शीर्षक: बाङ्ग्लादेशलाई बिजुली बेच्न कति सहज?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारी लक्ष्य अनुरूप विद्युत् उत्पादन भएमा केही वर्षभित्रै नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ।

बाङ्ग्लादेशलाई बिजुली बेच्नका लागि भारतको पूर्णियाँ र सिलिगुडीसम्म प्रसारण लाइन जोड्ने काम थालिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ती काम सक्न भने केही वर्ष लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ।

गत साउन २५ गते बाङ्ग्लादेशसँग भएको ऊर्जा सम्झौता अनुरूप नेपालले भारत र बाङ्ग्लादेशसँग बैठक गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताए।

भारतसँग जोड्ने

बाङ्ग्लादेशलाई नेपालको विद्युत् बेच्नका लागि दुईवटा प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच सीधा प्रसारण लाइन सम्भव नभएकाले भारतको पूर्णिया र सिलिगुडीसम्म जोड्नका लागि काम भइरहेको प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी लीला अर्यालले बताइन्।

उनले भनिन्, "हाल निर्माणाधीन हेटौंडा-इनरूवा प्रसारण लाइनले भारतको पूर्णीयाँ जोड्नेछ। अर्को झापाको अनारमनीबाट भारतको सिलिगुडीसम्म जोडेर बाङ्ग्लादेशसम्म नेपालको बिजुली पर्याउने लक्ष्यका साथ अध्ययनहरू भइराखेका छन्।"

विद्युत् विकासको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य शुरू गर्ने लक्ष्यका साथ साउनमा नेपाल र बांग्लादेशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्राथमिकता

सोही समझदारी अनुरूप तिहार लगत्तै बाङ्ग्लादेश र भारतसँग बैठक गर्ने तयारीमा नेपाल रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताएका छन्।

घिमिरे भन्छन्, "हामी नोभेम्बर महिनाको दोस्रो सातातिर भारत र बाङ्ग्लादेशसँग बैठक गर्दैछौं। सम्झौतापछि नेपालले ती देशहरूसँग पहिलो बैठक गर्न लागेको हो।"

बाङ्ग्लादेशसँग भएको सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत्‌को विकासबाट हुने पारस्पारिक द्विपक्षीय हितलाई क्षेत्रीय हितमा रूपान्तरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारी योजना अनुसार तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नीति नै बाधक

एकजना पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलका भनाइमा बाङ्ग्लादेशको लगानीमा उत्पादन भएको विद्युत् भारतको बाटो हुँदै बाङ्ग्लादेशसम्म पुर्‍याउन अहिलेको भारतको नीति बाधक हुनसक्छ।

उनी भन्छन्,...


शीर्षक: बाढी, पहिरोको जोखिम बढेसँगै सतर्कता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लगातारको वर्षाका कारण नारायणी नदी, रेउखोला, बबई नदी र रानीजरुवा क्षेत्रमा जोखिम बढेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शुक्रबार मध्य र पश्चिम तराईका साथै धेरैजसो पश्चिम पहाडी भेगमा मध्यम र उच्च वर्षा हुने अनुमान गरेको छ।

मध्य नेपालको नारायणी र पश्चिमको बबई नदीमा पानी खतराको तहमा पुगेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ।

बाढीको त्रास बढेसंगै गृह मन्त्रालयले जोखिमयुक्त स्थानका समुदायहरुलाई पनि सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

बिहिबारदेखि लगातार परेको पानीका कारण नारायणी नदी, रेउखोला, बबई नदी र रानीजरुवा क्षेत्रमा पानीको सहत बढेको गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको भनाइ छ।

सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै त्यस क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधन आवागमन र मानिसको हिँडडुलमा समेत रोक लगाइएको केन्द्रका अधिकृत प्रदिप राईले बताएका छन्।

'प्रतिबन्ध'

उनले भने, "चितवनको रेउखोला क्षेत्रमा चाहिँ पानीले खतराको तह नाघिसकेका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत त्यस क्षेत्रमा गाडीहरु जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अनि बबईको रानीजरुवा भन्ने ठाउँको स्टेशनले खतराको तह बढेको सुचना दिएको छ।''

गृहमन्त्रालयले सुरक्षा, स्थानीय प्रशासन लगायतका निकायलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ।

जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सबै सरकारी निकायलाई तयारी अवस्थामा राखिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक काफ्लेले बताए।

उनले भने, ''कुनै एक ठाउँमा बाढी आयो भने त्यसको तीनचार घण्टापछि त्यो बाढीले अर्को ठाउँको बस्तीलाई असर गर्न सक्छ, त्यसैले 'साईरन' प्रणाली कायम गरिएको छ। त्यसले जोखिमपूर्ण क्षेत्रका बासिन्दालाई अलिकती सुरक्षित क्षेत्रमा जान समय पुग्छ।''

भविष्यवाणी

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार शुक्रबारपनि मध्य र पश्चिम तराईका साथै धेरैजसो पहाडी भेगमा बर्षा हुने अनुमान गरेको छ।

आगामी केही दिनसम्म देशका विभिन्न ठाउँमा मनसुन सक्रिय रहने विभागको भनाइ छ।

विभागका एक मौसमविद् सुवास रिमालले भने, ''धेरै ठाँउहरुमा घना बादलहरु बनिरहेको देखिएको छ। त्यसले गर्दा मध्यम खालको वर्षा हुने र एकदुई ठाउँमा भारी वर्षा हुने भएकोले पश्चिम र तराईका धेरै खोलाहरुको वहाव बढ्ने देखिएको छ।''

भारी वर्षासँगै पहिरोको जोखिमका कारण राजमार्गहरुमा विशेष निगरानी बढाउन निर्देशन दिइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

बैसाखयता नेपालमा बाढीका कारण...


शीर्षक: बाढी: कमला नदी किनारमा गुलाबदेवी मण्डल यसरी सङ्घर्ष गर्दैछिन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बाढीग्रस्त इलाकाका महिला अहिले आफ्नो पीडा भुल्न सङ्घर्षरत छन्

बिहीवार मध्याह्न टन्टलापुर घाम लागिरहेको बेला सिरहा ईटारी प्रसाही गाउँकी गुलाबदेवी मण्डल भने गाउँका अन्य महिलाहरूसँगै गाई चराउन कमला नदी किनारको पूर्वी तटबन्धमाथि पुगेकी थिइन्।

चर्को घामबाट बच्न उनीहरूले छाता ओढेका थिए।

हामी बाढीको क्षति आकलन गर्ने क्रममा असिनपसिन हुँदै तटबन्धमै उक्लियौँ।

हामीलाई देखेपछि दुई दिदीबहिनी हामी नजिक आए र मैथिली भाषामा आफ्नो घर खेतमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको र त्यसैले आफूहरू निकै पीडामा रहेको बताए। १२-१५ जनाको समूहमा गुलाबदेबी मण्डल, ३८, ले मात्रै नेपाली भाषा बोलिन्।

उनले भनिन्, "बाढीले हाम्रो ठूलो क्षति भयो। हिँड्नुहोस् हाम्रो घर हेर्न।"

विनाश

उनको घरमा बाढी पसेको पनि पाँच दिन बितिसकेको छ।

अचानक आएको बाढीले गुलाबदेवीको जीवनमा कष्टै कष्ट ल्याइदिएको छ

अब त पानी पनि सुक्न थालिसकेको छ।

बर्खा र बाढी अघि चर्किएको घाम फेरि उस्तै भइरहेको छ।

तर बर्खा भर्खर त सुरु भएको छ। अर्को बाढी फेरि पनि त आउन सक्छ।

बाढी र डुबान घटेपनि पीडितहरूको क्षतिको हिसाब उस्तै छ।

उनीहरूको पुनर्स्थापना हुन र बाढी अघिको अवस्थामा फर्किन अझै निकै धेरै लाग्ने निश्चित छ।

ठूलाठूला नेता तराई झरेपनि उनीहरूको रित्तिएको भकारी भरिएको छैन। उनीहरू आउने दशैँ, तिहार वा छठबारे चिन्तित हुन थालिसके।

के खाने के लाउने भनेर।

त्यो रात के भयो?

सिराहाका महिला अनि पुरुष अहिले पीडामा छन्।

बालसुलभ क्रीडामै रमिरहेको देखिएपनि बालबालिकाहरू पनि सायद आफ्नै खाले पीडामा छन्।

पीडामा भएपनि गुलाबदेवी तथा उनका छिमेकी दिदीबहिनीहरू आफ्नो परम्परागत रङ्गीचङ्गी फरियामा सजिएका थिए।

गुलाबदेवी चाहिँ नीलो रङ्गको फरियामा थिइन्।

ती रङ्ग-रङ्गका वस्त्रधारी सिराहाका बाढीपीडित महिला घाम लागेको समयमा कमला नदी किनारमा सेता रङ्गका आफ्ना गाई चराउन गएका रहेछन्।

ईटारी प्रसाही गाउँ र सिराहा, सप्तरी अनि धनुषा आदि जिल्लाका गाउँ तथा सहर बजारका थुप्रै पुरुषहरू वैदिशक रोजगारीमा गएका छन्।

कोही भारतमा छन् त कोही खाडी वा मलेशिया पुगिसकेका छन्।

गुलाबदेवीका श्रीमान् पनि विदेशिएका छन्।

घरमा पाँचवटा लालाबाला छन्। तीन छोरी र दुई छोरा।

गुलाबदेवीले नै ती सबैजना र सासुआमाको हेरचाह गर्छिन्।

"त्यो रात बाढी आएपछि भागेर ज्यान जोगाउन हामीलाई साह्रै गाह्रो भयो," उनी भन्छिन्।

हुन...


शीर्षक: बाढी: सप्तकोशी र त्रियुगानजिकै रहेको बस्तीबाट मुसहर समुदाय विस्थापित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अहिले उनीहरू एउटा स्थानीय विद्यालयमा बसिरहेका छन्।

उनीहरूको बस्ती त्रियुगा र सप्तकोशीनजिकै रहेको बस्ती जलमग्न भएको र घरभित्र सर्प पनि पसेका कारण आफूहरू तत्काल घर फर्कन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनीहरू बताउँछन्।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।


शीर्षक: बाढी: सिराहाका डुबानपीडित अझै घर फर्किन पाएका छैनन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बाढी र डुबानका कारण हजारौँ मानिसहरू घर छोडेर अन्यत्र सुरक्षित स्थलमा सर्न बाध्य भएका छन्।

सिराहाको प्रसाही गाउँबाट झन्डै हजार जना अहिले नजिकैका विद्यालय वा अन्य सुरक्षित स्थलमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्।

गाउँ डुबानमा परेपछि सो क्षेत्रमा खासगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धा प्रभावित भएका छन्।

एक स्थानीय महिला भन्छिन्, "घरमा पकाएर खान पाइएको छैन। ...अवस्था एकदमै नराम्रो छ।"

सिराहाबाट सुरेन्द्र फुयाल र कमल परियारले पठाएको यो भिडिओ रिपोर्ट।

अनि यो पनि


शीर्षक: बाढीः पोहोर पूरै मनसुनको मानवीय क्षतिभन्दा यो वर्ष एक हप्ताकै क्षति बढी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

महाशाखाका अनुसार मनसुन न्यून चापीयरेखा नेपालको दक्षिणतिर अवस्थित छ।

महाशाखास्थित वरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कँडेलले भनिन्, "आजबाट पानी पर्ने गतिविधि बढेको छ र अबको तीन दिनसम्म कतिपय स्थानमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ।"

वर्षाका कारण पहाडी भूभागमा पहिरो जान सक्ने तथा चुरेबाट बहने खोलाहरूमा जलसतह केही बढ्न सक्ने भएकोले सामान्य सतर्कता अपनाउन अधिकारीहरूले आग्रह समेत गरेका छन्।

पाँच वर्षको मानवीय क्षति

बाढीका कारण गत मनसुनभरिमा मृत्यु भएको भन्दा यो पटक एक हप्तामै साढे दुई गुणाले बढीको ज्यान गएको छ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष बाढीका कारण १७ जनाको ज्यान गएको थियो भने यो पटक मनसुन नसकिँदै एक हप्तामा मात्रै ४६ जनाको मृत्यु भएको छ।

विगत पाँच वर्षको अवधिमा बाढीका कारण सबैभन्दा बढी २०७४ सालमा एक सय ६९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २०७२ सालको मनसुनमा एक जनाको पनि ज्यान नगएको केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

सो केन्द्रका अनुसार बाढीले २०७३ सालमा एक सय एकजना र २०७५ मा १७ जनाको ज्यान गएको थियो।

तर यो पटक बाढीका कारण एक हप्तामै ४६ जनाको ज्यान सरकारी आँकडाबाट देखिएको छ।

पूर्वतयारी कमजोर?

राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रस्थित उपसचिव वेदनिधि खनाल सरकारको तर्फबाट पूर्वतयारीमा विगतमा भन्दा कुनै कमी नभएको दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, "कुनै वर्ष हामीले जुझ्न सक्ने क्षमताभन्दा ठूलो विपद् आइपर्छ भने कुनै वर्ष जुझ्न सक्ने क्षमताभित्रकै हुन्छ। यो पटक हामीले जुझ्न सक्ने क्षमताभन्दा ठूलो विपद् आइदियो।"

यद्यपि मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि तीन तहको सरकारले निर्वाह गर्ने भूमिकासम्बन्धी केही अन्योलका कारण पनि अलि समस्या भएको उनी स्वीकार्छन्।

खनालले थपे, "ऐन, कानुन र केही स्रोत पनि स्थानीय तहमा गइसक्यो। क्षमता विकास भएन अनि त्योभन्दा माथिल्लो तहमा स्रोत भएन।"

तर सरकारको तर्फबाट पूर्वतयारीमा कमी भएको भन्न नमिल्ने खनालको दावीसँग चाहिँ विपद् मामिलासम्बन्धी एकजना जानकार असहमत देखिन्छन्।

नेपालले गर्ने पूर्वतयारी नाम मात्रको हुने गरेको डा. सुमन कर्णको बुझाइ छ।

उनी भन्छन्, "समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँ संस्थागत प्रयास छैन। आवश्यक ऐन भए पनि त्यसअनुसार ठोस ढङ्गले काम गर्न सक्ने संयन्त्र छैन।"

देशमा प्राकृतिक विपद्‌ले निम्त्याउने जोखिमको सम्भावना बर्सेनि बढ्दै गए पनि...


शीर्षक: बाढीका कारण नौ लाख विद्यार्थी प्रभावित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मन्त्रालयका अनुसार बाढीले विद्यालयहरुमा दशौं करोड रुपियाँ बराबरको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ।

तर कतिपय क्षति नभएका विद्यालयमा पनि बाढी पीडितले आश्रय लिएर बसेकाले पठनपाठन ठप्प छ।

विद्यालय बन्द

बाढी प्रभावित मध्येको ग्रामिण भेगका केही विद्यालय अझै डुवानमा रहेकोले  र कतिपय  स्थानमा विद्यालय जाने बाटोनै भत्किएकाले पनि विद्यार्थीहरु पढ्न जान नपाएका बताइएको छ।

तर कतिपय ठाउँमा चाहिं विद्यालयनै सबैभन्दा सुरक्षित स्थान रहेको भन्दै बाढी पीडितहरुले शरण लिएर बसेकोले पनि पठन पाठन शुरु हुन नसकेको देखिएको छ।

विराटनगर नजिकैको बखरी निम्न माध्यमिक विद्यालयका एक अभिवावक जितेन्द्र ऋषिदेवले भने, "जुन दिनदेखि बाढी आयो त्यो दिनदेखि विद्यालय खचाखच भरिएकोले विद्यालय  स्थगित गर्न पर्यो।"

शिक्षा मन्त्रालयले अझै पनि बाढीले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिको पूर्ण तथ्याङ्क संकलन गरि नसकेको बताएको छ।

नौ लाख प्रभावित

पछिल्लो विवरणका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका करिब नौ लाख विद्यार्थी प्रभावित भएको  शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल बताउँछन्।

उनले भने, "हाम्रो अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा प्रभावित विद्यालयको संख्या झन्डै दुई हजार छ। करिब नौ लाख विद्यार्थी प्रभावित देखिन्छन्।"

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कतै विद्यालयको भवनको गाह्रो नै भत्किएका छन्।

कतै विद्यालय भित्रै बाढी पसेको छ र त्यसले ल्याएका हिलो र अन्य फोहोर सफा नगरी पठन पाठन गर्न नसकिने अवस्था छ।

करोडौंको क्षति

बाढीले दशौं करोडको क्षति पुर्‍याएको प्रवक्ता लम्सालले बताए।

उनले भने, "मध्यमाञ्चलको मात्र हिसाब निकाल्दा झन्डै ५२ करोडको हिसाब निस्केको छ अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अभ्यासमा।"

त्यसमा विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक, विद्यालयको शैक्षिक सामाग्री, फर्निचर, कक्षाकोठा आदिको हिसाब निकाल्दै गरेको प्रवक्ता लम्सालले बताए।

पहिले क्षतिको पूर्ण आकंलन गर्ने र दोस्रो चरणमा सरसफाई गरी विद्यालय संचालन गर्ने अनि तेस्रो चरणमा मर्मत र पुनर्निर्माण गर्ने योजना रहेको  शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।


शीर्षक: बाढीबाट भाग्दै आएको बाघ जब एउटा घरको ओछ्यानमा आराम गर्न आइपुग्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त घरका मालिक र उनको परिवारले बाघलाई घरभित्र आउँदै गरेको देखेपछि घर छाडेर भागेका थिए।

वन्यजन्तु अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेको भिडिओमा टिनको छानोमा रहेको एउटा प्वालबाट बाघले बाहिर चियाइरहेको देखिन्छ।

उक्त बाघ बाढीले प्रभावित काजिरङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भागेको थियो र सुख्खा क्षेत्र खोज्दै उक्त घरमा पुगेको थियो। काजीरङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हालैको बाढीमा परि ९२ वन्यजन्तुको ज्यान गएको छ।

बाघलाई दिनभरि आराम गर्न दिइयो

थकित बाघलाई दिनभरि घरमा सुत्न दिइएको थियो र साँझ परेपछि वन्यजन्तु संरक्षण अधिकारीहरूले उसलाई जङ्गलतर्फ धपाएका थिए।

जङ्गलतर्फ जाने सुरक्षित मार्ग बनाएर बाघलाई त्यता धपाइएको थियो।

कतिपय जनावर उक्त राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको राष्ट्रिय राजमार्ग पार गरेर नजिकैको पहाडतर्फ जान खोज्दा सडक दुर्घटना परेर पनि मरेका छन्।

भारत वन्यजन्तु कोषका अनुसार उक्त बाघलाई पनि सुरुमा बिहीवार बिहान सो राजमार्ग छेउमा देखिएको थियो।

सायद व्यस्त सडकले गर्दा अत्तालिएको बाघले सडकनजिकैको घरमा शरण लिन पुग्यो।

के भन्छन् संरक्षण अधिकारी?

