शीर्षक: विश्वका अन्य देशले भन्दा भारतले किन धेरै इन्टरनेट सेवा बन्द गर्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतका विभिन्न स्थानमा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनको विरोध भइरहेको छ

त्यसरी इन्टरनेट बन्द गरिएको यो पहिलो पटक हैन। भारत यो वर्ष विश्वमै सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने देश भएको छ।

"नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधयेक पारित भएको विषयलाई लिएर तपाईँहरूले केही चिन्ता लिनुपर्दैन भनेर म आसामका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। म उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु- तपाईँहरूको अधिकार, पृथक् पहिचान र सुन्दर संस्कृति कसैले खोजेर लैजाँदैन। यो त फैलिनेछ र हुर्किनेछ," गत साता पूर्वोत्तर राज्यमा हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डिसेम्बर १२ तारिखमा यस्तो ट्वीट लेखेका थिए।

तर त्यो दिन पूर्वोत्तर भारतमा इन्टरनेट थिएन। त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानुनविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने हजारौँ मानिसले उनको सन्देश पढ्न पाए वा पाएनन् भन्ने स्पष्ट छैन।

इन्टरनेट बन्द गर्नेमा भारत विश्वमै अग्रणी छ भन्ने समाचारसँगै यो परिस्थिति उत्पन्न भएकाले यसलाई अझै विडम्बनापूर्ण मानिएको छ।

इन्टरनेट सेवासम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्ने पोर्टल 'इन्टरनेट शटडाउन ट्र्याकर'का अनुसार यो वर्षमात्रै भारतमा ९५ पटक इन्टरनेट बन्द गरिएको छ।

धेरैजसो सार्वजनिक आदेशका कारण देखाउँदै अधिकारीहरूले सेवाप्रदायकहरूलाई इन्टरनेट बन्द गर्न निर्देशन दिन्छन्।

भारतीय कानुनअन्तर्गत सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्ने वा वेबसाइट नचल्ने बनाउन सक्ने जस्ता काम गर्न सक्छ।

नागरिकतासम्बन्धी कानुनविरुद्ध प्रदर्शन भइरहँदा विगत केही सातामा आसाम राज्यमा मात्रै नभई पश्चिम बङ्‌गालका केही जिल्ला र उत्तरी सहर अलीगढमा पनि इन्टरनेट बन्द गरिएको छ।

बिहीवार राजधानी दिल्लीका केही भागमा पनि इन्टरनेट सेवामाथि रोक लगाइयो।

प्रदर्शन मत्थर हुने कुनै सङ्केत नदेखिएका बेला यो वर्षको अन्त्यसम्ममा यसरी इन्टरनेट सेवा बन्द हुने सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना छ।

तर विगतका केही साताका बन्दहरू चाहिँ कम्तीमा अस्थायी थिए।

भारत-प्रशासित कश्मीरमा ब्रोडब्यान्ड र मोबाइल डेटा सेवा चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द छन्। र, त्यो अवस्था परिवर्तन भइहाल्ने कुनै सङ्केत पनि छैन।

कश्मीर क्षेत्रमा १०० दिनभन्दा लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएपछि प्रदर्शन गर्दै त्यहाँका पत्रकार

अधिकारीहरूले ती क्षेत्रमा "शान्ति कायम गर्न" आवश्यक रहेको जनाएका छन्। उक्त...


शीर्षक: विश्वका ६ देशले महिला र पुरुषलाई समान कानुनी र आर्थिक अधिकार दिन्छन् - ती कुन हुन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विश्व ब्याङ्कका अनुसार १८७ मध्ये ६ मुलुकमा मात्र महिलालाई पुरुष सरह आर्थिक अधिकार दिइएको छ

विश्व ब्याङ्कको नयाँ विश्लेषण "वीमिन, बिजनेश र ल" अर्थात महिला व्यवसाय र कानुन नाम दिइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ महिला र पुरुषबीच "पूर्ण समानता" १८७ देशमध्ये जम्माजम्मी ६ देशमा छ।

वाशिङटनमा मुख्यालय रहेको विश्व ब्याङ्कले १० वर्षको तथ्याङ्क आर्थिक र कानुनी असमानता लगायत आवतजावतमा रहेको स्वतन्त्रता, मातृत्व, घरेलु हिंसा र सम्पत्ति व्यवस्थापन अधिकार जस्ता विषयको आधारमा जाँच गरेको थियो।

बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, लाट्भिया, लक्जमबर्ग र स्वीडेनमा मात्र ती क्षेत्रमा महिला र पुरुषलाई समानता रहेको पाइयो।

विश्वव्यापी रुपमा महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा महिलाले ७५ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन्।

क्षेत्रगत आधारमा भिन्नता

विभिन्न क्षेत्रहरूले विभिन्न अङ्क पाएका छन् युरोप र मध्य एशियाले ८४.७% पाएका छन्। मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाले पाएको अङ्क ४७.३% छ।

अमेरिकामा ८३.७५ प्रतिशत समानता छ। त्यो भनेको अमेरिका माथिल्ला ५० मुलुकभित्र पर्दैन।

साउदी अरेबिया जहाँ महिलालाई नियन्त्रण गर्ने अनेकथरी कानुन छन्- सूचिको सबभन्दा अन्तमा परेको छ जसले २५.६% अङ्क मात्र हात पारेको छ।

लाट्भिया महिला र पुरुषलाई समान अधिकार प्राप्त छ मध्ये एक मुलुक हो

"पहिलो काम हात पारेकी २५ वर्षीया या कामकाजी आमा जसले काम र बच्चाको रेखदेखको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ, अथवा अवकाश लिने समय पुग्न लागेकी महिला या महिलाले लिने आर्थिक निर्णयहरू कसरी कानूनले प्रभावित पारेका हुन्छन् भन्ने तथ्यहरूमाथि विश्लेषण गरिएको थियो, विश्व ब्याङ्ककी अन्तरिम अध्यक्ष क्रिस्टालिना जिओर्जीभाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेकी छन्।"

"कैयौं नियम कानुनहरूले महिलालाई कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न या व्यवसाय शुरु गर्न रोक्ने गरेका छन्। ती भेदभावले महिलाहरूको आर्थिक समावेशिता र श्रम क्षेत्रमा सहभागितामाथि दुरगामी प्रभाव पार्न सक्छन्।"

प्रतिवेदनमा कैयौं देशले अगाडि सारेका सकारात्मक कदमहरूलाई प्रमुखता साथ प्रस्तुत गरिएको छ।

विश्व ब्याङ्कका अनुसार गत दशकमा १३१ वटा मुलुकले २७४ वटा सुधारवादी कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् जसले लैंगिक समानता बढाएको छ।

कार्यक्षेत्रमा महिलालाई सुरक्षा

रिपोर्टमा भनिएको छ, "३५ देशहरूले कार्यक्षेत्रमा महिलामाथि हुने यौन हिंसाबाट जोगाउन कानुन...


शीर्षक: विश्वकै धनाढ्य व्यापारी जेफ बेजोस्‌ले भारतमा एक खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बेजोस्‌ले आफ्नो संस्थाले भारतमा साना तथा मझौला व्यापारलाई इन्टरनेटमा कारोबार गर्न सहज बनाउन एक अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात एक खर्ब १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने बताएका छन्।

नयाँ दिल्लीमा एउटा कार्यक्रममा बोल्दै बेजोस्‌ले एक्काइसौँ शताब्दी 'भारतको शताब्दी' हुने बताए।

उनको तीन दिने भारत भ्रमणका बेला साना व्यापारीहरूले विरोध गर्ने ठानिएको छ।

भारतका ३०० शहरका साना व्यापारीहरूले अमेजनले स्थानीय बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै विरोध प्रदर्शनको योजना गरेका छन्।

उनीहरूले अमेजनले केही ठूला विक्रेताहरूलाई मात्रै प्रोत्साहन गरेर र ठूलो छुटमा सामान उपलब्ध गराएर साना व्यापारीहरूलाई असर गरेको आरोप लगाएका छन्।

अमेजनले भने ती आरोपहरूको खण्डन गरेको छ।

बुधवारको सम्बोधनमा बेजोस्‌ले भने: "यो गतिशीलता, यो उर्जा ... यो वृद्धि। यो देशसँग केही विशेष छ। र, यो प्रजातन्त्र हो।"

उनले अमेजनले सन् २०२५ सम्ममा भारतमा बनेका १० अर्व डलर बराबरका सामान निर्यात गर्ने र ५.५ अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको बताए।

भारतको इन्टरनेटमा खरीद बिक्री व्यापारमा अमेजन र अमेरिकी संस्था वालमार्टको फ्लिपकार्ट सबैभन्दा ठूला खेलाडी हुन्।

तर गत वर्ष भारत सरकारले विदेशी संस्थाले आफ्नै उत्पादनका सामग्री बिक्रीमा सीमा तोक्ने कानुन ल्याएपछि दुवैलाई केही घाटा लागेको थियो।

यो महिनाको सुरुमा एशियाका सबैभन्दा धनी व्यापारीले भारतमा अमेजनलाई चुनौती दिन नयाँ सेवा सुरु गरेका छन्।

मुकेश अम्बानीको रियालन्स इन्डस्ट्रिजले मानिसहरूलाई नयाँ सामान घरदैलोमा पुर्‍याउने सेवाका लागि नाम दर्ता गर्न निमन्त्रण गरेको थियो।

सो कम्पनीले आफ्नो मोबाइल सेवाका ठूलो ग्राहक सङ्ख्यालाई उपयोग गरेर व्यापार स्थापित गर्ने नीति लिएको छ।


शीर्षक: विश्वको सबैभन्दा कम तौलमा जन्मेर बाँच्न सफल बालिका अस्पतालबाट डिस्चार्ज\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

Saybie at Sharp Mary Birch Hospital for Women and Newborns

जन्मिँदा २४५ ग्राम तौल भएकी सेबी गर्भाधानको २३ हप्ता तीन दिनमा सन् २०१८ को डिसेम्बरमा जन्मेकी थिइन्। उक्त तौल एउटा ठूलो स्याउ बराबर हो।

क्यालिफोर्नियाको सान डियगोस्थित सार्प मारी बिर्च अस्पलातका चिकित्सकहरूले सेबीको अभिभावकलाई उनी केही घण्टा मात्रै बाँच्ने बताएका थिए।

तर पाँच महिनापछि मृत्युसँगको सङ्घर्षमा जितेकी उनी साढे दुई किलोको स्वस्थ बच्चाका रुपमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छन्।

सेबीलाई सेवा गरेकी एक नर्सले उनी बाँच्नु र घर फर्कनु चमत्कार भएको बताएकी छन्।

टाइनियस्ट बेबिज् रजिस्टीले सेबी बाँच्न सफल संसारकै सबैभन्दा सानो बच्चा भएकी बताएको छ।

सेबी पाँच महिनाको उमेरमा साढे दुई किलो भएकी थिइन्

यसअघि यो कीर्तिमान जर्मनीमा सन् २०१५ मा २५२ ग्रामको तौलमा जन्मेकी एक बालिकाको नाममा थियो।

यसै वर्ष जापानमा २६८ ग्रामको तौलमा जन्मेको बच्चा भने सबैभन्दा सानो तौलको बाँच्न सफल बालक मानिन्छ।

सेबीको आमा छ महिनाको गर्भवती हुँदा आपत्‌कालीन अप्रेशन गरेर बच्चा निकालिएको थियो। उनलाई रक्तचापसम्बन्धी समस्या देखिएको थियो जसले उनको र गर्भमा रहेको बच्चा दुवैको ज्यान खतरामा थियो।

अस्पतालले जारी गरेको भिडिओमा सेबीको आमाले उनको जन्म भएको दिन जीवनकै सबैभन्दा कहालीलाग्दो दिन भएको बताएकी छन्।

जन्मदा सेबी २४५ ग्राम तौल र नौ इञ्च लम्बाइकी थिइन्

बच्चाहरू प्रायः ३७ देखि ४२ हप्तामा जन्म लिन्छन् र चिकित्सकहरूले २८ हप्ताभन्दा अगाडि जन्मेका बच्चाहरू बाँच्ने सम्भावना लगभग शून्य हुने बताउँछन्।

सेबी यति सानो थिइन् कि चिकित्सक वा नर्सको हत्केलामा अट्थिइन्।

उनी बाँच्नुको कारण जन्मपछि कुनै पनि प्रकारको समस्या नदेखिनु भएको हुन सक्ने चिकित्सकहरूको अनुमान छ।


शीर्षक: विश्वभरि बालविवाहमा उल्लेख्य कमी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गएको दशकमा २ करोड २५ लाख बालबालिकाहरू कम उमेरमै हुने विवाहबाट जोगिएको युनिसेफको अनुमान छ।

अहिले पाँच बालिकामध्ये करिब १ जनाको १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमै विवाह हुन्छ।

एक दशक अघि भने चार बालिकामध्ये १ को १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमै विवाह हुने गर्थ्यो।

अवस्था

युनिसेफका अनुसार दक्षिण एसियाली देशहरूमा बालविवाहको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ।

भारतमा बालिकाहरूलाई पढाएकाले र कम उमेरमै विवाह गर्दा त्यसले बालिका, उनको परिवार र समाजलाई पार्ने नकारात्मक असरबारे स्पष्ट सन्देश दिएका कारण बालविवाहमा कमी आउन सकेको युनिसेफले जनाएको छ।

अफ्रिकामा यो समस्या निकै भयावह भएको बताइन्छ।

तर यसो भनिँदै गर्दा इथियोपियामा भने बालिविवाहको दरमा एकतिहाइले कमी आएको छ।


शीर्षक: विश्वमै दुर्लभ मानिने चरा नेपालमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा विश्वको करिब नौ प्रतिशत अर्थात आठ सय ८७ प्रजातिका चरा पाइन्छन्।

ती चरा हेर्नै भनेर विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउने गरेका छन्।

दुर्लभ चरा नेपालमा

उनी पर्यटकलाई चरा चिनाउँदै हिँड्छन्।

आफूले ८२२ प्रजातिका चरा देखेको चौधरी बताउँछन्।

उनका अनुसार विश्वमै दुर्लभ मानिने ४२ प्रजातिका चराहरू नेपालमा पाइन्छन्।

(उनीसँगको कुराकानी)


शीर्षक: विश्वव्यापी महामारी बन्न सक्ने क्षमता भएको नयाँ फ्लू भाइरस चीनमा फेला पर्‍यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरूका अनुसार मानिसहरूलाई सङ्क्रमण गर्न सक्ने उक्त भाइरस भर्खरै विकसित भएको र सुँगुरमा भेटिएको हो।

उक्त भाइरसको संरचनामा परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले मानिसबाट मानिसमा सर्ने र विश्वभरि फैलिने सम्भावनाले अनुसन्धानकर्ताहरू चिन्तित छन्।

तत्कालका लागि समस्या नभए पनि उक्त भाइरसमा मानिसलाई सङ्क्रमण गर्न आवश्यक सबै गुण भएकाले चनाखो हुनुपर्छ।

उक्त भाइरस नयाँ भएकाले मानिसहरूमा त्यसलाई प्रतिरोध गर्न न्यून वा शून्य क्षमता छ।

प्रोसीडिङ्स अफ द न्याश्नल अक्याडमी अफ साईअन्सेज नामक जर्नलमा वैज्ञानिकहरूले सुँगुरमा उक्त भाइरस नियन्त्रण गर्न तथा सुँगुरपालन उद्योगमा काम गर्ने मानिसहरूलाई निगरानी गर्न आवश्यक उपायहरू राम्ररी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

यो भाइरस कस्तो छ?

यो नयाँ भाइरस सन् २००९ मा फैलिएको स्वाइन फ्लूसँग मिल्दोजुल्दो छ। तर यसमा केही भिन्नताहरू पनि छन्।

यो अहिले फैलिएको त छैन तर यसबारे अनुसन्धान गरिरहेका प्राध्यापक किन-चाउ चाङ र उनका सहकर्मीहरूका अनुसार यसलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ।

अनुसन्धानकर्ताहरुले उक्त भाइरसलाई G4 EA H1N1 भन्ने गरेका छन्। उक्त भाइरस मानिसको श्वासनलीमा भएका कोषमा बढ्न र फैलिन सक्छ।

उनीहरूले वधशाला र सुँगुरपालनसँग सम्बन्धित कृषि उद्योगमा कार्यरत मानिसहरूमा त्यो भाइरसले सङ्क्रमण गरेको प्रमाण फेला पारेका छन्।

अहिले उपलब्ध फ्लूका खोपहरू यो भाइरसविरुद्ध प्रभावकारी छैनन्।

यूकेको नटिङ्गम यूनिभर्सिटीमा कार्यरत प्राध्यापक किन-चाउ चाङले बीबीसीलाई भने, “अहिले कोरोनाभाइरसका कारण हाम्रो ध्यान मोडिएको छ। तर हामीले सम्भावित खतरनाक नयाँ भाइरसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।”


शीर्षक: विषाक्त मदिराः भारतको आसामका चिया बगानमा ७० जनाको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई उपचारका लागि एउटा अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।

पीडितमा महिलाहरू पनि छन्। उनीहरू सबै आसामको चिया बगानमा काम गर्ने मानिसहरू हुन्।

स्थानीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणहरूका अनुसार मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्छ।

भारतमा विषालु रक्सीले १२ जनाको मृत्यु

पीडितमा स्वास्थ्य समस्या

दुई हप्ताअघि अरू दुई राज्य उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा पनि विषाक्त मदिराका कारण झण्ड‌ै एक सय जनाको मृत्यु भएको थियो।

आसामको गोलाघाट र जोरहाट जिल्लामा भएका बगानमा काम गर्ने मानिसहरूले विषाक्त मदिरा सेवन गर्न पुगेका थिए।

गोलाघाटका प्रमुख प्रशासक धिरेन हजारिकाले त्यस्तो मदिरा सेवन गर्नेहरूमध्ये पहिलो व्यक्तिको मृत्यु बिहीवार भएको बताएको समाचारसंस्था एएफपीले जनाएको छ।

गोलाघाट जिल्लामा मात्रै ५८ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी अधिकारी पुष्कर सिंहले बीबीसीलाई बताए।

अर्का स्रोतका अनुसार १२ जनाको मृत्यु जोरहाट जिल्लामा भएको हो।

गोलाघाट स्वास्थ्य विभागका सहनिर्देशक डा. रतुल बोरदोलोईका अनुसार पीडितहरू बान्ता गर्दै र छाती दुख्ने एवम् सास फेर्न गाह्रो हुने गम्भीर समस्यासहित अस्पताल पुगेका थिए।

गोलाघाट अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एक व्यक्तिका अनुसार उनी बिहीवार चिया बगानमा थिए।

छानबिन गर्न समिति

"मैले आधा लिटर मदिरा किनेर खाना खानुअघि पिएको थिएँ। पहिला त सबै कुरा सामान्य थियो, तर केही समयपछि मेरो टाउको दुख्न थाल्यो।"

"यति धेरै टाउको दुख्न थाल्यो कि मैले खान वा सुत्न नै सकिनँ।"

बिहानसम्म उनलाई छटपटी भयो र उनको छाती दुख्न थाल्यो। त्यसपछि उनकी श्रीमतीले उनलाई बगानको अस्पताल लगिन्। त्यहाँबाट जिल्ला अस्पताल पठाइयो।

भारतमा अवैध रूपमा उत्पादित सस्तो मदिराबाट हुने मृत्यु सामान्य मानिन्छ।

अधिकारीहरूका अनुसार सो घटनाको छानिबिन गर्न एउटा समिति बनाइएको छ।

राज्य प्रहरीका अनुसार उनीहरूले एक जनालाई अवैध मदिरा बेचेको आरोपमा समातेको छ।

त्यस्तो मदिरा बिक्रीवितरण रोक्न नसकेको भन्दै दुईजना अधिकारीहरूलाई पनि निलम्बन गरिएको एएफपीले जनाएको छ।


शीर्षक: विषादी जोखिमका कारण फस्टायो ‘अर्गानिक’ बजार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको उक्त व्यवसायले आफूहरुलाई सन्तुष्टिमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रशस्त संभावनाको ढोका खोलिदिएको उनीहरुको भनाइ छ।

आकर्षण

भारतभर सिक्किम राज्यको तरकारी उत्पादन अहिले निकै चर्चामा छ किनभने त्यहाँ सम्पूर्ण रुपमा अर्गानिक खेती गरिने बताइएको छ।

केही वर्ष यता अर्गानिक उत्पादन प्रतिका आकर्षण नेपालका शहरबजारमा पनि उत्तिकै फैलिएको छ।

झन्झटिलो उत्पादन प्रणाली र विषादी प्रयोग गरि उब्जाईएका तरकारी र फलफूलभन्दा जैविक मलको प्रयोग गरिएका उत्पादन तुलनात्मक रुपमा महङ्गो भएपनि तिनको माग अत्यधिक बढेको कृषक तथा विक्रेताको भनाइ छ।

 स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील शहरी क्षेत्रका मानिसहरु आफ्ना प्रमुख ग्राहक रहेको आशापुरी अर्गानिक प्रालिका संयोजक प्रेम लामा बताउँछन्।

आफ्नै प्रतिकूल स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सन् २००९ यता तरकारी तथा फलफूल खेतीमा होमिएका लामाले बजारमा माग बढेकोले हाल काठमाण्डू आसपास र तराईका जिल्लामा झण्डै १५०० रोपनीमा अर्गानिक खेती गरिरहेको बताए।

विषादी प्रयोगमा एग्रोभेटहरु पनि जिम्मेवार?

