शीर्षक: महिला कामदार जो बिदामा घर जान डराउँछन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बिदा सकेर विदेश जाने बेलामा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृति सरकारले नदिने भएपछि स्वदेश फर्कनै छाडेको उनीहरू बताउँछन्।

सुरक्षाको दृष्टिकोणले घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन प्रतिबन्ध लगाइएको र गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता भएपछि मात्र यो हट्ने सरकारको भनाइ छ।

श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा मात्र महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने भनी सरकारले घोषणा गरेको पनि केही वर्ष बितिसक्यो।

अफ्ट्यारो

तर उक्त नियम लागु हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका महिलाहरू अप्ठयारोमा परेको ओमानमा काम गरिरहेकी सपना घलेको अनुभव छ।

उनले भनिन्, "म ओमानमा बसेर काम गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो। ६ वर्षअघि म बिदामा घर गएर आएकी थिएँ। नयाँ नियम आएको थाहा पाएपछि घर जाने आँट गर्न सकेको छुइनँ।"

"छोरीहरू भेट्न मन त लाग्छ नि। तर मभन्दा धेरै अप्ठयारोमा परेका दिदीबहिनीहरू छन्, जो आफ्नो परिवारको सदस्यको मृत्यु हुँदा पनि घर जान पाएका छैनन्।"

श्रीमान्‌को मृत्युपछि दुई छोरी हुर्काउने जिम्मा आफ्नो काँधमा आएको घलेले बताइन्।

मासिक करिब २५० रियल अर्थात् ७ हजार ५ सय जति नेपाली रुपैयाँको जागिर पनि गुम्ने हो कि भन्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउने जोखम लिन नसकेको घलेको भनाइ छ।

कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन लगायतका खाडी मुलुकमा रहेका महिलाहरूले स्वेदश आएर फर्कन पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित दूतावासमा पहल गरेको बताएका छन्।

सुनुवाइ

ओमानमा बस्दै आएका नेपाली महिलाको नेतृत्व गरिरहेको एक समूहकी अगुवा उमा आचार्य ढुङ्गानाले भनिन्, "नयाँलाई आउने अनुमति नदिए पनि पुरानाको श्रम स्वीकृति नवीकरण हुनुपर्छ भन्दै हामीले दूतावासमा पत्र  बुझाए पनि सुनुवाइ भएको छैन।"

कतिपय नेपाली महिला २० वर्षदेखि घरेलु कामदारका रूपमा त्यहाँ बसेको पाइएको भन्दै ढुङ्गाना प्रश्न गर्छिन्, "नराम्रो व्यवहार भएको भए कोही किन त्यति धेरै समय एउटै घरमा बस्थे र?"

किन घटे कतार जाने नेपाली कामदार

खाडीमा घरेलु कामदारमाथि चरम आर्थिक शोषण हुने गरेको, उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको र कतिपयमाथि यौनहिंसा समेत भएको भेटिएको भन्दै सरकारले यस प्रकारको कामका लागि ती मुलुक जान निषेध गरेको थियो।

उक्त समस्याको समाधान गर्न सरकारले संरक्षणवादी दृष्टिकोण लिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न खोज्दा सुरक्षित स्थानमा काम गरेर...


शीर्षक: महिला कामदार समेट्ने गरी कानुन बनाउन माग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने गरी तयार पारिएका विधेयकहरू धमाधम संसदमा दर्ता भैरहेका छन्

प्रस्तावित विधेयकले सरकारी, गैरसरकारी र निजी सङ्घसंस्थामा काम गर्ने महिलाहरूलाई मात्रै सुत्केरी बिदाजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने उनीहरूले बताएका छन्।

नेपाली महिला कामदारहरू सुरक्षित तुल्याउने उपाय के के होलान्।

सो विधेयकमा गर्भान्तर र सन्तानको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने अधिकार महिलालाई हुने देखि लिएर गर्भवती सेवा, प्रसूति सेवासम्मलाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने उल्लेख छ।

संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने गरी तयार पारिएका विधेयकहरू धमाधम संसद्‌मा दर्ता भइरहेका छन्।

छलफल

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रशंसा भइरहेका बेला उक्त विषयलाई अधिकारकै रूपमा राखेर तयार पारिएको विधेयक संसद्‌मा छलफलको चरणमा छ।

जसमा सुत्केरी अवस्थामा महिलाले पाउने बिदालाई बढाइएको भए पनि त्यो घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने अनि निजी पसलमा काम गर्ने महिलाहरूका हकमा पनि लागु हुने बनाइनु पर्ने विषयलाई सांसदहरूले अघि सारेका छन्।

सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले भनिन्, "दुईवटा तह जस्तो भयो। खेतखलिहानदेखि सबै खालका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूलाई पनि त्यो सुविधा हुनु पर्‍यो।"

विधेयकमा सरकारी गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि तलब सहितको कम्तीमा ९८ दिनको बिदाको र स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा थप एक महिना तलब सहितको बिदाको व्यवस्था गरिएको छ।

अनौपचारिक क्षेत्रका महिलालाई पनि यो विधेयकले समेट्न सकेमा उक्त कानुन पारित भएपछि प्रजनन र सुरक्षित मातृत्वमा धेरै अधिकार महिलाले पाउने सांसद पूर्णाकुमारी सुवेदीले बताइन्।

उनले भनिन्, "आमा बन्ने नबन्ने, कति अन्तरमा बच्चा जन्माउने, कति सङ्ख्यामा जन्माउने, इच्छानुसार गर्भपतन गर्न पाउने जस्ता व्यवस्थाहरू प्रस्ट रूपमा राखिएका छन्। त्यस्तै बिदाको सुविधा पनि बढाइएको छ जो ठूलो परिवर्तन हो।"

कठिनाइ

अधिकार प्राप्तिको खुसीसँगै प्रसूति सेवा लिन हाल भइरहेका कठिनाइहरूको अन्त्य गर्नु पर्ने धारणा सांसदहरूको छ।

सांसद मनकुमारी जिसीले भनिन्, "सुत्केरीका लागि आवश्यक पर्ने अस्पताल दक्ष जनशक्ति आवश्यक औषधि र अस्पताल सम्म पुग्ने यातायात सम्मको व्यवस्था सहज...


शीर्षक: महिला जनप्रतिनिधि: सोचेजस्तो काम गर्न पाइएन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केहीले चाहिँ न्यायिक समिति गठन भएपछिको पहिलो एक वर्ष सिक्दैमा बितेको बताएका छन्।

केन्द्र सरकारले भने आवश्यक नमुना कानुन र प्रशिक्षण दिने काम गरिसकेको जनाएको छ।

न्यायिक समितिका अधिकांश संयोजक महिला रहेका छन्।

कठिन

कतिपय विवाद टुङ्गो लाउने जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिलाई न्यायनिरूपण गर्न निकै कठिन भएको नुवाकोटस्थित दुप्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख अञ्जु आचार्यले बताइन्।

न्यायिक समितिले स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरू मेलमिलापमार्फत् निरूपण गर्ने जिम्मा पाएका छन्।

स्थानीय तहमा न्यायनिरूपणको जिम्मेवारी पाएका यी निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये धेरै उपप्रमुखहरूले बितेको एक वर्ष चित्तबुझ्दो रूपमा न्याय सम्पादन गर्न नसकेको स्वीकारेका छन्।

तिनैमध्येकी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापाले भनिन्, "राजनीति गरिरहेको व्यक्ति चुनावमा उठ्दा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आउँछ भन्ने याद पनि भएन। सुरुका दिनमा हामीसँग कानुनको पर्याप्त ज्ञान थिएन र हामीलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी पनि नभएको अवस्थामा काम गर्न एकदम गाह्रो भएको छ।"

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउन लामो समय लागेकाले पनि सुरुमा न्यायिक समितिको काम प्रभावित भएको बताइन्छ।

महत्त्व

तर उक्त ऐनका आधारमा न्यायनिरूपण गर्न नसकिएको भन्दै केही न्यायिक समितिले मुद्दा किनारासम्बन्धी कार्यविधि पारित पनि गरेका छन्।

न्याय सम्पादन गर्दा कानुनको अभाव खड्किएको केही जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।

दुप्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख आचार्यले भनिन्, "स्थानीय तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई जति महत्त्व दिइएको छ त्यसको तुलनामा न्यायपालिकालाई कम महत्त्व दिइएको छ। अहिलेसम्म हामीसँग न कानुन छ। हामीलाई पर्याप्त प्रशिक्षण पनि दिइएको छैन।"

स्थानीय तहको सरकारले सुरुदेखि नै कर्मचारीको अभाव रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

न्यायिक समितिलाई कानुनको ज्ञान भएका दुई जना कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार छ।

तर अझैसम्म पनि थुप्रै न्यायिक समितिले दक्ष सहयोगी भर्ना गर्न नसकेको बताएका छन्।

धादिङस्थित गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुङ्गानाले भनिन्, "पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, जसले गर्दा  हामीले सचिवालय निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। सबै न्यायिक समितिले छुट्टै न्यायिक इजलासको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। तर यस्ता अभावका बीच हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। यहीँ अनुभवको...


शीर्षक: महिला जो विवाह जोगाउन परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्न बाध्य छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ती महिलाले आफ्ना पूर्व पतिसँग पुन: विवाह गर्नका निम्ति परपुरुषसँग विवाह गर्न, यौन सम्बन्ध राख्न र अनि पारपाचुके गर्न त्यसरी पैसा तिर्ने गर्छन्।

फराह (असली नाम होइन) आफू २० वर्षको हाराहारीमा हुँदा पारिवारिक मित्रमार्फत आफ्नो पतिसँग चिनाजानी भयो।

उनीहरुको विवाहपश्चात बालबच्चा भए तर त्यसपछि फराहमाथि दुर्व्यवहार शुरु भयो।

"पहिलो चोटि पैसाको निहुँमा उसले दुर्व्यवहार गर्यो," उनले बीबीसी एसियन नेटवर्क तथा भिक्टोरिया डर्बीशायर कार्यक्रमलाई बताइन्।

"उसले मलाई कपाल समातेर दुईवटा कोठामा घिसार्यो। मलाई घरबाट निकाल्न खोज्यो। कतिपय समयमा ऊ बहुलाएकै शैलीमा प्रस्तुत हुन्थ्यो।"

दुर्व्यवहार हुँदाहुँदै पनि फराहले पति सच्चिने आशा गरिन्।

तर उनी झन्-झन् खराब हुँदै गए।

एक्कासी उनले एक दिन 'टेक्स्ट मेसेज' पठाएर सम्बन्ध विच्छेद गरे।

"म घरमा केटाकेटीसँग थिए। उनी कार्यालयमा थिए। चर्काचर्की हुँदाहुँदै उनले एक्कासी तलाक, तलाक, तलाक लेखिएको सन्देश पठाए।"

'ट्रिपल तलाक' भनिने उक्त प्रणाली अन्तर्गत केही मुसलमान समुदायमा पतिले तीनचोटि तलाक भन्ने बित्तिकै तत्काल विवाहको अन्त्य हुन्छ।

अधिकांश मुसलमान देशमा यो प्रथा प्रतिबन्धित भए पनि अझै कायमै छ।

ब्रिटेनमा कति महिलाको यसरी सम्बन्ध विच्छेद भएका छन् भन्ने आँकडा छैन।

फराहले स्वाभाविक अवस्थामा आफूले हलाला गर्नुपर्ने जस्तो सोच नराख्ने बताइन्

"मैले मेरो फोनको सन्देश बुवालाई देखाएँ। उहाँले अब तिम्रो विवाह सकियो र उसकहाँ तिमी फर्कन सक्दिनौं भन्नुभयो।"

फराह भन्छिन्, त्यसले उनलाई निकै हतप्रभ तुल्यायो।

आफ्ना पतिलाई निकै माया गर्ने उनी पुन: फर्कन चाहन्थिन्।

उनका अनुसार उनका पति पनि उनीसँग त्यसरी सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि पछुताए।

यसले फराहलाई 'हलाला' भनिने एक विवादास्पद प्रथातर्फ डोर्यायो।

यो प्रथालाई 'ट्रिपल तलाक' मान्ने थोरै मुसलमान समुदायले मान्ने गर्छन्।

उनीहरुको विश्वास छ, 'ट्रिपल तलाक'मार्फत सम्बन्ध तोडिएका जोडीलाई पुन: विवाह बन्धनमा बाँध्न हलाला एकमात्र उपाय हो।

'हलाला' अन्तर्गत महिलाले परपुरुषसँग विवाह गर्नुपर्छ।

सो विवाह निर्वाह समेत गर्नुपर्छ - अनि त्यस विवाहको सम्बन्ध विच्छेद भएपछि मात्र पहिलो पतिसँग पुनर्मिलन हुन सक्छ।

तर कतिपय घटनामा 'हलाला' सेवा लिन चाहने महिलाहरु ठगी, 'ब्ल्याकमेल' तथा यौन शोषणको जोखिममा पर्छन्।

यो प्रथा अधिकांश मुसलमानले स्वीकार्दैनन्।

सम्बन्ध...


शीर्षक: महिला फुटबल लीगमा विदेशी खेलाडी: कस्तो छ प्रभाव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसले महिला फुटबलको प्रतिस्पर्धामा रौनक थपिएको बताइएको छ।

क्यामरुनका चार खेलाडी र भारतका चार खेलाडीहरू गरी जम्मा आठ खेलाडी अहिले जारी  महिला राष्ट्रिय लीग फुटबलमा खेलिरहेका छन्।

सङ्ख्याको हिसाबले ठूलो नभएपनि यसले महिला लीग फुटबलमा भने रौनक थपिएको खेलाडीहरूले बताएका छन्।

महिला लीगमा विगतमा विभागीय टोलीहरूको वर्चश्व रहने गर्दथ्यो र जिल्ला, क्षेत्रका टोलीहरू खेल्ने २/४ खेलमा निरिह बन्दै ठुलो अन्तरको गोलको भारी खाएर फर्किने गर्दथ्यो।

यो वर्ष धेरै विषय फरक छ। पहिलोपटक एक महिनाभन्दा लामो समय चल्ने दोहोरो लीग सञ्चालन गरिँदा टोलीहरूले प्रशस्त खेल्न पाएका छन्, क्षेत्रीय टोलीको स्थानमा नगरपालिकाको टोली समावेश गरिएका छन्, पुरस्कार राशी पनि १५ लाख रुपैयाँ छ अनि पुरुषमा जसरी महिला फुटबलमा पनि चार विदेशी खेलाडी राख्न पाउने नियम राखिएको छ।

यसले खेलको स्तरमा वृद्धि भएको र फरक नतिजाहरू निस्किन थालेको देखिएको छ।

कहाँबाट आए?

तीन विभागीय टोली (सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ, नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी)मा विदेशी खेलाडी भित्र्याउने चलन पुरुषतर्फ पनि छैन। बाँकी सहभागी चार नगरपालिकामा वालिङ र विराटनगरले मात्र विदेशी खेलाडी भित्र्याएको हो।  रौतहटको चन्द्रपुर र उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले भने विदेशी खेलाडी भित्र्याउन चासो दिएनन्।

ओलिम्पिक छनोट खेलमा कस्तो अनुभव रह्यो

"एक त बजेटको समस्या पनि हो, अर्कोतर्फ रौतहटले निरन्तर रूपमा महिला खेलाडीहरू उत्पादन गरिरहेको बेला विदेशी खेलाडी ल्याएर स्थानीय खेलाडीलाई बेञ्चमा राख्ने नीति हामीलाई उपयुक्त नलागेर हो।,"विदेशी खेलाडी नभित्र्याउनुको कारणबारे चन्द्रपुरका प्रशिक्षक नुरराज काफ्लेले यसो भने।

तर विदेशी खेलाडीको कारण टिम संरचना निकै बलियो भएकोमा वालिङ नगरपालिका खुशी देखिएको छ।

वालिङले क्यामरुनबाट चार खेलाडी ल्यायो। उनीहरूको विशेषता के हो भने चारै जना १७ वर्ष मुनिको क्यामरुनी राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका छन्।

वालिङका प्रशिक्षक दीपक थापा भन्छन्- हाम्रा नानीहरू प्राय १९ वर्ष मुनिका छन्। क्यामरुनका खेलाडीहरू मिसिएपछि गजबको टिम बनेको छ।

अफ्रिकी मुलुकबाट खेलाडी ल्याउँदा कति खर्च भयो, त्यो वालिङ नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छैन। तर एकजनालाई झन्डै डेढ लाख रुपैँया लागेको र एकजनालाई ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक दिइएको बताइएको छ।

त्यसैगरी विराटनगरले छिमेकी भारतबाट चार खेलाडी...


शीर्षक: महिला फुटबल: नेपालले भारतलाई जित्न सक्ने पाँच आधार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विराटनगरको शहीद मैदानमा शुक्रवार हुने फाइनल खेल अगाडि दुवै टोलीका प्रशिक्षकहरूले जित्ने दाबी गरेका छन्।

भारतीय प्रशिक्षक मायामोल रक्कीले भनिन् - हरेक प्रतिस्पर्धा नयाँ हो र हामी विगत वा इतिहासमा विश्वास गर्दैनौँ।

प्रतियोगिताको पाँचवटै संस्करणमा भारतसँग पराजित भएको नेपाल पनि इतिहास बिर्सन चाहन्छ। बरु पहिलो पटक नयाँ इतिहास कोर्ने आत्मविश्वासका साथ मैदानमा उत्रिने तयारीमा नेपाल देखिएको छ।

प्रशिक्षक हरि खड्का भन्छन् - "हामी अहिले यस्तो अवस्थामा छौं। जहाँ खुलेर भन्न सक्छौँ की परिस्थिति इतिहास विपरीत हुनेछ। नेपाली टोली जितको लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रिन सक्षम छ। त्यो नयाँ इतिहास भोलि लेखिनेछ।"

विहीवार दुवै टोलीका सदस्य एवं अधिकारीहरूले रमाइलो गरि होली मनाए पनि शुक्रवार भने दुवै टोली एकअर्कालाई हराउने दाउमा देखिन्छन्।

नेपाल र भारत दुवै राष्ट्रसँग खेलेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको बांग्लादेशी टोलीका प्रशिक्षकले पहिलो पटक नेपाललाई भारत भन्दा बलियो प्रतिद्वन्द्वी भनि चित्रण गरे।

विश्लेषकहरु भन्छन् अझै पनि भारतलाई जित्नु नेपालको लागि कठीन परीक्षा हुनेछ। तर उनीहरू भन्छन् - चुनौती पार गर्ने केही ठोस आधारहरू नेपाली पक्षमा छ।

के के छन् त्यस्ता आधारहरु ?

अनि पाँच कमजोरी चाहिँ के होलान्?

 त्यसैले शुक्रवारको फाइनल प्रतिस्पर्धालाई कतिपयले निकै रोचक रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास गरिरहेका छन्।

प्रशिक्षक हरि खड्काले विपक्षीलाई बलियो आकलन गर्दै भनेका छन्- "भन्नैपर्दा भारत हरेक क्षेत्रमा नेपालभन्दा माथि छ। नेपालले जितको लागि मेहनत नै गर्ने हो र गोर्खे बहादुरीको जुन गाथा छ त्यसलाई दोहोर्‍याउनै पर्छ। मलाई विश्वास छ नेपाली खेलाडीहरू त्यसका लागि सक्षम छन्।"


शीर्षक: महिला बेचबिखनको बदलिँदो स्वरुप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

महिला बेचबिखन हुने संख्या मात्रै नभइ शैली पनि बढ्न थालेको प्रहरी विवरणले देखाएको छ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, विदेशीसँग विवाह गर्ने क्रम र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलाको संख्या बढेसँगै बेचबिखनमा पर्ने जोखिम पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रहरीका अनुसार केही वर्षअघिसम्म गाउँका अशिक्षित महिलाहरूमात्रै बेचबिखनका जोखिममा पर्ने गरेका भए पनि पछिल्ला ४/५ वर्षयता शहरकै शिक्षित महिला पनि बेचबिखनको जोखिममा पर्न थालेका छन्।

चुनौती

विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि बेचबिखनमा पर्नसक्ने महिलाहरूको उद्धारका लागि विभिन्न कामहरू गर्दै आएका छन्।

तर पछिल्लो पाँच वर्षकै तथ्याङ्क मात्रै हेर्ने हो भने पनि बेचबिखनमा परेका महिलाहरूको उजुरी प्रहरीसम्म आइपुगेका घटनामात्रै हेर्ने हो भन्ने बर्सेनि बढ्दो देखिन्छ।

प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले भने, "हामीसँग मानव बेचबिखनको ७१/७२ मा १८१, ७२/७३ मा २१२, ७३/७४ मा २२७ र ७४/७५ मा २६८ भएको देखिन्छ।"

दुबईबाट ४४  नेपाली महिला फिर्ता

चीन र कोरियामा बेचिन्छन् 'नेपाली दुलही'

यो तथ्याङ्क मानव बेचबिखनको भए पनि यसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला नै पीडित हुने गरेको थापाले बताए।

कुनै समय गाउँगाउँमा गएर अशिक्षित महिला अथवा किशोरीहरूलाई फकाएर बेचबिखनका लागि भारतको मुम्बई लैजाने गरिएका घटनाहरू निकै सुनिन्थे।

अहिले त्यसको स्वरुपमा परिवर्तन आएको यस क्षेत्रमा काम गर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

एसियादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म?

पछिल्लो चार/पाँच वर्षयता खासगरी नेपाली चेलीहरूसँग पाका उमेरका चिनियाँ र कोरियाली पुरुषले विवाह गरेर लैजाने र धेरैजसोमा महिलाहरू पीडामा पर्ने गरेको माइती नेपालका कार्यबहाक अध्यक्ष विश्वराम खड्काले बताए।

यहाँबाट विवाह गरेर लगे पनि ती महिलाहरूलाई पछि घरमै बन्दी जस्तो बनाएर यातना दिने गरेको भन्दै थुप्रैको उद्धार पनि गरिसकिएको प्रहरी अनुभव छ।

यीबाहेक बेचबिखनमा आएको परिवर्तित शैलीबारे उनले भने, "वैदेशिक रोजगारीका नाममा भनेर लैजाने तर प्रक्रिया नपुर्याइकन लैजाँदा श्रमशोषण, यौनशोषण हुने काममा लगाउने। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत एकले अर्कालाई साथी बनाउने र ती साथी चिनेजानेको भरमा बेचिन पुग्ने यस्ता खालका परिवर्तनहरू बेचबिखनमा देखापर्न थालेको छ।"

त्यसरी बेचबिखनमा पर्ने महिलाहरू भारतबाहेक एसियाका मलेसिया, इण्डोनेसिया, अफ्रिकाका केन्या,...


शीर्षक: महिला भलिबल: फाइनलमा नेपाल भारतसँग पराजित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्ड हलमा भएको फाइनलमा हार बेहोरेसँगै नेपालले रजत पदकमा चित्त बुझाउनु परेको हो।

मङ्गलवार सम्पन्न खेलमा भारतले नेपाललाई ३-२ को सेटमा पराजित गरेको हो।

खेलमा नेपालले २-१ को अग्रता लिएपनि पछिल्लो दुई सेट गुमाएपछि ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जित्ने मौका नेपालले गुमाएको हो।

यद्यपि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलमा रजत पदक जितेको यो नै पहिलो पटक हो।


शीर्षक: महिला सांसद नभएको देशमा के हुन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भानुआटुका महिला संसदमा बराबरी प्रतिनिधित्व चाहन्छन्

अस्सी टापुसहित दक्षिण प्रशान्तको १३ सय किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको उनको देशको संसद्‍मा ५२ सदस्य छन्।

तर ती सबै पुरुष मात्र छन्। यसका साथै भानुआटु विश्वकै तीन त्यस्ता देशमध्ये पर्छ जहाँ एकजना पनि महिला सांसद छैनन्।

ब्योर्नुमले भन्छिन्: "हाम्रा मुद्दा तथा हाम्रा प्राथमिकता देशको उच्चतम निर्णय गर्ने तहमा प्रतिबिम्बित हुँदैनन्।"

त्यसैले आफ्नो देशका महिलालाई जानकारी दिन तथा अरू प्रेरित भएर सहभागी होउन् भन्ने उद्देश्यका साथ उनले सन् २०१६ मा सिस्टा अनलाइन प्ल्याटफर्म सुरु गरिन्।

पुरुष वर्चस्व परिवर्तन गर्न किन यति कठिन

हिल्डा लिनी भन्छिन्: "भानुआटुमा हरेक कुरा पुरुषले निर्णय गर्छन्"

राजनीतिमा आउन चाहने भानुआटुका महिलाले थुप्रै अवरोध सामना गर्छन्। त्यहाँका परम्परागत काउन्सीलहरूले समाजमा ठूलो भूमिका खेल्छन्।

यी काउन्सीलहरूको नेतृत्व मुखिया भनिने पुरुषहरूले गर्छन्। साथै यिनले संसद्‍मा को उठ्ने भनेर सिफारिस पनि गर्छन्।

"भानुआटुका सबै राजनीतिक दल पुरुषले नै चलाउँछन्। उनीहरूले उम्मेदवार चयन गर्छन्। तिनै निर्वाचित हुन्छन्। त्यसैले संसदमा पुरुषको वर्चस्व छ," पूर्व सांसद हिल्डा लिनीले बताइन्।

लिनी भानुआटुकी पहिलो महिला सांसद हुन्। सन् १९८७ मा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित उनले ११ वर्षसम्म तीन कार्यकाल बिताइन्। हालसम्म त्यहाँ जम्माजम्मी पाँचजना महिला सांसद चुनिएका छन्।

निर्णायक तहमा महिला नहुनाले देशमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताइन्: "भानुआटुमा परिवार सुरक्षा ऐन ल्याउन नौ वर्ष लाग्यो"।

यो एक घरेलु हिंसासँग जुझ्ने कानुन थियो जो हालसम्म राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

संयोगवश, संसदमा महिला प्रतिनिधित्व शून्य भएका अन्य दुई देश पनि प्रशान्त महासागरकै टापु देश हुन्: माइक्रोनेसिया सङ्घीय राज्य तथा पपुआ न्यूगिनी।

असमानता अन्त गर्ने प्रयास

भानुआटुमा महिलाको कमाइ पुरुषले लिन्छन्

तर अब भानुआटुका महिलाले सामाजिक तथा आर्थिक असमानता अन्त्य गर्न प्रयास थालेका छन्।

"हामीमा गहिरो क्रिस्चियन मूल्यमान्यता छ। पुरुषलाई आफू घरको मुखिया र महिला दोस्रो दर्जाको भन्ने विश्वास छ," ब्योर्नुमले भनिन्, "संसदमा पनि महिलाविरुद्ध निकै कुरा हुन्छन्।"

सो क्षेत्रको भ्रमण गरेका बीबीसी सम्वाददाता भन्छन् त्यहाँ कुनै पुरुषले महिलाको कमाइ खोसेर लैजानु र आफूसँग राख्नु सामान्य...


शीर्षक: महिला सांसदको कुरा सुनिन्छ कि सुनिँदैन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर के संसद्‌मा भएको लैङ्गिक चेतना चित्तबुझ्दो छ?

लामो सङ्घर्ष गरेर संसद्‌मा पुगेका महिला सांसदहरूले महिलाका मुद्दादेखि अन्य विषयमा आवाजहरू उठाउने गरेका छन्। तर के उनीहरू कुरा सुनिन्छ?

तीन महिला सांसदहरूसँग कुराकानी गरेर सृजना श्रेष्ठले तयार पारेको यो भिडिओ ।

अनि यो पनि


शीर्षक: महिला सीडीओका अनुभव: कोही 'रुन्छन्', कोही 'फाइल पुरुषतिर लान्छन्'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमै यति धेरै महिला प्रजिअ बनेको यो पहिलो पटक हो।

निजामती प्रशासनमा निकै चुनौतीपूर्ण पद मानिने प्रजिअका रूपमा काम गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।

हाल प्रजिअका रूपमा कार्यरत सातैजना महिलासँग उनीहरूको अनुभवबारे बीबीसी नेपालीका संवाददाता विष्णु पोखरेलले गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तैः

महिलालाई अलि बढी नै निगरानी गर्छन्

चन्द्रकला ओली, तेह्रथुम

मलाई सानैदेखि समाजसेवा, राष्ट्रसेवा गर्ने इच्छा थियो। सानैदेखिको त्यो इच्छाअनुसार नै म निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ। म २०६३ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेकी हुँ। मेरो जन्मस्थान झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका हो। हालको ठेगाना काठमाण्डूको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका हो। यसअघि मैले मोरङ जिल्लामा करिब एक वर्ष सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरेकी थिएँ। त्यसपछि तेह्रथुममा गत भदौ ५ गतेदेखि प्रजिअ बनेकी हुँ। विगतमा हाम्रो पुरुषप्रधान समाजमा महिलालाई नेतृत्वमा भएको सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन। तर तेह्रथुममा म आउनुभन्दा अगाडि पनि महिलाहरू प्रजिअ बनेर गइसक्नुभएकाले खासै अप्ठ्यारो महसुस भएन। महिला प्रजिअ बनेपछि सरोकारवालाले अलि बढी नै निगरानी गर्ने गर्छन्। बढी नै सचेत भएर हेर्ने गर्छन्। त्यसैले काम गर्दा एकदमै होसियारीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ।

कामको बोझले यसरी थिचिएका छन् कर्णालीका महिला

जन्मिनेबित्तिकै कर्णालीमा छोरीको नाममा ब्याङ्क खाता र मासिक भत्ता

निजामती प्रशासनभित्र पनि महिलाले काम कम गर्छन्, घर व्यवहारमा बढी ध्यान दिन्छन् भन्ने सोच अझै पनि बाँकी छ। त्यो चाहिँ मलाई हाम्रो सामाजिकीकरणकै कुरा हो जस्तो लाग्छ। महिलाले दोहोरो जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ। कार्यालयमा अझै पनि गहन जिम्मेवारी पाउन निक्कै गाह्रो हुन्छ। हामीले यहाँसम्म आइपुग्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो। कति हाम्रो सामाजिक जीवनलाई त्याग्नुपर्‍यो। जस्तो मैले अहिले नै मेरा बालबच्चा छाडेर यहाँ आएकी छु। नयाँ आउने महिलाहरूलाई म एकदमै उत्साहित गर्न चाहन्छु। अहिले संविधानमै भएको व्यवस्थाले पनि सामाजिक सोचमा परिवर्तन आइरहेको छ। सामाजिक धारणा बदल्न पनि हामीले चुनौती उठाउनुपर्छ। म त महिलाहरूलाई यो चुनौती होइन अवसर हो भन्छु। त्यसैले नयाँ पुस्ताका महिलाहरूलाई लोकसेवामार्फत् निजामती सेवामा प्रवेश गर्न र गृह प्रशासनमा आउन म आग्रह गर्छु।

ज्येष्ठ...


शीर्षक: महिला सुरक्षागार्डः पुरुषभन्दा कम सक्षम छैनन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

महिला पनि सुरक्षागार्डका रूपमा उत्तिकै सक्षम छन् भन्ने कुराको उदाहरण अहिले सुरक्षागार्डको भूमिका निर्वाह गरिरहेका महिलाले देखाएका छन्।

पहिला सुरक्षा निकायमा काम नगरेकाहरू पनि तालिम लिएर सुरक्षागार्डका रूपमा काम गरिरहेका छन्।

कतिपय स्थानमा महिला सुरक्षागार्डकै माग आउन थालेको सुरक्षागार्ड कम्पनीका सञ्चालकहरू बताउँछन्।

बढ्दो माग

झापा जिल्लाको अर्जुनधारा निवासी लक्ष्मी गिरीले विर्तामोडको हनुमान सेन्ट्रल शपिङ हाउसअगाडि सुरक्षागार्डका रूपमा काम गरेको झन्डै पाँच वर्ष भयो।

उनी दिनमा आठ घण्टा काम गर्छिन्। आफूले काम थाल्दा महिलाहरूमा सुरक्षागार्ड बन्ने खासै चासो नभएको उनी बताउँछिन्।

लक्ष्मी गिरी

अहिले सुरक्षागार्ड राख्नेहरूले नै खोजीखोजी महिला राख्न थालेको गिरी बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "कहिलेकाहीँ त मादकपदार्थ सेवन गरेर महिलाहरू नै झगडा गर्न थाल्छन्, शौचालयका सिसा फुटाइदिन्छन्। उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि महिला नै चाहिन्छ। समग्रमा महिला सुरक्षागार्डको माग बढ्न थालेको छ।"

विगतमा चुनावका बेला म्यादी प्रहरी भएकाहरू सुरक्षागार्ड कम्पनीका रोजाइमा पर्ने गरेका छन्।

पूजा थापा मगर

बिर्तामोड नगरपालिका-९ की पूजा थापा मगर पनि म्यादी प्रहरी थिइन् र अहिले उनलाई सुरक्षागार्डको जागिर खान सहज भएको छ।

नबिल ब्याङ्क बिर्तामोड शाखामा सुरक्षागार्डको रूपमा काम गर्ने पूजा आत्मविश्वासका साथ काम गरिरहेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "हामी पनि पुरुषजत्तिकै आठ घण्टा उभिएर काम गरिरहेका छौँ। आत्मबल छ। त्यो नै भएन भने कसरी काम गर्न सकिन्छ र!"

तालिम

तर म्यादी प्रहरी नभएकाहरूले पनि केही समय तालिम लिएर सुरक्षागार्ड भएका छन्।

इलाम दानाबारीकी रामकुमारी खातीले एकहप्ते तालिम लिएर झापा विर्तामोडको एउटा शपिङ सेन्टरको सुरक्षाको जिम्मा लिएकी छन्।

उनले भनिन्, "हामीले पनि ध्यान दिएर काम गर्ने हो भने सकिँदोरहेछ भन्ने मलाई लागेको छ।"

रामकुमारी खाती

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र शारीरिक अवस्था राम्रो भएका महिलाले सुरक्षागार्डको काम रोज्न थालेको सुरक्षागार्डका कम्पनीहरू बताउँछन्।

सुरक्षागार्ड कम्पनीका एकजना सञ्चालक विजय बस्नेत भन्छन्, "खासगरी मन्टिसोरी, स्कूल, अस्पतालजस्ता क्षेत्रमा महिलाको माग बढेको छ। पाँचजना गार्ड माग भएको ठाउँमा दुईजना महिला खोज्छन्।"

माग अनुसारको महिला सुरक्षागार्डको सङ्ख्या पुर्‍याउन अझै नसकिएको उनी बताउँछन्।

कम्पनीहरूका...


शीर्षक: महिला हिंसा विरुद्ध संसारभर भएका प्रदर्शनका झलक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाललगायत मेक्सिको, इटली, टर्की र सुडानजस्ता देशहरूमा  विरोध प्रदर्शनहरू आयोजना गरिएका छन्।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका दिन सोमवार संसारभर त्यस्तो प्रदर्शन आयोजना गरिएका हुन्।

सन् २०१७ मा संसारभर ८७ हजार महिला र बालिकाहरूको हत्या भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार महिला र बालिकाहरूमाथिको हिंसा "आजको विश्वमा सबैभन्दा धेरै फैलिएको र खतरनाक मानव अधिकार हनन्" हो।

मेक्सिकोमा भएको प्रदर्शनको क्रममा झडप समेत भएको छ

ल्याटिन अमेरिकामा ठूला प्रदर्शनहरू भएका छन्। त्यहाँ प्रत्येक दिन औसत १२ जना महिला र बालिकाहरूको हत्या हुने गरेको छ।

चिलीमा महिलाहरूले मुखमा हातको चित्र बनाएर प्रदर्शन गरेका छन्

आर्जेन्टिनामा पनि महिलाहरूले मुखमा हातको चित्र बनाएर प्रदर्शन गरेका छन्

होन्डुरसमा मारिएका महिलाहरूको सम्झनामा डोरीमा खेलौना झुण्ड्याएर विरोध गरिएको छ

पानामा सिटीमा महिलाहरूले मारिएका महिलाहरूको शवको जस्तै अनुकरण गर्दै विरोध गरेका छन्

युरोपेली देशहरूमा पनि प्रदर्शन भएका छन्।

फ्रान्समा गएको वर्ष मारिएका महिलाहरूको सङ्ख्या लेखेर विरोध जनाइएको छ

टर्कीमा गरिएको प्रदर्शनमा थुप्रै सङ्ख्यामा मानिसहरू सहभागी भएका थिए

ब्रसल्समा गरिएको विरोध प्रदर्शनमा महिलाका जुत्ताहरू राखिएका थिए

नेपालको बुटवलमा गरिएको प्रदर्शनमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ

सबै तस्बिरहरूको सर्वाधिकार सुरक्षित छ।


शीर्षक: महिला हिंसा: हुम्लामा 'दिसा खुवाइएकी, कालोमोसो दलिएकी र गाउँ निकाला गरिएकी' महिलाले बीबीसीसँग पोखेको पीडा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हुम्लामा महिलामाथि परपुरुषसँग लागेको आरोपमा कपाल खौरिएर दिसा खुवाएर गाउँ निकाला गरेको प्रहरीले जनाएको छ

हुम्ला जिल्लाको सिमकोट गाउँपालिकाकी २३ वर्षीय महिलालाई 'परपुरुषसँग लागेको' आरोपमा उनका श्रीमान्‌सहित गाउँका मानिसहरूले दुर्व्यवहार गरेको बताइएको छ।

"शुक्रवार बिहान ८ बजेबाट ती महिला र उनीसँग सम्बन्ध भएको भनिएका व्यक्तिलाई अपरान्ह २ बजे सुरक्षाकर्मीको टोली नजाउन्जेलसम्म" दुर्व्यवहार गरिएको र दिसा समेत खुवाइएको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला प्रहरी नायव उपरीक्षक सूर्यप्रकाश सुवेदीले बीबीसीलाई बताए।

"त्यसपछि उनका श्रीमान् सहित ७ जनालाई पक्राउ गरिएको हो।"

पीडित महिलाले आफूलाई पर पुरुषसँग लागेको आरोप लगाउँदै दिसा खुवाएर कपाल खौरनुका साथै कालो मोसो दलेर जुत्ताको माला लगाएर गाउँ निकाला गरिएको बीबीसीसँग बताएकी छन्।

गाउँलेले खबर गरेपछि हुम्ला प्रहरी घटनास्थल पुगेर दुर्व्यवहारमा परेका व्यक्तिको उद्धार गरेको र घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्व्यवहारमा परेकी महिला के भन्छिन्?

आफ्नै देवर नाता पर्नेसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दा उसैसँग लागेको र शारीरिक सम्बन्ध राखेको भनेर जिन्दगीभर सँगै जीवन बिताउने कसम खाएका आफ्नै श्रीमान् समेत लागेर कुटपीट गरे। शुक्रवार दिउसो गाउँका सबै मान्छेहरू एकै ठाउँ जम्मा भएर दिसा कोचाए। कपाल खौरिदिए। कालो मोसो दले। जुत्ताको माला लगाएर गाउँ निकाला गरिदिए।  मेरा एक छोरा र एक छोरी छन्। छोरी दुई वर्षकी छ। उसलाई तीन दिनदेखि दूध समेत खुवाउन पाएकी छैन। गाउँ निकाला गरेको हुनाले गाउँमा पनि जान सकेकी छैन। प्रहरीको संरक्षणमा रहेकीले अहिले थप कुटपिट होला भन्ने चिन्ता त छैन। तर त्यसरी गाउँका सबै मानिसहरू लागेर अपहेलना र गाली बेइज्जत गरेकाले अब गाउँ कसरी जाने भन्ने सोचेर पीडा भएको छ।

उद्धार गरेर ल्याइएका पीडितलाई हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा राखिएको र दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको प्रहरी नायव उपरिक्षक सुवेदीले बताए।

पीडित पक्षका परिवारले ती महिलालाई अब बुहारीको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्ने भनिएको छ।

घटनाका प्रत्यक्षदर्शी तथा  सिमकोट गाउँपालिकाको कार्यपालिकाका सदस्य समेत रहेका विनोद विकले कपाल खौरेर कुटपिट भएको तर दिसा भने नखुवाएको बताएका छन्।

उनले  "पीडित महिलाका श्रीमान्‌ले रिसको आवेगमा आएर आफ्नी श्रीमती र उनीसँग सम्बन्ध...


शीर्षक: महिला हिंसाका नियन्त्रणमा मदिरा नियन्त्रण कति प्रभावकारी होला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

स्थानीय तह र प्रशासनलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुरूप अभियानसँगै कानूनको पालना गराउने काम एकसाथ सुरु गरिएको बताइएको छ।

कतिपय स्थानीय तहले मदिरा बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत निर्णय समेत गरिएको जनाएका  छन।

महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, हत्या जस्ता घटना बढ्दै गएको देखिएपछि संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकले त्यस्ता घटना न्यून गर्ने अभियान चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सरकारको कार्यक्रम 'महिला मुद्दामा फितलो'

बलात्कार घटनाबारे संसद्‍मा चर्को बहस

रोकथामका प्रयास

महिलामाथि हुने विभिन्न खालका हिंसाको प्रमुख कारणको रुपमा मदिराको प्रयोग र लागु औषध भएको निष्कर्षका साथ सरकारले त्यसलाई निषेध र नियन्त्रण गर्न अभियान चलाएको जनाएको छ।

आइतबार प्रदेश स्तरबाट सुरु गरिएको अभियान सोमबारदेखि स्थानीय तहसम्मले संचालन गरेको बताइएको छ।

अभियानको संयोजन गरिरहेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, "हाम्रा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। यो नै यसको शुरुवात हो र यसैका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम गर्ने हुन्। सचेतना, रोकथाम र कानूनपालन जस्ता सबै विषय समेटिएको छ।"

स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गरिने अभियानका क्रियाकलापको अनुसूची नै बनाएर सबै तह र जिल्लामा पठाइएको बताइएको छ।

सचेतना अभियान समिति निर्माण गरेर परिचालन गर्ने अनि सडक नाटक र सांगीतिक कार्यक्रम मार्फत चेतना पुर्‍याउने कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ।

कति प्रभावकारी

अधिक मदिराले कलेजोसम्बन्धी गम्भीर रोग लाग्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिने गरेका छन्।

कतिपय स्थानीय तहले मदिराको उत्पादन र बिक्रीको नियमन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

झापाको कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले भनिन्, "मदिरा बिक्री गर्ने ठाउँलाई ८ बजे पछि बन्द गर्ने अनि सार्वजनिक स्थलमा मदिरा राखेर बेच्न नपाइने भनेर निर्णय गरेका छौं।"

स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई इजाजत पाएका पसलहरूबाट मात्रै मदिरा बिक्रीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र प्राकृतिक तथा व्यवासायिक रुपमा गाँजा तथा अफिम खेती हुने स्थानको पहिचान गरि नष्ट गर्ने अभियान चलाउने जस्ता जिम्मेवारी दिइएको छ।

तर कतिपय आलोचकले भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यस्ता अभियानको प्रभावकारिता दीर्घकालीन हुनेमा आशंका गरेका छन्।


शीर्षक: महिलाको पेटमा कोकिनका ‘१०६ क्याप्सुल’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ती महिलाले भारतमा लागुऔषध ओसारपसार गर्ने प्रयास गरेको प्रहरीको आरोप छ।

गोप्य सूचनाका आधारमा २५ वर्षीया विदेशी महिलालाई मे १४ मा दिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

गत हप्ता उनले एउटा अस्पतालमा बिताइन्, जहाँ उनलाई कोकिनको असर कम गर्ने औषधि दिइएको थियो।

मूल्य

एक वर्षमा लागुपदार्थ सहित ४ हजार पक्राउ

उनको पेटबाट निकालिएको कोकिन अनुमानित ५ करोड भारतीय रूपैयाँ बराबरको भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ब्रजिलको साओ पावलोमा ती महिलाको पेटमा कोकिनका क्याप्सुल राखिएको हुन सक्ने प्रहरीको विश्वास छ।

प्रहरीका अनुसार दिल्लीमा एकजना नाइजेरियाली नागरिकलाई ती क्याप्सुलहरू दिन महिलालाई भनिएको हुन सक्छ।

लागुऔषध नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरूले द हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकालाई बताए अनुसार 'यति ठूलो परिमाणमा कोकिनका क्याप्सुल निकालिएको यो पहिलो घटना हो'।

उनीहरूले अरूबेला फेला पारिने सस्तो खालको भन्दा बरामद गरिएको कोकिन उच्चस्तरको कोलम्बियाको भएको बताएका छन।

ती महिलाले दिने ठानिएको नाइजेरियाली व्यक्तिको अहिले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

मनिलाको जेलमा भीड


शीर्षक: महिलाको शरीर र पहिरनबारे टिप्पणी किन हुन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ती टिप्पणीलाई अनावश्यक भन्दै महिलाहरूले विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा नग्न ढाडको तस्बिर हाल्ने अभियान चलाए।

महिलाका शरीर र पहिरनका बारेमा किन अझै हाम्रो समाजमा टिप्पणी हुन्छ? त्यस्ता टिप्पणीले महिलालाई कस्तो असर पर्छ?

महिला अधिकारकर्मीहरू र समाजशास्त्री के भन्छन्?

हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको एउटा भिडिओ।

अनि यो पनि:


शीर्षक: महिलामैत्री जिमले कसरी आकर्षित गरिरहेको छ महिलालाई\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर यसरी लिङ्ग अनुसार फरक फरक जिम खोल्दा त्यसले महिलालाई सघाउ पुर्याउँछ की विभाजनलाई स्थायी बनाउँछ?

बीबीसी टर्कीका नेयरन एल्डेनको रिपोर्ट-

इस्तानबुलस्थित एउटा पुरातनवादी छिमेक उम्रानियमा रहेको बी-फीट जिमबाहिरको पोस्टरमा भनिएको छ, "जिम जानुस्, जीउलाई राम्रो आकारमा ल्याउनुस्... खुसीसँग बाँच्नुस्।"

सानो हाते अक्षरले ढोलामा लेखिएको छ: "पुरुषलाई अनुमति छैन।"

टर्कीमा भएका २ सय २० वटा बी-फीट जिम केन्द्र मध्ये यो एक हो।

उक्त जिम देशकै सबैभन्दा ठूलो जिमहरूको सञ्जाल हो जसमा झण्डै ६ लाख ५० हजार सदस्यहरू छन्।

जिम आउने धेरै महिलाहरू पहिला कहिल्यै जिम नगरेकाहरू छन् र पछिल्ला वर्षहरूमा सबै सदस्यहरूको कूल मिलाएर करिब ६ लाख किलो वजन घटेको छ।

कसरी सुझ्यो उपाय?

बेड्रिए ह्यूल्यले सन् २००६ मा कम्पनी स्थापना गरेकी हुन्। उनले अमेरिकामा महिला मात्रैका लागि जिम देखेपछि आफूले पनि त्यस्तै जिम टर्कीमा खोलेकी हुन्।

उनलाई अमेरिकाको उक्त जिम निकै मन पर्यो र सोचिन्, "हामीलाई पनि टर्कीमा यस्तै केहीको खाँचो छ सायद।"

सुरुमा, मानिसहरूले उनलाई त्यसले काम नगर्ने बताएका थिए।

"उनीहरूले भनेका थिए, 'यो सम्भव छैन किनभने टर्कीमा महिलाहरूले व्यायाम गर्दैनन्,' उनले भनिन्।

"तर मैले त्यो दृष्टिकोणबाट हेरिनँ, मैले केवल अवसरको दृष्टिले हेरेँ।"

आफ्नो कार्यालयमा बेड्रिए ह्यूल्य

ह्यूल्यले टर्कीमा खेलमा खासगरी फुटबल क्लब, शारीरिक सुगठन गर्ने जिमहरू र बिलियार्ड खेल्ने क्लबहरू भएको पाइन्। तर सबै पुरुषका लागि।

उनले सयौं महिलाहरूसँग कुरा गरिन् र थाहा पाइन् खासगरी व्यायाम गर्नबाट उनीहरूलाई तीनवटा कुराले रोकेको रहेछ। समय, पैसा र जाने ठाउँहरू।

त्यसैले उनले एउटा नमुना तयार गरिन् जसले ती सबै अड्चनलाई पार लगाउँथ्यो।

उनले जिमलाई निकै सस्तो बनाइन्, आधा घण्टामात्रैको व्यायामको तालिका तय गरिन् र प्रत्येक छिमेकमा एउटा जिम खोल्ने निधो गरिन्।

महिलाका लागि कति सहज?

ती जिमहरू फ्र्यान्चाइजका रूपमा सञ्चालित छन्- जसमा सबै स्वामित्व महिलाकै छ र कर्मचारी पनि महिला नै छन्। केवल ३४ प्रतिशतमात्रै महिला काम गर्ने र त्यसमा पनि आफ्नै व्यवसाय गर्ने महिला कम भएको देशमा त्यो महत्त्वपूर्ण हो।

टर्कीमा जम्मा ९ प्रतिशत महिलामात्रै उद्यमी छन्।

"टर्कीमा धेरै महिलाहरू एक्लिएर बसेका छन् र उनीहरू बाहिर जाँदैनन्," महिला र खेलमा अनुसन्धान गरेकी बाचिसहिर विश्वविद्यालयकी...


शीर्षक: महिलाले महिलाका लागि चलाउँछन् यी मोटरबाइक ट्याक्सी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुई वर्षअघि सुरु भएको यो सेवाको माग बढ्दै गएको बताइन्छ।

दुईपाङ्ग्रे ट्याक्सीमा चढ्दा आफूले दुर्व्यवहार बेहोर्नु नपरेको भन्दै महिलाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्।

अनि यो पनि


शीर्षक: महिलाहरूले आफर गाउँलाई यसरी कर्णालीको नमुना गाउँ बनाए\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गाउँको विकासबारे छलफल गदै नमुना गाउँ बनाउन अगुवाइ गरेका महिलाहरू

संवत् २०७२ सालमा पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाअन्तर्गत ३९ वटा सूचक र ९० वटा उपसूचक बनाएर महिलाले आफ्नै बलबुतामा गाउँलाई नमुना बनाउन सफल भएको बताए।

पाँच वर्षअघिसम्म जातीय विभेद, बालविवाह, घरेलु हिंसा, जाँडरक्सी तथा जुवातासको चर्को समस्या झेलिरहेको गाउँको अवस्था बदल्न सकेको भन्दै महिला हर्षित देखिन्छन्।

आफू स्वावलम्बी भएपछि घरेलु हिंसा पनि अन्त्य भएको र बालविवाह, जातीय विभेद पनि अन्त्य भएको ती महिलाहरूले बताएका छन्।

दृढ इच्छाशक्ति

मदिरा र जुवातास निषेध भएपछि गाउँमा शान्ति छाएको गाउँकी ५६ वर्षीया पवित्रा विक बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, "यति चाँडै गाउँ बदलिएला भन्ने लागेको थिएन, तर गाउँ बदलिन समय नै लाग्दोरहेनछ।"

उमेर पुगेका बालबालिका विद्यालय बाहिर छैनन्। सबै गाउँले साक्षर छन्।

गाउँ सफा, सुन्दर र हरियालीले ढाकिएको छ। नमुना गाउँकी एक अभियन्ता यशोदा विक भन्छिन्,"दृढ इच्छाशक्ति भए, असम्भव केही रहेनछ।"

पाँच वर्ष अघिसम्म हरेक क्षेत्रमा पछि परेको गाउँलाई चौतर्फी रूपमा अघि बढाउन महिलाले ठूलो परिश्रम गरेको बताए।

गाउँलाई नमुना बनाउन उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइ, जीविकोपार्जन, सशक्तीकरण, वातावरणीय संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सूचक बनाएका थिए।

विश्वास नगर्नेहरू

उक्त सूचकहरू पूरा भएपछि गाउँमा आफैँ समृद्धि आएको स्थानीय मीना बाठाले बताइन्।

नमुना गाउँ बनाउने अभियान थाल्दा सुरुसुरुमा धेरैजसो गाउँलेले महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गरेका थिएनन्।

सबैको साथ नपाएपनि आफूहरू अगाडि बढिरहेको उनीहरू बताउँछन्।

"थुप्रै चुनौती छिचोल्दै आफ्नै बलबुतामा गाउँलाई नमुना बनाउन सफल भयौँ," स्थानीय महिला लक्ष्मी बाठाले भनिन्, "उतिबेला हाम्रो अभियानलाई विश्वास नगर्नेहरू अहिले सहयोगी बनेका छन्।"

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पर्ने आफरमा ६० घर छन् । यो गाउँका सबैले आयआर्जनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै योजना बनाएका छन्।

पन्ध्र घरले होमस्टे सञ्चालन गरेका छन् भने बाँकी  ४५ घरमध्ये कसैले व्यावसायिक योजना बनाएर भैँसीपालन तथा तरकारी खेती गरेका छन्। केहीले कुखुरा, र बङ्गुर पालेका छन्।

आफर गाउँको प्रवेशद्वार

सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गाउँलेको आवश्यकताभन्दा पनि आफूअनुकूल हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकोले आफूखुसी गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन नभएको उनीहरूले बताए।

सरकारी र...


शीर्षक: महिलाहिंसाविरुद्ध पारित सङ्कल्प प्रस्तावले के गर्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

महिलाविरुद्ध हुने सबैखालका हिंसाविरुद्धको उक्त प्रस्ताव दर्ता भएर पनि लामो समयसम्म संसद्‌मै रोकिएको थियो।

संसद्‌ले अनुमोदन गरेपछि अब उक्त प्रस्तावमा समावेश गरिएका विषयहरू लागु गर्न सरकार पनि प्रतिबद्ध भएको छ।

प्रतिनिधिसभामा विभिन्न दलका २१ सांसद्‌ले असारमा सो प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

के हो सङ्कल्प प्रस्ताव?

सङ्कल्प प्रस्ताव पारित हुनुलाई सिङ्गो संस‌द्‌ले ती विषयको स्वामित्व ग्रहण गर्दै सरकारलाई त्यसबारे निर्देशन दिएको अर्थमा लिइन्छ।

सरकारले त्यस्ता प्रस्तावमा सामेल विषयमा उसले चालेका कदमहरूबारे संसद्‌लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताइन्छ।

उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा हत्या, बलात्कार, बोक्सीको आरोपमा उत्पीडन, छाउपडी, यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, दाइजोको निहुँमा हुने कुटपिट जस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित महिलालाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर सामाजिक पुर्नस्थापनाको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।

त्रुटिपूर्ण समाजिक मूल्यमान्यता, प्रथा, परम्परा, अन्धविश्वास, तथा शोषणविरुद्ध जनचेतना अधियान चलाउने पनि त्यसमा उल्लेख छ।

त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यताविरुद्ध तथा समानता र समाजिक न्यायको पक्षमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा पाठ्यसामग्री समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने जस्ता विषयहरू त्यसमा समेटिएका छन्।

आग्रह

असार २१ गते संसद्‌मा दर्ता भएको भए पनि सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको थिएन।

संसद्‌मा भएको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले दिनदिनै बढ्दै गएका बलात्कारका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न र यस्ता घटना हुन नदिन ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

कतिपय सांसदले गम्भीर प्रकृतिका महिलाहिंसाका घटनामा दोषी ठहर भएकाहरूलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने मागसमेत गरेका थिए।

प्रतिबद्धता

संसद्‌मा उत्तर दिने क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।

उनले भनिन्, "यस सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लिखित विषयहरू मन्त्रालयले आफ्नो कार्य सम्पादनका सिलसिलामा उपयुक्त र यथोचित सम्बोधन गर्दे जाने विश्वास दिलाउँछु।"

सरकारले त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यताविरुद्ध तथा समानता र समाजिक न्यायका मुख्य विषयलाई विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका पाठयक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।


शीर्षक: माइक्रोसफ्ट विन्डोज साइबर आक्रमणमा पर्नसक्ने अमेरिकाको चेतावनी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अमेरिकी अधिकारीहरू र माइक्रोसफ्टले विन्डोजका पुराना भर्सनहरूमा  मालवेयर भनिने खराब सफ्टवेयरको आक्रमण हुनसक्ने बताएका छन्।

एनएसएले पुराना भर्सनका विन्डोजहरूमा 'ब्लूकिप' नाम दिइएको कमजोरी रहेको एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

गत हप्ता माइक्रोसफ्टले पनि विन्डोजका केही पुराना भर्सनहरूमा साइबर आक्रमण हुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो।

कुन भर्सन कमजोर?

"विन्डोज ७ वा सोभन्दा अगाडीका भर्सन चलाउने सबै प्रयोगकर्ताहरूले तुरुन्तै अपडेट गर्नुहोला," माइक्रोसफ्टले भनेको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले ब्लूकिप कमजोरीका कारण कम्प्युटरहरूमा डाउनलोडमार्फत वा आक्रमणमार्फत असर गर्नसक्ने बताएका छन्।

त्यस्ता कम्प्युटरहरूमा फाइल चलाउन पैसा माग्ने खालका र्‍यान्समवेयर समेत छिटै राख्न सकिने चेतावनी एनएसएको छ।

त्यो कमजोरीका कारण बाहिरी मानिसले कम्प्युटरमाथि टाढैबाट पुरै नियन्त्रण बनाउन सक्ने इन्टर्न्याशनल कम्प्युटर साइन्स इन्स्टिट्युटका निकोलस विभरले लेखेका छन्।

बच्ने कसरी?

माइक्रोसफ्टका अनुसार विन्डोज अपडेट गरेर ती आक्रमणहरूबाट बच्न सकिन्छ।

हालै अमेरिकाको बाल्टिमोर नगरको स्थानीय निकायका कम्प्युटर प्रणालीमाथि आक्रमण भएर सबै प्रणाली बन्द हुन पुगेको थियो।

न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार एनएसएलाई उक्त कमजोरीका बारेमा धेरै पहिलेदेखि थाहा भए पनि उसले यो कुरा गोप्य राखेको थियो।

विन्डोजमा भएको यस्तै खालको कमजोरीलाई प्रयोग गरेर गएका तीन वर्षमा थुप्रै आक्रमणहरू भएको बताइएको छ।

तीमध्येको प्रमुख आक्रमण "वानाक्राइ" थियो जसले संसारका लाखौं कम्प्युटरहरूलाई असर गरेको थियो।


शीर्षक: माइला लामा पक्राउ: विप्लव नेतृत्वको नेकपा ‘गलाउने’ सरकारी रणनीति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डूको गोठाटारबाट राति साढे १२ बजे लामालाई पक्राउ गरिएको अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख सहकुलबहादुर थापाले बीबीसीलाई बताए।

थापाका अनुसार राज्यले नेकपाका 'हिंसात्मक गतिविधि'माथि प्रतिबन्ध लगाएको र लामामाथि राज्यविरुद्धको दुई-तीनवटा मुद्दा चलाइएको पृष्ठभूमिमा पक्राउ गरिएको हो।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकालाई लामामाथि चलाइएका मुद्दामध्ये ललितपुरको नख्खुमा गराइएको बम विस्फोटको आरोपसम्बन्धी एउटा छ।

मुद्दा

लामा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाण्डू क्षेत्र नं. ९ बाट उठेका पनि थिए र कांग्रेसका उम्मेदवार ध्यानगोविन्द रञ्जितसँग पराजित भएका थिए।

"उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज भएको नाताले उक्त विस्फोटमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता भएकोले उहाँमाथि त्यो मुद्दा चलाइएको हो," थापाले भने।

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको नख्खुस्थित कार्यालयअगाडि गराइएको विस्फोटमा एक जनाको ज्यान गएको थियो भने अर्का घाइते भएका थिए।

सो पार्टीका केन्द्रीय नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले बीबीसी नेपालीसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा आफूहरूले नै उक्त विस्फोट गराएको स्वीकारेका थिए।

सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपाका 'हिंसात्मक गतिविधि' माथि प्रतिबन्ध लगाएयता प्रहरीले उसका ठूला नेतालाई पक्राउ गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।

यसअघि नेकपाका मध्य केन्द्रीय कमाण्ड इञ्चार्ज तथा स्थायी समिति सदस्य ओली पक्राउ परेका थिए। त्यसभन्दा पहिले नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पटक पटक पक्राउ पर्दै अदालतको आदेशमा छुटेका थिए।

सरकारले नेकपाका 'हिंसात्मक गतिविधि' माथि प्रतिबन्ध लगाएदेखि नै उसका नेता, कार्यकर्ताका गतिविधिमाथि निगरानी राख्न प्रहरी थप क्रियाशील भएको देखिएको पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको ठम्याइ छ।

रणनीति

सुरक्षा मामिलाका कतिपय जानकारहरू नेकपालाई 'गलाएर' वार्तामा ल्याउने सरकारको रणनीति हुन सक्ने बताउँछन्।

त्यस्तैमध्येका एक रेग्मी भन्छन्, "सरकारले दोहोरो रणनीति लिएको देखिन्छ। एउटा उसका हिंसात्मक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गरी शक्ति क्षीण गर्ने र अर्को वार्ताकै माध्यमबाट अहिलेको समस्याको समाधान गर्ने।"

पछिल्लो समय नेकपाको शक्ति क्षय हुँदै गएको रेग्मीको बुझाइ छ।

पूर्वरक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको विचारमा आन्दोलनरत र त्यसलाई दबाउने दुवै पक्षले एकअर्कालाई शिथिल बनाउने रणनीति लिएका हुन्छन्।

"नेकपाका माथिल्लो तहका नेतालाई पक्राउ गरेर...


शीर्षक: माओवादी केन्द्र विवाद: आफ्ना नेता एमालेबाट फर्कने सम्भावना कति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेकपा एमाले सरकारमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि मन्त्री रहेका छन्, उनीहरूमध्ये कैयौँले माओवादीमा नफर्कने मनस्थिति बनाएको बताइएको छ

उनीहरूले आफूहरू 'वैचारिक रूपमै' प्रचण्डसँग टाढिएकाले अब माओवादीमा 'फर्केर राजनीति गर्ने अवस्था नरहेको' बताएका छन्।

माओवादी केन्द्रले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई पनि तत्काल फिर्ता आउन निर्देशन दिएको छ।

तर अधिकांश मन्त्रीहरूले आफूहरू एमालेमै रहने बताएका विवरणहरू प्रकाशमा आइरहेका छन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, सिँचाइमन्त्री प्रभु साह, खेलकुदमन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी हाल एमाले नेतृत्वको सरकारमा छन्।

यीमध्ये थापा राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् भने रायमाझी, साह, भट्ट र चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

प्रचण्ड

माओवादी नेता झपटबहादुर बोहरा आधिकारिक रूपमा पार्टीको निर्णय थाहा नपाएको तर गत पुस २२ गते नै आफ्नो कित्ता प्रस्ट पार्दै मन्त्री पदसमेत त्यागेको बताउँछन्।

"त्यसकारण अहिले भइरहेका कुराले कुनै माने राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पत्र प्राप्त भएपछि प्रत्युत्तर लेखेर पठाइन्छ," उनले भने।

पार्टीले कारबाही समेत गर्ने बताएका अवस्थामा के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उने भने, "मन्त्री पद छोडेको मान्छेलाई सांसद पद त गौण नै भयो नि।"

भनेपछि माओवादी फर्कने कुनै पनि सम्भावना नरहेकै हो त?

हालसालै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको भूमिकामा रहेका बोहरा भन्छन्, "म आएँ के का लागि? जानुपर्ने के का लागि। आखिर जनताको अदालतमा त मैले पनि त्यो कुरा छिनोफानो गर्नुपर्ला नि त।"

राजनीतिमा यस्ता अवस्था स्वाभाविक हुने र बाहिर भइरहेका विभिन्न टीकाटिप्पणी सारमा आधारित नरहेर वस्तुगत मात्रै रहेको उनी बताउँछन्।

रामबहादुर थापा (बादल)

"कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन खालको विभाजनको स्थिति देखापर्‍यो त्यसमा हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्डले लिएको लाइनमा वैचारिक रूपमै हाम्रा कतिपय विमति छन्। उहाँले गठबन्धन बनाउने, अङ्क जोड्ने र 'पावर गेम गर्ने' रणनीति तयार पार्ने हुँदा त्योसँग हाम्रा राजनीतिक विमति छन्," माओवादीबाट नेकपा एमालेतिर लागेका नेता धर्मराज रेग्मीले बीबीसीलाई भने।

"तर संवैधानिक रूपमा वा कानुनी रूपमा प्रश्न देखिनेहुँदा भने हामी त्यसैअनुरूप प्रतिवाद गर्छौँ।"

नेकपाको विभाजन संविधान र...


शीर्षक: माओवादी केन्द्र: नेकपासम्बन्धी फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन नगर्दा असन्तुष्टि, एमालेद्वारा थप दुई नेता निलम्बित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

झन्डै एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरवलोकनको माग गर्दै प्रचण्डले निवेदन दिएका थिए

बिहीवार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरासहित तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा उक्त आदेश पुनरवलोकनको माग गरिएको निवेदन पेस भएको थियो।

न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ (२) को खण्ड ख बमोजिमको अवस्था नरहेकाले यसअघिको निर्णय पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

अदालतबाट नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको अवस्था नरहेको भन्दै पुनरवलोकन निवेदन अस्वीकार गरेको हो।

अदालतको आदेशप्रति कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ?

त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अदालतको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरे।

बिहीवारको फैसलाले राजनीतिक दलको अधिकार हनन गरेको र त्यो गलत भएको उनको तर्क छ।

उनले भने, "यसअघि दलको नामसम्बन्धी मुद्दा परेको अवस्थामा नाम मिल्यो या मिलेन भन्नेबाहेक अरू कुरा गर्नुहुँदैन थियो। दलको एकता प्रक्रियासम्बन्धी मागदाबी पनि गरेको अवस्था थिएन। संविधानले विचार मिल्नेहरूका बीचमा दल गठन गर्न, विघटन गर्न र एकता गर्न पाउने भनेर अधिकार दिएको छ।"

उनले थपे, "संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अदालतले गरेका निर्णयहरू मान्य हुने कुरा एउटा ठाउँमा छ। तर त्यसको अन्तर्यमा रहेका निर्णयहरूका बारेमा स्वभाविक ढङ्गले लोकतन्त्रमा टीकाटिप्पणी भइरहन्छ। यो गलत भयो। बहुदलीय लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भयो भन्ने मलाई लाग्छ।"

गुरुङले अदालतले गरेको निर्णय अदालतबाटै सच्च्याउनुपर्छ भन्ने धारणासहित आफूहरू अदालत गएको उल्लेख गर्दै पुनरवलोकन नहुने निर्णय 'विडम्बनापूर्ण' भएको बताए।

अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै कानुनी रूपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा ब्युँतिने सम्भावना समाप्त भएको छ।

अदालतको आदेशलाई सत्तारूढ एमालेका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् सेअर गरेका थिए।

यसै साता राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालत "पार्टीको विवाद मिलाउने स्थान नभएको" टिप्पणी गरेका थिए।

पुनरवलकोन गर्ने निर्णयप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले "अदालत मजाक गर्ने ठाउँ नभएको" बताएका थिए।

एमालेद्वारा थप दुई नेता निलम्बित

यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो साता स्पष्टीकरण सोधिएका आफ्नो दलका दुई...


शीर्षक: माओवादी केन्द्रः रामबहादुर थापा 'बादल'सहित अन्य पूर्वमाओवादी नेतासँग स्पष्टीकरण मागिने, ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अझै बाँकी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अनुमान गरिएको भए पनि आफूहरूले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिई नसकेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

"हाम्रो पार्टीका कतिपय केन्द्रीय समिति र विभिन्न समितका सदस्यहरू अर्को पार्टीमा रहनुभएको भन्ने सार्वजनिक सूचना प्राप्त भएको छ। यस आधारमा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको हो होइन र आफ्नो पार्टी कुन हो सुसूचित गर्न र आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नका निम्ति स्पष्टीकरण माग्ने कार्यालयको प्रस्तावका विषयमा आजको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ," उनले भने।

नेताहरूलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिए पनि पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टा भनिएकाले त्यस विषयमा थप निर्णय गर्न समय पुगिनसकेको उनले बताए।

तर उक्त विषयमा दलीय नियमानुसार अघि बढ्ने र स्पष्टीकरण लिएर आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा पार्टीमा सर्वसम्मति रहेको नेता देव गुरुङले बीबीसीलाई बताए।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक सोमवार फेरि बस्नेगरी टुङ्गिएको छ।

बैठकले छवटा विषयमा विमर्श गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए।

आइतवारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीको चुनौतीबारे रिपोर्टिङ र दिशानिर्देश गरेको बताइएको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित केही पूर्वमाओवादी नेताहरू सरकारमा छन्

त्यसबाहेक विभिन्न केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय नेताहरूले पनि पार्टीको अवस्थाबारे आइतवारको बैठकमा रिपोर्टिङ गरेका थिए।

 गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, सिँचाइमन्त्री प्रभु साह, खेलकुदमन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी सरकारमा छन्।

 यीमध्ये थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् भने रायमाझी, साह, भट्ट र चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

'एमालेमै बस्ने'

माओवादीका तर्फबाट मन्त्री चुनिएका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आफूहरूले ओलीको साथ नछाड्ने बताउँदै आएका छन्।

गत पौष महिनामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै विभाजित भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा ओली समूहमा लागेको माओवादी नेताहरूले एमाले र माओवादी केन्द्रको पुनः अस्तित्वमा आए पनि आफ्नो पुरानो दलमा फर्कन इच्छुक देखिएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई साथ दिने पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई नेकपा एमालको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत...


शीर्षक: माओवादी केन्द्रले सरकारबाट मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलायो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शनिवार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको नेता पम्फा भुसालले बताइन्।

"सरकारमा मन्त्री हुन गएका साथीहरू र सांसदहरूलाई तुरुन्त पार्टीमा फर्कन भनिएको छ," उनले भनिन्।

आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फर्कन भनेको भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता गरि नसकिएको भुसालले बीबीसीलाई जानकारी दिइन्।

"हामी विकास भइरहेका पछिल्ला केही राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा त्यसबारे निर्णय लिनेछौँ," उनले भनिन्

गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, सिँचाइमन्त्री प्रभु साह, खेलकुदमन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी सरकारमा छन्।

तीमध्ये केहीले सार्वजनिक रूपमै आफूहरू माओवादी केन्द्रमा नफर्कने बताउँदै आएका छन्।

शुक्रवार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी केन्द्रका २३ नेतालाई आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कायम भएको भए पनि केही माओवादी केन्द्रका नेताहरू ओली समूहमा लागेका छन्।


शीर्षक: माओवादी लडाकु दम्पती जसले बन्दुक छोडेपछि सियो र सङ्गीत रोजे\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विक्रम संवत् २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्धमा उनीहरू कलिलै उमेरमा होमिएका थिए।

समाज र राज्य परिवर्तन गर्ने सकिन विश्वाससहित "मर्न र मार्न"  तयार भएका उनीहरू अहिले आफैँ समाजमा पुनर्स्थापित हुन सङ्घर्ष गरिरहेको बताउँछन्।

दुई छाकको जोहो गर्न उनीहरूले सीप आवश्यक भएको थाहा पाएका छन्। त्यसका लागि होलिका केसीले सिलाइबुनाइ र माधव श्रेष्ठले सङ्गीत रोजेका छन्।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: माओवादी-एमाले एकता अब 'वैशाख अन्तिम साता'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मंगलवार बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले वैशाख ९ गते हुने भनिएको एकता त्यो मितिमा नहुने निष्कर्ष निकाल्दै विवादित विषयहरू मिलाउने र एकताको नयाँ मिति तय गर्ने जिम्मेवारी दुई पार्टीका अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ।

माओवादीले गरेको सशस्त्र संघर्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने अनि पार्टीमा हुने दुई जना अध्यक्षको कार्यक्षेत्र के हुने भन्नेजस्ता विषयहरू पनि मिलाउन बाँकी रहेको बताइएको छ।

पार्टी एकताका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान तयार पार्न गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न मंगलवार पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाइएको थियो।

कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस पारेर वैशाख ९ गते पार्टी एकता गर्ने गरी बोलाइएको उक्त बैठक प्रतिवेदनमा नमिलेका विषयलाई मिलाउन विफल भएको छ।

अब त्यो जिम्मेवारी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरिएको एमाले उपाध्यक्ष एवम् संयोजन समितिका सदस्य वामदेव गौतमले बताए।

उनले भने, "एकताका जति पनि बाँकी काम छन् त्यसमा एकताको मिति तय गर्नेदेखि निर्वाचन आयोगसम्म दर्ता गराउनेसम्मका सम्पूर्ण कामहरु दुई जना अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो।"

दुई अध्यक्षले सबै विषयहरु मिलाउँदा र एकताका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु पूरा गर्दा अब एकता वैशाख अन्तिम सातासम्ममा हुने पनि नेता गौतमले बताए।

विवाद

राजनीतिक प्रतिवेदनमा धेरै विषय विवादित नरहेको नेताहरूको भनाइ छ। माओवादीले १० वर्षसम्म गरेको सशस्त्र संघर्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, विधानमा चुनाव चिह्न के राख्ने भन्ने विषय मिल्न बाँकी रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ।

अनि प्रस्तावित २ सय ९९ जनाको केन्द्रीय समिति, त्यसको एकचौथाइ पोलिटब्युरो, र पोलिटब्युरोको एकचौथाइ स्थायी समिति सदस्य रहने गरी गरिएको प्रस्तावमा नेताहरूको समायोजन कसरी गर्ने भन्ने नै मुख्य मिलाउनुपर्ने विषय रहेको माओवादी केन्द्रका नेता एवम् एकता संयोजन समितिका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "केन्द्रीय समितिको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन बाँकी छ। प्रमुख नेताको स्थान त टुंगो लाग्यो, केन्द्रीय समिति कति जनाको भन्ने पनि भयो तर त्यो संरचनाभित्र नेताहरूलाई कसरी राख्ने भन्ने बारेमा अझै छलफल बाँकी छ।"

पार्टी एकता पछिका सबै संरचनामा समानताको आधारमा दुवै पार्टीको बराबर हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरुको प्रस्ताव छ। जसमा...


शीर्षक: माकुराको जालोबाट प्रेरित भएर चरालाई सिसामा ठोकिनबाट जोगाउने उपाय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसका लागि माकुराले चराले देख्ने पराबैजनी किरण परावर्तन गर्ने रेसा बनाउँछ।

यसबाट उत्प्रेरित भएर एकजना प्रकृतिप्रेमीले चरालाई जोगाउने उद्देश्यले विशेष किसिमको सिसाको विकास गरेका छन्।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: माक्रोंद्वारा ट्रम्पका कतिपय नीतिलाई चुनौती\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सम्बोधनका क्रममा सांसदहरूबाट धेरै पटक सम्मान पाएका माक्रोंले उर्लंदो राष्ट्रवादले विश्वव्यापी समृद्धिको आशालाई चुनौती दिएको चेतावनी दिए।

र, पृथक रहने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहभागिता नत्याग्न उनले आग्रह समेत गरे।

ट्रम्पको आलोचना गरेको प्रष्ट बुझ्ने गरी माक्रोंले अहिलेका उद्योगहरूलाई बचाउँदा जलवायु परिवर्तन र प्रदूषणसँग जुझ्न विफल भएको बहाना बनाउन नमिल्ने बताए।

इरानबारे नयाँ सम्झौता हुन सक्छः ट्रम्प-माक्रों

विश्वस्त

उनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सीमित पार्ने प्यारिस सम्झौतामा अमेरिकामा फर्किनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे।

उनले थपे, यो ग्रहको अर्को विकल्प छैन।

एमानुएल माक्रों को हुन्?

अहिलेसम्मकै न्यायो देखिएको आफ्नो भ्रमणमा माक्रोंले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, इरान मामिला र वातावरणका विषयमा आफ्नो फरक मत राखे।

सम्बोधन गर्न लागेका माक्रोंप्रति सांसदहरू तीन मिनेटसम्म उभिएर सम्मान दर्शाएका थिए।

'कहिल्यै नटुट्ने'

उनले स्वतन्त्रता, सहिष्णुता र बराबरीको अधिकारले गाँसिएको 'कहिल्यै नटुट्ने' अमेरिका र फ्रान्सबीचको सम्बन्धको प्रशंसा गरे।

माक्रोंले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग एउटा सशक्त सम्बन्धको विकास गरेका छन् र ट्रम्पले सत्ता सम्हालेयता अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गर्ने उनी पहिलो विदेशी नेता हुन्।

तर फ्रान्सेली राष्ट्रपतिका टिप्पणीहरूले दुई नेताहरू सबै विषयमा एकमत नरहेको देखाउँछ।

उनले थपे, "हामी बृहत् समृद्धि हासिल गर्न विश्वले लिएको आशालाई उग्रराष्ट्रवादी गतिविधिका कारण धरमराउन दिँदैनौँ।"


शीर्षक: माक्रोंलाई युरोपेली नेताहरुको बधाई\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

युरोपबिचको एकता बलियो पार्नुपर्ने पक्षमा उभिएका एक जना उदार मध्यपन्थी नेता माक्रोंले चरम दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी नेतृ मारिन ल पेनलाई पराजित गरेका हुन्।

लगभग सबै मतगणना भइसक्दा माक्रोंले करिव दुई तिहाई मत पाएका छन्।

चुनावी परिणामपछि उनका हजरौँ समर्थकहरुले खुशी मनाउँदै दैशको झण्डा फहराउँदै प्यारिसको लुभ्र संग्राहलय बाहिर विजयोत्सव मनाएका छन्।

एकता

राष्ट्रपति निर्वाचित माक्रोंले उनीहरुलाई सम्बोधन गर्दै परिवर्तनको पक्षमा सांसदहरुको समर्थन जुटाउने र हाल विभाजित रहेको फ्रान्सलाई एकताबद्ध बनाउने बताए।

फ्रान्सको राष्ट्रपतीय चुनावमा माक्रों विजयी

एमानुएल माक्रों को हुन्?

उनका प्रतिद्वन्द्वी मारिन ल पेनले चाहिं उनको दल न्याश्नल फ्रन्ट पार्टी अब सबैभन्दा बलियो विपक्षी दल बनेको बताइन्।

३९ वर्षिय माक्रोंले अर्को आइतबारसम्म राष्ट्रपति फ्राँस्वा ओलान्दको उत्ताराधिकारीको रुपमा पदभार ग्रहण गर्ने बताइएको छ।

फ्रान्सको राष्ट्रपति चुनावमा एमानुएल माक्रोंको जितलाई युरोपेली संघ विरोधी नीतिहरुको पराजय भन्दै युरोपभरबाट स्वागत भएको छ।

स्वागत

मारिन ल पेनले प्रस्तुत गरेको इयुबाट अलग हुने धारणा पराजित भएकोमा युरोपेली नेताहरु आश्वस्त भएको जस्तो देखिन्छ।

जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्कलले माक्रोंलाई टेलिफोन गरि बधाई दिएकी छन् र उनको सफलता बलियो र एकताबद्ध युरोपको विजय भएको बताएकी छन्।

युरोपेली कमिसनका प्रमुख जाँ क्लाउड योङकरले त्यस्तै खालका धरणा राखेका छन्।

ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेले चाहिं उनलाई टेलीफोन गरी इयुबाट ब्रिटेनको बहिर्गमनका बारेमा कुराकानी गरेकी छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत उनलाई बधाई दिंदै आफूले मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका छन्।


शीर्षक: माघ १९ पछि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो 'कटुतापूर्ण' भेटवार्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बस्न्यात केही अघि बढेर पत्रकार पी खरेल बसेको सीटनजिक पुगे, 'खरेलजी' भनेर बोलाए। नजिकै बसिरहेका अर्का पत्रकार मनरञ्जन जोशीलाई पनि उस्तै गरी उनले 'जोशीजी' भने।

दुवै पत्रकारले कान ठाडो बनाउँदै बस्न्याततर्फ हेरे। अनि बस्न्यातले भने, "तपाईंहरूलाई मौसुफबाट बोलावट छ।"

खरेल र जोशीले बुझिहाले- जहाजको अग्रभागमा रहेको बिज्नेस क्लासमा बसेका राजा ज्ञानेन्द्रले उनीहरूलाई भेट्न खोजेका रहेछन्।

"त्यसपछि हामी अगाडि गयौँ र राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्यौँ," करिब १४ वर्ष तीन महिना अघिको घटना सम्झिँदै आइतवार पत्रकार खरेलले बीबीसीसँग भने, "राजाले 'बिट्वीन अस्' अर्थात् हामीबीच सीमित होस् भन्ने आशयका साथ कुरा सुरु गरे।"

खरेलले स्मरण गरेको यो घटना हो-  २०६२ कात्तिक २८ गतेको।

त्यस दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेसहित उच्च अधिकारी र केही पत्रकारहरू ढाकाबाट ट्युनिशियाको राजधानीतर्फ प्रस्थान गरेका थिए।

राजा ज्ञानेन्द्रकै इच्छामा निगमले त्यो विशेष उडान गरेको थियो। र, राजधानी ट्युनिस पुग्नुअघि दोहामा उक्त जहाज ट्रान्जिटमा रोकिने तय भएको थियो।

ढाकाबाट उडेपछि र दोहा पुग्नुअघि ज्ञानेन्द्रले दुवै पत्रकारलाई केही विशेष कुरा सुनाउन चाहेका थिए।

"राजाहरूले प्राय: हामीमा मात्र सीमित होस् भन्ने गर्दैनथे। तर उनले त्यसरी कुरा सुरु गर्दा मलाई उनको बानी राजा वीरेन्द्रको भन्दा फरक रहेछ कि जस्तो लाग्यो," खरेलले आफ्नो धारणा सुनाए, "तर उनले हामी फर्किने बेलामा पनि बिट्वीन अस् है! भनेपछि सायद उनलाई मनमा निकै बोझ लागेको होला र त्यो बिसाउन चाहेका रहेछन् जस्तो लाग्यो।"

के भनेका थिए ज्ञानेन्द्रले?

२०६२ कात्तिक २६ र २७ गते ढाकामा आयोजना भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १३औँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिएर राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारी टोली ट्युनिशियातर्फ लागेको थियो।

सम्मेलन सकिएपछि ढाकामै राजा ज्ञानेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दुई जनाबीच मात्र (वन् अन् वन्) भेटवार्ता भएको थियो।

खरेलका अनुसार ज्ञानेन्द्र शाहले उनी र जोशीलाई त्यही भेटको सङ्क्षिप्त विवरण सुनाउन बोलाएका रहेछन्।

खरेल भन्छन्, "उनले (ज्ञानेन्द्रले) मनमोहन सिंहको प्रस्ताव सुनाउँदै 'टु मेक नेपाल अ प्रोटेक्टोरेट लाइक भुटान' अर्थात् नेपाललाई भुटानजस्तै भारतको संरक्षित राज्य बनाउन चाहेको तर आफूले नमानेको सुनाए।"

आफूले प्रस्ताव अस्वीकार...


शीर्षक: माछा मार्ने डुङ्गामा '१६ जनाको हत्या' गरेर दक्षिण कोरिया भागे दुई उत्तर कोरियाली माझी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

समुद्रमा माछा मार्न प्रयोग हुने उत्तर कोरियाली डुङ्गाको फाइल तस्बिर

उत्तरबाट दक्षिण कोरियाको सामुद्रिक सीमामा शनिवार प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई दक्षिण कोरियाले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

उत्तरबाट भागेर आफ्नो देशमा आएका मानिसहरूलाई प्राय: दक्षिण कोरियाले शरण दिने गरेको छ।

तर ती दुई पुरुषबाट आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पर्न सक्ने भन्दै यो घटनामा उसले त्यसो गरेन।

उनीहरूलाई शरण खोज्न आएका व्यक्तिका रूपमा भन्दा पनि अपराधी मानियो र तदनुरूप व्यवहार गरियो।

माछा मार्न प्रयोग हुने डुङ्गामा चढेर सीमा पार गरेको दुई दिनपछि उनीहरू पक्राउ परेका थिए।

समाचारसंस्था योन्हापका अनुसार अर्का एकजना व्यक्तिसँग मिलेर उनीहरूले डुङ्गाका प्रमुख चालकलाई अक्टोबर महिनामा मारेको स्वीकार गरेका छन्। आफूसँग नराम्रो व्यवहार गरिएको भनाइ उनीहरूको रहेको दक्षिणका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

चालकको हत्याको विरोध गर्ने अन्य १५ कर्मचारीलाई पनि उनीहरूले मारिदिएका थिए।

उनीहरूले सबै शवलाई समुद्रमा फालिदिएका थिए।

पहिला तीनै जना उत्तर कोरिया फर्किए। तर एक जनालाई प्रहरीले बन्दरगाहमा समातेपछि ती दुई जना डुङ्गामै दक्षिणतिर भागे।

दुई जनालाई दुई देशबीच रहेको पाम्मुन्जमको असैनिकीकृत क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरिएको थियो

आफूले उनीहरू भागेर दक्षिण आउनुको कारणमा विश्वास गर्न नसकेको र  ती "अपराधी" लाई बस्ने अनुमति नदिएको दक्षिण कोरियाको एकता मन्त्रालयले जनाएको छ।

ती सन्दिग्धहरू २० वर्षको छेकोमा रहेका छन्।

पहिलो चोटि फिर्ता

उनीहरूलाई सीमावर्ती पाम्मुन्जम गाउँनजिकै दुई देशबीच रहेको असैनिकीकृत क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।

दुई देशबीच सुपुर्दगीसम्बन्धी कुनै सहमति भएको छैन।

दक्षिणले पाम्मुन्जमबाट पहिलो चोटि उत्तर कोरियाली नागरिकलाई फिर्ता पठाएको हो।

उत्तरमा कठोर तानाशाही कम्युनिस्ट शासन भएकाले उत्तर कोरियाबाट मानिसहरू दक्षिणतिर भागेर जाने गरेका छन्। केही उत्तर कोरियाली सैनिकहरू पनि त्यसरी भाग्ने गर्छन्।

त्यसो गर्दा उनीहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी राख्नुपर्छ।

यस्तो छ तथ्याङ्क

सोलका अनुसार सन् १९५३ मा कोरियाली युद्ध सकिएयता ३० हजारभन्दा बढी उत्तर कोरियालीहरू गैरकानुनी रूपमा दक्षिण कोरिया आएका छन्।

दक्षिण कोरियाली तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला वर्षमा चाहिँ उत्तर कोरियाली भगौडाहरूको सङ्ख्यामा केही कमी आएको छ।

सीमामा दुवै देशका हजारौँ सैनिक खटिएका छन्

सन् २०११ मा...


शीर्षक: माछा मार्ने देशहरुको 'आर्क्टिक' सम्झौता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आर्क्टिकको सबैजसो क्षेत्रमा पहिले हिउँ जमेको थियो तर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले त्यहाँको हिउँ पग्लिएर पानी बनिरहेको छ।

सम्झौता वर्तमान समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम)बारे भइरहेको वैज्ञानिक अनुसन्धान जारी रहेसम्मका लागि कायम हुनेछ।

क्यानडा, रुस, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान, आइसल्याण्ड, डेनमार्क र दक्षिण कोरियाले उक्त सहमति गरेका हुन्।

 स्वागत

उक्त क्षेत्र करिब २८ लाख वर्ग किलोमिटर छ जुन भूमध्य सागरको जत्रै क्षेत्र हो।

अहिलेसम्म त्यहाँ व्यवसायिक रुपमा माछा मार्ने काम शुरु भएको छैन।

समुन्द्र र माछापालनका लागि अमेरिकी राजदूत डेभिड बाल्टनले भने, "सरकारहरुको समूहले समस्या आउनु अघि नै समाधान गर्ने विरलाकोटीको सम्झौता गरेका छन्।"

"भविष्यमा यदि त्यहाँ व्यवसायिक माछा मार्ने काम गर्न सकिने किसिमको तथ्य आयो भने त्यो व्यवस्थापनको विषय बन्नेछ र उनीहरुका पानीजहाजले माछा मार्ने अवसर पाउनेछन्।"

संरक्षणकर्मीहरुले संझौताको स्वागत गरेका छन्।

क्यानडाको 'ओसन्स नर्थ' भन्ने समूह सम्बद्ध ट्रेभर टेलरले भने- उत्तर ध्रुवीय समुदायहरुको आधार रहँदै आएका माछा र समुन्द्री स्तनधारीहरु अब संरक्षित हुनेछन्।


शीर्षक: माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना: किन लम्बियो लगानीको खोजी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तेस्रो पटक उसले थप समय मागे पनि बोर्डको बैठकले त्यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने बताइएको छ।

आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष हुँदा समेत लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज गर्न 'माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान'का पदाधिकारीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।

लगानी बोर्डले सन् २०१४ मा नौ सय मेगावाटमा दुई वटा जलविद्युत् आयोजना अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो।

लगानीको खोजी

भारतका दुईवटा फरक कम्पनीसँग गरिएको यस्तो सम्झौतामध्ये अरुण तेस्रोको निर्माण अगाडि बढिसकेको छ।

तर माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआर निर्माणका लागि आवश्यक लगानीकै खोजीमा देखिन्छ।

सम्झौतामा उल्लेख भएको दुई वर्षका अतिरिक्त थप दुई वर्ष दिइँदा समेत पनि लगानी जुटाएको जानकारी जिएमआरले लगानी बोर्डलाई गराउन नसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए।

उनले भने, "आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय लगानी जुटाउने हो जुन समय अब बुधवारसम्म मात्र समय छ। यो अवधीमा लगानी जुट्ने सम्भावना छैन। विद्युत बिक्रिको सम्झौता गर्न सकेको छैन त्यसैले लगानी जुट्न नसकेको हो।"

बांग्लादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको लगायतका कारण देखाउँदै निर्माणको जिम्मा लिएको जीएमआरले लगानी जुटाउन थप समय मागेको बताइएको छ।

खारेजीको माग

जसबारे प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने लगानी बोर्डको बैठकले निर्णय गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए।

तर माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानका पदाधिकारीहरूले उक्त कम्पनीबाट निर्माण सम्भव नदेखिएको भन्दै सम्झौता नै खारेज गर्न माग अघि सारेका छन।

अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले भने, "जिएमआरले काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित भैसक्यो। सम्झौता भएको ४ वर्ष र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको १० वर्ष भैसक्यो परियोजना जहाँको त्यहीँ छ। अब उक्त कम्पनीले काम गर्छ र आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास त कसैलाई पनि रहेन।"

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने माग पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।

सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आयोजनाबाट १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत सेयर दिने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त आयोजना अगाडि बढाउन...


शीर्षक: माथिल्लो मुस्ताङका विद्यालय: गर्मीमा लेक, जाडोमा बेँसी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उपल्लो मुस्ताङबाट बसाइ सरी पोखरा झरेको एक घुम्ती विद्यालयका बालबालिकाहरू पोखराको न्यानोमा अध्ययनमा रमाउने गर्छन्।

उनी भन्छिन्, "यता पढाइ राम्रो हुन्छ। उता मुस्ताङमा जाडोमा विद्यालय खुलेपछि  निकै कम विद्यार्थी मात्र पढ्न आउँछन्।"

एउटा प्रचलित नेपाली बालगीतमा भनिए झैँ वास्तवमा उनीहरू "लेकका केटाकेटी" हुन्। उनीहरूको स्कूल  "कुहिरो भित्र" रहन्छ। हिमपात सुरु भएपछि त अझ ती स्कूल हिउँले ढाकिन्छन्। वास्तवमै उनीहरूलाई "पढ्न र लेख्न मुस्किल" हुने गर्दछ।

त्यसैले त पूरै विद्यालयलाई लेकबेँसी गराउनु पर्नु बाध्यता आइपर्‍यो।

उपल्लो मुस्ताङका विद्यालय 'घुम्ती विद्यालय'मा परिणत गरिएपछि त्यस्ता विद्यालयको अवधारणा एक हिमालपारिको जिल्लाबाट अर्को हिमालपारिको जिल्लामा क्रमश: फैलिने क्रम सुरु हुन लागिसकेको छ।

विद्यालय नै बेँसी झार्ने उपाय किन निकालियो?

माथिल्लो मुस्ताङका प्राय सबै विद्यालय अहिले विद्यार्थी सहित पोखरा झरेका छन्।

मुस्ताङ र मनाङलाई हिमालपारिका जिल्ला पनि भनिन्छ। खासगरी उपल्लो मुस्ताङका  विद्यार्थीहरू आफ्नो पठनपाठन अघि बढाउन आज पनि घुमन्ते अवस्थामै रहन बाध्य भएका छन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ।

तर यो वास्तविकता हो।

केही समययता त्यस क्षेत्रका विद्यालयहरू जाडो छल्नकै लागि पोखरा झार्न थालिएको छ। जाडोभरि पोखरामा सञ्चालन गरिने  विद्यालयलाई घुम्ती  विद्यालय नामाकरण गरिएको छ।

घुम्ती विद्यालयको अवधारणा कस्ले अघि सार्‍यो?

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य  इन्द्रधारा बिष्टले सबभन्दा पहिला घुम्ती  विद्यालयको अवधारणा अघि सारेका थिए। उनी आफैँ उपल्लो मुस्ताङबासी भएकाले त्यताका बालबालिका र अभिभावकको मर्का बुझ्ने नै भए।

सभासद्  बिष्ट कुनै बेला राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयको अध्यक्ष थिए। त्यतिबेला शिक्षाको स्तर किन कमजोर भयो भनेर अध्ययन गर्दा उनले दुई तीन वटा कारण पत्ता लगाए। त्यही क्रममा उनले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने गर्ने एउटा उपाए पहिल्याए। त्यो थियो घुम्ती विद्यालयहरूको स्थापना गर्नु।

उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रका विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर राम्रो नहुने अर्को कारण हो स्थानीय शिक्षक नहुनु। मुस्ताङका सबैजसो  शिक्षकहरु दक्षिणतिरका कास्की, पर्वत र अन्य जिल्लाका हुन्छन्। उनीहरू दशैँ लागेपछि घर जान्छन्।

तिहारसँगै जाडो सुरु हुने हुँदा मुस्ताङका विद्यालयहरू असोजदेखि फागुनसम्म पठनपाठन बन्द गर्न बाध्य भए। बिष्टले त्यही...


शीर्षक: माथेमा प्रतिवेदनले सुझाएका ८ खास बुँदा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चिकित्सा शिक्षामा सरकारको अभिभावकीय जिम्मेवारी चाहिने, अनियन्त्रित खुला बजारलाई छाड्न नहुने, स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई ठूला शहरभन्दा बाहिर लैजानुपर्नेलगायतका विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका स्थापित मान्यता एवं अनुभवमा आधारित रहेर र राष्ट्रिय परिवेश हेरेर उक्त सुझावहरू दिइएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ।

डा. केसीद्वारा १५ औं अनशन सुरु

चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे दलहरू विभाजित

सरकारलाई बुझाएको डेढ महिनासम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा यसबारे सर्वत्र चासो बढेको थियो।

र, साउन २०७२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमार्फत यसलाई सार्वजनिक गरिएको थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको विज्ञ टोलीले तयार पारेको भएकाले नै 'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन'लाई माथेमा प्रतिवेदन भनिएको हो।

यी हुन् उक्त प्रतिवेदनले सुझाएका प्रमुख बुँदाहरू:

१. नेपालको भौगोलिक सन्तुलन तथा क्षेत्रगत विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न तथा जनशक्ति प्रक्षेपणका आधारमा विभिन्न विधाका जनशक्तिको उपयुक्त सन्तुलन राख्न काठमाण्डौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ्ग विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको दश वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई आशयपत्र प्रदान नगर्ने।

२. आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेकाको हकमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले नियामानुसारको उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने।

३. अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यसअघि नै दिई सकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने।

४. प्रत्येक विकास क्षेत्र (वा सम्भावित प्रदेश) मा कम्तीमा एक-एक वटा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रम सहित) सञ्चालन गर्ने। यसरी स्थापना गर्दा हालसम्म नभएका विकास क्षेत्रमा मात्र गर्ने।

५. अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने।

६. एमबीबीएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्ने। यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन...


शीर्षक: मादक पदार्थ सेवन गरेर विमान उडाउन जान लागेका विमानचालक ग्लास्गो विमानस्थलमा पक्राउ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

स्कटल्यान्डको ग्लास्गोबाट अमेरिकाको न्यूजर्जी उडान गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

पैँतालीस र ६१ वर्षीय विमानचालकहरूलाई कुनै पनि अभियोग भने लगाइएको छैन।

प्रहरी हिरासतमा रहेका उनीहरू मङ्गलवार अदालतमा उपस्थित  हुने अपेक्षा गरिएको छ।

स्कटल्यान्ड प्रहरीले आफूहरूलाई विमानस्थल बोलाइएको पुष्टि गरेको छ।  यूए १६२ ले उडान गर्नुअघि त्यसका चालकहरू पक्राउ परेका हुन्।

निष्काशन

युनाइटिड एअरलाइन्सले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै यात्रुहरू र चालकदलका सदस्यहरूको सुरक्षा "सधैँ आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा पर्ने" उल्लेख गरेको छ।

"हामी हाम्रा सबै कर्मचारीहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्छौँ र हाम्रो नीति मदिरासेवनप्रति पूर्ण रूपमा असहनशील छ," युनाइटिड एअरलाइन्सले भनेको छ।

उक्त कम्पनीले ती विमानचालकहरूलाई तत्काल सेवाबाट निष्काशन गरिएको र आफूहरूले स्थानीय निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको बताएको छ।

"हामी अहिले शीघ्रातिशीघ्र यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सन् २०१७ मा पनि युनाइटिड एअरलाइन्सकै दुई विमानचालकलाई मदिरा सेवन गरेको आरोपमा ग्लास्गो विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिई जेल चलान गरिएको थियो।

त्यतिखेर ३५ वर्षीय पल ग्रेबेन्सलाई १० महिना जेल सजाय सुनाइएको थियो भने उनका सहकर्मी ४५ वर्षीय कार्लोस अक्टोबर लीकोनालाई १५ महिना सजाय तोकिएको थियो।


शीर्षक: माधव नेपाल: केपी शर्मा ओलीले निलम्बन गरेपछि प्रचण्डसँग नमिली नेकपा एमाले पुनर्गठन गर्ने घोषणा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरेका छन्

बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले देशभरि 'जिल्ला कमिटीहरू पुनर्गठनको अभियान सुरु भइसकेको' बताए।

सोमवार अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाल र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललाई ६ महिनाका लागि साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टीबाट निलम्बन गरेका थिए।

ओली हाल नेकपा एमालेको 'वैधानिक अध्यक्ष नरहेको' भन्दै नेता नेपालले आफूविरुद्धको कारबाहीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने बताए।

नेता नेपालसँग बीबीसीका लागि विष्णु पोखरेलले गरेको कुराकानीः

प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के छ?

यो कदमबाट उहाँ कति निरङ्कुश हुनुहुन्छ, कति स्वेच्छाचारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बताइरहेको छ।

उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहसनहस बनाउने कुरामा पार्टीलाई छिन्नभिन्न बनाउने कुरामा उद्यत हुनुहुन्छ।

उहाँलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीको कुनै माया छैन। उहाँको आफ्नै हैसियत अवैधानिक भइसकेको छ।

उहाँले फाल्गुन २८ गते बैठकको नाममा जुन गुटको भेला गर्नुभयो त्यो नै अवैधानिक भएकाले त्यसबाट गरिएका कुनै पनि निर्णय स्वीकार गर्न सकिँदैन।

त्यही भएर उहाँको यो कदमलाई म पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छु। देशभरका कार्यकर्ताहरूलाई दृढताका साथ केपी ओली गुटविरुद्ध सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिन म आह्वान गर्छु।

उनको सामु कसैले आत्मसमर्पण गर्न जरुरी छैन। दृढताका साथ मोर्चामा उभिनुपर्छ। आन्दोलनको पक्षमा अघि बढ्नुपर्दछ।

नेपालले माओवादी-एमाले एकता प्रक्रियामा आफू वाधक बनेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्

यो कारबाहीपछि नेकपा एमाले पनि विभाजनको दिशामा जान लागेको हो?

त्यो कुरा म पछि गर्छु, सबैको बीचमा छलफल गरेर। केपी ओलीले यो पार्टी टुक्र्याउन, छिन्नभिन्न पार्न खोजिरहेका छन्।

उनी यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको वैधानिक अध्यक्ष पनि रहेनन्। उनले केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरिसके। अहिले उनले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षको हैसियत नै गुमाइसके।

कतिपयले तपाईँ पार्टीमा अब एक्लिनुभयो, तपाईँकै पक्षका मानिसहरूले पनि साथ दिइरहेका छैनन् भन्छन् नि?

सबै साथमा हुनुहुन्छ। म आजै बैठक बसिरहेको छु। दृढताका साथ अघि बढ्न भनेर देशभरिबाट फोन आइरहेको छ।

अघि बढ्नुहोस्। हामी तपाईँको साथमा छौँ भनिरहनुभएको छ। पार्टीभित्रका असल र क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरू मेरो साथमा छन् र हामी एकताबद्ध भएर अघि बढिरहेका...


शीर्षक: माधव नेपालको 'असन्तुष्टि' बारे नेकपाले के गर्ला?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल पक्षधर कतिपय नेताहरू सचिवालयले 'एकलौटी ढंगबाट' एकै व्यक्तिलाई दोहोरो पद नदिने पार्टीले नै यसअघि बनाएको मापदण्ड समेत मिचिएको बताएका छन्।

नेता नेपालले आफू घाना र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जानुअघि आफूहरू नफर्किंदासम्म बैठक नै बस्नु परे तापनि कुनै विशेष निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए।

तर पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव नियुक्त गरेको थियो।

त्यसबारे नेता नेपालको असन्तुष्टि रहेको नेकपाका नेता वामदेव गौतमले बताए।

सोमवारको बैठकमा नेताहरले आफ्ना विदेश भ्रमणबारे  बिफ्रिङ गरेकाले यस विषयमा बुधवार बस्ने अर्को बैठकमा छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।

असन्तुष्टि

नेपाल पक्षधर कतिपय नेताहरू सचिवालयले 'एकलौटी ढङ्गबाट' एकै व्यक्तिलाई दोहोरो पद नदिने पार्टीले नै यसअघि बनाएको मापदण्ड समेत मिचिएको बताएका छन्।

एक स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, "असन्तुष्टि भन्दा पनि विधि र मापदण्डमा टेकेर सबै कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने हो।"

निर्णयमा पुर्नविचार नहुँदासम्म आफू पछाडि नहट्ने मनस्थितिमा नेता नेपाल नरहेको स्थायी समितिको बैठकबाट मात्र त्यसलाई अनुमोदन गर्न सकिने नेपाल पक्षधर नेताहरूको मत पाइन्छ।

'मलाई अहिले राष्ट्रपति बन्ने रहर छैन'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशबाहिर रहेकै बेला नेता नेपालले उक्त असहमति पत्र पार्टी महासचिवलाई बुझाएका थिए।

'सच्चिन सकिने'

नेता गौतमले प्रदेश नेताहरूबारे गरिएको निर्णय स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्ने गरी नै भएकाले वरिष्ठ नेता नेपालले विदेश जानुअघि 'विशेष निर्णयहरू नगर्न' गरेको आग्रह नै उपयुक्त नरहेको बताउँछन्।

उनले निर्णय सच्चिने भन्दा पनि निर्णयमा भएका कतिपय कुराहरू सच्चिन सक्ने बताए।

"अब छलफल हुँदा यही निष्कर्षमा अड्न वा नयाँ निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।"

तर नेकपाकै अर्का नेता युवराज ज्ञवालीले भने पार्टीले तल्ता तहमा उक्त निर्णयको सर्कुलर नै पठाउन थालिएकाले पुर्नविचारको त्यस्तो आग्रह गरिएको हो।

यसअघि पार्टीको वरियताबारे अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समेत असन्तुष्टि दर्ता गरेका थिए। तर त्यसबारे छलफल अगाडि बढाइएको थिएन।


शीर्षक: मानव अङ्ग तस्करीः चीनमा मृतकको शरीरबाट अवैध रूपमा अङ्ग निकाल्ने चिकित्सकहरूलाई जेल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चीनमा प्रत्यारोपणका लागि चाहिने अङ्ग कालोबजारमा किन्न पाइन्छ

अङ्ग चोर्ने गिरोहले मृतकका परिवारजनलाई वैधानिक रूपमै अङ्गदान गरिएको भ्रममा पार्थ्यो।

सन् २०१७ देखि २०१८ सम्म उक्त गिरोहले आन्हुई प्रान्तस्थित एउटा अस्पतालबाट ११ जनाको शरीरबाट कलेजो र मिर्गौला चोरेको थियो।

चीनमा प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक अङ्गको ठूलो माग छ। तर दानबाट उक्त माग पूरा हुन गाह्रो छ।

कसरी चोरिन्थ्यो अङ्ग?

स्थानीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणहरूका अनुसार उक्त गिरोहमा चार उच्चपदस्थ चिकित्सकहरू थिए। तीमध्ये केही चिकित्सक अस्पतालहरूमा अङ्ग खोज्ने प्रक्रियाका लागि काम गर्थे।

अस्पतालमा ल्याइएका कार दुर्घटनाका घाइते र मस्तिष्कमा रगत जमेर मृत्यु भएका बिरामी उनीहरूको तारोमा पर्थे।

उक्त अस्पतालको सघन उपचार एकाइका प्रमुख याङ सुशुनले बिरामीका आफन्तलाई अङ्गदान गर्न इच्छुक भए नभएको सोध्थे। परिवारजनले सहमति दिँदै हस्ताक्षर गरिदिन्थे। तर त्यसका लागि उनीहरूलाई नक्कली कागजपत्र दिइन्थ्यो।

मृतकको शरीरलाई मध्यराति बाहिर निकालेर एम्बुलेन्सजस्तो सवारीसाधनमा राखी अङ्ग निकालिन्थ्यो।

समाचारका अनुसार अनुसार त्यसपछि उक्त गिरोहले ती अङ्गहरू प्रत्यारोपणको पर्खाइमा बसेका व्यक्ति वा अस्पताललाई गोप्य रूपमा बेच्थ्यो।

कसरी पत्ता लाग्यो अपराध?

एक मृतकका छोरालाई शङ्का लागेपछि उक्त गिरोहको कुकृत्य पत्ता लागेको थियो।

सन् २०१८ मा आफ्नी आमाको मृत्यु भएको केही महिनापछि शि नामक ती व्यक्तिले अङ्गदानका लागि सहमति दिँदा आफ्नो परिवारलाई दिइएको कागजपत्र फेरि हेरे। फारममा उनले खाली ठाउँ देखे र उनलाई अनियमितता भए जस्तो लाग्यो।

त्यसपछि उनले आफ्नी आमाको अङ्गदानको अभिलेख सरकारी निकायसँग नभएको पत्ता लगाए।

एउटा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उनले बताएअनुसार त्यसपछि डा. याङलाई त्यसबारे सोध्दा आफूलाई "मौन बस्न" ठूलो रकमको लोभ देखाइयो। "त्यतिबेला गलत कुरा भएको रहेछ भनेर  म निश्चित भएँ," शिले भने।

त्यसबारे उनले तत्कालै सरकारी अधिकारीहरूलाई सूचित गरे।

अङ्ग चोरी र तस्करी गर्ने गिरोहका छ जनालाई जुलाई महिनामा "नियतवश शव नष्ट पारेको" अभियोगमा सजाय सुनाइएको थियो। उनीहरूले १० देखि २८ महिनासम्म कारागरामा बस्नुपर्नेछ।

शिले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिएपछि उक्त घटनाले अहिले चर्चा पाएको हो।

चीनमा अङ्ग कसरी सङ्कलन हुन्छ?

चीनमा बढ्दो मागका कारण धेरै वर्ष मृत्युदण्ड दिइएका...


शीर्षक: मानव अधिकार आयोग: 'स्वायत्ततामा असर परेमा विधेयकप्रति असहमति'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केही दिनअघि पठाएको त्यही बेहोराको पत्रको जवाफ नपाएपछि आयोगले दोस्रो पत्र लेखेको हो।

आयोगलाई विधेयकप्रतिको चासो बढ्नुका पछाडि दुईवटा कारण छन्।

पहिलो, आफूले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा फेरबदल र दोस्रो आफ्ना अन्य कार्यालय बन्द हुने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्ने चर्चा।

उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा पुगेको छ। तर अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि पुगेकाले अब त्यो अधिवेशनभन्दा केही दिनअघि मात्र दर्ता हुने सचिवालयले जनाएको छ।

के छ विधेयकमा?

आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा अधिकारी वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीधै सरकारलाई आग्रह गर्ने वर्तमान व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ।

विधेयकमा आयोगले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताले उक्त सिफारिसमा प्रमाण पुगे नपुगेको अध्ययन गरी थप अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक भएमा आयोगलाई फेरि अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ।

यी कुरा बाहिर आएपछि सरकारसँग विधेयकको प्रतिलिपि माग गरिएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए।

विधेयकबारे टिप्पणी नगरी उनले भने, "आयोगको स्वायत्ततामा असर गर्नेगरी दफाहरू परिवर्तन गरेर विधेयक पठाइएको छ भने त्यसमा आयोगको असहमति रहन्छ।"

कस्तो अस्थामा स्वायत्ततामाथि असर गर्छ?

'उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य'

उनका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया पुरानै राख्ने गरी आफूहरूले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।

आफ्ना कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो आयोगको रहँदै आएको छ

विगतमा रहेको अस्पष्टता हटाउन त्यसमा संशोधन गरिएको सरकारको भनाइ छ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै भएकाले उक्त प्रावधानले थप स्पष्ट पारेको सरकारको भनाइ छ।

पहिलेको प्रमाण नपुगेका मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा थन्किन गरेको तर नयाँ प्रावधानले त्यो अवस्था अन्त्य हुने अधिकारीहरू ठान्छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी भन्छन्, "विधेयकको प्रावधानले सरकारलाई झनै उत्तरदायी बनाउँछ।"

तर संविधान र मानव अधिकार क्षेत्रका कतिपय विज्ञहरू त्यसलाई संवैधानिक अङ्गको स्वायत्ततामाथि गर्न खोजिएको प्रहारको रूपमा अर्थ्याउँछन्।

'पहिलो प्रहार...


शीर्षक: मानव क्याल्क्युलेटरः 'जादु हैन, मनमनै हिसाब'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनी केही क्षणमै मनमनै हिसाब गर्न सक्छन्।

आफू गणितको विद्यार्थी नभएको तर जति बेला पनि सङ्ख्याबारे सोचिराख्ने उनको भनाइ छ। उनको प्रतिभा देखेर मानिसहरू छक्क पर्छन्।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि:


शीर्षक: मानव जातिले अर्को शताब्दी देख्छ कि डाइनोसर जस्तै लोप हुन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अहिलेको समयमा मानव जातिले जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, महामारी वा उल्कापिण्डसँग पृथ्वी ठोक्किनसक्ने जस्ता सम्भावित खतराहरूको सामना गरिरहेका छन्।

दार्शनिक डेविड एडम्सले यस विषयका विशेषज्ञहरूसँग कुरा गरेर यो शताब्दीको अन्त्यसम्म मानवको अस्तित्व मेटिन्छ वा मेटिन्न भन्ने पत्ता लगाउन खोजेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो खतरा

अक्सफर्डका फ्यूचर अफ ह्यूम्यानिटिज इन्स्टिट्यूटसँग जोडिएका शोधकर्ता एन्डर्स स्यान्डवर्गका अनुसार 'मानव जातिको अगाडि त्यस्तो खतरा छ जसले पुरै कथा सिध्याउँछ'।

बीसौं शताब्दीसम्म हामी सोच्थ्यौँ कि हामी एकदमै सुरक्षित छौँ तर अहिलेको अवस्था परिवर्तन भइसकेको छ।

मानव जातिको विनाशको खतरा चिन्ताजनक रुपमा बढिरहेको छ।

सन् १९८० को दशकसम्म आकाशबाट झर्ने उल्का पिण्डका कारणले धर्तीमा विनास हुनसक्छ भन्ने सोच थिएन्।

तर त्यही दशकमा वैज्ञानिक बाबु-छोरा लुईस र वाल्टर एवारेजले उल्का पिण्डको कारणले डाइनोसर लुप्त भएको अवधारणा अगाडि सारे।

जब मेक्सिकोको यूकटान प्राय:द्वीपमा एउटा ठूलो खाल्डो पत्ता लाग्यो, त्यसपछि वैज्ञानिकहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समूहले पनि हालै त्यो अवधारणाको समर्थन गरेका छन्।

उल्का पिण्डसँग ठोक्किएर हुने विनाशको सम्भावना टाढा भए पनि तुलनात्मक रुपमा हामी आफैँले त्यसको खतरा निम्त्याइरहेका छौँ।

समयसँगै जीवका अन्य प्रजाती लोप भएका छन्

जनसङ्ख्याको अतिवृद्धि, स्रोतको क्षय र जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तनका कारण आउने खतरासँग हामी परिचित छौँ तर लण्डन विश्वविद्यालयका शोधकर्ता करिन हुल्हेमनले जनसङ्ख्या वृद्धिमाथि आफ्नो ध्यान लगाएकी छन्।

घट्दो प्राकृतिक संसाधनबारे सायदै चर्चा छ किनभने हामीलाई त्यो नराम्रो लाग्छ र नराम्रा कुराहरू हामी सोच्नै चाहदैनौँ।

करिनका अनुसार जलवायु परिवर्तनमा जनसङ्ख्या वृद्धिको खास असर छ। किनभने संसाधन दोहन पनि बढिरहेकोले त्यो सकिँदै छ।

जनसङ्ख्या वृद्धि नरोकिएसम्म जलवायु परिवर्तन रोक्नु भनेको असम्भव कुरा हो।

शोधकर्ताका अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि र जलवायु परिवर्तनमा खास सम्बन्ध छ

जैविक विविधताको विनाश

केही शोधकर्ताका अनुसार यो शताब्दीको मध्यतिर पुग्दा व्यवसायिक माछा पालनका लागि समुद्रमा पर्याप्त माछा बाँकी रहने छैनन्।

यसको मतलब पसलहरूमा किन्नका लागि माछा वा त्यसको तरकारी पाइने छैन।

किरा फट्याङ्ग्रा पनि तीव्ररूपमा हराइरहेका छन् र आहारका लागि किरा फट्याङ्ग्रामा निर्भर चराका...


शीर्षक: मानव पुर्खा र लोप भएका नीयान्डर्टाल मानवबीच यौन सम्बन्ध: थाहा भएका र नभएका कुरा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनी नीयान्डर्टाल थिए र एउटा भुवादार छालाबाहेक निर्वस्त्र थिए। (नीयान्डर्टाल ४०,००० वर्ष अगाडिसम्म बाँचेका मानवपुर्खाको उपप्रजाति हो।)

उनको शरीरको स्वरूप आकर्षक थियो, छाला नरम थियो र सम्भवतः सूर्यको प्रकाशले त्यो रातो थियो।

उनले आफ्नो बलियो मांसपेशीसहितको पाखुरामा चीलको पन्जाको डोरो बाँधेका थिए।

उनी प्रारम्भिक समयकी आधुनिक मानव थिइन् र उनले ब्वाँसोको भुवादार छालाको कोट लगाएकी थिइन्।

अँध्यारो छाला भएकी उनको खुट्टा लामो थियो र उनको केश बाटिएको थियो।

उनले उनीलाई माथिदेखि तलसम्म हेरे र कुराकानी थाल्ने प्रयास अघि बढाए। उनी पनि एकोहोरो हेरिरहेकै थिइन्।

दुवै जनाले एउटै भाषा बोल्दैन थिए र उनीहरू अप्ठेरो पाराले हाँसे। त्यसपछि के भयो हामी सबै अनुमान लगाउन सक्छौँ।

वास्तवमा यो अहिलेको काल्पनिक प्रेम कथाको दृश्यजस्तै सुनिन्छ।

तर साँच्चै भन्नुपर्दा त्यो भेट वा त्यस्तै अरू भेटमा ठ्याक्कै के भयो अहिले हामीले थाहा नपाउन सक्छौँ।

तर हामी त्यस्ता जोडीहरू राम्रोसँग घुलमिल भए भन्नेमा निश्चित रहन सक्छौँ।

अन्वेषण

त्यस्तो घटना भएको झन्डै ३७,००० देखि ४२,००० वर्षपछि फेब्रुअरी २००२ मा दुई जना अन्वेषकहरूले रुमेनीयाको सहर एनीनाको कार्पाथिअन पर्वतहरूको भूमिगत दक्षिणपश्चिम गुफामा अभूतपूर्व अन्वेषण गरे।

त्यहाँसम्म पुग्नु सजिलो थिएन। भूमिगत नदीमा २०० मिटर भित्रसम्म प्रवेश गरेपछि भूमिगत पानीमा ३० मिटर पौडी खेले र ३०० मिटर माथि चढेर पहिले पत्ता नलागेको ठाउँसम्म पुगे।

त्यहाँको पिस्टोरा कू आसे अर्थात् 'हड्डी भएको गुफा'मा उनीहरूले हजारौँ स्तनधारी जनावरहरूको हड्डी फेला पारे।

त्यो गुफामा खैरो भालुको लोप भइसकेको पुर्खा बसेको ठानिएको थियो।

त्यहाँ एउटा बङ्गाराको हड्डी फेला पर्‍यो। रेडिओकार्बन डेटिङ विधिले त्यो युरोपको जानकारी भएको प्रारम्भिक आधुनिक मानवमध्ये सबैभन्दा पुरानोमध्ये एक जनाको भएको निष्कर्ष निकाल्यो।

त्यस बेला वैज्ञानिकहरूले बङ्गारा आधुनिक भएकोमा कुनै दुबिधा नभए पनि त्यसको स्वरूप अस्वाभाविक भएको देखे।

त्यहाँ केही नीयान्डर्टालको जस्तो विशेषता पनि पाइएको थियो। वर्षौँपछि वैज्ञानिकहरूको उक्त आशङ्का पुष्टि भयो।

जब वैज्ञानिकहरूले सन् २०१५ मा त्यसको डीएनए परीक्षण गरे उनीहरूले उक्त व्यक्ति पुरुष भएको र छदेखि नौ प्रतिशत नीयान्डर्टाल भएको हुनसक्ने पत्ता लगाए।

त्यो प्रारम्भिक अवस्थाको मानवमा पाइएको सबैभन्दा उच्च मिश्रण हो...


शीर्षक: मानव बेचबिखन: नयाँ शैली र मार्ग प्रयोग गरेर नेपालबाट हुन्छ विदेशमा मानव तस्करी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

इन्डोनेशियाली अधिकारी, त्यहाँस्थित नेपाली व्यवसायी र बन्धक बनाइएका पीडित पक्षको सक्रियतामा फर्काइएका चार जना अहिले नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको संरक्षणमा छन्। कानुनी उपचारको खोजीको क्रममा प्रहरीलाई आफ्नो पीडा सुनाउन व्यस्त उनीहरूले अहिले चिकित्सकीय तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श पनि लिइरहेका छन्।

उनीहरूलाई अस्ट्रेलिया लैजाने भन्दै जाकार्ता र बाली लगेर त्यहाँ बन्धक बनाइएको प्रहरीको भनाइ छ।

पीडितहरूलाई नेपालमा रहेका परिवारलाई "अस्ट्रेलिया पुगिसक्यौँ भन्न लगाएर" दलालहरूले "दशौँ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको" दाबी गरिको छ।

आरोप लागेका दुई जना नेपाली र एक भारतीय नागरिकलाई पनि नेपाल फर्काइको छ। उनीहरू पनि अहिले अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छन्।

भयावह स्थिति

ब्यूरोका अधिकारीहरूका अनुसार इन्डोनेशियाको बालीबाट गरिएको उद्धार "सोझा र कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमिका" नेपाली युवायुवती तथा किशोरकिशोरीको विदेशमा बेचबिखन हुने क्रम "झनै भयावह" बन्न थालेको पछिल्लो प्रमाण हो।

तस्करहरूले त्यसका लागि नयाँ मार्ग प्रयोग गर्न थालेको देखिएको छ।

यसअघि नेपालीहरूलाई खासगरी भारतका प्रमुख सहर हुँदै तेस्रो देश लगेर मानव बेचबिखन हुने गरेका विवरण सार्वजनिक हुने गर्थे।

तर अहिले "मानव बेचबिखनका लागि नयाँनयाँ बाटा र गन्तव्यहरूको प्रयोग हुन थालेको छ," ब्यूरोका सूचना अधिकारी एसपी गोविन्द थपलियाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"इन्डोनेशिया त्यसको एउटा उदाहरण हो।"

मानव बेचबिखनका नयाँ मार्ग

जानकारहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, आप्रवासन र शिक्षाका आवरणमा नेपालबाट मानव बेचबिखन हुने गरेको छ।

त्यो विषयमा नेपाली अधिकारीहरू संवेदनशील भएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानाकामा कडिकडाउ हुन थालेपछि मानव बेचबिखनका लागि नयाँ शैली र मार्ग प्रयोगमा आउन थालेका हुन्।

केही समयअगाडि पूर्वोत्तर भारतको मणिपुर र मिजोरम हुँदै म्यान्मार (बर्मा) पुर्‍याउन लागिएका नेपाली किशोरी तथा युवतीहरूलाई उद्धार गरिएको थियो।

त्यस भेगबाट नेपाली महिलालाई सीमा पार गराइएको विवरण त्यसअघि कहिल्यै सार्वजनिक भएको थिएन।

नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मानव बेचबिखनबारेको पछिल्लो प्रतिवेदन भन्छ, "विगतमा नेपालबाट भारत हुँदै हुने मानव बेचबिखनमा हाल आएर भारत, बाङ्ग्लादेश, म्यान्मार, थाईल्यान्ड , इन्डोनेशिया लगायतका नयाँ मार्गहरू प्रयोग...


शीर्षक: मानव भ्रूण तस्करी: मलेशियाली नागरिक भारतको विमानस्थलमा पक्राउ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मार्च १६ मा एक मलेशियाली नागरिकले सुटकेसमा राखेर एउटा बट्टामा लुकाएर ल्याएको मानव भ्रूण फेला परेको बताइएको छ।

पक्राउ परेका ती हवाईयात्रीले भारतमा पहिलो पटक मानव भ्रूण तस्करी गरेको बताउँदै मुम्बईस्थित एउटा महँगो टेस्टट्युब क्लिनिकका लागि ल्याइदिएको बताएका थिए।

तर उक्त क्लिनिकले उनको दाबीको खण्डन गर्दै आफूलाई फसाउने प्रयास भनेको छ। उसले सो तस्करीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएको छ।

सोमवार ती सन्दिग्ध व्यक्तिलाई मुम्बई उच्च अदालतमा पेस गर्दा डाइरेक्टरेट अफ रिभेन्यु इन्टिलिजेन्सका रेबेका गोन्सालेसले पक्राउ परेको व्यक्तिले सोही क्लिनिकका भ्रूण ल्याइदिएको दाबी गरेकी छन्।

टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार पक्राउ परेका मलेशियाली नागरिकको मोबाइलमा रहेका सन्देशहरू उनको दाबीलाई प्रमाणित गर्ने खालका छन्।

'षड्यन्त्र'

ती मलेशियाली नागरिकले इङ्गित गरेको क्लिनिककी सञ्चालक डा. गोराल गान्धीले सो कुरालाई गलत भनेकी छन्।

गान्धीका वकिल सुजोय काँटावालाले अदालतलाई भने, "क्लिनिकले आफ्नो व्यवसायका लागि मानव भ्रूण आयात गर्दैन।"

इन्डियन एक्सप्रेस समाचारपत्रका अनुसार क्लिनिकले आफ्ना प्रतिस्पर्धीले षडयन्त्र गरेको दाबी गरेको छ।

अदालतले गान्धीलाई शुक्रवार आफैँ उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

टेस्टट्युब विधि

भारतमा टेस्टट्युब विधि लोक प्रिय भएको छ।

यसमा पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्बलाई प्रयोगशालामा कृत्रिम परिस्थितिमा निषेचन गराइन्छ।

त्यसबाट बनेको भ्रूणलाई महिलाको पाठेघरमा प्रत्यारोपण गरी गर्भाधान गराइन्छ।

अन्य व्यक्तिको शुक्रकीट वा डिम्बको प्रयोग गरेर पनि निर्माण गर्न सकिने मानव भ्रूणलाई वर्षौँसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ।

तर भारतमा मानव भ्रूण आयात गर्नु गैरकानुनी कार्य हो।


शीर्षक: मानवअधिकार आयोग भन्छ: वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारमाथि शोषणै शोषण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विसं २०७२ असारमा सरकारले खाडी क्षेत्रका सहित सात देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यानपावर व्यवसायीहरूले कामदारबाट १० हजार रूपियाँ भन्दा बढ्ता रकम लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो।

तर आयोगले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको एउटा अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनमा वैदैशिक रोजगारीमा जाने सबैले ७० हजारदेखि दुई लाख १० हजारसम्म तिरेको पाइएको उल्लेख छ।

अध्ययनका लागि नीति कार्यन्वयनमा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका व्यक्ति वा तिनका आफन्तहरू १७३ जनाको अन्तर्वार्ता लिइएको थियो।

तर म्यानपावर व्यवासायीहरूले कामदारबाट ठूलो रकम लिए पनि १० हजार भन्दा बढ्ता रकमको रसिद काट्न पाइँदैन भनेर रसिदै नदिएको वा दिए पनि पूरा रकम उल्लेख नगरि दिने गरेको आयोगको ठम्याइ छ।

नोक्सान

आयोगले अन्तर्वार्ता गरेका ६७ प्रतिशत कामदारले केवल १० हजारको मात्रै रसिद पाएको, १८ प्रतिशत भन्दा बढीले रसिदै नपाएको र १३ प्रतिशत भन्दा बढ्ताले रसिद पाए नपाएको थाहा नपाएको उल्लेख गरेका छन्।

आयोगले नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकटको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन र वैदेशिक रोजगार एजेन्सीले कामदारबाट असुल गर्ने शुल्कलाई पारदर्शी बनाइ त्यसको भर्पाइ कामदारले पाउने सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारमा लैजाने क्रममा कामदारहरूलाई १० हजार रुपियाँ मात्रै बुझाएको हुँ भनि कबुल गराएर एजेन्टले खिचेका भिडि‌ओ पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले आयोगको प्रतिवेदनमा विभागमा पर्ने गरेका उजुरीसँग मिल्दाजुल्दा सवालहरू प्रस्तुत गरिएको बीबीसीलाई बताए।

"यो प्रतिवेदन र अहिले देखिएका समस्याहरूसँग जुझ्न एउटा एकीकृत खालको नियामक निकाय आवश्यक रहेको देखाउँछ," उनी भन्छन्।

'नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकट'को व्यवस्था लागु भएपछि देखा परेका चुनौती चिर्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, "कामदारहरूले जानु अगाडि यस्तो भन्दै भन्दैनन्। फर्केर आएका केही कामदारहरूले यो विषय उठाउँछन् तर उनीहरूसँग कुनै प्रमाण नै हुँदैन।"

"नयाँ नयाँ चालबाजी अपनाउने गरिनाले हामीले पीडितका पक्षमा निर्णय गर्न सकिरहेका छैनौँ।"

"यो व्यवस्थाका कारण एकातर्फ कामदार ठगिएका छन् अर्कोतर्फ राज्यले राजश्व गुमाइरहेका छ। दुवैतर्फ हामी घाटामा छौँ। त्यही भएर हामीले दक्षिण एसियाका अरू राम्रा अनुभव के छन् भनेर पनि...


शीर्षक: मानवतस्करी: नेपाली किशोरीहरू चीन लैजाने क्रम बढेपछि सीमामा कडाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

रसुवादेखि उत्तरतर्फ पर्ने चीनको केरुङमा रेस्टुराँ र डान्सबारमा काम लगाइने गरेका नेपाली किशोरीहरू श्रम र यौन शोषणमा पर्ने गरेको पाइएको माइती नेपालका पदाधिकारीले बताएका छन्।

रसुवाका स्थानीय बासिन्दाले स्थायी बसोबासको प्रमाण देखाएर केरुङ जान पाउँछन्। तर अन्य जिल्लाका किशोरीहरूलाई नक्कली प्रमाण बनाएर तिब्बततर्फ लग्ने गरिएको बताइएको छ।

केही समयदेखि रसुवागढी नाका चीन र नेपालबीच आवतजावत र सामान आयात-निर्यातका लागि एकमात्र नाकाका रूपमा सञ्चालनमा छ।

सीमा कटाउने गर्ने तरिका कस्तो?

अन्य जिल्लाका नेपालीलाई रसुवागढी नाका हुँदै चीन जान प्रवेशाज्ञा नै चाहिन्छ। तर रसुवाका बासिन्दाहरूले चीनको केरुङसम्म जाने विशेष सुविधा पाएका छन्।

त्यसको फाइदा उठाउँदै नेपाली किशोरीहरूलाई राम्रो आय हुने कामको प्रलोभनमा पारेर केरुङ लैजाने क्रम बढ्दै गएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका प्रहरी प्रमुख सन्तोष तामाङले भने, "केही गिरोहलाई समातेर हामीले मानव बेचबिखनको मुद्दा पनि चलाएका छौँ। शोषण हुन सक्ने देखेर हामीले केही किशोरीलाई फर्कायौँ र केहीलाई रोक्यौँ।"

बीस वर्ष नपुगेका युवतीलाई रसुवागढी नाकामै रोक्ने, जानेहरूको कागजपत्र अध्ययन गर्ने, परिवारसँग कुरा गर्ने र जोखिममा पर्नसक्ने देखिए उनीहरूलाई फर्काउने गरिएको छ।

उद्धार

पछिल्लो पाँच महिनामा एक सय जनाभन्दा बढी किशोरीलाई फर्काइएको छ।

अझै पनि केरुङमा विभिन्न डान्सबार र रेस्टुराँमा पाँच सय नेपाली किशोरी रहेको अनुमान मानव बेचविखनविरुद्ध काम गर्दै आएको संस्था माइती नेपालले जनाएको छ।

त्यो संस्थाका अच्युतकुमार नेपालले भने, "त्यहाँ काम लगाइदिन्छु भनेर लैजाने अनि बन्धक‍जस्तो बनाएर श्रम शोषण र  यौन शोषण गर्ने गराएको पाइयो। भारतमा जस्तो चीनमा वस्तुगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बनाउन गाह्रो छ।"

नेपाल र चीन बीचको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा रहेको केरुङ बजार विस्तारका क्रममा रहेको र तातोपानी नाका पनि खोल्ने तयारी भइरहेकाले चीन जाने नाकामा अझै कडाइ र सीमाका जिल्लामा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उपनिर्देशक नेपालको भनाइ छ।


शीर्षक: मानवतस्करीमा दलालको हतियार ‘फेसबुक, भाइबर, इमो र ह्वाट्सयाप’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रतीकात्मक तस्बिर

नेपाल र भारतमा अवैध मानव ओसारपसारविरुद्ध काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा भारतीय प्रहरीले उनीहरूको उद्धार गरेको थियो।

उद्धार गरिएकामा ३२ पुरुष र १ सय ४७ महिला गरी १७९ जना नेपाली थिए।

उनीहरूलाई हाल काठमाण्डू ल्याइएको छ र परामर्शका लागि विभिन्न आश्रयगृहमा राखिएको छ।

सुइँको

तर उद्धारकर्ताहरूका भनाइमा 'हालसम्मकै एउटा ठूलो र जटिल' मध्येको एक उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार र नाइकेबारे न भारतीय प्रहरी न त नेपाल प्रहरीले नै सुइँको पाउन सकेको छ।

उद्धारको पहल गर्ने नेपाल र भारतका गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीलाई मणिपुर पुर्‍याउने उक्त समूहबारे खासै जानकारी बटुल्न सकेका छैनन्।

उक्त घटनाको अनुसन्धानमा संलग्नहरू भन्छन्, "पीडितहरूले दलालबारे केही बताउन चाहिरहेका छैनन्, कतिपयलाई त दलाल को हो भन्ने पनि थाहा छैन।"

मणिपुर घटनामा जस्तै अन्य उस्तै प्रकृतिका घटनामा पनि पीडित फेला पर्ने र उनीहरूको उद्धार हुने तर दलालहरू फेला नपर्ने गरेको स्वयम् प्रहरी अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

उनीहरूका भनाइमा यसरी दलाल फेला नपर्नुका पछाडि पीडितको असहयोग, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी दलालले आफ्नो परिचय गोप्य राख्नु, धेरै देशका दलाल संलग्न हुनु, मानवतस्करी हुने बाटोमा पर्ने मुलुकका अधिकारी र प्रहरीसँग मिलेमतो हुनु लगायतका कारण रहने गरेका छन्।

खुल्न चाहदैनन् पीडित

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीका अनुसार हाल धेरैजसो अवैध मानव ओसारपसारको घटना वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने अवैध मानव ओसारपसारका पीडितमध्ये धेरैले दलालबारे खुलेर जानकारी नदिने गरेको उनले बताए।

सुवेदी भन्छन्, "पीडितले पीडित भएको नै ठान्दैन त्यसले गर्दा पनि उनीहरू खासै खुलेर दलालको जानकारी दिन पाउँदैनन्। यो एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ।"

मणिपुरबाट उद्धार गरिएकाहरूले पनि खुलेर दलालको जानकारी दिएका छैनन्।

पाँच महिनाअघि भारतको दिल्लीमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको थियो। (फाइल तस्वीर)

मणिपुरबाट बसमार्फत् नेपाल ल्याइएका पीडितहरूसँग झण्डै दुई दिन उनीहरूसँगै यात्रा गरेका माइती नेपालका अध्यक्ष विश्वराम खड्का पनि पीडितले दलालको जानकारी नदिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "पीडितलाई दलालबारे केही थाहा नभएको त पक्कै होइन, तर उनीहरू खुलेर दलालबारे जानकारी दिन चाहिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई दलालले...


शीर्षक: मानवीय गतिविधि: '१० लाख प्रजाति लोप हुने खतरा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यूरोपमा स्काइलार्क नामक चराको सङ्ख्या निकै घटिसकेको छ।

दश लाख जनावर तथा बोटबिरुवाका प्रजाति लोप हुने खतरामा छन्।

राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनका अनुसार यसअघि कहिल्यै नसोचिएको गतिमा सर्वत्र प्रकृतिमा ह्रास आइरहेको छ र हामीलाई चाहिने खाद्यान्न तथा ऊर्जाको माग त्यसका लागि प्रमुख जिम्मेवार रहेका छन्।

यो क्रमलाई रोक्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि मान्छेले प्रकृतिप्रति गर्ने व्यवहारमा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

सुझाव

हाम्रा बालीनालीमा परागसेचन गराउने मौरीदेखि पानी सञ्चित गर्ने जङ्गलसम्ममा मानवले पुर्‍याइ रहेको क्षतिबारे प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

१५ हजार सन्दर्भ सामग्री प्रयोग गरिएको र तीन वर्ष लगाइएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन १८ सय पृष्ठको छ।

समरी फर पोलिसी मेकर्स अर्थात् नीति निर्माताहरूका लागि सारांश शीर्षकमा ४० पृष्ठको सारसङ्क्षेप प्यारिसमा भएको एउटा बैठकमा आज सार्वजनिक गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

त्यसलाई मानव जातिले आफ्नो एकमात्रै बासस्थानप्रति अपनाएको रवैया बारेको सम्भवतः सबैभन्दा सशक्त आरोप भनिएको छ।

प्रतिवेदनले भनेको छ- इतिहासदेखि पृथ्वी मानवीय गतिविधिबाट मारमा परेको छ र पछिल्लो ५० वर्षमा ती चोटहरू ठूलो घाउको रूपमा परिणत भएको छ।

बर्दियाका जङ्गलमा बाघ यसरी घुम्छन्

सन् १९७० यता विश्वको जनसङ्ख्या दोबर भएको छ र विश्व अर्थतन्त्र चार गुणाले बढेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार १० गुणाले बढेको छ।

बढ्दो विश्वलाई गाँस र कपास तथा ऊर्जा पुर्‍याउनका निम्ति खासगरी उष्णप्रदेशीय क्षेत्रका वनलाई आश्चर्यलाग्दो गतिमा विनाश गरिँदैछ।

सन् १९८० देखि २००० को अवधिमा १० करोड हेक्टर वन मासिएको छ।

हाम्रा शहरहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन् र सन् १९९२ देखि शहरको क्षेत्र दुई गुणाले बढिरहेको छ।

यी सबै मानवीय गतिविधिले पहिलाभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा प्रजातिहरू मरिरहेका छन्।

विश्व प्रक्षेपणका अनुसार करिब २५ प्रतिशत जनावर तथा बोटबिरुवा लोप हुने खतरामा छन्।


शीर्षक: मानसरोवर तीर्थयात्रा: नेपालमा लाखौँ खर्चिन्छन् भारतीय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालको बाटो हुँदै जाने भारतीय तीर्थयात्रीहरुको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको र यसबाट पश्चिम क्षेत्रमा होटल तथा पर्यटनका अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको विकास भएको त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

अवसर

हवाई उडानलाई व्यवस्थित गर्दै हुम्लाको हिल्सासम्मको सडकलाई विस्तार गर्न सके अझै धेरै भारतीय तीर्थयात्रीहरू बढ्न सक्ने बताइएको छ।

तातोपानी नाका भूकम्पपछि बन्द भएसँगै कैलाश मानसरोवर जाने यात्रीहरू हुम्ला भएर जाने गरेका छन्।

पाँच महिनासम्म चल्ने मानसरोवर यात्रामा हुम्ला भएर जानेको संख्या सुरुवाती दिनमा न्यून रहेपनि गत वर्ष बढेर १२ हजार पुगेको थियो।

हालसम्मका विवरणहरू अनुसार यस वर्ष उक्त संख्या १४ हजारको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

विगतमा काठमाण्डू आएर सिधै तातोपानी हुँदै जाने गरेका भारतीय तीर्थयात्रीहरू अचेल हुम्ला भएर आवतजावत गर्दा कम्तीमा छ दिन नेपालमा बिताउने गर्छन्।

र, उनीहरूले छ पटक आन्तरिक हवाई उडान प्रयोग गर्ने गरेको बताइएको छ।

जसबाट उनीहरूको कुल खर्चमध्येको आधाभन्दा बढी भाग नेपालमै रहने गरेको भनाइ व्यवसायीहरूको छ।

त्यस्तैमध्येका एक राजाराम तिवारीले भने, "नेपाल सरकारले ९० डलर राजस्व पाउँछ। हेलिकप्टर, प्लेन र होटलको खर्च गरेर करिब १ लाख १० हजार रुपैयाँ यहीँ खर्च हुन्छ।"

कति दिन कहाँ?

यात्राको मौसममा नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पनि तीर्थयात्रीहरूको भिड देखिन्छ।

काठमाण्डूमा एक रात बिताउने गरेका उनीहरूले नेपालगञ्जसम्मको उडान प्रयोग गर्ने र एकरात नेपालगञ्ज वा सुर्खेतमा बिताउने गरेका छन्।

अर्को दिन हुम्ला सदरमुकामसम्म हवाईजहाजमा जाने र एकरात त्यहीँ बिताएर अर्को दिन हेलिकप्टरमा हिल्सासम्म जाने गर्दछन्।

फर्किँदा पनि त्यसरी नै उनीहरूले होटल र उडान प्रयोग गर्ने गर्दछन्।

मानसरोवर जाने यात्रीहरूको व्यवस्थापनको काम गर्ने अधिकांश एजेन्सीहरूले हुम्ला भएर जाँदा नेपालमा हुने गरेको खर्च बढेको बताएका छन्।

नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा मानसरोवर जाने यात्रीहरूलाई ध्यानमा राखेर बर्सेनि सुविधासम्पन्न होटलहरू खोल्ने होड नै चलेको छ।

हुम्लामा चहलपहल

मानसरोवर यात्राको याममा हुम्ला विमानस्थलमा हेलिकप्टरको हुल देखिने गर्छ।

विगतमा चारवटा मात्रै होटल भएको र छिटपुट मात्रै उडान हुने गरेको हुम्लामा मानसरोवर जाने यात्रीको चाप बढेसँगै होटलको संख्या बढेर २४ पुगेको छ भने हवाईजहाज र हेलिकप्टरले हुम्ला विमानस्थल भरिने गरेको छ।...


शीर्षक: मानसिक स्वास्थ्य: 'मैले विषाक्त अहम्‌लाई कसरी जितेँ र दुःख दिने कुरालाई व्यक्तिगत नबनाउन सिकेँ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जब इम्बोले हर्न बजाएको र जथाभाबी बत्ती बलेको जस्तो साना कुराले आफ्नो जीवनमा नमीठो प्रतिक्रिया जनाइरहेको महसुस गरे, उनले त्यसबारे केही गर्नुपर्ने निर्णय गरे।

त्यसपछि उनी फुटबलका रेफ्री बने।

यी दुई कुराबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिँदैन। तर इम्बोले बीबीसीसँग कुरा गर्दै रेफ्री बनेपछि व्यक्तिगत अहम्‌को समस्याबाट मुक्त हुन आफूले खोजिरहेको उपायसँग तुलना गरे।

किनभने मानिसहरूले रेफ्रीबारे आक्कलझुक्कल मात्रै सकारात्मक वा प्रेरणादायी कुरा गर्छन्।

'तर त्यो व्यक्तिगत होइन'

"म बलीको बोकाजस्तै हो। हेर्दा म जहिल्यै पनि गलत नै हुन्छु। सधैँ मेरो गल्ती हुन्छ," इम्बोले टेडएक्स टकमा यसै वर्षको सुरुमा भनेका थिए।

"र, मैलै यी सबै कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा कसरी नलिने भन्ने सिक्न चाहेको थिएँ।"

मैदानमा सिटी बजाउने काम बेल्जियमका ४५ वर्षीय सञ्चार प्रशिक्षक इम्बोका लागि नयाँ जिम्मेवारी हो।

उनी मानिसहरूलाई प्रस्तुति र अन्य अवस्थामा प्रभावकारी बोल्न सिकाउने कम्पनी इम्बोरलिङका संस्थापक हुन्।

उनले बीबीसीलाई आफूले नाट्यशालाबारे अध्ययन गरेको एवम् चलचित्र र टेलिभिजन सिरियलहरूमा काम गरेको भए पनि अभिनेताका रूपमा स्थापित हुने कौशल नरहेको बताए।

एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा इम्बोलाई अहम्‌को अवधारणाबारे जानकारी भएको थियो जसलाई उनले 'सही बन्न चाहने हामी भित्रको नराम्रो भाग'का रूपमा चित्रण गरेका छन्।

त्यसपछि अरू व्यक्तिले गरेको वा नगरेको भए हुने भनेर आफूलाई लागेका चीजबारे सोच्दा उनले आफ्नो चेतनशील मस्तिष्कले नभई अहम्‌ले काम गरिरहेको महसुस गरे।

'त्यो मबारे थिएन'

इम्बोले यस्तो अवस्थासँग जुझ्न दुई रणनीति तय गरेका छन्।

पहिलो उनले अर्को व्यक्ति नराम्रो दिनबाट गुज्रिरहेको थियो त्यहीँ भएर उसले त्यस किसिमको खराब अनुभव गरायो। तर त्यो व्यक्तिगत थिएन भन्ने सोच राख्ने भन्ने थियो।

अर्को कहिलेकाहीँ मानिसहरू खुसी हुँदैनन् र कामका लागि आलोचना गर्छन् त्यसैले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने थियो।

उक्त सिद्धान्तलाई आफ्नो परीक्षण हुने हिसाबले प्रयोगमा ल्याउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुने लागेको उनले  बताए।

व्यावसायिक वा तल्लो तहको फुटबल खेलमा रेफ्री हुनु चुनौतीपूर्ण मानिन्छ।

यसमा अपमान र धम्की अनि दुर्व्यवहार समेत सहनुपर्ने हुनसक्छ। "खेलाडीहरू निक्कै अप्ठेरा हुन्छन्। एकदम धेरै अप्ठेरा," इम्बो भन्छन्।

"उनीहरू जे मन लाग्छ, त्यहीँ गाली गर्छन्। उनीहरू एकदमै...


शीर्षक: मानिस र कुकुरको सम्बन्धको इतिहास कति पुरानो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मानव जातिका पुर्खाले खेतीकिसानी सुरु गर्ने बेलामै कुकुरहरू मानव इतिहासको अङ्ग बनेका थिए।

सँगसँगै

जब सुरुका मानव किसानहरू मध्यपूर्वबाट भेडा बाख्रा धपाउँदै निस्किए, उनीहरूको साथमा कुकुरपनि साथ लागेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।

उक्त डिएनए प्रमाणले पुरानो कालखण्डमा कसरी ब्वाँसा प्रजातिका जनावर आजकल हामीले चिन्ने जस्ता विभिन्न थरीका कुकुरमा विकसित भए भन्ने बताउँछ।

मध्ये पूर्वको फर्टाइल क्रेसेन्ट भनिने उर्बर भूमिक्षेत्रबाट खेतीकिसानी सुरु भयो।

सो क्षेत्र भनेको हालको इराक, सिरिया, लेबनन, जोर्डन, इजरेल र इजिप्ट रहेका क्षेत्र हो।

त्यतिखेरसम्म 'हन्टर ग्यादररु भनिने घुमफिर गर्दै शिकार गरेर पेट पाल्ने चलनमा अभ्यस्त मानवजाति विस्तारै एकै ठाउँमा बस्न थाले।

विस्तारै तिनले गहुँ, जौ, कोसा तथा दालजस्ता बाली लगाउन थाले।

अनि, उनीहरूले जङ्गली भेडा, गाई तथा सुँगुरलाई घरपालुवा बनाउन थाले।

टुहुरा टिउरा हुर्काउँदैछ यो कुकुर

आधुनिक कुकुरको विकास

करिब ९ हजार वर्ष पहिले जब उनीहरू युरोप र एसियातर्फ लागे उनीहरूले आफ्ना जनावर तथा खेतीकिसानीका ज्ञान पनि साथै लगे।

उक्त नयाँ अध्ययनले कुकुरहरूपनि उक्त यात्रामा सामेल भएको देखाएको छ।

युरोप तथा एसियामा फेला परेका कुकुरका हजारौँ वर्ष पुराना अवशेषमा रहेका डिएनएको परीक्षणबाट त्यस्तो पत्ता लागेको हो।

"हाम्रो अध्ययनले के देखाउँछ भने मानव र कुकुरको इतिहास जोडिएका छन्। युरोपभर बसाइँसराइका बेला कुकुरहरू मानिसका पछि लागेको देखिन्छ," फ्रान्सको रेन विश्वविद्यालयका डा मोर्गेन ओलिभियको भनाइ।

ती कुकुरहरू युरोपमा आइपुगेपछि त्यहाँ पहिलेदेखि रहेका कुकुरसँग तिनको संसर्ग भयो। त्यसले जीन पुलमा वा आनुवंशीय परिवर्तन भए।

शताब्दीयौँ सम्म त्यसरी संसर्गहरू भएपछि हालका जस्ता विभिन्न आकार र प्रकारका कुकुरहरूको विकास भएको मानिन्छ।

उक्त अनुसन्धान विवरण 'बायोलोजी लेटर्स' नामक जर्नलमा प्रकाशित छ।


शीर्षक: मानिसको हस्ताक्षरको दुरुस्तै नक्कल गर्न सक्ने रोबट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त यन्त्रलाई कसैको हस्ताक्षर नक्कल गर्नका लागि पहिले त्यस्तो हस्ताक्षरको केही नमुना आवश्यक पर्दछ।

त्यसपछि मशिन लर्निङ एल्गोरिदमको प्रयोग गरेर सो यन्त्रले हस्ताक्षर सिक्छ र मूल हस्ताक्षरको लेखकको शैलीलाई नक्कल गर्छ।

त्यस्ता यन्त्र निर्माण गर्ने कम्पनीले तिनको प्रयोग विभिन्न कम्पनीहरू र राजनीतिक पार्टीका लागि "हस्तलिखित" चिट्ठी लेख्‍नका लागि गर्दछ।

विवाहको निम्तो लेख्‍न समेत सो यन्त्रको प्रयोग हुने गरेको छ। तर त्यस्तो यन्त्रले हस्ताक्षरविज्ञलाई समेत झुक्याउन सक्छ त?

बीबीसी क्लिकको ओमार मेहताबले तयार पारेको यो भिडिओ हेर्नुहोस्।

अनि यो पनि