शीर्षक: निजामती विधेयक: यी हुन् कर्मचारी असन्तुष्ट बन्नुका कारण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मङ्गलवार सिंहदरबारभित्रै नायब सुब्बाहरूले निजामती सेवा विधेयकप्रति विरोध जनाएका छन्

करिब डेढ वर्ष पटक-पटक भएका छलफलमा पनि विधेयकमा समावेश कतिपय प्रमुख प्रावधानहरूमा सहमति जुट्न नसकेपछि उक्त विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेको थिएन।

सोमवारको बैठकमा भने समितिले असहमतिलाई पनि निर्णयमा लेख्ने गरी पारित गर्ने निर्णय भएको जानकारी समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले गराएकी थिइन्।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पारित विधेयकप्रति विरोध जनाउँदै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।

कर्मचारीको विरोध

उसले तल्लो तहका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास हुन नदिने गरी विधेयक आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने माग राखेको छ।

त्यस्तै उक्त विधेयकमा समेटिएको कर्मचारीहरूको एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने प्रावधानको पनि विरोध भएको छ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले त्यसका लागि 'आन्दोलन परिचालन समिति' बनाइएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "यो विरोधमा सबै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको संलग्नता रहनेछ।"

"आजदेखि नै हाम्रो आन्दोलन सुरु हुन्छ। मङ्गलवार साँझ ५:१५ बजे माइतीघर मण्डलामा मौन विरोध प्रदर्शन हुन्छ।"

त्यसपछि विभिन्न चरणबद्ध विरोध गरिने पोखरेलले जानकारी दिए।

विरोधमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलगायतको समर्थन र सहभागिता रहने उनले बताए।

कर्मचारीको असन्तुष्टि

नेपाली काङ्ग्रेस निकट कर्मचारी युनियन सङ्घका उपमहासचिव दुर्गा फुयाल भन्छन्, "योग्यता, परीक्षा प्रणाली र बौद्धिकताका आधारमा गरिने बढुवा प्रणालीलाई अवरुद्ध हुने गरी राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरिएको छ।"

"यसले योग्यता प्रणालीलाई अवरुद्ध पार्छ।"

उनले कर्मचारीहरूले पाउँदै आएका सुविधाहरूलाई समेत कटौती गरिएकामा कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएको बताए।

कर्मचारी नेताहरूले अहिलेको विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए त्यसले विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई मार पर्ने बताएका छन्।

विधेयकमा नयाँ व्यवस्था

समितिबाट पारित उक्त विधेयकमा हालको ऐनमा रहेकाभन्दा कतिपय नयाँ प्रावधानहरू राखिएका छन्।

हाल निजामति कर्मचारीको अवकासको उमेरको हद ५८ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ६० वर्ष बनाइएको छ।

त्यस्तै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले पनि ४० वर्षसम्म...


शीर्षक: निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढ्नुका कारण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारी जागिरको प्रतिष्ठा लगायत निवृत्तीभरण र तोकिएको समयको काम, सार्वजनिक बिदा जस्ता सुविधाका कारण यस क्षेत्रमा काम गर्न आकर्षित भएको महिलाहरूले बताएका छन्।

तर माथिल्लो पदमा भने थोरै संख्यामा मात्र महिला छानिएका छन्।

महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि हालको ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

तथ्याङ्क

गत वर्ष मागिएको ९ हजार ५ सय ६५ पद मध्ये ४ हजार १ सय ३४ जना महिलाले विभिन्न परीक्षा उत्तीर्ण गरेर निजामति सेवा प्रवेश गरेको लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यसमध्ये सहसचिव स्तरमा ८ जना, उप सचिव स्तरमा १९ जना, शाखा अधिकृत पदमा ३ सय ९ जना र अन्य मा ३ हजार ७ सय ९८ महिलाले जागिर पाएको सो तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यसरी आएका मध्ये एक हजार भन्दा बढि महिला आरक्षण कोटा अन्तर्गत परेको लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदी बताउँछन्, "खुला प्रतियोगिताबाट १८ सय ६७ जना महिलाहरु प्रवेश गर्नु भएको छ। यसको अर्थ महिला आरक्षण तर्फ भन्दा खुल्ला प्रतियोगिताबाट बढी महिलाले जागिर खाएको देखियो।"

हाल निजामति सेवामा २१ हजार भन्दा बढी महिला कर्मचारी कार्यरत रहेको निजामति किताब खानाको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

तह

यसमध्ये दुई जना महिला विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत छन्।

यस्तै प्रथम श्रेणीमा ४० जना भन्दा बढी रहेको र दुई सय भन्दा बढी महिला द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत रहेको निजामति किताब खानाका निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद पराजुलीले बताए।

सरकारी जागिर प्रतिको बढ्दो मोह र यससँग जोडीएका सुविधाका कारण यसमा आकर्षित हुने महिलाको संख्या बढेको पूर्व सचिव तथा लोक सेवा आयोगकी सदस्य बिन्द्रा हाडाको भनाइ छ।

उनी भन्छिन्, "महिलाहरुमा कमाउनु पर्छ भन्ने भावना जागेको छ। काम गर्नका लागि निजामती सेवा नै सबैभन्दा सुरक्षित जागरिको रूपमा हेरिन्छ। अधिकांश निजी संस्थाले दिने तलब र निजामति कर्मचारीको तलबको तुलना गर्ने हो भने निजामती कर्मचारीकै कमाइ बढी छ।"

प्रतिष्ठा

हाडाको भनाइलाई प्रतिबिम्बित गर्दै लोक सेवाको परीक्षाको तयारीमा जुटेकी एक गृहणी निशा जोशीले भनिन्, "'जागिर कहाँ छ?' भनेर कसैले सोध्दा 'सरकारी हो' भन्दा चाहे खरदारकै पद किन नहोस् उक्त व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। महिलाका लागि सुत्केरी बिदा अनि बच्चा हेर्ने ठाउँ जस्ता सुविधाले पनि सरकारी जागिर निकै आकर्षक लाग्छ।"

आरक्षणको...


शीर्षक: नियन्त्रण कि वार्ता: विप्लवको दल लक्षित सरकारका दुई नीति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नियन्त्रणको नीतिले वार्ताको सम्भावना बढाएको गृहमन्त्री थापाको दाबी छ।

तर चन्दले सरकारमाथि आफ्ना नेता-कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्दै उनकै शब्दमा वार्ताको कुप्रचार गरेको आरोप लगाएका छन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्नो मन्त्रालयका समग्र कामबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए।

गृहमन्त्रालय किन बोल्यो?

त्यसमध्ये एउटा मुख्य विषय थियो- नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबारे गृह-मन्त्रालयको पछिल्लो धारणा।

गृहमन्त्रीले चन्दको दलविरूद्ध नियन्त्रणको नीति अन्तर्गत अहिलेसम्म उनका पाँच-छ सय नेता-कार्यकर्ता गिरफ्तार भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।

केही दिनयता चर्चा चलेको वार्ताको सम्भावनाको जस उनले सरकारको त्यही नीतिलाई दिन चाहेको देखियो।

उनले भने, "हाम्रो कानुनले हाम्रो संविधानले उनीहरूका त्यस प्रकारका विध्वंसात्मक गतिविधिहरूलाई छुट दिनुपर्छ भनेर भन्दैन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने छ।"

"हामीले उनीहरूका पाँच/छ सय भन्दा बढ्ता नेता-कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यहाँसम्म आउँदा हामीले जुन नियन्त्रणको नीति लिएका छौँ अब क्रमश: उनीहरू वार्तामा आउने सम्भावना यसले बढाएको छ।"

सरकारका प्रवक्ता एवम् संचारमन्त्रीले नेत्रविक्रम चन्दको दलले संविधान र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मान्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भन्दै वार्ताको पूर्वसर्तका बुँदा गत साता सार्वजनिक गरेका थिए।

त्यस्ता विषय गृहमन्त्री थापाले केही उल्लेख गरेनन्। बरू वार्ताबाटै सहमति हुनेमा सरकारको विश्वास सुनाए।

"हामीले शान्तीपूर्ण ढंङ्गले वार्तामा आउन आह्वान गरिरहेका छौ। हामीले विभिन्न रूपबाट सुनिरहेका छौँ कि उनीहरू वार्तामा आउने क्रममा छन् र केही सर्त पनि राखिरहेका छन्। तर औपचारिक रूपमा उनीहरूको शर्त हामीसम्म आइपुगेको छैन्," मन्त्री थापाले भने।

गृहमन्त्री थापाका पूर्वसहकर्मी नेत्रविक्रम चन्दले भने उनकै शब्दमा सरकारले वार्ताको कुप्रचार गरेको भन्दै हेमन्तप्रकाश ओली र माइला लामा लगायतका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग गरेका छन्।

चन्दले प्रेस विज्ञाप्तिमार्फत चेतावनीपूर्ण भाषामा त्यस्तो माग राखेका छन्।


शीर्षक: नियुक्ति नगरेर सरकारद्वारा ‘मनोवैज्ञानिक दबाब’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारको काममा लगाम समेत लगाउन सक्ने हैसियतको सर्वोच्च र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको अख्तियार कायममुकायम प्रमुखको नेतृत्वमा चलिरहेका छन्।

शक्ति सन्तुलन

तर सरकारले नियुक्तिको बाटो खुला गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन नभएकाले प्रक्रिया रोकिएको दाबी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुखको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै र कुनै अन्य कारणले रिक्त भएमा रिक्त भएको एक महिनाभित्र संवैधानिक परिषद्ले ती नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

तर चैत्र पहिलो सातादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका भनाइमा संविधानमै एक महिनाअघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्नु भनेको एक दिन पनि त्यस्ता निकायहरू प्रमुखविहीन नहोऊन् भनेर  सुनिश्चित गर्न  हो।

त्यसको बेवास्ता गर्दा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन्।

उनले भने, "संविधानबमोजिम निर्धारित गरिएको बाध्यात्मक समयको पालना नभएको अवस्था छ। यो परिस्थिति निर्माण हुनु भनेको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा एउटा नजानिँदो दबाब हो जस्तो मलाई लाग्छ।"

वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा छ। हाल उनैले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

अन्योल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग करिब चार महिनादेखि प्रमुखविहीन रहेको छ।

संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त फागुनको सुरुदेखि नै नेतृत्वविहीन छ।

त्यसयता कायममुकायम प्रमुख आयुक्त छन्।

त्यहाँको अन्योलले आयोगको काममा असर गर्न सक्ने अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए।

उनले भने "जो कायममुकायम हुन्छ उसको इच्छा म नै प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने होला। तर हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा उसले आफूलाई असुरक्षित ठान्छ। अनि उसले सरकारसित सम्झौता गर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। जसबाट सन्तुलन बिग्रिन्छ र प्रत्यक्ष असर पर्छ।"

बाध्यता

तर कुनै पनि निकायको काम प्रभावित गर्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको सरकारको भनाइ छ।

नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनु बाध्यताको परिणाम भएको प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए।

उनले भने "संसदीय सुनुवाइ समिति नभएसम्म नियुक्तिको सिफारिसको कुनै अर्थ रहँदैन। हामी समिति गठनको पर्खाइमा छौँ। जुन दिन सुनुवाइ...


शीर्षक: निर्णय प्रधानमन्त्रीको हातमा: फोरम\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मन्त्रिपरिषद्‌मा एमाले र माओवादीबाट मात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन्

संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने सीमा तोकेकोमा प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले तेस्रो चोटि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर मन्त्रीको सङ्ख्या २२ पुर्‍याएका छन्।

उनले सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आफूसँगै राख्नुलाई फोरमलाई सरकारमा संलग्न गराउने संकेतको रूपमा हेरिएको छ।

हतार छैन

त्यो सम्भावना प्रधानमन्त्रीको हातमा रहेको बताउँदे फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले भने, "हामीलाई हतार पनि छैन, त्यति खाँचो पनि छैन। अब प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ।"

तर उनका अनुसार सरकारसँग फोरम नेपालको कुराकानी जारी छ र सहभागी हुने सम्भावना अन्त्य भइसकेको छैन।

त्यसको निम्ति आफूहरूले उठाएका राजनीतिक लगायत अन्य मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुरामा सहमति हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ।


शीर्षक: निर्भया बलात्कारको सात वर्षपछि भारतमा भएको परिवर्तन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त घटनाले भारतको न्यायिक प्रणालीमा निरन्तर ध्यान केन्द्रित गराएको थियो।

भारतको सरकारी तथ्याङ्कले सन् २०१७ मा त्यहाँ दैनिक ९० भन्दा बढी बलात्कारका घटना हुने देखाउँछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बलात्कारका घटनाबारे उजुरी गर्ने सङ्ख्यामा वृद्धि भएपनि थोरै मात्रै पीडितले दोषीले सजाय पाएको देख्न पाउँछन्।

बीबीसी रियालिटी चेकले सो घटनापछि भारतमा बलात्कारविरुद्धको न्याय प्रणालीमा के परिवर्तन भयो भनेर केलाएको छ:

सन् २०१२ को घटना: के भएको थियो?

सन् २०१२ को डिसेम्बर १२ मा राति नौ बजेपछि एकजना महिला र उनका केटा साथी बस चढेका थिए।

त्यो बसका चालक र अन्य पाँच पुरुषले ती महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरे र उनका केटा साथीलाई नराम्ररी कुटपिट गरे।

नग्न र रक्ताम्य अवस्थामा उक्त जोडीलाई बाटोको छेउमा फालियो।

बाटो हिँडिरहेका केही मानिसले उनीहरूलाई देखेपछि अस्पताल पुर्‍याए र प्रहरीलाई खबर गरे।

महिलाको पन्ध्र दिनपछि मृत्यु भयो र उनका केटा साथी भने जिन्दगीभर डर दिने सम्झनासहित बाँच्न सफल भए।

उक्त घटनाको बर्बरताले भारतलाई स्तब्ध तुल्यायो र भारतीय प्रेसले ती महिलालाई 'निर्भया'को रुपमा चित्रण गर्‍यो।

उक्त घटनाका दोषीहरूलाई मृत्युदण्ड सुनाइएको छ तर तर त्यो कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।

न्याय प्रणालीमा के भइरहेको छ?

सन् २०१२ मा भएको सामूहिक बलात्कार र त्यसपछि हत्याको घटनापछि भारतमा महिलामाथि हुने बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाले धेरैको ध्यान खिचेको छ।

त्यसयता बलात्कारका घटना उजुरी गर्ने सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सन् २०१२ मा २५ हजार भन्दा कम रहेको सङ्ख्या सन् २०१६ सम्ममा आउँदा ३८ हजार भन्दा बढी भएको छ।

तथ्याङ्क उपलब्ध भएको अन्तिम वर्ष सन् २०१७ मा ३२,५५९ घटनाको उजुरी प्रहरीसम्म पुगेको थियो।

तर भारतका अदालतहरू यसरी बढिरहेको मुद्दा फर्छ्यौट गर्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको देखिन्छ।

सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा अझै पनि १,२७,८०० मुद्दाहरू विचाराधीन थिए।

त्यस वर्ष जम्मा १८,३०० मुद्दामात्रै सकिएको थियो।

सन् २०१२ को अन्त्यमा १,१३,००० मुद्दाहरू विचाराधीन भएकोमा त्यस वर्ष भने तुलनात्मक रुपमा धेरै २०,६६० मुद्दाहरूमा फैसला भएका थिए।

दोषी ठहर हुने अवस्था कस्तो छ?

सन् २००२ देखि २०११ सम्ममा अदालत पुगेका मध्ये करिब २६ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै दोषी ठहर भएका थिए।

सन् २०१२ पछि दोषी ठहर हुने दरमा सुधार...


शीर्षक: निर्मम बलात्कारविरुद्ध भारतमा प्रतिक्रिया किन ढिलो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उत्तर प्रदेशमा एक जना किशोरीको बलात्कार र भारत प्रशासित कश्मीरमा एक बालिकाको बलात्कारपछि हत्यामा दोषी ठानिएकालाई सत्तारुढ दलका केही नेताले जोगाउन खोजेपछि आक्रोश चुलिएको छ।

कश्मीरको बालिकामाथि भएको ज्यादतीबारे चाहिँ भारतमा निकै ढिलो प्रतिक्रिया व्यक्त भएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ।

महिलाका लागि भारत कति सुरक्षित?

बालिकाको बलात्कार-हत्याले व्यापक आक्रोश

प्रवृत्ति

घुमन्ते मुस्लिम समुदायकी आठ वर्षीया बालिकाको क्षतविक्षत शव गत ज्यानुअरीमै कश्मिरको कठुआको जंगलमा फेला परेको हो।

उक्त घटनामा संलग्न ठानिएका चार प्रहरीसहित आठ पुरुष फेब्रअरीमा पक्राउ परे।

तर राष्ट्रिय समाचार सञ्जालमा कठुआको घटनाले स्थान मध्य एप्रिलमा मात्रै किन पायो?

किन यसले यति ढिलो मात्रै आक्रोश जन्मायो?

