शीर्षक: नेपालमा हवाई दुर्घटनाको शृङ्खला यस्तो छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसरी दुर्घटना हुँदा  समिटर एअरको सो विमानका सहचालक र विमानस्थलमा खटिएका दुई सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विमान कसरी चिप्लियो भन्ने स्पष्ट चाहिँ स्पष्ट छैन।

विमान र हेलिकप्टरका चालकहरू भने घाइते भएका छन्।

नेपालमा सन् १९४९ मा पहिलो चोटि विमान अवतरण गरेको थियो।

त्यसपछि विमान र हेलिकप्टरका दर्जनौँ ठूलासाना दुर्घटनामा सयौँ जनाको ज्यान गएको छ।

कमजोर पूर्वाधार, प्रतिकूल मौसम र उडानसम्बन्धी निर्देशिकाको पूर्णरूपमा पालना हुन नसक्दा पटकटक हवाई दुर्घटना हुने गरेको बताइन्छ।

प्रस्तुत छ नेपालमा सन् २००६ देखि यता भएका ठूला हवाई दुर्घटनाको सूची


शीर्षक: नेपालमा हात्तीपाइले विरुद्धको अभियान कति प्रभावकारी?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हात्तीपाइलेको परजीवी करिब छ वर्षसम्म मानिसको शरीरमा सुषुप्त अवस्थामा बस्छ

नेपालले सन् २०२० भित्र हात्तीपाइले रोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेर सन् २००३ मा उक्त अभियान सुरु गरेको हो।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा अरुणा उप्रेतीका अनुसार धेरै मानिसलाई अझै पनि हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधिबारे थाहै नभएका कारण गलत धारणा व्याप्त छ।

वासस्थान वरिपरि सफा राख्नुपर्ने, लामखुट्टेबाट बच्ने उपायहरू अपनाउनु पर्ने र शरीरको कुनै अङ्ग सुन्निन थाले रगत परीक्षण गराइहाल्नु पर्ने उनको सुझाव छ।

जिल्लामा निःशुल्क बाँडिने औषधिको ‘अभाव’

जथाभाबी शुल्क रोक्न 'नियम अभाव'

डा अरुणा उप्रेतीले भनिन्, "हात्तीपाइले रोग उन्मूलन गर्न गाह्रो नै पर्छ, वास्तवमा। रोगीहरूको खुट्टा सुन्निएको तस्वीर देखेर मानिसहरू औषधि खानै डराउने गर्छन्। यस्तो हुँदैन भनेर जनचेतना जगाउन आवश्यक छ।"

चिकित्सकहरूका अनुसार पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसको शरीरमा पस्ने फाइलेरिया नामक परजीवीका कारण हुने हात्तीपाइले रोग लागेपछि जीवनभरि निको हुँदैन।

यो परजीवी करिब छ वर्षसम्म मानिसको शरीरमा सुषुप्त अवस्थामा रहने हुँदा कम्तीमा लगातार छ वर्ष नियमित औषधि सेवन गर्नै पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

गर्भवती, एक सातासम्मका सुत्केरी, छारे रोगी, मुटुरोगी एवम् मृगौला, जन्डिस र कलेजोका दीर्घ रोगीहरू, सिकिस्त बिरामीहरू र दुई वर्ष नपुगेका बच्चाहरूबाहेक अरू सबैले यो औषधि सेवन गर्न सक्छन्।

सन् २००३ मा ६१ जिल्लाबाट सुरु भएको सो अभियान हाल २४ जिल्लामा जारी छ।

धेरै जिल्ला हात्तीपाइले रोगमुक्त हुनु अभियानको सफलता भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडेमिओलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा भीम आचार्यको दाबी छ।

सन् २००३ मा १३ प्रतिशत नेपालीमा देखिएको हात्तीपाइले रोगको उन्मूलनको लागि नि:शुल्क वितरण गरिएको औषधि खान डराएकालाई अभियानमा खटिएका स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूले घरघरमै पुगेर औषधि सेवन गर्न आग्रह गरिरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सिटामोल


शीर्षक: नेपालमा २१ वटा कुनै पनि बेला फुट्नसक्ने 'सम्भावित खतरनाक' हिमताल, यी क्षेत्रमा पर्छ बढी असर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

इम्जा हिमताल

हिमालय क्षेत्रबारे काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसीमोड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीको प्रतिवेदनमा ती हिमतालहरू फुट्नसक्ने जोखिम देखिएको हो।

त्यसमध्ये नेपालका च्छो रोल्पा र इम्जा हिमताल "सबैभन्दा बढी सम्भावित खतरनाक" रहेको इसीमोडले जनाएको छ।

उक्त प्रतिवेदनबारे इसीमोडले ट्वीट गर्दै लेखेको छ, "पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालका सबैभन्दा बढी सम्भावित खतरनाक हिमतालहरू च्छो रोल्पा र इम्जा रहेको पत्ता लगाएको छ। लगातारको संवेदनशील र नियमित अनुगमनको खाँचो देखिन्छ।"

कहाँका कति ताल जोखिममा?

उक्त प्रतिवेदन अनुसार ४७ वटा 'सम्भावित खतरनाक हिमतालहरू' मध्ये सबैभन्दा बढी कोशी बेसिनका रहेका छन्।

तीनवटा गण्डकी र दुईवटा कर्णाली बेसिनका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राजनैतिक सीमाका हिसाबले यस्ता 'खतरनाक' हिमतालमध्ये सबैभन्दा बढी २५ वटा तिब्बतमा रहेका छन्।

त्यस्तै नेपालमा २१ वटा र भारतमा एउटा यस्ता हिमतालहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खतरा पहिचान कसरी गरियो?

उक्त अध्ययनका एकजना अनुसन्धानकर्ता एवम् प्रतिवेदनका लेखकमध्येका एक हिमताल विज्ञ समज्वलरत्न बज्राचार्यका अनुसार वैज्ञानिक विधि अनपाएर उक्त अध्ययन गरिएको हो।

अध्ययनका क्रममा भू-उपग्रहले खिँचेका कैयौँ तस्बिरहरूको विश्लेषण गरिएको थियो।

उनले भने, "हामीले सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मका स्याटेलाइट तस्बिरहरूको विश्लेषण गरेका थियौँ। त्यसपछिको अवस्था हेर्न थप तस्बिरहरू पनि आइसकेका छन्।"

मुख्यत: तीनवटा कुराका आधारमा हिमतालहरूको खतराबारे पत्ता लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ती तालहरूको विशेषता एवम् तालहरूको प्राकृतिक बाँध, स्रोत हिमतालको गतिविधि तथा वरिपरिको अवस्था हुन्।

त्यस्तै अन्य कुराहरू जस्तै: विषम मौसमको अवस्था, भौगर्भिक अवस्था र हिमताल वरपर हुने मानवीय गतिविधिलाई भने अध्ययनका क्रममा नहेरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

इम्जा

कस्ता खतरा आउन सक्छन?

बज्राचार्यका अनुसार जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका हिमतालहरू फुटे भने सबैभन्दा बढी असर पहाडी क्षेत्रमा देखिनेछ। किनकि पहाडी क्षेत्रमा पानीको गति तीव्र हुन्छ र त्यसले वरपरको भू-भागलाई बगाएर लानेछ।

त्यसको असर समथर भू-भागमा पुगेपछि कम हुँदै जानेछ। तर हिमताल फुटेमा त्यसको प्रभाव समुद्रको छेउसम्म पुग्ने बताइने गरेको छ।

उनी भन्छन्, "नेपालका लागि सबैभन्दा बढी जोखिम चाहिँ जलविद्युत आयोजनामा...


शीर्षक: नेपालमै रहन दिन भुटानी शरणार्थीको माग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

झापा र मोरङका पाँच स्थानमा भुटानी शरणार्थीका शिविरहरु थिए।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत विभिन्न युरोपेली मुलुकहरुमा १ लाख १० हजार भुटानी शरणार्थी पुनः स्थापित भएपछि अहिले दुईवटा स्थानका शिविरहरुमा शरणार्थीको बसोबास छ ।

माग

तिनै शरणार्थीहरुले अहिले नेपालमै स्थायी बसोबासका लागि वातावरण बनाइदिन माग राख्न थालेका हुन् ।

मोरङको शनिश्चरे शिविरका सचिव चम्पासिंह राईले भने, "धेरै लामो भयो शरणार्थीहरुले भुटान फर्कन चाहेको । तर अहिलेसम्म सम्भव भएन । हामीले धेरै शरणार्थीसँग कुरा गर्दा नेपालमै बस्न पाउने विकल्पको माग अघि आएको हो"।

कतिपय बुढापाकाहरु भने अझै भुटान फर्कन पाउने आसमा बसेको उनी बताउँछन् ।

तर नेपाल मै जन्मेका अधिकांश युवा शरणार्थीले भने नदेखेको, नभोगेको भुटान जान नचाहेको सचिव राईले बताए ।

उनीहरुले शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयले आफ्ना माग अगाडि बढाइदिन आग्रह गरेका छन्।

तर उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी दिपेशदास श्रेष्ठले भने, 'नेपाल सरकारले जस्तो नीति ल्याउँछ त्यो नीतिमा सहयोग गर्न युएनएचसीआर तयार छ।'

छलफल

गृह मन्त्रालयले भने विभिन्न देशका शरणार्थीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका विषयमा अध्ययन भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेका अनुसार उक्त अध्ययनपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ ।

उनले भने, "सरकारले अन्य देशका शरणार्थी समस्या समाधानका विषयमा अध्ययन गरेको छ । एउटै विकल्पमा मात्र होइन धेरै विकल्पमा छलफल भइरहेको छ"।

आगामी डिसेम्बर महिनासम्ममा तेस्रो मुलुक पुनः स्थापनाको कार्यक्रम सकेपश्चात करिब ५ हजारको संख्यामा शिविरहरु शरणार्थी रहने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ।


शीर्षक: नेपाललाई 'स्याटेलाइट' सेवा दिन भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा किन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पछिल्लो समयमा दुवै मुलुकले नेपाललाई 'स्याटेलाइट' सेवा प्रदान गर्न देखाएको चासो र सहायतालाई सचेत रूपमा हेर्नुपर्ने कतिपय विज्ञहरूको ठम्याइ छ।

नेपाललाई आफ्नो प्रभाव बाहिर जान नदिन दुवै मुलुकले पूर्वाधार निर्माणदेखि जनशक्ति विकाससम्ममा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको ठान्ने गरिन्छ।

नेपाल सहित दक्षिण एसियाका सातवटा मुलुकले प्रयोग गर्न सक्ने गरि आफूले अन्तरिक्षमा राखेको स्याटेलाइटको केही भाग नेपाललाई दिन भारत सहमत भइसकेको छ।

चीनसँग सम्झौता

हालसालै चीनले पनि उसको एउटा स्याटेलाइटबाट लिइने नेपालका भौगोलिक नक्साहरू पाँच वर्षसम्म सित्तैमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ।

उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले आफूलाई आवश्यक परेको क्षेत्रको भू-उपग्रह चित्र खिचिदिन चीनलाई आग्रह समेत गर्न सक्नेछ।

चीनसँग भएको सम्झौता भारतसँगको जस्तो स्याटलाइट प्रयोग गर्न पाउने खालको नभए पनि त्यसको रणनीतिक महत्त्व रहेको कतिपयको बुझाइ छ।

अधिकारीहरूका अनुसार भारतले डेढ वर्षअघि अन्तरिक्षमा राखेको स्याटेलाइटको केही भाग नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने गरि पत्राचार गरिसकेको छ।

भारतको प्रस्ताव

तर, नेपालले हालसम्म उक्त स्याटेलाइटको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने तय गर्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"हामीले ३६ मेगाहर्जको ट्रान्सपोन्डर प्रयोग गर्न पाउने छौँ तर त्यसको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रणाली विकास हुने क्रममा रहेको छ," सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख अनुप नेपालले भने, "चाँडै नै हामी प्रणाली विकास गरेर त्यसको प्रयोग गर्नेछौँ।"

विपद्का बेला आकस्मिक सञ्चारको व्यवस्थापन र मौसम सम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्न उक्त स्याटेलाइट प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

नेपालले हालसम्म उक्त स्याटेलाइट प्रयोग गर्नका लागि 'ग्राउन्ड स्टेसन' बनाउन पहल नै नगरेकाले अझै केही समय लाग्नसक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ।

चासो

भारतको नियन्त्रणमा रहेको उक्त स्याटेलाइटमार्फत् संकलन हुने नेपालको महत्त्वपूर्ण डेटाहरूको सुरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारे भने सरकारले खासै तयारी नगरेको बताइन्छ।

चीनसँग भएको सम्झौता अनुसार भने नेपालले चीनको स्याटेलाइट सीधै प्रयोग गर्न नपाउने अधिकारीहरूले बताए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र चीनको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्ने एउटा विभागसँग भएको उक्त सम्झौता अनुसार नेपालले आवश्यक परेको भूमिसम्बन्धी...


शीर्षक: नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको तनाव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त समीक्षा अगावै कतिपय कानुनमा संशोधन र वित्तीय अपराधसँग जोडिएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा ठोस प्रगति नभए नेपाल  निगरानीमा पर्न सक्ने आकलन सरकार स्वयंको छ।

एफएटिएफको अनुगमनमा पर्नु सजाय पाउनु सरह भएको र त्यसबाट वैदेशिक व्यापार र लगानी सहितका क्षेत्रमा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना अधिकारीले भने एफएटिएफका मापदण्डलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको र अनुगमनबाट जोगिन रणनीति मस्यौदा गर्न लागिएको बीबीसीलाई बताए।

एफएटिएफ के हो?

सन् १९८९ मा अन्तर सरकारी निकायका रूपमा स्थापित एफएटिएफले 'कालो' धन र आतंकवादी गतिवधिसँग जोडिएका लगानी तथा आन्तराष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाका जोखिम नियन्त्रणलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्य बनाएको छ।

नीतिगत निर्णय गर्ने यो निकाय अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा नेपाल पर्छ र आगामी वर्ष सन् २०२०/२१ मा नेपालको समीक्षा हुने कार्यसूची उसले तय गरेको छ।

यसअघि सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा परेको नेपाल कानुनी र नियामक संरचनाहरूको निर्माणपछि सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो।

तर तेश्रो पटक हुन लागेको नेपालको समीक्षा सन् २०१२ मा एफएटिएफले तय गरेका नयाँ मापदण्डमा केन्द्रित हुने र त्यसमा कानुनी एवं संस्थागत प्रगतिबाहेक कार्यान्वयनमा समेत चासो व्यक्त गरिने कतिपय सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

आन्तरिक मूल्याङ्कनले के भन्छ?

बीबीसीले प्राप्त गरेको एउटा आन्तरिक सरकारी मूल्याङ्कनमा अहिलेको नयाँ मापदण्ड र अनुगमनका आधारहरूलाई ध्यान दिँदा नेपालको अवस्था पहिलेको भन्दा कमजोर देखिएको उल्लेख छ।

सन् २०१६ मा गरिएको जोखिम मूल्याङ्कनले नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन र यौन शोषण, आप्रवासी कामदारको अवैध ओसारपोसार अनि कालोबजारीको उच्च जोखिम रहेको देखाएको थियो।

त्यसबाहेक लागुऔषध ओसार पोसार, संगठित अपराध, चन्दा आतंक, जालसाजी, ब्याङ्किङ कसुर, नक्कली मुद्रा, वातावरणसँग जोडिएका अपराधको मध्यम जोखिम रहेको त्यसमा उल्लेख छ।

अपहरण तथा व्यक्ति बन्धक बनाउने सम्बन्धी कसुर, डकैति र चोरी, चोरिएका सामग्रीको तस्करी, किर्ते गतिविधि र बजार चलखेललाई पनि मध्यम जोखिमको अपराधका रूपमा लिइएको छ।

उक्त मूल्याङ्कनले नेपालमा हतियारको कारोबार र आंतकवादको जोखिम भने कम रहेको आकलन गरेको छ।

अन्तराष्ट्रिय अनुगमनको 'सम्भावना प्रबल'

तर मौजुदा कानुनको पालना नभएका र नियमन एवं अनुसन्धानको...


शीर्षक: नेपाललाई एकदिवसीय क्रिकेट शृङ्खला जिताएपछि कप्तान पारस खड्का भन्छन्, 'यो सुरुवात मात्रै हो, भविष्यमा अरू मौका आउनेछन्'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

"यो सुरुवात मात्रै हो। भविष्यमा धेरै मौकाहरू आउनेछन् र हामीले राम्रो खेल्न आफूलाई जगाइरहनु पर्छ र यस्तै परिणाम आउने आशा गर्नुपर्छ," खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीसँगको कुराकानीमा भने।

निर्णायक खेलमा नेपालको लागि पहिलो एकदिवसीय शतक बनाएका कप्तान खड्का  सो खेल र पूरै शृङ्खलाको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए।

"हाम्रो पहिलो एकदिवसीय शृङ्खलामा विजयी भएकोले म खुसी छु। मलाई लाग्छ यो ठूलो जित हो," खड्काले भने।

यूएईबाट प्रकाशित हुने समाचारपत्रिका 'द न्याश्नल'लाई खड्काले सोमवार नेपाली क्रिकेटको एउटा उज्यालो दिन भएको बताए।

"हाम्रा उज्यालो दिनहरूमध्ये एक हो। महान् दिन भन्न गाह्रो छ किनभने देशका लागि खेल्ने प्रत्येक मौका पाउँदा त्यो दिन भव्य हुन्छ।"

समर्थकको साथ र खुसी

नेपाली क्रिकेट खेलाडी र समर्थकहरूले गत वर्ष मात्रै एकदिवसीय क्रिकेट खेल्न मान्यता पाएको नेपालको पहिलो शृङ्खला उपाधिको विजयोत्सव मनाइरहेका छन्।

दुबईको मैदानमा पनि सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली समर्थकहरू पुगेका थिए।

"हाम्रो उत्साहको  एउटा सबैभन्दा ठूलो कारक समर्थकहरू नै हुन्। जहाँ खेल्न गएपनि हामी समर्थन पाउँछौँ," खड्काले भने।

सोमवार खेलपछि ट्वीट गर्दै खड्काले लेखेका थिए, "हाम्रो पहिलो एकदिवसीय शृङ्खला विजय… खेलाडी र व्यवस्थापनको तर्फबाट अद्भुत समूहगत प्रयास, भावना र प्रतिबद्धता… आशीर्वाद, समर्थन र कृतज्ञताका लागि सबैलाई धन्यवाद… जय नेपाल!"

