नयाँ कानुनअनुसार देशमा कामदार अभाव भएका क्षेत्रमा काम गर्न दिन विदेशीका लागि दुई प्रकारका प्रवेशाज्ञाको प्रावधान गरिनेछ।

कडा अध्यागमननीति भएको जापानमा थौरै विदेशीले मात्र काम गर्न पाउँछन्।

नयाँ नियम लागु भएपछि निर्माण, कृषि र स्वास्थ्यसेवाका क्षेत्रमा काम गर्न विदेशी श्रमिकहरूले अनुमति पाउनेछन्।

पहिलो प्रकारको प्रवेशाज्ञा पाउने कामदारले जापानमा पाँच वर्ष काम गर्न पाउँछन्।

केही सीप र जापानी भाषाको ज्ञान पनि भएमा तिनका परिवारले पनि जापानमा बस्न पाउनेछन्।

उच्चस्तरको सीप भएका कामदारलाई दोस्रो प्रकारको प्रवेशाज्ञा दिइनेछ। अन्तत: उनीहरूले जापानमै बसोबास गर्न आवेदन पनि दिन पाउनेछन्।

विरोध

सरकारले पारित गरेपछि सो मस्यौदा जापानको संसद्‌बाट स्वीकृत हुनुपर्छ।

विपक्षी दलहरूले त्यसको सम्भावित प्रभाव र अपराध दरमा हुने वृद्धिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सो कानुनको आलोचना गरेका छन्।

विदेशी कामदार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै जापानी व्यापारिक संस्थाहरूले लामो समयदेखि अध्यागमनसम्बन्धी नियममा  परिवर्तनको माग राखेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले प्रस्तावित कानुनबाट देशको अध्यागमननीति पूरै फे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्न नखोजिएको बताएका छन्।

सांसदहरूलाई उनले बिहीवार 'जापानले विशेष सीप भएका र श्रमिक अभाव भएका क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक काम गर्न सक्ने' विदेशी कामदारलाई मात्र लिने बताएका थिए।


नयाँ कानुनमा चोरीको सजाय हातखुट्टा काटिने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा धेरैले यो कानुनको विरोध गरेका छन्।

ब्रुनाईको समलिङ्गी समुदायले आफूहरूले मध्ययुगको जस्तो सजायहरूको पाउनसक्ने डर व्यक्त गरेका छन्।

बहिस्कार गर्न आह्वान

"तपाईँ उठ्दा तपाईँको छिमेकी वा परिवार वा सडककिनारमा व्यापार गर्ने वृद्धाले समेत तपाईँलाई मानव नै होइन या ढुङ्गाले हानेर मार्नु ठिक हो भन्ठान्ने भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ," ब्रुनाईका एक जना समलिङ्गीले बीबीसीलाई आफ्नो परिचय नखोल्ने आग्रहका साथ बताए।

नयाँ कानुन अनुसार कुनैपनि व्यक्तिलाई समलिङ्गी व्यवहार गरेको चारजनाले देखेका वा आफैंले स्वीकार गरे मात्रै सजाय दिन सकिन्छ।

ब्रुनाईमा समलिङ्गी सम्बन्ध पहिलेपनि गैरकानुनी थियो र १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्थ्यो।

तेल र ग्याँस निर्यातका कारण धनी बनेको ब्रुनाईलाई ७२ वर्षीय सुल्तान हसनल बोल्कियले शासन गर्छन्।

संसारका ठूला होटलहरू सञ्चालन गर्ने ब्रुनाई इन्भेष्टमेन्ट एजेन्सीको नेतृत्व सुल्तानले गर्छन्।

नयाँ कानुन लागु गर्न लागेका कारण हलिउडका चर्चित अभिनेता जर्ज क्लुने र अन्यले सुल्तानका होटलहरू बहिष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्कार गर्न अह्वान गरेका छन्।

ब्रुनाईका शासक परिवारसँग ठूलो सम्पत्ति छ र ब्रुनाईका नागरिकहरूले राज्यबाट कर तिर्नु नपर्ने राम्रो सुविधा प्राप्त गर्छन्।

ब्रुनाईमा कुल ४२०,००० मा दुई तिहाइ जनसङ्ख्या इस्लाम धर्मालम्बीको छ।

ब्रुनाईको कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था भएपनि सन् १९५७ यता कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको छैन।

ब्रुनाईमा इस्लामिक कानुन

ब्रुनाईले सन् २०१४ मा सरिया कानुन लागु गरेको थियो र सुल्तानले केही वर्षमा नयाँ मुलुकी संहिता लागु हुने बताएका थिए।

ब्रुनाईका प्रधानमन्त्री पनि रहेका सुल्तान संसारका सबैभन्दा धनीमध्येमा पर्दछन्

गएको शनिवार सरकारले वेबसाइटमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधवारदेखि सरिया मुलुकी संहिता लागु हुने घोषणा गरेको हो।

"यसका व्यवस्थाहरूको पाँच वर्ष अगाडि पनि सर्वत्र निन्दा भएको थियो," एमनेष्टी इन्टरनेशनलमा ब्रुनाई अध्ययन गरिरहेकी राचेल छो-हवार्डले भनिन्।

"ब्रुनाईको मुलुकी संहिता मानव अधिकार हनन् गर्ने व्यवस्था भएको समस्याग्रस्त कानुन हो।"

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि मुलुकी संहितालाई 'क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक' भएको र मानव अधिकार संरक्षणमा बाधा पार्ने बताएको छ।

के के सजाय छन्?

बलात्कार, व्यभिचार, लुटपाट र मोहम्मदको अपमान गर्नेका लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था नयाँ कानुनमा छ।

गर्भपतन गरेमा सार्वजनिक रूपमा कोर्रा हान्ने र चोरीका लागि हातखुट्टा काट्ने व्यवस्था छ।

साथै १८ वर्षभन्दा मुनिका किशोरकिशोरीलाई इस्लामभन्दा अरू धर्मका बारेमा सिकाउनु पनि गैरकानुनी बनाइएको छ।

कानुन मुलत इस्लाम धर्मालम्बीमा लागु हुने भए पनि यसका केही व्यवस्थाहरू सबैमाथि लागु हुन्छ।


नयाँ कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नभए 'रुट' इजाजत खारेज गरिने लगायतका व्यवस्था गरिएको विभागको भनाइ छ।

निश्चित संघ वा समितिको सिफारिसमा 'रुट' अनुमति दिइने अवस्था अब अन्त्य हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर व्यवसायीहरूले भने सरकारले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई आफूहरुले नमान्ने धम्की दिएका छन्।

सडकमा सकस

भत्केका पुल हुँदै जोखिमपूर्ण यात्रा

हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेका यातायातसम्बन्धी संघ तथा समितिको सिफारिसका भरमा 'रुट' इजाजत दिइँदै आएको थियो।

इजाजत

संशोधित कार्यविधिअनुसार विभागमा पञ्जीकरण वा दर्ता भएका कम्पनीका सार्वजनिक सवारीसाधनले मात्रै इजाजत पाउनेछन्।

सार्वजनिक अर्थात् भाडा तथा पर्यटक सवारी साधनसँग सम्बन्धित झण्डै ३०० समितिहरु दर्ता भएको बताइएपनि सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनले ती समिति र संघलाई नचिन्ने विभागको भनाइ छ।

पटक-पटकको आग्रह विपरीत गैरकानुनी ढंगले संचालित सार्वजनिक सवारी र ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तिनको रुटमाथि कडाइ गर्न नयाँ मापदण्ड बनाइएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए।

उनले भने, ''समिति मातहत रहेका गाडीहरु मात्र चल्न पाउने र अरू गाडीहरुलाई निषेध गर्नेजस्ता क्रियाकलाप विद्यमान थिए। सरकारले अर्बौँको लगानी गरेर बनाएको सडकमा व्यवसायीको एकलौटी सिन्डिकेट थियो, त्यसलाई अब बन्द गरेका छौं। समिति र संघको सिफारिसमा रुट इजाजत दिइने छैन भन्ने व्यवस्था पनि नयाँ कार्यविधिमा राखिएको छ।''

देशभर दुई लाखभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधनहरु सञ्चालित रहेको र १० लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाइरहेको बताइन्छ।

तर राजस्वको ठूलो हिस्सा सरकारी दायरा बाहिरै रहेको विभागको भनाइ छ।

एकलौटी

नयाँ कार्यविधिले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यको ढुकुटीमा भित्र्याउने र नयाँ कम्पनीहरुलाई समेत प्रतिस्पर्धामा आउन बाटो खुल्ने बताइएको छ।

तर आफूहरुसँग परामर्श नगरी एकलौटी ढंगले सरकारले संशोधन ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले पछिल्लो सरकारी निर्णय नमान्ने बताएका छन्।

नेपाल यायायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका एकजना उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले भने, ''दुवै पक्षको सहमतिबिना नभई यस्तो नियम कार्यान्वयन होलाजस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले पनि अहिलेसम्म सरकारको निर्णय कानुनअनुसार नै गाडी गुडाएको हो। कुनै पनि गाडीहरु सरकारको नियमभन्दा विपरीत चलेको छैन। हामीले आफ्नो गाडीहरु सबै ल्याएर घरमा राख्यौं भने सरकारले के गर्छ?''

विगतमा राजनीतिक संरक्षणको भरमा यातायात समितिहरुले एकाधिकार जमाइरहेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेका बेला पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा समेत आशंका व्यक्त भएका छन्।

त्यस्तो एकाधिकारका कारण नयाँ सुविधासम्पन्न बसहरु चलाउन र सर्वसाधारणले रोजेर यातायात सेवाको उपभोग गर्न नपाएको टिप्पणी समेत हुने गरेका छन्।

पछिल्लो सरकारी निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन भए ती बेथिति अन्त्य हुने कतिपयले विश्वास गरेका छन्।


नयाँ तथ्याङ्कले यसअघिको तथ्याङ्कभन्दा यो खोप एकदमै कम प्रभावकारी रहेको देखाएको छ। खोप स्वीकृत हुनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रावधान छ।

ब्रजिलको सरकारले कोभिडविरुद्ध देशभर लगाउन तयार राखेको दुई खोपमध्ये सिनोभ्याक एक हो।

बेइजिङको सिनोभ्याकले कोरोनाभ्याक नामक खोप बनाएको हो। यसले मृतप्राय: कोरोनाभाइरसलाई शरीरमा प्रवेश गराएर मानिसमा रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई लड्न सिकाउँछ।

यो खोप किन्न इन्डोनेसिया, टर्की र सिङ्गापुर तयार रहेका छन्।

गत साता ब्रजिलमा परीक्षण गरिरहेको बुटानटान इन्स्टिच्युटका अध्ययनकर्ताहरूले खोप कोभिड-१९ का मध्यमदेखि गम्भीर खालका अवस्थामा ७८ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको बताएका थिए।

तर मङ्गलवार उनीहरूले सो तथ्याङ्कमा उपचार आवश्यक नपर्ने सामान्य मध्यम खालका सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क समावेश नगरिएको बताएका छन्।

त्यो तथ्याङ्क पनि राख्दा यसको प्रभावकारिता ५०.४ प्रतिशतमा झरेको थियो।

कोरोनाभाइरसको खोप कहिले तयार हुन्छ?

बुटानटान इन्स्टिच्युटले भने सो खोप उपचार आवश्यक पर्ने मध्यम सङ्क्रमणमा ७८ प्रतिशत र गम्भीर सङ्क्रमणमा शतप्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी गरे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को छ।

सिनोभ्याकको परीक्षणमा फरक देशमा फरक नतिजा देखिएको छ।

गत महिना टर्कीका अध्ययनकर्ताहरूले यो ९१.२५ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको बताएका थिए भने इन्डोनेसियामा यो ६५.३ प्रतिशत प्रभावकारी पाइएको बताइएको थियो।

यी दुवै अन्तिम अवस्थाका परीक्षणका अन्तरिम नतिजा हुन्।

कसरी बन्यो भाइरसविरुद्ध पहिलो खोप


नयाँ दिल्लीमा उद्धार गरिएका नेपाली महिलालाई आश्रयगृहतर्फ लगिँदै

दलालले अवैध रूपमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुर्‍याएर अलपत्र पारेको अवस्थामा उद्धार गरिएका केही महिलासँग फर्जी कागजपत्र भेटिएपछि यो तथ्य खुलेको उनीहरूले बताए।

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रवक्ता हरिप्रसाद ओडारीका अनुसार उद्धार गरिएका केही महिलाहरूसँग दूतावासबाट जारी भएको देखिने फर्जी 'नो अब्जेक्शन लेटर' भेटिने गरेको छ।

"त्यो हेर्दै नक्कली भनेर चिनिने खालको छ," उनले भने, "यस विषयमा हामीले भारतीय प्रहरीलाई जानकारी गराइसकेका छौँ।"

यो एक हप्तामा नयाँ दिल्लीका विभिन्न स्थानबाट नेपाली राहदानी लिएर खाडी मुलुक हिँडेका दर्जनौँ महिलालाई  दिल्ली महिला आयोगको सहयोगमा उद्धार गरिएको छ।

गिरोह

नेपाली राजदूतावासका अनुसार भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली नागरिकका लागि यात्रा गर्न आवश्यक कागजपत्रका नमुना भारतीय अध्यागमन विभागलाई तत्कालै इमेल गरेर पठाइने प्रणाली विकास गरिसकिएको छ।

तर अहिले पनि नेपाली महिलाहरू नक्कली कागजपत्र बोकेरै भारतीय अध्यागमन पार गरेर तेस्रो मुलुक पुगिरहेका छन्।

सोमवार गरिएको उद्धारमा ६१ वटा नेपाली राह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दानी भेटिएको दिल्ली महिला आयोगले जनाएको छ

उनीहरूलाई त्यसरी लैजाने काममा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सक्रिय भएको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूका अनुसार कामदार भिसामा खाडी मुलुक जानबाहेक अरू भ्रमणका लागि राजदूतावासले कागजपत्र बनाउनु नपर्ने हुँदा सहजै महिलाहरूले भारतीय अध्यागमन पार गर्ने गरेका छन्।

"भ्रमण भिसामा जाने नेपालीका लागि दूतावासले त्यस्ता कागजात जारी गर्नु पर्दैन," नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले भने, "धेरै नेपाली महिला भ्रमण भिसामा नै खाडीतर्फ जाने गरेको भेटिएको छ।"

उद्धार

नेपाल सरकारले जोर्डनबाहेक खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई जान प्रतिबन्ध लगाएको छ।

त्यो प्रतिबन्ध छल्नका लागि दलालहरूले भारत र श्रीलङ्काको समेत बाटो रोज्ने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

गएको सात दिनभित्र तीन फरक स्थानबाट ७१ जना नेपाली महिलाको उद्धार गरिसकिएको दिल्ली महिला आयोगले जनाएको छ।

सो आयोगका अनुसार अधिकांश महिलाहरूलाई बनारस हुँदै दिल्ली पुर्‍याइएको हुनसक्ने आधार भेटिएका छन्।

दिल्लीमा उद्धार गरिएका महिलामध्ये ३२ जना नेपाली नै भएको पुष्टि भएको र गत हप्ता उद्धार गरिएका १६ जनालाई मंगलवार नेपाल पठाइसकिएको भारतस्थित नेपाली राजदूतावासले बताएको छ।

मंगलवार राति उद्धार गरिएका थप ३९ जनाको भने कागजपत्र जाँच गर्न बाँकी नै रहेको दूतावासका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरू नेपाली नागरिक भएको पुष्टि भए नेपाल फर्काइने प्रवक्ता ओडारीले बताए।


नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले दुई देशका समग्र विषयमा भ्रमणका क्रममा कुराकानी हुने र यसले थप उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानका लागि बाटो खोल्ने विश्वास बीबीसीसँग व्यक्त गरेका छन्।

कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ गएको ज्यानुअरीमा विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका हर्षवर्द्धन श्रृंगलाको यो पहिलो नेपाल भ्रमण भएकाले कतिपय विवादित मुद्दामा ठोस छलफल अघि बढ्न अझ पर्खनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने विश्लेषण गरेका छन्।

नेपाल र भारतले दुई देशबीचको सहकार्यका विविध पक्षबारे यस भ्रमणका क्रममा छलफल हुने जनाए पनि त्यसबारे विस्तृत खुलाएका छैनन्।

भ्रमणबारे नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत के भन्छन्?

भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य दुई देशबीच मित्रता र सहयोगपूर्ण सम्बन्ध रहेको भन्दै विदेश सचिवको भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको बताए।

उनी भन्छन्, “यसबीचमा कोभिड-१९ को महामारीको कारणले र अरू अप्ठेराका कारणले दुई जना सचिवबीचको भेटघाट हुन सकेको थिएन। पद सम्हालिसकेपछि यो उहाँहरू बीचको पहिलो भेटवार्ता हो। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अघि बढाउनका लागि यसले मद्दत गर्नेछ।”

राजदूत आचार्य थप्छन्, “यसले अन्य राजनीतिक भेटघाटका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लागि पनि वातावरण पनि बनाउने छ। दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भेटघाट उल्लेखनीय छ र हाम्रो सम्बन्धको निकटतालाई यसले देखाउँछ।”

भारतीय विदेश सचिवले नेपालमा रहँदा आफ्ना समकक्षी भरतराज पौड्यालसँग दुईपक्षीय सवालमा छलफल गर्ने बाहेक अरू उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ।

बिहीवार उनले नेपाललाई नोभेम्बरको शुरूमा नेपालको भ्रमणमा आएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले उपलब्ध गराएका जस्तै कोभिड-१९ सँग जोडिएका सहायताहरू उपलब्ध गराउने बताइएको छ।

त्यसबाहेक दुईपक्षीय छलफलमा नेपाल र भारतका संयुक्त विकास परियोजनाको समीक्षा, कोभिड-१९ को खोप सहितका क्षेत्रमा सहकार्य लगायतका विषयमा कुराकानी हुने जनाइएको छ।

गएको वर्ष काश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने क्रममा भारतले नेपालले आफ्नो दाबी गर्ने गरेको कालापनी क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुवै देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता शुरू भएको थियो।

काठमाण्डूले त्यसको विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउँदै विदेश सचिवको तहमा वार्ताको लागि अनुरोध गरेपनि त्यसबेला दिल्लीले कोरोनाभाइरसको महामारी सकिएपछि मात्रै वार्तामा बस्न सकिने धारणा राखेको थियो।

त्यसपछि नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा विन्दु नजिकैको लिपुलेक क्षेत्रलाई जोड्ने सडकको भारतीय रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।

नेपालले त्यसबेला दर्ज गराएको कूटनीतिक विरोध पत्रको भारतले जवाफ नदिएको कतिपय अधिकारी बताउँछन्।

नेपालमा ‘भूमि अतिक्रमण’ भएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेले चीनतर्फ सङ्केत गर्दै नेपालले तेश्रो देशको इशारामा यो मुद्दा उचालेको हुनसक्ने धारणा राखेका थिए।

त्यसपछि नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सहित उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै भारतको आलोचना गरेका थिए र नेपालले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

संविधान संशोधनमार्फत संसदले अनुमोदन गरेको उक्त नक्साले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै भारतले त्यसलाई मान्यता नदिने बताउँदै आएको छ।

नक्सा विवाद शुरू भएयता नेपाल भ्रमणमा आउने श्रृंगला पहिलो भारतीय कूटनीतिज्ञ हुन्। यसअघि भारतको बाह्य गुप्तचर निकाय ‘रअ’ का प्रमुख र स्थल सेनाध्यक्षले काठमाण्डूको भ्रमण गरेका थिए।

राजदूत आचार्य भारतीय विदेशसचिवको भ्रमणका क्रममा नक्साबारे पनि छलफल हुने...


नयाँ नियम अन्तर्गत अमेरिकामा निरन्तर दुई वर्ष बसेको पुष्टि गर्न नसक्ने आप्रवासीहरूलाई तत्कालै उनीहरूको देशमा फर्काउन मिल्छ।

अहिलेसम्म यस्तो नियम सीमामा गिरफ्तार गरिएका र अमेरिकामा दुई हप्ताभन्दा कम बसोबास गरेका व्यक्तिहरूमा मात्रै लागु थियो।

अधिकारवादी संस्थाहरूले यो नियमले सयौँ मानिसहरू प्रभावित हुनसक्ने बताएका छन्।

अमेरिकी सिभिल लिबर्टिज युनियनले यो नियमलाई अदालतमा चुनौती दिने बताएको छ।

मङ्गलबार प्रकाशन भएलगत्तै यो नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।

मेक्सिकोसँग जोडिएको दक्षिण सीमा क्षेत्रमा रहेका बन्दीगृहको अवस्थालाई लिएर अमेरिकी आप्रवासन नीतिको हालैका महिनामा आलोचना भएको छ।

कार्यवाहक आन्तरिक सुरक्षा मामिलामन्त्री केभिन माकालिननले पछिल्लो परिवर्तनले बोझ कम गर्ने र सीमा क्षेत्रका आप्रवासी गृहको क्षमतासम्बन्धी सवालहरू सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन्।

उनले आप्रवासन सङ्कटसँग जुझ्न अहिलेको प्रतिक्रिया आवश्यक रहेको पनि बताए।

विश्लेषकहरूले आप्रवासनसम्बन्धी कठोर नीतिलाई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०२० को पुनर्निर्वाचन अभियानको प्रमुख मुद्दा बनाएको बताएका छन्।

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

के परिवर्तन हुँदैछ?

अमेरिकामा दुई हप्ताभन्दा कम समय बिताएका र सीमाको एक सय ६० किलोमिटर आसपासको दुरीमा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल देशनिकाला गर्न सकिने प्रावधान छ।

अन्यत्र फेला परेका आप्रवासीहरू र दुई हप्ताभन्दा बढी अमेरिकामा बसिसकेका व्यक्तिहरूबारे अदालती बाटोबाट निर्णय गर्नुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिले वकिल राख्न पाउँथे।

तर नयाँ नियमले जहाँ पक्राउ परेको भएपनि वकिलसँग पहुँच नदिइकनै उनीहरूलाई देशनिकाला गर्न सकिनेछ।

डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले ठूलो सङ्ख्यामा गैरकानूनी आप्रवासीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रणमा लिन पछिल्लो व्यवस्थाले मद्दत गर्ने उल्लेख गरेको छ।

को प्रभावित हुन्छन्?

पिउ रिसर्च सेन्टरका अनुसार अमेरिकामा कागजातविहीन झण्डै एक करोड पाँच लाख आप्रवासी छन्। तीमध्ये वयस्क उमेरका आप्रवासीहरू औसतमा अमेरिकामा १५ वर्ष बसेका छन्।

अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मामिला मन्त्रालयले गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था रहेका र अमेरिकासँग 'उल्लेख्य सम्बन्ध' रहेका व्यक्तिहरूलाई छुट दिन सकिने उल्लेख गरेको छ।

शरणार्थीको योग्यता पुगेका आप्रवासीहरूलाई शरणार्थी हेर्ने अधिकारीसँग कुरा गर्न दिइने र उनीहरूको दाबी सम्बन्धित अधिकारीहरूले जाँच गर्ने भनिएको छ।

कतिपय अधिकारवादीहरूले धेरै आप्रवासीहरूले आफू अमेरिकामा बसेको समय पुष्टी गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताएका छन्।

माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटका वकिल मुज्जफर चिस्टी भन्छन्, "जब चोक वा फ्याक्ट्रीमा तपाईंलाई पक्राउ गरिन्छ, त्यो बेला तपाईं दुई वर्षदेखि बसिरहेको प्रमाणित गर्नसक्नुहुन्न किनभने तपाईं सधैँ सबै कागजपत्र बोकेर हिँड्नु हुन्न।"

सोमवार नयाँ नियम घोषणा भएको केही घण्टापछि नै अमेरिकी सिभिल लिबर्टिज युनियनले कानुनी चुनौती दिने घोषणा गरेको थियो।

नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ज्याकी स्टेभेन्सका अनुसार अमेरिकी आप्रवासन निकायले गिरफ्तार गर्नेमध्ये एक प्रतिशत र देशनिकाला गर्नेमध्ये आधा प्रतिशत अमेरिकी नागरिक नै रहने गरेका छन्।

उनी भन्छिन्, "द्रुतरूपमा देशनिकाला गर्नसक्ने व्यवस्थाले अवस्थालाई अझ खराब बनाउनेछ।"


नयाँ नियमानुसार विद्यार्थीहरूलाई पहिलेभन्दा टाढा राखिने, सरसफाइमा पनि विशेष ध्यान दिइने र सम्भव भएको अवस्थामा खुला स्थलमा कक्षा सञ्चालन गरिनेछन्।

लकडाउनका अन्य प्रतिबन्धहरू भने कायम रहने बताइएको छ।

डेनमार्कको सरकारले अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको सङ्ख्या कम हुन थालेकोले अन्य प्रतिबन्धहरू पनि चाँडै हटाउन सकिने बताएको छ।

डेनमार्कमा ६,७०० जनाभन्दा बढीको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको र ३०० जनाको हराहारीमा मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ।

यसैबीच जर्मनीमा पनि सरकारले बुधवार केही प्रतिबन्धहरू हटाउने सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताइएको छ।

दक्षिण कोरियामा मास्क र पन्जा लगाएर मतदान

दक्षिण कोरियामा बुधवार संसद्‌को न्याश्नल एसेम्ब्लीको निर्वाचन भइरहेको छ।

निर्वाचनमा मतदाताहरू मास्क लगाएर गएको देखिएको छ। उनीहरू कम्तीमा एक मिटरको दूरीमा उभिएको बताइएको छ।

मतदानअघि उनीहरूको ज्वरो नापिएको थियो।

उनीहरूलाई पहिला पन्जा र पछि मतपत्र दिइएको समाचारसंस्थाहरूले जनाएका छन्।

यो निर्वाचनका लागि  चार करोड ४० लाख नागरिक मतदाता छन्।

दक्षिण कोरियाले इतिहासमा कहिल्यै निर्वाचन नरोकेको बताइएको छ। सन् १९५२ मा कोरियाली युद्ध हुँदा पनि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यहाँ राप्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो।

"यो हाम्रो मताधिकारको कुरा हो," मतदान गर्न पर्खिरहेका एक व्यक्तिले बीबीसीलाई बताए।

"मतदान भनेको हामीले गर्नै पर्ने एउटा कुरा हो," अर्का एक मतदाताले भने।


नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन १३८ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ

गत निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गठबन्धन गरेका थिए। पछि दुई दलबीच एकीकरण भयो जसबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्न गयो।

तर अदालतको आइतवारको फैसलाले आन्तरिक मतभेद र शक्तिसङ्घर्षका कारण विभाजनोन्मुख नेकपामा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न हुन पुग्यो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र पुरानै हैसियतमा फर्किनुपरेका तथा प्रचण्ड वर्तमान सरकार तथा नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहेकाले ओलीले एकलौटी सरकार चलाउन सक्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।

तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म ओली नेतृत्वको सरकार यथावत् नै रहन्छ। उसले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने सरकारले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन पद्धतिले "खण्डित जनादेश" दिने भएकाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मुलुकको राजनीति सामान्य अवस्थामा फर्किएको भन्ने सकिने अवस्था नरहेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल बताउँछन्।

संसद्‌मा के... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ अङ्कगणित?

नेपालको प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ। सरकार गठन गर्नका लागि १३८ सांसदको आवश्यकता पर्नेछ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाका कुल १७३ सांसद थिए। तर एमाले र माओवादी अस्तित्वमा आउँदा एमालेका १२१ र माओवादीका ५३ सांसद रहन्छन् जसको अर्थ एमाले संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा कायम नै रहनेछ।

नेपाली काङ्ग्रेस ६३ सांसदसहित दोस्रो ठूलो दल र माओवादी तेस्रो दलका रूपमा रहनेछन्।

प्रतिनिधिसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का  ३४ सांसद छन्। काङ्ग्रेस र जसपा दुवैका दुई-दुई सदस्य निलम्बित छन्।

त्यस्तै एमालेका एक सदस्यको मृत्यु भएको छ।

संसद्‌मा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी सबैका एक-एक जना सदस्य छन् भने एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्।

संसद्‌मा हाल तीन दल कायम रहकोमा निर्वाचन आयोगले पुरानै दल कायम भएको वा अन्यथा गरेको जानकारी गराएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दिए।

एमालेसहितको सम्भावना कस्तो छ?

त्रिशङ्कु संसद् भएको अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि पहल सुरु हुने ठानिएको छ।

सङ्ख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दल एमालेकै नेतृत्वमा पनि नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्री ओली तत्काल राजीनामा नदिने मनस्थितिमा भएको बताइन्छ

त्यसो त माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए वा कुनै किसिमको नयाँ समझदारी भए अहिलेकै सरकार कायम रहेर अघि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

तर राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल ओलीकै नेतृत्वमा वामपन्थी धारबीच नयाँ समीकरण बन्न सक्ने ठान्दैनन्।

"जुन किसिमको राजनीतिक तिक्तता एउटै पार्टीमा भएर देखियो त्यसको पृष्ठभूमिमा हिजोकै जस्तो दुई कम्युनिस्ट दल मिलेर सरकार बनाउँछन् भन्ने अवस्था म देख्दिनँ," उनले बीबीसीसँग भने।

त्यस्तै एमालेले नेपाली काङ्ग्रेस वा जसपासँग पनि गठबन्धन गर्न सक्छ। तर काङ्ग्रेस नेताहरूले अब आफूहरूले अरूलाई नसघाउने बरु 'प्रणाली रक्षाका लागि आफ्नै नेतृत्वका लागि पहल गर्ने' बताइरहेका छन्।

उता जसपाका केही नेताले संसद्‌मा ओली सरकारलाई विश्वासको मत नदिने सार्वजिनक टिप्पणी गरेका छन्।

एमालेबिना सरकार बन्ने सम्भावना कस्तो छ?

संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि एमालेबाहेकका दलहरूको समीकरण तयार हुन सक्छ।

त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गठबन्धन गर्नुपर्छ।

अदालतको निर्णयपछि...


नयाँ ब्याङ्कले विकासका योजनामै ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ

नेपालकै सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुने उक्त ब्याङ्कले सुरुङमार्ग, सडक, जलविद्युत्, सहर निर्माण, रेलमार्ग जस्ता क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने उक्त ब्याङ्कका अध्यक्ष विमल कोइरालाले बताएका छन्।

पूर्वाधार विकास ब्याङ्कमा सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत शेयर रहने प्रावधान छ।

ब्याङकहरूमा चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रावधान रहेका बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङकले पहिलो पटक २० अर्ब चुक्ता पुँजी भएको ब्याङ्क खोल्ने अनुमति दिएको छ।

लगानी

निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले अनुमति पाएको उक्त ब्याङ्कले विकास निर्माणका काममा लगानी गर्ने बताइएको छ।

प्रारम्भिक चरणमा सरकारले नगरेका र निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने आयोजनामा लगानी गरिने ब्याङ्कका अध्यक्ष कोइरालाले बताए।

उनले भने, "लगानी बोर्डले पनि केही योजनाहरू राखेको छ, योजना आयोगसँग पनि छन्। निजी क्षेत्रले केही योजना बनाएको छ, तिनै योजनामा लगानी गरेर सुरुवात गर्छौँ।"

ब्याङ्कले बिस्तारै आफैँले पनि सम्भावित योजनाको छनोट गर्ने र त्यसम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा लगानी गर्ने बताइएको छ।

विकास योजना

लगानीका क्षेत्रहरू के के हुनेछन् त?

अध्यक्ष कोइरालाले भने "सुरुङमार्ग, सडक, जलविद्युत्, रेलमार्ग, साना खालको सहर निर्माण लगायतका विकास योजनाहरूलाई लिन्छौँ।"

निजी क्षेत्र, सरकार र सर्वसाधारणको लगानी रहने उक्त ब्याङ्कमा अन्य ब्याङ्क जस्तो सर्वसाधारणको खाता नखोलिने र विकासका योजनामै त्यसले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने, "बीस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउने, ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रको र १० प्रतिशत सरकारको हुने छ। उक्त ब्याङ्कले सर्वसाधारणको खाता खोलेर जम्मा गर्न तथा कर्जा दिन पाउँदैन। ठूला ठूला कारोबार मात्र गर्ने हो र राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनामा लगानी गर्ने हो। "

सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा १ सय ५० अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा लगानी गरिरहेका बेला यो ब्याङ्कको स्थापनाले निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको त्यही हाराहारीको लगानी पूर्वाधार निर्माणमा आउने अपेक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन्।


नयाँ योजनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएको अर्थात परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएको आधारमा मात्र मानिसहरूलाई अस्पतालमा नराखिने कुरा समेटिने बताइएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा भन्छन्: "अब सङ्क्रमितको लक्षण हेरेर मात्र स्वास्थ्यस्याहार र निगरानीबारे निर्णय गरिनेछ।"

सुरुमा नेपालमा १,५०० जनासम्ममा मात्र सङ्क्रमण देखिनसक्ने ठानेको सरकारले सो सङ्ख्या नाघेसँगै ५,००० को नयाँ सीमा राखेर तयारी थालेको जनाएको छ।

तर विज्ञहरूले भने नेपालले समयमै जानकारी पाए पनि जिम्मेवार निकायले सही योजना र यथेष्ट तयारी गर्न नसकेकोमा दुखमनाउ गरिरहेका छन्।

समयमै सङ्केत

माघ ९ मा नेपालमा पहिलो सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि दोस्रो सङ्क्रमण भने त्यसको दुई महिनापछि मात्र अर्थात् चैत १० मा पाइएको थियो।

चैत ११ बाट सरकारले देशभर लकडाउन जारी राखेको छ।

नेपालमा पहिलो सङ्क्रमित पुष्टि हुँदाको समयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले कोरोनाभाइरसको प्रकोपलाई विश्वव्यापी चासोको आपत्‌कालीन अवस्था पनि भनिसकेको थिएन।

सबैभन्दा पहिले भाइरस देखिएको चीनमा त्यतिखेर सङ्क्रमितहरू एक हजारभन्दा कम सङ्ख्यामा थि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ए।

त्यसबीचमा सम्पर्क व्यक्तिहरूको पहिचानको क्रम र परीक्षणमा तीव्रता दिने काममा अग्रसरता नदेखिँदा नेपालमा सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू फर्किन्छन् भन्ने आकलन नगरिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ

'सङ्क्रमण खोज्न नेपाल चुक्यो'

जोर्जिया स्टेट युनिभर्सिटीको इन्स्टिच्युट अफ वायोमेडिकल साइन्समा कार्यरत भाइरोलोजिस्ट डा. सुदीप खड्काले सक्रिय सङ्क्रमण खोज्ने काममा नेपाल सुरुदेखि नै चुकेको बताउँछन्।

अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट नेपालमा ७५,००० भन्दा केही बढीको मात्र कोरोनाभाइरस जाँच गरिएको छ। एक लाख १६ हजारभन्दा धेरैको द्रूत परीक्षण किट आरडीटीबाट परीक्षण भएको छ।

डा. खड्का भन्छन्, "सुरुआतमा आरडीटीमा धेरै पोजेटिभ देखिनु तर पीसीआरमा सङ्क्रमण नपाइनुको अर्थ सङ्क्रमण भित्रभित्रै फैलिएर मानिसहरूमा लक्षण नदेखिकनै निको भइरहेको सङ्केत थियो।"

"यतिखेर परीक्षण बढाइएको कारण सङ्क्रमित समेत बढेको हो। जहाँ-जहाँ जाँच भएको छ, त्यहाँ नै सङ्क्रमण धेरै देखिएको छ।"

यदि कसैमा सङ्क्रमण भए कम्तीमा सात दिनपछि मात्र आरडीटी परीक्षणमा पोजेटिभ देखिने विज्ञहरू बताउँछन्। र त्यो समयसम्म सङ्क्रमण धेरैजनामा सर्नसक्ने जोखिम हुने बताइन्छ।

नेपालमा चैत ११ बाट लकडाउन जारी छ

'पहिचानमा सुस्तता'

आरडीटीबाट कुनै मानिसको शरीरले रोगविरुद्ध प्रतिरोधात्मक शक्ति अर्थात् एन्टीबडी बनाइरहेको छ कि छैन भन्ने जनाउ दिइरहेको हुन्छ।

आरडीटीले भाइरस समुदायमा पहिल्यै फैलिसकेको छनक दिएको भए पनि सक्रिय सङ्क्रमण थाहा पाउने प्रयास पर्याप्त मात्रामा नगरिएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भन्छन्, "सम्पर्क व्यक्ति पहिचानमा समेत सुस्तता देखियो। सङ्क्रमित भेटिए लगत्तै उसले भेटेका मानिसहरूको पहिचान गर्नुपर्थ्यो।"

"त्यसको तयारीमै थुप्रै दिन बिताउनु भनेको त्यो काबुबाहिर जाने जोखिम बढ्नु हो।"

नेपालमा उदयपुर, वीरगञ्ज, कपिलवस्तुदेखि नेपालगञ्जसम्म सबै ठाउँमा एउटै क्षेत्रमा धेरै जनामा सङ्क्रमण पाइएको छ। जसमा भारतबाट आएकाहरूको बाहुल्य भए पनि स्थानीय बासिन्दाहरू समेत त्यसमा छुटेका छैनन्।

तर सरकारी अधिकारीहरू भने सङ्क्रमण फैलने क्रमको चक्र स्थापित गर्न नसकेकै कारण अझै त्यसलाई समुदायमा फैलिएको मान्न तयार छैनन्।

तयारी के गरियो?

लकडाउनसँगै तेस्रो मुलुकबाट सिधै आउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय...


नयाँ वर्ष मनाउन वुहानबाट गृहनगर फर्किएपछि गाओ टिङ्गलाई पुराना साथीहरू भेट्ने र महोत्सवका अवसरमा बाहिर गएर खाना खाने उत्साह थियो।

उनी हुबेको प्रान्तीय राजधानीबाट ज्यनुअरी २३ मा कडा लकडाउन लगाइनुभन्दा तीन दिनअघि निस्किएकी थिइन्।

त्यसपछि ३४ वर्षिया गाओले वुहानबाट करिब ३०० किलोमिटर पश्चिमस्थित ४० लाख मानिसको बसोबास रहेको सहर इचङ्गको एउटा अपार्टमेन्टभित्रै आफ्ना अभिभावकसँग ६८ दिन बिताउनु पर्‍यो।

उनी भन्छिन्, "हरेक दिन हाम्रो तापक्रम नाप्न मान्छे आउँथे। घरमा आठजना थियौँ। परिवारसँग समय बिताउन पाउँदा राम्रो लाग्यो।"

दुई महिनापछि मार्च २९ मा गाओ काममा फर्किइन्।

उनले सुनाइन्, "बाटोमा भेटिएका हरेक मानिसले मास्क लगाएका थिए। त्यसबाहेक सबै कुरा पहिले जस्तै अधिकांश मानिसहरू फोनमै व्यस्त, लाग्थ्यो केही फेरिएकै छैन।"

तर कामको परिदृष्यले फरक कथा भन्छ।

पैसाको समस्या

गाओले वुहानको प्रख्यात किनमेल केन्द्रमा रहेको वान्डा समूहमा काम गर्छिन्। आफ्नो कम्पनीले बनाएको त्यहाँका किनमेल केन्द्रको व्यापारमा मन्दी आएको छ।

उनका अनुसार सन् २०१९ मा त्यहाँ दैनिक सरदर ६०,००० मानिस पुग्थे जुन अहिले १०,००० मा झरे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को छ। तैपनि उनको जागिर व्यस्त र कठिन खालको छ।

बेइजिङको जनजीवन बिस्तारै सामान्य बन्दैछ

उनी राती नौ बजेसम्म कार्यालयमै बिताउँछिन्। बाँकी रहेका काम सक्न उनले सप्ताहन्तमा घरबाटै काम गर्छिन्।

उनी भन्छिन्, "यहाँका थुप्रै खाले व्यापारमा अहिले पैसा छैन र भाडा नै तिर्न नसक्ने अवस्था छ। केही बन्द हुँदैछन्।"

कार्यालयमा नयाँ नियम

चीनमा फेब्रुअरी महिनाका अधिकांश दिन दशौँ लाख जागिरेले घरबाटै काम गरिरहेका थिए। कैयौँको निम्ति त्यो नयाँ अनुभव थियो। अहिले केही कार्यालय फर्किएका छन्।

तर घटेको कारोबारका कारण केही कम्पनीहरूले कामको समय र तलब घटाइरहेको बताइन्छ। धेरैले व्यापारलाई पुरानै लयमा फर्काउने प्रयासमा पहिलेभन्दा बढी समय काम गरिरहेका छन्।

मानिसहरूलाई खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले चीनभरि नै अधिकारीहरूले अढाई दिन बिदाको प्रस्ताव गरेका छन्।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई सङ्क्रमणको सम्भावित दोस्रो लहर आउने चिन्ता छ।

बेइजिङमा कार्यालय पस्दा तापक्रम नपाउन मानिसहरूले लाइनमा बस्नुपर्छ

कैयौँ कार्यालयका भवन र अपार्टमेन्टहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूले त्यहाँ पस्ने मानिसहरूको तापक्रम नाप्ने गर्छन्।

गोन्जाओस्थिति चिनियाँ भिडिओ गेम कम्पनीमा काम गर्ने एरियल जुङ मेक्सिकोमा बस्छिन्।

उनको एशिया र ल्याटिन अमेरिकाबीच नियमित यात्रा हुन्थ्यो। तर मार्चमा उनी स्वदेश फर्किएर होटलमा क्वारन्टीनमा बसिन्। एक हप्ता घरबाटै काम गरेकी उनी एप्रिल १५ देखि कार्यालय जान थालेपछि केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखेकी छन्।

विदेश भ्रमणमा जान नपाए पनि जुङ कार्यालयमा गएर काम गर्दा खुशी छिन्।

वुहानको बगैँचामा छोरी डुलाउँदै एक महिला

'कर्मचारीमा उच्च दबाव'

चिनियाँ नयाँ वर्षअघि अलम लियोको कार्यालय समय निश्चित थियो। अहिले काम थाल्ने र सक्ने समय लचिलो बनाइएको छ।

सार्वजनिक यातायातमा सामाजिक दुरी राख्नु पर्ने भएकाले त्यसो गरिएको हो। अर्को कारण भने धेरैको कार्यालय पुग्ने गर र फर्किने समय एउटै नहोस् भन्ने हो।

बेइजिङ्गस्थित चेङ्ग कङग ग्राजुएट स्कूल अफ बिजनेशका सहप्राध्यापक जङ्ग शियामङ्गले घरबाट काम गर्दा कार्यक्षमता खस्किएको अनुभव कैयौँ कर्मचारीले स्वीकार गरेको बताउँछिन्।

उनको समूहले गरेको सर्वेक्षणमा ५,८३५ जनाले भाग लिएका थिए। तीमध्ये आधाभन्दा बढीले त्यस्तो बताएका थिए।

करिब ३७ प्रतिशतले कुनै फरक नभएको र १० प्रतिशतले कार्यक्षमता झन् बढेको सुनाएका थिए।

हुबेमा...


नयाँ वार्ताको मितिबारे विचार गर्न थालिसकिएको अमेरिकाले बताएको छ।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता सेरा स्याण्डर्सले किम जङ-अनको 'एकदमै न्यानो पत्र'ले 'निरस्त्रीकरणमा केन्द्रित हुने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई प्योङयाङले निरन्तरता दिएको' देखाएको बताइन्।

उनले भनिन्, "पत्रको प्राथमिक उद्देश्य अर्को वार्ताका लागि आग्रह र मिति हेर्न रहेको छ, जसका लागि हामी खुल्ला छौँ र त्यसबारे समन्वय गर्न थालिसकेका छौँ।"

भूमिका

तर दुई नेताबीचको अर्को बैठक सम्भवतः कहिले बस्छ भन्ने बारे भने उनले कुनै सङ्केत गरिनन्।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जे-इनले सो समाचारको स्वागत गरेका छन्।

उनले भने, "कोरियाली प्रायःद्वीपको निरस्त्रीकरण एउटा यस्तो विषय हो जसलाई उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको वार्तामार्फत् आधारभूत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।"

ट्रम्प र किमबीच गत जुनमा भएको शिखर बैठक गराउन मूनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

अर्को हप्ता प्योङयाङमा किम र मूनबीच तेस्रो चरणको प्रत्यक्ष वार्ता हुने तय भएको छ।

उल्लङ्घन

सोलस्थित बीबीसी सम्वाददाता लोरा बिकर भन्छिन्, ट्रम्प र किमबीचको वार्तामा मून आफूलाई एउटा मध्यस्थकर्ताका रूपमा हेर्छ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न् र उनले दुई नेतालाई दह्रो कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख परमाणु निगरानीकर्ता युकिया अमानोले उत्तर कोरियाका जारी परमाणु गतिविधिले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको भोलिपल्ट प्योङयाङको पत्रबारे खबर सार्वजनिक भएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणकर्ताहरू उत्तर कोरिया जानबाट प्रतिबन्धित छन्, तर अमानोले राजीनितिक सहमति हुन सके आफूहरू फर्किन तयार रहेको बताएका छन्।

यसअघि उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्रहरूको प्रदर्शन नगरी सैनिक परेड गरेकोमा ट्रम्पले ट्विटरमार्फत् धन्यवाद दिएका थिए।

"धन्यवाद अध्यक्ष किम !  हामी दुवैजनाले सबैलाई गलत साबित गर्नेछौँ," राष्ट्रपति ट्रम्पले लेखेका थिए।


नयाँ व्यवस्था अनुसार खेतीयोग्य नभएको भनी स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइनेछ।

एउटा निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहले 'कृषि योग्य नभएको' भनी सिफारिस गरेको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिरएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर, अझै स्रोत साधन र कर्मचारी अभाव झेलिरहेका स्थानीय तहको सिफारिसमा कित्ताकाट गर्न दिने निर्णयले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने कतिपय कृषि विज्ञको भनाइ छ।

भू-उपयोग सम्बन्धी कानुन बन्दै गरेका बेला हतारमा सरकारले यस्तो निर्णय लिएको भन्दै कतिपयले भने उक्त निर्णयको आलोचना पनि गरेका छन्।

रोक

खेतीयोग्य जग्गालाई टुक्रा-टुक्रा पारेर घडेरीमा परिणत गरिएको भन्दै सरकारले २०७४ साउन २६ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो।

उक्त निर्णयले सर्वसाधारणलाई जग्गा किनबेच गर्न समस्या परेको भन्दै हाललाई केही सर्तहरू सहित कित्ताकाट खुला गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनिन्, "स्थानीय तहमा मालपोत, नापी, वन, कृषि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको एउटा प्राविधिक समित... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि बनाउने र त्यसले कृषियोग्य होइन भनेर सिफारिस गरेको जग्गा खण्डीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।"

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष फागुनमा दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुरुप भू-उपयोग ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सरकारको यस्तो निर्णय आएको हो।

आलोचना

सरकारले छिटो गरि कानुन बनाउनुको साटो केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरि यस्तो निर्णय गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।

मन्त्री अर्यालले भने निर्णयको बचाउ गर्दै भनिन्, "ऐन बनाएर नै गर्ने भनेको हो। त्यो बनाउन केही ढिलो भयो। सदनमा ऐन बनाउने चाङ छ त्यसैले केही ढिलो हुँदा पनि थप क्षति नहोस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो।"

कतिपय कृषि विज्ञहरू भने भू-उपयोगबारे स्थानीय स्तरमा बन्ने भनिएको प्राविधिक समितिको दक्षतामाथि नै प्रश्न गर्छन्।

त्यस्तै मध्येका एक हरि दाहालले भने, "उर्वर भूमि नाश भएर गएका बेला अब खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर स्थानीय तहलाई यसरी अधिकार दिँदा दुरूपयोग हुने र भू-मफियाको चलखेल बढ्ने सम्भावना निक्कै देखिन्छ।"

पछिल्ला वर्षहरूमा शहरी क्षेत्र र आसपासमा रहेका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत गरिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यस्ता जग्गाको अव्यवस्थितरूपमा हुने खण्डिकरणले कृषि उत्पादन घट्नुका साथै भू-क्षय र प्राकृतिक विपद् समेत निम्ताउन सक्ने विज्ञहरूको तर्क हुने गर्छ।


नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै कतिपय निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको भन्ने विवरणहरु विगतका वर्षहरु जस्तै यसपटक पनि आएपछि अधिकारीहरुको त्यस्तो भनाइ आएको हो।

वर्षैपिच्छे दोहोरिएको देखिने यो समस्याका लागि निजी विद्यालयहरु र सरकारी निकायहरु एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कन खोजेको जस्तो देखिन्छ तर निर्देशिका अनुसारको शुल्क कार्यान्वयनका लागि भने दुवै पक्ष गम्भीर प्रतीत हुँदैनन्।

शुल्कको विषयले अहिले राजनीतिक रुप पनि लिएको छ र सत्तामा रहेका दलकै विद्यार्थी संगठनहरुसहितका संगठनहरुले कतिपय निजी विद्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएका छन्।

तर्क

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल अधिकांश निजी विद्यालयले 'संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२' अन्तर्गत नै शुल्क लिएको तर्क गर्छन्।

तर कतिपय विद्यालयले निर्देशिका विपरीत शुल्क लिएको स्वीकार्दै उनले भने, "निर्देशिका विपरीत जाने विद्यालयहरुलाई हामी कारबाही गर्छौं। यो समस्या दोहोरिरहे हामी विद्यालयहरुको अनुमतिमाथि पुर्नविचार गर्नेसम्मको कदम चाल्छौं"।

विगतमा कतिपय विद्यालयलाई सचेत गराउने तथा शुल्क फिर्ता एवम् समायोजन गर्न ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लगाउने लगायतका कारबाही गरिएको बताउँदै लम्सालले सरकार मूकदर्शक बसेको भन्ने आरोपको खण्डन गरे।

तर विद्यार्थी संगठनहरु सरकारी कदम र प्रतिवद्धताप्रति शंका व्यक्त गर्दै सरोकारवाला सबैलाई राखेर शुल्कको अनुगमन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

उनीहरुले कतिपय निजी विद्यालयका आर्थिक शाखामा तालाबन्दी गरेका छन्।

शंका

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर भन्छन्, "अनुगमन देखाउनका लागि मात्रै हो। सरोकारवालाहरुलाई नराखी शिक्षा मन्त्रालयले मात्र गरेको अनुगमनले निष्पक्षता नदेखिने भएकोले सबैलाई समेट्नुपर्छ"।

शिक्षा नियमावली र निर्देशिकामा शुल्क निर्धारण गर्ने निश्चित मापदण्ड तय गरिनुका साथै एकपटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने अदालतको आदेश छ।

त्यसअनुसार विद्यालयहरुले दुई महिना अगाडिनै निर्धारण गरिएको शुल्क शिक्षा कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ।

यस्तो नियमावली हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका विद्यार्थी संगठनले अवरोध गरेकोमा निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनले असन्तोष पोखेको छ।

प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले भने, "शिक्षा कार्यालयमा बुझाएको शुल्कको आधारमा विद्यालयले शुल्क लिने हो। यसमा समस्या भए विभागले, मन्त्रालयले खोज्नुपर्नेमा विद्यार्थी संगठनहरुले तालाबन्दी गर्नु सही होइन"।

हरेक वर्ष विद्यालयको पठनपाठन शुरु हुने बेलामा चर्को शुल्कको विरोध हुने भएपनि यसको स्थायी समाधानको लागि ठोस पहल नहुँदा लाखौं अभिभावकहरुले आफूहरु महंगो शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।


नयाँ संविधान अनुसार भएको पहिलो संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा यस्ता निवेदन परेको पनि पहिलोपटक नै हो।

तर नेपालको इतिहासमा संसद् विघटनविरुद्ध पटकपटक यस्ता मुद्दाहरू परेका छन्।

कुनै बेला विपक्षीहरूले त कुनै बेला राष्ट्रप्रमुख स्वयम्‌ले पनि सर्वोच्चको राय बुझ्न चाहेको इतिहास रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य नेपालमा २०४७ सालक संविधान जारी भएपछि नेपालमा राजनीतिक विषयहरू पनि न्यायालयमा पुर्‍याउने चलन सुरु भएको बताउँछन्।

त्यसले न्यायालयलाई "राजनीतिमाथि एक खाले सक्रियता बढाउने परिपाटी बनेको" उनको धारणा छ।

नेपालमा संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च पुगेका घटनाहरू

नेपालमा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।

उक्त मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो तर सरकारको निर्णय सदर भएर निर्वाचन भयो।

त्यस्तै २०५२ सालमा भने मनमोहन अधिकारीले गरेको उस्तै सिफारिस पनि विवादमा परेर अदालत पुगेको थियो।

त्यस बेला सर्वोच्चले त्यसलाई मान्यता दिएन।

२०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले गरेको विघटनमा भने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षका रूपमा रहेका राजाले न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यायालयको राय बुझ्न चाहे।

त्यसमा सर्वोच्चले राय दिनु वाञ्छनीय नहुने भनेको थियो। तर उक्त विघटन पनि कायम हुन सकेन।

त्यस्तै २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटनको निर्णय पनि सर्वोच्चमा पुगेको थियो।

त्यसको विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले सङ्कटकालमा पनि निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै देउवाकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।

तर उनले निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन नसक्ने भन्दै मिति सार्न खोजेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई अक्षम भन्दै हटाएर शासन सत्ता आफैँले हातमा लिएका थिए।

यस्तो वातावरण तयार गर्नु 'अनुपयुक्त'

संविधानविद् आचार्य राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक मुद्दा सर्वोच्च पुग्ने वातावरण तयार पार्नु नहुने मत राख्छन्।

उनी भन्छन्, "सबै निकायहरू जिम्मेवार भएनन् भने शक्ति सन्तुलनको संयन्त्र र मान्यता बिग्रिन जान्छ र हामीकहाँ त्यो देखिएको पनि छ।"

"हाम्रो संविधानले अवलम्बन गरेको भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता हो। तर कहिलेकहीँ हाम्रोमा कार्यपालिकी, संसदीय र न्यायपालिकी वर्चस्व देखिने गरेको छ।"

नेपालमा किन पटक-पटक अदालत पुग्छ संसद् विघटनको मुद्दा?

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार कतिपय देशहरूमा विधिवत् र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद् विघटन हुने गरेकाले विवाद आउँदैनन्।

उनी ब्रिटेनको उदाहरण दिँदै भन्छन्, "त्यहाँ संवैधानिक मान्यता र विधि पुर्‍याएर विघटन गरिन्छ। त्यसैले विवाद आउँदैन तर यहाँ त्यसो नगरिँदा समस्या देखा परेको हो।"

उनी अहिलेको संसद् विघटन पनि संविधानको प्रावधान विपरीत भएकाले त्यो अदालत जानु अस्वाभाविक नभएको बताउँछन्।

उनी अहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभामा कसैले र कुनै पनि अवस्थामा सरकारै बनाउन नसक्ने अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताउँछन्।

तर अहिलेको हकमा त्यो स्थिति नरहेकाले उनका भनाइमा यो संविधान विपरीत हो।

यसले शक्ति पृथकीकरणमा असर गर्ला?

यद्यपि अहिलेको अवस्थाले शक्ति पृथकीकरणमा असर नगर्ने र न्यायिक सक्रियता पनि नदेखिने संविधानविद्हरूको मत छ।

आचार्य भन्छन्, "यो विषयमा न्यायपालिका हाबी हुँदैन। हाम्रो संवैधानिक परिपाटीमा न्यायपालिका राखेकै कार्यपालिका र संसद् पनि बाहिर गएको अवस्थामा दुवैको कामको वैधानिकता जाँचोस् भनेर हो।"

उनका भनाइमा यदि यी दुई निकायले गलत गरेमा पनि त्यसलाई व्याख्या गरिदिने काम न्यायपालिकाले गर्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा न्यायपालिका हाबी होला कि...


नयाँ सरकार बन्नुभन्दा केहीअघि मात्रै स्वराजले गर्न लागेको नेपाल भ्रमणलाई विदेश मामिलाका कतिपय जानकारले 'अस्वाभाविक' भनेका छन्।

तर उनको भ्रमणले दुई देशबीचको आपसी हितका विषयमा दलका नेतासँग छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अस्वभाविक

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वराजले विशिष्ट व्यक्तित्व र विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेतासँग भेट्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकृत रामबाबु ढकालले भने, "राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीसँग भेट गर्ने तय भएको छ र अन्य दलका नेतासँग पनि भेट गर्ने उहाँले इच्छा राख्नुभएको छ।"

‘मोदी-ओली कुराकानी: चर्चा चीनको’

तर वर्तमान सरकार बिदा हुँदै गरेको र नयाँ बन्ने क्रममा रहेका बेला हुन लागेको यो भ्रमणलाई कतिपयले अनौठो पनि मानेका छन्।

चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासमा रहेको ठानिएको वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि भारतले देखाएको हतारले धेरै महत्त्व राख्ने नेपाल-भारत सम्बन्धका एक जानकार पत्रकार युवराज घिमिरे बताउँछन्।

लेखाजोखा

उनले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भने, "नयाँ सरकार आइनसकेको अवस्थामा हुन लागेको भ्रमण अस्वभाविक हो। खासगरी  ओलीको अघिल्लो सरकारको समयमा बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न, भारतप्रति नेपालमा बढ्दो अविश्वास र त्यही अनुपातमा चीनसँग बढ्दो सम्बन्धलाई पनि ध्यानमा राखेर नयाँ सत्तासँग कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रारम्भिक लेखाजोखाका लागि उनी आउन लागेको जस्तो देखिन्छ।"

भ्रमणका क्रममा स्वराजले प्रधानमन्त्री एवम् थुप्रै नेतालाई भेट गर्ने भनिए पनि धेरैको चासो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको उनको भेटलाई लिएर देखिएको छ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने ठानिएका ओलीसँग विगतमा बिग्रिएको भनिएको सम्बन्ध सुधारका लागि यो प्रयास हुन लागेको पनि कतिपयले ठानेका छन्।

दुई दिने भ्रमण सकी शुक्रवार स्वराज स्वदेश फर्कने अधिकारीहरूले बताएका छन्।


नराम्रो प्रभाव पार्ने अनुमानसहित उक्त आँधीको मार्गमा पर्ने ठानिएका क्षेत्रबाट झन्डै तीन लाख मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो।

तर तटीय क्षेत्रमा बलियो हावाहुरी चलिरहने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गुजरात राज्य तथा दमन र दिऊ क्षेत्रलाई अझै उच्च सतर्कतामा राखिएको छ।

तटीय क्षेत्रमा आएपछि आँधीको वेग प्रतिघण्टा १७० किलोमिटर जति हुने अनुमान गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आँधी आउने स्थानमा मानिसहरूलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरेका थिए।

रेल तथा हवाई उडान सेवा तत्कालका लागि स्थगित गरिएको थियो भने गुजरातको प्रमुख समुद्री बन्दरगाह पनि बन्द गरिएको थियो।

विद्यालयहरू पनि बन्द गर्न आदेश दिइएको थियो।

विपद्‌को तयारी

भारतको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले जोखिममा पर्न सक्ने क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन टोलीहरू खटाएको थियो। विपद् व्यवस्थापन शिविरहरू पनि खोलिएका थिए।

उक्त आँधी पोरबन्दरनजिकै तटीय क्षेत्रमा बिहीवार बिहान बज्रिने अनुमान गरिएको थियो।

एउटा ट्वीटमा प्रधानमन्त्री मोदीले आँधीको बाटोमा पर्ने स्थानका मानिसहरू सुरक्षित हुन् भन्ने आशा व्यक्त गरेका थिए।

सरकार तथा स्थानीय ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निकायले महत्त्वपूर्ण सूचना तत्कालै प्रवाह गरेको बताएका थिए्

चिन्ता

यो आँधी सन् १९९८ मा झन्डै दश हजार मानिसको ज्यान लिएको घातक आँधीपछि आएको नराम्रो आँधी हुन सक्ने भय व्यक्त गरिएको थियो।

गत मे महिनामा पूर्वी तटीय ओडिशामा आएको आँधी फणीमा परी कम्तीमा ८० जनाको ज्यान गएको थियो।

त्यो आँधीको वेग २०० किलोमिटर प्रतिघण्टा थियो।

आँधी आउनुअघि गरिएको स्थानान्तरणका कारण हताहत हुनेको सङ्ख्या कम भएको बताइन्छ।


नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रमा लिएका गम्भीर निर्णयहरूलाई कतिपयले आर्थिक सुधारमा फड्को भनिरहेका थिए।

प्रचलनमा रहेका ८५ प्रतिशत नगदलाई एकै झट्कामा अवैध घोषणा गर्नेदेखि लिएर देशभर एकैनासको वस्तु तथा सेवा कर लागु गर्नेसम्ममा निर्णयले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउने मानिएको थियो।

तर अचानक केही सातादेखि दिल्लीबाट अर्थतन्त्रका खराब सूचकहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

कस्तो सुस्ती?

सात/आठ प्रतिशतमा कुदिरहेको अर्थतन्त्रको गति पछिल्लो त्रैमासिकमा पाँच प्रतिशतमा झरेको छ।

गाडीदेखि लिएर दैनिक उपभोगका सामानको विक्री घटेका विवरण आएका छन्।

गाडी उद्योगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करिब १० लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने भनिएको छ।

अमेरिकी अर्थशास्त्री एलन ग्रीनस्पानले अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पुरुषहरूको भित्री पोशाकको विक्री घट्ने गरेको भनेर एक मापदण्ड विकास गरेका थिए।

त्यो मापदण्ड अनुसार पनि अहिले भारतको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको देखिने त्यहाँका अर्थविद्हरूले बताएका छन्।

गत साता भारतीय सरकारले उसको केन्द्रीय ब्याङ्क रिजर्भ ब्याङ्क अफ इण्डियासँग रहेको सञ्चित कोषबाट करिब २८ खर्ब रुपै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

याँ बराबरको पैसा लियो।

जेलिएको अर्थतन्त्र, पाँच त्रास

राजनीतिमा दक्षिणी छिमेकीको प्रभावलाई लक्षित गर्दै चर्चित बनेको 'दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाण्डूमा छाता ओढ्नुपर्छ' भन्ने भनाइ अर्थतन्त्रमा झनै सान्दर्भिक हुनसक्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र छिमेकी भारतसँग धेरै तह र अर्थमा जेलिएको छ।

भारतीय अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालका पाँचवटा क्षेत्रमा सबभन्दा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

१. मुद्रा - अवमूल्यनको भार

नेपालको मुद्रा स्थिर विनिमय प्रणाली बमोजिम भारतीय रुपैयाँसँग जोडिएको छ।

अर्थात् भारु बढे नेपाली रुपैयाँ पनि बढ्छ, घटे घट्छ।

भारु अवमूल्यन भएकै कारण अहिले नेपाली रुपैयाँ डलरसँग कमजोर भइरहेको छ।

दुई वर्षअगाडि एक अमेरिकी डलर बराबर १०२ नेपाली रुपैयाँ थियो भने अहिले त्यो ११४ पुगिसकेको छ।

अर्थविद् डा विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्: "जुन हिसाबको सुस्ती भारतमा आइपरेको छ, त्यो जारी रहे भारु अझ कमजोर हुनेछ। सँगसँगै नेपाली मुद्राको पनि अवमूल्यन हुनेछ।"

भारु कमजोर बने एक डलर बराबर १२० नेपाली रुपैयाँ पुग्न धेरै समय नलाग्ने कैयौँको डर छ।

आयातमा निर्भर नेपालको निम्ति यो निकै कष्टकर कुरा हो।

२. आयात/निर्यात - दोहोरो असर

नेपालले आयात गर्ने कुल परिमाणको लगभग दुई तिहाइ अनि नेपालबाट निर्यात हुने कुल परिमाणको पनि दुई तिहाइ भारतसँगै हुन्छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालले गरेको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको परिमाण १५ खर्ब रुपैयाँ थियो।

त्यसमध्ये झन्डै १० खर्ब रुपैयाँको व्यापार भारतसँग भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

"हामी कच्चा पदार्थदेखि लिएर हरेक किसिमका सामान भारतबाटै ल्याउँछौँ," अर्थविद् प्याकुर्‍यालले बताए।

"त्यहाँ ती सामान विस्तारै महँगो हुने देखिन्छ। त्यसको सोझो असर हामीलाई पर्छ।"

अर्कोतर्फ भारतमा सुस्ती आएपछि त्यहाँ उपभोग्य सामानको माग घट्न सक्छ।

"नेपालले निर्यात गर्ने सामानको दुई तिहाइ भारतमै हो। त्यहाँ माग सुस्त हुनासाथ हामीलाई असर पर्छ,"अर्थविद् केशव आचार्यले बताए।

"साथै ती सामानको कच्चा पदार्थपनि महँगो हुन सक्छ। अर्थात् हाम्रा निर्यातको उत्पादन लागत बढ्न सक्छ।"

आयात-निर्यातमा पर्ने यस्तो दोहोरो असरले अहिले नै झन्डै एक वर्षको बजेट बराबर १३ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरिरहेको नेपाललाई आउने दिनमा चुनौती थपिनेछ।

३. श्रम - बजारमा उथलपुथल

लाखौँ नेपाली भारतमा काम गर्छन्।...


नरेन्द्र मोदीले भारतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दुईपटक नेपालको भ्रमण गरेका छन्

एकअर्कासंग १७ सय किलोमिटर खुला सीमा रहेका यी दुई मुलुकबीच गहिरो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक सम्बन्ध मात्रै होइन सीमावारपार वैवाहिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध पनि प्रचुर मात्रामा छ।

तर त्यो सम्बन्ध सधै यस्तै निकट रहेको इतिहासले देखाउंदैन।

पटकपटक यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएका छन् जसबाट पुन: निकटता र आपसी विश्वासको सम्बन्धमा फर्कन निकै मिहिनेत गर्नुपरेको दृष्टान्त छन्।

पछिल्लोपटक नेपालमा संविधान घोषणा र त्यसप्रति भारतले जनाएको असन्तुष्टिसंगै दुई मुलुकुबीच त्यस्तै तनाव सिर्जना भएको देखिन्छ।

आलोचना

भारतले संविधानप्रति तराई केन्द्रित असन्तुष्ट पक्षको खुलेरै समर्थन गरेको छ।

त्यसबाट खुशी नदेखिएका सरकार र प्रमुख दलले पछिल्लो पटक सीमा नाकाहरुमा देखिएको अवरोधलाई छिमेकीको अघोषित नाकाबन्दीका रुपमा अर्थ्याउंदै आएका छन्।

सानो अर्थतन्त्र भएको भूपरिवेष्ठित नेपाल आफ्नो आपूर्तिका रुपमा लगभग पूर्ण रुपमै भारतमा निर्भर छ।

नुनदेखि लिएर कारसम्म, इन्धनदेखि लिएर अस्पतालमा चाहिने आपतकालीन सामाग्रीसम्म ने... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पाल भारतमै निर्भर छ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा भारत जति महत्वपूर्ण सहयोगी मानिन्छ, त्यतिनै सरकार परिवर्तन र व्यक्ति विशेषको सत्तारोहण र सत्ताबहिर्गमनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचित पनि छ।

नेपाल भारत सीमा नाकामा अवरोध आउन थालेपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा पछि हट भारत भन्ने अभियानै चलेको थियो

निकै गहिरो सम्बन्ध भइकन पनि भारतका के-के कुरा अधिकांश नेपालीलाई मन पर्दैन त ? केही बुंदा हेरौं।

१.‘ठूल्दाइ’ प्रवृत्ति

अधिकांश नेपालीमा भारतबारे यो धारणा निकै व्यापक पाइन्छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भारतले आफ्नो कूटनीतिक ताकत प्रयोग गर्ने गरेको धेरै नेपाली ठान्छन्। पछिल्लो ‘अघोषित नाकाबन्दी’ प्रकरणलाई धेरैले यसको एउटा उदाहरण मान्छन्।

२.‘असमान’ सन्धि

नेपाली पक्षले असमान ठानेका सन्धि तथा सम्झौताहरुको लामो सूची छ। सूचीमा बहुचर्चित सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि देखि लिएर गण्डक, कोशी र महाकाली सन्धि लगायत छन्। जलस्रोतसम्बन्धी ती सन्धिसम्झौतामा त नेपालले आफ्नो हिस्साको पानी नपाएको प्रशस्तै टिप्पणी नेपालतिर हुने गर्छ। यस्ता सम्झौताहरु गर्दा भारतीय स्वार्थसामु झुकेको भन्दै नेपाली राजनीतिज्ञप्रति पनि आक्रोश पोखिने गरेका छन्।

३. सार्वभौमसत्ताप्रति ‘सम्मान छैन’

भारतले महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा नेपालले आफूसंग सधैं छलफल गरोस् भन्ने चाहेको धेरैले ठान्ने गर्छन्। घरेलु विषयमा पनि त्यस्तो भारतीय चाहना रहेको कतिको बुझाइ छ। झण्डै ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गरेको संविधानप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाएको विषयप्रति धेरै नेपाली खुशी देखिदैंनन्।

४.सीमामा दुव्यर्वहार

भारतमा काम गरेर फर्कने क्रममा धेरै नेपाली कामदारहरुले प्रवेश विन्दुहरुमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको दुव्यर्वहार खेप्नुपरेको प्रशस्तै गुनासो आउने गर्छन्। गत वर्ष नेपाल भ्रमणमा आउंदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यस्ता गुनासा सम्बोधन गर्नेतर्फ काम गर्ने बताएपनि समस्या ज्यूंका त्यूं देखिन्छ।

५.सीमा ‘अतिक्रमण’

नेपाली सीमा क्षेत्रमा भारतीय ‘अतिक्रमण’को विषय पटकपटक तनावको कारण बन्ने गरेको छ। केही सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्रै अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद रहेपनि त्यो दुईपक्षीय सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्न पर्याप्त देखिन्छ। रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण कालापानी र लिपुलेकको विवाद चर्को छ। ती भूभाग नेपालको भएको नेपाली पक्षको...


नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपालले पनि नर्सहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अस्पतालहरूसँग माग गरेका छन्

उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीमा भाइरस सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि शिरदेखि पाउसम्मै छोप्ने पीपीई अर्थात व्यक्तिगत सुरक्षा कवच र सामग्रीमा आफूहरूको पहुँच नरहेको जनाएका छन्।

कतिपय स्थानीय तहहरूले तयार पारेका क्वारन्टीनमा काम गरिरहेका नर्सहरूले आफूहरूसँग हातमा लाउने पञ्जा पनि नभएको जानकारी दिएका छन्।

सरकारले अन्य भत्ता लगायत सुविधा दिने बताइरहँदा उनीहरूले सबभन्दा पहिला आफ्नो ज्यानको सुरक्षाका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार नर्सहरूका लागि भनेर छुट्टै सुरक्षा सामग्री सरकारले उपलब्ध गराइसकेको छैन।

'पालिकाले ध्यान दिएन'

झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा कार्यरत शशी राई कोरोना भाइरस कोभिड-१९ का शङ्कास्पद सङ्क्रमितलाई राख्ने स्थान क्वारन्टीन तथा आइसोलेशनमा खटिएकी नर्स हुन्।

नगरपालिकाले नयाँ स्वास्थ्य चौकी भवनमा बनाएको आइसोलेशन कक्षकी नर्स रहेकी उनले बीबीसीलाई भनिन्, "पालिकाका पदाधिकारी दाल चामल बाँड्नतिर लागेका छन्। हाम्रो सुरक्षाको विषयमा कसैक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो ध्यान छैन। सङ्क्रमितहरू आए र थपिए भने के गर्ने हो केही थाहा छैन। हामी अलमलमा छौँ।"

त्यहाँ आइसोलेशनमा राखिएका एक व्यक्तिलाई नमुना सङ्कलनका लागि मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुर लगिएको थियो।

पछि परीक्षणमा सङ्क्रमण नदेखिए पनि सुरक्षा सामग्रीविना लक्षण देखिएका त्यस्ता व्यक्तिहरूको हेरचाहमा खटिँदा जोखिम अनुभव गरेको उनले बताइन्।

झापाको विर्तामोडमा एउटा क्वारन्टीनस्थलमा काम गर्ने नर्स सङ्गीता अधिकारीले पनि आफूहरूले सुरक्षाकवचविना काम गरिरहनु परेको बताइन्।

उनले भनिन्, "पञ्जा छैन। सर्जिकल मास्क छ। त्यसले पनि कति काम गर्छ केही थाहा छैन।"

आइसोलेशनमा पनि पर्याप्त छैन 'पीपीई'

भारतसहित विदेशबाट फर्किएका अनि आफ्नो देश जान लागेका भारतीय नागरिकलाई स्थानीय तह, प्रदेश सरकारहरुले बनाएका क्वारन्टीन स्थलमा लगेर राख्ने गरिएको छ।

अझ कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको लक्षण पाइए आइसोलेशनमा लगेर नमुना सङ्कलन गर्ने गरिन्छ। त्यहाँ पनि आफूहरू नै पहिला बिरामीको सम्पर्कमा आउने नर्सहरू बताउँछन्।

प्रदेश सरकारले केही थान पीपीई पठाइदिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको मेची अस्पताल भद्रपुरमा कार्यरत नर्स रिका शाहले बताइन्।

सङ्क्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीइ चाहिने भन्दै किफायती रूपमा यसको प्रयोग गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्

उनले भनिन्, "अहिले हामीलाई चाहिएको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री नै हुन्। जुन हामीलाई पाउन गाह्रो भएको छ।"

हेटौंडा अस्पतालको आइसोलेशन वार्डमा कार्यरत नर्स जोसिका शर्माले अन्य कुरा गौण राखेर पनि गुणस्तरयुक्त सुरक्षा सामग्री आफूहरूलाई चाहिएको बताइन्।

उनले भनिन्, "सङ्क्रमित नभएको बेला त मानौँ ठिकै छ। तर बढे भने के गर्ने?"

अस्पताल के गर्दैछ

तर अस्पताल प्रशासनले भने भएका सामग्रीलाई प्रयोगमा ल्याइएको बताउने गरेको छ।

मेची अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. पिताम्बर ठाकुरका अनुसार आइसोलेशनमा काम गरिरहेका नर्सहरूलाई छुट्टै व्यवस्था नगरिएको तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशन बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री प्रयोग भइरहेको बताए।

उनले भने, "सङ्क्रमित नदेखिएको हाम्रो जस्तो अस्पतालमा अहिलेसम्म उहाँहरूलाई जोखिम कम नै छ । तर भविष्यमा सङ्क्रमितहरूको भीड लाग्यो भने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको विषय चाहिँ अप्ठ्यारो छ।"

नर्सलाई सुरक्षाको माग

नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीले सङ्क्रमित...


नर्सिङ केअरगिभरका लागि एक हजार जनालाई मात्रै परीक्षामा सहभागी बनाइएपछि देखिएको नेपाली पक्षको असन्तुष्टि आगामी वर्ष सम्बोधन गरिने वचन जापानी पक्षले दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

जापानसँग नर्सिङ केअरगिभरसहित १४ वटा क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजान सकिने समझदारीमा उल्लेख छ।

जापान र नेपालबीच कामदार लैजाने विषयमा भएको समझदारीअनुरूप पहिलो वर्ष नर्सिङ केअरगिभरका लागि परीक्षा भइरहेको छ।

भाषा तथा सीप परीक्षा गरी दुईथरी परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूले कामदारका रूपमा जापान जान पाउनेछन्।

असन्तुष्टि

उक्त परीक्षामा एक हजार जनालाई मात्रै सहभागी बनाइएको भन्दै नेपाली पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार त्यस असन्तुष्टिलाई आगामी वर्ष सम्बोधन गरिने जानकारी जापानी पक्षले गराएको छ।

ढकालले बीबीसी नेपालीलाई भने, "यस विषयलाई उठाउँदा उनीहरू [जापान] आगामी दिनमा अन्य क्षेत्र तथा बढी सङ्ख्यामा परीक्षा लिएर नेपालमा कामदारको लागि अवसर दिने कुरामा सकारात्मक रहेको पाइयो।"

"आगामी वर्ष विभिन्न श्रेणीका लागि विभिन्न समयमा परीक्षा सञ्चालनको काम निरन्तर जारी राख्ने कुरामा जापानी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पक्षले हामीलाई विश्वस्त बनाएका छन्।"

हाल नेपालमा के कस्ता सीप भएका कामदारहरू छन् भन्ने बारेमा जापानी पक्षले एक संस्थामार्फत् अध्ययन समेत गराइरहेको बताइएको छ।

समझदारीमा कामदार लैजाने भनिएका १३ वटा क्षेत्रहरूमा कृषि, होटेल, उद्योग, सुरक्षा, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, निर्माण आदि छन्।

अन्योल

तर कतिलाई परीक्षामा सहभागी गराउने भन्ने स्पष्ट विवरण नआउँदा जनशक्ति उत्पादनका लागि अन्योल भइरहेको उपसचिव दीपक ढकाल बताउँछन्।

"जापानमा आवश्यक पर्ने कामदारका हकमा हालसम्म कोटा उल्लेख नगरिँदा कस्तो प्रकृतिका, कति कामदार चाहिने हो भन्ने विषयमा यकिन हुन सकेको छैन।"

जापानले पाँच वर्षमा ११ देशबाट साढे तीन लाख विदेशी कामदार आफ्नो देशमा भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषणमा निकै निर्भर रहेको नेपालले कूटनीतिक पहल गरेर सक्दो धेरै नेपाली कामदार पठाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कतिपय जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

गत वर्ष जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लिने निर्णय गरेको थियो।

विदेशी कामदारहरूलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति जापानको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि नेपाली कामदार लाने प्रक्रिया अघि बढेको हो।

जापानले लामो समयदेखि विदेशबाट दक्ष श्रमिक लिने तयारी गरिरहेको थियो।

विदेशी श्रमिक झिकाउने देशको सूचीमा नेपाललाई समावेश गर्न यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् चरणबद्ध छलफल भएको थियो।

जापानले नेपालसँगै चीन, थाईल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, म्यान्मार, कम्बोडिया र मङ्गोलिया आदि देशबाट कामदार लैजाने तयारी गरिरहेको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

जापानमा विदेशी कामदारले खेपेको 'शोषण'


नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो सत्र सुरु हुनुभन्दा केही घण्टाअघि म्यान्मारको सेनाले आङ सान सू चीलगायत अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ

विवादित चुनावलाई लिएर सू चीको सरकार र सेनाबीच तनाव बढिरहेका बेला म्यान्मारमा सैन्य कू भएको हो।

गत वर्ष नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सू चीको न्याश्नल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले सरकार गठनका लागि पर्याप्त सीट जितेको थियो।

सोमवार नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो सत्र बस्नुअघि सेनाले "निर्वाचनमा धाँधली" भएको भन्दै सत्ता सेनाप्रमुखलाई सुम्पन लागेको बताएको थियो।

सेनाको टीभीले सत्ता सेनाको हातमा गएको र एक वर्षका लागि देशमा सङ्कटकाल लगाइएको घोषणा गरेको थियो।

आङ सान सू चीले आफ्ना समर्थकहरूलाई "यसलाई अस्वीकार गर्न" र "कूविरुद्ध प्रदर्शन" गर्न भनेकी छन्।

बर्मा पनि भनिने म्यान्मारमा सन् २०११ मा प्रजातान्त्रिक सुधार हुनुअघि सेनाले शासन चलाएको थियो।

सन् २०१५ मा दशकौँपछि खुला प्रतिस्पर्धाको पहिलो चुनाव भएपछि त्यसमा आङ सान सू चीले उल्लेख्य मतसहित चुनाव जितिन् र सत्तामा पुगिन्। सेनाका जेनरलहरूको कठोरतालाई चुनौती दिन उनले आफ्नो स्वतन्त्रता त्यागेको भन्दै उनलाई प्रजात... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्त्रकी प्रतीकको रूपमा हेरिन्थ्यो।

बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य भएको देशमा उनी व्यापक रूपमा लोकप्रिय छिन्।

तर रोहिन्ज्या सङ्कटका बेला उनको प्रतिक्रियालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनको छवि गुम्यो।

सत्ताको बाटो

आङ सान सू चीले सन् १९८९ देखि सन् २०१० सम्म झन्डै १५ वर्ष नजरबन्दमा बिताइन्।

सन् १९९१ मा उनलाई घरमै नजरबन्दमा रहेका बेला नोबेल शान्ति पुरस्कारले सम्मानित गरियो। उनलाई "शक्तिहीनहरूको शक्तिको अद्भुत उदाहरण" मानिन्थ्यो।

प्रजातान्त्रिक सुधारहरू भएपछि ओबामा प्रशासनले म्यान्मारमाथिका प्रतिबन्धहरू हटाएको थियो

त्यतिबेलाको सैन्य शासनका बेला थिचोमिचोको सामना गर्दै प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि उनले गरेको व्यक्तिगत सङ्घर्षले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको प्रतीक बनायो।

सन् २०१५ मा भएको चुनावमा उनले नेतृत्व गरेको एनएलडी पार्टीले बहुमत ल्याएको थियो। उक्त चुनाव २५ वर्षमा भएको पहिलो खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव थियो।

उनका सन्तान विदेशी नागरिक भएकाले म्यान्मारको संविधानअनुसार उनी राष्ट्रपति बन्न पाउँदिनन्। तर ७५ वर्षीया सू ची पदमा नरहे पनि सत्ता उनैबाट निर्देशित भएको मानिन्थ्यो।

आधिकारिक रूपमा भने उनी स्टेट काउन्सलर हुन्। राष्ट्रपति विन मियन उनका निकट सहयोगी हुन्।

'म तटस्थ हुन सक्दिनथेँ'

आङ सान सू ची म्यान्मारका स्वतन्त्रता सेनानी आङ सानकी छोरी हुन्।

सन् १९४८ मा म्यान्मारले  ब्रिटिशको औपनिवेशिक शासनबाट मुक्ति पाउनु केही समयअघि आङ सानको हत्या भएको थियो। त्यतिबेला सू ची जम्मा दुई वर्षकी थिइन्।

सन् १९६० मा उनी आफ्नी आमासँग भारत गइन्। उनकी आमा म्यान्मारको तर्फबाट भारतीय राजदूत नियुक्त भएर दिल्ली गएकी थिइन्।

त्यसको चार वर्षपछि उनी यूकेको अक्स्फर्ड विश्वविद्यालय गइन् जहाँ उनले दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्र पढिन्। त्यहाँ उनले प्राज्ञ माइकल एरिसलाई भेटिन् जोसँग उनले पछि विवाह गरे।

थोरै समय जापान र भुटानमा काम गरेपछि दुई सन्तान एलेक्जेन्डर र किमलाई हुर्काउनका लागि उनी यूकेमै बसिन्। तर म्यान्मार उनको विचारबाट कहिल्यै पनि टाढा गएन।

सन् १९७३ मा लन्डनमा माइकल एरिस र छोरा एलेक्जेन्डरसँग आङ सान सू ची

सन् १९८८ मा आफ्नी बिरामी आमाको रेखदेख गर्न यान्गुनमा फर्किँदा म्यान्मारमा राजनीतिक तनाव चुलिएको अवस्था थियो।

प्रजातान्त्रिक सुधारको माग गर्दै हजारौँ विद्यार्थी, कर्मचारी र भिक्षुहरू...


नवपाषाणयुगीन मानवको दाँतमा दुग्धपदार्थको अवशेष भेटिएको छ

ब्रिटेनमा प्रागैतिहासिक कालमा बसेका किसानका दाँतमा भेटिएको टाटोमा दूधमा हुने प्रोटीन भएको प्रमाणित भएको छ।

यसको अर्थ मानिसहरू छ हजार वर्षअघि देखि नै दुग्धपदार्थ सेवन गर्थे।

तर त्यति बेला उनीहरू दूधमा हुने ल्याक्टोज पचाउन सक्दैनथे। त्यसैले सोझै दूध सेवन नगरेर उनीहरूले दूधबाट दही, चीज वा फटाएर अरू केही परिकार बनाउने गरेको सम्भावना देखिन्छ। दूध फटाउँदा ल्याक्टोजको मात्रा घट्ने र स्वादिलो पनि भएको हुन सक्छ।

यो अनुसन्धान गर्ने समूहका सदस्यले दाँतको टाटा खुर्किएर त्यसमा भएका विभिन्न रासायनिक तत्त्व छुट्याए। पछि ती तत्त्वको म्यास स्पेक्ट्रमट्री विधि प्रयोग गरेर विश्लेषण गरियो।

त्यसो गर्दा उनीहरूले नीअलिथिक काल अर्थात् नवपाषाणयुगका सात जनाको दाँतबाहिरको सतहमा बीटा-ल्याक्टोग्ल्योब्युलिन (बीएलजी) नामक दूधमा मात्र पाइने प्रोटीन फेला पारे।

उक्त अध्ययन आर्कीअलोजिकल एन्ड एन्थ्रपलोजिकल साइअन्सेज को नयाँ अङ्कमा प्रकाशित भएको छ।

अध्ययनमा सहभागी वैज्ञानिक एवम् शोधकी सहलेखिका डा. सोफी चार्ल्टनका अनुसार दाँतका टाटाको प्रोटीन विश्लेषण गर्न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े विधि नयाँ हो। उनी यूनिभर्सिटी अफ योर्क विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छिन्।

उनी भन्छिन्, "पहिला पनि केही अध्ययन भएका छन्। तर प्राय: ती प्रागैऐतिहासिक सामग्रीमा नभएर ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सामग्रीमा हुन्थे।"

दाँत खुर्किएर नमुना सङ्कलन गर्दै डा. चार्ल्टन

शैशवकालपछि कतिपय मानिसहरू ल्याक्टोज अर्थात् दूधमा हुने गुलियो पदार्थ पचाउन सक्दैनन्। ल्याक्टोज इन्टोलरन्स भनिने त्यो अवस्थामा दुग्धपदार्थ सेवन गर्दा पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने र वाकवाक होला जस्तो हुने लक्षण देखिन्छ।

तर आनुवंशिक संरचनामा भएको परिवर्तनले आधुनिक युरोपवासीहरू दूध पचाउन सक्छन्।

डा. चार्ल्टनका अनुसार त्यो बेला मानिसहरूले सीमित मात्रामा मात्रै दुग्धपदार्थ सेवन गर्ने गरेको हुन सक्छ।

ल्याक्टोज इन्टोलरन्स भए पनि थोरै मात्रामा दूध सेवन गर्दा त्यसले खासै अप्ठेरो नपार्ने उनको भनाइ छ।

उनको अर्को सम्भावना पनि औँल्याएकी छन्। "उनीहरूले ल्याक्टोजको मात्रा उल्लेख्य रूपमा घटाउनेगरी दूध प्रशोधन गर्ने  गरेको हुन सक्छ। यदि तपाईँ दूधलाई चीज वा फटाएर अन्य कुरा वा दही बनाउनुहुन्छ भने त्यसले ल्याक्टोजको मात्रा घटाउँछ र तपाईँ सजिलै पचाउन सक्नुहुन्छ।"

प्रमाण

यसलाई युरोप र यूकेमा भेटिएका नवपाषाणयुगका माटाका भाँडाजस्ता पुरातात्त्विक प्रमाणले पनि पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ।

नवपाषाणयुगमा मानिसहरूले भेडा, बाख्रा र गाई पाल्न थालेका थिए

त्यस्ता केही प्रागैतिहासिक भाँडामा दूधको चिल्लो भेटिएको छ र ती भाँडा दूध तताउन प्रयोग गरिएको हुन सक्छ।

यो अध्ययनका लागि भेटिएका मानव अवशेष डोर्सिटको ह्याम्बल्डन हिल, ग्लोकस्टरशीरको हेजल्टन नोर्थ र नोर्थएम्प्टनशीरको ब्यान्बरी लेनमा फेला परेका थिए।

ह्याम्बल्डन हिलमा भेटिएका एकचौथाइ भाँडामा दूधको चिल्लो पाइएको छ। यसबाट त्यहाँ बस्ने मानिसको आहारामा दूध महत्त्वपूर्ण भएको देखाउँछ।

अरू स्थानमा पनि चौपायाको बथान भएको र तिनबाट दूध दुहिने गरिएको प्रमाण पाइएको छ।

ब्रिटेनमा छ हजारदेखि चार हजार चार सय वर्षअघिसम्म नवपाषाणयुग थियो।

त्यही अवधिमा मानिसहरूले गाई, भेडा, बाख्रा र सुँगर पाल्न थालेका हुन्।


नवलपरासीका एक २५ वर्षीय युवामा ज्वरो र श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएपछि उपचारका लागि उनलाई कम्तीमा छवटा अस्पताल पुर्याइए पनि कुनै अस्पताल उपचारका लागि तयार नभएको उनको परिवारले दाबी गरेको छ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले भने घटना विवरण थाहा पाएपछि उनलाई खोजेर नै बिहीवारबाट उपचार सुरु गरेको र उनको अवस्था सामान्य रहेको बताएको छ।

घटना के हो?

पश्चिम नवलपरासी हुकईका ती युवालाई चैत्र ४ गते मङ्गलवार बेलुका ९ बजे परासीको सदरमुकाममा रहेको सरकारी पृथ्वीचन्द्र अस्पताल पुर्याइएको थियो।

भारतमा चालकको काम गर्दै आएका उनलाई सो अस्पतालले केही समय उपचार गर्यो।

पृथ्वीचन्द्र अस्पतालका प्रमुख डा. नुरुल होडा भन्छन्: "आकस्मिक कक्षमा सामान्य उपचारपछि बेडमा राखेका थियौँ तर बिरामीको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखियो।"

"एक्सरे हेर्दा निमोनिया पनि देखियो। भेन्टीलेटरमा राख्नु पर्ने अवस्था आएकोले हामीले अक्सीजनसहित बिरामीलाई बुटवल पठाएका हौँ।"

बेडको अभाव

तर ती बिरामीलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले भर्ना लिन मानेन।

अस्पतालका प्रमुख डा. राजेन्द्र खनालले अस्पतालमा त्यस्ता बिरामी राख्ने बेड नभएकोले भर्ना गर्न नसकि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एको बताए ।

उनले भने: "हामीसँग आइसोलेसनका बेडहरू खाली थिएनन्। बिरामीलाई सिधै आईसीयूमा राख्ने कुरा भएन, त्यसैले भरतपुर पठाइदियौँ।"

बिरामीका एक आफन्तका अनुसार भरतपुरको एक अस्पतालले पनि भर्ना लिएन र बिरामीलाई काठमाण्डूको टेकु अस्पताल रिफर गरिदियो।

भरतपुरदेखि काठमाण्डू

बिरामीका आफन्तहरू पढेलेखेका नभएकाले उनीहरू टेकु अस्पताल पुगे वा नपुगेको थाहा हुन नसकेको डा. खनाल बताउँछन्।

डा. होडाले बिरामीलाई टेकु अस्पतालमा नपुर्याइएको जानकारी पाएको बताउँदै काठमाण्डूका अरु दुई अस्पतालमा लगिएको थाहा पाएको बताएका छन्।

बिरामीका एक आफन्तले 'कुनै अस्पतालले पनि उपचार गर्न नमानेपछि बिहीवार बुटवल फर्किएको' र पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नै लगेको बताए।

डा. खनालले सञ्चारमाध्यमबाट उनी फर्किएको थाहा पाएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएर उपचार थालेको बताए।


नाकाबन्दी गर्दाताकाकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जारी चुनावबाट पुन: सत्ता प्राप्तिको लक्ष्यमा छन्।

नेपालमा मिलिजुली सरकारको प्रमुखको रूपमा नाकाबन्दीको सामना गरेका केपी ओली अहिले एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्वमा छन्।

यससन्दर्भमा बीबीसी नेपाली सेवाका शरद केसीले दुई देशको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) का सदस्य समेत रहिसकेका दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मेहन्द्र पी लामासँग गरेको कुराकानी।

भारतमा बन्ने नयाँ सरकारले नेपालसँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउला?

अब सरकार कसले बनाउने हो, अहिलेकै सत्तापक्षीय गठबन्धनले बनाउने हो या विपक्षीहरूले बनाउने हुन् भन्ने अहिलेसम्म कुनै स्पष्टता वा प्रवृत्ति देखापरेको छैन। कुन सरकार कस्तो रूपमा बन्ने हो भन्नेमा पनि धेरै कुरा निर्भर गर्छ।

यदि भारतीय जनाता पार्टी (भाजपा) कै सरकार बन्यो र नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री बने भने?

हेर्नोस् है। भाजपाकै सरकार बन्यो भने मलाई लाग्छ उनीहरूले अहिलेसम्म गर्दै आएका धेरै कार्यक्रमलाई अझ सुगठित बनाएर अगाडि बढाउने होला जस्तो लाग्छ। सुगठित बनाउँदा त्यसमा हेरफेर-परिवर्तन निश्चय नै ल्याउँछ।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कारण—गत पाँच वर्षमा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा जस्तो तलमाथि देखियो, नयाँ रूप देखियो, त्यो लामो समयदेखि देखेका थिएनौं, झण्डै ३० वर्षपछि देखियो। त्यसैले नयाँ कुरा ल्याउने र कसरी यसलाई अझ सुमधुर-दिर्घकालीन बनाउने भन्नेमा निश्चय नै बिचार गर्लान्।

भारतमा लामो समयपछि मोदीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेकै बेला नाकाबन्दीका कारण नेपालसँगको सम्बन्ध चिसियो। मोदीले त्यसबाट कुनै शिक्षा लिएका छन् वा कुन रूपमा लिएका छन् त्यो घटनाक्रमलाई?

नेपालमा लगभग १० वर्ष छलफल भएर संविधानलाई अन्तिम रूप दिइँदै थियो। भारतमा नयाँ राजनीति पार्टी र नेताले सत्ता सम्हालेपछि के  गर्ने, कसो गर्ने भन्नेमा अलिकति अन्योल थियो। त्यस्तो बेला भारतको विदेश नीति सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमा पनि अलिकति शिथिलता आएको देख्यौँ।

शिथिलता भनेको?

व्यक्ति विशेष भए, संस्था विशेष भएन। संस्था केन्द्रीत भएन।

भनेको त्यसलाई विधिवत रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी चलायो?

हामीले त्यस्तै देख्यौँ। किन कि यदि त्यही कुरा संस्थाले अगाडि बढाएको खण्डमा संस्थाले धेरै कुरा गर्ने थिएन जस्तो लाग्छ।

जस्तो के कुरा गर्ने थिएन?

जस्तै नाकाबन्दीको कुरा। नाकाबन्दी दुई देशबीचको सम्बन्धमा गहिरो आघात पुर्‍याउने कुरा हो। यस्तो गहिरो आघात पुग्ने कुरा भारत जस्तो परिपक्व राष्ट्रले कसरी ल्यायो भन्नेमा हामी आफैँ अचम्मित छौँ। त्यो पनि नेपालमा यस्तो परिवेश जहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई त्यति भव्य रूपमा मानियो, स्वागत गरियो। उहाँले पनि यो गर्छु र उ गर्छु भन्नु भएको थियो। त्यति राम्रो त्यति सुगम स्थितिमा पनि यस्तो किसिमको आघात पुग्ने कुरा कसरी अघि बढाइयो भन्नेमा हामी अचम्मित छौँ। पछि हामीलाई लाग्यो- यो त संस्थाले गरेको काम होइन्। कारण-संस्थाको त इनस्टिट्युसनल मेमोरी (संस्थागत स्मरण) हुन्छ, सोच हुन्छ। त्यसले इतिहास हेर्छ। परम्परा हेर्छ। त्यो त व्यक्ति केन्द्रीत निर्णय र निश्चित गरिएको कुनै कार्यक्रम पो हो कि भन्ने हामीलाई लाग्यो। फेरि नाकाबन्दी सकिनासाथ सम्बन्धमा सुधार आउनु पर्छ भनेर ठोस कार्यक्रम दुई देशबीच अगाडि बढ्यो। प्रधानमन्त्रीहरूबीच भेटघाट भयो। यो, त्यो गर्ने भनियो। त्यो सब देखेपछि हामीलाई अब संस्था नै अघि बढ्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यसैले अब मलाई लाग्छ- भाजपाको सरकार बनेमा र नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री बनेमा त्यस्ता कार्यक्रम अघि नबढाउला, संस्थालाई नै अगाडि...


नाकाबन्दी ताका प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले त्यसबखत र पछि पनि राखेका अडानलाई लिएर उनलाई भारत-प्रतिकूल नेताका रुपमा भारतीय पक्षले चित्रण गरिरहँदा भएको पछिल्ला टेलिफोन कुराकानीलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

गत महिना मोदीले ओलीसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई छुट्टाछुट्टै फोन गरेर कुराकानी गरेका थिए।

‘मोदी-ओली कुराकानी: चर्चा चीनको’

निम्तो

मोदीले यसपटक पनि भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई भारत भ्रमणको पुन: मौखिक निम्तो दिएको उल्लेख गर्दै एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसीसँग भने, "नेपालमा कहिलेसम्म सरकार बनिसक्छ भन्ने जिज्ञासा मोदीबाट राखिएको थियो। त्यसमा ओलीले फागुनको मध्यसम्ममा गठन हुनसक्ने मोटामोटी आकलन राख्नुभयो"।

जवाफमा ओलीले मोदीलाई रामजानकी मन्दिर र मुक्तिनाथ भ्रमणको लागि निम्त्याएको एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख छ।

यसअघि मोदीले सार्क शिखर सम्मेलनको मौका पारेर नेपाल आउँदा उक्त यात्रामा जाने इच्छा व्यक्त गरेको बताइएपनि तत्कालीन नेपाल सरकारले त्यसो नगर्न सुझाव दिएपछि त्यो रोकिएको थियो।

उक्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त विषयलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक विवाद पनि चर्किएको थियो।

भारतीय पक्षबाट पछिल्लो टेलिफोन कुराकानीबारे केही पनि खुलाइएको छैन।

एमाले अध्यक्षका निकटवर्तीहरुका अनुसार, मोदीले ओलीको स्वास्थ्यअवस्थाबारे पनि चासो राखेका थिए।


नागरिक उड्डयन हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले असारमा गरेको सुरक्षा परीक्षणमा नेपालले आधारभूत विश्वव्यापी स्तर पार गरेपछि सूचीबाट हटाइएको बताइएको छ।

आइकाओको परीक्षणको नतिजाको आधारमा नेपालले युरोपेली संघ (इयु) ले लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि पहल गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।

आइकाओले सन् २००९ मा पहिलो पटक नेपाली वायुसेवा सुरक्षा परीक्षण गरेको थियो।

परिपालना

तर उसले सन् २०१३ को अन्त्यमा गरेको सुरक्षा परीक्षणपछि निर्धारित प्रक्रिया परिपालना नगरेको भन्दै नेपाललाई नागरिक उड्डयनसम्बन्धी गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो।

लगत्तै युरोपेली युनियनले नेपाली विमानसेवालाई उसको कालोसूचीमा राख्यो।

नेपाली अधिकारीहरुले उक्त सूचीबाट हटाउन लगाउने प्रयास गर्दै आएका थिए।

सोही क्रममा गत महिना आइकाओका दुई प्रतिनिधिले नेपाल आएर गरेको परीक्षणको आधारमा नेपालालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डय प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले भने, "बिहीवार बसेको आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो हेर्ने कमिटिको बैठकले नेपाललाई यो स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ूचीबाट हटाउने निर्णय गर्यो। सोही बमोजिम आइकाओको वेबसाइटबाट नेपालको नामसँगै रखिएको गम्भीर सुरक्षा चासोको झण्डा हटाइसकिएको छ।"

मापदण्ड

आइकाओले सुरक्षासम्बन्धी निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय औसत मापदण्ड ६० प्रतिशत हो।

परीक्षणपछि नेपालको औसत ६६ प्रतिशत देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ।

आइकाओकै प्रतिवेदनका आधारमा युरोपेली आयोगले २०७० साल मंसिरदेखि नेपालमा उडान गरिरहेका सम्पूर्ण नेपाली विमान कम्पनीलाई इयु आबद्ध देशमा उडान गर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आइकाओको पछिल्लो निर्णयले सो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सजिलो हुने प्राधिकरणको आशा छ।

आउने साताबाट इयुको कारबाही फुकाउन पत्राचार गरिने उपमहानिर्देशक पोखरलेले बताएका छन्।

अनुमति

आइकओको सुरक्षा जाँच र इयुको सुरक्षा सूची फरक विषय भएकाले आइकाओकै प्रतिवेदनको आधारमा इयुले लगाएको प्रतिबन्ध हट्छ भनिहाल्न नसकिने प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर बताउँछन्।

उनले भने, "आइकाओको परीक्षण सम्पूर्ण उड्डयन प्रणालीसँग सम्बन्धित हुन्छन् भने इयूको परीक्षण निश्चित हवाई सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित हुन्छ। आइकाओको परीक्षणको नतिजाले इयुको सूचीबाट हट्न धेरै आधार बन्छ तर इयुले सबै हवाई सेवा प्रदायकलाई हटाउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन।"

प्राधिकरणका अनुसार विगतमा वायुसेवा सञ्चालन अनुमति दिँदा देखिएको कमजोरीलाई हटाएर तोकिएको नियमलाई पूर्णरुपमा लागू गरिएको र विमान चालकको तालिम मापदण्डहरु पनि पालना गरिएकाले नेपाल सूचीबाट हट्न सफल भएको हो।

यस अवधिमा नेपालले नागरिक उड्डयन नियमावलीलाई दुई पटक संशोधन पनि गरेको थियो।

हाललाई नेपाली जहाज र आकाशको सुरक्षाबारे आइकाओको समर्थन मिलेपनि नियमित हुने आइकाओको परीक्षणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुरक्षा व्यवस्था कायम राखिरहनुपर्ने देखिन्छ।


नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनको माग उठाउँदै आएको जनता समाजवादी पार्टी,नेपालका एक नेताले यसले ६ लाख नागरिकलाई नागरिकता लिने बाटो खोलेको  दाबी गरेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतवार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

अध्यादेशमा के छ?

अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरी ''नेपाल सरहदभित्र'' भन्ने शब्दावलीको सट्टा ''नेपालभित्र'' भन्ने शब्द राखिएको छ।

त्यस्तै उपदफामा रहेका ''पितृत्व मातृत्वको'' भन्ने शब्दहरूको सट्टा ''पितृत्व र मातृत्वको'' भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

 त्यस्तै उपदफा ४,५ र ६ थपिएका छन्।

''२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्,'' दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ।

त्यस्तै उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेख छ।

उपदफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा  प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने लेखिएको छ।

मूल ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन गरिएको छ जसमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको स्वघोषणा गरे नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।

तर निवेदन दिँदा त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस्  ठेगानमा नरहेको अवस्थामा प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ।

के फरक ल्याउँछ?

कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोरा छोरीले संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो सम्बोधन गरेको छ।

त्यस्तै बेपत्ता भएका बाबुका सन्तानले पनि नागरिकता पाई नरहेको अवस्थामा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हेतुका साथ अध्यादेश जारी गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।

''२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानिने भएको छ,'' उनले भने।

त्यस्तै बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने पनि अध्यादेशले बाटो खोलेको छ।

पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजिक देखिएको छ

''बच्चा जन्मियो तर बुबाको पहिचान हुन सकेन। त्यस्तो पनि छ हाम्रो समस्या। त्यस्तो पहिचान नभएको नागरिकले के गर्ने त,'' उनले भने।

"तर पछि बाबु विदेशी ठहर भए भने उसको नागरिक वंशजबाट रूपान्तरण भएर अङ्गीकृत ठहर हुने" उनले जानकारी दिए।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले हाल जारी भएको अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिक बाबु र आमा नेपालका नागरिक छन् भने उनीहरूको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको  बताए।

संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन अल्झिएका कारण समस्या परिरहेकामा अध्यादेश सहयोगी...


नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारी सकारात्मक देखिन्छन्।

तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा संवैधानिक कानुनका जानकार राधेश्याम अधिकारी त्यस्तो कानुन बनाउने हो भने एउटा समुदाय मर्कामा पर्ने बताउँछन्।

नयाँ प्रस्तावित व्यवस्था संविधानको धारा २८९ को विपरीत हुने उनी बताउँछन्।

संविधानको धारा २८९मा लेखिएको छ:

२८९. पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुनेछ ।

तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्थामा पनि नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषबारे कुनै व्यवस्था नगरिएकाले नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने संविधानमा अङ्कित समानताको हक विपरीत भएको पनि धेरैले औँल्याउँदै आएका छन्।

सुन्नुहोस् यसै विषयमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू विपिन अधिकारी र राधेश्याम अधिकारीबीच बहस:

अनि यो पनि:


नागरिकहरू घरभित्रै रहून् भनेर दुई जनाभन्दा धेरैको जमघट तथा सामाजिक कार्यक्रमहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले यूकेमा भाइरसको सङ्क्रमण रोक्ने प्रयासमा नयाँ नियन्त्रणका उपाय अघि सारेका छन्।

तत्काल लागु हुनेगरी अब त्यहाँ मानिसहरूले आवश्यक किनमेल, दैनिक व्यायाम, औषधोपचार तथा अत्यावश्यक काममा जान आउनबाहेक घरबाहिर निस्किन पाउनेछैनन्।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले यी नियम अटेर गर्नेविरुद्ध प्रहरीले जरिबाना गराउन सक्ने पनि बताए। जर्मनीमा जस्तै यूकेमा पनि घरबाहिर दुई जनाभन्दा धेरैको जमघटलाई निषेधित गरिएको छ।

जोन्सनले आफूले घोषणा गरेका जस्ता उपाय घोषणा गर्न कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पनि रहर नहुने भन्दै तीन सातामा यी नियमको समीक्षा गरिने बताए।

सङ्क्रमण बढ्दो

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण ब्रिटेनमा गत २४ घण्टामा थप ५५ जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ कुल ३३५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

यसअघि ब्रिटेनमा सरकारले भौतिक दूरी कायम गर्न मानिसहरूलाई गरेको आग्रहको पूर्ण पालना नभएकोमा मन्त्री तथा अधिकारीहरू चिन्तित थिए।

बीबीसीका स्वास्थ्य संवाददाता निक ट्रिगल भन्छन्ः सप्ताहान्तमा घमाइलो मौसम भएपछि म... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ानिसहरू पार्कमा जमघट भएका थिए।

त्यस्तै यात्रुहरूको घुइँचो रेलवे स्टेशनमा पनि देखिएको थियो।

युरोपमा सबभन्दा  धेरै प्रभावित इटलीमा  बितेको २४ घण्टामा त्यहाँ ६०० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ। उक्त सङ्ख्या गत दुई दिनको भन्दा कम हो।

इटलीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण हालसम्म ६,००० जनाभन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ।

सर्वाधिक बिरामी भेटिएको चीनमा भन्दा इटलीमा झन्डै दोबर सङ्ख्यामा मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्।

यसअघि स्पेनले दैनिक ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ४६२ पुगेको बताएको थियो।


नागरिकहरू यो समग्र प्रक्रियाबाट थकित भइसकेको बताउँदै उनले सांसदहरूलाई आफूले तयार गरेको सम्झौतालाई साथ दिन आग्रह समेत गरिन्।

यसअघि तोकिएको समयसीमा अनुसार युरोपेली संघ इयुबाट ब्रिटेन बाहिरिन अब नौ दिनमात्र बाँकी छ।

तर प्रधानमन्त्री मेले यसअघि नै इयु नेताहरूलाई बाहिरिने समयसीमा ३० जुनसम्म लम्ब्याउन आग्रह गरेकी थिइन्।

'दु:खित्'

सम्बोधनमा मे ले आफ्नो लागि त्यस्तो प्रस्ताव 'व्यक्तिगत रुपमा निकै दु:खको विषय' रहेको बताएकी थिइन्।

"सबै सांसदहरूले अहिले ब्रेक्जिटबाहेक केही कुरा गरिरहेका छैनन्। जबकी हाम्रा बालबालिकाका स्कुल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा, छुरा अपराधजस्ता वास्तविक मुद्दा हामीमाझ छन्।"

सांसदहरूले निर्णय लिने बेला आएको बताउँदै उनले आफूले तयार पारेको सम्झौताका साथमा छाड्ने, विना सम्झौता छाड्ने वा इयु नै नछाड्नेमा स्पष्ट हुन आग्रह गरिन्।

दोस्रो जनमत सङ्ग्रहमा जाने सम्भावनालाई उनले  'जनविश्वासमा अतुलनीय चोट पुग्ने' भन्दै सचेत गराइन्।

"प्रस्तावमाथि प्रस्ताव र संशोधनमाथि संशोधन भइरहे पनि संसदले के चाहेको भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। सबै सांसदहरूले भन्न चाहिरहेको कुरा त्यही हो जुन उन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीहरूले भनिरहेका छैनन्।"

प्रतिक्रिया

युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले यसअघि नै समयसीमा बढाउने प्रस्ताव मान्न सकिने बताएका थिए।

जसबारे बिहीवार हुने युरोपेली देशका सरकार प्रमुखहरूको भेलामा छलफल गरिनेछ।

र समयसीमा सार्न अन्य सबै २७ इयु राष्ट्रको समर्थन चाहिन्छ।

तर टुस्कले त्यसका लागि अर्को साता सांसदहरूले बहिर्गमन सम्झौतालाई पारित गर्नुपर्ने जवाफ प्रधानमन्त्री मे लाई दिइएको बताएका छन्।

बीबीसीका राजनीतिक संवाददाता रब वाट्सन भन्छन्, "मेको आलोचना गरिरहेका सबै पार्टीका सांसदलाई उनको सम्बोधनको लयले झन् क्रुद्ध पारेको छ। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा सांसदहरूमाथि लगाएको आरोपले उनलाई तेस्रो मतदानमा विश्वास जित्न कसरी सघाउँछ भन्न निकै कठिन छ।"

उनकै पार्टी र विपक्षी सांसदहरूले सम्बोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

संकेत

यसअघि नै उक्त सम्झौताको प्रस्ताव दुई मतदानमार्फत् ठूलो बहुमतले अस्वीकृत भइसकेका छन्।

सम्बोधनमा ब्रेक्जिट प्रक्रिया जुन ३० भन्दा बढी लम्बिने अवस्थाका लागि आफू तयार नभएको बताएकी छन्।

बीबीसीका राजनीतिक सम्पादक लाउरा कुन्सवर्गका भनाइमा प्रस्तावित नयाँ समयसीमा पनि नाघ्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री मे ले आफ्नो पद छाड्नसक्ने संकेत समेत हो।

विपक्षी लेवर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले संसदमा बोल्दै मे ले संयुक्त अधिराज्यलाई 'संकट, अस्तव्यस्तता र विभाजन'तर्फ मोडिदिएको भन्दै उनलाई आरोप लगाएका थिए।


नापी विभागका एक अधिकारी सगरमाथा आधार शिविरमा

प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम अहिले प्रावधिकि सहयोगी र शेर्पा आरोहीहरूसँगै सगरमाथा आधार शिविरमा रहेका छन्।

उनी सन् २०११ को नेपाली कर्मचारी सगरमाथा आरोहण दलमा पनि सामेल थिए।

सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने ऐतिहासिक आरोहण अभियानअघि उनी यतिखेर सगरमाथा आधार शिविरमा अन्तिम तयारीमा व्यस्त छन्। उनको टोलीको नेतृत्व नेपाल पर्वतारोहण प्रतिष्ठानका पथप्रदर्शक छिरिङ जाङ्ग्मु शेर्पाले गर्दैछन्।

उच्च हिमाली वातावरणसँग अनुकूल हुन त्यो टोलीका सदस्यले एक चरण सात हजार मिटरसम्मको उचाइ छोइसकेका छन्। अब उनीहरू आरोहणको लागि उपयुक्त मौसमको प्रतीक्षामा छन्।

नेपालको इतिहासमा सगरमाथाको उचाइ नाप्न लागिएको यो पहिलो पटक हो।

यसपटक नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी सगरमाथाको उचाइ नाप्दैछ।

त्यसका लागि प्राविधिक टोलीले चुचुरोसम्मै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछ।

उक्त सरकारी टोलीमा प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम, नापी अधिकृत रविन कार्की, सर्वेक्षक सुरजसिंह भण्डारी र अमिन युवराज धिताल रहेका छन्।

केही आरोहण सहयोगी पनि टोलीमा सहभागी छन्।

को-को जाँ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दैछन् चुचुरोमा?

चार सरकारी कर्मचारीमध्ये गौतम र कार्की सगरमाथाको चुचुरोमै पुग्ने योजनामा छन्।

चुचुरोमा जाने टोलीका सदस्यले 'ग्लोबल न्याभिगेशन स्याटलाइट सिस्टम' (जीएनएसएस) नाम उपकरण लानेछन्।

उक्त उपकरणले सगरमाथाको चुचुरोमा भू-उपग्रहबाट  पठाएका डेटा, तापक्रम, गुरुत्वाकर्षण, मौसमी तथ्याङ्क र आद्रतासम्बन्धी तथ्याङ्क सङकलन गर्नेछ।

सन् २०११ मा निजामती कर्मचारी आरोहण दलको सदस्यका रूमा गौतमले सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका छन्।

सुरजसिंह भण्डारी र युवराज धितालले भने आधार शिविरमा बसेर उनीहरुलाई सहयोग गर्नेछन्।

तयारीका क्रममा नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत गौतम संयोजकत्वको चारसदस्यीय उचाइ मापन टोलीले ६,१८९ मिटर उचाइ अग्लो आइलन्ड पीक आरोहण गरिसकेको छ।

काम कति सकियो?

नापी विभागले भारतको बङ्गाल हुदै नेपाली भूभाग सिराह जिल्लाको माडारलाई केन्द्रविन्दु मानेर सम्पर्क स्थापित गरेको छ।

जीएनएसएस उपकरणको सहयोगमा सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुरलगायतका स्थानहरूमा विन्दुहरू कायम गरिएका छन्।

एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि ती विन्दु कायम गरिएको विभागले जनाएको छ।

भूबनोट, सतह मापन, उचाइ मापन, आधार विन्दु कायम गर्ने, स्थलतगत अवलोकन गरी हालसम्म झन्डै तीन सयवटा विन्दु कायम गरिएको नापी विभागका प्रमुख सुशील डङ्गोलले बताए।

ती सबै विन्दुको तथ्याङ्क नापी विभागमा एकीकृत गरी सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ सार्वजानिक गरिने उनले बताए।

उनका अनुसार सगरमाथालाई मध्य भागमा राखेर चारै दिशातर्फ नियन्त्रण विन्दुहरू समेत कायम गरिएका छन्।

लेभल मशिन, जीएनएसएस मशिन, ग्र्याभिमिटर आदि उपकरणको प्रयोग गरेर तल्लो क्षेत्रको उचाइ मापन गरिएको विभागले जनाएको छ।

उच्च हिमाली क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य भइरहेको र झन्डै डेढ महिनाभित्र सबै विवरण सङ्कलन हुने डङ्गोलले बताए ।

इतिहास

यसअघि सन् १९५४ मा भारतको नापी विभागले सगरमाथाको उचाइ नापेको थियो।

उसले सगरमाथाको उचाइ समुद्र सतहदेखि ८,८४८ मिटर भएको बताएको थियो।

अहिलेसम्म विश्वभरि त्यो उचाइ नै मान्य हुँदै आएको छ।

त्यसपश्चात् पनि विभिन्न समयमा विभिन्न निकायले उचाइ मापन गरी फरकफरक उचाइ निकालेका छन्। तर तिनले आधिकारिक मान्यता पाएका छैनन्।

अन्तिम तयारी

सगरमाथाको उचाइ नाप्ने कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विभागले काम अघि बढाएको थियो।

सतही मापनको ७० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको डङ्गोलले...


नाम दर्ता गर्ने केन्द्रभित्र जान लाममा बसिरहेका मानिसहरूको भीडलाई लक्षित गरी उक्त बम हमला भएको हो।

मृतकमध्ये २१ जना महिला रहेका छन् भने पाँच जना बालबालिका छन्।

११२ जना घाइते भएका छन्।

७० प्रतिशत भूभागमा तालिबान सक्रियः बीबीसी

निन्दा

अफगानिस्तानमा कार्यरत उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन-नेटोको मिसनले सो हमलाको निन्दा गरेको छ।

हमलापछि मतदाताका तस्बिरहरू तथा कागजात रगतमा डुबेको पनि उसले जनाएको छ।

विस्फोटक पदार्थले बाँधिएको पेटी लगाएका आत्मघाती बम हमलाकारीले मतदाता केन्द्रमाथि हमला गरेको बताइएको छ।

अक्टोबरमा हुन लागेको चुनावका लागि सुरक्षा ठूलो चिन्ताको विषय भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

शृंखला

सोही चुनावका लागि अफगानिस्तानमा एकहप्ता अघिबाट नाम दर्ता गराउने कार्य सुरु गरिएको छ।

अफगानिस्तानको टिभी स्टेशनमा हमला

त्यसयता मतदाताको नाम गराउने दर्ता केन्द्रहरूलाई लक्षित गर्दै कम्तीमा चार वटा हमला भएका छन्।

उक्त चुनावपछि सन् २०१९ मा अफगानिस्तानमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुनेछ।

यसै वर्षको सुरुवातमा बीबीसीले गरेको एक अध्ययनले अफगानिस्तानको तीस प्रतिशतभन्दा अलिक धेरै क्षेत्रमा मात्र त्यहाँको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सरकारको पूर्ण नियन्त्रण रहेको देखाएको थियो।

देशको अन्य भाग अझै पनि तालिवान र केही हदसम्म इस्लामिक स्टेटको जोखिममै रहेको देखिएको थियो।

पछिल्लो हमला गत ज्यानुअरीमा सरकारी भवनहरू तथा कूटनीतिक नियोगका कार्यालयहरू भएको क्षेत्रमा १०० जनाको ज्यान जाने गरी भएको हमलायताकै सबैभन्दा घातक हमला हो।


नाम नखुलाउने शर्तमा ती अधिकारीहरूले नयाँ प्रमाणहरूबाट प्योङयाङ नजिकैको सेनमडोङ  केन्द्रमा काम भइरहेको देखिएको द वाशिङटन पोस्ट पत्रिकालाई बताएका हुन्।

उनीहरूले यसअघि बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र निर्माण गरिएको स्थानमै त्यस्तो गतिविधि जारी राखेको जासुसी भूउपग्रहबाट थाहा भएको उल्लेख गरेका छन्।

अमेरिकासम्म मार हान्नसक्ने क्षमताको पहिलो उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्र सोही केन्द्रमा निर्माण गरिएको ती अधिकारीहरू बताउँछन्।

सक्रिय

एकजना अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले जनाए अनुसार क्षेप्यास्त्र निर्माण कार्य कति अगाडि बढिसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनसकेको छैन।

अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै द वाशिङटन पोस्टले सोमवार प्रकाशित गरेको समाचारमा उत्तर कोरियाले प्योङयाङ नजिकैको सेनमडोङ केन्द्रमा तरल इन्धन भरिएका एउटा वा दुइटा अन्तरमहादेशीय बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रको निर्माण गरिरहेको देखिएको उल्लेख छ।

एकजना परमाणुविज्ञ जेफ्री लेविसले भूउपग्रह तस्वीरबाट सेनमडोङ केन्द्र 'सक्रिय' रहेको देखिएको द वाशिङटन पोस्टलाई बताएका छन्।

ट्रम्प र किमबीच गत जुनमा सिंगापुरमा ऐतिहासिक भेटवार्ता भएक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो थियो।

खतरा

भेटवार्तामा दुई नेताले कोरियाली प्रायःद्वीपलाई निरस्त्रीकरण गर्ने दिशामा मिलेर काम गर्ने सहमति गरेका थिए।

त्यसपछि ट्रम्पले उत्तर कोरियाबाट 'अब पारमाणविक खतरा नरहेको' बताएका थिए।

तर प्योङयाङको पारमाणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम रोक्ने विषयमा कुनै ठोस प्रतिबद्धता विना सहमति गरेको भन्दै गत महिना उत्तर कोरियाली नेतासँगको भेटवार्तापछि ट्रम्पको आलोचना भएको थियो।

सिंगापुर शिखर बैठकको वास्तविक प्रभावका बारे आशङ्का व्यक्त गरिंदै उत्तर कोरियाले आफ्ना अस्त्र विकास कार्यक्रमलाई जारी राखेको भन्ने समाचार आएको यो पहिलो पटक होइन।


नासाले अबको एक शताब्दीसम्म एपोफिस क्षुद्रग्रहले पृथ्वीलाई क्षति पुर्‍याउने अवस्था नरहेको बताएको छ

सन् २००४ मा पत्ता लागेपछि नासाले एपोफिसलाई पृथ्वीका लागि एक असाध्यै खतराजन्य क्षुद्रग्रह भएको बताएको थियो।

सन् २०२९ र २०३६ मा एपोफिस नजिकै आउनसक्ने अनुमान गरिएको थियो तर पछि त्यसो हुन नसक्ने बताइएको थियो। पछि सन् २०६८ मा खतरा हुनसक्ला भन्ने अनुमान पनि गरिएको थियो।

तर अहिले नासाले उक्त एस्टोरोइडबारे गरेको नयाँ विश्लेषणपछि कुनै पनि प्रकारको ठक्करको सम्भावना नरहेको बताएको छ।

"सन् २०६८ मा त्यस्तो कुनै खतरा छैन हाम्रो विश्लेषणले कम्तीमा आगामी १०० वर्षसम्म कुनै खतरा छैन," नासाका लागि पृथ्वी नजिक रहेका ग्रह र वस्तुहरूको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक डेभिड फार्नोचियाले शुक्रवार एक विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्।

अव्यवस्था र अन्धकारका प्राचीन इजीप्टेली देवताका नाम दिइएको एपोफिस करिब ३४० मिटर ब्यासको अर्थात् यूकेको तीनवटा फुटबल पीच जत्रो रहेको छ।

उक्त एस्टोरोइड हालै पृथ्वीको १ करोड १७ लाख किलोमिटर नजिक आएको थियो।

त्यसैबेला खगोलशास्त्रीहरूले राडार पर्यवेक्षण मार्फत उक्त एस्टोरोइडले सूर्यलाई घुम्ने ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कक्षको हिसाब गर्न सफल भका थिए। त्यसैका आधारमा उनीहरूले पृथ्वीमाथि आगामी १०० वर्ष कुनै खतरा नरहेको बताएका हुन्।

रेडियो एन्टेनाको माध्यमले एपोफिस एस्टोरोइडको तस्बिर रेकर्ड गरिएको थियो

फार्नोचियाले भने, "मैले कलेज सकेर काम गर्न थाल्दा एपोफिसलाई खतराजन्य एस्टोरोइडको प्रमुख उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो। अहिले त्यसलाई खतरा सूचिबाट निकाल्न पाउँदा सन्तोष महसुस भएको छ।"

उनले भने, "नासा सन् २०२९ मा एपोफिस पृथ्वीको अलि नजिक आउँदा अरू विभिन्न कुरा पत्ता लगाउने प्रतीक्षामा छ।"

अभूतपूर्व नजिकपन

फार्नोचियाले भनेको एपोफिस नजिक हुने दिन सन् २०२९ को १३ एप्रिल हुनेछ। त्यसबेला उक्त एस्टेरोइड पृथ्वीबाट ३२ हजार किलोमिटर नजिकैबाट गुज्रिनेछ। त्यो भनेको पृथ्वी र चन्द्रमाबीचको दूरीको एकका मुनि आठ भाग हो ।

नासाको पर्सिभिअरन्स रोभरले यसरी मङ्गलमा अवतरण गर्‍यो

सन २०२९ मा पृथ्वीको पूर्वी गोलार्द्धमा पर्ने एसिया, अफ्रिका र यूरोपबाट देख्न सकिनेछ। त्यो देख्न टेलिस्कोप वा बाइनोकुलर आवश्यक पर्नेछैन।

तीन सम्भावित खतरनाक एस्टेरोइडहरू

नासाले पृथ्वीमा खतरा पुर्‍याउन सक्ने एस्टेरोइडबारे अध्ययन गरिरहन्छ। तीमध्ये तीन प्रमुख खतराजन्य एस्टेरोइड हुन्:

१९५० डीए

२०१० आरएफ १२

२०१२ एचजी २


नासाले जारी गरेको चन्द्रमाको सतहको नयाँ तस्बिर

यो कम प्रकाशमा खिचिएको तस्बिर हो। आगामी महिना नासाले फेरि तस्बिर खिच्नेछ।

तर भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था आइएसआरओले चन्द्रयान २ लाई असफल भन्न नसकिने बताएको छ। आइएसआरओका अध्यक्ष डा. के सिवनले भने झैँ आइएसआरओले लक्ष्य ९८ प्रतिशत सफल रहेको दोहोर्‍याइएको छ।

चन्द्रयान-२ को अवतरण विफल भएपनि भारतको "ठूलो जित"

दोस्रो प्रयासमा भारतद्वारा चन्द्रयान-२ को प्रक्षेपण

अहिलेसम्म ल्याण्डर विक्रम कहाँ छ भन्ने पत्तो छैन तर पनि आइएसआरओले "मिशन ९८ प्रतिशत सफल" भन्ने दाबी गर्नुले के जनाउँछ?

तथ्याङ्कबाट सफलता नापिन्छ

बीबीसी हिन्दीलाई एक वैज्ञानिकले आफ्नो नाम नखुलाउने शर्तमा भने- वैज्ञानिक मिशनको सफलता तपाईँलाई के हासिल भयो भन्नेमा नापिन्छ।

आइएसआरओका वैज्ञानिकले भने, "हामीले प्रक्षेपण सटिक गरेका थियौँ। अर्बिटरले हामीले अनुमान लगाएकै अनुसार काम गर्‍यो - र त्यो नै यसको सफलताको मुख्य भाग हो। र चन्द्रमामा अवतरण गर्नुपर्ने ल्यान्डरले पनि तीन चरण सफलतापूर्वक पार गर्‍यो तर अन्तिम चरणमा उसले हामीले चाहेको जस्तो काम गरेन।"

"हामी अर्बिटरबाट जे डाटा पा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उने वाला छौं त्यो खासमा दुई तीन मिशनबाट मात्र हासिल हुन सक्छ। अर्बिटरको जीवन एकदेखि सात वर्षको हुन्छ किनकि उसको इन्धन अहिलेसम्म खर्च भएको छैन। यो मामिलामा हामी सौभाग्यशाली छौँ। "

प्रज्ञान रोवर

आन्ध्र प्रदेशस्थित श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थलबाट सेप्टेम्बर ७ का दिन चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्न चन्द्रयान २ मिशन प्रक्षेपण गरिएको थियो। सबै कुरा समय अनुसार ठीक ठीक चलिरहेको थियो । अर्बिटरबाट ल्यान्डर छुट्टिएपछि पनि ठीकै काम भइरहेको थियो।

तर चन्द्रमामा अवतरण गर्नु २.१ किलोमिटर पहिले नै ल्यान्डरसँग सम्पर्क विच्छेद भयो। नासाले भनेको छ- ल्यान्डर खासमा कहाँ अवतरण गर्‍यो भन्नेबारे अझ पनि पत्ता लाग्न बाँकी छ। "फेरि अक्टोबर महिनामा उपयुक्त प्रकाश भएका बेला थुप्रै तस्बिरहरू खिचिनेछ।"

यदि दुई ठुल्ठूला खाडलबीच निश्चित गरिएको ठाउँमा ल्यान्डर अवतरण गरेको भए त्यसको प्रज्ञान रोवर चन्द्रमाको सतहमा जान्थ्यो र त्यहाँको माटोको नमूना सङ्कलन गर्थ्यो। यसको लक्ष्य दक्षिणी ध्रुवमा पानी र खनिजको उपलब्धताबारे पत्ता लगाउनु थियो।

यदि यो मिशन सफल भएको भए भारत चन्द्रमाको सतहमा यान अवतरण गराउने संसारको चौथो देश र दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने पहिलो देश बन्ने थियो।

ल्याण्डरको गतिका कारण अवतरण हुन सकेन

आइएसआरओका पूर्व अध्यक्ष डा. माधवन नायरले बीबीसीसँग भने "ल्यान्डरको उचाइ ठीक राख्न नसक्दा अन्तिम अवतरण  सफल हुन सकेन। यो तीब्र गतीमा झर्‍यो। त्यो मिशनको सानो अंश हो जुन सफल हुन सकेन। अवतरण गर्नु अघि ल्यान्डरको गति करिब जीरो पुर्‍याउनुपर्थ्यो।"

गरिबीमा जन्मिएका यिनले कसरी भारतलाई चन्द्रमा र मङ्गल ग्रहमा पुग्न सघाए

नासाले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन पर्यटकका लागि खोल्ने

अर्बिटर, ल्यान्डर र रोवर गरि यो मिशनका तीन भाग छन्। यदि अर्बिटरका आठ अंशबाट सात सात वर्षसम्म तथ्याङ्क प्राप्त भइरह्यो भने त्यसले  प्रविधि काम गरिरहेको पुष्टि हुन्छ।


नि:शुल्क सेवाका लागि पालो नआउँदासम्म महँगो शुल्क तिरेरै सेवा लिन आफूहरू बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्।

हाल सरकारी र निजी गरी देशभरिका चार दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क डायालिसिस् सेवा उपलब्ध छ।

तर हरेक वर्ष तीन हजारको हाराहारीमा नयाँ मिर्गौला रोगीहरू थपिने गरेको बताइएको छ।

डायालिसिस् सेवा

मिर्गौला पीडितहरूको संस्था राष्ट्रिय मृगौला पीडित संघ नेपालका अनुसार तीन हजारभन्दा बढी मिर्गौला रोगीहरूले अहिले डायालिसिस् सेवा लिइरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष त्यति नै संख्यामा मिर्गौला रोगीहरू थपिने गरेको छ।

बिरामीको संख्या बढेसँगै देशभरि डायालिसिस् गर्ने यन्त्रको संख्या थोरै हुँदा बिरामीहरूले महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिन बाध्य हुनुपरेको मिर्गौला पीडित संघ नेपालका अध्यक्ष समिरकुमार पोखरेलले बताए।

उनले भने, "सरकारलाई भनिरहेका छौँ। 'हेर्दै जाऊँ' भन्छ। पहिले नि:शुल्क गर्दा आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। फेरी पनि अनशन बस्नुपर्ने स्थिति भइसकेको छ।"

अहिले पनि कम्तिमा चार सयको संख्यामा बिरामीहरूले नि:शुल्क सेवाका लागि पालो कुरिरहेको बताइएको छ।

सशुल्क उपचार गराउने हो भने उनीहरूले अस्पताल अनुसार ए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कपटकमा २५ सयदेखि ५ हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

हाल राजधानी र देशका अन्य भागका सरकारी र निजी गरी ५१ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट डायालिसिस् सेवा सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ।

शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवम् मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण विज्ञ डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्।

सुझाव

उनले भने, "डायालिसिस् केन्द्र विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा अञ्चल अस्पतालमा मेशिन संख्या थप्नुपर्छ। एउटा अञ्चलमा १० वटा मेशिन पुर्‍याउन सकियो भने एक दिनमा ३० जनाले सेवा पाउन सक्छन्। त्यसले थप बिरामी लाभान्वित हुनेछन्।"

सरकारले मापदण्ड पुगेका अस्पतालमा सेवा थप्न स्वीकृति दिने गर्छ।

तर डायालिसिस् मेशिनदेखि त्यस निम्ति आवश्यक दक्ष जनशक्ति र प्रविधि महँगो हुनेहुँदा सेवा विस्तार गर्न कठिन हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।


निकै ठूलो लगानी रहेको र विश्व क्रिकेटमा सबैभन्दा बढी दर्शकले हेर्ने भनिएको सो प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडी पहिलो पटक छानिएका हुन्।

प्रतियोगिताको ११ औं संस्करणको आइतवार भारतको बैंग्लोरमा भएको खेलाडी लिलामीमा लामिछानेका लागि राखिएको न्यूनतम मूल्य २० लाख भारुमा दिल्ली डेयरडेभिल्स क्लबले उनलाई लिएको हो।

स्वागत

लामिछानेलाई टोलीमा समावेश गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै दिल्ली डेयरडेभिल्सले ट्वीटमा भनेको छ - "पहिलो नेपाली खेलाडीको रुपमा इतिहास रचेका १७ वर्षिय युवा लेग स्पिनरलाई क्लबमा स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ।"

नवलपरासीको रजहर घर भएका लामिछाने नेपालका पूर्व प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकले प्रतिभाशाली खेलाडी खोजी 'ट्यालेन्ट हन्ट'बाट रोजेका खेलाडी हुन्।

लेग स्पिनर लामिछानेको 'लेगब्रेक गुगली' शैली उनको विशेषता मानिन्छ ।

भिन्न-भिन्न तरिकाले बल फाल्न सक्ने उनको क्षमताका कारण सानै उमेरमा उनले नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका थिए।

चर्चा

उनी नेपाली राष्ट्रिय टोलीको पछिल्लो पुस्ताका चर्चित खेलाडी हुन्।

उनको खेल्ने तरिकालाई अष्ट्रेलियाका चर्चित खेलाडी शेन वार्नसँग दाँज्ने ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रिन्छ।

सन् २०१६ मा नामिबियाको खेलबाट राष्ट्रिय टोलीमा खेल्न थालेका सन्दिपले १९ वर्ष भन्दा कम उमेर समूहको विश्वकपमा आयरल्याण्डविरुद्ध 'ह्याट्रिक' विकेट लिएर चर्चा कमाएका थिए।

२०१६ मै सन्दिपले हङ्कङ्मा भएको टी २० ब्लिट्ज क्रिकेट प्रतियोगितामा अष्ट्रेलियाका माइकल क्लार्कको टोलीबाट खेलेर प्रभावकारी खेल देखाएपछि उनलाई क्लार्कले अष्ट्रेलियामा माइकल क्लार्क क्रिकेट एकेडेमीमा लगेर खेलाएका थिए।

त्यहाँ उनले त्यहाँको  'ग्रेड ए' प्रतियोगिता समेत खेलेका थिए।

भारतको आठवटा शहरले खेल्ने आइपीएल आगामी एप्रिल ७ बाट शुरु भई मे २७ मा समापन हुनेछ।


निको भइसकेका पुरुषहरूलाई रगत प्लाज्मा दान गर्न अनुरोध गरिएको थियो

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएर निको भएका व्यक्तिबाट प्लाज्मा सङ्कलनको अभियान चलाएको यूकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा एनएचएस तथा अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि यो नतिजाले आघात पुर्‍याएको छ।

यो परीक्षण 'रिकभरी ट्रायल' नाम दिइएको एउटा विस्तृत अध्ययन तथा परीक्षणको अङ्ग थियो। यो ट्रायलले कोभिड-१९ विरुद्ध कस्ता औषधि र उपचार लाभदायक छन् भनेर हेरिरहेको छ।

तर अब यो ट्रायलअन्तर्गतको प्लाज्मा परीक्षण बन्द गरिएको छ।

अक्सफर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले यस परीक्षणमा सहभागी भएका मानिसप्रति गहिरो आभार प्रकट गरेका छन्।

एनएचएसको ब्लड एन्ड ट्रान्सफ्यूजन केन्द्रले प्लाज्मा दानको कार्य अस्थायी स्थगन गरिएको बताएको छ।

कन्भलेसन्ट प्लाज्मा भनिने कोभिडबाट निको भएका मानिसहरूको रगतमा भएको एन्टिबडीले अन्य बिरामीलाई रोगविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सघाउन सक्छ भन्ने मान्यताले धेरैको ध्यानाकृष्ट भएको छ।

यो विधिलाई कोभिड-१९ विरुद्ध सम्भावित उपचारको रूपमा पनि हेरिएको थियो।

यो विधिमा रोगमुक्त भएका व्यक्तिको शरीरबाट निकालिएको रगतको प्लाज्मा अरू गम्भीर बिरामी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को शरीरमा दिइन्छ। त्यसो गर्दा गम्भीर बिरामीको शरीरको प्रतिरोध प्रणाली भरथेग हुने आश गरिएको थियो।

यसैकारण एनएचएसले खासगरी धेरै एन्टिबडी उत्पादन भएको ठानिने पुरुषहरूलाई प्लाज्मा दान गर्न आह्वान गरेको थियो।

नयाँ कोरोनाभाइरसमाथि खोप प्रभावकारी हुन्छ त?

परीक्षणको उपयोगिता

तर यूकेका १०,४०० बिरामीमा गरिएको अध्ययन तथा १,८७३ मृत्युको विश्लेषण गर्दा प्लाज्मा उपचारले 'कुनै उल्लेखनीय भिन्नता नपारेको' भेटिएको छ।

कन्भलेसन्ट प्लाज्मा उपयोग गरिएको बिरामीको समूहमा कोभिड लागेको २८ दिनभित्र १८% बिरामीको ज्यान गएको थियो। अरू बिरामीको हकमा पनि मृत्युको अनुपात उस्तै थियो।

अध्ययनमा सहभागी बिरामीहरूको अवस्थाबारे अझै जानकारी बटुलिँदैछ र यसको अन्तिम परिणाम चाँडै नै प्रकाशित गरिने बताइएको छ।

यसै साताको सुरुमा एउटा बेग्लै अध्ययनले यो उपचार विधिका कारण सघन उपचार कक्षमा रहेका बिरामीहरूको अवस्थामा कुनै सुधार आएको प्रमाण नभेटिएको देखाएको थियो।

रिकभरी ट्रायलले यसरी गरिने विस्तृत परीक्षणमार्फत् सम्भावित उपचारको भूमिकाबारे उचित नतिजा निकाल्न सहयोग गर्ने देखाएको अक्सफर्ड विश्वविद्यालयको नफील्ड डिपार्टमन्ट अफ पपुलेशन हेल्थका मुख्य अनुसन्धानकर्ता एवम् एपिडीमीओलजी तथा मेडिसिनका प्राध्यापक मार्टिन लान्ड्रेले बताए।

यो ट्रायलअन्तर्गत अझै अन्य औषधोपचारको उपयोगिताबारे अध्ययन तथा परीक्षण भइरहेको छ।

तिनमा टसिलिजुमाब, एस्परिन तथा एन्टिबडी ककटेल पनि छन्।

ट्रायल सञ्चालनमा सहभागी प्राध्यापक पिटर हर्बीका अनुसार कन्भलेसन्ट प्लाज्माबारे भएको उक्त हालसम्मकै विस्तृत परीक्षण निको भएकाहरूले गरेको दान तथा औषधिविज्ञानको विकासमा बिरामीहरूले दिएका योगदानले सम्भव भएको हो।

"समग्रमा नतिजा सोचे जस्तो आएन। तर हामीले कुनै खास बिरामी समूहमा यसका कस्ता प्रभाव रहे भन्नेबारे जान्न विस्तृत नतिजा कुर्नुपर्छ," उनले भने।


निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग भएको छलफल र कागजातको अध्ययनपछि अनियमितिता भएको देखिएकोले छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखि पठाइएको समितिका सभापतिले बताएका छन्।

केही दिनअघिदेखि निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा चासो देखाएको अख्तियारले पनि निगमबाट कागजात झिकाइएको जनाएको छ।

निगमका अधिकारीहरुले भने नियम, कानुन अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेरै जग्गा खरिद गरिएको दावी गरेका छन्।

सीमा नाकामा बेलाबेला देखिने अवरोध र विपतका बेला हुने गरेको पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हटाउन, सहयोग पुर्याउन भन्दै सरकारी योजना अनुसार ७ वटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको एक/एक भण्डार स्थापनाको काम आयल निगमले शुरु गरेको थियो।

तर त्यसका लागि हालसम्म खरिद गरिएका ४ वटै स्थानका जग्गाको खरिद प्रक्रिया भने विवादमा तानिएको छ।

नियम

झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गाहरु खरिद गर्दा सरकारी नियम, कानुन मिचिएको निष्कर्ष संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको हो।

संसदकै अर्को समितिले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा लिन निर्देशन दिएपनि त्यसको समेत बेवास्ता गरेर महँगोमा खरिद गरिएको देखिएको समितिका सदस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यहरुले बताएका छन्।

निगमले खरिद गरेको जग्गाको मूल्य र चलनचल्तीको दरमा निकै भिन्नता पाइएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "सामान्यतया एक लाखदेखि ३ लाख प्रति कठ्ठा पर्ने जग्गाहरु १८ लाख सम्ममा खरिद गरिएको देखिएको छ। यसमा कसै न कसैको मिलेमतो छ र यो खराब नियतका साथ गरिएको भन्ने समितिको निष्कर्ष छ। "

छानविन

त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्न समितिले शुक्रवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेर पठाएको जनाएको छ।

निगम र आपूर्ती मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरिएको, खरिद सम्वन्धका कागजात अध्ययन गरिएको र स्थानीय बासिन्दासँग त्यहाँको चलन चल्तिको दर पनि बुझ्ने काम गरिएको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायको भनाई छ।

आयल निगमको जग्गा खरिदबारे केही दिनअघि छानविन गर्ने बताएको अख्तियारले समितिको आग्रह अगाडी नै सम्बन्धित कागजात निगमबाट झिकाइसकेको जनाएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले भने, "अहिले हामीले खरिद सम्वन्धि कागजातहरु माग गरेका छौं र ती कागजातहरु प्राप्त हुन थालेका छन्। "

आयल निगमका अधिकारीहरु भने कानुन अनुरुप नै जग्गा खरिद गरिएको र सरकारकै जिल्ला तथा स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको दरभाउ अनुसार नै काम भएको जनाएको छ।

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, "सबै भन्दा कम दरमा आएका बोलपत्र हेरेर लगिएको हो र चलनचल्तिको दर कति छ भन्ने मालपोत कार्यालय र त्यति बेलाका गाँउ विकास समितिका सचिवहरुले दिएका दरभाउ हेरेरै काम अगाडी बढाइएको हो। "

अन्य तीन स्थानमा भने जग्गा खरिदको काम प्रकृयामै रहेको बताइएको छ।

पछिल्लो यो विवादले प्रदेशमा स्थापना गर्ने भनिएका पेट्रोलियम भण्डार निर्माणको काम प्रभावित बन्ने देखिएको छ।


निगमको व्यवस्थापन पक्षमा परिवर्नतन नहुँदासम्म समस्याको दीर्घकालीन हल नआउने धेरैको मत छ।

निगमले उसको आर्थिक अवस्था खराब भएको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेपछि उनीहरूको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

तर कतिपयले हालको व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी रहेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन नहुँदासम्म समस्याको दीर्घकालीन हल नआउने बताएका छन्।

गहिरिँदो आर्थिक सङ्कट हल गर्न नयाँ विमान ल्याउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगमले यही वर्ष दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गरेको छ।

तैपनि निगमले घाटा कम गर्ने नीति अवलम्बन गर्न नसकेको एकजना उड्डयन मामिला जानकार रामहरि शर्माको भनाइ छ।

क्षमता

उनी भन्छन्, "काठमाण्डूमा करिब आठवटा विदेशी विमान कम्पनीले ठूला जहाज चलाइरहेका छन्। त्यसैले निगमले अहिले नियमित उडान गरिरहेकै ठाउँहरूमा सङ्ख्या थपेर गर्न सक्ने जति आम्दानी गरेर घाटा कम गर्न तर्फ लाग्नु पर्ने हो।"

तर नयाँ गन्तव्य बनाउने लक्ष्य लिइएका जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया जस्ता देशमा उसले अझै उडान सुरु गर्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले गत आर्थिक वर्ष आफूले १.८ प्रतिशत बजार हिस्सा गुमाएको जनाएको छ।

निगमले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पर्याप्त गृहकार्य नगरीकनै ठूला विमान खरिद गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेकोले अहिलेको अवस्थामा सिर्जना भएको अर्का उड्डयन जानकार प्रचण्डजङ्ग शाह बताउँछन्, "अहिलेको व्यवस्थापनको क्षमता छैन ठूलो जहाज चलाउने। उसले नयाँ जहाज कहाँ उडाउने भन्ने अध्ययन गरेको देखिँदैन।"

"बजार विस्तार गर्ने र प्रचार गर्ने काम गरेको खोइ? ठूलो जहाज खरिद गर्नु भन्ने ठूलो निर्णय हो। त्यो ल्याएर चलाउन अझ ठूलो क्षमता चाहिन्छ। जुन हालको व्यवस्थापनमा देखिँदैन।"

सुधार

उडान अनुमति दिनुपूर्व नेपाली विमान र विमानस्थलको सुरक्षाबारे बुझ्न जापान र कोरियाबाट ती देशका टोली केही साताभित्रै नेपाल आउन लागेको र त्यसपछि ती गन्तव्यमा उडान यात्रा सुरु हुने नेपाल वायु सेवा निगमका प्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताए।

पछिल्लो समय खरिद गरिएको दुईवटा वाइड बडी विमान संचालनले निगमको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भएको जनाउँदै निगमको आर्थिक अवस्था श्वेतपत्रमा भनिएजति खराब नभएको बताउँदै उनले भने, "जारी श्वेततपत्र भदौसम्मको हो जतिबेला वाइड बडी दिनको चार-पाँच घण्टा मात्र चल्थ्यो। अहिले आठ-नौ घण्टा चल्छ।"

"अहिले यात्रुको समस्या छैन। टिकटको लागि पहिल्यै फोन आउँछ। केही समयपछि नयाँ गन्तव्यमा उडाउन सुरु गरेपछि त निगममा केही समस्या रहन्न।"

तर कतिपयले ईयूको कालो सूचीबाट नहट्दासम्म नेपाल वायुसेवा निगमको हालको समस्या कम नहुने बताउँछन्।

बर्षेनि नेपाल आउने लाखौं पर्यटकबाट विदेशी विमान कम्पनीले लिइरहेको लाभ राष्ट्रिय ध्वजावाहकले भने उठाउन नसकेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ।


निगरानी समूह नेटबल्क्स इन्टरनेट अब्जरभेटरीका अनुसार इन्टरेनटमा करिब पूर्ण अवरोध छ र सामान्य अवस्थाको इन्टरनेट सम्पर्क सेवा १६ प्रतिशतमा झरेको छ।

देशको मुख्य सहर याङ्गुनमा भिडले सैन्य शासकको विपक्ष र प्रजातन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरेका छन्।

दङ्गा प्रहरीहरूले सहरको मुख्य भागमा मुख्य मार्गहरू बन्द गरेका छन्।

अवज्ञाको आग्रह

प्रदर्शनका निम्ति मानिसहरू परिचालन गर्न नदिन सेनाले इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा रोक लगाइएको केही घण्टापछि इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको हो।

एक दिनअघि फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

कैयौँ मानिसले भर्चूअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) को प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध छलेका छन्।

तर अन्यथा सबैजसो सेवा गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

म्यान्मार कू: नेपालीभाषीलाई कस्तो असर पर्ला?

फूल दिँदै समर्थन माग्दै

समाचारसंस्था रोयटर्सका अनुसार नागरिक समाजका सङ्गठनहरूले अवरोध निर्देशनको अवज्ञा गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवालाई आग्रह गरेका छन्।

मानवाधिकारवादी समूह एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलले सेवा अवरोधलाई "घृणित र धृष्ट"  कदम भनेको छ।

सेनाले अवरोधबारे कुनै टिप्पणी ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रेको छैन।

उसले फेब्रुअरी १ मा भएको कूसँगै इन्टरनेट सेवामा आंशिक रोक लगाएको थियो।

शनिवार उद्योगका श्रमिक र विद्यार्थीसहित प्रदर्शनकारीहरूले सेनाद्वारा बन्दी बनाइएका निर्वाचित नेत्री आङ सान सू ची र अन्यलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्।

याङ्गुन सहरका सडहरूमा र्‍याली भइरहँदा नगरबसहरूले हर्न बजाएर त्यसमा समर्थन जनाएका थिए।

एरोबिक्स गर्दागर्दै म्यान्मारमा सैन्य कू

दर्शकहरूले तीनवटा औँला उठाउँदै अभिवादन गरेका थिए।

त्यसरी गरिने हङ्गर गेम्स सलूट उक्त क्षेत्रमा तानाशाहविरुद्धको साङ्केतिक अवज्ञा बन्न पुगेको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीहरूलाई गुलाफको फूल र पिउने पानी दिएर नयाँ शासकलाई नभई जनतालाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए।

"हामी यहाँ अर्को पुस्ताको निम्ति लड्न आएका छौँ, सैन्य तानाशाहबाट उनीहरूलाई स्वतन्त्र पार्न," र्‍यालीमा सहभागी एक महिलाले समाचार संस्था एएफपीसँग भनिन्, "अब हामीले त्यसको अन्त्य गर्नुछ।"

सू चीकी नेपाली गुरुआमा के भन्छिन्?