किसान किन विषादी प्रयोग गर्न वाध्य छन्?

तरकारीमा विषादीको जोखिम कति?

"हामीले प्रतिस्पर्धानै गर्नु पर्दैन। हाम्रा उत्पादन हातहातमै विक्री भइरहेको छ," लामाले बताए।

अवसर

आफ्ना अर्गानिक उत्पादनबाट घरेलु बजारमा राम्रो प्रतिकृया प्राप्त भएपछि हाल जर्मनी, अमेरिका, सिङ्गापुर, रुस लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत निर्यात गर्ने गरेको लामाको भनाइ छ।

उनीजस्तै अर्गानिक खेती र व्यवसायमा लागेर राम्रो कमाई गरिरहेका काठमाण्डू लगायतका मुख्य शहरहरुमा धेरै उद्यमी तथा कृषकहरु छन्।

अघिल्लो वर्षसम्म सीमित कृषि उत्पादनहरु सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हप्ताको एकदिनमात्र विक्री वितरण गर्ने तिनकुने स्थित ग्रिन ग्रोथ नामक संस्थाले हाल हप्ताको तीन दिन होम डेलिभरी गर्ने गरेको संस्थाका एकजना संस्थापक सदस्य समिता कपालीले बताईन्।

"माग बढेकाले घर घरै लगेर उत्पादन पुर्‍याइदिने काम हप्ताको तीन चोटी बनाएका छौं," उनले भनिन्।

अर्गानिक तरकारी र फलफूल तुलनात्मक रुपमा २० देखि ३० प्रतिशतले महङ्गो हुने गरेको छ।

तर सर्वत्र बजारमा पाइने देख्दा चम्किलो, सर्लक्क परेको र किरा नलागेको विषादीयुक्त उत्पादनलाई भन्दा बढी पैसा अर्गानिक उत्पादनलाई तिर्न अन्कनाउने ग्राहकको कमी भने नभएको...


शीर्षक: विषादी मापन नेपालमा स्थगित, भारतमा यथावत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतले कृषिजन्य बस्तुको परीक्षण गर्न थालेको करिब ६ वर्ष भइसकेको बताइन्छ।

नेपालबाट भारत निकासी हुने कृषिजन्य बस्तुहरूमा तयारी चिया, ठूलो अलैंची, कुचो, हिमाली जडीबुटी, अदुवालगायत छन्।

चिया उद्योगी तथा व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा उत्पादित तयारी चिया भारत निकासी गर्दा कोलकाताको प्रयोगशालामा नमुना लगेर परीक्षण नगरी भारत निकासी गर्न पाइँदैन।

तर भारतीय उत्पादन नेपाल आयात गर्दा नेपाल सरकारले गर्न खोजेको विषादी मापनको व्यवस्था सरकारले नै हटाएकोमा नेपाली व्यवसायीहरुले आक्रोस पोखेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बिहीवार बोल्दै दुवै देशले एक अर्काको नागरिकको स्वास्थ्य खेलबाड हुने गरि काम गर्न नहुने बताएका थिए। उनले चेकजाँचको व्यवस्था राम्रो भएको र त्यसका लागि बरू प्राविधिक केही जटिलता भए मिलाउनु पर्ने बताएका थिए।

"न हाम्रो उत्पादनको कारण भारतीय जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न मिल्छ, न भारतीय उत्पादनको कारण हाम्रो नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न मिल्छ। त्यसप्रति दुवै सरकारहरू संवेदनशील हुनुपर्छ। उत्पादक तथा व्यापारीहरू पनि संवेदनशील हुनुपर्छ। यसलाई अन्य विषयसँग जोड्नु हुँदैन," उनले भने।

भारतमा परीक्षण यथावत

नेपालका कृषिजन्य उत्पादन भारतमा निर्यात गर्न सहज नभएको नेपाली व्यवसायीहरु बताउँछन्।

कहिले चिया त कहिले अदुवा अनि कहिले अलैंचीको निर्यातमा भारततर्फबाट अवरोध हुँदै आएको किसान तथा व्यवसायीहरू बताउँछन्।

इलामको गोर्खा टि इन्डस्ट्रिजका प्रोपाइटर उदय चापागाईंका अनुसार कोलकाताको प्रयोगशालामा लगेर नमुना परीक्षण नगरी नेपालको चियाको भारत जान पाउँदैन।

रिपोर्ट आउन जति दिन लागे पनि उक्त चियाका सवारीसाधन सीमा नाकामै राख्नुपर्ने बाध्यता छ।

उनले भने, "व्यवहार भनेको समान हुनुपर्छ। भारतका बस्तु नेपाल ल्याउँदा विषादी मापनको व्यवस्था चाहिँ हटाउनुपर्ने अनि हाम्रा बस्तु भारत लैजाँदा उनीहरुले जाँच नगरी भित्र्याउन नदिने। यो पनि समान व्यवहार हो र? हामी चकित परेका छौं।"

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार नेपालका व्यवसायीले भारतको कोलकाता र लखनउमा रहेका प्रयोगशालामा कृषिजन्य बस्तुका नमुना लगेर परीक्षण गराउनुपर्छ।

जसका कारण प्रयोगशालाको रिपोर्टका लागि एक सातादेखि १५ दिनसम्म कुर्नुपर्ने उनले बताए।

उनले भने, "भारतले चाहेको जुनसुकै बेलामा हाम्रा उत्पादनको नमूना लगेर परीक्षण गराउँछ। त्यसमा...


शीर्षक: विषादी: नेपालमा पहिलो पटक फलफूल तथा तरकारीमा विषादी अवशेषको सीमा तोकियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विषादीको बढ्दो प्रयोगबारे चिन्ता बढिरहेको बेला विभिन्न दशवटा फलफूल तथा तरकारीमा एमआरएल निर्धारण गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ।

विज्ञहरूले ढिलो आए पनि सरकारी कदम सराहनीय भएको भन्दै अब थप फलफूल तथा तरकारीमा एमआरएल निर्धारण गरिनुपर्ने बताएका छन्।

विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले बीबीसी नेपालीलाई बताएअनुसार स्याउ, केरा, करेला, भान्टा, काउली, बन्दा, भिन्डी, आलु, गोलभेँडा र चियामा जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ।

"प्रशोधित खानामा एमआरएल निर्धारण गर्दै आएको भए पनि फलफूल तथा तरकारीमा चाहिँ सीमा तोकिएको पहिलो पटक हो," वैद्यले भनिन्।

थपमा गृहकार्य

थप फलफूल तथा तरकारीमा एमआरएल निर्धारणका लागि गृहकार्य भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार एमआरएल निर्धारणबारे विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) लाई जानकारी गराइसकिएको र त्यहाँबाट कुनै टिप्पणी नउठेपछि अब लागु गर्ने विषयमा राजपत्रमार्फत् सूचना जारी गरिनेछ।

"राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि हामीले मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ," महर्जनले थपे।

महर्जनका अनुसार कुनै पनि सदस्य मुलुकले एमआरएल निर्धारणबारे डब्ल्यूटीओलाई जानकारी गराएपछि टिप्पणीका लागि उसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई ६० दिने समय उपलब्ध गराउँछ।

फलफूल तथा तरकारीमा नेपालको पछिल्लो एमआरएल निर्धारणबारे डब्ल्यूटीओ आबद्ध कुनै पनि देशले टिप्पणी नउठाएपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको महर्जनले बताए।

विभागकी महानिर्देशक वैद्यका अनुसार सेप्टेम्बर १ तारिखदेखि एमआरएल लागु हुनेछ।

जीवनाशक विषादीको प्रकार अनुसार स्याउ, केरा, करेला, भान्टा, काउली, बन्दा, भिन्डी आलु, गोलभेँडा र चियामा अवशेषको अधिकतम सीमा फरकफरक निर्धारण गरिएको विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।

विभागले आलुमा मात्रै ७१ वटा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा तोकेको छ।

उदाहरणका लागि बेन्टाजोन जीवनाशक विषादी प्रतिकिलो आलुमा ०.१ मिलिमिटर निर्धारण गरिएको छ अर्थात् त्यति मात्रा भए खान मिल्छ।

खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कोडेक्स मापदण्डभित्रै रही आफूहरूले एमआरएल निर्धारण गरेको विभागकी महानिर्देशक वैद्यले बताइन्।

एमआरएलमा ढिलाइ किन?

विगतमा त्यति धेरै व्यावसायिक खेती नहुने गरेको र विषादीको प्रयोग पनि अहिलेको जस्तो नभएको पृष्ठभूमिमा नेपालले फलफूल...


शीर्षक: विषालु च्याउ खाँदा पाल्पामा ६ जनाको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पूर्वी पाल्पास्थित निश्दीका गाउँलेहरूले गत हप्ता नजिकै रहेको जङ्गलबाट च्याउ ल्याएर खाएका थिए।

जङ्गली च्याउ खाएर अशक्त भएका छ जनाको उपचारको क्रममा विभिन्न अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णराज सापकोटाले बताए।

उनीहरूमध्ये चार जना एकै परिवारका सन्तान हुन्।

नेपालमा विषालु च्याउ खाएर प्रत्येक वर्ष मानिसहरूको ज्यान जाने गरेको छ।

जङ्गली च्याउ खाद्य वा अखाद्य भएको छुट्याउन नसक्दा दुर्घटना हुने गरेको बताइन्छ।

केही जङ्गली च्याउमा हुने विषालु पदार्थहरूले मानिसको कलेजो, मिर्गौला र मस्तिष्कमा असर पुर्‍याउने विज्ञहरू बताउँछन्।

जङ्गली च्याउका जोखिम

हरित ऊर्जा?


शीर्षक: विस्तारित चक्रपथमा 'यात्रु र चालकको सुरक्षाबारे चिन्ता'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आठ वर्षअघि स्वीकृत भएको उक्त सडकको नापनक्सा सुधार गर्ने विगतको सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वन गर्न कठिन रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

चक्रपथको लगभग १० किलोमिटर खण्ड सुधारको काम अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको र बाँकी काम श्रावण महिनाभित्रै सकिने आयोजना प्रमुखले बताएका छन्।

पोहर नेपालमा सडक दुर्घटनामा २३ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको प्रहरीको भनाइ छ। राजधानीका सडकमा धेरै दुर्घटनाहरू हुने गर्दछन्।

उक्त सडकको नापनक्सा ठूला र तीव्र गतिमा चल्ने साधनका लागि मात्र उपयुक्त रहेको बताइएको छ।

'त्रुटि'

तर सडक सुरक्षाको हिसाबले उक्त सडक पैदलयात्री र दुई पाङ्ग्रे सवारीमैत्री नरहेको सडक सुरक्षाविद्ले जनाएका छन्।

सडक यातायात सुरक्षाविद् आशिष गजुरेलले भने, ''यो डिजाइनमा नै त्रुटि भयो र यसै कारण सडक धेरै असुरक्षित हुन गएको छ। धेरै दुर्घटना हुने सम्भावना एकदमै बढी भयो। यो सडकखण्ड ठूला सवारीसाधन तीव्र गतिमा चलाउनका लागि बनाइएको जस्तो भयो।''

चीन सरकारको साढे चार अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन आठ लेनको चक्रपथ सडकखण्ड निर्धारित समयमै सकिने चक्रपथ सुधार आयोजनाले जनाएको छ।

चीनको साङ्घाई कन्स्ट्रक्शन समूहले गत २०७१ सालबाट सुरु गरेको काम पटकपटक म्याद थप गर्दै निर्माण भइरहँदा उक्त सडकखण्डको नापनक्साका बारेमा विज्ञले यसअघि पनि प्रश्न उठाएका थिए।

अधिकारीहरूले सुधार गर्ने आश्वासन दिंदै आएका थिए।

सडकको बीचमा चार लेनमा 'डिभाइडर' नभएकोले अत्यन्त जोखिम हुने विज्ञहरूको चिन्ता छ।

तर सडक विभागका वैदेशिक सहायता समन्वय गर्ने अधिकारी सञ्जयकुमार श्रेष्ठले 'लेन' अनुशासन कडाइका साथ पालना गरिए जोखिम नहुने बताए।

उनले भने, ''डिजाइन जस्तो किसिमको गरिएको छ त्यहीअनुसार स्तरोन्नतिको काम गरिएको छ। बीचमा दुईवटा सेतो धर्का लगातार राखिन्छ। सहरी क्षेत्रका सडकमा त्यस्तो गर्ने चलन छ। त्यो धर्का नाघेर जान पाइँदैन, त्यसले नै लेन छुट्टयाइदिन्छ। तर हाम्रो देशमा मान्छेहरूले वा सडक प्रयोगकर्ताले त्यो बुझ्दैनन्।''

योजना

आयोजना प्रमुख प्रकाश भण्डारीले सरकारले स्वीकृत गरेको नापनक्सामै निर्माण कार्य भएको बताए।

उनका अनुसार खसी बजार, बल्खु खोला, बाग्मती खोला र मनोहरा खोलामा सडकको दुवैतर्फ गरी आठ वटा पुल  र १० मध्ये तीनवटा आकाशेपुल निर्माण भइसकेका छन् भने कलङ्कीको 'अन्डरपास' लगायत बाँकी आकाशेपुल निर्माण कार्य पनि निर्धारित समयमै सकिने छन्।

कलङ्की,...


शीर्षक: विस्मयकारी मृत्यु, यौन व्यभिचार तथा अन्य ६ कारण जसले गेम अफ थ्रोन्स लोकप्रिय भयो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गेम अफ थ्रोन्सको आठौँ सिजनले दर्शक सङ्ख्याको हिसाबमा कीर्तिमान बनाइरहेको छ

यसको पछिल्लो सिजनको पहिलो शृङ्खलाले अमेरिकी टिभी नेटवर्क एचबीओलाई सबभन्दा धेरै दर्शक आकर्षित गरेको कीर्तिमान मिल्यो।

अनि त्यो कीर्तिमान उक्त सिरिजको तेस्रो शृङ्खलाले भङ्ग गरिदियो। इन्द्रजाल र तरबारबाजी हुने यो सिरिजको सफलताको सूत्र के हो त?

यसमा प्रशस्त द्वन्द्व छ, नाटक छन्, रहस्य छन् अनि यसमा घातक अप्राकृतिक जीव छन् र व्यभिचारका कथा छन् ... अझ ड्र्यागनको त कुरै नगरौँ।

सिजन ५ मा धेरैले रुचाएको पात्र जन स्नोहलाई उनकै सेनाले घात गरेको देखाइँदा धेरै मानिस चकित भए।

१)विस्मयकारी मृत्यु

यसमा धेरै हताहती छन्। सम्झनुहोस् सुरुका ती केही सिजनहरू जसमा 'असल पात्रहरू' लाई अचानक विभत्स ढङ्गले मारिन्थ्यो।

अधिकांश मृत्यु अनपेक्षित थिए। पहिलो सिजनमै मूल पात्र एड्डार्ड स्टार्कको विभत्स मृत्युसँगै त्यो सिलसिला चल्यो।

अत्यधिक हिंसा तथा रक्तपात अनि त्यसको साथमा पात्रहरूको अनपेक्षित मृत्यु र त्यसको निरन्तरताले दर्शकलाई छक्क पारिरह्यो।

यसले एउटा रहस्य बनाइराख्यो कि कोही पनि सुरक्षित छैन। अनि मानिसहरूको रुचि अब के होला भनेर भावनात्मक रूपमै बनिरह्यो।

सिरिजमा जन स्नोह तथा डेनेरिस टार्ग्यारियन आफूहरू नातेदार भएको थाहा नपाइकनै प्रेम सम्बन्धमा गाँसिन्छन्।

२)गोप्य कुराका चाङ

पहिलो शृङ्खलादेखि नै कथाका विविध आयाम तथा निरन्तर आइरहने अनौठा मोडहरूले दर्शकहरू मोहित बनिरहे।

प्रशंसकहरू आफैँ पनि अब यसो होला र उसो होला भनेर छलफल गरिरहन्छन्। आफ्ना अनुमान अरूसँग बाँडिरहन्छन्।

गट (जीओट - गेम अफ थ्रोन्स) भनेर चिनिने यो सिरिजले मानिसहरूले अन डिमान्ड भनिने यस्ता टेलिभिजन कार्यक्रम कसरी हेर्छन् भन्ने बारे एक सांस्कृतिक परिवर्तन नै लेराइदियो।

अन्तिम भनिएको यो आठौँ सिजनलाई बिदाइ गर्न प्रशंसकहरूले विशेष प्रकारका जमघट आयोजना गरे जसमा उनीहरू सँगै बसेर सिरिज हेर्दै त्यसका रहस्य, दाउपेच तथा पृष्ठभूमि छलफल गर्छन्।

अनि जब उनीहरूले अब के होला भनेर गरेको अनुमान विफल हुन्छ तब उनीहरू सिरिज नछुटाइ हेर्न थप लालायित हुन्छन्।

लेखक जर्ज आरआर मार्टिनले अन्तिम किताब लेख्न भ्याइनसकेको हुँदा सिरिजका निर्माताहरूले उनलाई उछिन्न परेको छ

३)लेखन

मजाले लेखिएका कथाहरू, अचम्मलाग्दा दृश्य र स्पेशल इफेक्ट्स, रहस्यमय पात्र, कथाको बहाव अनि काल्पनिक कुराको भव्यता, यी देख्दा सिरिजका सर्जकहरू...