नेपालले निर्णायक तेस्रो खेल चार विकेटले जितेर तीन खेलको शृङ्खला २-१ ले जितेको हो।

दुबईमा भएको पहिलो खेलमा तीन विकेटको पराजय भोगेको नेपालले दोस्रो खेल भने १४५ रनको विशाल अन्तरले  जितेको थियो।

थप आशा

"अबको दुई-तीन वर्षका लागि हामीसँग एकदिवसीय क्रिकेट खेल्ने मान्यता छ र क्रिकेट विश्वमा पहिचानका लागि यस्ता थप नतिजाहरू चाहान्छौ," खड्काले भने।

नेपालले सन् २०१८ मार्चमा सन् २०२२ सम्मका लागि एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएको हो।

खड्काले खेलमा ११५ रन बनाउँदै नेपालको तर्फबाट एकदिवसीय क्रिकेटमा शतक बनाउने पहिलो खेलाडी बने।

खड्का एकदिवसीय खेलमा सर्वाधिक सफल नेपाली ब्याट्स्म्यान हुन्। उनले छवटा  एकदिवसीय खेलमा एक शतक र एक अर्धशतकसहित कुल २३५ रन बनाएका छन्।

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सफल नेपाली ब्याट्स्म्यान

•       पारस खड्का: २३५ रन

•       सोमपाल कामी: १४६ रन

•       ज्ञानेन्द्र मल्ल: १४३...


शीर्षक: नेपालले अझै कति बाघ थेग्न सक्ला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तत्कालका लागि बाघहरूको सङ्ख्या थेग्न सक्ने सीमाभित्रै रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका एक अधिकारी बताउँछन्।

नेपालले सन् २०२२ मा सन् २००९ को गणनाको तुलनामा दोबर अर्थात् २५० को लक्ष्य भेट्न अब १५ वटा बाघ बढे मात्र पुग्छ, तर यो गतिलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती समेत थपिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

सन् २०१३ मा गरिएको गणना पछि अहिले सार्वजनिक भएको बाघको सङ्ख्या ३७ ले बढेको छ।

सबै भन्दा बढी बाघको सङ्ख्या बढेको पाइएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले थेग्न सक्ने जति सङ्ख्या पुगे वा नपुगेकोबारे अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

रणनीति

शुक्लाफाँटामा एउटा बाघ घटेको छ, जहाँ सीमावर्ती भारतीय निकायसँग मिलेर संरक्षण रणनीति बनाउन आवश्यक देखिएको बताइएको छ।

चारबाट २१ को सङ्ख्यामा पुगेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ यो सफलता कायम राख्न गुणस्तरीय घाँसेमैदान र सिमसार क्षेत्र विकास गर्न आवश्यक रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

समग्रमा हेर्दा तत्कालका लागि तिनीहरूको सङ्ख्या थेग्न सक्ने सीमाभित्रै रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक गोपालप्रसाद भट्टराई बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "तराई भूपरिधि क्षेत्रको ६८ प्रतिशत भूभागमा रहेको जङ्गलमा मात्र बाघ रहेको पाएका छौँ। अझै बाघका लागि ३२ प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेको देखिन्छ।"

बाघको सङ्ख्या दोबर पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको वर्ष सन् २०१० मै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना स्थापना गरिएको थियो।

त्यसैलाई सघाउ पुग्ने गरी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल समेत बढाइयो।

संरक्षण क्षेत्रहरू आपसमा जोडिने करिडोरहरूमा समेत संरक्षणका काम बढाइए।

नतिजा

नीतिगत रूपमा समेत संरक्षण क्षेत्रले दिने मुनाफाको ५० प्रतिशत स्थानीय क्षेत्रमै खर्च गर्ने व्यवस्था गरियो।

संरक्षण क्षेत्र सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनालाई जिपिएस लाइभ पेट्रोलिङ भनिने बाघको गतिविधि निगरानी गर्ने, सीसीटिभी, ड्रोन लगायतका प्रविधिसँग जोडिनुले समग्रमा नतिजा दिएको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन्।

सबैभन्दा बढी बाघको बसोवास रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ बाघ २७ को सङ्ख्याले घटेर ९३ मा झरेको पाइएको छ।

जसलाई गत वर्षको बाढी एउटा प्रमुख कारण मानिएको छ।

बर्दियाका जङ्गलमा बाघ यसरी घुम्छन्

तर पनि त्यो आत्तिनुपर्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् विश्व वन्यजन्तु...


शीर्षक: नेपालले उठाउन सक्ला फेसबुक-ट्विटरबाट कर?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कतिपयले फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्ने सामान्य प्रयोगकर्ताहरूले समेत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने रूपमा त्यसलाई अर्थ्याए।

केहीले भने सामाजिक सञ्जालबाटै सरकारले 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन लागेको' भन्दै आलोचना गरे।

सार्वजनिक आलोचना हुन थालेपछि सरकारले उक्त प्रावधानको बचाउ गर्दै त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्ने प्रयोगकर्ताले नभइ त्यस्तो सेवा दिने कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सफाइ दियो।

सरकारको सफाइपछि पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस जारी नै छ।

ती कम्पनीहरू नेपालमै दर्ता हुँदा हुने फाइदाका रूपमा सरकारले मुख्यत: दुईवटा कुरालाई देखाउने गरेको छ- त्यस्ता सञ्जालमा हुने विज्ञापन करको दायरामा आउने र अपराध नियन्त्रण एवम् सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सहज हुने।

सरकारको दाबी

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले पटक-पटक त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन्।

मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले त्यही कुरा भने।

उनले 'चाहिएका बेला सूचनाहरू प्रप्त गर्न' पनि ती कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

उनले सामाजिक सञ्जालहरूमा विज्ञापन गर्नका लागि नेपालबाट ठूलो रकम बाहिरिने गरेको तर त्यो रकम करको दायरामा नआएकाले पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने दाबी गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले भने, "कसैलाई बन्द गर्ने नियत होइन। झन् धेरै आउन्। तर दर्ता गरेर, कर बुझाएर र हिसाबकिताब पारदर्शी राखेर आउन्। नाफा पनि लैजाउन् हामीलाई पनि सुविधा दिउन्।"

पत्याउँदैनन् व्यवसायी

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुँदा त्यस्ता सञ्जालहरूमा गरिने विज्ञापन करको दायरामा आउने सरकारी दाबीलाई विज्ञापन व्यवसायी र अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायकले भने पत्याएका छैनन्।

उनीहरूका भनाइमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान ल्याउँदैमा त्यस्ता सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबापतको कर उठाउन सकिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

सामाजिक सञ्जालहरूमा हुने विज्ञापनका लागि नेपालबाट विदेशी मुद्रा पठाउन नपाइने भएकाले अहिले नेपालीहरूले विदेशमा बस्ने आफन्त र साथीभाइ मार्फत् त्यस्तो काम गराउने गरेको जानकारहरू...


शीर्षक: नेपालले गर्छ अर्बौँ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात, अमेरिकी देशबाट पनि आउँछन् चामल र मकै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यति मात्र होइन विश्वका साना तथा द्वन्द्वग्रस्त देशसँगको व्यापारमा पनि नेपालले घाटामा छ। ठूला र सम्पन्न देशसँग त व्यापार घाटा ठूलै थियो।

अर्थतन्त्रमा ठूलै नकारात्मक प्रभाव नदेखाए पनि नाइजिरिया, मडागास्कर, लाट्भिया र ग्वाटेमालादेखि माली, माल्टा र मङ्गोलियासम्मको व्यापारमा पनि नेपाल तलै छ।

भन्सार विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा भारतबाट ३० करोड केजी र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार केजी चामल नेपाल भित्रिएको छ।

त्यस्तै ३३ करोड केजी मकै भारतबाट भित्रिँदा झन्डै २४-२४ लाख केजी दक्षिण अमेरिकी देश ब्रजिल र आर्जेन्टिनाबाट अनि साढे तीन लाख केजी दक्षिण अफ्रिकाबाट आएको छ।

त्योसहित विदेशी धान, गहुँ, कनिका, फापर, कोदो, जौ र जुनेलो नेपालीले किन्दा झन्डै ४२ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ। त्यो रकम तरकारी, फलफूल, मासुमाछा आदि खाद्य उत्पादन र सामानबाहेकको हो।

भात खान अगाडि नेपाली

इन्टरन्याश्नल राइस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (एईआरआरई) का नेपालका लागि राष्ट्रिय प्रतिनिधि कृष्णदेव जोशीका भनाइमा सरदर एक नेपालीले वर्षेनि झन्डै १३८ किलो चामल खपत गर्छ।

उनी भन्छन्, “पहिले मकै, कोदो र फापर पनि खाने गरिन्थ्यो, अहिले त्यसको खपत घट्दो र चामलको खपत बढ्दो क्रममा छ। हामी एशियामै धेरै चामल खपत गर्ने देशमा पर्छौँ।”

सरदर एक नेपालीले एक वर्षमा झन्डै १३८ किलो चामल खपत गर्ने गरेको बताइन्छ

नेपालमा खेती गरिने जमिनको करिब ४७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानखेती हुन्छ।

कृषि विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद शर्माले दिएको जानकारी अनुसार यो वर्ष ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।

उनका अनुसार यो परिमाण अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी हो।

विश्वभरि ९० प्रतिशत धानको उत्पादन र खपत पनि एशियाकै देशहरूमा हुने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ।

कृषि मन्त्रालयका भनाइमा सबैभन्दा धेरै उत्पादन चीन र त्यसपछि भारत, बाङ्ग्लादेश, इन्डोनेशियामा हुन्छ।

नेपाल पनि विश्वमा धेरै धान उत्पादन गर्ने २० देशभित्र पर्छ।

तैपनि नेपालको खेतबारीमा फलेको अन्नबालीले नेपालीको पेट भर्न नपुगेर विदेशबाट ल्याउन थालेको भर्खर मात्र होइन। तर साढे तीन दशकअघि परिस्थिति फरक थियो।

नेपालमा खेती गरिने जमिनको झन्डै ४७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानखेती हुन्छ

नेपालले बेच्ने पनि दिन थिए

अधिकारीहरूका अनुसार शासकीय व्यवस्थालाई सीमारेखामा मान्ने हो भने पञ्चायतकालको अन्त्यतिरसम्म नेपालले किन्नेभन्दा...


शीर्षक: नेपालले पाम आयल फेरि भारत निर्यात गर्न पाउने सुविधा खोज्नुका कारण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मलेशियाको एउटा उद्योगमा पामको फल ट्रकबाट झार्दै एक कामदार

नेपालमा खेती नहुने भए पनि सरकारी तथ्याङ्कले पाम आयल नेपालले निर्यात गर्ने एउटा प्रमुख वस्तु भएको देखाउँछ।

नेपाली व्यापारीहरूले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधनपछि पाम आयल भारत निर्यात गर्दै आएका छन्।

शुक्रवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक सङ्घका अध्यक्षले बाहिर चर्चा गरिए जस्तो भारतले निर्यातमा 'प्रतिबन्ध' नभई 'रोक' मात्र लगाएको बताए।

आशावादी

नेपाली व्यापारीहरू आशावादी र सकारात्मक हुनुको एउटा कारण के हो त?

"भारतीय सूचनामा 'रेस्ट्रिक्टिड' लेखिएको छ। 'प्रोहिबटिड' अथवा 'ब्यान्ड' लेखिएको छैन। त्यसो हुँदा खुल्ने सम्भावना सधैँ रहन्छ," सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवालले भने।

उनी थप्छन्, "भारत आफैँ पाम आयलको आयातकर्ता हो। ऊ आफैँ त्यसको उत्पादक भएको भए हामी अलि चिन्तित नै हुनुपर्थ्यो।"

नेपालमा पाम खेती हुँदैन

अग्रवालका अनुसार पाँच-छ महिनायता नेपालको कुल निर्यातको २४ प्रतिशत हिस्सा पाम आयलको रहेको छ र त्यसबाट नेपालले साढे ११ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको छ।

व्यापारीहरूका अनुसार भारतले बर्सेनि आयात गर्ने डेढ करोड टन तेलमध्ये एक करोड टन पाम समूहको तेलको आयात रहेको छ।

नेपालले चाहिँ बर्सेनि एकदेखि डेढ लाख टन पाम आयल भारत निर्यात गर्ने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्।

पामको फल पेलेर तेल निकालिँदै

भारतले नेपालबाट आयात गर्ने पाम आयलको मात्रा कुल आयातको उल्लेख्य स्तरमा नभएकोले पनि उसलाई समस्या नहुनु पर्ने हो नेपाली अधिकारीहरूको विश्वास छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सहसचिव नवराज ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने, "हाम्रो निर्यात भारतको समग्र आयातको सानो हिस्सा मात्र हो।"

"अतः पूर्ववत् अवस्थामा कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भारतीय पक्षसाग अनौपचारिक छलफल सुरु नै गरिसकेका छौँ।"

ढकालका अनुसार नेपालले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई यस विषयमा परिचालन गरिसकेको छ र विलम्ब नगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।

प्रभाव

बिहीवार गरिएको छलफलका क्रममा अधिकारीहरूले उद्योगी, व्यापारीबाट गत वर्षको पाम आयलको आयातनिर्यात र कति उद्योग सञ्चालनमा छन् भनेबारे तथ्याङ्क मागेका थिए।

अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भारतीय पक्षले काठमाण्डूस्थित दूतावासमार्फत् विस्तृत रूपमा बुझेर...


शीर्षक: नेपालले भारतसँग कति रकममा, कस्तो रेलका सेट खरिद गर्दैछ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

निर्माणाधीन रेलमार्ग

रेल विभागका अनुसार एउटा सेटमा पाँचवटा डिब्बा र दुईवटा इञ्जिन हुनेछन्।

रेल विभागका प्रमुखः 'मेरो जागिरकालमा आउँदैन चीनबाट रेल'

कसरी अघि बढ्ला 'काठमाण्डू-रक्सौल रेल'

भारतीय सरकारमार्फत खरिद गरिने रेलका सेटको मूल्यबारे छलफल भइरहेको विभागका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताए।

भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा हाल जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ।

लागत

भारतको जयनगरदेखि नेपालको धनुषा जिल्लाको कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको रेल विभागले जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार आगामी दुईदेखि तीन हप्ताभित्र भारतीय पक्षले रेल गुडाउन तयार रहे वा नरहेकोबारे परीक्षण गर्नेछ, जुन प्रक्रियामा नेपालसहितको संयुक्त टोली संलग्न हुनेछ।

तत्काल रेलका दुईवटा सेट खरिद गर्ने निचोडमा पुगेको रेल विभागले त्यसका विशेषता र मूल्य लगायतका विषयमा भारतसँग छलफल गरिरहेको महानिर्देशक मिश्रले बताए।

"हामीले ट्रेनको दुइटा सेट किन्ने हो, एउटा सेटको अनुमानित ५० करोड रुपैयाँ पर्नेछ। एकदेखि डेढ घण्टाको यात्रा भएकोले राति सुत्न मिल्ने, एसी हुने लगायत धेरै सुविधासम्पन्न ट्रेन चाहिँदैन कि भन्नेबारे छलफल पनि गरिरहेका छौँ।"

धेरै सुविधा नचाहिने भएपछि खरिद गरिने रेलका सेटको मूल्य केही थपघट हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विशेषता

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारका अनुसार नेपालले अहिले खरिद गर्न लागेको डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट ट्रेन हो।

त्यसका विशेषताबारे चित्रकारले भने, "छोटो दूरीका लागि यो एकदम उपयुक्त रेल हो। त्यसमा डिजेल इन्जिनबाट बिजुली उत्पन्न हुन्छ र त्यसबाट रेलमा हुने ट्र्याक्सन मोटर चल्छ। यसले प्रतिघण्टा एक सय ६० किलोमिटरसम्मको दूरी तय गर्न सक्छ।"

रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रका अनुसार खरिद सम्झौता गरिएको ९० दिनभित्र भारतीय पक्षले रेलका सेट उपलब्ध गराउने गरी छलफल भइरहेको छ।

कोइलाबाट चल्ने 'न्यारोगेज' रेल मात्रै चलाएको नेपालसँग अनुभव भएकोले अब चल्ने 'ब्रोडगेज' रेलबारे नेपाली चालकहरू प्रशिक्षित नभएसम्म भारतबाट चालक ल्याएर चलाउने सरकारी तयारी छ।

नेपाललाई रेलमार्गबाट जोड्न दुई छिमेकी भारत र चीनबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा भइरहेको बुझाइमाझ छोटो दूरीको भए पनि रेलसेवा विस्तारका लागि यो महत्त्वपूर्व...


शीर्षक: नेपालले विश्वकप छनोट खेलमा गरेको गोलको सम्झना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

निराजन रायमाझी विश्वकप छनोटमा नेपाली टोलीको तर्फबाट सर्वाधिक सात गोल गर्ने नेपाली खेलाडी हुन्।

सन् २००२ को विश्वकपको लागि भएको छनोट खेलमा उनले मकाउविरुद्ध ह्याट्रिक अर्थात् लगातार तीन गोल सहित उक्त स्कोर गरेका थिए।

यो अहिलेसम्म पनि विश्वकप छनोट खेलमा नेपाली फुटबलको कीर्तिमान मानिन्छ।

उनै पूर्वखेलाडी रायमाझीलाई निरञ्जन राजवंशीले सोधेका थिए, “अहिले ती गोलहरू सम्झिँदा कस्तो लाग्छ?”

उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंश।


शीर्षक: नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न मलेशिया ‘इच्छुक’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कामदारसँग अवैध रुपमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने विषयमा विवाद हुँदा अहिले मलेशियामा कामदार पठाउने काम ठप्प छ।

रेमिट्यान्स लगायतका क्षेत्रमा त्यसको असर पर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नाममा अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने संस्थाविरुद्ध कारबाही थालिएपछि त्यसले अपेक्षित परिणाम ल्याउन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

समाधान

लामो समयदेखि हुन नसकेको श्रम सम्झौता गरी नेपाली कामदारसम्बन्धी विवादको स्थायी समाधान खोज्न लागिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए।

उनले भने, "श्रम सम्झौता गर्न मलेसिया सरकार इच्छुक रहेको कुरा उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा हामीलाई बताएका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा वर्तमान समस्याको समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण समाधानको रूपमा यो सम्झौता हुनेछ।"

पटकपटक छलफल भए पनि नेपाली रोजगारको प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक मलेशियासँग अझै श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन।

सम्झौता भए कामदारको न्यूनतम तलब र २४ घण्टे बीमादेखि भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता सबै विषयमा स्पष्टता आउने देखिन्छ।

असर

तर विगत एक महिनादेखि कामदार पठाउने काम रोकिँदा त्यसबाट रोजगारको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको बताइएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी उद्धवप्रसाद रिजालले भने, "रोजगारी गुम्ने नै भयो। रेमिट्यान्समा असर पर्ने निश्चित छ। हवाई यातायातमा असर परिसक्यो। अहिले नेपाल एयरलायन्सका फ्लाइट काटिइएको छ।"

अहिले मासिक पाँच हजारको हाराहारीमा कामदारहरू मलेशिया जाने प्रक्रिया अवरुद्ध छ।

त्यस्तै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका झन्डै चार हजार कामदार रोकिएको र लगभग १० हजार माग पनि अन्योलमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रज्ञान न्यौपानेले बताए।

श्रम सम्झौता दीर्घकालीन समाधान भए पनि त्यसका निम्ति कामदार पठाउने प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरिँदा श्रम बजारमा नराम्रो असर पर्न सक्ने चिन्ता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन्।


शीर्षक: नेपाली अर्थतन्त्र: आर्थिक वृद्धिबारे सरकारकै दुई थरी अनुमान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अघिल्लो साता अर्थमन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कुल बजेटको आकारलाई १० प्रतिशतले घटाएर पौने १४ खर्ब रुपैयाँमा सीमित पारिने बतायो। साथै, उसले सोहीअनुरूप राजस्व र खर्चका अनुमान पनि घटायो।

साढे आठ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान भने मन्त्रालयले कायम नै राखेको छ।

तर त्यसको एक साता नबित्दै सरकारको आर्थिक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वृद्धिको बजेटको लक्ष्य अब भेट्न मुस्किल भएको जनाएको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, "हामीले साढे आठ प्रतिशतकै वृद्धि लक्ष्य राखेर नीति बनाएका हौँ। तर अहिले सबै स्थिति हेर्दाखेरि साढे आठ प्रतिशत चाहिँ पुगिहाल्दैन कि भन्ने लागेको हो। प्रयास त हाम्रो त्यही लक्ष्य भेट्ने नै हुनेछ। तर मैले चाहिँ अब सात प्रतिशतको हाराहारीमा बस्छ कि भनेको छु।"

के भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय निकाय?

अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले भन्दै आएकोभन्दा कम वृद्धि हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गर्दै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भारतमा भइरहेको कम आर्थिक वृद्धि, रेमिटेन्स आम्दानीमा भइरहेको थोरै वृद्धि, तथा कमजोर कृषि उत्पादनका कारण नेपालको वृद्धि छ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने जनाएको छ।

एशियाली विकास ब्याङ्कले नेपालको यसपालिको वृद्धि दर ६.३ प्रतिशत हुने जनाएको छ।

सरकारी पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय बढेको खण्डमा तथा निजी लगानी बलियो बनिरहेको खण्डमा उक्त दर अझ बढ्न सक्ने सम्भावना उसले औँल्याएको छ।

त्यस्तै विश्व ब्याङ्कले चाहिँ मध्यम कालमा नेपालको वृद्धि दर ६.५ प्रतिशतसम्म रहने जनाएको छ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सन्दर्भमा तथा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अनि सुधारिएको हवाई कनेक्टिभिटीले पर्यटनबाट हुने आय बढ्ने कारण वृद्धि दर सुधारिने उसले जनाएको छ।

तीनवटै निकायको प्रक्षेपण लगभग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।

तर उनीहरुको प्रक्षेपण सरकारी प्रक्षेपणभन्दा निकै कम छ।

कसको कुरा पत्याउने?

थरीथरीका वृद्धि दरका अनुमानका भएका बेला कतिपय अर्थविद्हरूले भने सरकारी निकायबिछ नै तालमेल नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

"योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच नै समन्वय र संवाद राम्रो नभएको देखियो। कसको कुरा पत्याउने?" योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने।

"त्यसमाथि सरकारभित्रै हालै देखा परेका विभिन्न समस्याका कारण पनि...


शीर्षक: नेपाली आतिथ्य बिर्सने छैन: राजकुमार ह्यारी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत वर्ष नेपालको भ्रमण गरेका र अफगानिस्तानमा गोर्खा सैनिकहरुसंगै बसेका राजकुमार ह्यारीले गोर्खालीहरुको बहादुरी र आतिथ्यको पनि खुलेर प्रशंसा गरे।

नेपाल ब्रिटेनबीच संबन्ध कायम भएको दुईसय वर्ष पूरा भएको अवसरमा लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा सोमबार सहभागी भएका बेला राजकुमार ह्यारीले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

भव्य स्वागत

नेपाल ब्रिटेनबीच सम्बन्ध कायम भएको दुईसय वर्ष पूरा भएको अवसरमा लण्डनस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित साताव्यापी कार्यक्रमको अन्तिम दिन राजकुमार ह्यारी दूतावास प्रांगणमा पुग्दा उनको भव्य स्वागत गरिएको थियो।

सो कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै उनले ठिक एक वर्ष अघि आफु नेपाल पुगेको स्मरण गरे।

"ठिक एक वर्ष अघि मैले नेपाल भ्रमण गर्ने मौका पाएको थिएँ।  मैले भेटेका सबैजनाले मलाई दिनुभएको न्यानो स्वागत र आतिथ्य, खासगरी मँगली तामाङ र उहाँको परिवार जसको घरमा म बसें,  त्यो मैले कहिल्यै बिर्सने छैन," उनले भने।

पुनर्निर्माणमा सहयोग

भूकम्प गएको झण्डै एक वर्ष पछि नेपाल पुगेका राजकुमार ह्यारीले आफ्नो बसाइ लम्ब्याएर उत्तरी गोर्खाको एक गाउँमा गाउँलेहरुसंगै ढुँगा र माटो बोकेर एक स्थानीय विद्यालयको पुनर्निर्माणमा सघाएका थिए।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जको पनि भ्रमण गरेका राजकुमार ह्यारीले सो निकुन्ज समुदायलाई सशक्त बनाएर कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको संसारमै एक उदाहरण भएको बताए।

विध्वंशकारी भूकम्प पछि ब्रिटिश तथा अन्य निकायहरुको सहयोगबाट नेपालमा गरिएको राहत कार्यको प्रशंसा गर्दै राजकुमार ह्यारीले पुनर्निर्माणको काममा समय लाग्ने बताए।

उनले नेपालको पुनर्निर्माणको यात्रामा ब्रिटिश जनताको साथ रहने पनि बताए।

गोर्खा सम्बन्ध

राजकुमार ह्यारीले गोर्खा सैनिकहरुसंगको सम्बन्धलाई प्रशंसा गरे

गोर्खा सैनिकहरुसंगको सम्बन्धबाट आफुले खुशी र गर्व महसुस गर्ने गरेको बताउँदै राजकुमार ह्यारीले गोर्खालीहरुको साहस, निस्वार्थ समर्पण र व्यावसायिकता उदाहरणीय रहेको बताए।

ब्रिटेनमा गोर्खालीहरुप्रति उच्च सम्मान रहेको कुरा दुई वर्ष अघिको भूकम्पपछि चलाइएको सहयोग संकलन अभियानमा ब्रिटिश जनताले देखाएको सहभागिताबाट प्रष्ट भएको उनले उल्लेख गरे।

राजकुमार ह्यारीले आउँदा कैयौं शताब्दीहरुसम्म नेपाल र ब्रिटेनबिच निकट सम्बन्ध तथा मित्रता कायम रहने र आफुले पोहोर साल लगाएको टिका मेटिन नपाउँदै फेरि नेपाल पुग्ने आफ्नो इच्छा...


शीर्षक: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको उत्तर कोरिया, भेनेजुएला र क्युबा मोह\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उत्तर कोरियाको वर्कर्स पार्टीसँग निकट सम्बन्ध छ

राष्ट्रसङ्घको कडा नाकाबन्दी खेपिरहेको उत्तर कोरिया र अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको भेनेजुएला र क्युबासँग नेपालका वामपन्थी दलहरू र नेताको हिमचिम छ।

ती देशहरुसँग नेपालको सम्बन्धले बेलाबेलामा घरेलु राजनीतिलाई समेत तरङ्गित तुल्याउने गरेको छ।

आफ्ना ठूला छिमेकी देश र अन्य शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको नेपालले बताउने गरेको छ।

यस्तोमा उत्तर कोरिया, भेनेजुएला र क्युबासँग सम्बन्ध राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने विषयमा परराष्ट्रसम्बन्धका विज्ञहरूको मत विभाजित छ।

कोरियाको पुन: एकीकरणसम्बन्धी सन् २००० मा आयोजित एक कार्यक्रममा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि सहभागी थिए

उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध नराख्न दबाव

यसै महिना नेपालको एउटा सानो वामपन्थी दल नेकपा मालेको स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र ढकालको नेतृत्वमा रहेको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले प्योङ्याङको भ्रमण गर्‍यो।

नौ सदस्यीय उक्त प्रतिनिधिमण्डल विमानस्थलबाट ओर्लिएको भिडिओ र त्यसका पुरुष सदस्यहरू दौरासुरुवाल र कोटमा तथा महिला सदस्यहरू सारीचोलोमा सजिएर कोरियाली सर्वोच्च नेताको जन्मस्थानको भ्रमण गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए।

छदिने भ्रमण पूरा गरी अघिल्लो हप्ता नेपाल फर्किएका ढकाल भन्छन्, "अहिलेसम्म ६१ वटा देश घुमिसकेँ, उत्तर कोरियाजस्तो व्यवस्थित र सफा देश देखेको छैन। वर्षौँदेखिको नाकाबन्दीसँग जुध्दा पनि देशको सुरक्षा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा उसले हासिल गरेका उपलब्धि हाम्रा लागि पनि निक्कै शिक्षाप्रद छ।"

भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री रहिसकेका नेकपा मालेकै अध्यक्ष सीपी मैनाली नेपाल उत्तर कोरिया मैत्री सङ्घका अध्यक्ष हुन्। मैनाली यसै वर्ष अहिलेका उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनका हजुरबुवाको जन्मजयन्ती समारोह मनाउन गठित समितिका प्रमुख थिए।

नेपाल र उत्तर कोरियाबीच सन् १९७४ देखि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहेको छ। नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू टङ्क प्रसाद आचार्य, कीर्तिनिधि बिष्ट र माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेका छन्।

विक्रम संवत् २०७४ सालमा उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेर फर्किएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाली नेतालाई अमेरिकासँग शान्तिवार्तामा ल्याउन आफ्नो भ्रमणले पनि भूमिका खेलेको...


शीर्षक: नेपाली कांग्रेस संसदीय दल: देउवा नेता, गच्छदार उपनेता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले प्रकाशमान सिंहलाई पराजित गरेका हुन्।

देउवाले ४४ र सिंहले १९ मत पाएको निर्वाचन समितिका संयोजक चिनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका २३ र समानुपातिक निर्वाचनबाट चुनिएका ४० गरी प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ सांसद छन्।

प्रधानमन्त्रीको अधिकार थप्ने कदमप्रति असन्तुष्टि

मनोनयन

आजै देउवाले संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दलको उपनेतामा सांसद विजयकुमार गच्छदारलाई मनोनीत गरेका छन्।

देउवाको अध्यक्षतामा संसदीय दलको पहिलो बैठक संसदीय दलको सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बसेको छ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअघि कांग्रेस परित्याग गर्दै गच्छदार मधेशी जनाधिकार फोरममा लागेका थिए।

संसदीय निर्वाचनअघि आफ्नो दल नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई नेपाली कांग्रेसमा समाहित गराउँदै उनी नौ वर्षपछि घर फर्किएका हुन्।

दबाब

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले देउवालाई संसदीय दलको नेता नबन्न दबाब दिएको थियो।

गत निर्वाचनमा कांग्रेसले हार बेहोरेको विषयलाई लिएर उक्त समूहले देउवाको आलोचना गर्दै आएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ सांसद छन्

तर देउवाले त्यसको बचाउ गर्दै आएका छन्।

दुवै पक्षबाट सर्वसम्मतिको प्रयास भएपनि त्यो सफल हुन नसकेपछि मतदानद्वारा संसदीय दलको नेता छान्नुपरेको हो।

निर्वाचनमा देउवा र सिंहको उम्मेदवारी परेको थियो।

बहालवाला तथा सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीको जित


शीर्षक: नेपाली कांग्रेस: के कमजोर बनेका हुन् पार्टी सभापति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नौ दिनसम्म चलेको बैठक पदाधिकारीको सङ्ख्या र त्यसमा सभापतिलाई दिइने मनोनयन अधिकारको विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेका थिए।

सभापति शेरबहादुर देउवा अन्तिम अवस्थामा आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने भएका हुन्।

तर कांग्रेस प्रवक्ताले भने नयाँ व्यवस्थालाई सभापति मात्र नभएर संगठन समेत बनाउने आधारको रूपमा अर्थ्याएका छन्।

'महाधिवेशन जस्तो महासमिति'

महासमिति बैठकले खासगरी पार्टीका नीतिबारे समीक्षा गर्ने बताइए पनि कतिपय जानकारले यसलाई महाधिवेशन जसरी नेतृत्वकै विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिएको आरोप लगाएका छन्।

बैठकमा धेरैको चासो रहेको एउटा मुख्य विषय विधान संशोधन थियो। जसका लागि महाधिवेशनपूर्व सातै प्रदेश र राजधानीमा छलफल चलाइए पनि बैठक मंसिर २९ गते बैठक शुरू भइसक्दा समेत महासमिति सदस्यहरूको हातमा मस्यौदा पुग्न सकेन।

तर पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सबैजसो पदाधिकारी निर्वाचनबाटै आउनुलाई पार्टी बलियो बन्ने आधार भएको बताए।

"बलियो संगठनको जगमा टेकेर बलियो सभापति भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। आजका दिनमा पार्टी सभापति सबैलाई जोड्नपर्ने दायित्वमा अहिलेको विधानले व्यवस्था गरेको छ। मलाई लाग्दैन यसले सभापतिलाई कमजोर बनाउँछ।"

महिला सहभागिताका विषयमा समेत पार्टीले सबैभन्दा पहिले ३३ प्रतिशत सहभागितासम्बन्धी संविधानको सुनिश्चितता विधानमार्फत् कार्यान्वयन गरेको प्रवक्ता शर्माको तर्क छ।

कमजोर बनेका हुन् सभापति?

कतिपय विश्लेषकहरूका भनाईमा त्यसै त कमजोर देखिएको पार्टी नेतृत्वलाई संसोधित विधानमार्फत् झन् कमजोर पार्न खोजेको देखिएको छ।

उनीहरूका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी र संसदीय दलको भूमिकामा कमजोर देखिएका छन् र सोही कारण महासमिति सदस्यहरूबाट दबाब थेग्न नसकेर एकपछि अर्को सम्झौता गर्न उनी बाध्य छन्।

अहिलेको केन्द्रीय समितिमा देउवा त्यति कमजोर नदेखिए तापनि यसको असर भविष्यमा आउने सभापतिहरूलाई सबैभन्दा बढि पर्ने देखिन्छ।

विधानको संशोधित व्यवस्था अनुरूप यसअघि नेतृत्व हावी देखिने कांग्रेस अब प्राविधिक विधानबाट निर्देशित हुनुपर्ने बताइन्छ।

त्यसमाथि प्रादेशिक संरचना उन्मुख हुनुपर्ने संशोधित विधान अझै कतिपयका शब्दमा केन्द्रीकृत स्वरूपकै देखिंदँ संगठनले नयाँपन पाउन कठिन हुनसक्छ।

कांग्रेस महासमिति बैठकको महत्वबारे कांग्रेस नेता गगन थापासँग कुराकानी

यस्तै ठान्नेमध्येका एक...


शीर्षक: नेपाली कांग्रेस: के छाया सरकारले बलियो प्रतिपक्ष बनाउला?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सिंहदरबारमा मङ्गलवार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले छाया सरकारको मन्त्री बन्नका लागि आफ्नो विशेषज्ञता र इच्छा भएका मन्त्रालयहरूको सूचीसहित नाम दर्ता गराउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

कांग्रेसको उक्त कदमलाई कतिपय राजनीतिशास्त्रीले भने ब्रिटेन लगायतका संसदीय लोकतन्त्रिक प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूको अभ्यासलाई नक्कल गर्न खोजेको रूपमा अर्थ्याएका छन्।

पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेस कमजोर देखिएको भन्ने आलोचना बढेपछि यस्तो निर्णय लिइएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्।

आह्वान

उनीहरूका अनुसार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले छाया सरकारमा सामेल हुन चाहने पार्टीका सांसदहरूलाई नाम दर्ता गर्न आह्वान गरिएको छ।

बैठकले सांसदहरूलाई आफूले इच्छाएका कम्तीमा तीनवटा मन्त्रालयहरूको सूचीसहित नाम दर्ता गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन्।

उनले भनिन्, "सांसदहरूलाई जिम्मेवारी बाँड्ने, विज्ञ भएका मन्त्रालयहरूको सूचना सङ्कलन गर्ने र कांग्रेसले त्यसको दृष्टिकोण तय गर्ने भन्ने दृष्टिकोणले त्यस्तो जिम्मेवारी दिन लागिएको हो।"

भुसालले सांसदहरूले संसदीय दलको सचिवालयमा नाम दर्ता गराउन सक्ने बताइन्।

सीमा

नाम दर्ताका लागि कुनै समय सीमा भने तोकिएको छैन।

कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले यसअघि पनि छाया सरकार बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

गत साता राजधानीमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापतिले बनाएको छाया सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई कटाक्ष समेत गरेका थिए।

कतिपय राजनीतिशास्त्री भने कांग्रेसको छाया सरकार प्रभावकारी हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्छन्।

कमी

त्यस्तैमध्येका एकजना राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालले भने, "सरकार वा मन्त्री मात्रै हेर भनेर हुँदैन। त्यसबारे सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्नुपर्‍यो। दक्षता हासिल गर्नुपर्‍यो नि छाया सरकारका मन्त्रीले। बेलायतको नक्कल गरिने छाया सरकार भनेको त औपचारिकता मात्र हो।"

नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अध्ययन-अनुसन्धानको कमी रहने गरेकाले चर्चा कमाउनका लागि मात्र यस्ता गतिविधि हुने उनको ठम्याइ छ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूमाथि निगरानी बढाएको खबरहरू आइरहेका बेला प्रतिपक्षले समेत मन्त्रालयगत रूपमा निगरानी सुरु गर्न लाग्नुले मन्त्रीहरूलाई भने दबाबमा...


शीर्षक: नेपाली कांग्रेस: पराजयको 'मुख्य कारण वाम गठबन्धन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चैतको पहिलो साताबाट सुरु भई बीचमा रोकिँदै अनि बस्दै आएको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकलाई आइतवार विश्राम दिँदै कांग्रेसले त्यस्तो निर्णय लिएको हो।

सरसर्ती हेर्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवापक्षले उठाएका अधिकांश विषयले औपचारिकता पाएजस्तो देखिन्छ तर असन्तुष्ट पक्षले आफूहरूका कतिपय माग पनि पूरा भएकाले पछिल्लो निर्णयमा सहमति जनाएको बताएको छ।

हारको मुख्य कारण

यसपालिको निर्वाचनमा चार वर्षअघिको भन्दा मत प्रतिशतमा सुधारको भएको उल्लेख गर्दै विपक्षी दलहरूको गठबन्धन आफू हार्नुको मुख्य कारण भएको तर्क कांग्रेसले गरेको छ।

कांग्रेसद्वारा जारी गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ,  "विपक्षी कम्युनिस्ट गठवन्धनले भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण पीडित नागरिकको मत आफ्नो पक्षमा प्रभावित पार्न सफल भयो।"

त्यसबाहेक उम्मेदवारी चयन प्रक्रियामा अपर्याप्त गृहकार्य, अनुशासनहिनता एवम् आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी जस्ता कारणले गर्दा पनि  दलले क्षति बेहोर्नु परेको निष्कर्ष निकालेको छ।

'चुनावी हारको देउवामात्रै एक्ला दोषी होइनन्'

विमति

चुनावी हारको समीक्षा गर्न केन्द्रित कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच विमति थियो।

त्योलगायतका कारणले बैठकलाई विश्राम दिन कांग्रेसले सकेको थिएन।

देउवापक्ष निर्वाचनमा पराजयको जिम्मेवारी संसदीय बोर्डका सबै सदस्यले लिनुपर्ने अडानमा थियो भने अर्को पक्ष नेतृत्वकर्ताको हैसियतले देउवा जिम्मेवार रहेको धारणामा थियो।

तर अब त्यो विषय सल्टिएजस्तो देखिन्छ।

आइतवार साँझ सकिएको बैठकको निर्णयबारे नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, "पराजयको बारेमा सामूहिक जिम्मेवारी लिएका छौँ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी गठबन्धनले पनि हाम्रो पराजय भएको हो। अब हामीले लोकतन्त्रवादी साथी र दलहरूलाई नेपाली कांग्रेसको छातामा एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छौँ।"

'एकता'

लामो समय स्थगित हुँदै आएको कार्यसमिति बैठकमा आइतवार महामन्त्री शशांक कोइरालाले प्रस्ताव गरेको जिल्ला सभापतिहरूको भेला र महासमिति बैठकको मिति पनि पारित भएको बताइएको छ।

नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, "जेठ महिनाको अन्त्यतिर सभापतिहरूको सम्मेलन गर्ने र भदौ महिनामा महासमितिको बैठक गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौं। तर यसको मिति...


शीर्षक: नेपाली कांग्रेस: सभापतिमा फेरि उठ्ने देउवाको संकेत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हेटौँडामा शुरु भएको पार्टीका जिल्ला सभापतिको भेलामा उनले दिएको अभिव्यक्तिलाई आफू फेरि सभापतिको उम्मेदवार बन्ने संकेत ठानिएको छ।

तर उनी निकट नेताले महाधिवेशन अझैं टाढा भएको भन्दै त्यसबारे चर्चा गर्ने बेला नभएको प्रतिक्रिया दिए।

गत वर्ष भएका तीन तहका चुनावबाट सानो आकारको प्रमुख प्रतिपक्षमा खुम्चिएपछि कांग्रेसभित्र नेतृत्वको विकल्पको आवाज उठिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी हारका दुई कारण प्रस्तुत गरे।

फेरबदल

उनले दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई हारको प्रमुख र पार्टीभित्रकै अन्तर्घातलाई अर्को कारण बताए।

तर आफू विचलित नभएको बताउँदै देउवाले भने, "हाम्रो पराजय र कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकीकरणले चुनौती थपिएको छ। तर म विचलित भएको छैन। मैले आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित गर्ने प्रण गरेको छु।"

सभापतिमा देउवाको कार्यकाल तीन वर्ष पनि बाँकी छैन, जबकि वर्तमान सत्ता समीकरणमा ठूलै फेरबदल नभए चारपछि चुनाव मात्र हुनेछ।

त्यसको अर्थ के देउवाले  आफूलाई आगामी महाधिवेशनमा फेरि सभापतिको उम्मेदवारको रुपमा पेश गरेका हुन्?

देउवा निकट नेता बालकृष्ण खाँडले त्यसबारे चर्चा गर्ने बेला नआइसकेको बताउँदै भने, "उहाँले फेरि उम्मेदवार बन्ने इच्छा राख्नु भयो भने त्यो स्वाभाविक हो। तर अहिले देशभरका कार्यकर्तालाई उर्जाशील बनाउने र पार्टी संगठित र विस्तारित गर्ने, जनतालाई पनि लोकतन्त्रको रक्षा कांग्रेसले गर्न सक्छ भनेर आश्वस्त पार्दै त्यसमा जनताको ठूलो साथ र समर्थन पनि आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो कुरा आएको हो।"

'अतिरञ्जित र अशोभनीय'

पार्टीभित्रको कतिपय असन्तुष्टिलाई स्वाभाविक रुपमा लिएको बताउँदै देउवाले कतिपय चाहिं अतिरञ्जित र अशोभनीय ढंगले उठ्ने गरेको टिप्पणी गरे।

आफूलाई चुनौती दिनेहरुलाई जवाफ दिए झैँ लाग्ने गरी देउवाले पहिलो संविधानसभामा पनि पार्टी पराजित हुन पुगेको पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरेका थिए।

दुई वर्षअघि सम्पन्न कांग्रेसको महाधिवेशनमा बनेका समीकरण हेरफेर भएको झल्को जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा पनि देखिएको बताइएको छ

कम्युनिष्ट पार्टीका चारजना प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नबनेको संविधान कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा बनेको भन्दै उनले आफ्ना पूर्ववर्ती सुशील कोइरालाई श्रेय दिए।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रको साथ पाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गराउन नसकेको तीन तहको चुनाव पनि माओवादीसँग मिलेर गराएको...


शीर्षक: नेपाली कांग्रेसः नयाँ सरकार निर्माणबारे जसपामा दुई धार देखिएपछि अब ध्यान ‘एमालेको अन्तरविरोधतिर’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेस सभापति देउवा नयाँ सरकार निर्माणमा अग्रसर भएका छन्

शीतलनिवासबाट आह्वान भएको भोलिपल्टै कांग्रेसले मङ्गलवार माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग एकसरो छलफल गरेको थियो।

तर जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नयाँ सरकार निर्माणमा अरुचि प्रकट गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका कारण अब कांग्रेसको ध्यान एमालेभित्रकै असन्तुष्ट खेमातिर मोडिएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका निकट नेता एनपी साउदले बीबीसीलाई बताए।

अङ्कगणितको खेल

अहिले प्रतिनिधिसभामा कुल २७१ सदस्य कायम रहेको छ।

सोमवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा भएको मतदानमा ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्रै आएको थियो भने उनको विपक्षमा १२४ मत आएको थियो।

तर बहुमत प्राप्त गर्न आवश्यक १३६ मत कतैतिर पनि देखिएन। जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसिदिएपछि ओलीको विपक्षमा रहेको समूहको पनि बहुमत पुगेन।

सो पक्षले उही व्यवहार कायम राख्ने हो भने ओलीइतरको पक्षलाई पनि बहुमत जुटाउन कठिन पर्ने देखिन्छ।

तर यदि एमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षका केही सांसदहरूले राजीनामा दिएमा भने कुल कायम संसद सङ्ख्या घट्नेछ र त्योसँगै आवश्यक बहुमतको न्यूनतम सङ्ख्या पनि घट्नेछ।

“जनता समाजवादी पार्टीले एकढिक्का निर्णय गर्न सकेन भने एमालेभित्रको अन्तरविरोधले के भूमिका खेल्छ र कस्तो बाटो लिन्छ भन्ने कुरा अहिले महत्त्वपूर्ण भएको छ,” कांग्रेस नेता साउदले भने।

त्यसैले कांग्रेसले एमालेभित्रको अन्तरविरोधलाई नजिकबाट नियालिरहेको उनले बताए।

भेटघाट तीव्र

नेता साउदले कांग्रेस सभापति देउवाले एमालेको असन्तुष्ट खेमाका नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि भेटघाट गरेको भन्दै ती कुराकानी जारी रहेको बताए।

“वास्तवमा कांग्रेसले सबै पक्षलाई समेटेर सरकार निर्माण गर्न चाहेको छ। एक किसिमले यो हाम्रो दायित्व पनि हो,” त्यस्ता भेटघाटबारे सोध्दा अर्का कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले बताए।

तर अझसम्म यति नै सांसद सङ्ख्या आफ्नो पक्षमा आइसकेको भनेर बताउने स्थिति नभएको नेता खाँडले भने।

“(एमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षका)नेताहरूले नै स्वयं अब यो सरकार परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा गर्दै आएका हुन्। परिस्थितिलाई निकास दिन केही सांसदले राजीनामा दिने कुरा पनि उनीहरूबाटै आएका छन्। तर यो विषय हामीसँगको सहमतिमा भन्दा पनि उनीहरूकै विषय हो,” साउदको भनाइ छ।

तर यी विषय अझै निर्क्योलमा...


शीर्षक: नेपाली कांग्रेसः महाधिवेशन नभएकाले विधानले जोगाउन भ्याएन, अब संविधानको भर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बुधवार कांग्रेसले आफ्नो कार्यसमितिको बैठक डाकेको छ।

सो बैठकको दुई मुख्य एजेन्डा रहेको नेता प्रकाशशरण महतले बीबीसीलाई बताए।

"पहिलो एजेन्डा त अब फागुन ७ देखि हुने भनिएको महाधिवेशन नहुने भएपछि संविधानबमोजिम छ महिना अवधि थप्ने प्रस्ताव हुनेछ, अनि दोस्रो चाहिँ भाद्रभित्र सक्नेगरी महाधिवेशनको कार्यतालिका मिलाउने हुनेछ," महतले बताए। उनका अनुसार बैठक एक-दुई दिनमा सकिनेछ।

किन हुन सकेन महाधिवेशन?

बहत्तर सालमा भएको महाधिवेशनपश्चात् कांग्रेसको विधानअनुसार चार वर्षभित्र अर्को महाधिवेशन भइसक्नुपर्थ्यो।

तर विविध कारणले त्यो गर्न नसकिएको भन्दै गत वर्ष पौषमा विधानबमोजिम एक वर्ष थपिएको अनि यही फागुनमा अर्को महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो।

तर फेरि कोरोनाभाइरस महामारीको कारण देखाउँदै अहिले पनि महाधिवेशन गर्न नसकिने स्थिति आएको सभापति देउवा पक्षधरको भनाइ छ।

"कोभिड महामारीका कारण पाँच महिना त निषेधाज्ञा र लकडाउननै भयो। क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन सकेन। ठूलो पार्टी छ, झन्डै १० लाख हाराहारीमा सक्रिय सदस्यको (कुरा) टुङ्ग्याउनुपर्छ। वडा तहदेखि काम गर्दै आउनुपर्छ, त्यसैले यसपालि सकिएन," सभापति देउवानिकट नेता प्रकाशशरण महतले ढिला हुनुको कारणबारे यस्तो स्पष्टीकरण दिए।

विधानले दिएको म्यादमा पनि अब हुन नसक्ने भएपछि संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख)मा टेकेर अब थप ६ महिना लम्ब्याउने निर्क्योलमा कांग्रेस पुगेको देखिन्छ।

उक्त धारामा राजनीतिक दलले प्रत्येक पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने अनि कारणवश नसकिएमा छ महिना थप्न सकिने उल्लेख छ।

कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरू भन्छन्, ‘देउवाले विधिविधान मिचे’

के भन्छ अर्को पक्ष?

फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिएको बारेमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आलोचना गर्दै आएका छन्।

"अस्वाभाविक परिस्थिति नआउँदै अस्वाभाविक परिस्थिति भनेर एक वर्ष कार्यकाल थपियो। त्यसपछि पनि पार्टीको महाधिवेशन हुनका लागि आवश्यक जिल्ला जिल्लाका कार्यक्रममा किन ढिलासुस्ती गराइएको हो भनेर हामी बुधवारको बैठकमा प्रश्न उठाउनेछौँ," उनले भने।

"योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ? पार्टीको विधानै एकातिर पाखा लागेको छ। देशको संविधानलाई समातेर पार्टीको म्याद बचाउनुपर्ने स्थितिभन्दा ठूलो लज्जा के हुन्छ," पौडेलले बीबीसीसँग भने।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि कांग्रेसको अवस्थाबारे आलोचनात्मक टिप्पणी...


शीर्षक: नेपाली कांग्रेसका नेत्रीहरू पुरुष नेताहरूसँग क्रुद्ध हुनुको कारण के हो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर केन्द्रीय समितिमा भएको छलफल त्यसतर्फ केन्द्रित नभएको आरोप महिला नेत्रीहरूको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कानूनमा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

जस अनुसार नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानको मस्यौदामा हाल केन्द्रीय समितिमा रहेको झन्डै २० प्रतिशत महिलाको संख्यालाई ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।

जसलाई सकारात्मक कदम भन्ने महिला नेत्रीहरूले पदाधिकारीमा पनि महिलाका लागि सुनिश्चित गरिनु पर्ने आवाज उठाएका छन्।

कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता र हिन्दूराष्ट्रबीचको खिचातानी कहाँ पुग्ला

देउवा कांग्रेस संसदीय दलको नेता, गच्छदार उपनेता

'शब्दजाल'

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले भनिन्न, "हामीले पदाधिकारीहरू लगायतका निर्णायक ठाँउहरू संसदीय बोर्ड अनुशासन समिति, केन्द्रिय कार्य सम्पादन समिति लगायतका महत्त्वपूर्ण स्थानमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी विधान लेखिनु पर्छ भन्ने आवाज उठाएका छौं।"

हाल कांग्रेस पदाधिकारीमा एकजना मात्रै पहिला सितादेवी यादव कोषाध्यक्षका रूपमा छन्।

हालको पदाधिकारी संख्या बढाएर २ उपाध्यक्ष २ महामन्त्री २ सहमहामन्त्री बनाउने नेताहरूबीच करिब सहमति भएको बताइएको छ।

ती पदहरूमा सभापतिले मनोनित गर्ने वा निर्वाचनबाट आउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताइएको छ।

आक्रोश किन

तर पद सिर्जना गरिए पनि महिलालाई माथिल्लो पदमा पुग्नलाई रोक्न शब्दजालमा फसाउने गरिएको भनाइ छ कांग्रेस नेत्री अनिता देवकोटाको।

उनले भनिन्, "नेताहरूले सिधै हामी सक्दैनौं भनेर भन्नु हुन्न भाषामा र, आदी, भने पनि, यद्यपी जस्ता शब्दहरू राखेर अल्झाउने गरिन्छ त्यही भएर हामीहरू सचेत भएर लागी रहेका छौं।"

हाल मस्यौदा माथि केन्द्रिय समितिमा भइरहेको छलफल भने समावेशी तर्क केन्द्रित नभएको भनाइ छ केन्द्रिय सदस्य लक्ष्मी परियारको।

उनले भनिन्न, "अहिल सम्म भइरहेको छलफलले समावेशीलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था देखिएको छैन। नेताहरूका बीचमा ती पदमा म कहाँ पर्छु भन्ने जस्तो तरिकाले छलफल भइरहेको छ।"

महिलाको रणनीति के?

केन्द्रीय समितिको बैठक र महासमितिमा हुने छलफलमा निरन्तर दबाव दिइने नेत्रीहरूको भनाइ छ।

कांग्रेसमा महत्त्वपूर्ण मानिने सक्रिय सदस्यमा महिलाको संख्या करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

जसलाई बढाउनु पर्ने...


शीर्षक: नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रको 'वचन', तर सत्ताको साँचो कसको हातमा?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेता राजेन्द्र महतोले 'गृहकार्य नपुगेकाले' बैठक स्थगित भएको बताए।

अर्का नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठले स्थगनको सूचना पाउनुअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार विस्थापित गर्ने विषयमा पार्टीले एउटा धारणा बनाउन सक्ने जानकारी दिएका थिए।

कतै सत्ता समीकरणलाई लिएर घर झगडा हुने भएकाले त स्थगित भएको त होइन? महतोले हाँस्दै भने, "होइन, होइन। त्यस्तो होइन।"

जसपालाई मुख खोल्न किन गाह्रो?

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएदेखि नै ओलीको विकल्प खोजिने बताउँदै आएको छ।

उक्त पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन सकिने बताउँदै आएका छन्। तर त्यसको निम्ति जसपाको सहयोग अनिवार्य आवश्यक हुन्छ।

तर जसपाले किन मुख खोलिरहेको छैन? महतोले माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र कांग्रेसले समर्थन नमागेको भन्दै आफूहरूले हतारो नगरेको बताए।

उनले प्रश्न गरे, "हाम्रो माग तीनवटै पार्टीले पूरा नगरेकै हुन् भने हामी किन सत्ताको खेलमा लाग्ने?"

आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गराउन तीनवटै पार्टीसँग वार्ताहरू भइरहेको उनले बताए।

सत्ताको साँचो कोसँग छ?

तर उनकै दलका नेता बाबुराम भट्टराले ट्वीट गरेका छन्, "आफू चक्रवर्ती बादशाह बनिरहने सपनाबाट ओली पछि हट्ने कुनै छाँटकाँट नदेख्दा पनि उनलाई छिटो बिदा गर्न र लोकतन्त्र/संविधानको रक्षा गर्न चुक्यौँ भने हामी कसैलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन है!"

त्यसैले नयाँ सत्ता समीकरणको साँचो जसपाको हातमा रहेको कतिपयले ठानेका छन्।

तर जसपा नेताहरूले 'सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता नलिएकाले ओलीलाई र सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन तयार नभएकाले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई आफ्नो समर्थनको खाँचो नै नरहेको' बताउने गरेका छन्।

जसपा नेता केशव झा भन्छन्, "खास कुरा नबुझेका कारण जसपाले गर्दा नयाँ सरकार नबनेको भन्ने बुझाइ बाहिर पाइन्छ, त्यस्तो होइन।"

उनले आफूहरूले चाहेर केही हुने अवस्था नरहेको बताए।

झाले भने, "जसले हाम्रो माग पूरा गर्छ उसलाई साथ दिने हाम्रो नीति हो।"

किन हच्किरहेको छ नेपाली कांग्रेस?

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि कांग्रेसले ओली र प्रचण्ड दुवै पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पाउने विश्लेषण गरिएको थियो।

सत्ताको निम्ति सधैँ हतारो गर्ने भनि आलोचना खेप्ने गरेको कांग्रेस भने यति बेला सरकार गठनको निम्ति...


शीर्षक: नेपाली कामदार ओमान, साउदी र बहराइन पठाउने काम 'अवरुद्ध'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी)ले साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइन जान चाहनेले विदेशी मुद्राको खाता खोली १० डलर तिरेर मात्र अनलाइनमार्फत् स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ।

जीसीसीले साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइन जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्दै आएको संस्थाको अनुमति खारेज गरी फागुन १७ गतेदेखि अनलाइनमा नै समय र सिट सुरक्षित गर्ने व्यवस्था लागू गर्‍यो।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ विदेशी मुद्रामा शुल्क तिर्ने भनी गरिएको व्यवस्थाका कारण समस्या आएको बताउँछन्।

अनलाइन

उनले भने, "स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनलाइनमार्फत् दर्ता गर्ने र क्रेडिट कार्डबाट १० डलर शुल्क तिर्नु पर्ने नयाँ नियम जीसीसीले ल्याएको छ। तर ती मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकको नाममा डलर खाता पनि छैन र राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमतिविना डलर विदेश पठाउन मिल्दैन।"

संघका अनुसार दिनहुँ जसो कैयौँ नेपाली कामदार यी मुलुकका लागि जाने गरेका छन्।

अनलाइनमा उपलब्ध करिब एक दर्जनमध्ये कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था रोज्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत हाल तिरिरहेको ५५ सय रुपियाँ शुल्क नयाँ व्यवस्थामा समेत कायम रहनेछ।

लाखौँको संख्यामा नेपालीहरू खाडी मुलुकमा श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन्

सरकारले भने जीसीसीले जारी गरेको नयाँ नियम आफूलाई जानकारी नभएको बताएको छ।

आलोचना

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको विशेष समिति सदस्य सचिव अर्जुनप्रसाद खनालले भने, "हामीकहाँ बाट त्यस्तो निर्णय भएको अथवा हामीसँग सम्झौता भएर त्यस्तो निर्णय भएको होइन। श्रम मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कसम्बन्धी गरेको निर्णयभन्दा बढि शुल्क लिन पाइँदैन।"

गत वर्ष पनि स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा १० डलर तिर्ने नियम लागू गर्न खोजिएको थियो तर नेपालीले विदेशी मुद्राको खाता खोल्न पाउने व्यवस्था नरहेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले सो विषय सुल्झाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नयाँ नियमले आफूहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने कतिपय कामदारले त्यसको आलोचना गरेका छन्।


शीर्षक: नेपाली कामदार ठगीबारे मलेशिया 'गम्भीर'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीको एक प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेशियासँग श्रम समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको नेपाली पक्षले मलेशियाली मानव संशाधन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ।

त्यसै क्रममा हाल जारी समस्या समाधान गर्न मलेशियाली अधिकारीहरू सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।

मलेशिया जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल्दै ठगिएको भन्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरकारले कामदारहरूलाई मलेशिया जान रोक लगाएको पनि करिब दुई महिना बितिसकेको छ।

गम्भीर

मलेशियाली मानव संशाधन मन्त्रालयमा नेपाली दूतावासको प्रतिनिधिमण्डल र मलेशियाली अधिकारीहरूबीच मङ्गलवार छलफल भएको हो।

सो क्रममा नेपाली कामदार मलेशिया आउँदा तिर्न बाध्य पारिएको चर्को शुल्क घटाउने, आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू खारेज गर्ने, कामदार भर्ना प्रक्रियालाई सहज एवम् प्रभावकारी बनाउने र श्रम सम्झौता गर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले बताए ।

गत साता दूतावासको निमन्त्रणामा नेपाली दूतावासमा भएको शिष्टाचार भेटमा मलेशियाली मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले नेपाली कामदारमाथि भएको भनिएको ठगीको सम्बन्धमा मलेशिया गम्भीर रहेको बताएका थिए ।

नेपाली दूतावासका अनुसार मङ्गलवारको विस्तृत छलफलमा हाल नेपाली कामदार मलेशिया आउन रोकिएको कारणबारे जानकारी गराउँदै अवैध रकम उठाउन रोक्न र दुई देशबीचको श्रम सम्बन्ध सुदृढ बनाउन मलेशिया सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

शुल्क

कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले भने, "भेटमा नेपाली कामदारहरूले तिर्नुपरिरहेको चर्को भिसा शुल्क घटाउने र अनावश्यक कम्पनीहरू खारेज गर्नेसम्बन्धी हाम्रो अनुरोध पुन: दोहोऱ्यायौँ।"

उत्तरमा मलेशियाली अधिकारीहरूले उक्त विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइएको र त्यसबारे छिट्टै निर्णय हुने प्रतिबद्धता जनाएको खरेलको भनाइ छ।

खरेलले भने, "नेपालको अनुरोधप्रति मलेशिया सरकार गम्भीर रहेको र सकारात्मक तरिकाले हाम्रो अनुरोध र चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी मानव संशाधन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको विभिन्न तहमा अध्ययन र छलफल भइरहेको जानकारी उहाँहरूले दिनुभयो।"

"मन्त्रीस्तरीय छलफल समेत गरी यो समस्यालाई चाँडै नै सुल्झाउन उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ।"

छलफलमा कामदार भर्ना र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा समेत मलेशियाली पक्ष सकारात्मक रहेको बताइएको छ।...


शीर्षक: नेपाली कामदार: कतारमा आशा, मलेशियामा अन्योल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कतारका शेखले गत मङ्गलवार प्रमाणित गरेको विदेशी कामदारले लिनुपर्ने अनिवार्य अनुमतिको व्यवस्था हटाउने नियमका कारण त्यहाँका कतिपय नेपाली कामदारमा सहजै नेपाल फर्कन पाउने आशा पलाएको हो।

उता मलेशियामा भने गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फर्कन दिइएको आममाफी कार्यक्रम एकसाता अघि नै सकिएपछि नेपाली कामदारमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।

कतार र मलेशिया दुवै नेपाली कामदारका लोकप्रिय गन्तव्य हुन्।

कतारमा किन आशा?

कतारमा रोजगारदाता र कतिपय अवस्थामा आफ्नै कमजोरीले समेत अवैध कामदार बन्न पुगेका धेरै नेपाली रहेको बताइन्छ।

उनीहरूले नयाँ नियम कार्यान्वयन भएपछि भने सहजै घर फर्कने अवसर पाउने कतारस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार पनि नियम कार्यान्वयन भएपछि सहजै घर फर्कन पाइएला भन्ने आशामा छन्।

करिब साढे चार वर्षअघि कतार पुगेकी रामेछापकी सरस्वती सुनुवार केही महिनादेखि आफ्नो उपचारका लागि नेपाल फर्कने प्रयासमा छिन्।

बाध्यता

तर दुई वर्षदेखि भिसा नभएको र रोजगारदाताले अनिवार्य अनुमतिका लागि सहजीकरण नगरिदिँदा उनी कतारमै बस्न बाध्य छिन्।

बीबीसी नेपालीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा उनले नयाँ नियम कार्यान्वयन भए नेपाल फर्कन सजिलो हुने सुनेको बताइन्।

उनले भनिन्, "यहाँ चाहिँ आईडी र हेल्थ कार्ड नभएकाले उपचार गर्न सकिनँ। त्यसैले घर जान खोजेको तर फाइन तिर्नुपर्छ भनेर पठाइरहेको छैन। अब पर्मिट (अनिवार्य अनुमति) नलिईकन जान पाइने भयो भने म जस्तै फर्कन नपाई बस्नेका लागि सजिलो हुन्छ।"

सरस्वती मात्र होइन, कतारको कानुनअनुसार अवैध कामदारको श्रेणीमा पर्ने कैयौँ नेपाली कामदारले उनकै जस्तो समस्या भोगिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

सहज

उनीहरूका अनुसार नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आए रोजगारदाता वा आफ्नै कारणले अवैध कामदारका रूपमा बसिरहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्कन सहज हुनेछ।

गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारका द्वितीय उपाध्यक्ष एवम् श्रमिक विभागका संयोजक सुदर्शन भट्टले अहिले पनि धेरै नेपालीले सरस्वतीको जस्तै अवस्थाबाट गुज्रनु परेको बताए।

उनले भने, "स्वदेश फर्कन नपाउने नेपालीका यहाँ धेरै केसहरू छन् अब तिनमा सहज हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु।"

कतारस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार पहिलेको कानुनअनुसार नेपाली सहित अन्य मुलुकका कामदारले पनि काम गर्ने करार अवधि सकिएपछि समेत रोजगारदाताको...


शीर्षक: नेपाली कामदारलाई जापानमा रोजगारीको बाटो खुल्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विदेशी कामदारहरूलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति जापानको मन्त्रिपरिषद्ले मङ्लवार पारित गरेको छ।

सो नीतिसँगै नेपाली नागरिकहरूलाई पनि जापान जाने बाटो खुलेको हो।

आगामी पाँच वर्षमा जापानले नयाँ नीतिमार्फत् झन्डै तीन  ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने योजना बनाएको छ।

सन् २०१९ को एप्रिल महिनाबाट कार्यावन्वयनमा आउने भनिएको सो न‌ीतिअनुसार विदेशी कामदारहरूले १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउनेछन्।

जापानले लामो समयदेखि विदेशबाट दक्ष श्रमिक लिने तयारी गरिरहेको थियो।

विदेशी श्रमिक प्राप्त गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई समावेश गर्न यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् बारम्बार छलफल भएको थियो।

जापानले नेपालसँगै चीन, थाईल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मङ्गोलिया आदि देशबाट कामदार लैजाने भनेको छ।

श्रमसचिव दाहालका अनुसार अब जापान सरकारको एउटा प्राविधिक टोली नेपाल आउनेछ।

सो टोलीले नेपाली कामदारलाई जापानमा रोजगारीका लागि लैजान एउटा द्विपक्षीय सहमति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुखद

नेपालको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एक महिनाभित्र नेपाल आउने बताइएको जापानी प्राविधिक टोलीसँग वार्ता भएपछि यसको विस्तृत प्रारूप तयार पारिनेछ।

श्रमसचिव महेश दाहाल भन्छन्, "अनौपचारिक रूपमा केही समय अघिदेखि नै कुरा भइराखेको भए पनि अब हामीले औपचारिक रूपमै तयारी थाल्नेछौँ।"

रोजगारदातालाई सहजीकरण गर्न जापानभरि अब झन्डै एक सय परामर्श केन्द्रहरू स्थापना हुनेछन्।

दाहाल भन्छन्, "अहिलेसम्म नेपाल त्यहाँको नीतिमा परे नपरेकोले अन्योल थियो। अब निर्णय भएपछि दुई सरकार तहमा सम्झौता भएर काम अगाडि बढ्छ।"

परामर्श केन्द्रहरूले  जापानी र अङ्ग्रेजीसहित कामदार लैजाने देशमा बोलिने मुख्य भाषाहरूमा सहायता उपलब्ध गराउनेछन्।

ती कामदारहरूलाई मुख्य रूपमा नर्सिङ, सरसफाइ, उत्पादनमूलक क्षेत्र, होटल, कृषि, माछा मार्ने तथा खाद्यप्रशोधन आदि क्षेत्रमा रोजगारी दिइने जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

आवश्यकता

गत अक्टोबर महिनामा सार्वजनिक गरिएको चुओ युनिभर्सिटी र पर्सोल रिसर्च एन्ड कन्सल्टिङले संयुक्त रूपमा गरेको एउटा सर्वेक्षणमा जापानमा सन् २०३० भित्रमा ६४ लाखभन्दा बढी कामदारहरूको अभाव हुने देखिएको थियो।

जापानको श्रम मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१७ मा त्यस्तो अभाव झन्डै १२ लाख थियो।

यस्तो निर्णय त्यहाँको अर्थतन्त्र...


शीर्षक: नेपाली कामदारले किन अझै मलेशिया जान पाएका छैनन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मलेशियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया विगत पाँच महिनादेखि रोकिएको छ।

अधिकारीहरूले सम्झौताको प्रक्रियागत कार्यान्वयन विधि तयार पार्न गठन गरिएको समूहले केही दिनमा काम सक्ने र लगत्तै कामदारका लागि मलेशिया खुल्ला गरिने बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया जाने कामदारहरू ठगिएको र उनीहरूले उचित सेवा सुविधा नपाएको भन्दै सरकारले मलेशियामा कामदार पठाउन जेठको पहिलो हप्ता रोक लगाएको थियो।

सम्झौता

त्यसयता दुई देशका सरकारबीच भएका कैयौँ छलफलपछि कार्तिक १२ गते नयाँ श्रम सम्झौता भएको थियो।

तर सम्झौता भएको २० दिन कटिसक्दा पनि कामदार पठाउने बाटो खुलेको छैन।

सम्झौताअघि नै भिसा लागेर मलेशिया जाने पर्खाइमा रहेकालाई पठाउने प्रक्रिया शुरू  गरिनुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवासायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन्।

"भिसा आइसकेको छ, यसलाई शुरू गरिदिऊँ, बाँकी मिलाउँदै जाऊँला। आइसकेको मागपत्रलाई फेरि पठाउनुपर्ने लगायत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका विषय त मान्दैनौँ भन्नु भएन।"

त्यस्ता कामदारको सङ्ख्या झण्डै १२ हजार रहेको बताइएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनको विधि तयार गर्न समूह गठन भएको छ।

गृहकार्य

त्यसले काम सकेपछि मात्रै कामदारका लागि मलेशिया खुल्ला गरिने सरकारी भनाइ छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने "उहाँहरूले सिफारिश गरेपछि मन्त्रालयले कुनै ढिलाइ गर्ने छैन। केही प्राविधिक समस्या दुवै समूहमा हुनसक्छन्, छिटो निर्णय गरेपछि कमजोरी हुनुभन्दा पर्याप्त गृहकार्य गरेर यसलाई अघि बढाउँछौँ।"

श्रम सम्झौता लगत्तै दुई देशका टोलीबीच मोटामोटी सहमति भएर कार्यान्वयन विधि पनि तयार भइसकेको बताइएको छ।

तर मलेशिया सरकारले केही विषय त्यहाँको संसद् र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले अड्किएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कार्यविधि तयार भइसकेपछि पनि केही प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकोले वैदेशिक रोजगारीमा मलेशिया जान अझै करिब एक महिना लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ।


शीर्षक: नेपाली क्रिकेट: नाम कमाएका विदेशी खेलाडीको रोजाइमा किन?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केभिन ओब्रायनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिंदा नेपाली ढाका टोपी पहिर्‍याएर स्वागत गरिएको थियो।

गत महिना पोखरामा सम्पन्न पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिताका बेला मैदानबाट देखिने मनोरम हिमाली दृश्यले विश्व क्रिकेटको ध्यान तानेको थियो।

अहिले क्रिकेटप्रेमीको ध्यान कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा केन्द्रित भएको छ, जहाँ नाम चलेका विदेशी खेलाडीहरू २० ओभरको व्यवसायिक क्रिकेट एभरेष्ट प्रिमियर लिग खेल्नका निम्ति जमघट भइरहेको छ।

चर्चा

भारतीय व्यवसायिक क्रिकेट आइपीएलमा कोलकाता नाइट राइडर्सबाट ६ पटक खेलिसकेका दक्षिण अफ्रिकाका रायट टेन डेकास्थको ब्याटिङ जादु अब कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा देखिनेछ।

उनी मात्र होइन, एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा छरितो शतक बनाउने कीर्तिमान बनाएका आयरल्याण्डका केभिन ओ ब्रायन र पोल रोवर्ट स्टिरलिङ पनि खेल्न नेपाल आइसकेका छन्।

“‘छोरी भएर पनि खेल्ने?’ भन्छन्”

युएईका कप्तान रोहन मुस्तफा, हङ कङका बाबर हायात र भारतका सन्नी पटेलले त यसअघि नै आफ्नो प्रभाव नेपाली लिगमा देखाइ नै सकेका छन्।

त्यसले अहिले पनि निरन्तरता पाउनेछ।

नेपाल आउने सबैभन्दा ठूला खेलाडी दक्षिण अफ्रिकाका रिचर्ड लेभी हुन्।

टी-२० क्रिकेटमा छरितो शतक हान्ने कीर्तिमान रचिसकेका उनले आफू कीर्तिपुरमा नेपाली दर्शक सामु खेल्न आतुर रहेको बताइसकेका छन्।

उनी भन्छन्, "यहाँ मैले निकै राम्रो स्वागत पाएँ। रमाइलो लागिरहेको छ। अब मैदानमा पनि दर्शकलाई केही राम्रो क्रिकेट देखाउने रहर छ।"

विदेशी

ईपीएलमा एउटा टोलीले तीनजना विदेशी खेलाडी राख्न पाउने नियम छ।

त्यसमा छवटा क्लबमध्ये  बीच हुने ईपीएलमा ५ वटा टोलीले तीन-तीन र एउटा टोलीले २ जना खेलाडी राखेका छन्।

खेलाडीका अलावा यसपटक दुई क्लबले विदेशी प्रशिक्षक राखेका छन् भने खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणको कमेन्ट्री गर्न समेत विदेशी कमेन्टेटर ल्याइएको बताइएको छ।

पोखरा राइनोजका प्रशिक्षक नाथन डोड नेपालको क्रिकेट नजिकबाट नियाल्ने बताउछन्।

भन्छन्, "यहाँबाट पनि धेरै कुरा सिक्नु छ र मेरो अनुभव पनि प्रयोग गर्नुछ। मेरो टोलीमा केही राम्रो नाम भएका विदेशी खेलाडीहरू छन् र स्थानीय खेलाडीको समिश्रण पनि। केही राम्रो क्रिकेट हुने विश्वास छ।"

नेपाली क्रिकेटमा विदेशी खेलाडी भित्र्याउने चलन २ वर्ष अगाडि ईपीएलबाटै बाट मात्रै थालिएको हो। त्यतिबेला विशेषगरी छिमेकी देश भारतबाट खेल्ने स्थानीय खेलाडीहरू...


शीर्षक: नेपाली क्रिकेटलाई टी-२० शृङ्खला, रोमाञ्चक खेलमा नेपाल १४ रनले विजयी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

म्यान अफ द म्याच करण केसी ।

नेपालले बनाएको १०४ रनको लक्ष्य पछ्याउन आएको युएई ९० रनमा सीमित भएपछि नेपालले पहिलो पटक ऐेतिहासिक टी-२० प्रतियोगितामाथि पनि कब्जा जमाएको हो।

योसँगै नेपालको युएई भ्रमण शतप्रतिशत सफल बनेको छ।

यसअघि खेलिएको तीन एकदिवसीय शृङ्खला पनि नेपालले २-१ ले नै जितेको थियो।

आइतवार दुबईमा दुई घण्टा पानी परेपछि विथोलिएको खेल ढिलो शुरू भएको थियो र खेल १० ओभरमा घटाइएको थियो।

पुनरागमन

एक समय हारको सङ्घारमा पुगिसकेको नेपाल आठौँ ओभरमा करण केसीको बलमा ज्ञानेन्द्र मल्लले मैदानमा जमिरहेका युएईका शैमन अनवरलाई आउट भएपछि खेल एकाएक नेपालको पक्षमा धल्किएको थियो।

त्यतिबेला ७२ रनको बलियो स्थितिमा रहेको थियो र साइमन अनवर ३० रन बनाएर टोलीलाई जिताउने धुनमा देखिन्थे।

जमिरहेका अनवरको ज्ञानेन्द्रले लिएको उक्त क्याच प्रतियोगिताको उत्कृष्ट क्याचमध्येको एक मानिएको छ।

श्रृङ्खला जितेपछिको खेलाडीहरुको खुशी

त्यसपछि विपक्षीलाई धरासायी बनाउने काम ललित नारायण राजवंशी र अभिनाश बोहोराले गरे।

बोहोराले नवौँ ओभरमा मोहम्मद बुटालाई आउट गरे। अन्तिम ओभरमा राजवंशीले रिजवान र हायातलाई दुई बलको अन्तरमा आउट गरेपछि टोली ९० रनमा रोकिन पुगेको थियो।

नेपालका लागि राजवंशी , करण केसी र बोहोराले २ / २ विकेट लिएका हुन्।

धरमर

दुबईस्थित आइसीसी एकेडेमी ओभलमा आइतवार वर्षाले प्रभावित खेलमा नेपाली ब्याट्सम्यानहरू भने सम्हालिन सकेका थिएनन्।

टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपाल ओसिलो पिचमा शुरूदेखि नै धरमराउन पुगेको देखिएको थियो।

त्यस्तो मौसमको फाइदा आयोजक टोलीका बलरहरुले भरपुर उठाउन सकेको देखियो।

नेपाली खेलाडीहरू भिजेको मैदानमा एकपछि अर्को गर्दे आउट हुन पुगेको थियो।

प्रारम्भिक ब्याट्सम्यानका रुपमा अर्को प्रयोग गरिएका खेलाडी पवन सर्राफ ४ बलमा एक रन पनि जोड्न नसकी आउट भएपछि नेपालको विकेट पतन शुरू भएको थियो।

त्यो क्रम अन्तिम ओभरसम्म जारी नै रह्यो। कप्तान पारस खड्काले २९ रनमा आउट हुंदा ५४ रनको अवस्थामा ४ विकेट गुमिसकेको थियो।

तर युवा खेलाडी सन्दीप जोराले ११ बलमा ३ छक्काको मदतले प्रभावशाली २८ जोडे।

भेट्रान विनोद भण्डारीले २१ रन जोडेर खेललाई सम्हाल्ने प्रयास गरे। उनले २ चौका र एक छक्का हान्न भ्याएका थिए।

अन्तिम ओभरमा ठूलो शट् खेल्ने चक्करमा लगातार तीन खेलाडी आउट हुन पुगेको थियो। जसले टोलीको स्कोर १०४ मा समेटियो।

जितपछि...


शीर्षक: नेपाली क्रिकेटलाई विश्वभरिबाट बधाई\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा नेपालले क्रिकेटमा हात पारेको उपलब्धि प्रमुख चर्चाको विषय बनेको छ।

देश-विदेशका चर्चित व्यक्तिहरू र क्रिकेटसँग सम्बद्ध निकायहरूले नेपालको सफलताको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीले नेपालको उपलब्धिलाई ऐतिहसिक भन्दै  नेपाली खेलाडीहरूले खुसी हर्षोल्लास गरेको क्षणलाई आफ्नो ट्विटर र फेसबुक खाताको मुख्य तस्वीर बनाएको छ।

प्रशंसा

विभिन्न देशका क्रिकेट हेर्ने निकायहरूले पनि नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिएका छन्।

त्यसरी बधाई दिनेमा बांग्लादेश र संयुक्त राज्य अमेरिकाका क्रिकेट बोर्डहरू पनि रहेका छन्।

विश्व क्रिकेटमा नाम चलेका कैयौँ खेलाडीहरूले नेपाली टोलीको प्रशंसा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणाहरू राखेका छन्।

अष्ट्रेलियाका पूर्वकप्तान माइकल क्लार्कले नेपाली क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई सम्बोधन गर्दै ट्विटरमा आफूलाई खुसी लागेको र यो नेपालको लागि गौरवपूर्ण क्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।

त्यसैगरी पाकिस्तानका पूर्व कप्तान इन्जमाम उल हकले नेपाललाई बधाई दिँदै लेखेका छन्, "एकदिवसीय मान्यता पाएकोमा नेपाललाई बधाई, कति लोभलाग्दो यात्रा।"

आयरलण्डका चर्चित क्रिकेटर केभीन ओ ब्रायनले नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्कालाई सम्बोधन गर्दै बधाई दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, "म आफ्नो र नेपालको पहिलो प्रतियोगिताको प्रतीक्षा गरिरहेको हुनेछु।"

मेहनत

नेपाली कप्तान पारस खड्काले सबै समर्थकहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् र वर्षौंको संघर्ष, त्याग, प्रतिबद्धता र मेहनतले यो उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले नेपाली किक्रेटको 'अद्‌भूत यात्रामा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्।"

हालैका प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेका नेपाली युवा खेलाडी सन्दीप लामिछानेले वर्षौँको कडा परिश्रमले एकदिवसीय राष्ट्रको मान्यता प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले नेपाली क्रिकेटको अहिलेसम्मको यात्रा सुनौलो भएको भन्दै वर्षौँको धैर्य र मेहनतले यो उपलब्धि हासिल भएको बताएका छन्।

सन्दीपको भारतीय व्यावसायिक क्रिकेट लिग आइपिएल टोली दिल्ली डेयरडेभिल्स र उनले सहभागिता जनाउन लागेको क्यारिबियन क्रिकेट लिगले पनि एकदिवसीय मान्यताका लागि नेपाललाई बधाई दिएका छन्।

नेपाली क्रिकेट टोलीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल  र शेरबहादुर देउवा, बाबुराम...


शीर्षक: नेपाली ताजमहल: 'आकर्षक बनाइने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालको 'ताजमहल' समेत भन्ने गरिएको उक्त ऐतिहासिक सम्पदाको हस्तान्तरणसंगै अब उक्त महलको व्यवस्थापन तथा संरक्षणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तानसेन नगरपालिका सरेको छ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेको दुई वर्ष पुग्दा पनि पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण सुस्त रहेको छ।

नयाँ अभ्यास

पुरातत्व विभागका अधिकारीहरूका अनुसार रानीमहलको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकार अर्थात् तानसेन नगरपालिकालाई दिएर संरक्षणको नयाँ अभ्यास थालिएको हो।

हाल विभागले सो महल १० वर्षका लागि मात्र तानसेनलाई सुम्पेको छ।

नगरप्रमुख अशोक शाहीका अनुसार वर्षौंदेखि बेवारिस जस्तै थियो। हामीले त्यसको जिम्मा पाएपछि अब स्थानीय बासिन्दाले अपनत्व महसुस गर्ने गरी संरक्षणको काम सुरु गर्छौं।

उनी भन्छन्, "रानीमहलको व्यापक प्रचार-प्रसार एवम् संरक्षणको खाँचो छ। हाम्रो सामर्थ्यले भ्याउने जति काम गर्नेछौं र स्थानीय बासिन्दालाई पनि सहभागी गराएर त्यसलाई पर्यटक आकर्षण गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्छौं।"

संरक्षण गर्दा महलको स्वरूपमा भने कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नपाईने गरी विभाग र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको बताईएको छ।

खाली महल

यस्ता सम्पदा स्थानीय सरकारलाई दिनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै संस्कृतिविद् निर्मल श्रेष्ठ अब त्यो महलसंग जोडिएका तथ्यहरू खोजेर त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा बृहत् विकासमा नगरपालिका अग्रसर हुनुपर्ने औंल्याउँछन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, "पुरातत्व विभागले रानीमहल पूर्णरुपमा नगरपालिकालाई दिएमा त्यसको संरक्षण गर्न सजिलो हुनेछ।"

कुनै बेलाका पश्चिम नेपालको कमाण्डर रहेका खड्ग शमशेर राणाले आफ्नी दिवंगत श्रीमती तेजकुमारीको सम्झनामा विक्रम संवत् १९५० मा सो महल बनाउन लगाएको मानिन्छ।

पछि कमाण्डरको जिम्मेदारीबाट हटाइएपछि उनी पाल्पाबाटै भारत पलायन भएका थिए। त्यसयता सो महल खाली छ।


शीर्षक: नेपाली नागरिकता: विदेशी बुहारीलाई ढिलो दिन थालिए छोराले सीमापारि भारतमा 'दुलही नपाउने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सो व्यवस्था फेरेर अङ्गीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षको समय राख्ने कुरा उठेपछि तराई मूलका नेता तथा सांसदहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

त्यस्तो परिवर्तनबाट परम्परागत रूपमा नेपाल-भारत सीमावारिपारि बस्ने मानिसहरूको वैवाहिक सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो भने आफ्ना छोराहरूसँगै बिहे गर्ने केटी पाउनै कठिन हुने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)की सांसद चन्दा चौधरीको भनाइ छ।

उनी भन्छिन्, "सात वर्ष नेपालमा काम, अध्ययन, ब्याङ्क कारोबार केही पनि गर्न नसकिने भएपछि हाम्रा छोराहरूलाई भारतबाट छोरी दिन कसले मान्छ? यसबाट त समस्यामाथि समस्या हुन्छ।"

एक वर्षदेखि छलफल

नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा दिइने अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा कुरा अड्किएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिले उक्त विधेयकमा रहेका फरक मतलाई मिलाउने उद्देश्यसहित एउटा उपसमिति पनि बनायो।

उक्त उपसमितिले अझै पनि केही विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको छ।

"अहिलेसम्म जसरी 'एक हातमा सिन्दूर, अर्को हातमा नागरिकता' को परम्परा बस्दै आयो त्यो राष्ट्रियता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्पराको दृष्टिकोणले समेत ठिक नरहेको मत सांसदहरूले राखेका थिए," सत्तारूढ नेकपाकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले भनिन्।

कति वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने विषयमा फरकफरक समयसीमाको कुरा उठेको थियो।

केही सांसदहरूले छिमेकी भारतमा कम्तीमा सात वर्ष बसेपछि नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यस्तै प्रावधान राख्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।

तर भारतको उदाहरण नेपालका लागि उपयुक्त नभएको सांसद चौधरीको तर्क छ। उनी भन्छिन्, "त्यहाँ राशन कार्डजस्ता परिचयपत्रका आधारमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन्छन्। तर यहाँमा नागरिकता नै सबै कुरामा चाहिने गरेको छ।"

"नागरिकता नभई केही नहुने नेपालमा त्यसरी सात वर्ष राख्नु भनेको एकखाले महिला हिंसा नै हो।"

ज्वाइँबारे संविधान मौन

नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा केही अस्पष्टता छन्।

वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विदेशी पुरुषलाई नेपाली नागरिकता दिने विषयमा नेपालको संविधान मौन छ। तर अहिले अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशी ज्वाइँलाई...


शीर्षक: नेपाली नेताको ‘विलास’: ‘किचकन्याको मोहपाश’ बलियो कि आफ्नै धरातल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेकपाका नेता घनश्याम भुसाल प्रस्ताव राखे, "पार्टी-सङ्गठनभित्र पहिला सत्यनिरूपण गरौँ। को-को के धरातलमा छौँ, त्यो सत्यनिरूपण गरौँ।"

"हाम्रो जीवन कसरी चलेको छ, त्यसको सत्यनिरूपण गरौँ। हामीले के खाँदैछौँ, त्यो सत्यनिरूपण गरौँ।"

नेताहरूको जीवनशैलीप्रति भुसालको प्रश्न थियो त्यो।

भुसालले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको तीन महिनापछि उनकै दलका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड विदेश भ्रमणबाट फर्किएका छन्।

ती भ्रमणहरूप्रति सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नहरूको ओइरो लागेको छ। कसैले आशङ्का गरेका छन्, कसैले पारदर्शिताको प्रश्न उठाएका छन्।

सिङ्गापुर र दुबई

ओली 'उपचार गराउन' सिङ्गापुर गएका थिए।

बारम्बार प्रश्न उठ्ने भएकाले हुनसक्छ, राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने प्रण गरेका ओलीको उपचार लगायतका अन्य खर्च उनी आफैँले बेहोर्ने कुरा सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको छ।

उनी र उनको टोलीको टिकट खर्चको भार भने सरकारको कोषमाथि परेको छ। यसअघिका प्रधानमन्त्रीको निजी भ्रमण र उपचार खर्च दुवै सरकारले बेहोर्दै आएको थियो।

पहिले ओलीले पनि सरकारबाट उपचार खर्च लिएको विवरण प्रकाशमा आएका थिए।

उनले यस पटक त्यसमा केही कटौती गरेको देखिएको छ। धेरैको चासो भने उनले आउँदा दिनमा अद्यावधिक गर्ने सम्पत्ति विवरणमा त्यो खर्च झल्किएला कि नझल्किएला भन्नेमा रहनेछ।

उनकै दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड त पत्नीसहित परिवारका अन्य सदस्यलाई लिएर दुबई भ्रमणमा गएका थिए।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार त्यो उनको निजी भ्रमण हो। र, खर्च पनि पारिवारिक स्रोतबाट गरिएको बताइएको छ।

मत जित्ने, मन नजित्ने?

उनी यसअघि आफ्नी पत्नीको उपचारमा अमेरिका लगायतका देशका अस्पतालमा गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले बुझाएको सम्पत्ति विवरण उद्धृत गर्दै कैयौँले महङ्गा अस्पतालमा उपचार गराउने र विदेश भ्रमणमा हुने खर्चमा प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ।

उनले ती खर्च विवरण र त्यसको स्रोत यसअघि पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, "प्रचण्डजीको भ्रमणलाई लिएर मिडियामा अफवाह हो वा के हो आयो। उहाँले हामी यस्ता हौँ भनेर पारदर्शी रूपमा आफ्नो सम्पूर्ण कुरा जनतालाई भन्नुपर्ने होइन?"

"किन भने लोकतन्त्र जनताको विश्वासको...


शीर्षक: नेपाली नोट: सबैका हात हातमा घुम्ने नोटका डिजाइनकर्तालाई भेटौँ न त\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हामीले प्रयोग गर्दै आएका नोटहरू डिजाइन गर्ने ५३ वर्षीय सुन्दर श्रेष्ठ हुन्।

काठमाण्डू चावहिल निवासी उनले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा ३० वर्ष काम गरेर केही वर्ष अघि अवकाश लिएका छन्।

श्रेष्ठ चित्रकार समेत हुन् र उनले अहिलेसम्म करिव १,२०० नेपाली चलचित्रको पोस्टर डिजाइन गरिसकेको बताउँछन्।

हेर्नुहोस् उनीसँग भेटेर नोट डिजाइनका बारे सृजना श्रेष्ठले तयार पारेको भिडिओ।

अनि यो पनि:


शीर्षक: नेपाली बजारमा सुनको कोटा बढाउन माग किन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हाल ब्याङ्कहरू मार्फत देशभर व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको प्रतिदिन २० किलोग्रामको कोटालाई ३५ किलो पुर्‍याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्र ब्याङ्कले ६ महिनाका लागि कोटा बढाउन सिफारिस गरेको तर सरकारले कार्यविधिमै संशोधन नगरी त्यो लागु हुन नसक्ने केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

भदौ महिना लागेसँगै चाडपर्वहरूको मौसम सुरु भएको छ।

'अवैध सुनको प्रमुख गन्तव्य भारत'

सुनको मालिक को?

 'रित्तो हात'

तर यही बेलामा धेरै आवश्यक पर्ने सुनका गहना बनाउन बजार जानेहरूले रित्तो हात फर्किनु परेको बताउने गरेका छन।

कतिपय सुन व्यवसायीहरूले सुन नभएको भन्दै पसल नै बन्द गरेर बसेका छन्।

तिनै मध्येकी एक रोहीनादेवी शाक्यले भनिन्, "सुन अभाव भएकाले मैले नयाँ गहना बनाउनका लागि आउने ग्राहकको काम नलिएर बन्द नै गरिदिएको छु। पुराना गहनाको मर्मत गर्ने काम भने भइरहेको छ।"

सरकारले देशभरका सुन व्यवसायीहरूलाई विभिन्न ब्याङ्कहरूबाट दैनिक २० किलो सुन दिँदै आएको छ।

बढ्दो माग

तर माग त्यसको दोब्बर रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

कोटा बढाउनका लागि सरकारका विभिन्न निकाय धाउँदा पनि सरकारले निर्णय नगरिदिएको भनाइ छ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको।

"प्रत्यक दिन २० किलो सुन आएर ४० किलोसम्मको बजारको मागलाई पूरा गर्न सक्दैन। चाँडो भन्दा चाँडो चाडपर्व भन्दा अगाडि नै सरकारले कोटा बढाउने निर्णय गर्‍यो भने मात्रै बजार सहज हुन सघाउ पुग्छ।"

सुनको मुल्य घटेकाले व्यक्तिहरूसँग भएको सुन बिक्रीका लागि बजारमा यथेष्ट नआएको अनि विदेशबाट आउने मानिसहरूले ल्याउन पाउने ५० ग्राम सुनमा भन्सार शुल्क तोकिएपछि त्यो सुन पनि बजारमा नआएको बताइएको छ।

सुनको कोटा ६ महिनाका लागि ३० किलो बनाउन राष्ट्र ब्याङ्क सकारात्मक रहे पनि कार्यविधि संशोधन गर्नु पर्ने भएकाले निर्णय हुन नसकेको प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए।

अनुरोध

उनले भने, "कोटालाई तीस किलोसम्म बनाएर कार्यविधिमा संशोधन गर्दिनका लागि भनेर अनुरोध गरेर पठाएका छौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधिबारे निर्णय गरिसकेको छैन। त्यही प्रक्रियाले नै विद्यमान कोटा बढ्ने नबढ्ने कति बढ्ने टुङगो लाग्ने छ।"

कतिपयले सुनको तस्करीमा गरिएको कडाइ पछि बजारमा वैधानिक कोटाको सुनको माग बढेको बताएका छन्।

सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य सुनमा हुने तस्करी...


शीर्षक: नेपाली बिजुली बाङ्ग्लादेश यसरी पुर्‍याउन सकिन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतीय भूमि भएर मात्रै नेपाली बिजुली पठाउन सकिने भएकोले दुई देश मिलेर भारतसँग महत्त्वका साथ यो विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

बीबीसी नेपालीसँगको कुराकानीका क्रममा गत हप्ता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी विषयमा तीन महिनाभित्र त्रिदेशीय बैठक बस्ने सहमति गत महिना भएको बताएका थिए।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आउँदो बिहीवार र शुक्रवार काठमाण्डूमा ऊर्जा सम्मेलन गर्न लागेको छ।

समझदारी

इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेका अनुसार नेपालसहित क्यानडा, नर्वे लगायत देशका ऊर्जाविद् गरी सम्मेलनमा करिब साढे सात सयजनाको सहभागिता रहनेछ।

"विगतमा जस्तो यस पटकको सम्मेलन ऊर्जा उत्पादनको विषयमा केन्द्रित नभई यहाँ उत्पादित बिजुलीलाई कसरी बेच्न सकिन्छ भन्नेमा हुन्छ। नेपालमा करिब छ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने क्रममा छ," पाण्डेले थपे।

बाङ्ग्लादेशको चाहना नेपालबाट ९ हजार मेगावाट ऊर्जा आयात

कुलमानको कौशल: विद्युत् प्राधिकरणको सुध्रिएको वित्तीय स्थितिले दिएका अवसर यस्ता

सम्मेलनका क्रममा ऊर्जासम्बन्धी भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी इन्डिया र नेपालको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) समझदारी पनि हुने पाण्डेले बताए।

"यो भनेको संयुक्त लगानीसम्बन्धी समझदारी हो। उनीहरू मिलेर नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नेछन्," पाण्डेले भने।

सम्मेलनमा भारत, बाङ्ग्लादेश र भुटानको चाहिँ मन्त्रीस्तरीय सहभागिता हुने पाण्डेले बताए।

उनका अनुसार सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख वक्ताका रूपमा बाङ्ग्लादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री पनि रहेका छन्।

अनिवार्य

बाङ्ग्लादेशले नेपालमा उत्पादित बिजुली आयात गर्न निकै इच्छुक देखिएको विवरण पछिल्लो समय पटकपटक आउने गरेको छ।

गत वर्ष बाङ्ग्लादेशले नेपालबाट आउँदो २० वर्षभित्र नौ हजार मेगावाट बिजुली किन्न सक्ने बताएको थियो।

तर कतिपय ऊर्जाविद्‌हरू नेपाल र बाङ्ग्लादेशले मात्र चाहँदैमा त्यो सम्भव नहुने बताउँछन्।

त्यसको एउटा कारण होः नेपालबाट बाङ्ग्लादेश बिजुली पठाउन भारतीय भूमिको अनिवार्य प्रयोग।

"त्यसो भएको हुनाले नेपाल र बाङ्ग्लादेश मिलेर भारतसहितको त्रिदेशीय ऊर्जा करिडर निर्माणका लागि सहमति गर्नुपर्छ। यो करिडरभित्र भारत पस्नुपर्छ र पस्ने कुरामा उसको सैद्धान्तिक सहमति देखिसेको छ," ऊर्जाविद् सूर्यनाथ उपाध्यायले...


शीर्षक: नेपाली महिला खेलाडीहरूबाट पदकको आशा, यस्तो छ आत्मविश्वास\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कुल २६ वटा खेलका विभिन्न विधामा हुने प्रतिस्पर्धाबाट नेपालले ५० वटाभन्दा बढी स्वर्ण पदक जित्ने लक्ष्य राखेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। महिला खेलाडीहरूबाट बढी स्वर्ण पदकको आशा गरिएको छ।

प्रतियोगिताको तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा महिला खेलाडीहरूमा पनि आत्मविश्वास बढेको देखिएको छ।

नेपाली खेलाडीहरू मार्शल आर्ट‌्समा उत्कृष्ट भएकाले तिनबाटा नै बढी पदकको आशा गरिएको देखिन्छ।

तर यस पटक अन्य एकल र समूहगत खेलमा पनि महिला खेलाडीहरूले स्वर्ण पदकको दाबी गरिरहेको देखिन्छ।

बीबीसीले केही खेलका महिला खेलाडीहरूसँग उनीहरूले गरेको तयारी र आगामी खेल अगाडिको उनीहरूको आत्मविश्वासका बारेमा कुरा गरेका छौँ।

सरस्वती चौधरी (भलिबल)

हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ। र, त्यसलाई शतप्रतिशत मैदानमा उतार्ने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो भनेको स्वर्ण पदक हो।

भर्खरै बाङ्ग्लादेशमा भएको मध्यएशियाली क्षेत्रको महिला च्याम्पियन बनेर फर्केका हौँ। त्यसले पनि खेलाडीहरूमा हौसला बढेको छ। भारतलगायत श्रीलङ्का र बाङ्ग्लादेश हामीलाई चुनौती दिने प्रतिद्वन्द्वी हुन्। योजनानुरूफ खेलेर हामी आफ्नै घरमा इतिहास बनाउन चाहन्छौँ।

करुणा भण्डारी  (क्रिकेट)

प्रतिस्पर्धाका लागि हामी उत्साहित छौँ। भारत र पाकिस्तान सहभागिता नभएकाले श्रीलङ्का र बाङ्ग्लादेश हाम्रा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हुन्।

तर हामीले उनीहरूसँग पहिले पनि खेलिसकेका छौँ। यसपालि पहिलो पटक यति लामो बन्द प्रशिक्षणमा बसेका छौँ, आफ्ना कमीकमजोरी केलाएका छौँ। यसपालि स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

सीना मादेन (तेक्वान्दो)

बीस वर्षअघि सम्पन्न आठौँ सागमा तेक्वान्दोले १४ स्वर्ण पदक जितेको थियो। यसपालि तेक्वान्दो खेलाडीहरूबाट त्यस्तै आशा गरिएको छ।

त्यो हामी सबै खेलाडीहरूले राम्ररी बुझेका छौँ। त्यसका लागि हामीले कडा मेहनत गरिरहेका छौँ। हामीले भर्खरै मलेशियामा गएर त्यहाँको राष्ट्रिय टोलीसँग प्रशिक्षणको अनुभव लियौँ। त्यसमा मैले के अनुभव गरेँ भने उनीहरू र हाम्रो प्रशिक्षण र स्तरमा ठूलो फरक रहेनछ। हामी सक्छौँ, स्वर्णका लागि योग्य छौँ जस्तो लागेको छ।

नङसलदेवी तामाङ (ब्याडमिन्टन)

लक्ष्य त ठूलै छ। एकलमा माथिसम्म पुग्न हाम्रो योजना हो। तर ब्याडमिन्टनमा टाईशीटको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ।

पोखरामा हुने खेलका लागि त्यहीँ बसेर प्रशिक्षण लिइरहेकोले हामीलाई केही फाइदाहरू छन्। त्यसको सदुपयोग गर्ने...


शीर्षक: नेपाली महिला तस्करीको नयाँ मार्ग, दिल्लीको सट्टा अब मणिपुर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पाँच महिनाअघि भारतको दिल्लीमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको थियो। (फाइल तस्वीर)

घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई लैजान प्रतिबन्ध लगाइएका मुलुकहरूमा उनीहरू जान लागेको आशङ्का गरिएको छ।

'बेचिन लागेका' १६ नेपाली महिलाको दिल्लीमा उद्धार

'ब्लफ कल' गरेर यसरी फसाएको थियो दलालले

ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरूलाई मणिपुरको बाटो हुँदै म्यान्मारबाट सिंगापुर, मलेसिया र अरब मुलुकहरूमा पठाइन लागेको सुराकीका आधारमा उनीहरूको उद्धार गरिएको बताइएको छ।

इम्पल्स एनजीओ नेटकवर्क नामक अवैध मानव ओसारपसारविरूद्ध काम गर्ने एउटा संस्थाको सूचनाका आधारमा मणिपुर प्रहरी र मणिपुर सरकार अन्तर्गतको 'मणिपुर काउन्सिल फर चाइल्ड राइट्स्'ले उनीहरूको उद्धार गरेको हो।

उद्धार गरिएकामा नेपाली र भारतीयसहित अन्य मुलुकका महिलाहरू पनि रहेको बताइएको छ।

कसरी पत्ता लाग्यो?

उक्त उद्धारमा संलग्न इम्पल्स एनजीओ नेटवर्ककी अध्यक्ष हसिना खभीले बीबीसी नेपालीसँग टेलिफोनमा भनिन्, "हामीलाई माइती नेपालबाट ७० जना नेपाली महिलालाई मणिपुरको बाटो हुँदै म्यान्मार पठाइन लागेको सूचना आएको थियो। त्यसैका आधारमा मणिपुर र म्यान्मार सीमा क्षेत्रको मोरे भन्ने स्थान, केही होटलहरू र विमानस्थल क्षेत्रबाट उनीहरूलाई उद्धार गरिएको हो।"

खर्भीका अनुसार शुक्रवार तीन सय एकजना महिलाको उद्धार गरिएकामा दुई सयभन्दा बढी नेपाली नागरिक रहेको पुष्टि भइसकेको छ।

उनीहरूसँगै पक्राउ परेका दलाल पनि नेपाली नागरिक रहेको खर्भीले बताइन्।

शनिवार दिउँसो भएको टेलिफोन कुराकानीमा उनले भनिन्, "अहिले पनि कतिपय महिलाको भेरिफिकेसन जारी छ र उनीहरूलाई यहाँको समाज कल्याण विभागको एउटा आश्रयगृहमा राखिएको छ।"

म्यान्मारसँग सीमा जोडिएको मणिपुरबाट मानव तस्करी हुने कुरा नौलो नभए पनि यत्रो ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली महिलाको उद्धार भएको भने पहिलो पटक भएको उनले जानकारी दिइन्।

बाटो परिवर्तन

यसअघि पनि भारतको बाटो हुँदै अवैध रूपमा नेपाली महिलाहरूलाई विभिन्न मुलुकमा पठाउने गरिएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

त्यसका लागि पहिले दलाल र मानव तस्करहरूले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीलाई केन्द्र बनाउने गरेका थिए।

तर केही महिनादेखि दिल्लीस्थित महिला आयोगले लगातार नेपाली महिलाहरूमाथि निगरानी बढाउन थालेपछि तस्करहरूले अरू बाटो रोज्न थालेको जानकारहरू बताउँछन्।

केही महिनाअघि दिल्लीमा पनि त्यहाँको महिला आयोगको सक्रियतामा ठूलो...


शीर्षक: नेपाली महिला फुटबल उकास्न ६ महिने लीग, विदेशी खेलाडी पनि ल्याउन पाइने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

रौतहटमा भएको महिला लीग विजेता चन्द्रपुरको टोली

फागुनको अन्तिम साताबाट हुने भनिएको लीगमा चारवटा नगरपालिका र तीनवटा विभागीय गरी सात टोली सहभागि हुँदैछन्। नगरपालिकाहरूले आफ्नो टोलीमा चार जनासम्म विदेशी खेलाडी खेलाउने पाउनेछन्।

लीगमा यसपालि धेरै नयाँ प्रयोग हुने देखिन्छ। फिफाको प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय महिला लीग छ महिना लामो अवधिसम्म सञ्चालन हुनेछ।

 विगतमा क्षेत्रीय टीमले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा अहिले नगरपालिकाका टोलीलाई पनि समावेश गरिएको छ। प्रत्येक टोलीले ९१ वटा खेल खेल्नुपर्नेछ।

नेपालमा स्थापित विभागीय टोलीसँग नगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकून् भन्ने उद्देश्य एन्फाको रहेको बताइन्छ।

महिला समितिकी अध्यक्ष पेमा लामा भन्छिन्, "खेलमा प्रतिस्पर्धा बढोस् भनेर छानिएका चार नगरपालिकाले अन्य नगरपालिकाबाट जति जना पनि र चार जनासम्म विदेशी खेलाडी राखेर टीम बनाउन सक्ने सहज प्रावधान राखिएको छ।"

नगरपालिकाका टोली

विभागमा बाहेक पुरुष खेलाडीको जस्तै नेपालमा महिलातर्फ क्लब फुटबलको संस्कार बसिसकेको छैन।

विगतमा अञ्चल, क्षेत्र वा प्रदेशबाट महिला टोलीहरू खेल्ने गर्थे।

अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले यसपालि नगरपालिकाका टोलीलाई अगाडि सार्‍यो। अनि उपमेयर कपको नाममा प्रतियोगिता थाल्यो।

महिला समितिकी अध्यक्ष लामा भन्छिन्, "अधिकांश नगरपालिकामा उपमेयर महिला हुने गरेकोले उपमेयर कप महिला फुटबलको अवधारणा ल्यायौँ र यो धारणा चल्यो।"

एन्फाले प्रतियोगिता खेल्न देशभरिका नगरपालिकालाई आह्वान गरेकोमा १८ वटा नगरपालिकाले उपमेयर कपमा सहभागिता जनाए।

एन्फाले प्रत्येक टोलीलाई २०,००० रुपैयाँ तयारी खर्च दिएको थियो।

अठार टोलीबीच गत असारमा भएको प्रतिस्पर्धाबाट आठ टोली छनोटमा परे।

ती आठ टोलीबीच रौतहटमा दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसका उत्कृष्ट चार टोली राष्ट्रिय लीगका लागि छानिएका हुन्।

छानिएका टोली चन्द्रपुर, विराटनगर, वालिङ र चौदण्डीगढी नगरपालिका हुन्।

विदेशी खेलाडी

नगरपालिकाहरू लीगका लागि छनोट त भए। तर राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरुको वर्चस्व रहेको तीन विभागीय टोली नेपाली सेना, ससश्त्र प्रहरीको एपीएफ र नेपाल प्रहरीसँग ती खेलाडीले समान स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिएन।

समानताको प्रयासस्वरूप एन्फाले अर्को प्रयोग गर्ने भएको छ। छानिएका तिनले अन्य नगरपालिकाबाट खेलाडी ल्याउन पाउनेछन्।

त्यसबाहेक एउटा नगरपालिकाले चार जनासम्म विदेशी...


