नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गरेर नेपालका चार स्थानमा दुई हप्ता निगरानीमा राख्ने सरकारको तयारी छ।

तर भक्तपुरको खरिपाटीका स्थानीय बासिन्दाहरू भने नजिकै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा उनीहरूलाई राख्ने कुराको विरोध गरिरहेका छन्।

चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूले भने विरोधले आफूहरू निकै 'निराश, चिन्तित र भावुक बनाएको' भन्दै आफूलाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नभएको बताइरहेका छन्।

किन स्थानीय बासिन्दाहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् र चीनका नेपाली के भन्छन् त?

बीबीसी न्यूज नेपालीले चीनको प्रभावित क्षेत्र हुबेमा रहेका एक नेपाली विद्यार्थी र खरिपाटीमा आन्दोलनरत स्थानीय बासिन्दासँग कुराकानी गरेको छ।

'हामी मानव बम होइनौँ'

मेरो नाम अमित श्रीवास्तव हो। म चीनको हुबे यूनिभर्सिटी अफ मेडिसिनमा 'इन्टर्नल मेडिसिन'मा स्नातकोत्तर गर्दैछु।

म वुहान सहरबाट द्रुत गतिको रेलमा दुई घण्टा लाग्ने स्थानमा बस्छु।

हामी यहाँ अहिले क्वारन्टीनमा छौँ। तर नेपालमा कोरोनाभाइरसबारे गलत कुराहरू फैलिरहेका छन्।

त्यही कारणले होला भक्तपुरमा विरोध भएको हामीले समाचार पढिरहेका छौँ।

म आफैँ पनि चिकित्सक हुँ। यहा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ँ अस्पतालमै काम गर्नुपर्छ।

कोरोनाभाइरस हावाबाट सर्ने रोग होइन। यो श्वासप्रश्वासजन्य रोग भए पनि हावामा भाइरस गएपछि त्यो अर्को व्यक्तिसम्म पुग्दैन।

खासमा यो सर्ने भनेको बिरामीको खकार, थुक, र्‍याल र रगतबाट हो।

कसैले खोकी लागेको बेला हात मुखमा लगेको छ र त्यही हातले समातेको वस्तु अर्को व्यक्तिले पनि समात्यो भने भाइरस सर्न सक्छ।

हावाबाट फैलिने भएको भए त यहाँ हामी कोठामा बसे पनि रोगी भइसक्थ्यौँ नि।

नेपालमा विशेषगरी भक्तपुरका मानिसहरूले हामी बिरामी भएर त्यहाँ आउँदै गरेका होइनौँ भन्ने बुझ्नुभएको छैन। हामी स्वस्थ रूपमै आउने हौँ।

वुहानबाट उद्धार गर्न सरकारसँग गुहार

कसैलाई सङ्क्रमण भएको रहेछ भने नसरोस् भनेर १४ दिनको समय राखिएको हो।

नेपाल आउँदा हामीलाई चीनले स्वास्थ्य जाँच गराएर मात्र पठाउँछ। बिरामी भेटिए त नेपाल जान दिँदैन।

अहिले चीनका विभिन्न स्थानमा यो फैलिसकेको छ। तर त्यहाँबाट नेपालमा पर्यटकहरू गइरहेका छन्।

खासमा त उनीहरूबाट पो डराउनु पर्ने हो सरकार। हामीसँग किन डराइरहेको छ?

कोरोनाभाइरस प्रकोपको केन्द्रबिन्दुमा गुन्जियो एकताको गीत

हामी 'मानव बम' होइनौँ, न त रोगी नै हौँ। यस्तो बेलामा पनि सरकार र नेपालीहरूले साथ नदिने भए हामीलाई कसले साथ दिन्छ?

म भक्तपुरका मानिसहरूलाई विनम्र अनुरोध के गर्छु भने तपाईंहरू डराउनुपर्दैन। हामी रोगी भएर आउन लागेका होइनौँ।

'हामीलाई बुझाइएको छैन'

मेरो नाम प्रकाश लामिछाने हो। म भक्तपुर खरिपाटीको बासिन्दा हुँ।

हामीले समाचारबाट यहाँस्थित तालिम केन्द्रमा चीनबाट ल्याइएका मानिसहरूलाई राख्ने भन्ने थाहा पायौँ।

त्यसले हामीलाई निकै त्रसित बनायो। हामीले छलफल गर्‍यौँ। त्यसले हामीलाई निकै तनाव दियो।

तालिम केन्द्रनजिकै हाम्रो खानेपानीको ट्याङ्की रहेको छ। हामीले स्थानीय तहलाई पनि जानकारी गरायौँ।

खासै वास्ता नभएपछि हामीले आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्‍यौँ।

रोग लागेको होला वा नहोला तर चीनबाट मानिसहरू ल्याएर राखे यहाँका ७५ प्रतिशत मानिसहरू घर छाड्न तयार भएका छौँ।

कोरोनाभाइरस: क्वारन्टीन गरिने स्थाननजिकैका मानिसको त्रास र आक्रोश

आन्दोलन भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाउनु भयो। उहाँले पनि यहाँ आएर हेर्छौँ भन्नु भएको थियो तर आउनु भएको छैन।

यदि उहाँहरू बिरामी होइन भने पनि कमसेकम सरकारी अधिकारीहरू आएर हामीलाई 'काउन्सिलिङ' त गरिदिनुपर्‍यो।

यहाँ त मानिसलाई 'वनको बाघले खाओस् कि नखाओस्...


नेपाली समयानुसार शुक्रवार बिहान करिब २:४० बजे पर्सिभिअरन्स रोभरले मङ्गल ग्रहको सतहमा अवतरण गरेको हो।

सफल अवतरणसँगै क्यालिफोर्नियास्थित कन्ट्रोल सेन्टरमा अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाका वैज्ञानिकहरूले हर्षोल्लास मनाएका थिए।

"हामीले गर्‍यौँ। हामी त्यहाँ पुग्यौँ," उनीहरू खुसी हुँदै चिच्याइरहेका थिए। त्यसको केही समयमै रोभरले कैद गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरिएको थियो।

सर्फेस मिसन म्यानेजर जेसीका स्याम्युएल्सका अनुसार अब पर्सिभिअरन्सका सबै कुरा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ/छैन भनेर हेरिने छ।

उक्त रोभरले रातभर आफ्नो ब्याट्री चार्ज गर्ने छ।

यदि उचित वातवारण पाए जीवन ब्युँतिन्छ कि भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनेछ

यो सन् १९७०को दशकको भाइकीङ् मिसनपछि मङ्गल ग्रहमा जीवनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने नासाको सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना हो।

एउटा कार जत्रो आकार रहेको अन्तरिक्ष यानमा जीवावशेष अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक उपकरणहरू राखिएको छ।

छवटा पाङ्ग्रा भएको उक्त रोभर सात महिनाको यात्रामा ४७ करोड किलोमिटर यात्रा गरेर मङ्गल ग्रहनजिक पुगेको हो।

मङ्गल ग्रहको सतहमा सुरक्षित अवतरण गर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नुलाई यो मिशनको सबैभन्दा कठिन चुनौतीका रूपमा हेरिएको थियो।

हेलिकप्टरबाट अध्ययन

पर्सिभिअरन्समा राखिएको इन्जेन्युइटी नाम दिइएको हेलिकप्टरलाई भोलिबाट चलाइने वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा हेलिकप्टर परियोजनाकी संयोजक मीमी अङ्गले बताइन।

आगामी ३० दिनमा पाँच वटा उडान भर्ने मिशन तय गरिएको र त्यसले सम्भवतः मङ्गल ग्रहको सतहको उच्च गुणस्तरको तस्बिर उपलब्ध गराउने ठानिएको छ।

एउटा ग्रहमा बसेर अर्कोमा उडान गरिने यो पहिलो फ्लाइट हो।

रोभर व्यवस्थापन टोली

अर्बौँ वर्ष अघि मङ्गल ग्रहको जेजेरो भनिने स्थानमा एउटा ताल रहेको र त्यसले जीवहरूलाई बाँच्न सहयोग गरेको हुन सक्ने ठानिएको छ।

पर्सिभिअरन्स रोभर जेजेरो क्रेटरमा नै अवतरण गरेको हो।

हालसम्म मङ्गल ग्रहमा १४ मिशनले अवतरण गर्ने प्रयास गरेकोमा आठ प्रयास सफल भएका छन्। ती सबै अमेरिकी अभियान हुन्।

अमेरिकी प्रयास एकपटक मात्रै सन् १९९९ मा विफल भएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

मङ्गल ग्रहमा अवतरण: कुनै सफल कुनै असफल


नेपाली समयानुसार शुक्रवार बिहान १०:३० को अवस्थामा ती राज्यहरूमा कसको कति अग्रता छ त?

जोर्जिआ

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अग्रता लिए पनि मतान्तर २,००० भन्दा कम छ।

त्यहाँ १५,००० मत गन्न बाँकी छ।

गन्न बाँकी मतहरू जो बाइडनको पक्षमा धेरै आउनसक्ने सम्भावना छ किनभने ती हुलाकमार्फत् शहरी मतदाताले पठाएका मत भएको बताइएको छ।

पेन्सिल्भेनिया

ट्रम्पले २६,००० मतले अग्रता लिएका छन् र त्यहाँ अझै ५५०,००० जति मत गन्न बाँकी छ।

ती मतहरू सन् २०१६ निर्वाचनमा डेमोक्र्याट उम्मेदवारले जितेका काउन्टीहरूको रहेको बताइएको छ।

एरिजोना

बाइडनले ४६,००० मतले अग्रता लिएका छन् तर ट्र्म्पले मतान्तर कम गर्दै लगेका छन्।

त्यहाँ ४७०,००० मत गन्न बाँकी रहेको बिहीवार बताइएको थियो।

शुरूमा बाइडनले ठूलो अग्रता लिएपनि अहिले त्यो कम हुँदै गएको छ।

नेभाडा

बाइडनले १२,००० मतले अग्रता लिएका छन् तर अझै १९०,००० मत गन्न बाँकी छ।

तीमध्ये धेरै मत लस भेगास रहेको क्लार्क काउन्टीको रहेको बताइएको छ।

जोर्जिआ, पेन्सिल्भेनिया र एरिजोनाको अवस्था आज बेलुकीसम्म धेरै स्पष्ट हुने अनुमान गरिए पनि नेभाडाको अवस्था आज स्पष्ट नहुने बताइएको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:


नेपाली सेना स्थायी शक्तिको स्रोतका रूपमा रहेको र अहिले विश्व राजनीतिमा देखा परिरहेको भूराजनीतिक उथलपथलमा नेपालमा सेनासँगको सम्बन्ध विश्वासिलो बनाउनु क्षेत्रीय र विश्वशक्ति राष्ट्रहरूका लागि महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अमेरिका र भारतसहितका साझेदार एकातर्फ अनि चीन अर्कोतर्फ उभिएको नयाँ शीतयुद्ध जस्तै परिस्थिति विकास भइरहेको भन्दै त्यसका प्रभावहरू नेपालमा पनि पर्नसक्ने टिप्पणीकारहरूले बताइरहेका छन्।

रक्षामन्त्री जनरल फाङ्खको भ्रमणका क्रममा उनले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँग क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे पनि छलफल गरेको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ।

सैनिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने चिनियाँ चाहना

झण्डै ९ घण्टा नेपालमा बिताएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग छलफल गरेका थिए।

चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका अनुसार वेले चिनियाँ पक्षले निरन्तर सम्पर्कमा रहेर नेपालको सैन्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग र समर्थन गर्ने बताएका थिए। त्यसबाट दुवै देशका जनताले लाभ पाउने र क्षेत्रीय शा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्ति र स्थिरतालाई पनि मद्दत गर्ने वेले उल्लेख गरेको चिनियाँ रक्षामन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेखित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

राष्ट्पति सी जिनपिङको नेतृत्वमा रहने चिनियाँ मिलिटरी कमिसनका सबैभन्दा बरिष्ठ सदस्य हुन् वे। तीन वर्ष अघि पनि रक्षामन्त्रीको तहमा नेपाल भ्रमण भएको थियो।

त्यसै अवधिमा नेपाली रक्षामन्त्रीले दुई पटक बेइजिङको भ्रमण गरेका छन् र चीनले नेपाली सेनालाई ३०० मिलिअन आरएमबी (५ दशमलव ३ अर्ब रुपैयाँ)  बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।

गएको वर्षको अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङले नेपाल भ्रमण गरेपछि दुई देशले रणनीतिक तहको साझेदारी कायम भएको बताएका थिए।

यसपालि नेपाली अधिकारीहरूसँगको भेटमा पनि चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाली सेनाका लागि थप सहायता उपलब्ध गराउने जनाएका थिए।

त्यसबारे जानकारी दिँदै सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेल भन्छन्, "उहाँहरूले कोभिड-१९ का लागि थप अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुभएको छ। यति नै भन्ने उल्लेख छैन। अब सैनिक सहचारीको तहमा छलफल गरेर हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ।"

नेपाली सेनाले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित रहेका संयुक्त तालिम र शिक्षार्थी आदानप्रदान र विगतका सहमतिको कार्यान्वयनका बारेमा पनि चिनियाँ रक्षामन्त्रीसँग छलफल भएको जनाएको छ।

नयाँ शीतयुद्ध र उत्तरको सन्देश

अधिकारीहरूले जनरल वेको भ्रमणलाई नियमित किसिमको भ्रमणका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

भारतका तर्फबाट उसका खुफिया एजेन्सी रअका निकायका प्रमुख, त्यसपछि स्थल सेनाध्यक्ष अनि विदेश सचिवले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्।

त्यसपछि बेइजिङबाट भएको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ।

साउथ एसिया सेन्टर अफ पोलिसि स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक श्रीधर खत्री भन्छन् "भारत र चीनबीच विवाद बढेका कारण त्यसले नयाँ दिल्लीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतितर्फ धकेलेको अवस्था छ। हालै भारत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र जापानले बङ्गालको खाडीमा संयुक्त अभ्यास पनि गरे। यसको कुनै न कुनै आयाम चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

उनले थपे, "भुटान सँगको सीमा क्षेत्रमा पनि चिनियाँहरूले दीर्घकालीन सोचले संरचनाहरू बनाएका भूउपग्रहहरूबाट लिइएका तस्बिरले देखाउँछ। यतिका वर्ष वार्ता गर्दा भारतसँगको उनीहरूको सीमा विषय समाधान नभएको अवस्था छ। त्यसले हामीलाई दबाव पर्छ।"

विगतमा नेपाललाई भारतसँग मिलेर अघि बढ् भनेर सम्झाउने गरेको चीन...


नेपाली सेनाका सेवारत वा अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरू यस्तै यस्तै प्रकरणमा मुछिएका भनिएका खबर नेपाली सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती हुने क्रम बढ्दै गर्दा नेपालको सबैभन्दा पुरानो र सम्मानित मध्येमा पर्ने संगठनले आफ्ना सम्पूर्ण दर्जाको लागि नयाँ आचार संहिता ल्याएको छ।

नयाँ आचार संहिता नेपाली सेनाका सेवारत र अवकाशप्राप्त दुवैथरी कर्मचारीमा लागु हुने भनिएको छ।

अनुशासन र आचरणप्रति आफ्नो सङ्गठन निकै गम्भीर भएको सङ्केत दिँदै आठ महिनाअघि पद सम्हालेका नयाँ सेना प्रमुख महारथी पूर्णचन्द्र थापाले आफ्ना सबै अधिकृत तथा जवानहरूका लागि आचार संहित सप्ताह सुरु गरेका छन्।

सैनिक आचार संहिताबारे प्रशिक्षण दिइने यो कार्यक्रम सात दिनसम्म चल्दैछ र यस्तो सप्ताह हरेक वर्ष वैशाखको पहिलो साता सञ्चालन गर्ने उनको योजना छ।

नेपाली सेनाका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाली सेना विभिन्न विवादहरूमा मुछिएका विवरणहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि ऊ आचार संहिता कडाइका साथ लागु गराउन तत्पर भएको हो।

पछिल्ला केही प्रकरणहरू केलाउँदा नेपाली सेना मूलत: तीन प्रकारका विवादमा मुछिने गरेको पाइएको छ।

सेना परिचालनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कति गम्भीर छ

नेपाली सेना: विकास निर्माणमा धेरै लगाइनु कति उचित

१. आर्थिक अनियमितता

नेपाली सेनाले पछिल्लो समयमा देशभित्र काठमाण्डू-तराइ फास्टट्र्याक भनिने एक्स्प्रेसवेलगायतका विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माणको समेत जिम्मेवारी पाइरहेको छ। त्यसक्रममा नेपाली सेना आर्थिक अनियमितता र अन्य विवादमा फस्ने खतरा बढेको छ।

त्यसैले हुनसक्छ आज सैनिक आचार संहिता सप्ताह उद्घाटन गर्ने क्रममा महारथी थापाले भने, "सेनाले आचार संहिता सप्ताह मनाउनु पर्ने अवस्था आउनु आफैँमा विडम्बना र गम्भीर घटना हो। भ्रष्टाचार लगायत अन्य विकृति अहिले सुधार गर्न नसके कहिल्यै सुधार हुने छैन।"

हालै नेपाली सेनामा भर्ना छनौटका क्रममा अनियमितता गरेको पाइएका १८७ जनाविरुद्ध विभिन्न कारबाहीको प्रक्रिया थालिसकिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "केही आरोपीविरुद्ध सैनिक अदालतमा रिट निवेदन परिसकेको छ भने अन्य केहीविरुद्ध सैनिक कानुन अनुसारका कारबाही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकिएको छ।"

महारथी थापाले सैनिक सङ्गठनभित्र गुनासो र उजुरी गर्न संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिँदै आउने दिनमा नेपाली सेनाले आर्थिक अनियमितताविरुद्ध "शून्य सहनशीलता" अपनाउने आफ्नो योजना दोहोर्‍याएका छन्।

२. भनसुन र दबाब

नेपालका अन्य सङ्गठनहरूजस्तै नेपाली सेना पनि विभिन्न खाले सम्पर्कसुत्र 'आफ्ना मान्छे' वा बिचौलियाबाट हुने भनसुन र दबाबबाट मुक्त छैन। नेपाली सेनाको नयाँ आचार संहिताले त्यसलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधन गर्ने जमर्को गरेको छ।

शुक्रवारको कार्यक्रममा महारथी थापाले त्यस विषयलाई पनि उठाए।

उनले भने, "आर्थिक अभाव छ भनेर अनियमितता गर्ने छुट कसैलाई छैन।"

उनले भर्ना, छनौट, पदोन्नति, शान्तिसेनामा सहभागिताजस्ता विषयमा "प्रभावशाली व्यक्तिबाट भनसुन गराइ दबाब दिने प्रयास भएमा त्यसको अभिलेख राखिने" बताए।

थापाको चिन्ता यस्तो छ। भनसुन र दबाबका आधारमा अघि बढ्ने प्रवृत्ति कायमै रहेमा त्यस्ले सैनिकको वृत्‍ति विकासमा असर पर्दछ। उनले भने, "हाम्रो सङ्गठनमा यो प्रवृत्तिको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन।"

३. भेटघाट र अभिव्यक्ति विवाद

नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरू राजनीतिक दलका नेता वा कार्यकर्ता वा विदेशी नागरिक वा अधिकारीहरूसँग भेट गरेका कारण पनि विवादमा मुछिने गरेका छन्।

कतिपय सेवारत वा अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू सामाजिक सञ्जाल...