शीर्षक: वृद्धभत्ता: अर्थशास्त्रीको नजरमा सबै वृद्धवृद्धालाई समान भत्ता 'अनुपयुक्त'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बलियो र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर खाँचो पर्नेहरूलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, बिपन्न परिवारका बालबालिकाका लागि अहिले दिँदै आएको रकममा यो वर्षदेखि एक हजार रुपैयाँ बढाइदिएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दै १३ लाख जेष्ठ नागरिक र नौ लाख अति अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप्ने बताए।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि मात्र दिइने रकम हिसाब गर्दा तेह्र लाख मानिसलाई महिनाको तीन हजारका दरले वर्षमा ४६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

सामाजिक सुरक्षा शीर्षकका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले कुल ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको बताएका छन्।

ब्रिटेनमा हुलाकबाट वृद्धभत्ता लिँदै मानिसहरू

सामाजिक सुरक्षा कि चुनावी गोटी?

गएको आम निर्वाचनमा त्यसबेलाको वामपन्थी गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने भन्ने उल्लेख थियो।

कतिपयका अनुसार त्यो चुनाव जित्नका लागि गरिएको "लोकप्रियतावादी" रणनीति थियो। सोही घोषणाका कारण सरकार वृद्धभत्ता बढाउनुपर्ने दबावमा पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाएपछि नेकपाले गत वर्ष नै वृद्धभत्ता बढाउन चाहेको बताइन्छ।

तर अर्थमन्त्रीले गत वर्षको बजेट भाषणअघि नै श्वेतपत्र जारी गरेर आर्थिक अवस्था नराम्रो रहेको बताएपछि सरकारले वृद्धभत्ता बढाउन दबाव दिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

तर यसपटक वृद्धभत्ता दुई हजार रुपैयाँबाट बढाउने घोषणा बजेटअगावै एउटा सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेपछि स्वाभाविक रूपमा अर्थमन्त्रीलाई भत्ता रकम बढाउन दबाव बढेको थियो।

वैज्ञानिक आकलन विना राज्यको ढुकुटी दोहनको काम गर्नुको पछाडि आगामी निर्वाचनमा पनि जनताले आफूलाई अहिलेजस्तै या त्योभन्दा बढी भोट दिऊन् भन्ने अभिप्राय लुकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सरकारले ७० वर्षमाथिका नेपालीलाई वृद्धभत्ता दिन थालेको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६/२०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजारका दरले बढाएको घोषणा गरे

तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१/५२ को बजेट भाषणमा पहिलोपटक नेपालमा वृद्धभत्ताको नीति भित्र्याएका थिए।...


शीर्षक: वे फङ्ख नेपाल भ्रमण: चीन नेपाली सेनासँग कस्तो सम्बन्ध चाहन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाली सेना स्थायी शक्तिको स्रोतका रूपमा रहेको र अहिले विश्व राजनीतिमा देखा परिरहेको भूराजनीतिक उथलपथलमा नेपालमा सेनासँगको सम्बन्ध विश्वासिलो बनाउनु क्षेत्रीय र विश्वशक्ति राष्ट्रहरूका लागि महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अमेरिका र भारतसहितका साझेदार एकातर्फ अनि चीन अर्कोतर्फ उभिएको नयाँ शीतयुद्ध जस्तै परिस्थिति विकास भइरहेको भन्दै त्यसका प्रभावहरू नेपालमा पनि पर्नसक्ने टिप्पणीकारहरूले बताइरहेका छन्।

रक्षामन्त्री जनरल फाङ्खको भ्रमणका क्रममा उनले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँग क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे पनि छलफल गरेको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ।

सैनिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने चिनियाँ चाहना

झण्डै ९ घण्टा नेपालमा बिताएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग छलफल गरेका थिए।

चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका अनुसार वेले चिनियाँ पक्षले निरन्तर सम्पर्कमा रहेर नेपालको सैन्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग र समर्थन गर्ने बताएका थिए। त्यसबाट दुवै देशका जनताले लाभ पाउने र क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई पनि मद्दत गर्ने वेले उल्लेख गरेको चिनियाँ रक्षामन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेखित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

राष्ट्पति सी जिनपिङको नेतृत्वमा रहने चिनियाँ मिलिटरी कमिसनका सबैभन्दा बरिष्ठ सदस्य हुन् वे। तीन वर्ष अघि पनि रक्षामन्त्रीको तहमा नेपाल भ्रमण भएको थियो।

त्यसै अवधिमा नेपाली रक्षामन्त्रीले दुई पटक बेइजिङको भ्रमण गरेका छन् र चीनले नेपाली सेनालाई ३०० मिलिअन आरएमबी (५ दशमलव ३ अर्ब रुपैयाँ)  बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।

गएको वर्षको अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङले नेपाल भ्रमण गरेपछि दुई देशले रणनीतिक तहको साझेदारी कायम भएको बताएका थिए।

यसपालि नेपाली अधिकारीहरूसँगको भेटमा पनि चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाली सेनाका लागि थप सहायता उपलब्ध गराउने जनाएका थिए।

त्यसबारे जानकारी दिँदै सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेल भन्छन्, "उहाँहरूले कोभिड-१९ का लागि थप अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुभएको छ। यति नै भन्ने उल्लेख छैन। अब सैनिक सहचारीको तहमा छलफल गरेर हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ।"

नेपाली सेनाले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित रहेका संयुक्त तालिम र शिक्षार्थी आदानप्रदान र विगतका सहमतिको कार्यान्वयनका...


शीर्षक: वैदेशिक रोजगार बचतपत्र किन अप्रभावकारी?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र जारी गरिएकोमा एक करोडको मात्र विक्री भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

उच्च ब्याज दिने भनेर उक्त योजना लागू भए पनि त्यसप्रति खासै आकर्षण नदेखिएको भन्दै कतिपय अर्थविद्ले समीक्षा गर्ने समय आएको बताएका छन्।

साउदी अरेबिया, कतार, ओमान, मलेसिया लगायतका देशमा काम गर्न गएका नेपालीले कमाएको पैसा बचत गर्ने र बचत भएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र ब्याङ्कले २०६७ साल देखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र शुरू गरेको हो।

रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्योःराष्ट्र ब्याङ्क

व्यवस्था

तर लक्ष्य अनुसार बचतपत्र बिक्री नभएको राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए।

उनले भने, "एकपटक हामीले पाँच अर्ब रुपैयाँको बचतपत्र विक्रीका लागि राखेका थियौँ। तर करिब लाखको मात्रै बिक्री भयो। त्यसपछि हामीले एक अर्ब रुपैयाँको आह्वान गर्न थाल्यौँ, त्यो करोडमा विक्री हुन थाल्यो। यसपटक हामीले २५ करोड रुपैयाँको विक्री गरेका छौँ। तर करिब एक करोडको मात्र माग भएको छ। विक्रीको हिसाबले त्यति प्रभावकारी देखिँदैन।"

वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा त्यहाँबाट फर्केको तीन महिना ननाघेका नेपाली नागरिकले यस किसिमको बचतपत्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

‘अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर’

उनीहरूले ५ हजार देखि ५० हजारसम्मको बचतपत्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ।

उल्लेख्य मात्रमा ऋणपत्र विक्री हुन नसक्नुको एक कारण यसको ब्याजदर पनि रहेको कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन्, "यसमा जम्मा ९ देखि १० प्रतिशत ब्याज पाउने व्यवस्था छ अहिले विभिन्न वित्तीय संस्थाले यो भन्दा धेरै ब्याज दिने गर्छन्। त्यसैले पनि यो प्रभावकारी हुन नसकेको हो।"

पुनर्विचार

लागू भएको लामो समयसम्म पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कतिपय अर्थविद् उक्त योजनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

त्यस्तैमध्येका एक  अर्थविद् केशव आचार्यले भने, "स्रोत मुलुकमै गएर यसको प्रचार गर्नपर्ने हो। त्यसो हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि आह्वान गरेको भन्दा एकदम कम मात्र ऋणपत्र विक्री हुने गरेको छ। त्यसैले यसको पुनर्विचार गर्ने बेला भयो।"

गत वर्ष मात्रै करिब ७ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको सरकारी आंकडाले देखाउँछ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश व्यक्ति न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूले पठाएको पैसा परिवारको आधारभूत...


शीर्षक: वैदेशिक रोजगार: अनियमितता रोक्ने 'प्रविधि'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आफ्नै स्मार्टफोनमा भएको 'वैदेशिक रोजगार' नामक एपमार्फत् उनले थाहा पाइन्, त्यो जागिरमा छानिँदा, भिसा र टिकटको खर्च समेत लाग्दैन।

त्यही जानकारीका आधारमा उनले एउटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत् कुवेत जाने आवेदन दिइन् र अन्तर्वार्ताबाट जागिरका लागि छानिइन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले शुरू गरेको उक्त एप प्रयोगमार्फत् अञ्जलीले जस्तै सुविधा धेरैले लिन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सहयोग

एपमार्फत् सेवा लिएकी अञ्जली भन्छिन्, "एपले धेरै सहयोग गरेको छ, सूचना सबै अपडेट हुँदोरहेछ, इन्टरनेटको जमाना पनि भएर हो कि?"

'वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली'मा श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू मात्र नभई विदेशस्थित नेपाली दूतावास, अध्यागमन विभाग तथा राहदानी विभाग समेत जोडिएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीको सूचना सजिलै सरोकारवालासम्म पुर्‍याउन र अनियमितता रोक्न त्यस्तो सेवा शुरू गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सूचना प्रविधि अधिकृत राजु श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "पासपोर्ट नम्बर हालेर मान्छेको नाम के हो, कुन म्यानपावरबाट, कुन मुलुकमा, कुन कम्पनीमा, कति तलबमा, कति समयका लागि गएको सबै देखिन्छ।"

सुविधा

बिचौलियामार्फत् हुने ठगी रोकिनुका साथै धेरै माग आएको देखाएर कामदारलाई झुक्याउने चलन समेत न्यून हुने अधिकारीहरूको विश्वास छ।

उनकाअनुसार सेवाग्राहीले अनलाइनबाट फाराम भर्न र अन्य सुविधा लिन पनि सक्छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट

पहिले नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानेको मात्र विवरण राख्ने गरिएकोमा नयाँ प्रणालीमार्फत् अब फर्केर आउनेको समेत तथ्याङ्क राखिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अधिकारीहरूले नयाँ प्रणालीमार्फत् रोक्ने लक्ष्य लिएको ठगी र अनियमितताले प्रवृतिकै रूपमा जरो गाडिसकेको ठान्ने कतिपय जानकारहरु त्यसलाई प्रविधिले मात्र रोक्न नसक्ने बताउँछन्।


शीर्षक: वैदेशिक रोजगार: खाडी मुलुकमा अफ्रिकी कामदार बढ्दा नेपाली घटे\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल सहित दक्षिण एशियाली कामदारका लागि खाडी राष्ट्रहरू मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएका छन्।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४५ लाख नेपाली कामदारको ६० प्रतिशत खाडी राष्ट्रहरूमा काम गरिरहेको ठानिन्छ।

सरकारी अधिकारी भने नेपाली कामदार कम भएको कुरा आएपनि वर्षको अन्त्यमा तथ्याङ्क आएपछि समीक्षा गर्ने बताउँछन्।

फेरबदल

गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी) आबद्ध कतार, साउदी अरेबिया, युनाइटेढ अरब एमिरेट्स, बहरेन र ओमानमा नेपाली कामदारहरूको मुख्य गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएका छन्।

गएको फागुनसम्मको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै आर्थिक सर्वेक्षणले जनाए अनुसार पछिल्लो एक दशकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका ४५ लाखभन्दा बढ्ता नेपाली मध्ये ३० प्रतिशत मलेसियामा र ६० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी देशहरूमा काम गरिरहेका छन्।

तर बीबीसीले प्राप्त गरेका सरकारी आँकडाको विश्लेषणले पछिल्ला केही वर्षमा खाडी राष्ट्रमा काम गर्न जाने कामदारहरूको सङ्ख्या घटिरहेको देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा दुई लाख ९७ हजारभन्दा बढी कामदार खाडी राष्ट्रहरूमा काम गर्न गएकोमा यो आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति पाउने कामदारको सङ्ख्या लगभग एक लाख ७५ हजारमा झरेको छ।

तर त्यसरी कामदारको सङ्ख्या घट्नुको यकिन कारणबारे खासै समीक्षा भएको पाइँदैन।

कामदारहरूलाई विदेश पठाउने म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनका अध्यक्ष रोहन गुरूङ निशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने एवम् अन्य प्रशासनिक झमेलाहरू पनि बेहोर्नु पर्ने भएकाले पछिल्लो समयमा कतिपय खाडी देशका कम्पनीमा नेपाली कामदारको माग कम हुन थालेको बताउँछन्।

गुरूङ भन्छन्, "नेपाली कामदार लैजान पनि खर्चिलो अनि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि विदेशस्थित नेपाली नियोग नै पुग्नुपर्ने बाध्यताजस्ता कारणले खाडी देशहरूले आफ्नो श्रम आवश्यकता अन्यत्रबाट पनि पूर्ति गर्न थालेका छन्।'

उनले विगतमा नेपाली कामदारहरूले सुरक्षा गार्ड र भवन जस्ता संरचना निर्माणमा राम्रो छवि कायम गरेपनि विस्तारै ती क्षेत्रहरूमा खाडी देशहरूले अफ्रिकी कामदार ल्याउन थालेको बताए।

कामदार

खाडी राष्ट्रहरूमा काम गरिरहेका श्रमिकको वास्तविक सङ्ख्या प्रष्ट नभएपनि अफ्रिकी क्षेत्रीय संगठन अन्तर्गतको इन्टरनेसनल ट्रेड युनियन कन्फिडेरेशनले सन् २०१८ मा गरेको एउटा अध्ययनले त्यहाँ अफ्रिकी मुलुकका श्रमिकको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको देखाउँछ।

राष्ट्र संघको...


शीर्षक: वैदेशिक रोजगारी: 'जाँदा आशा, फर्किँदा निराशा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विभिन्न बाध्यताका कारण वा अरूको लहैलहैमा लागेर सीपबिना विदेश गएकाहरूले आफूले दु:ख पाएको बताउने गरेका छन्।

वाचा गरिएको काम, स्थान वा तलब नपाएकाहरू आफ्नो विदेश बसाइ कष्टकर भएको बताउँछन्।

तर केहीको अनुभवमा भने राम्ररी बुझेर वैदेशिक रोजगारीमा गए जोखिम कम हुन्छ।

काम गर्न विदेश जाँदै गरेका र फर्केका केही नेपाली श्रमिकहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको कुराकानीका आधारमा कमल परियारले तयार पारेको भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: वैदेशिक रोजगारी: 'फ्री भिसा फ्री टिकट' हेरफेर गर्न सुझाव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राम्रो पारिश्रमिक पाउने विदेशी कम्पनीमा रोजगारी मिलाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले पाइरहेको १० हजार रुपैयाँलाई थप बढाउन सके यसले हाल आइरहेको रकम अर्थात रेमिट्यान्स वृद्धि गर्न मद्दत मिल्ने राष्ट्र ब्याङ्कको एक अध्ययनले सुझाएको छ।

त्यसैले उसले उक्त नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो।

तर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञहरूले भने अनेक प्रयास गरेर लागु गरिएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन्।

प्रोत्साहन

'नि:शुल्क भिसा तथा हवाई टिकट' नीति अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारहरू बाट अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ।

तर वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले घुमाउरो तरिकाले त्यो भन्दा निकै धेरै रकम लिने गरेको गुनासो कामदारहरूले गर्ने गरेका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कको एक प्रतिवेदनमा धेरै पारिश्रमिक दिने विदेशी रोजगारदाता खोज्ने म्यानपावर कम्पनीले पाउने शुल्क बढाउन सके यसले विदेशबाट आउने रकमको प्रवाहलाई बढाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, "धेरै पारिश्रमिक दिने कम्पनी खोज्न लागत लगाएपनि पाउने १० हजार रुपियाँमात्र भयो भने म्यानपावर कम्पनीहरू उत्साहित हुँदैनन्।"

उनले भने, "जस्तो माग आउँछ त्यस्तै पठाउने भए एउटा कुरा। तर ज्यालादर अनुसार यदि न्यूनतमा शुल्क लिन पाउने प्रावधान राख्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले बढी तलब दिने विदेशका कम्पनीहरूमा काम खोज्न सक्छन्। त्यसैले यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।"

'नि:शुल्क भिसा तथा टिकट'को प्रावधान लागु भएका सात मुलुकहरूमा जाने कामदारहरुको हिस्सा करिब ९५ प्रतिशत रहेको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले 'नि:शुल्क भिसा तथा टिकट'को व्यवस्थाले नेपालीले पाउने पारिश्रमिकमा फरक पार्छ भन्ने प्रष्ट हुन सके परिवर्तन गर्नेबारे विचार गर्न सकिने बताए।

सम्भावना

उनले भने, "यदि त्यस्तो हो एजेन्सीहरुले त्यस्तो महसुस गरेका छन् भने त्यसको आधारमा सरकारले यो नीति पुनरावलोकन गर्न सक्छ। तर अहिले हामीले त्यसबारे केहि काम अगाडि बढाएका छैनौँ।"

तर खर्च बढाउने विषयले कामदारलाई भार थप्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका कतिपय जानकारले पुनरावलोकन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।

यस्तै मध्येका एक गणेश गुरुङले भने, "राम्रो कम्पनीहरुले कामदार खोजे बापत यहाँको...


