महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पीसीआर मेसिन राखी परीक्षण सुरु भएको छ

यो एकै दिनमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या हो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बुधवार अपराह्ण नेपालमा कुल सङ्क्रमित ८८६ पुगेको बताए। तीमध्ये ६९९ जनाको उपचार भइरहेको र १८३ जना निको भएको उनले बताए।

मङ्गलवार ९० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार छ।

डा. देवकोटाले भने, "आजका सबै सङ्क्रमितहरू हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार क्वारन्टीनमै रहनुभएको छ।"

नेपालमा सङ्क्रमितमध्ये ९० जना महिला र ७९६ जना पुरुष भएको उनले बताएका छन्।

बुधवारसम्म संसारभरि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या ५५ लाख नाघेको छ।

विश्वभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन लाख ४८ हजारभन्दा बढी छ।

कहाँका हुन् नयाँ सङ्क्रमित?

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सङ्क्रमितहरू रौतहटका ३६ जना, झापाका १७ जना, बाँकेका १६ जना, दाङका १५ जना र सप्तरीका ११ जना रहेका छन्।

त्यस्तै बाराका ७ जना, बाग्लुङका ६ जना, रुकुम पूर्वका ३ जना, सिरहाका २ जना र मकवानपुरका १ ज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाको पनि बुधवार सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो।

डा. देवकोटाले गएको २४ घण्टामा ३,५८० जनाको पीसीआर परीक्षण र २,३२० जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको बताए।

अहिलेसम्म नेपालमा पीसीआरबाट ५८,२७७ जना गरी १५८,५६४ जनाको कोरोनाभाइरस परीक्षण भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

प्रदेश अनुसार सङ्क्रमित कति?

डा. देवकोटामा अनुसार प्रदेश नं १ मा १०३ जना, प्रदेश नं २ मा ३२४ जना, वागमती प्रदेशमा ३९ जना र गण्डकी प्रदेशमा १३ जना रहेका छन्।

सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित प्रदेश नं ५ मा ३६५ जना रहेका छन् भने कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमश: २५ र १७ जना रहेका छन्।

निको हुनेहरूमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ मा ९७ जना रहेका छन्। तीमध्ये २८ जना गत २४ घण्टामा डिस्चार्ज भएका डा. देवकोटाले बताए।

कोरोनाभाइरस परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण


महाराजगन्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा बुधवारकै दिन प्राय: मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिने हुँदा पनि यो दिन उनका लागि अन्य दिनभन्दा केही फरक हुनु स्वाभाविक हो।

सन् २००८ मा शिक्षण अस्पतालमा पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दादेखि अहिलेसम्म त्यहाँ भएका झन्डै ७०० वटा प्रत्यारोपणमा आफू ५०० जतिमा सहभागी भएको उनी बताउँछन्।

त्यसबाहेक एउटा निजी अस्पतालमा उनले थप ५५ वटा सफलापूर्वक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेका छन्।

सन् २००८ को अगस्ट ८ मा बेइजिङ ओलिम्पिक्स आरम्भ भएको दिन नै नेपालमा आफ्नो सहभागितामा मिर्गौला प्रत्यारोपणको गर्न थालिएको उनी सम्झिन्छन्। तर साढे १२ वर्षपछि सरकार प्रमुखको मिर्गौला प्रत्यारोपण आफ्नै नेतृत्वमा हुने कल्पना सम्भवत: उनले गरेका थिएनन्।

प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिको शल्यक्रिया गरी मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने जिम्मा पाएको नेपाली चिकित्सकहरूको टोलीका प्रमुख ज्ञवालीका लागि त्यसैले पनि यो बुधवार पनि विशेष रह्यो।

प्रा. डा.प्रेमराज ज्ञवालीको नेतृत्वमा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको हो

आफ्नो शरीरमा दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउन अस्पताल भर्ना भएका प्रधा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो रात (मङ्गलवार) ज्ञवालीलाई भनेका थिए, "आज समयमै सुत्नुहोला।"

निद्रा परेन

सकारात्मक उत्तर दिएका ज्ञवालीले प्रत्यारोपणको तयारी तथा अन्य छलफलमा सहभागी हुँदै गर्दा अस्पतालमै रातको ११:३० बजिसकेको थियो।

घर पुगेर सुत्दा घडीले एक बजेको सङ्केत गर्दै थियो। दिनभरिको दौडधुपले थाकेको भए पनि उनी निदाउन सकेनन्।

उनी तीन बजे नै बिउँझिए। सुत्ने प्रयास नगरेका होइनन् तर सकेनन्।

बिहान ६ बजेतिरै तयार भए। सधैँ झैँ गाडी चढे। तर अन्य दिनभन्दा फरक भजन सुन्दै उनी बूढानीलकण्ठबाट शिक्षण अस्पताल गए।

"म सधैँ आफैँ सवारी हाँक्छु। सवारी हाँक्दा मलाई सडक र ट्राफिक सङ्केतबाहेक अरूक कुराको हेक्का हुन्न। तर हिजो भने मनमा धेरै कुरा खेलिरहेका थिए," उनले भने।

ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि उनको पनि चर्चा भइरहेको छ। तर प्राविधिक रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने काम खासै फरक नभएको भए पनि मानसिक दबाव भने निकै धेरै भएको उनी बताउँछन्।

"शल्यक्रिया गर्दैगर्दा बाहिर मानिसहरूको भिड लागेको रहेछ। बाहिर आएर अन्लाइनहरूमा तस्बिर हेरेपछि भिड हेर्न बाहिर निस्कियौँ। जात्रै लागेको रहेछ," उनले भने।

"त्यो माहोल शल्यक्रियाअघि देखेको भए निकै गाह्रो हुने थियो। मानसिक दबाव थप बढी हुने थियो।"

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा नयाँ मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न झन्डै ३९ मिनेट लाग्यो। शल्यक्रियाको पूर्ण अवधि भने पाँच घण्टाको थियो।

मिर्गौला प्रत्यारोपणको प्रक्रियामा १६ चिकित्सकबाहेक नर्स र अन्य प्राविधिक सहभागी थिए।

"दुइटा मिर्गौला जोडेपछि मिर्गौलामा रगत जानुपर्छ। र मिर्गौलामा दुइटा नसा जोड्नासाथ पिसाब बन्न थाल्नुपर्छ। त्यो हाम्रा लागि खुसीको समय हुन्छ," उनले भने।

अनि सबैभन्दा बढी डर नि? "सबै भन्दा बढी डर चाहिँ शल्यक्रियाअघि बेहोस बनाउने औषधि दिने बेला हुन्छ," ज्ञवालीले भने।

"बेहोस बनाउने औषधि प्रयोग गर्दा मुटु, फोक्सोमा असर पर्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ। त्यस बेला हामीलाई बढी तनाव हुन्छ।"

प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न ज्ञवालीकै नेतृत्व किन चुनियो त? यसको उत्तर उनीसँग छैन।

"यसअघि पनि उहाँको उपचारमा म संलग्न थिए। हामी सम्पर्कमै थियौँ। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न ठाउँबाट बुझ्नुभयो होला। अरू धेरै कारण हुन सक्छन्," उनले भने।

प्रधानमन्त्रीको शरीरमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि विशेष अनुभूति...


महारानी एलिजाबेथको तर्फबाट जारी गरिएको एउटा वक्तव्यमा दरबारले अन्तर्वार्तामा उठाइएका विभिन्न प्रसङ्गबारे भिन्नभिन्न सम्झना रहेको भए पनि तिनलाई दरबारले आफ्नै तवरले सम्बोधन गर्ने जनाएको छ।

मेगनले ओप्रासँगको कुराकानीमा शाही परिवारको नाम नखुलाइएका एक सदस्यले उनीहरूको छोरा आर्चीको छाला कत्तिको कालो होला भनेर सोधेको बताएकी थिइन्।

ती सदस्यले ह्यारीसँग त्यसो भनेको र ह्यारीले उनलाई ती कुरा सुनाएको मेगनले बताएकी थिइन्।

दरबारले मेगन र ह्यारी सधैँ 'परिवारका प्यारा सदस्य' रहने पनि उल्लेख गरेको छ।

दरबारमा बैठक

राजदरबारको पछिल्लो प्रतिक्रिया अन्तर्वार्ताले उब्जाएको सङ्कटबारे उसले डाकेको बैठकपछि आएको हो। बैठकमा शाही परिवारका वरिष्ठ सदस्यहरू सहभागी थिए।

मेगन र ह्यारीका छोराको छालाको रङ्लाई लिएर गरिएको टिप्पणीबारे अन्तर्वार्तामा प्रसङ्ग उठेपछि बकिङ्घम दरबारमाथि प्रतिक्रियाका निम्ति तीव्र दबाव परेको थियो।

पछि राजकुमार ह्यारीले ओप्रालाई छालाको रङ्बारे टिप्पणी गर्ने मानिस महारानी वा राजकुमार फिलिप भने नभएको प्रस्ट्याएका थिए।

दरबारले उसको वक्तव्यमा भनेको छ, पछिल्ला वर्षहरू ह्यारी र मेगनका निम्ति... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कति चुनौतीपूर्ण रहे भन्नेबारे सुन्दा सम्पूर्ण परिवार दुखित भएको छ।

शाही परिवारले अन्तर्वार्तामा उठाइएका प्रसङ्ग पारिवारिक मामिला भएको ठानेको छ र तिनलाई परिवारभित्र सल्टाउन दिइनुपर्ने मान्यता राखेको बताइएको छ।

यसबीच विपक्षी लेबर दलका नेता कियर स्टार्मरले मेगनले उठाएका जातिवाद तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शमा असहयोगजस्ता विषयलाई 'निकै गम्भीरतापूर्वक' लिइनुपर्ने बताएका छन्।

डाउनीङ स्ट्रिटका अनुसार प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अन्तर्वार्ता सोमवार राति हेरेका छन्। तर उनले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।


महारानी एलिजावेथ द्वितीयासँग ड्यूक अफ ससिक्स राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी डचिस अफ ससिक्स मेगन मार्कल

ह्यारी र मार्कलले आफूले राजपरिवारको 'वरिष्ठ सदस्य' को भूमिका परित्याग गर्ने र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन काम गर्ने घोषणा गरेका थिए।

उक्त शाही दम्पती क्रिस्मसको बिदामा छोरा आर्चीलाई लिएर क्यानडा गएका थिए। त्यहाँबाट स्वदेश फर्किएपछि उनीहरूले अप्रत्याशित रूपमा एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै त्यस्तो घोषणा गरेका थिए।

ब्रिटिश महारानी, प्रिन्स अफ वेल्स र ड्यूक अफ केम्ब्रिजले राजसेवाका कर्मचारीहरूलाई ह्यारी दम्पतीको घोषणापश्चात् उत्पन्न परिस्थितिको एउटा व्यावहारिक समाधान खोज्न भनेकै बेला मेगन क्यानडा गएकी हुन्।

ह्यारी र मेगनको घोषणाका कारण राजपरिवार "आहत" भएको बताइएको छ।

बकिङ्गम प्यालेसस्थित स्रोतहरूले बीबीसीका शाही संवाददाता जोनी डाइमन्डलाई बताएअनुसार उक्त विज्ञप्तिबारे राजकुमार ह्यारी र मेगनले राजपरिवारका कुनै सदस्यसँग पनि परामर्श गरेका थिएनन्।

उनीहरूले यूके र उत्तर अमेरिका दुवैतिर समय व्यतीत गर्ने आफ्नो योजना भएको उल्लेख गरेका थिए।

"हामी राजपरिवारका 'वरिष्ठ' सदस्यको भूमिका त्याग्न र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन काम गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि हामी महारानीलाई निरन्तर पूर्ण समर्थन गरिरहनेछौँ," उक्त दम्पतीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आमा राजकुमारी डायनासँग राजकुमार विलियम र ह्यारी सन् १९९१ मा क्यानडामा

महारानी, कमनवेल्थ र आफू संरक्षक भएका संस्थासँग सम्बन्धित कर्तव्य निर्वाह गर्दै यूके र उत्तर अमेरिकामा समय व्यतीत गर्ने आफ्नो योजना भएको उनीहरूले बताएका छन्।

"यो भौगोलिक सन्तुलनले हामीलाई हाम्रा छोरालाई शाही परम्पराको सम्मान गर्दै हुर्काउन समर्थ बनाउनेछ। त्यसो गर्दा हाम्रो परिवारलाई नयाँ परोपकारी संस्थाको आरम्भ गर्न सहित नयाँ अध्यायमा केन्द्रित हुन ठाउँ दिनेछ।"

शाही संवाददाता निकोलस विचलका अनुसार महारानीले बिहीवार प्रिन्स अफ वेल्स चार्ल्स र ड्यूक अफ केम्ब्रिज विलियमसँग सम्पर्क गरेकी थिइन्।

उनीहरू सबैले राजसेवाका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई ससिक्स परिवार र सरकारसँग मिलेर केही दिनभित्र समाधान खोज्न निर्देशन दिएका थिए।

त्यसपछि मेगन क्यानडाका लागि प्रस्थान गरेको पुष्टि बीबीसीलाई गरिएको थियो, बीबीसी संवाददाता जोनी डाइमन्डले भने।

उत्तराधिकार कायम

ह्यारी र मेगन दम्पतीको घोषणाले बकिङ्गम प्यालेस "स्तब्ध" भएको उनले बताए।

डाइमन्डका अनुसार राजपरिवारमा उनीहरूको भविष्यबारे छलफल भए पनि त्यो प्रारम्भिक चरणमा थियो।

बुधवार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै बकिङ्गम प्यालेसले भनेको छ, "उनीहरूको भिन्न शैलीमा जाने इच्छा भएको बुझ्छौँ। तर यी जटिल विषय हुन् र तिनलाई समाधान गर्न समय लाग्छ।"

उनीहरूले जे निर्णय गरेको भए पनि ह्यारी ब्रिटिश राजगद्दीको उत्तराधिकारीको लहरमा छैटौँ स्थानमा छन्।

क्यानडाबाट फर्किएपछि ह्यारी र मेगनले लन्डनस्थित क्यानडाको उच्च आयोगमा गएर आतिथ्यका लागि धन्यवाद दिएका थिए

गत अक्टोबर राजकुमार ह्यारी र मेगनले ब्रिटिश सञ्चारमाध्यमले आफूहरूबारे अनावश्यक चासो देखाएको गुनासो गरेका थिए।

क्रिस्मसको बेला राजपरिवारको जिम्मेवारीबाट छ हप्ताको बिदा लिएर छोरासहित ह्यारी दम्पती क्यानडा गएका थिए।

उनीहरू छोरालाई क्यानडामा नै छाडी मङ्गलवार यूके फर्किएका हुन्।

त्यसपछि ३५ वर्षीय ह्यारी र ३८ वर्षीया मेगन लन्डनस्थित क्यानडाको उच्च आयोग गएर आतिथ्यका लागि धन्यवाद दिएका थिए।

भूतपूर्व अभिनेत्री मेगन अमेरिकी नागरिक हुन्।

अमेरिकी टेलिचलचित्र 'सूट्स'मा अभिनय गर्दा उनी क्यान्डाको टोरन्टो बस्थिन्।

आर्थिक आत्मनिर्भरता

राजपरिवारको...


महारानी मार्गरेटा द्वितीया र राजकुमार हेनरिक (फाइल तस्वीर)

८३ वर्षीय राजकुमार हेनरिकलाई अन्तिम दिनहरू बिताउन अस्पतालबाट कोपेनहेगनस्थित फ्रेडेन्सबर्ग राजदरबारमा सारिएको थियो।

दरबारका एकजना प्रवक्ताले बताएअनुसार राजकुमार हेनरिकको देहान्त हुने बेलामा उनको छेउमा महारानी र युवराज फ्रेडेरिकसहित दुई छोरा उपस्थित थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलिम्पिक समितिका सदस्य समेत रहेका युवराज फ्रेडेरिक शीतकालीन ओलिम्पिक्समा सहभागी भएर दक्षिण कोरियाको प्युङ्चाङबाट फर्केका हुन्।

फोक्सोमा संक्रमण भएपछि राजकुमार हेनरिकलाई गत महिना अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। गत वर्ष उनलाई बिर्सने रोग डिमेन्सिया भएको पत्ता लागेको थियो।

असन्तुष्ट

फ्रान्समा जन्मिएका हेनरिकको विवाह सन् १९६७ मा डेनमार्ककी राजसिंहासनकी उत्तराधिकारी राजकुमारी मार्गरेटासँग भएको थियो।

मार्गरेटा सन् १९७२ मा महारानी बनिन्। तर आफूलाई महाराजको साटो राज‍कुमारको उपाधिमै सीमित राखिएकोमा हेनरिकले आफ्नो असन्तुष्टि लुकाएनन्।

राजकुमार हेनरिक फ्रान्समा जन्मेका थिए

'प्रिन्स कन्सोर्ट' अर्थात् 'राजकुमार श्रीमान्'को उपाधि त्याग्दै राजकुमार हेनरिकले सन् २०१६ मा औपचार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िक दायित्वबाट अवकाश लिएका थिए।

तत्पश्चात् अधिकांश समय उनी फ्रान्सस्थित निजी अंगुरको बगैँचामा बस्दथे।

राजदरबारका अधिकारीहरूका अनुसार महारानी बराबरको सम्मान नदिइएको असन्तुष्टिका कारण गत वर्ष राजकुमार हेनरिकले महारानी मार्गरेटासँगैको आफ्नो समाधि नगिरियोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए।

महारानी मार्गरेटाले आफ्ना पतिको सो निर्णय स्वीकार गरेको बताइएको छ।

यसो हुँदा डेनमार्कको राजपरिवारमा चलेको ४५९ वर्षे परम्परा भंग हुनेछ।

डेनमार्कमा शरणार्थी सम्बन्धी कडा नियम

सर्वाधिक अनुभवी अन्तरिक्षयात्रीको निधन


महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ठूला विमान किन्ने क्रममा ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएपछि लेखा समितिले त्यसबारे चासो देखाएको थियो।

गत असार र साउनमा गरी ल्याइएका ती विमानहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारको गन्तव्य र उडान अवधि नपाउँदा निगम मासिक ३१ करोडको थप ऋणभारमा जान थालेको बताइएपछि निगमका अधिकारीहरू आलोचित बन्दै आएका छन्।

स्पष्टीकरण

संसद्को लेखा समितिले यसअघि पर्यटन सचिव र नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकारीसँग यसबारे स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि बुधवार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूलाई खरिदको प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्न भनेको थियो।

लेखा समितिले अध्ययन गरी त्यसबारे जवाफ दिनका लागि उक्त कार्यालयलाई एक साताको समय दिएको छ।

यस बीचमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्री र महालेखापरीक्षकलाई समेत बोलाएर खरिद प्रक्रियाबारे छलफल गरिने बताइएको छ।

किनिएको विमान नयाँ हो कि पुरानो हो भन्ने स्पष्ट नहुनु संशयको एक मुख्य कारण रहेको लेखा समितिका एकजना सदस्य राजन केसी बताउँछन्।

"नयाँ विमान किन्दा उत्पादकसँगै किन्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर एक हजार घण्टा उडेको भन्दै उनीहरूले पुरानोको रूपमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

खरिद गरेका छन्। एक हजार घण्टा उड्नुलाई उड्डयन क्षेत्रमा पुरानो भन्न मिल्दैन त्यो नयाँसरह नै हो। हाम्रो शंका त्यहीँबाट सुरु भएको हो।"

टेन्डर गर्नैपर्थ्यो त?