नेपाली सेनालाई चीनले सहयोग गरेको स्वास्थ्य सामग्रीहरूका साथ चीनको वायुसेनाको एउटा विमान नेपाल आउने भएको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले भने, "नेपाली सेनालाई सहायतास्वरूप दिने स्वास्थ्य सामग्री लिएर चिनियाँ वायुसेनाको ठूलो विमान काठमाण्डू आउँदैछ।"

नेपाली सेनाले त्यसबारे औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको विमान स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री लिएर काठमाण्डू आउन लागेको हो।

त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पीपीईजस्ता सुरक्षा सामग्री रहेको बताइएको छ।

सहयोग गर्नेमा चीन अगाडि

अधिकारीहरूका अनुसार कोरोनाभाइरसविरुद्धको जारी सङ्घर्षमा सरकारी स्तरबाट नेपाललाई सहयोग गर्नेमा चीन सबैभन्दा अग्र स्थानमा छ।

चीनको केन्द्रका साथै प्रान्तीय सरकार र अन्य विभिन्न सहरहरूले पनि अलग अलग सहयोग पठाएका छन्।

अरू सहयोगी को-को?

दक्षिणी छिमेकी भारतले हालसम्म २३ टन सामग्री सहयोग गरेको छ।

त्यहाँबाट नेपाल सरकारले जीटुजी विधिमार्फत् किन्ने भनिएको औषधिहरू पनि अबको तीन दिनपछि नेपाल आउन थाल्ने स्वास्थ्य मन्त्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रालयले जनाएको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पहिलो पटक देखिएको चीन महामारी रोकथाममा सफल देखिएको छ भने भारतमा सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा देखिन्छ।

त्यस्तै कतार, युएई र स्विस सरकारले पनि नेपाललाई सहयोग सामग्रीहरू दिएका छन्।

महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार जर्मनीले सहायता संस्थामार्फत् सहयोग गरेको छ। त्यस्तै ब्रिटेन सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमार्फत् सहयोग गरिरहेको छ भने अमेरिकी राजदूतावासले पनि केही सामानहरू दिएको छ।

सेनाले पनि ल्याउँदै

त्यसबाहेक नेपालले आफै पनि चीनबाट ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधि खरिद गरेको छ।

ती सामान स्थल र हवाइमार्गबाट नेपाल ल्याइँदैछ।

सडकमार्गबाट सामान चीनबाट हिँडिसकेको छ भने हवाईजहाजबाट ल्याइने सामान यो साताबाट आउन थाल्ने अपेक्षा नेपाली सेनाले गरेको छ।

भन्सार जाँचपास लगायतका काम सकिएर अन्य प्रक्रिया टुङ्गो लगाएपछि हवाईजहाजमार्फत् सामान ल्याइने बताइएको छ।


नेपाली सेनाले दुई छिमेकी देशहरू चीन र भारतबाट 'जीटुजी' विधिमार्फत् ती सामानहरू किनेर ल्याउने भएको हो।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार चीनबाट ७६ थरी र भारतबाट ५३ थरीका सामग्री ल्याइने अहिलेसम्मको निर्णय छ।चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण लगायतका सामान र भारतबाट औषधी ल्याउने निचोड निकालिएको छ।

चीनबाट ल्याइने सामानहरूमा स्वास्थ्यकर्मीका निम्ति सुरक्षित पहिरन पीपीई, एन-९५ मास्क र पीसीआर जाँचको निम्ति आवश्यक रसायन आदि छन्।

सामान दिल्ली र ग्वान्जाओमा

नेपाली सेनाले विभिन्न पक्षसँगको परामर्शमा बनाएको सूची रक्षा मन्त्रालयमार्फत् स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ।

अब त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित देशमा पठाइने बताइएको छ।

ती सामान भारतले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा र चीनले ग्वान्जाओमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा दुवै देशका अधिकारीहरूले जानकारी गराएका छन्।

सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने, "त्यसको भुक्तानी कहाँ र कसरी गर्ने तथा सामान कसरी ल्याउने भन्नेबारे सरकारको निर्णय आवश्यक छ। त्यसकै निम्ति छलफल भइरहेको छ।"

'जीटुजी' गर्दा कुनै बिचौलिया वा मध्यस्थकर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ता नराख्ने नेपालको प्रस्ताव चीन सरकारले स्वीकार गरेको छ। त्यसैअनुसार उसले आफ्नो वाणिज्य विभागकै कर्मचारीलाई नेपालको निम्ति काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको जानकारी नेपाली अधिकारीहरूलाई चीनले गराएको छ।

बाँकी कहाँबाट?

नेपालले दुई छिमेकीका साथै दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर र इजरेलसँग 'जीटुजी' विधिअनुसार सामान किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

नेपालले तयार पारेको सूचीका सबै सामान दुई देशबाट तत्काल आउने छैनन्। एक उच्च अधिकारीका अनुसार सुरुमा ३९६ वटा सामानको सूची तयार भएको थियो।

त्यो घट्दै जाँदा १२९ थरी सामान आउने निश्चित भएको हो। त्यसैले तत्काल आवश्यक पर्ने अन्य केही सामान ल्याउनका निम्ति अरू कुनै देशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

अधिकारीहरूले ती सामानबारे खुलाएनन् तर त्यसबारे उच्चस्तरीय समिति वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने ठानिएको छ।

नेपालबाट 'उच्च आग्रह'

नेपालले दुई छिमेकीसँग सामान खरिद गर्न निर्णयका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वैशाख १ गते चिनियाँ समकक्षीसँग फोनवार्ता गरेका थिए।

'भारत सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको औषधी लगायतका  सहयोगका लागि' भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीट गर्दै जानकारी दिएका थिए।

त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्रीले चिनियाँ समकक्षीलाई ''जीटुजी' विधिका आधारमा गरिने स्वास्थ्य सामग्री र अत्यावश्यक औषधीहरूको खरिदमा सहजीकरण र सहयोग गरिदिन' आग्रह गरेका थिए। चिनियाँ विदेशमन्त्रीले त्यसै अनुसारको वचन दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो।

नेपाललाई चिनियाँ अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार त्यहाँबाट स्वास्थ्य सामग्री माग गर्ने देशमा नेपाल ८१ औँ स्थानमा पर्छ।

तर छिमेकी देश भएकाले चीनले नेपालले माग गरेको जति सामान अरूलाई भन्दा पहिल्यै दिन सक्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ।

यसअघि एउटा निजी कम्पनीलाई चीनबाट स्वास्थ्य समान ल्याउन दिइएको सम्झौता रद्द गरिएको थियो। उक्त खरिद निकै विवादमा परेपछि सरकारले 'जीटुजी' विधिअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।


नेपालीहरू दुई सय वर्षभन्दा अघिदेखि ब्रिटिश गोर्खा फौजमा सहभागी हुँदै आएका छन्। यो अवधिमा महिलाहरूलाई पनि लडाकु सैन्यका रूपमा भर्ती गर्न लागिएको यो पहिलो अवसर भएको बताइन्छ।

भर्तीका लागि उनीहरूका निम्ति छुट्टै छनोट प्रक्रिया बनाइएको छैन।

त्यसैले महिलाहरूले पनि पुरुषहरूले जस्तै नै कठिन शारीरिक परीक्षाहरूमा उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ।

'उचित'

बीबीसी नेपाली सेवालाई  दिएको लिखित जवाफमा ब्रिटेनका रक्षामन्त्री ग्याभिन विलियम्सनले 'महिलाहरूले सो सर्वोत्कृष्ट ब्रिगेडमा सेवा गर्ने अवसर पाउनु उचित भएको' बताएका छन्।

ब्रिटिश सेनाका एकजना वरिष्ठ अधिकारी एवम् गोर्खा ब्रिगेडका प्रमुख  लेफ्टिनन्ट जनरल निक पोप, सीबीईले यो निर्णयले ब्रिटिश सेनाको खुलापन र विविधता प्रतविम्बित गर्ने बताए।

बीबीसी नेपाली सेवालाई उपलब्ध उनको  टिप्पणीअनुसार यो नीति महिलाहरूलाई पनि स्थलगत लडाइँमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर दिने ब्रिटिश सरकारको निर्णय अनुरूप नै छ।

"ब्रिगेड अफ गुर्खाज सन् २०२० सम्ममा महिला आवेदकहरूका लागि पनि खुल्ला हुनेछ," उनले भने।

योग्यता

छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन आवेदकको तौल ५० केजी र उचाइ १५८ सेन्टिमिट... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र (पाँच फुट एक इन्च) बढी हुनुपर्छ।

उनीहरू आठ चोटि 'अन्डर्आर्म हीभ' गर्न सक्षम पनि हुनुपर्छ।

छनोटका लागि आवेदक महिलाहरूले २५ केजी बालुवा डोकोमा बोकेर पाँच किलोमिटर उकालो दौडिनुपर्नेछ।

भर्ना प्रक्रिया पोखरामा हुनेछ। छानिएका आवेदकहरूले  ब्रिटेनको  नर्थ योर्कशरस्थित क्याट्रिकमा १० हप्ता तालिम लिनेछन्।

इतिहास

सन् १८१५ मा नेपालमा आक्रमण गर्दा ठूलो क्षति बेहोरेपछि ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच एउटा सम्झौता भयो। त्यसअनुसार नेपालीहरू पनि ब्रिटिश फौजमा भर्ती हुन पाउने भए।

सन् १९४७ मा भारत विभाजित भएपछि नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच अर्को सम्झौता भयो। त्यसपछि भारतमा भएका चारवटा गोर्खा रेजिमेन्टहरू ब्रिटिश सेनामा सारिए।

तिनै रेजिमेन्टहरू मिलाएर ब्रिग्रेड अफ गुर्खाजको गठन भयो।

सङ्ख्या घट्दो

द्वितीय विश्वयुद्धका बेला गोर्खा सैनिकको सङ्ख्या सर्वाधिक अर्थात् एक लाख बाह्र हजार थियो।

प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा दुई लाख ३० हजार भन्दा बढी गोर्खा सैनिकहरू सहभागी भएका बताइन्छ।

तर पछि उनीहरूको सङ्ख्या घट्यो।

अहिले झन्डै तीन हजार गोर्खा सैनिक सेवामा छन्।

युद्धभूमिमा जाँदा आधुनिक हतियारबाहेक अहिले पनि उनीहरू परम्परागत हतियार १८ इन्च लामो  खुकुरी बोक्छन्।

जोआना लम्लीसंगको कुराकानी


नेपालीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीको एक प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेशियासँग श्रम समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको नेपाली पक्षले मलेशियाली मानव संशाधन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ।

त्यसै क्रममा हाल जारी समस्या समाधान गर्न मलेशियाली अधिकारीहरू सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।

मलेशिया जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल्दै ठगिएको भन्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरकारले कामदारहरूलाई मलेशिया जान रोक लगाएको पनि करिब दुई महिना बितिसकेको छ।

गम्भीर

मलेशियाली मानव संशाधन मन्त्रालयमा नेपाली दूतावासको प्रतिनिधिमण्डल र मलेशियाली अधिकारीहरूबीच मङ्गलवार छलफल भएको हो।

सो क्रममा नेपाली कामदार मलेशिया आउँदा तिर्न बाध्य पारिएको चर्को शुल्क घटाउने, आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू खारेज गर्ने, कामदार भर्ना प्रक्रियालाई सहज एवम् प्रभावकारी बनाउने र श्रम सम्झौता गर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले बताए ।

गत साता दूतावासको निमन्त्रणामा नेपाली दूतावासमा भएको शिष्टाचार भेटमा मलेशियाली मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले नेपाली कामदारमाथ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि भएको भनिएको ठगीको सम्बन्धमा मलेशिया गम्भीर रहेको बताएका थिए ।

नेपाली दूतावासका अनुसार मङ्गलवारको विस्तृत छलफलमा हाल नेपाली कामदार मलेशिया आउन रोकिएको कारणबारे जानकारी गराउँदै अवैध रकम उठाउन रोक्न र दुई देशबीचको श्रम सम्बन्ध सुदृढ बनाउन मलेशिया सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

शुल्क

कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले भने, "भेटमा नेपाली कामदारहरूले तिर्नुपरिरहेको चर्को भिसा शुल्क घटाउने र अनावश्यक कम्पनीहरू खारेज गर्नेसम्बन्धी हाम्रो अनुरोध पुन: दोहोऱ्यायौँ।"

उत्तरमा मलेशियाली अधिकारीहरूले उक्त विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइएको र त्यसबारे छिट्टै निर्णय हुने प्रतिबद्धता जनाएको खरेलको भनाइ छ।

खरेलले भने, "नेपालको अनुरोधप्रति मलेशिया सरकार गम्भीर रहेको र सकारात्मक तरिकाले हाम्रो अनुरोध र चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी मानव संशाधन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको विभिन्न तहमा अध्ययन र छलफल भइरहेको जानकारी उहाँहरूले दिनुभयो।"

"मन्त्रीस्तरीय छलफल समेत गरी यो समस्यालाई चाँडै नै सुल्झाउन उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ।"

छलफलमा कामदार भर्ना र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा समेत मलेशियाली पक्ष सकारात्मक रहेको बताइएको छ।

नेपाली कामदारबाट चर्को शुल्क असुल्ने कार्यमा मलेशिया र नेपालकै कतिपय प्रभावशाली नेता र व्यवसायीहरूको मिलेमतो रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि केही मलेशियाली सांसदहरूले यसबारे छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरिसकेका छन्।


नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेका छवटा खाडी मुलुक र मलेशियामा नेपाली कामदारहरूले आफ्नो कामको प्रकृतिअनुसार स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा मृत्युका घटनाहरू बढेको पाइएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

मुख्य रूपमा खानपानको असन्तुलन, कामको चाप र आवश्यक आराम नपुग्दा उनीहरूमा मुटु, मिर्गौला र फोक्सोको समस्या भएको पाइएको छ। मृत्यको सङ्ख्या मलेसिया, साउदी अरब र कतारमा सबैभन्दा उच्च पाइएको छ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी यस्ता समस्याको निराकरण गर्न कामदारहरूलाई कार्यक्षेत्रमा कम्पनीबाट अनिवार्य अभिमुखीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पहल भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। हाल त्यस्तो तालिम गन्तव्यमा पुग्नुअघि नेपालमै हुने गरेको छ। थुप्रै कामदारहरूले विदेशमा पुगेपछि सम्झौता गरिएकाभन्दा भिन्न काम समेत गर्नुपरेको गुनासो गर्नेगरेको पाइएका छन्।

धेरै सङ्ख्यामा भइरहेको मृत्युको कारण व्यवस्थित रूपले केलाएर रोजगारदाता मुलुकसँग तलब र सुविधासँगै गुणस्तरीय स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने  काम गर्न ढिलो भइसकेको विज्ञहरूको धारणा छ।

'कहालीलाग्दो दशक'

नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा पछिल्लो दशकमा ६,७०० भन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका थिए।

तीमध्ये झन्डै ११ सय जनाको कार्यक्षेत्र  र सडक दुर्घटनाका  कारण मृत्यु भएको देखिन्छ भने अरू अधिकांशको मृत्यु विभिन्न रोगका कारण भएको पाइएको छ।

चिकित्सकीय कागजपत्रमा 'प्राकृतिक मृत्यु' भनिएका अधिकांश घटनामा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन नखोजी विनापरीक्षण नै त्यसको भनिएको एक अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्।

मृत्युका घटना थुप्रै वर्षको अन्तरालमा समेत कम नभएपछि सरकारले यसअघि श्रममा जानुअघि गर्नुपर्ने दशघण्टे तालिमका हकमा ८६ प्रतिशतभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकहरू रहेका खाडी मुलुक र मलेशियाका लागि त्यहाँको वातावरण अनुसार छुट्टा-छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन लागिएको एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, "अहिलेसम्म कामका लागि विदेश जाने सबैले एकैखाले तालिम लिनेगर्थे। तर मलेशिया र कतारकै वातावरण फरक छ। तनावसँग कसरी जुझ्ने वा नयाँ परिवेशमा स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने भन्ने व्यावहारिक कुरा नयाँ पाठ्यक्रममा छ।"

सरकारी विवरण अनुसार विदेशमा रहेका झन्डै दुईतिहाइ नेपाली कामदारहरू अदक्ष रहेको अवस्थाबीच थुप्रै घटनामा नेपालबाट सुषुप्त अवस्थामा रहेको रोग नौलो ठाउँमा पुग्दा बल्झिने गरेको समेत पाइएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट

कारण

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हालै कतार भ्रमणका क्रममा नेपाली श्रमिकहरूको स्वास्थ्यसुरक्षाको कुरा उठाउँदा कतारी पक्षले त्यसलाई सघाउ पुग्नेगरी कानुनहरू परिमार्जन गर्न लागिएको उत्तर दिएको थियो।

अङ्गभङ्ग हुँदा वा कोमामा रहँदाका सास्ती अर्को विकराल समस्याको रूपमा देखिएको छ।

नेपालबाट दैनिक सयौं मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान्छन्

वैदेशिक श्रम मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक गणेश गुरूङ भन्छन् - प्रारम्भिक लक्षणहरू देखिनासाथ उपचार भएको भए नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्थामा समेत श्रमिकको अज्ञानता वा रोजगारदाता कम्पनीले त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराउँदा मृत्युदर बढेको पाइएको छ।

उनी भन्छन्, "हामीले सधै तलब र सुविधाको कुरा मात्र गर्‍यौँ , तर स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेनौँ। धेरै रोगहरू चरम गर्मीमा काम गर्ने तर पानी पर्याप्त नपिउँदा निम्तिएका छन्।"

सबैभन्दा बढी मृत्यु मलेशियामा भएको पाइएपछि सरकारले गत वर्ष...