शीर्षक: वैदेशिक रोजगारी: आममाफी पाउँदा पनि किन कुवेतबाट फर्किएनन् नेपाली कामदार?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आममाफीका बेला तीन हजार जनालाई यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिएको र अझै पनि चार हजारभन्दा बढी कामदार अवैध रूपमा कुवेतमा बसेको अनुमान गरिएको छ।

कामदारहरूले पहिला तोकिएको काम र ज्याला नपाउने भएकाले उनीहरू अवैधानक रूपमा बस्ने परिस्थिति निम्त्याएको बताइन्छ।

कुवेतमा खासगरी विभिन्न उद्योगमा र घरेलु कामदारका रूपमा नेपालीहरू जाने गरेका छन्।

कुवेतको सरकारी तथ्याङ्कमा झन्डै ७० हजार नेपाली कामदार छन्।

तीमध्ये २५ हजार महिला रहेका छन्।

कामदारको बाध्यता

वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका ७० हजार नेपालीमध्ये २२ हजार घरेलु कामदार हुन् भने बाँकी उद्योगहरूमा काम गर्छन्।

फिलिपिन्सले पनि महिलालाई कुवेतमा काम गर्न जान प्रतिबन्ध लगाएको छ

यसका अतिरिक्त कैयौँ नेपालीहरू गैरकानुनी रूपमा रहेर त्यहाँ काम गरिरहेको बताइएको छ।

त्यहाँको सरकारले गरेको अध्ययनमा धेरै देशका कामदार अवैध रूपमा बसेको पाइएपछि उनीहरूलाई स्वदेश फर्किने अवसर दिइएको हो।

कामदारहरूको सङ्गठन जिफन्ट कुवेतका अध्यक्ष गणेश राउतका अनुसार धेरै नेपालीले सो अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको र अझै धेरै नेपालीहरू अवैध रूपमै काम गरिरहेका छन्।

"लगभग सात हजार नेपालीहरू अवैध रूपमा कुवेतमा बसेका छन् भन्ने हाम्रो तथ्याङ्कमा थियो। ती सबै घर जान्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, तर झन्डै तीन हजार जना गए, धेरै फर्किएनन्," उनले भने।

 "कम्पनीले भने जस्तो सेवा सुविधा नदिनु र घरबाट ऋण लिएर आएको मान्छे घर फर्किँदा झन् समस्या हुनुले उनीहरू अवैध रूपमै बस्न बाध्य छन्।"

झन्डै १८ वर्षदेखि कुवेतमा बसेका नेपाल पत्रकार महासङ्घ कुवेत शाखाका पूर्वसभापति सुजन केसीका अनुसार कुवेत सरकारले अहिले लुकेर बसेका कामदारहरूको खोजी गरिरहेको छ र कारबाहीको तयारी गरेको छ।

उनले भने, "प्रहरीले बाटो नै रोकेर चेकजाँच गरिरहेको छ।"

उनका अनुसार भिसा मात्रै उल्लङ्घन गरेकालाई केही समय थुनामा राखेर घर फर्काइन्छ भने अन्य आरोप लागेको कामदारले भने थप झमेला बेहोर्नुपर्छ।

रोकिएन अवैध रूपमा जाने क्रम

यसरी पक्राउ पर्नेहरूलाई प्रहरीले परिवारको सम्पर्कमा समेत आउन नदिने गरेको बताइएको छ।

हालसम्म कति नेपाली कामदार त्यसरी पक्राउ परेका छन् भन्ने विवरण दूतावाससँग पनि छैन।

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले आममाफी दिएका बेला तीन हजारभन्दा बढी कामदारलाई यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिएको जनाएका छन्।

गैरकानुनी हुने अवस्था आएमा के गर्ने,...


शीर्षक: वैदेशिक रोजगारी: जापानमा नेपाली कामदार पठाउन गृहकार्य तीव्र\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कामदारको अभाव हटाउन जापान सरकारले हालै विभिन्न सात देशका श्रमिक भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो।

समाचारहरूमा जनाइए अनुसार त्यसमा नेपालको नाम पनि थप गरिने भएपछि धेरैभन्दा धेरै नेपाली कामदार जापान पठाउन सम्भावना देखिएको छ।

आफ्नो देशमा बढिरहेको कामदार अभाव हटाउन विदेशी श्रमिक ल्याउने योजना अघि सारेको जापान सरकारले मंगोलिया र नेपालको नाम पनि सूचिकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

अर्को हप्ता जापानको संसदबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालले रोजगारीको नयाँ गन्तव्य पाउन सक्ने ठानिएको छ।

त्यसो भएमा नेपाल सरकारले जापानसँग आवश्यक सम्झौताहरू अगाडि बढाउन अनौपचारिक रूपमा छलफल तथा तयारी थालिसकेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

सरकारी तयारी के छ?

जापानले लामो समयदेखि विदेशबाट दक्ष श्रमिक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ। विदेशी श्रमिक प्राप्त गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई समावेश गर्न यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बारम्बार छलफल भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर नेपाली अधिकारीहरूले सरकार-सरकारबीच सम्झौता गर्नुपर्ने अर्थात 'जी टु जी' सम्झौता गर्न खोज्दा कुरा नमिलेको बताइएको छ।

त्यसैले अब हुने छलफलमा पनि सरकारले अप्ठ्यारा प्रस्ताव अघि सारेमा जापान जस्तो आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य गुम्न सक्ने चिन्तामा वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरू देखिन्छन्।

जापानले कृषि, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, स्याहार-सुसार, सवारी जस्ता क्षेत्रमा झन्डै साढे तीन लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।

त्यसनिम्ति कामदारहरूले भाषा परीक्षा र सीप परीक्षा पास गर्नुपर्ने न्यूनतम योग्यता मापदण्ड तोकेको बताइएको छ।

त्यस्ता सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले आजैदेखि ध्यान दिन नसकेमा अवसरको सदुपयोग गर्न नसकिने चिन्ता कतिपय रोजगार विज्ञहरूको छ।


शीर्षक: वैदेशिक रोजगारी: दूतावासहरू थप सक्रिय बनाउने सुझाव किन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिन गठित कार्यदलका अधिकारीहरूले म्यानपावर कम्पनीहरूको भूमिका सीमित पारी सरकारी तहमा रोजगारीसम्बन्धी क्रियालाप विस्तार गर्न सके ९० प्रतिशतसम्म समस्या समाधान हुने बताएका छन्।

यसबाट महिला कामदारहरू अझ सुरक्षित हुने विश्वास वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूले व्यक्त गरेका छन्।

कार्यदलले सरकार-सरकारबीचको सम्झौता अर्थात् जी-टु-जी प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाएको छ।

जी-टु-जी

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको भद्रगोललाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न विकल्पको सुझाव दिएको कार्यदलले जी-टु-जी प्रक्रिया कमै मात्र देशले अपनाउने बताएको छ।

त्यसैले कामदारको माग भई आउने देशको नेपाली दूतावास वा नियोगले त्यसको प्रमाणीकरण गरेर मात्र कामदार पठाउनु प्रभावकारी हुने कार्यदलले जनाएको छ।

उक्त कार्यदलका संयोजक पूर्व राजदूत उदयराज पाण्डे भन्छन्, "दूतावासले मागपत्रलाई अघ्ययन गर्छ। कुन कम्पनी हो, कत्तिको भरपर्दो हो, पारिश्रमिक कसरी भुक्तानी गरिरहेको छ, सेवा सुविधा सर्तहरु कसरी पालना गरिरहेको छ। यी सबै कुरा जाँच गरिसकेपछि बल्ल प्रमाणीकरण गर्छ।"

तीन महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको उक्त कार्यदलले सम्वन्धित देशको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने जस्ता विकल्पहरु अघि सारेको छ।

तर मुख्यत विदेश जाने कामदारहरू सरकारी निगरानी र अनुगमनभित्र रहनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

'सुनमा सुगन्ध'

कामदार विदेश जाने विषय सरकारको नियन्त्रणमा रहे त्यसले खासगरी महिला कामदारहरू सुरक्षित रहने महिला कामदारहरूले बताएका छन्।

कुवेतमा ३ वर्षभन्दा बढी समय काम गरेर फर्केकी ओखलढुंगाकी खेदकुमारी घिमिरे भन्छिन्, "सरकारकै तर्फबाट जान पाए त्यो त सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो नि। गाह्रो अप्ठ्यारो पर्‍यो भने सरकारले तुरुन्त हेर्छ होला नि। "

नेपालबाट वर्षेनी ४ लाख कामदारहरू मुख्यगरी खाडी क्षेत्रका मुलुक र केही अन्य देशमा जाने गरेको सरकारी आँकडा छ।

विभिन्न कार्यदल गठन गरेर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको सरकारले सबै कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि वैदेशिक रोजगार नीति तयार पार्ने जनाउँदै आएको छ।


शीर्षक: वैदेशिक रोजगारी: नेपाली कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स घट्नुको कारण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर यसबारे थप स्पष्ट हुन र मुलुकको ढुकुटीमा रेमिट्यान्सको योगदान कम हुँदै जाने जोखिम कम गर्न सरकारीस्तरबाट विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ।

सरकारी अधिकारीहरूले भने विदेशबाट अनौपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने क्रम बढेको भन्ने तर्कप्रति असहमति जनाएका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले स्वदेश पठाउने रकम अर्थात् रेमिट्यान्स पछिल्ला तीन महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षका ती तीन महिनाहरूको तुलनामा कम भएको देखिएको छ।

हुन्डी र सुन

तीन महिनाअघि भने रेमिट्यान्स बढ्ने क्रममा कमी आए पनि पनि रेमिट्यान्स नै घटेको थिएन।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा कुल तीन खर्ब चार अर्ब  ५७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ।

यूएईबाट फर्किएका नेपाली कामदार

यो गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा २.३ प्रतिशत कम हो।

कारणबारे श्रम मामिलाविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, "लामो समय मलेशियामा कामदार जान नपाउनु, हुन्डी र सुनको प्रयोग हुनु यसको मुख्य कारण जस्तो देखिन्छ।"

उनी हुन्डी र सुनको प्रयोग लामो समयदेखि हुँदै आएको बताउँछन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत वर्षको पहिलो चार महिनामा रेमिट्यान्सको वृद्धि ३६.४ प्रतिशत थियो।

रेमिट्यान्स घट्ने क्रम जारी रहे नेपालको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्नसक्ने कतिपय विज्ञहरूको धारणा छ।

ध्यान दिनुपर्ने

त्यसलाई कम गर्न सरकारले तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागकी सहायक प्राध्यापक रश्मी राजकर्णिकार बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "रेमिट्यान्स कम भएको र अनौपचारिक माध्यमबाट रकम आएकोबारे सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्‍यो। जसले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने अवस्था बनोस्।"

राष्ट्र ब्याङ्क विदेशी विनिमय विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले चाहिँ हुन्डी र पैसाको साटो सुन ल्याउने चलन रहेको भन्ने विज्ञहरूको भनाइको खण्डन गरे।

उनले रेमिट्यान्स घट्नुको मुख्य कारण लामो समयसम्म मलेशियामा नेपाली कामदार जान नपाउनु नै भएको बताए।

तर रेमिट्यान्समा कमी आउनुको यथार्थ कारण थाहा पाउन विस्तृत अनुसन्धान गरिनुपर्नेमा विज्ञ र सरकारी अधिकारीहरू दुवैथरी सहमत देखिएका छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

विदेशमा काम गरेर घर पैसा पठाउँदा यसरी अर्बौँ डलर बीचका मान्छेकहाँ पुग्छ


शीर्षक: वैदेशिक रोजगारी: मलेसियासँग कूटनीतिक छलफल जारी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अतिरिक्त शुल्क हटाउन नेपालले मलेसिया सरकारसँग गरेको कूटनीतिक पहलको अझै कुनै जबाफ नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुई देशबीच कूटनीतिक पहल जारी रहेका बेला वैदेशिक रोजगारीको लागि प्रमुख गन्तव्य मध्येको एक मलेसियामा जाने हजारौँ नेपाली कामदार प्रभावित भइरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

सरकारी अधिकारीहरूले भने मलेसियाबाट जबाफ नआउँदासम्म पहल जारी राख्ने बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार मलेसिया जानका निम्ति आवश्यक सुरक्षा सम्बन्धी पत्र आइएससी दिने प्रक्रिया बन्द हुँदा गएको तीन हप्तामा १० हजार भन्दा बढी कामदारहरु रोकिएका छन्।

मलेसियाको भिसा संकलनको जिम्मा पाएको कम्पनी भीएलएनका अनुसार कामगर्ने अनुमति सहितको प्रवेशाज्ञा अर्थात भिसा लिन आउनेहरुको संख्या शून्य जस्तै भइसकेको छ।

'लगभग शून्य'

मलेसियाको भिसा रोकिएपछि व्यवसायी 'मर्कामा'

श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरिने: श्रममन्त्री

कामदार मृत्युको मुख्य कारण 'मुटुको समस्या'

वैदेशिक रोजगारीः ‘पुरूष घट्दै, महिला बढ्दै’

भीएलएनका एकजना अधिकारी दिपक गिरीले भने, "भिसाको लागि हाम्रो कार्यालय खुल्ला नै छ। पहिला नै ओएससी गर्नेहरुले भिसा पाएका छन्। तर व्यापक तलमाथि परिसकेको छ। पहिले दैनिक औसतमा ५ देखि ६ सय सम्मले भिसा लगाउँथे भने अहिले स्थिति लगभग शून्य भइसकेको छ।"

सरकारले मलेसिया जाने कामदारहरुसँग विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम उठाएको भन्दै भीएलएनका सञ्चालक लगायत मेडिकल जाँच गर्ने संस्थाहरूका सञ्चालकहरू गरी ४० जनालाई पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ।

भीएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठ बुधवार धरौटीमा छुटेपनि त्यसलगत्तै उनी फेरी पक्राउ परेका थिए।

नेपाल सरकारको कामलाई मलेसिया दूतावासले भने उनीहरुको कार्यक्षेत्रमा गरिएको हस्तक्षेप ठानेको नेपाल स्थित मलेसियाको राजदूतावासले त्यसपछि आइएससी प्रक्रिया रोकिदिएको थियो।

श्रम मन्त्रालयले भने अल्पकालीन रूपमा घाटा हुने भएपनि गैरकानुनी रकम असुली बन्द गरेरै छोड्ने अठोट लिइएको बताएको छ।

प्रतीक्षा

तर अतिरिक्त शुल्क हटाउन नेपालले मलेसिया सरकारसँग गरेको कूटनीतिक पहलको भने अझैसम्म कुनै जबाफ नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता रामबाबु ढकाल भन्छन्, "दुई सरकारकाबीचमा यो विषयमा छलफल भेटघाट भएर कुराकानी भइ नै रहेको छ। उहाँहरु नकारात्मक पनि हुनुहुन्न र सकारात्मक पनि हुनुहुन्न। छलफल निष्कर्षमा...


शीर्षक: वैदेशिक रोजगारीः ‘पुरूष घट्दै, महिला बढ्दै’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा ०७३/७४ मा महिला कामदारको देशबाट बाहिरिने क्रम झण्डै ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र श्रम मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विदेशिनेमा पुरूषको संख्या ठूलो रहेकाले उनीहरू जाने क्रममा कमी आउँदा विदेश जाने कुल कामदारको संख्या घटेको देखिन्छ।

पछिल्ला ९ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारमध्ये सरदर ९६ प्रतिशत पुरूष र ४ प्रतिशत महिला छन्।

कामदार मृत्युको मुख्य कारण 'मुटुको समस्या'

कतार जाने नेपाली कामदार चिन्तित

आत्मनिर्भर

२०७२/७३ को तुलनामा ०७३/७४ मा महिला कामदारको बाहिरिने क्रम झण्डै ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

त्यस्तो वृद्धिको कारणबारे श्रम मन्त्रालयकी उपसचिव रमा भट्टराईले भनिन्, "एउटा कारण महिला आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने चेतना बढेकोले पनि हुन सक्छ। अर्को सरकारले विदेशमा घरेलु महिला कामदार संस्थागत रूपमा पठाउने भनेपछि गैरकानूनी रूपमा जाने महिला कामदारको संख्या घटेर संस्थागत रूपमा जान थालेकोले वृद्धि भएको हुन सक्छ।"

कतारः रेमिट्यान्स सहज बनाउन पहल

पुरूषको तुलनामा महिलाले धेरै समय काम गर्नुपर्ने, उनीहरू शारिरिक तथा आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेको लगायतका कारण देखाउँदै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन कडाइ गरेको थियो।

तर कामदार जाने गन्तव्य मुलुक लगायतका पक्षमा पछि केही खुकुलो पारिएको बताइन्छ।

खुकुलो

श्रमसम्बन्धी एकजना जानकार गणेश गुरूङका अनुसार खाडी मुलुकमा महिला घरेलु कामदारको अत्यधिक माग भएकाले विदेशिने नेपाली महिला कामदारको संख्या बढेको बताउँछन्।

उनले भने, "गन्तव्य देशहरूमा बूढाबूढी र बालबालिका हेर्ने मानिसको कमी छ। त्यसमा महिला कामदारको निकै माग छ। जति कडाइ भयो महिलाको जाने क्रम त्यति नै घट्छ र जति खुकुलो हुन्छ त्यति नै संख्या बढ्दै जान्छ।"

नेपाली कामदारलाई खाडी जान 'अवरोध'

नेपाली महिला कामदारहरूको मुख्य गन्तव्य संयुक्त अरब एमिरेट्स, कुवेत र मलेसिया रहेको छ।

पहाडी भेगका महिलाहरू बढी विदेशिने गरेको पछिल्लो अध्ययनमा जनाइएको छ।


शीर्षक: वैदेशिक रोजगारीः ‘स्थानीय तहबाटै समस्या सुल्झाऊ’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वैदेशिक रोजगारमा सुधारबारे सुझाव दिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गठन गरेका तीनमध्येको एउटा कार्यदलले आइतवार प्रतिवेदन बुझाएको हो।

अब वैदेशिक रोजगारीको नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र आधिकारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याएर लगानीको सदुपयोग गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएपछि समग्र नीति बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

समग्र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सुधारबारे सुझाव दिन गठित तीनवटा कार्यदलमध्ये सबैभन्दा बढी कार्यक्षेत्र तोकिएको वैदेशिक रोजगार सुझाव सुधार कार्यदलले सुधारका निम्ति स्थानीय तहलाई समेट्न सुझाएको हो।

महत्त्वपूर्ण

सो कार्यदलले भविष्यको रोजगार नीति, ऐनमा गर्नुपर्ने परिवर्तन, रोजगार व्यवसायीमा गर्नुपर्ने सुधार, कामदारसँग लिइने शुल्क, कामदारको करारमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता जस्ता विषयमा सुझाव दिएको बताइएको छ।

जसमध्ये समस्याको समाधान स्थानीय तहबाटै गरिनुपर्ने सुझाव महत्त्वपूर्ण रहेको कार्यदलका संयोजक तथा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए।

"ठगी भएकाहरूले गुनासो गर्ने ठाउँ काठमाण्डूमा मात्र थियो। अब वैदेशिक रोजगारको संरचना प्रदेश तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने र व्यक्तिगत ठगी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने गरी जनताको नजिकमा यो विषय पुर्‍याएका छौँ।"

उक्त सुझावबारे अध्ययन गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

परिवर्तन

मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बाँकी रहेको दुई कार्यदलको रिपोर्ट आएपछि समग्रमा सुधारको योजना बनाउने बताए।

उनले भने, "प्रत्येक रिपोर्टको आधारमा मन्त्रालयले नीति परिवर्तन गर्दा सुझावहरूलाई छान्नेछौँ। सबै सुझावलाई समेट्दै लैजाने हाम्रो योजना हो।"

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट

बाँकी दुई कार्यदलमध्ये एउटालाई खाडी मुलुक बाहेकका राम्रो गन्तव्यको खोजी गर्ने र अर्कोलाई कामदारले पठाउने रकम वैधानिक बाटोबाट भित्र्याएर त्यसको सदुपयोग गर्ने सम्भावन बारे सुझाव दिने जिम्मा दिइएको छ।

