एसईई परीक्षामा ४ लाख ८२ हजार ७०७ जना परीक्षार्थी सहभागी हुन लागेका थिए

पूर्वनिर्धारित मितिको अघिल्लो दिन बुधवार साँझ सरकारले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि एसईई परीक्षा स्थगित गरिएको जनाएको थियो।

अन्तिम अवस्थामा गरिएको त्यस्तो निर्णयका कारण कतिपयले प्रश्नपत्रको सुरक्षाबारे चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यसबारे निर्णय गर्न परीक्षाको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बिहीवार बसेको थियो।

निष्कर्ष

बैठकका निर्णय सुनाउँदै बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले भने: "समितिले देशभरिको सूचना लिएपछि प्रश्नपत्रहरू सुरक्षित रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ।"

"ती प्रश्नपत्रहरू अब कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्ड हुने इलाका प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालमा प्रहरी र केन्द्राध्यक्षको गरी दुईवटा ताला लगाइनेछ।"

अब गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई त्यसबारे निर्देशन दिने बताइएको छ।

परीक्षाको अर्को मिति भने कोरोनाभाइरसको महामारीबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको मूल्याङ्कन गरेर गरिने बताइएको छ।

सन् २०१६ मा भूकम्प र तराईमा भएका आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको पढाइ बिथोलेको चिन्ताबीच एसएलसी परीक्षामा छ लाखभन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दा बढी विद्यार्थी सहभागी भएका थिए

अर्को मिति जारी गर्दा विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा एकदेखि दुई हप्ताको म्याद दिइने बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले बताए।

यो वर्ष एसईई परीक्षामा ४ लाख ८२ हजार ७०७ जना परीक्षार्थी सहभागी हुन लागेका थिए।


एसईई परीक्षामा ४ लाख ८२ हजार ७०७ जना परीक्षार्थी सहभागी हुन लागेका थिए

विषेशगरि परीक्षा केन्द्रको नजिक डेरा लिएर बसिसकेका विद्यार्थीहरूले तयारी अनुसार परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै दुखेसो पोखेका छन्।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोरोनाभाइरस रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधवार एसईई परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि उक्त समितिले मानिसहरूको भिडभाड हुनसक्ने ठाउँहरू पनि अबको डेढ महिना बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

टाढा टाढाबाट भाडामा कोठा लिएर बस्न थालेको भए पनि घर फर्किनका लागि अब त्यतिकै हतार गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको तिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय केन्द्रबाट परीक्षामा सहभागी हुन आएकी छात्रा मनीषा शाहीले बताइन् ।

परीक्षामा सहभागी हुने तयारी अनुसार कोठा भाडामा बसिसकेको अवस्थामा अन्तिममा आएर परीक्षा रोकिएको समाचार सुन्दा निकै पिर लागेको उनले बताइन् ।

"परीक्षा हुनु भन्दा एक हप्ता अगाडि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भए हामीले दोहोरो दु:ख खेप्नु पर्ने थिएन," उनले भनिन।

अन्तिममा आएर परीक्षा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रोकिँदा आफूहरूलाई झन् समस्या थपिएको जुम्लाकी अर्की परीक्षार्थी बसन्ती चौलागाँइले बताइन्।

आफू मात्र नभएर परीक्षा दिने ठाउँसम्म पुर्‍याउन आएका अभिभावक समेत निराश भएर घर फर्कनु परेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।

समाचार नसुनेका कतिपय विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा आइरहेका हुनाले उनीहरूलाई सरकारले गरेको निर्णयको विषयमा जानकारी गराएर घर फर्काउने काम भइरहेको चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयस्थित परीक्षा केन्द्रका केन्द्राअध्यक्ष मीनराज शर्माले बताए ।

सन् २०१६मा एसईई परीक्षा केन्द्र पुगेका परीक्षार्थी र अभिभावकहरूको भिड। भूकम्प र तराईमा भएका आन्दोलनले विद्यार्थीहरुको पढाइ बिथोलेको चिन्ताका माझ एसएलसी परीक्षामा त्यसबेला ६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी भएका थिए

प्रश्न पत्र र उत्तर पुस्तिका सुरक्षामा समस्या

कर्णाली प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका उत्तर पुस्तिका र प्रश्न पत्रको कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने विषयमा समस्या हुन सक्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जुम्लाले जनाएको छ ।

प्रश्न पत्र र उत्तर पुस्तिका सबै सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका हुनाले त्यसको सुरक्षाको लागि सम्बन्धित प्रहरीचौकीहरूको सहयोग लिनु भनेर परीक्षा केन्द्रका केन्द्राध्यक्षलाई निर्देशन भए पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण समस्या भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जुम्लाका प्रमुख मकर बहादुर भण्डारीले बताए।

सबै स्थानमा विद्यार्थीको अनुपात अनुसार जनशक्ति खटाएको हुनाले त्यही अनुसारको खर्च बेहोर्नु परेको उनको भनाइछ ।

कर्णाली प्रदेशमा रहेका १० वटा जिल्लाबाट झन्डै ३६ हजार परीक्षार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा पुगेको भए पनि अन्तिम अवस्थामा आएर परीक्षा स्थगित भएपछि घर फर्किनु परेको शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।


एसयु-२७ लडाकु विमान र इपी-३ जासुसी विमान मात्र डेढ मिटरको दूरीमा उडेका हुन्।

अमेरिकी नौसेनाका अनुसार रूसी विमानले अमेरिकी विमानलाई दुई घण्टासम्म पछ्याएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा उक्त घटना भएको बताइएको छ।

गतिविधि

रूसी रक्षा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आकाशको प्रयोगसम्बन्धी नीति अनुसार नै आफ्ना गतिविधि भएको जनाएको छ।

रूसी र उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) गठबन्धन दुवैले साझा आकाशको प्रयोग गर्दै आएका छन्।

यद्यपि सन् २०१४ मा रूसले क्राइमियालाई गाभेपछि तनाव बढेको छ।

अमेरिकी नौसेनाले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो देशको जासुसी विमानको मार्गमा रूसी लडाकु विमान प्रवेश गरेको जनाएको छ।

सचेत

उसले "रूसी सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने अधिकार भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सुरक्षा सुनिश्चितता र दुर्घटना हुन नदिने काम गर्नुपर्ने" भन्दै सचेत गराएको छ।

अर्कोतर्फ रूसी रक्षा मन्त्रालयले "आफ्नो विमानको उडान मार्ग आकाश प्रयोग गर्न पाइने अन्तर्राष्ट्रिय नीति अनुरूप भएको" जनाएको छ।

उसले आफ्ना पाइलटहरूको व्यवहार कुनै तरिकाले पनि 'मापदण्ड विपरीत' नभएको र उनीहरू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

का गतिविधि "रूसी आकाशमा प्रवेश गर्ने अमेरिकी प्रयासलाई रोक्ने भएको" जनाएको छ।

रूसी सरकारले भनेको छ, अमेरिकी विमान रूसको सिमानादेखि टाढा गएपछि आफ्नो लडाकु विमान फर्केको थियो।


एस्ट्राजेनेकाले यसलाई अस्पष्ट कारणले समस्या उत्पन्न हुँदा गरिने “नियमित” विराम भनेको छ।

अहिले विश्वभरि विभिन्न खोपका परीक्षणहरू भइरहेका छन्।

एस्ट्राजेनेका र अक्सफर्ड यूनिभर्सिटीले निर्माण गरेको खोपलाई परीक्षणमा भएकामध्ये केही अरूसँगै प्रभावकारी मानिएको छ।

पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षणमा सफल देखिएको उक्त खोप बजारमा चाँडै आउने अपेक्षा छ।

केही सातायता सुरु भएको तेस्रो चरणको परीक्षणमा अमेरिका, यूके, ब्रजिल र दक्षिण अफ्रिकामा गरेर झन्डै ३०,००० व्यक्ति सहभागी छन्।

तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणमा प्रायः हजारौँ मानिसहरू सहभागी हुन्छन् र यो वर्षौँसम्म चलिरहन सक्छ।

कोरोनाभाइरसबारे थाहा भएका पाँच कुरा

खोप निर्माताहरू के भन्छन्?

एउटा स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट सुरक्षासम्बन्धी तथ्याङ्कको समीक्षा गर्न उक्त खोपको परीक्षण सबै देशमा रोकिएको छ।

त्यसपछि नियामक निकायहरूले खोप परीक्षण फेरि थाल्ने कि नथाल्ने भनेर निर्णय गर्ने बीबीसीका मेडिकल सम्पादक फेर्गुस वाल्शले जनाएका छन्।

”ठूला परीक्षणहरूमा संयोगवश कोही बिरामी परेको पाइन्छ, तर त्यसको जाँच गर्न स्वतन्त्र समीक्षा हुनुपर्छ,” अक्सफर्ड यूनिभर्सिटीक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा एक प्रवक्ताले भने।

बीबीसी संवाददाताका अनुसार अक्सफर्डले बनाएको कोरोनाभाइरस खोपको परीक्षण रोकिएको यो दोस्रो पटक हो।

ठूला र महत्त्वपूर्ण खोप परीक्षणहरूमा प्रायः यस्तो भएको पाइन्छ। परीक्षणमा सहभागी स्वयंसेवी कुनै कारणले बिरामी परेर अस्पताल भर्ना हुँदा र त्यो कारण तत्काल थाहा नहुँदा खोप परीक्षण रोक्ने गरिएको छ।

अहिले रोकिएको खोप परीक्षण केही दिनमै सुरु हुने ठानिएको छ।

यूकेमा खोप परीक्षणमा स्वेच्छाले सहभागी भएका व्यक्ति बिरामी परेको समाचार पहिलो पटक प्रकाशित गरेको स्ट्याट न्यूजले एउटा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उनी निको हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।

कोरोनाभाइरस रोक्ने खोप कहिले आउला

खोप विकास कुन अवस्थामा छ?

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर महिनामा हुने निर्वाचनअघि खोप उपलब्ध होस् भन्ने आफूले चाहेको बताएका छन्।

तर हतारमा राजनीतिक उद्देश्यले खोप ल्याउँदा सुरक्षा जोखिममा पर्ने सम्भावना भएको बताइएको छ।

कोभिड-१९ खोप बनाउन काम गरिरहेका नौवटा संस्थाको समूहले खोपका लागि वैज्ञानिक र नैतिक मापदण्ड अनुसरण गर्ने भन्दै मङ्गलवार सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

एस्ट्राजेनेका पनि उक्त समूहमा संलग्न छ। जारी खोप परीक्षणको तेस्रो चरणमा सम्पन्न भइसकेपछि उसले नियामक निकायबाट अनुमति लिन आवेदन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

जोनसन एन्ड जोनसन, बायोएनटेक, ग्ल्याक्सोस्मिथक्लाईन, फाईजर, मर्क, मोडर्ना, सानोफी र नोभाभ्याक्सजस्ता औषधि उत्पादक ठूला कम्पनीहरूले पनि उक्त प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उनीहरूले “सुरक्षा र खोप लिएका व्यक्तिको हित” लाई आफ्नो शीर्ष प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार अहिले झन्डै १८० वटा खोपको परीक्षण भइरहेको छ।

तर तीमध्ये कुनैको पनि मानिसमा सबै चरणमा क्लिनिक परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छैन।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो वर्ष कुनै पनि खोपले अनुमति पाउने अपेक्षा गरेको छैन।

तर चीन र रुसले स्वदेशमा निर्मित खोप केही व्यक्तिहरूलाई दिन थालेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ती सबै खोपलाई परीक्षणमा भएको मानेको छ।

अमेरिकी नियामक निकाय फूड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ले कोरोनाभाइरस खोपहरूलाई तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणअघि नै अनुमति दिन सकिने सङ्केत दिएको छ।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?


ओद्योगिक प्रबर्द्धन बोर्डले १० वर्षअघि लुम्बिनीको पर्खाल भन्दा १५ किलोमिटर परसम्म उद्योग खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

‘काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्ग बनाउन २८० अर्ब’

विरोध

तत्कालीन हनैया गाँउ विकास समिति र हाल सियारी गाँउपालिकाभित्र पछिल्लो पटक श्रीराम सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको लागि निर्माण कार्य शुरू गरिएपछि स्थानीयबासिन्दा पुन: विरोधमा उत्रिएका छन्।

तर सञ्चालकले  बेवास्ता जारी राखेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएपछि अहिले अख्तियारको निर्देशनमा उक्त निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोकिएको थियो।

सो उद्योगलाई उद्योग विभागले नै सञ्चालन अनुमति दिएको थियो।

लुम्बिनीमा प्रदूषण

स्थानीय श्रीराम जानकी मन्दिरका संरक्षक रवीन्द्रदास वैष्णवका अनुसार अहिले फेरि त्यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

वैष्णवले भने, "हामीले विरोध गरेपछि केही समय काम रोकिदिए जस्तो गर्छन्। तर अहिले फेरि कामदारहरू आएर सरसफाइको काम थालिएको छ।"

प्रतिबन्धपछि पनि लुम्बिनी क्षेत्रमा उद्योग खोल्ने क्रम नरोकिएको वातावरण सम्बन्धी काम गर्दै आएको एक संस्था जनस्वास्थ्य तथा व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ातावरण प्रबर्द्धन केन्द्रका अध्यक्ष रामचरित्र शाहले बताए।

उनले भने, "विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत एउटा ठूलो सम्पदालाई जगेर्ना गर्नुपर्दछ। तर पहिलेका सिमेन्ट उद्योगहरु प्रदूषणका स्रोत भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रोक्ने गरिएको छैन।"

लुम्बिनी क्षेत्र वरपर रहेका कतिपय उद्योगहरुले त्यहाँ वायु प्रदूषण बढाइरहेको बताइन्छ।

करिब दुई दशकअघि देखि भैरहवा-लुम्बिनी सडक खण्ड वरपर अनियन्त्रित रूपमा उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिँदाको परिणाम अहिले त्यहाँ दर्जनौँ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्व सम्पदा लुम्बिनीमा परिरहेको बताइएको छ।

अधिकारविहीन

लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव अजितमान तामाङका अनुसार उद्योग विभागसँग खोल्न लागिएको उद्योग लुम्बिनी क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर जानकारी लिनुका अतिरिक्त उनीहरूसँग अरू अधिकार छैन।

उनले भने," खोल्न लागिएको उद्योग १५ किमीभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर हामी सोध्छौँ। त्यसभित्र पर्ने वा नपर्ने भन्ने जानकारी लिने र पठाउने हो। त्यो बाहेक अन्य कानूनी अधिकार हामीसँग छैन।"

विभिन्न अनुसन्धानहरूले लुम्बिनीमा नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड भन्दा ११ गुणा बढी वायु प्रदूषण भएको देखाएका छन्।

जानकारहरूका अनुसार पुराना उद्योगलाई अन्यत्र सार्ने र नयाँ उद्योग खोल्न कडाइ नगरेसम्म लुम्बिनी क्षेत्र वायु प्रदूषण मुक्त हुने अवस्था तत्काल देखिँदैन।


ओफिउकस ग्यालेक्सी समूहको तस्बिरले विस्फोटको पुष्टि गरेको छ

पृथ्वीबाट ३९ करोड प्रकाशवर्ष टाढा भएको सो विस्फोट यसअघिका कुनैपनि विस्फोटभन्दा पाँचगुणा ठूलो रहेको बताइएको छ।

एउटा अत्यधिक ठूलो 'ब्ल्याक होल'बाट ठूलो मात्रामा शक्तिशाली ऊर्जा निस्किएपछि सो विस्फोट भएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।

सो विस्फोटले ओफिउकस ग्यालेक्सी समूहमा विशाल भ्वाङ पारेको थियो।

वैज्ञानिकहरूले यो विस्फोटसम्बन्धी निष्कर्ष 'एस्ट्रोफिजिकल जर्नल' मा प्रकाशित गरेका हुन्।

वैज्ञानिकहरूले ओफिउकस ग्यालेक्सी समूह केही अनौठो रहेको मान्दै आएका थिए।

यो समूहमा हजारौँ ग्यालेक्सीहरू तातो ग्यास र  'डार्क म्याटर' ले बाँधिएर रहेको मानिन्छ।

पृथ्वीबाट टेलिस्कोपहरूले एउटा घुमाउरो किनारा देखेका थिए जसलाई वैज्ञानिकहरूले एउटा ब्ल्याक होलबाट ग्यास उत्सर्जन हुने खोक्रो स्थानको भित्ता रहेको हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए।

ब्ल्याक होलहरू भेटेका पदार्थहरू निल्नका लागि प्रसिद्ध भएपनि तिनबाट फोहोराजस्तो गरी विचित्र मात्रामा ऊर्जा र पदार्थहरू उत्सर्जन हुने गर्छ।

तर वैज्ञानिकहरूले सुरुमा त्यो खोक्रो स्थानको भित्ता रहेकोमा शङ्का गरेका थिए किनक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि त्यो खाडलजस्तो खोक्रो स्थान हाम्रो आकाशगङ्गा ग्यालेक्सीभन्दा १५ गुणा ठूलो थियो।

अनि यसको अर्थ त्यहाँ भएको कुनै पनि विस्फोट अकल्पनीय रूपमा विशाल हुनुपर्ने हुन्थ्यो।

तर अस्ट्रेलियाको 'मर्चिसन वाइडफील्ड अरे' र भारतको 'जाएन्ट मिटरवेभ रेडियो टेलिस्कोप' बाट प्राप्त नयाँ तथ्याङ्कले सो खोक्रो भाग विस्फोटकै कारण भएको पुष्टि गरेको देखिन्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

अन्तरिक्षयात्री बने डीजे


ओबिओआरमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालको निर्णयले काठमाण्डू, दिल्ली र बेइजिङबीच सहकार्यको ढोका खोल्ला वा थप संशय बढाउला अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन।

करिब डेढ महिनाअघि आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनाएको प्रतिवद्धताले सोमबारमात्रै औपचारिक स्वरुप ग्रहण गरेको छ।

बैशाख ३१ र जेठ १ गते बेइजिङमा हुने ओबिओआर शिखर सम्मेलनअघि नै काठमाण्डूमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाइएको छ।

विश्वका दुई दर्जन भन्दा बढी देशबाट सरकार वा राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुने टुङ्गो लागिसकेको ओबिओआर सम्मेलनमा नेपालबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय टोली पनि सहभागी हुँदैछ।

नेपाली पक्षले ओबिओआरबाट मूलत: ठूल्ठूला योजनाहरुमा सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरेको पाइन्छ।

अपेक्षा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणकै क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ल्हासा र लुम्बिनीलाई जोड्ने गरी रेल सञ्जाल निर्माण गर्दा नेपाल, चीन र भारत तीनवटै देशलाई फाइदा पुग्ने बताएका थिए।

त्यसबाहेक चीनसँगको सिमावर्ती केरुङ र काठमाण्डू जोड्ने रेल सेवा निर्माणको योजना र कार्यक्रम अघि बढ्दै गरेको उल्लेख गरेका थिए।

सीमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वारपार आर्थिक क्षेत्र घोषणा देखि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणसम्ममा चीनको मद्दतको अपेक्षा गरिएको नेपाली अधिकारीहरु बताउँछन्।

विज्ञहरु चाहिं चीनले परिकल्पना गरेको ओविओआर मार्गमा नेपाल नपरेपनि यस परियोजनामा सहभागी भएपछि द्विपक्षीय योजनाहरुमा लगानी भित्र्याउन सजिलो हुने बताउँछन्।

नेपाल र चीनले एप्रिलमा पहिलो पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए।

साथै नेपालमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका चिनियाँ कम्पनीले थप सहजता महशुस गर्ने बताइन्छ।

भारतको नयाँ दिल्लीस्थित 'इन्स्टिच्युट अफ पिस एण्ड कन्फ्लिक्ट स्टडिज' मा चीन सम्बन्धी मामिलाका अनुसन्धानकर्ता प्रमोद जयसवाल भन्छन्, "नेपालसंग धेरै अवसर छन्। नेपालले ओबिओआरबाट तीन तरिकाले लाभ लिन सक्छ। पहिलो द्धिपक्षीय तहमा, दोस्रो, बंगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार आर्थिक करिडोरबाट पनि नेपालले लाभ लिनसक्छ र तेस्रो, नेपाल, भारत र चीनबीच जलविद्युत आयोजना जस्ता मुद्दाहरुमा पनि त्रिपक्षीय साझेदारी हुनसक्छ।"

चूनौती

यद्यपि भारत भने यो परियोजनामा आवद्ध हुन नचाहेको जस्तो देखिन्छ।

ओबिओआरकै एक हिस्सा, विवादित कश्मिरको भूभाग हुँदै अगाडि जाने चीन-पाकिस्तान आर्थिक करीडोरमा भारतले विरोध जनाएको पाइन्छ।

ओबिओआर परियोजना अन्तर्गत नेपालमा लगानी भित्र्याउन सजिलो हुने कतिपयको अपेक्षा छ।

चिनियाँ विश्लेषकहरु भने नेपाल सहभागी भएर उपलब्ध अवसरहरू छोपिहाल्नुपर्ने बताउँछन्।

चीनको बेइजिङ इन्टरनेसनल स्टडिज युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक सु लियाङ भन्छन्, "चीनले नेपाललाई पारवाहन संरचना निर्माण, वस्तु उत्पादन, स्वतन्त्र औद्योगिक प्रणाली, आवास निर्माण, कृषि जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्नसक्छ।"

यसका साथै नेपालसामु चीनसँग सडक तथा रेलमार्फत जोडिने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाइ विद्युत बजार विस्तार गर्ने तथा पर्यटन विकासका लागि सहकार्य गर्ने जस्ता अवसर रहेको विज्ञहरु बताउँछन्।

तर यस्ता परियोजनामा ओबिओआर अन्तर्गतनै काम गर्ने चिनियाँ चाहनाका कारण यसको हिस्सा बन्न नेपाली पक्षमाथि दबाब परेको ठान्नेहरुको पनि कमी छैन।


ओली गत साता सोमवार अस्पताल भर्ना भएका थिए

ओलीको गत बुधवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउन उनी सोमवार अस्पताल भर्ना भएका थिए।

उनको पछिल्लो स्वास्थ्यस्थिति सामान्य रहेको प्रत्यारोपणको नेतृत्व गरेका प्रा. डा. प्रेमराज ज्ञवालीले बीबीसीलाई बताए।

"उहाँको रगत, रक्तचाप, पिसाबलगायत सबै सूचकाङ्क राम्रो स्थितिमा छन्," डा. ज्ञवालीले भने, "उहाँ भोलि वा पर्सिसम्म डिस्चार्ज हुन सक्नुहुन्छ।''

ओलीलाई मिर्गौला दिने महिलाको स्वास्थ्यस्थिति पनि राम्रो भएको अस्पतालले जनाएको छ।

आराम आवश्यक

चिकित्सकहरूका अनुसार प्रत्यारोपित मिर्गौलाले राम्ररी काम गरेपछि ओली अहिले आराम गरिरहेका छन्।

उनलाई सन्तुलित आहार दिन थालिएको र नियमित हिँडडुल गराउन थालिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले आइतवार अपराह्ण बताएका थिए।

त्यसअघि ओलीलाई साधारण खाना दिइएको र फिजिओथेरपी गराइएको बताइन्छ।

सङ्क्रमणको जोखिम घटाउन उनलाई धेरै भेटघाट नगर्न सुझाव दिइएको छ। सबै कुरा सुधारोन्मुख भए पनि प्रधानमन्त्री ओली तत्काल काममा भने फ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्किन नहुने डा. ज्ञवालीको भनाइ छ।

डा. ज्ञवालीले भने, "उहाँले कम्तीमा पनि एक-डेढ हप्ता आराम गरेको राम्रो हो। शल्यक्रिया सफल भयो भनेर काममा गइहाल्नु राम्रो होइन।"

तर प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य 'टेबलवर्क' भने गर्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ।

बाह्र वर्षअघि भारतमा पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका ओलीको शरीरमा अब चारवटा मिर्गौला भएका छन्।


ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले उसैका शब्दमा 'सरकारका असफलता र कमजोरीहरू'को फेरहरिस्त सार्वजनिक गरेको हो।

उक्त पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले देखाएका वर्तमान सरकारका आठवटा मुख्य कमजोरी र असफलताहरू।

छाया सरकारमा मन्त्री बन्न कांग्रेस सांसदलाई निम्तो

महासमिति बैठकपछि कांग्रेसको पुरानो चमक फर्किएला?

१। 'संघीयतालाई कमजोर बनाइयो'

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शर्माले यो सरकारले संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाए।

उनले सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाएर प्रदेश सरकारलाई उनको मातहत राख्न खोजेको जस्तो देखिएको दाबी गरे।

अहिलेको सरकारको प्रवृत्तिले संघीयता कमजोर बन्ने तर्क समेत गरे।

उनले संघीयतामा शक्ति विकेन्द्रीकरण हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति थुपार्ने काम गरिएको भन्दै त्यसले संघीयतालाई कमजोर पार्ने दाबी गरे।

उनले भने, "सरकारले नियतवस संघीयतालाई बद्नाम गराउने अलोकप्रिय बनाउने र असफल बनाउने षडयन्त्र गर्न खोजेको छ।"

२। 'संविधान मिचियो'

कांग्रेसले सरकार तथा सत्तापक्षले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

संविधान मिचेको समेत आरोप लगाएको छ।

उसका अनुसार संवैधानिक परिषद्‍मा पदेन सदस्य रहने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बैठकका मुद्दाहरूबारे लिखित जानकारी दिनुपर्नेमा त्यसलाई मिचिएको छ।

कांग्रेसले त्यही कारण देखाउँदै संसदीय सुनुवाई समितिका केही बैठकहरू समेत स्थगित गरिसकेको छ।

शर्माले 'संविधानको बर्खिलाप हुने व्यवहार गरिएको' आरोप लगाए।

उनले बहुमतका आधारमा निर्णयमा कांग्रेसको विमति नभए पनि विवेक गुमाउनु नहुने बताए।

उनले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने प्रावधान समेत मिचिएको आरोप लगाए।

३। 'प्रधानमन्त्रीको शासकीय योग्यतामा प्रश्न'

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको शासकीय योग्यतामाथि पनि प्रश्न गरेको छ।

शर्माले भने, "जसलाई देशले भर गर्‍यो उससँग त्यो भर बमोजिमको शासकीय भर देखिएन।"

उनले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने तर व्यवहार नगर्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए।

त्यसले उनकै शब्दमा 'देशवासीले राम्रै मनोरञ्जन' मात्र पाएका छन्।

उनले 'इतिहासमा बोली होइन कर्म लेखिने' भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई पनि काम गर्न सुझाव दिए।

कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता र हिन्दूराष्ट्रबीचको खिचातानी कहाँ पुग्ला

काङ्ग्रेस कमजोर बन्नुका पाँच कारण

४। 'कूटनीतिक अपरिपक्वता'

कूटनीतिक अपरिपक्वतालाई कांग्रेसले ओली सरकारको अर्को असफलताका रूपमा व्यख्या गरेको छ।

शर्माले गएको एक वर्षमा सरकारले 'कूटनीतिक परिपक्वतामा गरिबी देखाएको' दाबी गरे।

उनले भेनेजुएला प्रकरणको उदाहरण दिँदै भने, "कूटनीतिक प्रश्नमा अलमल र दुबिधाग्रस्त टिप्पणी या जरुरी नै नभएको वक्तव्यबाजीले मुलुकको हित गर्दैन। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार भनेको असंलग्नता हो मार्क्सवाद, माओवाद वा चाभेजवाद त्यसमाथि हाबी हुने संकेत दूर्भाव्यपूर्ण थियो।"

५। 'भ्रष्ट्राचार बढ्यो, सुशासन भएन'

कांग्रेसले गएको एक वर्षमा भ्रष्टाचारमा सरकारले उसकै शब्दमा 'क्रान्तिकारी छलाङ' मारेको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रपतिले समेत भ्रष्टाचारमा चिन्ता व्यक्त गरेको भन्दै भने, "क्रान्तिकारी छलाङ भन्ने शब्द शीतल निवासबाट जारी गर्न मिल्दैन थियो त्यसैले सम्माननीय राष्ट्रपतिले शालिनतापूर्वक टिप्पणी गर्नुभयो- भ्रष्टाचार संस्थागत ढंगले भइरहेको सुनेकी छु।"

उनले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुईवटा ठूला आकारका जहाजमा भएको भनिएको घोटालादेखि बूढीगण्डकी आयोजना विना प्रतिष्पर्धा विदेशीलाई दिइएको प्रसंग समेत उठाए।...


ओली र प्रचण्ड

उनले पार्टी बैठक आयोजना र त्यसमा गरिने छलफलका विषय निश्चित गर्ने विधिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

उनको इच्छा बेवास्ता गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमतको बलमा बैठक बोलाउन थालेका छन्। तर सचिवालय बैठक होस् वा स्थायी समिति बैठक निर्णायक भएका छैनन्।

आफ्नै अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको प्रचण्डको दस्तावेज सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा पुगेको छ। जसमा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री विफल भएको आरोप लगाइएको छ।

निर्णय किन हुँदैन?

प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सचिवालयको पछिल्लो बैठकमा पनि सहभागी भएनन्।

उक्त बैठकले प्रस्ताव भनिएका दस्तावेजहरूबारे कुनै निर्णय नगरी स्थायी कमिटी बैठकको बाटो समात्यो।

बहुमत हुँदाहुँदै पनि कुनै निर्णय नगर्नुको कारणबारे सचिवालय सदस्य एवम् प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “सकेसम्म छलफलमा सबैको सहभागिता र योगदान सहितको निर्णय होस् भन्ने आशयका कारण यस्तो भएको हो।”

तर प्रधानमन्त्री दुईवटै पद त्याग नगर्ने र प्रचण्डको आरोपमा छलफल नहोस् भन्ने अडानमा छन्।

यदि स्थायी कमिटीले त्यसबारे आफ्नो निम्ति अनुकूल अवस्था सृजना नगर्दा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सम्म उनी आउँदा बैठकहरूमा पनि सहभागी नहुने सङ्केत देखिन्छ।

‘प्रचण्ड-परीक्षण’

बैठकमा सहभागी भएर गरिएको निर्णय मान्नुपर्ने नैतिक बाध्यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई पर्ने भएकाले प्रचण्ड पक्ष उनको सहभागिता चाहेको देखिन्छ।

उनी नआउँदा स्थायी वा केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कुनै निर्णय लिएमा त्यो लागू गर्ने नैतिक बल आफूलाई प्राप्त हुने खासगरी प्रचण्डको विश्वास पाइन्छ।

एकजना नेताका भनाइमा सचिवालयबाटै त्यो जोखिम नउठाएर प्रचण्ड अर्को तहका नेताहरूको पनि ओलीविरुद्ध ‘परीक्षण गर्न’ तल्ला कमिटीमा जान चाहेका हुन्।

भविष्यमा ओलीसँग सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्था आयो भने पनि ति कमिटीहरूबाट आफ्नो अनुमोदन आवश्यक हुने र निर्णयमा सबैलाई साझेदार बनाउने उनको उद्देश्य रहेको एकथरी नेताको विश्लेषण छ।

एकजना नेताले भने, “विभाजनकै जोखिम देखेपछि पूर्वएमालेहरूको बहुमत रहेको कमिटी डगमाउने त होइन भन्ने जाँच पनि हुन्छ।”

ओली-अस्त्र के बाँकी छन्?

ओलीले आफूलाई हटाउन खोजिएर संसद् विघटन र सङ्कटकालको हतियारको प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने बुझाइ ओलीविरुद्ध उभिएका सचिवालय सदस्यहरूमा पाइन्छ। त्यो आशङ्का प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा प्रस्तुत पनि गरेका छन्।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिँदै भनेका छन्, “सिधा र खुल्ला बहस, अनि आवश्यक परे सिधा लडाइँ लड्ने मेरो विशेषता हो। छलकपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन।"

"म पार्टीभित्र समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन।”

उनले ‘विधिको शासन आफ्नो छनोट अनि लोकतन्त्र बाध्यता नभई आफ्नो निष्ठा भएको’ उल्लेख गर्दै उक्त आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्।

प्रचण्डपक्षीय एक सचिवालय सदस्यका बुझाइमा आफ्नै पक्षका कतिपय नेताहरू र विभिन्न परिवेशका कारण ओलीका निम्ति अस्त्र काम नलाग्ने भएका छन् र पार्टी विभाजनको अध्यादेशको अस्त्र बाँकी छ।

आफूलाई संसद्‍मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सक्ने र अध्यादेश ल्याएर नयाँ पार्टी बनाउन पनि नसक्ने प्रतिकूलता देखेरै प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरेको हुनसक्ने ती सदस्यको अनुमान छ।

तर प्रचण्ड पक्षले 'जबरजस्ती गरे ओलीबाट सामान्य होइन, पर्याप्त जबाफ' दिइने बताएका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले संसद् अधिवेशन संविधान र आवश्यकताअनुसार आह्वान हुने बताए।

उनी भन्छन्, “संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले संसद् अधिवेशनको आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष...


ओली सो समूहका तेस्रो वरीयताका नेता हुन्। उनलाई चन्दको विश्वासपात्र पनि  मानिन्छ।

ओलीलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले गोप्य दस्ताबेज हात पारेका दाबी गरेको छ। उसले यसलाई सो समूहविरुद्धको कारबाहीमा एउटा ठूलो सफलताको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छ।

"हामीले हात पारेको दस्ताबेजमा निकै महत्त्वपूर्ण सूचना र रणनीतिबारे चर्चा गरिएको छ," उक्त कारबाहीमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी भन्छन्, "त्यसमाथि भूमिगत भइसकेको अवस्थामा क्षेत्रीय कमान्डरनै पक्राउ पर्नु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो।"

प्रहरीले सो समूहका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रयोग गरेका ल्यापटप, मोबाइल फोन र अन्य सामग्री पनि जफत गरेको छ।

चन्द समूहका नेताहरूबाट यसबारे कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।

काभ्रेबाट पक्राउ

प्रहरीको विशेष ब्युरो, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको संयुक्त टोलीले ओली र अन्य नेतालाई काभ्रेको खनीखोला गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरेको हो।

गत हप्ता काभ्रेकै रोशी गाउँपालिकामा चन्द समूहका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान भएको थियो।

घटनालगत्तै पक्राउ पर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेका चार कार्यकर्ताले दिएको बयान र अन्य सूचनाका आधारमा ओली लगायतका कार्यकर्ताहरूको खोजीकार्य भएको थियो।

केही हप्ताअघि कपिलवस्तुस्थित एउटा गाउँमा चन्द समूहका कार्यकर्ताले हतियार लुकाएको आशङ्कामा छापा मार्न गएको सुरक्षाकर्मीहरूको एउटा टोलीलाई विद्यार्थीहरूको प्रयोग गरी अवरोध गरेका थिए

सरकारले चन्द समूहलाई आपराधिक सङ्गठन ठहर गर्दै उक्त पार्टीका क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रहरीले उक्त पार्टीका नेता एवम् कार्यकर्तामाथि कडा निगरानी थालेको थियो।

मुद्दा चलाउने तयारी

हालसम्म उक्त समूहका करिब २० जना पक्राउ परिसकेका र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोप लागेका चन्द पक्राउ नपर्दासम्म आफूहरूको सक्रियता नघट्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीका अनुसार प्रहरीले ओली र पक्राउ परेका अन्य कार्यकर्ताको हकमा उनीहरूले गरेको अपराधका आधारमा मुद्दा चलाउने तयारी थालेको छ।

उनी भन्छन्, "पक्राउ पर्नेमध्ये केही ललितपुरमा भएको बम विस्फोटमा मुछिएका छन् भने कोही हातहतियार र विस्फोटक पदार्थ सहित पक्राउ परेका छन्।"

केहीलाई जबर्जस्ती चन्दा मागेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको छ जस कारण उनीहरूलाई फरकफरक मुद्दा दायर गरिनेछ," सुवेदीले भने।

चन्द कहाँ छन्?

सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रहरीले विप्लव उपनामबाट परिचित चन्दको समेत खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।

चन्द समूहका कार्यकर्ता खोज्न केही दिनअघि नेपाली सेना पनि सम्मिलितिन सुरक्षाटोली कालीकोट गएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

तर भूमिगत नेता चन्द पछिल्ला दिनमा नेपालमा नै नरहेको प्रहरीको अनुमान छ।

"हामीकहाँ उनी भारतमा रहेको सूचना छ," एक विश्वस्त प्रहरीस्रोतको दाबी छ।

प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले पनि भने आफूहरूसँग भएको सूचनाका आधारमा खोजिभइरहेको जानकारी दिए।

अरू नेताहरू पनि सम्पर्कविहीन

सरकारले निगरानी बढाएकाले चन्द समूहका शीर्ष नेता एवम् कार्यकर्ताहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्।

केही दिनअघि बीबीसी नेपालीलाई उक्त समूहका एक नेताले सुरक्षाका कारण मोबाइल फोनबाट सम्पर्क गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका थिए।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार उक्त समूहका सदस्यहरूले हालका दिनमा मोबाइल फोनको प्रयोग बन्द गरेका छन्।

"मोबाइलबाट सम्पर्क गर्नै परे नयाँ सिम कार्ड प्रयोग गर्ने वा अन्य कसैको सहयोग लिने गरेको हाम्रो बुझाइ हो," उनले...


ओलीका सल्लाहकारहरूले मङ्गलबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले ट्वीट गर्दै सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, "यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन।"

ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि ट्वीट गर्दै फैसलाले "मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास दिँदैन" भनेका छन्।

ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले चाहिँ उक्त आदेशलाई "विवादास्पद" भनेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक पेजमा उनले लेखेका छन्, "सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ। र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।"

"यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैँ जाने निश्चित छ। यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन। बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ। सत्ताको खेल बढ्नेछ।"

"प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन।"

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयलाई मङ्गलवार बदर गरिदिएको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हो।

अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न र १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ।

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?