यसले आधुनिक भारतबारे केही कुरा दर्शाउँछ।

नैतिकता

भारतका सञ्चारमाध्यमले कुनै विषयमा राष्ट्रिय बहस चलाउन अनावश्यक ढंगले दबाब सिर्जना गर्ने गरेको धेरै विश्वास गर्छन्।

र, त्यसमध्ये पनि ठूलो हिस्सा कश्मिरसम्बन्धी समाचारबारे पूर्वाग्राही देखिन्छन्। कठुआ घटनाबारे समाचार लेखिरहेका एक जना पत्रकारले गत ज्यानुअरीयता नै दिल्लीस्थित आफ्ना सहकर्मीहरुलाई त्यसबारेको समाचारलाई स्थान दिन भनेपनि नमानेको बताउँछन्।

श्रीनगरस्थित एक जना स्वतन्त्र पत्रकार समीर यासिर भन्छन्,  पत्रकारहरुका दिल्लीस्थित कार्यालयले बालिकाको बलात्कारको घटनाभन्दा फूलको बगैचाको उद्घाटन राम्रो समाचार भएको आभास दिन्थे।

तर उपल्लो तहमा रहेका दिल्लीस्थित पत्रकारहरुले जम्मुकश्मिरमा आफ्ना पर्याप्त मानिस नरहेको र त्यो 'ठूलो घटना' नभएको भन्दै झुटो बोलिरहेको उनी बताउँछन्।

दिल्लीका समाजशास्त्री शिव विश्वनाथन भन्छन्, "हिंसाबारे समाचार बनाउँदाबनाउँदै भारतका सञ्चारमाध्यम थाकिसकेका छन्।

बलात्कार, कुटेर हत्या, यातना जस्ता विषय मौसमको रिपोर्ट जस्तै भएका छन्"।

उनी यस्ता घटनालाई भारतको नैतिक सोच टुटफुट भएको रुपमा व्याख्या गर्छन्।


शीर्षक: निर्मल पुर्जा: कसरी सुरु भयो साहसी आरोहण अभियान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनको भनाइ थियो: "तपाईँले जीवनमा साँच्चिकै केही कुरा गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसका लागि पूरा शतप्रतिशत दिनुहुन्छ, मन र मस्तिष्कबाट त्यस काममा लाग्नुहुन्छ भने त्यो सम्भव छ। यो अभियानको त्यो सन्देश पर्वतारोहण क्षेत्रमा मात्र नभएर सबै मानिसहरूको लागि हो।"

त्यसको एक दिनअघि भाइटीकाकै दिन ३६ वर्षे यी पूर्व ब्रिटिश सैनिकले तिब्बतमा पर्ने शिशापाङ्मा हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए।

उचाइका हिसाबले ८ हजार मिटरमाथिका शिखरमध्ये शिशापाङ्मा सबैभन्दा होचो भएपनि उनको यो सफलतासँगै विश्वभर उनको साहसको चर्चा भयो।

बधाई दिनेमध्ये कसैले उनको उक्त सफलतालाई 'साँच्चिकै लोभलाग्दो कीर्तिमान' भनेका थिए भने कसैले त्यससँगै 'पर्वतारोहणलाई अर्को तहमा पुर्‍याएको' भन्दै प्रशंसा गरे।

'प्रोजेक्ट पोसिबल' नाम दिइएको उनको कीर्तिमानी अभियान कति महत्त्वपूर्ण हो भनेर ठम्याउन उनले तोडेकै कीर्तिमान हेरे पुग्छ।

यसअघि त्यस्तो कीर्तिमान कायम गर्ने दक्षिण कोरियाका किम चाङ्-होले १४-हिमालका आरोहण सक्न सात वर्ष १० महिना ६ दिन लगाएका थिए।

आफ्नै परीक्षा

म्याग्दीमा जन्मिएका यी कीर्तिमानी आरोहीको हिमालसँगको साइनो धेरै पुरानो होइन। सन् २०१२ को डिसेम्बरबाट मात्र निर्मल पुर्जाले हिमाल चढ्न सुरु गरेका हुन्।

सन् २०१७ मा सगरमाथा-लोत्से र मकालु पाँच दिनभित्र चढेपछि उनको नाममा विश्व कीर्तिमान बनेको थियो।

तर त्यतिखेर ब्रिटिश सेनामा काम गर्ने उनी दुई दिनभित्र काममा फर्कंनुपर्ने तालिका थियो।

"त्यसबेला मौसमको खराबीले मकालु आधार शिविरमा हेलिकप्टर आइदिएन। र, ६ दिन लाग्ने बाटो दगुरेर १८ घण्टामा तल तुम्लिङ्टार आइपुगेँ," पुर्जाले बीबीसीसँग भने।

"त्यसो गर्दा पनि म शारीरिक रूपमा ठीकै थिएँ। त्यसबेला मलाई मेरो क्षमता योभन्दा अझ बढी छ भन्ने लाग्यो र त्यसरी सात महिनामा १४ वटा आठ हजार मिटरका हिमाल चढ्ने योजना बन्यो।"

उनले सुरुमा ८० दिनभित्र अग्ला पाँच हिमाल चढ्ने सोचेका थिए।

जुन ब्रिटिश सेनामा रहेर गर्न असम्भव हुने थाहा पाएपछि उनले एक वर्षअघि जागिरबाट राजीनामा दिएका हुन्।

तर महत्त्वाकांक्षी यस योजनामा आर्थिक सहयोग जुटाउन उनले निकै सास्ती खेपे जसक्रममा आफ्नै घर समेत बेचेको उनले बताए।

जब उनले आफ्नो योजना अरूलाई सुनाए पर्वतारोहण क्षेत्रकै मानिसहरूले पनि कसैले 'असम्भव' भनिदिन्थे त कसैले 'हाँसेर टारिदिन्थे'।

हुन त त्यस्तो योजना सम्भव होला भन्ने कल्पना केही महिना अघिसम्म...


शीर्षक: निर्मल पुर्जा: नेपाली आरोहीले राखे सबैभन्दा अग्ला १४ हिमालमा नयाँ कीर्तिमान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ब्रिटिस सेनामा काम गरिसकेका ३६ वर्षीय निर्मल पुर्जाले मङ्गलवार बिहान चीनको शीशापाङ्मा हिमालको चुचरोमा पुगेर आफ्नो कार्य पूरा गरेका हुन्।

ब्रिटिश माउन्टेनरिङ्ग काउन्सिलको वेवसाइटमा प्रकाशित एक लेखका अनुसार त्यस्तो कीर्तिमान यसअघि दक्षिण कोरियाका किम चाङ्-हो को नाममा थियो जसले १४-हिमालका आरोहण सक्न सात वर्ष १० महिना ६ दिन लगाएका थिए।

सन् २०१२ मा सगरमाथा आधार शिविरसम्मको यात्रा गर्दा उनले सगरमाथा चढ्ने अठोट गरेर आरोहीको रूपमा जीवन शुरू गरेका थिए।

सन् २००३ मा ब्रिटिस सेनामा पुगेका पुर्जालाई सन् २०१८ मा रानी एलिजावेथले एमबीई प्रदान गरेकी थिइन्।

संसारभरमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमाल छन् तीमध्ये।

पुर्जाले गएको एप्रिलमा आफ्नो अभियान शुरू गरेका थिए र मेमा सगरमाथा चढेका थिए। उनले त्यहाँ खिचेको भिडको तस्बिरले संसारको ध्यान खिचेको थियो।

उनले सगरमाथा आरोहणको क्रममा चारजना अरू आरोहीहरूको उद्धार समेत गरेका थिए।

उनले सगरमाथा, लोत्से र मकालु हिमाल पाँच दिनमा चढेका थिए।

सेप्टेम्बरमा उनको अभियान तिब्बतमा रहेको शीशापाङ्मा हिमाल चढ्न चिनियाँ सरकारले अनुमति नदिँदा रोकिएको थियो।

नेपाल सरकारले चिनियाँ सरकारलाई अनुरोध गरेपछि उनले अक्टोबर १५ मा अनुमति पाएका थिए।

उनले चढेका हिमाल र सफल आरोहणको मिति:


शीर्षक: निर्मला पन्त बलात्कार काण्ड: कसले बनायो त्यो पोष्टर जसले नेपाली अधिकारीहरूको निद्रा उडायो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सुदूर पश्चिमको कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्त प्रकरणमा न्याय माग्न भन्दै बनाइएको पोष्टर प्रहरीले च्यात्न थालेको सार्वजनिक भएपछि त्यसले अधिकारीहरूमाथि पारेको प्रभाव प्रष्ट भएको छ।

किन जटिल बन्यो निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धान

किन बढिरहेका छन् बलात्कारका घटना

देशभरि प्रदर्शन: 'सरकारलाई निदाउन दिन्नौं'

प्रहरीको कार्यक्षमतामाथि गृहमन्त्रीकै प्रश्न

एक रुपैयाँ देउ टोलीका एक सदस्य विक्रम केसीका अनुसार गत बुधवार राती कुरै कुरामा निर्मला पन्तको पोष्टर बनाउने निर्णय भयो।

निर्मला पन्तकी बहिनी आफ्नी दिदीको पोष्टर टाँस्दै

खासमा त्यो टोलीलाई एउटा फेसबुक सन्देशले झक्झक्याइदिएको थियो ।

सन्देश थियो- 'विवादास्पद' अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि काठमाण्डूका ठाउँ ठाउँमा टाँसिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र अन्यका फोटाहरूमाथि निर्मला पन्तको फोटो टाँसेर न्यायका लागि दबाब बढाउने।

टोलीले आफ्नै खल्तीबाट पैसा हालेर ३० थान फ्लेक्स २०० पोष्टर बनायो।

१८ जनाको टोली काठमाण्डू, भक्तपुर र पाटनमा बाँडिएर बिहीवार राती पोष्टर र फ्लेक्स टाँग्न व्यस्त रह्यो।

त्यो अधिकारीहरूका लागि टाउको दुखाइ बनिदियो।

पोष्टरमा आकर्षक नारा पनि छ: "सरकार भेटियो तर न्याय भेटिएन"भन्ने।

केसीका अनुसार उनी स्वयंले खासमा 'सरकार भेटियो तर न्याय हरायो' भन्ने नारा प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यसमाथि छलफल भएर अन्तिम रुप दिइयो 'सरकार भेटियो तर न्याय भेटिएन' भन्ने।

पोष्टरहरू सवारी साधनमा टाँसिए।

त्यसरी टाँसेका पोष्टरहरू प्रहरीले च्यातेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए।

प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, "प्रहरीको पोष्टर च्यात्ने नीति होइन आदेश पनि दिएको छैन।"

तर गत हप्ता काठमाण्डूमा भएको एक विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका ठूल्ठूला पोष्टरहरू टाँसिएका थिए।

ती पोष्टरमाथि अभियानकर्ताहरूले निर्मलाको पोष्टर टाँसिदिएपछि त्यो "अशोभनीय भएको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नराम्रो सन्देश जाने भएकाले स्थानीय प्रशासनले त्यो रोक्न खोजेको" प्रवक्ता सुवेदीले बीबीसीलाई बताए।

पोष्टरको स्केचको डिजाइन इन्टरनेटबाट निकालिएको र त्यो स्केच स्कृष्णगोपालले बनाएको उनले बताउ।

त्यसैक्रममा "आक्रोशित" अभियानकर्मीलाई पक्राउ गरिएको र पछि छोडिएको उनले बताए।

अभियानकर्ताहरू दबाब बढाउन पोष्टर सहित सडकमा आएको बताउँछन्

पोष्टरको माग...


शीर्षक: निर्मला पन्त हत्याः थप पाँच प्रहरी निलम्बित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गृह मन्त्रालयद्वारा शनिवार साँझ जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षकहरू ज्ञानबहादुर सेटी र अङ्गुर जिसी, प्रहरी निरीक्षकहरू जगदीश भट्ट र एकेन्द्र खड्का तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामीलाई शनिवारबाटै लागु हुने गरी निलम्बन गरिएको हो।

पन्तको बलात्कारपछि हत्या र त्यसपश्चात् उत्पन्न घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गरेको सिफारिस अनुसार उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बीबीसीलाई बताए।

सो समितिले शनिवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सिफारिश

सोही प्रतिवेदनमा बालिका हत्यापछि गरिनुपर्ने अनुसन्धान कार्य 'जिम्मेवारीपूर्वक गर्न नसकेका' सुरक्षाकर्मीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन समितिले सिफारिस गरेको बताइएको छ।

यसअघि सरकारले छानबिनमा लापरबाही गरेको भन्दै आवाज उठेपछि कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गरिसकेको छ।

प्रतिवेदनले औँल्याएका अन्य केही सन्दिग्ध व्यक्तिहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइ अनुसन्धान अघि बढाउन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए।

बालिका हत्या भएको ५२ दिन बितिसक्दा पनि अनुसन्धानले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

निर्मला पन्त र उनको परिवारका लागि न्यायको माग गर्दै शनिवार देशका विभिन्न भागमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले निर्मला पन्त र उनको परिवारलाई न्याय नदिलाएसम्म आफूहरूले विश्राम नलिने बताएका थिए।

राजधानीमा गरिएको प्रदर्शनमा निर्मलाका आमाबुवाका साथै अधिकारकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो।


शीर्षक: निर्मला पन्त हत्याकाण्ड: किन जटिल बन्यो अनुसन्धान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

न्यायका लागि राजधानी आएका निर्मला पन्तका आमाबुवाले झन्डै एक साता लामो काठमाण्डू बसाइ सकेर घर फर्कनुअघि सोमवार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए।

अपराध अनुसन्धानमा संलग्न केही अधिकारी र कानुनविज्ञहरूका अनुसार अनुसन्धानको संवेदनशीलतालाई बिर्सेर त्यसलाई असर पर्नेगरी सार्वजनिक विषय बनाइँदा निर्मला पन्त हत्याकाण्ड झन् जटिल बन्दै गएको छ।

आश्वासन

निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तबाट घटनाको दिनको बेलीबिस्तार सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओली केही बोलेका थिए।

सुरुका छानबिन समितिहरूले काम नगरेकाले त्यसबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइएको र त्यसले दोषी पत्ता लगाएरै छोड्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए।

निर्मलाका आमाबुवा प्रदेश नं ७ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र केही अधिकारकर्मीसहित बिहान बालुवाटार पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबारे दुर्गादेवी पन्तले भनिन्, "घटना कसरी भयो, कानुन कसरी कमजोर भयो भनेर मैले भन्न त भनेँ। तर मैले कति कुरा भन्न छुटाएँ होला, अरूको कुरा चाहिँ सुनिदिनुभएन।"

जटिल

निर्मला पन्त हत्याकाण्डको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संलग्न सबै २२ प्रहरीहरू अनुसन्धानको घेरामा छन्। उनीहरू  सबैलाई काठमाण्डू झिकाइएको छ।

के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा

दोषीलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै सर्वत्र विरोध हुनथालेपछि एकपछि अर्को अनुसन्धान टोलीहरू गठन गरिएका छन्।

अनुसन्धान एउटा लामो र प्राविधिक प्रक्रिया भएकोले त्यसलाई राजनीतिक उत्तरदायित्वका नाममा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले बोल्दा अनुसन्धान समितिलाई अनावश्यक दबाव सिर्जना हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुखका रूपमा लामो समय काम गरेका अवकाशप्राप्त डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, "संसद्‌मा जवाफ दिनका लागि वा सरकारले दोषी पत्ता लगाउन प्रहरीमाथि उच्च दबाव दियो। जसले गर्दा छिट्टो नतिजा दिने क्रममा अनुसन्धानको दिशा मोडियो कि!"

शङ्का

त्यसो त निर्मलाका परिवारले उनी बेपत्ता भएलगत्तै दिएको उजुरीमाथि प्रहरीबाट तदारुकता नदेखाइनु र अनुसन्धानले निष्कर्षमा नपुग्दै प्रहरीले सन्देहपूर्ण ढङ्गबाट मानिसहरू पक्राउ गर्दै त्यसबारे जानकारी सार्वजनिक गर्नुलाई अनुसन्धानको न्यूनतम मर्मको हेक्का नगरिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

डीएनए परीक्षण आधार मानेर प्रमाणहरू नष्ट गरिएका कुरा उठे पनि अन्य थुप्रै पक्षबाट अनुसन्धान गर्न...


शीर्षक: निर्मला पन्तको बलात्कार, हत्या: अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

घटनाको पाँच महिना बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता नलागेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतवार उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि विदेशी अनुसन्धानकर्ता झिकाउन सक्ने अभिव्यक्ति दिए।

त्यसको प्रतिक्रियामा पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले अनुसन्धानको कुनै पाटोमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिकको सहयोगसम्म लिन सक्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्।

निर्मला पन्त प्रकरणमा, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नै कारबाहीमा पर्नुले अन्य प्रहरी अधिकारीहरूको मनोवल खस्किन पुगेको बताउने एकजना पूर्व प्रहरीले थप अनुसन्धानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ता बोलाउनु राम्रो निर्णय नहुने बताएका छन्।

निर्मला हत्याः थप पाँच प्रहरी निलम्बित

एउटा पोष्टर जसले नेपाली अधिकारीहरूलाई चिढ्यायो

नेपाली सुरक्षाविद्हरूको प्रतिक्रिया के छ?

अपराध अनुसन्धान महाशाखामा लामो समय काम गरेका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले अनुसन्धानको कुनै पाटोमा सहयोगसम्म माग्नु उपयुक्त हुने बताए।

उनले भने, "यहाँको भूगोल, जनजीवन, यहाँका मानिसहरूको व्यवहारको कुरा गरौँ।  त्यो त हामी प्रहरीले नै बुझ्न सक्छौँ नि। नेतृत्व नेपाल प्रहरीलाई दिएर कुनै पाटोमा जस्तै बलात्कारका विज्ञलाई ल्याइयो भने अनुसन्धानमा सघाउ पुग्न सक्छ। पूर्ण रूपमा जिम्मा दिँदा त्यति ठीक नहोला।"

तीनवटा छानविन कमिटी गठन भइसक्दा पनि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षिया निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता नलागेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ता ल्याउने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

लगातारको आन्दोलनले सरकारमाथि दबाव परेको ठानिएको छ भने प्रहरीको क्षमतामाथि समेत कैयौँले प्रश्न चिह्न उठाउँदै आएका छन्।

तर विगतमा नेपाल प्रहरीले गाह्रोभन्दा गाह्रो अपराध अनुसन्धानमा सफलता पाएका प्रशस्त उदाहरणहरू रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी हतारिनु भन्दा संयमता अपनाउनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

यी हुन् केपी ओली सरकारलाई 'अलोकप्रिय' तुल्याउने पाँच मुद्दाहरू

संयमता अपनाउने सुझाव किन?