सो बाघलाई उद्धार गर्ने टोलीका अगुवा रथिन बर्मनका अनुसार स्थानीय समय बिहान साढे सात बजे बाघ घरभित्र पस्यो।

"त्यो बघिनी निकै थकित रहिछे र दिनभरि आराम गरि," उनले बीबीसीलाई बताए।

बाघ आएको देख्नासाथ घर मालिक मोतीलाल आफ्ना परिवार लिएर त्यहाँबाट भागेका थिए।

"सबभन्दा ठूलो कुरो के भने कसैले पनि बाघको निद्रालाई खल्बल्याएनन्। यस क्षेत्रमा वन्यजन्तुप्रति निकै सम्मान छ," बर्मनले भने।

कसरी धपाइयो बाघ?

पछि संरक्षण अधिकारीहरूलाई डाकेर बाघलाई सुरक्षित रूपमा धपाइएको थियो।

त्यसक्रममा बाघलाई जगाउन पटाका पड्काएको थियो।

अनि राजमार्गमा एक घण्टा सवारी आवागमन रोकाइएको थियो।

साँझ साढे ५ बजेतिर बाघ अन्तत: त्यहाँबाट उठेर जङ्गलतर्फ लाग्यो।

काजीरङ्गा निकुञ्जमा ११० बाघ रहेको ठानिन्छ। बाढीमा कुनै पनि बाघ मरेका छैनन्। तर सातवटा गैँडा तथा एक हात्ती मरेका विवरण आएका छन्।

यसपालिको बाढीले भारतको बिहार र आसाम राज्यमा एक सयभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको छ भने लाखौँ विस्थापित भएका छन्।

बाढीले नेपाल र बाङ्ग्लादेशमा पनि विपद् निम्त्याएको छ।


शीर्षक: बाबरी मस्जिद: सन् १९९२ मा भएको अयोध्या घटनामा भाजपा नेताहरूले कसरी पाए सफाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लालकृष्ण आडवाणी र उमा भारती

सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको भिडले उक्त मस्जिद भत्काएको घटनामा उनीहरूले कुनै गलत कार्य नगरेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको हो।

भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री लालकृष्ण आडवाणी तथा भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी तथा उमा भारतीले अयोध्या सहरमा सोह्रौँ शताब्दीमा बनेको बाबरी मस्जिद भत्काउन हिन्दू अतिवादीहरूलाई उकासेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गरेका थिए।

उक्त घटनापछि साम्प्रदायिक हिंसा हुँदा झन्डै २,००० जनाको मृत्यु भएको थियो।

यो भारतमा हिन्दू दक्षिणपन्थी राजनीतिको उदयका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण थियो।

फैसलामा के आयो?

बुधवारको फैसलामा ४९ आरोपितमध्ये ३२ जनालाई सफाइ दिइएको छ। सत्र जनाको मुद्दाको फैसला आउनुअघि नै निधन भइसकेको थियो।

अदालतले बाबरी मस्जिद भत्काउने योजना बनाएको पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै यस्तो फैसला गरेको हो।

हिन्दूहरूका अनुसार उक्त मस्जिद भगवान् रामको जन्मस्थलमा बनाइएको थियो।

उक्त ऐतिहासिक मस्जिदको भूमि हिन्दू वा मुस्लिम कसले पाउने भन्ने जग्गासम्बन्धी दशकौँ लामो मुद्दाको फैसला भएको एक वर्षपश्चात् बुधवारको फैसला आएको हो।

गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले दशकौँको विवाद समाप्त गर्दै उक्त स्थान हिन्दूहरूको भएको फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चले अयोध्यामै अर्को एउटा जग्गा मुस्लिमहरूले पाउने र त्यहाँ उनीहरूले मस्जिद बनाउन सक्ने फैसला गरेको थियो।

अयोध्यामा के हुँदैछ?

गत अगस्ट महिनामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त स्थानमा भाजपाले चुनावी घोषणपत्रमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार राम मन्दिरको शिलान्यास गरिसकेका छन्।

मुस्लिम र विपक्षी दलहरूले आरोपितहरूलाई सफाइ दिने अदालतको फैसलाको आलोचना गरेका छन्। न

भारतका मुस्लिमहरूको सामाजिक र राजनीतिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रभावशाली संस्था अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डले फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा अपील गर्ने बताएको छ।

बोर्डका वकिल जफरयाब जिलानीले बीबीसीसँग भने, "प्रहरी अधिकारीहरू, सरकारी अधिकारीहरू र वरिष्ठ पत्रकारहरू साक्षीका रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनीहरूको साक्ष्य के भयो? ती प्रत्यक्षदर्शीहरूले मिथ्या बोलेका थिए भनेर अदालतले भन्नुपर्ने थियो।"

कैयौँ राजनीतिक विश्लेषकहरू यो फैसलाले भारतका २० करोड मुस्लिमहरूमा असन्तोष र आफूहरू अझ सीमान्तीकृत भएको भावना उत्पन्न हुनसक्ने धारणा राख्छन्।

विपक्षी नेताहरू र केही राजनीतिक...


शीर्षक: बारा पर्सा हावाहुरी: 'उपकरण र सफ्टवेयर नहुँदा खतरा पूर्वानुमान गर्न सकिएन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विभागका महानिर्देशक सरजु कुमार वैद्यका अनुसार चितवनमा सिर्जना भएको हावाहुरीले पर्सा हुँदै बारासम्म प्रभाव पारेको थियो।

स्थानीय वायुको प्रभाव र मौसममा हुने बदलीबारे जानकारी दिन सक्ने प्रणालीको अभावका कारण आफूहरूले वर्षा र मेघगर्जनबारे पूर्वानुमान जारी गरे पनि सम्भावित ठूलो खतराबारे भने जानकारी दिन ढिला भएको वैद्य स्वीकार्छन्।

उनका अनुसार अहिले नेपालमा प्रयोग भएको सफ्टवेयरबाट यहाँकै मौसमअनुकूल 'सेट' गरे मात्र चाहिने जानकारी लिन सकिन्छ।

"हामीले चलाइरहेको सफ्टवेयर संसारमा जहाँ पनि प्रयोग गर्न सकिने खालको हो," वैद्यले बीबीसी नेपालीलाई बताए।

"विशेष प्रणाली बनाउन क्रमिक रूपमा सो सफ्टवेयरको विकास गर्नुपर्छ जुन सहज छैन।"

वायुको गति कति थियो?

बारा र पर्सामा हावाहुरी आउँदा वायुको गति कति थियो भन्ने तथ्याङ्क छैन।

तर त्यतिबेला ४५-५० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा हावाहुरी चलेको अनुमान सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन्।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रस्थित 'डेटा सेन्टर' मा विभागको सर्भर रहेको तर केन्द्रकै सर्भर नचलेका कारण आफूहरूले वायुको गतिबारे थाहा पाउन नसकेको वैद्य बताउँछन्।

पूर्वी तराईका केही स्थानमा भएका स्वचालित उपकरणबाट पनि सूचना लिन प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।

कसरी आयो हावाहुरी?

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् मीनकुमार अर्यालका अनुसार स्थानीय वायुको प्रभाव र भारतमा निम्न चापीय क्षेत्र विकसित हुँदा हावाहुरीले शक्तिशाली स्वरूप लिएको देखिन्छ।

उनी भन्छन्, "स्थानीय वायुकै प्रभावले बादल धेरै बनेर एकैचोटि तल खनिँदा हावाहुरी सिर्जना भयो।"

विभागका मौसमविद्का अनुसार स्थानीय वायुको प्रभाव उच्च भएकाले पूर्वानुमान संयन्त्रमा सचेत गराउनेगरी कुनै सङ्केत देखिएको थिएन।

अर्याल भन्छन्, "स्थानीय वायुको प्रभाव तल्लो भेगमा आकलन गर्न हाम्रो प्रणालीले सकेन।"

भारतको मौसम पूर्वानुमान निकायले चाहिँ नेपाली सीमा जोडिएका बिहार तथा पश्चिम बङ्गाल राज्यमा प्रतिघण्टा ४० देखि ५० किलोमिटरको गतिमा हावा चल्न सक्ने बताएको थियो।

भारतले नेपालमा भन्दा भिन्न र धेरै जानकारी दिन सक्ने प्रणाली प्रयोग गरेकाले उसले हावाहुरीबारे समयमै सतर्क गराएको हुन सक्ने नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

के छ पूर्वानुमान?

नेपालको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सोमवार दिउँसो नेपालका पहाडी भूभागहरुमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने...


शीर्षक: बारा पर्सा हावाहुरी: कसरी आयो नेपालको पूर्वी तराईमा विनाशकारी हावाहुरी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोमवार बिहान बारामा कम्तीमा २९ जनाको र पर्सामा एक जनाको मृत्यु भएको प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बीबीसीलाई बताएका छन्।

गृहमन्त्रालयको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार छ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू घाइते भएका छन्। मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ।

साँझ साढे सात बजेदेखि सुरु भएको हावाहुरी झन्डै आधा घण्टासम्म चलेको थियो।

हावाहुरीले माटोबाट बनेका कच्ची घरहरूमा क्षति पुर्‍याएको थियो। बिजुली र टेलिफोनका पोलहरू लडेर, टिनका छाना उडाएर र पर्खाल लडेर समेत मानिसहरू हताहत भएको बताइएको छ।

शक्तिशाली हावाहुरीले धेरै ठाउँमा यात्रुवाहक सवारीसाधनहरूलाई पल्टाइदिएको थियो।

हावाहुरीको पूर्वानुमान गरिएको थिएन?

मौसमविद्हरू चैतदेखि जेठसम्मको समय नेपालमा प्रिमन्सुन गतिविधि हुने बताउँछन्।

त्यसैले अपराह्नपछि जुनसुकै बेला हावाहुरी आउने सम्भावना हुन्छ।

आइतवार बिहान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले नेपालका मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा गराउने बादल विकसित भएको र त्यो पूर्वतिर सरिरहेको जनाएको थियो।

तर यति ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्नेगरी हावाहुरी आउने अनुमान आफूहरूले नगरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् मीनकुमार अर्याल बताउँछन्।

कसरी आयो हावाहुरी?

अर्यालका अनुसार स्थानीय वायुको प्रभाव र भारतको मध्यप्रदेशमा निम्न चापीय क्षेत्र विकसित हुँदा हावाहुरीले शक्तिशाली स्वरूप लिएको देखिन्छ।

उनी भन्छन्, "स्थानीय वायुकै प्रभावले बादल धेरै बनेर एकैचोटि तल खनिँदा हावाहुरी सिर्जना भयो।"

तर जल तथा मौसम विभागका मौसमविद्का अनुसार स्थानीय वायुको प्रभाव उच्च भएकाले पूर्वानुमान संयन्त्रमा सचेत गराउनेगरी कुनै सङ्केत देखिको थिएन।

अर्याल भन्छन्, "स्थानीय वायुको प्रभाव तल्लो भेगमा आकलन गर्न हाम्रो प्रणालीले सकेन।"

भारतको मौसम पूर्वानुमान निकायले चाहिँ नेपाली सीमा जोडिएका बिहार तथा पश्चिम बङ्गाल राज्यमा प्रतिघण्टा ४० देखि ५० किलोमिटरको गतिमा हावा चल्न सक्ने बताएको थियो।

के छ पूर्वानुमान?

नेपालको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सोमवार दिउँसो नेपालका पहाडी भूभागहरुमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने जनाएको छ।

उसका अनुसार पहाडी भेगको केही स्थानमा र पूर्वी तराई भेगका एकदुई स्थानमा मेघगर्जनसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना देखिन्छ।

बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीले पुर्‍याएको...


शीर्षक: बारा पर्सा हावाहुरी: केन्द्रले पठायो चिकित्सक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, न्याश्नल मेडिकल कलेजलगायतका अस्पतालहरूमा घाइतेहरूको सङ्ख्या धेरै हुँदा उपचार गर्ने चिकित्सकको अभाव भएको गुनासो प्रदेश नं २ का मन्त्रीहरूले गरेका थिए।

त्यस्तो जानकारी आएलगत्तै स्वास्थ्यमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर चिकित्सकहरू पठाइएको गृहप्रवक्ता सुवेदीले बताए।

बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीले पुर्‍याएको क्षति

समस्या अब छैन

"हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर उपचारका लागि चिकित्सकहरूको व्यवस्था मिलाएका छौँ," सुवेदीले बीबीसीसँग भने, "त्यसबाहेक सेना र विभिन्न निजी अस्पतालले पनि आफ्ना चिकित्सकहरू पठाएकाले चिकित्सक अभावको समस्या अब छैन।"

राति घाइतेको उपचारका लागि रगत अभाव भएको भनिए पनि अहिले त्यो पनि समस्या नरहेको उनले बताए।

गम्भीर घाइते भएका सात जनालाई भने थप उपचारका लागि काठमाण्डू ल्याइएको उनले जानकारी दिए।

आइतवार रातिदेखि भर्ना हुन आएका बिरामीहरूको सङ्ख्या धेरै भएका कारण ती अस्पतालहरूमा घाइतेहरूले अस्पतालका बरन्डामा समेत बसेर उपचार गराइरहेको वीरगन्जस्थित बीबीसी संवाददाता माधुरी महतोले बताइन्।


शीर्षक: बारा पर्सा हावाहुरी: क्षतिग्रस्त विद्युत् पूर्वाधार मर्मत गर्न एक हप्ता लाग्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

स्थानीय वायुको प्रभावबाट सिर्जना भएको भीषण हावाहुरीले करिब दुई हजार बिजुलीको खम्बा ढालेको अनुमान प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका छन्।

हावाहुरीको प्रभाव परेका जिल्लामा सकेसम्म चाँडो विद्युत् प्रवाह शुरू गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति खटाइसकिएको घिसिङले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताएका छन्।

"ठूलो सङख्यामा क्षति पुगेको छ। तर हामीसँग आवश्यक सामाग्री र जनशक्ति उपलब्ध भएकाले एक हप्ताभित्र विद्युत् प्रवाह शुरू गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ," घिसिङले भने।

क्षतिको विवरण

स्थानीय वायुको प्रभाव र भारतमा मध्यप्रदेश निम्न चापीय क्षेत्र विकसित हुँदा शक्तिशाली स्वरूप लिएको हावाहुरीले तराईका दुई जिल्लामा प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर र पोलमा क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश पोल भाँचिएको छ भने तार हावाले उडाएका छन्।

त्यस्तै १० वटा ट्रान्सफर्मर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्।

"अहिले हामीले ३३ केभीको प्रसारण लाइन चार्ज गरेर अस्पताल लगायतका स्थानमा विद्युत् पुर्‍याएका छौँ," घिसिङले भने।

"सहरी क्षेत्रमा खासै समस्या पर्ने देखिँदैन। ग्रामीण भेगमा भने ११ केभी र ३३ केभीका प्रसारण लाइन चार्ज गर्नुपर्ने र त्यसको संरचना ध्वस्त भएको हुँदा समय लाग्ने अवस्था देखिन्छ।"

उनले ट्रान्सफर्मर मर्मत र नयाँ ट्रान्सफर्मर जडानका लागि चाहिने सामग्री आफूहरूसँग रहेको जानकारी दिए।

विद्युत्‍को जोहो

भारतबाट बिजुली आपूर्ति गर्नका लागि प्रयोग गरिने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा समेत प्रभाव परेकाले प्राधिकरणले मुलुकको एकमात्र जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानी चलाएर माग धानिरहेको बताएको छ।

आपत्‍कालीन अवस्थाका लागि कुलेखानीमा पानी सञ्चित गरिने र हाल पानीको तह राम्रै रहेकाले समस्या नहुने घिसिङको भनाइ छ।

बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीले पुर्‍याएको क्षति


शीर्षक: बारा पर्सा हावाहुरी: नेपाली सेनालाई पीडितका लागि घर बनाउन दिने निर्णयप्रति किन मत विभाजित छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट बिहीवार बारा र पर्साका हावाहुरीपीडितका लागि आवास निर्माणको काम सेनाबाट गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताएका थिए।

सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।

गैरसैनिक गतिविधिमा सेनाको भूमिका बढाउँदै लगे कालान्तरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा असर पर्न सक्ने तर्क गर्नेहरू सरकारको यो निर्णयबाट झस्किएको देखिन्छ।

तर पक्षमा राय राख्नेहरूको तर्क छ, सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाली सेनाले पीडितका लागि घरहरू निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्दैमा केही बिग्रिँदैन।

सरकारी निर्णय

राहतभन्दा आश्वासन नै बढी देखिएको कतिपय पीडितको गुनासोबीच बिहीवार सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले आवास निर्माणसम्बन्धी निर्णय गर्‍यो।

बिहीवार राति ट्वीट गर्दै सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले भनेका छन्, "हालै हावाहुरीबाट बारा र पर्सा जिल्लामा घरबार क्षति भई पीडित हुनुभएका जनताको घर नेपाल सरकारले वर्षायाम अगाडि नै जनता आवासको मोडलमा बनाई हस्तान्तरण गर्नका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको सविनय सबैमा जानकारी गराउँदछु।"

सरकारले पीडितका घर बनाउन सहजीकरणका लागि प्रदेश नं. २ का  प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ।

जसमा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाली सेनाका प्रतिनिधि, बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहने बताइएको छ।

नियमित प्रक्रियाबाट त्यति सङ्ख्यामा घर बनाउँदा धेरै समय लाग्न सक्ने सरकारी पक्षको तर्क रहेको छ।

गृह मन्त्रालयको विवरणअनुसार आइतवार साँझ आएको भीषण हावाहुरीबाट बारा र पर्सामा गरी झन्डै  १९ सय घरमा क्षति पुगेको छ।

हावाहुरीका कारण कम्तीमा ३० जनाको ज्यान गएको थियो भने छ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा बहस

सङ्घीय सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार रहिसकेका राजेन्द्र दाहालले ट्विटरमार्फत् प्रश्न गरेका छन्।

"एकातिर सेनाले कति काम भ्याउनु? अर्कोतिर घर नै बनाउने दायित्व भएका सरकारी निकायहरू हात बाँधेर बस्नुपर्ने बाध्यता!"

सरकारको निर्णयबाट अर्का पत्रकार कनकमणि दीक्षित पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्।

प्रभावकारी उद्धारका लागि सेना प्रयोग गर्नु उचित भए पनि जेमा प्रयोग गर्नु र 'सिभिलियन' संयन्त्रको...


शीर्षक: बारा पर्सा हावाहुरी: पीडितहरू घर निर्माणको पर्खाइमा, सेना र सरकारी निकाय आधिकारिक पत्रको\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसबाट घर निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आकस्मिक बैठक भएकाले त्यही दिन नै समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइ सकिएको जनाएको छ।

गत हप्ता मन्त्रिपरिषद्ले बारा र पर्सामा हावाहुरीका कारण भत्किएका घरहरू सङ्घीय केन्द्र सरकारले बनाइदिने र घर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

'आश्वासन मात्रै'

वर्षा सुरु हुनुअघि नै पीडितलाई नयाँ घर हस्तान्तरण गर्नेगरी सो काममा सहजीकरण गर्न प्रदेश नम्बर २ का प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय समिति पनि गठन भएको सो निर्णयमा उल्लेख गरिएको थियो।

तर एक साता बितिसक्दा पनि सहजीकरण समितिका संयोजकले समेत औपचारिक जानकारी पाएका छैनन्।

प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले भने, "सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएका छौँ। तर नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको आधिकारिक पत्र भने प्राप्त भएको छैन। बैठक बसेर औपचारिकता दिनलाई त्यो पत्र आवश्यक परेको छ।"

प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेर नेपाली सेनाका प्रमुखले पीडितहरूलाई समयमै घर बनाइदिने बताएका छन्।

तर नेपाली सेना नै  औपचारिक पत्रकै पर्खाइमा छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले भने, "अहिले पनि प्रभावित क्षेत्रमा गएर अस्थायी आवासका लागि सघाउने काम त गरिरहेका छौँ, तर नयाँ घर बनाउने विषयमा औपचारिक पत्र आइसकेको छैन।"

उनका अनुसार पत्र पाएपछि बल्ल कुन मोडलमा र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने योजना बनाउन सहज हुन्छ।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने उक्त पत्र त्यति बेला नै पठाइसकिएको जनाएको छ।

'निर्णयबारे पत्र आएकै छैन'

मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरेले आकस्मिक बैठक भएकाले त्यसै दिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जानकारी पठाइसकिएको बताए।

उनले भने, "सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णय हुने बित्तिकै हामी खबर गर्छौं, उनीहरू आएर लिएर जान्छन्। २१ गते आकस्मिक रूपमा बसेको बैठक हो, लगत्तै पत्र गइसकेको छ। यहाँ हामी कहाँ रहने भन्ने नै हुँदैन।"

तर हालसम्म उक्त पत्र न त गृह मन्त्रालय पुगेको छ न त रक्षा मन्त्रालय नै।

दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बैठकको निर्णयबारे जानकारीसहितको पत्र बुधवार बेलुकासम्म मन्त्रालयमा आइनसकेको बताएका छन्।

एकातिर पीडितहरू छिटो घर निर्माणको पर्खाइमा छन् भने सम्बन्धित निकायहरू पत्रकै खोजीमा देखिन्छन्।

यसले...


शीर्षक: बारा पर्सा हावाहुरी: प्रभावित गाउँहरू उजाड, पीडित अन्योलमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हावाहुरीमा आफन्त र घरवार गुमाएकाहरू भावविह्वल देखिन्थे

घर, रुख, पोल सबै ढलेका थिए। मानिसहरू अरूको घर भत्किएको अवस्था कस्तो छ, उपचारका लागि को को अस्पताल जान पाए वा कोही घरमै फसिरहेका छन् कि भनेर खोजी गरिरहेका थिए।

हावाहुरीमा परेर आफन्त गुमाएकाहरू घरमै रोइरहेका थिए। वृद्धवृद्धा अनि बालबालिकाहरू पनि रोइरहेका देखिन्थे।

त्यहाँ पुग्दा अचम्म लागेको चाहिँ त्यहाँ छेउछाउका अरू गाउँहरूमा कतै क्षति पुगेको थिएन।

अन्योल

पुरैनियासहित अति प्रभावित बाराको फेटा, भरवलिया, र चैनपुरमा मानिसहरू अब के खाने र के लगाउने भन्ने अन्योलमा देखिन्थे।

गाउँमा भित्र्याउने बेला भएको गहुँ सबै असिना पानीले नष्ट गरेको छ। मानिसहरूले रातभरी डरका कारण सुत्न नसकेको बताएका छन्।

रातिदेखि नै उद्धारका लागि खटिएका तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू पनि गाउँमा मानिसहरू र बचेका सरसामान निकाल्न लागि परेका छन्।

कति घरबाट खानेकुराहरू निकालिँदै थियो भने कति घरबाट लत्ताकपडा झिकिँदै थियो।

सिमेन्टका घर पनि लडे

केहीले चाहिँ आफ्नो घरमा जोगिएको खानेकुरा समूहमै बाँडेर पनि खाइरहेका थिए।

चाहे फुसको घर होस् वा सिमेन्टको, घरहरू सबै भत्किएका छन्।

ती क्षेत्रमा घरहरू ढल्नुका साथै सानादेखि ठूला सबै रुखहरू जरैसम्म उखेलिएर ढलेको देखिन्छ।

मानिसहरू घटनामा के भयो कसरी भयो भन्ने अन्योलमै देखिन्छन्। तिनीहरूले रातभरि डरका कारण सुत्न नसकेको बताएका छन्।

धेरै ठाउँमा बिजुलीका खम्बा ढलेका छन्। त्यस क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द छ।

अस्पतालमा चाप

बिरामीको चाप बढी भएको वीरगञ्जस्थित नारायणी उप-क्षेत्रीय अस्पतालमा पुग्दा शय्या मात्र नभई भित्र बाहिरका खाली ठाउँमा पनि घाइतेहरू उपचारका लागि पर्खिरहेका थिए।

त्यस्तै दृश्य न्यासनल मेडिकल कलेजमा पनि देखिन्थ्यो।

घाइतेहरूको अवस्था दयनीय छ। हावाहुरीको डर मानिसहरूको अनुहारमा अझै देखिन्छ।

अस्पतालमा भर्ना भएका र बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेका बिरामीहरू आफ्ना आफन्तहरूलाई के भइरहेको छ भनेर चिन्तित छन्।

उनीहरू घरको अवस्था के छ, आफन्तहरू कहाँ बसिरहेका छन् भन्ने प्रश्नहरू चिनजानका मानिसलाई सोधिरहेका थिए।

हावाहुरीले पक्की घरहरू समेत भत्काएको थियो

उपचार

तीमध्ये केही उपचार गरेर घर फर्किएका छन् भने धेरै चाहिँ उपचाररत छन्।

बिरामीमध्ये केहीको टाउको, खुट्टा, पेटलगायतमा चोट लागेको देखिन्छ।

र, ती अधिकांश आफ्नै घरभित्र रहेका बेला घाइते...


शीर्षक: बारा पर्सा हावाहुरी: विपद्‌पछि रोग फैलिने डर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइतवार साँझको भीषण हावाहुरीले निम्त्याएको विपद्‌सँग जुधिरहेका बारा र पर्साको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा मरेका चौपाया, हाँस र कुखुरा लगायतको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि अहिले सङ्घर्षरत देखिन्छन्।

घरगोठका भग्नावशेषबाट निकाल्ने क्रम जारी रहेकोले मरेका सबै चौपाया र घरपालुवा पशुपंक्षीको यकिन सङ्ख्या थाहा हुन सकेको छैन, तर निकालिसकिएकै सिनुको सुरक्षित रूपमा विर्सजन गरेको नदेखिएको घटनास्थलबाट बीबीसी नेपाली सेवाका संवाददाता कमल परियारले बताएका छन्।

सोमवार दिउँसो हावाहुरीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बाराको पुरैनियामा मानिसहरूले बस्तीभित्रै सिनुहरू गाडिरहेका थिए।

सिनुको विसर्जन

प्रहरीले पीडित परिवारले भनेका ठाउँमा खाल्डो खनेर सिनुहरू गाडिदिने गरेका छन्।

सिनुको सुरक्षित विसर्जनबारे मङ्गलवार जिज्ञासा राख्दा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले भने, "त्यति धेरै सङ्ख्यामा गाईवस्तु मरेको जस्तो लाग्दैन। स्थानीयवासीसँग छलफल गरेरै के कसरी सिनुको व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यो गर्छौँ।"

तर चिकित्सकहरू खासगरी प्राकृतिक विपद्‌मा परी मरेका चौपाया तथा घरपालुवाको विसर्जनमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

त्यसो नगरिएमा त्यसबाट विभिन्न खालका रोग फैलिन सक्ने भन्दै उनीहरूले सचेत गराएका छन्।

भूकम्पका बेला इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्व सम्हालेका डा. बाबुराम  मरासिनी भन्छन्, "मरेका गाईवस्तु तथा घरपालुवा पशुपक्षीबाट निस्केका तरल पदार्थ वा अन्य अवशेष पानीमा मुहान तथा स्रोतमा मिसिन गए मानिसमा झाखापखाला, आउँ र विभिन्न खाले ज्वरो निम्त्याउन सक्छ।"

"त्यसबाहेक सिनु राम्ररी गाडिएन भने त्यसबाट दुर्गन्ध पनि फैलिने हुन्छ," मरासिनीले थपे।

सामान्य ढङ्गले माटोले पुर्दा पछि कुकुर वा स्यालले सिनु बाहिर निकाल्न सक्ने भएकोले त्यसबाट मानिसलाई हुन सक्ने रोगको जोखिम कायमै रहन्छ।

सिनुको विर्सजन कसरी गर्ने?

प्राकृतिक विपद्‌मा परी मरेका चौपाया तथा घरपालुवा पशुपक्षीको सुरक्षित विर्सजनमा ढिलाइ गर्न नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका महानिर्देशक डा. विवेकलाल कर्ण भन्छन्, "मरेका चौपायामा बस्ने झिँगाले पनि रोग सार्न सक्ने भएकोले यथाशीघ्र सिनुको विर्सजन गर्नुपर्छ।"

चिसो ठाउँको तुलनामा गर्मी ठाउँमा चाहिँ रोग फैलिने जोखिम अझ बढी रहने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

डा. मरासिनीका अनुसार सामान्यतया...


शीर्षक: बारा पर्सा हावाहुरी: २५ सय घरधुरी प्रभावित भएको अनुमान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राजधानीमा मङ्गलवार आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रममा तथ्याङ्क सङ्कलन संस्था फ्याक्टस नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिष झाले दुई जिल्लाका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा प्रभावित घरधुरीको सङ्ख्याबारे अनुमान गरेको बताए।

तर सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भने प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा बारामा करिब एक हजार र पर्सामा करिब दुई सय ५० घरधुरी प्रभावित भएको अनुमान गरेको बीबीसी नेपाली सेवालाई जानकारी दिए।

दुवै सरकारी अधिकारीले क्षतिका बारेमा अध्ययन भइरहेकोले उक्त सङ्ख्या थपघट हुन सक्ने बताएका छन्।

"हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत टोली खटाएर विवरण सङ्कलन कार्य अघि बढाएका छौँ," गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुबेदीले भने। "आज साँझसम्म एक किसिमको खाका आउला।"

उद्धार सम्पन्न, राहत जारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आइतवार रातिबाटै शुरू भएको उद्धार कार्य सम्पन्न भएको छ।

हाल राहत वितरणको कार्यमा आफूहरूको मुख्य चासो रहेको भट्टराईले जानकारी दिए।

बारा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल रेडक्रस, नेपाल प्रहरी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि रहेको समिति बनाएर राहत वितरणलाई सहजीकरण र अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए।

अत्यावश्यक सामान नपाएको गुनासो

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार आइतबार रातिबाटै शुरु भएको उद्धार कार्य सम्पन्न भइसकेको छ

स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा वीरगंज पुगेका बीबीसी नेपाली सेवाका सम्वाददाता कमल परियारका अनुसार पीडितहरूले सफा पिउने पानी, पकाउने खाद्य सामग्री र लामखुट्टे भगाउने सामग्री जस्ता अत्यावश्यक सरसामान पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

राज्यका तर्फबाट राहत वितरण अघि बढाइए पनि कसलाई कस्तो राहतको आवश्यकता छ भन्ने बारे अन्योल रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्।

व्यवस्थित राहत वितरण हुने

तर भट्टराईले भने सोमवार राहत वितरण गर्न चाहने सबैलाई आफूखुसी गर्न छुट दिइएको भएपनि मङ्गलवारबाट व्यवस्थितरूपमा राहत वितरण कार्य अघि बढ्ने जानकारी दिए।

"आपत्‌कालीन अवस्था भएकाले हिजो त्यस्तो भएको हो। आजबाट व्यवस्थितरूपमा राहत वितरण कार्य अघि बढ्नेछ," भट्टराईले भने।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले तराईका जिल्ला भएकाले...


शीर्षक: बारा पर्सा हावाहुरीः पीडित भन्छन्, 'भाग्न लाग्दा ढोका खोल्नासाथ छाना खस्यो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले अहिलेसम्म बारामा २९ जना र पर्सामा एक जना गरी ३० जनाको ज्यान गएको बताएका छन्।

कच्ची एवम् पक्की गरी धेरै घर भत्किएका र त्यसमा मानिसहरू पुरिएको हुन सक्ने भन्दै मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पीडितहरूले आफ्नो जीवनकालकै भयावह हावाहुरी देखेको बताएका छन्।

उर्मिला सिंह, फेटा, बारा

मैले भीषण हावाहुरी अन्यत्र आउने गरेको सुनेकी थिएँ, तर बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म आफैँले यस्तो देखेकी थिइनँ।

हावाहुरीसँग असिना पर्न थालेपछि मानिसहरू घरभित्र पसे। हावाहुरीले घर नै भत्काएपछि र छानाहरू उडाएपछि कहाँ जान्थे र?

फसेकाहरूलाई निकाल्ने मानिस थिएनन्। वर्षा र पानी रोकिएपछि बल्ल मानिसहरू उद्धारमा जुट्न थाले। धेरै मात्रामा चामल लगायतका खानेकुरा नष्ट भएको छ।

ठूला मान्छेले त भोक सहन गर्न सक्लान् तर बच्चाहरूलाई गाह्रो छ। सबैतिरबाट सहयोगको खाँचो छ।

कुसुम कलु, ७०, भरवलिया, बारा

मैले पुनर्जन्म नै पाएकी हुँ। घरभित्रबाट भाग्नलाई ढोका खोल्नासाथ छाना खस्यो। सुतिसकेको भए अथवा अलिकति ढिलो भएको भए बाँच्ने थिइनँ।

आफ्नो त खेतीबारी केही छैन। चिउरा लगायत खानेकुरा बाँडिरहेका छन्, त्यही खाएर बसेका छौँ।

इन्दु देवी,  फेटा, बारा

मेरो छोरा, देवर र सासुलाई चोटपटक लागेको छ। हाम्रो दुईवटा घर भत्केको छ। रुन थाल्यौँ, राति पकाइसकेको खाना पनि कसैले खान सकेनौँ।

रामसरुफ राउत, भरवलिया, बारा

कतिपयका बच्चा फेला परिरहेका छन्। आ-आफ्नो ज्यान बचाउन हम्मेहम्मे परिरहेको थियो।

अरूलाई बचाउने त परको कुरा भयो।

अचानक भुमरी परेर घरहरू भत्किन थाले। डोजर आएर बाटो खोलेको छ।

द्रौपदी देवी, भरवलिया, बारा

हाम्रो गाउँमा कच्चीपक्की कुनै पनि घर बाँकी छैन्, सबैमा क्षति पुगेको छ। हामी घरमा पाँचजना थियौँ। घरको भित्ता खसेर हामी नै फसेका थियौँ, बल्लतल्ल निस्किन सक्यौँ।


शीर्षक: बारुला: मन नपरे पनि निकै गुनिला हुन्छन् कीराहरूको संसारका यी 'सिंह'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लन्डनको प्राकृतिक विज्ञान सङ्ग्रहालयका ग्याभिन ब्रोड बारुलाका ठूला प्रशंसक हुन्

सबैभन्दा पहिले साङ्लाको मस्तिष्कमा पुग्नेगरी शक्तिशाली न्यूरोटोक्सिनको सुई दिनुहोस्। त्यसपछि ऊ हलचल गर्न सक्दैन र तपाईँले चाहे जस्तै हुन सक्छ।

दोस्रो, तपाईँले यस्को टाउकोबाट निस्किएका दुई लामा एन्टेनाजस्ता सिङमध्ये एउटा काटिदिनुहोस्। त्यसपछि खाल्टो खनेर उसलाई पुरिदिनुहोस्।

त्यसपछि पनि ऊ सक्रिय नै रहन्छ।

डा. ग्याभिन ब्रोड बारुलाले कसरी अरू जीवहरूलाई खाइदिन्छ भन्ने विषयका कथा सुनेर निकै रमाउँछन्। उनी लन्डनको  न्याचुरल हिस्ट्री म्युजिअम (प्राकृतिक विज्ञान सङ्ग्रहालय) का प्रमुख सञ्चालक हुन्। उनी धेरै विषयमा ज्ञान राख्दछन्।

एम्पुलेक्स कम्प्रोसा भनिने बारुलाले प्रकृतिमा कीरा नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिरहेको हुन्छ

उनीसँग विश्वका विभिन्न कुनाबाट सङ्कलन गरी ल्याइएका बाकसका बाकस बारुलाहरू छन्। "साङ्ला मार्न सक्ने भए पनि मलाई बारुलो मन पर्दैन" भनेर तपाईँले भनेको मैले सुनिसकेँ।

तर केही बेर ग्याभिनको कुरा सुन्नुभयो भने तपाईँको दृष्टिकोण बदलिन सक्छ। तपाईँ उनीहरूको सीप र सुन्दरताबारे थाहा पाएर आह्लादित हुनुहुनेछ।

साङ्ला मार्ने बारुलाको निकै बलियो र चम्किलो शरीर र पखेटा हुने गर्छ। त्यसैले उनीहरूलाई रत्नजस्तो बारुलो पनि भन्ने गरिन्छ।

"तर प्रत्येक बारुलाका आफ्नै विशेषताहरू हुन्छन्," ग्याभिन भन्छन्। उनी खपटेकीरा वा मौरीलाई मात्रै रुचाइने प्रवृत्तिबाट अलि गहिराइमा जान आग्रह गर्छन्।

उनी भन्छन्, "मौरीहरू शाकाहारी बन्न पुगेका रमाइला खालका बारुला हुन्।"

प्रकृतिमा बारुलाको आफ्नै भूमिका हुन्छ। उनीहरूले शरद् याममा मानवलाई बाधा पुर्‍याउँदैनन्। सेप्टेम्बर महिनामा यी पहेँला कीराले फलका रस सेवन गर्छन् र मदमस्त हुन्छन्।

बारुलाले अन्य कीराहरू खाइदिन्छन् र तिनको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछन्। तपाईँले कल्पना गर्न सक्ने सबै कीराका सायद आफ्नै कुनै बारुला हुन्छन् जसले तिनलाई आक्रमण गर्छन्।

यदि त्यसो नहुँदो हो त हामी कीरा मार्नका लागि निकै धेरै विषादी प्रयोग गरिरहेका हुन्थ्यौँ।

राइसा पर्सुएसोरिया जातको बारुलाको लम्बाइ ८ सेन्टिमिटरसम्म लामो हुन्छ

परजीवी बारुला र तिनकै सीपले अन्य कीराहरू नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिरहेका हुन्छन्।

युरोपेली बारुलोको विशेषता थाहा पाएर म छक्कै परेँ। मैले उनीहरूलाई प्रकृतिमा कहिले देखेँ भनेर स्मरण गर्न सक्दिनँ।...


शीर्षक: बाल मृत्युदर बढ्ने जोखिमपछि खोप कार्यक्रम पुन: सञ्चालनमा ल्याइने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर दादुरा र रुबेलाका लागि सञ्चालन गरिएका विशेष कार्यक्रम भने लकडाउन खुलेपछि मात्रै अगाडि बढाइने बताइएको छ।

खोप लगाउने कार्य नियमित गर्न नसकिए ठूलो स्रोतसाधन परिचालन गरेर कम गरिएको बाल मृत्युदर प्रभावित हुने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।

निर्देशन

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण विभिन्न क्षेत्र जस्तै बालबालिकाहरूलाई नियमित रूपमा दिइनुपर्ने खोप कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

६ लाख २० हजार बालबालिकालाई हरेक वर्ष नि:शुल्क रुपमा खोप लगाइने कार्यक्रम केही बाहेक अधिकांश ठाउँमा रोकिएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले सम्भावित जोखिमको मुल्याङ्कन गर्दै उक्त कार्यक्रम छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बताए।

उनले भने, "खोप सेवा अत्यावश्यक र आधारभूत सेवाभित्र पर्ने भएकाले यसलाई सञ्चालन गर्नु भनेर मन्त्रालयले भनिसकेको छ। त्यसै अनुसार हामीले हाम्रा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र आपूर्ति केन्द्रहरू अनि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर यो सेवा सञ्चालन गर्ने भनेका छौं।"

त्यसरी सेवा दिँदा स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, भीडभाड नगरी खोप सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको पनि गौतमले बताए।

नेपालमा बच्चा जन्मिएपछि पहिलो १५ महिनाभित्र ११ प्रकारका खोप १२ पटक दिने गरिएको छ।

नियमित खोप कार्यक्रम अगाडि बढाइएपनि हाल रोकिएको दादुरा र रुबेलाविरुद्धको विशेष खोप कार्यक्रम भने तत्काल सञ्चालन नहुने डाक्टर गौतम बताउँछन्।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् १९९० देखि २०१६ सम्मको अवधिमा प्रति १ हजार जिवित जन्मिएका २८ दिनसम्मका बालबालिकाको मृत्युका घटना ६० प्रतिशतले घटेको देखाएको छ।

त्यस्तै १ वर्ष सम्मका बालबालिकाको मृत्युदर ६८ प्रतिशत र ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ७३ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ।

नियमित रुपमा दिइनु पर्ने खोप प्रभावित हुँदा ओरालो लाग्दै गरेको बाल मृत्युदर बढ्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ।

बालस्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर विकास लामिछानेले भने, "धेरै वर्षदेखि नियन्त्रणमा रहेको पोलियो फेरि देखिने सम्भावना रहन्छ। क्षयरोग पनि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ। बीसीजीको खोप पनि अड्किने, पोलियो, दादुरा पनि रोकियो भने त मेरो विचारमा बालमृत्यु दर घटाउने...


शीर्षक: बालकृष्ण ढुंगेल: माफी दिने निर्णय रोकेन सर्वोच्च अदालतले\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ढुंगेललाई माफी दिने सरकारले सुरु गरेको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि त्यस्तो निर्णय सुनाएको हो।

उनले निर्णय उद्धृत गर्दै भने, "मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सिफारिस कैदीहरूमध्ये विपक्षी बालकृष्ण ढुंगेललाई समेत राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद माफी दिई कारागारबाट छुटिसकेको समेत देखिँदा अन्तिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन।"

तर सरकारको सिफारिस कारागार नियमावली र संवैधानिक इजलासको यस अघिको निर्णयविपरीत भए-नभएको बारेमा उक्त रिटबारे अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने इजलासको ठहर छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर माफी दिएपछि ढुंगेल आज बिहान जेलमुक्त भएका छन्।

ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा उनलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको थियो।

विरोध

द्वन्द्वकालमा भएको उक्त घटना सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन माओवादीले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।

कुल सजायको ४० प्रतिशत सजाय काटेका कैदीको असल चालचलन भएमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसै आधारमा उनलाई माफी दिइएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

तर अधिकारकर्मीहरुले ढुंगेल जघन्य अपराधमा संलग्न भएको र उनले अदालतको आदेशलाई पनि चुनौती दिएको भन्दै सरकारी कदमको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।

सुनुवाइका क्रममा सोमवार सर्वोच्चले त्यसबारे सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि आज अदालत उक्त निर्णयमा पुगेको हो।


शीर्षक: बालबालिका अपहरणः नाइजिरियामा बालबालिका किन अपहरणमा पर्छन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो विद्यालयहरूलाई निशाना बनाएर गरिएको पछिल्लो हमला हो।

त्यहाँका एकजना शिक्षकले बीबीसीसँग कुरा गर्दै गत शुक्रवार बिहान बन्दूकधारीहरूले गरेको हमलापछि कम्तीमा ३०० जना छात्राहरू हराइरहेका बताएका छन्।

उक्त राज्यको गभर्नरका प्रवक्ताले त्यस्तो हमलाको पुष्टि गरेका छन् तर उनले थप विवरणहरू दिएनन्।

हालकै हप्ताहरूमा भएको सामूहिक अपहरणका घटनामा यो पछिल्लो हो।

त्यहाँका सशस्त्र समूहहरूले बालबच्चाहरू अपरहण गरेर लगी प्रायःजसो तिनका आमाबुबाहरूबाट पैसा माग्ने गर्दछन्।

गत हप्ता छिमेकको नाइजर राज्यस्थित कगारा भन्ने स्थानबाट २७ जना विद्यार्थी सहित अपहरणमा परेका ४२ जनालाई अझै मुक्त गरिएको छैन।

गत डिसेम्बर महिनामा ३०० जना भन्दा बढी केटाहरू काट्सिना राज्यको कन्काराबाट बन्दूकधारीहरूको अपहरणमा परेका थिए र तिनीहरूलाई वार्तापछि मुक्त गरिएको थियो।

सन् २०१४ मा इस्लामिष्ट उग्रवादी बोको हरामले उत्तर-पूर्वको चिबोक नगरबाट २७६ जना स्कुले बालिकाहरूलाई अपहरण गरेर लगेपछि त्यो घटनाले विश्वव्यापी चर्चा पाएको थियो।

साथै त्यसले नाइजिरियाले सामना गर्न परिरहेको बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई पनि छर्लङ्ग पारिदिएको थियो।

नाइजिरियामा बालबालिका किन अपहरणमा पर्छन्?

उत्तरी नाइजिरियामा बन्दूकधारीहरूले हरेक पटक बालबालिकाहरूलाई अपहरण गरेर लग्दा चिबोक किशोरीहरूको चर्चा अवश्य हुने गर्छ।

बीबीसीकी नाइजिरिया सम्वाददाता मायेनी जोन्स भन्छिन्,  "त्यो घटनाअघि पनि बन्दूकधारीहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरेर बच्चाहरू अपहरण गर्ने गर्दथे। तर ती घटनाहरूले ठूलो चर्चा पाएका थिएनन् र बालिकाहरूको अपहरण हुने गर्दैन थियो।"

"तर उक्त घटनाले जुन प्रकारको ठूलो चर्चा पायो त्यसबाट सशस्त्र समूहहरूलाई बालबालिकाहरूको सामूहिक अपहरण हुँदा सरकार र अधिकारीहरूमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सकिने रहेछ भन्ने लागेको हुनु पर्दछ," मायेनी जोन्स भन्छिन्।

"त्यसपछि त्यसरी अपहरणमा परेकाहरूलाई मुक्त गर्न पैसा माग्ने गतिविधि पनि बढेको देखिन्छ तर अधिकारीहरूले त्यस्तो रकम भुक्तानी हुने गरेको अस्वीकार गर्ने गर्दछन्।"

यस्ता घटनाहरू रोक्नकालागि सरकारसँग कुनै रणनीति भएको जस्तो नदेखिएको उनको भनाइ छ।


शीर्षक: बालबालिका चकचके हुनुमा 'अभिभावकको भूमिका हुनसक्छ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हालसालै एउटा विद्यालयले एकजना बालकलाई धेरै चकचके भएको भन्दै आफ्नो विद्यालयमा पढाउन नसक्ने बताएको थियो।

अभिभावक महासङ्घ, अभिभावक र विद्यालय प्रशासनले उक्त विषय सल्टाए पनि बालबालिकाको चकचकेपनाले धेरै अभिभावकलाई चिन्तित बनाएको देखिन्छ।

बालबालिकासम्बन्धी डाक्टर र मनोविश्लेषकहरू भन्छन्, यो समस्या बालबालिकाको होइन। अभिभावक र शिक्षकको हो।

तर बालबालिका चकचके वा जिद्दी भए भन्दैमा त्यसको उपचार नै नखोजी विद्यालयबाट निकाल्नु गैरजिम्मेवार हुनु हो भन्ने धारणा बालमनोविज्ञ डाक्टर गङ्गा पाठकको छ ।

समस्याको समाधान के?

उनका अनुसार यसरी विद्यालयले विद्यार्थी निष्कासित नै गरेको समाचार पहिलो पटक सुनिए पनि बालबालिकामा चकचकेपनाको समस्या भने धेरै हुने गरेको उनले बताइन्।

"चकचकपनाको 'डिग्री अफ डिफिकल्टी' हेरेर कति स्वाभाविक हो वा अस्वभाविक हो भन्ने थाहा हुन्छ," उनले भनिन्, "सामान्य चकचक हो भने त्यसलाई बालबालिकाको बालापन सम्झनुपर्छ। उ जिज्ञाशु छ भन्ने सोच्नुपर्छ। यो स्वाभाविक हो।"

तर कुनैकुनै बालिकाबालिका एकदमै धेरै अस्थिर हुने, कसैले भनेको नटेर्ने, अरूको ध्यान आकर्षित गर्न खोजिरहने खालको भए त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।

अस्वाभाविक चकचकेपनको समाधान कसरी गर्ने?

डाक्टर पाठक भन्छिन्, "त्यो अस्वाभाविक चकचकेपनलाई हामी 'अटेन्शन डिफिसिट हाइपर्एक्टिभ डिस्अर्डर' भन्छौँ। त्यो एक किसिमको रोग हो जुन उपचारबाट निको हुन्छ।"

बालबालिकाले शिक्षकले भनेको नमानेको, पढाइमा ध्यान नदिएको, हल्ला गरेको भन्ने जस्ता गुनासो विद्यालय र अभिभावकबाट आएपछि त्यस्ता बालबालिकालाई तीनदेखि छ महिनासम्म उपचार गराएर पुरानै विद्यालयमा पठाएको अनुभव उनले सुनाइन्।

बालबालिकासम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर मन्दिरा श्रेष्ठ पनि बालबालिका अस्वाभाविक रूपमा चकचके भएको वा एकदमै कम सक्रिय भएको ख्याल गरेर त्यस्ता बालबालिकालाई समस्या छ कि भनेर देखाउनुपर्ने बताउँछिन्।

"विद्यालय वा घरमा अडिन गाह्रो हुने खालका बालबालिका छन् भने उनीहरूमा केही रोग पो छ कि भनेर विचार पुर्‍याउनुपर्छ," डाक्टर श्रेष्ठले भनिन्, "जस्तै कतिपय बालबालिकालाई अटिजम भएको हुनसक्छ। अथवा कतिपय बालबालिकालाई अभिभावकले जे भन्यो त्यही पुर्‍याइदिँदा पनि उनीहरू जिद्दी हुने, अरूले भनेको नमान्ने खालको समस्या उत्पन्न भएको हुनसक्छ।"

त्यसैले बालबालिकामा कतिपय कुरा अभिभावकले विद्यालय नजाँदै सिकाउनुपर्ने...


शीर्षक: बालबालिका र इन्टरनेट: मोबाइलमा बन्देज लगाउनु भन्दा उचित प्रयोग सिकाउनु ठिक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

इन्टरनेट, मोबाइल र उपकरणको सही सञ्चालन र उपयोगबारे आमा जानकार नभए बालबालिकाको विकासमा बाधा पुग्ने हुँदा आमाहरूलाई सूचना र सञ्चार प्रविधिको ज्ञान दिलाउने अभियानको थालनी हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

बालबालिकाले अधिकांश समय इन्टरनेटमा बिताए भन्ने दुखेसो गर्ने अभिभावकको सङ्ख्या बढिरहेकोले यस विषयमा छलफलहरू चलाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सिविनकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर भन्छिन्: "आमाले इन्टरनेट चलाउन बन्देज गर्ने नभई के चलाउने र कति समय चलाउने भन्ने सिकाउन सके राम्रो हुन्छ।"

एकाङ्की दैनिकी

मोबाइल र विद्युतीय उपकरणमा बालबालिका व्यस्त हुँदा एकाङ्की हुने अभिभावकहरू बताउँछन्।

मनोविद् मिनाक्षी दाहाल उपकरणको प्रयोगका कारण गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू कयौँ परिवारमा आइरहेको बताउँछिन्।

दाहालका अनुसार मोबाइल र इन्टरनेटको सही प्रयोग नजान्दा नेपाली समाजमा भ्वाङ सिर्जना गरिरहेको छ।

आफै नजानी के सिकाउने?

नेपालको  जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशतको सङ्ख्यामा इन्टरनेट जोडिएका उपकरण छन्। ठूलो सङ्ख्यामा ती मोबाइल छन्।

तुलाधरका अनुसार इन्टरनेटमा महिला प्रयोगकर्तामध्ये विभिन्न हिंसामा परिरहेका कारण उनीहरूलाई सही प्रयोग सिकाउन जरुरी रहेको बताउँछिन्।

इन्टरनेटमा पहुँच हुने महिलाहरूको सङ्ख्या बढिरहेको देखिएपनि अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा सीमित भएको बताइन्छ

उनी भन्छिन्: "सामाजिक सञ्जाल चलाउने महिलाहरू अभद्र बोल्ने वा व्यवहार गर्ने मानिसहरूबाट आफ्नो बचाउ गर्न जान्दैनन्। सामान्य कुरा थाहा नपाएर कति महिलाहरू हिंसामा परिरहेका छन्।"

"[आफै नजानेपछि] उनीहरूले आफ्नो सन्तानलाई के सिकाउने र कसरी बचाउने?"

महिला सहभागिता कम

महिलाहरूका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने प्रविधिमा महिला नेतृत्वकी रजिना श्रेष्ठ प्राविधिक तालिम र गोष्ठीहरूमा महिला सहभागिता न्यून रहने गरेको अनुभव सुनाउँछिन्।

इन्टरनेटमा पहुँच हुने महिलाहरूको सङ्ख्या बढिरहेको देखिएपनि अधिकांश फेसबुक‚ युट्युव र टिकटकको प्रयोगमा सीमित भएको उनको भनाइ छ।

प्रविधिको विकासपछि बालबालिका खेलाउने र सिकाउने विषय र विधिमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

निजी विद्यालयको संस्था प्याब्सनकी उपाध्यक्ष दिपिका थापा भन्छिन्: "मोबाइल र इन्टरनेट चलाउन बन्देज होइन, कति समय चलाउने र के चलाउने भन्ने जानकारीसहित बालबालिकालाई मोबाइल चलाउन...


शीर्षक: बालबालिकाको खोपमा 'चरम लापरबाही', एक वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

स्वास्थ्य सेवामा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको बालबालिकालाई लगाइने खोपको वर्तमान अवस्थाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय नै बेखबर रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए।

पहिला जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएपछि खोपबारेको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा नपठाइँदा मन्त्रालय नै बेखबर बनेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

खोपको संक्षिप्त इतिहास

खोपप्रतिको विश्वासमा कमी, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कट

तथ्याङ्क छैन

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेका जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा खोपबारे कुनै तथ्याङ्क नरहेको प्रदेश नं १ का स्वास्थ्य निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेल बताउँछन्।

उनले भने, "पहिला हुने गरेका तथ्याङ्कको 'चेन' सबै भत्किए। जब स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हस्तान्तरण गरिए उहाँहरूका खोपका गतिविधिको तथ्याङ्क कतै पठाउनु भएको छैन। कहाँ पठाउने भन्ने टुंगो नभएर पनि हुनसक्छ।"

झापाको भद्रपुरस्थित स्वास्थ्य कार्यालयमा कति बच्चाहरूलाई खोप लगाइँदैछ भन्ने तथ्याङ्क लिन जाँदा खोप सुपरिवेक्षक बालकृष्ण भण्डारीले विगत एक वर्षदेखि आफूसँग त्यसको कुनै तथ्याङ्क नरहेको जवाफ दिए।

उनले भने, "चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्यो। तर चालु आर्थिकको सुरुदेखिको तपाईंले खोजेको तथ्याङ्क मसँग छैन।"

खोपबारे कुराकानी गरौं

तथ्याङ्क स्थानीय तहका दराजमा

जब स्वास्थ्य शाखा स्थानीय तहहरूमा स्थापित भए त्यसपछि उनीहरूले खोपको प्रगति विवरण आफ्नै कार्यालयमा एक वर्षदेखि थन्क्याएर राखेका छन्।

उनीहरूका अनुसार खोपबारेको प्रगति विवरण कहाँ बुझाउने भन्ने थाहा नभएर दराजमै थन्क्याइएका हुन्।

विर्तामोड नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक खगेन्द्र दंगालका अनुसार खोपका प्रगति विवरण फाइल गरेर दराजमा राखिएको छ।

उनले भने, "हामीलाई अहिलेसम्म सूचित नगरिएको हुनाले प्रगति विवरण पठाउन नसकिएको हो।"

मन्त्रालयसँग प्रगति विवरण नहुँदा अन्दाजका भरमा खोप वितरण भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्यसको सीधा असर खोप केन्द्रहरूमा परिरहेको मोरङ उर्लाबारीकी स्वास्थ्य स्वयंसेविका डिकमाया लिम्बुले बताइन्।

उनले भनिन्, "चार/महिना बीसीजी खोप आएन। त्यसपछि जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप तीन/चार महिना नै आएन।"

जोखिमयुक्त अवस्था

तथ्याङ्क लिने र दिनेबीच तालमेल नहुनु र सम्बन्धित मन्त्रालय नै यसबारे जानकार नहुने...


