कांग्रेसकै नेताहरू बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले धर्मनिरपेक्षताका लागि पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गराउँदै प्रचण्डले त्यस्तो पार्टीले पुन: धर्म विशेषको पक्ष लिनु 'अशोभनीय' भएको बताए।

फरक घटनाक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शुक्रवार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग पोखरामा भेटेर हिन्दूवादी शक्तिबीचको सम्भावित एकताबारे चासो राखेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

'असान्दर्भिक'

काठमाण्डूमा शनिवार एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले धर्मनिरपेक्षतालाई संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीतासँगै संविधानका चारमध्ये एक खम्बाको रूपमा अर्थ्याएका हुन्।

चारमध्ये एक खम्बा कमजोर हुँदा घर ढल्न सक्ने भन्दै उनले कांग्रेसलाई यो 'असान्दर्भिक' बहस नउठाउन आग्रह समेत गरे।

उनले भने, "यस्तै अतिवादलाई लिएर कांग्रेसले राजनीतिक 'स्पेश' बनाउन खोजेको हो भने योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुनेछैन।"

शशांक कोइरालासँग

कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा कतिपय नेताले देशमा बढिरहेको धर्मप्रचारले अस्थिरता निम्त्याउने बाटो लिएको भन्दै हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए।

चाहेकै हो कां... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ग्रेसले हिन्दूराष्ट्र?

कांग्रेसका एकजना महामन्त्री सशाङ्क कोइरालाले महासमिति बैठकको उद्घाटन सत्रमा हिन्दूधर्मका बारेमा स्पष्ट रूपमा नबोले पनि धर्मपरिवर्तन लगायतका विषयले नेपालको मौलिकता सङ्कटमा परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

उनले सार्वजनिक रूपमै धर्मका विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

शनिवार नै सुशील कोइरालालाई संविधानको पिता भनेको कांग्रेसले संविधानको मर्म विपरीतको सोच राखेर प्रचण्डले 'उनलाई स्वर्गबाट नर्कमा झार्न नहुने' बताए।

उनले थपे, "बीपी कोइरालालाई कहिल्यै आफू हिन्दू हुँ भन्ने कुरामा मतलब भएन। धर्मनिरपेक्षताको परिकल्पना गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत कसरी यो पक्षमा उभिनुभयो त्यो हेर्न आग्रह गर्छु।"

पूर्वराजाको चासो

पछिल्ला घटनाक्रमका बीच राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले कांग्रेस संस्थागत रूपमा हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा उभिए सो पार्टीसँग सहकार्य हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्।

शुक्रवार मात्र थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पोखरामा भेटेका थिए। त्यसक्रममा हिन्दूराष्ट्रको विषयमा छलफल भए/नभएको स्पस्ट हुन नसके पनि राप्रपाबाटै विभाजित तीन हिन्दूवादी शक्तिबीचको एकतामा उनले चासो राखेको बताइएको छ।

हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा आफ्नो मात्र नभएको बताउँदै राप्रपाका सहायक महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले भने, "बहुसङ्ख्यक हिन्दू जनताको भावनाविरूद्ध जसरी सरकारका कदमहरू देखिएका छन्। त्यो परिपेक्षमा नेपाली कांग्रेसले शुरू गरेको हिन्दूराष्ट्र पक्षधर हस्ताक्षर सङ्कलन कार्यक्रम सकारात्मक छ।"

राप्रपाले फागुन पहिलो हप्तादेखि हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर देशव्यापी 'जनसङ्घर्ष' शुरू गर्ने बताएको छ।

पछिल्लो समय विवादित एक ईसाइ धर्मप्रचारक संस्थाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसहितका उच्चस्तरको सरकारी सहभागिता र समन्वय देखिएपछि हिन्दूराष्ट्र पक्षधरलाई बल पुगेको कतिपय बताउँछन्।

राजतन्त्र, धर्मनिरपक्षेता र संघीयताबारे राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापासँग कुराकानी


कांग्रेसको जारी बैठकमा संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले साथ दिने सम्भावना कमजोर रहेको ठान्नेहरुले विधेयकलाई तुरुन्तै प्रक्रियामा लग्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

त्यसो गर्दा एमालेसँगको सहमतिको सम्भावना अन्त्य हुने भन्दै अर्काथरीले समझदारी जुटाउन प्रयत्न जारी राख्नु पर्ने मत राखेका छन्।

छिनोफानो

घोषित स्थानीय चुनाव आउन डेढ महिनामात्र बाँकी रहेका बेला कांग्रेसले अन्योलमा परेको देखिएको संशोधन प्रस्तावलाई पार्टीभित्र छलफलको विषय बनाएको हो।

बैठकमा बोल्ने कतिपय कांग्रेस नेतामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र एमालेसँग सहमतिकानिम्ति भइरहेका प्रयत्नप्रति अविश्वास देखिन्छ।

त्यसैले खासगरी तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु चुनावमा जान संशोधनको छिनोफानो तत्कालै लगाउनु पर्ने धारणा राख्छन्।

एकजना केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, "एमाले संशोधन प्रस्तावमा सहमत भएन भने हिमाल, पहाड र तराईका सबै जनतालाई चुनावमा सहभागी गराउन प्रक्रियाबाट संशोधनको टुंगो लगाउनु पर्ने बहुसंख्यकको राय छ।"

सम्भावना

गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि र मोर्चासँगको कार्यदलमा रहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमतिका प्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रयत्नबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार उनीहरुको भनाइमा सीमाङ्कन बाहेकका विषयमा समझदारी हुने सम्भावना झल्किन्थ्यो।

पौडेलले भने, "त्यसैले प्रक्रिया अघि बढाउने बित्तिकै एमाले सहमतिको प्रयत्नबाट बाहिरिने भएकाले निर्वाचनको मूल प्रक्रिया शुरु हुनुभन्दा अघिसम्म मोर्चा र एमाले दुबैलाई सहमतिमा ल्याउने कोशिश गरौं, समझदारीको बाटो नटुंग्याउँ भन्ने हाम्रो मत छ।"

तर बैठकपछि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनु पर्ने पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग जोडदार रुपमा उठिरहेको छ।

महत्वपूर्ण

परस्पर विरोधी मत प्रकट भइरहेका सन्दर्भमा कांग्रेस सभापति निकट मानिने नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, "संविधानको स्वीकार्यताका निम्ति मधेशलाई पनि साथमा लिन जरुरी छ। त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाएर सहमतिको साझा बिन्दु खोजेर चुनावमा जान जरुरी छ। किनभने चुनाव नभएको २० वर्ष भयो, केवल सुशासनको कुरा गरेर मात्र हुनेवाला केही छैन।"

दलहरुबीचको विवादका कारण संशोधन प्रस्ताव संसदमा रोकिएको छ।

मोर्चाले संशोधन नभई चुनावमा भाग नलिने अडान छाडेको छैन।

यस्तो परिस्थितिमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको बैठकले लिने निर्णयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।


काओ आई निकुञ्जका अधिकारीहरुका अनुसार एउटा छावा चिप्लिएर झरनामा खसेको थियो। त्यसपछि उद्धार गर्न एकपछि अर्को गर्दै हात्तीहरू तल झरनाको खोँचमा ओर्लिएका र त्यहीँ फसेका थिए।

तीमध्ये अधिकांशको मृत्यु भयो भने नजिकैबाट दुईवटा हात्तीलाई जीवितै उद्धार गरिएको छ।

हाएउ नारोक वा 'हेल्स फल' भनेर चिनिने त्यो झरनामा पहिला पनि त्यस्ता दु:खद घटना भएका थिए।

सन् १९९२ मा त्यही स्थानमा आठवटा हात्ती मरेका थिए। त्यो घटनाको देशका सञ्चारमाध्यमहरूले  ठूलो चर्चा गरेका थिए।

झरनातिर जाने बाटो हात्तीको बथानले अवरुद्ध भएको देखिएपछि शनिवार स्थानीय समयानुसार ३ बजे अधिकारीहरूलाई बोलाइएको थियो।

तीनवर्षे छावाको मृत शरीर तीन घण्टा पछि फेला पर्‍यो। लगत्तै पाँचवटा हात्तीका शव पनि फेला परे।

उद्धार गरिएका अन्य दुईवटा हात्तीको स्थिति आफूहरूले अनुगमन गरिरहेको निकुञ्जका प्रमुखले बीबीसीलाई बताएका छन्।

वाइल्ड लाइफ फ्रेन्ड्स फाउन्डेशन थाईल्यान्डका संस्थापक एड्विन विएकका अनुसार हात्तीको सुरक्षा र आहार खोज्नका लागि ठूलो बथानको आवश्यकता पर्ने हुँदा ती दुई हात्तीलाई पछि जीवित रहन कठिन हुन सक्छ।

उक्त घटनाले ती हात्तीमा भावनात्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मक असर पनि पर्न सक्छ। हात्तीहरू आफ्नो बथानका सदस्यको मृत्यु हुँदा शोकमग्न हुने गर्छन्।

"यो घटना तपाईँले आधा परिवार गुमाए जस्तै हो," विएकले बीबीसीलाई बताए।

थाईल्यान्ड झन्डै सात हजारवटा एशियाली हात्ती छन्। तीमध्ये आधा हात्तीलाई मानिसले पालेका छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

हात्तीका लागि बनाइएको पहिलो अस्पताल


काकडभिट्टा-फूलबारी-बङ्गलाबन्ध नेपाल-बाङ्ग्लादेशबीच प्रमुख व्यापार पारवहन मार्ग हो

तर अहिले चित्र ठ्याक्कै उल्टिएको छ।

यो आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले झन्डै ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ भने तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात गरिरहेको छ।

नेपालबाट दाल, जडीबुटी, छाला अनि कृषिजन्यवस्तु निकासी हुने गर्छ भने उताबाट जुस, जुट, औषधि तथा उपभोग्य वस्तुहरू आउने गर्छन्।

तर बाङ्ग्लादेशले कृषिजन्य वस्तुमा उच्च गैरभन्सार शुल्क तथा अन्य व्यापारिक तगाराहरू राखिदिएकाले नेपालको निकासी निरन्तर खस्किरहेको बताइन्छ।

राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणमा समझदारी

सोमवार नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाङ्ग्लादेशको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा ढाका पुगेकी छन्।

त्यहाँ उनको भ्रमणकै समयमा दुई देशबीच केही समझदारी हुँदैछन् जसमध्ये दुईवटा विषय व्यापारसँग जोडिएका छन्।

एउटा रोहनपुर-सिंहबाद रेलमार्गको थप पारवहन मार्ग नेपाललाई उपलब्ध गराइएकोबारे औपचारिक समझदारी तथा अर्को स्यानिटरी तथा फाइटोस्यानिटरी भनिने पशु तथा कृषिवस्तुको व्यापारसँग सम्बन्धित गुणस्तर तथा क्वारन्टीनका विषयमा हुने समझदार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी रहेको छ।

यी दुवै विषय व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न सहायक हुन सक्छन् तर पर्याप्त भने नभएको विज्ञहरूको मत छ।

"पारवहन मार्गहरूको सहजताका साथसाथै बाङ्ग्लादेशले हाम्रा कृषिजन्य वस्तु एवम् अन्य निर्यात सामग्रीमा लगाइरहेको अत्यधिक गैरभन्सार शुल्कहरू नघटाएसम्म व्यापार असन्तुलन भइरहन सक्छ," पूर्ववाणिज्य सहसचिव रविशङ्कर सैँजूले भने।

के छ नेपालको तयारी?

ढाकास्थित नेपाली राजदूत डा. वंशीधर मिश्रका अनुसार बाङ्ग्लादेशसँग व्यापारमा विद्यमान घाटा कम गर्दे उद्देश्यका साथ दुई देशबीच सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्ने गृहकार्य निकै अगाडि बढिसकेको छ।

"हामी सक्दो छिटो सन्धि गर्ने पक्षमा छौँ जसमा नेपाल र बाङ्ग्लादेशका विभिन्न वस्तुहरूले सहज रूपमा एकअर्को देशमा प्रवेश पाउनेछन्," उनले भने।

"त्यसमा नेपालले चाहिँ शून्य भन्सार दर माग गरेको छ जसमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको अवस्था छ। बाङ्ग्लादेशको मालवस्तुलाई चाहिँ केही सुविधा दिने तर शून्य भन्सार दर नदिने कुरा छ किनकि उसको अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा निकै ठूलो छ।"

तर पीटीए गर्दा नेपालले भन्सार शुल्कमात्र नभई अन्य गैरभन्सार शुल्क तथा नियमनहरूबारे पनि कुरा उठाउनुपर्ने व्यापारका जानकारहरू बताउँछन्।

"बाङ्ग्लादेशको हकमा समस्या के छ भने उनीहरूले भन्सार शुल्कबाहेक अन्य अतिरिक्त शुल्कहरू उच्च दरमा लगाउँछन्। पीटीए गर्दा केवल भन्सार शुल्कमात्र शून्य हुने हो भने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन सक्छ," दक्षिण एशियाको व्यापार, अर्थतन्त्र तथा वातावरणबारे अध्ययन गर्ने संस्था सावतीका कार्यकारी निर्देशक पुष्प शर्माले बताए।

उनले नेपालसामु उब्जिने अर्को समस्या पनि औँल्याए।

"नेपालको भारतसँगको सम्झौताअनुसार नेपालले भारतलाई नदिईकन न्यून भन्सारको सुविधा अरूलाई दिन पाउँदैन। त्यसैले बाङ्ग्लादेशलाई नेपालले के कति सुविधा दिन सक्छ भन्ने कुरा यसमा पनि निर्धारित हुन्छ," उनले भने।

रोचक पृष्ठभूमि

विगतमा नेपालबाट बाङ्ग्लादेश धेरै निर्यात हुने वस्तुमा दाल तथा ढुङ्गागिट्टी पनि थिए। तर ती अहिले लगभग रोकिएका छन्।

"बाङ्ग्लादेशको गैरभन्सार शुल्क कतिसम्म उच्च हुन्छ भने नेपालका अदुवा लैजाने हो भने ९७ प्रतिशतसम्म त्यस्तो शुल्क लाग्छ त्यस्तै अम्रिसोको निर्यातमा ५७ प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्छ। उनीहरूले चार/पाँच किसिमका शुल्क लगाउँछन्," सैँजूले बताए।

निकै सम्भावना बोकेको धागो निर्यात पनि बाङ्ग्लादेशको नियमका कारण अघि...


काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर उक्त दलका नेतृत्व तहका नेताहरूले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

पूर्वराजपाका अध्यक्ष मण्डलका शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो र महिन्द्र राय यादव र समाजवादी पार्टीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सभापति देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवास गएका थिए।

संविधानमा अङ्कित निशान छापमा लिम्पियाधुरा नसेमटिएको नेपालको नक्सा रहेकाले त्यो संशोधन गर्न सरकारले शुक्रवार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

विगतको स्मरण

राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीचको एकतापछि बनेको उक्त पार्टीले यही बेला 'संविधान संशोधनको आफ्नो पुरानो मुद्दा अघि बढाउन' चाहन्छ।

जसपाका नेता केशव झाका अनुसार देउवाकै नेतृत्वको सरकारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको तर तत्कालीन नेकपा एमालेले साथ नदिँदा विफल भएको प्रसङ्ग जसपाका नेताहरूले स्मरण गराएका थिए।

झा भन्छन्, "त्यही प्रस्तावलाई अहिलेको संशोधनसँगै बढाउँदा दुवै संशोधन हुन्छ। त्यो ठिक हुन्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो पक्षबाट देउवासमक्ष राखियो।"

"उहाँले पार्टीमा छलफल गरेर थप कुरा गरौँला भन्नुभएको छ।"

नेपाली... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

काङ्ग्रेसले 'आफू तराई-मधेसका जनताको आकाङ्क्षा माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यसको निम्ति विगतमा संविधान संशोधनको प्रयास गरेको' सुनाएको बताइएको छ।

काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक आइतवार हुने नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए।

उनले संविधान संशोधनबारे सम्भवत: उक्त बैठकले निर्णय गर्नसक्ने बताए।

यसअघि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र सरकारबीच 'आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने' सहमति भएको थियो।

जसपाका अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, "संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनका सबै कुराहरू प्याकेजमै एकसाथ गर्न पाए अझ राम्रो हुन्छ भन्ने त छँदैछ।"

"त्यसले मुलुकका सबैखाले द्वन्द्वको निकास दिन्छ। राष्ट्रिय मुद्दामा सबै एकै ठाउँमा छौँ भन्ने सन्देश दिन्छ।"

'अविश्वसनीय प्रधानमन्त्री'

तर 'प्रधानमन्त्री विश्वास गर्न लायक नभएको प्रमाणित भएको' उनको आरोप छ।

काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधान संशोधनको निम्ति सरकारले आफ्नो दलसँग छलफल नै नगरेको बताउँदै असन्तुष्टि सुनाए।

"दुई तिहाइ बहुमत हुँदा समेत संविधान संशोधनमा राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो," उनले भने।

"संशोधनको निम्ति आवश्यक सङ्ख्या नपुग्ने सरकारले समेत छलफल नगरेरै प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। तर पनि देशको भूभागसँग जोडिएको विषय भएकाले हामी सकारात्मक छौँ।"

तर उनले जसपाका नेतासँग देउवाको परामर्शबारे थाहा नभएको बताए।

शरतसिंह भण्डारी

संसद्को गणित

सरकारले जेठ १३ गते संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रतिनिधिसभामा सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए।

त्यसपछि 'जनतालाई जानकारी दिन' संसद् सचिवालयले उक्तबारे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ।

त्यससँगै प्रक्रिया अघि बढ्ने संशोधन पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। जसको निम्ति सत्तापक्षले कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको साथ जुटाउनुपर्छ।

प्रतिनिधि सभामा नेकपाका १७४, कांग्रेसको ६३, जनता समाजवादीका ३४ र स्वतन्त्र, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाका एक-एक सांसद छन्।

तीमध्ये भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएकाले नेपाली काङ्ग्रेसका बिजयकुमार गच्छदार र जनता समाजवादीका हरिनायारण रौनियार तथा ज्यान मुद्दा अभियोगमा थुनामा रहेकका जनता सामाजवादीका रेशम चौधरी र काङ्ग्रेसका मोहम्मद अफताब आलमको...


काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर सुनसरीमा सबैभन्दा बढी लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको आँकडा छ। दुर्व्यसनमा नराम्ररी फसेर पछि समाजमा पुनर्स्थापित भएकी सुनसरीकी एक किशोरीको कथा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

जानकी (नाम परिवर्तन) ले १३ वर्षको उमेरमा चुरोट हुँदै ब्राउन सुगरबाट नशा सेवन गर्न शुरू गरिन्। सुईको प्रयोग गरेर पनि उनले लागुऔषध लिइन्।

लागुऔषधको नशाले बेहोसी अवस्थामा पुगेकी सुनसरीकी जानकी बलात्कृतसम्म भएको बताउँछिन्। त्यतिबेला उनको उमेर १६ वर्ष थियो।

कष्टपूर्ण

उनी सम्झिन्छिन्, "म होसमा आँउदा शरीरमा लुगा थिएन। त्यसपछि म धेरै रोएँ। मेरो मनको पीडा कसैलार्इ भन्न सकिनँ। त्यसपछि झन् बढी लागुऔषधको नशामा फस्न थालेँ।"

उनका अनुसार लागुऔषध प्रयोग गर्दाको जीवन एकदमै कष्टपूर्ण थियो।

लागुऔषधका लागि दुनियालार्इ ढाट्नेदेखि चोर्ने काम पनि गरेको उनी बताउँछिन्।

लागुऔषधका अधिकांश महिला प्रयोगकर्ताहरू महिला भएकै कारण बढ्ता कष्ट सहन्छन्। दुर्व्यसनी भएका कारण गिज्याइनु सामान्य भयो, लागुऔषध खरिद गर्ने पैसाको जोहो गर्न शरीर नै सुम्पनुपर्ने अवस्था समेत आउने उनी बताउँछिन्।

लगातार ६ वर्ष लागुऔषध प्रयोग गर्दा पैसा अभा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

व, परिवार र समाजबाट अपहेलना सहेको उनी सम्झिन्छिन्। घरमा दिनहुँ जस्तो हुने बुवाआमाको झगडाका कारण नै लागुऔषधमा फसेको जानकीको भनाइ छ।

उनी सम्झिन्छिन्, "बुवाले आमालार्इ पिट्नुहुन्थ्यो। म बोल्न सक्ने आँट थिएन। डर लाग्थ्यो र त्यही डरका कारण म लागुपदार्थको नशामा फसेँ।"

लागुऔषधको प्रयोग गरेका कारण घर परिवारबाट अपहेलना हुनुका साथै पढाइ पनि रोकिएपछि अन्तत: उनले नशा मुक्त हुन उपचार गराइन्।

उपचार सकेर दुर्व्यसन मुक्त जीवन बिताइरहेको सात वर्ष पुगेको उनी बताउँछिन्। अहिले उनलार्इ परिवारले पनि माया गर्छ ।

फेरिएको दैनिकी

एक पूर्व लागुऔषध प्रयोगकर्तालार्इ लागुऔषधको लत छुटाउन जति गाह्रो हुन्छ त्यति नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ नशामुक्त जीवन बिताइरहन।

त्यसैले जानकी लागुऔषध मुक्त जीवन बिताउन दैनिक समयतालिका नै बनाएर अघि बढिरहेकी छन्।  साथै सङ्गत पनि परिवर्तन गरेकी छन्।

दुई वर्ष लागुऔषध प्रयोगकर्ता महिलाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा संस्थामा उनले काम गरिन्। अहिले भने 'ब्युटिसियन'को तालिम लिँदैछिन ।

लागुऔषधको लतमा किशोरकिशोरीलार्इ फस्न नदिन परिवारका बुवाआमाको भूमिका हुने उनी बताउँछिन्।

"छोराछोरीको इच्छा र चाहना के छ, उनीहरुले के गरिरहेका छन्, खाए वा खाएनन् त्यो सबै परिवारले ध्यान दिनुपर्छ।"

दुर्व्यसनमा फसेपछि समाज र परिवार सबैबाट नराम्रो हुने भन्दै उनी त्यो बाटोमा नलाग्न सबैलाई सुझाव दिन्छिन्।


काठमाण्डू

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार उपत्यका का तीन जिल्लामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ४० हजार नाघेको छ भने मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या भने १९२ छ।

नेपालीको प्रमुख चाड दशैँ मुखैमा रहेको र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढिरहेको अवस्थामा धेरैमा अबको सरकारी कदम के हुन्छ भन्ने विषयमा व्यापक कौतुहलता रहेको पाइन्छ।

विशेषतः चाडबाडका बेला एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने र आफन्तहरूसँग भेटघाट अन्य समयमा भन्दा बढी गरिने हुँदा अबको एक हप्तामा सुरु हुने पर्वअघि के हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको हो।

तर बढ्दो सङ्क्रमण दर अनि दशैँको आगमन नजिकिएको अवस्थामा के हुन्छ त? यसको स्पष्ट जवाफ सरकार जिम्मेवार निकायहरूसँग छैन।

अधिकारीहरूले काठमाण्डूका हकमा चुनौती रहेको र आइसोलेशन वार्डहरू भरिँदै गएको अवस्थामा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने तर त्यसको समाधान भने लकडाउन नै हो भन्ने नरहेको बताउने गरेका छन्।

अब राष्ट्रव्यापी रूपमा लकडाउन नहुने पनि बताउने गरिएको छ।

पर्ख र हेर

उपत्यका का तीन जिल्लाका अधिकारीहरू हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन्।

साप्ताहिक रूपमा दुई देखि तीन दिनसम्म काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक भइरहेको भए पनि निषेधाज्ञाका विषयमा भने छलफल केन्द्रित नभएको उनीहरू बताउँछन्।

"हामीले पछिल्लो अवस्थाको समीक्षा गरिरहेका छौँ। विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गरिरहेका छौँ," जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बीबीसीसँग भने।

"अत्यावश्यक सेवा मात्रै सञ्चालनमा राखेर अरू सेवा स्थगन गर्ने हो कि भन्ने सोचमा छौँ। लकडाउन नै गर्ने नगर्ने चाहिँ कुरा भएको छैन। क्षेत्रगत रूपमा लकडाउन पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको कुनै वडा वा टोलको अवस्था हेरेर प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था कायम गर्ने हो।"

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले पनि सरोकारवालाहरूसँग परामर्श भइरहेको र अबको केही दिनमा यस विषयमा स्पष्ट पार्न सकिने अवस्था हुने बीबीसीलाई जानकारी दिए।

चाडबाडका बेला सुरक्षा लगायतका अन्य विभिन्न विषयबारे प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुँदा आफूहरू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताइन्।

"यस्तै अवस्था रहे हालको योजना समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अवस्थाबारे जानकारी सम्बन्धित निकायहरूलाई गराइरहेका छौँ," उनले भनिन्।

लकडाउन जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नका लागि माथिल्ला निकायको निर्देशन आवश्यक हुने र हालसम्म त्यस विषयमा कुनै पनि किसिमको सङ्केत प्राप्त नभएको तीनै जिल्लाका प्रमुख अधिकारीहरूका प्रमुखहरूको भाव देखिन्छ।

आफै जागरूक हुन जरुरी

सङ्क्रमणको दर बढ्ने क्रम तीव्र रहेको अवस्थामा सर्वसाधारणहरू आफै सचेत हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

सरकारले जारी गरेका मापदण्ड पालना गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था झन् बढ्दै गएका बेला सर्वसाधारणहरूकै भूमिका प्रमुख हुने पाण्डे बताउँछिन्।

तर के लकडाउन नै हालको समस्याको समाधान हो त?

नेपालमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एक लाख नाघिसकेको अवस्थामा बीबीसीसँगको कुराकानीका क्रममा जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, " जनघनत्व बढी भएका स्थानमा सङ्क्रमण बढेको छ र त्यस्ता ठाउँमा सङ्क्रमण समुदायमा स्थापित भइसकेको पाइन्छ। हामीसँग रोक्न सक्ने विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने यही अवस्थामा सङ्क्रमण कम गराउन सक्छौँ।"

"लकडाउन मात्रैले सङ्क्रमण रोकिने भए अहिले यसरी फैलिने नै थिएन। यसको सबैभन्दा बढी जिम्मेवार नागरिकहरूमा छ।"

के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय?

स्वास्थ्य...


काठमाण्डू आएर पढ्ने विद्यार्थीका साथै अन्य मानिसहरू घर फर्कन थालेको अवस्थामा विज्ञहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्न र व्यक्तिगत सुरक्षाका उपाय अपनाएर मात्रै यात्रा गर्न सुझाएका छन्।

कोरोनाभाइरस फैलिन नदिन विश्वका प्रमुख सहरहरूमा हाल यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइनुका साथै अत्यावश्यक बाहेकको अवस्थामा घरबाहिर ननिस्कन भनिएको छ।

कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न सफल भएको बताइरहेको चीनले पनि सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर हुबे प्रान्तको आवागमनका साथै अन्य गतिविधिहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

बाहिरिनेको सङ्ख्या

महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका अनुसार बिहीवार काठमाण्डू उपत्यकाका विभिन्न नाकाबाट भित्रिनेभन्दा बाहिरिने सवारीसाधनको सङ्ख्या बढेको छ।

महाशाखाका अनुसार काठमाण्डूमा बिहीवार १५,१४० सवारीसाधन भित्रिएका छन् जसमा ८३,१३९ यात्रु सवार थिए।

बाहिरिएका १८,५५४ सवारीसाधनमा १,०८,४५८ जना यात्रु रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

बुधवार भने काठमाण्डूबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने सङ्ख्या धेरै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

विज्ञको सुझाव

सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी विद्यमान परिस्थितिमा आवतजावत कम गर्दा ठीक हुने बताउँछन्। तर आवतज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ावत ठप्पै पार्न नहुने उनको भनाइ छ।

"यो कति संवेदनशील अवस्था हो भन्ने कुराको जानकारी हुन पाएको छैन। यस विषयमा सूचना अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि दिइनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सुसूचित जनताले सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छन्," सुवेदीले बीबीसीलाई भने।

उनका अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोक्न भिडभाड कम भएको वा जनघनत्व कम भएको राम्रो हो।

"काठमाण्डूबाट बाहिरिँदै गर्दा यदि यहाँ फैलिसकेको रहेछ भने बाहिर पनि त्यो फैलिएला भन्ने डर जायज हो। तर काठमाण्डूबाहिर पो पुगिसक्यो कि भन्ने हामीलाई थाहा छैन।"

डा. सुवेदी अहिले सकेसम्म व्यापक रूपमा कोरोनाभाइरसको परीक्षण गरिनुपर्ने बताउँछन्।

"परीक्षण गर्दा पोजीटीभ देखिए आइसोलेसन अर्थात् एक्लाएर राख्ने व्यवस्था कसरी मिलाउने हेर्नुपर्छ," उनले भने।

त्यस्तै उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्ति कसरी पहिचान गर्ने भन्नेतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्ने उनी सुझाउँछन्।

जनस्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता तथा वैज्ञानिक समीर दीक्षित हालको 'असामान्य परिस्थिति'मा 'जो जहाँ छौँ त्यही बसौँ'भन्ने अवधारणा अपनाउनुपर्ने बताउँछन्।

मास्क लगाएर मात्रै यात्रा

आवतजावतबाट कोरोनाभाइरस सर्ने डर हुने भन्दा पनि मास्क लगाएर मात्रै बसको यात्रा गर्न सुझाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

दीक्षित भन्छन्: "विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारले भने जस्तै मास्क र स्यानीटाइजर लगायतका वस्तुको प्रयोग तथा अन्य विधिबारे सूचित हुन जरुरी छ।"

नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशमा १८ भारतीय र एक विदेशी तथा उत्तराखण्ड र पश्चिम बङ्गालमा एक-एक जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

यस अवस्थामा दुई देशबीच हुने आवागमन अनुगमनमा पनि ध्यान दिइनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसमा सर्वासाधारणहरूले पनि भूमिका खेल्न जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

"हामीले दुईदेखि तीन हप्ताका लागि नाकामा रोक लगाउँदा हुन्छ। भारतभन्दा हाम्रो सङ्क्रमण नियन्त्रण राम्रो देखिएको छ," दीक्षितले भने।


काठमाण्डू उपत्यका र केही जिल्लामा मौसमी रुघाखोकी गराउने 'टाइप ए इन्फ्लुएन्जा' नामक भाइरसका बिरामी देखापरेको भन्दै सर्वसाधारणलाई सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुखले विश्वमा सबैतिर मौसम परिवर्तनका बेला देखापर्ने सङ्क्रमण सामान्य रुघाखोकीजस्तो देखिने भए पनि हेलचेक्य्राइँ गरिए जोखिम बढ्ने सक्ने बताए।

एकै स्थानमा थुप्रै बिरामी देखा नपरे पनि काठमाण्डू उपत्यकासहितका केही जिल्लाका विभिन्न अस्पतालहरुमा 'टाइए ए इन्फ्लुएन्जाका' को सङ्क्रमण भएका बिरामीहरू देखिन थालेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ।

जोखिम कसरी बढ्छ?

सामान्य औषधिले नै ठिक हुने तर लापर्बाही गर्दा ज्यानै जाने हुनाले मौसम परिवर्तन हुने यो बेलामा सतर्क रहन इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेककुमार लालले आग्रह गरेका छन्।

उनी भन्छन्, "सास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार ज्वरो आउने लक्षण देखिन्छ। सानो बच्चा यदि दूध नै खान नसक्ने अवस्था छ भने तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर स्वास्थ्यकर्मीको सल्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लाह लिनुपर्छ।"

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले प्रत्येक हप्ता सरुवा रोगबारे अध्ययन गर्ने क्रममा यसै हप्ता सो भाइरस फैलिरहेको पत्ता लगाएको हो।

मधुमेह, दम र अन्य दीर्घरोग भएका रा कमजोर व्यक्तिरूमा भने यसले तुरुन्तै आक्रमण गर्न सक्ने बताइएको छ।

महाशाखाका अनुसार गतवर्ष पनि 'इन्फ्लुएन्जा टाइप बी'को सङ्क्रमणका कारण थुप्रै मानिसहरू बिरामी परेका थिए।

सावधानी कसरी?

अहिले देखिएको 'फ्लु टाइप ए' भाइरसबाट जोगिन भने सामान्य सावधानी नै पर्याप्त रहेको महाशाखा प्रमुख लालको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, "व्यक्तिगत सरसफाइ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै खोक्दा र हाच्छ्युँ गर्दा रुमालले मुख छोप्ने, भिडमा नबस्ने र तुरुन्त साबुन पानीले हात धुने। यी सामान्य तर एकदमै प्रभावकारी उपाय हुन्। अर्को कुरा रुघाखोकी लागेको छ भने झोल भएको खानेकुरा खानमा जोड दिनु पर्छ।"

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले 'फ्लु टाइप-ए'को सङ्क्रमण बढेको देखिएकोले सतर्कता अपनाउन राजधानी र अन्य जिल्लाका स्वास्थ्य शाखाहरूलाई सचेत गराइसकिएको जनाएको छ।

इन्फ्लुएन्जा रोकथामका लागि के प्रयास भइरहेको छ?

इन्फ्लुएन्जा भाइरस के हो?

इन्फ्लुएन्जा भाइरस चार प्रकारका हुन्छन्।

तीमध्ये तीन प्रकारका - टाइप ए, टाइप बी र टाइप सी - इन्फ्लुएन्जा भाइरसले मानिसमा सङ्क्रमण गराउन सक्छन्।

टाइप ए र टाइए बी इन्फ्लुएन्जा भाइरसले प्रत्येक वर्ष मानिसमा मौसमी रुघाखोकी गराउँछन्।

भाइरसको बाहिरी खोलमा भएको प्रोटिनका आधारमा इन्फ्लुएन्जा टाइप एलाई विभिन्न उपसमूहमा वर्गीकृत गरिएको छ।

तीमध्ये  A(H1N1) ए एच वन एन वन भाइरसले स्वाइन फ्लु गराउँछ भने A (H5N1) एच फाइभ एन वन भाइरसले बर्ड फ्लु।


काठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनारका केही वस्तीहरू भने डुबानमा परेका छन्।

गएका केही वर्षदेखि थोरै पानी पर्दाखेरि नै सहरी क्षेत्रहरूमा डुबानको समस्या देखिन थालेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार यी चार कारणले सहरी क्षेत्रहरू डुबानमा पर्न थालेका हुन्:

१) साँघुरिएका नदी र खोल्सा

काठमाण्डू उपत्यकाका नदीहरू अहिले फोहोर फाल्ने ठाउँ भएका छन्।

निर्माण सकेपछि बाँकी रहने कङ्क्रिट, प्लास्टिक र अनेक थरी   फोहोरले खोलाको गहिराइ घटाइदिएका छन्।

त्यसमाथि किनारमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका भवनहरूले नदी र खोल्साहरू साँघुरा भएका छन्।

पानीको मात्रा बढ्दा त्यसले आफूलाई चाहिनेजति स्थान पाउँदैन र नजिकै ठाउँ डुबानमा पर्छन्।

गत वर्षको बाढीले भक्तपुरको थिमि क्षेत्र डुबानमा परेको थियो

२) होचा पुलहरू

स्थानीय समितिहरूकै पहलमा थोरै बजेटमा खोला र खोल्साहरूमा थुप्रै ससाना पुलहरू निर्माण भएका छन्।

पुलहरूका कारण अड्किएको ठोस फोहोरले पानीको बहाव बस्तीतिर मोडिदिन्छ।

३) कङ्क्रिटको सतह

घरका पक्की आँगनदेखि प्लटिङ गरिएका क्षेत्र र तीनमा लहरै बन्ने घरले खेतीयोग्य र खुल्ला जमिन घटेको छ।

भूमिको सतहले पानी सोस्न समेत निकै कम भए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को छ।

त्यसो हुँदा पानी गहिरो ठाउँमा जम्मा हुने वा बगेर खोल्सा, खोला वा नदीमा पुग्छ।

अनि नदी किनाराका क्षेत्र डुबानमा पर्नु सामान्य नै हुन्छ।

४) थुनिएका ढलका नाली

नकुहिने ठोस फोहोरलाई घरमै छान्ने काम नहुँदा प्लास्टिकजन्य फोहोरहरूले ढल निकास अवरूद्ध पार्छन् ।

बालुवा र गेगर बगेर ढलभित्र छिर्दा पनि पानीको निकास अवरुद्ध हुन्छ ।

यिनै कारणले कम वर्षा हुँदा पनि सहरी क्षेत्रहरूमा डुबानको समस्या देखिन्छ।


काठमाण्डू उपत्यकामा अहिलेसम्म एक हजारभन्दा बढी सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ

तीमध्ये काठमाण्डू उपत्यकामा फेला परेका सङ्क्रमितको सङ्ख्या सर्वाधिक छ।

मन्त्रालयका अनुसार उसले सो अवधिमा थप ५८ जनाको कोभिड-१९ सम्बन्धी कारणले मृत्यु भएको विवरण प्राप्त गरेको छ।

यो अहिलेसम्म पुष्टि भएको सर्वाधिक दैनिक वृद्धि र मृत्युको सङ्ख्या हो।

अहिले पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरू पीसीआर विधिसहित एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गर्दा पहिचान भएका हुन्।

सरकारले मङ्गलवार ७,६६० जनामा सङ्क्रमण र ५५ जनाको मृत्यु र सोमवार ७,४४८ जनामा सङ्क्रमण र ३७ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो।

अहिलेको वृद्धिसँगै नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६६,३०० नाघेको छ।

तीमध्ये ४,४६४ जना संस्थागत आइसोलेशनमा र बाँकी ६१,५०० जनाजति घरममै आइसोलेशनमा बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।

६१६ जनामा एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पुष्टि भएका हो

सङ्क्रमण पुष्टि हुने दर उच्च

मन्त्रालयले गरेको ब्रीफिङमा बोल्दै डा. गौतमले सोमवारयता नेपालमा ५३,५४५ वटा परीक्षण गर्दा २३,७१३ मा सङ्क्रमण पुष्टि भएको बताए। य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सले सङ्क्रमण पुष्टि हुने दर उच्च भएको देखाउँछ।

उनका अनुसार सो अवधिमा ५,७८९ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्।

सरकारको तथ्याङ्कअनुसार  बुधवार अपराह्णसम्म देशभरि ६६,३५२ जना पुष्टि भएका सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

विगत २४ घण्टा पीसीआर विधिबाट २०,७५६ नमुनाको र एन्टिजन विधिबाट ६१६ जनाको परीक्षण गरिएकोमा क्रमशः ८,६०५ र ५४ गरी कुल ८,६५९ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको डा. गौतमले बताए।

नेपालमा कोभिड सङ्क्रमण दर किन सबैभन्दा उच्च

युवामा उच्च सङ्क्रमण दर

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा अहिले पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरू विभिन्न उमेर समूहका देखिन्छन्।

त्यसमध्ये २० वर्षदेखि ४९ वर्षसम्मका मानिसको सङ्ख्या ५,७०७ अर्थात्  झन्डै ६६ प्रतिशत छ।

काठमाण्डूमा धेरै सक्रिय सङ्क्रमित

मन्त्रालयका अनुसार अहिले काठमाण्डू उपत्यकामा तीन जिल्लामा कुल ३०,००० जनाभन्दा केही बढी पुष्टि भएका सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

उपत्यकामा भएका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या देशभरि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्याको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हो।

राजधानी उपत्यकामा अहिलेसम्म १,१९४ जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

यो देशभरि कोभिड-१९ का कारण मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्याको एकतिहाइ हो।

के नयाँ भेरिअन्टका कारण भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण ह्वात्तै बढेको हो


काठमाण्डू उपत्यकामा लकडाउन खुलेपछि सङ्क्रमणको दर ह्वात्तै बढेको देखिन्छ

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बारम्बार दोहोर्‍याउने गरेको चेतावनीलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिने पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ताले पनि दोहोर्‍याउन थालेका छन्।

आइतवार भएको त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पनि रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पुन: नागरिकहरूलाई जनस्वास्थ्य मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरे।

काठमाण्डू उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रमा सङ्क्रमण उच्च हुन थालेपछि सरकारी अधिकारीहरूको यस्तो आग्रह आइरहेको छ।

मन्त्रीको भनाइ

आइतवारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, "कोरोनमाभाइरस सङ्क्रमण खास गरेर काठमाण्डूमा निकै तीव्र बन्दै गएको छ। बाहिर कतिपय जिल्लाहरूले राम्रैसँग व्यवस्थापन गरेको देखिएको भए पनि काठमाण्डूको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्।"

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री ज्ञवाली

"त्यसो भएर यसमा कुनै पनि अर्थमा हल्का ढङ्गले नलिनका निम्ति म यहाँहरूमार्फत् सबै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आग्रह गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्न चाहन्छु।"

उनले विश्वभरी साढे १० लाखभन्दा बढीको ज्यान लिने यो रोग सामान्य नभएको भन्दै भने,  "काठमाण्डू धेरै हिसाबले देशलाई एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने राजधानी सहर हो। हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा, हरेक सामाजिक परिवर्तनहरूमा यसले त्यही भूमिका खेलेको छ। तर कताकता महामारीविरुद्धको लडाइँमा चाहिँ काठमाण्डू पछाडि परेको हो कि जस्तो देखिँदैछ।"

उनले बाँके, कपिलवस्तु, पर्सा, उदयपुरलगायतका उदाहरण दिँदै ती स्थानमा गरिएका नियन्त्रणका पहलका राम्रा अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गर्न पनि काठमाण्डूका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे।

उनले काठमाण्डूमा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएमा भयावह अवस्था आउने चेतावनी पनि दिए।

तर कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा नागरिकलाई जिम्मेवारी सम्झाइरहेको सरकारका तर्फबाट भएका केही त्रुटिहरू भनेर जनस्वास्थ्यविद्हरूले पहिचान गरेका छन्।

कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण

उनीहरूले देखेका सरकारका पाँच गम्भीर त्रुटि यस्ता छन् -

१. 'कोरोनाभाइरस प्राथमिकतामा परेन'

कतिपय जनस्वास्थ्यविद्का बुझाइमा सुरुदेखि नै नेपालमा सरकारले कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि गम्भीर भएर काम गरेन। तर सरकारी अधिकारीहरू सरकारले पर्याप्त काम गरेको दाबी गर्छन्।

नेपालमा दुई जनामा कोरोनाभाइरस देखिनेबित्तिकै देशैभरि लकडाउन गर्ने निर्णय भयो। लकडाउन लगाएपछि सर्वसाधारण जनताले दुःख पाए तर सरकार रोग नियन्त्रणका लागि भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दामा अलमलिएको धेरैले टिप्पणी गर्ने  गरेका छन्।

जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डे भन्छन्, "लकडाउन भनेको नियन्त्रण र रोकथामका लागि थप काम गर्नका निम्ति तयारीको अवसर हो। तर नेपालमा राजनीतिक मुद्दाका अगाडि कोरोनाभाइरस छायामा पर्‍यो।"

लकडाउनकै अवधिमा सत्ताधारी पार्टीभित्र किचलो देखिने, पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने खालको अध्यादेश ल्याउने, नयाँ नक्सा जारी गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने जस्ता मुद्दामा सङ्घीय सरकार अल्झिएको पाण्डे बताउँछन्।

त्यसले गर्दा सङ्घीय सरकार र सत्ताधारी दलले कोरोनाभाइरसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् र अहिले स्थिति भयावह हुन लागेको पाण्डेको तर्क छ।

गत साता बीबीसीसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले अहिले देशभरि लकडाउन गर्ने योजना नभएको बरु कुनैकुनै जिल्लामा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए।

लकडाउनले "बिरामी सन्चो नहुने" तर त्यसबाट बिरामीको सङ्ख्या भने केही कम हुने उनको...


काठमाण्डू उपत्यकामा ६ हजार सिलिन्डर दैनिक रूपमा व्यावसायिक उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने गरेका छन् भने २,५०० हाराहारीमा अस्पतालहरूले सिलिन्डर तयार पार्छन्।

बाँकी दश हजार हाराहारीमा काठमाण्डू उपत्यकाबाहिर अक्सिजन उत्पादन हुने गरेको बताइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, “अहिले नियमित आपूर्तिमा दैनिक ३५ देखि ४० हजार सिलिन्डर आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ।”

व्यवसायीहरूले भने अहिलेको माग दैनिक ५० हजार सिलिन्डरसम्म पुगेको बताएका छन्।

के गरिएको छ?

यसबीचमा नेपालले चीनबाट २० हजार अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने तयारी गरेको जनाएको थियो।

जसअन्तर्गत २ हजार चीन सरकारले अनुदानमा दिने र १८ हजार किनेर ल्याइने बताइएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेसम्म चीनबाट दुई पटकमा गरेर आठ सय सिलिन्डर हवाई उडानमार्फत् आएका छन्।

त्यसैगरी खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूको सहयोगमा ओमानबाट ५५५ सिलिन्डर नेपाल आइपुगेको बताइएको छ।

सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भन्छन्, “चीनबाट सुरुमा चार सय सिलिन्डर खाली आएका थिए। तर सरकारले अब जहाँबाट पठाए पनि अक्सिजन भरिएकै पठाउन ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भनेको छ। त्यसले नेपालमा चाप बेहोरिरहेको मागलाई केही सहज बनाउँछ।”

नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक सङ्घका महासचिव नारायण तिमिल्सिना खाली सिलिन्डरहरूको जोहो गर्ने काम भारतमा महामारी सुरु हुँदादेखि नै गर्न सकिएको भए अहिलेको जस्तो चाप नपर्ने ठान्छन्।

उनी भन्छन्, “अहिले सिलिन्डर भयो भन्दैमा जति पनि भर्न सकिने भन्ने हुँदैन। भारतमा अवस्था बिग्रन लागेका बेला नै हामीले थप सिलिन्डरहरू भरेर राख्न सक्नुपर्थ्यो।”

बढ्दो चाप

अक्सिजनका लागि बढिरहेको हाहाकारबीच आइतवारको नियमित प्रेस ब्रीफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न नभन्न आग्रह गरिएको बताएका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले बीबीसीलाई भने, “त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमै त्रास र भय देखिन थालेपछि हामीले त्यस्तो आग्रह गरेका हौँ।”

नेपालमा विगत केही दिनमा सङ्क्रमण पुष्टि हुने सङ्ख्या केही कम भइरहेको देखिए पनि अक्सिजनका लागि चाप कम भएको अवस्थाका त्यसलाई बुझ्न नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

कोरोना भाइरस नेपाल: 'आईसीयू नभएर सङ्क्रमित घरमै अक्सिजन लिन बाध्य'

डा. अधिकारी थप्छन्, “उद्योगहरूबाट जति सिलिन्डर भरिएर गएका छन् ती त्यही सङ्ख्यामा नफर्कँदा समेत समस्या थप जटिल बनेको हो।”

नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक सङ्घका महासचिवले ग्यास उद्योगअघि सोझै बिरामीका आफन्तहरू आएर अक्सिजनका लागि हाहाकार गर्न थालेपछि आफूहरूका आपूर्ति चक्र पनि बिथोलिएको बताउँछन्।

तिमिल्सिना भन्छन्, “कसलाई अत्यावश्यक भन्ने ठम्याउन नसकी भद्रगोल तरिकाले वितरण गर्नुपर्‍यो।”

उत्पादन अवस्था

नेपालमा अहिले सरकारी र निजी गरेर ३२ वटा अस्पतालका मात्र आफ्ना अक्सिजन प्लान्ट छन्। चारवटा अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क छन्।

डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, “ती अस्पतालहरूका क्षमता नै पनि अहिलेको उच्च मागलाई थेग्न सक्ने नभएकाले सिलिन्डर अक्सिजनतर्फ चाप बढेको हो।”

चाप बढेपछि कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले दैनिक कोटा छुट्ट्याएर अस्पतालहरूलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन थालेपछि झन् अस्तव्यतता बढेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्।

नेपालमा चीनबाट व्यावसायीहरूले किनेका केही हजार सिलिन्डर आउने क्रममा रहेको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

सङ्घका महासचिव तिमिल्सिना भन्छन्, “अहिले हामीसँग दैनिक ४० देखि ५० हजार अक्सिजन सिलिन्डरको माग...


काठमाण्डू उपत्यकालगायत मध्यनेपालका धेरै स्थानमा एक छिन मानिसहरू चनाखा भए। किनभने तीन वर्षअघिको घटना सम्झाउने गरी भूकम्पले केही समय हल्लाएको थियो।

केही बेर खैलाबैला भयो र सामाजिक सञ्जालमा पनि भूकम्पकै चर्चा भएको देखियो।

खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले सो भूकम्पको केन्द्रविन्दु धादिङमा रहेको र त्यो ५.० लोकल म्याग्निट्युडको भएको जनाएको छ।

अर्थात् त्यो मध्यमवर्गको भूकम्प थियो।

केन्द्रले उपलब्ध गराएको अक्षांश र देशान्तरले केन्द्रविन्दु भने काठमाण्डूसँग जोडिएको धादिङ जिल्लाको कुमपुर र नीलकण्ठको बीचतिर पर्ने भागमा रहेको देखिन्छ।

भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले सो भूकम्प तीन वर्ष दुई महिनाअघि गएको ठूलो भूकम्पको शृङ्खलाकै परकम्प भएको बताएका छन्।

हजारौँ परकम्प

धादिङमै दुई दिनअघि अर्थात् असार १२ गते बिहान २:३० बजे लोकल म्याग्निट्युड ३.८ भएको सानो भूकम्प रेकर्ड भएको थियो।

गोरखा भूकम्पको त्रिवार्षिकीपछि पनि धादिङ, गोरखा र दोलखा केन्द्रविन्दु भएर केही परकम्प रेकर्ड भएका छन्।

अर्थात् तीन वर्षपछि पनि परकम्पहरू गइराखेका छन्।

अधिकारी भन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छन्, "गोरखा केन्द्रविन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पपछि ४४ हजारभन्दा बढी परकम्प गइसकेका छन्।"

तर ताप्लेजुङमा असार ६ गते बिहान गएका दुईवटा भूकम्प र जेठमा दार्चुला, बाजुरा एवम् दैलेखमा गएका भूकम्पको भने गोरखा भूकम्पको शृङ्खलासँग सीधा सम्बन्ध नभएको उनी बताउँछन्।

परकम्प कहिलेसम्म?

वैज्ञानिकहरूका अनुसार ठूलो भूकम्प गएपछि अरू भूकम्प जानु स्वाभाविक हो। ठूलो भूकम्पकै कारण जाने भएकाले र त्यसलाई पछ्याउने हुनाले तिनलाई 'आफ्टर्शक्' अर्थात् परकम्प भनिन्छ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले वैशाख १२, २०७२ को भूकम्प लोकल म्याग्निट्युडमा ७.६ रहेको बताएको छ भने अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था यूएसजीएसले अलिक  भिन्न पद्धति अनुसरण गरेर ७.८ म्याग्निट्युडको रहेको मानेको छ।

सो भूकम्पबारे गरिएका अध्ययनमा संलग्न भएकी यूएसजीएसकी वैज्ञानिक सुजन हफका अनुसार आधुनिक डेटा उपलब्ध भएका हुनाले गोरखा भूकम्पबारे बुझ्न विस्तृत अध्ययनहरू हुँदैछन्।

बेसिन इफेक्ट

"वास्तवमा हामी परकम्पको सङ्ख्याबारे केही पूर्वानुमान गर्नसक्छौँ। किनभने तिनका केही निश्चित आचरण हुन्छन्," हफ भन्छिन्।

"तर बिस्तारै तिनको सङ्ख्या घट्छ। समय बित्दै जाँदा थोरै परकम्प महसुस हुन्छ। ठूला परकम्प पनि कम हुँदै जान्छन्।"

'गोरखा भूकम्प शृङ्खला'बारे नै विद्यावारिधि गर्दै गरेका केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारी पहिलो एक वर्षमै ३० हजारभन्दा बढी परकम्प गएको बताउँछन्।

सुजन हफका अनुसार ठूलो भूकम्प गएको १० वर्षसम्म परकम्प गइराख्न सक्छ।

पुराना भूकम्प

नेपालमा पहिला पनि ठूला भूकम्प नगएका हैनन्।

विसं १९९० मा गएको 'महाभूकम्प' अहिलेको आधुनिक मापन पद्धतिमा ८.० म्याग्निट्युडजति भएको आकलन गरिएको छ।

तर पहिला गएका ठूला भूकम्पबारे वैज्ञानिक तथ्याङ्क सहज रूपमा पाउन नसकिने हुनाले तिनको अध्ययन जटिल हुन्छ।

वैखाख १२, २०७२ मा गएको भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा जिल्लाको बारपाक भएको बताइन्छ

उच्च भूकम्पीय जोखिम भएको हिमालय क्षेत्रकै एउटा खण्डमा गएको हुनाले तीन वर्षअघिको भूकम्प अपेक्षित नै रहेको हफ बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "त्यो क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प अवश्यम्भावी नै थियो।"

'कम क्षति'

वैशाखको भूकम्प र त्यसका शक्तिशाली परकम्पहरूमा परेर झन्डै नौ हजार व्यक्तिको मृत्यु भयो र ठूलो भौतिक एवम् आर्थिक क्षति भयो।

तर पूरै नेपाल र काठमाण्डू उपत्यकामा होला भनी पूर्वानुमान गरिएको जस्तो नराम्रो कम्पन र धनजनको क्षति...


