शीर्षक: नेपालको नयाँ नक्सा: नेपालले चीनसँगको सीमा सन्धि सच्याउनुपर्छ कि पर्दैन?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा भएको सीमा सन्धिले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र नसमेटेको भन्दै विज्ञहरूले त्यसतर्फ कामअघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

तत्कालीन राजा महेन्द्र र जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति ल्यू साओ चोले हस्ताक्षर गरेको उक्त सीमा सन्धि अनुरूप नेपाल र चीनबीचको एक नम्बर सीमा स्तम्भ टिङ्कर भन्ज्याङमा स्थापना भएको छ।

एक जना सीमाविद्ले पनि हाल नेपाल र चीनबीच कायम रहेको सीमालाई पूर्णता दिन जरूरी रहेको र त्यसका लागि शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ कायम गर्न नेपाल, भारत र चीनबीच छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

चीनसँग सीमा सन्धि गर्दा के ‘त्रुटि’ भएको थियो?

सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा नेपाल र चीनले हस्ताक्षर गरेको उक्त सीमा सन्धिमा नेपालका उत्तरी सीमा विन्दुहरूको चर्चा गरिएको छ।

त्यसको पहिलो बुँदामा नेपाल-चीन सीमा रेखा काली नदी र टिङ्कर नदीको पानीढलो तथा कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू र टिङ्कर नदीको पानीढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट आरम्भ हुन्छ, त्यहाँबाट यो दक्षिणपूर्वतर्फ कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू तथा टिङ्कर नदी र सेती नदीको पानीढलो हुँदै लिपुधुरा (न्यूमाचिसा) हिमालको शृङ्खला र लिपुधुरा (टिङ्कर लिपु) भन्ज्याङबाट गुज्रु पेल्हीन (उराई) भन्ज्याङतर्फ जान्छ भन्ने उल्लेख छ।

लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदी वा भारत र चीनले व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्न सहमति जनाएको लिपुलेकको नेपाली भूमिलाई उक्त सीमा सन्धिले नछुने भएकाले त्यो प्रावधान सच्याइनुपर्ने नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी रणध्वज लिम्बु बताउँछन्।

सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमाथिको नेपाली दाबीबारे अध्ययन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व अध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित टोलीमा लिम्बु पनि सदस्य थिए।

उनी भन्छन्, “उक्त सन्धिको पहिलो बुँदामा त्रुटि भएको छ। त्यो हेर्दा काली नदी र कालापानीको भूभाग पनि छाड्न स्वीकार गरेको देखिन्छ। सन् १८७९ मा तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारीहरूले काली नदीको श्रोत सार्दै नक्सा बनाएका थिए र चीनसँगको सन्धिको पहिलो बुँदा त्यसै अनुसार मिलाइएको जस्तो देखिन्छ।”

उनले उपाध्याय नेतृत्वको टोलीमा लिपुलेकबारे छलफल हुँदा चीनसँगको सीमा सन्धि गर्दा ‘गल्ती’ भएको भन्नेबारे छलफल भएको उल्लेख...


शीर्षक: नेपालको नयाँ नक्सा: भारतीय नेताका चार प्रतिक्रिया\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

.

वैशाख २६ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा सडकको उद्घाटन गरेपछि विकसित घटनाक्रमको पछिल्लो कडी नेपालको संविधान संशोधन विधेयक हो।

रक्षामन्त्री सिंहले सोमवार उत्तराखण्डमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने- "हाम्रो सेनामा रहेको गोर्खा रेजिमेन्टका सिपाहीहरूले कयौँपटक देशका लागि वीरता र शाहस प्रदर्शन गरेका छन्।

"उसको [रेजिमेन्टको] युद्धमन्त्र 'जय महाकाली, आयो रे गोर्खाली' हो। र महाकाली कोलकाता, कमाख्या र विन्ध्यान्चलमा पनि छ।"

"उनको भारतभरि भक्तजन छन्। त्यसोभए कसरी दुई देशबीचको सम्बन्ध टुट्न सक्छ?"

उनले पशुपतिनाथबारे समेत उल्लेख गर्दै दुई देशबीच 'आध्यात्मिक सम्बन्ध' रहेको बताएका थिए।

द हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित एक समाचार अनुसार उक्त सडकबारे 'नेपालीहरूमा कुनै द्विविधा भएको भए आपसमा बसेर वार्ताको माध्यमबाट समस्या सुल्झाउन सकिने' उनको भनाइ छ।

नेपालको नयाँ नक्सामा यसअघि नभएको लिम्पियाधुरा समेटिएको छ

’कूटनीतिक त्रुटि'

सोमवार नै भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता करण सिंहले एउटा विज्ञप्तिमार्फत् पछिल्लो अवस्थालाई 'आफूहरूको गम्भीर कूटनीतिक त्रुटि' बताएका थिए।

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'पुन: सामान्यीकरण गर्न नसकिने मुडभेडको अवस्था' सिर्जना गरेको बताउँदै त्यसले 'नेपालका नागरिकहरूका लागि प्रतिकूल अवस्था निम्त्याउन सक्ने त्रास' आफूलाई लागेको लेखेका छन्।

नेपालसँगको पारिवारिक सम्बन्ध भएका र काठमाण्डूका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्ने सिंहले तत्काल भारतले विदेशसचिव स्तरमा सम्वाद थाल्नुपर्ने र आवश्यक परेमा त्यो विदेशमन्त्री एवम् प्रधानमन्त्री तहमा जानु पर्ने सुझाएका छन्।

भाजपालाई दोष

भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका एकजना प्रवक्ता रन्दीप सुर्जेवालाले प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गरेकै दिन दुई देश बीचको सम्बन्धमा 'एउटा दु:खद दिन' भन्दै ट्वीट गरेर भाजपामाथि त्यसको दोष लगाएका थिए।

उनको ट्वीटमा लेखिएको थियो- "दु:खको कुरा के भने राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउने विषयमा आफूलाई 'बलियो नेतृत्व' देखाउने भाजपामा वास्तविकता लुकाउने अस्ट्रिच शैली छ।"

आफैलाई प्रश्न

भाजपाबाट त्यहाँको माथिल्लो सदन राज्यसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सुब्रमण्यम स्वामीले भने एउटा ट्वीटमार्फत् यस प्रकरणमा 'आफूहरूको विदेश नीति समेत पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने'...


शीर्षक: नेपालको नयाँ नक्सा: लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा देखिने नक्सालाई निसान छापमा राख्न संविधान संशोधन गरिने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले संविधानको अनुसूची तीनमा संशोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन विधेयक संसद्‌मा पेस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता अर्थ तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ९ मा चर्चा गरिएको निसान छाप अनुसूची ३ मा छ। त्यसमा भएको पुरानो नक्सालाई हाल वास्तविक सीमा कायम गरी जारी गरिएको नयाँ नक्साले अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ।

नेपालले अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साप्रति भारतले आपत्ति व्यक्त गरिसकेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधवार साँझ नेपालले नक्सामा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै   त्यो अस्वीकार्य हुने बताएका थिए।

उनले नेपालको नेतृत्वले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमासम्बन्धी विवादको हल गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउने अपेक्षा भारतले गरेको पनि उल्लेख गरेका थिए।

पुरानो र नयाँ निसान छाप

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता खतिवडाले नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याए पनि नेपाल वार्ताकै पक्षमा रहेको बताए।

उनले भने, "हामी सीमासँग सम्बन्धित विवादका विषय वार्ताबाट कूटनीतिक रूपमा हल गर्छौँ। मित्रराष्ट्रसँग संवाद गरेरै हाम्रो नक्सा स्वीकार्ने स्थितिमा पुर्‍याउने  सरकारको प्रयास रहन्छ।"

उनले भारतसँगको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेबारे सरकारले नसोचेको पनि उल्लेख गरे।

भारतका कतिपय सञ्चारमाध्यमले नेपालले नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नुमा चीनको हात रहेको भन्दै प्रचारप्रसार गरेपछि त्यसलाई लिएर नेपाली समाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

नेपाल सरकारले सन् १८१६ मा तात्कालिक इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछि जारी गरिएका नक्साले लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भूमि भएको बताउँदै आएको छ।

नेपाली अधिकारी र विज्ञहरूका अनुसार लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट नेपाललाई तिरो तिरिएका रसिद तथा जनगणना र निर्वाचन गराइएका प्रमाण पनि नेपालसँग भएको बताउने गरेका छन्।

के भन्छ प्रमुख प्रतिपक्ष?

प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलेदेखि नै स्पष्ट धारणा राखिरहेको बताए।

उनले सन् २०१५ मा लिपुलेक नाका हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने सहमति भारत र चीनले गर्दा...


शीर्षक: नेपालको नयाँ नक्साः कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समाविष्ट नक्सा अङ्कित निसान छापका लागि संविधान संशोधन गर्न विधेयक पेस\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आइतवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्।

उनले संसद्‌मा नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्दै भनिन्, "नेपालको संविधान धारा ९ को उपधारा २ मा नेपालको निसान छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ को निसान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदनसमक्ष पेस गर्दछु।"

आइतवार प्रतिनिधिसभाको बैठकको पहिलो कार्यसूचीमै उक्त प्रस्ताव राखिएको थियो।

उक्त नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समाविष्ट छन्।

पहिलेको प्रयास

गत साता नै उक्त विधेयक संसद्‌मा पेस हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

बुधवार त्यसलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको थियो।

गत साता मङ्गलवार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि हातमा नेपालको नयाँ नक्सा र आर्थिक सर्वेक्षणको प्रति लिएर फर्किँदै सांसदहरू

तर प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसबारे केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै समय माग गरेपछि विधेयक प्रस्तुत हुन सकेन।

शनिवार नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि आइतवार सो विधेयक संसद्‌मा पेस भएको हो।

संसद्‌मा उक्त विधेयक जेठ ९ गते दर्ता गरिएको थियो।

यही जेठ ७ गते सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो।

पुरानो र नयाँ निसान छाप

उक्त नक्सालाई लिएर नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक तहमै विवाद देखा परेको बताइन्छ।

के भन्छ भारत?

भारतले नक्सा जारी भएकै दिन त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताइसकेको छ।

तर नेपाल र भारत दुवै देशले वार्तामार्फत् नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने दोहोर्‍याइरहेका छन्।

शनिवार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले "लिपुलेकलाई लिएर नेपाल र भारतबीच भएको समस्या छलफलबाटै समाधान हुने" बताएका थिए।

भारतीय टेलिभिजन च्यानल आजतकलाई दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले नेपाल र भारतबीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको पनि बताए।

उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध अहिले पनि नियन्त्रणमा रहेको र केही समस्या भए वार्ताबाटै...


शीर्षक: नेपालको भारत र चीनसँगको सीमा सुरक्षा काममचलाउ मात्रै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरूले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बललाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनुपर्ने र दीर्घकालीन हिसाबको सीमा सुरक्षा रणनीति लागु गरिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

हालै भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्र भारतमा राखेपछि सीमा सुरक्षाका जानकारहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

तीन दिशामा भारतसँग १,७५१ किलोमिटर खुला सीमा रहेको नेपालको उत्तरमा चीनसँग १,४१४ किलोमिटर सीमा रहेको छ।

प्राथमिकता कम

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात अहिले स्थानीय तहमा समस्या निस्कदाँमात्रै सीमा सुरक्षाको विषय चर्चामा आउने तर चाहिए जति प्राथमिकता यसलाई नदिइएको बताउँछन्।

बस्न्यात भन्छन्, "सीमा सुरक्षासँग देशको सार्वभौमसत्तादेखि आतङ्कवाद अनि सङ्गठित अपराधसम्मका विषयहरू जोडिन्छन्।"

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँवासीहरू नेपालको भूभाग मिचिएको दाबी गर्ने गरेका छन्

"सीमा स्तम्भ जोगाउनेदेखि नागरिकको सुरक्षासम्मका विषय जोडिएकाले नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो अलग्गै सीमा सुरक्षा हेर्ने निकाय हुनुपर्छ। त्यस्तो निकायको गुप्तचरी क्षमता विशेष खालको हुनुपर्छ र सीमा सुरक्षामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्छ।"

सशस्त्र प्रहरीको साटो अलग्गै सीमा सुरक्षा बल गठन गरिनुपर्ने बस्न्यातको तर्कसँग कैयौँ पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरू सहमत छैनन्।

तर उनीहरू नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा सम्बन्धी ठोस नीतिहरू ल्याउनुपर्ने र सीमामा खटिएका आफ्ना सुरक्षाकर्मीका लागि उपयुक्त पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने र स्रोतसाधनहरू उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक ठाकुरमोहन श्रेष्ठ भन्छन्, "हामीलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिदाँ जे जस्ता समस्याहरू थिए, ती अहिले पनि ज्यूँ का त्यूँ छन्।

"आधिकारिक नक्साहरूको अभावमा नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अझ पनि हामीले सीमा सुरक्षासम्बन्धी ऐन बनाउन सकेका छैनौँ।"

"सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई अरू खालका जिम्मेवारीभन्दा पनि त्यसमा नै केन्द्रित हुने गरी कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ।"

श्रेष्ठका अनुसार भारतका सीमा सुरक्षा पोस्टहरू नजिक र नेपालका टाढा छन्।

भारतको सीमा सुरक्षा

भारतले नेपाल र भुटानसँगको आफ्नो सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र सीमा बल एसएसबीलाई दिएको छ।

नेपालसँग १,७५१ किलोमिटर लामो सीमामा भारतका उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम...


शीर्षक: नेपालको राजनीति: जसपा अध्यक्षको विज्ञप्तिपछि नयाँ सरकार निर्माणमा थप जटिलता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोमवार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्‌मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव असफल भयो।

त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त भएको दाबी तीन दिनभित्र पेस गर्न सोमवार साँझ आह्वान गरिन्।

त्यसलगत्तै संसद्‌मा महत्त्वपूर्ण सिट सङ्ख्या भएको जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले वैकल्पिक सरकार निर्माणमा अरुचि देखाएर वक्तव्य जारी गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत खोज्दा जसपा दलको ठाकुर पक्षका १५ जना सदस्य तटस्थ बसिदिएका थिए। जसले गर्दा ओलीको विपक्षमा रहेको समूहको पनि बहुमत हुन पाएन।

संसदीय अङ्कगणितमा असर

विश्वासको मत लिने क्रममा भएको मतदानमा ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्रै आएको थियो भने उनको विपक्षमा १२४ मत आएको थियो।

तर बहुमत प्राप्त गर्न आवश्यक १३६ मत कतैतिर पनि देखिएन।

सोमवार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ठाकुरले "सरकार निर्माण गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै पनि किसिमको वैकल्पिक सरकार गठनमा संलग्न हुने कार्य जसपा नेपालको उद्देश्य विपरीत" भनेका छन्।

ठाकुरको विज्ञप्तिको राजनीतिक अर्थ भनेको उनी अहिले कुनै पनि दलप्रति निकट हुन नचाहेको अनि अहिलेको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारसँग विकसित भइरहेका मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइजस्ता विषयप्रति सकारात्मक रहेको भनेर बुझ्नुपर्ने विश्लेषक तुलानारायण शाह बताउँछन्।

"उनको यो भनाइपछि अब बल फेरि पनि नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहकै मैदानमा पुगेको देखिन्छ," शाहले भने।

"यदि उनीहरूमध्ये निश्चित सङ्ख्यामा सांसदहरूले राजीनामा दिएमा अर्को पक्षलाई बहुमत जुटाउन सहज हुनसक्छ। जे होस् नयाँ सरकार निर्माणमा जटिलता बढ्ने भयो।"

राजीनामाको अस्त्र

अहिले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सांसद सङ्ख्या २७१ छ।

त्यसको आधा वा १३६ सदस्यको समर्थन प्राप्त भए सामान्य बहुमत पुग्छ।

तर यदि कसैले राजीनामा गरेमा भने कायम सङ्ख्या घट्ने अनि त्यससँगै आवश्यक बहुमतको सङ्ख्या पनि घट्ने स्थिति बन्न सक्छ।

"प्राविधिक रूपमा त्यो सही हो। यदि कायम सङ्ख्या घट्यो भने बहुमत पनि कम सङ्ख्यामा झर्छ," संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए।

नेपाल समूहले राजीनामा गर्ला?

एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल समूहका एक जना नेताले त्यो सम्भावनाबारे खुलेर बताउन चाहेनन्।

सोमवार ओलीलाई समर्थन नदिईकन उक्त समूहका २८ जना सांसद अनुपस्थित रहेका...


शीर्षक: नेपालको राजनीति: माधव नेपाल समूहले राजीनामा नदिने, बहुमत जुटाउन काङ्ग्रेसलाई सकस\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता नेपालबीच भएको बैठकपछि बोल्दै नेता नेपालले राजीनामाको विषय तत्कालका लागि टरेको बताएका हुन्।

बैठकपछि बोल्दै नेता नेपालले पत्रकारहरूसँग भने, "अब राजीनामा दुई/चार दिनलाई टर्यो।"

छलफलमा के भयो?