उनले भने, "नहतारिन उपयुक्त हुन्छ। विदेशी विज्ञ बोलाएर यहाँको प्रहरी प्रशासनको मनोबलमा ह्रास ल्याउन उपयुक्त हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ।"

पाँच महिनासम्म दोषी पत्ता नलागेपछि पीडित निर्मलाको गृह जिल्लादेखि काठमाण्डूसम्मै उनका लागि न्यायको माग गर्दै आन्दोलनहरू भइरहेका छन्।

तर निरन्तरको दबावकामाझ पनि सरकारले अनुसन्धानमा ठोस् परिणाम...


शीर्षक: निर्मला महतो: जसले आँट र अठोटले सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्‍यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काम सुरु गर्दा गाउँलेहरूले 'जुत्ता बनाउने र सिलाउने काम कथित तल्लो जातको हो' भन्दै उनको परिवारलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे।

तर उनी विचलित नभई विदेशमा रहेका श्रीमान्‌लाई समेत स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्दै फिर्ता बोलाइन् र आफूसँगै व्यवसाय गर्न प्रेरित गरिन्।

महतोको त्यो अठोटले अहिले मनग्ने आम्दानी हुनुका साथै सामाजिक दृष्टिकोण पनि परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको समाजका अगुवाहरू बताउँछन्।

हौसला भएका महिलाले अवसर पाएमा सफल मात्रै होइन उदाहरणीय पनि बन्ने गरेका छन्। र, यस्तै उदाहरणीय बनेकी छन् निर्मला महतो।

पहिला अपमान, अहिले सम्मान

हालै महतोको घर पुग्दा उनी, उनका श्रीमान्, गाउँका केही महिला र कामदार आ-आफ्नो काममा व्यस्त थिए। उनी पनि महिलाका लागि जुत्ता र चप्पल बनाउने काममै तल्लीन थिइन्।

केही वर्ष विद्यालयमा पढाउँदा तलब कम तर घरायसी खर्च बढ्न थालेपछि आफैँले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ ११ महिनाअघि शिक्षिकाको जागिर छाडेर विदेशमा रहेका श्रीमान्‌लाई समेत स्वदेश फर्काई चप्पल, जुत्ता बनाउने व्यवसाय सुरु गरेको उनले बताइन्।

"सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहँदा विद्यालयमा कोटा खारेज भयो र त्यसपछि निजी विद्यालयमा पढाउँदा तीन हजार रुपैयाँ मात्रै तलब पाउँथेँ र घर खर्चका लागि त्यो अपुग हुन्थ्यो।"

उनले थपिन्, "श्रीमान् विदेश बसेर आउँदा पनि एक पैसा ल्याएनन्। आफ्नै गाउँठाउँमा मिलेर केही गरौँ भनेर काम सुरु गरेँ।"

जुत्ता, चप्पल बनाउने र विक्री गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि सुरुका दिनमा उनले आफन्तका साथै समाजको अपमानजनक व्यवहार सहनुपरे पनि त्यसलाई अघि बढ्ने प्रेरणाको रूपमा लिएको उनी बताउँछिन्।

महतोले समाजका मानिसहरूले कथित तल्लो जातिले गर्ने काम गर्न थालेको भन्दै बाटोमा हिँड्दा अपमानजनक कुरा गर्ने गरेका बेला केही गरेर देखाउने अठोट गरेको उनले बताइन्।

त्यसबाहेक श्रीमान्‌ले समेत आफ्नो व्यवसाय गर्नु भनेको दिवास्वप्नजस्तो भएको भन्दै सुरुमा अलि हच्किए पनि अहिले पूर्ण रूपमा साथ दिने गरेको उनी बताउँछिन्।

ससुराबाको सहयोगमा एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएर काम थालेकी उनले आफ्नै व्यवसाय भएपछि छुट्टै खालको जोश र जाँगर बढेको उनले बताइन्।

कथित तल्लो जातिले गर्ने काम गरी गाउँका अरू बुहारीलाई समेत बिगार्न खोजेको भन्दै गाउँलेले उनको परिवारलाई बहिष्कार गर्न निर्णय गरे पनि अहिले सम्मान पाएको देखेपछि गाउँका बुहारीहरू पनि काम सिक्न र व्यवसाय...


शीर्षक: निर्मला हत्या प्रकरण: 'न्याय नपाएसम्म धर्नाबाट उठ्दिनँ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

निर्मला पन्तका परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना सुरू गरेका छन्।

घटना भएको एक सयभन्दा बढी दिन बितिसक्दा पनि त्यसमा संलग्नहरूलाई पत्ता नलगाइएपछि उनीहरूले धर्ना थालेका हुन्।

उनीहरूले अबको केही दिनसम्म पनि दोषी पत्ता नलागे आमरण अनशन शुरू गरेने चेतावनी समेत दिएका छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले भने प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्।

निर्मला हत्या: अनुसन्धान फराकिलो बनाउन सुझाव

प्रहरीको कार्यक्षमतामाथि गृहमन्त्रीकै प्रश्न

किन जटिल बन्यो निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धान

निर्मलाकी आमा भन्छिन्, 'न्याय नपाए घर फर्किँदैनौँ'

'प्रहरीद्वय विष्ट र भट्ट बर्खासी प्रक्रियामा'

माग

निर्मला पन्तका परिवारले पाँच दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीयवासीलाई धर्नामा आउन आह्वान गरेका थिए।

आइतवार पन्त परिवार सहित महिला अधिकारकर्मी र स्थानीयवासी नारा-जुलुस गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर धर्नामा बसेका हुन्।

निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्तले भनिन्, "आजसम्म पनि दोषी पत्ता नलागेकाले हामी अनिश्चितकालिन धर्नामा बसेका हौँ।"

निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज पन्तले लामो समयदेखि न्याय माग्दा-माग्दै परिवार नै आर्थिक संकटमा परेपनि न्याय नपाएसम्म पछि नहट्ने बताए।

दाबी

"जबसम्म मेरो छोरीलाई न्याय मिल्दैन तबसम्म यो जिल्ला प्रशासनको गेटबाट उठ्दिनँ," उनले भने।

सरकारी अधिकारीहरूले भने घटनाको अनुसन्धान भइरहेकाले चाँडै दोषी पत्ता लाग्ने दाबी गर्छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता सुवेदीले बीबीसीसँग भने, "नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जुन प्रक्रियाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छ।"

निर्मलाका परिवारले सरकारले दिने भनेको राहत पनि बुझेका छैनन्।

उनका आमा-बाबु दुवैजना बिरामी भएकाले औषधि खाएरै धर्नामा बसिरहेको बताइएको छ।

लामो समयसम्म पनि दोषी पत्ता नलगाई सरकारी निकायले अनुसन्धानको नाटक मात्र गरेको भन्दै महेन्द्रनगरवासी आक्रोशित छन्।

के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा


शीर्षक: निर्मला हत्या: अनुसन्धान फराकिलो बनाउन सुझाव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

समितिले १२ दिनअघि गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए।

सुवेदीले भने, "अहिले पनि दुईवटा समितिले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अब प्रतिवेदनका सुझावलाई समेत समेटेर अनुसन्धान हुनेछ।"

प्रतिवेदनमा घटनाको अनुसन्धान गर्न विषयगत विज्ञहरू समेत सम्मिलित विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सुझाव दिइएको छ।

विभागीय कारबाही

घटनाबारे सामयमै जानकारी हुँदा-हुँदै पनि स्थानीय प्रहरीले चासो नदेखाएर गम्भीर लापर्बाही गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले अनुसन्धानमा संलग्न जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई विभागीय कारबाही गर्न  सिफारिश गरेको छ।

के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएपछि देशैभर प्रदर्शनहरू भएका थिए।

दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सत्तापक्षका नेताहरूले समेत सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।

सत्र सय महिला आत्मरक्षा सीप सिक्दै

देशभरि प्रदर्शन: 'सरकारलाई निदाउन दिन्नौं'


शीर्षक: निर्मला हत्याकाण्ड: प्रहरीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गृहमन्त्रीले 'सामन्तवादी र पूँजीवादी चेतनाको उपज'का रूपमा बलात्कारका घटनाहरू भइरहेको बताएका थिए।

बुधवार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा सो कुरा बताएका हुन्।

गृहमन्त्रीले उनकै शब्दमा "सामन्तवादी र पूँजीवादी चेतनाको उपज"का रूपमा यस्ता घटनाहरू घटेको समेत बताएका थिए।

१३ वर्षे बालिकाको हत्याको दुई महिना पुग्दा समेत प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सकेको छैन बरू त्यसयता बलात्कारका घटनाहरू दैनिकजसो बढिरहेको भन्दै समितिका सांसदहरूले मन्त्रीसामु जवाफ मागेका थिए।

जवाफ

गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसाथ समितिमा जवाफ दिन उपस्थित भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बालिकाको बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धानमा सरकारको कामकारबाहीमाथि कुनै शंका नगर्न भन्दै सरकारको बचाउ मात्र गरेनन्, आफू मन्त्री भएपछि गरेका केही राम्रा कामको फेहरिस्त समेत सुनाएका थिए।

निर्मला हत्याकाण्डपछि प्रहरीबाट अनुसन्धानका क्रममा भएका गल्तीहरू समेत सरकारले सच्याइसकेकोले दोषी पत्ता लाग्ने बताए।

अनुसन्धानका लागि गठन भएको छानबिन समितिबाट सत्यतथ्य पत्ता नलाग्ने देखिएको भन्दै केही समयअघि राजीनामा दिएका वीरेन्द्र केसीबारे समेत सांसदहरूको जिज्ञासा उठेको थियो।

जसको बचाउ गर्दै थापाले भने, "प्रहरीबाटै मुचुल्कामा नक्कली औंठाछाप, लुगा नस्टजस्ता कामहरू हुँदा छानबिन टोली समेत त्यस्तै हुने हो कि भन्ने भयले राजिनामा दिएका थिए। निर्मला हत्याकाण्डमा तुरून्त परिणाम नआउँदा प्रहरीको कार्यक्षमतामा प्रश्न त उठेको छ। तर हामीले यसमा धैर्य गर्नुपर्छ।"

माग

सांसदहरूले प्रहरी संगठनभित्र यस्ता अनुसन्धानका लागि महिलाहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने, पीडितहरूको उपचार र क्षतिपूर्तिमा समान मापदण्ड हुनुपर्ने, प्रहरी संगठनको काममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने जस्ता विषय उठाएका थिए।

बलात्कारीलाई कडा सजाय दिने विषयमा सरकारकै नेतृत्व गरेको नेकपाकी सांसद सुजिता शाक्यले बलात्कारीलाई नपुंसकता विकास गर्ने केमिकल क्यास्ट्रेसनमा जानुपर्नेसमेत सुझाएकी थिइन्।

उनले भनिन्, "बलात्कारीलाई हामीले नपुंसक बनाउने सजाय दिन सक्यो भने उसलाई जीवनभर त्योभन्दा ठूलो दु:खको विषय बन्न सक्दैन।"

के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा

अन्य सांसदहरूले पनि लामो समयसम्म यसरी घटनाको दोषी...


शीर्षक: निर्मलाकी आमा: पीडा भुल्न खोजे पनि छरछिमेकका नानाथरी कुरा सुन्दा दु:खी हुन्छु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बीबीसी नेपालीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नी छोरीको हत्या बारेको यथार्थ बाहिर आउनुपर्ने बताइन्।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यान तानेको यो हत्याकाण्डमा गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्न विफल भएको भनेर प्रहरी र गृह प्रशासनले अलोचना खेप्दै आएका छन्।

हालै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरीको बचाउ गर्दै पन्तको हत्यालाई 'राजनीतिकरण' गरिएको बताएका थिए।

न्यायको लडाइँ

निर्मलाको घरमा विगतको जस्तो भिडभाड छैन।

उनकी आमा दुर्गादेवी पन्त भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गत महिला बालबालिका शाखामा डेढ महिनादेखि कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम गरिरहेकी छन्।

उनले पीडा भुल्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि छरछिमेकमा सुनिने नानाथरी कुराले पीडाको बोझ हलुका हुन नसकेको बताइन्।

उनले आफ्नी छोरीको हत्याबारे सत्यतथ्य बाहिर नआउँदा आफूलाई अझै पीडा भइरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, "मलाई अपराधी यतै घुमिरहेको छ कि भन्ने लाग्छ। सत्यको पक्ष लिएर अपराधी को हो साँचो भनिदिए हुन्थ्यो।"

डीएनए परीक्षण लगायत विभिन्न किसिमका अनुसन्धान विधिको प्रयोग गरिदा समेत निर्मला हत्या प्रकरण सुल्झाउन प्रहरी अझैसम्म विफल रहँदै आएको छ।

निर्मलाकी आमाले आफ्नो न्यायको अभियानमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद पनि दिएकी छन्।

"अवाज उठाउने सबैलाई धन्यवाद दिन्छु, प्रहरी प्रशासनले कानुनी कठघारामा नउभ्याए पनि धेरैले आवाज उठाए। कति जना घाइते भए, कोही शहीद भए। मलाई धेरै दुःख लागेको छ।"

निर्मलाकी दिदी मनिषाले एक वर्षदेखि परिवारले धेरै पीडा खेपेको बताइन्।

उनले परिवारले राहत बुझेको विषयलाई लिएर मुद्दालाई कम प्राथमिकता दिन खोजिएको गुनासो गरिन्।

"अझै पनि सूक्ष्म अनुसन्धान भयो भने अपराधी पत्ता लाग्न सक्छ," उनले भनिन्।

गृह प्रशासनको आलोचना

यो प्रकरणलाई लिएर प्रहरी एवम् गृह प्रशासनको पेशागत दक्षता तथा जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न उठिरहेका छन्।

अनुसन्धानसँग जोडिएका कतिपय प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा कतिपय प्रहरी अधिकारी निलम्बित गरिएका थिए।

यो प्रकरणपछि आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन नसकेको भन्दै प्रहरी प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ।

तर यसै हप्ता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रामबाहादुर थापाले निर्मला पन्तको हत्यालाई 'राजनीतिकरण' गरिएको टिप्पणी गरे।

उनले भनेका थिए, "निर्मला घटनाका प्रकरणहरू योभन्दा अघि पनि थिए। आज पनि छ र भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छ। हामी जुन ढङ्गको अवस्थामा छौँ त्यस...


शीर्षक: निर्वाचन आयोग: विगतको त्रुटिका कारण नेकपालाई मान्यता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

महिला प्रतिनिधित्व कानुनअनुसार नहुँदानहुँदै विगतमा दुईवटा दललाई मान्यता दिइसकिएकाले नेकपालाई पनि मान्यता दिनु परेको एक जना आयुक्तले बताएका हुन्।

आयोगले बुधवारको निर्णयअनुसार नेकपालाई बिहीवार दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ।

महिलाको प्रतिनिधित्व एकतिहाइ हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दा पनि दल दर्ता गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

'बाध्यताको कारण'

तर विगतमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) लाई महिला प्रतिनिधित्व कानुनअनुसार नहुँदा पनि मान्यता दिइएकाले नेकपालाई पनि दिनुपरेको आयोगको तर्क छ।

निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले भने भने, "निर्वाचनको चापका कारण त्यस बेला आयोगले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको म स्वीकार गर्छु। अहिले एकतिहाइ पुर्‍याऊ अनि मात्र दर्ता गर्छौं भन्दा दुईवटा पार्टीको हकमा एउटा र अर्को एउटा पार्टीको निम्ति अर्कै निर्णय गर्दा विभेद हुने देखियो।"

नेकपाका नेत्रीहरूले समेत महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आयुक्त शाहका अनुसार चर्को आलोचनाका माझ आयोगले दर्ता कुल एक सय २४ वटा पार्टीलाई एक महिनाभित्र आफ्ना संरचना कानुनअनुसार बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

फेरि अवज्ञा

तर दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिन आयोग पुगेका नेकपाका नेताहरूले पार्टी महाधिवेशनपछि पार्टीका संरचना कानुनअनुसार बनाउने भनि दिएको प्रतिक्रियाले त्यस्तो निर्देशन तत्काल लागु नहुने छनक दिन्छ।

पछिल्लो निर्देशन दलहरूले अवज्ञा गरेमा आयोगले के गर्छ? निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले भने, "किन गरेन, के कारणले गरेन भनेर फेरि सोध्छौँ, तर्कसङ्गत र व्यावहारिक जवाफ आएमा त्यस बेला आयोगले उचित निर्णय गर्छ।"

निर्देशन अटेर गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र छ महिनाभित्र सच्याउन फेरि आदेश दिनसक्ने हैसियतमा रहेको आयोगले दल दर्ताका शर्त पूरा नगर्ने पार्टीको दर्ता नै खारेज गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त हुने गरेकाले आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्ग दलहरूको छाया बन्ने गरेको टिप्पणी कतिपयले गर्ने गरेका छन्।


शीर्षक: निर्वाचन आयोगः केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति र चुनावबारे सरकारले गरेका निर्णयले गरेका तीन सङ्केत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विवादको एक पक्ष रहेका र देशको कार्यकारी भूमिका भएका ओलीले आयोग पुगेर दिएको उक्त अभिव्यक्तिलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले फरक-फरक ढङ्गले अर्थ्याइरहेका छन्।

कतिपयले पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले आयोगको "क्षेत्राधिकार र स्वायत्तता"मा असर पर्नेगरी कदमहरू चालेको भन्दै ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई पनि त्यसैसँग जोडेका छन्।

यद्यपि सरकार पक्षले चाहिँ ओली निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिन मात्र आयोगमा पुगेको बताएको छ।

नेकपाको अर्को खेमाका नेताहरूले भने त्यसलाई निर्वाचन आयोगमा "कार्यकारीको हस्तक्षेप" भन्ने आरोप लगाएका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखहरू के भन्छन्?

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखहरूका अनुसार देशको कार्यकारी प्रमुखले निर्वाचन आयोगमा पुगेर निर्देशन दिन सक्दैनन् तर केही आग्रह गर्न सक्छन्।

निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिन र अहिले विवादको एउटा पक्ष भएकाले त्यसबारे आफ्नो मत राख्न पनि पाउँछन्।

तर उनीहरूका भनाइमा सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेर त्यसपछि गरेका कतिपय निर्णयले आयोगको स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको देखिन्छ।

त्यसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले आयोग सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूका अनुसार सरकारका पछिल्ला केही निर्णय र ओलीले मङ्गलवार दिएको अभिव्यक्तिले सङ्केत गरेका तीन कुरा:

१. आयोगको स्वायत्ततामा प्रश्न

सरकारले गरेका पछिल्ला केही निर्णयले आयोगको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको भनाइ छ।

तीमध्येका एक भोजराज पोखरेलका भनाइमा अहिलेको परिस्थिति हेर्दा स्वायत्त निकायहरूमा स्वायत्ततामा क्षयीकरण देखिएको छ।

"कार्यकारीका अगाडि अरू लत्र्याकलुत्र्युक पर्ने गरेको देखिन्छ, त्यो राम्रो होइन," उनले भने।

पोखरेलका भनाइमा हालैका केही घटनाले निर्वाचन आयोगको स्वायत्तताप्रति चिन्ता सिर्जना गरिदिएको छ।

उदाहरण दिँदै उनले यी तीनवटा घटना उल्लेख गरे

अर्का भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि आयोगले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि दलको विवाद निरूपण गर्न पाउने व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन गरेको प्रसङ्गमा आयोग कार्यकारीको दबावमा देखिएको बताउँछन्।

उनले भने, "निर्वाचन आयोगले नियमावली बनाउने अधिकार छ कानुनले दिएको त्यो अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको नियमावली राजपत्रमा निकाल्न नदिनु चाहिँ सरकारको गल्ती हो र...


शीर्षक: निषेधाज्ञापछि फेरि सामाजिक जीवनमा फर्कनुपर्ने कुराले चिन्तित हुनुहुन्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भरिभराउ रेस्टुराँमा जानुपर्ने विषयले के तपाईँलाई त्रसित पारेको छ वा अरूसँग कसरी आमनेसामने बसेर अन्तर्क्रिया गर्ने भन्ने विषयले चिन्तित बनाएको छ?

अथवा फेरि कार्यालय फर्केर गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिले तपाईँलाई तर्साएको हुनसक्छ?

यी परिदृश्यमध्ये कुनै परिचित लागे चिन्ता नगर्नूस् किनकि यस्तो महसुस हुने तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न।

मनोवैज्ञानिक डा. जुली स्मिथका अनुसार "तपाईँलाई केही अनौठो भएको छैन।"

"हामी प्रत्येक दिन जे गर्छौँ, त्यो नै सहज महसुस हुन थाल्छ," उनले भनिन्।

''जब तपाईँ यस्तो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ जहाँ केही समयदेखि पुग्नुभएको छैन, तपाईँको मस्तिष्कले तनाव उत्पन्न गराउँछ," स्मिथले भनिन्।

तपाईँको मस्तिष्कले तपाईँलाई "यो नयाँ हो। यो फरक हो। सतर्क रहनु पर्छ" भन्ने सन्देश दिएको हो।

स्मिथका अनुसार "पुरानो जीवनमा फेरि फर्किएपछि तनावपूर्ण प्रतिक्रिया साम्य हुँदै जान्छ।"

यस्ता सामाजिक तनावसँग कसरी जुझ्ने भन्ने विषय बारे उनले छ सुझाव दिएकी छन्:

१. यसलाई नटार्नूस्

बेवास्ता गर्नाले तनाव वा चिन्तालाई झन् बढाउँछ र दीर्घकालमा यसलाई झन् नराम्रो बनाउँछ।

त्यसकारण तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिहाल्नूस्।

सानो सामाजिक कार्यबाट सुरुवात गर्नुहोस् जसलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।

२. सकैसम्म धेरै पटक गर्नूस्

तपाईँले जति धेरै पटक केही गर्नुहुन्छ त्यति चाँडै त्यो तपाईँका लागि स्वाभाविक वा सहज लाग्न थाल्छ।

त्यसकारण यदि तपाईँ कुनै साथीसँग सातामा एकपटक चिया पिउन जानुहुन्थ्यो भने फेरि जानूस्।

३. सोचविचार गरेर केन्द्रित हुनूस्

चिन्तित बनाउने विषयमा हामी केन्द्रित हुँदा त्यसले झन् तनाव थप्छ।

जब हामी उत्साहित बनाउने कुरामा केन्द्रित हुन्छौँ वा साथीलाई भेट्न नपाउँदा गुमाएका कुराहरू महसुस गर्छौँ, त्यसले आशा जगाउने वा बढाउने काम गर्छ।

४. अरूले मलाई ध्यान दिइरहेछन् भन्ने नसम्झनूस्

'स्पट लाइट इफेक्ट' सोच हामी चिन्तित हुँदा महसुस गर्छौँ।

हामी सोच्छौँ कि अरूले हामीलाई जाँचिरहेका छन् र हामीबारे धारणा बनाइरहेका छन्।

तर सबैले तपाईँकै बारेमा सोचेका हुँदैनन्। मानिसहरू हामीले सोचेभन्दा बढी आफूमै केन्द्रित हुन्छन्।

५. भरोसायोग्य व्यक्तिसँग कुरा गर्नूस्

तनावबारे आफूले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिसँग कुरा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।

धेरै मानिसहरू सङ्क्रमण र रोगबारे चिन्ता लिएर निश्चित सामाजिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुन...


शीर्षक: निषेधाज्ञाले आक्रान्त मजदुरवर्ग भन्छन्: 'सरकारले न खान दियो न कमाउन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

निषेधाज्ञाका कारण काम नपाउँदा आम्दानीको स्रोत नभएको, रोजगारी गुमेको तथा सरकारको बेवास्ताले दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो भएको उनीहरूको गुनासो छ।

दैनिक छाक टार्न समेत मुस्किल भएका उनीहरूले सामाजिक संघसंस्थाहरूले वितरण गर्ने खानामा भर पर्नुपरेको बताएका छन्।

काठमान्डूमा लामो समय मजदुरी गर्दै आएका तेह्रथुमका कमल सुब्बा, धादिङका दुर्गा परियार र कृष्ण परियार एवं मकवानपुरकी मीना तामाङले आफ्ना भोगाइ सुनाएका छन्।

उनीहरूसँगको कुराकानीका आधारमा कमल परियारले तयार पारेको यो भिडिओमा हेर्नुहोस्।


शीर्षक: निष्पक्ष छानबिनका लागि केसीको आग्रह\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

डाक्टर केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामाको माग गर्दै आफूले थालेको अनशन जारी राख्ने पनि जनाएका छन्।

डा गोविन्द केसी रिहा, अनशनलाई निरन्तरता

अदालतको आदेशपछि डा. गोविन्द केसी पक्राउ

सर्वोच्चको इजलासले प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएका विषयबारे छानबिनको आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीशले अब के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कानूनविद्हरूमाझ फरक फरक धारणा पाइएको छ।

दायरा

अदालतको अवहेलनाको आरोपमा सोमवार अचानक सर्वोच्चको आदेशमा पक्राउ परेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्दै बुधवार सर्वोच्चको इजलासले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको दुईवटा नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि झिकाउन पनि भनेको थियो।

पराजुलीमाथि ती विषय लगायत अन्य विभिन्न प्रश्न उठाउँदै केसीले अनशन थालेका थिए।

बिहीवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै डाक्टर केसीले सो आदेशले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि न्यायिक छानबिनको दायरामा राखेको टिप्पणी गरेका छन्।

तर सँगसँगै उनले त्यो आदेशले पराजुली देशको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गर्न योग्न नभएको स्पष्ट पारेको भन्दै उनी पदमा रहुञ्जेल त्यस्तो छानबिन निष्पक्ष हुन नसक्ने दाबी पनि गरेका छन्।

फरक धारणा

तर त्यसबारे कानूनविद्हरूको भने फरक फरक धारणा आएका छन्।

कतिपयले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदाका बखत नै उनको योग्यताबारे न्यायपरिषद, संसदीय सुनुवाइ समिति तथा संवैधानिक परिषद्‌मा परीक्षण भइसकेको मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

यस्तै मत राख्ने संविधानविद् डा. सूर्य ढुंगेलले भने, "योग्यताको परीक्षण गर्ने विषय अदालतको इजलासको अधिकारक्षेत्रमै पर्दैन।"

"अब प्रधानन्यायाधीशले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। इजलास निष्पक्ष नै हुन्छ र त्यसले कस्तो निर्णय गर्ला भनेर त हामीले भन्न सक्दैनौँ। तर मलाई के लाग्छ भने यो विषय त्यो इजलासको अधिकारक्षेत्रमै पर्दैन," ढुंगेलले बताए।

तर अन्य कतिपय कानूनविद्हरूले चाहिँ अदालतकै इजलासले विषय उठाइसकेकाले अब प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक स्वतन्त्रताको गरिमाका निम्ति पनि 'मार्ग प्रशस्त' गर्नुपर्ने ठान्छन्।

पूर्व कानूनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, "वहाँसँग गाँसिएको मुद्दाको पेशी अब कसले तोक्छ? प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले वहाँले तोक्नुपर्ने हुन्छ। तर यति ठूलो सार्वजनिक विवादको विषय यो बनिसकेको छ। योग्यताको नै प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसबारे अदालतले स्वतन्त्र ढङ्गले नबोलेसम्म वहाँलाई अदालतको काम...


शीर्षक: निहुरोको सागबाट पैसा पनि पोषण पनि कसरी ...\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालमा पाइने जंगली वनस्पती वर्गमा पर्ने निहुरोलाई कतिपय ठाउँमा निउरो वा निगुरो पनि भन्ने चलन छ।

पोषणविद्हरूका अनुसार निहुरो पौष्टिकताले भरिपूर्ण हुन्छ र त्यो मानव स्वास्थ्यको लागि पनि निकै लाभदायक हुन्छ।

नेपालमा पाइने जंगली वनस्पती वर्गमा पर्ने निहुरोलाई कतिपय ठाउँमा न्युरो वा निगुरो पनि भन्ने चलन छ।

पहाडी भेगमा पाइने कालो निहुरो होस् या तराइ क्षेत्रका जंगलमा पाइने हरियो निहुरो, कतिपयले खासै मन पराएको पाइँदैन।

वर्षातको  समयमा जंगलमा  आफै उम्रने  निहुरोबाट कतिपयले तरकारी र कतिले अचार बनाउँदा रहेछन्।

तरकारी: 'विषादीबारे अझै ढुक्क हुन सकिन्न'

'आयातित तरकारी/फलफूलमा परीक्षण फितलो'

संकलन

झापा र मोरङका जंगलक्षेत्रमा सजिलै पाइने हरियो निहुरो विराटनगर, धरान, काठमाण्डूलगायतका मुख्य शहरका उपभोक्ताका भान्सासम्म पुग्ने गरेको छ।

पूर्वी नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापा र मोरङका जंगलक्षेत्रमा सजिलै पाइने हरियो निहुरो विराटनगर, धरान, काठमाण्डूलगायतका मुख्य शहरका उपभोक्ताका भान्सासम्म पुग्ने गरेको छ।

प्राङ्गारिक खेतीबाट मनग्गे आम्दानी

स्थानीय किसानहरूले जंगलबाट टिपेर ल्याएको निहुरो संकलन गरेर व्यापारीहरूले बाहिर पठाउने गरेको व्यापारी रामबाबु गुप्ता बताउँछन्।

निहुरोको व्यापार जंगल आसपासका धेरै मानिसहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम बन्दै गएको बताइन्छ।

मोरङ डागीहाटकी शान्ति घिमिरे भन्छिन् "जहाँबाट आएर पनि टिपेर लान पाइन्छ। परिवारको चार पाँच जना आए नि भयो। यही निहुरो टिपेर धेरैको घर चलेको छ। बालबच्चा पढाएका छन्। हामी जस्तोले पनि सिजनमा महिनाको ६० हजार जति कमाउँछौँ।"

कतिपय विद्यार्थीहरूले समेत बिहान, बेलुका र बिदाको समयमा निहुरो टिपेर आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउने गरेको भेटिन्छन्।

आम्दानीका हिसाबले निकै राम्रो देखिएको निहुरो स्वास्थ्यका हिसाबले पनि त्यतिकै गुणकारी रहेको पोषणविद्हरू बताउँछन्।

पौष्टिक तत्व

उनीहरूले निहुरोलाई पौष्टिकताले भरिपूर्ण भएको वनस्पतिका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

पोषणविदहरूका अनुसार निहुरोमा प्रोटिन, क्याल्सियम, भीटामिन 'ए' लगायतका धेरै पौष्टिक तत्वहरू पाइन्छन्।

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन् "यसमा कोलेस्टेरोल अथवा बोसोजन्य पदार्थ पाइँदैन। त्यसैले वजन घटाउन चाहने मानिसहरूका लागि पनि निहुरो खानु उत्तम उपाय हो। भिटामिन 'ए' लगायत विभिन्न सुक्ष्म पौष्टिक तत्वहरू पाइने भएकाले बच्चा र...


शीर्षक: नीति तथा कार्यक्रम: 'महिला मुद्दामा फितलो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लामो समयपछि बनेको स्थिर सरकारले आर्थिक समृद्धि, औद्योगिकीकरण जस्ता विषय अघि सारे पनि त्यसमा महिलालाई कसरी समावेश गर्ने र उनीहरूको आयआर्जन कसरी बढाउने जस्ता विषय उल्लेख नै नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

महिलासँग सम्बन्धित उठेका केही विषय पनि यसअघिका सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सोमवार संसद्‌मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाइने, र औद्योगिकीकरणमा जोड दिने बताइन्।

तर आर्थिक समृद्धि र औद्योगिकीकरणको अभियानमा महिलालाई कसरी समावेश गर्ने र यसबाट उनीहरूलाई कसरी लाभान्वित गर्न सकिन्छ भन्ने संकेत नगरेको अर्थविद् मीना आचार्यले बताइन्।

अभियान

सरकारले समावेशितालाई अंगीकार गर्न नसकेको प्रस्ट भएको अर्थविद् आचार्य बताउँछिन्, "महिलाहरूकै लागि भनेर यस नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि ल्याइएको छैन। व्यावसायिक शिक्षाको कुरा गरिएको छ। तर यसमा महिलालाई कसरी समावेश गर्ने भनी केही उल्लेख भएको छैन। यस्तै कृषिको कुरा गर्दा कृषिमा लागेका महिलाको ज्ञान बढाउने भनेर एक वाक्य त आउन सक्थ्यो नि! त्यो पनि छैन।"

समान ज्याला, सबैको आय समान बनाउने, लैङ्गिक हिंसाविरूद्ध अभियान चलाउने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउने राष्ट्रपतिले बताएकी थिइन्।

संसद्‌मा उनले भनिन्, "नेपालीबीचको आय असमानता कम गर्दै लगिने छ। गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास, खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी वृद्धि गरिने छ। आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिने छ। "

पुरानै

तर यसमध्ये महिलासँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रम नयाँ नभएको अर्थविद् मीना आचार्यको भनाइ छ, "महिला हिंसा र सामाजिक कुरीतिविरूद्ध अभियान सञ्चालन गर्न भन्ने कार्यक्रम पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो। अर्बौँको बजेटभित्र राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम एकदम सानो कार्यक्रम हो। यस्तो सानो कार्यक्रमले महिलाका समस्या समाधान हुन सक्दैनन् भनेर हामीले पहिलेदेखि नै उठाएको विषय हो। लैङ्गिक हिसाबले सन्तोषजनक हुन सकेन नीति तथा कार्यक्रम।"

दुई वर्षअघि थालिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले हाल १९ जिल्लामा हिंसाबाट पीडित भएखआ महिलाहरूका लागि आवास गृह सञ्चालन गरिरहेको छ।

यो आर्थिक वर्षमा त्यसलाई २५ जिल्लामा विस्तार...


शीर्षक: नीयान्डर्टाल आमा, डेनिसोभन बुवाकी छोरी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

साइबेरियास्थित डेनिसोभा गुफा

झन्डै ५० हजार वर्षपछि वैज्ञानिकहरूले उनीहरूबाट एउटी छोरी जन्माएको पुष्टि गरेका छन्।

गुफामा भेटिएको हड्डीको टुक्राबाट निकालिएको डीएनएबाट उनकी आमा नीयान्डर्टाल र बुवा डेनिसोभन भएको पत्ता लाग्यो।

'नेचर' जर्नलमा प्रकाशित सो अध्ययनले आधुनिक मानवसँग नजिकैका सम्बन्ध भएका प्राचीन आदिमानवबारे दुर्लभ जानकारी दिन्छ।

नीयान्डर्टाल र डेनिसोभन पनि हामीजस्तै मानव थिए, तर फरक प्रजातिका।

जर्मनीस्थित माक्स प्लान्क इन्स्टिट्यूट फोर ईभल्यूश्नरी एन्थ्रोपोलजीका अनुसन्धानकर्ता भिभिएन स्लोन भन्छिन्, "पुराना अध्ययनबाट नीयान्डर्टाल र डेनिसोभन मानवहरूले आक्कलझुक्कल बच्चा जन्माएको हामीलाई थाहा थियो।"

"तर ती दुई प्रजातिका सन्तान हामीले नै फेला पारौँला भन्ने मैले सोचेकी पनि थिइनँ।"

नीयान्डर्टालको अंश कति?

अहिले अफ्रिकी मूल भएकाबाहेक अरू मानवमा आदिमानव नियान्डर्थलको डीएनएको सानो अंश छ।

अफ्रिकी मूल नभएका अन्य केही समूहका मानवमा पनि स्थानानुसार एशियामा बस्ने डेनिसोभन आदिमानवको केही अंश छ।

जीन सयौँ पुस्ता सर्दै आएको तथ्यले अन्तर्प्रजातीय प्रजनन भएको सङ्केत गर्छ।

तर साइबेरियाको आल्टाई पर्वतमालास्थित डेनिसोभा गुफामा मात्र डेनिसोभन र नियान्डर्थल आदिमानवका जीवावशेष सँगैसँगै पाइएको छ।

अनि २० भन्दा कम प्राचीन मानव (आधुनिक मानव 'होमो सेपिअन्स' बाहेक अन्य प्रजाति) को जीन सीक्वन्सिङ गरेर अध्ययन भएको छ।

त्यति थोरै सङ्ख्याबाट पनि दुई प्रजातिबाट जन्मिएको एउटा सन्तान भेटिएको डा. स्लोनले बीबीसी न्यूजलाई बताइन्।

उनका अनुसार अरू अध्ययनहरूका आधारमा पनि हाम्रो क्रमविकासक्रो इतिहासमा मानवहरू एकार्कासँग सधैँ मिसिएको देखिन्छ।

नीयान्डर्टाल र डेनिसोभनको समय

नीयान्डर्टाल र डेनिसोभन आदिमानवहरू युरेशियामा सँगसगै भएको मानिन्छ।

दुवै प्रजातिका मानवहरू ४० हजार वर्षअघिसम्म अस्तित्वमा थिए। नीयान्डर्टाल पश्चिममा बस्थे भने डेनिसोभन पूर्वमा।

नीयान्डर्टाल हरू पूर्वतिर जान थालेपछि उनीहरूको भेट डेनिसोभन र आधुनिक मानवका पुर्खाहरूसँग भयो।

"नीयान्डर्टाल र डेनिसोभनको भेट हुने पर्याप्त अवसरमा नभएको हुनसक्छ," माक्स प्लान्क इन्स्टिट्यूट फर ईभल्यूश्नरी एन्थ्रोपोलजीका निर्देशक स्वान्त पेबो बताउँछन्।

"तर भेट हुँदा उनीहरूको बारम्बार समागम भएको हुनुपर्छ, पहिले ठानिएकोभन्दा बढी नै।"

बालिका र उनको परिवारबारे

रुसी पुरातत्त्वविद्हरूले धेरै...


शीर्षक: नीयान्डर्टाल मानव पनि कलाकार थिए\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

माल्ट्राभिएसो गुफामा नीयान्डर्टाल मानवको हत्केलाका छाप

'साइन्स' जर्नलमा प्रकाशित एउटा शोधका अनुसार आधुनिक मानव युरोपमा पुग्नुभन्दा २०,००० वर्षअगाडि नै ती आदिमानवले स्पेनका गुफाहरूमा चित्र कोरेका थिए।

उनीहरूले रङ्ग्याइएका सिपीहरू गहनाका रूपमा प्रयोग गरेको हुन सक्ने देखिएको छ।

कला 'होमो सेपिएन्स्' अर्थात् आधुनिक मानव प्रजातिको विशेषता हो भन्ने पुरानो मान्यता थियो।

गुफामा पाइएका चित्रहरूमा नियान्डर्थल मानवका हत्केलाका छाप, ज्यामितीय आकृतिहरू र राता वृत्तहरू छन्।

ला पासिएगामा भेटिएको भर्‍याङजस्तो देखिने यो चित्र ६४,००० वर्ष पुरानो हो

ती चित्रहरू ७०० किलोमिटरभित्र रहेका ला पासिएगा, माल्ट्राभिएसो र आर्दालसमा पाइएका हुन्।

समय निर्धारण

शोधकर्ताहरूले 'युरेनीअम-थोर‍ीअम डेटिङ' विधि प्रयोग गरेर ती चित्रहरू बनाइएको समय निर्धारण गरेका हुन्।

यो विधिले चित्रमाथि बनेका खनिज पदार्थको पत्रमा रेडिओधर्मी क्षयपश्चात् बाँकी रहेको युरेनिअमको मात्रा मापन गरिएको थियो।

यसो गर्दा ती गुफा चित्र कम्तीमा ६५,००० वर्ष पुराना भएको निष्कर्ष निस्कियो। आधुनिक मानवहरू भने युरोपमा लगभग ४५,००० वर्षअगाडि मात्र पुगेका हुन्।

यसको अर्थ के हुन्छ भने ती पुरापाषाणयुगीन कला आधुनिक मानवको नातेदार नियान्डर्थल आदिमानवहरूले बनाएका हुन्।

त्यति बेला उनीहरू मात्रै युरोपमा बस्दथे।

तर शोधकर्ताहरूले ती आदिमानवहरूले बनाएका कलामा अमूर्त अभिव्यक्ति मात्र भेटेका छन्।

उक्त शोधका सहलेखक एवम् साउथह्याम्टन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक आलिस्टर पाइकले भने, "उन्नाइसौँ शताब्दीमा उनीहरूको जीवावशेष पहिलोचाटि भेटिएदेखि नै नीयान्डर्टालहरूलाई क्रूर र असभ्य, कलाहीन र सङ्केत गर्न असक्षम भनेर चित्रित गरिएको थियो।  र यीमध्ये केही धारणा आज पनि कायम छन्।"

जिब्रल्टरमा सन् २०१४ मा भेटिएको भित्तामा खोपिएको आकृति पनि नीयान्डर्टालले बनाएको विश्वास गरिन्छ

"नीयान्डर्टालहरूको आचरण कत्तिको मानवको जस्तै थियो भन्ने विषयमा गम्भीर बहस भएको छ। हाम्रो शोधको निष्कर्षले त्यो बहसमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ।"

यो शोधमा संलग्न नभएका लन्डनको न्याचुरल हिस्ट्री म्यूजीअमका प्राध्यापक क्रिस स्ट्रिङ्गरका अनुसार नीयान्डर्टालले बनाएका भन्ठानिएका सङ्केतबारे पहिला गरिएका केही टिप्पणीहरूमा समयबारे अन्योल थियो।

अथवा ती नीयान्डर्टाल र आधुनिक मानवको सहअस्तित्व भएको समय अर्थात् ४०-६० हजार...


शीर्षक: नुवाकोटको साततले दरबार पुनर्निर्माणमा ढिलाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा वा वैदेशिक सहयोगमा भए पनि दरबार पुनर्निर्माण गर्न नुवाकोटवासीले माग गरेका छन्।

तत्कालीन नुवाकोट राज्यमाथि विजय प्राप्त गरेको १५ वर्षपछि पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८१६ मा यो दरबार निर्माण गराएका हुन्।

पछि यसलाई सङ्ग्रहालयका रूपमा विकसित गरिएको थियो।

चन्दननाथ मन्दिरको सुरक्षाको माग

पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण

गत २०७२ वैशाखमा गएका भूकम्पका कारण साततले दरबार र त्यसवरपर रहेका ऐतिहासिक धरोहरहरूमा ठूलो क्षति पुगेको नुवाकोट दरबार हेरचाह तथा संरक्षण कार्यालयले जनाएको छ।

पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले उक्त स्थानको पहिचान नै गुम्छ कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्छन् श्याम नारायण डङ्गोल।

"जिल्लाको मात्र हैन, देशकै पहिचानको रूपमा साततले दरबार र यसको परिसरभित्र रहेको अन्य दरबारको पुनर्निर्माण नहुँदाखेरि यो स्थानको पहिचानै गुम्ने हो कि भन्ने हामीलाई डर लागिराखेको छ।"

स्थानीयवासीको जीविकासँग पनि जोडिएको हुँदा दरबार र अरू सम्पदाको पुनर्निर्माण भए सबैलाई लाभ हुने उनको धारणा छ।

चिन्ता

पहिले दैनिक दुई सय जनाभन्दा बढी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरू अवलोकनका लागि आउने गरेकोमा अहिले भने दरबार सुनसान देखिन्छ।

पुनर्निर्माणमा आगामी वर्ष झण्डै डेढ खर्ब

पुनर्निर्माण: नेतृत्व परिवर्तनप्रति चिन्ता र चासो

यसबाट स्थानीय व्यवसायीहरू पनि प्रभावित भएका छन्।

"...पहिला व्यापार राम्रो हुन्थ्यो। भुइँचालो गएदेखि धेरै मान्छे आउँदैनन्। पहिला त भ्याइनभ्याइ नै हुन्थ्यो," स्थानीय व्यवसायी कल्पना शाही भन्छिन्।

दरबारको ईँट्टाको गाह्रो चर्किएको र टेको लगाएको ठाउँबाट पनि ईँट्टाहरू झर्न थालेपछि जोखिम बढेको बताउँदै दरबार आसपासका स्थानीय बासिन्दाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

'पक्का हुन्छ'

नुवाकोट दरबार हेरचाह तथा संरक्षण कार्यालयका प्रमुख अर्जुन फुयालले दरबार पुनर्निर्माणको लागि चिनियाँ सरकारले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताउँछन्।

उनका अनुसार यसको विस्तृत लागत तीनचार महिनाअगाडि नै चिनियाँ इन्जिनियरहरूले गरिसकेका छन्। "पछि पनि त्यहाँका इन्जिनियर आएर रिपोर्ट लिएर गइसक्नु भएको छ।"

"हाम्रो काम पक्का हुन्छ।"

चिनियाँ पक्षसँग छलफल भइराखेको तर पुनर्निर्माण सुरु हुन केही समय अझै लाग्न सक्छ, फुयाल भन्छन्।

केही वर्षअघि मात्र राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएको साततले दरबार भूकम्पले क्षति...


शीर्षक: नेकपा (विप्लव समूह): के नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको भूमिगत समूहबाट राज्यलाई अझै खतरा छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेत्रविक्रम चन्द (फाइल तस्वीर)

राज्यले उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको पृष्ठभूमिमा सो पार्टीका क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्नु 'स्वाभाविक' नै भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायत बताउँछन्।

विगतमा उक्त पार्टीले काठमाण्डू उपत्यकामै मान्छेको ज्यान जाने गरी बम विस्फोट गराएको दृष्टान्त पनि छ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 'आफ्ना हिंसात्मक गतिविधि नसच्याए सरकारले नियन्त्रण गर्ने' चेतावनी दिएका थिए।

हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई वामपन्थीकै सरकार भए पनि 'नछोडिने' भन्दै प्रधानमन्त्रीले 'मान्छे मार्ने गतिविधि गर्नेलाई राजनीतिक दल भन्न नमिल्ने' टिप्पणी गरेका थिए।

चन्दको पार्टीबाट कस्तो खतरा छ?

बेलाबखत ठाउँठाउँमा विस्फोट गराई भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको चन्द नेतृत्वको नेकपाबाट अझै सुरक्षा खतरा रहेकोमा नेपाल प्रहरीदेखि सुरक्षा मामिलाका जानकारसम्म सहमत देखिन्छन्।

तर सो पार्टीबाट ठूलै सुरक्षा खतरा चाहिँ नरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कडायतले सोमवार बीसीसी न्यूज नेपालीसित भने।

"हिजै [आइतवार सो समूहले] उदयपुरमा विस्फोट गराएको छ, चन्दाका कुरा पनि आइरहेका छन्।"

"जनतालाई धम्की दिने यस्ता कुरा पनि सुरक्षासँगै जोडिन्छन्। त्यसैले ठूलै मात्रामा सुरक्षा चुनौती त छैन तर सामान्य हिसाबले भन्दा पनि सुरक्षामा त्यसको केही असर त पर्छ नै," उनले थपे।

चन्दको नेकपाबाट सुरक्षा खतराको तहबारे प्रवक्ता कडायतको भनाइसँग नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात पनि सहमत देखिन्छन्।

गत फागुनमा ललितपुरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गराएको बम विस्फोटनपछि घटनास्थलको अवस्था (फाइल तस्वीर)

"शान्ति सुव्यवस्थाका लागि चुनौती हो तर राष्ट्रिय सुरक्षामै खतराको रूपमा त्यसलाई म देख्दिनँ,"उनले भने।

पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवाल विद्यमान विधिसँग असहमति राख्ने कुनै पनि समूह वा पार्टी खतराको रूपमा रहने बताउँछन्।

"एकैजना मान्छेको पार्टीले केही समयसम्म अप्ठ्यारो पारेको अनुभव त हामीसँगै छ नि। त्यसो भएर सरकार अथवा उसका सुरक्षा अङ्गहरू सक्रिय हुनु वा सतर्क हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो,"उनी थप्छन्।

ठूल्ठूला घटना [हिंसात्मक] नगराए पनि ससाना घटना गराएर राज्यलाई आफ्नो उपस्थिति जनाइरहने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने पूर्वगृहसचिव सिलवालको ठम्याइ छ।

हेमन्तप्रकाश ओली भन्छन्, ‘नख्खुमा विस्फोट हामीले नै गराएका हौँ’

दश वर्षसम्म...


शीर्षक: नेकपा एमाले विवाद: वार्तामा के भइरहेको छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गएको जेठ १० गते पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको समूहले पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल र पूर्व महासचिव माधवकुमार नेपाल सहित ११ जनालाई कारबाही गर्दै पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको थियो।

उक्त बैठकले नेपाल पक्षका अन्य १२ सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

तर त्यसयता दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले एकताको प्रयासको खोजीमा संवादलाई निरन्तरता दिएका छन्।

वार्तामा के भइरहेको छ?

प्रधानमन्त्री ओली पक्षका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले दुवै पक्ष सम्पर्कमा रहेको भए पनि निष्कर्षमा नपुगिएको बताए।

उनले भने, "पार्टीको एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर छलफल जारी छ। सकारात्मक कुराकानी भएको छ। यो आजदेखिको मात्रै समस्या होइन। तीन वर्षदेखिको समस्या हो। समाधान खोज्न जटिल हुने नै भयो तर हामी आशावादी छौँ।"

नेपाल पक्षका नेताहरूले पार्टीलाई २०७५ जेठमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको एकीकरणअघिको अवस्थामा फर्काउन प्रधानमन्त्री तयार भए एकताको वातावरण बन्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले फागुनको अन्तिम साता नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरणअघिकै अवस्थामा ब्युँताइदिएको थियो।

त्यसअघि नेकपाको अन्तरसङ्घर्ष चुलिएपछि पुस महिनामा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।

उक्त कदमले पार्टी विभाजनतर्फ अघि बढिरहँदा ओलीले आफूलाई साथ दिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पार्टीका विभिन्न कमिटीमा जिम्मेवारी दिएका थिए।

त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी पार्टीलाई एकीकरणअघिको अवस्थामा नै फर्काउनुपर्ने माग नेपाल पक्षले राखेको छ।

विभाजन कि एकता

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले नेकपा एमालेको विग्रह झन् गहिरो बनाउँदै लगेको देखिन्छ।

पछिल्लोपटक नेपाल र उनी पक्षका सांसदहरूले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा हस्ताक्षर बुझाएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।

वार्तामा संलग्न गोकर्ण विष्टले पार्टी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा प्रयास गरिरहेको बताए।

उनी भन्छन्, "विसं २०७५ जेठ २ गतेअघिका पार्टी र जनसङ्गठनका सबै तहका संरचना ब्युँताउने र क्रियाशील बनाउने र त्यसपछि फाल्गुन २३ गतेपछि दुवैतर्फबाट गरिएका राजनीतिक र साङ्गठनिक निर्णयहरूलाई बदर...


शीर्षक: नेकपा एमाले: केपी शर्मा ओली भन्छन् 'गुटगत भेला गरे कारबाही', गरेर देखाउन माधव नेपाल समूहको चुनौती\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्रीको चियापान खनाल-नेपाल पक्षका नेताहरूले बहिष्कार गरेका थिए

बालुवाटारमा आफूले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई "गुटगत" भेलामा सहभागी नहुन "सचेत र सजग" गराए।

तर माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समूहले मङ्गलवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी बुधवारदेखि सुरु हुने दुईदिने भेला नरोक्ने बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले नेकपा एमालेलाई ब्युँतिएपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सहकार्य छोड्न बाध्य भएका थिए।

एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग पार्टीका रूपमा कायमा भएपछि दुई पक्षबीचको सम्बन्धमा कुनै सुधार आएको छैन।

नेकपा कायम हुँदा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाइएको घोषणा गर्दै उनीविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो।

ओलीको आक्रोश

आफूले आयोजना गरेको चियापान समारोहमा खनाल-नेपाल पक्षधर नेताहरू अनुपस्थित भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका ओलीले पार्टीभित्र "अराजकता" देखिएको भन्दै त्यो मान्य नहुने बताए।

उनले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक चैत ७ गते बोलाइएको भन्दै त्यसबाहेक अन्य गुटगत भेला नगर्न चेतावनी दिए।

ओलीले भने, "नेकपा एमालेसँग आबद्ध सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई गुटगत भेला नगर्न र सरिक नहुन सजग र सचेत गराउँछु। एकताको पक्षमा उभिन म आग्रह गर्न चाहन्छु।"

प्रधानमन्त्री ओलीले खनाल-नेपाल पक्षको भेलामा नजान नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छन्

"यो पार्टीमा अब उप्रान्त अराजकता, उच्छृङ्खलता र विधि विधानविपरीत काममा छुट हुन सक्दैन। अब उप्रान्त यस्तो मान्य हुन सक्दैन। अचाक्ली भयो। भाँडभैलो मचाउने कार्य अब हुन सक्दैन।"

एकताबद्ध र अनुशासित पार्टी चाहिने भन्दै उनले, "अनुशासनहीन काम भयो भने पार्टीको विधान, संसद्‌को नियमावली र दलसम्बन्धी कानुन छ। ती सबतिर म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।"

पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको चियापानमा अनुपस्थित नेताहरूलाई ओलीले सोधेः "कसको निम्तो पाए जानुहुन्छ?"

सभामुखसँग असन्तुष्टि

ओलीले सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएको भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको दाबी गरे। उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामा प्रश्न उठाए।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् र उनको प्रचण्डसँग निकटतम सम्बन्ध भएको मानिन्छ

पुनर्स्थापित...


शीर्षक: नेकपा एमाले: केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुने माधव नेपाल-झलनाथखनाल पक्षको निर्णय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको राजधानीमा बसेको भेलाले संसदीय दलको बैठकमा भाग लिने निर्णय गरेको हो।

यसअघि अघिल्लो पटक आह्वान गरिएको संसदीय दलको बैठकमा उक्त पक्षका सांसदहरू अनुपस्थित थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पार्टीका यस्ता बैठकहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नभई पार्टी कार्यालय वा संसदीय दलको कार्यालयमा गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

किन यस्तो निर्णय?

केन्द्रीय समितिको बैठकबारे नेता रघुजी पन्तले भने, "पार्टीभित्र बसेर सङ्घर्ष जारी राख्ने निर्णय भएको छ। जसरी साथीहरूलाई कुनामा पारिएको छ त्यसविरुद्ध लडिरहने भन्ने छ। अन्तिम समयसम्म एकताको लागि पहल गर्ने भन्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।"

नेपाल र खनालसहितका नेतहारूले केन्द्रीय समितिको बैठकपछि आफू निकटस्थ सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए।

यसअघि ओलीको निर्देशनमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेता नेपालसहित चार नेतालाई पार्टी विभाजन हुनेगरी समानान्तर खालको गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन सोमवार पत्राचार गरेका थिए।

त्यसको जबाफमा बिहीवार माधवकुमार नेपालले आफूलाई "अवैध रूपमा" पत्र लेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्राचार गरेका थिए।

उक्त पत्रमा पार्टी विधानविपरीत केन्द्रीय समितिमा नयाँ सदस्यहरू ल्याउने, स्वेच्छाचारी रूपमा विधान संशोधन गर्ने, पार्टीभित्रको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने जस्ता कदम प्रधानमन्त्रीले चालेको भन्दै त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिएको छ।

नेपाल खनाल पक्षले शुक्रबार अपरान्ह आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएको थियो

प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधि "कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृतिका" रहेको भन्दै नेपालपक्षीय नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले गएको फाल्गुन २३ गते ब्युँताएको एमालेभित्र विवाद चर्किएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पठाएको पत्रमा पार्टी विभाजनको दुराशय राखेको, विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहँदा दलभित्र अन्तर्विरोध सिर्जना गरेको र ओली सरकारका कतिपय कदम राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको आरोप लगाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पार्टीलाई नेकपा माओवादीसँगको एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुर्‍याए पनि यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले एकपक्षीय रूपमा पार्टीको विधान र सङ्गठनात्मक विषयमा निर्णय गरेको नेपाल-खनाल पक्षको आरोप छ।

उनीहरूले ती विषयमा पार्टीको महाधिवेशनबाट...


शीर्षक: नेकपा एमाले: प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधव नेपालबीच दोस्रोदिन लगातार एक्लाएक्लै वार्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राजधानीको एक होटेलमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बिहीवार भएको बैठकपछि नेपालले वार्तामा 'प्रगति नभएको' बताएका छन्

बिहीवारको वार्तापछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

वार्तास्थल काठमाण्डूस्थित एक होटलबाट ओलीभन्दा ढिला गरी निस्किएका माधव नेपालले कुराकानीमा कुनै प्रगति नभएको बताए।

सञ्चारकर्मीहरुलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले कुनै प्रगति नभएको बताएका हुन। बुधवार पनि दुई नेताबीच छलफल भएको थियो।

उक्त छलफल पछि दुबै नेताहरुले आफुपक्षीय नेताहरुसँग छलफल गरेर बिहीवारको वार्तामा बसेका थिए।

सत्तारूढ नेकपमा एमालेका शीर्ष नेताबीच चरम मतभेद देखिएका बेला 'अप्रत्यासित रूपमा' बुधवार साँझ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनैले कारबाही गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटघाट भएको थियो।

राजधानीको एक होटलमा भएको उक्त भेटले संवादहीनताको अवस्थामा परिवर्तन भएपनि  त्यसले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने हेर्न अझै केही दिन कुर्नुपर्ने दुवै पक्षका नेताहरूले बताएका छन्।

नेपाललाई सुरुमा पार्टीबाट छ महिनाका लागि निलम्बन गरेको र पछि सांसद पदबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण मागेको पृष्ठभूमिमा भएको यो भेटलाई कतिपयले अप्रत्याशित ठानेका छन्।

तर दुवै पक्षका नेताहरू भने दुवै पक्षका विभिन्न तहका नेताबीच अनौपचारिक भेट भइरहेको बताउँछन्।

दूरी कम भएको हो?

ओलीले नेपालबाहेक पनि पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूलाई समयावधि तोकेर निलम्बन गरेका छन्। नेपाल पक्षले पनि समानान्तर कमिटीहरू बनाइरहेको छ।

ओलीले सोमवार मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सहितका २७ सङ्घीय सांसदहरूलाई सांसद पदबाट समेत हटाउन सक्ने सङ्केत दिने गरी लिखित स्पष्टीकरण मागेका थिए।

ओली पक्षले नेपाल पक्षले 'फ्लोर क्रस' गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा बुधवार दुई नेताबीच भएको भेटमा नेता नेपालले ओलीसमक्ष जेठ २ कै अवस्थामा फर्किन सके पार्टी मिलाउन सकारात्मक हुने बताएको उनीनिकट नेता रघुजी पन्तले बताए।

पन्तले भने, "अन्यायपूर्ण ढङ्गले जे जस्ता निर्णयहरू भएका छन् पार्टी अध्यक्षका हिसाबले तपाईँले सच्याउनुस् भन्ने कुरा माधवजीले केपीजीलाई भन्नुभयो। कुराकानी सुरु भएकोलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ।"

फागुन २८ गते अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूलाई एमालेको केन्द्रीय कमिटी...


शीर्षक: नेकपा एमाले: महासचिव ईश्वर पोखरेलले स्पष्टीकरण सोधेका माधव नेपाल पक्ष का नेताले कस्तो जबाफ देलान्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अघिल्लो साता नेपाल पक्षले कार्यकर्ता भेला गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका हुन्

स्पष्टीकरण सोधिएका नेतामा उपाध्यक्ष भीम रावल, सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल पनि छन्।

एमालेका कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालका अनुसार नेताहरूका घरमा नै एमालेका कार्यालय सहयोगीले पत्र पुर्‍याएका छन्।

स्पष्टीकरण सोधिएपछि पूर्वमहासचिव नेतासहित चार नेताहरूले कस्तो जबाफ देलान् भन्ने कुरालाई उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ।

तीमध्येका एक नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले "स्वेच्छाचारी ढङ्गले" पार्टी सञ्चालन गरेर नेकपा एमालेभित्र विभाजनको रेखा कोरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

के भनेर सोधिएको छ स्पष्टीकरण?

शनिवार एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले चार नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकमा माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उनीहरूको पक्षमा भएका नेताहरू सहभागी थिएनन्।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले दिएको कारबाहीको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल र खनाल पक्षले राजधानीमा दुईदिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको थियो।

एमाले कार्यालय सचिव रिजालका अनुसार पार्टीको निर्णयबिना त्यस्तो गतिविधि गर्नुको कारणबारे चारै जना नेतालाई पठाइएको स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ।

उनले भने, "पार्टीभित्र समानान्तर समितिहरू बनाएको देखियो। उहाँहरूले समानान्तर कार्यक्रमहरू गर्नुभयो जुन पार्टीमा निर्णय भएको छैन। त्यही भएर किन यसो गरेको हो भनेर सोधिएको हो।"

बिहीवार सकिएको असन्तुष्ट पक्षको भेलाले प्रधानमन्त्री ओलीले "आफ्नो गुटका सीमित व्यक्तिहरूबाहेक केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी नगराई" विधान संशोधन, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी हेरफेर र नयाँ सदस्यहरू मनोनयन गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

स्पष्टीकरण सोधिएका नेता के भन्छन्?

एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आफूहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरण अवैध रहेको भन्दै त्यो अस्वीकार्य हुने बताए।

बीबीसीसँग सोमवार दिउँसो कुरा गर्दै उनले आफूले पत्र प्राप्त नगरिसकेको बताउँदै भने, "स्पष्टीकरण सोध्ने भनेर उहाँहरूले गर्नुभएको काम अवैध, पार्टीको विधानविपरीत , राजनीतिक दृष्टिकोणले अनैतिक र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले अलोकतान्त्रिक छ।"

उनले थपे, "नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशन मान्ने र त्यसको विधान र राजनीतिक सिद्धान्त...


शीर्षक: नेकपा एमालेः केपी शर्मा ओली दलको अनौपचारिक बैठकमा 'कठोर' रूपमा प्रस्तुत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आफूविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको पार्टीभित्रकै खेमालाई छलफलको निम्ति एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै डाकेको उनीनिकट नेताहरूले जनाएका छन्।

तर उक्त छलफल सकिएपछि सबैजसो नेताहरूले सकारात्मक निचोडमा पुग्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए।

के छलफलमा दुई पक्षबीच मिलनबिन्दु फेला पर्ने कुनै सङ्केत देखिएन त?

दुई पक्ष आआफ्नै अडानमा

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका भनाइमा 'कतिपय असमझदारीहरू सञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल पोखिएको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएर संवादहीनता अन्त्य' गरेका हुन्।

बैठकमा सहभागी नेकपा नेताहरूका अनुसार 'दुवै पक्षबीच खुला र खुलस्त' छलफल भएको छ।

माधवकुमार नेपाल पक्षले फागुन २८ गते अध्यक्ष ओली पक्षले एक पक्षीय रूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेको र त्यो अवैध रहेको बताउँदै आएको छ।

उक्त निर्णय नमान्ने उक्त पक्षको अडान छ।

त्यही दिनको बैठकले पूर्वमाओवादीका नेताहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिनुका साथै महासचिव र अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी हटाइएको खबरहरू बाहिर आएका थिए।

के भने प्रधानमन्त्री ओलीले

नेपालपक्षीय नेता रघुजी पन्तले आफूहरूले उक्त बैठक र त्यसका निर्णय कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखेको बीबीसीलाई जानकारी दिए।

तर प्रधानमन्त्री उक्त निर्णयबाट डगमग नभएको उनको भनाइ छ।

"प्रधानमन्त्रीले आज पनि त्यो दिनको बैठक हो भन्नुभयो, हामीले त्यो कुरा अस्वीकार गर्‍यौँ," नेता पन्तले भने।

"उहाँ पछि हट्ने सङ्केत देखेनौँ, २८ गतेको निर्णय परिवर्तन नगरेसम्म परिस्थिति सकारात्मक बन्दैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट अडान छ।"

अर्का एक नेताका भनाइमा आफू पक्षका केही नेताहरूभन्दा प्रधानमन्त्रीले नै कठोर रूपमा अडान राखेका थिए। उनले ती नेताहरूको नाम भने खुलाउन चाहेनन्।

नेता प्रदीप ज्ञवालीले त्यस दिनको बैठकका निर्णयहरूबारे पुनरवलोकन, समीक्षा वा थप सुधार गर्नुपर्ने भए छलफल गर्दै जान सकिने धारणा आफूहरूले राखेको जानकारी दिए।

नेपाल पक्षले राखेको भेला स्थगित गर्न आग्रह गरिएको र अध्यक्ष ओलीले चैत ७ गते बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति आपसी परामर्शमा गर्न सकिने प्रस्ताव राखिएको उनको भनाइ छ।

कुरा नमिले पनि छलफल जारी राख्न दुवै पक्ष सहमत भने भएका छन् र दुवै पक्षले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

जिम्मेवारीबाट नहटाइएको दाबी

पार्टी एकताबद्ध भए अलि बढी श्रेय अध्यक्षलाई जाने...


शीर्षक: नेकपा एमालेः केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल निकटस्थ नेताहरूले देखेको एकता जोगाउने ‘मध्यमार्गी बाटो’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा कारबाहीमा परेका माधवकुमार नेपाल र उनको पक्षले देशव्यापी रूपमा साङ्गठनिक संरचना तयार पार्ने घोषणा गरेका छन्।

कारबाहीको निर्णयसँगै पार्टी एकता धमिलो हुँदै गएको अनुभव भएको सुनाउँदै नेपालनिकट नेता रघुजी पन्त "तर एकता प्रयत्न जारी राख्ने" बताउँछन्।

कतिपयले त्यसलाई नयाँ दल खोल्ने अभ्यासको रूपमा हेरेका छन्।

तर पन्त उनी भन्छन्, "अन्याय सहदैनौँ, अन्यायको अगाडि झुक्दैनौँ, तर एकताको निम्ति हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ, तुरुन्तै पार्टी बनाउने सोचेका छैनौँ।"

ओली पक्षबाट पहलको आशा

त्यसको निम्ति देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ताहरूलाई सङ्गठित गर्ने उनको भनाइ छ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेपालको समूह दबाव दिने नीतिमा लागेको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्।

उनी भन्छन्, "पार्टी कसैले विभाजन गर्न सक्दैन, प्रतिष्ठाको राजनीतिको उत्कर्ष देखिएको छ। अन्तत: हाम्रो पार्टी एक रहन्छ।"

एमालेले माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई कारबाही गरेको छ

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमारमा नेपालको पक्षले माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिको एमालेका सबै पार्टी संरचनालाई यथावत् स्थापित गर्नुपर्ने र त्यसमा गरिएको परिवर्तन फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहेको छ।

पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलमा कुराकानीलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बताउँदै नेता पन्त त्यसको पहल अध्यक्ष ओलीबाट हुनुपर्ने पक्षमा छन्।

उनी भन्छन्, "हामी एकताको निम्ति संवेदनशील छौँ तर एक हातले त ताली बज्दैन, पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट पनि एकताको भावनाअनुरूप पहल र प्रयत्न होस् भन्ने चाहन्छौँ।"

'कमजोरी होइन, अपराध हो'

ओलीको आयोजनामा फागुन २८ गते बैठकले गरेको साङ्गठनिक हेरफेर फिर्ता हुनुपर्ने खनाल-नेपाल पक्षको अडान छ।

तर फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार पार्टी अस्तित्वमा आएपछि पनि प्रचण्डसँग बैठक गरेको विषयलाई लिएर ओलीपक्ष आक्रशित देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा लगिदिनुअघि प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेकपाबाट निष्काशन गरिदिएका थिए

त्यसप्रति आत्मालोचना गरेमा वातावरण सहज बन्ने र अवस्थानुसार कारबाही वा निर्णयहरूमा पुनर्विचार पनि हुन सक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ।

उनले भने, "दुई फरक पार्टी भइसकेपछि...


शीर्षक: नेकपा एमालेः रामबहादुर थापा बादलसहितका पूर्वमाओवादी नेताले महाधिवेशनमा 'जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आगामी वर्ष मंसिर २ गतेदेखि गर्ने निर्णय गरिएको नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा पूर्वमाओवादी नेताहरूको धारणाप्रति चासो बढेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रमा नफर्किई एमालेमै बसेका नेताहरू पनि सहभागी भएको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति तोकेको हो।

तर एमालेमा सम्मिलित भएका मन्त्री मणि थापाका अनुसार "विचार र राजनीतिको विषयमा" छलफल भएको छैन।

'जबजमै टेक्ने हो'

"पार्टी विवाद मिलाउन र निर्वाचनमा भाग लिन महाधिवेशन आवश्यक ठानेर" नियमित महाधिवेशनको मिति तोकिएको उनले बताए।

एमालेमै लागेका अर्का पूर्वमाओवादी नेता एवं मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न नभएमा महाधिवेशन निर्धारित मितिमै हुनेछ।

रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु साह लगायतका पूर्वमाओवादी नेता पनि एमालेमा लागेका छन्।

थापा भन्छन्, "अहिले विचार बदल्न सक्ने अवस्था रहेन, पुरानो मूल्यमै टेक्ने कुरा हो, तर समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे बहस गर्नुपर्छ होला।"

अहिलेलाई जबजलाई मानेर जानेमा सबै पूर्वमाओवादी नेताहरू सहमत हुने विश्वासमा रहेका उनले यसलाई 'सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसारको राजनीति' भएको बताए।

'एउटै प्रतिवेदन केपी शर्मा ओलीको'

आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ठान्ने दलहरूले जबजको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने एक नेताले एमाले नै भइसकेपछि जबजले स्वाभाविक रूपमा निरन्तरता पाउने बताए।

त्यसमा परिमार्जन चाहने हो भने महाधिवेशनमा छुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने एउटा विकल्प हुने जानकारहरू बताउँछन्।

मन्त्री चौधरीले भने, "यहाँ आइसकेपछि हामीले छुट्टै प्रतिवेदन ल्याउन जरुरी छैन, त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।"

उनले अहिलेसम्मको अवस्थामा जबज नै अघि बढ्ने देखिएको बताए।

मन्त्री चौधरीले भने, "तर टुक्राटुक्रा भएका कम्युनिस्टहरू कुन विषय र शब्द कसरी राख्दा एक ठाउँमा आउन सक्छन् भन्नेबारे छलफल हुन सक्ने भयो, एउटा बहस त बन्ने भयो।"

तर "केही भाषागत वा अन्य समस्या भएमा छलफल गरेर सहमतिमै अघि बढ्ने" उनको भनाइ छ।

नेकपा एमालेभित्रको एउटा खेमासँग ओलीको कटुता बढेका बेला पूर्वमाओवादीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइरहेका छन्।

नेकपा छँदा एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले जबजका विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने मत राख्दै आएका थिए र उनीनिकट अन्य नेताहरूले जबजनै स्वीकार गर्नु पछाडि फर्किने काम हुने बताउने...


शीर्षक: नेकपा एमालेः ‘वातावरण सहज बनाउन माधव नेपाल र अन्य तीन असन्तुष्ट नेताको निलम्बन फुकुवा’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहानै माधवकुमार नेपालसँग निवासमा गएर कुराकानी गरेका थिए। त्यसलगत्तै बसेको उक्त दलको स्थायी कमिटी बैठकले असन्तुष्ट खेमाका चार नेतामाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

स्थायी कमिटी बैठकपश्चात् एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी एकताका निम्ति सबै कुरा बिर्सिएर अगाडि बढ्ने र यस प्रयोजनका लागि उक्त चारजना पार्टी नेताहरूलाई गरिएको निलम्बनको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको जनाएका छन्।

"पार्टी राजनीति र राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ," ज्ञवालीले भनेका छन्।

यसअघि एमालेका एक नेता विष्णु रिजालले नेताहरू माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे तथा घनश्याम भुसालमाथि लागेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।

"बाँकी आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिइएको छ," उनले स्थायी कमिटीको निर्णयबारे भनेका थिए।

वातावरण सहज बनाउने कदम?

सोमवार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्दा आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए।

“ह्विप उल्लङ्घन गरेकोमा उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो चार नेताहरूलाई लागिसकेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेर वातावरण सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ। यो पार्टी एकताको निम्ति हो,” नेता रिजालले भने।

आफ्ना पार्टीका केही सांसदले राजीनामा दिए वा अरू किसिमले असहयोग गरे अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने देखिएका बेला एमालेको पछिल्लो निर्णय आएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन्

“विगतमा गरिएका निलम्बनका निर्णयलाई नेताहरूले प्रतिशोधको कारबाहीका रूपमा लिएका थिए। त्यसलाई आजको निर्णयले सहज वातावरण बनाउला,” रिजालले बताए।

उक्त निर्णयबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा एमालेका असन्तुष्ट पक्षका एकजना नेता रघुजी पन्तले आफ्नो समूहलाई सन्तुष्ट पार्न यतिले मात्रै नपुग्ने सङ्केत गरे।

"निलम्बन फुकुवा गरिएकोबारे हामीले सुन्यौँ। यसबारे हामी छलफल गर्छौँ। यदि पार्टीलाई पहिलेकै एकताबद्ध स्थितिमा पुर्‍याउने हो भने हामी एकताविरोधी होइनौँ। तर यतिले मात्र पुग्दैन," उनले भने

आफूहरू सन्तुष्ट नभए गम्भीर कदम चाल्न पनि आवश्यक हुन सक्ने उनले बताए। तर त्यस्तो...


शीर्षक: नेकपा किचलो: मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव 'विफल', प्रस्तावका पक्षधर भन्छन् "विधि र प्रक्रिया मिचेर गरेको निर्णय अमान्य"\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर

कर्णाली प्रदेश सभा नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खोमाका भनेर चिनिएका यामलाल कँडेलसहितका सांसदहरू भने अनुपस्थित थिए।

प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले दलको बैठकमा प्रदेश सरकारका दुई जना बहालवाला मन्त्री र उपसभामुख पनि सहभागी नभएको बताइन्।

उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाका साथै उप सभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट सहभागी भएनन्।

उनीहरू प्रधानमन्त्री ओली समूहका मानिन्छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पूर्व माओवादीका सांसद धर्मराज रेग्मी, ठम्मर विष्ट र नेता नेपाल निकट मानिने सांसद सुशील थापा पनि बैठकमा सहभागी नभएको बताइएको छ।

उनले कतिपय सांसद अनुपस्थित भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव भने बहुमतबाट अस्वीकृत भएको बताइन्।

उनले प्रस्तावको विपक्षमा १८ र पक्षमा शून्य मत परेको जानकारी दिइन् ।

गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध उनकै दल नेकपाका १८ जना सांसदले अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

प्रस्ताव दर्तासँगै नेकपा भित्र सुरु भएको विवाद मिलाउन दुवै जना अध्यक्षले अग्रसरता लिएपनि त्यो सार्थक हुन नसकेको बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री विरुद्धको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको प्रचण्ड-माधव नेपाल निकट समुहले दावी गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट प्रदेश सभा सांसद खड्कबहादुर खत्रीले भने विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको कुरा आफुहरूलाई मान्य नहुने बताए ।

उनको आरोप छ, "मुख्यमन्त्रीले बहुमत सांसदले ल्याएको अविस्वासको प्रस्ताव फेस गर्न नसकेपछि पदहरु बाँडेर उक्त निर्णय गरेका हुन्।"

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने मध्येका अर्का एकजना सांसाद सांसद ठम्वर विष्टले पार्टी एकता जोगाई राख्न अब नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखे ।

उनले अविस्वास प्रस्ताव ल्याउँदा उठाइएका मुद्धाहरु अब प्रदेश सभा बैठकमा उठाउने पनि बताए ।

कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ जना सदस्य छन्।

ती मध्ये एकजना सभामुख भएकाले निर्वाचनमा ३२ प्रदेश सभा सांसद जना सहभागी हुनुपर्ने थियो।

कर्णालीको नेकपा संसदीय दलमा अकस्मात उत्पन्न भएको देखिएको विवाद केन्द्रमा मिलाउने प्रयत्न भएपनि अध्यक्ष द्वय केपी ओली र प्रचण्डले सकेनन्।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूमा दुवै अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि थिए।

तर प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरूबीचको...


शीर्षक: नेकपा चार नेताद्वारा बैठक बहिष्कार: 'प्रधानमन्त्रीद्वारा अपमानित'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरू सहभागी नभए पनि बसेको बैठकले लामो समयदेखि माग भइरहेको स्थायी समिति बैठकको मिति २९ मङ्सीरलाई तोकेको पार्टी महासचिवले बीबीसीलाई बताए।

तर प्रवक्ताले बैठकबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

'अपमानित'

प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई कुराएर अपमानित गरेको भन्दै सचिवालय सदस्यहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक बहिस्कार गरेका हुन्।

प्रवक्ता श्रेष्ठले न आफूहरूलाई कुराउनुको कारण जनाकारी दिइएको न पछि नै सम्पर्क गरिएको बताए।

बैठकका लागि १५ मिनेटभन्दा बढी नपर्खने पार्टीकै निर्णयको स्मरण गराउन त्यसो गरिएको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, "पार्टीलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको हो। पछि वैठक बसेको वा त्यसले केही निर्णय गरेकोबारे हाम्रो जानकारी छैन।"

सम्मेलनबारे सुरुमै मेरो आपत्ति: प्रवक्ता श्रेष्ठ

बैठक बहिस्कार गर्नेहरूमा श्रेष्ठबाहेक पार्टी नेताहरू  थिए।

अचम्मित

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले भने नेताहरूको त्यो शैलीबाट आफूहरू अचम्मित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनी भन्छन्, "सचिवालयका सदस्यहरू असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कुरै छैन। सबै विषयमा खुलस्त छलफल भएका छन्। अहिलेसम्म कुनै विषय बहुमत-अल्पमतको प्रक्रियामा समेत गएको छैन।"

प्रधानमन्त्री र अर्का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिरामी रहेका पार्टीकै एकजना पूर्वसांसदलाई भेट्दा झण्डै १७ मिनेट ढिलो भएको महासचिव पौडेलको भनाइ छ।

पछिल्लो समय एकल ढङ्गबाट आइरहेका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र एक विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएको सरकारको सहभागिताबारे मतमतान्तर देखिएका बेला शनिवारको बैठक बोलाइएको थियो।


शीर्षक: नेकपा पार्टी विवादः नेकपाको कुन समूह वैधानिक भन्ने प्रश्नको छिनोफानो कसरी होला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि माधवकुमार नेपाल पक्षले विभिन्न निर्णयहरू गर्ने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिक हक आफ्नो भएको दाबी गरेका छन्।

विवादमा रहेका पक्षको दाबी जे जस्तो रहने गरेपनि विगतमा पार्टीको आधिकारीक पक्षको टुंगो निर्वाचन आयोगबाट हुने गरेको उदाहरण छ।

"दुवै पार्टीले एउटै नाम दाबी गर्दा वैधानिक को भन्ने विषयमा निर्णय आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यति बेला सम्बन्धित समूहले पेस गरेका कागजात र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको आधारमा आयोगले निर्णय गर्छ," निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने।

उनका अनुसार पार्टीको नाम अनि झन्डा लगायत कायम राख्नका लागि केन्द्रीय सदस्यको बहुमत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यस्तो निर्णय गर्दा आयोगले केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या बाहेकका अन्य प्रावधान पनि हेर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

"त्यति भन्दै गर्दा पनि केन्द्रीय सदस्य जता बढी छन् त्यही नै आधिकारिक हुने हो किनभने निर्णय त बहुमतको कार्यान्वयन हुन्छ," उनले भने।"विवाद नभएको सन्दर्भमा आयोगले कुरा उठाइ रहँदैन। तर विवाद भयो भने त्यस बारे आयोगले निर्णय गर्छ। त्यस विषयमा कसैलाई चित्त बुझेन भने अदालत जाने प्रक्रिया त छँदैछ।"

निर्वाचन आयोगका प्रमुख र सदस्यहरूसँग नयाँ निर्वाचन सम्बन्धमा परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

मंगलबार बसेको ओली समूहले बैठकले पार्टीको  ४४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको भन्दै १,१९९ सदस्य रहने निर्णय गरेको थियो।

दाहाल-नेपाल पक्षले भने मंगलबार नै आफूहरूले गरेको बैठकमा ३१५ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको दाबी गरेको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ।

'(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भएको त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिन भित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ, '...


शीर्षक: नेकपा प्रतिवेदन: 'जबज मुल्तबीमा' भन्दै प्रचण्डलाई झलनाथ खनालको साथ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पार्टी एकताका क्रममा एकीकृत दलको राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोण समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ र प्रकाशनको निम्ति त्यसलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षलाई दिइएको थियो।

नेता झलनाथ खनालका अनुसार सचिवालयको शनिवार बसेको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन 'धेरै सच्याउनु पर्ने प्रस्ताव' अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राखेका थिए।

उनले भने, "दुई जनाबीच छलफल भयो, अलि धेरै सच्याउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीले देख्नुभयो। अहिले त्यसलाई धेरै सच्याउन नथालौँ, प्रकाशित गरौँ भन्ने पक्षमा अर्का अध्यक्ष। हामीले जेसुकै गर्नुपर्ने भए पनि चाँडो सक्नुहोस् भनेका हौँ।"

सच्याउने विषय के?

तात्कालिक नेकपा एमालेले 'जनताको बहुदलीय जनवाद' (जबज) र तात्कालिक नेकपा माओवादी केन्द्रले 'एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद' अँगालेका थिए।

दुवैको साटो मध्यमार्गको रूपमा 'जनताको जनवाद' राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमा 'जनताको बहुदलीय जनवाद' थप्ने प्रस्ताव प्रचण्डसमक्ष राखेको समाचार प्रकाशित भएको छ।

तर झलनाथ खनालले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी खुलेर केही नराखेको बताए।

तलमाथि नगर्ने

उनले भने, "बैठकमा त्यो भन्नुभएन, उहाँहरूको बीचमा भएको छलफलमा त्यो कुरा भएको भए बेग्लै कुरा हो।"

प्रधानमन्त्रीले 'धेरै' सच्याउने भने पनि विषय नखुलाएको उनको भनाइ छ।

खनालले आफूहरूले "केके सच्याउनु पर्ने" भन्ने विषयमा चासो नदेखाएको बताए।

उनले भने, "अहिले त्यो गन्जागोलमा जानुपर्ने जरूरतै छैन नि। त्यो कुरा लेखिसकियो। त्यसमा धेरै तलमाथि गर्ने जरुरत छैन।"

मुल्तबीमा जबज

नेता खनाल पनि जबज राख्नु पर्ने पक्षमा देखिएनन्।

उनी भन्छन्, "जनताको बहुदलीय जनवाद त मुल्तबीमा गइसक्यो नि। हामीले छलफल गर्छौं भनिराखेका छौँ। अहिले हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त त मार्क्सवाद-लेनिनवाद नै हो, जनताको बहुदलीय जनवाद होइन।"

उपप्रधानमन्त्री एवम् सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन्।

उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा 'जबजको सबै मान्यता र विशेषता स्वीकार गरिसकेपछि त्यो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने' कारण नभएको बताएका थिए।

तर पूर्वमाओवादी नेताहरू त्यसो गर्नु सहमतिविपरीत हुने बताउँछन्।

ईश्वर पोखरेलले दिएका अभिव्यक्ति अध्यक्ष ओलीकै योजनाअनुरूप आएको उनीहरूको बुझाइ पाइन्छ।

ईश्वर पोखरेल

मदन भण्डारी फाउन्डेशनको आयोजनामा जबजको पक्षमा देशव्यापी...


शीर्षक: नेकपा बैठक: आलोपालोको पालै आएन, तोकिएनन् जिल्ला इन्चार्जहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शनिवार बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठक

जिल्ला इन्चार्जहरूको टुङ्गो लगाउने र राजनीतिक प्रतिवेदनबारे ठोस निर्णय गर्ने ठानिएको उक्त बैठकले कुनै निर्णय गर्न नसक्नुलाई कतिपयले पार्टीभित्र थप मतभेदहरू बढेको हुनसक्ने रूपमा अर्थ्याएका छन्।

पार्टी नेताहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री एवम् एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समय अभावका कारण शनिवार कुनै निर्णय हुन नसकेको बताए।

सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा ओलीले आफ्नो युरोप भ्रमणबारे जानकारी दिए।

त्यस्तै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदनलगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए।

नेता झलनाथ खनालले बैठकपछि बीबीसीसँग भने, "आजको बैठकमा खासै केही निर्णय भएन। तर आगामी बैठकहरू एजेन्डामा आधारित भएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ निर्णय भयो।"

उनले प्रधानमन्त्री ओली मुस्लिम समुदायको एउटा कार्यक्रममा जानै पर्ने भएकाले समय अपुग भएको जानकारी दिए।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि बैठकले दुईवटै विषयमा निर्णय नगरेको बताए।

उनले भने, "पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादन अध्यक्षहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई जतिसक्दो सकेर शीघ्र प्रकाशित गर्ने एउटा निर्णय भएको छ।"

उनका अनुसार पार्टी एकीकरणको सबै प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्न जिल्लास्तरीय नेतृत्त्व सहितको कार्य विभाजनबारे सम्पूर्ण गृहकार्य गरेर अर्को बैठक बस्ने पनि निर्णय भएको छ।

पालोमै नपरेको 'आलोपालो'

प्रचण्डले केही साताअघि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भनी गरिएको सहमतिको प्रसङ्ग उठाएपछि त्यसले पार्टीभित्र निकै तरङ्ग उत्पन्न गरेको थियो।

ओलीनिकट कतिपय नेताहरू उक्त सहमतिले पार्टीमा औपचारिक प्रवेश नपाएको भन्दै त्यसलाई त्यति महत्त्व दिन आवश्यक ठान्दैनन्।

शनिवारको बैठकमा त्यसबारे छलफल नभएको महासचिव पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

उक्त बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र अध्यक्षहरूको आलोपालोबारे कुराकानी नभएको पौडेलको दाबी छ।

उनले भने, "बाहिर केके हल्ला हुनसक्छ। त्यो बैठकको एजेन्डा त बन्दैन नि! हामी बैठककै विषयमा केन्द्रित भयौँ।"

उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन वा विस्तारको विषय प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार भएको बताए।

अध्यक्षता ओलीकै

कतिपयले पार्टी एकता घोषणा गर्दाको सहमतिविपरीत बैठक सञ्चालन पनि ओलीले नै मात्र गर्दै आएको बताउने गरेका छन्।

बैठकको अध्यक्षता गर्ने पालो पनि नपाउँदा प्रचण्डको भूमिका...


शीर्षक: नेकपा बैठक: प्रधानमन्त्री पक्षमा रहेको अमेरिकी सहायताको 'विपक्षमा' नेताहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरू भीम रावल र देव गुरूङले त्यसको विपक्षमा मत राखेको नेताहरूले जनाएका छन्।

अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको एउटा सम्झौता भएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्रीको अन्तर्वार्ता आधार

उक्त सम्झौता संसद्‍बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

स्थायी समिति सदस्य गणेश साहका अनुसार पार्टीमा सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफल गरेर मात्र सरकार अघि बढ्नुपर्ने धारणा दुवै नेताहरूको थियो।

उनले भने, "परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्ता उद्धृत गर्दै भीम रावलजीले यो इन्डो प्यासिफिककै एउटा अङ्ग हो भन्ने धारणा राख्नुभयो।"

नेपाल सरकारले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आफू संलग्न नरहेको बताउने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त सम्झौता अनुमोदन गराउन नचाहेको भन्दै अब संसद्‍बाट अनुमोदन हुने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए।

तर नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले महराका कारण त्यसो हुन नसकेको कुरा अस्वीकार गरेका थिए।

नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै कतिपयले त्यसको आलोचना गर्दै आएका थिए।

अब प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको बैठकमा त्यो विषयमा औपचारिक रूपमै प्रश्न उठाइएको छ।

दोषी को?

तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यक्षता गरिरहेको आइतवारदेखि सुरु भएको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी छैनन्।

बैठकमा सरकारको कामको पनि आलोचना भएको नेताहरूले जनाएका छन्।

नेता साहले भने, "धेरैले हामीले ठूलठूलो कुरा गर्छौँ तर जनजीविकाको कुरामा सरकारको ध्यान पुगेन। त्यसैले पार्टीप्रति जनताको आक्रोश बढिरहेको छ र आस्था घटिरहेको छ, यो धेरै चिन्ताको विषय हो भन्ने धारणा थियो।"

करिब एक वर्षपछि भएको स्थायी समिति बैठक भइरहेको छ।

बैठक आह्वान गर्न ढिलो भएकोमा पनि नेताहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए।

नेता साहले भने, "बैठक किन ढिलो भयो, यसको दोषी को, परिणाम के भयो भन्नेबारे स्पष्ट पारिनु पर्ने र केही नेताले त्यसको निम्ति नेतृत्वलाई माफ गर्न नसकिने बताए।"

समावेशी बनाउन माग

बैठकमा स्थायी समिति र सचिवालय समावेशी नभएको भन्दै महिला नेत्रीहरूले आलोचना गरेका थिए।

नेता साहका अनुसार खासगरी...


शीर्षक: नेकपा बैठक: सत्ताधारी पार्टीलाई पार्नसक्ने तीन प्रभाव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत मंसिर २९ गते बैठक सुरु भएदेखि नै अधिकांश सदस्यहरूले सरकार र पार्टी नेतृत्वप्रति कडा प्रश्नहरू तेर्स्याएका थिए।

र, खासगरी निशानामा परेका थिए प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका एकजना अध्यक्ष केपी ओली।

बैठकमा सहभागी नेताहरूका भनाइमा धेरै सदस्यहरूको आलोचनाकै कारण अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नसकेको हो।

बिहीवार नै पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त प्रतिवेदनमा वामदेव गौतम, भीम रावललगायतका नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि शुक्रबार पनि बैठक बसेको थियो।

बैठकले प्रतिवेदनका कमजोरी र सदस्यहरूबाट आएका सुझाव समेटेर पारित गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार त्यसका लागि समयसीमा भने तोकिएको छैन।

बैठकमा शुरूदेखि अन्त्यसम्म सहभागी नेकपाका केही नेताहरूका बुझाइमा यो बैठकले पार्टीभित्र निक्कै हलचल मच्चाएको छ भने नेतृत्वलाई भविष्यमा निर्णयहरू गर्दा 'दुर्इपटक सोच्नुपर्ने' अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

नेतृत्वलाई लगाम

कतिपय नेताहरूका बुझाइमा यसअघि 'बेलगाम आफ्नै मनोमानी ढंगले सरकार र पार्टी चलाइरहेका' अध्यक्षद्वयले अब त्यस्तो गर्ने छैनन्।

अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई चुनौती दिने गरि नेता वामदेव गौतमले १६ पृष्ठको प्रतिवेदन ल्याएका थिए।

त्यसमा उनले नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

अर्का नेता भीम रावलले पनि १४ पृष्ठ लामो लिखित धारणा राख्दै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरे।

बैठकमा बोल्ने नेताहरूले पार्टीमा शक्ति केन्द्रीकरण भएको आरोप लगाएका थिए। आलोचना गर्नेमा वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पनि थिए।

'आफूले जवाफ दिने क्रममा एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा नेतृत्वबाट त्यस्ता कतिपय कमजोरी भएकाले अब भने सुधार गरेर जाने' प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै नेताहरूले त्यसैले पहिले जस्तो नेतृत्व 'बेलगाम नहुने' ठानेका छन्।

जबरजस्ती अध्यक्षहरूको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्न नखोजी कमीकमजोरी सच्याउने र सदस्यका सुझाव समेट्ने निर्णय हुनुले पनि नेतृत्वप्रति पार्टीको लगाम लागेको भन्नेहरू पनि छन्।

सरकार सञ्चालनमा सल्लाह

नेकपाकै कतिपय नेताहरू यो बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरेकाले अब भने कतिपय विषयहरूमा सरकारमा रहेका नेताहरूले पार्टीमा पनि छलफल गर्ने आशा गरेका छन्।

यसपटकको...


शीर्षक: नेकपा बैठकः १० मध्ये ९ नेताद्वारा सरकारको आलोचना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रतिपक्षी र आलोचकहरूले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको नेकपा नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको भनिरहेका बेला सत्तारुढ दलकै नेताहरूले समेत बैठकमा उस्तै खाले टिप्पणी गरेका हुन्।

बैठकमा पार्टीका दुईजना अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै अर्का नेता वामदेव गौतमको पूरक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भइरहेको छ।

गत शनिवारदेखि जारी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले बोल्ने पालो भने सोमबारदेखि पाएका हुन्।

विरोध

सोमवार १० जना सदस्यले आफ्ना धारणा राखेकामा ९ जनाले पार्टी नेतृत्व र सरकारका गतिविधिहरूको खुलेर आलोचना गरेको बैठकमा सहभागीहरूले बताए।

अधिकांश सदस्यले अध्यक्षहरूको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएको जानकारी बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका एकजना सदस्य गणेश साहले बताए।

उनले भने, "१० जनाकै अभिव्यक्तिलाई सारांशमा हेर्ने हो भने दुई अध्यक्षबाट आएको राजनीतिक प्रतिवेदनबारे धेरै कमी-कमजोरी त्रुटि र असन्तुष्टि अभिव्यक्त भएका छन्।"

उनका अनुसार सदस्यहरूले पार्टी विधान अनुसार नचलेको, सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको,  भ्रष्टाचार मौलाएको, पार्टी वामपन्थी हो कि होइन भन्ने अवस्था आएको जस्ता टिप्पणी गरेका थिए।

सोमवारको बैठकमा साहसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरू वामदेव गौतम, अग्नी सापकोटा, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भूसाल, मुकुन्द न्यौपाने, हरिबोल गजुरेल, वेदुराम भूसाल र शक्तिबहादुर बस्नेतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

प्रतिरक्षा

त्यसमध्ये वर्तमान सरकारका मन्त्री समेत रहेका बस्नेतले मात्र सरकारको प्रतिरक्षा गरेको बताइएको छ।

सरकार सञ्चालनका विषयलाई लिएर बैठकमा केही सदस्यहरूले बढी नै आलोचना गरेको र आफूले सन्तुलित धारणा राखेको अर्का एकजना सदस्य हरिबोल गजुरेलले दाबी गरे।

उनले भने, "केही साथीहरूले सरकार र पार्टीका कामकारबाहीलाई बढी नै आलोचना गर्नुभयो। केही कमजोरी चाँहि भएका छन्। अलिकति थोरै जनताको मनोविज्ञान बुझेर सरकारको उपलब्धीलाई प्रस्तुति गरिदिएको भए हुन्थ्यो।"

कतिपय सदस्यहरूले भने हालै काठमाण्डूमा सम्पन्न विवादास्पद 'एसिया प्यासिफिक समिट'मा सरकारको सहभागितालाई लिएर समेत प्रश्न उठाएको बताइएको छ।

पार्टीभित्रैबाट नेतृत्व र वर्तमान सरकारको आलोचना हुन थालेपछि हिजो एउटा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका एकजना अध्यक्ष केपी...


शीर्षक: नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई निलम्बन गर्न माग, खनाल र रावल भन्छन्, 'दोषी भए कारबाही'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेता भीम रावलले प्रारम्भिक रूपमा महासचिवबाट गल्ती भएको उनले बुझेको सङ्केत दिएका छन्। तर उनले त्यसबारे थप तथ्यहरू सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिए।

महासचिव पौडेलले सरकारी जग्गा आफ्नो परिवारको सदस्यले किनेको स्वीकार गरेका छन्। तर उनले त्यो जग्गा व्यक्तिबाट किनेको बताएका छन्।

सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्यले मेटमणि चौधरीले बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै छानबिन सहज बनाउन पौडेल स्वयंले पदत्याग गर्नुपर्ने अन्यथा पार्टीले निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

छानबिन समिति बनाउनुपर्ने

चौधरीले भने, "उहाँ आफैँले राजीनामा दिए छानबिन गर्न पार्टीलाई सजिलो हुन्छ। र नेपाली नेताले उच्च संस्कार र नैतिकता देखाउन सक्छन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाह हुन्छ।"

त्यसो गर्न पौडेल तयार नभए उनलाई निलम्बन गर्नु पर्ने उनको धारणा छ।

उनी भन्छन्, "निलम्बन गर्न सकिएन भने पार्टीको मातहतमा नेता रहने कि नेताको मातहतमा पार्टीलाई राख्ने? भन्ने प्रश्न उठ्छ। स्वाभाविक रूपमा लेनिनवादी पार्टी भएकाले नेतालाई पार्टी मातहतमा राख्नै पर्छ।"

दोषी देखिए महासचिवलाई कारवाही गर्नुपर्ने अन्यथा पार्टी जोगाउन नसकिने र जनताको विश्वास पनि जगेर्ना गर्न नसकिने चौधरीको भनाइ छ।

उक्त प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायलाई छानबिन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको बताइएको छ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले पार्टीले पनि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र दोषीमाथि माथि कारवाही हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, "नयाँ वर्षको दिन प्रधानमन्त्रीले सरकारी जग्गा कसैले आँखा लगाउन पाउँदैन, सबै फिर्ता हुन्छ, संलग्न कसैले छुट पाउँदैन भनेर जे बोल्नु भएको छ। त्यसमा हाम्रो साथ, समर्थन र सहयोग हुन्छ।"

सांसद चौधरीले पनि पार्टीले नै छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताए।

गल्ती भए कारबाही

एउटा सरकारी छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको निवास रहेको सरकारी जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको प्रतिवेदन दिएको छ।

जसमा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले एकपछि अर्को गर्दै बेचेको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै नागरिक दैनिक लगायतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लगातार समाचार प्रकाशित गर्दै आएका छन्।

चौतर्फी चर्चा पाएको उक्त प्रकरणमा महासचिव नै मुछिएको विषयमा नेकपाका वरिष्ठ नेताले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेता झलनाथ...


शीर्षक: नेकपा विवाद: आ-आफ्नै 'भेला र भेटघाट', के दुवै पक्षले एकताको ‘माया मारेकै हुन्’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनी अहिले बनेको प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका नेताको रूपमा चिनिन्छन्।

उक्त समूहले काठमाण्डू पेरिसडाँडास्थित पूर्वमाओवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रवार प्रदेश नं १ को आफू पक्षीय समूहको भेला आयोजना गरेको समाचार बाहिर आयो।

यसअघि प्रचण्ड पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमाथि गुटगत भेला गरेको आरोप लगाउँदै त्यो रोक्न आग्रह गर्ने गरेको थियो।

'नगरिदिए हुन्थ्यो'

पछिल्ला दिनमा उक्त समूहले नै लगातार आफ्नो पक्षको 'भेला' गरिरहेको खबर आएका छन्।

त्यसो भए प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आयोजना गरेको भनिएका भेला के अनुशासन आयोगका प्रमुख बोहराले ठम्याएको 'अनुशासन र पद्धतिहीनता, गुटबन्दी र अराजकता' भित्र पर्दैन?

बोहरा भन्छन्, "त्यो सबैलाई भनेका छौँ, बैठकमा हामीले पर्याप्त भनेका छौँ, जे छ समस्या खुलेरै छलफल गरौँ।"

तर सिधै त्यसलाई अनुशासन विपरीतको कदम भन्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ।

"नगरिदिए हुन्थ्यो," बोहराले भने, "तर एकथरीले गर्‍या गर्‍यै गर्ने त्यसो भएपछि अर्कोथरी पनि चुप लागेर बस्ने स्थिति भइदिएन। बालुवाटार पक्षले पनि यस्तैयस्तै गर्‍या छ।"

पेरिसडाँडामा 'भेटघाट'

तर उनले प्रचण्ड-नेपाल पक्षबाट भइरहेका भनिएका भेलाहरूबारे औपचारिक जानकारी नरहेको बताए।

कसैलाई पनि त्यस्ता भेला नगर्न बैठकमा आफूले नभनेको बोहराको भनाइ छ।

नेकपा प्रदेश नं १ का इन्चार्ज भीम आचार्य लगायतका नेताहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन। केहीले बैठकमा रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएनन्।

नेत्री पम्फा भुसालले भने पेरिसडाँडास्थित कार्यालयमा भेला नभई 'भेटघाट' आयोजना गरिएको बताइन्।

यसअघि इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पनि प्रचण्ड-नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूको भेला थियो।

भुसालले (विद्यार्थीहरूले पार्टीभित्रको विवाद) के हो भनेर आयोजना गरेको र आफू पनि गएको बताइन्।

आशा मरेकै हो?

"यो पार्टीभित्रको विचार सङ्घर्ष हो, अन्तरसङ्घर्ष हो र जसरी पनि तपाईँहरू पार्टी एकताका निम्ति लाग्नूस्, दबाव दिनूस् भनेर आयौँ," उनले भनिन्।

एकताको कुरा गरे पनि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पनि एकता जोगिएला भन्ने कुरामा माया मारिसकेको हो कि?

अनुशासन आयोग प्रमुख अमृत बोहराको ठम्याइ छ, "त्यस्तै त छैन होला, कमिटीमा छलफल गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याएकै छ नि, खाली त्यसलाई तन्काएर लैजाने कुरा गरेकाले यस्ता अनेक समस्या उत्पन्न भएका न हुन्।"

हाँस्दै नेत्री भुसालले पनि माया नमारेको बताइन्।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पनि एकताका...


शीर्षक: नेकपा विवाद: आधिकारिकता निरूपण गरेर मात्रै निर्वाचन गराउनु 'उपयुक्त'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपामा विभाजन देखिएको छ। तर त्यसले औपचारिकता पाइसकेको छैन।

विगतमा दुवै पक्षले पार्टीभित्र गरेका जिम्मेवारी हेरफेरसहितको कदमलाई निर्वाचन आयोगले अमान्य घोषणा गरेको थियो।

नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा मङ्गलवार आफ्नो पक्ष आधिकारिक रहेको दाबी पेस गरेको छ।

उक्त समूहको केन्द्रीय समितिको सोमवार बसेको चौथो बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोगसमक्ष पार्टीको अधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयको प्रभाव के हुन्छ?

नेकपाको वैधानिकतालाई लिएर देखिएको विवाद कायम रहँदा कतिपयले त्यसले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तय गरिएको चुनावको मितिलाई समेत प्रभावित पार्ने आशङ्का गरिरहेका छन्।

सोमवार प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक गरेको थियो

तर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव सत्तारूढ दलभित्रको विवाद समाधान नगरी चुनाव गराउन सहज नहुने ठान्छन्।

“दलभित्र जुन आपसी सङ्घर्ष र तनाव देखिएको छ त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्छ। त्यसपछि निर्वाचनमा जान सहज र सजिलो हुन्छ,” उनले बीबीसीसँग भने।

“राजनीतिक दल त्यहाँ कुन रूपमा कुन दफा टेकेर जान्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। त्यसपछि कानुनी प्रक्रियालाई टेकेर निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। अघिल्लो चुनावमा २७५ मध्ये १७४ सीट जितेको राजनीतिक दल जुन सरकारमा पनि छ त्यसको विवाद हल नगरी चुनावमा जान उपयुक्त हुन्छ?”

पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवले आफूभित्रको विवाद हल गर्न निर्वाचन आयोगलाई सघाउनु सम्बन्धित दलको पनि दायित्व भएको उल्लेख गरे।

उनले थपे, “राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा केन्द्रीय समितिको न्यूनतम ४० प्रतिशत हस्ताक्षरसहित जानुपर्छ भनेको छ। त्यो न्यूनतम सर्त हो। त्यसलाई टेकेर जाँदा विवाद निरूपण गर्न सजिलो र सहज हुन्छ।”

झण्डा, पदाधिकारी, चिह्नजस्ता विषयसम्बन्धी विवादको निरूपणबारे चर्चा गरेको दफा ४४ मा सहमतिमा विवाद निरूपण हुन नसके आयोगले केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारीको बहुमत रहेको पक्षलाई मान्यता दिने र अर्को पक्षलाई  छुट्टै दलका रूपमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख र सदस्यहरूसँग नयाँ निर्वाचन सम्बन्धमा परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

के भन्छ ओली नेतृत्वको नेकपा?...