काठमाण्डू जिल्लामा १९९ जनासहित उपत्यकामा २३२ सङ्क्रमित थपिएका छन्

मृत्यु हुनेमा काठमाण्डूमा एक महिलासहित तीन जना एवम् सिराहा, पर्सा, धनुषा र रूपन्देहीका एक-एक जना छन्।

अहिले थपिएका सङ्क्रमितमध्ये २३२ जना काठमाण्डू उपत्यकाका छन्।

यो वृद्धिसँगै नेपालमा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या १६४ र सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ३३,५३३ पुगेको छ।

सो अवधिमा ११,३२७ वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।

अहिले देशभरि १४,२५० जनामा सक्रिय सङ्क्रमण रहेको डा. गौतमले बताए।

तीमध्ये ५,६६९ जना घरमै र बाँकी ८,५८१ जना संस्थागत आइसोलेशनमा भएको मन्त्रालयले बताएको छ।

अहिले सबैभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका दुई प्रदेशहरू प्रदेश नं २ र वाग्मती हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार गएको २४ घण्टामा ३१३ सङ्क्रमित निको भएका छन्। निको हुनेको कुल सङ्ख्या १९,११९ पुगेको छ।

देशभरि क्वारन्टीनमा १०,४५३ जना छन्।

गत भदौ २ गते कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा १,०१६ अर्थात् अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि भएको थियो।

त्यसैगरी भदौ ५ गते सरकारले ८३८ जनामा सङ्क्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मण भएको र  ११ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो। भदौ ७ गते थपिएका सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८१८ थियो।

यसअघि असार ४ गते ६७१, असार १० गते ६२९, असार १९ गते ७४०, साउन २७ गते ६३८, साउन ३२ गते ६४१ र भदौ ८ गते ७४३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।


काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख  जिल्लाअधिकारीहरूको केहीबेरअघि सम्पन्न बैठकले जेठ २० गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गरेको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा जेठ १४ गतेबाट थपिने निषेधाज्ञा जेठ २० गते राति १२ बजेसम्म कायम रहनेछ।

थप गरिएको अवधिमा खाद्यान्न, किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायतका अन्य पसल पूर्ण रूपमा बन्द गरिने पराजुलीले बताए।

आवागमन गर्न छुट दिइएका कर्मचारीहरूका लागि पनि समय तोकिएको छ।

अब सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान, ब्याङ्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका कर्मचारीहरूले बिहान ९:३० देखि १०:३० र बेलुका ५ देखि ६ बजेसम्म कार्यालय आवतजावतका लागि मात्रै सवारीसाधन चलाउन पाउने छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले 'मर्निङ्ग वाक र इभनिङ वाक' तोकेरै बन्द गर्ने र अत्यावश्यक बाहेकको काममा हिँडडुल गर्न नपाइने नियम जारी गरेका छन्।

त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूले समेत अनिवार्यरूपमा सूचना विभागले जारी गरेको पास लिएर मात्रै सवारीसाधन चलाउन र आवतजावत गर्न पाउने नियम थपिएको छ।

यसअघि सङ्क्रमण ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बढ्न थालेपछि वैशाख १६ गते एक साताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि पटकपटक थप गर्दै जेठ १३ गतेसम्म कायम गरिएको थियो।

हालै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरि लगभग सबैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहे पनि ६० प्रतिशत मात्रै आवागमन रोकिएको भन्दै अझ कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो।

मानिसहरूको आवागमनलाई ८०-९० प्रतिशतसम्ममा सीमित गर्न सकिएमा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा ठूलो सघाउ पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताउँछन्।

के के गर्न पाइने छैन?

थपिएको समयावधिमा यसअघि बन्देज लगाइएका कार्यहरू कायम राख्दै खाद्यान्न, किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायतका अन्य पसल पनि खोल्न नपाइने बताइएको छ।

तर तरकारी, फलफूल, दूध डेरी, मासु, खाने पानी र ग्यास पसल बिहान ९ बजेसम्म खुल्न गर्न दिने पराजुलीले बताए।

विगतमा निषेधाज्ञाबीच मानिसहरूलाई खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोगका सामान किनमेलका लागि १० बजेसम्म समय थप गरिएको थियो।

तर त्यो समयमा धेरै भिडभाड हुन थालेको निष्कर्ष निकाल्दै अब त्यसमा कडाइ गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताएका छन्।

निषेधाज्ञा पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासोबीच कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशले सजाय र जरिवानाको हकमा कडा व्यवस्था गरेपछि अब सजिलो हुने स्थानीय प्रशासनहरूको विश्वास छ।

नयाँ अध्यादेशमा के छ व्यवस्था?

अध्यादेशबमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।

मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने अध्यादेशमा भनिएको छ।

अनुमतिविना चलाइएका सवारीसाधन सुरक्षाकर्मीले निश्चित समयका लागि नियन्त्रणमा पनि लिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

जरिवानाबारे अध्यादेशमा यी व्यवस्था गरिएका छन्:

त्यसैगरी अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।


काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सहितको बैठकले भदौ १७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।

सोमवार उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले भदौ १५ गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउन सिफारिस गरेको थियो।

यसअघि भदौ ३ गते राति १२ बजेदेखि भदौ १० गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा लागु गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

निषेधाज्ञामा निम्न गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको छः

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ दफा (६) ३ अनुसार निषेधात्मक आदेश दिएको जनाएका छन्।

के भन्छन् त ती दफाले?

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा (६) ३ निम्न व्यवस्था गरिएको छः

(३) कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीँ केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको हुने छैन।

(क) कसैलाई कुनै काम गर्न दिनबाट निषेध गर्ने,

(ख) कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको मालिक वा व्यवस्थापक वा प्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मुखलाई सो वस्तु वा सम्पत्ति सो ठाउँबाट हटाउन आदेश दिने वा सो ठाउँमा कुनै काम गर्न निषेध गर्ने।

सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ मा यस्तो भनिएको छः

(२) नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै सङ्क्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ।

कर्फ्यूभन्दा कसरी फरक छ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ क अनुसार कर्फ्यू लगाउने गरेका छन्।

६(क) कर्फ्यू लगाउन सक्ने अवस्था:

(१) कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदङ्गा भई शान्ति भङ्ग हुन जाने देखिएमा परिस्थितिको विचार गरी आवश्यक भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो स्थानको सिमाना तोकी सो ठाउँमा कसैले आवतजावत गर्न, भेला हुन र तोकेको अरू कुनै काम गर्न नपाउने गरी कर्फ्यू लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यसरी कर्फ्यूको आदेश दिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो आदेश, कर्फ्यू लाग्ने क्षेत्र र सो वरिपरिका क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि प्रचार गर्नुपर्छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी भएपछि निषेध गरिएको स्थान र समयभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गोप्य सङ्केत लिएको इजाजत प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरू कसैले आवतजावत गर्न हुँदैन ।

(३) कर्फ्यूको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्नेछ र त्यसरी गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई तुरून्त प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपयुक्त सम्झेको सङ्क्षित कार्यविधि अपनाई एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ र उक्त सजायको आदेश उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

(४) कर्फ्यूको आदेश दिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यूको स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश समेत दिन सक्नेछ। त्यस्तो स्थितिमा प्रहरीले गोली चलाउनु आवश्यक परेमा गोली चलाउनु अगाडि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई प्रहरीले परिस्थिति अनुसार लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, फोहरा वा हवाई फायर गर्नुपर्ने छ र त्यति गर्दा पनि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमात हटेन भने त्यस्तो व्यक्ति वा जमातलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग बुझिने गरी चेतावनी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चेतावनी...


काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरका सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम साउन ३० गते राति १२ बजेदेखि भदौ १५ गते राति १२ बजेसम्म सभा, जुलुसदेखि धार्मिक भेलासम्मका गतिविधि गर्न निषेध गरिएको भक्तपुर जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताइन्।

स्थानीय प्रशासनको आदेशलाई उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

पछिल्लो समय काठमाण्डू उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको तथ्याङ्क छ।

निषेधको निर्णय किन?

उपत्यकामा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुने व्यक्तिहरूको बढ्दो सङ्ख्या र सङ्क्रमणलाई लिएर मानिसहरूको बेवास्ताका कारण निषेधको बाटोमा जानुपरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"बिरामीहरू बढ्दै गएको, अस्पतालहरू भरिन थालेको, आइसोलेशनको समेत अभाव हुन थालेको र सङ्क्रमणलाई लिएर मानिसहरूमा पनि चेत नआएकोले कडाइ गर्नुपर्ने देखियो," प्रजिअ पाण्डेले भनिन्।

उनका अनुसार पछिल्लो निर्णय लिनुअघि तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मानिसहरूका गतिविधि अनुगमन गर्न लगाएका थिए।

"अनुगमनको क्रममा मानिसहरूमा अटेरीपन र भनिएका नियमहरू पालना नगरेको पाइएपछि हामीले कडा कदम चालेका हौँ," प्रजि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अ पाण्डेले थपिन्।

के निषेध गरिए?

शुक्रवार तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गरी निम्न गतिबिधिमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्:

जनस्वास्थ्यविद् के भन्छन्?

उपत्यकामा पछिल्लो पटक चालिएको कदमलाई जनस्वास्थ्यविद्‌हरूले सकारात्मक रूपमै लिएका छन्।

तर त्योसँगै थप कामहरू पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. शेनेन्द्रराज उप्रेती।

"स्यालको शिकारमा निस्किँदा बाघलाई चाहिन सक्ने खजाना पनि लिएर जानुपर्छ भनिन्छ नि, यो विषयमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ," उनले भने।

"अहिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितलाई मात्रै हेर्ने 'डेडिकेटेड' अस्पतालको व्यवस्था, गम्भीर बिरामीका लागि अति सघन उपचार कक्षको व्यवस्था र वडावडामा आइसोलेशनको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ।"

त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने डा. उप्रेतीको सुझाव छ।

कोरानाभाइरस सङ्क्रमितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई २० प्रतिशत शय्या छुट्ट्याउन भने पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको नदेखिएको उप्रेती बताउँछन्।

राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वसँगै आमनागरिकले पनि अहिलेको महामारी नियन्त्रणमा आफ्नो तर्फबाट सघाउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद्‌हरू सुझाउँछन्।

सरकारले साउन पहिलो साता लकडाउन खुकुलो बनाएपछि मानिसहरूले बजार, पसलहरूमा अनावश्यक भिडभाड गर्ने गरेको, सामाजिक दूरी कायम नगरेको र कतिपयले मास्क समेत नलगाउने गरेको पाइएको छ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वमहानिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, "मानिसहरूले पनि आफ्नो आनीबानी सुधार्नुपर्‍यो।"

"खोप नआएसम्म यो भाइरसबाट जोगिने उपाय अवलम्बन गर्दै जिउनुपर्ने हुन्छ।"


काठमाण्डूका विभिन्न होटलमा बसिरहेका उनीहरूले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि आफ्नो देश फर्कन नसकेको बताएका छन्।

कोरोनाभाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाललगायतका मुलुकहरूले गरेको लकडाउनका कारण थुप्रै पर्यटकहरू नेपालमा अड्किएका बताइएको छ।

नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेक अरू कामका लागि घरबाहिर निस्कन नपाउने गरी 'लकडाउन' गर्ने आदेश जारी गरेको छ। मङ्गलवार बिहानबाट लागु भएको 'लकडाउन' चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्म कायम रहने छ।

'घर फर्कन चाहन्छु'

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग सम्पर्कमा आएका ६७ वर्षीय बब सियरवुडले थुप्रै प्रयास गर्दा पनि घर फर्कन सम्भव नभएको बताए।

उनले भने, "म साथीहरूसँग मार्च १३ मा नेपाल घुम्न आएको थिएँ। मार्च २१ मा घर फर्कनुपर्ने थियो तर सम्भव भएन। मैले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर तीनपटक हवाई टिकट परिवर्तन गरिसकेँ।"

"म छिट्टै घर फर्कन चाहन्छु। घरमा मेरो परिवार र साथीहरू कुरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि ब्रिटिश सरकारले त्यसै छाडिदिएको छ।"

"म र मेरा साथीहरूलाई छिट्टै देश फिर्ता पठाइयोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु।"

"सरकारको आश्वासन चाहियो"

मार्चको दोस्रो सा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ता नेपाल घुम्न आएका ६५ वर्षीय रिचर्ड राइटले ब्रिटिश सरकारबाट केही आश्वासन चाहेको बताएका छन्।

उनले भने, "अहिलेको अनिश्चितताको अवस्थामा हामी कहिले घर फर्कन पाउने भन्ने थाहा छैन। यस्तो बेला बेलायत सरकारले नै अघि सरेर हामीलाई घर फर्काउन विमानको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्छौँ।"

"किनभने मैले चारपटक पुन: टिकट बुकिङ गरिसकेँ तर म र मेरी श्रीमती फर्कन पाएका छैनौँ।"

राइटका अनुसार उनको सम्पर्कमा अहिले काठमाण्डूको विभिन्न होटलमा रहेका १५ जना बेलायती नागरिकहरू छन्।

अन्य देशका नागरिक पनि

सियरवुड र राइटसहित सातजना बेलायती नागरिक ठमेलको नोर्बु लिङ्का होटलमा बसिरहेका छन्।

होटलका अनुसार ती ब्रिटिश नागरिकबाहेक जर्मनी, फ्रान्स र स्वीट्जरल्यान्डका अन्य आठ नागरिकहरू पनि त्यहाँ बसिरहेका छन्।

बेलायती नागरिक ६५ वर्षीय एयालन म्याकडोनल्ड भन्छन्, "होटलले हामीलाई राम्रो सुविधा दिएका छ तर यस्तो अवस्थामा हामी घर नै फर्कन चाहन्छौँ।"

नेपालमा २५,००० विदेशी

बीबीसीले अध्यागमन विभागसँग कति पर्यटक नेपालमा छन् भन्ने तथ्याङ्क माग्दा यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको बताइयो।

विभागका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले भने, "अहिले २५,००० को हाराहारीमा विदेशीहरू नेपालमा रहेको देखिन्छ तर कुन देशको कति पर्यटक भिसामा आएका छन् भन्ने तथ्याङ्क भने छैन।"

अहिलेको अवस्थाको अन्त्य भएपछि पर्यटकहरूको भिसामा समस्या भए उनीहरूलाई घर जान पाउने गरि विभागले सहयोग गर्ने तिवारीले बताए।


काठमाण्डूको एउटा होटलमा विभिन्न देशका झण्डा मिलाइदैँ

कोरोनाभाइरस महामारी र लकडाउनका कारण लगानी सङ्कटमा परेको भन्दै गत आइतवार  व्यवसायीले त्यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए।

मजदुरहरूले चाहिँ आफूहरूसँग छलफल नै नगरि उक्त प्रस्ताव  ल्याइएको भन्दै फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्।

त्यसलाई उनीहरूले 'गैरकानुनी' र मजदुरको अहितमा रहेको पनि बताए।

फिर्ता

नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल पर्यटन तथा होटलसम्बद्ध श्रमिक सङ्घका महासचिव महेशराज जोशीले भने, ''लाखौँ श्रमिक र आश्रित परिवारलाई प्रत्यक्ष मारमा पार्ने प्रस्ताव तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ।''

नेपालका झण्डै ३३ सयबढी ठूला रिसोर्ट तथा तारे होटलहरूको छाता सङ्घठनले आगामी ६ महिनासम्म सबै ठूला होटल बन्द गर्ने र त्यहाँ कार्यरत मजदुरलाई आधारभूत तलबको साढे १२ प्रतिशत मात्र तलब दिने प्रस्ताव गरेको छ।

होटल सङ्घको उक्त प्रस्तावले झण्डै १० लाख भन्दाबढी श्रमिक प्रत्यक्ष मारमा पर्ने होटल मजदुरहरूको गुनासो छ।

होटल व्यवसायीहरूको यस्तो प्रस्ताव गैरकानुनी भएको भन्दै सत्ताधारी दल निकट अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर सङ्घका महासचिव मुक्ति दाहालले सरकारको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पछिल्लो निर्णयलाई चुनौती दिन यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको बताए।

