शीर्षक: नेकपा विवाद: आवश्यक परे ‘विधानमा आधारित रहेर निकास’; ओली पक्षधर नेता भन्छन्, त्यस्तो गरिए मुलुकका लागि 'दुर्भाग्य'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर : नेकपा बैठकमा शीर्षस्थ नेताद्वय

विभाजनको सँघारमा पुगेको भनिएको नेकपाको ४५ सदस्य स्थायी कमिटी बैठक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी उक्त बैठक प्रभावित भएको थियो।

त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भयो। तर त्यो बैठक कुनै निचोडमा भने पुग्ने सकेन।

शुक्रवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले दुई अध्यक्षबीच खुला रूपमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय भइनसकेको र बैठक शनिवार बिहान हुने गरी टुङ्गिएको बताएका थिए।

दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा सहभागी भएका नेता शर्माले "भोलि (शनिवार) स्थायी कमिटीको बैठक अगाडि पुनः दुई अध्यक्षहरूले छलफल गर्ने कुरा भएको" बताएका थिए।

तर दुई अध्यक्षबीच छलफल हुन नसकेका बेला स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरियो।

"थप गृहकार्यका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिएको हो," सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

"हिजोको छलफल भयो र त्यो सहमतिमा पुग्न सकेन। त्यस कारण थप गृहकार्य जरुरी देखियो। अन्य तहमा पनि छलफल भइरहेको छ।"

स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक वा दुवै पदबाट राजीनामा माग गर्नुपर्ने भनिरहेका बेला कसरी सहमति हुन सक्ला भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, "त्यस्तो कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छैन। व्यक्तिगत रूपमा आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ।"

अचानक संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको "आशङ्का" नेकपामा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरूले व्यक्त गरे पनि ओली पक्षका नेताले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

'आवश्य परे विधानमा आधारित रहेर निकास'

संसदीय अधिवेशन समापन गर्ने र आफूनिकट रहेका मानिसहरू संलग्न रहेर निर्वाचन आयोगमा अर्को पार्टी दर्ता गराउने जस्ता गम्भीर विषयहरू उठेको बैठकमा ओली सहभागी नभएपछि स्थिति अझ गम्भीर भएको नेकपा नेता भीमबहादुर रावल बताउँछन्।

"ती विषयमा पार्टीको बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्न सकियोस् भन्ने चाहनाका बावजुद समस्या झन् बल्झँदै गयो। यस्तो अवस्थामा समस्या समाधान गर्ने अनौपचारिक ढोका खोल्नका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो," रावलले भने।

"तर स्थगित...


शीर्षक: नेकपा विवाद: ओली-प्रचण्ड वार्तामा वामदेव गौतमको 'अर्थपूर्ण' उपस्थिति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेकपा गम्भीर सङ्कटमा परेको देखिएका बेला ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी भएका थिए।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार सुरुको १०-१५ मिनेट दुई अध्यक्षबीच केहीबेर छलफल भएपछि उपाध्यक्ष गौतम पुगेका थिए।

त्यसपछि दुवै अध्यक्षबीच भएको छलफलमा गौतम सहभागी थिए।

ओली र गौतमपछि प्रचण्ड-नेपाल छलफल

करिब एक घन्टा भएको प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल लगत्तै प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि छुट्टै परामर्श गरेका छन्

प्रचण्डलाई भेट्न नेता नेपाल उनकै निवास पुगेका थिए। उनीहरूबीचको छलफल पनि सकिएको छ।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले पार्टीमा देखिएको विवादबारे जारी छलफलको निरन्तरताको रूपमा दुवै अध्यक्षबीच वार्ता भएको बताए।

उनले भने, "पहिले बालुवाटारमा छलफल हुन्थ्यो आज खुमलटारमा भएको हो। विषय र अडान उही हो। सहमति भइसकेको छैन।"

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पार्टी बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् भने प्रचण्ड त्यसबारे बैठकमै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने अडानमै छन्।

पार्टीभित्रको विवाद निकै गहिरिएको देखिएका बेला दुई अध्यक्षबीच भएको छलफल निर्णायक मोडमा पुगेको ठानिएको छ।

कतिपयले उपाध्यक्ष गौतमको उपस्थितिलाई त्यसैको सङ्केत मानेका छन्।

'वामदेव गौतमको सहजीकरण'

प्रधानमन्त्री ओलीले हालैको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेको समाचारहरू आएका थिए।

उनले यसअघि पनि त्यस्तै प्रस्ताव गरेका थिए। तर राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेका गौतमको निम्ति प्रधानमन्त्री बन्न संवैधानिक अप्ठेरो छ।

त्यसैले उनलाई कसरी र कहिले प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा गौतमलाई नै साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड समक्ष 'निर्णायक प्रस्ताव' राखेका पो हुन् कि भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

तर गौतमका एकजना सहयोगी पत्रकार विश्वमणि सुवेदीले 'त्यसबारे केही कुरा नभएको र दुई अध्यक्षबीच देखिएको विवाद हल गर्न सहजीकरण गरेको' जानकारी गौतमले दिएको बीबीसीलाई बताए।

खुमलटारबाट निस्किएर प्रधानमन्त्री विवादमा तटस्थ रहेका भनिएका गृहमन्त्री एवम् नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाको सरकारी निवास पुगेका थिए।

'जबरजस्ती सरकार परिवर्तन गर्दा त्यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ' भन्ने पक्षमा रहेका भनिएका गृहमन्त्री थापाले पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नै सहयोग पुग्ने खालको मत...


शीर्षक: नेकपा विवाद: ओलीपक्षका पूर्वमाओवादीले के ‘जबज’ स्वीकारेका हुन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पूर्वएमालेका उच्च नेताहरू प्रचण्डपक्षमा लागेका बेला ओलीपक्ष पूर्वमाओवादीको साथ खोजिरहेको बताइँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीनिकट नेता महेश बस्नेत जनकपुरमा थिए।

त्यहाँ उनी सहभागी ओलीपक्षीय कार्यक्रममा पूर्वमाओवादीले स्वीकार नगरेको देखिएको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' जबज लेखेको ब्यानर थियो।

उनी पोखरा गए,  त्यहाँको कार्यक्रममा पनि उस्तै ब्यानर थियो। त्यसैले कतिपय पूर्व माओवादीले उक्त ब्यानर परिवर्तन गर्नुपर्ने माग समेत गरे।

जबज नमानेर सूर्य खोज्ने?

बस्नेतले उनीहरूलाई दिएको जवाफ सम्झिँदै बीबीसीसँग भने, "हत्याहिंसा अथवा सशस्त्र युद्धबाट क्रान्ति गर्ने र सत्ता परिवर्तन गर्ने वैचारिक मान्यतामा अगाडि बढेको प्रचण्डलगायत पूर्वमाओवादीको धार नेपालको लोकतान्त्रिक धारमा परिणत भएको र जबज नभने पनि जनताको जनवाद भन्दै मूलभूत रूपमा त्यही सारतत्वलाई स्वीकार गरेर वैचारिक रूपान्तरण भएको ढङ्गले मैले व्याख्या गरेको थिएँ।"

दुई पार्टी एक भएपछि बीचको बाटो रोज्दै 'जनताको जनवाद' स्वीकार गरिएको थियो।

नेकपामा विवाद चर्किएका बेला प्रचण्डको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पक्षबाट जबज स्वीकार गर्नुपर्ने सर्त राखिएको तर प्रचण्डले नमानेका खबर आएका थिए।

त्यसले पूर्वमाओवादी जबजलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न नचाहेको देखिन्छ।

तर बस्नेत भन्छन्, "पूर्वमाओवादीको एमालेकरण, लोकतान्त्रीकरण वा जनताको बहुदलीय जनवादीकरण भइसक्यो। त्यसो नभएको भए प्रचण्डले सूर्य चिन्ह दाबी गर्नुहुने थिएन।"

"उहाँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा सहभागी भइसक्नु भयो र प्रचण्डपथ छोडेर जबजको सारतत्वमा प्रवेश हुनुभयो, जनताको जनवाद त्यही हो।"

'विरासतप्रतिको आकर्षण स्वाभाविक'

प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने पूर्वमाओवादी नेताहरूमा मणि थापा एक हुन्।

मन्त्री समेत बनाइएका थापा पनि 'जनताको जनवादको अन्तर्वस्तुमा जबजका प्रमुख विशेषताहरू समेटिएको' बताउँछन्।

उनका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र नेता रामबहादुर थापाले जनताको जनवाद नै पार्टीको कार्यक्रम भएको बताएका थिए।

पूर्वएमालेका नेताहरूले जबजमा जोड दिइरहनुलाई उनले आ-आफ्नो पार्टीको पुरानो विरासतप्रति आकर्षणको रूपमा अर्थ्याए।

जबजलाई थप उन्नत गरेर जाने भनेर जनताको जनवाद अङ्गीकार गरिएको उनको बुझाइ छ।

मन्त्री थापा भन्छन्, "महाधिवेशनसम्म यस्तो कुराहरू उठ्नु अनौठो होइन।"

दुवै पक्षले महाधिवेशनबाट...


शीर्षक: नेकपा विवाद: ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष, पहिलो अध्यक्ष प्रचण्ड कि नेपाल?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यका अनुसार ओलीलाई अध्यक्षबाट निस्कासन गर्ने निर्णय भएको छ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय पनि भएको नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को तल्लो सदन विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनलाई कारबाही गर्न केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लग्ने निर्णय गरेको थियो।

नेता पुनका अनुसार दुवै अध्यक्षको हैसियत समान रहने छ। माधव नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि दुवैको बराबर हैसियत रहने जानकारी दिए।

प्रचण्डले यसअघि कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए।

तर यसअघि आजै भएको ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रचण्ड लगायत सबैलाई यथावत राखेर कमिटी बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त बैठकले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रवक्ताको जिम्मेवारी भने प्रदीप ज्ञवालीलाई दिएको थियो।


शीर्षक: नेकपा विवाद: औपचारिक रूपले नफुट्दा उठेका पेचिला प्रश्नको जवाफ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्विर

सत्ताधारी नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीवारमात्रै विपक्षी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्को आलोचना गरे। प्रचण्डले पनि यसअघि पटक-पटक ओलीको कठोर शब्द प्रयोग गरिरहेका छन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाबाट ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ। ओलीले पनि प्रचण्डलाई अध्यक्षमा यथावत् राखेर कार्यकारी अधिकार खोसेका छन्।

तैपनि दुवै पक्षले दुवै पक्षका नेताहरूलाई आफू नेतृत्वकै पार्टीमा राखेका छन्, निष्कासन गरिसकेका छैनन्। किन?

के फेरि जुट्ने सम्भावना छ?

प्रचण्ड पक्षीय नेता राम कार्कीका ठम्याइमा पार्टी फुटिसकेको छ।

तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा नेकपा फेरि जोडिने सम्भावना पूर्ण अन्त्य नभइसकेको कतिपयको अनुमान छ।

दुवैतर्फ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम त त्यसको प्रयास गर्न भन्दै कुनै पनि खेमामा लागेका छैनन्।

तर नेता कार्की बिचारमा नेकपा अब जुट्ने सम्भावना छैन। उनको विचारमा नेकपा मात्र होइन अन्य दलमा पनि विभाजन आउँछ।

प्रधानमन्त्रीनिकट नेता सुवास नेम्वाङ भने एकताप्रति आशावादी छन्। उनी भन्छन्, "मलाई त पूरै आशा छ, एक ढिक्कै बनाउने हाम्रो मनसाय हो।"

आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको हुनाले कसैलाई कारबाही नगरेको बताउने नेता नेम्वाङका भनाइमा कानुनी रूपमा पार्टी अझै एक छ।

एकअर्काका बैठक र सभा सम्मेलनले 'फरक अवस्था' देखिएको भने उनले पनि स्वीकार गरे।

'फाटेको जालले छोप्ने प्रयास'

नेवाङ भन्छन्, "हामी त एकताकै पक्षमा उभिएका पर्‍यौँ, त्यसैले भरसक साँच्चिकै व्यवहारमा पनि तलसम्म चिरा नपरोस् भन्ने पक्षमा हो। अहिले हामीले कारबाही गर्ने सोच बनाएका छैनौँ।"

तर कार्कीका ठम्याइमा एकअर्कालाई पार्टीबाट ननिकाल्नुको कारण फरक छ।

उनले त्यसलाई चालको संज्ञा दिए।

कार्यकर्ताहरूलाई आफू सहिष्णु, श्रेष्ठ र उदार रहेको अनि सबैलाई समेटेर लैजाने सोचाइ रहेको देखाउन त्यसो गरिएको उनको बुझाइ छ।

कार्कीले आफूले पार्टी जोगाउन निकै अपमानहरू सहेको प्रचण्ड पक्षले सुनाउनु अनि 'ओलीले निजी आकाङ्क्षा, आवश्यक-अनावश्यक जरुरी-गैरजरूरी सबै कुरा आफूले पूरा गर्दै गएको' बताउनुलाई त्यसकै अर्को उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।

"त्यसैले अहिले पनि उनीहरू जनताबाट प्रमाणपत्र चाहन्छन्, त्यो महानता, सहनशीलता र दयाको निम्ति," कार्की भन्छन्।

"यो त खुसीराम पाख्रिनले लेख्नु भएको गीत 'फाटेको जालैले छेकेको, छेके पनि छर्लङ्गै...


शीर्षक: नेकपा विवाद: के 'आत्मालोचना'ले नेकपाको एकता जोगिन सक्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बिहीवार राष्ट्रियसभामा बोलेका गौतमले यतिखेर फेरि एकता गर्न सकिन्छ कि भनेर आफूलाई लागिरहेको बताउँदै त्यसका लागि एक्लै वा सङ्गठनात्मक संरचना गराएर जाने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए।

विघटन अगावै दाहालले पार्टीमा प्रस्तुत प्रस्तावलाई फिर्ता गरेर आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग यसअघि नै ओली पक्षका नेताहरूले उठाउँदै त्यसपछि एकताको सम्भावना हुने अभिव्यक्तिहरू दिएका थिए।

उनीहरूले उक्त प्रस्तावलाई दाहालको 'आरोपपत्र' बताउने गरेका छन्।

तर दाहाल-नेपाल समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई भने, "यो कुनै आरोपपत्र फिर्ता लिने कुरा होइन। संसद् विघटन गर्नु गम्भीर गल्ती थियो भनेर त्यसलाई सच्याउनुपर्‍यो।"

विगतमा पनि एकता भएको हुनाले ओलीबाट आत्मालोचना भएर गल्ती सच्याए साथमा अघि बढ्ने सम्भावना सधैँ जीवितै रहने नेता श्रेष्ठले बताए।

ओली पक्ष के भन्छ?

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको 'बाध्यात्मक अवस्था' भन्दै त्यस पछाडिको पृष्ठभूमि समेत केलाएर परिस्थितको समीक्षा हुनुपर्ने ओलीनिकट एक नेताले बताएका छन्।

फाइल तस्विर

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई भन्छन्, "यो अवस्था आउनुअगाडि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीले आरोपपत्र फिर्ता लिएर भदौ २६ को स्थायी समिति बैठक अनुसार दुवै अध्यक्षले गरेका कामको समीक्षा गर्नुपर्ने भन्नुभएको थियो।"

"जे कारण एकता भाँडिएको थियो, त्यसैलाई सच्याउनुपर्‍यो।"

भदौ २६ को स्थायी समिति बैठकले सरकारको जिम्मा ओलीले र पार्टीको जिम्मा दाहालले लिएर चलाउने निर्णय गरेको थियो।

"पार्टीका लागि [प्रचण्ड]ले कति काम गर्नुभयो, सरकार चलाउनका लागि कति काम गर्नुभयो र चल्न नदिनका लागि केके हरकत गर्नुभयो भन्ने कुरा स्मृतिमा ल्याइयो भने पुस ५ गते किन आयो भन्ने थाहा हुन्छ।"

'यो आत्मालोचनाको विषय होइन'

एकताको आधारका रूपमा दुवै पक्षले एकअर्कालाई आत्मालोचनाको विषय उठाइरहँदा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू भने पछिल्लो अवस्थालाई पार्टीगत विवादको रूपले मात्र हेर्न नहुने बताउँछन्।

तिनैमध्येका एक राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले 'देश महामारीले ग्रस्त भएका बेला चालिएको असंवैधानिक कदम'का लागि ओली 'सजायको भागिदार' रहेको बताउँछन्।

"गैरराजनीतिक, गैरसंवैधानिक काम गर्नेसँग कसैले एकताको कुरा गर्छ भने उसले राम्रो मनसायले त्यस्तो कुरा गरेको मानिँदैन," रोकाले बीबीसीसँग भने।

"कोही पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको पालना गर्ने मान्छेले...