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजुको कारणमा समेत सोही एक हजार घण्टा उडेको भन्ने झिनो आधार देखाइएकोमा त्यसलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने उल्लेख छ।

वायुसेवा निगमको विनियमावलीमा नयाँ विमान खरिदका बेला उत्पादक कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

उक्त प्रावधानलाई मिचिएको र सुरुमै एयरबस भनेर   विमान उत्पादन कम्पनीको ब्रान्ड उल्लेख गर्नु नियमविपरीत रहेको भन्दै बुधबार सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

नयाँ जहाज कहाँ उड्छन्

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले भने विक्रेता कम्पनी एउटा मात्रै हुँदा बोलपत्रको प्रक्रियामा नै नगई सीधै उत्पादकसँग मोलमोलाइ गर्न सकिने बताउँछन्।

"कुनै बस्तु एउटा कम्पनीले बाहेक अर्कोले उत्पादन नै गर्दैन भने उसैसँग सीधै खरिद गर्नुको विकल्प हुँदैन। त्यस्तो थुप्रै अवस्था  हुन्छन् जसमा विना टेन्डर केही प्रक्रियाहरू पूरा गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसमा प्रक्रियालाई कसरी पछ्याइएको थियो भनेर हामी बुझ्दैछौँ।"

भार

निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले महालेखाको तर्क संसद्‌मा सवालजवाफका बेला अस्वीकार गरेनन् तर कतिपयले त्यसमा उनको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको बताएका छन्।

कम्पनीबाटै नयाँ विमान खरिद गर्दा मर्मतसम्भार, पाटपुर्जाको उपलब्धता एवं प्राविधिक सहायता, तालिमजस्ता पक्षमा हुने सहजतालाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि निगमले खेपिरहेको छ।

दैनिक १८ घण्टासम्म उड्न सक्ने ती विमानहरू अहिले औसतमा पाँच घण्टा मात्र उडिरहेका बताइएको छ।

सांसदहरूले यति महँगोमा जहाज खरिद गरिरहँदा त्यसको निकै कमजोर व्यापारिक योजना बनाएको आरोपसमेत लगाएका थिए।

नयाँ र लामो दूरीका गन्तव्यहरू तय नहुँदा त्यसले दैनिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दरमा  निगमको आर्थिक भार चुलिँदै गएको बताइन्छ।


महाशाखाका अनुसार मनसुन न्यून चापीयरेखा नेपालको दक्षिणतिर अवस्थित छ।

महाशाखास्थित वरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कँडेलले भनिन्, "आजबाट पानी पर्ने गतिविधि बढेको छ र अबको तीन दिनसम्म कतिपय स्थानमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ।"

वर्षाका कारण पहाडी भूभागमा पहिरो जान सक्ने तथा चुरेबाट बहने खोलाहरूमा जलसतह केही बढ्न सक्ने भएकोले सामान्य सतर्कता अपनाउन अधिकारीहरूले आग्रह समेत गरेका छन्।

पाँच वर्षको मानवीय क्षति

बाढीका कारण गत मनसुनभरिमा मृत्यु भएको भन्दा यो पटक एक हप्तामै साढे दुई गुणाले बढीको ज्यान गएको छ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष बाढीका कारण १७ जनाको ज्यान गएको थियो भने यो पटक मनसुन नसकिँदै एक हप्तामा मात्रै ४६ जनाको मृत्यु भएको छ।

विगत पाँच वर्षको अवधिमा बाढीका कारण सबैभन्दा बढी २०७४ सालमा एक सय ६९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २०७२ सालको मनसुनमा एक जनाको पनि ज्यान नगएको केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

सो केन्द्रका अनुसार बाढीले २०७३ सालमा एक सय एकजना र २०७५ मा १७ जनाको ज्यान गएको थियो।

तर यो पटक बाढीका कारण एक हप्तामै ४६... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जनाको ज्यान सरकारी आँकडाबाट देखिएको छ।

पूर्वतयारी कमजोर?

राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रस्थित उपसचिव वेदनिधि खनाल सरकारको तर्फबाट पूर्वतयारीमा विगतमा भन्दा कुनै कमी नभएको दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, "कुनै वर्ष हामीले जुझ्न सक्ने क्षमताभन्दा ठूलो विपद् आइपर्छ भने कुनै वर्ष जुझ्न सक्ने क्षमताभित्रकै हुन्छ। यो पटक हामीले जुझ्न सक्ने क्षमताभन्दा ठूलो विपद् आइदियो।"

यद्यपि मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि तीन तहको सरकारले निर्वाह गर्ने भूमिकासम्बन्धी केही अन्योलका कारण पनि अलि समस्या भएको उनी स्वीकार्छन्।

खनालले थपे, "ऐन, कानुन र केही स्रोत पनि स्थानीय तहमा गइसक्यो। क्षमता विकास भएन अनि त्योभन्दा माथिल्लो तहमा स्रोत भएन।"

तर सरकारको तर्फबाट पूर्वतयारीमा कमी भएको भन्न नमिल्ने खनालको दावीसँग चाहिँ विपद् मामिलासम्बन्धी एकजना जानकार असहमत देखिन्छन्।

नेपालले गर्ने पूर्वतयारी नाम मात्रको हुने गरेको डा. सुमन कर्णको बुझाइ छ।

उनी भन्छन्, "समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँ संस्थागत प्रयास छैन। आवश्यक ऐन भए पनि त्यसअनुसार ठोस ढङ्गले काम गर्न सक्ने संयन्त्र छैन।"

देशमा प्राकृतिक विपद्‌ले निम्त्याउने जोखिमको सम्भावना बर्सेनि बढ्दै गए पनि पूर्वतयारीका लागि त्यसअनुसारको संवेदनशीलता नभएको डा. कर्णको ठम्याइ छ।

यस पटक बढी वर्षा

मौसम पूर्वानुमान महाशाखास्थित वरिष्ठ मौसमविद् कँडेलका अनुसार पोहोरभन्दा यसपालि बढी नै वर्षा भएको छ।

सामान्यतया ५० मिलिलिटरभन्दा बढीलाई ठूलो वर्षा भन्ने गरिएको कँडेल बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "गत वर्षको जुलाईभरि १० दिन ५० मिलिलिटरभन्दा बढी पानी परेको थियो भने यो वर्ष जुलाई सकिन बाँकी छँदै १६ दिन ५० मिलिलिटरभन्दा बढी पानी परिसकेको छ।"

पानी पर्ने प्रवृत्तिमा देखिएको हेरफेरको कारण जलवायु परिवर्तन नै भए वा नभएको बारे भन्न नसकिने कँडेलले बताइन्।


महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा दुवै अध्यक्ष र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरू रहेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षले बुझेका छन्।

उनीहरूबीच त्यसबारे छलफल भएर सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ।

अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच सोमवार निर्धारित छलफल स्थगित भएको छ। अब त्यो बैठक मङ्गलवार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ओलीका दुवै पद 'सुरक्षित'

दुई अध्यक्षबीच लामो समय गोप्य रहेको २०७५ साल जेठ २ गतेको लिखित सहमतिमा 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकतानुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने' उल्लेख थियो।

त्यसलाई लिएर बहस चर्किन थालेपछि 'राजनीतिक स्थायीत्वको सन्देश दिन' भन्दै नेकपाको सचिवालय बैठकले गत मङ्सिर ४ गते 'प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गर्ने' निर्णय गर्‍यो।

त्यसले प्रधानमन्त्री परिवर्तनको मुद्दा अन्त्य गरिदिएपनि नेकपामा विवाद फेरि बल्झियो। प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सुरुमा दुवै पद र पछि कुनै एक पद त्याग्न दबाव दिए।

पटकपटक सरेको स्थायी समित... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िको बैठक त्यसैकारण अहिलेसम्म अवरुद्ध नै छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पद सुरक्षित गरेको छ।

अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा 'अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने' उल्लेख छ। उनी 'मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने' भनिएको छ।

'कार्यकारी अधिकारको व्याख्या'

तर धेरैलाई  चासो छ - त्यसो भए प्रतिवेदनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको अधिकार थपेकाले उनी ओलीलाई दुवै पदमा राखिरहनेगरी पछि हटेका हुन्?

प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति त्यागेपछि गत मङ्सिर ४ गतेको निर्णयले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएको थियो, "अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने।"

कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका भनाइमा मंसिर ४ गतेको निर्णयको थप व्याख्या गरेर अहिलेको प्रतिवेदनमा प्रचण्डको अधिकारबारे स्पष्ट पारिएको छ।

त्यसमा 'प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने" उल्लेख छ।

प्रचण्डनिकट एक नेताले अब सबै बैठक प्रचण्डले सञ्चालन गर्ने र 'निर्णय कार्यान्वयन'मा उनको भूमिका बढ्ने टिप्पणी गरेका छन्।

यसअघिको निर्णयमा पनि 'आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने' भनिएको थियो। तर त्यो पूर्ण रूपमा लागु भएको थिएन।

प्रचण्डमाथि 'अङ्कुश'

प्रचण्ड आफैँले 'कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको' गुनासो गर्दै आएका थिए।

तर अहिले पनि प्रतिवेदनमा उनको एकल भूमिका नहुनेगरी अङ्कुश लाग्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ।

'अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो तथा केन्द्रीय समिति बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने' उल्लेख छ।

त्यसले 'बैठक चलाउन पनि प्रचण्डलाई ओलीको सहमति अनिवार्य हुने' अर्थ दिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकटस्थ एक नेताले भने, "मङ्सिर ४ गतेको निर्णयलाई अलिकति परिभाषित गरिएको हो। प्रचण्डले त्योभन्दा के समग्र चलाउने कुरा हुन्छ र?"

प्रचण्डनिकट अर्का नेता पनि नयाँ प्रतिवेदनलाई लिएर त्यति उत्साहित देखिएनन्।

त्यसमा खासै नयाँ कुरा नरहेको बताउँदै उनले सचिवालय र स्थायी समितिमा छलफल भएर केही थपघट हुन्छ कि भन्ने आशा बाँकी रहेको सुनाए।


महिनाभरको कठिन ब्रतपछिको यो उत्सवको पर्वमा उनीहरूमा खुसीसँगै असन्तुष्टि पनि देखिएको छ।

उक्त पर्वमा सार्वजनिक बिदा नदिएको भन्दै कतिपयले हातमा कालोपटी बाँधेर नमाज पढेका थिए।

इद अल-फित्रका बेला खाइने लोकप्रिय परिकार

विशेषता

इद उल फित्रको दिन विराटनगर-६ की केकशा कौशरलाई बिहानैदेखि भ्याइनभ्याइ थियो।

इद अल फित्रमा खाइने सेवई लगायतका परिकार बनाउन उनी बिहानैदेखि व्यस्त थिइन्।

उनले भनिन्, "इदको दिन हामी बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गरेर सेवई बनाउछौं। थरीथरीका परिकारहरू बनाउँछौं। हाम्रो श्रीमान् छोराहरू नमाज पढेर आइसकेपछि। हामी एकदमै उत्साहका साथ पूरा परिवार आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्न पनि जान्छौं।"

परिवार तथा आफन्तका साथ रमाइलो र एक आपसमा अंगालो मारेर शुभकामना आदानप्रदान गर्दै यो पर्व मनाइन्छ।

गरिब तथा असहायहरूलाई सहयोग गर्नु पनि उक्त पर्वको अर्को विशेषता हो।

इदको खुसीसँगै  मुस्लिम समुदायमा केही निराशा पनि देखियो।

मुसलमान समुदायले मनाउने गरेका इद उल फित्र, बकर इद र मोहमद डेका दिन विगतका वर्षहरुमा सार्वजनिक बिदा दिने गरिएपनि यसपटक सरकारले  ती पर्वमा मुसलमान समुदायलाई मात्र बिदा दिने निर्ण... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

य यसअघि नै गरेको थियो।

असन्तुष्टि

सम्बन्धित धर्म , संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र दिइने बिदाको सूचीमा इद अल फित्र पनि परेपछि मुसलमान समुदायले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

रमजानको समापन गर्न मदरसा र इदगाहमा भेला भएका मुस्लिम समुदायले सरकारको उक्त कदमको विरोध गर्दै हातमा कालोपटी बाँधेर नमाज पढेको एकजना मुस्लिम अगुवा साहेव अहमद गुडडु बताउँछन्।

उनले भने, "यदि आज पनि मुसलमानहरूलाई मात्रै बिदा दिने हो भने यो गणतन्त्र के को लागि हो र धर्म निरपेक्षता के को लागि हो?"

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले उक्त पर्वका दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गरिएको तर मुस्लिम समुदायलाई भने बिदा दिइएको बताए।

उनले भने, "मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो यो निर्णय। हामीले त्यही अनुसार परिपत्र गरेका हौं। अन्य समुदायलाई चाहिँ बिदा दिइएको छैन।"

सार्वजनिक विदा कटौती गरेर  सरकारले आफूहरूलाई निराश बनाएको मुसलमान समुदायको गुनासो छ।


महिला पनि सुरक्षागार्डका रूपमा उत्तिकै सक्षम छन् भन्ने कुराको उदाहरण अहिले सुरक्षागार्डको भूमिका निर्वाह गरिरहेका महिलाले देखाएका छन्।

पहिला सुरक्षा निकायमा काम नगरेकाहरू पनि तालिम लिएर सुरक्षागार्डका रूपमा काम गरिरहेका छन्।

कतिपय स्थानमा महिला सुरक्षागार्डकै माग आउन थालेको सुरक्षागार्ड कम्पनीका सञ्चालकहरू बताउँछन्।

बढ्दो माग

झापा जिल्लाको अर्जुनधारा निवासी लक्ष्मी गिरीले विर्तामोडको हनुमान सेन्ट्रल शपिङ हाउसअगाडि सुरक्षागार्डका रूपमा काम गरेको झन्डै पाँच वर्ष भयो।

उनी दिनमा आठ घण्टा काम गर्छिन्। आफूले काम थाल्दा महिलाहरूमा सुरक्षागार्ड बन्ने खासै चासो नभएको उनी बताउँछिन्।

लक्ष्मी गिरी

अहिले सुरक्षागार्ड राख्नेहरूले नै खोजीखोजी महिला राख्न थालेको गिरी बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "कहिलेकाहीँ त मादकपदार्थ सेवन गरेर महिलाहरू नै झगडा गर्न थाल्छन्, शौचालयका सिसा फुटाइदिन्छन्। उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि महिला नै चाहिन्छ। समग्रमा महिला सुरक्षागार्डको माग बढ्न थालेको छ।"

विगतमा चुनावका बेला म्यादी प्रहरी भएकाहरू सुरक्षागार्ड कम्पनीका रोजाइमा पर्ने गरेका छन्।

पूजा थापा मगर

बिर्तामोड ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नगरपालिका-९ की पूजा थापा मगर पनि म्यादी प्रहरी थिइन् र अहिले उनलाई सुरक्षागार्डको जागिर खान सहज भएको छ।

नबिल ब्याङ्क बिर्तामोड शाखामा सुरक्षागार्डको रूपमा काम गर्ने पूजा आत्मविश्वासका साथ काम गरिरहेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "हामी पनि पुरुषजत्तिकै आठ घण्टा उभिएर काम गरिरहेका छौँ। आत्मबल छ। त्यो नै भएन भने कसरी काम गर्न सकिन्छ र!"

तालिम

तर म्यादी प्रहरी नभएकाहरूले पनि केही समय तालिम लिएर सुरक्षागार्ड भएका छन्।

इलाम दानाबारीकी रामकुमारी खातीले एकहप्ते तालिम लिएर झापा विर्तामोडको एउटा शपिङ सेन्टरको सुरक्षाको जिम्मा लिएकी छन्।

उनले भनिन्, "हामीले पनि ध्यान दिएर काम गर्ने हो भने सकिँदोरहेछ भन्ने मलाई लागेको छ।"

रामकुमारी खाती

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र शारीरिक अवस्था राम्रो भएका महिलाले सुरक्षागार्डको काम रोज्न थालेको सुरक्षागार्डका कम्पनीहरू बताउँछन्।

सुरक्षागार्ड कम्पनीका एकजना सञ्चालक विजय बस्नेत भन्छन्, "खासगरी मन्टिसोरी, स्कूल, अस्पतालजस्ता क्षेत्रमा महिलाको माग बढेको छ। पाँचजना गार्ड माग भएको ठाउँमा दुईजना महिला खोज्छन्।"

माग अनुसारको महिला सुरक्षागार्डको सङ्ख्या पुर्‍याउन अझै नसकिएको उनी बताउँछन्।

कम्पनीहरूका अनुसार महिला सुरक्षागार्डको सङ्ख्या १० प्रतिशतभन्दा बढी छैन।

त्यस्ता महिलाले १० हजारदेखि १४ हजार रुपैयाँसम्म तलब पाउने गरेका छन्। तर मेहनत अनुसार पारिश्रमिक नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।


महिला प्रतिनिधित्व कानुनअनुसार नहुँदानहुँदै विगतमा दुईवटा दललाई मान्यता दिइसकिएकाले नेकपालाई पनि मान्यता दिनु परेको एक जना आयुक्तले बताएका हुन्।

आयोगले बुधवारको निर्णयअनुसार नेकपालाई बिहीवार दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ।

महिलाको प्रतिनिधित्व एकतिहाइ हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दा पनि दल दर्ता गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

'बाध्यताको कारण'

तर विगतमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) लाई महिला प्रतिनिधित्व कानुनअनुसार नहुँदा पनि मान्यता दिइएकाले नेकपालाई पनि दिनुपरेको आयोगको तर्क छ।

निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले भने भने, "निर्वाचनको चापका कारण त्यस बेला आयोगले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको म स्वीकार गर्छु। अहिले एकतिहाइ पुर्‍याऊ अनि मात्र दर्ता गर्छौं भन्दा दुईवटा पार्टीको हकमा एउटा र अर्को एउटा पार्टीको निम्ति अर्कै निर्णय गर्दा विभेद हुने देखियो।"

नेकपाका नेत्रीहरूले समेत महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आयुक्त शाहका अनुसार चर्को आलोचनाका माझ आयोगले दर्ता कुल एक सय २४ वटा पार्टीलाई एक महिनाभित्र आफ्ना संरचना कानुनअनुसार बन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

फेरि अवज्ञा

तर दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिन आयोग पुगेका नेकपाका नेताहरूले पार्टी महाधिवेशनपछि पार्टीका संरचना कानुनअनुसार बनाउने भनि दिएको प्रतिक्रियाले त्यस्तो निर्देशन तत्काल लागु नहुने छनक दिन्छ।

पछिल्लो निर्देशन दलहरूले अवज्ञा गरेमा आयोगले के गर्छ? निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले भने, "किन गरेन, के कारणले गरेन भनेर फेरि सोध्छौँ, तर्कसङ्गत र व्यावहारिक जवाफ आएमा त्यस बेला आयोगले उचित निर्णय गर्छ।"

निर्देशन अटेर गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र छ महिनाभित्र सच्याउन फेरि आदेश दिनसक्ने हैसियतमा रहेको आयोगले दल दर्ताका शर्त पूरा नगर्ने पार्टीको दर्ता नै खारेज गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त हुने गरेकाले आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्ग दलहरूको छाया बन्ने गरेको टिप्पणी कतिपयले गर्ने गरेका छन्।


महिला बेचबिखन हुने संख्या मात्रै नभइ शैली पनि बढ्न थालेको प्रहरी विवरणले देखाएको छ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, विदेशीसँग विवाह गर्ने क्रम र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलाको संख्या बढेसँगै बेचबिखनमा पर्ने जोखिम पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रहरीका अनुसार केही वर्षअघिसम्म गाउँका अशिक्षित महिलाहरूमात्रै बेचबिखनका जोखिममा पर्ने गरेका भए पनि पछिल्ला ४/५ वर्षयता शहरकै शिक्षित महिला पनि बेचबिखनको जोखिममा पर्न थालेका छन्।

चुनौती

विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि बेचबिखनमा पर्नसक्ने महिलाहरूको उद्धारका लागि विभिन्न कामहरू गर्दै आएका छन्।

तर पछिल्लो पाँच वर्षकै तथ्याङ्क मात्रै हेर्ने हो भने पनि बेचबिखनमा परेका महिलाहरूको उजुरी प्रहरीसम्म आइपुगेका घटनामात्रै हेर्ने हो भन्ने बर्सेनि बढ्दो देखिन्छ।

प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले भने, "हामीसँग मानव बेचबिखनको ७१/७२ मा १८१, ७२/७३ मा २१२, ७३/७४ मा २२७ र ७४/७५ मा २६८ भएको देखिन्छ।"

दुबईबाट ४४  नेपाली महिला फिर्ता

चीन र कोरियामा बेचिन्छन् 'नेपाली दुलही'

यो तथ्याङ्क मानव बेचबिखनको भए पनि यसमा ८० ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रतिशतभन्दा बढी महिला नै पीडित हुने गरेको थापाले बताए।

कुनै समय गाउँगाउँमा गएर अशिक्षित महिला अथवा किशोरीहरूलाई फकाएर बेचबिखनका लागि भारतको मुम्बई लैजाने गरिएका घटनाहरू निकै सुनिन्थे।

अहिले त्यसको स्वरुपमा परिवर्तन आएको यस क्षेत्रमा काम गर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

एसियादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म?