बिहीवार नेपाल पक्षका नेताहरूले आफूहरुका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई साढे ४ बजेसम्मको समय दिएर त्यो नभए राजीनामा दिने निर्णय गरेको थिए।

त्यसपछि बसेको ओली-नेपालको बैठकमा फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने र जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन एउटा विधि बनाएर जाने सहमति नजिक पुगेको नेता नेपालले बताए।

"कुन तरिकाले फिर्ता गर्न सकिन्छ उपाय खोजेर गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि कार्यदल बन्छ। विभिन्न तहमा वार्ता हुन्छ," उनले बताए।

काङ्ग्रेसको कसरत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत सोमवार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिन विफल भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दल भएको दाबी पेश गर्न बिहीवार राति ९ बजेसम्मका लागि समयावधि दिएकी थिइन्।

यसबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रसहित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद्हरू जुटाएर आवश्यक १३६ मत जुटाउन कसरत गर्दै आएको छ।

अहिले संसद्‌मा २७१ सांसद् सङ्ख्या रहेकोमा बहुमतको सरकार गठनका लागि काङ्ग्रेसलाई १३६ सांसद् आफ्नो पक्षमा चाहिन्छ।

काङ्ग्रेसले संसद्मा सोमवार तटस्थ बसेको जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षको मत लिने प्रयास गरे पनि त्यो विफल भएको देखिन्छ।

नेता ठाकुरले विज्ञप्ति नै निकालेर काङ्ग्रेसलाई सरकार बनाउन साथ नदिने जनाएपछि बहुमतीय सरकारका लागि एमालेको माधव नेपाल समूहले राजीनामा दिने विषय निर्णायक हुने देखिएको थियो।

उक्त समूहले राजीनामा दिए बहुमतका लागि आवश्यक सङ्ख्या घट्दा काङ्ग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र जसपाका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षको साथमा पुर्याउन सहज हुने ठानिएको थियो।

तर अब नेपाल समूहले राजीनामा नदिने भएपछि र जसपाको साथ पनि अन्यौलमा रहेपछि काङ्ग्रेसलाई बहुमत जुटाउन सकस पर्ने देखिएको छ।

राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिने दिन बिहीवार ओली-नेपालबाहेक काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटघाट भएको थियो।

त्यसपछि काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रको...


शीर्षक: नेपालको राष्ट्रिय लिग फुटबलमा हात हालाहाल गर्ने खेलाडीलाई कस्तो कारबाही होला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मच्छिन्द्र क्लबका देवेन्द्र तामाङलाई रोक्ने प्रयास गर्दै एक पदाधिकारी

सोमवार काठमाण्डूको दशरथ रङ्गशालामा त्यस्तै दृश्य देखियो।

शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि दावेदार मच्छिन्द्र र मनाङ मर्स्याङदी क्लबबीचको खेल सकिए लगत्तै खेलाडीहरू बीच मैदानमा कुटाकुटमा उत्रिए।

खेलाडी, पदाधिकारी, आयोजक, स्वयम्‌सेवकदेखि सुरक्षामा खटिएका प्रहरीसम्म सामेल भए, कोही झगडा गर्न त कोही झगडा कम गर्न।

पाँच मिनेटभन्दा बढी चलेको घम्साघम्सी नेपाली फुटबलको इतिहासमा देखिएको अप्रिय घटनामध्येको एक बनेको छ।

तर रङ्गशालाको यो घटनासँगै खेलाडीको अनुशासन, क्लब पदाधिकारीको भूमिका र फुटबलका विषयमा थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् जसको जवाफ सरल छैन।

झगडाको शुरुवात जगजित श्रेष्ठले गरेको भिडियो फुटेजमा देखिएको छ।

के भएको थियो?

निर्णायकले खेल समाप्त भएको जनाउ दिन सिठ्ठी फुक्ने बित्तिकै मैदानमा घम्साघम्सी सुरु भयो।

मनाङ मर्स्याङदीका जगजित श्रेष्ठ, अशोक बराल र रञ्जन श्रेष्ठ एवम् मच्छिन्द्रका दिपक राई र देवेन्द्र तामाङ आक्रामक देखिए ।

बेञ्चका खेलाडीहरू अनि क्लबका पदाधिकारीहरु पनि मैदान छिरे। स्थिति सम्हाल्न प्रहरी नै मैदान छिर्नुपर्यो।

दुबै टोली उपाधिका दाबेदार भएकोले निकटतम प्रतिद्धन्दीसँग अङ्क पाउनु महत्वपूर्ण हुन्थ्यो। त्यसैले स्वभाविकरूपमै खेल टक्करको थियो।

जितपछि फुटबल खेलाडी: ‘यो जित सारा नेपालीलाई खुसी बनाउन'

मनाङ मर्स्याङदीका सात जना खेलाडीहरू यसै सिजनमा मच्छिन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन्। अर्थात मच्छिन्द्रका अधिकांश खेलाडीहरू आफ्नो पूर्वक्लब विरुद्ध खेलिरहेका थिए।

थ्रीस्टार क्लबका प्रशिक्षक मेघराज केसी भन्छन्, "दुबै टोलीका खेलाडी पदाधिकारीहरूमा इख पनि थियो। यसले खेलमा प्रतिस्पर्धासँगै तनाव पनि बढ्न गयो।"

के कारबाही हुन्छ?

यस्तो घटनापछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको अनुशासन समितिले कारबाही अगाडि बढाउने गर्छ।

तर लिग फुटबलको यो घटनामा भने अनुशासन समितिसँग समन्वय गरी लिग आयोजन समितिले नै कारबाही गर्ने बताइएको छ।

एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधर भन्छन्,  भिडिओ फुटेज, रेफ्री रिपोर्ट र म्याच कमिश्नरको रिपोर्टको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।"

"त्यो छिटै अर्थात छैटौँ चरणको खेल सुरु हुनु अगावै हुनेछ।"

अनुशासनमा के कस्तो कारबाही हुन्छ भनेर ठ्याक्कै नियम बनाइएको छैन।

घटना र त्यसको प्रकृति अनुसार सजाय दिइने एन्फा पदाधिकारीहरुले...


शीर्षक: नेपालको संघीयताका लागि विश्व ब्याङ्कले रु २७ अर्ब ऋण दिने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संघीयता कार्यान्वयनलाई एउटा खर्चिलो अभ्यासका रूपमा कतिपयले चित्रण गरिरहँदा सरकारले त्यसका लागि पनि दाताबाट ऋण लिन खोजेको हो।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि उक्त ऋण सम्झौताको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

विश्व ब्याङ्कले स्वीकृत गरेको २ सय ६६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात २७ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको सहुलियत ऋण मध्ये २० अर्ब भन्दा बढी रकम वित्तीय क्षेत्रको विकास योजना कार्यान्वयमा खर्च गरिने बताइएको छ।

ऋण

उक्त ऋणको अधिकांश रकम यसै वर्षको परियोजनाहरूमा खर्च हुने र केही रकममात्र अर्को वर्षको लागि बच्ने अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख केवल भण्डारीले बताए।

उनले भने, "खासगरी खर्च र राजस्व तर्फको नीति सुधार गर्न खर्च गर्छौँ। संघीयता सम्बन्धी कानुनहरू र संघीयताको वित्तीय सुधारको कार्यक्रममा पनि उक्त ऋण रकम खर्च हुनेछ। "

विश्व ब्याङ्कले उक्त ऋण सहयोग ३० वर्षमा परिपक्व हुने जनाएको छ।

सो सहयोगले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्वास विश्व ब्याङ्कले गरेको छ।

विश्व ब्याङ्कद्वारा स्वीकृत पछिल्लो ऋणमध्ये बाँकी ६६ अर्ब रूपैयाँको ऋण सहयोग सुदूरपश्चिमको रानी जमरिया कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागि खर्च गरिनेछ।

महाशाखा प्रमुख भण्डारी भन्छन्, "यो रकम रानी जमरिया कुलरियाको दोस्रो चरणको सिँचाइ आयोजना हो। कैलालीमा रहेका यी तीन वटा नहरलाई जोडेर अलि बढी क्षेत्रमा सिँचाई पुर्‍याउने योजना छ।"

यद्यपि विश्व ब्याङ्कको यो ऋण संघीयता कार्यान्वयनको नाममा लिइएको बेग्लै ऋण नभई नियमित प्रक्रियाको बजेट रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

उक्त सहुलियत ऋण अर्थ मन्त्रालयको बोर्डबाट अनुमोदन हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी नै रहेको अधिकारीले बताएका छन्।


शीर्षक: नेपालको समृद्धि-यात्रामा भारतको साथ: मोदी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संविधान जारी भएलगत्तै नेपाललाई बधाई दिन भने भारतले मन खुम्च्याएको जस्तो देखिएको थियो।

त्यसयता पनि स्पष्ट रूपमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई  भारतले स्वागत नगरेको पृष्ठभूमिमा शनिवारको सम्बोधनका क्रममा भने मोदीले नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको प्रति भारत हर्षित भएको बताएका हुन्।

भारत नेपालको विकासमा 'साझेदार' बन्न सक्ने बताउँदै विकाससम्बन्धी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नो परिकल्पना एकअर्काको पूरक भएको उनले उल्लेख गरे।

नेपालको विकासमा भारतीय साझेदारीको लामो इतिहास रहेको स्मरण गर्दै मोदीले आगामी दिनमा पूर्ण रूपमा सहयोग जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्राथमिकता

उनले विकासमा भारतीय साझेदारी प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित हुने स्पष्ट पारे।

टेलिफोन शुल्क घटाउने घोषणा कागजमै सीमित

‘ओली-मोदी एक्लाएक्लै भेटवार्ता’

र, नेपाल जमिनले मात्रै नजोडिएर अब जलमार्गले पनि भारतसँग जोडिने उल्लेख गरे।

धन्यवाद

दुई देशबीच कृषिमा नयाँ साझेदारी हुने जनाउँदै मोदीले अर्ग्यानिक खेती, कृषि अनुसन्धान र शिक्षामा सहयोग बढाइने घोषणा समेत गरे।

अरूण तेस्रो, पञ्चेश्वरसम्बन्धी काममा तीव्रता दिइने उल्लेख गर्दै मोदीले खुला सीमाको दुरूपयोग रोक्न सहमत भएको बताए।

सम्बोधनको शुरूवात र अन्त्य नेपाली भाषाबाट मोदीले सकेलगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सम्बोधनमार्फत भारतको आतिथ्यका लागि धन्यवाद दिए।

अंग्रेजीमा सम्बोधन गरेका ओलीले नेपाल एउटा लामो राजनीतिक संक्रमणकाल सकेर आर्थिक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताए।


शीर्षक: नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व: माओवादी सङ्घर्षको स्मृतिसभामा के प्रचण्डकै सल्लाहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएका हुन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली गत वर्ष पनि सहभागी भएका थिएनन्।

तर यसपालि ओली आफ्नो स्वास्थ्यस्थितिका कारण उपस्थित नभएको नेता हरिबोल गजुरेलले बताएका छन्। उनी पूर्वमाओवादी नेता हुन् र प्रचण्ड निकट मानिन्छन्।

नेकपाको धुम्बाराहीस्थित कार्यालयमा बिहीवार बिहान आयोजित कार्यक्रममा दलका दुवै अध्यक्ष ओली  र प्रचण्ड सहभागी हुने प्रचार गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले प्रधानमन्त्री ओली अन्य पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले उनी उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेको बताए।

आउने भनेर प्रचार तर अनुपस्थित

आफ्नै नेतृत्वमा माओवादीसँग अन्तत: पार्टी एकीकरण हुनेगरी सहकार्य गर्नुअघिसम्म तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता ओली माओवादी दल र उसले सञ्चालन गरेको राज्यविरुद्धको सशस्त्र सङ्घर्षका कटु आलोचक थिए।

माओवादीले आफूले सशस्त्र सङ्घर्ष थालेको फाल्गुन १ लाई 'जनयुद्ध दिवस' का रूपमा मनाउने गरेको थियो।

गत वर्षबाट त्यसको नाम 'जनआन्दोलन तथा जनयुद्ध दिवसका शहीदहरूको स्मृतिमा आयोजित श्रद्धाञ्जलीसभा' राखिएको थियो।

बिहीवारको कार्यक्रममा प्रचण्डसँगै पहिलो लहरमा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसहित अन्य नेता उपस्थित थिए।

अघिल्लो वर्ष पनि पार्टी मुख्यालयमा आयोजित यस्तै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएका थिएनन्।

यस पटक प्रधानमन्त्री ओली उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुने विवरण नेकपाका कार्यालय सचिवलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीको अरू नै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले उक्त कार्यक्रममा नगएको बताए।

उनले भने, 'प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुन सक्ने भन्नुभएको रहेछ। तर उहाँहरूलाई उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुहुनेछ भनेर हाम्रो तर्फबाट भनिएको थिएन।"

के भन्छन् पूर्वमाओवादी नेता

पार्टी मुख्यालयमा आयोजित समारोहमा उपस्थित माओवादी पृष्ठभूमिका नेता दिनानाथ शर्मा प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिलाई 'अन्यथा सोच्नुपर्ने कारण नरहेको' बताए।

उनी भन्छन्, "उहाँको स्वास्थ्यको कारणले आउन नसक्नुभएको हो। त्यसबाहेक अन्यथा सोच्ने केही पनि छैन।"

अध्यक्ष प्रचण्डनिकट अर्का नेता हरिबोल गजुरेलले यसपालिको कार्यक्रममा ओलीको अनुपस्थितिको कारण पहिलाको जस्तो नरहेको बताए।

उनले बीबीसीलाई भने, "यसपालि अध्यक्ष...


शीर्षक: नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व: माओवादी हिंसामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समर्थन रहेको प्रचण्डको दाबीप्रति नेपाली कांग्रेसको आपत्ति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सन् २००६ नोभेम्बर (विसं २०६३ मंसिर) मा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको थियो

सत्तारूढ नेकपाको नेकपाको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको पृष्ठभूमि सुनाउने क्रममा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

उक्त समझदारीपछि कोइरालासँग दिनदिनैजसो फोनमा आफ्नो कुराकानी हुने गरेको सुनाउँदै प्रचण्डले भने, "उहाँले फौजी आक्रमण अझ बढाइदिनुपर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो र अलि सदरमुकाम हान्नुपर्‍यो, अलि ठूल्ठूलो आक्रमण गर्नुपर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो।"

तर कोइरालाको दल नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमै त्यसको खण्डन गरेको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, "गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दाहाललाई यदि साँच्चै भन्नुभएको हुँदो हो त त्यो संवादको कुरा कोइराला जीवित छँदै दाहालले पक्कै सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो।"

"तर उहाँको निधन भएको यतिका वर्षपछि ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमरोड गर्ने ढङ्गले एक जिम्मेवार नेताबाट गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु दु:खद छ।"

नेपालमा चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा उनका पूर्वसहयोद्धा तथा पूर्वमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रचण्डको भनाइ र राजनीतिक चरित्रप्रति कटाक्ष गरेका छन्।

कोइरालाको मृत्यु भइसकेको र प्रचण्डले भनेको कुराको कोही साक्षी पनि नभएको भन्दै धेरैले सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डको भनाइलाई "अनुत्तरदायी" सङ्ज्ञा दिँदै आलोचना गरेका छन्।

कोइरालाका 'विश्वासपात्र' नेता के भन्छन्?

बाह्रबुँदे समझदारी भएको बेला र त्यसपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला कोइरालाको विश्वासपात्र नेता मानिन्थे।

उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले "त्यस्तो कहिल्यै नभनेको" र प्रचण्डले 'गलत कुरा गरेको' बताए।

सिटौलाले भने, "दुईवटा बन्दुकको बीचमा जनता परेका छन् र त्यो बन्दुकको मारबाट जनतालाई निकाल्नुपर्छ, शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ (गिरिजाप्रसाद कोइराला) को मूल लक्ष्य थियो।"

"त्यसैले प्रचण्डको कुरा गैरजिम्मेवार छ। कुनै पनि हालतमा कसैले पनि विश्वास नगरे हुन्छ।"

तत्कालीन सत्ताधारीले 'आतङ्ककारी' घोषणा गरेको माओवादीसँग समझदारी गरेर संसदीय अभ्यासमा रहेका दलले हिंसालाई समर्थन गरेको आरोप लगाउने...


शीर्षक: नेपालको साइबर सुरक्षा कमजोर हुनुका कारणहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारी निकायहरूले वेबसाइटहरू राखिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा ह्याकरहरूको हमलाले साइबर सुरक्षाको कमजोर अवस्था देखाएको विज्ञहरूको मत छ।

सो घटना ठूलो रहेको र यसबाट पाठ नसिके भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा समेतमा खतरा बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

घटनापछि साइबर सुरक्षाका लागि थप सतर्कता अपनाउन सुरू गरिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

साइबर सुरक्षा कमजोर हुनुमा आवश्यक नीति तथा कार्ययोजनाको अभाव, सुरक्षामा कम लगानी र नियमित सुरक्षा परीक्षण नहुनु प्रमुख तीन कारणहरू रहेको बताइन्छ।

पूर्वतयारी आवश्यक

साइबर सुरक्षा विज्ञ सरोज लामिछानेका अनुसार यस्ता घटनासँग जुझ्नका लागि सरकारले तत्काल नीति र पद्धति बनाउनु पर्छ।

लामिछाने भन्छन्: "यस्ता किसिमका खतराबाट जोगिन निश्चित अवधि तोकेर योजना बनाउन आवश्यक छ र साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन जरूरी छ।"

सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिका उपकरण खरिदका लागि मापदण्ड बनाइनुपर्ने उनको सुझाव छ।

विश्वव्यापीरूपमै प्रविधिको प्रयोग बढ्ने क्रममा रहेको अवस्थामा नेपालले पनि समयसापेक्ष नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

"नेपालका लागि साइबर हमला तत्कालिन अवस्थामा ठूलो विषय जस्तो नदेखिए पनि यस्ता विषयमा गम्भीर नहुने हो भने एकै पटक ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ," उनले थपे।

सुरक्षामा कम लगानी

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासङ्घकी उपाध्यक्ष सुनैना पाण्डे सरकारी उदासीनताका कारण सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेकाले मुलुकले साइबर सुरक्षाका विषयमा अपेक्षाकृत रूपमा प्रगति गर्न नसकेको बताउँछिन्।

सरकारले नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता महत्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण वेबसाइटहरूमा राख्न सुरु गरेको बताउँदै उक्त क्षेत्रमा तत्काल लगानी नगर्ने हो भने भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

पाण्डे भन्छिन्, "अहिले वेबसाइट चल्न छाडेपछि मात्रै ह्याक भएको थाहा हुने गरेको देखिन्छ। वेबसाइट सुचारु रहेको अवस्थामै सूचनाहरू चोरी हुन सक्छ।"

अन्य देशहरूमा सर्भर सुरक्षित राख्न दुई-तीन टोली गठन गरिने उनको अनुभव छ।

"एक टोलीले नयाँ तरिकाबाट सर्भरमा हमला गर्ने र अर्को टोलीले त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने कार्य गर्छन जसले गर्दा हमला भएको खण्डमा तत्काल काम गर्न सकियोस्।"

सरकारले चाहने हो भने नेपालमै साइबर हमलाबाट बचाउने सफ्टवेयर निर्माण गर्न सक्ने जनशक्ति...