शीर्षक: नेकपा विवाद: के दुई मन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छाडेर प्रचण्ड-नेपालतर्फ जान लागेका हुन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले नाम नखुलाएका ती दुईजना मन्त्रीले आफूतिर आउने सङ्केत दिएको दाबी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ लागेका थुप्रै नेता-कार्यकर्ता आफूतिर फर्किन चाहेको बताउँदै उनले दाबी गरे, "भन्ने हो भने लामो सूची भन्न सक्छु, अरू त अरू उहाँ (केपी) ले बनाएका दुईजना मन्त्री पनि फर्किनका निम्ति मसित वार्ता गर्दैछन्।"

उनले नाम नखुलाएपछि विभिन्न मन्त्रीहरूबारे अनुमान भइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले त्यसबारे आफूले प्रतिक्रिया नदिने बीबीसीलाई बताए।

'भ्रम फैलाउने शैली'

उनको भनाइ थियो, "मन्त्रीहरूको बारेमा मैले जिम्मा लिन सक्दिन, त्यसैले त्यसबार कुनै टिप्पणी गर्दिन।"

के ओलीको मन्त्रिपरिषद्‍का सदस्यहरूमा त्यस्तो असन्तुष्टि छ?

खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।

उनले भने, "हामीहरू नियमित सम्पर्कमै छौँ, कसैले उहाँसँग हाइ-हेल्लो गर्नुभएको होला, त्यस्तो सम्भावना मैले देखेको छैन, भ्रम फैलाउने उहाँको शैली छ क्यारे।"

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री जुलीकुमारी महतोले पनि त्यस्तो सम्भावना नरहेको बताइन्।

उनले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई बकवासको सङ्ज्ञा दिइन्।

"कि त उहाँले नाम भन्न सक्नुपर्थ्यो," मन्त्री महतोले भनिन्, "भ्रम फैलाउन उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भएको हो। त्यस्तो नसोचे पनि हुन्छ।"

प्रचण्डलाई छाडेका मन्त्रीहरू

पूर्वएमालेकी उनी पनि सुरुमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा लागेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशमा आएका थिए। तर त्यसैदिन ओली नेतृत्वको नेकपाको प्रशिक्षकको सूचीमा उनको नाम पनि थियो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी मन्त्रालयमै बैठकहरूमा व्यस्त रहेको उनको सचिवालयका सदस्यहरूले जानकारी दिए।

सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहसँग सम्पर्क हुन सकेन। मन्त्री साह सुरुमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा लागेका थिए।

मन्त्री चौधरीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आफ्नो जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा त्यसविरुद्ध टिप्पणी गरेको बताइएको थियो।

दुवैजना पूर्वमाओवादीका हुन्। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन।

कतिपयले ओली नेतृत्वको नेकपाको युवासङ्घभित्र देखिएको विवादलाई लिएर केही मन्त्री असन्तुष्ट रहेको हुनसक्ने अनुमान गरेको पाइन्छ।

प्रचण्डले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नाम उल्लेख नगरिकनै "आफूहरूलाई चिडियाखानामा लग्नुपर्छ" भन्नेहरूलाई नराम्रो...


शीर्षक: नेकपा विवाद: के संविधानले वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न रोक्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसअघि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्दा पनि उनी मन्त्री हुने अनुमानबीच यस्तै चर्चा चलेको थियो।

नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा रहेका गौतम बर्दियाबाट र श्रेष्ठ गोरखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा पराजीत भएका थिए।

त्यसैले 'नागरिकबाट अस्वीकृत भइसकेका व्यक्ति चोरबाटो वा झ्यालबाट छिरेर सांसद बन्न नमिल्ने' तर्क पनि गरेको पाइन्छ।

'प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा बल'

हारेको व्यक्ति उपधारा १ बमोजिम नियुक्त गर्न सकिने मन्त्री बन्न नपाउने संविधानको आशय देखिन्छ अर्थात् 'सांसद नभए पनि मन्त्री बन्ने' प्रावधानको लाभ चुनाव हारेको व्यक्तिले लिन नसक्ने उक्त प्रवाधानले दर्शाउँछ।

तर कतिपय कानुन र संविधानविद्हरूले प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने तर्क गर्ने गरेका छन्।

त्यही आशयको अभिव्यक्ति दिएको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा उद्धृत गरिएका संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने, "संसद्को सदस्य भएमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम सबै सदस्यलाई मन्त्री बन्ने अधिकार छ।"

"त्यो उसको मौलिक हक हो।"

उनको विचारमा हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने कुरा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकारभित्र पर्छ।

उनी भन्छन्, "मौलिक हकलाई संवैधानिक कानुनले विस्थापित गर्न मिल्दैन। त्यसकारण योग्य वा अयोग्य कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा जान्छ।"

संविधानमा के व्यवस्था छ?

'जनताको आदेशको अवज्ञा'

अर्का संविधानविद् टीकाराम भट्टराई संविधानको धारा ७८, उपधारा ४ को व्यवस्था 'पराजित व्यक्तिलाई छ महिने मन्त्री नबनाइयोस् भन्ने प्रयोजनको निम्ति मात्र भएको' बताउँछन्।

तर उनको विचारमा लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमा हार्नु भनेको 'तिमीलाई पाँच वर्ष शासन गर्ने अधिकार छैन' भन्ने जनताको आदेश हो।

"त्यसैले पाँच वर्षभित्र मन्त्री बन्न वा शासन गर्न जाने/नजाने सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकताको कुरा हो, संविधानको भावनाको कदर गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धित पार्टीको कुरा हो। तर संविधानले मन्त्री बन्न/बनाउन रोक्दैन," भट्टराईले बताए।

यसअघि संविधान सभा चुनाव हारेका तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल मनोनित सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

त्यसबेला पनि जनमतको अवज्ञा भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।

कतिपयले नेपालको उदाहरण दिँदै गौतम प्रकरणलाई लिएर भएका टिप्पणीलाई...


शीर्षक: नेकपा विवाद: के हो स्थायी कमिटीको बहुमतलाई ‘तर्साउने ओली-अस्त्र’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ओली र प्रचण्ड

उनले पार्टी बैठक आयोजना र त्यसमा गरिने छलफलका विषय निश्चित गर्ने विधिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

उनको इच्छा बेवास्ता गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमतको बलमा बैठक बोलाउन थालेका छन्। तर सचिवालय बैठक होस् वा स्थायी समिति बैठक निर्णायक भएका छैनन्।

आफ्नै अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको प्रचण्डको दस्तावेज सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा पुगेको छ। जसमा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री विफल भएको आरोप लगाइएको छ।

निर्णय किन हुँदैन?

प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सचिवालयको पछिल्लो बैठकमा पनि सहभागी भएनन्।

उक्त बैठकले प्रस्ताव भनिएका दस्तावेजहरूबारे कुनै निर्णय नगरी स्थायी कमिटी बैठकको बाटो समात्यो।

बहुमत हुँदाहुँदै पनि कुनै निर्णय नगर्नुको कारणबारे सचिवालय सदस्य एवम् प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “सकेसम्म छलफलमा सबैको सहभागिता र योगदान सहितको निर्णय होस् भन्ने आशयका कारण यस्तो भएको हो।”

तर प्रधानमन्त्री दुईवटै पद त्याग नगर्ने र प्रचण्डको आरोपमा छलफल नहोस् भन्ने अडानमा छन्।

यदि स्थायी कमिटीले त्यसबारे आफ्नो निम्ति अनुकूल अवस्था सृजना नगर्दासम्म उनी आउँदा बैठकहरूमा पनि सहभागी नहुने सङ्केत देखिन्छ।

‘प्रचण्ड-परीक्षण’

बैठकमा सहभागी भएर गरिएको निर्णय मान्नुपर्ने नैतिक बाध्यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई पर्ने भएकाले प्रचण्ड पक्ष उनको सहभागिता चाहेको देखिन्छ।

उनी नआउँदा स्थायी वा केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कुनै निर्णय लिएमा त्यो लागू गर्ने नैतिक बल आफूलाई प्राप्त हुने खासगरी प्रचण्डको विश्वास पाइन्छ।

एकजना नेताका भनाइमा सचिवालयबाटै त्यो जोखिम नउठाएर प्रचण्ड अर्को तहका नेताहरूको पनि ओलीविरुद्ध ‘परीक्षण गर्न’ तल्ला कमिटीमा जान चाहेका हुन्।

भविष्यमा ओलीसँग सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्था आयो भने पनि ति कमिटीहरूबाट आफ्नो अनुमोदन आवश्यक हुने र निर्णयमा सबैलाई साझेदार बनाउने उनको उद्देश्य रहेको एकथरी नेताको विश्लेषण छ।

एकजना नेताले भने, “विभाजनकै जोखिम देखेपछि पूर्वएमालेहरूको बहुमत रहेको कमिटी डगमाउने त होइन भन्ने जाँच पनि हुन्छ।”

ओली-अस्त्र के बाँकी छन्?

ओलीले आफूलाई हटाउन खोजिएर संसद् विघटन र सङ्कटकालको हतियारको प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने बुझाइ ओलीविरुद्ध उभिएका सचिवालय सदस्यहरूमा पाइन्छ। त्यो आशङ्का प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा प्रस्तुत पनि गरेका छन्।

तर प्रधानमन्त्री...


शीर्षक: नेकपा विवाद: केपी ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड र माधव नेपाल यथावत्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमा राखेको जानकारी अनुसार नेकपाको कुल केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या ११९९ बनाउने निर्णय भएको छ।

यसअघि नेकपामा झन्डै साढे चार सयजनाको केन्द्रीय कमिटी थियो।

त्यसमा तत्कालै ५५६ जना थपिएका छन् र रिक्त रहेका १९६ जना पछि थप्ने तयारी ओली पक्षको छ।

'हटाइए' नारायणकाजी श्रेष्ठ

सल्लाहकार थापाका अनुसार मनोनित सदस्यहरूको नाम बैठकले अनुमोदन गरेको र उनीहरूलाई ओलीले शपथग्रहण गराएका छन्।

बिस्तार गरिएको केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत सबै केन्द्रीय सदस्यहरू यथावत् रहेको थापाले जानकारी दिए।

तर श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई दिइएको छ।

उक्त भेलामा पूर्व माओवादी पक्षबाट टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट सहितका नेताहरू सहभागी भएका विवरण आएका छन्।


शीर्षक: नेकपा विवाद: केपी शर्मा ओलीको दुवै पद नछोड्ने अडानले के ‘अस्थायी युद्धविराम’ भङ्ग होला?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवासबाट केही सङ्केत आएपछि छलफल गर्न जाने मनस्थितिमा थिए। तर अपराह्णसम्म संवाद भएको छैन।

प्रचण्ड र ओलीनिकट नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली दुईमध्ये कुनै पनि पद नछाड्ने अडानमै छन्।

प्रचण्डनजिक मानिने एक नेताका भनाइमा बुधवारको बैठकमा सहमति हुने सङ्केत नदेखिएपछि वार्ता रोकिएको हो।

अब बैठक कि फेरि वार्ता?

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका भनाइमा छलफल दुई अध्यक्षको तहमै छ।

"बिहीवारको निम्ति छलफलको निधो नभएको मात्र हो, जुनसुकै बेला पनि हुनसक्छ," उनले भने, "दुबैले आपसमा भएका कुराकानी सार्वजनिक गर्नुभएको छैन।"

दुई अध्यक्षबीचको द्वन्द्वपछि शुक्रवारको बैठक स्थगित गर्न नहुने पक्षमा ओलीइतर खेमाका नेताहरूको पाइन्छ।

नेता नारायण दाहाल भन्छन्, "दुई अध्यक्षबीचको वार्ता केही दिन पो हुने हो, सधैँ पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन।"

स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले पनि स्थायी कमिटीको बैठकबाट आउने निष्कर्षको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए।

तर शुक्रवारको निम्ति सरेको बैठक अब हुन्छ वा फेरि स्थगित हुन्छ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले जानकारी दिए।

'गोरु ब्याउने आशा'

अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा पद त्याग गर्न बाध्य बनाउने पक्षमा छन्।

तर आपसी सहमतिबाट जारी विवादको हल हुनेमा नेताहरू नै आशावादी देखिन छाडेका छन्।

प्रचण्डले आफूहरूलाई दिएको जानकारीका आधारमा प्रचण्ड निकट एक नेताले भने, "प्रधानमन्त्रीले त तपाईँहरूले मलाई कारबाही गर्नूस्, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई कारबाही गर्छु अनि आ-आफ्नो बाटो लागौँ पो भन्नुहुन्छ।"

ती नेताका अनुसार 'हठ नगर्नूस्, मिलाएर अघि बढौँ' भन्दै प्रचण्डले सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन्।

तर सहमतिको सम्भावनाप्रति अविश्वास दर्शाउनेगरी रघुजी पन्तले भने, "अहिलेसम्म केही भएको छैन। गोरु ब्याउला भनेर पर्खेर बसेका छौँ।"

त्यस्तो आशा गरेपछि अपेक्षित परिणाम निस्किएका त भन्ने जिज्ञासामा पन्तले भने, "अब के गर्नू त! दुई अध्यक्षलाई वार्ताको जिम्मा दिइएको छ, वार्ता मिलिरहेको छैन।"

'अस्थायी युद्धविराम' के हुन्छ?

विवादको छिनोफानो आजै हुन्छ वा भोलि नै हुन्छ र त्यसले पार्टीलाई विभाजनको बाटोमा डोर्‍याउँछ भन्ने परिस्थिति आउन नदिन दुई अध्यक्षबीच संवादको शृङ्खला चलेको थियो।

विभाजनको जोखिमलाई...


शीर्षक: नेकपा विवाद: कोरोनाभाइरसको जोखिमबीच चितवनमा प्रचण्डको धपेडी, केपी शर्मा ओलीको 'राजीनामा अध्याय खुलै'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको लगातारको बैठक रोकेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' गृहजिल्ला चितवन पुगेपछि उक्त विवाद मत्थर हुने अनुमान कतिपयले गर्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सल्लाह गरेर चितवन पुगेको प्रचण्डले बताएका छन्।

वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित प्रचण्ड तथा अन्य नेताहरूले पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि विवाद चर्किएको थियो।

'मुद्दा जीवित'

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार कतिपयले आशङ्का गरे जस्तो ती मुद्दाहरू "अन्त्य भएका छैनन्, जीवित छन्"।

उनी भन्छन्, "कुनै पनि कुरा सकिएको छैन। एजेन्डाहरू यथावत छन्।"

त्यहाँबाट प्रचण्ड सोमवार फर्किने कार्यक्रम छ।

सापकोटाका भनाइमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेर राहत तथा उद्धारमा कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर फर्किएपछि फेरि छलफल गरौँला भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको परामर्शमा प्रचण्ड चितवन गएका हुन्।

उनी त्यहाँ भेटघाट, निरीक्षण लगायतका विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्।

त्यस क्रममा उनले मास्क लगाएको भए पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएको दुई मिटरको भौतिक दूरी राखेको देखिएको छैन।

सङ्क्रमणको जोखिमपूर्ण भेटघाट

चितवनस्थित बीबीसीका संवाददाता ईश्वर जोशीका अनुसार प्रचण्ड उपस्थित कार्यक्रममा भिडभाड हुने गरेको छ।

कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितहरू देखिएको चितवनमा उनको सक्रियताबाट सङ्क्रमणको जोखिमलाई लिएर उनी पूर्ण सतर्क रहेको देखिँदैन।

उच्च नेताहरू गृहजिल्ला जाँदा कार्यकर्ताहरूको भिडभाड हुने भएकाले त्यो पूर्ण सम्भव नहुने गरेको बताइन्छ।

काठमाण्डूमा हुने पार्टी बैठकका क्रममा समेत नेताहरूले निश्चित दूरी राख्नुपर्ने नियमको पालना नगरेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेताहरूले खेलाँची गरेको भन्दै उनीहरूका गतिविधिले सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत त्यसको बेवास्ता गर्न प्रेरित गर्ने बताए।

विश्वका विभिन्न देशहरूमा उच्च पदस्थ नेतृत्वकर्ता पनि सङ्क्रमित भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, "देश हाँक्ने अगुवा विश्वव्यापी महामारीको विषयमा संवेदनशील नभएको सन्देश गएको छ।"

चितवनबाट आएपछि प्रचण्डको राजनीतिक परामर्श काठमाण्डूमा पनि बाक्लो हुनेछ।

प्रचण्डको स्वास्थ्य परीक्षण

बाहिरबाट राजधानी उपत्यका आउनेहरूलाई नागढुङ्गास्थित स्वास्थ्य डेस्कले उनीहरूको भेटघाट र दैनिक...