नेयमारले रियो २०१६ मा होण्डुरसविरुद्ध १४ सेकेण्डमा गोल हानेर ओलम्पिक इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान बनाएका थिए

नेयमारले फ्रान्सेली च्याम्पियन क्लब प्यारिस साँ जमाँ (पीएसजी) सँग २६ करोड तीस लाख डलर रकममा पाँच वर्षको करार सम्झौता गरेका छन् जुन यसअघिको भन्दा दोबर बढी हो।

नेयमारले हरेक हप्ता १० लाख डलरभन्दा बढी कमाउनेछन्।

नेयमारले भने, "म युरोपको सबभन्दा महत्वाकाङ्क्षी क्लबमध्ये एकको सदस्य बनेको छु।"

चुनौती

उनले भने, "म चुनौती भोग्न तयार रहेको महसुस गरेको छु। मेरा नयाँ समूहका साथीहरूलाई सहयोग गर्न म आजदेखि हरेक कुरा गर्नेछु।"

पीएसजी गत च्याम्पियन्स लीगमा अन्तिम आठमा परेको थियो। तर नेयमार सहभागी फुटबल क्लब बार्सेलोनाबाट पराजित भएको थियो।

हप्तौँदेखिको अनुमानपछि नेयमार बुधवार बार्सेलोनामा अभ्यासका लागि पुगेका थिए र स्पेनको बार्सेलोना क्लबलाई अब आफूले छोड्ने बताएका थिए।

त्यसपछि बार्सा व्यवस्थापक अर्नेष्टो भ्याभेर्डेले उनको 'भविष्य रोज्न' भन्दै अनुमति दिएका थिए।

तर उनले बार्सेलोना क्लब छोड्दा तिर्नुपर्ने रकमबारे भने विवाद उत्पन्न भएको छ।

बार्सेलोनाले पीएसजीलाई युरोपेली फुटबलको प्रशास... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निक निकाय युइएफमा निवेदन दर्ता गर्ने बताएको थियो।

सहकार्य

नेयमार बार्सेलोनाबाट बाहिरिएपछि आर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेसी र उरुग्वेका लुइ स्वारेजबीचको त्रिपक्षीय सहकार्य टुट्ने भएको छ।

बुधवार मेसीले इन्स्टाग्राममा लेखे, "यतिका वर्ष तिमीसँग खेल्न पाउँदा खुब मजा आयो साथी नेयमार। तिम्रो जीवनको नयाँ चरणका लागि शुभकामना।"

त्यसको जवाफमा नेयमारले लेखे "धन्यवाद भाइ म तिमीलाई सम्झिरहनेछु।"

विश्लेषकहरू भन्छन्, यो सम्झौताको सफलता क्लब खेलको सबभन्दा ठूलो ट्रफी हात पार्नुमा निर्भर हुनेछ।


नेश्नल कन्फरेन्सका नेता  उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती र जम्मू कश्मीर पीपल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ।

त्यहाँ मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ।

एक स्थानीय पत्रकारलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले श्रीनगरमा मानिसहरूको आवतजावत रोक्न संविधानको धारा १४४ लागु गरिएको जनाएको छ।

यो आदेशअनुसार मानिसहरूको आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन्। श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ।

श्रीनगरमा चार जनाभन्दा बढी मानिसलाई भेला हुन दिइएको छैन।

भारतले दशौँ हजार सैनिक कश्मीर उपत्यकामा खटाइसकेको छ।

आइतवार पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले एक ट्वीट लेख्दै कश्मीरमा मध्यस्थता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव कार्यान्यन नगरे स्थिति अझै भयावह हुन सक्ने बताएका थिए।

चिन्ता

नजरबन्दपछि पहिलो पटक ट्वीट गर्दै भूतपूर्व मूख्यमन्त्री अब्दुल्लाहले लेखेका छन्, "के हुन लागेको हो त्यो हामीलाई थाहा छैन तर अल्लाहले हाम्रा लागि जे सोचेका छन् त्यो राम्रै होला भन्ने म कश्मीरका मानिसहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामील... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े शङ्का गर्नुहुँदैन र सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। सबै जना सुरक्षित रहौँ र त्यो भन्दा पनि बढी सबै संयमित रहौँ।"

उनले अहिलेको विकसित घटनाक्रम राम्रो नभएपनि कानुन उल्लङ्घन नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।

पीडीपी नेता महबूबा मुफ्तीले लोकतन्त्रका लागि लगेका नेताहरूलाई नजरबन्द राखिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताएकी छन्।

कश्मीरको ताजा अवस्थाबारे अर्गनाइजेशन अफ इस्लामिक कन्ट्रीजले पनि चिन्ता जनाएको छ।

उक्त निकायले ट्वीटमा भनेको छ, "भारत अधीनस्थ कश्मीरको अवस्था खराब बन्दै गएको छ, थप सुरक्षाबल परिचालन गरिएको र प्रतिबन्धित क्लस्टर बम प्रयोग गरिएको खबरले चिन्तित बनाएको छ।"

सर्वदलीय बैठक

भारत सरकारले आर्टिकल ३५ ए र अनुच्छेद ३७० लाई समाप्त पार्न लागेको अनुमान हुँदै गर्दा जम्मू-कश्मीरको मूलधार दलका नेताहरूले आइतवार साँझ बैठक गरी कश्मीरले प्राप्त गरेको विशेष स्थान मान्यतालाई जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

कश्मीरी दलहरूको सर्वदलीय बैठकपछि नेश्नल कन्फरेन्सका नेता र जम्मू-कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री फारूक अब्दुल्लाले पारित प्रस्ताव पढेर सुनाएको समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्।

त्यस क्रममा उनले भनेका थिए, "सर्वसम्मतिले सवै दलहरूले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखको स्वायत्ता र विशेष दर्जा बचाउन एकजुट रहने निर्णय गरेका छौँ।"

सर्वदलीय बैठकबाट पारित प्रस्तावमा आर्टिकल ३५ ए र अनुच्छेद ३७० वा अन्य कुनै किसिमको असंवैधानिक कारबाहीलाई जम्मू-कश्मीर र लद्दाखका जनताविरुद्धको आक्रामक कदमका रूपमा लिइनेछ।

सो बैठकमा पीडीपी अध्यक्ष मुफ्ती, पीपुल्स कांग्रेसका अध्यक्ष सज्जाद लोन र पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला र अन्य दलका नेताहरू उपस्थित थिए।

सम्भावित चरमपन्थी आक्रमणको आशङ्का गर्दै यसअघि अमरनाथको यात्रामा बन्देज लगाइएको थियो।

गत फेब्रुअरीमा पाकिस्तानमा आधार बनाएको भनिएको एउटा सशस्त्र समूहले गराएको आत्मघाती आक्रमणमा ४० जनाभन्दा बढी भारतीय सैन्य जवानहरू मारिएपछि दुई देशबीच पछिल्लो तनाव सुरु भएको थियो।

दुवै देशहरूले दाबी गर्दै आएको कश्मीरका सशस्त्र विद्रोहीहरूलाई पाकिस्तानले सहायता गरेको आरोप भारतले लामो सयमदेखि लगाउँदै आएको छ।

भारत र पाकिस्तानले दाबी गर्ने गरेको कश्मीरका केही भूभागहरू मात्र उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको छ।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान टुक्रिएपछि दुई देशबीच चार पटकसम्म युद्ध भइसकेको छ।

उनीहरू बीचको द्वन्द्वमा...


नो मोर र्‍यान्सम परियोजनाले पीडितहरूलाई सल्लाह र सफ्टवेयरहरू दिएर र्‍यान्समवेयर भनिने एकप्रकारको कम्प्युटर भाइरस लागेका कम्प्युटरलाई जोगाउने गर्छन्।

गोप्यरूपमा कम्प्युटरलाई कब्जामा लिइ खोल्न र भएका फाइलहरू हेर्न नमिल्ने बनाउने र त्योबाट मुक्ति पाउन पैसा माग्ने भाइरसलाई 'र्‍यान्समवेयर' भनिछ।

द नेदरल्याण्डस्‌को प्रहरी युरोपोल र एन्टीभाइसर सफ्टवेयर निर्माता म्याक्याफीले स्थापना गरेको परियोजनामा अहिले संसारभर एक सय ५० साझेदारहरू छन्।

सन् २०१९ मा मात्रै १४ वटा नयाँ सफ्टवेयरहरू उपलब्ध गराएको परियोजनाले एक सय नौ प्रकारले काम गर्ने र्‍यान्समवेयरहरूबाट जोगाउन सक्ने युरोपोलले बताएको छ।

"हामीले र्‍यानसमवेयरलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने कुनै पनि उपकरण कति सजिलै केही सेकेण्डमै सङ्क्रमित हुनसक्छ भन्ने देख्नसक्छौँ," युरोपोलको युरोपियन साइबरक्राइम सेन्टर इसीथ्रीका प्रमुख स्टिभन विल्सनले भने।

परियोजनाको सफलता

"एउटा गलत क्लीकका कारण कम्प्युटरबाट डेटाहरू, तस्बिरहरू र जीवनका रमाइला सम्झनाहरू सदाका लागि हराउन सक्छ।"

"नो मोर र्‍यान्सम परियोजनाले पीडितहरूलाई आशा दिन्छ। अपराधीहरूलाई पनि एउटा स्पष्ट सन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

देश पनि दिएको छ: अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा उद्देश्य राखेर गरिएको कामले अपराधीलाई कानुनको घेरामा ल्याउने छ।"

यो वर्ष र्‍यान्समवेयर हमलाका घटनामा वृद्धि भएको देखिएको छ

नो मोर र्‍यान्सम परियोजनाले समाधान गरेको एउटा समस्या सन् २०१८ मा सबैभन्दा बढी आक्रामक भएको ग्यान्डक्र्याब हो।

सन् २०१८ को फेब्रुअरीमा ग्यान्डक्र्याब पहिलोपटक सार्वजनिक भएयता ४० हजार मानिसहरूको कम्प्युटरलाई परियोजनाले सफलतापूर्वक मुक्त गरेका थिए। त्यसो गर्दा ह्याकरलाई दिनुपर्ने पाँच करोड डलर जोगिएको थियो।

सन् २०१९ मा र्‍यान्समवेयरबाट ठूला कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्न थालिएको छ।

नोर्स्क हाइड्रो नामक कम्पनीले गत मार्चदेखि यस्ता हमलाबाट आफ्ना कम्प्युटर जोगाउन छ करोड डलर खर्च गरिसकेको छ।

यो योजनाले साइबर अपराधलाई कम नाफामुखी बनाउने आशा गरिएको छ

हमलाका कारण उसका कर्मचारीहरू कम्प्युटर चलाउन नपाउनुका साथै विद्युत उत्पादन पनि रोकिएको थियो।

अमेरिकामा र्‍यान्समवेयर हमलाबाट थुप्रै स्थानीय निकायहरू मारमा परेका छन्। ती मध्ये केहीले ह्याकरहरूलाई लाखौँ डलर तिरेका छन्।

र्‍यान्समवेयरबाट बच्ने कसरी?

तल उल्लेखित अभ्यासहरूलाई नियमित गर्नु भयो भने र्‍यान्समवेयरहरूबाट मात्र होइन्, अरू प्रकारका कम्प्युटर भाइरसहरूबाट पनि जोगिन सकिन्छ:

साइबर सुरक्षासम्बन्धी कम्पनी इम्सीसफ्टका प्रमुख फबियन वोसरले साइबर अपराधीसँग जुध्न र पीडितलाई मद्दत गर्ने अमेरिकाले धेरै गर्नुपर्ने बताएका छन्।

वोसरले बीबीसी न्यूजलाई भने: "नो मोर र्‍यान्समजस्ता परियोजनाहरू विश्वव्यापी रूपमा र्‍यानसमवेयरसँग लड्नका लागि निकै महत्त्पपूर्ण रहँदै आएका छन्।"

"नो मोर र्‍यान्सम परियोजनाको सफलतालाई हेरेर अमेरिकाले त्यस्तै काम गर्ने बेला आएको मान्नुपर्छ।"


नोबेल पुरस्कार विजेता चयन गर्ने समितिकी अध्यक्ष बेरिट राइस-आन्डर्सनले उनीहरू दुई जनाले त्यस्ता अपराधविरुद्धको सङ्घर्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएकी छन्।

मुराद इराकी यजिदी महिला हुन्। उनलाई लडाकु समूह इस्लामिक स्टेटले अपहरण गरेर यौनदासी बनाएका थियो।

मक्वेग कङ्गोका स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन्। उनी हजारौँ बलात्कृत महिलाहरूको उपचारमा संलग्न भएका छन्।

यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरेर कुल ३३१ वटा नाम सिफारिस भएका थिए।

सन् २०१६ मा सर्वाधिक ३७६ नाम मनोनयनमा परेका थिए।

विजेताहरूको नाम शुक्रवार ओस्लोमा घोषणा गरिएको हो।

यौनहिंसालाई युद्धमा हतियारका रूपमा प्रयोग हुन नदिने प्रयासका लागि उनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार दिइएको राइस-आन्डर्सनले बताइन्।

को हुन् मुराद र मक्वेग?

सन् २०१४ मा मुराद यजिदी समुदायका मानिसहरूलाई मुक्त गराउने अभियानमा संलग्न भइन्

सन् २०१४ नोभेम्बरसम्म इराकको मोसुल सहरमा मुराद इस्लामिक स्टेटकी बन्धक थिइन्।

तर पछि उनी भाग्न सफल भइन् र यजिदीहरूको मुक्तिका लागि र मानवतस्करी रोक्न अभियान चलाइन्।

उनीलगायत झन्डै तीन हजार यजिदी महिलाहरूल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाई इस्लामिक स्टेटले बन्धक बनाएको थियो। उनीहरूले बलात्कार र अन्य दुर्व्यवहार खेप्नु परेको थियो।

ती दुर्व्यवहार सङ्गठित रूपमै सैन्य रणनीतिअन्तर्गत भएका नोबेल कमिटीकोले जनाएको छ।

कङ्गोका मक्वेग स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन्

उनीहरूलाई यजिदी र अन्य धार्मिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्धको लडाइँमा हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।

मुराद २३ वर्षको उमेरमा सन् २०१६ मा मानवतस्करीबाट जोगिएका व्यक्तिको आत्मसम्मानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी सद्भावनादूत बनिन्।

आफ्ना सहकर्मीहरूसँग मिलेर मक्वेगले यौनहिंसाबाट पीडित झन्डै ३० हजार महिलाहरूको उपचार गरेका छन्।

युद्धग्रस्त क्षेत्रमा महिलालाई यौनहिंसाबाट हुने घाउचोटको उपचारमा उनको विशेषज्ञता छ।

उनले निरन्तर रूपमा दण्डहीनता र सामूहिक बलात्कारका घटनाको निन्दा गरेका छन्। युद्धका बेला महिलाविरुद्ध हुने यौनहिंसालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने चलनलाई रोक्न पर्याप्त काम नगरेको भन्दै उनले कङ्गोको सरकार र अन्य देशको आलोचना गर्दै आएको नोबेल समितिले जनाएको हो।

पुरस्कार पाएपछि मक्वेगले भने, "प्रत्येक बलात्कृत महिलामा म आफ्नी श्रीमती देख्छु। प्रत्येक बलात्कृत आमामा म आफ्नी आमा देख्छु र प्रत्येक बलात्कृत बच्चामा म आफ्नो बच्चा देख्छु। हामी कसरी चुप बुस्नसक्थ्यौ?"

अरू विधाका विजेता

लेजर फिजिक्सको क्षेत्रमा गरिएका आविष्कारका लागि एक महिलासहित तीन वैज्ञानिकलाई भौतिक शास्त्रतर्फ सन् २०१८ को नोबेल पुरस्कार दिइएको छ।

क्यानडाकी डोना स्ट्रिक्ल्यान्ड ५५ वर्षमा भौतिक शास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार पाउने प्रथम महिला वैज्ञानिक भएकी छन्। सो विधामा नोबेल पुरस्कार पाउने उनी तेस्री महिला हुन्।

शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमताको प्रयोग गरेर क्यान्सरको उपचारविधि पत्ता लगाएका दुई वैज्ञानिकले  संयुक्त रूपमा सन् २०१८ को चिकित्साशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाएका छन्।

अमेरिकाका प्राध्यापक जेम्स पी एलिसन र जापानका प्राध्यापक तासुकु होन्जोको अनुसन्धानले छालाको डरलाग्दो क्यान्सरको उपचारमा सम्भावनाको नयाँ बाटो खोलिदिएको थियो।

त्यसैगरी एन्जाइमबारे गरिएका अनुसन्धानका लागि एक महिलासहित तीन वैज्ञानिकलाई रसायनशास्त्रतर्फ सन् २०१८ को नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको छ।

अमेरिकी वैज्ञानिकहरू फ्रान्सेस आर्नोल्ड, जोर्ज पी स्मिथ र ब्रिटेनका वैज्ञानिक ग्रेगरी विन्टरले संयुक्त रूपमा सो पुरस्कार पाएका हुन्। उनीहरूले 'डिरेक्टिड इभ्युलुशन' नाम...


नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसूफजाईले पनि रोहिंज्याहरु प्रति गरिएको व्यवहार दुःखद र लज्जास्पद भएको टिप्पणी सामाजिक संजाल ट्वीटरमार्फत् गरेकी छन्।

पछिल्लो दश दिनमा सतासी हजार रोहिंज्या मुसलमानहरु त्यहाँबाट भागेर बांग्लादेश प्रवेश गरेको संयुक्त राष्ट्र संघले बताएको छ।

विफल

म्यानमारका लागि मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघकी विशेष दूत याङ्हि ली ले राखाइन प्रान्तमा स्थिति साँच्चै नै गम्भीर रहेको र नेतृ सूचीले हस्तक्षेप गर्ने समय आएको बताइन्।

ली ले नेतृ सूची अप्ठेरो अवस्थामा रहेको स्वीकार गरिन् तर त्यहाँ फैलिएको हिंसाको निन्दा गर्न उनी विफल भएको बताइन्।

म्यानमार र बांग्लादेशको सीमानामा रहेका बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन् - रोहिंज्या शरणार्थीहरुलाई प्रवेश गर्नबाट रोक्ने बांग्लादेश सरकारको आदेश भएपनि त्यहाँका स्थानीय सीमा प्रहरीले उनीहरुलाई प्रवेश गर्न दिइरहेका छन्।

प्रहरी चौकीहरुमाथि रोहिंज्याका उग्रवादी समूहले आक्रमण गरे लगत्तै सरकारी सेनाले कारवाही थालेपछि अहिलेको हिंसा भड्किएको हो।

यसबीच नोबेल पुरस्कार विजेता शिक्षा अभियानकर्मी मलाला युसुफजाईले अर्की नोबेल पुरस्कार व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िजेता तथा म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सूचीले उक्त हिंसाको भत्सर्ना गरेको हेर्नका लागि आफूले प्रतीक्षा गरिरहेको सन्देश सामाजिक संजाल ट्वीटरमा राखेकी छन्।

म्यानमारको सेनाले भने उसले सर्वसाधारणहरुमाथि आक्रमण गर्ने रोहिंज्या उग्रवादीहरु विरुद्ध कारवाही अभियान थालेको बताएको छ।

तर सीमित पहुँचका कारण स्वतन्त्र रुपमा त्यहाँको स्थिति पुष्टि गर्न नसकिएको जनाइएको छ।

एसियाका मुस्लिम राष्ट्रहरुले अल्पसंख्यक रोहिंज्या मुसलमानहरुले भोगिरहेको अवस्थाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् र कतिपय ठाउँमा रोहिंज्याहरु प्रति गरिएको व्यवहारविरुद्भ स-साना समूहमा प्रदर्शनहरु भएका बताइएका छन्।


नोभेम्बर महिनादेखि नै किसानहरू विरोधमा उत्रिएका छन्

त्यसको निम्ति ट्रयाक्टर र अन्य कृषि औजार प्रयोग गरिएका छन्। कृषि कानूनले निम्त्याएको उक्त विरोधले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको देखिन्छ।

जसमा जोडिएका छन्, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा र क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टीन ट्रुडो।

निकै राजनीतिकरण भएको उक्त किसान अन्दोलनबारे सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको धारणा भनेर आएका विवरणको सत्यता के हो?

हामीले आन्दोलनको पक्ष लिएको भनेर गलत सूचना फैलाउने प्रयास गरिएको उक्त विषयको परीक्षण गरेका छौँ।

ओबामाले मोदीसँग भेटेकोमा लाज लाग्यो भनेका हुन्?

ओबामा र मोदीको 'फेक' अर्थात् झूटो भनिएको तस्बिरको स्क्रीनशट

पहिलो उदाहरण अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाले व्यक्त गरेको भनिएको चिन्ता हो।

राष्ट्रपति छँदा उनले कैयौँ अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए।

दुईजना सँगै उभिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ। त्यसमा सन् २०१४ मा ह्वाइट हाउसमा मोदीसँग भएको भेटप्रति उनले पछुतो व्यक्त गरेको देखिन्छ।

केही त्यस्ता तस्बिरहरूलाई किसानप्रति समर्थन जनाउन प्रयोग गरिएका छन्।

मोदी र ओबामाको उक्त तस्बिर सक्क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ली हो। जुन त्यस वर्ष दुई नेताबीच भएको वास्तविक बैठककै हो।

तर ट्विटर पोस्ट झूटो हो।

ट्विटर पोस्ट गलत स्पेलिङ सहित कमजोर अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ। ओबामाको ट्विटर प्रोफाइल सम्पादन गरेर त्यसमा राखिएको देखिन्छ।

ओबामाको ट्विटर टाइमलाइन जाँच गर्दा पनि गत महिना प्रदर्शन शुरू भएयता त्यस्तो ट्वीट गरेको देखिन्न।

‘ऐक्यबद्धता प्रदर्शन’ मा जस्टीन ट्रुडो?