भुक्तानी

सरकारले गत वैसाख १४ गते ठूला व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै लकडाउन अवधिभरिको तलबमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम तुरुन्तै मजदुरहरूलाई भुक्तानी गर्ने र बाँकी व्यवसाय सुरु भएपछि भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो।

दाहालले भने, ''कुनै पनि ठूला होटलहरूले तीनचार महिनासम्म पनि मजदुरलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा छैनन्। यो सबै सरकार र मजदुरलाई तर्साउन र सकेसम्म धेरै सहुलियत राज्यबाट लिने नियतले ग्रसित छ।''

तर होटल सङ्घले भने आफूहरूले दिन सहमत भएको साढे १२ प्रतिशत रकममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा अन्य कोषबाट नेपाल सरकारले थप गर्ने गरी श्रमिकलाई तलबभत्ता भुक्तानी गर्न पहल गर्ने बताएको छ।

होटल याक एण्ड यती

मर्का

होटल सङ्घ नेपालका महासचिव साजन शाक्यले भने, ''होटल सञ्चालक तथा प्रतिष्ठानले साढे १२ प्रतिशत र बाँकी भुक्तानी सरकारले दिने प्रस्तावमा सहमति नभए पछि हामीहरू होटल बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ।''

आफूहरूले तोकेको दरले पारिश्रमिक लिन सहमति नभएको अवस्थामा असहमत गरेको समयदेखि नै श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ बमोजिम कर्मचारी कटौतीका लागि प्रकिया चलाइ आंशिक वा पूर्ण रूपमा कर्मचारी कटौती गर्ने उनले बताए।

तर यस प्रस्तावमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र अन्तिम टुङ्गो लगाइने होटल सङ्घले जनाएको छ।

मजदुर तथा ट्रेड युनियनहरूको चर्को असहमतिकामाझ श्रम मन्त्रालयले डाकेको बैठकमा होटल सङ्घले आफ्ना मर्काहरू राखेको थियो।

पुनर्विचार

तर मजदुरलाई मर्का पर्नेगरि कुनै निर्णय नगर्न आफूहरूले सुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए।

उनले भने,''सरकारले यसअघि नै व्यवसायीहरूलाई विभिन्न राहत तथा सुविधा दिने निर्णय भइसकेको र ५० प्रतिशत तलब तत्काल भुक्तान गर्न निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अन्यथा माग राख्नु ठीक हुँदैन र होटल सञ्चालकले मजदुरको भूमिका पनि बिर्सनु हुँदैन।''

होटल सोल्टी

सरकारले मर्कामा परेका होटेल व्यवसायीलाई वित्तिय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने वा व्याजदर कम गर्ने निर्णय गर्ने गरिसकेको छ।

यस अवस्थामा सबैलाई परेको मानवीय समस्यालाई सम्बोधन नहुनेगरि तलब भत्ताको सम्बन्धमा अर्कै तरिकाले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

हाल नेपालमा ठूला रिसोर्ट तथा तारे होटलहरूको सङ्ख्या झण्डै ३३ सयको...


काठमाण्डूको गोठाटारबाट राति साढे १२ बजे लामालाई पक्राउ गरिएको अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख सहकुलबहादुर थापाले बीबीसीलाई बताए।

थापाका अनुसार राज्यले नेकपाका 'हिंसात्मक गतिविधि'माथि प्रतिबन्ध लगाएको र लामामाथि राज्यविरुद्धको दुई-तीनवटा मुद्दा चलाइएको पृष्ठभूमिमा पक्राउ गरिएको हो।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकालाई लामामाथि चलाइएका मुद्दामध्ये ललितपुरको नख्खुमा गराइएको बम विस्फोटको आरोपसम्बन्धी एउटा छ।

मुद्दा

लामा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाण्डू क्षेत्र नं. ९ बाट उठेका पनि थिए र कांग्रेसका उम्मेदवार ध्यानगोविन्द रञ्जितसँग पराजित भएका थिए।

"उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज भएको नाताले उक्त विस्फोटमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता भएकोले उहाँमाथि त्यो मुद्दा चलाइएको हो," थापाले भने।

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको नख्खुस्थित कार्यालयअगाडि गराइएको विस्फोटमा एक जनाको ज्यान गएको थियो भने अर्का घाइते भएका थिए।

सो पार्टीका केन्द्रीय नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले बीबीसी नेपालीसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा आफूहरूले नै उक्त विस्फोट गराएको स्वीकारेका थिए।

सरकारले चन्द नेतृत्व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को नेकपाका 'हिंसात्मक गतिविधि' माथि प्रतिबन्ध लगाएयता प्रहरीले उसका ठूला नेतालाई पक्राउ गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।

यसअघि नेकपाका मध्य केन्द्रीय कमाण्ड इञ्चार्ज तथा स्थायी समिति सदस्य ओली पक्राउ परेका थिए। त्यसभन्दा पहिले नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पटक पटक पक्राउ पर्दै अदालतको आदेशमा छुटेका थिए।

सरकारले नेकपाका 'हिंसात्मक गतिविधि' माथि प्रतिबन्ध लगाएदेखि नै उसका नेता, कार्यकर्ताका गतिविधिमाथि निगरानी राख्न प्रहरी थप क्रियाशील भएको देखिएको पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको ठम्याइ छ।

रणनीति

सुरक्षा मामिलाका कतिपय जानकारहरू नेकपालाई 'गलाएर' वार्तामा ल्याउने सरकारको रणनीति हुन सक्ने बताउँछन्।

त्यस्तैमध्येका एक रेग्मी भन्छन्, "सरकारले दोहोरो रणनीति लिएको देखिन्छ। एउटा उसका हिंसात्मक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गरी शक्ति क्षीण गर्ने र अर्को वार्ताकै माध्यमबाट अहिलेको समस्याको समाधान गर्ने।"

पछिल्लो समय नेकपाको शक्ति क्षय हुँदै गएको रेग्मीको बुझाइ छ।

पूर्वरक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको विचारमा आन्दोलनरत र त्यसलाई दबाउने दुवै पक्षले एकअर्कालाई शिथिल बनाउने रणनीति लिएका हुन्छन्।

"नेकपाका माथिल्लो तहका नेतालाई पक्राउ गरेर वार्ताका लागि उसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने सरकारी रणनीति देखिन्छ,"उनी भन्छन्।

यद्यपि न्यौपानेका अनुसार नेकपाले सरकारलाई गलाउने रणनीति लिएको चाहिँ खासै देखिँदैन।

उनी थप्छन्, "भोजपुरमा एकजना प्रहरीलाई बाहेक उनीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई मारेको देखिँदैन। कतिपय घटनामा आफ्नै गल्तीले विस्फोट भएर उसका कार्यकर्ता मारिएका छन्।"

सरकारी वार्ता समितिको आग्रहका बीच वार्तामा नआएको र त्यसपछाडि नख्खुमा विस्फोट समेत गराएको पृष्ठभूमिमा प्रहरीद्वारा नेकपाका नेता, कार्यकर्ता पक्राउ पर्नु स्वाभाविक भएको अर्का पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवालको तर्क छ।

वार्ता

आन्दोलनरत र राज्य दुवै पक्षको एकअर्काविरुद्धको रणनीति जेसुकै भए पनि समाधानका लागि वार्ताको विकल्प नभएकोमा सबै सहमत देखिन्छन्।

उनीहरूको एकमत छ- ढिलो वा चाँडो आन्दोलनरत र राज्य दुवै पक्ष अन्त्यमा आउने भनेको सम्वादमै हो।

सिलवाल भन्छन्, "हिंसा गर्ने र हिंसा गर्न रोक्ने दुवै पक्षले हिंसा बन्द गर्नुपर्छ।"

मुलुकले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको तीतो अनुभव गरिसकेको पृष्ठभूमिमा त्यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिनु नै बुद्धिमत्ता हुने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूको भनाइ...


काठमाण्डूको दशरथ रङ्गशालामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) प्रारम्भ भएको घोषणा गरेपछि नेपाली खेलकुदले नयाँ इतिहास रचेको छ।

सात देशका खेलाडी, पदाधिकारी र प्राविधिक सहित झन्डै सात हजार खेलकर्मी सहभागी हुने साग नेपालले गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता हो।

मूल आयोजक समितिका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले उद्घाटन अगाडि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, "सागको यो संस्करणलाई हामी विश्व खेलकुदले स्मरण गर्ने गरी भव्यरूपमा आयोजना गर्दैछौँ।"

सन् १९८४ मा पहिलो र सन् १९९९ मा आठौँ साग आयोजन गरिसकेको नेपालले तेस्रोपटक क्षेत्रीय खेलकुदको आयोजना गर्न लागेको हो।

खेल बढ्यो, खेलाडी बढे

पहिलो संस्करणमा पाँच खेल समावेश गरिएको दशरथ रङ्गशालाबाट सुरु भएको प्रतियोगिता फेरि सोही रङ्गशालामा फर्किँदा खेल सङ्ख्या २६ पुगेको छ भने पोखरा र जनकपुरसम्म प्रतियोगिता बिस्तार भएको छ।

सदस्य सचिव सिलवाल भन्छन्, "यसले दक्षिण एशियाको एकतालाई अझ मजबुत बनाउने छ।"

औपचारिक उद्घाटन अगाडि भएको महिला भलिबलमा शनिवार श्रीलङ्कालाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेर नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेको छ, फाइनल भारतसँग हुनेछ

१३औँ साग प्राविधिक समितिका अनुसार सात राष्ट्रका कुल २,७१५ खेलाडीहरू यसपटक सहभागी छन्।

दुई हजारभन्दा बढी निर्णायकहरू संलग्न हुने खेलकुदका लागि सातै राष्ट्रका पदाधिकारीहरू नेपालमा आइसकेका छन्।

प्रतियोगितामा ३१७ स्वर्ण, ३१७ रजत र ४८१ काश्य गरी १,११५ पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछन्।

आयोजक नेपालले सबैभन्दा बढी ५९६ खेलाडीका साथ सबै खेलमा सहभागिता जनाएको छ।

भव्य उद्घाटन

आइतवार भएको उद्घाटनको साक्षी बन्न सातवटै देशका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू निम्त्याइएको आयोजकले जनाएको छ।

प्रतिस्पर्धाका निम्ति काठमाण्डू उपत्यका, पोखरा र जनकपुरमा गरी २९ खेलस्थल बनाइएको छ। जसमा २०७२ सालको भूकम्पपछि भत्किएको काठमाण्डू र पोखराको रङ्गशाला पुनर्निर्माण गरिएको छ।

ललितपुरको सातदोबाटोमा २५ मिटरको नयाँ पौडी पोखरी बनाइएको र अन्य खेलस्थलहरू मर्मत गरिएको १३औँ साग खेलस्थल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।

तीन घण्टा लामो समारोह

उद्घाटन समारोह ३ घण्टाभन्दा धेरैको थियो। उद्घाटन समारोहको भव्यताबाट आयोजकको स्तर मापन गरिने हुनाले यसलाई स्तरीय बनाउने प्रयास गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

उद्घाटन समारोहमा १५  हजार जनाको उपस्थितिमा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत भए।

समारोहको अन्त्यमा आकर्षक आतसबाजी पनि गरिएको थियो।

मूल आयोजक समितिका सचिव कुलबहादुर थापाले भनेका थिए, "नेपालको कला-संस्कृती रङ्गशालामा झल्किनेछ। उच्चप्रविधि पनि प्रयोग गरेका छौँ।"

उद्घाटन समारोहका लागि केही दिन अगाडि भएको अभ्यासले त्यसको छनक दिएको थापा बताउँछन्।

चुनौतीबीचको आयोजन

सागको मिति दुईपटक सारिए पनि अन्तिम समयसम्म पनि आयोजक पूर्वाधार निर्माणमा नै केन्द्रित हुँदा प्रतियोगिता आयोजनालाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो।

तीन वर्ष १० महिना नै आयोजनाको जिम्मा लिएको नेपालले भौतिक पूर्वाधार निर्माण निकै ढिलो थालेको थियो।

जसले गर्दा उद्घाटनको अघिल्लो दिनसम्म पनि रङ्गशालामा निर्माणको काम चलिरहेको थियो।

कतिपय खेलस्थलमा निर्माण कार्य अझै जारी नै देखिन्छ। खेलाडीहरूको अभ्यासमा त्यसले असर परेको छ।

पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने सागमार्फत नेपालले यस अवधिमा आफूले गरेको क्षमता बृद्धिको झलक देखाउने प्रमुख चुनौती रहेको ठानिन्छ।

कतिपयको विचारमा साग आयोजनाको सफलता वा असफलताले अर्को महिनादेखि सुरु हुने भ्रमण वर्ष २०२० लाई समेत असर पार्न सक्छ।

भूकम्पपछि फेरिएको...


काठमाण्डूको पेरिसडाँडामा सम्पन्न बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित मात्रै गरेको छैन, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा पनि गरेको छ।"

"र, यसले देशलाई प्रतिगामी षड्यन्त्रको ठूलो चक्रव्यूहमा राजनीतिक सङ्कटको अँध्यारो सुरुङतिर लैजाने खतराबाट पनि देशलाई बचाउने योगदान पुर्‍याएको छ।"

उनका अनुसार बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहमा रहेका नेताहरूलाई आफूहरूतिर आउन आह्वान पनि गरेको छ।

"पार्टीका जति कमरेडहरू भ्रममा परेर वा अन्य कारणले फुटवादी गुटमा र प्रतिगामी गुटमा लाग्नुभएको छ ती सबै साथीहरूलाई मूल पार्टीमा नै फर्केर आ-आफ्नो जिम्मेवारी लिन पनि हामीले आह्वान गर्ने निर्णय गरेका छौँ," श्रेष्ठले थपे।

असफल

त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तय भएका पार्टीका सबै कार्यक्रमहरू रद्द समेत गर्ने निर्णय गरेको छ।

आफूहरू गरेको आन्दोलनमा सहयोग गरेकोमा र सहभागिता जनाएकोमा सो समूहको बैठकले सम्बन्धित सबैमा आभार प्रकट गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

"प्रतिगामी कदमलाई तत्काल असफल पारिए पनि त्यस प्रकारका गतिविधिविरुद्ध सचेत भइरहनुपर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ने आवश्यकतामा पनि पार्टीले जोड दिएको छ," श्रेष्ठले थपे।

नयाँ सरकार गठनको विषयमा बैठकमा छलफल भए वा नभएको जिज्ञासामा प्रवक्ता श्रेष्ठले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने आफूहरूले भनिसकेको उल्लेख गर्दै संसद् अधिवेशनपछि आवश्यक कदम चालिने बताए।

"अदालतकै फैसलाअनुसार छिट्टै प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ। प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट संविधानअनुसार नै अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।"

नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले आजै संसदीय दलको बैठक पनि बोलाएको छ।


काठमाण्डूको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेर भ्रष्टाचार गरिएको एक सरकारी प्रतिवेदनपछि उक्त प्रकरणले ठूलै हलचल मच्चाएको थियो।

त्यहाँको जग्गा नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि रहेको र उच्च राजनीतिक प्रभावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुकूलको निर्णय गराइएको भन्ने खबरले उक्त प्रकरण झनै चर्कियो।

त्यही विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र देवले प्रश्न उठाएका हुन्।

राजनीतिक 'सङ्केतको पर्खाइ'

त्यस विषयमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको अनुसन्धान ब्यूरोले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान अझै टुङ्गो लागेको छैन।

उक्त प्रकरणमा वरिष्ठ नेता र उच्च प्रशासकहरूको नाम पनि मुछिएको छ।

राष्ट्रिय सभामा बोल्दै जितेन्द्र देव

राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेता देवले भने, "अख्तियारले राजनीतिक सङ्केत पर्खिरहेको, सरकारको राजनीतिक इसारा पर्खिराखेको कुरा आएको छ।"

सञ्चारमाध्यममा त्यस्तो कुरा आएको भन्दै उनले जिज्ञासापूर्ण शैलीमा त्यस्तो धारणा राखेका हुन्।

तर सञ्चारमाध्यमको आएका कुरामा आफ्नो विश्वासको मात्रा जनाउ दिनेगर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी नेता देवले भने, "यदि यो (राजनीतिक) सङ्केतमा अख्तियार चल्ने हो भने यो मुलुकमा निमुखाहरू, निर्दोषहरू जसको कुनै राजनीतिक सम्बन्ध छैन, शक्तिकेन्द्रमा जसको कुनै पहुँच छैन, ती त त्यतिकै समाप्त हुन्छन्।"

अख्तियारले उक्त जग्गा प्रकरणमा छानबिन गर्न लामो समय लगाएपछि आशङ्कापूर्ण अडकलबाजी भइरहेको छ।

'छिट्टै टुङ्गिन्छ' भनेकै सात महिना

उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि मुछिएकाले त्यस्तो आशङ्कालाई बल पुगेको देखिन्छ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा झन्डै सात महिनाअघि भनेका थिए, "अनुसन्धानको विधि र प्रक्रियाको विषय बोल्न मिल्दैन। तर हामीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ। अब हामी चाँडै निष्कर्ष निकाल्दैछौँ।"

राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठेपछि उनै प्रवक्ता कोइरालालाई अनुसन्धानबारे आइतवार जिज्ञासा राख्दा उनले भने, "अनुसन्धानको विषय प्रवक्ताको जानकारीमा हुँदैन। त्यो विषय टुङ्गिएपछि प्रवक्ताको जानकारीमा आउँछ।"

उनी निजामती सेवाका कर्मचारी हुन्।

उनको उत्तरपछि हामीले आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेसँग जानकारी लिने प्रयास गर्‍यौँ। तर आफू बैठकमा व्यस्त रहेको भन्दै उनी थप बोल्न चाहेनन्।

'राजनीतिक भागबन्डा'

अख्तियारका पदाधिकारीहरू "अघोषित राजनीतिक सहमति" मा नियुक्त हुने गरेको नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन्।

भूतपूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विवादित मानिसहरूलाई अख्तियारमा नियुक्ति गरेर दलहरूले गल्ती गरेको बीबीसीलाई बताएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्वप्रमुख आयुक्तले राजनीतिक भागबन्डाका विवादास्पद नियुक्तिले आयोगको साख गिराएको भन्दै यसले भ्रष्टाचारीहरूमाझ भयको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अख्तियारले सरकारी इसाराको प्रतीक्षा गरिरहेको भन्ने सन्दर्भमै देवले प्रश्न तेर्स्‍याए, "त्यस कारणले राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा अख्तियारको जुन संरचना बन्छ, यो प्रक्रिया तोड्ने कि नतोड्ने? अख्तियारलाई साँच्चिकै निष्पक्ष र पार्टी राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउने कि नबढाउने?"