शीर्षक: नेपाली महिला फुटबल टोलीको सपनाः विश्वकप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले उनीहरूमाथि गरिरहेको लगानी बढाउनुपर्ने महिला खेलाडीहरूले बताएका छन्।

सरोकारवाला निकाय एन्फाले भने अन्य सहयोगी संस्थाले पनि हातेमालो नगरी महिला फुटबललाई उकास्न कठिन रहेको जनाएको छ।

रुसमा चलिरहेको विश्वकपमा आ-आफ्ना टोलीको समर्थन गर्दै आधारातसम्म नसुती खेल हेर्ने नेपालीको संख्या निकै छ।

लोकप्रिय

संसारमै सबैभन्दा धेरै रुचाइने खेलका रूपमा फुटबललाई लिइन्छ।

तर महिला फुटबल भने पुरुषको तुलनामा ओझेलमा पर्ने गरेको छ।

नेपाली फुटबलप्रेमीका रोचक गतिविधि

विश्वकप २०१८: महिला छुटेपछि बिलबोर्ड फेरियो

धेरैलाई त महिला विश्वकप कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको थियो भन्नेसम्म थाहा छैन।

यस्तै महिला फुटबलमा अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र हो भन्दा कतिपयले नपत्याउन पनि सक्छन्। तर अमेरिकी टोली महिला फुटबल विश्व विजेता हो।

सपना

नेपालमा पनि महिला फुटबलको वास्तविकता त्यस्तै रहेको खेलाडीहरू बताउँछन्।

प्रायः पुरुषहरूकै खेलको चर्चा हुने गर्छ र दर्शक पनि उनीहरूकै खेलमा बाक्लो हुने गर्छ।

विश्वकप चल्दा कुनै दिन यस्तो प्रतिष्ठित प्रतियोगिता खेल्ने सपना पलाउने उनीहरू बताउँछन्।

तर धरातल सम्झँदा चाहिँ विश्वकप खेल्ने सपना दिवा सपनामा मात्रै रहने हो कि भन्ने लाग्ने स्ट्राइकर सावित्री भण्डारी बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "विश्वकप खेल्ने हरेक खेलाडीको सपना हो। रुसमा जारी प्रतियोगिता हेर्दा यो रहर अझ बढ्छ। तर हामीले पाइरहेको प्रशिक्षण आदि हेर्दा विश्वकप खेल्ने सपना मात्र हुने हो कि जस्तो लाग्छ।"

"महिला फुटबल खेलाडीका लागि वर्षमा जम्मा दुईवटा नियमित प्रतियोगिता हुन्छन्। प्रशिक्षण पनि नियमति छैन। हामीले खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि धेरै कम छन्।"

यस्तो अवस्थामा विश्वकप खेल्नका लागि लामो र संघर्षपूर्ण यात्रा तय गर्न पर्ने भण्डारीले बुझैकी छन्।

यसको लागि एन्फाले कुनै गुरुयोजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरे महिला खेलाडी मिहिनेत गर्न तयार रहेको उनी बताउँछिन्।

आशा

महिला फुटबल टोलीका पूर्व प्रशिक्षण ध्रुव केसी पनि महिला खेलाडीले पाएको प्रशिक्षण र अन्य सुविधाको तुलनामा राम्रो प्रदर्शन गरेको बताउँछन्।

उनले भने, "राम्रो प्रशिक्षण दिने हो, उनीहरूलाई चाहिने पौष्टिक आहारदेखि अन्य प्राविधिक विषयमा पनि ध्यान दिने हो भने महिला टोलीले अर्को २०-२५ वर्षमा विश्वकप खेल्न सक्छ।"

"एसियाका शक्तिशाली मुलुक भनेको जापान,...


शीर्षक: नेपाली महिलालाई भारत हुँदै खाडी पठाउन 'फर्जी कागजपत्र'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नयाँ दिल्लीमा उद्धार गरिएका नेपाली महिलालाई आश्रयगृहतर्फ लगिँदै

दलालले अवैध रूपमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुर्‍याएर अलपत्र पारेको अवस्थामा उद्धार गरिएका केही महिलासँग फर्जी कागजपत्र भेटिएपछि यो तथ्य खुलेको उनीहरूले बताए।

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रवक्ता हरिप्रसाद ओडारीका अनुसार उद्धार गरिएका केही महिलाहरूसँग दूतावासबाट जारी भएको देखिने फर्जी 'नो अब्जेक्शन लेटर' भेटिने गरेको छ।

"त्यो हेर्दै नक्कली भनेर चिनिने खालको छ," उनले भने, "यस विषयमा हामीले भारतीय प्रहरीलाई जानकारी गराइसकेका छौँ।"

यो एक हप्तामा नयाँ दिल्लीका विभिन्न स्थानबाट नेपाली राहदानी लिएर खाडी मुलुक हिँडेका दर्जनौँ महिलालाई  दिल्ली महिला आयोगको सहयोगमा उद्धार गरिएको छ।

गिरोह

नेपाली राजदूतावासका अनुसार भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली नागरिकका लागि यात्रा गर्न आवश्यक कागजपत्रका नमुना भारतीय अध्यागमन विभागलाई तत्कालै इमेल गरेर पठाइने प्रणाली विकास गरिसकिएको छ।

तर अहिले पनि नेपाली महिलाहरू नक्कली कागजपत्र बोकेरै भारतीय अध्यागमन पार गरेर तेस्रो मुलुक पुगिरहेका छन्।

सोमवार गरिएको उद्धारमा ६१ वटा नेपाली राहदानी भेटिएको दिल्ली महिला आयोगले जनाएको छ

उनीहरूलाई त्यसरी लैजाने काममा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सक्रिय भएको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूका अनुसार कामदार भिसामा खाडी मुलुक जानबाहेक अरू भ्रमणका लागि राजदूतावासले कागजपत्र बनाउनु नपर्ने हुँदा सहजै महिलाहरूले भारतीय अध्यागमन पार गर्ने गरेका छन्।

"भ्रमण भिसामा जाने नेपालीका लागि दूतावासले त्यस्ता कागजात जारी गर्नु पर्दैन," नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले भने, "धेरै नेपाली महिला भ्रमण भिसामा नै खाडीतर्फ जाने गरेको भेटिएको छ।"

उद्धार

नेपाल सरकारले जोर्डनबाहेक खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई जान प्रतिबन्ध लगाएको छ।

त्यो प्रतिबन्ध छल्नका लागि दलालहरूले भारत र श्रीलङ्काको समेत बाटो रोज्ने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

गएको सात दिनभित्र तीन फरक स्थानबाट ७१ जना नेपाली महिलाको उद्धार गरिसकिएको दिल्ली महिला आयोगले जनाएको छ।

सो आयोगका अनुसार अधिकांश महिलाहरूलाई बनारस हुँदै दिल्ली पुर्‍याइएको हुनसक्ने आधार भेटिएका छन्।

दिल्लीमा उद्धार गरिएका महिलामध्ये ३२ जना नेपाली नै भएको पुष्टि भएको र...


शीर्षक: नेपाली महिलालाई विदेश जाँदा परिवार वा वडाको अनुमतिको व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता भएको हो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थामा ४० वर्ष मुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जान परिवारको र वडाको सिफारिस आवश्यक पर्नेगरी अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भएको थियो। विरोधकर्ताहरूले उक्त कार्यविधिले संविधानमा प्रदत्त सबै नागरिक बराबर भन्ने मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको औँल्याएका थिए।

पितृसत्तावादी सोच र महिलालाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको भन्ने कैयौँको धारणा थियो। बिहीवार प्रकाशित समाचारपत्रहरूले पनि त्यसलाई बलियो स्थान दिएका थिए।

विज्ञप्तिमा उक्त प्रस्तावित प्रावधान फिर्ता लिइएको शब्द प्रयोग गरिएको छैन। तर "नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुनेगरी निर्णय हुने" उल्लेख छ।

अध्यागमन विभागको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यस विषयमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको जानकारी गराउँदै यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा संविधानप्रदत्त अधिकार विश्वव्यापी मान्यता आमजनताको धारणा र कार्यान्वयन सहजता समेत हेरी नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुनेगरी निर्णय हुने बेहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।"

नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाबारे विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले बिहीवार बिहान  बीबीसीसँग भनेका थिए: "भिजिट भिसाको नाममा व्यापक मानिसहरू अलपत्र परेका दुःख पाएका र भिजिट भिसामा गएर वैदेशिक रोजगारीमा पनि संलग्न हुने गरेका यदाकदा देखेपछि त्यसलाई नियमन गर्ने दृष्टिकोणले छलफल गरेका हौँ।"

"पहिलोपटक जाने जोखिम समूहका महिलालाई सहयोग पुग्छ कि भन्ने अभिप्रायले उसको एकाघरको सहमति वा स्थानीय निकायको सिफारिस आवश्यक परेमा त्यो पनि राख्न सकिने छलफल भएको हो।"

"अहिलेको मानव अधिकारको युग र मान्छेले स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन गर्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारको विषयलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको होइन, तर छलफल गर्दा केही प्रावधान राखिएमा व्यवस्थापनमा सहजता दिन्छ भन्ने भएको हुनाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।"

"खाडी र अफ्रिकी मुलुकजस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलो पटक एक्लै यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राकोबारे सामान्य जानकारी समेत नभएका महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्न सक्नेगरी आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावका रूपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको तथा अनौपचारिक रूपमा छलफलमा रहेको" विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आक्रोश र व्यङ्ग्य

सरकारले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिबारे समाचार...


शीर्षक: नेपाली महिलाहरू अहिले पनि यौन रोगको उपचार गर्न जान हिचकिचाउँछन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनको योनिबाट गनाउने पानी बग्थ्यो अनि तल्लो पेट पनि निकै दुख्थ्यो। तर लाजका कारण उनी लामो समय उपचार गर्न गइनन्।

उनी भन्छिन्, "पेट दुख्थो अनि गनाउने सेतो पानी धेरै बग्थ्यो। मलाई यस्तो समस्या भएको छ भनेर भन्न लाज लागेकै कारण मैले केही महिनासम्म त आफ्नो समस्या कसैलाई बताइनँ। तर पछि डर लाग्यो, मलाई केही भयो भने मेरा सन्तानलाई कसले हेर्छ भनेर।"

त्यसपछि आफ्नो समस्याबारे उनले आफ्नी फुपूलाई भनिन् र उनकै सल्लाहमा चिकित्सकलाई परीक्षण गराइन्।

"अहिले मैले उपचार सुरु गरेकी छु। बिस्तारै निको हुँदैछ," फुलझरीले भनिन्।

बढेको

यो समस्या उनको मात्र होइन।

चिकित्सकहरूका अनुसार महिलाहरूमा यस प्रकारका समस्या बढी नै देखिन थालेको छ।

"यस प्रकारको समस्या लिएर आउने महिलाको सङ्ख्या निकै धेरै छ। चाहे ती ग्रामीण भेगका हुन् वा सहरका," स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा आभा श्रेष्ठले भनिन्।

महिलाहरूमा कुन सरुवा यौन रोग सबैभन्दा बढी देखिन्छ त?

श्रेष्ठ भन्छिन्, "सबैभन्दा धेरैमा देखिने समस्या चाहिँ क्लमिडियाको सङ्क्रमण हो। त्यसपछि गोनरिया अनि सिफिलिस (भिरिङ्गी) हो। यी सबै ब्याक्टेरियाबाट हुने सङ्क्रमण हुन्।"

छुट्टाछुट्टै ब्याक्टेरियाले गराउने भए पनि यी सबै रोगका लक्षण भने उस्तै हुने उनी बताउँछिन्।

लक्षण

योनिबाट गन्हाउने पानी बग्ने, योनिमा घाउ हुने र मुसा पलाउने आदि हुन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार सङ्क्रमण भएको व्यक्तिको तल्लो पेट दुख्छ र केहीलाई ज्वरो पनि आउन सक्छ।

तर अझै पनि देशका ग्रामीण र सहरी भेगमै पनि रोग लाग्नुभन्दा पनि त्यसलाई लुकाएर राख्नु अझ डरलाग्दो समस्याको रूपमा रहेको छ।

समयमै उपचार गर्न आए यस प्रकारका रोग सजिलै निको हुन्छन्।

समयमै उपचार भएन भने भिरिङ्गी शरीरभरि फैलिन्छ

तर लामो समयसम्म रोग लुकाएर राखियो भने समस्या पर्न सक्ने बताउँछिन् चिकित्सक उमा श्रीवास्तव।

"यी प्राणघातक रोग होइनन्। चाँडै पत्ता लगाएर समाधान गर्न सक्यो भने यो निको भैहाल्छ। तर जटिल हुँदै गयो भने यसले बच्चा नहुने, बच्चा ठाउँमा नबस्ने हुन्छ र वर्षौँसम्म यस्तो सङ्क्रमण रहिरह्यो भने क्यान्सरसम्म पनि हुन सक्छ।"

कारण

आखिर महिलाहरू किन यस्तो समस्या लुकाएर बस्छन् त?

महिला स्वास्थ्यबारे कुरा उठाउने अधिकारकर्मी एवम् नर्स राधा पौडेल यसका पछाडि सामाजिक र आर्थिक कारणहरू भएको बताउँछिन्।

"यसबारे आमा, दिदीबहिनी र साथीहरूसँग पनि हामी सजिलै कुरा गर्न...


शीर्षक: नेपाली महिलाहरूलाई डीजे बन्न कति सहज?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर नेपालमा महिला डीजे बन्न सहज नभएको केही युवतीहरूले बताएका छन्।

"डीजे क्वीन" भनेर चिनिने शालु महर्जनले काम गर्न थालेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो कामबारे गर्वका साथ छरछिमेकमा चर्चा समेत गरेकी छैनन्।

त्यसो त छोरीले अरू नै कुनै काम गरे हुन्थ्यो भनेर आमाले पनि समय-समयमा भन्न नछाडेको उनी बताउँछिन्।

यो पेशा शुरू गर्दा यस्तै समस्या परेको बताउँछिन् "डीजे नानी" अर्थात् सुष्मिता महर्जन, "उहाँहरूलाई म राति काम गर्न गएको मन परेको थिएन। त्यसैले 'यो पेशामा लागेर केही उपलब्धि हुँदैन बरू पढाइमा ध्यान दिए हुन्थ्यो' भन्नुहुन्थ्यो।"

आफ्नो रुचिलाई नै पेशा बनाउन शुरूमा घरपरिवारमै सङ्घर्ष गर्नुपरेको "डीजे ग्याल" अर्थात् मोनिका त्वनावासुको पनि लगभग उस्तै अनुभव छ। उनी भन्छिन्, "शुरूमा मलाई मेरा अभिभावकहरूलाई मनाउन एकदम कठिन भएको थियो। 'सधैँ राति जान्छौ' भन्नुहुन्थ्यो। तर एकदिम मैले मेरो बुवालाई क्लब लिएर गएँ र मैले गर्ने काम देखाएँ त्यसपछि उहाँहरुले किचकिच गर्न छाड्नुभयो।"

सङ्ख्या

मनोरञ्जन प्रदान गर्ने सहरका क्लबमा बजाउने र नाच्ने काममा पुरुषकै हालिमुहाली रहँदै आएकोमा बिस्तारै महिला डीजेहरूले स्थान बनाउँदै गएका छन्।

तर अझैप नि महिलाहरूको सङ्ख्या न्यून नै रहेको उनीहरू बताउँछन्।

गीत-सङ्गीत बजाउने काम पुरुषहरूको बाहुल्यता रहेको पेसा भएको यी महिला डीजेहरू स्वीकार्छन्।

यस्तै क्लबमा आउने पनि महिलाको सङ्ख्या पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको उनीहरू बताउँछन्।

अनुभव

तर पनि क्लब सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ आउनेहरू चाहिँ अझै पनि धेरै पुरुष नै हुने गरेका छन्।

त्यस्तोमा आफ्नो सुरक्षाप्रति चनाखो हुनुपर्ने डीजे ग्याल बताउँछिन्, "म जहिले पनि डीजेलाई कस्तो सुरक्षा दिनुभएको छ भनेर सोध्दछु अनिमात्र अरु कुरा अघि बढाउँछु।"

काममा व्यस्त रहँदा एकजना पुरुषले अभद्र व्यवहार गर्न खोजेको अनुभव सुष्मिताको छ।

"अचानक एउटा केटा आएर मलाई अङ्गालो मार्ने कोसिस गर्‍यो  र मैले तुरुन्तै त्यहाँ रहेका दाइहरूलाई भनेर त्यो मान्छेलाई बाहिर पठाउन लगाएँ। तर यस्तो घटना कहिलेकाहीँ आकलझुकल हुनेगर्छ। त्यसैले चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ," उनले भनिन्।

रुचि

प्रायः मानिसहरूले फोन नम्बर मागेर हैरान पार्ने गरेको उनीहरु बताउँछन्।

विद्यालयमा पढ्दादेखि नै यो पेसाप्रति आकर्षित भएको उनीहरू बताउँछन्।

थुप्रैले उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्दासम्म त काम नै शुरू गरिसेको बताए।...


शीर्षक: नेपाली मूलका बर्मेली नागरिकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग राखे यस्ता माग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शुक्रवार म्यान्मारको पे-उ-लिन नगरमा नेपालीभाषीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेकी भण्डारीसँग उक्त माग राखेको म्यान्मारस्थित नेपालीभाषी बर्मेली समुदायका नेताहरूले बताएका छन्।

अखिल म्यान्मार देशीय गोर्खा हिन्दू धार्मिक सङ्घका अध्यक्ष सागर घिमिरेका अनुसार नेपाल र म्यान्मारबीच सम्पर्क बढाउन सीधा हवाई सेवाको माग राखिएको हो।

"हामीले कार्यक्रममा उहाँलाई नेपाल र म्यान्मारबीच सीधा हवाई सेवा र म्यान्मारबाट नेपाल जानेहरूका लागि नि:शुल्क प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छौँ," उनले भने।

नेपालीभाषीहरूले यस्तो माग राखेपछि राष्ट्रपतिले त्यसका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको सङ्घका सल्लाहकार मणिलाल पौडेलले बताए।

आश्वासन

"हामीले राखेको मागबारे पहल गर्ने र नेपाल र म्यान्मारलाई सहजम रूपमा जोड्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल र म्यान्मारबीच सीधा हवाई सेवा सुरु हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ," पौडेलले भने।

उनले अहिले सीधा हवाई सेवा नहुँदा त्यसको फाइदा अन्य मुलुकहरूलाई भइरहेकाले नेपाल भ्रमण वर्षको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले पहल गर्नुपर्ने आफूहरूले बताएको जानकारी दिए।

पौडेलका अनुसार नेपालीभाषीहरूले नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न म्यान्मारमा विभिन्न अभियान चलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

नेपाली भाषी सङ्घसंस्थाका नेताहरूका अनुसार पछिल्लो जनगणना अनुसार म्यान्मारका विभिन्न क्षेत्रमा करिब दुई लाख नेपालीभाषीको बसोबास रहेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारी बुधवार म्यान्मारको राजकीय भ्रमणमा गएकी हुन्।

उनी आइतवार म्यान्मारबाट जापानका लागि प्रस्थान गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्तको निम्तोमा म्यान्मार गएकी उनले म्यान्मारको स्टेट काउन्सिलर आङ सङ सुचीलाई पनि भेटेकी छन्।

जापान भ्रमण

जापानमा भने उनी आगामी मङ्गलवार राजधानी टोकियोमा हुने त्यहाँका सम्राट नारुहितोको राज्याभिषेक समारोहमा सरिक हुने जनाइएको छ।

त्यस क्रममा उनले जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे र भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पनि भेटघाट गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बिहीवार म्यान्मारका राष्ट्रपतिले दिएको राजकीय भोजमा सहभागी भएकी थिइन्।

त्यस क्रममा बोल्दै म्यान्मारका राष्ट्रपतिले नेपाल र म्यान्मार क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मिलेर काम गर्ने बताएको सरकारी सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय समाचार समिति...