शीर्षक: नेपालको सुरक्षा चासो: सबैभन्दा ठूलो खतरा भारत र चीनबाट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्प आएपछि चीन र रुस आफ्ना लागि खतरा भएको उसले औंल्यायो तर हामीहरूले यो देश हाम्रा लागि खतरा हो भनेर कहिल्यै औंल्याउने आँट गरेका छौं?

नेपालका सुरक्षा चुनौतीबारे विचार गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा राष्ट्रको सार्वभौमसत्तादेखि  क्षेत्रीय सीमा लगायतसम्म कुन ठाउँबाट कसरी खतरा आएको छ विमर्श गर्न आवश्यक छ।

खतराको अवधारणा 'थ्रेट पर्सेप्सन'बारे राम्ररी विचार विमर्श नगरीकन सुरक्षाबारे लामो कुरा गर्न सकिन्न।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्दा कुन ठाउँबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा त्रास छ? भन्नेमा विचार गर्नका लागि म केही उदाहरण पेश गर्छु।

राष्ट्रिय नेतृत्वले जे जसरी जे कुरालाई सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिन्छ त्यही राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती हुन्छ। र अन्य कुरा हुँदैन। त्यो सन्दर्भमा हेर्दा एक साधारण मान्छेका हिसाबमा अहिलेको नेपालमा विकसित केही घटनाको कुरा गरौँ।

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय धर्म प्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा अग्रसरता र समर्थनदेखि राष्ट्रका उच्चतहका नेताहरू जस्तै- प्रधानमन्त्री स्वयं र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले - सहभागिता जनाएर, सम्पूर्ण राष्ट्रिय श्रोत र राष्ट्रिय संयन्त्रलाई पनि सञ्चालन गरेर मंसिर १४ देखि १७ गतेसम्म मुलुकमा त्यो सम्मेलन हुन दिए।

सम्मेलन सफल भएको वापतमा  शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गरेकोमा भन्दै  हाम्रा प्रधानमन्त्रीले एकलाख डलरको पुरस्कार र सुनको तक्मा पनि पाउनुभयो।

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै विवादित  धर्म प्रचारक संस्थाले राष्ट्रका उच्च स्तरीय नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा लिएर, आफूले चाहेको जस्तो गरेर कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ भने अन्य ठाउँबाट त्यस्तै शक्तिशाली मुलुकले दबाबमा राखेर हाम्रा नेताहरूलाई उनीहरूले चाहेजस्तो गरेर काम लगाए भने त्यो बेलामा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा अथवा राष्ट्रिय सचेतताको कुन अवस्था हुन्छ? विचार गर्नुपर्यो।

अर्को उदाहरण, दक्षिण एशियामा नेपाल भन्ने मुलुकको इतिहास सबैभन्दा लामो छ। हामी नेपाल अधिराज्यबाट संघीय गणतन्त्रमा पुगेका छौं।

तर हाम्रो देशका उच्चस्तरका नेताहरूलाई हाम्रो देशको साँध सीमा कहाँसम्म छ? हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अवस्था के छ भन्ने कुरामा कुनै किसिमको चासो देखिएन।

हाम्रो उत्तर पश्चिमको सीमा रेखा र नेपालको नक्सा समेत पनि आज अधुरो र अपूर्ण छ भनेर हाम्रो सीमाविदहरूले भन्न थालेका छन्।

लिपु...


शीर्षक: नेपालगञ्जमा दशैँ: १५२ वर्षदेखि निरन्तर रामलीलाको रौनक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राती मञ्चन हुने रामायणमा आधारित नाटक हेर्न भारतको विभिन्न जिल्लाबाट समेत हजारौँ दर्शकहरू आउने गरेका छन्।

भारतको मथुरा, दरबङ्गा र बनारसबाट कलाकारहरू आएर रामलीला मञ्चन गर्ने रामलीला सञ्चालक समितिले जनाएको छ।

यो वर्ष भारतको वृन्दावनका कलाकारहरू रामलीला नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्।

नाटक मञ्चन

"यो वर्ष वृन्दावनका २२ जना कलाकारहरूको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्," समितिका प्रचारमन्त्री विष्णुलाल कुम्हाल बताउँछन्।

"यसअघि पनि भारतका विभिन्न स्थानका कलाकारहरू आउने गरेका थिए। नेपालको जनकपुरबाट पनि केही वर्ष अघि कलाकार ल्याएर रामलीला मञ्चन गराइएको थियो।"

नेपालगञ्जमा रामलीलाको इतिहास धेरै पुरानो रहेको अवध संस्कृतिका जानकारहरू बताउँछन्।

कुम्हालका अनुसार जंगबहादुर राणाले नेपालगञ्ज शहर बसालेदेखि नै मनोरञ्जनका लागि स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा भगवान श्रीरामको कथामा आधारित नाटक मञ्चन गर्न थालिएको हो।

गोस्वामी तुलसी दासले श्रीराम चरित्र मानस अवध भाषामा अनुवाद गरेपछि रामलीला मञ्चन गर्न सहज भएको कुम्हाल बताउँछन्।

रामलीलामा श्रीरामको जीवन चरित्र देखाइने कलाकारहरू बताउँछन्।

भगवान राम र सीताको जीवनलीलालाई कलाकारहरूले घटस्थापनादेखि प्रत्येक दिन राती ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म मञ्चन गर्ने गर्छन्।

विजया दशमीको दिन रावणवध गरी एकादशीको रात भरतसँगको मिलाप र त्रयोदशीको रात रामको राज्याभिषेक गरी नाटक अन्त्य गरिन्छ।

नेपाली र भारतीय दर्शक

बाँकेको आसपासका जिल्ला दाङ, बर्दिया र सुर्खेतसहित भारत उत्तर प्रदेशबाट समेत हजारौँ दर्शक आउने गरेको पाइन्छ।

भारतको श्रावस्ती जिल्लाबाट रामलीला हेर्न आएका दर्शकहरूले १०/१२ वर्षदेखि निरन्तर अवलोकन गर्दै आएको बताउँछन्।

भारतको श्रावस्ती जिल्ला मल्हीपुर, लक्ष्मणपुरबाट आएका सन्जयकुमार भार्गव, जगतपाल भर्गव र गूर्दिन प्रसादले प्रत्येक वर्ष नेपालगञ्ज आएर रामलीला हेर्ने गरेको बताए।

नेपालगञ्जकी चन्दा सिंहले एकपटक हेरेपछि पनि वर्षैपिच्छे अब के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा लागिरहने बताइन्।

रावणवध गरेको दिन दर्शकहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेकाले मैदान भरिभराउ हुने गरेको आयोजक बताउँछन्।

लाखौँ खर्च गरेर कलाकार

रामलीला मञ्चनका लागि बर्सेनि लाखौँ खर्च गरेर भारतबाट कलाकार ल्याइन्छ।

तर त्यही खर्चमा स्थानीय कलाकार उत्पादन गर्न सकिने अवध सांस्कृतिक परिषद्का अध्यक्ष सचितानन्द चौबेको धारणा छ।

उनले भने, "भारतीय कलाकारलाई...


शीर्षक: नेपालगञ्जमा मुस्लिमले पनि मनाउँछन् दसैँ र तिहार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मुस्लिम भए पनि मन्सुरीले हिन्दू पर्वहरूलाई मनाउँदै आएका छन्।

पश्चिम नेपालको नेपालगञ्जमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायका मानिसहरूले एकअर्काको चाडपर्वमा सम्मिलित भएर धार्मिक सद्भाव बलियो बनाएका छन्।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष मोहमद सफिक बेहना भन्छन्: "हिन्दू समुदाय हाम्रो ईदमा रमाउनुहुन्छ। म उहाँको दसैँ र तिहार खुला  हृदयले मनाउँछु।"

धार्मिक सद्भावको सन्देश

धर्म फरक भएपनि नेपालगञ्जका हिन्दू र मुस्लिमले हरेक चाडपर्वमा शुभकामना साटासाट गरेर मनाउने गरेका छन्।

मुस्लिमहरूको ईद पर्वमा हिन्दुहरू सहभागी हुन्छन् र केहीले त रोजा पनि बस्ने गरेका छन्। मुस्लिमहरूले दसैँमा टीका र जमरा ग्रहण गर्नुका साथै तिहारमा पनि भाइटिका लगाउँदै आएका छन्।

मुस्लिम सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष समेत रहेका मन्सुरी भन्छन्: "प्रत्येक वर्ष साथीको घरमा गएर बुवाआमाको हातबाट टीका लगाएर आशीर्वाद लिन्छु र साना भाइबहिनीलाई टीका लगाएर दक्षिणा दिने गर्छु। तिहारमा भाइटिका लगाउँछु।"

दसैँमा मासुका परिकार पनि खाने तर आफ्नो धर्म अनुसार हलाल गरेको मासु मात्रै खाने मन्सुरी बताउँछन्।

कतिपय मुस्लिमहरूले हिन्दूहरूसँग विवाह गरेका कारण ससुरालीमा गएर दसैँ मनाउने गर्छन्।

एकअर्काको सहयोग

नेपालगञ्जमा मुस्लिमहरूले हिन्दूहरूको मठमन्दिर बनाउने काममा पनि सघाउँदै आएका छन्।

मुस्लिमहरूको मोहर्रम पछि ताजिया विसर्जनका क्रममा हिन्दूहरूले विभिन्न चोकहरूमा पानी खुवाउने गर्छन्।

दसैँमा स्थापना गरिएको नवदुर्गाको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा पनि हिन्दूहरूलाई बाटोमा सर्वत र पानी खुवाएर सहयोग गर्दै आएको नेपालगञ्जका सलिम मुसलमान बताउँछन् ।

मुसलमान भन्छन्: "शिवपार्वती मन्दिरको सदस्य पनि हुँ। दसैँ र तिहार हामी पनि धुमधामसँग मनाउँछौँ। मूर्ति निस्कनेबेला स्वयम् उभिएर सबैलाई मिठाईसँगै पानी खुवाएर मिलेर खुशी हुन्छौँ।"

बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक शहर

चाडपर्वमा अन्तर्घुलनसँगै नेपालगञ्जमा हुने साहित्यिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हुँदै आएको छ।

यसले गर्दा नेपालगञ्ज धार्मिक र सामाजिक सद्भावमा नमुनाकै रूपमा रहेको समाजसेवी मोहमद सलिम हल्वाई बताउँछन्।

उनी भन्छन्: "नेपालगञ्ज शहरलाई अरु शहरहरूले पनि हेरिरहेका छन्।"

"नेपालगञ्जमा हिन्दू, मुस्लिम, शिख वा ईसाइ जुनसुकै धर्म समुदायका भएपनि सद्भाव छ भनेर राम्रो सन्देश गइरहेको छ।"

मुस्लिम चाडमा...


शीर्षक: नेपालद्वारा अफगानिस्तान पराजित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन् २००४ यता नेपालले अफगानिस्तानलाई हराएको यो पहिलो पटक हो

बंगलादेशको चिटगोंगमा भइरहेको खेलमा समूह चरणबाट अगाडी बढ्न नसकेपनि नेपालले समूहको उपविजेता बन्दै विश्वकपमा राम्रो प्रभाव समेत छोडेको छ ।

चिटगोंग पुगेका हाम्रा खेल संवाददाताका अनुसार अन्तिम १२ बलमा अफगानिस्तानले ३० रन जोड्नु पर्ने भएपछि मैदानको दृष्य निकै तनावपूर्ण बनेको थियो ।

सफल

नेपाली टोलीका कप्तान पारस खड्का तेज बलरहरुको लागि सुहाउदो भनिएको पिचमा जितेन्द्र मुखिया र आफैले बलिंगको अभिभारा लिंदै विपक्षी ब्याट्सम्यानलाई रोक्न आएका थिए र उनीहरु यसमा सफल पनि भए ।

यति नै बेला अफगानिस्तानको ब्याट्सम्यान जितेन्द्रको बलमा पारस द्धारा क्याच आउट भए ।

खेल यतिखेर नेपालको पोल्टामा गइसकेको थियो ।

अन्तिम ओभरमा अफगानिस्तानलाई २४ रन चाहिएको थियो ।

ज्ञानेन्द्र मल्लले दुई चौका रोक्न नसकेपनि सोमपाल कामी उत्कृष्ट बल फ्याँक्दै नेपाललाई जित दिलाउन सफल भए ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै कप्तान पारस खड्काले बिहीबारको जित ऐतिहासिक भएको बताए।

सन् २००४ पछि नेपालले अफगानिस्तानलाई कुनै पनि शैलीको क्रिकेटमा हराउन सकेको थिएन ।

हावी

पूर्ण रुपमा अफगानिस्तान नै हावी हुंदै आएको थियो ।

दश वर्षपछि कथा बदलियो , त्यो पनि विश्वकपमा ।

अफगानिस्तानका खेलाडीहरु नेपालको तेज बलिंगको शिकार बन्न पुगेका थिए ।

चिटगोंगको जोहर अहमद चौधरी रंगशालामा तेज बलरहरु सोमपाल कामी र जितेन्द्र मुखिया तथा शक्ति गौचनले एसोसियट राष्ट्रको सबैभन्दा बलियो प्रतिद्वन्दीलाई रन लिनबाट रोकेका थिए ।

चोट बोकेका पारस आफै तेज बल फयाँक्न आएका थिए ।

१४२ रनको स्कोरलाई निकै सहज ढंगले लिएका अफगान ब्याट्सम्यानहरु शुरुमा एक रन लिन अल्छि गरिरहेका थिए ।

प्रभाव

तर त्यसपछि नै तेज बलरहरुले प्रभाव देखाउन थालेका थिए, विशेष गरी म्यान अफ द म्याच जितेन्द्र मुखियाले ।

खेल पछि अफगानिस्तानका ब्याट्सम्यान सफिक उल्लाहले हारको कारण ब्याट्सम्यानहरुको कमजोर प्रदर्शनलाई दिए ।

उनले नेपाली टोलीको प्रशंसा पनि गरे ।

यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिंग पाएपछि नेपाली ब्याट्सम्यानहरु २० ओभरको खेलमा झन्डै १० ओभरमा रन बटुल्न असफल भएका थिए ।

यद्यपि प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान सुभाष खकुरेलको अर्धशतकीय इनिंग, शरद भेषावकरको ३७ रन र उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको २२ रनको मदतले नेपालले १४१ रनको प्रतिस्पर्धात्मक स्कोर जोडेको थियो ।

पहिलो विश्वकप सहभागितामा...


शीर्षक: नेपालमा #MeToo अभियान कसरी फरक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

Courtesy: RageAgainstRape Campaign

सामाजिक परिवेशमा केही हदसम्म समानता रहेको छिमेकी देश भारतमा समेत पीडित महिलाले एकपछि अर्को गर्दै आफूमाथिको दुर्व्यवहार गर्नेहरूको नाम लिइरहँदा नेपाली महिला चाहिँ खासै खुल्न सकेका छैनन्।

सामाजिक संरचना र यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी घटनामा देखिएको दण्डहीनताका कारण नेपालमा पीडकबारे खुलेर बोल्ने अवस्था नभएको कतिपय अधिकारकर्मीले बताएका छन्।

गत वर्ष खासगरी हलिवूडभित्र भएको यौन दुर्व्यवहारका घटना सार्वजनिक रूपमा देखापर्न थालेपछि त्यसले विश्वभरि नै #MeToo अर्थात् यौन दुर्व्यवहारको शिकार 'म पनि' भन्ने अभियान शुरू भयो।

तरङ्ग

त्यसको तरङ्ग लगभग एक वर्ष पुगेपछि छिमेकी भारतसम्म आइपुग्यो। विभिन्न पेशा व्यवसायमा काम गर्ने केही महिलाले खुलेरै सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गरे।

राज्यमन्त्रीदेखि, प्रख्यात कलाकार र पत्रकार समेत उक्त अभियान अन्तर्गत आरोपितको सूचीमा परे र तीमध्ये कतिपय पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए।

नेपालमा पनि कैयौँ महिलाले आफूहरू यौन दुर्व्यवहारमा परेको भन्दै त्यसता घटनाबारे बोल्न थालेको केही समय भयो।

केही महिलाले आफ्ना सहकर्मीबाट दुर्व्यवहारमा परेका घटना सार्वजनिक गरेका छन्।

तर अझै पनि दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति को हो भनेर खुलाएका छैनन्।

त्यसको कारण केलाउँदै सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेत भन्छिन्, "दण्डहीनता यसको मुख्य कारण हो। पीडा दिएका अथवा अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नभएकोले मानिसहरुलाई विश्वास छैन।"

"आफूले भोगेको पीडाभन्दा पनि त्यो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुँदैन किन भनिरहने भनेर पनि यो विषयमा मौनता छाएको हो।"

केही साताअघि पूर्वसञ्चारकर्मी मीना कैनीले पत्रकार भएर काम गर्दा मौखिक र साङ्केतिक यौन दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्।

विवरण

पत्रकार सुबिना श्रेष्ठले पनि समाचार सङ्कलनका क्रममा उनीमाथि भएका दुर्व्यवहारबारे सामाजिक सञ्चालमा र पछि एउटा दैनिक पत्रिकामा पनि त्यस्ता विवरणहरू खुलाएर लेख नै लेखिन्।

तर दुवैले पीडकको विवरण भने खुलाएनन्।

लेखक सरला गौतमले पनि #MeToo अभियानलाई समर्थन गर्दै आएकी छन्।

करिब १२ वर्षअघि रेडियोमा काम गर्दा त्यहाँका हाकिमले दुर्व्यवहार गर्न खोजेको शङ्का गरेपछि त्यसको प्रतिवाद गरेको स्मरण गर्दै गौतमले भनिन्, "एउटा अन्तर्वार्ता अनुवाद गरुँ सर भन्दा उहाँले 'यो...


शीर्षक: नेपालमा अहिले मनसुनी गतिविधि 'कम सक्रिय', विपद् व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मौसममा केही सुधार आएर अविरल वर्षा रोकिए पनि डुबानमा परेका तराईका विभिन्न जिल्लामा विस्थापितहरूको अझै बिचल्ली छ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार बाढीका कारण ३८ जना घाइते भएका छन् भने ३१ जना बेपत्ता भएका छन्।

सोमवार साँझसम्मको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी ललितपुरमा ६ जनाको ज्यान गएको छ भने मकवानपुर र भोजपुर पाँच-पाँच जनाको मृत्यु भएको छ।

केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार रौतहट, ओलखलढुङ्गा, धनुषा, सिरहा र सिन्धुली चार-चार जनाको र झापा, खोटाङ, काभ्रेपलाञ्चोक र काठमाण्डू तीन-तीन जनाको ज्यान गएको छ।

त्यसैगरी मोरङ, महोत्तरी, बारा, पर्सा, धादिङ, डोल्पा र दाङमा दुई-दुई जनाको ज्यान गएको छ।

कति विस्थापित?

मृतकको सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ।

बाढीका कारण सोमवार साँझसम्म साढे १६ हजार घरधुरी अस्थायी रूपमा विस्थापित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सबैभन्दा बढी मोरङमा साढे छ हजार घरधुरी विस्थापित भएको छ।

सङ्घीय सरकारले घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा जोखिममा परेकाहरूको उचित बन्दोबस्त गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रदेश नं. २ को सरकारले उद्धार तथा राहतमा खर्च गर्ने गरी आठवटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका लागि १० लाख रुपैयाँको दरले उद्धार तथा राहत खर्च उपलब्ध गराउने एवम् मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक तीन लाख रुपैयाँको दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल समेतबाट ४१ हजार २०४ जनालाई परिचालन गरिएको छ भने हालसम्म ३,३६६ जनाको उद्धार गरिएको छ।

कस्तो छ मौसम पूर्वानुमान?

मनसुन न्यून चापीय रेखा तराईभन्दा केही तल भारतीय आकाशमा रहेकाले अहिले नेपालमा मनसुनी गतिविधि 'कम सक्रिय' अवस्थामा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

तर देशभरि प्राय: सबैतिर सामान्यदेखि पूर्ण बदलीको अवस्था रहेको छ।

अहिले पश्चिम नेपाल र मध्य तथा पूर्वी नेपालका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ।

महाशाखाका अनुसार मङ्गलवार दिउँसो पहाडी तथा तराईका केही स्थानमा ठूलो वर्षा हुने सम्भावना छ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि कोषको अवस्था के छ?

बाढी, पहिरो र डुबानका कारण भएको क्षतिपछि राहत वितरणका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग गरी तीनवटा छुट्टा-छुट्टै कोषको व्यवस्था रहेको र ती कोषहरूमा बजेटको अभाव...


शीर्षक: नेपालमा आयातित बीउको परीक्षण अवधि बढाउन सुझाव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पछिल्लो समय सरकारले नै सूचीकृत गरेको गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउबाट बाला नै नलागेपछि बीउ बेचेको कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताएका थिए।

तर किसानहरूले चाहिँ बीउ किन्दा लागेको लागतमा क्षतिपूर्ति दिएर नपुग्ने बताएका छन्।

दुई वर्ष परीक्षण गरेपछि सरकारले गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ नेपालमा प्रयोग गर्न मिल्ने भनी २०७२ सालमा अनुमति दिएको थियो।

क्षतिपूर्ति

तर यस वर्ष गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ लगाइएका चितवन, नवलपरासी, तनहुँ, लगायत जिल्लामा धानमा बाला नै नलागेपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन्।

मुख्य अन्न बालीनै सप्रिन नसकेपछि वर्ष दिनको आम्दानीमा असर पर्ने भन्दै उनीहरूले सरकारसँग त्यही अनुरूपको क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

"हामीले सरकारले सूचीकृत गरेकै धानको बीउ लगाएका हौँ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ हामीलाई क्षतिपूर्ति सरकारले नै देओस्। हामीलाई दिएको क्षतिपूर्तिको रकम सरकारले सम्बन्धित कम्पनीसँग उठाउँदा भइहाल्छ," एक किसान बुद्धिराज थपलियाले भने।

"हामीले पाउने क्षतिपूर्तिको रकममा धानको बीउ खरिद गर्दादेखि त्यसका लागि खनजोत, मल, सिँचाइ, खेताला लगाएको खर्च र धान विक्रीबाट आउने पैसाको पनि हिसाब हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।"

अध्ययन

किसानहरूको यस्तो गुनासो आएपछि यसबारे अध्ययन गर्न कृषि मन्त्रालयले एउटा समितिनै गठन गरेको थियो।

गरिमा जातको धान १२० देखि १२५ दिनभित्र पाक्नु पर्ने भनिए पनि अझै धानको बाला नलागेपछि किसानहरू समस्यामा परेका हुन्।

चितवन, रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ लगायतका जिल्लामा लगाइएको उक्त जातको धानको बीउमा बाला नलागेको विवरणहरू आएका छन्।

उक्त समितिले हालै मन्त्रालयमा उसको प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ। प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार उक्त बीउको बीउ विज्ञान प्रविधि महाशाखा खुमलटारमा परीक्षण भइरहेको छ।

कारबाही

परीक्षणको नतिजा आउने बित्तिकै सरकारले केही कदम चाल्ने कृषिमन्त्रि चक्रपाणि खनालले बताए।

"त्यो धान गरिमा जातको होइन भन्ने करिब निश्चित नै भइसकेको छ र प्राविधिक परीक्षणले पनि त्यही पुष्टि गरे यसलाई सूचीबाटै हटाएर कारबाही गर्नुपर्छ।"

किसानहरूको मागबारे मन्त्रालयले के सोच बनाएको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले भने, "हामी ऐन अनुसार चल्नुपर्छ र ऐनले यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीसँगै पैसा असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ।"

मन्त्रालयका अनुसार उक्त...


शीर्षक: नेपालमा कतारको भिसा केन्द्र खुल्दा सरकार र व्यवसायी किन असन्तुष्ट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर उक्त भिसा केन्द्रको स्थापनाप्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।

श्रम मन्त्रालयले केही महिनाअघि आएको प्रस्तावको टुङ्गो नलाग्दै अर्कै बाटो समातेर सो कार्यालय खोलिएको जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव नरेश गेलालले कतारी भिसा केन्द्र स्थापनाप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै "सिन्डिकेट लागु गर्ने काम भएको" आरोप लगाएका छन्।

आफूहरूले उक्त कदम रोक्न नसकेको भन्दै उनले पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन्।

कतारी भिसा केन्द्रले गर्छ?

भिसा अर्थात् प्रवेशाज्ञा आएपछि कतारमा काम गर्न जान इच्छुक नेपाली कामदारहरू स्वदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर जाने गर्थे।

कतार पुगेपछि पुन: फेरि परीक्षण,  डिजिटल औँठाछाप सङ्कलन र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने गर्थ्यो।

अब ती सबै काम नेपालमा खोलिएको भिसा केन्द्रले गर्नेछ।

त्यसो गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएर फर्कनुपर्ने अवस्था नहुने र अतिरिक्त शुल्क पनि नलाग्ने दूतावासको भनाइ छ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग कतारले केन्द्रको प्रस्ताव गर्दा त्यसले निम्न काम गर्ने बताएको थियो -

के भन्छन् व्यवसायी?

तर व्यवसायीहरू यो कुरा मान्न तयार देखिँदैनन्।

उनीहरूका भनाइमा कतारले यसअघि मलेयाले झैँ सहजीकरण गर्ने भन्दै सुरुमा एउटा संस्था खोलेको र पछि त्यसैलाई बढाउन सक्ने शङ्का व्यक्त गर्छन्।

दूतावासको भनाइभन्दा विपरीत उनीहरू कामदारले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने दाबी गर्छन्।

"नि:शुल्क भनेर पहिले प्रलोभन देखाउने र पछि मलेशियाले जस्तै गर्छन्। मलेशिया जानका लागि बनाइएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न ठूलो दु:ख गर्नुपर्‍यो। फेरिपनि त्यस्तै हुने जोखिम छ," राजीनामा घोषणा गरेका सङ्घका महासचिव नरेश गेलालले भने।

"यसले व्यवसायीहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्छ र कामदारलाई थप आर्थिक भार पनि।"

श्रम मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै मन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने र शून्य लागतको श्रम अवसर सिर्जना गर्ने बताउँदै आएका छन्।

मलेशिया कामदार पठाउनका लागि भिसा र स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो कदमलाई समेत उनले त्यसकै रूपमा अर्थ्याएका थिए।

के भन्छ श्रम मन्त्रालय?

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कतारको भिसा केन्द्र खोलेको विषयलाई आफूले रोक्न खोज्दाखोज्दै...


शीर्षक: नेपालमा कुनकुन रोगले धेरै मानिसको ज्यान लिन्छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कोभिडका कारण एक वर्षमा पाँच हजारभन्दा धेरै नेपालीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्

आफैँमा कहालीलाग्दो उक्त सङ्ख्या अन्य रोगसँग तुलना गर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ?

के भन्छन् विज्ञ?

हुन त विज्ञहरू महामारीको तुलना अन्यसँग गर्न नहुने बताउँछन्।

“सामान्य अवस्थामा भुसको आगोजस्तै सर्ने तथा नसर्ने विभिन्न रोगबाट मानिसहरूको ज्यान गइरहेको हुन्छ। महामारी भनेको चाहिँ पेट्रोल छर्केर लगाएको डढेलोजस्तो हो। त्यसैले सामान्य अवस्थासँग तुलना गर्न मिल्दैन,” स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन्।

तर पनि विभिन्न तथ्याङ्क हेर्दा सामान्य अवस्थामा नेपालमा सरुवा रोगभन्दा नसर्ने रोगबाट नै धेरैको ज्यान गइरहेको देखिन्छ।

तथ्याङ्क विभागको अघिल्लो जनगणनाको विवरणअनुसार नेपालको ‘क्रूड डेथ रेट’ भनिने सरदर मृत्युदर प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा ७.३ रहेको छ।

अहिलेको जनसङ्ख्यासँग हिसाब गर्दा वर्षमा झन्डै दुई लाख मानिसको मृत्यु हुने यसले दर्शाउँछ।

धेरैको ज्यान लिने रोग कुनकुन हुन्?

यसबारे पूर्ण विवरण उपलब्ध छैन।

तर केही वर्षअघि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क र स्वास्थ्य सेवा विभागको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा सबैभन्दा धेरै ज्यान मुटुसम्बन्धी रोगका कारण हुने गरेको देखिन्छ।

“कुल मृत्युको करिब ६६ प्रतिशत त नसर्ने रोगहरूबाट हुने गरेको छ,” डा. उप्रेतीले बताए।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१६ मा भएका १,८३,००० मृत्युमध्ये ३० प्रतिशत मुटुसम्बन्धी रोगका कारण भएको उल्लेख छ।

अन्य नसर्ने रोगले १३ प्रतिशत, क्यान्सरले ९ प्रतिशत, मधुमेहले ४ प्रतिशत अनि सरुवा रोगहरू तथा सुत्केरी अवस्था र पोषणसम्बन्धी कारणहरूले २५ प्रतिशत ज्यान गएको त्यसमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको गत वर्षको प्रतिवेदनमा सन् २०१८ मा भएका कुल मृत्युमध्ये दुईतिहाइ मृत्यु मुटुसम्बन्धी रोगहरू, क्यान्सर, मधुमेह तथा श्वासप्रश्वासका अन्य रोगका कारण भएको उल्लेख छ।

मुटु कसरी जोगाउने

अरू तथ्याङ्क के छ?

“सरुवा रोगहरूका कारण एकचौथाइ मात्र मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ,” डा उप्रेतीले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ अधिकारी सुशील प्याकुरेलका अनुसार रहनसहन र जीवनशैलीमा आएका परिवर्तनहरूका कारण विगतमा सरुवा रोगले धेरै मर्ने गरेकोमा अचेल नसर्ने रोगहरूले धेरै मानिस मर्न थालेका छन्।

“हामीले धेरै ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैनौँ तर सडक...


शीर्षक: नेपालमा के चाहन्छ चीन?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री ओलीसँग बुधवार भेट हुँदा चीनका राष्ट्रपति सीले आफू चाँडै नेपाल आउने बताएका थिए

विश्वशक्ति बन्ने महत्वाकाङ्क्षा राखेको र विशाल अर्थतन्त्र भएको चीनको नेपालमा कुन विषय र क्षेत्रमा विशेष चासो छ त? त्यसबारे विभिन्न विज्ञहरूले पृथक् धारणा व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

केही महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँ चर्चा गरिन्छ।

सुरक्षा

चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएयता नै नेपाल 'एक चीन नीति' को पक्षधर रहिआएको छ।

तर पनि नेपालमा बेलाबखत भइरहने भनिएका स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि र तिब्बतमा हुनसक्ने घुसपैठले चिनियाँ पक्ष सशङ्क भएको देखिन्छ।

"नेपालमा गर्ने भनिएका लगानीहरूका लागि थप नाकाहरु खोल्दा त्यो चुनौती झन् बढ्ने देखिन्छ," सुरक्षा मामिला विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्।

"त्यसमाथि विश्वशक्ति बन्ने महत्वाकाङ्क्षा रहेको चीनलाई तिब्बतकै कारण देखाएर मानवाधिकारजस्ता विषयमा जतिखेर पनि प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा उनीहरूको सुरक्षा चासो पहिलेभन्दा पनि बढेको छ।"

नेपाल-चीन सीमा १,४१५ किलोमिटर लामो छ। नेपालसँग जोडिएको चीनको सम्पूर्ण भूभाग तिब्बत हो।

बजार

चीनका तटीय सहरहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नाकामा रूपान्तरित भएका छन्। त्यससँगै तिनको विकास पनि भएको छ।

तर विशाल चीनका भित्री सहरहरू भने तटीय क्षेत्रका तुलनामा कम विकसित रहेको बताइन्छ।

गत अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को १९औँ कङ्ग्रेसमा दिइएको मन्तव्यमा समेत चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्ना भित्री र पश्चिमी भेगको विकासका लागि यथासम्भव काम गरिने बताएका थिए।

सीले इङ्गित गरेका क्षेत्रमा तिब्बत, सिचुवान, युनान लगायतका प्रान्त पनि  पर्छन्। तिनसँग नेपालको व्यापार सबैभन्दा बढी छ।

अध्ययनहरूले देखाएअनुसार उत्तर भारतका सहरहरूमा पारवहन गर्न समुद्री मार्ग प्रयोग गर्नुभन्दा नेपालबाट हुने बाटो प्रयोग गर्नु चीनका निम्ति दूरीका हिसाबले करिब तीन गुणाले कम हुन्छ।

चीनले नेपालका अतिरिक्त भारतका धेरै जनसङ्ख्या भएका उत्तर प्रदेश, विहारजस्ता प्रान्तलाई समेत आफ्नो बजारको रुपमा हेरेको छ।

छिमेकमा प्रभुत्व

खुलापनपछिको एउटा कालख‌ण्डमा विश्वका ठूला शक्तिसँगको सहकार्यमा केन्द्रित रहेको चीनले विश्वशक्ति बन्ने दौडमा रहेको पछिल्लो समयमा भने 'चीनको उदयसँग छिमेकीहरू जोडिने' भन्दै उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको चिनियाँ सरकारी दस्तावेजहरूमा पाइन्छ।

चीनका लागि पूर्व...


शीर्षक: नेपालमा केक संस्कृति, परम्परागत उत्सव र मिठाइरोटी अनि संस्कारमा देखिएको परिवर्तन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

परम्परागत मिठाई या परिकार साँस्कृतिक उत्सवका महत्वपूर्ण अंग हुने गरेतापनि कतिपय उपभोक्ता केक नभए महत्वपूर्ण चाडपर्वसमेत अपूरो हुने ठान्छन्।

तर यसरी हरेक चाडवाड, भोजभतेर र खाजाको रुपमा प्रयोग हुन थालेको केक स्वास्थ्यका लागि हितकर नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।

केक नभइ हुन्न

काठमाण्डू धापासीकी संगीता डंगोल हरेक वर्ष केकमा मात्र कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ खर्चिन्छिन्।

आमाको मुख हेर्नेदेखि कसैको जन्मदिन वा वार्षिकोत्सवको प्रसँग उठ्ने बित्तिकै उनी सबैभन्दा पहिला केक नै अर्डर गर्छिन्।

"अरु केही गर्न सकिएन भनेपनि केक मात्रै काटेर भएपनि रमाइलो गर्ने गर्छु," उनी सुनाउँछिन्। "केक नभए कुनै पनि अवसर फिक्का लाग्ने र रमाइलो समेत कम हुन्छ।"

"केक विना कसैको जन्मदिन वा एनिभर्सरी वा अरु कुनै उत्सव पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्दैन। केक हुन्छ र त केटाकेटी रमाउँछन्। केक काट्ने, मैनवत्ती निभाउने, स्प्रे छर्ने यी सबैले केटाकेटी खुशी हुन्छन्। उनीहरूको खुशी हेर्नै पनि केक अनिवार्य भएको छ," सँगीता भन्छिन्।

चितवनका सुनिल थापाले केही दिनअघिमात्र २१ औँ जन्मोत्सवमा दुई वटा केक काटे। एउटा घरमा अर्को आफ्नो साथीहरूसँग रेस्टुरेन्टमा।

उनले जन्मदिनमा यसरी केक काट्न थालेको करीब ९ वर्ष भयो।

उनका आमा बुवाले पनि विवाहको ४० वर्ष पुगेको अवसरमा ठूलै केक काटेर मनाएका थिए।

उनका भाइबहिनीको जन्मदिनमा पनि केक काटिन्छन्। उनका साथीभाइका जन्मदिनमा पनि केक नकाटि हुन्न।

कुनै कारणवस यस्ता अवसरमा केक काटिएन भने रमाइलो नहुने तर्क उनको पनि छ।

लहर

आजभोलि साना साना कुरामा पनि खुशी मनाउने लहर चलेको भक्तपुरका एक जना परम्परागत मिठाइ पसले रुपेश बज्राचार्य बताउँछन्।

कतिपयले जन्मदिन पनि नेपाली, अंग्रेजी र तिथिअनुसार वर्षमा तीनपटकसम्म मनाउने गरेको देखेका उनी किशोर किशोरीहरू प्राय: उनको पसलमा केक किन्न आउने सुनाउँछन्।

 कुनै नयाँ कामको शुरुवात गर्दा होस् वा कुनै काम सम्पन्न हुँदा पनि केक काट्ने अनि खाँदै पश्चिमा शैलीमा शुभकामना दिने चलन मौलाउँदै आएको अनुभव रुपेशको छ।

आफ्नो मिठाइ पसल नजिकै अलग्गै विगत ९ वर्षदेखि बेकरी उद्योग समेत चलाउन थालेका उनी केकको बजार ठूलो देख्छन्।

बज्राचार्य भन्छन्: "लाखामरी, जेरी, सेल, मालपुआ, रसबरी, अनरसा जस्तो पहिल्यैदिख चलि आएका मिठाइको बिक्री खासै कम भएको त होइन।

"तर पछिल्लो १० वर्षयता केकको माग निकै बढेको छ। बेबी शावर, वेडिङ,...