अवैध बाटोबाट रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण भित्रिने गरेको र रोजगारीका नयाँ गन्तव्य खोजी गर्न नसक्नु नेपालको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको कमजोरी रहेको जानकारहरू बताउँछन्।


शीर्षक: वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूमाथि अध्यागमनले 'निगरानी' बढाउँदैछ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शङ्कास्पद ढङ्गले रुस जान लागेका ४४ जना नेपालीलाई हालै विमानस्थलको अध्यागमनले रोकेको छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार मानव तस्करीसँग जोडेर त्यसको छानबिन भइरहेको छ।

गत मंङ्गलवार एयर अरेबियामार्फत् पर्यटकका रूपमा रुस घुम्न हिँडेका ४४ जनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकारीहरूले प्रस्थान अनुमति दिएनन्।

हिउँद छिप्पिँदै गर्दा अति चिसो बनिरहेको मस्कोमा अहिले घुम्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ। त्यसमाथि आफूले बोकेका कागजातमा उनीहरू विभिन्न कम्पनीका मालिक र उच्चतहका कर्मचारी भनिए पनि ती बोक्नेलाई नै आफू कुन अवतार धारण गर्दै विदेश जाँदै छु भन्ने पत्तो थिएन।

कतातिर जाँदैछन् नेपालीहरू

यसबारे अनुसन्धान गरिरहेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले भने, "मानिसहरूलाई लगेर बेच्ने भन्दा पनि लगेर अलपत्र पार्ने क्रम बढेको छ। पहिले टर्की देखिएको थियो। त्यसपछि दक्षिण अफ्रिका देखियो। तर अहिले त्यता बन्द छ।"

विमानस्थलको अध्यागमन डेस्कले पछिल्ला समय यस्तै घटनामा दैनिक औसत एक दर्जन मानिसलाई रोक्ने गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यात्रीले बोक्ने रकम, उनीहरूको उमेर, भ्रमणको स्पष्ट उद्देश्यबारे उनीहरूको भनाइ र विगतमा गरेका यात्राले त्यसको नियमन गरिरहेको ती अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पर्यटकका रूपमा गएर गैरकानुनी हैसियतमा काम गर्नेदेखि लिएर मानव तस्करको योजनामा फस्न सक्ने भन्दै त्यसो गरिएको उनीहरू बताउँछन्।

विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत राजेश पौडेल भन्छन्, "वैधानिक प्रक्रियाले जान प्रेरित गर्न र उता गएर कोही अलपत्र नपरुन् भनेर असल मनसायले रोक्ने गरिएको छ।"

निगरानीको कारण के हो

सन्देहपूर्ण ढङ्गबाट रुस उड्न लागेको पछिल्लो घटनालाई भने मानव तस्करीसँग जोडेर अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।

विभिन्न मार्गमा कडाइ भइरहँदा तस्करहरूले आफ्नो मार्ग समेत बदलिरहने पाइएकोले यस्ता घटनालाई संवेदनशील ढङ्गबाट हेरिएको अध्यागमन विभागका एकजना निर्देशक विष्णुहरि उपाध्यायले बताए।

गन्तव्यमा पुगेरै नेपाली फर्काइएका घटना पछिल्लो समय जापान, कोरिया, रुस जस्ता देशमा गएका धेरै पाइएका छन्।

खाडी मुलुकका हकमा संस्थागत रूपमा श्रम प्रक्रिया पूरा गरेका बाहेकलाई घुम्न जान कडाइ गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट


शीर्षक: वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या ‘घट्दो’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन लगायत मिलेर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र ७३/७४ को आँकडा विश्लेषण गरेका थिए जसअनुसार करिब सवा ५ प्रतिशतले कमी आएको पाइएको छ।

गन्तव्य मुलुकमा भएका नीति परिवर्तन, भूकम्प र त्यसपछिको परिस्थिति लगायतका कारणले संख्यामा कमी आएको हुनसक्ने अधिकारीहरु ठान्छन्।

यस्तो कमीसँगै देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा रेमिट्यान्सको परिमाण पनि चिन्ताजनक रुपमा घटेको उनीहरुले बताएका छन्।

कामदार मृत्युको मुख्य कारण 'मुटुको समस्या'

चिन्ता

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या तीव्र रुपमा घट्ने क्रम आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखिनै सुरु भएको देखिन्छ।

त्यतिबेला करिब सवा ५ लाख नेपाली गएको सरकारी आँकडामा छ जुन संख्या पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा पौने ३ लाखभन्दा केही हजार बढीको विन्दुमा झर्यो।

ताजा प्रतिवेदनले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको विश्लेषणमात्रै गरेको छ र त्यसमा पनि करिब सवा ५ प्रतिशतले कमी देखिन्छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले भने, "आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ लाख ३ हजार जति विदेश गएको देखिन्छ। त्यो संख्या ०७३/०७४ मा ३ लाख ८२ हजार जति छ"।

विनोद श्रेष्ठ र गोविन्दमणि भुर्तेलसँग

सबैभन्दा बढी कुन मुलुकमा जाने क्रम घटेको छ त?

जवाफमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने, "मलेसियामा ह्वात्तै घटेको छ। २०७०/७१ मा २ लाख १० हजार भएकोमा ०७२/७३ मा ५९ हजारमा झरेको छ। ०७३/७४ मा ९५ हजार पुगेपनि २०७०/७१ को तुलनामा त्यो निकै कम हो"।

कारण

अहिले करिब १५३ मुलुकमा वैधानिक रुपमा नेपाली कामदार गइरहेको बताइन्छ।

कतारजाने नेपाली कामदार चिन्तित

वैदिशक रोजगारीमा जाने क्रम घट्नुका कारणबारे प्रष्ट तस्बिर त देखिन्न।

सरकारी अध्ययनले देखाएको सम्भावित कारणबारे सचिव महेशप्रसाद दाहालले भने, "देशभित्रै पनि अवसर सिर्जना भएर होला। भूकम्पको कारण र गन्तव्य देशमा हुन लागेको नीतिगत परिवर्तनले पनि असर पारेजस्तो देखिन्छ"।

वैदेशिक रोजगारी जानेको संख्या घटेसँगै देश भित्रिने रेमिटेन्समा पनि कमी आएको छ।

सचिव दाहालले भने, "०७३/०७४ मा ६ सय ९९ अर्ब बराबरको रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ। त्यो कुल गाह्रस्थ उत्पादनको करिब २७ प्रतिशत हो। त्योभन्दाअघि त्यसको योगदान साढे २९ प्रतिशत थियो"।

वैधानिक माध्यमबाट गएका नेपाली कामदारहरूको संख्यालाई मात्रै पछिल्लो अध्ययनले...


शीर्षक: वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली: गर्भ बोकेर फर्किँदा घरबार बिग्रिँदै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रतीकात्मक तस्बिर

गीताका पतिले नै दुई छोराछोरीकी आमा बनिसकेकी उनलाई परिवारमा सुख आउँछ भनेर विदेश जान प्रेरित गरेका थिए।

तर उनीहरूको सपना भने एउटा घटनाले भताभुङ्ग पारिदियो।

गीताका अनुसार एक दिन कामबाट बस्ने ठाउँ फर्किँदा उनको बलात्कार भयो। उनले आफू बलात्कृत भएको घटना आफ्ना पतिलाई सुनाइन्। सहानुभूति देखाउँदै उनले घर फिर्ता बोलाए पनि।

आफू काम गर्ने कम्पनीका मान्छेले टिकट काटेर उनलाई नेपाल फर्काइदिए, तर घर आएपछि उनले अर्को वज्रपात सहनुपर्‍यो।

अर्काको गर्भ बोकेको भन्दै उनलाई घरबाट निकालियो।

उनी भन्छिन्, "मैले सबै कुरा मेरो पतिलाई भनेकी थिएँ, उहाँले बोलाउनु पनि भयो। म आएँ, तर आज मेरो यो हाल भयो।"

यस्तो दु:ख खेप्ने गीता एउटी प्रतिनिधिपात्र हुन्।

रोजगारीको निम्ति विदेश गएका धेरै महिलाले गीताले जस्तै अकल्पनीय पीडा भोग्नु परेको छ।

उनीहरू आफ्नै घरबाट निकालिएका वा परिवारबाटै बहिष्कृत भएका छन्।

सङ्घर्ष

अर्काको गर्भ बोकेर विदेशबाट नेपाल फर्केका महिलाले आफू समाजमा पुनः स्थापित हुन निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।

पूर्वी नेपालको एउटा गाउँबाट वैदैशिक रोजगारीका लागि गएकी अर्की महिला झन्डै चार वर्षअघि  बलात्कारपछि धारण गरेको गर्भ लिएर फर्किन्।

परिवारले त्यागिदिएपछि उनलाई एउटा गैरसरकारी संस्था शक्ति समूहले उद्धार गरेर बस्नेखाने व्यवस्था मिलाइदियो।

पछि उनले अस्पतालमा बच्चा जन्माइन् र उनको बच्चा अर्कैलाई पाल्न दिइयो।

विदेशबाट गर्भवती बनेर फर्किएकी एक महिलासँग कुरा गर्दै महिलाअधिकारकर्मीहरू

त्यतिबेला शक्ति समूहमा काम गर्ने महिला अभियानकर्मी मीरा भट्टराईका अनुसार अहिले उनको बच्चा पढिरहेको छ भने उनले अर्को विवाह गरेकी छन्।

हिंसाबाट पीडित महिला तथा मानव बेचविखनको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था माइती नेपालका अनुसार यस्ता घटना अन्य हिंसाका घटनाका भन्दा थोरै मात्र बाहिर आउने भए पनि यो अत्यन्तै हृदयविदारक अवस्थामा छ।

सङ्ख्या स्पष्ट छैन

माइती नेपालका अनुसार सन् २०१७ र २०१८ मा एक/ एक जना त्यस्ता गर्भवती महिला नेपाल फर्किएका थिए।

तर अन्य संस्थाको सम्प्रकमा अरू महिला पुगेको हुनसक्ने अनुमान माइती नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष विश्वराम खड्काको छ।

 तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग त्यस्ता महिलाका बारेमा कुनै सूचना नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीको भनाइ छ।

 उनले भने, "हामीसँग...


शीर्षक: वैदेशिक रोजगारीमा महिला ठगिनुका कारण के हुन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बेरोजगारीका अतिरिक्त खासगरि अरूको लहैलहैमा लागेर, अनधिकृत दलालको भर परेर जाने महिलाहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तोकिएको काम र गन्तव्य भन्दा फरक स्थानमा पुग्नुपरेका कारण  कैयन् नेपाली महिलाहरूले कष्टकर जीवन यापन गर्नुपरेको वर्षौँदेखि सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

यसै सन्दर्भमा किन महिला ठगिँदै आएका छन् भनि केही पीडित महिला र सरोकारवालासँग गरिएको कुराकानीका आधारमा कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ हेर्नुहोस्।

अनि यो पनि


शीर्षक: वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता: भारत माइती भएका महिला सांसदहरू यसो भन्छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई दिइने अंगीकृत नागरिकता तत्काल दिने अहिलेको व्यवस्था कायम राख्ने वा केही वर्षपछि मात्रै दिने भन्नेमा सांसदहरूको फरकफरक धारणा आएको छ।

भारत माइती भएका नेपालका महिला सांसदहरू चाहिँ राजनीतिक अधिकारका बारेमा एकमत नभएपनि तत्कालै नागरिकता पाउनुपर्नेमा एक मत देखिएका छन्।

संसद्‍मा भने तत्काल नागरिकता पाउने अहिलेको व्यवस्था नराखिए बुहारी पाउनै गाह्रो हुने तर्क गर्ने र सात वर्षपछि मात्रै दिनुपर्ने तर्क राख्नेहरू छन्।

विधेयकमा भने अंगीकृत नागरिकता पाउनका लागि नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्ष र नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षको समय राखिएको छ।

'नागरिकता नदिए अधिकारबाट वञ्चित'

शुक्रवार संसद्‍को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि यसबारे छलफल भएको छ।

भारत र नेपालको सीमा वारपार विवाह चल्ने भएकाले भारतबाट बिहे गरी अंगीकृत नागरिकता लिनेको सङ्ख्या ठूलो छ।

राजनीतिमा सक्रिय त्यस्ता महिलाहरू प्रत्येकजसो ठूला पार्टीमा सक्रिय पनि छन्।

संसद्‍को यो विषयमाथि छलफल भइरहँदा भारत माइती भएका महिला सांसदहरू के भन्छन्?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले अहिले रहेकै व्यवस्था हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताइन्।

'भारतजस्तो यहाँ छैन'

यादव भन्छिन्: "विवाह भइसकेपछि प्रक्रिया पुर्‍याउन जति समय लाग्छ त्यति पुर्‍याएर दिँदा हुन्छ।"

"कुनै महिला विवाह गरेर आइसकेपछि श्रीमानले छोड्यो भने नागरिकता नहुँदा न उसले कुनै अधिकार पाउँछ न उसका सन्तानले।"

नयाँ व्यवस्था लागु भए उताका अभिभावकले आफ्नो छोरीलाई विवाह गरेर नेपालमा दिन नमान्ने उनले बताइन्।

तर कतिपयले चाहिँ सात वर्षमा मात्रै नागरिकताको अधिकार पाउने व्यवस्था भारतमा पनि रहेको भन्दै त्यसले समस्या नहुने बताउँछन्।

तर यादव भन्छिन्, "यताजस्तो समस्या त्यता हुँदैन।"

"यहाँ सानो कुराका लागि पनि नागरिकता नै चाहिन्छ। तर त्यता त विवाह लगत्तै मतदातासूचीमा नाम आउँछ।"

संघीय समाजवादी फोरमकी प्रतिनिधि सभा सांसद रेणु यादवले राजनीतिमा सक्रिय हुन नपाउने तर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

उनी भन्छिन्: "विवाह भइसकेपछि महिलाले केही अधिकार नपाइ उनको श्रीमान्‌लाई केही भइहाले उसको बिजोग हुन्छ।"

"त्यसैले विवाह हुने बित्तिकै विवाहिताले तुरुन्तै नागरिकता लिन पाउनुपर्छ। बरु राजनीतिमा भाग लिन...


शीर्षक: व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा: 'शहरी विभागदेखि सिँचाइ आयोजनासम्मका जग्गा व्यक्तिका नाममा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेका विवरण र त्यसबारे सरकारी धारणा सार्वजनिक भएपछि थप जग्गा कब्जाबारे समाचारहरू आएका हुन्।

जनकपुरमा मन्दिरको जग्गा, नेपालगन्जमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको जग्गा र काठमाण्डूमा शहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकोसँगै सरकारले भूमाफियाबाट हडपिएका सरकारी जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्।

मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण

नागरिक दैनिकले आफ्नो अग्रपृष्ठमा जग्गा कब्जासम्बन्धी दुईवटा समाचार छापेको छ।

'मन्दिरको १५ बिघा भूमाफियाको कब्जामा' भन्ने शीर्षकमा जनकपुरबाट सुरेश यादवको बाइलाइनमा एउटा समाचार छ।

त्यसमा लेखिएको छ, 'जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२३ बसपार्कस्थित नेपाल सरकार मातहत रहेको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरी निजी संरचना निर्माण गरेका छन्।'

'राम-जानकी दुलहा भगवान् बेला निकास (मन्दिर) नामक कुटीको संरक्षणमा रहेको सो जग्गा मन्दिरका 'स्वघोषित' महन्तसँग मिलेर भूमाफियाहरूले खरिद-विक्री गरिरहे पनि नियमनकारी निकाय मौन बसेको पाइएको छ।'

पत्रिकाका अनुसार १८८९ सालमा तत्कालीन राजा राजेन्द्र शाहले मन्दिरमा नित्य पूजापाठ तथा भगवान्‌को मूर्तिलाई भोग लगाउन आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि भन्दै १५ बिघा चार कट्ठा जग्गा बिर्ताबकस गरिदिएका थिए।

सिँचाइ आयोजनाको पाँच कट्ठा व्यक्तिका नाममा

अर्को समाचार नेपालगन्जबाट अर्जुन ओलीको बाइलाइनमा छ- 'सिक्टाको पाँच कट्ठा व्यक्तिका नाममा'।

'भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा बाँके र बर्दियामा करोडौँ मूल्यका सरकारी जमिन नामसारी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।'

'राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नेपालगन्जस्थित कारकाँदोमा रहेको पाँच कट्ठा १३ धुर जग्गा भूमाफिया र मालपोत कर्मचारी मिलेर व्यक्तिका नाममा गराएका हुन्,' समाचारमा भनिएको छ।

'कर्मचारीसँग मिलेर किर्ते कागज बनाई भूमाफिया खैरुल हसन अन्सारीले नौ महिनाअघि आफ्नी आमा हसरतुन निशा अन्सारीको नाममा गराएको तथ्य खुलेको छ।'

भवन विभागको जग्गा दर्तामा सर्वोच्चको आदेश

कान्तिपुर दैनिकले 'शहरी विभागको जग्गा पनि व्यक्तिकै' भन्ने शीर्षकमा बलराम बानियाँ र घनश्याम खड्काको बाइलाइनमा पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ।

त्यसमा लेखिएको छ, 'शहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको...