पछिल्लो चार/पाँच वर्षयता खासगरी नेपाली चेलीहरूसँग पाका उमेरका चिनियाँ र कोरियाली पुरुषले विवाह गरेर लैजाने र धेरैजसोमा महिलाहरू पीडामा पर्ने गरेको माइती नेपालका कार्यबहाक अध्यक्ष विश्वराम खड्काले बताए।

यहाँबाट विवाह गरेर लगे पनि ती महिलाहरूलाई पछि घरमै बन्दी जस्तो बनाएर यातना दिने गरेको भन्दै थुप्रैको उद्धार पनि गरिसकिएको प्रहरी अनुभव छ।

यीबाहेक बेचबिखनमा आएको परिवर्तित शैलीबारे उनले भने, "वैदेशिक रोजगारीका नाममा भनेर लैजाने तर प्रक्रिया नपुर्याइकन लैजाँदा श्रमशोषण, यौनशोषण हुने काममा लगाउने। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत एकले अर्कालाई साथी बनाउने र ती साथी चिनेजानेको भरमा बेचिन पुग्ने यस्ता खालका परिवर्तनहरू बेचबिखनमा देखापर्न थालेको छ।"

त्यसरी बेचबिखनमा पर्ने महिलाहरू भारतबाहेक एसियाका मलेसिया, इण्डोनेसिया, अफ्रिकाका केन्या, युगाण्डा अनि कतिपय  मध्यपूर्वका देशहरूमा र त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकाको ब्रजिलमा पनि पुगेको प्रहरीको भनाइ छ।

विकसित देशहरूमै पनि स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र पाउने नाममा, शरणार्थीका नाममा तथा सेमिनारहरूमा भाग लिन जाने नाममा महिलाहरू बेचिने जोखिम रहेको प्रहरीको अनुभव छ।

त्यसको चुनौतीबारे प्रवक्ता थापाले भने, "यसको दायरा चाहिँ फैलिएको छ र सामाजिक सञ्जालमा पनि आमनागरिकको पहुँच भएकोले पनि वैदेशिक रोजगारीको नाममा पनि यो व्यवसाय फस्टाएको देखिन्छ।"

जानाजान जोखिममा

विगतमा अशिक्षित र गाउँका महिलाहरू बेचबिखनमा पर्ने भए पनि अहिले भने शिक्षित र शहरी क्षेत्रकै महिलाहरु पनि विदेश जाने र धेरै कमाउने लोभमा बेचबिखनमा पर्ने घटनाहरू बढेको बताइन्छ।

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने सम्पर्क डरलाग्दो रहेको प्रहरीको अनुभव छ।

"सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत दलालहरूसँग सम्पर्क राख्ने, उनीहरूले फोटो पठाइदेऊ भनेपछि फोटो पठाइदिने, तपाईँको फोटो धेरै लुगा लगाएको भयो अलि कम लुगा लगाएको पठाइदिनुस् भने पछि त्यस्तै फोटो पठाइदिने र त्यसरी जाने पीडितहरू पनि देखेको छु।"

यसरी आफू जोखिममा पर्दैछु भनेर  नि वैदेशिक रोजगारीमा जान...


महिला र पुरुषबीच नागरिकतामा कुनै विभेद नगरीयोस् भन्ने महिलाहरुको माग छ

यो मस्यौदा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानभन्दा अनुदार बनेको उनीहरुको तर्क छ।

खासगरी बाबु वा आमा जो सुकैबाट नागरिकता दिने भन्ने २०६३ को व्यवस्था भएपनि अहिले बाबु र आमा भनिएकाले आमाबाट मात्र नागरिकता नपाउने व्यवस्था गरिएको उनीहरु बताउँछन्।

तर नागरिकता संवेदनशील विषय भएकाले कडा व्यवस्था गर्नु उचित भएको तर्क गर्नेहरु पनि प्रशस्त छन्।

पृष्ठभूमि

२०६३ को अन्तरिम संविधानमा पहिलोपटक बाबु वा आमाबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएपछि अब आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाइने भयो भनेर अधिकारकर्मीहरु हौसिएका थिए।

त्यस्तो व्यवस्थापछि बाबुको पत्तो नभएका वा श्रीमानसँग छुट्टिएका कैयौं महिलाले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नै नामबाट नागरिकता दिलाउन पहल गरे तर कसैले पाएनन्।

उक्त संबैधानिक व्यवस्था क्रिकेट खेलाडी शरद भेषवाकरलाई नेताहरुको निगाहमा नागरिकता दिलाउने बाहेक अरुमा कार्यान्वयन हुन सकेन।

अहिले बहसमा रहेको संविधानको मस्यौदामा कुनै व्यक्तिले नागरिकता लिने समयमा उनका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

२०६३ सालमा बाबु वा आ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा एक भए पुग्नेमा अहिले बाबु र आमा दुवै चाहिने प्रावधान किन राखियो? नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मस्यौदा लेखनमा सहभागी कानुनवीद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “साझा विवेकको परिणामले मस्यौदा ल्याइएको छ। मस्यौदा समितिमा धेरैजसो दलको बीचमा भएको साझा सहमतिको परिणामको रुपमा यो आएको छ।”

सुरक्षा चिन्ता

कतिपय जानकारहरु नागरिकतालाई देशको सुरक्षा चिन्तासँग जोड्छन्।

हिमाली भेगका नागरिकको तिब्बतीसँगको विहेबारी होस् या तराईका बासिन्दाको भारतीयसँगको बैवाहिक सम्बन्ध – ‘विदेशी ज्वाँइलाई’ तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था गरेमा दुई भीमकाय छिमेकी मुलुकको नेपालमा रणनीतिक चलखेल तीव्र बन्ने कतिपयको बुझाइ छ।

नागरिकता वितरण कडा बनाउनुपर्छ भनेर बारम्बार लेख लेख्दै आएका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, “जबसम्म यो देशमा भारतबाट आउने मानिसहरु कति छन् भनेर रेकर्ड राखिन्न अनि को स्थायि र को अस्थायि भन्ने कुरा थाहा हुँदैन तबसम्म यस्तो खुला सीमा भएको ठाउँमा नागरिकताको व्यवस्थामा सोचविचार गर्नैपर्छ। समानताको कुरा निरपेक्ष हुँदैन। बाबु या आमा भनेको छ तर जन्मसिद्ध पाउनका लागि बाबु नागरिक भइसकेको हुनुपर्यो भनेको छ। यो भन्दा बढ्ता के हुने, यहि बढ्ता भइसक्यो।”

तर महिला अधिकारकर्मी सपना प्रधान मल्ल महिलाबाट मात्र सार्वभौमिकतामा आँच देख्नु अनुचित हो भन्छिन्।

“बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता दिइयो त्यसमा डर देखिएन। राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा त वास्तवमा नदिँदाखेरि छ। किनभने त्यसले भ्रष्टाचार बढाइराखेको छ। त्यसले मानिसहरुमा हतोत्साह गरेको छ। नेपाल जस्तो देशमा के राष्ट्रिय खतरा छ? आप्रवासनका लागि को नेपालमा आउन चाहन्छ? जहाँ अवसर छ त्यहाँ पो आप्रवासनका लागि जान्छन्,” उनले भनिन्।

मस्यौदा संविधानमा नागरिकताबारे महिला अधिकारकर्मीले गरेको सडक प्रदर्शनमा सहभागी बनेका एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सार्वभौमिकताका नाममा नागरिक अधिकार कुन्ठित गर्न नहुने ठान्छन्।

“नागरिकको अधिकारको प्रश्न छ। राज्यले अनि यहाँका राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्नो व्यवस्थापकीय र प्रशाशकीय क्षमता कुशलतापूर्वक प्रदर्शन गर्न नसकेको कारणले गर्दा अधिकार काट्ने भन्न त मिलेन नि। दोहोरो नागरिकता दिइराखेको छ, कारवाही गर्न सक्दैन। किर्ते नागरिकता लिइरहेको छ, कारवाही गर्न सक्दैन। सीमा नियमित र व्यवस्थित गर्ने काम गर्न सक्दैन अनि यी कारण देखाएर तिनै मान्छेहरुले नागरिकको मौलिक अधिकार...


महिलाका पक्षमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सहभागिता बढ्ने व्यवस्था संविधानले गरेको भए पनि संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनप्रति सरकार उदासीन देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा अहिलेसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकेको, महिला आयोग अझै रिक्त रहेको, सत्तारूढ दलकै सचिवालयमा एक जना पनि महिला नरहेको, सभामुख बनाउने विषयमा महिलालाई 'पाखा लगाएको' आदि विषयमा सरकारले काम गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

हामीले  सत्ताधारी र विपक्षी लगायत विभिन्न पाँच दलका पाँचजना नेत्रीसँग ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकालबारे उनीहरूको प्रतिक्रिया लिएका छौँ।

चाँद तारा कुमारी, सांसद, नेकपा

सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन भन्न मिल्दैन। स्थानीय निकायमा पदाधिकारी आएपछि स्थानीय तहका विकासका कामले गति लिएको छ।

सरकारले जस्तोसुकै पदमा रहेका मानिसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन पछि पर्दैन भन्ने उदाहरण सभामुखमाथिको कारबाहीले देखाएको छ।

तर महिलाकै हकमा भन्ने हो भने आशा गरिएअनुसार काम भएको छैन।

महिला आयोग अझै पनि रिक्त रहनु त्यसैको एउटा उदाहरण हो।

आफ्नै पार्टीभित्र महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निश्चित हुन सकेको छैन। तर त्यसका लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो दबाव दिन कोसिस गरिरहेका छौँ।

पुष्पा बस्नेत, सांसद, नेपाली काङ्ग्रेस

कानुन बनाउने सन्दर्भमा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीकै भूमिका निकै प्रशंसनीय रह्यो। तर कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो भने निकै फितलो देखिन्छ।

संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त सरकारले मन्त्रिमण्डल गठनकै बेला गर्न सकेन।

कानुन बन्यो तर आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका महिलाहरूले त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारका घटनायता महिलामाथि हुने हिंसा झन् बढे पनि त्यसको न्यूनीकरण गर्न र दोषी पत्ता लगाउन सरकार विफल भएको देखिन्छ।

सरकारले यो दुई वर्षमा हामीलाई यो दियो भन्ने एउटा पनि कुरा महिलाहरूले अनुभव गर्न पाएका छैनन्। न त आर्थिक पाटोमा छ न राजनीतिक न सामाजिक रुपमा नै अनुभूत गर्न सकेको छैन।

रेनुकुमारी यादव, सांसद, समाजवादी पार्टी नेपाल

सरकारका कामकाजमा केही प्रगति भएको देखिए पनि समग्रमा हेर्ने हो भने यथास्थितिमै रहेको देखिन्छ।

महिलाका हकहितका विषयमा कानुन त बने, तर ति कार्यान्वयनमा नजाँदा अनुभूत हुनसकेको छैन।

विश्वलाई देखाउन हामीले महिलाका पक्षमा यस्ता व्यवस्था ल्याएका छौँ भन्ने भए पनि व्यवहारमा त्यो अनुभव गर्न पाइएको छैन।

ग्रामीण भेगका बालिकादेखि महिलालाई हेर्ने हो भने उनीहरूले शिक्षा स्वास्थ्यमा राम्रो सेवा पाउन सकेका छैनन्।

समग्रमा भन्ने हो भने दुईतिहाइको सरकारले दुई वर्षमा यस्तो  गर्‍यो भनेर खुसी हुने ठाउँ भएको कुनै पनि काम गरेको छैन।

कुन्ती शाही, सहमहामन्त्री, राप्रपा नेपाल

दुईतिहाइ भएको सरकारले जसरी समग्र रूपमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्थ्यो त्यो अवसर पाएर पनि गरेको देखिएन।

खासगरी महिलामाथि हुने हिंसाका घटना पछिल्लो समय थुप्रै सुनिएका बेला सरकारले त्यस्ता आशालाग्दो सुधार ल्याउन सकेको छैन।

घरभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा महिलामैत्री वातावरण बन्न सकेको देखिँदैन।

निर्मला पन्तको बलात्कार र त्यसपछि हत्याको घटना भयो। देशभरि त्यसको विरोध भयो। तर डेढ वर्ष भइसक्दा पनि अझै अनुसन्धानले नतिजा देखाउन सकेको छैन।

सरकारसँग पूरा शक्ति हुँदा पनि महिलाको सुनुवाइ गर्ने निकाय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनसकेको छैन।

समीक्षा बाँस्कोटा, नेत्री, साझा पार्टी

सरकारको कार्यकाललाई केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिन्छ। जस्तै कि सडक विस्तारको...


महिलामाथि विभेद भएको स्वीकार गर्दै सरकारले सन् १९५५ को एउटा कानुनमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

बुधवार उक्त कानुनमा परिमार्जन गर्न लागिएको घोषणा गरिएको थियो।

त्यसको अर्थ अब महिलाहरूले पूर्वस्वीकृति विनै मदिरालयबाट काम गर्न पनि पाउँनेछन्।

प्रतिक्रिया

विगतमा पनि उक्त कानुनको पूर्ण पालना भएको थिएन। तर धेरै श्रीलंकाली महिलाले पछिल्लो सरकारी निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

श्रीलंकाका अर्थमन्त्रीले गरेको उक्त कानुन परिमार्जनको घोषणालाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले स्वागत गरेका छन् र सरकारलाई त्यसका लागि धन्यवाद दिएका छन्।

नयाँ कानुनअन्तर्गत महिलाहरूले अब लाइसेन्सप्राप्त मदिरालय वा रेस्टुरामा काम गर्न वा मदिरा पिउँन राज्यका कर आयुक्तको अनुमति लिनुपर्ने छैन।

धेरैले प्रसन्नता व्यक्त गरेपनि कतिपयले चाहिँ पछिल्लो निर्णयका कारण महिलाहरू रक्सीको लतमा फस्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

श्रीलंकामा बहुसंख्यक महिलाहरू मदिरालाई आफ्नो संस्कृतिको विपरीत ठान्छन्।

तर सन् २०१६ मा श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले हालैका वर्षमा देशका महिलाहरूको रक्सी सेवन गर्ने दर नाटकीय रूपमा बढेको बताएका थिए। ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मद्यपान विरोधी अभियानकर्ता समेत रहेका सिरिसेनाले त्यसबेला भनेका थिए, "दुर्व्यसनी अब श्रीलंकाको जल्दोबल्दो राष्ट्रिय समस्या बनिसकेको छ।"


महिलाले एकप्रकारको गोलो करौँतीको प्रयोग गरेर हात रेटेको अभियोजनकर्ताहरूले बताए (फाइल फोटो)

राजधानी लुब्लियानास्थित अदालतले २२ वर्षीया जुलिया आदलेसीचले घटनाको अघिल्लो वर्षमात्र पाँचवटा बिमा नीति खरिद गरेको पाइएको थियो।

उनले हाँगा छिमल्ने क्रममा हात काटिएको बताएकी थिइन्।

कति पैसाको ठगी?

हातको बिमावापत् उनले दश लाख अमेरिकी डलरभन्दा धेरै पाउने थिइन्।

तर अब उनलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। उनका केटासाथीलाई तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।

सन् २०१९ मा नाडीभन्दा माथिको भाग काटिएको हालतमा आदलेसीचलाई अस्पतालमा पुर्‍याइएपछि उनी र उनका केही आफन्त पक्राउ परेका थिए।

उनको अपाङ्गता स्थायी होस् भन्ने हेतुले उनी र उनको केटासाथीले काटिएको भाग जानाजान छाडेर अस्पताल आएको अदालतको निष्कर्ष छ।

तर अधिकारीहरूले समयमै उक्त भाग फेला पारे र अस्पतालले त्यसलाई जोडिदियो।

सो घटनाको केही दिन अगाडि महिलाका केटासाथीले इन्टरनेटमा कृत्रिम हातबारे जानकारी खोजी गरेको अभियोजनकर्ताहरूले बताए।

त्यसले पनि उक्त घटना नियोजित भएको प्रमाण मिल्ने अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन्।

ती केटासाथीका बुवालाई पनि एक वर्षे जेल सज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाय सुनाइयो। तर उनीविरुद्धको सजाय लागु गराइएको छैन।

मुद्दाको अवधिभरि आदलेसीचले जानाजान हात काटेको अस्वीकार गरेकी थिइन्।

यदि उनको योजना सफल भएको भए उनले आधा जति रकम एकमुष्ट र बाँकी मासिक किस्तामा पाउने थिइन्।


महिलाले पनि गाडी चलाउन पाउने नियम सन् २०१८ को जुन महिनादेखि लागू हुने त्यहाँको सरकारी समाचार संस्थाले जनाएको छ।

साउदी प्रेस एजेन्सीका अनुसार मन्त्रालयहरुले त्यससम्बन्धी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्नेछन्।

महिलालाई पनि गाडी चलाउने अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै महिला तथा अधिकारवादी संस्थाहरुले लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएका थिए।

जरिवाना

विश्वमा साउदी अरेबिया एकमात्र मुलुक हो जहाँ महिलाले गाडी चलाउने अनुमति पाउँदैनन्।

विद्यमान कानून अनुसार त्यहाँ पुरुषले मात्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने गर्छन्।

गाडी चलाउन नपाउने सरकारी नीतिको अवज्ञा गरेको आरोपमा केही महिलाहरुले जरिवाना तिर्नुका साथै जेल समेत जानुपरेको थियो।

गत हप्ता एकजना धर्मगुरुले महिलाहरुले गाडी चलाउन नसक्ने बताएपछि विवाद निम्तिएको थियो।

'महत्त्वपूर्ण कदम'

संयुक्त राज्य अमेरिकाले महिलालाई पनि गाडी चलाउने दिने साउदी राजाको आदेश मानवअधिकारको दिशामा एउटा 'महत्त्वपूर्ण कदम' भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

गाडी चलाएकै कारण विगतमा जेल गएकी एकजना महिला अभियानकर्मी मनाल अल-शरिफले साउदी अरेबिया अब 'फेरि पहिला जस्तो नहुने' भन्दै ट्वीट गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेकी छन्।

अर्की अभियानकर्मी सहर नासिफले जेद्दाहमा बीबीसीलाई भनिन्, "म धेरै नै उत्साहित छु र खुशीले झुमिरहेकी छु।"

उनले अब आफूले कालो र पहेंलो रंगको कार किन्ने बताइन्।


महिलाविरुद्ध हुने सबैखालका हिंसाविरुद्धको उक्त प्रस्ताव दर्ता भएर पनि लामो समयसम्म संसद्‌मै रोकिएको थियो।

संसद्‌ले अनुमोदन गरेपछि अब उक्त प्रस्तावमा समावेश गरिएका विषयहरू लागु गर्न सरकार पनि प्रतिबद्ध भएको छ।

प्रतिनिधिसभामा विभिन्न दलका २१ सांसद्‌ले असारमा सो प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

के हो सङ्कल्प प्रस्ताव?