अर्को उदाहरण क्यानाडका प्रधानमन्त्री जस्टीन ट्रुडो हुन्।

जसले प्रदर्शनमा भारतीय सरकारको प्रतिक्रियाबारे चिन्ता व्यक्त गरेपछि विवादमा तानिएका छन्।

त्यसलाई लिएर उनले सार्वजनिक रूपमा भारतीय सरकारको असन्तुष्टिको सामना गर्नु परेको थियो।

त्यो विषय एकातिर छ। केही मानिसले ट्रुडोको एउटा तस्बिर भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाहको निम्ति सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेका थिए।

जसमा उनी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सिख समुदायको एउटा समूहसँग बसिरहेको दाबी गरिएको छ। भारतमा धेरै सिख किसान छन्।

क्यानाडमा कैयौँ सिखसहित भारतीय मूलका मानिसको ठूलै जनसङ्ख्या छ।

तर उक्त तस्बिर भ्रमपूर्ण हो किनकी त्यो कम्तीमा पाँच वर्ष पुरानो हो।

त्यो कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बीबीसीसँग पुष्टि गरेको छ। उसले तस्बिरमा ट्रुडोको दाह्री नदेखिएको तर अहिले उनले दाह्री पालेको पनि उल्लेख गर्‍यो।

उक्त तस्बिर उनी सन् २०१५ को नोभेम्बर महिनामा अटोवास्थित सिखहरूको एउटा धार्मिक केन्द्रको भ्रमणमा गएका बेलाको हो।

जुन भ्रमणबारे स्थानीय सञ्चार संस्थाले समाचार प्रवाह गरेका थिए।

भारतमा भइरहेको वर्तमान प्रदर्शनबारे ट्रुडोको धारणा जे सुकै भए पनि तस्बिर असान्दर्भिक रूपमा प्रयोग गरिएको छ।


नौ दिनसम्म चलेको बैठक पदाधिकारीको सङ्ख्या र त्यसमा सभापतिलाई दिइने मनोनयन अधिकारको विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेका थिए।

सभापति शेरबहादुर देउवा अन्तिम अवस्थामा आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने भएका हुन्।

तर कांग्रेस प्रवक्ताले भने नयाँ व्यवस्थालाई सभापति मात्र नभएर संगठन समेत बनाउने आधारको रूपमा अर्थ्याएका छन्।

'महाधिवेशन जस्तो महासमिति'

महासमिति बैठकले खासगरी पार्टीका नीतिबारे समीक्षा गर्ने बताइए पनि कतिपय जानकारले यसलाई महाधिवेशन जसरी नेतृत्वकै विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिएको आरोप लगाएका छन्।

बैठकमा धेरैको चासो रहेको एउटा मुख्य विषय विधान संशोधन थियो। जसका लागि महाधिवेशनपूर्व सातै प्रदेश र राजधानीमा छलफल चलाइए पनि बैठक मंसिर २९ गते बैठक शुरू भइसक्दा समेत महासमिति सदस्यहरूको हातमा मस्यौदा पुग्न सकेन।

तर पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सबैजसो पदाधिकारी निर्वाचनबाटै आउनुलाई पार्टी बलियो बन्ने आधार भएको बताए।

"बलियो संगठनको जगमा टेकेर बलियो सभापति भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। आजका दिनमा पार्टी सभापति सबैलाई जोड्नपर्ने दायित्वमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अहिलेको विधानले व्यवस्था गरेको छ। मलाई लाग्दैन यसले सभापतिलाई कमजोर बनाउँछ।"

महिला सहभागिताका विषयमा समेत पार्टीले सबैभन्दा पहिले ३३ प्रतिशत सहभागितासम्बन्धी संविधानको सुनिश्चितता विधानमार्फत् कार्यान्वयन गरेको प्रवक्ता शर्माको तर्क छ।

कमजोर बनेका हुन् सभापति?

कतिपय विश्लेषकहरूका भनाईमा त्यसै त कमजोर देखिएको पार्टी नेतृत्वलाई संसोधित विधानमार्फत् झन् कमजोर पार्न खोजेको देखिएको छ।

उनीहरूका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी र संसदीय दलको भूमिकामा कमजोर देखिएका छन् र सोही कारण महासमिति सदस्यहरूबाट दबाब थेग्न नसकेर एकपछि अर्को सम्झौता गर्न उनी बाध्य छन्।

अहिलेको केन्द्रीय समितिमा देउवा त्यति कमजोर नदेखिए तापनि यसको असर भविष्यमा आउने सभापतिहरूलाई सबैभन्दा बढि पर्ने देखिन्छ।

विधानको संशोधित व्यवस्था अनुरूप यसअघि नेतृत्व हावी देखिने कांग्रेस अब प्राविधिक विधानबाट निर्देशित हुनुपर्ने बताइन्छ।

त्यसमाथि प्रादेशिक संरचना उन्मुख हुनुपर्ने संशोधित विधान अझै कतिपयका शब्दमा केन्द्रीकृत स्वरूपकै देखिंदँ संगठनले नयाँपन पाउन कठिन हुनसक्छ।

कांग्रेस महासमिति बैठकको महत्वबारे कांग्रेस नेता गगन थापासँग कुराकानी

यस्तै ठान्नेमध्येका एक राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन, "मलाई लाग्दैन भोलिका दिनमा सभापतिले आफूलाई लागेका कुरा पारित गर्न सक्नुहुन्छ। कमजोर सभापति भएपछि उसको मानसिकता समेत कमजोर हुनेछ। यसअघि नेतृत्व हावी देखिने कांग्रेस अब लम्बे र प्राविधिक विधिविधानबाट निर्देशित हुनुपर्नेछ।"

बैठकले पारित गरेको समसामयिक प्रस्तावमा सरकारलाई भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको, संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको, संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यकारीको छायाको रूपमा काम गर्न दबाब दिएको भन्दै उसको आकाङ्क्षा पूरा हुन नदिने बताएको छ।

धर्मनिरपेक्षताको विरोध र हिन्दूधर्म पक्षधर विचारलाई महासमिति बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत नगरिए पनि कतिपयले त्यस महासमिति बैठकमा विषयमा चर्चा गर्ने थलो लाई बनाएका थिए।


नौ वर्षअघि अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई उक्त सूचीबाट हटाएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को एउटा बैठकमा ट्रम्पले भने- उक्त कदमले 'निकै ठूलो' अतिरिक्त प्रतिबन्धहरुतर्फ डोर्‍याउनेछ जसको घोषणा मंगलवार गरिनेछ।

तर त्यसपछि विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनले 'त्यसको व्यवहारिक असरहरु सीमित हुने' स्वीकार गरे।

‘उत्तर कोरिया यात्रामा अमेरिकी प्रतिबन्ध’

एक पाइला पनि पछि हट्दैनौँ: उत्तर कोरिया

परीक्षण

ह्वाइट हाउसमा उक्त घोषणा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, "यो धेरै समय पहिल्यै भइसक्नुपर्थ्यो।"

गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकाले उत्तर कोरियाविरुद्ध तेलमा प्रतिबन्ध र नेता किम जङ-अनका सम्पत्ति रोक्का गर्नेसहितका प्रतिबन्धहरु लगाउन संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव गरेको थियो।

उत्तर कोरियाले छैटौँ पारमाणविक परीक्षण र पटक-पटक क्षेप्यास्त्रहरुको परीक्षण उक्त कदम चालिएको थियो।

'आतंकवादको प्रयोजन गर्ने राज्य'को सूचीमा अब इरान, सुडान र सिरियासँगै उत्तर कोरिया थपिएको छ।

तीव्रता

अमेरिकी सरकारका अनुसार ती देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादका क्रियाकलापका लागि लगातार सहयोग गरेको ठानिन्छ।

यसअघि पनि उत्तर कोरिया 'आतंकवादको प्रायोजन ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्ने देश'को सूचीमा थियो।

तर उसको पारमाणविक कार्यक्रमसम्बन्धी वार्ताको एउटा हिस्साको रुपमा सन् २००८ मा तत्कालीन जर्ज डब्ल्यु बुश प्रशासनले उक्त सूचीबाट उत्तर कोरियालाई हटाएको थियो।

उत्तर कोरियाली थुनाबाट रिहा गरिएको केही समयपश्चात अमेरिकी विद्यार्थी अटो वार्मबिएरको मृत्यु भएपछि उक्त मुलुकलाई 'आतंकवादको प्रायोजन गर्ने राज्य'को सूचीमा समावेश गराउने अभियानले तीव्रता पाएको थियो।

रिहा गरिएका अमेरिकी विद्यार्थीको मृत्यु


नौ वर्षपछि अमेरिकी भूमिबाट प्रक्षेपण हुने 'स्पेस एक्स फ्याल्कन रकेट' र 'क्रू ड्र्यागन क्याप्स्यूल' जडित मानवसहितको अन्तरिक्षयान एकै चोटि अन्तरिक्षकक्ष पुग्दैछन्।

यो क्यालिफोर्नियास्थित अमेरिकी अन्तरिक्ष कम्पनीबाट अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले किन्न लागेको नयाँ 'ट्याक्सी' सेवाको प्रदर्शन हुनेछ।

बुधवार स्थानीय समयानुसार साँझको ४:३३ बजे उक्त प्रक्षेपण हुँदैछ।

यद्यपि फ्लोरिडास्थित केनिडी अन्तरिक्ष केन्द्रवरपरको मौसमका कारण त्यसमा केही परिवर्तन हुन सक्छ।

हर्ली र बेन्कन नियन्त्रण कक्षदेखि प्रक्षेपण हुने ठाउँसम्म स्पेससूट लगाएर जाने परम्परालाई निरन्तरता दिए

शनिवार गरिएको पूर्वानुमानअनुसार प्रक्षेपणका बेलाअनुकूल मौसम हुने सम्भावना ४० प्रतिशत देखिएको थियो।

त्यस क्षेत्रमा बाक्लो बादल, वर्षा र चट्याङ पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएको बताइएको छ।

यदि बुधवार अनुकूल परिस्थिति नभएमा शनिवार दोस्रो प्रयास गरिने जनाइएको छ।

तयार

हर्ली र बेन्कन अहिले अन्तरिक्ष यात्राका लागि तयार भएर बसेका छन्।

सप्ताहान्तमा भएको 'ड्राई ड्रेस' पूर्वतयारीमा उनीहरू स्पेससूट लगाएर टेस्ला कारमा बसी केनिडी केन्द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रको प्रसिद्ध  प्रक्षेपण परिसर '३९ए' सम्म पुगेका थिए।

उनीहरूको स्पेस एक्स फ्याल्कन-९ रकेट बिहीवारदेखि त्यहाँ ठडिएको छ।

अन्तरिक्षयात्रीहरू त्यसपछि लिफ्टको सहायताले क्याप्स्यूल अर्थात् उनीहरू बस्न तयार पारिएको ठाउँसम्म पुगेका थिए।

त्यस प्रक्रियामा अन्य सबै सम्बद्ध कर्मचारीहरू पनि सहभागी भएका थिए।

किन खिचियो धेरैको ध्यान?

यस अभियानले अहिले धेरैको ध्यान खिचिएको छ।

सन् २०११ मा द स्पेस शटल्स भनिने अन्तरिक्षमा यान पठाउने प्रणाली बन्द गरिएपछि अमेरिकाले आफैँले अन्तरिक्षयात्री पठाएको छैन।

पछिल्ला नौ वर्षमा उसले रुसको 'सोयुज रकेट एन्ड क्याप्स्यूल' प्रणाली प्रयोग गर्ने गरेको थियो।

नासाले स्पेस एक्स र विमान निर्माता कम्पनी बोइङलाई स्पेस शटल्सको विकल्प बन्ने अवसर दिएको थियो।

भाडाको यान

यस पटकको भिन्नता भनेकै नासाले आफ्नो अन्तरिक्षयान नभई अरूको भाडामा लिएर उड्न लागेको हो। यो टिकट किनेर यात्रा गरे जस्तै हो।

स्पेश एक्स र बोइङ दुवैले आफ्ना सेवाहरू अन्य अन्तरिक्ष निकाय, कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई समेत विक्री गर्न पाउनेछन्।

हर्ली र बेन्कन बुधवार क्याप्स्यूलमा पुग्दा त्यो साँच्चिकै अन्तरिक्ष यात्राको लागि हुनेछ

अन्तरिक्षयात्रीहरू हर्ली र बेन्कन आफूहरू बसेर उड्ने ड्र्यागनको नाम पनि यसअघिकै परम्पराअनुरूप दिइएको छ।

उक्त नाम बुधवार नै सार्वजनिक गरिनेछ।

बुधवार स्थानीय समयानुसार साँझ ४:३३ बजे उक्त प्रक्षेपण हुँदैछ, तर मौसमको अनुकुलताले त्यसको अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ

सन् २०११ मा द स्पेस शटल्स भनिने अन्तरिक्षमा यान पठाउने प्रणाली बन्द गरिएपछि अमेरिका आफैँले अन्तरिक्षयात्री पठाएको छैन


नौ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको उक्त भूकम्पपछि नेपालका सामु पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो।

रातारात घरबारविहीन हुन पुगेका लाखौँ मानिसका लागि बलियो घर बनाउने र पुस्तौँसम्म ढुक्क हुने ठूलो मौका थियो।

संसारभरि नै प्राकृतिक प्रकोपपछि बनाउने संरचना 'बिल्ड ब्याक बेटर' अर्थात् पहिलाभन्दा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने धारणा चलेको छ।

नेपालको पुनर्निर्माण के पहिलाभन्दा राम्रो भयो? धेरैले भन्छन्- भएन।

कैयौँले सरकारी अनुदान पाउनकै लागि एककोठे घर बनाए।

कसैले त्यस्ता एककोठे घरलाई 'ज्वाइँघर' बनाए भने कसैले बाख्रा राख्ने खोर त कसैले धानचामल थन्काउने भण्डार।

दक्षिण फर्केका, दुवैतर्फ कोठी निकालिएका दुईतले रातो माटोले लिपिएका नेपाली मौलिक शैली मासियो।

पुनर्निर्माण' का मुख्य कमजोरी के रहे त?

प्राधिकरण प्रमुख/ राजनीतिक दलका नेताको हस्तक्षेप

भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणलाई हाँक्ने निकाय र त्यसको प्रमुख कसलाई बनाउने र के अधिकार दिने भन्नेमा लामो समय गलफत्ती चलिरह्यो।

भूकम्प गएको आठ महिनापछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्‍यो।

तर उनी राजनीतिक दाउपेचका बीच प्राधिकरण प्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रमुख बनेको १२ दिनमै बाहिरिन पुगे।

भूकम्प जानुअघि भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकको मौलिक शैली थियो

पुनर्निर्माणपछिको बारपाक

सामान्य अवस्थामा झैँ अथवा अन्य निकायमा झैँ राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई खेल मैदान बनाए।

दलहरूले आफ्नो सरकार आउनेबित्तिकै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख फेर्ने काम गरिरहे।

दलहरूकै चाहनाबमोजिम गोविन्द पोखरेल दुई पटक, सुशील ज्ञवाली दुई पटक र युवराज भुषाल एक पटक गरी चार वर्षमा पाँच व्यक्ति प्राधिरकण प्रमुख बने।

मियो नै पटकपटक फेरबदल भएपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बलियो नेतृत्त्व स्थापित हुन नसकेको बताइन्छ।  त्यसले काममा प्रभावित पार्नु स्वाभाविक हुने भयो।

भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्न राज्यका तर्फबाट सुरुमा दुई लाख र पछि तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरियो।

किस्तामा रकम दिने, घर निर्माणको अनुगमन गर्ने, र त्यसैका आधारमा पछिल्ला किस्ताहरू स्वीकृत गर्ने भनियो।

तर पहिलो किस्ताको पैसाले के गर्ने? भन्नेबारे समुदायमा स्पष्ट सन्देश पुर्‍याइएन।

भूकम्प गएको सवा वर्षपछि सरकार प्रमुख बनेर आए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड।

प्रचण्डले ४५ दिनभित्र सबैलाई पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने आदेश दिए।

उनलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने नेतृत्व प्राधिकरणको थिएन। बरु प्राधिकरणको ध्यान कसरी समुदायलाई पुनर्निर्माणका लागि तयार पार्ने भन्दा पनि प्रचण्डको बोली कसरी सही प्रमाणित गर्ने भन्नेमा खर्च भयो।

झन्डै ४५ दिनमा ५०-६० प्रतिशतले पहिलो किस्ताको रकम पाएको बताइन्छ। तर त्यो ५० हजार रुपैयाँ केका लागि प्रयोग गर्ने भन्नेबारे कोही जानकार थिएन।

दशैँको मुखमा बाँडिएको पैसा कतिले दशैँ खर्चकै रूपमा प्रयोग गरेको त कसैले ऋण तिर्न प्रयोग गरेका खबर आए।

जब आधार अर्थात् सुरुवात नै सही हुन सकेन तब पछिल्ला किस्ताहरू पनि कसरी सरकारको अनुदान प्राप्त गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन पुगेको बताइन्छ।

यसले राज्यको ठूलो स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको मात्र होइन झन्डै आठ लाख बलिया घर बन्ने अवसर समेत खेर गएको जानकारहरू बताउँछन्।

आफैँ निर्माण

त्यसबेला स्थानीय निकाय थिएनन्। प्रभावित ठाउँहरूमा सरकारी उपस्थिति नरहेपछि प्रभावित मानिसहरू छटपटाउन थाले।

अनि हुने खानेले आफ्ना विभिन्न स्रोत परिचालन गरेर आफ्नो घर आफैँ बनाउन थाले।

जसले गर्दा कैयौँ घरहरू भूकम्पप्रतिरोधी बन्न सकेनन्।  त्यसैबीच सरकारले विभिन्न किसिमका घरका...