'बुधवार पार्टी स्थायी कमिटीमा छलफल'

मङ्गलवार राति नै बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै थापाले सर्वोच्चको निर्णयबारे ओलीले पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग बुधवार बिहान ११ बजे छलफल गर्ने बताएका थिए।

उनले बीबीसीसँग भने, "बैठकले सबैकुरा छलफल गर्छ, विश्लेषण गर्छ। सामान्यत: कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मानेर अगाडि बढ्ने कुरा नै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भन्दै आएको कुराहरूलाई स्पष्ट गर्नुहुन्छ तर सर्वोच्च अदालतको फैसला त मान्य हुन्छ।"

बीबीसीसँगको कुराकानीमा पनि उनले ओलीले अहिले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको फाइल तस्बिर

उनले भने, "फैसलाले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने भनेको छ। प्रतिनिधिसभा भित्र यी कुराहरू जान्छन्। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चाहने व्यक्तिहरूले ल्याउनु होला। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको सामना गर्ने कुरा हुन्छ।"

उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछिको विषय भएको बताए।

तर अहिले अदालतको फैसलालाई हेरेर राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, "स्थिति कति मात्रै हो भने पुस ५ गतेको ठाउँमा चाहिँ संसद् पनि, राजनीति पनि, पार्टी पनि पुगेको हो।"


ओलीको दावी पेश भएसँगै उनलाई बिहीबारै शपथ ग्रहण गराउने गरी तयारी शुरू गरिएको राष्ट्रपति कार्यलयका एकजना अधिकारीले बताएका छन्।

आज बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर गठबन्धनको तर्फबाट दुई दलका शीर्षस्थ नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष त्यस्तो दावी पेश गरेको एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसी नेपालीलाई बताए।

निर्वाचन आयोगले चुनावका अन्तिम नतिजा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिसकेको पृष्ठभूमिमा आफूहरूले सरकार गठनका लागि दावी गरेको उनको भनाइ छ।

बहुमत

एक महिनामा दोस्रो पटक मोदी-ओली फोन वार्ता

ओली-स्वराज वार्तामा दुई देशको सम्बन्धबारे चर्चा

ज्ञवालीले भने, "हामीसँग दुई तिहाइ बहुमत भएकोले हाम्रा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि हामीले दावी पेश गरेका हौँ।"

तत्कालका लागि सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने गृहकार्य भइरहेको एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले बताएका छन्।

यद्यपि शक्ति बाँडफाँटबारे दुई दलबीच अन्तिम सहमति हुन बाँकी रहेको नेताहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबारै देशवासीका नाममा सम्बोधन गरी राजीनामा दिने बताइएको छ।

त्यसअघि उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को अ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्तिम बैठक बसेको थियो।


ओलीको सिफारिसमा केही मन्त्रीहरूलाई हटाइएको छ भने केही नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा संलग्न गराइएको छन्। केही मन्त्रीको जिम्मेवारी परिवर्तन भएको छ।

केही दिनदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने चर्चा चलिरहेको थियो।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै दिइएको जनाएको थियो।

को को बने मन्त्री?

राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुधवार अबेर जारी गरेको वक्तव्यअनुसार थपिएका मन्त्रीहरूमा हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव, वसन्तकुमार नेम्वाङ र पार्वत गुरुङ रहेका छन्।

त्रिपाठीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यस्तै भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, यादव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गुरुङ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेका छन्।

त्यसैगरी तीन जनालाई नयाँ राज्यमन्त्री नियक्त भएका छ।

राज्यमन्त्रीहरूमा मोतीलाल दुगडले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति,  नवराज रावतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र रामवीर ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मानन्धरले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

उपप्रधान र स्वास्थ तथा जनसङ्ख्यामन्त्री रहेका उपेन्द्र यादवलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मान्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्री रहेका भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेदारी दिइएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा "नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गरिएको" उल्लेख छ।

को बाहिरिए?

केही मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरी पुरानालाई हटाइएको छ।

यसरी हटाइएका मन्त्रीहरूमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ छन्।

त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापालाई पनि मन्त्रिपरिषद्‌बाट बाहिरिएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा मन्त्रीहरूको सूचीमा पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा, कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र  स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादवको नाम पनि छैन।


ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेस सभापति देउवा नयाँ सरकार निर्माणमा अग्रसर भएका छन्

शीतलनिवासबाट आह्वान भएको भोलिपल्टै कांग्रेसले मङ्गलवार माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग एकसरो छलफल गरेको थियो।

तर जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नयाँ सरकार निर्माणमा अरुचि प्रकट गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका कारण अब कांग्रेसको ध्यान एमालेभित्रकै असन्तुष्ट खेमातिर मोडिएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका निकट नेता एनपी साउदले बीबीसीलाई बताए।

अङ्कगणितको खेल

अहिले प्रतिनिधिसभामा कुल २७१ सदस्य कायम रहेको छ।

सोमवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा भएको मतदानमा ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्रै आएको थियो भने उनको विपक्षमा १२४ मत आएको थियो।

तर बहुमत प्राप्त गर्न आवश्यक १३६ मत कतैतिर पनि देखिएन। जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसिदिएपछि ओलीको विपक्षमा रहेको समूहको पनि बहुमत पुगेन।

सो पक्षले उही व्यवहार कायम राख्ने हो भने ओलीइतरको पक्षलाई पनि बहुमत जुटाउन कठिन पर्ने देखिन्छ।

तर यदि एमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षका केही सांसदहरूले राजीनामा दिएमा भने कुल कायम संसद स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ङ्ख्या घट्नेछ र त्योसँगै आवश्यक बहुमतको न्यूनतम सङ्ख्या पनि घट्नेछ।

“जनता समाजवादी पार्टीले एकढिक्का निर्णय गर्न सकेन भने एमालेभित्रको अन्तरविरोधले के भूमिका खेल्छ र कस्तो बाटो लिन्छ भन्ने कुरा अहिले महत्त्वपूर्ण भएको छ,” कांग्रेस नेता साउदले भने।

त्यसैले कांग्रेसले एमालेभित्रको अन्तरविरोधलाई नजिकबाट नियालिरहेको उनले बताए।

भेटघाट तीव्र

नेता साउदले कांग्रेस सभापति देउवाले एमालेको असन्तुष्ट खेमाका नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि भेटघाट गरेको भन्दै ती कुराकानी जारी रहेको बताए।

“वास्तवमा कांग्रेसले सबै पक्षलाई समेटेर सरकार निर्माण गर्न चाहेको छ। एक किसिमले यो हाम्रो दायित्व पनि हो,” त्यस्ता भेटघाटबारे सोध्दा अर्का कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले बताए।

तर अझसम्म यति नै सांसद सङ्ख्या आफ्नो पक्षमा आइसकेको भनेर बताउने स्थिति नभएको नेता खाँडले भने।

“(एमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षका)नेताहरूले नै स्वयं अब यो सरकार परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा गर्दै आएका हुन्। परिस्थितिलाई निकास दिन केही सांसदले राजीनामा दिने कुरा पनि उनीहरूबाटै आएका छन्। तर यो विषय हामीसँगको सहमतिमा भन्दा पनि उनीहरूकै विषय हो,” साउदको भनाइ छ।

तर यी विषय अझै निर्क्योलमा पुगिसकेको देखिँदैन। राजीनामाको विषयमा एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूले स्पष्ट रूपमा बोलिसकेका छैनन्।

तर यदि बिहीबार रातिको समयसीमासम्म दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने प्रयास सफल नभए सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले फेरि वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा धारा ७६ (३) अन्तर्गतको सरकार बन्ने सम्भावना बाँकी छ।

‘प्रकारान्तरले फेरि चुनाव नै’

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुधवार ट्वीट गर्दै वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन अनि एक वर्षभित्र चुनावको सुझाव दिएका छन्।

अब जस्तो सरकार बने पनि देशमा चाँडै नै चुनाव हुने कुरा प्रष्ट भएको कांग्रेस नेताहरूले पनि बताएका छन्।

“चुनावको वातावरणतर्फ हामी क्रमिक रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। संविधानको धारा ७६ (२) वा (३) जुनसुकै खालको सरकार बनेपनि मुलुक प्रकारान्तरले चुनावमा जान्छ,” साउदले भने।

“चुनावलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन अनि भरोसायोग्य दलबाट सम्पन्न गराउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले विगतमा पनि विश्वसनीय भूमिका खेलेको छ।”

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि...


ओलीले सर्वसाधारणका लागि आफ्नो 'स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ' भन्ने सिङ्गापुरबाट फर्केकै दिन आफ्नो ट्वीटर मार्फत् जानकारी दिए।

तर उनी र उनीसँग सिङ्गापुर गएका निकटस्थ र फर्केपछि प्रचण्ड लगायतलाई ओलीको स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबडी आएको छ भन्ने जानकारी छ।

ओली स्वयंले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा जानकारी दिएको उल्लेख गर्दै एक सदस्यले भने, "अरूलाई दिँदा छ घन्टामा पास हुने औषधि मेरो शरीरमा पास हुन छ दिन लाग्यो।"

आफ्नो एक दशक भन्दाअघि प्रत्यारोपण गरिएको मृगौलामा समस्या आएपछि आफ्ना निजी चिकित्सक, परिवारजन र निकटस्थ व्यक्ति साथ लिएर प्रधानमन्त्री ओली सिङ्गापुर लागेका थिए।

उपचारका दुई उपाय

जानकारहरूका अनुसार सिङ्गापुरका चिकित्सकले ओलीलाई दुई उपाय सुझाएका छन्।

एउटा, मृगौलाको काम भरथेग गर्ने औषधिले कतिन्जेल धान्छ त्यसमा बस्ने।

अर्को, दोस्रोपटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने।

दोस्रोपटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने सम्भावना पनि कायमै राखेर उनी नेपाल फर्केका थिए।

यसले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या रहेको सन्देश प्रवाह भएको थियो। सिङ्गापुरमा बाह्र दिन बिताएर फर्केको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

टरमार्फत आफ्नो स्वास्थ्य सामान्य रहेको बताए।

उनका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले ओलीको समस्यामा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै 'अफवाह'हरूको खण्डन गरेका थिए।

सिङ्गापुरका डाक्टरले फेरिदिएको औषधिले उनलाई टाउको दुख्ने र हल्का ज्वरो आउने 'साइड इफेक्ट' भएको बताइएको छ।

तर क्रमश: नयाँ औषधिले काम गर्न थालेको भन्नेहरू पनि छन्।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले दुई किसिमको बहस निम्त्याइदिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको यथार्थ जानकारी जनताले जान्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन?

एक थरीको मत छ पाउनुपर्छ। यस्तो विश्वास गर्नेहरू भन्छन्--उनी सार्वजनिक व्यक्ति हुन्।

सार्वजनिक ओहोदामा बसेको त्यसरी देश र जनताको नाममा काम गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य ठीक छ कि छैन भन्ने जानकारी जनताले पाउनुपर्छ।

यदि स्वास्थ्यका कारण उनले कामको चाप थेग्न सक्दैनन् भने उनी वरपरको घेरा नीति-निर्णयमा प्रभावी हुन सक्छ, जसलाई न त्यसो गर्न अधिकार प्राप्त छ न त्यो जिम्मेवार निकाय हो।

अर्को थरीको मत छ - कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य उसको निजी मामिला भएकाले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुनै कर छैन।

देशको कार्यकारीको स्वास्थ्य निजी मामिला मात्र हो भनेर मान्ने हो भने पनि जनतालाई गुमराहमा राख्ने अधिकार भने प्रधानमन्त्रीसँग पक्कै छैन।

उनले भन्न नचाहने हो भने प्रष्ट रुपमा म यसलाई निजी मामिला ठान्छु, त्यसैले गोप्य नै राख्न चाहन्छु भनेर भन्न सक्नुपर्दछ।

अनि उनको स्वास्थ्यको गडबडीबाट अन्य 'तत्व'हरूले फाइदा उठाउन सक्दैनन् भन्ने कुराको पनि सार्वजनिक सुनिश्चितता जरुरी हुन्छ।

नत्र वास्तविकता जे हो त्यो प्रष्ट राखिदिनुपर्‍यो।

मृगौलाले काम गर्न छोड्नु सामान्य कुरा होइन। त्यसमाथि प्रत्यारोपण गरिएको मृगौलामा समस्या आउनु र दोस्रो प्रत्यारोपणको कुरा गरिनु ओलीको उमेरका मानिसका लागि साधारण वा सामान्य स्वास्थ्यको कुरा हैन। उनी अहिले ६८ वर्षमा छन्।

स्वास्थ्य गडबड हुन सक्छ तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारले भन्न नचाहनु या कतिपयका शब्दमा 'सपाट झुठ' बोल्नुलाई धेरैले सामान्य अर्थमा लिन सकेको देखिन्न।

के औषधी दिइयो, त्यसले के काम गर्छ?  दोस्रो प्रत्यारोपणका लागि मृगौलाको व्यवस्था कसरी गरिँदै छ? जस्ता विस्तृत विवरण खुलाउन आवश्यक नहोला। तर प्रधानमन्त्रीको मृगौलामा समस्या आएको छ उपचार गर्नुपर्नेछ भन्ने जानकारी पाउने हक नागरिकको हुने...


ओसाइरिस रेक्स यानले बेनु क्षुद्रग्रह छुन लागेको काल्पनिक कलाकृति

उक्त यान पाँच सय मिटर मात्र फराकिलो रहेको बेनु नाक क्षुद्रग्रहसँग सम्पर्कमा आएको रेडियो सङ्केत ३३ करोड किलोमिटर परबाट प्राप्त भएको हो।

तर नासाको उक्त मिशनले ओसाइरिस रेक्स यानले वास्तविक रूपमै नमूना सङ्कलन गरे-नगरेको थाहा पाउन थप विवरणहरूको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

कस्तो अभियान?

दुई वर्षको यात्रा र अर्को दुई वर्ष उपयुक्त अवतरण गर्ने ठाउँको पहिचान गरेपछि नासाको उक्त यानले १६ सेकेन्ड लगाएर त्यहाँबाट केही नमुना लिएको छ।

त्यो नमुना २०२३ मा पृथ्वीमा आउनेछ।

बेनु आदिम समयकै पिण्ड भएकाले त्यसको सतहको बालुवा र धुलोमा रसायनसम्बन्धी रोचक तथ्य भएको हुनसक्ने ठानिएको छ

उक्त मिशनले कम्तीमा ६० ग्रामदेखि एक किलोजति नमुना लिने उद्देश्य राखेको थियो।

अन्तरिक्षमा बेनु आदिम समयकै पिण्ड भएकाले त्यसको सतहको बालुवा र धुलोमा रसायनसम्बन्धी रोचक तथ्य भएको हुनसक्ने ठानिएको छ।

नासाका प्रशासक जिम ब्राइन्डेन्स्टाइनले ट्वीटमार्फत् चन्द्रमा पुगेको अपोलो कार्यक्रमपछि अन्तरिक्षबाट सबैभन्दा बढि नमुना ल्याइने बताए।

"यदि सबै सोचेजस्तो भइ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दिएमा उक्त नमूनालाई वैज्ञानिकहरूले पुस्तौँपुस्तासम्म अध्ययन गर्नेछन्।"

तुलना

नासाका वैज्ञानिकहरूले यस मिशनलाई ३० करोड किलोमिटरभन्दा पर रहेको एउटा विशाल भवन आकारको क्षुद्रग्रहमा परैबाट नियन्त्रित रूपमा कार पार्क गर्ने प्रयाससँग तुलना गरेका छन्।

ओसाइरिस रेक्स यानले बेनुको आठ मिटर फराकिलो निसानालाई साढे चार घण्टाजति समय लगाएर छोएको थियो।

उसले नमूना सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई वैज्ञानिकहरूले 'भ्याक्यूम क्लीनर'को काम गर्ने तरिकासँग तुलना गरेका छन्।

त्यससँग साढे चार अर्ब वर्षअघि सूर्य र गृहहरू अस्तित्वमा आउनुपछाडिका तथ्यहरू हुन सक्ने ठानिएको छ।

यस मिशनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता यूनिभर्सिटी अफ एरिजोनाका डान्ते लोरेट भन्छन्: "हाम्रो टोली खुलीले गदगद, निकै भावुक छ। सबैजना गौरवान्वित महसुस गरिरहेका छन्।"

नील आर्मस्ट्रङ कसरी चन्द्रमामा टेक्न छानिए


ओसामा बिन लादेनको मृत्युपछि पकिस्तानमा अमेरिकाको विरोधमा नारा जुलुस भएको थियो

हजारौँ लडाकूहरू रहेको बिन लादेनले नेतृत्व गरेको सङ्गठन संसारकै सबैभन्दा खतरनाक जिहादी समूह मानिएको थियो।

अल कायदासँग राम्रो आर्थिक स्रोत रहेको पनि विश्वास गरिन्थ्यो।

तर बिन लादेनको मृत्यु र इस्लामिक स्टेट आइएस समूहको जन्मपछि अल कायदाको शक्ति र प्रभाव धेरै नै घटेको थियो।

अहिले अल कायदाको अवस्था के छ र यसबाट विश्वलाई के कस्तो खतरा छ त?

