शीर्षक: भारतमा सात देशको संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भदौ दोस्रो साता काठमाण्डूमा हुने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन लगत्तै गरिने उक्त अभ्यास आतंकवाद नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध नियन्त्रणको निम्ति आपसी सहकार्यमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।

तर, विश्लेषकहरू पाकिस्तान सदस्य नरहेको उक्त संगठनलाई प्रयोग गरेर भारतले आणविक अस्त्रसम्पन्न उसका छिमेकीहरू पाकिस्तान र चीनलाई रणनीतिक सन्देश दिन खोजेको बताउँछन्।

आतंकवाद नियन्त्रणका लागि सुरक्षा संयन्त्र मिलेर काम गर्ने सहमति यसअघि पनि हुने गरेका थिए।

पहिलो

बेलाबखत द्विपक्षिय सैन्य अभ्यास पनि हुने गरेकै छन्। तर, अधिकारीहरूका अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा कुनै पनि एउटा क्षेत्रीय संगठनको छातामा हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यास भने यो नै पहिलो हुनेछ।

यही भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको महाराष्ट्रस्थित पूणेमा हुने अभ्यासमा नेपालसहित भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यान्मारको सहभागिता हुनेछ।

त्यसैको तयारीका सिलसिलामा करिब दुई साताअघि भारतीय सेनाको मुख्यालयमा बिम्स्टेक सदस्यमुलुकका भारतस्थित दूतावासमा कार्यरत सैन्य सहचारीहरूको एउटा भेला समेत आयोजना भइसकेको बताइन्छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले नेपालको सहभागिताबारे भने, "तीसजनाले भाग लिनुहुन्छ, यसमा पाँचजना अधिकृत हुनुहुन्छ र अरू २५ जना अन्य हुनुहुन्छ।"

चेपुवा

भारत र पाकिस्तानसमेत सदस्य रहेको सार्कको विकल्पको रूपमा अघि सार्न खोजिएको भनिएको र पाकिस्तान सदस्य नरहेको बिम्स्टेकले गर्न लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यास अर्थपूर्ण रहेको कतिपय विश्लेषकहरूको मत पाइन्छ।

त्यसमा भारतको पाकिस्तानलाई यस क्षेत्रमा एक्ल्याउने र चीनलाई आफ्नो शक्ति देखाउने उद्देश्य लुकेको हुनसक्ने सैन्य मामिलासम्बन्धी एकजना जानकार इन्द्र अधिकारी बताउँछिन्।

"हाम्राजस्ता देशहरू यस्ता समूहमा संलग्न हुँदा दुइटा देशबीचको द्वन्द्व र विशेषगरी आतंकवादको मूल्यमा च्यापिने सम्भावना रहन्छ," उनी भन्छिन्, "कि त यस्तो समूहलाई बेवास्ता गर्नुपर्‍यो कि आतंकवादको सोचलाई बेवास्ता गर्नुपर्‍यो कि पाकिस्तानलाई बेवास्ता गर्नुपर्‍यो।"

कतिपय भारतीय विश्लेषकहरू पनि पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने भारतीय रणनीतिअनुरुप उक्त सैन्य अभ्यास गर्न लागिएको ठम्याइ सुनाउँछन्।

सम्बन्ध

भारतका एकजना अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहेता भन्छन्, "यदि यसको रणनीतिक उद्देश्य छ भने, पाकिस्तानलाई अलग गर्ने नै हो...


शीर्षक: भारतमा सामूहिक बलात्कार गर्ने तीनजनालाई फाँसी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सामुहिक बलत्कारको मुद्दाको पीडित परिवारकी आफन्त

यही मुद्दाका अन्य तीन अभियुक्तले भने जन्मकैदको सजाय पाएका छन्।

सजाय सुनाउनु अघि अदालतले बिहीबार यी ६ जना अभियुक्तलाई दोषी ठहराएको थियो।

अपिल

दोषी ठहराएपछि उनीहरुलाई सजाय दिनेबारे शुक्रबार र शनिबार भएको बहसमा दुबै पक्षको तर्क सुनेपछि न्यायाधीश संचिता सरकारले शनिबार खचाखच भरिएको अदालतमा उक्त सजाय सुनाएकी हुन्।

यो मुद्दामा प्रमाणको अभावमा अरु दुईजना अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो।

अदालतले अन्सार अली, शेख अमीन अली र सैफुल अलीलाई सामूहिक बलत्कार र हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर्याउँदै फाँसीको सजाय सुनाएको छ।

त्यस्तै अमिनुर इस्लाम, शोख इनामुल र भोलानाथलाई आजीवन जेल सजाय सुनाएको छ।

प्रतिवादीले यो फैसलाविरुद्ध हाइकोर्टमा अपिल गर्ने बताएको छ।

सरकारी वकिल अनिन्द्य रञ्जनले आफूले पेश गरेको तर्क स्वीकार गर्दै अदालतले दोषीलाई सबैभन्दा ठूलो सजाय सुनाएको र त्यसबाट आफूहरु सन्तुष्ट भएको बताए।

सन् २०१३ को जुनमा कलेजबाट घर फर्कँदै गरेकी २१ वर्षीय छात्रालाई ९ जना केटाहरुले अपहरण गरेका थिए।

उनीहरुले एउटा सुनसान ठाउँमा लगेर ती छात्राको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट ती छात्राको शव एउटा खेतमा भेटिएको थियो।

स्वागत

घटनापछि कामदुनीका मानिसहरुले दोषीलाई कडा सजाय दिएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

दबाबका लागि कामदुनी प्रतिवादी मञ्च नामक एक संगठन पनि बनेको थियो।

उक्त घटनामा संलग्न भएको आशंकामा गिरफ्तार गरिएका ९ जनामध्ये एकजनाको गत वर्ष मृत्यु भइसकेको छ।

दुई दिन पहिला अदालतले दोषी ठह-याउने बितिक्कै विभिन्न मानवअधिकार तथा महिला संगठनहरुले उनीहरुलाई फाँसी दिनुपर्ने माग गर्दै अदालतबाहिर प्रदर्शन गर्दै आएका थिए।

शनिबार पनि अदालतको बाहिरी भागमा धेरै प्रहरीहरु तैनाथ गरिएको थियो।

सामूहिक बलत्कार र हत्या गरिएको यो घटनाको विरोधमा उत्रिएकी टुम्पा कयालले भनिन्, “हामी यो फैसलाबाट खुशी छौं। तर बाँकी दुईजना अभियुक्तलाई पनि फाँसी दिनुपर्ने थियो।”


शीर्षक: भारतमा सेल्फी मोह, दुर्घटना बढ्दो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

व्यायाम प्रशिक्षक टि सिभाले छेउमै रहेका व्यक्ति र रेलका चालकले दिएको चेतावनी उल्लंघन गर्दै बोराबन्द रेल स्टेशन छेउमा ज्यानुअरी २१ मा उक्त भिडियो खिचेका थिए।

उक्त दुर्घटनामा सिभा बाँच्न त सफल भए तर उनको टाउकोमा चोटपटक लागेको भारतको रेल वे प्रहरीले जनाएको छ।

उनी अदालत सामु उपस्थित भएका छन् र उनलाई भारू पाँच सय जरिवाना गराइएको छ।

ठक्कर

२१ सेकेण्ड लामो उनको भिडियो समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हजारौँ जनाले हेरेका छन्।

त्यसमा उनको नजिक एमएमटिएस रेल आउँदै गरेको देखिन्छ।

सो भिडियोमा नजिकैको व्यक्तिले चेतावनी दिइरहेको र रेलले हर्न बजाएको पनि सुन्न सकिन्छ।

सिभा उभिरहन्छन् र एक मिनेट भन्दै भिडियो खिचिरहन्छन्।

त्यसपछि उनको टाउकोको दायाँ छेउमा रेलले ठक्कर दिन्छ र उनी भुँइमा लड्छन् र उनको फोन खस्छ।

भारतमा नजिकै आइरहेको रेलको अगाडि उभिएर भिडियो खिच्ने घातक प्रवृत्ति देखा पर्दै आएको छ।

सन् २०१७ मा कर्नाटका सेल्फी खिच्ने प्रयासमा रहेका तीनजना किशोरहरूलाई रेलले किचेको थियो।

राजधानी दिल्लीमा रेलको लिकमा सेल्फी खिच्नेक्रममा रहेका दुईजनाको ज्यान गएको थियो।

विज्ञहरूले समाजिक सञ्जालको लत लागेका व्यक्तिहरूले जथाभावी लामो सेल्फी खिच्ने गरेको बताउने गरेका छन्।

अधिकांश घटनाहरूमा पुरुष संलग्न रहेका छन्।

दुर्घटना

विश्वमा सेल्फी खिच्ने क्रममा भएका मृत्युका अधिकांश घटना भारतमा नै भएका छन्।

सन् २०१४ को मार्चदेखि सन् २०१६ को सेप्टेम्बरसम्ममा भएका १ सय २७ त्यस्ता घटना मध्ये ७६ वटा भारतमा भएको र ज्यान गुमाउनेहरू युवा उमेरका भएका कारनेगी मेलन विश्वविद्यालय पिट्सवर्ग अमेरिकामा विद्यावारिधि गरिरहेका हेमांक लाम्बा र उनको टोलीले जनाएको छ।

भारतमा अधिकांश सेल्फीका कारण हुने मृत्यु सम्बन्धी दुर्घटनामा रेल जोडिने गरेको लाम्बा बताउँछन्।

उनका अनुसार आफ्नी प्रेमी-प्रेमिकासँग रेलको लिक नजिक फोटो खिच्नुलाई रोमान्टिक मानिन्छ र त्यसलाई कहिल्यै नटुट्ने मित्रताका रुपमा लिइन्छ।

ट्विटरमा उक्त भिडियो प्रेषित गर्ने धेरैले सिभाको कामलाई 'आश्चर्यजनक,' 'पागलपन,' वा 'जोखिमपूर्ण' भनेका छन्।

भारतीय रेल वे ऐन १९८९ को धारा १ सय ४७ ले रेलको लिक, रेल वा त्यस आसपास अवरोध पुग्ने गरी तस्विर खिच्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ।

भारतका रेल तथा कोइला मन्त्री पीयूस गोयलले जथाभावी तस्वीर खिचेर ज्यान जोखिममा नपार्न समाजिक सञ्जालमार्फत आग्रह गरेका छन्।


शीर्षक: भारतमा हिंसा: कम्तीमा सातजनाको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत वर्ष उक्त नयाँ कानुन पारित भएपछि विरोध प्रदर्शनहरू गर्ने क्रममा राजधानीमा घटेको सबैभन्दा हिंसात्मक उक्त घटनामा एकजना प्रहरी र चारजना गैरसैनिकहरूको  ज्यान गएको हो।

उक्त नयाँ नागरिकता कानुनका समर्थक र विरोधीहरूबीच भएको मुठभेडका क्रममा सवारीसाधनहरूमा आगो लगाइएको थियो। उक्त कानुनले भारतका बीस करोड मुसलमानहरूलाई निशाना बनाउने त्यसका आलोचकहरूले बताएका छन्।

भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्ना समकक्षीसँग वार्ताको तयारी गर्दैगर्दा राजधानी दिल्लीका केही भाग तनावपूर्ण अवस्थामा छन्।

उत्तर-पूर्वी दिल्लीस्थित मुसलमान बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा आइतवारदेखि हिंसा सुरु भएको थियो जुन सोमवार पनि जारी रह्यो।

गत वर्षदेखि विरोध प्रदर्शन आरम्भ भएयता प्रहरी अधिकारीले ज्यान गुमाएको यो पहिलो घटना हो।

उन्मुक्ति

सिएए भनिएको नयाँ नागरिकता संशोधन ऐनले मुसलमान बाहुल्य भएका तीनवटा देशबाट भारत आउने गैर-मुस्लिम आप्रवासीहरूलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्दछ।

प्राय:जसो मुस्लिम महिला तथा पुरुषहरूको नेतृत्वमा  विरोध प्रदर्शन गरिरहेकाहरू भन्छन् त्यस्तो कानुनले मुस्लिमहरूलाई भेदभाव गर्दछ। तर हिन्दूवादी समूहहरू भन्छन् ती विरोध प्रदर्शनहरू अनावश्यक हुन्।

पछिल्लो मुठभेड आइतवार सुरु भएको थियो र दुवैपक्षले पहिले हिंसा भड्काएको भनेर एकअर्कालाई दोषारोपण गरेका छन्।

सोमवार पनि हिंसा जारी रहँदा ढुङ्गामुढा गरिरहेको भिडलाई पन्छाउन प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै लाठीचार्ज पनि गरेको थियो। टेलिभिजन दृश्यहरूमा भवनहरूबाट आगोको लप्का र धुँवाको मुश्लो निस्किरहेको देखिन्थ्यो।

बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै अस्पताल अधिकारीहरूले बताए अनुसार कम्तीमा ३५ जनालाई गम्भीर चोटपटक लागेपछि दिल्लीस्थित जिटिबि अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ।


शीर्षक: भारतमा ‘कपाल चोर’को आतंक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रहरीले यी रहस्यमय घटनाको समाधान खोज्न संघर्ष गरिरहेको छ भने महिलाहरु आतंकीत र चिन्तित छन् भन्छन् बीबीसका विकास पाण्डे।

'अदृश्य हजामको हमला' भनेर चर्चा भैरहेको महिलाहरुको कपाल काटिने घटना सबैभन्दा पहिला गत जुलाई महिनामा राजस्थान राज्यमा भएको बताइएको थियो।

अहिले हरियाणा र दिल्लीमा त्यसरी महिलाहरुलाई थाहै नहुने गरी कपाल काटिएका रहस्यमय घटनाका ताजा विवरणहरु आइरहेका छन्।

पिडित महिलाहरुले कुनै घटनामा रंगीन कपडा लगाएका प्रौढ पुरुष जिम्मेवार भनेका छन् त कुनैमा महिला।

साथ

कपाल काटिएको घटनाका पिडितहरु अझै पनि आतंकीत छन् र तिनका परिवारजनले तिनीहरुलाई एक्लै नछाडी साथ दिइरहेका छन्।

त्यस्तो घटनाको उजुरी आएको गुडगावं क्षेत्रका प्रहरी प्रवक्ता रविन्दर कुमार भन्छन्, "प्रहरीले त्यस्ता घटनाहरुका सम्बन्धमा छानविन थालेको छ। यि अनौठा घटनाहरु हुन् ।

"घटनास्थलमा कुनै सुराग मिलेको छैन, पीडीतहरुको चिकित्सा परिक्षण गर्दा पनि कुनै असामान्य नतिजा देखिएको छैन।

"पिडीतहरु लगायत कसैले पनि ति आक्रमणकारीहरुलाई राम्ररी देखेको भनेर बताउन सकेका छैनन्।"

ति प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका प्रहरीहरुले घटनाको चुरोसम्म पुग्न आपसी तालमेलको संयोजन गरिरहेका छन्।

यो सबै जारी रहंदा विभिन्न प्रकारका हल्लाहरु पनि ति क्षेत्रमा फैलिरहेका छन्।


शीर्षक: भारतलाई अप्ठेरो पार्न राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको होइन: प्रचण्ड\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पहिले भारतले आफ्नो नक्सामा विवादित क्षेत्र राखेपछि गत वर्षको नोभेम्बरदेखि नै वार्ताका निम्ति नेपालका तर्फबाट पहल भइरहेकोमा अचानक भारतका जिम्मेवार मन्त्रीले विवादित भूमिबाट जाने गरी बनाइएको सडकको उदघाटन गरेर नेपालीलाई 'उद्धेलित, तरङ्गित' बनाएर उनीहरूको 'राष्ट्रिय भावनालाई चुनौती' दिएको प्रचण्डले उल्लेख गरे।

"प्रकारान्तरले उक्त कदमले नेपाललाई एकताबद्ध हुन घच्घच्यायो," उनले भने।

प्रचण्डले भारतसँग सीमा विवाद एक पटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्न खोजिएको भन्दै यो निर्णय भारतसँग दूरी बढाउन नगरिएको बताए।

"भारतलाई अप्ठेरो पार्न एकता प्रदर्शन गरिएको होइन। हामीलाई थाहा छ अन्तत: समाधान भनेको वार्ता र सम्वादबाटै हुने हो," उनले भने।

उनी लगत्तै बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले नक्सामा समेटिएको भूभाग नेपालको भन्ने स्पष्ट रहेको बताए।

उनले कूटनीतिक वार्तामार्फत् समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विषयमा काङ्ग्रेसको समर्थन रहने बताए।

'मधेशी जनताको राष्ट्रियतामा प्रश्न नगरियोस्'

संशोधनको छलफलमा भाग लिएका जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले नक्सासम्बन्धी संशोधनमा आफूहरूको समर्थन रहेको बताएका छन्।

तर यो विषयमा पनि मधेशी समुदायको राष्ट्रियतामा प्रश्न उठाइएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले भने, "राष्ट्रियताको सवाल एकलौटी हुन सक्दैन। कुनै एउटा वर्ग वा क्षेत्रको मात्र राष्ट्रियता हुन सक्दैन।"

उनले भूमि फिर्ता लिने सवालमा मधेशी समुदायको समर्थन रहेको भन्दै अहिले पनि सिमानामा मधेशी समुदायले देशको रक्षा गरिरहेको उल्लेख गरे।

"राष्ट्रवादको सवालमा मधेशी समुदायमाथि औँलो नठड्याइयोस्," महतोले भने।

सो पार्टीका अर्का नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालको परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थापना पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भन्दै उनले दुई छिमेकी भारत तथा चीनसँग जति असल सम्बन्ध राखियो उति नै नेपालको हित र सुरक्षा हुने बताएको स्मरण गरेर सम्बोधन सुरु गरेका थिए।

उनले विगतमा भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दा नदीको मुहान पत्तो नलगाइकनै संसद्‍बाट पारित गराउन जिम्मेवारहरूसँग राष्ट्रघातबारे प्रश्न गर्नुपर्ने बताए।

उक्त सन्धि गराउने पक्षमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन एमालेका नेता केपी ओली पनि सक्रिय थिए।

यादवले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन...