शीर्षक: नेकपा विवाद: चिनियाँ राजदूतले सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग भेटवार्ता गर्नुको अर्थ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कतिपयले त्यसलाई सामान्य भेटघाटकै रूपमा हेरिरहेका छन् भने कतिपयले नेकपाभित्र चुलिएको ‘विवाद मिलाउने प्रयास’ का रूपमा अर्थ्याएका छन्।

नेकपाको विदेश विभाग प्रमुख पनि रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री  माधवकुमार नेपाल र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच आइतवार बेलुका भेटवार्ता भएको उक्त विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले पुष्टि गरे।

“कन्टेन्ट [विषयवस्तु] बारे त मलाई थाहा भएन, तर भेट चाहिँ भएको हो," रिजालले सोमवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

दुई महिनाअघि पनि नेकपाभित्रको विवाद चर्किएका बेला चिनियाँ राजदूतले देखाएको सक्रियताले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पाएको थियो।

त्यस बेला राजदूत यान्छीले नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विभागका प्रमुख खड्ग केसीको बुझाइमा आन्तरिक राजनीतिमा ‘किचलो बढेका बेला’ चिनियाँ राजदूत यान्छी र नेकपाका नेता नेपालबीच भेटवार्ता भएकोले पनि त्यसबारे मानिसहरूका विभिन्न अड्कलबाजीले मलजल पाएको हो।

“तर मेरो बुझाइमा चाहे उत्तरी वा दक्षिणी छिमेकीको होस् अथवा सात समुद्रपारिको महाशक्तिको किन नहोस्, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप वा सक्रियता कतैबाट पनि हुनु हुँदैन।”

“अहिले जे देखिएको छ त्यसमा निश्चित रूपमा केही ‘इङ्गेजमेन्ट’को सङ्केत चाहिँ सबैले अनुमान गरे सरह मैले पनि अनुमान गर्दा गलत नहोला,” केसीले थपे।

खासगरी पछिल्लो विनाशकारी भूकम्पपछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीपछि नेपालमा चीनको सक्रियता तुलनात्मक रूपमा बढेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

“नाकाबन्दीपछि अरूको सक्रियताबारे केही प्रतिक्रिया जनाउन पनि भारतलाई अप्ठ्यारो भयो,” भारतीय मामिलाबारे जानकार पत्रकार युवराज घिमिरेले भने।

'प्रत्युत्पादक हुनसक्छ'

तर कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप अथवा सक्रियताले फाइदा नपुर्‍याउनेमा विज्ञहरू एकमत देखिन्छन्।

नेपालमा चीनको सक्रियतालाई कतिपयले सामान्य रूपमा लिने गरेको देखिए पनि भविष्यमा त्यो ‘प्रत्युत्पादक’ हुन सक्नेतर्फ केसी सचेत गराउँछन्।

“हाम्रा समस्याबारे दलहरूबीच पटकपटक छलफल होस्, अरू सरोकारवाला पक्षबीच छलफल होस्। तर आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिलाई हामीले संलग्न गराइरह्यौँ अथवा त्यो परम्परालाई तोडेनौँ भने प्रकारान्तमा प्रत्युत्पादक हुन्छ,” उनले...


शीर्षक: नेकपा विवाद: तीन दिनपछिको सचिवालय बैठकमा के प्रधानमन्त्री ओली सहभागी होलान्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी नभएको सचिवालयको बैठकमा प्रचण्ड

आफ्नो व्यस्तताका कारण ओलीले बुधवारको सचिवालय बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी मङ्गलवार नै गराएको तर सल्लाह नगरेरै बैठकको मिति तोकिएकाले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री सहभागी नभएपछि बालुवाटारमा भेला भएका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूले अर्को बैठक शनिवार अपरान्ह १ बजे गर्ने र त्यसमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न निर्णय गरेका थिए।

नेकपाका प्रवक्ताले आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुने अपेक्षा आफूहरूले गरेको बताएका छन्।

'पर्खौ न के हुन्छ?'

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापा तीन दिनपछिको बैठकमा ओली सहभागी हुने या नहुने यसबीचमा हुने घटनाक्रममा भर पर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “अर्को बैठकको समय सुनाएर उहाँहरू हिँड्नु भएको छ। २० गते १ बजेसम्म पर्खौ न के हुन्छ, एकता र सहमति भयो भने बैठक बसिहाल्छ। मनमा एउटा कुरा राखेर अर्कै अभिनय गर्दै पार्टी नै मेरो हो जस्तो गर्न थालेपछि के बैठक बस्ला?”

नेकपाको विधानले दुईवटा अध्यक्षको परामर्श र सहमतिमा पार्टी महासचिवले बैठकको मिति तोक्ने व्यवस्था गरेको थापा बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “कार्यकारी अध्यक्षले एक नम्बर अध्यक्षसँग छलफल गर्नुभएको भन्ने मेरो जानकारीमा छैन्। बिहिवार बस्ने भनेको स्थायी कमिटीको बैठक उहाँहरूले २१ गते गर्ने भनेर निर्णय सुनाउनु भएको छ। सचिवालय बैठक नै बस्छ-बस्दैन र बसेर के निर्णय गर्छ? र, के विषयहरू स्थायी कमिटीमा जान्छन्? यस्ता एक दर्जनभन्दा धेरै प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छन्।”

नेकपाका दुई अध्यक्षले एक अर्कालाई विधि प्रक्रिया अनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेकोदेखि भ्रष्टाचार जोडिएका कतिपय गतिविधिमा संलग्न रहेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदै सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका बहुमत सदस्यले  सचिवालय बैठकको निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र दिएपछि दस्तावेज आदान-प्रदानको शृङ्खला सुरु भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने

बुधवार पूर्वनिर्धारित समयभन्दा एक घण्टा पछाडि सारेर अपरान्ह २ बजे भएको बैठकका लागि सबै सचिवालय सदस्य प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेपनि ओली नगएपछि बैठक तीन दिनपछि फेरि बस्ने भएको हो।

प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रधानमन्त्रीको...


शीर्षक: नेकपा विवाद: दुवै पक्षद्वारा भेटघाट तीव्र, ओलीको सन्देश लिएर नेम्वाङ देउवा निवासमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल फोटो

ओलीले शनिवार आफ्नो मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यहरू र सल्लाहकारहरूलाई बोलाएर 'आफूले जुनसुकै कदम चाल्नसक्ने' बताएको खबरहरू सार्वजनिक भएका थिए।

तर बीबीसीसँग कुराकानी गरेका उक्त बैठकमा सहभागी एकजना राज्यमन्त्रीले चाहिँ ओलीले 'पार्टी अहिले सङ्कटमा छ' भन्दै पार्टीलाई जोगाउन मन्त्रीहरूलाई भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको बताएका छन्।

एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अन्य नेताहरूले सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्वबाट ओली हट्नुपर्ने माग गरेपछि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद चुलिँदै गएको छ।

गत साता मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठक समेत सोमवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

शनिवार साँझको बैठकमा के भयो?

शनिवार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरू र सल्लाहकारहरूसँग गरेको बैठकमा 'आफूले जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने र त्यसको पक्षमा वा विपक्षमा रहनेले कित्ता तय गर्नुपर्ने' बताएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

तर उक्त बैठकमा सहभागी भएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति त्यस्तो नभएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "उहाँले 'पार्टी सङ्कटमा छ, अवस्था गम्भीर छ, नाजुक छ, कुरा मिल्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले पनि आ-आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्नुहोस्। हाम्रो वार्ता जारी छ। हाम्रो वार्ता अवरुद्ध भएको छैन। बाहिरबाट धेरै झूटा कुरा फैलाइएको छ। त्यसमा विश्वास नगर्नुस्। यो पार्टी जोगाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ। हामी सबै मिलेर पार्टी जोगाउनु पर्छ' भन्नुभयो।"

उनले उक्त बैठक आकस्मिकजस्तो नभएको र प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति पनि सामान्य रहेकाले बाहिर आएजस्तो कुरा सत्य नभएको बताए।

राष्ट्रपति र आफूमाथि षड्यन्त्र भएको ओलीले बताएको भन्दै सार्वजनिक विवरणबारे उनले भने, "उहाँले त्यसरी भन्नुभएको होइन। विभिन्न भ्रामक कुराहरू आएका छन् त्यसमा वास्ता नगर्नुस् भन्नुभएको हो।"

आइतवार बिहानैदेखि भेटघाट

विवाद चुलिएर पार्टी फुटको नजिक पुगेको र ओलीले कुनै अस्वाभाविक कदम चाल्नसक्ने अड्कलबीच आइतवार बिहानैदेखि नेताहरू भेटघाटमा व्यस्त देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने तयारी गरिएको आरोप लगाएको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि त्यो गलत भएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त पार्न नेकपाका अर्का...


शीर्षक: नेकपा विवाद: नयाँ सहमतिपछि के प्रचण्डको भूमिका फेरिएला?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा दुवै अध्यक्ष र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरू रहेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षले बुझेका छन्।

उनीहरूबीच त्यसबारे छलफल भएर सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ।

अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच सोमवार निर्धारित छलफल स्थगित भएको छ। अब त्यो बैठक मङ्गलवार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ओलीका दुवै पद 'सुरक्षित'

दुई अध्यक्षबीच लामो समय गोप्य रहेको २०७५ साल जेठ २ गतेको लिखित सहमतिमा 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकतानुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने' उल्लेख थियो।

त्यसलाई लिएर बहस चर्किन थालेपछि 'राजनीतिक स्थायीत्वको सन्देश दिन' भन्दै नेकपाको सचिवालय बैठकले गत मङ्सिर ४ गते 'प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गर्ने' निर्णय गर्‍यो।

त्यसले प्रधानमन्त्री परिवर्तनको मुद्दा अन्त्य गरिदिएपनि नेकपामा विवाद फेरि बल्झियो। प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सुरुमा दुवै पद र पछि कुनै एक पद त्याग्न दबाव दिए।

पटकपटक सरेको स्थायी समितिको बैठक त्यसैकारण अहिलेसम्म अवरुद्ध नै छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पद सुरक्षित गरेको छ।

अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा 'अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने' उल्लेख छ। उनी 'मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने' भनिएको छ।

'कार्यकारी अधिकारको व्याख्या'

तर धेरैलाई  चासो छ - त्यसो भए प्रतिवेदनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको अधिकार थपेकाले उनी ओलीलाई दुवै पदमा राखिरहनेगरी पछि हटेका हुन्?

प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति त्यागेपछि गत मङ्सिर ४ गतेको निर्णयले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएको थियो, "अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने।"

कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका भनाइमा मंसिर ४ गतेको निर्णयको थप व्याख्या गरेर अहिलेको प्रतिवेदनमा प्रचण्डको अधिकारबारे स्पष्ट पारिएको छ।

त्यसमा 'प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने" उल्लेख छ।

प्रचण्डनिकट एक नेताले अब सबै बैठक प्रचण्डले सञ्चालन गर्ने र 'निर्णय कार्यान्वयन'मा उनको भूमिका...


शीर्षक: नेकपा विवाद: निर्वाचन आयोग नेपालले किन देखेन प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली समूहबीचको 'विभाजन’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले पनि आफू पक्ष वैधानिक भएको भन्दै सूर्य चिह्न दाबी गरेको थियो

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बीबीसीसँग कुरा गर्दै बताए अनुसार पार्टी फुट्न वा अर्को पार्टी गठन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दाबी गर्नुपर्छ।

तर नेकपाका दुवै खेमाले आयोगमा यसअघि बुझाएको विवरण र दस्तावेजलाई आफूहरूले गरेको पछिल्लो निर्णयानुसार अद्यावधिक गरिदिन दफा ५१ अनुसार आग्रह गरेका थिए।

दलसम्बन्धी दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।

तर दफा ५१ मा विधान लगायतमा भएको संशोधन वा परिवर्तन तथा पदाधिकारी हेरफेर लगायतका विषयमा जानकारी दिइएमा आयोगले दल दर्ता किताबमा दलको विवरण त्यसैअनुसार हेरफेर गरेर अद्यावधिक गर्ने प्रावधान छ।

माधव नेपाल 'अवैध अध्यक्ष'

एक अर्कालाई विभिन्न जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको र केन्द्रीय समिति हेरफेर गरेको विवरणलाई मान्यता दिन उनीहरूको आग्रह थियो।

प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएका थिए

तर ती निर्णय नेकपाले आयोगमा बुझाएको विधानअनुसार नभएको ठम्याइ आयोगको छ।

आयुक्त दाहालले भने, "उहाँहरूकै विधान र ऐनअनुसार हेर्दा त्यसमा हामीले केही गरिरहनु पर्ने देखिएन। उहाँहरू पहिलेकै विधानअन्तर्गत नै हुनुहुन्छ र दुवै अध्यक्ष एकै पार्टीमा हुनुहुन्छ भन्ने आयोगले ठहर गर्‍यो।"

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो।

तर आयोगको निर्णयपछि नेता नेपालको अध्यक्षले वैधानिकता पाएन।

त्यस्तै ओली नेतृत्वको नेकपाले विस्तार गरेको केन्द्रीय समितिलाई पनि आयोगले मान्यता दिएन।

'फेरि पार्टी एकताको वातावरण'

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आयोगको निर्णयलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छन्।

औपचारिक रूपमा विभाजन नभए पनि नेकपाका दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै कार्यकर्ता भेला र सभा गर्दै आएका छन्

यसअघि नेकपाले आयोगमा बुझाएको विवरणअनुसार उक्त निर्णय भएको उनको बुझाइ छ।

उनले भने, "ती विवरणहरू र ऐनका आधारमा आयोगले पार्टी पहिलेकै अवस्थामा रहोस्, मिलेर जाओस् भन्ने सकारात्मक दृष्टिले निर्णय लिएको हुनसक्छ, दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर पार्टी एक भए अगाडि बढ्ने...


शीर्षक: नेकपा विवाद: नेकपा स्थायी समिति बैठक फेरि स्थगित, हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘नेताहरू अब सहमतिको बाटोमा’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दलका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीचको छलफलमा स्थायी समितिको बैठक स्थगित गर्दै शनिवार सचिवालयको बैठक निर्णय गरिएको हो।

स्थायी समितिको बैठक पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ।

तर स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले दल अब सहमतिको बाटोमा हिँड्न थालेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

"स्थिति तन्किएर जसरी उत्कर्षमा पुगेको थियो, तर अहिले वार्ता-छलफल जसरी अघि बढेको छ," गजुरेलले भने, "सहमति भइसकेको छैन, सहमतिको बाटोमा नेताहरू अघि बढिरहनुभएको छ।"

"दुवै पक्षलाई समर्थन गर्नेहरू पनि सहमतिको लागि प्रयास गरिरहनुभएको छ।"

उनका विचारमा ढिलो चाँडो केन्द्रीय समितिको बैठक हुन्छ र मिल्ने अवस्था भएरै परिस्थिति केन्द्रीय समितिको बैठकतर्फ जाँदैछ। "नमिल्ने भए त केन्द्रीय समिति बैठक किन बस्थ्यो?" उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्।

तर केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्ने भनिएको स्थायी समिति बैठक नै स्थगित भएपछि सचिवालय बैठकमा धेरैको ध्यान गएको छ।

पूर्वमाओवादी नेतामै अविश्वास

प्रचण्ड निकटस्थहरूले प्रधानमन्त्री ओली पनि बिहीवारको छलफलमा केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्न सहमत भएको बताउने गरेका छन्।

तर नेकपा स्थायी समितिमा रहेका एक पूर्व माओवादी नेतालाई नै केन्द्रीय समितिको बैठक हुनेमा त्यति विश्वास छैन।

स्थायी समितिको बैठक डाक्न हस्ताक्षर गरेका ती नेताले भने, "बैठक पो बोलाउन भनेका हौँ, कोही साथीलाई प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न मन होला, तर पार्टीलाई पनि त्यो लाग्नुपर्‍यो नि।"

प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिएरै अन्तत: पार्टी एक हुने उनको विश्वास छ।

'यथास्थितिमा सहमति हुने' उनको विश्वासले नेकपाभित्रको समीकरणमा पनि फेरबदल आइरहेको सङ्केत दिन्छ। यद्यपि उनले आफूले कहिल्यै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमागेको बताए।

उनी त केन्द्रीय समितिको बैठककै विरुद्धमा देखिए। उनले भने, "कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका बेला अरूलाई भोजभतेर नगर भन्ने अनि हामीले चार-पाँच सय जना भेला गर्न मिल्छ?"

