शीर्षक: प्रदेश नं ५ को नाम र लुम्बिनी, राजधानी 'रापती उपत्यका देउखुरी' राख्ने प्रस्तावहरू अनुमोदित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मङ्गलवार भएको मतदानमा उक्त प्रस्तावलाई दुईतिहाइ सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए।

राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत परेको थियो भने प्रदेश नामकरणको पक्षमा चाहिँ ७९ मत परेको थियो।

प्रदेशसभामा रहेका ८७ मध्ये चार सांसद भने उपस्थित थिएनन्।

उक्त क्षेत्रमा राजधानी तोक्ने विषयमा सत्ताधारी नेकपाकै कतिपय सांसदहरूले तीव्र अहसमति जनाउँदै आएका थिए।

यद्यपि मतदानमा भने उनीहरूले पनि सरकारी प्रस्तावमै समर्थन गरे।

प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यसका लागि कुल ५८ मत आवश्यक परे पनि राजधानीको पक्षमा ६९ मत आएको थियो।

प्रस्तावको पक्षमा राप्तीपारिका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए।

साबिकको लुम्बिनी अञ्चलका सत्ताधारी दलका एक दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूले अहिलेको अस्थायी राजधानी बुटवललाई नै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

तर मतदानमा भने उनीहरूले पार्टीको निर्णयलाई नै पछ्याए।

मङ्गलवारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी पारित भएको घोषणा गर्दै प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भने, "संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको/चर्चेको रापती नदीको किनारको मैदानी भाग रापती उपत्यका देउखुरीलाई तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।"

नामकरण

प्रदेशको नामकरणबारे खासै विवाद थिएन।

त्यसैले नामका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू एकै ठाउँमा देखिए।

प्रदेश सरकारले उक्त प्रदेशको स्थायी राजधानी रापती उपत्यकालाई बनाउने प्रस्ताव गरेपछि विभिन्न स्थानमा विरोधप्रदर्शनहरू भएका थिए।

प्रदेशसभा भएको बुटवलमा हिंसात्मक घटनाहरू पनि भएका थिए।

सरकारले प्रदेश नामकरण र राजधानीको प्रस्ताव अचानक ल्याएको भन्दै प्रदेशसभामा सोमवार होहल्ला र कुर्सी तोडफोड समेत भएको थियो।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले अब यस्तो अवस्था नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी अर्घाखाँचीको सीमामा पर्ने दाङ जिल्लाको सहरोन्मुख क्षेत्र हो।

उक्त क्षेत्रमा अहिले कुनै संरचनाहरू बनेका छैनन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यहाँको गुरुयोजना एक...


शीर्षक: प्रदेश नं. २: आफ्नै प्रहरी बनाउन विधेयक पारित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विपक्षी दलले चाहिँ प्रक्रिया मिचेर विधेयक पारित गरिएको प्रदेश सरकारमाथि आरोप लगाएको छ।

प्रदेश सभामा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया मिचेर हतारमा विधेयक पारित गरिएको विपक्षी दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले आरोप लगाए ।

प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विरोधका बावजुद प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित भएपछि प्रहरी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारका लागि मार्ग खुलेको छ।

सङ्ख्या

प्रहरीविहीन प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको बताउँदै प्रदेश प्रहरी विधेयक आवश्यक रहेको बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउतले विधेयक पारित भएपछि सन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सङ्घीय प्रहरीको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक रहेजस्तै प्रदेशमा पनि प्रहरी महानिरीक्षक लगायतका पद सिर्जना गरिएको छ।

"सरकारले अब प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुल्यो' मुख्यमन्त्री राउतले भने, "सङ्घीय सरकारले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गरे प्रहरीको भर्नाको सङ्ख्या निर्धारण हुनेछ।"

संविधान अनुसार शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले प्रहरी आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

तर त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने, "विशेष समितिमा सत्तारुढ दल र नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई राखेर मात्र विधेयकमाथि छलफल गरियो। विधेयकमा के लेखिएको छ, त्यो समेत हामीलाई थाहा छैन।"

प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा नेकपाको सहमति खोज्न बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो। तर सहमति हुन नसकेपछि बहुमतको निर्णयबाट विधेयक पारित गरिएको थियो।

प्रदेश सभामुख सरोजकुमार रायले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको बताउँदै सत्तारुढ दलहरू सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको बताए।

असर

रायका अनुसार विधेयक पारित गर्नका निम्ति एउटा प्रावधान निलम्बन गरिएको थियो।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश प्रहरी अस्तित्वमा आए संघीय प्रहरीसितको तालमेल बिग्रने सम्भावना बढेको कतिपयको बुझाइ छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताए।

मो लालबाबु राउत

"प्रदेशमा आईजीपी रहने भएपछि सङ्घीय सरकारको डीआईजी कसको मातहत रहने? यसले द्वन्द्व बढ्न सक्छ र शान्ति सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्छ।"

सङ्घीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी विधेयक...


शीर्षक: प्रदेश सभाको पहिलो बैठक हेटौडामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पहिलो बैठकमा सात दलका एक/एकजना र स्वतन्त्र एक सदस्यलाई बोल्न दिइने  प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए।

त्यहाँको प्रदेश सभामा १ सय १० जना सदस्य छन्।

सभामुख निर्वाचित नहुञ्जेल सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रदेशहरुलाई बिहीवार 'थप खर्च पठाइने'

सभामुख

जसअनुसार नेकपा एमालेका ७२ वर्षीय सदस्य डोरमणि पौडेलले बैठकको अध्यक्षता गरेको सचिवालयले जनाएको छ।

उनले प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले पहिलो बैठक बोलाएको पत्र पढेर सुनाउनेछन्।

सचिवालयका सचिव पाण्डेले भने, "आजको बैठकले सभामुख चयनका लागि मिति पनि तोक्नेछ।"

सुरक्षा

बैठकले प्रदेश सभा बैठकबारे अन्तरिम कार्यविधि पनि पारित गर्ने कार्यक्रम छ।

पहिलो बैठकलाई मध्यनजर गर्दै हेटौडाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बैठकस्थलमा बम निष्क्रिय पार्ने टोलीका सदस्यसहित ३५ जना सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएका छन्।

बैठकका लागि मर्यादापालकसहित ४० जना कर्मचारी खटिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।


शीर्षक: प्रदेश सभाको पहिलो बैठक: एकतामा जोड\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन प्रदेश नम्बर ३ ले गरेको हो।

बैठकसँगै उक्त प्रदेशमा सरकार गठन सहित नीतिगत काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।

प्रदेश सभाको बैठक बस्नुलाई प्रदेश सभा सदस्यहरुले ऐतिहासिक घटनाका रुपमा चित्रण गर्दै संघीय शासन व्यवस्था कार्यन्वयनका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

शुरुवात

केही दिनअघिसम्म क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय रहेको हेटौडास्थित सरकारी भवनमा संकेत घण्टी बजेसँगै प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा १३ जिल्लाका १ सय १० जना सांसद रङरोगन गरेर सजाइएको हलमा लहरै मिलाएर राखिएका राता बुट्टे कुर्सीमा बसेका थिए।

प्रदेश सभाको बैठकको शुरुमा राष्ट्रिय धुन बजाइयो र त्यसपछि शहीदहरुप्रति मौन धारण गरेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको थियो।

जेष्ठ सदस्यका रुपमा नेकपा एमालेका ७२ वर्षिय डोरमणि पौडेलले बैठक शुरु गरेका थिए।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक हेटौडामा

उनले प्रदेश नम्बर ३ की प्रमुख अनुराधा कोइरालाको पत्र पढेर सुनाएपछि पहिलो बैठकमा सांसदहरुलाई बोल्ने अवसर दिएका थिए।

जोड

त्यसक्रममा बोल्दै उक्त प्रदेशमा स्पष्ट बुहमत सहित सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशसभाको बैठक ऐतिहासिक भएको बताइन्।

उनले भनिन्, "अत्यन्त गौरवबोध गरिरहेका छौँ। यौ नौलो अभ्यास हो, संघीयतामा आगामी दिनमा धेरै जटिलता र समस्या आउनेछ। त्यतिमात्रै होइन अवसर पनि आउनेछ। एक भएर अघि बढौँ।"

प्रदेश तहमा एमालेसँग सत्ता समीकरण गरेो नेकपा माओवादी केन्द्रका सभा सदस्य शालिकराम जम्कटेलले संघीयता संस्थागत गर्न दलहरुबीचको एकतामा जोड दिए।

प्रदेशहरुलाई बिहीवार 'थप खर्च पठाइने'

उनले भने, ''यो राजधानी रहेको प्रदेश हो, आर्थिक श्रोत-साधन र सम्पदाको हिसाबले सांस्कृतिक र सामाजिक हिसाबले यो प्रदेश नेतृत्वदायी प्रदेश हो, त्यसैले यसलाई नमुनाको प्रदेश बनाउनुपर्छ।''

चेतावनी

उक्त प्रदेशमा तेश्रो स्थानमा रहेको नेपाली काँग्रेसका सभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान जारी गराउन र चुनाव गराउन आफ्नो दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै पक्ष-विपक्षमा नलागेर सबै दल एकतावद्ध हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उनले भने, "देश  बनाउने हो भने हामीले दलगत रुपमा र ठूलो पार्टीको हैसियतमा हरेक कुरालाई लाद्न खोज्नु हुँदैन, सहमति र सहकार्यबाट मात्रै समृद्धि आउँछ।"

साना दलका प्रदेश सदस्यले केन्द्रमा जस्तै भागबन्डाको विकृति देखा परेमा प्रदेश तहका संरचना विफल...


शीर्षक: प्रदेश १ र वागमतीको अविश्वासको प्रस्तावबारे कांग्रेसको 'पर्ख र हेर' रणनीति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि सत्तारूढ नेकपामा देखिएको स्पष्ट विभाजनको झिल्को प्रदेश सरकारहरूमा पनि सल्किएको थियो।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहका सांसदहरूले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

दुवै प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुँदा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको मुख्य भूमिका रहने देखिन्छ।

प्रदेश १ का मुद्दा

बुधवार अपराह्न दुई बजे प्रदेश १ को प्रदेशसभाको बैठक अघि कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको र त्यसले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दायर अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे निर्णय लिने प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेशसभामा रहेका सबै संसदीय दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वानका लागि पठाएको पत्र पढेर पठाउने कार्यसूची छ।

प्रदेशसभामा रहेका ९३ सदस्यमध्ये ६७ जना सांसद नेकपाका छन्। त्यसमध्ये ३७ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

तर सुरुमा दुई र पछिल्लो पटक तीन गरी पाँच जना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने समूहमा आफू नरहेको बताएका छन्।

यो अवस्थामा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुष्टि गर्न दुवै समूहलाई २१ जना सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य हुने देखिन्छ।

सत्ता साझेदारीको विषय

प्रमुख विपक्षी दलका नेता राजीव कोइराला अविश्वासको प्रस्ताव सभामा टेबुल भएपछि पार्टीका केन्द्रीय निकाय समेतको समन्वयका आधारमा आफू एउटा पक्षमा उभिने बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री राई र अर्को समूहबाट उनका प्रतिद्वन्द्वी रहेका भीम आचार्य दुवैले आफूलाई समर्थन गर्न यो बीचमा कोइरालालाई आग्रह गर्दै आएका उनले बताए।

तर कोइरालाले आफूहरूले केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको र प्रदेशसभामा रहेका कतिपय कांग्रेस सांसदहरूले समग्र प्रदेशहरूकै शक्ति बाँडफाँडलाई ध्यान दिएर यो मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेको बताए।

उनी भन्छन्, "केन्द्रले पनि नीति बनाउँदा सातै प्रदेशमा कहाँ के गर्ने भनेर नीति बनाउला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।"

"अविश्वासको प्रस्ताव निर्णय गर्ने विन्दुसम्म पुग्न विभिन्न प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। हामीले केन्द्रसँग समन्वय...


शीर्षक: प्रदेश ६ को नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय लिइने उक्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रदेशहरूमा प्रदेश ६ पहिलो बनेको छ।

त्यहाँको प्रदेश सभाको शनिवार बसेको बैठकले प्रदेशको नाम 'कर्णाली' राख्ने र राजधानी सुर्खेत तोक्ने निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बीबीसीलाई बताए।

यसअघि पनि सरकारले प्रादेशिक कामकाजको अस्थायी कार्यसञ्चालन केन्द्रका रुपमा सुर्खेतलाई नै तोकेको थियो।

प्रदेश सभा शपथका झलक

प्रस्ताव

प्रदेशको नामको प्रस्ताव नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले गरेका थिए भने काँग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठ र माओवादी केन्द्रका सांसद वीरबहादुर शाहीले समर्थन गरेका थिए।

३७ जना सांसद उपस्थित रहेकोमा ३७ जनाले नै उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्।

केही विवादित हुने ठानिएको प्रदेशको राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गरेका थिए र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले समर्थन जनाएका थिए।

उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३६ मत र विपक्षमा एक मत परेको छ।

राप्रपाकी सांसद सोशिला शाहीले विपक्षमा मतदान गरेकी थिइन्।

व्यवस्था

सविधानको धारा २८८ को २ मा सरकारले तोकिएको अस्थायी केन्द्रलाई प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने व्यवस्था रहेको छ।

सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्दा नै विवादित बनेका प्रदेशहरुले भने राजधानीबारे निर्णय गर्न बाँकी छ।

त्यस्ता प्रदेशमा १, २, ३, ५ र ७ छन्।


शीर्षक: प्रदेशसभा सदस्यहरूद्वारा शपथ ग्रहण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रदेश ३ को अस्थायी मुकाम हेटौंडामा शपथ लिंदै प्रदेशसभा सदस्यहरु

पहिले प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सबैभन्दा जेठोलाई शपथ खुवाएका थिए।

त्यसपछि ती ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यहरूलाई शपथ दिलाएका थिए।

केही प्रदेशमा कतिपय सदस्य शपथ ग्रहणमा सहभागी नभएको विवरण प्राप्त भएका छन्।

केहीमा दलहरुले आफ्नो संसदीय दलको नेता पनि चयन गरिसकेका छन्।

विवाद

प्रदेश नम्बर २ मा शपथअघि केहीबेर भाषालाई लिएर विवाद भएको थियो।

नेपाली भाषामा रहेको शपथपत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान केही सदस्यले राखेका थिए।

पछि, विभिन्न भाषामा शपथ लिने तर हस्ताक्षर चाहिँ नेपालीमै लेखिएको शपथपत्रमा गर्ने गरी विवाद सुल्झिएको बीबीसीका जनकपुर संवाददाता बृजकुमार यादवले जनाए।

सदस्यहरुले नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, हिन्दी लगायतका भाषामा शपथ लिएका थिए।

अनुपस्थिति

प्रदेश ४ मा मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरूङ शपथमा अनुपस्थित भएका थिए।

राजीवलाई सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मुद्दामा सजाय सुनाइएको छ।

प्रदेश ५ मा एमालेकी समानुपातिक सदस्य जलपा भुषाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीकी समानुपातिक सदस्य बिना पन्त उपस्थित भएनन्।

आइतवारै बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रदेश ५ को संसदीय दलको नेतामा शंकर पोखरेललाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।

यस क्षेत्रमा एमालेका मात्र ४१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् भने बहुमत पुग्नका लागि अरु ३ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ ।


शीर्षक: प्रदेशसभा सांसदका वाचा: विकासका लागि सहकार्य\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइतवार बैठक राखेका प्रदेश सभाहरुले माघ अन्तिम साता वा फागुन पहिलो साता सभामुख र उपसभामुखको चुनाव गर्ने निर्णय गरेका छन्

अधिकांश प्रदेशमा आइतवारको प्रदेश सभा बैठकहरुले संसद कार्यसञ्चालन कार्यविधि अनुमोदन गर्दै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको दिन तोकेका छन्।

प्रदेश २ मा भने पहिलो बैठकमा शहीदहरुको तस्बिरको विषयलाई लिएर केहीबेर होहल्ला पनि भएको थियो।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक: एकतामा जोड

समृद्धिको सपना

प्रदेश ६ को प्रदेश सभा बैठकमा एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए।

उनीहरुले प्रदेश ६ भौगोलिक रुपमा ठूलो भएपनि विकासमा पछि परेको भन्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य लिएर अघि बढ्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सभामुख र उपसभामुख चयनका लागि प्रदेश सभाको बैठक माघ २९ गते डाक्ने निर्णय भएको बीबीसीकी जुम्ला संवाददाता कृष्णमाया उपाध्यायले जनाएकी छन्।

विवाद

प्रदेश २ को प्रदेश सभा बैठकमा केहीबेर होहल्ला हुन पुग्यो।

कतिपय सांसदले सभामुख बस्ने कुर्सी पछाडिको भित्तामा तराई आन्दोलनमा मारिएका शहीदहरुको फोटो राख्नुपर्ने माग गरेका थिए।

दलगत हिसाबले बैठकमा सम्बोधनका लागि निश्चित समय छुट्याइएको थियो।

तर एमालेभित्र दुई गुट देखिएपछि उक्त दलले पाएको १० मिनेट आधा-आधा गरिएको थियो।

सत्यनारायण मण्डल र शत्रुघ्न महतोले पाँच-पाँच मिनेट सम्बोधन गरेका थिए।

कुल ७ जनाले बैठकमा सम्बोधन गरे।

तीमध्ये दुई जनाले हिन्दीमा र बाँकीले मैथिली भाषामा सम्बोधन गरेको बीबीसीका जनकपुर संवाददाता बृजकुमार यादवले जानकारी दिए।

सभामुख र उपसभामुखको चुनावका लागि आगामी फागुन २ गते बैठक डाकिएको छ।

कतिपय प्रदेशमा सांसदहरुको स्वागतका लागि गेटहरु बनाइएका थिए

समिति

प्रदेश ५ मा ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलको अध्यक्षतामा बुटवलमा बसेको प्रदेश सभाको पहिलो बैठकले फागुन २ गते सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले सभामुख र उपसभामुख नभएको अवस्थामा बैठक सञ्चालनका लागि पाँच सदस्यीय एक समिति पनि गठन गरेको बीबीसीका बुटवल संवाददाता माधव नेपालले जनाएका छन् ।

आइतवारको बैठकमा पोखरेलले प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले पठाएको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

बैठकमा पाँच जना सांसदले सम्बोधन गरे।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक हेटौडामा

विकासको वाचा

प्रदेश ७ को प्रदेश सभा बैठकमा पनि पाँच जना सांसदले बोलेका...