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक अङ्गमा सत्ता, विपक्षी र प्रमुख दलबीच भागबन्डा हुने गरेको छ।

यसअघि निकै चर्चा बटुलेको माओवादी अस्थायी शिविरमा भएको भनिएको आर्थिक हिनामिनाबारे पनि अनुसन्धान अघि बढेको देखिएन।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले...


काठमाण्डूको बूढानीलकण्ठमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा करिब आधा घण्टा कुराकानी भएको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

"उहाँहरू [प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल] मिलेर जाऔँ भन्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभएको थियो। सभापतिले दलभित्र छलफल गर्छु भन्नुभयो," स्वकीय सचिव देउवाले भने।

प्रचण्डका स्वकीय सचिव विष्णु सापकोटाले नेताहरूबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा 'राम्रो कुराकानी' भएको बताए।

"अहिलेको जुन सङ्कट छ त्यसबारे समझदारी गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भयो," सापकोटाले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

समीकरण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अथवा भावी सत्ता समीकरणको विषयमा नेताहरूबीच कुराकानी भए वा नभएको भन्ने जिज्ञासामा सापकोटाले त्यसबारे कुराकानी नभएको जनाए।

विघटनको निर्णयलाई 'असंवैधानिक' ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मङ्गलवार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने फैसला गरेसँग राजनीतिक दलहरूले अहिले औपचारिक-अनौपचारिक तथा आन्तरिक छलफललाई तीव्र पारेका छन्।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको कांग्रेसले बिहीवार एउटा बैठक डाक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेको छ।

कांग्रेसको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार पछिल्लो विकासक्रमबारे छलफल गर्न पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठक बोलाइएको हो।

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?


काठमाण्डूको लाजिम्पाटस्थित उनको निवासमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे सबै आगन्तुकहरुसँग विनम्रताका साथ भेटिरहेका हुन्छन्।

वि. सं. १९७६ सालमा जन्मेका घिमिरे ९८ वर्षको उमेरमा पनि आफैंसँग गुनगुनाउँदै गीत लेखिरहेका हुन्छन्।

यो सक्रियता र ऊर्जाको रहस्य सोध्दा उनले प्रतिप्रश्न गरे, "मेरो उमेर कति हो थाहा छ? सय वर्ष पुग्न दुई वर्ष त बाँकी हो नि।

पहाडमा यति लामो बाँच्ने पनि कोही देखेको थिइनँ र आफू बाँचौंला भन्ने पनि सोचेको थिइनँ। तपाईं जस्तो छक्क परेर मलाई सोध्नुहुन्छ, म पनि आफैं छक्क परेको छु।"

प्रकृतिको साथ

आफ्नो दीर्घजीवनको श्रेय उनी दिन्छन् प्रकृति र सद्विचारलाई।

"काठमाण्डू जस्तो शहरमा पनि म यस्तो खुला ठाउँमा बसेको छु, फूलहरु, चराहरुको बीचमा," उनी भन्छन्।

कविताको बारेमा सोच्दासोच्दै अर्थोक सोच्ने फुर्सदै नपाएको बताउँछन् उनी।

"कसैको बारेमा मैले कुविचार गरें भने त्यसको छाँया ममा पर्छ र त्यसले मलाई खलबल गर्छ। अहिले उमेरमा पनि त्यो श्रृजनाको कुरा छँदैछ।"

नयाँ महाकाव्य

सद्विचारकै बारेमा महाकाव्य लेख्दैछन् उनीः ऋतम्भरा।

ऋतम्भराको प्रेरणा खोज्न भने घिमिरेको इतिहास नै खोतल्नुपर्छ।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

"विश्व अणु सन्त्रासले त्रस्त भएको समयमा अणु अस्त्र जस्तै ब्रह्मास्त्र लिएको र त्यसको दुरुपयोग गरेको हाम्रो एउटा पात्र अश्वत्थामालाई लिएर कृति लेखेको थिएँ, "उनी भन्छन्।

"विश्व नकारात्मक पक्षमा गएकोमा खबरदारी गरेको त्यो कृतिले।"

त्यसो भए सकारात्मक बाटो चाहिँ कुन हो त?

अणु सन्त्रासबाट गुज्रिसकेको आधुनिक समाजका चुनौतीहरु उनी देख्छन् प्रविधिमा।

"अहिले प्रविधिले गर्दा मान्छे मान्छेबाट टाढा भए। भावना चाहिँ खत्तम हुँदै गयो— माया, प्रेम, इत्यादि।"

त्यसो भए विश्वका मानिसले जाने बाटो कुन हो त? "अर्को अस्त्र छ", भन्छन् उनी, "हाम्रो हृदयमा।"

कविता

हृदयको भावना र प्रेमलाई इंगित गरेका घिमिरेलाई मन परेको रचना सुनाउने अनुरोध गर्दा पनि उनी श्रृंगार रसकै कविता सुनाउन पुग्छन्।

यो साँझमा आज कोही आउँछ जस्तो लाग्छ।

आउनुपर्ने कोही छैन किन यस्तो लाग्छ।

जहाँ जे छ छायाँ तानी त्यहीं बास बस्यो।

बादलुको ली पनि बादलभित्र पस्यो।

खोल्साबाट सुसाइरहेछ मूलधारा।

त्यहीं सुनेझैं उदाइरहेछ शिखरको तारा।

एक छायाँ उभिइरहेछ कसलाई पर्खी?

बिहानीमा को गयो र साँझ आउँछ फर्की?

मेरो माया आउँदैनौ म कसरी भनूँ?

"यो कविता हेर्नोस्। रोमाण्टिक पनि छ, मिस्टिसिजम पनि छ।

कोही त गएको होइन। तर किन कोही आउँछ जस्तो लाग्यो?

 त्यो आशा त कुमारी केटीको हुन सक्छ। प्रेमको अर्थमा त्यो लिनु।

सुनसान भयो साँझमा। तारा उदाइरहेको छ। त्यो वातावरणमा तपाईं जब मजासँग यो गीत गाउनुहुन्छ, त्यसले तपाईंलाई अर्थ दिन्छ।"

लोकगीतको प्रभाव

गेय भाषामा लेखिएका घिमिरेका कविता लोकलयसँग नजिक देखिन्छन्।

हुन पनि उनी आफू जन्मेको लमजुङको पुस्तुनमा लोकगीत सुन्दै हुर्केका थिए र त्यो सरल तर गहन शैलीबाट प्रभावित भएको उनी बताउँछन्।

"पहाडमा यहाँको जस्तो साहित्यको वातावरण, कवि सम्मेल, लाइब्रेरी साइब्रेरी इत्यादि थिएनन्" उनी सम्झन्छन्।

"तर त्यहाँ गीत थियो। छोटो पंक्ति गाएको र मनमा गढ्ने कुरा चाहिँ लोकगीतमा गाइन्छ। अज्ञात तवरले त्यसको प्रभावममा परेको छ।"

जब उनी पढ्न भनेर लमजुङबाट काठमाण्डु आए, तब उनले थाहा पाए, कविता भनेको त उनले पनि लेख्न सक्ने चीज रहेछ।

"कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालका रचनाहरु पढेपछि मैले थाहा पाएँ, कविता चाहिँ मान्छेले लेख्नेरहेछ भनेर।

देउताको घरबाट आउने कुनै चमत्कारी कुरा होला, प्राकृतिक होला भन्ने लागेको थियो त्यो भन्दा अघि," उनी सम्झन्छन्।

गुन्गुनाउँदै

तर अझै...


काठमाण्डूदेखि नयाँ दिल्लीसम्मको भाडा तीन गुणासम्म बढेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

जेट एअरवेज सञ्चालनमा रहँदासम्म सालाखाला १८-१९ हजार नेपाली रूपैँयामा पाइने काठमाण्डू-दिल्लीको दुईतर्फी टिकटको मूल्य अहिले ६५ हजारको हाराहारीमा पुगेको व्यावसायीहरूले बताएका हुन्।

झण्डै १.२ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणको भार बोकेको जेट एअरवेजले हवाई इन्धन तथा अन्य संवेदनशील सेवाको खर्च उठाउन नसकेपछि बुधवार राति अन्तिमपटक उडान गरेको थियो।

एक सय २३ वटा विमान रहेको जेट एयरवेज भारतमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको सबैभन्दा ठूलो विमान कम्पनी हो।

"भोलिको लागि दिल्लीको टिकट नै छैन। हवाईजहाजबाटै जान चाहनेहरू काठमाण्डूबाट क्वालालम्पुर हुँदै दिल्ली जानुपर्ने अवस्था छ," नाम नखुलाउने सर्तमा एकजना हवाई टिकट बिक्रेताले शुक्रवार बीबीसी नेपाली सेवालाई बताइन्।

"बिजनेस क्लास मै जान्छु भन्दा पनि टिकट छैन। दुई दिनअघि एकै परिवारका तीनजनालाई तीनवटा फरक उडान मार्फत पठायौँ।"

उडान स्थगित गर्नुअघि उक्त विमान कम्पनीले नेपालबाट हप्ताको ३५ वटा उडान गर्दै आएको थियो।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीसम्म दिनको चारवटा उडान सञ्चालन गर्ने जेटल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े हरेक दिन काठमाण्डू-मुम्बाई तर्फ पनि उडान गर्थ्यो।

जेट एयरवेजका उडान स्थगित, नेपालबाट दिल्ली जाने अरू विमानमा चाप

अवस्था

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह-सचिव सुरेश आचार्यले यात्रुहरूको सास्ती घटाउनका लागि मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमसँग छलफल गरेको जानकारी दिए।

"उक्त विषयमा हामीले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षसँग छलफल गरेका छौँ। उहाँहरूसँग चाँडो भन्दा चाँडो उडान सङ्ख्या थप्ने विषयमा छलफल भएको छ," आचार्यले भने।

हाल सरकारको पहल राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उडान सङ्ख्या थप्नुमै सिमित रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हिमालय एअरलाइन्ससँग १५० भन्दा बढी यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने तीन वटा विमान छ।

"तर हिमालयको शेअर संरचनाका कारण भारतले उसलाई आफ्नो देशमा उडान अनुमति दिएको छैन," आचार्यले थपे।

हिमालय एअरलाइन्समा नेपाल र चिनिया लगानीकर्ताको साझेदारी रहेको छ।

जेट एयरवेजका उडान स्थगित, नेपालबाट दिल्ली जाने अरू विमानमा चाप

भारतको जेट एयरवेजद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित

मौका

आफ्नो बजार हिस्सा बढाउने प्रयास गरिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमले हालको अवस्थालाई मौकाको रूपमा लिएर काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

काठमाण्डू र नयाँ दिल्लीको दुरी कम रहेकाले त्यस्तो गन्तव्यमा धेरै भन्दा धेरै उडान गर्न सके निगमलाई फाइदा हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीमा लामो समय व्यवस्थापकको रूपमा काम गरेका पर्यटन व्यावसायी शिव केसी बताउँछन्।

"काठमाण्डू - दिल्ली नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हवाईमार्ग हो। विद्यार्थी देखि लिएर व्यावसायिक र बिरामी सबैको आवतजावत निकै धेरै हुने हुँदा यो मार्गको विशेष महत्त्व छ," केसीले भने।

उडान सङ्ख्या

जेट एअरवेजका उडान स्थगित भएपछि काठमाण्डूबाट एअर इन्डिया, इन्डिगो र नेपाल वायुसेवा निगमका विमानले मात्रै भारततर्फ उडान गरिरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सूचना अधिकारी तेज बहादुर पौडेलले बीबीसी नेपाली सेवालाई जानकारी दिए।

जेट एअरवेजको उडान स्थगित भएपछि अन्य विमानसेवामा यात्रुको चाप बढेको छ।

अरू विमानको अधिकांश टिकट बिक्री भइसकेको हुनाले जेट एअरवेजको टिकट किनिसकेका यात्रु र अन्य नयाँ यात्रुलाई दिल्ली र मुम्बईको टिकट पाउन गाह्रो भएको छ।

पौडेलका अनुसार एअर इन्डियाले काठमाण्डूबाट नयाँ दिल्लीतर्फ दिनको दुईवटा उडान र...


काठमाण्डूमा 'निर्मलाका लागि न्याय' भनिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हजारौँ सर्वसाधारणले स्वत:स्फूर्त रूपमा सहभागिता जनाएको बताइएको छ।

न्याय नपाएसम्म घर नफर्कने भन्दै आएका निर्मलाका आमाबुवा पनि प्रदर्शनमा सहभागी थिए।

निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्त र बुवा यज्ञराज पन्त न्यायका लागि भन्दै केही दिनअघि मात्रै केही महिला अधिकारकर्मीसहित काठमाण्डू आएका हुन्।

कारबाही

माइतीघर मण्डलाबाट शुरू भएको प्रदर्शनका सहभागीहरूले 'हत्यारा'लाई कारबाही माग गरिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।

नयाँ बानेश्वर पुगेर टुङ्गिएको प्रदर्शनका सहभागीले बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी समेत गरे।

पूर्वनिर्धारित समय अनुसार विराटनगर, धरान, इटहरी, राजविराज, जनकपुर, कञ्चनपुर, पोखरा, हेटौडा लगायतका शहरमा पनि प्रदर्शन भएको आफूहरूलाई जानकारी आएको प्रदर्शनमा सहभागि लुना भट्टराईले बताइन्।

भरतपुर र वीरगञ्ज लगायत केही स्थानमा चाहिँ साँझ कार्यक्रम गरिन लागिएको अभियानमा सहभागीहरूले बताएका छन्।

शनिवारको प्रदर्शनमा सहभागी हुन केही दिन अघिदेखि नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले स्वतःस्फ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ूर्त रूपमा आह्वान गर्दै आएका थिए।

आलोचना

सोही आह्वानका आधारमा आफूहरू विरोधमा आएको कतिपय सहभागीले बताए।

काठमाण्डूको प्रदर्शनमा सहभागी महिला अधिकारकर्मी सुधा कोइरालाले भनिन्, "निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई सरकारले लुकाउने काम गरेको छ।"

"न्याय दिनुको साटो सरकार सुतेको अवस्थामा रहेकाले उसलाई जगाउन हामीले विरोध गर्नुपरेको छ। हामी निर्मलालाई न्याय नदिलाइ सरकारलाई निदाउन दिँदैनौँ।"

गत साउन १० गते महेन्द्रनगरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो।

घटना भएको ५२ दिन पुगिसक्दा पनि दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।


काठमाण्डूमा अन्यत्रभन्दा बढी सङ्क्रमित भेटिने क्रम जारी छ

विगत २४ घण्टामा २०,११० जनाको पीसीआर र एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेको शुक्रवार मन्त्रालयले जनाएको छ।

अहिले सङ्क्रमण पुष्टि हुनेभन्दा निको हुने मानिसको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। सो अवधिमा ९,८४१ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालमा कोभिड भएर निको हुने दर ७८.१ प्रतिशत रहेको सरकारले जनाएको छ।

मृतकको कुल सङ्ख्या ७,००० नाघ्यो

अहिलेको वृद्धिसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच लाख ४९,००० नाघेको छ भने मृतकको सङ्ख्या ७,०४७ पुगेको छ।

शुक्रवार प्रकाशित मृतकको तथ्याङ्कमा पनि नेपाली सेनाले विभिन्न मितिमा अन्तिम संस्कार गरिदिएका शवहरूको सङ्ख्या पनि समाविष्ट भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

अहिले नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १,१३,३९४ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तीमध्ये झन्डै आठ हजारभन्दा केही कम संस्थागत आइसोलेशनमा र १,०५,४४४ जना घरमै एकान्तवासमा भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार अहिले १,६२७ जना बिरामी आईसीयूमा र ४५० जना भेन्टिलेटरमा छन्।

'परीक्षाक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो तरिका र नयाँ मिति थाहा नभएपछि कसरी तयारी गर्ने?'

कोभिड भएर अस्पताल जानुपर्ने भए के गर्ने?

कोभिड-१९ भएका बिरामीले अस्पताल जानुपर्ने भए वा शय्या आवश्यक परे यी नम्बरमा सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ -

एम्बुलेन्स सेवाको लागि -

यी नम्बरहरू चौबीसै घण्टा खुल्ला रहने बताइएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

'श्रीमान् सङ्क्रमित छन्, आर्थिक अवस्था नाजुक छ, के गरेर खाने?'


काठमाण्डूमा शुक्रवार हजारौँ समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतले 'असंवैधानिक कदमलाई' खारेज नगरे देशमा द्वन्द्व र अराजकता आउनसक्ने चेतावनी दिए।

तत्कालीन नेकपा एमालेसँग आफ्नो दलले पार्टी एकीकरण गरेपछिको तीन वर्षको अवधिमा आफूले स्वेच्छादारी रूपमा पार्टी चलाउन खोजेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तह लगाउन नसक्नु गल्ती भएको उनको भनाइ थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आयोजित जनप्रदर्शन हालैका वर्षमा राजधानीमा आयोजित सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन भएको बताइएको छ।

विरोध सभामा प्रचण्डले के भने?

आफ्नो सम्बोधनमा प्रचण्डले देशको 'संविधान आइसीयूमा रहेको समयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठट्टा मजाक' गरिरहेको भन्दै जनताको शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमार्फत् प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिगामी कदम सच्याउन बाध्य पार्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि आफूले ताजा जनादेश लिने राजनीतिक निर्णय गरेको बताउने गरेका छन्।

प्रचण्डले आफ्नो असंवैधानिक कदममार्फत् ओलीले संविधान र शान्ति प्रक्रिया दुवैलाई विघटन गर्न चाहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले भने, "यो देशमा फेर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि युद्ध होस, फेरि हिंसा होस, फेरि अराजकता होस, फेरि आन्दोलन गर्ने परिस्थिति बनोस् भन्ने कसैले पनि चाहेको छैन।"

"सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरू यो देशमा फेरि द्वन्द्व, फेरि अराजकता, फेरि हिंसा चाहनुहुन्छ भन्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिन।"

उनले थपे, "तर यदि केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठहर्‍याउने काम भयो म फेरि युद्धमा जाने वा हिंसाको कुरा छैन।"

"शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा प्रतिबद्धता जनाएर तीन-तीन वटा चुनाव हामीले लडिसक्यौँ। तर यदि त्यस्तो भयो भने शान्तिपूर्ण ढङ्गले निरन्तर लाखौँलाख जनता अपील गरेर निरकुंशता सच्याउने मेरो प्रयास भई नै राख्छ।"

प्रचण्डले थपे, "तर ओलीको निरकुंशतालाई प्रोत्साहित गर्ने काम भयो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया पछि धकेलिन्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता छ। म गम्भीर शब्दमा सबैलाई अपील गर्न चाहन्छु कि देशलाई बरबाद हुने दिशामा नलगौँ।"

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी रिटहरूको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहँदा प्रचण्डको पछिल्लो टिप्पणी आएको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटन यताका दिनमा प्रधानमन्त्री ओली सहित दुवै समूहका नेताहरूले उक्त मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला आउने आशय सहितका धारणा राखिराखेका छन्।

आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले राजवादी वा दक्षिणपन्थी जोसुकैसँग मिलेर भए पनि प्रचण्डलाई समाप्त पार्ने एकमात्र 'मिसन' ओलीले बोकेको आरोप लगाए।

आफ्ना कमजोरीको समीक्षा गर्ने र जुनसुकै ढङ्गले भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन सहितका विषयमा गरिएका 'षडयन्त्रका सेटिङ्' भत्काउने उनले बताए।

अरू नेताले के भने?

नेकपाका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओलीको कामको जनताले हिसाबकिताब गरिरहेको भन्दै ओलीसँग झुक्ने काम अब नेकपाले नगर्ने बताए।

उनले ओलीसँग सँगै जाने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै अन्य दललाई आशङ्का नगर्न अनुरोध गरे।

नेपालले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गर्दै ओलीको कदमले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको तानाशाही स्वरूप देखाएको बताए।

त्यस क्रममा उनले ओलीलाई हिटलरसँग तुलना गरेका थिए। ५० वर्ष आफूले ओलीसँग काम गर्दा हैरानी खेपेको भन्दै 'मुलुक केपी ओलीका गफ र उखान टुक्काले मात्रै चलिरहेको' बताए।

पार्टी एकताको सुरुवातदेखि नै ओलीका व्यवहार आपत्तिजनक भए पनि आफूहरूले सुध्रिने अपेक्षा गरेको...


काठमाण्डूस्थित कृषि विकास ब्याङ्कको प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता हिमलाल पौडेलका अनुसार ब्याङ्कको लहान शाखाबाट सुरु भई "दुई करोडको हाराहारीमा" रकम झिकिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

"यो रकम केही थपघट पनि हुन सक्छ। सात-आठ जनाको खाता प्रयोग गरिएको देखिन्छ," बुधवार बिहान बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले घटनाको पुष्टि गर्दै त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए।

प्रहरीले बुधवार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाबारे जानकारी गराउने बताएको छ।

कृषि विकास ब्याङ्क के भन्छ?

हिमलाल पौडेल, प्रवक्ता

घटनाबारे हामीले मङ्गलवार थाहा पाएका हौँ। पासवर्ड नै ह्याक गरेर रकम चलाइएको देखिन्छ।

त्यसबारे थाहा पाएपछि हामीले काठमाण्डूबाटै हेरेर पैसा सारिएका खाताहरू रोक्का गर्‍यौँ।

रोक्का गरिएपछि पैसा झिक्न गएका मानिसहरू पक्राउ परेका हुन्। अहिलेसम्म तीन जना पक्राउ परिसकेका छन्।

पैसा निकाल्ने क्रममा तीनै जना घटनास्थलमै पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई काठमाण्डूको न्यूरोड, कैलालीको भजिनी र अर्को त्रिशूलीबाट पक्राउ गरिएको हो।

सूचना प्रविधिविज्ञसहि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त केन्द्रीय कार्यालयबाट टोली लहान गइसकेको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पासवर्डकै दुरुपयोग गरी पैसा चलाइएको देखिएको छ।

दुई करोडको हाराहारीमा रकम चलाइएको देखिन्छ। त्यो थपघट पनि हुन सक्छ।

एकै ठाउँबाट रकम निकाल्दा शङ्का गर्लान् भनेर ठाउँठाउँमा गएर पैसा निकाल्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

पहिला (तीन हप्ताअघि) को घटनामा पूरै प्रणाली ह्याक गरेको देखियो भने अहिले पासवर्ड ह्याक गरेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क के भन्छ?

लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, प्रवक्ता

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार दुई करोड रुपैयाँ जति चोरिएको देखिन्छ।

घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानपछि ठ्याक्कै ककसको संलग्नता छ भन्ने थाहा होला।

तर प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ब्याङ्कभित्रकै [कर्मचारीको] संलग्नता हुन सक्ने देखिन्छ।

लहान प्रहरीका अनुसार सुरुमा लहानस्थित ब्याङ्कको शाखाका शाखा अधिकृत सुनिल साह र ऋण अधिकृत डम्बरकुमार केसीको पासवर्ड ह्याक गरी रकम सारिएको देखिन्छ।

पासवर्ड ह्याक गरी मोबाइल ब्याङ्किङमार्फत् रकम सारिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा के भन्छ?

सहकुल थापा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक

घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको काठमाण्डूको टेकुस्थित महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले लहानस्थित स्थानीय प्रहरीलाई समेत विस्तृत जानकारी दिएको छैन।

उसले आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी पछिल्लो चोरी प्रकरणबारे जानकारी गराउने तयारी गरेको छ।

महाशाखास्थित वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सहकुल थापाले भने, "हामीले २ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। सबै कुरा त्यहाँबाट आउँछ।"

थापाले अहिले नै सबै विवरण बताइदिए पत्रकार सम्मेलनको अर्थ नहुने भन्दै अनुसन्धान पूरा नहुँदै कुरा चुहिएकोले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको बताए।

यो चोरी प्रकरणसँगै नेपालमा ब्याङ्किङ प्रणालीको सुरक्षामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ।

यद्यपि कृषि विकास ब्याङ्कका प्रवक्ता पौडेल यो घटनालाई लिएर समग्र प्रणालीमाथि प्रश्न गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "यसमा समग्र प्रणालीमाथि प्रश्नभन्दा पनि पासवर्डलाई सुरक्षित राख्न नसक्दा घटना हुन गएको कुरा प्रमुख छ।"

यसअघिको घटनापछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसबाट सर्वसाधारणलाई असर नपर्ने भन्दै "ढुक्कसँग ब्याङ्किङ कारोबार गर्न" आग्रह गरेको थियो।


काठमाण्डूस्थित विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग मङ्गलवार कुरा गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले आफूहरूले थालेको आन्दोलनबारे चर्चा गरेका थिए।

हाल विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको एवम् संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप उक्त विघटन उल्ट्याइने विश्वास गरेको उनीहरूले बारम्बार दोहर्याए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद्‌को तल्लो सदन विघटन गरी बैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।

'सेटिङ को भ्रम'

प्रधामन्त्रीको समूहले निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च अदालतजस्ता संवैधानिक निकायसँग साँठगाँठ मिलाइसकेको भएर अब संसद् पुनर्स्थापना नहुने दाबी गर्दै हिँडेको प्रचण्डले आरोप लगाए।

"त्यस्ता सेटिङ भएकाबारे हामीलाई विश्वास छैन। तर यदि सेटिङ नै खालको निर्णय भयो भने हामी सामु निकै ठूलो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ। त्यसलाई सहज रूपमा लिन सक्दैनौँ," प्रचण्डले भने।

त्यसो भए अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरिदिए प्रचण्ड-नेपाल समूहले चुनाव बहिस्कार गर्छ त?

प्रचण्डको जबाफ थियो -"त्यो निर्णय त्यतिबेला नै लिनेछौँ। अहिले नै निष्कर्षमा पुगेका छैनौ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ँ।"

उक्त जबाफमा थप प्रस्टता खोजेपछि नेपालले चाहिँ अलि अर्थपूर्ण उत्तर दिँदै भने, "हाम्रो टिप्पणीको तपाइँहरू आफैँ विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ।"

'पार्टीको आन्तरिक विवादमात्र होइन'

पटकपटक दुवै नेताले आफूहरूको आन्दोलन पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमात्र नभएको प्रस्ट पार्ने कोसिस गरेका थिए।

"यो हाम्रो पार्टीको मात्र आन्तरिक विषय वा विवाद होइन, रहेन। प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताको मात लाग्यो। उहाँले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति प्रयोग गर्नुभयो," अध्यक्ष नेपालले भने।

"यो लडाइँ पदको निम्ति होइन, न्यायको निम्ति हो।"

यही विषयलाई आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन चाहिरहेको प्रचण्डले बताए।

"यहाँ लोकतन्त्रको हत्या भइरहेको छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ," उनले भने।

विभिन्न विदेशी शक्तिहरूको आ-आफ्नै हित र चासो भएको हुनसक्ने भएपनि संसद् विघटनपछि उब्जिएको वर्तमान परिस्थितिको निम्ति केवल प्रधानमन्त्री ओली जिम्मेदार रहेको उनले बताएका थिए।

केपी ओली 'विक्षिप्त'

प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् दुवै पक्षबीच जारी चर्को वाक् युद्धको झल्को मङ्गलवारको कुराकानीमा पनि देखा पर्‍यो।

गत साता माघ २३ को सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली 'विक्षिप्त' रूपमा प्रस्तुत भएको प्रचण्डको टिप्पणी थियो।

माधवकुमार नेपालले पनि ओलीलाई सत्ताको मात लागेको तानाशाहको सङ्ज्ञा दिए।

पछिल्लो समयमा हिन्दू धर्म तथा राजावादीहरूसँग ओलीको 'हिमचिम' बढेका आधारहरू रहेको प्रचण्डको आरोप थियो।

'पशुपतिमा दीप प्रज्ज्वलन, ३० करोडको जलप, राममन्दिर र अयोध्याका कुरा अनि ठीक नारायणहिटी सामुन्ने सभाको आयोजनाले' केही न केही सङ्केत गरिरहेको उनले बताए।


कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आइतवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्।

उनले संसद्‌मा नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्दै भनिन्, "नेपालको संविधान धारा ९ को उपधारा २ मा नेपालको निसान छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ को निसान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदनसमक्ष पेस गर्दछु।"

आइतवार प्रतिनिधिसभाको बैठकको पहिलो कार्यसूचीमै उक्त प्रस्ताव राखिएको थियो।

उक्त नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समाविष्ट छन्।

पहिलेको प्रयास

गत साता नै उक्त विधेयक संसद्‌मा पेस हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

बुधवार त्यसलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको थियो।

गत साता मङ्गलवार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि हातमा नेपालको नयाँ नक्सा र आर्थिक ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सर्वेक्षणको प्रति लिएर फर्किँदै सांसदहरू

तर प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसबारे केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै समय माग गरेपछि विधेयक प्रस्तुत हुन सकेन।

शनिवार नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि आइतवार सो विधेयक संसद्‌मा पेस भएको हो।

संसद्‌मा उक्त विधेयक जेठ ९ गते दर्ता गरिएको थियो।

यही जेठ ७ गते सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो।

पुरानो र नयाँ निसान छाप

उक्त नक्सालाई लिएर नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक तहमै विवाद देखा परेको बताइन्छ।

के भन्छ भारत?

भारतले नक्सा जारी भएकै दिन त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताइसकेको छ।

तर नेपाल र भारत दुवै देशले वार्तामार्फत् नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने दोहोर्‍याइरहेका छन्।

शनिवार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले "लिपुलेकलाई लिएर नेपाल र भारतबीच भएको समस्या छलफलबाटै समाधान हुने" बताएका थिए।

भारतीय टेलिभिजन च्यानल आजतकलाई दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले नेपाल र भारतबीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको पनि बताए।

उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध अहिले पनि नियन्त्रणमा रहेको र केही समस्या भए वार्ताबाटै समाधान खोजिने बताएका थिए।


कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको पदभार लिएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले भूमिका परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको बताउँदै त्यसमा आफूहरूले केही गर्न नसक्ने एउटा अव्यक्त सन्देश पनि दिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने बेला उपप्रधानमन्त्री यादव भारतको राजधानीमा थिए।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्‌मा उनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएका हुन्।

आफूहरूसँग "कुनै सल्लाह नै नगरी" प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी फेरिदिएको भन्दै समाजवादी पार्टीका कतिपय नेताले अध्यक्ष यादव स्वदेश फर्केपछि त्यसबारे निर्णय लिने बताएका विवरण पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भए।

समाजवादी पार्टीका कतिपय नेताको त्यस्तो अभिव्यक्तिपछि धेरैले एउटा लख काटे- उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारबाट बाहिरिने पक्काजस्तै देखियो।

तर यादव स्वदेश फर्केलगत्तै बसेको समाजवादी पार्टीको बैठकले विगतका सहमति कार्यान्वयनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेर सरकार छोड्ने धेरैको अड्कलबाजीलाई गलत प्रमाणित गरिदियो।

पदभार ग्रहण गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेपछि के भने यादवले?

सोमवार बिहान पदभार ग्रहण गरेपछि आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यादवले जिम्मेवारी हेरफेर हुनुलाई असामान्य रूपमा हेर्न नहुने बताए।

उनले भने, "परामर्श गरिराख्नुपर्दैन, यो सामान्य कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन्।"

"मन्त्रालयहरू हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारै हो। धेरै मन्त्रालयको अनुभव होस्, अनुभवी नेता होस् भनेर पनि [मलाई] पठाइएको हुन सक्छ।"

मन्त्री यादवले थपे, "अर्को कुरा विषय मिल्ने मन्त्रालय पठाइदिऊँ भनेर पनि हुन सक्छ। उहाँले अलि बढी नै माया गरेर पनि हुन सक्छ।"

के भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक?

कतिपयका लागि सरकारबाट नबाहिरिने समाजवादी पार्टीको निर्णय "आश्चर्यजनक" रह्यो भने कतिपयले त्यसलाई "अपेक्षित निर्णय"कै रूपमा लिए।

सरकारको कार्यकाल दुईचार महिना बाँकी रहने भएपछि समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्न सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताले कटाक्ष पनि गरे।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी हेरफेर गरेर उपेन्द्र यादवलाई सरकार छोड्न नै सन्देश दिएका हुन्।

तर त्यसो हुँदा हुँदै यादवले वर्तमान सरकार छोड्न नसक्नुका दुई प्रमुख कारण रहेको पोखरेल बताउँछन्।

"पहिलो कारण आफू सरकारबाट बाहिरिनासाथ मधेशमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सरकारमा जान सक्छ भन्ने उनको आकलन हुनुपर्छ," उनले भने।

"दोस्रो कारण सरकारमा रहँदा कतै न कतै त्यसले स्रोतसाधन दिन्छ। त्यसैले सत्तासँग नजिक हुँदा कार्यकर्तालाई ठिक ठाउँमा राख्न सकिन्छ भन्ने होला।"

तराईको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका जनकपुरस्थित अवकाशप्राप्त प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्र पनि राजनीतिशास्त्री पोखरेलले औँल्याएका दोस्रो कारणसँग सहमत देखिन्छन्।

"सत्तामा भएपछि उहाँले कार्यकर्तालाई रिझाएर दुरुस्त राख्न सक्नुहुन्छ," उनले भने।

गत वर्ष नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा तत्कालीन समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुईबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए

राजनीतिशास्त्री पोखरेलले औँल्याएको पहिलो कारणसँग विमति राख्ने मिश्रको बुझाइमा नागरिकता लगायतको विषयलाई ओली नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म राजपा नेपाल चाहिँ वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना देखिँदैन।

उनका अनुसार समाजवादी पार्टीले वर्तमान सरकार नछोड्नुको अर्को कारण स्वयं...