न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र सार्वजनिक भएको केही समयपछि गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमै विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गराएका थिए

आज केही समयअघि न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सम्बोधन गर्दै उनी पदमा नरहेको व्यहोरासहित लेखिएको पत्र सामाजिक सञ्जालका वेबसाइटहरूमा चुहाइएको थियो।

उक्त पत्रमा आज फागुन ३० गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट न्याय परिषद्लाई प्राप्त पत्रको आधारमा "न्याय परिषद् ऐनबमोजिम गत २०७४ साल साउन २१ गते नै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ६५ वर्षको उमेर हद पूरा भइसकेको" जनाइएको छ।

न्याय परिषद्का सचिव निरौलाले बीबीसीलाई आफ्नो हस्ताक्षर रहेको न्याय परिषद् सचिवालयद्वारा जारी उक्त  पत्र आधिकारिक रहेको पुष्टि गरेका छन्।

यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका तर्फबाट केही प्रतिक्रिया प्राप्त भइसकेको छैन।

पराजुलीले २०७४ साउन २ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेका थिए

त्यस्तो  व्यहोराको पत्र सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा चर्चाको विषय भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने राष्ट्रपति कार्यालय शी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तल निवासमा नवनियुक्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए।

'धन्यवाद'

सो पत्रमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्याय क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानका लागि धन्यवाद दिँदै उनको 'सेवा निवृत्त जीवन सुखमय रहोस्' भन्ने कामना पनि गरिएको छ।

पत्रमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ लाई उद्धृत गर्दै त्यसमा उल्लिखित "कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सो को जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ' भन्ने प्रावधानको सन्दर्भ प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यसपछि आज २०७४ फागुन ३० गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र न्याय परिषद्को सचिवालयमा रहेको प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण समेतको आधारमा उनी गत साउन २१ मा नै ६५ वर्ष पुगिसकेको उक्त पत्रमा जनाइएको छ।

न्याय परिषद्ले उक्त पत्रमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निजामती किताबखाना लगायतका निकायहरूलाई बोधार्थ र कार्यार्थ उल्लेख गरेको छ।

विवाद

उनको जन्ममिति र कान्तिपुर दैनिक एवम्  डा गोविन्द केसी विपक्षी रहेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा उनले तोकेको इजलासलाई लिएर पराजुली विवादमा परेका थिए।

सोमवार एक जना न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पराजुलीले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट आठजना न्यायाधीशहरू पनि आफूलाई तोकिएका कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नभएपछि न्यायपालिकको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको देखिएको थियो।

न्यायपालिकाबारेको विवादका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बीबीसीलाई केही समयअघि अन्तर्वार्ता दिँदै यसो भनेकी थिइन्-

"अहिले जुन बबाल भएको छ, म भएको भए राजीनामा दिएर हिँड्थेँ।"

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग कुराकानी


न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र सार्वजनिक भएको केही समयपछि गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमै विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गराएका थिए

बीबीसीका शरद केसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "त्यो पत्रको कुनै महत्त्व पनि छैन, (सचिवालयलाई) क्षेत्राधिकार पनि छैन। त्यो पत्र कायम हुन सक्दैन।"

"जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ त्यसले मात्र त्यो दफा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। न्याय परिषद्ले गर्ने निर्णय न्याय परिषद्को सचिवले गर्न पाउँदैन।"

यसअघि न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रका आधारमा पराजुलीको ६५ वर्षे हद गत साउनमै पूरा भइसकेको भन्दै उनी अब पदमा बहाल नरहेको पत्र काटेका थिए।

यत्रो निर्णय एक जना सचिवले कसरी गरे होलान् त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "त्यो निर्णय गैरकानुनी भएको हुनाले कसरी गरे त्यो त थाहा छैन। गर्न नहुने काम गरे।"

थप एक वर्ष?

जागिर खाँदा पेस गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रअनुसार नै उमेर कायम हुने उनको तर्क थियो।

पत्रमा भनिएको जस्तो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको जन्ममिति कायम हुने हो भने आफ्नो कार्यकाल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थप एक वर्ष बढ्ने उनको भनाइ छ।

"एघार सालको जन्ममिति कायम गर्ने हो भने त अरू एक वर्ष बढ्ता खान्छु," उनले भने।

"तर म २०१० वैशाख १६ गते जन्मिएको हुनाले त्यही मिति कायम गरेर जागिर पनि त्यसरी खाएको, सिटरोलपनि त्यसरी नै भरेको । मेरो न्याय परिषद्को निर्णय पनि त्यस्तै छ।"

न्याय परिषद् सचिवालयले लेखेको पत्रको वैधानिकताबारे कानुनविद्हरूले भिन्नभिन्न धारणा राखेका छन्।

भिन्न धारणा

न्याय परिषद् सचिवालयको पत्रको वैधानिकताबारे भिन्न-भिन्न धारणा आएका छन्।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले त्यस्तो पत्राचार गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को सचिवालयलाई नभएको जिकिर गरेका छन्।

उनले भने "कुनै न्यायाधीश पदमा रहने-नरहने भन्ने निर्णय गर्ने र जानकारी गराउने अधिकार न्याय परिषद्को बैठकलाई हुन्छ सचिवलाई कुनै पनि हालतमा हुँदैन।"

तर संविधानविद विपीन अधिकारीले उमेर हद जानकारी गराउने विषय भएकाले न्याय परिषद् सचिवालयले पत्राचार गर्न सक्ने र पछि परिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने "प्रशासनिक काम भएको हुनाले सचिवले गर्न सक्छन् तर यसलाई परिषद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्छ।

"सचिवको निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ। यदि यसमा आपत्त‌ि छ भने सम्बन्धित पक्षले यसलाई अदालती प्रकृयामा ल्याउन सक्छन्।"


न्यायका लागि राजधानी आएका निर्मला पन्तका आमाबुवाले झन्डै एक साता लामो काठमाण्डू बसाइ सकेर घर फर्कनुअघि सोमवार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए।

अपराध अनुसन्धानमा संलग्न केही अधिकारी र कानुनविज्ञहरूका अनुसार अनुसन्धानको संवेदनशीलतालाई बिर्सेर त्यसलाई असर पर्नेगरी सार्वजनिक विषय बनाइँदा निर्मला पन्त हत्याकाण्ड झन् जटिल बन्दै गएको छ।

आश्वासन

निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तबाट घटनाको दिनको बेलीबिस्तार सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओली केही बोलेका थिए।

सुरुका छानबिन समितिहरूले काम नगरेकाले त्यसबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइएको र त्यसले दोषी पत्ता लगाएरै छोड्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए।

निर्मलाका आमाबुवा प्रदेश नं ७ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र केही अधिकारकर्मीसहित बिहान बालुवाटार पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबारे दुर्गादेवी पन्तले भनिन्, "घटना कसरी भयो, कानुन कसरी कमजोर भयो भनेर मैले भन्न त भनेँ। तर मैले कति कुरा भन्न छुटाएँ होला, अरूको कुरा चाहिँ सुनिदिनुभएन।"

जटिल

निर्मला पन्त हत्याकाण्डको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संलग्न सबै २२ प्रहरीहरू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अनुसन्धानको घेरामा छन्। उनीहरू  सबैलाई काठमाण्डू झिकाइएको छ।

के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा

दोषीलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै सर्वत्र विरोध हुनथालेपछि एकपछि अर्को अनुसन्धान टोलीहरू गठन गरिएका छन्।

अनुसन्धान एउटा लामो र प्राविधिक प्रक्रिया भएकोले त्यसलाई राजनीतिक उत्तरदायित्वका नाममा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले बोल्दा अनुसन्धान समितिलाई अनावश्यक दबाव सिर्जना हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुखका रूपमा लामो समय काम गरेका अवकाशप्राप्त डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, "संसद्‌मा जवाफ दिनका लागि वा सरकारले दोषी पत्ता लगाउन प्रहरीमाथि उच्च दबाव दियो। जसले गर्दा छिट्टो नतिजा दिने क्रममा अनुसन्धानको दिशा मोडियो कि!"

शङ्का

त्यसो त निर्मलाका परिवारले उनी बेपत्ता भएलगत्तै दिएको उजुरीमाथि प्रहरीबाट तदारुकता नदेखाइनु र अनुसन्धानले निष्कर्षमा नपुग्दै प्रहरीले सन्देहपूर्ण ढङ्गबाट मानिसहरू पक्राउ गर्दै त्यसबारे जानकारी सार्वजनिक गर्नुलाई अनुसन्धानको न्यूनतम मर्मको हेक्का नगरिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

डीएनए परीक्षण आधार मानेर प्रमाणहरू नष्ट गरिएका कुरा उठे पनि अन्य थुप्रै पक्षबाट अनुसन्धान गर्न सकिने आधारहरू जीवितै रहेको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्।

सबैलाई शङ्काको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्दा अनुसन्धानको मर्म र त्यसमा संलग्नहरूको मनोबल बिगारिएको उनीहरूको मत छ।

तिनैमध्येका एक फौजदारी कानुनविज्ञ रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन्, "सीआईबी पठायो उसले समेत काम गर्न पाउँदैन। उनीहरूलाई समेत कारबाही गर्दा डरको राजनीति खडा भएको छ। पटकपटक अनुसन्धान टोलीहरू बनाउनु समेत हुँदैन।"

यसअघि गृह मन्त्रालयको छुट्टै छानबिन समिति रहेका थियो जसको सिफारिसमा यसअघिका दुईवटा अनुसन्धान समितिका प्रहरीहरू निलम्बनमा परेका हुन्।


न्यायपरिषद् सचिवले प्रधानन्यायाधीश पराजुली अवकाश भइसकेको निर्णय गरेकै दिन पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाएका थिए

राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्का साथै सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्लाई पराजुलीले राजीनामा दिएको जानकारी गराएपछि नयाँ प्रश्न उठेको हो।

गत साउनमै अवकाश पाइसकेको भन्ने न्यायपरिषद्का सचिवको निर्णयको भोलिपल्ट पराजुलीले राजीनामा दिएका थिए।

परिषद् मौन

सचिवले निर्णय गरेकै दिन पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए।

भोलिपल्ट उनले दिएको राजीनामाको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्‍मा त्यही दिन गराएको थियो।

न्याय परिषद्का पूर्वसचिव काशीराज दाहाल उक्त पत्रपछि पराजुलीको अवकाश मितिबारे नयाँ निर्णयको खाँचो पर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "अहिलेको सामान्य अवस्था नभएकाले निवृत्तिभरणको मितिबारे निजामती किताबखानाले प्रश्न उठाएमा नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।"

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसँग

फरक धारणा

सर्वोच्च अदालत र पराजुलीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको न्याय परिषद् सचिवालयका अधिकारीले यस प्रकरणमा बोल्न ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मानेनन्।

तर सचिवको निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको ठान्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, "प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान भएकाले त्यसमा उल्लेख मितिदेखि नै अवकाश भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ।"

राष्ट्रपतिको पत्रले न्यायपरिषद् सचिवको अघिल्लो निर्णयलाई निष्कृय तुल्याइदिएको कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिससनका पदाधिकारीहरुको मत पाइन्छ।

तर नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई परिषद् सचिवको निर्णयअनुसार नै अवकाश मिति लागू हुने जिकिर गर्छन्।

विवाद

राष्ट्रपतिले राजीनामा स्वीकृत गर्ने प्रावधान नरहेको बताउँदै उनले भने, "राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार पनि नभएकाले राजीनामा पत्र राखिरहनु पर्ने औचित्य नदेखेर भविष्यमा यस्तो त्रुटि नगर्नू है भनेर सम्बन्धित निकायमा पठाइदिएको हुनुपर्छ।"

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादले न्यायपालिकालाई चरम विवादमा तानेको थियो।

उनको बहिर्गमनसँगै त्यसको अन्त्य त भएको देखिन्छ।

तर त्यसक्रममा भएका दुईवटा घटनाले न्यायपालिकाभित्र र कानुन व्यवसायीबीच पनि तीव्र मतभिन्नता निम्त्याइदिएको छ।


न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले त्यस्तो मत राख्दै इजलासमा बस्न नमानेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति लामो समयदेखि विवाद छ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुली नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशको जन्ममितिको विवादले नयाँ मोड लिएको हो।

अवहेलना मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादलाई प्राथमिकतासाथ उठाउँदै आएका कान्तिपुर दैनिक र डा. गोबिन्द केसी विपक्षी छन्।

ठम्याइ

न्यायाधीश जबराको मतपछि दोस्रो दिनको सुनुवाइ प्रभावित हुन पुग्यो।

कान्तिपुरविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा बयान सुरु

निष्पक्ष छानबिनका लागि केसीको आग्रह

सात सदस्यीय इजलासका एकजना न्यायाधीश जबरा एक्लैले आफ्नो धारणा सुनाएका थिए।

त्यसबेला उपस्थित विपक्षीका कानून व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार जन्ममितिलाई आधार मान्दा प्रधानन्यायाधीशले साउनमै अवकाश पाइसकेको ठम्याइ न्यायाधीश जबराले सुनाएका थिए।

अर्यालले उनको भनाइ सुनाउँदै भने, "कानूनअनुसार साउनको २१ गते नै प्रधानन्यायाधीश अवकाश भइसकेको हुनुपर्ने देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा सुनुवाइ नगर्ने निर्णय सुनाउनु भयो।"

अर्यालका अनुसार जबराले आफूहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले आइतवार आफ्ना प्रमाणपत्रहरू देखाएको र त्यसकै आधारमा आफू उक्त निचोडमा पुगेको सुनाएका थिए।

तर अपराह्णसम्म सर्वोच्चका मुख्य राजिष्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराईले न्यायाधीश जबराको आदेश फाँटसम्म आइनपुगेको बताएका थिए।

कार्यालय समयपछि उनीसहित अन्य अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

महाभियोग

न्यायाधीश जबराले स्वयम्‌ले आफूले दिएको आदेशबारे बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए।

न्यायाधीश जबरा करिब एक वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश हुने क्रममा छन्।

उनले नै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोगविरुद्ध आदेश दिएका थिए।

पछिल्लो विवादपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुली गम्भीर संकटमा परेको टिप्पणी हुन थालेका छन्।

आफ्ना अन्य सहकर्मीबाट उनले कस्तो साथ पाउँछन् भन्ने कुराले त्यसलाई प्रभावित पार्ने ठानिएको छ।

उनीमाथी महाभियोग लगाउनु पर्ने आवाज उठाउनेहरू भने सरकारले संसद्को दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन पाएको भोलिपल्टै न्यायपालिकाभित्रको नयाँ विवादले आफ्नो मागलाई बल दिने विश्वासमा देखिएका छन्।


न्यायाधीश म्याथ्यू ब्रानले अनियमितता भएको भन्दै गरिएको मागदाबी "जायज नभएको" ठहर गरेका हुन्।

योसँगै पेन्सिलभेनियामा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जो बाइडनलाई विजयी भएको प्रमाणपत्र दिने बाटो खुलेको छ।

उनी त्यहाँ ट्रम्पको भन्दा ८० हजारभन्दा बढी मतले अगाडि छन्।

डोनल्ड ट्रम्प किन हारे?

अहिले बाइडनसँग पराजित ट्रम्प कसरी होटल व्यवसायबाट राष्ट्रपति पदसम्म पुगेका थिए

नोभेम्बर ३ तारिखमा सम्पन्न राष्ट्रपतीय चुनावमा भएको आफ्नो पराजयलाई उल्टाउन खोजिरहेका ट्रम्पका लागि यो अर्को धक्का हो।

चुनावमा आफू पराजित भएको मान्न उनले अस्वीकार गर्दै आएका छन् र कुनै प्रमाणविनै निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

ट्रम्पले पराजय स्वीकार नगर्दा सामान्यतया अमेरिकी चुनावपछि शुरू हुने प्रक्रियाहरूमा ढिलाइ भएको छ।

बाइडनले ट्रम्पलाई २३२ विरुद्ध ३०६ इलेक्टरल मतले पराजित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

पेन्सिलभेनियाका न्यायाधीशले के भने?

आफ्नो आदेशमा न्यायाधीश ब्रानले ट्रम्पको चुनावी अभियान समूहले करिब ७० लाख मतदातालाई उनीहरूको मताधिकारबाट वञ्चित गराउने प्रयास गरेको बताएका छन्।

मुद्दामा तनावपूर्ण कानुनी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तर्क र आशङ्काका आधारमा कुराहरू गरिएको न्यायाधीशको भनाइ छ।

अरू महत्त्वपूर्ण राज्यको स्थिति के छ?

शुक्रवार जोर्जियाले हातले मतपत्र गनेपश्चात् बाइडनले जितेको प्रमाणपत्र दिएपछि ट्रम्प अभियानलाई धक्का लागेको थियो।

ट्रम्प अभियानलाई पुन: मतगणनाका लागि निवेदन दिन दुई दिन समय बाँकी छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण राज्य मिसिगनमा रिपब्लिकन अधिकारीहरूले राज्यको निर्वाचन बोर्डलाई परिणाम प्रमाणीकरण गर्न दुई हप्ताको समय माग्दै पत्र लेखेका छन्।

ट्रम्प समूहले विरोध गरेपछि उनीहरूले सबभन्दा ठूलो काउन्टी डीट्रोइटमा राष्ट्रपतीय मतको पुनः जाँच गर्न माग  गरेका थिए।

तर मिसिगन डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले प्रमाणीकरण ढिलो गर्न र पुन: मतगणनता गर्न कानुनले नदिने बताएको थियो।

विस्कन्सिनमा चुनाव अधिकारीहरूले ट्रम्प समर्थकहरूले पुन: मतगणना कार्यमा बाधा पुर्‍याएको आरोप लगाएका थिए।

ट्रम्पका पर्यवेक्षकले हरेक मतमा समस्या देखाउँदै मतगणना कार्य जानीजानी ढिला गराउन खोजेको अधिकारीहरूले बताए।

पुन: मतगणना सम्पन्न गर्न नसकेर डिसेम्बर १ तारिखसम्ममा चुनावको परिणाम प्रमाणीकरण गर्न नसके ट्रम्प समूहलाई मुद्दा हाल्न बाटो खुला हुनेछ।

यहाँ बाइडनले २० हजार भन्दा बढी मतले जितेका थिए।

चुनाव जितेको प्रमाणपत्र किन महत्त्वपूर्ण छ?

अमेरिकीहरूले राष्ट्रपतीय चुनावमा मतदान गरेपछि उनीहरूले खासमा राज्य तहका लागि मत हालेका हुन्छन् राष्ट्रिय तहमा होइन।

उनीहरूले राज्यका अन्य प्रतिनिधिका लागि मत हालेका हुन्छन् जसले अन्ततः राष्ट्रपतिलाई मत हाल्छन्।

उदाहरणका लागि मिसिगनमा उनीहरूले बाइडनका लागि मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने जो बाइडनले उक्त राज्यमा चुनाव जितेका थिए।

औपचारिकता कि अनावश्यक महत्त्व?

एन्थोनी जर्चर

उत्तर अमेरिका संवाददाता

सामान्यत: निर्वाचनमा चुनाव जितेको प्रमाणपत्र दिनु औपचारिकता मात्र रहन्थ्यो। तर अहिलेका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आगामी चार वर्षसम्म शक्ति कायम राख्न प्रयत्न गर्दा केही राज्यहरू रणमैदानजस्ता भएका छन्।

ट्रम्पले त्यसमा सफलता पाउँलान्? त्यो असम्भव छैन तर त्यसो होला भन्ने सम्भावना धेरै झिनो छ। पहिलो त राष्ट्रपतिले केही राज्यका चुनावी परिणाम उल्टाउनुपर्ने हुन्छ जहाँ बाइडनले दशौँ हजारदेखि लाखसम्म भन्दा बढी मतले जितेका छन्।

फ्लोरिडाको २,००० को जितको मात्र कुरा भएन। ट्रम्पको कानुनी समूहले कारबाही अगाडि बढाएका राज्यहरू मिसिगन,...