शान्त पुनरुत्थान

आइएस समूह हालका वर्षहरूमा समाचार शीर्षकहरूमा छाइरहँदा अल कायदाले ससाना प्रादेशिक समूहहरूसँग गठबन्धन गर्दै चुपचाप आफूलाई पुनरुत्थान गर्ने नीति अपनायो।

अमेरिकी नेशनल इन्टिलिजेन्सको ताजा प्रतिवेदनले अल कायदाका माथिल्लो तहका नेताहरूले सङ्गठनमा विश्वव्यापी निर्देशन संरचना बलियो बनाउँदै पश्चिमा र अमेरिकामाथि आक्रमण गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको बताएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो वर्षको सुरुमा प्रकाशित विश्व आतङ्कवादसम्बन्धी प्रतिवेदनमा अल कायदा अझ धेरै महत्त्वाकांक्षी हुँदै गएको देखिएको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभूत्व बनाउने महत्वाकांक्षाका साथ थुप्रै स्थानमा यो सक्रिय र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हेको उल्लेख छ।

यो वर्षको फेब्रुअरीमा यूकेको जासूसी संस्थाका प्रमुख एलेक्स योङ्गले पनि अल कायदाको पुनरुत्थान भइरहेको बताएका थिए।

सहयोगी सङ्गठनको सञ्जाल

अमेरिकी सेनाको आक्रामक ड्रोन अभियान, बिन लादेनको मृत्यु र आइएसको चुनौतीका कारण अल कायदा नयाँ रणनीति अपनाउन बाध्य भयो।

यसले अफ्रिका, मध्यपूर्व र दक्षिण एशियामा सफलताका साथ सहयोगी समूहहरू वा शाखाको सञ्जाल बनाएको छ।

सोमालियामा अल कायदासँग नजिक अल सबाबले आक्रमण गरिरहेको छ

अल कायदाको सञ्जालमा भएका संगठनहरू स्थानीय समूहहरू हुन् जसले अल कायदाको नेतृत्वमा रहेका बचनबद्धता प्रकट गरेका छन्।

आइएसको रणनीतिको विपरीत अल कायदाले स्थानीय समुदायलाई नएक्ल्याउने र स्थानीय समूहहरूसँग मिलेर समुदाय विकासका कामहरू गर्ने नीति लिएको छ।

सन् २०१३ मा अल कायदाले 'जिहादको लागि सामान्य निर्देशिका' जारी गरेर सङ्गठनभित्र महत्त्वपूर्ण सुधारहरू गरेको थियो।

सो दस्तावेजमा समुदायमा आधारित तरिकामाथि जोड दिँदै लडाकूहरूलाई जनसमुदायलाई भड्काउने कुनै पनि कार्य नगर्न निर्देशन दिइएको थियो।

"अल कायदाले भ्रष्ट्राचार र सीमान्तकरणजस्ता स्थानीय समस्यालाई आफ्नो एजेन्डामा मिलाउने कला सिकेको छ", पेम्ब्रोक कलेज अक्सफोर्डका डा. एलिजावेथ केन्डल भन्छिन्।

"त्यसरी यसले आफूलाई स्थानीय स्तरमा उद्धारकर्ताको रुपमा स्थापित गर्दै रहेको छ," उनले भनिन्।

अल कायदाले आफ्नो सञ्जालमा सङ्गठनहरु र शाखाहरूमार्फत आक्रमणहरू बढाएको छ।

सन् २०१८ मा यसले विश्वभर ३१६ आक्रमण गरेको द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट लोकेशन एन्ड इभेन्ट डेटा प्रोजेक्ट एसीएलइडीले जनाएको छ।

अल कायदा सञ्जाल

भविष्यको नेतृत्व

सन् २०१५ मा अल कायदाका नेता आयमन अल जावाहिरीले एकजना युवालाई गुफाको सिंहको रुपमा परिचय गराएका थिए।

ती युवा हाम्जा बिन लादेन थिए जो ओसामा बिन लादेनका एक छोरा हुन् र जसलाई अल कायदाको भविष्यको नेताका रूपमा हेरिएको छ।

अमेरिकाले विश्व आतंकी मानेर हाम्जाको बारेमा सूचना दिनेलाई १० लाख डलरसम्मको पुरस्कार घोषणा गरेको छ।

जिहादीहरूको नयाँ पुस्ता तयार गरेर सङ्गठनलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यमा यी ३० वर्षीय युवा सफल हुने अल कायदाको दाबी छ।

हालैका वर्षहरूमा उनले अडियो र भिडियो सन्देशहरू मार्फत अमेरिका र उसका सहयोगी पश्चिमा राष्ट्रहरूमा आक्रमण गरेर बुबाको मृत्युको बदला लिन आह्वान गरेका छन्।

च्याटम हाउसकी मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका प्रमुख लिना खातिबका अनुसार...


औंलोको यो खतरनाक परजीवीलाई मुख्य औंलोप्रतिरोधी औषधिले पनि मार्न सक्दैन।

पहिलो पटक कम्बोडियामा देखिएको उक्त औंलो थाइल्याण्ड, लाओसका भागहरु हुँदै दक्षिणी भियतनामसम्म पुगेको छ।

बैंककस्थित माहिडोल-अक्सफोर्ड ट्रपिकल मेडिसिन रिसर्च युनिटले उक्त औंलो रोगको उपचार गर्न नसकिने एउटा वास्तविक खतरा बन्ने जोखिम रहेको बताएको छ।

भयावह खतरा

औंलो रोग नियन्त्रणसम्बन्धी इकाईका प्रमुख प्राध्यापक आर्जेन डोन्डोर्पले बीबीसीलाई भने, "हामीलाई लाग्छ यो एक भयावह खतरा हो।"

"यो चिन्ताको विषय बनेको छ कि यो पूरै क्षेत्रमा यति छिटो फैलिरहेको छ र हामीलाई डर छ यो अझ फैलिनेछ र अन्त्यमा अफ्रिकासम्म पुग्नेछ।"

'द ल्यान्चेट इन्फेक्सस डिजिसेस'मा प्रकाशित एउटा पत्रमा अनुसन्धानकर्ताहरुले औषधिप्रतिरोधी बन्दै गएको उक्त औंलो रोगको 'हालैको भयावह विकासक्रम'बारे विस्तृत रुपमा उल्लेख गरेका छन्।

हरेक वर्ष झण्डै २१ करोड २० लाख करोड मानिस औंलोबाट संक्रमित हुने गर्छन्।

रगत चुस्ने लामखुट्टेहरुका कारण औंलो लाग्ने गर्छ र बालबालिकाको मृत्युको मुख्य कारक हो।

सम्मिश्रण

यसलाई उपचार गर्ने पहिलो रोजाई भनेको आर्टिमिसिन र पाइपरयाक्वयिन ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नामक दुई औंलोप्रतिरोधी औषधिको सम्मिश्रण हो।

तर आर्टिमिसिन पनि कम प्रभावकारी भएको र उक्त परजीवी अहिले पाइपरयाक्वयिनप्रतिरोधी बन्दै गएको छ।

उपचारको 'असफलताको दर भयावह' भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

प्राध्यापक डोन्डर्पले भियतनाममा एक तिहाईले उपचार असफल भइरहेको र कम्बोडियाका केही क्षेत्रमा असफलताको दर ६० प्रतिशत नजिक रहेको बताएको छ।

औषधिप्रतिरोधी दर अफ्रिका महादेशमा झनै भयावह रहेको जहाँ ९२ प्रतिशत औंलोका सबै प्रकारहरु देखिने गर्छन्।

समयअगावै गर्नुपर्ने

धेरै ढिलो हुनुअगावै मेकङ उप-क्षेत्रबाट औंलोलाई निर्मूल पार्नुपर्ने बाध्यता छ।

प्राध्यापक डण्डर्पले थपे, "यो समयविरुद्धको लडाइँ हो। महामारीका रुपमा फैलिनुअघि नै र औंलो रोगलाई फेरि उपचार गर्न नसकिने साथै धेरैको मृत्यु हुनुअगावै औंलोको यो प्रकारलाई निर्मूल पार्नुपर्छ।"

वेलकम ट्रस्ट मेडिकल रिसर्च च्यारिटीका माइकल चू भन्छन्, "औंलोको यो प्रकारको फैलिनु र हालसम्मको सबैभन्दा प्रभावकारी औषधिप्रतिरोधी हुनु चिन्ताजनक छ र यसको जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर असरहरु पर्दछ।"

"करिब सात लाख मानिस औंलोसहितको विभिन्न औषधिप्रतिरोधी संक्रमणहरुका कारण मर्ने गर्छन्।"

"यदि केही नगरिएमा यो संख्या बढेर सन् २०५० सम्म हरेक वर्ष लाखौँ मानिसको मृत्यु हुनेछ।"


औपचारिक नतिजा सार्वजनिक हुनुअघि नै पीटीआईका समर्थकहरूले खुसियाली मनाउन थालेका छन्।

पीटीआईको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी ठानिएको पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफको पार्टी पीएमएल-एनले चुनावमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ।

सो पार्टीका नेता शहबाज शरिफले चुनावको नतिजालाई राजनीतिक र कानूनी दुवै चुनौती दिने चेतावनी दिएका छन्।

प्रतिपक्षी

सन् २०१३ को चुनाव जिते पनि शरिफको पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेको थिएन।

जानकारहरूका अनुसार यसपटक पीएमएल-एन सशक्त प्रतिपक्षीको रुपमा सीमित हुने देखिन्छ।

पीटीआईका विरोधीहरूले सो पार्टीलाई जिताउन पाकिस्तानको शक्तिशाली सेना आफैँ लागिपरेको आरोप लगाएका छन्।

तर पीटीआईका एक नेता आरिफ आल्भीले सो आरोपको खण्डन गरेका छन् भने सेनाले चुनावमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगरेको जनाएको छ।

पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका नेता बिलावल भुट्टोले पनि मतगणनामा अनियमितता भइरहेको दावी गरेका छन्।

आरक्षित

उनी हत्या गरिएकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो र पूर्वराष्ट्रपति आसिफ अलि जर्दारीका छोरा हुन्।

पाकिस्तानमा राष्ट्रिय विधायिका (न्याशनल एसेम्बली) का २७२ स्थानका लागि बुधवार मतदान भएको थियो।

त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यसमध्ये ७० स्थान महिला तथा अल्पसंख्यकहरूका लागि आरक्षित छ।

चुनावका लागि देशभरि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको भनिएका बेला क्वेटा शहरमा एउटा विस्फोट गराइँदा कम्तीमा ३० जनाको ज्यान गएको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार चुनावलाई मध्यनजर गर्दै देशभरि करिब तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो।


औलोका कारण प्रत्येक वर्ष चार लाखभन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान जान्छ र त्यसमा पनि अफ्रिकी क्षेत्रका बालबालिका धेरै पर्छन्।

तर विगत वर्षहरूमा थुप्रै खोपहरूको परीक्षण भए पनि कुनै सफल हुन सकेका थिएनन्।

अनुसन्धानकर्ताहरू  जनस्वास्थ्यका लागि खोपको प्रभाव ठूलो पर्नस क्ने बताउँछन्।

बुर्किना फासोमा ४५० बालबालिकामा गरिएको परीक्षणमा खोप सुरक्षित पाइएको छ र विगत १२ महिनामा त्यसको प्रभावकारिता उच्च स्तरको देखिएको छ।

अब यो खोपको प्रभावकारिता पुष्टि गर्न ठूलो स्तरमा परीक्षण गरिनेछ। अफ्रिकाका चारवटा देशमा झन्डै ५,००० बालबालिकामा यो परीक्षण गर्न लागिएको हो र ती बालबालिका पाँच महिनादेखि तीन वर्षसम्मका हुनेछन्।

औलो के हो र कति घातक छ?

परजीवीबाट सङ्क्रमित लाम्खुट्टेको टोकाइबाट औलो रोग मानिसमा सर्छ। यो रोगले मानिसको ज्यान लिन सक्छ।

यो रोगबाट जोगिन सकिने र निको हुन सकिने भए पनि विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०१९ मा विश्वभरि २२ करोड ९० लाख मानिसमा औलो देखिएको तथा चार लाख नौ हजार जनाको मृत्यु भएको अनुमान गरेको छ।

ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने लक्षण यो रोगमा देखिन्छ र उपचार  नगरे ज्वरो बढ्दै गएर मृत्युसम्म जा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्छ।

औलो पत्ता लगाउन कुकुर

अक्सफर्ड विश्वविद्यालयको खोप विज्ञानका प्राध्यापक तथा यो शोधका सहलेखक एड्रियन हिल कम्तीमा ७५ प्रतिशत प्रभावकारिता हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको लक्ष्यमा पुग्ने यो  पहिलो खोप भएको बताउँछन्।

अहिलेसम्म अफ्रिकी बालबालिकामा गरिएको परीक्षणमा औलोको खोपको सबैभन्दा बढी प्रभावकारिता ५५ प्रतिशतसम्म देखिएको थियो।

के छन् विशेषता?

औलोको पछिल्लो खोपको परीक्षण कोरोनाभाइरस देखा पर्नुभन्दा निकै अघि सुरु भएको थियो।

प्राध्यापक हिल भन्छन्ः औलोमाथि भएको अनुसन्धानको बलमा अक्सफर्ड टोलीले कोभिड खोपको विकास गर्‍यो।

औलो निको पार्ने औषधि

औलोको खोप बन्नका लागि यति धेरै समय लाग्नुमा यसमा हजारौँ जीन रहनु रहेको उनले बताए। जबकि उनका अनुसार कोरोनाभइरसमा करिब एक दर्जन जीन मात्रै हुन्छन्। रोगविरुद्ध लड्न प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

"यो एकदमै प्राविधिक चुनौती हो," उनले भने। "थुप्रै प्रकारका खोपले काम नगर्नुको कारण यो एकदमै कठिन भएर हो।"

यद्यपि प्राध्यापक हिल परीक्षणको परिणामको अर्थ "जनस्वस्थ्यमा ठूलो असर पा्ने सम्भावना रहेको" बताउँछन्।

द लान्सिट जर्नलमा प्रकाशित हुन लागेको शोधमा अनुसन्धान टोलीले R21/Matrix-M को परीक्षण नतिजाबारे जानकारी गराएको छ।

अक्सफर्ड, बुर्किना फासोस्थित ननोरो र अमेरिकाका अनुसन्धान टोलीले औलो उच्च हुने मौसमभन्दा अगाडि मे महिनादेखि अगस्टसम्म खोपको उच्च र न्यून मात्राको परीक्षण गरिएको जनाएको छ।

औलो उन्मूलन गर्न लामखुट्टेको प्रेमजीवनमा अवरोध

उच्च मात्रा दिइएको समूहमा खोपको प्रभावकारिता ७७ प्रतिशत र कम मात्राको समूहमा ७१ प्रतिशत देखिएको छ।

बुर्किना फासोको ननोरो क्लिनिकल रिसर्च युनिटका प्रमुख परीक्षण अनुसन्धानकर्ता तथा परजीवीशास्त्रका प्राध्यापक हलिडोउ टिन्टोले परीक्षण "एकदम उत्साहजनक" रहेको र "पहिला कहिल्यै नदेखिएको स्तरमा प्रभावकारिता" देखिएको बताए।

"खोपको ठूलो स्तरको सुरक्षा र प्रभावकारिता देखाउन अब हामी खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण हेर्न खोजिरहेका छौँ जुन यो क्षेत्रका लागि निकै आवश्यक छ।"

यो खोप भारतको सीरम इन्स्टिट्यूटले उत्पादन गरेको हो र उसले  नियामकहरूले स्वीकृति दिएलगत्तै आफूहरूले २० करोड मात्रा बनाएर पठाउन सक्ने बताएको छ।

बुर्किना फासोका स्वास्थ्यमन्त्री प्राध्यापक शार्लमेन ओइडाओगोले अफ्रिकामा बालमृत्युको एउटा प्रमुख कारक औलो रहेको बताए।

"यी...


औषधिसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने भारतको सरकारी निकायले टू-डीजी (2-DG) नामक औषधिलाई प्रयोगको आपत्कालीन रूपमा अनुमति दिएको हो।

कोभिडबाट अतिप्रभावित राजधानी दिल्लीका अस्पतालहरूमा यो औषधि पहिलो पटक प्रयोग गरिनेछ। सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त औषधि कोभिडबाट "पीडित भएकाहरूका लागि अत्यन्तै लाभदायक" रहेको उल्लेख छ।

तर केही आलोचकहरूले कोभिड उपचारका लागि उक्त औषधिलाई आपत्कालीन स्वीकृति दिँदा आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको औँल्याएका छन्।

टू-डीअक्सी-डी-ग्लुकोज (2-deoxy-D-glucose) वा टू-डीजी औषधि डिफेन्स रिसर्च डिभलप्मन्ट अर्गनाइजेशन (डीआरडीओ)ले डक्टर रेड्डीज नामक गरेको औषधि उत्पादकसँगको सहकार्यमा विकास गरेको हो।

"क्लिनिकल परीक्षणका नतिजाहरूले यो मलिक्यूलले अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूलाई छिटो निको हुन सहयोग गर्छ र अक्सिजनप्रतिको निर्भरता कम गर्छ," सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तर स्वास्थ्यविज्ञहरूले मानिसहरूमा गरिएको परीक्षणमा औषधिको प्रभावबारे प्रकाशित डेटाको कमीले यसको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उत्पन्न भएको बताएका छन्।

उक्त औषधि खासमा क्यान्सर रोगको उपचारका लागि विकास तथा परीक्षण ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रिएको तर लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा समेत स्वीकृत नगरिएको उनीहरूले औँल्याएका छन्।

अहिलेसम्म कोभिड-१९ को कुनै अचूक उपचार छैन र लक्षण कम गर्नका लागि प्रयोग हुने औषधिहरूको कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरसँग सङ्घर्ष गरिरहेको भारतमा नाटकीय रूपमा अभाव देखिएको छ।

'कोरोना भएको बेला डान्स गर्दा मलाई कोरोना लागेको छैन जस्तो महसुस हुन्थ्यो'

दुई करोड ४० लाख जनामा सङ्क्रमण र २७०,००० जनाको मृत्यु भएको भारत अहिले कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ।

केही सातायता मृत्यु हुने बिरामीको सङ्ख्या बढेसँगै घातक दोस्रो लहरले भारतका कैयौँ क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको छ।

कैयौँ अस्पतालहरू शय्या र अक्सिजनको अभावका कारण सामान्य उपचार दिन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भारतका धेरै मसानघाटमा पनि ठूलो चाप परेको छ।

अहिलेको सङ्कटलाई कम गर्नका लागि आवश्यक खोप अभियानले पनि अपेक्षाकृत ढङ्गमा गति लिन सकेको छैन।

सरकारी विज्ञप्तिमा यो औषधि मध्यमदेखि गम्भीर स्थितिमा रहेका बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराइने "एड्जङ्क्ट थेरपी" अर्थात् सहायक उपचारविधिमा यो औषधि प्रयोग हुने उल्लेख छ।


कङ्ग्रेससमक्ष झूटो बोलेको, अवरोध खडा गरेको र प्रत्यक्षदर्शीलाई प्रभावित पारेको अभियोगमा ६७ वर्षीय स्टोनलाई गत नोभेम्बर महिनामा दोषी पाइएको थियो।

स्टोनले आफूलाई धम्काएको न्यायाधीशले बताएकी छन् भने ट्रम्पले उनलाई सफाइ दिइनुपर्ने बताएका छन्।

सन् २०१६ मा ट्रम्पको चुनावी अभियानलाई सघाउन रुसले प्रयत्न गरेको पाएको अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको अनुसन्धानसँग जोडिएका स्टोन ट्रम्पका छैटौँ सल्लाहकार हुन् जो दोषी ठहर भएका छन्।

दोषी

विकिलिक्ससँग सम्पर्क स्थापित गर्ने आफ्ना प्रयासहरूबारे संसद्‌को गुप्तचर समितिसमक्ष झूटो बोलेको भन्दै स्टोनलाई दोषी ठहर गरिएको हो।

विकिलिक्सले ट्रम्पका डेमोक्र्याटिक प्रतिद्वन्द्वी हिलरी क्लिन्टनसम्बन्धी चुहावट गरिएका इमेलहरू सार्वजनिक गरेको थियो।

अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीहरूका अनुसार रुसी ह्याकरहरूले क्लिन्टनसम्बन्धी इमेलहरू चुहावट गरेका थिए।

स्टोनलाई २० हजार डलर जरिवाना तिर्न र समुदायमा २५० घण्टा सेवा गर्न पनि न्यायाधीशले आदेश दिएकी छन्।

अभियोजनकर्ताहरूले स्टोनविरुद्ध सातदेखि नौ वर्षको जेलसजाय सुनाउन माग गरेका थिए।

वाशिङ्टन डीसी अदालतमा बिहीवार आदेश सुनाउँदै न्यायाधी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

श एमी बर्मन ज्याकसनले स्टोन आफूलाई "धम्काउने र प्रभावित पार्ने" काममा संलग्न रहेको बताइन्।

न्यायाधीश ज्याकसनले गत वर्ष आफ्नो टाउकोको छेउमा बन्दुकको चित्र राखेर सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर राखेका स्टोनलाई "आफूले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा राम्ररी थाहा रहेको" उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्, "न्यायको शासनका लागि यो असहनीय कुरा हो। अदालत केही नगरी 'रोजरले आफूलाई मन परेको कुरा गरेका हुन्' भन्दै बस्न सक्दैन।"

प्रतिरक्षा

न्यायाधीश ज्याकसनले राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएकोले नभई राष्ट्रपतिका कामलाई ढाकछोप गरेको अभियोगमा चाहिँ स्टोनलाई दोषी ठहर गरिएको हो।

गत हप्ता अभियोजनकर्ताहरूले स्टोनलाई सातदेखि नौ वर्षको जेलसजाय सुनाउन सिफारिश गरेपछि ट्रम्पले आपत्ति जनाएका थिए।

त्यत्रो जेलसजाय "डरलाग्दो र पूर्वाग्रही" हुने भन्दै उनले ट्वीट गरेका थिए।

त्यसलगत्तै न्याय मन्त्रालयले स्टोनलाई दिइने जेलसजाय घटाउने गरी मागदाबी गर्ने बतायो।

न्याय मन्त्रालयको त्यो योजनालाई लिएर चारजना अभियोजनकर्ता उक्त मुद्दाबाट अलग भए भने एक जनाले मन्त्रालय नै छाडे।

बिहीवार न्यायाधीश ज्याकसनले मुद्दामा न्याय मन्त्रालयको हस्तक्षेप "अभूतपूर्व" भएको टिप्पणी गरिन्।

अदालतको आदेशपछि लस भेगासमा बोल्दै ट्रम्पले स्टोनको प्रतिरक्षा गरे।

उनले स्टोनलाई माफी दिने तत्काल आफ्नो योजना नरहे पनि एउटा बिन्दुमा आफूले निर्णय लिने बताए।


कचिन प्रान्तमा हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी छ।

ठूलो वर्षापछि माटो बग्दा उक्त खानीमा बहुमूल्य रत्न 'जेड' खोज्न गएका मानिसहरूलाई पुरेको आपत्कालीन उद्धार गर्ने निकायले बताएको छ।

ठूलो वर्षापछि उक्त स्थानमा पहिरो गएको थियो।

म्यान्मार जेडको प्रमुख स्रोत हो। तर त्यहाँका खानीहरूमा बारम्बार दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्।

म्यान्मारको फायर सर्भिस डिपार्टमेन्टका अनुसार बिहीवार साँझसम्ममा १६२ वटा शव फेला परेको थिए।

घाइते भएका ५४ जनालाई अस्पताल लगिएको छ। पहिरोमा परेर हराइरहेका व्यक्तिको सङ्ख्या खुलाइएको छैन।

खानीमा जेड खोज्न गएका मानिसहरूलाई माटो र हिलोले पुरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

'सुनामीजस्तै'

घटनाको एउटा भिडिओमा ठूलो पहिरो एउटा ताल वा पानी भरिएको खाल्डोतिर ओइरिएको देखिन्छ।

खानीमा काम गर्ने एक ३८ वर्षीय पुरुषले समाचारसंस्था रोएटर्सलाई आफूले घटनास्थलमा देखेको कुरा बताएका छन्। उनका अनुसार माटोको थुप्रो बग्न थालेपछि मानिसहरू चिच्याउँदै भाग्न थालेका थिए।

"एक मिनेटभित्रै [डाँडाको ] फेदमा भएका मानिसहरू हराए।... माटोमा गुहार मागिरहेका मानिसहरू थिए तर कसैले पनि सहयोग गर्न सकेन," उनल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े भने।

कचिन प्रान्तका सामाजिक मामिलामन्त्री डासी ला सेङले बीबीसी बर्मिजलाई भने, "अकस्मात् वर्षाको भेलसँगै ठूलो मात्रामा माटो खाल्डोतिर खनियो। त्यो सुनामीजस्तै थियो।"

म्यान्मारले प्रत्येक वर्ष ३० अर्ब डलरभन्दा बढी रकमको जेड कारोबार गर्छ। तर त्यहाँका खानीहरूमा बारम्बार दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्।

म्यान्मारका खानीमा गत वर्ष भएका दुर्घटनाहरूमा १०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो।

जेड खानीको फोहोरमा बहमूल्य रत्न भेटिने आशा


कच्ची बाटोमा गुड्न नयाँ सवारी साधनहरू गाह्रो हुने भएकाले त्यस्ता पुराना सवारी साधन नै चल्तीमा थिए।

पहाडी क्षेत्रमा त्यस्तो समस्या आए पनि नीति कार्यान्वयनको विकल्प नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

केही दिनअघि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिबन्धित २० वर्षभन्दा पुराना गाडीमध्येको एउटा ल्याण्डरोभर गाडी चढेर इलामको सन्दकपुर पुगे।

विकल्प

त्यहाँसम्म पुग्नका लागि दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि  चलिरहेका तिनै ल्याण्डरोभर गाडी बाहेक अन्य विकल्प थिएन।

इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा लगायत पहाडी जिल्लाका दुर्गम स्थानमा चल्ने २० भन्दा पुराना गाडी प्रतिबन्धका कारण थन्किएपछि त्यस्ता ठाउँमा यातायात नै प्रभावित भएको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्।

चैनपुर यातायात व्यवसायी संघ संखुवासभाका अध्यक्ष आशिष शाक्यले भने, "संखुवासभामा ९० किलोमिटर बाटो मात्र कालोपत्रे छ। बाँकी कच्ची छ। त्यस्मा पनि देहाततिर जाने गाडी ल्याण्डरोभर नै थिए। ती पनि थन्किएपछि यातायात बन्द छ।"

त्यस्ता पुराना तर गुडिरहेका सवारी साधन पूर्वी पहाडमा मात्र करिब पाँच सयको संख्यामा रहेको व्यवसायीहरू ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बताउँछन्।

देशभरका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूको यातायात प्रभावित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

उपाय

प्रदूषण जाँचको वैज्ञानिक उपाय अवलम्बन गरेर पुराना सवारी साधन सडकमा गुड्न रोक लगाउनुपर्ने वातावरणविद्हरू बताउँछन्।

पहाडी इलाकामा गुड्ने सवारी साधनका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने एकजना वातावरणविद् भूषण तुलाधरले बताए।

उनले भने, "प्रदूषण जाँच गरेर प्रतिबन्ध लगाएको भए राम्रो हुने थियो। म पनि पुराना गाडी चढेको छु। उहाँहरूले राम्ररी नै चलाउनु भएको छ त्यस्ता गाडी। अरू गाडी गुड्न नसक्ने स्थानका लागि भनेर विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ।"

दुई वर्षअघि नै गरेको निर्णयको कार्यान्वयनबाट अबपछि हट्न नसकिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माको भनाइ छ।

शर्माले भने, "हामीलाई वातावरण क्षेत्रबाट दबाब छ। अब अहिलेलाई त नीति कार्यान्वयनबाहेक अर्को विकल्प नै छैन।"

दुर्गम पहाडी इलाकामा पुराना सवारी साधन गुड्न नपाउँदा सुत्केरी महिला लगायत अन्य बिरामीहरू ट्याक्टरमा राखेर अस्पतालसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयबासी बताउँछन्।


कजान एरिनामा आर्जेन्टिना र फ्रान्सबीचको उक्त खेल हेरेका सबैजना तरङ्गित हुँदै रंगशालाबाट बाहिरिएका थिए।

उनीहरूलाई थाहा थियो कि वर्षौँसम्म सम्झना भइरहने एउटा नकआउट चरणको विशेष खेल हेर्ने अवसर उनीहरूले पाएका थिए।

र, एकजना खेलाडीले त्यस समयमा सबैको ध्यान आफूतिर तानेका थिए।

उजागर

एमबापे १९ वर्षका मात्रै छन्। तर उनले दुई गोल गरे।

त्यति मात्रै होइन मैदानको आफ्नो भागतिरबाट विपक्षीतर्फ दौडेका उनले बल अघि बढाइरहँदा फ्रान्सले पेनाल्टीको अवसर पाएर आर्जेन्टिनाविरुद्ध पहिलो गोल गर्‍यो।

उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनकै कारण फ्रान्स विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।

उक्त खेलमा फ्रान्सले मन्त्रमुग्ध पार्ने खेल देखाएको थियो जसले रुस विश्वकपको फाइनलसम्म पुग्नसक्ने उसको वास्तविक सम्भावनालाई उजागर समेत गरिदिएको छ।

दोस्रो पटक विश्वकपको उपाधि जित्ने सुरमा यसपटक फ्रान्स रहेको छ।

एमबापे -सबै कुशलता भएका स्ट्राइकर

सन् १९९८ मा घरेलु मैदानमा पहिलो पटक फ्रान्सले विश्वकप फुटबलको उपाधि जित्दा एमबापे जन्मिएका पनि थिएनन्।

त्यो विश्वकप अन्तर्गत ३० जुन १९९८ मा इङ्ग्याल्याण्डका स्ट्राइकर माइकल ओवेनले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आर्जेन्टिनाको रक्षापङ्क्ति छलाउँदै एउटा उत्कृष्ट गोल गरेका थिए।

काजनमा ठ्याक्कै २० वर्षपछि एमबापेले ओवेनकै शैलीमा आक्रामक खेल देखाए।

विश्वकप: विजेता पूर्वानुमान गर्नुहोस्

विश्वकप २०१८ बारे जान्नुपर्ने कुरा सात चित्रमा

विश्वकप २०२६ तीन देशले आयोजना गर्ने

सन् १९९८ को डिसेम्बर २० मा जन्मिएका एमबापे अहिले प्राविधिक रुपमा मोनाकोबाट सापटमा आएर पेरिस सेन्ट जर्मनबाट खेलिरहेका छन्।

फ्रेन्च फुटबल च्याम्पियन उक्त क्लबमा उनी १८० मिलियन युरोमा आबद्ध हुन लागेका छन्।

त्यो रकम अहिलेसम्म कुनै पनि फुटबल खेलाडीले पाएको दोस्रो बढी मूल्य हो।

सिपालु

पीएसजीले ब्राजिलका अग्रपङ्क्तिका खेलाडी नेमारलाई सन् २०१७ मा २०० मिलियन युरो तिरेर अनुबन्धित गरेको थियो।

एमबापेसँग तीव्र गतिमा दौड्ने क्षमता मात्रै होइन्। उत्कृष्ट कौशल, चाँडै सोच्न सक्ने क्षमता, दुईवटा चतुर पैतालाहरू, एउटा ठन्डा दिमाग, बहादुरी, विश्वास र गोल देख्न सक्ने सिपालु नजर छन्।

उनको दुई गोल एकदमै आक्रामक र शक्तिशाली थिए।

इङ्ग्ल्याणका पूर्वकप्तान एलान सिएरर भन्छन्, "मैदानको बीचबाट अगाडि खेल्ने खेलाडीको त्यो अभूतपूर्व प्रदर्शन रहेको थियो। गति, गोल, निशाना र प्रविधि सबैमा उनी अब्बल देखिए।"

"१९ वर्षको उमेरमा,১ लाखौँ मानिसले हेरिरहेको खेल र त्यसमा पनि मेस्सी जस्ता विपक्षीविरुद्ध त्यस्तो खेल देखाउनसक्नु साँच्चै नै अभूतपूर्व हो।"

एमबापे प्यारिसको बाहिरी क्षेत्रमा जन्मिएका हुन् र उनले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा अघिल्लो वर्षमात्रै मौका पाएका हुन्।

उपलब्धि

सन् २०१६-२०१७ मा मोनाकोबाट क्लब खेल शुरू गरेयता उनले निरन्तर सफलता चुमिरहेका छन्।

उनले ४४ खेलमा २६ गोल गरेका छन् र उक्त क्लबलाई च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा पुर्‍याउन र लिग वान जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

फ्रान्सविरूद्धको खेलमा आर्जेन्टिनाले लय समाउन लागिरहँदा उनले गरेका दुई गोलले त्यसलाई रोकिदिएको थियो र त्यहीँ बेला विश्वसामु उनको तीक्ष्ण क्षमता उजागर भएको थियो।

विश्वकप हेर्न जान नपाएर ख्याति

सन् १९५८ मा विश्व फुटबलका महान् खेलाडी ब्राजिलका पेलेले १७ वर्षको उमेरमा स्वीडनविरुद्धको फाइनल खेलमा दुई गोल गरेका थिए।

त्यसयता कुनै पनि किशोर खेलाडीले विश्वकपको एउटा खेलमा दुई गोल गरेका छैनन्।

"मलाई औधी खुशी लागेको छ। तर पेले जस्ता महान खेलाडीसँग मेरो तुलना हुनु चाहिनेभन्दा बढी प्रंशसा हो, उनी अलग्गै...


कडा लक्षण देखिएका बिरामीलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्न सक्छ - फाइल तस्बिर

सरकारी र निजी दुवैखाले अस्पतालमा कोभिड-१९ का बिरामीको चाप बढिरहेको र यस्तै स्थिति रहिरहे केही दिनमा अवस्था 'निकै जटिल बन्न सक्ने' टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको देखिन्छ।

निजी अस्पतालमा कोभिड-१९ भएका बिरामीलाई उपलब्ध शय्याबारे बीबीसीले सोमवार बिहान काठमाण्डूका केही निजी अस्पतालहरूमा सम्पर्क गरेको थियो।

तीमध्ये केहीको फोन बिहानैदेखि निरन्तर व्यस्त थिए। फोन उठेका अस्पतालमा शय्याबारेको प्रश्नमा सबैको जबाफ लगभग उस्तै थियो।

उनीहरू भन्थे, "अहिले त बेड छैन। आज केही बिरामी डिस्चार्ज हुने सम्भावना छ। दिउँसो एक पटक सम्पर्क गर्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क नम्बर दिनुहोस् खाली भए फोन गर्छौँ।"

केही निजी अस्पतालहरूले कोभिडका बिरामीका लागि प्रबन्ध मिलाउन निश्चित व्यक्ति तोकेको पाइयो।

तिनैमध्ये एक ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका कर्मचारीले बिरामीको आफन्तका रूपमा गरिएको टेलिफोन संवादका क्रममा शय्या नभएको जानकारी गराइन्।

तुलनात्मक रूपमा महँगो शुल्क पर्ने क्याबिनमा पनि शय्या उपलब्ध छैन? भन्ने प्रश्नमा उनको जबाफ थियोः "कोभिड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वार्ड बनाएका छौँ, क्याबिन हटाइएको छ। चार दिन भयो वार्ड भरिएको।"

"बेड भए पनि आईसीयू छैन। तपाईँको बिरामीलाई पछि आईसीयू आवश्यक पर्न सक्छ भन्नुभयो त्यसैले पहिले नै भनेको। अरूतिर लानुपर्ने पनि हुन सक्छ आईसीयू चाहिए।"

कोभिड भएका बिरामीहरूलाई राख्न सक्ने अवस्थाबारे बीबीसीको जिज्ञासामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डा. दिनेश काफ्लेले अस्पताल भरिभराउ रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार कोरोनाभाइरसका बिरामी राखिएका आईसीयू भरिएको छ। अक्सिजन चाहिने र 'निगरानी'मा बस्न चाहने बिरामीहरू केही लिन सकिने उनले जानकारी दिए।

काठमाण्डू उपत्यकामा अहिले सहजै आईसीयू र भेन्टिलेटरयुक्त शय्या नपाइने गुनासो आइरहेको छ

"अहिले ७० जना कोभिडका बिरामी हुनुहुन्छ। आज १५-२० जना अरू लिन सकिन्छ होला। इमर्जेन्सीमा भर्ना हुनका लागि कुरिरहनुभएको छ," उनले भने।

तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने अस्पताल शय्याको कमी नरहेको दाबी गर्दै कोभिडबाट बिरामी भएकाहरूलाई सरकारी अस्पताल जान आग्रह गरेका छन्।

निजी क्षेत्रको के छ भनाइ?

असोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूशन अफ नेपाल (अफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार सर्वसाधारणहरूले कोभिडलाई 'भयावह' रूपमा नलिएको र अन्य बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि धेरै रहेकाले अस्पतालहरू भरिएका हुन्।

"पहिले जस्तै कोभिडका बिरामीहरू मात्रै भएका भए यसरी भरिभराउ हुने थिएन," उनले भने।

हाल 'देखिएको अभाव' पूर्ति गर्नका लागि ५०० देखि १,००० वटासम्म शय्या हुने भएकाले मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

कोभिड-१९ का बिरामी थपिँदै जाँदा सामान्य अवस्थाका बिरामीहरू अस्पताल आउन छाडे फेरि अवस्था पहिलेकै जस्तो हुँदै जाने र केही शय्या उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ।

हाल कोभिडकै लागि भनेर शय्या सङ्ख्या  निजी अस्पतालहरूमा नतोकिएको र यस अघि प्रयोगमा ल्याइएकै सङ्ख्याका हाराहारीमा व्यवस्थापन गरिएको बताइन्छ।

वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्न अफिनको बैठक सोमवार बस्न लागेको उनले जानकारी दिए। तर सरकारले भने यसपालि वार्ताका लागि बोलाएर छलफल नगरेको उनले भनाइ छ।

यसअघि नै बैठक गरेर संरचना बनाइसकेकाले छलफल हालसम्म नभएको उनको अनुमान छ।

सरकारको विमति

तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कोभिडका बिरामीहरूका लागि शय्या नभएको भन्ने विषयमा सहमत...


कतार जस्ता खाडी मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू काम गर्न गएका छन्

श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बीबीसी नेपाली सेवासँग कुराकानी गर्दै दुई देशबीच रोजगारी बारे छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

जापानले भित्र्याउन लागेका आप्रवासी कामदारलाई कुनै भेदभाव नगरिने र जापानी सरह सेवा सुविधा दिने जापानले नेपाल सरकारलाई पठाएको मस्यौदा प्रस्तावमा उल्लेख छ।

श्रम सचिव महेश दाहाल भन्छन् "जापानका अधिकारीहरू यहि  जनवरी १६ तारिख आउने भनेका छन्। त्यसबेला जापानी पक्षसँग कुराकानी गरेपछि धेरैकुरा स्पष्ट हुनेछ।"

दाहालले चेतावनी दिएका छन्- दुईदेशबीच रोजगारीबारे सम्झौता नहुँदै कतिपय कम्पनीहरूले जापान पठाउने विज्ञापन गर्न थालेको खबर आएका छन्। रोजगारीको खोजीमा रहेका मानिसहरूलाई उनले सतर्क रहन र भ्रममा नपर्न सुझाव दिएका छन्।

उनले त्यस्ता कम्पनी विरुद्ध कारबाही गरिने बताएका छन्।

नेपाल लगायत नौवटा मुलुकबाट जापानमा झण्डै साढे तीनलाख विदेशी कामदार भित्र्याउने निर्णय संसदबाट अनुमोदन गरेको जापानले कामदारलाई शून्य खर्चको अवधारणामा जापान ल्याउनेगरी काम अगाडि बढाइने बताइएको छ।

जापानमा कृषिमा पनि विदेशी कामद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारको खोजी गरिएको छ

प्रतिस्पर्धी चयन

बीचमा दोश्रो व्यक्ति नराखी प्रतिस्पर्धी आधारमा कामदार रोज्ने प्रस्ताव जापानको रहेको बताइएको छ।

त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन जापानले नेपाललाई पनि मस्यौदा 'प्रस्ताव मेमोरेन्डम अफ को–अपरेसन' (एमओसी) पठाएको हो।

जापानको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले अध्ययन र गृहकार्य गरिरहेको छ।

प्रारम्भिक प्रस्तावमा जापान जान चाहनेहरूसँग के हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्ताव बमोजिम जापानले दुई प्रकारका कामदार लिन खोजेको देखिन्छ।

कुनै विषयमा ज्ञान र सीप भएका दक्ष कामदार एवम् अति दक्ष क्षमता भएका कामदार।

कामका लागि जापानले १४ वटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ।

हेरचाह गर्ने क्षेत्र, भवन निर्माण, मसिनरी पार्ट्स र टुल्स, इलेक्ट्रोनिक्स–इलेक्ट्रिकल, सार्वजनिक निर्माण, पानी जहाज निर्माण, सवारी साधन मर्मत, हवाई उड्डयन र विमानस्थल सरसफाइ, होटल रेस्टुरेन्ट, कृषि, माछापालन, खाना र पेय पदार्थ, खाद्य सम्बन्धी सप्लाई चेनहरू छन्।

शर्तहरू

जापानमा काम गर्न जान अनिवार्य रुपमा जापानी भाषा जानेको हुनैपर्ने शर्त राखिएको छ।

जापानले चाहेका क्षेत्रहरूमा काम गर्ने सीप र दक्षता दोश्रो शर्त हो।

काम गर्न जान चाहने मानिसहरूको जापानी भाषामा दखल र कामको दक्षता दुवै जापानीहरू आफैँ आएर जाँच्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव छ।

भाषा परीक्षाको जिम्मा जापान फाउन्डेसनलाई दिने भनिएको छ।

यी सबैबारे नेपाली पक्ष र जापानी पक्षबीच करिब दुई हप्तामा हुने कुराकानीका बेला छलफल हुनेछ।

समाचार स्रोतका अनुसार जापानले नेपाली कामदारलाई तलब भत्ता सुविधा जापानी नागरिक सरह दिने भनेको छ। प्रस्तावमा त्यो कति हो भन्ने खुलाइएको छैन तर भेदभाव नगर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

सहयोग केन्द्रहरू

जापान पुग्ने नेपाल लगायतका कामदारलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरू जापानभर स्थापना गर्ने उसको भनाइ छ।

कुनै समस्या पर्‍यो भने आफ्नो भाषामै आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने, केही तलमाथि भयो भने गुनासो गर्न सक्ने, आधारतभूत गुनासा छन् भने सुन्ने र सहजीकरण गर्ने गरी उनीहरूले केन्द्रहरू खोल्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

जापानले १४ प्रकार क्षेत्रमा ३ लाख ४५ हजार कामदार लिने सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाली कति लग्ने भन्ने सङ्ख्या तोकिएको छैन।  विभिन्न देशमा कुन क्षेत्रमा कति कामदार उपलब्ध छन् त्यसकै आधारमा निश्चित गरिने ठानिएको छ।

ठूलो संख्या हेरचाह गर्ने...


कतारका शेखले गत मङ्गलवार प्रमाणित गरेको विदेशी कामदारले लिनुपर्ने अनिवार्य अनुमतिको व्यवस्था हटाउने नियमका कारण त्यहाँका कतिपय नेपाली कामदारमा सहजै नेपाल फर्कन पाउने आशा पलाएको हो।

उता मलेशियामा भने गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फर्कन दिइएको आममाफी कार्यक्रम एकसाता अघि नै सकिएपछि नेपाली कामदारमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।

कतार र मलेशिया दुवै नेपाली कामदारका लोकप्रिय गन्तव्य हुन्।

कतारमा किन आशा?

कतारमा रोजगारदाता र कतिपय अवस्थामा आफ्नै कमजोरीले समेत अवैध कामदार बन्न पुगेका धेरै नेपाली रहेको बताइन्छ।

उनीहरूले नयाँ नियम कार्यान्वयन भएपछि भने सहजै घर फर्कने अवसर पाउने कतारस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार पनि नियम कार्यान्वयन भएपछि सहजै घर फर्कन पाइएला भन्ने आशामा छन्।

करिब साढे चार वर्षअघि कतार पुगेकी रामेछापकी सरस्वती सुनुवार केही महिनादेखि आफ्नो उपचारका लागि नेपाल फर्कने प्रयासमा छिन्।

बाध्यता

तर दुई वर्षदेखि भिसा नभएको र रोजगारदाताले अनिवार्य अनुमतिका लागि सहजीकरण नगरिदिँदा उनी कतारमै बस्न बाध्य छिन्।

बीबीसी नेपालीसँगको टेलि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

फोन कुराकानीमा उनले नयाँ नियम कार्यान्वयन भए नेपाल फर्कन सजिलो हुने सुनेको बताइन्।

उनले भनिन्, "यहाँ चाहिँ आईडी र हेल्थ कार्ड नभएकाले उपचार गर्न सकिनँ। त्यसैले घर जान खोजेको तर फाइन तिर्नुपर्छ भनेर पठाइरहेको छैन। अब पर्मिट (अनिवार्य अनुमति) नलिईकन जान पाइने भयो भने म जस्तै फर्कन नपाई बस्नेका लागि सजिलो हुन्छ।"

सरस्वती मात्र होइन, कतारको कानुनअनुसार अवैध कामदारको श्रेणीमा पर्ने कैयौँ नेपाली कामदारले उनकै जस्तो समस्या भोगिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

सहज

उनीहरूका अनुसार नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आए रोजगारदाता वा आफ्नै कारणले अवैध कामदारका रूपमा बसिरहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्कन सहज हुनेछ।

गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारका द्वितीय उपाध्यक्ष एवम् श्रमिक विभागका संयोजक सुदर्शन भट्टले अहिले पनि धेरै नेपालीले सरस्वतीको जस्तै अवस्थाबाट गुज्रनु परेको बताए।

उनले भने, "स्वदेश फर्कन नपाउने नेपालीका यहाँ धेरै केसहरू छन् अब तिनमा सहज हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु।"

कतारस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार पहिलेको कानुनअनुसार नेपाली सहित अन्य मुलुकका कामदारले पनि काम गर्ने करार अवधि सकिएपछि समेत रोजगारदाताको सहमति लिएर मात्र स्वदेश फर्कन पाँउछन्।

अपवाद

नयाँ व्यवस्थानुसार भने अब रोजगारको प्रकृतिका आधारमा करिब ५ प्रतिशत कामदारले मात्र यस्तो सहमति लिनुपर्ने हुनेछ।

तर अहिले नै नयाँ व्यवस्था लागु नभइसकेकाले सहजै स्वदेश फर्कनका लागि नेपालीहरूले केही समय कुर्नुपर्ने कतारस्थित नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

उनले भने, "कानुन कार्यान्वयको जानकारी त आएको छैन तर अब कानुन बन्यो कानुन बनेपछि त कार्यान्वयनको पक्षमा उनिहरूले केहि गरिहाल्लान् नि।"

हाल भने नेपाल फर्कन चाहने तर सजिलै अनुमति नपाउनेका लागि दूतावासले त्यहाँका विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर स्वदेश फर्कन पहल गर्ने गरेको उनले बताए।

सङ्ख्या

अधिकारीहरूका अनुसार हाल कतारमा तीन लाख ७५ हजार भन्दा बढी नेपाली कामदारहरू रहेको औपचारिक तथ्याङ्क छ।

तर, अवैध रूपमा कार्यरत रहेकाहरू सो तथ्याङ्कमा नसमेटिएकाले साढे चार लाखदेखि पाँच लाख हाराहारीमा नेपाली कामदार हुनसक्ने कतारमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू बताउँछन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तीन वर्षअघि गराएको एक अध्ययन अनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये करिब २१.५७ प्रतिशत...


कति समय दिने भन्ने कुरा रोगको प्रकृतिमा निर्भर हुने भए पनि उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने दायित्व मूल उद्देश्य हुनु पर्ने चिकित्सकले नै बताएका छन्।

निजी अस्पतालका विरामीको भीड लाग्ने एकजना डाक्टरसँग जाँच गराउने समयबारे सोधेखोज गर्न खोज्दा उसैदिन समय पाइएन्।

जवाफ आयो, "आजको लागी बिरामी पूरा भइसक्यो, एक दिनमा सयजना जाँच्नु हुन्छ। पहिलेनै समय लिएका बाहेक इमरजेन्सी र अरू डाक्टरले पठाएका बिरामी गरेर त्यो सङ्ख्या पनि नाघ्छ।"

'कर्णालीका महिलामा क्यान्सरको जोखिम'

'क्यान्सरपीडित महिलाहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने तयारी'

पाँच मिनेट?

ती महिलाका अनुसार डाक्टरले विहान ११ देखि ६ बजेसम्ममा ती बिरामीको जाँच गर्छन्।

सात घण्टाभित्र त्यति जाँच्दा एकजना विरामीले सरदर पाँच मिनेट पनि पाउने देखिन्न।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल, आचार संहिता समितिका संयोजक तथा नेपाल मेडिकल एशोसियसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलका अनुसार बिरामीलाई दिने समयबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन, त्यो बिरामीको समस्यामा निर्भर हुन्छ।

तर उनी भन्छन्, "विश्व स्वास्थ्य संगठनले एकजना चिकित्सकले बिरामीलाई हेरेर विवेकसम्मत निर्णय लिन र अनुसन्धान ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्न एक दिनमा ३० भन्दा बढी बिरामी हेर्नु उपयुक्त नहुने दिग्दर्शन बनाएको छ। एकजना बिरामीलाई दिने समय सालाखाला १५ मिनेट हुन आउँछ।"

नाम एउटा जाँच्ने अर्कै

तर डाक्टरले पर्याप्त समय नदिने गुनासो नयाँ होइन्।

सामान्यतया सरकारी होस् वा निजी अस्पताल एउटै अस्पतालको कमाइ सन्तोषजनक नरहेको डाक्टरहरूको गुनासो पाइन्छ।

उनीहरू त्यसैले विभिन्न अस्पताल धाउनु पर्दा जतिसक्दो धेरै बिरामी जाँच्नु पर्ने बाध्यता रहेको तर्क सुनिन्छ।

तर जनस्वास्थ्यविद् डा. अरूणा उप्रेती एउटा डाक्टरले विभिन्न अस्पताल वा क्लिनिकमा गएर जाँच्नु ठीक नभएको बताउँछिन।

उनी भन्छिन्, "त्यसले गर्दा बिरामीलाई दिने सेवामा एकदम भर पर्छ, यो नैतिक प्रश्न हो। तर चिकित्सा शिक्षा दिँदा बिरामीलाई दिने परामर्श, उसँग गर्ने संवाद र नैतिकताको बारेमा पढाइँदैन। त्यसले गर्दा थुप्रै समस्या देखिन्छन्।"

नाम चलेका कैयौं डाक्टरले त आफै विरामी नहेर्ने चलन पाइन्छ। कनिष्ठ डाक्टरबाट बिरामीसँग सोधपुछ गराउने, उसकै  भरमा बिरामीलाई थप सुझाव दिने अनि कार्डमा हस्ताक्षर समेत नगर्ने।

अर्को कारण

तर मेडिकल कान्सिलका सदस्य संयोजक डा. ढुण्डीराज पौडेल त्यसलाई आचार संहिता विपरीत काम भन्छन्, "जुन चिकित्सकका लागी बिरामीले शुल्क बुझाउँछ, उसैले बिरामी हेर्नुपर्छ। उसकै हस्ताक्षर र मेडिकल काउन्सिलको दर्ता नम्बर उल्लेख हुनुपर्छ।"

त्यस्तो अवस्था भोग्नेहरूलाई उजुरी गर्न कान्सिलले प्रेरित गर्ने गरेको डा. पौडेल बताउँछन्।

तर कतिपय जनकारका भनाइमा सामान्य खालका समस्या आउँदा पनि विशेषज्ञ र नाम चलेका डाक्टरलाई देखाउनु पर्ने मानसिकता विरामीहरूमा देखिन्छ। त्यो पनि भिडभाड बढाउने र डाक्टरले कम समय दिने प्रवृतिलाई बल पुर्‍याउने अर्को कारण भएको उनीहरुको बताउँछन्।


कतिपय अधिकारीहरूका भनाइमा श्रृंगलाको भ्रमण "निकै उपलब्धिमूलक देखिएको" छ।

भारतीय विदेश सचिवले पनि नेपालमा भएका भेटघाटहरू र आफ्ना समकक्षीसँगको कुराकानी उपलब्धिमूलक भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा केही अघिदेखि चिसोपन बढिरहेकामा त्यसलाई साम्य पार्ने हिसाबले भारतीय पक्षबाट भइरहेका भ्रमणहरूको श्रृङ्खलामा पछिल्लो पटक भारतीय विदेश सचिवले गरेको दुईदिने भ्रमणलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।

कतिपयले उनी स्वदेश फर्किनेबित्तिकै चीनबाट हुन लागेको एउटा उच्चस्तरीय भ्रमणसँग जोडेर पनि यसलाई हेरेका छन्।

भ्रमणको सन्देश

दुईदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा बिहीवार काठमाण्डू आइपुगेका भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गला विमानस्थलदेखि नै नेपाल र नेपालीप्रति आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको भन्दा बढ्तै आत्मियता रहेको झल्को दिने गरि प्रस्तुत भएको कतिपयको बुझाइ छ।

उनीहरूका बुझाइमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली भाषामै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आफ्नो भ्रमण "नेपाल र भारतबीचको गहिरो मित्रतालाई थप मजबुत पार्नका निम्ति भएको" उनले सन्देश दिन खोजेका थिए।

उनले नेपाली समकक्षीसँगको वार्तापछि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि नेपाली भाषामै सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँगको द्विपक्षीय छलफलपछि उनले सञ्चारमाध्यमलाई भनेका थिए, "धेरै राम्रो भयो। एकदमै प्रोडक्टिभ मिटिङहरू भयो।"

उनले उक्त छलफललाई "उपलब्धिपूर्ण" भनेर अर्थ्याएका थिए।

शुक्रवार राजधानी काठमाण्डूमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले नेपाल र भारत घनिष्ठ र विशेष सम्बन्ध भएका मित्र भएको दोहोर्‍याए।

श्रृंगलाले उक्त कार्यक्रममा पनि नेपाल र भारतको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका थिए।

विवाद र भ्रमण

नेपालले आफ्नो भन्ने दाबी गर्दै आएको भू-भागबाट सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि नेपाल र भारतबीच नक्सा विवाद चर्केको थियो।

नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुई देशको सम्बन्ध थप चिसियो।

तर हालै भारतीय पक्षबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काउन खोजेको जस्तो देखिएको कूटनीतिज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

श्रृंगला सहभागी कार्यक्रममै उनलाई स्वागत गर्दै नेपालका पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईले विदेश सचिव भएपछि भएको उनको पहिले नेपाल भ्रमणले नेपाल र भारतको "युगौँ देखिको नेपाल भारत सम्बन्धलाई जन आकाङ्क्षा अनुसार आपसी हितका आधारमा प्रवर्द्धन गर्न" उनको अहम् भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

केही अघि मात्र भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुख र त्यहाँका स्थल सेनाध्यक्षले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

यद्यपि भारतीय गुप्तचर निकाय प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भेटवार्ता भने स्वदेशमै विवादमा परेको थियो।

सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सरकारले के गर्नुपर्छ?

नेपालको अपेक्षा

दुईदिने भ्रमणमा नेपाल आएका श्रृङ्गलाले बिहीवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग पनि शिष्टाचार भेटघाट गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उनले सकारात्मक ढङ्गले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अघि बढाउने कुरा बताएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताए।

भट्टराईका अनुसार विदेश सचिवस्तरमा भएको भ्रणम र दुईदेशका समकक्षीबीच भएको वार्ताले "सकारात्मक वातावरण उत्पन्न गरेको" छ।

त्यसले गर्दा आगामी दिनमा अब उच्च नेतृत्वबाट भ्रमणहरू हुनसक्ने सम्भावना बढेको भट्टराईको मत छ।

उनले भने, "अब हामीले एउटा अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि यो भन्दा माथिल्लो स्तरका...


कतिपय कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरू घरमै आइसोलेशनमा रहेकाले समयमै मेडिकल अक्सिजन उपलब्ध नहुँदा उनीहरू समस्यामा परेको भन्ने विवरणहरू पनि आइरहेका छन्।

तर सरकारी अधिकारीहरू र नेपालका मेडिकल अक्सिजन उत्पादकहरूले अहिलेको अवस्थामा "अक्सिजनको अभाव नभइहाल्ने" दाबी गरेका छन्।

उनीहरूका भनाइमा नेपालका "कतिपय अस्पतालहरूमा त्यही अक्सिजन उत्पादन हुने प्लान्टहरू रहेको" तथा त्यस्तो सुविधा नभएका अस्पतालका लागि पनि "पर्याप्त सिलिन्डर उत्पादन" भइरहेको छ।

सोमवारसम्म ४,५०० भन्दा बढी सङ्क्रमित घरमै आइशोलेशनमा र ९,१०० भन्दा बढी सङ्क्रमित संस्थागत आइशोलेशनमा चिकित्सकीय निगरानीमा भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालमा अक्सिजनको अभाव हुने अवस्था छैन।

"अहिलेको जस्तो अवस्थामा अक्सिजनले पुग्ने नै देखिन्छ... अहिलेको हकमा सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नभए पनि सिलिन्डरहरूबाट अक्सिजन आपूर्ति भइरहेको छ," उनले भने।

सास फेर्न समस्या भएका बिरामीको सङ्ख्या धेरै बढे समस्या पर्न सक्ने भएकाले मन्त्रालयले अस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्पतालहरूलाई पहिले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले बताए।

नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भित्रिएपछि कतिपय अस्पतालहरूले अक्सिजनको व्यवस्थापन गरेको पनि उनले जानकारी दिए।

कसरी गरिन्छ अक्सिजन व्यवस्थापन?

अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा तीन किसिमले अक्सिजनको व्यवस्था हुने गरेको छ।

ठूला अस्पतालहरूले अक्सिजन प्लान्ट बनाएर पाइपबाट बिरामीको शय्यासम्म अक्सिजन आपूर्ति गर्छन्।

त्यस्तै कन्सन्ट्रेटर नामक उपकरण प्रयोग गरेर हावाबाट अक्सिजन सङ्कलन गर्दै त्यसलाई प्रशोधन गरेर चिकित्सकीय प्रयोजनको अक्सिजन बनाउने गरिन्छ।

अर्को तरिकामा उद्योगहरूले उत्पादन गरेको अक्सिजनलाई सिलिन्डरमा भरेर अस्पताललाई उपलब्ध गराइन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशका ४५ वटा भन्दा बढी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छन्।

तर कन्सन्ट्रेटरबाट अक्सिजन बनाउने कुरामा धेरै भर पर्नु नहुने कतिपय चिकित्सकले बताउने गरेका छन्।

किन आवश्यक हुन्छ मेडिकल अक्सिजन?

अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पनि करिब २० प्रतिशत बिरामीलाई कुनै पनि बेला अक्सिजन दिनुपर्ने हुनसक्ने देखिएको केही चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले भने, "लक्षण देखिएका २० प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशनतलाई अक्सिजन आवश्यक पर्न सक्छ र पाँच प्रतिशतलाई चाहिँ आईसीयू र भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने हुनसक्छ।"

"त्यस हिसाबले भन्दा अक्सिजन चाहिँ कोभिड-१९ का बिरामीलाई अत्यावश्यक नै हुन्छ।"

उनले अहिलेको अवस्था हेर्दा कतिपय सङ्क्रमितले अस्पतालमा बेड नै नपाउने वा चाहिएको बेलामा अक्सिजन नै नपाउने हुने देखिएको छ।

अक्सिजन अभाव हुने भन्दा पनि घरमै आइसोलेशनमा बसेका सङ्क्रमितहरूले चाहिएको बेला अक्सिजन नपाउन सक्ने चुनौती देखिएको उनले बताए।

चिकित्सकहरूका अनुसार नेपालमा अक्सिजनको अभाव नै नभए पनि अक्सिजन दिएर बिरामीलाई राख्न अस्पतालमा शय्या नपाइने तथा अक्सिजन दिन मिल्ने उपकरणलगायत अन्य सामग्री अभाव हुने देखिएको छ।

त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

कोरोना भाइरस नेपाल: 'आइसीयू नभएर सङ्क्रमित घरमै अक्सिजन लिन बाध्य'

के भन्छन् उद्योगीहरू?

नेपालमा मेडिकल अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भइरहेको बताए।

उनीहरूका अनुसार नेपालमा अहिले कम्तीमा पनि १६ वटा वटा उद्योगले अक्सिजन...


कतिपय जानकारका बुझाइमा सङ्घीयताप्रति केही ठूला दलको अनिच्छाका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ।

सरकारकै हैसियत दिएर अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनाउँदा नै प्रदेश सरकारलाई दुर्बल बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरिएको थियो।

अभ्यास गर्दै जाँदा तीन थरी सरकारको औचित्य नरहेको भेउ पाएको अनुभव प्रादेशिक मन्त्रीले नै सुनाउन थालेका छन्।

चिन्ता असीमित

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले त्यही निचोड सुनाए।

उनले भने, "वास्तवमा जनताले विकासनिर्माण, शान्तिसुरक्षा जस्ता तमाम कुरा तल्लो निकायबाटै चाहँदा रहेछन्। त्यसले गर्दा केन्द्र र स्थानीय तह मात्रै राखेको भए हुन्थ्यो, प्रदेश बनाउँदा भने स्थानीय निकायलाई पहिले जस्तै राखेको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो।"

मुलुकको व्यापारघाटा, सानो अर्थतन्त्र, बढ्दो प्रशासनिक खर्च र घट्दो विकास बजेट। त्यसमाथि विभिन्न खालका प्रादेशिक संरचनाको खाँचो र खर्च बढ्ने अवस्था।

यसलाई कैयौँले चिन्ताको रूपमा लिएका छन्। तर मन्त्री हिक्मत कार्कीको चिन्ता त्यतिमा सीमित छैन।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वर्चस्वले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अनुकूलता प्रदान गरे पनि भविष्य चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, "तर सबै तहमा फरकफरक दलको सरकार भएमा व्यवस्थापन गर्नै नसकिने गरी द्वन्द्व बढ्न सक्ने मैले देखेको छु।"

राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्माणमा केन्द्र सरकार र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका मुख्य देखिन्छ।

केन्द्रप्रति आशङ्का

स्थानीय तहमा सोझै बजेट पठाएर केन्द्रले त्यसको व्यवस्थापन र रेखदेखबाट प्रदेशलाई अलग्याएको आलोचकको बुझाइ पाइन्छ।

विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमका विचारमा जातीयताको प्रवर्धन हुने त हैन भन्ने त्रासका कारण विशेषगि ठूला दलको योजनामै प्रदेशलाई कमजोर र स्थानीय तहलाई शक्ति सम्पन्न बनाइएको हो।

केन्द्रको भूमिकाप्रति उनको अझै आशङ्का छ।

हालसालै केही प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गौतम प्रश्न गर्छन्, "सङ्घीयतामा प्रदेशको स्वशासन र केन्द्रमा साझा शासन भनिन्छ। तर कुन प्रावधान र संरचनाअन्तर्गत उहाँले प्रदेश सभाहरूमा सम्बोधन गर्नुभयो?"

प्रादेशिक विकास, योजना, व्यापार र नियमनमा प्रदेश सरकारको मुख्य भूमिका हुनु पर्ने आवाज उठिरहेका छन्।

संविधानमै पनि सुरक्षा निकाय लगायतका कतिपय महत्त्वपूर्ण अधिकारको प्रबन्ध गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीप्रति आशङ्का

तर केही 'अस्पष्टता' मा टेकेर केन्द्र सरकारले अधिकार नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ।

कैयौँ विषयमा भने प्रदेश सरकार अलग र स्वायत्तभन्दा पनि केन्द्र र स्थानीय तहसँग साझेदारको रूपमा देखिन्छ।

अधिकांश प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वका सरकार छन्। तिनले अधिकार प्रयोगमा सक्रियता देखाउन सके तीनै तहको सरकारको अभ्यास संस्थागत हुनसक्ने ठम्याउँदै गौतमले त्यसमा जोखिम पनि रहेको बताए।

उनले भने, "सबैभन्दा लाभान्वित त नेकपा नै हुन्छ। त्यसैले देखाउने रूपमा अघि बढाउँदै व्यक्तिगत लाभ लिइरहने र संस्थालाई बलियो नबनाउने काम पनि हुनसक्छ।"

उनको बढी आशङ्का प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति नै देखिन्छ।

पार्टी एकीकरण गरेर एकजना अध्यक्ष बनेका प्रचण्डले त संसद्‌मै ओली सङ्घीयताप्रति अनिच्छुक रहेको बताएका थिए।

'पुनर्विचार गरे अस्थिरता'

आफ्नो नेतृत्वको पहिलो सरकार ढाल्दा  ओलीले भनेका थिए, "मन्त्रिपरिषद् बैठकमा होओस् वा बाहिर उहाँले आफूलाई सङ्घीयता मन नपरेको र बाध्य भएर स्वीकारेको मात्रै हो भनेर पटकपटक भन्नु भएको छ।"

तर सत्ता पक्षधरले तीन तहको संरचनाबाट...


कतिपय ठाउँका नतिजा आउन शुरू भएको छ।

बहालवाल राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जो बाइडनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ।

इस्ट कोस्ट क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिला मतदान सम्पन्न भएका छन् तर पश्चिमतिरका थुप्रै राज्यमा ढिलोसम्म मतदान भएको छ।

कोरोनाभाइरस महामारीबीच लामो र तिक्ततापूर्ण चुनावी प्रचार अभियान चलेका थिए।

अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पले फ्लोरिडाको पाम बीचमा आफ्नो मत खसालेकी थिइन्।

श्रीमान्‌सँग मत नखसाल्नुको कारणबारे पत्रकारहरूले सोधेपछि उनले भनिन्, "आज निर्वाचनको दिन हो। त्यहीँ भएर मत खसाल्न म यहाँ आएकी हुँ।"

राष्ट्रपति ट्रम्पले एक साताअघि नै आफ्नो मत खसालिसकेका थिए।

अमेरिकी चुनावले कसरी काम गर्छः

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितले पनि मत खसाल्न पाउने

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले पनि मत खसाल्न पाउने अमेरिकाको सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्शनले जनाएको थियो।

मतदान केन्द्रमा पुगेपछि सङ्क्रमित व्यक्तिले त्यहाँ रहेका अधिकारीहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ र उनीहरूले यी कुरा गर्नुपर्छः

विज्ञापनमा कति खर्च भएको छ?

अमेरिकी चुनावी अभियानहरूमा विज्ञापन एउटा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुने गरेको छ र यो वर्षको चुनाव पनि अपवाद हुन सकेन।

डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जो बाइडनको प्रचार अभियान समूहले विज्ञापनहरूमा ६३ करोड ८० लाख डलर खर्च गरेको छ।

त्यसमध्ये अधिकांश रकम टेलिभिजन विज्ञापनमा खर्च भएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रचार अभियान समूहले चाहिँ ४७ करोड २० लाख डलर विज्ञापनमा खर्चेको छ।

ट्रम्पले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीले भन्दा थप चार करोड ३० लाख डलर डिजिटल विज्ञापनमा खर्च गरेको हुन सक्ने जनाइएको छ।

यो कन्टार/सीएमएजीले उपलब्ध गराएको आज बिहानसम्मको विज्ञापन खर्च विवरण हो।

केही हल्काफुल्का कुराः

मतदान केन्द्रअगाडि सङ्गीत र नृत्य

फिलाडेल्फियामा मतदाताहरू मतदानका लागि लामबद्ध हुन थालेपछि मतदान केन्द्रअगाडि सङ्गीत र नृत्य कार्यक्रम शुरू भयो।

जोय टु द पोल्स नामक एउटा संस्थाले तनाव हटाउन र मतदान केन्द्रसम्म सङ्गीत पुर्‍याउन कार्यक्रम गरेको जनाएको छ।

पल रुडका कुकिज

गत हप्ता न्यूयोर्कका बासिन्दाहरू मत खसाल्नका लागि लामबद्ध भइरहँदा अभिनेता पल रुड आएर उनीहरूलाई कुकिज बाँड्न थाले।

ब्ल्यूबेरी क्रीम भएको कुकिज मानिसहरूले मन पराए र खुशी भए।

१२ जना बासिन्दा

सबैभन्दा शुरूमा नतिजा घोषणा गर्ने नगरमध्ये डिक्सभिल नोच एउटा हो।

त्यहाँ जम्मा १२ जना बासिन्दा छन्। ती सबैले मध्यरातपछि मतपेटिका राखिएको एउटा विशेष कोठामा मतदान गर्छन्।

अरू ठाउँका नतिजा सार्वजनिक हुनुभन्दा कैयौँ घण्टा पहिला त्यहाँको नतिजा घोषणा हुन्छ।


कतिपय देशहरूले 'इम्युनिटि पासपोर्ट' भनिएका कोभिड-१९ प्रतिरोधी प्रमाणपत्र भएका मानिसहरूको विवरण तयार पारिरहेका छन् र अरूले पनि त्यसै गर्न लागेका छन्।

यो अवधारणा अन्तर्गत त्यस्ता व्यक्तिहरूमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पहिला भएको तर उनीहरूले सङ्क्रमण नबोक्ने र फेरि उनीहरूमा कोभिड-१९ नदेखिने भनिएको छ।

त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि लकडाउनको प्रतिबन्धहरू सजिलै खुल्ला गरिनेछन्।

तर के यो सिद्धान्त सही छ? के यसले कोभिड-१९ बाट सुरक्षित तुल्याउने एन्टिबडी भएका वर्ग जसले अरू मान्छेले स्वास्थ्य सावधानी अपनाए पनि आफूचाहिँ निर्धक्क चाहेको बेला प्रेमी-प्रेमिकासँग डुल्न जाने, यात्रा र काम गर्न सक्छन्? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

'मलाई भाइरस छैन, भेटौँ'

स्कटल्याण्डको एबरडीनकी पाम इभान्सलाई नयाँ समयको तीतो वास्तविकता तब थाहा भयो जब उनीप्रति आकर्षित एक पुरुषले इन्टरनेट डेटिङमा निकट हुन नौलो तरिका अपनायो।

"सप्ताहान्तमा मैले एक जना पुरुषसँग कुरा गरेँ। उनले मलाई आफूले अघिल्लो हप्ता कोभिड परीक्षण गराएको र आफूलाई अब भाइरस नभएको बताए। र, मलाई भेटौँ भने।"

"मैले हुँदैन भनेँ। त्यसपछि उनी एकदमै आक्रोशित भए।"
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ती पुरुष परीक्षणमा 'नेगेटिभ' देखिएको भन्दै लकडाउनको उल्लङ्घन गरेर भएपनि पामलाई भेट्न आउनसक्ने भनिरहेका थिए।

के यो कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट निको भएको प्रमाण रहेका व्यक्तिहरूले आफूहरूको समाजिक हैसियत माथि रहेको देखाउन थालेको सङ्केत हो?

न्यूयोर्कमा मानिसहरूले एन्टीबडी परीक्षणमा सङ्क्रमणमुक्त भएको प्रमाणलाई आफूहरू डेटिङ गर्नका लागि सुरक्षित भएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

उनीहरूले परीक्षण नतिजाको फोटो खिचेर त्यसलाई 'इम्युनिटी पासपोर्ट'का रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

यदि तपाईँमा एन्टीबडी भेटियो भने के ठानिन्छ भने तपाईँलाई फेरि उक्त रोग लाग्दैन।

प्रतिरोधी प्रमाणपत्र भनेको के हो?

प्रतिरोधी प्रमाणपत्र भनेको तपाईँमा कोभिड-१९ कुनै समयमा देखिएको भन्ने प्रमाण हो।

यसलाई देखाएर तपाईँ अरू व्यक्ति जान नपाउने स्थानमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ।

यो पाउन तपाईँले आफूमा भाइरसको सङ्क्रमण भइसकेपछि शरीरमा एन्टीबडी विकसित भएको देखिनुपर्छ।

इस्टोनियाले 'इम्युनी पासपोर्ट' प्रणाली बनाइरहेको छ र चीलेले पनि त्यस्तै सिद्धान्तका आधारमा प्रमाणपत्र जारी गर्न लाग्दैछ।

रकम पठाउन प्रयोग गरिने ट्रान्सफरवाइज नामक कम्पनीका संस्थापक टाभेट हिनरिकसले इस्टोनियालाई फोन एपमा आधारित सो प्रणाली बनाउन सघाउन लागिरहेका छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "यदि सङ्क्रणमुक्त हुने अवस्था अस्तित्वमा छ भने त्यस्तो क्षमता भएका मानिसहरूलाई वृद्धवृद्धाहरूसँग काम गर्न दिइनुपर्छ। अग्रमोर्चामा खटिनेको हकमा पनि त्यस्तै गरिनुपर्छ।"

एन्टिबडीको प्रमाण दिने अरू पनि एपहरू विकास गरिँदैछन्।

एउटा त्यस्तै उदाहरण अनफिडो हो जसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरि तस्बिर सहितको परिचयपत्रलाई बायोमेट्रिक सूचनासँग भिडाएर हेर्छ।

यस्तो एपले एन्टीबडी रहेका व्यक्तिहरूलाई सबै खालको विशेष सुविधाहरू दिलाउन सक्छ।

उक्त एपका सह-संस्थापक हुस्यान कासाइले बीबीसीलाई भने, "पर्यटन उद्योगमा अमेरिकामा थोरै होटल चेनहरू छन् जसले अहिले एपमार्फत इम्युनिटी पासपोर्टहरूलाई मान्यता दिइरहेका छन्।"

खासगरी समाजिक दूरी कायम गर्ने विकल्प नरहेका जीम वा स्पाजस्ता गतिविधि गर्न चाहने पाहुनाका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

के यसले नयाँ वर्ग निर्माण गर्दैछ?

तर यस्तो परीक्षणको नकारात्मक पक्ष पनि छ। के यसले कोभिड-१९ सङ्क्रमणबाट मुक्त भएकाको एउटा नयाँ विशिष्ट तप्का विकास त गराउँदैन?

के यसले दुई तहको...


कतिपय पूर्वप्रशासकले अख्तियारका सुझाव प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सचेत गराउने एउटा सन्देश भएको रूपमा अर्थ्याएका छन्।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका कतिपय गतिविधिलाई लिएर सर्वसाधारणले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला अख्तियारले पछिल्लो सुझाव दिएको हो।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाउन भन्दै आयोगले मङ्सिर १३ गतेको निर्णय अनुसार त्यसको दुई दिनपछि ६१ बुँदे लिखित सुझाव पठाएको थियो।

अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरू खासगरी योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धानपछि आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिएको आयोगद्वारा मङ्सिर १५ गते जारी एउटा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पूर्वप्रशासक के भन्छन्?

कतिपय पूर्वप्रशासकहरू पछिल्लो समय निकै खर्चिलो र भड्किलो हुँदै गएको चुनाव पनि आर्थिक अनियमितताको एउटा प्रमुख कारण भएको बताउँछन्।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, "हाम्रा चुनाव भड्किलो र महँगो हुँदै गएपछि जनप्रतिनिधि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हरू जुन ढङ्गले इमान, निष्ठा र सदाचारमा बस्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले बसेको देखिएन।"

निर्वाचन "धनशाली र बलशालीको पकडमा पुग्दै गएको" बताउने कोइराला निर्वाचित भएपछि परोक्ष ढङ्गले त्यसलाई उठाउने हिसाबले कतिपय जनप्रतिनिधि लाग्ने गरेको आरोप लगाउँछन्।

अख्तियारका ६१ बुँदे सुझावलाई प्रदेश तथा स्थानीय तह लिकभन्दा बाहिर गए भन्ने रूपमा अर्थ्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जिज्ञासामा अर्का पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको जवाफ सकारात्मक छ।

उनले भने, "किन नमिल्नु? बेथिति औँल्याउने हो त नि अख्तियारले।"

"त्यसक्रममा यहाँ यहाँ यो यो समस्या देखियो र त्यसलाई यसरी निराकरण गर भनेको हो। त्यसमा सम्बन्धित पक्ष संवेदनशील हुनुपर्‍यो।"

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार विगतमा पनि अख्तियारले विभिन्न निकायलाई काम हुनुअगाडि नै केही निर्देशन दिने गर्थ्यो ताकि काम गर्दा तिनीहरूबाट भ्रष्टाचार नहोस्।

कतिपय ठाउँमा राम्रा र कतिपय ठाउँ नराम्रा काम पनि भएको बताउँदै उनी भन्छन्, "समाजमा जे विकृति छ त्यही विकृतिको प्रतिबिम्ब स्थानीय तहमा देखिने हो।"

"समाजमा विकृति कम हुँदै गयो भने स्थानीय तहमा पनि कम हुँदै जान्छ।"

अरू ठाउँमा राजनीतिलाई सेवाको एउटा रूपमा लिने गरिए पनि नेपालमा जनप्रतिनिधिहरू 'सुविधाभोगी' हुने खोजेपछि समस्या भएको धेरैको बुझाइ छ।

समाधान कसरी?

नीतिगत सुधारदेखि जनप्रतिनिधि र आमनागरिक समेत सच्चिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

पूर्वमुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, "यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको सदाचार पद्धतिलाई लागु गर्ने र नागरिक नै जागरुक हुनुपर्ने हो।"

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिन नपाउने सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेश सबै तहका जनप्रतिनिधिमा लागु हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

कोइराला थप्छन्, "जनप्रतिनिधि भनेपछि कोही सानो, कोही ठूलो अनि कसैले तलब लिन पाउने र कसैले लिन नपाउने कुरा नहुनुपर्ने हो।"

जनप्रतिनिधिबाट हुने भनिएका अनियमितता रोक्ने दिशामा आमनागरिक जागरुक हुनुपर्ने कुरामा पूर्वअर्थसचिव खनाल पनि सहमत छन्।

सामुदायिक वन प्रदेश कि स्थानीय तह मातहत

"पहिलो अस्त्र भनेको त जागरुक नागरिक नै हो। नागरिक जागरुक भएको ठाउँमा दुरुपयोगको सम्भावना निकै न्यून हुन्छ।"

"केही गरी कसैले गलत गर्ने हिम्मत गर्‍यो भने त्यस्ताले अर्को चुनाव जित्दैनन्।"

खनालको विचारमा त्यसबाहेक स्थानीय तहमाथि निगरानी, निर्देशन र कतिपय अवस्थामा कारबाही नै गर्ने...


कतिपय विज्ञले चाहिँ पर्याप्त समय हुँदा पनि नेपाली पक्षले आवश्यक गृहकार्य गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने मौकाबाट सरकार चुकेको टिप्पणी गरेका छन्।

धेरैको चासोको विषय रहेको इन्धन आपूर्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा न कुनै नयाँ सम्झौता भयो, न त चर्चा नै।

करिब साढे दुई वर्षअघि भारतीय नाकाबन्दीताका ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा घरेलु मागको एक तिहाइ इन्धन चीनबाट ल्याउने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

कार्यान्वयन

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका छन्।

त्यस्तैमध्येका एक इन्धन मामिलाका जानकार प्राध्यापक अमृत नकर्मी भन्छन्, "नेपालको नीति निर्माण तहमै म कमजोरी देख्छु। समस्या परेको बेला मात्रै ऊर्जा सुरक्षाको कुरा उठ्छ। तर केही समयका लागि हल हुनासाथ त्यसलाई बिर्सिहाल्छन्।"

कार्यान्वयनका लागि नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना नेशनल युनाइटेड कर्पोरेशन (पेट्रो चाइना) लाई जिम्मा दिइएको थियो।

इन्धनका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेशनमाथि पूर्णत: निर्भर नेपालका लागि उ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क्त समझदारीले विकल्प दिएको ठानिएको थियो।

बचाउ

तर त्यसमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन।

सरकारी अधिकारीहरू चाहिँ कर तथा अन्य प्राविधिक विषयमा चीनसँग कुरा टुङ्गिन नसक्दा इन्धन ल्याउनेबारे निचोडमा पुग्न नसकिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्छन्।

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भने, "इन्धन आयातमा भारतले कर लिने गरेको छैन। तर चीनमा किन्दा महँगो पर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो। त्यस्तै दुई देश भरपर्दो सडक सञ्जालबाट वा पाइपलाइनबाट जोडिनुपर्‍यो। यी कुरामा सरकारको भूमिका ठूलो छ। सरकारले निर्देशन दिएपछि त निगम अगाडि बढिहाल्छ नि।"

कतिपय आलोचकले चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएपछि चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्।


कतिपय विज्ञहरुले मानव प्रजनन् दरको पछिल्लो निस्कर्षप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।

तर कतिपय विज्ञहरुले मानव प्रजनन् दरको पछिल्लो निष्कर्षप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।

प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. हागाइ लेभिनले पुरुषको शुक्रकीट घट्ने क्रमका कारण भविष्यमा के होला भनेर आफू "निकै चिन्तित" भएको बताए।

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको नयाँ सोधका क्रममा सन् १९७३ देखि सन् २०११ सम्म गरिएका १८५ वटा अध्ययनका निष्कर्षको विश्लेषण गरिएको बताइएको छ।

एपिडिमिओलोजिस्ट समेत रहेका डाक्टर लेभिनले बीबीसीसँग भने अहिलेको क्रम जारी रहेका मानव जाति नै लोप हुन सक्छ।

'चाखलाग्दो'

"हामीले हाम्रो जीवन बाच्ने तौरतरिका, वातावरण र हामीले प्रयोग गर्ने रसायनबारे पुनर्विचार नगर्ने हो भने भविष्यमा के होला भनेर म निकै चिन्तित भएको छु।"

"अन्ततोगत्वा हामीले प्रजनन् सम्बन्धी समस्याहरु भोग्नुपर्ने हुन सक्छ र त्यसले मानव प्रजातिलाई नै लोपको संघारमा पुर्‍याउन सक्छ।"

तर सो अध्ययनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नभएका वैज्ञानिकहरुले अध्ययनको गुणस्तरको प्रशंसा गरेका छन् तर त्यसैका आधारमा यस्तो निस्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएका छन्।

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जेरुसलेमको हिब्रु विश्वविद्यालयका डाक्टर लेभिनले अध्ययनको क्रममा पुरुषहरुको शुक्राणुमा ५२.४%ले कमी आएको पत्ता लगाएका छन्। उत्तर अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया र न्यूजिलण्डका पुरुषको कुल शुक्रकीटको संख्यामा ५९.३% ले कमी आएको पाइएको बताइएको छ।

त्यो अध्ययनका अनुसार ती देशका पुरुषको शुक्रकीटमा कमी आउने क्रम जारी छ र सम्भवत त्यो बढीरहेको हुन सक्छ।

अध्ययनका क्रममा दक्षिण अमेरिका, एसिया र अफ्रिकाका पुरुषका शुक्रकीटको संख्यामा कमी नआएको पाइएपनि ती महादेशमा पर्याप्त अध्ययन नभएको बताइएको छ।

तर डाक्टर लेभिनको चिन्ता छ ती महादेशमा पनि पुरुषको शुक्रकीटको संख्यामा कमी आउने क्रम जारी रहन सक्छ।


कतिपय स्थानीय तहहरूले टेलफोन टावरहरू राख्ने अनुमतिका लागि समेत ठूलो रकम कर तोकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर आफ्नै उक्त घोषणा कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहहरूमै विभिन्न खाले अवरोध उत्पन्न भएको टेलिकम अधिकारीहरूको गुनासो छ।

इन्टरनेट सँगसँगै मोबाइल सेवा विस्तारमा पनि त्यस्ता अवरोधले जटिलता निम्त्याएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरूले चाहिँ त्यस्ता अवरोध र समस्या हल गर्न पहल गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

दोहोरो कर

सेवा विस्तारमा सबैभन्दा पहिलो अवरोधका रूपमा 'दोहोरो कर' देखिएको टेलिकमका अधिकारीहरूले बताए।

उनीहरूका अनुसार हाल कतिपय स्थानीय तहले टेलिफोन टावर राख्ने अनुमतिका लागि समेत ठूलो रकम कर तोकेका छन्।

कतै भने इन्टरनेटको हरेक लाइन जोडिदिए बापत समेत कर तिर्नपर्ने अवस्था छ।

नेपाल टेलिकम वायरलेस सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दिनेश रेग्मी भन्छन्, "केही स्थानीय तहमा लगाइएको करको रकम धेरै नै भएकाले हामीले मिनाहा गरिदिन पत्राचार गरिसकेका छौँ।"

टेलिकमले गरेको मिनाहाको अनुरोधलाई कतिपय स्थानीय तहले सम्बोधन गरेका छन् भने कतिले गरेका छैनन्।

अनुमतिपत्र ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दस्तुर र सेवा शुल्क

उदाहरणका लागि, राजधानी काठमाण्डू नजिकैको काभ्रेस्थित बनेपा नगरपालिकाले मोबाइल टेलिफोनको एउटा टावर राख्ने अनुमतिका लागि ५० हजार रूपैयाँ दस्तुर तोकेको देखिन्छ।

देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्थानीय राजपत्र र हरेक आर्थिक वर्षमा बजेटसँगै आर्थिक ऐन ल्याउन पाउँछन्।

सोही प्रावधानका आधारमा बनेपाले उसको आर्थिक ऐन-२०७५ मा टेलिफोन र टेलिभिजन टावर राख्न प्रतिटावर ५० हजार रूपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

यस्ता टावर राखेबापत हरेक वर्ष ५ हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

केही महिनाअघि नेपाल टेलिकमले बनेपा नगरपालिका क्षेत्रका ६-७ स्थानमा टेलिफोन टावर राख्ने प्रस्ताव गरेपछि नगरपालिकाले आर्थिक ऐन अनुसार रकम तिर्नुपर्ने जनायो।

"नगरपालिकाको त्यस्तो व्यवस्थाले हामीले टावर राख्नकै लागि धेरै रकम तिर्नुपर्ने देखिन आयो," रेग्मी भन्छन्, "त्यसपछि हामीले मिनाहाका लागि पत्र लेख्यौ र बनेपाले मिनाहा गरिदिने भएको छ।"

बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेले पनि हाललाई नगर कार्यपालिका बैठकले उक्त शुल्क नलिने निर्णय गरेको पुष्टि गरे।

उनले बीबीसीसँग भने, "स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न खाले शुल्कहरू तय गरिएको हो। तर त्यसले स्थानीय जनतालाई दिइने सेवामा नै असर पर्ने देखिएको हुँदा त्यसलाई हटाइएको हो।"

बनेपा नगरपालिकाले उसको आर्थिक ऐनमा टेलिफोन र टेलिभिजन टावर स्थापना गर्नका लागि ५० हजार रूपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तोकेको छ।

उनले आगामी बजेटमा भने आर्थिक ऐनमै त्यस्तो शुल्क हटाउने तयारीमा नगरपालिका रहेको जानकारी दिए।

देशैभर समस्या

टेलिकम अधिकारीहरू भने देशैभरिका स्थानीय तहले अन्धाधुन्ध यस्तै शुल्कहरू लगाइदिएको बताउँछन्।

त्यसले गर्दा सेवा विस्तारमा समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको गुनासो छ।

उनीहरूका अनुसार नीति दूरसञ्चार सेवाप्रदाकका हकमा पनि त्यस्तै खाले शुल्क तथा करहरू लाग्ने गरेको छ।

काभ्रेकै अर्को नगरपालिका पाँचखालको उदाहरण दिँदै रेग्मी भन्छन्, "पाँच खाल नगरपालिकाले पनि प्रतिटावर प्रति वर्ष १५ हजार रूपैयाँ व्यवसाय कर लगाएको छ। हामीले त्यसलाई हटाइदिन पत्र पठाएका छौँ।"

पाँचखाल नगरपालिकाकी उप-प्रमुख लक्ष्मी दनुवारले यस्तो कर लगाएको पुष्टि गरिन्।

उनले भनिन्, "नगरपालिकाभित्र आम्दानी हुने गतिविधि गर्ने...


कतिपयका निम्ति एकता काँडा बनिदियो र उनीहरूले पार्टी छाडे। कतिपय पार्टीभित्रै छन् तर उनीहरूमा आफ्नो भूमिका खुम्चिने हो कि भन्ने शङ्का पाइन्छ।

एकता प्रक्रिया अघि बढेसँगै विगतका कतिपय चर्चित नेता दृश्यमा छैनन्।

तिनैमध्येकी एक हुन्, उर्मिला अर्याल।

अर्यालले अहिलेको माओवादीको माउ मानिने 'चौथो महाधिवेशन'मा गाँसिएर पञ्चायतकालमै कम्युनिस्ट राजनीतिको दैलो टेकेकी हुन्।

अनिश्चितता

२०४६ सालको परिवर्तनपछि एमाले बनेकी उनले करिब १५ वर्षपछि मन्त्री बन्ने अवसर पाइन्।

तर पाँच वर्षअघि एमाले छाडिन् र माओवादी बनिन्। त्यहाँ पाएको हैसियत एकीकृत पार्टीमा कायम रहनेमा उनलाई नै विश्वास छैन।

हाँस्दै भन्छिन्, "त्यता (माओवादीमा) हाइकमान्डमै थिएँ। घालघुल हुँदा कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन।"

"स्थायी कमिटीमा पदाधिकारी मात्र पर्लान्, मैले आश पनि गरेकी छैन। सय सदस्यभन्दा कम भए पोलिटब्युरोमा पनि नपरिएला।"

जे भए पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्ने मनस्थिति बनाएकी उनी थप्छिन्, "नेता भनेको त्यो भन्दा माथि उठेर समाजको पनि नेता बन्नु पर्छ।"

एमालेमा मधेशी समुदायका वरिष्ठ नेतामध्ये थिए, रामचन्द्र झा।

असन्तुष्टि

जातीय, क्षेत्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रीय, भाषिक र संस्कृतिक पक्षमा उनलाई एमालेभन्दा माओवादी उदार लाग्यो। त्यसैले ३५ वर्षदेखि सम्बद्ध पार्टी 'निर्ममतापूर्वक' छाडिदिएको उनको भनाइ छ।

संविधान जारी हुँदा माओवादीको भूमिकाप्रति पनि उनी असन्तुष्ट देखिए। बाबुराम भट्टराईले नयाँ दल खोलेपछि त्यतै लागे। तर धेरै टिकेनन्। माओवादीमै फर्किए।

आफ्नो पुरानो दल एमाले र अहिलेको पार्टीबीच हुने एकतापछिको आफ्नो हैसियतको निर्क्योल कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा उनी ध्यानपूर्वक हेरिबसेका छन्।

भन्छन्, "यदि सम्मानजनक भूमिका दिने गरी सोच्नुहुन्छ भने ठिकै छ। होइन भने एउटा सामान्य नागरिक भएर बस्न सक्छु तर नतमस्तक भएर मलाई यो दिनोस् भनेर भन्न जान्नँ। उहाँहरू कसरी गर्नुहुन्छ, म हेर्दैछु।"

जारी एकता प्रक्रियाप्रति भने झा र अर्याल दुवैले प्रसन्नता नै दर्शाए।

सम्भावना

तर पुरानै दलमा रहिरहेको भए अहिले उच्च तहको हकदार भइन्थ्यो कि भन्ने  चुकचुकी उनीहरूलाई लाग्दो हो?

मनको कुरा खोल्दै अर्याल भन्छिन्, "अलिअलि लाग्छ। तपाईँलाई ढाँट्ने कुरा हुँदैन। किनभने अब एमालेले पनि मलाई पहिलेजस्तो श्रद्धाले हेर्छ कि हेर्दैन? माओवादीमा पनि ठूलै समूह लिएर गएकी होइन।"

राजनीतिमा लामै यात्रा गर्ने विचार राखेको सङ्केत दिँदै उनी भन्छिन्, "दुईचार वर्ष अझै पनि राजनीति गरिएला नै। फेरि पनि आफ्नो भूमिकाले स्थापित हुन सकिन्छ।"

उर्मिला अर्याल महिला। रामचन्द्र झा मधेशी समुदायका।

पीडा

एकताका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै केपी शर्मा ओली र पु्ष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'

पार्टीमा लगानीको हिसाबले लामो अनुभव थियो। तर झाको मन गुनासोले टम्म भरिएको रहेछ।

झा भन्छन्, "म यस्तो थोरै अभागीभित्र पर्छु कि हामी गाउँ कमिटीदेखि जिल्ला, अञ्चल, केन्द्र हुँदै पोलिटब्युरोमा पुग्ने। तर मार्क्सवादको आधारभूत ज्ञान नभएकालाई रातारात केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गर्ने? अरूको तुलनामा हामीलाई हेप्ने होच्याउने यो पीडा अहिले पनि मेरो मनमा छ। यस्तो किन?"

माओवादी केन्द्रका अर्को नेता लोकेन्द्र बिष्ट मगर त अहिले एकता प्रक्रियाबाटै बाहिरिएका छन्।

'पार्टी हैन, पाटी'

माओवादीले बन्दुक उठाउनुअघि २०५१ सालमै उनी कृष्णबहादुर महराभन्दा पहिल्यै केन्द्रीय सदस्य थिए। आफ्नो दल 'पार्टी नभई पाटी-पौवा-चौतारोजस्तो भएको' नमिठो अनुभवपछि उनी २० वर्षपछि २०७१ सालमा निष्क्रिय बने।

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव र केन्द्रीय समितिको आग्रहपछि पुरानै जिम्मेदारीसहित...


कतिपयले उनलाई इरानको सर्वशक्तिशाली सर्वोच्च नेता पछिका व्यक्तिको रूपमा हेर्थे

इरानी फौजको विशेष दस्ता क्विडका प्रमुखले उक्त क्षेत्रमा गोप्य आक्रमण गर्ने शैलीलाई पुनर्व्याख्या गरिदिएका थिए।

जसमा इरान समर्थिक छद्म लडाकुको प्रयोग समेत पर्थ्यो। उनको इरानभित्रै राजनीतिक प्रभाव समेत थियो।

कतिपयले उनलाई इरानको सर्वशक्तिशाली सर्वोच्च नेतापछिका व्यक्तिको रूपमा हेर्थे।

फुलेको कपालका साथ मसिनोगरी दाह्री पाल्ने सुलेमानी आफ्ना फौजका लागि आदर्श नायक थिए भने दुश्मनहरूका आँखामा राक्षसी अनुहार।

थुप्रै वर्षसम्म अमेरिकी अधिकारीहरूले यी लजालु स्वभावका व्यक्तित्वलाई मार्ने योजना बुनिरहेका थिए।

अमेरिका-इरान सम्बन्ध किन तीतो?

अमेरिकी भनाइमा सुलेमानीले आफ्ना सेनामाथि आक्रमणको आदेश दिने गर्थे।

तर जिहादी समूह इस्लामिक स्टेटविरुद्ध लड्दा कुनै बेला उनीहरूका स्वार्थ जोडिए। तर उनीहरूबीच शत्रुता कायम रहिरह्यो।

इरानी अधिकारीहरूले भने यस कदमलाई युद्धमा गरिने व्यवहार भन्दै 'कडा बदला' ले जवाफ दिइने बताएका छन्।

बगदादको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर कारका रहेका सुलेमानी अमेरिकी आक्रमणमा मारिएका हुन्

अमे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रिकी दूतावास नभएकाले तेहरानमा अमेरिकाको पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतलाई इरान सरकारले बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको छ।

एक वर्षअघि युद्ध सुरु हुन सक्ने चिन्ता थुप्रै पक्षबाट भए पनि त्यस बेला दुवै पक्षले युद्ध टार्ने प्रयास गर्ने गरेको बताएका थिए।

अहिले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले उक्त हमलालाई अमेरिकीमाथिको सम्भावित भावी हमला टार्ने कदम भनेको छ।

तर इरानी विदेशमन्त्री जावेद जारिफले यसलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको कदम' भनेका छन्। अहिले इरानसँग जवाफी हमलाहरू गर्ने थुप्रै तौरतरिका छन्।

तर त्यसले लामो समयदेखि बल्झिरहेको सङ्कटलाई एक्कासि र नराम्रो ढङ्गबाट बढाउन सक्छ जसले एउटा भिन्न र खतरनाक अध्याय सुरु गर्न सक्छ।