शीर्षक: पेनाल्टीमा चुकेपछि मेस्सीले भने, “दुःख लाग्यो”\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

३० वर्षीय बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी मेस्सीले खेलको दोस्रो हाफमा प्रहार गरेको पेनाल्टी विपक्षी टोलीका गोलरक्षक ह्यान्स ह्याल्डरसनले रोकेका थिए।

सो खेल १-१ को बराबरीमा सकिएको थियो।

मेस्सीले उनका पुराना प्रतिद्वन्द्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले शुक्रवार राति स्पेनविरुद्धको खेलमा शानदार ह्याट्रिक प्रहार गरी दिएकोजस्तै प्रदर्शन दिन खोजिरहेका थिए।

अर्को खलको तयारी

उनले भने, "गोल भएको भए त्यसले खेलको नतिजा नै परिवर्तन गरिदिने थियो। त्यो हाम्रो पक्षमा हुने थियो।"

"पक्कै पनि पेनाल्टी प्रहार चुकेपछि मलाई दुःख लागेको छ। हामीले पाउनुपर्ने तीन अङ्क गुमाएपछि त्यसको तिक्तता हामीले महसुस गरेका छौँ। जितसँगै खेल सुरु गर्नु सधैँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अब हामीले क्रोएसियाविरुद्धको खेलबारे सोच्नुपर्छ"।

 "यो अवस्थाबाट छिटै पार हुन हामीले प्रयास गर्नेछौँ।"

आइसल्याण्डको रणनीतिक चालले उनको टोलीलाई "उनीहरू खेल्न चाहदैँनन्" भन्ने दाबी गर्न कठिन पारिदिएको मेस्सीले बताए।

तर उनले आइसल्याण्डका प्रशिक्षक हेमिर हाल्ग्रिमसनको टोलीले "राम्रोसँग खेल टुङ्ग्याएको" बताए।

आर्जेन्टिनाका कप्तान समेत रहेका मेस्सीले उनले खेल्ने फुटबल क्लब तथा देशका लागि खेल्ने क्रममा, पछिल्ला सात पेनाल्टीहरूमध्ये चारवटा गोलमा परिणत गर्नबाट चुके।

आइसल्याण्डविरुद्धको खेलमा उनले ११ पटक प्रहार गर्दै गोल गर्ने प्रयास गरे र यो विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको खेलमा उनले गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी प्रयास हो।

तर उनी सफल हुन सकेनन्।

आर्जेन्टिनाका प्रशिक्षकले उनका प्रमुख खेलाडीले पेनाल्टी चुकाउनुलाई "तथ्याङ्क" भन्दै त्यसलाई धेरै महत्त्व दिएनन्।

साथै मेस्सीले एउटा जटिल खेलमा देखाएको प्रदर्शनको प्रशंसा गरे।

आर्जेन्टिनाले अब उसको अर्को खेलअन्तर्गत बिहीवार क्रोएसियाको सामना गर्दैछ।

विश्वकपमा खेलिने फुटबलको परीक्षण


शीर्षक: पेरुमा अहिलेसम्मकै ठूलो नरबलिको आशंका\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरूका अनुसार करिब साढे पाँच सय वर्ष पहिले पेरुको उत्तरी तटीय क्षेत्रमा झण्डै एउटै समयमा १४० जना बालबालिकाको बलि दिइएको देखिएको छ।

प्राचीन चिमु सभ्यताको केन्द्र नजिकै पर्ने आधुनिक पेरुको ट्रुकिलियोमा त्यस्तो तथ्य फेला परेको हो।

एउटै घटनामा बालबालिकासँगै ऊँट प्रजातिको लामा भनिने दुई सयभन्दा बढी भेडा जस्ता बच्चा जनावरको बलि दिइएको देखिएको पुरातत्वविद्हरूले बताएका छन्।

अपेक्षा

न्याशनल जियोग्राफिक सोसाइटीको आर्थिक सहयोगमा गरिएको अनुसन्धानको नतिजा पहिलो पटक न्याशनल जियोग्राफिककै वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको हो।

एकजना प्रमुख अनुसन्धानकर्ता जोन भेरानोले भनेका छन्, "मैले चाहिँ यस्तो हुन सक्ने अपेक्षा गरेको थिइनँ र मलाई लाग्छ अरू कसैले पनि यस्तो सोचेको हुन सक्दैन।"

३,५०० वर्ष पुरानो एउटा मन्दिरको उत्खननका क्रममा सन् २०११ मा पहिलो पटक नरबलि दिइएको वान्चाकिटो लास् लामास् भन्ने ठाउँबाट ४० जना पीडित र ७४ वटा लामा जनावरका बच्चाहरूको अवशेष फेला पारिएको थियो।

यसै हप्ता घोषणा गरिएअनुसार पाँचदेखि १४ वर्षमुनिका जम्मा १४० जना बालबालिकाको बलि दिइएको देखिएको छ।

उनीहरूमध्ये अधिकांश आठदेखि १२ वर्षको बीचको भएको न्याशनल जियोग्राफिकले जनाएको छ।

ती बालबालिकाहरू नरबलिको शिकार भएको कुरा छातीको बीचको हड्डीसहित अन्य हड्डीमा देखिएको खतबाट थाहा हुन्छ।

सभ्यता

धेरै करङहरूमा पनि क्षति पुगेको देखिन्छ, जसले पीडितहरूको मुटु झिकिएको हुन सक्नेतर्फ संकेत गर्छ।

बलि दिइएका जनावरहरू १८ महिनाभन्दा कम उमेरको भएको देखिएको छ।

अर्का प्रमुख अनुसन्धानकर्ता ग्याब्रिएल प्रिएटोले भने, "जब मान्छेहरू यो घटना र त्यसको स्तरबारे सुन्छन्, सबैभन्दा पहिला उनीहरू त्यो किन भएको होला भन्ने सोध्छन्।"

त्यहाँ भेटिएका कपडाका अवशेषको कार्बन डेटिङ विधिबाट निर्धारण गर्दा उक्त घटना सन् १४०० देखि १४५० को अवधितिर भएको देखिन्छ।

चन्द्रमाको पूजा गर्ने चिमुहरूमाथि त्यसको केही दशकपछि इङ्का सभ्यताले विजय हासिल गरेको थियो।

त्यसको करिब ५० वर्षपछि स्पेनीहरू दक्षिण अमेरिका पुगे र इङ्कामाथि विजय हासिल गरे।


शीर्षक: पेरूको मरुभूमिमा बिरालोको दुई हजार वर्ष पुरानो रेखाचित्र फेला पर्‍यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यूनेस्कोको विश्व सम्प्दा सूचीमा परेको नाज्का लाईन्समा भुइँमा झन्डै दुई शताब्दीअघि बनाइएका अनेकौँ  रेखा र आकृतिहरू छन्।

नाज्का मरुभूमिको भुइँमा खाल्डो खनेर रङ्गीन माटो बाहिरबाट देखिनेगरी विभिन्न जीवका आकृतिहरू बनाइएको वैज्ञानिकहरूको धारणा छ।

अहिले फेला परेको बिरालोको आकृतिमा पहिला कसैको दृष्टि परेको थिएन। दृश्यावलोकन गर्ने ठाउँसम्म जान एउटा नयाँ बाटो बनाउन योजना निर्माण गर्ने क्रममा उक्त आकृति फेला परेको हो।

प्रस्तावित दृश्यावलोकन स्थलबाट पर्यटकहरूले भुइँमा बनाइएका त्यस्ता अनेकौँ  आकृतिहरू देख्न सक्छन्।

पेरूको संस्कृति मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्तिमा भनेको छ, "उक्त आकृति अलिअलि मात्र देखिन्थ्यो र मेटिने क्रममा थियो। किनभने त्यो र प्राकृतिक क्षयको जोखिम भएको भिरालो ठाउँमा छ।"

मन्त्रालयका अनुसार उक्त ३९ मिटर लामो उक्त आकृतिलाई गत साता सफा पारेर संरक्षण गरिएको हो।

भुइँमा बनाइएका अधिकांशमा आकृतिमा विभिन्न जीवको चित्रण गरिएको छ

नाज्का लाईन्स हेर्ने जिम्मेवारी पाएका पेरूका प्रमुख पुरातत्त्वविद् जोनी इस्लाले एफे समाचारसंस्थालाई बताएअनुसार बिरोलोको आकृति नाज्का संस्कृतिभन्दा पुरानो हो।

नाज्का संस्कृतिमा अधिकांश आकृतिहरू सन् २०० देखि ७०० सम्म बनाइएको विश्वास गरिन्छ।

अहिले फेला परेको बिरालोको आकृति इसापूर्व ५०० देखि सन् २०० को बीचमा पाराकास कालमा बनाइएको इस्लाको निष्कर्ष छ।

उनका अनुसार कलाको शैली तुलना गरेर त्यो पत्ता लगाइएको हो।

पाराकास कालमा कपडामा चरा, बिरालो, मानिस बनाइने गरेको र यी आकृतिहरूजस्तै हुने गरेको उनको भनाइ छ।


शीर्षक: पेले: ब्रजिलका यी महान् फुटबल खेलाडी अचेल घरबाहिर निस्किन सङ्कोच मान्छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

छोरा एडिन्योका अनुसार हिजोआज पेले घरबाहिर निस्किन पनि सङ्कोच मान्छन्।

तीन पटक विश्वकप विजेता तथा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट फुटबल खेलाडी मानिएका पेलेलाई गत वर्ष मूत्रनलीमा सङ्क्रमण भएपछि अस्पताल लगिएको थियो।

उनन्सत्तरी वर्षीय पेलेलाई केही समययता कम्मरमा समस्या देखिएको छ। उनलाई हिँडडुल गर्न फ्रेमको सहारा आवश्यक पर्छ।

केही समययता सार्वजनिक समारोह सहभागी हुन जान उनले ह्वीलचेयर प्रयोग गर्ने थालेका थिए।

"उहाँ अचेल एकान्तप्रेमी अनि बाहिर निस्किँदा आफ्नो अवस्थाका कारण लजाउने हुनुभएको छ," छोरा एडिन्योले टीभी ग्लोबोलाई बताए।

पेलेका कीर्तिमान

आफ्नो २१ वर्ष लामो फुटबल जीवनका क्रममा पेलेले १,३६३ खेलमा १,२८१ गोल गरेर विश्व कीर्तिमान बनाएका थिए।

विश्वकपको पहिलो खेलमै पेले घाइते

सो अवधिमा उनले ब्रजिलका लागि ९१ खेलमा ७७ गोल गरे।

तीनवटा विश्वकप जित्ने उनी एक मात्र खेलाडी हुन्। ब्रजिलले सन् १९५८, १९६२ र १९७० मा विश्वकप फुटबल जितेको थियो।

उनीले विश्वकपका कुल १४ वटा खेलमा १२ गोल गरे।

उनलाई फिफाका 'शताब्दी खेलाडी' को उपाधि दिइएको थियो।

आगामी जुन महिनामा पेलेले आफ्नो अन्तिम विश्वकप फाइनल जितेको ५० वर्ष पुग्दैछ।

मेक्सिकोमा भएको उक्त खेलमा सहभागी ब्रजिलको टोलीलाई कतिपयले हालसम्मकै उत्कृष्ट टोली भन्ने गर्छन्।

पेलेलाई के भएको हो?

पछिल्ला वर्षहरूमा उनको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखा परेका छन्।

सन् २०१५ मा उनको प्रोस्टेट अर्थात् पौरुषग्रन्थिको शल्यक्रिया गरिएको थियो। उनको मिर्गौलामा पनि समस्या देखिएको थियो।

"उहाँ महान् व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, तर आज राम्ररी हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्न," एडिन्योले भने।

"उहाँलाई अचेल सङ्कोच लाग्छ, उहाँ बाहिर जान चाहनुहुन्न, देखिन चाहनुहुन्न। उहाँ कमजोर हुनुभएको छ।"

"कम्मर प्रतिस्थापन गरियो तर पर्याप्त पुनर्स्थापना हुन सकेन। त्यसैले हिँडडुल गर्दा समस्या हुन्छ र उहाँमा एक किसिमले डिप्रेशनजस्तो भएको छ," उनले भने।

यो पनि पढ्नुहोस्


शीर्षक: पैँतालीस वर्षमा बिस्तारै हिँड्नु 'बुढ्यौली चाँडै आउन लागेको सङ्केत'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ढिलो हिँड्ने मानिसको मस्तिष्क र शरीर 'बूढो' भइसकेको हुने अनुसन्धानले देखाएको छ

हिँडाइको गतिलाई आधार मानेर गरिएको परीक्षणमा अनुसन्धानकर्ताहरूले वार्धक्य अर्थात् बूढो हुने प्रकिया मापन गरेका थिए।

ढिलो हिँड्ने मानिसहरूको शरीर मात्र चाँडै बूढोको भएको हैन, उनीहरूको अनुहार पनि बूढो देखिएको तथा मस्तिष्क पनि सानो भइसकेको पाइएको थियो।

विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरूको समूहले आफूले पत्ता लगाएको तथ्य "आश्चर्यजनक" भएको बताएको छ।

प्राय: ६५ वर्षभन्दा माथिका मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा चिकित्सकहरूले हिँडाइको गति मापन गर्छन्। हिँडाइको गतिले मांसपेशीको सामर्थ्य, फोक्सोको अवस्था, सन्तुलन, सुषुम्नाको सामर्थ्य तथा आँखाको दृष्टिको सङ्केत गर्छ।

वृद्धावस्थामा हिँडाइको गति कम हुने मानिसमा विस्मृति र कुप्रो पर्ने जोखिम बढी हुने बताइएको छ।

'समस्याको सङ्केत'

यो अनुसन्धानमा न्यूजील्यान्डमा सन् १९७० को दशकमा जन्मिएका एक हजार मानिसलाई संलग्न गराइएको थियो।

सबैभन्दा पहिला ती अधबैँसे मानिसहरूको हिँडाइको गति हेरिएको थियो।

उनीहरूको अन्य शारीरिक परीक्षण, मस्तिष्कको क्षमताको परीक्षण र मस्तिष्कको स्क्यान गरिएको थियो। बाल्यकालमा उनीहरूको प्रत्येक दुई वर्षमा कग्नटिभ टेस्ट अर्थात् संज्ञानात्मक परीक्षण गरिएको थियो।

"यो अध्ययनमा ढिलो हिँड्नु बूढो हुनुभन्दा दशकौँअघि देखिने समस्याको सङ्केत भएको पत्ता लाग्यो," लन्डनस्थित किङ्स कलेज र अमेरिकाको ड्यूक यूनिभर्सिटीसँग आबद्ध प्राध्यापक टेरी ई मोफिटले भने। उनले उक्त अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए।

पैँतालीस वर्षको उमेरमा पनि हिँड्ने गतिमा विविधता देखियो। नदौडीकन सबैभन्दा चाँडो हिँड्ने गति चार मिटर प्रतिसेकन्ड थियो।

चाँडो हिँड्ने मानिसमा भन्दा सामान्यतया ढिलो हिँड्ने मानिसमा फोक्सो, दाँत र रोगप्रतिरोधी प्रणालीको स्थिति बिग्रिएको भेटियो तथा चाँडै बुढ्यौली आउने सङ्केत देखियो।

अनुसन्धानकर्ताहरूले आठ मिटर लामो प्याडमा सहभागीहरूको हिँडाइको गति नापेका थिए

मस्तिष्कको स्क्यान गर्दा हिँडाइको गति कम भएका मानिसको मस्तिष्क अनपेक्षित रूपमा बूढो मानिसको जस्तै देखियो।

जीवनशैलीसँगको सम्बन्ध

जेएएमए नेटवर्क ओपन नामक जर्नलमा प्रकाशित शोधमा अनुसन्धानकर्ताहरूले मानिसको स्वास्थ्य र आईक्यूमा हुने भिन्नता व्यक्तिगत जीवनशैलीका कारण वा जीवनको पूर्वार्ध स्वस्थ भएको हुनाले भएको हुन सक्ने जनाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार...


शीर्षक: पोखराको फेवा किनारमा रानीको नाममा बनाइएको एउटा भव्य महलको कथा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पर्यटकीय नगरी पोखराको पर्यटन व्यवसायको एउटा प्रमुख आधार बन्दै आएको फेवा तालको किनारमा छ दशकअघि निर्माण गरिएको रत्न मन्दिर लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।

राजतन्त्रको पतनसँगै राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारको अन्त्य हुने बेलामा उनीहरूको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ अन्तर्गत ल्याइएको छ ।

त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने कानूनी व्यवस्था भइसके पनि अहिलेसम्म  प्रयोगमा ल्याइएको छैन।

प्रयोगबारे विवाद

नेपाल ट्रस्टले फेवा तालको रमणीय किनारमा रहेको यति महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति प्रयोगविहीन अवस्थामा नेपाली सेनाको सुरक्षामा राखिरहनुका पछाडि यसको प्रयोगबारे विवाद नै प्रमुख कारण रहेको धेरैको बुझाइ छ।

ट्रस्टले गोकर्णस्थित फरेस्ट रिजोर्ट, कमलादीको काठमाण्डू प्लाजा, सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स लगायतका थुप्रै सम्पत्ति भाडामा वा लिजमा दिइसक्दा पनि पोखराको रत्न मन्दिर भाडामा वा लिजमा आजसम्म दिन नसक्नुको प्रमुख कारण स्थानीयवासीको विरोध नै हो ।

रत्न मन्दिर रहेको क्षेत्र पोखराको पर्यटनको केन्द्रविन्दु नै हो।

पर्यटन व्यवसायी र स्थानीय जनता व्यक्ति विशेष वा कुनै कम्पनीलाई लाभ पुग्नेगरी ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्त्व बोकेको रत्न मन्दिरलाई कुनै पनि हालतमा भाडामा वा लिजमा दिइनुहुन्न भन्ने मत राख्छन्।

पर्यटन व्यवसायी बासु त्रिपाठी र लक्की कार्की 'व्यक्तिको होइन, समग्र पर्यटनको प्रवर्द्धन हुने गरी यसको सदुपयोग हुनुपर्ने' मान्यता राख्छन्।

ट्रस्ट भने यसलाई भाडामा वा लिजमा दिएर आम्दानी लिई ट्रस्टको लक्ष्य अनुसार त्यसलाई खर्च गरिनुपर्ने सोचमा छ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ट्रस्टको अध्यक्षको हैसियतले रत्न मन्दिरले चर्चेको जग्गालाई लिजमा दिएर दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको पठनपाठनमा खर्च गर्ने भनेर पोखराको एक कार्यक्रममा बोल्दा स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले तत्काल प्रतिवाद गरेका थिए।

उनीहरू यो ऐतिहासिक सम्पदालाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनुपर्ने सुझाव दिँदा गौतमले सराङकोट डाँडातिर देखाएर ती सबै सम्पदा हुन् भनेर ओठेजवाफ फर्काएको घटनालाई नमीठो रूपमा स्मरण गर्छन् ।

त्यसयता पनि ट्रस्टले यो जग्गा लिजमा दिने योजना बनाएको र स्थानीयवासीले प्रतिवाद गरेको सुनिन्छ।

ट्रस्टकै नाममा फेवा तालको किनारमा रहेको अर्को घरसहितको जग्गा हिमागृह यति एयरलाइन्सलाई...


शीर्षक: पोथी कुकुरको प्रहरी सेवामा आठ वर्ष\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो सेवामा रहेका कुकुरहरूको पूजा गरेर कुकुर तिहार मनायो।

यसै सन्दर्भमा हेर्नुहोस् नेपाल प्रहरीसँग भएकी विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने एउटी पोथी कुकुरबारे सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: पोपले उच्चारण गरे रोहिंज्या शब्द\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ढाकामा आयोजित एक अन्तरधार्मिक भेलामा पोप फ्रान्सिसले १६ जना रोहिन्ज्या शरणार्थीको एक समूहलाई भेटेका थिए।

उनले यसअघि म्यान्मारको भ्रमणको क्रममा रोहिंज्या शब्दको प्रयोग गरेका थिएनन्।

म्यान्मारले रोहिंज्यालाई छुट्टै जातिको पहिचान दिएको छैन।

गैरकानूनी

म्यान्मारमा रोहिंज्यालाई "बंगाली" भन्ने गरिन्छ।

म्यान्मारले रोहिंज्याहरु बांग्लादेशबाट गैरकानूनी रुपमा आएको बताउने गरेको छ।

त्यसैले त्यहाँ उनीहरुलाई छुट्टै जातीय पहिचान दिइएको छैन।

ढाकामा आयोजित अन्तरधार्मिक भेलामा पोप फ्रान्सिसले शरणार्थी समस्याबारे कुरा गरेनन्।

आग्रह

तर उनले अनौपचारिक रुपमा बोल्दै रोहिंज्या शरणार्थीबारे चर्चा गरेका थिए।

धार्मिक भेलामा शरणार्थीहरुसँगको भेटमा पोप फ्रान्सिसले भने, "तपाईँहरुलाई दुर्व्यवहार गर्ने र दु:ख दिनेलाई क्षमा मिलोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु।"

उनले भने, "म तपाईँहरुको ठूलो दिललाई हामीले चाहेजस्तो क्षमा दिन आग्रह गर्दछु।"

मानव अधिकारवादी समूहहरुले पोपलाई शरणार्थी समुदायलाई रोहिंज्या शब्दले सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।

चेतावनी

तर म्यान्मारका अधिकारवादी समूहले चाहिँ बहुसंख्यक बौद्धमार्गी समूह क्रुद्ध हुन सक्ने भन्दै पोपलाई रोहिंज्या शब्दको प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका थिए।

बांग्लादेशमा क्याथोलिक ईसाईहरुको संख्या निकै सानो छ।

तीन लाख ५० हजारको संख्यामा रहेको सो समूहले बांग्लादेशको जनसंख्याको ०.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

त्यसअघि पोप ढाकामा १६ जना पादरी सहभागी एक धार्मिक भेलामा सहभागी भएका थिए।


शीर्षक: पोम्पेई ज्वालामुखी : प्राचीन रोमन नगरमा ज्यान गुमाएका मालिक र सेवक अवशेष भेटियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अवशेषको खोज प्राचीन रोमन नगरको बाहिरी भागको एउटा भेगमा गरिएको थियो

पोम्पेई पुरातात्त्विक पार्कका अधिकारीहरूका अनुसार तीमध्ये एकजना सम्भवत: धनाढ्य व्यक्ति र अर्का उनका सेवक हुन्।

पार्कका निर्देशक मास्सिमो ओसान्नाले उनीहरू ज्वालामुखीबाट जोगिने उपाय खोज्दाखोज्दै प्रकोपमा परेको हुनसक्ने बताए।

पोम्पेईमा सन् ७९ मा भेसुभिअस पर्वतबाट विस्फोटन भएको ज्वालामुखीका कारण प्रभावित भएको थियो।

उक्त ज्वालामुखीका कारण पोम्पेई खरानीले पुरियो अनि पूरै नगर र नगरवासीलाई जमाइदियो।

अहिले उक्त स्थान पुरातात्त्विक अध्ययनका लागि उपयुक्त देखिएको छ।

पोम्पेई नगरको बाहिरी भागको एउटा ठूलो स्थानमा यो महिना गरिएको उत्खननका क्रममा पछिल्लो अन्वेषण भएको हो।

के भेटियो?

अहिले अवशेष भेटिएकामध्ये धनाढ्य ठानिएका व्यक्तिको उमेर ३० देखि ४० वर्ष भएको अनुमान गरिएको छ। उनको गर्धन तल न्यानो खालको कपडाको निसान भेटिएको छ।

अर्का व्यक्तिको उमेर १८ देखि २३ वर्षको रहेको बताइएको छ।

पुरातात्त्विक अधिकारीहरूका अनुसार ती व्यक्तिको पिठिउँको करङले उनी सेवक भएको सङ्केत दिएको छ।

ज्वालामुखीबाट निस्किएको भस्म शरीरमा जम्दा बनेको सङ्केतका आधारमा ती दुईको शरीरको आकृति बनाइएको थियो।

निर्देशक ओसान्नाले संवाददाताहरूलाई भने, "यो ऊष्ण तापका कारण भएको मृत्यु हो, कक्रक्क परेका हात र खुट्टाले त्यो सङ्केत गरेको छ।"

उनले उक्त खोजलाई ज्वालामुखी विस्फोटन भएको बिहानको "असाधारण र अविश्वनीय प्रमाण"को रूपमा प्रस्तुत गरे।

नेपल्सनजिकै अवस्थित उक्त पुरातात्विक क्षेत्रमा उत्खननको काम जारी छ। तर उक्त स्थान कोरोनाभाइरस महामारीका कारण पर्यटकहरूका लागि अझै बन्द छ।

ज्वालामुखी विस्फोट


शीर्षक: पोम्पेओ र साउदी अरेबियाका राजाबीच छलफल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुई हप्ताअघि इस्तानबुलस्थित साउदी महावाणिज्य दूतावासमा खशोग्गी अन्तिम पटक देखिएका थिए।

टर्कीका अधिकारीहरूले सो महावाणिज्य दूतावासभित्र साउदी एजेन्टहरूले खशोग्गीको हत्या गरेको विश्वास गर्छन्।

तर साउदी पक्षले भने यो अस्वीकार गरेको छ।

‘आलोचक पत्रकारको वाणिज्य दूतावासमै हत्या’

टर्कीका प्रहरी साउदी वाणिज्य दूतावासभित्र

खानतलासी

तर अमेरिकी संचारमाध्यमले जनाएअनुसार साउदी पक्षले सोधपुछका क्रममा केही गल्ती हुन गएर खशोग्गीको मृत्यु भएको स्वीकार गर्ने तयारी गरिरहेको हुनसक्ने छन्।

साउदी अधिकारीहरूले अनुमति दिएपछि सोमवार रातभर टर्कीको प्रहरीले सो महावाणिज्य दूतावासको खानतलासी गरेका थिए।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले साउदी राजा सलमानसँग रियादमा भेट गरेका छन्।

पोम्पेओ र राजा सलमानबीचको बैठकबारे कुनै आधिकारिक भनाइ आएको छैन।

राष्ट्रपति ट्रम्पले राजा सलमानसँग टेलिफोन वार्ता गरेपछि तुरुन्तै साउदी अरेबियातर्फ जान विदेशमन्त्री पोम्पेओलाई निर्देशन दिएका थिए।

सो टेलिफोन वार्ताबारे सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सन्देश राख्दै ट्रम्पले लेखेका छन्- "भर्खरैमात्र साउदी अरेबियाका राजा सलमानसँग कुरा गरे र उनले 'हाम्रो साउदी नागरिक' सँग के भएको हुन सक्ने भनेर आफूलाई केही थाहा नभएको बताए।"

'भेटको उपलब्धि'

संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै पछि ट्रम्पले ती पत्रकार बेपत्ता हुनुको पछाडि "छाडा हत्याराहरू" जिम्मेवार रहेको हुनसक्ने आफूलाई लागेको बताए।

साउदी अरेबिया-अमेरिकाबीचको बलियो सम्बन्ध हेर्दा कैयौँ विषय जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ।

साउदीसँग भएको एउटा ठूलो हातहतियारसम्बन्धी सम्झौता रद्द हुने सम्भावना नरहेको ट्रम्पले बताइसकेका छन्।

तर पत्रकार खशोग्गीको हत्यामा साउदी अरेबिया जिम्मेवार रहेको पाइए 'कडा सजाय' दिइने धम्की भने ट्रम्पले दिएका छन्।

सोमवार नै साउदी राजा सलमानले खशोग्गी बेपत्ता प्रकरण सम्बन्धी छानबिन गर्न आदेश दिएका छन्।

आधारहीन आरोप

साउदी पक्षले अहिलेसम्म खशोग्गीको हत्या भएका आरोपहरूलाई "आधारहीन" तथा "झुटो" भनेका छन्।

खशोग्गी बेपत्ता भएको घटनाका सम्बन्धमा साउदी अरेबियामाथि लगाइन सकिने भनिएका प्रतिबन्धहरूलाई, उसकै शब्दमा, राजनीतिक तथा आर्थिक "धम्कीहरू" भन्दै प्रतिबन्धहरूजस्ता कुनै पनि खाले दण्डात्मक कदमको 'अझ सशक्त रूपमा' जवाफ दिइने जनाएको छ।

साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग पनि पोम्पेओले भेट गर्ने...


शीर्षक: पोलियो उन्मूलनमा 'कोसेढुङ्गा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

खुला प्रजातिका पोलियो भाइरस तीन प्रकारका हुन्छन् र वैज्ञानिक हिसाबले ती फरक-फरक हुन्छन्।

तर पक्षाघात वा मृत्यु समेत निम्त्याउने पोलियो भाइरसका लक्षण चाहिँ समान हुन्छ।

विश्वभरिबाट टाइप टु नामक पोलियो भाइरस उन्मूलन भएको दुई वर्षअघि घोषणा गरिएको थियो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार टाइप थ्री नामक भाइरसको उन्मूलन अहिले भएको हो।

महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

तर टाइप वान नामक भाइरस चाहिँ अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा अझै देखिएको छ।

पोलियोले मूलतः पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई असर गर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार प्रत्येक दुई सय बिरामीमध्ये एकजना बिरामीलाई हुने पक्षाघात पूर्ववत अवस्थामा फर्किन नसक्ने प्रकारको हुन्छ।

श्वासप्रश्वासमा सघाउने मांसपेशीहरूलाई पक्षाघातको असर परेमा मृत्यु पनि हुन सक्छ।

पोलियोको उपचार छैन, तर खोप लगाएर बच्चाहरूलाई पोलियो लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ।

खुला प्रजातिको पोलियो भाइरसबाट प्रभावित हुनेहरूको सङ्ख्या सन् १९८८ देखि ९९ प्रतिशतले कम भएको छ।

पोलियो सङ्क्रमणका अन्तिम पुस्ता

टाइप टु भाइरसबाट प्रभावित अन्तिम बिरामी भारतमा फेला पारिएको १६ वर्षपछि सन् २०१५ मा त्यसको उन्मूलन भएको घोषणा गरिएको थियो।

टाइप थ्रीका अन्तिम बिरामी उत्तरी नाइजेरियामा फेला पारिएको सात वर्ष पुगेको छ।

विश्व पोलियो दिवसका अवसरमा बोल्दै डब्ल्यूएचओकी अफ्रिका क्षेत्रीय निर्देशक डा. मात्सीदीसो मोएतीले भनिन्, "विश्वलाई पोलियोमुक्त बनाउने दिशामा टाइप थ्री भाइरसको उन्मूलन एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो, तर हामी ढुक्क हुन सक्दैनौँ।"

टाइप वान अहिले अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा मात्रै देखिएको छ। त्यसको अन्तिम बिरामी नाइजेरियामा सन् २०१६ मा देखिएको थियो।

विश्वभरि ठूलो स्तरमा चलाइँदै आएको खोप कार्यक्रम पोलियोविरुद्धको लडाइँमा महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ।


शीर्षक: पोहोरभन्दा यसपालि कम धान फल्ने कृषि विभागको प्रक्षेपण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विगत केही वर्षदेखि धानको उत्पादन वृद्धि हुँदै गइरहेको भए पनि यसपालि विविध कारणले  घट्ने देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार धान रोप्ने समयमा पर्याप्त वर्षा नहुनु, पछि मलको अभाव हुनु र केही स्थानमा रोपिएको धानमा बाला नलाग्नु जस्ता कारणले धानको उत्पादन घट्ने देखिएको हो।

प्राय: देखिइरहने यस्ता समस्याको समाधान गर्न नसकिए नेपाल धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

गत वर्ष नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।

त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ५२ लाख मेट्रिक टन धान फलेको थियो।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान करिब २७ प्रतिशत रहेको छ भने कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धानले झन्डै २५ प्रतिशत योगदान दिन्छ।

कति कम?

केही वर्षदेखि धान उत्पादन बढ्दै गएको भए पनि यस वर्ष त्यस्तो नहुने देखिएको कृषि विभागका वरिष्ठ कृषिअर्थविज्ञ महादेव पौडेलले बताए।

"हामीले देशभरिबाट विवरणहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ," उनले भने, "प्रारम्भिक अध्ययनले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा केही कम धान उत्पादन हुने देखिएको छ।"

गत वर्षको तुलनामा दुईदेखि पाँच प्रतिशत कम धान फल्न सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।

पोहोर वर्षा राम्रो भएका कारण धान उत्पादनमा वृद्धि भएको थियो। तर यस वर्ष भने सबैतिर समान रूपमा वर्षा नभएकै कारण कम धान फलेको बताइएको छ।

"यसपालि सबै स्थानमा समान वर्षा भएन। त्यसैले धेरै ठाउँमा धान रोप्नै ढिलो भयो," धानविद् भोलामान सिंह बस्नेत भन्छन्।

उनका अनुसार किसानले रोपाइँ गर्ने बेलामा र गरिसकेपछि पनि मल पाएनन्। साथै केही स्थानमा कीराले पनि धानबाली बिगारिदियो।

विज्ञहरूका अनुसार केही ठाउँमा वर्णसङ्कर जातको धानको बीउमा बाला नलागेको पनि पाइएको छ।

"व्यापारीहरूले सही बीउ नदिएका हुनाले धान फल्न नसकेको र उत्पादन घट्ने देखिएको हो," बस्नेत भन्छन्।

देशका विभिन्न स्थानमा लगाइएको गरिमा जातको धानको बीउ यस वर्ष नपोसाएको बताइएको छ।

आत्मनिर्भर हुन सकिएला?

सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ।

तर त्यो नारामा मात्र सीमित भएको यस क्षेत्रका जानकारहरुले बताउने गरेका छन्।

यस वर्ष गरिएको प्रक्षेपणले अबको तीन वर्षजतिमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुने बस्नेत बताउँछन्।

बस्नेत भन्छन्, "राम्रो...


शीर्षक: पौने तेह्र खर्ब रुपैयाँको बजेट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा पेश गरेको बजेटले अर्थतन्त्रलाई आगामी वर्ष सात दशमलब दुई प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।

निरन्तरता

हरेक वर्षको बजेटमा चर्चित वा कहिलेकाहिं विवादित समेत हुने गरेका लोकप्रियतावादी कार्यक्रमहरु राख्न निर्वाचन आचारसंहिताले नदिएपछि यसपालीको बजेट विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता अनि साधारण राजस्व खर्च अनुमानमा केन्द्रीत रह्यो।

वर्षौंदेखि केवल तीन चार प्रतिशतमा जमेर बसेको अनि परार नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण एक प्रतिशतभन्दा कम भएको आर्थिक वृद्धि दर चालु वर्षमा करिब सात प्रतिशत पुगेपछि हौसिएको सरकारले नयाँ कार्यक्रम विना ल्याएको भएपनि बजेटको आकार भने पोहोरको भन्दा सवा दुई खर्ब रुपैयाँले ठूलो छ।

"स्थानीय तह सञ्चालन गर्न, यसै वर्ष गर्नुपर्ने दुई चुनाव गर्न तथा पुनर्निर्माण महाभियान समयबद्ध ढंगले सम्पन्न गर्न पर्ने हुँदा नयाँ कार्यक्रम विना साविककै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदा पनि बजेटको आकार ठूलो भएको छ। चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नाका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छु," महराले भने।

बाँडफाँड

कूल बजेट मध्ये सवा सात खर्ब सरकारले राजस्वमार्फत जुटाउने र बाँकी अनुदान, वैदेशिक र आन्तरीक ऋण जस्ता उपायमार्फत उठाइने अर्थ मन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।

संविधानको कार्यान्वयनलाई महत्व दिएको बजेटले यसैपाली गर्नुपर्ने प्रदेशसभा तथा संघीय संसदको चुनावका निम्ति पनि स्रोत छुट्याएको छ।

साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई प्रशस्त बजेट राखिएको छ।

पोहोरको बजेटमा १० अर्ब छुट्याइएको भए पनि काठमाण्डू तराई द्रुतमार्गको विकासले गति लिएन। बल्ल आइतबार प्रधानमन्त्रीले औपचारिक शिलान्यास गरेको सो महत्वाकांक्षी परियोजनाका निम्ति यसपाली फेरि १० अर्ब राखिएको छ।

१२ सय मेगावाटको देशकै सबभन्दा ठूलो प्रस्तावित जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बुढीगण्डकीका लागि जग्गा मुआव्जा तथा अन्य खर्च गर्न १० अर्ब भन्दा बढी छुट्ट्याइएको छ।

कर्मचारीको तलब अनि कर छूटको सीमा यथावत राखिएको छ।

हस्तान्तरण

स्थानीय तहलाई समानीकरण तथा सशर्त अनुदान अनुरुप सवा दुई खर्ब छुट्ट्याइएको छ।

तर विगतमा विवादित बनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको बजेट पनि जस्ताको तस्तै छ।

हुन त कामचलाउ भन्ने नाम कतिपयले दिएपनि यो बजेट पूर्ण प्रकारकै रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्।

तर पनि केही दिन वा सातामा नयाँ सरकार आएपछि...


शीर्षक: प्यान्टनल आगलागी: जलेका जङ्गली जनावरलाई माछाको छाला लगाएर उपचार गरिएका अद्‌भुत तस्बिरहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्यान्टनल जङ्गली आगोमा परेर जलेको जायन्ट एन्टइटर भन्ने जनावरको पञ्जा माछाको छालाले मोडेर उपचार गरिँदै

तर यो त संसारकै सबभन्दा ठूलो उष्णप्रदेशीय सिमसारमा दशकौँ यताको सबभन्दा नराम्रो जङ्गली आगलागीमा परेका जनावरको घाउ निको पार्न अपनाइएको विधि मात्रै हो।

आगोले त्यहाँको २७ प्रतिशत क्षेत्रफल समाप्त पारेको छ। ब्रजिल र उसका छिमेकी देशहरू बोलिभिया र पाराग्वेसम्म फैलिएको यो क्षेत्र संसारको सबभन्दा विविधता भएको ठाउँ हो।

माछाको छालाबाट उपचार

प्यान्टनलमा पृथ्वीकै सबभन्दा धेरै स्तनधारीहरूको घनत्व छ जुन आगोको लप्काले नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

टापिरको बच्चाको घाइते पञ्जा माछाको छालाले बेरेर राखिएको छ

स्वच्छ पानीमा हुने टिलापिया भनिने माछाको छाला मृगका बच्चा, टापिर र तिनका बच्चा त्यसैगरी एन्टइटर र एनाकोन्डा भनिने सर्पको उपचारमा लगाइएको छ।

त्यसपछि लाइनमा छ टुयुयु, जुन प्यान्टनलको प्रतीक पनि हो।

यो प्रविधि फेडेरल युनिभर्सिटी अफ सीयरामा विकास गरिएको हो। त्यहाँका फीलिप रोचा भन्छन्, "टिलापियाको छालामा कोलाजेनको बाक्लो तह हुन्छ, जसले जलेको सन्चो हुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।"

माछाको छाला माछापालकहरूले उपलब्ध गराएका हुन् जुन उनीहरूले धेरैजसो फाल्ने गर्थे। छालालाई सुकाइन्छ, निर्मलीकरण गरिन्छ र कोठाको तापक्रममा राखिन्छ।

विस्फोटका घाइतेको उपचार

तिनले जैविक औषधिको काम गर्दै घाउ छिटो सन्चो हुन मद्दत गर्छन्।

अनुसन्धानकर्ताहरूले सन् २०१५ देखि आगोले पोलेका बिरामीहरूको उपचारमा माछाको छालाको प्रयोग गर्ने विधि प्रयोग गर्दै आएका छन्

अनुसन्धानकर्ताहरूले यो प्रविधि अस्पतालमा आगोले जलेका बिरामीको घाउ निको पार्ने प्रक्रियामा सन् २०१५ देखि प्रयोग गर्न थालेका हुन्।

अगष्ट महिनामा उक्त विश्वविद्यालयले ४० हजार वर्ग सेन्टिमीटर माछाको छाला बेइरुतमा भएको विस्फोटका घाइतेको उपचारका लागि पठाइदिएका थिए।

विस्फोटमा परेर २०३ जनाको ज्यान गएको थियो भने हजारौँ घाइते भएका थिए।

उनीहरूले युनिभर्सिटी अफ ड्याभिसका अनुसन्धानकर्तासँग मिलेर क्यालिफोर्नियामा सन् २०१८ मा भएको आगलागीमा घाइते भएका भालुहरूको उपचारमा पनि सहकार्य गरेका छन्।

प्यान्टनलमा जङ्गली जनावर जलेका तस्बिर देखेर रोचा र उनका सहकर्मी दुखी भए।

जङ्गली जनावरसम्बन्धी काम गर्ने गैर सरकारी संस्था अम्पारासँग सम्पर्क गरेर उनीहरूले कुयाबास्थित माटो ग्रोसो विश्वविद्यालयको पशु...


शीर्षक: प्यारासुट परीक्षण असफल भएपछि युरोपेली अन्तरिक्ष अभियानमा ढिलाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्यारासुटसम्बन्धी परीक्षणमा यो दोस्रो असफलता हो र एक्जोमार्स परियोजनाले थप असफलता बेहोरेमा अबको एक वर्षमा हुने भनिएको मङ्गल ग्रह तर्फको अन्तरिक्ष अभियान सफल नहुन पनि सक्छ।

सन् २०२० को जुलाईका लागि  निर्धारित अन्तरिक्ष अभियानका  निम्ति अबको परीक्षण महत्वपूर्ण हुनेछ।

यो योजना अन्तर्गत मङ्गल ग्रहको सतहमा एउटा रुसी  प्लाटफर्म र एक युरोपेली वाहन अवतरण गराउने उद्देश्य राखिएको छ।

स्वीडेनको किरुनामा गरिएको परीक्षणमा ३५ मिटर व्यास भएको एउटा मुख्य प्यारासुटको जाँच गर्न २९ किलोमिटर माथिबाट मंगलग्रहमा उतारिने वाहनहरूको संयुक्त तौलको प्रतिनिधित्व गर्ने नमुनालाई झारिएको थियो।

त्यो प्यारासुटको काम  अन्तरिक्ष वाहनहरूलाई यानबाट मंगल ग्रहको सतहमा उतार्ने क्रममा तिनको   गतिलाई कम गर्नु थियो, तर परीक्षणका क्रममा उक्त नमुना तौल तीब्र गतिमै जमिनमा ठोक्किन पुगेको छ।

र नमुना प्यारासुट पहिलो पटकको असफल परीक्षणमा जस्तै च्यातिएको थियो।

"यो परीक्षण आठ दिन अगाडि गरिएको थियो त्यसैले अझै हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। हामीले समस्या राम्रोसँग बुझेका छौँ तर अब यो समाधान गर्न हामीसँग एउटा मात्रै मौका छ," युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीका निको डेटमानले भने।

"हामीसँग आगामी नोभेम्बर र अर्को वर्ष फेब्रुअरीमा परीक्षण गर्न सकिने मौका छ। त्यो बेला परीक्षण सफल भयो भने हामी जुलाईमा प्रक्षेपण गर्न सक्छौँ।"

उनले बीबीसीलाई भने: "तर यतिबेला हामी यो समस्या समाधान गर्न सक्ने कुरामा विश्वस्त छौँ।"

यदि एक्जोमार्सले सन् २०२० को मौका गुमाएमा अर्को मौका सन् २०२२ मा मात्रै आउने छ। मङ्गल ग्रहमा अन्तरिक्ष यान अवतरण गराउनका लागि आआफ्नै कक्षमा रही सूर्यको परिक्रमा गर्ने मङ्गल र पृथ्वी ग्रहबीचको दुरी अरू बेलाभन्दा सबैभन्दा कम हुनु पर्छ।


शीर्षक: प्यारिस गोलीकाण्डमा प्रहरीको मृत्यु, आइएसको हात रहेको आशंका\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शांजे लीजेमा भएको उक्त आक्रमणका क्रममा हमलाकारीले कारबाट झरेर स्वचालित हतियारले गोली प्रहार गरेको थियो।

उसले गोली चलाउँदै घटनास्थलबाट भाग्ने प्रयास गरेपनि प्रहरीले गोली हानी हमलाकारीलाई मारिदिएका थिए।

फ्रान्सका एक जना अभियोजकले हमलाकारी पहिचान भएको बताएका छन्।

अनुसन्धान

उनले उक्त बन्दुकधारीलाई अरु कसैले साथ दिए, नदिएकोबारे छानविन भइरहेको बताए।

राष्ट्रपतीय चुनावको पहिलो चरणको मतदान हुनु केही दिन अघि पछिल्लो गोलीकाण्ड भएको हो।

बीबीसी संवाददाता भन्छन्, बन्दुकधारीले हमला गरेपछि पूरै शांजे लिजे क्षेत्रलाई खाली गराइएको थियो र जर्ज भी मेट्रो स्टेशननजिकै प्रहरीका सवारीसाधनहरुलाई लामबद्ध गराइएको थियो।

पर्यटक र पैदलयात्रीहरुको चहल पहल हुने ठाउँ नजिकै गोली चल्न थालेपछि मानिसहरु त्रसित भएका थिए।

विगतमा श्रृखंलावद्ध हमलाहरु भएपछि हाल प्यारिसका पर्यटकीय केन्द्रहरुमा सुरक्षा उपलब्ध गराउन हजारौँ फौज तथा प्रहरीहरु खटिरहेका छन्।

समर्थन

इस्लामिक स्टेट समूहले निकालेको भनिएको एउटा विज्ञप्तिमा एक जना आइएस लडाकु अबु युसोफ द बेल्जियनले उक्त हमला गरेको दाबी गरिएको छ।

उक्त हमलापछि बोल्दै फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्राँस्वा ओलान्दले सुरक्षा निगरानीलाई आगामी दिनमा एकदमै चुस्त पारिने बताए।

उनले शुक्रबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को सुरक्षा समितिको बैठक बोलाउने जानकारी दिए।

मृतकका परिवारलाई समवेदना दिएका फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले सुरक्षा निकायहरुलाई पूर्ण सहयोग हुने बताए।

ओलान्दकै जस्तो धारणा आइतबार हुने राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेदवारी दिएका ११ जना नेताहरुले सामाजिक संजालमा व्यक्त गरेका थिए।

मुद्दा

प्यारिसमा सन् २०१५ यता इस्लामिक स्टेट समूहको आक्रमणमा २ सय ३८ जनाले ज्यान गुमाइसकेको एएफपी समाचार संस्थाले जनाएको छ।

यस पटकको राष्ट्रपति चुनावमा इस्लामवादी उग्रवाद एउटा प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ।

आइतबार हुने चुनावअघि उक्त आक्रमण भएपछि कयौँ नेताहरुले आफ्ना अन्तिम समयका अभियानहरु स्थगित गरेका छन्।

ह्वाइहाउसबाट समवेदना दिदैँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मानिसहरुलाई दह्रो र चनाखो हुन भनेका छन्।


शीर्षक: प्यारिस सम्झौताबाट बाहिरिनेबारे अमेरिकाले दियो राष्ट्रसङ्घलाई औपचारिक जानकारी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्यारिस अग्रीमन्ट भनेर समेत चिनिने उक्त सम्झौताले १८८ राष्ट्रहरूलाई एकीकृत गरेको छ।

अमेरिकाले उक्त सम्झौताबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिन एक वर्ष लाग्ने बताएको छ।

अमेरिकाको योजनाबारे बोल्दै गत महिना विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले सम्झौताले आफ्नो मुलुकमाथि अनुचित आर्थिक बोझ थोपरेको बताएका थिए।

'ठूलो क्षति'

सन् २०१८ मा इन्स्टिट्यूट अफ इन्टरन्याश्नल एन्ड युरपीअन अफेअर्जले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा अमेरिकी कदमले प्यारिस सम्झौतामा 'ठूलो क्षति' पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकाको बहिर्गमनले अन्य राष्ट्रलाई पनि त्यसै गर्न "नैतिक र राजनीतिक आड" पुग्ने उसको आकलन छ।

रुस र टर्कीलाई त्यसको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

ती दुवै राष्ट्रले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसलाई अनुमोदन भने गरेका छैनन्।

प्रभाव

ट्रम्पको नेतृत्वमा सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरिए पनि सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनले यस विषयलाई प्रभाव पार्न सक्नेछ।

उनले चुनाव हारे नयाँ राष्ट्रपतिले यस विषयमा फरक नीति अपनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

गत वर्ष सम्झौताबाट बाहिरिने योजनाबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै ट्रम्पले आफू अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि निर्वाचित भएको र अमेरिकाको हितमा नरहेका सबै सम्झौताबाट आफ्नो देश बाहिरिने बताएका थिए।

ट्रम्पले त्यस्तो भने पनि उनको प्रशासनले प्यारिस सम्झौताबारे कुनै पनि किसिमको छलफल गर्न नचाहेको र आफूहरू बाहिरिने दिनको पर्खाइमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।


शीर्षक: प्यारिस हमलाः सन्दिग्धबारे सुनुवाइ हुँदै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हमलाको चार महिनापछि सलाह अब्देलसलाम ब्रसल्समा पक्राउ परेका थिए।

उनीमाथिको आरोप प्यारिसमा भएका घटनाहरूसँग सम्बन्धित नभइ बेल्जियममा भाग्ने क्रममा प्रहरीसँग भएको गोली हाहाहानको एउटा घटनासँग सम्बन्धित छ।

बन्दुकधारीहरूले प्यारिसस्थित एउटा कन्सर्ट हल, रंगशाला र रेष्टुराँ तथा बारमा गर्दा १३० जना मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए।

‘सामाजिक सञ्जालमा झुट्टा खबर रोक्न कानून’

सर्वाधिक खोजी

आक्रमणकारीहरूमा अब्देलसलामका भाइ ब्राहिम पनि थिए, जो एउटा क्याफेबाहिर आत्मघाती हमलामा मारिएका थिए।

प्यारिसका अभियोजनकर्ताहरू २८ वर्षीय सलाह अब्देलसलामले हमलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको ठान्दछन्।

तर उनले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सघाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

चाँडोमा सन् २०२० सम्ममा फ्रान्समा उनीमाथि सुनुवाइ शुरू हुने देखिँदैन।

सजाय

प्यारिस हमलापछि सलाह अब्देलसलाम युरोपमा सर्वाधिक खोजी गरिएका व्यक्ति भए।

र, अन्ततः ब्रसल्सको आफ्नो गृहजिल्ला मोलेन्बीकस्थित एउटा घरमा लुकिरहेको अवस्थामा उनी पक्राउ परे।

सोमवार शुरू हुन लागेको सुनुवाइका क्रममा अब्देलसलाम र उनका २४ वर्षीय सन्दिग्ध सहयोगी सोफियान आयारीले गैरकानूनी रूपमा अस्त्र राखेको र प्रहरी अधिकारीको हत्या गर्ने प्रयास गरेको आरोपको सामना गर्नुपर्ने छ।

आरोप प्रमाणित भए उनीहरूले ४० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ।

सुनुवाइका क्रममा २०० जति प्रहरीले अदालतको सुरक्षा दिने बताइएको छ।


शीर्षक: प्यालेस्टिनी बन्दूकधारीद्वारा ३ इजरेलीको हत्या\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रहरीका अनुसार हार अदर बस्तीमा काम गर्ने ती हमलाकारीले बस्तीको प्रवेशद्वार नजिक आउँदा शंकास्पद गतिविधि गरे।

लगत्तै उसले गोली चलाउँदा तीन जनाको ज्यान गयो।

हमलाकारीलाई पछि गोली हानी मारियो।

हिंसा

इजरेल तथा प्यालेस्टाइनबीच शान्ति वार्ता पुन: थाल्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकी दूत जेसन ग्रीनब्लाट जेरुसलेम आइपुगेकै बेला यो घटना भएको छ।

एक इजरेली मन्त्रीले कुनै पनि वार्ता शुरु हुनुभन्दा पहिले प्यालेस्टिनी आतंकवादी हमला रोकिनुपर्ने बताए।

तर प्यालेस्टिनीहरु चाहिं ती हिंसा इजरेलको व्यवहारका कारण निम्तिएको बताउँछन्।


शीर्षक: प्रकृति संरक्षण: बाघ, गैँडा, हात्तीजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षण प्रयासबारे बहस\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वन्यजन्तुका कारण 'निकुञ्ज छेउका गरिब जोखिममा परिरहेको' भन्दै बिडारीले संरक्षण अधिकारीहरूको आलोचना गरेपछि प्रकृति संरक्षणबारेको बहस पुन: चर्किएको छ।

सांसद बिडारीले निकुञ्ज छेउका गरिब तथा विपन्न मानिसहरूले वन्यजन्तुका कारण ठूलो क्षति भोग्नु परिरहेको बताएका हुन्।

वनस्पतिविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ भने वन्यजन्तुको बासस्थानमा मानिसहरूले अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेपछि वन्यजन्तुबाट मानिसलाई हुने जोखिम बढेको बताउँछन्।

वन्यजन्तुको बासस्थानमा मानवीय गतिविधि बढेकोले समस्या आएको उनी बताउँछन्।

बिडारीले किन बोले?

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा जन्मिएका बिडारी राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सांसद हुन्।

उनको घर निकुञ्ज छेउ नभएपनि उनले नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र नजिक बस्ने स्थानीय बासिन्दाले भोगिरहेको पीडा देखेर आफू बोल्न बाध्य भएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "वन्यजन्तुको आक्रमणमा जसको अङ्गभङ्ग भएको छ, त्यसलाई के गर्ने? जसको घर उजाड भएको छ, त्यसलाई के गर्ने? जसको ज्यान गएको छ, त्यसलाई के गर्ने? त्यस्तो विषयमा सरकारको ध्यान जानु पर्‍यो भनेर मैले बोलेको हुँ।"

"कञ्चनजङ्घादेखि शे-फोक्सुन्डो र चितवनदेखि बर्दियासम्मका देशका सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष छेउ बस्ने गरिब मानिसको पीडालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेकोले म बोल्न बाध्य भएको हुँ।"

उनका विचारमा प्रकृति र वन्यजन्तु संरक्षणको कामसँगै संरक्षित क्षेत्रसँग जोडिएका मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सुरक्षित तुल्याउने कार्य पनि गर्नुपर्छ।

बिडारीले भने, "मैले वन्यजन्तु संरक्षण गर्नु हुन्न भनेको होइन। वन्यजन्तु र मान्छे संरक्षणको काम सँगै गर्नुपर्छ भनेको हुँ।"

हालैको समयमा निकुञ्ज वरपर मात्र होइन संरक्षित क्षेत्रदेखि निकै पर रहेका गाउँ शहरमा पनि वन्यजन्तुको आक्रमण हुन थालेको भन्दै चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

काठमाण्डू र पोखरा जस्ता घना शहर क्षेत्रमा पनि चितुवा भेटिन थालेका छन्।

नेपालमा प्रकृति संरक्षण

आफ्नो भूभागको करिब २० प्रतिशत भूमिमा प्रकृति संरक्षणको लागि छुट्याइएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको प्रशंसा हुने गरेको छ।

नेपालमा सन् १९७६ यता १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, दुई आरक्ष, छ संरक्षण क्षेत्र र १३ मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्।

तर मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व जारी छ।

वन्यजन्तुका कारण हुने जनधनको क्षतिमा सरकारले...