शीर्षक: बालबालिकाले धेरै इन्टरनेट चलाउनु ‘हानिकारक’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अब्जर्भर पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा एन लङफिल्डले बालबालिकाको बढी समय बिताउन भनेर ठूला सामाजिक सञ्जालहरुले अवलम्बन गरिरहेका विधिको आलोचना गरिन्।

उनले बिदाको समयमा केटाकेटीलाई इन्टरनेटमा टाँसिरहन नदिन अभिभावकहरु आफैं अग्रसर बन्नुपर्ने उनको भनाई छ।

बालबालिका मामिलासम्बन्धी आयुक्त लङफिल्डले यो विषयमा अभिभावकहरुलाई मद्दत पुर्याउन अभियानकै घोषणा गरेकी छन्।

अस्वस्थकर

उनले भनिन्, "लामो बिदाको समयमा यसबारे सबै अभिभावकले ध्यान दिनैपर्छ, नत्र बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्ना सबैभन्दा प्रिय साथी र अनलाइनमा बिताएको समयलाई अस्वस्थकर तयारी खानेकुरा ठान्न सक्छन्।"

कोही पनि अभिभावकले आफ्ना बालबच्चाले सधैं अस्वस्थकर खानेकुरा खान दिन चाहंदैनन्।"

"त्यही कारणले हाम्रा बालबालिकाले अनलाइन पनि त्यसरी प्रयोग नगरुन् भनेर हामीले ध्यान दिनैपर्छ।"

आयुक्त लङफिल्डले थपिन्, "जब फोन, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन खेल सामाग्रीले हामीलाई चिन्ता, तनाव र नियन्त्रण बाहिर पुर्याउँछ त्यसको अर्थ हामीले सन्तुलन मिलाउन सकिरहेका छैनौँ भनेर बुझ्नुपर्छ।"

"जसरी तपाईले आफ्नो खानेकुराका कारण त्यति सञ्चो महसुस गर्नुहुन्न, सामाजिक सञ्जाल पनि त्यस्तै हो।"

निष्कर्ष

अघिल्लो वर्ष अनलाइन उद्योगको निगरानी गर्ने एउटा समूह अफकोमले संयुक्त अधिराज्यमा टेलिभिजनभन्दा बालबालिकामाझ इन्टरनेट लोकप्रिय भएको र उनीहरुले इन्टरनेटमा बढी समय बिताउन थालेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

पाँचदेखि १५ वर्षको उमेर समूहका केटाकेटीले हप्ताको १५ घण्टासम्म इन्टरनेटमा बिताइरहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ।

लङफिल्डका अनुसार बालबालिकाहरुलाई इन्टरनेट वेवसाइटहरुले विगतमा उनीहरुले अनलाइनमा व्यक्त गरेका रुचि अनुसार नै इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहन प्रोत्साहन गर्छन् भनेर बुझाउनु जरुरी छ।

यसै वर्षको शुरुमा गरिएको एउटा अध्ययनले सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको मध्यमस्तरको प्रयोगले किशोरकिशोरीलाई फाइदा पुर्‍याउने निचोड निकालेको थियो।

साइकोलिजकल साइन्स नामक जर्नलमा छापिएको उक्त अनुसन्धानमा १५ वर्ष उमेर भएका ब्रिटेनका १ लाख २० हजार जना किशोरकिशोरी सहभागी थिए।


शीर्षक: बालविवाह: ख्यालख्यालमै जोडी बाँध्छन् चेपाङ बालबालिका\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बालक १५ वर्ष, बालिका १४।

किन यति छिट्टै बिहे गरेको?

"हामी दुवैलाई एकअर्का मन पर्‍यो।  मैले 'हिँड्!' भनेँ अनि उसलाई ल्याएँ," ती बालकले जवाफ दिए।

बालिकाले त्यसमा टाउको हल्लाउँदै भनिन्, "उसले 'मसँगै मेरो घर हिँड्, म पाल्छु भन्यो'। मैले कुट्छ होला भनेर सोधेँ। उसले कसम खाएर 'कुट्दिनँ' भन्यो अनि म भागेर आएँ।"

उनीहरूले विवाह यही महिनामा गरेका हुन्।

यी बालबालिकाका बुवाआमाले पनि वर्षौँअघि यसैगरी उनीहरूकै उमेरमा भागरे बिहे गरेका थिए।

त्यसैले छोराको निर्णय सहजै स्वीकारे।

चिसो भुईँमा ससाना बालबालिका

नयाँ जटिलता

चेपाङ समुदायमा विद्यमान चलनअनुसार बुहारी भित्र्याउन उनको घरमा बुवाआमासँग कुरा गर्न जानुपर्छ। उनीहरू कोसेली लिएर गए।

चितवन जिल्लाका चेपाङ गाउँमा हुने बालविवाहको एउटा प्रतिनिधि घटना हो यो।

स्थानीय विद्यालयकी शिक्षिका विमला गुरुङका अनुसार यो भेगका अधिकांश चेपाङ गाउँमा विवाह यसैगरी हुने गर्छ।

"बिहे गर्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने सोच्न नसक्ने उमेरमै गाउँका धेरै बालबालिकाहरू हाँसखेलमै जोडी बाँध्छन्," गुरुङले भनिन्।

"यहाँको विद्यालयहरूमा पाँच कक्षा माथि पढ्नका लागि कक्षा नभएकोले एउटै कक्षामा दोहोर्‍याएर पढेपछि उनीहरू विद्यालय जान छोड्छन्। अनि गाउँमै मेलापात र गोठाला गएका बेला उनीहरू सानैमा भागेर बिहे गर्छन्।"

'भाग्ने लहर'

चितवनमा मात्रै होइन पछिल्लो समय बालबालिकाले यसैगरी भागेर विवाह गर्ने लहर ' बढेको छ, भन्छन् केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल।

"पहिला पहिला बालिकाहरूको मागीविवाह उमेर पुगेका पुरुषहरूसँग हुन्थ्यो। तर पछिल्ला चार पाँच वर्षमा बालक र बालिका आफैँ भागेर विवाह गर्ने चलन बढेको छ।"

केही वर्षयता इन्टर्नेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गाउँसम्म पुगेकाले गर्दा पनि बालबालिकाहरू आफूखुसी विवाह गर्ने गरेको धिताल बताउँछन्।

तर इन्टर्नेटको पहुँच नभएका चेपाङलगायत अन्य गाउँमा भने पहिला बाबुआमाकै सिको गरी विवाह हुने गरेको पाइएको उनले बताए।

बालविवाहको अवस्था

दक्षिण एशियामा बाङ्ग्लादेश र भारतपछि बालविवाह धेरै हुने देशमा नेपाल पर्छ।

बालविवाहको परम्परागत समस्या घट्नुको सट्टा त्यसमा थप जटिलताहरू बढ्दै गइरहेका बेला यस्ता मुद्दाहरूमा उजुरी भने नगण्य पर्ने गरेको धिताल बताउँछन्।

उनले भने, "गत वर्ष बालविवाहको उजुरी प्रहरीमा देशभरिबाट जम्मा २६ वटा मात्रै आएको देखिन्छ।"

राष्ट्रिय स्तरमा भने गत तीन...


शीर्षक: बालविवाह: १६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न दिन माग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसरी माग राख्ने केही महिलाहरूले बाँकेका विभिन्न गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपमहानगरपालिका र विभिन्न वडामा मागपत्र बुझाउँदै आएका छन्।

आन्दोलनमा ओर्लिने अधिकांश महिला विवाहित वा सन्तान भइसकेकाहरू छन्।

उनीहरूको भनाइ छ- २० वर्ष पुगेपछि विवाह गर्नुपर्ने कानुन मधेशी समुदायको संस्कृतिसँग मेल खाँदैन त्यसैले कानुनमा परिवर्तन आवश्यक छ।

महिलाहरू किन त्यसो भनिरहेका छन्?

विनिता खटिक

केटी राम्री हुँदा त २० वर्ष के २५ वर्ष पनि राख्न सकिन्छ। तर राम्री नभए १२ वर्ष मै विवाह गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।

"त्यसैले हामीलाई छोरी १६ वर्ष पुग्नेबित्तिकै विवाह गर्न पाउने कानुन चाहियो र उनीहरूका लागि सरकारले अनुदान पनि दिनुपर्‍यो।

सुनिता खटिक

हामी गरिब मान्छे २० वर्षसम्म छोरीलाई कसरी पाल्न सक्छौँ? त्यसैले १६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्नुपर्ने नियम चाहियो।

स्यामपति मधेशी

बीस वर्षसम्म छोरीलाई राख्दा बीचमै छोरी भागेर गए त्यसको जिम्मा सरकारले लिन सक्छ?

बीस वर्षसम्म बिहे नगरिदिने हो भने त्यसको खर्च सरकारले दिनुपर्छ।

मीरा सोनखर

ससाना केटीहरू कतै भागेर गइहाले समाजमा जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम छ।

अन्य समुदायमा भोज खुवाउनुपर्ने नियम हुन्छ जसले गर्दा हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर १६ वर्षभित्र आफ्नो संस्कार अनुसार गौना, ठौना र विवाह गरेर छोरीलाई पठाइसकेका हुन्छौँ।

कृष्णावती खटिक

पहिले नौ वर्ष, त्यसपछि १६ वर्षमा विवाह गर्दै आएका छौँ। अब त २० वर्ष भइसक्यो।

 यो चाहिँ घटाउनुपर्छ।

'संस्कार होइन'

अधिकारकर्मी महिलाहरू भने अहिलेसमेत उही पुरानै संस्कार भनेर छोरीको छिट्टै विवाह गर्ने तर्क गर्न नहुने बताउँछन् ।

सरस्वती मल्ल

"मधेशी समुदायमा मात्र नभएर पहिलेको जमानामा आफ्नै समुदायमा पनि कम उमेरमा विवाह गर्ने गरेको पाइए पनि अहिले शिक्षित हुँदै जाँदा संस्कार पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ," अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र नेपालगन्जकी सरस्वती मल्ल भन्छिन्।

"मधेशी समुदायकै पढेलेखेका शिक्षितहरूले सानै उमेरमा विवाह गरेको हामीले देखेका छैनौँ।"

मीरा पाण्डे

नेपालगन्जकै मीरा पाण्डेले आफ्नै छोरीले परिपक्व भएर विवाह गर्दा पनि दुःख भोग्नुपरेको अनुभव सुनाइन्।

सानै उमेरमा विवाह गर्दा छोरीहरूलाई कठिन हुने जोखिम रहेको उनी बताउँछिन्।

कानुनमा के छ?

विसं २०७५ साल भदौ १ देखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहितामा विवाहका लागि केटा र केटी दुवैको...


शीर्षक: बालविवाहमा नेपाल एसियामै तेस्रो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ

बिहीबार एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै न्युयोर्क मुख्यालय रहेको ह्युमन राईट्स वाचले १८ वर्ष नपुग्दै नेपालमा झण्डै ३७ प्रतिशत किशोरीहरुको विवाह भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

बालविवाहविरुद्ध प्रहरी र प्रशासनिक हस्तक्षेप फितलो भएको उसको निचोड छ।

तर सरकारी अधिकारीहरुले भने बालविवाह रोक्न सरकारले पर्याप्त कदम नचालेको भन्ने त्यस्तो आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

कारुणिक

नेपालमा अहिले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधान्यायाधीश पदमा महिला आसीन छन् जसलाई धेरैले महिला सशक्तीकरणको एउटा गतिलो उदाहरणका रुपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

तर ह्युमन राईटस वाचको ‘हाम्रो नाच्ने गाउने बेला: नेपालमा बालविवाह’ शीर्षकको प्रतिवेदनले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्न बाध्य झण्डै ३७ प्रतिशत महिलाका कारुणिक कथाहरु समेटेको छ।

१६ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी एक बालिकालाई उदृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मेरो मागी विवाह भएको थियो, त्यसमा मेरो विचारलाई स्थान दिइएन। बच्चा पाउने हुँदा पनि मेरो विचारको कुनै ठाउँ थिएन।”

ह्युमन राईट्स वाचाले प्रतिवेदन तयार पार्न अन्तरवार्ता लिँदा चार वर्षकी छोरी र डेढ वर्षको छोराकी आमा ती किशोरी छ महिनाकी गर्भवती थिइन्।

ह्युमन राईट्स वाचकी वरिष्ठ महिला अधिकार अनुसन्धानकर्ता हेदर बारका अनुसार पछिल्लो अध्ययनका लागि अन्तरवार्ता गर्दा धेरै किशोरीहरु आफ्ना बच्चाहरुको मृत्युको शोक मनाइरहेका थिए।

ह्युमन राईट्स वाचले बालविवाहका घातक परिणामको अभिलेख गरेको जनाएको छ

कलिलो उमेरमा भएका विवाहका कारण गर्भधारण गर्दा शिशुहरुको मृत्युका त्यस्ता घटना भएको उनले बताइन्।

उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न संलग्न एक जना अनुसन्धानकर्ता इरा श्रेष्ठले १४ जिल्लामा गएर प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा गाउँहरुमा बालविवाहको ‘भयावह’ अवस्था देखिएको बताइन्।

उनले भनिन्, “बच्चाहरुको पनि बच्चाहरु भएको हामीले देख्यौँ, १२ वर्षका, १४ वर्षका विवाहित किशोरीहरुको देख्यौँ। सबभन्दा बढी भएको १९ वर्षको किशोरी भेटेका थियौँ जसको नौ वर्षको बच्चा थियो।”

रणनीति

सन् २०१६ को मार्चमा बालिका सम्मेलनको आयोजना गरेको नेपालले राष्ट्रसंघले आफ्नो दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा समाहित गरेको समयसीमा अर्थात सन् २०३० सम्ममा बालविवाह पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यसअनुसार राष्ट्रिय रणनीति तयार गरिएपनि त्यसको कार्यन्वयनको ठोस...


शीर्षक: बालिकाबीच नक्कली विवाह गर्ने पश्चिम नेपालको परम्परा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नक्कली बेहुला भएर बेहुली भित्र्याउँदाको रमाइलो संगालेकी ६२ वर्षीय शर्माले अहिलेसम्म झण्डै चार दर्जन छोरीहरूलाई बेहुलाबेहुली बनाएर कठपुतली विवाह गराइदिएको बताउँछिन्।

बर्सेनि माघ १ गते अर्थात माघे सङ्क्रान्तिका दिन गुटुको भाप्र, डावगाउँ, तल्लो मोतिसेरा, माथिल्लो मोतिसेरा र लगाम गाउँमा कठपुतली विवाह गर्ने चलन छ।

एउटा मेलामा आगो ताप्ने क्रममा दुईजना बालिकाको जलेर मृत्यु भएपछि उनीहरूको बाबुआमाको धोको पूरा गरिदिन दुई बालिकाको कठपुतली विवाह गर्ने प्रचलन सुरु भएको हो।

पुर्खाले चलाएको चलनलाई आफूहरूले निरन्तरता दिएको र कठपुतली विवाह नगरे गाउँमा अनिष्ट हुने विश्वास मानिसहरूको छ।

कसको हुन्छ विवाह?

विवाहका लागि १० देखि १२ वर्षका रजस्वला नभएका बालिकाहरूको चुनिन्छन्।

सङ्क्रान्तिका दिन कठपुतली विवाह हुने भए पनि त्यसको तयारी भने दुई तीन दिन अगाडिदेखि सुरु हुन्छ।

दुलहा र दुलही कसलाई बनाउने भन्ने कुराको निर्णय अगुवा महिलाहरूले गर्छन्।

रत्ना विक भन्छिन्: "महिलाहरूकै सल्लाह अनुसार कठपुतली विवाहमा चाहिने आवश्यक सामाग्री जुटाउनेदेखि भर्लाका टाटा ल्याएर पोल्ने, मुढा बाल्ने र दुलही माग्ने कामहरू हुन्छन्।"

विवाह धूमधाम...

माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लो रात एकै ठाउँमा जम्मा भएर गाउँलेहरु मुढाको आगो ताप्ने र रातभर जाग्राम बस्ने गर्छन्।

"सङ्क्रान्तिको दिन विवाहको रमझम हुन्छ," रामलाल बयक भन्छन।

"दिउँसो बाजागाजा र डोलीसहित जन्तीहरू दुलही ल्याउन अर्को गाउँ जाने र एक-डेढ घण्टापछि दुलही लिएर फर्किन्छन्।"

गोकर्ण जैसी भन्छन्: "अहिले बिस्तारै रमाइलो कम भएको जस्तो देखिन्छ, तर महत्व घटेको छैन।"

सोही अवसरमा भर्लाको बियाँको सगुन बनाएर कोसेलीको रुपमा लिने चलन समेत छ।

पदमादेवी थापा भन्छिन्: "छोरीहरूले जङ्गलबाट भोर्ला ल्याउँछन्। मुढा बालेकै ठाउँबाट बेहुली माग्न जाने र धुमधामसँग दुलही भित्याउने चलन छ।"

विवाह गर्दा दुलहालाई काँधमा र दुलहीलाई डोलीमा राखेर ल्याइन्छ।

... तर नक्कली

कठपुतली विवाहमा दुलहादुलहीजस्तै उनीहरुका बुबाआमा पनि नक्कली राखिन्छ।

बिहे सकिएपछि दुलाहदुलहीको भूमिका निर्वाह गर्ने बालिकाहरू आफ्नो घर फर्किन्छन्।

हरेक वर्ष दुलाहदुलही फरक-फरक गाउँका हुने चलन छ।

कस्तुरा विक भन्छिन्: "कठपुतली विवाह पनि वास्तविक जस्तै हुने भएकोले पहिलोपटक हेर्नेले सक्कली हो कि नक्कली छुट्याउनै सक्दैनन्।"

म्वाइँ खाने परम्परा


शीर्षक: बालिकालाई इन्टरनेटमा यौन क्रियाकलाप गर्न लगाउने क्रम बढ्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

इन्टरनेट वाच फाउन्डेसनका अनुसार इन्टरनेटमा खोज्दा भेटिएका बालबालिकामाथि हुने यौन उत्पीडनका तस्बिरहरूको आफैँले खिचेकामध्ये ८० प्रतिशत तस्बिर ती उमेर समूहका बालिकाहरूको रहेको बताएको छ।

सो संस्थाले गत वर्ष ३७ हजार आफैँ खिचेका बालबालिकाका तस्बिरहरूमाथि अध्ययन गरेको थियो।

यसका प्रमुख कार्यकारीले त्यो सङ्ख्याको वृद्धिदर खतरनाक रहेको बताएकी छन्।

सन्देश पढ्दै

सुसी हार्गियाभेसले घरभित्र खिचिएका त्यस्तो तस्बिर र भिडिओहरूको उपलब्धतालाई राष्ट्रिय सङ्कट भनेकी छन्।

धेरैजसो भिडिओमा बालिकाहरूले क्यामरामा हेरेको र आफूले पठाइएको सन्देश पढ्दै भनेअनुसार यौन क्रियाकलाप गरेको देखिएको छ।

फाउन्डेसनका अनुसार बाल यौन उत्पीडनका तस्बिर र भिडिओहरू भएका सबै वेबसाइटहरूको एक तिहाइ सामग्री घरमा आफैँ खिचिएको पाइएको छ।

हार्गियाभेसले भन्छिन्: "यी बालिकाका तस्बिर र भिडिओहरू उनीहरूलाई फकाएर, झुक्याएर र बाध्य पारेर यौन क्रियाकलाप गर्न लगाइएका हुन्। यो राष्ट्रिय सङ्कट बन्दैछ।"

"आज हामीले देखेको यो असहज सत्यलाई बाहिर ल्याउने यो उपयुक्त समय हो।"

फकाएर झुक्याउने

उनले साना उमेरका बालबालिकाहरूसँग शयनकक्षमा मोबाइल उपलब्ध हुँदा यौन उत्पीडनका पीडितहरूको उमेर कम हुँदै गएको बताएकी छन्।

"त्यो उमेरका बालिकाहरू बढी जोखिममा हुन्छन्," हार्गियाभेसले भनिन्।

"उनीहरू शारीरिक रूपमा बढ्दै हुन्छन् र के भइरहेको छ भनेर निर्णय गर्न सक्ने भावनात्मक परिपक्वता हुँदैन।"

"उनीहरूलाई तिमीहरू राम्री छौ भनेर फकाइन्छ र कोहीसँगको सम्बन्धमा भएको विश्वासमा उनीहरूले त्यसो गर्छन्।"

गैरकानुनी काम

उनले त्यस्तो तस्बिर वा भिडिओ देख्नेहरूले अन्य बालिकालाई बचाउन कारबाहीका लागि प्रहरी वा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने बताइन्।

मारी कोलिन्स फाउन्डेसनकी टिन्क पाल्मरले बालिकाहरू भएको यस्तो सामग्रीको सङ्ख्या बढिरहेको बताइन्।

"सबै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले बुझ्नुपर्छ कि जसले राखेको भए पनि त्यस्ता सामग्री हेर्नु पनि गैरकानुनी हो," उनले भनिन्।

नेपालको अवस्था के छ?

ईसीपीएटी इन्टरन्याश्नलले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययनले देखाएका तथ्य:


शीर्षक: बालुवाटार जग्गा प्रकरण: सांसदको प्रश्न, 'के अख्तियारले राजनीतिक सङ्केत पर्खेको हो?'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डूको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेर भ्रष्टाचार गरिएको एक सरकारी प्रतिवेदनपछि उक्त प्रकरणले ठूलै हलचल मच्चाएको थियो।

त्यहाँको जग्गा नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि रहेको र उच्च राजनीतिक प्रभावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुकूलको निर्णय गराइएको भन्ने खबरले उक्त प्रकरण झनै चर्कियो।

त्यही विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र देवले प्रश्न उठाएका हुन्।

राजनीतिक 'सङ्केतको पर्खाइ'

त्यस विषयमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको अनुसन्धान ब्यूरोले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान अझै टुङ्गो लागेको छैन।

उक्त प्रकरणमा वरिष्ठ नेता र उच्च प्रशासकहरूको नाम पनि मुछिएको छ।

राष्ट्रिय सभामा बोल्दै जितेन्द्र देव

राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेता देवले भने, "अख्तियारले राजनीतिक सङ्केत पर्खिरहेको, सरकारको राजनीतिक इसारा पर्खिराखेको कुरा आएको छ।"

सञ्चारमाध्यममा त्यस्तो कुरा आएको भन्दै उनले जिज्ञासापूर्ण शैलीमा त्यस्तो धारणा राखेका हुन्।

तर सञ्चारमाध्यमको आएका कुरामा आफ्नो विश्वासको मात्रा जनाउ दिनेगरी नेता देवले भने, "यदि यो (राजनीतिक) सङ्केतमा अख्तियार चल्ने हो भने यो मुलुकमा निमुखाहरू, निर्दोषहरू जसको कुनै राजनीतिक सम्बन्ध छैन, शक्तिकेन्द्रमा जसको कुनै पहुँच छैन, ती त त्यतिकै समाप्त हुन्छन्।"

अख्तियारले उक्त जग्गा प्रकरणमा छानबिन गर्न लामो समय लगाएपछि आशङ्कापूर्ण अडकलबाजी भइरहेको छ।

'छिट्टै टुङ्गिन्छ' भनेकै सात महिना

उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि मुछिएकाले त्यस्तो आशङ्कालाई बल पुगेको देखिन्छ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा झन्डै सात महिनाअघि भनेका थिए, "अनुसन्धानको विधि र प्रक्रियाको विषय बोल्न मिल्दैन। तर हामीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ। अब हामी चाँडै निष्कर्ष निकाल्दैछौँ।"

राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठेपछि उनै प्रवक्ता कोइरालालाई अनुसन्धानबारे आइतवार जिज्ञासा राख्दा उनले भने, "अनुसन्धानको विषय प्रवक्ताको जानकारीमा हुँदैन। त्यो विषय टुङ्गिएपछि प्रवक्ताको जानकारीमा आउँछ।"

उनी निजामती सेवाका कर्मचारी हुन्।

उनको उत्तरपछि हामीले आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेसँग जानकारी लिने प्रयास गर्‍यौँ। तर आफू बैठकमा व्यस्त रहेको भन्दै उनी थप बोल्न चाहेनन्।

'राजनीतिक भागबन्डा'

अख्तियारका...


शीर्षक: बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान 'छिट्टै टुङ्गोमा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एउटा सरकारी समितिको प्रतिवेदनले बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वको जग्गा शक्तिको दुरुपयोग गरेर किनबेच भएको ठहर गरेपछि सरकारले अनुसन्धानका लागि सो संवैधानिक आयोग र प्रहरीको एउटा विशेष निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भने, "कति जनालाई  सोधपुछ गरियो, कति जनालाई बयान लिइयो भनेर अनुसन्धानको विधि र प्रक्रियाको विषय बोल्न मिल्दैन। तर हामीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ।"

उनले भने, "अब हामी चाँडै निष्कर्ष निकाल्दैछौँ।"

तर अनुसन्धानको टुङ्गो लाग्ने समयसीमाबारे उनले केही उल्लेख गरेनन्।

चुनौतीपूर्ण

आयोगले असारको दोस्रो साता बयान लिन विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

गोरखापत्रमा ८६ जनाको नामसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आयोगले सात दिनभित्र उपस्थित नभए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो।

उक्त जग्गा बेचबिखनमा सत्ताधारी दलका समेत प्रभावशाली नेताहरू र अन्य उच्च अधिकारीहरूको नाम मुछिएको छ।

त्यसैले पनि धेरैले यो प्रकरणमा  अख्तियारको छानबिनप्रति चासो राखेको पाइन्छ।

तर शक्तिशाली नेताहरू नै मुछिएकाले छानबिन निष्पक्ष हुनेमा कैयौंले आशङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्।

त्यसैले पनि अख्तियारको निम्ति त्यसबारेको अनुसन्धान आफ्नो विश्वसनीयताको निम्ति पनि चुनौतीपूर्ण रहेको ठानिएको छ।


शीर्षक: बाल्यकालमा भोगेको दुर्व्यवहारको मानसिक असर "कम हुँदै जान्छ"\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अध्ययनले विद्यालयहरुमा 'बुलिइङ' अर्थात दुर्व्यवहारको असर कम गर्नु असाध्यै महत्वपूर्ण रहेको देखाएको छ।

मनोविदहरुले दुर्व्यवहार बेहोरेका युवाहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने बताउँदै आएका छन्।

'जेएएमए साइकियाट्री'मा लेख प्रकाशित गरेका अनुसन्धानकर्ताहरुले दुर्व्यवहार भोगेका बालबालिकाले कुनै समस्या आइलागे त्यससँग जुझ्न सक्ने शक्ति आर्जन गर्ने देखिएको बताएका छन्।

'आशावादी सन्देश'

११ हजार भन्दा बढि ११, १४ र १६ वर्षीय जुम्ल्याहाको सर्वेक्षण गरेर अनुसन्धानकर्ताहरुले दुर्व्यवहार र मानसिक स्वास्थ्यबीचको सम्बन्धमाथि अध्ययन गरेका थिए।

दुर्व्यवहारले मानिसक स्वास्थ मात्र नभएर तनाव, अवसाद, अति चञ्चल र बानीबेहोराजन्य समस्या हुने बताइन्छ।

यस्ता नकारात्मक प्रभावहरु समयक्रममा कम हुँदै जाने बताइएको छ।

अध्ययनबाट आशावादी सन्देश प्राप्त भएको अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन्।

अध्ययनकर्तामध्ये एक जाँ ब्याप्टिष्ट पीङगल्टले भने, "हाम्रो अध्ययनले मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका बालबच्चा र किशोरहरुलाई निरन्तर सहयोग गरिरहनुपर्ने देखाएको छ।"

बच्चा र किशोरकिशोरीहरुको विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्यमा पहुँच हुनुपर्ने पनि विज्ञहरुले बताएका छन्।


शीर्षक: बिजुली डलरमा खरिद गर्ने निर्णयको बचाउ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

२१६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको लागि दक्षिण कोरियाली संयुक्त लगानीको एक कम्पनीसंग पीपीए सम्झौता गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गत साता गरेको थियो।

त्यसपछि अमेरिकी डलरमा बिजुली किन्ने गरी विगतमा सम्झौता गरिएका अन्य जलविद्युत आयोजनामा जस्तै यसमा पनि निकै घाटा हुनसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

विगतमा खिम्ति, भोटेकोशी र माथिल्लो मर्स्याङ्दी जस्ता जलविद्युत आयोजनामा अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद गरिँदा डलरको विनिमय दरमा वृद्धि भएसंगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको थियो।

चिन्ता

माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न अघि सरेको दक्षिण कोरियाली र नेपालीको संयुक्त लगानी रहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग डलरमा विद्युत खरिद गर्ने गरी प्राधिकरणले पीपीए गर्ने निर्णय गरेपछि चिन्ताहरू व्यक्त भएका हुन्।

तर विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसपटकको सम्झौताबाट कुनै घाटा नहुने बताएका छन्।

उनले भने, "ऋणको भागको लागि मात्रै हामीले डलरमा भुक्तानी दिने गरी पीपीए गरेनौं भने विदेशी लगानी भित्रिने स्थिति रहँदैन। त्यो हिसाबले प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ। तर सम्झौता अनुसार कतै घाटा भने हुने छैन। "

प्राधिकरणले अहिलेको विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्र अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पीपीए गरिने जनाएको छ।

प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशुली-१ को बिजुली सुक्खा याममा प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसाको दरले किन्ने निर्णय गरेको हो।

योजना

तर जलविद्युत क्षेत्रका कतिपय जानकारहरू प्राधिकरणलाई फाइदा हुनेमा ढुक्क भइसकेका छैनन्।

जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठको चिन्ता छ घाटाको असर उपभोक्तासम्म पर्न सक्छ।

उनले भने, "प्राधिकरणले बिजुली महंगोमा किन्नु भनेको उपभोक्तालाई महंगोमा बेच्नु हो। महंगोमा बेचेन भने राज्य घाटामा जानेछ। यो कुरा चाहिँ नीति निर्माताहरूले बुझ्नु जरुरी छ। "

तर यसपटक जोखिमबाट बच्न 'हेजिङ फन्ड' भनिने आर्थिक जोखिमको क्षतिपूर्ति बेहोर्न छुट्टै कोष खडा गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।

उनले भने, "डलरको भाउ बढ्यो भने त्यसले पार्ने जति घाटा हुनेछ त्यो हेजिङ फन्डले तिर्नेछ। प्राधिकरणले त्यो तिर्नुपर्दैन।"

निर्माता कम्पनीले माथिल्लो त्रिशुली-१ को काम सुनिश्चित गर्न 'पर्फर्मेन्स् ग्यारेन्टी' बापत २१ करोड ६० लाख रूपैयाँ बुझाएपछि मात्र...


शीर्षक: बिजुली बिल: ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल्ने प्राधिकरणको चुनौती\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बक्यौता तिर्ने विषयमा प्राधिकरण र काठमाण्डू महानगरपालिकाबीच विवाद कायमै छ।

महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकहरूमध्ये स्थानीय तहहरू प्रमुख रहेको बताउँदै उसले वर्षौँ यता उठ्न नसकेका महसुल उठाउन ताकेता गरिएको जनाएको छ।

तर काठमाण्डू महानगरपालिकाले भने उक्त दाबी सहि नभएको बताएको छ।

प्राधिकरणले विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने र कतिपयको विद्युत सेवा नै काटिदिने गरेको छ।

कठिन

‘विद्युत चोरीमा प्राधिकरणकै कर्मचारी संलग्न’

पश्चिम सेती: प्राधिकरण, थ्री गोर्जेज्‌बीच सम्झौता

सबैभन्दा धेरै बक्यौता महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि उनीहरूबाट रकम असुल गर्न कठिन भइरहेको उसको भनाइ छ।

नगरपालिकाहरूले तिर्नु पर्ने सडक बत्तीको महसुलका अतिरिक्त सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले पनि वर्षौँदेखि विद्युत महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

स्थानीय तहबाट असुल गर्नुपर्ने महसुलबारे प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका एक अधिकारी राजन बिष्टले भने, ''सबैभन्दा धेरै रकम सडक बत्तीको छ। बाँकी रकम असुल गर्नका लागि हामीले पहल गरिराखेका छौं। मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई तिर्नुपर्ने रकमको विवरण पठाएका छौं।''

अस्विकार

विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकहरुमा सिंहदरबार परिसरभित्रै रहेका विभिन्न मन्त्रालयहरु समेत छन्।

त्यसका अतिरिक्त दुग्ध चिस्यान केन्द्रबाट २ करोड, शीत भण्डारबाट १६ करोड, जुट मिलबाट १३ करोड तथा महसुल नियमित नतिर्ने ग्राहकहरूबाट ५७ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको बताइएको छ।

देशको राजधानीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिकाबाट सडक बत्तीको महसुल बापत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी रहेको बताइए पनि उक्त निकायका सह-प्रवक्ता नमराज ढकाल त्यसलाई अस्विकार गरेका छन्।

उनले भने, ''हामीले त्यत्रो रकम तिर्नुपर्ने छैन भनेर भनिरहेका छौं। कतिपय स्थानमा सडक बत्ती नभएको ठाउँको पनि प्राधिकरणले बिल बनाइरहनु भएको छ।"

अन्योल

"कतिपय चुहावटको पनि सडक बत्तीको नाममा नगरपालिकामा बिल पठाईरहेको कुरा आएको छ। हामीले त्यस्ता तथ्यको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं। त्यसलाई हामीले प्रमाणीकरण गर्न सक्दैनौं।''

सरकारी निकायवाट उठ्न नसकेको रकम असुल गर्न विगतमा सरकारले बनाएका नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।...


शीर्षक: बिटकोइनः क्रिप्टोकरेन्सी नियन्त्रण गर्ने चीनको चेतावनीपछि मूल्य ह्वातै घट्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चीनले मङ्गलवार ब्याङ्कलाई क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै लगानीकर्ताहरूलाई क्रिप्टो कारोबारप्रति सचेत गराएको छ।

गत साता अमेरिकी कम्पनी टेस्लाले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार नगर्ने बताएपछि बिटकोइनको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको थियो।

यो वर्षको आरम्भमा ३०,००० डलरभन्दा कम रहेको बिटकोइनको मूल्य मार्च र एप्रिलमा ६०,००० नाघेको थियो।

बुधवार केही सुधार भएर एक बिटकोइनको मूल्य ३८,१३१ अमेरिकी डलर पुगे पनि समग्रमा त्यो कम नै थियो।

अन्य डिजिटल मुद्राहरू इथर र डगकोयनको मूल्यमा पनि क्रमशः २२ र २४ प्रतिशतले कमी आएको छ।

इलोन मस्कको टेस्ला कम्पनीको शेयर मूल्यमा पनि तीन प्रतिशतले कमी आएको छ जसको कारण सो कम्पनीसँग डेढ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बिटकोइन हुनु मानिएको छ।

चीनमा सन् २०१९ देखि नै क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार अवैध छ तर अनलाइनमा मानिसहरू कारोबार गरिरहेको कारण बेइजिङ चिन्तित बनेको थियो।

मङ्गलवार राज्यद्वारा सञ्चालित तीन संस्थाहरू न्याश्नल इन्टरनेट फाइनान्स असोसीएशन अफ चाइना, चाइना ब्याङ्किङ असोसीएशन र पेमेन्ट एन्ड क्लीएरिङ असोसीएशन अफ चाइनाले सामाजिक सञ्जालमा चेतावनी सार्वजनिक गरेका थिए।

उनीहरूले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न हुँदा कुनै सुरक्षा नभएको बताएका थिए।

उनीहरूले हालैका दिनमा क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा भएको ठूलो उतारचढावले मानिसको सम्पत्तिको सुरक्षालाई खलल पारेको बताउँदै यसले सामान्य आर्थिक कारोबारलाई लथालिङ्ग बनाएको बताएका थिए।

मार्केट्स डट कमका नील विल्सन भन्छन्, "चीनले केही समयदेखि क्रिप्टोकरेन्सीलाई दबाव पारिरहेका थिए र यो त्यसकै परिणाम हो। केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले आफ्नै डिजिटल मुद्रातर्फ पाइला बढाइरहेको बेला अन्य देशहरूले यस्तै व्यवस्था गर्न सक्छन्।"

"अहिलेसम्म पश्चिमा देशहरूका नियामकहरू बिटकोइनका बारेमा सहज देखिएका छन् तर यो छिटै परिवर्तन हुन सक्छ।"

मार्चमा टेस्लाका मस्कले अचानक बिटकोइननमार्फत् टेस्ला कार किन्न सकिने घोषणा गरेका थिए।

तर गत साता उनले वातावरणको चिन्ताका कारण भन्दै सो निर्णय फिर्ता लिए।

मस्कको चिन्ता बिटकोइन निर्माणका लागि धेरै ऊर्जा खपत गर्ने कम्प्युटरहरूको प्रयोगका कारण वातावरणका पर्ने नकारात्मक प्रभाव थियो।

"क्रिप्टोकरेन्सी राम्रो कुरो हो... तर यसको मूल्य वातावरणले चुकाउनु हुँदैन," मस्कले लेखेका थिए। उनले टेस्लाले आफ्नो बिटकोइन नबेच्ने बताएका थिए।

चीनमा अवैध...


शीर्षक: बितेको साताका १० तस्बिर: भारतदेखि फिनल्यान्डसम्म\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतको राजधानी दिल्लीमा गणतन्त्र दिवस समारोहका लागि परम्परागत नृत्यको अभ्यास गर्दै केही कलाकार

मस्कोमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भिडन्त। विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नी पक्राउ परेपछि हजारौँ मानिसहरूले रुसभरि विरोध प्रद्रशन गरेका थिए

द्वितीय विश्वयुद्धका बेला नाजीहरूले हत्या गरेका लाखौँ मानिस तथा संसारमा अन्यत्र भएका नरसंहारका पीडितको सम्झनामा 'लन्डन आई' मा बैजनी रङ्गमा बत्ती

यूकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जनसन देशमा कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका मानिसको सङ्ख्या एक लाख पुगेपछि आफूले सरकारको कामको 'पूरा उत्तरदायित्व' लिने बताउँदै

पूर्णिमाको दिन बिहान नेपालको भक्तपुरमा परम्परागत विधिपूर्वक स्वस्थानी व्रत आरम्भ गर्दै श्रद्धालुहरू

चीनको शेन्याङस्थित एउटा नदीमा कुइरो लागेको बेला हाँसहरू विचरण गर्दै

मोजाम्बिकको एउटा विद्यालयको प्राङ्गणमा डुबानमा परेपछि पानीमाथि उभिँदै एक छात्रा। एउटा समुद्री आँधीले अफ्रिकाको दक्षिणी भेग प्रभावित हुँदा धनजनको क्षति भयो

लकडाउनका बेला हङ्‌कङको जोर्डन क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरू

डेनमार्क र क्रोएशियाका खेलाडीहरू आईएचफ ह्यान्डबल वर्ल्ड च्याम्पीअनशिपअन्तर्गत कायरोमा भएको खेलमा

फिनल्यान्डको ल्याप्यान्डको आकाशमा देखिएको चहकिलो अरोरा बोरियालिस

सबै तस्बिरको प्रतिलिपि अधिकार माथि उल्लेख गरिएअनुसार सुरक्षित


शीर्षक: बिदा कटौती: आगामी वर्ष २२ दिन थप काम\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले अघि सारेको उत्पादन वृद्धि तथा समृद्धिको उद्देश्य अनुरूप हुने गरी बिदा काँटछाँट गरिएको बताए।

कटौती

उनले भने, "२०७५ सालमा अहिलेको भन्दा २२ दिन बढी कार्यालयहरू खुल्नेछन्। राष्ट्रिय एकता दिवस तथा प्रजातन्त्र दिवस जस्ता दिनहरू अब मनाउने दिवस हुनेछन्। तर तिनमा बिदा हुने छैनन्। एउटा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान जारी भएको असोज ३ लाई रोजिएको छ।"

दशैंजस्ता पर्वका बिदा पनि केही कटौती गरिएको उनले बताए।

कतिपय बिदालाई धर्म र क्षेत्र विशेषमा सीमित पारिएको उनको भनाइ थियो। त्यस्ता बिदा अब २२ दिन हुने उनले बताए। अब सबैले पाउने सार्वजनिक बिदा ६७ दिनमात्र हुने उनले बताए।

नेपालमा निकै धेरै सार्वजनिक बिदा हुने गरेको भनी टिप्पणी हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा नयाँ सरकारले बिदा कटौतीको निर्णय लिएको देखिन्छ।


शीर्षक: बिनाचालक आन्ध्र महासागरको यात्रा गर्दैछ यो पानीजहाज\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मेफ्लावर अटोनमस शिप (एमएएस) नामक उक्त जहाजले यूकेको प्लिमथबाट अमेरिकाको म्यासचूसिट्स राज्यस्थित प्लिमथसम्मको यात्रा गर्नेछ।

तर आफ्नो गन्तव्य पुग्नुअघि छ महिना यसले समुद्रमा पर्यावरणीय डेटा सङ्कलन गर्नेछ। हेर्नुहोस् यो भिडिओ।


शीर्षक: बिम्स्टेक सम्मेलन सुरु हुँदै, प्रभावकारिताबारे प्रश्न\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शिखर सम्मेलनअघि भएका सचिवस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय बैठकले तय गरेका मुद्धाहरूलाई बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा पेश गरिने छ।

दुई दिने सम्मेलनले बिम्स्टेक बडापत्र अनुमोदन गर्ने र गरिबी निवारण, सहज भन्सार, व्यापार तथा लगानीलगायतका विषयमा छलफल हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तामझामका साथ बिम्स्टेक सम्मेलन शुरु हुँदै गर्दा मुख्य प्रश्न भने यसको प्रभावकारिताबारे उठ्ने गरेको छ।

बुधवार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले बिम्स्टेक सदस्यबीच विद्युत प्रसारण लाइनसम्बन्धी सहमति पत्रलाई शिखर सम्मेलनमा लाने निर्णय गरेको छ।

सार्क-बिम्स्टेक किन प्रभावहीन?

के बिम्स्टेकका प्राथमिकता फेरिएलान्

बडापत्र

शिखर सम्मेलनअघि भएका सचिवस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय बैठकले तय गरेका मुद्दाहरूलाई राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुने शिखर सम्मेलनमा पेश गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रामबाबु ढकालले बताए।

उनले भने, "मन्त्रीपरिषदले पनि बडापत्र बनाउने कुरामा सहमति जनाएर शिखर सम्मेलनमा अनुमोदन गराउनका लागि प्रस्तुत गर्दैछ। बिम्स्टेकलाई कसरी बढी प्रभावकारी, सशक्त र परिणामदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मुख्य छलफल हुनेछ।"

बिम्स्टेक सम्मेलनका लागि लामो समयदेखि सडकमा रहेका खाल्डा खुल्डी राता रात पुरिएका छन् र विभिन्न स्थानमा रङरोगन गरेर शहर सिँगारिएको छ।

नेपाल, बाङ्लादेश, भारत, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्याण्डका साझा मुद्दा र प्रगतिका लागि २१ वर्षअघि बिम्स्टेकको स्थापना भएको थियो।

व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, उर्जा, यातायात, सञ्चार, पर्यटन, गरिबी निवारण, आतङ्कवाद तथा बहुराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन बिम्स्टेकको प्राथमिकतामा परेका मुद्दाहरू हुन्।

तर यी विषयमा उल्लेखनीय साझेदारी हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।

संगठन

परराष्ट्र मामिलाका जानकार भेखबहादुर थापा भन्छन्, "यसले संगठनको स्वरूप नै लिन सकेको छैन। यो परिस्थितिमा यो संगठनलाई अगाडि बढाउन बैठक के निष्कर्षमा पुग्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। शान्ति, लगानी, उत्पादन र व्यापारको वृद्धिमा यी कुराहरूमा अगाडि बढ्न नसक्दासम्म अरु कुराको सहमति देखाएर अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ जस्तो लाग्दैन।"

नेपाल सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन सार्कले पनि गति लिन नसकेको बताइन्छ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमाझ रहेको राजनीतिक समस्याका कारण यी दुवै संगठन सफल हुन नसकेको कतिपयको भनाइ छ।

तर यो सम्मेलन...


शीर्षक: बिम्स्टेक: 'विद्युत् व्यापारका लागि सात देशको सञ्जाल'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सम्मेलनका क्रममा बिम्स्टेकका सबै सदस्य मुलुकलाई जोड्ने ग्रिड सञ्जालसम्बन्धी समझदारी हुने पक्का भएको जानकारी दिए।

तर विद्युत् व्यापारका जानकारहरूले पहिले नै भइसकेका यस्तैखाले कतिपय द्विपक्षीय समझदारीहरू समेत कार्यान्वयन नभएकाले सात मुलुकबीच गरिने बहुपक्षिय समझदारी कार्यान्वन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।

बिम्स्टेकमा आबद्ध मुलुकहरूबीच पूर्वाधार सञ्जाल विकास हुन नसकेको र अपेक्षाकृत व्यापार नबढेको विश्लेषकहरूले बताइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने यो एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुने बताए।

हस्ताक्षर

उनले बिम्स्टेकमा आबद्ध सबै सदस्य मुलुकहरू सहमतीमा पुगेकाले आगामी साता हुने शिखर सम्मेलनमा यसबारे हस्ताक्षर नै हुने जानकारी दिए।

ज्ञवालीले भने, "जसरी हाइवेहरू जोडिएपछि तपाईव गाडी लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यसैगरी ती ग्रिडहरू जोडिएपछि सातवटै देशमा प्रसारणका लागि हाम्रो लागि ढोका खुल्नेछ। यद्यपि विद्युत् व्यापारका निम्ति छुट्टाछुट्टै सम्झौताहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ।"

यसअघि नै भारत र बाङ्ग्लादेशसँग यस्तै सम्झौता भइसकेको र उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि त्यस्तो समझदारी भएकाले नेपालले अब विद्युत् व्यापार सम्बन्धी पूर्वाधारका विषयमा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री ज्ञवालीको दाबी थियो।

तर विद्युत् व्यापारका केही जानकारहरू भने कागजी रूपमा गरिने यस्ता समझदारी कार्यान्वयनमा नै नआउने बताउँछन्।

समस्या

यस्ता पूर्वाधार बनिहाले पनि नेपालले उत्पादन गर्ने बिजुलीको लागत र किन्न चाहने देशको आवश्यकताको मेल हुन कठिन रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए।

उनले भने, "अहिलेका रूपमा त्यसलाई 'भिजन पेपर'का रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसलाई सफल बनाउनका लागि चाहिँ भारतको ठूलो भूमिका रहन्छ र भारतको सहयोग नभई त्यो सम्भव छैन।"

पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्मेलनमा बिम्स्टेकका सदस्य मुलुकहरू बाङ्ग्लादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार, थाईल्यान्ड र श्रीलङ्काका सरकार प्रमुखहरू आउने निश्चित भएको जानकारी दिए।

सोही अवसरमा भारत, म्यान्मार र श्रीलङ्कासँग नेपालको द्विपक्षीय छलफल पनि हुनेछ।

प्राथमिकता

म्यानमारसँगको द्विपक्षीय छलफल मैत्री सम्बन्धका लागि...


शीर्षक: बिम्स्टेक: नेपाल सम्मेलनबाट होलान् त प्राथमिकता परिवर्तन?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत साता काठमाण्ठूमा भएको बिम्सटेकका उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा सहभागीहरू।

आगामी भदौ १४ र १५ गते हुने सम्मेलनले उच्च पहाडी तथा सामुद्रिक अर्थतन्त्र विकासजस्ता दुईवटा नयाँ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा पहिलेका क्षेत्रहरूलाई वर्गीकरण गर्नसक्ने सम्भावना रहेको उनीहरूले जानकारी दिए।

दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने र व्यापर प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिम्स्टेकले हाल १४ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बिम्स्टेकले प्राथमिकतामा राखेका कतिपय क्षेत्रहरूमा सहयोग आदानप्रदान नभएको र कतिपयको उद्देश्य हासिल हुन लागेको भन्दै सदस्य राष्ट्रहरूले तिनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन्।

छलफल

गत साता मात्र काठमाण्डूमा सम्पन्न बिम्सटेक क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा पनि यही विषयमा लामो छलफल भएको बैठकमा सहभागीहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार शिखर सम्मेलनअगाडि भदौ १३ गते काठमाण्डूमा १६औँ मन्त्रीस्तरीय र १२ गते १९औँ उच्च अधिकारी स्तरीय बैठकहरू हुनेछन्।

ती बैठकहरूले प्राथमिकता क्षेत्र परिवर्तन गर्ने विषयलाई औपचारिक रूपमा सम्मेलनमा लान प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्।

गत साताको बैठकमा समेत सहभागी भएका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामबाबु ढकाल सम्मेलनले पहिले नै तय भएका प्राथमिकता क्षेत्रलाई वर्गीकरण गर्ने र पहाडी तथा उच्चक्षेत्रको अर्थतन्त्र एवम् 'ब्लू इकोनोमी' भनिने समुद्री अर्थतन्त्रलाई थप गर्ने सम्भावना रहेको बताए।

थप

"बिम्स्टेकले अहिलेसम्म १४ वटा क्षेत्रहरू पहिचान गरिसकेको छ र दुइटा क्षेत्रलाई थप गर्दा झन्डै १६-१७ वटा पुग्ने देखिन्छ," उनले भने।

स्थापनाको एक वर्षपछि दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत् बिम्स्टेकले व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन  र सामुद्रिक माछाको व्यापार गरी छवटा प्राथमिकता क्षेत्र तय गरेको थियो।

त्यसको छ वर्षपछि सन् २००५ मा भएको आठौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकले कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य जनसम्पर्क आदानप्रदान, गरिबी निवारण र आतङ्कवाद तथा बहुराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता क्षेत्रमा थप गरेको थियो।

यसैगरी सन् २००९ मा भएको १३औँ उच्च अधिकारीहरूको बैठकले जलवायु परिवर्तनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गर्‍यो।

पहल

यसपटकको सम्मेलनमा प्राथमिकता...


शीर्षक: बिरालोले ब्रिटिश प्रम कार्यालयको ढोका ढक्ढक्याएपछि...\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यहाँ मुसा समाउन ल्यारी नाम गरेको एउटा बिरालो पनि पालिएको छ।

त्यो बिरालोले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ढोका ढक्ढक्याएर भित्र पस्न खोजेपछि के भयो?

हेर्नुहोस्।


शीर्षक: बिर्सने रोग डिमेन्सियाको खतरा घटाउने नयाँ निर्देशिकामा के भन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त रोगलाई विश्व स्वास्थय सङ्गठनले स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा प्रमुख विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा अर्थ्याउदै संसारभरि करिब ५ करोड मानिस डिमेन्सिया रोगको सिकार बनेको बताएको छ।

उक्त सङ्ख्या आगामी ३० वर्षमा तीन गुणा बढ्न सक्ने बताइएको छ।

मानिसको सम्झन सक्ने क्षमतामा असर पुर्‍याउन सक्ने उक्त रोगबाट बच्न स्वस्थ र सक्रिय जीवनशैलीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने लगायतका विषयवस्तु निर्देशिकामा समेटिएको छ।

अति शंका गर्नेलाई विर्सने रोग लाग्ने खतरा

दु्इभाषाको ज्ञान मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो

डिमेन्सियाको उपचार पत्ता लगाउन वर्षौं लाग्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

डिमेन्सिया लाग्नुको प्रमुख कारण मध्ये एक वृद्धा अवस्था रहेको बताइएको छ।

तर वृद्ध अवस्थामा हुने यो प्राकृतिक वा अपरिहार्य परिणाम भने होइन।

रोगबाट बच्न स्वस्थ आहार लाभदायी हुने भए पनि भिटामिन चक्की सेवन गर्नुले भने त्यसबाट बच्न कुनै किसिमको सहयोग नगर्ने सुझाइएको छ।

डिमेन्सियाबाट बच्न धूम्रपान र मद्यपानबाट टाढा रहनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै शारीरिक वजन, उच्च रक्तचाप र अत्यधिक कोलेस्टोरेलल जस्ता विषयमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

निर्देशिकामा अरू के छन्:

व्यायाम - वयस्कहरू खासगरि ज्येष्ठ नागरिकहरूले हप्तामा कम्तीमा १५० मिनेट हिँड्ने वा अन्य शारीरिक व्यायाम गर्ने। दैनिक घरको काम गर्ने वा साइकल चलाउने।

धुमपान त्याग्ने - धुमपान मस्तिष्क र शरीरको लागि खराब हुन्छ।

खानपानमा ध्यान दिने - स्वस्थ र जैतुनको तेलयुक्त भूमध्यसागरीय शैलीको खानामा पर्याप्त सागसब्जी र फलफूल हुन्छ। त्यो स्वस्थकर हुन्छ।

भिटामिनको भर नपने - भिटामिनको चक्कीले  फाइदा नै गर्छ भन्ने छैन।

रक्सी नपिउने - धेरै रक्सी सेवन हानिकारक हुन्छ। थोरै रक्सीले फाइदा गर्छ भनिएपनि त्यो निश्चित हुँदैन।

दिमागको व्यायाम - शब्दहरू बनाउने क्रशवर्ड्स् र केही कम्प्युटर खेलहरूले लाभ दिन सक्छन्।

सामाजिक हुने - साथीसङ्गीहरूसँग मिल्ने र हेलमेल हुने बानीले फाइदा पुर्‍याउने गर्छ।

उच्च रक्तचाप रोक्ने - उच्च रक्तचाप ओषधि सेवन गरेर वा अन्य उपाय गरेर घटाउनु पर्छ।

मधुमेहको उपचार गर्ने - मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राखेमा डिमेन्सिया जटिल हुन पाउँदैन।

उच्च कोलेस्टेरोलदेखि सावधान - उच्च कोलेस्टेरोलले डिमेन्सियाको जोखिम बढाउछ। त्यो घटाउने औषधिले काम गर्छ भन्ने छैन।


शीर्षक: बिल गेट्स: परोपकारी काम गर्न माइक्रोसफ्ट सञ्चालक समितिबाट बाहिरिए\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य र विकास, शिक्षा र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्ने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने इच्छा भएको बताए।

संसारका दोस्रा सर्वाधिक धनी व्यक्ति मानिने गेट्स ६५ वर्षका भए।

उनी अर्का धनाढ्य व्यापारी तथा परोपकारी वारन बफेटको विशाल होल्डिङ कम्पनी बाक्शर ह्याथवेको सञ्चालक समितिबाट पनि अलग्गिएका छन्।

गेट्स सन् २००८ देखि नै माइक्रोसफ्टमा दैनिक काम गर्ने भूमिका थिएनन्।

माइक्रोसफ्टको सञ्चालक समितिमा नबस्ने घोषणा गर्दै गेट्सले उक्त कम्पनी आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको र आफूले कम्पनीको नेतृत्व तहसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने बताए।

कसरी बने धनी?

फोर्ब्स म्यागजीनले गेट्सलाई संसारका दोस्रा धनी व्यक्तिका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। उनको सम्पत्ति १०३.६ अर्ब डलरबराबर भएको उसको मूल्याङ्कन छ।

एमेजन कम्पनीका मालिक जेफ बेजोस फोर्ब्स म्यागजीनले बनाएको धनाढ्यहरूको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छन्।

गेट्स कम्प्युटरमा प्रयोग हुने सफ्टवेअरको विकास र व्यापारबाट धनी भएका हुन्।

बिल गेट्स अनि ‘भविष्यको शौचालय’

युवावस्थामा कलेजको पढाइ बीचमै छोडेर उनी न्यूमेक्सिकोस्थित एल्बकर्की गए। त्यहाँ उनले आफ्ना बाल्यकालका साथी पोल एलनसँग मिलेर माइक्रोसफ्ट कम्पनी स्थापना गरे। एलनको सन् २०१८ मा मृत्यु भयो।

सन् १९८० मा आईबीएम कम्पनीसँग अपरेटिङ सिस्टम अर्थात् कम्प्युटर सञ्चालन गर्न चाहिने प्रणाली विकास गर्ने सहमति गर्नु उनीहरूका लागि ठूलो उपलब्धि सिद्ध भयो। त्यो प्रणालीलाई पछि एमएस-डस भनियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

गेट्स सन् २००४ देखि बाक्शरको सञ्चालक समितिमा थिए। तर उनी अधिकांश समय समाजसेवा र परोपकारमा संलग्न आफ्नो संस्था बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशनमा बिताउँछन्।

गेट्सले आफ्नी पत्नीसँग मिलेर उक्त संस्था स्थापना गरेका हुन्।

उक्त संस्थालाई ४.८ अर्ब डलर दान दिएपछि गेट्स दम्पतीलाई द क्रोनिकल अफ फिल्यान्थ्रपीले सन् २०१८ मा अमेरिकामा "सबैभन्दा दानवीर परोपकारी व्यक्ति" घोषणा गरेको थियो।


शीर्षक: बिसे नगर्ची जसले नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको उध्रिन लागेको सपना सिलाइदिए\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गोरखामा बिसे नगर्चीको प्रतिमा बनाइएको छ

नेपाल एकीकरण गर्न कस्सिएका राजालाई सल्लाह दिन सक्ने क्षमता र सम्बन्ध भएका बिसे नगर्ची को हुन् र उनको नेपालको इतिहासमा कस्तो स्थान छ?

