शीर्षक: "गजब" अमेरिका-मेक्सिको सहमति कस्तो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यो सम्झौताले दुई देशबीचका व्यापारिक सम्पर्कहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उत्तर अमेरिकी क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताका विषयमा ट्रम्पले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। उनले त्यसलाई "अति नै खराब" भन्ने गर्दथे।

सत्ता छोड्न लागेका मेक्सिकोका राष्ट्रपति एनरिके पेना निएटोले नयाँ सम्झौताको मस्यौदा अति सकारात्मक भएको बताएका छन्।

पछिल्लो पहललाई सकारात्मक भनेका पेना निएटोले सम्झौतामा क्यानडा पनि सहभागी हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।

"गजब"

सिमानामा पर्खाल बनाउन ट्रम्पको आदेश

अमेरिकी नीतिप्रति मेक्सिको आक्रोशित

त्यसप्रति क्यानडा पनि सकारात्मक रहेका विवरण प्राप्त भएका छन्। क्यानडाका परराष्ट्र मन्त्री क्रिस्टिया फ्रिल्याण्ड मङ्गलवार वाशिङ्टनको भ्रमणमा जाँदै छिन्।

उत्तर अमेरिका बाहिर बनेका कारका पाटपुर्जा कार निर्माताहरूले प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने नयाँ व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव विवादको घेरामा छ।

ट्रम्पले नयाँ सम्झौता "गजब" र "निष्पक्ष" हुने बताएका छन्।

नयाँ सहमति भएलगत्तै ट्रम्प र क्यानडाका प्रधानमन्त्रीबीच पनि सकारात्मक कुराकानी भएको बताइएको छ।


शीर्षक: "ट्रम्पले गोप्य रूपमा रकम तिर्न निर्देशन दिएका हुन्": कोहेन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

स्टोर्मी ड्यानियल्सको वास्तविक नाम स्टेफेनी क्लिफोर्ड हो। कोहेनले चुनाव प्रचारको बेला वयस्क चलचित्रकी नायिका स्टोर्मी ड्यानियल्सलाई रकम तिरेको स्वीकार गरेका छन्।

न्यूयोर्कमा उनका पूर्व वकिल माइकल कोहेनले कर र ब्याङ्कमा अपचलन गरेको स्वीकार गरेका छन्।

उनले चुनाव प्रचारको बेला वयस्क चलचित्रकी नायिका स्टोर्मी ड्यानियल्सलाई रकम तिरेको पनि स्वीकार गरेका छन्। ड्यानियल्सले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको बताउने गरेकी छन्।

कोहेनले ट्रम्पले "गोप्य रूपमा रकम तिर्न निर्देशन दिएको" बताएका छन्।

दोस्रो मुद्दामा भर्जिनियामा एक जुरीले ट्रम्पका पूर्व चुनाव प्रचार संयोजक पल मानाफोर्टले पनि कर र ब्याङ्क अपचलनसम्बन्धी आठवटा मुद्दामा आफूले कसुर गरेको स्वीकार गरेका छन्।

'विस्फोटक खबर'

'नायिकालाई रकम दिइएकोबारे थाहा छैन'

‘अभिनेत्री-ट्रम्प सम्बन्ध आधारहीन’

'ट्रम्पका सल्लाहकारले झुटो बोले'

युक्रेनद्वारा 'ट्रम्पका वकिललाई गोप्य भुक्तानी'

बीबीसीका उत्तर अमेरिका सम्पादक जन सपेल भन्छन्, "दुई मिनेटको अन्तरालमा न्यूयोर्कको संघीय अदालत र एलेक्जेन्ड्रियास्थित भर्जिनियाको अदालतले विस्फोटक खबर दिएका हुन्।"

सपेल भन्छन् डोनल्ड ट्रम्प वेस्ट भर्जिनिया जानका लागि विमान चढ्दै गर्दा ती खबर आएका थिए।

"उडान सकेर उत्रिएपछि बोल्दै उनले मानाफोर्टको विषयमा आफू दु:खी भएको बताए। तर कोहेनको बारेमा उनले केही भनेनन्।"

मानाफोर्टले गैरकानुनी रूपमा रकम तिरेको आरोप छ।

उनले कतिपय अवस्थामा ट्रम्पको निर्देशनमा रकम तिरेको संकेत गरेका छन्।

मानाफोर्ट दोषी प्रमाणित भएमा उनलाई कैद सजाय हुन सक्ने बताइएको छ।


शीर्षक: "पहाड हल्लाए भन्दा कठिन"\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चीनले उसको सेना हल्लाउनु पहाड हल्लाए भन्दा कठिन हुने बताएको छ

चीनको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले सोमबार भने, "दुवै पक्षद्वारा स्वीकार गरिएको सिमानामा भारतले चौकी पार गरेर जानु चिनियाँ क्षेत्रको उल्लंघन हो नै, यो अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लंघन पनि हो"।

चीनको रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ, भारत उसको स्थिति प्रबल हुनेछ भन्ने गलत बुझाइमा नबसे हुन्छ।

साथै चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको पछिल्लो ९० वर्षको इतिहासले ऊ चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ भनेर पुष्टि गरिसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

भारत र चीनबीच अहिले संबन्ध निकै चिसिएको छ

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार त्यस क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाले आपत्कालिन उपाय अपनाएको छ र स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सैनिकको संख्या पनि बढाउन लागिएको छ।

उनले भने, "चिनियाँ सेनालाई हल्लाउन पहाड हल्लाए भन्दा पनि कठिन छ"।

यद्पि उनले विवादित क्षेत्रमा रहेका चिनियाँ सेना र उनीहरुको प्रशिक्षणबारे धेरै जानकारी दिएनन्।

दुई देशबीच विवाद गत महिना भारतको सिक्किम राज्यको सीमा नजिक रहेको भुटानको दोक्लाम क्षेत्रबाट शुरु भएको थियो।

चिनियाँ सेना त्यहाँ सडक निर्माण गर्न चाहन्छ।

यो सडक निर्माण भयो भने यसबाट चीनलाई सामरिक फाइदा हुन्छ भन्ने भारतले आशंका गरेको छ।

डोभालको चीन भ्रमण

ब्रजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको समूह ब्रिक्सका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकारहरुको बैठक यही साता चीनमा हुँदैछ।

त्यो बैठकमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालले भारतको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।

जुलाई २७ र २८ मा हुन लागेको सो सम्मेलनमा डोभालले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई छुट्टै भेट्न सक्नेछन्।

चीनले गत जुन २७ मा दोक्लाममा आफूले गरिरहेको सडक निर्माणमा भारतीय सेनाले अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएको थियो।

यसैबीच चिनियाँ सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स'ले डोभालको प्रस्तावित चीन भ्रमणबारे सम्पादकीय लेखेको छ।

सम्पादकीयमा लेखिएको छ, "भारतले आफ्नो भ्रम छोडिदिनु पर्छ। अजीत डोभालको चीन भ्रमण दुबै देशबीच भइरहेको विवादलाई भारतको इच्छा बमोजिम समाधान गर्नका लागि यो सही मौका होइन"।

"ब्रिक्स राष्ट्रका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकारहरुको बैठक एक नियमित सम्मेलन मात्रै हो जसको उद्देश्य ब्रिक्स सम्मेलनको तयारी गर्ने हो। यो मञ्च चीन-भारत सीमा बारेको विवाद सुल्झाउनका लागि होइन।"

भारतीय मिडियाले डोभालको भ्रमणको...


शीर्षक: "सूचक सच्याएर लगानी बढ्दैन"\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगानी गर्न नेपालमा उपयुक्त वातावरण नभएको देखाउने खालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सूचकलाई सच्याउन पहल गरेको बताएका थिए।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्व ब्याङ्कले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको लगानी वातावरण देखाउने भनिएको 'डुइङ बिजनेस' प्रतिवेदन सच्याउन पहल गरिसकेको बताएका छन्।

उक्त प्रतिवेदनले नेपालको कर प्रणालीमा खोट देखाएकाले त्यसलाई सच्याएकै भरमा लगानीकर्ता प्रोत्साहित नहुने व्यवसायी र विज्ञहरूको तर्क छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्व ब्याङ्कले कर प्रणाली सम्बन्धी सानो विषयलाई आधार मानेर नेपाललाई गत वर्षभन्दा पाँच स्थान तल झारेकाले त्यसलाई सच्याउन पहल गरिसकेको जानकारी दिए।

पुनरावलोकन

राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा शनिवार काठमाण्डूमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, "उहाँहरूको मूल्याङ्कनमा हामीले समस्या देखाएका छौँ। त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न विश्व ब्याङ्कले एउटा टोली पठाउँछु भनेको छ।"

खतिवडाले अहिलेको विषय खासै ठूलो नभएको भन्दै बाँकी विषयहरूमा सुधार गर्ने बताए।

उनले कर प्रणाली सम्बन्धी एकदमै साधारण कुरालाई हेरेर विश्व ब्याङ्कले लगानीको वातावरण सम्बन्धी सूचकमा नेपालाई तल झारेको आरोप लगाए।

त्यो सच्चिए नेपालमा लगानीको वातवारणबारे सकारात्मक सन्देश जाने अधिकारीहरूले बताइरहेका बेला विज्ञहरू भने त्यति मात्रै पर्याप्त नहुने दाबी गर्छन्।

भारतद्वारा 'लचिलो' लगानी सन्धिको प्रस्ताव

पूर्वाधार विकास ब्याङ्कबाट ठूलो आयोजनामा लगानी

'युवालाई ऋण दिन्छौं तर लगानी सुरक्षित होस्'

कतारसँग कृषिमा कस्तो सहकार्य हुनसक्छ?

सुधार

एकजना कर विज्ञ रूप खड्का लगानीकर्ता आकर्षित गर्न करभन्दा पनि कम्पनीहरू स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "लगानी गर्ने विषयमा कर प्राथमिक कुरा होइन। अरू सात वटा प्वाइन्टहरू पनि छन् कर मात्र होइन। कर मात्र नभएर अरू फ्याक्टरहरू पनि सुधार गरेर देखाउन राम्रो हुन्छ।"

विश्व ब्याङ्कको उक्त प्रतिवेदनमा गत वर्ष १ सय ५ स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष १ सय १० स्थानमा पुगेको देखाइएको छ।

एक सय ९० वटा देशहरूको सूची रहेको प्रतिवेदनमा एक नम्बरमा पर्ने मुलुक लगानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ भने जति नम्बर बढ्दै जान्छ उति कम लगानी योग्य मानिन्छ।

प्रोत्साहन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी...


शीर्षक: #10YearsChallenge: दश वर्षमा धेरै कुरा बदलिए तर यी बदलिएनन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बाराक ओबामाले अमेरिकी राष्ट्रपतिका रुपमा शपथ लिएको जुग बितेझै लाग्छ तर विश्व धेरै कुरामा अझ पनि उस्तै छ।

सामाजिक सञ्जालमा विश्वभर मानिसहरू #10YearsChallenge लेखेर दश वर्ष पुरानो तस्वीरहरू राखिरहेकाछन्। तर 'म बूढो देखिएछु' भन्ने खाले टिप्पणीलाई मात्रै नहेर्ने हो भने गएको दश वर्षमा विश्वमा हामीले सोचेजस्तो परिवर्तन नभएको देख्न सकिन्छ।

अझै उस्तै

यदि कोही दश वर्षको बेहोशीबाट भर्खरै उठ्यो भने उस्ले विश्वका दर्जनौ देशको शक्तिकेन्द्रमा अझै पनि उहि पुराना अनुहारहरू देख्न सक्छ।

चिनेको झै लाग्यो?

दश वर्ष अगाडि शक्तिमा रहेका यिनीहरू सैनिक विद्रोह 'कु'बाट बचेर, संविधान पुनर्लेखन गरेर, गठबन्धन बनाएर र पटक पटक निर्वाचनमा जितेर अझै शक्तिमै छन्। विश्वमा गएको दशक राजनीतिक रुपमा उथलपुथल भएको भएपनि यिनीहरु शक्तिमा अडिरहन सफल भएका छन्।

स्वीट्जरल्यान्डमा भने गएको दश वर्षमा १० जना राष्ट्रपति भएका छन् किनभने त्यहाँ एक जना एक वर्षमात्रै  राष्ट्रपति हुन पाउने संबैधानिक व्यवस्था छ।

नेपालमा भने यो अवधिमा सात जना प्रधानमन्त्री र एक जना मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष पदमा बहाल भए।

अझै पग्लिंदै

विश्व तापक्रम गएको १० वर्षमा नियमित बढेको छ।

यो खालि सगरमाथा वा सागरको बारेको कुरा मात्रै होइन। हामीले मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनका बारेमा थाहा पाएको एक शताब्दी भइसक्यो।

तर हाम्रो दृष्टिकोण जस्ताको तस्तै छ।

जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा कडारुपमा अति गरिब जनसंख्यालाई क्षति पुर्याउँछ, तर विश्वलाई यसको असर कम गर्ने एउटा सहमतिमा आउन २१ वर्ष लाग्यो।

सन् २०१८ को डिसेम्बरमा पोल्यान्डमा भएको 'सीओपी२४' सम्झौता जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा ठोस कार्य सुरु गर्ने पहिलो सहमति हो।

तर गएको १० वर्षमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा कमै ठोस काम भएको छ र विश्वको तापक्रम बढ्ने क्रम रोकिएको छैन।

सन् २००९ मा अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले विगत ३० वर्षको भन्दा औसतमा ०.६३ सेल्सियस तापक्रम बढेको बताएको थियो । सन् २०१७ मा यो बढेर ०.९० सेल्सियस पुगेको थियो।

अझै गरीब

विश्वभर धनी र गरिबबिचको खाडल बढिरहेको छ।

गएको दशकमा परिवर्तन देखिएको एउटा क्षेत्र भनेको विश्वका धनी कम्पनीहरु हो। दश वर्ष अगाडि विश्वका धनी कम्पनीहरु तेल वा बैकिङ्गसँग सम्बन्धित थिए।

सन् २०१८ मा भने फाइनान्सियल टाइम्सको विश्वका धनी ५० कम्पनीको सूचीमा सबैभन्दा...


शीर्षक: #BBC100Women: भारतमा बलात्कारको मुद्दामा महिला नै पीडित हुनुपरेका तीन घटना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राजधानी दिल्लीमा सन् २०१२ मा भएको नृशंस सामूहिक बलात्कारको घटनापछि त्यहाँको कानुनमा कडाइ गरियो तर प्रहरीमा दर्ता हुने बलात्कारका घटनाको सङ्ख्या बढ्दो छ।

कतिपयले महिलाविरुद्ध हुने यौन हिंसाबारे गरिएको चर्चालाई त्यसको कारण ठान्ने गरेका छन्।

अन्यले भने सरकारले गरेको मृत्युदण्डको व्यवस्थाजस्ता कानुनी सुधारका कारण बताउने गरेका छन्।

तर केही विज्ञहरूका भनाइमा त्यस्ता व्यवस्था खोक्रो लोकप्रियतामुखी छन् र ती समस्याको गहिराइसम्म पुग्न सकेका छैनन्।

#BBC100Women (बीबीसी हन्ड्रेड विमिन) शृङ्खलाअन्तर्गत हामीले तीनवटा घटना खोतलेका छौँ। जसले भारतको कडा कानुनले पनि बलात्कारका सिकार भएका महिलाको पक्षमा काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने देखाउँछ।

'न्याय पाएको हेर्न बाँचेका छौँ'

आज यो गाउँको परिचय: "त्यो गाउँ जहाँ किशोरीहरू झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए।"

दाजुभाइका १५ र १२ वर्षका दुई छोरीहरू यही गाउँको आँपको रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूले बलात्कारपछि हत्या गरिएको दाबी गरेका छन्।

दिल्लीको चर्चित बलात्कार घटनापछिको यो पहिलो ठूलो मुद्दा बनेको थियो।

छोरीको बलात्कार र हत्या भएको छ वर्षपछि पनि बुवा न्यायको खोजीमा छन्

छ वर्षभन्दा पहिलेको घटना भए पनि कैयौँले यो बिर्सेका छैनन्। उनीहरूलाई अहिले पनि यो हिजोकै जस्तो लाग्छ।

उत्तर प्रदेशको बदायूँ जिल्लाको साँघुरो सडकमा मानिसहरूलाई बाटो सोध्दा सबैले हामी जानुपर्ने ठाउँ ठ्याक्कै भनिदिन्थे।

तर बदायूँका पीडित परिवारले आफ्नो न्यायको लडाइँ "सीधा अघि नबढिरहेको" बताए।

सन् २०१४ को गर्मीयाममा मैले उनीहरूसँग भेटेकी थिएँ। पीडित एक किशोरीका बुवाले मसँग आफ्नी छोरी झुन्डिएको त्यही रूखमुनि कुराकानी गरे।

उनले स्थानीय प्रहरीले सहयोग गर्न अस्वीकार गरेको बताउँदै आफूहरू निकै डराएको सुनाएका थिए।

उनमा प्रतिशोध लिने चाहना पनि छ, "ती मानिसलाई सबैको अगाडि फाँसी दिइनुपर्छ जसरी उनीहरूले हाम्री छोरीहरूलाई गरे।"

कडा कानुन गराउनुको उद्देश्य महिला र युवतीहरूले प्रहरीमा उजुरी दिन सजिलो होस् भन्ने थियो। बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गरियो र मुद्दाको सुनुवाइ तीव्र गतिमा गर्ने फास्ट ट्र्याकको प्रावधान घोषणा गरियो।

त्यसको एउटा प्रावधानअनुसार नाबालिकविरुद्धको बलात्कारको मुद्दा एक वर्षभित्र टुङ्ग्याउने भनिएको छ। तर पनि मुद्दाको किनारा लाग्न ढिलो भइरहेका घटना...


