शीर्षक: कसरी भयो काभ्रेमा प्रहरी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्ताबीच 'भिडन्त'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मङ्गलवार साँझ भएको घटनापछि दुई जनालाई काभ्रे र दुई जनालाई काठमाण्डूबाट नियन्त्रणमा लिइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले बताए।

काठमाण्डू उपत्यका र देशका विभिन्न स्थानमा सो समूहले विस्फोटन गराएका विभिन्न घटनापछि सुरक्षानिगरानी बढाइएको बताइएको छ।

सरकारले चन्द समूहलाई आपराधिक सङ्गठन ठहर गर्दै उक्त पार्टीका क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द समूहले हिंसात्मक गतिविधि नसच्याए सरकारले नियन्त्रण गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

कसरी भयो घटना

महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सोमेन्द्रसिंह राठौरको नेतृत्वमा मङ्गलवार एउटा टोली परिचालित भएको बताइएको छ।

ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालय अगाडि एकजनाको ज्यान जानेगरी भएको बम विस्फोट र वसुन्धारास्थित एक व्यवसायीको घरमा भएको बम विस्फोटको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले चन्द समूहका दुई जना कार्यकर्तालाई पच्छयाएको थियो।

त्यसै क्रममा मङ्गलवार प्रहरी टोली रोशी गाउँपालिका पुग्यो।

त्यहाँ चन्दका कार्यकर्ताहरूले पहिला गोली हानेको प्रहरीको दाबी छ। आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बीबीसीसँग कुराकानी गरेका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार मङ्गलवार राति करिब साढे सात बजे काभ्रेको रोशी गाउँपालिकामा चन्दका कार्यकर्ताहरूसँग गोली हानाहान भएको हो।

उनले भने,  "चन्दका कार्यकर्ताहरू लुकेर बसेको ठाउँभन्दा झन्डै ७०० मिटरअगाडि प्रहरी टोली बसेका बेला दुई जना व्यक्ति आए। प्रहरीलाई देख्नासाथ उनीहरूले आत्तिएर पेस्तोलबाट एक राउन्ड गोली चलाए।"

त्यसपछि  प्रहरीले चार राउन्ड गोली चलाएको ती प्रहरी अधिकारीले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताएका छन्।

काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले घटनाबारे आफूले सूचना पाएको तर प्रहरीले आफूलाई  विस्तृत विवरण दिन बाँकी भएको बताएका छन्।

जम्काभेट

प्रहरीहरूका अनुसार चन्दका कार्यकर्तासँग त्यहाँ जम्काभेट भएको थियो।

"उनीहरू तयारी अवस्थामा थिएनन्। न त हामीलाई हमला गर्ने हिसाबले त्यहाँ आएका थिए। यो कुरा उनीहरूको भावभङ्गीबाटै प्रस्ट हुन्थयो," नाम उल्लेख गर्न नचाहेका ती प्रहरी अधिकारीले बताए।

भिरालो जमिन र घना जङ्गलमा अँध्यारो भइसकेकाले दुई जनामध्ये एक जनालाई मात्र प्रहरीले पक्रिन सक्यो।

"हामीले चार राउन्ड गोली चलायौँ। तर अर्को व्यक्तिलाई गोली लाग्यो कि लागेन...


शीर्षक: कसरी भयो गुर्जा हिमालमा दुर्घटना?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सो दुर्घटनामा प्रसिद्ध पर्वतारोही किम चाङ-होको पनि मृत्यु भयो

तर मौसम पूर्वानुमान गर्न सहज हुने भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली सँगै मोबाइल टेलिफोनको सञ्जाल विस्तार गर्न सके यस्ता विपदबाट मानवीय क्षति कम गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ।

सरकारी अधिकारीहरू भने जनशक्ति, आर्थिक स्रोत र सञ्चार पूर्वाधारको कमीका कारण यस्ता प्रणाली विकास गर्न नसकिएको बताउँछन्।

धौलागिरि हिमशृङ्खलाको दक्षिण पश्चिममा पर्ने झन्डै ७,२०० मिटर अग्लो गुर्जा हिमालको आधार शिविर गत साता भएको उक्त दुर्घटनाबारे समयमै जानकारी आउन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

म्याग्दीकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलादेवी अर्यालले भनिन्, "न सूचना प्रणाली छ न टेलिकमको टावरले काम गर्छ। भौगोलिक विकटता पनि २१ गते गएको टोली छ दिनसम्म किन आएन भनेर खोज्न जाँदा लाश भेटियो भन्ने अपुष्ट सूचना आएको थियो।"

उक्त आरोहणदलका सदस्यहरूको सम्भवत: हिमआँधीमा परेर मृत्यु भएको भनिएको छ। तर अझै पनि यकिन कारण अधिकारीहरूले बताउन सकिरहेका छैनन्।

व्यवसायी एवं विज्ञहरू भने यस्ता दुर्घटना कम गर्नका लागि हिमाली क्षेत्रमा मौसमको जानकारी दिने पूर्वसूचना प्रणाली र भरपर्दो सञ्चार पूर्वाधार राखिनुपर्ने बताउँछन्।

उद्धारमा संलग्न सूरज पौड्यालले समाचारसंस्था एएफपीलाई भने, "माथि हिमालबाट सेराक र हिउँ खसेजस्तो  र अनि त्यसले शिविरलाई हानेजस्तो देखिन्छ।"

सामान्यतया बनाइने ठाउँ भन्दा माथितिर शिविर बनाइएको हुनसक्ने भन्दै म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अनिकारीले त्यो विस्तृत अनुसन्धानपछि थाहा हुने बताए।

शव ल्याइयो

पर्वतारोहीका शव गुर्जा हिमालको आधारशिविरमा छरिएर रहेका थिए।  उनीहरूका शरीरका हड्डी भाँचिएका र टाउकोमा चोट लागेको बताइएको छ।

मृतकमध्ये एक जना म्याग्दीकै स्थानीयवासी रहेकाले उनको बाहेक पाँच कोरियालीसमेत आठ जनाको शव हेलिकप्टरबाट आइतबार काठमाण्डू पठाइएको छ।

हावाका कारण शनिवार शव दुर्घटनास्थलबाट अन्यत्र लैजान सकिएको थिएन।

पोखरा हुँदै शवहरू काठमाण्डू ल्याएर परीक्षणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पठाइएको थियो।

कोरियाली पर्वतारोहीका शव चाँडैमा बुधवारसम्ममा दक्षिण कोरिया पठाइने बताइएको छ।

कसरी रोक्न सकिएला दुर्घटना?

हिमाली क्षेत्रमा भरपर्दो सूचनाप्रणाली बनाउन सके गुर्जा हिमालमा भएको जस्तो दुर्घटना टर्न सक्ने नेपाल पर्वतारोहण संघकी द्वितीय उपाध्यक्ष माया शेर्पा बताउँछिन्।...


शीर्षक: कसरी भयो चीन-ब्रिटेनबीच अफिम युद्ध?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यो पहिलो अफिम युद्ध थियो जसमा हजारौं मानिस मारिए, त्यो पनि खुला व्यापारको नाममा।

गैरकानूनी भए पनि त्यतिबेला चीनमा अफिम कारोबारप्रति निकै आकर्षण थियो।

स्कटल्याण्डका दुईजना व्यक्ति अफिम कारोबारमा संलग्न थिए र अफिम युद्धको थालनीमा उनीहरुले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

अफिम कारोबार

डमफ्रेशरका विलियम जार्डाइन पेशाले एक पूर्व चिकित्सक थिए र सदरल्याण्डका जेम्स म्याथिसन एक व्यापारी थिए।

चीनको एउटा वेश्यालयमा पहिलो पटक भेटेका उनीहरु व्यापारमा साझेदार बन्न पुगे।

सन् १९३२ मा दक्षिणी चीनको क्याण्टन शहरमा उनीहरुले जार्डाइन, म्याथिसन एण्ड कम्पनी खोले।

१३ वटा उद्योग भएको सो जिल्लाको एउटा क्षेत्रमा मात्रै विदेशीहरुलाई व्यापार गर्न दिइएको थियो।

उनीहरुले चियाको सट्टा अफिमको कारोबार गर्दथे।

ब्रिटेनमा चाहिँ चिया निकै लोकप्रिय थियो।

ब्रिटेनको संघर्ष

१८ औं शताब्दीको अन्त्यसम्म ब्रिटेनले क्याण्टनबाट प्रतिवर्ष ६० लाख पाउण्ड बराबरको चिया आयात गर्दथ्यो।

त्यतिबेला चीनले कारोबारमा चाँदी मात्रै स्वीकार्ने गरेकोले व्यापार गर्न ब्रिटेनले निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो।

ब्रिटेनले चिया खरिद गरेवापत भाँडाकुँडा, वैज्ञानिक उपकरण र ऊनी कपडा जस्ता सामान दिने प्रस्ताव गर्‍यो।

तर चीनले ब्रिटिश प्रस्ताव अस्वीकर गर्‍यो।

चीनका तत्कालीन सम्राट कियान लङ्गले राजा जर्ज तृतीयलाई पत्र लेखे, "हामीसँग सबथोक छ र ती सबै उच्च गुणस्तरका छन्। तपाईँहरुले दिने सामानको मैले कुनै महत्त्व दिन्न र तपाईँको देशमा निर्मित सामानको मेरो देशमा कुनै उपयोग छैन।"

५० वर्षसम्म ब्रिटेनले चीनलाई २ करोड ७० लाख पाउण्ड बराबरको चाँदी भुक्तान गर्‍यो तर त्यसको सट्टा उसले चीनलाई मात्र ९० लाख पाउण्ड बराबरको सामान बेच्न सक्यो।

ब्रिटेनले चीनबाट आयात गर्ने चियाको मूल्य बिस्तारै बढ्न थाल्यो तर पैसा बनाउने कुनै विकल्प देखिएको थिएन।

चीनमा कुलत

कम्तीमा कानूनी रुपमा त्यस्तो अवस्था देखियो।

भारतमा रहेका ब्रिटिश व्यापारीहरुले त्यस्तो अवस्थालाई अवसरका रुपमा हेरे।

त्यतिबेला बंगालमा ठूलो मात्रामा अफिम खेती हुने गर्दथ्यो।

चीनमा अफिम प्रतिबन्धित भएपनि चिनियाँ चिकित्सा पद्धतिमा हजारौं वर्षदेखि अफिमको प्रयोग हुँदै आएको थियो।

तर १५ औं शताब्दीमा सूर्तीमा मिसाएर आनन्दका निम्ति त्यहाँ अफिमको प्रयोग हुन थाल्यो।

छिट्टै चिनियाँ समाजको एउटा ठूलो हिस्सा अफिमको कुलतमा फस्यो।

र, समाज...


शीर्षक: कस्तो हुँदै छ त कैदीबन्दीको दशैँ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

घरपरिवार वा सार्वजनिक जीवनमा मात्र नभई बन्दी जीवनमा समेत चाडपर्वको उल्लासमा कमी भएको पाइँदैन।

नेपालका झण्डै ७४ सुधारगृहका रुपमा रहेका बन्दीगृह अर्थात जेलमा समेत विभिन्न कार्यक्रमका साथ दशैँ मनाउने तयारी पुरा भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

फूलपातीको अघिल्लो दिन कुखुराको भाले च्यापेर सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताचरहेका आफ्ना श्रीमान भेट्न पुगेकी सिन्धुपाल्चोककी टिका गदाल निकै खुशी देखिन्थिन।

तयारी

त्यसको कारण बडादशैंका दिन श्रीमानको हातबाट कारागार पर्खालभित्रै आफु र छोराले पनि अन्य कैदीबन्दीले जस्तै टिका ग्रहण गर्ने उनको तयारी रहेको थियो।

अर्को वर्ष श्रीमानले कैद भुक्तान गरिसक्ने भएकाले बन्द पर्खालभित्र दशै मनाउन नपर्ने खुशी ब्यक्त गदै उनले भनिन्, ''पोहोर पनि यहीं आएर टिका लगाएको हो। अरु सबै परिवार आफन्त उतै गाउँतिर रमझममा हुन्छन्। मलाई दु:ख परेको छ त्यसैले म आफैले नै यसपालि पनि यहीं आएर टिका लगाउँदै छु।

२८ वर्षीया गदाल जस्तै बिहान ९-१० बजेदेखी साँझसम्ममा करिब २,००० बढीको संख्यामा कैदीबन्दीका एकाघरका आफन्त तथा नातेदारले कडा सुरक्षाबीच टिका तथा आशीर्वाद आदानप्रदान गर्न टिका समारोहको आयोजना गरिनेछ।

केन्द्रीय कारागारको आन्तरिक प्रशासनको संयोजन र नेपाल प्रहरीको सुरक्षा घेरामा बिहान १० बजेदेखी साँझ ५ बजेसम्म टिका थाप्नेगरी तयारी गरिएको केन्द्रीय कारागारका जेलर लिलाधर अधिकारीले बताए।

उनले भने, ''कैदीबन्दीले पनि चाडपर्वलाई राम्रैसँग मनाउन सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले सुरक्षा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएका छौं। दशैं खर्च भनेर प्रत्येकलाई ३०० रुपैयाँ दिईसकिएको छ। अन्य बेलामा भन्दा भेटघाट थप सहजीकरण गर्छौ।''

सरकारले प्रदान गर्ने दशैं खर्च कम भएको बताइएपनि कारागार भित्रै चारपाँचवटा खसी काट्ने तयारी रहेको कारागारमा बहिदारका रुपमा कार्यरत एकजना कैदी आईत तामाङ्गले बताए।

रमाईलो

कतिपय कैदीबन्दीका कोही पनि भेटघाट गर्न नआउने हुनाले उनीहरुलाई पनि आन्तरिक प्रशासनले टिका तथा जमरा ग्रहण गर्ने ब्यवस्था गरेको छ।

विभिन्न अपराध गरेको अभियोगमा दोषी पाइएपछि बन्दी जीवन भोगिरहेका र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका थुनुवाका आफन्तलाई छोटो समयका लागि भेटघाट गर्न दिने चलन छ।

विगत साढे सात बर्षयता जेल जीवन बिताइरहेकी काठमाण्डू सितापाइलाकी अनिता श्रेष्ठले ६ वटा दशैं जेलभित्र मनाइसकेकी छन्।

आफ्नालागि जेलभित्रका...


शीर्षक: कहिले आउला चिनियाँ रेल?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अघिल्लो हप्ता प्राचीन रेशम मार्गको आधुनिक स्वरुपमार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिका जोड्ने पूर्वाधारहरु बनाउने लक्ष्य बोकेको महत्वाकांक्षी 'बेल्ट एण्ड रोड' परियोजनामा सहभागी हुने प्रतिबद्धता सहित नेपालले चीनसँग एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।

त्यसलगत्तै आइतबार बेइजिंगमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय 'बेल्ट एण्ड रोड' सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सहित दुई मन्त्रीहरुले सहभागीता जनाएका थिए।

चिनियाँ सञ्चार माध्यमले करिब ८ अर्ब डलरसम्म खर्च लाग्न सक्ने अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल निर्माणको बिषयमा नेपालले चीनसँग कुराकानी गरेको उल्लेख गरेका छन्।

छलफल

उक्त सम्मेलनको मेसो मिलाएर नेपाली पक्षले चिनियाँ स्टेट काउन्सीलका भाइस प्रिमियर वाङ याङसँग छलफल गरेको थियो।

त्यसक्रममा नेपालमा रेल सञ्जाल निर्माणको बिषयमा कुराकानी भएको बेइजिगं स्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ।

अर्बौं डलर लगानी गर्ने चिनियाँ वाचा

व्यापारको नयाँ चिनियाँ परिभाषा

राजदूतावासले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार चिनियाँ पक्षले नेपालले प्रस्तुत गरेको रेल निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावलाई हेर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै दुवै देशका सम्बन्धीत निकायहरुले उक्त विषयमा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

चीनले ल्हासाबाट सिगात्सेसम्म आइसकेको तिब्बतको आफ्नो रेल सञ्जाललाई सन् २०२० सम्म नेपालको सीमा नजिकै पर्ने केरुङसम्म विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ।

साथै रुसुवागढीदेखि काठमाण्डू जोड्ने रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने इच्छा सहित अघिल्लो वर्ष झण्डै एक दर्जन चिनियाँ कम्पनीहरुले नेपालको रेलवे विभागमा सम्पर्क गरेका थिए।

'तत्पर'

रेल विभागका तात्कालीन महानिर्देशक रहेका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख अनन्त आचार्य बेल्ट एण्ड रोड अवधारणामा हस्ताक्षरसँगै चीनसँग जोड्ने रेल निर्माणलाई नेपालले द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "चिनियाँ पक्ष यो परियोजना अघि बढाउन एकदमै आतुर रहेको मैले पाएको छु। हामीले हाम्रो तर्फबाट कुनै ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन।"

रेलवे विभागका अधिकारीहरुले चाहिं नेपाल चीन रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी केही नीतिगत अन्यौल कायम रहेको र त्यसलाई हटाउन अर्थमन्त्रालयले कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।

रसुवागढी देखि काठमाण्डू जोड्ने उक्त...


शीर्षक: कहिले खुल्लान् प्रदेशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चारवटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया थालिएकोमा दुईवटा प्रदेशमा जग्गा समेत खोज्न सकिएको छैन।

ती चारवटै कलेज एउटै प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशिक्षा खासगरी मेडिकल कलेजका सङ्ख्या, वितरण र गुणस्तरबारे समेत माग राख्दै अनशन जारी राखेका छन्।

समन्वय

सरकारी मेडिकल कलेज भएका प्रदेश नं. १, ३ र गण्डकीलाई प्राथमिकतामा नराखी बाँकी चार प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया सरकारले थालेको थियो।

जसमा प्रदेश नं. २ मा महोत्तरीको बर्दिबास, प्रदेश ५ मा बुटबल, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत, र प्रदेश नं. ७ मा कैलाली छानिएको छ।

तर दुईवटा प्रदेशमा जग्गा खोज्ने काम बाँकी रहेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले बताए।

उनले भने, "बुटवलमा जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढिसकेको छ। महोत्तरी र सुर्खेतमा जग्गा खोज्ने क्रममै छौँ। त्यसका लागि भूमिसुधार र कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ।"

प्रदेश नं. ७ मा भने निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज अर्को वर्षसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सो प्रदेशका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्री दीर्घ स्वराजले बताए।

"आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पढाई सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ।"

सङ्घीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने भनिएका यी कलेज स्थापनाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नै बजेट छुट्याउँदै आएको छ।

स्वीकृति

हाल रहेका स्थास्थ्य प्रतिष्ठानहरू छुट्टाछुट्टै ऐनअन्तर्गत सञ्चालित भइरहेकोमा प्रस्तावित चारवटै मेडिकल कलेज भने एउटै ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ।

त्यसका लागि एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान खोल्ने प्रक्रिया स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगिसकिएको सहसचिव लम्सालले बताए।

"एकीकृत स्वरूपको अवधारणापत्र बनाएर त्यसलाई कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिइसक्यौँ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर अहिले त्यो मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजान स्वीकृत भइसकेको छ।"

'मनमोहन मेडिकल कलेज चलाएरै छाड्छौं'

अनशनरत डा. केसीका मागमध्ये सातवटै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज स्थापना गरिनु पनि एक हो।

निजी क्षेत्रका डेढ दर्जन मेडिकल कलेज भए पनि ती सहरकेन्द्रित र नाफामुखी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

नेपालमा प्रदेश नं. १ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान...