दुई अध्यक्ष मिल्ने सम्भावना कति?

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेताहरू प्रचण्डसँग मिलेपछि दुई अध्यक्ष पक्षका कतिपय नेताहरू उनीहरूबीचको सहकार्यको विकल्प नरहेकोमा जोड दिने गरेको छन्।

ओलीनिकट मानिने नेता गोकुल बाँस्कोटाले ट्विटरमा ओली र प्रचण्ड मिलेर एकता भएको र दुई जना नमिल्दा धेरैले खेल्ने अवसर पाएको र दुई अध्यक्ष मिले भने पार्टीमा सबै कुरा मिल्ने आशय व्यक्त गरेका...


शीर्षक: नेकपा विवाद: नेता सुरेन्द्र पाण्डे उपस्थित कार्यक्रममा भएको नाराबाजीको अर्थ के\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शनिवार चितवनको राप्ती नगरपालिका नगर कमिटी बैठकलाई पाण्डेले सम्बोधन गरिरहँदा नाराबाजी गरिएको थियो।

सो घटनाको ट्विटरमार्फत् भर्त्सना गरेका पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार तथा नेकपाका केन्द्रीय समिति सदस्य सूर्य थापाले ट्विटरमार्फत् नै जवाफ दिएका छन्।

शनिवार श्रेष्ठले आफ्नो एउटा ट्वीटमा भनेका छन्, "आज चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिकाको पार्टी कार्यक्रममा स्थायी कमिटीका सदस्य एवम् सांसद सुरेन्द्र पाण्डेमाथि भएको सुनियोजित दुर्व्यवहारको घटना अति निन्दनीय एवम् भर्त्सनायोग्य छ। यसप्रकारको व्यवहारलाई प्रोत्साहित गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र होइन, कसैको पनि हित गर्दैन। चेत होस्।"

त्यसको जवाफमा थापाले आइतवार लेखेका छन्, "बुटवलमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल चढ्नुभएको गाडीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरिँदा निदाउनुभएको थियो क्यारे! चितवनमा पार्टी एकता जिन्दावादको नारा लगाउँदा सुनियोजित दुर्व्यवहार देख्नुभएछ- गज्जब छ गुटगत अन्तर्दृष्टि र छनोटपूर्ण वक्तव्यबाजी! दुवै स्थायी कमिटी सदस्य- तब न नारायणकाजी।"

के भन्छन् राजनीतिशास्त्री?

पछिल्लो समय नेकपाको नेतृत्व पङ्क्तिबीच देखिएको मनमुटाव थप छताछुल्ल हुँदै गएको राजनीतिशास्त्री तथा विश्लेषकहरू बताउँछन्।

पार्टी अध्यक्षद्वय ओली तथा प्रचण्डले पत्रमार्फत् एकअर्कामाथि आरोप्रत्यारोप गरेपछि नेकपाभित्र जारी अन्तरसङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको रूपमा पनि कतिपयले लिइरहेका छन्।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल प्रधानमन्त्री ओली 'समर्थक' कार्यकर्ताहरूले चितवनमा गरेको नाराबाजीलाई केन्द्रमा देखिएको गुटबन्दी तल्लो तहमा पुगेको रूपमा अर्थ्याउँछन्।

"माथि गुटबन्दी र त्यसको द्वन्द्व चर्को भइसकेपछि तल्लो तहसम्म मानिसहरू पक्षविपक्षमा विभाजित हुन्छन्।"

"त्यति मात्रै होइन अहिले त के देखिन्छ भने आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ता परिचालन गर्ने तहमा नेकपाको यो द्वन्द्व पुगेको छ," खनालले थपे।

अर्का राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा लकडाउनका बेला ठाउँठाउँमा गरिएका प्रदर्शनलाई 'शक्ति प्रदर्शन' भएको बताउँछन्।

"ओलीजीले अर्को पक्षलाई साइजमा ल्याउन सकिन्छ भनेर सोचेसम्झेको चाल पनि हुनसक्छ भने जिल्लामा रहेका कार्यकर्ताले आफ्नो वफादारी देखाउन काम गरेको हुनसक्छ,"उनले थपे।

"मलाई तलमाथि केही गर्न खोजियो भने मेरो पक्षमा कार्यकर्ता यसरी उल्टिन्छन् भन्ने...


शीर्षक: नेकपा विवाद: पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग के कुरा गरे\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेकपाभित्र देखिने गरेका विवाद दुई अध्यक्षबीचको असमझदारीमा उत्पन्न हुने र उनीहरूबीचको सहमतिसँगै साम्य हुने गरेको देखिन्छ

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरूका कारण प्रचण्ड असन्तुष्ट रहेको खबरहरूबीच दुई अध्यक्षबीच कुराकानी भएको थिएन।

लामो संवादहीनताका बीच प्रधानमन्त्री निकट चिनिएका नेताहरूले पछिल्ला दिनहरूमा प्रचण्डसँग भेटघाट र छलफल तीव्र पारेका थिए।

निर्णायक तयारी नै हो प्रचण्डको?

कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले त प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षधर नेताहरू रहेको समेत समाचार प्रकाशित गरेका थिए।

के त्यसो भए पछिल्लो भेटघाट निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्नुअघिको तयारी हो त?

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा भन्छन्, "पार्टीभित्र भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, पछिल्ला समस्याहरू जो देखिए त्यसबारे पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रचण्डले अर्का अध्यक्षसमक्ष राख्नुभयो।"

अविश्वास प्रस्तावको चर्चामा सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ।

नेकपामा लामो समयदेखि विभिन्न विषयलाई लिएर विवाद देखा पर्दै आएको छ

उनले भने, "त्यो नितान्त भ्रम सिर्जना गर्ने एक खालको प्रचारबाजी मात्र हो, बिल्कुल त्यस्तो होइन।"

के हुन् छलफलका विषय?

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव, पर्सामा भएको नेकपाका कार्यकर्ताको हत्या, भारतीय गुप्तचर निकाय 'रअ'का प्रमुखको नेपाल भ्रमण र कोरोनाभाइरसको महामारीमा सरकारको भूमिकाबारे मुख्य रूपमा छलफल भएको हो।

पार्टी प्रवक्ताले ती विषयमा बैठक बसेर हल खोज्नुपर्ने लिखित माग दुवै अध्यक्षसँग राखेको र त्यसलाई पनि दृष्टिगत गर्दै सचिवालय बैठकबाट निर्णय लिनुपर्ने कुरा प्रचण्डले ओलीसमक्ष राखेको उनले जानकारी दिए।

कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादका क्रममा त दुवै अध्यक्षले लिखित रूपमा फरक-फरक निर्देशन दिएका थिए।

यसअघि कार्तिक ४ गते मङ्गलवार प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो।

त्यस भेटलाई लिएर दुवैको सचिवालयको तर्फबाट फरक-फरक खालको प्रेस नोट जारी भएपछि विवाद छताछुल्ल भएको थियो।

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र त्यसपछि प्रमुख सचेतक हटाउने मुख्यमन्त्रीको निर्णय फिर्ता लिने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जनाएका थिए।

लगत्तै प्रचण्डका प्रेस संयोजक सापकोटाले ती सबै विषयमा सहमति खोज्ने जिम्मा...


शीर्षक: नेकपा विवाद: पुष्पलाल सम्झिँदा नेता माधव नेपालको 'निसानामा केपी शर्मा ओली'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा जारी वक्तव्यमा उनले 'कुनै व्यक्तिको अलौकिक वा चमत्कारी नेतृत्वमा विश्वास' नगर्ने उल्लेख गरेका छन्।

पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने प्रयास गरेपछि नेकपाभित्र उत्पन्न विवाद साम्य नभएका बेला नेता नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको विगत पनि सम्झिएका छन्।

उनले 'अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र म नै सर्वेसर्वा हुँ र म नभए केही पनि चल्दैन भन्ने भावनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हिजो विभाजनबाट थिलोथिलो बनाएको' स्मरण गरेका छन्।

पार्टी जोगाउने कर्तव्य

उनले सीधै नभने पनि अहिले पनि त्यस्तो स्थिति रहेकोतर्फ सङ्केत गरेका छन्। उनले नेता र कार्यकर्ताहरूलाई त्यसबाट पार्टीलाई जोगाउने जिम्मेवारी बोध गराउन खोजेका छन्।

नेपालले भने, "आज पनि कहीँ कतै त्यस्ता गलत, व्यक्तिवादी र गैरकम्युनिस्ट प्रवृतिहरू देखा पर्छन् भने त्यसकाविरुद्ध दृढतापूर्व उभिनु सबै इमान्दार नेता-कार्यकर्ताको कर्तव्य हुन्छ।"

नेता नेपालले पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्षको हैसियतले ४२ औँ  पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा वक्तव्य जारी गरेका हुन्।

वक्तव्यको अधिकांश अंशमा नेता पुष्पलालको योगदानको चर्चा गरिएको छ। तर पुछारमा नेता नेपालले पार्टीभित्रको एउटा खेमाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गरेर प्रयोग गर्दै आएका शब्दहरू उल्लेख गरेका छन्।

'अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने', 'म नै सर्वेसर्वा हुँ', 'म नभए केही पनि चल्दैन', 'व्यक्तिको अलौकिक वा चमत्कारी नेतृत्व' जस्ता पदावलीहरू प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टीभित्रैबाट समेत आरोप लगाउँदा प्रयोग हुने गरेका छन्।

त्यस्तै आरोपहरूकाबीच ओलीविरुद्ध नेता नेपालका साथै अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतको गठबन्धन बनेको छ।

'प्रकट प्रवृत्ति लक्षित'

त्यसोभए कतिपयले ठाने जस्तो के नेता नेपालको भनाइ ओलीलक्षित हो त?

नेता नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा प्रेस सल्लाहकार रहिसकेका उनी निकट नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, "त्यो उहाँको पार्टी र सिङ्गो आन्दोलनको ७० वर्षको संश्लेषण गर्दाको अनुभव हो। के-के भोग्यौँ भन्ने क्रममा उल्लेख गर्नुभएको हो।"

उनले त्यसरी सामान्य अर्थमा बुझ्न आग्रह गरे पनि वक्तव्यमा 'आज पनि कहीँ कतै त्यस्ता…प्रवृति देखा पर्छन् भने…' उल्लेख गर्दै खबरदारी गर्न पनि नेता नेपालले आह्वान गरेका...


शीर्षक: नेकपा विवाद: प्रचण्ड अब 'पछि हट्ने कि विभाजन रोज्ने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट स्थायी समितिको बैठक स्थगित भएको सूचना बिहान जारी भएपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र उनलाई साथ दिइरहेका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल सहितको बैठक भएको छ।

नेता भीम रावलका भनाइमा बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको छ। उनले भने, "जसरी बैठक स्थगित भयो, त्यो अनुचित छ र त्यो बैठक पार्टीको विधि र परम्परा बमोजिम अगाडि बढाउनका निम्ति अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्षसँग कुराकानी गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।"

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले त्यसलाई एउटा समूहको भेला भनेका छन्।

प्रचण्डको निम्तो प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्वीकार

त्यसअघि प्रचण्ड र खनालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर पार्टी बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए।

नेता रावलका अनुसार दुई नेताले बैठक स्थगित गर्ने निर्णय अनुचित भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुका साथै त्यो सच्याउन आग्रह गरेका थिए।

अर्का नेता हरिबोल गजुरेलले बैठकमा सहभागी हुन नेताद्वयको आग्रह ओलीले नमानेको बताए।

बैठकमा प्रचण्डले दिएको जानकारीबारे उनले भने, "प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले सल्लाह नगरी बैठक स्थगित गर्न मिल्ने थिएन, बैठकमा जाँउ फेरि अर्को दिन बस्ने गरी स्थगित गरौँला भन्नुभयो। तर प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन।"

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा महासचिव विष्णु पौडेलले बैठक स्थगित भएको सूचना जारी गर्न लगाएको बताइएको छ।

एक पक्षीय रूपमा किन स्थगित?

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, "अन्तै बैठक बसेर एजेण्डा र कार्यसूची बनाएर बैठकको निर्णय लेखेर आउन खोजेपछि दुईजना अध्यक्षबीच परामर्श र गृहकार्य बाँकी छ भनेर बैठक स्थगित भएको हो।"

उनका अनुसार सोमवार र मङ्गलवार भेट्ने भनिएको थियो तर "बैठक सुरुहुने अन्तिम समयसम्म प्रचण्ड नआएपछि बैठक स्थगित भएको हो।"

त्यसअघि प्रधानमन्त्रीसँग छलफलको निम्ति महासचिव पौडेलले प्रचण्डसँग सम्पर्क गर्न खोजेको तर त्यो प्रयास विफल भएपछि पौडेलले बैठक स्थगित गरेका बताइएको  छ।

पछि प्रचण्ड सम्पर्कमा आए। तर पौडेलले बैठक स्थगित भएको र अर्का अध्यक्षसँग छलफल गर्न आग्रह गरेको थापाले जानकारी दिए।

त्यसपछि भेट्न गएका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीले "बैठक स्थगित भएकाले अब औपचारिक बैठक नहुने र आफ्ना पक्षकालाई केही जानकारी दिनुपर्ने भए दिन" भनेको बताइएको छ।

बामदेव गौतमको प्रस्तावको तरङ्ग

प्रचण्डले उक्त भेटबारे आफ्ना पक्षका नेताहरूको...


शीर्षक: नेकपा विवाद: प्रचण्ड भन्छन्, 'पार्टीमा सङ्कट टरेको छैन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्ड

शुक्रवार काठमाण्डूमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, "पार्टी सङ्कटमा छ किनकि हाम्रो पार्टीको बैठक चल्दाचल्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको नाममा पार्टी दर्ताको प्रक्रिया हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष (केपी ओली) समेतको सक्रियता र पहलमा भएको छ, त्यसकारण यसले सङ्कटलाई व्यक्त गरेकै छ। त्यो तपाईँहरूले देखिराख्नुभएको छ, सबैले देखेकै कुरा हो।"

नेकपाभित्र चर्कँदो विवादबीच निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गर्नमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता रहेको भन्ने आरोपको चर्चा पार्टीभित्र यसअघि नै सुनिएको हो।

पार्टीका दुई अध्यक्षबीच सहमतिको खोजीमा विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहेको भनिएका बेला त्यस्तो आरोप सावर्जनिक रूपमा नै अभिलेख हुने गरी बाहिर आएको छ।

प्रचण्डको आधिकारिक फेसबुक पेजमा समेत राखिएको उक्त कार्यक्रममको भिडिओमा उनले सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको खुलेर आलोचना गरेका छन्।

नेकपाका कतिपय नेताहरू समेत सहभागी उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले गरेका अर्का अध्यक्षको आलोचनाले नेकपाभित्र जारी विवाद र दुई अध्यक्षबीचको मतभेदको स्वरूप उजागर गरेको भन्ने अर्थमा बुझिएको छ।

के भने प्रचण्डले?

उनले भने, "मैले सार्वजनिक रूपमा पहिला पनि भनेको छु यहाँ पार्टी सङ्कटमा छ। साँचो कुरा के हो भने अहिले ठिकठाक छ भनेर मैले भनेँ भने त्यो सत्य होइन।"

उनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीकै बैठक दुई वर्षसम्म पनि बस्न नसकेको र विचार मन्थन हुन नसकेको भन्दै त्यसमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले पार्टीलाई "सामूहिक निर्णय गर्ने थलो" र "विवेक"का रूपमा व्याख्या गर्दै "विवेकले सरकार अर्थात् सत्ता चलाउनुपर्ने"मा जोड दिएका थिए।

तर अहिलेको सरकारले पार्टी निर्णयलाई नपछ्याएर "विवेक"लाई वास्ता नगरेको उनको दाबी थियो।

उनले पार्टीले गत माघमै भारतले आफ्नो भू-भागमा राखेका नेपाली क्षेत्रहरू समेटेर नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको तर सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको बताए।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने दिन पार्टी सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर अन्तिम अवस्थामा मात्र उक्त कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको सुनाउँदै उनले त्यसको श्रेय प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिइएकोमा पनि प्रश्न उठाए।

ओली पक्षका नेता के भन्छन्?