शीर्षक: व्यापार चिया पसल, कारोबार मासिक तीन लाख\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विमला पराजुलीले त्यही चिया पसलको कमाइले छोरा पढाइन्, घरको सम्पूर्ण खर्च धानिन् र भक्तपुरको बालकोटमा जग्गा पनि किनिन्।

"चिया बेचेर कमाएको जग्गाको  मूल्य अहिले डेढ करोड छ," ३७ वर्षीय पराजुली भन्छिन्।

'बाटोमा चिया बेचेर केही हुन्छ भन्ने आफन्तहरूले नै पत्याएका थिएनन्। अहिले मेरो काम देखेर सबैजना खुसी छन्।'

उनको पसलमा चिया खान टाढा-टाढाबाट मानिसहरू आउँछन्। दैनिक ६ सय कपको हाराहारीमा चिया बिक्री हुन्छ। नयाँ बानेश्वरको पुरानो शिवदर्शन हल भएको चोकमा नाम नै नभएको यो पसलको चिया निकै प्रख्यात छ।

चिया खान आउने ग्राहकहरू चिया मिठो मानेर खाँदा आफ्नो थकान मेटिने भन्दै उनले थपिन्, 'दिनमा १६ घण्टासम्म पनि खट्छु तर थकाई लाग्दैन।'

पराजुलीलाई बिहान बेलुकी श्रीमानले पसलमा सघाउँछन्। श्रीमानको सरकारी जागिर छ। आफ्नो कमाइले छोरालाई विदेशमा पढाउने उनको योजना छ।

हेर्नुस् सृजना श्रेष्ठको भिडिओ।

अनि यो पनि:


शीर्षक: व्यापार युद्ध चाहन्नौँ, थोपरिए तर्सन्नौँ: चीन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ट्रम्पले यदि चीनले अमेरिकी सामानमा कर लगाउने आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरे उसले ती सामानहरूमा १० प्रतिशत कर लागु गर्ने बताएका छन्।

कडा प्रतिक्रिया

तर चीनले अमेरिकाले व्यापार युद्धबारे त्रास उत्पन्न गराएर अनुचित फाइदा लिन खोजेको आरोप लगाएको छ।

चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले चीनले गुणात्मक र परिणामात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी अमेरिकी सरकारको थप कर लगाउने धम्कीविरुद्ध दृढतापूर्वक लड्ने जनाएको छ।

ट्रम्पले चीनले वर्षौँदेखि अमेरिकासँगको असन्तुलित व्यापारबाट अनुचित रूपमा लाभ लिइरहेको दाबी गर्छन्।

सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा उनले अमेरिकी व्यापार घाटा कटौती गर्न करहरू लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर थुप्रै अर्थशास्त्रीहरूले कर लगाउने निर्णयले अमेरिकी उपभोक्ताहरूका लागि उत्पादन महँगो हुनसक्ने र केही व्यवसायलाई हानी पुग्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

मङ्गलवार एशियाको स्टक बजार तीव्र रूपमा ओरालो लागेको छ।

साङ्घाईमा सबभन्दा बढी ३.८ आठ प्रतिशतले घटेको छ। युरोपेली बजारहरू पनि एक प्रतिशत भन्दा बढीले ओरालो लागेका छन्।

बदला

गतहप्ता ट्रम्पले ५० अर्ब डलर मूल्य बराबरको चिनियाँ सामानमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका थिए।

त्यसको प्रतिकार स्वरूप बेइजिङले कृषि, मोटर र सामुद्रिक उत्पादनसहित ५० अर्ब डलर बराबरको ६ सय ५९ वटा अमेरिकी उत्पादनहरूमा कर लगाउने जनायो।

राजनीति

बीबीसीका आर्थिक सम्वाददाता एन्ड्र्यु वाकर भन्छन् राष्ट्रपति ट्रम्पका वास्तविक तथा सम्भावित समर्थकहरूलाई चीन विरुद्ध कडा कदम चालेको मन पर्ने गर्छ।

ट्रम्पको ध्यान आगामी नोभेम्बरमा हुने कङ्ग्रेसको चुनावपट्टि पनि छ।

सम्भवत: उनलाई चीनले बदलास्वरूप कर लगाउन सक्ने अमेरिकी सामग्रीहरू बाँकी नरहून् भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ। किनकि चीनले जति थरी सामान अमेरिकालाई बेच्छ अमेरिकाले त्यति थरी सामान चीनलाई बेच्दैन।

तर वाकर भन्छन्, "राष्ट्रपति ट्रम्पलाई एउटा जोखिम के चाहिँ हुन सक्छ भने उनको दल रिपब्लिकनका अधिकांश नेता सैद्धान्तिक रूपमै स्वतन्त्र व्यापारका पक्षधर छन्। उनीहरूलाई चीनसँगको समस्या यसरी समाधान गर्न नहुने भन्ने लागेको हुनसक्छ।"


शीर्षक: व्यापार सम्झौताका लागि ट्रम्पले चीनविरुद्ध प्रतिबन्धलाई रोकेको खुलासा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जी २० बैठकका क्रममा ट्रम्प र सी

ट्रम्पले "ठूलो सम्झौता हासिल गर्नुको अर्थ आफूले अतिरिक्त प्रतिबन्धहरू नलगाउने" भएको एक्सिओस न्यूजलाई बताए।

पुनर्शिक्षाका लागि र दण्डित गर्न भन्दै बेइजिङले सिन्जियाङमा करिब १० लाख उइगुर मुस्लिमहरूलाई नियन्त्रणमा राखेको छ। तर उनीहरूप्रति गलत व्यवहार गरिएको कुरा चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

ट्रम्पका एक सहयोगी तथा पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले आफूद्वारा लिखित नयाँ पुस्तकमा आरोपहरू लगाएपछि यो विषय बाहिर आएको हो।

आरोप

गत वर्ष आयोजित एक शिखर बैठकका क्रममा ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङलाई "सही काम" भन्दै देशको पश्चिमी क्षेत्रमा शिविरहरू निर्माणप्रति समर्थन जनाएको बोल्टनले आरोप लगाएका छन्।

ट्रम्पले शुक्रवार अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका कुरा एक्सिओस समाचार वेबसाइटले आइतवार प्रकाशित गरेको हो।

शिविरको विषयलाई लिएर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीहरूविरुद्ध थप प्रतिबन्ध नलगाउनुको कारणबारे सोध्दा ट्रम्पले भनेका छन्, "हेर्नूस् हामी एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताको मध्यतिर थियौँ।"

मानव अधिकारलाई लिएर चीनविरुद्ध कदमहरू नचालेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले आलोचना खेप्दै आएको छ।

जोन बोल्टनको पुस्तकमा लगाइएको आरोपबाट ट्रम्प क्रुद्ध भएका छन्

यद्यपि चीनले उइगुर मुस्लिमप्रति गर्दै आएको व्यवहारलाई लिएर कतिपय अमेरिकी सरकारी निकायले खुला रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन्।

विदेश मन्त्रालयले उइगुर मुस्लिमहरूप्रति दुर्व्यवहार गरिएको र उनीहरूलाई यातना दिइएको आरोप लगाउने गरेको छ।

वाणिज्य मन्त्रालयसँगै विदेश मन्त्रालयले पनि सिन्जियाङ मामिलालाई लिएर केही चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

मुखपत्र

अमेरिकाले थप चारवटा चिनियाँ सञ्चारमाध्यमलाई विदेशी मिसनको हिस्सा भएको घोषणा गरेको छ जुन कदमले वाशिङ्गटन र बेइजिङ्गबीच तनाव बढाउने ठानिएको छ।

पूर्वी एशियाका लागि वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ डेविड स्टिलवेलले सरकारद्वारा सञ्चालित द पिपुल्स डेली, द ग्लोबल टाइम्स, चाइना सेन्ट्रल टेलिभिजन र द चाइना न्यूज सर्भिस झूटा प्रचारबाजी गर्नका लागि चिनियाँ सरकारको मुखपत्र भएको बताए।

द वाल स्ट्रीट जर्नलका तीनजना पत्रकारलाई चीनले देश निकाला गर्ने आदेश दिएपछि गत फेब्रअरी महिनायता दुई देशले एकअर्काविरुद्ध कदमहरू चाल्दै आएका छन्।

यसअघि यो वर्षको शुरूतिर अमेरिकाले चिनियाँ समाचार संस्था सिन्हुआसहित...


शीर्षक: व्यापारी मस्क्‌को 'फ्याल्कन् हेभी' रकेटको सफल प्रक्षेपण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पुतलासहितको यो गाडी मङ्गल ग्रहको कक्षतर्फ पठाउने लक्ष्य थियो

शटल पद्धति विकसित भएपछि बनेको आजसम्मकै शक्तिशाली उक्त भीमकाय यान कुनै व्यवधानविनै प्रक्षेपणस्थलबाट एट्लान्टिक् महासागरमाथि हुँदै अन्तरिक्षतिर उडेको थियो।

प्रक्षेपणपूर्व यसलाई 'जोखिमपूर्ण परीक्षण उडान' हुने भन्ठानिएको थियो।

'स्पेस्एक्स्'का प्रमुख कार्यकारी मस्क्‌का अनुसार नयाँ रकेट बनाउँदाको चुनौती भनेको यसको सफल उडानको सम्भावना पचास प्रतिशत मात्र हुनु हो।

"मैले एउटा ठूलो विस्फोटसहित बाटोमा पाङ्ग्रा बजारिएको दृश्य देखिएला कि भन्ठानेको थिएँ। तर भाग्यवश त्यस्तो केही भएन," उनले सफल प्रक्षेपणपछि सम्वाददाताहरूलाई भने।

भारतद्वारा अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण

सर्वाधिक अनुभवी अन्तरिक्षयात्रीको निधन

क्षमता

यो परीक्षणसँगै 'फ्याल्कन् हेभी' उपलब्ध प्रक्षेपण यानमध्ये सबैभन्दा क्षमतावान् ठहरिएको छ।

यो यान पृथ्वीको तल्लो कक्षसम्म अधिकतम ६४ टन भार लैजान बनाइएको हो।

मस्क्‌का अनुसार यो भारक्षमता अर्को शक्तिशाली रकेट 'डेल्टा ४ हेभी'को भन्दा दुई गुणा पनि बढी हो र यो त्यसको एक तिहाइ खर्चमै निर्माण भएको हो।

यो प्रयोगात्मक र अनिश्चित उडानमा मस्क्‌ले आफ्नो पुरानो रातो टेस्ला स्पोर्ट्स् कार पठाएका छन्।

जापानी आन्तरिक्षयात्रीले किन मागे माफी?

मङ्गलतर्फ

अन्तरिक्षयात्रीको पोसाकमा एउटा मानवाकारको पुतला पनि त्यो गाडीको चालक बस्ने आसनमा राखिएको छ।

टेस्ला र त्यो पुतलालाई पर मङ्गल ग्रहसम्म पुग्ने सूर्य वरपरको अण्डाकार कक्षमा पठाइएको छ।

'फ्याल्कन् हेभी' स्पेस्एक्स्‌का तीन यन्त्र फ्याल्कन् ९ यानहरूसँगै जोडेर बनाइएको हो।

प्रक्षेपणपछि रकेटका तीनमध्ये दुई  भाग पृथ्वीमा नियन्त्रित रूपमा उतारिएका थिए। तेस्रो भाग चाहिँ समुद्रमा तीव्र गतिमा खसेर नष्ट भयो।

अमेरिकाको अन्तरिक्ष अभियान


शीर्षक: शंख फुकेर न्यायको माग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

'जनताको भेला' भनिएको उक्त प्रदर्शनमा 'निर्मलाका लागि न्याय' भन्ने लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर नागरिकहरू सहभागी भएका थिए।

कुनै पनि राजनीतिक दल वा सामाजिक संघसंस्थाको आयोजनामा नभई स्वतस्फूर्त रूपमा  विरोध प्रदर्शन गरिएको सहभागीहरूले बताए।

काठमाण्डूमा भएको विरोध।

काठमाण्डूको माइतीघरबाट सु्रु भएको विरोध प्रदर्शन बानेश्वर पुगेर सकिएको थियो।

माग

मौन रूपमा निकालिएको उक्त जुलुसमा केही नाट्यकर्मीहरूले बलात्कारप्रति सरकारी बेवास्तामाथि व्यंग्य गर्दै सडक नाटक समेत देखाएका थिए।

केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको 'निर्मलाका लागि न्याय' भन्ने ह्यासट्याग अभियानबाटै मानिसहरू उक्त विरोधमा सहभागी हुन आएको अभियान सु्रु गर्ने मध्येकी एक अमृता लम्सालले बताइन्।

उनले भनिन्, "यहाँ सबैजना स्वतस्फूर्त रूपमा आउनु भएको छ, हामीले रातरातभर नसुती सामाजिक सञ्जालमा चलाएको अभियानमा पु्रुषहरूको समेत ठूलो सहभागीता हुनु खुशीको कुरा हो।"

विरोधमा सहभागी नाट्यकर्मीहरूले भने एकोहोरो शंख फुकेर विरोध जनाएका थिए।

शैली

बानेश्वरमा तोकिएको निषेधित क्षेत्र।

सरकारले दण्डहीनता नदेखेको र पीडितको आवाज नसुनेकाले शंख फुकेर यस्तो विरोध जनाउनु परेको उनीहरूले बताए।

अपेक्षा

शनिबारै बिहान बसेको सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आकस्मिक सचिवालय बैठकले पनि बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरि कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

उक्त निर्णय लगत्तै गृह मन्त्रालयले घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न कञ्चनपुरका प्रहरी उपरिक्षकलाई निलम्बन गरेको जनाएको छ।

महेन्द्रनगरमा बसेका सर्वपक्षिय बैठकहरूले भने दोषीलाई खोजी गरि पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने माग गरेपछि दुईदिनदेखि तनावग्रस्त रहेको उक्त स्थान शान्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको छ।

सरकारको कार्यक्रम 'महिला मुद्दामा फितलो'

पार्टी नेतृत्वमा महिला नपरेकोमा असन्तुष्टि

बैठक

बालिका बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाका वास्तविक दोषीलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा कञ्चनपुरमा एक जनाको ज्यान जानुका साथै तीन जना गम्भीर घाइते भएका थिए।

बैठकले शु्क्रबार प्रहरीको गोली लागि मारिएका शनि खुनालाई सहिद घोषणा गर्न र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाले कञ्चनपुरको अवस्था सहज हुने एकजना महिला अधिकारकर्मी शारदा चन्दले बताइन्।

उनले भनिन्, "अन्य...


शीर्षक: शक्ति गौचन: वर्ल्ड कप खेल्ने बेला राष्ट्रिय गान गाएको क्षण खट्किरहने छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शनिवार कीर्तिपुर मैदानमा खेलाडी जीवनको अन्तिम घरेलु क्रिकेट खेलेर बिदाइ लिँदा उनी निकै भावुक देखिए।

तपाईँ किन यति धेरै भावुक हुनुभएको?

कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा भक्कानिएर आँसु झारेका उनले थोरै हाँस्दै बीबीसीसँग भने, "यति वर्ष खेलेँ भन्ने भएर होला शायद। खेलिरहेको ठाउँ छोड्दा एकदमै दुःख लाग्नेरहेछ।,"

धेरै गर्न बाँकी छ

राष्ट्रिय जर्सी लगाएर अन्तिम खेल खेल्ने आफ्नो धोको रहेको उनले बताउँदै आएका थिए।

त्यो पूरा हुन नसकेको कारणले पनि उनी अलि बढी भावुक बनेका हुन् की भन्ने धेरैको अनुमान थियो।

तर उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे।

"सोचाइ चाहिँ थियो, राष्ट्रिय टोलीबाट नै राम्रो गरेर अन्तिम खेल खेलौँ भन्ने। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा १/२ वर्ष कति लाग्छ भन्ने नै ग्यारेन्टी छैन। अरू खेलाडीको पनि त्यो इच्छा हुनसक्छ अनि मैले पाउने अरूले नपाउने गर्दा त्यो राम्रो हुन्न।"

खेलाडीका रूपमा आफ्नो पहिलो इनिङ सकिए पनि क्रिकेट क्षेत्रमा धेरै गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

तर खेलाडीका हैसियतमा मैदान छोड्दा भने आफूलाई निकै पीडा भएको उनले बीबीसीलाई बताए।

"खेल्नेबेलाका धेरै क्षणहरू मिस हुन्छन्, हामीहरू वर्ल्ड कप क्वालिफाइ हुनेबेलाको क्षण, एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट ओडिआइको मान्यता पाउँदा र वर्ल्ड कपको बेला राष्ट्रिय गान गाउँदा पनि निकै रमाइलो गरेका थियौँ।"

गौचनले इटलीविरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए भने डेनमार्कविरुद्ध ह्याट्रिक विकेट लिएका थिए।

उनी आफ्नो पेशालाई खेलाडीका रूपमा कसरी सम्झन चाहन्छन्?

जवाफमा उनले भने, "नेपाली क्रिकेट टिम र नेपाललाई क्रिकेटमार्फत माथि लैजानका लागि मैले सधैँ चाहेको छु। त्यसै अनुसार सन् २००१ देखि अन्डर सेभेन्टिनबाट खेल्दादेखि नै त्यो गर्दै आएको छु।"

प्रशंसा

दुई दशकको यात्रापछि उनले खेलाडीका रूपमा सन्यास लिएको प्रति थुप्रै खेलाडी र अन्य क्षेत्रका मानिसले उनलाई बधाइ दिँदै उनको प्रशंसा गरेका छन्।

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्कालले लेखेका छन्, "नेपाली क्रिकेटलाई आजको दिनसम्म ल्याउन तपाईँले पुर्‍याउनुभएको योगदान र अमूल्य समर्थनका लागि धन्यवाद शक्ति गौचन दाइ।"

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले लेखेका छन्, "तपाईँको गज्जबको करियरका लागि तपाईँलाई बधाई र ती सबै सुन्दर क्षणहरूका लागि धन्यवाद। नेपालका लागि तपाईँको निकट भएर खेल्नु गज्जब अनुभव थियो।...


शीर्षक: शङ्कर पोखरेलः लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुका कारण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

त्यसमाथि छलफलका लागि आइतवार प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो।

तर मुख्यमन्त्रीले सो अधिवेशनको सामना गर्न चाहेनन्।

विशेष अधिवेशनअघि नै उनले राजीनामा दिएको विषयलाई विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गरिएको पाइन्छ।

प्रदेशसभामा कस्तो समीकरण?

तर एमालेभित्रै विभाजन देखिएको अवस्थामा अहिले पोखरेल आफ्नै पार्टीका सबै सांसदसँग ढुक्क हुने अवस्था नरहेको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेका सदस्यहरूको कुल सङ्ख्या ८१ छ।

तीमध्ये नेकपा एमालेका ४१ जना छन्। त्यो भनेको संसद्‌मा कायम सदस्यका आधारमा बहुमत सङ्ख्या हो। तर माधव नेपालपक्षीय सांसदहरूबाट 'फ्लोर क्रस' गर्ने सम्भावनाका कारण पोखरेल आफ्नै सांसदहरूसँग ढुक्क नभएको देखिन्छ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका केही सांसदले पार्टी निर्णयविरुद्ध माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेका थिए।

किन दिए राजीनामा?

प्रदेशसभामा माधव नेपाल पक्षका दुई सांसद छन्। यदि उनीहरूले कर्णाली प्रदेशमा जस्तो पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरेको खण्डमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन।

त्यसैले उनले राजीनामाको बाटो रोजेको आकलन गरिएको छ।

जसपाले पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको दुई घण्टामै मन्त्री बनाइएका पार्टीका चार सांसदलाई पदबाट हटाइदिएपछि उनीहरू अदालत जाने प्रक्रियामा छन्।

कोभिड-१९ महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार उनीहरूको निवेदन नलिए पनि कुनै दिन निवेदन दर्ता हुने र अन्तरिम आदेश दिने सम्भावना रहने एकथरीको विश्वास छ।

तर त्यो प्रक्रिया तत्कालै सुरु हुने सम्भावना कम देखिएकाले अदालतको फैसला पर्खिन पनि हाललाई अविश्वासको प्रस्ताव टार्ने निर्णय पोखरेलले गरेको पनि विश्लेषण गरिएको छ।

जसपाका चार सांसदको पक्षमा अदालतले निर्णय दियो भने पोखरेलको पक्षमा स्वत: बहुमत पुग्छ।

पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नयाँ सरकार बनाउने बाटो खुलाउन राजीनामा दिएको उनी निकटस्थ केही नेताहरूले बताएका छन्।

उक्त उपधारामा प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ।

कसरी बनेका थिए मुख्यमन्त्री?

पोखरेल नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेता हुन्। उनलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी...