सङ्कल्प प्रस्ताव पारित हुनुलाई सिङ्गो संस‌द्‌ले ती विषयको स्वामित्व ग्रहण गर्दै सरकारलाई त्यसबारे निर्देशन दिएको अर्थमा लिइन्छ।

सरकारले त्यस्ता प्रस्तावमा सामेल विषयमा उसले चालेका कदमहरूबारे संसद्‌लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताइन्छ।

उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा हत्या, बलात्कार, बोक्सीको आरोपमा उत्पीडन, छाउपडी, यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, दाइजोको निहुँमा हुने कुटपिट जस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित महिलालाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर सामाजिक पुर्नस्थापनाको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।

त्रुटिपूर्ण समाजिक मूल्यमान्यता, प्रथा, परम्परा, अन्धविश्वास, तथा शोषणविरुद्ध जनचेतना अधियान चलाउने पनि त्यसमा उल्लेख छ।

त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यताविरुद्ध तथा समानता र समाजिक न्यायको पक्षमा विद्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ालय तहका पाठ्यक्रममा पाठ्यसामग्री समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने जस्ता विषयहरू त्यसमा समेटिएका छन्।

आग्रह

असार २१ गते संसद्‌मा दर्ता भएको भए पनि सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको थिएन।

संसद्‌मा भएको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले दिनदिनै बढ्दै गएका बलात्कारका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न र यस्ता घटना हुन नदिन ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

कतिपय सांसदले गम्भीर प्रकृतिका महिलाहिंसाका घटनामा दोषी ठहर भएकाहरूलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने मागसमेत गरेका थिए।

प्रतिबद्धता

संसद्‌मा उत्तर दिने क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।

उनले भनिन्, "यस सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लिखित विषयहरू मन्त्रालयले आफ्नो कार्य सम्पादनका सिलसिलामा उपयुक्त र यथोचित सम्बोधन गर्दे जाने विश्वास दिलाउँछु।"

सरकारले त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यताविरुद्ध तथा समानता र समाजिक न्यायका मुख्य विषयलाई विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका पाठयक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।


महिलाहरूको औसत उमेर नेपालसहित संसारभरनै पुरुषभन्दा बढि छ

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१६ मा जन्मिने मानिसहरू ७२ वर्षको औसत आयु लिएर जन्मिएका थिए।

यो तथ्याङ्क लिङ्गका आधारमा औसत आयु छुट्टाउँदा भने महिलाको ७४ वर्ष दुई महिना र पुरुषको ६९ वर्ष आठ महिना थियो।

पुरुषभन्दा महिला एक सय वर्षभन्दा बढी जिउने सम्भावना ज्यादा हुन्छ

सन् २०१० को अमेरिकी जनगणनामा अमेरिकाका एक सय वर्षभन्दा माथि उमेरका ५३,३६४ जना थिए। उनीहरूमध्ये ९,१६२ जना पुरुष र ४४,२०२ जना महिला थिए।

किन पुरुषभन्दा महिला बढी बाँच्छन् त? उनीहरूलाई केले पुरूषभन्दा लामो जिउन सहयोग गर्छ?

प्रमुख तीन कारण यस्ता छन्:

१. जीन

मानव मृत्युदरका बारेमा ४० देशका तथ्याङ्क उपलब्ध छन्। ती मध्ये स्वीडेन र फ्रान्सका क्रमश: सन् १७५१ र १८१६ देखिका तथ्याङ्क छन्।

तर जापान र रुसमा बीसौं शताब्दीको मध्यबाटको तथ्याङ्क मात्रै उपलब्ध छ।

महिलाहरूमा दुई सेट एक्स क्रोमोजोम हुन्छ

तथ्याङ्क भएका ती सबै देशमा प्रत्येक वर्ष महिलाहरूको औ‍सत उमेर पुरुषहरूको भन्दा बढी छ। त्यसैले महिलाको तुलनामा पुरुषलाई प्रकृतिले नै जिउन कम उमेर दिएको देखिन्छ।

भ्रूणहरू
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

युनिभर्सिटी कलेज लण्डनका प्राध्यापक डेभिठ जेम्स भन्छन्, "पुरुष भ्रूणहरू महिला भ्रूणभन्दा बढी खेर जान्छन्।"

यसको एउटा कारण चाहिँ लिङ्ग निर्धारण गर्ने क्रोमोजोमका कारण हुनसक्छ।

महिलाहरूमा दुई एक्स तथा पुरुषहरूमा एक्स र वाई क्रोमोजोम हुन्छन्।

क्रोमोजोमा जीन हुन्छ। एक्स क्रोमोजोममा आयु लामो बनाउने धेरै नै क्रोमोजोम हुन्छ।

पुरुष चरामा दुई एक्स क्रोमोजोम हुन्छ

बीबीसी रेडियोसँग कुरा गर्दै जेम्सले भने, "यदि तपाईँको एक्स क्रोमोजोमको कुनै समस्या छ र तपाईँ महिला हो भने तपाईँसँग अर्को एउटा एक्स क्रोमोजोम रहन्छ। तर तपाईँ पुरुष हो भने तपाईँसँग अर्को एक्स क्रोमोजोम हुन्न।"

"पुरुषहरू गर्भावस्थामै मर्ने सम्भावना २० देखि ३० प्रतिशत बढी हुन्छ," एक्टर विश्वविद्यालयकी लोर्ना ह्यारिसले भनिन्।

भाले चराहरूमा भने दुई एक्स क्रोमोजोम हुन्छ र उनीहरू पोथी चराभन्दा बढी बाँच्छन्।

२. हर्मोन

किशोरावस्थामा किशोर किशोरीहरूमा हर्मोन परिवर्तन हुन्छ।

युद्धमा पुरुषहरू महिलाहरूभन्दा धेरै मर्छन

धोक्रो आवाज र छातीमा रौंजस्ता पुरुषजन्य विशेषताका लागि टेस्टस्टोरोन नामक हर्मोन जिम्मेवार हुन्छ।

किशोरावस्थाको अन्तिमतिर पुरुषहरूमा ह्वात्तै टेस्टस्टोरोन बढ्छ। यही समय पुरुषहरूको मृत्युदर पनि बढ्छ।

विज्ञहरूका अनुसार पुरुषहरूले झगडा, तीव्रगतिमा सवारी हाँक्नेजस्ता जोखिमपूर्ण कामहरू र आत्महत्या पनि धेरै गर्छन्।

केही वर्ष अगाडि कोरयाली वैज्ञानिक हान नाम पार्कले उन्नाइसौं शताब्दीमा एउटा समुदायमा मरेकाहरूको मृत्युको विवरण अध्ययन गरेका थिए।

तीमध्ये किशोरावस्थामा पुग्नु अगाडि अण्डकोष निकालिएका ८१ जना नपुंसकहरू थिए र उनीहरूको औसत उमेर ७० वर्ष पाइएको थियो। त्यही समयका अरू पुरुषहरूको उमेर भने ५० थियो।

धेरै अध्ययनहरूले मानिस वा जनावरहरूको आयु अण्डकोष नभएमा लामो हुने देखाएका छन्।

महिलाहरूको हार्मोन एस्ट्रोजिनमा भने शरीरमा हुने हानीकारक तत्वहरूलाई हटाउने गुण हुन्छ।

महिलाहरूको हर्मोन एस्ट्रोजिन हानीकारक कोलोस्ट्रोलविरुद्ध लडेर मुटु रोगबाट बच्न मद्दत गर्छ

३. पेशा र आचरण

द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा पुरुष आयु धेरै घट्छ। तर स्वास्थ्य सेवा नपुगेका ठाँउहरूमा सुत्केरी हुने बेलामा धेरै महिलाहरूको ज्यान जान्छ।

धूम्रपान, मद्यपान र खानपानका कारण पनि विभिन्न देशहरूमा पुरुष र महिलाको आयु फरक हुन्छ।

रुसमा पुरुषहरू अधिक मद्यपानका कारण महिलाहरूभन्दा १३ वर्ष कम...


महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वरमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा आसन्न चुनाव जारीसंघर्षको एउटा कडी भनिएको छ। १५-बुँदे प्रतिबद्धतामा उसले तराई विकासका कुराहरु पनि समेटेको छ।

राजपा-नेपालले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधान स्वीकार्य हुने स्थितिमा नरहेकोले संशोधनका लागि आफ्नो दललाई मत दिन आग्रह गरिएको छ।

उसले चुनावलाई पनि आन्दोलनको महत्वपूर्ण कडी भनेको छ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरको चुनाव क्षेत्र जलेश्वरमा आयोजित घोषणा पत्र सार्वजनिक समारोहमा अध्यक्ष मण्डलका ६ जना सदस्य मध्ये ठाकुर र राजेन्द्र महतो मात्र उपस्थित थिए।

'संशोधन'

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष गरी उठाइएका आफ्ना मागलाई चुनावमार्फत् संविधानमा समावेश गराइने बताए।

उनले भने, "मूल आधार मधेसकै मुद्दा स्थापित गर्ने हो। मधेसको पहिचान, स्वाभिमान र अधिकार स्थापित गर्ने हो। संविधानमा आवश्यक सशोधन गरेर मधेका मुद्दा संशोधन गर्ने हो।"

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा लोकतान्त्रिक मान्यता फरक भएपनि संविधान संशोधनका सवालमा उनीहरु एकै रहेको  आरोप उनले लगाए।

घोषणापत्रमा उल्ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेख नभएपनि तराईका विभिन्न आन्दोलनका शहीदका परिवारलाई ५० लाख दिइने नेता महतोले बताए।

घोषणापत्रमा संघीय समाजवादी पार्टीको चर्चा गरिएको छैन।

'अवसरवादी'

राजपाले वाम गठबन्धनलाई कम्युनिष्टहरुको "अवसरवादी मिलन"  भनेको छ।

५६ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा जनकपुरलाई अन्तराष्ट्रिय पर्यटन स्थल एवं विश्व हिन्दु केन्द्र, वीरगञ्जलाई देशको आर्थिक कारोबार र व्यापारको प्रमुख केन्द्र बनाइने भनिएको छ।

राजपा-नेपालले अस्थिर राजनीति, असमावेशी राज्य संयन्त्र, असक्षम नेतृत्व,असंवेदनशील र सुस्त कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचारलाई प्रमुख राष्ट्रिय चुनौतीमा राखेको छ।

साझा राष्ट्रियता हुन नसकेको उल्लेख गरिएको घोषणापत्रमा देश एउटै भएपनि देशभित्र कैयौं राष्ट्रहरु हुन सक्ने भन्दै उदाहरण सहित प्रष्टिकरण दिइएको छ।


माइक पोम्पेओले अमेरिकी प्रतिबन्धबाट प्रभावित हुने चिनियाँ अधिकारीहरूको नाम खुलाएका छैनन्

ती चिनियाँ अधिकारीहरू हङ्‍कङको स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्ने योजनामा सहभागी भएको अमेरिकाको निष्कर्ष छ। पोम्पेओका अनुसार अमेरिकी प्रतिबन्ध सीपीसीका पदासीन र भूतपूर्व अधिकारीहरूप्रति लक्षित छ।

यो निर्णय हङ्‌कङको स्वायत्तताविरुद्ध ल्याउन लागिएको सुरक्षा कानुनका लागि चीनलाई दण्डित गर्ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको वाचानुरूप गरिएको हो।

चीनले अमेरिकी निर्णय "त्रुटिपूर्ण" भएको भन्दै फिर्ता हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।

चिनियाँ संसद्‌को बैठकको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकाले चिनियाँ नेताहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्न नदिने घोषणा गरेको हो।

आइतवारदेखि आरम्भ हुने न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेसको स्थायी समितिले हङ्‍कङका लागि बनाइएको कानुनबारे छलफल गर्नेछ।

चीनले प्रस्तावित गरेको कानुनमा हङ्‌कङमा चीनको अधिकारविरुद्ध हुने गतिविधिहरू अपराध ठहरिने तथा बेइजिङले त्यहाँ आफ्ना सुरक्षा निकायहरू स्थापित गर्न सक्ने प्रावधानहरू छन्।

उक्त प्रस्तावित कानुनका कारण हङ्‌कङमा चीनविरोधी प्रदर्शनको नयाँ लहर चलेको छ।

अमेरिकाले प्रवेशाज्ञा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा लगाएको प्रतिबन्धबाट प्रभावित हुने चिनियाँ अधिकारीहरूको नाम पोम्पेओले उल्लेख गरेका छैनन्।

के भन्यो चीनले?

केही समयअघि अमेरिकी सिनेटमा हङ्‌कङको स्वायत्ततालाई अनादर गर्ने व्यक्ति र उनीहरूसँग कारोबार गर्ने व्यापारी तथा व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावमा मतदान भएको थियो।

पोम्पेओले सिनेटको निर्णयअनुरूप यो घोषणा गरेका हुन्।

प्रतिक्रियामा वाशिङ्टनस्थित चिनियाँ राजदूतावासले "अमेरिकी पक्षको अन्यायपूर्ण निर्णयहरूको कडा विरोध" गर्ने जनाएको छ।

ट्विटरमा एउटा विज्ञप्ति प्रेषित गर्दै राजदूतावासले अमेरिकालाई तत्काल आफ्ना गल्तीहरू सच्याउन, उक्त निर्णय फिर्ता लिन र चीनको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेत नगर्न आग्रह गरेको छ।


माइकल प्रसेकको घरमा नौ  वर्षको सिंह र प्रजननको निम्ति अर्को सिंह पनि थियो। उनले सिंह पालेकाले स्थानीय बासिन्दाहरू चिन्तित थिए।

प्रसेकलाई उनका बुवाले सिंहको खोरमा मृतावस्थामा फेला पारेका थिए।

उनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई खोर भित्रबाट बन्द गरिएको जानकारी दिएका थिए।

प्रहरीले छुट्टाछुट्टै खोरमा राखिएका जनावरलाई गोली हानेर मारिदिएका छन्।

प्रहरीका प्रवक्ताले मान्छेलाई बाहिर निकाल्न ती जनावरलाई गोली हान्नु परेको बताए।

साइकल यात्री रसिंहको ठक्कर

सन् २०१६ मा ३३ वर्षीय प्रसेकले सिंह र गत वर्ष पोथी सिंह ल्याएर दुवैलाई घरपछाडि बनाइएको खोरमा राखेका थिए।

उनले त्यसअघि उनलाई खोर बनाउने अनुमति दिन अस्वीकार गरिएको थियो र अवैध प्रजनन प्रक्रियाको निम्ति उनले जरिबाना पनि तिरेका थिए।

तर आफ्नो घरमा कसैलाई पनि पस्न नदिने जनाएपछि अधिकारीहरूसँगको उनको विवाद साम्य भएको थियो।

चेक गणतन्त्रमा वैकल्पिक व्यवस्थाको अभाव भएकाले एवम् क्रूर घटना नभएकाले बलपूर्वक सिंह हटाउन सकिएको थिएन।

गत गर्मी याममा सिंहलाई डोर्‍याउँदै हिँडिरहेका बेला एउटा साइकल चालक ठोक्किएपछि प्रसेक समाचारको पात्र बन्न पुगेका थिए।

प्रहरीको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हस्तक्षेपपछि उक्त घटनालाई एउटा सडक दुर्घटनाको रूपमा लिइएको थियो।

त्यहाँका नगरप्रमुखले अहिले भएको घटनाले लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको सिंह पाल्ने विषय समाधान हुन सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।


माइक्रोसफ्टका अनुसार राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र आगामी चुनावका लागि उनका प्रतिस्पर्धी डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जो बाइडन दुवैको चुनावी अभियान साइबर हमलाको निसानामा परेका छन्

उक्त प्रविधि कम्पनीले सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावमा डेमोक्र्याटिकको चुनावी अभियानको तथ्याङ्क अनधिकृत रूपमा चोर्नेमा रुसी ह्याकरहरू पनि रहेको जनाएको छ।

होमल्याण्ड सेक्युरिटी मन्त्रालयका साइबरसम्बन्धी उच्च अधिकारी क्रिस्टोफर क्रेब्सले यसअघि गुप्तचर समुदायले भन्दै आएको कुराकै पुष्टि माइक्रोसफ्टले गरेको बताएका छन्।

चुनावलाई लक्षित गर्दै "विदेशी समूहरूले आफ्ना प्रयासहरू बढाएको स्पष्ट भएको" माइक्रोसफ्टले जनाएको छ।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उनका प्रतिस्पर्धी डेमोक्र्याट जो बाइडन दुवैका चुनावी अभियानहरू साइबर हमलाकारीको दृष्टिमा परेको बताइएको छ।

माइक्रोसफ्टले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ- स्ट्रनटियम समूहका रुसी ह्याकरहरूले अमेरिकी दुवै राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरूसँग जोडिएका दुईसय भन्दा बढी सङ्गठनहरूलाई लक्षित गरेको छ।

साइबर हमला गर्ने त्यही समूहले नै ब्रिटेनको पनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई निसानामा पारेको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

माइक्रोसफ्टले बताएको छ। तर ती कुन पार्टी भनेर नाम चाहिँ खुलाइएको छैन।

स्ट्रनटियमलाई फ्यान्सी बियरको नामले पनि चिनिन्छ जुन रुसी सेनाको गुप्तचर निकाय जीआरयुसँग आवद्ध रहेको बताइन्छ।

अरू के भन्यो माइक्रोसफ्टले?