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रचण्डले दिएको उक्त अभिव्यक्तिबारे...


शीर्षक: नेकपा विवाद: प्रचण्डका 'आधारहीन आरोप अस्वीकार गर्दै अलग्गै प्रस्ताव ल्याउने' प्रधानमन्त्रीको भनाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अघिल्लो साता सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले एकलौटी रूपमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव विधान विपरीत भएको र त्यसमाथि छलफल गर्न नसकिने भन्दै अलग्गै प्रस्ताव पेश गर्ने ओलीले जानकारी दिएको बताइएको छ।

ओलीले छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने भनेपछि बुधवारको सचिवालय बैठक अर्को बैठक मङ्सिर १३ गते बस्ने भन्दै सकिएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

गएको शुक्रबार बसेको सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमा प्रचण्डले ओली सरकार र पार्टी दुवै चलाउन विफल रहेको आरोप लगाएका थिए।

उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन ओली पक्षका नेताहरूले माग गरिरहँदा बुधवार सचिवालय बैठक बसेको हो।

बुधवारको बैठकपछि श्रेष्ठले भने, "अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्को प्रस्ताव ल्याउने भन्नुभएको छ। अब उहाँको प्रस्ताव समेतलाई लिएर १३ गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ।"

"सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा यसअघि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव एवम् ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ।"

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले आगामी मङ्सिर १८ गते स्थायी कमिटीको बैठक र २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्ने निर्णय गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।

ओलीको अलग्गै प्रस्ताव किन?

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार गम्भीर आरोपहरू सहित अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव पेश गरेकाले आफूले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने धारणा राख्दै ओलीले अलग्गै प्रस्ताव ल्याउने जानकारी दिएका हुन्।

थापा भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले म व्यवस्थित र तथ्ययुक्त जवाफ दिन्छु त्यसका लागि मलाई १० दिनको समय लाग्छ भनेर भन्नुभयो। आधारहीन आरोपहरू स्वीकार गरेर बस्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ।"

ओलीको प्रस्तावमा के हुनेछ?

थापा भन्छन्, "उहाँ(प्रचण्ड)ले लगाएका आरोप र लाञ्छनाहरूको जवाफ हो त्यो। विधानको व्यवस्थाभन्दा विपरीत उहाँले जुन ल्याउनुभएको छ त्यसलाई त्यत्तिकै स्वीकार गरेर छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिदैँन।"

"फिर्ता लिन भनिएको थियो, फिर्ता नलिएपछि अब तथ्यसहित जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। अब उहाँले जवाफ तयार पारेर बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।"

उनले सचिवालयको बैठक १३ गते बस्ने सहमति भएपनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मितीबारे मोटामोटी छलफल भएपनि टुङ्गो लागिनसकेको बताए।

हालको शक्ति संघर्षमा अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा उभिएका नेकपा...


शीर्षक: नेकपा विवाद: प्रचण्डको 'कार्यकारी अधिकार बदर गर्ने' ओली पक्षको निर्णय, १६ बुँदे प्रस्ताव पारित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त बैठकमा पूर्वमाओवादीतर्फका नेता एवम् गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहिलोपटक सहभागीता जनाएका थिए।

केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम "स्थिरता र क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि" भएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले चाँही "आफ्नै दलका नेताहरूका कारण विगतमा आफू नेतृत्वको सरकार ढलेको र अहिले पनि ती नेताहरू सरकार ढलाउन लागिपरेको" बताएका थिए।

बैठकले के के निर्णय गर्यो?

पछिल्लो पटक ओलीले थप गरेका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि सहभागी भएको उक्त बैठकले हालै आफ्नो समूहको बैठकमार्फत ओलीलाई नेकपा अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गराएका प्रचण्डको "कुनै पनि कार्यकारी भूमिका बदर गर्ने" निर्णय गरेको छ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, “आजको बैठकले पार्टी सञ्चालन, महाधिवेशनको तयारी र अन्य यावत कामका लागि पार्टीका दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अधिकारलाई खारेज गर्दै पूर्ववत् कार्यकारी अधिकार हाम्रा अध्यक्षमा र कमिटीमा रहेको निर्णय गरेको छ।”

उक्त बैठकले सातवटै प्रदेशका लागि संयोजकहरू तोकेको छ।

प्रदेश नम्बर एकको संयोजकमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदेश नम्बर दुईमा सत्यनारायण मण्डल, बाग्मती प्रदेशमा ईश्वर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्, लुम्बिनी प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशमा मणि थपा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसअघि प्रदेश एकको संयोजकमा भीम आचार्य, बाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, कर्णाली प्रदेशमा जनार्दन शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ती नेताहरूले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई साथ दिएका छन्।

ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई जनवर्गीय संगठनको जिम्मेवारी दिएको छ।

रायमाझी, थापा र भट्ट पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू हुन्।

बिहिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभिन्न १६ बुँदे प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ जसमा सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

गृहमन्त्री थापाले के भने?

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका विवरण अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले...


शीर्षक: नेकपा विवाद: प्रचण्डद्वारा ‘कमजोरी स्वीकार’, 'दुबिधा बोकेर' कसरी पुगे राष्ट्रपति कार्यालय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइतवारको छलफलमा सचिवालय सदस्यहरूका साथै स्थायी समिति सदस्यहरू पनि थिए।

प्रचण्डले मूल रूपमा दुईवटा कुरामा आफ्नो प्रस्टीकरण दिएको नेताहरूले जनाएका छन्।

उनले पूर्वनिर्धारित समयभन्दा अघि महाधिवेशन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा आफूले सहमति जनाएको भन्नेबारे र राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर सहमति गरेको भन्ने विषयमा प्रस्टीकरण दिएको बताइएको छ।

प्रचण्डले दिएको सहमति के थियो?

प्रचण्डले सचिवालयको बैठकमा 'सहमतिको विन्दु पहिल्याएर अघि बढौँ भन्ने आशयमा सरल ढङ्गले कुरा राख्दा' केही भ्रम उत्पन्न भएको स्वीकार गरेको उनी निकट एक नेताले बताए।

छलफलमा सहभागी स्थायी समितिका अर्का सदस्यका अनुसार 'अलिकति मैले आफ्नो कुरा सचिवालयको बैठकमा राख्दा कमी-कमजोरी भयो, त्यसले गर्दा मेरो कुरा राम्ररी बुझिएन' भन्ने प्रचण्डको स्पष्टीकरण थियो।

प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले हामी दुईको कुराकानीमा महाधिवेशनको कुरा ल्याउँछु भन्नुभयो, मैले सचिवालयको बैठकमा राख्नुस् भनेँ। तर जसरी जुन भाषामा मैले 'नो' भन्नु पर्थ्यो, त्यसरी भनिन तर त्यसमा मेरो सहमति थिएन।"

स्थायी समिति सदस्य भीम रावलका अनुसार प्रचण्डले 'प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो त्यो, तर त्यसमा अरू साथीहरूको भनाइ के छ त्यसमा छलफल गरौँ भनेको हुँ' भनेका थिए।

पार्टी सदस्यता नवीकरण र तल्लो तहका अधिवेशनका जटिलताबारे कुरा राख्दै धेरै जसो नेताहरूले महाधिवेशन मंसिर महिनामा गर्न कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न राखेका थिए।

नेता रावल भन्छन्, "उहाँले पनि महाधिवेशन गर्ने सहमति भएकै होइन भन्नुभयो।"

प्रचण्डको भनाइ सत्य: ओली पक्ष

दुई अध्यक्षबीच कुरा भएपछि शनिवार भएको सचिवालय बैठकम प्रधानमन्त्रीले चैतभन्दा अघि नै महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

उनले त्यसमार्फत् नै आफूले पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र सरकार पाँच वर्ष आफूले चलाउने भनाइ राखेको समाचारहरू जनाइएको छ।

प्रचण्डले त्यसको प्रतिवाद नगरेपछि खासगरी वरिष्ठ नेताहरू सशङ्कित भएको र उनीहरूले प्रस्तावको विपक्षमा मत राखेको बताइएको छ।

त्यस राती करिब साढे १० बजे प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो, "बैठकमा सहमति खोज्ने क्रममा विभिन्न विषयहरू (महाधिवेशन लगायतका) मा छलफल भएता पनि कुनैपनि विषयमा सहमति भएको छैन र सम्पूर्ण विषयहरू छलफलकै क्रममा रहेकाले कोही पनि भ्रममा नपरौँ।"

नाम खुलाउन नचाहने प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले बीबीसीलाई बताए अनुसार...


शीर्षक: नेकपा विवाद: प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मुख्यमन्त्री राई प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका हुन्।

प्रचण्ड-नेपाल समूहले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको सांसद लक्ष्मण तिवारीले बताए।

सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह चर्कँदै जाँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पर्न थालेपछि दर्ता भएको यो दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव हो।

यसैबीच प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गतेबाट आव्हान गरेका छन्।

तीन मन्त्रीको राजीनामा

अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपाका ३७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।

आचार्य नेकपाका प्रदेश १ इन्चार्ज हुन्। आचार्य झन्डै तीन वर्षअघि प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीका लागि भएको नेकपाको संसदीय दलको निर्वाचनमा राईसँग दुई मतले पराजित भएका थिए।

यसअघि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि  प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्रीले राजीनामा गरेका थिए।

राजीनामा दिनेमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे,  राज्यमन्त्रीहरू जसमाया गजमेर र विजयकुमार विश्वास रहेका छन्।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सुइँको थाहा पाएपछि शनिवार साँझ मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आंबोलाइ पदमुक्त गरेका थिए।

सामना गर्न तयार

मुख्यमन्त्री राई निकट मानिएका प्रदेश सांसद एवम् प्रदेशसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले हिम्मतका साथ उक्त प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तयारी भैसकेको छ , हामी त्यहाँ त्यसबारे छलफल गर्न तयार छौँ।"

"अविश्वास प्रस्ताव आउँदैमा डराउने कुरा हुँदैन।"

प्रदेशसभामा कति सांसद?

प्रदेश १ मा प्रदेशसभामा ९३ जना सदस्य छन्।

नेकपाका ६७ जना सांसदमध्ये प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गरेका छन्।

नेपाली काँग्रेसका २१ , जनता समाजवादीका तीन, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक एक जना प्रदेश सांसद छन्।


शीर्षक: नेकपा विवाद: प्रधानमन्त्रीको असहमतिपछि प्रचण्डको ‘पहिलो कदम’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्रीय कार्यालयबाट कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अनौपचारिक बैठक बोलाएको खबर गरिएको जानकारी दिए।

प्रचण्डले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बिहीवार छलफल गरेका थिए।

उक्त छलफलमा पनि बैठकबाट विवादको छिनोफानो गर्न प्रचण्डले प्रस्ताव राखेको तर ओली तयार नभएको खबरहरू आएका छन्।

ओलीको सहमति कि असहमति?

अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे प्रचण्डले पूर्वमाओवादीका केही नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए।

छलफलमा सहभागी नेता दीनानाथ शर्माका अनुसार प्रचण्डले 'पार्टीभित्रको मतभेद बैशाख महिनाको' अवस्थामा पुगेको अवगत गराएका थिए।

पछिल्लोपटक विवाद देखा परेपछि गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने सहमति भएको थियो।

उक्त प्रतिवेदन र स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारेमा बैठक बस्न आफूले आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्रीले नमानेको कुरा प्रचण्डले सुनाएको शर्मा बताए।

त्यसपछि 'त्यसोभए म औपचारिक बैठक बोलाउँछु के भन्नुहुन्छ भनेर प्रचण्डले राय मागेको' उनको भनाइ छ।

प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै शर्मा भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले औपचारिक बैठक नबोलाउनूस्, छलफल-सरसल्लाह गर्नुछ भने अनौपचारिक रूपमा गर्नूस् भन्नुभयो।"

प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट त्यस बैठकबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइएको छैन।

कतिपय प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूले भने दुईजना अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक डाक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सहमतिबिना औपचारिक वा अनौपचारिक बैठक बोलाउने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन्।

थप कदमको पूर्वाभ्यास?

यसअघि पनि विवाद चर्किएका बेला प्रचण्डले पार्टी स्थायी समितिको बैठक बालुवाटारमै डाकेका थिए।

प्रधानमन्त्री सहभागी नभएको तर उक्त बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राखेको 'मध्यमार्गी' लिखित प्रस्तावपछि नै विवाद समाधान उन्मुख बनेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन पटकपटक नमानेकाले अब भने औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने पक्षमा सचिवालयका बहुमत सदस्य रहेको बताइन्छ।

कतिपयले यसअघि विभिन्न नेताहरूसँग निजी निवासमा छलफल-परामर्श गर्दै आएका प्रचण्डले 'कार्यकारी अधिकार' प्रयोग गर्नुअघि पूर्वतयारी स्वरूप अनौपचारिक बैठक पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको ठानेका छन्।

पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, "छलफलपछि निर्णय गर्ने गरी औपचारिक बैठकमा जाने उद्देश्यले अनौपचारिक बैठक डाक्नु भएको होला।"

उक्त अनौपचारिक बैठकको सहमतिबारे...


शीर्षक: नेकपा विवाद: फेरी चर्कियो घर-झगडा, ‘बहुमतको बल देखाउने मनस्थितिमा प्रचण्ड’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनलाई हटाउने प्रयासमा रहेको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितको खेमाबीच सार्वजनिक रूपमा आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ।

स्वयम् प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री लक्षित हमला सुरु गरेर विवाद जीवित रहेको सन्देश दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरू सार्वजानिक रूपमा त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।

ओली पक्षको प्रतिवाद

लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा आफूहरूले समयमै प्रकाशित गर्न लगाएको प्रचण्डले शुक्रवार बताएका थिए।

प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेल र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले पार्टी प्रधानमन्त्री ओली समेतको सक्रियता र पहलमा दर्ता भएको आरोप प्रचण्डको छ।

पोख्रेल र थापाले त्यसको भने खण्डन गरेका छैनन्।

प्रचण्डले पार्टी समान्य अवस्थामा नभई सङ्कटमा रहेको सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन्।

'जबज छलफलको विषय बन्दैन'

यसअघि निर्धारित समयभन्दा अघि महाधिवेशन गरेर प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि त्यो सङ्कटले नयाँ मोड लिएको देखिएको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको निम्ति पूर्वएमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद जबज स्वीकार गर्न आग्रह गरेपछि विवाद बल्झिएको कुरा प्रचण्डले नेताहरूलाई सुनाएका छन्।

शुक्रवार आफूलाई भेट्न पुगेका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग उनले विवाद फेरि चर्किनुको कारण खोलेका हुन्।

भेटमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष र अर्को चुनावबाट प्रधानमन्त्री बनाउने वचन दिएको प्रचण्डले सुनाएका थिए।

त्यसबारे पार्टीमा छलफल गर्न आफूले सहमति दिएको तर भोलिपल्ट भेटमा ओलीले जबज बोक्नु पर्ने सर्त राखेको प्रचण्डले बताएको शर्माले जानकारी दिए।

ओलीलाई दिएको जबाफबारे प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै शर्माले भने, "समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद भनेर पार्टी एकता गरेका छौँ।"

"त्यसैले समाजवादको बाटोमा जान यसलाई विकास गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ, पछाडि फर्किने र त्यो छलफलको विषयवस्तु बन्न सक्दैन।"

कोरोनाभाइरसको महामारीसँगै देखा परेको बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्काबीच पार्टीभित्रको बहस र विवाद केही मत्थर देखिएको थियो।

बहुमतीय प्रक्रिया: 'सिद्धान्त विपरीत'

तर प्रधानमन्त्रीले कुनै वैकल्पिक बाटो नदिएमा साउन...


शीर्षक: नेकपा विवाद: बैठकको मिति तोक्न प्रधानमन्त्रीद्वारा 'अस्वीकार'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित पाँचजना सचिवालय सदस्यले संयुक्त रूपमा बैठकको माग गर्दै लिखित पत्र बुझाएपछि नेताहरूबीच छलफल भएको थियो।

तर उनले तत्काल बैठकको मिति तोक्न अस्वीकार गरेको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले बैठक बस्ने हो, सल्लाह गरेर बसौँलासम्म मात्र भन्नुभयो, मिति तोक्न तयार हुनु भएन।"

नेता श्रेष्ठका अनुसार पाँचजना सदस्यले लिखित पत्रमा 'तत्काल' बैठक राख्न माग गरेका छन्।

"हामीले त भोलि वा ढिलोमा पर्सि सोमवारसम्म बैठक बसौँ भनेका छौँ," उनले भने।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले 'औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बैठक बस्न सकिने' धारणा प्रधानमन्त्रीले राखेको जानकारी दिए।

फुटको बाटो?