शीर्षक: भारतले कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्दा पर्ने असर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसै विषयमा हामीले भारत मामिलासम्बन्धी जानकार पत्रकार युवराज घिमिरेसँग भारतको पछिल्लो कदमबारे कुराकानी गरेका थियौँ। उनीसँगको कुराकानीको अंश:

कश्मीर मामिलामा भारतले चालेको पछिल्लो कदमले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जाएको छ।

त्यो के हो भने कश्मीर भारतमा विलय हुने बेलामा त्यसबेलाका कश्मीरका महाराजा हरि सिंह र ब्रिटेनका गभर्नर जेनेरलले 'इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन' भनिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त सम्झौताका क्रममा कश्मीर भारतमा विलय त हुन्छ, तर कश्मीरलाई केही विशेषाधिकार हुनेछन् भन्ने खालको मान्यता राखिएको थियो।

त्यसैका आधारमा भारतको संविधानमा धारा ३७० र ३५-ए को व्यवस्था भएको हो र त्यसै अनुसार कश्मीरको हैसियत विशेष रहँदै आएको हो।

कश्मीरले आफ्नो विवेकमा त्यहाँका जनताहरूको विशेषाधिकारको निर्णय लिनसक्छ भन्ने मान्यता थियो।

निर्णयको अर्थ

अहिलेको निर्णयपछि दुईवटा कुरा भएको छ। एउटा- कानुनी र संवैधानिक हैसियत के हुन्छ सरकारको निर्णयको र दोस्रो-अब कश्मीर केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रमा खण्डित भयो।

'इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन'मा तत्कालीन कश्मीरका राजा हरि सिंहले मेरो सहमति विना यसलाई उल्टाउन पाइनेछैन भनेका थिए। तर अहिले उनी जीवित छैनन्।

अहिलेको निर्णयले उक्त 'इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन'लाई नै चुनौती दिएको छ।

धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले भने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।

भाजपाको मुद्दा

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेषाधिकार हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको छ।

भाजपाको पहिलो राजनीतिक संस्करण जनसङ्घबाट भएको हो। जनसङ्घले शुरूदेखि नै एउटै देशमा दुईखाले अवस्था राख्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्दै आएको थियो।

त्यसका नेता श्यामप्रसाद मुखर्जी त त्यही कारणले जेल समेत गएका थिए। उनको सन् १९५३ मा जेलमै निधन भएको थियो।

त्यसकारण यो मुद्दालाई भाजपाले उठाउँदै आएको हो। तर भाजपाकै सरकार हुँदा पनि त्यसका प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले धारा ३७० लाई हटाउने सङ्केत दिएका थिएनन्।

विगतको चुनावमा भने त्यो धारालाई हटाउने स्पष्ट सङ्केत दिइएको थियो। र, त्यसको अगुवाई भाजपाका अध्यक्ष अमित शाहले गरेका थिए।

अहिले उनकै नेतृत्वमा धारा ३७० लाई खारेज गर्ने काम भएको छ।

अब के होला?

अहिलेको निर्णयबारे के होला भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन।

यसलाई सर्वोच्च अदालतमा कसैले चुनौति दिन्छ कि दिँदैन?...


शीर्षक: भारतले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्नुको चुनावी अर्थ के होला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतले पृथ्वीको तल्लो कक्षमा रहेको एक भूउपग्रहलाई  क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेर खसाल्ने परीक्षण सफलताका साथ सम्पन्न गरेको प्रधानमन्त्री मोदीले जनाएका छन्।

यो परीक्षण पछि भारत अन्तरिक्ष क्षमताभएका ठूला राष्ट्रहरूको लहरमा पुगेको पनि मोदीले बताए।

यस्को महत्त्व के त?

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीका अनुसार एन्टि स्याटलाइट मिसाइल (एएसएटी) भनिएको भूउपग्रह प्रतिरोधी क्षेप्यास्त्रको सफल प्रक्षेपणपछि त्यस्तो क्षमता हासिल गर्ने भारत अमेरिका, चीन र रुसपछिको चौथो देश बनेको छ।

उनले भने, "यसले भारतलाई बलियो, अझ बढी सुरक्षित बनाउनुका साथै शान्ति तथा सौहार्द्रताको दिशामा अझ अघि बढाउने छ।"

बीबीसीका प्रतिरक्षा मामिला सम्वाददाता जनाथन मार्कस भन्छन् भारतका प्रधानमन्त्रीको घोषणा अन्तरिक्षको सैनिकीकरण गर्ने होडबाजी तर्फको एक भाग हो।

हाम्रा सम्वाददाता भन्छन् संयुक्त राज्य अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले त देशको सशस्त्र सैन्यको एक स्वतन्त्र एकाइका रूपमा एउटा पूर्णस्तरको "अन्तरिक्ष सेना" नै स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

"यो समाचारपछि अस्त्र नियन्त्रण अभियानकर्मीहरूले अन्तरिक्षको सैनिकीकरण गर्ने जारी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने जरूरी आवश्यकताका सम्बन्धमा आवाज उठाउन सक्नेछन्", बीबीसी सम्वाददाता मार्कस भन्छन्।

होडबाजी

सन् २००७ मा चीनले एउटा मौसम अध्ययन गर्ने भूउपग्रह नष्ट गरेर यस्तै प्रकारको क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्दा सम्भावित अन्तरिक्ष अस्त्र होडबाजी प्रति अन्तराष्ट्रिय चिन्ता व्यक्त भएको थियो।

साथसाथै, यस्ता परीक्षणहरूपछि बाँकी रहने अवशेषहरूले सैनिक र गैरसैनिक प्रयोजनका महत्त्वपूर्ण भूउपग्रहहरूमा क्षति पुग्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भैरहेको छ।

तर भारतले आफूले अस्त्र परीक्षणको अवशेष बाँकी नरहोस् र बचेका केही कुरा भए ती केही हप्ताभित्रै क्षय भएर पृथ्वीमा नै खस्न सकोस् भनेर सोचविचार गरेर नै तल्लो कक्षमा त्यस्तो परीक्षण गरिएको जनाएको छ।

भारतले गरेको यस्तो अस्त्र परीक्षणको समयको बारेमा पनि प्रश्नहरू गरिएका छन्।

राष्ट्रिय निर्वाचन हुनु दुईहप्ताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा, विपक्षीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई यसबाट राजनीतिक लाभ लिने प्रयास गरेको र देशको अन्तरिक्ष निकायको उपलब्धिको जस आफैले लिन खोजेको आरोप लगाएको छ।

पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले भनेकी छन्, प्रधानमन्त्री मोदीले चुनावको अगाडिको समयमा "राजनीतिक फाइदा" लिन...


शीर्षक: भारतले दोक्लामबाट पाठ सिकेको हुनुपर्छः चीन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बेइजिङमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता लू काङले त्यसबारे जानकारी गराएकी हुन्।

केही सञ्चारमाध्यमहरूमा हालै प्रकाशित भूउपग्रह तस्वीर अनुसार चीनले विवादित भनिएको उक्त क्षेत्र नजिकै चीनले एउटा ठूलो सैन्य संरचनाको निर्माण गरिरहेको छ।

चीनले सैन्य संरचनाको निर्माण गरिरहेको स्थान केही महिनाअघि भारतीय र चिनियाँ सेना आमुन्नेसामुन्ने भएको ठाउँदेखि नजिकै रहेको छ।

भारत-चीन को बलियो?

यसरी भयो सिक्किम भारतमा विलय

चिन्ता

हुन त औपचारिक रूपमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले विवादित क्षेत्रमा त्यस्तो केही नभएको जनाएको छ।

तर भारतका राजनीतिक दलहरूले त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

सैन्य संरचना निर्माणबारे पत्रकारको जिज्ञासामा प्रवक्ता लूले भनिन्, "मैले पनि त्यसबारे रिपोर्ट हेरेँ र मलाई आश्चर्य लागेको छ कि ती तस्वीर कसले उपलब्ध गरायो?"

दोक्लामबारे चिनियाँ धारणा राख्दै उनले थपिन्, "दोक्लाम चीनको हिस्सा हो र सधैँ चिनियाँ क्षेत्राधिकारभित्र रहिआएको छ। यसमा कुनै सन्देह छैन।"

उनले सो क्षेत्रमा चीनले त्यहाँ बस्दै आएका सर्वसाधारण र सेनाका लागि सडक जस्ता पूर्वाधारको निर्माण गरिरहेको बताइन्।

चीन-भारत सीमामा गोली किन चल्दैन?

आपत्ति

लूले भनिन्, "त्यो पूर्ण रूपमा वैध छ किनकि हामीले हाम्रो क्षेत्रमा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरिरहेका छौँ। भारतले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै निर्माण कार्य गरे हामीलाई कुनै आपत्ति हुनेछैन। र, आशा छ हाम्रो निर्माण कार्यप्रति कुनै अर्को देशले बेतुकको टिप्पणी गर्ने छैन।"

गत वर्षको अगष्टमा भारत र चीनले दोक्लामबाट आ-आफ्ना सेना फिर्ता बोलाएका थिए।

त्यसअघि ७३ दिन जति दुई देशका सेनाबीच तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो।

गत जुनमा भुटानी सेनाले दोक्लाम क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न लाग्दा चिनियाँ सेनाले रोकेको थियो।

त्यसपछि चीन र भारतले सिक्किम-भुटान-तिब्बतको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सेना तैनाथ गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भए।

तनाव

करिब साढे दुई महिना लामो तनावपछि दुई देशले सेना फिर्ता बोलाउने सहमति गरे।

तर पछिल्ला केही दिनयता दोक्लाम मुद्दा फेरि चर्चामा आउन थालेको छ र फेरि दुई देशबीच तनाव उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ।

पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सदस्यहरू गैरकानूनी रूपमा चिनियाँ भूभागमा प्रवेश गरेको बताइन्।

उनले भनिन्,...


शीर्षक: भारतले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदानमा कटौती गर्नुको अर्थ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतीय अनुदानले नेपालको कुल बजेटमा ठूलो हिस्सा नओगट्ने भन्दै त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो प्रभाव नपार्ने भए पनि त्यसको साङ्केतिक अर्थ भने हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

दुई दिनअघि सार्वजनिक वार्षिक बजेटमा भारतले नेपाललाई सन् २०१९-२० को आफ्नो संशोधित बजेटमा गरिएको १२ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदानलाई घटाएर सन् २०२०-२१ मा आठ अर्ब  कायम गरेको देखिन्छ।

भारतको नयाँ बजेट बारेको एउटा समाचारमा भारतीय अखबार द हिन्दूले चीनको प्रभाव बढिरहेको नेपालमा भारतद्वारा गरिएको उल्लेख्य परिमाणको सहायता कटौतीले दिल्लीले महत्त्वपूर्ण हिमाली छिमेकी नेपालसँग गरिरहेको साझेदारीलाई प्रभावित पार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।

यस्तो छ नेपालमा प्रतिक्रिया

दक्षिण एशियामा व्यापार, अर्थतन्त्र र वातावरणको विषयमा पैरवी गर्ने संस्था 'सावती'का कार्यकारी अध्यक्ष तथा अर्थविद् पोषराज पाण्डे भारतले अनुदान घटाउँदा नेपाललाई केही प्रभाव नपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "नेपालले पाउने कुल वैदेशिक सहायतामा भारतले दिने सहयोगको तीनदेखि साढे तीन प्रतिशतको योगदान रहेको छ। यसभन्दा अघि भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान रकम पनि समावेश गरिएकाले त्यसबेला बढी थियो। अनुदान झारिएको भए पनि त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र वा विकासको प्रयासमा खासै प्रभाव पार्दैन।"

उनी थप्छन्, "भारतबाट आउने प्रत्यक्ष लगानी वा पूर्वाधारमा हुने ठूला लगानी अथवा नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने १ अर्ब डलरको लाइन अफ क्रेडिटले नेपालको समग्र विकासमा प्रभाव पार्न सक्छ। नत्र अहिले जसरी साना परियोजनामा केन्द्रित हुँदा तिनीहरूले स्थानीय स्तरमा मात्रै योगदान पुर्‍याउन सकिरहेका छन्।"

यसपालिको बजेटमा भारतले आफ्नो देशले हस्ताक्षर गरे अनुसारका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अनुसार विभिन्न देशका उत्पादनहरूलाई दिने गरिएका भन्सार सुविधासम्बन्धी नीतिलाई घरेलु कानून अनुसार परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता गरेकाले त्यसले नेपालबाट भारतमा हुने व्यापार एक तिहाइसम्मले प्रभावित हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे।

अर्का अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव र निरन्तर अभिव्यक्त हुने गरेका भारतविरोधी धारणाहरू अनुदान घट्नुका कारण हुन सक्ने बताउँछन्।

"हामीले नेपालमा चीनको अनुपातमा आफ्नो सहायता वृद्धि गर्दा पनि नेपालमा हामीप्रति सकारात्मक धारणा बनेन भनेर भारतीय नीति निर्माताहरूले हामीसँग अनौपचारिक कुराकानीमा कैयौँ पटक...


शीर्षक: भारतसँग परस्पर विश्वासको सम्बन्ध राख्न ओलीलाई सुझाव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

झण्डै अढाइ वर्षअघि संविधान जारी गर्ने समयमा चिसो देखिएको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्रीकै तहमा आत्मीय बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विगतमा भएका सन्धि तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको विषयमा पहल गर्न आग्रह गरे।

लगभग सबै जसो आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको बाटो पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिणी छिमेकीलाई आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य रोजेका हुन्।

छलफल

त्यसै क्रममा उनले शुक्रवारबाट सुरु हुने राजकीय भ्रमणका बारेमा सुझाव लिन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्यलाई बालुवाटारमा डाकेका थिए।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विगतका सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।

उनले भने, "विगतमा जे जति सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् तिनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा गम्भीरता प्रस्तुत हुनेछ भन्ने अपेक्षा हाम्रो पार्टीका सभापतिले गर्नुभएको छ।"

उक्त बैठकमा सहभागी सबै जसोले अढाइ वर्षअघि संविधान जारी भएपछि सीमा नाकामा भएको भारतीय अवरोधले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कायम गरेको अविश्वासको वातावरणलाई विश्वासमा बदल्न प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले मौका दिएको धारणा राखेका थिए।

सीमा अवरोधका कारण नेपालमा इन्धन लगायतका अत्यावश्यक सामानको अभाव हुँदा ओली नै सत्तामा थिए।

सकारात्मक

त्यसबेला उनले आपूर्तिमा देखिएका अवरोध नखुल्दासम्म भारतको भ्रमण नगर्ने अडान लिएका थिए।

उक्त अवरोध खुलेपछि राजकीय सम्मानसहित उनले दिल्ली भ्रमण गरेपनि त्यसले खासै सम्बन्ध सुधार नभएपछि ओलीले बेइजिङको भ्रमण गरी चीनसँग पारवाहन र इन्धन आपूर्तिसहितका विषयमा समझदारी गरेको पराराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

भारतले उस बेला जानकारीमा मात्रै लिएको वक्तव्य दिएको नयाँ संविधानअनुसार गराइएका चुनावबाट सहज बहुमतसहित सत्ता सम्हालिरहेका ओलीलाई विगतका अविश्वास अन्त्य गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका नेपालतर्फका संयोजक भेषबहादुर थापा भन्छन्, "संविधान जारी हुँदा त्यसबेला जुन एउटा नकारात्मक दृष्टिकोण आयो भारतबाट त्यसको परिप्रेक्ष्यमा त्यही संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा आएको नतिजालाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा...


शीर्षक: भारतसँग शङ्कारहित, भरपर्दो मित्रता: प्रधानमन्त्री\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी दिने क्रममा ओलीले भारतको 'जायज' चासो र सरोकारमा ध्यान दिन नेपाल दृढ रहेको उल्लेख गरे।

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री छँदा भारतसँग तितो सम्बन्धको विगत बोकेका ओलीले सम्बोधनको शुरुमा भारतको नाम नलिई छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको आधारबारे चर्चा गरेका थिए।

उनका अनुसार नेपालको छिमेकनीतिको प्रस्थानविन्दु 'मित्रता' हो र त्यो समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभ, अहस्तक्षेप र असंलग्न आन्दोनल एवम् पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ।

‘पञ्चेश्वर प्रतिवेदन एउटा मुख्य एजेण्डा’

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण 'राजकीय'

'शिर उठाउने'

त्यसपछि भारतसँगको सम्बन्धमा आफ्नो अपेक्षा दर्शाउँदै उनले भने, "हामी शङ्कारहित, अविश्वासरहित, भरपर्दो मित्रता बनाउन र विकास गर्न चाहन्छौँ। र, यस्तो सम्बन्ध बढाउँदै लाग्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।"

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग नयाँ सम्झौता हुने कुरा पूर्ण अस्वीकार त गरेनन् तर भ्रमणको प्राथमिकता नयाँ सम्झौतामा भन्दा पुरानाको कार्यान्वयनमा हुने जनाए।

असमान भनिएका सन्धि-सम्झौता भएका विगतका केही घटनातर्फ सङ्केत गर्दै उनले संसद्लाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे।

"एउटा कुरा म भन्छु - देशलाई अप्ठेरो पर्ने, देशको शिर निहुरिने, देशले लज्जाबोध गर्नुपर्ने, देशलाई नोक्सान पर्ने कुनै काम हुँदैन, गरिँदैन। देशको शिर उठ्ने, देशलाई लाभ हुने काम मात्र गरिनेछ।"

उनले भनेको 'लाभ' के हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन बाँकी छ।

तर बृहत् क्षेत्रको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले आफूले विशेष चर्चा गर्दै आएको जलमार्ग र रेलमार्ग प्राथमिकतामा रहने सुनाए।

स्मृतिमा 'तितो सम्बन्ध'

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले भारत भ्रमण गरेका थिए

भ्रमणअघि आएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विशेषत: भारतको पनि चासोको विषय मानिन्छ।

भारतबारे प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, "भारतसँगको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो मात्र होइन, भारतका पनि जायज चासो, चिन्ता, सरोकारहरूपट्टि पनि ध्यान दिन्छौँ।"

अघिल्लो पटक आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँगको देखिएको तितो सम्बन्ध उनको स्मृतिमा बाँकी रहेको सङ्केत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा झल्किन्थ्यो।

दुई देशबीच निकै लामो र बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, "कहिले कहिले कसैकसैले त्यो सम्बन्धलाई बिगार्न खोज्यो भने पनि सजिलो छैन। फेरि त्यो सप्रिने ठाउँमा आइपुग्छ।"

त्यसैले धेरैले उनले...


शीर्षक: भारतसँगका सीमावर्ती गाउँमा 'डुबान रोक्न सरकार विफल'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नियम विपरीत बनाइएको भनिएका त्यस्ता सडकका कारण हरेक वर्ष नेपाली भूभागहरू डुब्ने गरेका छन्।

यद्यपि यो वर्ष दुवै देशका अधिकारीहरूले संयुक्त स्थलगत अनुगमन गरेर समाधानको सम्भावित उपाय निकालेकोले त्यसको कार्यान्वयन भए डुबान नियन्त्रण हुने उनीहरूको भनाइ छ।

तर कतिपय जानकारहरूले विगतमा पनि यस्ता सहमति हुने गरेका भएपनि उनीहरूको कार्यान्वयन फितलो रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

निकास

सीमावर्ती बाँकेको गाँउ हिरमिनियाका स्थानीयवासी अशोककुमार मौरिया वर्षायाम शुरू भएसँगै चिन्तित छन्।

६ वर्षअघि दशगजामा भारतीय पक्षले बाटोभन्दा अग्लो सडक बनाएसँगै पानीको निकास बन्द भएपछि हरेक वर्ष आफ्नो गाँउ डुब्ने गरेको उनी बताउँछन्।

उनले भने, "सीमा सडक निर्माण भएदेखि हामीले डुबान समस्या भोगिरहेका छौँ। अहिले पनि अलि धेरै पानी पर्‍यो भने डर हुन्छ।"

भारतीय पक्षले नेपालसँगको आफ्नो सीमा क्षेत्रमा झण्डै १६ सय किलोमिटर त्यस्तै निकास रोक्नेगरी अग्लो सडक निर्माण धमाधम गरिरहेको बताइएको छ।

उक्त सडक निर्माणले नेपालबाट बग्ने साना र ठूला गरी झण्डै ६० वटा जति नदीको प्राकृतिक बहावमा रोकिने बताइन्छ।

डुबान समस्या बढेपछि दुवै देशका अधिकारीहरूले समस्या समाधान गर्न भन्दै हालै पहिलो पटक समस्याग्रस्त क्षेत्रमा संयुक्त अनुगमन गरेका थिए।

समाधान

तर उक्त निरीक्षणमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक प्रदिप थापा यसै वर्षायाममा समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "अलि ठूलो बाढी आए त यसपाली अलिअलि डुब्छ नै। पहिलो पटक दुवै देशको संयुक्त अनुगमन शुरू भएको छ। एकै महिनामा उनीहरूलाई गाह्रो छ किनकि निर्माण गर्नलाई समय त दिनैपर्छ। तर बिस्तारै सबै ठीक हुन्छ।"

समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको र भारतीय पक्ष समाधान छिट्टै गर्न सहमत भएको पनि उपमहानिर्देशक थापाले बताए।

तर विगतमा त्यस्ता सहमति कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा यसपटक पनि त्यो लागु हुनेमा कतिपयमा आशङ्का पाइन्छ।

पूर्वऊर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मी नेपाल र भारत दुवै देशका अधिकारीहरू डुबान समस्या नियन्त्रणका लागि गम्भीर नभएको बताउँछन्।

चुनौती

उनी भन्छन्, "विगतमा पनि स्थलगत अध्ययनहरू भएका छन्। तर वर्षमा दुई-तीन महिना बर्खाको समयमा यो विषय यसो सम्झने गरिन्छ। त्यसपछि यसलाई चासो नदिने प्रवृत्ति दुवै देशमा छ।"

रेग्मीका अनुसार भारतको प्रान्तीय...


शीर्षक: भारतसँगको तनावपछि बन्द रहेको हवाई मार्ग पाकिस्तानले खोल्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतसँगको तनाव चुलिएको पृष्ठभूमिमा पाकिस्तानले त्यसरी आफ्नो आकाश बन्द गरेपछि अन्यत्रबाट उडान गर्नुपर्दा भारतीय विमान सेवाहरूले करोडौँ डलर घाटा बेहोरेका थिए।

त्यहाँको सरकारी विमान सेवा एअर इन्डियाले त्यसको सबैभन्दा बढी मार खेपेको थियो।

भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा रहेको 'आतङ्ककारी तालिम केन्द्र'मा हवाई हमला गरेको पृष्ठभूमिमा पाकिस्तानले फ्रेबुअरीयता आफ्नो हवाई मार्ग बन्द गरेको थियो।

भारत प्रशासित कश्मीरमा ४० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी भएको हमलाको जवाफमा त्यस्तो कारबाही गरिएको बताइएको थियो।

२६ फेब्रुअरीयता पाकिस्तान भएर जाने उडानहरू रद्द गरिएका थिए भने अन्यको हवाई बाटो फेरिएको थियो।

"तत्काल लागु हुनेगरी पाकिस्तानको हवाई मार्ग सबैखाले नागरिक उडानका लागि तोकिएका रूटमा खुला गरिएको छ," नियामक निकायले हवाई सेवाहरूलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

यस निर्णयले खासगरी एयर इन्डियालाई सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।

पाकिस्तानले आफ्नो आकाश बन्द गर्दा भारतीय हवाई सेवा प्रदायकहरू - एअर इन्डिया, स्पाइसजेट, इन्डिगो र गो एअरले झण्डै ८ करोड अमेरिकी डलरको नोक्सानी बेहोरेको भारतका नागरिक उड्डयनमन्त्री हरदिप सिंह पुरीले हालै संसदमा बताएका थिए।


शीर्षक: भारतीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या, नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (एप्रिल देखि जुन महिना)मा भारतको कुल गार्हस्थ्य  उत्पादन (जीडीपी) २३.९ प्रतिशतले घटेको छ।

बीबीसी हिन्दीका अनुसार पछिल्लो ४० वर्षमा भारत पहिलो पटक आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने देखिएको छ।

तर अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरूले भने केही क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भए पनि नेपालको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी नरहेका कारण धेरै ठूलो समस्या नपर्ने बताएका छन्।

भारतीय बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा गिरावट आएको अवस्थामा बजार मूल्य स्थिर रहने वा नबढ्ने सम्भावना उच्च रहेकाले पनि नेपाल धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरू बताउँछन्।

तर श्रम बजारमा पर्न सक्ने प्रभाव र भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको सटहीदर स्थिर हुने भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर भएको अवस्थामा भने नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मूलतः खानी, निर्माण, आतिथ्य उद्योग र उत्पादनशील उद्योगमा आन्तरिक बजारको माग घटेका कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखिएको भूतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

तर भारतबाट हुने निर्यात यथावत् रहेको अवस्थामा नेपाललाई तत्काल असर नपर्ने उनको धारणा छ।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ

भारतीय उत्पादनको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना न्यून रहनु र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढ्नु नेपालका लागि सकारात्मक पक्ष रहने उनको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपालको अर्थतन्त्र भारतभन्दा फरक रहेका कारण धेरै समस्या नपर्ने बताउँछन्।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य  उत्पादनमा कृषि र सेवा क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको र कृषिमा धेरै प्रभाव नपरेका कारण पनि नेपाललाई धेरै समस्या नपर्ने उनको तर्क छ।

"पछिल्लो त्रैमासिकमा १० देखि १५ प्रतिशत जीडीपी गुमाउने अवस्था देखिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र निर्यातमा आधारित छैन," उनले भने। "विप्रेषण पनि अहिलेसम्म स्थिर नै देखिएको छ।"

श्रम बजारमा कस्तो प्रभाव?

तर दोस्रो त्रैमासिकमा झन् धेरै सङ्कुचन हुने सम्भावना रहेको अवस्थामा भारतमा मन्दी आउन सक्ने हुँदा श्रम बजारमा भने केही समय पछि ठूलो समस्या देखिन सक्ने बताइएको छ।

अर्थ मन्त्रालय

"अझै पनि धेरै नेपाली भारतमा छन्। श्रमको अभावमा विहार, पश्चिम बङ्गाल ओडिशामा रोजगारी गुमाएकाहरू नेपालमा प्रवेश गरेर बजार बिगारिदिने समस्या रहन सक्छ," उनले भने।

अर्का अर्थविद्...


शीर्षक: भारतीय अर्थतन्त्रमा सुस्ती: नेपालमा पर्न सक्ने ५ गम्भीर असर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रमा लिएका गम्भीर निर्णयहरूलाई कतिपयले आर्थिक सुधारमा फड्को भनिरहेका थिए।

प्रचलनमा रहेका ८५ प्रतिशत नगदलाई एकै झट्कामा अवैध घोषणा गर्नेदेखि लिएर देशभर एकैनासको वस्तु तथा सेवा कर लागु गर्नेसम्ममा निर्णयले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउने मानिएको थियो।

तर अचानक केही सातादेखि दिल्लीबाट अर्थतन्त्रका खराब सूचकहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

कस्तो सुस्ती?

सात/आठ प्रतिशतमा कुदिरहेको अर्थतन्त्रको गति पछिल्लो त्रैमासिकमा पाँच प्रतिशतमा झरेको छ।

गाडीदेखि लिएर दैनिक उपभोगका सामानको विक्री घटेका विवरण आएका छन्।

गाडी उद्योगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करिब १० लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने भनिएको छ।

अमेरिकी अर्थशास्त्री एलन ग्रीनस्पानले अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पुरुषहरूको भित्री पोशाकको विक्री घट्ने गरेको भनेर एक मापदण्ड विकास गरेका थिए।

त्यो मापदण्ड अनुसार पनि अहिले भारतको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको देखिने त्यहाँका अर्थविद्हरूले बताएका छन्।

गत साता भारतीय सरकारले उसको केन्द्रीय ब्याङ्क रिजर्भ ब्याङ्क अफ इण्डियासँग रहेको सञ्चित कोषबाट करिब २८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पैसा लियो।

जेलिएको अर्थतन्त्र, पाँच त्रास

राजनीतिमा दक्षिणी छिमेकीको प्रभावलाई लक्षित गर्दै चर्चित बनेको 'दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाण्डूमा छाता ओढ्नुपर्छ' भन्ने भनाइ अर्थतन्त्रमा झनै सान्दर्भिक हुनसक्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र छिमेकी भारतसँग धेरै तह र अर्थमा जेलिएको छ।

भारतीय अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालका पाँचवटा क्षेत्रमा सबभन्दा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

१. मुद्रा - अवमूल्यनको भार

नेपालको मुद्रा स्थिर विनिमय प्रणाली बमोजिम भारतीय रुपैयाँसँग जोडिएको छ।

अर्थात् भारु बढे नेपाली रुपैयाँ पनि बढ्छ, घटे घट्छ।

भारु अवमूल्यन भएकै कारण अहिले नेपाली रुपैयाँ डलरसँग कमजोर भइरहेको छ।

दुई वर्षअगाडि एक अमेरिकी डलर बराबर १०२ नेपाली रुपैयाँ थियो भने अहिले त्यो ११४ पुगिसकेको छ।

अर्थविद् डा विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्: "जुन हिसाबको सुस्ती भारतमा आइपरेको छ, त्यो जारी रहे भारु अझ कमजोर हुनेछ। सँगसँगै नेपाली मुद्राको पनि अवमूल्यन हुनेछ।"

भारु कमजोर बने एक डलर बराबर १२० नेपाली रुपैयाँ पुग्न धेरै समय नलाग्ने कैयौँको डर छ।

आयातमा निर्भर नेपालको निम्ति यो निकै कष्टकर कुरा हो।

२. आयात/निर्यात - दोहोरो...


शीर्षक: भारतीय आक्रमणको पाकिस्तानले जबाफ दिन्छ: पाकिस्तानी विदेशमन्त्री\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आफ्नो वायुसेनाका विमानहरूले बम हानेर पाकिस्तानमा रहेको लडाकु समूह जैश-ए-मोहम्मदको शिविरमा ध्वस्त पारिदिएको दाबी भारतीय पक्षले गरेको छ भने पाकिस्तानी सेनाले भारतीय विमानहरूलाई लखेटिएको बताएको छ।

मङ्गलवार बिहान भएको घटनापछि पाकिस्तानमा सुरक्षा परिषद्को आपत्कालीन बैठक बस्यो।

प्रधानमन्त्री इमरान खानको अध्यक्षतामा बसेको  बैठकपछि एउटा विज्ञप्तिमा भारतको दाबीको खण्डन गरिएको छ।

"बालाकोटनजिक रहेको कथित आतङ्कवादी शिविर नष्ट पारिएको र ठूलो  मानवीय क्षति भएको भारतीय दाबीको हामी खण्डन गर्छौँ।"

पाकिस्तानले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूलाई सो स्थानमा लैजान थालेको छ।

सो आक्रमण अनावश्यक रहेको भन्दै पाकिस्तानले उचित समयमा आफ्नै किसिमले प्रत्युत्तर दिने बताएको छ।

बैठकपछि विदेशमन्त्री कुरैशीले भने, "एकचोटि फेरि भारत सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न आधारहीन र मनगढन्ते दाबी गरेको छ। यो उनीहरूको आफ्नो घरेलु आवश्यकता पूरा गर्न गरिएको हो किनभने त्यहाँ निर्वाचनको वातावरण छ र त्यसका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरतालाई गम्भीर खतरामा पारिदिए।।"

प्रधानमन्त्री इमरान खानले सेना र सर्वसाधारणलाई जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहन भनेको उनले बताए।

उनले भने, "यो पाकिस्तानविरुद्ध आक्रमण हो र पाकिस्तानले जबाफ दिन्छ।"

उनले परिस्थितिलाई बिगार्ने आफ्नो उद्देश्य नभएको तर आक्रमणको प्रत्युत्तर दिने पाकिस्तानको अधिकार भएको उनले बताए।

फेब्रुअरी १४ मा भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामामा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लक्ष्य गरी जैश-ए-मोहम्मदले एउटा आत्मघाती आक्रमण गरेको थियो। सो घटनामा ४६ भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो।

सो आक्रमण पाकिस्तानले गराएको आरोप भारतीय पक्षले लगाएको छ। त्यसपछि भारत र पाकिस्तानबीच कटुता उत्पन्न भएको हो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आक्रमणकारी तथा षड्यन्त्रकारीहरूले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका थिए।

पाकिस्तानले भने आक्रमणमा आफ्नो भूमिका रहेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो देशमाथि आक्रमण भए प्रतिकार गर्ने बताएका थिए।

वार्ताबाट मात्र कश्मीरको विवाद समाधान गर्न सकिने तर भारतले सैन्य कारबाही गरे आफूले प्रत्युत्तर दिने उनले बताएका थिए।

कश्मीर विवादकै कारण दुई देशबीच सन् १९४७ र १९६५ दुईचोटि युद्ध भइसकेको छ।

पाकिस्तानले भने...


शीर्षक: भारतीय किसानको विरोध: दिल्लीमा हजारौं किसानको प्रदर्शन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तिनीहरू देशभरीबाट राजधानी आएका थिए र आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य, सुख्खाबाट राहत र ऋण मिनाहा जस्ता मागहरूको सम्बोधन हुनु पर्ने नाराहरू लगाउंदै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका थिए।

भारतको कृषि क्षेत्र दशकौं देखि खस्कींदो भूमिगत जलसतह र घट्दो उत्पादकत्व जस्ता समस्याबाट ग्रसित रहंदै आएको छ। गत वर्षदेखि आयोजना हुन थालेको यो चौथो यस्तो प्रकारको विरोध प्रदर्शन हो।

भारतमा किसानहरू महत्वपूर्ण मतदाता सूमहमा पर्दछन्।

र विश्लेषकहरू भन्छन् विरोध प्रदर्शनहरूको आकारलाई हेर्दा किसानहरूको असन्तोषले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपीलाई आगामी आमनिर्वाचनमा क्षति पुर्याउन सक्छ।

शुक्रबारको जुलुसमा सहभागी एकजना किसान लखनपाल सिंह भन्छन्, " हामीले बीजेपीलाई भोट दिएका थियौं तर सरकारको  किसान विरोधी नीतिहरूले हामीलाई नराम्रो चोट दिएको छ।"

ऋण मिनाहाको माग गर्दै हजारौं कृषक दिल्लीमा

महत्त्वाकांक्षी 'मोदीकेयर'का विशेषता

माग

विरोध प्रदर्शनकारी किसानहरूको एउटा प्रमुख माग देशमा विद्यमान कृषि संकटको समाधानका बारेमा छलफल गर्न विशेष संसदीय बैठकको आयोजना पनि रहेको छ।

संगैसंगै तिनीहरूले पूर्ण रुपमा ऋण मिनाहा र कृषि उत्पादनको मूल्यमा थप वृद्धि हुनु पर्ने पनि माग गरिरहेका छन्।

भारतको जनसंख्याको आधाजति कृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन् तर कृषि उत्पादनले देशको कूल गाहर्स्थ उत्पादनमा १५ प्रतिशत मात्र योगदान दिने गर्दछ।

देशका धेरैजसो राज्यमा सरकारहरू किसानलाई तिनीहरूको उत्पादनको लागि थप मूल्य दिने कार्यमा छरितो देखिएका छैनन्।

उद्देश्य

संघीय सरकारले नै कृषि उत्पादनहरुको मूल्य तोक्ने गर्दछ र किसानहरूसंग तिनीहरुको उत्पादन किन्ने गर्दछ।

उत्पादनमा अनुदान प्राप्त होस् र किसानलाई आय आर्जनमा सहयोग पुगोस् भन्ने त्यस्तो सरकारी कदमको उद्देश्य रहने गरेको बताइन्छ।

भारतका किसानहरू ब्यांकहरू र अन्य ऋणदाताहरूबाट तिनीहरूले लिएका ऋणको बोझबाट पनि  थिचिएका छन्। र कृषि उत्पादन असफल हुँदा कतिपय किसानहरूले आत्महत्या समेत गर्ने गरेका छन् जुन गतिविधिको स्तर चिन्ताजनक रुपमा नै चर्को देखिएको छ।

सन् १९९५ देखि यता कम्तिमा तीन लाख भारतीय किसानहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्।


शीर्षक: भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहलीलाई आइसीसीको तीन अवार्ड\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनी ती तीनै अवार्ड जित्ने पहिलो खेलाडी हुन्। ती अवार्ड अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ले प्रदान गर्छ।

यी अवार्डहरूसँगै कोहलीलाई वर्षभरि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरू सम्मिलित टेस्ट र एकदिवसीय क्रिकेट टोलीको कप्तान पनि घोषणा गरिएको छ।

घोषित दुबै टोलीमा आयरल्यान्ड र जिम्बाब्वेका कोही पनि खेलाडी परेनन् भने टेस्ट टोलीमा इङ्गल्यान्ड, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानका खेलाडी परेनन्। एकदिवसीय टोलीमा अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इन्डिज, दक्षिण अफ्रिका र पाकिस्तानका खेलाडी अटाएनन्।

कोहलीको प्रदर्शन

तीस वर्षिय कोहलीले सन् २०१८ मा १३ टेस्ट खेल खेल्दै १३२२ रन बनाएका थिए भने १४ एकदिवसीय खेलहरूमा १२०२ रन बनाएका थिए। उनले टेस्टमा पाँच सहित जम्मा ११ शतक प्रहार गरेका थिए।

वरीयताक्रममा कोहली टेस्ट र एकदिवसीय दुबैका ब्याट्सम्यानहरूमध्ये शीर्षस्थानमा छन्।

"अद्‌भुत महसुस भइरहेको छ, यो वर्षभरि गरेको मेहनतको प्रतिफल हो।" कोहलीले भने, "म साच्चैनै कृतज्ञ छु। मैले र टोलीले गरेको राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेकोमा एकदमै खुशी छु।"

अष्ट्रेलियामा इतिहासमै पहिलो पटक टेस्ट क्रिकेट शृङ्खला जिताएका भारतीय कप्तान विराट कोहलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्को तीन अवार्ड

भारत वरीयताक्रममा टेस्टमा पहिलो र एकदिवसीयमा इङ्गल्यान्डपछि दोस्रो स्थानमा छ।

इङ्गल्यान्डका कप्तान जो रुटले भने, "वर्षको एकदिवसीय टोलीमा मेरा टोलीका अन्य तीन साथीहरूसँगै पर्दा रमाइलो लागेको छ।"

अन्य अवार्डका विजेताहरू

टेस्ट क्रिकेट खेल्न नपाउने एशोसियट राष्ट्रहरूमध्येबाट स्कटल्यान्डका कालुम म्याकलियोड उत्कृष्ट भए। उनले जूनमा इङ्गल्यान्डविरुद्ध १४० रन बनाएका थिए।

भारतका रिषभ पन्त वर्षको उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी र न्युजिल्यान्डका केन विलियम्सन खेलभावना अवार्डबाट सम्मानित भए।

श्रीलंकाका अम्पायर कुमार धर्मसेनाले वर्षका उत्कृष्ट अम्पायर अवार्ड प्राप्त गरेका छन्।


शीर्षक: भारतीय छोरी, नेपालकी बुहारीको नेपाली भाषा मोह\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतबाट बिहे गरेर नेपाल आएकाहरूले विभिन्न काम गर्न नेपाली भाषा सिक्न आवश्यक देखेको बताएका छन्

नेपाली भाषा नजान्दा पढेलेखेका महिलाहरू घरमै सीमित हुनुपरेको र आफ्ना छोराछोरीलाई गृहकार्य गराउन समेत समस्या हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ।

महिलाहरूले नेपाली भाषा सिक्न चाहेको थाहा पाएपछि औतरदेयी प्रतिष्ठानले नेपालगञ्जको नारायण माविमा एक महिने नेपाली भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।

जसमा एक पटकमा १८ देखि २२ जना महिला सहभागी हुने गरेका छन्।

बिहे गरेर भारतबाट नेपाल आएकी नेपालगञ्ज सदरलाइन बस्ने सपना कसौधनले भाषा प्रशिक्षण कक्षामा लेख्ने अभ्यास गरेपनि घरपरिवार र छिमेकीसँग बोल्ने अभ्यास भइरहेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "नेपाल आएको १२ बर्षपछि यहाँको भाषा सिक्न पाउँदा धेरै खुशी लागिरहेको छ।"

"अब माइत जाँदा आमाबुवा र भाइबहिनीसँग हिन्दीमा कुरा गर्दा प्रत्येक शब्दको नेपाली अर्थ सुनाउन मन छ, अनि बडो रमाइलो हुनेछ।"

नेपाली भाषा नजान्दा आफ्नो कस्मेटिक पसलमा आएका ग्राहकसँग बोल्न अप्ठेरो भइरहेको र अब भाषा सिक्नकै लागि पनि बढी बोल्न थालेको उनले सुनाइन्।

भाषा समस्या कहाँ कहाँ?

विद्यालयमा छोराछोरीको नाम लेखाउन, मासिक शुल्क बुझाउन, अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा र सरकारी कार्यालयमा कुनै काम विशेषले जाँदा भाषाकै समस्या हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

घरपरिवारले हिन्दीमै बोल्ने भएकाले पनि नेपाली भाषा सिक्न समस्या भएको कतिपय महिलाहरू बताउँछन्।

नेपालगञ्जकी सन्ध्या गुप्ता बिहे गरेर आएको २८ बर्षपछि नेपाली बोल्ने अभ्यास गरिरहेको बताउँछिन्।

घरमा सधैँ हिन्दी बोलिने भएकाले आफ्ना छोरा छोरीले पनि सानैदेखि हिन्दी मात्र सिकेको उनले सुनाइन्।

'मीठो भाषा'

दुई छोरा र दुई छोरीलाई नेपाली भाषा समस्याकै कारण भारतमै अध्ययन गर्न पठाएको र अध्ययनपश्चात् उनीहरूले भारतमै जागिर गर्न थालेको उनले बताइन्।

आफूले नेपाली भाषा सिकेरै छोड्ने उनको अठोट छ।

छोरीहरूलाई नेपाली भाषा नआएकै कारण विवाह पनि भारतमै गरिदिने सङ्केत गर्दै उनले भनिन्, "भाषा सिक्न थालेपछि नेपाली भाषा असाध्यै मीठो लागेको छ, नेपाली सिक्छु अनि नेपाली छोरीलाई नै बुहारी बनाउने रहर छ।"

नेपालगञ्जको सदरलाइनकै अर्चना वैश्य भारतबाट विवाह गरेर नेपालगञ्ज आएको १४ बर्ष भइसक्यो, उनी पनि अहिले नेपाली भाषा सिक्दैछिन्।

संस्कृत विषयमा स्नातकोत्तर उनले बिहेअघि भारतमा शिक्षण पेशा गरेको तर नेपाल आएपछि...


शीर्षक: भारतीय नागरिकता कानुन: हिंसात्मक प्रदर्शन जारी, उत्तर प्रदेशमा कम्तीमा छ जनाको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उत्तर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख ओपी सिंहले रोएटर्स समाचारसंस्थालाई जनाएअनुसार शुक्रवार भएका हिंसात्मक प्रदर्शनको क्रममा ३२ जना घाइते भएका छन्।

आलोचकहरूले मुस्लिमविरोधी भनेको विवादास्पद नागरिकता कानुनको विरोध सुरु भएयता भारतका विभिन्न स्थानमा चर्किएका हिंसात्मक प्रदर्शनको क्रममा १३ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

प्रदर्शनकारीहरू प्रहरीले बनाएको अवरोध नाघेर सडकमा आउने क्रम जारी छ।

उत्तर प्रदेश अशान्त

स्थानीय सञ्चारमाध्यम तथा प्रहरीले एएफपी समाचारसंस्थालाई बताएअनुसार पछिल्ला हिंसात्मक प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेमध्ये पाँच जना उत्तर प्रदेशका विभिन्न स्थानमा गोली लागेका घाइतेहरू थिए।

तर उत्तर प्रदेश प्रहरी प्रमुख सिंहले शुक्रवार मृत्यु भएका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले चलाएको गोली नलागेको बताए।

शुक्रवार उत्तर प्रदेशका पाँच जिल्लामा हिंसा भड्किएका विवरण आएको थियो। राजधानी दिल्लीको जामा मस्जिदबाहिर पनि हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यहाँ तनाव भएपछि केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। एउटा कार जलाइएको थियो र प्रहरीले भिडलाई तितरवितर पार्न पानीका फोहरा प्रयोग गरेको थियो।

अधिकारीहरूले दुई सातादेखि नागरिकता कानुनको विरोधमा भइरहेका प्रदर्शनहरूलाई दमन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्।

राजधानी दिल्ली तथा अन्य केही स्थानमा इन्टरनेट बन्द गरिएको छ।

बिहीवार भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा तीन जनाको ज्यान गएको थियो भने हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ परेका थिए।

नयाँ कानुनमा के छ?

नागरिकतासम्बन्धी भारतमा नयाँ कानुनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।

यसअघिको कानुनी व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्ने वा अनुमति दिइएकोभन्दा बढी समय भारतमा बिताउने मानिसहरू भन्ने थियो।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ।

भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।

अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न...


शीर्षक: भारतीय निर्वाचन: मतपरिणामबाट नरेन्द्र मोदी चिन्तित हुनुपर्ला?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तीनवटा प्रमुख राज्यमा निर्वाचन मतपरिणाम बीजेपीको अनुकूल देखिएको छैन।

प्रमुख विपक्षी कंग्रेस पार्टीले छत्तिसगढ र राजस्थान राज्यमा आफ्नो सरकार बनाउन सक्ने देखिएको छ भने मध्यप्रदेश राज्यमा चुनावी घम्साघम्सी जारी छ।

कतिपयले यस्लाई आगामी आमनिर्वाचनसँग जोडेर हेर्न थालिसकेका छन्।

भारतमा सन् २०१९ मा आमनिर्वाचन हुँदैछ।

विश्वसनीयता

सम्वाददाताहरू भन्छन् भारतको विधानसभा निर्वाचनमा कम्तीमा पनि दुईवटा राज्यमा विपक्षी कंग्रेस पार्टीको जीतले  सो पार्टीको विश्वसनीयता बढाउन सक्छ।

राहुल गान्धी नेतृत्वको कंग्रेस पार्टीले राजस्थान र छत्तीसगढमा स्पष्ट अग्रता लिएको छ, जुन राज्यलाई पहिले बीजेपीको बलियो कब्जा रहेको क्षेत्र मानिन्थ्यो।

निर्वाचन भएको पाँचमध्ये अन्य दुई तेलंगाना र मिजोरम राज्यमा पनि मतगणना भइरहेको छ।

तीन महत्त्वपूर्ण राज्यहरूमा सत्ताधारी पार्टीविरुद्ध मतदान हुने अनुमान पहिले नै गरिएको थियो।

केही विश्लेषकहरू मतदाताले राज्य र केन्द्र स्तरका चुनावमा अलग अलग व्यवहार देखाउने दावी पनि गर्दछन्।

तर  मत परिणाम सत्ताधारी बीजेपी पार्टी अनुकूल देखिएको छैन।

असन्तोष

यो पटक चुनावमा देखिएको ग्रामिण असन्तोषका मुद्दाहरू नै आगामी वर्ष हुने आमनिर्वाचनका बेला पनि विशेष चर्चामा रहने ठानिएको छ।

भारतका ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारी, विकासको अभाव र कृषि सङ्कट विशेष असन्तोषका मुद्दा हुन्।

तर विधानसभा निर्वाचनका अहिलेको नतिजा अर्को वर्षको ठूलो निर्वाचनको लागि विश्वसनीय मापक नहुनपनि सक्छ।

बीबीसीका शौतिक विश्वास भन्छन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेताको अभाव र भारतीय जनतामा आशाको वैकल्पिक विचार दिन कंग्रेस पार्टी असफल जस्तो देखिएको अवस्थामा छ।

यस्तोमा आगामी निर्वाचनमा कंग्रेस पार्टीलाई सजिलो अवस्था हुनेछ  भनेर भन्न सकिने देखिँदैन।

तर मङ्ग‍गलवार देखिएको निर्वाचन मत परिणामले राहुल गान्धी नेतृत्वको कंग्रेस पार्टीमा केही ऊर्जा भने निश्चय नै थप्ने उनी बताउँछन्।


शीर्षक: भारतीय निर्वाचन: मोदीले ट्विटर अभियान चर्काउँदा महिलाको आवाजको पक्षमा ममता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले आफ्नो पार्टी 'अल इन्डिया तृणमूल कंग्रेस' को उम्मेदवार सूची सार्वजनिक गरेकी छन् जसमा ४१ प्रतिशत महिलाहरू रहेका छन्।

जम्मा ४१ उम्मेदवारमध्ये १७ जना महिला छन्। तीमध्ये दुई क्षेत्रीय अभिनेत्रीहरू मिमी चक्रवर्ती र नुसरत जहान पनि छन्।

संसद्‌मा भने पुरुष नै हाबी

यसअघि सन् २०१४ को निर्वाचन जितेकी भूतपूर्व अभिनेत्री मुनमुन सेन यसपालि पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्।

महिलाहरूको उपस्थितिलाई लिएर आफूलाई धेरै खुसी लागेको र यो निकै गौरवपूर्ण क्षण भएको भन्दै उनले अन्य पार्टीलाई पनि त्यसै गर्न चुनौती दिएकी छन्।

विगत केही वर्षयता मतदान गर्न जाने महिलाहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

भारतका गाउँपरिषद्हरूमा सन् १९९० को पूर्वार्धदेखि महिलाका लागि स्थान आरक्षित गरिए पनि संसद्‌मा भने अझै पनि पुरुष नै हाबी छन्।

महिला मतदाताहरू चुनाव जित्नका लागि शक्तिशाली बन्दै गइरहेका बेला राजनीतिक दलहरूले पनि उनीहरूलाई सक्रिय रूपमा लक्षित गर्नुपर्ने महसुस गरिरहेका छन्।

विपक्षी दल कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले महिलाका लागि निश्चित सीट सङ्ख्या छुट्याउने प्रतिबद्धता बुधवार व्यक्त गरेका छन्।

मोदीको आग्रह

बीस वर्षअघि आफ्नो पार्टीले गरेको उक्त प्रस्तावअनुसार यदि कंग्रेस सत्तामा आए ३३ प्रतिशत सीट महिलालाई जानेछ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शृङ्खलाबद्ध रूपमा ट्वीट गरेका छन्।

उनले आफ्ना ट्वीटमा चर्चित कलाकारदेखि सञ्चारकर्मी र विपक्षी राजनीतिज्ञलाई  पनि ट्याग गरेका छन् र धेरै मानिसहरूलाई मतदान गर्न उत्प्रेरित गर्न पनि भनेका छन्।

कंग्रेसकी नेत्री प्रियङ्का गान्धी अन्तत: ट्विटरमा आएकी छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीको गृहराज्य गुजरातमा भाषण गरेको केही घण्टापछि उनले दुईवटा ट्वीट गरेकी छन्।


शीर्षक: भारतीय पक्षले कोशीको बहाव मोडेपछि मृत्युको भयमा गोबरगाढाबासी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाको वडा नं  १३ का वडाध्यक्ष विन्देश्वर यादव भन्छन्, "कोशी योजना अन्तर्गत भारतीय पक्षले कोशी व्यारेजको पश्चिमतर्फबाट नयाँ च्यानल  बनाएर कोशीको बहावलाई पश्चिम मोडन खोजेपछि गोबरगाढा बस्ती नाकाबन्दीमा परेको छ।"

उनले भने, "हाम्रो गाउँ जान आउन कठिन भएको छ , कहिले मान्छे डुब्ला, कहिले मर्ला धेरै अनिश्चय भयो।"

हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका मेयर शैलेश कुमार साह भन्छन्,"पूर्वतर्फको कोशीको बहावले भारतीय भूमिमा डुवान र कटान गर्ने अवस्था आएपछि कोशीलाई पश्चिमतर्फ फर्काउँदा नेपाली बस्ती जोखिममा परेको छ।"

जोखिम

मेयर साहका अनुसार भारतले नेपालीभूमिमा बनाएको संरचनाका कारण सप्तरीको हनुमाननगर, छिन्नमस्ता , कोइलाडी, तिलाठी र  राजविराजक्षेत्र नै जोखिम पर्ने अवस्था छ ।

उनी भन्छन, "पूर्वी तटबन्ध टुट्दा भारततर्फ धेरै नोक्सान हुन्छ आफनो नोक्सान जोगाउनका लागि मात्र पानीको बहाव परिवर्तन गर्न खोजेको हो, हाम्रोतिर खतरा बढाएको छ।"

स्थानीयवासीका अनुसार भारतीय पक्षले कोशी ब्यारेजदेखि पश्चिम तर्फबाट करिब १७ किलोमिटर तलसम्म  नयाँ च्यानल बनाएको छ ।

कोशीको मूल भँगालो र  नयाँ नहर बनाइएको बीच भागमा गोबरगाढा बस्ती छ ।

जहाँ ९० घर परिवारमा करिब ५ सय मानिसको बसोबास रहेको बताइएको छ ।

अहिले  गोबरगाढाको  बाहिरी भेगसँगको आवत जावत विच्छेद  जस्तै भएको छ  ।

कतिपय पुरुषहरू पानीमा पौडेर , डुबेर वारी पारी आउजाउ गर्ने गरेपनि महिला तथा बालबालिका भने गाउँमै बन्धक जस्तै भएको स्थानीय महिला राधादेखि यादवले बताएकीछन्। ।

महिला केटाकेटी

उनी भन्छिन्, "बाढी आएपछि जाने आउने समस्या छ , बाटोघाटोको समस्या छ महिलालाई झन धेरै समस्या छ। खोलामा पानी छ, केटाकेटीलाइ पनि त्यतिकै समस्या छ।"

गाउँबाट बजारक्षेत्रको सम्पर्क विच्छेद हुँदा  गोबरगाढाबाट बाहिर पढन जाने विद्यार्थी,  बिरामी लगायत सर्वसाधारण निकै पीडित भएको स्थानीयवासी बताउँछन्।

भारत विहारका सुपौल , अररिया , सहर्सा , पूर्णिया लगायतका क्षेत्रमा हुने बाढीको जोखिम कम गर्न भारतीय पक्षले उक्त संरचना बनाएको  नेपालीपक्षको आरोप छ।

त्यसबारे भारतीय पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।

कोशी योजना अन्तर्गत कोशी सम्पर्क कार्यलय विराटनगरका अधिकारीहरु भारतीय पक्षले  एकपक्षीय रुपमा च्यानल बनाएर कोशीको पानी छोडेको आरोप लगाउँछन ।

सन् १९५४को  कोशी सम्झौता अनुसार...


शीर्षक: भारतीय प्रम मोदीलाई 'भान्जालाई जस्तै स्वागत'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मिथिलाका राजा जनककी छोरी सीताको विवाह अयोध्याका राजा दशरथका छोरा रामसँग भएको पौराणिक मान्यता छ।

वर्तमानमा सीताको माइती मिथिलाको राजधानी जनकपुर नेपालमा छ भने अयोध्या भारतमा।

मोदी हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीका नेता हुन्।

पूजापाठ

उनी वैशाख २८ गते  भारतको पटनाबाट सीधै जनकपुर आउने कार्यक्रम छ।

महन्त वैष्णवका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रामजानकी मन्दिरमा गर्ने पूजापाठबारे सल्लाह गर्न एउटा भारतीय टोली जनकपुर पुगेको थियो।

मोदी जनकपुरबाट अर्को तीर्थस्थल मुक्तिनाथ जाने कार्यक्रम छ।

उनको यो भ्रमण राजनीतिक नभएर धार्मिक भएको जानकारी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएका छन्।

मोदीको मन्दिर भ्रमणबारे बीबीसी सम्वाददाता वृजकुमार यादवले महन्त वैष्णवसँग गरेको कुराकानी।


शीर्षक: भारतीय बाँधबारे पाकिस्तानको आपत्ति किन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतले जलविद्युत् परियोजना अन्तर्गत चेनाब नदीमा दुईवटा बाँध निर्माण गरिरहेको छ।

४८ मेगावाट क्षमताको लोअर कालनाइ र १,५०० मेगावाट क्षमताको पाकल दुल परियोजना निर्माण भइरहेका हुन्।

पाकल दुल बाँधलाई लिएर चिन्तित बनेको पाकिस्तानले भारतीय परियोजना सिन्धु जल सम्झौता विपरीत भएको बताएको छ।

सक्षम

पाकिस्तानका अनुसार पाकल दुल बाँधको उचाइ १,७०८ मिटर हुनसक्छ, जसका कारण पाकिस्तान पुग्ने पानीको मात्रा कम हुनसक्छ।

उक्त बाँधको निर्माणसँगै भारत आफ्नो इच्छा अनुसार पानी रोक्न वा छोड्न सक्षम हुने पाकिस्तानको भनाइ छ।

सिन्धु जल सम्झौता अनुसार चेनाब नदीमा बाँध निर्माण गर्नु परेमा काम शुरू हुनुभन्दा करिब ६ महिना पहिले भारतले पाकिस्तानलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

पानीको विषयमा भारत-पाकिस्तान आमनेसामने

विभाजनको पीडा

विभाजनको ७० वर्ष

सिन्धु जल सम्झौतासँग जोडिएका विषयमा कुराकानी गर्न भारतीय प्रतिनिधिमण्डल अहिले पाकिस्तानको लाहोरमा छ।

पानीको बाँडफाँटलाई लिएर दुई देशबीच भएको यो ११५ औँ द्विपक्षीय वार्ता हो। यसअघि दुई देशका अधिकारीहरूले गत मार्चमा छलफल गरेका थिए।

भारत र पाकिस्तानका जल आयुक्त

भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि पानीको उपभोगलाई लिएर दुई देशबीच सन् १९६० सम्म तनाव जारी रह्यो।

अन्ततः विश्व ब्याङ्कको मध्यस्थतामा दुई देशबीच सिन्ध-तास सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

तीनवटा नदीको पानीमा भारतको नियन्त्रण रहने र बाँकी तीनवटा सिन्धु, झेलम र चेनाब नदीको पानीमाथि पाकिस्तानको नियन्त्रण रहने सम्झौतामा उल्लेख छ।

झगडा

ती नदीको पानी प्राकृतिक रूपमा पाकिस्तानतर्फ बग्छ। अमेरिकाको ओरेगन स्टेट युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा सो सम्झौता पछाडिको नालीबेली उल्लेख छ।

आरोन वोल्फ र जोशुआ न्युटनले आफ्नो अध्ययनमा उल्लेख गरे अनुसार सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजनअघि नै पानीको विषयमा खासगरी सिन्ध र पञ्जाब प्रान्तबीच झगडा शुरू भइसकेको थियो।

सन् १९४७ मा दुई देशका अधिकारीहरूले पाकिस्तानतर्फ बग्ने दुईवटा नहरसम्बन्धी एउटा सम्झौता गरे, जसअनुसार पाकिस्तानले लगातार पानी पाइरह्यो।

उक्त सम्झौता सन् १९४८ को मार्च ३१ सम्म लागु थियो।

सिन्धु जल सम्झौतासम्बन्धी सन् १९३३ देखि २०११ सम्म पाकिस्तानी आयुक्त रहेका जमात अलि शाहका अनुसार सन् १९४८ को एप्रिल १ मा सम्झौता लागु रहेको अवस्था थिएन।

र, सोही बेला भारतले दुई प्रमुख नहरहरूको पानी रोक्यो, जसबाट पाकिस्तानको पञ्जाबमा १७ लाख एकड...


शीर्षक: भारतीय मन्त्रीले किन गरे उत्तर कोरियाको भ्रमण?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अघिल्लो चोटि सन् १९९८ मा भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धन सरकारमा सूचना तथा प्रसारण मन्त्री रहेका मुख्तर अब्बास नाक्वीले एउटा चलचित्र उत्सवमा सहभागी हुन प्योङ्याङको भ्रमण गरेका थिए।

यसपालिको भ्रमण निकै अर्थपूर्ण छ।

भारतीय सेनाका पूर्वप्रमुख रहेका विदेश राज्यमन्त्री भीके सिंहले उत्तर कोरियामा वरिष्ठ मन्त्रीहरू एवम् अन्य अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरे।

अघिल्लो साता दुई दिन भएको भेटमा "दुई देशबीच राजनीतिक, क्षेत्रीय, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सहकार्य" बारे छलफल भयो।

कूटनीतिक पहल

यो दुर्लभ कूटनीतिक पहल दुई कोरियाबीच एक दशकभन्दा लामो समयपछि भएको पहिलो शिखरवार्तापश्चात् र अमेरिका तथा उत्तर कोरियाका नेताहरूबीच अर्को महिना हुनलागेको भेटअघि भएको छ।

तर यदि अमेरिकाले पारमाणविक अस्त्र परित्याग गर्न दबाब दिइराखे उत्तर कोरियाले वार्ता नहुने चेतावनी दिएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जङ-अनबीच हुने भनिएको भेट अनिश्चित बनेको छ।

के उत्तर कोरिया कूटनीतिक सङ्कटमा नफसोस् भनेर भारतले यही समयमा उसलाई पुन: वार्तामा संलग्न गराउन खोजेको हो?

कि भारतले आफ्नो साझेदार अमेरिकाका लागि पहल गरिदिएको हो?

धेरैले भारत र उत्तर कोरियाबीच गत ४५ वर्षदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध भएको बिर्सिन्छन्। दिल्ली र प्योङ्याङमा साना दूतावासहरू छन्।

दुई देशहरूबीच सांस्कृतिक आदानप्रदानको कार्यक्रम हुन्छ र उनीहरूले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सहमतिहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उत्तर कोरियाली कूटनीतिज्ञहरू दिल्लीमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूका लागि तयार पारिएको पाठ्यक्रममा सहभागी भएका छन्।

खाद्यान्न आपूर्ति

भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा कार्यक्रमअन्तर्गत प्योङ्याङमा खाद्यान्न आपूर्ति गरेको छ।

अनि भारतमा सन् २००४ मा सुनामीको प्रकोप हुँदा उत्तर कोरियाले ३० हजार अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराएर सदाशयता देखाएको थियो।

भारतले २० वर्षपछि प्योङ्याङमा मन्त्री पठाएको भए पनि उत्तर कोरियाबाट वरिष्ठ अधिकारीहरूले भने वर्षौँदेखि भारतको भ्रमण गरिरहेका नै छन्।

एप्रिल २०१५ मा उत्तर कोरियाका विदेश मन्त्रीले दिल्लीको भ्रमण गरे। उनले आफ्ना समकक्षीसँग मानवीय सहायता खोजे।

त्यही वर्ष सेप्टेम्बरमा एक जना कनिष्ठ मन्त्री भारतीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै दिल्लीस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासमा उत्तर कोरियाको स्वतन्त्रता दिवसमा...


शीर्षक: भारतीय रुपैयाँ: सटही सुविधा दिन भारतले नेपालसँग समय माग्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षले उक्त विषय प्राथमिकताका साथ उठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख सल्लाहकारले आउँदो असोजसम्ममा उक्त समस्या सुल्झिने विश्वास व्यक्त गरे।

तर सबै किसिमका कानुनी र प्राविधिक जटिलता अन्त्यका लागि यसअघि नै पर्याप्त छलफल भइसकेको बताउँदै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले भारतीय पक्षको आश्वासन पूरा हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

दुई देशबीचको औपचारिक वार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनका भारतीय समकक्षी मोदीलाई साक्षी राख्दै प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटहीको विषय समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।

ढिलाइ

त्यसअघिका भेटका क्रममा भारतीय पक्षले उक्त रकम सटहीमा केही कानूनी पक्षलाई समेत विचार गर्नुपरेकोले ढिलाइ भएको बताएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जनाए।

उनले भने, "भारतीय पक्षले हाम्रो आग्रहलाई सुन्यो। तर त्यसमा कतिपय कानुनी पक्ष छन् त्यसलाई ख्याल गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। हाम्रो देशमा जम्मा भएको भारु हाम्रो कारणले नभई भारतको कारणले जम्मा भएको हो, रकम खेर जाने स्थिति नबनोस् भनेर हामीले भन्यौँ। असोज महिनासम्ममा एक ढङ्गको प्रगति हुने हाम्रो अपेक्षा छ।"

तर भारत सरकारले आकस्मिक रूपमा गरेको उक्त प्रतिबन्धलगत्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूबीच भारतीय रुपैयाँ साट्न सम्भावित कानुनी र प्राविधिक पक्षबारे छलफल भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रतिव्यक्ति बढीमा साढे चार हजार मात्र साटिदिने प्रस्ताव भारतीय पक्षले गरे पनि कानुनी  रूपमै २५ हजार रुपैयाँसम्म भारतीय मुद्रा राख्न पाइने पुरानो व्यवस्था रहेकाले त्यो प्रस्ताव स्वीकार्न नेपाली पक्ष मानेको थिएन।

बेवास्ता

पछि नेपाली पक्षले मान्यो तर भारतीय अधिकारीहरूले त्यसपछि आफूहरूको पत्रको जवाफ नै नदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने, "हामीले दिएको सटही नमुनाले कुनै समस्या पार्दैन। एकजनाको २५ हजारभन्दा बढी जम्मा हुँदैन, काउन्टरबाट पैसा बाँड्ने पनि होइन, पैसा बुझाउने मान्छेको पैसाको नम्बर, तीनपुस्ते विवरण र खाता नम्बर सम्पर्क लेखिन्छ। केही न केही समस्या देखाएर सटही पर सार्ने वा बेवास्ता गर्न खोजेको जस्तो लाग्यो।"

नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा झन्डै आठ करोड बराबरको भारु रहेको बताइन्छ।...


शीर्षक: भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज काठमाण्डू आउँदै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नयाँ सरकार बन्नुभन्दा केहीअघि मात्रै स्वराजले गर्न लागेको नेपाल भ्रमणलाई विदेश मामिलाका कतिपय जानकारले 'अस्वाभाविक' भनेका छन्।

तर उनको भ्रमणले दुई देशबीचको आपसी हितका विषयमा दलका नेतासँग छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अस्वभाविक

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वराजले विशिष्ट व्यक्तित्व र विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेतासँग भेट्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकृत रामबाबु ढकालले भने, "राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीसँग भेट गर्ने तय भएको छ र अन्य दलका नेतासँग पनि भेट गर्ने उहाँले इच्छा राख्नुभएको छ।"

‘मोदी-ओली कुराकानी: चर्चा चीनको’

तर वर्तमान सरकार बिदा हुँदै गरेको र नयाँ बन्ने क्रममा रहेका बेला हुन लागेको यो भ्रमणलाई कतिपयले अनौठो पनि मानेका छन्।

चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासमा रहेको ठानिएको वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि भारतले देखाएको हतारले धेरै महत्त्व राख्ने नेपाल-भारत सम्बन्धका एक जानकार पत्रकार युवराज घिमिरे बताउँछन्।

लेखाजोखा

उनले भने, "नयाँ सरकार आइनसकेको अवस्थामा हुन लागेको भ्रमण अस्वभाविक हो। खासगरी  ओलीको अघिल्लो सरकारको समयमा बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न, भारतप्रति नेपालमा बढ्दो अविश्वास र त्यही अनुपातमा चीनसँग बढ्दो सम्बन्धलाई पनि ध्यानमा राखेर नयाँ सत्तासँग कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रारम्भिक लेखाजोखाका लागि उनी आउन लागेको जस्तो देखिन्छ।"

भ्रमणका क्रममा स्वराजले प्रधानमन्त्री एवम् थुप्रै नेतालाई भेट गर्ने भनिए पनि धेरैको चासो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको उनको भेटलाई लिएर देखिएको छ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने ठानिएका ओलीसँग विगतमा बिग्रिएको भनिएको सम्बन्ध सुधारका लागि यो प्रयास हुन लागेको पनि कतिपयले ठानेका छन्।

दुई दिने भ्रमण सकी शुक्रवार स्वराज स्वदेश फर्कने अधिकारीहरूले बताएका छन्।


शीर्षक: भारतीय विमानमा 'आतङ्कवादी ठट्टा' गर्ने पक्राउ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

योगवेदान्त पोद्दार नामक ती व्यक्तिले रुमालले आधा छोपेको आफ्नो अनुहारको तस्बिर प्रेषित गर्दा 'उडानमा आतङ्कवादी, म महिलाहरूको हृदय ध्वस्त पार्छु' भन्ने आशयको वाक्य लेखेका थिए।

जेट एअरवेजको सो विमान कोलकाताबाट मुम्बई उड्न लागेको थियो।

विमानमा रहेका अर्का यात्रुले त्यो तस्बिर देखेपछि चालक दललाई सूचित गरेका थिए।

पोद्दारले त्यो तस्बिर स्न्याप्च्याटबाट आफ्ना साथीलाई पठाउन लागेको प्रहरीले जनाएको छ।

सूचना पाएपछि चालकले विमानलाई धावनमार्गतिर नलगी फर्काएका थिए। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले ती यात्रुलाई हिरासतमा लिएका थिए।

बीस वर्षको छेकोमा भएका ती व्यक्तिलाई विमानभित्र सुरक्षाव्यवस्थालाई चुनौती पुग्ने खालको भाषा प्रयोग गरेर 'उपद्र्‌याहा गतिविधि' गरेकाले समातिएको विमानस्थलले एउटा विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

योगवेदान्त पोद्दारले ठट्टा गर्न खोजेको उनका बुवाले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन्।

सो उडानमा सय जनाभन्दा बढी मानिस चढेका थिए।

घटनाका कारण उडान नियमित समयभन्दा डेढ घण्टा ढिलो उडेको थियो।


शीर्षक: भारत-चीन सीमा विवाद: सीमामा तनाव कम गर्न दुई विदेशमन्त्रीबीच सहमति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुई देशका विदेशमन्त्रीहरूबीच बिहीवार मस्कोमा भएको छलफलमा सीमाको तनाव कम गर्ने सहमति भएको थियो।

बेलाबेलामा दुवै देशका सैनिकहरूबीच  पूर्णरूपमा निर्धारण हुन नसकेको सीमा क्षेत्रमा बेलाबेलामा द्वन्द्व हुने गरेको छ।

दुवै देशले एकअर्कालाई सीमा नाघेर आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आरोपप्रत्यारोप गर्ने गरेका छन् र कुनै कुनै भिडन्तका घटनाहरू घातक समेत भएका थिए।

एउटा संयुक्त वक्तव्यमा दुई शक्तिशाली राष्ट्रले 'अहिलेको अवस्था कुनै पनि पक्षको हितमा नरहेको' बताएका छन्।

"त्यसैले दुवै पक्ष सीमामा रहेका सेनाले सम्वाद कायम राख्न, छिट्टै द्वन्द्वबाट पछाडि हट्न, आवश्यक दूरी कायम राख्न र तनाव कम गर्न सहमत भएका छन्," भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चीनका वाङ यीले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।

वक्तव्यमा शान्ति र अमनचयन कायम राख्ने र बढाउने नयाँ व्यवस्थाहरू पनि अगाडि बढाउने बताइएकाे छ। यद्यपि यो व्यवस्था कस्तो खालको हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन।

निषेध

दुई देशबीच एउटा पुरानो सहमति पनि छ जसले सीमामा गोलीबारूदको प्रयोग निषेध गर्छ।

तर हालैका दिनमा भारत र चीन सम्बन्धमा तनाव देखिएको छ। चीनले मङ्गलवार भारतीय सैनिक सीमा नाघेको र गस्तीमा रहेका चिनियाँ सैनिकलाई चेतावनी दिन गोली प्रहार गरेको आरोप लगाएको थियो।

भारतले सो आरोपको खण्डन गर्दै चिनियाँ सैनिकले हवाई फायर गरेको र चीनले सहमति तोडेको आरोप लगाएको थियो।

सोमवार भारतीय सेनाले चिनियाँ अधिकारीलाई विवादित क्षेत्र नजिकैको वस्तीबाट आफ्ना पाँचजना नागरिकको चिनियाँ सेनाले अपहरण गरेको समाचारका बारेमा जानकारी दिएको थियो।

गत जुन २० मा २० जना भारतीय सैनिक चिनियाँ सैनिकसँगको हिंसक भिडन्तमा मारिएका थिए। स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले ती सैनिकहरूलाई पिटेर मारिएको बताएका थिए।

यताउता

भारत र चीन बीचको 'लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल' भनिने विवादित सीमा ३,४४० किलोमिटर लामो छ र त्यहाँ रहेको नदी, ताल र हिमक्षेत्रका कारण त्यो सीमा यताउता हुनसक्छ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति भएका दुई देशका सैनिकहरु धेरै स्थानमा एक अर्काको सामुन्ने पर्ने गर्दछन्। भारतले चीनलाई लद्दाखको गलवान उपत्यकाामा हजारौँ सैनिक परिचालन गरेको र आफ्नो ३८,००० वर्ग किलोमिटर भूमि ओगटेको बताउने गरेको छ।

भारत र चीनले विगत तीन दशकमा थुप्रै पटक सीमाको तनाव कम गर्न छलफल गरेको भए पनि त्यसले उल्लेख्य नतिजा दिन सकेको छैन।

दुई...


शीर्षक: भारत-चीन सीमा विवादः दुई देशले कसरी तनाव मत्थर पारे\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारत-चीन सिमानामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सदस्य (फाइल तस्बिर)

रुसको मस्कोमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच तारन्तारको वार्तापछि संयुक्त घोषणा आयो।

परमाणुशक्तिसम्पन्न दुई देशबीच वाक्युद्ध चर्किरहेकै बेला सेनाहरू छिट्टै पछि हट्ने घोषणा आएको हो।

दिल्लीले युद्धका लागि उक्सायो भने "चिनियाँ फौजले भारतीय फौजलाई तत्कालै ठूलो झट्का दिने र उनीहरूलाई परास्त गर्ने" भनेर गत हप्ताको आरम्भतिर चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ग्लोबल टाइम्सले लेख्यो।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न देश दृढ सङ्कल्पित रहेको कुरामा "कुनै शङ्का गर्न नपर्ने" बताए।

यी अभिव्यक्तिले दुई देशका फौजहरू आमुन्नेसामुन्ने रहेको वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित गरे।

गत जुन महिनामा लद्दाखको गलवानउपत्यकामा दुई देशका सेनाबीच हिंसात्मक झडप हुँदा २० जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए।

आफ्नो पक्ष कोही हताहत भए वा नभएको विषयमा चीनले अहिलेसम्म केही बताएको छैन।

दुवै देशले अझै सो क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा फौज परिचालन गरिरहेका छन्।

एस जयशङ्करको भूमिका कस्तो?