उक्त प्रविधि कम्पनीका अनुसार चिनियाँ ह्याकरहरूले बाइडनको चुनावी अभियानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेका छन् भने इरानका ह्याकरहरूले भने ट्रम्पको अभियानसँग सम्बन्धित मानिसहरूलाई लक्षित गर्ने निरन्तरको प्रयास गरिरहेका छन्।

माइक्रोसफ्टका अनुसार धेरैजसो साइबर हमलाहरू सफल भएका छैनन्।

माइक्रोसफ्टका उपप्रमुख टम बर्टले भने, "यी गतिविधिहरूले के देखाएको छ भने चुनाव हुने दिन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न भएका मानिसहरू र सङ्गठनहरूले हमलाबाट आफूलाई जोगाउनका लागि थोरै खर्च लाग्ने सुरक्षाका साधनहरूको फाइदा लिनुपर्छ।"

चिनियाँ समूहले बाइडेनको अभियानमा आवद्ध रहेका मानिसहरूको व्यक्तिगत इमेल खाताहरूमा हमला गरेको माइक्रोसफ्टले बताएको छ। त्यसबाहेक ट्रम्प प्रशासनसँग पहिला रहेका कम्तीमा एकजना प्रभावशाली व्यक्तिको पनि सूचना ह्याक भएको उसले जनाएको हो।

अमेरिकी चुनावलाई 'कम आँक्दै' चीन, रुस र इरान

आफ्नो एउटा सुरक्षासम्बन्धी ब्लगमा माइक्रोसफ्टले फ्यान्सी बियर नामक रुसी ह्याकरहरू र फोसफोरस नामक इरानी ह्याकरहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी अभियानमा काम गर्ने कर्मचारी र राजनीतिक संगठनहरूमाथि हमला गरेको जनाएको छ।

जिरकोनियम नामक चिनियासँग सम्बन्धित ह्याकरहरूले चाहिँ डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै पार्टीका अभियानसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई निसानामा पारेको माइक्रोसफ्टले जनाएको हो।

माइक्रोसफ्टका अनुसार धेरैजसो ह्याक गर्ने अर्थात् अनधिकृत रूपमा सूचना लिने प्रयासहरू विफल भएका छन्।


माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एमालेसँगको एकता टुङ्गोमा पुगेको जानकारी गराएपछि घोषणा प्रस्तावलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले अनुमोदन गरेको उक्त दलका नेता हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए।

उनले भने, "एकीकरण घोषणा भोलि बिहीवार हुन्छ। दुवै दलको बैठकले त्यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ।"

पछिल्लो केही साता एकता प्रक्रियामा ठोस प्रगति नहुँदा चुनावअघिको एकीकरण लक्ष्य अनिश्चित बनेको टिप्पणी हुन थालेका थिए।

सङ्केत

तर बुधवार दुवै दलले एकताबारे छलफल गर्न भन्दै आ-आफ्नो दलको आकस्मिक बैठक डाकेपछि त्यसलाई एकीकरण निष्कर्षमा पुग्न लागेको सङ्केत ठानिएको थियो।

नेता गजुरेलका अनुसार पार्टी केन्द्रीय कमिटी चार सय ४२ सदस्यीय हुनेछ।

त्यसमा एमालेबाट २४१ र माओवादी केन्द्रबाट २ सयजना रहने उनको भनाइ छ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गत फागुनमा संयुक्त रूपमा तयार पारेको 'एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरू'मा एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र निर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद रहने उल्लेख छ।

एकता महाधिवेशनअघि दुवै नेताले पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति रहेको बताइन्छ।

बैठक

एमाले अध्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बिहान आपसी छलफल गरेपछि आकस्मिक रूपमा आ-आफ्नो दलको बैठक बोलाएका थिए।

एकताबारे छलफल बुधवार स्थायी कमिटीको बैठक गरेको एमालेले बिहीवार केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक बोलाएको छ।

'नेतृत्व ओली-प्रचण्डभन्दा बाहिर जाँदैन'

त्यसअघि एकताबारे छलफल गर्न दुवै दलको संयुक्त एकता संयोजन समितिको बैठक राखिएको छ।

उक्त बैठकले एकताबारे औपचारिक निर्णय गर्ने माओवादी नेताहरुको भनाइ छ।

एकता प्रक्रियाको बाधक को?


माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले सोमबार साँझ पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले उक्त खाका पारित गर्ने बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार दुई दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका हुन्।

'प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष नपाए एकता असम्भव'

'एकीकृत पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व'

लिखित नहुने?

एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुनेछ।

नेता शर्माले केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुबैजना अध्यक्षको हैसियतमा रहने र पालैपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने जानकारी दिए।

उनको भनाइमा सरकारको नेतृत्व पनि पालैपालो गर्ने सहमति भएको प्रष्ट बुझिन्छ।

तर त्यसबारे लिखित सहमति हुने-नहुने उनले खुलाएनन्।

नेता शर्माको भनाइ छ, "अहिले केपी ओलीले नै नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। एउटै पार्टी भइसकेपछि निर्णय अनुसार अघि बढ्ने भएकाले भोली आवश्यक पर्‍यो भने समझदारीमा आलोपालो हुन्छ।"

ओली निकट नेताहरु भने सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयको विपक्षमा देखिने गरेका छन्।

नयाँ बिचार

दुबै दलले अंगाल्दै आएका सैद्धान्तिक र बैचारिक विषयमा एकता महाधिवेशनसम्म छलफल गर्ने सहमति भएको उनले बताए।

खासगरी एमालेले मार्ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दर्शक सिद्धान्तको रुपमा अंगालेको जनताको बहुदलीय जनवाद छाड्न नसकिने अडान लिएपछि एकता प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताइएको थियो।

एमालेले माओवाद मान्न अस्वीकार गर्दै आएको छ।

माओवादी नेता शर्माले भने, "माओवादले नेपाली क्रान्ति र परिवर्तनमा गरेको योगदान तथा बहुदलीय जनवादले खेलेको भूमिकाबारे छलफल गर्दै निश्कर्षमा पुग्ने र नयाँ ढंगले विकसित गर्ने सहमति भएको छ।"

पार्टी संरचना र अन्य प्रमुख पदको बाँडफाँटबारे सहमति हुन बाँकी छ।

कार्यदल बनाएर त्यसलाई टुंङग्याइने बताइएको छ।


माओवादी केन्द्रको सोमवारको बैठकले सरकार गठनसंगै एकता र पद बाँडफाँटको खाका तयार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा एमालेका एक नेताले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

माओवादी केन्द्रले पार्टीको नीतिसंगै नेतृत्वबारे पनि छिनोफानो हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ।

निर्वाचन सकिए लगत्तै पार्टी एकीकरण अगाडि बढाउने बताउँदै आएका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच त्यो प्रक्रिया ठोस रुपमा अघि बढेको देखिएको छैन।

प्राथमिकता

एमाले नेताहरुले सरकार गठनमा जोड दिइरहेको बेला माओवादीले पार्टी एकतालाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।

एमालेकै एकजना वरिष्ठ नेताले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एकै व्यक्ति हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

तर निर्वाचनपछि बसेको माओवादी केन्द्रिय कार्यालयको पहिलो बैठकले सोमवार विभिन्न पदहरुको बाँडफाँटको खाका तयार हुनुपर्ने निर्णय गरेको माओवादी नेता अग्नि सापकोटाले बताए।

उनले भने, "विभिन्न  कार्यकारी पदहरु छन्,  ती पदहरुमा सम्मानजनक स्थिति निर्माण हुनुपर्‍यो। यो पार्टी एकता हो। कुनै पार्टी अर्को पार्टीमा मिसिने होइन। पार्टी एकता भएपछि त्यहाँ दुवै पक्ष जित्ने अवस्थ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा हुनुपर्छ।"

भावी प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्ता सम्हाल्दा पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका भने प्रचण्डलाई दिइनुपर्ने कतिपय माओवादी नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

माओवादीले त्यसको सुनिश्चितता खोजे जस्तो देखिन्छ।

त्यससंगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख अनि प्रदेशका सरकार प्रमुख जस्ता पद पनि छन्।

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन्, "नेतृत्व कसरी बनाउने, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष कसलाई बनाउने या संगठनात्मक ढाँचा कस्तो हुने, पार्टीमा कुन कुन पद कसरी राख्ने भन्ने जस्ता कुराहरु हामी आफ्नो कमिटीमा छलफल गर्छौं। अनि दुई पार्टी बीचको समन्वय कमिटीमा पनि गृहकार्य गरेर समाधान गर्नेछौं। "

गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा बहुमत ल्याएका यी दुई दलले एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताउँदै आएका छन्।

तर शक्ति बाँडफाँट र राजनीतिक विचारधारामा एकरुपता ल्याउनु चुनौतीपूर्ण हुने कतिपयको आंकलन छ।


माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणको साँचो तराई केन्द्रित दलको हातमा पुग्नेछ।

ओलीले सत्तामा रहिरहन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाको मात्र समर्थन प्राप्त गरे पुग्नेछ भने ओली इतरको गठबन्धन निर्माणका लागि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एक ठाउँमा उभिनुपर्नेछ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालका वामपन्थी शक्तिलाई तात्कालिक र दीर्घकालीन हिसाबले क्षति पुग्ने आकलन गरिरहेका छन्।

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा को नेता कस्तो स्थितिमा छन् त?

१) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली:

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले ब्युँतिएपछि १२१ जना सांसद रहेको एमालेको संसदीय दलको नेता बनेका छन्।

तत्कालीन नेकपा विभाजन उन्मुख रहँदा कमजोर देखिएका ओलीको अवस्था अहिले भने एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा बलियो देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, "यसो हेर्दा एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल पक्ष तल परेर गएको जस्तो देखिए पनि देशभरि दलभित्र दुवै पक्षको शक्ति बराबरी जस्तै छ। तैपनि आज ओलीकै हात माथि छ।"

"राष्ट्रिय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

राजनीति अहिले पनि ओलीकै वरिपरि छ। २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेयता ओलीले एजेन्डा निर्माण गरिरहेका छन्।"

उनी थप्छन्: "माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर डेढ वर्ष जति काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदा उनको एजेन्डाले काम गरेन। सर्वोच्चको फैसलाले उनलाई अनुकूलतामा पारिदिएको छ।"

चुनावमा तालमेल गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गरेका थिए

तर विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीका कारण शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न भएको र ओलीले राजनेता बन्ने अवसर गुमाएको ठान्छन्।

उनले थपे, "झन्डै झन्डै दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री खसेर अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्ने वा सरकारको नेतृत्व गुमाउने अवस्थामा पुग्नु साधारण घटना होइन। उनले आफ्नो अघि आएको ठूलो अवसर सही नेतृत्व प्रदान गर्न नसकेर गुमाए।"

"आफ्नो हातमा रहेको एसियाकै चौथो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई भताभुङ्ग पार्ने नेताका रूपमा ओलीको नाम दर्ज भएको छ।"

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल प्रधानमन्त्रीको राजनीति अर्को दलमा निहित भएकाले उनको अवस्था कमजोर भएको ठान्छन्।

उनले थपे, "आफ्नो बहुमत गुमाएर मलाई जोगाइदेऊ भनेर अरूसँग समर्थन माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि त्यसै कमजोर भइहाल्यो। तराई केन्द्रित पार्टीहरूले उठाइरहेको माग पनि अब उहाँले हेरिदिनुपर्छ, आफैले पहिले तिरस्कार गरेका कतिपय मुद्दामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।"

नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउन जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरूसँग ओली र उनका निकटवर्तीहरूले छलफल थालिसकेका छन्।

२) माधवकुमार नेपाल

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्डसँग मिलेर गठबन्धन गरिरहेका नेता माधवकुमार नेपाल र उनको पक्षलाई अदालतको आदेशले अप्ठेरो पारेको कतिपयले विश्लेषण गरिरहेका छन्।

उक्त समूहका नेताहरूको भेलाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीको भएको टिप्पणी गरेको छ।

एमालेभित्रको अन्तरसङ्घर्ष जारी नै रहने ठानिएको छ

विश्लेषक सुवेदी प्रधानमन्त्री ओलीको 'मास पपुल्यारिटी' (आम रूपमा लोकप्रिय व्यक्तित्व) नेपाल पक्षभन्दा धेरै माथि रहेको बताउँछन्।

तर देशभर सङ्गठनमा रहेको प्रभावका कारण नेपाल पक्षले आगामी महाधिवेशनमा ओली समूहलाई कडा टक्कर दिने उनको धारणा छ।

"एमालेभित्र अहिले जुन अन्तर्विरोध छ त्यो कायमै रहन्छ। अन्तर्द्वन्द्व भइरहे पनि सँगै बसेर निर्णय प्रक्रियामा सँगै जान त्यति धेरै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई...


माओवादीको आक्रामक गतिविधि बढेर गएपछि सन् २००१ मा माओवादीले सेनामाथि पनि आक्रमण गर्न सुरु गर्‍यो।

त्यसपछि सेनाको संख्या बढाउनुपर्ने कुरा निस्क्यो। आपतकालीन अवस्था पनि लागु गरियो। सेनाको संख्या पनि विस्तारै बढाउँदै लगियो।

त्यसैले नेपालमा सेनाको संख्या बढ्नुलाई माओवादी सशस्त्र द्वन्दवसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

अहिले सेनाको संख्या ९६ हजार ५९९ छ।

खुल्दुली

त्यो बेलामा बढाउनुपर्ने अवस्था आयो बढाइयो। अहिले त्यो अवस्था छैन। शान्तिको अवस्थामा यत्रो ठूलो सेनाको संख्या किन भनेर मान्छेहरूमा खुल्दुली छ।

सेनाको संख्या किन नघटाउने भन्ने प्रश्न पनि आएको छ। त्यो काम सरकारको हो।

त्यति संख्यामा सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर विचार गर्ने र निर्णायक भूमिका खेल्ने काम सरकारको हो।

त्यो बेला एक लाख बीस हजार देखि एक लाख पच्चीस हजार सम्म सेना चाहिन्छ भन्ने मानिसहरूको अनुमान थियो।

अहिले त्यो संख्या चाहिन्छ भनेर कसैले पनि भन्दैन।

जनसंख्याको अनुपातमा संख्या बढी

हाम्रो जनसंख्याको अनुपातमा सेनाको संख्या बढी नै देखिन्छ।

अहिले हामीले सेनाको संख्या घटाएर पचास-साठी हजार पुर्‍याएर राख्दा कुनै फरक पर्दैन। ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

माओवादी द्वन्द्वका बेला सेना र सरकारमा केही असमझदारी भएको हुनाले सशस्त्र प्रहरी गठन गरियो। सशस्त्र प्रहरीको संख्या पनि अहिले ३६ हजार पुगिसकेको छ।

सशस्त्र प्रहरीले नेपालको आन्तरिक सुरक्षादेखि सीमा सुरक्षा गरिरहेको छ।

सेना अन्तिम अस्त्रका रुपमा प्रयोग हुन्छ।

हाम्रो मुलुकमा बाह्य आक्रमणको सम्भावनाहरू धेरै नै कम छ।

नेपालको सेनाले सन् १८१६ पछि कुनै युद्ध लडेको छैन।

सुरक्षाको कतिपय अभिभारा पनि सशस्त्र प्रहरीले बहन गरिरहेको छ।

त्यसैले गर्दा पनि सेना यति ठूलो संख्यामा चाहिन्न भनेको हो।

पचास हजार चुस्त दुरुस्त राखेर काम गर्ने हो भने हामीलाई काफी पुग्छ।

बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको जस्तै 'डिमिलिटराइजेशन' वा असैनिकिकरण हामीले सुरु गर्नुपर्छ। त्यो माओवादी सेनाका लागि मात्र भनिएको थिएन।

त्यसबेलादेखि सुरु गरेको भए सेनाको संख्या घटाउन हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो।

शान्ति सम्झौतामा सेनाको आधुनिकीकरण सँगसँगै लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनिएको थियो।

नगर्ने काम सेनाको दोष होइन। त्यो त सरकारको काम हो।

सरकारले सेनाका उच्च अधिकारीलाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्थ्यो। सरकारले गर्न सकेन।

सरकारले ध्यान दिएन

कारण के त भने ०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि सरकारको साङ्गठनिक अवस्था जहिले पनि कमजोर भयो।

सरकारले त्यसमा ध्यानै दिन सकेन।

अहिले शक्तिशाली सरकार छ, द्वन्द्वको सम्भावना भएपनि कुनै त्रासदीमा अहिले बाँच्नु परेको छैन।

यस्तो बेलामा पनि सरकारले सेनालाई नै रिझाएर कसरी शासन गर्ने भन्ने प्रवृत्ति देखाइरहेको छ।

सेनाले ०६२/६३ सालमा राजालाई जोगाउन कुनै उत्पातको काम त गरेन। बरु राजसंस्था त्यागेर सेना जनतातिर लाग्यो।

सरकारको काम नागरिक, सेना र सरकारबीचको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गरेर लैजाने र राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षा कसरी मजबुत गराउने भन्ने हुनुपर्‍यो।

सरकारले सेनाप्रति लगाव देखाउन सकेको छैन।

सशंकित सेना

पहिले सेना पनि सरकारप्रति सशंकित अवस्थामा बसेको थियो। त्यो अवस्था हटिसकेको छैन।

सरकारको अभिन्न अङ्ग हुँदा हुँदै पनि सेनाको जुन किसिमको व्यवहार देखिएको छ, त्यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भने सेना सरकारबाट आफुलाई छुट्टै राखेको छ।

सेनाप्रति मानिसहरूको भावना सकारात्मक हुनुको बदला नकारात्मक हुँदै गइरहेको छ।

किन त्यस्तो भयो भन्ने सेनाले पनि बुझ्नुपर्‍यो।

सेना उद्धार र निर्माणका काममा पनि संलग्न हुने गरेको छ

सरकारले...


माकोले आफ्नो 'इन्गेजमेन्ट'को घोषणा गरेको जापानी राजपरिवार इम्पेरियल हाउसहोल्डले जनाएको छ।

पछिल्लो निर्णयको अर्थ उनले आफ्नो राजपरिवारको सदस्यको हैसियत भने गुमाउनेछिन्।

जापानको एउटा विवादास्पद कानून अन्तर्गत शाही परिवारका महिला सदस्यहरुले सर्वसाधारणसँग विवाह गरे आफ्नो शाही हैसीयत गुमाउनेछन् तर पुरुष सदस्यहरुलाई त्यस्तो विवाह गर्न छुट रहेको छ।

प्रेम

एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूले पहिलो पटक आफ्नो प्रेमी केइ कोमुरोलाई देख्दा उनको मुस्कान सूर्यको जस्तो लागेको बताइन्।

उनले भनिन्, "मलाई सानैदेखी थाहा थियो विवाह गरेपछि मैलै शाही हैसियत गुमाउनेछु, मैले हाम्रा सम्राटलाई सहयोग गर्न र शाही परिवारको सदस्यको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सकेसम्म प्रयास गरेको छु तर म मेरो व्यक्तिगत जीवनबाट पनि प्रसन्न छु।"

आइतबार जापानको शाही परिवारले उनीहरु दुवैबीच विवाहको कुरा छिन्ने काम हुन लागेको घोषणा गरेको हो।

राजकुमारी माको राजगद्दीको उत्तराधिकारी होइनन् किनभने सन् १९४७ को कानूनले शाही वंशको पुरुष सदस्यमात्रै सम्राट बन्ने व्यवस्था गरेको छ।

२५ वर्षका उनका भावी श्रीमान केइ कोमुरो एउटा ल फर्ममा काम ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्छन्।

दुवैबीच एउटै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने क्रममा पाँच वर्षअघि पहिलो पटक भेट भएको थियो।

प्रशंसा

एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले राजकुमारीलाई आफूले 'चन्द्रामाले जसरी एक टहकले हेर्ने' व्यक्तिका रुपमा व्याख्या गरे।

२५ वर्षिय राजकुमारी माको राजकुमार फुमिहितोकी जेठी छोरी हुन्।

उनले विद्यावारिधि गरिरहेकी छन् र एउटा सङ्ग्रहालयमा अनुसन्धानकर्ता रुपमा काम गर्दै आएकी छन्।

यो घोषणा जुलाइ महिनामा नै आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर पश्चीम जापानमा वर्षाले विपद् निम्त्याएपछि योजना स्थगित गरिएको थियो।

जापानको सार्वजनिक सञ्चार प्रदायक एनएचकेले उनीहरुको बिहे अर्को वर्ष हुने ठानिएको जनाएको छ।


माक्सिम याकुबेट्स र इगोर टुरासेभमाथि साइबर अपराधको आरोप छ

फरार रहेका माक्सिम याकुबेट्स र इगोर टुरासेभमाथि कम्प्युटर भाइरस प्रयोग गरेर संसारका ४० देशबाट अर्बौँ रुपैयाँ चोरेको आरोप लगाइएको छ।

उनीहरूले पैसा चोरेका संस्थाहरूमा विद्यालय र धार्मिक प्रतिष्ठानहरू पनि छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूले याकुबेट्स रुसी जासुसी संस्थाका लागि काम गर्ने आरोप लगाएका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी सहायक महान्यायाधिवक्ता ब्रायन बेन्च्कोस्कीले उनीहरूको अपराध गएको दशककै सबैभन्दा नराम्रो कम्प्युटर ह्याकिङ घटना भएको बताए।

याकुबेट्सले मस्कोमा भएको सञ्जालको नेतृत्व गरेको र टरासेभले सो सञ्जाल सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ।

ती दुवै जना रुसमा रहेको बताइएको छ।

सबैभन्दा 'सफल साइबर अपराधी'

अमेरिकाको एफबीआई, ब्रिटेनको न्याश्नल क्राइम एजेन्सी एनसीए र साइबर सेक्युरिटीले वर्षौँ लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि बिहीवारको मुद्दा दर्ता भएको हो।

अमेरिकी अधिकारीहरूले ईभल कोर्पले ड्रिडेक्स नामक मालवेअर प्रयोग गरेर कम्तीमा ११ अर्ब रुपैयाँ चोरेको बताएका छन्।

याकुबेट्सले आफ्नो विवाहमा दुई लाख पचास हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेको आरोप लगाइए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को छ

सो मालवेअर इमेलमार्फत् फैलाइएको बताइएको छ।

इमेलमा पठाइएको लिङ्क खोल्न खोज्दा सो मालवेअर कम्प्युटरमा बस्ने र त्यहाँबाट व्यक्तिगत ब्याङ्क खाताका जानकारी चोर्ने बताइएको छ।

त्यसरी प्राप्त खाताका जानकारीबाट पैसा सारिने र ईभल कोर्पका सदस्यहरूले हात पार्ने गर्थे।

अमेरिकी अधिकारीहरूले याकुबेट्सले अर्को यस्तै खाले मालवेअरमार्फत् झन्डै सात सात करोड डलर चोरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

एनसीएले याकुबेट्सले विवाहमा दुई लाख पचास हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेको बताएका छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूले याकुबेट्सले सन् २०१७ देखि इन्टरनेटमार्फत् गोप्य विवरण चोर्न रुसलाई सघाएको छुट्टै आरोप पनि लगाएका छन्।

अमेरिकाले उनीहरूबारे जानकारी दिए ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार दिने बताएको छ।

उक्त समूहका सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा स्पोर्ट्स कारका तस्बिर प्रेषित गरेका छन्


माडागास्करका विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेको हर्बल टनिक प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ

उसले अफ्रिकीहरू परम्परागत उपचारहरूमा धेरै नै आश्रित भए पनि उचित परीक्षण भएका औषधीहरूमा उनीहरूको पहुँचको अधिकार रहेको बताएको छ।

माडागास्करका राष्ट्रपतिले कोभिड-१९ का बिरामीहरूको उपचारका निम्ति शक्तिबर्धक 'हर्बल टनिक'लाई प्रोत्साहित गरेपछि डब्ल्यूएचओको वक्तव्य आएको हो।

अफ्रिकी  युनियन (एयू) ले उक्त उत्पादनको 'सुरक्षा र क्षमता'को वैज्ञानिक आधार हेर्न चाहेको जनाएको छ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले तीन सातामा २० जनाभन्दा कम मानिसमा 'कोभिड-अर्ग्यानिक्स' भनिने उक्त टनिकको परीक्षण गरिएको बीबीसीलाई जानकारी दिए। जुन डब्ल्यूएचओको चिकित्सकीय परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका अन्तर्गत पर्दैन।

सानो सङ्ख्यामा बिरामीहरूबाट सुरु गरेर त्यसलाई देशव्यापी बिस्तार गरिने सम्भावित औषधीको चार चरणको परीक्षणले लामो समय लिनसक्छ।

डब्ल्यूएचओको आपत्तिकाबीच गिनी-बिसाऊ, इक्वटोरियल गिनी र लाइबेरिया जस्ता कैयौँ अफ्रिकी देशहरूले कोभिड-अर्ग्यानिक्स मगाइसकेका छन्।

गत साता माडागास्कर का राष्ट्रपति एन्ड्री  राजोलिनाले टनिकको बार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेमा अफ्रिकी नेताहरूसँग अनलाइन बैठकमा कुराकानी गरेका थिए।

बैठकपछि एयूले कोभिड-अर्ग्यानिक्सका बारेमा थप बिस्तारमा जान्न चाहेको बताएको छ। अफ्रिका सेन्टर्स् फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनबाट त्यसको पुनरवलोकन हुनसक्छ।

खोप नबन्दासम्म परीक्षण र सङ्क्रमितको सम्पर्कमा पुगेका मानिसको पहिचान गर्नु भाइरस रोकथामको राम्रो उपाय हुने डब्ल्यूएचओले जनाएको छ

डब्ल्यूएचओले परम्परागत उपचार र वनस्पतिमा आधारित खोजको स्वागत गरेको छ तर त्यसको 'प्रभावकारिता र प्रतिकूल प्रभावको परीक्षण हुनुपर्ने' बताएको छ।

उसको वक्तव्यमा भनिएको छ, "अफ्रिकीहरू बाँकी विश्वका मानिसहरूले जस्तै परीक्षणको समान मापदण्ड पूरा गरेका औषधी प्रयोग गर्ने अधिकार राख्छन्।"

विश्वभरी खोप पत्ता लगाउन दर्जनौँ अनुसन्धान योजनाहरू चलिरहेका छन्।

धेरै विशेषज्ञहरूले खोप उपलब्ध हुन भाइरस पहिलो पटक देखिएको मितिदेखि १२ देखि १८ महिना अर्थात् सन् २०२१ को मध्यसम्म समय लाग्न सक्ने ठानेका छन्।

कैयौँ अफ्रिकी देशहरूले कोरोनाभाइरसको बिस्तार रोकथामको निम्ति तत्कालै लकडाउन वा कर्फ्यू लगाएका थिए।

तर आर्थिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वार्थबीच सन्तुलन ल्याउने सरकारी प्रयास स्वरूप ती अहिले फिर्ता लिन सुरु गरिएको छ।

राष्ट्रपतिले तीन ठूला सहरहरूमा लकडाउन जारी गरेको तर अहिले खुकुलो बनाइएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ।


माडागास्कारमा विद्यार्थीहरूले कोभिड-अर्ग्यानिक्स पिउँदै

हालै व्यापक रूपमा शेअर गरिएका केही समाचारबारे हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौँ।

१. औषधि पत्ता लगाउने अफ्रिकी प्रयासलाई रोक्ने 'षड्यन्त्र'

माडागास्कारका राष्ट्रपति एन्ड्री रूजूएल र उनले प्रवर्द्धन गरिरहेका अप्रमाणित औषधि कोभिड-अर्ग्यानिक्ससँग जोडिएका आधारहीन कुराबाट हामी शुरूवात गरौँ।

त्यो औषधिलाई विषाक्त बनाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गोप्य रूपमा उनलाई ठूलो रकम प्रस्ताव गरिरहेको भन्ने दाबीसहित सामाजिक सञ्जालमा सूचना फैलिरहेको छ।

कोरोनाभाइरसबारे भारतमा चलेका हल्लाको तथ्यजाँच

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे फैलिएका सात मिथ्या समाचार जसबाट तपाईँ जोगिनुपर्छ

अफ्रिकी देशहरू आत्मनिर्भर हुन सक्दैनन् र तिनीहरूले कोभिड-१९ को औषधि बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा डब्ल्यूएचओले प्रमाणित गर्न खोजेको भनेर लगत प्रचार गरिँदैछ।

एङ्गोला र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोबाट सञ्चालित एउटा फेसबुक खाताबाट एप्रिल २३ तारिखमा पहिलो पटक फ्रेन्च भाषामा त्यससम्बन्धी पोस्ट देखिएको थियो।

माडागास्कारका राष्ट्रपतिको भनिएको ट्वीटको स्क्रीनशट

त्यसपछि ती दाबीहरूबारे तान्जान... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ियाका दुईवटा पत्रिकाले मे १४ तारिखमा समाचार बनाए।

फ्रान्स-२४ च्यानलमा दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति रूजूएलले डब्ल्यूएचओबाट रकमको प्रस्ताव आएको स्वीकार गरेका थिए भनेर त्यसमध्ये एउटा रिपोर्टमा लेखिएको थियो।

त्यो समाचारलाई अफ्रिकाभरि सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक शेअर गरेको पाइयो।

हुन त राष्ट्रपति रूजूएलले मे ११ तारिखमा फ्रान्स-२४ लाई  अन्तर्वार्ता दिएका थिए। तर त्यस क्रममा डब्ल्यूएचओबाट आफूलाई रकमको प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा कतै भनेनन्।

डब्ल्यूएचओले त्यो झूटो समाचार भएको बीबीसीलाई बतायो र माडागास्कार सरकारले पनि आरोपहरू खारेज गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता लोभा रानोरामोरोले भने, "कोभिड-अर्ग्यानिक्स बनेदेखि राष्ट्रपति एन्ड्री रूजूएललाई उद्धृत गर्दै धेरै झूटा कुरा गरिएका छन्।"

जडीबुटीयुक्त कोभिड-अर्ग्यानिक्स पेय माडागास्कारमा उत्पादन गरिँदैछ र अफ्रिकी देशहरूमा निर्यात गरिँदैछ। तर कोरोनाभाइरसविरुद्ध त्यसले काम गर्छ भन्ने कुराको कुनै प्रमाण छैन।

डब्ल्योएचओले परम्परागत औषधिमा आधारित आविष्कारको उसले स्वागत गर्ने जनाएको छ। तर प्रमाणित उपचारहरूविरुद्ध चेतावनी पनि दिएको छ।

२. तान्जानियाकी स्वास्थ्यमन्त्रीमा कोरोनाभाइरस देखिएन

एउटा अनलाइन लेखमा तान्जानियाकी स्वास्थ्यमन्त्री उमी म्वालिमुमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको भन्ने लेखिएको थियो र त्यसलाई एक चर्चित पत्रकारसहितले ट्विटरमा शेअर गरेका थिए।

तर त्यो समाचार सत्य होइन।

मन्त्रीले पोस्ट गरेको भन्दै राखिएको स्क्रीनशटका कुरामा आधारित भई समाचार बनाइएको थियो।

तान्जानियाकी सवास्थ्यमन्त्री

स्वाहिली भाषामा गरिएको ट्वीटमा लेखिएको थियो, "यो दुर्भाग्यको कुरा हो कि मलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तर स्थिति सहज नभएसम्म अग्रपङ्क्तिमा खटिएको जस्तो मैले देशको सेवा गर्नेछु।"

तर यो ट्वीट मन्त्रीको ट्विटर फीडमा देखिँदैन। मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैले त्यसलाई झूटो समाचार भन्दै खण्डन गरेका छन्।

३. भाइरसविरुद्ध दक्षिणी सुडानको झूटा ब्याच

दक्षिणी सुडानका राष्ट्रपति साल्भा कीर र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले भाइरसलाई रोक्ने तथाकथित "रक्षात्मक" ब्याच लगाएको भन्ने हल्ला चल्यो जुन कुरा सही होइन।

अनलाइनमार्फत् खरिद गर्न मिल्ने "एअर डक्टर" र "भाइरस शट आउट" नाम गरेका ब्याचजस्तै देखिने ब्याचहरू राष्ट्रपति र वरिष्ठ अधिकारीहरूले लगाएको राष्ट्रपतिको प्रेस युनिटले फेसबुकमा पोस्ट...


माधवकुमार नेपाल (फाइल फोटो)

प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले शुक्रवार बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी विभागीय प्रमुख तथा प्रदेश इन्चार्ज रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका थिए।

माओवादी केन्द्रबाट आएका करिब दुई दर्जन नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित पनि गरेको ओलीले जानकारी गराएका थिए।

बालुवाटारमा सम्पन्न शुक्रवारको बैठकपछि 'त्यस्तो निर्णय किन गरेको' भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भनेका थिए, "पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष मात्र होइन साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। यी दुखद प्रसङ्गहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ।"

चैत ७ गतेको बैठकमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय तहमा रहेका सबैलाई औपचारिक ढङ्गले महासचिवको तर्फबाट सूचना गरेको उनले बताएका थिए।

त्यसपछि परिवर्तित सन्दर्भमा कसरी अगाडि भन्नेबारे छलफल गर्न खनाल-नेपाल समूहका नेताहरू छलफलमा व्यस्त भएका छन्।

'विधानविपरीत'

सो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बीबीसी न्यूज नेपालीला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ई बताएअनुसार शनिवार बिहान उनीहरू पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बसेको थियो।

त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरू सहभागी अर्को बैठक बसेको थियो।

बैठकमा सहभागी पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार बालुवाटारमा बोलाएको बैठक पार्टीको "विधानविपरीत" भएको बताए।

"विधानविपरीत बैठक बोलाउने अधिकार कसैलाई छैन। नेकपाका रूपमा गरिएका कुनै पनि निर्णय अहिले उछालेर गतिविधि गर्नु उचित छैन," पन्तले थपे।

बैठकमा सहभागी अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओली "स्वेच्छाचारी ढङ्ग"ले अगाडि बढेको आफूहरूको निष्कर्ष रहेको बताए।

"चैत ४ गते हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएका छौँ। नेकपा फुटाकोमा नपुगेर अहिले एमाले पनि फुटाउन प्रधानमन्त्री ओली लागिपर्नुभएको छ।"

नेपाली राजनीतिमा को पात्र कस्तो स्थितिमा

"नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धरासायी बनाउन र देश तथा जनताको शक्तिलाई कमजोर पार्ने जुन उहाँको कामबाट देखिएको छ त्यसलाई विफल पार्न कसरी अगाडि  बढ्ने भन्नेबारे भेलाले निष्कर्ष निकाल्नेछ।"

गत आइतवार सर्वोच्च अदालतले दुई दल मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाममा भएको एकीकरणलाई मान्यता दिन नसकिने आशयको फैसला सुनाएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधरले उक्त सकारात्मक भन्दै फैसलाको स्वागत गरेका छन् भने प्रचण्ड पक्षधरले त्यसले मुलुकलाई "अस्थिरतातर्फ डोर्‍याउने" बताउँदै आएका छन्।


मानव क्रियाकलापका कारण उत्पन्न विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारक ग्यासहरूले पहिले सोचेभन्दा धेरै तापमान वृद्धि गराएका छन्।

नयाँ अध्ययनले पहिले आकलन गरिएको भन्दा ६० प्रतिशत धेरै ताप समुद्रहरूले सोसेको पाइएको देखाएको छ।

नयाँ निष्कर्ष अनुसार पृथ्वी इन्धन उत्सर्जनको परिणामप्रति धेरै नै सम्वेदनशील रहेको देखिन्छ।

यसले यो शताब्दीमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सुरक्षित स्तरमा राखिराख्न निकै कठिन बनाइदिने देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तन: वैज्ञानिकहरूको कडा चेतावनी

‘मानवीय गतिविधिकै कारण जलवायु परिवर्तन’

जी ट्वेन्टीः जलवायु परिवर्तनबारे मतभेद

तापमान वृद्धि

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानेलको पछिल्लो वृहत् परीक्षण बमोजिम हरितगृह ग्यासका कारण संकलित अतिरिक्त तापको ९० प्रतिशत विश्वका समुद्रहरूले सोसेको देखिएको छ।

यो नयाँ हिसाबले के देखाएको छ भने समुद्रहरूले पहिले सोचिएभन्दा निकै धेरै परिमाणमा ताप सोसेका छन्।

यसले मानव क्रियाकलापका कारण उत्पन्न विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारक ग्यासहरूले पहिले सोचेभन्दा धेरै तापमान वृद्धि गराएको देखाएको छ।

सो अध्ययनमा सामेल अन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुसन्धानकर्ताहरू भन्छन् यी नयाँ तथ्यले प्यारिस सम्झौतामा सरकारहरूले तापमान वृद्धि सम्बन्धी राखेका लक्ष्य भेट्टाउन झन् कठिन हुने देखिन्छ।

के हुन्छ परिणाम?

बढी ताप भएको समुद्रमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ, जलचर प्रभावित हुन्छन् र सामुद्रिक सतह माथि आउने जोखिम बढ्छ।

यस शताब्दीमा तापमान वृद्धिलाई डेढ वा अझ २ डिग्री सेल्सियसभित्रै कायम राख्न थप कठिन बनाउने त छँदैछ, समुद्रहरूमा मिसिएको अतिरिक्त तापले त्यहाँको पानीमा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याउनेछ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रान्स र जर्मनीका अनुसन्धानकर्ताहरूको सो अध्ययनले पृथ्वीको तापमान बढाउने हानिकारक तत्वहरूको उत्सर्जनमा पहिले लक्ष्य गरिएभन्दा थप २५ प्रतिशतले कमी ल्याउन पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

बढी ताप भएको समुद्रमा कम अक्सिजन हुन्छ जसले सामुद्रिक पर्यावरणमा सोझो असर पर्छ।

त्यसले समुद्र सतह माथि आउने जोखिम पनि बढाउँछ।


मानव जातिका पुर्खाले खेतीकिसानी सुरु गर्ने बेलामै कुकुरहरू मानव इतिहासको अङ्ग बनेका थिए।

सँगसँगै

जब सुरुका मानव किसानहरू मध्यपूर्वबाट भेडा बाख्रा धपाउँदै निस्किए, उनीहरूको साथमा कुकुरपनि साथ लागेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।

उक्त डिएनए प्रमाणले पुरानो कालखण्डमा कसरी ब्वाँसा प्रजातिका जनावर आजकल हामीले चिन्ने जस्ता विभिन्न थरीका कुकुरमा विकसित भए भन्ने बताउँछ।

मध्ये पूर्वको फर्टाइल क्रेसेन्ट भनिने उर्बर भूमिक्षेत्रबाट खेतीकिसानी सुरु भयो।

सो क्षेत्र भनेको हालको इराक, सिरिया, लेबनन, जोर्डन, इजरेल र इजिप्ट रहेका क्षेत्र हो।

त्यतिखेरसम्म 'हन्टर ग्यादररु भनिने घुमफिर गर्दै शिकार गरेर पेट पाल्ने चलनमा अभ्यस्त मानवजाति विस्तारै एकै ठाउँमा बस्न थाले।

विस्तारै तिनले गहुँ, जौ, कोसा तथा दालजस्ता बाली लगाउन थाले।

अनि, उनीहरूले जङ्गली भेडा, गाई तथा सुँगुरलाई घरपालुवा बनाउन थाले।

टुहुरा टिउरा हुर्काउँदैछ यो कुकुर

आधुनिक कुकुरको विकास

करिब ९ हजार वर्ष पहिले जब उनीहरू युरोप र एसियातर्फ लागे उनीहरूले आफ्ना जनावर तथा खेतीकिसानीका ज्ञान पनि साथै लगे।

उक्त नयाँ अध्ययनले कुकुरहरूपनि उक्त या... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्रामा सामेल भएको देखाएको छ।

युरोप तथा एसियामा फेला परेका कुकुरका हजारौँ वर्ष पुराना अवशेषमा रहेका डिएनएको परीक्षणबाट त्यस्तो पत्ता लागेको हो।

"हाम्रो अध्ययनले के देखाउँछ भने मानव र कुकुरको इतिहास जोडिएका छन्। युरोपभर बसाइँसराइका बेला कुकुरहरू मानिसका पछि लागेको देखिन्छ," फ्रान्सको रेन विश्वविद्यालयका डा मोर्गेन ओलिभियको भनाइ।

ती कुकुरहरू युरोपमा आइपुगेपछि त्यहाँ पहिलेदेखि रहेका कुकुरसँग तिनको संसर्ग भयो। त्यसले जीन पुलमा वा आनुवंशीय परिवर्तन भए।

शताब्दीयौँ सम्म त्यसरी संसर्गहरू भएपछि हालका जस्ता विभिन्न आकार र प्रकारका कुकुरहरूको विकास भएको मानिन्छ।

उक्त अनुसन्धान विवरण 'बायोलोजी लेटर्स' नामक जर्नलमा प्रकाशित छ।


मानवकोषमा आफूले सङ्क्रमण गर्ने प्रयासमा केही भाइरसहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ।

यूनिभर्सिटी अफ ग्लास्गोका वैज्ञानिकहरूका अनुसार रुघा लगाउने राइनोभाइरसले कोरोनाभाइरसलाई पराजित गरेको पाइएको छ।

त्यसको लाभ छोटो समयका लागि मात्र हुन सक्छ।

तर राइनोभाइरस धेरै फैलिएको हुनाले त्यसले कोभिडलाई दमन गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

कोरोनाभाइरस कसरी पराजित हुन्छ?

तपाईँ आफ्ना नाक, घाँटी र फोक्सोका कोषहरूलाई लहरै बसेका घर भन्ठानूस्। एउटा भाइरस एकचोटि भित्र छिरेपछि त्यसले अरू भाइरसलाई भित्र प्रवेश गर्न दिन या त ढोका खोलिदिन्छ या ढोका बन्द गरेर त्यहाँ आफू मात्र बस्न खोज्छ।

रुघाको कारक इन्फ्लूएन्जा भाइरस एकदमै स्वार्थी हुन्छ र त्यसले प्रायः एक्लै सङ्क्रमण गर्छ। एडिनोभाइरसजस्ता अरू भाइरसहरू अरूसँग मिलेर सङ्क्रमण गर्छन्।

कोभिड गराउने सार्स-कोभ-२ (Sars-CoV-2) नाम दिइएको कोरोनाभाइरसले अन्य भाइरससँग कसरी अन्तर्क्रिया गर्छ भन्नेबारे धेरै अनुमान गरिएको छ।

तर एक वर्ष भौतिक दूरीका नियमहरू लागु गरिएकाले सबै किसिमका भाइरस फैलिने क्रममा सुस्तता आएको छ। त्यसका कारण भाइरसको अन्तर्क्रियाबारे अध्ययन गर्न वैज्ञानिकह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रूलाई अझ गाह्रो भएको छ।

ग्लास्गोस्थित सेन्टर फोर भाइरस रिसर्चको अनुसन्धान टोलीले मानिसको श्वासनलीको प्रतिकृति प्रयोग गरेर एउटा अध्ययन गर्‍यो। त्यसका लागि उस्तै खालका मानवकोषहरू प्रयोग गरिएको थियो। ती कोषलाई सार्स-कोभ-२ भाइरस र राइनोभाइरसबाट सङ्क्रमित पारियो।

एकैचोटि राइनोभाइरस र सार्स-कोभ-२ को संसर्ग गराइँदा कोषमा केवल रुघा लगाउने राइनोभाइरसले सङ्क्रमण गर्न सक्यो। चौबीस घण्टाअगाडि नै राइनोभाइरस प्रवेश गरेको कोषमा कोरोनाभाइरसले प्रभाव पार्ने अवसर नै पाएन।

अनि यदि कोरोनाभाइरस २४ घण्टाअगाडि नै संसर्गमा आएको छ भने पनि राइनोभाइरसले त्यसलाई कोषबाट निकालिदिन्छ।

"सार्स-कोभ-२ फैलिन सक्दैन, राइनोभाइरसले यसलाई रोकिदिन्छ," डा. पाब्लो मर्सियाले बीबीसी न्यूजलाई बताए।

"यो एकदमै उत्साहप्रद छ किनभने राइनोभाइरसको आधिक्य छ भने त्यसले सार्स-कोभ-२ को सङ्क्रमण रोक्न सक्छ," उनले भने।

पहिला पनि यस्ता प्रभावहरू देखिएका थिए। सन् २००९ मा राइनोभाइरस फैलिन थालेपछि युरोपका केही भागमा स्वाइन फ्लू महामारीको गति सुस्त भएको थियो।

चिसो, फ्लू र कोभिड-१९ का लक्षण कसरी छुट्याउने

थप प्रयोग र परीक्षण गर्दा राइनोभाइरसबाट सङ्क्रमित कोषमा रोग प्रतिरोध गर्ने क्षमता बढेको र त्यसले कोरोनाभाइरसको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने क्षमता अवरुद्ध भएको देखिएको छ।

वैज्ञानिकहरूले त्यस्तो प्रतिरोधात्मक प्रतिकार्यलाई रोकेर हेर्दा कोभिड गराउने भाइरसको तह राइनोभाइरस नभएको अवस्थामा जस्तै बढेको पाए।

तर रुघा निको भइसकेपछि तथा राइनोभाइरसको प्रतिरोधात्मक प्रतिकार्य  निस्तेज भइसकेपछि कोभिड हुने सम्भावना कायम रहन्छ।

"खोप, सरसफाइका उपाय अनि भाइरसहरूबीच हुने अन्तर्क्रियाले सार्स-कोभ-२ ठूलो मात्रामा घटाउन सक्छ। तर खोपबाट नै अधिकतम प्रभाव पर्छ," डा. मर्सियाले भने।


मानवीय सहायता सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको निकायका प्रमुख मार्क लोककले दशौं लाख मानिसहरु भोकमरीको जोखिममा रहेको बताएका छन्।

साउदीद्वारा यमनसँगको सिमाना बन्द

यमन भोकमरी: 'विश्व उदासीन'

माग

बन्दसत्रको बैठकपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले नाकाबन्दी अन्त्य गर्न माग गरेको छ।

साउदी अरेबियाको राजधानी रियादलाई निशाना बनाई हुथी विद्रोहीले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि सोमबार साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले, यमनको सबै स्थल, हवाई र सामुद्रिक सीमा नाका बन्द गरिदिएको थियो।

उक्त कदम आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी इरानलाई हुथी विद्रोहीहरुलाई हातहतियार आपूर्ति गर्न दिनबाट रोक्नका लागि चालिएको साउदी अरेबियाले बताएको छ।

सन् २०१५ देखि साउदी नेतृत्वको गठबन्धनविरुद्ध लडिरहेका हुथी विद्रोहीहरुलाई आफूले हतियार उपलब्ध गराएको इरानले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

चेतावनी

बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बन्दसत्र बैठकलाई यमनको अवस्थाबारे जानकारी गराएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै लोककले भने, "मैले सुरक्षा परिषद्लाई भनेको छु कि यमनको सीमा नाकाको अवरोध हटेन भने त्यहाँ भोकमरीको अवस्था निम्तिन्छ।"

"त्यो विश्व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले दशकौं यता भोगेको सबभन्दा ठूलो भोकमरी हुनेछ र दशौं लाख त्यसको चपेटामा पर्नेछन्।"

यसै हप्ताको शुरुवातमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र रेड क्रसले त्यस्तो खतरनाक परिस्थितिले सहायता सामाग्रीहरुमा निर्भर रहेका दशौं लाख यमनी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका थिए।

यमनमा फैलिएको हैजाको महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक रहेको क्लोरिन औषधि चक्कीहरुको ढुवानी रोकिएको रेड क्रसले बताएको छ। यमनमा नौ लाख मानिस हैजा रोगबाट प्रभावित भएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सत्तरी लाख यमनी नागरिक भोकमरीको जोखिममा रहेको बताएको छ।

यमन बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै थोकका लागि आयातमा निर्भर रहेको छ। तर न त खानेकुरा, न इन्धन, न औषधि नै त्यहाँ सहज आपूर्ति हुन सकेको छ।

साउदी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले सन् २०१५ मा यमनको गृहयुद्धमा हस्तक्षेप गरेपछि हवाई आक्रमण र जमिनमा भएका लडाईंका कारण ८ हजार ६ सय ७० मानिस मारिएका छन्। मारिनेमध्ये ६० प्रतिशत गैरसैनिक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ।


मानिसका दुईवटा ममीवरिपरि मुसा र अन्य दुई जीवका ममी भेटियो।

ती मानिसलाई समाधिस्थ गरिएको कक्षमा शवयात्रा गर्दाको चित्र विस्तृत रूपमा कोरिएको र अरू मानिसहरू खेतमा काम गर्दै गरेको देखिन्छ।

विज्ञहरूका अनुसार सो समाधिस्थल दुई हजार वर्षभन्दा पुरानो हो। टुटु नाम गरेका वरिष्ठ भारदार र उनकी पत्नीलाई त्यहाँ समाधिस्थ गरिएको उनीहरूको विश्वास छ।

तस्करहरूले पुरातात्त्विक वस्तुहरू उत्खनन गरेको थाहा पाएपछि सो स्थान गत अक्टोबरमा पत्ता लागेको थियो।

इजिप्टको पुरातत्त्व मन्त्रालयले सो स्थान पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

मरुभूमिमा रहेको सोहाग नगर नाइल नजिकै छ र राजधानी कायरोबाट ३९० किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ।

भित्तेचित्र र साङ्केतिक चित्रहरूमा टुटु र उनका कर्मचारीहरूलाई देख्न सकिन्छ

इजिप्टको पुरातत्त्व परिषद्का महासचिव मोस्तफा वाजिरीले सो समाधिस्थललाई "सुन्दर र रङ्गीन एवम् अहिले सम्म सो क्षेत्रमा पत्ता लागेकामध्ये एउटा उत्साहप्रद स्थान" भनेका छन्।

सन् २०११ मा विद्रोह भएपछि देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षाका कारण इजिप्टको पर्यटन उद्योग नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

यो समाधिस्थ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लले पर्यटकहरू बढ्ने आशा सरकारले गरेको छ।

टोलमी युगको भन्ठानिएका एउटी महिला र एउटा बालकको ममीलाई पनि सो समाधिस्थलबाहिर प्रदर्शन गर्न राखिएको छ।

मृत्यु हुँदा ती महिला ३५ देखि ५० वर्षकी र बालक १२ देखि १४ वर्षको विश्वास गरिन्छ।

महिला र बालकको ममीमा उनीहरूले आफ्नो एउटा हात छातीमा राखेको देखिन्छ

सो स्थानमा मुसा, बिराला र चराहरूका कम्तीमा ५० वटा ममी भेटिएको थियो।

टुटुको समाधिस्थलमा भेटिएका मुसा र बाजहरूका ममी

यहाँ एक पुरातत्त्वविद् बाजको ममीको परीक्षण गर्दैछन्।

सो समाधिस्थलमा भेटिएका मूल्यवान् वस्तुहरूमा चित्रकलाका टुक्रा र रङ्गीन मुखुन्डोहरू पनि छन्।

पुरातत्त्व मन्त्रालयले इजिप्टको प्राचीन सम्यता र पुरातात्त्विक वस्तुबारे संसारको ध्यानाकृष्ट गर्न भर्खरै पत्ता लागेको यो प्राचीन समाधिस्थलबारे जानकारी दिएको बताएको छ।

समाधिस्थलको भित्तामा यस्तो देखिन्छ।

यो समाधिस्थल एप्रिल ५ देखि सर्वसाधारणका लागि खोलियो।

सवै तस्बिरको प्रतिलिपिअधिकार सुरक्षित


मानिसहरूको खोपप्रतिको धारणाबारे गरिएको हालसम्मको सबभन्दा विस्तृत विश्वव्यापी अध्ययनले केही क्षेत्रमा चिन्ताजनक स्तरमै कम विश्वास रहेको पाइएको छ।

वेलकम ट्रस्टले गरेको विश्लेषणमा १४० भन्दा धेरै देशका १ लाख ४० हजार जनाको प्रतिक्रिया समेटिएको छ।

यो अध्ययनको निचोड त्यतिबेला आएको छ जतिबेला विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले खोपप्रतिको हिच्किचाहटलाई संसारमा सबभन्दा खतरनाक १० समस्यामध्ये एक भनेको छ।

यो इन्टर्‍याक्टिभ हेर्न जाभास्क्रिप्ट भएको नयाँ ब्राउजर चाहिन्छ।

के तपाईँको देशमा मानिसहरू खोपमा विश्वास गर्छन्?

देश खोज्नुहोस्

देश खोज्नुहोस्

मानिसहरूलाई तलका विषयमा उनीहरू सहमत वा असहमत भएको, न सहमत न असहमत भएको वा कुनै धारणा नभएकोबारे सोधिएको थियो

परिणाम हेर्न विषय छान्नुहोस्

अङ्क मिलान गरिएकाले योगफल १००% नपुग्न सक्छ

यो सर्वेक्षणमा विज्ञानसम्बन्धी धारणा पनि सोधिएको थियो। Wellcome ले पाँचवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर विश्लेषण गर्‍यो र 'वैज्ञानिकमा विश्वास' सूचकाङ्क उच्च, मध्यम र निम्न गरेर तीन वर्गमा गणना गर्‍यो।

स्रोत: वेलकम ग्लोबल मनिटर, ग्यालप वर्ल्ड पोल २०१८

यो क्षेत्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रको तथ्याङ्क उपलब्ध छैन

इन्टरनेट छैन। फेरि प्रयास गर्नुहोला।

वेलकम ग्लोबल मनिटरले १४२ देशमा राष्ट्रव्यापी प्रतिनिधित्व हुने किसिमका सर्वेक्षण गरेको छ। सर्वेक्षणका विषयहरू निम्न थिए: विज्ञान, वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य जानकारीमा विश्वास; बुझाइको स्तर तथा विज्ञान एवं स्वास्थ्यमा रुचि; र खोपप्रतिको धारणा।

विश्वव्यापी सर्वेक्षणले धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरूमा खोपप्रति थोरै मात्र भरोसा वा विश्वास भएको देखाएको छ।

के खोप सुरक्षित छन्? भनेर सोधिएको प्रश्नमा:

के खोपले काम गर्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा:

यो किन महत्त्वपूर्ण छ?

दादुरा जस्ता घातक एवं हानिकारक रोगहरूका विरुद्ध खोप नै सबभन्दा उत्तम रक्षाकवच भएको बारे अत्यधिक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध छन्।

दादुरा घातक हुन सक्छन्

खोपले विश्वभर अर्बौँ मानिसको ज्यान जोगाउँछ। खोपको कारण एउटा रोग त पूर्ण उन्मूलन नै भयो - बिफर - र पोलियोजस्ता अन्य रोगपनि निर्मूल हुने क्रममा छन्।

तर विगतमा निकै नियन्त्रणमा ल्याइसकिएको दादुरा जस्ता केही अन्य रोग पुन: उदय हुन खोज्दैछन्। विज्ञहरू भन्छन् डर र गलत जानकारीले गर्दा मानिसहरूले खोपलाई त्याग्नु नै यसको एउटा मुख्य कारण हो।

डब्लुएचओकि खोप विज्ञ डा एन लिन्ड्स्ट्राम भन्छिन् वर्तमान अवस्था निकै गम्भीर छ। "खोप प्रयोग प्रतिको हिच्किचाहटले कम्तीमा केही क्षेत्रमा विश्वले खोपबाट जोगाउन सकिने रोगको जोखिम कम गर्न भएका वास्तविक प्रगतिमा बाधा हुन सक्छ।

"कुनै पनि रोग पुन: फर्कँदै छ भने त्यो अस्वीकार्य अवनति हुनेछ।"

फर्कियो दादुरा

दादुरा उन्मूलन हुनै लागेका देशहरूमा ठूला प्रकोप देखा परेका छन्।

आँकडा भन्छन् विश्वका लगभग सबै क्षेत्रमा दादुराका घटना बढेका छन्। सन् २०१६ को तुलनामा २०१७ मा यो रोगका बिरामी ३०% ले बढेका छन्।

जुनसुकै कारणले किन नहोस् खोपको प्रयोग नगर्ने निर्णयले सम्बन्धित व्यक्ति एवं अन्यका निम्ति खतरा उत्पन्न गर्छ।

यदि पर्याप्त मानिसले खोप प्रयोग गरे भने उक्त रोग सो समुदायमा फैलनबाट रोकिन्छ - जसलाई विज्ञहरू समुदायगत प्रतिरोधी क्षमता भन्छन्।

वेलकम ट्रस्टका इमरान खान भन्छन्: "हामी यसबखत एकदमै चिन्तित छौँ किनभने दादुराको हकमा ९५% भन्दा कम जनसङ्ख्यामा खोपको प्रयोग हुने बित्तिकै प्रकोप वा महामारी फैलन सक्छ, र हामी त्यही देखिरहेका छौँ।"

कहाँ छ कम अविश्वास?

कतिपय उच्च आय भएका क्षेत्रमा बस्ने केही मानिसहरूमाझ खोपको सुरक्षालाई लिएर...


मानिसहरूले गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासी परिवारलाई उनीहरूका सन्तानबाट अलग गरिएकोमा विरोध गर्दै ती प्रदर्शनमा भाग लिएका छन्।

जनस्तरमा आक्रोश व्यक्त भएपछि त्यसलाई रोक्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले बताउँदै आएका छन्।

६ सय ३० भन्दा बढी शहरमा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने योजना बनाइएको थियो र प्रदर्शनकारीहरूले अमेरिकी सीमामा अलग गरिएका आप्रवासी परिवारलाई सँगै रहनदिइनुपर्ने माग राखेका थिए।

परिवार अलग

चौतर्फी आक्रोशपछि बालबालिकालाई अभिभावकबाट अलग गर्ने नीति उल्टायाउने राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषणा गरे पनि अहिले पनि २ हजारभन्दा बढी बालबालिका आफ्ना आमाबुवाबाट अलग गरिएका छन्।

अभिभावक र सन्तानको सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने अभिलेख नराखिएको भन्दै त्यस्ता बालबालिकाको भविष्यलाई लिएर चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

मुख्य प्रदर्शनहरू वाशिङटन डिसी, न्यूयोर्क र अन्य अमेरिकी शहरहरूमा आयोजना भएका थिए। जहाँ प्रदर्शनकारीहरूले परिवारलाई अलग गरिनु नहुने धारणा सहितका प्लेकार्डहरू बोकेर सहभागिता जनाएका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको एउटा निकायलाई सधैँका लागि बन्द गरिन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुपर्ने माग गरेका छन्।

तर आइतवार सार्वजनिक हुने भनिएको एउटा अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले त्यस्तो हुननसक्ने बताए।

न्युयोर्कमा शरणार्थीहरूलाई 'स्वागत छ' भन्दै नाराबजी गरिएको थियो।

सिकागोमा प्रदर्शनकारीहरूले संघीय आप्रवासन निकायहरूको स्थानीय कार्यलयबाहिर र्‍याली निकालेका थिए।

प्रदर्शनमा सहभागी एक बालिकाले भनिन्, "म साँच्चै अपेक्षा गर्छु कि तपाईँ र अरू जोसुकै बालबालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक र हाँस्दै, खेल्दै जिउन पाउनुपर्छ। कुनै पनि बालबालिकालाई बन्दी बनाइनुहुँदैन्।"

ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनबारेको शून्य सहनशीलतासम्बन्धी शुरूको नीतिले अधिकारीहरूले गैरकानूनी रुपमा मेक्सीको अमेरिका सीमा पार गर्न खोज्ने जोकोहीलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने अधिकार दिन्छ।

त्यसको अर्थ बालबालिकालाई अभिभावकबाट अलग गरी राख्नुपर्ने हुन्छ।

बन्दीगृहमा त्यस्ता बालबालिकाको हृदयविदारक अवस्था झल्काउने रेकर्डिङ्गहरू सार्वजनिक भएपछि व्यापक आक्रोश व्यक्त भएका थिए।

सम्बोधन

त्यसपछि ट्रम्पले परिवारहरूलाई नछुटाइ बन्दीगृहमा राखिने बताएका थिए।

तर आलोचकहरूले छुट्याएर राखिसकिएका २३ सयभन्दा बढी बालबालिकाको अवस्था पछिल्लो आदेशले सम्बोधन नगर्ने बताएका छन्।

यसै हप्ताको शुरूमा क्यालिफोर्निया राज्यका एक न्यायाधीशले परिवारहरूलाई ३० दिनभित्र मिलाप गराउन आदेश दिएका थिए।

यसैबीच एउटा ट्वीटमा राष्ट्रपति ट्रम्पले गैरकानूनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासीहरूलाई अदालत नै नलगी तत्कालै सीमाबाटै फर्काइनुपर्ने बताएका छन्।

उनले अमेरिकाका आप्रवासन कानून संसारकै काम नलाग्ने कानून भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।


मान्सा मुसा मक्काको तीर्थयात्रा गर्दै - एन्ड्र्यु मारको हिस्ट्री अफ द वर्ल्ड सिरिजबाट लिइएको चित्र

अनुमानित सम्पत्ति १३१ अर्ब डलर बराबर रहेका बेजोस आधुनिक कालका सर्वाधिक धनी व्यक्ति हुन्।

तर उनी संसारमा अहिलेसम्मका सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्ति भने होइनन्।

संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति अहिले पनि १४औँ शताब्दीका पश्चिम अफ्रिकी शासक मान्सा मुसा हुन्।

उनले दिएको दानका कारण एउटा पूरै देशको अर्थतन्त्र धर्मराउन पुगेको थियो।

क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा इतिहास प्राध्यापन गर्ने रुडल्फ बुच वेअरले बीबीसीलाई भने, "मुसाको सम्पत्तिको अहिले गणना  गर्दा उनी कति धनी र शक्तिशाली थिए भन्ने थाहा हुन्छ।"

ज्याकोब डेभिडसनले सन् २०१५ मा मनी डट कममा लेखेअनुसार ती अफ्रिकी राजा मान्सा मुसा अरूले अनुमान गर्न सक्नेभन्दा धेरै धनी थिए।

सन् २०१२ मा सेलिब्रिटी नेट वर्थ नामको अमेरिकी वेबसाइटले उनको सम्पत्ति ४०० अर्ब डलर भएको अनुमान गरेको थियो।

तर अर्थशास्रका इतिहासकारहरू उनको सम्पत्ति सङ्ख्यामा लेख्न असम्भव रहेकोमा सहमत छन्।

मान्सा मुसाले सन् १३२७ मा बनाउन लगाएको जिङ्गरेबर मस्जिद

अहिलेसम्मका सर्वाधिक १०... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

धनी व्यक्तिहरू

(स्रोत: Money.com, Celebrity Net Worth)

सुनौला राजा

मान्सा मुसाको जन्म सन् १२८० मा भएको थियो।

उनका दाजु मान्सा अबु बकरले माली साम्राज्यमा सन् १३१२ सम्म शासन गरेका थिए। तर उनले एउटा साहसिक यात्रामा जान गद्दी परित्याग गरे।

चौधौँ शताब्दीको सिरियाबारे अनुसन्धान गरेका इतिहासकार शिबाब अल उमरीका अनुसार अबु बकर आन्ध्र महासागर र त्यसपारि के छ भन्ने जान्न धेरै इच्छुक थिए।

उनी दुई हजारवटा पानीजहाज, हजारौँ प्रजा र दासदासीहरू लिएर सो यात्रामा निस्केको बताइन्छ।  तर उनीहरू कहिल्यै फर्किएनन्।

दिवङ्गत अमेरिकी इतिहासकार आइभन भ्यान सर्टिमा सो विशाल टोली दक्षिण अमेरिका पुगेको थियो भन्ने धारणासँग सहमत छन्। तर त्यसको कतै प्रमाण छैन।

जे भए पनि मान्सा मुसा उत्तराधिकारी बने।

उनको राज्यकालमा मालीको सीमा बढ्दै गयो। उनले २४ टिम्बक्टुसहित २४ वटा नगर आफ्नो राज्यमा गाभे।

राज्य दुई हजार माइल लामो भूमिमा फैलियो। आन्ध्र महासागरदेखि आधुनिक कालका नाइजर र अन्य देशहरू सेनेगल, मोरिटेनिया, माली, बुर्किना फासो, द गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी र आइभरी कोस्टका कैयौँ भाग यसैमा समेटिएका थिए।

ठूलो भूभाग राज्यमा समेटिएकाले सुन र नुनका स्रोतहरू पनि त्यसै राज्यका हुन आए।

मान्सा मुसाको शासनकालमा माली साम्राज्यमा संसारकै आधा सुन रहेको ब्रिटिश सङ्ग्रहालयको भनाइ छ। अनि त्यसमा राजाको अधिकार  हुन्थ्यो।

"शासकका रूपमा मान्सा मुसाको यो बहुमूल्य स्रोतमाथि असीमित पहुँच थियो," नर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालयको ब्लक म्युजियम अफ आर्टमा विज्ञता हासिल गरेकी क्याथ्लीन बिक्फर्ड बेर्जोकले बीबीसीलाई बताइन्।

मान्सा मुसाले मक्काको यात्रामा जाँदा ६० हजार मानिस र १२ हजार दास लगेका थिए

उनले भनिन्, "सुन र अन्य सामानको व्यापार गर्ने प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रहरू उनकै साम्राज्यमा पर्थे र यो व्यवसायबाट उनले निकै ठूलो सम्पत्ति हात पारे।"

मक्काको यात्रा

त्यत्रो ठूलो मात्रामा सुन भए पनि माली साम्राज्यमा नाम खासै चलेको थिएन।

तर मुस्लिम धर्मका कट्टर अनुयायी शासक मान्सा मुसाले मक्काको तीर्थयात्रा गरे। उनी सहारा मरुभूमि र इजिप्ट हुँदै  मक्का गएपछि त्यसमा परिवर्तन भयो।

उनी ६० हजार मानिसको लावालस्करसहित मालीबाट हिँडेको बताइन्छ।

आफ्ना सम्पूर्ण राजसभा र भारदारहरू अनि सैनिक, मनोरञ्जक, व्यापारी, ऊँटका माहुते, १२ हजार दास र भेडाबाख्राको लामो लस्कर...


मारिने सबैजनामा गोली लागेको पाइएको छ।

अझैपनि कतिपय इलाकामा हिंसक जत्था डुलिरहेको अनि खासगरी दिल्लीको उत्तर-पूर्वी भागमा छिटफुट हिंसा भएका विवरण प्रहरीले दिएको छ।

हजारौँ फौजको गस्ती

हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच थप झडप हुन नदिन हजारौँ दङ्गा प्रहरी तथा अर्धसैनिक फौजले गस्ती गरिरहेका छन्।

आइतवार नागरिकता कानुनका पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूबीच झडप भएपछि त्यसले साम्प्रदायिक दङ्गाको स्वरूप ग्रहण गरेको थियो।

बुधवार हिंसामा निकै कमी आएको भएतापनि राति भने प्रभावित इलाकाहरूमा छिटफुट झडप भएको खबर आएका छन्।

सहर अशान्त नै देखिन्छ।

न्यायाधीशको सरुवा

बिहीवार धेरैको ध्यान दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश एस मुरलीधरको सरुवातर्फ खिचिएको छ।

उनको सरुवाबारे दुई साता अगाडि नै घोषणा गरिएको भएतापनि बीबीसी सम्वाददाताहरू भन्छन् हालसालै दिल्ली हिंसालाई लिएर उनले गरेका तीखा टिप्पणीका कारण उक्त घोषणा कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको हुनसक्छ।

न्यायाधीश मुरलीधरले धार्मिक दङ्गाको मुद्दामाथि सुनुवाइ गरिरहेका थिए र उनले बुधवार सरकार र प्रहरी दुवैको चर्को निन्दा गरेका थिए।

बुधवार राति नै उनको तत्काल सरुवाको आदेश पठा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

इएको थियो।

सरकारले उक्त सरुवा राजनीतिक रूपमा उत्प्रेरित नभएको जनाएको छ।

यसबीच बीबीसी न्यूजको दिल्ली सम्वाददाता रजिनी वैद्यनाथनले मृतकको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा परिवारका सदस्यहरू शव बुझ्न पर्खिरहेका बताएकी छन्।

पूर्वोत्तर दिल्लीस्थित एक शवगृहमा आफन्तजनको भिड जम्मा भएको छ।

उक्त शवगृहमा जम्मा भएका अधिकांश आफन्तजन मुस्लिम समुदायको भएको वैद्यनाथनले बताइन्।


मारिनेहरू मध्ये एक चौथाइ बालबालिकाहरू रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

बमबारी जारी रहेकोले क्षतिको विवरण संकलन गर्न कठिन भइरहेको उद्धारकर्ताहरूले बताएका छन्।

ब्रिटेनस्थित सिरिन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्स्‍का अनुसार पूर्वी गुटा क्षेत्रमा विगत एक साताको अवधिमा मारिएकाहरू मध्ये १२१ जना बालबालिका रहेका छन्।

त्यहाँ रुसी समर्थन प्राप्त सिरियाली सरकारी सैन्यले विद्रोहीहरूमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्।

उद्धारकर्ताहरू भन्छन् बमबारी नरोकिएकोले आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेहरूको सही तरिकाले गणना समेत गर्न सकिएको छैन।

युद्ध विराम प्रस्ताव

सिरियाः बमबारी रोक्न राष्ट्रसंघको माग

 सिरियाद्वारा अमेरिकी हमलाको निन्दा

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा पूर्वी गुटा क्षेत्रमा युद्ध विराम गर्ने प्रस्तावमा आजै शनिवार मतदान हुने कार्यक्रम छ।

त्यसअघि त्यो प्रस्तावका शब्दावलीलाई लिएर सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरुबीच विवाद भएको थियो।

पूर्वी गुटामा सामान आपूर्ति गर्न र मानिसहरूलाई अन्यत्र सार्न ३० दिनसम्म आक्रमणहरू रोक्ने प्रस्तावको मस्यौदामा रुसले केही हेरफेर गर्न चाहेको थियो।

तर पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूले सिरियालाई आक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रमणहरू जारी राख्न थप समय दिन खोजे जस्तो देखिने रुसी रबैयाको आलोचना गरेका थिए।

अमेरिका ब्रिटेन र फ्रान्सले युद्ध विराम प्रस्ताव पारित गर्न थप ढिलाइ हुन नहुने मत राखिरहेका छन्।

कुवेत र स्विडेनले अघि सारेको त्यो प्रस्ताव पारित भएको ७२ घन्टाभित्र सिरियाभर युद्ध विराम लागु गर्दै स्वास्थ्य सेवा तथा सहायता सामाग्री पठाउन थालिने भनिएको छ।

मस्यौदामा १२ सय ४४ समुदायका ५६ लाख मानिस सहायताको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।


मार्केटिङ संस्था आईजीयाका अनुसार सन् २०१४ मा इन्स्टाग्राममा एउटा औसत प्रायोजित तस्बिरको १३४ अमेरिकी डलर पर्ने गरेकोमा सन् २०१९ मा त्यसको औसत मूल्य १,६४२ डलर पुगेको छ।

बीजनेश इन्साइडर पत्रिकाको अनुसार प्रायोजित पोस्ट, भिडिओ, कथा र ब्लगका लागि व्यापारिक संस्थाहरू राम्रो पैसा तिर्न उत्सुक देखिएका छन्।

तर एक विज्ञका अनुसार यो तथ्याङ्कको अर्थ परम्परागत विज्ञापनको समय सकिएको भने होइन।

"डिजिटल व्यापार प्रवर्धन भनेको मानिसबीचको कुराकानी जस्तै हो तर विज्ञापनको कुरामा जहिले पनि यसको र परम्परागत विज्ञापनको संमिश्रण रहन्छ," सोसलबेकर नामक सामाजिक सञ्जाल मार्केटिङ वेबसाइटका प्रमुख कार्यकारी युभाल बेन-इट्जाक भन्छन्।

सो प्रतिवेदनले सन् २०१४ देखि सन् २०१९ सम्म फेसबुक, यूट्युब, इन्स्टाग्राम र ब्लगमा प्रायोजित सामग्री राख्न तिरिएको शुल्कको अध्ययन गरेको हो।

सामाजिक सञ्जालमा माइक्रो इन्फ्यूअन्सर भनिने एक लाखभन्दा कम फलोअर भएका व्यक्तिदेखि चर्चित व्यक्तिहरू सबैका लागि त्यहाँ आयको राम्रो अवस्था रहेको सो प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिवेदनका केही तथ्याङ्कहरू यस्ता छन्:

कानुनको अड्चन?

सामाजिक सञ्जालमा चर्च... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ित बनेर पैसा कमाउन धेरै मानिसहरू आकर्षित हुन थालेपछि नियामकहरूको नजरमा पर्न थालेको छ।

गएको महिना तीनजना इनस्टाग्राममा प्रसिद्ध व्यक्तिहरूले यूकेमा विज्ञापन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको खाद्य सामग्रीको बारेमा तस्बिर हालेपछि धेरैले उनीहरूलाई गैरजिम्मेवार भने।

सन् २०१९ को सुरुमा यूकेको कम्पीटिशन एन्ड मार्केट्स अथोरीटीले विज्ञापन नलेखी प्रायोजित तस्बिर राख्दा उपभोक्ता कानुन तोडिने सूचना जारी गरेको थियो।

त्यसपछि १६ जना प्रसिद्ध व्यक्तिहरूले आफूले प्रायोजित सामग्री पोस्ट गर्ने तरिका परिवर्तन गर्ने बताएका थिए।

सोसलबेकरका अनुसार व्यापारिक संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा अझै पैसा खर्च गर्नेछन्।

उसको अध्ययन अनुसार गत वर्ष प्रायोजित सामग्रीहरू १५० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।

सोसलबेकरले सन् २०२० मा सामाजिक सञ्जालको विज्ञापन बजार १० अर्ब डलरको पुग्ने अनुमान गरेको छ।


मार्च १ सम्ममा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताबारे कुनै सहमति हुन नसके चिनियाँ सामानहरूमा शुल्क बढाउने अमेरिकी योजना छ।

अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धका असरबारे व्यापारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि पछिल्लो चेतावनी सार्वजनिक भएको हो।

सो प्रतिवेदनले संरक्षणवादका कारण एशियाली मुलुकहरू अझ बढी प्रभावित हुन सक्ने औंल्याएको छ।

चीन-अमेरिका विवाद

अमेरिका र चीन एउटा व्यापार विवादमा अल्झेका छन् र त्यसका कारण दुवै मुलुकले अरबौँ डलर मूल्यका एकअर्काका सामानमाथि भन्सार शुल्क बढाएका छन्।

गत डिसेम्बरमा दुवै मुलुकले नयाँ शुल्क बढाउने बारेको निर्णय ९० दिनका लागि कार्यान्वयन नगर्ने सहमति गरेका थिए।

त्यसअनुसार उनीहरूले मार्च १ सम्ममा नयाँ सहमति गरिसक्नुपर्नेछ।

त्यसो नभए अमेरिकाले दुई सय अर्ब डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउने जनाएको छ।

व्यापारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय निकाय युएन कन्फ्रेरेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलप्मेन्टले व्यापार युद्ध चर्केको खण्डमा त्यसको व्यापक असर पर्ने जनाएको छ।

एउटा पत्रकार सम्मेलनमा सो संस्थाकी प्रमुख पामेला ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कोक हेमिल्टनले भनिन्, "त्यसको व्यापक असर पर्नेछ। पूरै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा एकदमै नकारात्मक असर पर्नेछ।"

उनका अनुसार गरीब र साना मुलुकहरूले बाह्य असरहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ।

फाइदा कसलाई?

अमेरिकी र चिनियाँ व्यापार युद्धको सबैभन्दा ठूलो असर पूर्वी एशियाली आपूर्ति प्रणालीमाथि पर्नेछ।

युएन कन्फ्रेरेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलप्मेन्टको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पूर्वी एशियाली उत्पादकहरूमाथि ठूलो असर पर्नेछ।

जसअनुसार सो क्षेत्रमा निर्यात १६० अर्ब डलरले घट्नेछ। तर असर अन्यत्र पनि देखिनेछ।

कोक हेमिल्टन भन्छिन्, "मुद्रासम्बन्धी युद्ध हुनेछन् र मुद्राको अवमूल्यन र मुद्रास्फीतिका कारण जागिर गुम्नेछन् र उच्च बेरोजगारी सिर्जना हुनेछ।"

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, पीडित बाँकी विश्व पनि

अमेरिकी र चिनियाँ व्यापार युद्धले पूर्वी एशियाको आपूर्ति सञ्जाल अन्यत्र सर्नेछ, तर अमेरिकी कम्पनीहरूले त्यो स्थान लिने अवस्था देखिँदैन।

राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकी शुल्क बढ्ने २५० अर्ब डलर बराबरका चिनियाँ सामानमध्ये अमेरिकी कम्पनीहरूले ६ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पूर्ति गर्न सक्नेछन्।

अर्कोतिर चिनियाँ शुल्क लाग्ने ८५ अर्ब डलर बराबरको अमेरिकी सामानमध्ये चिनियाँ कम्पनीहरूले करिब ५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पूर्ति गर्न सक्नेछन्।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार युरोपेली निर्यात ७० अर्ब डलरले बढ्नेछ भने जापान, क्यानाडा र मेक्सिकोको निर्यातमा २० अर्ब डलरभन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ।

फाइदा पुग्ने अन्य मुलुकहरूमा अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, भारत, फिलिपिन्स र भियतनाम हुनेछन्।