शीर्षक: #BBC100Women: म्यानमारकी महिलावादी नेपालीभाषी नन्दार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नन्दारले स्थापना गरेको पर्पल फेमिनिस्ट ग्रुप नामको संस्थामार्फत् म्यानमारमा महिला सशक्तिकरणका विभिन्न कार्यक्रम गर्छिन्। उनले नारीवादसँग सम्बन्धित केही पुस्तक बर्मेली भाषामा लेखेकी र उल्था गरेकी छन्।

लैङ्गिक र जातीय भेदभाव आफैँले भोगेपछि महिलावादी अधिकारकर्मी बनेको नन्दारले बताइन्।

'म १५ वर्षकी हुँदा रजश्वला शुरू भयो। हाम्रो गोर्खाली परिवारको विश्वास र अभ्यास अनुसार रजश्वलाको पहिलो पटक महिलालाई आफ्नो घरमा बस्न दिइँदैन। आफन्त वा छिमेकीको घरमा जानुपर्छ। कुनै पुरुषलाई हेर्नु, देख्नु हुँदैन। धेरै कुरा छुने अनुमति पनि हुँदैन। सूर्यको पनि दर्शन गर्न नहुने भनी किशोरीहरूलाई एउटा कोठामा थुनिराख्छन्, जुन मैले पनि भोगेँ। मैले भोगे पनि आफन्त, छरछिमेक कोही पनि किशोरीले त्यस्तो गर्न आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्यो र त्यसको विरोध गर्न थालेँ। त्यसैबाट ममा विद्रोहको चेत पस्यो,' नन्दारको महिलावादी आन्दोलनको सुरुवात रजश्वलाका बेला बार्नुपर्ने सामाजिक कुरीति विरुद्धबाट सुरु भएको हो।

म्यानमारका शहरभन्दा धेरै टाढाको दुर्गम बस्तीमा जन्मिएकी नन्दारको जीवनमा रजश्वलाले ठूलो दुर्घटना निम्त्याएको पनि छ।

एक्कासि अचेत भएका बुबालाई आमाले रजश्वला भएकै कारण छोइनन्। नन्दार, उनका दिदी र भाइ सानै थिए।

उनकी आमा छिमेकमा पुगेर आफन्तलाई बोलाएर अचेत बुबालाई अस्पाताल पुर्‍याउँदा धेरै समय घर्क्यो। त्यसैकारण उनका बुवाको पछि मृत्यु भयो।

नन्दार म्यानमारकी चर्चित नारीवादी हुन्। उनले महिलाविरुद्ध हुनै सबै प्रकारका विभेदको विरोध गर्दै आएकी छन्।

'म्यानमारमा गोर्खाली मात्र हैन अन्य समुदायका महिला पनि बोल्ने हिम्मत गर्दैनन्। बोले पनि तिनको आवाज नसुनिने सामाजिक संरचना छ। त्यसलाई चिर्नु नै मेरो काम हो,' नन्दारले भनिन्।

उनको लडाइँको सुरुवात भने परिवारबाटै भएको हो। रजश्वला सामान्य शारीरिक प्रक्रिया हो र योसँग पापधर्म जोडिएको हुँदैन भनेर आमालाई सम्झाउनै वर्षौँ लाग्यो।

त्यसपछि आफन्त र अरूलाई पनि। अहिलेसम्म पनि कतिले यो कुरा बुझिसकेका छैनन्।

'अहिले महिला पुरुष वा अन्य लिङ्ग सबै मानिस समान हो र एकअर्कालाई समान रूपमा हेरे र व्यवहार गरे मात्र संसार बाँच्नका लागि थप योग्य हुन्छ भनेर बुझाउँदै हिँड्छु,' नन्दारको मन्त्र यति नै हो।

'जबदेखि मैले आफूलाई नारीवादी घोषित गरेँ, मेरो परिवार, मेरा पुरुष साथी सबैले केही न केही छेडछाड, व्यङ्ग्य र प्रहार त भोगिरहेकै...


शीर्षक: #NoBra: किन दक्षिण कोरियामा महिलाहरू ब्रा लगाउन छाडिरहेका छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

#NoBra अभियान दक्षिण कोरियामा सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदैछ

ब्रा नलगाउन चलाइएको #NoBra अभियान सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको छ।

सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा लाखौँ फलोअर रहेको आफ्नो खातामा दक्षिण कोरियाली अभिनेत्री तथा गायिका सुलीले भित्र ब्रा नलगाएको आफ्ना तस्बिर प्रेषित गरेपछि अरूले पनि उनको अनुसरण गर्न थालेका हुन्।

दक्षिण कोरियामा उनी धेरैका लागि ब्रा नलगाउने अभियानको प्रतीक बनेकी छन्। अनि दक्षिण कोरियाली महिलाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन्: ब्रा लगाउनु वा नलगाउनु "व्यक्तिगत स्वतन्त्रता"को विषय हो।

ब्रा नलगाउने अभियान

समर्थन जनाइएका केही सन्देश पाए पनि उनले कतिपय महिला र पुरुषबाट आलोचना खेपिरहेकी छन्।

धेरैले उनलाई सामाजिक सञ्जालमा अरूको "ध्यानाकृष्ट गर्न चाहने" व्यक्तिको रूपमा चित्रित गर्दै जानीजानी उनले उत्तेजना निम्त्याएको आरोप लगाएका छन्।

महिला अभियानलाई आफ्नो ख्यातिका लागि उनले प्रयोग गरेको केही मानिसको भनाइ छ।

"म बुझ्छु कि ब्रा लगाउनु तपाईँको इच्छाको कुरा हो। तर आफ्नो स्तन उठेको देखियोस् भनेर उनी सधैँ कसिएको कमिज लगाएर तस्बिर खिच्न लगाउँछिन्। उनले त्यसो गर्नु नहुने हो," इन्स्टाग्राममा एकजना प्रयोगकर्ताले टिप्पणी गरेका छन्।

"तपाईँले ब्रा नलगाएकोमा हामी केही भन्दैनौँ। हामीले यति भनिरहेका छौँ कि तपाईँले आफ्ना स्तनको मुख देखाउनुहुँदैन," अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्।

"लाज मान्नुपर्छ। के तिमी यसरी गिर्जाघर जान सक्छ्यौ? के यसरी नै आफ्ना दिदीबहिनीका श्रीमान्‌लाई वा सासूससुरालाई भेट्न सक्छ्यौ?" र "पुरुषहरूले मात्रै होइन महिलाले पनि यस्तो अवस्थामा असहज महसुस गर्छन्" अरू प्रयोगकर्ताहरूले पोस्ट गरेका छन्।

ह्वासा नामले चिनिने अर्की चर्चित गायिकाले पनि आफ्ना तस्बिर हालेर #NoBra अभियानलाई फेरि चर्चामा ल्याइन्।

स्वतन्त्रता

हङ्‌कङमा साङ्गीतिक कार्यक्रम गरी सोल फर्कँदा ब्रा नलगाई सेतो टीशर्टमा खिचिएको उनका तस्बिर र भिडिओ भाइरल भए।

तर त्यसयता सर्वसाधारण महिलाबीच पनि 'नो ब्रा' अभियान लोकप्रिय भएको छ र यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

दक्षिण कोरियामा महिलाहरूले आफ्नो रुचिमा स्वतन्त्रता खोजेको यो पहिलो घटना होइन।

सन् २०१८ मा 'इस्केप द कोर्सेट' अभियान लोकप्रिय भएको थियो। सो अभियानअन्तर्गत धेरै महिलाहरूले कपाल मुण्डन गराए र शृङ्गार गरेनन्।

विद्रोहको सङ्केतका रूपमा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर प्रेषित...


शीर्षक: 'अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्न मलेसिया सकारात्मक'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाली कामदारका विषयमा देखिएको समस्या बारे मलेसियाली सरकारसँग औपचारिक र अनौपचारिक पहलहरू भइरहेको भन्दै सो समस्या अब छिट्टै समाधान हुने मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए।

रोक

नेपाली कामदारहरूको एउटा मुख्य गन्तव्य मलेसिया जानेहरूबाट भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नाममा अतिरिक्त शुल्क असुल्दै ठगी भएको गुनासो बढेपछि  नेपाल सरकारले दुई महिनाअघि मलेसिया जान कामदारहरूलाई रोक लगाएको थियो।

नेपाली कामदारबाट  उठाउने गरिएको चर्को शुल्क  खारेजी लगायत कामदार भर्ना प्रक्रियालाई सहज एवं प्रभावकारी बनाउने विषयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा दुई पक्षबीच  भएका पछिल्ला छलफल सकारात्मक बन्दै गएको मन्त्री विष्टले बताए।

उनले  बीबीसीसँग भने, "स्वयं मलेसिया सरकारले पनि बीचबीचमा विभिन्न बहानामा उठाइएको अतिरिक्त रकम उठाउने त्यो प्रकृयालाइ खारेज गर्ने गरी सकरात्मक ढँगले पहल अघि बढाएको छ। दुई देशको बीचमा विभिन्न माध्यमबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ। मलेसिया सरकार समस्याको समाधान गर्न सकारात्मक छ।"

मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रीले नेपाली कामदारमाथि भएको भनिएको ठगीको सम्बन्धमा त्यहाको संसदमा समेत कुरा उठाउने  जानकारी आफूले पाएको  र त्यसले नेपाली कामदारको समस्या समाधानमा मलेसिया सरकार गम्भीर देखिएको पुष्टि हुने मन्त्री विष्टको भनाइ छ।

"मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्रीले समस्या समाधानका लागि हामी नेपाल जान पनि तयार छौं भन्नुभएको मिडियामा सार्वजनिक भएको छ। एक आपसमा समझदारी गरेर समस्याको समाधान खोज्नको लागि हामी पनि जिम्मेवारपूर्ण ढंगले अगाडि बढेका छौं। उहाँहरूले पनि अत्यन्त सकारात्मक ढँगले अगाडि बढ्नुभएको छ। परिणाम सकारात्मक आउँछ।"

वैदेशिक रोजगारीको एक प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसियासँग देखिएका श्रम समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको नेपाली पक्षले मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग  अघिल्लो साता पनि छलफल गरेका  थिए।

सो क्रममा नेपाली कामदार मलेसिया  जाँदा तिर्न बाध्य पारिएको चर्को शुल्क घटाउने, आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू खारेज गर्ने,  कामदार भर्ना प्रक्रियालाई सहज एवं प्रभावकारी बनाउने र श्रम सम्झौता गर्ने जस्ता विषयमा कुराकानी भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।


शीर्षक: 'अतिसङ्कटापन्न' सालकलाई थप संरक्षण आवश्यक'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पूर्वी चीनमा सालकको घट्दो सङ्ख्याबारे अध्ययन गरिरहेका वैज्ञानिकहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

सालक विश्वमै अत्यधिक तस्करी हुने स्तनधारी वन्यजन्तु हो।

अनुसन्धानले  सन् १९७० को दशकयता सो दुर्लभ वन्यजन्तुको सङ्ख्या आधाभन्दा कम भइसकेको देखाएको छ।

अवैध सिकार

सालकको मासु र खबटाको महत्त्व परम्परागत चिनियाँ औषधिमा छ।

त्यसैले एशिया र अफ्रिकामा अवैध सिकार गरेर औषधिका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति गरिने गरेको बताइन्छ।

अहिले सालक उत्तरी फुजियान प्रान्तस्थित उई पर्वतीय क्षेत्रमा मात्रै पाइन्छ। त्यहाँ अन्य दुर्लभ र असामान्य वन्यजन्तु पनि भेटिन्छन्।

बेइजिङ वनविज्ञान विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार वैज्ञानिक र स्थानीय बासिन्दाले सालकबारे थप ध्यान दिनुपर्छ।

खबटा निकालेर तस्करी गरिएको मृत सालक जाँच्दै चिनियाँ भन्सारका कर्मचारीहरू

'अतिसङ्कटापन्न'

सालक चीनमा राज्यद्वारा संरक्षित विशेष वन्यजन्तुहरूको सूचीमा दोस्रो तहमा छ।

उनीहरू भन्छन्, "हाम्रो र पहिलाका अनुसन्धानले सालकलाई संरक्षणको पहिलो तहमा राख्नुपर्ने देखाउँछन्।"

ती क्षेत्रमा स्थानीयवासीलाई सालक संरक्षण योजनामा सहभागी हुन उत्प्रेरित गराउने शिक्षासहित निगरानी गर्ने सञ्जाल निर्माण गर्न वैज्ञानिकहरूले आग्रह गरेका छन्।

एशिया र अफ्रिकामा गरेर कुल आठ प्रजातिका सालक अस्तित्वमा छन्।

सबै प्रजाति ती पाइने देशका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा संरक्षित छन्। तैपनि सालकको अवैध व्यापार भइराखेको छ।

चिनियाँ सालक एशियामा पाइने चार प्रजातिमध्ये एउटा हो।

प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा सक्रिय अन्तर्रराष्ट्रिय निकाय आईयूसीएनले चिनियाँ सालकलाई 'अतिसङ्कटापन्न' वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ।

यो प्रजाति नेपालको पहाडी क्षेत्र, दक्षिण चीनको हाइनान, ताइवान र हङकङमा पनि पाइन्छ।

भारतमा बाघ


शीर्षक: 'अदालती आदेशको अवज्ञा सत्तापलट सरह'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न अस्वीकार गर्नु सत्तापलट सरह भएको नाशीदले बताएका छन्।

देशको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई पदबाट हटाउन प्रयास गरिरहेको दाबी त्यहाँका महान्यायाधिवक्ताले गरिरहेका बेला पछिल्लो शपथ समारोह आयोजना गरिएको हो।

उक्त समारोह टेलिभिजनमार्फत् प्रसारण गरिएको थियो ।

ती महान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई पदबाट हटाइन गरिने कुनै पनि प्रयासलाई रोक्न सुरक्षाफौजलाई आदेश दिएका छन्।

भारतदेखि टाढिँदै, चीनसँग नजिकिँदै?

अवैधानिक

राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा लिने कुनै पनि कदम अवैधानिक हुने उनले बताएका छन्।

माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले नौ जना राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरुलाई हिरासतमुक्त गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

तर सो आदेश पालना गर्न अधिकारीहरुले अस्वीकार गरिरहेका छन् साथै त्यहाँको सरकारले संसद् स्थगित गरेको छ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेशको पालना नगरेपछि माल्दिभ्समा संकट उत्पन्न भएको छ।

माल्दिभ्सले नाशीदलाई किन दियो छुट्टी?

सत्तापलट

मुख्य विपक्षी दलले सरकारले आदेश पालना अस्वीकार गर्नु सत्तापलट सरह भएको टिप्पणी गरेका छन्।

पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीदले राष्ट्रपति यामिनले तत्काल सत्ता छाड्नुपर्ने बताएका छन्।

सुरक्षा फौजलाई देशको संविधानको रक्षा गर्न पनि नाशीदले आह्वान गरेका छन्।

हाल श्रीलंकामा निर्वासनमा रहेका नाशीद प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित हुने माल्दिभ्सका पहिलो नेता हुन्।

उनीमाथि लागेको आतंकवादको आरोप सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो र सो मुद्दासम्बन्धी सन् २०१५ मा भएको सुनुवाइ राजनीतिक रुपमा अभिप्रेरित भएको अदालतले बताएको छ।

तर राष्ट्रपति यामिनलाई सत्ताबाट हटाउने कार्य असंवैधानिक र गैरकानुनी हुने भन्दै माल्दिभ्स सरकारले सावधान गराएको छ ।


शीर्षक: 'अनागरिक' बनिने चिन्ताले आसामका नेपालीभाषी आन्दोलनमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गोर्खा समुदायका अगुवाहरूले केहीअघि भारतका गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेर एनआरसीबारे गुनासो गरेका थिए

उनीहरूका अनुसार त्यहाँका विभिन्न चारवटा गोर्खासम्बद्ध संस्थाहरूको अगुवाइमा शान्तिपूर्ण धर्ना सुरु भएको हो।

आसाम गोर्खा सम्मेलनका महासचिव लक्ष्मी सेढाइका अनुसार भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, अल आसाम गोर्खा स्टुडेन्ट युनियन, आसाम गोर्खा सम्मेलन र नेपाली साहित्य सभाले संयुक्त रूपमा विरोध गरिरहेका छन्।

"हामीले संयुक्त रूपमा स्थानीय स्तरबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। त्यसै अनुसार विगत १० दिनदेखि हरेक दिन जिल्ला अधिपति कार्यालयहरू अगाडि तीन घण्टा शान्तिपूर्ण धर्ना दिइरहेका छौँ," सेढाइले बीबीसीसँग टेलिफोनमा बताए।

नागरिकताबाट वञ्चित हुनसक्ने

उनका अनुसार गत अगस्ट ३१ तारिखमा जारी गरिएको एनआरसीको अन्तिम प्रतिवेदनमा करिब १ लाख जना नेपालीभाषी गोर्खाहरू छुटेको पाइएको छ।

गत वर्ष भारतीय गोर्खाहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि भेटेर एनआरसीबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए

तर सरकारले भने ८५ हजार जनाको मात्र नाम छुटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको खबरहरू आइरहेको उनले बताए।

आसामका मुख्यमन्त्रीले चाहिँ करिब ५० हजार जना नेपालीभाषी मात्र छुटेको बताएको उनले जानकारी दिए।

सेढाइले अझै पनि सबै गाउँबाट को-को छुटेका छन् भन्ने विवरण सङ्कलनको काम जारी रहेको बताए।

"घरघरमा सबै मानिसलाई अझै पनि आफ्नो नाम त्यसमा समेटिएको छ कि छैन भन्ने थाहा नभएको पाइएको छ," उनले भने, "हामीले आगामी आइतवारसम्ममा सबै विवरण आइसक्ने अपेक्षा गरेका छौँ।"

कति छन् नेपालीभाषी?

सन् २०११ को जनगणना अनुसार आसाम राज्यमा करिब ६ लाख नेपालीभाषी रहेको देखिन्छ।

तर सबै नेपालीभाषीहरूले आफूहरूको मातृभाषा नेपाली नै रहेको नलेखाएकाले यो सङ्ख्या धेरै हुने सेढाइ बताउँछन्।

उनका अनुसार आसाममा करिब १२ लाख नेपालीभाषी रहेका छन्।

एनआरसीको सूचीमा छुटेकाहरू भारतको नागरिकताबाट वञ्चित हुने भएकाले धेरै नेपालीभाषी गोर्खाहरू चिन्तित बनेको भारतीय गोर्खा परिसङ्घ आसामका अध्यक्ष नित्यानन्द उपाध्यायले बताए।

उनका अनुसार कतिपयले यस्ता नाम छुटेका व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिइन्छ भन्ने हल्ला चलाएकाले धेरै चिन्तित बनेका छन्।

न्यायाधिकरणमा नजाने

एनआरसीमा नसमेटिएकाहरूलाई आफूहरू नागरिक बन्न योग्य रहेको प्रमाण पेस गर्न फरेनर्स ट्रिब्युनल्स् भनिने विदेशीहरू पहिचान गर्ने एउटा न्यायाधिकरण अवसर दिइने भारतीय...