उसोभए कुन कुराले दुई देशलाई तनाव मत्थर पार्न लगायो, जुन कुरा हुने थोरैले मात्र अपेक्षा गरेका थिए?

विल्सन सेन्टर थिङ्क ट्याङ्कका उपनिर्देशक माइकल कुगलम्यानसहित धेरैलाई लागेको थियो कि दुवै देश भिडन्तका लागि तयार छन्, तर उनीहरूलाई यो पनि लागेको थियो कि सीमित खालको युद्ध भए पनि त्यो विकल्प चाहिँ होइन।

"त्यो दुवै देश र व्यापक क्षेत्रका लागि भयावह हुन सक्थ्यो। अर्थतन्त्रका कारण युद्धको जोखिम मोल्न एकदमै खतरनाक हुनसक्थ्यो," उनले थपे।

एस जयशङ्कर बेइजिङका लागि राजदूत रहिसक्नु र चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूसँग उनको राम्रो सम्बन्ध हुनुले पनि यसमा सहयोग गर्‍यो।

मस्कोमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ्ग यी

कुगलम्यानका अनुसार त्यसले गतिरोध अन्त्य गरायो। महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक वार्ताहरूमा व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि प्रायः भूमिका खेल्ने गरेको उनको बुझाइ छ।

मौसमले पनि त्यसमा केही भूमिका निर्वाह गर्‍यो। जाडोयाममा गल्वान उपत्यकामा बस्न निकै गाह्रो हुन्छ।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारी विनोद भाटियाका अनुसार दुवै देशका फौजले एकदमै कठिन स्थितिमा काम गरिरहेका छन्, तर "रहन चाहने वा नचाहने सोधियो भने दुवैका फौज त्यहाँ रहन चाहदैनन्।"...


शीर्षक: भारत‍ले पाकिस्तानमाथि हमला गर्नसक्छ: इमरान खान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

खानले ट्वीट गर्दै भारतमा विरोध प्रदर्शन बढिरहँदा पाकिस्तानमाथि पनि खतरा बढेको भन्दै भारतीय सेना प्रमुखको भनाइले त्यसलाई पुष्टि गरेको बताए।

जनरल विपिन रावतले गएको बुधवार कश्मिरको भारत-पाकिस्तान सीमाको अवस्था कुनैपनि बेला फेरिन सक्ने बताउँदै त्यस्तो अवस्थाका लागि भारतीय सेना तयार भएको बताएका थिए।

खानले लेखेका छन्: "भारतीय सेनाले कश्मिमलाई कैद गरेको छ र जब त्यो प्रतिबन्ध हटाइन्छ तब रक्तपात हुने आशङ्का छ। भारतमा बढिरहेको विरोध प्रदर्शनले पाकिस्तानमाथि खतरा बढेको छ र भारतीय सेना प्रमुखको भनाइले त्यो चिन्तालाई पुष्टि गर्छ।"

खानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले भारतले हिन्दू राष्ट्रवादको भावना बहकाएर आन्तरिक विरोधलाई मन्थर गर्न कुनै कारबाही गरेमा पाकिस्तानका सामु त्यसको जवाफ दिनुभन्दा अरू विकल्प नरहने बताएका छन्।

भारतमा के भइरहेको छ?

नागरिकताको नयाँ कानुनविरुद्ध भारतभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। कैयौँ स्थानमा प्रदर्शनकारी तथा प्रहरीबीच झडप भएका छन् भने कयौँ स्थानमा विरोधमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

गत केही दिनदेखि चर्किएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा उत्तर प्रदेशमा कम्तीमा १२ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ।

मृत्यु हुनेहरूमध्ये अधिकांशलाई गोली लागेको छ।

शनिवार भारतका अन्य कम्तीमा पाँच राज्यमा नागरिकता कानुनविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन्।

नयाँ कानुनमा के को विवाद?

हाल विवादको केन्द्रमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन खासगरि मुसलमान समुदायविरुद्ध विभेदकारी भएको आलोचकहरूले बताउने गरेका छन्।

सीएए भनिएको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी नयाँ ऐनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।

यसअघिको कानुनी व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्ने वा अनुमति दिइएकोभन्दा बढी समय भारतमा बिताउने मानिसहरू भन्ने थियो।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ।

भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।

अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई...


शीर्षक: भारत-चीन सीमा विवाद: पान्गोङ ताल क्षेत्रको विवादित स्थलबाट पछाडि हट्न सहमति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतको रक्षामन्त्रीले लद्दाखको सीमा क्षेत्रबाट सैनिक फिर्ता ल्याउने कदम ती दुई परमाणुअस्त्रसम्पन्न देशहरूबीच भएको "निरन्तरको वार्ता"को परिणाम भएको बताएका छन्।

चीनले पनि त्यस्तै बेहोराको घोषणा गरेको एक दिनपछि उनको त्यस्तो टिप्पणी आएको छ।

गत जुन महिनामा दुई देशका सैनिकहरूबीच भएको हिंसात्मक भिडन्तमा २० जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो।

चिनियाँ सेनातर्फ पनि केही हताहत भएको भन्ने विवरणहरू आएका थिए। त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको थियो।

कुराकानी

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले देशको संसदमा बोल्दै गत सेप्टेम्बर महिनायता दुवै पक्षले सैनिक र कूटनीतिक माध्यमहरूबाट कुराकानी थालेका थिए।

वरिष्ठ सैनिक कमान्डरहरूबीच नौ चरणको वार्तापछि "पान्गोङ्ग त्सो तालको  उत्तर र दक्षिण किनारबाट पछाडि हट्ने सहमतिमा पुग्न सफल भएको" उनले बताएका छन्।

चीनको राष्ट्रिय प्रतिरक्षामामिला मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधवार पान्गोङ त्सो तालबाट "संयोजित र व्यवस्थित रूपमा पछाडि हट्ने" कार्य आरम्भ भएको बताएका थिए।

कर्णेल वु चिआनका अनुसार सैनिक कमान्डर तहमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले सहमति गरे अनुसार त्यस्तो सैन्य फिर्तीको कदम चालिएको हो।

भारत र चीनका सैनिकहरू दुवै देशले आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेका उक्त हिमतालको उत्तरी र दक्षिणी किनारमा आमनेसामनेको अवस्थामा रहेका थिए।


शीर्षक: भालुको लिङ्ग काटेर खाने कुख्यात सिकारी भारतमा पक्राउ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ती सिकारीलाई यार्नेन नामले चिनिन्छ।

धेरै वर्षदेखि फरार रहेका उनलाई पक्राउ गर्न सक्नुलाई प्रहरीले ठूलो सफलता मानेको छ।

भारतको एउटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गुप्ताङ्ग काटिएका भाले भालुका शवहरू फेला परेपछि अधिकारीहरू चनाखो भएका थिए।

पक्राउ

यार्नेन एउटा फिरन्ते आदिवासी समुदायका हुन्।

उनको समुदायमा भालुको लिङ्ग सेवन गर्दा कामोत्तेजना बढ्ने अन्धविश्वास भएको मध्यप्रदेश वन विभागका रितेश सिरोठियाले बताए।

यार्नेन अक्टोबर १९ मा गुजरात राज्यमा पक्राउ परेका हुन्।

उनी मध्य र पश्चिम भारतमा बाघ तथा अन्य लोपोन्मुख जनावरको अवैध सिकार र तस्करीमा संलग्न एक प्रमुख व्यक्ति भएको बताइन्छ।

प्रहरीबाट जोगिन उनले विभिन्न छद्म नाम प्रयोग गर्ने  गरेको बताइन्छ। तर प्रहरीले उनीमाथि कुनै अभियोग लगाइसकेको छैन।

आफू लागेका आरोपबारे उनले र उनका वकिलले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

सफलता

उनलाई बुधवार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो र अहिले उनी हिरासतमा छन्।

"उनको खोजी र पक्राउका लागि हामीले एउटा विशेष एकाइ नै बनाएका थियौँ। छ वर्षसम्म चलेको यो हाम्रो निकै लामो खोजी थियो," वन विभागको विशेष कार्यदलको नेतृत्व गर्ने रितेश सिरोठियाले भने।

मध्यप्रदेशको दक्षिणी भागमा पाइने पर्धी-बेहलिया जाति परम्परागत रूपमा जङ्गलमा बस्छ।

उक्त जातिका मानिसहरू जीवनयापनको लागि सिकार गर्छन्।

यार्लेन सबैभन्दा पहिले सन् २०१३ मा पक्राउ परेका थिए। त्यतिखेर प्रहरीले लिङ्ग र पित्तको थैली निकालिएका दुईवटा भालुका शव फेला पारेका थिए।

जेलमा एक वर्ष बिताएर जमानतमा रिहा भएपछि उनी फरार भएको प्रहरीको भनाइ छ।

भालुको कलेजोमा बन्ने पित्त उसको पित्ताशयमा जम्मा हुन्छ। भालुको पित्तलाई परम्परागत चिनियाँ उपचार पद्धतिमा कामोत्तजक औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

भालुको पित्त गैरकानुनी रूपमा गोप्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने र महँगो मूल्यमा बिक्री हुने बताइन्छ।


शीर्षक: भावी प्रधानन्यायाधीशका चुनौती: दुई तिहाइको सरकार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संवैधानिक परिषद्ले झण्डै तीन महिनादेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्याधीश जोशीलाई सिफारिस गरेको हो।

नियुक्तिको निम्ति उनले संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्नुपर्नेछ।

वर्तमान सरकार गठनपछि पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको हो।

विवादास्पद

परिषद्को बैठकले अन्य संवैधानिक अङ्गमा भने नियुक्ति सिफारिस नगरेको बताइएको छ।

झण्डै तीन महिनाअघि विवादास्पद बन्न पुगेका सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनयता उक्त पद रिक्त थियो।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना पहिले र विशेष कारणले रिक्त भएमा रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै परिषद्को बैठक नै बसेको थिएन।

बैठकका निर्णयबारे कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, "संवैधानिक परिषद्को बैठकले संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यौँ।"

चुनौतीपूर्ण

वरिष्ठतम न्यायाधीश भएकाले उनी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दैछन्।

संसद्को सुनुवाई समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने प्रावधान छ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीका अनुसार दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएका बेला भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल विगतभन्दा चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

उनले भने, "झन् यो सरकारमा हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने दम्भ पनि आउन सक्छ। दुई तिहाइको बहुमतले न्यायपालिकाले पनि मेरै सुरक्षा कति हुने हो भन्ने सोच्न पनि सक्छ। तर यस्तो बेला न्यायपालिकाले एकदमै गम्भीरताका साथ आफ्नो अधिकार सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा पहिले भन्दा जिम्मेवारी बढेको छ।"

सर्वोच्चकै अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति प्रधानन्यायाधीश अडिग रहनसके चुनौती पार लगाउनसक्ने ठान्छन्।

त्यसको निम्ति समाजका विभिन्न पक्षको साथ न्यायपालिकाले पाउने बताउँदै उनले भने, "यो उहाँको आँट र ताकतमा भर पर्छ। 'म प्रधानन्यायाधीश हुँ, मैले शपथ खाएकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर न्याय सम्पादन गर्नका लागि हो। मलाई राजनीतिसँग केही मतलब छैन, म निडर भएर काम गर्छु' भन्ने हो भने सञ्चारक्षेत्र र नागरिक समाज उनको पक्षमा यस्तो प्रधानन्यायाधीशलाई केही गर्न पाउँदैनौँ...


शीर्षक: भावी मुख्यमन्त्रीका अनुहार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रदेश ४ मा सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित देखिए पनि एमालेले त्यहाँ कसलाई उक्त जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे टुंगो लगाउन सकेको छैन।

शुक्रवार एमालेले आन्तरिक चुनावबाट प्रदेश १ को संसदीय दलको रुपमा शेरधन राईलाई चयन गरेको छ।

प्रदेश संसदीय दलमा भएको चुनावमा राईले २६ र प्रतिस्पर्धी भीम आचार्यले २४ मत पाए भने एक मत बदर भएको थियो।

'संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण आधार'

प्रतिस्पर्धा

प्रदेश ३ मा एमाले संसदीय दलको नेताको रुपमा डोरमणि पौडेल निर्वाचित भएका छन्।

योसँगै उनलाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ।

उनले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पराजित गरेका हुन्।

राजेन्द्र पाण्डे चुनावी मैदानबाट बाहिरिएपछि पौडेल र शाक्यबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

प्रदेशसभा सांसदका वाचा: विकासका लागि सहकार्य

प्रदेश ५ मा यसअघि नै एमाले संसदीय दलले शंकर पोखरेललाई सहमतिमै नेता चयन गरिसकेको छ।

प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्वको दावी गरिरहेको संघीय समाजवादी फोरमले मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीलाई नेता चयन गरिसकेको छ।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक हेटौडामा

सिफारिस

प्रदेश ६ मा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही पार्टीको संसदीय दलको नेता चुनिइसकेका छन्।

वाम गठबन्धनको भागवण्डा अनुसार प्रदेश ६ मा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिन एमालेले सहमति जनाइसकेको छ।

प्रदेश ७ को पार्टी कमिटीले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलको नेताको रुपमा त्रिलोचन भट्टको नाम सिफारिस गरेको छ।

त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रबाट हुने सहमति वाम गठबन्धनमा भइसकेको छ।

प्रदेश ४ मा किरण गुरुङ र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी देखिएका छन्

प्रदेश ४ मा मुख्यमन्त्री एमालेले लिने सहमति भएपनि कसलाई पठाउने भन्नेबारे एमालेले टुंग्याइसकेको छैन।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन्।


शीर्षक: भासिँदैछ जकार्ता, कारण यस्तो छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन् १९७० यता केही स्थानहरू चार मिटरसम्म भासिएका छन्।

लाखौँ मानिस बस्ने जकार्ता महानगर भासिनुको कारण के हो त?

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।


शीर्षक: भियतनाम: यौनशक्ति बढाउन सर्पको मासु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यहाँ सर्पको मासुले यौनशक्ति बढाउँछ भन्ने लोकमान्यता छ।

जथाभावी वनबाट सर्पहरू समातिँदा त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीमा नराम्रो प्रभाव पर्ने वन्यजन्तुविद्हरू बताउँछन्।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।


शीर्षक: भीआईपी सुरक्षा: प्रहरीबाट सर्वसाधारणसँग हुने व्यवहारको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सो भिडिओमा स्कूटरचालक र सो पछाडि बसेकी एक महिला भुइँमा पछारिएको देखिन्छ।

तर बबरमहल-नयाँ बानेश्वर सडकखण्डमा भएको घटना भएपछि सशस्त्र प्रहरीको सो गाडी भने रोकिँदैन, अगाडि हुइँकिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा सो भिडिओ सार्वजनिक भएपछि सो गाडी पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सुरक्षाका लागि खटिएको पछुवा सुरक्षाकर्मीको भएको पत्ता लाग्यो।

यस घटनापछि विशिष्ट व्यक्ति अर्थात् भीआईपीहरूलाई राज्यले दिने सुरक्षा र अन्य सुविधाबारे ट्विटर र फेसबुकमा बहस सुरु भएको छ।

पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले "यति सारो भीआईपी कल्चर थिएन है उहिले बाजेका पालामा" लेख्दै त्यस्तो सुविधाप्रति कटाक्ष गरेका छन्।

धेरैले भीआईपीको सुरक्षार्थ खटिने टोली "असंवेदनशील" बनेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

यसअघि पनि विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारी हुँदा सर्वसाधारणले पाउने दु:खबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को आक्रोश व्यक्त हुने गरेको थियो।

कसरी आयो भिडिओ?

सुरक्षाकर्मीको गाडीले देब्रेतिरबाट उछिन्दा स्कूटरलाई ठक्कर लागेको भिडिओ पहिलो चोटि सन्जीप तामाङ लामा नाम गरेका व्यक्तिले शुक्रवार राति प्रेषित गरे।

स्कूटर पछिपछि हिँडेको दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनबाट त्यो भिडिओ खिचेकोजस्तो देखिन्छ।

फेसबुकमा आएपछि भिडिओ भाइरल बन्यो र ट्विटरमा पनि देखा पर्‍यो।

पहिलो चोटि फेसबुकमा हालिएको भिडिओ ३७ सयभन्दा बढी पटक शेअर भएको छ भने ट्विटरमा अरूले हालेको भिडिओ पनि सयौँ जनाले रिट्वीट गरेका छन्।

हजारौँ जनाले भिडिओ हेरेका छन् र त्यसबारे प्रतिक्रिया लेखेका छन्।

केहीले उक्त घटनालाई सुरक्षानिकायको "गैरजिम्मेदारी" भनेका छन् भने केहीले वरिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षामा सर्वसाधारण पीडित हुनपरेको बताएका छन्।

केहीले सबै नागरिक बराबर भएकाले भीआईपीलाई विशेष सुरक्षा दिनुको औचित्य नभएको भन्दै त्यो चलल हटाउनुपर्ने भनेका छन्।

पत्रकार एवम् तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार पत्रकार राजेन्द्र दाहालले ट्विटरमा लेखेका छन् -  'थ्रेट'कै कुरा गर्ने हो भने, हिजो अत्याचार गर्ने मध्येका एकदुई जनालाई सुरक्षा जरुरी होला, बाँकीको फुर्ति प्रदर्शन मात्रै हो।

केहीले सुशासन र नागरिकको सुरक्षाबारे प्रश्न गरेका छन्।

केहीले भने सो गाडीको चालकलाई मात्र नभएर अरू सुरक्षाकर्मीलाई पनि कारबाही गरिनुपर्ने धारणा  व्यक्त गरेका छन्।

पत्रकार किरण नेपालले ट्युनिशियामा भएको एउटा घटनाले कसरी ठूलो प्रभाव पार्‍यो भन्ने...


शीर्षक: भीगन जीवनशैली कस्तो हो? के यसले तौल घटाउँछ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शाकाहारीभन्दा फरक भीगन खानेकुरा कस्तो हो? यसले स्वास्थ्यलाई के-कस्तो फाइदा गर्छ?

यसले तौल घटाउन पनि सहयोग गर्छ? भीगन खाँदा सचेत हुनुपर्ने कुरा के-के हुन्?

भीगन खानेकुराका बारेमा मिस नेपाल २०१६ अस्मि श्रेष्ठको अनुभव र पोषणविद् प्रियङ्का सैँजूको विचारलाई समेटेर सृजना श्रेष्ठले बनाएको एउटा भिडिओ।


शीर्षक: भुटानको नयाँ सरकारलाई चीनले आफ्नो बनाउला?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आठ लाख जनसङ्ख्या रहेको भुटानमा अहिलेसम्म तीनवटा संसदीय चुनाव भएका छन् र तीन पटक नै फरक-फरक दल सत्तामा पुगेका छन्।

यस पटक डीएनटीलाई त्यस्तो अवसर प्राप्त भएको छ। अघिल्लो चुनावमा पहिलो चरणमै बाहिरिएको उक्त दलले यसपटक आश्चर्यजनक समर्थन प्राप्त गरेको छ।

यो सत्ता परिवर्तनले भुटानको आन्तरिक राजनीति र उसका छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ला?

चुनाव प्रणाली

कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको भुटान कैयौँ शताब्दीसम्म बाँकी विश्वसँग टाढा रह्यो। १९औं शताब्दीको शुरूमा गृहयुद्धको अवस्था उत्पन्न भएपछि सन् १९०७मा त्यहाँ वाङ्गचुक वंश सत्तामा आएको हो।

त्यही वंशले भुटानलाई एकताबद्ध गर्‍यो र तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यसँग सम्बन्ध जोड्यो।

त्यसपछि भुटानमा लगभग ९९ वर्षदेखि पूर्ण राजतन्त्र छ र भारतसँग पनि उसको नजिकको सम्बन्ध रह्यो।

सन् २००६ मा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्गचुक भुटानको राजगद्दीमा पुगे र सन् २००८ मा त्यहाँ दुई दलीय संसदीय लोकतन्त्र स्थापना गरे।

हरेक पल्ट नयाँ दल

सिक्किम विश्वविद्यालयका संस्थापक कुलपति प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाका अनुसार भारतसँग भुटानको लोकतान्त्रिक प्रणालीको धेरै कुरा मिल्दो छ तर केही कुरा फरक छन्।

उनी भन्छन्, "सन् २००८ मा भुटानमा पहिलो पटक संविधान बनाइयो र संसद्को चुनाव गराइयो। निर्वाचन आयोग पनि छ। उसैले दुई चरणमा चुनाव गराउने नियम बनायो। जसअनुसार पहिलो चरणको चुनावमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने दुई दलले उम्मेद्वारी दिन पाउने प्रावधान छ। र, दोस्रो चरणमा ती दुई दलका उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ।"

भुटानमा पहिलो संसदीय चुनाव सन् २००८, दोस्रो सन् २०१३ र तेस्रो हालै सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो चुनावमा डीएनटी पार्टीले ४७ मध्ये ३० सीट जितेको छ। उक्त दल सन् २०१३ को चुनावमा पहिलो चरणको चुनावबाटै बाहिरिएको थियो।

रमाइलो के छ भने, त्यसबेला सत्तामा पुगेको पीडीपी यसपटक पहिलो चरणको चुनावबाट बाहिरिएको थियो। त्यस्तै सन् २००८ को पहिलो चुनावबाट सत्तामा पुगेको पीडीटी दोस्रो संसदीय चुनावमा पराजित हुन पुग्यो।

जनताले नयाँ पार्टीलाई मौका दिनुको कारण के हो? सत्ताधारी दलले हारको सामना किन गर्नुपर्छ? दक्षिण एसियाली मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनिका अनुसार त्यसमा जनताको असन्तोष र कहीँ न कहीँ राजाको भूमिका पनि हुन्छ।

उनी भन्छन्, "त्यहाँ जनताले मागेका थिएनन्, राजाले लोकतन्त्र दिएका हुन्। मानिसहरू त्यसबाट पूर्ण रूपमा...


शीर्षक: भुटानी शरणार्थी फिर्तीबारे कुरा गर्छौँ: ज्ञवाली\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लामो समयदेखि भुटानी शरणार्थीबारे नेपाल र भुटानबीच कुनै पनि वार्ता नभइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको यस्तो भनाइ आएको हो।

बिहीवार र शुक्रवार काठमाण्डूमा भएको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भूटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकारसँग समेत यस विषयमा छलफल भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए।

बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको औपचारिक सत्रमा भुटानी शरणार्थीको विषय उठेन।

नेपालमै रहन दिन भुटानी शरणार्थीको माग

भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती 'जटिल'

आग्रह

तर, नेपाल र भूटानबीच छुट्टै भएको द्विपक्षीय वार्तामा भने त्यस विषयबारे छलफल भएको थियो कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले भने, "हाम्रा केही मुद्दाहरू छन् तपाईँहरूसँग कुरा गर्ने तर तपाईँको कामचलाउ सरकार हो। त्यसैले लामो समयदेखि थाती रहेका विषयमा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारसँग हामीले कुरा गर्छौँ है भन्यौँ।"

सम्मेलनमा भुटानको प्रतिनिधिका रूपमा त्यहाका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङ्चुक नेपाल आए लगत्तै भुटानी शरणार्थीहरूले आफूहरूलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाइदिन पुन: आग्रह गरेका थिए।

भुटानी शरणार्थीहरूले स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने र निर्वासनमा बसेको समयको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

तर यस्तो माग पूरा गर्न नेपाल सरकारको एक्लो प्रयास पर्याप्त नहुने ठम्याइ  भुटानी शरणार्थी महिला मञ्चकी सचिव अमृता नेपालको छ।

पुनर्वास

उनी भन्छिन्, "स्वादेश फिर्तीको लागि नेपाल सरकारले भारत र भुटानसँग पहल गरिदिए हुन्थ्यो। हुन त कुरा भुटानको हो तर मुख्य त भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ। यो तीनवटा देशको कुरा मिलेको भए शायद ७ हजारको हाराहारीमा बाँकी रहेका हामी अहिले आफ्नो देश फर्किसकेका हुन्थ्यौँ होला। शरणार्थीको सूचीमा नाम दर्ता गर्न छुटाएका समेतको गरेर त्यतिको सङ्ख्या पुगेको हो।"

सन् १९८०को उत्तरार्द्ध र १९९० को दशकमा भुटानबाट लखेटिएका एक लाखभन्दा बढी शरणार्थीलाई फिर्ता पठाउने पहल असफल भएपछि अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको सहयोगमा केहीलाई युरोप, अस्ट्रेलिया अमेरिका लगायतका मुलुकहरूमा पुनर्वास गरिएको छ।

हालसम्म एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पुनर्वास भइसकेका छन्। हाल यो कार्यक्रम रोकिएको छ।

नेपालमै जन्मिएका नयाँ पुस्ताका शरणार्थीका सन्तानले भने यहीँ बस्ने इच्छा व्यक्त गरेको बताइन्छ।


शीर्षक: भुटानी शरणार्थी: कसैको स्वदेश फर्कने इच्छा, कसैको नेपालमै समायोजन होस् भन्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अमेरिका, अस्ट्रेलिया र विभिन्न युरोपेली देशहरूमा पुनर्स्थापना गरेपछि बाँकी भएका झन्डै साढे छ हजार शरणार्थीहरू पूर्वी नेपालका बेल्डाँगी तथा पथरी-शनिश्चरे शिविरमा छन्।

तिनलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने विषयमा भुटानसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयले गत कार्तिक महिनाको अन्त्यतिर मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो।

शिविरमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीले स्थानीय समाजमा समायोजन हुने पाउनुपर्ने  मागसहित तीनवटा विकल्प खोजेका छन्।

नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकाले उनीहरूको समायोजनको सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको छ।

वार्ता हुने छाँटकाँट नदेख्दा शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ता हुने सम्भावना र समग्र  भविष्यबारे अन्योल कायम रहेको छ।

प्रस्ताव

भुटानमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाल सरकारले भुटानसँग वार्ताको पहलका लागि नयाँ प्रस्ताव लगेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

भुटानसँग विगतमा भएका १५ वटा वार्ता विनानिष्कर्ष टुङ्गिएका थिए। त्यसपछि भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार भुटानमा नयाँ सरकार आएपछि भुटानी शरणार्थीका विषयमा के समाधान निकाल्न नेपाल र भुटानले के गर्न सक्छन् भनेर छलफल गर्न गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो।

सुवेदी भन्छन्, "तर यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन।"

झन्डै छ महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भुटानी शरणार्थीको विषयमा भुटान सरकारसँग वार्ता अगाडि बढाउने बताएका थिए।

पुनर्स्थापना रोजे शरणार्थी नेताले पनि

कुनै बेला भुटानी शरणार्थीका लागि स्वदेश फिर्ता हुनु नै उत्तम विकल्प हो भन्ने मान्यता थियो।

त्यसको वकालत गर्ने शरणार्थीनेताहरू नै तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना कार्यक्रममा समावेश भएर विभिन्न देश पुगेका छन्।

विगतमा स्वदेशफिर्तीको आन्दोलन गर्ने थिन्ले पेन्जोर, नारद अधिकारी र गोपाल गुरुङजस्ता नेताहरू नेपालमा बाँकी छैनन्।

सन् २००७ सम्म शरणार्थी शिविरमा राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन चलाएका थिए। तर त्यसपछि उनीहरू निष्क्रिय भए।

शरणार्थीको स्वदेशफिर्तीको आन्दोलनमा सेप्टेम्बर २००१ को दिन पहिलो धक्का लागेको मानिन्छ।

त्यस दिन भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष आरके बुढाथोकीको झापाको दमकस्थित युथ अर्गनाइजेशन अफ भुटानको कार्यालयभित्र हत्या भयो।

त्यसपछि...


शीर्षक: भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती 'जटिल'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तेस्रो मुलुक पुनःस्थापनाको कार्यक्रम सन् २०१६ को अन्त्यमा बन्द गरिने युएनएचसीआरले जनाएको छ

शरणार्थीलाई भुटान फर्काउन नसक्ने अभिव्यक्ति बेला बेलामा भुटानी अधिकारीबाट सार्वजनिक हुने गरेकाले पनि उनीहरुको स्वदेश फिर्तीको माग जटिल बनेको नेपाली अधिकारीहरुको बुझाइ छ।

तेस्रो देश पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म अमेरिका, क्यानाडा, ब्रिटेन, नेदरल्याण्डस्, नर्वे, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डमा गरि १ लाख भन्दा बढी शरणार्थीहरु पुनर्स्थापित भएका छन्।

समस्या

शरणार्थी मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय युएनएचसीआरको अनुमानमा तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना कार्यक्रम सकिएपछि करीब १० हजार भुटानी शरणार्थी शिविरहरुमा रहनेछन्।

तिनै शरणार्थीहरुलाई फर्काउनका लागि भुटानले कुनै चासो नदेखाएकाले उक्त समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

शरणार्थी मामिला हेरिरहेको गृह मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन शाखाका उपसचिव कोशहरि निरौलाले भने, "दातृ संस्थाहरुले अब के गर्ने भन्न विषयमा छलफल चलाइराख्नु भएको छ। अशक्त अपांगहरुका लागि कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा सोचिरहनु भएको छ। हामी प्रयासरत छौं।"

बेला बेला भुटानी अधिकारीहरुले शरणार्थीलाई भुटान फर्काउने कुरामा असहमति जनाएका समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

उक्त विषय राजनीतिक भएकाले राजनीतिक रुपमै सामाधान हुनुपर्ने निरौलाले बताए।

उनले भने, "भूराजनीतिक अवस्थालाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, हतार गरेर गर्ने विषय पनि होइन। यो राजनीतिक विषय पनि हो।"

अडान

तर शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरुले सम्मानपूर्वक भुटान फिर्तीको मागकै अडान लिएर तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापनामा नगएको बेल्डाँगी शिविरका सचिव सन्चहाङ सुब्बाले बताए।

सुब्बाले भने, "शिविरमा रहनेहरुले सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती नै खोजेका छन् । उनीहरु त्यही अडानमा बसेका छन्।"

युएनएचसीआरको अनुमानमा २ हजार भुटानी शरणार्थी भुटान फर्कन चाहन्छन् र बाँकी नेपालमै बस्न रुचाउने अनुमान युएनएचसीआरको छ।

युएनएचसीआरका नेपाल प्रतिनिधि केभिन एलनले भने, "करीब १० हजारको संख्यामा रहने शरणार्थीमा हामीलाई लाग्छ सानो संख्या करिब २ हजार शरणार्थी भुटान जान चाहन्छन् र करिब ८ हजार शरणार्थी नेपालमै बस्न। उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकार, भुटानी शरणार्थी र नेपाली समुदायसंगको सहकार्य आवश्यक हुन्छ।"

युएनएचसीआरका अनुसार अहिले मोरङको...


शीर्षक: भूउपग्रहबाट नेपालमा हाब्रेको निगरानी, संरक्षणमा कोशेढुङ्गा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पूर्वी हिमालय र दक्षिणपश्चिम चीनमा केही हजारको सङ्ख्यामा रहेको यो स्तनधारी जनावर लोप हुन सक्ने खतरा छ।

कञ्चनजङ्गा हिमाल नजिकैको जङ्गलमा रहेका १० हाब्रेको गतिविधि निगरानी गर्न तिनको घाँटीमा जीपीएस उपकरण बाँधिएको छ।

संरक्षणविद्हरूले ती उपकरणले राम्ररी काम गरिरहेको र उत्साहजनक तथ्याङ्क दिइरहेको बताएका छन्।

रेड पान्डा सञ्जाल, नेपाल सरकार, वैज्ञानिक र पशुचिकित्सकहरू संलग्न टोलीले छ पोथी र चार भाले हाब्रेको निगरानी र जङ्गलमा राखिएका क्यामराबाट तस्बिर खिच्ने काम गरिरहेको छ।

"यो हाब्रे संरक्षणमा ठूलो कोशेढुङ्गा हो", नेपालको वन तथा भूसंरक्षण विभागमा महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले भने।

ती १० हाब्रेलाई स्थानीय बासिन्दाले पारु, डोल्मा, चिन्तापु, मेच्छा, भूमो, सेनेहाङ्, निमा, ब्रायन, निनाम्मा र प्रल्हाददेवी नाम राखेका छन्।

पारु नामको हाब्रेको घाँटीमा जीपीएस उपकरण बाँधिएको छ

कुनैबेला हाब्रे भालु प्रजातिसँग नजिक रहेको मानिन्थ्यो तर अहिले यसलाई छुट्टै प्रजातिको जनावरको रूपमा लिइन्छ।

लोपोन्मुख प्रजातिमध्ये यो विकासक्रमका हिसाबले सबैभन्दा फरक र विश्वबाट लोप हुन लागेको स्तनधारी हो।

यसको बसोबास रहने वनको विनाश र खानाको रूपमा रहेको बाँसको कमीलाई हाब्रे लोप हुनु पछाडिको कारण मानिन्छ।

नेपालका संरक्षणविद्हरूले हाब्रेबाट वर्षभरि सङ्कलित तथ्याङ्कले यसको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने अपेक्षा गरेका छन्।

लकडाउनमा दुर्लभ चराहरू देखिन थाले


शीर्षक: भूकम्प पत्ता लगाउने प्रविधिमा क्रान्ति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइस्ल्यान्डका अनुसन्धानकर्ताहरूले फाइबर-अप्टिक सञ्जालको प्रयोग गरी भूकम्पीय तरङ्गहरूको सफलतापूर्वक आकलन गरेका छन्।

इन्टर्नेट र टेलिभिजन सेवा प्रवाह गर्न संसारभरि भूमिमुनि फाइबर-अप्टिकको तार बिछ्याउने गरिन्छ।

भूकम्प मापन परीक्षणको क्रममा त्यस्तो तारको सञ्जाल भूमिमा कम्पन भएलगत्तै संवेदनशील हुने गरेको पाइएको छ। तर अहिले नै यो प्रविधि व्यापक रूपमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि तयार भइसकेको छैन।

भूकम्प पत्ता लगाउन स्मार्टफोन एपहरू र अन्य सस्ता हार्डवेयरहरू प्रयोगमा आइरहेको बेला अब त्यस प्रयोजनका लागि फाइबर-अप्टिक तारको प्रयोग थपिएको हो।

यसले कसरी काम गर्छ?

अहिलेसम्म होसियारीपूर्वक मिलाएर संवेदनशील स्थानहरूमा जडान गरिने सिस्मोमिटर भनिने मूल्यवान् यन्त्रको सहायताले भूकम्पको मापन गर्ने गरिएको छ।

तर फाइबर-अप्टिक तारको मद्दतले पनि भूकम्पको प्रभावकारी मापन सम्भव भएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।

डा. फिलिप जोसेट नेतृत्वको जीएफजेड् जर्मन रिसर्च सेन्टर अफ जिओसाइन्सेसका अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले दुई वटा जिओथर्मल प्लान्टहरूबीच सन् १९९४ मा बिछ्याइएको १५ किलोमिटर लामो फाइबर-अप्टिक तारमा अध्ययन गरेको थियो।

त्यस क्रममा तार बिछ्याइएको दूरीमा कुनै बाधा भयो कि भएन भनेर थाहा पाउन एक फाइबरमार्फत् पठाइएको लेजरको एउटा कम्पन नै पर्याप्त भयो।

"त्यसबाट के थाहा पाइएला भन्नेबारे हामीलाई सुरुमा केही थाहा थिएन," डा. जोसेटले बीबीसी न्यूजसँग भने, "तर हामीले टाढैबाट भूकम्प गएको थाहा पाउन सक्यौँ।"

जमिन वा तार तन्किएको वा खुम्चिएको जानकारी अनुसन्धान टोलीले सजिलै पायो। त्यो टोलीले त्यसको अभिलेख राख्न सक्यो।

अनुसन्धानकर्ताहरूले स्थानीय ट्राफिक आवतजावत, भूकम्प र पदयात्रीको हलचल बारे जानकारी पाउन सके। उनीहरूले इन्डोनेशियामा गएको ठूलो भूकम्पको तरङ्ग समेत थाहा पाए।

"यो त सिस्मोमिटर जत्तिकै प्रभावकारी भयो," डा. जोसेटले भने।

विकल्प

फाइबर-अप्टिकमार्फत् भूकम्प अनुगमन गर्नका लागि हरेक केबलसँगै एक उपकरण जडान गर्नु पर्दछ। अहिले त्यो महँगो पर्ने भएकोले अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसको सस्तो विकल्पबारे शोध गरिरहेका छन्।

यदि नयाँ प्रविधि सर्वसुलभ हुन सकेमा यो निकै महँगो सिस्मोमिटरको सस्तो विकल्प हुन सक्छ। अमेरिकी भौगर्भिक अध्ययन संस्था यूएसजीएसकी एक जिओफिजिसिस्ट एलिजाबेथ कोक्रनका अनुसार नयाँ प्रविधिलाई अझै परिष्कृत गरेर भूकम्पबारे पूर्व सूचना...


शीर्षक: भूकम्प: धरहरा पहिलाको जस्तै नौतले कि २२ तले?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर पुरातत्त्व विभागले अन्तिम रूप दिएको र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाउने भनिएको नयाँ धरहरा पहिलेको भन्दा झन्डै साढे दुई गुणा अग्लो हुने देखिएको छ।

त्यस्तो धरहराको निर्माणलाई सम्पदाको संरक्षण मान्न नसकिने भन्दै पुरातत्त्वविद्ले आलोचना गरेका छन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री छँदा पनि ओलीले "म बनाउँछु मेरो धरहरा" भन्दै धरहराको पुनर्निर्माणमा  जोड दिएका थिए।

'स्वाभिमान'

भूकम्प गएको तेस्रो वर्ष फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले धरहराको  भग्नावशेषछेउ उभिएर भने, "धरहरा हाम्रो मान हो, आन हो, स्वाभिमान हो  "

म बनाउँछु मेरो धरहरा भन्ने नारा आएपछि नेपालको नाफामा रहेको संस्था टेलिकमले साथ दिने घोषणा गरेपछि धेरैलाई लाग्यो धरहरा बनिहाल्ने भयो।

तर टेलिकमको प्रस्ताव पुरातत्त्व विभागले स्वीकार गरेन।

विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल भन्छन्,  "तेह्र रोपनीमा व्यावसायिक कम्प्लेक्स सहितको प्रस्ताव हामीले स्वीकार गरेनौँ।"

टेलिकमको धरहरा बनाउन देखाएको रुचि र त्यसबाट बाहिर निस्कने प्रक्रियामा  समय खेर गएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसपछि धरहरा बनाउने अधिकार पाएको प्राधिकरणले अन्तिम तयारी स्वरूप माटो परीक्षण गर्न लगाएको बताइएको छ।

'दुई वर्षमै'

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल भन्छन्, "माटो परीक्षणको प्रतिवेदन आएपछि ठेक्कामा दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। ठेक्का दिएको दुई वर्षमा धरहरा निर्माण पूरा हुनेछ।"

झन्डै  साढे दुई सय वर्षअघि तत्कालीन मुख्तियार भीमसेन थापाले बनाउन लगाएको धरहरा विसं १९९० को भूकम्पमा भत्कियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले पुरानै शैलीको धरहरा ठड्याए।

तर अहिले प्रस्ताव गरिएको चार अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्चमा बनाउने भनिएको पहिलेको नौतले संरचनाको साटो नयाँ २२ तले धरहरालाई सम्पदाको संरक्षण मान्न नसकिने पुरातत्त्वविद् डा. सुदर्शनराज तिवारी बताउँछन्।

धरहरा सम्पदा हो या एक अर्को व्यावसायिक स्तम्भ भन्ने नठम्याईकन  प्रस्तावित २२ तले टावर ठड्याउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको आजको भनाइ अर्थहीन हुने जानकारहरू बताउँछन्।


शीर्षक: भूकम्प: पुनर्निर्माणमा विलम्ब नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाइ २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको तेस्रो वार्षिकीका सन्दर्भमा राजधानीको धरहरामा आयोजित स्मृतिसभामा उनले यस्तो बताएका हुन्।

ओलीले पुनर्निर्माणमा हालसम्म भएका प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। तर अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेका दृष्टान्तहरू पनि सुनाएका थिए।

विगतमा आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको 'मै बनाउँछु धरहरा' भन्ने अभियानलाई राम्ररी अघि नबढाइएको उल्लेख गर्दै उनले जनताकै सहभागितामा धरहरा निर्माण गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए।

प्राथमिकता

सरकारका मन्त्रीसहित विशिष्ट अधिकारीहरू उपस्थित स्मृतिसभामा बोल्दै ओलीले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी देशलाई विकासको बाटोमा अग्रसर गराउनु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताए।

उनले भने, "हामीले छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ, पहिले भनिएजस्तो पाँच वर्षभित्रै सबै संरचना बनिसक्ने अवस्था देखिँदैन। तर हामीले अझै तीव्रता दिएर त्यतिबेलासम्म सकभर पुनर्निर्माणको काम सक्नुपर्छ।"

सरकारी टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको झण्डै पौने घण्टा लामो सम्बोधनमा ओलीले पटक-पटक जनतालाई साथै लिएर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

भूकम्पप्रतिरोधी बलिया घरहरू निर्माणका लागि कतिपय पुराना मूल्य मान्यता र परम्पराहरू पनि तोडेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सरकारले खुल्ला क्षेत्रहरू जोगाउन ध्यान दिने पनि उनले बताए।

त्यसका लागि जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूविरूद्ध कडा रूपमा सरकार प्रस्तुत हुने पनि उनले सुनाए।

त्यसबाहेक भूकम्पबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा पनि चर्चा गरेका ओलीले मानिसहरूलाई ठूला भूकम्प आउँदा घरभित्रका सुरक्षित स्थानभन्दा पनि घर बाहिर सुरक्षित स्थानमा निस्कने गरी सचेतना जगाउन पनि ओलीले सुझाव दिए।

धरहरा

आफ्नो सम्बोधनको ठूलो हिस्सा ओलीले धरहराको पुनर्निर्माण र त्यसमा भएका विलम्बको चर्चामा बिताएका थिए।

त्यसक्रममा ओलीले धरहरा नेपालीहरूको 'उचाइको स्वाभिमान' भएको भन्दै त्यसको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

उनले धरहराको पुनर्निर्माणसँग कुनै व्यवसायिक स्वार्थ जोड्न नदिने उल्लेख गर्दै जनताकै योगदान र लगानीबाट त्यसको पुनर्निर्माण गरिने उल्लेख गरे।

ओलीले भने "मै धरहरा बनाउँछु भन्ने कुरा यो देशको नै नारा हुनुपर्छ, श्रमदान गर्न आउनुपर्छ भने म आफैँ कोदालो बोकेर आउँछु, इँटा बोक्नुपर्छ भने...


शीर्षक: भूकम्प: ‘सरकारी अनुदानले पुग्दैन, आफूसँग पैसा छैन’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भूकम्पमा बुबा गुमाएकी रेजिना गुरुङले भनिन्, "गुमेका आफन्त त फर्किँदैनन् भन्दै उनीहरूलाई त भुल्ने प्रयास गर्दैछौँ। तर भत्किएको घर बनाउन निकै समस्या भइरहेको छ। न सरकारले दिएको पैसाले पुग्छ न आफैँसँग पैसा छ।"

बारपाकका धेरैका पीडा गुरुङसँग मिल्दाजुल्दा छन्।

पूर्णता दिनै हम्मे

केही घरको निर्माण सकिएपनि धेरैजसो निर्माणकै चरणमा देखिन्छन्।

दोस्रो किस्तासम्म पाएकाहरूलाई थप पैसा जोहोको चिन्ता छ भने पहिलो किस्ता पाएकाहरूलाई घरको जगसम्म हाल्न हतार छ।

सीतामाया गुरुङले भनिन्, "आफूसँग पैसा छैन, अहिले जग हालेन भने सरकारले कालो सूचीमा राख्छ रे! त्यही भएर ऋण सापट गरेर भएपनि जग हाल्न सबैलाई हतार भएको छ।"

ढुङ्गे छानाबाट कङ्क्रिटतिर

ग्रामीण पर्यटनको थलोको रूपमा नाम कमाएको बारपाकमा पहिले ढुङ्गे छाना भएका एकनासका घरहरू थिए। तर अहिले निर्माण भएका र निर्माण भइरहेका घरहरू 'कङ्क्रिट'का छन्।

भूकम्पका कारण आफन्तहरूसँगै घरवास गुमाएका बारपाकका बासिन्दाहरूले दुई वर्षसम्म सरकारले एकीकृत व्यवस्थित बस्तीको योजना ल्याउला र त्यहीअनुसार घर बनाउला भनेर बसेको तर सरकारले त्यसबारे कुनै निर्णय नदिएपछि आ-आफ्नै तरिकाले घर बनाउन सुरु गरेको बताए।

जितबहादुर घलेले भने, "एकीकृत र व्यवस्थित बस्तीका लागि धेरै प्रयास गरियो, मन्त्रालयहरूमा धाइयो, धेरै नेताहरुलाई हार गुहार गरियो। तर लामो समयसम्म सुनुवाइ नभएपछि बासका लागि आ-आफ्नै तरिकाले घर बनाउन सुरु गर्‍यौँ।"

कामदारको समस्या

घर बनाउन अर्को समस्या हो कामदारको।

कामदार नै पाउन गाह्रो छ।

केहीले रौतहटबाट दैनिक १४ सय रुपैयाँ दिने गरी कामदार मगाएका छन्।

केही भने घरकै सदस्यहरूले जेनतेन गरेका धानिरहेका छन्।

रौतहटबाट काम गर्न आएका विश्वास चौरिसयाले भने, "मिस्त्रीका रूपमा हामी १५ जना आएका छौँ।"

"यहाँ त काम फालाफाल छ। बाह्र वटा घरको काम सकियो अहिले चारवटा बनाएका छौं, अझै पाँचवटा घर बनाउने सम्झौता भइसकेको छ।"

सरकारको योजनाअनुसार भूकम्पको एक वर्षमा शिलान्यास गरिएको स्मृति पार्कको निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

त्यो सामान्य तारबारमै सीमित देखिन्छ।

कतिपय पीडित अझै छाप्रो बनाएर बसिरहेका छन्।

भूकम्पका कारण भत्किएका घरहरूलाई त्यस्तै अवस्थामा 'सम्झना सङ्ग्रहालय'का रुपमा राख्ने योजना पनि अलपत्रै छ।

सङ्ग्रहालय बनाउने स्थानमा जमिन भएका मानिसहरुलाई नयाँ घर बनाउन कुन ठाँउमा जग्गा दिने भन्ने विषय...


शीर्षक: भूकम्पको चार वर्ष: 'आधा काम सकियो' तर कहिले सकिएला नेपाल पुनर्निर्माण?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनका अनुसार प्राचीन स्मारक पुनर्निर्माणमा कामले धेरै गति लिन नसकेको भए पनि समग्र काम भने ५० प्रतिशत पूरा भएको छ।

विसं २०७२ मा गोरखाको बारपाक र दोलखा केन्द्रविन्दु भएका भूकम्पपछि भत्किएका निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म ८० प्रतिशतको हाराहारीमा सकिएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका दुई भूतपूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक भएपनि तिनलाई अझै फरक ढङ्गले र अझै तीव्र गतिमा पूरा गर्ने ठाउँहरू रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

प्राधिकरणमा उथलपुथल

भूकम्पले विनाश निम्त्याए लगत्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने योजना सार्वजनिक भए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन निकै समय लाग्यो।

मूर्त रूप पाएपछि पनि प्राधिकरणले एकाग्र भएर काम गर्न पाएन। सरकार परिवर्तन हुँदा प्राधिकरणको नेतृत्व पनि फेरियो र त्यसका काममा प्रभाव परिरह्यो।

भूकम्पको आठ महिनापछि २०७२ पुसमा गठन भएको प्राधिकरणले विभिन्न कानुनी अडचनको पनि सामना गर्‍यो।

कानुनी बाधा समाधान भएर प्राधिकरणले काम थालेको तीन वर्षको अवधिमा तीन प्रमुख कार्यकारीहरूले पाँच पटक पालो फेरिसकेका छन्।

पहिलो गोविन्द पोखरेल आए। त्यसपछि सुशील ज्ञवाली ल्याइए। फेरि पोखरेल नै ल्याइए। त्यसपछि युवराज भुसालको नियुक्ति भयो।

अहिले फेरि ज्ञवालीले नै प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेर पुनर्निर्माणका कामहरू अघि बढाइरहेका छन्।

सुशील ज्ञवाली भन्छन्, "राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम थालेयता पछिल्ला वर्षमा पुनर्निर्माणका कामले गति लिएका छन्।"

उनको भनाइमा पुनर्निर्माणले संविधान निर्माण, भारतसँगको सीमानाका बन्द, तीन तहको चुनाव र अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा सन्तोषजनक गति लिइसकेको छ।

उनी भन्छन्, "हामीले (सन् २००८ को) चीनको सिचुवान भूकम्पपछिको जस्तो द्रुत पुनर्निर्माण गर्न सकेनौँ। तर हामीले (सन् २००१ को) भारतको गुजरात र (सन् २००५ को) पाकिस्तानको मुजफराबाद भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गतिलाई भेट्टाएका छौँ।"

उनको भनाइमा निजी आवास पुनर्निर्माणको कामसँगै शैक्षिक संस्था, सरकारी आवास, स्वास्थ्य संस्थाका कामहरू पनि "द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका छन्।"

भूतपूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले के फरक पार्थे

प्राधिकरणको जन्म भएलगत्तै नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका डाक्टर गोविन्द पोखरेलका विचारमा पछिल्लो समय भूकम्पप्रभावित गाउँ तथा नगरहरूमा...


शीर्षक: भूकम्पको चार वर्ष: नेपाल पुनर्निर्माणमा भएका पाँच मुख्य कमजोरी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नौ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको उक्त भूकम्पपछि नेपालका सामु पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो।

रातारात घरबारविहीन हुन पुगेका लाखौँ मानिसका लागि बलियो घर बनाउने र पुस्तौँसम्म ढुक्क हुने ठूलो मौका थियो।

संसारभरि नै प्राकृतिक प्रकोपपछि बनाउने संरचना 'बिल्ड ब्याक बेटर' अर्थात् पहिलाभन्दा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने धारणा चलेको छ।

नेपालको पुनर्निर्माण के पहिलाभन्दा राम्रो भयो? धेरैले भन्छन्- भएन।

कैयौँले सरकारी अनुदान पाउनकै लागि एककोठे घर बनाए।

कसैले त्यस्ता एककोठे घरलाई 'ज्वाइँघर' बनाए भने कसैले बाख्रा राख्ने खोर त कसैले धानचामल थन्काउने भण्डार।

दक्षिण फर्केका, दुवैतर्फ कोठी निकालिएका दुईतले रातो माटोले लिपिएका नेपाली मौलिक शैली मासियो।

पुनर्निर्माण' का मुख्य कमजोरी के रहे त?

प्राधिकरण प्रमुख/ राजनीतिक दलका नेताको हस्तक्षेप

भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणलाई हाँक्ने निकाय र त्यसको प्रमुख कसलाई बनाउने र के अधिकार दिने भन्नेमा लामो समय गलफत्ती चलिरह्यो।

भूकम्प गएको आठ महिनापछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्‍यो।

तर उनी राजनीतिक दाउपेचका बीच प्राधिकरण प्रमुख बनेको १२ दिनमै बाहिरिन पुगे।

भूकम्प जानुअघि भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकको मौलिक शैली थियो

पुनर्निर्माणपछिको बारपाक

सामान्य अवस्थामा झैँ अथवा अन्य निकायमा झैँ राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई खेल मैदान बनाए।

दलहरूले आफ्नो सरकार आउनेबित्तिकै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख फेर्ने काम गरिरहे।

दलहरूकै चाहनाबमोजिम गोविन्द पोखरेल दुई पटक, सुशील ज्ञवाली दुई पटक र युवराज भुषाल एक पटक गरी चार वर्षमा पाँच व्यक्ति प्राधिरकण प्रमुख बने।

मियो नै पटकपटक फेरबदल भएपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बलियो नेतृत्त्व स्थापित हुन नसकेको बताइन्छ।  त्यसले काममा प्रभावित पार्नु स्वाभाविक हुने भयो।

भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्न राज्यका तर्फबाट सुरुमा दुई लाख र पछि तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरियो।

किस्तामा रकम दिने, घर निर्माणको अनुगमन गर्ने, र त्यसैका आधारमा पछिल्ला किस्ताहरू स्वीकृत गर्ने भनियो।

तर पहिलो किस्ताको पैसाले के गर्ने? भन्नेबारे समुदायमा स्पष्ट सन्देश पुर्‍याइएन।

भूकम्प गएको सवा वर्षपछि सरकार प्रमुख बनेर आए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड।

प्रचण्डले ४५ दिनभित्र सबैलाई पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने आदेश दिए।...


शीर्षक: भूकम्पपछि पर्यटकहरू सहयोगको प्रतीक्षामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पदयात्रीहरू फर्किने पदयात्रा मार्गहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकाले पदयात्रामा गएका पर्यटकहरू लोम्बोक टापुको रिन्जानी पर्वतबाट तल झर्न नसकेको बताइएको छ।

आइतवार विहान ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएपछि कम्तीमा १६ जनाको ज्यान गएको थियो भने कैयौँ भवन तथा संरचनाहरू भत्किएका थिए।

भ्रमण

'एक शताब्दीयताकै शक्तिशाली भूकम्प'

पर्यटकीय क्षेत्रमा शक्तिशाली भूकम्प

भूकम्पपछि कैयौँ मानिस घाइते भएका थिए।

पीडितहरूको उद्धार गर्ने प्रयासमा अहिले सयौँ उद्धारकर्ताहरू खटिएको बताइएको छ।

उद्धार कार्य जारी रहँदा सोमवार इन्डोनेशियाका राष्ट्रपति जोको विडोडो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ।


शीर्षक: भूकम्पपछि फेरिएको रङ्गशालाको नयाँ रूप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको रङ्गशालामा साग खेलकुदका उद्घाटन र समापन रङ्गशालामा हुने खेलकुद परिषद्ले जनाएको छ।

मुख्य चिन्ताको विषय बनेको भीआईपी प्यारापिटको छानो हाल्ने काम पनि यसै हप्ताको अन्त्यसम्ममा सकिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाले बताए।

प्यारापिटमा विभिन्न रङ्गका ११ हजार चार सय वटाभन्दा बढी कुर्सी राखिसकिएको छ भने विशिष्ट अतिथिका लागि चार हजार वटा कुर्सी पनि यसै साता थपिँदैछन्।

निर्धारित समयमा रङ्गशाला नबन्दा विश्वकप फुटबल छनौटको एक खेल भुटानमा आयोजना गर्नुपरेको छ।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि:

'गल्फमा पदक पक्का'