कानुनी परामर्शपछि आयोग आफैँले उक्त विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बीबीसीलाई बताएका छन्।

आयोगले पाठकबारे सञ्चारमाध्यमहरूमा घुस लिएको भन्ने विषयमा समाचार आएपछि आफूले कारबाही गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेबारे कानुनी परामर्श थालेको थियो।

अनुसन्धान गर्न मङ्गलवार आयोगका एक सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

"घुस मागेको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका आयुक्त पाठकमाथिको छानबिनको दबाव परिरहेको बेला अधिकार क्षेत्रबारे कानुनी परामर्शपछि यस्तो निर्णय गरेका हौँ," प्रवक्ता दंगालले भने।

अनुसन्धान टोलीले गठन भएकै दिनदेखि काम थालेको बताइएको छ।

अनुसन्धान टोलीको समयावधि तीन महिनाको हुने भए पनि त्यसभन्दा पहिले नै अनुसन्धान सकिन सक्ने वा समय थप पनि हुनसक्ने प्रवक्ता दंगालले बताए।

विवाद

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्वआयुक्तले पदमा रहँदा घुस मागेको विषयमा पहिलो पटक अनुसन्धान गर्न लागेको हो।

अख्तियारमा छानबि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नका क्रममा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने नाममा पूर्वआयुक्त पाठकले घुस मागेको आरोप लागेको थियो।

पैसा दिएर पनि विवाद नमिलाइदिएपछि गोप्य रूपमा खिचिएको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो।


कानुनी विवादको एउटा प्रमुख पाटोचाहिँ एक दलका सदस्यले उक्त दलबाट नफुटीकनै अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने रहेको छ।

शुक्रवार विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षमा रहेका भनेर पेस गरेको १४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरमध्ये २६ जना नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहको रहेको पाइएपछि कतिपयले उक्त प्रश्न उठाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसलाई "फर्जी हस्ताक्षर सहितको लोकतन्त्रको मर्यादित आचरण र अभ्यास विपरीतका दूषित कागज" भनेका छन्।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सदस्यले दाबी गर्न सक्ने तर दलीय समर्थनका आधारमा मात्रै त्यसो गर्न सम्भव रहेको उनको तर्क थियो।

"यो दलीय व्यवस्था हो। दलीय अनुशासन तोडेर व्यक्तिगत नाच नाच्ने व्यवस्था होइन," ओलीले आइतवार भनेका थिए।

नेपालको कानुनअनुसार कुनै दलको ह्वीप उल्लङ्घन गरेमा उक्त सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने र उनको संसद् सदस्यता अन्त्य हुन सक्ने प्रक्रिया रहेको छ।

उसो भए अहिलेको विवादमा कानुनले के भन्छ त?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले केवल चार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अवस्थामा मात्र कसैलै दल त्याग गरेको मान्यता दिन्छ।

"ऐनको परिच्छेद ६ अनुसार या त कसैले सदस्यताबाट लिखित राजीनामा दिएमा या अर्को दलको सदस्यता लिएमा या आफैँ सामेल भई अर्को दल गठन गरेमा या महत्त्वपूर्ण मतदानमा पार्टीले जारी गरेको ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भनेर उक्त दलले प्रक्रियाबमोजिम संसद्लाई दिएको जानकारीलाई सभामुखले सूचित गरेमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ," शाक्यले भने।

"अहिलेको अवस्था के हो भने एउटा पार्टीको सांसदहरूले पार्टीको निर्णय विपरीत अर्को पार्टीको नेतालाई सरकार गठनको लागि समर्थन गरेर हस्ताक्षर गरेको अवस्था हो। यसलाई हाम्रो ऐनले फ्लोर क्रसिङको परिभाषाभित्र पारेको छैन," उनले भने।

बरु यदि ती सांसदहरूको समर्थनबाट अर्को दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा जब ती प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रयास गर्छन्, त्यतिखेर यो प्रश्न खडा हुने उनले बताए।

"त्यति बेला ती सांसदहरूले उनीहरूको दलले लिएको निर्णय विपरीत अर्को दलको नेतालाई विश्वास जनाउने गरी भोट हाले भने मात्र फ्लोर क्रसिङ हुने अवस्था आउने र सम्बन्धित दलले ती सांसदहरूले दल त्याग गरेको सूचना सदनलाई दिन सक्ने अवस्था हुन्छ," शाक्यले बताए।

"तर महत्त्वपूर्ण के छ भने उनीहरूले हालेको भोट भने मान्य हुन्छ। तर दल त्यागको सूचना सदनमार्फत जारी भएमा उनीहरूको सांसद पद भने गुम्नेछ।"

'ह्वीप नै नलागेको अवस्था हो'

अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले नेपालले दलीय व्यवस्था अपनाएको र त्यसमा दलका सदस्य सांसदहरूले तिनका संसदीय दलका नेता तथा सचेतकबाट जारी ह्वीप मान्नै पर्ने अवस्था रहेको बताए।

"तर अहिले भएका घटनाक्रमहरूको हकमा दलले कुनै ह्वीप जारी गरेको देखिँदैन। त्यसैले ह्वीप उल्लङ्घन भयो भन्न पाइएन," उनले भने।

"सामान्यतया एउटा पार्टीको सदस्यले पार्टीगत गठबन्धन नगरीकन अन्य पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति दिँदैनन्। तर जब रोकिएको वा छेकिएको अवस्था हुँदैन त्यतिखेर उनीहरूले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भोट हाल्न पाउँछन्।"

उनका अनुसार अघिल्लो पटक विश्वासको मत लिने क्रममै आफूलाई समर्थन नगरेका सांसदहरूबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी भए पनि कुनै कारबाही नगरिनुले दलको नेतृत्व कारबाही गर्ने मनस्थितिमा नरहेको भनेर बुझ्नुपर्छ।

अनि त्यसपछि कुनै ह्वीप नलगाइएको अवस्थामा कतै मत हाले भने त्यसलाई उल्लङ्घन मान्न नमिल्ने उनले बताए।

"यो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको...


कानूनी प्रावधान अनुसार कडाइ नहुँदा घातक सडक दुर्घटना रोकिन नसकेको भन्दै सडक सुरक्षासम्बन्धी जानकारहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपालमा सडक दुर्घटनामा बर्सेनि झण्डै २ हजार जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै अन्य सयौंको अङ्गभङ्ग हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।

अधिकारीहरु पुराना सवारी साधन र अप्ठ्यारा सडकलाई दुर्घटनाका मुख्य कारण ठान्छन् तर अन्य कतिपय चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायीहरुले मनोमनी गरेको र 'सिन्डिकेट' कायम राखेको भन्दै त्यसलाई नै मूल समस्या मान्छन्।

श्रृखंला

पश्चिम नेपालको जाजरकोट जिल्लामा करिब २७ महिनाअघि भएको सडक दुर्घटनामा ५२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

बिहीबार त्यही जिल्लामा २६ जनाको ज्यान जाने गरी अर्को दुर्घटना भएपछि सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन सरकारी भूमिकाबारे पुन: चर्चा चलेको छ।

नेपालमा सवारी दुर्घटनाको संख्या संसारकै उच्चमध्ये पर्ने बताउँदै सडक सुरक्षाका एक अभियानकर्ता रामबहादुर थापा भन्छन्, "राजनीतिक पार्टीको आडमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट चलाएका छन्। गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेट हटाउन सकेन र यातयात मन्त्रालयले पनि सिन्डिकेट लगाउने संघसंस्था खारेज गर्न ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सकेन। आज निर्दोष जनता अकालमा मर्नु परेको छ"।

तर सरकारी अधिकारी व्यवसायीको 'सिन्डिकेट' अर्थात निश्चित समूहका मात्रै गाडी चलाउने प्रणाली हटिसकेको दाबी गर्छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने, "यो सिन्डिकेट प्रणाली हटिसकेको छ। हामी यातायात व्यवस्था विभागले पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक ढंङ्गले सवारी साधन सञ्चालनलाई जोड दिइरहेका छौं"।

नेपालमा असुरक्षित यात्रा हुने गरेपनि नियन्त्रणका लागि यथेष्ट रुपमा गम्भीर प्रयत्न भएको पाइंदैन।

अस्वीकार

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कुल २२ लाख सवारी साधनमध्ये करिब १ लाख ६० हजार भाडाका छन्।

२० वर्ष नाघेका करिब ५ हजार भाडाका सवारी साधनमध्ये अधिकांश राजधानी बाहिर गुडिरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

उपत्यकाबाट त्यस्ता सवारी साधन विस्थापन गर्ने योजना जारी रहेपनि उपत्यका बाहिर भने त्यो योजना लागू हुन अर्को वर्षको फागुनसम्म कुर्नुपर्ने बताइन्छ।

तर २० वर्षे नियम अवैज्ञानिक भएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्, "दुई वर्षका पनि प्राविधिक रुपमा चल्न नसक्ने अवस्थामा सवारी साधन छन् भने त्यस्ता साधन नचलाउन हामीले देशभर भनेका छौं। तर २० वर्ष पुगेपनि कुनै सवारी साधनको अवस्था चुस्त छ भने त्यस्ताको वैज्ञानिक परीक्षण गरेर चलाउन दिँदा केही फरक पर्दैन। कसैले आफ्नो व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले यातायातमा सिन्डिकेट छ भन्छ भने त्यो गलत छ"।

केही समयअघि सडक सुरक्षाबारे कडा कानून ल्याउन खोज्दा विफल भएको जानकारहरु बताउँछन्।

सडक सुरक्षाबारे कडा कानूनी व्यवस्था गरिएको र उल्लेख्य प्रगति भएको सरकार पक्षको भनाइ रहेपनि सडक दुर्घटना बढिरहनुले कार्यान्वयन पक्षमा भने आशंका कायमै छ।


काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समयावधिसम्म कामै शुरू नभएपछि ७७ वटै जिल्लाका विद्यालय, अस्पताल तथा सरकारी निकायहरूको सेवाको प्रभावकारितामा असर परेको बताइएको छ।

ठेक्का पाएका तीन वटामध्ये एउटा कम्पनीले चाहिँ ठेक्काको समय अझै शुरू  नभएको तर्क गरेको छ।

सूचना महामार्ग नाम दिइएको महत्त्वाकांक्षी योजना अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशैभरि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र युटीएललाई ठेक्का दिएको थियो।

कारबाही

तर काम सकिसक्नुपर्ने दुई वर्षभित्रको समयावधि सकिँदासम्म काम नै शुरू हुन नसकेको भन्दै ठेक्का पाएका कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने, "हामी अब विकल्प खोज्छौँ। त्यो भनेको जरिवाना र ठेक्का रद्द गर्नेसम्म हुनसक्छ। त्यसका निम्ति सरकारसँग कुरा गरिरहेका छौँ।"

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ९ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा मुख्यगरी मध्यपहाडी लोकमार्गलाई केन्द्रित गरेर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम थालिएको हो।

जसमा १, २ र ३ प्रदेशको जिम्मा लिएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले पाँचवटा टेण्डर निकाल्ने काम गरे पनि बाँकी दुई कम्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनी कागजी काममै सीमित छन्।

उनीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा तीन ठूला निर्वाचन परेको तथा अस्थिर सरकार भएकोले समेत काममा ढिलाइ भएको तर्क गरेका छन्।

सम्झौता

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भने जिम्मा लिएको समय दुई वर्ष बिते पनि वास्तविक कामको दिन गन्ती शुरू नै भइनसकेको तर्क गरेकी छन्।

"धेरैलाई भ्रम छ कि सम्झौता भएकै दिनबाट दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। हाम्रो सम्झौतामा टेण्डर सकिएर काम शुरू भएको दिनबाट मात्र दिनगन्ती शुरू हुन्छ। हामी त्यो क्रममा छौँ।"

समय गुज्रिँदासम्म पनि ठेकेदारको लापरबाही हेरेर बसेको भन्दै कतिपयले दूरसञ्चार प्राधिकरणको आलोचना गरेका छन्।

प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कंडेल भन्छन्, "पहिलो दोष प्राधिकरणकै हो। पैसा छैन भनेर विदेशीसँग हात थाप्ने तर आफैँसँग भएको पैसा चाँहि खर्च गर्न नसक्ने, काम लगाउन नसक्ने। दोस्रो दोष मन्त्रालयको हो।"

अहिलेको युगमा समेत कतिपय स्थानमा इन्टरनेट सेवा नपुग्दा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक समयमै अवसरहरू पाउनबाट वञ्चित हुने गरेकाले त्यसमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।


काम सुरु गर्दा गाउँलेहरूले 'जुत्ता बनाउने र सिलाउने काम कथित तल्लो जातको हो' भन्दै उनको परिवारलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे।

तर उनी विचलित नभई विदेशमा रहेका श्रीमान्‌लाई समेत स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्दै फिर्ता बोलाइन् र आफूसँगै व्यवसाय गर्न प्रेरित गरिन्।

महतोको त्यो अठोटले अहिले मनग्ने आम्दानी हुनुका साथै सामाजिक दृष्टिकोण पनि परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको समाजका अगुवाहरू बताउँछन्।

हौसला भएका महिलाले अवसर पाएमा सफल मात्रै होइन उदाहरणीय पनि बन्ने गरेका छन्। र, यस्तै उदाहरणीय बनेकी छन् निर्मला महतो।

पहिला अपमान, अहिले सम्मान

हालै महतोको घर पुग्दा उनी, उनका श्रीमान्, गाउँका केही महिला र कामदार आ-आफ्नो काममा व्यस्त थिए। उनी पनि महिलाका लागि जुत्ता र चप्पल बनाउने काममै तल्लीन थिइन्।

केही वर्ष विद्यालयमा पढाउँदा तलब कम तर घरायसी खर्च बढ्न थालेपछि आफैँले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ ११ महिनाअघि शिक्षिकाको जागिर छाडेर विदेशमा रहेका श्रीमान्‌लाई समेत स्वदेश फर्काई चप्पल, जुत्ता बनाउने व्यवसाय सुरु गरेको उनले बताइन्।

"सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहँदा विद्यालयमा कोटा खारेज भय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो र त्यसपछि निजी विद्यालयमा पढाउँदा तीन हजार रुपैयाँ मात्रै तलब पाउँथेँ र घर खर्चका लागि त्यो अपुग हुन्थ्यो।"

उनले थपिन्, "श्रीमान् विदेश बसेर आउँदा पनि एक पैसा ल्याएनन्। आफ्नै गाउँठाउँमा मिलेर केही गरौँ भनेर काम सुरु गरेँ।"

जुत्ता, चप्पल बनाउने र विक्री गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि सुरुका दिनमा उनले आफन्तका साथै समाजको अपमानजनक व्यवहार सहनुपरे पनि त्यसलाई अघि बढ्ने प्रेरणाको रूपमा लिएको उनी बताउँछिन्।

महतोले समाजका मानिसहरूले कथित तल्लो जातिले गर्ने काम गर्न थालेको भन्दै बाटोमा हिँड्दा अपमानजनक कुरा गर्ने गरेका बेला केही गरेर देखाउने अठोट गरेको उनले बताइन्।

त्यसबाहेक श्रीमान्‌ले समेत आफ्नो व्यवसाय गर्नु भनेको दिवास्वप्नजस्तो भएको भन्दै सुरुमा अलि हच्किए पनि अहिले पूर्ण रूपमा साथ दिने गरेको उनी बताउँछिन्।

ससुराबाको सहयोगमा एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएर काम थालेकी उनले आफ्नै व्यवसाय भएपछि छुट्टै खालको जोश र जाँगर बढेको उनले बताइन्।

कथित तल्लो जातिले गर्ने काम गरी गाउँका अरू बुहारीलाई समेत बिगार्न खोजेको भन्दै गाउँलेले उनको परिवारलाई बहिष्कार गर्न निर्णय गरे पनि अहिले सम्मान पाएको देखेपछि गाउँका बुहारीहरू पनि काम सिक्न र व्यवसाय गर्न आकर्षित भएको उनी बताउँछिन्।

आँट र जाँगरले सफलता

"समाजमा फलानाकी बुहारी त बिग्रिएको भनेर सुनाउँथे। तर अहिले धेरै परिवर्तन भइसक्यो। अहिले त आफैँ आउँछन् र मेरी बुहारीलाई पनि काम सिकाइदिनू भनेर आग्रह गर्छन्।"

उनले थपिन्, "अब यसैबाट बालबच्चालाई पढाउने र घर खर्च धान्ने सबै काम भएको छ। अहिले आफूसँग ५० हजार रुपैयाँ जति नगद सधैँजसो हुने गरेको छ।"

ग्राहकलाई लक्षित गरी समयको माग अनुसार सामान उत्पादन  गर्ने गरेकोले बजारीकरण गर्न खासै  समस्या नरहेको निर्मला बताउँछिन्।

पहिले जागिर गर्दा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर ऋण समेत लागेको अवस्थामा अहिलेको व्यवसायले घरको आर्थिक स्थिति सबल बनेको उनले बताइन्।

कुनै पनि काम सानो वा ठूलो नहुँने अनि आँट र जाँगर हुने हो भने सफल हुने उनको बुझाइ छ।

विगतमा आफूलाई काममा असहयोग गर्नेहरू पनि अहिले घरखर्च चलाएर बचत गर्दा छक्क पर्ने गरेको महतो बताउँछिन्।

घर बाहिर निस्किन नहुने भन्दै बिरामी पर्दा चिकित्सकहाँ लैजानलाई समेत गाह्रो मान्ने घरपरिवारका सदस्यले हाल उनले जस्तै सीप सिकी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर सिक्न पठाउने गरेको उनकै गाउँकी एक बुहारी सपना देवी...