टिप्पणीकार यादव देवकोटाले यी ऐतिहासिक पात्रबारे अध्ययन गरेका छन्। पढ्नुहोस् त्यसकै आधारमा तयार पारिएको यो लेख -

'गोरखा दरबारको पुरानो नगर्चीको सिलाइ पसल''

गोरखा बजारबाट कालिका मन्दिर जाँदा बाटोमा पर्ने हटियाथोकमा केही सिलाइ पसलहरूमा माथि उल्लिखित ब्यहोराको बोर्ड टाँगिएको देखेपछि जिज्ञासावश सोधखोज गरेँ।

'बिसे नगर्चीको नाम सुन्नुभएको छैन? हामी उनैका सन्तान त हौँ नि!' पसलमा रहेका श्यामबहादुर नगर्चीले भने।

नेपाली इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण पात्र बिसे नगर्चीको नाम सुनेपछि अलिकति चाख बढ्नु स्वाभाविकै थियो।

तर श्यामबहादुर र वरिपरि उस्तै ब्यहोराको बोर्ड टाँगेर सिलाइबुनाइको काम गरिरहेका कसैलाई पनि हामी बिसेकै सन्तान हौँ भन्नेबाहेक बिसे नगर्चीबारे गहिरो जानकारी थिएन।

श्यामबहादुर भन्छन्, "हाम्रा पुर्खा बिसे नगर्चीले पृथ्वीनारायण शाहलाई देश बनाउन चाहिने खर्च उठाउने अक्कल सिकाउनुभएको थियो। आफैँले एक रुपैयाँ दिएर राज्यको ढुकुटी बढाउने काम थाल्नुभएको थियो। हाम्रा पुर्खा गोरखा दरबारमा नगरा बजाउने काम पनि गर्थे।"

मूलधारको इतिहास

आक्कलझुक्कल केही सामग्रीमा बिसे नगर्चीको नाम भेटिएपनि नेपालको मूलधारको इतिहासबाट उनको नाम लुप्तप्राय: छ।

राजालाई सल्लाह दिने र राज्यलाई नागरिकले ढुकुटी भर्न चन्दा दिने नागरिक बिसे नगर्ची गोरखा दरबारमा सिलाइबुनाइ गर्ने, नगरा बजाउने, कटुवाल फलाक्ने र पृथ्वीनारायणको गोरखा राज्य विस्तारको अभियानमा गोरखाली फौजसँगै लडाइँमा नगरा बजाउन हिँड्ने गरेको देखिन्छ।

थोरै जनसङ्ख्या भएको त्यस समयमा लडाइँ गर्न सक्ने बलिया पाखुरा भएका मानिसको सङ्ख्या निकै कम थियो।

विस्तारको अभियानमा लागेको राज्यलाई सेनामा र राज्यका अरू काम गर्न युवकहरू चाहिएको थियो।

बिसे नगर्चीले नगरा बजाउने र सिलाइबुनाइ गर्नेबाहेक लडाइँमा सिपाहीको रूपमा पनि काम गरेको सैनिक इतिहास एवम् गोरखालीहरूको राज्यविस्तारको इतिहाससँग सम्बन्धित सामग्री पढ्दा थाहा पाइन्छ।

बिसे नगर्चीको नालीबेली

बिसे नगर्चीको न्वारनको नाम विशेश्वर नौवाग थियो।

पृथ्वीनारायण शाहले बिसेलाई "तँ मेरो बुवाको पालादेखिको काठोभोटो गर्ने बूढो दमै" भनेबाट बिसेको जन्म विसं १७५० भन्दा पहिल्यै गोरखा...


शीर्षक: बिहेअघि यौन सम्बन्ध राख्न नदिने प्रस्तावित कानुनको इन्डोनेशियामा चर्को विरोध\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच संसद् भवनबाहिर भिडन्त भयो

प्रस्तावित कानुनमा बिहेअघि यौन सम्बन्ध राख्न नपाइने प्रावधान तथा अन्य विवादास्पद कुरा राखिएपछि इन्डोनेशियामा त्यसको चर्को विरोध भएको छ।

उक्त मस्यौदा कानुनविरुद्ध देशका अन्य स्थानमा पनि विरोध भयो।

मस्यौदा कानुन पारित भएर कानुन कार्यान्वयनमा आएमा त्यसले गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध लगाइदिनेछ भने देशका राष्ट्रपतिको अपमानलाई पनि अपराध मान्नेछ।

तत्कालका लागि उक्त मस्यौदा कानुनलाई पारित गर्ने विषय पछि सरेको छ। तर प्रदर्शनकारीहरू त्यो संसद्‌बाट अन्तत: पारित हुने चिन्तामा छन्।

विवादास्पद मस्यौदामा के छ?

प्रस्तावित अपराध संहितामा निम्न विषय छन्:

संसद्‌मा मङ्गलवार उक्त प्रस्तावित कानुनमा मतदान हुने योजना थियो। तर राष्ट्रपति जोको विडोडोले त्यसमा थप विचार गर्नुपर्ने भन्दै मतदान शुक्रवारका लागि स्थागित गरिदिए।

किन हुँदैछ विरोध?

मतदान सारिएको भए पनि इन्डोनेशियालीहरू उक्त कानुन संसद्‌बाट पारित हुने आशङ्का व्यक्त गर्छन्।

ढुङ्गा प्रहार भएपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो

देशको भ्रष्टाचार निवारण आयोगलाई कमजोर बनाउने एउटा कानुन पारित गरिएकाले पनि मानिसहरू आक्रोशित छन्।

मङ्गलवार के भयो?

हजारौँ मानिसहरूले देशका विभिन्न सहरमा सडकमा भेला भएर प्रदर्शन गरे। तिनमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ठूलो थियो।

संसद्‍का सभामुखलाई भेट्ने माग राखेर जकार्तास्थित संसद् भवनबाहिर प्रदर्शन गरिरहेका मानिसहरूको प्रहरीसँग भिडन्त भयो।

प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गा हानेपछि प्रतिकार गर्दै प्रहरीले पनि अश्रुग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गर्‍यो।

एउटी महिलाले "मेरो अङ्गमा सरकारको स्वामित्व छैन" भन्ने नारा भएको पोस्टर बोकेकी थिइन्।

योग्याकार्ता, मकास्सर तथा अन्य स्थानमा दोस्रो दिन पनि प्रदर्शन जारी छ।

"भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायसम्बन्धी नयाँ कानुन जनताको हितमा नभएर भ्रष्टाचारीको हितमा भएकाले हामी संसद्‌तिर गएर विरोध गर्दैछौँ," पश्चिम जाभाका एक २१ वर्षीय विद्यार्थीले सामाचारसंस्था रोएटर्सलाई भने।

जकार्तामा सुरक्षाका लागि पाँच हजारभन्दा बढी प्रहरीलाई खटाइएको छ।


शीर्षक: बीच भलिबल: पहिलो पटक साग गेम्समा समावेश, तर नेपालमा कोर्ट निर्माण र प्रशिक्षणमा समस्या\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पुरुष इन्डोर भलिबल खेलको साग गेम्सकेन्द्रित बन्द प्रशिक्षण नेपालमा सुरु भएको दुई हप्ता भइसकेको छ। महिला इन्डोर भलिबल टोलीको प्रशिक्षण पनि गत हप्ताबाट काठमाण्डूमा थालिसकिएको छ।

तर साग गेम्समा नयाँ खेलको रूपमा थप गरिएको बीच भलिबलको प्रारम्भिक टोलीको छनोट (पुरुष र महिला) बाहेक बाँकी काम अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन।

नेपाल भलिवल सङ्घका अनुसार पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयोजना गर्न लागिएको बीच भलिबलको नेपालमा खेल्ने मैदान निर्माण गर्न बाँकी छ।

त्यसैले खेलाडीहरूको प्रशिक्षण सुरु गर्न नसकिएको सङ्घका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

के हो बीच भलिबल?

बीच भलिबल खासगरी समुद्र छेउको बालुवामा खेलिने फरक प्रकृतिको खेल हो।

यसमा टोलीमा दुई जना खेलाडी खेल्छन्।

नेपालमा समुद्र नभएकोले पोखराको फेवाताल छेउमा बालुवाको कोर्ट बनाएर यो खेल खेलाउने योजना बनाइएको छ।

नेपाल भलिवल सङ्घका महासचिव जितेन्द्र चन्द भन्छन्, "फेवाताल छेउमा खेलाउँदा समुद्रवरिपरि खेलाएजस्तै अनुभूति हुने भएकोले स्थानको समस्या छैन। तर दुईवटा मुख्य कोर्ट र अभ्यासका लागि अरू दुईवटा गरी चारवटा कोर्ट भने बनाउन आवश्यक छ। "

लुगा

अन्तर्राष्ट्रिय नियमानुसार बीच भलिबलमा पुरुष खेलाडीहरुले हाफ प्यान्ट्स  र टीशर्ट लगाउनुपर्छ भने महिला खेलाडीहरुले टूपीस लगाएर खेल्नुपर्छ।

उनीहरूसँग दुई जोडी लुगा, घाममा लगाउने क्रीम र रुमाल अनिवार्य हुनुपर्छ।

चीनमा भएको दोस्रो एशियन बीच गेम्समा सहभागी नेपाली खेलाडी कोपिला उप्रेती (बायाँ)

दर्शकहरूको चासो बढ्ने  बीच भलिबलको यो एउटा आकर्षक पक्ष मानिन्छ।

तर आयोजक राष्ट्रले सम्बन्धित देशको संस्कृतिअनुसार लुगाको सन्दर्भमा नियम परिवर्तन गर्न सकिने भलिबल सङ्घका महासचिव चन्द बताउँछन्।

उनले भने, "आयोजकले सहमतिमा नियम परिवर्तन गर्न सक्छ। जस्तै पाकिस्तानी महिलाहरूले त्यस्तो लुगा लगाउन सक्दैनन्। हाम्रा खेलाडीहरूले पनि सक्दैनन्। त्यसैले टूपीस लगाउने नियम चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। "

दाबी

नेपाल भलिवल सङ्घले पुरुष र महिलाको तीन-तीन टोली गरी छ खेलाडी छानेको छ।

त्यसमा अन्तिम चरणमा एउटा टोली फ्याँकिनेछ र दुई टोलीले साग गेम्स खेल्नेछन्।

खेलाडीहरू भने बन्द प्रशिक्षणको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

बीच भलिबलको प्रारम्भिक टोलीमा छानिएकी खेलाडी कोपिला उप्रेती भन्छिन्, "बीच भलिबल टोलीमा परिएको छ। नेपालको जर्सी लगाएर आफ्नै देशमा हुने प्रतियोगितामा खेल्न...


शीर्षक: बीपी राजमार्गले भार थेग्न नसक्ने चिन्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारी अधिकारीहरूले चाहिँ नियम अनुसार नै सञ्चालन अनुमति दिएको बताउँदै सडकको क्षमतामा कुनै असर नपर्ने र स्थानीयवासी लाभान्वित हुने बताएका छन्।

जापान सरकारले २० वर्ष लगाएर निर्माण गरेको उक्त दुई लेनको धेरै ठाँउमा घुमाउरो रहेको १ सय ६० किलो मिटर लामो राजमार्गले ठूला गाडीको भार थेग्न नसक्ने भन्दै विगतमा त्यस्ता गाडी चलाउन प्रतिबन्धित थियो।

उक्त सडकको काभ्रे खण्डमा मात्रै बर्सेनि करिब ५० वटा सडक दुर्घटना हुने गरेको र त्यो नरोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

दुर्घटना

तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा भएका ३५ गाडी दुर्घटनामा ३४ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

ठूला गाडी सञ्चालन भएपछि स्थिति झन बिग्रने चिन्ता काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रप्रसाद मरासिनीको छ।

उनी भन्छन्, " अब दिनमा सार्वजनिक भाडाका गाडी र राति मालवाहक गाडी गुडाउने भनिएको छ। त्यसले गाडीको चापलाई त घटाउला, तर सडकको भार भने थेग्न सक्ने देखिँदैन। यसले सडक बिग्रने र दुर्घटना हुने सम्भावना झन् बढ्नेछ। "

निजी तथा १८ सीटसम्मको सानो गाडीलाई मात्र सञ्चालनको अनुमति दिइएको बीपी राजमार्गमा चालकसहित ३६ सिटसम्मको ठूलो गाडी गुडाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सोमवार स्विकृति दिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दिइएको उक्त स्विकृति नियमानुसार नै छ।

बचाउ

विभागका निमित्त महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंहले भने, "गत वर्ष गठित एउटा उच्चस्तरीय कमिटीले त्यहाँ ३५ सीटसम्मको गाडी गुड्न सक्ने प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसमा राजमार्ग निर्माण गर्ने कम्पनीको पनि डिजाइन पनि अध्ययन गरिएको छ। त्यो रिपोर्टको आधारमा अहिले निर्णय भएको हो। "

ठूला सवारी सञ्चालन नहुँदा स्थानीय बासिन्दाहरुले लाभ लिन नसकेको भन्दै उक्त राजमार्ग छुने स्थानीय तहका अधिकारीहरूले पनि दबाब दिएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ।

निमित्त महानिर्देशक सिंह भोलिका दिनमा सवारी चाप निकै बढेमा पुनर्विचार गर्न सकिने बताउँछन् ।

गत वर्ष सुक्खा पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको तराई जोड्ने उक्त वैकल्पिक राजमार्गमा ठूला गाडी नचलाउन, सवारी साधनको गति नियन्त्रण गर्न जापानी सहयोग निकाय जाइकाले पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको थियो।


शीर्षक: बीबीसी '१०० विमिन' २०१७\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो वर्षको सूचीमा परेका महिलाहरुले '१०० विमिन च्यालेन्ज' अन्तर्गत विश्वका महिलाले भोगिरहेका प्रमुख समस्याको सामना गर्दै हल खोज्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्।

चारवटा टोलीमा बाँडिएका ती महिलाहरुले सृजनशील तरिकाको यी विषयहरुसँग जुध्ने उपायबारे आफ्ना अनुभव साट्ने छन्:

यसपालि अझै पनि ४० जना महिलाको चयन हुन बाँकी नै छ।

'१०० विमिन' अन्तर्गतका प्रसारण जारी रहँदै गर्दा महिलाका प्रमुख चुनौतीहरुको सामना गरिरहेका थप महिलाहरुलाई यो सूचीमा समावेश गरिनेछ।

'१०० विमिन' अन्तर्गत अहिलेसम्म छानिएका ६० जनामा नासाकी अन्तरिक्षयात्री पेगी ह्वीट्सन्, लाइबेरियाकी राष्ट्रपति एलेन जनसन सर्लीफ र इन्गलण्डका फुटबल खेलाडी स्टेफ हग्टन रहेका छन्।

अन्य ४० जनाको नाम अक्टोबर महिना लागेपछि थपिने छ।

कलाकार तथा कवयित्री रुपी कौर एसिड आक्रमणबाट बच्न सफल रेशम खान र टीभी स्टार जीन सिङ पनि यो सूचीमा रहेका छन्।

नेपालबाट को?

नेपालकी इन्दिरा राना मगर पनि १०० विमिनको प्रारम्भिक सूचीमा समावेश छन्।

उनी प्रिजनर्स असिस्टेन्स् नेपालकी संस्थापक हुन्।

उनी भन्छिन्, "हरेक बालकमा अँध्यारोको जुनकिरीको जस्तै आफ्नै अद्वीतीय प्रकाश हुन्छ।"

जेल सुधार अभियानकर्ता समेत रहेकी इन्दिरा राना मगरले विगत २७ वर्षदेखि कैदी जीवन बिताइरहेका व्यक्ति र उनीहरुका छोराछोरीलाई सहयोग गर्दै आएकी छन्।

उनले ती बालबालिकाको शिक्षा, अधिकार र सुरक्षित बाल्यकाल प्राप्तिको दिशामा काम गर्दै आएकी हुन्।

उनी एसिया महादेशबाट मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रणी महिलाको रुपमा (#teamread अन्तर्गत) छानिएकी छन्।

आउने सातादेखि बीबीसी नेपाली सेवाले पनि पुरुषहरुको आधिपत्य तोड्दै उच्च पद सम्हाल्न सफल भएका प्रभावशाली महिलाहरुबारे रेडियो र अनलाइनमा विभिन्न सामाग्री राख्दैछ।

(तस्वीर सौजन्य: ड्यान केनेडी, एल्मा रेसेल अग्विलेरा, नासा/जोनसन, स्टेमेट्स्/ फिल स्मिथ, टम कावानाग, नाइरोबी गराज, बलजित सिंह, ज्यारन जन्स्, जुलिया रोनाइ, रोमिना बर्नाडो, एटिकेट म्यागाजिन, रकवुल, ड्यामी ओएटेड्, रेशम कान)


शीर्षक: बीबीसी अनुसन्धान: इराकमा धर्मगुरुहरूले पैसा लिएर गैरकानुनी अस्थायी विवाह गरिदिने तथ्य सार्वजनिक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पुरुषहरूले पैसा खर्च गरेर छोटो समयावधिका लागि 'प्लेजर म्यारिज' अर्थात सुखप्राप्तिको लागि विवाह गर्ने गरेको भेटिएको छ।

बीबीसीले गोप्य रूपमा गरेको अनुसन्धानले सुखप्राप्तिका लागि गरिने त्यस्ता विवाह अस्थायी हुने र केहीमा बालबालिका पनि सहभागी गराइने पाएको छ।

यस्तो विवाह इराकमा गैरकानुनी मानिए पनि केही शिया मुस्लिम समुदायले यसलाई अनुमति दिने गरेको छ।

यस्तो विवाहका लागि धर्मगुरुहरूले पुरुषलाई रकम तिराउने गरेका छन्।

यो प्रचलनले महिला तथा बालिकाहरूको यौन शोषण हुने गरेको बताइएको छ।

विवाह गराइएका केही बालिकाहरूको उमेर नौ वर्ष पाइएको छ।

अनुसन्धानको क्रममा बग्दादको खादिमियास्थित प्रमुख शिया पीठहरूमा आसीन १० मध्ये आठजनाले सुखप्राप्तिका लागि विवाह गराइदिने गरेको बीबीसीलाई बताए।

सुरुवात

सुखप्राप्तिका लागि गरिने विवाह इस्लामिक परम्परा सुरु हुनुभन्दा अघि इरान र अरेबियाबाट सुरु भएको बताइन्छ।

जानकारहरूका अनुसार त्यस्तो विवाह पूर्ण रूपमा मनोरञ्जनका लागि गरिन्छ र वंशवृद्धि गर्न पाइँदैन।

अघिल्ला शताब्दीहरूमा त्यस्ता गतिविधि धार्मिक स्थलहरू र व्यापारिक केन्द्रहरूमा हुने गर्थे। एक्लै लामो यात्रा गर्ने पुरुषहरू त्यस्ता स्थानमा महिलाहरूको खोजी गर्थे।

यो यस्तो प्रकारको विवाह हो जसमा सम्बन्ध वैधानिक रहने अवधि र अस्थायी श्रीमतीलाई दिने क्षतिपूर्ति पूर्वनिर्धारित हुन्छ।

धर्मगुरुको रोहबरमा त्यस्ता सम्बन्ध गाँसिने भए पनि त्यस्ता सम्झौता मौखिक रूपमा पनि जोड्न सकिने र यसलाई मान्यता प्रदान गर्न धर्मगुरुकै आवश्यकता भने नरहने बताइन्छ।

त्यस्ता सम्बन्ध एक घण्टादेखि ९९ वर्षसम्म कायम रहन सक्छ। विवाह गरेका पुरुषले कुनै पनि बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्छन्।

सुन्नी इस्लाममा भने त्यस्ता किसिमका विवाहलाई मान्यता छैन।

तर केही धर्मगुरुहरूले भने मिस्यार भनिने वैकल्पिक विवाह सम्बन्ध स्विकार्छन् जुन जानकारहरूका अनुसार  सुखप्राप्तिको लागि विवाह जस्तै हो।

महिलाहरूमाथिको शोषण हुने भन्दै त्यसको पनि आलोचना गरिन्छ।