शीर्षक: प्रकृतिको खेल: साङ्लो र झिँगा बढ्दै, पुतली र मौरी घट्दै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मौरीका थुप्रै प्रजातिहरू लोप हुँदैछन्

मौरी, कमिला र गोब्रे किराका प्रजाति घट्ने क्रम चरा वा अन्य प्रजातिका किराभन्दा आठ गुणाले बढी रहेको पाइएको छ।

साङ्लो र झिँगाको सङ्ख्या भने बढेको हुनसक्ने देखिएको छ।

अत्यधिक रूपमा हुने खेती, कीटनाशक र जलवायु परिवर्तनका कारण सामान्य किराहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको हो।

महत्त्व

जमिनमा धेरै सङ्ख्यामा बस्ने जीवमध्ये किरा पनि पर्छन्। र, तिनले मानिससहित अन्य विभिन्न प्रजातिलाई महत्त्वपूर्ण फाइदा समेत पुर्‍याइरहेका हुन्छन्।

कीराहरूले चरा र स-साना स्तनघारी प्राणीका लागि आहार प्रदान गर्छन भने विश्वको करिब ७५ प्रतिशत बाली परागसेचन गर्छन्।

कीराहरूले माटो भर्ने र कीट व्यवस्थापन गर्ने काम समेत गर्दछन्।

कीरा फट्याङ्ग्राहरुले नै विश्वको ७५ प्रतिसत उब्जनीमा सघाउँछन्

हालैका वर्षमा गरिएका अन्य विभिन्न अध्ययनले विशेषगरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकहरूमा कीराहरूको सङ्ख्या ठूलो मात्रामा घटेको देखाएका छन्।

'बायोलोजिकल कन्जरभेसन जर्नल' मा प्रकाशित एउटा नयाँ अध्ययनले भने पछिल्लो १३ वर्षमा विश्वभरिका ७३ वटा अध्ययनहरूको समीक्षा गरेको छ।

चिन्ताजनक अङ्क

उक्त अनुसन्धानका अनुसार विश्वका सबै क्षेत्रमा कीराको सङ्ख्या घट्दै जाने हो भने आगामी केही दशकमा ४० प्रतिशत किराहरू हराउने छन्।

कीराहरूको एक तिहाइ प्रजातिलाई लोपोन्मुख भनेर वर्गीकरण गरिएको छ।

"कृषि क्षेत्रमा भएका अभ्यास, शहरीकरण र वन जङ्गलको विनाशका कारण उनीहरू बसोबास गर्ने ठाँउ गुम्दै जानु नै हाल सिर्जना भएको अवस्थाको मुख्य कारक हो," सिड्नी विश्वविद्यालयसँग आबद्ध प्रमुख लेखक डाक्टर फ्रान्सिस्को सान्चेज-बायोले बीबीसीलाई बताए।

''दोस्रो कारण भनेको विश्वव्यापी रूपमा कृषि क्षेत्रमा बढ्दो रूपमा हुने गरेको मल र कीटनाशकको प्रयोग र सबै प्रकारका रासायनिक पदार्थसँगको सम्मिश्रण हो। आक्रामक र रोग फैलाउने प्रजाति तेस्रो जैविक कारक हो। चौथो कारक भनेको खासगरी गर्मी स्थानहरूमा भएको जलवायु परिवर्तन हो।"

अध्ययनका केही मुख्य निष्कर्ष जर्मनीमा उड्ने कीराहरूको सङ्ख्यामा आइरहेको कमी र बढ्दो विश्व तापमानका कारण प्वेर्तोरिकोमा ठूलो सङ्ख्यामा उष्ण प्रदेशीय वनमा आएको कमी रहेका छन्।

गोब्रेकीरा

अन्य विशेषज्ञहरूका निष्कर्ष उत्तिकै गम्भीर छन्।

"यो मौरी, परागसेचन वा हामी आफैलाई आहार प्रबन्ध गर्नेसँग मात्र सम्बन्धित छैन। किराहरूको घट्दो सङख्यामा...


शीर्षक: प्रकृतिको विनाश: 'पछिल्लो ५० वर्षमा जीवहरूको सङ्ख्या दुई तिहाइभन्दा बढी घट्यो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विश्व वन्यजन्तु कोष डब्ल्यूडब्ल्यूएफले आफ्नो नयाँ प्रतिवेदनमा प्रकृतिको दोहन विगतमा कहिल्यै नभएको दरमा भएको जनाएको हो।

विश्वभरका विभिन्न जङ्गलमा रहेका वन्युजन्तु, समुद्रमा रहेका जलप्राणी र घाँसेमैदानहरूमा रहने हजारौं जीवको अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विगत ५० वर्षमा चरा, माछा, स्तनधारी, उभयचर र घर्सने जनावरको विश्वव्यापी सङ्ख्या दुई तिहाइभन्दा बढी घटेको छ।

"संरक्षणसम्बन्धी वैज्ञानिकहरूले सन् १९७० यता विश्वभर यस्ता जीवहरूको सङ्ख्यामा औसतमा ६८ प्रतिशतले कमी आएको बताएका छन्," बीबीसी संवाददाता हेलेन ब्रिग्सले भनिन्।

वैज्ञानिकहरूले यो कमीलाई 'विध्वंसकारी' भनी व्याख्या गरेका छन्।

खानेकुरा र खानेबानी

प्रतिवेदन लेखनमा सहभागीहरूले चाहिने भन्दा धेरै माछा मारिनु, जङ्गलमा डढेलो लाग्नु र वन्यजन्तुको बसोबास रहेको क्षेत्र विनाश हुनुजस्ता कारणले जीवनहरूको सङख्यामा गिरावट आएको र यो एकदमै डरलाग्दो भएको बताए।

लोपोन्मुख वन्यजन्तु

तर प्रकृतिको विनाश कम गर्न यसअघि गरिँदै आएका प्रयासमा तत्काल थप कदमहरू चालिने हो भने समय त्यति घर्कि नसकेको पनि उनीहरूले बताएका छन्।

प्रकृतिको विनाश रोकथाम गर्ने ती प्रयासमा हाम्रो खाने बानी र हामीले उत्पादन गर्ने खानेकुरा पनि पर्छन्।

जङ्गलको विनाश गर्ने, समुद्रमा अत्यधिक माछा मार्ने र जङ्गली जीवहरूलाई सखाप पार्नेहरूले यसको असर पृथ्वीमा स्पष्ट रुपमा देख्न थालेको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।

तर तत्काल यसविरुद्ध कदमहरू चालिए अहिलेको प्रवाह उल्टिन सक्छ भन्ने प्रमाणहरू पनि रहेको उनीहरूले बताएका छन्।


शीर्षक: प्रकृतिविरुद्धको युद्ध बन्द गर: राष्ट्रसंघ महासचिव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मड्रिडमा यो साता हुने जलवायु सम्मेलनको अघि उनले बयान दिँदै जलवायु परिवर्तनबारे सचेत गराएका हुन्।

के भने महासचिवले?

जलवायु परिवर्तनका खराब असर झन् झन् उजागर हुँदै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जलवायु परिवर्तनका खतराका सामु विश्व अब पछाडि हट्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको चेतावनी दिएका छन्।

स्पेनको राजधानी मड्रिडमा यो साता हुने जलवायु सम्मेलनको अगाडि बोल्दै उनले प्रकृतिमाथि मानवजातिले चलाएको युद्ध बन्द गर्नु पर्न भन्दै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जुझ्न राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटाउनु पर्ने बताए।

उत्सर्जन घटाउने सन्दर्भमा तोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्टाउन गरिएका प्रयास अत्यन्त अपर्याप्त रहेको उनले बताए।

उनले ऊर्जाका लागि खन्ने र ड्रिल गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बरु नवीकरणीय ऊर्जाले प्रस्तुत गरेका विशाल सम्भावनाको फाइदा लिनुपर्ने बताए।

उनले मड्रिड सम्मेलनमा खासगरि विश्वका सबभन्दा धेरै प्रदूषक देशहरूबाट समाधानमा थप सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए।

जलवायु विनाशबाट जोगिन सकिने केही सम्भावना अझै रहेको उनले बताए।

चेतावनीको शृङ्खला

यसअघि गत साता राष्ट्रसंघको निकाय वातावरण कार्यक्रमले यदि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि दरलाई डेढ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने हो भने देशहरूले कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी तिनका महत्त्वाकांक्षालाई पाँच गुनाले बढाउनु पर्ने बताएको थियो।

राष्ट्रसंघको वातावरण कार्यक्रमले पेश गरेको वार्षिक उत्सर्जनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सबैले वर्तमान वाचा पूरा गरे भने पनि सन् २१०० सम्म विश्व ३ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने उल्लेख थियो।

प्रतिवेदनका लेखकहरूले धनी देशहरूले झन् चाँडो तिनका उत्सर्जन घटाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्।

हाल सबभन्दा धनी २० मध्ये १५ राष्ट्रसँग कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्यका लागि कुनै समयसीमा छैन।

जी ट्वेन्टी समूहका सदस्य राष्ट्रहरू विश्वभरको कार्बन उत्सर्जनको ७८ प्रतिशत भागको लागि जिम्मेवार छन्।

ती देशमध्ये केवल इटली, फ्रान्स, युके र इयुले शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएका छन्।

विश्व जलवायु सङ्गठनले हरितगृह ग्यासको वायुमण्डलमा रहेको अत्यधिक परिमाणबारे प्रतिवेदन जारी गरे लगत्तै राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रमले उत्सर्जनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।


शीर्षक: प्रचण्ड भन्छन्, 'महराकै कारण अमेरिकासँगको सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन नभएको होइन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण उक्त अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको शुक्रवार कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए।

तर बीबीसीका धनगढी संवाददाता उमीद बागचन्दलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले महरा एक्लैले उक्त सम्झौताको अनुमोदन हुने प्रक्रिया संसद्‌बाट रोक्न नसक्ने तर्क गरे।

उनले भने, "त्यो सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सम्भवत: त्यतिबेला सभामुखले संसद्‍मा पनि सांसदहरूले यो विषयमा कुरा उठाएका छन्, पार्टीले एउटा स्पष्ट धारणा र व्याख्यासहित आउन आवश्यक छ भन्नुभयो होला।  सभामुखले मात्रै रोकेर यो सम्भव हुने कुरा होइन।"

लप्सीफेदीदेखि सुनौलीसम्म जोड्ने ३०० किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन अनि विभिन्न सडक खण्डको स्तरोन्नतिमा उक्त अनुदान रकम खर्च गरिने घोषणा पहिला नै भइसकेको छ।

तर एमसीसीबारे नेपाल र अमेरिकाबिच सन् २०१७ मा भएको सहमति संसद्‌ले अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त पूरा भएपछि मात्रै त्यो काम अघि बढाउन बाटो खुल्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने बुँदा राखिएको भन्दै कतिपयले प्रश्न गर्ने गरेका छन्।

अमेरिकाले उक्त अनुदान हाल अघि बढाएको आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको बताउँदै उक्त सम्झौता तत्कालै संसद्‌बाट अनुमोदन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अमेरिकासँग भएको एमसीसी भनिने अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। के अब यो संसद्‍बाट पारित हुन्छ?

यो विषयमा पार्टीमा औपचारिक ढङ्गले छलफल भएको छैन। धेरै पहिले नै सरकारले एकखालको सहमति गरेको छ।

तर यससम्बन्धी केही प्रश्न उठेका छन् ती उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरेर प्रस्ट गरेर अनुमोदन गर्ने दिशातर्फ जान्छ।

प्रधानमन्त्रीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यो विषयलाई रोकेको भनेका छन्। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ?

त्यो सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कुरा होइन। उहाँले यो विषयमा पार्टीमा छलफल भएर अलि बढी स्पष्टताको आवश्यकता छ भन्नुभएको होला।

सम्भवत: त्यतिबेला सभामुखले संसद्‍मा पनि सांसदहरूले यो विषयमा कुरा उठाएका छन् पार्टीले...


शीर्षक: प्रचण्ड यो सरकारको बाँकी कार्यकालमा प्रधानमन्त्री नबन्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

नयाँ निर्णय अनुसार पार्टीका एकजना अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सरकारको काम मात्र हेर्नेछन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले चाहिँ पार्टीको सम्पूर्ण काम हेर्नेछन्।

यो निर्णयसँगै प्रचण्ड यो सरकारको कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री नबन्ने देखिएको छ।

यसअघि पार्टी एकीकरण पूर्व नै दुईजना नेताहरूबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको बताइने गरेको थियो।

कतिपयले दुई अध्यक्षहरूले व्यक्त गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीहरूबीच सोही सहमतिबारे मनमुटाव रहेको रूपमा पनि अर्थ्याउने गरेका थिए।

उक्त बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओली र प्रचण्डको बरियता एउटै हुने जानकारी दिए।

उनले "बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने तर आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने" बताए।

कार्यविभाजनका सम्बन्धमा नेकपाले गरेका  निर्णयहरू:


शीर्षक: प्रचण्ड र ओली भन्छन्, पार्टी एकताको मूल काम सिद्धियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७० औँ स्थापना दिवसको सन्दर्भ पारेर काठमाण्डूको प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दुई नेताले पार्टीको जिल्ला नेतृत्वसम्बन्धी विषय टुङ्गो लगाइएको बताए।

"जिल्ला नेतृत्वसम्बन्धी मुख्य गाँठो फुकेको छ," प्रचण्डले भने। "हाम्रो मिसन कम्प्लिट भएको छ (मुख्य अभियान सम्पन्न भएको छ)।"

कसरी भयो भागवण्डा? के माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट छन्?

आइतवार साँझ नै टुङ्ग्याइएको भनिएको जिल्ला नेतृत्वको भागवण्डा पनि सोमवार नै सार्वजनिक गरियो।

७७ वटै जिल्लामा नेतृत्व तय गरिएको छ।

बताइएअनुसार एकता अगाडिसम्म जिल्लाको नेतृत्व गर्दै आएका दुबै पार्टीका अध्यक्षहरू मध्येबाट एउटालाई अध्यक्ष र अर्कोलाई सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

जसअनुसार एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा माओवादी केन्द्रको पूर्व अध्यक्ष सचिव भएका छन् भने माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा एमालेको पूर्वअध्यक्ष सचिव भएका छन्।

तर केन्द्रले तल्लो तहको एकता घोषणा नगरिसक्दै केही जिल्लाहरूमा जिल्लास्तरका एकता घोषणा गरिएका थिए। तिनका हकमा के हुने भन्ने कतिपयको प्रश्न छ।

कार्यक्रमका बेला बीचमै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल उठेर हिँडेपछि कतिपयले कतै उनले उक्त भागवण्डाप्रति असन्तुष्टि दर्शाएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

उनी स्वयम्‌ले यसबारे हालसम्म केही बताएका छैनन्।

ओलीले गरे प्रचण्डको प्रशंसा

कार्यकर्ता तथा नेताहरूले खचाखच कार्यक्रमस्थलको मञ्चमा दुईजना अध्यक्षका अतिरिक्त सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा, बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र इश्वर पोखरेल पनि उपस्थित थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकीकरणका बाँकी प्रक्रिया केही दिनमै सक्ने बताए।

उनले खासगरि प्रचण्डको निकै प्रशंसा गरेका छन्।

"विशेषगरी कमरेड प्रचण्डलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस एकताको प्रयासलाई त्यही गम्भीरताका साथ नलिएको भए वा फराकिलोपन र लचिलोपनका साथ ठूलो छलाङको आँट नगर्नुभएको भए यो एकता हुँदैनथ्यो।"


शीर्षक: प्रचण्ड-ओली दन्त बझानमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सत्ता फेरवदलसँगै प्रचण्ड-ओलीबीच तिक्तता देखा परेको पाइन्छ

दाङ पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सहमतिको विकल्प नभएको दोहर्याए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई क्रुद्ध बनाइदिएको संशोधन विधेयक अघि बढाउने दृढता पनि व्यक्त गरे।

उनले भने, "यो प्रस्ताव फिर्ता हुन सक्दैन, संसदमा प्रवेश गरिसकेकाले पास/फेल जे भए पनि संसदीय प्रक्रियाबाटै त्यसको टुंगो लाग्छ। अर्को विकल्प हुनै सक्दैन।"

एमाले-उद्देश्य

संशोधनका विषयमा सहमति नभए पनि प्रक्रियामा सहमत भएर प्रतिपक्षी दलले विधेयकको छिनोफानो हुन दिनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अपेक्षा छ।

तर बागलुङ पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यो सम्भावना ठाडै अस्वीकार गरिदिए।

उनले भने, "विधेयक प्रस्तुत गर्न खोजिए त्यो प्रयासै असफल हुन्छ। राष्ट्रहित विपरीत र असम्वैधानिक प्रस्तावलाई छलफल हुन नदिने र पारित हुन नदिने हाम्रो उद्देश्य हो।"

प्रदेशसभाको सहमति बिना प्रदेशको सिमाना हेरफेर हुन नसक्ने एमालेको दाबी छ। त्यस्तै दाबी सहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा परेको छ।

एमालेका कतिपय नेताले प्रदेश नम्बर पाँचबाट पहाडका जिल्ला छुट्टयाउने प्रस्तावमा मुलुक विखण्डनको उद्देश्य लुकेको आरोप समेत लगाउने गरेका छन्।

सवाल-जवाफ

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा त्यस्तै खाकामा एमालेले सहमति जनाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भने, "संघीयताका सीमा हेरफेर भैरहन्छन्, प्रदेशको संख्या घटबढ भैरहन्छ, त्यो त एउटै देशभित्रको कुरा हो। तर देशै टुक्रियो जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, उसो भए तपाईहरुले पहिले गरेको प्रस्ताव टुक्र्याउन हो?"

ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेकका कतिपय विषयमा पुनर्विचार र हेरफेर गर्न सकिने बताएका छन्

प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रश्न बागलुङस्थित बीबीसी नेपाली सेवाकी संवाददाता रबिना बोहराले एमाले अध्यक्ष ओली समक्ष राखेकी थिइन्।

ओलीको जवाफ थियो, "त्यसो भए उहाँहरुले हामीले भनेको मान्न खोजेको हो? त्यसबेला सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर काँग्रेसले राखेको प्रस्तावमा कुरा भएको हो। तर समस्या थप बल्झिने भएपछि, त्यसभित्रका उद्देश्य प्रकट भए पछि हामीले खारेज गरिदियौं।"

हेरफेर

ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेकका अन्य कतिपय विषय पुनर्विचार र हेरफेर हुनसक्ने पनि बताएका छन्।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता एमालेलाई पाच्य नभएको प्रधानमन्त्रीको आरोपका सन्दर्भमा एमाले ती विषयमा पुनर्विचार गर्न खोजेको हो? भन्ने...


शीर्षक: प्रचण्ड-ओली सम्बन्ध: प्रचण्डले सुनाए पूर्वमाओवादी नेतालाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको ‘नयाँ समझदारी’को विवरण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यस्तो सन्देश पाएका एक नेता हुन् देवेन्द्र पौडेल। उनी प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए।

उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, "दुई अध्यक्षबीच मिलेर जाने, सहमतिका आधारमा काम गर्ने, आफूहरूले हिजो गरेका सहमतिका विषयलाई आधार मानेर अघि बढ्ने कुरामा पुन: समझदारी भएको छ।"

पार्टी एकताका क्रममा दुई नेताबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको दाबी प्रचण्डले गरेका थिए।

'जबज' तरङ्ग

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच आ-आफ्ना कतिपय राजनीतिक विचार र मान्यतालाई छलफलमा लग्नेगरी तत्कालका निम्ति एकीकृत दलको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'जनताको जनवाद' राख्ने सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो।

अध्यक्षद्वयलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी दिइएको तयार भइसकेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूर्व सहमतिअनुसार 'जनताको जनवाद' उल्लेख छ।

तर पछिल्ला दिनमा प्रतिवेदनमा 'जनताको बहुदलीय जनवाद' (जबज) राख्नु पर्ने आशय प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेको बताइएको थियो।

त्यसले पार्टीभित्र ठूलै तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको देखिन्छ।

तर नेता पौडेल जनताको जनवाद राख्नेमा ओली तयार भएको बताउँदै भन्छन्, "दुई दलबीच भएको सहमतिकै आधारमा जाने कुरा भएको छ। बाँकी रहेका एकीकरणका कुरा टुङ्ग्याउने समझदारी बनेको छ।"

प्रचण्डका पारिवारिक सदस्य तथा अर्का नेता नारायण दाहालले पनि जनताको जनवादलाई यथावत राखेर अघि बढ्नेमा प्रधानमन्त्री तयार भएको जानकारी दिए।

आलोपालोमा प्रचण्ड दृढ

ओली र प्रचण्डबीचको लिखित सहमतिमा 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने' उल्लेख छ।

एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रचण्डले त्यसबारेको प्रसङ्गमा भनेका थिए,  "म के विश्वास गर्छु भने केपी ओलीले समय आएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न अप्ठेरो मान्नुहुन्न। मैले लिन नि अप्ठ्यारो मान्दिनँ।"

तर उनले त्यो अडान छाड्न विकल्पको रूपमा 'आफ्नो भूमिका परिभाषित हुनुपर्ने' खाँचो औंल्याएका थिए। प्रचण्डको भनाइ थियो, "…हामीले सहमति गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्छ भन्नेमा म छैन। तर म पनि एउटा नेताको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी पनि राम्रोसँग परिभाषित त हुनुपर्छ।"

नेता देवेन्द्र पौडेलका भनाइमा प्रचण्ड त्यसबारे अडिग रहेको बुझिन्छ। उनले 'सबैले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कार्यविभाजन हुनुपर्ने' पक्षमा प्रचण्ड छन्।

दुई अध्यक्षबीचको कुराकानीबारे प्रचण्डले दिएको जानकारी सुनाउँदै नेता पौडेल...


शीर्षक: प्रचण्ड: नेकपाका शीर्ष नेता भन्छन्, 'एमसीसी सम्झौता परिमार्जन नै हुन नसक्ने बाइबलजस्तो होइन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अझ सम्झौता भइसकेपछि पनि विगतमा त्यसको दुई पटक परिमार्जन गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलासा गरेका छन्।

शनिवार नवलपुरमा प्रेस सङ्गठनद्वारा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रचण्डले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।

नेकपाको कार्यदलले शुक्रवार साँझ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई एमसीसीमा केही परिवर्तन गर्ने सुझावसहित आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

के भने प्रचण्डले?

लामो समयदेखि खासगरी सत्तारूढ दलभित्रै विवादमा परेको एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनको विषयमा कार्यदलले दिएका सुझाव केही दिन लगाएर आफूहरूले अध्ययन गर्ने अनि पार्टीको सचिवालयमार्फत् टुङ्गोमा पुर्‍याइने प्रचण्डले बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले सुरुमा एमसीसीमार्फत् दशौँ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान नेपालमा आउने भएकाले सबैले सकारात्मक मानेको स्मरण गरे।

तर पछि सो सम्झौतापत्र अध्ययन गर्दै जाँदा विभिन्न बहस सुरु भएको भन्दै उनले त्यसैको सन्दर्भमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि यसलाई राष्ट्रको हित हुनेगरी टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मत आएकाले अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको बताए।

केही दिनअघि अमेरिकाका कङ्ग्रेस सदस्यहरूको भ्रमण भएका बेला पनि एमसीसीमा परिमार्जन हुन सक्ने विषयमा कुरा चलेको उनले बताए।

"अमेरिकी कङ्ग्रेस सदस्यहरूसँग कुराकानी हुँदा प्रधानमन्त्रीजी (केपी शर्मा ओली) ले पनि हामीलाई ब्रीफिङ्  गराउनुभएको थियो कि यो एमसीसी भनेको कुनै बाइबल त होइन केही परिवर्तन नै हुन नसक्ने।"

"हामीकहाँ कुनै चासो आयो भने त केही परिमार्जन वा संशोधन गरेर पनि जान सकिन्छ भनेर अस्तिको दिन प्रधानमन्त्रीजीले नै बताइसक्नुभएको छ," उनले भने।

कहिले भयो परिमार्जन?

यसै साता बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले यतिखेर एमसीसीमा कुनै संशोधनका निम्ति समय घर्किसकेको स्पष्ट पारेका थिए।

तर शनिवार प्रचण्डले नेपालसँगको एमसीसी सम्झौतामा विगतमा 'दुई पटक' संशोधन भइसकेको बताए।

एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्न समय घर्किसक्यो: अमेरिकी राजदूत

"यो आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा कार्यालय स्थापना गर्दा, कर्मचारी राख्दा यावत् खर्च एमसीसी आयोजनाकै खर्च हुने भन्ने प्रावधान छ। तर अनुमोदन नहुँदै कार्यालय र कर्मचारी राख्नुपरेपछि पैसा कसको हाल्ने भन्ने हुँदा त्यो प्रावधानलाई संशोधन...


शीर्षक: प्रचण्ड: सानातिना कार्यक्रममा किन चितवन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रचण्ड चितवनका सांसद हुन् भने उनकी छोरी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर छिन्।

सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन सघाउने जिम्मेवारीमा रहेका प्रचण्ड सानातिना कार्यक्रममा पनि चितवन पुगिरहेको देखिन्छ।

पहिलो संविधानसभामा रोल्पाबाट अनि दोस्रो संविधानसभामा काठमाण्डू र सिरहाबाट चुनाव लडेका प्रचण्डको चितवन मोहलाई कतिपयले आफ्नो पकड क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्ने चाल रहेको बताउँछन्।

कारण

प्राध्यापक सरिता तिवारीले भनिन्, "भरतपुर महानगरपालिकामा उहाँको विशेष खालको लगाव देखिन्छ। कुन टोलमा गएर के भन्ने, कुन गाउँमा गएर के भन्ने, सम्पूर्ण चितवनप्रति बढी जिम्मेवार छु भन्ने उहाँ पटक पटक देखाउन चाहनुहुन्छ। कालान्तरसम्मको प्रभाव क्षेत्र बनाइरहने आशय उहाँमा देखिन्छ।"

नेता प्रचण्ड चितवनमा विद्यालयको विर्षिक उत्सवदेखि तरकारी बजारको उद्घाटन जस्ता साना साना कार्यक्रममा पनि आउने गरेका छन् ।

तर नेता प्रचण्ड पटक पटक चितवन आउनुको कारणबारे भने फरक धारण राख्छिन् भरतपुर महानगर पालिकाकी मेयर तथा उनकी छोरी रेणु दाहाल।

आकलन

उनले भनिन्, "चितवनमा मात्रै आएको अन्य क्षेत्रमा कतै पनि उपस्थित नरहेको भन्ने होइन। उहाँ सबैतिर गइरहनुभएको छ र साथसाथै चितवनलाई अलि बढी जोड दिनुभएको छ।"

तर चितवनमा हुने कार्यक्रमहरूमा नेता प्रचण्ड राजनीतिक भाषण भन्दा विकासे भाषणमा केन्द्रित हुने गरेका छन्।

आइतवारको भाषणका क्रममा उनले भने, "यो भरतपुर महानगरपालिका  विकासको निम्ति देशभरीको एउटा सकारात्मक शिक्षा, सकारात्मक सन्देशको ठाउँ हुनसक्छ।"

चितवनबाट नै प्रतिनिधि सभा सांसद बनेका नेता प्रचण्ड चितवन केन्द्रित हुनुलाई कतिपय राजनीतिक दलहरूले चितवनलाई नै आफ्नो राजनीतिको केन्द्र बनाउने दाउमा रहेको आकलन गर्न थालेका छन् ।


शीर्षक: प्रचण्डका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले निम्त्याउने विवादका कारण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा माघी पर्वका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये 'पाँच हजार जनाको मात्रै आफूले जिम्मा लिने' बताए।

"मैले १७ हजार मानिस मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भनिन्छ। यो सत्य होइन। सत्य के हो भने हिजोको राज्यले १२ हजार मारेको हो। तर पाँच हजारको जिम्मा मलाई दिनुहुन्छ भने म जिम्मा लिन्छु। राज्यले मारेका पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने यो न्याय हुँदैन।"

गत मङ्सिरमा काठमाण्डूमै आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका 'सबै राम्रा नराम्रा घटनाको जिम्मेवारी लिने' बताएका थिए।

त्यसअघि गत साउनमा एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूलाई 'हेग पुर्‍याइए विश्वकै हिरो भएर निस्कने' बताएका थिए।

द नेदरल्याण्ड्सको द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आईसीसीले नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलगायत विषयका मुद्दा हेर्ने गर्छ।

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्?

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल पूर्वविद्रोही नेता प्रचण्डबाट बेलाबखत विवादास्पद अभिव्यक्ति आइरहनुमा दुई कुरा देख्छन्।

"पहिलो कुरा एउटा विद्रोहबाट यहाँसम्म आइपुगेका नेताले आजको जिम्मेवारी के छ भन्ने कुराको हेक्का नराखेको यो सङ्केत हो। उहाँका आकाङ्क्षा, असन्तोष र अहिलेको यथार्थ [परिस्थिति] हेर्दा उहाँमा जटिल मनोग्रन्थि निर्माण भएको सङ्केत मिल्छ।"

"अर्को कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागि, लोकरिझाइका लागि जस्तो खालका स्रोताका बीच गयो त्यस्तै खालका कुरा गरिदिने प्रवृत्तिको यो उपज हो,"खनालले भने।

यो तर्कमा अर्का राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल पनि सहमत छन्। तर त्यसबाहेक प्रचण्डको विवादस्पद अभिव्यक्तिपछाडि अर्को मनोविज्ञान पनि उनी देख्छन्।

पोखरेलका अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुङ्गो लगाउनमा ढिलाइ गरे प्रचण्डमा भयको मनोविज्ञान राख्न सक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लागेको हुन सक्छ।

मनोविज्ञान

"र, कहीँ न कहीँ प्रचण्डमा केही हुन्छ कि मलाई भन्ने भयको मनोविज्ञान हुन सक्छ," पोखरेलले थपे।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा फौजदारी कानुनका एक जानकारले पनि त्यसमा सहमति जनाए।

उनले भने, "मलाई केही हुँदैन भनेर पाँच हजार जनाको जिम्मा लिन्छु भनेर भनेका होइन, बरु त्रसित भएर यस्तो बोलेको हुन सक्छ।"

साथै राज्य र सेनाले द्वन्द्वकालमा मारिएका व्यक्तिको जिम्मा नलिइरहेको बेला प्रचण्डले आफ्नो भागको जिम्मा लिएको हुन सक्ने राजनीतिशास्त्री...


शीर्षक: प्रचण्डको चीन भ्रमणमा नयाँ सम्झौता नहुने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला उनका चिनियाँ समकक्षी चिनियाँ प्रधानमन्त्री देश बाहिर हुने भएकाले द्विपक्षीय चासोका विषयमा राष्ट्रपतिसँग छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्रमन्त्रीले बताएका छन्।

पुरानामै छलफल

चीनको हेनान प्रान्तमा हुने बोआओ फोरममा भाग लिन जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेइजिङ जाने कार्यक्रम पनि तय भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोचोटि चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच भने भेटवार्ता नहुने देखिएको छ।

अधिकारीहरुका अनुसार उक्त समयमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री देश बाहिर हुने भएकाले द्विपक्षीय सहमति नहुने भएको हो।

"दुई देशको सम्बन्ध, लगानी, व्यापार, यातायात सञ्जाल विस्तारलाई अगाडि बढाउन सक्छौं भनेर आवश्यक गृहकार्य हाम्रो तर्फबाट भैसकेको छ। त्यसले प्राविधिक रुपमा औपचारिकता पाउन केही समय लाग्ला तर यी विषयमा छलफल हुन्छन्," मन्त्री महतले बताए।

राष्ट्रपतिसंग भेट

राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता तय भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन जान लागेको विवरण बाहिर आएका छन्।

भ्रमणमा कुनै सहमति वा समझदारी हुन नसकेपनि चीनमा हुने भेटवार्ता एवम् छलफलहरुले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने अपेक्षा नेपाली अधिकारीहरुको छ।

बेइजींगमा प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सी को भेट तय भएको बताइएको छ

भारतको गोवामा ब्रिक्स राष्ट्रहरुको सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबिच गत वर्ष भएको भेटवार्ताका बेला उनलाई नेपाल भ्रमणका लागि गरिएको निम्तो यसपटक दोहोर्याइने र उक्त भ्रमणले चीनमा हुने छलफललाई अन्तिम रुप दिने आशा परराष्ट्रमन्त्री महतले व्यक्त गरे।

उनले भने, "पूरा तयारी गरेका छौं। अहिले औपचारिकता पूरा नहुने भए पनि उहाँ चाँडै नेपाल आएर यसले औपचारिकता पाउन सक्छ। साथै उहाँलाई लागेका नेपालमा लगानी बढाउने देखि लिएर अन्य धेरै विषयहरु घोषणा गर्न सक्नु हुन्छ।"

महतका अनुसार चिनियाँ अधिकारीसँग हुने छलफलमा विगतमा भएका व्यापार र पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन तथा इन्धनको भण्डारण, तातापानी-केरुङ सडकको विस्तार, केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग जस्ता विषय छलफलका प्राथमिकतामा राखिएका छन्।


शीर्षक: प्रचण्डतर्फ लागेपछि गजुरेलको भनाइ ‘खुमलटारको प्रचारमा वालुवाटारकाले हो भने’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसअघि पूर्व माओवादीका उनी दुवै समूहले सोमवार आयोजना गरेको बैठकमा गएका थिएनन्।

उनले भने, "एकताको यत्रो प्रयास गरियो, प्रयास सफल हुन सकेन, हामी चिन्तित छौँ,साङ्केतिक रूपमा नगएको हो, त्यो भनेको पार्टी फुटको विरोध गरेको हो।"

तर दुवै पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बैठक अलग-अलग आयोजना गरेपछि पार्टी औपचारिक रूपमा फुटेको उनको भनाइ छ।

'खुमलटारको प्रचारमा वालुवाटारको सही'

गजुरेल भन्छन्, "दुईवटा बैठक आयोजना गरिएपछि त पार्टी फुट्यो, फुटिसकेपछि के गर्ने?"

उनले पटक-पटक ओलीसँग छलफल गरेको बीबीसीलाई बताएका थिए। तर ती छलफल दुई अध्यक्षबीचको कटुता अन्त्य गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो।

तर उनी केपी शर्मा ओलीतर्फ लागेको भन्ने समाचारहरू आएका थिए।

दुवैतर्फबाट त्यस्तो प्रचारबाजी भएको र त्यसैकारण जनतामा भ्रम पैदा भएको गजुरेलको गुनासो छ।

उनले भने, "खुमलटार (प्रचण्डको निवास) काले हरिबोल मन्त्रीका लागि ओलीतिर गयो भनेर प्रचार गरे, वालुवाटार (प्रचण्डको निवास) काले हरिबोलजी आउनु भयो भनेर प्रचार गरे, म कतै गएको पनि थिइनँ, आएको पनि थिइनँ। म त एकताको प्रयासमा थिएँ।"

पूर्व माओवादीका अन्य नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट ओलीपक्षको बैठकमा सहभागी भएका छन्।


शीर्षक: प्रचण्डद्वारा ‘उपलब्धि गुम्ने’ दुर्घटनाको चेतावनी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एक अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीकै सामुन्ने दुर्घटना जोखिम औंल्याएका हुन्।

जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले त्यो कुरा प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनको निम्ति अघि बढाएको कानुन निर्माण प्रक्रियाको प्रसंगमा निकालेका थिए।

'ओभरटेक'

संविधानमा आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले त्यसो गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर केन्द्र सरकारले बनाउने संघीय प्रहरी ऐनले त्यसको बाटो खुला गर्ने बताइन्छ।

मौलिक हक सम्बन्धी ऐनहरू बनाउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा संघीय कानुन बनाउन केही ढिलाइ भएको प्रचण्डले स्वीकार गरे।

उनले भने, "तर केही ढिलाइ भयो भन्दैमा संघीय गणतन्त्रको संविधान बनाउने र समानुपातिक एवम् समावेशी मान्यता स्थापित गर्न अगाडि बढेको नेतृत्वलाई उछिन्न खोज्दा गल्ती हुन्छ, म मुख्यमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंले 'ओभरटेक' गर्न थाल्नु भयो भने दुर्घटना हुन्छ, दुर्घटना ननिम्त्याउँ।"

उनले दुर्घटनाबारे प्रष्ट चर्चा गरेनन्। तर उनको अभिव्यक्तिबाट सङ्घीयता लगायतका उपलब्धि गुम्ने जोखिमतर्फ उनको सङ्केत रहेको प्रष्ट बुझिन्थ्यो।

मुर्खता

प्रदेश निकम्मा र सङ्घीयता असफल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेहरू रहेको उनले आफ्नो बुझाइ सुनाए।

त्यही सिलसिलामा प्रचण्डले भने, "हामीले भने जस्तो अझै भएको छैन तर हामी अगाडि बढ्छौं। तर दुर्घटना हुने गरी अगाडि नबढौं, आफूले पाइसकेको अधिकार गुम्ने गरी अगाडि बढियो भने बुद्धिमानी हुँदैन त्यो मुर्खता हुन्छ।"

त्यति भनेका प्रचण्डले प्रदेशको मागप्रति आफू गम्भीर र संवेदनशील रहेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास समेत गरे।

उनले स्थानीय तह र प्रदेशैपिच्छे कर लगाउँदा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि सङ्घीयताजस्ता परिवर्तन उल्ट्याउने कारक बन्न सक्ने चिन्ता केही महिनाअघि व्यक्त गरेका थिए।


शीर्षक: प्रचण्डमा छटपटी बढ्नुका सम्भावित कारण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रचण्डले आठ महिनाअघि बीबीसी नेपालीसँगको कुराकानीमा पनि उक्त सहमतिबारे टिप्पणी गरेका थिए। उनको अभिव्यक्तिमा कुनै विरोधाभाष छ त?

त्यसबेला प्रचण्डले 'पाँच वर्ष सरकार सहज ढङ्गले चलोस् भन्नेतिर आफूहरूको ध्यान रहेको' बताउँदै भनेका थिए, "सरकारलाई अस्थिर बनाउने गरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हाम्रो चाहना होइन। समझदारी भयो भने त्यो पाँचै वर्ष जान सक्छ।"

तपाईँलाई 'महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बनाउने शर्तमा' भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डको जवाफ थियो: "यो कुरामा अहिले छलफल चलेको छैन। महाधिवेशनसम्म जाँदा देशको परिस्थिति कसरी जान्छ र पार्टीभित्र छलफल कसरी जान्छ त्यसमाथि भर पर्ने कुरा हो।"

महाधिवेशनबाट अध्यक्ष नहुने अवस्थामा समेत तपाईँ सरकारको नेतृत्वमा नगएरै बस्ने अवस्था रहन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले सरल जवाफ दिएका थिएनन्।

उनको जवाफ थियो: "एकताको बेलामा गरेको समझदारी अनुसार त त्यो हुँदैन, तर त्यो बेलाको परिस्थितिले माग गर्‍यो भने पार्टीका लागि, सरकारको स्थिरताका लागि र देशका लागि जे पनि गर्न तयार हुने स्थिति बन्छ।"

आठ महिनामा के फरक?

प्रचण्डको त्यो भनाइमा राजनीतिक उदारता देखिन्छ। उनले त्यसबारे कुरा गर्ने मौका महाधिवेशन हुने औँल्याएका थिए।

तर प्रचण्ड त्यहाँसम्म पुग्न चाहेनन् र उक्त सहमतिलाई लिएर उनले थप टिप्पणी गरेका छन्।

सहमतिमा आलोपालो भनिए पनि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार पाँच वर्ष चल्न सक्नेमा उनी अहिले पनि अडिग नै छन्। तर उनले अब राजनीतिक सहमतिको बहीखाता खोल्ने बेला आएको सन्देश दिएका छन्। र, त्यसका शर्तहरू अघि सारेका छन्।

पछिल्लो टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, "देशमा सुशासन र विकासले गति लियो र जनतामा सन्तुष्टि आयो भने मैले पार्टी मुख्य हेर्ने र अर्को अध्यक्षले प्रधानमन्त्री मुख्य रूपले हेर्ने काम मिलायो भने मलाई सहज हुन्छ। मलाई प्रधानमन्त्री नभई नहुने होइन।"

त्यति भन्दा उनले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि रहेको कुरा औँल्याउन पनि खोजेको देखिन्छ।

तर लगत्तै प्रतिप्रश्न गर्दै अन्तर्वार्ताकार ऋषि धमलाले ओलीको सरकार पाँच वर्ष चल्ने कुरा कबुल गराउन खोज्दा प्रचण्ड भन्छन्, 'मैले अघि एउटा कुरा भने तपाईँले सायद ध्यान दिनुभएन म फेरि त्यसलाई दोहोर्‍याउँछु।'

त्यसपछि उनी भन्छन्, "…हामीले सहमति गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्छ भन्नेमा म छैन। तर म पनि एउटा नेताको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी पनि राम्रोसँग परिभाषित त हुनुपर्छ।"...


शीर्षक: प्रचण्डले केमा देखे नेपाली कांग्रेसको 'दुर्भाग्य'?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कांग्रेसकै नेताहरू बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले धर्मनिरपेक्षताका लागि पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गराउँदै प्रचण्डले त्यस्तो पार्टीले पुन: धर्म विशेषको पक्ष लिनु 'अशोभनीय' भएको बताए।

फरक घटनाक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शुक्रवार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग पोखरामा भेटेर हिन्दूवादी शक्तिबीचको सम्भावित एकताबारे चासो राखेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

'असान्दर्भिक'

काठमाण्डूमा शनिवार एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले धर्मनिरपेक्षतालाई संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीतासँगै संविधानका चारमध्ये एक खम्बाको रूपमा अर्थ्याएका हुन्।

चारमध्ये एक खम्बा कमजोर हुँदा घर ढल्न सक्ने भन्दै उनले कांग्रेसलाई यो 'असान्दर्भिक' बहस नउठाउन आग्रह समेत गरे।

उनले भने, "यस्तै अतिवादलाई लिएर कांग्रेसले राजनीतिक 'स्पेश' बनाउन खोजेको हो भने योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुनेछैन।"

शशांक कोइरालासँग

कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा कतिपय नेताले देशमा बढिरहेको धर्मप्रचारले अस्थिरता निम्त्याउने बाटो लिएको भन्दै हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए।

चाहेकै हो कांग्रेसले हिन्दूराष्ट्र?

कांग्रेसका एकजना महामन्त्री सशाङ्क कोइरालाले महासमिति बैठकको उद्घाटन सत्रमा हिन्दूधर्मका बारेमा स्पष्ट रूपमा नबोले पनि धर्मपरिवर्तन लगायतका विषयले नेपालको मौलिकता सङ्कटमा परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

उनले सार्वजनिक रूपमै धर्मका विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

शनिवार नै सुशील कोइरालालाई संविधानको पिता भनेको कांग्रेसले संविधानको मर्म विपरीतको सोच राखेर प्रचण्डले 'उनलाई स्वर्गबाट नर्कमा झार्न नहुने' बताए।

उनले थपे, "बीपी कोइरालालाई कहिल्यै आफू हिन्दू हुँ भन्ने कुरामा मतलब भएन। धर्मनिरपेक्षताको परिकल्पना गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत कसरी यो पक्षमा उभिनुभयो त्यो हेर्न आग्रह गर्छु।"

पूर्वराजाको चासो

पछिल्ला घटनाक्रमका बीच राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले कांग्रेस संस्थागत रूपमा हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा उभिए सो पार्टीसँग सहकार्य हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्।

शुक्रवार मात्र थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पोखरामा भेटेका थिए। त्यसक्रममा हिन्दूराष्ट्रको विषयमा छलफल भए/नभएको स्पस्ट हुन नसके पनि राप्रपाबाटै विभाजित तीन हिन्दूवादी शक्तिबीचको एकतामा उनले चासो राखेको बताइएको...


शीर्षक: प्रणब मुखर्जी: जसको अग्रसरतामा भारतले राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र भनिने दुईखम्बे नेपाल नीति छाड्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

श्रीमती इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नै उनी चर्चामा रहेका नेता हुन्।

बङ्गालको राजनीतिमा कुनै समय कङ्ग्रेसको निकै ठूलो वर्चस्व रहेको थियो र त्यहीँका मुखर्जी अरूभन्दा भिन्न नेता मानिन्छन्। उनी स्थानीय राजनीतिभन्दा पनि आफ्नो क्षमताले स्थापित भएका नेता थिए।

उनको स्मरणशक्ति एकदमै बलियो थियो।  सन् १८८५ मा गठन भएको कङ्ग्रेसको त्यसयताका हरेक अधिवेशनका प्रस्तावहरू र तिनका सङ्ख्या समेत सम्झिने क्षमता उनमा थियो।

परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रपतिजस्ता पद पाउने बिरलै नेताहरूमा उनी पर्छन्। पछिल्लो समयमा उनी कङ्ग्रेस पार्टीको स्मृति इतिहासका रूपमा पनि थिए।

लामो राजनीतिक यात्रा, विभिन्न पदहरू र पदमा नभएको बेलामा पनि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक केन्द्रको वरिपरि रहे। सधैँभरि प्रभावशाली रूपमा नरहे पनि उनको राजनीतिक सम्बन्ध एकदमै विस्तारित थियो।

नेपाली नेताहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध

लामो समय विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेकाले नेपाल र नेपालका राजनेताहरूसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो। उनी राजनीतिलाई तत्कालीन मात्र होइन दीर्घकालीन दृष्टिबाट हेर्न सक्ने व्यक्ति थिए।

उनको नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवसँग व्यक्तिगत तवरमा निकट सम्बन्ध थियो।

उनीहरू कुनै पनि बेला फोन उठाएर कुराकानी गर्न सक्थे। के-केमा फोन गर्थे, कस्तोकस्तोमा फोन गर्थेभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा चाडपर्वको शुभकामना दिनदेखि गैरराजीनितक कुराहरू र व्यावहारिक विषयमा कुनै पनि बेला कुराकानीहरू गर्न सक्थे।

राष्ट्रपति यादवले 'प्रणब दा' भनेर सम्बोधन गर्थे। अनि दुवै जना बङ्गाली भाषामा कुरा गर्थे।

राष्ट्रपति यादवले कलकत्तामा पढेकाले बङ्गाली भाषामा राम्रोसँग कुरा गर्थे, कहिलेकाहीँ कुराकानी सुरु नै बङ्गाली भाषामा हालखबर सोधेर हुन्थ्यो।

निकटता भएकै कारण दुई देशका राष्ट्रपतिहरूबीच छुट्याइएको समय र तोकिएका बुँदाको सीमित दायराभन्दा बाहिर गएर पनि कुराकानी हुन्थ्यो। उनीहरू दुवै जना सहजताका साथ दुई देशको राजनीतिको कुरा गर्थे।

नेपालमा संविधानसभा विघटन भएको कठिन बेलामा पनि दुवैले कुराकानी गरेका थिए।

मुखर्जीको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पदमा रहँदा पनि नरहँदा पनि राम्रो चिनजान र सम्बन्ध भएको म सम्झिन्छु।

भारतको नेपाल नीतिबारे एक समयका प्रमुख व्यक्ति

नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन उचाइमा पुगेको बेला राजा र दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने...


शीर्षक: प्रणब मुखर्जीः भारतका भूतपूर्व राष्ट्रपतिको ८४ वर्षमा निधन, मस्तिष्कको शल्यक्रियापछि अचेत थिए\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनको छोरा पूर्वसांसद अभिजीत मुखर्जीले सोमवार साँझ उनको निधन भएको ट्वीट गरेर पुष्टि गरेका छन्।

भारतको अर्थ, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मुखर्जीको हालै सेनाको आर एन्ड आर अस्पतालमा मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरिएको थियो।

अगस्ट १० मा उनले ट्वीट गर्दै आफू कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएको बताएका थिए।

मुखर्जी केही समयदेखि कोमामा थिए।

भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्द, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले ट्वीट गर्दै समवेदना प्रकट गरेका छन्।

पाँच दशक लामो राजनीतिक यात्रामा उनले लगभग सम्पूर्ण कुरा प्राप्त गरेका छन्।

उनी सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म भारतको राष्ट्रपति रहेका थिए।

नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुखर्जीको निधनमा दुःख प्रकट गर्दै भारतीय जनता र सरकार तथा शोकाकुलसँग समवेदना व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले मुखर्जीको निधनबाट "नेपालले एक असल मित्र गुमाएको" उल्लेख गरेकी छन्।

व्यक्तित्व

उनलाई कुनै विशेष समूहमा वर्गीकरण गर्न सहज छैन।

उनी नेतामात्रै होइनन्, एकजना अर्थविद् पनि थिए।

त्यसको वर्षौँअघि उनले शिक्षक र पत्रकारका रूपमा काम गरेका थिए।

मुखर्जी भारतीय ब्याङ्कहरूका विभिन्न समितिहरूमा पनि रहेका थिए।

उनी विश्व ब्याङ्कको बोर्ड सदस्य पनि रहे।

उनले भारतको लोकसभाको सभामुख र कैयौँ सरकारी समितिहरूका अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

नपाएको पद

मुखर्जीले नपाएको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्रीको पद मात्रै हो।

सन् १९८४ र सन् २००४ मा उनी उक्त पदका दाबेदार देखिएका थिए।

इन्दिरा गान्धीबाट प्रशिक्षित उनी सम्भवत: आफूलाई उक्त पदको स्वाभाविक हकदार ठान्थे।

तर भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आणवानी जस्तै उनी प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्।

कङ्ग्रेसकी नेतृ तथा उनकी छोरी शर्मिष्टा मुखर्जीसँगको एउटा कुराकानीमा उनका बुवा भारतको प्रधानमन्त्री नबनेकोमा दु:खी भएको बुझिएको भए पनि उनले कहिल्यै त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेनन्, किनभने उनी पार्टीका वरिष्ठ नेता थिए।

जब सन् २०१२ मा उनी भारतको राष्ट्रपति चुनिए, उनले त्यसबारे कुरा गरिरहनु उपयुक्त पनि ठानेनन्।

उनी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा कङ्ग्रेस पार्टी भित्रका कैयौँ समूहहरूको विरोध नरहेको देखिए पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले गान्धी परिवारप्रति बफादार रहेको नदेखिदाँ उनलाई पाखा लगाइएको...


शीर्षक: प्रतिदिन ३०० रोहिंज्या फिर्ता पठाइने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

म्यानमारस्थित एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले शुरुमा दुई वटा आगन्तुक केन्द्र खोलिने र आगामी हप्तादेखि शुरु हुने गरी प्रत्येकले दैनिक डेढ सय शरणार्थी स्वीकार्ने बताए।

बांग्लादेशले छिमेकी म्यानमारबाट आफ्नो देशतर्फ शरण खोज्दै आइपुगेका लाखौं रोहिंज्याहरुलाई दुई वर्षभित्र फिर्ता पठाइसक्ने आशा व्यक्त गरेको छ।

शरणार्थी फिर्तीको समयतालिकामा सहमति

रोहिंज्यामाथि आक्रमण गरेको स्वीकार

चिन्ता

गत अगष्ट महिनामा म्यानमारको राखाइन राज्यमा हिंसा भड्किएयता त्यहाँबाट साढे ६ लाखभन्दा बढी रोहिंज्या शरणार्थी बांग्लादेश पुगेका थिए।

तर शरणार्थीहरुको सहायतामा संलग्न संस्थाहरुले जबर्जस्ती ती रोहिंज्यालाई घर फिर्ता गर्ने योजनाप्रति आफ्नो चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयका एक प्रवक्ताले म्यानमारले यो संकट पछाडिको कारणलाई पहिले सम्बोधन गर्नु पर्ने भनेको छ।

घर फर्कंदा आफू सुरक्षित रहनेछु भन्ने बारे शरणार्थी विश्वस्त हुन सकेपछि मात्र उनीहरु फर्कन पर्ने उनले जनाए।

रोयटर्स समाचार संस्थाका अनुसार दुई देशबीच भएको सहमतिमा फिर्ती प्रक्रिया कहिलेदेखि शुरु हुने प्रष्ट छैन।

तर त्यसमा फर्कनेहरुका लागि म्यानमारले शुरुमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने र पछि घर बनाइदिने उल्लेख भएको उसले जनाएको छ।

बांग्लादेशका विदेश सचिव मोहमद शाहिदुल हकले बीबीसी बांग्लालाई बताए अनुसार शुरुमा बांग्लादेशले म्यानमार समक्ष प्रति साता १५ हजारका दरले रोहिंज्या फिर्ता लैजान प्रस्ताव गरेको थियो। तर पछि दिनको तीन सय वा साताको १५ सयमा सहमति भएको थियो।

तीन महिना बितेपछि दुवै पक्षले सो सहमति पालनाको समीक्षा गर्ने पनि बताइएको छ।

स्वेच्छिक

दक्षिणपूर्वी एसियाका निम्ति बीबीसी सम्वाददाता जनाथन हेड भन्छन्- दुवै देशले स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया स्वेच्छिक हुने बताएका छन्।

तर अधिकांश शरणार्थीले उनीहरुको सुरक्षा सुनिश्चित भएमा,  उनीहरुका घर पुनर्निर्माण भएमा तथा उनीहरुलाई आइन्दा आधिकारिक विभेद नगरिने भएमा मात्र फर्कने बताउने गरेका छन्।

प्रारम्भिक सहमतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको बेला अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेष्टी इन्टरनेशनलले विभेदको प्रणाली विद्यमान रहेसम्म सुरक्षित तथा सम्मानपूर्वक स्वदेश फिर्ती हुन नसक्ने बताएको थियो।

फर्कन नचाहनेहरुलाई जबर्जस्ती नफर्काइने आशा पनि उसले व्यक्त गरेको थियो।


शीर्षक: प्रतिनिधि सभा विघटन नेपालको आन्तरिक मामिला: भारत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइतबार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बिहिबार प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।

यसअघि कतिपय भारतीय विश्लेषकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनले नेपालमा 'एउटा बलियो वामपन्थी दललाई शक्तिमा रहेको देख्न चाहेको चीनलाई नोक्सान भएको' भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

तर दिल्लीले नेपालमा भएको जननिर्वाचित संस्थाको विघटनबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन।

भारतको प्रतिक्रिया, चीनको सक्रियता

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता श्रीवास्तवले भने, “हामीले नेपालका हालैका राजनीतिक घटनाक्रमलाई जानकारीमा लिएका छौँ। यी नेपालले आफ्नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णय गर्नुपर्ने आन्तरिक विषयवस्तुहरू हुन्।

"एउटा छिमेकी र नेपालको हित चाहने देश भएका नाताले भारत नेपाललाई शान्ति, समृद्धि र विकासको मार्गमा अघि बढ्न सघाउन तयार रहेको छ।”

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपाको असन्तुष्ट खेमाको नेतृत्व गरिरहेका नेता प्रचण्डलाई भेटेका विवरण आएका छन्।

काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता चाङ सीले अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रिट जर्नललाई प्रतिक्रिया दिँदै चीनले अरू देशको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र नेपालमा जोसुकै सत्तामा रहेपनि चीन र नेपालबीच "बेल्ट एण्ड रोड" अवधारणा अन्तर्गत भइरहेका विकास सहकार्य अघि बढ्ने प्रतिक्रिया यसै साता दिएका थिए।


शीर्षक: प्रतिनिधि सभा विघटन: मुद्दा विचाराधीन रहँदा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कति उचित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री स्वयम्‌ले विघटन गर्नुको कारणसमेत खुलाएर लिखित जवाफ अदालतमा पेश गरिसकेका छन्।

पुष २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएको उक्त रिटको अर्को सुनुवाइ पुष २९ गते हुने भनिएको छ।

रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासले गर्ने भन्नेबारे अदालतभित्र छलफल भइरहेको बताइन्छ।

तर अदालतमा विचाराधीन रहेको र आफैँ विपक्षी रहेको मुद्दाबारे निर्णय प्रभावित गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिन नहुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

सार्वजनिक कार्यक्रममा विचाराधीन मुद्दाबारे बोल्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार धनगढीमा भएको कार्यक्रममा "प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना असम्भव" भएको बताएका थिए।

पुषको पहिलो साता प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता सर्वोच्चमा त्यसै विषयसँग सम्बन्धित करिब एक दर्जन रिट विचाराधीन रहेका बेला ओलीले वैधानिक र कानुनी रूपमा संसद्को पुनर्स्थापना सम्भव नरहेको बताएका थिए।

 मुद्दाको एउटा पक्ष भएर लिखित जवाफ पनि पठाइसकेका बेला अब मुद्दाको बारेमा देशको कार्यकारी भएर बोल्नु राम्रो नहुने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्।

"देशको प्रधानमन्त्रीले आफू पक्ष भइसकेपछि लिखितजवाफ बुझाएिछि यो मुद्दा जितिन्छ भनेर भन्नुहुँदैन," पूर्व न्यायाधीश केसीले बीबीसीसँग भने।

"उहाँले अदालतको मान र मर्यादा राख्न पनि अदालतमा मुद्दा छ अदालतले जे गर्छ भन्नुपर्नेमा त्यो ठोकुवा गरेर हिँड्नु हुँदैन यो अलिकति सीमा नाघेको देखियो।"

संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफ्ना कुरा दोहोर्‍याउँदै हिड्न र त्यसको बचाउ गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन्।

"प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सर्वोच्चको आफ्नो क्षमतालाई अवरोध गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री आफैँ जागरूक हुन आवश्यक छ," संविधानविद् अधिकारीले भने।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलेअदालत प्रति ठाडो चुनौती दिएको नदेखिए पनि इजलासले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन सक्ने उनले बताए।

"इजलास आफैँले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जागरुक गराउन पनि सक्छ वा वकिलहरूले त्यसबारे कुरा उठाएर अन्तरिम आदेशको माग पनि गर्न सक्छन्," उनले भने।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दामा "यही हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने" अधिकार नरहेको बताउँछन्।

प्रम ओलीको अभिव्यक्तिले "न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्न...


शीर्षक: प्रतिनिधि सभा विघटनः स्वार्थ बाझिने प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अघिल्लो पटक गठन भएको सरकारका महान्यायाधिवक्ता रहेका  हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइका लागि बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पुनः तोकेको संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई  पनि राखिएको थियो।

तर बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त्यसबारेमा प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की स्वयंले आफू उक्त इजलासमा नबस्ने जानकारी गराएका थिए।सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल भन्छन्, "लिखित आदेश आइसकेको छैन। तर सम्बन्धित बेन्च अधिकारीका अनुसार आज इजलास तोकिनुभएका न्यायाधीशहरूमध्येमा हरिकृष्ण कार्कीले आफूले त्यो मुद्दा नहेर्ने भनेर 'मरहित इजलासमा पेस गर्ने' भनेर आदेश दिनुभएको छ। अबको सुनवाइ आगामी २९ गतेलाई तोकिएको छ।"

कार्कीविरुद्ध कस्तो प्रश्न उठेको थियो?

संवैधानिक इजलासमा बुधवार भएको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठीसहितले इजलास गठनबारे प्रश्न उठाएका थिए।

आफूले राखेको धारणाबारे त्रिपाठीले बीबीसीसँग भने, "मैले हरिकृष्ण श्रीमान् अघिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री रहनुहुँदा महान्यायधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। न्याय र सुनुवाइको सिद्धान्तअनुसार स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न मिल्दैन।

"न्यायाधीशको पनि आफ्नै आचारसंहिता हुन्छ। हिजो कसैको कानुनी सल्लाहकार थियो भने न्यायाधीश नियुक्त भएपछि त्यसको मुद्दा हेर्न मिल्दैन।"

उनले थपे, "उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ। प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुँदैन, नत्र जनतामा गलत सन्देश जान्छ र निष्पक्षताबारे पनि प्रश्न उठ्छ भन्ने धारणा हामीले राख्यौँ।"

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कार्कीसँगै एउटै ल फर्ममा काम गरेका महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न लागिरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका पाँचै न्यायधीशहरू बेन्चबाट उठेर आन्तरिक परामर्श गर्न गएका थिए।

फर्किएर आएपछि न्यायाधीश कार्कीले आफूविरुद्ध प्रश्न उठेकाले इजलासमा नबस्ने जानकारी गराए।

त्यसपछि जारी सुनवाइ आगामी बुधवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराइएको अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए।

बुधवारको बहस सुरु हुनुअघि संयुक्त...


शीर्षक: प्रतिनिधि सभा विघटनः १४६ सांसदले राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनका मुख्य बुँदाहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बहुमत सांसदको तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेताद्ववय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले रिट निवेदन दायर गरेको नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए।

"राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा कुनै भ्रम नहोस् भनेर तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यको तर्फबाट रिट निवेदन दायर गरेका हौँ," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

उही मागदाबी गर्दै पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको यो विरल घटना हो।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदन तयार पार्नेमध्ये एक अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि यी मागहरू गरिएको छः

रिट निवेदनका मुख्य बुँदा

कसरी भएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन?

मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो।

त्यसमा भनिएको छ: उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीमा कुनै दलको बहुमतको सरकार वा दलहरूबीच संयुक्त बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि निजले विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद्‌मा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

ओली नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार हो र यसले गत बिहीवार संसद्‌बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपतिले शुक्रवार साँझसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयावधिमा देउवा र ओलीले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। तर शुक्रवार राति दुवै दाबीमा संसद्‌मा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले वक्तव्य जारी गर्‍यो।


शीर्षक: प्रतिनिधि सभामा जान चाहनुको उद्देश्य 'विकास प्राधिकरण': वामदेव गौतम\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गौतमले समृद्धिको लक्ष्य लिएको सरकारलाई सफल बनाउन आफूले विकास प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको र त्यसमा नेकपाका दुवैजना अध्यक्षहरू समेत सकारात्मक रहेको बताए।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ को निर्वाचन क्षेत्र गौतमको निम्ति खाली गराइन लागेको भन्ने समाचारसँगै आलोचनात्मक टिप्पणी आइरहँदा गौतमले बीबीसीसँगको कुराकानीमा त्यस्तो योजना सुनाएका हुन्।

तर कतिपय विज्ञहरूले कार्यकाल बाँकी छँदै  निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजिनामा गर्न लगाएर उपनिर्वाचन गराउने अभ्यासले गलत राजनीतिक सन्देश दिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पार्टी एकिकरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरूमध्ये आफू र नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्र संसदमा नरहँदा अन्य सभासदहरू उर्जाशील हुन नसकेको गौतमको दाबी छ।

'विकास'

उनले समृद्धिको लक्ष्य लिएको सरकारलाई सफल बनाउन आफूले विकास प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको र त्यसमा नेकपाका दुवैजना अध्यक्षहरू समेत सकारात्मक रहेको बताए।

"मेरो माग प्रतिनिधि सभामा गएपछि विकास निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिनुस्, मैले स्रोत समेत जुटाउँछु र निर्वाचन घोषणापत्रमा भएका सबै काम गरेर देखाउँछु भन्ने छ।"

उनले त्यस्तो प्राधिकरण अधिकारसम्पन्न हुने र त्यसले प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रूपमा संघीय अभ्यासमा लागेको देशको माग अनुरूप ठूला विकास निर्माणका कामहरू गर्ने बताए।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँगको कुराकानी

नेता गौतमको बुझाईमा, अहिले पार्टीका सांसद थुप्रै भएपनि प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न आग्रह गर्दा समेत त्यसो गर्न नसक्नु उनीहरूको कमजोर मनोवलको परिणाम हो।

विरोध

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने यसबिषयमा नेकपाभित्र अहिलेसम्म छलफल नै शुरू नभएकाले पार्टीले निर्णय पर्खनुपर्ने  टिप्पणी गरेका छन्।

गौतमले भने उम्मेद्वारीको चर्चासँगै 'बर्दियामा आफूलाई हराउन लागेका पार्टीभित्रकै केही शीर्षस्थ नेताहरू' पुन: सकृय भइसकेको आरोप समेत लगाएका छन्।

कतिपय निर्वाचन मामिलाका विज्ञहरूले चाहीं कुनै व्यक्तिको इच्छा पूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गराइँदा गलत राजनीतिक संस्कार बस्नुका साथै जनताले तिरेको करको करोडौं रकमको दुरूपयोग हुने टिप्पणी गरेका छन्।

तिनैमध्येका एक पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, "जनताले ५ वर्षका लागि कसैलाई उसका नीति, कार्यक्रमजस्ता कुरामा विश्वास गरेर जिताएको कुरालाई विश्वासिलो कारणबिना बिचमै पलायन हुँदा नैतिक प्रश्न...


शीर्षक: प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना असम्भव भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुदूरपश्चिममा आयोजित भेलामा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका थिए

उक्त सभामा ओलीले नेकपाको अर्को खेमाका शीर्ष नेताहरूको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरूले झुक्याएर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधन कार्यक्रममा सरकारका चार मन्त्रीहरू पनि धनगढी पुगेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध लगभग एक दर्जन रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक र कानुनी रूपमा संसद्को पुनर्स्थापना सम्भव नरहेको बताएका छन्।

'भगौडा'

आफ्नो सम्बोधनको सुरुवातमा नै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह प्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले उनीहरूलाई 'पार्टी छाडेर भागेका भगौडा" का रूपमा चित्रित गरेका थिए।

दुई तिहाइ बहुमत भए पनि आफूलाई संसद् र सरकार सञ्चालन गर्न पार्टी भित्रै असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको ओलीले दोहोर्‍याए।

केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले सुदूरपश्चिममा आयोजना गरेको भेलाका सहभागी

आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक भनेर हल्ला चलाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।

ओलीले भने, "प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने हल्ला चलाइराखिएको छ। म तिनीहरूलाई कोरा राजनीति नगर्न र एक पटक विधान पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु।"

"६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतले गर्ने नेता म नै हुँ। मैले देशको समय बरबाद हुने भयो, देशका लागि काम गर्न दिइएन त्यसकारण म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा अर्को विकल्प छैन।"

उनले थपे, "अर्को विकल्प नभएपछि त्यही प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानुनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मर्यादा कुनै हिसाबले पनि सम्भव छैन। अब यो प्रतिनिधिसभा चुनावबाट आउँछ।"

ओलीले वैशाख १७ गते र २७ गते चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाइसकेको भन्दै चुनावमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए।

त्यस क्रममा उनले 'भ्रष्ट, देशद्रोही र विदेशीको इशारामा चल्ने' नेताहरूलाई मत नदिएर तलै ठेगान लगाउन कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध गरे।

गएको बुधवार भएको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यसअघि ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासमा राखिएकोमा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठाएपछि आफूले उक्त मुद्दा नहेर्ने कार्कीले निर्णय गरेका थिए।...


शीर्षक: प्रतिनिधिसभा विघटन: संसद् पुनर्स्थापना नभए सहजरूपमा नलिने प्रचण्डको चेतावनी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डूस्थित विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग मङ्गलवार कुरा गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले आफूहरूले थालेको आन्दोलनबारे चर्चा गरेका थिए।

हाल विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको एवम् संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप उक्त विघटन उल्ट्याइने विश्वास गरेको उनीहरूले बारम्बार दोहर्याए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद्‌को तल्लो सदन विघटन गरी बैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।

'सेटिङ को भ्रम'

प्रधामन्त्रीको समूहले निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च अदालतजस्ता संवैधानिक निकायसँग साँठगाँठ मिलाइसकेको भएर अब संसद् पुनर्स्थापना नहुने दाबी गर्दै हिँडेको प्रचण्डले आरोप लगाए।

"त्यस्ता सेटिङ भएकाबारे हामीलाई विश्वास छैन। तर यदि सेटिङ नै खालको निर्णय भयो भने हामी सामु निकै ठूलो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ। त्यसलाई सहज रूपमा लिन सक्दैनौँ," प्रचण्डले भने।

त्यसो भए अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरिदिए प्रचण्ड-नेपाल समूहले चुनाव बहिस्कार गर्छ त?

प्रचण्डको जबाफ थियो -"त्यो निर्णय त्यतिबेला नै लिनेछौँ। अहिले नै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ।"

उक्त जबाफमा थप प्रस्टता खोजेपछि नेपालले चाहिँ अलि अर्थपूर्ण उत्तर दिँदै भने, "हाम्रो टिप्पणीको तपाइँहरू आफैँ विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ।"

'पार्टीको आन्तरिक विवादमात्र होइन'

पटकपटक दुवै नेताले आफूहरूको आन्दोलन पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमात्र नभएको प्रस्ट पार्ने कोसिस गरेका थिए।

"यो हाम्रो पार्टीको मात्र आन्तरिक विषय वा विवाद होइन, रहेन। प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताको मात लाग्यो। उहाँले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति प्रयोग गर्नुभयो," अध्यक्ष नेपालले भने।

"यो लडाइँ पदको निम्ति होइन, न्यायको निम्ति हो।"

यही विषयलाई आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन चाहिरहेको प्रचण्डले बताए।

"यहाँ लोकतन्त्रको हत्या भइरहेको छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ," उनले भने।

विभिन्न विदेशी शक्तिहरूको आ-आफ्नै हित र चासो भएको हुनसक्ने भएपनि संसद् विघटनपछि उब्जिएको वर्तमान परिस्थितिको निम्ति केवल प्रधानमन्त्री ओली जिम्मेदार रहेको उनले बताएका थिए।

केपी ओली 'विक्षिप्त'

प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् दुवै पक्षबीच जारी चर्को वाक् युद्धको झल्को मङ्गलवारको कुराकानीमा पनि देखा पर्‍यो।

गत साता माघ २३ को सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली 'विक्षिप्त' रूपमा प्रस्तुत भएको...


शीर्षक: प्रतिनिधिसभा विघटन: सभामुखले भने सरकारको कदम ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला घटनाक्रमबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन्।

 ''पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, मूलतः हिजो मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,'' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

 ''यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक सङ्घर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ।''

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेस भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु 'स्वाभाविक र संवैधानिक कदम' मान्न सकिने अवस्था नरहने उनले बताएका छन्।

 शुक्रवार राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको नदेखिएको र त्यो शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत हुन गएको सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

विपक्षी दलहरूले के भनिरहेका छन्?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेको घटनालाई विपक्षी दलहरूले 'संविधान र लोकतन्त्र विरोधी घटना' भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताएका छन्।

विपक्षी गठबन्धनका रूपमा नेपाली कांग्रेस  सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेका उनीहरूले आजै त्यसबारे छलफल र निर्णय गर्नका लागि पार्टीका बैठकहरू भएका थिए।

नयाँ आम चुनावको मिति तोकिएको विषयमा बीबीसीसँग कुरा गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा-नेपालको एउटा खेमाका नेताहरूले 'चुनाव हुने अवस्था नरहेको' प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका देउवालाई झण्डै एक दर्जन सांसदहरूसाथ समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टीका एकजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिरोधका लागि 'जनता र अदालत' दुवैकहाँ पुगिने बताए।

यादवले भने, "राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक छ। संविधानमा सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। सरकार बन्न नसक्ने अवस्थै थिएन। हामी आजका दिनमा पनि १४९ सांसद...


शीर्षक: प्रतिनिधिसभा विघटन: १४९ सांसदले सर्वोच्चमा ‘संयुक्त रूपमा रिट हाल्ने, निवेदन लेख्ने काम सुरु'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

''सबै उपस्थित भएर सर्वसम्मत ढङ्गले जाने भन्ने छ। भोलि जम्मा भएर नागरिकता र कागजपत्र मिलाएर निवेदन लेख्नुपर्‍यो नि,'' नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले बीबीसीसँग भने।

पौडेलका अनुसार त्यसका लागि तयारी सुरु भइसकेको र कानुनविद्‌हरूले लेख्न सुरु गरिसकेका छन्।

''वकिलहरूसँग सल्लाह गरेर मुद्दा लेख्नुपर्‍यो नि,'' उनले भने।

''राजनीतिक आन्दोलन पनि गर्ने हो। संयुक्त एकता पनि अगि बढेको छ। यो लक्ष पुरा गरेरै छोड्छौँ।''

कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एमालेको माधव नेपाल समुहको २६, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १४९ जनाको हस्ताक्षर हिजो राष्ट्रपतिकहाँ बुझाइएको थियो।

तिनै १४९ जनाले संयुक्त रीट हाल्ने निर्णय गरिएको हो।

 शनिवार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले एकताबद्ध भई 'कानुनी र राजनीतिक रूपमा' सरकारको कदमको प्रतिवाद गर्ने टुङ्गोमा पुगेको थियो।

राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद्‌को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी छन्

सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले 'संयुक्त रिट हाल्ने सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुन: पुनर्स्थापित गरिदिने र लोकतन्त्र ट्र्याकमा आउने' धारणा राखेका थिए।

आफूहरूले प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबीको बचाउ गर्दै प्रचण्डले थप भने, "संसद्‌भित्रै अर्को विकल्प भएको कुरा हिजो प्रमाणित भएकै थियो। मध्यरातमा बढो अपारदर्शी तरिकाले, निरङ्कुश र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी संसद् विघटन भएको घोषणा गरिएको छ त्यसको प्रतिवाद सडकमा पनि र अदालतमा पनि गरिनेछ।"

नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिनेमा "हामी त्यसप्रति आशावादी छौँ" भनेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ सांसद छन्। त्यस्तै कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका ३२ सांसद छन्।


शीर्षक: प्रतिनिधिसभा विघटनः शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने सबै सांसद 'भौतिक रूपमा उपस्थित भएर' रिट निवेदन दर्ता गर्न जाने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

"रिटको तयारी बेलुकासम्म टुङ्गिदैछ। एक सय ४९ मा थप केही साथीहरू थपिनुभएको छ," संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने।

"भौतिक रूपमा नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि अदालतमा रिट (निवेदन) दर्ता गर्न जाने तयारी भएको छ।"

आइतवार नै अदालत जाने भनिए तापनि दिउँसो ३ बजेसम्म तयारी पूरा नभएको र त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता नहुने भएकाले सोमवार रिट निवेदन दर्ता गर्न लागिएको नेताहरूले बताएका छन्।

के छ रिट निवेदनमा?

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त निवेदनमा उठाइएको विषयका बारेमा विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक रहेकी पुष्पा भुसालले भनिन्, "संविधानको ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने एउटा माग छ भने अर्को सदनबाट विश्वास गुमाएको ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानमा कतै नगरिएको कुरा उठाइएको छ।"

काङ्ग्रेस नेत्री भुसालले सांसद्हरूको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता बारे भनिन्, "एक सय ४९ सांसदहरू नै निवेदक हुन्छन्। संविधानको ७६ (५) को व्यवस्था भनेको पार्टीले नभई सांसदले बनाउने प्रधानमन्त्री हो।"

यसअघि रिट निवेदन दिने प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका दर्जनौँ सांसद्हरू आफ्नो नागरिकता बोकेर सिंहदरबारमा भेला भएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा राष्ट्रपतिकहाँ बुझाइएको निवेदनमा १४९ सांसद्हरूको हस्ताक्षर उल्लेख गरिएको थियो।

तीमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको खेमाको १२ र नेकपा एमाले कै माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको खेमाको २६ सांसद् र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद्को समर्थन रहेको दाबी पेस गरिएको बताइएको थियो।

एमालेले समेत आफ्नो दाबीमा देउवातर्फ देखिएका २६ सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको थियो।

विपक्षीको एक स्वर

शनिवार सङ्घीय संसद् भवनमा बसेको पाँच दलको संयुक्त बैठकले एकताबद्ध भई 'कानुनी र राजनीतिक रूपमा' प्रतिनिधि विघटनको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारविरोधी मोर्चामा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्तारूढ नेकपा एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको एउटा समूह, जनता समाजवादी पार्टी-नेपालका एककमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको एउटा समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।

उक्त गठबन्धनले शनिवार नै संयुक्त...


शीर्षक: प्रतिभा माली: ‘भलिबल नखेलेको दिन नै अधुरो’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बाङ्ग्लादेशमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपालले जित्दा उनी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन्।

अहिले स्नातक तहमा अध्ययनरत यी किशोरी खेलाडी भलिबल खेल्न नपाउँदा दिन नै अधुरो भए जस्तो लाग्ने बताउँछिन्।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेको मलेरिया परजीवी दक्षिण पूर्वी एशियामा फैलिँदै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यस्ता परजीवी कम्बोडियाबाट लाओस, थाइल्याण्ड र भियतनाम हुँदै फैलिएको हो।

ती मुलुकहरूमा मलेरियाका आधा बिरामीलाई पहिलो छनौटको औषधी काम नगरेको बताइएको छ।

शोधकर्ताहरूले त्यस्तो प्रतिरोध अफ्रिकामा फैलिन सक्ने बताएका छन्। तर यसको सम्भावना भने पहिले भनिए जस्तो गम्भीर नहुने सक्ने विज्ञहरू बताउँछन।

के भइरहेको छ?

मलेरियाको उपचार आर्टेमिसिनिन र पिपेराक्युन नामका दुईवटा औषधीको सम्मिश्रणबाट गरिन्छ। त्यो सम्मिश्रण सन् २००८ मा कम्बोडियामा प्रयोग गरिएको थियो।

तर सन् २०१३ सम्ममा कम्बोडियाको पश्चिमी क्षेत्रमा उक्त औषधीविरुद्ध मलेरियाका परजीवीमा प्रतिरोधी क्षमता विकाश भइसकेको पाइएको थियो।

हालसालै सम्पन्न अध्ययनमा दक्षिण पूर्वी एशियाका बिरामीहरूको रगतको नमुना विश्लेषण गरिएको थियो।

मलेरिया परजीवीको डिएनए परीक्षणले प्रतिरोधी क्षमता बढ्दै गएको देखाएको छ।

कतिपय क्षेत्रमा ८० प्रतिशत मलेरिया परजीवी औषधीको प्रतिरोध गर्नसक्ने भइसकेका छन्।

मलेरियाको उपचार नहुने अवस्था सृजना हुँदै गएको हो?

होइन।

एउटा जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनले स्वाभाविक रूपमा गरिने उपचारबाट आधा बिरामी निको नभएको बताएको छ।

उनीहरूलाई निको पार्न वैकल्पिक औषधिहरू प्रयोग गरिएको थियो।

यसले के परिवर्तन गर्छ?

उक्त परिणामले मेकोङ्ग नदीको आसपासमा रहेका देशहरूमा बस्ने मानिसहरूको दैनिकीमा भने खासै परिवर्तन ल्याउने छैन।

मलेरियासँग जुझ्नु भनेको सङ्क्रमण पछि उपयुक्त उपचार प्राप्त गर्नु मात्र होइन।

त्यहाँ उक्त रोग फैलाउने लामखुट्टेहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास रोकिने छैन।

तर रोगीलाई आवश्यक पर्ने औषधीहरू भने परिवर्तन गरिनुपर्ने शोधकर्ताहरू बताउँछन्।

मलेरिया कत्तिको घातक रोग हो?

विश्वव्यापी रूपमा मलेरिया प्रत्येक वर्ष करिब २१ करोड ९० लाख मानिसलाई लाग्छ।

जाडो हुने, काम्ने, ज्वरो आउने र अत्यधिक मात्रामा पसिना आउनु मलेरियाका लक्षण हुन्।

उपचार हुन नसकेको अवस्थामा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या र शरीरका अङ्ग नै काम नगर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।

मलेरियाका कारण प्रत्येक वर्ष करिब चार लाख ३५ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ।

त्यसमा सबैभन्दा बढी पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका पर्ने गरेका छन्।


शीर्षक: प्रतिव्यक्ति ऋण भार रु २८ हजार: 'चिन्ता गर्नु पर्दैन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने विषय नभए पनि प्राप्त ऋणलाई उत्पादन र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको चालु खर्चकै हाराहारीमा कुल ऋण रहेको छ।

उक्त बजेटमा पनि आन्तरिक र वैदेशिक गरेर करिब चार खर्ब २५ अर्ब ऋण लिने उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वृद्धिदर

हालसम्मको ऋणलाई नेपालको जनसङ्ख्याले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार २८ हजारको हाराहारीमा पर्न आउँछ।

बढ्दो ऋण चिन्ताको विषय भने नभएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

अर्थविद् केशव आचार्यले भने, "आफैमा यो ऋण समस्या हैन। त्यो ऋणलाई कसरी प्रयोग गर्‍यौँ, कहाँ लगानी गर्‍यौँ भन्नेमा भर पर्छ। त्यो ल्याएर तलब खुवाउने हो, मन्त्रीले गाडी चढ्ने हो भने त्यो खराब हो। तर त्यो ऋणले पुँजी बढायो, उत्पादन बढायो, आयात घटाएर निर्यात बढाउन सक्यौँ भने त त्यसले हामीलाई एकदमै फाइदा गर्छ।"

अधिकांशजसो ऋण पुँजीगत खर्चमै राखिने र उक्त रकम विकास निर्माणकै काममा लगानी गर्ने गरिएको बताइन्छ।

आन्तरिक ऋण

नेपालको विकास निर्माणमा ऋणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि ऋण लिने क्रमसँगै आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि बढाउन सक्नुपर्ने धारणा अर्का अर्थविद् शंकर शर्माको छ।

उनले भने, "यो हिसाबले हामीले आर्थिक वृद्धिदर अलि तीव्र बनाउनुपर्छ। सात प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याइयो भने त्यो ऋण सजिलै तिर्न सक्छौँ। तर आर्थिक वृद्धिदर हुन सकेन भने हाम्रो तिर्ने क्षमता पनि कम हुँदै जान्छ।"

पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउन नसकेमा आएको ऋणको सदुपयोग हुन नसक्ने र त्यसले ऋणको भारमात्रै बढाउने भएकाले खर्च क्षमता बढाउने तर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

आन्तरिक ऋण धेरै लिँदा निजी क्षेत्रले पाउने ऋण घट्ने र त्यसले आयात बढाउने र निर्यात प्रतिस्पर्धी नबन्ने भएकाले त्यसलाई जतिक्दो कम गर्नु पर्ने सुझाव अर्थविद्हरूको छ।


शीर्षक: प्रत्येक वर्ष ९० करोड टनभन्दा धेरै खाद्यपदार्थ भान्साबाट खेर जान्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वातावरण कार्यक्रम फुड वेस्ट इन्डेक्सले पसल, घर र रेस्टुराँहरूमा उपभोक्ताको निम्ति उपलब्धमध्ये १७ प्रतिशत खानेकुरा सीधै फोहर फालिने भाँडोमा जाने गरेको देखाएको छ।

त्यसको करिब ६० प्रतिशत घरबाट निस्किन्छ।

लकडाउनमा भने कम्तीमा यूकेमा खेर जाने घरेलु खानेकुरा आश्चर्यजनक रूपमा निकै कम भएको देखिएको छ।

टीभी कुक तथा खानेकुराबारेकी लेखिका नादिया हुसैन भान्साबाट निस्किने फोहरविरुद्धको अभियानमा सहभागी भएकी छन्

राष्ट्रसङ्घको साझेदार सङ्गठन वेस्ट एन्ड रिसोर्सेस एक्शन  प्रोग्र्याम (डब्ल्यूआरएपी) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा मानिसहरूले थप सावधानीपूर्वक खाना र किनमेलबारेको योजना बनाउन थालेको उल्लेख गरेको छ।

अनि त्यो प्रयासको निम्ति भान्साबाट निस्किने फोहर घटाउने बानीको विकासलाई अभिप्रेरित गरिएको छ।

'भान्साबाट दुई करोड ३० लाख ट्रकमा फोहर'

डब्ल्यूआरएपीका रिचर्ड स्वानेलका अनुसार प्रतिवेदनले विश्वव्यापी समस्यालाई उजागर गरेको छ जुन पहिले अनुमान गरेभन्दा धेरै ठूलो छ।

उनले बीबीसी न्यूजसँग भने, "प्रत्येक वर्ष ९२ करोड ३० लाख टन खाद्य पदार्थ खेर जान्छ। त्यो ४० टन क्षमताको ट्रकमा दुई करोड ३० लाख खेप हुन्छ। बम्परदेखि बम्परसम्म जोड्दा त्यो पृथ्वीलाई सातवटा घेरा हाल्न पर्याप्त हुन्छ।"

पहिले यो मुद्दालाई विशेषगरी धनी देशको समस्याको रूपमा लिइन्थ्यो। जहाँ उपभोक्ताहरूले आफूले खानेभन्दा धेरै किन्छन्। तर यो अनुसन्धानले 'जताततै पर्याप्त खानेकुरा खेर जाने गरेको' देखाएको छ।

न्यून र उच्च आय भएका देशहरूबीच कुन तहमा समस्या फरक छ भन्ने कुरा खुट्याउन नसकिने अवस्था भएको निष्कर्ष उक्त प्रतिवेदनको छ।

यूएनईपीकी मार्टिना ओट्टो भन्छिन्, "हामीले त्यसमा गहिरो गरेर हेरेका छैनौँ।"

कसरी जोगाउने खानेकुरा?

उनको भनाइमा खाद्य र अखाद्य पदार्थ छुट्ट्याउने तथ्याङ्क उच्च आय भएका देशहरूमा मात्र थियो र कम आय भएका देशहरूमा खान उपयुक्त पदार्थ निकै कम खेर फालिने सम्भावना छ।

"तर अन्तिम निष्कर्ष  के हो भने विश्वले खानेकुरा बनाउन प्रयोग हुने सबै खाले पदार्थ खेर फ्याँकिरहेको छ," उनले भनिन्।

खेर जाने खाद्यपदार्थ कम गर्न विज्ञहरूले ठिक मात्रामा किन्ने योजना बनाउने, खाना पकाउने बेला आवश्यक मात्रा नाप्ने, फ्रिजको चिसोपना बढाउने लगायतका सुझाव दिएका छन्।

डब्ल्यूआरएपीको अनुसन्धानले आफूले खाने जतिमात्रै किन्ने हो भने यूकेमा औसत रूपमा रहेक घरले प्रत्येक वर्ष...


शीर्षक: प्रदर्शनकारीद्वारा प्रहरी चौकीमा आक्रमण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडिओमा प्रदर्शनकारीहरूले देशको मध्य भागमा अवस्थित कादेरीजानको प्रहरी चौकी कब्जामा लिने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

यसअघि अधिकारीहरूले शिकारमा प्रयोग गरिने राइफलबाट गोली हानेर नजाफाबादमा एकजना प्रहरी अधिकृतको हत्या गरिएको बताएका थिए।

अहिलेसम्म कम्तीमा १३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

‘हिंसात्मकबाहेक अरू प्रदर्शन गर्न स्वतन्त्र’

इरानमा मोबाइल फोन एपमाथि नियन्त्रण

विवरण

सरकार विरोधी नाराबाजी बाहेक कारहरू आगजनी गरिएको र मध्य इरानका अलग-अलग स्थानमा एउटा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरिएको र एक जना प्रहरी अधिकृतको हत्या गरिएको विवरण आएका छन्।

प्रहरी प्रवक्ताले एकजनाले शिकारमा प्रयोग गरिने राइफलले देशको मध्य भागमा अवस्थित नजाफाबादमा गोली चलाएको बताए।

रात परिरहँदा राजधानी तेहारान, केरमानसासहित अन्य शहरहरूमा पनि थप प्रदर्शनहरू भएका विवरण आएका छन्।

यसअघि राष्ट्रपति हसन रुहानीले प्रदर्शनहरू सामान्य भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट जोखिम नरहेको बताएका थिए।

विरोध

कानून हातमा लिनेविरुद्ध कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका उनले प्रदर्शनहरू कतिपय समस्या समाधान गर्ने अवसर भएको बताएका थिए।

उनले भने, "पछिल्ला दिनमा भइरहेका घटनाहरू सतहमा हेर्दा जोखिम जस्तो देखिए पनि हामीले त्यसलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ। सडकमा ओर्लिएका सबैले अरु देशबाट आदेश लिएका छैनन्। केहीले त्यस्तो गरेको हुनसक्लान् तर कतिपयले आफ्ना भावना र समस्याका कारण आन्दोलनमा भाग लिइरहेका छन्।"

संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रदर्शनकारीहरूले सशक्त प्रतिरोध गरिरहेको भन्दै उनीहरूप्रति आफ्नो समर्थन रहेको जनाएको छ।

बिहीवार महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रदर्शन शुरु भएको थियो तर अहिले त्यो सरकार विरोधी प्रदर्शन बन्न पुगेको छ।


शीर्षक: प्रदर्शनको सिर्जनात्मक शैली: बेसार, कविता र सुट पाइन्ट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा सरकारले राम्रो काम नगरेको भन्दै उनीहरू सरकारविरुद्ध सिर्जनात्मक उपाय अपनाएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

युवाहरूले कसरी फरक शैलीमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् त?

हेर्नुस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको एक भिडिओ।

अनि यो पनि: