्थात् यो विषलाई असाध्यै मसिनो धूलोजसरी छर्किन सकिन्छ।

सेर्गेइ र युलियालाई विष आक्रमण गरिएको भन्ठानिएको काम गर्दै यूकेका अनुसन्धानकर्ताहरू

तीमध्ये केही पदार्थ मिसाएपछि विषालु हुन्छन्। त्यसैले तिनलाई छुट्टाछुट्टै भण्डारण गर्ने वा ओसारपसार गर्ने गरिन्छ।

प्राध्यापक स्टीभन्स भन्छन्, "यो विष बनाइनुको मुख्य कारण भनेको यसलाई बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने अवयवहरू प्रतिबन्धित सूचीमा छैनन्।"

केहीको असर तत्कालै

केही प्रकारका नोभिचोक विषले एकदमै छिटो अर्थात् ३० सेकेन्डदेखि दुई मिनेटभित्र काम गर्न थाल्छन्।

सास फेर्दा यो सजिलै मानिसको शरीरभित्र पस्छ।

तर छालाको माध्यमबाट पनि यो विष छिर्न सक्छ।

अन्य स्नायुविषको जस्तै लक्षण

नोभिचोकको असर पनि स्नायुमा असर गर्ने अन्य विषको जस्तै हुन्छ। यसले स्नायुबाट मांसपेशीसम्म सन्देश प्रवाह हुन दिँदैन र शरीरका अन्य क्रियाहरूमा पनि अवरोध गरिदिन्छ।

डा. मिर्जायानोभका अनुसार नोभिचोकको असर पहिला आँखामा देखिन्छ। यसले आँखाको नानीलाई खुम्च्याइदिन्छ।

यो विषको मात्रा धेरै भए सास फेर्न गाह्रो हुने, ऐेँठन हुने तथा अचेत हुने पनि हुनसक्छ।

गत महिना भएको हमलापछि एलेक्सी...


रुसी रोसकोसमोसले चीनको न्याश्नल स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशनसँग चन्द्रमाको सतह, बाहिरी कक्ष वा दुवै स्थानमा अनुसन्धान सुविधाहरू विकास गर्न सहमति गरेको बताएको छ।

दुवै देशको अन्तरिक्ष निकायहरूको एउटा वक्तव्यमा स्टेशन अन्य देशका लागि पनि उपलब्ध हुने उल्लिखित छ।

रुसले पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्षयानको उडानको साठिऔँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरिरहँदा यो घोषणा भएको हो।

इन्टरन्याश्नल साइन्टिफिक लूनर स्टेशनले चन्द्रमाको अध्ययन र उपयोग अनुसन्धान लगायतका अन्तरिक्षसम्बन्धी कामहरू गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

"चीन र रुसले अन्तरिक्ष विज्ञान, अध्ययन र विकासमा बटुलेको अनुभव एवम् अन्तरिक्ष उपकरण र अन्तरिक्ष प्रविधि प्रयोग गरेर संयुक्त रूपमा इन्टरन्याश्नल साइन्टिफिक लूनर स्टेशनको निर्माणका लागि कार्ययोजना तयार गर्नेछन्," चिनियाँ भाषाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

के चन्द्रमा खुम्चिँदैछ?

सहकार्य

विज्ञप्तिमा योजना, डिजाइन, विकास र सञ्चालनका लागि चीन र रुसले सहकार्य गर्ने बताइएको छ।

चीनको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा विज्ञता हासिल गरेका चेन लानले एएफपी समाचारसंस्थालाई यो ठूलो महत्त्वको कुरा भएको बताए।

"चीनका लागि यो ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सबैभन्दा ठूलो अन्तरिक्ष सहकार्य योजना हो, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ," उनले थपे।

अन्तरिक्षको विषयमा चीन नवागन्तुक देश हो तर गत वर्षको डिसेम्बरमा चिनियाँ यानले चन्द्रमाबाट चट्टान र माटो सफलतापूर्वक पृथ्वीमा फर्काएको छ।

यसलाई चीनको अन्तरिक्ष क्षमताको उदाहरणको रूपमा हेरिएको थियो।

अन्तरिक्ष अध्ययनमा अग्रणी भूमिका खेलेको रुसलाई भने अमेरिका र चीनले हालैका दिनमा ओझेलमा पारेका छन्।

गत वर्ष स्पेसएक्सको सफलतापछि रुसले इन्टरन्याश्नल स्पेस स्टेशनमा यात्रु ओसार्ने एकाधिकार गुमाएको थियो।

अमेरिकाले सन् २०२४ मा चन्द्रमामा फर्किने योजना बनाएको छ। योजनाअनुसार भएमा सन् १९७२ पछि पहिलो पटक एक अमेरिकी पुरुष र एक महिलाले चन्द्रमाको सतहमा पाइला टेक्नेछन्।


रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोभसँग नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले मस्कोमा भेटेका हुन्

मस्कोमा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोभसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुटिनलाई पठाएको निम्तो हस्तान्तरण गरेका हुन्।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रहेको रुसका प्रधानमन्त्री दिमित्री मेडभेडेभलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अलग्गै निम्तो गरेका छन्।

ती निम्ताबारे प्रतिक्रिया दिँदै रुसी विदेशमन्त्री लाभ्रोभले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्: "हामी यी आमन्त्रणहरूलाई रचनात्मक रूपमा विचार गर्नेछौँ। हामीले कूटनीतिक माध्यमहरूबाट भ्रमणको मिति तय गर्ने सहमति गरेका छौँ।"

शक्तिराष्ट्रको प्रतिस्पर्धामाझ मस्कोलाई निम्तो

हालैका वर्षहरूमा आफ्ना दुई छिमेकीसहित अन्य देशका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखलाई आफ्नो देशमा निम्त्याउन नेपालले कूटनीतिक पहलहरू अघि बढाएको छ।

सत्तामा रहेको वामपन्थी सरकारको निम्तोमा २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले अघिल्लो महिना काठमाण्डूको भ्रमण गरेका थिए।

त्यसक्रममा नेपाल र बेइजिङ्गबीच महत्त्वपू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्ण सम्झौताहरू भएका थिए। दुवै देशले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक तहमा लैजाने र नेपालमा रेललगायतका पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन सहमति गरेका थिए।

सन् २०१८ मा नेपाल र अमेरिकाबीच वाशीङटन डिसीमा १७ वर्षपछि परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा कुराकानी भएको थियो। त्यतिबेला आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्ने धारणा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो।

कतिपयले लामो सङ्क्रमणकालपछि स्थायी सरकार पाएको नेपालले हालैका वर्षमा आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव देखाउन थालेको सूचकका रूपमा यस्ता भ्रमण र भेटघाटलाई अर्थ्याउने गरेका छन्।

नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणको शृङ्खला सन् २०१४ मा सुरु भएको थियो जतिबेला १७ वर्षको अन्तरालपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले काठमाण्डू भ्रमण गरेका थिए।

त्यसयता नाकाबन्दीसहितका कारणले नेपाल-भारत सम्बन्धमा तीव्र उतारचढाव देखिएपनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तीन पटक नेपाल आइसकेका छन्।

नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेको भन्ने टिप्पणीका माझ रुसी नेतृत्वलाई नेपाल भ्रमण गराउने तयारी सरकारले गरेको हो।

ज्ञवालीसँगको भेटमा लाभ्रोभले के भने?

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा लाभ्रोभले सन् १९५६ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको सम्झना गर्दै नेपाल रुसको दक्षिण एशियाकै पुरानो साझेदार भएको बताएका थिए।

उनले ऊर्जा, सुरक्षा र पर्यटनका क्षेत्रमा नेपाल र रुसबीच थप सहकार्य हुन सक्ने बताए।

सुरक्षा सहकार्यको सन्दर्भमा उनले नेपालको उच्च भौगोलिक क्षेत्रमा रुसी उड्ययन क्षेत्रको राम्रो अनुभव रहेको भन्दै रुसी एमआई १७ हेलिकप्टरहरू नेपालमा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरेका थिए।

नेपाली सेनाले सशस्त्र द्वन्द्वका भएका फौजी कारबाहीदेखि विनाशकारी भूकम्प तथा बाढीजस्ता प्रकोपमा विपद् व्यवस्थापनका कामका लागि सो हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्ने गरेको छ।

उनले उड्ययन क्षेत्रमा थप सहकार्यको योजना रहेको पनि बताए।

त्यसपछि उनले सैन्य क्षेत्रमा नेपाल-रुस सहकार्यको प्रसङ्ग निकाले।

उनले भने, "प्राविधिक सैन्य सहकार्यको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ। यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ।"

यसै साता रुसी राजदूतले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतीसँग भेटेका थिए

उक्त प्राविधिक सहकार्यको क्षेत्रबारे प्रस्ट खुलाइएको छैन्।

नेपाली सेनाले विगतमा सोभियत सङ्घ हुँदा केही...


रुसी सेनाका गुप्तचर अधिकारीहरूले गत वर्ष तालिबान लडाकुहरूसँग एउटा सम्झौता गरेको र अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनालाई मारेबापत नगद प्रदान गर्ने सहमति जनाएको भन्नेबारे द न्यूयोर्क टाइम्स, वाशिङ्टन पोस्ट र वाल स्ट्रीट जर्नलले समाचार छापेपछि ती एजेन्टको दाबी आएको हो।

वाशिङ्टन, मस्को र तालिबान कमान्डरहरूले ती आरोप खण्डन गरेका छन्।

तर मङ्गलवार ब्रिटिश रक्षामन्त्रीले ती रिपोर्टसँग सम्बन्धित जासुसीबारे आफू अवगत रहेको बताए।

बेन वालेसले भने, “ती रिपोर्टहरूका बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मलाई लाग्छ द न्यूयोर्क टाइम्समा छापिएको थियो। म के भन्न सक्छु भने म त्यो गुप्तचरीबारे अवगत छु।”

एउटा संसदीय समितिलाई त्यो जासुसी सत्य भए वा नभएकोबारे आफूले बताउन नसक्ने भन्दै उनले “हामी खालि कदम चालौँ” भने।

रुसी जीआरयू गुप्तचर संस्था

तीनवटा अमेरिकी पत्रिकाले राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसस्थित स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार लेखे जसमा सहमति गर्ने रुसी अधिकारीहरू जीआरयू भनिने ‘जेनरल स्टाफ अफ रसा’को एउटा सचिवालयसँग आबद्ध भएको दाबी गरिएको थियो।

बेन वालेसका अनुसार पत्रपत्रिकामा प्रकाशित विवरणहरू गुप्तचरीमा आधारित छन्

ब्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रिटिश संसद्को रक्षा समितिका प्रमुख टोबिआस एलवुडले अफगानिस्तानमा रुसी सैन्य गुप्चतरीबारे सम्भावित कदम चाल्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उठाउने बताएका छन्।

रुसले प्रतिबन्ध गरेको र आतङ्कवादी सूचीमा राखेको तालिबान समूहले मस्कोसँग सम्झौता गरिएको आरोपको खण्डन गरेको छ।

उता रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेम्लिनले अमेरिकी पत्रिकाहरूमा आएको समाचारलाई “मिथ्या” र “वाहियात” भनेको छ।

रुसको ‘फरेन इन्टेलिजेन्स सर्भिस’ (एसभीआर) का एक भूतपूर्व एजेन्ट सर्गेइ जिर्नोभले जीआरयूका कदम रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबीचको एउटा हिस्सा हुन सक्ने बताए।

जीआरयू रुसी सेनासँग सम्बन्ध राख्छ भने एसभीआरले राजनीतिक जासुसी हेर्छ।

यी दुई संस्था बेलाबखत एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिने गरेको बताइन्छ र क्रेम्लिनमाथि आआफ्नो प्रभाव कायम गर्न लागिरहन्छन्।

“जीआरयू एउटा ठूलो संयन्त्र हो जसले युद्ध गराउने दिशामा काम गर्छ, त्यसले विभिन्न काम गर्छ,” जिर्नोभले भने।

उनका अनुसार जीआरयूभित्र रणनीतिक जासुसी विभाग पनि छ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको सङ्ख्या १३,००० बाट घटाएर ८,६०० पारिएको छ

द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार जीआरयूको युनिट २९१५५ तालिबान समूहसँग आरोपित सम्झौताका लागि जिम्मेवार छ।

ट्रेनिङ सेन्टर नं १६१

उक्त पत्रिकाले रुसी सेनाको यूनिट २९१५५ लाई इङ्गित गरेको देखिन्छ।

त्यो चाहिँ रुसमा इन्टेलिजन्स स्पेस्लिस्ट ट्रेनिङ सेन्टर नं १६१ को रूपमा परिचित छ।

सोभियत सङ्घकालदेखि नै त्यो अस्तित्वमा छ। सन् १९६२ मा मस्कोमा त्यो खोलिएको थियो।

सन् १९९० को दशकदेखि त्यसले प्रतिआतङ्कवादी विशेषज्ञ प्रशिक्षण पनि दिन थाल्यो।

अफगानिस्तानमा गत वर्ष २२ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको थियो

अफगानिस्तानमा अमेरिकी क्षति

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१९ मा अफगानिस्तानमा २२ जना अमेरिकी सैनिक मारिए।

सन् २०१५ मा अमेरिकाले त्यहाँ सुरु गरेको “गार्ड अफ फ्रीडम” सैन्य अभियानअन्तर्गत त्यो सबैभन्दा ठूलो क्षति हो।

गत एप्रिलयता तालिबान लडाकुबाट एक जना पनि अमेरिकी सैनिक मारिएका छैनन्।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको सङ्ख्या १३,००० बाट घटेर ८,६०० पुगेको छ।

सन् २०१५ देखि अफगानिस्तानमा ९० भन्दा बढी अमेरिकी सैनिकको ज्यान गएको छ

‘ब्रिटिश सेनालाई खतरा’

अमेरिकी गुप्तचर निकायलाई उद्धृत गर्दै द न्यूयोर्क टाइम्सका पत्रकारहरूले जनाएअनुसार...


रुहानीका अनुसार अमेरिकाले कडा तुल्याएको आर्थिक प्रतिबन्धका कारण उत्पन्न आर्थिक अवस्था सन् १९८० देखि १९८८ सम्म चलेको इरान-इराक युद्धताकाको भन्दा खराब भएको छ।

गत साता अमेरिकाले खाडीमा लडाकु पानीजहाज तथा युद्धपोत खटाएपश्चात् इरान र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको छ।

राष्ट्रपति रुहानी देशभित्र ठूलो राजनीतिक दबावमा छन्। उनले आर्थिक प्रतिबन्धसँग जुध्न देशभित्र राजनीतिक एकताको आह्वान गरेका छन्।

"युद्धका बेला हाम्रा सामु ब्याङ्क वा तेल बिक्री वा आयातनिर्यातको समस्या थिएन। केवल हतियार किन्नका लागि प्रतिबन्ध थियो," राजधानी तेहरानमा राजनीतिक अभियानकर्मीहरूसँग बोल्दै रुहानीले भने।

"दुस्मनहरूले दिएको दबाव हाम्रो इस्लामिक क्रान्तिको इतिहासमै अभूतपूर्व स्तरको छ …. तर म विचलित छैन। हाम्रो भविष्यप्रति ठूलो आशा छ। यदि एकीकृत हुने हो भने हामी यी कठिन अवस्थाबाट पार पाउन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ," उनले भने।

अमेरिका र इरानबीच तनाव चर्किएका कारण सन् २०१५ मा गरिएको महत्त्वपूर्ण परमाणु सम्झौताको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ। त्यतिखेर इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पाँच स्थायी सदस्य तथा जर्मनीसँग उक्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त सम्झौता गरेको थियो।

तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत वर्ष अमेरिकालाई सो सम्झौताबाट अलग्याए।

अमेरिकाले आर्थिक प्रतिबन्ध पुन: लगाएपछि इरानले अन्य देशले पनि प्रतिबन्धमा अमेरिकालाई साथ दिए उसले परमाणु गतिविधि फेरि जारी राख्ने सङ्केत दिएको छ।

इरानले झेलिरहेका दबाव कस्ता छन्?

रुहानीको सरकारसँग टुङ्ग्याएको परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका बाहरिएपछि इरानभित्र कट्टरपन्थीहरूको तीव्र दबाव राष्ट्रपति रुहानीमाथि परेको छ।

उक्त सम्झौताबमोजिम इरानले संवेदनशील परमाणु गतिविधि सीमित पार्न र प्रतिबन्धबाट राहतको बदलामा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकलाई अनुमति दिन सहमति जनाएको थियो।

अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानको तेल निर्यात निकै प्रभावित भएको छ भने विदेशी लगानी रोकिएका छन्।

प्रतिबन्धका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूले इरानसँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूले इरानसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि विदेशी कम्पनी वा सरकारसँग समेत कारोबार गर्न पनि पाउँदैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले  सन् २०१९ मा इरानको अर्थतन्त्र छ प्रतिशतले सङ्कुचित हुन सक्ने औँल्याएको छ।

तर त्यो अनुमान गरेपछिको समयमा अमेरिकाले प्रतिबन्ध थप कडा पारिदिएको छ।

उसले इरानसँग तेल किन्नलाई चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया तथा टर्कीलाई दिएको छुट अन्त्य गरिदिएको छ।

साथै, गत महिना अमेरिकाले इरानको रेभल्युशनरी गार्ड कोरलाई विदेशी आतङ्ककारी समूह भनी घोषणा गरिदियो।

अमेरिकी कदमहरूको बदलास्वरूप आफूले स्ट्रेट अफ होर्मुज भनिने समुद्री मार्ग थुनिदिने धम्की इरानले दोहोर्‍याएको छ।

विश्वभर उपभोग हुने कुल तेलको पाँच  भागको एक भाग सोही मार्ग भएर ओसारपसार गरिन्छ।


रूसका संघीय अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडिओमा आगो लागेको जहाजको आपत्तकालीन द्वारबाट यात्रुहरू निस्किरहेको र दौडिरहेको देखिन्छ।

रूसी समाचार संस्थाहरूले मृत्यु हुनेमा दुईजना बालबालिका र एकजना विमान परिचारिका रहेको जनाएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले छ जना अस्पतालमा भर्न गरिएको र ती मध्ये तीनजनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाएको छ।

एकजना प्रत्यक्षदर्शीले ७८ जना यात्रुहरू रहेको जेट विमानबाट मानिसहरू निस्किएर भाग्न सक्नु 'चमत्कार' भएको बताए।

पहिलो प्रयास विफल

ठूलो आगलागी र आपत्‌कालीन अवतरणको कारण अस्पष्ट नै छ।

उक्त जहाज सुखोइ सुपरजेट-१०० भएको र त्यो स्थानीय समयअनुसार साँझ पाँच बजेर ५० मिनेटमा मुर्मन्स्क सहरको निम्ति उड्ने तालिका रहेको बताइएको छ।

समाचार संस्था इन्टरफ्याक्सका अनुसार मस्कोको शेरमियतएभो विमानस्थलबाट उडेको केहीबरेमै चालक दलका सदस्यले आपत्‌कालीन सङ्केत जारी गरेका थिए।

तर आपत्‌कालीन अवतरणको पहिलो प्रयास विफल भएको पनि समाचारहरूमा जनाइएको छ।

'फ्लाइटरेडार२४' वेबसाइटका अनुसार विमान उडेको करिब आधा घण्टामा आपत्‌कालीन अवतरण भएको थियो।

ध... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ावनमार्गमै आगो

रूसी राष्ट्रिय ध्वजावाहक एरोफ्लोटले प्राविधिक कारणहरूले गर्दा जहाज विमानस्थलमा फर्किन बाध्य भएको बताएको छ।

उसको विज्ञप्तिमा आपत्‌कालीन अवतरण गरेपछि धावनमार्गमा जहाजको इन्जिनमा आगो लागेको उल्लेख छ।

चालक दलले यात्रुलाई जोगाउन सबै प्रयास गरेको बताउँदै ५५ सेकेन्डभित्र उनीहरूलाई निकालिएको उसको भनाइ छ।

संक्षिप्त विज्ञप्तिमा अवतरणपछि जहाजको इन्जिनमा आगो लागेको उल्लख छ तर घटनाको सिलसिलाको यथार्थ स्पष्ट पारिएको छैन।

मिखाइल सेभचेन्कोले धावनमार्गमा विमानलाई आगोले छोप्दा आफू विमानभित्र रहेको र हाम फाल्न सफल भएको दाबी गरेका छन्।

उनले जलिरहेको विमानबाट यात्रुहरू दौडेर भागिरहेको भिडिओ पोस्ट गरेका छन् र आफू जीवित र ठीकठाक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

डरले काँप्ने दृष्य

गायक क्रिस्तियान कोस्तोफले घटना प्रत्यक्ष रूपमा देखेको समाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले जहाजलाई पूर्ण रूपमा आगोले छोपेको देखेपछि विमानस्थलमा मानिसहरू डरले काँपिरहेको र अन्य उडानहरू नभएको जनाएका छन्।

अर्का प्रत्यक्षदर्शी प्याट्रिक होर्ल्चरले बीबीसीलाई बताए अनुसार आगोको लप्काले जहाज ध्वस्त भइरहेको दृष्य हेर्दै डरलाग्दो थियो।

समाचार अनुसार घटनाको अनुसन्धान शुरू गरिएको छ।

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई घटनाका वस्तुस्थितिबारे अवगत गराइएको बताइएको छ र उनले पीडितका परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्।

विमान दुर्घटना


रेगेन्सबेर्गर डम्सपाट्सेन विद्यालयका प्रतिनिधीले हालसम्म सो प्रतिवेदनबारे औपचारिक प्रतिकृया दिएका छैनन्।

मंगलबार आफ्ना निश्कर्ष प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानकर्ता वकील उलरिख भेबरले ६ दशकको समयमा शारीरिक दुर्व्यवहारका ५०० घटना र यौन दुर्व्यवहारका ६७ घटना भएको थाहा पाएको बताएका छन्।

प्रतिवेदनका अनुसार सन् १९४५ र १९९० को दशकका बीच सो क्याथोलिक चर्चका ४९ अधिकारी त्यस्तो काममा संलग्न भएका थिए।

'यातना'

त्यस्तो दुर्व्यवहार रेगेन्सबेर्गर डम्सपाट्सेन विद्यालयको उच्च माध्यमिक र प्राथमिक दुवै तहमा भएको आरोप लगाइएको छ।

सन् २०१६ मा गरिएको अनुसन्धानले त्यहाँ २३१ बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार गरिएको निष्कर्श निकालेको थियो।

पीडितहरुले सो विद्यालय नर्क जस्तो, जेल जस्तो, र यातनागृह जस्तो भनेका छन्।

उनीहरुले सो विद्यालयमा बिताएको आफ्नो समयलाई डर, हिंसा र निराशाले भरिपूर्ण जीवनकै सबभन्दा खराब समय भनेका छन्।

चर्चको भूमिका

सन् १९६४ देखि १९९४ सम्म विद्यालय प्रमुख रहेका ग्योर्क राट्सिंगरलाई सो समस्यालाई बेवास्ता गरेको र हस्तक्षेप नगरेकोमा दोषी पाइन सक्ने भेबरले बताएका छन्।

भूतपूर्व पोप बेनेडिक्ट १६ का... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

९३ वर्षीय दाजु राट्सिंगरले त्यस्तो दुर्व्यवहारका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको र आफू त्यो विद्यालयमा रहुञ्जेल त्यो विषय कहिल्यै नउठेको बताएका छन्।

सो चर्चले यो भन्दा अघि पीडितहरुलाई ५ देखि २० हजार पाउण्ड सम्म क्षतिपूर्ती दिने प्रस्ताव गरेको थियो।

सन् २०१० मा पहिलोपटक सो एक हजार वर्ष पुरानो विद्यालयमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको थियो।

आरोपका श्रृंखला

क्याथोलिक चर्चलाई विगत केही वर्षमा थुप्रै त्यस्ता आरोपले स्तब्ध बनाएका छन्।

आयरल्याण्डमा दुर्व्यवहार भएको सन् १९९० को दशकमा खुलासा भएको थियो र एक दर्जन भन्दा बढी देशमा त्यस्ता दुर्व्यवहारका घटना भएको यो शताब्दीको शुरुवातमा पत्ता लागेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले भ्याटिकनमाथि धर्मगुरुहरुलाई हजारौं बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार गर्न दिने किसिमका नीतिहरु नियोजित रुपमा अवलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ।

चर्चमा हुने यौन दुर्व्यवहारमाथि कदम चाल्नुपर्ने आह्वान गरेका वर्तमान पोप फ्रान्सिसले पीडितहरुमा आशा जगाएजस्तो देखिएको छ।


रेडारले विमान चालकलाई चराको गतिविधिबारे सतर्क गराउने बताइएको  छ

विमानस्थल वरपर चराहरुको बढ्दो संख्या र गतिविधिलाई परम्परागत तरिकाले नियन्त्रण गर्न कठिन हुँदै गएपछि विमान चालकलाई सतर्क गराउन यस्तो गर्न लागिएको प्राधिकरणको भनाई छ।

हाल विमानस्थलमा विभिन्न उपकरणबाट गोली पड्केको जस्तो आवाज निकालेर, चर्को ध्वनि बजाएर तथा गोली हानेर चराहरु धपाइँदै आएको छ।

तर चराहरुले यस्ता ध्वनिहरु नियमित सुन्न थालेपछि विस्तारै बानी लागेर भाग्न छोड्ने गरेकोले समस्या बढेको प्राधिकरणको भनाई छ।

आधुनिक

चरा मारेर साध्य नहुने र ध्वनि परिवर्तन गरेर तर्साएपनि फेरि त्यसमा बानी लागेर नभाग्ने हुँदा विमानमा चरा ठोक्किने क्रम रोकिएको छैन्।

एक हप्ताअघि मात्रै थाई एयरवेजको जहाज अवतरणका क्रममा चरासँग ठोक्किएपछि मर्मतपछि मात्रै उड्न सकेको थियो।

यस्तो दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि विमानस्थलमा चरा निगरानी गर्ने आधुनिक उपकरण जडान गर्न लागिएको प्राधिकरणका महाप्रबन्धक बिरेन्द्र श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, “चराहरुको क्रियाकलापबाट हुन सक्ने दुर्घटनाहरु न्यूनिकरण गर्न सक्छौं, रनवेको दश एघार किलोमिटर परसम्म कुनै चराको क्रियाकलाप छ भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने यसले देखाउँछ, चराको गतिविधि हेरेर कसरी आफू सुरक्षित रहने भनेर विमानलाई सतर्क गराउने काम गर्छौं।”

सञ्चालन

यस्तो प्रविधि भारत लगायतका मुलुकहरुमा सफल देखिएको भन्दै यसै आर्थिक वर्षभित्र बोलपत्र आह्वान गरी उपकरण खरिद गरीने महाप्रबन्धक श्रेष्ठले बताए।

“वैशाखको पहिलो हप्ता बोलपत्र आह्वान गर्यौं भने ९ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन,” महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भने।

क्यामरा समेत रहने उक्त उपकरणको मूल्य २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने बताइएको छ।

उक्त उपकरणमार्फत देखिने चराको गतिविधि हेरेर विमान चालकले सतर्कता अपनाएपनि विमानस्थल वरपरका चरा धपाउन भने कर्मचारीहरु नै खटाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए।

यसको लागि परम्परागत तरिकाको सट्टा ताकेर लेजर बिम अर्थात एक किसिमको किरणले चरालाई हानेर भगाउने विधिको अध्ययन भइरहेको पनि उनको भनाई छ।


रेनाता पिएत्रो ब्राजिलको साओ पाउलोस्थित एक अस्पतालमा सघन उपचार कक्षमा काम गर्छिन्

"तर बितेका तीन महिना एकदमै अफ्ट्यारा भए," उनी भन्छिन्।

उनको पालो ४५ मिनेटको पीपीई भनिने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री लगाउने प्रक्रियाका साथ सुरु हुन्छ। यो प्रक्रियाका क्रममा एउटा गाउन, फेस मास्क, चस्मा, फेस शील्ड र पञ्जा पहिरिनु पर्छ।

तर महिला भएकाले उनले थप अतिरिक्त उपायहरू पनि गर्नुपर्छ।

उनले 'एक्स्ट्रा लार्ज' गाउनका साथमा मास्कलाई टेप लगाएर टास्नुपर्ने हुन्छ, किनकी यो सर्नसक्छ र उनको गर्दन खुला हुने खतरा हुन्छ।

घाउ नहोस् भनेर चस्मा र नाकको बीचमा उनले कपास लगाउनु पर्छ र पञ्जा लगाउनुअघि लामा बाहुलाहरूलाई पनि सम्हाल्नु पर्छ।

त्यसपछि उनी सबै कुराहरू ठीक छन् कि छैनन् भनेर हेर्छिन्। उनी आफ्नो कानको पछाडि मास्क बाँधिएको छ कि छैन हेर्छिन्।

त्यहाँ 'लार्ज साइज'का मात्र मास्कहरू उपलब्ध छन्।

पीपीई लगाएको कम्तिमा पनि दुई घण्टासम्म उनी केही पनि पिउँदिनन्।

उनी भन्छिन्, "हामी आफ्नो पालोका बेलामा न केही खान सक्छौँ, न पानी पिउन सक्छौँ वा शौचालय नै जान सक्छौँ। यस्तोमा आफ्नो पालो आउनुभन्दा अघि नै हामी पानी पिउन ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बन्द गर्छौँ।"

प्रोटेक्टिभ गियर भनिने उक्त सुरक्षात्मक पोसाक ६ घण्टाको पालो पूरा भएपछि मात्र फुकाल्न सकिन्छ, यो प्रक्रियालाई 'डोफिङ्ग' भनिन्छ।

पीपीईमै रक्तश्राव

उनी भन्छिन्, "रजस्वला होउञ्जेल यसलाई झेल्न सकिन्छ। कुन बेला चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने, जब मलाई धेरै पसिना आइरहेको हुन्छ, मेरो चस्मामा बाफ बस्न थाल्छ र मेरो पीपीई सुटभित्र नै रक्तश्राव सुरु हुन्छ।"

एकपटक आफूले दाग नदेखियोस् भनेर छेक्नका लागि पुरुष साथीलाई भन्नुपरेको र बीचमै पालो छाडेर हिड्नुपरेको उनी स्मरण गर्छिन्।

धेरै समस्या नहोस् भनेर उनले इन्टरनेटमा 'दिनमा कम रक्तश्राव हुने उपाय' सर्च गर्नुपर्‍यो।

एउटा सल्लाह उनका लागि काम लाग्यो।

त्यो सल्लाह थियो- तातो पानीमा एक घण्टासम्म नुहाउनु, जसले गर्दा उनको पालो पर्नुभन्दा अघि नै पर्याप्त रगत जाओस्।

"यसको कुनै वैज्ञानिक आधार त छैन तर मसँग कुनै अर्को उपाय पनि त थिएन," उनी भन्छिन्, "प्रोटेक्टिभ गियर बनाउने बेलामा कसैले पनि महिलाको रजस्वलाबारे सोचेन होला।"

पीपीई खासगरी पुरुषका लागि डिजाइन गरिएका थिए।

यो विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

स्टयान्डर्ड भनिएको पीपीई खासगरी युनिसेक्स अर्थात् सबै लिङ्गीलाई हुने खालको भनेर डिजाइन गरिन्छ।

अधिकांश समय महिलाका लागि उपयुक्त हुँदैन।

यो गियर कोभिड-१९ को लडाइमा अग्रपङ्तिमा खटिनेहरूको सुरक्षाका लागि एकदमै जरुरी हुन्छ।

तर केही स्वास्थ्यकर्मीहरू के भन्छन् भने पीपीई सुटको सबैभन्दा सानो आकार पनि महिलाहरूका लागि एकदमै ठूलो हुन्छ।

विश्वभरिको स्वास्थ्य प्रणालीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमा ७० प्रतिशत महिला रहेका छन्।

यदि पीपीई सुट धेरै ठूलो भयो भने त्यसले भाइरसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सफल हुँदैन। साथसाथै यो पहिरनेका लागि चाँडै समस्या उत्पन्न हुनसक्छ।

ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशनको चिकित्सक यूनियन परामर्श समिति सदस्य हेलेन फिडलरका अनुसार, "यो समस्या किन उत्पन्न भयो भने यो सूट मूलरूपमा अमेरिकी वा युरोपेली पुरुषलाई हेरेर बनाइएको छ।"

यूकेको ट्रेड यूनियन कङ्ग्रेस (टीयूसी) ले सन् २०१७ मा गरेको एउटा अध्ययनका अनुसार करिब ५७ प्रतिशत महिला स्वास्थ्यकर्मीहरूले कैयौँ पटक पीपीईले उनीहरूको काममा नराम्रो असर परेको बताएका थिए।

दुईवटा आकारका मात्र मास्क

तर यो कुरा यूकेमा मात्र सीमित छैन। विश्वभरि नै महिला स्वास्थ्यकर्मीहरूले पीपीईको आकारलाई लिएर आवाज उठाइरहेका...


रेलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि नगरपालिकाहरूबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना कायम गर्ने सम्मका सम्झौता भएको विषयलाई कतिपयले उपलब्धिपूर्ण भनी अर्थ्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण भव्य रुपमा सम्पन्न र उक्त भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाई र गतिशीलता प्राप्त भएको बताएका छन्।

तर कतिपयले चाहिँ विगतमा पनि सहमति र सम्झौता हुने गरेको तर त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा सरकारकै काम गर्ने शैली सुस्त हुँदा गति लिन नसकेको भनेर आलोचना पनि गर्ने गरेका छन्।

यसै विषयमा हामीले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई २३ वर्षपछि उत्तरी छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालका लागि कतिको फलदायी हुनसक्यो भनेर सोधेका थियौँ।

त्यसमाथि प्राप्त अधिकांश प्रतिक्रियामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुनुलाई नै फलदायी मान्नुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूले भ्रमण फलदायी भए नभएको कार्यान्वयन पक्ष हेरेर मात्रै बताउनसक्ने धारणा राखेका छन्।

ममता गिरीले ट्वीटरमा लेखेकी छन्, "जनताको हितका लागि सबै योजना र नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न एकदमै आवश्यक छ।"

दिनेश पराजुलीलाई पनि कार्यान्वयनकै पाटोमा आशङ्का लागेको छ।

उनी लेख्छन्, "हस्ताक्षर हुँदैमा फलदायी भयो भन्न सकिन्न। त्यसको कार्यन्वयन हुनुपर्छ दुबै पक्षबाट तब मात्रै फलदायी हुनेछ।"

रुद्रमणि लम्सालले पनि समान धारणा राख्दै लेखेका छन्, "सहमति र सम्झौता हुनु कुनै नयाँ र ठुलो कुरा भने पक्कै होइन। कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले तदारुकता देखाउनु ठूलो कुरा होला।"

अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता नवराज बास्तोलालाई चाहिँ सहयोगको अपेक्षा बारम्बार गर्नु ठीक होइन भन्ने लागेको रहेछ।

उनको प्रतिक्रिया छ, "पक्कै पनि छिमेकी राष्ट्र प्रमुखले नेपाल भ्रमण गर्नु राम्रो हो। तर सहयोगका लागि हात फैलाउने कुराले मन दुख्छ। बरू विदेशीसँग शीप र प्रविधि भित्र्याउने अनि जबसम्म प्रत्येक नागरिक, नेता कर्मचारीलाई यो मेरो देश हो र यहाँ हामीले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुँदैन तबसम्म हामी अरूको सहयोगको अपेक्षा गरिरहन्छौं। जसका कारण देशमा जो आए पनि कुनै अर्थ हुँदैन।"

रामसुन्दर बसीलाई चाहिँ कृषि छलफल नभएको प्रति गुनासो रहेछ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, "कृषि,पर्यटन र जलविद्युतमा नै नेपालको भविष्य अड्किएको मानिन्छ तर ८० प्रतिशत नेपालीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कृषि विषयमा आधुनिक कृषि प्रविधिमा विश्वलाई नै चकित तुल्याउँदै आएको चीनसँग छलफल नहुनु नेपाल र नेपालीको लागि दुर्भाग्य हो।"

अर्का प्रयोगकर्ता अरुण जीसीले ट्वीटरमा लेखेका छन्, "चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण आफैँमा उपलब्धिमुलक काम हो। यसको निरन्तरता र सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याउन सके निकै कुराहरू पक्कै हुनेछन्।"

आफूलाई महास्वतन्त्र भनेर ट्वीटरमा चिनाउने लक्ष्मी पौड्यालले लेखेका छन्, "यस्ता सम्झौता प्रशस्त हुन्छन्। इतिहासमा भएका पनि छन्। तर उपलब्धि र कार्यान्वयन न्यून हुने गरेको इतिहास साक्षी छ।"

ट्वीटरमै अर्का प्रयोगकर्ता लेखनाथ पौडेलले कति फलदायी भयो भनेर हेर्न एक वर्ष कुर्नुपर्ने बताएका छन्।


रेलदेखि पानीजहाजसम्म, राष्ट्रपति एवम् सांसदका सुविधादेखि नेपालले राख्न लागेको बताइएको आफ्नै भूउपग्रहसम्मका विषय समेटेका प्रधानमन्त्रीले अहिले सरकारले आलोचना खेपिरहेको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भने मौन रहे।

उनले विकासका काममा कोही प्रतिपक्षी हुन नसक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई समेत समृद्धिको यात्रामा मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका थिए।

तर मन्तव्य सकिएपछि ओलीलाई प्रश्न गर्न खोजेका कांग्रेसका सांसदलाई सभामुखले रोकेका थिए। कांग्रेसका एक नेताले 'प्रतिपक्षीको प्रश्नबाट तर्केर कसरी सहकार्य सम्भव छ' भनी प्रश्न गरेका छन्।

असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री

झण्डै एक घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना उपलब्धिहरूलाई धेरैजसो तथ्याङ्क र समयसीमासहित व्यक्त गरेका थिए।

तर उनले अहिले व्यापक आलोचना खेपेको वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया र टिकापुर घटनाको आरोप खेपिराखेका रेशम चौधरीको शथपका सम्बन्धमा भने मुख खोलेनन्।

अहिलेसम्म दोषी फेला नपरेको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि गरिएको हत्यालाई 'सडकमा पोखिने अमर्यादित एवम् अराजक भिडले दिने नभइ सरकारले' न्याय दिने बताए।

 रेल र पानीजहाजका विषयमा उनको भन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाइ थियो, "कुनै समय पानीजहाजको कुरा गर्दा कागजका डुङ्गा फ्याँकियो। रेलको चर्चा गर्दा रित्ता बाल्टिन् लाइनमा राखी कुरा काटियो। अहिले पनि सुनेको छु- जहाजको टिकट काटौँ भनेको, काउण्टर खै? हिजो नपत्याउनेहरु समेत आज, अब त हुन्छ क्यारे भन्ने तहमा पुगेकोमा म खुशी व्यक्त गर्दछु।"

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा 'समेट्नैपर्ने' के छुटाए?

उनले अहिलेको सरकारलाई सामान्य अवस्थामाझैँ एउटालाई विस्थापन गरी बनेको अर्को सरकारका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका थिए। उनले आफ्नो सरकारलाई ०१५ साल र ०४८ सालमा बनेका सरकारसँग तुलना गरेका थिए।

सांसदहरूले सुविधा दुरूपयोग गरेको प्रसङ्गमा उनले 'सांसदहरूको मर्यादा घटाउँदा विगतमा आश्विन १८ र माघ १९ दोहोरिएको' बताए।

उनले राष्ट्रपतिको सुविधामाथि जोडिएर भएका आलोचनालाई गणतन्त्रमाथिको हमलाको रूपमा औँल्याए।

"सबै सांसदहरूलाई ठग, लुच्चा, तेलचोरको रुपमा चित्रित गर्दा चालक तथा निजी सहयोगीको भत्ता समेत हसुर्ने जस्तो गरी प्रचारप्रसार भइरहेको छ। जानेर होओस् वा नजानेर, यसरी भएको सांसदमाथिको हमला, व्यक्तिमाथिको हमला मात्रै होइन प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो।"

आलोचना

कांग्रेसका सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्रीले उपलब्धिका रूपमा देखाएका विवरणप्रति आफ्नो प्रश्न रहे पनि त्यसलाई संसद्‌मा सुन्ने व्यवस्था नगरिएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए।

कांग्रेस नेता गगन थापाले त्यसमा सभामुखले 'संसद्को मर्यादा राख्ने कुरामा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको' भन्दै आलोचना गरे।

"उपलब्धिहरू जसरी व्यक्त गरिएको छ त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा भएका कैयन घटनाबारे जानकारी छैन भन्ने मान्नुपर्‍यो कि प्रधानमन्त्रीले आमजनताको चासो भएका मूलभूत विषयलाई लुकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने मान्नुपर्‍यो।"

संसद्को हिउँदे अधिवेशको शुरूमै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारका कामबारे प्रश्न उठाएको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको आइतवारको सम्बोधन आएको हो।

कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले सम्बोधनमा प्रतिपक्षीको प्रश्नोत्तर नहुँदा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका राम्रा कुराहरू पनि छायाँमा परेको बताउँछन्।

"सरकारको अहिलेको व्यवहार धेरै बोल्नेछ। सरकार धेरै बोल्नुपर्दैन काम गरेर देखाउने हो।"


रेलसम्बन्धी तेस्रो बैठकमा सहभागी हुन चिनियाँ टोली नेपाल आएकै बेला त्यो प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा वर्तमान सरकारले ठूलै महत्त्व दिएको उक्त रेलमार्गबारे रेल विभाग महानिर्देशकले भने, "खै मेरै जागिरकालमा काम शुरू होला जस्तो छैन।"

रेलमार्ग निर्माणका लागि रसुवागढीदेखि काठमाण्डूसम्मको भूगोल अप्ठ्यारो भएकाले पनि उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा धेरै समय लाग्नसक्ने विज्ञहरूले औँल्याउने गरेका छन्।

त्यो आयोजनाबारे चिनियाँ टोलीले सोमवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ।

ओलीलाई सत्तापक्षकै नेताले सोधे कडा प्रश्न

कसरी अघि बढ्ला 'काठमाण्डू-रक्सौल रेल'

नेपाल-चीन रेल: अर्को हप्ता छलफल हुने

'केरुङसम्म रेल आएपछि व्यापार घाटामा कमी'

बेइजिङमा नेपाल-चीन रेलबारे छलफल

छलफल

मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले भने, "पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन चीनमा गएर हामीले पहिले नै दुई पक्षका अधिकारीहरू बसेर हेरेका थियौँ र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन हामीले केही सुझाव दिएका थियौँ। ती सुझाव समेत समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदन हामीलाई प्राप्त भएको छ।"

उनले चिनियाँ टोली केही दिन नेपाल रहने र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यस क्रममा काठमाण्डू-पोखरा प्रस्तावित रेलमार्गको स्थलगत भ्रमण गर्ने जानकारी दिए।

बहुचर्चित रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गबारे द्विपक्षीय वार्ता र छलफलहरू बाक्लिएका बेला रेल विभागका अधिकारीहरू नै तत्काल काम शुरू हुनेमा विश्वस्त देखिएनन्।

विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भन्छन्, "पूर्व सम्भाव्यता र सम्भाव्यतापछि मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुन्छ अनि मात्र निर्माण शुरू हुन्छ। त्यो भनेको उही हाम्रो बुढेसकालमा हेर्ने हो, मेरो जागिरकालमा बन्ला जस्तो छैन। उनीहरूको प्रक्रिया नै लामो छ।"

उनले उक्त रेलमार्ग परियोजना बन्ने भूगोल विश्वकै विकटमध्येको एक भएकाले पनि धेरै जटिलता रहेको बताए।

निर्माण भइसकेपछि भने यो रेलमार्ग पर्यटकीय स्थल बन्नुका साथै प्राविधिक हिसाबले समेत उदाहरण बन्ने उनको दाबी छ।

'पाँच/छ वर्षमै नेपालमा चिनियाँ रेल'

रणनीतिक

परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञहरू यसलाई चीनको नेपाललाई नजिक राख्ने रणनीतिका रूपमा अर्थ्याउने गर्छन्।

रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको चर्चा धेरै हुन थालेपछि भारतले पनि वीरगञ्ज-काठमाण्डू रेलमार्गमा जोड दिनुले त्यसलाई पुष्टि गर्ने उनीहरूको तर्क छ।

तर, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को महासचिव रहिसकेका पूर्व परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापा नेपालमा रेल गुडाउन भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको भन्दै दुवै देशले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने आशा व्यक्त गर्छन्।

उनले भने, "दुई तिरबाटै रेल सञ्जाल विकासमा एकआपसमा तछाडमछाड गरेकै देखिन्छ। त्यसकारण नै यो सञ्जाल विकास भएर नै छाड्छ।"

अधिकारीहरूका अनुसार दूरी छोटो भए पनि रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको लगानी भने ठूलो हुनेछ।

करिब ७२ किलोमिटर लामो हुने भनिएको उक्त रेलमार्गको ८० देखि ९० प्रतिशत भागमा पुल र सुरुङ हुने बताइन्छ।

नेपाल चीन जोड्ने रेल योजनाको खाका तयार

रेल: चुनावी सपना कि यथार्थ?

‘रेल परियोजनाबारे थप अध्ययन गर्ने सहमति’

कसरी बन्ला केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग

खर्च

उच्च हिमाल र पहाड भएको भू-भागमा रेलमार्ग बनाउँदा करिब पौने तीन खर्ब रूपैयाँ लाग्ने चिनियाँहरूको प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताइन्छ।

सरकारले निकै प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिए पनि लगानी र उपादेयताबारे टुङ्गो नै नलागिसकेकाले रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्ग तत्काल निर्माण हुनेमा धेरैले विश्वास भने गर्न सकिरहेका छैनन्।

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर...


रैनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्न्यास लिने घोषणा गरेका थिए

तीमध्ये एक भारतीय खेलाडी पनि रहेको बताइएको छ। तर उनको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

ईएसपीएन वेबसाइटका अनुसार उक्त टोलीलाई सहयोग गर्न खटाइएका कर्मचारी र टोलीकै एक सदस्यकी पत्नी पनि सङ्क्रमित भएका छन्।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण प्रतियोगिता पूर्वनिर्धारित मितिभन्दा पछि धकेलिएको थियो तथा खेलस्थल भारतबाट यूएईमा सार्नुपरेको थियो।

चेन्नईको टोली अगस्ट २१ तारिखमा यूएई पुगेको थियो र शुक्रवारबाट प्रशिक्षणमा जुट्ने तयारीमा थियो।

तर अब प्रशिक्षण सेप्टेम्बर १ बाट सुरु हुने बताइएको छ। आईपीएल प्रतियोगिता सेप्टेम्बर १९ तारिखबाट सुरु हुँदैछ।

प्राप्त जानकारी अनुसार सङ्क्रमण देखिएका सबै सदस्यहरूलाई अलग्गै होटलमा राखिएको छ र उनीहरू चिकित्सकीय निगरानीमा छन्। उनीहरू कम्तीमा दुई हप्ता क्वारन्टीनमा बस्नुपर्नेछ।

भारत फर्किए सुरेश रैना

यसैबीच चेन्नई सुपर किङ्ग्सका खेलाडी सुरेश रैना व्यक्तिगत कारण देखाउँदै भारत फर्किएको र यो वर्षको प्रतियोगितामा सहभागी नहुने चेन्नई सुपरकिङ्ग्सले ट्विटरमार्फत् जानकारी दिइएको छ।

"यस्तो अवस्थामा चेन्नई ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सुपरकिङ्ग्सले रैनाको परिवारलाई पूरा सहयोग गर्नेछ," टोलीका प्रमुख कार्यकारी केसी विश्वनाथनलाऐ उद्धृत गर्दै ट्विटरमा भनिएको छ।

रैना के कारण भारत फर्किनुपरेको हो भन्ने कुराको विस्तृत जानकारी दिइएको छैन। उनी भारत फर्किएको खबरसँगै प्रशंसकहरूले सामाजिक सञ्जालमा निराशा व्यक्त गरिरहेका छन्।

गत वर्ष चेन्नईलाई पराजित गर्दै मुम्बई इन्डियन्सले आईपीएको उपाधि जितेको थियो।

केही साताअघि भारतका पूर्वकप्तान महेन्द्र सिंह धोनीसँगै रैनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्न्यास लिएको घोषणा गरेका थिए।

तेह्रवर्षे अन्तर्राष्ट्रिय खेलजीवनमा उनले १८ टेस्ट, २२६ एकदिवसीय खेल र ७८ वटा टी-२० प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका छन्।

तेत्तीस वर्षीय रैनाले आईपीएलमा चेन्नई सुपरकिङ्ग्सका लागि १९३ खेल खेलेका छन्।

यो वर्ष कोरोनाभाइरस मात्रै नभएर भारत-चीन सीमा विवादका कारण पनि प्रतियोगितामा सङ्कट को बादल छाएको थियो।

चिनियाँ कम्पनी भिभो प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक रहेको विषय पनि निकै विवादित भएको थियो।

गत वर्ष चेन्नईलाई पराजित गर्दै मुम्बई इन्डियन्सले आईपीएको उपाधि जितेको थियो।


रोजगारदाता कम्पनीलाई आर्थिक बोझ थप्ने काम भए त्यसले नेपाली कामदारको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार खुम्चिन सक्नेतर्क वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छ।

तर सरकारले भने नयाँ सम्झौताले मलेसियामा रोजगारीको अवसर गुम्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल र मलेसिया सरकारबीच हुन लागेको नयाँ सम्झौतापछि प्रत्येक नेपाली कामदारको लागि रोजगारदाता कम्पनीले सवा एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

सम्भावना

त्यसो भएमा रोजगारदाता कम्पनीहरू अन्य देशका सस्ता कामदारतिर आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना बढ्ने र त्यसले नेपाली कामदारको श्रम बजार संकुचित हुने उनीहरू तर्क गर्छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, "यदि शून्य लागतमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने ८० हजारको स्थानमा १५ हजारले मात्र रोजगार पाउनेछन्। अनि रोजगारीको अवसर संकुचित हुने भयो कि भएन?"

सरकारले भने विगत पाँच महिनादेखि मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन बन्द गरेरै मलेसिया सरकारसँग वार्ता थालेको थियो। सो वार्तालाई सम्झौताको तहसम्म पुर्‍याउन सक्नुलाई उसले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सफलता भनेको छ।

कार्तिकको दोस्रो साता नेपाल र मलेसिया सरकारबीच शून्य लागतमा कामदार पठाउने र कामदारको आधा महिना तलब मात्र वैदेशिक रोजगार कम्पनीले सेवा शुल्क वापत पाउने व्यवस्था सहित सम्झौता हुन लागेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालका अनुसार नयाँ सम्झौताले कामदारको माग घट्ने नभइ थप सुरक्षित हुन्छ।

उनले भने, "मलेसियालाई नेपाली कामदार चाहिएको छ, विशेष गरी सुरक्षा क्षेत्रमा। अन्य क्षेत्रमा पनि तुलनात्मक रूपमा अरू देशका भन्दा नेपाली कामदारहरू मन पराइन्छन्। त्यसैले कामदारको मागमा कमी नआउने हाम्रो अपेक्षा हो।"

के होला?

नेपाली कामदार नठगिऊन् भनेर सरकारले थालेको कदमलाई कैयौँले प्रशंसनीय मानेका छन्।

तर तीन वर्षदेखि सरकारले लागु गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको कार्यान्वयन यथार्थमा गर्न नसकेको भन्दै नयाँ सम्झौताको पनि हालत त्यस्तै हुन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने कतिपय बताउँछन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, श्रीलङ्का, नेपाल र इन्डोनेसियाका कामदारहरूको मुख्य रोजगार गन्तव्यमा मलेसिया रहँदै आएको छ।

जसमा इन्डोनेसियापछि सबभन्दा बढी कामदार पठाउने देशमा नेपाली छ।

नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्स अर्थात विप्रेषणमध्ये ३५ प्रतिशत जति मलेसियाबाट आउने गरेको छ।


रोजेटा उपग्रह एउटा पुच्छ्रेतारामा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको वैज्ञानिकहरुले जनाएका छन्

रोजेटा अन्तरिक्ष यान १० वर्ष सम्म सौर्य मण्डलको यात्रा पछि सो पुच्छ्रे तारामा पुगेको बताइएको छ।

अन्तरिक्ष इतिहासमै पहिलो पटक तेज गतिमा अघि बढिरहेको एउटा वस्तु संगै सो अन्तरिक्ष यानलाई राखिएको थियो।

त्यसले पछि उक्त पुच्छ्रेताराको सतहको नाप नक्सा निकाल्न थालेको थियो।

युरोपको रोजेटा अन्तरिक्ष यान आफ्ना थ्रस्टरहरुलाई साढे छ मिनेट सम्म चलाएपछि ६७ पि/चुरियुमोभ गेरासिमेन्क नाम दिइएको सो पुच्छ्रेतारामा पुग्न सफल भएको थियो।

पुच्छ्रेतारा

युरोपेली अन्तरिक्ष निकायका सिल्भाँ लोदियोले भने, हामी अब सो पुच्छ्रेतारामा पुगेका छौ।

उनले भने, १० वर्ष पाँच महिना र चार दिन पछि त्यो सफलता हासिल भएको हो।

युरोपेली अन्तरिक्ष निकायका वैज्ञानिकहरुका अनुसार अनुसार त्यसक्रममा सूर्यलाई पाँच पटक परिक्रममा गरिएको थियो र ६ दशमलव ४ अर्ब किलोमिटर लामो यात्रा गरिएको थियो।

एरियन रकेटबाट सन् २००४ को मार्चमा प्रक्षेपण गरिएको रोजेटा सौर्य मण्डल वरिपरिको लामो बाटो समातेर ६७ पि नामक पुच्छ्रेतारालाई भेट्याएको थियो।

बीबीसीका विज्ञान संपाद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क डेभिड शुकमानका अनुसार रोजेटा यान सो पुच्छ्रेतारामा पुगेको संकेत पृथ्वीमा आउन २३ मिनट लागेको थियो।

वैज्ञानिकहरुले अब ग्रह, तारा र पुच्छ्रेताराको अध्ययन गर्न थप जानकारीहरु प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छन्।


रोबर्ट र टिफनी विलीअम्जको खातामा त्रुटिवश एक लाख २० हजार डलर जम्मा भएको र उनीहरूले अधिकांश रकम खर्च गरेको प्रहरीले बताएको छ।

खातामा ठूलो रकम आएको देखेपछि विलीअम्ज दम्पतीले महँगो गाडी र अन्य सामग्री किनेका थिए।

प्रहरीका अनुसार उनीहरूले सो रकम आफ्नो नभएको थाहा भएको स्वीकारेका छन्।

उनीहरूलाई चोरी गरेको र चोरीको सामग्री लिएको अभियोग लगाइएको छ। अहिले उनीहरू धरौटीमा छुटेका छन्।

सोमवार उनीहरूलाई एउटा स्थानीय अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।

उनीहरूले सञ्चारमाध्यमसँग बोलेका छैनन्। उनीहरूले कानुनी सहयोग पाए वा नपाएको स्पष्ट छैन।

महँगो किनमेल

गत मे ३१ मा बीबी एन्ड टी ब्याङ्कले त्रुटिवश उक्त रकम जम्मा भएको पेन्सल्भेनिअका एक अधिकारीले विलीअम्स्पोर्ट सन-गजेट पत्रिकालाई बताए। त्यो रकम एउटा स्थानीय लगानी फर्मलाई पठाउन लागिएको थियो।

सो त्रुटि जुन २० मा पत्ता लागेको थियो। तर त्यति बेलासम्म खाताबाट झन्डै एक लाख सात हजार डलर निकालिसकिएको थियो।

खाताबाट पैसा निकालेर अभियुक्तहरूले केही महँगा कार र घरमा प्रयोग हुने विभिन्न सामान किनेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

उनीहरूले आफ्ना साथ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीलाई सहयोगस्वरूप  १५ हजार डलर दिएका थिए।

सम्पर्कविहीन

सीबीएस न्यूजका अनुसार त्रुटि भएको पत्ता लागेपछि ब्याङ्कले सम्पर्क गर्दा टिफनीले आफूसँग पैसा बाँकी नभएको र सबै खर्च भइसकेको बताएकी थिइन्।

"[टिफनी विलीअम्ज] ले आफ्ना श्रीमान्‌ले रकमको ठूलो भाग खर्च गरेको र एउटा चारपाङ्ग्रे किनेको ब्याङ्कलाई बताइन्। उनले पैसा फिर्ता गर्ने सहमतिको प्रयासका लागि श्रीमान्‌सँग कुरा गर्ने बताइन्।"

तर त्यसपछि उनीहरू ब्याङ्कसँग सम्पर्कविहीन भएका थिए।

अनुसन्धानकर्ताहरूले जुलाईमा उनीहरूसँग कुरा गर्दा खातामा आएको पैसा आफ्नो नभएको थाहा भए पनि खर्च गरेको स्वीकारेका थिए।

त्यो रकम आउनुभन्दा अघि उनीहरूको खातामा एक हजार डलर मात्र थियो।


रोहिंज्यामाथिको हिंसाबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनीहरूले गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको उल्लङ्घन गरेको अदालतको ठहर छ।

प्रहरी अधिकारीहरूले दिएका दस्तावेज लिइरहेका बेला पत्रकारद्वय वा लोन र ज स ऊलाई पक्राउ गरिएको थियो।

निर्दोष भएको भन्दै दुवैजनाले आफूहरूलाई प्रहरीले फसाएको बताएका छन्।

परीक्षण

उक्त मुद्दालाई म्यानमारमा प्रेस स्वतन्त्रताको एउटा परीक्षणको रूपमा हेरिएको छ।

अदालतको आदेशपछि पत्रकार वा लोनले भने, "मलाई कुनै डर छैन। मैले केही गलत गरेको छुइनँ। म न्याय, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतामा विश्वास राख्छु।"

परिवारमा स-साना बच्चा भएका ती दुवै पत्रकार सन् २०१७ को डिसेम्बरदेखि जेलमा छन्।

रोयटर्सका प्रधान सम्पादक स्टेफन एड्लरले भने, "आज म्यानमार, रोयटर्सका पत्रकारहरू वा लोन र ज स ऊ तथा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि एउटा दुःखद दिन हो।"

प्रमाण

दुवैजना म्यानमारका नागरिक हुन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाका लागि काम गर्दै आएका छन्।

फैसला सुनाएका रङ्गुनस्थित अदालतका न्यायाधीशले दुवै पत्रकारले राज्यको हितमा असर पुर्‍याउन चाहेको बताए।

उनले भने, "र, त्यो कारणले उनीहरू राज्यको गोपनीयतासम्बन्धी कानून ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अनुसार दोषी पाइएका हुन्।"

३२ वर्षीय वा लोन र २८ वर्षीय ज स ऊले उत्तर रखाइन राज्यमा पर्ने एउटा गाउँमा सेनाले १० जना पुरुषको हत्या गरेकोबारे प्रमाण सङ्कलन गरिरहेका थिए।

कसले जलाउँदैछन् रोहिंज्या बस्ती?


रौतहटका १९ वर्षीय युवकको स्वास्थ्यमा 'समस्या' देखिएपछि शनिवार राति वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल भर्ना गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्यायले बताए।

"उनलाई फेरि पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नै भएको हो भनेर अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन, रिपोर्ट आएपछि मात्रै पुष्टि हुनेछ,"उपाध्यायले थपे।

काठमाण्डूस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले चौथो पीसीआर रिपोर्ट निगेटिभ भएको पठाएपछि अस्पतालले उनलाई वैशाख १४ गते डिस्चार्ज गरेको थियो।

अस्पतालका अनुसार आइशोलेनशमा १२ दिनसम्म राखिएका युवकलाई केही दिन घरमै क्वारन्टीनमा बस्नेगरी घर पठाइएको थियो। वैशाख २ गते उनलाई पहिलो पटक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।

यसै सन्दर्भमा बीबीसी नेपालीका गनी अन्सारीले दुईजना विज्ञसँग सङ्क्रमण भएर उपचारपछि निको भइसकेका व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस दोहोरिने सम्भावनाबारे कुराकानी गरेका छन्।

प्रस्तुत छ उनीहरूसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

डा. अनुप सुवेदी, सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ

"रौतहटका युवकलाई निको भयो भन्ने कसरी निर्क्योल गरियो र अस्पताल बसिरहँदा उनमा रोगको जटिलता देखाउने सूचकाङ्क कस्ता देखिए लयागतका कुरा नबुझी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मैले टिप्पणी गर्न मिलेन।

उनलाई साँच्चै निको भएको थियो वा थिएन? त्यही रोगको निरन्तरता हो कि अर्को समस्या भएको हो?

चीन र दक्षिण कोरियाबाट डेढ-दुई सय जनाको त्यस्तो रिपोर्ट आएका छन्।

नेगेटिभ देखिएका व्यक्तिहरूमा एक-दुई हप्तापछि पोजिटिभ देखिएको कुरा त्यसमा छ। त्यसकारण कोरोनाभाइरसबारे धेरै दुविधा देखिएको हो।

भाइरसले हाम्रो शरीरमा आक्रमण गरिसकेपछि शरीरले रोगप्रतिरोधी क्षमता बनाउन नसकेको हो कि भन्ने शङ्का गर्ने हिसाबले यसबारे चर्चा भएको हो।

तर यो एकदमै सानो समूह हो। अर्को कुरा पोजेटिभ आउनुपर्ने व्यक्तिमा कुनै तरिकाले निगेटिभ आएको सम्भावना पनि हुन सक्छ।

डा. अनुप सुवेदी

अनि पीसीआर आफैँमा रोगको सूचक होइन। उदाहरणका लागि क्षयरोग निको भइसकेका मानिसमा छ महिनापछि पनि खकार परीक्षण गर्दा कहिलेकाहीँ पीसीआर पोजिटिभ आउँछ।

मरिसकेका भाइरसका टुक्रा पछिसम्म शरीरमा रहिरहन सक्छन्। त्यसो हुनाले पीसीआर देखिँदैमा भाइरस फर्किन्छ भनिहाल्न मिल्दैन।

पछि पीसीआर पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमणका लक्षण चाहिँ देखिएका छैनन्।

एउटा कुरा के छ भने यो भाइरसप्रति रोगप्रतिरोधी क्षमता कत्तिको बलियो हुन्छ, कत्ति लामो समय रहने भन्ने कुरा हामीलाई अहिलेसम्म थाहा भइसकेको छैन।

अरू भाइरसहरूको अनुभवबाट के देखिन्छ भन्ने तुरुन्तै फर्किहाल्दैन, कम्तीमा दुई-चार हप्तादेखि दुई-चार महिनासम्म पटक्कै फर्किँदैन।

अतः रौतहटको घटनामा पुनः फर्किएको पक्कै होइन होला। बरू बिरामीलाई पहिला नै निको भइसकेको थिएन कि? अथवा अरू नयाँ कारण हो कि? त्यतातिर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ।

अर्को कुरा यो नयाँ कोरोनाभाइरस आएको समय पनि धेरै भइनसकेकोले अरू भाइरससँग तुलना गर्न समस्या भएको हो।

अलि राम्ररी जानकारी हुनका निम्ति कम्तीमा ६-७ महिना लाग्छ।

गत डिसेम्बर महिनाको अन्त्यतिर नयाँ कोरोनाभाइरस चीनको वुहानमा पहिलो पटक पाइएको बताइन्छ।"

डा. शेरबहादुर पुन, प्रमुख, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइ

"५-६ महिना वा एक वर्षपछि त्यसको 'रेजिड्यू'का कारण (बाँकी रहेको कुनै अंश) कुनै समस्या देखिन्छ भने बेग्लै कुरा हो।

उदाहरणका लागि चिकनगुनिया भाइरसले वर्षसम्म हाडजोर्नी दुखाउने समस्या निम्त्याइराख्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ।

त्यस्तो खालको कारणले त्यसको प्रभाव पछिसम्म रहन्छ भने आगामी दिनमा अध्ययन-अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ।

तर अहिले कोरोनाभाइरस...


रौतहटमा भएको महिला लीग विजेता चन्द्रपुरको टोली

फागुनको अन्तिम साताबाट हुने भनिएको लीगमा चारवटा नगरपालिका र तीनवटा विभागीय गरी सात टोली सहभागि हुँदैछन्। नगरपालिकाहरूले आफ्नो टोलीमा चार जनासम्म विदेशी खेलाडी खेलाउने पाउनेछन्।

लीगमा यसपालि धेरै नयाँ प्रयोग हुने देखिन्छ। फिफाको प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय महिला लीग छ महिना लामो अवधिसम्म सञ्चालन हुनेछ।

 विगतमा क्षेत्रीय टीमले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा अहिले नगरपालिकाका टोलीलाई पनि समावेश गरिएको छ। प्रत्येक टोलीले ९१ वटा खेल खेल्नुपर्नेछ।

नेपालमा स्थापित विभागीय टोलीसँग नगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकून् भन्ने उद्देश्य एन्फाको रहेको बताइन्छ।

महिला समितिकी अध्यक्ष पेमा लामा भन्छिन्, "खेलमा प्रतिस्पर्धा बढोस् भनेर छानिएका चार नगरपालिकाले अन्य नगरपालिकाबाट जति जना पनि र चार जनासम्म विदेशी खेलाडी राखेर टीम बनाउन सक्ने सहज प्रावधान राखिएको छ।"

नगरपालिकाका टोली

विभागमा बाहेक पुरुष खेलाडीको जस्तै नेपालमा महिलातर्फ क्लब फुटबलको संस्कार बसिसकेको छैन।

विगतमा अञ्चल, क्षेत्र वा प्रदेशबाट महिला टोलीहरू खेल्ने गर्थे।

अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाले यसपालि नगरपालिकाका टोलीलाई अगाडि सार्‍यो। अनि उपमेयर कपको नाममा प्रतियोगिता थाल्यो।

महिला समितिकी अध्यक्ष लामा भन्छिन्, "अधिकांश नगरपालिकामा उपमेयर महिला हुने गरेकोले उपमेयर कप महिला फुटबलको अवधारणा ल्यायौँ र यो धारणा चल्यो।"

एन्फाले प्रतियोगिता खेल्न देशभरिका नगरपालिकालाई आह्वान गरेकोमा १८ वटा नगरपालिकाले उपमेयर कपमा सहभागिता जनाए।

एन्फाले प्रत्येक टोलीलाई २०,००० रुपैयाँ तयारी खर्च दिएको थियो।

अठार टोलीबीच गत असारमा भएको प्रतिस्पर्धाबाट आठ टोली छनोटमा परे।

ती आठ टोलीबीच रौतहटमा दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसका उत्कृष्ट चार टोली राष्ट्रिय लीगका लागि छानिएका हुन्।

छानिएका टोली चन्द्रपुर, विराटनगर, वालिङ र चौदण्डीगढी नगरपालिका हुन्।

विदेशी खेलाडी

नगरपालिकाहरू लीगका लागि छनोट त भए। तर राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरुको वर्चस्व रहेको तीन विभागीय टोली नेपाली सेना, ससश्त्र प्रहरीको एपीएफ र नेपाल प्रहरीसँग ती खेलाडीले समान स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिएन।

समानताको प्रयासस्वरूप एन्फाले अर्को प्रयोग गर्ने भएको छ। छानिएका तिनले अन्य नगरपालिकाबाट खेलाडी ल्याउन पाउनेछन्।

त्यसबाहेक एउटा नगरपालिकाले चार जनासम्म विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउनेछ।

यो प्रयोगबाट विभागीय खेलाडीहरू पनि खुसी देखिएका छन्।

अव विगतमा जस्तै विभागका खेलाडीले पब्लिक टीमविरुद्ध गोलको वर्षा गर्न गाह्रो हुने विश्वास गरिएको छ।

राष्ट्रिय टोलीमा मिडफील्डर समेत रहेकी एपीएफकी खेलाडी अनिता बस्नेत भन्छिन्, "चार जना विदेशी टीममा भएपछि खेलमा मज्जा आउनेछ। हिजोका दिनमा एकै‍जना खेलाडीले १०/१२ गोल गर्ने भइरहेको थियो। अब त्यसो नहोला। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पर्खाइमा छु।"

९१ वटा खेल

राष्ट्रिय महिला लीगका लागि एन्फाले विश्व फुटबल महासङ्घ फिफासँग बजेट माग गर्‍यो।

फिफाले बजेट त दिने भयो। तर त्यसबापत प्रत्येक टोलीले कम्तिमा ९१ वटा खेल खेल्नुपर्ने र खेलअवधि छ महिनाको हुनुपर्ने सर्त राख्यो।

महिला फुटबलमा दर्शकको कमी देखिँदैन

फिफाको यही सर्त पालना गर्न एन्फाले प्रतियोगिताको ढाँचालाई लम्ब्याएको हो।

असारमा भएको उपमेयर कप र रौतहटमा भएको महिला लीग सबै लामो लीगको एउटा अङ्ग भएको एन्फाको भनाइ छ।

अब हुने राष्ट्रिय लीग तीन चरणमा हुनेछ। लीगको पहिलो चरण फागुनमा, दोस्रो चरण वैशाखमा र अन्तिम चरण जेठमा हुने जनाइएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

महिला फुटबल टोलीका...


लकडाउन अर्थात् हिँडडुलमा लगाइएको निषेधको पहिलो दिन कतिपय ठाउँमा तरकारी र किराना पसलहरू पनि बन्द भएपछि सर्वसाधारणमा दैनिक उपभोग्यका सामानको अभाव भोग्नुपर्ने चिन्ता देखियो।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणको निम्त लकडाउन गरिएका अन्य देशहरूले पनि औषधि र किराना पसललाई प्रतिबन्ध लागु नहुने निर्णय गरेको पाइन्छ।

नेपाल सरकारको आदेशको पहिलो बुँदामा पनि भनिएको छ, "औषधोपचार र खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्कने।"

तर पनि लकडाउनका  कारण अत्यावश्यक सेवाप्रवाहमा केही जटिलता र कतिपय विषयमा अन्योल देखा परेको छ।

बीबीसी नेपालीले पाँच मुख्य समस्यासँग सम्बन्धित प्रश्नको उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग उत्तर खोजेको छ।

सरकारलाई विश्वास गर्दा धोका?

सङ्क्रमणलाई ध्यान दिएर सरकारले क्रमिक प्रतिबन्ध लगाइँदा सामानको अभाव हुने चर्चा चलेको थियो।

अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि मन्त्रीहरूले आश्वासन दिएः सामानको पर्याप्त मौज्दात छ आत्तिनुपर्दैन, अनावश्यक रूपमा सामान जोहो नगर्नूस्।

कतिपयले माने, किनेनन्। सामर्थ्य नभएकाले पनि किनेनन्। सक्ने कतिपय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले जोहो गरेकाले तत्कालका निम्ति चिन्ता भएन।

तर मङ्गलवार बिहानैबाट लागु हुनेगरी सरकारले लकडाउनको आदेश दिएपछि पसल पनि बन्द हुँदा सर्वसाधारणमा चासो र चिन्ता देखा परेको छ।

तर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे निर्णय लिन बनाइएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा बाधा नपुग्ने दोहोर्‍याए।

उनले भने, "वक्तव्यमै हामीले त्यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ। तरकारी, औषधि, दूध, ग्यास र दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसल खोल्न बाधा छैन। पहिलो दिन भएकाले अलमलका कुरा हुन सक्छन्। आवश्यक परे स्पष्ट पार्छौँ।"

पसल कसरी खोल्ने?

बजार क्षेत्रमा अधिकांश पसल घरभन्दा टाढा हुन्छन्। हिँड्नै नपाएपछि पसल पनि खुलेनन्।

पोखरेलका भनाइमा औषधोपचार र खाद्यवस्तु आदि खरिद गर्ने आवश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्किन भनिएको हो। तर पसलेहरूकै समस्याबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने, "अलिकति प्रतिकूल हुने भयो नि। हिजोजस्तो जहाँ गए पनि जता गए पनि जसरी हिँडे पनि हुने त होइन।"

"सजगता त अलि पहिल्यैदेखि नै हुँदै आएको हो। त्यसकारण मान्छेले यो स्थितिलाई बुझ्नुपर्‍यो। सरकारले एकदम लादेको र जनताका हक-अधिकारविपरीत कुरा त होइन।"

मजदुरले भोक कसरी टार्ने?

आर्थिक हैसियत भएकाले त जेनतेन टार्लान्, तर चर्को समस्यामा दैनिक ज्यालाको भरमा साँझबिहानको छाक टार्ने मजदुर पर्न सक्छन्।

तीमध्ये पनि खासगरी राजधानी उपत्यकामा बाहिरबाट र जिल्ला सदरमुकाममा गाउँबाट पुगेकाहरू बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। काठमाण्डू उपत्यकामा त्यस्ता दशौँ हजारको सङ्ख्यामा कार्यरत रहेको अनुमान गरिन्छ। तीमध्ये कैयौँ पूर्वानुमान गरेर घर फर्किएका छन्। तर कैयौँ यहीँ नै थिए।

निर्णय गर्ने समय नै दिएर देश बन्द गर्दा एक-दुई छाक मात्र जोहो गर्न सक्ने हैसियतका मानिसहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्छन्। यसबारे के भन्छ त सरकार?

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भन्छन्, "अप्ठ्यारो अवस्थामा अप्ठ्यारो त हुने भइगो नि। हामीले भरसक त्यस्तो अप्ठ्यारो, विभिन्न ठाउँमा आपूर्तिको समस्या नहोस् भनेर राज्यको तर्फबाट केके गर्न सकिन्छ, कतिपय पसलहरू आदि व्यवस्था गर्छौँ।"

"यो अप्ठेरोलाई सबैले बुझ्नुपर्‍यो र एक हप्ताको लागि केही प्रतिकूलता पनि हुन सक्छ।"

उनको यो भनाइमा एक हप्ताको निम्ति सबैले जोहो गर्न सक्ने पूर्वानुमान झल्किन्छ।

त्यसपछि हामीले उनलाई दैनिक ज्यालामा भोक मार्नेहरूका विषयमा फेरि सोध्यौँ। किनकि...


लकडाउन केही खुकुलो पारेर केही सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिइएको पहिलो दिन आइतवार सडकमा आवागमन अचानक बाक्लियो।

ट्राफिक प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार कम प्राथमिकताका कामका लागि पनि मानिसहरू बाहिर निस्किन थालेका छन्।

के काठमाण्डू उपत्यका जोखिमबाट मुक्त भएको हो त? देशका विभिन्न स्थानमा कोभिड-१९ भएका व्यक्ति पत्ता लागिरहेको बेला काठमाण्डू सुरक्षित नभएको विज्ञहरूको  भनाइ छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार काठमाण्डू उपत्यका उच्च जोखिमको सूचीमा छ।

सरकारले आन्तरिक रूपमा रेड (रातो), येलो (पहेँलो) र ग्रीन (हरियो) गरी तीन किसिमको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ।

काठमाण्डू 'उच्च जोखिम' मा पर्नुको कारण

श्रेष्ठ भन्छन्, "काठमाण्डू अहिले पनि रेड जोनमा छ।"

जनसङ्ख्याको अनुपातमा काठमाण्डू उपत्यकामा सङ्क्रमण निकै कममा देखिएको छ।

तर 'मानिसहरूको आवागमन बाक्लो भएको र मानिसहरू लुकीछिपी धेरै भित्रिएकाले' उपत्यकालाई उच्च जोखिममा राखिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।

त्यसैले सार्वजनिक सवारी साधन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द नै रहनेछन्।

काठमाण्डू उपत्यकामा बाहिरबा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ट मानिसहरू नआऊन् भनेर थप कडाइ गरिने र कोरोनाभाइरसको परीक्षण व्यापक बनाइने अधिकारीहरू बताउँछन्।

परीक्षण बढाइँदै

अधिकारीहरूका अनुसार जोखिमपूर्ण ठाउँबाट आएका, सम्भावित सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेका र सङ्क्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका व्यक्तिबाहेक अन्यलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइएको थिएन।

यसअघि ज्वरो आएका र खोकी लागेका कतिपय बिरामीहरूको पनि कोरोनाभाइरस परीक्षण नगरिएको समाचारहरू आएका थिए।

परीक्षण सामग्रीको अभावले जनसङ्ख्याको तुलनामा परीक्षण निकै कम गरिएको बताइने गरेको थियो। उक्त विषय उच्च तहको छलफलमा पनि उठेको बताइएको छ।

तर महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, "ज्वरो आएका र खोकी लागेकाहरूको परीक्षण गर्छौँ, अब परीक्षणको दायरा बढाउँदैछौँ।"

अब कसको परीक्षण हुन्छ?

उनका अनुसार लकडाउनका बेला पनि बढी मानिसको सम्पर्कमा रहेका, राहत वितरणमा संलग्न, बिरामीको परीक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, फोहरमैला व्यवस्थापनमा काम गरेका, विदेशबाट आएका र शङ्कास्पद सबै व्यक्तिको परीक्षण गरिनेछ।

त्यसका लागि परीक्षण सामग्री पर्याप्त छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्विस तथा चीन सरकारले  उपलब्ध गराएका ३०-३० हजार तथा नेपाल सरकारले किनेका ४० हजार गरी कुल एक लाख किट पीसीआर परीक्षणको निम्ति उपलब्ध छन्।

'सुपर स्प्रेडर'को डर

त्यसले परीक्षणको दायरा थप बढाउन सहज हुने अधिकारीहरूको विश्वास छ।

तर दशौँ लाख जनसङ्ख्या रहेको र लकडाउन केही खुकुलो बनाइएकाले काठमाण्डू उपत्यकामा जोखिम पनि उत्तिकै रहेको अधिकारीहरूको ठम्याइ छ।

सरकारले लिएको लचिलो नीतिका कारण अनावश्यक रूपमा सम्पर्कमा जाने र हिँड्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, "आवागमन निकै बाक्लो छ। त्यसैले ५०-१०० जनालाई रोग सारेर एक जना 'सुपर स्प्रेडर' बन्यो र अरूले पाँच-पाँच जनालाई नै सारे भने अवस्था जटिल बन्न सक्छ।"

"हामीलाई त्यसको खतरा छ। परीक्षणले ठूलो जोखिम नदेखाए पनि सतर्क रहन आवश्यक छ।"

चीनबाट थप सामग्री आउँदै

नेपाली सेनाले चीनबाट पनि झन्डै साढे ३७ टन स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरू सडक मार्गबाट ल्याउँदैछ।

जीटुजी विधिबाट ल्याउन खरिद गरिएका ती सामानको पहिलो खेप गोन्जाओबाट स्थलमार्ग हुँदै वैशाख २२ गते नेपालतर्फ पठाइएको हो।

झन्डै पाँच टन  सामान सम्भवत: बुधवारसम्म आइपुग्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ।

त्यसपछि २४, २६ र...


लकडाउन खुकुलो भएपछि बजार तथा मन्दिरमा मानिसहरूको घुइँचो बढेको देखिन्छ

उनीहरूले ती तीन वर्गका सङ्क्रमितलाई नै लक्षित गरेर अहिले थप सङ्क्रमितको पहिचान र परीक्षण कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले कतिपयले काठमाण्डू उपत्यकामा समुदायस्तरमा कोरोनाभाइरस फैलिएको भन्ने गरेको भए पनि त्यस्तो अवस्था आइनसकेको बताए। तर उनका अनुसार त्यो स्थिति आउन सक्ने भएकाले सतर्क हुनुपर्छ।

उनले भने, "काठमाण्डूमा हामीले ट्राभल हिस्ट्री नभएकोमा सङ्क्रमण भेट्यौँ, तर समुदायमा गएर परीक्षण गर्दा ती व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरूमा पनि सङ्क्रमण भेटिएन।"

"त्यसले गर्दा अहिले स्थानीय स्तरमा सङ्क्रमण देखिएको छ। सामुदायिक तहमा प्रवेश गरिसकेको जस्तो देखिँदैन। तर एक न एक दिन त समुदायमा जान्छ नै। त्यसैले हामीले सतर्कता अपनाउनुपर्छ।"

उनका अनुसार अहिले समुदायमा  कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको स्थिति अध्ययन भइरहेको छ।

तीन वर्गका सङ्क्रमित

डा. पाण्डेका अनुसार अहिले उपत्यकामा विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइएका, सङ्क्रमण धेरै फैलिएका जिल्लाबाट आएका र स्थानीय स्तरका गरी तीन वर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्गका सङ्क्रमित भेटिएका छन्।

अहिलेसम्म राजधानीमा फेला परेका सङ्क्रमितमध्ये न्यून सङ्ख्याका व्यक्तिले मात्र बाहिर यात्रा नगरेको वा बाहिरबाट आएका मानिससँग संसर्ग नगरेको देखिएको छ।

उनले भने, "अहिलेसम्म नेपालमा भेटिएका सङ्क्रमितमध्ये ९७ प्रतिशत आयातीत छन् र त्यसमा पनि पुरुष ९० प्रतिशत छन्। समुदायमा फैलिएको अवस्थामा महिलाहरू पनि उत्तिकै सङ्क्रमित हुनुपर्ने हो। त्यो देखिएको छैन।"

उनले विदेशबाट उद्धार गरिएका नेपालीहरूमध्ये कतिले परीक्षण नगरी पनि आएको र कति बिरामीलाई पनि विमानमा ल्याइएकाले सँगै यात्रा गर्ने कतिपय पनि सङ्क्रमित देखिएको बताए।

त्यसैले अहिले होल्डिङ सेन्टर र क्वारन्टीनमा बढी केन्द्रीत भएर परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए।

परीक्षण

त्यस्तै उनले स्थानीय स्तरमा सङ्क्रमण भेटिएका क्षेत्रमा पनि परीक्षण अघि बढाइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार शनिवार नख्खु र तीनकुनेमा त्यस्तो परीक्षण गरिएको र आइतवार टोखामा गरिएको थियो।

काठमाण्डूमा लकडाउन खुकुलो भएपछि सवारीसाधनको चाप बढेको छ

सोमवार शङ्खमूल, भक्तपुर र गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रमा त्यस्तै गरिएको र मङ्गलवार कपनमा टोली खटाइएको पाण्डेले जानकारी दिए।

मन्त्रालयका अनुसार सोमवारसम्म उपत्यकाभित्रका एक दर्जनजति क्षेत्रमा सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्।

सोमवारसम्म काठमाण्डू उपत्यकाभित्र कुल २३९ जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्।

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाण्डूमा १६१ जना तथा ललितपुर र भक्तपुरमा ३९/३९ जना भेटिएका छन्।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले पनि उपत्यकामा समुदायमै फैलिसकेको अवस्था नरहेको बताए।

उनले उपत्यकाभित्र सङ्क्रमण देखिएका क्षेत्रलाई दृष्टिगत गरेर त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको 'र्‍यान्डम स्याम्प्लिङ' गरेर परीक्षण अघि बढाइएको जानकारी दिए।

'समुदायमा फैलिएको झिल्को, लक्षण नहुँदा यकिन गर्न समस्या'

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल अनुसन्धान शाखाका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार चाहिँ उपत्यकाभित्र समुदायमा फैलिएको जस्तो देखिने सङ्केतहरू आए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती देखिएको छ।

उनले भने, "स्रोत नै थाहा नभएका सङ्क्रमण देखिएको अवस्थामा समुदायमा पुग्यो भन्ने झिल्को र सङ्केतहरू त देखिएका छन्। तर नेपालमा लक्षण नै नहुने खालेको कोरोनाभाइरस आएकाले यकिन गर्न समस्या भएको देखिन्छ। यो एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ।"

नेपालमा...


लकडाउन खुलेपछि सडकमा सवारी साधनको सङ्ख्या बढेको छ

उनीहरूले नागरिकहरूले विशेष सतर्कता र सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्ने र सरकारले समुदायस्तरमा परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।

मङ्गलवार राति १२ बजेदेखि देशव्यापीरूपमा लगाइएको लकडाउन सकिएको सरकारी निर्णय आएपछि देशैभरि मानिसहरूको चहलपल बढेको विवरणहरू आएका छन्।

सडकमा केही मात्रामा सार्वजनिक यातायातका साधनहरू गुडेका छन् भने कतिपय व्यावसायिक क्षेत्र र सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू खुलेका छन्।

त्यसले जताततै भिडभाड बढाउँदा सामाजिक दूरी कायम नभएकाले सङ्क्रमणको जोखिम निकै बढेको जनस्वास्थ्यविद्हरूको भनाइ छ।

यस्तो जोखिम कम गर्न नागरिकहरू र सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक कुराहरू के-के हुन्?

जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार नागरिकले सतर्क रहन गर्नुपर्ने कुराहरू:

१. उत्साहित नहुनु

जनस्वास्थ्यविद्हरूले लकडाउन खुले पनि नागरिकहरूलाई उत्साहित भएर पहिलेकै जस्तो जीवनशैली नअपनाउन सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूका अनुसार नेपालमा कोरोनाभाइरसको जोखिम शून्य भएको वा घटेको भन्दा पनि कायम रहेकाले "मानसिक र व्यावहारिक रूपमा" निश्चिन्त हुने अवस्था छैन।

नेपाल जनस्वास्थ्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवम् एकजना जनस्वास्थ्यविद् भोगेन्द्रराज डोटेल भन्छन्, "अब सङ्क्रमणबाट बच्न हामी आफैँले सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ। कसैको अनुहार हेरेर त उसलाई कोरोनाभाइरस लागेको छ वा छैन थाहा हुँदैन। त्यसैले 'आफ्नो पोको बलियो पार्नु अरूलाई दोष नलगाउनु' भनेझैँ आफैँ सतर्क रहनुपर्छ।"

उनले सङ्क्रमण रोक्न अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड अपनाउन सबैलाई आग्रह गरे।

सरुवा रोगका विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी लकडाउन हट्दा अहिले धेरैले कोरोनाभाइरस समाप्त भएजस्तो गरी व्यवहार गरेको भन्दै "सबैले कोरोनाभाइरस लाग्न सक्छ" भन्ने सोचेर हिँड्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

२. सुरक्षाका उपाय अपनाउन जारी राख्नु

लकडाउन हटेपछि भिडभाड बढेर जोखिम थप वृद्धि भएकाले सामाजिक र शारीरिक दूरी कामय गर्ने कुरा थप महत्त्वपूर्ण हुन पुगेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

न्यूरोडमा मानिसको भिड

नेपालमा अधिकांश सङ्क्रमितहरूमा लक्षण नदेखिएकाले जोखिम धेरै रहेको उनीहरू बताउँछन्।

"अब सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बारम्बार हात धुने तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउनेजस्ता कुरामा झन् धेरै ध्यान दिनुपर्छ," डोटेल भन्छन्, "लकडाउन खुले पनि आवश्यक नपर्दासम्म घरबाट बाहिर ननिस्कनु नै उत्तम हुन्छ।"

उनी अब नागरिकहरूले पहिले भन्दा पनि बढी सतर्क हुने र कुनै पनि लक्षण देखिनेबित्तिकै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गइहाल्ने अवस्था आएको बताउँछन्।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइ प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुन सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि अब सर्वसारधाणले सार्वजनिक यातायात र कार्यालयहरूमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

उनी भन्छन्, "बसहरूमा सङ्क्रमण फैलने खतरा बढी हुने भएकाले यात्रा गर्दा सकेसम्म भाडा ठीक पारेर दिने र धेरैले प्रयोग गरेको पैसा कम प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। चालक सहचालकले पनि सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्छ। गाडीमा बस्दा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्छ।"

पुन कार्यालयहरूमा पनि पहिलेको जस्तो नजिकै बसेर काम गर्ने भन्दा पनि दूरी कायम गर्नुपर्ने तथा चिया र खाजा खाने बहानामा भिडभाड गर्ने चलनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन्।

त्यस्तै एउटै कार्यालयमा एकै स्थानमा बसेर फरक मानिसहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा एक व्यक्तिले छाडेपछि निर्मलीकरण गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।

सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवैले सुरक्षाका उपाय अपनाएर मात्र सेवा...


लकडाउन भइरहँदा पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको सङ्क्रमितको सङ्ख्या गम्भीर कुरा हो।

सुरुमा लकडाउनले सङ्क्रमणलाई रोकेकोमा आश्वस्त सरकार अब त्यसलाई निरन्तरता दिइरहन सकिने हो कि होइन भन्ने दुविधामा परेको छ।

चुक कहाँ भयो त?

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्वउद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी सरकारले तीन क्षेत्रमा सुधार गरिहाल्नुपर्ने बताउँछन्।

"प्रथम काम उसले पीसीआर परीक्षण बढाउनै पर्छ। दोस्रो क्वारन्टीनको व्यवस्थापन सुधार्नैपर्छ अनि तेस्रो वर्तमान लकडाउनको विधि परिवर्तन गरेर सुरक्षित खोल्नै पर्छ," जोशीले भने।

नत्र कोभिड-१९ भन्दा अन्य कारणले मानिसहरूको ज्यान जाने चेतावनी जोशीले दिए।

विज्ञहरूले परीक्षण तथा सम्पर्क पहिचान सहित विभिन्न आयाममा देखा परेका कमजोरी औँल्याउँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारका पाँच विफलता देखाएको छ।

काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले औँल्याएका ती विफलताबारे अब पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले सरकारलाई पनि जानकारी दिने बताइएको छ।

के हुन काङ्ग्रेसले औँल्याएका विफलता?