न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बुधवार विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लोक सेवाको बाटो खुला भएको छ।

समावेशी सिद्धान्तअनुसार आरक्षित कोटा नछुट्ट्याइएको भन्दै एकथरीले आलोचना गरेपछि सो विज्ञापन विवादास्पद बनेको थियो।

स्थानीय तहका निम्ति विज्ञापन खुलाउँदा हरेक तहको विज्ञापन अलगअलग निकाल्नु परेकाले सिटको सङ्ख्या कम भएका कतिपय अवस्थामा आरक्षण छुट्याउन नसकिएको आयोगको भनाइ छ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि उक्त विज्ञापन रद्द गर्न आदेश दिएको थियो।

तर सरकारको साथ पाएको आयोगले विज्ञापन रद्द गर्न मानेको थिएन।

एकथरीले स्थानीय तहको विज्ञापन सङ्घीय लोक सेवा आयोगले गर्न नमिल्ने भन्दै त्यो कदमबाट संविधान उल्लङ्घन भएको तर्क पनि गरेका छन्।

अर्काथरी प्रदेश आयोग गठन नहुँदासम्म सङ्घीय आयोगको कर्तव्यभित्र पर्ने मत राख्छन्।

विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनहरू पनि भएका थिए।

म्याद थप

गत जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले ५१५ वटा स्थानीय तहका विभिन्न पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको थियो।

दशौँ हजार व्यक्तिले ती पदका लागि अनलाइन आवेदन दिइसकेको ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ताइएको छ।

तर अनलाइन प्रणालीको सर्भरले अत्यधिक चाप धान्न नसकेको जनाउँदै आयोगले आवेदनको म्याद असार १० गतेसम्म थपेको थियो।

त्यसपछि असार १७ गते सम्म दोबर शुल्क तिरेर आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको थियो।


न्याश्नल इन्स्टिट्युट फर स्पेस रिसर्च (आइएनपीई) का अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष डढेलोको सङ्ख्या ८३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

केही हप्ताअघि वनविनाशबारे उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्कबारे विवाद उत्पन्न भएपछि राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारूले आइएनपीईका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेका थिए।

अतिदक्षिणपन्थी राष्ट्रपति बोल्सोनारूले पद सम्हालेयता अमेजन क्षेत्रलाई कृषि र खनिज उत्खननका लागि विकास गर्ने बताउँदै आएका थिए।

प्रभाव

वनमा लागेको डढेलोबाट निस्किएको धुँवाका कारण साओ पाउलो सहरमा दिउँसै अन्धकार भएको थियो।

एउटा शक्तिशाली हावाको वेगले रोन्डोनिया र अमेजोनास राज्यमा फैलिएको वनबाट डढेलोको धुँवा ल्याएपछि २७ सय किलोमिटर पर अवस्थित उक्त सहरमा एक घण्टा अँध्यारो भएको थियो।

अमेजन वनक्षेत्र लागेको डढेलोबाट आएको धुँवाका साओ पाउलोमा दिउँसै अन्धकार भएको थियो

संरक्षणकर्मीहरूले काठ व्यापारी र कृषकहरूलाई जमिन खाली पार्न राष्ट्रपति बोल्सुनारूले प्रोत्साहन गरेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन्।

गत बिहीवारयता मात्रै त्यहाँ नौ हजार पाँच सयवटा डढेलो देखिएकामा ती अधिकांश अमेजन क्षेत्रमा थिए।

अमेजनमा किन आगो ला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ग्यो?

आइएनपीईले ज्यानुअरीदेखि अगस्ट महिनाबीचमा ७२ हजारवटा डढेलोका घटना पहिचान गरेको बताएको छ।

त्यस्तो विवरण राख्न थालिएको सन् २०१३ पछिको यो सबैभन्दा उच्च सङ्ख्या हो।

अन्तरिक्षबाट खिचिएका तस्बिरमा ब्रजिलको उत्तरी राज्य रोराइमाको अधिकांश भाग कालो मुस्लोले ढाकेको देखिन्छ।

राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारू वातावरणसम्बन्धी नीतिका कारण आलोचित छन्

त्यस आसपासका उक्त वन पर्ने क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ।

सुक्खायाममा डढेलो लाग्ने क्रम ब्रजिलमा नौलो नभए पनि गैरकानुनी रूख कटान र पशुपालनका लागि मानिसहरूले जानीजानी आगो लगाउन थालेको बताइन्छ।

बोल्सोनारूले अन्तरिक्षबाट सङ्कलित तथ्याङ्कको खण्डन गर्दै नयाँ बाली लगाउन किसानहरूले खोस्टा जलाउँदा त्यस्तो देखिएको दाबी गरेका छन्।

विश्व वन्यजन्तु कोषका अमेजन कार्यक्रम प्रमुखले यसलाई पछिल्ला वर्षमा बढिरहेको वनजङ्गल फँडानीको नतिजा रहेको बताएका छन्।

आइएनपीईले ज्यानुअरीदेखि अगस्ट महिनाबीमा ७२ हजारवटा डढेलो लागेको बताएको छ


न्यू योर्कको एउटा अदालतले गरेको उक्त फैसलालाई मिटू अर्थात् म पनि पीडित भनिने यौन आक्रमणका दुर्व्यवहार पीडित महिलाहरूको आन्दोलनको जितका रूपमा हेरिएको छ।

६७ वर्षीय वाइन्सटिनलाई अदालतले थर्ड डिग्री बलात्कार र फर्स्ट डिग्री आपराधिक यौन कार्यमा दोषी ठहर गरेको छ।

२५ वर्षसम्म जेलसजाय

न्यू योर्कमा बलात्कारको थर्ड डिग्री आरोप भन्नाले सहमति जनाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका वा १७ वर्ष भन्दा कम उमेरका वा सहमति दिन नसक्नुका साथै कुनै कारणवश त्यस्तो नगरेकासँग शारीरिक सम्बन्धमा संलग्न रहेको भन्ने बुझिन्छ।

तर वाइन्सटिनमाथि लागेको सबैभन्दा गम्भीर मुद्दामा भने उनले सफाइ पाएका छन्।

वाइन्सटिनले २५ वर्ष सम्मको जेल सजाय पाउन सक्ने बताइएको छ।

सन् २०१३ मा लस एन्जेलसमा दुई जना महिलालाई कुटपिट गरेको समेत उनीमाथि आरोप छ।

ग्वेइनेथ प्यालट्रो, उमा थर्मेन र साल्मा हाएक सहित कम्तीमा ८० जनाले उनीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएका छन्।

आरोपको खण्डन

पल्प फिक्सन, गुड विल हन्टिङ्, द किङ्ग्स स्पीच र शेक्सपियर इन लभ जस्ता ओस्कर जित्न सफल चलचित्रका कारण उनले निकै ख्याति कमाएका थिए।

सात जना पुरुष र पाँच महिला रह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेको इजलासले सुनुवाइको पाँचौं दिनमा उनीविरुद्ध फैसला सुनाएको हो।

सन् २००६ मा तत्कालीन उत्पादन सहायकलाई कुटपिट गरेको र अभिनेत्री बन्न चाहने एक कलाकारलाई सन् २०१३ मा बलात्कार गरेको आरोपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको हो।

अदालतले उनलाई तत्काल जेल चलान गर्न आदेश सुनाएको थियो।

वाइन्सटिनले भने सबै आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्।


न्यू योर्कको खुला विद्यालय: हिउँदमा यो चुनौतीपूर्ण थियो तर केटाकेटीले बहादुरीपूर्वक चिसो मौसम झेलेका थिए

र विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रभावित नहोस् भनेर उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा विद्यालयमा फर्काउनुपर्ने समस्या थियो।

यो अहिलेकै अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो सुनिन्छ हैन?

विश्वले यस्तो खालको अन्योल १०० वर्षअघि बेहोरेको थियो जुनबेला घातक क्षयरोगले ठूलो क्षति निम्त्याइरहेको थियो।

२० औँ शताब्दीको शुरूमा क्षयरोगले युरोप र अमेरिकामा प्रत्येक ७ जनामध्ये एकको ज्यान लिएको अमेरिकी सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण निकाय यूएस सेन्टर फर डीजीज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) ले जनाएको छ।

बेल्जियम र जर्मनीमा सन् १९०४मा खुला विद्यालय शुरू भएका थिए र प्यारिसमा सन् १९२२ मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो

क्षयरोगको खोपको विकास सन् १९२१ मा मात्रै भएको थियो र त्यसको वर्षौँपछि मात्रै त्यो विश्वभर उपलब्ध भएको थियो।

त्यसबेला विद्यार्थीहरूले पढ्न सकुन् भनेर स्वच्छ हावा, बाहिरको वातावरण र पर्याप्त हावाको प्रवाह हुने भेन्टिलेशनको व्यवस्था गरेर विद्यालयहरू सञ्चालन गरिएका थिए।

बोक्न मिल्ने टेबुल र कुर्सीहरूलाई बग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ैँचामा सारिएको थियो जहाँ शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूले विज्ञान, भूगोल र कला प्रकृतिलाई हेरेर सिक्थे र सिकाउँथे।

शुरूमा जर्मनी र बेल्जियममा सन् १९०४ मा सुरू भएको यो अवधारणाले त्यसपछि अभियानकै रूप लिएको थियो।

खुल्ला स्थानमा शिक्षा दिने अभियान लिग फर ओपन एअर एजुकेशनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कङ्ग्रेस सन् १९२२ मा प्यारिसमा आयोजना गरिएको थियो।

द न्यूयोर्क टाइम्स अखबारका अनुसार रोड आइलेण्ड राज्यका दुई जना चिकित्सकहरूले सुझाव दिएपछि सन् १९०७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा त्यस्ता विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका थिए।

त्यसपछिका दुई वर्षमा ६५ वटा विद्यालयहरू खुलेका थिए जसले खुला  प्रवेशद्वार, अग्ला भवनका छाना र प्रयोग नगरिएका पानी जहाजलाई पनि पढाउनमा प्रयोग गरिएका थिए।

शरीर र मस्तिष्क

बीसौँ शताब्दीको शुरूतिर रक्तअल्पता र कुपोषण सँगसँगै बच्चाहरूमा क्षयरोग ठूलो चिन्ताको विषय थियो

ब्राजिलको खुला विद्यालयमा विद्यार्थीका मस्तिष्क र शरीर बलियो बनाउने विषयलाई महत्त्व दिइन्थ्यो

कोभिड-१९ भन्दा फरक क्षयरोग हावाका माध्यमबाट सर्ने रोग हो। सीडीसीका अनुसार यसले हावामा कैयौँ घण्टा निष्क्रिय भएर रहिरहने ब्याक्टेरियालाई सास फर्ने क्रममा निल्ने मानिसहरूलाई सङ्क्रमण गर्छ।

कोभिडचाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिबाट निष्कने ठूला 'ड्रपलेट्स' हरूसँग प्रत्यक्ष वा उनीहरू पुगेका स्थानको सतहको सम्पर्कमा आउँदा सर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ।

यद्यपि डब्लूएचओले हालै हावामा रहेका सुक्ष्म कणहरूबाट पनि कोरोनाभाइरस सर्नसक्ने प्रमाण देखा परिरहेको स्वीकार गरेको थियो।

"रोगहरू मध्ये रक्तअल्पता र कुपोषण बाहेक क्षयरोग बालबालिकाको लागि ठूलो चुनौती रहेको थियो," फेडेरल युनिभर्सिटी अफ साओ पाउलोका सहप्राध्यापक एन्ड्री डलबेन भन्छिन्।

उनका अनुसार ती विद्यालयहरूले गरिब परिवारका केटाकेटीलाई पढाउने गर्थे जसले आफ्नो शरीर बिरामी भएको ठान्ने गर्थे।

तर भिडभाड हुने अस्वस्थ्य ठाउँबाट पर प्रकृतिमा रम्न दिएर विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई मात्रै सम्बोधन गरेनन्, बालबालिकाको रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई पनि बलियो बनाए।

नयाँ आदर्श

समाज र शिक्षाबारे नयाँ विचारहरू मन्थन भइरहेका बेला खुला विद्यालय फष्टाएका थिए

युनिभर्सिटी अफ साओ पाउलोकी शिक्षाको इतिहासबारेका प्राध्यापक डियाना भिडाल दुई वटा विश्वयुद्धको बीचको अवधिमा त्यस्ता विद्यालयहरू फस्टाएको र उनीहरूले समाज र शिक्षाबारे...


न्यू योर्कमा एकजना संवाददाताको प्रश्नको जवाफ दिँदै ट्रम्पले भने, "अमेरिकाको सेना संसारभर छ, भेनेजुएला त्यति टाढा छैन।"

उनले भने, "भेनेजुएलामा मानिसहरु दुख पाइरहेका छन् र मारिइरहेका छन्। अमेरिकासँग समाधानका धेरै उपाय छन् त्यसमध्ये एक सैन्य उपाय पनि हो।"

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले गराएको नयाँ संविधान सभा निर्वाचनको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएको छ

भेनेजुएलाका रक्षा मन्त्री भ्लादिमिर प्याड्रिनोले राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइलाई "पागलपनको उपज" भने।

आलोचना

राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले बनाएको नयाँ संविधान सभालाई गैर प्रजातान्त्रिक भन्दै व्यापक आलोचना हुने गरेको छ।

अमेरिकाले हालै राष्ट्रपति मडुरोलाई अधिनायकवादी भन्दै विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

ह्वाइट हाउसले पछि अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग मडुरोले फोनवार्ता गर्न चाहेको बताएको थियो।

त्यसमा ट्रम्पको जवाफबारे ह्वाइट हाउसले भनेको छ, ट्रम्पले भेनेजुएलामा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि मात्रै आफ्ना भेनेजुयाली समकक्षीसँग खुशीसाथ कुराकानी गर्ने बताएका छन्।

यसैबीच भेनेजुएलाका रक्षा मन्त्री भ्लादिमिर प्याड्रिनोले यो महिनाको शुरुमा सैन्य अखड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ामा भएको आक्रमणका नाइके गिरफ्तार भएको बताएका छन्।

जनरल प्याड्रिनोले गिरफ्तार गरिएका व्यक्ति पूर्व नेशनल गार्ड क्याप्टेन उआन कागुवारिप्यानो र लेफ्टिनेन्ट जेफरसन गार्सिया रहेको बताए।

रक्षामन्त्रीले उनीहरुलाई कडा सजाय दिने बताए।

सैन्य कार्यालयमा आक्रमण भएका दिन कागुवारिप्यानोले भिडिओ मार्फत राष्ट्रपति निकोलास मडुरो विरुद्ध आन्दोलन गर्न आग्रह गरेका थिए।


न्यू हराइजन यान करिब साढे ६ अर्ब किलोमिटर टाढा पुगेको छ।

यो नै हालसम्म सौर्यमण्डलको सबभन्दा टाढा पुगिएको घटना हो।

के छ सन्देश?

उक्त पिण्ड नजिकैबाट गुज्रँदा न्यू हराइजनले ठूलो परिमाणमा फोटो खिच्नुका साथै अन्य अवलोकन गरेको थियो।

ती सामग्री अब उसले आउँदा महिनाहरूमा पृथ्वीमा पठाउने छ।

उक्त रोबट यानले पठाएको रेडियो सन्देश स्पेनको मड्रिडस्थित नासाको एउटा ठूलो एन्टेनाले प्राप्त गरेको थियो।

अल्टिमाबाट पृथ्वी आइपुग्न मात्र पनि सो रेडियो सन्देशलाई ६ घण्टा ८ मिनेट लागेको थियो।

म्यारिल्याण्डस्थित जन हप्किन्स विश्वविद्यालयको एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरीका नियन्त्रकहरूले सो रेडियो सिग्नल प्राप्त भएपछि निकै खुसी मनाए।

"हाम्रो अन्तरिक्ष यान स्वस्थ छ। हामीले भर्खरै सबभन्दा परको भ्रमण गर्‍यौँ," उक्त अभियानकि सञ्चालन व्यवस्थापक एलिस बोम्यानले बताइन्।

उक्त पहिलो सन्देशमा केवल यानको अवस्थाबारे जानकारी दिने इञ्जिनियरिङ जानकारी थियो।

यो त अल्टिमा टुलीको काल्पनिक चित्र हो तर अब चाँडै नै यसको असली तस्बिर प्राप्त हुन सक्छ।

तर त्यसले न्यू हराइजनले पूर्व निर्देशनबमोजिम सफलतापूर्वक स्वचालित यात्रा र अवलो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कन सम्पन्न गरेको देखायो।

के हो अल्टिमा?

अल्टिमा पिण्ड काइपर बेल्ट भनिने क्षेत्रमा रहेको छ।

त्यहाँ रहेका जमेका पिण्डहरूले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छन्।

तिनीहरू सबभन्दा परको आठौँ ग्रह नेप्च्युनभन्दा पनि २ अर्ब किलोमिट टाढा छन्।

पहिले ग्रह मानिने प्लुटोभन्दा पनि सो क्षेत्र डेढ अर्ब किलोमिटर पर छ।

न्यू हराइजन यान सन् २०१५ मा प्लुटो नजिक पुगेको थियो।

काइपर बेल्ट क्षेत्रमा अल्टिमा जस्ता लाखौँ पिण्डहरू रहेको अनुमान छ।

ती जमेका ढिक्काहरूमा साढे ४ अर्ब वर्ष पहिले सौर्यमण्डलको निर्माण ताका का अवस्थाहरूबारे जानकारी मिल्ने सूचना हुन सक्ने ठानिन्छ।


न्यू ह्याम्पसरमा समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुन पालनामा अवरोध उत्पन्न गराएर ट्रम्प स्वयंले आफूमाथि आरोप प्रमाणित गराइरहेको बताए।

सन् २०२० मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बाइडन विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार मनोनीत हुने दौडमा छन्।

उनको दल डेमोक्र्याटिकका अगुवाहरूले सदनमा ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको छानबिन गरिरहेका छन्।

कडा टिप्पणी

ह्वाइट हाउसले सदनले थालेको महाभियोग छानबिनमा सहयोग नगर्ने बताएको भोलिपल्ट बाइडनको यो टिप्पणी आएको छ।

बाइडनले सम्बोधन गर्दै गर्दा ट्रम्पले भने ट्विटरमा उनीप्रति अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै खिल्ली उडाएका छन्।

युक्रेनलाई आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी बाइडनविरुद्ध छानबिन गराउन दबाव दिएको आरोपमा ट्रम्पमाथि सदनका डेमोक्र्याटिक नेताहरूले महाभियोगको छानबिन गरिरहेको छ।

यसबीच विपक्षी डेमोक्र्याटहरूले अमेरिकी कंग्रेसमा थालेको राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोगको छानबिनलाई नसघाउने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।

सो छानबिनलाई उसले दलीय पूर्वाग्रहपूर्ण तथा असंवैधानिक भनेको छ।

डेमोक्र्याटका अगुवाहरूलाई एक पत्र लेख्दै ह्वाइट हाउसका वकिलले पक्षपातपूर्ण एवं उ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

चित प्रक्रिया नअपनाइएका छानबिनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले नसघाउने उल्लेख गरेका छन्।


न्यूजिल्यान्ड भ्रमणमा रहेको टेस्ट क्रिकेटको टोलीका १७ खेलाडी शुक्रवार हुने साप्ताहिक प्रार्थना गर्न बस चढेर अल नूर मस्जिद जाँदै थिए। तर आक्रमण भएको सूचना पाएपछि उनीहरू भित्र छिरेनन् र जोगिए।

बाङ्ग्लादेशी क्रिकेट बोर्डले टोलीका सबै जना सुरक्षित रूपमा होटल फर्किएको र आफ्नो सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ।

ढाकाबाट बीबीसी संवाददाता अकबर हुसेन भन्छन् - नजिकै अभ्यास गरेर  टोली मस्जिदमा जाँदै गर्दा उनीहरूलाई घटनाबारे चेतावनी दिइयो र उनीहरू नजिकैको बगैँचातिर भागे।

न्यूजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्रीले "आतङ्ककारी घटना" भनेको सो आक्रमणमा परेर कम्तीमा ४९ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने २० जनाभन्दा बढी व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका छन्। तीमध्ये कम्तीमा तीन जना बाङ्ग्लादेशी मूलका भएका विवरणहरू प्राप्त भएका छन्।

आक्रमणकारीले तारो बनाएका अल नूर मस्जिदमा ४१ जना र लिनउड मस्जिदमा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो।

'भाग्यमानी'