शीर्षक: कहिले होला नेपालको आफ्नै भूउपग्रह?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्याटेलाइट योजना अलपत्र परेकै बेला नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले पनि उस्तै योजना अघि सार्दा थप अन्योल उत्पन्न भएको छ।

एउटा निकायले प्रक्रिया शुरू गरेर नटुङ्ग्याउँदै अर्कोले उस्तै प्रकृतिको काम गर्न खोज्दा भूउपग्रह राख्ने सरकारी योजनामा थप अन्योल उत्पन्न भएको कतिपय विज्ञको तर्क छ।

भूउपग्रह राख्न विदेशी साझेदार खोज्ने भन्दै प्राधिकरणले करिब डेढ वर्षअघि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

'सेतो हात्ती'

उक्त बोलपत्रबारे अन्तिम टुङ्गो नलागिरहेकै बेला नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले पनि भूउपग्रह राख्ने छुट्टै योजना अघि बढाएको हो।

यसरी दुई निकायले उस्तै योजना अघि बढाउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनीले बताए।

उनले भने, ''स्याटेलाइट भनेको सेतो हात्ती हो। जनशक्ति समेत तयार नपारी टिप्पणी लेखाएर मन्त्रीले सदर गर्दैमा प्रोजेक्ट आउँदैन।''

पुडासैनी सञ्चार मन्त्रालयले अघि बढाएको योजना त्यत्तिकै छाडेर अर्को निकायले योजना अघि सार्दा काम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन्।

सरकारी अधिकारीहरू भने दुई निकायबीच समन्वयमा नै भूउपग्रहसम्बन्धी योजना अघि बढेको बताउँछन्।

''हामीले राख्ने स्याटेलाइट भनेको अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यका लागि हो। त्यसले उहाँहरू (दूरसञ्चार प्राधिकरण) को भन्दा फरक हो,'' नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति जीवराज पोखरेलले भने।

उनले सञ्चार मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नै काम अघि बढाएको जानकारी दिए।

पोखरेलले जापानको क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी अर्थात् क्यूटेकसँग साझेदारीमा नास्टले भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्न लागेको बताए।

'नानो स्याटलाइट'

त्यसका लागि हालै मात्र नास्टले एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ सो संस्थालाई पठाइसकेको छ।

क्यूटेकले भूउपग्रह नराख्ने मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने इच्छा देखाएपछि प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ।

नास्टले सन् २०१९ को अगस्टभित्र अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यबाट एउटा साना खालको (नानो) भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना अघि सारेको छ।

त्यसका लागि एकजना नेपाली वैज्ञानिकलाई अध्ययनका लागि जापान पठाइसकिएको पोखरेलको भनाइ छ।

जनशक्ति तयार भएपछि नेपालले आफैँ भूउपग्रहसम्बन्धी काम गर्न सक्ने उनले बताए।...


शीर्षक: कहिलेकाहीँ मन लोभ्याउनेगरी सूर्य किन रातो देखिन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्राय: सूर्योदय वा सूर्यास्तका बेला त्यस्तो दृश्य देखिन्छ।

सूर्य रातो बन्छ र आकाश सुन्तला, गाढा रातो वा बैजनी देखिन्छ।

यो काव्यात्मक हुन्छ, रोमाञ्चक हुन्छ र बारम्बार भइरहन्छ। त्यसो हुनुका वैज्ञानिक कारणहरू छन्।

तपाईँ आफैँ पनि हेर्नुहोस्। तर सूर्यतिर सोझै हेर्नुहुँदैन है! अनि दूरबिन त झन् प्रयोग गर्नै हुँदैन।

नाङ्गो आँखाले प्रकाशपुञ्ज सूर्य हेर्दा आँखाको ज्योति गुम्न सक्छ र सबैतिर अन्धकार हुने स्थिति आउन सक्छ!

कारण

रङ्गीन सूर्यको अद्भुत दृश्यले तपाईँलाई निःशब्द बनाइदिन सक्छ। तर किन देखिन्छ त त्यस्तो दृश्य?

रोयल म्यूजीअम्स ग्रेनिचका खगोलशास्त्री एड्वर्ड ब्लूमर भन्छन्, "रहस्योद्घाटन गरेकोमा क्षमा चाहन्छु, तर यो सबै वैज्ञानिक कारणले हुन्छ।"

सबैभन्दा पहिले हामीले प्रकाशबारे बुझ्नुपर्छ। देख्न सकिने सबै रङ्गहरू मिलेर प्रकाश बनेको हुन्छ। ती रङ्ग रातो, सुन्तला, पहेँलो, हरियो, नीलो, इन्डिगो (नीर) र बैजनी हुन्।

"यो भनेको सूर्यको प्रकाश छरिनु हो र त्यो बराबरी छरिएको हुँदैन," ब्लूमर भन्छन्।

प्रत्येक रङ्गको तरङ्गको छुट्टै लम्बाइ हुन्छ, त्यसैका आधारमा उक्त रङ्ग विशिष्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि बैजनी तरङ्गको लम्बाइ कम हुन्छ तर रातोको बढी हुन्छ।

दोस्रो चरण भनेको हाम्रो वायुमण्डको संरचना बुझ्नु हो। वायुमण्डलमा विभिन्न ग्यासका तहहरू हुन्छन्, तीमध्ये हामीलाई सास फेर्न चाहिने अक्सिजन पनि पर्छ।

छरिएको प्रकाश

सूर्यको प्रकाश विभिन्न घनत्व भएका ग्यासहरूका विभिन्न तहभित्र छिर्दा ती ग्यासहरू प्रिजमजस्तै बन्छन् र प्रकाशका रङ्गहरू छरिन पुग्छन्।

वायुमण्डलमा भएका विभिन्न कणले यसरी छरिएको प्रकाशलाई परावर्तन गराउँछन्।

सूर्योदय वा सूर्यास्त हुँदा एउटा निश्चित कोणबाट सूर्यका किरणहरू वायुमण्डलको माथिल्लो तहमा पर्छन् अनि "चमत्कार" सुरु हुन्छ।

सूर्यको किरण वायुमण्डलको माथिल्लो भागमा प्रवेश गरेपछि नीलो तरङ्ग विभाजित हुन्छ र त्यो हराउनुको साटो परावर्तित हुन पुग्छ।

"सूर्य क्षितिजमा तल हुँदा नीलो र हरियो तरङ्ग छरिएर टाढा पुग्छन्। त्यसैले हामी सुन्तला वा चम्किलो रातो मात्र देख्छौँ," ब्लूमर भन्छन्।

तर आकाश निकै रातो देखिन्छ नि!

धेरैलाई यस्तो लाग्नसक्छ, तर यो त देखिएको मात्र हो। सूर्य त अलिकति पनि परिवर्तन भएको हुँदैन।

तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि तपाईँले कस्तो सूर्य देख्नुहुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।

"धूलो, बादल,...


शीर्षक: कांग्रेस किन कमजोर? यसो भन्छन् पार्टीका नेता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आमनिर्वाचनको झण्डै एक वर्षपछि पार्टीको नीतिगत समीक्षा गर्न जुटेका कांग्रेस नेताहरूको भेलामा सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतमा एकता नहुँदा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता नेताले पार्टी छाड्नुपरेको सम्झिँदै आफूले अब त्यसो हुन नदिने भन्दै कार्यकर्तालाई आश्वास्त पार्न खोजे।

सरकारको आलोचना समेत गरेका कतिपय नेताले त्यसक्रममा बितेको १० महिना सरकारले जस्तै प्रतिपक्षको रूपमा कांग्रेसले पनि खेर फालेको भन्दै प्रतिपक्षका रूपमा आफ्ना नीति-कार्यक्रममा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए।

आमनिर्वाचनमा पार्टीभित्रबाटै भएका अन्तर्घात, नेतृत्वको कार्यशैली, केन्द्रमै व्याप्त गुटबन्दी, संगठनको सुस्तता जस्ता विषय उठाउँदै आज बोलेका नेताहरूले पार्टीको अवस्थाबारे गम्भीर आत्मबोध गर्न आवश्यक रहेको बताए।

चिन्ता

मुख्य रूपमा अहिले सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच रहेको भनिएको मनमुटावको पार्टीको कार्यसम्पादनमै असर परेको भन्दै कार्यकर्तामाझ चिन्ता रहेको बताइन्छ।

सोही सन्दर्भमा महामन्त्री सशाङ्क कोइरालाले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल दुवैजना एक हुन गर्ने प्रयत्न र अग्रसरतालाई सघाउने बताए।

महामन्त्री कोईरालापछि बोलेका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले मञ्चबाटै हात मिलाएर एकताको सन्देश दिन गरेको आग्रहलाई दुवै नेताहरूले स्वीकार गरेपछि कार्यकर्ताहरू खुसीले हुटिङ् गर्दै नाचेको दृश्य देखियो।

अन्तिममा बोलेका सभापति देउवाले एकताबारे धेरै कुरा त गरेनन् त विगतमा संस्थापक नेताहरूले नै पार्टी छाड्नुपरेको जस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने बताए।

प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले आफ्नो विरोध गर्न छुट रहेको बताउँदै देउवाले भने, "अन्याय भयो, मैले गल्ती गरेँ भने भन्नूस् म सुधार्न तयार छु। तर माधवकुमार नेपालभन्दा बढी ओलीविरूद्ध बोल्ने हिम्मत नेताहरूले गर्नुपर्‍यो।"

'अर्थपूर्ण एकता'

वरिष्ठ नेता पौडेलले गुटबन्धी देउताहरूकै पालादेखि रहँदै आएको तर्क गर्दै नेतृत्वले न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने बताए।

एकताको विरूद्धमा आफू कहिल्यै नभएको भन्दै उनले त्यो भावनात्मक नभएर अर्थपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिए।

"न्यायको प्रत्याभूति भयो भने मैले नपाए पनि मभन्दा बढी योगदान भएको कसैले पायो भनेर आत्माले भन्छ। त्यसकारण आत्मबाटै मिल्ने कुरा गरौँ।"

कांग्रेसले विगतमा समेत चुनाव हारे पनि कार्यकर्ताको मनोबल अहिलेको जस्तो कमजोर नभएको भन्दै संगठन...


शीर्षक: कांग्रेस महासमिति बैठक: के कांग्रेसले अहिलेको गन्जागोलबाट पार पाउला?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उसले वर्तमान राजनीति, दुई तिहाई बहुमतको सरकारका कामकारबाही तथा पार्टीका भावी कदमबारे निर्णय लिने बताइन्छ।

गत चुनावमा ठूलो हार बेहोरेपछि शिथिल देखिएको अनि कतिपयले 'इतिहासकै कठिन चरणमा कमजोर दलको रूपमा घिस्रिरहेको' देख्ने गरेको कांग्रेस तङ्ग्रिएला?

हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा: प्रवेश पाउला कांग्रेस महासमितिमा

कार्यकर्ता पनि जिम्मेवार

कैयौंले पार्टी नेतृत्वमाथि औंला उठाइरहेका बेला राजनीतिक इतिहासकार डा. राजेश गौतम कार्यकर्ताको काँधमा पनि जिम्मेवारी रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सबै नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो कारणले पार्टी पछाडि परेको मनन गरेर संयुक्त रूपमा जान तयार भए कांग्रेसअघि बढ्छ। नत्र त आफू र आफ्नो समूहलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न खोजे पार्टीअघि आउन गाह्रो छ।"

२००७ साल र २०४६ सालका आन्दोलन र त्यसले ल्याएका परिवर्तनको अगुवाइ गरेको कांग्रेसले त्यसपछिका सत्ताको नेतृत्व गर्‍यो।

२०६२-६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि प्रमुख अगुवा हुँदा समेत कांग्रेस संविधानसभाको पहिलो चुनावबाट प्रतिपक्षमा सीमित बन्न पुग्यो।

दोस्रो संविधानसभाबाट अघिल्लो क्षतिपूर्ति गर्‍यो।

आफ्नै नेतृत्वको सरकार छँदा संविधान पनि जारी गर्न सफल भयो।

तर त्यही संविधानअनुसार पहिलो पटक भएको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा ठूलै झट्का बेहोर्नु पर्‍यो।

र, अहिले तिनै तहमा कमजोर प्रतिपक्षमा खुम्चिएको छ।

तीन कोइराला: पौडेललाई काँध थाप्लान कि आफै अघि बढ्ने?

कांग्रेस जस्तो भएन कांग्रेस

राजनीतिक इतिहासकार राजेश गौतम तत्कालीन माओवादीसँग स्थानीय चुनावमा गरेको सहकार्य कांग्रेसको राजनीतिक भूल भएको सङ्केत गर्दै भने, "आफ्नो पार्टीलाई भोट नहालेर अर्कोलाई हाल्ने र हाल्न लगाउने नालायकीपन पनि कांग्रेसको निम्ति दुर्भाग्य हो।"

कांग्रेसले संविधान जारी भएपछि पहिले वाचा गरेअनुसार तत्कालीन एमालेलाई सहज सत्ता हस्तान्तरण नगरेको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको चुनावमा एमालेविरुद्ध उम्मेदवारी पनि दियो।

हारपछि विपक्षी बेन्च रोजेको कांग्रेसले एमालेको सरकार ढाल्न माओवादीसँग सहकार्य गर्‍यो।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन जोड दिइरहेको एमालेलाई बाहिरै राखेर कांग्रेस-माओवादीबीच सत्ताको लगन गाँठो कस्यो।

त्यही बेला हो स्थानीय चुनावमा केही ठाउँमा कांग्रेसले माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन बनाएको।

कतिपयले त्यसलाई 'बाटो बिराउँदै कांग्रेसले आफ्ना मूल्य र मान्यता विपरीत मौका परस्त राजनीति...


शीर्षक: कांग्रेसमा 'व्यापक सांगठनिक परिवर्तनको तयारी'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीवारदेखि शुरु हुँदैछ।

बैठकका प्रारम्भिक दिनमा आफूले ठूलो हार व्यहोर्नु परेको गत चुनावको समीक्षा गरिने कांग्रेसले जनाएको छ।

उक्त दलका नेताहरुका अनुसार प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसारको पार्टी ढाँचा बनाउन विधान संशोधन समिति पनि गठन गर्ने छ।

छरितो

देउवा निकट कतिपय नेता त्यही समितिमार्फत पदाधिकारीको संख्या बढाउनु पर्ने पक्षमा छन्।

देउवा कांग्रेस संसदीय दलको नेता, गच्छदार उपनेता

फेरि मै प्रधानमन्त्री: देउवा, पौडेल पनि आकांक्षी

कांग्रेसको महाधिवेशन भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन भएको छैन

नेता गोपालमान श्रेष्ठ भन्छन्, "प्रदेशको नेतृत्व पनि वरिष्ठ नेतालाई दिनुपर्‍यो। पदाधिकारीको संख्या अपर्याप्त छ, संख्या बढाउने हो भने सबै वरिष्ठ नेता अटाउँछन्।"

महाधिवेशनअघि पदाधिकारी बढाउने तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल पक्षको प्रयास देउवा पक्षको असहमतिका कारण विफल भएको थियो। तर अहिले पौडेल पक्ष त्यसको विपक्षमा देखिन्छ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, "पार्टीलाई संघीय संरचना अनुसारको ढाँचामा लग्न विधान संशोधन गर्ने हो। कार्यसमिति सानो-छरितो बनाउनु पर्छ, पदाधिकारी बढाउने पक्षमा हामी छैनौं।"

तयारी

त्यसमा सहमति नजुटे सभापति देउवा उपसभापति, महामन्त्री र सह-महामन्त्री नियुक्तिको प्रस्ताव गर्ने मनस्थितिमा समेत रहेको उनी निकटस्थले बताएका छन्।

नेता पौडेलले त्यसबारे सभापतिले आफूहरुसँगकै कुनै छलफल नगरेको बताए।

चुनावको मुखमा कांग्रेससँग पार्टी एकता गरेका नेता विजयकुमार गच्छदारले हालै 'आफूलाई उपसभापति बनाउन ढिलो गरेको' अभिव्यक्ति दिएका थिए।

विधान संशोधन गर्न महासमिति बैठक डाक्नु पर्नेछ।

तर पार्टीभित्र सहमति भएमा पछि अनुमोदन गर्ने गरी पदाधिकारी बढाउन सकिने बाटो रहेको देउवा पक्षको बुझाइ छ।

कांग्रेसको महाधिवेशन भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन बाँकी छ।


शीर्षक: कांग्रेसले उठायो प्रधानमन्त्रीको सत्ता चलाउने योग्यतामा प्रश्न\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले उसैका शब्दमा 'सरकारका असफलता र कमजोरीहरू'को फेरहरिस्त सार्वजनिक गरेको हो।

उक्त पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले देखाएका वर्तमान सरकारका आठवटा मुख्य कमजोरी र असफलताहरू।

छाया सरकारमा मन्त्री बन्न कांग्रेस सांसदलाई निम्तो

महासमिति बैठकपछि कांग्रेसको पुरानो चमक फर्किएला?

