समाचारमा कोरोनाभाइरसबारे अनेकथरी विवरण सुनिन थालेपछि मान्म, कालिकोटकी देवकला आचार्य अहिले हात धुने काममा एकाएक बढी ध्यान दिन थालेको सुनाउँछिन्।

"पहिले शौचालय गएपछि मात्रै साबुनले हात धोइन्थ्यो," उनी भन्छिन्, "अहिले भाइरसको डरले दिनमा ६/७ पटक साबुन पानीले मिचेर हात धुन्छु।"

हात धुने बानी

जाजरकोटकी रिना विकको अनुभवमा फेरिएको यही बानीका कारण डेढ महिनायता घरपरिवार मात्र नभएर टोलछिमेकमै कोही पनि बिरामी नपरेको उनीहरूको अनुभव छ।

सरसफाइप्रति सजग हुन थालेको देवकला र रिनाको जस्तो अनुभव अहिले कर्णाली प्रदेशमा देखिएको परिवर्तनको उदाहरण हो।

यस भेगमा सरसफाइको कमीकै कारण वर्षेनी झाडापखाला, मौसमी रुघाखोकीजस्ता रोगका विभिन्न खाले प्रकोप नै देखा पर्ने गरेको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रीता भण्डारी जोशीका अनुसार झाडापखाला, मौसमी रुघाखोकीका प्रकोपहरू यसपटक अहिलेसम्म कतै देखिएका छैनन्।

उनी भन्छिन्, "यसपटक कतै त्यस्तो समस्या नदोहोरिनु भनेको कोरोनाभाइरसको कारण हात धुने र व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने बानीमा आएको परिवर्तनले हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।"

अवस्था

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालमा ४७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा २६ प्रतिशत मानिसले मात्र साबुन पानीले हात धुने गर्छन्।

पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको महामारीले गर्दा यो दर उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्त महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुलमणी देवकोटाको दाबी छ।

उनी भन्छन्, "अभियानकै रुपमा हात धुन सिकाए पनि त्यो सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। तर अहिले व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने बानीमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ।"

अहिले मानिसहरू सरसफाइप्रति बढी संवेदनशील देखिनु कोरोनाभाइरसले पारेको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भएको उनी बताउँछन् ।

खाना पकाउनु, खानु र खुवाउनु अघिपछि, शौचालय गएपछि, बच्चाको दिसा धोएपछि, फोहोर वस्तु छोएपछि, जनावार छोएपछि, बाहिरबाट घर फर्केपछि साबुन पानीले मिचीमिची हात धुनुपर्ने अनिवार्य रहेको भनेर यस भेगमा थुप्रै अभियान चलाइएका छन्।

तर विभिन्न विवरणका अनुसार शौचालयपछि र खाना खानु अघिपछिबाहेक अरू समयमा भने एकदमै थोरै व्यक्तिले मात्र साबुनले हात धुने गरेको पाइन्छ।

सुधार

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनले दमका बिरामीलाई ठूलो राहात भएको बताइन्छ।

लकडाउन सुरु हुनुअघि साँझबिहान दमको औषधी खानेहरु अहिले दिनमा एकैपटक मात्र खाए पुग्ने अनुभव सुनाउँछन्।

चार वर्षदेखि नियमित दमको औषधि लिइरहेकी वीरेन्द्रनगरकी नन्दा देवकोटाको अनुभव छ, "लकडाउनअघि बिहानबेलुकै औषधि नखाने बित्तिकै दम बढ्थ्यो अहिले गाडी चल्दैनन्। धुवाँधुलो पनि छैन। त्यसैले एकपल्ट मात्रै औषधि लिए पुग्छ।"

कोरोनाभाइरस: नधोइएका फोहोर हातमा कीटाणु कसरी फैलिन्छन्

कालिकोटका चित्रसिंह गाउँलेका अनुसार जथाभाबी हात नमिलाउने, मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता यसअघि सहजै नदेखिने बानी अहिले मानिसहरूमा देखिन थालेको छ।

उनले सुनाए, "यस प्रकोपले गाउँघरमा अहिले सरसफाइमा एक किसिमको जागरण नै जगाएको छ। वर्षौँमा आउन नसकेको परिवर्तन अहिले एकाएक देखिएको छ।"

कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि हरेक व्यक्तिको मोबाइल, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका सरसफाइसम्बन्धी सन्देशले धेरैलाई सजग बनाएको  बताइन्छ।

हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जु बुढा भन्छिन्, "ताजाकोटमा वर्षेनी मौसमी रुघाखोकीको प्रकोपले सताउँथ्यो। तर सरसफाइकै कारण पछिल्लो डेढ महिनामा गाउँमा कुनै समस्या देखिएको छैन।"

बिरामी घटे

कोरोनाभाइरसबाट जोगिन यतिखेर...


समितिका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि औपचारिकता पाउने उक्त निर्णय अनुसार हाल रहेका केही मन्त्रालय खारेज हुनेछन् भने केही गाभिनेछन्।

संघीय संरचना अनुसार सरकार सञ्चालनको अधिकार तीन तहमा बाँडिएसँगै केन्द्रमा थोरै मन्त्रालय र प्रदेशमा पनि सोही अनुरूपको संख्यामा मन्त्रालय रहने गरी निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि गठित विभिन्न समितिहरूको सुझावबारे पनि छलफल गरी लिइएको भनिएको उक्त निर्णयबारे समायोजन समितिका सदस्य वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले बताए।

व्यवस्था

उनले भने, "संघीय सरकारमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेकोले १५ वटा मन्त्रालय कायम गरेका छौँ भने प्रादेशिक मन्त्रालयको संख्या ७ कायम गरिएको छ।"

मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनअघि नै मन्त्रालयको संख्या अनुमोदन हुने वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्माले बताए।

यद्यपि प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढाइ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले मन्त्रालयहरूको संख्या बढ्न सक्ने कतिपय ठान्छन्।

संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउन गठित उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुगमन समितिका संयोजक काशीराज दाहालले भने, "सबै प्रदेशमा सदस्यहरूको संख्या समान छैन। त्यसैले कतै बढ्न पनि सक्छ र प्रदेश मन्त्रालय केन्द्रमा जे हो त्यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो प्रदेशको आवश्यकता अनुसार निर्क्यौल गर्ने हो।"

सुझाव

केन्द्रमा चाहिँ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार बढीमा २५ जना मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल ३० वटा मन्त्रालय रहेको केन्द्रमा आधा मन्त्रालय घट्ने भएपछि केही मन्त्रालय खारेज नै हुने र कतिपय गाभिने बताइएको छ।

यसअघि मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न एवं प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि भन्दै विभिन्न समयमा गठित तीनवटा समितिले केन्द्र सरकारमा रहने मन्त्रालयको संख्या फरक-फरक प्रस्ताव गरेका थिए।

सामान्य प्रशासनमन्त्री नेतृत्वको संघीयता प्रशासन पुनर्संरचना समितिले १८ वटा र मुख्यसचिव नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी समन्वय समितिले १६ वटा मन्त्रालय राख्न सकिने सुझाव दिएको थियो।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले चाहिँ बढीमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो।


समितिले आगामी एक-दुई दिनमै सरकारलाई घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

६ सदस्यीय समितिका संयोजकका अनुसार वीरगञ्ज घटनामा व्यवस्थापन पक्षमा भएको हेलचक्रयाइँ नै प्रमुख कारण रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

सरकारले यथाशीघ्र ग्यास उद्योग संचालनका लागि कडा मापदण्ड बनाई सोही बमोजिम प्रभावकारी अनुगमन नगरेसम्म अन्य ग्यास उद्योगहरु पनि जोखिममुक्त नहुने छानबिन समितिको भनाई छ।

लापरवाही

नेपाल आयल निगमले लागू गरेका मापदण्ड अन्तर्गत कतिपय पूर्वाधारहरु रहेको भएपनि दक्ष प्राविधिक वा जनशक्तिको परिचालनमा भने चरम लापरवाही भइरहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वीरगञ्ज घटनाको छानबिनका लागि गठित समितिका संयोजक एवं आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ''यदि यसरी नै लापरवाही हुने हो भने कुनै पनि ग्यास प्लान्टहरु सुरक्षित छैनन्। त्यसैले सरकारले अब कडा खालको मापदण्ड बनाउनै पर्छ। अनुगमनबाट मापदण्ड पालना नभएको पाइएमा त्यस्ता कम्पनीहरु बन्द नै गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।'' ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

देशभरि हालसम्म पचासबढी ग्यास उद्योगहरु संचालनमा रहेका छन्।

सुझाव

वीरगञ्ज घटनाको छानबिनका क्रममा समितिले अन्य केही ग्यास उद्योगहरुको पनि स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

सो क्रममा कैयन् स्थानमा ग्यास बोकेका बुलेट ट्रकबाट ग्यास खन्याउँदा दक्ष प्राविधिक वा कामदारको प्रयोग र पालना गर्नुपर्ने विधिमा चरम लापरवाही गरेको देखिएको समितिको भनाइ छ।

उक्त घटनाको अनुसन्धानका क्रममा पनि दक्ष प्राविधिकको सट्टा बुलेट ट्रकको चालक आफैले लापरवाहीपूर्वक खन्याउँदा ग्यास चुहिएर आगलागी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिका संयोजक दाहालले भने, ''ग्यास खन्याउँदा सम्बन्धित मान्छे नै उपस्थित छैनन्। अर्कोतर्फ ग्यास खन्याउने, पाईप जोड्ने काम चालकवाट भएको छ। जब कि उक्त कार्यका लागि 'अपरेटर' उपस्थित हुनुपर्दथ्यो र आवश्यकताअनुसार ग्यास भल्भहरु खोलिनु पर्दथ्यो। यसमा उद्योगको लापरवाही देखियो।''

त्यसका अतिरिक्त ग्यास खनाउने निश्चित समय, काम गर्ने जनशक्तिले प्रयोग गर्ने सुरक्षा उपकरण, आकस्मिक उद्धार सामाग्रीको चुस्त बन्दोवस्ती र ग्यास प्लान्ट लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा तैनाथीमा कुनै सम्झौता नगर्न समेत उद्योगीहरुलाई समितिको सुझाव छ।

तर ती सुझाव अक्षरशः पालना हुने हो वा होइनन् भन्ने बारे आशंका कायम नै छन्।


समितिले हरेक प्रश्नको जवाफसँगै तिनलाई पुष्टी गर्ने आधारहरू समेत माग्ने तय गरेकाले निगम र मन्त्रालयसामु ठूलै चुनौती खडा हुने देखिएको हो।

समितिले अहिले अघि बढाएको अध्ययनलाई कायम राखेमा निगम र मन्त्रालयले कतिपय प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसक्ने वा कतिपय प्रश्नहरू अनुत्तरित बन्ने देखिएको बताइन्छ।

निगम र मन्त्रालयका अधिकारीले भने विमान खरिदबारे आफूहरूसँग जस्तोसुकै प्रश्न गरिएपनि त्यसको जवाफ र प्रमाणहरू रहेको बताउँदै आएका छन्।

तयारी

लेखा समितिका सभापति भरतकुमार साहले जहाज किन्दा 'प्रकृया मिचेको' तथा 'अनियमितता गरेको' शंका लागेकाले खरिद प्रकृया बारे विस्तृत विवरण लिन प्रश्नहरू सोध्न लागिएको बताए।

"हामीले विमान खरिदबारे छलफल गर्‍यौँ। कतिपय कागजात पनि हेर्‍यौँ, त्यसैका आधारमा प्रश्नहरू तयार पारेर पठाउन लागेका हौँ," उनले भने, "बुधवार बस्ने समितिको बैठकपछि मात्र हामी प्रश्नलाई अन्तिम रूप दिएर पठाउने बारे निर्णय लिनेछौँ।"

विमान खरिदबारे छलफल गर्न बुधवार पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई समितिले बोलाएको छ।

उक्त बैठकमा निगम र मन्त्रालयलाई पठाइन लागेका प्रश्नहरू बारे पनि छलफल हुनेछ।

अभ्यास

निग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

म र पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाउन छुट्टा-छुट्टै प्रश्नहरू बनाइएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए।

उनका अनुसार हाल तयार पारिएका प्रश्नहरूमा बुधवारको बैठकले संशोधन गर्न सक्नेछ।

पाण्डेले भने "हामीले अलि फरक खालको अभ्यास गर्न लागेका छौँ। हामी निगमलाई ३८ र मन्त्रालयलाई तीनवटा प्रश्नहरू पठाउछौँ। तिनको जवाफ मात्र दिएर हुँदैन, त्यसका लागि कागजातहरू समेत पेस गरेर तिनको आधार प्रष्ट पार्नुपर्नेछ।"

बीबीसीसँगको कुराकानीमा समितिका केही सदस्यहरूले आपसी छलफलमा त्यस्ता प्रश्नहरू तयार पारिएको बताए।

उनीहरूका अनुसार विमान खरिद प्रकृयादेखि उडानका गन्तव्यहरू तय गर्न नसकेका विषयमा समेत प्रश्नहरू बनाइएका छन्।

मन्त्रालयका लागि भने तीनवट नीतिगत प्रश्न तय गरिएको छ।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार निगमलाई सोध्न लागिएका केही प्रश्नहरू यस्ता छन्:

बचाउ

पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले भने मन्त्रालय र निगमसँग विमान खरिदसँग सम्बन्धित जस्तासुकै प्रश्नको जवाफ र तिनलाई पुष्टी गर्ने कागजात भएको बताए।

"हामीसँग सबैखाले आधार छन्। समितिबाट हालसम्म पत्र आएको छैन आएपछि हामी त्यसबारे छलफल गरेर जवाफ दिनेछौँ," उनले भने।

विमान खरिदबारे 'अनियमितता'को शंका गर्दै समितिले खरिद प्रकृयाको कानुनी आधार स्पष्ट पार्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

तर कार्यालयले हालसम्म समितिलाई पत्र पठाइसकेको छैन।

समितिका सभापति साहले बुधवारसम्म कार्यालयको सुझाव समेत आउने अपेक्षा गरिएको बताए।

यसैगरी संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत निगमको जहाज खरिदबारे जाँचबुझ सुरु गरिसकेको छ।

त्यसका लागि एउटा उप समिति नै बनाएर छानबिन अघि बढाएको छ।

सुरुवात

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ठूला विमान किन्ने क्रममा ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएपछि लेखा समितिले त्यसबारे चासो देखाएको थियो।

गत असार र साउनमा गरी ल्याइएका ती विमानहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारको गन्तव्य र उडान अवधि नपाउँदा निगमले मासिक ३१ करोडको थप ऋणभार बेहोरिरहेको बताइन्छ।

निगमले कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण लिएर २४ अर्ब रूपैयाँमा ती जहाज खरिद गरेको हो।

तर खरिद गरिएका जहाज समेत गन्तव्यको अभावमा कम घण्टा मात्र उडिरहेको बताइन्छ।

दैनिक १८ घण्टा उड्न सक्ने ती जहाहरू हाल औसतमा दैनिक पाँच घण्टा मात्र उडिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर नयाँ गन्तव्यको खोजी भइरहेकाले चाँडै...