बाङ्ग्लादेशी टोलीका प्रबन्धक खालिद मशुदका अनुसार मस्जिदमा आक्रमण हुँदा टोली डेढ सय फिट पर थियो।

तीन वा चार मिनेट पहिला मस्जिद पुगेको भए आफूहरू पनि सो आक्रमणमा पर्ने  र भाग्यले जोगिएको उनी बताउँछन्।

मस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्जिदमा आक्रमण

"हामीले आतङ्कको त्यस्तो क्षण कहिल्यै देखेका थिएनौँ।"

सबै घटना आफूलाई चलचित्रको जस्तो लागेको बताउँदै उनी भन्छन्, "कहीँ पनि त्यस्तो आक्रमण होला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन्। हाम्रा १७ खेलाडी त्यहाँ थिए, दुई जना होटलमै बसेका थिए।"

टोलीका सदस्य मुश्फिकर रहिमले सो घटनामा अल्लाहले आफूहरूलाई जोगाएका र आफूहरू एकदमै भाग्यमानी भएको ट्विटरमा लेखेका छन्।

टोलीका केही सदस्यहरू पत्रकार सम्मेलनमा गएकाले सबै जना सँगसँगै  मस्जिद जान ढिलो भएको बताइएको छ। अन्यथा उनीहरू त्यतिबेला मस्जिदभित्र हुने थिए।

टोलीसँगै ईएसपीएनका बाङ्ग्लादेश संवाददाता मोहम्मद इसाम पनि थिए।

उनी भन्छन्, "हामी उद्यान हुँदै भाग्यौँ र चौरमा सुरक्षित रूपमा फर्क्यौँ।" उनका अनुसार उनीहरूले त्यहाँ एक घण्टा बिताए।

"खेलाडीहरूले गोली चलेको सुने, उनीहरूले मानिसहरू ढोकाबाहिर लडेको र बसमुनि लुकेको देखे।"

बाङ्ग्लादेशी र न्यूजिल्यान्डका टोलीहरूबीच  शनिवारदेखि खेल हुने योजना थियो। तर घटनापछि त्यो स्थगित भएको छ।

यसअघि बाङ्ग्लादेशी टोलीका सदस्यहरूले पनि आफू सो आक्रमणबाट जोगिएको भन्दै ट्वीट गरेका थिए।

मुश्फिकर रहिमले पनि सो घटनामा अल्लाहले आफूहरूलाई जोगाएको र आफूहरू एकदमै भाग्यमानी भएको ट्विटरमा लेखेका छन्।

सो घटनाप्रति सामाजिक सञ्जालमा धेरैले दु:ख व्यक्त गरेका छन्।

भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीले बाङ्ग्लादेशी टोलीप्रति सहानुभूति प्रकट गरेका छन्।

पाकिस्तानका पूर्वखेलाडी शाहिद अफ्रिदीले क्राइस्टचर्चमा भएको घटनाप्रति दु:ख प्रकट गर्दै बाङ्ग्लादेशी टोली सुरक्षित रहेको थाहा पाउँदा आफूलाई राहत अनुभूति भएको जनाएका छन्।


न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता बार्बरा अन्डरवुडले ट्रम्प फाउन्डेशनले डोनल्ड ट्रम्पको तर्फबाट "लगभग चेकबुकको जस्तै काम गरेर" विभिन्न व्यवसाय र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कानुनको बेवास्ता गर्दै जथाभाबी रकम तिरेको आरोप लगाएकी छन्।

उनले तयार पारेको अभियोगपत्रमा विगत एक दशकदेखि ट्रम्प फाउन्डेसनले त्यस्तै शैलीमा काम गरेको उल्लेख गरिएको छ।

ट्रम्प फाउन्डेशनले चाहिँ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ती आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ।

मोर्चा

राष्ट्रपति ट्रम्पले उनकै शब्दमा न्यूयोर्कका "फोहोरी डिमोक्र्याटहरूले" त्यो मुद्दा अघि सारेको आरोप लगाएका छन्।

बीबीसीका उत्तर अमेरिका संवाददाता एन्थोनी जर्चर भन्छन्, "न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता बार्बरा अन्डरवुडले डोनल्ड ट्रम्प र उनको व्यापारिक साम्राज्य विरुद्ध जारी फौजदारी अनुसन्धानमा एउटा नयाँ मोर्चा खुला गरिदिएकी छन्।"

‘ट्रम्प नैतिक रूपमा अयोग्य’

'नायिकालाई रकम दिइएकोबारे थाहा छैन'

'ट्रम्प केटाकेटी जस्ता छन्'

ट्रम्प फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित अनियमितताका आरोप सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा पनि बाहिर आएका थिए तर त्यसलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको सुरूवाती कार्यकालले छाया... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ँमा पारिदियो। तर अब त्यो अवस्था बदलिन लागेको जस्तो देखिन्छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पदेखि उनी मताहतका सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई पनि अर्को राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रहि अनुसन्धान भनेर टिप्पणी गर्न सक्छन्।

आक्रामक

आफूसँगको सैद्धान्तिक विरोधलाई "नयाँ षडयन्त्रको पुरानै रूप" भन्दै खेट्ने प्रयास भन्दै उनीहरूले टिप्पणी गर्न सक्छन्।

तर न्यूयोर्ककी महान्यायधिवक्ता अन्डरवुडसँग उल्लेख्य अनुसन्धान र कारबाही गर्ने शक्ति छ। यदि उनले ट्रम्पको धेरै प्रश्न उठेका परोपकारी गतिविधिहरूबारे जाँच गर्न थालिन भने उनले के के बाहिर ल्याउनसक्लिन त्यो भन्न सकिदैँन।

ट्रम्पको विश्वले  न्यूयोर्कका पूर्व महान्यायाधिवक्ता एरिक स्नाइडरम्यानलाई  गरेको अपमानजनक व्यवहार अलिक आलोकाँचो नै देखिन्छ।

अन्डरवुडले चाहिँ आफ्ना पूर्ववर्तीजस्तै खरो रूपमा ट्रम्पविरोधी धारणाहरू नराख्लिन तर महत्तव राख्ने ठाउँ अर्थात अदालतको इजलास कक्षमा भने उनी उत्तिकै वा अझ बढी आक्रामक छिन्।


न्यूयोर्कको तीनवटा अस्पतालमा जन्मिएका १२० शिशुमध्ये कसैमा पनि सङ्क्रमित आमाबाट कोरोनाभाइरस सरेको पाइएन।

दुई सातासम्म ती आमा र शिशु एकै कोठामा रहेका र शिशुलाई स्तनपान गराइएको थियो। त्यसपश्चात् पुन: गरिएको परीक्षणमा पनि ती शिशुमा सङ्क्रमण पाइएन।

विज्ञहरूले यो नतिजालाई आशलाग्दो भन्दै थप व्यापक अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

'निकट सम्बन्ध'

सङ्क्रमित गर्भवती आमाबाट तथा स्तनपान गराउने सङ्क्रमित आमाबाट शिशुहरूमा कोभिड-१९ शिशुहरूमा सर्छ कि सर्दैन भन्ने बारे पर्याप्त आँकडा उपलब्ध छैनन्।

त्यसैले गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुका आमाहरूलाई दिइने सुझाव थरीथरीका छन्।

यूकेमा रोयल कलेज अफ अब्स्टेट्रिसियन्स तथा गाइनेकोलोजिस्टले आमाहरूलाई नवजात शिशुसँग रहन वा स्तनपान गराउन चाहे गर्न सल्लाह दिएको छ, तर त्यसो गर्दा उचित सावधानी अपनाउन पनि भनिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले पनि कोभिड-१९ सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिमको तुलनामा स्तनपानका फाइदा निकै धेरै रहेको जनाएका छ।

यसबीच अमेरिकाको सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोलले नवजात शिशुलाई केही समय आमाभन्दा छुट्टै राख्न सल्लाह दिएको छ। आफ्नो दूध झिकेर शिशु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लाई दिन सकिने उसले उल्लेख गरेको छ।

तर यो अध्ययनमा भने आमा तथा शिशुलाई एउटै कोठामा रहन र स्तनपान गराउन दिइएको थियो।

तर आमाहरूले अनुहारमा मास्कको प्रयोग गरेका थिए तथा पटकपटक हात धोएका थिए। शिशुहरूलाई आमाको खाटभन्दा दुई मिटर पर साना खाटमा राखिएका थिए।

त्यसो गर्दा अध्ययनकर्ताहरूले यस्तो पाए:

अध्ययनकर्ताहरूका अनुसार १२० मध्ये एक तिहाइ शिशुको पुन: परीक्षण हुन पाएन किनभने तिनका आमाबुवाले महामारीको समयमा तिनलाई अस्पताल ल्याउन रुचाएनन्।

सो अध्ययनकी नेतृत्वकर्ता डा. क्रिस्टिन साल्भाटोरले भनिन्, "हामी आशा गर्छौँ यो नतिजाले आमाहरूलाई तिनले शिशुलाई कोभिड-१९ सार्ने सम्भावना अत्यन्त थोरै रहेको कुरामा आश्वस्त पार्ने छ।"

"तर यकिन जानकारीका लागि योभन्दा व्यापक अध्ययन हुनुपर्छ।"

यूकेमा गर्भवतीहरूमा भएका कोभिड-१९ का बारे राष्ट्रिय सर्वेक्षणको नेतृत्व गर्दै आएकी प्राध्यापक मारियन नाइटका अनुसार यो अध्ययनले केही आश्वासन प्रदान गर्नुका साथै विद्यमान निर्देशिकालाई पनि समर्थन गरेको छ।

उनले भनिन्, "यूकेमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित एक हजारभन्दा धेरै गर्भवती महिलाले शिशुलाई जन्म दिएका छन्। केवल १-२ प्रतिशत शिशुलाई मात्र भाइरस सरेको छ। अनि सङ्क्रमणले ती शिशुलाई धेरै गम्भीर बिरामी गराएको पनि पाइएन।"

"अमेरिकामा गरिएको यो सानो अध्ययनले पनि मास्क लगाउने जस्ता साधारण सावधानी अपनाए आमाबाट शिशुमा सङ्क्रमण सर्ने थोरैमात्रै सम्भावना भएको देखाउँछ।"

यो अध्ययन ल्यान्सेट चाइल्ड एन्ड एडोलिसेन्ट हेल्थ नामक जर्नलमा प्रकाशित गरिएको छ।


न्यूयोर्कमा ट्रम्पविरोधी प्रदर्शन भएको छ

बीबीसीका पाठकहरूले महाभियोगका बारेमा सोधेका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ यहाँ छ:

सिनेटमा यो मुद्दामा कहिले कारबाही हुन्छ?

अहिलेसम्म यो निश्चित छैन तर सिनेट हिउँदको बिदाबाट काममा फर्कने बित्तिकै अर्थात ज्यानुअरीको दोस्रो सातामै यो विषयमा छलफल सुरु हुनसक्छ।

सिनेटमा अल्पमतमा रहेका डेमोक्र्याट नेता चक सुमरले त्यही समय अनुरोध गरेका छन्।

रिपब्लिकन नेता मिच म्याककोनेलले आफ्ना अन्य साथीहरूले अनुरोध गरेको समय मन नपराए यही समयमा सहमत हुन सक्छन्।

यदि ट्रम्पमाथिको महाभियोग पारित भएमा के उनी सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्छन्?

यो जटिल प्रश्न हो तर यसको उत्तर स्पष्ट छैन।

रिपब्लिकनहरूले महाभियोगको कुराले ट्रम्पलाई पुन: निर्वाचन प्रचारप्रसारकालागि चन्दा सङ्कलनमा सहयोग पुगेको बताउँछन् भने उनका समर्थकहरू अझै उनीमाथि भरोसा गरिरहेका छन्।

डेमोक्र्याट्हरू भने महाभियोग लागेपछि ट्रम्पको नाममा कालो धब्बा लागेको र त्यसलाई मतदाताहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँछन्।

ट्रम्पलाई समर्थन गर्ने र उनको विरोध गर्नेहरू पहिले झैँ विभाजित छन् र महाभियोगको कु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

राले यसलाई खासै फरक पारेको छैन।

अहिले भन्न सकिने कुरा भनेको सन् २०२० को निर्वाचन महाभियोगको जे नतिजा भएपनि प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ।

के ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउन सम्भव छ?

यदि ट्रम्पमाथि महाभियोग लाग्यो र उपराष्ट्रपति पेन्स राष्ट्रपति बने भने के पेन्सले ट्रम्पलाई उपराष्ट्रपति नियुक्त गरेर राजीनामा गर्नु कानुनसम्मत हुनेछ?

अमेरिकी संविधानमा त्यसबारेमा केही लेखिएको छैन त्यसैले त्यस्तो सम्भव छ।

तर त्यसमा पहिलो अवरोध माइक पेन्सले ट्रम्पलाई उपराष्ट्रपतिमा नियुक्त गर्न आवश्यक दुवै सदनको स्वीकृति हो।

डेमोक्र्याटहरूको नियन्त्रणमा रहेको तल्लो सदनले त्यसलाई पारित गर्ने सम्भावन कम छ।

यदि सिनेटबाट महाभियोग परित भएको अवस्थामा उसले पनि त्यसको अर्थ ट्रम्पले भविष्यमा निर्वाचित पद लिन नपाउने भनेर व्याख्या गर्न सक्छ।

तर महाभियोग लागेपनि ट्र्म्प राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र जितेर ह्वाइट हाउसमा फर्कन कुनै बाधा हुने छैन।

तर सिनेटले ट्रम्पलाई महाभियोग नलगाउने निश्चितप्राय: भएको अवस्थामा यो सबै प्रक्रियाको के अर्थ हुन्छ?

डेमोक्र्याट्हरूका अनुसार सिनेटमा महाभियोग पारित हुने सम्भावना कम भएपनि उनीहरू राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउन यो प्रक्रियालाई अघि बढाइएको हो।

उनीहरूका अनुसार यदि उनीहरूले राष्ट्रपति ट्र्म्पले राजनीतिक प्रतिस्पर्धीमाथि अनुसन्धान गर्न युक्रेनलाई दबाब दिएर पदको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोपलाई बेवास्ता गरियो भने ट्रम्पले यस्तै अन्य कदम चालेर आगामी निर्वाचनमा डेमोक्र्याट्सलाई झन् असर पुर्याउन सक्छन्।

यदि महाभियोग पारित भएन भने के उनी फेरी निर्वाचनमा उठ्न सक्छन्?

निश्चिनरूपमा उठ्न सक्छन्।

यसले उनको निर्वाचित हुने सम्भावनालाई कम गर्न सक्छ तर यसले उनलाई उम्मेदवार बन्न वा निर्वाचित हुन रोक्दैन।

उनी महाभियोग लागेर पदच्यूत भएपनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्छन्। त्यसलाई रोक्न सक्ने एकमात्र तरिका भनेको सिनेटले उनलाई भविष्यमा निर्वाचित पद लिन नपाउने भनेर अर्को प्रस्ताव पारित गर्ने हो।

सिनेटमा महाभियोग बारेको कारबाही किन आजै हुन सक्दैन?

तल्लो सदनको महाभियोगले सिनेटको कारबाही सुरु गर्ने बाटो खुल्यो तर त्यसको समयावधि र समय सिनेटले निर्धारण गर्छ।

सिनेटले कुन बेला कुन प्रक्रियाले कारबाही सुरु गर्ने भन्ने तय गर्छ।

महाभियोगको कारबाहीमा नागरिकले कर तिरेको कति पैसा खर्च हुन्छ?

यसको खर्च यति नै...


न्यूयोर्कमा नाटकघरहरू पनि बन्द भएका छन्

अमेरिकामा सबै प्रमुख खेल प्रतियोगताहरू स्थगित गरिएका छन् र ब्रोडवेले आफ्ना सबै मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम एक महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ।

युरोपमा फ्रान्सले सबै विद्यालय, विश्वविद्यालय र शिशुकक्षा बन्द गरेको छ।

राष्ट्रपति इमानुएल माँक्रोले कोरोनाभाइरस प्रकोपलाई फ्रान्सका लागि एक शताब्दीयताकै सबैभन्दा गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटको सङ्ज्ञा दिएका छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको यो भाइरसको सङ्क्रमण अहिले ११८ वटा देशमा भेटिएको पुष्टि भएको छ। कोभिड-१९ बाट झन्डै एक लाख २५ हजार मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएको पुष्टि भएको छ भने ४,६०० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्।

उक्त महामारीका कारण विश्वभरि शेअर बजार पुन: ओरालो छ।

वाल स्ट्रीट शेअर १० प्रतिशतले झरेर सन् १९८७ को ब्ल्याक मन्डे भनिने सङ्कटयताकै नराम्रो अवस्थामा पुगेको छ। लन्डन तथा अन्य युरोपेली बजारमा पनि गम्भीर असर देखा परेको छ।

सांस्कृतिक क्षेत्र कसरी प्रभावित भएका छन्?

विश्वका कैयौँ प्रमुख सङ्ग्रहालय र ग्यालरीले आफ्ना ढोका बन्द गरेका छन्।

नेदरल्यान्डस्को एम्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सटर्डमस्थित भ्यान गोख सङ्ग्रहालय र राईक्सम्यूजीअम मार्च भरि बन्द रहनेछन्।

अमेरिकामा न्यूयोर्कमा रहेको विश्वकै ठूलो कला सङ्ग्रहालय मेट्रोपोलिटन म्यूजीअम अफ आर्टले सहरका तीन स्थानमा रहेका आफ्ना सङ्ग्रहालय अस्थायी रूपमा बन्द गरिन लागेको जनाएको छ।

न्यूयोर्क राज्यका गभर्नरले ५०० जनाभन्दा बढी भेला हुने सबै कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

ब्रोडवेका प्रस्तुतिहरू पनि एक महिनाका निम्ति निलम्बित भएका छन्।

क्यालिफोर्नियाको डिज्नील्यान्ड पनि शनिवारदेखि बन्द हुन लागेको छ।

कतारले आफ्ना सबै चलचित्रघर, नाट्यशाला, व्यायामशाला, सङ्ग्रहालय र रङ्गशाला बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।

नेपाल सरकारले पनि यसपालि सगरमाथा आरोहण रद्द गरेको छ। चीनले तिब्बती मोहडाबाट हुने सगरमाथा आरोहणमा यसअघि नै रोक लगाइसकेको थियो।

क्वारन्टीनको स्थिति के छ?

स्पेनले पहिलो पटक क्याटलोनिया क्षेत्रका चारवटा सहरमा आवतजावतमा रोक लगाएको छ।

त्यसबाट ७०,००० मानिस प्रभावित हुनेछन्। त्यहाँ मृतकको सङ्ख्या ४७ बाट बढेर ८४ पुगेको छ।

इटलीमा कोरोनाभाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न खाद्यसामग्री र औषधि बेच्ने पसलबाहेक सबै पसल, रेस्टुराँ र मदिरालय बन्द गरिदिएको छ।

त्यहाँ मृतकको सङ्ख्या १,००० नाघेको छ। तर स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोनाभाइरसको महामारी देखिएको क्षेत्रमा सुरुमा लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी भएको बताएका छन्।

फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिले मानिसहरूलाई राजधानीबाट बाहिर जान र भित्रिन प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडो र उनकी पत्नीसहित विभिन्न प्रमुख व्यक्तिहरूले आफूलाई अलग्गै क्वारन्टीनमा बसेका छन्।

आयरल्यान्ड, स्पेन, फ्रान्स, फिलिपिन्स, पोर्चुगल र बोलिभिया आदि देशले विद्यालयहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।

कोरोनाभाइरसबाट जोगिन हात धुन सिकाउने भिडिओ भाइरल


न्यूयोर्कमा प्लास्टिकको पर्दा हालेर एक महिनापछि एकअर्कालाई अंगालो हाल्दै हजुरआमा-नातिनी

कोभिड-१९ महामारीले पृथ्वीको जुन कुनाका भएपनि हामी एक-एक जनालाई असर गरेको छ।

केही देशहरूमा लकडाउन खुकुलो पार्न थालिएको छ तर त्यसपछि त्यहाँ जस्तो देखिएको छ त्यो अनौठो छ। तर के त्यहि नै हाम्रो भविष्य हो त?