१। 'संघीयतालाई कमजोर बनाइयो'

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शर्माले यो सरकारले संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाए।

उनले सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाएर प्रदेश सरकारलाई उनको मातहत राख्न खोजेको जस्तो देखिएको दाबी गरे।

अहिलेको सरकारको प्रवृत्तिले संघीयता कमजोर बन्ने तर्क समेत गरे।

उनले संघीयतामा शक्ति विकेन्द्रीकरण हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति थुपार्ने काम गरिएको भन्दै त्यसले संघीयतालाई कमजोर पार्ने दाबी गरे।

उनले भने, "सरकारले नियतवस संघीयतालाई बद्नाम गराउने अलोकप्रिय बनाउने र असफल बनाउने षडयन्त्र गर्न खोजेको छ।"

२। 'संविधान मिचियो'

कांग्रेसले सरकार तथा सत्तापक्षले संविधान मिचेको समेत आरोप लगाएको छ।

उसका अनुसार संवैधानिक परिषद्‍मा पदेन सदस्य रहने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बैठकका मुद्दाहरूबारे लिखित जानकारी दिनुपर्नेमा त्यसलाई मिचिएको छ।

कांग्रेसले त्यही कारण देखाउँदै संसदीय सुनुवाई समितिका केही बैठकहरू समेत स्थगित गरिसकेको छ।

शर्माले 'संविधानको बर्खिलाप हुने व्यवहार गरिएको' आरोप लगाए।

उनले बहुमतका आधारमा निर्णयमा कांग्रेसको विमति नभए पनि विवेक गुमाउनु नहुने बताए।

उनले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने प्रावधान समेत मिचिएको आरोप लगाए।

३। 'प्रधानमन्त्रीको शासकीय योग्यतामा प्रश्न'

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको शासकीय योग्यतामाथि पनि प्रश्न गरेको छ।

शर्माले भने, "जसलाई देशले भर गर्‍यो उससँग त्यो भर बमोजिमको शासकीय भर देखिएन।"

उनले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने तर व्यवहार नगर्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए।

त्यसले उनकै शब्दमा 'देशवासीले राम्रै मनोरञ्जन' मात्र पाएका छन्।

उनले 'इतिहासमा बोली होइन कर्म लेखिने' भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई पनि काम गर्न सुझाव दिए।

कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता र हिन्दूराष्ट्रबीचको खिचातानी कहाँ पुग्ला

काङ्ग्रेस कमजोर बन्नुका पाँच कारण

४। 'कूटनीतिक...


शीर्षक: काउकुती लाग्दा मानिसहरू किन हाँस्छन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काउकुती लगाउँदा हामी हाँस्ने गर्छौँ तर त्यो शरिरको प्रतिरक्षा प्रणाली पनि हुनसक्छ।

वैज्ञानिकहरू भन्छन्, आक्रमणकारी वा पीडकबाट तनावपूर्ण अवस्थामा जोगिन वा चोट लाग्नबाट बच्नको लागि आफू झुकेको भन्ने संकेत पठाउन मानिसको विकासक्रमको एक भागका रुपमा काउकुती लाग्ने गरेको हुनुपर्छ।

काउकुतीका सम्बन्धमा हेर्नुहोस् यो भिडिओ।


शीर्षक: कागज र कपडाका झोला पनि प्लास्टिक जस्तै पर्यावरणका लागि हानिकारक हुन सक्छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सगरमाथा क्षेत्रसहित देशका विभिन्न स्थानीय सरकारका समेत प्लास्टिकका झोलाको प्रयोग रोक्न आ-आफ्नै योजना र कार्यक्रमहरू बनाएका छन्।

प्लास्टिक पर्यावरणका लागि हानिकारक छ भन्दै अभियान चलाउनेहरूले प्लास्टिकको झोलाको स्थानमा दिने साझा विकल्प हो - कपडा वा कागजको झोला।

तपाईँले पछिल्लोपटक प्रयोग गरेको झोला केबाट बनेको थियो?

जवाफ जेसुकै भए पनि हामीसँग एउटा जानकारी छ: "ती सबै पर्यावरणका लागि खराब छन्।"

विज्ञहरू त तपाईँलाई अर्को नयाँ झोला नै नकिन्न सुझाव दिन्छन्।

पर्यावरणका लागि प्लास्टिकका झोलाभन्दा बढी कपडा वा कागजको झोला खतरनाक हुन सक्ने उनीहरूको मत छ।

वातावरणमैत्री झोलाको कुरा गर्दा त्यसको काम सकिएपछि के हुन्छ भन्ने मात्र सोचेका छौँ।

तर त्यो झोला बन्ने क्रममा लाग्ने खर्च र प्रक्रियालाई बिर्सन्छौँ।

झोलाले पर्यावरणमा पर्ने प्रभाव जाँच्ने हो भने निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ:

ऊर्जा खपतको प्रश्न

सन् २०११ उत्तरी आयरल्याण्डको संसद्‍को एउटा अध्ययनका अनुसार "कागजको झोला उत्पादन गर्न प्लास्टिकको भन्दा चार गुणाभन्दा बढी ऊर्जा खपत हुन्छ।"

उक्त अध्ययनका अनुसार पेट्रोलियम प्रशोधनका क्रममा खेर जाने पदार्थबाट प्लास्टिकका झोला उत्पादन हुन्छ भने पनि कागजका लागि रूख काट्नुपर्छ।

पछिल्ला दशकमा समुद्रमुनि उल्लेख्य मात्रामा प्लास्टिक जम्मा भएका छन्

कागजको झोला उत्पादन प्रक्रियामा धेरै पानी र रसायन खपत हुने बताइएको छ।

कपडाको झोला उत्पादनले त झन समस्या देखाउँछ।

नर्थनटम विश्वविद्यालयका दिगो फोहोर व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापक मार्ग्रेट बेट्स भन्छन्: "कपास उत्पादन गर्ने काम निकै लामो र श्रम पर्ने हुन्छ। तीव्र रूपमा फेरिएका हाम्रा फेसनका रहरको असर यसमा पनि पर्छ।"

सन् २००६ मा यूकेको पर्यावरण निकायले गरेको एउटा अध्ययनमा तापमान वृद्धिदर घटाउन कागजको झोलाको उत्पादन तीन गुणाले घटाउनुपर्ने बताएको थियो।

सो सुझावमा प्लास्टिकको झोलाको उत्पादन चार गुणाले घटाउनुपर्ने कुरा थियो। तर सो प्रतिवेदनमा कपडाका झोलाको उत्पादन भने १३१ गुणाले कम गर्नुपर्ने बताएको थियो।

च्यातिने र भिज्ने समस्या भएका काजगका झोलाको पुर्नप्रयोग हुन गार्हो हुन्छ।

निष्कर्षमा उक्त वातावरणीय प्रतिवेदनमा भनिएको छ:

त्यसोभए ठीक कुन हो त?

जवाफ सरल छ।

तपाईँले झोलाहरू पुर्नप्रयोग गर्नुभएन भने त्यसको वातावरणीय प्रभाव उच्च हुन्छ।

प्राध्यापक बेट्स भन्छन्:...


शीर्षक: काङ्ग्रेस कमजोर बन्नुका पाँच कारण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अहिले दुई तिहाईको बलियो सरकार रहेकाले पनि काङ्ग्रेसले सातवटै प्रदेश र केन्द्रमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसक्दा उसैलाई ठूलो घाटा पुग्ने उनीहरूको तर्क छ।

कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू भने पार्टीभित्र गुटगत विचलन देखिए पनि नीतिगत राजनीतिमा कुनै मतभेद नभएको दाबी गर्छन्।

वाम गठबन्धनका कारण हार्‍यौँ: नेपाली कांग्रेस

संसदमा सरकार विरुद्ध कांग्रेस

कमजोर प्रतिपक्ष

दशैँपछि काङ्ग्रेसको चियापान कार्यक्रममा पुगेका सत्ताधारी दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं झलनाथ खनालले "यो देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कहाँ गएछ भनी खोज्न आएको" भन्दै कटाक्ष गरेका थिए।

कतिपयले उनको उक्त भनाइलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरूद्धको अभिव्यक्तिका रूपमा समेत अर्थ्याए।

तर, विश्लेषकहरू भन्छन्, "खनालले भनेझैँ प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा काङ्ग्रेसको भूमका के रह्यो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ।"

उसो त कांग्रेसकै नेताहरूको अभिव्यक्तिमा समेत त्यो कहिलेकाँही झल्कने गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका बलियो हुन नसक्दा सत्ताधारी दललाई आफुखुशी काम गर्ने मैदान खाली हुन गएको विश्लेषण हुन थालेपछि पार्टीका एकजना केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले त आफ्नो पार्टी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरेका थिए।

उनले विभाजित मानसिकता लिएर सरकारविरुद्ध लड्न नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य काङ्ग्रेस विगत तीन दशकदेखि सत्तामा वा सत्ताको खेलमा मात्र व्यस्त बनिरहेकाले प्रतिपक्षमा बसेर के गर्ने भन्नेमा अलमलिएको बताउँछन्।

"तीन दशकको सत्ता अभ्यासमा काङ्ग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर बसेर सोच्ने अवस्था आएन। कि सत्तामा वा सत्ता बाहिर रहँदा सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने खेलमै व्यस्त भयो," उनी भन्छन्, "अहिले दुई तिहार्इको सरकार गठन भएकाले त्यो सम्भावना बन्द भयो।"

उनी त्यसले तल्लो तहसम्म अलमल भएको बताउँछन्।

उनी अब के गर्ने भन्ने बारेमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै तहमा समेत त्यो सोच नदेखिएको दाबी गर्छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार पार्टीका ५ कमजोरी

•सातवटै प्रदेशमा काङ्ग्रेस विपक्षमा छ। तर त्यहाँ के भूमिका निभाउने भन्नेमा अलमलिएको देखिन्छ।

•संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिएर सशक्त विपक्षी बनाउने सोच केन्द्रीय तहमा आएको छैन। देशको नयाँ संरचनामा भिज्न पार्टी असफल...


शीर्षक: काठमाण्डू उपत्यकामा हजारौँ घरपालुवा र छाडा कुकुर, तिनको मलमूत्र यस्ता रोग फैलिन सक्छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसबाट धेरैलाई नमिठो अनुभव हुन्छ।

तर अब भने काठमाण्डू महानगरपालिकाले त्यस्तो काम गराउने कुकुरधनीविरुद्ध कारबाही गर्ने घोषणा गरेको छ।

 "जथाभावी त्यसरी कुकुरलाई सार्वजनिक सडक तथा गल्लीमा दिसापिसाब गराउँदा एक त फोहर हुन्छ अर्को त्यसले हानिकारक रोग पनि निम्त्याउँछ," महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भन्छन्।

उनका अनुसार त्यसैले महानगरपालिकाले आइन्दा त्यस्ता काममा संलग्न हुनेहरूविरुद्ध कारबाही गर्नेछ।

कस्तो कारबाही?

सुरुमा महानगरपालिकाले विभिन्न वडामा रहेका टोल सुधार समिति तथा क्लबहरूलाई परिचालन गरेर चेतना जगाउने प्रयास गर्ने बताएको छ।

"तर यदि त्यसो गर्दा पनि कुकुरधनीहरू सचेत नभए जरिबाना, कुकुर जफत तथा अन्य कारबाही गर्नेछौँ," डंगोलले बताए।

कुकुर प्रदर्शनमा सहभागी कुकुरहरू

कस्ता रोग फैलन्छन् कुकुरको मलमूत्रबाट?

केन्द्रीय पशुचिकित्सालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. बलराम थापाका अनुसार कुकुरको मलमूत्रसँग हुन सक्ने लसपसबाट मानिसमा खासगरी परजीवी जुका तथा पाचनप्रणालीमा असर गर्ने जियार्डियासिस, साल्मोनेलिस र अमिबियासिस जस्ता रोग सर्न सक्छन्।

ती रोगमध्ये काठमाण्डूका कुकुरहरूमा धेरैजसो के कस्ता रोग पाइन्छन् त?

पशु चिकित्सकहरूको संस्था नेपाल भेटरिनरी एसोसिएशनका महासचिव डा. ग्रीष्म न्यौपानेका अनुसार खासगरी दुईथरी रोग निकै हानिकारक हुन सक्छन्।

"पहिलो त कुकुरको दिसामा हुने इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस भनिने एक प्रकारको फित्तेजुकाका अण्डा हुन सक्छन्। कसैगरी मानिसले खानेकुरामा त्यसको लसपस भयो भने त्यसले मानिसका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा जस्तै कलेजो, फोक्सो, मिर्गौला वा मस्तिष्कमा पनि सिस्टको रूपमा विकसित भइदिन्छ। कुनैकुनै अवस्थामा त्यसले जटिल शल्यक्रिया गराउनु पर्ने स्थिति निम्तन्छ," डा. न्यौपानेले बताए।

त्यसबाहेक ह्विपवर्म, हुकवर्म, तथा राउन्डवर्म जस्ता परजीवी पनि सर्न सक्छन्।

"अर्को जोखिमचाहिँ त्यसमा हुन सक्ने ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमण पनि हो। त्यसमा पनि सबभन्दा जोखिम चाहिँ लेप्टोस्पाइरोसिसबाट हुन सक्छ। कुकुरको पिसाबबाट यदि खानेपानीको स्रोतमा प्रदूषण हुन पुगेको खण्डमा यसले मानिसलाई गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छ। यसबाट मिर्गौलामा गम्भीर असरका साथै कसैकसैमा मेनिन्जाइटिस पनि गराउन सक्छ," उनले भने।

छाडा कुकुरलाई के गर्ने?

कसैले नपालेको तर समुदायमा रहने कुकुरको सङ्ख्या काठमाण्डूमा अत्यधिक छ।

महानगरपालिकाका अनुसार यहाँ...


शीर्षक: काठमाण्डू-केरूङ रेलमार्ग: पैसा कसले हाल्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

करिब १२१ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बारे प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाउने विषयमा हाल दुई देशका सरकारी अधिकारीहरू उद्यत छन्।

करिब २५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाउने प्रक्रिया नै आरम्भ नभएको अवस्थामा वित्तीय 'मोडेल' बारे चर्चा गर्न उचित नहुने एकाथरि सरकारी अधिकारीले बताए पनि पैसाको मामिलामा ठोस विमर्श भइनसकेकै कारण हुनुपर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

गत महिना चाइना रेलवे अथरिटि (प्राधिकरण) र नेपालका सरकारी अधिकारीबीच सम्पन्न भएको बैठकमा अबको चरणमा हुनुपर्ने विस्तृत अध्ययन र आर्थिक सम्भाव्यता बारे प्रारम्भिक छलफल भएता पनि कुनै निर्णय हुन सकेन।

''करिब पाँच महिनापछि चीनमा सम्पन्न हुने अर्को बैठकमा उक्त विषयमाथि छलफल हुनेछ,'' रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बीबीसी नेपाली सेवा लाई जानकारी दिए।

तर जानकारहरूका अनुसार निकै खर्चिलो मानिएको उक्त परियोजनामा नेपाल पनि आर्थिक रूपमै संलग्न होस वा नेपालले पनि लगानी गरोस् भन्ने मनसाय चिनियाँहरूको रहेको छ।

हाल चीनले विस्तृत अध्ययनका लागि गरेको ढिलासुस्ती र उक्त अध्ययनकै लागि लगानी कसरी हुने भन्ने विषयमा हुन नसकेको प्रस्टता यसै कारण रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

चीन किन चाहन्छ नेपालको लगानी

विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र मध्यको चीनका लागि नेपालसँग रेलमार्ग द्वारा जोडिनु सामरिक रूपमा मात्र नभएर आर्थिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्समा हालसालै प्रकाशित एक समाचारका अनुसार सन् २०१९ मा सुरु हुने सिचुवान-तिब्बत रेलमार्ग चीनलाई नेपाल र भारत लगायत अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग जोड्ने कडीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यसकारण नेपाल मात्र नभएर चीनलाई समेत महत्त्वपूर्ण रहेको उक्त परियोजनामा लगानीबारे अन्योल र नेपालको लगानीबारे अनेकन् प्रश्न धेरैको मनमा खेलेको पाइन्छ।

तर रेल विभागबाट हालसालै मात्र सेवानिवृत्त भएका एकजना अधिकारी प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार चीनले नेपालको लगानी चाहनुको मुख्य कारण भनेको परियोजनामा अपनत्व होस् भन्ने हेतुले हो।

''परियोजनामा चीनले मात्रै लगानी गर्ने हो भने भोलिका दिनमा नेपालको अपनत्व नहुँदा समस्या होला भन्ने कुरामा आफूहरू चिन्तित रहेको उनीहरू सङ्केत गर्थे,'' चिनियाँ पक्षसँग भएका विभिन्न चरणको वार्ता र...


शीर्षक: काठमाण्डू-नयाँ दिल्लीको हवाई भाडा झण्डै तीनगुणा महङ्गो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डूदेखि नयाँ दिल्लीसम्मको भाडा तीन गुणासम्म बढेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

जेट एअरवेज सञ्चालनमा रहँदासम्म सालाखाला १८-१९ हजार नेपाली रूपैँयामा पाइने काठमाण्डू-दिल्लीको दुईतर्फी टिकटको मूल्य अहिले ६५ हजारको हाराहारीमा पुगेको व्यावसायीहरूले बताएका हुन्।

झण्डै १.२ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणको भार बोकेको जेट एअरवेजले हवाई इन्धन तथा अन्य संवेदनशील सेवाको खर्च उठाउन नसकेपछि बुधवार राति अन्तिमपटक उडान गरेको थियो।

एक सय २३ वटा विमान रहेको जेट एयरवेज भारतमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको सबैभन्दा ठूलो विमान कम्पनी हो।

"भोलिको लागि दिल्लीको टिकट नै छैन। हवाईजहाजबाटै जान चाहनेहरू काठमाण्डूबाट क्वालालम्पुर हुँदै दिल्ली जानुपर्ने अवस्था छ," नाम नखुलाउने सर्तमा एकजना हवाई टिकट बिक्रेताले शुक्रवार बीबीसी नेपाली सेवालाई बताइन्।

"बिजनेस क्लास मै जान्छु भन्दा पनि टिकट छैन। दुई दिनअघि एकै परिवारका तीनजनालाई तीनवटा फरक उडान मार्फत पठायौँ।"

उडान स्थगित गर्नुअघि उक्त विमान कम्पनीले नेपालबाट हप्ताको ३५ वटा उडान गर्दै आएको थियो।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीसम्म दिनको चारवटा उडान सञ्चालन गर्ने जेटले हरेक दिन काठमाण्डू-मुम्बाई तर्फ पनि उडान गर्थ्यो।

जेट एयरवेजका उडान स्थगित, नेपालबाट दिल्ली जाने अरू विमानमा चाप

अवस्था

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह-सचिव सुरेश आचार्यले यात्रुहरूको सास्ती घटाउनका लागि मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमसँग छलफल गरेको जानकारी दिए।

"उक्त विषयमा हामीले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षसँग छलफल गरेका छौँ। उहाँहरूसँग चाँडो भन्दा चाँडो उडान सङ्ख्या थप्ने विषयमा छलफल भएको छ," आचार्यले भने।

हाल सरकारको पहल राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उडान सङ्ख्या थप्नुमै सिमित रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हिमालय एअरलाइन्ससँग १५० भन्दा बढी यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने तीन वटा विमान छ।

"तर हिमालयको शेअर संरचनाका कारण भारतले उसलाई आफ्नो देशमा उडान अनुमति दिएको छैन," आचार्यले थपे।

हिमालय एअरलाइन्समा नेपाल र चिनिया लगानीकर्ताको साझेदारी रहेको छ।

जेट एयरवेजका उडान स्थगित, नेपालबाट दिल्ली जाने अरू विमानमा चाप

भारतको जेट एयरवेजद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित

मौका

आफ्नो बजार हिस्सा बढाउने प्रयास गरिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमले हालको अवस्थालाई मौकाको रूपमा लिएर काम...


शीर्षक: काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग: प्रारम्भिक प्रतिवेदन चार महिनाभित्र\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला उक्त रेलमार्ग भारतीय पक्षले उसकै आर्थिक सहयोगमा बनाइदिने भन्ने सम्झौता भएको थियो।

'प्रिलिमिनरी इन्जिनियरिङ एण्ड ट्राफिक सर्भे' (पीइटी) भनिने उक्त प्रतिवेदनले प्रारम्भिक लागतको खाका तयार गर्ने र त्यसकै आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न सहज हुने रेल विभागले जनाएको छ।

उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रबाट काठमाण्डूसम्म रेल ल्याउन पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको चर्चाका माझ, दक्षिणी छिमेकी नाका रक्सौलबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गबारे पनि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भएको छ।

आदेश

झण्डै एक महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दा उनकै टोलीमा आएका दुईजना वरिष्ठ इन्जिनियरहरूले सम्भावित रेल स्टेसनको रूपमा काठमाडौंको चोभारमा स्थलगत भ्रमण गरेका थिए।

त्यतिबेलै रेलमार्गको अध्ययनका लागि नक्सा समेत लिएर गएका उनीहरू अहिले पनि प्रतिवेदन तयार गर्नका भन्दै काठमाण्डू आएको नेपालस्थित रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए।

उनले भने, "अब चारमहिनाभित्र उहाँहरूले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। भारतको रेल मन्त्रालयले त्यस्तो आदेश दिएको छ।"

उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न वरिष्ठ इन्जिनियरहरूलाई भारतकै पटनास्थित रेल स्टेशनबाट आएका पाँचजनाको टोलीले सघाउनेछ।

रेलमार्ग निर्माणः 'बर्सेनि अरबौँ रकम चाहिने'

काठमाडौंको चोभारमा स्थलगत भ्रमण गर्दै भारतबाट आएको इन्जिनियरको टोली।

लागतको अनुमान

उक्त टोलीले आइतवारदेखि  पीइटी भनिने इन्जिनियरिङ र ट्राफिकसम्बन्धी उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्न वीरगन्जबाट काम सुरु गर्ने आचार्यले बताए।

उनले भने, "इन्जिनियरिङ भन्नाले के कस्तो टनेलहरू बनाउनुपर्छ भन्ने सामान्य प्रारम्भिक कुराहरू आउँछ। अनि भोलि(आइतवार) त्यो चल्यो भने के कति ट्राफिक छ रक्सौलबाट वीरगञ्ज आउनसक्ने ट्राफिकको पनि उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ।"

त्यस्तो अध्ययनले रेलमार्गको निर्माणका लागि लागतको अनुमानित हिसाबकिताब देखाउने र त्यसैको आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काम सुरु हुने उनले बताए।

रक्सौलदेखि काठमाण्डू रेलमार्गको कुरा भइरहँदा भारतीय लगानीमै बनिरहेको जयनगरदेखि जनकपुरसम्मको रेलमार्गको काम पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताइएको छ।


शीर्षक: काठमाण्डूको सवारी चाप कम गर्न मोनोरेल कि मेट्रोरेल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मोनोरेल देखाउने यो साङ्केतिक तस्बिर हो।

तर पूर्वाधारविद्हरूले त्यो परियोजना संघीय राजधानी शहरमा सोचेजस्तो उपयोगी नहुन सक्ने बताएका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकमा मोनोरेलको अवधारणा क्रमिकरूपमा हट्न थालेको छ।

उनीहरुको तर्क छ निर्माण खर्चसँग मोनोरेलको उपयोगिताको तुलना गर्दा काठमाण्डूमा उक्त परियोजना त्यति कामलाग्दो नहुन सक्छ।

‘मेयरभन्दा पहिले मेट्रो रेल?’

मेट्रो र मोनोरेल कुदाउन दुई थरी अग्रसरता

मोनोरेलको आलोचना किन

रेल विभागका पूर्व उपसचिव तथा पूर्वाधारविद् प्रकाशभक्त उपाध्याय हाल भएको सम्झौता अनुरूप प्रति किलोमिटर ४ अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेर मोनोरेल बनाउनु भन्दा अन्य परियोजनामा खर्च गर्नु उचित हुने बताउँछन्।

''एक दक्षिण कोरियाली कम्पनीले गरेको अध्ययनका अनुसार काठमाण्डूमा प्रति किलोमिटर लगभग ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने मेट्रोरेल नै बनाउन सम्भव छ,'' उपाध्यायले बीबीससँग भने।

उनका अनुसार उक्त अध्ययन पनि मूलतः राजधानीको चक्रपथ र अन्य चार रुटको सम्भाव्यतातर्फ केन्द्रित थियो।

लगानी मात्र नभएर भरपर्दो सवारीसाधनको हिसाबले समेत मोनोरेल उपयोगी नहुन सक्ने उनको तर्क छ। मोनोरेलको यात्रु बोक्ने क्षमता कम हुने तर यसले ओगट्ने क्षेत्र भने मेट्रो लाइन जत्तिकै हुने हुँदा उक्त परियोजना "सेतो हात्ती" हुन सक्ने खतरा रहेको उनले बताए।

हाल विवेकशील साझा पार्टीमा आबध्द पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले मोनोरेल सम्झौतापछि नागरिक दैनिकमा छापेको लेखमा मोनोरेल परियोजना "सेत्तो हात्ती" हुन सक्ने अर्थात त्यो निकै महंगो हुन सक्ने चेतावनी दिँदै महानगरमा "मास ट्रान्जिट" सञ्चालनबारे अध्ययन हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

एकै पटक धेरै यात्रु ओसार्न सक्ने ठूला बस वा रेल सञ्चालन गर्ने विधिलाई "मास ट्रान्जिट" भन्ने गरिन्छ।

मोनोरेलको बचाउ गर्नेहरू के भन्छन्?

तर काठमाण्डू महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले भने मोनोरेल परियोजना सबै निकायसँग छलफल गरेर र उचित अध्ययन गरेर अधि बढाइएको बताउने गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विभिन्न विकल्पबारे विमर्श गरेर नै महानगर मोनोरेल बनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो।

''हालै चौडा पारिएको चक्रपथको सडकको मध्यभागमा रहेको रेखालाई नै उपयोग गरेर मोनोरेल चलाउने तयारी थालिएको हो,'' काठमाण्डू महानगरपालिकाका सह-प्रवक्ता नमराज ढकालले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार सडककोबीच भागमा मोनो रेल गुड्ने र छेउका...


शीर्षक: काठमाण्डूमा किन छन् नौ देशका शरणार्थी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हिन्दू बहुल राष्ट्र भएपनि नेपालमा अधिकांश शरणार्थीहरू मुस्लिम छन्

तर अहिले उनीहरू नेपाल सरकार र राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोग (यूएनएचसीआर) दुवैको उपेक्षाबीच कतै डेरामा त कतै सामूहिक शिविर बनाएर बसेका छन्।

नेपाल सरकारले उनीहरूलाई गैरकानुनी आप्रवासी भन्दै दैनिक पाँच अमेरिकी डलरका हिसाबले जरिवाना लगाइरहेको छ।

राष्ट्रसंघीय नियोगले अहिले उनीहरूलाई सघाउन आफूहरूसँग पर्याप्त बजेट नरहेको बताउँछ।

को-को छन्?

सन् २०१२ मा म्यानमारमा रोहिंज्या सङ्कट सुरु हुन थालेसँगै आबु ताकर पहिलोपटक नेपाल आएका थिए।  यसबीचमा उनकै पदचाप पछ्याउँदै नेपाल छिर्ने रोहिंज्याको सङ्ख्या ३५० नाघिसकेको छ।

अहिले उनीहरू अस्थायी शिविरमा बसेका छन्। अबु ताकर भन्छन्, "बाङ्लादेशमा काम पाउनै गाह्रो छ, लुटपाट पनि त्यस्तै धेरै हुन्छ। त्यसैले त्यहाँका रोहिंज्याहरू नेपाल आउन चाहन्छन्।"

भारतबाट बाङ्लादेशको सीमासम्म आफन्त लिन पुगेका उनका एकजना साथी पक्राउ परे र अहिले भारतको सिलीगुडी जेलमा छन्।

नेपालले सहरी शरणार्थी आउनसक्ने भन्दै 'अनअराइभल' भिसाको प्रावधानमा पुर्नमुल्याङ्कन गर्दै द्वन्द्वग्रस्त र अस्थिर केही देशलाई त्यस्तो सुविधाबाट हटाएको छ

पाकिस्तानका अहमदी मुसलमानको एउटा पुस्ता नै काठमाण्डूमा हुर्किसकेको छ।

अघिल्लो दशकको मध्यतिर आएका तिनै मध्येका ताहिर अहमदको १० जनाको परिवारको नेपालमा थप बसाइको जरिवाना मात्र एक करोड नाघेको छ।

यूएनएचसीआरको विवरण अनुसार नेपालमा पाकिस्तान, म्यानमार, सोमालिया, अफगानिस्तान, इराक, श्रीलंका, बाङ्लादेश सहित नौ देशका सहरी शरणार्थीहरू छन्।

कुनैबेला १२ वटासम्म देशका सहरी शरणार्थीहरू यहाँ आएर बसेको यूएनएचसीआरको विवरणले देखाउँछ। हाल झण्डै चालिसको सङ्ख्यामा रहेका अफगानीहरू सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिरै आएको पाइन्छ।

श्रीलङ्काको गृहयुद्ध सकिए पनि त्यहाँबाट राजनीतिक शरणार्थीका रूपमा पाँच परिवार काठमाण्डू आएका छन्।

'सहज नेपाल'

हिन्दू बहुल राष्ट्र भएपनि नेपालमा अधिकांश शरणार्थीहरू भने मुसलमानहरू हुन्।

नेपालले अहिलेसम्म शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन र त्यसबारे उसका आन्तरिक कानुनहरू समेत छैनन्।

जानकारहरूका भनाइमा तत्कालीन अवस्थामा भुटानी र तिब्बतीलाई शरण दिए पनि नेपालले शरणार्थीको विषयलाई औपचारिक हैसियतमा सम्बोधन गर्न चाहेको देखिन्न।

शरणार्थी समन्वय सम्बन्धी निकाय रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ...


शीर्षक: काठमाण्डूमा भएको चम्ल्याहा शिशुको जन्म 'दुर्लभ' घटना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एकै पटक चार सन्तान जन्मनुको कारण…

आठ महिनाको गर्भपछि शल्यक्रियामार्फत् जन्माइएका ती शिशुमा तीन छोरा र एक छोरी छन्।

तीन शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको तर एक जनाको अवस्था भने अस्थिर देखिएको शल्यक्रियामा संलग्न एकजना नर्स अल्पना अधिकारीले बीबीसीलाई बताइन्।

केएमसीकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. चन्दा कार्की भन्छिन्, "सामान्य तरिकाबाटै बस्ने गर्भमा यस्तो हुनु निकै दुर्लभ हो। मेरो ३५ वर्षे अनुभवमा मैले देखेको यो दोस्रो चम्ल्याहा जन्म हो।"

'टेस्टट्युब बेबी'का रूपमा जन्माइने सन्तानका हकमा भने एकभन्दा बढी भ्रूण गर्भमा रहन सक्ने बताइन्छ।

बुधवार जन्मिएका शिशुहरू ३४ हप्ता पुगेपछि जन्मिएका कारण ती शिशुहरूलाई श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ हुन सक्ने हुँदा केही साता विशेष स्वास्थ्य निगरानीमा राख्नुपर्ने शल्यक्रियामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्।

सामान्यत: नवजात शिशु जन्मँदा साढे दुई किलो तौल हुनुपर्ने मानिन्छ। चौतीस हप्ता पूरा भएपछि फोक्सो पूर्ण रूपमा विकास हुनेगर्छ।

"तर यसरी जन्मने शिशुमा फोक्सोको विकास हुने काम केही छिटो हुन सक्छ। किनकि ती शिशुहरूले गर्भमै तनावपूर्ण अवस्था बेहोरेर हुर्कने हुँदा तिनको शारीरिक विकासमा परिपक्वता छिट्टै देखिने सम्भावना हुन्छ।"

जन्मिएका शिशुमध्ये सबैभन्दा कम एक जनाको तौल ९५० ग्राम रहेको छ। बाँकी तीन जनाको क्रमश: झन्डै १३६० ग्राम, १४९५ ग्राम र १६७० ग्राम रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

बच्चा जन्मनुअघिको 'सकस'

चारवटा बच्चा गर्भमा रहेको भन्ने पहिले नै थाहा भएपछि झन्डै एक महिनाअघि खगित्रा शाहीलाई उनको परिवारले धनगढीबाट काठमाण्डू ल्याएको थियो।

उनका श्रीमान् पदमबहादुर शाही भन्छन्, "पछिल्ला केही साता त उनलाई हिँड्न, उठबस गर्न र खाना खान नै निकै कठिन भएको थियो।"

तर चिकित्सकहरू भने शिशुका शरीरका अङ्गहरूको विकासका लागि भन्दै कम्तीमा ३४ साता पुर्‍याउन जोड दिइरहेका थिए।

"चौतीसौँ साता पुगेको दिन शल्यक्रिया गरियो," पदम बहादुर शाहीले भने।

पाठेघर निकै तन्कने हुँदा चारवटा शिशुलाई शरीरमा पूरा समय राख्न लगभग असम्भव नै हुने स्त्रीरोग विशेषज्ञ कार्की बताउँछिन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

ममतामयी स्तनपान बेसहारालाई जीवनदान


शीर्षक: काठमाण्डूमा विस्फोटः सुरक्षा कमजोरी कि चुनौतीको कम आकलन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोमवारको 'तथाकथित' बन्दको पूर्वसन्ध्यामा विप्लव समूहकै कार्यकर्ता विस्फोटमा मारिएको र घाइते भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी एउटा विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यसैगरी घटनामा मारिएका चारजना आफ्ना कार्यकर्ता रहेको नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि गत फागुनमा सोही समूहले ललितपुरको नख्खुस्थित निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको कार्यालयबाहिर विस्फोट गराउँदा एक सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो।

निशाना

बीबीसी नेपालीसित कुरा गर्दै सो समूहका एक केन्द्रीय नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले उक्त विस्फोट आफूहरूले नै गराएको स्वीकारेका थिए।

प्रहरीका अनुसार त्यसबेला देशका कैयौँ स्थानमा एनसेलका टावरलाई लक्षित गरी विस्फोटहरू गराइएका थिए।

‘नख्खु विस्फोट’मा सुरक्षा निकायको कहाँ कमजोरी देखियो

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दलका गतिविधिबारे 'चिन्ता'

आइतवारका घटनाबारे सङ्घीय संसद्‌मा सोमवार जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लव समूहको अहिले मुख्य निशाना काठमाण्डू उपत्यका रहेको बताए।

सो क्रममा उनले विप्लव समूहले 'जनसरकार'का रूपमा जनपरिषद् र 'जनसेना'का रूपमा चारवटा कम्पनी पनि निर्माण गरिसकेको संसद्‌लाई जानकारी गराए।

सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको स्वयम् गृह मन्त्रालय र प्रहरीको आइतवारका घटना बारेका भनाइले कैयौँ प्रश्न खडा गरेको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

एउटा प्रश्नः सरकारले गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको एउटा समूहले 'जनसरकार' र 'जनसेना' गठन गरिसकेको थाहा हुँदा हुँदै सुरक्षा रणनीति किन प्रभावकारी हुन सकेन?

अर्को प्रश्नः विप्लव समूहले गत सोमवार बन्द आह्वान गरिसकेको पृष्ठभूमिमा सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाउन त्यसको पूर्वसन्ध्यामा हिंसात्मक गतिविधि गराउन सक्छ भन्ने कुराको भेउ सुरक्षा निकायले किन पाउन सकेनन्?

सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, "विप्लव समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएर राजनीतिक प्रचारबाजी धेरै भयो, तर त्यो समूहका विध्वंसात्मक गतिविधि रोक्न सुरक्षा निकायबीच जुन खालको समन्वय हुनुपर्दथ्यो त्यो भएको देखिएन।"

सूचना सङ्कलनका मामिलामा सुरक्षा निकायबाट कमजोरी भएको कुरामा पूर्व गृहसचिव सूर्य सिलवाल पनि सहमत देखिन्छन्।

सतर्कता

आइतवारका घटनाहरूलाई उनी सूचना सङ्कलन र सुरक्षा सतर्कतासँग जोडेर पनि हेर्छन्।

"खासगरी सूचना सङ्कलन गर्ने, तिनको...


शीर्षक: काठमाण्डूसहित नेपालभर वर्षा र हिमपात, तापक्रम अझै घट्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वर्षासँगै तापक्रम पनि कम भएको छ। काठमाण्डूमा शुक्रवार बिहान ११:४५ बजेको तापक्रम ११ डिग्री सेल्सीयसको आसपास थियो।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण नेपालको आकाशमा कालो बादल फैलिएको र ठाउँ-ठाउँमा वर्षा तथा हिमपात भइरहेको छ।

शुक्रवार अपरान्ह पश्चिमदेखि पूर्वसम्मै पूरै नेपाल ढाक्ने गरी विकसित भएको मौसमी प्रणालीमा सुधार हुन "केही समय लाग्ने" मौसमविद्ले बताएका छन्।

पछिल्लो मौसमी अवस्थाका कारण नेपालगञ्ज, दिपायल र डडेलधुरामा वर्षा र उत्तरतर्फको जुम्ला लगायतका स्थानमा हिमपात भएका खबर प्राप्त भएका छन्।

उच्च हिमाली भेगमा तापक्रम शून्यमा झर्न थालिसकेको छ।

मौसम सुधार कहिले होला?