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार पार्टीले खास-खास क्षेत्रमा सरकारले प्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दर्शन गरेको विफलताको आकलन गरेको छ।

१. सचेतना

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको विषयलाई सरकारले समयमै गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको काङ्ग्रेसको ठहर रहेको शर्माले बताए।

"न तयारीमा तत्परता देखियो न यसबारे समयमै सचेतना जगाउन सरकारले सक्यो," उनले भने।

यहीँबाट त्रुटी सुरु भएको उनले बताए।

नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारका विफलताको सूची बनाएको हो

२. अपर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री

द्रुत परीक्षण गरिनुपर्ने अनि स्वास्थकर्मीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्नु पर्ने बेला कैयन् अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री अपर्याप्त हुनु सरकारको अर्को विफलता भएको काङ्ग्रेस प्रवक्ताले बताए।

"स्वास्थ्य किट, परीक्षण सामग्री र भीटिएम जस्ता सामग्री अपुग छन्।"

"म अहिले प्रदेश १ को झापामा छु। यहाँ धरान अस्पतालको ल्याबमा दिनको ४५० जति परीक्षण नतीजा आउँछ जबकि ७०० भन्दा धेरै जम्मा हुन्छन्।"

"लामो समय जम्मा भएपछि नतीजा पनि सही नआउन सक्छ," उनले भने।

३. क्वारन्टीनको बेथिति

"अहिले जसरी क्वारन्टीनस्थल बनाइएका छन् ती त सङ्क्रमण फैलाउने थलो जस्ता भएका छन्," शर्माले भने।

क्वारन्टीनस्थलहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहको भएपनि ती मापदण्डअनुसार छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने अनि छैनन् भने बनाउने जिम्मा केन्द्र सरकारको रहेको भन्दै उनले यसमा सरकार चुकेको धारणा राखे।

कोरोनाभाइरसका कारण ज्यान गुमाएकामध्ये अधिकांशको मृत्युपश्चात् मात्र परीक्षण नतीजा आउने स्थिति दुखद भएको उनले बताए।

४. परीक्षण मापदण्डमा त्रुटी

सरकारले बनाएको पछिल्लो परीक्षण मापदण्डमा १४ दिन क्वारन्टीनमा राखेर विनापरीक्षण घर पठाउने कुरा परेको भन्दै शर्माले त्यसले सरकारले भाइरस सामु हात उठाएको दर्शाउने बताए।

"पछि एकदम धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमित बढेर भयावह स्थिति आउँदा उपचार आवश्यक व्यक्तिहरूलाई मात्र अस्पतालमा राख्न पर्ने हुन सक्ला। अनि अन्यलाई घरमै सुरक्षित बस भन्नुपर्ने स्थिति आउला।"

भारतीय सीमा क्षेत्रबाट ल्याइएका डोटीका नागरिकलाई बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवती बम क्वारन्टीनमा बस्दा पालना गर्नुपर्ने कुराबारे जानकारी दिँदै

"तर अहिले त्यस्तो स्थिति होइन र त्यस्तो स्थिति आउन नदिन अहिले गम्भीर भएर परीक्षण गर्दै एक्ल्याउनु पर्छ। यसरी कसम खुवाएर घर पठाउनु हुँदैन," उनले भने।

यो विफलताले भाइरस समुदायमा फैलने खतरा बढेको उनले बताए।

५. विदेशमा रहेकाको उद्धारमा उदासीनता

पाँचौँ...


लकडाउनका खुकुलो पारिएसँगै जोरबिजोर प्रणालीमा मोटरसाइकल तथा निजी सवारीसाधनहरू सञ्चालनमा आएका छन्।

तर सार्वजनिक सवारीहरू तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि थन्काइन आफूहरू बाध्य भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

सरकारले आफूहरूको मर्का नबुझेको र गुजारा गर्न गाह्रो भएको भन्दै ट्याक्सीचालकहरू अहिले आन्दोलित भएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि कार्यविधि प्रस्ताव गरेको भए पनि त्यसबारे मुद्दा टुङ्गो लाग्न नसक्दा समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

किन भयो समस्या

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनका लागी सरकारले स्पष्ट खाका तयार पार्न नसक्दा समस्या परेको बताउँछन्।

लामो समयसम्म यातायात क्षेत्र सञ्चालन नहुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ

उनको अनुसार लामो समयदेखि त्यत्तिकै थन्किएका सवारीसाधन सडकमा निकाल्न मात्रै सवारीको प्रकारअनुसार १०,००० देखि चार लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने अवस्था छ।

"सवारीसाधनहरूमा घाँस पलाएको अवस्था छ। सवारीसाधन नचल्दा इन्जिन नै बिग्रिने खतरा छ। बसमा ब्याट्री मात्रै फेर्न ४०-५० हजार खर्च हुने अ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वस्था छ। टायरहरू पनि बिग्रेका छन्," उनले भने।

"त्यसकारण सरकारले सडकसम्म गाडी पुर्‍याउने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ। हामीले त्यसका लागि पुनर्कर्जाको सुविधा दिन अनुरोध गरेका छौँ।"

यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सातदेखि आठ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको सिटौलाको दाबी छ।

त्यसमा झन्डै ७० देखि ८० प्रतिशत लगानी ब्याङ्कहरूको भएको र यो क्षेत्रमा परेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सतर्कतासहित सवारी चलाउने वातावरण बनाइनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।

लामो समयसम्म यातायात क्षेत्र सञ्चालन नहुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

"यातायात भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चारजस्तै हो। यो क्षेत्र चलायमान नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन," सिटौलाले भने।

के छ माग

व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि तयार पारेको कार्यविधिमा धेरै विषय अस्पष्ट छन्।

केही साताअघि गृहजिल्लाका स्थानीय निकायले व्यवस्था गरिदिएको सवारीसाधन चढेर काठमाण्डूबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू घर फर्किएका थिए

सिटौलाका अनुसार उनीहरूले सरकारलाई चालक, सहचालक तथा यात्रुहरू एकैचोटि यात्रा गर्दा स्वास्थ्यको चुनौतीसँग कसरी जुझ्ने भन्ने विषय कार्यविधिमा स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए।

त्यसबाहेक सार्वजनिक यातायात कुनकुन ठाउँमा खुला राख्ने र कुन प्रकारको सवारी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा पनि आफूहरूले सरकारसँग ठोस योजनाको माग गरेको उनी बताउँछन्।

"तीस सीटका गाडीमा सामाजिक दूरी कायम राखेर चलाउँदा त सञ्चालन खर्च पनि जुट्दैन। हामीलाई नाफा चाहिएको छैन। यो अवस्थामा सम्हालिन सक्ने व्यवस्था भए पुग्छ भनेका छौँ," उनले भने।

त्यसबाहेक लकडाउनका बेला नवीकरण हुन नपाएका कागजपत्रबारे पनि सरकारले विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अनिर्णय किन

कोभिड-१९ महामारीकाबीच सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विषय पेचिलो रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन सक्ने हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित अन्य विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाकी सहसचिव प्रमिलादेवी शाक्य वज्राचार्य बताउँछिन्।

"यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको कार्यविधि हामीकहाँ आएको छ। त्यसका केही प्रावधानहरू बारे ठोस निर्णय लिनुपर्नेछ," उक्त कार्यविधिमा ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर...


लकडाउनका बेला पोखरामा ठेलामा तरकारी बेच्न लगिँदै

बुधवार  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ ५ गतेसम्म लकडाउनको अवधि बढाउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताइन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिने उद्देश्यले सरकारले चैत ११ देखि देशभरि अत्यावश्यकबाहेक अन्य काममा हिँडडुल र सवारीसाधन प्रयोग गर्न रोक लगाएको थियो।

त्यसपछि लकडाउनको अवधि पटकपटक थप गरिएको थियो। यसअघि १० दिन थपिएको लकडाउनको अवधि बिहीवार मध्यरातसम्म कायम थियो।

सरकारले आगामी बुधवार (वैशाख ३१) सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द राख्ने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान आगामी जेठ २ गतेसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अहिले सरकारले सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा व्यावसायिक उडान जेठ १८ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

थप कडाइ गरिने

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार सरकारले लकडाउनमा अझै कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो अवधिमा कस्ता व्यवसाय गर्न पाइने र क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्ता सवारीसाधनलाई सञ्चालन गर्ने दिने भन्ने विषयमा सूची पनि तयार पारिएको उनले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो

सरकारले पाँचौँ पटक लकडाउनको अवधि बढाएको हो।

छिमेकी देश भारतले लकडाउनको अवधि बढाएर जेठ ४ गतेसम्म पुर्‍याएको छ।

भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ। मङ्गलवार भारतमा झन्डै ४,००० नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

एकै दिनमा सङ्क्रमित पुष्टि भएको त्यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सङ्ख्या हो। केही राज्यले ढिलो तथ्याङ्क दिएकाले सङ्ख्या बढेको बताइएको छ।

नेपालमा लकडाउन लगाइएपछि धेरै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित व्यक्ति फेला परेका हुन्।

अहिले भारत र चीनसँगका सीमानाका पनि बन्द छन्

मन्त्री अर्यालले बिहीवार साँझ देशभरि दीप प्रज्वलन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्।

बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँग सङ्घर्ष गर्न परिचालित सबैप्रति सम्मान प्रकट गर्न, बिरामीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न तथा दिवङ्गत व्यक्तिको आत्माको शान्तिका लागि बिहीवार साँझ ७ बजे दीप प्रज्वलन गर्न सरकारले आह्वान गरेको हो।

सरकारले बिहीवार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

नेपालको अवस्था

अहिलेसम्म नेपालका सातमध्ये छवटा प्रदेशमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भेटिएका छन्।

बुधवार थप १७ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ९९ पुगेको छ।

वैशाख २४ बुधवार अपराह्ण ४:३० बजेसम्म प्राप्त तथ्याङ्क

९९कुल सङ्क्रमित

+१७अघिल्लो दिनबाट वृद्धि

३जना निको भएका व्यक्तिमा फेरि भाइरस देखियो

१४,०९६वटा परीक्षण - पीसीआर विधिबाट

१९,७३४जना देशभरि क्वारन्टीनमा

१३६जना चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै

रोगमुक्त भएको बताइएका २२ मध्ये तीन जनामा पुनः परीक्षण गर्दा कोरोनाभाइरस देखिपछि उनीहरूलाई फेरि अस्पताल भर्ना गरिएको छ।

विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा राखिएका ३१ सङ्क्रमितमध्ये छ जना निको  भएपछि बुधवार बिहान अस्पतालबाट बिदा भएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरि १९,७३४  व्यक्ति क्वारन्टीनमा छन्।

बुधवार अपराह्णसम्म पीसीआर विधिबाट १४,०९६ वटा परीक्षण गरिएको थियो।

कोरोना भाइरस: मानिसमा कीटनाशक छर्ने कार्यको आलोचना


लकडाउनका बेला भारतका लाखौँ प्रवासी कामदार र गरिबहरूले आयस्रोत गुमाएका छन्

"हामीले पर्याप्त हुनेगरी केही पनि गरेका छैनौँ," प्राध्यापक अभिजित बेनर्जीले बीबीसीलाई भने।

कोरोनाभाइरस महामारी रोकथाम गर्ने उद्देश्यले मार्च २४ मा लकडाउन लगाएपछि भारतले २३ अर्ब डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो।

त्यसको अधिकांश भाग विपन्न नागरिकका लागि खाद्यसुरक्षा र रकम दिन खर्च भयो।

"हामी कोही पनि भोको बसून् भन्ने चाहँदैनौँ र कसैको पनि हात रित्तो होस् भन्ने चाहँदैनौँ," अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले त्यति बेला भनेकी थिइन्।

लकडाउन उचित तर समाधान हैन

सन् २०१९ मा एस्थर डुफ्लो र अर्थशास्त्री मिखाइल क्रेमरसँगै अर्थशास्त्रतर्फ नोबल पुरस्कार जितेका प्राध्यापक बेनर्जीले कोभिड-१९ फैलिन नदिन सरकारले गरेको काम उचित भएको बताए।

अभिजित बेनर्जीले सन् २०१९ मा अर्थशास्त्रतर्फ नोबल पुरस्कार पाएका थिए

"तर लकडाउन नै समस्याको अन्तिम समाधान होइन। खोप नबन्दासम्म लामो समय यो रोग हामीसँगै रहन्छ र त्यो चाँडै हुने देखिँदैन," अमेरिकाको बोस्टनस्थित एमआईटीमा प्राध्यापन  अर्थशास्त्रीले भने।

"अब के गर्नुपर्छ भनेर भारतले स्पष्ट खाकासह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ितको योजना बनाउन आवश्यक छ। अर्थतन्त्रले गिरावटको सामना यसअघि नै गर्न थालिसकेको थियो। कोरोनाभाइरसको महामारीले दोहोरो अप्ठ्यारो निम्त्याएको छ र मानिसहरूले आम्दानी गर्ने क्षमता पनि गुमाइरहेका छन्।“

आम्दानी गुमाएर गरिबी खेप्न बाध्य व्यक्तिसँग सरकार उदार हुनुपर्ने र उनीहरूलाई त्यस्तो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउनमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने प्राध्यापक बेनर्जीको सुझाव छ।

"बजारहरू बन्द भएका बेला मानिसहरूहलाई पैसा दिनुको के अर्थ भन्नेबारे चासो रहेको मलाई थाहा छ। तर मानिसहरूलाई पैसा आउँदैछ र त्यसले माग सिर्जना गर्न सक्छ भनेर भन्न सुरु गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

"मानिसहरू आश्वस्त हुन चाहन्छन्। र, मानिसहरूलाई आश्वस्त पार्न सरकार थप सक्रिय हुनुपर्छ।"

सामानको आपूर्ति र सेवा सहज हुने बेला मानिसहरूको हातमा पैसा भए उनीहरूले गएर पैसा खर्च गर्न सक्ने उनले औँल्याए।

गरिबका खल्तीसम्म पैसा कसरी

भारतका थुप्रै सङ्घीय कल्याणकारी योजनाहरूमा सूचीकृत करोडौँ घरहरू त्यस्ता प्रत्यक्ष आर्थिक लाभका लागि योग्य हुने उनले बताए।

उनका अनुसार त्यस्तो सूचीमा नपरेका धेरै मानिसलाई स्थानीय समुदायमा त्यसबारे जानकारी गराउन पाउने संयन्त्र हुन सक्छ र त्यसबाट उनीहरूको खल्तीसम्म पैसा पुगेको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

"उपायहरू छन्। त्यस्ता लाभका लागि को बढी योग्य छ र को छैन भन्ने सधैँ निर्क्योल नहुन सक्छ। तर अहिलेको समयमा हामी यथासम्भव राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छैनौँ। यो आपत्‌को समय हो।"

प्राध्यापक बेनर्जी कल्याणकारी सुविधा विस्तार गर्न पैसा छाप्न पनि डराउन नहुने ठान्छन्।

"अमेरिकाले पनि पैसा छाप्ने र खर्च गर्नेबारे सोचिरहेको छ। मलाई थाहा छैन भारतले किन त्यो गर्न हुँदैन।"

"सायद वस्तु र सेवाको आपूर्ति नभएका बेला त्यहाँ मुद्रा स्फीतिको डर छ। तर आम्दानीको जुन खाडल खडा गरिएको छ त्यसलाई पुर्न भारतले केही गर्नुपर्छ। पैसा खर्च गर्नेबारे सरकार आक्रामक हुनुपर्छ।"

"नयाँ सङ्क्रमण र मृत्युका घटना नदेखियोस् र वस्तु र सेवाको आपूर्ति सञ्जाल गर्दा अर्को लकडाउन लगाउनुपर्ने अवस्था कसरी आउँदैन भन्ने नै मुख्य चुनौती हुनेछ," प्राध्यापक बनर्जीले भने।

विश्व ब्याङ्कका अनुसार सन् २०२०-२१ मा भारतको अर्थतन्त्र जम्मा १.५ देखि २.८ प्रतिशतमात्रै वृद्धि हुने ठानिएको छ।

स्वतन्त्र रूपमा गरिएको एउटा मूल्याङ्कन अनुसार भारतमा बेरोजगारी तीव्र गतिमा बढेको छ।

मुख्य सेवाहरू दिने उद्योगका आधार...