समुद्रमा माछा मार्न प्रयोग हुने उत्तर कोरियाली डुङ्गाको फाइल तस्बिर

उत्तरबाट दक्षिण कोरियाको सामुद्रिक सीमामा शनिवार प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई दक्षिण कोरियाले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

उत्तरबाट भागेर आफ्नो देशमा आएका मानिसहरूलाई प्राय: दक्षिण कोरियाले शरण दिने गरेको छ।

तर ती दुई पुरुषबाट आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पर्न सक्ने भन्दै यो घटनामा उसले त्यसो गरेन।

उनीहरूलाई शरण खोज्न आएका व्यक्तिका रूपमा भन्दा पनि अपराधी मानियो र तदनुरूप व्यवहार गरियो।

माछा मार्न प्रयोग हुने डुङ्गामा चढेर सीमा पार गरेको दुई दिनपछि उनीहरू पक्राउ परेका थिए।

समाचारसंस्था योन्हापका अनुसार अर्का एकजना व्यक्तिसँग मिलेर उनीहरूले डुङ्गाका प्रमुख चालकलाई अक्टोबर महिनामा मारेको स्वीकार गरेका छन्। आफूसँग नराम्रो व्यवहार गरिएको भनाइ उनीहरूको रहेको दक्षिणका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

चालकको हत्याको विरोध गर्ने अन्य १५ कर्मचारीलाई पनि उनीहरूले मारिदिएका थिए।

उनीहरूले सबै शवलाई समुद्रमा फालिदिएका थिए।

पहिला तीनै जना उत्तर कोरिया फर्किए। तर एक जनालाई प्रहरीले बन्दरगाहमा समातेपछि ती दुई जना डुङ्गामै दक्षिणतिर भागे।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दुई जनालाई दुई देशबीच रहेको पाम्मुन्जमको असैनिकीकृत क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरिएको थियो

आफूले उनीहरू भागेर दक्षिण आउनुको कारणमा विश्वास गर्न नसकेको र  ती "अपराधी" लाई बस्ने अनुमति नदिएको दक्षिण कोरियाको एकता मन्त्रालयले जनाएको छ।

ती सन्दिग्धहरू २० वर्षको छेकोमा रहेका छन्।

पहिलो चोटि फिर्ता

उनीहरूलाई सीमावर्ती पाम्मुन्जम गाउँनजिकै दुई देशबीच रहेको असैनिकीकृत क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।

दुई देशबीच सुपुर्दगीसम्बन्धी कुनै सहमति भएको छैन।

दक्षिणले पाम्मुन्जमबाट पहिलो चोटि उत्तर कोरियाली नागरिकलाई फिर्ता पठाएको हो।

उत्तरमा कठोर तानाशाही कम्युनिस्ट शासन भएकाले उत्तर कोरियाबाट मानिसहरू दक्षिणतिर भागेर जाने गरेका छन्। केही उत्तर कोरियाली सैनिकहरू पनि त्यसरी भाग्ने गर्छन्।

त्यसो गर्दा उनीहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी राख्नुपर्छ।

यस्तो छ तथ्याङ्क

सोलका अनुसार सन् १९५३ मा कोरियाली युद्ध सकिएयता ३० हजारभन्दा बढी उत्तर कोरियालीहरू गैरकानुनी रूपमा दक्षिण कोरिया आएका छन्।

दक्षिण कोरियाली तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला वर्षमा चाहिँ उत्तर कोरियाली भगौडाहरूको सङ्ख्यामा केही कमी आएको छ।

सीमामा दुवै देशका हजारौँ सैनिक खटिएका छन्

सन् २०११ मा २,७०६ जना भागेर आएकोमा सन् २०१७ मा यो सङ्ख्या घटेर १,१२७ रहेको थियो।

केही घटनामा त गोलीको समेत परवाह नगरी सैनिकहरू हिँडेरै सीमा कटेका छन्।

अधिकांश भगौडा चीन भएर दक्षिण कोरिया पुग्छन्। उत्तर कोरियासँग चीनको लामो सीमा जोडिएको छ।

कडा सुरक्षा भएको दुई कोरियाबीचको असैनिकीकृत क्षेत्रबाट भाग्नुभन्दा त्यसरी जानु सहज मानिन्छ।

चीनले भगौडाहरूलाई गैरकानुनी आप्रवासीको रूपमा लिइन्छ र प्राय: उनीहरूकै देश फर्काइदिन्छ।


समूह २ मा रहेको नेपालले आइतवार आफ्नो पहिलो खेल आयोजक जिम्बाब्वेसँग खेल्दैछ।

 आफ्नो समूहमा अफगानिस्तान, स्कटल्याण्ड र हङकङसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपालले सहभागी १० टोलीमध्ये शीर्ष ६ मा पर्ने लक्ष्य लिएको छ।

नेपालको उक्त लक्ष्यका चुनौती के छन्? भन्नेबारे राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी तथा जानकारहरूसँगको कुराकानी।

विनोद दास, पूर्व राष्ट्रिय कप्तान तथा १९ वर्षमुनिको राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक:

नेपालले खेलिरहेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गाह्रोमध्येको प्रतियोगिता यो हो। हाम्रो घरेलु संरचना त्यति बलियो छैन। त्यहीँ भएर माथिल्ला टोलीहरूसँग भिड्ने हाम्रो सामर्थ्य बनिसकेको छैन। यो हाम्रो लागि अवसर हो। अहिलेसम्मको हाम्रो खेल कौशल देखाउने मौका हो। खेल हो प्रत्येक दिन जुनसुकै टोलीको पनि उत्कृष्ट दिन हुन सक्छ। यर्थाथपरक भएर हेर्दा जिम्बाब्वेमा गएर प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराउन सजिलो छैन। तर नेपालले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार खेल्यो भने हामीले एक दिवसीय खेल खेल्न पाउने देशको हैसियत बनाउन सक्छौँ। नेपालले बारम्बार युएइलाई हराएको छ, हंगकंगलाई पनि पराजित गरेको छ। अहिले वेस्ट इन्डिज खराब खेलिरहेको छ, जिम्बाब्वे ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि हालै अफगानिस्तानसँग पराजित भयो। सबै टोली लयमा छैनन् र संघर्ष गरिरहेका छन्। धेरै टोलीहरु घरेलु क्रिकेट संरचना कमजोर भएर संघर्ष गरिरहेका छन्। हामीले आफ्नो उत्कृष्ट खेल देखाउन सक्यौँ भने परिणाम दिन सक्छौँ। कुनै पनि टोलीसँगको खेल नेपालका लागि सहज हुने छैन। हाम्रो समूहमा रहेका जिम्बाब्वे र अफगानिस्तान दुवै टेष्ट खेल्न मान्यताप्राप्त टोली हुन्। उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा लामो अनुभव छ, घरेलु क्रिकेट पनि हाम्रो भन्दा बलियो छ। तर समूहका अन्य टोलीसँगको खेल पनि सजिलो छैन। नेपालको बलिङ र फिल्डिङ राम्रो छ, ब्याटिङमा पनि क्रमिक सुधार भएको छ। तर हामीले अझै लामो बाटो यात्रा गर्नै बाँकी छ।

राजू खड्का, पूर्व राष्ट्रिय कप्तान तथा प्रशिक्षक चितवन क्रिकेट एकेडेमी:

खड्काको एकेडेमीबाट सन्दीप लामिछानेले तालिम लिएका हुन्।

हामी पहिलो पटक छनोट प्रतियोगिता खेलिरहेका छौँ। त्यसमा पनि टेष्ट खेल मान्यता प्राप्त टोलीहरू यो प्रतियोगितामा खेलिरहेका छन्। मानसिक रूपमा हामी बलियो देखिन्छौँ। यो स्तरको क्रिकेट खेल्नमा हाम्रो तयारी के थियो त्यसमा नतिजा निर्भर रहन्छ। अहिले हामीले राम्रो क्रिकेट खेलिरहेका छौँ। त्यसमा कसरी खेल्नुपर्छ, के के योजना र रणनीति बनेको छ त्यो हेर्न त बाँकी छ। तर हामीभन्दा पनि हाम्रा प्रतिस्पर्धी टोलीलाई बढी दबाव हुन्छ किनभने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा त्यति प्रतियोगिताहरू नखेलेको भएर र हामीले त्यति अनुभव नबटुलेको देखेर हाम्रो खेलाडीहरूको बारेमा उनीहरूलाई त्यति थहा पनि छैन। त्यही भएर हामीभन्दा पनि उनीहरु बढी दबावमा हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ। जिम्बाब्वेको विकेट कस्तो छ त्यसमा पनि धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। मैले पत्रिकामा पढे अनुसार 'पीच' अलिकति 'स्लो' छ। यदि विकेटमा बल घुम्छ भने त्यसले नेपाली स्पिन बलरहरु सन्दीप लामिछाने, बसन्त रेग्मीहरूलाई फाइदा पुग्छ भन्ने लाग्छ। सन्दीपले अहिले एकदमै राम्रो बलिङ गरेर विकेट लिइरहेको छ। उसले प्रतियोगितामा राम्रो गर्न सक्यो भने नेपाललाई पनि फाइदा पुग्छ। उसको प्रदर्शनमा नेपाली टिमले यो प्रतियोगितामा धेरै भर गरेको छ।

विश्वकप छनोट क्रिकेट: अवसर र चुनौती दुवै

सन्दीप लामिछाने: क्रिश गेलको क्लबमा पनि

पवन अग्रवाल, पूर्व राष्ट्रिय कप्तान:

एउटा टोलीका रूपमा हाम्रो प्रमुख चुनौती ब्याटिङ हो। ब्याटिङमा सुधार गर्न सक्यौँ भने हामी हाम्रा प्रतिद्वन्द्वी टोलीहरूलाई टक्कर दिएर खेल्न सक्छौँ।...


सम्झौता कार्यान्वयनको कार्यविधि बनाउने जिम्मा पाएको द्विपक्षीय प्राविधिक समूहबीच भिसा अर्थात् प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षण विधिबाहेक अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

भिसा भए पनि श्रमस्वीकृति नपाएर रोकिएका झन्डै १० हजार कामदारलाई मलेशिया पठाउन सरकारमाथि दबाव पर्दै आएको छ।

नेपाल र मलेशिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारले मलेशिया जाँदा लाग्ने शुल्क न्यून बनाइएको, उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित भएको र कामदारको सुरक्षा सम्बोधन गरिएको बताइएको छ।

सरकारी अडान

तर कार्यविधिको टुङ्गो नलाग्नाले त्यो कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भिसा लागेर मलेशिया जाने पर्खाइमा रहेका हजारौँ कामदारमा परेको देखिन्छ।

जेठ महिनाको पहिलो सातादेखि रोकिएको श्रमस्वीकृति उनीहरूका निम्ति खोल्न सरकारमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाव पर्दै आएको छ।

तर सरकार श्रम सम्झौता कार्यान्वयनपछि मात्र श्रमस्वीकृति दिने अडानमा देखिन्छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, "सम्झौताको मर्मअनुसार हामीले शून्य लागतमा कामदार ठगिनु नपर्नेगरी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र विधिसम्मत ढङ्गले जाने व्यवस्था गर्न खोजिरहेका छौँ"

"त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नलाई हामीले अडान राखेका छौँ। सम्झौता लागु हुनेछ र त्यसपछि कामदार पठाउने काम हुनेछ।"

सहमतिका विषय

सम्झौताको प्रक्रियागत कार्यविधि तयार पार्न गठित प्राविधिक समूहमा नेपालले विगतमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ वटै संस्थालाई निलम्बन गरिएकाले नयाँ मापदण्ड फराकिलो बनाउने प्रस्ताव मलेशियासमक्ष राखेको बताइन्छ।

धेरै विषयमा भने कार्यदलमा सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कामदार माग प्रमाणीकरण दूतावासले गर्ने तर सरकारी स्तरबाट आउने मागहरूको दूतावासमा विवरणमात्रै राख्ने, प्रमाणीकरण शुल्कका हकमा पुनर्विचार गर्ने, मलेशियाका रोजगारदाताले नेपालका एजेन्सीलाई दिने रकम बैङ्किङ प्रणालीमार्फत् गर्ने, भिसा पाएर प्रक्रियामा रहेका कामदारका हकमा मलेशियाले थप शुल्क नलिएर पुनः जारी गरिदिने र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकाहरूमा हकमा नयाँ प्रक्रियाबाट जानुपर्नेजस्ता विषयहरू सहमति भइसकेको जनाइएको छ।

घट्दो रेमिट्यान्स

यसैबीच मलेशियाबाट आउने रेमिट्यान्स भने क्रमशः घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

सन् २०१४/१५ मा रेमिट्यान्स धेरै आउने देशहरूको पहिलो नम्बरमा मलेशिया रहेकोमा यस वर्ष चौथो स्थानमा झरेको राष्ट्र ब्याङ्क विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले बताए।

उनले भने, "सन् २०१५ सम्ममा मलेशिया पहिलो नम्बरमा थियो, २०१६ मा साउदी अरेबिया पहिलो भयो, त्यसयता संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलोमा छ भने मलेशिया चौथोमा पुगेर घट्दो क्रममा छ।"

प्राविधिक समूहका अधिकारीहरूकाअनुसार कार्यविधिमा मिल्न बाँकी विषय मूलत: नीतिगत भएकाले राजनीतिक नेतृत्वबीचमै छलफल आवश्यक देखिन्छ।

मलेशिया सरकारले त्यसबारे गृहकार्य गरिरहेको र दूतावासमार्फत् द्विपक्षीय छलफल जारी राखिएको सरकारको भनाइ छ।


सम्झौता गरेको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा समेत सम्पर्कमा नआएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता तोड्न लागिएकोले नयाँ प्रक्रिया थाल्दा समय लाग्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ।

यसअघि स्पेनको कम्पनीले समयमा काम नगर्दा त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार तीन वर्ष ढिला भएको थियो।

नौ महिनाअघि ठेक्का सम्झौता गरेदेखि चिनियाँ कम्पनी सांघाइ कन्सन्ट्रक्सन  सम्पर्कविहीन भएको उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

चेतावनी

पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि ठेक्का तोड्न वाध्य भएको उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका उप-महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने, "धेरै पटक ताकेदा गर्दा पनि जवाफ नदिएपछि हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई चेतावनी पत्र दिएका छौँ। अब हामी यो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का दिने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ।"

६ वर्षअघि थालिएको विमानस्थल विस्तारको चारवटा निर्माण कार्यमध्ये धावनमार्ग दक्षिणतिर ३ सय मिटर लम्ब्याउने जिम्मा उक्त कम्पनीले लिएको थियो।

यसअघि काममा ढिला गरिएकै कारण स्पेनको कम्पनी सानहोसे कन्स्ट्रक्टोरासँगको ठेक्का तोडेर चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो।

प्रक्रिया

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पहिले नै तीन वर्ष ढिला भएको निर्माण थाल्न अब नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा फेरि समय लाग्ने देखिएको छ।

त्यसको क्षतिपूर्ति मागिने बताउदै उप-महानिर्देशक पोखरलले भने, "प्रक्रियामा जान नै कम्तीमा तीनदेखि चार महिना लाग्छ। समग्रमा दुई वर्षभन्दा पनि बढी समय लाग्न सक्छ।"

काभ्रेमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माण कसरी सम्भव होला?

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको विमानस्थल विस्तारको काम एसियाली विकास ब्याङ्कको ७ करोड अमेरिकी डलर ऋण र एक करोड डलर अनुदान सहयोगमा सन् २०१२ मा थालिएको थियो।

विभिन्न चार खण्डमा भइरहेका काममध्ये पार्किङ विस्तारको काममा पनि ठेक्का हुन नसकेको बताइएको छ।

अन्य दुईथरी भवन बनाउने काम भने भइरहेको उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।


सम्झौता घोषणा भएको घण्टौंपछि आप्रवासीहरूको बसोबास रहेको दक्षिणी तेलअबिबका बासिन्दासँग भेट्ने भन्दै नेतान्याहुले उक्त योजनालाई रोकि राखेका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी संस्थासँगको पाँच वर्षे सम्झौता अनुसार गैरकानुनी रूपमा इजरेल प्रवेश गरेका १६ हजार २ सय ५० अफ्रिकी आप्रवासीहरू पश्चिमी देशहरूमा पुनर्स्थापित हुनेछन्।

ती आप्रवासीमध्ये धेरैले इजरेलमा शरण खोजिरहेका थिए।

नेतन्याहुद्वारा इरानको कडा आलोचना

योजना

उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गरिने पश्चिमा देशमा जर्मनी, इटली र क्यानाडा रहेको नेतान्याहुले बताए।

सोमबार एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेतान्याहुले पश्चिमा देशमा जति आप्रवासीहरू पुनर्स्थापित हुन्छन् त्यति नै संख्याका आप्रवासीलाई आफ्नो देशमा पनि अस्थायी बास दिइने बताएका हुन्।

यसले अफ्रिकी पुरूष आप्रवासी यदि स्वैच्छिक रूपमा जान नचाहे उनीहरूलाई जबरजस्ती अफ्रिकाको तेस्रो मुलुकमा पठाउने सम्बन्धी विवादास्पद योजनालाई प्रतिस्थापन गरेको छ।

ती देशहरू युगाण्डा र रूवाण्डा रहेको बताइएको थियो।

घोषणा

तर इजरेलको सर्वोच्च अदालतले आइतवार शुरू हुने भनिएको देश निकाला रोकिदिएको थियो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

राति अबेर फेसबुकमा एउटा सन्देश राख्दै नेतान्याहुले संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्झौता स्थगन गरिएको घोषणा गरेका हुन्।

उनले रुवाण्डा पछि हटेको भन्दै यसअघिको सम्झौता प्रभावकारी नभएको बताए।


सम्झौतामा उल्लेख गरिएभन्दा बढी काम गरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी थप रकम दावी गरेपछि दुवै पक्षबीच विवाद बढेको हो।

सोही कारणले पछिल्लो समय झण्डै एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि आयोजनाको काम प्रभावित भएको बताइन्छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य भाग 'रिभरमा' भन्ने स्थानमा सम्झौता गरिएभन्दा बढी माटो खन्नुपरेपछि ठेक्काको जिम्मा लिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले सम्झौतामा उल्लेख गरिएभन्दा बढी रकम दावी गरेको थियो।

आशङ्का

मेलम्ची विकास समितिले भने उक्त कामलाई इन्जिनियरको हिसाब अनुसार २८ करोड रूपैयाँ मात्रै थपिदिएपछि ठेकेदार कम्पनी आश्वस्त नहुँदा काम प्रभावित हुँदै आएको छ।

विवाद सल्टाउन भन्दै 'डिस्प्युट बोर्ड' मा पुगेको उक्त विषयको अन्तिम फैसला आगामी बुधवार हुने ठानिएको छ।

त्यसले आगामी दशैँअघि नै काठमाण्डूमा खानेपानी आउन सक्नेमा आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले आशङ्का व्यक्त गरे।

उनले भने, "हेड बक्स खन्दा सम्झौतामा ३२ हजार घनमिटर थियो। पछि डाँडा नै काट्नुपर्दा एकलाख घन मिटर माटो खन्नुपर्‍यो। त्यसका लागि ठेकेदार कम्पनीले डेढ अर्ब बढी मागेको छ। हामीले २८ करोड ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थपिदियौँ। त्यसमा कम्पनी अलमलिएको छ। त्यसले काम प्रभावित भएको हो।"

सकियो मेलम्चीको सुरुङ काम

तर खानेपानी मन्त्रालयले भने रकम विवादबारे जस्तो निर्णय भए पनि त्यसले काम भने प्रभावित हुन नहुने भन्दै रोष प्रकट गरेको छ।

व्यवस्थापन

सरकारले ठेकेदार कम्पनी सीएमसीको इटालीस्थित उच्च व्यवस्थापनलाई पत्र लेखेरै निर्धारित समयमै काम पूरा गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बीसी भन्छन्, "९० प्रतिशत काम भइसकेको छ। यो अवस्थामा काम रोक्न पाइँदैन। त्यसैले जसरी पनि काम गर्नुपर्छ। नत्र हामी उनीहरूको उच्च अधिकारी बोलाएर भए पनि काम गर्न वाध्य पार्नेछौँ।"