महाशाखाकी वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेलका अनुसार शनिवार साँझबाट 'बिस्तारै मौसममा सुधार हुन थाल्नेछ'।

"तर एकैचोटी आकाश खुलिहाल्ने अवस्था छैन। बदली हुने क्रम पनि चल्दै गर्छ। सफा हुन केही दिन लाग्छ।"

उनले भनिन्, "अब यो मौसम सफा भएपछि पहाडमा घाम लाग्न थाल्नेछ। तर तराई भेगमा भने बाक्लो कुहिरो लाग्न थाल्नेछ।"

"यसपछि त्यस क्षेत्रमा शीतलहर पनि सुरु हुनसक्छ।"

मौसमविद्का अनुसार अहिलेको प्रतिकूल मौसमी अवस्थामा सुधार भएपनि जाडो महिना भएकोले अझै केही साता तापक्रम भने घट्ने क्रममा नै रहने छ।

शनिवार र आइतवारको मौसम

महाशाखाले पछिल्लो मौसमी अवस्थाका कारण "पश्चिमी उच्च पहाडीसहित हिमाली भू-भागमा धेरै हिमपात साथै मध्य तथा पूर्वी उच्च पहाडीसहित हिमाली भू-भागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने सम्भावना" रहेको जनाएको छ।

उसले ती स्थानका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ।

शुक्रवार "देशैभरि सामान्य बदली रहने र पश्चिमका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र मध्य र पूर्वमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको" महाशाखाको पुर्वानुमान छ।

उसका अनुसार शनिवार र आइतवार पनि विभिन्न स्थानमा "सामान्य बदली" र "हल्का वर्षा" हुने सम्भावना छ।

आकाशे पानीमा निर्भर किसानहरूका लागि अहिलेको हिमपात र वर्षाले केही सहयोग गर्ने मौसमविद् पोखरेलले बताइन्।

जुम्ला र आसपास जनजीवन प्रभावित

जुम्लास्थित बीबीसी समाचारदाता कृष्णमाया उपाध्यायका अनुसार शुक्रवार जुम्ला, कालिकोट र आसपासका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात सुरु भएपछि सामान्य जनजीवन प्रभावित भएको छ।

उनका अनुसार...


शीर्षक: कानुनी सहायतासम्बन्धी चीनसँगको सन्धि: राजनीतिक कसुरदारको हकमा लागु नहुने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालले यस्तो सन्धि गरेको चीन पहिलो देश हो।

गत असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका बेला उक्त सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो।

उक्त सन्धिमा निहित पारस्परिक सहयोगको विषय राजनीतिक वा सैन्य कसुर गरेका कसुरदारको हकमा लागु नहुने बताइएको छ।

कार्यान्वयनमा कहिले जान्छ?

बिहीवारको नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सन्धिलाई पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका हुन्।

उनले भने: "नेपाल र चीनबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरी कानुनी व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदमा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।"

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा उक्त सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएकोमा सन्तोष प्रकट गर्दै चाँडै सुपुर्दगी सन्धि पनि टुङ्ग्याइने उल्लेख थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संघीय संसदमा पठाउने निर्णय भएको यो सन्धि लागु हुने प्रक्रिया अब के हुन्छ?

जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले बीबीसीसँग भने: "संसदको जानकारीका लागि सन्धिको प्रतिसहित पेश गर्छौं र यो विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी मात्रै गराइन्छ। दुवै देशमा आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी गराएपछि त्यसको ३० दिनबाट सन्धि लागु हुन्छ।"

त्यसका लागि संसदमा सन्धिको प्रति पेश भएपछि त्यसबारे चीनलाई जानकारी गराउने र चीनले पनि त्यही अवधिमा आफूहरूलाई जानकारी गराएपछि सन्धि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने गौतमले बताए।

व्यवस्था कस्तो छ?

यस्तो सहायताको उद्देश्यबारे बोल्दै गौतमले भने, "खासगरी पारस्परिक कानुनी सहायताचाहिँ अपराध अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धमा र अपराधका विषयमा बुझ्ने प्रमाणहरू लिखतहरूको आदानप्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ।"

यो सन्धि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै चिनियाँले नेपालमा एक वर्षभन्दा बढी कसुर हुने कुनै अपराध गर्‍यो भने र उसले सहमति दियो भने उसलाई चिनियाँ अदालतले यहीँबाट साक्षी झिकाउन र बयान लिन सक्नेछ।

"यहाँबाट साक्षीले बयान दिने मात्रै नभइ व्यक्ति चीनमै गएर बयान दिनसक्ने वा कुनै नेपालीले पनि त्यसबारे प्रमाण जुटाउन स्वेच्छाले जान सक्ने व्यवस्था यसमा छ," गौतमले भने।

यस्तो पारस्परिक कानुनी सहायता गर्ने सन्धि नेपालले पहिलोपटक कुनै...


शीर्षक: कानून बनाउने तर आफैँले नमान्ने दल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ठूला भनिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसमा पनि २० प्रतिशतभन्दा कम महिला केन्द्रीय सदस्य छन्।

नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला नहुँदा महिलाका लागि बनाउने कानूनदेखि उनीहरूका लागि छुट्याइने बजेट र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने कतिपय नेत्रीले बताएका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ मा दलको संगठनात्मक संरचनमा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान छ।

अपुग

तर यो प्रावधानलाई राजनीतिक दलले अझै पालना गर्न नसकेको देखिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ४४१ सदस्यीय कमिटी छ।

जसमा महिलाको सङ्ख्या १७ प्रतिशतमात्रै छ, यस्तै नेपाली कांग्रेसमा पनि करिब १६ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ।

अधिकांश दलले अब हुने महाधिवेशनपछि ३३ प्रतिशत महिला सङ्ख्या पुर्‍याउने भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको आयोगका कानून शाखाका अधिकारीले बताएका छन्।

आफूलाई परिवर्तनका वाहक बताउने दलका नेताले नै आफ्नो दलभित्र परिवर्तन ल्याउन नसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की नेत्री अस्टलक्ष्मी शाक्यको ठम्याइ छ।

उनी भन्छिन्, "सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य त गर्यौँ तर हामीले सामन्ती सोचको अन्त्य गर्न सकेनौँ। त्यही कारण हाम्रो दलको विधानले दलभित्र सबै तहमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।"

"महिलालाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने सोचको अन्त्य हुन सकेको छ। त्यसैले नियम हुँदा हुँदै पनि महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन नसकिएको हो।"

तर समानुपातिक सहभागितालाई मूलधारमा ल्याउन नसकेका कारण राजदूत, विभिन्न संवैधानिक आयोग लगायतका स्थानका नियुक्तिमा अझै एक तिहाइ महिला हुन नसकेको जनाकारहरू बताउँछन्।

समस्या

शीर्षस्थ तहमा रहेका कतिपय नेतामा महिला सहभागिता उनीहरूका मात्र मुद्दा हो भन्ने बुझाइका कारण महिलाहरू दलका निर्णायक तहसम्म पुग्न नसकेको नेत्री शाक्यको बुझाइ छ।

केही भने सामाजिक संरचनाका लगायत कारणले महिलाहरू राजनीतिमा लाग्न नरुचाउने गरेकाले पनि यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन्।

त्यस्तैमध्येकी एक राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दर्गा पौडेलले भनिन्, "राजनीतिमा कति महिला छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै त्याग गर्नुपर्नेका कारण धेरै महिला महिलाहरू यस क्षेत्रमा लागेका छन्।"...


शीर्षक: काबुल आक्रमण: अफगान सूचना मन्त्रालयमा विस्फोटन गथा गोली प्रहार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शनिवार बिहान त्यहाँ विस्फोटन भएको र गोली चलेको आवाज सुनिएको थियो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तीन सशस्त्र व्यक्तिहरू सो आक्रमणमा संलग्न थिए। तीन जनामध्ये एक जना मन्त्रालयको भवनमा पस्न सफल भएको बताइएको छ।

दोस्रो व्यक्तिले मन्त्रालयको परिसरको पर्खालमा विस्फोट गराएको र तेस्रो व्यक्तिलाई प्रहरीले गोली हानेको ती अधिकारीले बताए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नस्रत रहिमीका अनुसार स्थानीय समयानुसार बिहान ११:४० बजे विस्फोटन भएको सुनिएको थियो।

छ घण्टापछि सो घटना टुङ्गिएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरे।

राजधानीको व्यस्त क्षेत्रमा भएको आक्रमणपछि सयौँ सर्वसाधारणलाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ।

तर घटनामा छ व्यक्ति घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको अधिकारीहरूले बताए।

कहाँ छ मन्त्रालय?

सो आक्रमण राष्ट्रपति निवास र ख्यातिप्राप्त होटलहरू भएको एउटा व्यस्त स्थाननजिकै भएको हो।

तालिबान र अफगान सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता विफल भएको एक दिनपछि यो घटना भएको हो।

उक्त क्षेत्रमा सेरेना होटल रहेको छ र त्यसलाई अतिसुरक्षित क्षेत्र मानिन्छ। उक्त होटलमा धेरै विदेशीहरू बस्ने गर्छन्।

अठारतले सूचना मन्त्रालयको उक्त भवनलाई काबुलका अग्ला भवनमध्येको एक मानिन्छ।

एएफपी समाचारसंस्थाका अनुसार स्थानीय टीभीहरूले देखाएको दृश्यमा एउटा सानो धुवाँको मुस्लो निस्केको र तल्लो तहको झ्यालबाट मानिसहरू बाहिर निस्कन लागेको देखिन्छ।

त्यस क्षेत्रलाई सुरक्षाकर्मीहरूले घेरेर राखेका थिए।

महिनौँको शान्तिपश्चात् काबुलमा अहिले आक्रमण भएको हो।

कसले गरायो आक्रमण?

यो घटनाको जिम्मेवारी कसैले लिइसकेको छैन।

तर अमेरिका र तालिबानबीच अफगानिस्तानमा शान्तिप्रक्रिया सुरु गराउन थालिएको भनिएको वार्ताहरूबीच यो आक्रमण भएको छ।

तालिबानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले आफ्नो सङ्गठन यो आक्रमणमा संलग्न भएको बताए।

इस्लामिक स्टेट समूह अफगान शाखाले पनि शनिवारको आक्रमणबारे केही बोलेको छैन। यसअघि भएका आक्रमणहरूमा सो समूह संलग्न हुने गरेको थियो।

वार्ताबारे के हुँदैछ?

सशस्त्र तालिबान विद्रोहीका प्रतिनिधिहरू र दुई सय ५० अफगान राजनीतिज्ञहरूबीच शनिवार र आइतवार कतारको राजधानी दोहामा एउटा सम्मेलन हुने तय भएको थियो।

तर तालिबानले अफगान प्रतिनिधिमण्डलको आकार र उनीहरूको हैसियतबारे प्रश्न उठाउँदै बिहीवार अचानक उक्त सम्मेलन सहभागी नहुने घोषणा गर्‍यो।

एउटा वक्तव्यमा तालिबानले...


शीर्षक: काबुल आक्रमण: बुधबारको हमलामा १० को मृत्यु, घाइतेमध्ये ११ नेपाली\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरू कार्यरत रहेको ब्रिटिश सुरक्षासम्बन्धी कम्पनी जीफोरएसले घटनामा परेका व्यक्तिका परिवारलाई सूचित गरिएको जनाएको छ।

अफगानिस्तानका एक सरकारी अधिकारीका अनुसार सो घटनामा चार विदेशीसहित कम्तीमा १० जनाको ज्यान गएको थियो।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले घटनामा ११ नेपाली र पाँच ब्रिटिश नागरिक घाइते भएका छन्।

जीफोरएसको कार्यालय परिसरमा भएको आक्रमणको जिम्मा तालिबानले लिएको छ।

अफगान अधिकारीहरूका अनुसार कार बम विस्फोट गराएपछि पाँचजना सशस्त्र आक्रमणकारीहरू जीफोरएसको परिसरमा प्रवेश गरेका थिए।

त्यसपछि दुई पक्षबीच निकै धेरै गोली हानाहान भएको थियो।

तारोमा विदेशी

घटना हुँदा सो स्थानमा ३३० व्यक्ति रहेका थिए। तीमध्ये अधिकांश विदेशी थिए।

आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताएको छ।

जीफोरएस विश्वकै सबभन्दा ठूलो सुरक्षा कम्पनीमध्ये एक हो। उसले ब्रिटिश दूतावास वरपरको क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ।

पछिल्लो हिंसा राष्ट्रपति अशरफ गनीले तालिबान समूहसँग शान्ति सम्झौताका लागि योजना अघि सारेको केही घण्टामा भएको हो।

अफगानिस्तानमा कति छन् नेपाली?

द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपालीहरू पनि कार्यरत छन्।

तीमध्ये कतिपय सुरक्षा क्षेत्रमा संलग्न छन्।

यसअघि सन् २०१६ को जुनमा राजधानी काबुलमा गरिएको एउटा आक्रमणमा १२ जना नेपाली मारिएका थिए।

सो आक्रमणलाई आतङ्कवादी घटना भन्दै नेपाल सरकारले त्यसको भर्त्सना गरेको थियो।

वैदेशिक रोजगारीको लागि औपचारिक रूपमा खुल्ला नगरिएको अफगानिस्तानमा नेपाली कति सङ्ख्यामा छन् भन्ने स्पष्ट छैन।

अफगानिस्तानमा सङ्घर्ष चर्किनुका पाँचवटा प्रमुख कारण छन्

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०१७ मा अफगानिस्तानमा १० हजारभन्दा बढी मानिसहरू मारिएका थिए।

सन् २०१८ मा त्यो सङ्ख्या अझ बढ्नसक्छ।

१. सरकारी फौज र लडाकु दुवै पक्षले आ-आफ्नो प्रभाव र थप क्षेत्रमा नियन्त्रण बढाउन प्रयत्नशील छन्।

२. सन् २००१ को अमेरिकी रणनीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ। एक दशकअघि अमेरिका र अफगान सरकारले अफगानिस्तानमा १५ हजार लडाकु भएको अनुमान गरेका थिए। अहिले तिनीहरूको सङ्ख्या ६० हजार पुगिसकेको अनुमान छ।

३. अफगानिस्तानमा इस्लामिक स्टेट समूहको उदयसँगै त्यहाँ हिंसा र बर्बरता बढेको छ। पछिल्ला हिंस्रक आक्रमणहरूको सोही समूहले जिम्मेवारी लिने गरेको छ।

४. त्यसपछि वार्ताको कुराले...


शीर्षक: काबुल आक्रमण: सूचना मन्त्रालयमा भएको घटनामा सात जनाको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

Hundreds of people were evacuated from the area near the communications ministry

शनिवार बिहान ११:४० बजे त्यहाँ विस्फोटन भएको सुनिएको थियो। त्यसपछि दिउँसो अबेरसम्म फाट्टफुट्ट गोली चलेको सुनियो।

सरकारी पक्षले छ घण्टापछि घटना नियन्त्रणमा आएको घोषणा गर्‍यो।

मृत्यु हुनेमा चार सर्वसाधारण र तीन प्रहरी अधिकारीहरू छन्। आठजना सर्वसाधारण पनि घाइते भएका छन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तीन सशस्त्र व्यक्तिहरू सो आक्रमणमा संलग्न थिए। तीनमध्ये एक जना मन्त्रालयको भवनमा पस्न सफल भएको उनले बताए।

उनका अनुसार दोस्रो व्यक्तिले मन्त्रालयको परिसरको पर्खालमा विस्फोट गराएको र तेस्रो व्यक्तिलाई प्रहरीले गोली हानेको थियो।

तालिबान र अफगान सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता विफल भएको एक दिनपछि यो घटना भएको हो।

राजधानीको व्यस्त क्षेत्रमा भएको आक्रमणपछि सयौँ सर्वसाधारणलाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ।

कहाँ छ मन्त्रालय?

सो आक्रमण राष्ट्रपति निवास र ख्यातिप्राप्त होटलहरू भएको एउटा व्यस्त स्थाननजिकै भएको हो।

उक्त क्षेत्रमा सेरेना होटल रहेको छ र त्यसलाई अतिसुरक्षित क्षेत्र मानिन्छ। उक्त होटलमा धेरै विदेशीहरू बस्ने गर्छन्।

अठारतले सूचना मन्त्रालयको उक्त भवनलाई काबुलका अग्ला भवनमध्येको एक मानिन्छ।

आक्रमण भएपछि सो भवनमा झन्डै दुई हजार मानिसहरू घण्टौँसम्म अलपत्र परेको बताइन्छ। अन्तत: उनीहरूलाई बाहिर निकालियो।

एएफपी समाचारसंस्थाका अनुसार स्थानीय टीभीहरूले देखाएको दृश्यमा एउटा सानो धुवाँको मुस्लो निस्केको र तल्लो तहको झ्यालबाट मानिसहरू बाहिर निस्कन लागेको देखिएको थियो।

त्यस क्षेत्रलाई सुरक्षाकर्मीहरूले घेरेर राखेका थिए।

महिनौँको शान्तिपश्चात् काबुलमा अहिले आक्रमण भएको हो।

कसले गरायो आक्रमण?

यो घटनाको जिम्मेवारी कसैले लिइसकेको छैन।

तर अमेरिका र तालिबानबीच अफगानिस्तानमा शान्तिप्रक्रिया सुरु गराउन थालिएको भनिएको वार्ताहरूबीच यो आक्रमण भएको छ।

तालिबानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले आफ्नो सङ्गठन यो आक्रमणमा संलग्न भएको बताए।

इस्लामिक स्टेट समूह अफगान शाखाले पनि शनिवारको आक्रमणबारे केही बोलेको छैन। यसअघि भएका आक्रमणहरूमा सो समूह संलग्न हुने गरेको थियो।

वार्ताबारे के हुँदैछ?

सशस्त्र तालिबान विद्रोहीका प्रतिनिधिहरू र दुई सय ५० अफगान राजनीतिज्ञहरूबीच शनिवार र आइतवार कतारको राजधानी दोहामा एउटा सम्मेलन हुने तय भएको थियो।

तर तालिबानले...