शीर्षक: नेपालमा केही भारतीय टीभी समाचार च्यानल फेरि प्रसारित, 'बन्द भएका अन्य सञ्चालनमा नआउने सम्भावना'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

म्याक्स टीभीका अध्यक्ष दिनेश सुवेदीका अनुसार जी नेटवर्कअन्तर्गत रहेका सबै समाचार च्यानलसहित आज तक, इन्डिया टीभी र एबीपी न्यूजको प्रसारणमा लगाइएको रोक भने कायमै छ।

केही च्यानलहरूले प्रसारण गरेको सामग्रीका आधारमा सबैमा रोक लगाउन नहुने आफूहरूको समझदारी र केही ग्राहकहरूबाट समेत त्यस्तै बेहोराको गुनासो आएका कारण आफूहरूले लिखित रूपमै पछिल्लो निर्णय गरेको सुवेदी बताउँछन्।

पछिल्लो समयमा एउटा भारतीय समाचार च्यानलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीलाई जोडेर तयार पारेको समाचारले आफूहरूलाई प्रसारणमा रोक लगाउने जस्तो कदम उठाउन बाध्य पारेको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ।

उक्त सामग्री जी नेटवर्कअन्तर्गतको एउटा समाचार च्यानलमा देखाइएको थियो। पछि उसले त्यो सामग्री त्रुटिवश प्रसारित भएको भन्दै खेद प्रकट गर्‍यो।

प्रतिक्रियस्वरूप उक्त नेटवर्कका सबै समाचार प्रसारणमा रोक लगाइएको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन्।

कहिले खुल्ला?

प्रसारणमा रोक लगाइएका विदेशी च्यानलहरू कहिलेबाट सञ्चालनमा आउलान् वा के भएको खण्डमा ती च्यानलहरूको प्रसारण गरिनेछ भन्ने विषयमा भने सेवा प्रदायकहरू अस्पष्ट देखिन्छन्।

नेपाल भारत

भारतीय समाचार च्यानलहरूले प्रसारण गरेका सामग्रीबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट नै पठाएर आफ्नो विमति जाहेर गरेको सरकारले पनि प्रसारण रोकिएका च्यानलहरू खुलाउने विषयमा अग्रसर देखिँदैन।

भारतीय समाचार च्यानलहरूको प्रसारण रोक लगाएपछि प्रदायकहरूले सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि भेटेका थिए।

उक्त भेटमा मन्त्रालयले पछिल्लो प्रकरणमा ठोस धारणा नराखेको तर 'नियमन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदायकहरूले उठाएको कदम स्वागतयोग्य रहेको' आशयको अभिव्यक्ति दिएको दुई प्रदायकले बीबीसीलाई बताए।

"प्रसारण बन्द गरिएका भारतीय च्यानलहरूले माफी मागेको वा कूटनीतिक पहलबाटै कुनै किसिमको निकास आएको अवस्थामा हामी च्यानल पुनः सञ्चालनमा ल्याउँछौँ," मेरो टीभीका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश घिमिरेले भने।

किन बन्द गरिएको थियो?

"अधिकांश ग्राहक अझै पनि भारतीय समाचार च्यानल प्रसारणको विपक्षमै छन्," उनले भने।

प्रदायकहरूले आफूखुसी समाचार च्यानल प्रसारणमा रोक लगाएको भन्दै विरोधका आवाज सुनिएका बेला घिमिरे भन्छन्, "हाम्रो नेटवर्कबाट प्रसारण हुने सामग्रीका विषयमा जिम्मेदार बन्दै यस्तो कदम उठाएका हौँ।"

सुवेदीका अनुसार आफूहरूलाई सरकारले दिएको...


शीर्षक: नेपालमा कोरोना भाइरस: कुन प्रदेशमा कति सङ्क्रमित छन् र कति जना निको भए?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कुन प्रदेशमा कति व्यक्ति सङ्क्रमित फेला परे र तीमध्ये कति जना निको भए? हेर्न यो अन्तर्क्रियात्मक नक्सामा थिच्नुहोस्।

स्रोतः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय


शीर्षक: नेपालमा गरिएको रकेट परीक्षण किन सफल भएन?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा गरिएको रकेट परीक्षण नेपालमै पहिलो पटक भएको उनीहरूले बताएका छन्।

तर ती रकेट परीक्षण पूर्ण रूपमा सफल भने हुन नसकेको र आगामी महिना पुनः परीक्षण गरिने उनीहरूले बताएका छन्।

'गरुड' रकेट अमेरिकामा हुने विश्वविद्यालयस्तरीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन तयार गरिएको हो।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।


शीर्षक: नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको अमेरिकी दाबी, 'दम नभएको' सरकारको प्रतिक्रिया\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बीबीसीसँग कुरा गर्दै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाली भूमिबाट कसैलाई पनि अर्को मित्रराष्ट्रलाई असर हुने काम हुन नदिइने बताउँदै अमेरिकी चासोमा "कुनै दम नभएको" बताए।

अमेरिकी संसद्को विदेश मामिलासम्बन्धी एक उपसमितिमा बोल्न उपस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी दक्षिण एवम् मध्य एशिया हेर्ने कार्यवाहक उपमन्त्री एलिस जी वेल्सले चिनियाँ प्रभावको कुरा उठाएकी थिइन्।

एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रसम्बन्धी संसदीय उपसमितिमा दक्षिण एशियामा मानवाधिकारको अवस्थाबारे वेल्सले अमेरिकी सरकारका तर्फबाट मङ्गलवार आफ्नो लिखित भनाइ राखेकी थिइन्।

नेपालबारे के भनियो?

अमेरिकी सरकारको औपचारिक धारणामा नेपाल सरकारले तिब्बती धार्मिक समुदायप्रति विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको र सार्वजनिक रूपमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन रोक लगाएको बताइएको छ।

उक्त उपसमितिमा दक्षिण एशियाका अफ्गानिस्तानबाहेक सबै सात देशबारे विस्तृत धारणा राखिएको थियो।

त्यसमा नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता अझै चुनौतीको रूपमा रहेको बताउँदै धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू अझै जोखिममा रहेको समेत उल्लेख छ।

अन्लाइन मिडियासम्बन्धी ल्याउन लागिएका केही कानुनले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि नेपाल सरकारले सर्वसाधारण नागरिकले उठाएका सरोकारलाई सुनेको समेत त्यसमा जनाइएको छ।

त्यसमा नेपालले आफ्नो संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारअनुकूल हुनेगरी कानुन बनाउने प्रक्रिया थालेको बताइएको छ।

सरकारको प्रतिक्रिया

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल प्रहरीले केही 'स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरू'लाई पक्राउ गरेको पृष्ठभूमिमा यस्तो अमेरिकी धारणा आएको हो।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

अमेरिकी वरिष्‍ठ अधिकारीको उक्त धारणाबारे बीबीसीसँग प्रतिक्रिया जनाउँदै सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले कुनै देशका नेताले नेपाल भ्रमण गर्दैमा त्यसलाई प्रभाव बढेको रूपमा हेर्न नहुने बताए।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले हालै नेपाल भ्रमण गर्दा कतिपय भारतीय कूटनीतिज्ञ र सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको दाबी गरेका थिए।

यही परिप्रेक्ष्यमा अहिले औपचारिक अमेरिकी भनाइ आएको हो।

प्रवक्ता बाँस्कोटा भन्छन्:

परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाको उक्त भनाइको अझ अध्ययन गरेपछि सरकारले थप प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने बाँस्कोटाले...


शीर्षक: नेपालमा डलरको मूल्य कसरी भयो अहिलेसम्मकै उच्च?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

देशमा भित्रने विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, निर्यात र पर्यटनमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउने सम्भावना रहे पनि ठूलो मात्रामा डलरमा हुने आयातले अर्थतन्त्रका लागि जोखिम उत्तिकै रहने उनीहरूको चिन्ता छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार म‌ङ्गलवार एक अमेरिकी डलर बराबर ११२ दशमलव २० रुपैयाँमा झरेको छ।

टर्कीको मुद्रा लिराको गिरावटका कारण उत्पन्न त्रासले भारतसहितका उदाउँदा अर्थतन्त्रका मुद्रामा परेको असरले नेपाली रुपैयाँमा पनि प्रभाव परेको बताइएको छ।

अनुबन्धन

नेपाली रुपैयाँ भारुसँग स्थिर विनिमय प्रणालीमा बाँधिएको छ।

अमेरिकासँग तनाव बढ्दै गएपछि टर्कीको लिराको भाउमा आएको गिरावटका कारण आज भारुले एशियाली मुद्राहरूमध्ये सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्‍यो।

एक डलरको तुलनामा भारु ७०.०७ को विन्दुमा पुगेको छ जुन अहिलेसम्मकै न्यून हो। त्यसकै सीधा प्रभाव नेपाली रुपैयाँमा परेको छ।

अमेरिका र टर्कीको तनाव कायम रहे नेपाली मुद्रामा लामो समय प्रभाव रहिरहन सक्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका एक वरिष्ठ अधिकारी बताउँछन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना भन्छन्, "यही कारणले लामो समय जाँदैन। तर यो बिग्रिँदै गयो, टर्की र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध नै भयो र व्यापारको लहर रूसतिर मोडियो भने त्यसले दीर्घकालिन असर पार्नसक्छ।"

बलियो डलर

पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले भने अमेरिकी अर्थतन्त्रले मुद्रास्फीति बाहेकका अन्य सूचकहरूमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको र उसको माग उच्च रहेको देखाएका छन्।

तर आफ्नो व्यापार र उद्योगको एउटा ठूलो हिस्सा टर्कीमा राखेका युरोपेली मुलुकका मुख्य मुद्रा युरो र पाउन्ड स्टर्लिङको पनि अवमूल्यन भइरहेको छ।

यद्यपि यो उतारचढाव नेपालको नियन्त्रणमा नरहेकाले उसले फाइदाका क्षेत्रहरू पहिचानमा जोड दिनुपर्ने  अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भन्छन्, "नत्र यसले जनतालाई महँगी, सरकारलाई विदेशीको ऋण र डलरमै खरिद हुने विद्युत्‌को मूल्यसम्ममा असर पारेर व्यापार घाटाको अवस्था झनै दयनीय हुनसक्छ।"

निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनसकिने क्षेत्रमा सरकारले त्यसो गर्नुपर्ने र आयात घटाउनेबारे सोच्नुपर्ने उनीहरूको मान्यता छ।

'आत्तिनु पर्दैन'

अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषण आय (रेमिट्यान्स) यस्तै बेला बढी भित्रने प्रवृत्ति रहेकोले त्यसले नेपाललाई फाइदा हुनसक्ने...


शीर्षक: नेपालमा तारबार, भारतमा चिन्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विद्युतीय तारबार लगाइएपछि नेपाली भूमिमा बर्सेनि जंगली हात्तीले पुर्याउंदै आएको क्षतिका घटनामा कमी आएको छ

उसले आफ्नो केन्द्र सरकारलाई नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा हात्तीको मार्ग खुलाउन नेपालसंग पहल गरिदिन आग्रह समेत गरेको पश्चिम बंगाल सरकारका वनमन्त्री विनयकृष्ण बर्मनले बीबीसीलाई बताए।

त्यस्तो आग्रहसहित औपचारिक पत्र समेत दिल्लीलाई लेखिएको बर्मनले जनाए।

चिन्ता

पश्चिम बंगालको सीमावर्ती जंगलबाट जंगली हात्तीका हुल करिब पाँच महिना अघिदेखि झापा बाहुनडांगी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छैनन्।

बर्मनले भने,“जंगली हात्ती नेपाल पस्न नपाएपछि उत्तर बंगाल क्षेत्रमा हात्तीका हुलले विध्वंश मच्चाइरहेको छ । मान्छे मारेको छ । अन्नबालीमा क्षति पुर्याएको छ । नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक भएकाले हामी सिधै कुरा गर्न सक्दैनौ । त्यसैले हामीले केन्द्र सरकारसंग नेपालसंग कुरा गरिदिन अनुरोध गरेका हौं”।

तारबारका कारण नेपाल छिर्न नपाएका जंगली हात्तीले आफ्नो भूभागमा क्षति पुर्याएको भन्दै भारतीय पक्षले आपत्ति जनाएको छ

हात्तीले छुँदा झट्का दिने विद्युतीय तारबार विश्व ब्यांकको सहयोगमा करिब एक करोड पचास लाख रुपैयाँको लागतमा बनेको हो ।

तारबारका कारण नेपाल पस्न नपाएपछि पश्चिम बंगालको सीमा क्षेत्रमा हात्तीले अत्यधिक दु:ख दिन थालेको उत्तर बंगाल क्षेत्रमा हात्तीको संरक्षणमा काम गर्ने राज बासु बताउँछन् ।

बासुले भने,“नेपालपट्टि तारबार लगाएपछि हात्ती त्यता जान पाएनन् । भारतपट्टि हात्तीले धेरै नोक्सान पुर्याइरहेको छ”।

पश्चिम बंगाल सरकार र हात्ती संरक्षणका अभियानकर्मीहरुको मागबारे बासुले भने, “हात्ती हिँडने बाटोका लागि कम्तीमा डेढ,दुई किलोमिटर क्षेत्र खुला राखिदिनुपर्यो”।

राहत

नेपालको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेमनारायण कँडेलले भारत सरकारले उक्त तारबारका विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नगराएको बताएका छन् ।

नेपाल सरकारले उक्त तारबारले नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रका किसान तथा सर्वसाधारणलाई भारतपट्टिबाट आउने जंगली हात्तीको विध्वंशबाट राहत मिलेको बताउँदै आएको छ।

किसानहरु समेतले यसपालि अन्नबाली राम्ररी थन्क्याउन पाएको बताएका छन्।


शीर्षक: नेपालमा दादुराको प्रकोप बढ्दै, सन् २०२० मा मात्रै १२५ बालबालिकामा सङ्क्रमण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत फागुन र चैत महिनामा सञ्चालित 'दादुरा-रुवेला खोप अभियान' पनि पूर्ण हुन नपाएकाले दादुराका बिरामी अझ बढ्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विभागका अनुसार अभियानमा तीस लाख बालबालिकामा खोप लगाउने भनिएकोमा चैत १० पछि अभियान रोकिँदा १० लाख बालबालिकाले खोप लगाउन पाएनन्।

त्यसपछि गरिएको बन्दाबन्दीले सम्पूर्ण खोप कार्यक्रम नै प्रभावित भएको विभागका बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमले बताए।

चार जिल्लामा दादुराका बिरामी

सन् २०२० मा दादुराका बिरामीहरू ललितपुर, सर्लाही, झापा र धादिङ जिल्लामा पाइएको डा. गौतमले जानकारी दिए।

यो साढे तीन महिनाको समयमा १२५ जना दादुराका बिरामी फेला परेको उनले बताए।

उनका अनुसार सन् २०१९ मा देशभर दादुराका बिरामीको सङ्ख्या ४३० रहेका थिए।

खोप रोकिएका कारण आगामी दिनमा बालबालिकामा दादुरालगायत क्षयरोग र पोलियोजस्ता रोगहरू बढ्न सक्ने डा. गौतमले बताए।

उनले भने, "हामीले अत्यावश्यक सेवा रोक्न त मिल्दैन। तर मानिसहरु बालबालिका लिएर खोप लगाउन आउन नपाउने र यातायातका साधन पनि नचलेपछि खोप सेवा बन्द भएको हो। यसले रोगको जोखिम बढ्छ नै।"

बन्दाबन्दीले खोप रोक्यो

नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै सरकारले जारी राखेको लकडाउनका कारण बालबालिकामा लगाइने सबै प्रकारका खोप कार्यक्रम रोकिएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख इश्वरी पौडेलले बताए।

पौडेलले भने, "कतै जानसक्ने अवस्था छैन। बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि हुने भएकाले खोप लगाउने काम सम्भव भएको छैन।"

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सेवा विभाग पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा केन्द्रित रहेकाले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको पौडेलको भनाइ छ।

उनले भने, "दादुरा-रुवेला अभियान त सफल भयो। तर अहिले नियमित खोप रोकियो। गएको मङ्सिरसम्म पैसा नआएर रोकियो, अहिले बन्दाबन्दीले रोकियो।"

उनका अनुसार नेपालमा बर्सेनि छ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई दादुराको खोप दिनुपर्छ।

खोपको 'चेन' बिग्रियो

चाहिएको खोपको परिणाम आपूर्ति हुन नसक्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई वितरण गरिने रकम अभावका कारण पनि विगतमा खोप कार्यक्रम प्रभावित हुँदै आएको थियो।

स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जिम्मा लगाएपछि कति बालबालिकालाई कुन-कुन खोप लगाइँदैछ भन्ने तथ्याङ्क पाउन मुस्किल परेका बेला बन्दाबन्दी भएपछि...


शीर्षक: नेपालमा नर्सिङः ‘तलब कम, श्रमशोषण बढी’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले चाहिँ कम तलबको समस्या नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले भने नर्सहरूको समस्याबारे आफू जानकार रहेको भन्दै त्यसबारे थप बुझेर कारबाही अगाडि बढाउने बताइएकी छन्।

निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको न्यूनतम तलब सरकारी कर्मचारीसरह हुनुपर्ने सम्झौता नेपाल नर्सिङ संघ र सरकारबीच भए पनि त्यो कार्यान्वयन गराउन पर्याप्त पहल भएको देखिँदैन।

असर

नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेलले भनिन्, "स्टाफ नर्स भनेको सुब्बासरहको जागिर हो। उनीहरूलाई मासिक ६ हजार रुपैयाँमा काम गराउँदा कस्तो सेवा आँउछ? यसले जनताको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्ला भन्ने चिन्ता हामीलाई छ।"

कतिपय अस्पतालले तेस्रो पक्ष वा आउटसोर्सिङबाट नर्सहरू लिँदा झन् उनीहरूलाई कम तलब दिइएको तर्क पोखरेलको छ।

त्यस्तो अवस्था रहेको भए त्यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत हुने भन्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्‌मा अर्यालले छानबिन थाल्ने बताइन्।

उनले भनिन्, "ठेक्कामा काम गराइयो भन्ने जस्ता गम्भीर कुरा आएको छ। म सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी एउटा निष्कर्ष निकाल्छु।"

बाध्य

निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको संगठन अफिनका अध्यक्ष वसन्त चौधरी भने कम तलब दिएर श्रमशोषण भइरहेको भन्ने धारणा सही नभएको बताउँछन्।

उनले भने, "श्रमशोषण गर्नु गलत हो भन्ने कुरा हामी स्वीकार्छौँ। त्यस्तो भएको छ भने त्यसलाई अन्त्य गराउनेछौँ। हामी यसमा गम्भीर छौँ।"

नेपालमा बर्सेनि ५ हजारको हाराहारीमा नर्सहरू उत्पादन हुने गरेको बताइन्छ।

तीमध्ये धेरै प्रशिक्षार्थीका रूपमा वा थोरै तलबमा काम गर्न बाध्य भएको भन्ने गुनासो एकातिर पाइन्छ भने अर्कोतिर विदेश जान सहज हुने माध्यमका रूपमा कतिपयले यो पेशालाई लिँदा समस्या आएको अस्पताल सञ्चालक तर्क गर्छन्।


शीर्षक: नेपालमा पक्राउ परेका चिनियाँ फिर्ता पठाइँदै, प्रकरणको अनुत्तरित तीन प्रश्न\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत डिसेम्बर २३ मा उनीहरू पक्राउ पर्दा प्रहरीले उनीहरू विभिन्न किसिमका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरेको थियो।

तर करिब दुई हप्ता अनुसन्धान गरेपछि प्रहरीले उनीहरूमाथि अभियोग लगाएन र अध्यागमन विभागमा बुझायो।

विभागले तोकिएभन्दा बढी समय नेपालमा बसेको र पर्यटक भिसा लिएकाहरू व्यवसायमा लागेको भन्दै उनीहरूको पहिचान रुजु गरेर नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

तर यस विषयका जानकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भने उक्त प्रकरणका विभिन्न पाटा अनुत्तरित भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

पक्राउ प्रक्रियामा चिनियाँ प्रहरीको संलग्नता थियो?

नेपाल प्रहरीले ती चिनियाँ नागरिक पक्रने कारबाही आफूहरूले मात्रै  गरेको र त्यसमा चिनियाँ सहयोग नरहेको बताउँदै आएको छ।

चीनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा आफूहरूले लामो समयसम्म अनुसन्धान गरेर प्रहरी परिचालन गरेको प्रहरीको भनाइ छ।

केही महिना अगाडिको एटिएम ह्याक प्रकरणमा चिनियाँहरूको संलग्नता देखिएदेखि नै प्रहरीले विदेशी नागरिकमाथि निगरानी बढाएको बताएको छ।

तर चिनियाँ नागरिकहरू पक्राउ परेको भोलिपल्टै चीनको विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा प्रवक्ता गेङ्ग सुवाङ्ले प्रस्ट रूपमा चीन र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा त्यो कारबाही गरेको बताएका थिए।

"हामी कानुन प्रवर्धन तथा अन्य क्षेत्रमा सहकार्यलाई बढावा दिने, सीमापारिका आपराधिक क्रियाकलापका विरुद्ध लड्ने र दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण आदानप्रदान जस्ता विषयमा नेपालसँग सहकार्य जारी राख्नेछौँ," उनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए।

अपराध अनुसन्धान महाशाखामा लामो समय काम गरेका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले पनि उक्त प्रकरणमा नेपाल र चीन दुवै देशका अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन्।

"मेरो बुझाइमा विदेशी प्रहरीसँगको सहकार्यमा नेपालमा गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो प्रहरी कारबाही हो," मल्लले भने।

"प्रहरीको भनाइले अलमल पार्ने काम गर्‍यो। दुई देशको संयुक्त कारबाही हो भने त्यसलाई लुकाउनुपर्ने कुरा छैन।"

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला सुपुर्दगी सन्धिबारे छलफल भएको थियो

चिनियाँ सरकारको स्वार्थ प्रस्ट देखिएको र उनीहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा उक्त प्रकरणमा दुवै देशका प्रहरी संलग्न रहेको प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ।

कानुन लागु गर्नका लागि विभिन्न देशका...


शीर्षक: नेपालमा पक्राउ परेका १२२ चिनियाँ नागरिकको निष्कासन प्रक्रिया 'मङ्गलवार नै पूरा हुने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भिसा र राहदानी नभएकाहरूका लागि आवश्यक कागजपत्र चिनियाँ दूतावासमार्फत् प्राप्त भएको र उनीहरूलाई नेपालको अध्यागमन ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया मङ्गलवार पूरा गरिने बताइएको छ।

उनीहरूलाई बुधवार साँझ चीन फिर्ता पठाइने तयारी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, "उनीहरूले (चिनियाँ दूतावासले) हवाई टिकट पेस गरेका छन्। हामीले आदेश दिएपछि ती चिनियाँ नागरिकहरूलाई छाडिने र चिनियाँ दूतावासले समन्वय गरेर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।"

अध्यागमनको जिम्मामा रहे पनि विभागसँग पर्याप्त स्थान नरहेका कारण पक्राउ परेका चिनियाँहरूलाई प्रहरी हिरासतमै राखिएको बताइएको छ।

पक्राउ परेकामध्ये ३१ जनाको मात्रै राहदानी फेला परेको विभागले जनाएको छ।

उनीहरूको राहदानी चीनले रद्द गरेर र दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट अर्थात् यात्रासम्बन्धी कागजपत्र जारी गरेको तिवारीले बताए।

दिनहुँ विदेशी नागरिकहरूलाई निष्कासन गर्ने विषयमा काम गरिने हुँदा आफूहरूले ती चिनियाँ नागरिकको विषया फरक रूपमा नहेरेको पनि उनले बताए।

तिवारीले भने, "हामीले राहदानी र सम्बन्धित व्यक्ति एकै हुन कि होइनन् भन्ने कुराको यकिन गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ।"

नेपालको अध्यागमनसम्बन्धी कानुनको अवज्ञा गरेको अभियोगमा विभागले सन् २०१९ मा ६४० जनालाई नेपालबाट फिर्ता पठाएको थियो।

चिनियाँ विमानलाई अवतरण अनुमति

प्रयोजन नखुलाइए पनि बुधवार दिउँसो एउटा चिनियाँ विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

दुईवटा विमान आउने भनिए पनि हालसम्म चाइना इस्टर्नले मात्रै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग चार्टर्ड विमान अवतरणका लागि अनुमति लिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

छेत्रीले भने, "विमान केका लागि आउन लागेको हो भन्ने कुरा त थाहा भएन, तर चाइना इस्टर्नले चार्टर्ड फ्लाइट गर्ने अनुमति लिएको छ।"

उनले १३२ सीट क्षमताको विमानलाई बुधवार दिउँसो ३ बजे अवतरण गर्ने र साँझ ६ बजे उडान गर्ने अनुमति दिइएको बताए।

विमान छोटो समयमै फर्किने हुँदा विमानका चालकदलका सदस्यहरू विमानबाट ओर्लिने सम्भावना कम भएको उनले बताए।

चीन फिर्ता पठाउनुको कारण

पर्यटक भिसामा नेपाल आएर घर भाडामा लिएर थुप्रै सङ्ख्यामा मोबाइल र कम्प्युटर राखी शङ्कास्पद रूपमा नियमित काम गर्ने गरेको पाइएपछि ती चिनियाँ नागरिकहरूलाई पक्राउ गरिएको...


शीर्षक: नेपालमा पनि भित्रियो 'पार्टी बस'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

'पार्टी अन ह्वील' अर्थात् गाडीमा पार्टी आयोजना गर्ने सोचसहित नेपालमा त्यस्ता दुई बस सञ्चालनमा आएको हो।

विभिन्न समारोहका लागि डीजेको सङ्गीत र पेयपदार्थको सुविधासहित पार्टी गर्ने मिल्ने ती बस भारतमा बनेका हुन्।

'पार्टी बस नेपाल'का सञ्चालक रमेश काफ्लेका अनुसार अहिलेका लागि बसले काठमाण्डू उपत्यकाका विभिन्न चार ठाउँमा मानिसहरूलाई चढाउने र ओराल्ने गर्नेछ। त्यसका लागि अग्रीम बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।

कस्तो छ त पार्टी गर्न मिल्ने बस? हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: नेपालमा पनि यी राजाले गद्दीत्याग गरेका थिए\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालमा पनि राजाले विभिन्न कालखण्डमा गद्दीत्याग गरेको इतिहास पाइन्छ।

आधुनिक नेपालमा दुई सय ४० वर्ष शासन गरेको शाहवंशमा पनि राजाले गद्दी त्यागेका तीनवटा घटना छन्।

कस्तो परिस्थिति र कुन समयमा भए ती राजगद्दी परित्यागका घटना? इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा यो विवरण तयार पारिएको छ।

रणबहादुर शाह (सन् १७७५-१८०६)

रणबहादुर शाह आधुनिक नेपालका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहका नाति हुन्।

बुवा प्रतापसिंह शाहको अल्पायुमै मृत्यु भएपछि रणबहादुर शाह बाल्यकालमै राजा भए।

उनलाई राजकाजमा सघाइरहेका काका बहादुर शाहले नेपालको एकीकरण पूरा गरेपछि १८ वर्षमै राजा रणबहादुर शाहसँग सम्पूर्ण अधिकार आइपरेको थियो।

रणबहादुरलाई स्त्रीहरूप्रति विशेष लगाव थियो। उनका सात-आठ वटा प्रेमिकाहरू रहेको पाइन्छ।

त्यस क्रममै सत्‍बिउ छर्न आएकी एक सुन्दरी महिला कान्तवतीमाथि दरबारका कर्मचारीहरूले राजाको आँखा पारिदिए। रणबहादुरले जनकपुरकी ती ब्राह्मण विधवालाई दरबारमा ल्याएर राखेका थिए।

कान्तवतीले जिद्दी भने अर्कै थियो। उनले भनेकी थिइन्, "मैले तपाईँसँग बिहे गरेर दरबारमा कैद भए पनि मेरो जात जान्छ। म त जमिन्दारकी छोरी हुँ। म उतै कसैसँग बिहे गरेर स्वच्छन्दतापूर्वक जीवन बिताउनेछु।"

केही महिना दरबारमा रहेपछि पनि कान्तवती र राजा रणबहादुर दुवैको मन फेरिएन।

अन्तत: आजित भइसकेकी कान्तवतीले प्रस्ताव राखिन्- आफूलाई रानी बनाउने र आफ्ना छोरालाई राजगद्दी दिने।

रानीको इच्छाका आधारमा रणबहादुरले छोरा जन्मिएको १७ महिनामै रानीको आग्रहमा पशुपतिनाथको धर्मशीलालाई छोएर, सात पुस्ता भाक्दै गद्दीत्यागको धरपत्र गराएका थिए।

आफू भने रानीसहित जोगी हुन भन्दै पशुपतिमा गएर बसे। तर त्यहाँबाट समेत उनले आफ्नो अधिकारको अभ्यास भने रोकेनन्। तर पुन: शक्तिमा फर्कन उनमा धर्मसङ्कटको अवस्था थियो।

राजेन्द्रविक्रम शाह (सन् १८१३-१८८१)

रणबहादुर शाहले खडा गरेको नजिरका आधारमा राजा राजेन्द्रकी कान्छी पत्नीले समेत आफ्ना छोरालाई राजगद्दीको माग गरेपछि नेपालमा सन् १८४६ (१९०३ साल)मा कोतपर्व घटेको थियो।

राजा राजेन्द्रका दुईवटी रानीहरू थिए। जेठो छोराले गद्दी सम्हाल्ने परम्पराकै आडमा जेठी रानी साम्राज्ञलक्ष्मीदेवीका छोरा सुरेन्द्र युवराज भए पनि कान्छी रानी राज्यलक्ष्मीदेवीले आफ्ना छोरालाई राजा बनाउन खोजिरहेकी थिइन्।

राजा दुवैका सामु निरीह देखिए।

त्यो महाभारतमा दशरथले...


शीर्षक: नेपालमा पोलियो सङ्क्रमितको 'अन्तिम पुस्ता'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पोलिओ सङ्क्रमणमा परेका अन्तिम पुस्तामध्येका टिना महर्जन, लक्ष्मीदास मगैया, सरिता थुलुङ र लक्की श्रेष्ठमा अपाङ्गता छ। तर उनीहरू सकारात्मक सोचेर प्रेरक जीवन बिताइरहेका छन्।

तेत्तीस वर्षीया टिना महर्जन ह्वीलचेअर बास्केटबल खेलाडी हुन् भने ३८ वर्षीय लक्ष्मीदास मगैया प्यारा पावर लिफ्टिङ खेलाडी रूपमा चर्चित छन्।

त्यसैगरी ३४ वर्षीया सरिता थुलुङ ह्वीलचेअर डान्सर र पौडी खेलाडीको रूपमा सक्रिय छिन् भने  ३३ वर्षीया लक्की श्रेष्ठ व्यवसायी र खेलाडी हुन्।

सन् १९९८ देखि सन् २०१० सम्म नेपालमा ३२ जनामा पोलियोको सङ्क्रमण भएको तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष छ लाख बालबालिकालाई पोलियोको खोप खुवाउने गरेको बालस्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहेको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाले बीबीसीलाई बताएको छ।

पोलियोका कारण अपाङ्गता भएका उनीहरूले सामाजिक अपहेलनालाई जित्दै अहिले प्रेरणादायी रूपमा जीवन यापन गरिरहेका छन्।

पोलियो लागेर पनि आफूहरू त्यतिकै नबसेको र अपाङ्गतालाई नै प्रेरणाका रूपमा लिएको उनीहरू बताउँछन्।

उनीहरूसँग कुराकानी गरेर सृजना श्रेष्ठले तयार पारेको यो भिडिओ ।

अनि  यो पनि


शीर्षक: नेपालमा बर्ड फ्लु: किन ब्युँतिरहन्छ पक्षीमा लाग्ने यो रोग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सो विभागकी उपमहानिर्देशक डा. सम्झनाकुमारी काफ्लेका अनुसार सङ्क्रमण देखिएका पोल्ट्री फर्मका कुखुरासहित पशुपक्षीजन्य उत्पादन नष्ट पारी निःसङ्क्रमण गर्ने काम गरिसकिएको छ।

व्यावसायिक रूपमा पालन गरिने कुखुरा र हाँस लगायतबाट मात्रै नभई रैथाने एवम् बसाइँसराइ गर्ने चराहरूबाट पनि बर्ड फ्लुको भाइरस सर्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

नेपाल भेटनरी काउन्सिलका सदस्य डा. शिशिर भण्डारी भन्छन् - हुन त नेपालमा बसाइँसराइ गर्ने चराहरूबाट बर्ड फ्लुको भाइरस सरेको कुनै औपचारिक तथ्याङ्क छैन, तर प्रभावित क्षेत्रबाट बसाइँसराइ गरी आउने चराबाट यो रोग सजिलै सर्न सक्छ।

भाइरसको स्वरूप परिवर्तन

विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन (ओआईई) का अनुसार 'नोटिफाइअबल एभियन इन्फ्लुएन्जा' भाइरसको 'सब-टाइप' बाट हुने रोग वा सङ्क्रमणलाई बर्ड फ्लु भनिन्छ।

सामान्यतया पशुपक्षीमा लाग्ने बर्ड फ्लुको भाइरस निकै 'अस्थिर' खालको हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार बर्ड फ्लुको सङ्क्रमण देखिनासाथ नेपालमा मात्रै नभई विश्वको जुनसुकै ठाउँमा चालिने कदम भनेको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम नै हो।

र, त्यसका लागि सङ्क्रमित पशुपक्षी तथा तिनका उत्पादन लगायत सामग्रीलाई नष्ट गरिन्छ।

विभागकी उपमहानिर्देशक काफ्ले भन्छिन्, "यसको भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्ने धेरै अवसर नपाओस् भनेरै जहाँ देखियो त्यही नष्ट गर्ने सबैतिरको अभ्यास हो।"

तर प्रश्न उठ्छ- सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने पटकपटक प्रयास भइरहँदा पनि किन बर्ड फ्लुको भाइरस ब्युँतिरहन्छ?

डा. शिशिर भण्डारी भन्छन्, आनुवंशिक गुण फेर्न सक्ने सो भाइरसको विशेषता नै त्यसको अस्तित्वको निरन्तरताको प्रमुख कारण हो।

"सरल भाषामा भन्नुपर्दा बर्ड फ्लुको भाइरसले आफूले मार हान्ने पशुपक्षीको शरीर अनुकूल आफूमा क्षमताको विकास गर्न सक्छ।"

"अर्थात् कुखुरामा हुँदा त्यसको शरीरमा बाँच्न सक्नेगरी भाइरसले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ भने हाँसमा हुँदा त्यसको शरीरअनुकूल बन्न सक्छ।"

रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय

नेपालमा बर्ड फ्लुको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय र क्षेत्रीय नियन्त्रण समन्वय समिति रहेका छन्।

पशुसेवा विभागका महानिर्देशक अध्यक्ष रहने केन्द्रीय समन्वय समितिमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय पशु विज्ञान अनुसन्धानका प्रमुख लगायत सदस्य हुन्छन्।

कुनै ठाउँमा...


शीर्षक: नेपालमा मदिरा पर्यटन: उनीहरू बिहारबाट नेपाल आउँछन्, तिर्खा मेटाउँछन् र घर फर्किन्छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

झन्डै उस्तै दृश्य मध्य र पूर्वी नेपालका विभिन्न गाउँ तथा सहरहरूमा देख्न सकिन्छ।

सीमापारि भारतको बिहारमा मदिराको बेचबिखनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले मदिरा पारखीहरूको गन्तव्य बनेको छ नेपाल।

मदिराप्रेमीहरूको सन्ध्याकालीन नेपाल यात्राको क्रम बढेपछि नेपालमा मदिरा पर्यटन फस्टाएको स्थानीय व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

आफ्नो व्यापार फस्टाएका कारण उनीहरू प्रसन्न भए पनि स्थानीय बासिन्दाहरू भने मदिरा सेवन गर्नेहरूको चहलपहल र होहल्लाले आफूहरूले असुरक्षित महसुस गर्न थालेको बताएका छन्।

पर्साको सीमाक्षेत्रको पीडा कस्तो?

भारतको बिहारमा मदिरा प्रयोग तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लागेपछि पर्साको सीमाक्षेत्रमा रहेका भट्टी र मदिरा बेचिने रेस्टुराँहरूमा बिहानदेखि बेलुकीसम्मै भारतीयहरू आउने क्रम बढेको छ।

भारतीय मदिराप्रेमीको भिड बढेकाले आफ्नो सुरक्षाबारे स्थानीयवासी चिन्तित हुन थालेको वीरगन्जस्थित हाम्री सम्वाददाता माधुरी महतो बताउँछिन्।

उनका अनुसार भट्टीहरूका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी, लुटपाट र अन्य आपराधिक घटना पनि बढेका छन्।

त्यसैले प्रदेश नम्बर २ को सरकारले नेपाली भूभागमा पनि भट्टी नियन्त्रण अभियान थालेको छ।

तर पनि सीमावर्ती क्षेत्रका भट्टीहरूमा भारतीय र नेपालीहरूको भिड नघटेको स्थानीयवासी बताउँछन्।

भारतको बिहारमा मदिरा लुकाइएको स्थानमा खोजतलास गर्दै प्रहरीहरू

पर्सा जानकीटोलाका अहमद आलम भन्छन्, "दैनिक चारपाँच सय त कहिले एक हजारसम्म भारतीय मोटरसाइकलहरू यता आउँछन्। बजार भारतीयहरूले भरिएको हुन्छ। उनीहरू सेकुवा र रक्सी खान्छन्। कहिले त पिटापिट र झैझगडा पनि हुन्छ। हामीलाई हिँडडुल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।"

पर्सा पोखरिया पिपराबिर्ताकी रिता देवीले आफ्नो गाउँमा भट्टीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएकोले समाजमा नकारात्मक असर परेको बताइन्।

"रक्सी खान आउने भारतीयहरूले बाटो बजार सबै 'जाम' गरिदिने गरेका छन्। हामी महिलाहरूलाई बाटो हिँड्न पनि अप्ठ्यारो छ। बाटो छेकेर बसिदिन्छन्, बाटो पनि छोड्दैनन्, नचाहिने कुरा गरिराख्छन्।"

प्रदेश सरकारले कडाइ गर्न निर्देशन दिएको भए पनि उनले "दारुको पसल कम हुनु पर्नेमा झन् बढिरहेको" बताइन्।

केही भारतीय नागरिक रक्सी पिएपछि घर फर्किने गरेका छन् भने केही सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका होटल, लज तथा तथा होमस्टे अर्थात् घरवासहरूमा बस्ने गरेको पर्सा ठोरीका चेकबहादुर थापा मगरले बताए।

पर्साका प्रमुख जिल्ला...


शीर्षक: नेपालमा महिला हिंसाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अर्थपूर्ण चासो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

महरा प्रकरणमा भएको प्रहरी अनुसन्धानमा थुप्रै कोणबाट शङ्का उब्जिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एउटा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेकै दिन आएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस विज्ञप्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

तर त्यसमा यसै हप्ता सभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका कृष्णबहादुर महराको नाम भने कतै उल्लेख गरिएको छैन।

विज्ञप्तिमा 'केही घटनाहरू अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको' भन्दै पीडकले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्थाबारे आफूहरूको सरोकार रहेको बताइएको छ।

चुनौती

निर्मला पन्त र माया विकको घटनालाई भने पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिका क्रममा झेल्ने चुनौतीलाई उदाहरणको रूपमा विज्ञप्तिमा प्रस्तुत गरिएको छ।

काठमाण्डूस्थित अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, अनि संयुक्त अधिराज्यका राजदूतावास तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल कार्यालयले उक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

ती निकायहरूले न्याय निरुपणमा पीडित केन्द्रित उपायहरू अवलम्बन गर्न भन्दै अनुसन्धानका क्रममा मात्र नभएर उनीहरूलाई कुनै किसिमको हानि नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सहायता र संरक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ।

लैङ्गिक हिंसाका घटनामा पीडितको उजुरी दिने वा सहायता माग्ने क्षमताको हेक्का राख्नुपर्ने बताइएको छ।

यसअघि सभामुख पदबाट कृष्णबहादुर महरालाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नेगरी गत आइतवार राति भएको भनिएको यौन दुराचारको घटनाबारे अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको जनाएको छ।

आयोगका निर्देशकको नेतृत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले प्रहरीले अहिलेसम्म गरेका काम कारबाहीको जानकारी माग गरेको छ।

उक्त समितिमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम भने आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन।

आयोगले शुक्रवार नै पीडित र त्यस घटनाबारे सबैभन्दा पहिले समाचार लेख्ने पत्रकारको सुरक्षाबारे भएका व्यवस्थाको पत्राचारमार्फत् प्रहरीसँग जानकारी माग गरेको छ।


शीर्षक: नेपालमा मिर्गौला रोगीलाई नि:शुल्क डायालिसिस् सेवा किन झन् मुस्किल बन्दैछ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नि:शुल्क सेवाका लागि पालो नआउँदासम्म महँगो शुल्क तिरेरै सेवा लिन आफूहरू बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्।

हाल सरकारी र निजी गरी देशभरिका चार दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क डायालिसिस् सेवा उपलब्ध छ।

तर हरेक वर्ष तीन हजारको हाराहारीमा नयाँ मिर्गौला रोगीहरू थपिने गरेको बताइएको छ।

डायालिसिस् सेवा

मिर्गौला पीडितहरूको संस्था राष्ट्रिय मृगौला पीडित संघ नेपालका अनुसार तीन हजारभन्दा बढी मिर्गौला रोगीहरूले अहिले डायालिसिस् सेवा लिइरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष त्यति नै संख्यामा मिर्गौला रोगीहरू थपिने गरेको छ।

बिरामीको संख्या बढेसँगै देशभरि डायालिसिस् गर्ने यन्त्रको संख्या थोरै हुँदा बिरामीहरूले महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिन बाध्य हुनुपरेको मिर्गौला पीडित संघ नेपालका अध्यक्ष समिरकुमार पोखरेलले बताए।

उनले भने, "सरकारलाई भनिरहेका छौँ। 'हेर्दै जाऊँ' भन्छ। पहिले नि:शुल्क गर्दा आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। फेरी पनि अनशन बस्नुपर्ने स्थिति भइसकेको छ।"

अहिले पनि कम्तिमा चार सयको संख्यामा बिरामीहरूले नि:शुल्क सेवाका लागि पालो कुरिरहेको बताइएको छ।

सशुल्क उपचार गराउने हो भने उनीहरूले अस्पताल अनुसार एकपटकमा २५ सयदेखि ५ हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

हाल राजधानी र देशका अन्य भागका सरकारी र निजी गरी ५१ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट डायालिसिस् सेवा सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ।

शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवम् मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण विज्ञ डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्।

सुझाव

उनले भने, "डायालिसिस् केन्द्र विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा अञ्चल अस्पतालमा मेशिन संख्या थप्नुपर्छ। एउटा अञ्चलमा १० वटा मेशिन पुर्‍याउन सकियो भने एक दिनमा ३० जनाले सेवा पाउन सक्छन्। त्यसले थप बिरामी लाभान्वित हुनेछन्।"

सरकारले मापदण्ड पुगेका अस्पतालमा सेवा थप्न स्वीकृति दिने गर्छ।

तर डायालिसिस् मेशिनदेखि त्यस निम्ति आवश्यक दक्ष जनशक्ति र प्रविधि महँगो हुनेहुँदा सेवा विस्तार गर्न कठिन हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।


शीर्षक: नेपालमा मोबाइल र इन्टरनेट: कतै 'दोहोरो कर', कतै 'रेडिएसनको डर'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कतिपय स्थानीय तहहरूले टेलफोन टावरहरू राख्ने अनुमतिका लागि समेत ठूलो रकम कर तोकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर आफ्नै उक्त घोषणा कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहहरूमै विभिन्न खाले अवरोध उत्पन्न भएको टेलिकम अधिकारीहरूको गुनासो छ।

इन्टरनेट सँगसँगै मोबाइल सेवा विस्तारमा पनि त्यस्ता अवरोधले जटिलता निम्त्याएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरूले चाहिँ त्यस्ता अवरोध र समस्या हल गर्न पहल गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

दोहोरो कर

सेवा विस्तारमा सबैभन्दा पहिलो अवरोधका रूपमा 'दोहोरो कर' देखिएको टेलिकमका अधिकारीहरूले बताए।

उनीहरूका अनुसार हाल कतिपय स्थानीय तहले टेलिफोन टावर राख्ने अनुमतिका लागि समेत ठूलो रकम कर तोकेका छन्।

कतै भने इन्टरनेटको हरेक लाइन जोडिदिए बापत समेत कर तिर्नपर्ने अवस्था छ।

नेपाल टेलिकम वायरलेस सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दिनेश रेग्मी भन्छन्, "केही स्थानीय तहमा लगाइएको करको रकम धेरै नै भएकाले हामीले मिनाहा गरिदिन पत्राचार गरिसकेका छौँ।"

टेलिकमले गरेको मिनाहाको अनुरोधलाई कतिपय स्थानीय तहले सम्बोधन गरेका छन् भने कतिले गरेका छैनन्।

अनुमतिपत्र दस्तुर र सेवा शुल्क

उदाहरणका लागि, राजधानी काठमाण्डू नजिकैको काभ्रेस्थित बनेपा नगरपालिकाले मोबाइल टेलिफोनको एउटा टावर राख्ने अनुमतिका लागि ५० हजार रूपैयाँ दस्तुर तोकेको देखिन्छ।

देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्थानीय राजपत्र र हरेक आर्थिक वर्षमा बजेटसँगै आर्थिक ऐन ल्याउन पाउँछन्।

सोही प्रावधानका आधारमा बनेपाले उसको आर्थिक ऐन-२०७५ मा टेलिफोन र टेलिभिजन टावर राख्न प्रतिटावर ५० हजार रूपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

यस्ता टावर राखेबापत हरेक वर्ष ५ हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

केही महिनाअघि नेपाल टेलिकमले बनेपा नगरपालिका क्षेत्रका ६-७ स्थानमा टेलिफोन टावर राख्ने प्रस्ताव गरेपछि नगरपालिकाले आर्थिक ऐन अनुसार रकम तिर्नुपर्ने जनायो।

"नगरपालिकाको त्यस्तो व्यवस्थाले हामीले टावर राख्नकै लागि धेरै रकम तिर्नुपर्ने देखिन आयो," रेग्मी भन्छन्, "त्यसपछि हामीले मिनाहाका लागि पत्र लेख्यौ र बनेपाले मिनाहा गरिदिने भएको छ।"

बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेले पनि हाललाई नगर कार्यपालिका बैठकले उक्त शुल्क नलिने निर्णय गरेको पुष्टि गरे।

उनले बीबीसीसँग भने,...


शीर्षक: नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति: 'योग्य मान्छेले अवसर पाएनन्'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा पाटन उच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दैनिक कार्यसम्पादन नगराउन भनेको छ।

विवादमा परेको यो पहिलो राजनीतिक नियुक्ति भने होइन। र यो प्रकरणले सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरू बारम्बार प्रक्रिया वा नियुक्त व्यक्तिका कारण विवादमा पर्ने गरेको विषयलाई पुन:  चर्चामा ल्याएको छ।

त्यसता नियुक्तिले सार्वजनिक रूपमा आलोचना र कतिपय अवस्थामा कानुनी चुनौती बेहोरे पनि यस विषयमा सुधार नभएको जनाकारहरू बताउँछन्।

तर  लाभका पदमा विवादस्पद राजनीतिक नियुक्तिको क्रम भने रोकिएको नदेखिएको प्रशासन र सुशासनका विज्ञहरू बताउँछन्।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको विचारमा यस्तो प्रवृत्ति देखिनुमा नियुक्त हुन खोज्नेभन्दा पनि आफू निकटलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार हो।

कोइरालाले भने, "व्यक्तिको योग्यता र नेतृत्व क्षमताको परीक्षण गरेर त्यो ठाउँमा सही ढङ्गले सम्पादन गर्छ गर्दैन भनेर हेर्ने त नियुक्त गर्नेले हो।"

"नियुक्ति गर्नेले त्यो नहेर्ने गर्दा हाम्रा राजनीतिक नियुक्तिहरू प्राय: सबै काम नलाग्ने जस्तो देखिएका छन्।"

क्षमता नहेर्ने प्रवृत्ति

विवादमा मुछिएका वा अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिने गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलले मात्रै नभई बेलाबेला सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूले पनि लगाउने गरेका छन्।

संवैधानिक आयोग, राजदूतावास र विभिन्न निकायहरूमा हुने नियुक्ति पारदर्शी बनाउनका लागि स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ भन्दै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले बर्सेनी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको छ।

उक्त समितिको नेतृत्व गरेका प्रशासनविद् काशीराज दाहालले विगत छ वर्षदेखि कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्दा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाएर क्षमता र योग्यताको आधारमा हुनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको बताए।

विसं २०४७ को संविधानपछि राजनीतिक नियुक्तिको 'रोग सर्न थालेकोले त्यसको दुष्परिणाम स्वरूप योग्य र उपयुक्त व्यक्तिहरूले अवसर नपाउने' गरेको  पूर्वमुख्यसचिव कोइराला बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "राजनीतिक दलका आसेपासे र बिचौलियाहरूको प्रभावमा नियुक्तिहरू हुने भए।"

"त्यसो हुँदा व्यक्तिको क्षमता चाहिँ देखिने भएन, भक्तिचाहिँ देख्न सकिने भयो। अहिले योग्य मान्छेले चियाउनै पर्दैन।"

भ्रष्टाचार र सुशासनबारे लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार...


शीर्षक: नेपालमा विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने कारणहरू के के हुन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसरी विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमै बिनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बस्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो मानिँदैन।

त्यसकारण यस आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने देखिएका विभिन्न आयोजनाका बजेटहरु फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए।

उनले भने, "कसले कति खर्च गर्‍यो वा किन खर्च हुन सकेन भन्दा पनि यो आर्थिक वर्षमा सुरु नहुने निश्चित भएका आयोजनाका लागि गएको बजेट ('सरेन्डर' भन्छौं हाम्रो भाषामा) फिर्ता गरिदिन निर्देशन गएको छ।"

प्रदेशहरूको बजेट: मोनोरेलदेखि केबलकारसम्म

तलब बढेन, आयकरमा फेरबदल

आत्मसमर्पण

"त्यसरी बजेट थन्केर बस्नु भन्दा आश्यकता परेका अन्य आयोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यसो भनेका हौं।"

तर यसरी रकमान्तर भएको बजेट सधैँ सहि प्रायोजनमा खर्च हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

यसरी फिर्ता गएको बजेट राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा दुरुपयोग हुने गरेको आरोप खनालले लगाए।

"फागुन चैतसम्म खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनालाई पठाउने गरेको छ। यसरी रकमान्तर भएर गएका बजेट खासगरी मन्त्रीहरुले आग्रह गरेको आयोजनामा जान्छ। त्यसका लागि मन्त्रीहरुले दबाव दिन्छन् जसले गर्दा अर्थमन्त्री पनि झुक्नु पर्ने र कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्रीको पनि स्वार्थ हुने गरेको भेटिएको छ।"

कमजोरी

यसलाई वजेट व्यवस्थापनको कमजोरीको रुपमा लिइने गरिन्छ।

जेठमा पाएको पैसा असारसम्म हतारमा खर्च गर्नुपर्ने भएकोले त्यसरी गरेको काम सधैँ गुणस्तरीय हुन्छ भन्न नसकिने खनालले बताए।

खत्रीका अनुसार मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्चको अवस्था र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्ने विषयमा छलफल गर्न सबै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको बैठक आइतवारका लागि राखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको र चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालय रहेका छन्।

कम

यी मन्त्रालयहरुले क्रमश ५.८, ६.९ र १० प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ।

सबैभन्दा धेरै पूँजिगत खर्च हुने मन्त्रालयहरुको सूचीमा रक्षमा मन्त्रालय रहेको छ।

उसले ६६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको महालेखाका अधिकारीले बताए।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी...


शीर्षक: नेपालमा विदेशी लगानी: सफल बनाउन राजदूतहरूले गजक्क परेर बस्ने बानी सुधार्नुपर्छ र 'सेल्सम्यान' बन्नुपर्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकार गठन भएको महिनौंसम्म यो सरकार र स्वदेशी तथा विदेशी उद्यमीहरू बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने हो भन्ने अस्पष्टता थियो।

लगानी सम्मेलनले सरकार र उद्यमीहरू बीचको सम्बन्ध नजिक ल्याउन केही सहयोग गरेको देखिन्छ। साथै सरकारलाई पनि आवश्यक ऐन कानूनहरू छिटोछिटो ल्याउन र व्यवसायीमैत्री भाषाहरू बोल्न उत्प्रेरित गरेको छ।

मुलुकमा अहिलेसम्म राजनैतिक मुद्दाहरूले सार्वजनिक बहसमा प्रमुख स्थान लिँदै आएकोमा अब आर्थिक मुद्दाहरूमा तर्कवितर्क हुने सम्भावना पनि बढाएको छ।

सङ्‍केत

अब "प्रोजेक्ट गर्न दिदैनौं, लगानी ल्याउन दिदैनौं" भन्ने भाषाबाट ओर्लेर परियोजनाहरूको विभिन्न पक्षमाथि तर्कवितर्क हुने स्थितिको शुरूवात हुने सङ्केतहरू देखिएका छन्।

लगानी सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजनाहरू 'शो केस'का रुपमा राखिनुपनि नेपालजस्तो कमजोर प्रशासनिक सामर्थ्य भएको देशमा एक उपलब्धि हो।

लगानी बोर्डले ५० वटा परियोजनाहरू पेश गरेकोमा कृषिका आठ, शिक्षा स्वास्थ्यका तीन, उर्जाका आठ, औद्योगिक पूर्वाधारका तीन, पर्यटनका १०, यातायात पूर्वाधारका ११ र शहरी पूर्वाधारमा सातवटा परियोजनाहरू परेका थिए। त्यस्तै निजी क्षेत्रले हाइड्रो, सिमेन्ट, होटल आदिमा गरी २७ वटा परियोजनाहरू पेश गरेको थियो।

केही परियोजनाहरू अपूर्ण वा आमिल्दा छन्।

जस्तो मनाङको स्की रिसोर्टमा जानका लागि सडकको अवस्था नभएको स्थितिमा सँगसँगै सडकको अर्को परियोजना नहुँदा अपूर्ण देखिन्छ।

त्यस्तै मुलुकमा नयाँ शिक्षण अस्पताल निजी क्षेत्रले खोल्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले लक्षित गरेको गण्डकी प्राविधिक विश्वविद्यालयजस्ता परियोजनाहरू अमिल्दा देखिन्छन्।

सम्मेलनका सफलता

तर मुलुकमा परियोजना बैंक बनाउन गाह्रो हुने र लगानी बोर्ड जस्ता संस्थाहरूलाई कर्मचारीतन्त्रले धेरै सजिलो नबनाइदिने अहिलेको अवस्थामा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर यति धेरै परियोजनाहरू तयार गरेर उदाहरणका रुपमा देखाउन सक्नु बोर्डको सफलता हो।

सरकारको अरु काम गर्ने शैली भने झारा टार्ने जस्तो भयो।

संसद्‍बाट सबै ऐन पास भएनन्, उद्योगमन्त्रीको टोली सहयोगी बन्न नसकेको पनि सम्मेलनमा देखियो।

औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐनले उहिल्यै तोकेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ भन्नुको सट्टा बनाउँदैछु भन्नुपर्ने स्थितिमा सरकार देखियो।

'क्रेडिट रेटिङ' गर्न शुरू गरिएको छ भन्दा पनि गरिसकिएको छ...


शीर्षक: नेपालमा वैदेशिक लगानी: प्रतिबद्धता भारतको भन्दा चीनको धेरै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विभागले यस वर्षको असार मसान्तसम्म कायम गरेको अभिलेखले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ अर्ब ९२ करोड लगानीको प्रतिबद्धता आएको देखाएको छ।

त्यो लगानी १५९ वटा परियोजनामा गरिने र त्यसले ७ हजार भन्दा बढी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने बताइएको छ।

लगानी

अघिल्लो वर्ष उद्योग विभागमा दोस्रो बढी वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता भने भारतले गरेको छ।

उसको लगानी प्रतिबद्धता ५० वटा परियोजनाका लागि ६ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ रहेको छ।

विगत लामो समय नेपालमा भारत सबैभन्दा धेरै परिमाणमा वैदेशिक लगानी पठाउने देशका रूपमा रहँदै आएको थियो।

तर त्यो अवस्था आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट अन्त्य भएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्।

उद्योग विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगारी महाशाखाका प्रमुख प्रशान्त बोहराले पछिल्ला वर्षमा विभागमार्फत बढी वैदेशिक लगानी गर्न चाहने मुलुकमा चीन पहिलो र भारत दोस्रो बन्न थालेको बीबीसीलाई बताए।

असार मसान्तसम्मको विभागको अभिलेख अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ३३६ वटा परियोजनाका लगि २३ अर्ब ७४ करोडको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ सय ९९ परियोजनाका लागि ५५ अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ्ता लगानीको प्रतिबद्धता उद्योग विभागमा गरिएको थियो।

प्रभाव

महाशाखा प्रमुख बोहराले वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानूनमा भएको परिवर्तन र न्यूनतम सीमा तोक्न भएका ढिलाइले यो वर्ष प्रभाव पारेको बताए।

हाल उद्योग विभागले ५ करोडदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मका वैदेशिक लगानी उद्योग विभागमार्फत् गर्नुपर्ने र त्योभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी सोझै लगानी बोर्डले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ।

'कानुनमा भएको परिवर्तन अनुसार हामीले लगभग १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरका जलविद्युत क्षेत्रको लगानीको प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पठायौँ। त्यही भएर यस वर्ष विभागमा आएको लगानीको प्रतिबद्धता पनि हालैका वर्षमा देखिएको किसिमको छ।'

तर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र साँच्चिकै लगानी आउनु भने फरक कुरा हो।

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे नेपालमा त्यसरी उद्योग विभागमा प्रकट हुने प्रतिबद्धताको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र लगानीमा परिवर्तित हुने गरेको बताउँछन्।

लगानीको वातावरण

अर्थविद्हरू प्रतिबद्धता लगानीमा परिणत हुन नसक्नुको मुल कारण नेपालमा लगानी सम्बन्धी वातावरण बन्न नसक्नुलाई कारक ठान्छन् ।

भारतको भन्दा चीनको नेपालमा प्रतिबद्धता किन बढ्यो होला?

एउटा तर्क छ- नेपालमा उत्पादन हुने सामान भारत...


शीर्षक: नेपालमा सङ्घीयता अभ्यास: कर्मचारी अभावमा कसरी चल्दैछन् प्रदेश प्रशासन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा आफूहरूले प्रादेशिक स्तरमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएको उनीहरूले बताएका हुन्।

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई भन्छन्, "हामी अहिले पनि ४० प्रतिशत कर्मचारीको अभावमा काम गरिरहेका छौँ।"

"अब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्छ, अनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्छौँ।"

कानुनी जटिलता

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विगत १३ महिनादेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ।

उक्त विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा कर्मचारी परिचालनमा मात्रै नभई प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन बन्न पनि ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्रीहरूले बताएका हुन्।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतल कानुनी जटिलताले कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेको बताउँछन्

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, "हामीले त ६० प्रतिशत कर्मचारीबिना नै काम गरिरहेका छौँ।"

"कानुनी जटिलताले गर्दा नै हामीले कर्मचारी भर्ना गर्न सकेका छैनौँ।"

कर्मचारी अभावका कारणले आफूहरूले राम्रो सँग काम गर्न नपाएको गुनासो बिहीवार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि गरेका थिए।

सङ्घीय निजामती ऐन बनेपछि नियमावली बन्ने अनि सङ्घीय व्यवस्थाकै आधार र मापदण्ड अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि निजामती सेवा तय गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ।

विवाद

तर विधेयकमा कर्मचारीको सेवा अवधि, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने वा नपठाउने, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, बढुवासम्बन्धी प्रावधानलगायत विषयमा सहमति जुट्न नसकेको पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए।

गत वर्ष माघ महिनामा राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको उक्त विधेयकका यी विषयमा अझै विवाद रहेकाले प्रतिनिधि सभामा पुग्न नसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेका पूर्वमन्त्री पण्डितले बताए।

पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित प्रदेशले भएकै कर्मचारीहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेको बताउँछन्

पण्डितकै पालामा उक्त विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुगेको थियो।

कर्मचारी अभाव, प्रदेशको क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न गठन गरिएको अन्तरप्रदेश परिषद्‌को बैठक पनि लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन।

कार्यसम्पादनमा असर

कर्मचारीको अभावमा काम गर्दा कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको...


शीर्षक: नेपालमा सङ्घीयता: प्रचण्डको टिप्पणीपछि सामाजिक सञ्जालमा बाबुराम भट्टराई र कमल थापाको जुहारी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो निराशापूर्ण भनाइ पूर्वमाओवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को हो। उनले नेपालले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय प्रणालीबारे टिप्पणी गर्दै त्यसो भनेका हुन्।

"हामीले त जनताको घर दैलोमा नागरिकता, प्रशासन, मालपोत, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा समस्या हल गर्न तलसम्म जाऊँ भन्या त अहिले के भएछ भने जिल्लामा भएका कार्यालय झिकेर प्रदेशमा ल्याइयो वा अन्त लगियो। चार-पाँचवटा जिल्लाका निम्ति एउटा बनाइयो र झन् जनतालाई दु:ख। जिल्लामै पाइने सेवाका लागि पनि अब कहाँ हो कहाँ जानुपर्ने!"

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा कार्यक्रममा बोलेको भिडिओको सम्पादित अंश मङ्गलवार सार्वजनिक भएपछि उनको नेतृत्वमा नेपालमा सशस्त्र विद्रोह हुँदा तत्कालीन माओवादीले बनाएको 'जनसरकार'का प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराईले ट्विटरमा कटाक्ष गरे।

सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी हुँदासम्म प्रचण्डसँग सहयात्रा गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले राज्य पुनर्संरचना आयोगले पहिचानसहित १० प्रदेश सिफारिस गरेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता बाँडचुँड गर्न दाहालले पञ्चायती शैली अपनाउँदै सात प्रदेश कायम गरेको भन्दै आलोचना गरे।

कटाक्षको शृङ्खला यतिमै रोकिएन। भट्टराईको ट्वीटको प्रतिवाद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले गरिदिए।

भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री थापाले विद्यमान असफलता प्रदेश सङ्ख्याका कारण नरहेको र नेपालले सङ्घीयता धान्न नसक्ने हुँदा यसबारे जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने भन्ने भाव सहितको टिप्पणी गरे।

उनीहरूको जुहारीमा केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्।

भट्टराई र थापा सामाजिक सञ्जालमार्फत् धारणा राख्ने र आफ्ना कतिपय धारणाका लागि आलोचित हुने राजनीतिक पात्रमध्ये पर्छन्।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको केही समयपछि भट्टराईले तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीसँग आफ्नो सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए। पछि उनले 'नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल' नामको छुट्टै दल गठन गरे। गत संसदीय निर्वाचनमा उनको दलले एक स्थान मात्र जित्यो।

केही महिनाअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीको  एकीकरण भएर समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको छ। वर्तमान सरकारमा सहभागी भए पनि सो दलले सङ्घीयता र प्रदेशको सङ्ख्याबारे भिन्न धारणा राख्दै आएको छ।

सङ्घीयताबारे...


शीर्षक: नेपालमा सी जिन्पिङ: सामाजिक सञ्जालमा सम्झौता कार्यान्वयनको पाटोमा आशङ्का\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

रेलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि नगरपालिकाहरूबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना कायम गर्ने सम्मका सम्झौता भएको विषयलाई कतिपयले उपलब्धिपूर्ण भनी अर्थ्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण भव्य रुपमा सम्पन्न र उक्त भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाई र गतिशीलता प्राप्त भएको बताएका छन्।

तर कतिपयले चाहिँ विगतमा पनि सहमति र सम्झौता हुने गरेको तर त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा सरकारकै काम गर्ने शैली सुस्त हुँदा गति लिन नसकेको भनेर आलोचना पनि गर्ने गरेका छन्।

यसै विषयमा हामीले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई २३ वर्षपछि उत्तरी छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालका लागि कतिको फलदायी हुनसक्यो भनेर सोधेका थियौँ।

त्यसमाथि प्राप्त अधिकांश प्रतिक्रियामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुनुलाई नै फलदायी मान्नुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूले भ्रमण फलदायी भए नभएको कार्यान्वयन पक्ष हेरेर मात्रै बताउनसक्ने धारणा राखेका छन्।

ममता गिरीले ट्वीटरमा लेखेकी छन्, "जनताको हितका लागि सबै योजना र नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान एकदमै आवश्यक छ।"

दिनेश पराजुलीलाई पनि कार्यान्वयनकै पाटोमा आशङ्का लागेको छ।

उनी लेख्छन्, "हस्ताक्षर हुँदैमा फलदायी भयो भन्न सकिन्न। त्यसको कार्यन्वयन हुनुपर्छ दुबै पक्षबाट तब मात्रै फलदायी हुनेछ।"

रुद्रमणि लम्सालले पनि समान धारणा राख्दै लेखेका छन्, "सहमति र सम्झौता हुनु कुनै नयाँ र ठुलो कुरा भने पक्कै होइन। कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले तदारुकता देखाउनु ठूलो कुरा होला।"

अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता नवराज बास्तोलालाई चाहिँ सहयोगको अपेक्षा बारम्बार गर्नु ठीक होइन भन्ने लागेको रहेछ।

उनको प्रतिक्रिया छ, "पक्कै पनि छिमेकी राष्ट्र प्रमुखले नेपाल भ्रमण गर्नु राम्रो हो। तर सहयोगका लागि हात फैलाउने कुराले मन दुख्छ। बरू विदेशीसँग शीप र प्रविधि भित्र्याउने अनि जबसम्म प्रत्येक नागरिक, नेता कर्मचारीलाई यो मेरो देश हो र यहाँ हामीले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुँदैन तबसम्म हामी अरूको सहयोगको अपेक्षा गरिरहन्छौं। जसका कारण देशमा जो आए पनि कुनै अर्थ हुँदैन।"

रामसुन्दर बसीलाई चाहिँ कृषि छलफल नभएको प्रति गुनासो रहेछ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, "कृषि,पर्यटन र जलविद्युतमा नै नेपालको भविष्य अड्किएको मानिन्छ तर ८० प्रतिशत...


शीर्षक: नेपालमा सी विचारधारा: 'सावधानीपूर्वक कूटनीति सञ्चालन भएन भने नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दक्षिण एशिया नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले नेपालले विश्वको बदलिँदो कूटनीतिक परिवेश र राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने बीबीसीलाई बताए।

नेपालमा निकट भविष्यमै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमण हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला सत्तारूढ नेकपाले सी जिन्पिङको विचारधाराबारे दुईदिने 'प्रशिक्षण कार्यक्रम' आयोजना गरेको छ।

प्राध्यापक खत्रीले नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहँदा दक्षिणी छिमेकी भारत र विश्व महाशक्ति अमेरिकासहित कुनै पनि मित्रराष्ट्रसँग आफ्नो सम्बन्धमा क्षति पुग्ने गतिविधि गर्न नहुने पनि उल्लेख गरे।

प्राध्यापक खत्रीसँग बीबीसी नेपालीका फणीन्द्र दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश -

पछिल्लो समय नेपालमा बढिरहेको जस्तो देखिएको चिनियाँ गतिविधिलाई कसरी लिनुपर्छ?

यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड परियोजना (बीआरआई) अघि बढाउने प्रयास र त्यसमा कुनकुन आयोजनामा सहमति कायम गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्रित भएको जस्तो लाग्छ।

दोस्रो, पहिले नेकपा एमाले हुँदा पनि र केही हदसम्म माओवादी हुँदा पनि सम्बन्ध बढाउने प्रयास पहिलेदेखि नै भएको हो।

अहिले दुवै दल मिलेर नेकपा भएका छन्। दुवैतर्फ पार्टीका नेताहरू एकअर्काको देशमा जाने परम्परा पुरानै हो।

यहाँको सत्तारूढ पार्टीले सी जिन्पिङ विचारधारामा छलफल चलाउँदा कस्तो खालको सन्देश जान्छ?

हाम्रो संविधानको अवधारणाअनुसार हामी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ।

सीको विचारधारा त मुख्य रूपमा 'वन स्टेट, वन पार्टी' अर्थात् एकदलीय व्यवस्था हो। यो नेपालले संविधानमा अपनाएको नीतिसँग बाझ्छ।

नेपालको संसद्‍मा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग दुईतिहाइ समर्थन रहे पनि सिद्धान्तत: हामी कतापट्टि छौँ, त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ।

हुन त एमाले र माओवादी दुवैले पहिलेदेखि नै बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिबद्ध छौँ भनेका छन्। तर सीको सिद्धान्ततिर जाने खालको कुरा हुँदा एकदलीय व्यवस्थामा बढी जोड जान सक्छ।

सीको विचारधाराबारे नेपालमा छलफल चलाउँदैमा हाम्रो भूराजनीतिमा के असर पर्छ?

मलाई लाग्छ यो चाप्लुसीको पराकाष्ठा हो। चिनियाँहरूले पनि नेपालबाट यस्तो अपेक्षा गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।

मलाई डर छ- भारत र चीन दुवै देशमा रहेका शक्तिशाली नेताहरूले जानीनजानी दक्षिण...