शीर्षक: प्रदेशहरुलाई बिहीवार 'थप खर्च पठाइने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीका अनुसार सातै प्रदेशहरुको चालू खर्चका लागि बिहीवार ५० करोड रुपैयाँ पठाइँदैछ।

प्रदेशहरुको तत्कालको पूर्वाधारको लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रति प्रदेश १५ करोड रुपैयाँ यस अघि नै दिइसकेको बताइएको छ।

प्रदेशहरुमा कमजोर पूर्वाधार, बजेट तथा कानुनको अभाव र अस्तव्यस्त तयारी भइरहेका खबर छ्यापछ्याप्ती भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशका आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी क्रमैसित बजेट निकासा भइरहेको जनाएको छ।

अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको भनाइमा आफ्नो पहिलो अधिवेशन बोलाउने चटारोमा रहेका सातै प्रदेशलाई बन्दोबस्तीका लागि अहिले बजेटको अभाव छैन।

 उनले भने, "अहिलेको चालू खर्चको लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ सातै प्रदेशलाई तुरुन्तै दिदैंछौ। त्यसबाहेक १५ करोड रुपैयाँ पहिले नै दिइसकेका छौं।"

प्रदेशसभा सदस्यहरूद्वारा शपथ ग्रहण

प्रदेश सभा शपथका झलक

कानुन

उनका अनुसार प्रदेशहरुले आफ्ना वित्तीय कानुन तथा नियम बनाउन सहयोग पुग्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले नमुना कानुनहरु तर्जुमा गर्ने काम गरिरहेको छ।

ती मध्ये सार्वजनिक खरीद नमुना कानुन, राजस्व सम्बन्धी नमुना कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन रहेको उनले बताए।

प्रदेशहरुको वार्षिक खर्चको लागि प्रति प्रदेश एक अर्ब रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्ने व्यवस्था वार्षिक बजेटमै गरिएको छ।

त्यो रकम प्रदेशहरुले आफ्ना कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि खर्च गर्न पाउने सचिव अधिकारीले बताए।

उनले भने, "प्रति प्रदेश एक अर्ब रुपैयाँ अनुदान छुट्याइसकिएको छ। प्रदेशहरुले संचित कोष खाता खोलिसकेपछि कानुन अनुसार खर्च गर्न पाउँछन्।"

नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएर भएको पहिलो चुनावपछि गठन भएका प्रदेशहरुमा आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा अस्थायी मुकामहरुमा उपलब्ध विभिन्न सरकारी र भाडाका भवनहरुमा पहिलो बैठक हुन लागिरहेका छन्।

त्यसक्रममा प्रदेश नम्बर तीनको पहिलो बैठक अस्थायी मुकाम हेटौंडामा बिहीवार हुने बताइएको छ। अन्य प्रदेशहरुले आफ्नो पहिलो बैठक अर्को साताको सुरुमा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन्।


शीर्षक: प्रदेशहरूको बजेट: मोनोरेलदेखि केबलकारसम्म\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

महत्त्वाकाङ्क्षी भनी टिप्पणी गरिएका कतिपय ठूला पूर्वाधारका योजनादेखि लिएर स्थानीय रूपमा वृक्षरोपण जस्ता लक्ष्य पनि समेटिएका छन्।

मूलत: केन्द्रकै अनुदानमा भर पर्नुपर्ने प्रदेशहरूले आन्तरिक रूपमा राजस्व तथा ऋण उठाएर खर्च जुटाउने लक्ष्य लिएका छन्।

सातवटै प्रदेशहरूको बजेटको संक्षिप्त विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रदेश १: 'केचनादेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म सडक'

प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपालकै सबैभन्दा होचो भूभाग झापाको केचनादेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरसम्म जोड्ने सडक बनाउने योजना समेटिएको छ।

विराटनगर-किमाथाङ्का सडक, विराटनगर-धरान मोनोरेल निर्माण तथा लुक्ला, नाम्चे एवम् सगरमाथा आधारक्षेत्रमा केबलकार र चतरा-किमाथाङ्का जलमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ।

विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउने लगायतका  महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पनि बजेटमा समाविष्ट छन्।

प्रदेश २: 'बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ'

प्रदेश २ को सरकारले पौने ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

विकासतर्फ सवा १५ अर्ब रुपैयाँ र चालु खर्चतर्फ करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।

सर्वाधिक बजेट भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा छुट्टयाइएको छ।

प्रदेश २ मा बजेट पेस गर्न लाग्दा विपक्षी दलहरूबाट अवरोध भएको थियो। अवरोधका कारण संसद् एक घण्टाका लागि स्थगित भयो।

विपक्षी सांसदहरूले मन्त्रीमुखी बजेट भएको आरोप लगाए।

बजेटमा बालिकाहरूलाई लक्षित गरी 'मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ' योजना पनि ल्याइएको छ।

प्रदेश ३: '१० वर्षमा डिजेल र पेट्रोल उपभोग अन्त्य'

प्रदेश ३ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६का लागि कुल रु ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ६१ प्रतिशत विकासतर्फ एवम् ३९ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ छुट्टाइएको छ।

प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सबैभन्दा बढी बजेट छुट्टयाइएको छ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सङ्कलन गर्ने अनुमान गरिएको छ।

काठमाण्डू-हेटौँडा जोड्ने पुष्पलाल सुरुङमार्ग, चक्रपथ निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण मुख्य...


शीर्षक: प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त: न्याय परिषद् सचिवालय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र सार्वजनिक भएको केही समयपछि गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमै विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गराएका थिए

आज केही समयअघि न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सम्बोधन गर्दै उनी पदमा नरहेको व्यहोरासहित लेखिएको पत्र सामाजिक सञ्जालका वेबसाइटहरूमा चुहाइएको थियो।

उक्त पत्रमा आज फागुन ३० गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट न्याय परिषद्लाई प्राप्त पत्रको आधारमा "न्याय परिषद् ऐनबमोजिम गत २०७४ साल साउन २१ गते नै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ६५ वर्षको उमेर हद पूरा भइसकेको" जनाइएको छ।

न्याय परिषद्का सचिव निरौलाले बीबीसीलाई आफ्नो हस्ताक्षर रहेको न्याय परिषद् सचिवालयद्वारा जारी उक्त  पत्र आधिकारिक रहेको पुष्टि गरेका छन्।

यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका तर्फबाट केही प्रतिक्रिया प्राप्त भइसकेको छैन।

पराजुलीले २०७४ साउन २ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेका थिए

त्यस्तो  व्यहोराको पत्र सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा चर्चाको विषय भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा नवनियुक्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए।

'धन्यवाद'

सो पत्रमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्याय क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानका लागि धन्यवाद दिँदै उनको 'सेवा निवृत्त जीवन सुखमय रहोस्' भन्ने कामना पनि गरिएको छ।

पत्रमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ लाई उद्धृत गर्दै त्यसमा उल्लिखित "कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सो को जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ' भन्ने प्रावधानको सन्दर्भ प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यसपछि आज २०७४ फागुन ३० गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र न्याय परिषद्को सचिवालयमा रहेको प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण समेतको आधारमा उनी गत साउन २१ मा नै ६५ वर्ष पुगिसकेको उक्त पत्रमा जनाइएको छ।

न्याय परिषद्ले उक्त पत्रमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निजामती किताबखाना लगायतका निकायहरूलाई बोधार्थ र कार्यार्थ उल्लेख गरेको छ।

विवाद

उनको जन्ममिति र कान्तिपुर दैनिक एवम्  डा गोविन्द केसी...


शीर्षक: प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति: वैशाखभित्रै नाम सिफारिस हुने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नियमावली मस्यौदा संसद्बाट पारित गरिने र त्यसलगत्तै संसदीय समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने उनको विश्वास छ।

संविधानविद्हरूले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको एक महिनाभित्र नै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्न कुनै व्यवधान नरहेको भन्दै नाम सिफारिसमा भएको ढिलाइको आलोचना गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नरहेको अवस्थामा छ-सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।

अनुमोदन

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङका अनुसार वैशाख २३ गते बस्ने सङ्घीय संसद्को बैठकमा नियमावली मस्यौदा पेस गरिने तय भएको छ।

उक्त मस्यौदा पारित भएसँगै संसदीय समितिहरू गठन हुने र त्यसबीच नयाँ प्रधानन्यायाधीशबारे संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्ने उनले बताए।

कानुनमन्त्री तामाङले भने, "संसद्को पहिलो बैठकमै नियमावली पेस हुन्छ। त्यो पास हुनासाथ संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन्छ। त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने काम गरिसक्छ।"

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद् उक्त समिति गठनको प्रक्रिया पर्खेर बसिरहेको जस्तो देखिन्छ।

तर कतिपय संविधानविद्ले भने सरकारले संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

प्राथमिकता

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको एक महिनाभित्र नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पूरा गर्न कुनै अवरोध नभएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने, "संसद्को कुनै पनि काम गर्न पनि नियमावलीले छेक्दैन। किनभने संसद्ले जहिले पनि आफूलाई चाहिए अनुसारको कार्यविधि अपनाउन सक्छ। तर पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्राथमिकतामा किन परेन, त्यो चाहिँ मुख्य विषय हो।"

न्यायपरिषद्ले गत चैत्र १३ गते सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतममध्ये कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी र न्यायाधीद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्‌मा पठाइसकेको छ।

यसअघि विवादका माझ पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई न्याय परिषद्‌का सचिवले उनको अवकाश साउनमै भएको जानकारी फागुन ३० गते दिएका थिए।

लगत्तै चैत्र १ गते पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको अवकाश कुन मितिबाट लागु हुने भन्ने विवाद चाहिँ कायमै छ।


शीर्षक: प्रधानन्यायाधीश पराजुलीद्वारा 'राजीनामा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दवाडीका अनुसार पराजुलीले नेपालको संविधानको धारा १३१ 'क' बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आज (चैत्र १, बिहीवार) कै मितिबाट लागु हुने राजीनामा दिएका हुन्।

संविधानको धारा १३१ को खण्ड 'क' अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीशले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा निजको पद रिक्त हुन्छ।

न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र 'गैरकानुनी'

न्यायालय विवाद: न्यायाधीशहरू काममा

शैक्षिक योग्यता र नागरिकतामा उनको भिन्नभिन्न जन्ममिति भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका पराजुलीलाई न्याय परिषद्का सचिवले उनको ६५ वर्षे उमेरको हद गत साउन २१ पूरा भएको र उनी सेवानिवृत्त  भइसकेको भन्दै पत्र पठाएका थिए।

तर न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र सार्वजनिक भएको केही समयमै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमै पराजुलीले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको शपथ गराएका थिए।

जोशी कायममुकायम

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै पराजुलीले न्याय परिषद्का सचिवलाई त्यस्तो पत्र पठाउने अधिकार नभएको र त्यो गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै पराजुलीले आफू पदमा बहाल रहेको दाबी गरेका थिए।

पराजुलीले आफू बिहीवार बिहान पनि कार्यालय जाने र नियमित रूपमै काम गर्ने जाने बताएका भए पनि उनी सर्वोच्च अदालत गएनन्।

कार्यालय समय सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सर्वोच्च अदालतको वेब्साइटबाट पराजुलीको नाम र तस्बिर हटाएको थियो।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आज दैनिक कामकाज सञ्चालन गरेका छन्।


शीर्षक: प्रधानन्यायाधीश: संवैधानिक परिषदबाट चोलेन्द्रशमशेरको नाम सिफारिस\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विहीवार बसेको परिषद्को बैठकले जबरालाई सिफारिस गरेको परिषद्का एकजना सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बीबीसीलाई बताए।

अब उनले संसदीय सुनुवाईको सामना गर्नुपर्नेछ।

परिषद्को निर्णयलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि उनी प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।

चासो

प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले यसअघि अस्वीकृत भएका दिपकराज जोशी सहित चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्‌मा सिफारिस गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको निम्ति योग्य हुने व्यवस्था छ।

यसअघि संसदीय सुनुवाई समितिले दीपकराज जोशीको नामको  सिफारिसलाई उनले गरेका फैसला र उनका प्रमाणपत्रहरूमा प्रश्न उठाउँदै अस्वीकृत गरेको थियो।

यसअघि परिषद्‌ले सिफारिस गरेर पठाउँदा जोशीबारे पर्याप्त छलफल र अध्ययन नगरी संसदीय समितिमा पठाएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

अर्कोतर्फ जोशीले आफ्नो नाम अस्वीकृत गर्दा संसदीय सनुवाई समितिले दिएका आधार र लगाएका आरोपलाई  चुनौती दिँदै छानबिनको माग समेत गरेकाले संवैधानिक परिषद्को निर्णयप्रति धेरैको चासो पाइन्छ।


शीर्षक: प्रधानन्यायाधीशको हृदय दुखेको त्यो क्षण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जुन घटनालाई उनले आफ्नो हृदय दुखेको भनी व्याख्या समेत गरे।

सांसदहरूले आइतवार प्रश्न राख्ने क्रममा जबराले पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले तोकेको इजलास 'बहिष्कार' गरेको विषयमा प्रश्न गरेका थिए।

मङ्गलवार आफ्नो जवाफ दिँदै गर्दा उनले संसदीय सुनुवाइ समक्ष आफू गत त्यतिबेला इजलासमा नबसेको विषय उप्काए।

आरोपको खण्डन

गत फागुनमा पराजुली प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला न्याय परिषद्को निर्णय अनुसार उनले अवकाश पाइसकेको भन्दै उनैले तोकेको इजलासमा जबरासहित अन्य न्यायाधीशहरू बसेनन्।

आज त्यही प्रसङ्गबारे जवाफ दिने क्रममा जबराले आफ्ना सहपाठी पराजुलीको प्रसङ्ग उठाए।

"पदमा बसेपछि, इजलासमा बसेपछि कहिलेकहिले अति जटिल, अति कठोर बनेर आफ्नो निर्णय गर्नुपर्नेरहेछ," जबराले संसदीय समितिसमक्ष भने, "उमेरको कुरामा उहाँको पछिल्लो उमेर नै रहने भनी एउटै जिद्दी रह्यो। मैले चाहिँ कानूनमाथि कोही पनि हुँदैन, प्रधानन्यायाधीश पनि हुँदैन भनेको थिएँ।"

पराजुलीले आफ्ना विभिन्न जन्ममिति रहेका प्रमणपत्रहरूबारे प्रश्न उठिरहँदा आफ्नै अध्यक्षता रहेको न्याय परिषद्‌बाट २०१० साल बैशाख १६ गते जन्ममिति कायम गरेका थिए।

"त्यतिबेला न्यायपालिकाको साख, आस्था र विश्वास जोगाउन त्यो बाहेकको विकल्प मसँग थिएन। त्यो कठिन निर्णय थियो मेरो हृदय कति चाहिँ दुखेको छ भन्ने मैले आफैँले महसुस गरेको छु," जबराले भने, "त्यो जटिल परिस्थितिमा मैले न्यायपालिकालाई बचाउनुबाहेक अरू उपाय देखिनँ। त्यो आदेशपश्चात् उहाँले सहृदयले स्वीकारेर फागुन ३० गते राजीनामा दिएर यो समस्या समाधान भइसकेको छ। यो विषयमा म योभन्दा बढी जान्नँ।

विवाद

जबराले 'इजलास बहिष्कार' भन्ने शब्दचाहिँ केवल सञ्चारमाध्यमले मात्रै उल्लेख गरेको पनि बताए।

चोलेन्द्र र पराजुली दुवै जना तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा पुनरावेदनबाट सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रुपमा प्रवेश गरेका थिए।

उनीहरूलाई त्यतिबेलाको न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा पनि निकै विवाद भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि पनि जबराविरुद्ध तुलनात्मक रूपमा विगतका प्रधानन्यायाधीश भन्दा बढी उजुरीहरू परेका थिए।

सांसदहरूबाट पनि थुप्रै प्रश्नहरूको सामना गरेका उनलाई मङ्गलवार समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ।

उनले अबको चार वर्षका लागि न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन्।


शीर्षक: प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत, पक्ष र विपक्षमा १० तर्क\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समितिमा सदस्य रहेका चार सांसदहरूले प्रस्तावित नाम अनुमोदन नगर्ने उद्देश्यले बसेको समितिको बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

गत फागुन ३० गते न्यायपरिषद्ले गोपालप्रसाद पराजुली प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल नरहेको जनाएपछि वरिष्ठताका आधारमा जोशी कायममुकायम प्रधान्यायाधीश बनेका थिए।

सत्ता पक्षले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु पर्ने आधार र विपक्षीले समितिको बैठक बहिष्कार गर्नु पर्ने कारण पेस गरेका छन्।

सत्ता पक्षबाट सार्वजनिक गरिएका प्रमुख पाँच आधार

समितिमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद्ले पेस गरेका तर्क

'न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संरचनामै समस्या'


शीर्षक: प्रधानमन्त्री ओली 'झुक्किएका' तीन प्रकरण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले बिहीवार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा विषादी परीक्षणबारे भारतले पठाएको पत्रबारे आफूलाई सरोकारवाला अधिकारी वा मन्त्रालयले जानकारी नदिएको बताए।

विषादी परीक्षण सम्बन्धमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच भएको पत्राचारबारे आफूलाई समयमै जानकारी नदिइएकोले अन्योल उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।

हालैको समयमा प्रधानमन्त्री ओली 'झुक्किएको' यो पहिलो घटना होइन।

आफ्ना सरकारका मन्त्री वा उच्च अधिकारीबाट वेलैमा पर्याप्त जानकारी नपाउँदा उनी यसअघि पनि अप्ठेरोमा परिसकेका छन्।

के के हुन् त ती प्रकरण?

१. विषादी परीक्षण

बिहीवार राजधानीको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूले सबै नेपालीको विषादीरहित र स्वस्थकर सागसब्जी वा फलफूल खाने वातावरण तयार पार्न लागेको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरे।

सरकारले हालै भारतबाट आयात गरिने फलफूल तरकारीको अनिवार्य विषादी परिक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर भारत सरकारले भारतमा उत्पादित फलफूल तरकारीको नेपाललाई मान्यहुने गरी भारतमैँ परीक्षण हुने गरेको स्मरण गराउँदै तिनको नेपालमा पुन: परीक्षण गर्न आवश्यक नरहेको बताएपछि नेपाली अधिकारीहरू आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका थिए।

उनीहरूले देशमा पूर्वाधार अभाव भएकोले स्थगन गरिएको बताए।

भारतीय राजदूतावासको पत्रमा भनिएको थियो, भारतका वनस्पति, कृषि र प्रशोधित खाद्यपदार्थसम्बन्धी निकायहरूले नेपालमा निर्यात हुने सामग्रीलाई प्रदान गर्ने "स्वस्थता परीक्षण प्रमाणपत्र" नेपाली सरकारी निकायहरूलाई पनि स्वीकार्य छन्।

"यस्तो पुनर्परीक्षण गैरकर अवरोधजस्तै हो, जसले व्यापार रोकिएको छ।"

तर विषादी परीक्षणबारे सार्वजनिक समारोहहरूमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबारे "अलिकति झुक्किएको"ले आफू "लज्जित" हुनु परेको बताए।

उनले भने, "मैले नेपाली जनताहरूको अगाडि लज्जित हुनु पर्‍यो। (भारतबाट विषादी परीक्षणबारे) पत्र आएको रहेछ।"

"मैले पत्र नै आएको छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेँ। म क्षमाप्रार्थी छु त्यसका लागि।"

कुन मन्त्रालय वा कुन अधिकारीले आफूलाई जानकारी नदिएका कारण विषादीबारे प्रधानमन्त्री झुक्किएका हुन् त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन।

२. ठप्प मेलम्ची परियोजना

राजधानी उपत्यकाको पिउने पानी सङ्कट समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको निकै लामो समयअघिदेखि चलिरहेको मेलम्ची आयोजनाको काम केही महिनादेखि ठप्प छ।

सुरुङ निर्माणको काम सक्ने जिम्मेवारी पाएको एउटा इटलेली ठेकेदार कम्पनीले अन्तिम समयमा आएर...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री ओली कुन कुन कुरामा असन्तुष्ट छन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

रेलदेखि पानीजहाजसम्म, राष्ट्रपति एवम् सांसदका सुविधादेखि नेपालले राख्न लागेको बताइएको आफ्नै भूउपग्रहसम्मका विषय समेटेका प्रधानमन्त्रीले अहिले सरकारले आलोचना खेपिरहेको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भने मौन रहे।

उनले विकासका काममा कोही प्रतिपक्षी हुन नसक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई समेत समृद्धिको यात्रामा मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका थिए।

तर मन्तव्य सकिएपछि ओलीलाई प्रश्न गर्न खोजेका कांग्रेसका सांसदलाई सभामुखले रोकेका थिए। कांग्रेसका एक नेताले 'प्रतिपक्षीको प्रश्नबाट तर्केर कसरी सहकार्य सम्भव छ' भनी प्रश्न गरेका छन्।

असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री

झण्डै एक घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना उपलब्धिहरूलाई धेरैजसो तथ्याङ्क र समयसीमासहित व्यक्त गरेका थिए।

तर उनले अहिले व्यापक आलोचना खेपेको वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया र टिकापुर घटनाको आरोप खेपिराखेका रेशम चौधरीको शथपका सम्बन्धमा भने मुख खोलेनन्।

अहिलेसम्म दोषी फेला नपरेको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि गरिएको हत्यालाई 'सडकमा पोखिने अमर्यादित एवम् अराजक भिडले दिने नभइ सरकारले' न्याय दिने बताए।

 रेल र पानीजहाजका विषयमा उनको भनाइ थियो, "कुनै समय पानीजहाजको कुरा गर्दा कागजका डुङ्गा फ्याँकियो। रेलको चर्चा गर्दा रित्ता बाल्टिन् लाइनमा राखी कुरा काटियो। अहिले पनि सुनेको छु- जहाजको टिकट काटौँ भनेको, काउण्टर खै? हिजो नपत्याउनेहरु समेत आज, अब त हुन्छ क्यारे भन्ने तहमा पुगेकोमा म खुशी व्यक्त गर्दछु।"

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा 'समेट्नैपर्ने' के छुटाए?

उनले अहिलेको सरकारलाई सामान्य अवस्थामाझैँ एउटालाई विस्थापन गरी बनेको अर्को सरकारका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका थिए। उनले आफ्नो सरकारलाई ०१५ साल र ०४८ सालमा बनेका सरकारसँग तुलना गरेका थिए।

सांसदहरूले सुविधा दुरूपयोग गरेको प्रसङ्गमा उनले 'सांसदहरूको मर्यादा घटाउँदा विगतमा आश्विन १८ र माघ १९ दोहोरिएको' बताए।

उनले राष्ट्रपतिको सुविधामाथि जोडिएर भएका आलोचनालाई गणतन्त्रमाथिको हमलाको रूपमा औँल्याए।

"सबै सांसदहरूलाई ठग, लुच्चा, तेलचोरको रुपमा चित्रित गर्दा चालक तथा निजी सहयोगीको भत्ता समेत हसुर्ने जस्तो गरी प्रचारप्रसार भइरहेको छ। जानेर होओस् वा नजानेर, यसरी भएको सांसदमाथिको हमला, व्यक्तिमाथिको हमला मात्रै होइन प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो।"

आलोचना

कांग्रेसका सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्रीले...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, 'नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्टि भागबन्डामा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति लगायतका विषयमा देखिएको कांग्रेसको पछिल्लो असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भागबन्डासँग जोडेका हुन्।

संवैधानिक परिषद्को हालैको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा दिनेशकुमार थपलिया र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा विष्णुमाया ओझालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर सहभागी नभएको बैठकले गरेका निर्णय अमान्य हुने भन्दै कांग्रेस  सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

गृहनगर झापा जाने क्रममा आइतवार विराटनगर आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिबारे कांग्रेस सभापति देउवासँग पर्याप्त छलफल गरेको दाबी गरे ।

कांग्रेसले भागबन्डा खोजेको र त्यो नपाएकोमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकको बहाना बनाएर देउवा अनुपस्थित रहेको ओलीको आरोप थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "हामीले एकलौटी पनि गरेको होइन। हाम्रो पार्टीको मान्छे पनि नियुक्त गरेको होइन, उहाँसँगै परामर्श गरेर बैठक डाकिएको हो।"

"तर उहाँ त्यो बैठकमा बस्न मान्नुभएन।"

लगानी सम्मेलन 'ऐतिहासिक'

शनिवार राजधानीमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक र पूर्ण रूपमा सफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे ।

सो सम्मेलनले विकासको ढोका  खुलेको उनको भनाइ थियो ।

एशियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क, भारत , चीन , युरोप  र अरब मुलुकबाट धेरै उत्साहपूर्ण रूपमा लगानीको प्रतिबद्धता आएको भन्दै ओलीले भने, "लगानी सम्मेलनबारे प्रश्न उठाउने र खोट लगाउने कुनै ठाउँ छैन।"

गत वर्षलाई आधार वर्षको रूपमा लिएको र आगामी दिनलाई  लगानी र विकासको वर्षको रुपमा अघि बढाइने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए  ।

उनका अनुसार अब नेपालको विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन।

अदालत 'स्वतन्त्र'

प्रहरीले पक्राउ गरेका नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई  अदालतले धामधम छोडेको विषयालाई प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिए।

उनले त्यसलाई अदालतको स्वतन्त्रतासँग जोड्न खोजे।

"कहीँ कतै प्रक्रिया र प्रमाण नपुगेर उनीहरू छुटे होलान्, तर यसलाई  लिएर अदातल र सरकारबीच अन्तरविरोध निम्त्याउनु हुन्न।  सरकार र न्यायालय अलगअलग हुन्।"

केही हप्ताअघि चन्द समूहले देशका विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक गतिविधि बढाएपछि सरकारले...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, 'सीके राउतसँग असाधारण निर्णय क्षमता'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एघारबुँदे सहमतिमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भएपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राउतसँग असाधारण निर्णय क्षमता भएको टिप्पणी गरे।

उनले त्यस्तो क्षमता पहिला तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्डसँग मात्र भएको देखेको बताए।

ओलीले भने, "उहाँले  समग्र राष्ट्रिय एकता र समृद्धिमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यो साधारण निर्णय हैन।"

शुक्रवार भएको सहमतिअनुसार  पृथक्तावादी अभियान चलाउँदै आएको सो समूहले नेपालको अखण्डतालाई स्वीकार्ने र संविधानअनुसार लोकतान्त्रिक विधि पालना गर्ने भएको छ।

सरकारले पनि सो गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने भएको छ। थुनामा भएका सो समूहका कार्यकर्ता र समर्थकलाई नि:शर्त रिहा गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल सरकारका तर्फबाट र राउतले आफ्नो गठबन्धनबाट सो राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सो कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा सभामुख कृष्णबहादुर महराको पनि उपस्थिति थियो।

सहमतिमा हस्ताक्षरमा गरेपछि राउतले नेपालका जनताका लागि यो खुसीको कुरा भएको र यो ऐेतिहासिक पल भएको टिप्पणी गरे।

जनमतसङ्ग्रह आफ्नो माग भएको एवम् सहमतिअनुसार आफूले त्यसका लागि राजनीतिक स्थान पाएको भन्दै उनले  यसबाट सबैको जित भएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहल गरेर आफ्नो अभियानलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सुरक्षित अवतरण गराएको भन्दै राउतले उनलाई धन्यवाद दिएका थिए।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा जोड दिँदै उनले भने, "देशको एक इन्च जमिन पनि कसैलाई टुक्र्याउन मिल्दैन।"

राउतपछि बोलेका ओलीले नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरू र जनताको अभिमतको चर्चा गर्दै देशका लागि शान्तिपूर्ण एवम् लोकतान्त्रिक विधि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

उनले भने, "सीके राउत देखाएर मधेशमा स्वार्थका रोटी सेक्ने धेरै थिए, अब तिनका रोटी सेलाउनेछन्।"

कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीको नाम उल्लेख नगरीकनै कटाक्ष गरे।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको दल नेकपालाई 'लुटेरा'को सङ्ज्ञा दिँदै ओलीले सो दललाई हिंसाको बाटो त्याग्न आग्रह गरे।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपश्चात् राउतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सरकार जनमत सङ्ग्रह गराउन तयार भएको लेखेका छन्।

सत्तारूढ नेकपाभित्रै उक्त सहमतिलाई लिएर...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दुई विकल्प: डा. केसी कि मेडिकल कलेज सञ्चालक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिअन्तर्गत २०४८ पछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्‍यो र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गयो ।

सङ्ख्या थोरै थियो, बढ्दै गयो। जनशक्ति पनि आवश्यक थियो, उत्पादन भयो। तर बिस्तारै सार्वजनिक क्षेत्र त कमजोर भयो नै, सरकारको भूमिका पनि कमजोर हुँदै गयो।

सरकारले  उचित नियमन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र मुनाफा केन्द्रित हुन थाले । यसरी पढाउने संस्था र पढ्नेको सङ्ख्या त बढ्यो तर गुणस्तर, पहुँच र सर्वसुलभता हुन सकेन। खर्चको हिसाबले चिकित्सा शिक्षा धेरै महँगो हुनपुग्यो ।

निश्चय नै, बितेका दशकमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र विस्तार त भयो तर असाध्यै धेरै विकृतिहरू पनि भित्रिए । चिकित्सा शिक्षामा रहेका यी समस्याले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पार्ने नै भए।

अस्पताल र मेडिकल कलेज निजी क्षेत्रको लागि व्यापार र नाफामुखी क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुनपुग्यो।  मुनाफा कमाउन स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, कलेज खोल्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्यो।

सरकारले त्यसको नियमन गर्न सकेन । बरु यो क्षेत्र भागबन्डाको सिकार भयो, हरेक सरकारले पद्धति र संरचना बनाउनेभन्दा नियुक्तिमा व्यक्ति रोज्न थाल्दा विकृतिको वृक्ष झाङ्गिन पुग्यो।

यही कुरालाई बुझेर २०६९ सालमा डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको सङ्घर्ष प्रारम्भ गरे।

उनको माग छ, "चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर,पहुँच र सुलभतामा आएका तमाम विकृतिलाई अन्त्य गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ"

उनको सङ्घर्षसँगै यो क्षेत्रमा सार्वजनिक चासो बढ्न थाल्यो, एक प्रकारले भन्दा यो राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा बन्यो। उदेक लाग्दो कुरा के छ भने, चिकित्सा शिक्षाको सुधारविरुद्ध प्राय: सधैँ सरकार बस्यो।

सरकारलाई  कहिले अदालतले साथ दियो, कहिले अख्तियारले साथ दियो, कहिले राजनीतिक दलले साथ दिए। नियामक निकाय मूकदर्शक बने, विश्वविद्यालयहरू सहयोगी बने।

डा. केसीलाई आरोप लगाउनेहरूले एक पटक उनका १६ वटा सत्याग्रहको सिंहावलोकन गरे मात्रै हुन्छ - उनी कसका विरुद्ध लडेनन् होला!

सोह्र पटक अनशन बसेका डा. केसीको पहिलो र दोस्रो अनशनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए भने तेस्रो र चौथो अनशनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए।

पाचौँ, छैटौँ र सातौँ अनशनमा सुशील कोइराला, नवौँ र दशौँ अनशनमा पुष्पकमल...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्लास्थित सरकारी विद्यालयमा लिम्पियाधुरासम्म देखिने नक्सा बनाउन सिकाइयो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सामाजिक शिक्षा विषयको अध्यापन गराउने क्रममा लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालय कचनकवलका विद्यार्थीलाई काठमाण्डूमा नागरिक स्तरको सीमा बचाऔँ अभियानले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सा बनाउन  सिकाइएको हो।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीलाई "राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयमा जनचेतना जगाउन" नयाँ नक्सा कोर्न सिकाइएको बताए।

नागरिकस्तरीय उक्त अभियानले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाल सरकारले प्रयोग गर्ने गरेको नक्सामा अङ्कन नभएका स्थानहरू पनि छन्।

सीमा बचाऔँ अभियानले दुई दिनअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नक्सा हस्तान्तरण गर्दै नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन आग्रह गरेको थियो।

केही साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक इन्च नेपाली भूमि पनि मिचिने नदिने भन्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराइने बताएका थिए।

कसरी सिकाइयो नयाँ नक्सा बनाउन?

लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय झापाको केचनकवल गाउँपालिकामा छ। त्यहाँ झन्डै ९,०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

झन्डै ८० जना विद्यार्थी भएको कक्षा सातमा बिहीवार सामाजिक शिक्षा पढाउने क्रममा नयाँ नक्सा बनाउन सिकाइएको उक्त विद्यालयले जनाएको छ।

सीमा बचाऔँ अभियान राष्ट्रिय परिषद् नक्सा समितिले बनाएको नेपालको नक्सा बुधवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हस्तान्तरण गर्दै वरिष्ठ पत्रकार एवं समितिका संयोजक भैरव रिसाल

सामाजिक शिक्षा विषयका शिक्षक रत्न बुढाथोकी भन्छन्, "हामीले ग्राफ विधिबाट नक्सा बनाउन सिकाउने क्रममा पश्चिमतिर अतिक्रमित लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रलाई पनि नेपालको नक्सामा थप्न सिकाएका हौँ।"

उनका अनुसार सामाजिक शिक्षामा सधैँ नक्सा बनाउने विधि सिकाइन्छ।

"आफ्नो देशको माटोबारे प्रत्येक नागरिकलाई जानकारी गराउनु आफ्नो कर्तव्य सम्झेर हामीले यस्तो गरेका हौँ," बुढाथोकीले भने।

उनका अनुसार पहिला उक्त कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा खासै जानकारी थिएन।

नागरिक स्तरमा गठित सीमा बचाउ अभियानले बनाएको नक्सा चलनचल्तीको आधिकारिक नक्साभन्दा फरक छ।

उक्त नक्सामा दार्चुला जिल्लामा जोडिएको एउटा लामो भाग देखिन्छ। त्यो भाग सरकारी नक्सामा छैन।

किन विद्यालयमा अनौपचारिक नक्सा?

नयाँ नक्सासहित कक्षाकोठामा छलफल भएपछि विद्यार्थीहरूले सीमा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधेका र आफूले नयाँ नक्साका आधारबारे सैद्धान्तिक जानकारी गराएको बुढाथोकीले बताए।

सीमा बचाऔँ अभियानले...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको एक महिने बसाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चन्द्रगढी विमानस्थल भद्रपुरमा अवतरण गरेका पूर्वराजा शाहलाई स्वागत गर्न सयौँको सङ्ख्यामा उनका समर्थक भेला भएका थिए।

शाहका निकटवर्तीहरूका अनुसार उनी करिब एक महिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकामा रहेको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको चिया बगानमा रहनेछन्।

हिउँद सुरु भएपछि पूर्वराजा शाहले प्रायः हरेक वर्ष पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा बिताउने गरेको बताइन्छ।

पूर्वराजा किन बर्सेनि झापा पुग्छन्?

गत वर्ष पनि यही बेला पूर्वराजा शाहले झापाको दमकलाई मुकाम बनाई पाँचथर र इलामको भ्रमण गरेको २०६२ सालमा उनको शासनकालमा सहायकमन्त्री रहेका टेकनारायण राजवंशीले बताए।

शाह वंशीय राजाहरू बर्सेनि दमकमा रहेको चिया बगानमा अवस्थित निवासमा आएर महिना दिन बिताउने परम्परा रहेको दमकका 'राजावादी' नेता राम थापाले बताए।

उनले भने, "कुनै वर्ष छुट्यो होला तर प्रायः बर्सेनि शाह राजाहरूको जाडोको समयमा आएर दमकमा बस्ने परम्परा नै छ।"

अर्का 'राजावादी' नेता तथा शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा अञ्चल प्रशासक भएका प्रजापति कोइरालाका अनुसार केही हदसम्म पूर्वराजाको भ्रमण 'राजनीतिक' पनि हो।

कोइरालाले भने, "यहाँ आएका बेला आफ्ना समर्थकका कुरा सुन्ने र अब मैले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्ने काम पनि हुन्छ। त्यो बेला हामी हाम्रा सुझाव राख्ने गर्छौँ।"

पूर्वसहायक मन्त्री राजवंशी पूर्वराजा शाह झापा आएर बस्नुका मुख्य तीन कारण भएको मान्छन्।

१. देवस्थलको भ्रमण

गत वर्ष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह झापा रहेका बेला इलाम, पाँचथर तथा झापाका देवस्थलको भ्रमण गरी मन्दिरहरूमा पूजाअर्चना गरेका थिए।

देवस्थलहरूमा पूजा गर्न गएका बेला उनका समर्थकहरूले उनलाई घेरा हालेर पुष्पगुच्छा दिने गर्छन्।

यस पटक शाहको भ्रमण तालिका सार्वजनिक भइनसकेकाले कुन-कुन स्थानको भ्रमण हुन्छ भनेर भन्न नसकिने शाहका निकट रहेका फणिराज पाठकले बताए।

उनले भने, "पहिला दमकलाई केन्द्र बनाएर उहाँ बस्नुहुन्छ। त्यसपछि भ्रमण तालिका बन्छ।"

राजवंशीले यस पटक संखुवासभा तथा धनकुटाका देवस्थलहरूको भ्रमण र त्यहाँका शुभचिन्तकहरूका कुरा सुन्ने योजना बनाउन आफूहरू प्रयासरत रहेको बताए।

२. समर्थकका सुझाव लिन

पूर्वराजा शाह आउँदा 'जनता'सँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर उनीहरूका सुझाव लिने गरेको राजवंशीले बताए।

उनले शाहले आफ्ना कुरा भन्नुभन्दा पनि समर्थकका कुरा सुन्ने गरेको बताए।

राजवंशीले भने, "जनतासँगको सम्बन्ध सधैँ...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण राजकीय हुने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसअघि ओलीले सन् २०१६ फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गरेका थिए

परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण चैत २३, २४ र २५ गते हुने जनाएको हो।

यसअघि भारत भ्रमणमा रहेका नेपाली पत्रकारहरूले ओलीको भ्रमणबारे समाचार प्रकाशित गरेका थिए।

तर नेपाली अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा त्यसबारे बोलेका थिएनन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि शुक्रवार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमणको पुष्टि गरेको छ।

मोदीसँग भेट

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय विषयमा औपचारिक कुराकानी गर्नेछन्।

त्यस्तै केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसहित भारतीय उच्च अधिकारीहरूले पनि ओलीसँग भेटवार्ता गर्ने छन्।

भ्रमणका क्रममा ओलीको उत्तराखण्ड पनि पुग्ने कार्यक्रम छ।

भ्रमणको विस्तृत तालिका भने सार्वजनिक गरिएको छैन।


शीर्षक: प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा फेरि समर्थन गर्न राजपा नेपाललाई आग्रह\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर

विश्व मजदुर दिवसका अवसरमा राजधानी काठमाण्डूमा आज आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमलाई आफूभन्दा पहिला सम्बोधन गरिसकेका राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलका एक सदस्य राजेन्द्र महतोतर्फ इङ्गित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "सरकारले राम्रो काम गर्न थाल्दा उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिइहाल्नुभयो। अचम्म लाग्छ।"

टीकापुर घटनामा एउटा अदालतले दोषी ठहर गर्दै रेशम चौधरीलाई जन्मकैद सुनाएपछि राजपा नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

समीकरण

हुन त समर्थन दिए पनि राजपा नेपाल सरकारबाहिर रहँदै आएको छ।

समर्थन फिर्ता लिएपछि टीकापुर घटना बारेको पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राजपा नेपालले विरोधका कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ।

सरकारलाई समर्थन दिने वा नदिनेबारे राजपा नेपालका नेताहरूले अहिलेसम्म केही स्पष्ट पारिसकेका छैनन्।

राजापा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए पनि सत्ता समीकरणको गणितमा त्यसले कुनै असर चाहिँ पारेको छैन।

मिलेर काम गर्दा उपलब्धि हुनेरहेछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले मजदुरहरूबाट सिक्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ।

उनले भने, "सबै राजनीतिक दल तथा सङ्घ-सङ्गठन लगायतलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु नचाहिने कुरामा नअल्झिउँ।"

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत कतिपय आलोचकले दुई तिहाइ सरकारले पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहँदा ओलीले उपलब्धिबारे आफूले वर्णन गरिरहन जरुरी नभएको टिप्पणी गरे।

"इतिहासमा कसैले नदेखेको र नगरेको काम [वर्तमान] सरकारले गरेको छ।"

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो भनिरहँदा कार्यक्रमका सहभागीहरू गलल्ल हाँसेका थिए।

पछिल्लो समय खासगरी देशका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको भनिएका घटनालाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।


शीर्षक: प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न: 'सात वर्षपछि रेल आउँछ भनेर कुलो नबनाई हुन्छ?'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नीतिगत कामले धेरै समय खाएको मन्त्रीहरूले बताएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सरकार र पार्टीभित्रको छलफललाई तीव्रता दिएको देखिन्छ।

पार्टीमै असन्तुष्टि

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकलौटी रूपमा चलाउनुका साथै निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम नहुँदा जनतामा निराशा चुलिएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले बुधवार र बिहीवार मन्त्री तथा सचिवहरूसँग सरकारको कामको समीक्षा गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, "प्रधानमन्त्रीले जनसरोकारका विषयलाई अझ बढी प्राथमिकता दिएर कामलाई अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ।"

नौ महिनामा सरकारले जनतामा आशा जगाउनुको साटो झन् निराश बनाउँदै गएको बाहिर मात्र होइन पार्टीभित्रैबाट समेत टिप्पणी भइरहेका छन्।

सांसद पनि रहेका २१ जना केन्द्रीय सदस्यले बुधवार पार्टीमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ती कुराहरू पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

समीक्षा

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले सरकारको गतिलाई तीव्रता दिन 'चुनावका बेलाझैँ अब फेरि पार्टीको एकीकृत शक्तिमा विश्वास गर्नुपर्ने' खाँचो औँल्याए।

उनले भने, "हाम्रा घोषित नीति र कार्यक्रमबमोजिम परिणाम प्राप्त भएको छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीसहित उच्च तहलाई लागेपछि अब छिटोभन्दा छिटो पार्टीको स्थायी कमिटीमा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।"

सरकारको समीक्षा पनि गर्ने लक्ष्यका साथ पार्टी स्थायी समितिको बैठक तत्काल राख्नुपर्ने माग नेताहरूले गरिरहेका छन्।

‘सानो टोलीमार्फत् काम गर्ने प्रमको शैली बेठिक’

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर पनि गर्नुपर्ने स्वर पनि सुनिन थालेको छ।

पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले त्यो हदसम्म निर्णय गर्न सकिने सङ्केत दिएका थिए।

कतिपयले प्रधानमन्त्रीले थालेको समीक्षालाई त्यसकै पृष्ठभूमि पनि ठानेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पक्षबाट त्यसको कुनै छनक देखिएको छैन।

'५२ सालको अल्पमत सरकारको जति पनि काम भएन'

-भरतमोहन अधिकारी, नेकपा नेता

त्यतिखेर नौ महिना अल्पमतको सरकार हुँदा समेत हामीले जनतामा बेजोड उत्साह सिर्जना गरेका थियौँ।

अहिले त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जताततै हेर्दा कम्युनिस्टलाई जनताले देश नै सुम्पेको जस्तो छ। तर जनता, कार्यकर्ता निराश छन्।

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको त्यस सरकारमा...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजिएको भन्नुको अर्थ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अहिलेको कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणदेखि विभिन्न अनियमिततासम्मका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले 'दह्रो खुट्टा टेक्न नसकेको' कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

एउटा कुनै मुद्दामा मात्रै सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएर नहुने भन्दै राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले भने, "प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो आउनु भनेको उनले विस्तारै आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको भन्ने देखिन्छ। बाहिर जे देखिन्छ त्यो रहेनछ।"

विगतमा पनि उनी नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा बाहिरी कारणभन्दा आन्तरिक कारण नै मुख्य रहेको कतिपय राजनीतिशास्त्रीहरूको ठम्याइ छ।

अर्का राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल भन्छन्, "अहिले प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो त्यो चाहिँ आफ्नो सत्ता जान्छ कि भन्ने भयको मनोविज्ञानबाट ग्रसित हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।"

"प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यशैलीले पार्टीभित्र उत्पन्न जुन परिस्थिति छ त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उहाँले अहिलेको समयमा उठाउनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ," उनले थपे।

प्रधानमन्त्रीले के भने?

स्वर्गीय मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा राजधानीमा आइतवार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विगतमा जस्तै पदबाट हटाउन खोजिएको दाबी गरे।

कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण तथा सरकारका कामको प्रभावकारितालाई लिएर पार्टीको स्थायी कमिटीमा छलफल जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइ आएको हो।

५८ वर्षदेखि खोसिएको जमिन फिर्ता ल्याउन खोजिएको बताउँदै त्यो कुनै गल्ती नभएको उनले जिकिर गरे।

प्रधामन्त्री ओलीले थपे, "तर त्यसो गरेपछि नेपालकै नेताहरू लागिपरेका छन्, बहस चलेको छ। अहिलेको अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन।"

फाइल तस्वीर

विगतमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेर फर्केपछि आफू नेतृत्वको सरकार ढालिएको उनले दाबी गरे।

"…दिल्लीका सञ्चारमाध्यमहरूलाई सुन्नूस् त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँकहाँ केके भइरहेको छ। यहाँका होटलमा भइरहेका गतिविधिहरू त्यसले पनि देखाउँछ। एम्बेसी [ दूतावास] को सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ।"

आफूलाई हटाउन पहिलाको जस्तो सहज नभएको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।

"…नक्सा छापेबापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरेबापत यस देशका प्रधानमन्त्रीलाई कसैले हटाउँछु भन्ने सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन।"

आफ्नो लागि भन्दा पनि देशका लागि आफू अहिले पदबाट हट्नु उपयुक्त नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ।

"मलाई प्रधानमन्त्री पदमा...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा 'समेट्नैपर्ने' के छुटाए?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले आफूलाई तर्क र बहसमा रुचि नभइ मुलुकको विकासमा रुचि भएको बताएका छन्।

सरकारले विगत १० महिनामा कैयौँ राम्रा कामहरू गरेको उनले फेहरिस्त सुनाए।

तर कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेका अनुसार आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले समेट्नैपर्ने के छुटाए?

सुन्नुहोस् उनीसँगको अन्तर्वार्ता।

“रेल पनि आउँछ, जहाज पनि चल्छ। स्टेशन, टिकट काउण्टर सबै खुल्छ”


शीर्षक: प्रधानमन्त्री ओलीले पाएको 'दूरद्रष्टा र राष्ट्रनिर्माता'को सम्मानबारे चर्चा-परिचर्चा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विशेषगरी फेसबुक र ट्विटरमा कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले उनलाई 'दूरद्रष्टा तथा राष्ट्रनिर्माता' भनिएकोमा व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्।

केहीले भने अघोषित भारतीय नाकाबन्दीका बेला उनले लिएको अडानको उदाहरण दिँदै सम्मानको बचाउ गर्दै ओलीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन्।

सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले पनि ओलीले पाएको सम्मानलाई प्रमुखताका साथ प्रचारप्रसार गरेका थिए।

ओलीले यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा लिएका मानार्थ विद्यावारिधि र सम्मानहरूको आलोचना हुने गरेको थियो।

मनोवैज्ञानिकहरू चाहिँ ओलीसहित नेताहरूले जहाँ पनि र जस्तो पनि सम्मान ग्रहण गर्न जानुलाई प्रभावकारी ढङ्गले जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेर 'मैले केही गरेको छु है' भनेर देखाउन खोज्ने मनोवृत्तिसँग तुलना गर्छन्।

के हो सम्मान?

एसियन एसोसिएसन अफ म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसन्स् (आमो) ले ओलीलाई शुक्रवार राजधानी काठमाण्डूमा उक्त सम्मान प्रदान गरेको थियो।

त्यसलाई 'आमो भिजिनरी लिडर एण्ड नेशन बिल्डर अवार्ड-२०२०' भनिएको छ।

त्यसलाई सरकारी र अन्य केही सञ्चारमाध्यमहरूले पनि "ओली एसियाकै दूरदर्शी नेताका रूपमा" सम्मानित भएको भन्दै खबर प्रकाशन र प्रसारण गरेका थिए।

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले शनिवार प्रथम पृष्ठको मुख्य समाचारको पूरकका रूपमा "प्रम ओली एसियाली दूरदर्शी नेता" शीर्षकमा उक्त समाचार छापेको छ।

शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एसियाली दूरद्रष्टा नेता तथा राष्ट्रनिर्माण अवार्डबाट सम्मानित' भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूलाई उक्त कार्यक्रमका तस्बिरहरू प्रेषित गरेको थियो।

मानार्थ सम्मान

सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले निकै महत्त्व दिएको र सामाजिक सञ्जालमा आलोचित बनेको उक्त सम्मान खासमा मानर्थ सम्मान मात्र भएको आयोजकले बताएका छन्।

गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार

आयोजक आमोका काउन्सिल सदस्य एवम् नेपाल व्यवस्थापन सङ्घका महासचिव मोहन ओझाले "उक्त अवार्ड एसियाभरका उत्कृष्ट नेताहरू छानेर नदिइएको" बताए।

उनले भने, "नेपाल भ्रमण वर्ष पनि भएकाले आमोलाई हामीले यसपालिको कार्यक्रम नेपालमा गर्न आग्रह गर्‍यौँ। त्यो स्वीकृत भएर नेपालमा आयोजना गरियो। खासमा आमोले जुन देशमा कार्यक्रम आयोजना गर्छ त्यहाँका कार्यकारी प्रमुखलाई यस्तो सम्मान दिने गर्छ।"

तर आमोले यस्तो सम्मान दिन थालेको गत वर्षदेखि मात्र हो। उसले गत वर्ष मलेशियाका राष्ट्रपति महाथिर मोहम्मदलाई यस्तै सम्मान...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री केपी ओली: दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सोमवार अस्पताल भर्ना हुने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइतवार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले यसबारे जानकारी गराएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

प्रत्यारोपणका लागि सोमवार नै प्रधानमन्त्री ओली शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना हुने श्रेष्ठले बताए।

पहिला पनि प्रत्यारोपण

यसअघि २०६४ सालमा ओलीको भारतको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो।

त्यसयता उनले नियमित रूपमा स्वस्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन्।

त्यस बेला उनलाई बुहारी नाता पर्ने अन्जना घिमिरेले मिर्गौला दिएकी थिइन्।

यस पटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनको नाता पर्ने एक महिलाबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागिएको सचिवालयका एक नेताले बीबीसीलाई बताए।


शीर्षक: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले 'तोडेका दुई भद्र सहमति'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत वर्ष नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा तत्कालीन समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुईबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए

त्यसैले उक्त दलमा सरकारलाई संशोधनको निम्ति समयसीमा दिन र त्यस अवधिमा पनि संशोधन नभए सरकार छाड्न दबाव बढेको छ।

पार्टी अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवनिकट मानिने उपाध्यक्ष रेनुकुमारी यादव भन्छिन्, "संशोधनप्रति सरकार उदास देखियो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्‍यो - के छ उहाँको मानसिकता, उहाँको मनमा के चलिरहेको छ? कति समय लाग्छ? गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न?"

त्यसैले गम्भीरतापूर्वक प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न हाम्रो अध्यक्षलाई भनेका छौँ।

गत वर्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवबीच भएको दुईबुँदे लिखित सहमतिमा "फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने" उल्लेख छ।

'समय कट्यो'

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबीच एकीकरण भएर बनेको समाजवादी पार्टी त्यही बेलादेखि सरकारबाट बाहिरिने चर्चा चलेको हो।

भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा उनका प्रेस सल्लाहकार रहेका समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामरिझन यादवका अनुसार फोरमसँग सहमति हुँदा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने अनौपचारिक रूपमा समयसीमा यादवलाई दिएका थिए।

उनी भन्छन्, "समय तोकिएको थिएन। तर छ महिना, एक वर्षमा संशोधन गर्ने भद्र सहमति थियो।"

"तर जुन भावसहित उपेन्द्रजी सरकारमा जानुभएको र भद्र सहमति गर्नुभएको थियो त्यो (समयसीमा) पक्का कटेको छ।"

'धेरै नपर्खिने '

दशैँको बेला उपप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विराटनगर गएका थिए।

वर्तमान सरकारमा ईश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री छन्

त्यहाँ आयोजित एउटा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवको अभिव्यक्ति सम्झिँदै उनले सुनाए, "'समय घर्किसकेको छ। हामीले जुन आशा गरेका थियौँ त्यो सरकारले तोडेको छ' भन्ने उपेन्द्रजीको भाव थियो।"

त्यही कार्यक्रममा कार्यकर्ताहरूले उनी यसरी पाँच वर्ष सरकारमा बसिरहे पार्टी त्यहीँ समाप्त हुने चेतावनी दिएका थिए।

नेता रामरिझन यादव सम्झिन्छन्, "त्यसपछि उपेन्द्रजीले 'त्यस्तो हुँदैहुँदैन,...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर निकाय रअका प्रमुखको भेटबारे नेकपा 'अनभिज्ञ', अब 'छलफल हुने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सत्तारूढ दल ओलीले बुधवार गरेको भेटवार्ताका विषयबारे अनभिज्ञ छ

उनका अनुसार नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अन्य कुनै वरिष्ठ नेता वा पार्टी सचिवालयमा यस विषयमा छलफल भएको वा जानकारी दिइएको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत गोयलको भ्रमण आफ्नो जानकारीमा नभएको बताएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले बिहीवार एउटा  प्रेस नोट जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र गोयलबीचको भेटका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए।

आलोचना र संशय

ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा उक्त विज्ञप्ति प्रेषित गरेपछि नेकपाका नेता र कार्यकर्ता तथा विपक्षी नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरे।

धेरैले प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक आचारसंहिता पालना नगरेको टिप्पणी गरेका छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले आफूले सामान्यतता कूटनीतिक व्यक्ति वा विदेशका राजनीतिक नेताहरूसँग भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक प्रतिनिधि राखेर भेट्ने गरेको बताउँदै उक्त आचारसंहिता कार्यान्वयनमा धेरै जोड दिँदै आएको बताए।

उक्त भेटलाई असामान्यको सङ्ज्ञा दिँदै नेकपाको प्रवक्ता पनि रहेका श्रेष्ठले भने, "अहिले त नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग यसरी भेट्नुपर्ने कारण के होला भन्ने प्रश्न आफैँ पनि गम्भीर रूपमा उठ्नु स्वाभाविक भएको छ। भेट किन भन्ने प्रश्न पनि छ भने भेट यसरी किन भन्ने प्रश्न पनि छ।"

"त्यसैले यसलाई सामान्य रूपमा लिने स्थिति त बनेन," उनले बीबीसीसँग भने, "यो विषयमा छलफल हुन्छ, हुनुपर्छ।"

गोप्य भेट

नेपालले गत मे महिनामा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यो भारतबाट नेपालमा भएको "पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण" रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

दुई देशबीचको सम्बन्ध 'सामान्य नरहेको अवस्थामा' गुप्तचर निकायका प्रमुख आफैँ नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुको गहिरो अर्थ रहेको उनीहरूको मत छ।

'परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी समेत नराखी' गरिएको भनिएको गोप्य वार्ताले झन् सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई नै झस्काइदिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

भेटमा के भयो?

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले एक प्रेस नोट जारी गर्दै भनेका छन्, ''भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख  सामन्तकुमार गोयलले  सम्माननीय...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली: 'आचरण बिगार्नेलाई म सहन्नँ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिनुपरेको घटनाबाट नेपालको राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ आएको हो।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको नाम नलिई भने, "चाहे ठूलो होस् वा सानो, आचरण बिगार्ने कुरा सह्य हुँदैन।"

महरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भोलिपल्ट गृहजिल्लाको दमकमा सोमवार आयोजित दशैँ शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा ओलीले आचरण ठिक नहुनेमाथि कारबाही गरिने बताएका हुन्।

राजीनामा

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "कसैको आचरणमा तलमाथि पर्‍यो भने त्यो म सहन्नँ। ठूलो र सानो भन्ने कुरा हुँदैन। ठूला सानाको मतलब छैन। आचरण तथा व्यवहारको मतलब छ।"

सञ्चारमाध्यमबाट यौन दुर्व्यवहारको आरोपबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ दल नेकपाले उनलाई पदबाट तत्काल राजीनामा गर्न सुझाव दिएको थियो।

त्यसपछि घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न सजिलो होओस् भन्दै उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्ने गरेका छन्।

अदालतको अनुमतिपछि आइतवार साँझ प्रहरीले उनलाई बालुवाटारस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो।

कमीकमजोरी

फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाही गरिने बताए।

भ्रष्टाचार गर्ने साना-ठूला जुनसुकै पदका मानिसलाई कारबाही गरिने आफ्नो  पुरानै कुरा उनले दोहोर्‍याए।

उनले भने, "जुनसुकै पद वा ओहदाको भए पनि भ्रष्टमाथि कारबाही हुन्छ।"

प्रधानमन्त्रीले सरकारको कमीकमजोरी भए सच्याएर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "मेरो कुनै दलप्रति विद्वेषको भाव छैन।"


शीर्षक: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीः रक्षामन्त्री पनि आफैँ, गृहमन्त्री आफ्नै समूहका तर असुरक्षित कसरी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि पक्ष-विपक्षमा सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि फरक-फरक धारणा व्यक्त भइरहेका छन्।

पोखरामा सोमवार एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कैयौँ कारणले आफूमाथि प्रहार केन्द्रित रहेको दाबी गरे।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरेको र नेकपाको प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेको पृष्ठभूमिमा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको हो।

प्रधानमन्त्रीले के भनेका थिए?

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवार पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरेका थिए।

त्यस क्रममा उनले आफूमाथि प्रहार केन्द्रित हुनुको एउटा कारण मात्रै नरहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, "नेतृत्वमा म भएको हुनाले, यस पार्टीलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाइराखेको हुनाले, सरकार ठिक ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको हुनाले, सरकार प्रभावकारी र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढिरहेको हुनाले, विकास निर्माणका कामले गति लिइरहेका हुनाले ममाथि प्रहार केन्द्रित छ।"

आफूमाथि प्रहार "अत्यन्तै तीव्र गति"ले केन्द्रित रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे।

"यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो वा मेरो ज्यान तल-माथि भइहाल्यो भने पनि तपाईँहरूले अनौठो नमान्नुहोला। तर यस्तो हुन दिइनेछैन, हामी सतर्कता अपनाउनेछौँ।"

आफू नरहे पनि केही नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि थपे, "आन्दोलन छ, पार्टी छ। यस आन्दोलनले प्रतिक्रियावादी तत्त्व र तिनका मतियारसामु घुँडा टेक्नु हुँदैन।"

"देशको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। देश बनाउने पार्टीको भविष्यलाई अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। यस पार्टीलाई तल-माथि हुन दिनु हुँदैन।"

सुरक्षाविद् के भन्छन्?

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति "अस्वाभाविक" भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पछिल्लो समय नेकपाका दुई समूहका नेताले एकअर्कामाथि राजनीतिक प्रहार गरिरहेको अवस्था भए पनि भौतिक प्रहारको स्थिति नरहेको सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्लेको ठम्याइ छ।

"उहाँको अभिव्यक्ति हास्यास्पद र गैरजिम्मेवार छ। किनभने प्रधानमन्त्रीलाई जे जति सुरक्षा छ त्यो मेरो विचारमा जस्तोसुकै सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न सक्षम छ," वाग्लेले भने।

"यदि प्रधानमन्त्रीलाई साँच्चिकै सुरक्षा चुनौती छ भने उहाँले आफ्नै सुरक्षा प्रणालीलाई अविश्वास गरेको देखिन्छ।"

अहिले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्रिपरिषद्‌मा हेरफेर, को को बने नयाँ मन्त्री\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ओलीको सिफारिसमा केही मन्त्रीहरूलाई हटाइएको छ भने केही नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा संलग्न गराइएको छन्। केही मन्त्रीको जिम्मेवारी परिवर्तन भएको छ।

केही दिनदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने चर्चा चलिरहेको थियो।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै दिइएको जनाएको थियो।

को को बने मन्त्री?

राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुधवार अबेर जारी गरेको वक्तव्यअनुसार थपिएका मन्त्रीहरूमा हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव, वसन्तकुमार नेम्वाङ र पार्वत गुरुङ रहेका छन्।

त्रिपाठीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यस्तै भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, यादव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गुरुङ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेका छन्।

त्यसैगरी तीन जनालाई नयाँ राज्यमन्त्री नियक्त भएका छ।

राज्यमन्त्रीहरूमा मोतीलाल दुगडले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति,  नवराज रावतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र रामवीर मानन्धरले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

उपप्रधान र स्वास्थ तथा जनसङ्ख्यामन्त्री रहेका उपेन्द्र यादवलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मान्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्री रहेका भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेदारी दिइएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा "नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गरिएको" उल्लेख छ।

को बाहिरिए?

केही मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरी पुरानालाई हटाइएको छ।

यसरी हटाइएका मन्त्रीहरूमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ छन्।

त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापालाई पनि मन्त्रिपरिषद्‌बाट बाहिरिएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा मन्त्रीहरूको सूचीमा पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा, कृषि...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपेन्डिसाइटिस, शल्यक्रियापछि उच्च निगरानीमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अहिले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यस्थिति स्थिर रहेको र उनलाई उच्च निगरानीमा राखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

बिहान पेट दुखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पताल लगिएको थियो। उनी ९:०० बजेतिर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका थिए।

सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक उत्तमकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार विज्ञ चिकित्सकहरू सम्मिलित टोलीले परीक्षण गर्दा ओलीलाई अपेन्डिसाइटिससहित पेरिटोनाइटिस अर्थात् पेटको सङ्क्रमण भएको पत्ता लागेको थियो।

प्रा. डा. श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ल्यापरोटमी अपेन्डेक्टमी आदि विधिबाट प्रधानमन्त्रीको उपचार गरिएको उल्लेख छ।

"(प्रधानमन्त्री ओलीलाई) हाल सघन उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्थासहित निरन्तर निगरानीमा राखिएको छ," श्रेष्ठको हस्ताक्षर भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई हेरेका प्रा. डा. अरुण सायमी र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ओलीलाई अपेन्डिसाइटिस भएको पुष्टि गरेका थिए।

झन्डै १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका प्रम ओली अहिले फेरि मिर्गौलाको समस्याबाट पीडित छन्।

हालै उनको केही पटक हेमोडायालिसिस गरिएको थियो।

अस्पतालमा दुई दिन बसेर अक्टोबर ३१ मा आफ्नो निवास फर्कँदै प्रधानमन्त्री ओली

अपेन्डिसाइटिसको समस्या त्यति जटिल नभए पनि ओलीको स्वास्थ्यमा विद्यमान अन्य समस्याका कारण अस्पताल भर्ना भएपछि विज्ञ चिकित्सकहरूसँग परामर्श गरिएको बताइन्छ।

स्वास्थ्यमा समस्या भए पनि ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन छोडेका छैनन्।

मङ्गलवार अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एशियाली खेलकुद सागमा भाग लिने नेपाली खेलाडीहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको थियो।

मानिसको आमाशयमा आन्द्रानजिकै हुने अपेन्डिक्स भनिने तन्तुको सुजनलाई अपेन्डिसाइटिस भनिन्छ।

अपेन्डिसाइटिस हुँदा ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमण तथा आन्द्रामा अवरोध पुग्दा बिरामी व्यक्तिलाई पेट दुख्ने र गम्भीर समस्या हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

अपन्डिसाइटिस हुँदा समयमै शल्यक्रियामार्फत् अपेन्डिक्स निकालेर उपचार गरिन्छ।


शीर्षक: प्रधानमन्त्री केपीओलीले सरकार गठनको एक वर्ष पुगेका बेला आलोचकलाई सम्बोधन् गर्दै भने, "जग हेरेर खै छाना भन्ने?"\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बितेको एक वर्षलाई आफूले विकास र समृद्धिको आधार वर्ष मानेको भन्दै उनले त्यही आधारमा टेकेर आगामी विकास अघि बढ्ने दाबी समेत गरे।

लामो समयपछि झण्डै दुई तिहाई मत पाएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको आरोप लागिरहेका बेला ओलीले भने त्यस्तो आरोपलाई 'मुलुकको समृद्धि नचाहनेहरूको निराधार हल्ला' को रूपमा अर्थ्याए।

शुरुवातमा नै पूर्ववर्ती सरकारको आलोचना गरेका ओलीले झण्डै एक घण्टा लामो सम्बोधन गरेका थिए।

यी हुन् केपी ओली सरकारलाई 'अलोकप्रिय' तुल्याउने पाँच मुद्दाहरू

'नेपाल पूरै भूपरिवेष्ठित हैन, रेलभन्दा अगाडि नै पानीजहाज'

प्रधानमन्त्री ओली कुन कुन कुरामा असन्तुष्ट छन्?

सरकारविरुद्ध भयानक प्रचारयुद्ध थालिएको छ: ओली

नौ महिने कटाक्ष

सम्बोधनको अधिकांश समय आफ्नो सरकारले गरेका कामहरूको फेहरिस्त सुनाउन खर्चेका उनले आलोचकहरूप्रति व्यङ्ग्य मिश्रित कडा टिप्णणी गरे।

उनले भने, "हाम्रो एउटा नौलो बानी छ, नौ-नौ महिनामा नयाँ सरकार हेर्ने। सरकार बनेको तीन महिना चुप लाग्ने अर्को तीन महिना खै त काम? भन्ने अनि नौ महिनामा सरकार फेर्ने। त्यस्तो बानी परेका हामीलाई सरकारले कामै गरेर एक वर्ष कटायो भन्दा पनि अनौठो लागेको हुनसक्छ।"

उनले अहिले सरकारप्रति उठ्ने प्रश्नहरूलाई नौ महिने अनुभवमा आधारित प्रश्नका सार पो हुन् कि? भन्दै व्यङ्ग्य गरे।

ओलीले भने, "त्यस्तो बानी छ भने फेर्नुपर्छ अब सरकार फेरिँदैन।"

फेह‌रिस्त

लगभग सबै मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण समेटिएको लिखित सम्बोधनमा ओलीले गएको एक वर्ष नेपालको समृद्धिका लागि आधार मात्र भएको बताए।

उनले समृद्धिको आधारलाई घरको जगसँग तुलना गर्दै सरकारले काम गरेन भन्नेहरूप्रति लक्षित गर्दै भने, "जग खन्दा तला र छानाको परिकल्पना त गरिन्छ तर कसैले जगलाई नै हेरेर खै चोटा? खै कोठा? खै छाना? भन्यो भने कस्को के लाग्छ? मैदान सम्याउन र जग बसाउन अवरोध गर्नेहरूले नै खै घर बनाएको भन्दै गरेका प्रश्नहरू हामीले अहिले सामना गरिरहेका छौँ।"

सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेलाई आलोचना गरेका ओलीले आफ्नो सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप विकासको गति बढाउन नसकेको भने स्वीकार गरे।

त्यसको कारणबारे उनले भने, "जनताको चाहना छ, विकासको गाडी ५ नम्बरमा पुगोस् तर गेयर क्रमश: मात्र बढाउन सकिन्छ भन्ने विनम्र आग्रह गर्न सकिन्छ।"

ओलीले गएको एक वर्षमा सरकारले धेरै राम्रा र...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री निवास छेउमै बम भेटिनु 'गुप्तचरी संयन्त्रको असफलता'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत फागुनमा ललितपुरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गराएको बम विस्फोटनपछि घटनास्थलको अवस्था

बुधवार राति काठमाण्डूको नागार्जुन नगरपालिकास्थित एक व्यक्तिको घरमा एउटा बम विस्फोट भएको थियो।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिकै राखिएको अर्को बमलाई भने नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको बताइएको छ।

दुवै घटनामा मानवीय क्षति नभए पनि नागार्जुन नगरपालिकास्थित बम राखिएको घरमा सामान्य क्षति पुगेको छ।

घटना विवरण

दुवै घटना बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणसँग जोडिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नागार्जुनस्थित शोभाकान्त ढकालको घरको गेटैमा राखिएको बम विस्फोट हुँदा गेट ध्वस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ।

ढकाल ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका व्यक्ति रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

महानगरिय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीका अनुसार विस्फोटनबाट उक्त घरसहित छिमेकमा रहेका केही घरका झ्यालका सिसा पनि फुटेका छन्।

बोगटीले भने, "बालुवाटारस्थित ललिता निवासमा पनि बम राखेको पाइएपछि नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले त्यसलाई निष्क्रिय गरेको छ। यी घटनालाई हामीले चुनौतीका रूपमा लिएका छौँ र नयाँ रणनीतिका साथ अनुसन्धान र खोजतलास गरिरहेका छौँ।"

घटनाको जिम्मा

ती घटनाहरूको जिम्मा सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जिम्मा लिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गालाई आफ्नो कब्जामा लिएको भन्दै उसले त्यस जग्गामा एउटा बोर्ड राखेको तथा पर्चाहरू छरेको खबरहरू पनि आएका छन्।

उक्त समूहले यसै साता मात्र राजधानी आसपासका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलका टावरहरूमा पनि त्यस्तै खाले विस्फोटन र आगजनी गरेको दावी गरेको थियो।

त्यो क्रम नरोकिएको भन्दै एनसेलले सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेको छ।

एनसेलले उक्त समूहले पत्र नै लेखेर धम्की दिएको जनाउँदै आफ्ना कर्मचारी र टावरको सुरक्षा गरिदिन माग गरेको हो।

त्यस्तो पत्र आएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत् गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा माग गर्दै पत्राचार गरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए।

उनले भने, "हामीलाई जानकारीमा आएपछि पत्राचार गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हौँ।"

उनका अनुसार हालसम्म उक्त समूहले एनसेल कम्पनीका...


शीर्षक: प्रधानमन्त्री बन्न मात्र राष्ट्रिय सभामा जान्छु: वामदेव गौतम\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनलाई उपाध्यक्ष बनाउन नेकपाले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

तर सचिवालयको त्यो निर्णय स्थायी समितिको बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ।

कुनै सांसदलाई राजीनामा गराएर नेता गौतमलाई प्रतिनिधि सभाको सांसद बनाउने चर्चा चलाएको नेकपामा अब उनलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने अर्को चर्चा चलेको छ।

त्यसका निम्ति आफ्ना सर्तहरू रहेको नेता गौतमले बताएका छन्।

बीबीसी नेपालीको साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भका लागि अन्तर्वार्ता दिँदै उनले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए।

त्यसका निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री सुनिश्चित हुनुपर्ने

आफूलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको नेता गौतमले बताए।

राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जवाफ दिएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, "प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा जहाँ गए पनि म प्रधानमन्त्री बन्न मात्र जाने हो। त्यसैले संशोधन गरेमात्र राष्ट्रिय सभामा जान्छु भएको हुँ।"

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँगको कुराकानी

दुवै सदनका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव 'आफ्नो निम्ति मात्र नभएर संसदीय अभ्यास सुहाउँदो भएकाले' राखेको उनको तर्क छ।

गौतमले भने, "संविधान संशोधन भयो भने पनि म राष्ट्रिय सभामा जान्नँ। प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बन्यो भने मात्र म जाने हो।"

उनका अनुसार संविधान संशोधन गर्न पनि सकिन्छ भनेर दुवै अध्यक्षले जवाफ दिएका थिए।

तर त्यो गर्ने नगर्ने भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए।

पछिल्लो आमनिर्वाचनमा गौतम बर्दियामा पराजित भएका थिए।


शीर्षक: प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य: छातिको एक्स-रे गरेर मन्त्रीपरिषद् बैठकको अध्यक्षता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शाहका अनुसार त्यहाँ उनको छातीको एक्स-रे गरिएको थियो।

स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत बुधवार एक निजी अस्पताल भर्ना भएका ओलीको दुई पटक डायालिसिस गरिएको थियो।

उनी बिहीवार अस्पतालबाट फर्केयता कुनै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका छैनन्।

तेस्रोपटक डायालिसिस हुन लागेको हो?

तेस्रो डायालिसिसको चर्चा चलिरहेका बेला निजी चिकित्सक शाहले, यो समाचार तयार पारुन्जेल 'त्यसको लागि जाँचहरू भइरहेको तर निष्कर्षमा नपुगिएको' बताइन्।

"त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपनि मिर्गौलाको समस्या भएका बिरामीका लागि त्यो सामान्य र सुरक्षित प्रक्रिया हो।"

आइतवार सरकारी निवास बालुवाटारमा ओलीले मन्त्रीपरिषद् बैठक गरेका थिए।

११ बजे बैठक बोलाइएको भएपनि मन्त्रीहरूलाई केहीबेर कुराएर उनी शिक्षण अस्पताल पुगेको बताइएको छ।

सचिवालयलाई जानकारी

शनिवार बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय वैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो मिर्गौला बिग्रिएको जानकारी दिएको सचिवालयका एकजना सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताए।

गत बुधवार दुई दिनका लागि एक निजी अस्पताल भर्ना भएका ओलीको दुई पटक डायालिसिस गरिएको थियो।

श्रेष्ठले भने: "डाक्टरहरूले थप परिक्षणहरू गरेर फेरि मिर्गौला फेर्ने की डायालिसिसमा रहने निर्णय गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ।"

बाह्र वर्षअघि भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा बेला बेला समस्या देखिँदै आएको छ।

साउन र भदौ महिनामा दुई पटक उनको सिङ्गापुरमा उपचार भएको थियो।

यो पनि हेर्नुहोस्

तेइस वर्षदेखि डायालिसिसको भरमा बाँचिरहेका राजु तुलाधर


शीर्षक: प्रधानमन्त्रीदेखि नागरिकसम्मबाट नेपाली क्रिकेटलाई सामाजिक सञ्जालमा बधाई\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोमवार यूएईविरुद्ध दुबईमा खेलिएको तीन खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) क्रिकेट शृङ्खलामा अन्तिम र निर्णायक खेल चार विकेटले जित्दै नेपालले पहिलो पटक ओडीआई शृङ्खला जितेको हो।

कप्तान पारस खड्काले निर्णायक खेलमा नेपालका लागि पहिलो पटक शतक रन बनाएका थिए।

शनिवार भएको अघिल्लो खेलमा सोमपाल कामीले पहिलो पटक नेपालको तर्फबाट एकै खेलमा पाँच विकेट लिएका थिए भने सन्दीप लामिछानेले चार विकेट लिएका थिए।

शनिवारकै खेलमा युवा खेलाडी रोहित पौडेलले ५० रन पूरा गर्ने सबैभन्दा कान्छो खेलाडी बनेर सचिन तेन्दुलकर र शाहिद अफ्रिदीको किर्तिमान भङ्ग गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि नागरिक सबैले नेपाली टोलीका साथसाथै खड्का, कामी, लामिछाने र पौडेललाई बधाई दिएका छन्।

नेताहरूको बधाई

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ट्वीट गरेर बधाई दिँदै 'खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले थप ध्यान दिने' बताएका छन्।

नेपाली टोलीलाई बधाई दिनेहरूमा सरकारका मन्त्रीहरू, सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका साथसाथै अन्य दलका नेताहरू पनि रहेका छन्।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेसबुकमा वक्तव्य जारी गर्दै टोलीलाई बधाई दिएका छन्।

उनले लेखेका छन्, "खेलाडीहरु राष्ट्रका गहना मात्र नभएर अमूल्य निधि हुन् । उनीहरूको उचित सम्मान र प्रोत्साहनमा सिंगो राज्य समर्पित हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।"

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले '[नेपालीहरूलाई] राजनीतिले छुट्याउला [तर] संगीत, साहित्य र खेलले जोड्छ' भन्दै बधाई दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा बधाई दिनेहरूमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, कांग्रेस नेताहरू गगन थापा, विमलेन्द्र निधि र धनराज गुरुङ पनि छन्।

खेलाडीहरूको धन्यवाद

सोमवार खेलपछि नेपाली टोलीका खेलाडीहरूले जितका बारेमा लेख्दै समर्थकहरूलाई धन्यवाद दिएका  थिए।

ट्वीट गर्दै कप्तान पारस खड्काले लेखे, "हाम्रो पहिलो एकदिवसीय शृङ्खला विजय… खेलाडी र व्यवस्थापनको तर्फबाट अद्भुत समूहगत प्रयास, भावना र प्रतिबद्धता…  आशीर्वाद, समर्थन र कृतज्ञताका लागि सबैलाई धन्यवाद… जय नेपाल!"

सोमवारको खेलमा छक्का प्रहार गरेर नेपाललाई विजयी...


शीर्षक: प्रधानमन्त्रीलाई तीन चौथाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको हकमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्रीको दल एमालेसहित माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा मत हालेका थिए।

यस्तै राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेका दलबाट जितेका स्वतन्त्र हैसियतका कतिपय सांसद ओलीको पक्षमा उभिए।

खरो उत्रिएलान् ओली आफ्ना वाचामा?

संख्या

मतदानमा भाग लिन जाँदै पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरू।

प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ सांसद छन् तर मुद्दा खेपिरहेका एक सांसदले शपथ लिन पाएका छैनन्।

त्यसैले अहिलेको संख्या २७४ हो।

तर २६८ सांसदले मात्रै मतदान गरे।

परिणाम सुनाउँदै सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने, "विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा २०८ र विपक्षमा ६० मत परेको छ"।

यो भनेको उपस्थित संख्याको तीन चौथाइ अर्थात् २०१ भन्दा बढी हो।

प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१, माओवादी केन्द्रको ५३, राजपाको १७ र फोरमका १६ सदस्य छन्।

प्रस्तावको विपक्षमा कांग्रेसले मत हालेको थियो।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ सांसद छन्।

अर्थपूर्ण

तराई केन्द्रित दलहरूले आफूले कुनै बेला आफ्ना कट्टर विरोधीका रुपमा चित्रण गरेका ओलीलाई समर्थन दिएको विषयलाई धेरैले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन्।

कतिपयले त्यसलाई संविधान संशोधनतर्फको दिशामा अघि बढ्ने संकेतका रुपमा त्यसलाई हेरेका छन्।

राजपा र फोरम दुवै ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तरखरमा रहेको ठानिएको छ।


शीर्षक: प्रधानमन्त्रीलाई मेरो साथ छ, प्रचण्ड भ्रममा हुनुहुन्न: पूर्वमाओवादी नेता एवम् मन्त्री लेखराज भट्ट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेकपा स्थायी समितिका सदस्य एवम् मन्त्री लेखराज भट्टले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन नहुने आफ्नो अडान रहेको बताएका छन्।

गत वैशाखमा नेकपाभित्र चित्र चर्किएको विवादका बेला बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री परिवर्तनको विपक्षमा रहेको धारणा राखेका उनी त्यसयता मौन थिए।

उनी प्रधानमन्त्री निकट रहेको समाचारहरू आइरहँदा अन्तिममा आफूलाई साथ दिनेमा प्रचण्ड पक्ष आशावादी देखिन्थ्यो।

पछिल्लो विवादमा चुपचाप देखिएका उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, "प्रधानमन्त्रीलाई हटाइयो भने मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ, त्यसैले मेरो साथ प्रधानमन्त्रीलाई छ।"

उनले भने, "पार्टी महाधिवेशन नहुँदसम्म एकजना हस्ताक्षरकर्ता (अध्यक्ष) नरहे त एकता भङ्ग भइहाल्यो नि।"

खुमलटार नजानुको कारण

पछिल्ला दिनहरूमा अध्यक्ष प्रचण्डले ललितपुरको खुमलटारस्थित आफ्नो निवास पार्टीका नेताहरूसँग पटक पटक परामर्श गर्ने गरेका छन्।

उनले सोमवार पूर्व माओवादी नेताहरूलाई मात्रै बोलाएर छलफल पनि गरे। त्यस्तै कुनै पनि छलफलमा स्थायी समिति सदस्य भट्ट जाँदैनन्।

आफ्नो तर्क राख्न पनि प्रचण्ड निवासमा हुने छलफलमा किन नगएको छ?

प्रचण्डसँग भेटघाट भइरहेको बताउँदै भट्ट भन्छन्, "२०३७ सालदेखि हाम्रो सहकार्य छ, उहाँले मलाई, मैले उहाँलाई बुझेको। खुमलटार नै गएर भने मात्रै उहाँले बुझ्ने नत्र नबुझ्ने भन्ने मलाई लाग्दैन।"

भट्टका भनाइमा उनले आफ्नो विचार धेरै पटक भनिसकेका छन् र उनका बारेमा 'प्रचण्ड स्पष्ट छन्, कुनै भ्रम छैन'।

प्रचण्डकै विचार अङ्गालेर एकतामा आएको र त्योभन्दा बाहिर नगएको उनको भनाइ छ।

'पदको विवाद'

भट्टले भने, "केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव लडेको हो, अहिले आफैले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दे भन्न कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रचण्डकै लाइन हो, मेरो होइन।"

नेता भट्टका विचारमा नेकपामा अहिले देखिएको विवाद विचार, राजनीति र सङ्गठनको नभइ पद लेनदेनको मात्र हो।

उनी भन्छन्,  "एउटै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्छ भन्ने मात्रै छ, किन हटाउने भन्ने नै छैन। खुद्रा कुरा गरेर त हुन्न नि।"

विगतका केन्द्रीय समिति लगायतका बैठकका दस्तावेजहरूमा सरकारका सकारात्मक कुराहरू लेखिएको बताउँदै उनले लगत्तै प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्ने भए कारण खुलाउनु पर्ने बताए।

उनको प्रश्न छ, "त्यसो भए लिम्पियाधुरा नक्सामा ल्याउनु र संविधानको अनुसूची संशोधन गर्न हुन्थेन भन्नुपर्‍यो। कूटनीतिक नोट...


शीर्षक: प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउने कानुनमा संशोधन चाहनुको अर्थ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले सिङ्गो राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याइदिएको छ।

खासगरी सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद चर्किँदै गएको ठानिएका बेला सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो।

वर्तमान कानुनमा कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँ दल बनाउन सकिने उल्लेख छ।

पछिल्लो निर्णयले हालको कानुनमा गर्न लागिएका भनिएको परिवर्तनबारे केही खुलाइएको छैन।

मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधामन्त्रीको तर्क

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भनिएको छ, "कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्‌का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।"

कतिपय मन्त्रीले उक्त अध्यादेश समय सान्दर्भिक नहुने धारणा राखेका थिए।

एक मन्त्रीले बीबीसीसँग भने, "कानुनको व्यवस्था लोकतान्त्रिक देखिएन, अहिलेको प्रावधान मानिसको विचार-प्रवाहलाई कुण्ठित पार्ने खालको भयो भन्ने उहाँ (प्रधानमन्त्री)को धारणा थियो।"

केही मन्त्रीहरूले असहमति झल्किने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले 'ठीक छ मन्त्रीज्यूहरूको कुरा यिनै भए, तर अहिलेको आवश्यकता यही हो' भन्ने जवाफ दिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको केही घण्टापछि नै राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

सम्भावना के हुन सक्छ?

पछिल्ला दिनहरूमा नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गएको देखिएको थियो। हालसालै एक अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको सङ्कटको सामना गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको पक्षमा धारणा राखेका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त प्रस्ताव लत्याइदिएका थिए।

प्रचण्डले पूर्वएमालेका नेताहरूबीच फाटो ल्याएर चलखेल गरिरहेको र ओलीको विकल्प खोज्ने तयारी समेत गरेको भन्ने सूचना पाएको प्रधानमन्त्री निकटहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका थिए।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल...


शीर्षक: प्रधानमन्त्रीले सिफारिस फिर्ता नलिए ‘पार्टी जुनसुकै हदमा जान सक्छ’: प्रचण्ड\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केहीबेर अगाडि बीबीसीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले भने, "यो निर्णयको विरुद्ध सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन। सरकारले यो सिफारिस अविलम्ब फिर्ता नलिए (प्रधानमन्त्री)विरुद्ध पार्टी जुनसुकै हदमा जानसक्छ।"

'निरङ्कुशताको प्रस्ट सङ्केत'

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको निर्णय सिधै संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको अनि त्यसले लोकतन्त्रको उपहास गरेको बताए।

"संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेला लोकतान्त्रिक प्रणाली विपरीत यस्तो सिफारिस भएको छ। यो निरङ्कुशताको प्रस्ट सङ्केत हो," उनले बीबीसीलाई बताए।

"आजै पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको समयमा यस्तो निर्णय गरिनु दलगत प्रणालीको पनि विरुद्ध छ।"


शीर्षक: प्रमलाई धेरै संस्थाको नेतृत्व नगर्न सुझाव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कामको प्रकृति अनुसार मन्त्री र अन्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिएसम्म त्यस्ता संस्था र समितिहरूबाट उपलब्धि हासिल नहुने उनीहरु बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालय, गरिबी निवारण कोष, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्ता प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने संस्था र समितिको संख्या झण्डै ५ दर्जन रहेको बताइन्छ।

राजनीतिक लगायतका काममा व्यस्त रहने र समय पाउन गाह्रो हुने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहँदा निर्धारित कामको त कुरा परै जाओस् बैठक समेत बस्न नसकेको अनुभव धेरै संस्था र समितिहरूको छ।

नीतिगत

त्यसैमध्येको एउटा गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले भने, "प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्थता रहने हुँदा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा ढिलो हुन्छ। हाम्रो ऐनले नै वर्षमा कम्तीमा ६ वटा बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, ४ वटा नै सक्न गाह्रो हुन्छ। कामको हिसाबले समस्या नै हुँदोरहेछ।"

लगातारका निर्वाचन र कामचलाउ सरकार भएकाले झनै समस्या भएको अनुभव धेरैको छ।

प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुने परम्परालाई हटाउनुपर्ने धारणा राख्छन्, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल।

उनले भने, "जहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने, राजनीतिक व्यक्ति नै प्रशासनिक लगायत काममा अध्यक्ष हुने कुरामा म सहमत छैन, यो परिवर्तन हुनुपर्दछ।"

सधैँजसो व्यस्त रहने प्रधानमन्त्रीकै कारण धेरै संस्था र समितिले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसकेको अनुभव सुनाउने पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला मन्त्रीको तहमा अध्यक्षताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्।

अप्रभावकारी

उनले भने, "कुनै समितिको बैठक बस्न सक्दैन। कतिपयको ३४ वर्षसम्म बस्न सकेको छैन भने कुनैको त शुरुदेखि हालसम्म बैठक बस्न नसकेका होलान्। यो अप्रभावकारी व्यवस्था हो। यसलाई परिवर्तन गरेर जुन विषयको हो सोही मन्त्रालयका मन्त्री वा प्रभावकारी व्यक्तिको अध्यक्षतामा बनाए मात्रै काम हुन सक्छ।"

मन्त्रीहरू चाहिँ कानूनले प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा विभिन्न निकायको परिकल्पना गरेकाले त्यो बदल्न समय लाग्ने तर्क गर्छन्।

हालको जिम्मेवारीका हिसाबले हरेक समितिको बैठक वर्षमा एक पटक गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा झण्डै दुई महिना मन्त्रिपरिषद् बाहेक यस्तै बैठकहरूमा दिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुँदा समवन्य गर्न र काम प्रभावकारी हुने भन्दै पञ्चायतकालमा शुरू गरिएको...


शीर्षक: प्रयोगकर्ताको यौन जीवनका कुरा 'विभिन्न एपले फेसबुकलाई चुहाउँछन्'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सर्वाधिक लोकप्रिय उक्त सामाजिक सञ्जालसँग कस्ता सूचना शेअर गरिन्छ भन्ने विषयमा पीआईले महिलाको महिनावारीको विवरण राख्न प्रयोग गरिने एपहरूको अध्ययन गरेको थियो।

एप प्रयोग गर्ने महिलाले कस्तो गर्भनिरोधक औषधि प्रयोग गरिन्, उनको महिनावारी कहिले हुन लागेको छ र कस्ता लक्षणहरू देखियो भन्ने विवरण त्यसमा लिइएको हुन्छ।

अनुसन्धान थालिएपछि एउटा एपले गोपनीयतासम्बन्धी आफ्ना नीतिहरू परिवर्तन गर्न लागेको बतायो।

महिनावारीका बारेमा बताउने एपहरूले सामान्य स्वास्थ्यका कुरादेखि यौन, मनस्थितिसम्बन्धी सूचना, प्रयोगकर्ताले के खाने र पिउने गर्छन् अनि कुन स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्छन् भन्नेसम्मका विवरण लिने गरेका छन्।

ती विवरण राखेपछि एपहरूले गर्भधारणका लागि उपयुक्त समय कुन हो र अर्को महिनावारी कहिले हुन्छ भन्नेबारे जानकारी दिन्छन्।

सामाजिक सञ्जालको सफ्टवेअर डेभलपमेन्ट किट (एसडीके) मार्फत् फेसबुकमा त्यो शेअर हुन्छ र सामाजिक सञ्जालहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई व्यक्तिमा केन्द्रित विज्ञापनहरू उपलब्ध गराउने विज्ञापनकर्ताबाट पैसा कमाउनका लागि एसडीकेलाई प्रयोग गर्न सक्छन्।

पिरिअड ट्र्याकर, पिरिअड ट्र्याक फ्लो र क्लू पिरिअड ट्र्याकरजस्ता लोकप्रिय एपहरूले चाहिँ फेसबुकसँग डेटा शेअर नगरेको पाइएको पीआईको अनुसन्धानले देखाएको छ।

तर प्ल्याकल टेकको माया (गुगल प्लेमा ५० लाख डाउनलोड भएको), मोबएप डेभलप्मन्ट लिमिटेडको एमआईए (१० लाख डाउनलोड भएको) र लिन्चपिन हेल्थको माई पिरिअड ट्र्याकर (१० लाखभन्दा बढी डाउनलोड भएको) एपले चाहिँ डाटा शेअर गर्दारहेछन्।

पीआईले भनेको छ, "अनुसन्धानका क्रममा हामीले हेरेका एपहरूको व्यापक पहुँचको अर्थ विश्वभरिका लाखौँ प्रयोगकर्ताका स्वास्थ्य वा यौन जीवनसहितका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरू उनीहरूको सहमतिबिनै फेसबुक र अरू तेस्रो पक्षसँग शेअर गरिँदैछ।"

अध्ययनको नतिजा देखाइएपछि मायाले तत्काल परिवर्तन ल्याउनेगरी फेसबुकको एसडीके र एनलिटिक्स एसडीकेलाई हटाएको पीआईलाई बतायो।

प्रयोगका आफ्ना सर्त र गोपनीयतासम्बन्धी नीतिसँग सहमत प्रयोगकर्ताको हकमा चाहिँ फेसबुक एड एसडीके टूल प्रयोग गरिरहने उसले जनाएको छ।

तर व्यक्तिगत पहिचान हुने वा स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण शेअर नगरिएको उसले उल्लेख गरेको छ।

बीबीसीलाई पठाएको एउटा वक्तव्यमा उसले भनेको छ, "माया एपले राम्ररी काम गरोस् भनेर आवश्यक सबै डेटामा पहुँच कायम गरिएको हो। महिलाको मासिक चक्रबारे अनुमान...


शीर्षक: प्रयोगशालामा उत्पादित ‘कुखुराको मासु’लाई सिङ्गापुरद्वारा स्वीकृति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उसको निर्णयसँगै अमेरिकाको स्यान फ्रान्सिस्कोस्थित इट जस्ट नामक कम्पनीलाई प्रयोगशालामा उत्पादित कुखुराको मासु बेच्न बाटो खुलेको छ।

सुरुमा यो मासु केवल नगेटका मात्र प्रयोग गरिनेछ तर कम्पनीले कहिलेदेखि त्यो बजारमा उपलब्ध हुन्छ भनेको छैन।

स्वास्थ्य, पशु कल्याण तथा वातावरणसम्बन्धी चिन्ताका कारण सामान्य मासुको विकल्पको माग बढिरहेका छन्।

बार्क्लेजका अनुसार यस्ता वैकल्पिक मासुको बजार आगामी दशकमा १४० अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्छ जुन हालको विश्वव्यापी मासु उद्योगको कूल कारोबारको १० प्रतिशत हुन आउँछ।

वनस्पतिमा आधारित मासुका विकल्पहरू अहिले पनि सुपरमार्केटहरू तथा रेस्टुराँका मेनुहरूमा बियन्ड मिट वा इम्पसिबल फुडका नाममा उपलब्ध छन्।

तर इट जस्टको उत्पादन भने नितान्त भिन्न छ।

यो वनस्पतिमा आधारित होइन बरु प्रयोगशालामा जनावरको कोषहरूको कृत्रिम वृद्धि गराएर उत्पादित हो।

ठूलो फड्को

कम्पनीले पछिल्लो निर्णयलाई विश्वव्यापी खाद्य उद्योगको निम्ति ठूलो फड्को भन्दै अरू देशले पनि यसै गर्ने आशा व्यक्त गरेको छ।

पछिल्लो दशकमा दर्जनौँ कम्पनीहरूले यस्ता मासु उत्पादनको प्रयास गरे।

एउटा 'नैतिकरूपमा असल' उत्पादनको विकल्प दिएर उपभोक्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने उनीहरूको प्रयास रह्यो।

ती कम्पनीमध्ये सबभन्दा ठूला दुई इजरेलस्थित फ्युचर मिट टेक्नोलोजिज तथा बिल गेट्सद्वारा समर्थित मेम्फिस मिट्स हुन्।

दुवैले प्रयोगशालामा उत्पादित सस्तो र स्वादिलो मासु बजारमा ल्याउने कोशिश गरिरहेका छन्।

कैयौँले यस्ता उत्पादनले वातावरणलाई फाइदा पुग्ने भनेका छन् भने केही वैज्ञानिकले चाहिँ कुनै परिस्थितिमा वातावरणका लागि यो झन् खराब हुनसक्ने पनि बताएका छन्।

बीबीसी सम्वाददाता मारिको ओइ भन्छिन् प्रयोगशालामा उत्पादित मासुले थुप्रै चुनौती बेहोर्न बाँकी नै छ।

उनका अनुसार एक त यसको मूल्य महँगो नै छ भने अर्कोतिर आम उपभोक्ताले यसलाई रुचाउने छन् वा छैनन् भन्ने हेर्न बाँकी छ।

सुरक्षित नौलो खाना

सिङ्गापुर फुड एजेन्सीले एउटा विज्ञ समूहले इट जस्टका उत्पादन नियन्त्रण एवम् सुरक्षा परीक्षणबारे आँकडा अध्ययन गरेको बताएको छ।

"यो तोकिएको परिमाणमा उपभोगको निम्ति सुरक्षित पाइएको छ," उसले भनेको छ।

त्यसैले सिङ्गापुरमा यसलाई इट जस्टको चिकन नगेटको रूपमा विक्री गर्न अनुमति दिइएको बताइएको छ।

यो मासु उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा एन्टीबायोटिक्सको प्रयोग नगरिएको कम्पनीले बताएको छ।

उसले...


शीर्षक: प्रयोगशालामै पहिलो चोटि मानव डिम्ब उत्पादन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अब डिम्बाशयबाहिर पनि डिम्बलाई परिपक्व बनाउन सकिने भएको छ

यो प्रविधिले क्यान्सर रोगको उपचार गरिएका बालिकाहरूको प्रजनन क्षमता सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

विज्ञानका लागि रहस्य नै रहेको मानव डिम्बको विकाससँग सम्बन्धित पाटो पनि यसबाट बुझ्न सकिनेछ।

विज्ञहरूका अनुसार यो उत्साहजनक र अद्वितीय उपलब्धि हो। तर चिकित्सकीय प्रयोजनमा ल्याउनका लागि यसमा थप सुधार हुनु पर्नेछ।

जन्मिदा महिलाहरूको डिम्बाशयमा अपरिपक्व डिम्बहरू हुन्छन् जुन यौवनकालमा पूर्ण रूपमा विकसित हुन्छन्।

दशकौँको प्रयासपछि अब डिम्बाशयबाहिर पनि डिम्बलाई परिपक्व बनाउन सकिने भएको छ।

त्यसका लागि प्रयोगशालाको नियन्त्रित परिस्थितिमा अक्सिजन, हर्मोन र प्रोटिन एवम् डिम्ब हुर्काउन प्रयोग गरिने माध्यम आवश्यक पर्छ।

उत्साहजनक

वैज्ञानिकहरूले यो सम्भव भएको देखाए पनि 'मलिक्युलर ह्युमन रिप्रडक्शन' जर्नलमा प्रकाशित पद्धतिमा थप सुधार आवश्यक छ।

जम्मा १० प्रतिशत डिम्ब मात्र परिपक्व हुने भएकाले यो कम प्रभावकारी मानिएको छ।

यसरी विकसित डिम्बहरूको निषेचन नगरिएको हुनाले ती कति उत्पादनशील हुन्छ त्यो अनिश्चित नै छ।

"मानव तन्तुको विकासको यो चरणसम्म पुग्न सम्भव छ भन्ने मान्यताको प्रमाण पाउनु धेरै उत्साहजनक हो," प्रा इभेलिन टेल्फरले बीबीसीलाई बताइन्। उनी अनुसन्धानकर्तामध्ये की एक हुन्।

उनका अनुसार डिम्ब विकास गर्ने परिस्थिति र डिम्बको गुणस्तर परीक्षणका लागि धेरै काम हुन आवश्यक छ।

"तर चिकित्सकीय प्रयोगमा बाहेक मानव डिम्ब विकास बुझ्नका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो," उनले भनिन्।

मानव शरीरमा डिम्बको विकास धेरै नियन्त्रित परिस्थितिमा हुन्छ। केही डिम्बहरू किशोरावस्थामा विकसित हुन्छन् भने बाँकी अरू त्यसको बीस वर्षपछि।

क्यान्सर परीक्षणमा ठूलो उपलब्धि: वैज्ञानिक

समस्या

विकासका क्रममा डिम्बले आफूसँग भएको आधा आनुवंशिक सामग्री गुमाउनु पर्छ। नत्र त्यसलाई शुक्रकीटले निषेचन गर्दा धेरै डीएनए हुन जान्छ।

त्यो अधिक परिणाम 'पोलर बडी' भनिने सूक्ष्म कोषमा विसर्जित हुन्छ। तर यो अध्ययनमा पोलर बडीहरू अस्वाभाविक रूपमा ठूला देखिएका थिए।

यो चिन्ताको विषय हो, प्रा टेल्फरले भनिन्।

तर प्रविधिमा सुधार गर्दा यसको समाधान हुन सकिन्छ भन्ने उनको धारणा छ।

बीस वर्षअघि सङ्कलन गरिएको मुसाको डिम्बमा यही प्रविधि प्रयोग गर्दा जीवित पशु उत्पादन गरिएको छ।

यही उपलब्धिलाई मानव...


शीर्षक: प्रविधि आहार: नयाँ वर्षको एउटा संकल्प किन हुनुपर्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जसरी हामीले खानालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ त्यसैगरी प्रविधिको प्रयोग पनि नियन्त्रण गर्न सुझाइएको छ।

जुनै पनि कुरा धेरै भयो भने त्यसको नकारात्मक असर सुरु हुन्छ।

तर हामीमध्ये धेरै मोबाइललगायत अन्य प्राविधिक साधनसँग रहन पाउँदा खुशी हुन्छौं।

३४ देशहरूमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणले सामान्य अवस्थामा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू औसतमा साढे छ घन्टा अनलाइन बस्ने देखाएको छ।

थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र ब्रजिलमा भने ९ घन्टाभन्दा बढी समय त्यहाँका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू अनलाइन हुने सर्वेक्षणमा पाइएका छन्।

उनीहरूले एक तिहाइ समय सामाजिक सञ्जालमा बिताउने गर्छन्।

 प्रविधिले के गर्छ दिमागलाई?

 प्रविधिको प्रयोगले हाम्रो शरीर र मस्तिष्कको अवस्थामा पुग्ने असर अहिले पनि वैज्ञानिकको अध्ययनका विषय हुन्।

क्यानेडियन डाक्टर शिमी काङ बालबालिका तथा किशोरावस्थाको मनोस्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषगरी विभिन्न कुराको लत बारेकी विज्ञ हुन्।

प्रविधिले हाम्रो विकास र ज्ञान हासिल गर्नका लागि थुप्रै ढोकाहरू खोलेकव छ - तर त्यसको नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्।

उनले बीबीसीलाई भनिन्, "पछिल्लो समय मानिसहरूको बढ्दो चिन्ता, निराशा, शारीरिक सुगठनमा समस्या र इन्टरनेट लतले गर्ने समस्यामा प्रविधिको हात रहेको मेडिकल जाँचमा पाइएका छन्।"

तर जसरी खानाका विभिन्न प्रकारहरू छन् त्यसरी नै प्रविधि पनि विभिन्न किसिमका छन्।

ती प्रविधिहरूसँग स्वस्थ सम्बन्ध बनाउन तिनले हाम्रो दिमागमा पार्ने प्रभावबारे जान्न जरुरी छ।

दिमागले कसरी प्रविधिसँग व्यवहार गर्छ

प्रविधिले शरीरमा बनाउने डोपामाइन रसायन लतसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ।

डाक्टर काङका अनुसार हाम्रो दिमागले प्रविधिसँगको प्रतिक्रियास्वरुप शरीरमा ६ विभिन्न किसिमका स्नायु रसायन उत्पादन गर्छ।

सबै प्रविधि एकै किसिमका हुँदैनन्। र, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सबै प्रविधिसँग अनुभव एकै किसिमको पनि हुँदैन।

स्वस्थ, विषाक्त र जंक प्रविधि

"स्वस्थ प्रविधिले दिमागको शक्ति बढाउने सेरोटोनिन्, इन्डोर्फिन र अक्सिटोसिन निष्कासन गर्छ", डा काङ भन्छिन्।

हामीलाई मानिसहरूसँग जोडिन अनुमति दिने ध्यानसम्बन्धी एप्स, सिर्जनात्मक एप्स र कनेक्सन एप्स केही उदाहरण हुन्।

तर बानी पार्ने डोपामाइन बढायो भने लत लाग्न सक्ने खतरनाक सीमा सजिलै पार गर्न सक्छ।

आराम, व्यायाम वा सिर्जनात्मकताका लागि बनाइएका एपहरूले राम्रो स्नायु रसायन निष्कासन गर्छ।

"जस्तै भनौँ...


शीर्षक: प्रशिक्षक बेहोस भएपछि सिकारु विमानचालकद्वारा सकुशल अवतरण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

साङ्केतिक तस्बिर

उनलाई विमान उडाउन सिकाउँदै गर्दा उनका प्रशिक्षक बेहोस भएपछि म्याक्स सिल्भेस्टरले हवाई ट्राफिक नियन्त्रकसँग आपत्कालीन सञ्चार गरेका थिए।

पर्थस्थित विमानस्थलका हवाई ट्राफिक नियन्त्रकहरूले उनलाई विमान अवतरण गर्न सहयोग गरेका थिए।

यो घटनापछि धेरैले सिल्भेस्टरको प्रशंसा गरेका छन्।

संवाद

सार्वजनिक गरिएको आपत्कालीन सञ्चारसंवादमा उनले पहिले आफ्नो प्रशिक्षक कस्तो अवस्थामा छन् त्यो भनेको सुनिन्छ।

"उनी मेरो काँधमा अडेस लागेका छन्। म उनलाई उठाउन प्रयास गरिरहेको छु, तर उनी ढलिरहन्छन्," उनी नियन्त्रकलाई भन्छन्।

उनलाई सेस्ना विमान चलाउन आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्नमा प्रश्नमा उनी भन्छन्: "यो मेरो पहिलो कक्षा हो।"

घटनाअघि दुई पटक उडानको कक्षा लिएपनि सेस्ना विमाना उनी पहिलो पटक बसेका थिए र कहिल्यै विमान अवतरण गरेका थिएनन्।

नियन्त्रकको सहायतामा विमानस्थल वरपर एक घण्टा अवतरण गर्ने अभ्यास गरेपछि उनले सफलतापूर्वक विमान ओरालेका थिए।

प्रशंसा

विमान अवतरण गर्दा उनलाई आफ्नो परिवारका सदस्यहरू र आपत्कालीन उद्धारकर्मीहरूले कुरिरहेका थिए।

उनको प्रशिक्षकलाई अस्पताल लगिएको छ।

"विमानलाई कुनै क्षति पुगेको छैन। यो एउटा राम्रो अवतरण थियो," उडान स्कूलका मालिक चक म्याकइल्वीले भने।

उनले ती प्रशिक्षार्थी विमानचालक र विमानस्थलको हवाई ट्राफिक नियन्त्रणको प्रशंसा गरेका छन्।

धानबारीमा यात्रुवाहक विमान


शीर्षक: प्रसिद्ध ज्याज संगीतकार मासकेलाको निधन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लामो समयदेखि प्रोस्टेट क्यान्सरबाट पीडित मासकेलाको जोहानेस्बर्गमा निधन भएको उनको परिवारले एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ।

पृथक अफ्रिकी-ज्याज धुनका लागि र 'सोएटो ब्लुज'जस्ता चर्चित गीतहरुबाट मासकेलाले विश्वव्यापी ख्याति कमाएका थिए।

सन् १९७७ मा मासकेलाले लेखेको 'सोएटो ब्लुज' बोलको गीत रंगभेद विरोधी आन्दोलनको पर्याय नै बनेको थियो ।

मासकेलालाई दक्षिण अफ्रिकाको ज्याज संगीतका पिता मानिन्छ ।

'क्षति'

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति जेकब जुमाले मासकेलाको निधनबाट देश र संगीत उद्योगका लागि अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन्।

स्वतन्त्रतता प्राप्तिमा मासकेलाले गरेको योगदान कहिल्यै बिर्सिन नसकिने जुमाले उल्लेख गरेका छन्।

सन् १९६० मा २१ वर्षको हुँदा उनले दक्षिण अफ्रिका छाडेका थिए र त्यसपछिको ३० वर्ष उनले निर्वासित जीवन बिताएका थिए।

दक्षिण अफ्रिकाका रंगभेदी विरोधी नेता नेल्सन मण्डेलालाई कारागारमुक्त गरिएपछि मात्र उनी सन् १९९० मा स्वेदश फर्किएका थिए।

सन् १९८६ मा उनले गाएको 'ब्रिंग होम नेल्सन मन्डेला' गीत नेल्सन मण्डेलाको रिहाइको माग गर्दै गरिएको आन्दोलनको मुख्या हिस्सा नै भएको थियो।

सन् २०१० को जून महिनामा उनले दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना गरेको फिफा विश्वकप फुटबलको उद्घाटन समारोहमा सांगीतिक प्रस्तुति पनि दिएका थिए।

ह्यु मासकेलाको निधनले एउटा युगको अन्त्य भएको टिप्पणी गरिएको छ र उनको निधनले धेरैलाई दुःखित बनाएको छ।

संगीत, रंगमंच तथा सामाजिक र राजनीतिक अभियानमा उनले पुर्‍याएको विशिष्ट योगदानका लागि उनी निकै सम्मानित छन्।


शीर्षक: प्रहरी तालिम केन्द्रमा भीषण हमला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तालिम केन्द्रको भवनमा प्रवेश गरि हमलाकारीले आक्रमण गरेपछि अघि बढाइएको सुरक्षा कारबाही ४ घण्टा भन्दा बढी चलेको थियो।

उक्त आक्रमणमा एक सय जना भन्दा बढी घाइते भएको बताइएको छ।

अधिकारीहरुले एउटा उग्रवादी समूहले उक्त आक्रमण गराएको आशंका गरेका छन् तर अझै सम्म कसैले पनि आक्रमणको जिम्मा लिएको छैन्।

हमलाकारी

अधिकारीहरुले आत्मघाति विस्फोटक भेष्ट लगाएका ३ जना हमलाकारी तालिम केन्द्र भित्र प्रवेश गरी आक्रमण सुरु गरेको विश्वास गरेका छन्।

विद्रोही विरुद्ध कार्वाही अघि बढाउन सैनिकहरु आएपछि बलोचिस्तानको प्रहरी कलेजबाट सयौँ तालिमेहरुलाई बाहिर निकालिएको थियो।

बलोचिस्तानका गृहमन्त्री सरफराज अहमद बुग्टीले हमलाकारी विरुद्धको सैनिक कारबाही समाप्त भएको बताए।

आक्रमणकारीमध्ये दुई जनाले आत्मघाती बम विष्फोट गराएर ज्यान लिएका थिए भने अर्का एक जनालाई सुरक्षाकर्मीले मारिदिएको उनले जानकारी दिए।

विष्फोटनका कारण ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश तालिमे रहेको बताइएको छ।

पाकिस्तानी सेनाका मेजर जेनरल शेर अफगानले उक्त आक्रमणका पछाडि लस्कर ए जाङ्भि नामक उग्रवादी समूहको हात रहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले हमलाकारी अफगानीस्तानमा रहेका उग्रवादीहरुसँग सम्पर्कमा रहेको बताएका छन्।

सोमबार अबेर भएको उक्त आक्रमणको जिम्मा अझै कसैले लिएको छैन।

प्रत्यक्षदर्शीहरुले हमला शुरु भएपछि गोली हानाहान र विष्फोटनको अवाज सुनेको बताएका छन्।

उक्त आक्रमणमा झण्डै सय जना घाइते भएको जनाइएको छ।

संवेदनशील

यसअघि सोमबार क्वेटाको दक्षिणमा रहेको सुराबमा दुई जना भन्सार अधिकृतहरुको गोली हानी हत्या गरिएको थियो भने अर्का एक जना गम्भीर घाइते भएका थिए।

क्वेटा बलोचिस्तान प्रान्तको राजधानी हो र त्यहाँ पृथकतावादी समूह र इस्लामवादी उग्रवादीहरुले विगतमा पनि यस्तै किसिमको आक्रमण गरेका छन्।

गएको अगष्टमा त्यहाँ अस्पताल र वकिलहरुलाई लक्षित गरि गराइएका अलग अलग विस्फोटनमा ८८ जना मारिएका थिए।

पाकिस्तानी सेनाले अफगान सीमा नजिकैको संवेदनशील आदिवासी इलाकामा उग्रवादीहरु विरुद्ध कारबाही गर्दै आएको बताउने गरेको छ।


शीर्षक: प्रहरीको भेषमा जब तीन करोड डलर बराबरको सुन लुटियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन्दिग्धहरू प्रहरी अधिकारीहरूको पोशाकमा साओ पावलोस्थित ग्वारुलियोस विमानस्थलबाट सो परिमाणमा सुन लगेका हुन्।

उक्त सुन न्यूयोर्क र ज्यूरिक पुर्‍याउन लागिएको थियो।

प्रहरीका अनुसार विमानस्थलका दुईजना कर्मचारीलाई बन्धक बनाइएको थियो।

अपहरण

केही विवरणहरूमा जनाइए अनुसार सुनबारे गोप्य जानकारी लिनका लागि सन्दिग्धहरूले विमानस्थलका एक वरिष्ठ अधिकारीका परिवारका सदस्यको बुधवार अपहरण गरेको हुन सक्छ।

सन्दिग्धहरूले पिकअप ट्रकलाई ब्राजिलको सङ्घीय प्रहरीको गाडीको स्वरूप दिएका थिए।

उनीहरूले सुनलाई आफ्ना गाडीमा हाल्न विमानस्थलका कर्मचारीलाई बाध्य पारेका थिए।

भिडिओ फुटेजमा देखिए अनुसार गाडीबाट चारजना झरेका थिए र उनीहरूमध्ये कम्तीमा एक जनासँग राइफल थियो।

विमानस्थलका एकजना प्रवक्ताले घटनामा कोही पनि घाइते नभएको बताए।

यद्यपि कर्मचारीलाई बन्धक बनाइएको विषयमा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।