शीर्षक: काबुल विस्फोट: पत्रकारहरू पनि हताहत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तिनमध्ये समाचार संस्था एएफपीका काबुलस्थित प्रमुख फोटोग्राफर शाह माराई पनि रहेका छन्।

पहिलो विस्फोट मोटरसाइकलमा आएका एक जना आक्रमणकारीले गराएका थिए।

पहिलो घटना भएको स्थानमा जम्मा भएका सञ्चारकर्मी र अरू सर्वसाधारणको भिडमा १५ मिनेट जतिपछि दोस्रो विस्फोट भएको थियो।

जिम्मेवारी

इस्लामिक स्टेट समूहले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ।

एएफपीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै दोस्रो विस्फोट नियतवश पत्रकारहरूप्रति लक्षित भएको दाबी गरेको छ।

एक जना प्रहरी प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै एएफपीले पत्रकारको भेषमा आएका बम आक्रमणकारीले भिडमा विस्फोट गराएको जनाएको छ।

रेडिओ फ्री युरोप (आरएफई) ले उसका दुई पत्रकारहरू पनि मारिएको पुष्टि गरेको छ। उनीहरू अब्दुल्लाह हानन्जाई र मोहर्रम दुर्रानी भएको बताइएको छ।

आरएफईका अनुसार हानन्जाईले लागुपदार्थबारे एउटा समाचार सामग्रीमा र दुर्रानीले महिलासम्बन्धी साप्ताहिक कार्यक्रमका लागि काम गर्दै थिए।

घटनामा आरएफईकै लागि काम गर्ने अर्का एक जना पत्रकार पनि घाइते भएका छन्। अर्को समाचार संस्था रोएटर्सले आफ्नो एक फोटोग्राफर पनि छर्रा लागेर घाइते भएको जनाएको छ।

सोमवार भएको घटनामा पत्रकारसहित चार प्रहरीहरू मारिएको एक जना सरकारी अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

एएफपीले वानटीभीका दुई, टोलो न्यूजका एक र जहाँ टीभीका एक पत्रकार मारिएको विवरण दिएको छ।

इस्लामिक स्टेटले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा देशको गुप्तचर निकायको मुख्यालयलाई आक्रमणको निशाना बनाइएको बताइएको छ। आक्रमण भएको शाश्दारक क्षेत्रमा अफगानिस्तानको रक्षा मन्त्रालय, गुप्तचर सेवा कार्यालय र उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको कार्यालय रहेका छन्।

बीबीसी सम्वाददाता पनि मारिए

एउटा छुट्टै घटनामा खोस्त प्रान्तमा बीबीसी सम्वाददाता अहमद शाह एक आक्रमणमा मारिएका छन्।

उनन्तीस वर्षीय शाह बीबीसी अफगान सेवाका लागि एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत थिए।


शीर्षक: काबुल हमला: अफगान फौजको नियन्त्रणमा होटल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यस क्रममा ६ जना गैरसैनिकको ज्यान गएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

मारिनेमध्ये एकजना विदेशी महिला रहेको बताइएको छ।

तीनैजना हमलाकारी पनि मारिएका छन्।

संघर्ष

१६० जना जतिको उद्धार गरिएको जनाइएको छ।

होटलमाथि नियन्त्रण हासिल गर्न अफगान फौजले रातभरजसो संघर्ष गर्नुपरेको थियो।

कडा सुरक्षा भएको स्थलभित्र कसरी हतियारधारीहरू प्रवेश गर्न सफल भए भन्ने विषयमा प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।

कुनै पनि समूहले हमलाको जिम्मेवारी लिएको छैन।

तर सन् २०११ मा उक्त होटलमाथि आक्रमण गरेको तालिवान पछिल्लो घटनामा पनि संलग्न रहेको हुनसक्ने आशंका गरिएका छन्।


शीर्षक: काबुल: आत्मघाती बम आक्रमणमा दर्जनौँको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पश्चिमी काबुलको साखीमा नयाँ वर्षको अवसरमा प्रार्थना गर्न मानिसहरू भेला हुने गर्छन्

प्रारम्भिक विवरणहरूका अनुसार एक जना संदिग्ध आक्रमणकारीले नयाँ वर्षको उत्सव मनाउन भेला भएका सयौँ मानिसहरूको भिडलाई निशाना बनाएको थियो।

त्यो उत्सवका अधिकांश सहभागीहरू अल्पसङ्ख्यक सिया समुदायका मानिसहरू थिए।

हताहत भएका व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ।

अहिलेसम्म कसैले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छैन।

पछिल्लो समयमा सियाहरूमाथि आक्रमणका घटना बढेका छन्।

ती अधिकांशको जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट समूहले लिने गरेको छ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएअनुसार एउटा धार्मिक स्थलतिर एउटा धार्मिक स्थलतिर प्रवेश गर्न लागेको आत्मघाती आक्रमणकारीलाई प्रहरीले चिनेपछि उसले आफूसँग भएको विस्फोटक पदार्थ पड्काएको थियो।

आक्रमणकारी पैदलै आएको  थियो।

घटनास्थल काबुल विश्वविद्यालयनजिकै रहेको अलि अबद अस्पताल बाहिर रहेको उनले बताए।

सखी नामले चिनिने उक्त धार्मिक स्थल सहरकै ठूलोमध्येको एक हो र त्यहाँ प्रत्येक नयाँ वर्षमा प्रार्थना गर्ने मानिसहरू भेला हुन्छन्।

सखी नामले चिनिने उक्त धार्मिक स्थल सहरकै ठूलोमध्येको एक हो र त्यहाँ प्रत्येक नयाँ वर्षमा प्रार्थना गर्ने मानिसहरू भेला हुन्छन्।

सिया मुसलमानहरूले अफगानिस्तानको कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत भाग ओगटेका छन्। हजाराहरू पनि सोही सम्प्रदायका हुन्।

ज्यानुअरीमा तालिबान र इस्लामिक स्टेटले गरेका आक्रमणहरूमा परेर काबुलमा कैयौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए।

त्यति बेला एउटा बजार क्षेत्रमा विफोस्टक पदार्थ लादिएको एम्बुलेन्स पड्किँदा १०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। सो आक्रमणको जिम्मवादी तालिबानले लिएको थियो।


शीर्षक: काबुलमा 'एम्बुलेन्स बम हमलामा ९५ को मृत्यु'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सो हमलामा १ सय ५० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्।

हमलाकारीहरूले विस्फोटक पदार्थले भरिएको एउटा एम्बुलेन्स चलाएर प्रहरीको जाँचचौकी पार गर्दै एक व्यस्त सडकमा पुर्‍याएर विस्फोटन गराएका थिए।

उक्त हमला पुरानो आन्तरिक मन्त्रालयको भवन र यूरोपेली संघ र उच्च शान्ति आयोगका कार्यालयहरू नजिकै भएको छ।

तालेबान लडाकु समूहले आफूले उक्त हमला गराएको बताएको छ।

गत हप्ता तालेबान लडाकुहरूले काबुलमै रहेको एक होटलमा आक्रमण गर्दा २२ जना को ज्यान गएको थियो।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार विदेशी दूतावासहरू तथा नगर प्रहरीको मुख्यालय रहेको सो क्षेत्रमा मानिसहरूको भीड भएका बेला आत्मघाती हमला भएको हो।

सो आक्रमण शनिवार अपराह्न स्थानीय समय अनुसार सवा १२ बजेतिर भएको थियो।

घाइतेहरूलाई अस्पताल ल्याउने क्रम जारी रहेकाले मर्नेको संख्या बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

'घातक'

यो काबुलमा कयौँ महिनायता भएका हमलामध्ये सबैभन्दा घातक हो।

कट्टरपन्थी इस्लामिक विद्रोही समूह तालेबान अफतानिस्तान र छिमेकी पाकिस्तानको धेरै भागहरूमा सक्रिय छ।

गत अक्टोबर महिनामा अफगानिस्तानका विभिन्न स्थानमा एक हप्ताको अवधिभित्र भएका बम हमलाहरूमा १ सय ७६ जना मारिएका थिए।

अफगानिस्तानमा कडा इस्लामवादी कानून पुनः लागू गराउन खोजिहरहेका तालेबानका कारण त्यहाँको सुरक्षाफौजले धेरै क्षति बेहोर्नुपरेको देखिएको छ।

गत मे महिनामा काबुलमा आत्मघाती हमला हुँदा १ सय ५० जनाको ज्यान गएको थियो। सो हमलामा आफ्नो संलग्नता भएको तालेबानले अस्वीकार गरेको थियो।

तर अफगान सरकार भन्छ तालेवानसँग आबद्ध हक्कानी संजालले पाकिस्तानको सहयोगमा उक्त हमला गरेको थियो।

पाकिस्तानले भने अफगानिस्तानमा रहेका लडाकुहरूलाई सहयोग गरेको भन्ने आरोहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ।


शीर्षक: काम गर्न देऊ: ट्रम्प\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वासिङटनमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले उक्त आरोपको जाँच गर्न विशेष अनुसन्धानकर्ता नियुक्त गर्ने निर्णयलाई आफूले स्वागत गर्नेपनि भएपनि त्यो विषयले देशलाई विभाजित बनाइरहेको बताए।

राष्ट्रपति ट्रम्पले रुससँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको दोहोर्याएका छन्।

अस्वीकार

उनले अमेरिकी संघीय जाँच ब्युरो एफबीआइले रुसमाथि गरिरहेको छानविन प्रभावित पार्न त्यसका निर्देशक जेम्स कोमीलाई बर्खास्त गरेको भन्ने आरोप पनि अस्वीकार गरे।

उनले कोमीलाई एकदमै अलोकप्रिय व्यक्तिका रुपमा व्यख्या गरेका थिए।

त्यसअघि एक जना वरिष्ठ डेमोक्र्याट नेतृले यदि ट्रम्पसँग लुकाउनुपर्ने कुनै विषय नरहेको भए उनले रुसले हस्तक्षेप गरेको भन्ने दाबीमाथि पूर्ण स्वतन्त्र छानविन गराउन दिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।

मलर सन् २००१ देखि २०१३ सम्म एफबीआइका प्रमुख थिए।

अमेरिकी तल्लो सदनकी डेमोक्र्याट नेतृ न्यान्सी पेलोसीले त्यस्तो अनुसन्धानले मात्र केही लुकाइएको भन्ने आशंकाहरु पूर्ण रुपमा समाप्त पार्ने बताइन्।

उनले हाल नियुक्त गरिएका विशेष अभियोजक पूर्व एफबीआइ प्रमुख रोबर्ट मलर अझै पनि अमेरिकी न्याय मन्त्रालयकै सुपरीवेक्षणमा हुने बताइन।

यसअघि उपमहान्यायाधिवक्ता रड रोजेन्सटाइनले अनुसन्धानबारे सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए।

त्यसपछि एक जना डेमोक्र्याट सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थोलले विशेष अभियोजकले फौजदारी छानविन अघि बढाउन लागिरहेको बताएका थिए।


शीर्षक: काम नलाग्ने नेपाली नोटको परिमाण बढ्दो, राष्ट्र ब्याङ्कले यसरी जलाउँछ हजार र पाँच सयका नोट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यहाँ तिनको स्थिति खुट्याएर झुत्रा, मैला एवम् खण्डित नोटलाई छुट्याइन्छ। प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थाका तर नम्बर देखिने नोटलाई प्रचलनबाट हटाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सटहीको सुविधा पनि दिएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुसार त्यसरी सङ्कलित नोट फेरि चलनचल्तीमा नजाऊन् भन्ने हेतुले लेखाजोखा गरेपछि थापाथलीस्थित भट्टीमा जलाउने गरिएको  छ।

राष्ट्र ब्याङ्क मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले भने, "विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पुराना तथा झुत्रा नोटहरू केन्द्रीय ब्याङ्कमा जम्मा भएपछि ती नोटहरू फेरि चलनचल्तीमा ल्याइँदैन, कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर जलाइन्छ।"

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट नष्ट गरियो।

यसै हप्ता मात्रै झन्डै १२ करोड रुपैयाँ बराबरका झुत्रा नोट जलाइयो।

तर केही वर्षयता चलनचल्तीमा जान अयोग्य नोटको परिमाण बढेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कले नोट नष्ट पार्ने कामलाई धुल्याउनु भन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३८६ अर्ब रुपैयाँ, २०७३/७४ मा ४३१ अर्ब रुपैयाँ र २०७४/७५ मा ४९४ अर्ब रुपैयाँ चलनचल्तीमा रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

नोटको आयु कति?

आर्थिक वर्ष २०७०/७१मा १९ अर्ब रुपैयाँ, २०७१/७२मा ४० अर्ब रुपैयाँ, २०७२/७३ मा २६ अर्ब रुपैयाँ र २०७३/७४ मा २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट प्रचलनबाट खिचिएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सामान्यतया नेपाली नोटहरूको आयु दुई किसिमको हुने राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

पहिलो, ५०० र १००० रुपैयाँ दरका नोटको आयु सरदर साढे तीन वर्ष हाराहारीको हुन्छ भने पाँचदेखि १०० रुपैयाँ दरका नोटको आयु सरदर साढे दुई वर्षको हुने उनीहरू बताउँछन्।

तर यसबारेमा कुनै स्वतन्त्र अध्ययन भने भएको देखिँदैन।

राष्ट्र ब्याङ्कले पाँच देखि १०० रुपैयाँ दरका नोट छपाउँदा प्रतिनोट झन्डै  एक रुपैयाँ ६५ पैसा खर्च हुने जनाएको छ। पाँच सय तथा १००० दरको नोट छपाउँदा भने प्रति नोट झन्डै दुई रुपैयाँ ६४ पैसा खर्च हुन्छ।

पाँच सय र १००० रुपैयाँ दरका नोटमा प्रयोग हुने कागजको गुणस्तर राम्रो हुने भएकोले सानो दरका नोटको तुलनामा तिनको आयु लामो हुन्छ।

कसरी छानिन्छ नोट?

निरौलाका अनुसार झुत्रा, मैला, च्यातिएका, लेखिएका तथा अङ्गभङ्ग भएका नोटहरू केन्द्रीय ब्याङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र उपत्यका बाहिरका सातवटा...


शीर्षक: कामको बोझले यसरी थिचिएका छन् कर्णाली प्रदेशका महिला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

रुकुमको छेपारेमा खानेपानी योजनाको पाइप बोकेर लैजाँदै स्थानीय महिलाहरू

स्याउ टिप्ने समय आरम्भ भएपछि यसपालि आफन्तसँग भारत गएर घर फर्किएकी उनले चार महिनामा झन्डै ६० हजार रुपैयाँ कमाएर ल्याएको बताइन्।

तेह्र वर्षअघि कमाउन भारतको कालापहाड गएका उनका पतिको अहिलेसम्म केही अत्तोपत्तो छैन।

"छोराछोरी सानै छन्, साथ दिने अरू कोही छैन्," उनी भन्छिन, "वर्षभरिको खर्च जुटाउन कालापहाड जान बाध्य भएँ।"

जिम्मेवारी थरीथरीका

सधैँ काममा खटिरहने उनको काँधमा चार छोराछोरीलाई पढाउने र पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी पनि छ।

खेतीपाती लगाएर कालापहाड जाने र भित्र्याउने बेला घर आउने गरेकी उनी जति दुःख र परिश्रम गरे पनि सुखका दिन नआएको गुनासो गर्छिन्।

आठबीस नगरपालिका दैलेखकी प्रमिलाकुमारी सिजापति बिहान भालेको डाँकोसँगै उठ्छिन्।

उठ्ने बित्तिकै दैलो पोत्ने, घरको सरसफाइ गर्ने, खाना पकाएर परिवारलाई खुवाउने, घाँसदाउरा गर्ने, दिउँसो गोठाला जाने आफ्नो दिनचर्या भएको उनी बताउँछिन्।

"एउटा काम सकेपछि पुरुषहरू डुलेरै दिन बिताउँछन्। तर हामी महिलालाई भने धेरै दुःख छ," उनी भन्छिन्, "सुत्केरी र महिनावारी हुँदा समेत राम्रोसँग खान र आराम गर्न पाइँदैन।"

गाईवस्तुलाई खुवाउने खरघाँस बोकेर घर फर्किँदै गरेकी कालिकोटीका महिला

डोल्पा सर्मीकी उषाकुमारी सिंह कर्णालीका दुर्गम गाउँका महिला कामको बोझले थिचिएको गुनासो गर्छिन्।

"बिहान चार बजेदेखि राति १०-११ बजेसम्म काममा जोतिनुको विकल्प हुँदैन," उनी भन्छिन्, "जस्तो दुःख भए पनि महिलाले काम नगरी सुखै पाउँदैनौँ।"

शर्मिला, प्रमिला र उषाजस्तै कर्णालीका दुर्गम गाउँका अधिकांश महिला कामको बोझले थिचिएको बताउँछन्।

चुल्होचौकोदेखि, गाईभैँसी दुहुने, खेतबारी खनजोत गर्ने जस्ता काम गर्न आफूहरू बाध्य भएको उनीहरू सुनाउँछन्।

पुरुषहरू कमाउन कालापहाड र वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले चुल्होचौकोदेखि खेतीपातीसम्मको काम धान्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूको छ।

"महिलालाई दुःखले कहिल्यै छोडेन्," जुनीचाँदे जाजरकोटकी ७४ वर्षीया जयकली खड्का भन्छिन, "हामीले हातपाखुरी चलाएनौँ भने घरव्यवहार पनि चल्दैन।"

पहिलेको भन्दा अहिले महिलाको दुःखमा कमी आएको अनुभूति गरेकी उनी मुसलले धान कुट्ने, कोलमा तेल पेल्ने, डोकोमा ग्रागी बोकेर पानी खाने दिन हराए पनि अरू दुःख भने ज्यूँका त्यूँ नै रहेको बताउँछिन्।

कर्णालीका गाउँबस्ती महिलामै निर्भर छन्। "जति काम गर्दा पनि...