प्रचण्डले सचिवालयको अनौपचारिक बैठक शुक्रवार पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेका थिए।

अघिल्लो दिन दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा औपचारिक बैठक बस्न प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको तर प्रधानमन्त्रीले नमानेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अडानबारे प्रचण्डले बैठकमा दिएको जानकारी उद्धृत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, "प्रचण्डले औपचारिक बैठक राखेमा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई फुटको घोषणा ठान्दै अर्को बैठक बोलाउँछु भन्नुभएछ।"

प्रधानमन्त्रीले तत्काल बैठक नबोलाएमा पाँचजना सदस्यका अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयको निम्ति केही दिन पर्खिने या कार्यकारी अध्यक्षको तर्फबाट औपचारिक बैठक डाक्ने विकल्प देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्रीले फुटको घोषणाको रूपमा लिने जोखिम सामना गर्न तयार भएर पाँच सदस्यले दोस्रो विकल्पको रूपमा बहुमतको भरमा औपचारिक बैठक बोलाउलान्? धेरैको चासो त्यसमा केन्द्रित हुन पुगेको छ।

गृहमन्त्री थापा  किन गएनन्?

बैठकको माग गर्नेमा प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ छन्।

शुक्रवार र शनिवारको अनौपचारिक छलफलपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर लिखित पत्र पेश गरेका हुन्।

नौ सदस्यीय सचिवालयमा ओली, ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि छन्।

यसअघि प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएका छलफलमा सहभागी भएका भनिएका पूर्व माओवादीका नेता थापा पछिल्लो दुई अनौपचारिक बैठक र छलफलमा अनुपस्थित हुनुलाई कैयौँले अर्थपूर्ण ठानेका छन्।

थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले मन्त्रालयको काममा व्यस्त हुनु परेकाले शुक्रवारको अनौपाचरिक...


शीर्षक: नेकपा विवाद: मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चाबारे कर्णालीका मुख्ममन्त्री भन्छन्, “आन्तरिक तयारीमा छु”\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मुख्यमन्त्री शाही

शाहीको मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यहरू सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका हुन्।

मन्त्री रावलले बिहान फेसबुकमार्फत् आफूहरू हटाइन लागेको सङ्केत दिएका थिए, पछि उनले उक्त पोस्ट हटाए।

मुख्यमन्त्रीले ओली पक्षीय दुई मन्त्री हटाउँदै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षकालाई मन्त्री बनाउने सङ्केत मन्त्रीहरूलाई समेत दिइसकेको बताइएको थियो।

बीबीसीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा मुख्यमन्त्री शाहीले  मन्त्रिमण्डल कहिले हेरफेर गर्न लागिएको हो भन्नेबारे केही खुलाएनन्।

उनले भने, "मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे आन्तरिक तयारीमा छु।"

पुनर्गठन आज नहुने भयो?

तर नेकपाको उच्च स्रोतले बीबीसीलाई बताए अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आजै हुने सम्भावना करिब अन्त्य भएको छ।

पुनर्गठनको चर्चाले केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई सहमतिको निम्ति दबाव महसुस भएर मुख्यमन्त्रीले नेकपाभित्र ठूलै बिग्रह उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम अस्थायी रूपमा टार्न खोजेको ती नेताको बुझाइ छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले कर्णालीमा आफू पक्षका मन्त्री हटाइए कडा परिणामको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी यसअघि दिँदै आएका छन्।

उनले बीबीसीसँग भनेका थिए, "उहाँ बहुमत, जनमत वा योग्यताका हिसाबले मुख्यमन्त्री बन्नु भएको होइन।  सहमतिको जगमा उभिएर बन्नु भएको हो। सहमतिको बाटो छोडेपछि उहाँ दुर्घटनामा पर्ने अवश्यम्भावी हुन्छ।""

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध केही पूर्वमाओवादी सहित नेपाल र ओली पक्षका प्रदेश सभाका सदस्यले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यहाँ विवाद चर्किएको थियो।

केहीलाई मन्त्री बनाउने सहमतिपछि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल पक्षीय सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएको बताइएको थियो।

त्यससँगै प्रधानमन्त्री पक्षीय प्रमुख सचेतक हटाएका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदीय दलमा विफल भइसकेको छ।

मुख्यमन्त्रीको तयारी के हो?

आफूहरूसँगको सहमति अनुसार मन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीमाथि नेता नेपाल पक्षको चर्को दबाव रहेको बताइन्छ।

तर मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‍मा नेपाल पक्षका नेता थप गर्दैमा संसदमा बहुमत पुग्ने-नपुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहेको बुझाइ एक नेताको छ।

ती नेताका भनाइमा विपक्षी दलहरूसँग मिलेर प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सांसदहरूले संसद्‍मै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन...


शीर्षक: नेकपा विवाद: युवराज खतिवडालाई 'विस्थापित गरेका' वामदेव गौतम नयाँ अर्थमन्त्री कि विष्णु पौडेल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णयसँगै अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडाको निरन्तरताको सम्भावना अन्त्य भएको छ। खतिवडाले शुक्रवार पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

सरकारले शुक्रवार नै नेकपा सचिवालयको निर्णयानुरूप गौतमको नाम राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने चर्चा चलेको थियो। तर अपराह्ण बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको विवरणहरू आएका छन्।

यसअघि नेकपाभित्र देखिएको 'समस्या समाधान सुझाव कार्यदल'ले सङ्घीय र प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले अब के गर्लान्?

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका भनाइमा बिहीवार भएको सचिवालय बैठकमा उक्त प्रतिवेदनबारे 'समग्रमा छलफल' भयो।

तर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे बुझ्न नपाएको उनको जबाफ थियो।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा 'सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिका साथै निश्चित मापदण्डको आधारमा' त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने उल्लेख छ।

उक्त प्रसङ्ग उठाउँदा पौडेलले भने, "अनिवार्य भन्ने त के कुरा भयो? संवैधानिक रूपमा उहाँको अधिकारको कुरा हो। परामर्श त उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ नि। पहिला पनि परामर्श गर्नुभएकै हो।"

महामारीले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटको बेला आउन सक्ने जोखिमबाट मुलुकलाई पार लगाउन अर्थमन्त्रीको भूमिका प्रमुख हुने भएकाले धेरैलाई खतिवडाको उत्तराधिकारीप्रति चासो रहेको देखिन्छ।

आफ्नो निम्ति राष्ट्रिय सभाको ढोका खुलेपछि नेता गौतमले पनि सरकारमा सहभागी हुने इच्छा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

को बन्ला नयाँ अर्थमन्त्री?

कतिपयले  पौडेल पनि अर्थमन्त्री बन्न सक्ने आकलन गरेका छन्। उनले पहिला पनि अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका थिए।

अर्थतन्त्रबारे राम्रो दखल राख्ने विज्ञ नेता पार्टीभित्र नदेखिएको बताउने प्रधानमन्त्री निकटस्थ व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्याशित निर्णय नगरेमा भूतपूर्व अर्थमन्त्रीहरूमध्ये एक जनालाई रोजिने सम्भावना औँल्याउने गरेका छन्।

त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा पर्न सक्ने उनीहरू ठान्छन्।

प्रचण्ड निकटस्थ नेताहरूले पनि नेता गौतम वा पौडेल नै खतिवडाको उत्तराधिकारी बन्ने सम्भावना बढी रहेको औँल्याएका छन्।

तर महासचिव पौडेलले बीबीसीसँग कुरा गर्दै सङ्क्षिप्तमा भने, "मलाई पार्टीकै कामको बोझ छ, यति नै पर्याप्त छ।...


शीर्षक: नेकपा विवाद: राष्ट्रिय सभासम्बन्धी पार्टी निर्णयबारे प्रधानमन्त्री र नेताको बाझियो मत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सचिवालय बैठकको त्यस्तो निर्णय 'समाप्त भएको' बताएका थिए।

तर पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने, "पहिलेको निर्णय परिवर्तन भएको छैन, कायम छ। अरू थप निर्णय र छलफल भएको छैन।"

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गत फागुन १४ गते बसेको सचिवालयको बैठकले गरेको थियो। तर बैठक सकिएको केही बेरपछि नै प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय नमान्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो।

प्रचण्डको पुरानो अडान

पार्टीको निर्णयलाई नै प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिएको खबर आएपछि महासचिव विष्णु पौडेलले त्यही साँझ बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बैठकले सर्वसम्मत रूपमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको र त्यो लागु हुने बताएका थिए।

तर यसपटक महासचिव पौडेलले त्यससम्बन्धमा कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए, "अहिले म त्योबारे केही बोल्दिन।"

उक्त निर्णयलाई लिएर चर्को विवाद उत्पन्न भएपछि बैठकको पर्सिपल्ट चितवन पुगेर प्रचण्डले पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, "प्रधानमन्त्रीले मान्नै पर्छ, मान्नुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको सीटमा वामदेव गौतमजी नै जानुहुन्छ।"

तर प्रधानमन्त्री ओलीले नेता गौतम वा राष्ट्रिय सभामा कार्यकाल सकिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा दुवैलाई सिफारिस गरेनन्। अहिलेसम्म उक्त सिट खाली नै छ।

प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार खतिवडाले राजीनामा दिए र सांसद नभए पनि छ महिना मन्त्री बन्न सकिने व्यवस्था अनुसार पुन: अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाए।

फेरिएको समीकरण र चुपचाप गौतम

प्रधानमन्त्रीले रूचाएका भनिएका खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाई राख्न यही साताभित्र उनलाई राष्ट्रिय सभामा लगिने अनुमान भइरहँदा आउँदो बिहीवार नेकपाको सचिवालय बैठक बस्न लागेको छ।

गौतमबारेको पार्टी निर्णय त्यसमा बाधक बन्न सक्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीका भनाइमा गौतमलाई 'प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउने' भनिएपछि त्यो निर्णय समाप्त भएको छ।

पार्टीभित्र आफूलाई पद छाड्न दबाव आएपछि ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउन तयार रहेको बताएको खबर आएको थियो।

र, त्यससँगै अघिल्लो पटकको विवाद त्यसै सेलायो। गौतमबारेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले पनि औपचारिकता पाएको देखिएन।

पछिल्लो पटक 'बहुमतको बलमा प्रधानमन्त्री हटाउने' चर्चा र सम्भावनाबीच गौतमकै कारण...


शीर्षक: नेकपा विवाद: वाग्मती प्रदेशमा अब नेपाली कांग्रेस निर्णायक, साथ डोरमणि पौडेल कि अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वाग्मतीको प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २२ जना सदस्य छन्

त्यहाँको प्रदेश सभामा सभामुख सहित ११० सदस्य छन्। सरकार गठनको निम्ति आवश्यक ५५ जना नेकपाको दुवै खेमामा छैनन्।

अविश्वास प्रस्तावमा ४५ जनाको हस्ताक्षर रहेकाले उक्त पक्षले थप सदस्यको समर्थन नपाएमा उसको निम्ति नेपाली कांग्रेसको साथ अनिवार्य आवश्यक हुनेछ।

नेपाली कांग्रेसका २२ जना सदस्य छन्।

'नेपाली कांग्रेसले निकास दिन्छ'

सभामुखबाहेक अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने नेकपा प्रदेश सभा सदस्यहरू ३४ जनामा सीमित हुन पुगेका छन्। उनीहरूको निम्ति त नेपाली कांग्रेसको साथ झनै अनिवार्य बन्नेछ।

डोरमणि पौडल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छन्

कांग्रेसको साथ पाए मुख्यमन्त्री पौडेल जोगिने वा अविश्वास प्रस्तावका पक्षधरले साथ पाएमा उनीहरूद्वारा प्रस्तावित अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था देखिन्छ।

पौडेलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताइसकेका छन्।

वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले पछिल्लो प्रकरण 'नेकपाभित्रको द्वन्द्वको परिणाम' भएको बताउँदै कुनै पक्षले आफ्नो दलसँग सहयोग नमागेको बताए।

केन्द्रको झगडाको असर प्रदेशमा

उनले भने, "तर अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन उपयुक्त निकास दिन्छौँ।"

त्यसको निम्ति संसदीय दलको बैठक गरेर छलफल गर्ने उनले बताए। समर्थन मुख्यमन्त्री पौडेल वा शाक्य कसलाई होला त?

दलको बैठकमा सदस्यहरूको भावना, वर्तमान राजनीतिक परिवेश र पछिल्लो घटनाक्रमको विश्लेषणका आधारमा निर्णय लिने नेता बानियाँको भनाइ छ।

वाग्मती प्रदेश सभामा विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका २-२ अनि नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल (हालको जनता सामाजवादी पार्टी) का एक सदस्य छन्।

केन्द्रमा नेकपाभित्र देखिएको घर झगडाको पहिलो प्रभाव वाग्मती प्रदेशमा प्रकट भएको देखिएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

नेपाल संसद् विघटन: कोभिडको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रदर्शन गर्न गृहको सुझाव


शीर्षक: नेकपा विवाद: वामदेव गौतमको अस्त्र क-कसलाई लाग्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेता गौतम

आफ्ना पक्षका स्थायी समितिका सदस्यहरूको बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेर बैठक डाक्ने जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बुधवार मध्यान्हसम्म कुनै विशेष भेटघाट तालिका नभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको साथ पाएका प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष तथा प्रम ओलीलाई एउटा पद त्याग्न लगाउने पक्षमा छ। तर प्रधानमन्त्री दुवै पद नछाड्न दृढ देखिन्छन्।

मध्यमार्गी देखिने उपाध्यक्ष गौतमको प्रस्तावमा ओलीको दुवै पद कायम राख्दै प्रचण्ड 'सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने' उल्लेख छ।

वामदेवको प्रस्तावको कमाल

उपाध्यक्ष गौतमले खुलेरै तत्काल दुवै पदबाट ओलीलाई हटाउन नहुने बताएपछि त्यसको असर पनि देखिन थालेको छ।

मङ्गलवारको बैठकमा गौतमको प्रस्ताव सुनेपछि प्रचण्ड निकट नेता जनार्दन शर्माले त्योभन्दा पनि अघि बढेर विवाद बिर्सिएर महाधिवेशनमा जाने बाटो रोज्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो मत राखेका थिए।

उनी 'फुटे पनि जुटे पनि महाधिवेशनबाटै छिनोफानो गर्नुपर्ने' पक्षमा रहेको बताइन्छ।

अर्का नेता भीम रावलले गौतमको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको समाचार आएको छ।

त्यसबारे बीबीसीको जिज्ञासमा रावलले भने, "पार्टीमा समस्या आउँदा विभिन्न प्रयासहरू गर्नु ठीकै हो, वामदेवजीले प्रयास गर्नुभएको रहेछ मात्रै भनेको हुँ।"

"समाधानको लागि त कस्तो प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्ने वा के गर्नुपर्ने हो, अहिले नै भन्न सकिने कुरा भएन।"

स्थायी समिति सदस्य गणेश साह प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पद कायम राखेर सहमति खोज्न सकिने पक्षमा देखिए।

उनी भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीजी पार्टीको अध्यक्ष पनि रहने तर 'सेरेमोनियल' अनि प्रचण्डले पार्टी चलाउने गरी सहमति निकाल्न सकिन्छ कि।"

नेकपा विवादबारे थप सामग्रीहरू:

खुमलटारको 'हेला'

पूर्वमाओवादीका अन्य कतिपय स्थायी समिति सदस्यहरूमा पनि ओलीलाई एउटा कुनै पदबाट हटाएर पार्टी एकढिक्का राखिरहन सक्ने विश्वास देखिन्न।

नेता हरिबोल गजुरेलका विचारमा ओली इतरको राजनीतिक चाल गलत भएको ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले दुवै पद छाड्नु पर्छ भन्दा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइरहेको सन्दर्भमा जनताले राम्रो मानेनन्। पहिल्यै एउटा पद रोज्न भनेको भए प्रधानमन्त्रीलाई पनि नैतिक दबाव पर्थ्‍यो। त्यसैले समस्या पैदा गर्‍यो।"

प्रचण्ड निवास खुमलटारमा हुने बैठकमा नेपाल पक्षका नेताहरू...


शीर्षक: नेकपा विवाद: विग्रहको जोखिमबीच ‘अस्थायी युद्धविराम’, ‘फेरियो छलफलको ढाँचा’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरूले यसअघिका आपसी छलफलमा अन्य नेताहरू सहभागी गराउँदै आएका थिए।

तर आन्तरिक विवाद र वाद-प्रतिवादका कुराहरू बाहिर आएपछि पार्टीका दुई अध्यक्षले अरू कसैलाई नराखेर कुराकानी गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री निवासमा सोमवार भएको छलफलका कारण पार्टी स्थायी समितिको बैठक फेरि बुधवारसम्मको निम्ति सारिएको छ।

'लम्बियो युद्धविराम'

प्रधानमन्त्रीले 'अजेण्डाभन्दा बाहिर गएर आफ्नो आलोचनाबाहेक केही नहुने गरेको' भन्दै बैठक रोकेर सहमति खोज्न आग्रह गरेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका थिए।

जबकि अन्य कतिपय वरिष्ठ नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि पद छाड्न नमानेको भन्दै शनिवार नै एउटा निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको उक्त बैठक पछि सर्दै जानुलाई प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले नेकपाभित्र अस्थायी युद्धविरामको रूपमा लिएका छन्।

एकजना नेताले भने, "यो अस्थायी हो, यो फेरि लम्बिएको छ, युद्धविरामलाई राम्रो ढङ्ले व्यवस्थापन गर्दा शान्ति-एकता‍तिर पनि जानसक्छ।"

ती नेताका बुझाइमा अध्यक्षहरूबीच छलफलको निम्ति स्थायी समितिको बैठक स्थगित हुनु औचित्यपूर्ण हो भन्ने देखिएको छ।

छलफलको 'नयाँ ढाँचा' कस्तो?

अन्य नेताहरू पनि सहभागी गराइएका ओली-प्रचण्डबीच आइतवार भएको बैठकहरूपछि सहमतिको निम्ति दुई नेता निकट अनौपचारिक कार्यदल बनाइएको र सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार भएको खबरहरू आएका थिए।

त्यसको प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको छ।

फर्किएला यो मुस्कान: पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको ठान्नेहरूमा चासो छ, एकीकरणका बेला दुई अध्यक्षको मुहारमा देखिएको यो खुशी फर्किएला?

स्थायी समितिको बैठक अन्त्य नभएका बेला उक्त समाचारले खासगरी ओलीविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका नेताहरूबीच आशङ्का र असमझदारी उत्पन्न गर्ने जोखिम प्रचण्डले देखेको हुनसक्ने ठानिएको छ।

त्यसैले सोमवार दुई अध्यक्षबीच मा१ कुराकानी भएको हुन सक्ने बताइएको छ।

दुई अध्यक्षबीचको बैठकपछि प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले भने, "आज दुई अध्यक्ष मात्र बसेर विषयवस्तुलाई अति गम्भीर रूपमा लिएर छलफल गरेर अगाडि बढ्ने र अब दुई अध्यक्ष मात्रै बस्ने, आवश्यक परे अरू वरिष्ठ सदस्यहरूलाई पनि सहमति गराउने कुरा भएको छ।"

"हिजो जसरी भ्रम सृजना गर्ने अफवाह बाहिर आयो, त्यो कुरामा अध्यक्ष प्रचण्ड संवेदनशील हुनुहुन्छ।"

'खास छलफल सुरु'

उनका भनाइमा बैठकमा के भयो र छलफल कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने विवरण आएको छैन।

"तर अलि...


शीर्षक: नेकपा विवाद: शीर्षस्थ नेतालाई ‘मिलाउने’ भूमिकामा देखिएका नेताहरू के भन्छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शीर्षस्थ नेताबीच पार्टीदेखि सरकार सञ्चालनसम्मको विषयमा विवाद किन नहोओस्, त्यसलाई मिलाउनका निम्ति मध्यमार्गी नेताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको बताइन्छ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको विषयलाई लिएर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका शीर्षस्थ नेताबीच सतहमा देखिएको ‘तनाव’ अन्त्य गराउने प्रयासमा त्यस्ता मध्यमार्गी नेताहरूले फेरि पनि लागेको बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बिहीवार अनुभव साट्दै सुवास नेम्वाङ, हरिबोल गजुरेल र सुरेन्द्र पाण्डेले त्यस्तो कामलाई ‘पार्टीभित्रकै एउटा जिम्मेवारी’को रूपमा लिने गरेको बताए।

नेकपाको स्थायी कमिटीका ‘अधिकांश सदस्यले’ प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेसँगै विभिन्न समूहबीचको छलफलले पनि तीव्रता पाएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

यसबीचमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपालनिकट मानिने केही नेताहरू अहिले औपचारिक/अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त छन्।

यसैबीच सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्‌को बर्खे अधिवेशन अकस्मात् अन्त्य गरेकी छन्।

प्रस्तुत छ बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सारीले तीनजना मध्यमार्गी नेतासँग गरेको सङ्क्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले साह्रै दुःखी र स्तब्ध छौँ:  सुवास नेम्वाङ

हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध त बनायौँ, तर एकताको प्रक्रिया अहिले सकिसकेको छैन। त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।

र, अहिले यही बेलामा जनता, कार्यकर्ता र सिङ्गो देशले हामीलाई आशाको नजरले हेरिरहेका छन्।

कतिसम्म भने विपक्षी दलहरूले पनि नेकपामा यताउति भयो भने त्यसले सिङ्गो प्रणालीलाई नै असर पर्छ भनिरहेका छन्।

यो अवस्थामा त झनै पार्टी, जनता र कार्यकर्तालाई दिएको प्रतिबद्धता अनुसार चल्नुपर्ने स्थिति छ। पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर हामीले कुराकानी गर्यौँ।

र, यही कुरालाई लिएर आज हामीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेट्यौँ। सबै एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ।

हामी त अहिले साह्रै दुःखी र स्तब्ध छौँ।

साँच्चै भन्नुहुन्छ भने एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा उभिरहेका बेलामा, कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझिरहेका बेलामा, राष्ट्रियताको विषयमा जनताका भावनालाई बोकेर अगाडि बढिरहेका बेलामा यसरी आफूभित्रको विवादलाई लिएर लडिराख्नुपर्दा, त्यो मिलाउन हामी हिँडिराख्नुपर्दा एकदम...


शीर्षक: नेकपा विवाद: संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुने स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्को मङ्गलवारको बैठकमा नियुक्ति सिफारिसबारे कुनै निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठकमा जानकारी गराएको बताए।

उनले भने, "आजको हाम्रो स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने साथसाथै संसद्‌को बैठकको माग राष्ट्रपतिसमक्ष गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन सर्वसम्मत रूपमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।"

अध्यादेशले चर्काएको विवादकामाझ बुधवार नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको सहमति र स्थायी कमिटी बैठकपछि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री तयार भएको बताइएको छ।

संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति गर्न परिषद्को बैठक मङ्गलवार बिहान बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी भएको थियो।

तर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए।

छलफलपछि सहमति

उक्त अध्यादेशका कारण नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद थप चर्किएपछि बुधवार भएका श्रृङ्खलावद्ध छलफलहरूमा सहमति जुटेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच 'मङ्गलवार बिहान डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक अघिको अवस्थामा जाने' सहमति भएको बताए।

उनका अनुसार त्यसको अर्थ 'अध्यादेशसहित अरू धेरै चिज फिर्ता हुनु हो'।

सहमतिपछि दुवै अध्यक्ष  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका थिए।

स्थायी कमिटीको अर्को बैठक पुस ५ गते र केन्द्रीय कमिटीको बैठक १० गते बोलाउने निर्णय पनि भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

विशेष अधिवेशनको चर्चा

यसअघि नेकपाकै सांसदहरूले संसद्‌को विशेष अधिवेशन माग गर्दै  राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको विवरण आएको थियो।

संविधानअनुसार पुष महिनाको मध्यभित्र संसद् अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारमाथि छ।

तर त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई निस्तेज पार्न विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी भएको थियो।

बुधवार नै अध्यादेशलाई गैरसंवैधानिक भएकाले बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अध्यादेश किन ल्याइयो?

संवैधानिक परिषद्‌को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट अध्यादेश जारी...


शीर्षक: नेकपा विवाद: सङ्कटमा केपी शर्मा ओलीलाई काँध थाप्ने वामदेव गौतमलाई किन 'धोकाको पीडाबोध'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर

गौतम उनै नेता हुन् जसले राखेको छबुँदे प्रस्तावपछि नेकपाभित्रको लामो र गम्भीर विवादको समाधान खोज्न कार्यदल बन्यो र त्यसले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनपछि त्यो सुल्झिने सम्भावना देखा परेको थियो।

केपी शर्मा ओलीमाथि प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा पद छाड्नै पर्ने परेको दबाव त्यससँगै टरेको हो।

त्यसमाथि औपचारिक छलफल नहुँदै गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने गत फागनु १४ गतेको सचिवालयको बैठकको निर्णय लागु हुनुपर्ने माग फेरि अघि सारेका छन्।

ओली र गौतमको सम्बन्ध कस्तो छ?

तत्कालीन नेकपा एमालेमा लामो समय पार्टीभित्र विपक्षीको जस्तो भूमिकामा रहेका ओलीलाई पार्टी र सरकारको प्रमुख बन्ने वातावरण बनाउन गौतमले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको नेकपाभित्रै ठानिन्छ।

तर त्यसको "गुन तिर्न छाडेर" ओलीले धोका मात्र दिएको गौतम निकटस्थहरूको बुझाइ पाइन्छ। पछिल्लो प्रकरणलाई पनि उनीहरूले त्यसैसँग जोडेर हेर्छन्।

तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेतामा परास्त गर्न ओलीलाई गौतमले साथ दिएका थिए।

पार्टी महाधिवेशनमा खनालको सहयोगप्राप्त अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षमा झिनो मतले हराएका ओलीका निम्ति गौतमकै काँध दरिलो सावित भएको ठानिन्छ।

दशकौँदेखि नेता गौतमसँग राजनीतिक रूपले निकट पूर्वमन्त्री हरि पराजुली काठमाण्डूको गौशालामा त्यस बेला भएको केन्द्रीय नेता र अगुवा कार्यकर्ताहरूको भेलामा एक जना अध्यक्ष र एक जना प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा ओलीले गरेको बताउँछन्।

उनले भने, "त्यो कुनै गोप्य कुरा होइन, सार्वजनिक कुरा हो।"

कहाँकहाँ छलिए वामदेव गौतम?

ओलीले गरेको भनिएको त्यो अलिखित "वाचा" गौतमले कहिल्यै सार्वजनिक रूपमा कोट्याएनन्।

स्थानीय निर्वाचनअघि तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच खटपट पर्दा गौतमले मध्यस्थता गरे र बजेटपछि ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति बन्यो। तर त्यो कार्यान्वयन नभएपछि माओवादीले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा गठबन्धन सरकार बनायो।

अर्का एक नेताका भनाइमा गौतमले त्यस बेला ओलीलाई प्रस्ताव राखेका थिएः "तपाईँले प्रचण्डलाई नदिने हो भने म माओवादीसँग कुरा गर्छ, तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्रीमा साथ दिनूस्।"

उनले सुनाए, "तर ओलीले मानेनन्, नत्र वामदेव गौतमको नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँथ्यो।"

चुनावमा हराउन पार्टीभित्रैबाट झेल भएको गौतमको बुझाइ छ। चुनाव हारेपछि पुनर्निर्माण...


शीर्षक: नेकपा विवाद: सचिवालय बैठकमा प्रचण्डद्वारा चारवटा दस्तावेज पेस, प्रधानमन्त्री ओलीप्रति ‘असन्तुष्टि’ व्यक्त\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सत्ताधारी पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक

त्यसमा प्रचण्ड सहित पाँच जना शीर्ष नेताले सचिवालयको बैठक गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पठाएको पत्र र त्यसको जवाफमा अरू नेतालाई बोधार्थ दिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई पठाएको जवाफ पनि रहेको बताइएको छ।

नेकपाका एक नेताले बीबीसीलाई बताए अनुसार ओलीले पठाएको पत्रलाई प्रचण्डले दिएको प्रत्युत्तर र पार्टीको पछिल्लो विवाद र समाधानबारे चर्चा गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि बैठकमा वितरण गरिएको छ।

उनका भनाईमा प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी एकताको प्रक्रिया, पार्टीभित्र उठेका समस्याहरू र त्यसमा विभिन्न पक्षका भनाई र पार्टी एकता सम्पन्न गर्न गर्नुपर्ने काम जस्ता विषय समेटिएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्दै "प्रचुर असन्तुष्टि" जनाइएको छ।

ती प्रस्तावबारे के हुन्छ?

ती प्रस्तावबारे आगामी मंसिर ३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुने नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताए।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार शुक्रबारको बैठकले पार्टी भित्र देखिएको संकट र त्यसको निवारणबारे कार्यसूची तय गरेर छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

उनले भने, "त्यो एजेण्डामा छलफल गर्नका लागि अहिलेको बैठक सहमतिमा बस्न कार्यकारी अध्यक्ष सहित हामी पाँच जनाले गरेको अनुरोध पत्र, त्यसको जवाफमा अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई लेख्नुभएको पत्र र पार्टीमा उत्पन्न संकटको प्रकृति र त्यसको समाधानको उपायका बारेमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सबै आजको बैठकमा वितरण गरिएको छ।"

यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित सचिवालयका पाँच सदस्यले पार्टी भित्र बढेको मतभेदबारे छलफल गर्न  बैठक राख्न गरेका माग प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका विवरण आएका थिए।

नेकपामा दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा पार्टीका महासचिवले बैठकको  संयोजन गर्ने अभ्यास रहेको बताइन्छ।

पछिल्ला दिनहरूमा प्रचण्ड पक्षले विभिन्न गुटका बैठक गर्दै सरकार र आफूविरूद्ध षडयन्त्र गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउने गरेको विवरणहरू आइरहेका छन्।

सचिवालय बैठक

यसै हप्तामात्रै सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पदबाट राजीनामा नदिने बताएका थिए।

आरोप प्रत्यारोप

प्रचण्ड पक्षले चाहिँ  ओलीले 'पार्टीको निर्णयको अवज्ञा गरिरहेको र बैठक बस्नै नमानेको' आरोप लगाइरहेका छन्। ...


शीर्षक: नेकपा विवाद: सत्तारुढ दलले मन्त्री मात्र फेरबदल गर्ला कि मुख्यमन्त्री पनि\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर 'सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिका साथै निश्चित मापदण्डको आधारमा' त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेकपा प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाका अनुसार उक्त प्रतिवेदन मङ्गलवार भएको छलफलका क्रममा दुवै अध्यक्षले पारित गरेका छन् र त्यो प्रस्तुत गर्न सचिवालयको बैठक सहमतिमा तोकेका छन्।

प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयले बुझेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा बढेको छ।

'मुख्यमन्त्रीको कुरा छैन'

नेकपामा विवाद बढेपछि शक्ति बाँडफाँटको विषय उठ्दा केही मुख्यमन्त्री पनि परिवर्तनको विकल्प पनि अघि सारिएको भन्ने खबरहरू आएका थिए।

प्रतिवेदनमा 'सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन' भन्ने वाक्य लेखिए पनि मुख्यमन्त्री उल्लेख छैन।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार समेत रहेका थापाले त्यसलाई आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री परिवर्तन नहुने सङ्केत दिए।

उनले भने, "कतिपय आकाङ्क्षीहरूको माग छ, तर कार्यदलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कुरा छैन।"

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री पूर्ण कार्यकाल रहने उल्लेख छ। तर उनको नेतृत्वको सरकार पुनर्गठनको सिफारिस गरिएको छ।

थापाको भाषासँग मिल्दो शैलीमै प्रधानमन्त्री निकट अर्का नेताले भने, "सङ्घीय सरकारमा जुन सिद्धान्तले काम गर्छ प्रदेशमा पनि त्यसैले काम गर्छ।"

यसको अर्थ प्रधानमन्त्री नफेरिने भनिएपछि मुख्यमन्त्री पनि बदलिने छैनन् भन्ने हुन्छ।

मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा नपर्नुका कारण

कार्यदलका सदस्य भीम रावलले प्रतिवेदनबारे औपचारिक छलफल नहुँदै आफूले त्यसका विषयवस्तुबारे टिप्पणी नगर्ने बताए।

तर नाम खुलाउन नचाहने कार्यदलका एकजना सदस्यका अनुसार 'सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन' भन्नुको अर्थ मुख्यमन्त्री पनि हो।

उनले भने, "तर जोसुकै मुख्यमन्त्री पनि हट्ने रहेछ भन्ने सन्देश गयो भने तलसम्म सरकारको सबै काम भोलिदेखि नै बन्द हुन्छ भनेर नलेखिएको हो।"

अर्का सदस्यले पनि उक्त कुरामा सहमति जनाए तर ठट्यौलो पारामा प्रतिप्रश्न गरे, "शङ्कर पोखरेल पनि रहेको कार्यदलले मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा लेख्छ त?"

नेकपा विवाद मिलाउन सक्रिय भूमिकामा रहेका पोखरेल प्रदेश नं ५ मा मुख्यमन्त्री हुन्।

तर प्रचण्ड निकट एक केन्द्रीय सदस्यले 'पुनर्गठनलाई पुनर्निर्माणको रूपमा पनि बुझ्न सकिने' बताए।

उनको भनाइले वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले केही मुख्यमन्त्री...


शीर्षक: नेकपा विवाद: सत्तारूढ दलकै नेताका दृष्टिकोणमा किचलोका दुई मुख्य कारण के हुन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विवादका दुई प्रमुख जड- 'सहमति एक अंश पनि कार्यान्वयन नहुनु' र पदमा 'आफू निकट मान्छे राख्न हानथाप हुनु' रहेको नेकपाकै जिम्मेवार नेताहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

गएको साउनमा शीर्ष नेताहरूबीच उत्पन्न विवाद हल गर्न गठन गरिएको कार्यदलले संसद्‌को बाँकी कार्यकाल ओली नै प्रधानमन्त्री रहने, पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डले प्रयोग गर्ने, सरकारका कामकारबाही पार्टीको सल्लाहमा हुने, केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्ने, पार्टी एकतामा केन्द्रित हुने जस्ता सुझाव दिएको थियो।

कार्यदलको सहमतिपछि लामो समयदेखिको विवाद समाधान हुने ठानिएको थियो।

सहमति 'एक अंश पनि कार्यान्वयन भएन'

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा नगएकाले अहिले समस्या देखिएको बताउँछन्।

उनले भने, “विगतमा भएका कतिपय सहमति कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन। कार्यदलले दिएका सुझावमध्ये कतिपयको कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिवले सात दिनभित्र वा १० दिनभित्र गृहकार्य गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो। त्यसको एक अंश पनि कार्यान्वयन भएको छैन।”

तर त्यसलगत्तै राजदूत नियुक्तिदेखि मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर र कर्णाली प्रदेशमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र फेरि कलह चर्कियो।

आइतवार कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विफल तुल्याउन साथ दिने नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूसँग भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी अघि बढाएको बताइएको थियो।

तर पार्टीभित्र चर्किएको विवादका माझ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशमा ओलीपक्षीय मन्त्री हटाउने उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि उनले त्यसलाई स्थगित गरेको बताइएको थियो।

आफू पक्षका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा हटाइए केन्द्रमा रहेका प्रचण्डनिकट मन्त्रीहरूलाई हटाउने चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको बताइन्छ।

उपनेता नेम्वाङ पार्टीभित्र ओली र प्रचण्डलाई मिल्न नदिने शक्तिहरू रहेकाले गतिरोध आएको बताउँछन्।

उनले भने, “कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भनिएको थियो र त्यो फिर्ता भइसकेकाले त्यहाँ हटाइएका प्रमुख सचेतकलाई  यथास्थिति कायम गरिनुपर्छ र दुई जना अध्यक्षबीच...


शीर्षक: नेकपा विवाद: सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व र हिंसा चाहेको कल्पना गर्न नसक्ने प्रचण्डको भनाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डूमा शुक्रवार हजारौँ समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतले 'असंवैधानिक कदमलाई' खारेज नगरे देशमा द्वन्द्व र अराजकता आउनसक्ने चेतावनी दिए।

तत्कालीन नेकपा एमालेसँग आफ्नो दलले पार्टी एकीकरण गरेपछिको तीन वर्षको अवधिमा आफूले स्वेच्छादारी रूपमा पार्टी चलाउन खोजेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तह लगाउन नसक्नु गल्ती भएको उनको भनाइ थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आयोजित जनप्रदर्शन हालैका वर्षमा राजधानीमा आयोजित सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन भएको बताइएको छ।

विरोध सभामा प्रचण्डले के भने?

आफ्नो सम्बोधनमा प्रचण्डले देशको 'संविधान आइसीयूमा रहेको समयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठट्टा मजाक' गरिरहेको भन्दै जनताको शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमार्फत् प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिगामी कदम सच्याउन बाध्य पार्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि आफूले ताजा जनादेश लिने राजनीतिक निर्णय गरेको बताउने गरेका छन्।

प्रचण्डले आफ्नो असंवैधानिक कदममार्फत् ओलीले संविधान र शान्ति प्रक्रिया दुवैलाई विघटन गर्न चाहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले भने, "यो देशमा फेरि युद्ध होस, फेरि हिंसा होस, फेरि अराजकता होस, फेरि आन्दोलन गर्ने परिस्थिति बनोस् भन्ने कसैले पनि चाहेको छैन।"

"सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरू यो देशमा फेरि द्वन्द्व, फेरि अराजकता, फेरि हिंसा चाहनुहुन्छ भन्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिन।"

उनले थपे, "तर यदि केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठहर्‍याउने काम भयो म फेरि युद्धमा जाने वा हिंसाको कुरा छैन।"

"शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा प्रतिबद्धता जनाएर तीन-तीन वटा चुनाव हामीले लडिसक्यौँ। तर यदि त्यस्तो भयो भने शान्तिपूर्ण ढङ्गले निरन्तर लाखौँलाख जनता अपील गरेर निरकुंशता सच्याउने मेरो प्रयास भई नै राख्छ।"

प्रचण्डले थपे, "तर ओलीको निरकुंशतालाई प्रोत्साहित गर्ने काम भयो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया पछि धकेलिन्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता छ। म गम्भीर शब्दमा सबैलाई अपील गर्न चाहन्छु कि देशलाई बरबाद हुने दिशामा नलगौँ।"

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी रिटहरूको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहँदा प्रचण्डको पछिल्लो टिप्पणी आएको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटन यताका दिनमा प्रधानमन्त्री ओली सहित दुवै समूहका नेताहरूले उक्त मुद्दामा आफ्नो...


शीर्षक: नेकपा विवाद: साधारण सदस्य पनि नरहनेगरी केपी शर्मा ओलीलाई 'निष्कासन' गर्ने प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षको निर्णय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइतवार बसेको पार्टीको स्थायी समितको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माका अनुसार बैठकले ओलीले पार्टीले मागेको स्पष्टीकरणको जबाफ नदिएको र पार्टीविरोधी काम गरेको ठहर गर्दै त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

पार्टीको निर्णयबिना प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको लगायतका विषय उठाउँदै उक्त समूहले ओलीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

यसअघि उनलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर उनको स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको अर्का अध्यक्ष बनाइएको थियो।

नेकपाको आधिकारिक समूह आफू रहेको भन्दै दुवै पक्षले दाबी गर्दै आएका छन्। उक्त विषयमा निर्वाचन आयोगले भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।

पछिल्ला दिनहरूमा आयोजना गरिएका विरोधका कार्यक्रमको समीक्षा गरेको र चाडै सङ्घर्ष समितिको बैठक बसेर आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्ने निर्णय समितको बैठकले गरेको शर्माले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

सत्ताधारी नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन्


शीर्षक: नेकपा विवाद: सामाजिक सञ्जालमा नेताहरू कटाक्षदेखि सहमतिको आह्वानसम्म गर्दै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विभिन्न गुटहरू भएको मानिएको उक्त दलका नेताहरू फेसबुक र ट्विटरमा विभिन्न ढङ्गमा प्रस्तुत भएका छन्।

अधिकांश नेताहरूले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा एकजुट भएरै अघि बढ्नुपर्ने मत राखेका छन् भने अन्य केहीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग एकअर्का प्रति कटाक्ष गर्न प्रयोग गरेका छन्।

कतिपयले भने आ-आफ्नो गुट र नेताको प्रतिरक्षा गर्न वा साङ्केतिक रूपमा विभिन्न विषयमा आफ्नो मत राख्न पनि ट्विटर र फेसबुकको प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ।

पैँतालीस सदस्य रहेका नेकपा स्थायी समितिमा अधिकांशले प्रधानमन्त्री तथा दुईमध्येका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवै वा कुनै एउटा पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग गरेसँगै फेरिएको राजनीतिक परिदृश्य पेचिलो बन्दै गएको छ।

विवाद चर्किँदै गएका बेला बिहीबार ओलीले आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बिहीवार बसेको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएनन्

लगत्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेकी थिइन्।

उक्त कदमले विवाद झन् चुलिँदै गएको भनिएको सत्तारूढ दल फुटको सँघारमा पुगेको हुन सक्ने अड्कलबाजीलाई बल दिएको जानकारहरूले बताइरहेको छन्।

पार्टी एकतामा खतरा देखिएको भन्दै शीर्ष नेताहरूबीच राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयासमा उक्त दलको स्थायी कमिटीको बैठकलाई शनिवार बिहानसम्म स्थगित गरिएको छ।

विभिन्न तहका नेताहरू सक्रिय बैठकको चाप बढेको विवरणहरू चर्चामा आइरहेका छन्।

नेकपाको नौ-सदस्यीय सचिवालयमा पनि भएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो फेसबुकमा पार्टीमा पद्धतिको सीमा मिचेर आमजनताको मत अमिलो पार्ने काम भएको उल्लेख गरेका छन्।

पोखरेल पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थ मानिन्छन्।

अर्का सचिवालय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्ष कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको स्वार्थमा केन्द्रित हुनु नहुने टिप्पणी गर्दै रूपान्तरणमुखी बहसमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।

शुक्रवार दिउँसो गरेको ट्वीटमा उनले लेखेका छन्, "छातीमा हात राखौँ र सोचौँ।"

यसअघि बिहीवार राति गरेको ट्वीटमा दुई पार्टीको एकता 'ऐतिहासिक महत्त्वको महान् कार्य' रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिक्रियावादी शक्तिको चाहना पूरा गर्नेगरी र...


शीर्षक: नेकपा विवाद: स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली गएनन्, दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन बाँडियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइतवार सम्पन्न बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छुट्टाछुट्टै तयार पारेको प्रतिवेदन वितरण गरिएको र त्यसको अध्ययन गर्नका लागि सात दिन समय दिइएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

त्यस्तै यसअघि मङ्सिर २५ बाट प्रारम्भ हुने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस ५ गते गर्ने पनि पार्टीले निर्णय गरेको छ।

बैठकमा ओली उपस्थित नभए पनि उनले पठाएको पत्र बैठकको सुरुमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पढेर जानकारी गराएका थिए।

"ओलीले आफ्नो पूर्वमान्यता अर्थात् अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा औपचारिक रूपमा बैठकमा छलफल गर्न नसकिने धारणा रहेको र त्यस कारण बैठकमा नआएको उल्लेख गर्नुभएको छ," श्रेष्ठले भने।

पत्रवाचन गरिएलगत्तै दाहालले बैठक अघि बढाउँदै गम्भीर सङ्कटपूर्ण पार्टी जीवनको परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर र अहिलेको सङ्कटलाई सकारात्मक ढङ्गबाट समाधान गर्ने गरी छलफल गम्भीर र व्यापक रूपमा अघि बढाउन अपिल गरेको पार्टी प्रवक्ताले जानकारी दिए।

"ततपश्चात् आन्तरिक छलफलहरू, अनौपचारिक छलफलहरू र गृहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाउन र स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले बैठकमा वितरण गरिएका दुई अध्यक्षका प्रस्ताव र सम्बन्धित पत्रहरूको अध्ययन गर्नका लागि सात दिन समय दिइएको छ," उनले थपे।

बैठकको एउटै मात्र कार्यसूची पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे रहेको बताइएको  छ।

यसअघि शनिवार बसेको नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक डाक्ने निर्णय गरेको थियो।

तर ओलीले भने सत्तारूढ दलमा देखा परेको विवाद सचिवालयबाटै सल्टाइनुपर्ने मत राख्दै स्थायी कमिटी बैठकको विपक्षमा उभिएका थिए।

नेकपाको स्थायी कमिटीमा दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको पकड रहेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कमिटीमा ४५ सदस्य रहेका छन्।

पार्टीमा तीव्र मतभेद चर्कँदै गएको अवस्थामा दाहालले कार्तिकमा ओलीप्रति आरोप सहितको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

त्यसलाई 'अभियोगपत्र'को संज्ञा दिएका ओलीले मङ्सिरको दोस्रो साता अर्को प्रस्ताव पेस गरेका थिए।


शीर्षक: नेकपा विवाद: हडतालप्रति सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको वितृष्णा र आक्रोश\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वीरगन्जमा बन्द गराउन खोज्ने एक जनालाई नियन्त्रणमा लिँदै प्रहरी

खासगरी नयाँ संविधान निर्माण र त्यसपछि स्थायित्वको नारा दिँदै सरकार गठन भएयता केही समयदेखि राजनीतिक दलहरूले बन्द हडताल गर्न छाडेका थिए।

तर बिहीवारको हड्तालसँगै अब यो क्रम फेरि शुरु हुने चिन्ता व्याप्त देखिन्छ।

'दलहरू चेतेनन्'

"जुन नोक्सानी हुनेवाला छ त्यसको मूल्यमा यस्तो खालको कुरा गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण होला जस्तो लाग्दैन," बन्द हडतालको जथाभाबी प्रयोगप्रति असन्तुष्ट देखिएका विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले बताए।

"तर दलहरूले त्यही किसिमको सङ्घर्ष बारम्बार अपनाइरहेको देखिन्छ, उनीहरू चेतिरहेको देखिँदैन।"

सरकारले हठात् संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेको विरोधमा आम हडताल आयोजना गरिएको आयोजक समूहको भनाइ छ।

तर यस्ता हडतालले 'सरकारलाई केही फरक नपार्ने तर जनतालाई चोट पुग्ने' श्रेष्ठ ठान्छन्।

"योभन्दा धेरै ठुलो एउटा राष्ट्रिय हितका लागि भएदेखि यस्तो पनि गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। तर अहिले त्यस्तो त होइन," उनले भने।

बन्दका कारण काठमाण्डूका सडकमा थोरैमात्रै सवारीसाधन देखिए

सञ्जालमा क्षोभ

बिहीवार आम हडताल गर्ने भनेर बुधवार घोषणा गरिएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा धेरै मानिसहरूले बन्दको विरोध गर्न थालेका हुन्।

धेरैले अब फेरि बन्द हडताल नियमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले यसले केवल गरिखाने वर्गलाई हानि हुने भन्दै सजग गराउन खोजेका छन्।

लेखक बुद्धिसागरले गएको एक वर्षमा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण अस्तव्यस्त मानिसहरूलाई सम्झिएका छन्।

विराटनगरमा पनि यातायात बन्द रहेका छन्

राजनीतिक अभियानकर्मी सूर्यराज आचार्यले चाहिँ बन्द हडतालको आयोजनाको राजनीतिक तर्कप्रति नै व्यङ्ग्य कसेका छन्।

बन्द हडतालका क्रममा हुनसक्ने हिंसाले पनि धेरैलाई उद्धेलित बनाएको देखिन्छ।

बिहीवार बिहानै काठमाण्डूमा एउटा ट्याक्सीमा आगजनी भएका खबरहरू आएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले हिंसात्मक गतिविधिको भर्त्सना गरेकी छन्।

मूत्रप्रणालीमा हुने क्यान्सरको शल्यक्रियामा विशेषज्ञता भएका चिकित्सक उमेश नेपालले विश्व क्यान्सर दिवसको प्रसङ्ग जोड्दै बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा आक्रमण भएकोमा चर्को आक्रोश पोखेका छन्।

उनले तोडफोड गर्नेहरूलाई "दानव" को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

हड्तालका कारण चितवनमा रोकिएका ट्रकहरू

अर्थतन्त्रको चिन्ता

बन्द हड्तालले महामारीबाट भर्खरै...