लकडाउनको समयमा सुरक्षा निकाय र प्रशासनको आँखा छलेर अवैध सिकारी तथा काठ र वनपैदावार तस्करी गरिरहेको अवस्थामा दर्जनौँ व्यक्ति पक्राउ परेको वन मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ।

विभागका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले भने, ''लकडाउनको पहिलो हप्तादेखि नै सिकारी तथा तस्करहरू गैरकानुनी रूपमा निकुञ्ज प्रवेश गरेपछि सबै निकुञ्जमा सुरक्षा थप गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ।''

भिडन्तमा सिकारीको मृत्यु

लकडाउनका बेला गस्तीमा रहेका सुरक्षाकर्मीको टोलीसँग भिडन्त हुँदा एक जनाको सन्दिग्ध सिकारीको मृत्यु भएको र सुरक्षाकर्मीसहित केही अन्य घाइते भएको श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताए।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अमिर महर्जनका अनुसार निकुञ्जको भित्री भागमा अवैध सिकारीहरूको एउटा टोलीमा ११ जना थिए। तीमध्ये एक जनाको ज्यान गयो भने अर्का एक व्यक्तिलाई हतियारसहित पक्राउ गरिएको छ।

त्यहाँ नेपाली सेनाका जमदारको दाहिने खुट्टामा गोली लागेको छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पैदलगस्तीका क्रममा सुरक्षाकर्मी र निकुञ्जका कर्मचारीहरू

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

महर्जनले भने, ''पक्राउ पर्ने एक सिकारी काठमाण्डूमा रङ्गरोगन लगाउने काम गर्ने व्यक्ति भएको र लकडाउनका बेलामा घर फर्किएको हुनाले सिकार गर्न आएको बुझिएको छ।''

लकडाउनका बेला घाँसदाउरा गर्न निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ।

चितवनमा ड्रोनबाट निगरानी

लकडाउनको अवधिमा सिकारी र तस्करहरू सक्रिय हुन थालेपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले विभिन्न ६१ स्थानबाट पैदलगस्ती गर्न थालेको छ।

निकुञ्जमा जोखिममा भएका स्थानमा ड्रोनबाट पनि निगरानी हुन थालेको छ।

तर लकडाउनकै बेलामा गम्भीर चोटसहित मृत भेटिएका दुई घडियालको विषयमा भने अहिलेसम्म अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रूपाखेतीले भने, '' नारायणी र राप्तीमा घडियाल जालमा मरेको अवस्थामा र गम्भीर चोटसहित भेटिनुले नदी प्रणालीमा रहेका वन्यजन्तुहरू सिकारीको निसानामा रहेको बुझिएको छ।''

उक्त निकुञ्जमा विभिन्न उद्देश्यसहित गैरकानुनी ढङ्गले १०० जनाभन्दा बढी व्यक्ति प्रवेश गरेका र अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पक्राउ पर्नेमध्ये एक जना गैँडामारेको अभियोगमा १० वर्ष जेलसजाय भोगिसकेको व्यक्ति भएको प्रहरीले जनाएको छ।

खुला सिमानाका चुनौती

भारतसँगको खुला सिमानाका कारण कतिपय स्थानमा रहेका छिद्रलाई सिकारीले प्रयोग गरेर विभिन्न नाकाबाट निकुञ्ज प्रवेश गरेको हुन सक्ने संरक्षण अधिकारीहरूको अनुमान छ।

चोरीसिकार नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायका अतिरिक्त स्थानीय युवाहरू सम्मिलित ६११ वटा एकाइ सक्रिय छन्।

तर सूचना प्रणालीचुस्त पार्न नसकिएको संरक्षण अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्।

लकडाउनकै अवधिमा डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले गत साता काठ काटिरहेको अवस्थामा तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ। कैयौँ व्यक्ति फरार छन्।

निसानामा साना वनजङ्गल पनि

वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा सक्रिय अनुसन्धानकर्ता कुमार पौडेलका बुझाइमा निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका अतिरिक्त सानातिना वनजङ्गलमा पनि सिकार हुने गरेको छ। तर राज्यले त्यता ध्यान दिन नसकेको उनी बताउँछन्।

उनले भने, ''निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रबाहिर पनि राज्यको प्राथमिकतामा नपरेसम्म अवैध सिकारमा कुनै कमी आउँदैन।''

कैलालीमा गत साता चिरान काठ तस्करी भइरहेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले एक जनालाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धानका लागि डिभिजन वन कार्यालय...


लगभग बोइङ ७३७ को आकारको उक्त एजी६०० विमानमा चारवटा 'टर्बोप्रप' इन्जिन छन्।

विमानले ५० यात्रु बोक्न सक्ने र १२ घण्टासम्म उड्न सक्ने बताइएको छ।

यो विमान आगलागी नियन्त्रण तथा सामुद्रिक दुर्घटनाहरुमा उद्धारका लागि प्रयोग हुने बताइएको छ।

सैन्य प्रयोग

तर यसको सैन्य उपयोगिता पनि छ।

यो विवादित साउथ चाइना सी क्षेत्रमा पनि प्रयोगमा आउन सक्ने ठानिएको छ।

'कुनलोङ्' नाम दिइएको उक्त विमान सो क्षेत्रमा चीनले आफ्नो भाग भनी दावी गरेको सबैभन्दा दक्षिणी कुनासम्म पुग्न सक्छ।

सरकारी सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वाले उक्त विमानलाई समुद्र र द्वीपहरुको 'संरक्षक'का रुपमा चित्रण गरेको छ।

साउथ चाइना सीसम्बन्धी चिनियाँ नीतिको विभिन्न छिमेकी मुलुकहरुले प्रतिवाद गरेका छन्।

राष्ट्रसंघ समर्थित एउटा न्यायाधिकरणले साउथ चाइना सीको अधिकांश क्षेत्रमाथिको चिनियाँ दावी गत वर्ष खारेज गरिदिएको थियो।

विशाल

दक्षिणी प्रान्त ग्वाङडोङबाट विमानले उडान भरेको सरकारी टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष देखाइएको थियो।

फर्कदाँ उक्त विमानलाई सैनिक धुनसँगै मानिसहरुले झण्डा हल्लाएर स्वागत गरेका थिए।

विमान बनाउन आठ वर्ष लगाइएको थियो।

त्यसले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

साढे ५३ टनसम्मको भार लिएर उड्न सक्नेछ।

विमानको पखेटाको एउटा कुनाबाट अर्कोसम्मको दूरी करिब ३९ मिटर अर्थात् १२७ फिट छ।

चीनभित्रबाटै त्यस्ता खाले १७ वटा विमान मगाइएका छन्।

एजी६००, आफ्नो प्रकारको विमानमध्ये अहिलेको समयको सबैभन्दा ठूलो हो तर अर्बपति होवार्ड ह्युजको प्रख्यात उड्ने डुंगा त्योभन्दा ठूलो थियो।

'द स्प्रुस गुज' अर्थात् 'ह्युज एच-फोर हर्कुलिस'को पखेटा साढे ९७ मिटर लामो थियो।

तर त्यसले सन् १९४७ मा एकपटक मात्रै उडान गरेको थियो र त्यो जम्मा २६ सेकण्डको थियो।

त्यसपछि त्यो कहिले उडेन र अहिले त्यसलाई ओरेगोनको संग्रहालयमा राखिएको छ।


लगातार ११ वर्षदेखि रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका प्रमुख मुकेश अम्बानी सो सूचीमा सबैभन्दा माथि छन्।

फोर्ब्सका अनुसार अम्बानीको रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको सम्पत्ति ४७.३ अर्ब डलर बराबरको छ।

दोस्रो स्थानमा अजीम प्रेमजी, तेस्रोमा लक्ष्मी मित्तल, चौथोमा हिन्दुजा ब्रदर्स र पाँचौँ स्थानमा पालोनजी मिस्त्री परेका छन्।

भारतका यी शीर्षस्थ पाँच अर्बपतिहरूको उमेर ६१ देखि ८९ वर्ष बीचको रहेको रहेछ।

ठूला सयजना अर्बपतिहरूको सूचीमा कैयौँ युवा पनि समेटिएका छन्। यी हुन् भारतका पाँच युवा अर्बपतिः

भाविन र दिव्याङ्क तुराखिया

छत्तीस वर्षीय दिव्याङ्क तुराखिया र ३८ वर्षीय भाविन तुराखिया डाइरेक्ट-आई कम्पनीका सहसंस्थापक हुन्।

डाइरेक्ट-आई विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरूको समूह हो, जसको स्थापनमा सन् १९९८ मा २५ हजार भारु लागतमा गरिएको थियो।

फोर्ब्सका अनुसार सो कम्पनीको सम्पत्ति अहिले एक अर्ब ५५ करोड डलर अर्थात् ११, ४३३ करोड भारु बराबरको छ।

भारतका ठूला सयजना अर्बपतिको सूचीमा यी दाजुभाइ ९७ औँ स्थानमा रहेका छन्।

खेलकुदसम्बन्धी व्यवसायबाट थालनी गरेका मुम्बईका यी दाजुभाइले अन्लाइन विज्ञापनदेखि एपजगत्‌मा सफलता हासिल गरेका छन्।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भारतका साथै अमेरिका र संयुक्त अरब एमिरेट्सबाट पनि यी दाजुभाइको कम्पनी सञ्चालनमा छ।

विजय शेखर शर्मा, पेटीएम

भारतमा 'नोटबन्दी'पछि पेटीएमले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको छ।

डिजिटल बिल कारोबारबाट थालिएको उसको यात्रा अहिले ई-कमर्सको दुनियाँमा पुगेको छ।

विजय शेखर शर्माले सन् २०१० मा पेटीएमको स्थापना गरेका थिए। भारतका ठूला १०० धनीको सूचीमा ४० वर्षीय विजय शेखर ७४ औँ स्थानमा रहेका छन्।

पेटीएमको अहिलेको सम्पत्ति दुई  अर्ब १५ करोड डलर अर्थात् १५, ८५५ करोड भारु बराबरको छ।

अलिगढका विजय शेखरले प्रारम्भिक दिनमा आफ्नो अङ्ग्रेजी भाषा राम्रो नभएका कारण समस्या झेल्नुपरेको थियो। स्नातक पढ्दै गर्दा उनले आफ्नो व्यवसायको थालनी गरेका थिए।

शमशीर भायलील, भीपीएस हेल्थ केयर

युवा अर्बपतिहरूको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेका ४१ वर्षीय शमशीर भायलील भीपीएस हेल्थ केयरका सञ्चालक हुन्। उनी फोर्ब्सको सूचीमा ९८ औँ स्थानमा छन्।

फोर्ब्सका अनुसार उनको सम्पत्ति एक अर्ब ५४ करोड डलर अर्थात् ११, ३६९ करोड भारु बराबरको छ।

सन् २००७ मा एउटा अस्पतालबाट व्यवसाय थालेका शमशीरले भारतबाहेक संयुक्त अरब एमिरेट्स र ओमानमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिसकेका छन्।

केरलामा जन्मिएका शमशीरले संयुक्त अरब एमिरेट्समा एक रेडियोलोजिस्टका रूपमा काम थालेका थिए। एक वर्ष जागिर खाएपछि उनले अस्पताल स्थापना गरे।

हालै केरलाका बाढीपीडितका लागि उनले ५० करोड भारु सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए।

समीर गहलोत, इन्डियाबुल्स ग्रुप

दिल्लीको हौजखास क्षेत्रमा जस्ताको छाना भएको घरबाट कार्यालयबाट व्यवसाय थालेका समीर गहलोत भारतका सबैभन्दा सम्पन्न युवा हुन्।

चवालीस वर्षीय समीर इन्डियाबुल्स ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। फोर्ब्सका अनुसार उनको सम्पत्ति चार अर्ब दुई करोड डलर अर्थात् ३०, ९२५ करोड भारु बराबरको छ।

भारतका शीर्षस्थ अर्बपतिको सूचीमा उनी २९ औँ स्थानमा परेका छन्।

मेकानिकल इन्जिनिरिङ पढेका हरियाणाका समीर जागिर खान विदेश गए। दुई वर्षपछि स्वदेश फर्केर एउटा 'ब्रोकरिङ' कम्पनी सस्तोमा किने।

त्यससँगै उनले घरजग्गा कारोबारलाई पनि अगाडि बढाए र सफलता पाउँदै गए।

डा. रञ्जन पई, मणिपाल ग्रुप

डा. रञ्जन पई भारतको चिकित्साक्षेत्रको चिरपरिचित नाम हो। मणिपाल एडुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुपका अध्यक्ष भारतीय अर्बपतिहरूको सूचीमा ८६ औँ स्थानमा रहेका छन्।

फोर्ब्सका अनुसार ४५ वर्षीय रञ्जनको सम्पत्ति एक...


लगातारको वर्षाका कारण नारायणी नदी, रेउखोला, बबई नदी र रानीजरुवा क्षेत्रमा जोखिम बढेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शुक्रबार मध्य र पश्चिम तराईका साथै धेरैजसो पश्चिम पहाडी भेगमा मध्यम र उच्च वर्षा हुने अनुमान गरेको छ।

मध्य नेपालको नारायणी र पश्चिमको बबई नदीमा पानी खतराको तहमा पुगेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ।

बाढीको त्रास बढेसंगै गृह मन्त्रालयले जोखिमयुक्त स्थानका समुदायहरुलाई पनि सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

बिहिबारदेखि लगातार परेको पानीका कारण नारायणी नदी, रेउखोला, बबई नदी र रानीजरुवा क्षेत्रमा पानीको सहत बढेको गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको भनाइ छ।

सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै त्यस क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधन आवागमन र मानिसको हिँडडुलमा समेत रोक लगाइएको केन्द्रका अधिकृत प्रदिप राईले बताएका छन्।

'प्रतिबन्ध'

उनले भने, "चितवनको रेउखोला क्षेत्रमा चाहिँ पानीले खतराको तह नाघिसकेका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत त्यस क्षेत्रमा गाडीहरु जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अनि बबईको रानीजरुवा भन्ने ठाउँको स्टेशन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले खतराको तह बढेको सुचना दिएको छ।''

गृहमन्त्रालयले सुरक्षा, स्थानीय प्रशासन लगायतका निकायलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ।

जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सबै सरकारी निकायलाई तयारी अवस्थामा राखिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक काफ्लेले बताए।

उनले भने, ''कुनै एक ठाउँमा बाढी आयो भने त्यसको तीनचार घण्टापछि त्यो बाढीले अर्को ठाउँको बस्तीलाई असर गर्न सक्छ, त्यसैले 'साईरन' प्रणाली कायम गरिएको छ। त्यसले जोखिमपूर्ण क्षेत्रका बासिन्दालाई अलिकती सुरक्षित क्षेत्रमा जान समय पुग्छ।''

भविष्यवाणी

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार शुक्रबारपनि मध्य र पश्चिम तराईका साथै धेरैजसो पहाडी भेगमा बर्षा हुने अनुमान गरेको छ।

आगामी केही दिनसम्म देशका विभिन्न ठाउँमा मनसुन सक्रिय रहने विभागको भनाइ छ।

विभागका एक मौसमविद् सुवास रिमालले भने, ''धेरै ठाँउहरुमा घना बादलहरु बनिरहेको देखिएको छ। त्यसले गर्दा मध्यम खालको वर्षा हुने र एकदुई ठाउँमा भारी वर्षा हुने भएकोले पश्चिम र तराईका धेरै खोलाहरुको वहाव बढ्ने देखिएको छ।''

भारी वर्षासँगै पहिरोको जोखिमका कारण राजमार्गहरुमा विशेष निगरानी बढाउन निर्देशन दिइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

बैसाखयता नेपालमा बाढीका कारण १८ र पहिरोमा परेर ३० जनाको मृत्यु भइसकेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ।


लगानी बोर्डले आयोजना गरेको छलफलमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन्

लगानी बोर्ड नेपालले काठमाण्डूको नागढुंगादेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल सञ्चालनका निम्ति आफूले चालेको कदमबारे सरोकारवाला स्थानीय तहसँग छलफल गरेको छ।

त्यस्तै काठमाण्डू महानगरपालिकाले चक्रपथमा मोनोरेल चलाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ।

डा. सूर्यराज आचार्यसँग कुराकानी

काठमाण्डू उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात दिन प्रतिदिन सकसपूर्ण बन्दै गएपछि लगानी बोर्डले मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भावनालाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो।

सहयोगको वचन

त्यसै क्रममा उसले नागढुङ्गादेखि धुलिखेलसम्मको ३७ किलोमिटर दूरीमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न इच्छुक कम्पनी छनोटको निम्ति गत साता विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।

आफूले लिएको अग्रसरता र स्थानीय तहको सहयोग लगायतका विषयमा लगानी बोर्डले बिहीवार सरोकारवाला स्थानीय तहसँग छलफल गर्‍यो।

आफ्नो पक्षबाट पूर्ण सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भने, "लामो समयदेखि चर्चामै सीमि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त मेट्रो रेल अहिलेको महत्त्वपूर्ण योजना भएकाले अब यो काम छिट्टै हुनु पर्‍यो भन्यौँ।"

लगानी बोर्डले जनप्रनिधिनिलाई मेट्रो सञ्चालनको सम्भावना खोज्न आफूले लिएको अग्रसरताको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो

निजी-सार्वजनिक साझेदारी लगानीमा मेट्रो रेल बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।

सम्भाव्यता अध्ययनको निम्ति प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने कम्पनीले १५ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, "बोलपत्रको म्याद २१ दिन हो। त्यसपछि कम्पनी छनौट गर्छौँ र अध्ययनको काम हुन्छ।"

टुङ्गो

उक्त अध्ययनपछि मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भावना र लागतको टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ।

लगानी बोर्डले जनप्रतिनिधिसँग परामर्श गरेकै दिन काठमाण्डू महानगरपालिकाले चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालनको अध्ययन गर्न छनोट गरेको चिनियाँ कम्पनीसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ।

चिनियाँ कम्पनीले सात महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने बताइएको छ।

यस्ता अध्ययन विगतमा पनि पटकपटक भएको देखेका कतिपय जानकार पछिल्ला अग्रसरताबाट हौसिने अवस्था नरहेको बताउँछन्। आवश्यकता र महत्त्वभन्दा लहडमा काम भइरहेको उनीहरू टिप्पणी गर्छन्।

तर विकासका सम्भावना खुट्ट्याउने प्रयास गर्दा केहीमा सफलता हात लाग्न सक्ने भन्दै पछिल्ला प्रयासलाई नकारात्मक रुपमा लिन नहुने अर्का थरीको मत पाइन्छ।

धेरै मानिस एकैपटक बोक्ने र छिटो पुर्याउने साधनका रुपमा संसारका कैयौं मुलुकमा जस्तै मेट्रो


लगानी सम्मेलनको सँघारमा संसद्‍मा प्रस्तुत ती प्रस्तावित कानुनले नीतिगत सुधारमा ठूलो फड्को मार्न सघाउने उनीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सोमवार वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ।

केही समययता प्रतिनिधिसभाले विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी संशोधनसहितको विधेयक तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ।

त्यति मात्र होइन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक; व्यापार नियमनका लागि आवश्यक सेफगार्डस, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक; अनि सर्वथा नौलो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि तल्लो सदनमा दर्ता भइसकेका छन्।

आजभन्दा झन्डै २७ वर्षपहिले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनालगत्तै एक चरणका आर्थिक उदारीकरण तथा सुधारका निम्ति नौला कानुनहरू ल्याइए।

अर्थविद्हरू भन्छन् त्यसयता यस परिमाणमा यसरी सुधारको प्रयत्न भएको अहिले नै हो।

अपर्याप्त?

अर्थविद् डा शंकर शर्मा पनि यो धारणासँग सहमत छन्।

तर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उनका अनुसार कम्तीमा दक्षिण एशियाको त्यसमाथि पनि भारतको भन्दा सुधारिएको कानुन भएमात्र वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिन सक्छ।

समृद्धिको नारा दिएको सरकारले आर्थिक सुधारका निम्ति भन्दै नयाँ कानुनहरूको प्रस्ताव गरेको छ

जबकि प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरू सर्सर्ती हेर्दा ती भारतका भन्दा अझ कम्ती नै रहेको उनको ठम्याइ छ।

"पूर्वाधारमा हामी भारतभन्दा पछाडि छौँ। त्यो चाँडै बनाउन पनि सकिँदैन। त्यसकारण ऐनकानुन अनि तिनको कार्यान्वयनमा हामी भारतभन्दा एक कदम अगाडि भयौँ भने मात्र यहाँ लगानी आउँछ," उनले भने।

प्रस्तावित यी नयाँ कानुनहरूले के लगानी बढाउँछ त? यो प्रश्न अहिले धेरैको मनमा उब्जिएको छ।

अर्थविद् केशव आचार्यको जबाफचाहिँ यस्तो छ, "लगानी सम्मेलन आउन लागिसक्यो। यी कानुन पुसमाघतिरै पारित गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुने थियो। सम्भावित लगानीकर्ताहरू ती कानुनको विश्लेषणसहित आउने थिए। जे भए पनि सरकारले ऐनकानुन ल्याउन खोजेर प्रतिबद्धता देखाएको छ। त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ।"

स्वागत

लामो समयदेखि कानुनको सुधारको माग गरिरहेको निजी क्षेत्रले पछिल्ला प्रयासलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।

पूर्ण सन्तुष्ट नसुनिएपनि उनीहरूले सरकारको कदमलाई स्वागत गरेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, "नयाँ कानुनहरू बनाएर पुरानालाई विस्थापित गर्ने कामको हामी स्वागत गर्छौँ। हाम्रो अनुरोध सांसदहरूलाई के छ भने सकिन्छ भने हामी दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरूको भन्दा पनि राम्रा कानुन बनाऔँ। होइन भने कम्तीमा तीभन्दा खराबचाहिँ नबनाऔँ।"

हतार

चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन गर्न लागेको सरकारले सकेसम्म यी कानुनी सुधारलाई उक्त मिति अगावै संसद्‍बाट पारित गराएर लगानीकर्ताहरूमाझ सुधारको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

तर त्यसो गर्ने हतारमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल हुन नपाएको गुनासो विपक्षीमात्र होइन सत्ताधारी दलकै नेताहरूले पनि गरेका छन्।

सोमवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, "हतार गरेर कानुन ल्याइएको छ। यद्यपि लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर त्यसो गरिएको होला। पर्याप्त समय दिइएको भए राम्ररी छलफल गर्न सकिन्थ्यो।"

कानुन महत्त्वपूर्ण भएपनि नेपालमा त्योभन्दा जटिल कार्यान्वयन हुने गर्छ।

त्यसैले अब प्रशासनिक झमेला अनि भ्रष्टाचारजस्ता अवरोध पनि हटाउन सकेमात्र अर्थपूर्ण परिमाणमा...


लगानीकर्ताको स्रोत र क्षमता जस्ता विषयलाई नहेरी प्रभावका भरमा निर्णय गर्दा आयोजना निर्माणमा समेत असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

२०७५ देखि अबको १० वर्षसम्मलाई 'ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक'को रुपमा अगाडि बढाउने र यो समयावधिभित्र कूल १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा जोड दिने लक्ष्य सरकारको छ।

बुढीगण्डकी 'खोसाखोस'

१२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गएको वर्षको जेठको सुरुमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णयको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भैरहेकाबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरेर नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर हालैमात्र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोजना पुन: चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको छ।

प्रत्युत्पादक

यसरी झन्डै १६ महिनाको अवधिमा उक्त आयोजनाबारे सरकारका तीनवटा निर्णय भएका छन्।

यस्ता निर्णयले लगानीको वातावरण विगार्ने जलस्रोतविद् सुर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन्।

उनले भने, "यस्तो वातावरणमा लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने की नगर्ने भन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ने पर्छ। आज आफूले पाएको योजना भोलि अर्कोलाई दिइने हो कि; काम गर्दागर्दै अर्को कुनै निर्णय हुने हो कि भन्ने त्रास उनीहरुमा पर्छ। कानूनसम्मत काम नगर्दा सरकारको विश्वसनीयता समेत हराउँछ।"

जलाशययुक्त उक्त आयोजनाबाट विद्युत मात्रै उत्पादन गर्ने वा अन्य योजनाहरु पनि सँगसँगै लैजाने जस्ता निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा भएका यस्ता निर्णयले आयोजनामाथि नै खेलाँची भएको भनाइ जलस्रोतविद द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको छ।

उनले भने, "मन लाग्यो दियो, मन नलाग्यो फिर्ता लियो - त्यसले त यस्तो आयोजनामाथि खेलाँची गरेको देखियो। विदेशी लगानीकर्तालाई यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। देशको निर्णय गर्ने तौरतरिकामाथि पनि जग हँसाउने काम भएको रूपमा व्याख्या हुन थाल्छ।"

प्रवृत्ति

जलविद्युत आयोजनाहरूलाई गति दिनु पर्ने बेलामा अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न नसक्ने कम्पनीहरूलाई दिने प्रवृत्ति बढेको ऊर्जाविद रत्नसंसार श्रेष्ठले बताए।

गेजुवाले विगतमा गरेका कामको तौरतरिका पनि त्यस्तै भएकाले उक्त आयोजना अगाडि बढ्नेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन्।


लडाकुहरुले आइतबार शहरको मुख्यभागलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि टर्कीको झण्डा फहराएको र एकजना प्रसिद्ध कुर्द व्यक्तिको शालिक पनि ढालेका छन्।

सीमावर्ती अफ्रिन र वरपरका क्षेत्रबाट वाइपीजी भनिने कुर्द समूहका लडाकुहरुलाई हटाउने लक्ष्य सहित टर्कीले थालेको सैन्य कारबाही दुई महिनादेखि जारी छ।

यो अवधिमा दुई सय असी गैरसैनिकहरु मारिएको अभियानकर्मीहरुले बताएका छन् तर अंकाराले अस्वीकार गरेको छ।

अफ्रिनमा रहेको कुर्द लडाकू समूह वाईपीजीलाई निशानामा पारिरहेको टर्कीले उक्त समूहलाई आतंकवादी समूह भन्दछ।

सिरिया: मानवीय सहायता स्थगित

सिरिया: पूर्वी गुटाको स्थिति भयावह

विद्रोह

साथै टर्कीमा दशकौँदेखि स्वायत्ताका लागि विद्रोह गरिरहेको कुर्दिस्तान वर्कश पार्टी-पीकेके समूहको बिस्तारित स्वरुप वाईपीजी भएको टर्कीले ठान्दछ।

त्यहाँ रहेका कुर्द लडाकू समूह वाईपीजीलाई निशानामा पारिरहेको टर्कीले उक्त समूहलाई आतंकवादी समूह भन्दछ।

साथै टर्कीमा दशकौँदेखि स्वायत्ताका लागि विद्रोह गरिरहेको कुर्दिस्तान वर्कश पार्टी-पीकेके समूहको बिस्तारित रुप वाईपीजी भएको टर्कीले ठान्दछ।

वाईपीजीले भने पीकेके समूहसँग उसको प्रत्यक्ष सम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्बन्ध नभएको बताउने गरेको छ।

यसअघि टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप तायिप एर्दोआनले फ्रि सिरियन आर्मीका सदस्यहरुले अफ्रिनको मध्यभागलाई नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेका थिए।

जमिनमुनि बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थ र बाँकी अवरोधहरु पन्छाउने कार्यमा जारी रहेको एर्दोआनले बताए।

किन टर्कीका सेना सिरिया पसे?

झडप

टर्की-समर्थित फ्रि सिरियन आर्मी, एफएसएका प्रवक्ता मोहम्मद अल-हामदिनले तीनवटा मोर्चाबाट अफ्रिन प्रवेश गर्ने क्रममा कुनै खाले अवरोधको सामना गर्नु नपरेको बताएका छन्।

तर पर्यवेक्षक समूह सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्युमन राईट्सले टर्कीका सैन्य र फ्रि सिरियन आर्मीका लडाकुहरुले शहरको आधा भाग नियन्त्रणमा लिएको र आइतबार बिहान केही भागहरुमा झडपहरु जारी रहेको जनाएको छ।

हालैका दिनमा अफ्रिनमा हिंसा चर्किएपछि एक लाख पचास हजारभन्दा बढी मानिस सो क्षेत्र छाडी भागेका छन्।

तीमध्ये धेरैजसो सिरियाली सरकारको नियन्त्रणका रहेको भूभागतर्फ भागेको बताइएको छ।


लण्डनस्थित गाइज एण्ड सेन्ट टमसेज् अस्पताल र किङ्ग्स कलेजका वैज्ञानिकहरूको टोलीले उक्त औषधीले श्वासप्रश्वासको समस्याको उपचार गर्न सक्ने विश्वास गरेका छन्।

आइबुप्रोफनको प्रयोग शरिरमा सुन्निएको र दुखाइ कम गर्न गर्ने गरिन्छ।

वैज्ञानिकहरूको आशामा उक्त न्यून खर्चको औषधिले बिरामीहरूलाई श्वासप्रश्वासमा सघाउने यन्त्र भेन्टीलेटरमा राख्न नपर्ने तुल्याउन सक्छ।

'लिबेरट' अर्थात 'मुक्त गर्ने' नाम दिइएको यो स्वास्थ्य उपचार परीक्षणमा सहभागी आधा बिरामीले नियमित स्वास्थ्य उपचारका साथै आइबुप्रोफन औषधि पनि ग्रहण गर्नेछन्।

परीक्षण

यो परीक्षणमा मानिसहरूले बजारबाट सजिलै किन्न सक्ने आइबुप्रोफनको सामान्य मात्राभन्दा भिन्न विशिष्ट मिश्रणको प्रयोग गरिएको छ।

त्यस्तो मिश्रणको क्याप्सुल मानिसहरूले बाथ जस्ता रोगहरूको उपचारका लागि पहिले नै खाने गरेका छन्।

जनावरहरूमा गरिएको अध्ययनले उक्त औषधिले एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम भनिने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी जटिल अवस्थाको उपचार हुनसक्ने देखिएको छ।

यो कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूमा देखिने एउटा जटिल लक्षण हो।

किङ्ग्स कलेज लण्डनस्थित टोलीका एक सद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्य प्राध्यापक मितुल मेहताले भने: "हामीसँग प्रमाणका रूपमा जे उपलब्ध छ, त्यो हामीले जे गर्न खोजेको त्योसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर परीक्षण गर्न आवश्यक छ।"

दुवै सुरक्षित

यो महामारी फैलिनुको सुरुआतको चरणमा सङ्क्रमणको सामान्य लक्षण देखिएका बेला आइबुप्रोफन सेवन गर्नु खराब भनी चिन्ताहरू पनि व्यक्त भएका थिए।

फ्रान्सका स्वास्थ्यमन्त्रीले आइबुप्रोफन सेवन गर्दा कोरोनाभाइरसको लक्षण झन बल्झिन सक्ने भन्दै बरू बिरामीहरूले प्यारासिटमोल लिनु राम्रो भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चिन्ता झन् चुलिएको थियो।

तर कमिशन फर ह्यूमन मेडिसिन नामक सस्थाले एक निष्कर्ष निकाल्दै कोरोनभाइरस सङ्क्रमणको लक्षण देखिएका बिरामीले ती दुवैथरी औषधि सेवन गर्न सुरक्षित रहेको बताएको थियो।

ती दुवै औषधिले बिरामीको ज्वरो कम गर्ने र फ्लूको लक्षण कम गर्न सक्छन्।


लण्डनस्थित द किङ्स कलेजको एउटा समूहले कोभिड-१९ को लक्षण देखिएको विवरण एउटा एपमार्फत् व्यक्त गरेका ४ लाखभन्दा बढी मानिसको जवाफको अध्ययन गरेको थियो।

तर गन्ध वा स्वाद थाहा नपाउनु, रुघाखोकीजस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अन्य सङ्क्रमणको पनि लक्षण हो।

विज्ञहरूले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने र कदम चाल्नुपर्ने लक्षण चाँहि ज्वरो र खोकी भएको उल्लेख गरेका छन्।

यदि तपाईँ वा तपाईँसँगै बसिरहेका कोहीमा निरन्तर खोकी वा उच्च ज्वरो देखिएको छ भने कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि घरभित्रै बस्न सुझाव दिइएको छ।

अध्ययनले के फेला पार्‍यो?

द किङ्स कलेजका अनुसन्धानकर्ताहरूले कोरोनाभाइरसका सम्भावित लक्षणबारे विज्ञहरूलाई बुझ्न थप मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो अध्ययन केन्द्रित गरेका थिए।

कोभिड सिम्पटप ट्रायकर एपका अनुसार सम्भावित लक्षण रहेको भनिएका व्यक्तिहरूले निम्न धारणा राखेका थिए:

अध्ययनमा सहभागी चार लाख मानिसमध्ये १७ सय २ जनाले कोभिड-१९ को परीक्षण गराएका थिए। त्यसमध्ये ५७९ जनामा कोभिड- १९ देखिएको थियो।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएकामध्ये प्रत्येक पाँच जनामध्ये तीन जनाले स्वाद व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा गन्ध थाहा नपाएको धारणा राखेका थिए।

के स्वाद वा गन्ध थाहा नपाउनुलाई अब प्रमुख लक्षण मान्नुपर्छ?

विज्ञहरूले अझै पनि पर्याप्त प्रमाण नरहेको जनाएका छन्।

पब्लिक हेल्थ इङ्ग्ल्याण्ड र वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेशनले तिनीहरूलाई सूचीमा राखिसकेका छैनन्।

नाक, कान र घाँटीका चिकित्सकहरूको समूह ईएनटी यूकेले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएका केही बिरामीमा यी लक्षण देखिनु आश्चर्यजनक नभएको जनाएको छ। तर ती लक्षणहरू कोभिड-१९ मा मात्रै सीमित छैनन्।

द किङ्स कलेजका अनुसन्धानकर्ताहरूले स्वाद वा गन्ध थाहा नपाउनुलाई थप लक्षणका रूपमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुनसक्ने भनेका छन्।

तर त्यसलाई मात्रै नभई त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण ज्वरो र रुघालाई बढी प्राथमिकता दिन उनीहरूले सुझाएका छन्।

प्रमुख अनुसन्धानकर्ता टिम स्पेक्टर भन्छन्, "जब अरू लक्षणहरूसँग जोडेर हेरिन्छ, स्वाद वा गन्ध थाहा नपाउने व्यक्तिहरूमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण भएको सम्भावना तीन गुणा बढी भएको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाएको छ।"

"त्यही भएर त्यस्ता व्यक्तिले सङ्क्रमण फैलने अवस्था कम गर्न आफूलाई सात दिन एक्ल्याएर राख्नुपर्छ।"


लद्दाखको सीमामा भारत र चीनबीच पाँच महिनादेखि तनाव जारी रहेको बेला जयशङ्करले सीमाको अवस्थाबारे त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

अहिले भारत र चीन दुवै देशले विवादास्पद हिमाली सीमाक्षेत्रमा ५०,००० भन्दा बढी सैनिक खटाएका छन्।

जयशङ्करले शनिवार आफ्नो पुस्तक 'द इन्डिया वे - स्ट्र्याटजीज फोर एन अन्सर्टेन वर्ल्ड' बारे छलफल गर्न आयोजित बेविनारमा भारत-चीन सम्बन्धबारे महत्त्वपूर्ण कुराहरू भने।

दुई देशको सम्बन्धमा सुरुदेखि नै धेरै समस्या रहेको तर सन् १९८० पछि व्यापार, यात्रा, पर्यटन र विभिन्न सामाजिक गतिविधिका कारण केही सामान्य भएको उनले बताए।

"हामी सीमा विवाद समाधान हुनुपर्छ भनिराखेका छैनौँ। हामीलाई यो धेरै गाह्रो र जटिल विषय हो भन्ने थाहा छ। यस विषयमा विभिन्न तहमा वार्ताको प्रयास भएको छ।... दुई देशबीचको सम्बन्धका लागि यो निकै कठिन कुरा हो," उनले भने।

"म एउटा अत्यन्त आधारभूत मापकको कुरा गर्दैछु - वास्तविक नियन्त्रण रेखा भएको सीमावर्ती क्षेत्रमा सन् १९८० पछि भए जस्तै शान्ति र स्थिरता कायम हुनुपर्छ।"

भारत र चीनले विवाद कसरी समाधान गर्लान्?

जयशङ्करले भने, "यदि शान्ति र स्थिरता नराम्ररी प्रभा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वित छ भने दुवै देशको सम्बन्धमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक नै हो। हामीले अहिले त्यो देखिरहेका छौँ पनि।"

''भारत र चीन दुवै प्रगति गर्दैछन् र विश्वमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने आकाङ्क्षा पनि राख्छन्। तर दुवै देशले एकआपसमा कसरी तालमेल राख्छन् भन्ने  प्रश्न ठूलो हो।"

"मैले आफ्नो पुस्तकमा यिनै आधारभूत कुराबारे चर्चा गरेको छु।"

उनका अनुसार उनले पूर्वी लद्दाखमा तनाव उत्पन्न हुनुअघि गत एप्रिल महिनामै आफ्नो पुस्तक लेखिसकेका थिए।

भारत र चीन सीमामा लामो समयदेखि तनाव छ। पैँतालीस वर्षपछि सीमामा केही महिनाअघि पहिलो पटक गोली हानाहान पनि भयो।

तनाव चुलिएको बेला भारतले १०० वटाभन्दा बढी चिनियाँ एपलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो।

विवाद कहिलेदेखि?

भारत र चीनबीच सीमामा लामो समयदेखि तनाव हुँदै आएको छ।

तर चार दशकभन्दा बढी समयपछि सैनिकको मृत्यु हुनेगरी सङ्घर्ष भएको हो।

दुई देशबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएको थियो। त्यसमा भारत नराम्ररी पराजित भएको थियो।

चीनले आफ्नो ३८,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको भारतको आरोप छ। त्यसका लागि हजारौँ चिनियाँ सैनिक आएको उसको दाबी छ।

सीमाबारे दुई पक्षले तीन दशकमा पटकपटक वार्ता गरेका भए पनि कुनै समाधान फेला पारेका छैनन्।