शीर्षक: कामदारका लागि मलेशिया अझै अनिश्चित, व्यवसायी आन्दोलनमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुई देशबीच शून्य लागतमा कामदार पठाउनेगरी सम्झौता भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि नेपाली कामदार मलेशिया जान पाएका छैनन्।

कामदार लैजाने प्रक्रियालगायतका विषय टुङ्ग्याउन बुधवार तय बैठक भने मलेशियाले नयाँ मिति नतोकी स्थगित गरेको छ।

यसै विषयमा मङ्गलवारदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गर्ने व्यवसायीहरूले घोषणा गरेका हुन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सरोजकुमार पोखरेलले भने, "सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै रोकेको हो। हामीले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका छौँ, तर मलेशिया जाने कामदारलाई रोकेर बेरोजगारहरूको हक छिन्नु भएन भनेर आन्दोलन घोषणा गरेका हौँ।"

व्यवसायीहरूले मङ्गलवारदेखि वैदेशिक रोजगार विभागमा शान्तिपूर्ण धर्ना र जुलुस गर्ने जनाएका छन्।

सम्झौताको नौ महिना

बिचौलियामार्फत् विभिन्न बहानामा थप शुल्क उठाएर कामदारमाथि शोषण गरेको भन्दै सरकारले गत वर्ष जेठदेखि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो।

त्यसपछि गत वर्ष कात्तिक १२ गते मलेशिया र नेपालबीच शून्य लागतमा कामदार लानेबारे द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको थियो।

उक्त सम्झौतामा स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रियालगायतका विषयहरू संयुक्त कार्यदलको बैठकले टुङ्ग्याउने भनिएको छ।

उक्त कार्यदलको पछिल्लो बैठक आगामी बुधवारका लागि तय भएकोमा त्यसलाई मलेशियाले स्थगित गरेपछि नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रियाबारे अन्यौल देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

मलेशियास्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले आगामी बैठक स्थगन गर्ने जानकारी गराएको मलेशियाले अर्को बैठकको मिति तय नगरिसकेको बताए।

उनले भने, "यहाँको मानवसंसाधन मन्त्रालयले बैठकको मिति पुनरवलोकन गर्ने भनेको थियो, [तर] हालसम्म गरिसकेको छैन।"

उनले त्यसको कारणबारे जानकारी नभएको बताए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि मिति तय भइनसकेको जानकारी दिए।

सम्झौतापश्चात् उक्त बैठक नभई मलेशिया जाने कामदारको मितिबारे यसै भन्न नसकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

व्यवसायीहरू चाहिँ मलेशियाले पहिलेकै जस्तो गरि कामदार पठाउन दिने सङ्केत गरेको भन्दै सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यका पहल पनि गर्ने र कामदारलाई मलेशिया जानबाट पनि रोक्न नहुने बताएका छन्।

पहिलेकै जस्तो प्रणालीमा हाललाई कामदार पठाउन सकिने र पछि थप व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ।

सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव

श्रम सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि कामदार जान...


शीर्षक: कामिरिता शेर्पा: 'पच्चीस पटक सगरमाथा चढेपछि विश्राम लिन्छु'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनको लक्ष्य ५० वर्षको उमेरभित्र २५ पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु हो। उनी ४९ वर्ष पुग्न लागेका छन्।

विगतको तुलनामा आरोहण सहज बने पनि विभिन्न समस्याका कारण आरोहणप्रति शेर्पा पथप्रदर्शकहरूको आकर्षण घट्दै गएको उनले बताएका छन्।

केही वर्षभित्रै आरोहण दलमा शेर्पाहरू पाउन कठिन हुने उनको दाबी छ।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: कामिरिता शेर्पा: विश्व कीर्तिमान राखेको एक हप्तामै २४औँ पटक सगरमाथा चढ्ने घोषणा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सगरमाथाको २३औं आरोहणबाट आधार शिविर फर्केपछि टोली सदस्यका साथ कामिरिता शेर्पा

कामिरिताले मङ्गलवार २३औँ पटक विश्वको सर्वोच्च शिखरमा टेक्दै सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथा चढ्ने आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गरेका थिए।

"[तेइसौँ पटक चढ्दा] एकदमै खुसी लागेको छ," ४९ वर्षीय कामिरिता शेर्पाले सगरमाथा आधार शिविरबाट बीबीसी नेपाली सेवालाई भने।

"यो ऋतुमा अब फेरि चढ्छु।"

सगरमाथा आरोहणका लागि अबको उपयुक्त दिन मे २२ को आसपासमा हुने बताइएको छ।

प्रशासनिक प्रक्रिया हुँदै

कामिरिता शेर्पाको आरोहण व्यवस्थापन गरिरहेको सेभेन समिट ट्रेक्सका अध्यक्ष मिङ्मा शेर्पाले उनको दोस्रो आरोहणका लागि प्रशासनिक काम भइरहेको बताए।

मिङ्मा शेर्पाले भने, "अहिलेसम्म उहाँलाई कुरिरहेका थियौँ। उहाँले आधार शिविरमा आएर फेरि चढ्ने बताउनु भएको छ। हामी अहिले त्यसका लागि आवश्यक कागजी प्रक्रिया गरिरहेका छौँ।"

"उहाँलाई विश्वभरिबाट बधाई आइरहेको छ। उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, शारीरिक र मानसिक रूपमा तयार हुनुहुन्छ। उहाँ फेरि सगरमाथा चढ्नुहुन्छ।"

एकै याममा दुई पटक

एकै याममा दुई पटक सगरमाथा चढ्नु नौलो कुरो होइन।

कामिरिताले यस अगाडी पनि तीन आरोहण याममा दुई दुई पटक सगरमाथा चढिसकेका छन्।

उनले चुचुरोसम्म डोरी टाँग्ने जिम्मेवारी पनि पाएकाले सन् २००९, २०१० र २०१३ मा एकै याममा दुई पटक सगरमाथा चढेका थिए।

सन् २०१२ मा पनि उनी दुई पटक चुचुरोमा पुगेका थिए तर आधार शिविर नआईकन चौथो शिविरबाटै पुन: माथि लागेकोले त्यसले छुट्टै आरोहणको मान्यता पाएन।

कामिरिताको कीर्तिमान

सोलुखुम्बुको थामे गाउँका कामिरिता शेर्पा मङ्गलवार २३औँ पटक सगरमाथा शिखरमा पुगेका थिए।

सन् १९९४ मा पहिलो पटक सगरमाथाको आरोहण गरेका शेर्पाले ५० वर्षको उमेरमा २५ पटक सगरमाथाको चुचुरोमा टेकेपछि विश्राम लिने बताएका छन्।

उनी अर्को वर्ष ५० वर्षका हुने भएकाले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि फेरि सगरमाथा चढ्ने प्रयास गर्न लागेको बताइएको छ।


शीर्षक: कार निर्माता कम्पनी आउडीका प्रमुख पक्राउ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

म्युनिखका अधिकारीहरुले अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक प्रमाणहरु नष्ट गर्न सक्ने खतरा रहेका कारण रुपर्ट स्टाडलरलाई नियन्त्रणमा लिनु परेको बताए

आउडीको स्वामित्व रहेको फोक्सव्यागनका एकजना प्रवक्ताले उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी रुपर्ट पक्राउ परेको पुष्टि गरे।

म्युनिखका अधिकारीहरुले अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक प्रमाणहरु नष्ट गर्न सक्ने खतरा रहेका कारण उनलाई नियन्त्रणमा लिनु परेको बताए।

तीन वर्ष अघि उक्त कम्पनीले सवारी प्रदूषण उत्सर्जनको स्तर छल्न सक्ने उपकरण जडान गरेको भन्ने देखिएपछि उक्त प्रकरण सतहमा आएको थियो।

पुराना गाडी थन्किँदा पहाडमा यातायात प्रभावित

स्वीकार

शूरुवाती चरणमा त्यस प्रकारका उपकरणहरु फोक्सव्यागन कारमा जडान गरेको पत्ता लागेको थियो, तर यसको सहायक कम्पनी आउडीसमेत उक्त काण्डमा मुछिएको छ।

गत महिनामात्र उक्त कम्पनीले 'ए सिक्स' र 'ए सेभेन' मोडेलका थप साठी हजार डिजेल गाडीहरुमा समेत त्यस्तै प्रदूषण उत्सर्जन सम्बन्धी समस्या रहेको स्वीकार गरेको थियो।

गत बर्ष आउडीले बजारबाट आठलाख पचासहजार कार फिर्ता लगेको थियो

यो गत बर्ष आउडीले बजारबाट फिर्ता लगेको आठलाख पचासहजार कार बाहेक थप संख्या हो जसमध्ये केहीलाई मात्र सुधार गरिनुपर्ने देखिएको थियो।

म्युनिखका अधिकारीहरुका अनुसार रुपर्ट स्टाडलरले आफ्ना वकिलहरुसँग छलफल गरेपश्चात आगामी बुधबारसम्म उनको बयान लिइने छ।

जाँचपास

प्रदूषण उत्सर्जनसम्बन्धी सो प्रकरण सबैभन्दा पहिला २०१५ को सेप्टेम्बर महिनामा प्रकाशमा आएको थयो।

अमेरिकामा बिक्री गरिएका झण्डै ६ लाख कारहरुमा प्रदूषणको स्तरको गलत मापन दिएर जाँचपास गर्ने उपकरण जडान गरिएको फोक्सव्यागनले स्वीकार गरेको छ।

उक्त कार निर्माता कम्पनीले भनेको छ, विश्वभर उसका एक करोड दश लाख डिजेल गाडीहरुमा त्यस्तो सफ्टवेयर जडान गरिएको थियो जसले कहिले प्रदूषणको स्तर परीक्षण हुन्छ भन्नेबारे बताउँथ्यो र उत्सर्जन कम गर्न सुझाउँथ्यो।

त्यस्ता उपकरण जडित डिजेल गाडीहरुले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा भन्दा सडकमा ४० गुणासम्म बढी प्रदूषण गर्ने गर्थे।


शीर्षक: कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त, दुवै चालकको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मकालु एयरको एउटा इन्जिन भएको सेस्ना विमान बिहान ६ बजेर १२ मिनेट जाँदा सुर्खेतबाट उडेको थियो।

उडेको १५ मिनेट पछि विमान र एयर ट्राफिकबीचको सञ्चारसम्पर्क विच्छेद भएको थियो।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सन्जीव गौतलले बताएअनुसार त्यो विमान हुम्लाको सिमीकोटदेखि १० माइल पूर्वमा पर्ने खर्पुनाथ गाउँपालिकाको एक पहाडमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो।

दुर्घटनाको कारण थाहा भइसकेको छैन।

मृतक चालक र सहचालकको शव हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत लगिएको उनले बताए।


शीर्षक: कार्डिनल विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारका आरोप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भिक्टोरीया राज्यका प्रहरीका अनुसार ती आरोप सन् १९७० ताका भएका पुराना घटनासंग सम्बन्धित छन्।

भिक्टोरिया प्रहरीका उप कमिसनर शेन प्याटनले एक जना भन्दा धेरै व्यक्तिले उनी विरुद्ध त्यस्ता आरोप लगाएको बताए।

अस्वीकार

कार्डिनल पेलले आफुले कुनै गल्ती नगरेको बारम्बार बताउँदै आएका छन्।

ती वरिष्ठ कार्डिनल भ्याटिकन सिटीमा बस्छन् र भ्याटिकनका आर्थिक व्यवस्थापन हेर्छन्।

उनलाई मेलबोर्न म्याजिस्ट्रेट्स अदालतमा जुलाई १८ मा हाजिर हुन भनिएको छ।

उनी रोमन क्याथोलिक चर्चको तेस्रो वरिष्ठ नेता रहेको ठानिन्छ।

सो चर्चले सामना गर्नु परेको विभिन्न यौन दुर्व्यवहारका आरोप झेल्ने कार्डिनल पेल अहिलेसम्मकै सबभन्दा वरिष्ठ अधिकारी हुन्।


शीर्षक: कार्बन उत्सर्जन कटौती हुने गरी वैज्ञानिक विधिबाट मानव शव गाड्ने प्रस्ताव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एउटा नमुना अध्ययनमा सहभागी भएका स्वयंसेवकहरूका शरीरका तन्तुहरू ३० दिनभित्र सुरक्षित र पूर्ण रूपमा नष्ट भइसक्ने उल्लेख गरिएको छ।

रिकम्पोज नामक फर्मले परम्परागत शवलाई गाड्ने विधिभन्दा यो प्रक्रियाले शव नष्ट गर्दा एक टनभन्दा बढी कार्बन जोगाउने दाबी गरेको छ।

उसले विश्वकै पहिलो जैविक शव गाड्ने सेवा अर्को फेब्रुअरीबाट वासिङटन राज्यमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

अन्तिम संस्कार

बीबीसी न्युजसँग कुरा गर्दै रिकम्पोजकी प्रमुख कार्यकारी र संस्थापक केटरिना स्पेडले जलवायु परिवर्तनका कारण धैरै मानिसहरूले जैविक रुपमा गरिने अन्तिम संस्कारप्रति रुचि देखाएको बताइन्।

"अहिलेसम्म हाम्रो समाचारपत्रलाई पछ्याउनेको सङ्ख्या १५ हजार छ। र, यसलाई अनुमति दिने विषयको कानुनमा सबै दलको समर्थन रहेकाले पेश गर्ने बित्तिकै त्यो पारित भएको थियो।"

"यो परियोजना जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न आपत्‌कालीन परिस्थितिका कारण एकदमै चाँडो अघि बढेको छ र जनचेतनाका माध्यमले हामीले यसलाई सही बाटोमा डोर्‍याउनुपर्छ।"

स्पेडले आफ्नो संस्थाले अघि बढाउन चाहेको कार्यक्रमले प्राकृतिक र जैविक रूपमा नै उत्सर्जन कटौती गर्ने जनाएकी छन्।

उक्त संस्थाले नमुना अध्ययनको निष्कर्ष सियाटलस्थित अमेरिकन एशोसियसन फर एडभान्समेन्ट अफ साइन्सको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो।

"यो सबैले मनपराउने किसिमको व्यवहारिक छ," आफ्नो परियोजनाको बारेमा एक वर्षअघि गरिएको घोषणापछि दिइएको अन्तरवार्तामा उनले भनिन्।

रिकम्पोजकी कार्यकारी केटरिना स्पेडले यो विधि संसारभर फैलिने विश्वास लिएकी छन्।

१३ वर्षअघि ३० वर्षकै उमेरमा आफूलाई जैबिक रुपमा गरिने अन्तिम संस्कारबारे सोच आएको र त्यसैबेला यो अवधारणा जन्मिएको स्पेडले बताइन्।

"यो पृथ्वी जसले मलाई संरक्षण गर्यो र मेरो पूरा जीवन साथ दियो, यसलाई मैले जसरी प्राप्त गरेकी थिए म मर्दा पनि त्यसरी नै फिर्ता गर्नु पर्दैन?" उनले भनिन्, "यो नै न्यायसङ्गत र सुन्दर पनि हुन्छ।"

प्राकृतिक जैविक विधि पालना गरेर शव गाड्दा शवदाह गर्दाको तुलनामा १ दशमलब ४ टन कार्बन वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुनबाट रोक्न सकिने दाबी उनले गरिन्।

परम्परागत रुपमा शव गाड्दा सवारी साधन र शव बाकस लैजाने क्रममा हुने उत्सर्जन पनि त्यही परिमाणको हुने उल्लेख गर्दै नयाँ विधिबाट उत्सर्जन घटाउन सकिने उनको विश्वास छ।

चार वर्षको अनुसन्धान

स्पेडको फर्म रिकम्पोजले काठको...


शीर्षक: कार्यान्वयन कुर्दै चीनसँगको इन्धन समझदारी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कतिपय विज्ञले चाहिँ पर्याप्त समय हुँदा पनि नेपाली पक्षले आवश्यक गृहकार्य गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने मौकाबाट सरकार चुकेको टिप्पणी गरेका छन्।

धेरैको चासोको विषय रहेको इन्धन आपूर्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा न कुनै नयाँ सम्झौता भयो, न त चर्चा नै।

करिब साढे दुई वर्षअघि भारतीय नाकाबन्दीताका ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा घरेलु मागको एक तिहाइ इन्धन चीनबाट ल्याउने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

कार्यान्वयन

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका छन्।

त्यस्तैमध्येका एक इन्धन मामिलाका जानकार प्राध्यापक अमृत नकर्मी भन्छन्, "नेपालको नीति निर्माण तहमै म कमजोरी देख्छु। समस्या परेको बेला मात्रै ऊर्जा सुरक्षाको कुरा उठ्छ। तर केही समयका लागि हल हुनासाथ त्यसलाई बिर्सिहाल्छन्।"

कार्यान्वयनका लागि नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना नेशनल युनाइटेड कर्पोरेशन (पेट्रो चाइना) लाई जिम्मा दिइएको थियो।

इन्धनका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेशनमाथि पूर्णत: निर्भर नेपालका लागि उक्त समझदारीले विकल्प दिएको ठानिएको थियो।

बचाउ

तर त्यसमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन।

सरकारी अधिकारीहरू चाहिँ कर तथा अन्य प्राविधिक विषयमा चीनसँग कुरा टुङ्गिन नसक्दा इन्धन ल्याउनेबारे निचोडमा पुग्न नसकिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्छन्।

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भने, "इन्धन आयातमा भारतले कर लिने गरेको छैन। तर चीनमा किन्दा महँगो पर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो। त्यस्तै दुई देश भरपर्दो सडक सञ्जालबाट वा पाइपलाइनबाट जोडिनुपर्‍यो। यी कुरामा सरकारको भूमिका ठूलो छ। सरकारले निर्देशन दिएपछि त निगम अगाडि बढिहाल्छ नि।"

कतिपय आलोचकले चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएपछि चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्।


शीर्षक: कालापानी आफ्नो नक्सामा पारेपछि भारत भन्छ, '७० वर्षदेखि चलेको सीमा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नक्सा नयाँ नभएको तर्क गर्दै भारतका महासर्वेक्षक लेफ्टिनन्ट जनरल गिरीश कुमारले भने, "यसमा भारतले पहिलो पटक गरेको त्यस्तो कुनै कुरा छैन।"

"नेपालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार्नैपर्छ भन्ने छैन। तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौँ त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो," बुधवार बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले भने।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस बिषयमा "बुझ्ने काम भइरहेको" बताएको छ।

यसबारे सरकारले औपचारिक टिप्पणी गरिसकेको छैन।

नेपालको नापी विभागका अधिकारीहरूले कालापानी र सुस्ताको विषय परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भएकाले "आफूहरूले प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने" बताएका छन्।

नेपालमा कस्तो प्रतिक्रिया?

भारतको नक्सामा कालापानी परेको विषयले नेपालमा ठूलो चर्चा पाएको छ।

सत्तारूढ दलका नेता तथा विभिन्न राजनीतिक दलले पनि कालापानीको विषयमा बुधवार बोलेका छन्।

दाङमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, "एकपक्षीय रूपमा त्यस्तो भएको छ भने पार्टीहरूले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र सरकारले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ।"

"कूटनीतिक तवरबाट यस कुरा अगाडि बढाउने प्रक्रियाको सुरुवात सरकारबाट भइसकेको छ।"

उनले लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच सहमति भएपछि भारत जाँदा त्यसमा आफ्नो सरोकार रहेको कुरा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बताएको प्रसङ्ग पनि स्मरण गरे।

"हाम्रो त्यसमा सहमति छैन। त्यसलाई सच्याइनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ट भनेको छु," उनले भने।

नेपालको नापी विभागले जारी गरेको नक्सामा कालापानी छ

मङ्गलवार बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साबारे नेपाल सरकारको धारणा तथा गरेको कामबारे बुझ्न गृह, परराष्ट्र, भूमिव्यवस्था मन्त्रालय एवम् नापी विभागका अधिकारीहरूलाई बोलाएको छ।

समितिले गृहमन्त्री र परराष्ट्रसचिवलाई जसरी पनि उपस्थित हुन भनिएको समितिकी सदस्य डा. डिला सङ्ग्रौलाले बीबीसीलाई बताइन्।

"यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति होओस् भन्न संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे आज समितिमा कुरा उठेको छ," उनले भनिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य नेकपाका नेता भीम रावलले समेत सरकारको धारणा छिट्टै सार्वजनिक नभए आफूहरूले पनि समितिमा बोलाउन र निर्देशन दिन सक्ने बताए।

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत ट्वीटमार्फत् 'दिल्लीबाट...


