निजामती कर्मचारी र संस्थान तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई एउटै नीति अन्तर्गत राख्न भन्दै सदाचार नीतिको निर्माण गरिएको बताइएको छ।

हाल प्रस्तावित राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सरकारी कर्मचारीहरुको आचारण सुधार्न केन्द्रित रहने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले भने, "सार्वजनिक प्रशासकले अन्य संस्था गैरसरकारी संस्थाहरु व्यापारीहरुसँग सम्पर्क गर्दा आफ्नो पेशागत मर्यादा उत्तरदायित्वमा आँच नआउने गरी गर्न पर्ने र जनता प्रतिको उत्तरदायित्व अझै राम्रो बनाउने कुरालाई सदाचार नीतिले समेटेको छ।"

छाता नियम

निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी निजामती कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने विषय पनि सदाचार नीतिमा राखिएको बताइएको छ।

हाल विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै नीति रहेकोमा अब बन्ने सदाचार नीतिले यी सबैलाई छाता नियममा बाँध्ने पनि बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले भने, "निजामती प्रशासनसहित प्रहरी, सेना, संस्थानका कर्मचारी र शिक्षक सबै सार्वजनिक प्रशासकहरु यसमा आबद्ध हुनेछ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्।"

निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको व्यवहारको विषयमा प्रष्ट पारिसकेको र बेला बेला विभिन्न आचारसंहिता पनि बनिसकेकाले फेरि यही विषयमा स्रोत साधान खर्च गर्न नहुने तर्क कतिपय पूर्व प्रशासकले गरेका छन्।

अनुगमन

त्यस्तैमध्येका एक, पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले भने, "यस्ता नीतिहरुको थाकका थाक सिंहदरबारका फाइलमा छन् । खास के गर्नुपर्थ्यो भने यस सम्बन्धमा कति काम भएको छ भनेर मन्त्रिपरिषदमा मुख्य सचिव लगायत सचिवहरुलाई बोलाएर सोध्नु पर्ने थियो।"

प्रस्तावित नीतिले कर्माचारीले सरकारी यातायातको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयमा पनि प्रष्ट पारेको  बताइएको छ।

साथै भएका ऐन नियम कसरी राम्रोसँग पालना गर्ने, सार्वजनिक प्रशासकको आचारण सुधार गर्ने र जनतासंगको सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयमा सदाचार नीति केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

साथै कर्मचारीको कामको अनुगमन गर्ने र सोही अनुसार दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको पनि बताइएको छ।


निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले चाहिँ कम तलबको समस्या नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले भने नर्सहरूको समस्याबारे आफू जानकार रहेको भन्दै त्यसबारे थप बुझेर कारबाही अगाडि बढाउने बताइएकी छन्।

निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको न्यूनतम तलब सरकारी कर्मचारीसरह हुनुपर्ने सम्झौता नेपाल नर्सिङ संघ र सरकारबीच भए पनि त्यो कार्यान्वयन गराउन पर्याप्त पहल भएको देखिँदैन।

असर

नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेलले भनिन्, "स्टाफ नर्स भनेको सुब्बासरहको जागिर हो। उनीहरूलाई मासिक ६ हजार रुपैयाँमा काम गराउँदा कस्तो सेवा आँउछ? यसले जनताको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्ला भन्ने चिन्ता हामीलाई छ।"

कतिपय अस्पतालले तेस्रो पक्ष वा आउटसोर्सिङबाट नर्सहरू लिँदा झन् उनीहरूलाई कम तलब दिइएको तर्क पोखरेलको छ।

त्यस्तो अवस्था रहेको भए त्यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत हुने भन्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्‌मा अर्यालले छानबिन थाल्ने बताइन्।

उनले भनिन्, "ठेक्कामा काम गराइयो भन्ने जस्ता गम्भीर कुरा आएको छ। म सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी एउटा निष्कर्ष निकाल्छु।"

बाध्य

निजी अस्पताल सञ्च... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ालकहरूको संगठन अफिनका अध्यक्ष वसन्त चौधरी भने कम तलब दिएर श्रमशोषण भइरहेको भन्ने धारणा सही नभएको बताउँछन्।

उनले भने, "श्रमशोषण गर्नु गलत हो भन्ने कुरा हामी स्वीकार्छौँ। त्यस्तो भएको छ भने त्यसलाई अन्त्य गराउनेछौँ। हामी यसमा गम्भीर छौँ।"

नेपालमा बर्सेनि ५ हजारको हाराहारीमा नर्सहरू उत्पादन हुने गरेको बताइन्छ।

तीमध्ये धेरै प्रशिक्षार्थीका रूपमा वा थोरै तलबमा काम गर्न बाध्य भएको भन्ने गुनासो एकातिर पाइन्छ भने अर्कोतिर विदेश जान सहज हुने माध्यमका रूपमा कतिपयले यो पेशालाई लिँदा समस्या आएको अस्पताल सञ्चालक तर्क गर्छन्।


निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिअन्तर्गत २०४८ पछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्‍यो र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गयो ।

सङ्ख्या थोरै थियो, बढ्दै गयो। जनशक्ति पनि आवश्यक थियो, उत्पादन भयो। तर बिस्तारै सार्वजनिक क्षेत्र त कमजोर भयो नै, सरकारको भूमिका पनि कमजोर हुँदै गयो।

सरकारले  उचित नियमन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र मुनाफा केन्द्रित हुन थाले । यसरी पढाउने संस्था र पढ्नेको सङ्ख्या त बढ्यो तर गुणस्तर, पहुँच र सर्वसुलभता हुन सकेन। खर्चको हिसाबले चिकित्सा शिक्षा धेरै महँगो हुनपुग्यो ।

निश्चय नै, बितेका दशकमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र विस्तार त भयो तर असाध्यै धेरै विकृतिहरू पनि भित्रिए । चिकित्सा शिक्षामा रहेका यी समस्याले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पार्ने नै भए।

अस्पताल र मेडिकल कलेज निजी क्षेत्रको लागि व्यापार र नाफामुखी क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुनपुग्यो।  मुनाफा कमाउन स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, कलेज खोल्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्यो।

सरकारले त्यसको नियमन गर्न सकेन । बरु यो क्षेत्र भागबन्डाको सिकार भयो, हरेक सरकारले पद्धत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि र संरचना बनाउनेभन्दा नियुक्तिमा व्यक्ति रोज्न थाल्दा विकृतिको वृक्ष झाङ्गिन पुग्यो।

यही कुरालाई बुझेर २०६९ सालमा डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको सङ्घर्ष प्रारम्भ गरे।

उनको माग छ, "चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर,पहुँच र सुलभतामा आएका तमाम विकृतिलाई अन्त्य गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ"

उनको सङ्घर्षसँगै यो क्षेत्रमा सार्वजनिक चासो बढ्न थाल्यो, एक प्रकारले भन्दा यो राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा बन्यो। उदेक लाग्दो कुरा के छ भने, चिकित्सा शिक्षाको सुधारविरुद्ध प्राय: सधैँ सरकार बस्यो।

सरकारलाई  कहिले अदालतले साथ दियो, कहिले अख्तियारले साथ दियो, कहिले राजनीतिक दलले साथ दिए। नियामक निकाय मूकदर्शक बने, विश्वविद्यालयहरू सहयोगी बने।

डा. केसीलाई आरोप लगाउनेहरूले एक पटक उनका १६ वटा सत्याग्रहको सिंहावलोकन गरे मात्रै हुन्छ - उनी कसका विरुद्ध लडेनन् होला!

सोह्र पटक अनशन बसेका डा. केसीको पहिलो र दोस्रो अनशनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए भने तेस्रो र चौथो अनशनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए।

पाचौँ, छैटौँ र सातौँ अनशनमा सुशील कोइराला, नवौँ र दशौँ अनशनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए र एघारौँ, बाह्रौँ, तेह्रौँ  र चौधौँ अनशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए।

त्यसैगरी आठौँ, पन्ध्रौँ र सोह्रौँ अनशनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्। यसले नै बताउँछ डा. गोविन्द केसीले उठाएका सुधारको आवाजविरुद्ध सरकारमात्रै होइन, राजनीतिक दल अनि कहिले विश्वविद्यालय कहिले अख्तियार त कहिले अदालत उभियो।

तर नागरिकको साथ र उनको निष्ठाको बलले उनको सङ्घर्ष निरन्तर रह्‍यो र सुधारका सङ्केतहरू पनि देखिन थाले । यसै क्रममा २०७१ सालमा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बन्यो।

त्यही कार्यदलको सुझावको आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने डा. केसीको माग रह्यो।

विसं २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले डा. केसीको मागबमोजिम चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्‍यो जुन अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।

तर निर्वाचनपछि बनेको वर्तमान सरकारका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुभयो।

निजी मेडिकल कलेज जति पनि खोल्न दिने, सरकारी भूमिका नबढाउने, आशयपत्र पाएकाले खोल्न...


निजी खर्चमा जाने अन्तरिक्षयात्रीले आईएसएसमा ३० दिन बस्न पाउनेछन्

अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन (आईएसस) को भ्रमण गर्न एक जनाले प्रतिदिन ३५ हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

नासाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने सो स्टेशन पर्यटन तथा अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गरिने जनाएको छ।

आईएसएसका सहायक निर्देशक रोबिन गेटिन्सका अनुसार प्रत्येक वर्ष निजी खर्चमा दुईवटा छोटा अन्तरिक्ष भ्रमण हुनेछन्।

अमेरिकी अन्तरिक्षयानमा बसेर जाने पर्यटकहरूले आईएसएसमा ३० दिनसम्म  बस्ने अनुमति पाउनेछन्।

"नासाले व्यापारिक अवसर र त्यसको बजारीकरणका लागि इन्टर्न्याश्नल स्पेस स्टेशन खुला गर्दैछ। पहिला कहिल्यै पनि यस्तो गरिएको थिएन," सो संस्थाका प्रमुख आर्थिक अधिकृत जेफ डिविटले न्यूयोर्कमा भने।

महँगो शुल्क

निजी संस्थाले नै चालकदलको संरचना निर्धारण तथा पर्यटकको स्वास्थ्य तथा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

नासाले एलन मस्कको स्पेसएक्स र बोइङ कम्पनीलाई अन्तरिक्षपर्यटनको नयाँ काम जिम्मा दिएको छ।

स्पेसएक्सले ड्र्यागन क्याप्स्युल प्रयोग गर्नेछ भने बोइङले स्टारलाइनर नामक अन्तरिक्षयान बनाउँदैछ।

यी कम्पनीने नासाका अन्तर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िक्षयात्री लैजाँदा लिन चाहेको प्रतिउडान छ करोड डलरजति नै शुल्क भाडास्वरूप अरू पर्यटकसँग पनि लिन सक्ने देखिएको छ।

नासाले पहिला आफ्नो अन्तरिक्षकेन्द्रलाई व्यापारिक प्रयोगमा ल्याएको थिएन र अन्तरिक्षयात्रीलाई नाफामूलक अनुसन्धानमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

व्यापारिक गतिविधि

तर सो स्टेशन नासाको स्मामित्वमा छैन।

सन् १९९८ मा रुससँग मिलेर त्यसको निर्माण सुरु भएको थियो। रुसले स्टेशन व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खुकुलो नीति लिएको छ।

सन् २००१ मा अमेरिकी व्यापारी डेनिस टिटोले पहिलो पटक पर्यटकका रूपमा सो स्टेशनको भ्रमण गरेका थिए।

WATCH: Moment SpaceX Dragon capsule undocks from ISS

त्यसका लागि उनले रुसलाई दुई करोड अमेरिकी डलर तिरेका थिए।

शुक्रवार नासाले गरेको घोषणा आईएसएसको निजीकरण गर्ने योजनाअन्तर्गत नै भएको हो।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत वर्ष सन् २०२५ भित्र आईएसएसलाई दिने आर्थिक सहयोग हटाउने घोषणा गरेका थिए।

नासाले भरखरै सन् २०२० सम्ममा चन्द्रमामा आफ्नो अभियान पुन: सञ्चालन गर्ने र प्रथम महिला पठाउने बताएको थियो।

यसरी गरिन्छ अन्तरिक्षमा शौच


निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका धेरै मोटरसाइकलले टुटल र पठाओ जस्ता मोबाइल एपहरू प्रयोग गरी भाडामा यात्रु बोक्ने गरेको भन्दै शनिवारदेखि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कारबाही थाल्यो।

यो कारबाहीको प्रतिक्रियाको रूपमा उनले सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरूले खेप्नुपर्ने सास्तीलाई सङ्केत गर्दै लेखिन्, "...मलाई चाहिएको ठाउँमा लिन न सरकार न कानुन आउँथे। एकदमै थोरै ट्राफिक प्रहरीले मात्रै मलाई घर पुग्न हतार भएको र सार्वजनिक यातायात नभएको बेला समाधान खोज्न मद्दत गर्थे।"

काठमाण्डू उपत्यकामा मोबाइल एप प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको सङ्ख्या बढेपछि भाडामा यात्रु बोक्ने मोटरसाइकलहरूको सङ्ख्या धेरै बढेको बताइन्छ।

सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थाले गर्दा राजधानीमा धेरै नेपाली युवाहरूले यो सेवा प्रयोग गर्ने र सवारीसाधन भएकाहरूले फुर्सदमा केही आयआर्जन गर्ने गरेका थिए।

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम दर्ता भएका निजी सवारी साधनले उपदफा २ बमोजिम भाडाको यातायातका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

यसै नियमको आधारमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीबारे फेसबुक र ट्विटरमा पक्ष र विपक्षमा टीक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाटिप्पणी भएका छन्।

टुटल र पठाओको सेवा उपभोग गर्दै आएका सर्वसाधारणदेखि नेताहरूले पनि प्रहरी कारबाहीको आलोचना गरेका छन्।

उज्वल थापाले ट्वीटमाथि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लेख्छन्, "अरबौँका भ्रष्टाचार गर्नेहरू, दिनदहाडै बलात्कार-हत्या गर्नेहरू, अफिसमै सचिव कुट्नेहरूका रौँ झार्न नसक्ने तर फुर्सदको बेला दुईपाङ्ग्रे चलाएर कलेजको फिसको जोहो गर्ने र न्यून आय भएका यात्रुलाई राहत दिने स्वरोजगार युवाहरूलाई समातेर के पौरख देखाएको हो? उद्यमशीलता रोक्ने कानुन पो फेर्ने त!"

थापाले भने 'टुटल /पठाओ जस्ता नवीन यातायातको नमुना समाधान गर्दै आएका व्यवसायलाई पुरस्कार दिनुको साटो उल्टो रोक्ने प्रयास गरियो भने नेपाल कसरी समृद्ध हुन्छ' भनेर प्रश्न गरेका छन्।

विरोध गर्ने धेरैले सार्वजनिक यातायातको दुरवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

थुप्रै नेपालीहरूले भने कानुनभन्दा बाहिर कुनै व्यवसाय हुनु नहुने भन्दै प्रहरी कारबाहीलाई समर्थन गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा यी सेवाहरूलाई बन्द गर्ने र कारबाही गर्नेभन्दा यस्ता नवीनतम सेवाहरुलाई कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त भएका छन्।

यस्तो कारबाहीले युवा व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने र उनीहरू विदेश पलायन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने केहीलाई लागेको छ।

केहीले भने यसलाई सरकारी पक्षको अकर्मण्यताप्रति व्यङ्ग्य गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरेका छन्।


निजी विद्यालयका सङ्गठनहरूले विद्यालयहरूको आर्थिक सङ्कट टार्न अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ।

शिक्षकहरूले भने तलब नपाउँदा झन्डै दुई लाख परिवार दैनिक खर्च टार्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै मध्यस्थता गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले भने विद्यालयहरूले अभिभावकसँग शुल्क मागेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफ्नो निर्देशन विपरीत कार्य नगर्न भनेको छ।

सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसम्बद्ध दुई विद्यार्थी सङ्गठनहरूले अभिभावकसँग शुल्क मागेको विषयमा विद्यालयको विरोध गरेका छन्।

यी सबै घटनाक्रमबीच अध्ययन अध्यापनको विषय मात्रै नभई विद्यालयको सङ्कट, विद्यार्थीको शुल्क र शिक्षकको तलबको कुराहरू अन्यौलग्रस्त बनेको छ।

शुल्कको अन्योल

सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीलाई अध्ययनमा संलग्न गराउन असार १ गतेदेखि टेलिभिजन र रेडियोजस्ता माध्यम प्रयोग गर्न जेठ १८ मा एक निर्देशिका जारी गरेको थियो।

निजी विद्यालयका दुई सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले अभिभावकहरूसँग गत वर्षको बाँकी र यो वर्षको दुई महिनाको शुल्क तिर्न आग्रह गरेका थिए।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र छलफल गरिने उल्लेख छ

मन्त्रालयले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याको निवारणका लागि आवश्यक सबैसँग छलफल गरिने जनाइएको छ।

गत चैतमा सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई आवासबाहेक एक महिनाको शुल्क नलिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् निर्देशन दिएको थियो।

तर प्याब्सन र एनप्याब्सनको संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यसबारे उल्लेख गरिएको छैन।

'असमान्य परिस्थितिमा सहयोग'

प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले शैक्षिक सत्रको न्यूनतम दिन अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी विद्यालयले पूरा गर्ने बताए।

उनले भने, "वर्षमा १९२ दिन पढाउने जिम्मा हाम्रो हो। त्यो जसरी पनि पूरा गर्छौँ। यो असामान्य परिवेश भएकाले केही रकम सहयोग गर्नुहोस् भनेका हौँ।"

तर उनीहरूले त्यस्तो 'सहयोग' के-कति वा त्यसको मापदण्ड के भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्।

कतिपय निजी विद्यालयहरूले अनलाइनमार्फत् कक्षाहरू सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसले सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको र छोटो समय हुँदा प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ।

वैशाखमा मन्त्रालयले अनलाइन शिक्षाजस्ता कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नउठाउन र नयाँ भर्ना नलिन निर्देशन जारी गरेको थियो।

शिक्षकहरू के भन्छन्?