उक्त आयोजना सकिन अब अन्तिम चरणको १० प्रतिशत काम मात्र बाँकी रहेको सरकारले जनाएको छ।

दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको मेलम्ची खानेपानीको निर्माण आयोजना पटक पटक रोकिँदै आए पनि दुई महिनाअघि सुरूङ खन्ने काम पूरा भएसँगै काठमाण्डूवासीमा आशा बढेको थियो।


सम्पत्ति नबुझाउनेमा सबैभन्दा धेरै शिक्षक रहेको बताइएको छ।

अख्तियारका अधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन समेत हुन सक्ने बताएका छन्।

सरकारी सेवामा रहेका सबैजसो कर्मचारीले आफ्नो तोकिएको निकायमार्फत हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सिफारिस

भ्रष्टाचारमा साना ठूला भनिँदैन- अख्तियार - BBC News नेपाली

विकास खर्च बढाउन स्थलगत अनुगमन

तर साढे चार लाखको हाराहारीमा रहेका कर्मचारीहरुमध्ये सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई कारबाहीका लागि आइतवार अख्तियारमा सिफारिस गरिएको सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए।

उनले भने, "हामीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको नाम कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएका छौं। त्यसमा संवैधानिक निकाय लगायत सबै सरकारी सेवाका कर्मचारी छन्।"

यसवर्ष सम्पत्ति विवरण नुझाउनेमा धेरै संख्या शिक्षकको रहेको र सेना-प्रहरीको संख्या पनि १ हजार भन्दा बढी रहेको प्रवक्ता लामिछानेले बताए।

उनले भने, "८० हजार भन्दा बढी शिक्षकमध्ये ११ हजार तथा निजामती सेवाका ४ हजार कर्मचा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।"

जरिवाना

सतर्कता केन्द्रको सिफारिस पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही दिनमै जरिबानाका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने जनाएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले भने, "सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई ५ हजार जरिबाना हुन्छ। हामीले जरिबाना गरिएकाहरुको नाम खुलाएर पठाइदिन्छौं। नबुझाउने मध्ये शंकास्पद देखिएकाको सम्पत्ति छानबिन पनि हुनसक्छ।"

भ्रष्टाचार निवारण गर्न सहज हुने भन्दै हरेक वर्ष कर्मचारीले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिबारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सम्पत्ति बढेको देखाउँदा त्यसको स्रोत पनि खुलाउनु पर्ने भएकाले सरकारी कर्मचारी विवरण बुझाउन हिचकिचाउने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन्।


सम्बोधनका क्रममा उनले सभामुख चनयका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न आफू उपसभामुखबाट हट्ने निर्णयमा पुगेको घोषणा गरिन्।

उनले "सभामुख चयनको ठोस आधार प्रस्तुत भएपछि राजीनामा दिने कुरा अभिलेखित गराउन" सम्बोधन गरेको उल्लेख गरेकी छिन्।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमति भई सचिवालय बैठकले अग्नि सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय आइतवार गरेपछि संसद्‌को बैठक बसेको हो।

प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, "लोकतन्त्र र खुला समाजमा हामीले गर्ने हरेक निर्णयहरू जनताको सुक्ष्म निगरानीमा हुने गर्छ।"

"दलबाट सिफारिस वा निर्वाचित भएर प्राप्त हुने जिम्मेवारी भएता पनि संवैधानिक ओहोदामा रहुञ्जेल सम्बन्धित व्यक्ति दलको सम्बन्धबाट अलग रहेको हुन्छ।"

"उक्त ओहोदामा रहँदा उ दलको निर्देशनमा होइन, संविधान र कानुनी प्रबन्ध अनुसार निर्देशित भएर क्रियाशील हुन्छ।... तर कसैले पनि आफ्नो जराहरू बिर्सनु हुदैँन भन्नेमा म सचेत छु।"

उनले समावेशी लोकतन्त्रमा संवैधानिक व्यवस्था महत्वपूर्ण विशेषताका रूपमा रहेको बताइन्।

संविधान कार्यान्वयन अभ्या... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स र आचरणबाट

"संविधानको यो मर्म अक्षर या वचनबाट होइन, हाम्रा अभ्यास र आचरणबाट मात्रै कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

"राज्यका उच्च ओहदाहरूमा समाजका सबै अङ्गहरूको प्रतिबिम्ब झल्कन सके मात्रै वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र सृदृढ हुन सक्छ भन्ने यथार्थसँग संविधान निर्माणमा अगुवाइ गर्नुहुने राजनीतिक दल र नेतृत्व वर्ग सहमत हुनु हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएकी छु," उनले भनिन्।

तुम्बाहाङ्फेले अगाडि भनिन्, "यसै विश्वासमाथि आधारित रहेर मैले आफ्ना धारणाहरू सम्बन्धित निकायहरूमा प्रस्तुत गरेकी हुँ।"

"मेरा यी धारणाहरू कुनै अस्वाभाविक महत्त्वाकाङ्क्षा या अनुचित आग्रहबाट प्रेरित थिएनन् भन्ने कुरामा म दृढ छु। यससम्बन्धी विभिन्न प्रतिक्रियाहरूलाई मैले नजिकबाट नियालेकी छु।"

नेकपाबाट सांसद् बनेकी उनी उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन्।

राजीनामाबारे अडान

कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि उनले सभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

त्यसपछि तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधि सभामा बैठकहरूको अध्यक्षता गरेकी थिइन्।

सभामुख बनाउने प्रतिबद्धतापश्चात् मात्र राजीनामा दिने अडान लिएकी उनले पटकपटक नेतृत्वको सार्वजनिक रूपमै पनि आलोचना गरेकी थिइन्।

तर तत्कालीन माओवादी र एमाले एकीकरण भएर बनेको नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी वा पूर्वएमालेमध्ये कसबाट सभामुख बनाउने भन्ने विषयमा लामै माथापच्ची चलेको थियो।

आइतवार मात्र पार्टीका दुई अध्यक्षहरू ओली र प्रचण्ड बसेर सहमति गरेपछि नेकपा सचिवालय बैठकले पूर्वमाओवादी नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच सभामुख पद तानातान हुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक एक महिनादेखि बस्न सकेको थिएन।

सभामुखको निर्वाचन भएपछि भने अब संसद् नियमित चल्ने ठानिएको छ।

सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।


सम्बोधनका क्रममा सांसदहरूबाट धेरै पटक सम्मान पाएका माक्रोंले उर्लंदो राष्ट्रवादले विश्वव्यापी समृद्धिको आशालाई चुनौती दिएको चेतावनी दिए।

र, पृथक रहने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहभागिता नत्याग्न उनले आग्रह समेत गरे।

ट्रम्पको आलोचना गरेको प्रष्ट बुझ्ने गरी माक्रोंले अहिलेका उद्योगहरूलाई बचाउँदा जलवायु परिवर्तन र प्रदूषणसँग जुझ्न विफल भएको बहाना बनाउन नमिल्ने बताए।

इरानबारे नयाँ सम्झौता हुन सक्छः ट्रम्प-माक्रों

विश्वस्त

उनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सीमित पार्ने प्यारिस सम्झौतामा अमेरिकामा फर्किनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे।

उनले थपे, यो ग्रहको अर्को विकल्प छैन।

एमानुएल माक्रों को हुन्?

अहिलेसम्मकै न्यायो देखिएको आफ्नो भ्रमणमा माक्रोंले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, इरान मामिला र वातावरणका विषयमा आफ्नो फरक मत राखे।

सम्बोधन गर्न लागेका माक्रोंप्रति सांसदहरू तीन मिनेटसम्म उभिएर सम्मान दर्शाएका थिए।

'कहिल्यै नटुट्ने'

उनले स्वतन्त्रता, सहिष्णुता र बराबरीको अधिकारले गाँसिएको 'कहिल्यै नटुट्ने' अमेरिका र फ्रान्सबीचको सम्बन्धको प्रशंसा गरे।

माक्रोंले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग एउटा सशक्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त सम्बन्धको विकास गरेका छन् र ट्रम्पले सत्ता सम्हालेयता अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गर्ने उनी पहिलो विदेशी नेता हुन्।

तर फ्रान्सेली राष्ट्रपतिका टिप्पणीहरूले दुई नेताहरू सबै विषयमा एकमत नरहेको देखाउँछ।

उनले थपे, "हामी बृहत् समृद्धि हासिल गर्न विश्वले लिएको आशालाई उग्रराष्ट्रवादी गतिविधिका कारण धरमराउन दिँदैनौँ।"


सम्राट अकिहितोकी २५ वर्षीया जेठी नातिनीले सँगै अध्ययन गर्दा ताका भेटेकी २५ वर्षकै केइ कोमुरोसँग सम्बन्ध जोड्ने भएकी हुन्।

हाल कोमुरो एक 'ल फर्म'मा काम गर्छन्।

कानुन

जापानको शाही कानुन बमोजिम सर्वसाधारणसँग विवाह गरे राजकुमारीले शाही परिवार त्याग्नु पर्छ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले पहिले खबर दिएको उक्त कदमले सानो बन्दै गएको त्यहाँको राजपरिवारबारे बहस हुने बताइन्छ।

राजकुमारी माको र केइ कोमुरोको भेट सन् २०१२ ताका उनीहरुले टोक्योस्थित इन्टरनेशनल क्रिश्चियन युनिभर्सिटिमा पढ्दाताका भएको थियो।

विवाह योजनाबारे सोध्दा बुधबार कोमुरोले अहिले त्यसबारे आफूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए। "म सही समयमा बोल्नेछु," उनले भने।

जापानको राजपरिवार इम्पेरियल हाउसहोल्डले सीएनएनसँग राजकुमारीको बिहेपूर्व 'इन्गेजमेन्ट'को तयारीबारे योजना भइरहेको बताएको छ।

उत्तराधिकारी

सम्राट अकिहितोले बढ्दो उमेरका कारण आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न कठिन हुने भन्दै गद्दीत्याग गर्न चाहेको संकेत गरेका थिए।

हाल ८३ वर्ष पुगेका सम्राट अकिहितोले गत अगस्ट महिनामा अब आफ्नो उमेरले नियमित कार्यभार सम्हाल्न अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै गद्दीत्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यागको संकेत गरेका थिए।

सम्राटलाई गद्दीत्याग गर्ने बाटो खोल्ने कानुनी परिमार्जनबारे हाल जापानमा समीक्षा भइरहेको छ।

गत दुई शताब्दीयता कुनैपनि जापानी सम्राटले गद्दीत्याग गरेका छैनन्।

त्यहाँको विद्यमान कानुनले त्यसो गर्न दिदैंन।

नयाँ कानुनले केवल पुरुष उत्तराधिकारको प्रावधान भने परिवर्तन नगर्ने ठानिएको छ।

क्रिसान्थेमम राजसिंहासन भनिने जापानको गद्दीका निम्ति अहिले चार उत्तराधिकारी छन्: अकिहितोका छोराहरु युवराज नारुहितो र राजकुमार फुमिहितो, अनि राजकुमार फुमिहितोका छोरा राजकुमार हिसाहितो तथा सम्राटका कान्छा भाइ राजकुमार मासाहितो।

राजकुमारी माको राजकुमार फुमिहितोकी जेठी छोरी हुन्।


सम्राट नारुहितोको राजगद्दी आरोहण समारोहमा भाग लिन गएकी राष्ट्रपति भण्डारीले मङ्गलवार जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन्।

उनले टोकियोमा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन्। झन्डै ९० हजार नेपाली बसोबास गर्ने जापान नेपालको एउटा प्रमुख विकास साझेदार हो।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा जापानमा रहेका नेपाली समुदायलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो त्यहाँ बसिरहेका नेपालीले गरेका छन्।

तर राष्ट्रपतिको सम्मानमा आयोजित रात्रिभोजमा सबैलाई बोलाइएको र अन्तिम समयमा गैरआवसीय नेपाली सङ्घले आफैले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया रद्द गरेको टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले बताएको छ।

'अभिभावक भएर कुरा सुनिदिएको भए हुन्थ्यो'

त्यहाँ ११ वर्षदेखि कार्यरत सरिता ढकालले जापान सरकारबाट राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मान पाएको जस्तो देखिए पनि नेपाली समुदायले आफ्नो देशको राष्ट्रपति जापानमा आएको अनुभूति गर्न नपाएको सुनाइन्।

उनले भनिन्, "पहुँच भएका केहीलाई राजदूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा बोलाइएको थियो। तर जनताले नजिकबाट भेट्न, आफ्ना कुरा राख्न वा फोटो खिच... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाउन पनि पाएनन्। त्यस्तो मौका नमिल्दा साथीहरू दुःखी हुनुभयो। उहाँ यहाँको नेपाली समुदायमा घुलमिल भइदिएको भए धेरै आभारी हुने थियौँ।"

"हामीले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलिरहेको छ। उहाँ त देशको अभिभावकजस्तो मान्छे हाम्रा कुरा सुनिदिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो भएन। हामीलाई दुःख लागेको छ।"

सङ्घीय समाजवादी पार्टीको जापान सञ्जालकी अध्यक्ष समेत रहेकी उनले रात्रिभोज राजकीय शैलीकै भएको र जापानमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नेपाली विद्यार्थी र कामदारको पहुँच बाहिर हुने खालका कार्यक्रम आयोजना गरिएको टिप्पणी गरिन्।

उनले थपिन्, "एउटा साधारण हलमा भए पनि नेपाली समुदायसँगको अन्तरक्रिया राख्नुपर्थ्यो। साधारण मान्छेले पनि सहभागी हुन पाउने र कुरा राख्न पाउने अवस्था हुनुपर्थ्यो। त्यसो नहुँदा राष्ट्रपति आएको हामीले महसुस नै गर्न पाएनौँ।"

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश भ्रमण गर्दा आफ्ना देशका नागरिकसँगको संवादलाई प्राथमिकता दिने गरेको उनले सम्झिइन्।

उनले भनिन्, "मलाई राजदूतावासले व्यवस्थापन गर्न नसकेर यस्तो समस्या देखियो जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रपति स्वयम् जागरुक हुनुपर्ने हो। आफ्नो देशका नागरिकसँग भेट्ने र अन्तरक्रिया गर्ने विषय भित्रबाटै आउनुपर्ने कुरा हो। अलिकति राजकीय भावना हावी भएको हामीले महसुस गर्‍यौँ।"

फूल दिएर स्वागत गर्‍यौँ, कुरा राख्न पाएनौँ

जापानस्थित गैरआवसीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष देवीलाल भण्डारीले पनि आफूले फूलको गुच्छा दिएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई स्वागत गर्ने बाहेक अरू कुरा राख्ने मौका नपाएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "हामीले राष्ट्रपतिको सम्मानमा दिवाभोजसहित अन्तरक्रिया गर्ने योजना बनाएका थियौँ। तर उहाँले त्यही बेला जापानी प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुपर्ने भयो। राजकीय भ्रमण भएको र निकै व्यस्त हुनुभएकाले हामीले वहाँलाई डिस्टर्ब गर्न चाहेनौँ।"

उनले नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा नेपाली र जापानी नागरिक गरी दुई सयभन्दा बढी सहभागी भएको र नेपाली समुदाय लक्षित अलग्गै कार्यक्रम गर्न नसकिएको उल्लेख गरे।

उनले भने, "गैर आवसीय नेपाली सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टले र मैले उहाँ टोकियोमा ओर्लिएपछि फूलको गुच्छा दिएर स्वागत गर्ने मौका पायौँ तर कुनै किसिमको कार्यक्रम मिलाउन सकेनौँ।"

राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष जापानमा रहेका लगभग ९० हजार नेपालीका मुद्दाहरू राख्ने योजना बनाएको भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको...


सयौँ बिघा जग्गामा लगाइएको मकैका घोगामा दाना नलागेपछि लगानी पनि उठ्न नसक्ने देखिएकोले उनीहरूले उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही लगायत जिल्लाका किसानले लगाएको उन्नत जातको मकैको घोगामा दाना नलागेपछि उनीहरू चिन्तित बनेका हुन्।

हेर्दा मकैको बोट र घोगा राम्रो देखिए पनि दाना नलागेको किसानहरू बताउँछन्।

'बाँझो जग्गा उपयोग गर्न सके आयात घट्छ'

सूचीकृत

कार्तिकभन्दा पहिले लगाइएको मकैका घोगामा दाना नलागेपछि किसानहरूले बोट नै उखेलेर फाल्नुपरेको सर्लाहीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत काशीराज हमालले बताए।

उनले भने, "धेरै किसानले हिउँदे मकैका घोगामा दाना नलागेको बताएका छन्। दाना नलागेपछि बाली नै काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।"

प्रत्येक वर्ष सरकारले जानकारी दिए अनुसारकै सूचीकृत बीउ लगाउने गरेकोमा यस वर्ष पनि सिफारिश गरिएकै बीउ रोपेको किसानहरू बताउँछन्।

सरकारले बीउ बेच्ने जथाभावी अनुमति दिएका कारण नोक्सानी बेहोर्नुपरेको किसानहरूको आरोप छ।

ऋण लिए रोपेको मकैका घोगामा दाना नलागेपछि आर्थिक संकटमा परेको बताउँदै बारा सिमराका किसान ऋषि सापकोटा आफू उचित राहतको आशामा बसेको ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ताउँछन्।

बाली बिमा

उनी भन्छन्, "ऋण लिएर बाली लगाइयो, अब ऋण चाहिँ कसरी तिर्ने होला? सरकारबाट केही सहयोग पाइन्छ कि भन्ने आशा छ।"

बारामा १३ हजार ६ सय हेक्टरमा मकै खेती गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराले जनाएको छ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराका प्रमुख शिवरत्न साह किसानहरूले बाली बिमा गराउने बानी बसाले क्षतिपर्ति पाउनुका साथै उनीहरूलाई क्षतिका कारण तनाव पनि नहुने बताउँछन्।

गाउँकै मुहार फेरेको नमुना कृषि

उनी भन्छन्, "यस्तै समस्या आउन सक्ने भएर सरकारले बाली बिमाको व्यवस्था गरेको छ। किसानहरूले बाली बिमा गराए ७५ प्रतिशत क्षति सरकारले बेहोरिदिन्छ।"

प्रतिकूलता

मौसमको प्रतिकूलताका कारण मकै बालीमा समस्या देखिएको कृषि प्राविधिकहरूले बताएका छन्।

मकैमा दाना नलागेपछि किसानहरूले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको प्रदेश नं. २ का कृषिमन्त्री शैलेन्द साहले भने, "केन्द्रबाट आएको टोली निरीक्षण गरेर फर्किसकेको छ। किसानहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन हामी पहल गर्छौँ।"

किसानहरूले सिफारिश गरिएका उन्नत जातका मकैबा बीउ रोपेको बताए पनि बारामा ४ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलको मकै खेती नष्ट भएको जनाइएको छ।

त्यस्तै सर्लाहीमा ११ हजार २८० हेक्टरमा मकै खेती गरीएकोमा ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म बाली नष्ट भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ।

बाँकी जिल्लाहरूमा पनि मकैमा दाना नलागेपछि लाखौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।


सर किम डारोचले ह्वाइट हाउस ट्रम्पको नेतृत्वमा 'बेकामे' र 'विभाजित' भएको बताएका छन्।

तर उनले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई बेवास्ता गर्न नहुने पनि लेखेका छन्।

यूकेको विदेश मन्त्रालयले आइतवार 'मेल' पत्रिकालाई त्यसरी इमेलहरू चुहाइदिने कार्य बदमाशीपूर्ण भनेपनि त्यसको सत्यतालाई इन्कार गरेको छैन।

अमेरिकाले अहिलेसम्म इमेलका विषयमा बोलेको छैन तर यसले अमेरिका र यूकेबीचको विशेष सम्बन्धलाई परीक्षण गर्ने बताइएको छ।

इमेलमा सर किमले लेखेका छन्: "हामीलाई विश्वास छैन कि यो प्रशासन बिस्तारै बढी सामान्य; कम बेकामे; कम अप्रत्याशित; कम विभाजित; कम अक्षम हुनेछ।"

उनले यो प्रशासन सक्षम हुन‍सक्ने सम्भावनामा शङ्का गरेका छन्।

यूके राजदूतले ट्रम्पलाई साधारण र स्पष्ट भनाइहरू चाहिने बताएका छन्

सर किमले ट्रम्प जुनको यूकेको राजकीय भ्रमणपछि खुशी भएको बताए पनि अमेरिका अझै 'पहिला अमेरिका'कै नीतिमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा रहेको बताएका छन्।

ती इमेलहरूमा अमेरिका र यूकेबीच ब्रेक्जिटपछि व्यापार सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रक्रियामा तीनवटा विषय विवादास्पद हुनसक्ने बताइएको छ:

राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कुरो बुझाउन आफ्नो कुराहरू साधारण र स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीधा तरीकाले राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

'विभाजन र अराजकता'

गत महिनाको एक इमेलमा सर किमले अमेरिकाको इरान नीतिलाई 'बेतुके र अराजक' भनेका छन्।

उनले लेखेका छन् कि ट्रम्पले १५० जनाको ज्यान जाने भएकाले १० मिनेट अगाडि इरानमाथि आक्रमण रोकेको भन्दै सार्वजनिक गरेको कुरोको तुक मिल्दैन।

उनले भनेका छन् राष्ट्रपति ट्रम्प विदेशी द्वन्द्वमा सामेल नहुने आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धताका कारण इरान आक्रमणको कुरामा कहिल्यै पूर्ण समर्थनमा थिएनन्।

सार्वजनिक गरिएका गोप्य इमेलहरू सन् २०१७ देखि हालसम्मका रहेका छन्।

सर किमले ह्वाइट हाउसमा विद्यमान विभाजनका विषयमा आएका समाचारहरूलाई विश्वास गरेको देखिन्छ।

विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले कूटनीतिज्ञहरूले मन्त्रीहरूलाई आफूले हेरेको देशको राजनीतिका बारेमा स्पष्ट र इमान्दार विचार दिन प्रोत्साहन गरिने बताए।

"उनीहरूको विचार मन्त्रीहरू वा सरकारको विचार होइन। हामी राजदूतहरूलाई स्पष्टवादी हुन तलब दिन्छौँ," उनले भने।


सरकार गठन भएको महिनौंसम्म यो सरकार र स्वदेशी तथा विदेशी उद्यमीहरू बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने हो भन्ने अस्पष्टता थियो।

लगानी सम्मेलनले सरकार र उद्यमीहरू बीचको सम्बन्ध नजिक ल्याउन केही सहयोग गरेको देखिन्छ। साथै सरकारलाई पनि आवश्यक ऐन कानूनहरू छिटोछिटो ल्याउन र व्यवसायीमैत्री भाषाहरू बोल्न उत्प्रेरित गरेको छ।

मुलुकमा अहिलेसम्म राजनैतिक मुद्दाहरूले सार्वजनिक बहसमा प्रमुख स्थान लिँदै आएकोमा अब आर्थिक मुद्दाहरूमा तर्कवितर्क हुने सम्भावना पनि बढाएको छ।

सङ्‍केत

अब "प्रोजेक्ट गर्न दिदैनौं, लगानी ल्याउन दिदैनौं" भन्ने भाषाबाट ओर्लेर परियोजनाहरूको विभिन्न पक्षमाथि तर्कवितर्क हुने स्थितिको शुरूवात हुने सङ्केतहरू देखिएका छन्।

लगानी सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजनाहरू 'शो केस'का रुपमा राखिनुपनि नेपालजस्तो कमजोर प्रशासनिक सामर्थ्य भएको देशमा एक उपलब्धि हो।

लगानी बोर्डले ५० वटा परियोजनाहरू पेश गरेकोमा कृषिका आठ, शिक्षा स्वास्थ्यका तीन, उर्जाका आठ, औद्योगिक पूर्वाधारका तीन, पर्यटनका १०, यातायात पूर्वाधारका ११ र शहरी पूर्वाधारमा सातवटा परियोजनाहरू परेका थिए। त्यस्तै निजी क्षेत्रले हाइड्रो, सिमेन्ट, ह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोटल आदिमा गरी २७ वटा परियोजनाहरू पेश गरेको थियो।

केही परियोजनाहरू अपूर्ण वा आमिल्दा छन्।

जस्तो मनाङको स्की रिसोर्टमा जानका लागि सडकको अवस्था नभएको स्थितिमा सँगसँगै सडकको अर्को परियोजना नहुँदा अपूर्ण देखिन्छ।

त्यस्तै मुलुकमा नयाँ शिक्षण अस्पताल निजी क्षेत्रले खोल्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले लक्षित गरेको गण्डकी प्राविधिक विश्वविद्यालयजस्ता परियोजनाहरू अमिल्दा देखिन्छन्।

सम्मेलनका सफलता

तर मुलुकमा परियोजना बैंक बनाउन गाह्रो हुने र लगानी बोर्ड जस्ता संस्थाहरूलाई कर्मचारीतन्त्रले धेरै सजिलो नबनाइदिने अहिलेको अवस्थामा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर यति धेरै परियोजनाहरू तयार गरेर उदाहरणका रुपमा देखाउन सक्नु बोर्डको सफलता हो।

सरकारको अरु काम गर्ने शैली भने झारा टार्ने जस्तो भयो।

संसद्‍बाट सबै ऐन पास भएनन्, उद्योगमन्त्रीको टोली सहयोगी बन्न नसकेको पनि सम्मेलनमा देखियो।

औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐनले उहिल्यै तोकेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ भन्नुको सट्टा बनाउँदैछु भन्नुपर्ने स्थितिमा सरकार देखियो।

'क्रेडिट रेटिङ' गर्न शुरू गरिएको छ भन्दा पनि गरिसकिएको छ भन्न पाएको भए हुन्थ्यो।

धेरै विदेशीहरू नेपालमा सरकारको अदक्षताबारे जानकार छन् र सरकारले गर्दैछु भनेको कुरामा उनीहरू धेरै विश्वास गर्दैनन्।

सम्मेलन गर्न हतार?

सम्मेलन आफैँमा सफल भयो या भएन भनेर अहिले टिप्पणी गर्नु छिटो हुन्छ।

लगानी ल्याउने, देश विकास गर्ने भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो। रातारात हुने होइन।

सम्भवत: मुख्य वक्ता भारत या चीनका मन्त्री अथवा चीनको मुख्य लगानीकर्ताको रुपमा चिनिने पोलिसी बैंकहरूका प्रमुखहरू मध्ये एक ल्याउन पाएको भए हुने थियो।

 र, उनीहरूले नेपालमा हामीले यसरी लगानी गर्दैछौँ भनेको भए त्यसको बढी महत्त्व हुने थियो।

बाङ्ग्लादेशले हजारौं मेगावाट हाइड्रोपावर नेपालबाट लैजान खोजेको हो भने त्यहाँका मन्त्रीले आएर त्यो कुरा भाषणमा भनेको भए त्यसको ठूलो महत्त्व हुने थियो।

सम्मेलन अगाडि अमेरिकी र युरोपियन युनियन नेपालसँग बिच्किएका थिए।

त्यस्तै राखिएका परियोजनाहरू यातायात, पर्यटन वा उर्जा उत्पादनसम्बन्धी गुरुयोजनाका अङ्गहरू हुन्।

ती गुरुयोजनाका बाँकी कामहरू हामी आफैँले यसरी गर्दैछौँ भनेको भए तिनको महत्त्व झन बढ्ने थियो।

यति हुँदाहुँदै पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत...


सरकार गठन भएदेखि विभिन्न प्रकरणमा आलोचना बेहोर्दै आएको सरकारले अहिले चिनीको मूल्यलाई लिएर आफ्नै दलका सांसदहरूको चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ।

संसद्को लेखा समितिको बैठकमा नेकपाकै सांसद लेखराज भट्टले त चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धिमा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चलखेल भएको आशङ्का व्यक्त गर्दै छानबिनको माग गरेका थिए।

समितिको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेको भोलिपल्ट पनि बजारमा त्यसको कुनै असर परेको देखिएन।

जनतामैत्री

त्यसबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कुरा गर्न अस्वीकार गरे।

तर सत्ताधारी नेकपाकै सांसद पुष्पाकुमारी कर्णले सरकारले यस्तो अवस्थाबाट जोगिन मूल्य तोक्ने वैज्ञानिक आधार निर्धारण गर्नुपर्ने बाटो देखाउँछिन्।

उनी भन्छिन, "मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक आधारमा गरिएको देखिएन। उद्योगीहरूको गोदाम हेरेर मूल्य निर्धारण गर्दा त्यो कृषक तथाजनतालाई फलदायी र वैज्ञानिक हुन्छ? जनताले पनि हाम्रो हितमा सरकारले काम गरेको छ भन्ने अनुभूति गर्न पाऊन्।"

चिनी उद्योगीहरूले साढे ५७ रूपैयाँ प्रतिकिलोमा भ्याट जोडेर ६५ रुपैयाँको दरले चिनी उपलब्ध गराउन बताएका छन्। तर त्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यतिमा बेच्न नसकिने खुद्रा व्यापारीहरूको अडान देखिन्छ।

उपभोक्तालाई न्याय

सरकारले नेपाली चिनी उत्पादनले बजार पाओस् भन्दै उद्योगीको मागअनुसार भारतबाट आयात हुने चिनीको कोटा निर्धारण गरिदिएपछि थप समस्या देखिएको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ।

मंगलवार चिनी उद्योगीहरूको संगठनलाई मूल्यबारे स्पष्ट पार्न ध्यानाकर्षण गराएको उपभोक्ताको पक्षमा वकालत गर्ने संस्था-कन्जुमर आइकी अध्यक्ष विमला खनाल त्यसो गरेर सरकारले नै सिन्डिकेट गर भनेर व्यवसायीलाई छाडिदिएको ठान्छिन्।

उनको भनाइ छ, "सरकारले उपभोक्तालाई न्याय त दिनु पर्‍यो नि। उखुको मूल्य यति हो, चिनीको मूल्य ढुवानी, थोक र खुद्रा व्यापारीको मुनाफा र भ्याट जोड्दा यति पुग्छ भनेर सरकारले निर्धारण गर्नुपर्‍यो।"

अधिकारीहरूले नियमनमा कडाइ गरेर चिनी सहज र तोकिएकै मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।


सरकार र राष्ट्रपति दुवैलाई विवादमा तानेका यी निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा उत्तिकै आलोचना भएको छ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरू मात्र नभएर पूर्वमन्त्री, सचिव, राष्ट्रपति कार्यालयकै एकजना पूर्व सल्लाहकार, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं थुप्रै सर्वसाधारणले यो निर्णयको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

यसबारे खासै कुनै प्रतिक्रिया नदिएको सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अन्तत: बीबीसीसँग कुरा गर्दै त्यस्तो काम राष्ट्रपतिको आग्रहमा नभइ सरकारले आवश्यक ठानेर गरेको बताएका छन्।

निर्णयको बचाउमा सरकारको भनाइ के:

बिम्स्टेक सम्मेलन किन होटेलमा?

सरकारको निर्णयको विरोधमा कसले के भने?

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले विवादास्पद बनेका यी कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने भनेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले औपचारिक रुपमा उद्धृत हुन मानेनन्। तर उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि संस्थाका लागि पाहुना घर, विदेशी पाहुना आउँदा दिइने सम्मान 'गार्ड अफ अनर', हेलिप्याड जस्ता संरचना आवश्यक रहेको महसुस गरेको भनी अनौपचारिक रुपम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा बताए।

एकजना पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने व्यापक असन्तुष्टिकाबीच पनि राष्ट्रपति कार्यालय मौन रहेको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

सर्वसाधारणहरूले समेत यी विषयमा बेग्लाबेग्लै कोणबाट आक्रोश र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही मन्त्री एवं सचिवहरूसँग कुरा गर्दै विकासका कामले गति लिन नसक्नुमा नीतिगत कारण औंल्याएका थिए।

मितव्ययी रूपमा विकासका कामलाई अगाडि बढाउने कुरा समेत गरेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ र पछिल्ला निर्णय मेल नखाने कतिपय आलोचकहरू बताउँछन्।

कतिपय विलासी गाडीहरू मर्मत अभावमा त्यत्तिकै थन्किएकामा त्यसलाई बनाउँदा समेत यस्ता खर्चहरू कम गर्न सकिन्छ भन्नेहरू पनि छन्।

गणतन्त्रको अभ्याससँगै त्यसका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार बनाउँदा तत्काल खर्चिलो देखिए पनि त्यो अत्यावश्यक कदम भएको सरकारको भनाइ पाइन्छ।

तर अर्काथरीले राजतन्त्रकालको नक्कल गर्ने गणतन्त्रवादीको मोह भनी आलोचन गरेका छन्।

साथै उनीहरूले कम्यूनिष्ट सरकारको विलासी अभिलाषा भनेरसमेत आफ्ना प्रतिक्रियाहरू जनाएका छन्।


सरकारका एक प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएअनुसार पशुबलिलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव हिन्दू धार्मिक मन्त्रालयले गरेको हो र अधिकांश उदार हिन्दू समूहहरूले त्यसको समर्थन गरेका छन्।

केही हिन्दूहरूले मन्दिरमा बोका, पाडा र कुखुराको बलि चढाउने गर्छन्।

बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको श्रीलङ्कामा 'अमानवीय' भन्दै बलिप्रथाको लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको छ।

हिन्दू र मुस्लिम पर्वहरूमा रगत बगाएर पशुपक्षीहरूको बलि दिने चलन छ। त्यसबाट पशुअधिकारवादी र बौद्ध समूहहरू आक्रोशित हुने गरेका छन्।

धेरै हिन्दूहरूले बलि दिन छोडेका छन्।

तर बलि दिनेहरूले भने सो प्रतिबन्धले आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन हुने तर्क गरेका छन्। आफ्नो परम्परामा प्राचीन समयदेखि नै बलिप्रथा चलेर आएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन पाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

श्रीलङ्काको कुल जनसङ्ख्याको १२ प्रतिशत हिन्दूहरूको रहेको छ

पशुबलिसम्बन्धी नयाँ कानुनले मुसलमानहरूको परम्परालाई भने छुने छैन। श्रीलङ्कामा मुसलमानहरू तेस्रो ठूलो समुदायका रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्।

केही वर्षयता त्यहाँ धार्मिक हिंसाका घटनाहरू बढेका छन्।

गत मार्च महिनामा भएको मुसलमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नविरोधी दङ्गामा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यति बेला मुसलमानहरूको स्वामित्वमा भएका झन्डै ४५० घर र पसलहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए।


सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ती कुरा मान्न तयार भए चन्दको दलका नेता कार्यकर्तालाई आममाफी दिन सकिने बताए।

दुवै पक्षबीच वार्ताको निम्ति प्रयास भइरहेको भन्ने खबर आइरहँदा बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले ती बुँदा सुनाएका हुन्।

त्यसमा चन्दको दलले अस्वीकार गर्दै आएका विषयहरू पनि छन्।

अनौपचारिक वार्ता

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिएका मन्त्री बाँस्कोटाले चन्दको दलसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको कुरा अस्वीकार गरेनन्।

त्यसका साथै उनले सरकार सदैव वार्ताको निम्ति तयार रहेको पनि बताए। तर उनले त्यसको निम्ति अहिलेसम्म नेत्रविक्रम चन्दको दलले अस्वीकार गर्दै आएका विषयमा प्रतिबद्धता आउनुपर्ने सर्त तेर्स्याए।

र, त्यस्तो प्रतिबद्धता आए आममाफी दिन सकिने पनि बताए।

उनी भन्छन्, "शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा अवतरण हुने प्रतिबद्धता प्राप्त हुँदा हामी सधैँ स्वागत गर्नेछौँ। उहाँहरूले 'हिंसा छोड्यौँ, संविधान मान्यौँ र प्रतिस्पर्धामा आयौँ' भन्नुभयो भने एकै मिनेटमा कुरा मिल्छ।"

उनले थपे, "कुनै वैरभाव पनि छैन पहिला केही बिगारेको थियो भने पनि 'भैगो नि त' भन्न सकिने... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हुन्छ।"

शङ्का

सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन यसअघि चन्दका दलका नेता कार्यकर्ता रिहा गरेको तर उनीहरू वार्तामा नआएको बताउने गरेको छ।

त्यसैले मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिमा चन्दको दलको नियतप्रति शङ्का पनि झल्किन्छ।

त्यसका लागि उनले आफ्नै दलसँग एकीकरण गरेको तत्कालीन माओवादीको विगतको कदमलाई पनि उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरे।

"वार्ता दाउपेचका लागि हुँदैन। शक्ति सञ्चयका लागि वार्ता हुँदैन। मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने मान्छे छोड्नुपर्ने र त्यसपछि उहाँहरू वार्तामा आउनु भएन भन्ने के गर्ने?" उनी भन्छन्।

विसं २०५२ देखि २०६२ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वार्तालाई बेलाबेलामा शक्तिसञ्चयका लागि प्रयोग गरिएको भन्दै उनले 'छक्कापन्जाको हिसाबले' वार्ता नहुने प्रष्ट पारे।

नेत्रविक्रम चन्दले संविधान र अहिलेको शासन प्रणाली नमान्ने घोषणा गरेको छ।

उसले सशस्त्र विद्रोह घोषणा नगरे पनि हिंसात्मक गतिविधिको जिम्मेवारी लिने गरेको छ।

वार्ताको निम्ति पक्राउ परेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र आफूमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनु पर्ने चन्दको दलले माग गर्दै आएको छ।


सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले नेपाल टेलिभिजनमार्फत् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट हुने आवागमनमा लगाइएको रोक तथा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि यसअघि जारी गरिएको आदेशलाई चैत्र २५ गते मध्यरातसम्म निरन्तरता दिइएको बताए।

उनका अनुसार सरकारले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्री तथा सबै सुरक्षानिकायका प्रमुख भएको एउटा विशेष संयन्त्र गठन गरिएको छ।

उक्त संयन्त्रले अहिलेसम्म स्थापित सबै संयन्त्र र समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नेछ।

साथै सरकारले कोरोनाभाइरस प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै राहतसम्बन्धी निर्णय गरिएको उनले बताए। सरकारले सङ्क्रमण रोकथाममा सर्वसाधारणले दिएको साथ र समर्थनका निम्ति धन्यवाद दिएको छ।

त्यसअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा त्यसबारे छलफल भएको थियो।

समितिमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरूले लकडाउन लम्ब्याउने पक्षमा धारणा राखेको  जानकारी दिइएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीहरूलाई ए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कअर्काबाट टाढा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो

सरकारले गत मङ्गलवार बिहानदेखि सात दिनका लागि अत्यावश्यकबाहेक सबै काम र सेवा बन्द गर्न आदेश जारी गरेको थियो।

समितिको बैठकले अहिले जारी अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्ध एप्रिल १५ (वैशाख ३ गते)सम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ।

कस्तो राहत

सरकारले असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई लकडाउनको अवधिभरि राहत दिने घोषणा गरेको छ।

त्यस्ता श्रमिकको लगत तयार गर्न स्थानीय तहले तयार गर्ने डा. खतिवडाले बताए।

लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरीकै भरमा साँझबिहानको छाक टार्ने वर्गका मानिसको जनजीवन कठिन बन्न थालेका विवरणकाबीच त्यसबारे सरकारले उक्त कदम उठाएको हो।

सरकारले बिजुली र टेलिफोन महसुल बुझाउन म्याद बढाएको छ।

साथै कतिपय स्वास्थ्य उपकरण आयात गर्दा भन्सार छुट दिने निर्णय पनि गरिएको छ। सरकारले ५०,००० डलरभन्दा बढीको गाडी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।

कोरोनाभाइरसको परीक्षण विस्तार

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको परीक्षणका निम्ति सबै प्रदेशमा प्रयोगशाला विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसका निम्ति आवश्यक उपकरण पोर्टेबल पीसीआर प्रदेश नं २, प्रदेश नं ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पठाइने भएको छ। चीनबाट आइतवार बिहान आइपुगेका पाँचमध्ये एउटा पीसीआर अहिलेलाई जगेडामा राखेर आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरिने बताइएको छ।

स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश नं ३ को हेटौँडा र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा पनि विज्ञहरू पठाइसकेको जानकारी दिएका छन्।

काठमाण्डूमा मात्र सुविधा रहेको परीक्षण प्रदेश नं १ को धरानमा सुरु भइसकेको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मीका निम्ति पीपीई अर्थात् सुरक्षात्मक परिधान एक-एक हजार पठाउने निर्णय भएको छ।

भाग्ने र लुक्नेलाई कैद

देशका विभिन्न भागमा रहेका क्वारन्टीनबाट भाग्ने र सङ्क्रमित व्यक्तिले सूचना नदिने तथा लुकेर बस्नेलाई कैद सजाय हुनेगरी गृह प्रशासनले कारबाही अघि बढाउने समितिको निर्णय छ।

भारतसँगको सीमामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्रको आधारमा पहिचान गरेर नजिकको सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनिवार्य क्वारन्टीनमा रहने गरेर पठाइने सचिव बिडारीले जानकारी दिए।

मङ्गलवारदेखि अत्यावश्यक काममा बाहेक सवारीसाधन चलेका छैनन्

विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई आवश्यक खर्च राष्ट्र बैङ्कमार्फत् अभिभावकले पठाउन सकिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ।

खाद्य र औषधी लगायतका अत्यावश्यक...


सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका एकजना संघीय मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले उनकै शब्दमा देश व्यवस्थापकीय संक्रमणमा रहेका कारण यस्तो अवस्था आएको र त्यसलाई सहजिकरण गर्न नसक्नुको आंशिक भागिदार संघीय सरकार समेत रहेको स्वीकारे।

एकजना विश्लेषकले भने यस्तो अवस्था रातारात नआएको तर यसबीच त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संघ र प्रदेशबीच छलफल समेत हुन नसकेको बताए।

कारण

प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले भने शुरूदेखि नै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा स्रोतसाधनको अभाव र कानुनी व्यवस्थालाई कारणका रुपमा देखाउँदै आएका छन्।

यसबारे पहिलेदेखि नै कुरा उठाउन खोजि राखेको भए पनि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको छलफल हुने थलो अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक नबस्दा त्यस प्रक्रियाले समेत गति नलिएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्।

यसबीच आफूहरूले बेहोरेको यही अन्योल परिस्थितिका कारण विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए।

"प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, संरचना र पूर्वाधारहरू हस्तान्तरण गर्ने, कानूनहरू बनाउन सहजीकरण गर्ने र कर्मचारीहरू पठाउन संघीय सरकारबाट भए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को ढिलाइले अन्योल सिर्जना भयो।"

गोकुल बाँस्कोटासँग

'व्यवस्थापकीय संक्रमण'

बजेट हस्तान्तरण र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कतिपय ऐनका नियमावली बन्न नसक्दा काम गर्ने तहमा समस्या देखिएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन्।

स्रोतहरूको बाँडफाँट र सरकारहरूबीच हुने विवाद निरूपरणको जिम्मेवारी बोक्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग समेत अझैसम्म गठन हुन नसक्नुलाई समेत प्रदेश सरकारहरूले कारण बताएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा भने आफूहरू मात्रै त्यसको दोषी नभएको बताउँछन्।

"व्यवस्थापकीय संक्रमणको एउटा मुख्य काम प्रदेशहरूमा कर्मचारीहरू पठाउने थियो। यो कुरा केही अप्ठ्यारो नै रह्यो। नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था भए पनि तिनलाई चलाउने पक्षमा समस्या आए। तर प्रदेश सरकारहरू यस विषयलाई ध्यान दिन नसकेको अवस्था समेत हो।"

उपाय

अहिलेसम्म प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् भने बाँकीले समेत ज्यादै कम मात्रै गरेका छन्।

कतिपय जानकारहरू भने संघीय प्रणालीमा तीनवटै सरकारले खर्च गर्न सकेको अवस्थामा मात्र विकासले गति लिने हुँदा प्रदेशलाई सघाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन्।

वित्तिय संघीयताका एकजना विज्ञ अच्युत वाग्ले भन्छन्, "विकास नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री रिसाउनु भएको छ र आदेशहरू पनि दिनुभएको छ। तर प्रदेशहरूलाई अहिले चाहिएको आदेश होइन उपाय हो। त्यसो नभए संघीयता असफल भएर पनि समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने परस्पर विरोधी काम हुनेछ।"

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकासका कामले गति नलिएको भन्दै गतसाता संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग उनीहरूको कामबारे छलफल गरेका थिए।

यसअघि भदौमा मिति तोकेर स्थगित भएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक मंसीर २३ गतेका लागि तोकिएको छ।

उक्त बैठकमा यी विषयले प्राथमिकता पाउने ठानिएका बेला त्यसअघि नै आफ्ना विषय बलियो रुपमा राख्न भन्दै अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को ठक समेत बस्ने प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन्।


सरकारको आर्थिक नीतिलाई सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन्छ।

बिहान सञ्चालक समितिले पारित गरेको मौद्रिक नीति शुक्रवार अपराह्ण राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेका हुन्।

त्यसमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

यसअघि सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजित गर्दै बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।

के छ मौद्रिक नीतिमा?

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको छ।

ब्याङ्कहरूले आफूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको अनुपात कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा लगानीको अगुवाइ सरकारी स्वामित्व रहेको कृषि विकास ब्याङ्कले गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 'कृषि बन्ड' जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।

अरू उल्लेख्य कुरा के हुन्?

सरकारको ५,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउन ऊर्जा क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए।

आवासीय घर कर्जाका हकमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण अतिप्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुराँलगायतका पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनः कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना र मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिमा कोभिड-१९ प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि तोकिएका क्षेत्रका कर्जा ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने उल्लेख छ।

के छ प्रतिक्रिया?

निजी क्षेत्रले सरकारले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आफूहरूको अधिकांश माग सम्बोधन गरेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गर्दै अब प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको लेखेका छन्।

महासङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नीतिले केही हदसम्म व्यवसायीको समस्यालाई सम्बोधन गरेको भन्दै ट्वीट गरेका छन्।

व्यवसायी सौरभ ज्योतिले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति प्रगतिशील रहेको र यसमा निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिँदै दीर्घकालीन योजना समावेश गरिएको भनेका छन्।


सरकारको काममा लगाम समेत लगाउन सक्ने हैसियतको सर्वोच्च र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको अख्तियार कायममुकायम प्रमुखको नेतृत्वमा चलिरहेका छन्।

शक्ति सन्तुलन

तर सरकारले नियुक्तिको बाटो खुला गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन नभएकाले प्रक्रिया रोकिएको दाबी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुखको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै र कुनै अन्य कारणले रिक्त भएमा रिक्त भएको एक महिनाभित्र संवैधानिक परिषद्ले ती नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

तर चैत्र पहिलो सातादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका भनाइमा संविधानमै एक महिनाअघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्नु भनेको एक दिन पनि त्यस्ता निकायहरू प्रमुखविहीन नहोऊन् भनेर  सुनिश्चित गर्न  हो।

त्यसको बेवास्ता गर्दा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन्।

उनले भने, "संविधानबमोजिम निर्धारित गरिएको बाध्यात्मक समयको पालना नभएको अवस्था छ। यो परिस्थिति निर्माण हुनु भनेको संवैध... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा एउटा नजानिँदो दबाब हो जस्तो मलाई लाग्छ।"

वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा छ। हाल उनैले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

अन्योल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग करिब चार महिनादेखि प्रमुखविहीन रहेको छ।

संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त फागुनको सुरुदेखि नै नेतृत्वविहीन छ।

त्यसयता कायममुकायम प्रमुख आयुक्त छन्।

त्यहाँको अन्योलले आयोगको काममा असर गर्न सक्ने अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए।

उनले भने "जो कायममुकायम हुन्छ उसको इच्छा म नै प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने होला। तर हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा उसले आफूलाई असुरक्षित ठान्छ। अनि उसले सरकारसित सम्झौता गर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। जसबाट सन्तुलन बिग्रिन्छ र प्रत्यक्ष असर पर्छ।"

बाध्यता

तर कुनै पनि निकायको काम प्रभावित गर्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको सरकारको भनाइ छ।

नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनु बाध्यताको परिणाम भएको प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए।

उनले भने "संसदीय सुनुवाइ समिति नभएसम्म नियुक्तिको सिफारिसको कुनै अर्थ रहँदैन। हामी समिति गठनको पर्खाइमा छौँ। जुन दिन सुनुवाइ समिति बन्छ, त्यो दिन सरकारले आफ्नो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याइहाल्छ।"

कसरी हुन्छ नियुक्ति?

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले ती निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रावधान छ।

त्यसलाई संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्तिको ढोका खुल्छ।

तर सुनुवाइ समिति गठनको निम्ति आवश्यक संसद् नियमावली दलहरूबीचको मतभेदका कारण पारित हुन सकेको छैन।


सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको उक्त कार्यक्रमले महिनावारी भएका बेला विद्यालयमा अनुपस्थित हुने छात्राहरुको संख्यामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा धेरैले गरेका छन्।

सामाजिक सञ्चालमा पनि उक्त कार्यक्रमले सकारात्मक चर्चा पाएको छ। तर विपक्षी दलका सासंदहरू र केही अर्थशास्त्रीहरूले भने बजेटले महिला सशक्तिकरणका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउन नसकेको बताएका छन्।

सत्तापक्षका सांसदहरुले चाहिँ बजेटले महिला उद्यमशीलता, महिला माथि हुने हिंसा र विभिन्न कुरीति अन्त्य गर्न कार्यक्रम ल्याएको भन्दै त्यसको बचाउ गर्छन्।

आइतवार प्रतिनिधिसभाको संसदमा बजेट बारे भएको छलफलमा नेकपा सांसद आशा कुमारी बिकले भनिन्, "देशभरका सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने कुरा छ, यसले गरिब र पीँधमा रहेका समुदायका चेलीबेटीहरुको आत्मसम्मान बढाउँछ।"

महिलाहरूका लागि कार्यक्रम

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको हो।

जेष्ठ नागरिकले पाउने मासिक भत्तामा एक हजार रुपैयाँ बढाउनु, कर्मचारीको तलबमा बृद्धि र सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े रकमलाई बढाएर छ करोड पुर्याए पनि महिलाको अवस्थामा तात्विक भिन्नता पार्ने कार्यक्रम भने पर्न नसकेको अर्थविद्ले बताएका छन्।

महिलाहरूबाट प्रवर्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि पुँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिम सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ।

तर यस्ता साना मसिना कार्यक्रमले महिला सशक्तिकरणमा प्रभावकारी टेवा नपुग्ने अर्थविद मिना आचार्यले बताइन्।

आचार्य भन्छिन्: "थोरै रकमका साना व्यवसायमा महिलालाई सीमित गर्ने खालका कार्यक्रम यसअघि पनि नआएका होइनन् तर यस्ता कार्यक्रमले मात्र महिलाको समग्र विकास र सवलीकरणमा तात्विक भिन्नता आउँदैन।"

गर्भवती सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि दिँइदै आएको यातायात खर्च दोब्बर गरिएको छ।

महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट संचालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक ऋणमा छ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ।

स्यानेटरी प्याड वितरण कार्यक्रमले सकारात्मक चर्चा पाइरहेको बेला त्यो प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि ती विद्यालयहरूमा व्यवस्था गरिनु पर्ने विषय उठेको छ।

प्रशंसा

बजेटले दुर दराजमा रहेका महिला र महिल स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पनि खुशी पारेको भनाइ सासंद मन कुमारी जीसीको छ।

जीसीले भनिन्, "यतिबेला गाउँका स्वयंसेविकाहरू खुशी हुनुहुन्छ। सडकमा रहेर असुरक्षित जीवन बिताइरहेका र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेका स्वयंसेविकाहरू खुशी हुनुहुन्छ।"

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

तर प्रतिपक्षी दलकी नेतृ पुष्पा भुषालले बजेटमा राखिएका कार्यक्रमले महिलाको समग्र विकासमा परिवर्तन पार्नेमा आशङ्का व्यक्त गरिन्।

भुषाल भन्छिन, "बजेटले लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट महिलामैत्री कार्यक्रमको कतै कुनै सङ्केत देखिएको छैन।"

"महिलाहरूको समग्र रोजगारदेखि सवलीकरण, विकासको मुलप्रवाहमा महिलाको उपस्थितिको कुरा कहिँकतै आउन सकेको छैन।"

उनले भनिन्, "स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याएर लोकप्रिय हुन खोजेको देखिन्छ तर यस्तो कार्यक्रम केन्द्र सरकराको होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न महत्वपूर्ण छ।"

आलोचना

यस्तै कृषिमा निर्भर रहेका महिलाका लागि बजेटले केहि सम्बोधन गर्न नसकेको भुषालको भनाइ छ।

छाउपडी, बालविवाह, दाइजो र बोक्सी लगायत विभिन्न समाजिक...


सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एक अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीकै सामुन्ने दुर्घटना जोखिम औंल्याएका हुन्।

जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले त्यो कुरा प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनको निम्ति अघि बढाएको कानुन निर्माण प्रक्रियाको प्रसंगमा निकालेका थिए।

'ओभरटेक'

संविधानमा आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले त्यसो गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर केन्द्र सरकारले बनाउने संघीय प्रहरी ऐनले त्यसको बाटो खुला गर्ने बताइन्छ।

मौलिक हक सम्बन्धी ऐनहरू बनाउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा संघीय कानुन बनाउन केही ढिलाइ भएको प्रचण्डले स्वीकार गरे।

उनले भने, "तर केही ढिलाइ भयो भन्दैमा संघीय गणतन्त्रको संविधान बनाउने र समानुपातिक एवम् समावेशी मान्यता स्थापित गर्न अगाडि बढेको नेतृत्वलाई उछिन्न खोज्दा गल्ती हुन्छ, म मुख्यमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंले 'ओभरटेक' गर्न थाल्नु भयो भने दुर्घटना हुन्छ, दुर्घटना ननिम्त्याउँ।"

उनले दुर्घटनाबारे प्रष्ट चर्चा गरेनन्। तर उनको अभिव्यक्तिबाट सङ्घीयता लगायतका उपलब्धि गुम्ने जोखिमतर्फ उनको सङ्केत रहेको प्रष्ट बुझिन्थ्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो।

मुर्खता

प्रदेश निकम्मा र सङ्घीयता असफल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेहरू रहेको उनले आफ्नो बुझाइ सुनाए।

त्यही सिलसिलामा प्रचण्डले भने, "हामीले भने जस्तो अझै भएको छैन तर हामी अगाडि बढ्छौं। तर दुर्घटना हुने गरी अगाडि नबढौं, आफूले पाइसकेको अधिकार गुम्ने गरी अगाडि बढियो भने बुद्धिमानी हुँदैन त्यो मुर्खता हुन्छ।"

त्यति भनेका प्रचण्डले प्रदेशको मागप्रति आफू गम्भीर र संवेदनशील रहेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास समेत गरे।

उनले स्थानीय तह र प्रदेशैपिच्छे कर लगाउँदा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि सङ्घीयताजस्ता परिवर्तन उल्ट्याउने कारक बन्न सक्ने चिन्ता केही महिनाअघि व्यक्त गरेका थिए।


सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी हुन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावको मिति तोकेकी छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय लिँदा के कुरालाई आधार बनाइयो भनेर उल्लेख गरिको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "सम्माननीय राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरणमा र वैशाख २७ गते सोमवार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी… निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ।"

आधार बनाइएका संविधानका धारामा के लेखिएको छ?

धारा ७६ को उपधा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रा (१): राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिरिषद्को गठन हुनेछ।

धारा ७६ को उपधारा (७): उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

धारा ८५ को उपधारा (१): यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।


सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेको भन्दै उनले समयानुकूल ढङ्गले सामाजिक जनजीवन सहज बनाउनेबारे निर्णय हुने बताए।

"निजी क्षेत्रलाई परीक्षण गर्न दिनेबारे अनि लकडाउन सरलीकरण तथा शिक्षाक्षेत्रका असहजता न्यून पार्नेबारे आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दैछ," उनले भने।

लामो समयदेखि लकडाउन हुँदा जनजीवन कष्टकर भएको भन्दै खासगरी निजी क्षेत्रले त्यसको सुरक्षित विधि परिवर्तन गर्न माग गरिरहेका थिए।

'सङ्क्रमितमध्ये ८५% भारतबाट आएकाहरू'

संसद्‌मा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा भेटिएका समग्र सङ्क्रमितमध्ये ८५% भन्दा धेरै भारतबाट आएका व्यक्ति भएको बताएका छन्।

उनले वैशाखको पहिलो सातादेखि भारतबाट नेपालीहरू भित्रिन थालेको र वैशाखमा साढे सात हजार अनि जेठमा हालसम्म सवा दुई लाख मानिस भित्रिएको बताए।

उनले हाल नेपालमा कोरोनाभाइरसका कारण ज्यान गुमाएका १५ जनामध्ये धेरैलाई अन्य स्वास्थ्य समस्या पनि रहेको बताए।

उनले हालसम्म नेपालीहरूको प्रतिरोधी क्षमता राम्रो देखिएको र मृत्युदर पनि अन्यत्रको तुलनामा कम देखिएको बताए।

नक्सासम्बन्धी राष्ट्रिय एकताको प्रशंसा

प्रधानमन्त्री केपी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ओलीले नक्सासम्बन्धी संसद्ले देखाएको एकताको प्रशंसा गरेका छन्।

भारतसँग चर्किएको सीमा विवादका बीच नेपालको नयाँ नक्साबारे देशभित्र राष्ट्रिय एकता देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसको प्रशंसा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता तथा भूमिको सवाल साझा सवाल रहेको बताए।

"यो कसैले जस लिने विषय होइन," उनले भने।

संसद्ले सर्वसम्मत ढङ्गले नक्साबारे निर्णय गरेकाले यसको जस सबैको हुने उनले सङ्केत गरे।

संसद्‌ले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक छलफलकालागि मङ्गलवार सर्वसम्मत स्वीकार गरेको थियो।


सरकारले  कृषिको बजारीकरणमा के सहयोग गर्न सक्छ या के योजना छ भन्ने बुझ्न खोज्दा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले घुमाउरो पारामा आफ्ना उत्पादनको बजार खोज्ने जिम्मा कृषककै थाप्लोमा राखेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको एक अनुरोधमा उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन स्थानीय तह मार्फत २५ प्रतिशत ढुवानी अनुदानको समेत व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

बजारको खोजी

कृषि मन्त्रालयले कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन र कृषि सामग्रीका पसललाई स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्न भनिएको जनाएको छ।

सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले द्रुतकार्य समूह बनाएको बताइएको छ।

कृषकहरूले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, माछामासु, दूधदही लगायतका खाद्यवस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन पासको व्यवस्थाले मात्रै नपुग्ने भन्दै सरकारले उत्पादक र बजारलाई जोड्ने काम गर्नुपर्ने कृषि अर्थविज्ञहरूले बताएका छन्।

स्थानीय तहहरूले सङ्कलन गर्ने र उनीहरूले नै बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सके उत्पादन खेर नजाने उनीहरूको सुझाव छ।

उत्पादित सामग्री बजार पुर्‍याउनेसँगै कृषिजन्य साम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ग्री कृषकसम्म पुर्‍याउन नसके त्यसले आगामी बालीलाई समेत क्षति पुग्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

कोरोनाभाइरसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बीचमा कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा कृषकहरूले दूध पोखेका अनि कुखुराका चल्ला गाडेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए।

कृषकको गुनासो

बजारसम्म पुर्‍याउन यातायात साधनको अभाव, बजारको अभाव जस्ता कारणले उत्पादित तरकारी, फलफूल, दूधदही, माछामासु, अण्डा बिक्री गर्न नपाएको कृषकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।

सरकारले त्यसका लागि ठोस कदम नचालेको उनीहरूको भनाइ छ।

कृषि अर्थविज्ञ रमेश मुनकर्मीले हाल सरकारले कृषकका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सवारीपासले मात्रै समस्या समाधान नहुने बताए।

उनले भने, "आपूर्ति गराउनका लागि त्यसको बीचमा भएका च्यानलहरूलाई पनि काम गर्न दिनुपर्‍यो। जस्तो थोक र खुद्रा बजार खुल्नुपर्‍यो। तर व्यवस्था मिलाएर खोल्नुपर्‍यो। किसानहरूबाट तरकारी उठाउनलाई त्यहाँ अर्को कार्यक्रम चलाउनुपर्‍यो। सरकारले भनेजस्तो पास दिएरै त्यसले मद्दत पुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन।"

कतिपय स्थानीय तहले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेर अनि कतिले घुम्ती यातायात सञ्चालन गरेर बिक्रीको व्यवस्था मिलाएको भन्दै त्यसलाई अरू स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तो बेला केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक पर्ने र स्थानीय सरकार मार्फत बजार र कृषिलाई जोड्न सकिने अर्का कृषि अर्थविज्ञ हरिबाबु तिवारीले बताए।

उनले भने, "स्थानीय निकायहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा भएको उत्पादनहरू कहाँकहाँ बिक्री हुन नसकेको छ भनेर तथ्याङ्क लिनुपर्छ। त्यस्तै थोक व्यापारीको पनि तथ्याङ्क लिइसकेपछि किसानहरूले उत्पादन गरेका खाद्यवस्तुलाई जम्मा गरेर त्यसलाई पठाउने काम नगरपालिकाले गर्नुपर्छ।"

हाल उत्पादित कृषि उपजलाई बजार पुर्‍याउने कामसँगै आगामी खेतीका लागि आवश्यक पर्ने बिउ, मल जस्ता कृषिजन्य सामग्री कृषकसम्म पुर्‍याउनु पर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तो गर्न नसकिए आगामी खेती समेत प्रभावित हुने र कृषि उत्पादनको आयात बढ्न सक्ने तिवारीले बताए।


सरकारले आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रमा केवल पूर्वाधार तथा प्रसारण लाइनमा मात्र लगानी गरे पुग्ने पनि उनले बताए।

केही वर्ष अगाडिसम्म नियमित तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्न बाध्य प्राधिकरणले यो वर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ।

परिवर्तित अवस्था

नेपालमा ऊर्जा क्षेत्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको लागि सबभन्दा योग्य मानिएको वर्षौँ बित्दा समेत अपेक्षित लगानी हुन नसकेको ठान्नेहरू धेरै छन्।

त्यसको एउटा कारण बिजुली किन्ने एकमात्र निकाय विद्युत् प्राधिकरण आफैँको वित्तीय स्थिति कमजोर रहनु पनि मानिएको थियो।

तर त्यो अवस्थामा अब पूरै परिवर्तन आएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्।

उनका अनुसार ३ वर्षअघि सम्म ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणले यो वर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ र अझै थप नाफा हुनेतर्फ अग्रसर छ। त्यसको प्रभाव देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा पर्ने उनले बताए।

"उत्पादित बिजुली किन्ने र वितरण गर्ने जिम्मा पाएको विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय स्थिति नकारात्मक हुँदा उसले बिजुली किन्ने सम्झौता पीपीए गर्ने क्षमतामा असर पर्छ तथा लगानीकर्तालाई ब्याङ्कसँग पैसा जुट... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाएर वित्तीय व्यवस्थापन गराउन अप्ठेरो पर्छ। तर प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जुट्न पनि सहज हुन्छ," उनले भने।

नाफा बढाउनुका साथै बिजुली चुहावट घटाउन समेत सफलता पाइँदै गएको भन्दै घिसिङले यो अवस्था सुध्रँदै गएकोले अब प्राधिकरण आफैँले थुप्रै लगानी गर्न सक्ने बताए।

"अबको एक दुई वर्षमा हाम्रो स्थिति अझै राम्रो हुन्छ। र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्न थप सक्षम हुनेछौँ।"

के भन्छन् निजी लगानीकर्ता?

उनले आउने दिनमा सरकारले प्रसारणलाइनसहित अन्य पूर्वाधारमा भने लगानी गरिदिनुपर्ने बताए।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक डेढ वर्षभित्रै सुरु हुने गरी करिब २ हजार मेगावाटका आयोजना अगाडि बढाइरहेको उनले बताए।

प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा आएको सुधारले खुशी भएको बताउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक अथवा स्वदेशी निजी लगानीकर्ताहरूले भने त्यसको फाइदा आफूहरूले अझै पाउन भने नसकेको बताएका छन्।

ऊर्जा खरिद सम्झौता वा पीपीएकै उदाहरण दिँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले भने, - "राज्यको नीति एकातिर छ तर खरिद सम्झौता गर्ने ठाउँका अधिकारीहरूको काम गर्ने शैली अर्कातिर छन्। किनभने राज्यले चाहिँ १५-१७ हजार मेगावाट बनाउने भन्दै हिँड्ने तर अर्कोतिर जिम्मेवार निकायले चाहिँ ५ हजार मेगावाटको मात्र कोटा थियो अब पीपीए नगर्ने भन्दै हिँड्ने। भनाइ र गराइबीच तालमेल छैन।"

हाल स्वतन्त्र उत्पादकहरूले करिब ६ खर्ब रुपैयाँको लगानीमा ३ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाको पीपीए गरिसकेर निर्माण अगाडि बढाइरहेका छन् भने थप ३ हजार मेगावाट चाहिँ पीपीए गरेर पैसाको जोहो गर्ने चरणमा रहेका छन्।

आगामी दिनमा प्राधिकरणको ध्यान भने सकेसम्म जलाशययुक्त आयोजनामा रहने बताइँदै आएको छ।

कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएदेखि नै उनले पहिले लोडशेडिङ अन्त्य गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र अब प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ पार्न लागिपरेको भनेर चर्चा हुने गरेको छ।

आउने दिनमा अब प्राधिकरणसामु विद्युत् उत्पादन मात्र नभई त्यसको खपत वा उपभोग समेत बढाउने चुनौती टड्कारो छ।


सरकारले उनीहरूका लागि दुईवटा विकल्प दिएको छः प्राविधिक शिक्षा अर्थात् टी एसईई पढ्न वा पूरक परीक्षा दिन।

तर प्राविधिकतर्फ त्यो माग धान्न सक्ने क्षमता नभएको प्राविधिक शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ।

१.६ भन्दा कम अङ्क अर्थात् जीपीए ल्याउने एसईई विद्यार्थीहरूको संख्या यसपाली पनि ७५ हजारको हाराहारीमा छ।

मापदण्ड

माध्यमिक शिक्षा परिषद्को मापदण्ड अनुसार १.६ भन्दा मुनिको ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीहरू कक्षा ११ भर्ना हुन मिल्दैन।

'ए प्लस' ल्याउनेको संख्या पोहोरभन्दा बढी

एसईई नतिजामा भएको त्रुटिको छानबिन हुने

त्यसैले डी र ई ग्रेडका विद्यार्थीलाई प्राविधिक पढाइ अर्थात् टी एसईई को व्यवस्था गरिएको छ,  जुन १८ महिने सीपमूलक शिक्षा हो।

तर त्यति ठूलो संख्यामा माग धान्न सक्ने क्षमता समेत सरकारसँग नभएको प्राविधिक शिक्षा परिषद् सीटीइभीटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्ले बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "एक लाखमा एकै लाख विद्यार्थी पढ्न आँउछन् कि आँउदैन त्यो अर्को विषय हो। तर पढ्न आउने विद्यार्थीलाई जीवन उपयोगी प्राविधिक शिक्षा दिन सक्ने क्षमता भने हामीसँग २९ हजारका लागि मात्रै छ।"

२ भन्दा कम ग्रेड ल्याउने विद्या... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्थीले लोकसेवामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

वञ्चित

नयाँ प्रणाली शुरू भएको दुई वर्षमा झण्डै २ लाख त्यस्ता विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित भइसक्दा पनि सरकारले उचित व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ।

विद्यालय भर्नामा सघाउन सरकारको आह्वान

तीन वर्षमा ७२४ विद्यालय गाभिए

तर शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, " हामी सीटीइभीटी अन्तर्गत उलेख्य संख्यामा स्कूलहरू खोल्ने योजनामा छौँ। साउन, भदौमा त्यसलाई शुरूवाती प्रक्रियामा लग्नेछौँ।"

एकातिर कोही पनि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहुने भन्ने मनोविज्ञान विद्यार्थीमा पर्न जाँदा उनीहरू पढाइप्रति गम्भीर हुने नगरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

अर्कोतिर कम ग्रेडका विद्यार्थीको नियमित पढाइको ढोका बन्द हुँदा त्यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमा असर पर्ने ठानिएको छ।


सरकारले करिब २ साता अगाडि जाडोबाट पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने भनेको थियो।

पुसको दोस्रो सातादेखि नै तराई क्षेत्रमा लाग्न थालेको बाक्लो हुस्सु र त्यसबाट उत्पन्न जाडो स्थितिले कतिपयको ज्यान समेत गइसकेको स्थानीय अधिकारीहरुले बताएका छन्।

गत वर्षा याममा बाढीको चपेटामा परेका मध्ये कैयौं यसपाली पुन: जाडोको कष्ट झेल्न वाध्य भएका छन्।

जनकपुरस्थित समाचारदाता बृजकुमार यादव भन्छन्, "तराईमा शीतलहर चलेकोले साँझैदेखि बाक्लो कुहिरो लाग्ने र रातभरि मोटो शीत खस्ने गरेको छ।"

उनका अनुसार आक्कलझुक्कल बाहेक घाम नलागेको तीन हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो।

प्रदेश नम्बर २ मा चिसो बढेसँगै ४० जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

ढिलाइ

सरकारले जाडोबाट मानिसहरुलाई जोगाउन १८ जिल्लामा तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको २ हप्ता बित्न लाग्दा पनि चिसो प्रभावितहरुले राहत पाएका छैनन्।

रौतहट र सप्तरी जिल्लामा बाढीबाट विपन्न वस्तीहरुको सयौँ घर बगेको थियो।

प्रभावितहरु अझै पनि पाल र अस्थायी टहरा बनाएर बस्दै आएका छन्।

रौतहटका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अधिकारीले राहतको पत्र आएपनि रकम आई नपुगेको ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ताए।

उनले भने, "केन्द्रबाट चिठ्ठी आएको छ तर राहत आएको छैन। हामी विभिन्न स्थानबाट आएका न्यानो कपडा र अन्य स्रोतसाधन नगरपालिकासँग मिलेर वितरण गरीरहेका छौं।"

रौतहटमा १६ जनाको जाडोको कारण मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ ।

सप्तरी जिल्लामा पनि सरकारी राहत वितरण भएको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेले राहत वितरणको तयारी भइरहेको बताए।

सप्तरीमापनि १६ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले पुष्टि गरेका छन्।

सरकारले जाडोबाट जोगाउन प्रभावित जिल्लाहरुमा १० लाखको रुपैयाँको दरले र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।


सरकारले गत साता कञ्चनपुर, कैलाली र बाग्लुङ जिल्लामा र्‍यापिड टेष्ट विधिबाट क्वारन्टीनमा रहेका व्यक्तिको कोरोनाभाइरस जाँच गर्ने निर्णय गरेपछि यो विधिबाट परीक्षण सुरु भएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिँह कार्कीका अनुसार क्वारन्टीनमा रहेकाहरू अनि भारत तथा अन्य मुलुकबाट फर्किएका व्यक्तिहरूमा र्‍यापिड टेस्ट विधिको प्रयोग भइरहेको छ।

कत्तिको प्रभावकारी?

विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिइनसकेको भनिएको यस्तो द्रुत परीक्षणको नतिजालाई भने अर्को पीसीआर प्रविधिबाट देखापर्ने नतिजासँग दाँजिने अधिकारीहरूले बताएका थिए।

अहिलेसम्म क्वारन्टीनमा रहेका व्यक्तिसँगै केही स्वास्थ्यकर्मी र घरैमा अलग्गै बसिरहेका व्यक्तिहरूको पनि र्‍यापिड टेष्ट गरिएको छ।

हालसम्म सुदूर पश्चिममा त्यसरी गरिएका सबै परीक्षणको नतिजामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नदेखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न क्वारन्टीनमा रहेका  २३२ जनाको र्‍यापिड टेस्ट गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट 'नेगेटिभ' वा सङ्क्रमण नभएको आएको छ।

जोखिम स्थान

नेपालमा देखिएका नौजना कोरोनाभाइरस सङ्क्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मितमध्ये कैलालीमा तीन, कञ्चनपुरमा एक र बाग्लुङमा दुई जना रहेका छन्।

कैलालीका तीन र कञ्चनपुरका एकजनाको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक हेमराज जोशीका अनुसार द्रुत विधिबाट कैलालीमा ६३९‚ कञ्चनपुरमा ३८९‚ डोटीमा २१३ र बाजुरामा ४९ जनाको गरी १२८० जनाको परीक्षण गरिएको छ भने सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ।

नेपाली सेनाले पनि क्वारन्टीनमा बसेकाहरुको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरिरहेको छ।

सेना पुग्न नसकेको र छुटेकाहरूको थ्रोट स्वाब सङ्कलन जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत् भइरहेको छ।

आरडिटी कस्तो विधि हो?

सेती प्रादेशिक कोरोना विशेष अस्पतालका वरिष्ठ इमर्जेन्सी फिजीसियन तथा प्रवक्ता डाक्टर जगदीश जोशीले र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) विधि शरीरमा रहेको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता जाँचेर रोग भए नभएको पत्ता लगाउने विधि मात्र भएको बताए।

उनका अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको आशंका गरिएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गरिनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो।

"हामीले यतिबेला भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई शंकास्पद रूपमा हेरेका छौँ। उनीहरूको जाँच हुनु जरुरी छ। त्यसैले यो विधि प्रयोग गरेर परीक्षण गरिरहेका छौँ। यो परीक्षणमा सङ्क्रमण भएको देखिए थ्रोट स्वाब परीक्षण गरेर मात्र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको यकीन गरिन्छ। यो केवल स्क्यानिङ्ग टेस्ट हो‚ यकीन पुष्टि गर्ने होइन। यकीन गर्नलाई पीसीआर पद्धतिबाट परीक्षण परीक्षण गर्नै पर्छ," उनले भने।

अहिले संघीय सरकारको स्वास्थ्य विभागबाट आएको पाँच हजार र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट किट धनगढीमा पुगिसकेको छ।


सरकारले गरेको एउटा आग्रहको सुनुवाइ गर्दै अदालतले "सावधानीपूर्वक छनोट गरिएको" स्थानमा अफ्रिकी चीटाहरू ल्याएर राख्न भनेको हो।

संसारमा अब ७,१०० चीटा मात्रै बाँकी छन्। तीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत अफ्रिकामा छन्।

साइटिस महासन्धि अनुसार चीटा सङ्टापन्न वन्यजीव हो।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले अफ्रिकी चीटाहरू भारतीय हावापानीमा बस्न सक्छन् वा सक्दैनन् भनेर सुरुमा परीक्षणका लागि ल्याएर राख्न भनेको छ।

अध्ययनहरूका अनुसार औपनिवेशिक कालमा भारतमा कम्तीमा २०० वटा चीटाको सिकार गरिएको थियो। तीमध्ये अधिकांश भेडाबाख्रा गोठालाबाट मारिएको बताइन्छ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँबाट लोप हुने ठूलो स्तनधारी चीटा नै हो।

भारतका पूर्ववातावरणमन्त्री जयराम रमेशले चीटा ल्याउन दिने अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन्।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि वन्यजन्तुसम्बन्धी अधिकारी तथा चीता विज्ञ एवम् संरक्षणवादीहरूले भारतमा चीटाहरू ल्याएर राख्ने विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् र राख्न मिल्ने अवस्था रहेकोमा उनीहरू सहमत छन्।

तर त्यो योजनाप्रति अग्रणी संरक्षणवादीहरू सन्देह व्यक्त गर्छन्। भारतले चीटा ल्याएर स्वतन्त्र रूपमा जङ्गलमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छाड्नुभन्दा अर्धनियन्त्रणको अवस्थामा राख्न सक्ने उनीहरूको आशङ्का छ।

संरक्षणवादीहरूका अनुसार वासस्थान र सिकारको व्यवस्थापन नगरी ती वन्यजीव ल्याइएमा मान्छेसँग तिनको द्वन्द्व हुने उच्च सम्भावना हुन्छ र तिनको सङ्ख्या पनि बढाउन सकिँदैन।

उनीहरूले विगतका दृष्टान्तलाई पनि अघि सारेका छन्।

उत्तर प्रदेशको चन्द्रप्रभा आरक्षमा सन् १८५० को दशकमा सिंहहरू ल्याएर राखिएको थियो। तर चोरीसिकारका कारण तिनीहरू मासिए।

सन् १९२० को दशकमा राजस्थानको दुङ्गारपुरमा बाघहरू राखिएको थिए। तर ती सबैको सिकार गरियो।

भारतमा मुगल शासक जहाँगीरको पालामा विश्वमै पहिलो पटक बन्धक राखिएको अवस्थामा चीटाले बच्चा पाएको थियो।

जहाँगीरका बुवा अकबरका पालामा भारतमा १०,००० वटा चीटा भएको बताइन्छ।

त्यसको धेरै समयपछि सन् १७९९ र सन् १९६८ को बीचमा कम्तीमा २३० वटा चीटा भारतमा रहेको अध्ययनले देखाएको थियो।

सन् १९६७-६८ को बीचमा भारतमा अन्तिम पटक उक्त वन्यजीव देखिएको थियो।


सरकारले चौध दिनपछि आइसोलेशन अन्त्य गर्न सकिने बताइरहे पनि अधिकांश सङ्क्रमितले परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ नआउँदासम्म दोहोर्‍याएर परीक्षण गरिरहेको पाइन्छ।

यसबाट व्यक्ति र राज्यको सीमित श्रोतसाधनको अपव्यय हुनुका साथै सङ्क्रमितको परीक्षणका रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा कारण यो फैलिन समेत मद्दत पुगेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

तर सङ्क्रमितहरू भने नेभेटिभ नतिजा नआएसम्म ढुक्क हुन नसकिने बताउँछन्।

खासगरी सहरी क्षेत्रमा अधिकांशले नतिजा नेगेटिभ नआउँदासम्म पटक-पटक परीक्षण गराउने गरेको पाइएको छ।

पोखरा महानगरपालिका-१७ की चिनु गुरुङले परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएपछि मात्र ढुक्क भएको बताइन्।

सङ्क्रमणको लक्षण बाँकी छैन भने परीक्षण आवश्यक छैन सरकारी प्रचार आफूलाई हालै मात्र जानकारी भएको बताउँदै गुरुङले आफ्ना श्रीमान्‌को तेस्रो पटक परीक्षण नगराउने मनस्थिति बनाएको बताइन्।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?

पीसीआर परीक्षणको अनुमति पाएको निजी क्षेत्रको प्रयोगशाला लाइफ केयर डाइग्नोष्टिक्सका प्याथोलोजिष्ट डा. सुमन पौडेलका अनुसार करिब ८० प्रतिशत व्यक्तिहरू पुनः परीक्षणका लागि आउने गरेका छन्।

कोरोनाभाइरसको कु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नै लक्षण बाँकी छैन भने कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको नौ दिनपछि नै परिवारमा घुलमिल गर्न सकिने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नयाँ  निर्देशिका भएको उनी बताउँछन्।

तर त्यसको पालना नहुँदा वास्तवमा प्रयोगशाला सेवा अत्यावश्यक पर्नेहरूले पाउन कठिन भएको डा. पौडेलको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. बिनोदविन्दु शर्मा भन्छन्, "कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट निको भएपछि परीक्षण गर्नु स्रोतसाधन र समयको अपव्यय  हो भनेर व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको छ।

डा. शर्माले अहिले पुनः परीक्षण गराउने प्रवृत्तिमा क्रमशः सुधार भएको बताए।


सरकारले छिमेकी देशमा जस्तो कृषिमा अनुदान नदिएकाले पनि आयात बढ्दै गएको बताइन्छ

आर्थिक वर्षको छ महिनामा मात्रै कृषि उत्पादनको निर्यातभन्दा झण्डै पाँच गुणा बढी आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार कृषिका लागि हावापानी, उर्बर माटो भए पनि भौगोलिक विकटता र उत्पादित वस्तुको विक्रि वितरणको तरिका किसानलाई थाहा नहुँदा अनुदान दिइने छिमेकी मुलुकमा उत्पादित सामानहरुकै आयात बढ्दै गएको हो।

कृषिजन्य वस्तुको निर्यात घट्दै जानुको कारणबारे केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इश्वरीप्रसाद घिमिरे भन्छन्, "बजारमा उत्पादनको सहज पहुँचको अभाव, जनशक्ति पलायन तथा छिमेकी देश चीन र भारतमा जस्तो कृषिमा अनुदान नदिइनु जस्ता कारणले निर्यातभन्दा आयात बढ्दै गएको पाइन्छ।"

खाँचो

दुरदराजमा उत्पादन हुने गुणस्तरीय कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म ल्याउने मेसो कृषकले नपाउँदा स्वदेशी उत्पादनको बजार आयातित वस्तुले खाइरहेको छ।

जानकारहरुका अनुसार त्यसबाहेक उत्पादित सामानलाई लामो समय व्यवस्थित गर्ने प्रविधि नहुँदा गुणस्तर कायम गर्न पनि गाह्रो छ।

त्यसले गर्दा निर्यातमा समस्या हुने गरेको कृषि मन्त्रालय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा लामो समय रहेका पूर्वसचिव हरि दाहाल बताउँछन्।

उनले भन्छन्, "हामीसँग प्रयोगशाला, प्रविधि र क्षमताको कमि छ, त्यसो हुनाले बजारमा आफ्नै उत्पादन पुर्याउन सकियो भने आयात र निर्यातको खाडल कम हुन्छ र त्यसो गर्न जरुरी छ।"

विडम्वना

सन् २०१० देखि अलैँची, अदुवा, चिया, कफीलगायत १२ वटा सामानको निकासीलाई प्रवर्द्धन गर्ने विशेष कार्यक्रम लागू गरे पनि त्यसले निर्यात बढाएर आयात घटाउन सकेको छैन।

कृषिप्रधान देश भने पनि वर्षेनी कृषिजन्य वस्तुहरुकै आयात निर्यातको दाँजोमा बढ्दै जानुलाई जानकारहरु विडम्बनापूर्ण मान्छन्।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कृषि सामग्रीको आयात ५९ अर्ब रुपियाँ बराबरको भएको छ भने निर्यात जम्मा १३ अर्बको मात्रै भएको छ।

नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य सामानहरुको व्यापार विस्तार गर्न सरकारले सन् २०१० देखि विशेष कार्यक्रम लागू गरे पनि त्यसले आयात र निर्यातको अन्तर घटाउनुको सट्टा वर्षेनी बढाउँदै गइरहेको छ।


सरकारले छुट्टाएका निश्चित स्थानहरुमा शरणार्थीहरु बस्नुपर्ने र आफ्ना साथी तथा नातेदारसँग अरु ठाउँमा जान उनीहरुलाई अनुमति नरहेको प्रहरीको वक्तव्यमा जनाइएको छ।

सरकारले कोक्स बजार छेउमा शरणार्थीहरुका लागि आश्रयस्थल बनाइरहेको छ।

उक्त शिविरमा ८० हजारभन्दा बढीले आश्रय पाउने बताइएको छ।

बीबीसीकी दक्षिण एसिया सम्पादक  जिल म्याकगिभिरिङ्  भन्छिन्, "प्रहरीले यातायात व्यवसायी र चालकहरुलाई शरणार्थीलाई नबोक्न भनेको छ। शरणार्थीलाई कोठा भाडामा नदिन पनि घरधनीहरुलाई भनिएको छ"।

विश्लेषकहरु भन्छन्, "रोहिंज्या शरणार्थी बांग्लादेशी जनसंख्यामै नमिसिउन ताकि उनीहरुलाई म्यानमार वा तेस्रो मुलुक पठाउन सकियोस् भन्ने सरकार चाहन्छ"।

शरणार्थीको ताँतीले बांग्लादेशका कतिपय भाग भरिभराउ भएका छन्।

बांग्लादेशमा यसअघि नै लाखौं रोहिंज्या मुसलमान आप्रवासी छन्।

राष्ट्रसंघले म्यानमार सैनिकले रखाइन राज्यमा गरेको पछिल्लो कारबाही जातीय सफाया सरह हुनसक्ने बताएको छ।

अधिकारवादी समूहहरुले रोहिंज्या गाउँहरुमा म्यानमारको सैनिकले आगो लगाएको आरोप समेत लगाएका छन्।

तर सेनाले अतिवादीहरुको आक्रमणको जवाफमात्रै दिइएको र गैरसैनिक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हरुलाई निशाना नबनाइएको बताएको छ।


सरकारले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चीनबारे केही उल्लेख गरिएको छैन तर प्रतिबन्ध लगाइएका कैयौँ एपहरू चीनमा बनेका वा चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्वको रहेको छ।

प्रतिबन्धित एपमा टिकटक, वीच्याट, यूसी ब्राउजर र शेअरइट जस्ता चर्चित एपहरू छन् जुन भारतमा निकै नै प्रयोगमा रहेको मानिन्छ।

भारत सरकारले निर्णय लद्दाख क्षेत्रको गलवान इलाकामा चिनियाँ सैनिकसँगको हिंसात्मक झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएपछि चिनियाँ सामान, सफ्टवेअर र एप बहिष्कार गर्नुपर्ने आवाज उठेका बेला लिइएको छ।

इलेक्ट्रोनिक्स तथा आईटी मन्त्रालयका अनुसार ती एपहरू 'भारतको सम्प्रभुत्ता र सुरक्षाको निम्ति खतरा' भएकाले प्रतिबन्धित गरिएको हो।

कसरी हट्छ?

'एउटा टिकटक भिडिओले जीवन बदल्न सक्छ'

आईटी मन्त्रालयले आईटी कानुन अनुसार उक्त निर्णय लिएको हो।

ती एपहरू एन्ड्रोयड र आईओएस दुवै अपरेटिङ् प्रणाली भएका मोबाइल फोनमा प्रतिबन्धित हुनेछन्।

मन्त्रालयका विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "भारतका करोडौँ मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र गोपनीयतालाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको हो।"

यसबाट भारतको साइबर सुरक्षा सुनिश्चित हुने सरकारको भनाइ छ।

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उक्त प्रतिबन्धपछि दुवै खाले मोबाइल फोनले एप स्टोरबाट ती एपहरू हटाउनु पर्नेछ।

तर सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानिसहरूलाई आ-आफ्नो मोबाइलबाट ती एप मेट्न अपिल गरिएको छ।

जसले ती एप आफ्नो मोबाइलमा राखेका छन् उनीहरूले नहटाउँदासम्म रहिरहने छन्।

तर एप स्टोरबाट हटाइएपछि उनीहरूले आफ्नो स्मार्टफोनमा राखेका एप अपडेट गर्न सक्ने छैनन्।

टिकटक स्टार


सरकारले झण्डै डेढ महिना अघि नै चीनतर्फका दुवै नाका सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेपनि हालका लागि तातोपानी नाकामात्रै खुलेको छ।

मानिसहरूले पनि आवतजावतमा प्रयोग गर्दै आएका केरूङ नाका भने गएको माघको मध्यदेखि नै बन्द रहेको छ।

त्यसलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी स्तरमा छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षाका मापदण्ड

कोरोनाभाइरसले चीनका कैयौं शहरलाई अस्तव्यस्त बनाएपछि मध्य माघदेखि नै रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द रहँदै आएका थिए।

चैत ११ गते नेपाल सरकारले स्वास्थ्य र कृषि सम्बन्धी सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर दुवै नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसयता रसुवागढी नाका खुल्न बाँकी नै रहेपनि तातोपानीबाट चैतको अन्तिम सातादेखि केही स्वास्थ्य र खाद्य सामग्री भित्रिएका थिए।

तर लगत्तै स्थानीय समुदायले पर्याप्त सावधानी नअपनाइएको भन्दै नाका सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याएपछि नेपाल र चीन कन्टेनरहरूलाई सीमा वारपार गराउँदा विशेष सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्न सहमत भएका छन्।

त्यस अन्तर्गत चालक र सामान लोड गर्ने मजदुरको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने र उनीहरूलाई क्वारन्टीनम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा राख्ने जस्ता सावधानी अपनाउन थालिएको छ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबाहदुर खत्री भन्छन्, "चालक र श्रमिकहरू जो दिनभर काम गर्न सीमा पार गरेर जान्छन् उनीहरू नेपालमा फर्केर अलग्गै बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ। चालक र श्रमिकको एउटै समूहलाई निरन्तर काममा खटाउने र उनीहरू आराम गर्न वा घर बस्न चाहे १४ दिन क्वारन्टीनमा बस्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। दैनिक १० वटा कन्टेनरलाई मात्रै भित्र्याउने भनिएको छ।"

हालै तातोपानी नाकाबाट चीनले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य समाग्री नेपाल भित्रिएका थिए

उनले मेसिन प्रयोग गरी सामानहरू कन्टेनरमा राख्ने व्यवस्था भए दैनिक २० वटा सम्म मालवाहक कन्टेनर उक्त नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने बताए।

तातोपानी नाकाबाट प्रवेश गर्नुअघि चीनको लिपिङ क्षेत्रमा सङ्क्रमण नाश गर्ने वस्तु छर्केर कन्टेनरलाई आधा घण्टा राखिने र नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि पनि निसङ्क्रमण गर्ने वस्तु छर्केर १२ घण्टा राखिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

तातोपानी भन्सार कार्यलयका प्रमुख खत्रीले शुक्रवारमात्रै चीनतर्फबाट कृषिमा प्रयोग हुने हाते ट्र्याक्टर र धानका बिउ नेपाल भित्रिएको जानकारी दिए।

सरकारले चीनमा खरिद गरेका कोरोनाभाइरसको उपचारसँग जोडिएका स्वास्थ्य सामग्रीका केही परीमाण स्थलमार्गबाट समेत ल्याउन लागिएको बताएको छ।

त्यो डेढ साता भित्र तातोपानीसम्म आइपुग्ने खरिदको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका थिए।

केरूङ नाकाबारे अन्योल

सन् २०१५ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका गएको जेठमा मात्रै सञ्चालनमा आएको हो।

यो बीचको अवधिमा रसुवा जिल्लामा पर्ने केरूङ नेपाल-चीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाकाको रूपमा विकास भएको छ।

तर कोरोनाभाइरसको सङ्कटसँगै बन्द रहेको रसुवागढी नाकाको पुन: सञ्चालनबारे अझै अन्योल कायम देखिन्छ।

रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार नेपाल सरकारले पत्र लेखेर नै उक्त नाकालाई सञ्चालनमा ल्याउन चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका भएको र त्यो खुल्दा त्यहाँबाट मानिसको पनि आवतजावत हुने भएकाले मालसामान ढुवानीमा मात्रै प्रयोग हुने तातोपानी नाका सञ्चालनमा चीन बढी इच्छुक भएको नेपाली पक्षको बुझाइ छ।

यो वर्षको चैत मसान्तसम्म तातोपानी नाकाबाट १ अर्ब ८ करोड रुपियाँ राजश्व सङ्कलन भएको बताइन्छ।

सुवागढी नाकाबाट भने अघिल्लो...


सरकारले तीन दिनअघि हुबेमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर उनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर दुई सातासम्म स्वास्थ्य निगरानीमा राख्ने स्थान तय हुन नसक्दा हालसम्म कहिले उद्धार गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तीन दिनअघि सरकारले एउटा विशेष विमान पठाएर हुबेमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

१८० जनाको आवेदन

सोही निर्णय अनुसार बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नागरिकहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो।

आवेदनका लागि चिनियाँ समय अनुसार आइतवार बिहान ९ बजेसम्मको समय दिइएकोमा १८० जनाले आफूहरूलाई उद्धार गरिदिन आग्रह गरेको दूतावासले जनाएको छ।

तर नागरिकहरूको उद्धार गर्ने निर्णय भएको तीन दिनसम्म पनि नेपालमा ल्याएर उनीहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

उद्धार र त्यसपछि उनीहरूलाई नेपालमा स्वास्थ्य निगरानीमा राख्नेबारे प्रधानमन्त्री तहबाटै निर्णय भए पनि विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा समस्या देखापरेको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने हाल उद्धार गरिएकाहरूलाई सुरक्षितरूपमा राख्न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े स्थानको खोजी भइरहेको बताउँछन्।

मङ्गलवारसम्ममा निर्णय

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, "आज (सोमवार) पनि पाँचवटा टोलीले विभिन्न स्थानहरूमा गएर निरीक्षण गरेको छ। अब भोलि (मङ्गलवार) बिहान उहाँहरूले छलफल गर्नुहुनेछ। अनि भोलि (मङ्गलवार) बेलुकासम्ममा निर्णय गर्ने मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको छ।"

जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित क्षेत्रबाट उद्धार गरिने व्यक्तिहरूलाई उक्त भाइरस लागेकै छ भन्ने नभए पनि दुई सातासम्म निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीको सुविधासहित सुरक्षित स्थानमा राख्ने र अन्य व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी हुन्छ।

तर त्यसैलाई कारण देखाएर सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु निकै चिन्ताजनक अवस्था भएको उनीहरू बताउँछन्।

यो आपत्‌कालीन अवस्था भएकाले सरकारले आफ्नो निर्णयलाई तत्कालै कार्यान्वनय गराउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

विज्ञको भनाइ

त्यस्तैमध्येकी एक चिकित्सक समेत रहेकी पूर्व स्वास्थ्य सचिव डाक्टर किरण रेग्मी भन्छिन्, "कि त निर्णय नै गर्नु हुँदैनथियो। जब हामी गर्छौँ भनेपछि त यसलाई तुरुन्तै सल्ट्याउनुपर्‍यो नि। किनकि हामीलाई हाम्रो स्रोतसाधन कति हो थाहा छँदैछ। कसरी त्यसलाई परिचालन गर्ने भन्ने पनि थाहा छ।"

उनले चीनबाट नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने कार्यलाई प्रसव वेदनामा छटपटाइरहेकी महिलाको बच्चा जन्माउन चिकित्सकले लिनुपर्ने निर्णयसँग तुलना गरिन्।

रेग्मीले भनिन्, "बच्चा जन्माउने कुरामा पाँच मिनेटको ढिलाइले पनि बच्चा र आमा बच्ने वा मर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ प्रसूति चिकित्सक भएको भएर पनि होला सचिव हुँदा मैले निकै छिटो निर्णय गर्थेँ।"

उनले सरकारले चाहेमा पाँच मिनेटमा पनि ठूल्ठूला निर्णयहरू गर्न सक्ने बताइन्।

दूतावासको भनाइ

बेइजिङस्थित दूतावासका अधिकारीहरूले चाहिँ उद्धारका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजलाई प्रयोग गर्ने समेत निर्णय भइसकेको बताएका छन्।

दूतावासका उपप्रमुख सुशील लम्सालले उद्धार गरिएकाहरूलाई कहाँ र कसरी राख्ने भन्ने निर्णय कुरिरहेको बताए।

सरकारी निर्णयबाट आशावादी देखिएका हुबेमा रहेका नेपालीहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइले आफूहरूलाई थप चिन्तित बनाएको बताएका छन्।

कतिपय आलोचकहरू चाहिँ चीनबाट नेपालीको उद्धार गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले सरकारी...


सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा परीक्षण विस्तार गरेपछि क्रमश: सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेको देखिन्छ।

पुष्टि भएका सङ्क्रमितमध्ये केही जना निको भइसकेका छन् भने अन्यलाई विभिन्न स्थानमा आइसोलेशनमा अर्थात् अलग्गै राखेर उपचार गरिँदैछ।

सङ्क्रमण भएको आशङ्का भएका तर प्रयोगशालाबाट परीक्षणको परिणाम नआएका केही मानिसहरू पनि आइसोलेशनमा छन्।

नेपालमा भेटिएका सङ्क्रमितमध्ये अधिकांश व्यक्ति विदेशबाट आएका छन्।

नेपालको स्वास्थ्यसेवाको अवस्था र सुरुमै नेपालले विदेशबाट आउने नागरिक तथा विदेशीहरूलाई क्वारन्टीनमा नराखेकाले नेपालमा अरू व्यक्ति पनि सङ्क्रमित भएको हुनसक्ने केही जनस्वास्थ्यविज्ञ र टिप्पणीकारको आशङ्का छ।

तर केही विज्ञहरू नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि एउटा स्थानमा एकैखाले लक्षण देखिएर धेरै मानिस बिरामी भएको वा तिनको मृत्यु भएको नदेखिएकाले त्यस्तो आशङ्का पुष्टि गर्न नसकिने तर्क गर्छन्।

नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण धेरै नदेखिनुमा विभिन्न कारण हुन सक्ने चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यविज्ञहरू बताउँछन्।

विज्ञहरूले देखेका पाँच सम्भावित कारणहरू यस्ता छन्:

१. परीक्षण नै नहुनु

कतिपय चिकित्सकहरूले नेपालमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

परीक्षण नै कम भएका कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम देखिएको बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा जति परीक्षण भएको छ त्यसको आधारमा नेपालमा कोरोनाभाइरस धेरै फैलिएको छैन भन्न सकिँदैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वैशाख ७ गते आइतवारसम्म झन्डै ८,१०० वटा नमुनाको परीक्षण गरिएको छ।

त्यसमध्ये ३१ वटामा मात्र सङ्क्रमण देखियो। केही नमुनाको प्रयोगशालाबाट परिणाम आउन बाँकी छ।

अहिलेसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा परीक्षण गरिएकामध्ये एक प्रतिशतभन्दा कममा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी नेपालमा परीक्षणको गति र सङ्ख्या बढाउनुपर्ने बताउँछन्।

वैशाख ७, २०७७ अपराह्ण ४ बजेपछि प्राप्त तथ्याङ्क

८,०८१पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको

३१सङ्क्रमण देखिएको

४जना निको भएर घर फिर्ता

१०३जना अलग्गै निगरानीमा

उनी भन्छन्, "यो कुरा त हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ। विशेषगरी ज्यानुअरीदेखि नेपालमा धेरै पर्यटकहरू आए त्यसबेला नै नेपालमा धेरैमा सङ्क्रमण भएको पनि हुन सक्छ।"

त्यस्तो सङ्क्रमण समयक्रममा आफैँ निको भएर गएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

'नेपाल जर्नल अफ एपिडीमीओलजी'मा हालै प्रकाशित एउटा लेखमा पनि नेपालमा परीक्षण नै कम भएको उल्लेख गरिएको छ।

'नेपाल जर्नल अफ एपिडीमीओलजी'मा हालै प्रकाशित एउटा लेखमा पनि नेपालमा परीक्षण नै कम भएको उल्लेख गरिएको छ

नेपाली र विदेशी गरी छ चिकित्सकले लेखेको उक्त लेखमा "परीक्षणको अभावमा थोरै मानिसहरूको मात्र सङ्क्रमण पत्ता लागेको हुन सक्ने" उल्लेख छ।

यसरी कम परीक्षण हुनुमा परीक्षण काठमाण्डू-केन्द्रित हुनु, परीक्षण गर्ने सामग्री, किट र उपकरणको अभाव र चिकित्सकहरूले नमुना लिन नमान्नु आदि कारण भएको केही सरकारी चिकित्सकहरूले बीबीसीलाई बताए।

तर सरकारले केही दिनअघिदेखि काठमाण्डूबाहिर पनि परीक्षण सेवा विस्तार गरेको छ भने तीव्र रूपमा परीक्षण गर्ने जनाएको छ।

कतिपय चिकित्सकले बीबीसीलाई आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उपत्यकाबाहिर सेवा विस्तार गरिए पनि लक्षण देखिएका व्यक्तिबाट नमुना सङ्कलन गर्न धेरै स्वास्थ्यकर्मी तत्पर देखिएका छैनन्।

त्यसको उदाहरण दिँदै आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एक चिकित्सकले भने, "सुदूरपश्चिममा भेटिएका सङ्क्रमितहरूको 'स्वाब' लिनका लागि त्यहाँका चिकित्सकले नमानेपछि नेपाली सेनाका चिकित्सक पठाएर लिइएको थियो।"

"अझै पनि चिकित्सकहरू नमुना लिन तत्पर छैनन्।...


सरकारले देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक भेलामा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने हिँडडुल गर्न कडाइ गरेको छ।

इटलीका प्रधानमन्त्री जुजेप्पे कोन्टेले आफ्ना नागरिकहरूलाई घरभित्रै बस्न र अत्यावश्यक यात्रा गर्नुपरे  अनुमति लिन आग्रह गरेका छन्।

सोमवार इटलीमा कोरोनाभाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३६६ बाट बढेर ४६३ पुगेको छ। इटलीमा चीनपछि सर्वाधिक मानिस सङ्क्रमित भएका छन्।

आधिकारिक तथ्याङ्कानुसार आइतवार सङ्क्रमित मानिसको सङ्ख्या पनि २४ प्रतिशतले बढेको छ।

इटलीका २० वटै क्षेत्रमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

यसअघि सङ्क्रमण फैलिएको लोम्बार्डीसहित अन्य क्षेत्रमा झन्डै एक करोड ६० लाख मानिसलाई अनिवार्य क्वारन्टीनमा राखिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले के भने?

प्रधानमन्त्रीले अत्यधिक जोखिममा रहेका मानिसको सुरक्षाको निम्ति उक्त कदम उठाइएको बताए।

आफ्नो टेलिभिजन सम्बोधनमा उनले भने, "अब हामीसँग धेरै समय छैन।"

प्रधानमन्त्री कोन्टेले इटलीको प्रचलन परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबै मानिस घरभित्रै रहनु नै उत्तम विकल्प भएको बताए।

सङ्क्रमण र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या निकै बढिरहेको बताउँदै उनले भने, "हामीले इटलीको रा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

म्रोको निम्ति केही न केही दिनैपर्छ। अब हामीले त्यो गर्नुछ। आपसी सहयोग गर्‍यौँ र अपनाइएका थप उपायहरू पालना गर्‍यौँ भने हामी त्यसमा सक्षम हुनेछौँ।"

अँध्यारो क्षण

त्यसैले आफूले सबै नागरिकको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न थप कडा कदम चालेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले देशव्यापी रूपमा फुटबल लगायतका सबै खेल स्थगित गरिएको जानकारी दिए। विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू एप्रिल ३ तारिख सम्मका निम्ति बन्द गरिएका छन्।

यसअघि एउटा समाचारपत्रलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री कोन्टेले भनेका थिए, "मैले विन्स्टन चर्चिलको पुरानो भनाइ सम्झिरहेको छु: यो हाम्रो सबैभन्दा अँध्यारो क्षण हो तर हामी सफल हुनेछौँ।"

सरकारी प्रतिबन्धलाई प्रधानमन्त्रीले 'म घरभित्रै बस्छु' भन्ने अभियानको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।


सरकारले नेपाललाई विकासोन्मुखबाट विकाशशील बनाउने लक्ष्य सहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ

उर्जा, कृषिको व्यवसायीकरण, यातायात विस्तार जस्ता विषयमा केन्द्रित रहने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउन लागेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई आगामी आठ वर्षभित्र अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकको तहमा पुर्याउन लक्ष्य समेत लिएको बताइएको छ ।

बजेट पूर्व आउने यस्तो नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले कस्तो नीतिमा आधारित रहेर वर्षभरि खर्च गर्छ भन्ने चित्रण गर्ने ठानिन्छ।

प्राथमिकता

बजेटको प्रतिविम्बका रुपमा हेरिने सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले यसपटक उर्जा, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्ने, यातायात सञ्जालको विस्तार एवम् सुधार, सामाजिक र पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थित शहरीकरण जस्ता विषयमा जोड दिने राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्। ।

उर्जा क्षेत्रमा  खासगरी लोडसेडिंग कम गर्दै अन्तत: त्यसलाई अन्त्य गर्ने योजना प्राथमिकतामा रहेको बताउंछन् प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कार चिरञ्जीवि नेपाल।

उनी भन्छन्, "ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्ने र अहिले निर्माणाधीन जलिवद्युत आयोजनालाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन कार्यतालिका बनाउने भनेर प्राथमिकता दिइएको छ।"

विकासशील

सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकको तप्कामा पुर्याउने योजना पनि प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, राज्यलाई यो पटक पनि एक खरब ६० अरब रुपैया अतिरिक्त लगानी चाहिन्छ जसमा सत्तरी प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट चाहिन्छ।

महत्वकांक्षी ठानिएको यस्तो योजनामात्रै होइन, अहिलेका सत्तारुढ घटकहरु कांग्रेस र एमालेले विगतमा आफू नेतृत्वको सरकारका बेला ल्याएका लोकप्रियतावादी केही कार्यक्रमहरु पनि पर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।