शीर्षक: शमिमा बेगम: आइएसमा लागेकी किशोरी अब कहाँको नागरिक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विद्रोही समूह इस्लामिक स्टेट (आइएस) मा भर्ना हुन लण्डन छाडेकी १९ वर्षीया ती किशोरीको ब्रिटिस नागरिकता ब्रिटेनले रद्द गरिदिएको छ।

बेगमकी आमा बांग्लादेशी भएका हुनाले उनी पनि बांग्लादेशको नागरिक हुन योग्य रहेको र सोही कारण उनको नागरिकता रद्द गरिदिन मिल्ने ब्रिटेनले जनाएको थियो।

तर बांग्लादेशको विदेश मन्त्रालयले त्यहाँको सरकार बेगमलाई 'त्रुटिपूर्ण तवरले बांग्लादेशीको रूपमा चित्रित गरिएको' प्रति निकै चिन्तित भएको उल्लेख गरेको छ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले शमिमा बेगमले दोहोरो नागरिकता लिनका लागि बांग्लादेशसमक्ष कहिल्यै निवेदन नदिएको जनाएको छ। साथै, उनले कहिल्यै बांग्लादेश भ्रमण नगरेको पनि जनाइएको छ।

आतंकवाद तथा हिंसात्मक अतिवादप्रति बांग्लादेशले शून्य सहनशीलता अपनाउने गरेको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

शमिमा कसरी पुगिन् सिरिया

सन् २०१५ मा पन्ध्र वर्षको उमेरको स्कूले छात्रा बेगमले त्यतिखेर देश त्यागेकी थिइन्।

गत साता उनलाई सिरियाको एउटा शरणार्थी शिविरमा फेला पारिएको थियो।

गत सप्ताहान्त उनले एक छोरालाई जन्म दिइन् र अब उनी घर फर्कन चाहन्छिन्।

उनको आमा बांग्लादेशी भएको ठानिएको छ। त्यसको अर्थ शमिमा पनि उक्त देशको नागरिक हुन्।

तर बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा शमिमाले आफूसँग ब्रिटेनको मात्र नागरिकता रहेको र आफूसँग कुराकानी नगरीकनै सोझै नागरिकता रद्द गरिनु अनुचित हुने बताएकी थिइन्।

"मेरो जन्म बांग्लादेशमा भएको होइन। मैले कहिल्यै बांग्लादेश देखेको छैन। मलाई बंगाली राम्ररी बोल्न पनि आउँदैनन्। अनि कसरी उनीहरूले मसँग बांग्लादेशी नागरिकता रहेको दाबी गर्न सक्छन्," उनले भनिन्।


शीर्षक: शरण खोज्न अस्ट्रेलिया जाँदा जेल परेका पत्रकारले मोबाइलबाट लेखेको पुस्तक पुरस्कृत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शरणार्थी बन्न अस्ट्रेलिया जान खोज्दा समातिएका बेहरुज बोचानीले थुनाबाट ह्वाट्सएपमा सन्देश पठाउँदै 'नो फ्रेन्ड बट द माउन्टेन्स: राइटिङ फ्रम मानुस प्रिजन' लेखेका थिए।

त्यो पुस्तकले एक लाख अस्ट्रेलियन डलर (नेरु ८२ लाख ६० हजार बराबर) राशिको सन् २०१९ को साहित्यतर्फको भिक्टोरियन पुरस्कार जितेको छ।

बोचानी अझै पपुवा न्यू गिनीको मानुस टापुमा छन् र उनीसँग अस्ट्रेलिया छिर्ने अनुमति छैन।

मानुस टापुमा भएको हिरासत सन् २०१७ मा बन्द गरिएको थियो र बोचानीसहित त्यहाँ भएका कैदीहरूलाई वैकल्पिक आवासमा सारिएको थियो।

अस्ट्रेलियाले समुद्रमा डुङ्गा चढेर शरणार्थी हुन खोज्नेलाई कुनै हालतमा शरण नदिने नीति लिएको छ। समुद्रबाट ज्यानको जोखिम मोलेर आउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो नीति लिइएको अस्ट्रेलियाको दाबी छ।

सहित्यतर्फको पुरस्कारबाहेक बोचनीको पुस्तकले २५ हजार अस्ट्रेलियन डलर (नेरु २१ लाख बराबर) राशिको गैरआख्यानतर्फको भिक्टोरियन पुरस्कार पनि जितेको छ।

अन्य पुरस्कार विजेताले मेल्बर्न सहरमा पुरस्कार थापेर रमाइलो मनाइरहेको बेला बोचानीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै पुरस्कारले आफूलाई 'विरोधाभाषपूर्ण अनुभूति' दिएको बताए।

"केही कुराले म धेरै खुसी छु किनभने मेरो दु:खबारे धेरैले थाहा पाए...। तर अर्कोतर्फ मलाई खुसी मनाउने अधिकार नभएको अनुभूति भयो किनभने यहाँ दु:ख पाइरहेका मेरा साथीहरू छन्।

"हाम्रो लागि पहिलो कुरा स्वतन्त्रता सहित यो टापुबाट मुक्त हुनु र नयाँ जीवन आरम्भ गर्नु हो।"

बोचानीले हिरासत केन्द्रमा रहँदा आफ्नो अनुवादकलाई फारसी भाषामा ह्वाट्सएपमार्फत् सन्देश पठाउँदै किताब लेखेका थिए।

"ह्वाट्सएप मेरो कार्यालयजस्तो हो," उनले भने। "मैले कागजमा लेखिनँ किनभने प्रत्येक हप्ता सुरक्षाकर्मीले हाम्रो कोठामा छापा मार्थे। मलाई आफ्नो लेखन हराउने डर थियो। त्यसलै मलाई ह्वाट्सएपमा लेख्दै पठाउँदै गर्न सजिलो थियो।"

बोचानीलाई सन् २०१३ मा डुङ्गाबाट आएका कारण हिरासतमा लिइएको थियो र उनी अस्ट्रेलियाको विवादास्पद हिरासत केन्द्रभित्रको सबैभन्दा परिचित व्यक्ति बने।

उनले ब्रिटेनको गार्डियन समाचारपत्रका नियमित लेख्थे र मानुस टापुको जीवनको बारेमा ट्वीट गर्थे।

उनले आफ्नो फोनमात्रै प्रयोग गरेर हिरासतमा 'चौका, प्लीज टेल अस द टाइम' भन्ने डकुमेन्ट्री पनि बनाएका थिए।

बोचानीलाई पपुवा न्यू गिनीले शरण दिए पनि उनी त्यहाँ बस्न चाहँदैनन्।

आफ्नो पत्रकारिताका कारण सरकारको...


शीर्षक: शरणार्थी जाँच्न गुगल ट्रान्स्लेट, आवेदकको सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी निकायको निगरानी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त निकायका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएको पुस्तिकामा गुगल ट्रान्स्लेट र बिङको सहायतामा अनुवाद गर्नु "अतिप्रभावकारी उपाय" भएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रोपब्लिका नामक समाचार साइटले अन्लाइन टूलहरूले प्राय: वाक्यको गलत अनुवाद गर्ने तथा अर्थको सूक्ष्म अन्तर र बोलीचालीको भाषाको अनर्थ लगाइदिने जनाएको छ।

तर यूएससीआईएसले उक्त साइटलाई सामाजिक सञ्जालका पोस्टको परीक्षण गर्नु व्यावहारिक उपाय भएको बताएको छ।

उसका अनुसार केवल सामाजिक सञ्जालबाट सङ्कलित सूचना शरणार्थीलाई पुनर्वास नदिने आधार बन्दैन।

नयाँ नियमानुसार अमेरिकाको प्रवेशाज्ञाका लागि सबै आवेदकले आफूले चलाउने सामाजिक सञ्जालका खाताहरूको विवरण बुझाउनुपर्छ।

अमेरिकामा शरणार्थीको मान्यता पाइसकेका व्यक्तिका पति, पत्नी वा छोराछोरीको परीक्षण गर्ने विधि उक्त पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ।

इन्टरन्याश्नल रेफ्युजी असिस्टन्स प्रोजेक्टले उक्त पुस्तिका भेटेपछि प्रोपब्लिकालाई उपलब्ध गराएको थियो।

त्यस पुस्तिकामा कहिलेकाहीँ अन्लाइन अनुवादले बोलीचालीको भाषा पूरै नबुझ्ने स्वीकार गरिएको छ।

कर्मचारीले विशेषज्ञको सहायतामा अनुवाद गर्नुपर्ने वा नपर्ने निर्णय काममा खटिएका कर्मचारीले लिन सक्ने बेहोरा त्यसमा उल्लिखित छ।


शीर्षक: शरणार्थी फिर्तीको समयतालिकामा सहमति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सहमति अनुसार म्यानमारले हरेक हप्ता १५ सय जना रोहिंज्या शरणार्थीलाई फिर्ता लग्ने बांग्लादेशले जनाएको छ।

दुई वर्षभित्रमा शरणार्थीहरू फिर्ता भइसक्ने दुवै देशले आशा व्यक्त गरेका छन्।

बांग्लादेशको सीमाक्षेत्रमा बनाइएका अस्थायी शिविरहरूमा साढे ६ लाखभन्दा बढी रोहिंज्या मुस्लिम शरणार्थी बस्दै आएका छन्।

हजारौं रोहिंज्या “एक महिनामा मारिए”

'सू चीकै स्वीकृतिमा रोहिंज्यामाथि दमन'

कारबाही

म्यानमारको सेनाले कारबाही थालेपछि उनीहरू गत वर्ष भागेर उनीहरू बांग्लादेश पुगेका थिए।

गत हप्ता सेनाले रखाइन प्रान्तमा विद्रोहीविरुद्ध गरिएको कारबाहीका क्रममा रोहिंज्या मुस्लिमको गैरकानूनी रुपमा ज्यान लिने काम गरेको भनी स्वीकार गरेको थियो।

केही मानव अधिकार समूहले म्यानमारको सेनाले मानवताविरुद्धको अपराध गरेको बताउँदै आएका छन्।

म्यानमारः लडिरहने विद्रोही समूहको चेतावनी

यसअघि गत डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार प्रमुखले म्यानमारको सरकारी फौजले रोहिंज्या मुस्लिमविरुद्ध नरसंहारको कदम चालेको भन्ने अस्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए।

म्यानमारको सेनाले रोहिंज्याहरूको ज्यान लिएको भनी स्वीकार गरेको त्यो पहिलो पटक चाहिँ थिएन।

गत अगष्टमा सुरक्षा फौजलाई बर्बर प्रतिरोधका निम्ति उक्साएको भनिएको रोहिंज्या लडाकुहरूको आक्रमण लगत्तै सैनिक कमाण्डरहरूले ३ सय ७१ जनालाई मारिदिएको बताएका थिए।


शीर्षक: शरणार्थीसम्बन्धी सहयोग बन्द गर्ने अमेरिकी निर्णयको निन्दा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासका एकजना प्रवक्ताले उक्त निकायलाई सहयोग रोक्ने निर्णय गरेर वासिङ्गटनले प्यालेस्टिनी जनतामाथिको 'खुलेआम हमला' गरेको बताएका छन्।

मध्यपूर्वी क्षेत्रमा थप अस्थिरता उत्पन्न गराउन सक्ने चिन्ताका माझ अमेरिकाको त्यस्तो निर्णयको निन्दा भएको हो।

प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई सहायता उपलब्ध गराउने उक्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका एकजना प्रवक्ता क्रिश गुनेजले सामाजिक संजालको बेवसाईट ट्वीटरमा श्रृङ्खलाबद्ध सन्देशहरू राख्दै सो निकायको बचाउ गरेका छन्।

मध्यपूर्वमा रहेका पचास लाख शरणार्थीहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने उक्त निकायको सबैभन्दा ठूलो दाता अमेरिका रहँदै आएको थियो।

'संकट चर्किने'

चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको उक्त निकायलाई यसै वर्षको सुरुवातमा दिने भनेर वाचा गरिसकेको तीस करोड डलर अमेरिकाले रोक्का गरिदिएको थियो।

गाजाको नियन्त्रण गरिरहेको प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासले उक्त निर्णय संकटलाई गम्भीर रूपमा चर्काउने खालको भएको जनाएको छ।

तर इजरेलले भने अमेरिकी निर्णयको स्वागत गरेको छ।

दाबी

सो शरणार्थीसम्बन्धी निकायले हाल इजरेलभित्र पर्ने उनीहरूको पैतृक भूमिमा फर्कन पाउने आशा प्यालेस्टिनीहरूमा जीवितै राखिदिएर द्वन्द्व जारी राखेको आरोप इजरेलले लगाएको छ।

शरणार्थीका मुद्दा समाधान गर्ने शान्ति सम्झौता गर्ने दायित्व, राजनीतिक दलहरूको भएको भन्दै सो निकायका अधिकारीहरूले त्यस्तो दाबीहरू अस्वीकार गरेका छन्।

उक्त निकाय सुधार्न नसकिने गरी त्रुटिपूर्ण रहेको भनी अमेरिकाले गरेको चित्रणलाई पनि ती अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका छन्।

आफूहरुले विद्यालयहरू, तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू संचालन गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्ने गरेको उनीहरूले जनाएका छन्।


शीर्षक: शरिफको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनी र उनको परिवारका सदस्यहरुमाथि लण्डनमा भएको सम्पत्तिलाई लिएर भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ।

उनीहरुले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

शरिफ परिवारका समर्थकहरुले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताएका छन्।

अयोग्य

यसअघि पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभियोगहरुमा गरिएको छानबिनपछि शरिफलाई सार्वजनिक ओहदामा बसिरहन अयोग्य घोषित गरेको थियो।

अदालतले उनलाई अयोग्य ठहर गरेपछि ६७ वर्षीय शरिफले गत जुलाईमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

अदालतले देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय न्यासनल अकाउण्ट्याबिलिटी ब्यूरोलाई अनुसन्धान गर्न र शरिफका परिवारको सबै सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारको पनि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

ब्रिटेनमा बस्दै आएका शरिफ बिहीबार लण्डनबाट पाकिस्तान फर्केका हुन्।

छानबिन

त्यहाँ उनी आफ्नी श्रीमतीको क्यान्सरको उपचार गराइरहेका थिए।

अदालतमा उनको पहिलो उपस्थितिलाई स्वदेश तथा विदेशमा चासो पूर्वक हेरिएको बीबीसीका अनबरअसन एटिराजनले बताए।

गत महिनाको सुनुवाइमा शरिफ उपस्थित नभएपछि अदालतले जमानतमा रिहा हुनसक्ने गरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

सन् २०१६ को 'पनामा पेपर्स' प्रकरणमा शरिफका सन्तानको सम्बन्ध कर छलीको उद्देश्यले विदेशमा खोलिएका नक्कली कम्पनीहरुसँग रहेको देखिएपछि उनको परिवारको सम्पत्तिबारे छानबिन गरिएको थियो।


शीर्षक: शरीर जोडिएका जुम्ल्याहा दिदीबहिनीले चिकित्सकलाई पनि पारे चकित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर त्यस्तो विषम परिस्थितिमा बाँचेका शरीर जोडिएका यी जुम्ल्याहा दिदीबहिनीहरू अहिले शिशुकक्षा जाने तरखर गर्दैछन्।

सेनेगलमा जन्मिएका मारिएम र न्डेये अहिले वेल्समा बस्छन्।

उनीहरूको गतिविधि र स्वास्थ्यस्थितिमा भएको प्रगति देखेर चिकित्सकहरू पनि चकित भएका छन्।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: शरीर जोडिएका शिशुको 'सफल शल्यक्रिया'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फराह र हनीन नाम गरेका ती बालिकाहरूको रियादस्थित किङ् अब्दुल्लाह बाल अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिएको हो।

जोडिएको शरीरमा दुई खुट्टा मात्रै भएपनि मुटु र फोक्सो भने छुट्टाछुट्टै थिए।

तिनको पेट र शरीरको तल्लो भाग जोडिएको थियो।

उनीहरूका पितालाई चिकित्सकहरूले गाजापट्टीमै रहे ती शिशुको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने बताएपछि उनीहरूलाई उपचारका लागि साउदी अरेबिया लगिएको थियो।

साउदी प्रेस एजेन्सीले प्रसारित गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरूको शल्यक्रिया सफल भएको उल्लेख गरिएको छ।

जटिल

नौ चरणमा गरिएको शल्यक्रियामा उनीहरूको आन्द्रा, कलेजो र कटि छुट्याइएको थियो।

साउदी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनीहरूलाई स्थलमार्गबाट जोर्डन हुँदै विमान चढाएर डिसेम्बरमा साउदी अरेबिया पुर्‍याइएको थियो।

जटिल प्रकृतिको त्यस्तो शल्यक्रिया गर्ने सुविधा गाजामा उपलब्ध थिएन।

नाकाबन्दी, निरन्तरको सशस्त्र द्वन्द्व, प्यालेस्टाइनको राजनीतिक विभाजन र बजेट कटौतीका कारणले त्यहाँको स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर खस्किएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताउने गरेको छ।

त्यहाँ आधार बनाएर बसेका लडाकुहरूको आक्रमणबाट जोगिन विगत एक दशकदेखि इजरेल र इजिप्टले गाजालाई स्थल र समुद्रबाट नाकाबन्दी गरेका छन्।


शीर्षक: शरीर बाहिर मुटु भएकी शिशुको सफल सङ्घर्ष\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

किनभने उनको शरीरमा छातीको महत्त्वपूर्ण हड्डी 'ब्रेस्टबोन' नै थिएन।

उनको तीनवटा शल्यक्रिया गर्नु पर्‍यो।

जन्मेको १४ महिनासम्म त उनी अस्पतालनै बसिन्।

र, अब उनी अन्तत: डिस्चार्ज भएर घर पुगेकी छन्।

आमाबुवा निकै खुसी भएका छन्।

यी पनि पढ्नुहोस्:


शीर्षक: शल्यक्रियाबाट शिशु जन्माउने प्रवृत्ति किन अधिक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

साङ्केतिक तस्बिर

उनीहरू भन्छन् झण्डै आधा विश्वमा सिजारियन सेक्सन भनिने शल्यक्रियाबाट शिशु जन्माउने अभ्यासको अधिक प्रयोग भएका छन्।

अध्ययन

ल्यान्सेट मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित एक नयाँ अध्ययन अनुसार शिशु जन्माउन सिजारियन सेक्सन शल्यक्रियाको प्रयोगको दर विश्वभर सन् २००० यता झण्डै दोब्बर भएको छ।

शिशुको सुरक्षित जन्मका निम्ति कहिलेकाहिँ आवश्यक ठानिने त्यस्तो अपरेशनको प्रयोग यस अवधिमा १२ प्रतिशत बाट २१ प्रतिशत पुगेको पाइएको छ।

खासगरि त्यस्तो अपरेशन १० देशि १५ प्रतिशत केसमा मात्र चिकित्सकीय रूपमा आवश्यक हुने बताइन्छ।

के कारण?