अघिल्लो शैक्षिक सत्रको चैत महिनाकै तलब ५० प्रतिशत निजी विद्यालयका शिक्षकले नपाएको र यो वर्षको तलब ९० प्रतिशत शिक्षकले नपाएको निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको सङ्गठनले जनाएको छ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका राष्ट्रिय अध्यक्ष होमकुमार थापाले आफूहरूले अनलाइन कक्षाहरू चलाउँदाको अतिरिक्त परिश्रमको पैसा मागेको नभई नियमित तलबको माग गरेको बताए।

उनले भने: "विद्यालयहरूले यस अघिका शैक्षिक सत्रमा विभिन्न शीर्षकमा जसरी शुल्क उठाएका थिए, ती पैसाको गणना गर्दा निकै ठूलो बचत हुनुपर्थ्यो।"

"तर सञ्चालनकहरूले अहिले त्यस्तो बचत नरहेको बताएका छन्।"

यसबीच शिक्षकले विद्यालय सञ्चालकसँग छलफल गर्दा उनीहरूले अभिभावकसँग शुल्क नलिई तत्काल तलब दिने विकल्प नरहेको बताएको युनियनले बताएको छ।

युनियनले समस्या समाधानका लागि छिटो अभिभावकलाई दिइने छुटको निधो गर्नुपर्ने बताएको छ।

सरकारबाट राहत कार्यक्रम ल्याउनु पनि आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

अध्यक्ष थापा भन्छन्: "हामी केही समय पर्खन सक्छौँ तर आंशिक तलब दिने विकल्पको भने पूर्णरूपमा विपक्षमा...


निजी विद्यालयप्रतिको बढ्दो आकर्षण र बसाइँ-सराई जस्ता अन्य सामाजिक कारणले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको कमी देखिएको सम्बन्धित निकायहरु बताउँछन्।

राजधानी काठमाण्डू सहित कतिपय जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा कोठा विद्यार्थी अभावमा रित्ता भएका विवरण हालै सञ्चार माध्यममा आएका थिए।

सरकारले त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जनाएपनि ती परिणाममुखी बन्न नसकेको बताइन्छ।

गाभ्ने

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन यता गोरखा र कास्की जिल्लाका केही विद्यालयले अर्को विद्यालयमा गाभिनका लागि निवेदन दिइसकेका छन्।

सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला शिक्षा समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्को विद्यालयमा मिसिन पाउँ भन्दै निवेदन दिने विद्यालयहरुको संख्या बढ्दै गएको शिक्षा विभागका निर्देशक अनप्रसाद न्यौपानेले बताए।

उनले शहर र गाउँ दुवैमा त्यस्ता विद्यालयको संख्या बढेको भन्दै भने, "तीन वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा सन् २०१४/१५ मा ४१७,  सन् २०१५/१६ मा १४८ र सन् २०१६/१७ मा १५९ गरी अहिलेसम्म ७ सय २४ वटा विद्यालय गाभिसकिएका छन्।"

विद्यार्थी संख्या नपुगेका ठाँउका विद्यालयलाई भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ौगोलिक दूरी फरक नपर्ने गरी अर्को विद्यालय रहेको अवस्थामा गाभ्न सकिने व्यवस्था दुई दशकअघिको शिक्षा नियमावलीले गरेको थियो।

पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली गाउँहरुमा बढ्दै गरेको बसाइँसराइ र सबै ठाउँमा निजी विद्यालयप्रति बढेको आकर्षणलाई सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुको कारण मानिएको छ।

प्रयास

यसलाई सुधार्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर यो समस्या समाधान गर्नका लागि अब संघीयतामा प्रदेश सरकारले बनाउने नीति महत्वपूर्ण हुने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बताए।

उनले भने, "अब सामुदायिक विद्यालयहरुको औचित्यपूर्ण वितरण गर्नुपर्छ र त्यसमा न्यूनतम मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधा पुर्याउनुपर्छ, अनि शिक्षक र प्राध्यानाध्यापकहरुलाई पनि गुणस्तर सुधार्नमा जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ।"

नेपालमा ३४ हजार बढी सामुदायिक विद्यालयहरु रहेका छन्।

तर अझैपनि देशभर प्राथमिक तहका विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गर्ने गरेका छन्।

विज्ञहरुले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सकिएमात्र बहुसंख्यक त्यस्ता विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा राखिरहन सकिने बताएका छन्।


निजी विद्यालयले चाहिँ "आर्थिक समस्याका कारण विद्यालय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको र सरकारले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरेकाले" यस्तो कदम चाल्नुपरेको बताए।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने निजी विद्यालयहरूले शिक्षक नै राखेर चलाउने गरेको अनलाइन कक्षा बन्द भए पनि अन्य माध्यमबाट दूरशिक्षा जारी रहेको जानकारी दिएका छन्।

निजी विद्यालयका मागहरू मन्त्रालयबाट मात्र पूरा गर्न नसकिने भएकाले कोरोनाभाइरस रोकथाम उच्चस्तरीय समितिमा पठाइएको तर हालसम्म समितिले निर्णय गरिनसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

विद्यालय सञ्चालकका माग

निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन प्याब्सन र राष्ट्रिय निजी तथा आवाशीय विद्यालय सङ्घ एनप्याब्सनमा आबद्ध विद्यालयहरूले बिहीवारदेखि अनलाइन माध्यमबाट चलाइने कक्षा बन्द गरेका हुन्।

विभिन्न माग राख्दै उनीहरूले यसअघि पनि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेका थिए।

तर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही दिनमा विद्यालयहरूको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरू निर्णयबाट पछि हटेका थिए।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले "सरकारले माग पूरा नगरुञ्जेल" कक्षा चलाउने अवस्था नरहेको बताए।

उनले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भने, "सरकारले पटकपटक शुल्क नउठाउनु भनेपछि अहिले विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन पाएका छैनन्।"

"चैत महिनाको छुट दियौँ तर शुल्क नउठाउँदा र हामीले सहुलियत दरमा ऋण माग गर्दा त्यो पनि नहुने भएपछि कक्षा बन्द गर्नुको विकल्प भएन।"

जाजरकोटको विद्यालय बाहिर बसेर पढ्दै गरेकी बालिकाको फाइल तस्बिर

निजी विद्यालयहरूले खर्च धान्नका लागि वैकल्पिक भनिएको अनलाइन कक्षाको पनि शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

साथै कोरोनाभाइरस महामारीका कारण आर्थिक समस्यामा परेकाले सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि विद्यालयहरूको रहेको थियो।

"अब सरकारले निर्णय नगरुञ्जेल वा भौतिक रूपमा विद्यार्थी उपस्थित भएर पढ्न पाउने अवस्था नबनुञ्जेल हामीले कक्षा चलाउन सक्ने अवस्था छैन," उनले भने।

निजी विद्यालयहरूले शिक्षक र कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राख्ने पनि जनाएका छन्।

बालबालिकाको पढाइ अन्यौलमा

अभिभावकहरूले निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा बन्द गर्दा लाखौँ विद्यार्थीको पढाइ अन्यौलमा परेको गुनासो गरेका छन्।

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकार र निजी विद्यालयका कदमले विद्यार्थीहरू मारमा परेको बताए।

उनले भने, "यो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले पनि अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो खेलेको देखिएन।"

"निजी विद्यालयहरूले पनि यसरी बन्दै गरिहाल्नु हुँदैन थियो। कमसेकम सुविधा पुगेका स्थानमा त अनलाइन कक्षाका माध्यमबाट धेरैले सुविधा पाएका थिए।"

संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घका सुभाष भण्डारीले चाहिँ कतिपय विद्यालयले वार्षिक र शिक्षण शुल्क उठाएर शिक्षकलाई तलब नदिनका लागि अनलाइन कक्षा बन्द गरेको आरोप लगाए।

प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले भने त्यसरी कसैले पनि शुल्क नउठाएको र सरकारले पटकपटक शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएकाले निजी विद्यालयहरू आर्थिक समस्यामा परेको बताए।

शिक्षा मन्त्रालय के भन्छ?

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले दूर तथा वैकल्पिक शिक्षाका लागि सरकारले चलाएका कक्षाहरू चलिरहेकाले अहिले निजी विद्यालयले गरेको निर्णयलाई अनलाइन कक्षा पूर्णरूपमा बन्द भएको भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए।

उनले भने, "वैकल्पिक सिकाइ भनेको अनलाइन मात्र होइन। हामीले विद्यार्थीलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरेका छौँ।"

"त्यस आधारमा कसैलाई पठनपाठनका लागि सामग्रीहरू विद्यार्थीकहाँ नै पठाएका छौँ। कसैलाई रेडियो र टिभीका माध्यमबाट पढाउने व्यवस्था मिलाएका...


निधनको खबर सुनेपछि आर्जेन्टिनाको ब्यूनस एरिजमा दिवंगत फूटबल स्टार डिएगो म्यराडोनाको भित्तेचित्रअगाडि रुदै गरेकी एक महिला। म्याराडोनालाई सर्वकालीन महान् फुटबल खेलाडीमध्ये एकको रूपमा विश्वले चिन्छ।

इथियोपियाको हुमेरामा आक्रमणले क्षति पुगेको कोठामा उभिएकी एक महिला। टिग्रे क्षेत्रमा नेताहरूप्रति वफादार फौज र राष्ट्रिय सेनाबीच भएको लडाइँमा सयौँ मानिस मारिएका छन् भने हजारौँ विस्थापित भएका छन्।

अमेरिकाको भर्जिनियास्थित ब्ल्याक फ्राइडेको अवसरमा किनमेलका लागि एउटा कम्प्युटर गेम स्टोरअगाडि कुर्दै गरेका क्रेताहरू।

प्यारिसमा प्रदर्शनकारीमाथि फोहोरा हान्दै गरेका प्रहरी। काममा रहेका प्रहरीको भिडिओ खिच्न नमिल्ने लगायत प्रावधान सहितका एउटा विवादास्पद सुरक्षा विधेयकको विरोध हुँदै आएको छ।

ह्वाइट हाउसमा 'थ्याङ्क्स गिभिङ्ग' चाडका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उनकी श्रीमती मेलानिया।

गत मङ्गलवार चीनले प्रक्षेपण गरेको मानवरहित चाङ'ए-५ यानलाई हेर्दै चिनियाँ नागरिकहरू। उक्त यानले चन्द्रमाबाट केही नमुना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कलाकार बू पेटर्सनले कलात्मक फेस शिल्ड ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

देखाउँदै। प्यारिस फेशन हाउसका कर्मचारीहरूले मेडिकल पीपीई लगाएको देखेपछि उनले कलात्मक फेस शिल्ड बनाएकी हुन्।

नेपालको राजधानी काठमाण्डूमा दूरी काम गर्दै मास्क लगाएर कक्षा १२ को परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीहरू।

ब्रिस्टल यूकेमा आराम गरिरहेको हरिण र उसको छालाको रौँ कोट्ट्याइरहेको एक चरो

यूकेको स्टाफोर्डशायरमा क्रिस्मस ट्री बोकेका एक व्यक्ति। परिवारसँग क्रिस्मस मनाउनका लागि भन्दै पाँच दिनका लागि यूकेमा प्रतिबन्धात्मक कदमहरू खुकुलो पारिँदैछ।

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार उल्लेख गरिएअनुसार सुरक्षित।


निमित्त राजदूत बिल टेलरले ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका आफ्ना सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडनमाथि युक्रेनले अनुसन्धान गरोस् भन्ने चाहेको आफूलाई बताइएको जानकारी दिएका हुन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने विषयमा भइरहेको छानबिनका क्रममा युक्रेनका लागि अमेरिकी राजदूत बिल टेलरले बयान दिएका हुन्।

उनले अमेरिकाको घरेलु राजनीतिक कारणले युक्रेनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई आधारभूत रूपमै ध्वस्त पारिएको बताए।

युक्रेनसँगको नीतिमा कुनै लेनदेन नभएको ट्रम्पको दाबी छ।

यसअघि ट्रम्पले युरोपेली सङ्घका निम्ति अमेरिकी राजदूतलाई कङ्ग्रेसले थालेको छानबिनमा बयान नदिन आदेश दिएका थिए।

के भन्छ ह्वाइट हाउस?

संसद्‌मा हालै लिएका बयानहरूबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै ह्वाइट हाउसकी एक प्रवक्ता स्टेफनी ग्रिशमले विज्ञप्तिमा भनिन्, "राष्ट्रपति ट्रम्पले केही पनि गलत गरेका छैनन्। यो अतिवामपन्थी सांसदहरू र निर्वाचित नभएका उग्र कर्मचारीले गरेको संयोजित भ्रामक अभियान हो।"

टेलर गत जुन महिनामा युक्रेनका लागि अमेरिकी दूत बनेका हुन्।

बेल टेलरले सांसदहरूलाई बयान दिएका हुन्

उनी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी छानबिनमा बयान दिने पछिल्ला व्यक्ति हुन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध शक्तिको दुरुपयोग गरेको आशङ्कामा डेमोक्र्याट नेतृत्वको समितिले महाभियोगसम्बन्धी उजुरीमाथि छानबिन गर्नुअघि टेलरले बयान दिएका हुन्।

राष्ट्रपति ट्रम्प र युक्रेनका नयाँ राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीच जुलाई २५ मा भएको टेलिफोन संवादको लिखित विवरणले ट्रम्पले बाइडन र उनका छोरा हन्टरविरुद्ध लागेको भ्रष्टाचारको आरोपबारे  अनुसन्धान गर्न आह्वान गरेको देखाउँछ।

बाइडनले राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाइनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष आह्वान गरिसकेका छन्।

डेमोक्र्याटहरूले कङ्ग्रेसमा थालेको महाभियोगको छानबिनलाई ह्वाइट हाउसले नसघाउने जनाएको छ।

पृष्ठभूमि के हो?

बराक ओबामाका उपराष्ट्रपति बाइडनले आफ्ना छोरा कार्यरत एउटा कम्पनीविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेका युक्रेनका उच्च अभियोजनकर्तालाई पदमुक्त गर्न उक्साउन खोजेको आरोप ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले लगाउने गरेका छन्।

हन्टर बाइडन सन् २०१४ मा युक्रेनको एउटा प्राकृतिक ग्यास कम्पनीका निर्देशक थिए। त्यति बेला उनका बुवा युक्रेनबारे अमेरिकी नीति हेर्ने मुख्य भूमिकामा थिए।

अहिले जो बाइडन सन् २०२० मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्पलाई चुनौती दिने डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारको प्रबल दाबेदार हुन्।

जो बाइडनका छोरा (बायाँ) ले युक्रेनको एउटा ठूलो ऊर्जा कम्पनीमा आकर्षक सुविधाका साथ काम गर्थे

गत महिना अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले एक गुप्त सुराकीले विदेशी नेतासँगको टेलिफोन कुराकानीको विषयवस्तु र उद्देश्यप्रति गम्भीर प्रश्न गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध उजुरी हालेको जनाएका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले युक्रेनी समकक्षीलाई बाइडनमाथि अनुसन्धान गर्न दबाव दिएको समाचारहरूमा उल्लेख थियो।

ट्रम्प प्रशासनले सुराकीको उजुरी कङ्ग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्न रोकिरहेको विवरण बाहिर आएको थियो।

के भन्छन् बाइडन?

सन् २०१४ मा हन्टर बाइडनले युक्रेनमा काम गरिरहेको कम्पनीमा काम थाल्दा अमेरिकी उपराष्ट्रपति रहेका उनका बुवाका निम्ति सम्भावित स्वार्थ बाझ्ने विषयमा प्रश्नहरू उठाइएको थियो।

रुसको समर्थन प्राप्त राष्ट्रपति हटाइएपछि युक्रेन राजनीतिक सङ्क्रमणमा थियो र बाइडनले पटकपटक त्यहाँको भ्रमण गरेका थिए।

सन् २०१६ मा जो बाइडनले युक्रेनी सरकारलाई त्यहाँका उच्च अभियोजनकर्तालाई पदमुक्त गर्न दबाव दिएका थिए। ती अभियोजनकार्ताको कार्यालयले बाइडनका...


नियन्त्रणको नीतिले वार्ताको सम्भावना बढाएको गृहमन्त्री थापाको दाबी छ।

तर चन्दले सरकारमाथि आफ्ना नेता-कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्दै उनकै शब्दमा वार्ताको कुप्रचार गरेको आरोप लगाएका छन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्नो मन्त्रालयका समग्र कामबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए।

गृहमन्त्रालय किन बोल्यो?

त्यसमध्ये एउटा मुख्य विषय थियो- नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबारे गृह-मन्त्रालयको पछिल्लो धारणा।

गृहमन्त्रीले चन्दको दलविरूद्ध नियन्त्रणको नीति अन्तर्गत अहिलेसम्म उनका पाँच-छ सय नेता-कार्यकर्ता गिरफ्तार भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।

केही दिनयता चर्चा चलेको वार्ताको सम्भावनाको जस उनले सरकारको त्यही नीतिलाई दिन चाहेको देखियो।

उनले भने, "हाम्रो कानुनले हाम्रो संविधानले उनीहरूका त्यस प्रकारका विध्वंसात्मक गतिविधिहरूलाई छुट दिनुपर्छ भनेर भन्दैन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने छ।"

"हामीले उनीहरूका पाँच/छ सय भन्दा बढ्ता नेता-कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यहाँसम्म आउँदा हामीले जुन नियन्त्रणको नीति लिएका छौँ अब क्रमश: उनीहरू वार्तामा आउने सम्भा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वना यसले बढाएको छ।"

सरकारका प्रवक्ता एवम् संचारमन्त्रीले नेत्रविक्रम चन्दको दलले संविधान र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मान्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भन्दै वार्ताको पूर्वसर्तका बुँदा गत साता सार्वजनिक गरेका थिए।

त्यस्ता विषय गृहमन्त्री थापाले केही उल्लेख गरेनन्। बरू वार्ताबाटै सहमति हुनेमा सरकारको विश्वास सुनाए।

"हामीले शान्तीपूर्ण ढंङ्गले वार्तामा आउन आह्वान गरिरहेका छौ। हामीले विभिन्न रूपबाट सुनिरहेका छौँ कि उनीहरू वार्तामा आउने क्रममा छन् र केही सर्त पनि राखिरहेका छन्। तर औपचारिक रूपमा उनीहरूको शर्त हामीसम्म आइपुगेको छैन्," मन्त्री थापाले भने।

गृहमन्त्री थापाका पूर्वसहकर्मी नेत्रविक्रम चन्दले भने उनकै शब्दमा सरकारले वार्ताको कुप्रचार गरेको भन्दै हेमन्तप्रकाश ओली र माइला लामा लगायतका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग गरेका छन्।

चन्दले प्रेस विज्ञाप्तिमार्फत चेतावनीपूर्ण भाषामा त्यस्तो माग राखेका छन्।


नियम बनाउनुअघि सरकारले कार्यान्वयनबारे ठोस योजना नबनाएको र यसलाई लागू गर्न पर्याप्त प्रतिवद्धता नदेखाएको अध्ययनमा औंल्याइएको छ।

अत्याधिक शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति ठगिने क्रम बढेको भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि 'फ्रि टिकट, फ्रि भिसा' नीति  लागू गरेको थियो।

मलेसिया र खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने कामदारले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि स्थानीय दलाल र श्रमिक भर्ना गर्ने दलाल, आफूमाथि कारबाही हुनसक्ने डरविना नै कामदारलाई शोषण गर्न सफल भएको एमनेस्टी इन्टरन्यासनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अनुगमन

अध्ययन टोलीकी एक सदस्य एन्जेला शेरउडले भनिन्, "यो नीति बनाउँदा यसको कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको थिएन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत पनि छुट्याइएको थिएन। आफूले बनाएको नियमको अनुगमन नगरीकनै रोजगारी कम्पनीहरुले यसलाई पालना गरेका छन् भनेर हामी बस्न भएन।"

गत वर्ष ७५४ वटा वैदेशिक रोजगारी कम्पनीले ४ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई विदेश पठाएका थिए।

तर वैदेशिक रोजगार विभागले जम्मा १२० पटक मात्र त्यस्ता कम्पनीको अनुगमन गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ।

अध्ययनका अनुसार स्वदेशका दलालहरुमाथि फितलो अनुगमनका कारण विदेशमा श्रमिकले भनेअनुसारको काम र दाम नपाएका तथा कतिपयको राहदानी पनि खोसिएको भेटिएको छ।

संलग्नता

नौ महिना मलेसियामा श्रम शोषण भोगेर स्वदेश फर्केको बताउने सप्तरीका रामसुन्दर यादवले भने, "२६ दिन काम गरे बापत १४ सय ६ पाउनु पर्ने सम्झौता गराएको थिएँ। तर ३० दिन १२ घण्टा काम गरे पनि कहिले पनि १ हजार भन्दा बढी दिएन।"

यादवका अनुसार उनले कम पारिश्रमिकमा काम गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी लगायत पाँच जनालाई एउटा कोठामा थुनेर राखिएको थियो।

कैलाली, दाङ, गोरखा, रुपन्देही, धनुषा, सप्तरी, काठमाण्डू र झापा जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक र गइसेकका २०० कामदारसँग पछिल्लो दुई वर्षमा अन्तर्वार्ता गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको सो संस्थाले जनाएको छ।

अध्ययनले कतिपय श्रमिकको बेचबिखनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रमाणहरु फेला पारेको पनि औंल्याएको छ।

तर वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ जस्ता कतिपय आलोचकले, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले भइरहेको समस्याबारे प्रतिवेदन निकाल्नुको बदला समाधानमा स्रोतसाधन खर्चनुपर्ने तर्क गरेका छन्।


नियम विपरीत बनाइएको भनिएका त्यस्ता सडकका कारण हरेक वर्ष नेपाली भूभागहरू डुब्ने गरेका छन्।

यद्यपि यो वर्ष दुवै देशका अधिकारीहरूले संयुक्त स्थलगत अनुगमन गरेर समाधानको सम्भावित उपाय निकालेकोले त्यसको कार्यान्वयन भए डुबान नियन्त्रण हुने उनीहरूको भनाइ छ।

तर कतिपय जानकारहरूले विगतमा पनि यस्ता सहमति हुने गरेका भएपनि उनीहरूको कार्यान्वयन फितलो रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

निकास

सीमावर्ती बाँकेको गाँउ हिरमिनियाका स्थानीयवासी अशोककुमार मौरिया वर्षायाम शुरू भएसँगै चिन्तित छन्।

६ वर्षअघि दशगजामा भारतीय पक्षले बाटोभन्दा अग्लो सडक बनाएसँगै पानीको निकास बन्द भएपछि हरेक वर्ष आफ्नो गाँउ डुब्ने गरेको उनी बताउँछन्।

उनले भने, "सीमा सडक निर्माण भएदेखि हामीले डुबान समस्या भोगिरहेका छौँ। अहिले पनि अलि धेरै पानी पर्‍यो भने डर हुन्छ।"

भारतीय पक्षले नेपालसँगको आफ्नो सीमा क्षेत्रमा झण्डै १६ सय किलोमिटर त्यस्तै निकास रोक्नेगरी अग्लो सडक निर्माण धमाधम गरिरहेको बताइएको छ।

उक्त सडक निर्माणले नेपालबाट बग्ने साना र ठूला गरी झण्डै ६० वटा जति नदीको प्राकृतिक बहावमा रोकिने बताइन्छ।

डुबान समस्या बढेपछि दुवै द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेशका अधिकारीहरूले समस्या समाधान गर्न भन्दै हालै पहिलो पटक समस्याग्रस्त क्षेत्रमा संयुक्त अनुगमन गरेका थिए।

समाधान

तर उक्त निरीक्षणमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक प्रदिप थापा यसै वर्षायाममा समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "अलि ठूलो बाढी आए त यसपाली अलिअलि डुब्छ नै। पहिलो पटक दुवै देशको संयुक्त अनुगमन शुरू भएको छ। एकै महिनामा उनीहरूलाई गाह्रो छ किनकि निर्माण गर्नलाई समय त दिनैपर्छ। तर बिस्तारै सबै ठीक हुन्छ।"

समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको र भारतीय पक्ष समाधान छिट्टै गर्न सहमत भएको पनि उपमहानिर्देशक थापाले बताए।

तर विगतमा त्यस्ता सहमति कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा यसपटक पनि त्यो लागु हुनेमा कतिपयमा आशङ्का पाइन्छ।

पूर्वऊर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मी नेपाल र भारत दुवै देशका अधिकारीहरू डुबान समस्या नियन्त्रणका लागि गम्भीर नभएको बताउँछन्।

चुनौती

उनी भन्छन्, "विगतमा पनि स्थलगत अध्ययनहरू भएका छन्। तर वर्षमा दुई-तीन महिना बर्खाको समयमा यो विषय यसो सम्झने गरिन्छ। त्यसपछि यसलाई चासो नदिने प्रवृत्ति दुवै देशमा छ।"

रेग्मीका अनुसार भारतको प्रान्तीय सरकार पनि त्यस्ता संरचना निर्माणमा संलग्न हुने भएकाले उसलाई समेत समेटेर सम्बोधन खोजिनुपर्ने हुन्छ।

विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अनुगमन र दण्ड  अनि पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल भारत डुबान नियन्त्रणसम्बन्धी संयन्त्र सन् १९८४ मा बांग्लादेशमा तत्कालीन राजा विरेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीच कुराकानी भएपछि गठन गरिएको थियो।

शुरूमा उक्त संयन्त्रले केही सकारात्मक कामहरू गरेप नि पछिल्ला वर्षमा उक्त संयन्त्रको भूमिका औपचारिकता मात्रै सीमित भएको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्।


नियमानुसार पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरभित्र तस्बिर खिच्न पाइँदैन।

उक्त तस्बिर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक नवनियुक्त पदाधिकारी पनि सदस्य रहेको एउटा ह्वाट्सएप समूहमा प्रसार गरिएपछि कतिपयले उनलाई पशुपतिनाथको गरिमा घटाएको आरोप लगाएका छन्।

कोषका सदस्य अर्जुनप्रसाद बास्तोलाले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै "आफूलाई बदनाम गर्न केही व्यक्तिहरूले चरित्रहत्या गर्न खोजेको" दाबी गरेका छन्।

विवाद के हो?

गत साता "पशुपति सन्त सम्मेलन" नामक एउटा ह्वाट्सएप समूहमा पशुपतिनाथको मुख्य शिवलिङ्गको तस्बिर पठाइपछि विवाद सुरु भएको जानकारहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार उक्त समूहमा पशुपतिनाथ मन्दिर र धार्मिक सङ्घसंस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू रहेका छन्।

त्यो तस्बिर उक्त समूहमा रहेका व्यक्तिहरूले देखेपछि कतिपयले निषेधित क्षेत्रभित्र तस्बिर खिचेर गुह्य साधना गरिने स्थलको अनादर गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

पशुपतिनाथको मूलढोकाभित्र तस्बिर खिच्न पाइँदैन

अझ उक्त समूहको "एड्मिन"का रूपमा कोषमा सदस्यमा हालै नियुक्त भएका अर्जुनप्रसाद बास्तोला रहेको देखिएपछि धेरैले उनैले तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गरेको ठाने।

गत शनिवार द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेशसञ्चार डट कमले "पशुपतिका मूलीहरूद्वारा नै पशुपतिको अपमान" शीर्षकमा बास्तोलालाई जोडेर समाचार प्रकाशित गरेपछि यो विषयमा पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच थप चर्चा हुन थालेको थियो।

बास्तोला भने एक व्यक्तिले उक्त तस्बिर समूहमा पठाएर आफू समूहबाट बाहिरिएको र आफूलाई 'एड्मिन' बनाइदिएको दाबी गरेका छन्।

तर उनको दाबी बीबीसीले स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकेको छैन।

बास्तोलाले यो घटनामा आफू पीडित भएको भन्दै साइबर अपराधअनुसार प्रहरीमा उजुरी गर्ने बताए।

विरोध

पशुपतिनाथको मुख्य शिवलिङ्गकै तस्बिर खिचिएपछि कतिपयले त्यसको विरोध गरेका थिए।

विरोध गर्नेमध्ये पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्य पनि छन्।

उनले भने, "संसारमा जहाँ पनि निधिहरूमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। फोटो खिच्न र नक्कल निकाल्न पाइँदैन।"

उनले नेपालमा पनि पशुपतिनाथ आस्थाको केन्द्र भएकाले सुरक्षा व्यवस्था गर्नका लागि त्यस्तो गरेको बताउँदै त्यसलाई सबैले पालन गर्नुपर्ने बताए।

"कि त यसलाई बहसको विषय बनाएर सबैलाई फोटो खिच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्‍यो," उनले भने।

तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा पूर्वी संस्कृतिका ज्ञाता विदुर पौडेल कानुनमा व्यवस्था नभए पनि पूर्वीय दर्शनमा कतिपय कुराहरू गोप्य राखिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गको तस्बिर खिच्न नदिइएको बताउँछन्।

उनका अनुसार भोजन, शौच, मैथुन र योगलाई गोप्य ढङ्गबाट गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न धर्मशास्त्रहरूमा लेखिएकाले पशुपतिनाथमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

"कतिपय अवस्थामा तन्त्र र पूजाआजाका कुराहरू अरूले थाहा नपाऊन् भनेर पनि गोप्य राख्ने गरिएको थियो," उनले भने, "तर कतिपय कुराहरू अहिले खुला पनि भएका छन्। तर त्यसो भन्दैमा पशुपतिको गरिमा नै घटाउने गतिविधि गर्नु उचित होइन।"

मूर्ति प्रतिस्थापन विवाद

उक्त तस्बिरबारे विवाद आएकै बेला पशुपतिक्षेत्रस्थित बहिरा महादेवनजिकै भारतबाट ल्याइएका जगन्नाथका मूर्ति प्रतिस्थापन गर्नेबारे पनि विवाद सार्वजनिक भएको छ।

भारतको गोवर्धनमठ पुरीपीठबाट ल्याइएका ती मूर्ति त्यहाँ प्रतिस्थापन गर्न लागिएको र त्यसको नेतृत्व पनि सदस्य बास्तोलाले नै गरेको आरोप लागेको थियो।

तर बास्तोलाले मूर्ति प्रतिस्थापनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवले नै अनुमति दिएको आरोप लगाएका छन्।

उनले भने, "त्यो मूर्ति चाहिँ पशुपति...


नियमावली मस्यौदा संसद्बाट पारित गरिने र त्यसलगत्तै संसदीय समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने उनको विश्वास छ।

संविधानविद्हरूले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको एक महिनाभित्र नै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्न कुनै व्यवधान नरहेको भन्दै नाम सिफारिसमा भएको ढिलाइको आलोचना गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नरहेको अवस्थामा छ-सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।

अनुमोदन

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङका अनुसार वैशाख २३ गते बस्ने सङ्घीय संसद्को बैठकमा नियमावली मस्यौदा पेस गरिने तय भएको छ।

उक्त मस्यौदा पारित भएसँगै संसदीय समितिहरू गठन हुने र त्यसबीच नयाँ प्रधानन्यायाधीशबारे संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्ने उनले बताए।

कानुनमन्त्री तामाङले भने, "संसद्को पहिलो बैठकमै नियमावली पेस हुन्छ। त्यो पास हुनासाथ संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन्छ। त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने काम गरिसक्छ।"

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद् उक्त समिति गठनको प्रक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रिया पर्खेर बसिरहेको जस्तो देखिन्छ।

तर कतिपय संविधानविद्ले भने सरकारले संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

प्राथमिकता

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको एक महिनाभित्र नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पूरा गर्न कुनै अवरोध नभएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने, "संसद्को कुनै पनि काम गर्न पनि नियमावलीले छेक्दैन। किनभने संसद्ले जहिले पनि आफूलाई चाहिए अनुसारको कार्यविधि अपनाउन सक्छ। तर पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्राथमिकतामा किन परेन, त्यो चाहिँ मुख्य विषय हो।"

न्यायपरिषद्ले गत चैत्र १३ गते सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतममध्ये कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी र न्यायाधीद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्‌मा पठाइसकेको छ।

यसअघि विवादका माझ पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई न्याय परिषद्‌का सचिवले उनको अवकाश साउनमै भएको जानकारी फागुन ३० गते दिएका थिए।

लगत्तै चैत्र १ गते पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको अवकाश कुन मितिबाट लागु हुने भन्ने विवाद चाहिँ कायमै छ।


नियमित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चैत दोस्रो सातादेखि सुरु गरेर पटक-पटक थपिएको प्रतिबन्ध असार २१ गतेसम्म लागु रहेको छ।

पछिल्लो सातामा विमानस्थल उद्धारका लागि गरिएका चार्टर्ड उडानहरूका कारण केही व्यस्त छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल भन्छन्, "आन्तरिक उडान सुरु गरेर मात्र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ सोच्ने मनस्थिति बनिरहेको छ। अन्तिम निर्णय भने उच्चस्तरीय समितिकै हातमा छ।"

'नेपालको मात्रै विषय होइन'

नेपालले विदेशमा पुन: व्यावसायिक उडान सुरु गर्न गन्तव्य मुलुकबाट समेत अनुमति लिनुपर्छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख देवेन्द्र केसीले अहिले नेपालबाट उडान हुने गन्तव्य देशहरूले त्यसतर्फ पाइला नचालेको बताए।

केसीले भने: "व्यावसायिक अवस्था अनुकूल नभएर नेपालका लागि नियमित उडान गर्ने कम्पनीहरूले समेत सुरु गर्न चाहेका छैनन्। त्यसैले यो नेपाल मात्रैको प्रश्न होइन।"

यात्रुको सामाजिक दूरी कायम राखेर दैनिक केही सीमित उडान गर्दा नै विमानस्थलका कर्मचारी नयाँ अवस्थाबारे गुनासो गर्न थालेका बताइएको छ।

विमानस्थल खोल्न चुनौती

लकडाउन सुरु भएपछि विमानस्थलमार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्फत् ६,००० भन्दा बढी मानिसहरू भित्रिएका छन् भने १०,००० भन्दा बढी बाहिरिएका छन्।

कर्मचारीमा सङ्क्रमण देखिएमा ती कर्मचारीसँग कार्यरत सबैलाई क्वारन्टीनमा राख्न मिल्ने गरी सिफ्ट मिलाइएको विमानस्थलले जनाएको छ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्: "पूर्ण रूपमा खुला गरेपछि जो पनि आउनसक्ने भएकाले त्यसअघि हाम्रो क्वारन्टीन र परीक्षण क्षमतालाई समेत हेर्नुपर्छ।"

उद्धार उडानमा आएकै कतिपयमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुनुले पनि सशङ्कित पारेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कोरोना भाइरस नेपाल: लकडाउनपछि हवाईयात्रा गर्दा काठमाण्डू विमानस्थलमा नयाँ नियम

खुला गर्दा पनि केही समय पूर्ण रूपमा उडान आउजाउ गर्न दिन सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै पोखरेलले भने, "उडानका सङ्ख्या र सेक्टर नियन्त्रण गर्नैपर्ने हुन्छ।"

काठमाण्डू विमानस्थलमा विमान पार्किङको पनि समस्या देखिन सक्ने आकलन छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने दुई स्वदेशी विमानसेवा नेपाल वायुसेवा र हिमालय एयरलाइन्ससँग आठवटा विमान छन् र काठमाण्डू विमानस्थलमा नौ ठूला विमान मात्रै पार्किङ गर्न मिल्छ।

सामाजिक दूरी

चार्टर्ड उडानमा विमानभित्र दूरी कायम गरिएको छैन।

तर नियमित उडान खुला गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो विकल्पमा जानुपर्ने उड्डयन अधिकारीहरू बताउँछन्।

खाडी मुलुक र मलेशियाबाट घर फर्कन खोजिरहेका नेपालीले टिकट नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।

खाडीबाट आउनेमध्ये धेरै त्यहाँ आममाफी पाएका नेपाली छन्। बिरामी र गर्भवती महिला पनि फर्केका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल त्यहाँ श्रमका लागि गएका धेरै नेपालीहरू नियमित उडान सुरु भएपछि सस्तोमा टिकट पाइने आशामा रहेका बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "जागिर गुमाएर, तलब घटेका वा बेतलबी विदामा गएका धेरै नेपालीहरू घर फर्कनका लागि नियमित उडान कुरेर बसेका छन्।"

विदेशबाट फर्कने नेपालीको कठिनता

विदेशबाट आउने नेपालीहरूका लागि क्वारन्टीन र स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गराइएकाले यतिखेर विमानस्थलले थप जटिलता सामना गरिरहेको छ।

उनीहरूलाई विमानस्थलबाटै प्रदेश सरकारका बसहरूले क्वारन्टीनमा लैजाने गरेका छन्।

तर फरक देशहरूमा पीसीआर परीक्षणका मापदण्ड फरक-फरक भएकाले उनीहरूको व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको केसीको भनाइ छ।

उनले थपे: "बाङ्लादेशमा चिकित्साशास्त्र पढ्दै गरेकाहरूले उतै जाँच गरेर आएकाले सहज भयो र उनीहरू घरमा क्वारन्टीन बस्न जान सके।"

"खाडीबाट...


नियमित उडान अन्तर्गत उडान नं. जेटी-६१० को सो विमान जकार्ताबाट पाङ्काल पिनाङतर्फ जान लागेको थियो।

उड्डयन अधिकारीहरूका अनुसार उडेको केही मिनेटपछि विमानसँग सम्पर्क विच्छेद भएको थियो।

विमानमा सवार यात्रुमध्ये कोही बाँच्न सफल भए वा नभएकोबारे थाहा हुन सकेको छैन।

‘उडेको केही मिनेटमा विमान दुर्घटना’

एमएच-१७ विमान खसालिएकोमा 'रुस दोषी'

राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार निकायका एकजना प्रवक्ता युसुफ लतिफले समाचार संस्था एएफपीलाई भने,"विमान ३० देखि ४० मिटरको गहिराइमा खसेको हो। हामीले विमानका भग्नावशेष अझै खोजिरहेका छौँ।"

परिचयपत्र, चालक अनुमतिपत्र लगायत यात्रुका व्यक्तिगत सरसामान पानीमा भेटिएको खोज तथा उद्धार निकायका अधिकारीहरूले ट्विटरमा भनेका छन्।

के भएको हो?

उडान नं. जेटी-६१० स्थानीय समय अनुसार सोमवार बिहान ६ बजेर २० मिनेट जाँदा जकार्ताबाट उड्यो।

पाङ्काल पिनाङस्थित देपाती अमीर विमानस्थलमा एक घण्टा पछि त्यो पुग्नुपर्ने थियो। तर उडेको १३ मिनेटपछि सो विमानसँग सम्पर्क विच्छेद भयो।

खोज तथा उद्धार निकायका प्रमुखका अनुसार पाइलटले सुकार्नो-हाटा विमानस्थलमा फर्किन भनेका थिए।

इन्डोनेशियाको विपद्‌सम्बन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्धी निकायका प्रमुख सुतोपो पुर्वो नुग्रोहोले समुद्रमा यात्रुका सामान र विमानका भग्नावशेष तैरिरहेका तस्वीर ट्विटरमा पोस्ट गरे।

राज्य नियन्त्रित एउटा तेल प्रशोधन केन्द्र नजिक पनि भग्नावशेषहरू तैरिरहेका देखिए।

विमानमा भएकाबारे के थाहा छ?

लायन एयरले एउटा विज्ञप्तिमा जनाए अनुसार पाइलट र को-पाइलट अनुभवी थिए, उनीहरूसँग ११ हजार घण्टा उडान गरेको अनुभव थियो।

चालक दलमा तीनजना प्रशिक्षार्थी थिए भने एकजना प्राविधिक थिए।

बीबीसीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार विमानमा इन्डोनेशियाली अर्थ मन्त्रालयका कम्तीमा २० जना कर्मचारी थिए।

अर्थ मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ता अनुसार ती कर्मचारी पाङ्काल पिनाङमा कार्यरत थिए।

विमानबारे के थाहा छ?

बोइङ ७३७ म्याक्स ८ मोडलको उक्त विमान सन् २०१६ देखि मात्रै व्यापारिक प्रयोगमा आएको हो।

यसै वर्षको अगस्ट १५ देखि लायन एयरले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

सानो दूरीको उडानका लागि प्रयोग गरिएको उक्त विमानमा बढीमा २१० जना अट्न सक्थे।

एउटा वक्तव्य जारी गर्दै बोइङले पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै 'अनुसन्धानमा प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको' जनाएको छ।

लायन एयरको सुरक्षा रेकर्ड कस्तो छ?

टापु नै टापु भएको इन्डोनेशिया, ठूलो मात्रामा हवाई यातायातमा निर्भर गर्दछ। तर उसका कतिपय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीको कमजोर सुरक्षा रेकर्ड छ।

लायन एयर इन्डोनेशियाको सस्तो हवाई सेवा प्रदायक हो। दक्षिण-पूर्वी एसिया, मध्यपूर्व र अस्ट्रेलियामा पनि उसले उडान गर्दै आएको छ।

सन् १९९९ मा स्थापित लायन एयरको सुरक्षा रेकर्ड र कमजोर व्यवस्थापनबारे विगतमा प्रश्न उठेका थिए र सन् २०१६ सम्म युरोपेली आकाशमा प्रतिबन्धित थियो।

सन् २०१३ मा लायन एयरकै एउटा विमान अवतरणका क्रममा समुद्रमा खस्दा त्यसमा सवार सबै एक सय आठजना बाँच्न सफल भएका थिए।

सन् २००४ मा उसकै विमान सोलो शहरमा दुर्घटनामा पर्दा २५ जनाको ज्यान गएको थियो।


नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले गत २४ घण्टाभित्र २८ जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराए।

"यो सङ्ख्या हालसम्मकै दोस्रो ठूलो उच्च हो। यसअघि गत कार्तिक १९ गते कोभिड-१९ का कारण ३० जनाको  मृत्यु भएको थियो," मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

आइतवार कोभिड-१९ का कारण १४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २,६१९ जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

गत २४ घण्टाभित्र एन्टीजन र पीसीआर गरी १०,०७८ वटा परीक्षण गरिँदा ३,१२२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सङ्क्रमण बढ्दै

गत २४ घण्टामा काठमाण्डू उपत्यकामा १,४९८ जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाण्डू जिल्लामा १,१३२ जना, ललितपुरमा २७० र भक्तपुरमा ९६ जना सङ्क्रमित रहेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा ४५० जना बिरामी निको भई घर फर्किएका छन्।

गत बिहीवारदेखि आइतवारसम्म कुल ३५,६१६ पीसीआर र एन्टीजन परीक्षण गरिँदा १०,३३२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता गौतमले बताए।

तीमध्ये १,४८० जना निको भई घर फर्केका छन्। आइतवारसम्म देशभरि सक्रिय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सङ्क्रमितको सङ्ख्या १९,३८२ रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

पछिल्लो समय नयाँ भेरिअन्ट देखिएसँगै सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सङ्क्रमण बढ्न थालेसँगै लकडाउन हुन सक्ने अड्कलबाजी भइरहँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आंशिक लकडाउनको सम्भावना रहे पनि तत्काल देशव्यापी लकडाउन नहुने बताएका छन्।


नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार गत चौबीस घण्टामा १० जनाको कोभिड १९ का कारण ज्यान गएको छ।

मृतकमध्ये ९ पुरुष र १ महिला रहेको बताइएको छ।

आइतवारसम्म कोभिड-१९ का कारण ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या ४७७ रहेको छ।

तीमध्ये काठमाण्डूमा मात्र ९२ जना ललितपुरमा २१ र भक्तपुरमा २० जनाको ज्यान गएको छ।

त्यसैले काठमाण्डूमा कुल १३३ जनाको मृत्यु हुन पुगेको छ जुन देशभरको कुल मृत्यु सङ्ख्याको २७ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ।

देशभर जम्मा सक्रिय सङ्क्रमित १९,०१९ जना रहेका छन्।

तीमध्ये संस्थागत आइसोलेशनमा ८,३२१ जना छन् भने होम आइसोलेशनमा १०,६९८जना रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत चौबीस घण्टामा  ८८५ जना कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्।

हालसम्म कुल सञ्चो हुनेको सङ्ख्या  ५३,८९८  छ भने कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७३,३९४रहेको छ।

आइतवार वटा पीसीआर १०,१२३ परीक्षण गरिएको थियो।

एकदिनमा सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित काठमाण्डूमा

आइतवार सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित ६३३ जना काठमाण्डू जिल्लामा फेला परेका छन्।

 मोरङमा १५२ जना, ललितपुरमा १०४ जना र चितवनमा ८३ जना सङ्क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रमित फेला परेका छन्। त्यसैगरी सुर्खेतमा ७६ र भक्तपुरमा ७२ जना सङ्क्रमित फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आइसीयूमा २२५ जना रहेका छन् ती मध्ये १२२ जना बाग्मती प्रदेशमा रहेका छन्।

भेन्टिलेटरमा ३३ जना रहेको र तीमध्ये २६ जना बाग्मतीमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।


निरन्तर बढ्दै अहिले (असोज २, २०७५) एक अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको बिक्री दर ११६ नाघिसकेको छ।

यसले चौतर्फी असरहरू नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्न थालिसकेको छ। आयातमा पूर्णत: निर्भर नेपालको आयातको खर्च अकासिएको छ।

उसै त डरलाग्दो व्यापार घाटा, असारमा सकिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षमा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो।

बाह्य प्रभाव

नेपाली रुपैयाँको यो नाजुक अवस्थाको मूल कारण भने नेपालभित्र छैन।

दशकौँदेखि नेपालले अख्तियार गर्दै आएको प्रमुख मौद्रिक नीति भनेको नेपाली रुपैयाँलाई छिमेकी भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा राखिरहनु हो। हाल १०० भारु बराबर १६० नेरुको स्थिर विनिमय दर कायम छ।

तर विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले भारु डलरको तुलनामा लगातार खस्किरहेको छ।

भारुकै बुई चढेको नेरु स्वाभाविक रूपमा उस्तै गतिमा ओरालो लागेको छ।

त्यसो भए भारुसँगको स्थिर विनिमयको साइनो चटक्क छाड्न नेपालले किन सक्दैन?

यसका विभिन्न कारण छन्। लामो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बिताएका पूर्वडेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले ती केही प्रमुख कारणको व्याख्या गरेका छन्।

१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपाली रुपैयाँले भारतीय ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय प्रणाली अवलम्बन गरेको २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि हो।

त्यतिखेर पनि १०० भारु बराबर १६० नेरु कै दर कायम गरियो। पछि विभिन्न समयमा त्यो दर १०१, १३५, १४२, १७०, १६८ बनाइयो तर फेरि अहिले निकै लामो समयदेखि उक्त दर १६० मै कायम छ। २०१३ सालमा राष्ट्र ब्याङ्कको गठन हुँदाताका नेपालभरि भारु छ्याप्छ्याप्ती चल्थ्यो।

विराटनगरमा एउटा दर, वीरगन्जमा अर्को दर अनि बिहान एउटा दर र बेलुकी अर्को दर हुने त्यो अस्थिर समय थियो।

त्यस्तो अस्थिरतालाई हटाएर देशकै मुद्रा स्थिर ढङ्गले चलाउने मूल उद्देश्य बोकेको राष्ट्र ब्याङ्कले २०१७ सालमा आएर त्यसो गर्न सकेको हो।

त्यस कारण पनि भारुसँगको स्थिर विनिमय प्रणालीलाई वर्षौँदेखि कायम राखिएको हो।

२. व्यापारको संरचना

नेपालले भारुलाई नै किन रोज्यो त स्थिर विनिमय प्रणाली अवलम्बन गर्न? यो प्रश्नको जवाफ सरल छ।

छिमेकी देश, ठूलो अर्थतन्त्र, व्यापारदेखि सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुला सिमाना र कारोबार - अनि त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कारण भारतसँगको व्यापारको परिमाण।

अहिले पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाई अंश भारतसँगै हुन्छ।

रेमिटेन्सबाट कमाएको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर खर्बौँको आयात धान्नुपरेको छ। ती सामान किन्न ठूलो मात्रामा भारु चाहिन्छ।

केही वर्षयताको आँकडा हेर्ने हो भने वार्षिक करिब चार अर्ब डलर बराबर विदेशी मुद्रा बेचेर राष्ट्र ब्याङ्कले भारु किन्ने गरेको छ।

त्यसैलाई वाणिज्य ब्याङ्कहरूमार्फत् आयातकर्ताहरूले सामान ल्याउन प्रयोग गर्छन्। यस्तो स्थितिमा व्यापारको संरचना नबदलिएसम्म विनिमय प्रणाली फेरबदल गर्नु घातक हुन सक्छ।

३. अर्थतन्त्रमा आवश्यक स्थिरता प्रदान

यदि आजको दिनमा नेपालले भारुसँगको स्थिर विनिमय दर त्यागेमा के होला?

अहिलेको नेपालको आर्थिक संरचनालाई विचार गर्दा त्यसले अनिश्चय निम्त्याउनेबाहेक केही गर्नेछैन।

भारुको उतारचढावले नेपाली रुपैयाँलाई र नेपाली अर्थतन्त्रलाई साँच्चै प्रभाव पारेकै छ।

आयात महँगो भएका छन् तर त्यसको अर्को असर भनेको रेमिट्यान्स बढेको छ र केही न केही परिमाणमा हामीलाई पर्यटन, निर्यात जस्ता क्षेत्रमा राम्रा प्रभाव पनि परेका छन्।

भारु आफैँ पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा एक्लै खस्किरहेको छैन। ऊभन्दा धेरै खराब हालत अन्य उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूको मुद्राको छ जस्तो कि ब्राजील या टर्की।

त्यसैले भारुको बुईबाट झर्ने बेला भएको...


निरन्तर समस्या दिँदै आएका खाल्डाहरु मुनिसम्मै खनेर बनाउन लागिएको र यसको काम सक्न, निर्माण कार्य शुरु भएको कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताएका छन्।

धावनमार्गमा यस्ता समस्या परेर घण्टौं जहाज आकाशमा रोक्नु पर्ने वा अन्यत्र पठाइदिनु पर्ने अवस्था पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ।

देशको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेमा क्र्याक वा साना भ्वाङ्ग पर्ने समस्या केही वर्ष यता गम्भिर हुँदै गएको छ।

योजना

धावनमार्गमा भ्वाङ्ग परेको ठाउँलाई माथिबाट पुरेर काम चलाउँदै आइएको छ।

तर अब यसको दिर्घकालीन मर्मत गर्न लागिएको  नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले बताए।

उनले भने, "यो करिब ३ अर्ब रुपियाँको परियोजना हो। काम शुरुभएको कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्छ। हामीसंग एउटामात्र धावनमार्ग छ। त्यसैले समय मिलाएर काम गर्नुपर्छ।  राती राती बनाउने अनि भोलिपल्ट धावनमार्ग संचालन हुनैपर्छ।"

 प्राधिकरणले यस अघि पनि मर्मत गर्ने परियोजना बनाएको थियो जुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

समस्या

दुई वर्ष अघि गएको भूकम्पपछि धावन मार्गमा यस्ता समस्या बढी नै देखिन थाल्यो।

यस्ता समस्याका कारण प्राध... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िकरणले भूकम्प गएको केही महिनासम्म नेपालमा उडान भर्दै आएका अन्तराष्ट्रिय जहाजहरुलाई १९६ टनभन्दा बढी भार भएको जहाज नल्याउन भनेको थियो र यो नियम हालसम्म पनि कायमै रहेको प्राधिकरणले बताएको छ।

बर्खाको मौसममा धावनमार्गमा बढी समस्या हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र क्षेष्ठले बताए।

यसका कारण अवतरण गर्न तयार परेका जहाज आकाशमै अड्काएर राख्न पर्ने समस्या बढ्दै गएको छ।

शंका

आइतबार पनि यस्तै समस्या परेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "पहिले यस्तो भएपनि मध्यरातमा काम गरेर सकिन्थ्यो। अहिले दिउँसै धावनमार्ग बन्द गरेर काम गर्न पर्ने अवस्था आयो। आइतबार पनि दुई पटक ४५ मिनेट जति विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो।"

केही महिना अघि मात्रै अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको गम्भीर सुरक्षाको चासोबाट नेपाल हटेको थियो।

अब युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट हट्ने प्रयासमा लागेको प्राधिकरणलाई यस्ता घटनाले नकारात्मक असर पर्ने सक्ने शंका कतिपय विज्ञले व्यक्त गरेका छन्।

त्यस्तै कतिपयले भने एउटा मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले बढ्दो उडान संख्याको भार थेग्न नसक्ने भन्दै अन्य विकल्प चाँडो प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्।


निरन्तरका लक्षणहरूले मस्तिष्कदेखि मुटु र छालासम्म प्रभाव पार्न सक्छन्

अनि यसले किन निरन्तर लक्षण बेहोरिरहेका यी मानिसलाई अविश्वास गरिन्छ र उपचार गरिँदैन भन्ने पनि बुझाउन सक्छ।

दीर्घ कोभिड बेहोरिरहेका मानिसहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव परिरहेको हुनसक्ने न्याश्नल इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ रिसर्चको विवरणमा उल्लेख छ।

उनीहरूलाई थप सहयोगको खाँचो छ - अनि उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि थप जानकारी हुन जरुरी छ।

जीवन बदल्ने अनुभव

अधिकांश मानिसहरूलाई सामान्य कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको दुई सातामा ठिक हुने र अलि गम्भीर सङ्क्रमण भएमा तीन सातामा ठिक हुने बताइन्छ।

तर यो रिपोर्टका अनुसार हजारौँ मानिसहरू "निरन्तरको कोभिड" बाट ग्रस्त भएका छन्।

अनि यूकेमा कोरोनाभाइरसका मामिला वृद्धि हुँदै जाँदा दीर्घ कोभिड बेहोर्नेको सङ्ख्या पनि आगामी महिनाहरूमा बढ्ने देखिन्छ।

फेसबुकमा दीर्घ कोभिडले ग्रस्त भएकाहरूको सहायता समूहमा आबद्ध १४ जनाको अन्तर्वार्तामा आधारित भएर प्रकाशित पछिल्लो अध्ययनका अनुसार निरन्तरको लक्षणहरूले श्वासप्रश्वासमा कठिनाइदेखि लिएर मस्तिष्क, मुटु तथा कार्डियोभास्कुलर प्रणाली, मिर्गौला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

, आन्द्रा, कलेजो र छालासम्म प्रभाव पारिरहेका छन्।

यी लक्षणहरू निम्न चार भिन्न समस्याका कारण भएका हुनसक्छन्:

यसरी प्रभावित हुने कतिपयले गम्भीर कोभिड-१९ का कारण लामो समय अस्पतालमा बिताउनुपरेको थियो। तर कतिले भने सामान्य कोभिडमात्र बेहोरेका थिए अनि उनीहरूको परीक्षण वा रोग निदान समेत भएको थिएन।

अध्ययनले भनेको छ "निरन्तर कोभिड-१९ को निदान" सम्बन्धी तरिका निर्माण गरेर मानिसहरूलाई सहायतामा पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ।

"के प्रष्ट भइरहेको छ भने कतिपय मानिसका निम्ति कोभिड-१९ को सङ्क्रमण एउटा दीर्घकालीन रोग हो," रिपोर्टमा उल्लेख छ।

"कतिपयका निम्ति यो अवस्था उनीहरूको अस्पताल बसाइसँग सम्बन्धित छ, तर अन्य कतिपयले भने प्रारम्भिक सङ्क्रमण साधारण भएको र घरमै निको भएको तर पछि विस्तारै लक्षण कडा हुँदै गएको बताइरहेका छन्।"

रिपोर्टका लेखक डा. इलाइन म्याक्सवेल भन्छिन् उनलाई सुरुमा गम्भीर कोभिड भएकाहरूलाई मात्र यस्तो समस्या आइपर्छ होला भन्ने लागेको थियो। साथै कोभिडका कारण ज्यान गुमाउने जोखिम कम भएका समूहमा दीर्घ प्रभावको जोखिम पनि कम होला भन्ने उनले ठानेकी थिइन्।

तर अध्ययनमा त्यस्तो मात्र पाइएन।

"हामीलाई अब थाहा छ कि कतिपय मानिस जसलाई कोभिड सङ्क्रमण भएको पनि पत्तो भएको थिएन उनीहरूलाई यसको दीर्घ प्रभाव हप्तौँसम्म भेन्टिलेटरको सहारामा बाँचेकामा भन्दा पनि ज्यादा देखिएका घटना पनि छन्," उनले भनिन्।

'खाना पकाउने र सफा गर्ने काममा मेरा छोराहरू अग्रसर भएका छन्'

जो हाउस र उनकी पार्टनर एश दुवैले दीर्घ लक्षण बेहोरिरहेका छन्

यूकेको ब्रिस्टल यूनिभर्सिटीकी लेक्चरर जो हाउस सङ्क्रमित भएको छ महिनापश्चात् पनि काममा फर्केकी छैनन्।

सुरुमा नराम्रो खोकी र सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो जुन अहिले चरम थकान र टाउको दुखाइ अनि मुटुको समस्या र मांसपेशीको पीडासम्म पुगेको छ।

"अघिल्लो दिन बिउँझने बित्तिकै रिँगटा लाग्यो र बेहोस भएँ। अस्पतालमा पुग्नु पर्‍यो," उनले भनिन्।

मुटुको चाल तीव्र हुने र स्वाँस्वाँ हुने समस्यामा थोरै सुधार भएको छ तर अन्य लक्षणहरूका कारण उनको र उनको परिवारमा ठूलो प्रभाव परिरहेको छ।

उनका पार्टनर एशले पनि निरन्तरका लक्षणको समस्या बेहोरिरहेका छन्। त्यसैले उनका किशोर छोराहरूले पकाउने र सरसफाइ गर्ने घरायसी कामको जिम्मा लिएका छन्।

"अधिकांश मानिसहरूलाई साधारण लक्षण भनिन्छ। तर यथार्थमा ती साधारण होइनन्। हामीलाई सहयोगको खाँचो छ,"...


निरन्तरको प्रयास र त्यसअनुसार सफलतनाको सिँडी उक्लिँदै नेपाल  विश्वको सोह्रौँ क्रिकेट राष्ट्रको रूपमा पहिलोचोटि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्दैछ।

एकदिवसीय प्रवेशको खेल जित्ने पहिलो राष्ट्र बन्ने लक्ष्यसहित नेपाल भीआरए क्रिकेट मैदानमा उत्रिँदैछ।

आरम्भ

राणाकालीन समयमा दरबारबाट हुर्केको नेपाली क्रिकेटले आधा शताब्दी बिताएपछि सन् १९९६ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बामे सर्न थालेको थियो।

त्यसको २२ वर्षपछि बल्ल नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट (ओडीआई) को संरचनामा प्रवेश पाएको हो।

त्यसका लागि नेपाली खेलाडीहरूले गरेको  निरन्तर सङ्घर्ष गरे। सीमित स्रोत, चरम आन्तरिक  द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका माझ नेपाली खेलाडीहरूको प्रतिभाले ढुङ्गाको च्यापमा तरुल फलेजस्तै गरी रोमाञ्चक यात्रा तय गरे।

यो जटिल यात्रामा झन्डै दुई पुस्ताका खेलाडीहरूले योगदान दिएका छन्। वर्तमान पुस्ताका खेलाडीहरूले त आफ्नो नाम अविस्मरणीय बनाएका छन्।

नेपाली क्रिकेटको एउटा कालखण्डका साक्षी रहेका नेपाल क्रिकेट सङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डे भन्छन्, "यो यस्तो इतिहास हो। जसले हरेक नेपाली क्रिकेट प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रेमीलाई गौरन्वान्वित बनाएको छ। यो गजबकै प्रगति हो।"

इतिहास

नजिकको इतिहास हेर्दा पाँच महिनाअगाडि जिम्बाब्वेमा सम्पन्न विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ को नेपाल र क्यानडाको खेलमा सम्झिनुपर्छ।

लगभग हार निश्चित देखिएको सो खेलमा अन्तिम बलमा नेपालले जित्यो। त्यसका लागि खेलाडी करण केसीले अविश्वसनीय रूपमा अन्तिम बलमा नायक बनेका थिए।

तर यो एउटा उदाहरण मात्र थियो।

त्यस्ता थुप्रै खेल र अनेकौँ नाटकीय परिणामहरूको शृङ्खलासँगै नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटसम्म पुग्ने बाटो बनाएको हो।

त्यसैले कप्तान पारस खड्काले भनेका थिए, "हरेक दिनको एउटा खेलअगाडि हामीमा एउटा प्रश्न हुन्थ्यो। अब हाम्रो करिअर सकिनेछ वा अगाडि बढ्नेछ ? धेरै वर्ष हामीले त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्‍यौँ।"

एउटा हारले सुनौलो सपना देखिरहेका खेलाडीहरूको एक दशक लामो मेहनत व्यर्थ जान सक्थ्यो।

तर अन्तत: अहिले नेपाल क्रिकेट खेल्ने विश्वको उत्कृष्ट १६ राष्ट्रभित्र समेटिएको छ।

यात्रा

नेपालले सन् १९९६ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थाल्यो। विश्व क्रिकेटको मुख्य संरचना मानिने विश्व क्रिकेट लिगमा डिभिजन २ को मान्यता जोगाउन नसकेपछि पुन: सन् २०१० बाट डिभिजन ५ को प्रतिस्पर्धामा उत्रियो।

सन् २०१२ मा डिभिजन ४, अर्को वर्ष डिभिजन ३ जितेर नेपालले डिभिजन २ को च्याम्पियनशिप खेल्यो।

अनि गत फेब्रुअरीमा भएको डिभिजन २ को खेलमा  आठौँ स्थानभित्र पर्न सफल भएपछि ऐतिहासिक एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता प्राप्त गर्‍यो।

यसैबीच नेपालले सन् २०१४ मा २० ओभरको टी-२० विश्वकप खेल्यो भने उमेर समूहको एसोसियट प्रतियोगितामा विश्व क्रिकेटमा प्रभावकारी प्रदर्शन गरेको छ।

क्रिकेट कप्तान पारस खड्कासँग कुराकानी

साहस

पर्याप्त सुविधा, आर्थिक  लाभ वा ढाढसविनै पनि नेपाली खेलाडीहरूले यो स्थान सम्म राष्ट्रिय टोलीलाई यो स्थानमा पुर्‍याएका हुन्।

हजारौँ प्रतिभाशाली खेलाडीहरूमध्येबाट उनीहरू छानिएका पनि थिएनन्। देशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुगेको क्रिकेट स्टेडियम पनि थिएन।

सरकारले क्रिकेट प्रवर्धन गर्न आफ्नो ढुकुटी पनि खोलिदिएको थिएन। प्रतिद्वन्द्वीहरू पनि चानचुने थिएनन्।

अहिले पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घ आफैले सिर्जना गरेको चरम विवादमा छ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हटेको छैन।

तर यस्ता प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि नेपाली खेलाडीहरू हताश भएनन्।

नेपाली कप्तान पारस खड्का र नेदरल्याण्ड्सका कप्तान...


निर्णय गरेको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले निर्ब्याजी ऋण लिन सकेका छैनन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरूले चाहिँ ब्याङ्कहरूले अटेर गरिरहेकाले समस्या भएको बताउँछन्।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि नपत्याउँदा र सरकारले दिने भनेको ऋण सहायता पनि नपाउँदा झनै समस्यामा परेको भूकम्प प्रभावितले बताएका छन्।

‘सुस्त’ पुनर्निर्माणबाट भूकम्पपीडित निराश

‘जब महिला डकर्मी हेर्ने भन्दै आउँछन्’

समस्या

दोलखा फस्कुका मोहन मोक्तान भन्छन्, "घर बनाउनलाई आर्थिक समस्या छ। सरकारले छिटो सहयोग गरे बनाउन हुन्थ्यो।"

कार्यविधि अनुसार इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानी वा बन्दै गरेको घर धितो राखेर लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितलाई बढीमा तीन लाख रुपैयाँ बिना ब्याज ऋण दिने व्यवस्था गोविन्द पोखरेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदाताका गरिएको थियो ।

तर अहिलेसम्म एकजना भूकम्पपीडितले किन त्यस्तो कर्जा लिन पाएका छैनन् त?

जवाफमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता भिष्मकुमार भुषालले भन्छन्, "राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयले त्यसम्बन्धी कार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यविधि बनाएका हुन्। हाम्रो क्षेत्राधिकारको विषय नभएकोले यसमा हामीले केही भन्नै सक्दैनौँ।"

प्रभावकारी

जिल्लास्थित पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि रकम अभावमा कतिपय पीडितले घर बनाउन नसकेकाले उक्त व्यवस्था छिटो लागू गरिएमा प्रभावकारी हुने बताउँछन्।

भारतीय ऋण, अनुदान कसरी खर्च हुँदैछ?

पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला सचिवालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख रूद्र मल्ल भन्छन्, "पैसा नभएर घर बनाउन नसकेको अवस्था हामीले बुझेका छौँ। तीन लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी दिने कार्यविधि बनेको छ। तर सामूहिक जमानीसम्बन्धी केही चुनौती देखिएको छ।"

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसबाहेक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा शहरी क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाखसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन।

पैसा हुनेले सरकारी किस्ताको रकम पाउनुअघि नै घर बनाउन थाले पनि रकम नहुने भूकम्पपीडितहरू अझै अलमलमा देखिन्छन्।


निर्णयपछि केही निजी अस्पतालहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै घाटा पर्ने र कमसल परीक्षण प्रविधिलाई बढावा दिने दाबी गरेका छन्।

कतिपय प्रयोगशालाले भने सरकारले पछिल्लो शुल्क तोक्नुअगावै कम मूल्यमा परीक्षण गर्न थालिसकेका थिए।

गुणस्तर कसरी?

परीक्षणको शुल्क कम भएपछि गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग हुने र विश्वसनीयता कम हुने आशङ्का पनि व्यक्त भएका छन्।

गुणस्तर कायम राख्नका लागि सरकारले कसरी अनुगमन गर्छ त?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले परीक्षणको सामग्रीको आयातदेखि नै मन्त्रालयको निगरानी रहने बताए।

"गुणस्तरहीन सामानको आयात नै हुन नदिने गरी सुरुदेखि नै प्रबन्ध गर्छौँ। यस्तो सम्वेदनशील विषयमा विश्वसनीयता गुम्न नदिन प्रयोगशालाले कसरी परीक्षण गरिरहेका छन् र मापदण्ड पूरा गरेका छन्/छैनन् भन्ने निगरानी पनि मन्त्रालयले निरन्तर गर्छ," डा. अधिकारीले भने।

"परीक्षण गर्दा कुनै प्रयोगशालामा कोरोनाभाइरसको नतिजा पोजिटिभ र कुनैमा त्यही नमुनाको परीक्षण नेगेटिभ आयो भने मन्त्रालयको टोली सम्बन्धित प्रयोगशालामा गएर ती नमुनाहरूको थप परीक्षण गर्छ। प्रयोगशालामा वा नमुना सङ्कलनमा कहा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ँ कमी कमजोरी भएका रहेछन् अनुगमन गरेर सुधार गर्छौं।"

परीक्षणसम्बन्धी गुणस्तर नियमन अन्तर्गत कुनै पनि प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका नमुनाका नेगेटिभ नतिजा आएका पाँच प्रतिशत र पोजिटिभ आएका १० प्रतिशत नमुना थप परीक्षणका गरिने  नियम रहेको उनले बताए।

"त्यसबाहेक मन्त्रालयको विज्ञ टोलीले बेलाबेलामा अनुगमन गर्ने र नमुना ल्याएर परीक्षण गर्ने नियम भएकोले गुणस्तरको पाटोमा सर्वसाधारणहरू ठगिने अवस्था आउँदैन," उनले भने।

स्वाब सङ्कलन गरिँदै

निजी अस्पतालको आपत्ति किन?

सरकारले सुरुमा सेवा शुल्कको १० प्रतिशत बाहेक पीसीआर परीक्षणका लागि ५,५०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो। त्यसपछि उक्त शुल्क घटाएर ४,४०० रुपैयाँ बनाएको थियो।

तर सरकारले शुल्क घटाउँदा निजी अस्पतालले भने खर्चसमेत नउठ्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्।

विरोध जनाउनेमा ग्रान्डी इन्टरन्याश्नल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डे पनि छन्।

सामाजिक सञ्जालमा उनले निजी लगानीकर्तालाई पीसीआर परीक्षण गर्ने मेसिन किन्न सरकारले दबाव दिएको र अब सञ्चालन खर्च बढी हुँदा उनीहरू निरीह भएको भन्दै एउटा ट्वीट गरे।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले पीसीआर परीक्षणका लागि चाहिने क्वान्टम मेसिनदेखि त्यसलाई चाहिने अन्य स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापन सबै गर्दा करिब दुई करोडको लगानी लाग्ने बताए।

"अहिले केवल एउटा परीक्षण मात्रै गर्दा पनि चार हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ अनि निजी अस्पतालले सरकारले तोकेको अधिकतम दुई हजार रुपैयाँमा कसरी परीक्षण गर्ने?" उनले प्रतिप्रश्न गरे।

"जनतासँग कर लिने सरकार र ब्याङ्कबाट ऋण लिएर अस्पताल चलाउने निजी संस्थामा फरक हुन्छ।"

घाटामा जाने अनुमान गरेर आफूले पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री ग्राण्डीमा नकिनेको र किन्ने अस्पतालहरू अहिले मर्कामा परेको उनले बताए।

"त्यसरी मर्कामा परेका अस्पतालका सञ्चालकले विज्ञप्ति नै जारी गरेर परीक्षण गर्न नसकिने कुरा राख्नुभएको छ," डा. पाण्डेले भने।

दक्षिण एशियामा परीक्षण शुल्क कति?

पाकिस्तानमा सरकारी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण नि:शुल्क छ।

निजीमा भने ६,५०० रुपैयाँदेखि ८,५०० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्।

बाङ्ग्लादेशमा सरकारी अस्पतालमा परीक्षणको १४० रुपैयाँ पर्छ।

त्यहाँ सरकारले निजी अस्पताल र प्रयोगशालालाई ४,८०० रुपैयाँ तय गरिदिए पनि ६,८०० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्।


निर्देशिकाले सडक व्यवस्थापनमा पनि योगदान दिने बताईएको छ

मस्यौदा भईसकेको उक्त निर्देशिका जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

आफ्नै संयोजकत्वमा यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरी सहित बनेको केन्द्रीय अनुगमन समितिले सवारी साधनहरुको अनुगमन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिसकेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले बताए।

सो निर्देशिका अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा यातायात क्षेत्रको अनुगमनको लागि नगर तहसम्म अनुगमन समितिहरु गठन गरिने समेत उनले बताए।

कार्यान्वयन

उनले भने, “निर्देशिका बनाउने काम जेठ महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्छ, त्यही निर्देशिका अनुसार असार महिनाभित्र अनुगमन समितिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ, यसको मुख्य उद्देश चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरण नै हो, भाडा पनि उचित लिनुपर्यो ,कानुनको पालना गर्नुपर्यो।”

दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा कतिपय व्यवस्थाहरु भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै निर्देशिका जारी गर्न लागिएको उनले बताए।

निर्देशिका जारी गरिएपछि चालक, परिचालक र व्यवसायीह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रुबाट हुने लापारवाहीलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने र भाडामा मनपरी गर्नेलाई कारवाहाी हुने बताईएको छ।

परिचालन

यसका लागि स्थानीय तह सम्म परिचालन गरिने अनुगमन समितिहरुको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था गरिने बुर्लाकोटीले बताए।

“अनुगमनका लागि बजेटमा पनि प्राथमिकता दिएका छौं, साप्ताहिक र विशेष अनुगमनको लागि आउने बजेटमा पनि व्यवस्था गर्छौँ,” उनले भने।

सवारी ऐनमा यातायात क्षेत्रमा मनपरी गर्नेलाई कडा कानुनको व्यवस्था गरिएको भएपनि दुर्घटना न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति नभएको भनेर आलोचना भईरहेका बेला बनाउन लागिएको निर्देशिकाको पनि कार्यान्वयन कतिको हुने हो भन्ने आशंका चाहिँ कायमै छ।


निर्मला पन्तका परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना सुरू गरेका छन्।

घटना भएको एक सयभन्दा बढी दिन बितिसक्दा पनि त्यसमा संलग्नहरूलाई पत्ता नलगाइएपछि उनीहरूले धर्ना थालेका हुन्।

उनीहरूले अबको केही दिनसम्म पनि दोषी पत्ता नलागे आमरण अनशन शुरू गरेने चेतावनी समेत दिएका छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले भने प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्।

निर्मला हत्या: अनुसन्धान फराकिलो बनाउन सुझाव

प्रहरीको कार्यक्षमतामाथि गृहमन्त्रीकै प्रश्न

किन जटिल बन्यो निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धान

निर्मलाकी आमा भन्छिन्, 'न्याय नपाए घर फर्किँदैनौँ'

'प्रहरीद्वय विष्ट र भट्ट बर्खासी प्रक्रियामा'

माग

निर्मला पन्तका परिवारले पाँच दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीयवासीलाई धर्नामा आउन आह्वान गरेका थिए।

आइतवार पन्त परिवार सहित महिला अधिकारकर्मी र स्थानीयवासी नारा-जुलुस गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर धर्नामा बसेका हुन्।

निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्तले भनिन्, "आजसम्म पनि दोषी पत्ता नलागेकाले हामी अनिश्चितकालिन धर्नामा बसेका हौँ।"

निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज पन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्तले लामो समयदेखि न्याय माग्दा-माग्दै परिवार नै आर्थिक संकटमा परेपनि न्याय नपाएसम्म पछि नहट्ने बताए।

दाबी

"जबसम्म मेरो छोरीलाई न्याय मिल्दैन तबसम्म यो जिल्ला प्रशासनको गेटबाट उठ्दिनँ," उनले भने।

सरकारी अधिकारीहरूले भने घटनाको अनुसन्धान भइरहेकाले चाँडै दोषी पत्ता लाग्ने दाबी गर्छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता सुवेदीले बीबीसीसँग भने, "नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जुन प्रक्रियाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छ।"

निर्मलाका परिवारले सरकारले दिने भनेको राहत पनि बुझेका छैनन्।

उनका आमा-बाबु दुवैजना बिरामी भएकाले औषधि खाएरै धर्नामा बसिरहेको बताइएको छ।

लामो समयसम्म पनि दोषी पत्ता नलगाई सरकारी निकायले अनुसन्धानको नाटक मात्र गरेको भन्दै महेन्द्रनगरवासी आक्रोशित छन्।

के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा


निर्मला पन्तको बलात्कार-हत्याको घटनामा मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ गरिएका एक जनालाई सोमवार डीएनए नमिलेको भन्दै छोडिएको छ।

सो घटनाको छानबिन गर्न गठित सरकारी समितिका संयोजक हरिप्रसाद मैनालीले अनुसन्धानमा प्रहरीको कमजोरी देखिएको बताएका छन्।

तर उक्त घटनाको टुङ्गो लाग्न नपाउँदै त्यसयता देशका विभिन्न स्थानमा बलात्कारका घटनाहरू भएका विवरणहरू प्राप्त भएका छन्।

प्रवृत्ति

कतिपयले यस्ता घटना दोहोरिरहनुलाई सामाजिक सोच र संवेदनशील विषयमा समेत अनुसन्धानका क्रममा देखिएको कमजोरीलाई जिम्मेवार ठान्छन्।

बलात्कारका घटना अपरिचितबाट भन्दा चिनेजानेकै वा आफन्तबाट बढी हुने गरेको पाइएकाले अनुसन्धान गर्न कठिन हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

पछिल्ला केही वर्षका घटनाक्रमले पीडितहरू ११ देखि १७ वर्ष बीचका बालिकाहरू धेरै रहेको पाइएको छ। गत वर्ष मात्र देशभरिबाट प्रहरीमा १,४८० बलात्कारका उजुरी दर्ता भएका थिए जसमध्ये १,१६६ अभियुक्तलाई अदालतमा उभ्याइएको प्रहरीको भनाइ छ।

तर पनि घटनाहरू कम हुनुको साटो बढ्नुको कारणबारे नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन् भन्छन्, "बाबुद्वारा छोरी बलात्कृत भएका ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

घटनासमेत हामीसँग छन्। त्यसो भन्दैमा बाबुले छोरीलाई स्कुल छाड्न गइराखेको छन् भने कसरी शङ्का गर्ने भन्नेजस्ता जटिलता प्रहरीलाई हुँदोरहेछ।"

'तनाव'

प्रहरीले त्यसो भनिरहँदा कतिपयले भने यसअघिका न्यायसम्पादन र कानुनी कारवाहीमा पीडितलाई निरुत्साहीत गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले कडा कानुन हुँदा हुँदै बलात्कारका घटनामा कमी नआएको आरोप लगाउँछन्।

अधिवक्ता सुष्मा गौतमसँग

बलात्कारका घटनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर हेरिनुपर्नेमा त्यसो नगरिँदा पीडितहरूले प्रहरी कार्यालय तथा अदालतमा बारम्बार झेल्ने तनाव र दुर्व्यवहारले उल्टै पीडकलाई प्रोत्साहन गरिरहेको अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, "जो बलात्कार पीडित छ उसैलाई दोषारोपण गरेर बहस सुरु हुन्छ। उसको चरित्र, व्यक्तित्व र उठबस कोसँग थियो भन्नेजस्ता कुराहरू उठ्न थाल्छन्। त्यस्तो कदापि हुनुहुँदैन। बलात्कार विशुद्ध अपराध हो।"

कैयौँ अवस्थामा बलात्कारसम्बन्धी अपराधलाई समेत सामाजिक मेलमिलापको विषय बनाइँदा यो अक्षम्य अपराध भएको कुरा समाजले लिन नसकेको बताइन्छ।

पीडितको सुरक्षा, प्रमाणको संरक्षणदेखि लिएर समाजमा पुर्नस्थापनाको काममा समेत स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावले कानुनी कारवाही प्रभावकारी नभएको कानुनविदहरू बताउँछन्।

दोषीहरू उम्कने वा कम सजाय पाउने अवस्थाबारे अधिवक्ता सुष्मा गौतम भन्छिन्, "कतिपय अवस्थामा मुद्दाका फाइल पल्टाउँदा थुप्रै ठाउँमा खोजिनुपर्ने तथ्यहरू नखोजिएर त्यसको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई कसरी कमजोर बनाइएको भेटिन्छ।"

कतिपय जानकारहरू भने बलात्कारका घटनाहरु अकस्मात् बढेको स्वीकार्दैनन्।

उनीहरूको  भनाइमा पहिले लुकाइने गरिने त्यस्ता घटनाहरू अहिले बाहिर आउने गरेकोले सङ्ख्या बढेको जस्तो देखिएको हो।


निर्मला हत्यासम्बन्धी अनुसन्धानमा सरकार उदासीन बन्दै गइरहेको भन्दै शनिवार काठमाण्डूमा समेत दबाबमुलक र्‍यालीहरू आयोजना भए।

निर्मला हत्याको विषयमा सरकारमाथि शुरुदेखि नै चौतर्फी दबाब परेको देखिएपनि अनुसन्धानमा अहिलेसम्म कुनै बलियो आधार फेला नपरेको प्रहरीले जनाएको छ।

सर्वसाधारणहरू के भन्छन्

दबाबमूलक कार्यक्रमका लागि  काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएका सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्रीको हालैको एक अभिव्यक्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै 'सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन' लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए।

सरकारमाथि यसरी दबाब बढिरहँदा सत्तापक्षकै एकजना सांसद विन्दा पाण्डेले अहिलेसम्मको अनुसन्धानको प्रगतिबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने बताएकी छन्।

उनले भनिन्, "अहिलेसम्म अनुसन्धानका लागि जतिपनि समितिहरू बने र तिनले के कुरा पत्ता लगाएर अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर संसदीय समितिमार्फत् जनतालाई दिनुपर्छ।"

 "निर्मलाका लागि न्याय " भन्दै शहरका भित्ताहरूमा टाँसिएका पोस्टरहरू समेत प्रहरीले उप्काउन थालेपछि सरकारको उक्त शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

'प्रहरी के गर्दैछ?'

कतिपय सामाजिक विषयल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाई समेत उठाएर अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले समेत निर्मलाका हत्या पत्ता लगाउन सरकारलाई गत साता तीन हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन्।

यसअघि थुप्रै जटिल भनिएका राष्ट्रिय मुद्दामा केसीले शान्तिपूर्ण रूपमा दिएका दबाबबीच पछिल्लो अल्टिमेटमले समेत सरकारलाई दबाबमा पारेको बताइन्छ।

न्यायको खोजीमा निर्मलाका बुवा

उता प्रहरीले भने यस घटनामा अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरिसकेको जनाएको छ।

कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख कुँबेर कडायत भन्छन्, "हामी अनुसन्धानमा लागिरहेकै छौं तर अहिलेसम्म ठोस केही भेटिएको छैन। शंकास्पद थप केही व्यक्तिहरूको डीएनए परीक्षण गर्दैछौं।"

यसअघि शंकास्पद ठानिएका नौ जनाको डीएनए परीक्षण गरिसक्दा समेत अनुसन्धानमा केही सुराक नभेटिएको प्रहरीले जनाएको थियो।

प्रहरीले लामो समयदेखि आफूहरूको अनुसन्धान साँघुरिदै गएको बताए पनि दोषीबारे ठोस प्रमाण जुटाउन सकेको छैन।

तर त्यसो भन्दैमा सडकदेखि सदनसम्म उठेको यो विषयबारे जनतालाई बेखबर राख्न नहुने सत्तापक्षकै एक सांसद बताउँछिन्।


निर्मलाका परिवारसँग भएको भेट र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अनुसन्धानका क्रममा कुनै गल्ती भएको पाइए सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

गृहमन्त्रीसँगको भेट पछि दोषीलाई कारबाही हुने केही आशा बढेको निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले बताएकी छन्।

गत साउन १० गते कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो।

के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा

तर सात हप्ता बित्दा पनि उक्त घटनाको दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन।

पहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर र त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अनि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गरेर तीन तहको अनुसन्धान भइसकेको छ।

प्रतिबद्धता

लामो समयसम्म दोषी पत्ता लाग्न नसकेको विषयलाई लिएर बिहीवार प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीको उत्तर माग्दै संसद् नै अवरोध गरेपछि शुक्रवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जवाफ दिन संसद्‌मा उपस्थित भएका थिए।

संसद्‌मा बोल्दै उनले भने, "निर्मला हत्याको घटनाका दोषीहरूलाई कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति नदिने कुरामा विश्वस्त गराउन चाहन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छु। छानबिन तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। दोषीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो कानुनको कठघरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।"

अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सिलसिलामा कहीँ कतैबाट लापरबाही वा गल्ती भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि दण्डित गरिने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।

दुखेसो

न्याय खोज्दै राजधानी आएका निर्मलाका आमाबुवासँग पनि गृहमन्त्री थापाले शुक्रवार भेट गरेका छन्। सो भेटमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति थिए।

भेटमा गृहमन्त्रीलाई घटनाको विवरण, प्रहरी प्रशासनबाट भएका लापरबाहीका बारेमा सुनाएको र गृहमन्त्रीको कुराले आफूलाई न्यायको आशा जगाएको दुर्गादेवी पन्तले बताइन्।

उनले भनिन्, "उहाँको कुरा सुनेर अब न्याय पान्छ कि भन्ने आशा लागेको छ। राजधानीमा उहाँकै शरणमा आएपछि उहाँलाई ज्ञान जागे जस्तो पनि लागेको छ।"

उनले भनिन्- 'थौरै दिन बाँकी छ, हामी नजिक पुगेका छौँ, यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ' भन्नु भएको छ।

आक्रोश

उक्त भेटमा महेन्द्रनगरबाट आएका नौ महिला अधिकारकर्मीहरू पनि सहभागी थिए।

विगतमा सरकारी निकायको व्यवहारबाट आक्रोशित भएर आन्दोलन नै गरेका कञ्चनपुर नागरिक सङ्घर्ष समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले भेटपछि भनिन्, "जिल्लाबाट आउँदा जुन आक्रोश हामीमा थियो त्यो यहाँको कुराले कम भएको छ। अब जुन दिन निर्मलालाई न्याय दिनुहुन्छ र कञ्चनपुरवासीलाई निकाश दिनुहुन्छ त्यो दिन धन्यवाद दिनेछौँ।"

पन्त परिवारसहित राजधानी आएको अधिकारकर्मीहरूको समूहले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न दलका नेताहरूलाई समेत भेटेर न्यायका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्ने जनाएका छन्।

निर्मलाको हत्यारा पत्ता नलागेसम्म महेन्द्रनगर नफर्किने उनीहरूको भनाइ छ।


निर्माणाधीन रेलमार्ग

रेल विभागका अनुसार एउटा सेटमा पाँचवटा डिब्बा र दुईवटा इञ्जिन हुनेछन्।

रेल विभागका प्रमुखः 'मेरो जागिरकालमा आउँदैन चीनबाट रेल'

कसरी अघि बढ्ला 'काठमाण्डू-रक्सौल रेल'

भारतीय सरकारमार्फत खरिद गरिने रेलका सेटको मूल्यबारे छलफल भइरहेको विभागका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताए।

भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा हाल जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ।

लागत

भारतको जयनगरदेखि नेपालको धनुषा जिल्लाको कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको रेल विभागले जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार आगामी दुईदेखि तीन हप्ताभित्र भारतीय पक्षले रेल गुडाउन तयार रहे वा नरहेकोबारे परीक्षण गर्नेछ, जुन प्रक्रियामा नेपालसहितको संयुक्त टोली संलग्न हुनेछ।

तत्काल रेलका दुईवटा सेट खरिद गर्ने निचोडमा पुगेको रेल विभागले त्यसका विशेषता र मूल्य लगायतका विषयमा भारतसँग छलफल गरिरहेको महानिर्देशक मिश्रले बताए।

"हामीले ट्रेनको दुइटा सेट किन्ने हो, एउटा सेटको अनुमानित ५० करोड रुपैयाँ पर्नेछ। एकदेखि डेढ घण्टाको या... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्रा भएकोले राति सुत्न मिल्ने, एसी हुने लगायत धेरै सुविधासम्पन्न ट्रेन चाहिँदैन कि भन्नेबारे छलफल पनि गरिरहेका छौँ।"

धेरै सुविधा नचाहिने भएपछि खरिद गरिने रेलका सेटको मूल्य केही थपघट हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विशेषता

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारका अनुसार नेपालले अहिले खरिद गर्न लागेको डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट ट्रेन हो।

त्यसका विशेषताबारे चित्रकारले भने, "छोटो दूरीका लागि यो एकदम उपयुक्त रेल हो। त्यसमा डिजेल इन्जिनबाट बिजुली उत्पन्न हुन्छ र त्यसबाट रेलमा हुने ट्र्याक्सन मोटर चल्छ। यसले प्रतिघण्टा एक सय ६० किलोमिटरसम्मको दूरी तय गर्न सक्छ।"

रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रका अनुसार खरिद सम्झौता गरिएको ९० दिनभित्र भारतीय पक्षले रेलका सेट उपलब्ध गराउने गरी छलफल भइरहेको छ।

कोइलाबाट चल्ने 'न्यारोगेज' रेल मात्रै चलाएको नेपालसँग अनुभव भएकोले अब चल्ने 'ब्रोडगेज' रेलबारे नेपाली चालकहरू प्रशिक्षित नभएसम्म भारतबाट चालक ल्याएर चलाउने सरकारी तयारी छ।

नेपाललाई रेलमार्गबाट जोड्न दुई छिमेकी भारत र चीनबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा भइरहेको बुझाइमाझ छोटो दूरीको भए पनि रेलसेवा विस्तारका लागि यो महत्त्वपूर्व साबित हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।


निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले धेरै मतदाता भएका स्थानमा पनि बढीमा एक हप्तामा मतगणना सकिने बताए।

आयोगका अनुसार स्थानीय तहको पहिलो चरणमा आइतबार मतदान सम्पन्न भएका अधिकांश स्थानमा मतगणना भइरहेको छ।

खासगरी धेरै मतदाता भएका स्थानमा अहिलेकै गतिमा जारी रहे पहिलो चरणकै मतगणना सकाउन कैयौं दिन लाग्न सक्ने टीका टिप्पणीहरु भइरहेका छन्।

विवाद

मतगणना गर्ने प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले सुधार ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले मतगणनाको क्रममा दलीय प्रतिनिधिहरुबीच बेलाबेला विवाद उत्पन्न हुने गरेकाले पनि गणना कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए।

विगतका तुलनामा मतपत्रको लामो आकारका कारण पनि यसपटक मतगणना कार्यले बढी समय लिने गरेको बताइएको छ।

उक्त पृष्ठभूमिमा मतगणना कार्यलाई तीव्रता दिने आयोगको कदमबारे आयुक्त पौडेलले भने, "कतिपय ठाउँमा गणना कार्यलाई तीव्रता दिन केही कर्मचारी थप्नुपर्यो भन्ने खालको निर्वाचन अधिकृत तथा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको भनाई आएको छ। र, आएको ठाउँमा तपाईंहरुले कर्मचारी थपेर भएपनि मतगणना कार्यमा तीव्रता दिनुस् भनेर आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ।"

आ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

युक्त पौडेलका अनुसार मतगणनाका लागि माग भएका ठाउँमा कर्मचारी थप्ने विकल्पमा आयोग खुला छ।

उनले शुरुमा मतगणना कार्य सुस्त देखिएपनि बिस्तारै त्यसले तीव्रता लिने बताए।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार मुस्ताङ जिल्लाका दुई स्थानमा मतगणना सकिएको छ।

परामर्श

पछिल्लो मतगणनाको अवस्थाबारे प्रवक्ता शर्माले भने, "२५० जति स्थानीय तहमा मतगणना जारी रहेको छ र बाँकी ठाउँमा निर्वाचन अधिकृतहरुले सर्वदलीय छलफलपछि शुरु गर्नुहुन्छ।"

यसअघि दुईवटा स्थानीय तहको निर्वाचन निर्विरोध भइसकेको थियो।

आयोगका अनुसार केही स्थानको मतगणना मंगलबारसम्म सकिने देखिएको छ।

दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, कालिकोट र मुगु लगायत जिल्लाका केही मतदान केन्द्रहरुको मतगणना शुरु हुन नसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आइतबार मतदान स्थगित भएका तीनवटा मतदान केन्द्र, मतपेटिका लुटिएको कालिकोटको एउटा मतदान केन्द्र र मतपत्रमा राखिएका चिन्हका कारण विवाद भएको भक्तपुरको एउटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने भएको छ।

कालिकोटमा उम्मेदवारकै निधन भएकाले उक्त मतदान केन्द्रको निर्वाचन प्रक्रियाबारे कानुनी परामर्श लिएपछि मात्रै निर्णय लिइने र बाँकीका हकमा छिट्टै गर्न निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ।


निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति लगायतका विषयमा देखिएको कांग्रेसको पछिल्लो असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भागबन्डासँग जोडेका हुन्।

संवैधानिक परिषद्को हालैको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा दिनेशकुमार थपलिया र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा विष्णुमाया ओझालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर सहभागी नभएको बैठकले गरेका निर्णय अमान्य हुने भन्दै कांग्रेस  सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

गृहनगर झापा जाने क्रममा आइतवार विराटनगर आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिबारे कांग्रेस सभापति देउवासँग पर्याप्त छलफल गरेको दाबी गरे ।

कांग्रेसले भागबन्डा खोजेको र त्यो नपाएकोमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकको बहाना बनाएर देउवा अनुपस्थित रहेको ओलीको आरोप थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "हामीले एकलौटी पनि गरेको होइन। हाम्रो पार्टीको मान्छे पनि नियुक्त गरेको होइन, उहाँसँगै परामर्श गरेर बैठक डाकिएको हो।"

"तर उहाँ त्यो बैठकमा बस्न मान्नुभएन।"

लगानी सम्मेलन 'ऐ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तिहासिक'

शनिवार राजधानीमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक र पूर्ण रूपमा सफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे ।

सो सम्मेलनले विकासको ढोका  खुलेको उनको भनाइ थियो ।

एशियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क, भारत , चीन , युरोप  र अरब मुलुकबाट धेरै उत्साहपूर्ण रूपमा लगानीको प्रतिबद्धता आएको भन्दै ओलीले भने, "लगानी सम्मेलनबारे प्रश्न उठाउने र खोट लगाउने कुनै ठाउँ छैन।"

गत वर्षलाई आधार वर्षको रूपमा लिएको र आगामी दिनलाई  लगानी र विकासको वर्षको रुपमा अघि बढाइने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए  ।

उनका अनुसार अब नेपालको विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन।

अदालत 'स्वतन्त्र'

प्रहरीले पक्राउ गरेका नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई  अदालतले धामधम छोडेको विषयालाई प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिए।

उनले त्यसलाई अदालतको स्वतन्त्रतासँग जोड्न खोजे।

"कहीँ कतै प्रक्रिया र प्रमाण नपुगेर उनीहरू छुटे होलान्, तर यसलाई  लिएर अदातल र सरकारबीच अन्तरविरोध निम्त्याउनु हुन्न।  सरकार र न्यायालय अलगअलग हुन्।"

केही हप्ताअघि चन्द समूहले देशका विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक गतिविधि बढाएपछि सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले सो समूह र त्यसका नेताको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरूका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध   लगाउने घोषणा गरेका थिए।

विराटनगरबाट गाडी चढेर ओली झन्डै ६५ किलोमिटर पर झापामा अर्को कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगे।


निर्वाचन आयोगबाट फर्किँदै उपेन्द्र यादव

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बीबीसी नेपालीलाई भने, "नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अब ४५ दिनभित्र उहाँहरूले आवश्यक कागजपत्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।"

लामो समयदेखि चल्दै आएको चर्चामाझ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच बुधवार अबेर राति एकता भएको थियो।

त्यसबारे नेताहरूले बिहीवार निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक जानकारी गराएका हुन्।

नयाँ पार्टीको नाम "जनता समाजवादी पार्टी नेपाल" राख्ने दुई दलबीचको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

राजेन्द्र महतो

सहमतिपत्रमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका दुई नेता राजकिशोर यादव र अनिल झाले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

त्यसको कारणबारे बीबीसी नेपालीले जिज्ञासा राख्दा राजपा महासचिव तथा प्रवक्ता केशव झाले भने, "अरू कारणले होइन। उहाँहरू काठमाण्डूमा उपलब्ध नभएर हस्ताक्षर गर्न नसक्नुभएको हो।"

चुनाव चिह्न भने राजपा नेपालले प्रयोग गर्ने छातालाई राख्ने सहमति गरिएको छ भने पार्टीको झण्डा समाजवादीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रङ्गको बीचमा तारा हुनेछ।

किन भयो एकता?

राजनीतिक दल विभाजनला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ई सहज बनाउन सरकारले यसै हप्ता अध्यादेश जारी गरेको थियो।

समाजवादी पार्टी फुट्ने सम्भावनाबारे भइरहेका चर्चाबीच लामो समयदेखि एकताको तयारीमा रहेका भनिएका राजपा र समाजवादी पार्टीले एकता गर्ने निर्णय गरेको कतिपयको भनाइ छ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सिङ्गो मुलुक एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशले थाती रहेको राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन बाध्य पारेको राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले बीबीसीसँग भने।

शरतसिंह भण्डारी

"दलहरू विभाजन गर्ने अनि अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई लैजाने जुन किसिमको व्यवहार देखियो त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पनि थाती रहेको राजनीतिक गतिविधिलाई अघि बढाएर टुङ्ग्याएका हौँ।"

के हुन् एकताका आधार?

पार्टी एकीकरण राजनीतिक हिसाबले टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्थामा दुवै पार्टीको एकैखाले पृष्ठभूमि भएको र वैचारिक तथा सैद्धान्तिक हिसाबले पनि एउटै धरातलमा उभिएकाले सँगै अघि बढ्न असहज नहुने भण्डारीको तर्क छ।

उनले भने, "पहिचान र अधिकारका लागि सँगै लडेका पार्टी हुन्। विगतमा निर्वाचन पनि सँगै लडेका पार्टी हौँ।"

"प्रदेश नं २ मा सहकार्य गरेर हाम्रै गठबन्धनको सरकार छ। हामी करिबकरिब एउटै डुङ्गामा हिँडेको पार्टी हुनाले धेरै फरक थिएन।"

"केही व्यवस्थापनका कुराहरू थिए। ती कुराहरूमा सहमति भएपछि सहजै अघि बढ्ने सकिने अवस्था भयो।"

अध्यादेशमार्फत् संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन भए पार्टी विभाजन गरेर नयाँ गठन हुनसक्ने व्यवस्था भएसँगै समाजवादी पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउनका लागि दुई दलको एकाएक एकीकरण भएको कतिपयको अनुमान छ।

राजपा-समाजवादी पार्टी एकताको अर्थ - चन्द्रकिशोरको विश्लेषण

किन समेटिएनन् सबै नेता?

तर उक्त राजनीतिक निर्णयको सहमतिपत्रमा राजपाका दुई शीर्ष नेता राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झाले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

भण्डारीले भने सहमतिकै आधारमा राजपाका तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट आफूसहित महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव बैठकमा सहभागी भएर निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्।

"उहाँहरूको सल्लाह र सहमतिकै आधारमा यो कुरा अगाडि बढेको छ," भण्डारीले भने। "वैधानिक कुराहरू अघि बढ्नासाथ दुवै दलका अध्यक्ष मण्डल र आ-आफ्ना दलका केन्द्रीय समितिको सहमति र निर्णय लगायतका आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सुरु...


निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको नतिजा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सरकारले अनुरोध गरेको मितिमा बैठक डाकिने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

अघिल्लो संसद्‍मा यातनासम्बन्धी विधेयक, लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक जस्ता करिब १५ वटा विधेयक विभिन्न चरणमा अड्किएका थिए।

ओलीद्वारा शपथग्रहण, दुई मन्त्री नियुक्त

‘चुनावबाट संक्रमणकालको अन्त्य’

नयाँ स्वरूप

ती विधेयकलाई नयाँ संसद्ले आवश्यक ठाने शुरूको प्रक्रियाबाटै पुन: ल्याउनुपर्ने संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले बताए।

उनले भने, "ती १५ वटा विधेयकहरू भनेर अब सम्झिराख्नु नै आवश्यक छैन जस्तो मलाई लाग्छ। तिनीहरूलाई पुन: नयाँ स्वरूपमा सरकारले प्रस्तुत गर्न चाहे हुने हो नभए अन्य विधेयहरूको रूपमा दर्ता हुन आउने छन्।"

राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को बैठक आह्वान गरेपछि मात्रै संसद्को पहिलो बैठक बस्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

त्यसअनुसार समयसीमाभित्रै बैठक तोकिने राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालले बताए।

अनुरोध

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उनले भने, "मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदैछ। ३० दिनभित्र बैठक बस्नुपर्छ भन्ने प्रावधान हो। सरकारले जहिले बैठक बोलाउन भनेर राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गर्छ त्यही दिन बोलाउने हो।"

संसद्को पहिलो बैठक निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने छ।

पहिलो बैठकमा हुने अन्य गतिविधिबारे बताउँदै महासचिव भट्टराई भने, "दुवै सदनको बैठक साथ-साथै बस्ने छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुवैको आगामी कार्यक्रमहरु त्यहाँ घोषणा गरिने छ।"

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधि सभा चुनावको नतिजा बिहीवार बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरू भएको थियो।


निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ धमाधम भइरहेको बताएको छ

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति प्राविधिक कामहरुमा वाधा नपुग्ने जनाइसकेको आयोगले अर्को हप्ता प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता सकिए लगत्तै त्यसको मतपत्र छाप्ने कामपनि थालिने जनाएको छ।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट बुधबार खारेज भएपछि अब निर्वाचनमा कुनै वाधा नभएको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, "समानुपातिकतर्फ १ करोड ८० लाख मतपत्रमा अहिलेसम्म ९० लाख भन्दा बढी मतपत्र छपाइ भइसकेको छ। सम्पूर्ण मतपत्र कार्तिक ७ गतेसम्म छापिइसक्नेछ।"

निर्वाचन चिन्ह

प्रत्यक्षतर्फको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता तीन दिनपछि कार्तिक ५ गते हुन लागेकोले त्यस लगत्तै बाँकी मतपत्रपनि छापिने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए।

उनले भने, "कार्तिक ८ गते हामी राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्छौं । त्यसपछि मात्र मतपत्र छाप्ने काम शुरु हुन्छ। प्रत्यक्षतर्फ १ करोड ७४ लाख मतपत्र छाप्ने आयोगको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

योजना छ।"

आयोगका अनुसार धेरै चिन्ह भएका ठूलो आकारको मतपत्रमा मतदान गर्दा मतदाताहरु नअलमलिउन् भनेर समानुपातिकतर्फको मतपत्र सेतो कागजमा हल्का रातो मसीले छापिने र प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र सेतो कागजमा हल्का हरियो रंगको मसीले छापिएको छ।

दुई चरणमा गरी हुन लागेको निर्वाचन अन्तर्गत मंसिर १० गते पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा र मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा निर्वाचन हुनेछ।


निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी बेन्नी ग्यान्टस् दुवैले आफूले जित्ने दाबी गरेका छन्।

भूतपूर्व सेनाप्रमुख ग्यान्टस्‌को मध्यपमार्गी ब्लू एन्ड ह्वाइट गठबन्धनले ३६ वा ३७ सीट जित्ने देखाएको छ भने प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको लिकुड पार्टीले ३३ देखि ३६ स्थान ल्याउने सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्।

दुईवटा मतसर्वेक्षणहरूले नेतान्याहुसँग समर्थित दक्षिणपन्थी पार्टीहरू मिलेर सत्ता गठबन्धन गर्ने सम्भावना देखाएको छ।

धन्यवाद ज्ञापन

तर तेस्रो मत सर्वेक्षणले चाहिँ ती पार्टीहरू ग्यान्टस्‌को पार्टीसँग सत्तामा सहभागी हुन सक्ने देखाएको छ।

"हामीले जित्यौँ! इजरेली जनताले आफ्नो राय राखे!" ब्लू एन्ड ह्वाइटले एउटा विज्ञप्तिमा भनेको छ।

"यो चुनावमा स्पष्ट जित र स्पष्ट हार कसैको पनि भएको छैन।"

नेतान्याहुले ट्वीट गरेका छन्, "लिकुडले नेतृत्व गरेको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले निर्णायक जित हासिल गरेको छ।"

"म इजरेलका जनतालाई विश्वासको मत दिएकोमा धन्यवाद दिन्छु। म दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनका हाम्रा स्वाभाविक साझेदारसँग काम आजै बेलुका काम सुरु गर्छु।"

इजरेलको १२० सदस्यीय संसद्‌मा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याएको छैन र अहिलेसम्म सधैँ गठबन्धनको सरकार बनेको छ।

उत्सव

तेल अविवस्थित बीबीसीका टम ब्याटम्यान आफ्नो विश्लेषणमा भन्छन्, "निर्वाचनको राति मतदानपछिको मतसर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ बेन्नी ग्यान्ट्सका समर्थकहरू उत्सव मनाउन थाले।"

उनीहरूले इजरेलमा अब मध्यपन्थीहरूको सरकार बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उत्सव मनाइरहँदा एक जनाले, "परिवर्तन आउनै लागेको छ।"

तर परिणाम भने एकदमै अस्पष्ट छ।

यसअघि भएको मतदानपछि गरिएका मतसर्वेक्षणहरूको निष्कर्ष नाटकीय रूपमा असत्य साबित भएका थिए।


निलम्बित अवस्थामा रहेको नेपाली क्रिकेटको समस्या सुल्झाउने प्रयासस्वरुप नेपाल आइपुगेका अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीका पदाधिकारीसँग आईतबार हुने छलफलमा यस विषयमा प्रस्ताव राखिने खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपालीले बताए।

विवादित क्रिकेट संघका पदाधिकारीले पनि नियमानुसार बोर्ड गठन भए आफुहरुलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन्।

प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, खेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपाली र आइसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेविड रिचर्डसनसहितको टोलीबीच आईतबारका लागि तय भएको भेटमा क्रिकेट विकास बोर्ड गठनका निम्ति प्रस्ताव राख्न लागिएको हो।

त्यसबारे मन्त्री श्रीपालीले भने, "क्रिकेट बोर्डको अवधारणा अगाडि ल्याएको छु। अहिले कार्यदल गठन गरी तीन महिनामै निर्वाचन गर्ने, निश्चित समयमै विधान तयार गर्ने कुरा आइसीसी समक्ष राख्छु। औपचारिक तथा अनौपचारिक कुराकानीमा आइसीसी पनि यसप्रति सकारात्मक भएको मैले पाएको छु।"

यसअघि समेत बोर्ड गठन गर्ने विषय चर्चामा आएपनि हाल दुईवटा भिन्न अस्तित्वमा रहेका क्रिकेट संघको विवादको समाधान प्रस्तावित बोर्डबाट हुन सक्ने धारणा मन्त्रालयको देखिएको छ।

मन्त्री श्रीपालीले बोर्ड ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ठन गर्ने बताएपनि त्यसको निर्क्यौल प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आइसीसीले गर्ने निर्णयमा निर्भर हुने बताइएको छ।

स्वीकार्ने

निलम्बनमा परेका क्रिकेट संघका पदाधिकारीहरुले चाहिं हालको विधानमा बोर्ड गठन गर्ने कुनै प्रावधान नरहेपनि नियमसम्मत ढंगले गठन भए त्यसलाई स्वीकार्ने बताएका छन्।

दुईमध्येको एक निलम्बित क्रिकेट संघका महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्यालले भने, "बोर्डको विषय आइसीसीले पनि मान्नुपर्यो। सरकारले त्यही बमोजिमको ऐन ल्याउनु पर्यो। त्यो ऐन बनेर अगाडि बढ्छ भने हामीले आपत्ति जनाउनु पर्ने केही छैन। तर अहिलेको अवस्थामा भने बोर्ड हाम्रो प्रावधानमा छैन।"

व्यवस्थापकीय असक्षमताको लामो श्रृंखला र अन्तत: दुईवटा क्रिकेट संघ बनेपछि आइसीसीले चार महिनाअघि नेपाल क्रिकेट संघलाई निलम्बन गरेको थियो।

यद्यपि विवाद सुल्झाउन लगातार प्रयास गरिरहेको देखिएको आइसीसीबाट उसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतनै नेपाल आउनुलाई आइसीसीले नेपाली क्रिकेटलाई महत्व दिएको कतिपयको बुझाई छ।


निलाम्बर आचार्यले माघ २० गते राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेका थिए

नेपाल र भारतबीच अहिले राजनीतिक स्तरमै सम्पर्क र सञ्चार भइरहेको र विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगको सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ।

बीबीसी नेपालीसँग भारतको राजधानी दिल्लीमा कुराकानी गर्दै उनले भने, "नेपाल-भारत सम्बन्ध अझ विकसित गर्न सकिने आधार समेत निर्माण भएको छ।"

सन् २०१५ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दी दु:खद भएको र त्यसले भौतिक क्षतिभन्दा पनि सर्वसाधारणको मनमा असर पुर्‍याएको हुँदा उक्त क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न भने केही समय लाग्ने उनको धारणा छ।

"नाकाबन्दीका कारण भएको क्षति परिपूर्ति गर्न भारतले पहल पनि गरेको छ। नाकाबन्दी बन्द भएपछि मात्रै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरेको तथ्यलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ," आचार्यले भने।

भारतले बुझ्नुपर्ने कुरा

"कतिपय कुरा मुखले नभने पनि व्यवहारले पनि सच्याउन सकिन्छ। हल्ला गर्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। नाकाबन्दीको मनस्थिति अहिले भारतमा देखिँदैन।"

आचार्य संसद्‌मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिफारिसमा भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका हुन्।

यसअ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

घि उनी नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहमा सदस्य थिए।

पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा उनी कानुनमन्त्री थिए।

नेपालको परराष्ट्रनीतितिर सङ्केत गर्दै उनले नेपालले विश्वका सबै देशसँग मित्रता राख्ने र कुनै देशसँगको मित्रता अर्को देशविरुद्ध नभएको भारतले बुझ्नुपर्ने तर्क गरे।

उनले भने: "नेपालको सिद्धान्त 'सबैसँग मित्रता' भन्ने हो। एउटासँगको मित्रता अरू प्रति शत्रुताको द्योतक हैन।

हाम्रो विकासका लागि आवश्यक पर्ने कुरा कुन देशसँग सम्बन्ध राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गर्ने हो।"

ईपीजी प्रतिवेदनमा ढिलाइको कारण

नाकाबन्दीका बेला नेपालले अर्को छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध बढाएको र त्यसबाट केही नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको पनि उनले बताए।

दुई देशबीच रहेको सम्बन्ध सुधारको बाटोमा भएको भनिए पनि नेपालले माग गरेको हवाई प्रवेशमार्गका विषयमा भारत पछि हटेको र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)ले बनाएको प्रतिवेदन भारतले थन्क्याइदिएको अवस्थाबारे आचार्यले प्राविधिक कारण त्यस्तो ढिलाइ भएको हुन सक्ने र प्रतिवेदन बन्नु आफैँमा उपलब्धि रहेको बताए।

नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग हस्ताक्षर भएको बेलादेखि नै अवस्थामा अहिले आएर प्रतिवेदन तयार भएको हुँदा उक्त प्रतिवेदन भारतीय सरकारले बुझ्ने विषयमा थप धैर्य अपनाउनु पर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।

भारतमा अहिले जारी निर्वाचनको परिणामले नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमा असर नपर्ने बताउँदै दुवै देशले आफ्ना आन्तरिक नीति आफैँ बनाउने र भारतका कुन व्यक्तिले नेपालको विषयमा के भने भन्ने कुराबाट निर्देशित हुँदैन भन्ने कुरा नेपालमा संविधान जारी भएर लागु भइसकेको अवस्थाले देखाएको उनले तर्क गरे।


निषेधाज्ञा लगाउँदा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी नआएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कोरोनाभाइरसका सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरूले भने निषेधाज्ञा लम्ब्याउनको विकल्प देखेका छैनन्।

घरमा बसिरहेका सङ्क्रमितको उपचार र पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

तथ्याङ्क

निषेधाज्ञा लगाउनु अघि प्रदेशमा गत वैशाख ७ गते १०१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

वैशाख ८, ९ र १० गते क्रमशः ९४, १६७ र ९३ जनामा सङ्क्रमण देखिएका अधिकारीहरूले बताएका थिए।

निषेधाज्ञा लगाएपछि गत जेठ ७ गते प्रदेशभर १ हजार ३९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

जेठ ८, ९ र १० गते क्रमशः ८८८, ७६३ र १,०३७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश १ झापा, मोरङ लगायत अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको तीन साता बित्न लागेको छ।

निषेधाज्ञा लगाएपछि पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी नआउनु चिन्ताको विषय भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

अन्योलमा प्रशासन

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौला निषेधाज्ञा मात्र लगाएर सङ्क्रमणको जालो तोडिनेमा विश्वस्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त छैनन्।

निरौला भन्छन्, ‘अब केही छुट गर्दै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ।’

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाका अनुसार जेठ महिनाभर निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

निषेधाज्ञाले सङ्क्रमण बढ्न नदिएको र केही समय लम्ब्याइए स्थिति सहज बन्ने अन्य जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बताउँछन्।

चिकित्सक के भन्छन्?

अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूमा 'हाइ फ्लो' अक्सिजन सुविधासहितको अस्पताल निर्माणमा चिकित्सकहरूको जोड छ।

कोभिड बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक डा. डेनप्रसाद आचार्यले स्थानीय तहमै उपचार हुने अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए।

मेची अस्पताल भद्रपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. पीताम्बर ठाकुरले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउन नहुने बताए।

उनले भने, 'अहिलेको भइरहेको मानिसहरूको चहल पहललाई रोकेर गाउँ/गाउँमा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ।'


निषेधाज्ञामा तरकारी, फलफूल, खानेपानी, ग्यास तथा मासु बेच्ने पसल भने बिहान ९ बजेसम्म खोल्न दिइने अधिकारीहरूको भनाइ छ

उक्त निर्णयलाई प्रमुख विपक्षी दलसहित सर्वसाधारणले पनि "अव्यावहारिक" तथा "गरिब तथा विपन्नको हितविपरीतको कार्य"का रूपमा अर्थ्याएका छन्।

जनस्वास्थ्यविद्ले चाहिँ "सङ्क्रमणको साङ्लो चुँडाउने अन्य उपाय नगरी निषेधाज्ञा कडा पारेर मात्र" महामारी नियन्त्रण नहुने बताएका छन्।

स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरूले भने उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै खाद्यान्न लगायतका सामग्री खरिदका लागि दुई दिनको समय दिइएको बताएका छन्।

उनीहरूले "सरकारले कसैलाई पनि भोकै हुन नदिने" दाबी समेत गरे।

विवादमा निर्णय

मङ्गलवार काठमाण्डू उपत्यकाको तीनवटै जिल्लामा गत वैशाख तेस्रो सातादेखि जारी निषेधाज्ञा थप एक साताका लागि बढाउने निर्णय गरिएको हो।

उक्त नयाँ निषेधाज्ञा आगामी शुक्रवार बिहान १ बजेदेखि लागु हुने तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ।

शुक्रवारदेखि लागु हुने निषेधाज्ञामा हालसम्म निश्चित समय खोल्न दिइएका खाद्यान्न, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू पनि बन्द गर्ने व्यवस्था थपिएको छ।

त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रकारी, फलफूल, खानेपानी, ग्यास, मासु बेच्ने पसल भने बिहान ९ बजेसम्म खोल्न दिने व्यवस्था गरिएको छ।

खाद्यान्न पसलहरू समेत खोल्न नदिनेगरी एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना देखा परेको हो।

असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमध्ये धेरैले उपत्यकाभित्र बस्ने गरिब तथा विपन्न परिवारले एक साताका लागि एकै पटक खाद्यान्न किन्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।

'सङ्क्रमणको आडमा सत्ताकेन्द्रित कार्य'

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले दुई दिनको समय दिएर खाद्यान्न पसल समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकारले जनतामा भय सिर्जना गरेको बताएको छ।

बुधवार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले त्यस्तो ठहर गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन्।

दुई दिनको समय दिएर खाद्यान्न भण्डारण गर्न आग्रह गर्नुले सरकार नै सङ्क्रमणको सहायक भएको देखिएको काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए।

काङ्ग्रेसले सरकारले सङ्क्रमणको आडमा "राजनीतिक फाइदा लिन खोजेको" पनि देखिएको ठहर गरेको उनले बताए।

बीबीसीसँग महतले भने, "कोभिडको सङ्क्रमण रोकथाम र उपचारप्रति गम्भीर हुनुभन्दा पनि उहाँहरू (सरकार) को सम्पूर्ण काम सत्ताकेन्द्रित भइरहेको छ भन्ने हाम्रो ठहर हो।"

"सरकारको सत्ता सुरक्षित गर्ने नै मुख्य ध्याउन्न भयो, जनताको उपचार र रोकथाममा गम्भीर भएन।"

उनले खानेकुरा समेत किन्न पाइँदैन भनेर सरकारले नागरिक अधिकारलाई खुम्च्याउने कोसिस गरेको आरोप पनि लगाए।

तर केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको भर्चूअल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले चाहिँ सरकारले राजनीतिक उद्देश्यले निषेधाज्ञा जारी नगरेको दाबी गरेका थिए।

जनस्वास्थ्यविद् के भन्छन्

सरकारले जनतालाई असन्तुष्ट हुनेगरी निषेधाज्ञा लगाएर मात्र सङ्क्रमण नियन्त्रण नहुने कतिपय जनस्वास्थ्यविद्‌हरूको भनाइ छ।

त्यस्तैमध्येका एक डा. बाबुराम मरासिनीका भनाइमा "नियन्त्रणको एक मात्र उपाय निषेधाज्ञा" भन्ने विचारलाई सरकारले परिवर्तन गरेमा मात्र सङ्क्रमणको साङ्लो चुँडिन सक्छ।

"रोग नियन्त्रणको एक मात्र सिद्धान्त के हो भने सुरुमै पहिचान, आइसोलेशन र उपचार। त्यो सिद्धान्त अबलम्बन नगर्ने अनि निषेधाज्ञाले मात्र केही हुँदैन," उनले भने, "निषेधाज्ञाले त स्वास्थ्यको हस्तक्षेपका लागि मात्र सहज बनाउने हो। अहिलेको हिसाबले त...


नीति आयोगको प्रतिवेदन अनुसार यस्तो संकट अबका वर्षहरूमा थप खराब हुँदै जानेछ।

उक्त प्रतिवेदनले भारतका २९ मध्ये २४ वटा राज्यका तथ्यांकहरूको अध्ययन गरेको छ।

बढ्दो माग हुँदाहुँदै पनि २१ वटा सहरमा भूमिगत जल सन् २०२० सम्ममा सकिने देखिएको भन्दै प्रतिवेदनले त्यसबारे सचेत गराएको छ।

खतरा

८० प्रतिशत पानी कृषिमा प्रयोग हुने भएकाले उक्त प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षामा पनि खतरा देखाएको छ।

भारतका सहर र नगरहरूमा वर्षामा निरन्तरजसो पानीको अभाव हुने गरेको छ किनभने त्यहाँ प्रत्येक घरमा पानी पुर्याउने भौतिक संरचनाहरूको अभाव छ।

ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि सफा पानीको पहुँच नहुँदा ती क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित छन्।

उनीहरू अनियमित वर्षाका कारण भूमिगत जलमा निर्भर हुन सक्दैनन्।

मनसुन ढिला हुँदा वा पर्याप्त पानी नपर्दा कृषिका लागि भूमिगत जलमै निर्भर हुनुपर्छ।

ज्यान

एउटा प्रतिवेदनका अनुसार करिब दुई लाख भारतीयहरू प्रत्येक वर्ष सफा पानीमा पहुँच नभएकै कारण ज्यान गुमाउँछन्।

धेरै मानिसहरू भने पैसा तिरेर किन्ने ट्याङ्करहरू वा निजी पानी आपूर्ति गर्नेहरूमा भर पर्छन्।

भारतका गरिब बस्तीहरूमा पानीका लागि मानिसहरूको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लामो लाइन देखिनु सामान्य दृश्य हो।

सहर र नगरहरू बढेसँगै सहरी क्षेत्रका पानीका स्रोतहरूमाथि दवाब बढ्ने ठानिएको छ।

प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा पानी जति उपलब्ध हुन्छ, त्यसको दोब्बर माग बढ्ने आँकलन गरेको छ।

पानीको अभावले भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादन जीडिपीमा पनि ६ प्रतिशतको नोक्सान हुनेछ।

निष्कर्ष

भारतका केही राज्यहरूले चाहिँ पानी व्यवस्थापनमा राम्रो काम गरिरहेका छन्।

२४ मध्ये १५ वटा राज्यले गत वर्षभन्दा यो वर्ष पानी व्यवस्थापनमा राम्रो गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

ती मध्ये गुजरात सबैभन्दा माथि छ भने त्यसपछि मध्य प्रदेश र आन्ध्र प्रदेश रहेका छन्।

तर के कुराले चिन्ता बढाएको छ भने जुन राज्यहरू पानी व्यवस्थापनको सूचीमा तल छन् त्यहाँ भारतका करिब आधा जनताको बसोबास छ र त्यहाँ नै धेरै कृषि उत्पादन हुन्छ।

ती राज्यहरूमा उत्तरी क्षेत्रका उत्तर प्रदेश र हरियाणाका साथै पूर्वका बिहार र झारखण्ड छन्।

तर प्रतिवेदनले भनेको छ, घरहरू र उद्योगहरूले कसरी पानीको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेबारे पर्याप्त तथ्याङ्क नभएकाले नीतिनिर्माताहरूले कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन्।


नीतिगत कामले धेरै समय खाएको मन्त्रीहरूले बताएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सरकार र पार्टीभित्रको छलफललाई तीव्रता दिएको देखिन्छ।

पार्टीमै असन्तुष्टि

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकलौटी रूपमा चलाउनुका साथै निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम नहुँदा जनतामा निराशा चुलिएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले बुधवार र बिहीवार मन्त्री तथा सचिवहरूसँग सरकारको कामको समीक्षा गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, "प्रधानमन्त्रीले जनसरोकारका विषयलाई अझ बढी प्राथमिकता दिएर कामलाई अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ।"

नौ महिनामा सरकारले जनतामा आशा जगाउनुको साटो झन् निराश बनाउँदै गएको बाहिर मात्र होइन पार्टीभित्रैबाट समेत टिप्पणी भइरहेका छन्।

सांसद पनि रहेका २१ जना केन्द्रीय सदस्यले बुधवार पार्टीमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ती कुराहरू पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

समीक्षा

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले सरकारको गतिलाई तीव्रता दिन 'चुनावका बेलाझैँ अब फेरि पार्टीको एकीकृत शक्तिमा विश्वास ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्नुपर्ने' खाँचो औँल्याए।

उनले भने, "हाम्रा घोषित नीति र कार्यक्रमबमोजिम परिणाम प्राप्त भएको छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीसहित उच्च तहलाई लागेपछि अब छिटोभन्दा छिटो पार्टीको स्थायी कमिटीमा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।"

सरकारको समीक्षा पनि गर्ने लक्ष्यका साथ पार्टी स्थायी समितिको बैठक तत्काल राख्नुपर्ने माग नेताहरूले गरिरहेका छन्।

‘सानो टोलीमार्फत् काम गर्ने प्रमको शैली बेठिक’

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर पनि गर्नुपर्ने स्वर पनि सुनिन थालेको छ।

पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले त्यो हदसम्म निर्णय गर्न सकिने सङ्केत दिएका थिए।

कतिपयले प्रधानमन्त्रीले थालेको समीक्षालाई त्यसकै पृष्ठभूमि पनि ठानेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पक्षबाट त्यसको कुनै छनक देखिएको छैन।

'५२ सालको अल्पमत सरकारको जति पनि काम भएन'

-भरतमोहन अधिकारी, नेकपा नेता

त्यतिखेर नौ महिना अल्पमतको सरकार हुँदा समेत हामीले जनतामा बेजोड उत्साह सिर्जना गरेका थियौँ।

अहिले त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जताततै हेर्दा कम्युनिस्टलाई जनताले देश नै सुम्पेको जस्तो छ। तर जनता, कार्यकर्ता निराश छन्।

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको त्यस सरकारमा म अर्थमन्त्री थिएँ, केपी ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।

हामीले त्यतिखेर 'आफ्नो गाउँ, आफै बनाऊँ' जस्ता अभियानदेखि लिएर विकासको लहर, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमजस्ता थुप्रै पक्षले जनतालाई उत्साहित गराएका थियौँ।