हेर्नुहोस् केही छानिएका तस्बिरहरू:

कक्षाकोठा

सामाजिक दूरी राखेर विद्यालयहरू खोल्नु शिक्षक र विद्यार्थी दुवैका लागि ठूलो परीक्षा हो।

धेरै कक्षाकोठाहरू परिवर्तन हुँदैछन् र साना बालबालिकाका अभिभावकहरू ती बच्चाहरू कसरी एकअर्काबाट पर बस्न सक्छन् भनेर चिन्तित छन्।

इटलीमा दुई प्राथमिक विद्यालयले चौरमा पढाउँदा कस्तो हुन्छ भनेर परीक्षण गर्न थालेका छन्।

पार्क

पार्कमा घाम ताप्ने र खेल्ने मानिसहरूको भिड सम्झनु हुन्छ? अबको पार्क भने फरक हुनसक्छ।

धेरै स्थानमा पार्कमा खेल्ने ठाउँ बन्द गरिएका छन् र जहाँ खोलिएका छन् त्यहाँ सामाजिक दूरी राख्ने उपायहरू अपनाइएका छन्।

अमेरिकाको ब्रुकलिनको डोमिनो पार्कमा मानिसहरूलाई टाढा राख्न घाँसमा वृत्ताकार घेरा बनाइएका छन्।

कार्यस्थल

लकडाउनमा थुप्रै मानिसहरूले घरबाटै काम ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरे र बैठकहरू बस्नका लागि भिडिओ कल प्रयोग गरे।

तर लकडाउन खुलेपछि कार्यालयहरूले पनि यही तरिका अपनाउनु पर्छ।

दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गको एउटा कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई प्लास्टिकले बनाइएको सानो कक्षमा बसालिएको थियो।

किनमेल

हाम्रो किनमेल गर्ने तरिकामा पनि फरक हुनसक्छ। अनलाइन किनमेल बढिरहेको छ र ठूला किनमेल केन्द्रहरूमा सामाजिक दूरी राख्न र भिड कम गर्न बाहिरै प्रतिक्षा गर्न लगाइएको छ।

नेदरल्यान्डस्‌को एउटा सिलाइ पसलमा ग्लासहरू राखेर कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण कम गर्ने प्रयास गरिएको छ।

सो सिलाइ पसलमा ग्राहकहरूको लुगाको नाप ठिक छ की छैन भनेर  परीक्षण गर्न सानो प्वालबाट हात छिराएर सहयोग गर्ने गरिएको छ।

रेस्टुरेन्ट

के हामीले साथीहरूसँगै रेस्टुरेन्टमा बसेर खाने चलन उस्तै रहन्छ?

थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा मानिसहरू एक-एक जनाका लागि छुट्टाइएको स्थानमा बसेर खाँदैछन्।

सामाजिक दूरी राख्न त्यहाँ रेस्टुरेन्टहरूले यस्तै तरिका अपनाएका छन्।

साङ्गीतिक कार्यक्रम

जीवन अनौठो लागिरहेको भए पनि त्यसको अर्थ हामीले सङ्गीत सुनेर मनोरञ्जन गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन।

मात्र के हुनसक्छ भने साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना फरक हुन सक्छन्।

जस्तो दक्षिण कोरियामा गरिएको यो तीन दिने साङ्गीतिक कार्यक्रममा दर्शकहरूले आफ्नो गाडी भित्रै बसेर रमाइलो गरेका थिए।


पक्राउ परेकी ह्वावेइकी वरिष्ठ अधिकृतको अमेरिका सुपुर्दगीसम्बन्धमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएलगत्तै ती राजदूतले जागिर गुमाएका हुन्।

के हो विवाद?

चीनका निम्ति क्यानडाका राजदूत जन म्याककुलमले चिनियाँ विशाल टेलिकम ह्वावेइका वरिष्ठ अधिकारीको सुपुर्दगीबारे विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ट्रुडोले उनले म्याककुलमलाई पदबाट हट्न भनेको बताए।

तर कारण भने खुलाएनन्।

अमेरिकाको अनुरोधमा मङ्ग वान्जूलाई पक्राउ गरेयता चीनको क्यानडासँगको सम्बन्ध बिग्रिएको छ।

उनीमाथि अमेरिकाले इरानसँग सम्बन्धी आर्थिक प्रतिबन्धका प्रावधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ।

तर ती आरोप उनले र ह्वावेइले अस्वीकार गरेका छन्।

म्याककुलमले मङ्गलवार सार्वजनिक रूपमै अमेरिकाले गरिरहेको सुपुर्दगीको अनुरोधमा गम्भीर त्रुटी रहेको टिप्पणी गरेपछि पछिल्लो विवाद उत्पन्न भएको थियो।

अर्को दिन उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले गलत बोलेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेका थिए।

तर फेरि शुक्रवार उनले अमेरिकाले उक्त अनुरोध त्यागे क्यानडालाई आनन्द हुने बताएका थिए।

तिक्तता

चीन र क्यानडाबीचको सम्बन्ध बिग्रँदै गर्दा चीनले यसै महिना एक क्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ानडेली पुरुषलाई मृत्युदण्ड सुनाएको छ।

त्यहाँ अदालतले उनलाई यसअघि सुनाइएको १५ वर्षको कैद सजाय अपुग भन्दै त्यसो गरेको हो।

अन्य दुई क्यानडेलीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ।

चीनबारे जानकारहरू भन्छन् यी पक्राउ मङ्गको पक्राउको बदलास्वरूप गरिएका हुन्।

तर बेइजिङ्गले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

यसबीच मङ्गको सुपुर्दगीसम्बन्धी अमेरिकाले औपचारिक निवेदन गर्न लागेको ठानिएको छ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले अमेरिकालाई त्यसो नगर्न भनिरहेका छन्।

गत महिना एक क्यानडेली अदालतले मङ्गलाई जमानतमा रिहा गरिदिएको थियो।


पक्राउ परेपछि तत्कालीन सभामुख महराको स्वास्थ्य परीक्षण वीर अस्पतालमा गरिएको थियो

हालैका दिनमा विभिन्न फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेपछि त्यस्ता केही आरोपितहरू अचानक बिरामी परेर अस्पताल भर्ना भएका विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि त्यस विषयमा धेरैको चासो बढ्न थालेको हो।

एक महिलाले आफूलाई करणी गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रहरीले मंसिर १६ गते विराटनगरको एक निजी अस्पतालको आईसीयूबाटै सिद्धबाबा तथा कृष्णदासजी महाराज उपनामले चिनिने एक साधुलाई नियन्त्रणमा लिएर सुनसरी जिल्ला अदालत पुर्‍यायो।

अनुसन्धानका लागि पटकपटक म्याद थप भएको भए पनि उनी अहिलेसम्म त्यही अस्पतालको आईसीयूमै छन्।

'मुटुको चाल एक्कासि बढेको'

उनका एक सहयोगी श्याम पौडेलका अनुसार कृष्णदासजीको "मुटुको चाल एक्कासि बढेकाले" उनलाई अस्पताल लगिएको थियो। उनले भने, "चिकित्सकका अनुसार उहाँलाई सामान्य हृदयाघात भएको रहेछ। तर अहिले उपचारका क्रममा उहाँको अवस्थामा सुधार भइरहेको छ।"

गत असोज १९ गते जबर्जस्ती करणी उद्योगको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि पक्राउ परेको केही दिनपछि "सास फेर्न गाह्रो हुने" समस्याका कारण काठमाण्डूको एक ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निजी अस्पताल भर्ना भए।

उनका एक सहयोगीका अनुसार महरालाई पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या थियो। अहिले पुर्पक्षको लागि डिल्लीबजार कारागारमा राखिएका उनको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य रहेको उनले बताए।

कृष्णदासजी र महरा दुवैले आफूविरुद्ध लगाइएका अभियोगको प्रतिवाद गर्दै निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

महराको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने, "नपर्नु पर्ने ठाउँमा परेपछि उहाँको रक्तचाप र सुगर (रगतमा चिनीको मात्रा) बढेछ। उहाँलाई चिकित्सकको रिपोर्टकै आधारमा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।"

केही समययता पक्राउ परेका प्राय: प्रभावशाली व्यक्ति वा 'ठूलाबडा' मानिने आरोपितहरू "कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्या" देखाउँदै अस्पताल भर्ना हुने गरेको नेपाल प्रहरीको भनाइ छ।

कतिपय थुनुवाको स्वास्थ्य समस्या "बनावटी हुन सक्ने" भए पनि प्रमाणित गर्न नसकिने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

कृष्णदासजीका बारेमा सुनसरीका डीएसपी विनोद शर्माले बीबीसीसँग भने, "दुई हप्तादेखि उहाँ अस्पतालमै हुनुहुन्छ। वहाँलाई अक्सिजन दिइरहेको देख्छौँ। स्वास्थ्यलाभ पनि भइरहेको छ। चिकित्सकहरू हामीसँगै रिसाउँछन्। हामीले उहाँहरूको मानवअधिकारको सम्मान गर्नैपर्छ।"

"बिमारी साँचो हो वा झूटो हो कसरी प्रमाणित गर्ने?"

स्वास्थ्य समस्या कस्ता

चिकित्सक तथा प्रहरीका अनुसार हालैका दिनमा पक्राउ परेर अस्पताल लगिएका फौजदारी कसुरका आरोपितहरूमा "रक्तचाप तलमाथि हुने, छाती दुख्ने र अत्तालिने" जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन्।

राजधानी काठमाण्डूमा स्वास्थ्यमा समस्या भएको गुनासो आउनेबित्तिकै प्रहरीले धेरैजसो थुनुवालाई उपचारका लागि वीर अस्पतालमा लैजाने गर्छ।

त्यहाँको इमर्जेन्सी विभागका एक चिकित्सक वजिर देवानको भनाइमा गम्भीर बिरामी भएका थुनुवालाई मात्र अस्पतालमै भर्ना गरी उपचार गर्ने गरिन्छ।

उनी भन्छन्, "हामी बिरामीको अवस्था हेरी निर्णय गर्छौँ। भर्ना गर्नु नपर्ने बिरामीलाई भर्ना गर्न सिफारिस गर्दैनौँ।"

उनले केही 'ठूलाबडा' आरोपितलाई "हिरासत छल्न केही नभई अस्पताल भर्ना गरिएकोबारे" अपुष्ट समाचार आफूले पनि सुनेको बताए।

हिरासतको अवस्था कस्तो

नेपाल प्रहरीका अनुसार प्रहरी हिरासत रहेका कतिपय भवन "पुराना र पर्याप्त हावा प्रवाह नहुने अवस्थाका" हुनाले पनि "कोही बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुने" जस्ता समस्या देखिने गरेका छन्।

काठमाण्डू प्रहरीका डीएसपी होबिन्द्र...


पक्राउ पर्नुअघि नभाल्नीले आफूलाई कुनै डर नलागेको बताएका थिए

अमेरिका तथा ईयूले नानाल्नीलाई मुक्त गर्न आग्रह गरेका छन्।

पक्राउ गर्ने कार्यको निन्दा गरे पनि उनीहरूले उनलाई मुक्त नगरिए रुसविरुद्ध कारबाही गर्ने विषयमा केही भनेका छैनन्।

क्रेम्लिनका आलोचक ४४ वर्षीय नभाल्नीलाई विमानस्थलको पासपोर्ट नियन्त्रण कक्षबाट प्रहरीले हिरासतमा लिएका थिए।

उनलाई अभिवादन गर्न मस्कोको नुकोभो विमानस्थलमा भिड जम्मा भएपछि उनको विमान अन्यत्रै ओरालिएको थियो।

नभाल्नीले उनलाई विष दिने कार्यका पछाडि रुसी अधिकारीहरू रहेको बताएका छन्। खोजपत्रकारहरूले उनको आरोप सही भएको बताएका छन् तर क्रेमलीनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

रिहाइको माग

अमेरिकाका राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनको टोलीले नभाल्नीलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गरेको छ।

बाइडनले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा मनोनीत गरेका जेक सुलिभानले नभाल्नीको ज्यान लिने कोसिस गरेकाहरूलाई उत्तरदायी बनाउन पनि आह्वान गरे।

अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पिओले नभाल्नीलाई पक्राउ गरिएकोमा ट्विटरमार्फत् टिप्पणी गरेका छन्।

अन्य पश्चिमा नेताहरूले रुसको उक्त कदमको निन्दा गरेका छन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चार्ल्स मिशेलले नभाल्नीको पक्राउलाई 'अस्वीकार्य' भनेका छन्।

"उनलाई तत्काल रिहा गर्न म रुसी अधिकारीहरूलाई आह्वान गर्छु," मिशेलले ट्विटरमा लेखेका छन्।

नभाल्नीका समर्थकलाई नुकोभो विमानस्थलमा नियन्त्रणमा लिँदै प्रहरी

के भएको थियो?

"म सही छु भन्ने मलाई थाहा छैन। मलाई कुनै डर छैन," मस्कोको शेरेमेत्येभो विमानस्थलमा पक्राउ पर्नु केही मिनेट अगाडि आफ्ना समर्थक तथा सञ्चारकर्मीलाई नभाल्नीले यसो भनेका थिए।

उनका वकिललाई साथमा जान दिइएन।

यसअघि आइतवार उनको विमान अवरण गर्ने भनिएको नुकोभो विमानस्थलमा थप दङ्गा प्रहरी खटाइएको तथा सुरक्षा बन्दोबस्त गरिएको थियो।

अन्य कैयौँ अभियानकर्मीहरू पक्राउ परेको रुसी सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए।

गत वर्ष अगस्टमा स्नायुविष दिइएपश्चात् नभाल्नीलाई जर्मनीमा उपचार गरिएको थियो।

त्यतिखेर साइबेरियामा आन्तरिक उडानकै क्रममा विमानभित्र नभाल्नी अचेत भएका थिए।

उनलाई नोभिचोक नामक विष दिइएको पछि पत्ता लागेको थियो।

रुसी अधिकारीहरूले सो घटनामा आफू जिम्मेवार नभएको बताउँदै आएका छन् भने नभाल्नीले चाहिँ राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशमा आफूलाई विष दिइएको भन्दै आएका छन्।


पक्राउ पर्ने कामदारहरूको यकिन संख्या थहा नभएपनि आइतवारयता धरपकडलाई निरन्तरता दिइएको छ।

कतिपय अधिकारवादी संस्थाहरूले उक्त कदमले कामदारलाई असुरक्षित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यसैबीच विदेशी कामदारहरूको निर्भरता हटाउन मलेसियाले नयाँ नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरिरहेको त्यहाँका अखबारहरूले जनाएका छन्।

पक्राउ

विदेशी कामदारमाथिको परनिर्भरता घटाउन भन्दै पटक पटक मलेसिया सरकारले अवैध कामदारहरूलाई कानूनी हैसियत कायम गर्ने अवसरहरू दिएको थियो।

अढाई वर्ष अघिदेखि 'पुनःभर्ना र आममाफी' कार्यक्रममार्फत त्यस्ता कामदारलाई पुनः रोजागारी वा घर फर्कन सकिने ऐच्छिक अवसर दिइएको थियो ।

उक्त कार्यक्रमको अवधि जुन महिनामा सकिए लगत्तै मलेसिया सरकारले थप कडाइ गर्न थालेको हो।

यद्यपि आममाफी कार्यक्रम भने आगामी महिनासम्म रहने जनाइएको छ।

मलेसियाली सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार गत आइतवार राजधानी क्वालालम्पुर र आसपासका क्षेत्रबाट मात्रै २२९ जना अवैधानिक आप्रवासी कामदार पक्राउ परिसकेका छन्।

अन्य क्षेत्रमा समेत कयौँ विदेशी कामदारमाथि खानतलासी पक्राउ गरिएको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्।

पक्राउ पर्नेमा इन्डोनेसियाली... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

देखि बांग्लादेशी र नेपाली लगायत विभिन्न मुलुकका नागरिकहरू छन्।

अवैध

मलेसियामा करिब ५ लाख नेपालीहरू वैधानिक रूपमा कार्यरत रहेको र हजारौँ अवैधानिक अवस्थामा रहेको हुनसक्ने अनुमान छ।

सरकारी तथ्या‍ङ्क अनुसार यसअघि वैधानिक हुन दिइएको कार्यक्रममार्फत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियामा दर्ता भएका ७ लाख ४४ हजारभन्दा बढी आप्रवासी कामदारमध्ये झण्डै आधाजसोले मात्रै पूर्ण प्रक्रियापछि श्रम स्वीकृति पाएका थिए।

उक्त कार्यक्रमबाट हजारौँ नेपाली लाभान्वित भएका थिए। तर कैयौँले अझैसम्म पनि श्रम स्वीकृति नपाएको गुनासो गरेका छन्।

नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्कन अवैधानिक नेपाली कामदारलाई आग्रह गर्दै आएको छ।

तर आममाफी र धरपकड समेत सँगै भइरहेकाले बाटैमा पक्राउ परिने त्रासमा कतिपय त्यस्ता कामदार नेपाली दूतावाससम्म निर्धक्क पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

अध्यागमन विभागका अधिकारीहरुले आगामी अगष्ट महिना सम्ममा स्वदेश फर्कन अवैधानिक आप्रवासीहरूलाई भनेका छन्।

चेतावनी

त्यस्तो नगरिए कामदार र उनीहरूलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता दुवैलाई कारबाही गरिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

आप्रवासी कामदार र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसस्थाहरूले हाल जारी अवैधानिक आप्रवासी कामदारमाथिको धरपकड रोक्न र उचित नीतिगत सुधार गर्दै उनीहरूको सही व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई गरेका छन् ।

विभिन्न अधिकारवादी समूह एवं संघसंस्थाहरूले कामदारहरू अवैधानिक हुनुमा बाध्यताहरू रहेका भन्दै धरपकड समस्या समाधानको सही उपाय नभएको औँल्याएका छन्।

उनीहरूले अवैधानिक आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकारको ख्याल गर्दै सम्मानजनक व्यवहार गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

ती संस्थामध्येको एक नर्थ साउथ इनिसियटिभका प्रमुख एड्रिन पेरिराले भने, "मलाई लाग्दैन कि अहिलेको धरपकडले सहि परिणाम दिन्छ, धरपकडका कारण नराम्रा प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू हुने मात्र नभइ कामदारहरू एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलिन्छन्।"

"त्यही भएर हामीले कामदारको माग र आपूर्ति दुवै सम्बोधन हुने किसिमको पूर्ण समाधान खोज्नुपर्छ, हामीले सरकारलाई छापा मार्ने काम रोक्न भनिरहेका छौँ।"

वर्षौँदेखि अवैधानिक आप्रवासी कामदारको समस्या झेलिरहेको मलेसियाले विदेशी कामदार व्यवस्थापनमा सिंगापुरको नीति समेत अध्ययन गर्ने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री डा. महाथीर मोहम्मदले केही दिनअघिको एक कार्यक्रममा विदेशी कामदार व्यवस्थापन गर्न नीतिगत...