सो अध्ययन अनुसार उत्तर अमेरिका, पश्चिम युरोप तथा ल्याटिन अमेरिकामा सो अपरेशनको प्रयोग ज्यादा भएको देखिन्छ।

कतिपयले प्रसव पीडाबाट जोगिन समेत यसको प्रयोग गर्ने पाइएको छ।

सिजारियन सेक्सन अपरेशन कतिपय अवस्थामा जीवन रक्षक हुन सक्छ।

तर यसले आमा र बच्चा दुवैलाई खतरा पनि पुर्‍याउन सक्छ।

महामारी

१६९ देशका आँकडाहरू विश्लेषण गर्दा झण्डै आधा विश्वमा यसको अधिक प्रयोग भएको देखिएको छ।

जबकि कैयौँ गरिब देशमा भने एकदम आवश्यक हुँदा समेत यो अपरेसनको सुविधा उपलब्ध नभएको पाइएको छ।

चिकित्सकहरूले यस अपरेसनको ज्यादा र अनावश्यक प्रयोगलाई गम्भीर भन्दै यो महामारीजस्तै फैलिरहेको बताएका छन्।


शीर्षक: शल्यचिकित्सक यसकारण अझै प्रयोग गर्छन् नाजीको पालाको किताब\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एकजना पुरुषको गालाको चिरफार गरिएको चित्रण

मानव शरीरको तहतह देखिने गरी हातले बनाइएको जटिल खालको चित्रणले अमेरिकाको सेन्ट लुइस्थित वासिङ्टन विश्वविद्यालयकी डाक्टर म्याकिनन शल्यचिकित्साको प्रक्रिया पूरा गर्न सक्छिन्।

उनले प्रयोग गरेको 'पर्नकोप्फ टोपोग्राफिक एनाटोमी अफ म्यान'लाई विश्वभरी नै शरीर विज्ञानबारेको सबैभन्दा उत्कृष्ट चित्रण गरिएको पुस्तक मानिन्छ।

यसमा धेरै विवरणहरू छन् र कुनै अरु पुस्तकमा भन्दा धेरै स्पष्ट रङ्गहरूसहितका चित्रहरू छन्।

छाला, मांसपेशी, स्‍नायु, नसा, अङ्ग र हड्डीलाई चित्रात्मक विवरणसहित खुलाइएको छ। कमजोर मुटु हुनेहरूका लागि यो पुस्तक होइन।

तर धेरैजसो पर्नकोप्फको एटलास भनिने यो पुस्तक प्रिन्टमा र पुरानो किन्न पाइँदैन। यसका केही ठेलीहरू अनलाईनमा हजारौँ पाउण्डमा विक्री हुन्छन्।

यो पुस्तकको मूल्य एकदमै महङ्गो भए पनि केहीले यसलाई आफ्नो क्लिनिक, घर वा पुस्तकालयमा देखाएर राख्नमा गर्व गर्छन्।

त्यसो किन गर्छन् भने नाजीहरूद्वारा मारिएका सयौँको शवमाथि अनुसन्धान गरेर यो पुस्तक तयार गरिएको हो। शरीर काटेर र चिरेर हजारौँ पृष्ठमा देखाइएको यो तिनै नाजीद्वारा मारिएका मानिसहरूको शरीर हो।

आलोचकहरूले यो पुस्तक यसको अँध्यारो विगतबाट बिटुलिएको बताएका छन् र यसको प्रयोगमा समावेश भएका नैतिक प्रश्नमा वैज्ञानिकहरू बाँधिएका छन्।

डाक्टर म्याकिनन आफू यसको उत्पतिबारे असहज महसुस गर्ने बताउँछिन् र नीतिपरक शल्यचिकित्सक हुनका लागि यो पुस्तकको प्रयोग एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुने बताउँछिन्। यो पुस्तक विना आफ्नो काम गर्नै नसक्ने पनि उनी बताउँछिन्।

स्वास्थ्य कानुनका प्राध्यापक तथा एउटा प्रलयमा परि बाँच्न सफल भएका रब्बी जोसेफ पोलाक यो पुस्तक नैतिक रूपमा बुझ्न जटिल पहेली भएको ठान्छन्।

वास्तविक कुकर्मबाट ल्याइएको यो पुस्तक असल सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने पोलाक ठान्छन्।

पर्नकोप्फका एटलासका केही प्रति ब्रिटिश पुस्तकालयमा राखिएको छ

एकजना नाजी अग्रणी डाक्टर एडुवार्ड पर्नकोप्फले यो पुस्तक तयार गर्न २० वर्ष लगाएका थिए। प्राज्ञिक रूपमा अस्ट्रीयामा उदाएका उनले एडोल्फ हिटलरको पार्टीलाई सघाएका थिए।

उनका सहकर्मीहरूले उनलाई एकजना उत्सुक राष्ट्रिय समाजवादीको रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनले सन् १९३८ देखि आफ्नो कामका क्रममा नाजीहरूको पोसाक लगाए।

युनिभर्सिटी अफ भियनाको मेडिकल स्कुलको डिन बनाइएका बेला उनले तीनजना नोबल...


शीर्षक: शहीद दिवस: कोही प्रेमिकाको जूठो बार्ने, कोही आफै फाँसी लगाउने शहीद\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध आवाज उठाएकै कारण मारिएका उनीहरूलाई अहिले पनि धेरैले साँच्चैका शहीदका रूपमा हेर्ने गर्छन्।

यो वर्ष शहीद सप्ताहका अवसरमा ती शहीदहरूको व्यक्तिगत जीवनबारे यो विशेष आलेख

इतिहासकारहरूका अनुसार विसं १९९३ जेठ २० गते झोँछे ओमबहालस्थित धर्मभक्त माथेमाकी फुपू युगकुमारीको घरमा टङ्कप्रसाद आचार्य, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, जीवराज शर्मा आदिले नेपालको पहिलो राजनीतिक सङ्गठन स्थापना गरेका थिए।

दशरथ चन्दले प्रस्ताव गरेअनुसार सो सङ्गठनको नाम 'प्रजा परिषद्' राखिएको थियो।

त्यही प्रजा परिषद्ले जहानियाँ राणाशासनविरुद्ध पर्चा छरेर जनतालाई राणाविरुद्ध सचेत बनाउने काम अघि बढाएपछि राणा सरकारले प्रजा परिषद्का कार्यकर्तालाई समात्न थाल्यो।

प्राध्यापक राजेश गौतमको पुस्तक 'नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा नेपाल प्रजा परिषद्को भूमिका 'भाग १' मा त्यस बेला पाँच सयजति व्यक्तिहरूलाई प्रजा परिषद्‍मा सामेल भएको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको थियो।

गिरफ्तार हुनेमध्ये धर्मभक्त, दशरथ, गङ्गालाल र पूर्णनारायणलाई अंश सर्वस्वसहित फाँसीको सजाय तोकियो।

तर पूर्णनारायणको पद्‍म शमशेरसँग नाता पर्ने भएकाले ज्यान सजाय घटाएर १८ वर्ष कैद मात्र तोकिएको गौतमले लेखेका छन्।

विसं १९९५ मा नै इन्द्रचोकमा सार्वजनिक स्थलमा गीता पाठ गरी 'नेपाल नागरिक समिति'का तर्फबाट सार्वजनिक भाषण गरेको आरोपमा शुक्रराज शास्त्री गिरफ्तार भएका थिए।

तीन वर्षको जेल सजाय व्यतीत गरिरहेका उनलाई पनि उनको कुनै सम्बन्ध नभएको प्रजा परिषद्को पर्चाकाण्डमा दोषी देखाई अंश सर्वस्वसहित ज्यान सजाय तोकियो।

त्यसरी ज्यान सजाय तोकिएका चार जनालाई विसं १९९७ माघ दोस्रो साता काठमाण्डूका विभिन्न स्थानमा झुन्ड्याएर र गोली ठोकेर मारेपछि त्यसले नेपाली समाजमा गहिरो हलचल पैदा गरिदियो।

त्यसैको प्रतिक्रियामा जागेको नेपाली समाजको प्रतिरोधका कारण विसं २००७ सालमा राणाशासन ढल्न गयो र नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा भयो।

चार जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको माघ १० देखि १५ सम्मको समयलाई विसं १९९८ मा जेलभित्रै सजाय भोगिरहेका प्रजा परिषद्का सदस्यहरूले 'शहीद दिवस'का रूपमा स्मरण गरी मनाउन थालेका थिए।

त्यस बेला जेलमा रहेका 'प्रचण्ड गोरखा'का सदस्य खड्गमान सिंहले लेखेको 'जेलमा बीस वर्ष' पुस्तकमा विसं २००५ माघ १० र १६ गते जेलभित्रै दीपावली गरेर शहीदहरूको सम्मान र सम्झनामा शहीद दिवस मनाइएको उल्लेख छ।...


शीर्षक: शहीद सप्ताह: कसैका लागि 'राजा' कसैका लागि 'नेताका मान्छे'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

टेकुस्थित शुक्रराज शास्त्रीलाई झुन्ड्याइएको मानिने रूखको फेदमा उनको सालिक बनाइएको छ

मध्याह्न १२ बज्नै लागेकाले बिहान पढाइ हुने कलेजबाट फर्केका कतिपय विद्यार्थीहरू युनिफर्ममै त्यो रूखको फेदमा बसेर सेल्फी खिचिरहेका थिए।

सडकपेटीबाट हिँडिरहेकामध्ये कोही टक्क अडिएर रूखतर्फ हेर्थे भने कोही त्यसको तस्बिर लिन थाल्थे।

सबै पात झरेर सुकेकोजस्तो देखिने उक्त रूखले धेरैको ध्यान खिच्नुको कारण थियो - त्यसको फेदमा बनाइएको एउटा पाँच फिट अग्लो पित्तलको सालिक। त्यो सालिक गत हप्ता मात्रै अनावरण गरिएको हो।

काठमाण्डू महानगरपालिका वडा नम्बर १२ ले १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको उक्त सालिक शहीद शुक्रराज शास्त्रीको हो।

उनलाई विसं १९९७ साल माघ १० गते टेकु पचलीस्थित त्यही खरीको रूखमा झुन्ड्याएर राणा सरकारले मृत्युदण्ड दिएको थियो।

जिउँदो रूख

चार शहीदमध्ये शुक्रराज शास्त्रीलाई जस्तै धर्मभक्त माथेमालाई काठमाण्डूकै सिफलमा झुन्ड्याएर मारिएको थियो। माथेमालाई झुन्ड्याइएको रूख भने मरिसकेको छ।

शुक्रराजलाई भने अहिले फेदमा उनको सालिक बनाएकै रूखको उत्तरतर्फको हाँगामा झुन्ड्याइएको विश्वास गरिन्छ।

नेताहरूले अरू बेला बिर्सने तर माघ १० गतेदेखि १६ गतेसम्म मनाइने शहीद सप्ताहमा मात्र शहीदलाई 'सम्झेको जस्तो गर्छन्' भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ।

तर तिनै शहीदलाई कतिपय सर्वसाधारणले भने अहिले पनि चिन्दैनन्। अरूले भनेका र सुनेका आधारमा उनीहरूले बनाएका धारणा पनि रोचक छन्।

त्यसको एउटा उदाहरण हुन् अम्बिका बस्नेत। शुक्रराजलाई मृत्युदण्ड दिइएको रूखकै छेउमा व्यापार गर्ने भए पनि उनलाई ती शहीदबारे केही थाहा छैन।

अम्बिका बस्नेत शुक्रराज शास्त्रीलाई 'राजा' भन्ठान्छिन्

"यो कसको सालिक हो तपाईँलाई थाहा छ?" भनेर सोध्दा बस्नेतले भनिन्, "शुक्रराज शहीद राजाको कि केको पो हो भनेर मान्छेहरूले पूजा गरिराख्छन्।"

अम्बिकाका बुझाइमा राजा नभएका भए शुक्रराजको मूर्ति बन्ने थिएन। र, कसैले त्यो मूर्तिलाई माला पनि लगाइदिने थिएन।

दश वर्षदेखि सोही स्थानको सडकपेटीमा चकलेट, चुरोट, बदाम आदि बेच्दै आएकी उनलाई सालिक बनाइएका व्यक्तिको नाम शुक्रराज हो भन्ने चाँहि थाहा रहेछ।

उनी भन्छिन्, "पहिला त थाहा थिएन, यहाँ बस्दै गएपछि थाहा भयो। माघ-माघमा आएर पूजा गर्छन्। झन्डा फेर्न चाहिँ एकजना सेतो लुगा लगाउने बूढो दाइ आइरहनुहुन्छ।"

शहीदबारे बुझाइ

अम्बिकासँगको सम्वाद सुनिरहेकी लगनटोल बस्ने...


शीर्षक: शाकाहारीलाई 'हृदयरोगको सम्भावना कम, मस्तिष्काघातको जोखिम बढी'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले गरेको अध्ययनमा ४८ हजार व्यक्तिलाई १८ वर्षसम्म हेरिएको थियो।

प्रत्येक हजार मानिसहमध्ये मुटुको रोग लाग्ने शाकाहारीको सङ्ख्या मांसाहारीको भन्दा १० कम थियो। तर मस्तिष्काघात हुनेमध्ये शाकाहारीको सङ्ख्या तीन जनाले बढी थियो।

आहार विशेषज्ञहरूका अनुसार  शाकाहार वा मांसाहार जे गरे पनि धेरै प्रकारका खानेकुरा खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ।

यो अध्ययनको महत्त्व के?

उक्त  शोधमा आहार र स्वास्थ्यबारे एउटा प्रमुख दीर्घकालीन ईपीआईसी-अक्सफोर्ड अध्ययनको तथ्याङ्क प्रकाशित गरिएको छ।

सन् १९९३ देखि २००१ देखि अध्ययनमा सहभागी भएका आधा मानिस मांसाहारी थिए भने १६ हजार शाकाहारी तथा ७५ सय जना माछा मात्रै खाने थिए।

अध्ययनमा सहभागी हुने बेलामा उनीहरूलाई आफ्नो आहारबारे सोधिएको थियो। सन् २०१० मा फेरि त्यही कुरा सोधियो।

उनीहरूको स्वास्थ्यस्थिति, धूमपान गर्ने बानी तथा शारीरिक व्यायाम गर्ने वा नगर्ने पक्षलाई पनि अध्ययनमा समावेश गरिएको थियो।

तीमध्ये जम्मा दुई हजार आठ सय २० जनालाई हृदयरोग लागेको थियो भने एक हजार ७२ जनालाई मस्तिष्काघात भएको थियो।

माछा मात्रै खाने मानिसमा हृदयरोगको जोखिम १३ प्रतिशत कम र शाकाहारीमा २२ प्रतिशत कम देखिएको छ।

तर शाकाहारीहरूमा मस्तिष्काघातको सम्भावना २० प्रतिशत बढी देखिएको छ। शाकाहारीमा भिटामिन बी १२ को कमी हुने भएकाले त्यसो भएको हुन सक्ने तर थप अध्ययन चाहिने बताइएको छ।

के शाकाहारी हुनु अनुचित हो?

ब्रिटिश डाइअटेटिक एसोसिएशनका डा. फ्रान्की फिलिप्स भन्छन्, "होइन। किनभने यो अध्ययनमा मानिसहरूले वर्षौँसम्म के खान्छन् भनेर मात्रै हेरिएको छ।"

उनका अनुसार यो अध्ययनले सम्बन्ध देखाउने भए पनि त्यही कारणले  त्यसो भएको हो भन्ने देखाउँदैण।

"यसको सन्देश भनेको सबै खाले खानेकुराहरू मिसिएको आहार नै ठिक हुन्छ भन्ने हो।"

के खाने त?

ब्रिटेनको न्याश्नल हेल्थ सर्भिसेजका अनुसार जुनसुकै आहार खाए पनि तपाईँको खानेकुरामा निम्न कुरा हुनुपर्छ:

तर चिल्लो, नुन र चिनी कम खानुपर्छ।

शाकाहारीहरूले पोषणका बारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ किनभने माछामासु वा दुग्धपदार्थबाट प्राप्त हुने भिटामिन बी१२ शरीरका लागि आवश्यक हुन्छ।


शीर्षक: शासकमा सत्तामोह: शक्तिमा त्यस्तो के छ जुन छोड्न मुस्किल हुन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भ्लादिमिर पुटीनले रूसको संविधानमा महत्त्वपूर्ण संशोधन चाहिरहेका छन्

सत्तामा त्यस्तो के नशा हुन्छ जसले गर्दा केही शासकहरू नियम तोडेर वा परिवर्तन गरेरै भएपनि  टिकिरहन चाहन्छन्?

पैसा?

"सजिलो जवाफ हो भ्रष्टाचार, उनीहरू धेरै पैसा कमाउन सक्छन् र धनी बनिरहन सत्तामा बसिरहन चाहन्छन्", 'चुनावमा कसरी धाँधली गर्ने' भन्ने  शिर्षक भएको पुस्तकका सहलेखक तथा प्राध्यापक  निक चीजम्यान  भन्छन्।

सुडानका पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल बसिर (दायाँ) भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर्‍याइएका छन्। उनले युद्ध अपराध र नरसंहारको अभियोग सामना गर्नुपर्नेछ

पैसा गुमाउने भन्दा पनि बढी डर नेताहरूलाई सत्ता छाडेपछि आफूलाई मुद्दा लगाइन्छ की भन्ने पनि हुन्छ।

उनको किताबमा प्रकाशित अनुसन्धान अनुसार सन् १९६० देखि सन् २०१० सम्म अफ्रिकामा सत्ता छाडेका ४३ प्रतिशत नेतालाई मुद्दा चलाइएको, निर्वासनमा पठाइएको वा मारिएको छ।

त्यो एकदम ठूलो जोखिम हो तर कारण त्यति मात्र होइन।

वरिपरिको घेरा

रोबर्ट मुगाबेले जिम्बाब्वेमा ३७ वर्ष शासन गरेका थिए

नेताहरूमा उनीहरू वरपरका मानिसहरू- परिवारका सदस्य, राजनीतिक साझेदार र तिनीहरूलाई सत्तामा आउन सघाएका हुनसक्ने प्रहरी र सेनाको समेत दबाव रहन्छ।

प्राध्यापक चीजम्यानले रोबर्ट मुगाबको शासनकालको पछिल्ला वर्षहरूमा सत्तामा रहिरहने उनको निर्णयमा  उनी वरिपरिका मानिसहरू प्रभावशाली रहेको प्रमाण फेला पारेका छन्।

तर यो राजनीतिक खेलमा झन् गहिरो कुरा पनि हुनसक्छ।

क्यामबोडियामा प्रधानमन्त्री हुन् सेन् सन् १९८५ देखि शक्तिमा छन्

डा. डाशेर केल्टनरले झण्डै दश वर्षअघि शक्तिले व्यक्तिमा ल्याउने विरोधाभाषपूर्ण व्यवहारकाबारे  'द पावर प्याराडक्स' नामको एक पुस्तक प्रकाशित गरेका छन्। जस अनुसार जो मानिस पहिले सत्तामा पुग्छन् उनीहरू सामान्यताया असल सामाजिक व्यवहार भएका र धेरैलाई मनपर्नेखाले गुण र आचार भएकाहरू हुन्छन्। तिनीहरूले आफू वरपरका मानिसहरूको विश्वास जितेका हुन्छन्। तर जब ती मानिसहरू शक्तिमा पुग्छन् त्यसपछि तिनीहरू नितान्त भिन्न व्यवहार भएका प्राणीमा परिवर्तन हुन पुग्छन्।

विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका अनुसार केही मानिसलाई, थोरै समयकालागि पनि, शक्ति प्रदान गरिँदा  त्यसले तिनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ।

उनीहरूले आफूलाई फाइदा हुने ढङ्गले काम गर्न थाल्छन्। अरूप्रतिको समानुभूति गुमाउँछन्। उनीहरूमा आफू सधैँ सहि छु भन्ने विश्वास जाग्न...