शीर्षक: कालापानी प्रकरण: एक प्रतिवेदन भन्छ कालापानीमाथि भारतीय दाबीप्रति उसकै सुरक्षाकर्मीको आशङ्का\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा विसं. २०३८ साल श्रावणमा कालापानी ब्यास क्षेत्रको भ्रमण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

त्यसअघि दार्चुलाका सांसद बहादुर सिंह ऐतवालले ३० को दशक शुरू हुनु केहीअघि कालापानीमा भारतीयहरू बसिरहेको भन्ने आवाज राष्ट्रिय पञ्चायतमा उठाएपछि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका दुईजना अधिकृतलाई त्यस क्षेत्रमा खटाएको थियो।

सन् १९६२ मा भारत चीन युद्ध आरम्भ भएपछि भारतीय फौजले अस्थायी ब्यारेक बनाएका भन्ने विषय समेत अध्ययन गर्न गएका उनीहरूले भारतका तर्फबाट सीमा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन त्यसबेलै सरकारलाई बुझाएका थिए।

बहुचर्चित प्रतिवेदन

वि.सं. २०३० को कार्तिकमा भएको उक्त स्थलगत अध्ययनको लगभग आठ वर्षपछि ढुङ्गेल आठजना कर्मचारीसहित कालापानी र आसपासका क्षेत्रको तीन हप्ते भ्रमणमा निस्किएका थिए।

आफ्नो प्रतिवेदनमा उसबेला उनले भारतको स्पेशल पुलिस फोर्स र इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सको बाह्रै महिना बस्न मिल्ने किसिमको ब्यारेकहरू कालापानीमा निर्माण गरिएको ब्यहोरासहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयलाई बुझाएका थिए।

त्यसबेला कालापानी क्षेत्रको अवलोकनपछि त्यहाँ रहेका सुरक्षा पोष्टहरूसहितको नक्सा टोलीमा सहभागी भएका तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण शाखाका कार्यलय प्रमुख सहायक इन्जिनियर राम शेरचनले कोरेका थिए।

त्यसलाई ढुङ्गेलले सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा अनुसूचीमा राखिएको थियो।

त्यसबेलाको सम्झना गर्दै उनी भन्छन्, "कालापनी र गुञ्जी दुवै ठाउँमा १२ महिना बस्न मिल्ने किसिमका ब्यारेकहरू राखिएको हामीले फेला पार्‍यौँ।"

भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग भएका रोचक संवादलाई पनि उक्त प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा कालापानीमा रहेको महाकाली नदीनजिकै निर्माण गरिएको शिव र कालीको मन्दिर र मन्दिरनजिकै रहेको पानीको मूललाई पोखरीमा जम्मा गरी त्यो पानीलाई महाकाली नदीको स्रोतका रूपमा भारतीयले प्रस्तुत गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ।

सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली  सन्धिले काली नदीलाई नेपाल भारत सीमा मानेको छ।

आधिकारिक प्रमाणबिना त्यति सानो खोल्सालाई महाकालीको मूल  स्रोत मान्न नसकिने भन्दै उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल भारत सिमानामा स्पष्ट सीमाङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीसँगको रोचक संवाद

ढुङ्गेलले आफ्नो...


शीर्षक: कालापानी विवाद: 'नेपाललाई आफ्नो भूमिबारे प्रमाण जुटाउन गाह्रो छैन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतले जारी गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्र भारतीय सीमाभित्र राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपालमा विरोधप्रदर्शन गरिएको थियो

हालै नेपालको फरक नक्सा सार्वजनिक गरेको 'सीमा बचाऔँ अभियान' को नक्सा उपसमितिका सहसंयोजक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले सरकारले चाहने हो भने प्रमाण जुटाउन सकिने स्थिति भएको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिका बेला बनाइएको नेपालको आधिकारिक नक्सा पेस गर्न सरकारका नाममा सोमवार आदेश दिएको छ।

जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्रशासित दुईवटा क्षेत्र बनाएपछि भारतले गत नोभेम्बरमा केही परिवर्नसहित आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। तर कालापानी क्षेत्र पुरानै नक्साअनुसार कायम गरिएको भारतीय अधिकारीहरूको दाबी छ।

अदालतको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि, त्यस बेलाको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रतिलिपि, सन् १८६० मा ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग भएको बाउन्ड्री ट्रीटी र सन् १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले जारी गरेको नेपालको नक्साको प्रति पनि लिखित जबाफसँगै १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ।

प्रमाण जुटाउन नेपाल सरकारलाई सजिलो वा गाह्रो के छ भनी सोध्दा ढुङ्गेलले भने, "अहिले प्रविधिको युग छ, सामग्रीहरू बेलायतबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। भनेपछि चाहेको खण्डमा नसक्ने स्थिति त म देख्दिनँ।"

सर्वोच्च अदालतको बुधवारको आदेशबारे प्रतिक्रिया माग्दा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आवश्यक प्रमाणहरू जुटाउने काम भइरहेको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

उनले भने, "परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले त्यसबारे हेरिरहेका छन्।"

सीमा बचाऔँ अभियान राष्ट्रिय परिषद् नक्सा समितिले बनाएको नेपालको नक्सा

"तथ्य र प्रमाणहरू कति सङ्कलन भइसक्यो भन्नेबारे यकिनका साथ अहिले भन्न सकिन्न। तर सङ्कलन कार्य चाहिँ भइरहेको छ।"

पूर्वजलस्रोत सचिव पनि रहेका ढुङ्गेल यो विषयमा सरकार जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यति नभएको आरोप लगाउँछन्।

उनी भन्छन्, "तत्कालीन नेकपा एमालेले गठन गरेको महाकाली सन्धि अध्ययन टोलीको संयोजकका रूपमा केपी शर्मा ओलीले त्यस बेलाका जलस्रोतमन्त्रीलाई लेखेको पत्र र त्यसमा मन्त्रीले दिएको जबाफ अनि नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लेखेको पत्र र त्यसमा पाएको जबाफलाई सम्झिँदा पनि पुग्छ।"

भारतीय...


शीर्षक: कालापानी विवाद: नेपालको नक्साबाट यसरी हटाइयो लिम्पियाधुरा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अहिले कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूका शिविर छन्

नागरिक स्तरमा गठित उक्त अभियानको नक्सा उपसमितिले बनाएको नक्सा चलनचल्तीको आधिकारिक नक्साभन्दा फरक छ।

सीमा बचाउ अभियानको नक्सा उपसमितिका सहसंयोजक पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले उक्त नक्सा सरकारलाई बुझाउन प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको जानकारी दिए।

त्यसपछि अभिलेखका लागि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा पनि बुझाउने सोचाइ रहेको उनको भनाइ छ।

नयाँ नक्सामा के छ?

उक्त नक्सामा दार्चुला जिल्लामा जोडिएको एउटा लामो भाग देखिन्छ। त्यो भाग सरकारी नक्सामा छैन।

"भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रलाई नक्सामा निकालेका हौँ," पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल भन्छन्, "यो वैज्ञानिक ढङ्गले निर्माण गरिएको छ। सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक दस्तावेज र नदी विज्ञानलाई आधार बनाएर नक्सा बनाइएको हो।"

सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा मानेको तर काली नदीको मुहानबारे दुई देशबीच मतभेद छ।

सीमा बचाउ अभियानले प्रकाशित गरेको नक्सा

नेपाली विज्ञहरूका अनुसार ब्रिटिश सर्भेयर अफ इन्डियाले सन् १८२७ मा बनाएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको छ।

त्यसलाई सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको नक्साले थप आधार दिएको उनीहरू बताउँछन्।

त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अहिले भारतीय भागमा रहेका गुन्जी, नाभी र कुती गाउँ पनि नेपालमा पर्छन्। आफूले २०१८ सालमा ती गाउँमा जनगणना गराएको पत्रकार भैरव रिसालले बताउँदै आएका छन्।

कसरी हट्यो?

तर त्यो भूभाग अहिले नेपालको नक्सामा छैन।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार २०३२ सालमा त्यो नक्सा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको हो।

नोभेम्बरको सुरुमा जारी गरिएको भारतको नक्सामा कालापानीलाई भारतीय सीमाभित्र राखिएको छ र काली नदी पनि देखाइएको छ

नेपालको नक्सामा कालापानी र लिपुलेक यसरी राखिएको छ

त्यस नक्सालाई अन्तिम रूप दिने काममा उसबेला भर्खर लन्डनबाट अध्ययन गरी फर्किएका उनी पनि संलग्न थिए।

युवा अधिकृत हुँदाको त्यो विगत सम्झिँदै ओलीले भने, "लिम्पियाधुरा लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको र लिपुलेकबारे भारत सहमत भएको भन्दै त्यसलाई सीमा बनाएर नक्सा बनाउन हामीलाई भनियो।"

लिपुलेकबाट निस्केको नदीलाई सीमा मान्दा पनि भारतीय फौज बसेको कालापानी नेपाली भूभागमै पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर पूर्वमहानिर्देशक ओलीका अनुभवमा सन् १९८१ मा...


शीर्षक: कालापानी विवाद: नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, 'भारतले त हेप्योहेप्यो, चीनले पनि हेप्यो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेता पौडेलले दुई वर्षअघि भारत र चीनले गरेको लिपुलेकसम्बन्धी सम्झौतामा नेपालको स्वार्थ बेवास्ता गर्दै दुईवटै देशले नेपाललाई हेपेको बताए।

उनले भने, "परारका साल भारत र चीनले लिपुलेक सम्झौता गरे। लिपुलेक तीन देशको सिमानामा पर्छ। त्यो बेला चीनले नेपाल पनि चाहिन्छ भनेन। भारतले त हेप्योहेप्यो, चीनले पनि हेप्यो।"

तीन देशबीचको सीमाका कुरा गर्दा नेपाललाई आवश्यक नठान्नुले दुईवटै देशले नेपाललाई हेपेको देखाउने उनको तर्क थियो।

'अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भएको छैन'

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादका विषय चर्चामा आए जस्तो अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भइनसकेको पौडेलले बताए।

नेपाल सरकारले जारी गरेको कालापानी क्षेत्र तथा लिपुलेक देखिने नक्सा

लिपुलेक तथा कालापानी भारतको नयाँ नक्सामा राखिएपछि चर्किएको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चर्चा चलिरहेको अवस्थामा उनको यो धारणा आएको हो।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भइनसकेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

उक्त सीमा विवाद भारतसँग उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तामा बसेर निराकरण गर्नुपर्ने पौडेलले बताए।

पौडेलले भने, "यो विवादका बारे नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्नुपर्छ र समाधान गर्नुपर्छ।"

'पहिला आफू बलियो'

उनले पहिला आफूसँग बलियो प्रमाण भएपछि मात्र उक्त विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उपयुक्त हुने बताए।

झापाको बिर्तामोडमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता पौडेलले हाल देखिएको सीमा विवादका विषयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले भारतसँग कुरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवारी दिएको बताए।

कालापानी नेपालको भूभाग भएको र भारतले आतिक्रमण गरेको भन्दै नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भएको छ

उनले भने, "अहिले बलियो सरकार छ। सरकारले उक्त विषय भारतसँग राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो।"

सीमाका विषयमा नेपालको कमी कमजोरीका कारण पनि अहिले समस्या आएको उनले बताए।

उनले भने, "हाम्रा सीमा स्तम्भहरु ढल्छन् अनि बनाउन ध्यान दिइँदैन। हाम्रो पनि लापरबाही छ। हाम्रा प्रमाणहरू, नापनक्साहरू, आफ्नो भूगोल संरक्षण गर्न नसकिएको हो।"

उनले अहिले राष्ट्रिय रूपमा जागरण आएका बेला सरकारले पहल गरेर भूमि विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, "यो अवसरलाई गुम्न दिनुहुँदैन।...


शीर्षक: कालापानी विवाद: फेरि चर्चामा आएको क्षेत्रका बासिन्दाको पीडा यस्तो छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

छाङ्ग्रु गाउँमा हिउँदमा मानिसहरू बस्न सक्दैनन्

त्यो खबर कालापानी क्षेत्रमा पर्ने व्यास गाउँमा पनि पुगिसकेको छ। तर त्यहाँको अवस्था सामान्य नै भएको व्यास गाउँपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।

यस विषयले राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै भारतको नक्सामा कालापानी क्षेत्र पारिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताइन्छ।

तर कालापानी र लिपुलेकनजिकै पर्ने व्यास क्षेत्रका सर्वसाधारण मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकता अलि भिन्न छ।

व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष अशोक सिंह बोहराका अनुसार कालापानी क्षेत्रका नेपालीलाई अहिले आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम दार्चुला खलङ्गा पुग्ने बाटो अत्यावश्यक छ।

भारतीय बाटो हिँड्न बाध्य

बोहराका अनुसार बाटो नहुँदा व्यास क्षेत्रका नेपालीहरू आफ्नो जिल्ला र देशसँग जोडिन सकेका छैनन्। उनीहरू दार्जुचा जिल्लाको सदरमुकाम पुग्न पनि भारतकै बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

त्यसरी भारतीय भूमि प्रयोग गर्दा नेपालीहरू परिचयपत्र र विभिन्न अनुमतिपत्र बनाउने र देखाउने झन्झट खप्न बाध्य हुने गरेका छन्।

बोहराले बीबीसीसँग भने, "यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हामीहरू गर्मीयाममा माथिल्लो भेग र जाडोमा तल्लो भेगमा बसाइँ सर्ने गर्छौँ। तर नेपालतिरै राम्रो बाटो नहुँदा हामीले साह्रै दु:ख पाइराख्या छौँ।"

उनका अनुसार पञ्चायतकालमा सानोतिनो बाटो खनिएको थियो। तर त्यो अहिले काम नलाग्ने भएको छ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि स्थानीय निर्वाचन पनि भयो। तर उक्त विकट स्थानमा बस्ने मानिसका लागि स्थानीय निकायले पनि केही उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन्।

बोहराले भने, "हामीले २०-२५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैमा केही हुन सक्दैन। बाटो बनाउन धेरै बजेट चाहिन्छ।"

"त्यसको लागि प्रदेश वा सङ्घीय सरकारले नै योजना ल्याउनुपर्छ।"

सामरिक महत्त्वको क्षेत्र

कालापानी नेपाल भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय बिन्दुमा अवस्थित छ।

नेपालले आफ्नो भएको बताए पनि कालापानीमा धेरै वर्षदेखि भारतीय सुरक्षा फौजले आफ्नो शिविर राखेको छ। चीनपट्टि चिनियाँ फौज पनि छ।

तर नेपाली भूभाग कुर्नका लागि जाडोयाममा कालापानी वरपरका छाङ्ग्रु र व्यासका मानिस पनि त्यस क्षेत्रमा बस्न सक्ने स्थिति नभएको बोहराले बताए।

उनका विचारमा सडक सञ्जाल नभएरै त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो।

अहिले कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूका शिविर छन्

उनले भने, "कालापानी...


शीर्षक: कालापानी विवाद: सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे यसो भन्छन् कानुनविद्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सैन्य शिविर

उनीहरूका अनुसार सर्वोच्चले देशको सीमा निर्धारण गर्न नसक्ने भए पनि उसको आदेश अनुसार सबै प्रमाणहरू अदालतमा पेस गरिए त्यसले नेपालको सीमा निर्धाणमा सहयोग गर्नेछ।

ती प्रमाणहरू पेस गर्नुपर्ने दायित्व पाएको नापी विभागका अधिकारीहरूले चाहिँ आदेशबारे पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्।

कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राख्नुपर्ने माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्चले गत सोमवार सुगौली सन्धिदेखिका नक्साहरू पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले दिएको उक्त आदेशमा १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले नक्साहरू र अन्य सबुदप्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

अदालतले सुगौली सन्धिको अनुसूची सहितको प्रतिलिपी, त्यस बेलाको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रतिलिपि, सन् १८६० मा ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग भएको बाउन्ड्री ट्रीटी र सन् १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले जारी गरेको नेपालको नक्साको प्रति पनि लिखित जबाफसँगै पेस गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेश पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउँदै एक अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, "ती सबै प्रमाणहरू यदि आएको अवस्थामा लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै भूगोल हो भन्ने स्पष्ट हुने भएकाले न्यायिक उद्घोषणमार्फत् नेपालको सीमाना कायम गर्न खोजेको जस्तो यसको उद्देश्य देखिन्छ।"

उक्त आदेशको न्यायिक इतिहासमा ठूलो अर्थ रहने उनको तर्क छ।

भट्टराईले भने, "नेपालको संवैधानिक र न्यायिक इतिहासमा नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि सर्वोच्चले गरेको यो आदेशको ठूलो अर्थ र महत्व रहन्छ।"

सरकारलाई सङ्केत

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अदालत सीमा निर्धारक नभए पनि यो आदेशले सरकारलाई जिम्मेवारीबोध गराउने बताए।

उनले भने, "नेपाल र भारतको सीमाको तय गर्ने काम चाहिँ अदालतले गर्दैन तर नेपाल सरकारले जुन सीमाको रक्षा गर्नुपर्ने हो त्यो काम कति जबाफदेहीपूर्ण ढङ्गले जिम्मेवारीपूर्वक गरेको छ भन्ने जाँच गरेर अदालतले सरकारलाई आदेश दिन चाहिँ सक्छ।"

अदालतको उक्त आदेशबारे सरकारी अधिकारीहरूले भने अहिले नै प्रतिक्रिया दिन हतार हुने बताएका छन्।

नापी विभागका अधिकारीहरूले सर्वोच्चको आदेशबारे आफूहरूले सुनेको भए पनि त्यसबारे जानकारी आइनसकेको बताए।

कतिपयले चाहिँ नेपालसँग सुगौली सन्धिसहित पुराना सन्धि र नक्साका आधिकारिक प्रति नरहेको...