शीर्षक: 'अब देशसँग कुनै गुनासो छैन': कोरोनाभाइरसका कारण चीनबाट उद्धार गरिएका नेपालीको एक महिनाको अनुभव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

'जैविक युद्धभूमि'बाट फर्किएको ठान्ने तिनैमध्येका एक सौरभ लुइटेलले स्वदेश फर्कँदाको अनुभूतिलाई शब्दमा व्याख्या गर्न नसकिने बताउँछन्।

आइतवार बिहान उनले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने: "मलाई अब कुनै गुनासो छैन।"

"त्यहाँ बसेर उद्धार भइदिओस् भन्ने कामना गरिरहे पनि गरिब देशले गर्न सक्ने वा नसक्नेमा हामी ढुक्क थिएनौँ।"

उनका अनुसार देश फर्कन पाएकोमा १७५ जना नेपालीहरू यति धेरै खुसी थिए कि विमान उड्दा र अवतरण गर्दा सबैले अनायसै लामो ताली पिटेका थिए।

नेपाल वायुसेवाको विमानमा सबैका कुर्सीमा बदाम, केक, केरा र जुस राखिएका थिए।

त्यो देखेर समेत धेरैका आँखा निकैबेर रसाएको लुइटेल बताउँछन्।

'फिल्मी सङ्कट'को केन्द्रमा

यसअघि मानिसमा कहिल्यै नदेखिएको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोक्न भन्दै झन्डै तीन साताअघि उनी बसेर पढिरहेको सहर अचानक बन्द गरियो।

त्यो समय चिनियाँ नव वर्ष समेत पर्ने वसन्त पर्व सुरु हुने बेलाको छेकोमा थियो।

करौडौँ चिनियाँहरू पारिवारिक पुर्नमिलका लागि यात्रा गर्न सुरु गर्दै थिए।

मानिसहरू आफ्ना व्यावसायिक कर्मलाई थाँती राख्दै रमाउन थालिसकेको त्यो समय नेपालीले मनाउने दशैँ झैँ हुन्थ्यो।

लुइटेलले सुनाए: "त्यसबेला सरकारी बिदा मात्र नभएर सामान्य पसलहरू समेत बन्द हुने हुँदा हामीले समेत कम्तीमा १० दिनका लागि खानेकुरा किनेर राखेका थियौँ।"

तर सहरको स्वभाविक शून्यता अहिले महिना दिन पुग्न लाग्दा झन् अनिश्चिततातर्फ मात्र गइरहेको देखिएको उनले बीबीसीलाई सुनाए।

सुपरमार्केटहरू समेत खुलेनन्। खानेपानीको समस्या हुन थाल्यो।

लुइटेल भन्छन्: "समय अगाडि नै नबढेजस्तो हुने। अझ उद्धार हुने आश्वासन पाएर पर्खनुको पीडा त झनै कठिन हुँदो रहेछ।"

त्यसबीचमा अन्य देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजान थाले।

समाचारमा प्रकोपबारे झन् त्रासदीपूर्ण र अन्यौलग्रस्त समाचार देख्दा अत्तालिने मनोवैज्ञानिक समस्या पनि पीडादायी भएको लुइटेलको अनुभव छ।

आशा

फेब्रुअरी २४ सम्म वुहान र आसपासका विश्वविद्यालमा बिदा दिइएको छ। त्यसपछि नयाँ सूचना आउने बताइएको छ।

लुइटेल चीनको वुहानमा कृषिमा स्नातकोत्तर गर्दै छन्।

थुप्रै विश्वविद्यालयले सङ्कट लम्बिने भन्दै अझै 'केही समय' अनलाइनबाट कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने बताउन थालेको लुइटेल बताउँछन्।

"मुख्य कुरा घरबाट बाहिर निस्कने माहोल नै नभएपछि बाँकी कुरा गौण हुँदा रहेछन्। वुहान फिल्ममा मात्र देखिने भूतका सहर जस्तो...


शीर्षक: 'अमेरिकाको उक्साहटपूर्ण कदमले कोरियाली शान्ति जोखिममा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वासिङ्टनले कोरियाली प्रायद्वीपमा सैन्य अस्त्र तथा उपकरणहरू परिचालन गरेर अहिलेको राम्रो माहोललाई बिगारिरहेको पनि उसले बताएको छ।

उत्तर कोरियाले नियमितजसो अमेरिकाको निन्दा गर्ने गर्छ।

कम आलोचना

तर उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनसँग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भेट गर्ने योजनाबीच हालैका हप्तामा उसको तर्फबाट कमैमात्र आलोचना आएको छ।

उत्तर कोरियाको पछिल्लो भनाइले दुई देशबीच हुने वार्ता त्यति सहज हुने छैन भन्ने स्मरण गराएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमले अबका केही हप्तामै भेट गर्दैछन्।

दुई देशका नेताबीच भएको यो नै पहिलो शिखर बैठक हुनेछ।

गत महिना उत्तर तथा दक्षिण कोरियाका नेताहरूले कोरियाली प्रायद्वीपमा परमाणु निःशस्त्रीकरण गर्न सहमति जनाएका थिए।

उत्तर कोरिया र ट्रम्पबीच  महिनौँ लामो वाक्युद्धपछि दुई कोरियाको सिमानामा भएको शिखर बैठकका क्रममा त्यस्तो सहमति भएको हो।

किम सन् १९५३ को कोरियाली युद्धको अन्त्यपछि दक्षिण कोरियामा पाइला टेक्ने पहिलो उत्तर कोरियाली नेता बन्न पुगे।


शीर्षक: 'अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी रुस र चीन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त रणनीतिले आर्थिक शक्ति र आन्तरिक सुरक्षामा जोड दिँदै कडा सीमा नियन्त्रण र बलियो सेनाको पक्ष लिएको छ।

आफ्नो सम्बोधनमा ट्रम्पले अमेरिकालाई विश्व मञ्चमा चुनौती दिइरहेका प्रतिस्पर्धी शक्तिहरुका रुपमा चीन र रुसलाई उल्लेख गरेका थिए।

त्यसबाहेक उनले अमेरिकाले आतंकवादी संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिक सञ्जाल र हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका अन्य समूहबाट चुनौती खेपिरहेको उल्लेख गरेका थिए।

नीति

राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषणा गरेको उक्त नीति अमेरिकाले बाँकी विश्वलाई कसरी व्यवहार गर्नेछ भन्नेमा केन्द्रित छ।

आफ्ना पूर्ववर्ती भन्दा कतिपय चाखलाग्दा कुरा उनले समेटेका छन्।

उनले सहकार्य भन्दा पनि प्रतिस्पर्धामा जोड दिएका छन् र मस्को र बेइजिङलाई अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी भनेका छन्।

ट्रम्पले भने, "हामीले हाम्रा प्रतिद्वन्द्वी शक्तिका रुपमा रुस र चीनको सामना गरिरहेका छौँ। उनीहरु अमेरिकी प्रभाव मान्यता र सम्पत्तिलाई चुनौती दिने कोशिश गरिरहेका छन्।"

उनले थपे, "हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षण गर्ने हिसाबमा ती दुई र अरु देशहरुसँग एउटा दरो साझेदारी निर्माणको प्रयास गर्नेछौँ।"

उक्त दस्ताबेजमा चिनियाँ आर्थिक अभ्यासहरुले अमेरिकीहरुलाई आक्रोशित बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

ट्रम्प र सि को भिन्ना भिन्नै दृष्टिकोण

रुस-अमेरिका सम्बन्ध 'खराब' अवस्थामा

रुसले चाहिँ अरु देशको आन्तरिक र राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको सन्दर्भ राखिएको छ।

तर अघिल्लो वर्षको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा मस्कोले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन।

अर्थतन्त्र

खासमा धेरै तामझाम विना नै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिहरु सार्वजनिक गर्ने गरिन्थ्यो तर आफ्नो चुनावी अभियानमा आर्थिक मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिने बाचा गरेका ट्रम्पले एउटा विशेष कार्यक्रम गरेर यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिए।

उनले भने, "पहिलोपटक अमेरिकी रणनीतिले आर्थिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको रुपमा मान्यता दिएको छ। देशभित्रको आर्थिक सामर्थ्य र समृद्धि अमेरिकाको शक्ति र देशबाहिर रहेको प्रभावका लागि एकदम महत्वपूर्ण छ।"

उक्त रणनीतिले अस्वाभाविक रुपमा होमल्याण्ड सेक्युरिटी भनिने आन्तरिक सुरक्षा मामिलालाई जोड दिएको छ।

उनले सीमा नियन्त्रण र आप्रवासन नीतिहरुबारे बोलेका पनि छन्।

तर राष्ट्रपति ओबामाले जसरी जलवायु परिवर्तनको विषय भन्ने उनले उठाएनन्।

अमेरिकी मान्यताको कुरा...


शीर्षक: 'अमेरिकासँग वार्तापश्चात् उत्तर कोरिया क्रुद्ध'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एक उत्तर कोरियाली सरकारी प्रवक्ताले त्यहाँको सरकारी सञ्चार माध्यमलाई अमेरिकाको रबैया खेदजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

भिन्न धारणा

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले आफ्नो दुई दिने उत्तर कोरिया भ्रमण एकदमै फलदायी भएको बताएलगत्तै उत्तर कोरियाको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएको हो।

प्योङयाङ छोड्नु अघि बोल्दै पोम्पेओले सबै विषयमा प्रगति भएको बताएका थिए।

"हामीले घण्टौँसम्म निकै फलदायी कुराकानीहरू गर्यौँ। विषयहरू जटिल थिए। तर हामीले प्रगति गरेका छौँ। कुनै विषयमा धेरै प्रगति भएको छ भने कुनैमा कम प्रगति भएको छ," उनले भने।

गत महिना राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अन बीच शिखर वार्ता भएपछि पोम्पेओले उत्तर कोरिया भ्रमण गरेका हुन्।


शीर्षक: 'अयोध्या नेपालमा रहेको' र 'राम नेपाली राजकुमार थिए' भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीको भाजपा प्रवक्ताद्वारा निन्दा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतीय समाचार संस्था पीटिआईको समाचारमा उक्त अभिव्यक्तिलाई 'राजनीतिक विवाद उक्साउने' भन्दै भारतलाई 'चोट पुर्‍याउने आश्चर्यजनक कदम' भनिएको छ।

सोही समाचारमा जनाइए अनुसार सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता विजय शोनकर शास्त्रीले ओलीको भनाइको निन्दा गरेका छन्।

उनले भगवान राम आस्थाको विषय हुन् र मानिसहरूले त्योसँग खेल्न कसैलाई दिने छैनन्, चाहे त्यो नेपालका प्रधानमन्त्री होउन् वा अन्य कोही भनेर भनेको उल्लेख गरिएको छ।

अर्को भारतीय समाचार संस्था आइएएनएसले लेखेको समाचारमा ओलीको भनाइलाई 'स्तब्ध पार्ने बयान' भनेर उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल भारत सम्बन्धमा उतारचढाव देखिएका बेला आएको उनको अभिव्यक्तिलाई देशभित्रै मानिसहरूले विश्वास नगरिरहेको भनेर उसले लेखेको छ।

एनडिटीभी डट कममा प्रकाशित समाचारमा ओलीको अभिव्यक्तिले 'रामका अनुयायीहरूलाई उत्तेजित पार्ने देखिएको' लेखिएको छ।

देशभित्र चर्को आलोचना

देशभित्रै कतिपयले सीमा विवादका कारण छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको बेला उनको यो पछिल्लो टिप्पणीले दुई देशको सम्बन्ध सुधार्नमा सघाउ नपुग्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्।

सोमवार भानु जयन्तीको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले 'नेपाल सांस्कृतिक रूपमा थिचिएको र तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको' भन्ने टिप्पणी गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा केही थोरैले उनको टिप्पणीको समर्थन गरेको पनि देखिन्छ भने केहीले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति व्यङ्ग्य पनि गरेका छन्।

टिप्पणी गर्नेहरूमा सामाजिक सञ्जालका नियमित प्रयोगकर्ताहरूका साथै विभिन्न पेशाकर्मी लेखक, पत्रकार र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पनि  रहेको उनीहरूको परिचयबाट बुझ्न सकिन्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ओलीको भनाईबारे व्यङ्ग्य गर्दै 'नयाँ रामायण श्रवण गरौँ' भन्दै ट्विट गरेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पछिल्लो प्रकरणले नेपाल भारतबीच थप विवाद सिर्जना गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको जस्तो नदेखिएको भन्दै ट्विट गरेका छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले अङ्ग्रेजीमा ट्विट गर्दै लेखेका छन्: "धर्म राजनीति र कूटनीतिभन्दा माथि छ। यो निकै भावनात्मक विषय हो। बेतुकका अभिव्यक्तिले लज्जित मात्र बनाउँछ। अयोध्या वीरगञ्ज नजिकै भए सरायु नदी कहाँ छ?"

ओलीको भनाइप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै ट्विट गर्नेमा उनकै पूर्व प्रेस सल्लाहकार कुन्दन...


शीर्षक: 'अवैध सुनको प्रमुख गन्तव्य भारत'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रहरीले काठमाण्डूमा तस्करी गरेर ल्याइएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा बरामद गरिएको सुन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले सोमबार सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रहरीले गाडीमा लुकाइएको अवस्थामा बरामद गरेको झण्डै ८८ किलो सुनसँगै गाडी चालकलाई पनि गिरफ्तार गरेको छ।

संगठीत अपराधको अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुख डिआईजी पुष्कर कार्की भन्छन्, ''खाडी मुलुक र चीनबाट अवैध सुन नेपाल भित्रिन्छ। त्यहाँ सुन बाहिर लैजान कुनै प्रतिबन्ध छैन। भन्सार नतिरेर भित्र्याइने त्यस्तो सुन थोरै नेपालमा र बाँकी सबै भारतमा खपत हुन्छ।''

भारतले विदेशी मुद्राको खर्च कटौती गर्न सुनको आयातमा कडाइ गरेपछि भारतीयले सुन खरिद गरेर सञ्चित गर्न खोज्ने प्रवृति बढेकाले नेपाल हुँदै सुन तस्करी बढेको जानकारहरुको भनाइ छ।

कारण

सीमा नाकामा हुने फितलो जाँच र कमजोर अनुगमन प्रणालीका कारण पटक-पटक विभिन्न परिमाणमा अवैध सुन बरामद हुने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

खासगरी दुई ठूला मुलुकसँगको सिमानामा तस्करी नियन्त्रणका लागि चाहिने उपकरण, विज्ञ जनशक्ति र सूचना लिन गर्नुपर्ने लगानीको अभाव सुन तस्करीको मुख्य कारण भएको उनीहरुको भनाइ छ।

अधिकारीहरुका अनुसार प्रहरी अनुसन्धानले नेपालबाट हुने अधिकांश सुन तस्करीमा भारतीयको लगानी रहने र सीमित मात्रामा नेपाली पनि संलग्न रहेको देखाउँछ।

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले भने, "चीन र भारतको तुलनामा भन्सार दर नेपालमा बढी भएकाले पनि यहाँ अनुचित काम त्यसले प्रोत्साहन गरेको बताइन्छ।''

खपत

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दैनिक १५ देखि २० किलो सुन, व्यवसायीलाई कोटा प्रणालीका आधारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

दैनिक ३० केजी सम्म खपत भईरहेको र बढीमा ५० केजीसम्म खपत हुने महासंघले जनाएको छ।

बजारमा अवैध सुन खपतबारे यथार्थ तथ्याङ्क नभएको बताउँदै राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल भन्छन्, ''अवैध रुपमा भित्रिएको सुनका कारण अलिकति असर सुनको माग-आपूर्तिमा परेको छ।''

आशंका

विगतमा बरामद भएका ठूला परिमाणका सुन र त्यसमा रहेको भनिएको संलग्नताबारे जानकारहरु पछिल्लो ८८ किलो सुन तस्करीमा पनि उच्च तहको मिलेमतो रहेको लख काट्छन्।

गत वर्ष ३३ किलो सुन बरामद हुँदा पनि ठूलै सञ्जाल सक्रिय रहेको र त्यसमा उच्च तहको संलग्नता रहेको चर्चा भएको थियो।

तर ठूल्ठूला सुन तस्करी प्रकरणमा चर्चा हुने गरेका...


शीर्षक: 'असार लाग्दा विकास खर्च आधा पनि भएन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यस वर्ष विकास खर्चका लागि मात्रै सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब रूपैँया छुट्याएकोमा अहिलेसम्म जम्मा १ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ।

विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै आएर सकिँदा त्यसले विकास निर्माणका काम प्रभावकारी हुन नसक्ने र भएकै काम पनि गुणस्तरहीन हुने चिन्ताका माझ यो वर्ष पनि असार महिनामा आएर मात्रै रकमको ठूलो हिस्सा खर्च हुने आकलन गरिएको छ।

साउनमा बजेट ल्याउँदा त्यसले विकासका कामले गति लिन समय लागेको भन्दै विगत दुई वर्षदेखि बजेट डेढ महिना अगावैबाट ल्याउन थालिएको छ।

‘अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर’

‘सांसद्लाई विकास रकम दिने निर्णय गलत’

प्रवृत्ति

तर विनियोजन गरिएको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा भने आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई वा तीन महिनामा आएर सकिने प्रवृत्तिमा भने खासै सुधार आउन नसकेको देखिन्छ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आइपुग्दा यो वर्ष पूँजीगत खर्च अर्थात् विकास बजेटको खर्चको अवस्था के देखिन्छ?

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक दिनेश रेग्मीले भने, "असार ३ गतेसम्म ४१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत वर्ष चाहिँ ६७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएकोमा असार महिनामा मात्रै ४१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको रहेछ।"

यो वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अघिल्लो छ महिनामा जम्मा १३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो।

रकमान्तरको दुरुपयोग 'रोक्न' कार्यदल

‘६ महिनामा ९ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च’

'खर्चको हिस्सा'

प्राय प्रत्येक वर्ष वैशाख जेठ र खासगरी असार महिनामा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ।

त्यसको कारणबारे महालेखा परिक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठले भने, "फागुन चैतमा आएर मात्रै काम सुरु गर्ने अनि जेठ/असारमा अर्थमन्त्रालयले निकासा दिने, नयाँ थप अख्तियारी दिने कारणले गर्दा असार महिनामा आएर विकास खर्च ह्वात्तै बढ्छ।"

विकास बजेट खर्च नहुने गरेको यो समस्याका माझ सरकारले यो वर्ष फागुनसम्ममा सुरू हुन नसकेका योजनाहरूमा रकम रोक्ने, विकास आयोजनाको ठेक्का लिएर समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरूसँग स्पष्टीकरण माग्ने लगायतका कामहरू थालेको छ।

तर त्यति हुँदाहुँदै पनि विकास बजेट अन्तिम समयमा आएर खर्च हुने प्रवृत्ति भने रोकिन सकेको देखिँदैन।


शीर्षक: 'असारे विकास': सरकारी र स्थानीय निकायबीच आरोप-प्रत्यारोप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसपालिको असारमा पनि कतिपय साना सडक निर्माण सुरु गरेर सडक विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरूले पूरा नगरी छाडेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्

असार लागेपछि अन्धाधुन्ध रकम निकासी गरेर बनाउन थालिएका कतिपय सडकहरूको निर्माण साउन लाग्ने बित्तिकै रोकिएका बेला सडक विभाग र स्थानीय तहले भने एक अर्कोलाई देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका हुन्।

राष्ट्रिय राजमार्ग मात्र बनाउने जिम्मेवारी पाएको सडक विभागले कार्यक्षेत्र मिचेर स्थानीय सडक समेत निर्माण गरेको महालेखा परीक्षकको पचपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वर्ष कार्यक्षेत्र मिचेर करिब १३ सय यस्ता सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेको थियो।

गुनासो

यसपालिको असारमा पनि कतिपय साना सडक निर्माण सुरु गरेर सडक विभाग र त्यसअन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूले पूरा नगरी छाडेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

लामो सयमदेखि निर्माण हुन नसकेको काठमाण्डूस्थित चाबहिल-साँखु सडक क्षेत्रसमेत पर्ने काठमाण्डूको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले कार्यक्षेत्र स्पष्ट नपारिँदा सडक विभागले निर्माण गर्ने सडकको दोष समेत आफूहरूले खेपिरहेको बताए।

उनले भने, "श्राप र गाली हामीले खानुपर्छ। अधिकार केही पनि छैन, पैसा कत्ति पनि छैन। नगरपालिकाले एक-डेढ करोड हालेर हुनेवाला केही छैन।"

सडक विभागका अधिकारीहरू भने निर्माण सुरु गरिएका कतिपय सडकहरू बजेट अभावले पूरा नभएको दाबी गर्छन्।

बजेट

विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले विगतमा साना खाले सडकको समेत बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन अस्वीकार गरेकाले कतिपय सडकको निर्माण रोकिएको बताए।

यसबारे विभागले मन्त्रालयमार्फत् छलफल अगाडि बढाएको उनले बताए।

"सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई काम गर भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा अहिले सडक विभाग छैन किनभने हामीसँग पैसा छैन।"

उनले भने, "त्यसैले त्यस्ता ठेक्काहरूमा अहिले काम रोकिएको अवस्था छ।"

एउटा सरकारी निकायले अर्कोलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति पहिले पनि भएको तर देश सङ्घीयतामा गएपछि पूर्वाधार बाँडफाँट नहुँदा केन्द्र र स्थानीय तहका नाममा थप विवाद देखिएको कतिपय विज्ञको तर्क छ।

बाँडफाँट

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भने, "तीनवटा निकायबीच सडकको बाँडफाँट टुङ्गिएपछि एकले अर्कोलाई आरोप-प्रत्यारोप गर्न मिल्दैन।...


शीर्षक: 'अहिलेको झरी अस्वभाविक होइन, मनसुन सकिएको छैन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो वर्ष वर्षामा मनसुन धेरै सक्रिय नभएको एवम् लगातार केही दिन पानी परेर सुख्खा हुने अनि पानी पर्ने क्रम देखिएको उनीहरूले बताएका हुन्।

त्यस क्रमकै निरन्तरता विगत केही दिनको झरी भएको र मनसुन देशको पश्चिम क्षेत्रको तुलनामा मध्य र पूर्वी भागमा बढी सक्रिय रहेको छ।

नेपालभरनै पानी परेको भएपनि महाभारत शृङ्खलामा बढी परेकोले ती क्षेत्रका मानिसहरूलाई पहिरोको जोखिमबारे सचेत गराइएको छ।

स्वाभाविक झरी

"अहिले परिरहेको पानी अस्वभाविक होइन," मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् बरुण पौडेलले बीबीसीसँग भने।

"तर लगातार केही पानी पर्ने, अनि केही समय सुख्खा हुने अनि फेरि पर्ने क्रम जारी छ। अहिलेको पानी पनि त्यही हो।"

बुधवार परेको पानी यो वर्षको अन्तिम बर्खेझरी नभएको उनले बताए।

"मनसुन सकिएको छैन। दुईतीन दिन यता मनसुनको उत्तरार्द्धतिरको झरी देखिएको छ," मौसमविद् पौडेलले भने।

"यो क्रम भोलिबाट क्रमिक सुधार भएर जानेछ।"

"अझै पनि मनसुनी हावा बङ्गालको खाडीबाट आउने क्रम जारी छ। भोलिबाट पानी रोकिए पनि फेरि प्रणालीमा परिवर्तन आए फेरि पानी पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।"

सतर्कता अपनाउन आह्वान

आज बिहान पौने ९ बजेसम्मको मौसम विवरणबाट देशका अधिकांश भागमा पानी परिरहेको देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

सबैभन्दा बढी वर्षा ओखलढुङ्गामा ६२ मिलिमिटर पानी परेको र काठमाण्डू उपत्यकामा २६ मिलिमिटर पानी परेको छ।

त्यस्तै विराटनगरमा ४१ मिलिमिटर परेको र तुलनात्मक रुपमा पश्चिम क्षेत्रमा कम वर्षा भएको पौडेलले जानकारी दिए।

पहाडी भूभाग खासगरी चुरे र महाभारत शृङ्खलामा बहने खोला र नदीमा पानीको सतह बढेकोले ती क्षेत्रका बासिन्दाले सम्भावित जोखिमबारे सतर्क हुनुपर्ने पौडेलले बताए।


शीर्षक: 'आक्रमण रोक्न शिक्षकलाई हतियार'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले त्यस्तो कदमले फ्लोरिडाको विद्यालयमा १७ जनाको ज्यान लिने गरी हालै भएका आक्रमण जस्ता घटना रोक्न सक्ने पनि बताए।

गत साता फ्लोरिडास्थित एक विद्यालयमा भएको गोली प्रहारको घटनामा बाँच्न सफल भएकाहरूले त्यस्तो घटना फेरि नहुने पक्का गर्न गरेको प्रस्तावमाथि ट्रम्पले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बन्दुक किन्नेहरूको पृष्ठभूमि जाँच गर्न गरिएको प्रस्तावलाई पनि ट्रम्पले समर्थन गरे।

'राइफलमा प्रयोग गरिने उपकरणमा प्रतिबन्ध'

बन्दुक राख्न पाउने कानूनमा कडाइ गर्न माग

समर्थन

कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले ट्रम्प समक्ष आफूहरूले विद्यालयमा सुरक्षित महसुस गर्न चाहेको बताएका थिए।

एकजना शोक सन्तप्त पिताले राजनीतिज्ञहरूलाई बन्दुक नियन्त्रणबारे कुनै पहल नगरेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थी र समुदायलाई जोगाउन कानुनको आवश्यकता रहेको बताए।

बुधबार ह्वाइट हाउसबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको कार्यक्रममा ट्रम्पले गत साता गोली प्रहार भएको विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँगको भेटमा यस्तो समर्थन जनाएका हुन्।

उनले बन्दुक किन्न आउनेहरूको मानसिक स्वास्थ्यबारे ख्याल गर्ने विषयमा पनि जोड दिने बताए।

प्रतिबद्धता

ट्रम्पले उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थी, उनीहरूका परिवारका सदस्य र शिक्षक गरी ४० भन्दा बढीको परिवर्तनका लागि गरिएको भावुक याचना सुनेका थिए।

उनले यसबारेमा लामो समयदेखि बहस भएको र थुप्रै घटना पनि भइसकेको तर अब चाहिँ विगतमा जस्तो कुरा मात्रै नहुने त्यसलाई गरेरै देखाउने प्रतिबद्धता जनाए।

उक्त गोली प्रकरणमै बाँचेका अन्यले भने फ्लोरिडाका सांसदहरूलाई स्वचालित बन्दुकको बिक्रीलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा कदम चाल्न पैरवी गरेका छन्।


शीर्षक: 'आधाजति विद्यार्थीमाथि यौन दुर्व्यवहार'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अष्ट्रेलियामा गरिएको एउटा अध्ययनले विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थीहरु यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेको देखाएको छ।

अष्ट्रेलियाको मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले करिव ७ प्रतिशत विद्यार्थी सन् २०१५ र २०१६ मा कम्तीमा एकपटक यौन हिंसाको सिकार भएको पत्ता लगाएको छ।

विश्वविद्यालयका छात्रभन्दा छात्रा बढी दुर्व्यवहार वा हिंसाको सिकार हुनसक्ने सम्भावना रहेको आयोगले पत्ता लगाएको छ।

यौन हिंसा सम्बन्धी कोसेढुंगा मानिएको सो अध्ययन अष्ट्रेलियामा गरिएका अध्ययनमध्ये सबैभन्दा ठूलो भएको बताइएको छ।

प्रतिवेदन

आयोगकी यौन विभेद सम्बन्धी विषय हेर्ने आयुक्त केट जेनकिन्सले प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय जीवनको दयनीय अवस्था देखाएको बताइन्।

उनले भनिन, "यी विद्यार्थीले प्राज्ञिक, सामाजिक र आवासीय जीवनमा यौन हिंसा र दुर्व्यवहार सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ।"

"यस्तो भोगाइको असर भयानक किसिमको हुनसक्छ तथा जिन्दगी, स्वास्थ्य, अध्ययन र भावी रोजगारीमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने किसिमको हुनसक्छ।"

अष्ट्रेलियाका ३९ विश्वविद्यालय र ३१ हजार विद्यार्थीमाझ गरिएको अध्ययनले विश्वविद्यालयहरुमा यौन हिंसा र दुर्व्यवहार  फरक-फरक मात्रामा रहेको देखाएको छ।

चिन्ताजनक तथ्याङ्क

जेनकिन्सले भनिन्, "यौन हिंसामा परेका पाँच मध्ये एकले त्यस्तो घटना विश्वविद्यालय वा आवासहरुमा आयोजित भेटघाटका बेला भएका छन्।"

"हामीले क्याम्पसका यी वातावरण महिलाका लागि अझ  बढी गम्भीर पायौं। उनीहरु पुरुषभन्दा चार गुणाबढी यौन हिंसाको  सिकार भएको हुन सक्ने भेट्यौं।"

अध्ययनले यस्तो पनि देखायो:

सुझाव

क्विन्सल्याण्ड विश्वविद्यालयका उपकुलपति पिटर होजले यी तथ्याङ्क एकदम चिन्ताजनक भएको बताए।

 उनले भने, "प्रतिवेदनले देशभर १.६% विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालको वातावरणमै दुर्व्यवहारको  सिकार भएको इंगित गरेको छ। एउटामात्र स्वीकार्य अंक छ र त्यो शुन्य हो।"

"त्यस्ता अस्वीकार्य व्यवहारको स्थान विश्वविद्यालय वा बृहत् समाज कहीँ पनि छैन।

प्रतिवेदनका लेखकहरुले विश्वविद्यालयहरुलाई हिंसा र दुर्व्यवहारको स्थिति सुधार्न भनेका छन्।


शीर्षक: 'आधाभन्दा बढी महिला यौन दुर्व्यवहार पीडित'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुर्व्यवहारको शिकार भएका बताउने महिलामध्ये ६३ प्रतिशतले कसैका समक्ष उजुरी नदिएको र ७९ प्रतिशत पुरुषले उक्त घटना कसैलाई नभनेको बताएका छन्।

बीबीसी रेडियो फाईभ लाईभले गरेको सर्वेक्षणका क्रममा दुई हजारभन्दा बढी मानिससँग कुरा गरिएको थियो।

हलिउडका एक निर्माता हार्भी वाइन्स्टिनले महिलाहरुमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेका आरोपहरु सार्वजनिक भएपछि धेरै जनाले त्यस्तै किसिमका दुर्व्यवहार आफूहरुले पनि सामना गरेको भन्दै अनुभव साट्ने क्रमसंगै उक्त सर्वेक्षण गराइएको थियो।

 दुर्व्यवहार

यौन दुर्व्यवहारको सामना गरेका महिला र पुरुषहरुले 'मि टू' अर्थात 'म पनि' भन्ने ह्याशट्याग राख्दै विश्वव्यापीरुपमै त्यस्तो समस्या विकराल रहेको देखाउने गरि आ-आफ्ना अनुभव सामाजिक संजालमा साटेका थिए।

वाइन्स्टिन विरुद्ध हलिवुड अभिनेत्रीहरु गुईनेथ पाल्ट्रो, एन्जेलिना जोली र रोज मागोवान लगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी महिलाले बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका आरोप लगाएका थिए।

वाइन्स्टिनले भने आफूले यौन सम्बन्ध सहमतिमै राखेको बताउँदै आएका छन्।

रेडियो फाईभ लाईभको सर्वेक्षणमा २०३१ जना ब्रिटिश वयस्कहरु समावेश गरिएका थिए। सर्वेक्षणमा ३७ प्रतिशतले यौन दुर्व्यवहारको सामना गरेको बताए।

सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये ५३ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत पुरुषले कार्यस्थल वा शैक्षिकस्थलमा अनुचित टिप्पणी देखि लिएर यौन दुर्व्यवहारसम्म खेपेको जनाएका छन्।

एक चौथाई भन्दा बढीले अश्लिल खालका चुट्किलाहरु सुन्नुपरेको र झण्डै सात जनामा एकजनाले आफूले अप्ठेरो महसुस गर्ने गरि स्पर्श गरिएको बताएका छन्।

फाईभ लाईभको सर्वेक्षणअनुसार दुर्व्यवहार खेपेका १० मध्ये एकजना महिलाले यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएको बताएका थिए।

पुरुषभन्दा धेरै महिलालाई कम्पनीका मालिक वा वरिष्ठ प्रबन्धकले निशानामा पारेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

त्यस्तो किसिमको दुर्व्यवहारमा पर्ने महिलाको संख्या ३० प्रतिशत र पुरुषको संख्या १२ प्रतिशत रहेको र १० पीडित महिलामध्ये एकजनाले दुर्व्यवहारकै कारण जागिर वा पढ्दै गरेको शैक्षिक संस्था छोडेको बताएका छन् ।

क्यामब्रिजकि स्याराह किलकोयनले पढ्दै गर्दा दुई पुरुषले यौन दुर्व्यवहार गरेको बताइन्। किशोरावस्थामा हुँदा विद्यालयका शिक्षक र पछि क्याम्पसका प्राध्यापकबाट दुर्व्यवहार भएको उनले बताइन्।

कम उजुरी

मानिसहरु प्रायःजसो धेरै वटा कारणले यौन दुर्व्यवहारका बारे बताउन वा उजुरी गर्न असफल हुने...


शीर्षक: 'आयातित तरकारी/फलफूलमा परीक्षण फितलो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल भित्रिने त्यस्ता विषादीयुक्त कृषि उत्पादनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको चिन्तामाझ अधिकारीहरुले त्यस्तो बताएका हुन्।

विषादी जोखिमका कारण फस्टायो ‘अर्गानिक’ बजार

तरकारीमा विषादीको जोखिम कति?

सिमानाकामा गरिने जाँच र भित्रिईसकेपछि हुने विषादीको अवशेष परीक्षणको दायरा सानो रहेको र अधिकांश औपचारिकतामै सीमित रहेको कतिपय कृषि विज्ञको टिप्पणी छ।

कृषिजन्य उत्पादनको आयात निर्यातको नियमन र जोखिम विश्लेषण गर्न तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै पाँचवटा क्षेत्रिय कार्यालय मातहत आठवटा जाँचचौकी तथा दुईवटा उप जाँचचौकी विभिन्न सीमा नाकामा रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रभावकारी

तीमध्ये तीन वटा नेपाल-चीन सिमानामा, एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा र बाँकी नेपाल-भारत सिमानामा रहे पनि अधिकांश दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण प्रभावकारी नरहेको बताइन्छ।

कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेण्टाईन कार्यक्रमका निर्देशक पुरुषोत्तमलाल हाडाले भने, ''मुख्यगरी दक्ष जनशक्तिको कमी हामीले महशुस गरेका छौं। यसलाई दिइनुपर्ने प्राथमिकता पनि त्यति पाउन सकेको अवस्था छैन र परीक्षणका लागि आवश्यक प्रयोगशालाहरुको पनि अझै व्यवस्था भइसकेको अवस्था छैन।''

सरकारी निकायसँग छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको यकिन तथ्याँक नभएपनि दैनिक करोडौं रुपैयाँ बराबरको तरकारी र फलफूल भारतबाट मात्रै आयात हुने गरेको उनीहरुको अनुमान छ।

निर्देशक हाडाका अनुसार क्वारेण्टाईन जाँचचौकीले निश्चित फलफूल तथा तरकारीमा रोग, किरा वा विषादी भए,नभएको परिक्षण गर्छ तर सूचीमा नरहेका कतिपय उत्पादनको परीक्षण गर्न भने अन्य निकायमा पठाउने गरिएको छ।

कृषिजन्य उत्पादनहरु बजारमा पुग्नु अघि विषादीको अवशेषको वैज्ञानिक परीक्षण गरिने कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतकै बाली संरक्षण निर्देशनालयको भनाइ छ।

दायरा

सरदर १,००० वटा नमुना परीक्षण गर्दा तीनदेखि चार वटामा मात्रै खान नहुने विषादी प्रयोग भएको भेटिने गरेको उक्त निर्देशनालयले जनाएको छ।

तर देशका सात मुख्य शहरमा स्थापना गरिएका विषादी परीक्षण प्रयोगशालाको परीक्षणको दायरामा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको हिस्सा सानो भएको विज्ञहरु बताउँछन्।

त्यस्तैमध्येका एक कृषिविज्ञ निलकण्ठ शर्मा भन्छन्, ''ती अनुगमन गर्ने निकाय त्यति सक्रिय छैनन्। तरकारी र फलफूलको अनुगमन गर्ने क्वारेण्टाईन जाँचचौकीहरुमा पुगेरै...


शीर्षक: 'आयोजनालाई गति दिन मन्त्रालयहरूबीच समन्वय'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मङ्गलवार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सबै आयोजनाहरूको अवस्था र समस्याका बारेमा जानकारी लिएपछि उनले यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ।

त्यस्ता आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन बनाइनुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

विकासका नियमित काम र योजनाहरूभन्दा फरक रूपमा केही ठूला र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने २१ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा राखिएको थियो।

समाधान

तर तीमध्ये केही आयोजनाबाहेक धेरैको अपेक्षा अनुरूप काम हुन नसकेको प्रतिवेदनहरूले औँल्याउने गरेका छन्।

मङ्गलवार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लगायतका अन्य आयोजनाका बारेमा छलफल गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेको थियो।

वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गति सुस्त

निजगढ विमानस्थलबारे वातावरणीय मूल्यांकनमा के छ?

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त बैठकमा सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरू योजना आयोगका पदाधिकारी सहभागी थिए।

जुन बैठकमा सबै योजनाहरूको प्रगतिका बारेमा लामो समयसम्म सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले भने, "सञ्चालनमा रहेका २१ वटा गौरवका आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने र तत्काल समवन्यमा देखिएका समस्याहरूलाई अन्तर-मन्त्रालय समन्वय गरी आयोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले सबैलाई निर्देशन दिनुभयो।"

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्यय भेरी बबई डाइभर्सन, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, उत्तरदक्षिण कालीगण्डकी करिडोर, हुलाकी लोकमार्ग, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने अपेक्षाकृत रूपमै भइरहेको बताउने गरिएको छ।

विगतमा काम अघि बढ्न नसकेका मध्य-काठमाण्डू तराई मधेश द्रुतमार्गको काम नेपाली सेनालाई दिएसँगै अगाडि बढेको छ भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि सुस्त गतिमा शुरू भएको छ।

अन्योल

तर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको निर्माणमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका दुई ठूला विद्युत् आयोजना पश्चिम सेती र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण कसले गर्ने भन्ने नै अन्योल यो वर्ष देखिएको छ।

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले गति लिन  नसक्नुका कारण र त्यसको समाधानका उपायका बारेमा अध्ययन गर्नका लागि कार्यदलनै बनाइएको थियो।...


शीर्षक: 'आर्थिक विकास र सुशासनमा नयाँ सरकारको जोड'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चुनाव सकिएको साढे दुई महिनापछि सो चुनावमा सबैभन्दा धेरै सिट जित्न सफल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बिहीवार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउन दावी पेश

शुरूमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने गृहकार्य

गति

साढे दुई महिनासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसकिरहँदा जमेको जस्तो देखिएको राजनीतिक घटनाक्रम बिहीवार एकाएक तीव्र गतिमा अघि बढ्यो।

बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे लगत्तै केपी ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकी थिइन्।

अनि बिहीवारै अपरान्ह उनले शीतलनिवासमा आयोजित एक समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे।

उनले शपथ लिएपछि दुईजना मन्त्रीले पनि शपथ लिएका छन्। जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीमा लालबाबु पण्डित अनि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रीमा थममाया थापा नियुक्त भएका छन्।

दुवैजना एमालेकै नेता हुन्।

विगतमा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा चर्चित बनेका पण्डितले मोरंगको क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका हुन् भने थापा समानुपातिक तर्फबाट सांसदमा निर्वाचित भएकी थिइन्।

उद्देश्य

शपथग्रहण समारोहपश्चात बेलुका सिंहदरबारमा कार्यभार सम्हालेका ओलीले सञ्चारकर्मीहरुसंग आफ्नो सरकारको उद्देश्य तथा प्राथमिकताबारे केही बेर बोलेका थिए।

त्यसमा उनले खासगरी आर्थिक विकास र सुशासनबारे पटक पटक उल्लेख गरे।

"भ्रष्टाचारप्रति बिल्कुलै सहिष्णुता हुँदैन। यो भन्ने कुरा होइन गर्ने काम हो," उनले भने।

विवाद?

बिहीवार अरु थप कोही मन्त्री नियुक्त भएनन्।

खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कोही पनि मन्त्री भएका छैनन्। कतिपयले त्यसलाई दुई वाम पार्टीबीच एकताको कसरत तथा पद बाँडफाँटको विषय अझै टुंगोको नजिक नपुगेको अर्थमा लिएका छन्।

साथै एमालेबाट वरिष्ठ भनिएकाहरुमध्येबाट कोही पनि बिहीवार नियुक्त नहुनु र प्रभावशाली मानिने मन्त्रालयहरु खाली नै राखिनुलाई पछि माओवादीसंग पद बाँडफाँट भइहाले विभागीय जिम्मेदारी बाँड्न सहज हुने कदमको रुपमा समेत हेरिएको छ।

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा अन्य माओवादी नेताहरु शपथग्रहण समारोहमा भने उपस्थित थिए।


शीर्षक: 'आवास अनुदान वितरण चुनौतीपूर्ण'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नुवाकोटमा पुनर्निर्माणमा खटिएका महिलाहरु

प्राधिकरणले २०७५ असार मसान्तसम्ममा निजी आवास निर्माणकालागि अन्तिम किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ।

भूकम्पले भत्काएका निजी आवास पुर्नर्निमाणमा दबाब सृजना गर्न सेवाग्राहीका सामु अनुदान रकम लिन समयसीमा तोकिएको भनिएपनि सबैभन्दा पहिला विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका प्राधिकरणकै अधिकारीले माग गरेका छन्।

विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको गोर्खा जिल्लाको हकमा उक्त समयसीमा कार्यान्यवन गर्न गाह्रो भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति सचिवालय गोर्खाका प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले बताएका छन्।

'कठिन'

उनले भने, "गोर्खामा यो समयसीमा लागू गर्न गाह्रो छ। गोर्खाको आधा भाग उत्तरी भेकमा पर्छ जहाँ अहिले सामान्य रुपमा मानिस समेत जान-आउन कठिन छ। सो क्षेत्र अहिले सम्पर्कविहीन छ। त्यहाँ निर्माण सामग्री र घर बनाउने जनशक्ति पठाउन समेत गाह्रो छ। बर्षा सकिएलगत्तै पनि भौगोलिक हिसाबले समयसीमाभित्रै अनुदान रकम लिन कठिन छ।"

त्यस्तो समयसीमाले पीडितहरुमाथि दबाब सृजना गर्ने भएपनि गुठी जग्गा, लालपूर्जा नभएका जग्गाधनी, निर्माण साम्रागी ढुवानी गर्न समस्या भएका क्षेत्र, आवश्यक जनशक्ति र तालिम अभावका कारणले पनि निर्धारित समयमै अनुदान लिइसक्न सम्भन नहुने जिल्लास्थित प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

प्राधिकरणका जिल्ला समन्वय समिति सचिवालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख रुद्र मल्लका अनुसार कर्मचारीले थुप्रै चुनौतीहरु सामना गरिरहेका छन्।

उनले भने, "गुठीको सन्दर्भमा पनि मोहीलाई छुट्याउने काम छिटोभन्दा छिटो गरिदिनु पर्‍यो। निर्माण सामग्री ढुवानी लगायतका कुरामा अलिकति चासो स्थानीय तहले लिइदिनु पर्‍यो। अनुदान रकम समयमै लिने वातावरण बनाउन कागजी काम गर्दै हिडेका गैरसरकारी संस्थालाई काम हुने गरी खटाउनु पर्छ।"

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा काम अघि बढाइए निर्धारित समयभित्रै अनुदान रकम वितरण हुन सम्भव हुने बताए।

प्राधिकरणले गत पुससम्ममा पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राहीले आगामी पुससम्ममा दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने, अबको कार्तिक मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिनेले चैत मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने र आगामी पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिनेले आगामी जेठ सम्म तेस्रो किस्ता...


शीर्षक: 'इजरेलप्रति राष्ट्रसंघको व्यवहार पक्षपातपूर्ण'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले राष्ट्रसंघलाई "इजरेलप्रति शत्रुता प्रकट गर्ने संसारका विभिन्न संस्थामध्ये सबभन्दा अगाडि रहेको एक संस्था" भनिन्।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकी दूतावास जेरुसलेममा सार्ने निर्णय गरेपछि हेली राष्ट्रसंघको आप‌तकालीन बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थिइन्।

दूतावास सार्ने निर्णयको व्यापक भर्त्सना भएको छ र वेष्ट ब्यांकमा झडपहरु निम्त्याएको छ।

तनाव

प्यालेस्टिनी लडाकुहरुले इजरेली भूभागमा रकेट प्रहार गरेपछि इजरेलले गाजा स्ट्रिप लक्षित हवाई कारबाही गरेको छ जसमा कैयौँ घाइते भएका छन्।

शुक्रवार झडप हुँदा इजरेली फौजले गाजाको भीडमा गोली हानेपछि दुईजना प्यालेस्टिनी पुरुष मारिएका थिए।

उक्त क्षेत्रकाप्रति दशकौं लामो अमेरिकी तटस्थता विपरीत ट्रम्पले जेरुसलेमलाई इजरेलको राजधानीको रुपमा अमेरिकाले मान्यता दिने घोषणा गरेपछि मध्यपूर्वमा तनाव चुलिएको छ।

इजरेलले जेरुसलेमलाई सधैँ आफ्नो राजधानी भन्दै आएको छ जबकि प्यालेस्टिनीहरुले सन् १९६७ युद्धपछि इजरेलले नियन्त्रणमा लिएको पूर्वी जेरुसलेमलाई भावी प्यालेस्टिनी राज्यको राजधानीको रुपमा दावी गर्दै आएका छन्।

प्यालेस्टिनी प्रतिनिधि रियाद मन्सुरले ट्रम्पको कदमपछि अमेरिका त्यहाँको शान्ति मध्यस्थकर्ताका रुपमा हेर्न नसकिने बताए।

इजरेलका प्रतिनिधि ड्यानी ड्याननले अमेरिकालाई धन्यवाद दिँदै "इजरेलका लागि, शान्तिका लागि र विश्वका लागि कोशेढुंगा भएको" बताए।


शीर्षक: 'इन्डोनेशियाको राजधानी जाकार्ताबाट सारिने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मन्त्री ब्यामब्याङ ब्रोजोनेगोरोका अनुसार राष्ट्रपति जोको विडोडोले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय अन्तर्गत राजधानीलाई अन्यत्र सार्ने विषय टुङ्गो लगाएका हुन्।

जकार्ता तीव्र गतिमा डुबिरहेका विश्वका शहरहरूमध्ये एक हो।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सन् २०५० सम्ममा जकार्ताको ठूलो हिस्सा डुबिसक्नेछ।

जकार्ताको आधाजसो हिस्सा समुद्रको सतहभन्दा तल पर्छ। त्यसका प्रमुख कारणमध्ये एउटा पिउन र नुहाउनका लागि जमिनमुनिको पानी तान्नु रहेको बताइन्छ।

नयाँ राजधानी कहाँ?

राजधानी कहाँ सार्ने भन्नेबारे चाहिँ अझै थाहा हुन सकेको छैन।

यद्यपि सरकारी सञ्चारमाध्यममा आएका रिपोर्टहरू अनुसार बोर्निओ टापुमा पर्ने पलाङ्गकराया नयाँ राजधानी हुने बढी चर्चामा छ।

जकार्तामा करिब एक करोड मानिस बस्छन्। यसै महिनाको सुरूतिर आमनिर्वाचनमा विडोडोले विजयी भएको घोषणा गरेपछि पछिल्लो निर्णय बाहिर आएको हो।

मे २२ तारिखअघि आमनिर्वाचनको परिणाम घोषणा हुनेछैन।

भासिँदैछ जकार्ता

उक्त शहरलाई छोएर बग्ने १३ वटा विभिन्न नदिहरूका कारण उक्त शहर कमजोर जमिनको तटमा अवस्थित छ।

पुरानै मुद्दा

सन् १९४५ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै राजधानी सार्ने मुद्दा पटक-पटक अघि सारिँदै आएको छ।

सन् २०१६ मा गरिएको एउटा सर्वेक्षणका अनुसार जकार्तामा विश्वकै सबैभन्दा नराम्रो ट्राफिक जाम हुने गरेको थियो।

योजनामन्त्रीका अनुसार जर्कातामा ट्राफिक जाम व्यवस्थापनमा प्रतिवर्ष ६.८ अर्ब डलर हुने गरेको छ।

महानगरपालिकाहरूलाई थप राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार दिने प्रयास स्वरूप गत दुई दशकयता विक्रेन्द्रीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिँदै आएको छ।

बीबीसीकी रेबेका हेन्स्की भन्छिन्, "राजधानी साँच्चिकै सर्नेबारे इन्डोनेशियालीहरू भने शङ्का व्यक्त गर्छन्। उनीहरूले यसअघि पनि यसबारे सुनेपनि अहिलेसम्मका ६ जना राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न सकेका छैनन्।"


शीर्षक: 'इयु सुधारका लागि सम्भावनाका ढोका खुला छन्'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ब्रेक्जिट नै सबथोक नभएको र युरोपको भविष्य अन्त्य पनि नभएको भन्दै उनले इयु अघि बढ्ने बताए।

यंकरले युरोपको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किरहेको भन्दै विभिन्न देशहरुसँग भइरहेका व्यापार सम्झौताको स्वागत गरेका छन्।

सम्भावनाको ढोका

युरोपेली संसद्‍मा वार्षिक सम्बोधन दिने क्रममा यंकरले सुदृढ र थप एकताबद्ध इयु निमार्ण गर्नका लागि सम्भावनाको ढोका खुला रहेको भनेका छन्।

तर यो सधैँका लागि खुला रहिनरहने उनले उल्लेख गरेका छन्।

स्टेट अफ दि युनियन भनिने उक्त सम्बोधनले युरोपेली युनियनका कार्यकारीलाई निकट भविष्यका लागि राजनीतिक उद्देश्यहरुको खाका बनाउन र नयाँ नीतिहरु सार्वजनिक गर्न अवसर प्रदान गर्छ।

एक घण्टाभन्दा लामो सम्बोधनमा यंकरले  भने -  गत वर्ष आफ्नै जग नै हल्लाउने गरी इयु खराब समयबाट गुज्रियो। ईयूले ब्रेक्जिट, आप्रवासी संकट र लोकप्रियतावादीको उदयका चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्‍यो।

तर सदस्य राष्ट्रहरुले एकता रोजेको भन्दै उनले इयुले 'बिस्तारै भए पनि गति भने पक्कै लिइरहेको' बताए।

'पछुतो'

ब्रिटेनले इयु छाड्ने भनी गरेको निर्णयले सबैलाई दु:खी तुल्याएको तर यसले युरोपको भविष्य अन्त्य नभएको उनले बताए।

साथै यंकरले युरोपेली संघ इयुबाट ब्रिटेन अलग हुने पक्षमा मत हालेका ब्रिटिस मतदाताहरुले आफ्नो निर्णयमाथि पछुतो मान्ने बताएका छन्।

उनले अब ब्रेक्जिटभन्दा अघि बढेर ब्यांकिङ युनियनको सदस्यता, युरोजोन र सेन्जेन सम्झौता प्राथमिकतामा हुने बताएका छन्।

यसैबीच उनले इयुका लागि थप प्रभावकारी र एकीकृत युरोपेली संघको खाका प्रस्तुत पारेका छन्।

यंकरले इयुबाट ब्रिटेन औपचारिक रुपमा छुट्टिने दिनको भोलिपल्टै अर्थात् मार्च ३०, २०१९ मा 'थप एकताबद्ध, मजबुत र प्रजातान्त्रिक युरोप' बारे निर्णय लिनका लागि रोमानियामा सम्मेलनको आह्वान गरेका छन्।

इयुको अर्थतन्त्र पुन: सुदृढ भइरहेको बताउँदै उनले क्यानाडा र जापानसँग भएका हालैका व्यापार सम्झौताको प्रशंसा गरे र अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डसँग नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन्।


शीर्षक: 'इराकमा नेपालीहरु सुरक्षित'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सुन्नी विद्रोहीहरुले इराकका विभिन्न क्षेत्रमा पकड जमाउँदै गएपछि त्यहाँ संकट गहिरिँदै गएको छ

इराकमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था बुझ्नका लागि त्यहाँ पुगेका ती अधिकारीले समस्या परेकाहरुमध्ये अब पाँच जनालाई मात्र नेपाल फर्काउन बाँकी रहेको बताए।

उनीहरुलाई स्वदेश फिर्तीका लागि सुरक्षित स्थानमा सारिसकिएको उनको भनाई छ।

इराकमा जारी द्वन्दका कारण समस्यामा परेका नेपालीहरुको पहिचान गरी स्वदेश फर्काउन सरकारले करिब एक महिनाअघि अर्जुनकान्त मैनालीलाई विशेष दूतको रुपमा त्यहाँ पठाएको थियो।

उद्धार

आफ्नो बसाइँका क्रममा द्वन्दग्रस्त मोसुल र आसपास क्षेत्रबाट ११ जना र बगदादबाट अन्य दुई जनालाई नेपाल फर्काइ सकिएको मैनालीले बताए।

उनका अनुसार बाँकी पाँच जनालाई उद्धार गरी कुर्दिस्तान प्रान्तको राजधानी अर्बिल पुर्याइसकिएको र केही दिनभित्रै स्वदेश फर्काइने छ।

इराकमा जारी संकटका कारण अब कोही नेपाली जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको नपाइएको मैनालीले बताए।

उनले थपे, ''उद्धार गरिहाल्नुपर्ने अब बाँकी छैनन्। हामीलाई यो मान्छे कुनै कठिनाईमा द्वन्द क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी छैन। द्वन्द क्षेत्रमा म यस्तो ठाउँमा अड्केर बसेको छु, आउन सकेको छैन्, दुःख छ। यहाँबाट निकालिदिनु भनेर भन्ने अब कोही पनि हुनुहुन्न।''

सरकारले नेपाली कामदारहरुलाई इराक जान प्रतिबन्ध लगाएपनि दलालहरुले भारत र खाडीका विभिन्न देश हुँदै इराक पुर्याउने गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।

प्रतिबन्ध

रोजगारका लागि जान सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको त्यस्ता मुलुकमा नेपालीहरु पुगिरहेको समस्याबारे गम्भीर हुनुपर्ने अधिकारीहरुको भनाई छ।

त्यसबारे मैनालीले भने, ''८/१० हजारको हाराहारीमा मान्छे यहाँ हुनुपर्छ। हामीले बन्द गर्दा-गर्दै पनि यसरी नेपालीहरु गएर काम गरिरहनुभएको छ। अब यसमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ।''

इराकमा रहँदा नेपाली कामदारहरुबारे अर्को तथ्य पनि उजागर भएको मैनालीले बताएका छन्।

उनका अनुसार घरेलु कामदारका रुपमा भारत हुँदै दुबईबाट इराकको कुर्दिस्तान पुर्याइने नेपाली महिलाहरुलाई दलालहरुले करिब सात हजार अमेरिकी डलरमा बेच्ने गरेको पाइएको छ।

त्यस्ता महिलाहरु करिब दुई हजारको संख्यामा रहेको अधिकारीहरुको अनुमान छ।


शीर्षक: 'इरान सम्झौताको पक्षमा उभिन्छौं'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स र जर्मनी तथा युरोपेली संघले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्।

संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स र जर्मनीले इरानसँगको सम्झौता 'सबैको साझा राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ'को पक्षमा रहेको बताएका छन्।

इयुले 'काम गरिरहेको' सम्झौता 'कुनै एक मुलुकले अन्त्य गर्ने' विषय नरहेको जनाएको छ।

'एक्लो'

इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले अमेरिका 'हालसम्मै सबैभन्दा बढी एक्लिएको' बताएका छन्।

उनले प्रश्न गरेका छन्, "के एक जना राष्ट्रपतिले बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता आफ्नै ढंगले खारेज गर्न मिल्छ"?

"यो सम्झौता केवल इरान र अमेरिकाबीच मात्रै नभएको ट्रम्पलाई थाहा नभएजस्तो देखिन्छ"।


शीर्षक: 'उत्तर कोरिया भ्रमणमा जान शर्त'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रपति मुनले उत्तर कोरियासँगको वार्तालाई चुनावी मुद्दा बनाएका थिए

तर ती शर्तबारे प्रष्ट भएको छैन।

चुनावताका उत्तर कोरियासँगको वार्तालाई मुद्दा बनाएका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा अस्वीकार गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ।

उत्तर कोरियाबारे पेन्सको चेतावनी

उत्तर कोरियाली नेताको निमन्त्रणापत्र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई दिइएको थियो

 शनिबार उत्तर कोरियाली नेताकी बहिनी किम यो-जङले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा सो निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण  गरेकी थिइन्।

 उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उक्त भेटवार्ता 'खुला र सहृदयी' थियो।

शीतकालीन ओलिम्पिक्सको मौका पारेर उच्चस्तरीय उत्तर कोरियाली टोली दक्षिण कोरिया पुगेको छ

 तर किम जङ-अनले मुनसँग प्योङयाङमा गर्न प्रस्ताव गरेको शिखरवार्ताबारे भने ती सञ्चारमाध्यमहरुमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

उत्तर कोरिया संकट: कूटनीति जारी रहने

 दक्षिण कोरियाको साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने उत्तर कोरियाले उसको पारमाणविक अस्त्रबारे छलफल गर्न तयार नभएसम्म दुई कोरियाली नेताहरुबीचको 'भेट' लाई स्वागत नगर्ने ठानिएको छ।


शीर्षक: 'उत्तर कोरिया संकट समाधान सम्भव'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपल पुग्दा दुई नेतालाई चिनियाँ सेनाले सम्मान व्यक्त गरेको थियो

सि जिनपिङ र आफूले समाधान सम्भव भएको विश्वास गरेको राष्ट्रपति ट्रम्पले बताए।

उनी द ग्रेट हल अफ द पीपलमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग  भेटवार्ता गरेपछि बोल्दै थिए।

उनले अमेरिका र चीनबीचको व्यापार दुवै देशका लागि सन्तुलित बनाउने बताए।

आलोचना

उनले अघिल्ला अमेरिकी प्रशासनले व्यापारमा चिनियाँ हात माथि पर्न दिएको भन्दै आलोचना गरे।

छुट्टै समारोहमा दुई नेताहरु अरबौं डलरको रणनीतिक औद्योगिक सहकार्यको दस्ताबेजमा हस्ताक्षरको साक्षी बनेका थिए।

राष्ट्रपति सि जिनपिङले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको सम्मानमा राजकीय रात्रीभोज आयोजना गर्दैछन्।


शीर्षक: 'उत्तर कोरियाको छैठौं आणविक परीक्षण'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ उनले हाइड्रोजन बम निरिक्षण गरेको भनिएको केही घण्टामा यो समाचार आएको छ

अमेरिकी भूगर्भविदहरुले उत्तर कोरियाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा मापन गरिएको ६.३ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प "संभावित विष्फोटनको" भएको बताए।

उक्त क्षेत्र उत्तर कोरियाले यस अघि आणविक परिक्षण गर्दै आएको क्षेत्र हो।

भूकम्प उत्तर कोरियाली नेता किम जङ उनले नयाँ प्रकारको हाइड्रोजन बम निरिक्षण गरिरहेको तस्बिर त्यहाँको राज्य सञ्चालित मिडियाले सार्वजनिक गरेको केही घण्टामा आएको छ।

आपतकालीन बैठक

अमेरिकी युएसजीएसले भूकम्प आएको क्षेत्र पंगे-री परीक्षणस्थल नजिकै रहेको बताएको छ

राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमले उक्त बम ब्यालेष्टिक क्षेप्यास्त्रमा जडान गर्न सकिने किसिमको भएको बताएको थियो।

दुवै दावीको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन।

दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरुले उत्तर कोरियाको पंगे-री आणविक परिक्षण क्षेत्र रहेको किल्जु काउण्टीमा भूकम्प गएको बताएका छन्।

लगत्तै दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक गरेका थिए।

चीनको भूकम्प सम्बन्धी निकायले भूकम्प संभवत विष्फोटका कारण आएको बताएको छ।


शीर्षक: 'उत्तर कोरियाद्वारा तीनजना अमेरिकी बन्दी रिहा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बायाँबाट दायाँ- किम हाक-सङ, किम दोङ-चुल र किम साङ-डुक

उत्तर कोरियाको त्यस्तो कदमलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प तथा उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनबीच हुने भनिएको ऐतिहासिक शिखरबैठकपूर्व एउटा सद्भावपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

हिरासतमुक्त गरिएका ती तीन जना पुरुष अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँगै अमेरिका फर्कने ट्रम्पले बताएका छन्।

बिहीवार बिहानै एन्ड्रुज हवाई अखडा पुगी उनीहरूलाई स्वागत गर्ने ट्रम्पले बताएका छन्।

'अमेरिकाको उक्साहटपूर्ण कदमले शान्ति जोखिममा'

उत्तर कोरिया ‘अमेरिकासँग वार्ता गर्न इच्छुक’

पक्राउ

किम र ट्रम्पबीच हुने आसन्न शिखरबैठकबारे प्रबन्धहरू मिलाउन पोम्पेओ उत्तर कोरिया पुगेका हुन्।

उत्तर कोरियाले राज्य-विरोधी गतिविधिहरू गरेको भन्दै किम हाक-सङ, किम साङ डुक तथा किम दोङ-चुललाई हिरासतमा लिएको थियो र उनीहरूलाई श्रम शिविरहरूमा राखिएको थियो।

अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले छ हप्ताभित्रै उत्तर कोरियाली नेता किमसँग दोस्रो पटक भेट गरेका छन्।

तीमध्ये दुई जना सन् २०१७ मा पक्राउ परेका थिए भने अर्का एकजना १८ महिनाअघि नियन्त्रणमा लिइएका थिए।

उनीहरूमाथि लगाइएको आरोप 'राजनीतिक र मानव अधिकारको उल्लंघन' भन्दै व्यापक निन्दा गरिएको थियो।

सकारात्मक

ट्रम्पले विदेशमन्त्री पोम्पेओ र उत्तर कोरियाली नेता किमबीच भएको बैठक राम्रो भएको जनाएका छन्।

साथै उनी र किमबीच हुने भनिएको प्रत्यक्ष वार्ताको स्थान तथा समय पनि तय गरिएको बताएका छन्।

तर त्यसबारे थप विवरणहरू भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

किम-ट्रम्प वार्ताबारे दक्षिण कोरिया के भन्छ?

पोम्पेओले उत्तर कोरियास्थित वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई प्योङयाङले उसका परमाणु अस्त्रहरू त्यागे उत्तर कोरियाली जनताले साँच्चि नै पाउनु पर्ने अवसरहरू पाउन सक्ने बताएका छन्।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको कार्यालय ब्लू हाउसले अमेरिकी नागरिकहरूको रिहाइलाई स्वागत गर्दै त्यस्तो कदमले अमेरिका तथा उत्तर कोरियाबीच हुने आसन्न वार्तामा 'सकारात्मक प्रभाव' पार्ने बताएको छ।


शीर्षक: 'उत्तर कोरियाले अत्यासपूर्ण स्थिति भोग्नुपर्ने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामाथि प्रहार गरे त्यसको जवाफ नराम्रो हुने चेतावनी उत्तर कोरियालाई दिएका छन्

उत्तर कोरिया नसच्चिए उ अत्यासपूर्ण अवस्थामा पुग्ने उनले बताए।

प्योङयाङले गुआममा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने योजनाको विवरण सार्वजनिक गरेपछि ट्रम्पको भनाइ आएको हो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले न्यु जर्सीस्थित उनको निजी गल्फ क्लब बेडमिनस्टरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग उनको यस अघिको उत्तर कोरियामाथि आक्रोशपूर्ण आक्रमण गर्ने भनाइ कडा नभएको बताए।

कुटनीति

उत्तर कोरियाले उनको भनाइलाई वाहियात भनेको थियो।

क्षेप्यास्त्र परिक्षण पछि प्योङयाङले सार्वजनिक गरेको तस्वीर

ट्रम्पले भने- "यदि हाम्रा मान्छे या हाम्रा समर्थक या हामी कसैलाई पनि उत्तर कोरियाले आक्रमण गर्ने सोच्छ भने मात्रै पनि त्यसको नराम्रो परिणाम उसले भोग्नुपर्नेछ। उत्तर कोरिया अत्यासपूर्ण स्थितिमा पुग्नेछ। उनीहरुमाथि उनीहरुले नसोचेको कुरा हुनेछ।"

अमेरिकी रक्षा मन्त्री जेम्स म्याटिसले उत्तर कोरियासँगको द्वन्द्व भयावह हुने भन्दै कुटनीतिले काम गरिरहेको बताएका छन्।

उनले भने, "अमेरिकी प्रयत्न कुटनीतिक नेतृत्वमा भइरहेको छ र र त्यसले त्यस्तै परिणाम दिइरहेको छ।"

उत्तर कोरियाले जुलाइ महिनामा दुईवटा अन्तरमहादेशीय ब्यालिष्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि तनाव बढेको छ।

तर प्रशान्त क्षेत्रीय टापुमा तत्काल आक्रमण होला भन्ने कुनै संकेत नरहेको बताइन्छ।


शीर्षक: 'उद्धारकर्तासँग पर्याप्त उपकरण छैन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चितवनका विभिन्न भूभाग जलमग्न भएका छन्

ती ठाउँहरुमा उद्धारकर्ता पुग्न नसकेको र पुगेकाहरुसँग उद्धार सामग्री नभएको हाम्रा संवाददाताहरुले बताएका छन्।

कैयौं अस्पताल र विद्यालयहरु डुबेको बताइएको छ।

पुल, पुलेसा र राजमार्गपनि जलमग्न भएकाले यातायात चल्न सकेको छैन।

विद्युत र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको बताइएको छ।

हजारौं मानिसहरु उद्धारको पर्खाइमा रहेको डुबान प्रभावित क्षेत्रमा रहेका हाम्रा संवाददाताहरुले बताएका छन्।

प्रस्तुत छ विभिन्न ठाउँबाट हाम्रा संवाददाताले पठाएको पछिल्लो विवरण:

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीका अनुसार सुनसरीमा बाढी र डुबानका कारण आठ जनाको ज्यान गएको छ।

शनिबार दिनभर अवरुद्ध जस्तै रहेको टेलिफोन सेवा आइतबार पनि आउने जाने भइरहेको छ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टलाई उदृत गर्दै  जोशी भन्छन्, "मेघौली, जगतपुर र सौराहा विशेष रुपमा प्रभावित छन्"। राजमार्गका कैयौं भाग पानीले डुबाएको बताइएको छ।

पर्यटकीय स्थल सौराहामा पनि होटलहरुमा समेत बाढी पसेको बताइएको छ।

त्यहाँ करिब पाँच सय पर्यटक रहेको र ती मध्ये आधाजसो विदेशी पर्यटक रहेको बताइएको छ।

सौराहामा उद्धार टोली जान सकेको छैन।

उद्धारमा गएकाहरुसँग उपकरण अभाव भएको बताइएको छ।

र्याफ्टिङ बोट नभएकाले मानिसहरु फँसेको देखेर पनि उद्धारकर्मी पर्यवेक्षकमा सीमित भएको हाम्रा संवाददाताले बताएका छन्।

२५०  घर डुबानमा परेको र ४२९ विस्थापित भएको बताइएको छ।

राजमार्ग, बाटोघाटो सर्वत्र डुबान भएकाले यातायात ठप्प रहेको बताइएको छ।

हाम्रा संवाददाता विक्रम निरौला भन्छन्, "घरभित्रै बाढी पसेको छ। बाहिर जानसक्ने स्थिति छैन। टेलिफोन पनि घरि आउने घरि नआउने गरिरहेको छ।"

पर्सा जिल्लाको अधिकांश भाग जलमग्न छ।

प्रहरी बीटहरुमा पानी पसेर प्रहरीहरु पनि विस्थापित भएका छन्।

सर्वसाधारण र प्रहरी सबै पक्की घरका छतमा मौसम सुधार र राहतको पर्खाइमा बसेका छन्।


शीर्षक: 'उपचारमा लापरबाही भए-नभएको कसले छुटाउने?'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आगामी भदौ १ गतेबाट लागु हुने देवानी तथा फौजदारी संहिताका कतिपय बुँदाहरूको उनीहरूले संशोधनको माग गरेका छन्।

सरकारले भने नमिलेका विषयमा समय-सापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिने बताए पनि मागबारे स्पष्ट पारेको छैन।

मुलुकी अपराध संहिता ऐनको नयाँ व्यवस्थामा डाक्टरको लापरबाहीको कारण उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ।

'नि:शुल्क डायालिसिस सेवा दिनै मुस्किल'

चिकित्सक आन्दोलनले बिरामी मारमा

हेलचक्य्राइँ

त्यस्तै हेलचक्य्राइँको क्रममा मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा भने ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।

तर त्यसको अप ब्याख्याको जोखिम रहेको नेपाल चिकित्सक संघका कोषाध्यक्ष तथा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका उप प्राध्यापक डाक्टर रक्षा श्रेष्ठले  बताइन्।

उनले भनिन्, " यो डाक्टरलाई गाह्रो हुने कानुन आइरहेको छ। उपचारको क्रममा बिरामीहरूको मृत्यु हुन सक्छ। त्यसमा लापरबाही भए नभएको कसले छुट्याउने? यो त डाक्टरहरू फस्ने मात्र हुन्छ।"

चिकित्सक संघका अधिकारीहरूका अनुसार देशभर उपचारका लागि पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था नभएको तथा दुर्गम जिल्लाहरूमा गएर बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ।

डाक्टरलाई सीधै दोषी ठहर्‍याउने कानुन लागु भए सामान्य उपचारमा समेत डाक्टरहरूले जोखिम नमोल्ने जस्ता खराब पक्ष देखिन सक्ने उनीहरू बताउँछन्।

'विकृति'

लापरबाही वा हेलचक्य्राइँको परिभाषा नै जटिल हुने र हाल बिरामीका आफन्तहरूले अस्पताल तोडफोड गरेर भए पनि डाक्टरलाई दोषी ठहर्‍याउने जस्ता विकृति झन मौलाउने डा श्रेष्ठको दाबी छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल ती विषयमा प्रष्ट हुन चाहेनन्।

तर सरकार परिमार्जनको निम्ति तयार रहेको बताए।

उनले भने, "जारी गरिएका कानुनहरूबारे व्यक्त विचारहरूलाई मध्यनजर गर्दै औचित्यको आधारमा सरकारले आफ्नो कदम चलाउँदै आएको छ। आगामी दिनमा त्यसको औचित्य महसुस भएमा सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिनेछ।"

आगामी भदौ १ गतेबाट सरकारले देवानी संहिता ऐन तथा फौजदारी संहिता ऐनको नयाँ व्यवस्था लागु गर्दैछ।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो कानुनको रूपमा रहेको मूलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै तयार पारिएको देवानी सहिंता एवं फौजदारी ऐनको कतिपय बुँदाहरू प्रति विभिन्न क्षेत्रहरूबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको देखिन्छ।


शीर्षक: 'एमसीसी परियोजना कुनै सैन्य मामिलासँग जोडिएको छैन': अमेरिकी दूतावास\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी १० शीर्ष तथ्य नामक एक विज्ञप्ति शुक्रवार प्रकाशित गर्दै दूतावासले अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको उल्लेख गरेको छ।

एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुन नपर्ने र हस्ताक्षर गर्न नपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

'लुकेको स्वार्थ छैन'

केही समययता अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम एमसीसी खासगरि सत्ताधारी नेकपाभित्रै उसको क्षेत्रीय सैन्य रणनीतिक योजना इन्डोप्यासिफिक स्ट्र्याटजीसँग जोडिएको भन्दै विवादित बनेको थियो।

यो योजनामार्फत् ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिइने र त्यसको बदलामा कुनै स्वार्थ वा ब्याजदर वा लुकेको प्रावधान नभएको दूतावासले जनाएको छ।

नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयपछि सन् २०१८ को डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो।

शुक्रवार प्रकाशित विज्ञप्तिमा दूतावासले एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध रहेको उल्लेख गरेको छ।

विवाद

साथै एमसीसीले गर्ने कामका लागि अन्य देशमा पनि संसदबाट अनुमोदन हुन आवश्यक हुने हुँदा नेपालमा पनि त्यो जरुरी रहेको जनाइएको छ।

"यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अढाइ वर्षअघि नै नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी सम्झौता ७ महिनाअघि अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

सत्तारुढ दलभित्र यो विषयलाई लिएर निकै धेरै विवाद रहँदा यो संसदबाट अनुमोदन हुनसकेको छैन।

सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।

सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।

के हो एमसीसी?

यति धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त?

विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।

"मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको...


शीर्षक: 'एमाले-माओवादी एकीकरण घोषणा बिहीवार'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एमालेसँगको एकता टुङ्गोमा पुगेको जानकारी गराएपछि घोषणा प्रस्तावलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले अनुमोदन गरेको उक्त दलका नेता हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए।

उनले भने, "एकीकरण घोषणा भोलि बिहीवार हुन्छ। दुवै दलको बैठकले त्यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ।"

पछिल्लो केही साता एकता प्रक्रियामा ठोस प्रगति नहुँदा चुनावअघिको एकीकरण लक्ष्य अनिश्चित बनेको टिप्पणी हुन थालेका थिए।

सङ्केत

तर बुधवार दुवै दलले एकताबारे छलफल गर्न भन्दै आ-आफ्नो दलको आकस्मिक बैठक डाकेपछि त्यसलाई एकीकरण निष्कर्षमा पुग्न लागेको सङ्केत ठानिएको थियो।

नेता गजुरेलका अनुसार पार्टी केन्द्रीय कमिटी चार सय ४२ सदस्यीय हुनेछ।

त्यसमा एमालेबाट २४१ र माओवादी केन्द्रबाट २ सयजना रहने उनको भनाइ छ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गत फागुनमा संयुक्त रूपमा तयार पारेको 'एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरू'मा एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र निर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद रहने उल्लेख छ।

एकता महाधिवेशनअघि दुवै नेताले पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति रहेको बताइन्छ।

बैठक

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बिहान आपसी छलफल गरेपछि आकस्मिक रूपमा आ-आफ्नो दलको बैठक बोलाएका थिए।

एकताबारे छलफल बुधवार स्थायी कमिटीको बैठक गरेको एमालेले बिहीवार केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक बोलाएको छ।

'नेतृत्व ओली-प्रचण्डभन्दा बाहिर जाँदैन'

त्यसअघि एकताबारे छलफल गर्न दुवै दलको संयुक्त एकता संयोजन समितिको बैठक राखिएको छ।

उक्त बैठकले एकताबारे औपचारिक निर्णय गर्ने माओवादी नेताहरुको भनाइ छ।

एकता प्रक्रियाको बाधक को?


शीर्षक: 'ओली-प्रचण्ड वार्तापछि अन्योल अन्त्य'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक निर्णायक हुन नसकेपछि दुबै दलका अध्यक्षबीच लगातार वार्ता भइरहेको छ

ती नेताका अनुसार दुबै दलका अध्यक्षबीच भएको लामो छलफलले जारी एकता प्रक्रियालाई सकारात्मक मोड दिएको हो।

पछिल्ला केही दिन यता मतभेदका विषयलाई लिएर एकता पेचिलो बनेका विवरण आइरहेका थिए।

‘एकता संकटमा पर्ने माओवादी नेताको चेतावनी’

माओवादी-एमाले एकता अब 'वैशाख अन्तिम साता'

ओली-प्रचण्ड सँगै

पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक निर्णायक हुन नसकेपछि दुबै दलका अध्यक्षबीच लगातार वार्ता भइरहेको छ।

त्यसक्रममा शुक्रवार भएको वार्ताले अवरोध किनारा लगाएको नेकपा एमालेका पार्टी कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए।

तर पहिले लक्ष्य लिइएको वैशाख ९ गते एकीकरण घोषणा हुनेछैन।

त्यस दिन दुबै नेताले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने बताउँदै नेता श्रेष्ठले भने, "दुईजना अध्यक्षबीच एकदम सौहार्द्रपूर्ण ढंगले कुरा भएको छ, अब एकता निश्चित भइसक्यो, एकता त अब भयो-भयो कसैले रोक्न सक्दैन।"

ओली र प्रचण्ड बाहेक स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा नेताको टुंगो लगाउन मात्र बाँकी रहेको उनको दावी छ।

पार्टी एकताले नबाँधेका नेताका 'व्यथा'

एमाले-माओवादी एकता सहमतिमा हस्ताक्षर

मतभेद्का विषय

एकता प्रक्रियाको बाधक को?

तर एकीकृत दलको चुनाव चिन्ह, पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा 'जनयुद्ध' शब्द राख्ने र पार्टी कमिटीमा सहभागिताको आधार जस्ता विषयमा मतेभद रहेको बताइएको थियो।

चुनाव चिन्ह सूर्य रहने सहमति भइसकेको बताउँदै नेता श्रेष्ठले भने, "सहभागिताको आधार ५०-५० प्रतिशतभन्दा पनि सम्मानजनक ढंगले एकता गर्ने सहमति छ र जनयुद्ध शब्दबारे पनि कुरा मिल्छ।"

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एमाले अध्यक्षसँग शुक्रवार भएको छलफल सौहार्दपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।

ट्वीट गर्दै पार्टी एकताको निम्ति तयार गरिएका दुईवटा प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको जनाएका उनको पक्षबाट त्यसबारे थप विवरण दिइएको छैन।


शीर्षक: 'औषधिको मूल्यमा मनोमानीले क्यान्सर उपचार महँगो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको विक्रीमा मनोमानी भएका कारण सर्वसाधारणले खर्च थेग्नै नसक्ने गरी अकासिएको हो।

परीक्षणका लागि १० देखी १५ हजार रुपैयाँ र उपचारका लागि सरदर १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने सरकारको अध्ययन रहेपनि निजी क्षेत्रका अस्पताल भने उक्त रकम पर्याप्त नहुने बताउँछन्।

विभिन्न जटिल प्रकृतिका रोग लागेका विपन्न वर्गको उपचारका लागि वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको बताउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको ठूलो हिस्सा क्यान्सर रोगीको उपचारमा खर्च भइरहेको जनाएको छ।

अनियन्त्रित

मन्त्रालय मातहतको एक अध्ययन समितिका अनुसार क्यान्सरको परीक्षण र पहिचान, शल्यक्रिया, किमोथेरापी वा रेडियोथेरापी गर्न र औषधि खरिद समेत गरी झण्डै एक लाख रुपैयाँसम्ममा उपचार गर्न सकिन्छ।

अनियन्त्रित औषधि बजारका कारणले पनि क्यान्सरको उपचार अत्यधिक महँगो बनेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीले भने, ''कुनैकुनै क्यान्सरका औषधिको मूल्य त लागतको तुलनामा दुई हजार प्रतिशतभन्दा बढी लिएको पाइयो। त्यसको मारमा बिरामी पर्दा अति धेरै उपचार खर्च देखिंदो रहेछ।''

तर उक्त भनाइ तथ्यसंगत नभएको भन्दै औषधि उत्पादक तथा विक्रेताहरुले आफ्नो बचाउ गरेका छन्।

क्यान्सर लगायतको उपचारका लागि उत्पादन हुने औषधिको कच्चा पदार्थको मूल्यसँगै उत्पादन र परीक्षणको मूल्य नजोडिएकोले पनि केही महँगो देखिने एसियन फार्मास्युटिकल्सका बजार ब्यवस्थापक दिपेश प्रधानले बताए।

उनले भने, ''मन्त्रालयको कुरा तथ्यसंगत छैन। जुन औषधि हामी नेपालमा उत्पादन गर्छौ, त्यो औषधिमा त झन् सम्भव नै छैन दुई हजार प्रतिशत बढीले बिक्री गर्न। तर विदेशवाट आयात हुने औषधि कतिमा बन्छ, बिक्री हुन्छ हामीले भन्न सक्दैनौं।''

स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिको मूल्यमा बेथिति रहेको बताएपनि त्यसलाई नियन्त्रणका लागि उसले पर्याप्त कदम चालेको देखिंदैन

परीक्षण

औषधिका अतिरिक्त उपचारका क्रममा हुने अन्य परीक्षणमा समेत मनोमानी रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल बाहेक अन्य निजी अस्पतालहरुमा क्यान्सर रोगीको उपचारमा सरदर तीन देखि पाँच लाख वा सोभन्दा बढी खर्च हुने बताइन्छ।

तर शल्यक्रियाको तुलनामा किमोथेरापी र रेडियोथेरापीमा खर्चको ठूलो हिस्सा सकिने भएका कारण पनि उपचार महँगो हुन पुगेको नेपाल क्यान्सर हस्पिटल तथा रिसर्च...


शीर्षक: 'कतारले घोषणा गरेको न्यूनतम ज्यालाको स्वागत'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रसंघीय श्रम संगठनको बैठकअघि कतार सरकारले आप्रवासी कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने घोषणा गरेलगत्तै कतारस्थित नेपाली कामदारहरु उत्साहित भएको त्यहाँ रहेका एक नेपाली कामदारले बताएका छन्।

कतारमा हाल करिब ४ लाख नेपाली कामदार रहेको दोहास्थित नेपाली दूतावासको भनाइ छ।

पछिल्लो घोषणा कार्यान्वयन भएपछि कम तलब पाउने, तथा कम्पनी बन्द भएर बिचल्लीमा पर्ने जस्ता समस्या कम हुने अधिकारीहरुको अपेक्षा छ।

फाइदा

कतारका लागि नेपालका राजदूत रमेश प्रसाद कोइरालाले भने, "एकदमै कम ज्याला पाएका थुप्रैको गुनासो रहँदै आएकोछ। अब  न्यूनतम तलब लागू भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ। नेपालमा हुँदा एउटा सम्झौता गर्ने र यहाँ ल्याएर अर्को सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति पनि घट्छ।"

कुनै पनि कम्पनी बन्द भएर काम छाड्न बाध्य कामदारको हितमा खर्च गर्न एउटा कोष बनाउने निर्णय पनि कतार सरकारले गरेको छ।

सो कोषबाट रोजगारी छुटेका कामदारको तलब, उनीहरुको खाना र आवासको खर्च बेहोर्ने बताइएको छ।

यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

आलोचना

कतारस्थित नेपाली कामदारहरुले पछिल्लो निर्णय आफूहरुको निम्ति राम्रो भएको बताएका छन्। तर उनीहरु भन्छन्  कतार सरकारको निर्णयको फाइदा लिन नेपालले कूटनीतिक प्रयासलाई तीव्रता दिन अत्यावश्यक छ।

करिब डेढ दशकदेखि कतारमा काम गरिरहेका एक नेपाली करिम बक्स मियाँले भने, "नेपाल सरकारले आफ्ना कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत् यसमा धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले त्यसो गर्न सकेनौं भने कतार सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबकै वरिपरि घुम्न हामी बाध्य हुनेछौं।"

सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने विश्व कप फुटबलका लागि कतारले भव्य रंगशालाहरु निर्माण गरिरहेको छ।

ती पूर्वाधार निर्माण गर्न आप्रवासी कामदार खटाइएको छ तर उनीहरुको शोषण भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कतारको आलोचना भइरहेको छ।

यस्तो आलोचनाबाट बच्न कतार आप्रवासी कामदारको हकहितको विषयमा गम्भीर हुन खोजेको जानकारहरु बताउँछन्।


शीर्षक: 'कर्जा प्रवाहको नियम उल्लंघन गरे कारबाही'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ब्याङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूको निक्षेप, पुँजी र कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) औसतमा उच्चतम बिन्दुको एकदमै नजिक ७९ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएपछि राष्ट्र ब्याङ्कको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

वित्तिय संस्थाहरूले भने सीसीडी अनुपात सहज बनाइदिन माग गरेका छन्।

केही महिनायता लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलताको समस्या देखिएपछि यसलाई हल गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न तरिकाले तरलता बजारमा ल्याउने प्रयास गर्‍यो।

कारबाही

तापनि ब्याङ्कहरूले निक्षेपको तुलनामा अधिकतम कर्जा विस्तार गर्न छाडेनन् र अहिले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न मुस्किल पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

 केन्द्रीय ब्याङ्क अब अटेर गर्ने वित्तिय क्षेत्रलाई कारबाही गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताउँछन् डेप्यूटि गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटी।

उनले भने, "सीसीडी कति छ भनि बुझ्दा सीसीडी ७९.९ पुगेको भन्ने कुरा आयो। हामीले बजारमा तरलता रहिरहोस् भनेर रिपो जारी गर्ने लगायत विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं। तैपनि पैसा पुगेन भनेर हामीले सीसीडी खुकुलो गर्ने हो भने उनीहरू कहिले चाहिँ सचेत हुन्छन्? उनीहरूले चाहे जस्तो हुँदैन अब पनि नसच्चिने ब्याङ्कहरूलाई हामी कारबाही नै गर्ने छौं।"

वित्तीय संस्थाहरूले भने रिपो जारी गर्दा बजारमा तरलता बढे पनि त्यसले निक्षेप बढाउन मद्दत नपुगेको तर्क गर्दै आएका छन्।

अब राष्ट्र ब्याङ्कले सीसीडी अनुपात केही समयको लागि खुकुलो बनाइदिए हुन्थ्यो भन्छन् नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना।

गुनासो

उनले भने, "हामी नयाँ कर्जाहरू केही समय विस्तार गर्दैनौं। सरकारी खर्च चाँडो गर्न पर्‍यो र रि फाइनान्सको विन्डो (पुर्न कर्जा सुविधा) अलि ठूलो बनाइदिनु पर्‍यो। हामीलाई पोहोर साल दिएको जस्तो सुविधा दियो भने भइहाल्यो नि। अझ त्यो भन्दा कम दिए पनि पुग्छ भनेका छौं।"

गत वर्ष तरलताको समस्या बढ्दै गएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तिय क्षेत्रहरूले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा विस्तार गरेको कर्जालाई सीसीडी भित्र गणना नगर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो।

कतिपय अर्थ जानकारहरू भने वित्तिय संस्थाहरूले गरेको आक्रामक कर्जा विस्तारका साथै देशमा भित्रिने रेमिटेन्समा आएको कमीले पनि तरलताको अभाव सृजना भएको र यो छिट्टै सामाधान हुने नदेखिएको बताउँछन्।

केही वर्षयता देखिन थालेको तरलताको अभावले ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर घर बनाउने, गाडी खरिद गर्ने सर्वसाधारणदेखि लिएर व्यापार व्यवसायीलाई पनि...


शीर्षक: 'कश्मीरमा इमरान खानले गल्ती गरे': बेनजीर भुट्टोकी छोरी आसीफाको टिप्पणी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री खानले त्यस विषयमा संसद्‍मा ढिलो सम्बोधन गर्नु एउटा असफलता भएको उनको भनाइ छ।

उनले भनिन्, "पाकिस्तानी विदेशमन्त्री पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर जानु र विश्व समुदायबाट पाकिस्तानले बढी अपेक्षा राख्न नहुने भनी उनले दिएको अभिव्यक्ति हास्यास्पद थियो।"

राजनीतिक रङ्ग

हालसम्म आसीफा भुट्टो जरदारी सामाजिक कार्यकर्ताको भूमिकामा देखिएकी थिइन्। तर अहिले उनको जीवनमा राजनीतिक रङ्ग पनि देखिन थालेका छन्।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा आसिफा भुट्टोले 'कश्मीर मुद्दामा विश्व समुदायले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको र अहिलेसम्म त्यसको त्यति भर्त्सना पनि नगरिएको' बताइन्।

उनले भारतीय सेनामाथि मानवअधिकार हनन गरेको आरोप पनि लगाइन्।

उनी भन्छिन्, "अहिले जम्मू-कश्मीरमा महिलाको इज्जत सुरक्षित छैन। बालबालिकाको हत्या भइरहेको छ, प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाइएको छ।

"यदि कसैले पाकिस्तानको झन्डा लहराउँछ र उसमाथि गोली प्रहार गर्नु भारतीय फौजले आफ्नो हक ठान्छ भने त्यो मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो तर त्यसबारे विश्व समुदाय चुपचाप छ।"

आफ्ना पिता सत्तामा भइदिएको भए के गर्थे?

उनको भनाइ छ, "म मेरा बुवाले संसद्‍मा भनेको कुरा दोर्‍याउन चाहन्छु: हाम्रो सरकार भइदिएको भए उहाँ पहिलो उडानबाट युएई जानुहुने थियो, त्यहाँबाट चीन, रूस र त्यसपछि ईरानको भ्रमणमा जानुहुन्थ्यो। मुस्लिम देशलाई एकजुट गराउनु हुने थियो र आफ्ना सहयोगीलाई आफूहरूसँगै उभिन आग्रह गर्दै अहिले कश्मीरमा देखिएको मानव सङ्कट र फासीवादविरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गर्नुहुने थियो।"

कुराकानीका क्रममा उनले आफ्नो परिवारको योगदारको स्मरण पनि गरिन्।

उनले भनिन्, "मेरो हजुरबुवाले जनताको अधिकारको निम्ति आवाज उठाउन प्रेरणा दिनुभयो, आमाले त्यही बाटो समात्नु भयो, दाजु पनि हजुरबुवाको लक्ष्य र आमाको सोचलाई साकार पार्न सक्रिय हुनुहुन्छ। बिलावलले पूरै पाकिस्तानको निम्ति बोल्नुहुन्छ र म पनि उहाँसँग मिलेर जनताको आवाज बनिरहन्छु।''

'कचौरा लिएर प्रधानमन्त्री'

आसीफा भुट्टोले आफूलाई राजनीतिक रूपमा माझिएको खेलाडी मान्दिनन्। तर उनका भनाइमा वर्तमान सरकारको कामबारे बुझ्न राजनीतिक जानकार नै हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, किन कि देशको हालतले उसको अवस्थाको बयान गर्छ।

उनले भनिन्, "इमरान खानको सरकार र पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफको शासनमा धेरै समानता छन्। इमरान खानको विफलताको सूची उनको सफलताभन्दा धेरै लामो छ।...


शीर्षक: 'कसरी एउटा भुस्याहा कुकुरले मेरो जीवन सदाका लागि फेरि दियो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बाइकमा चढेको मेरो सबैभन्दा पुरानो अनुभव म्यान्चेस्टरको हो। त्यहाँ म  केही सस्तो पर्ने २० किलो आलुको बोरा किन्न बुवासँग साइकलमा बसेर सहरभरि घुम्थेँ। म त्यतिबेला डाइपर लगाउने उमेरमै थिएँ र बुवाको सीटपछाडि बस्थेँ। मेरो पछाडि आलुको बोरा हुन्थ्यो।

आमालाई पहिलो चोटि भेट्दा र उहाँहरू प्रेममा पर्दा बुवा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो।

यो इरानी क्रान्तिको बेला हो र इरानले एक्कासि विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पैसा दिन रोकेको थियो। आफ्ना देशका नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सकियोस् भनेर इरानले त्यसो गरेपछि बुवालाई आर्थिक  अभाव हुन थाल्यो। र, बाँच्नका लागि साइकल हाम्रो महत्त्वपूर्ण साधन बन्यो।

म दुई वर्षकी हुँदा हामी स्कटल्यान्ड सर्‍यौँ। बुवा कामको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। तर विवाह टिक्न सकेन र बुवाआमा छुट्टिनुभयो।

एकचोटि म बुवालाई भेट्न गएकी थिएँ। बुवासँग चिनजान भएका एक व्यक्तिले मलाई उनको काखमा राखे र आफ्नो हात मेरो खुट्टामा पुर्‍याए। म त्यति बेला त्यस्तै सात वर्षजति थिएँ होला। त्यसो गर्दा  मलाई एकदमै नराम्रो लागेको मात्रै सम्झन्छु।

मलाई म एकदमै खराब केटी हुँ कि जस्तो लाग्यो। सम्भवत: त्यति बेलादेखि मैले आफूलाई घृणा गर्न थालेँ।

बुवाले मलाई त्यसपछि एक पटक भेट्नुभयो र सम्पर्कविहीन हुनुभयो। मेरो गल्तीका कारण उहाँले मलाई परित्याग गर्नुभयो कि जस्तो लाग्थ्यो।

लुसीसँग इसबेल टर्कीमा

मेरा दुई भाइ र म हुर्किएसँगै आमाको सङ्घर्ष पनि बढ्दै गयो। उहाँले परिवारको सबै समस्याको दोष मलाई लगाउन थाल्नुभयो।

हामीबीच सबै कुरा एकदमै तनावपूर्ण र दु:खदायी हुनथाल्यो। मेरो १६ औँ जन्मदिन नजिकिँदै आमा अब मप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्न भन्ने लागेर म निकै दु:खी थिएँ।

जन्मदिनलगत्तै आमाले मलाई घरबाट निकालिदिनुभयो। उहाँले घरको ढोका बन्द गरेको क्षण मेरो जीवनको सबैभन्दा कठिन क्षण थियो।

घरबाहिर बाटोमा उभिएको त्यो क्षण मसँग त्यहाँबाट अन्यत्र जानुबाहेक अरू विकल्प थिएन।  म सुस्त गतिमा हिँडे, हिँडिरहेँ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अन्तत: त्यो यात्राले मलाई जीवनमा अगाडि बढायो। तर म त केवल घर फर्किन चाहन्थेँ। मेरो परिवारले मलाई फिर्ता बोलाओस् भनेर मैले नाम सुनेका सबै भगवान् पुकारेँ।

एउटा शनिवार म कामबाट फर्किदै थिएँ। तालतिर जाने बाटो सोध्न एउटा कार रोकियो। कारमा पुरुषहरूको एउटा समूह थियो। मलाई त्यही ठाउँमा फिर्ता ल्याइदिने वचन दिँदै उनीहरूले मलाई बाटो देखाइदिन आग्रह गरे।

म कारमा बसेँ,...


शीर्षक: 'कानून नबन्दा विवाह गर्न पाएनौँ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

समलिङ्गीहरूबीच विवाहसम्बन्धी कानून बनाउनका लागि आवश्यक काम अघि बढाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक दशक नै बितिसक्दा पनि सरकारले सो कानून बनाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्।

सरकारले भने यस्तो संवेदनशील विषयको कानून बनाउन अझै केही समय लाग्ने बताएको छ।

२४ वर्षीया एनी लामा घरजम गर्ने रहर भएको बताउँछिन्।

बाध्यता

राम्रो जीवनसाथी पनि भेटिसकेको तर उनीहरू दुईबीच विवाह हुनसक्ने कानूनी प्रावधान नरहेकोले विवाह नगरीकनै सँगै बस्न बाध्य रहेको लामा बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "जसरी एउटा महिलाको इच्छा हुन्छ विवाह गर्ने बच्चा जन्माउने त्यस्तै सोच मेरो पनि छ। यदि समलिङ्गीहरूबीच विवाह गर्ने अधिकार दिइयो भने एउटा धर्मसन्तान बनाउन मलाई मन छ।"

स्कूलमा तेस्रो लिङ्गीबारे पढाइ

बिरामीहरूलाई यौनिकताबारे प्रश्न सोधिने

सन् २००७ मा नै अदालतले लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू माथि हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्न, तेस्रो लिङ्गीलाई कानुनी पहिचान दिन र समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सकिने सम्भावना बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु भनी आदेश दिएको थियो।

अदालतले भनेझैँ समलिङ्गीहरूका लागिमात्र कानुन बनाउँदा सबै अल्पसंख्यकलाई समेट्न नसकिने भएकाले पनि समस्या परेको महिला मन्त्रालयका यस विषय हेरिरहेका अधिकारी भरत शर्मा बताउँछन्।

उनले भने,  "समलिङ्गी भनेर कानून बनाउँदा सबै खाले लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई समेट्छ की समेट्दैन भन्ने हाम्रो चासो हो। ट्रान्सजेण्डर महिला र ट्रान्सजेण्डर पुरूषका लागि यसले समेट्न सक्दैन की भन्ने हाम्रो कुरा हो। समाजले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने प्रश्न हो।"

आरोप

तर लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई वैवाहिक अधिकार दिन सरकार अझै तयार नभएको आरोप पनि लागेका छन्।

सरकारले चाहे यसको सजिलो हल रहेको लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका लागि काम गरिरहेको एक संस्था नील हीरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "कुनै दुई व्यक्तिबीच समान विवाह अधिकार भनेर तोक्यो भने यसले सबै अन्तर जातीय विवाह, समलिङ्गी सबैको लागि सम्बोधन गरिहाल्छ नि।"

लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको विषयमा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुक भन्दा नेपाल अग्रणी मानिन्छ।

लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै करिब एक दशकअघि सुनिलबाबु पन्त सांसद बनेका थिए।

त्यसयता नागरिकता र राहदानी जस्ता महत्त्वपूर्ण कागजात लिँदा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भनि छुट्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।


शीर्षक: 'कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृतिका गतिविधि गरेको' भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई जबाफ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर नेपाल पक्षले कार्यकर्ता भेला गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानका विभिन्न धाराहरू मिचेको उल्लेख गरिएको नेता भीम रावलले बताए।

नेपालसहितका नेताहरूले पठाएको पत्रबारे प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरूले यो समाचार तयार पार्दासम्म  कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्।

तर शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् भने नेता नेपालले आफू पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको भेला डाकेका छन्।

 प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा के छ?

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले "प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विधान मिच्दै गरेका विभिन्न निर्णयहरूका बारेमा प्रश्न सोध्दै" आफूहरूले पत्र पठाएको बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, "हामीले हाम्रो पत्रको शीर्षक 'स्पष्ट गर्नु हुन' भनेर राखेका छौँ। त्यसमा उहाँहरूले हामीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएका थुप्रै विषयहरूमा पार्टी पङ्क्तिले उहाँहरूलाई नै प्रश्न सोध्नुपर्ने आवश्यकता देखियो।"

"त्यस कारण पार्टी पङ्क्ति र आम नेपाली जनताको तर्फबाट हामीले प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा नेपालको संविधानविपरीत, एमालेको विधानविपरीत र लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीत र नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीतका काम किन गर्नुभयो हामीलाई यसबारे स्पष्ट गरिदिनुहुन्छ कि भनेर सोधेर पठाएका छौँ।"

स्पष्टीकरणमा नेताहरूले आफूहरूलाई पठाइएको पत्र "नेकपा एमालेको विधानविपरीत गठन गरिएको महाधिवेशन आयोजक समितिबाट आएको" भन्दै त्यो कार्य नै अवैध र अमान्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।

नेता रावलले आफूहरूलाई अलगअलग पठाइएको पत्रमा उठाइएका विषय पनि सम्बोधन हुने गरी जबाफ लेखेको जानकारी दिए।

पौष महिनामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि ओली र नेपालबीच सम्बन्ध थप चिसिएको छ - फाइल तस्बिर

सो पत्रमा असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूले "फाल्गुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमालेलाई ब्युँताएपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने हैसियतमा पहल नगरेको" उल्लेख गरिएको बताइएको  छ।

त्यसबाहेक "प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्नो पक्षका नेताहरू भेला गराएर त्यसलाई...


शीर्षक: 'कालो धन' विरुद्ध दुई सय अनुसन्धान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतसम्म कालो धन रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्

सुरुमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभाग चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निस्प्रभावी देखिएको टिप्पणीमाझ डेढ वर्ष अघि प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत ल्याएको थियो।

अवैध धनको प्रवाह र सम्भावित आतङ्कवादी गतिविधिसँग जोडिएका रकमका कारण कतिपय देश अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्।

विज्ञहरू नेपालमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानको प्रभावकारिता राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भरपर्ने बताउँछन्।

हस्तक्षेप

कालो धन नियन्त्रण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने सहितका उद्देश्यका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको आठ वर्ष नाघ्यो।

यो अवधिमा विभागका प्रमुख १२ पटक फेरिए। त्यहाँ खटिने औसत कर्मचारी पहुँच भए छ महिनामा नभए दुई वर्षमा अन्यत्रै सरूवा हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

विभागका एक जना पूर्व महानिर्देशकविरूद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत अवैध धनसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी इकाईका पूर्व प्रमूख धर्मराज सापकोटा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विभाग प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "नेपालमा गलत बाटोबाट सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति घटेको होइन, बढेको छ। तर त्यो निकाय निस्क्रिय जस्तै भएर बसिरहेको छ।"

"चाहे गुण्डा नाइके या माफिया वा कर्मचारी या राजनीतिक पार्टीकै कार्यकर्ता जोसुकैले कालोधन आर्जन गरेपनि नेताहरूकै आडमा यस्तो हुने गर्छ। नेताबाटै संरक्षण भइसकेपछि त्यहाँ कसैले केही गर्ने आँट गर्दैन।"

जवाफदेही

विभाग गठन भए यता कतिपय व्यापारिक घराना तथा ठूला नेताहरूसँग निकट देखिएका व्यक्तिमाथि कालो धनलाई सेतो बनाएको विषयमा अनुसन्धान गरिएका विवरण पनि आए।

स्वीस ब्याङ्कका खातामा जम्मा गरिएका रकमबारे बर्सेनि कुरा उठ्ने गरेको छ।

अघिल्लो वर्ष खोज पत्रकारिता केन्द्रले अन्तराष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्थासँगको सहकार्यमा गैरकानुनी आर्जनलाई स्रोत नखोजिने मुलुक वा ब्याङ्कमा पुर्‍याएर त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउने क्रम बढेको भन्दै समाचार शृंखला नै प्रकाशित गर्‍यो।

अर्थमन्त्रीले उक्त प्रकरणबारे छानबिन गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिए, तर त्यसमा के प्रगति...


शीर्षक: 'किम जङ अनसँग भेट्न ट्रम्प सहमत'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो हप्ता अमेरिकी र उत्तर कोरियाली नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेको दक्षिण कोरियाली समूहका नेताले किमले थप पारमाणविक र क्षेप्यास्त्र परीक्षण नगर्ने प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।

दक्षिण कोरियाली दूत चुन यु योङले राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धताले उत्तर कोरियामाथि दबाब बढाएको भन्दै प्रशंसा गरे।

केही समय अघिसम्म ती दुई नेताहरू सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिगत आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए।

अप्रत्याशित

उक्त अप्रत्याशित घोषणा उत्तर कोरियाली नेताको पत्र लिएर वाशिङ्टन पुगेका दक्षिण कोरियाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले गरेका थिए।

दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूका अनुसार किमले पारमाणविक र क्षेप्यास्त्र परीक्षणहरू स्थगन गर्न सहमति जनाएका छन् र पारमावणिक नि:शस्त्रीकरणका लागि प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

पछिल्लो घटनाक्रम महिनौँ यताका चेतावनी र हिंसापछिको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रगति जस्तो देखिन्छ।

उत्तर  कोरिया विरुद्ध 'कडा नाकाबन्दी'

‘नयाँ क्षेप्यास्त्र अमेरिकाभर पुग्नसक्छ’

दक्षिण कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो साता प्योङ्याङमा उत्तर कोरियाली नेतासँग अभूतपूर्व प्रकृतिको वार्ता गरेको थियो।

वार्ता

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार चुन यु योङले ह्वाइट हाउस बाहिर सम्वादाताहरूसँग कुरा गर्दै दुई नेताले आगामी मे महिनामा वार्ता गर्ने अपेक्षा गरेको बताए।

उनले उत्तर कोरियाली नेताले आफूहरूसँगको भेटमा पारमाणविक निश:स्त्रीकरणप्रति प्रतिबद्धता जनाएको आफूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई जानकारी दिएको बताए।

उक्त 'विफ्रिङ'को प्रशंसा गर्दै ट्रम्पले स्थायी रूपमा उत्तर कोरियालाई पारमाणविक अस्त्रबाट नि:शस्त्र  बनाउने उद्देश्य लिएर आफूले मे महिनामा किम जङ अनलाई भेट्ने बताएको योङले जानकारी दिए।

दुवै कोरियाले संयुक्त रूपमा हिउँदे ओलिम्पिक्समा सहभागिता जनाएपछि दुई कोरियाबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको छ।

तर आलोचकहरूले उत्तर कोरियाको प्रतिबद्धतालाई शंकाको घेरामा राख्ने गरेका छन।


शीर्षक: 'किम-ट्रम्प शिखरवार्ताका लागि १ करोड ५० लाख डलर खर्च’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सो रकमको झण्डै आधा हिस्सा सुरक्षा व्यवस्थामा खर्च हुने बताइएको छ।

सिंगापुरको हितमा रहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका लागि उक्त खर्च बेहोर्नु उचित भएको लीले बताएका छन्।

साथै सो शिखरवार्तामार्फत् आफ्नो देशलाई राम्रै प्रचार मिल्ने पनि उनले बताएका छन्।

उत्तर कोरियाली नेता किमसँग भेट गर्नुपूर्व सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

आशा

उत्तर कोरियाली नेता किम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग हुने उनको बहु-प्रतीक्षित शिखरवार्ताका लागि सिंगापुर पुगिसकेका छन्।

बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति तथा उत्तर कोरियाली नेताबीच हुन लागेको भेटवार्ता यो नै पहिलो हो।

परमाणु अस्त्र परित्याग गर्नेसम्बन्धी प्रतिबद्धता किमका तर्फबाट आउने आशा वासिङ्टनले गरिरहेको छ।

सिंगापुरतर्फ जाँदै गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उनकै शब्दमा दुई जनाबीचको भेटबाट कस्तो प्रतिफल आउने भन्ने थाहा पाउनलाई उनलाई एक मिनेट मात्रै लाग्ने जनाए।

शिखरवार्ताबाट के चाहन्छन् किम?


शीर्षक: 'कृषियोग्य जमिन' टुक्र्याउन प्रतिबन्ध\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

देशभर ३ अर्ब कित्ता जग्गा जमिन रहेको र ती मध्ये अधिकांश जग्गा कृषियोग्य रहेको सरकारी अनुमान छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले देशभर कृषियोग्य भनेर तोकिएको जग्गा जमिनलाई अबदेखि टुक्राएर अन्य प्रयोजनका लागि किनबेच गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ।

योसँगै काठमाण्डू र देशका मुख्य शहर-बजार वरपर भइरहेको जथाभावी 'प्लटिङ्' अर्थात जग्गा खण्डीकरण र अव्यवस्थित घर निर्माणको क्रम नियन्त्रण हुने अनुमान गरिएको छ।

विगतमा 'प्लटिङ्' गरेर जग्गा बेच्न स्वीकृती लिएर पनि काम शुरुगर्न नभ्याएकाहरुको हकमा समेत यो नियम लागुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

रोक्का

भएका खेतीयोग्य जमिनमा कंक्रिटको शहर बन्ने वर्षौंदेखिको क्रमलाई रोक लगाउने भन्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले बिहीबारदेखि लागु हुनेगरी कृषियोग्य जमिनमा 'प्लटिङ' गरी बेचबिखन गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।

अब राजधानीका तीन जिल्लासहित देशका मुख्य शहरहरुमा तीव्र रुपमा भइरहेको अव्यवस्थित शहरीकरण र कृषियोग्य जमिनमाथिको अतिक्रमण रोकिने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले बताए।

उनले भने, "नेपालभरी रहेको कृषियोग्य जमिनलाई अब खण्डित गरेर बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी रोकिएको छ। यसअघि नै जग्गा किनेको भएपनि यदि राम्ररी कित्ताकाट पनि नगरेको, बाटो नखोलेको, खुल्ला क्षेत्र नछुट्याएको जस्ता काम भएको रहेनछ भने त्यस्ता जग्गा पनि रोकियो।"

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा भएको व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गर्न लागिएको  मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषियोग्य जमिनमाथिको निरन्तर अतिक्रमण, जग्गा व्यवसायीको चलखेल, तथा कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्न यसले मद्दत पुर्‍याउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

प्रस्ताव

भूमिसुधार मन्त्री दहितले देशभरका जग्गाहरुलाई अब विभिन्न १६ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको र यसैहप्ता त्यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा लगिने बताए।

उनले भने, "कृषियोग्य जमिन, औद्योगिक क्षेत्र, बसोबास क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र जस्ता गरी हामीले १६ किसिमको जमिनको वर्गीकरण गरेका छौं। जमिन प्रयोग ऐन हामी ल्याँउदैछौं। हप्ता दश दिनभित्र यो विधेयक संसदमा पेस गरिनेछ।"

नेपालमा कृषि योग्य जमिन कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक कृषि मन्त्रालय तथा भूमि सुधार मन्त्रालयसँग नभए पनि देशभर ३ अर्ब कित्ता जग्गा जमिन रहेको र ती मध्ये अधिकांश जग्गा कृषियोग्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनमाथि...