शीर्षक: सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: महिलाको आर्थिक विकास केन्द्रित कार्यक्रमको अभाव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकी सासंद चन्दा चौधरी भन्छिन्, "महिलाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने खासै नयाँ कार्यक्रम छैनन्। अधिकांश कार्यक्रम लोकप्रियताका लागि ल्याएको जस्तो देखिन्छ।"

नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा चलेको छलफलमा पनि यो विषय उठेको छ।

बजेटको खाका समेत मानिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाका हिंसा अन्त्य गर्ने, हिंसामा परेका महिलाको उत्थान, र महिला तथा किशोरीहरुको स्वास्थ्य लगायतका विषय भने परेका छन्।

महिलाकै लागि विशेष कार्यक्रम

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शुक्रवार दुवै संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाकै लागि केही विशेष कार्यक्रम उद्घोष गरेकी छन्।

ती कार्यक्रमहरूमा महिलालाई हुने क्यान्सरको स्वास्थ्य परीक्षण, त्यसका विरुद्ध निशुल्क खोप र महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने, हिंसामा परेका महिलाका लागि पुर्नस्थापना केन्द्र विस्तार गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई हवाइ उद्धार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताएकी छन्।

यसका साथै दाइजो र छाउपडी जस्ता कुरीति अन्त्य गर्न सचेतनात्मक कार्यक्रम चलाइने पनि उल्लेख छ।

सकारात्मक प्रतिक्रिया

कार्यक्रमहरूमध्ये छात्राहरुलाई विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद मिनाक्षी झाले भनिन्: "स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने कुरा राम्रै हो। तर सुई लगाउँदैमा र स्यानेटरी प्याड लगाउँदैमा महिलाको विकास हुँदैन।"

तर सत्तारुढ दल नेकपाकी संसदको महिला समितिकी सभापति निरुदेवी पालले पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गरिन्।

"महिलाका लागि यो वर्ष थुप्रै कार्यक्रम आएका छन्। महिला हिंसा रोक्न कार्यक्रम आउनु राम्रो हो। यस्तै महिलाका स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि राम्रा कुरा आएका छन्," पालले भनिन्।

"हेर्दा सामान्य लागे पनि विद्यालयमै निशुल्क स्यानेटरी प्याड पाइन्छ भन्ने कुराले छात्राहरुको पढाइ र मनोबल दुवैमा सकारात्मक असर पार्छ।"

कार्यान्वयनमा शङ्का

तर सांसद चौधरी राष्ट्रिय राजनीति र विकासका मुद्धामा महिलाका विषय ओझेलमा परेको बताउँछिन्। उनले राम्रा भनिएका कार्यक्रमहरूमा कार्यान्वयन पक्षमा शङ्का व्यक्त गरिन्।

चौधरीले भनिन्: "सरकारले...


शीर्षक: सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः भारतीय र चिनियाँ रेलदेखि पानीजहाजका कुरा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संसद्‌को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बहुचर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको निर्माणसम्मका विषय समेटिएका छन्।

एकजना अर्थविद्‌ले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राको भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले फराकिलो आधारसहितको उच्‍च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरिने बताइन्।

लक्ष्य

अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लक्ष्य लिइएको थियो।

सोही अनुरूप सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो, तर सात प्रतिशत मात्रै हासिल हुन सकेको बताइयो।

अबको लक्ष्यबारे राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, "लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्‍नत बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अङ्‍कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ।"

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्‍न गरी ४५६ मेगावाट विद्युत् राष्‍ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ।

निर्माणाधीन दुईवटा विमानस्थलबारे राष्ट्रपति उनले भनिन्, "गौतमबुद्ध अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्‍न गरी सन् २०१९ भित्रै सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ,  पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ को शुरूदेखि सञ्‍चालन गर्नेगरी निर्माण कार्यमा तीव्रता दिइनेछ।"

"निजगढ अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिनेछ," उनले भनिन्।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। उनले सो योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लैजाने उल्लेख गरिन्।

आलोचना

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन बारे राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, "विभिन्‍न निकायहरूवाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ।"

सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्‍ने, विक्रम सम्वत् २,१०० सम्ममा उच्‍च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ।

काठमाण्डूलाई भारत र चीन...


शीर्षक: सरकारको भर्ना अभियान 'अप्रभावकारी'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत वर्ष प्राथमिक तहमा भर्ना हुनुपर्ने ५ देखि ९ वर्ष उमेरका ८८ हजार भन्दा बढी बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर थिए।

त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन भन्दै सरकारले चलाएको विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने तर्क शिक्षासम्बन्धी जानकारहरूको छ।

नमुना विद्यालय सुधार योजनाबारे अन्योल

जिम्मेवारी

सरकारले शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने भन्दै बैशाख महिनाभर चलाएको विद्यालय भर्ना अभियानमा यो वर्ष छुटेका मध्ये करिब ४० प्रतिशतमात्रै समेटिन सकेको शिक्षा विभागको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ।

आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयसम्म पहुँच पुर्याउने अभियान स्वरुप यो वर्ष प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, कलाकार, सांसदलगायत विभिन्न पेशाका व्यक्तिहरूले समेत विद्यार्थी भर्नाको जिम्मेवारी लिएका थिए।

त्यसबाहेक घरदैलो कार्यक्रमसहित गरिएको अभियानले कति विद्यार्थी समेट्न सक्यो?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले भने, "गत वर्ष प्राथमिक तहमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ३४ हजार ३४४ विद्यार्थीहरू भर्ना भएको भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक आँकडाले देखाएको छ।"

यो प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई हेर्दा चर्चा गरिए जस्तो भर्ना अभियानले विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीको ठूलो हिस्सालाई समेट्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

समस्या विद्यालय भर्ना अभियानमात्रै नभइ विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने रहेको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन्।

सुझाव

उनले भने, "यसको अर्थ के हो भने नेपाल सरकारको भर्ना अभियान जसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्थ्यो बढेको छैन। विद्यालयमा कसरी विद्यार्थी ल्याउने सम्म भन्ने मात्रैमा सरकारले सरोकार राख्यो तर विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने र उनीहरूको उपलब्धि स्तर बढाउनेतर्फ चाहिँ अहिलेसम्म ध्यान दिएको पाइँदैन।"

त्यसरी टिकाउनका लागि विद्यार्थीलाई भर्ना मात्रै नगराई उनीहरूका बाबुआमालाई पनि छोराछोरी विद्यालय पठाउनुपर्ने रहेछ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायकी सहप्राध्यापक सुसन आचार्यले बताइन्।

उनले भनिन्, "पहिला विद्यालय सुध्रिनुपर्यो र त्यो समुदाय र आमाबाबुको विश्वास जित्नुपर्यो। त्यसपछि के हुन्छ भने आमाबाबुलाई पनि मेरो छोराछोरीलाई विद्यालय पठायो भने दिनभरि पढ्छ...


शीर्षक: सरकारको यो विधेयकका कारण रिसायो मानवअधिकार आयोग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आयोगको मङ्गलवार बसेको आकस्मिक बैठकपछि विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई पत्राचार गरिएको जनाइएको छ।

यही विधेयकमा भएका केही प्रावधानलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरकारसँग रिसाएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा पठाएको छ।

तर अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले उक्त विधेयक अझै दर्ता भएको छैन।

जारी विज्ञप्तिमा 'आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा नै आँच आउने गरि भएको प्रस्तावित प्रस्तावनाहरूप्रति आयोगले आपत्ति प्रकट गर्ने निर्णय गरेको' उल्लेख छ।

आयोग आक्रोशित बन्नुका ३ कारण

तीनवटा कारणले आयोग सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएको छ।

पहिलो—ऐनको दफा १७ मा १७कको प्रावधान थप्दै भनिएको छ,  आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरूद्ध मुद्दा चालउनु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउनको लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाण सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

त्यतिमात्र होइन 'मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुअघि थप अनुसन्धान वा प्रमाण सङ्कलन गर्न आवश्यक देखिएमा सो को लागि आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने' अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ।

सरकारले 'मुद्दा दायरको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न' त्यसो गरिएको उल्लेख गरेको छ।

तर आयोगले त्यसमा 'आफ्ना सिफारिस र आदेशलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा रहने आशय' देखेको छ।

कार्यालय नै बन्द

विधेयकबाट 'आयोगले आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा क्षेत्रिय कार्यालय, उपक्षेत्रिय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने' यसअघिको व्यवस्था हटाएको छ।

'आयोगको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा सरकारले गर्ने व्यवस्था भएकाले सोही बमोजिम मिलान गर्न' त्यो हटाइएको सरकारको तर्क छ।

तर आयोगका सदस्य सुदीप पाठकका अनुसार सरकारले माग गरेअनुसार आयोगको संरचनागत ढाँचा यसअघि नै पठाइ सकेको थियो।

त्यसलाई विधेयकले समेटेको छैन। त्यसैले विधेयक पारित भएमा केन्द्रीय कार्यालय बाहेकका अन्य कार्यालयको कानुनी हैसियत तत्कालको निम्ति समाप्त हुने बताइन्छ।

त्यसैले आयोगले पनि 'हाल कायम प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरूलाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने' विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

आयोग सदस्य सुदीप पाठकले कार्यालय बन्द हुँदा देशका विभिन्न भागमा रहेका जनतालाई मानवअधिकारको रक्षाको निम्ति गुहार...


शीर्षक: सरकारमा एक तिहाइ महिला राख्ने आश्वासन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध महिला नेत्रीहरूले कम्तीमा ६ जना महिला मन्त्रीहरू नियुक्त नभए आफूहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले भने सरकारमा महिला सहभागितालाई लिएर हतारमा गठबन्धन वा सरकारको आलोचना नगरी धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्।

सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय सरकारमा १८ वटा मन्त्रालय राख्ने सहमति गरिसकेका छन्।

माग

तीमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ अर्थात् छ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व महिलाले गर्न पाउनुपर्ने वाम गठबन्धनमा आबद्ध महिला नेत्रीहरूले आ-आफ्ना नेतृत्वसमक्ष माग समेत राखेको जनाएका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार न्यून

एक चौथाइ महिला उम्मेदवार स्वतन्त्र

त्यस क्रममा नेताहरूले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको बुझिएको छ।

दोस्रो पटक विस्तार भएपछि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एकजना मात्रै महिला मन्त्री रहेकी छन्।

सरकारमा मधेश केन्द्रित दललाई समेत सहभागी गराउन कसरत चलिरहँदा महिलाहरूको सहभागिता एक तिहाइ पुग्नै पर्ने माग नेत्रीहरूको रहेको छ।

'अपरिपक्वता'

तर नेकपा एमालेका नेता तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकारले पूर्णता पाउनै बाँकी रहेको बेला सरकारको आलोचना गर्नुलाई अपरिपक्वताको संज्ञा दिए।

उनले भने, ''सरकारमा महिला, जनजाति लगायतको समावेशिताको विषयमा संविधानले जे भनेको छ त्यो गर्न दलहरू तथा सरकार तयार नै छ। सरकारले पूर्ण आकार नलिईकन टिकाटिप्पणी गर्नु अलि हतार नै हुन्छ। त्यसो गर्नु अपरिपक्वता हो।''

संविधानमा गरिएको व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार मन्त्रिपरिषद्, कूटनीतिक निकाय तथा संवैधानिक आयोगमा महिला, दलित, आदिवासी लगायतको हक रहने बताइएको छ।

तर एक तिहाइ महिला सहभागिताबारेमा कानुनी सुनिश्चितता भने नगरिएको महिला अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ।

नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको उल्लेखनीय योगदान रहेकोले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँदासम्म महिलाको न्यायोचित सहभागिता रहने विश्वास माआवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालको छ।

उनले भनिन्, ''सबै क्षेत्रका महिलाले आवाज उठाएकोले सरकारले पूर्णता दिने बेलासम्म ३३ प्रतिशत महिला पुग्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। जनसंख्याको आधारमा महिला ५० प्रतिशत हुँदापनि ३३ प्रतिशत माग गर्दा पुरुष नेतृत्व आफ्नो भाग गयो कि भन्ने ठान्छ। जब कि...


शीर्षक: सरकारमा सहभागिता: तराई केन्द्रित दलबीच मतभेद\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रिय जनता पार्टी विगतका आफूहरुका माग अनुसार संविधान संशोधन नभई सरकारमा नजाने अडानमा देखिन्छ भने संघीय समाजवादी फोरम उसकै शब्दमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट विश्वासिलो प्रतिबद्धताको पर्खाइमा छ।

वाम गठबन्धनको सरकारले तराई केन्द्रित दलहरुलाई सहभागी गराउन खोजेको बताएपनि उसको जोड फोरमको सहभागितामा बढी देखिएको छ।

प्रदेश नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको नेतृत्वमा राजपा समेत सहभागी सरकारलाई वाम गठबन्धनले पनि समर्थन गरेपछि खुलेको ठानिएको केन्द्रीय सरकारमा सहभागिता विषयलाई अन्तिम रुप दिन लगातार प्रयास भइरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

'संविधान स्वीकार्य बनाउन संशोधन आवश्यक'

प्रतिबद्धता

एमाले र संघीय समाजवादीका शीर्षस्थ नेताहरुबीच भएको छलफल पछि दोस्रो तहका नेताहरुबीच पनि छलफलहरु भइरहेका छन्।

ती छलफलमा संघीय समाजवादीका नेताहरुले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धताको माग गरेको बताइएको छ।

संघीय समाजवादी फोरमका महासचिव रामसहाय यादवका अनुसार त्यस्तो प्रतिबद्धता आएमा उनको दल सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछ ।

उनले भने, "संविधान संशोधनप्रति तपाईँहरुको प्रतिबद्धता आओस् भनेर भनेका छौं, उहाँहरुले एक पटक शीर्षतहमा  कुरा गरेर फेरि बस्ने भन्ने भएको छ। संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता आएमा सरकारमा जान सकिने हुन्छ।"

दुई दलबीच पुन: अर्को बैठक भएमा सरकारको सहभागिताको विषय टुङगो लाग्न सक्ने यादवको भनाइ छ।

पहिले संशोधन

तर संघीय समाजवादीसँग प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गरेको तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी भने पहिले संविधान संशोधन भए पछिमात्रै सरकारमा सहभागी हुने अडानमा कायमै रहेको देखिन्छ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल कुमार झाले भने, "हामीले उठाएका मुद्दाहरु सहित संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा जाने सम्भावना छैन। दुई तिहाइ पुग्ने गरी सरकारमा जाने तर संविधान संशोधन भएन भने शहीद परिवार, घाइते, अपाङ्ग र लामो बन्द खेपेका जनतालाई के जवाफ दिने?"

राजपा अध्यक्ष मण्डलको शनिवार बसेको बैठकमा संविधान संशोधन गर्ने गरी सरकारमा सहभागिताको लागी कुनै आग्रह नआएको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले जानकारी गराएका थिए।

सतारुढ दल एमालेले राजपालाई भन्दा पनि फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागी बढी जोड गरेको जस्तो देखिएको छ।


शीर्षक: सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको 'विप्लव समूह'सँग वार्ताको वातावरण बन्दै गरेको प्रचण्डको भनाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राजधानी काठमाण्डूमा चार जनाको ज्यान जाने गरि  पछिल्लो पटक आइतबार भएको  हिंसात्मक घटनापछि प्रचण्डको त्यस्तो भनाइ आएको हो।

 नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको नेपाल बन्दका दिन सोमबार विराटनगर आएका नेता प्रचण्डले भने "मैले बुझेसम्म बन्द इत्यादी उहाँहरूले जे गर्नु भएको छ।  सायद वार्ताको वातावरण बनाउनकै लागि हो कि भन्ने मैले बुझेको छु।"

आफ्नै नेतृत्वमा १० वर्ष सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका एक सहयात्री  नेत्रविक्रम चन्दप्रति लक्षित गर्दे प्रचण्डलले "बम आतंक फैलाएर  राजनितिक उद्देश्य पुरा नहुने" पनि बताए।

उनले भने , "मलाइ लाग्छ सायद यो अन्तिम अन्तिम पनि हुन सक्छ,  उहाँहरू अन्तत: वार्तामा आउनुको विकल्प पनि छैन, शान्तिपूर्ण राजनितिमा आउनुको पनि विकल्प छैन ।"

प्रतिबन्ध

उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र जनताको चाहना र भावना बम पड्काउने नभएको बताए।

सरकारी पक्षबाट वार्ताका लागि भित्रभित्रै तयारी भैरहेको हुनसक्ने संकेतका रूपमा लिइएको टिप्पणीका क्रममा प्रचण्डले भने, "त्यसबारे पहल भैरहेको होला नि, पहिले सिके राउतसंग वार्ताका लागि पहल भएको सबैलाई थाहा  भएको थियो र, परिणाम आएपछि मात्र थाहा भयो। सम्भवत यसको पनि परिणाम निष्किए पछि नै थाहा हुन्छ।"

तर प्रचण्डले उक्त  समूह वार्तामा आउन चाहे उसमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध  हट्न सक्ने संकेत पनि गरेका छन्।

उनले भने, "वार्तामा आउने भनेपछि प्रतिबन्ध ठूलो समस्या होइन।"

काठमाण्डू लगायत मूलुकका विभिन्न ठाउँमा बम विष्फोट लगायत हिंसात्मक गतिविधि बढाएको भन्दै सरकारले करिब तीन महिना अघि 'विप्लव समूह'का गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त समूहका केही नेता तथा कार्यकर्तालाइ प्रहरीले पक्राउ समेत गरीरहेको छ।

प्रतिबन्ध यता पहिलो पटक ज्यान जाने गरि हिजो राजधानीमा विष्फोटहरु भएका हुन्।

केही दिन पहिले भोजपुरमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर  विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक जना कार्यकर्ताको ज्यान समेत गएको थियो।


शीर्षक: सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो नेत्रविक्रम चन्द समूहले पूरा गर्नुपर्ने कामको सूची\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ती कुरा मान्न तयार भए चन्दको दलका नेता कार्यकर्तालाई आममाफी दिन सकिने बताए।

दुवै पक्षबीच वार्ताको निम्ति प्रयास भइरहेको भन्ने खबर आइरहँदा बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले ती बुँदा सुनाएका हुन्।

त्यसमा चन्दको दलले अस्वीकार गर्दै आएका विषयहरू पनि छन्।

अनौपचारिक वार्ता

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिएका मन्त्री बाँस्कोटाले चन्दको दलसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको कुरा अस्वीकार गरेनन्।

त्यसका साथै उनले सरकार सदैव वार्ताको निम्ति तयार रहेको पनि बताए। तर उनले त्यसको निम्ति अहिलेसम्म नेत्रविक्रम चन्दको दलले अस्वीकार गर्दै आएका विषयमा प्रतिबद्धता आउनुपर्ने सर्त तेर्स्याए।

र, त्यस्तो प्रतिबद्धता आए आममाफी दिन सकिने पनि बताए।

उनी भन्छन्, "शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा अवतरण हुने प्रतिबद्धता प्राप्त हुँदा हामी सधैँ स्वागत गर्नेछौँ। उहाँहरूले 'हिंसा छोड्यौँ, संविधान मान्यौँ र प्रतिस्पर्धामा आयौँ' भन्नुभयो भने एकै मिनेटमा कुरा मिल्छ।"

उनले थपे, "कुनै वैरभाव पनि छैन पहिला केही बिगारेको थियो भने पनि 'भैगो नि त' भन्न सकिने हुन्छ।"

शङ्का

सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन यसअघि चन्दका दलका नेता कार्यकर्ता रिहा गरेको तर उनीहरू वार्तामा नआएको बताउने गरेको छ।

त्यसैले मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिमा चन्दको दलको नियतप्रति शङ्का पनि झल्किन्छ।

त्यसका लागि उनले आफ्नै दलसँग एकीकरण गरेको तत्कालीन माओवादीको विगतको कदमलाई पनि उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरे।

"वार्ता दाउपेचका लागि हुँदैन। शक्ति सञ्चयका लागि वार्ता हुँदैन। मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने मान्छे छोड्नुपर्ने र त्यसपछि उहाँहरू वार्तामा आउनु भएन भन्ने के गर्ने?" उनी भन्छन्।

विसं २०५२ देखि २०६२ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वार्तालाई बेलाबेलामा शक्तिसञ्चयका लागि प्रयोग गरिएको भन्दै उनले 'छक्कापन्जाको हिसाबले' वार्ता नहुने प्रष्ट पारे।

नेत्रविक्रम चन्दले संविधान र अहिलेको शासन प्रणाली नमान्ने घोषणा गरेको छ।

उसले सशस्त्र विद्रोह घोषणा नगरे पनि हिंसात्मक गतिविधिको जिम्मेवारी लिने गरेको छ।

वार्ताको निम्ति पक्राउ परेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र आफूमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनु पर्ने चन्दको दलले माग गर्दै आएको छ।


शीर्षक: सरकारविरुद्ध भयानक प्रचारयुद्ध थालिएको छ: ओली\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आफ्ना केही पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना खेपिरहेका ओलीले त्यसलाई 'डमरुमाथि खतरा हुँदा बघिनी मौन बस्न नसक्ने' भन्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि हमला हुँदा आफ्नो आक्रोशमा 'जो पनि पर्न सक्ने' चेतावनी दिए।

आफूहरू सही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको बताए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सफलताभन्दा बढी आफ्नो र पार्टीको प्रतिरक्षामा समय खर्चेका थिए।

तत्कालीन दुई पार्टीका कानुन व्यवसायीका संगठनको एकता कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसाथ उपस्थित प्रधानमन्त्रीले आफूहरू दुवैलाई बाघको संज्ञा दिए।

प्रतिरक्षा

शनिवार बसेको स्थायी समितिको बैठकमा नेता वामदेव गौतमले अघि सारेको पार्टी कमिटिमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागु हुनुपर्ने प्रस्तावतर्फ इङ्गित गर्दै ओलीले संविधानले मिल्ने भए दुवै प्रधानमन्त्री समेत बन्न सकिने बताए।

"दुईटा अध्यक्ष हुने अचम्मको प्रणाली छ हाम्रो। आफू-आफू अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू भएर पनि पार्टीलाई राम्ररी चलाएका छन्। संविधानले मिल्दैन, नत्र दुई प्रधानमन्त्री समेत हुन बेर लाग्दैनथ्यो।"

राष्ट्रपतिको राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा गणतन्त्रमाथि नै लगातार आक्रमण भइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई राजतन्त्र फर्काउन खोज्नेहरूको चाहनाको रूपमा हेरेको बताए। त्यसलाई उनले "भयानक प्रचारयुद्ध"को सज्ञा दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय ढिलो गरी सार्वजनिक गर्ने लगायत सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा नियन्त्रण गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई खुम्चिँदो प्रेस स्वतन्त्रताको चिन्ता नभइ वामपन्थीहरू सुदृढ सरकारमा रहेकोमा चिन्ताको रूपमा अर्थ्याए।

बचाउ

प्रधानमन्त्रीले विगतमा आफूलाई विवादमा तानेका कतिपय विषयमा बचाउ समेत गरे।  बुद्धिजीवीलाई जवाफ दिएर थला पार्ने भन्दै बोलेका प्रधानमन्त्रीले आज केही-केहीप्रति मात्र लक्षित अभिव्यक्ति भनेका थिए।

"मैले जनताका विरुद्ध, जनताका हितका विरुद्ध यो परिवर्तनलाई अस्वीकार गरेर भ्रमपूर्ण ढङ्गले सभ्यताका सीमाहरू नाघेर बोल्ने बुद्धिजीवीलाई भनेको थिएँ।"

उनले आफ्नो स्वभावलाई झापा आन्दोलन लगायत आफ्ना व्यक्तिगत सङ्घर्षका इतिहाससँग जोडेका थिए।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पनि आलोचनामा समय खर्चेका प्रधानमन्त्रीले भने, "कांग्रेसको विशेषता के छ भने आफ्ना नेताले के गर्‍यो भन्ने देख्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकआध मानिसले भ्रष्ट्राचार गरे भने त्यो निकै...


शीर्षक: सरकारसँगको सहमतिपछि डा. केसीले तोडे अनशन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शुक्रवार अबेर राति स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहोरासहित गएको सरकारी टोलीसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि उनले अनशन तोडेको उनका सहयोगी डा. अभिशेकराज सिंहले बीबीसीलाई बताए।

सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको खोसिएको अधिकार फर्ता गर्नेबारे नियमावली संशोधन गर्न तत्काल त्रिवि सभाको विशेष बैठक बोलाउने लगायतका छन्।

त्यसबाहेक सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै डीनमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति भएको हुँदा उनकै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन कुलपतिमार्फत निर्देशन दिनेलगायतको विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

डा. केसी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति

अभिव्यक्ति

शुक्रवार राति अबेरसम्म स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहोरा सम्मिलित सरकारी पक्षसँग भएको पाँचबुँदे सहमतिबारे डा. केसीका सहयोगी डा. अभिशेकराज सिंहले भने, "स्वास्थ्य मन्त्रीले हिजो भएको पाँच बुँदे सहमतिलाई अब सोमवार मन्त्रिपरिषद् बस्ने भन्दै त्यही बैठकले अनुमोदन गर्ने बताएपछि डा. गोविन्द केसीले अनशन तोड्नुभएको हो।"

डा. केसीले माग गरेको प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा र अदालतमा विचाराधीन उनीविरुद्धको मुद्दाबारे भने सहमतिमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

त्यसबारे सिंहले भने, "प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी अदालतले कागजात झिकाउने निर्णय गरेकोले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै नेपाल सरकारसँग त्यो विषय सम्बन्धित नभएकोले त्यो विषयमा हामी मौन बसेका हौँ।"

गत सोमवार अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा प्रहरीले डा. केसीलाई शिक्षण अस्पतालमा अनसन बसेकै ठाउँबाट पक्राउ गरेको थियो।

तर केसीले अदालतमा बयानका क्रममा आफूले अदालतको अनादर गर्ने अभिव्यक्ति नदिएको बरू स्वच्छ आलोचना मात्रै गरेको बताएपछि बुधवार अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

तर उनले अनशन भने जारी राख्दै आएका थिए।


शीर्षक: सरकारी कर्मचारीका सन्तानले निजी विद्यालय पढ्न नपाउने प्रस्ताव किन आयो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बरु राज्यले बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुको सट्टा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने दिशामा अघि बढ्न उनीहरूको सुझाव छ।

आयोगका सदस्य समेत रहेका एकजना शिक्षाविद्‌ले चाहिँ बालबालिकालाई सरकारी विद्यालय पठाउन प्रोत्साहित गर्दै गए त्यो असम्भव नभएको तर्क गरेका छन्।

संघीय संरचना अनुसार समग्र शिक्षा नीति तय गर्न भन्दै सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले केही दिनअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने थुप्रै सुझाव समेटिएका छन्।

किन गाह्रो छ?

आयोगका सुझावमध्ये एउटा सुझाव छ, सरकारी सुविधा लिनेका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनू।

तर जानकारहरूका अनुसार त्यसलाई बाध्यात्मक बनाउन असम्भवजस्तै छ।

त्यस्तै धारणा भएकामध्येकी एक त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सह-प्राध्यापक सुसन आचार्य भन्छिन्, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता रहेको नेपाल विद्यालय चयनसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थामा जान सक्ने देखिँदैन।

"अभिभावकले आफ्ना बालबच्चाका लागि विद्यालय छान्न पाउने भन्ने व्यवस्था भएको बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी अधिकार र मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेकोले त्यो बाध्यकारी हुन सक्दैन।"

उसो भए राज्य आफैँले हस्ताक्षर गरिसकेका महासन्धि विपरीतको व्यवस्थामा जान सरकारलाई किन सुझाइएको होला त?

जवाफमा सह-प्राध्यापक आचार्य भन्छिन्, समाजवाद उन्मुख राज्य भनिसकेपछि केही देखाउनलाई भए पनि त्यसो गरिएको हुन सक्छ।

शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालको विचारमा पनि आयोगको त्यो सुझाव कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै कम छ।

उपाय के त?

उनी भन्छन्, आयोगले सिफारिस गरेकै भरमा धेरै आस गर्नुपर्ने अवस्था छैन।

यद्यपि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिए समस्या समाधान हुन सक्ने दाहालको बुझाइ छ।

"राज्यले तलदेखि माथिका आफ्ना सबै विद्यालयलाई गुणस्तरीय र पढ्न जाऊँ जाऊँ जस्तो बनाउन सक्यो भने निजी विद्यालय आफैँ बन्द हुन्छन्।"

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका एक सदस्य समेत रहेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला चाहिँ बालअधिकारलाई प्रभावित पार्ने गरी आयोगको सुझाव नरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सरकारी सुविधा पनि लिने र आफ्ना केटाकेटीलाई बाहिर पठाइयो भन्दै विद्यालयमा बेवास्ता गर्ने भएकोले बाध्यकारी बनाउन भनिएको हो।"

आयोगको...


शीर्षक: सरकारी सहुलियत पसलमा किन्दा कति छुट पाइएला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ती पसलमा नुन, चिनी, चामल, घिउ लगायतका वस्तुसहित खसीबोका बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराइने बताइएको छ।

यस्ता पसलले उपभोक्तालाई केही राहत दिने गरेको भए पनि ती खासै प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको ठम्याइ छ।

दशैँ, तिहारदेखि छठसम्मका लागि खुल्ने त्यस्ता पसल सरकारको स्वामित्वमा रहेका नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र दुग्ध विकास संस्थानमार्फत् सञ्चालन गरिने बताइएको छ।

साल्ट ट्रेडिङले उपत्यकामा नौवटा पसल र तीनवटा घुम्ती पसल सञ्चालन गर्ने र देशका अन्य भागमा २२ वटा स्थानमार्फत् सुपथ मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने बताइएको छ। तर ती पसल खुल्ने सबै स्थान प्रष्ट भइसकेको छैन।

योजना

खाद्य संस्थानले सहकारीहरूसँग सहकार्य गरेर सबै प्रदेशमा सहुलियत पसल राख्ने र दुग्ध विकास संस्थानले आफ्ना भण्डार रहेका ठाँउहरूबाट उपलब्ध गराउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

शुक्रवारदेखि सुरु हुने त्यस्ता पसलमा पाइने सामान र बजार मूल्यबीच हुने मूल्यको फरकबारे मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले भनिन्, "मोटा चामलमा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ, नुनमा २ रुपैयाँ, चिनीमा ५ रुपैयाँ, बासमती चामलमा १० रुपैयाँ, खसी बोका प्रतिकेजी १० रुपैयाँ सरकारको तर्फबाट छुट दिएर उपलब्ध गराइने छ। दुग्ध संस्थानले घिउमा ५० रुपैयाँ र पनिरमा १० रुपैयाँ प्रतिकेजी छुट दिनेछ।"

यसरी उपलब्ध गराइने सामानमध्ये प्रतिपरिवार ६ किलो चिनी, ६ किलो नुन र ३० केजी चामल सस्तो मूल्यमा लिनसक्ने बताइएको छ। त्यसका लागि सरकारले खाद्य संस्थानलाई २ करोड र साल्ट ट्रेडिङलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने छ।

सरकारले राख्ने यस्ता पसलहरु सहरकेन्द्रित रूपमा मात्रै राख्न लागिएको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ।

आशङ्का

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनालले सहुलियत पसल प्रभावकारी हुनेमा शङ्का व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, "त्यसले केही न केही राहत पुर्‍याउने गरेको छ। तर झारा टार्ने हिसाबले केही ठाँउमा राख्ने गरिएको छ। छुट पनि देखिने खालको छुट भएन, एकदमै कम भयो।"

वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन र निम्न आयस्रोत भएकाहरूसम्म पुगे वा नपुगेको अनुगमन गर्न केन्द्र र जिल्ला तहसम्ममा संयन्त्र बनाइएको र नियमित अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।


शीर्षक: सर्वदलीय बैठकमा प्रचण्ड अनुपस्थित, एमसीसी अनुमोदनको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सभामुखप्रति गुनासो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एमसीसी करिब पौने दुई वर्षदेखि संसद्‌मा अड्किएको र त्यसलाई सभामुखले अगाडि प्रस्तुत नै नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बैठकमा गुनासो गरेको नेताहरूले बताएका हुन्।

बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले, "प्रधानमन्त्रीको एउटा मुख्य कुरा सभामुखले काम गर्न दिएनन् भन्ने गुनासो थियो, एमसीसी अगाडि बढाएनन् भन्ने थियो।"

सभामुख सापकोटा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकटस्थ नेता मानिन्छन्।

सर्वदलीय भनिएको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र उनको दलका अरू कुनै नेता उपस्थित थिएनन्।

बैठकबारे बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, "सभामुखले यसरी रोक्न मिल्दैन। प्रतिनिधिसभाको अधिकार हो, यसबारेमा छलफल गर्नुपर्छ र वैशाख ७ गतेअगाडि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर छलफलमा लैजानुपर्छ। संसद्ले पास गर्छ/गर्दैन संसद्को विषय हो, तर सभामुखले स्वेच्छाचारी ढङ्गले रोक्न मिल्दैन।"

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि सार्वजनिक रूपमा सभामुख सापकोटाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका थिए।

थापाका अनुसार एमसीसी संसद्‌मा अगाडि नबढेको विषयमा आफूले सभामुखसँग कुरा गर्दा आफ्ना नेताले "अगाडि बढाउन नभनेको" भन्ने जबाफ दिएको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा बताएका थिए।

बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भनेः 'सभामुखले एमसीसीलाई टेबल गर्नुभएन। मैले पटकपटक भनिसकेको छु तापनि भएको छैन, त्यसैले सबै दलले यो अजेन्डा  पेस गर्नुपर्छ। सरकारको अजेन्डा रोक्नुहुँदैन' भन्नुभयो।

किन गएनन् प्रचण्ड?

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँडलगायत उपस्थित थिए।

सर्वदलीय बैठक भनी माओवादी केन्द्रलाई नबोलाइएको प्रचण्ड निकटस्थ स्रोतहरूले बताएका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई शुक्रवार फोन गरेको भए पनि त्यसमा सर्वदलीय बैठक नभनेको बताए।

"कांग्रेस सभापति, तपाईँ र म बसौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष (प्रचण्ड)ले 'बालुवाटारमा होइन, सिंहदरबारमा बसौँ' भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो। सर्वदलीय बैठक भनेर भनिएकै थिएन," सापकोटाले बीबीसीलाई भने।

उक्त बैठकमा...


शीर्षक: सर्वसाधारणको प्रश्न: भारतीय रुपैयाँ नचल्ने भएपछि हामीसँग भएको पैसा अब के गर्ने?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारले नेपालीसँग रहेको उक्त दरका रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न समेत समय नदिएर एक्कासि निर्णय गर्नुले सर्वसाधारणलाई बढी असर पर्ने उनीहरूको गुनासो छ।

यसै सन्दर्भमा हामीले राजधानी काठमाण्डूमा केही सर्वसाधारणसँग सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे कुराकानी गरेका थियौँ।

उनीहरूको प्रतिक्रिया।

अनुपम भुसाल, निजी क्षेत्रका कर्मचारी

भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना भएका कारणले भारतीय मुद्राको विषय हाम्रो लागि निकै संवेदनशील विषय हो।

किनभने भारतमा हाम्रो घुमफिरदेखि लिएर व्यापार वा रोजागारीका कारण आवतजावत गर्दा भारतीय रुपैयाँमै कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ।

अनि भारतमा कमाएको रुपैयाँ यहाँ ल्याउनुपर्ने हुन्छ र अचानक यसरी भारतीय रुपैयाँमा प्रतिबन्ध लगाइँदा वा गैरकानूनी घोषित गरिँदा अब कहाँ गएर साट्ने?

आफूले कमाएको पैसा आफूले राख्न पनि नमिल्ने र सरकारले पनि नसाट्दिने भएपछि वैध ढङ्गले कमाएका मान्छेलाई धेरै मर्का पर्छ।

दुवै सरकारहरु यसमा संवेदनशील बन्नुपर्छ र छिट्टै यसमा निकास खोज्नका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

मसँग भएको पूरानो भारु के गर्ने अन्योल नै छ।

पद्मा भट्टराई, विद्यार्थी

यस्तो निर्णयबाट जनतालाई कस्तो असर पर्छ त्यो सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। बारा, बाजुरा जस्ता भारतसँग सीमा जोडिएका कतिपय क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँ चल्छ।

र त्यहाँबाट काठमाण्डू पढ्न आउने विद्यार्थीसँग भारतीय रुपैयाँ नै हुन्छ।

अब भारतीय रुपैयाँ एकाएक नचल्ने भएपछि उनीहरुले कहाँ गएर साट्ने त्यो पैसा, कसरी गुजारा चलाउने? सरकारले यस्तो गर्न नहुने हो।

सरकारले अचानक यस्तो निर्णय गरेपछि छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छ।

दिपेस केसी, व्यवसायी

यसअघि भारतमा भएको नोटबन्दीपछि नेपालमा धेरै भारतीय रुपैयाँ थन्केर बसेको छ।

मोदी सरकारले ती नोट साट्ने आशा पनि देखाएको थियो र हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले समेत नेपालीसँग भएका नोट साटिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

पुरानो भारतीय नोट चल्छ भनेर राखिरहेको बेला नेपाल सरकारले फेरि एकाएक यस्तो निर्णय गर्नुले जनतालाई धेरै मार परेको छ।

हामीले अवैध रुपैयाँ राखेको होईन। एकअर्कालाई थाहा नहोला तर प्रत्येकजसो मानिससँग भारतीय नयाँ पुराना नोट छन्।

नेपाल सरकारले आफ्नै पहलमा भएपनि जनतासँग भएका भारतीय रुपैयाँ साट्ने व्यवस्था गरेमा हामीलाई धेरै राहत हुनेथियो।

रक्षा बस्याल, अधिवक्ता

यो निर्णयले मलाई पनि एकदम अचम्मित तुल्याएको छ।

उदाहरणका...


शीर्षक: सर्वोच्च अदातलको फैसलामाथि बार एसोसिएशनले प्रश्न उठाउनुको अर्थ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले केही समयअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा "असम्बद्ध व्यक्ति, निकाय वा प्रक्रियाबाट सर्वोच्चको फैसला परीक्षण गरिँदा त्यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविपरीत हुने" टिप्पणी गरेका बेला कानुनविद्हरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

केही समयअघि निजी दूरसञ्चार संस्था एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासले फैसला सुनाएपछि संसद्‌मा पनि आलोचना भएको उक्त फैसलाबारे अध्ययन गर्न बारले छुट्टै समिति गठन गरेको थियो।

यही परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाबारे यस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका हुन्।

फैसलामाथि प्रश्न

करिब दुई महिनाअघि निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको कर प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले पहिले निर्धारण गरेको करलाई फेरि निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

एनसेलको कर निर्धारणबारे गरेको फैसलालाई लिएर संसद्‌मा प्रश्न उठेको थियो।

उक्त फैसलालाई लक्षित गर्दै विभिन्न आशङ्का व्यक्त भएपछि नेपाल बार एसोसिएशनले त्यसको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।

त्यसबारे बार एशोसियशनका महासचिव लीलामण पौडेलले बीबीसीलाई भने, "अहिले बाहिर आए जस्तै धेरै अनियमितता नै गरेर त्यस्तो फैसला भएको रहेछ र यो संविधानको धारा १०१ आकर्षित हुने खालको परिस्थित रहेछ भने पनि त्यसमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने हो।"

सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि त्यसमाथि आशङ्का व्यक्त गर्दै अध्ययन गर्ने विषय अपवादमा हुने गरे पनि सामान्यतया: अध्ययन गर्नुलाई नै अस्वाभाविक मान्न नहुने वकिलहरू बताउँछन्।

अध्ययनको के अर्थ?

सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि नेपाल बार एशोसियशनले समिति गठन गरेर त्यसको अध्ययन गर्नुलाई कसरी हेर्न सकिन्छ?

कानुनविद् विपीन अधिकारीले भन्छन्, "त्यसको अर्थ के हो भने यो फैसलालाई बारले अहिलेसम्म विवादास्पद देखेको छ। अध्ययनमा ठिक देखियो भने त केही भएन तर ठिक देखिएन भने बारले स्वीकार नगरेको फैसला भनेर एक पक्षले जब बचाउ गर्छ वा विरोध गर्छ भने जुन नजिर हुन्छ त्यसको महत्त्व कम हुन जान्छ।"

अदालतबाट हुने अन्तिम फैसलाको अदालत बाहिरका निकायबाट अध्ययन गरिँदा त्यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र उसको न्यायकि अधिकारमाथि प्रश्न उठ्न सक्नेप्रति पनि उत्तिकै...


शीर्षक: सर्वोच्च अदालत फैसलाः प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि अबको प्रक्रिया कस्तो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पौष ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मङ्गलवार असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।

अदालतले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख सहितका नाममा १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश पनि जारी गरेको थियो।

अदालतको फैसला आएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहसहित विभिन्न दलहरूले नैतिकताका आधारमा  प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको समूहले आफ्नो भावी रणनीति तय गर्न बैठक गरिरहेको छ तर उनका सल्लाहकारले ओलीले राजीनामा नदिने बरु परिस्थितिको सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ?

कानुनविद् तथा संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्दै अब प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गरेका एक जना कानुनविद् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, “अहिले प्रतिनिधिसभा पौष ५ गतेभन्दा अघिको अवस्थामा छ। अबको पहिलो बाटो भनेको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउने भन्ने हो। हैन उहाँले अलमलै कायम राख्नुभयो भने संसद्‌को एकचौथाइ सदस्यहरूले राष्ट्रपतिलाई लेखेर संसद्‌को अधिवेशन बोलाउन समावेदन गर्न सक्छन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउनुपर्छ।”

“तर त्यसमा पनि राष्ट्रपतिबाट अवरोध भयो भने सभामुखले बैठक बोलाउनुपर्छ किनभने अहिले संवैधानिक इजलासले परमादेश दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई पनि हो। विक्रम संवत् २०५२ सालको भाद्र १२ गते सभामुखले पत्र दिएर राजाले अधिवेशन बोलाएको नजिर पनि छ।”

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारी समय नै किटेर संवैधानिक इजलासले परामादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेश अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई गाह्रो हुने ठान्छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “यो १३ दिनको समयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दिन तोकेर संसद्‍को बैठक बोलाउन अनुरोध गर्नुपर्‍यो। पहिले नै दुईवटा अधिवेशनबीचको छ महिनाको अवधि पूरा भइसकेकाले अदालतले ढिलाइ होला भनेर जुन अग्रसरता लियो, त्यो राम्रो हो। अब बाँकी प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध...


शीर्षक: सर्वोच्च अदालत: प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भन्छन्, 'फैसला विवादास्पद तर मान्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ओलीका सल्लाहकारहरूले मङ्गलबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले ट्वीट गर्दै सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, "यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन।"

ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि ट्वीट गर्दै फैसलाले "मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास दिँदैन" भनेका छन्।

ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले चाहिँ उक्त आदेशलाई "विवादास्पद" भनेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक पेजमा उनले लेखेका छन्, "सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ। र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।"

"यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैँ जाने निश्चित छ। यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन। बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ। सत्ताको खेल बढ्नेछ।"

"प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन।"

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयलाई मङ्गलवार बदर गरिदिएको हो।

अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न र १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ।

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?

'बुधवार पार्टी स्थायी कमिटीमा छलफल'

मङ्गलवार राति नै बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै थापाले सर्वोच्चको निर्णयबारे ओलीले पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग बुधवार बिहान ११ बजे छलफल गर्ने बताएका थिए।

उनले बीबीसीसँग भने, "बैठकले सबैकुरा छलफल गर्छ, विश्लेषण गर्छ। सामान्यत: कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मानेर अगाडि बढ्ने कुरा नै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भन्दै आएको कुराहरूलाई स्पष्ट गर्नुहुन्छ तर सर्वोच्च अदालतको फैसला त मान्य हुन्छ।"

बीबीसीसँगको कुराकानीमा पनि उनले ओलीले अहिले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको फाइल तस्बिर

उनले भने, "फैसलाले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने भनेको छ। प्रतिनिधिसभा भित्र यी कुराहरू जान्छन्। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चाहने व्यक्तिहरूले ल्याउनु होला। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको सामना गर्ने कुरा हुन्छ।"

उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि के गर्ने भन्ने...


शीर्षक: सर्वोच्च अदालतः नेकपा नाम विवादसम्बन्धी फैसलाका तीन मुख्य बुँदा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अदालतले दुई दल मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाममा भएको एकीकरणलाई मान्यता दिन नसकिने आशयको फैसला सुनाएको छ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध ऋषिराम कट्टेलले २०७५ मङ्सिर २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका तीन मुख्य बुँदा तल प्रस्तुत गरिएको छः

१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सङ्क्षिप्तमा नेकपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्क्षिप्तमा नेकपा एउटै नाम हो वा होइन भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा हेर्दा जहाँसम्म कोष्ठभित्र लेखिएको कुरा त केही फरक छ भन्ने भनाई हो। सो सम्बन्धमा विचार गर्दा सामान्यतया प्रयुक्त भएको अक्षरको उच्चारण र अभिव्यक्त भएपश्चात् त्यसबाट बुझिने अर्थमा कुनै भिन्नता महसुस हुन्छ/हुँदैन त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुने भएकोले त्यसतर्फ भिन्नता नदेखी मिल्दोजुल्दो देखिन आएकोले त्यसले सारभूत भिन्नता राख्ने समेत देखिँदैन। जुन कुरा कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन।

२. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदा समेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न मिल्ने देखिँदैन। यसरी दफा १० बमोजिमको निर्णय गर्दा दफा ६ को उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन।

३. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्क्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम दर्ता गरेको विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगको २०७५ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको २०७५ कार्तिक ९ गतेको निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ।

निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात् साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलगअलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा...


शीर्षक: सर्वोच्च अदालतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) 'एकीकरणपूर्व अवस्थामा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

"निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी भएको" उनले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिए।

दुई वर्ष पुरानो मुद्दामा न्यायाधीशहरू वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतवार फैसला सुनाएको हो।

नेकपाका दुई समूहबीच आधिकारिकताको विवाद चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध ऋषिराम कट्टेलले २०७५ मङ्सिर २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

उक्त रिट निवेदन माथिको सुनुवाइ फागुन १३ गते सकिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २० गते नै त्यसबारे फैसला सुनाउने निर्णय गरेको थियो।

तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधनको शोकमा अदालत बिदा भएपछि आइतवारका लागि फैसला सारिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अब नाम फेर्नुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्बन्धी पत्र प्राप्त भइसकेको आइतवार साँझ जनाएको छ।

के भन्छन् रिट निवेदक?

नेकपाका नेता कट्टेलले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को 'अस्तित्व सकिएको' टिप्पणी गरेका छन्।

"मलाई लाग्छ अब विधानअनुसार जाने हो भने पनि उहाँहरूले अर्को नाम मिलेर राख्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा दुई पक्ष मिल्नेजस्तो देखिएको छैन। उहाँहरूलाई थप सङ्कट पर्ने देखिन्छ," फैसलापछि कट्टेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

"अब उहाँहरूसँग निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी नै रहेन। मलाई लाग्छ उनीहरू अब एकता भङ्ग भयो भन्नेतिर जानुहुन्छ। पूर्वमाओवादीहरू एकातिर र पूर्वएमालेहरू एकातिर उभिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।"

कट्टेलले विगतमा निर्वाचन आयोग र सरकारले गलत ढङ्गले निर्णय लिएको हुनाले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आफू अदालत गएको बताए।

के भन्छन् ओली र प्रचण्ड समूहका नेता?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट भनेर चिनिएका नेता खगराज अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले विधिपूर्वक रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने भनेर सजग गराएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्।

उनले भने, "अब हामीलाई चित्त बुझ्यो भने एकीकरण गर्न सक्छौँ नत्र अलग पनि हुन सक्छौँ। तीन वर्षको हाम्रो एकताको समीक्षा गर्दै कसरी जाने भन्ने तय हुन्छ।"

पार्टी...


शीर्षक: सर्वोच्च अदालतः प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रचण्डलाई प्रश्न, 'अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र विघटनको निर्णयको विरोध गर्दै आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई बीबीसी नेपालीका शरद केसीले यस विषयमा विविध प्रश्न गरेका छन्।

अब को प्रधानमन्त्री बन्ला र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिबारे कस्तो निर्णय होला? सुन्नुहोस् प्रचण्डसँगको अन्तर्वार्ता।

अनि यो पनि


शीर्षक: सर्वोच्च अदालतः प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबारे जारी आदेशका पाँच मुख्य बुँदा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुका कैयौँ कारण अघि सारेको छ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए।

प्रस्तुत छ अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेका मुख्य बुँदाः

१) परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ।

२) संविधानमा रहेको सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यता तथा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नुहँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन।

३) संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरू समेतलाई मध्यनजर गरी संसद्‌ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन।

४) … प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ का पूर्वसर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै रहने हुँदा त्यसबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन।

५) … सङ्घीय संसद्‌को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनः स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ। यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरू मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ।

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?


शीर्षक: सर्वोच्च अदालतः प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित, विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयलाई मङ्गलवार बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका हुन्।

उनका अनुसार अदालतले सरकारको निर्णयलाई 'असंवैधानिक' ठहर गरेको छ।

अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली  नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको निर्णय सदर हुने विश्वास बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका थिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए।

के भन्छ प्रचण्ड-नेपाल पक्ष?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ।

उक्त समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने, "यो असंवैधानिक र प्रतिक्रान्तिकारी कदम चालेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पहिलो कुरा तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ। अदालतबाट बदर भइसक्यो, त्यसकारण उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ। नदिए पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ।"

उनले राष्ट्रपतिको हकमा अहिले नै आफूहरूले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नठान्ने बताए।

"प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमलाई रक्षा गर्ने र त्यसअनुसार चल्ने काम उहाँले गर्नुभएको देखियो। त्यही पनि राष्ट्रपतिको बारेमा अहिले हामी टिप्पणी गर्दैनौँ," उनले भने।

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन्।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले अदालतको आदेशले मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटबाट जोगाएको जनाएको छ।

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?


शीर्षक: सर्वोच्च अदालतः प्रतिनिधिसभा विघटन 'असंवैधानिक' ठहर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री ओली (फाइल तस्बिर)

उक्त समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने, "यो असंवैधानिक र प्रतिक्रान्तिकारी कदम चालेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पहिलो कुरा तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ। अदालतबाट बदर भइसक्यो, त्यसकारण उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ। नदिए पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ।"

उनले राष्ट्रपतिको हकमा अहिले नै आफूहरूले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नठान्ने बताए।

"प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमलाई रक्षा गर्ने र त्यसअनुसार चल्ने काम उहाँले गर्नुभएको देखियो। त्यही पनि राष्ट्रपतिको बारेमा अहिले हामी टिप्पणी गर्दैनौँ," उनले भने।

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई "स्वागतयोग्य" भनेका छन्।

आफूले सुरुदेखि नै संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न सघाउनुपर्छ भन्दै आएको भन्दै उनले सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा संसद् पुनः स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

"संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिने विवादहरू समाधान गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालत नै हो," उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, "सर्वोच्चले संसद् विघटन बदर गरेर संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका न्यायधीशहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।"

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?

अरू के भन्छन्?

पूर्वसभामुख तथा संविधानविद् दमननाथ ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि नेताहरू मेलमिलापमा फर्किनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

"ठूलो विघ्नबाट देश बच्यो, ठूलो अस्थिरताबाट जोगियो," उनले भने, "अब नेताहरू मेलमिलापमा फर्किनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतसँग यो फैसलाबाहेक अरू विकल्प पनि थिएन।"

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले अदालतको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्।

भारतको एउटा अस्पतालमा भर्ना भएका उनले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खँदै गर्दा मनचाहिं देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर भएको र सर्वोच्च अदालतले नेपाली लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैँ भएको ट्विटरमा लेखेका...


शीर्षक: सर्वोच्च अदालतः प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्‌मा भएका सात मन्त्रीको नियुक्ति 'संविधानअनुकूल छैन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सर्वोच्च अदालतले बिहीवार गरेको अन्तरिम आदेशमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको देखिएकाले उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहण लगायतका काम संविधानअनुकूल नरहेको उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासलाई  मन्त्रीको हैसियतमा उनीहरूलाई काम गर्न नदिनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।

अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालद्वारा दायर रिट निवेदनहरूमा अदालतले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जबाफ दिन विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ।

कसरी भएका थिए मन्त्री

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री पदमा फेरि नियुक्त भएपछि उनले पुरानो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई निरन्तरता दिएका थिए।

त्यसो गर्दा एमालेमै बसेका सांसद नभए पनि रामबहादुर थापाले गृहमन्त्री, लेखराज भट्टले उद्योगमन्त्री, टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जामन्त्री, प्रभु साहले सहरी विकासमन्त्री मणि थापाले खानेपानीमन्त्री, गौरीशङ्कर चौधरीले श्रममन्त्री र दावा लामाले युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको नियुक्ति पाएका थिए।

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन गरेको प्रयास असफल भएपछि उनी कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए।

त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन्।

अरू कसैले दाबी प्रस्तुत नगरेपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदा पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापाले ओलीलाई साथ दिएका थिए

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका पाँच सांसदहरूलाई आफूले कारबाही गर्दै पदबाट हटाएपछि उनीहरूलाई ओलीले तत्कालै मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएपछि पनि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा सरकार बनाउँदा ओलीले उनीहरूलाई निरन्तरता दिएका थिए।

नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि प्रतिनिधिसभाबाट सांसद पद गुमाउने नेतामा रायमाझी, भट्ट, चौधरी र साह थिए।

गृहमन्त्री थापाको...


शीर्षक: सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने केपी ओली नेतृत्वको नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सो समूहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार बैठकले सर्वोच्च अदालतले मङ्गलवार गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधवारको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता ज्ञवालीले भने, "अहिलेको हकमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान र कार्यान्वयन गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ।"

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय 'असंवैधानिक' ठहर गर्दै पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो।

फैसला सुनाइएको १३ दिनभित्र संसद्‌को अधिवेशन बोलाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

ओली समूहका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई 'अनपेक्षित' बताउँदै आएका छन्।

सर्वपक्षीय छलफल

आफूहरूले अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि मुलुकमा हुनसक्ने 'अस्थिरता'बारे मुख्य चासो रहेको ज्ञवालीले टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार बैठकले समग्र परिस्थितिबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन निर्धारित समयमै बोलाइने बताउँदै नेता ज्ञवालीले त्यसपछिको दृश्य कस्तो हुन्छ भन्नेबारे सबै पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय समेत बुधवारको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने वा नदिनेबारे पत्रकारहरूको जिज्ञासामा नेता ज्ञवालीले आवश्यक परामर्श गरी प्रधानमन्त्रीले 'उपयुक्त' निर्णय लिने जबाफ दिए।

त्यस्तै बैठकले देशका विभिन्न ठाउँमा यसअघि निर्धारित पार्टीका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

नेता ज्ञवालीका अनुसार स्थायी कमिटीको बैठक बिहीवार पनि बस्नेछ।


शीर्षक: सर्वोच्च अदालतको फैसला: देउवा-प्रचण्ड-नेपालबीच आधा घण्टा कुराकानी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डूको बूढानीलकण्ठमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा करिब आधा घण्टा कुराकानी भएको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

"उहाँहरू [प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल] मिलेर जाऔँ भन्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभएको थियो। सभापतिले दलभित्र छलफल गर्छु भन्नुभयो," स्वकीय सचिव देउवाले भने।

प्रचण्डका स्वकीय सचिव विष्णु सापकोटाले नेताहरूबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा 'राम्रो कुराकानी' भएको बताए।

"अहिलेको जुन सङ्कट छ त्यसबारे समझदारी गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भयो," सापकोटाले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

समीकरण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अथवा भावी सत्ता समीकरणको विषयमा नेताहरूबीच कुराकानी भए वा नभएको भन्ने जिज्ञासामा सापकोटाले त्यसबारे कुराकानी नभएको जनाए।

विघटनको निर्णयलाई 'असंवैधानिक' ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मङ्गलवार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने फैसला गरेसँग राजनीतिक दलहरूले अहिले औपचारिक-अनौपचारिक तथा आन्तरिक छलफललाई तीव्र पारेका छन्।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको कांग्रेसले बिहीवार एउटा बैठक डाकेको छ।

कांग्रेसको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार पछिल्लो विकासक्रमबारे छलफल गर्न पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठक बोलाइएको हो।

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?


शीर्षक: सर्वोच्चको फैसला सच्याउन एमाओवादीको माग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

द्वन्द्व सकिएको झन्डै ८ वर्षपछि माघको अन्तिम सातामा दुवै आयोग गठन भएका थिए।

अदालतको फैसलाले शान्ति प्रकृयाको भावनालाई आत्मसात गर्न नसकेको भन्दै एकीकृत माओवादीले द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु राजनीतिक ढंगले समाधान गर्न सत्तापक्षीय दलहरुसँग माग गर्ने बताएको छ।

संक्रमणकालीन कानूनका एकजना जानकारले चाहिं सरकारले सर्वोच्चको आदेशको पुनरावलोकनको माग गर्न सक्ने भए पनि खारेज गरिएका ऐनका व्यवस्थाहरु पुनर्जीवीत गराउन लगभग असम्भव रहेको बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले उक्त फैसलाको स्वागत गरेका छन्।

असहमति

बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनका केही विवादित वाक्यांशहरु सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको दुई हप्तापछि एकीकृत माओवादीको कानुन विभागले आफ्नो असहमति औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको हो।

अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालिन मुद्दा संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्रहरुले हेर्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला शान्ति प्रकृयाको भावना विपरित भएको उक्त विभागका प्रमुख प्रभु शाहले बताए।

उनले भने, “त्यतिबेलाका सबै मुद्दा कुनै न कुनै ढंगले अदालतमा प्रवेश गरिसकेको स्थिति छ, सबै घटना हेर्न सकेन भने आयोगको काम नै छैन। पछिल्लो आदेशले संक्रमणकालको व्यवस्थापनमा मद्दत गर्दैन, यसबारे राजनीतिक ढंङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ।”

द्वन्द्वकालका कति मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् र कतिको अनुसन्धान हुन बाँकी छ भन्ने यकीन विवरणहरु उपलब्ध छैनन्।

गएको माघको अन्तिम साता गठन भएका दुबै आयोगले सर्वोच्चको फैसलापछि आफ्नो कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएको भन्दै सेना, प्रहरी, तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी लगायतसँग द्वन्द्वकालीन घटनाका विवरण माग्ने बताएका थिए।

सम्मान

२ सयजना भन्दा बढी द्वन्द्व पीडितहरुले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले पीडितको अनुमति विना क्षमादान र मेलमिलाप गर्न नसकिने आदेश सुनाएको थियो।

संक्रमणकालिन कानुनका जानकार अधिवक्ता हरि फुयाँलले दलहरुले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न नसक्ने तर सरकारले चाहेमा उक्त आदेशको पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने बताए।

“असहमति भएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ, पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिन सक्छौँ भन्न सक्छन् तर मान्दैनौ भन्न सक्दैँनन्। अदालतले गरेको फैसला मान्दैनौँ भनेपछि त्यो कानुनको शासनको सिद्धान्तलाई नमानेको हुन्छ,”...


शीर्षक: सलह: कीटविज्ञका दृष्टिमा यी हुन् सलहले नेपालमा 'वंशवृद्धि गर्न नसक्ने' तीन कारण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरूका अनुसार शनिवार पूर्वी तराईका बारा, पर्सालगायतका जिल्लाबाट प्रवेश गरेका सलहहरू उत्तर लागेर सिन्धुली पुगेका थिए।

आइतवार अपराह्ण सिन्धुलीबाट पश्चिमतर्फ लागेको उक्त झुन्ड कहाँ गएर अवतरण गर्‍यो भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको  प्लान्ट क्वारन्टीन एवम् विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईंले सोमवार बीबीसीलाई बताए।

त्यस्तै रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाबाट पनि केही मात्रामा सलह नेपाल प्रवेश गरेर पहिले उत्तर र त्यसपछि पश्चिमतर्फ लागेको बताइएको छ।

अफ्रिकाबाट पश्चिम एशिया, इरान, पाकिस्तान र भारत हुँदै नेपाल आइपुगेको ठानिएको सलहले त्यस क्रममा विभिन्न स्थानमा वंशवृद्धि गरेको अधिकारी र कीटविज्ञहरू बताउँछन्।

साहारा मरुभूमिमा उत्पत्ति भएको सलहले पश्चिम एशियाका विभिन्न मरुभूमिमा र त्यसपछि इरानको मरुभूमिमा फुल पारेर सन्तान बढाएको उनीहरूले बताए।

पाल्पामा सलह कीरा समातेर देखाउँदै एकजना कृषि अधिकृत

त्यसपछि भारतको राजस्थानमा वंशवृद्धि गरेको र सोही पुस्ताको सलह नेपाल आइपुगेको अनुमान कीटविज्ञहरूको छ।

अफ्रिकादेखि नेपालसम्म आइपुग्दा विभिन्न स्थानमा वंशवृद्धि गरेको भनिएको सलहले नेपालमा पनि प्रजनन गर्ने र बालीलाई सखाप पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैमा देखिएको छ।

बीबीसीसँग कुराकानी गरेका अधिकारीहरू र कीटविज्ञले भने नेपालमा यो सलहले वंशवृद्धि गर्ने सम्भावना न्यून भएको बताए।

कीटविज्ञका अनुसार मरुभूमिबाट आएका सलहले नेपालमा वंशवृद्धि गर्ने सम्भावना कम हुनुका तीन कारणहरू

१. मरुभूमिमा मात्र वंशवृद्धि गर्ने स्वभाव

कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक एवम् कीटविज्ञ डिल्लीराम शर्माका अनुसार अहिले नेपालमा आइपुगेको सलहको स्वभाव र प्रकृति नै मरुभूमिमा विकास हुने हो।

उनका अनुसार यो सलह सामान्यत: तीन महिनासम्म बाँच्छ। तर नेपालमा हाल वयस्क र वयस्क हुने क्रममा रहेका सलह आएको देखिएको छ।

वयस्क सलहले अण्डा पार्ने सम्भावना हुन्छ। तर नेपालमा अहिले आएका सलहले अण्डा पार्ने सम्भावना कम रहेको उनको तर्क छ।

अण्डा पार्न नसकेपछि वयस्क सलहहरू १० दिनभित्र मर्ने र वयस्क हुने क्रममा सलह चाहिँ तीनदेखि चारसातासम्म बाँच्नसक्ने उनले बताए।

"जति समय नेपालमा रहे पनि यसले यहाँ वंश विकास गर्न सक्दैन। अण्डा पार्न यहाँबाट नजिकैको मरुभूमि राजस्थान नै जानुपर्छ," उनले भने।

उनका अनुसार यो सलहले बालुवाभित्र केही तल फुल पार्ने गर्छ। नेपालको माटोमा...


शीर्षक: सलह: नेपालमा आएको झुन्ड सानो, तर 'ठूलो झुन्ड पनि आउने सम्भावना'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बुटवलमा शनिबार देखिएको सलह किरा

शनिवार नेपालमा पूर्वी भागका तराई क्षेत्रमा रहेका बारा र पर्सा जिल्लामा देखिएको सलह बिस्तारै अन्य जिल्लाहरूमा पनि फेला परेको विवरण प्राप्त भइरहेको छ।

भारतबाट प्रवेश गरेको सानो झुन्ड सयौँको सङ्ख्यामा विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगेको प्लान्ट क्वारन्टीन एवम् विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीले बताए।

सुवेदीले भने: "अहिलेको झुन्डसँग हामी खासै डराएका छैनौँ। यसको उमेर पनि गइसकेको छ। झुन्डकोआकार एक डेढ महिनामा सानो हुँदै हराएर जान्छ।"

"तर भारतको राजस्थानमा ८ - १० वटा झुन्ड तयार भएर बसेका छन् त्यो चाहिँ उत्तरतर्फ बहाव भएर आइदियो भने समस्या पर्न सक्छ," उनले भने।

जनकपुरदेखि पश्चिम तर्फका क्षेत्रहरूमा सजगता अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।

पाकिस्तान र भारतमा सलहको प्रकोप बढेसँगै नेपालमा उक्त किरा नछिरोस् भन्ने हेतुका साथ त्यसबारे थप अध्ययन गर्नका लागि गठन गरिएको एउटा प्राविधिक समितिले जेठ महिनाको अन्तिम हप्तामा नेपालमा तत्कालका लागि सलहको जोखिम टरेको बताएको थियो।

उक्त समितिले भारतको राजस्थानबाट सलह अन्तै तिर मोडिएको र नेपालमा मनसुन आउन लागेको भन्दै त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको बताएको थियो।

तर हावाको बहावमा परिवर्तन भएसँगै सलह नेपाल प्रवेश गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

सम्भावना

भारतको राजस्थानमा सक्रिय रहेको भनिएको सलहको झुन्ड नेपाल प्रवेश गर्ने नगर्ने विषय हावाको बहावमा भर पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

राजस्थानबाट दिल्ली पुग्ने सलह उत्तरतर्फ हावा बह्यो भने सिधै नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ। तर अहिलेको हावाको बहाव राजस्थानदेखि पूर्वतिर छ।

"त्यसको अर्थ सलह सिधै राजस्थानबाट हामीकहाँ आउँदैन," उनले भने।

"त्यो पूर्व हुँदै भारतको उत्तर प्रदेश र विहारको छेउछाउ पुग्दा हावाको चाप न्यून हुन्छ र हावाले दिशा बदल्दै पश्चिम-उत्तर हुँदै चल्न थाल्छ। र त्यस्तो अवस्थामा सलह नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना भने उच्च रहन्छ।"

त्यसको अर्थ नेपालमा भैरहवा र वीरगन्ज आसपासका क्षेत्रबाट सलह प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना उच्च रहने अधिकारीहरू बताउँछन्।

"त्यस्ता ठाउँमा सतर्कता अपनाउन स्थानीय तह र प्रदेशलाई आवश्यक निर्देशन दिनका लागि हाल बैठक बसिरहेका छौँ," सुवेदीले भने।

सलहको एउटै झुन्ड आठ करोडसम्मको हुन सक्ने हुँदा जोखिम ठूलो हुने बताइएको छ।

मौसमको अवस्था

मन्त्रालयमा आइतवार...


शीर्षक: सलह: ब्रिटेन पुर्‍याएर यसरी पहिचान गरिएको थियो नेपालमा झन्डै छ दशकअघि भेटिएको 'नौलो फट्याङ्ग्रो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तीन कर्मचारी भर्ना गरेर सुरु गरिएको त्यस शाखालाई 'किसानहरूका बिरुवा जोगाउन सहयोग गर्ने' जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

तर सुरुसुरुमा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई न नेपालमा पाइने शत्रुजीवबारे पर्याप्त जानकारी थियो न त त्यसबारे आवश्यक अनुसन्धान नै भएको थियो।

"त्यस बेला नेपालमा पाइने कीराहरूबारे अनुसन्धान नै भएको थिएन," उक्त शाखा सुरु भएको पाँच वर्षपछि सहायक कीटविज्ञका रूपमा नियुक्त भएका केशवचन्द्र शर्मा (८३) भन्छन्, "त्यसैले हामीले त्यसबेला कीराहरूको अनुसन्धानलाई नै प्राथमिकता दियौँ।"

मन्त्रालयको एउटा कोठामा स्थापना भएको उक्त शाखा पछि कृषि विभागको कार्यालय मीनभवनमा राखिएपछि उतै सरेको हाल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ समेत रहेका डा. शर्मा सम्झिन्छन्।

अनुसन्धानबाट आरम्भ

शाखा स्थापना भएपछि त्यसले बोटबिरुवालाई हानि गर्ने कीराबारे अनुसन्धान सुरु गर्‍यो।

त्यसै बेलादेखि नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि कीरा सङ्कलन हुन थालेको शर्मा बताउँछन्।

"हामी काठमाण्डू र आसपासका स्थानहरूमा कीरा सङ्कलनका लागि एकखाले जाली राख्थ्यौँ। त्यसमा भेला भएका कीरा जम्मा पारेर अनुसन्धान गरिन्थ्यो," शर्माले भने।

तर त्यस बेला नेपालमा कीराका जात र प्रकार पहिचान गर्नसक्ने जनशक्ति नै थिएन। न त त्यसबारे अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने प्रविधि र स्थल नै तोकिएको थियो।

"विदेशमा पठाएर मात्र कीराको पहिचान गर्न सकिन्थ्यो," शर्मा भन्छन्।

'नौला फट्याङ्ग्रा'

शर्माले उक्त शाखामा काम सुरु गरेको झन्डै  चार वर्षपछि सन् १९६१/६२ तिर काठमाण्डूका विभिन्न स्थान र ललितपुरको गोदावरीमा केही नौला फट्याङ्ग्रा देखा परे।

कर्मचारीहरूले ती फट्याङ्ग्रा सङ्कलन गरेर ल्याए र सुकाए। तर ती कुन प्रजातिका फट्याङ्ग्रा हुन् भन्ने पहिचान गर्न सकेनन्।

फट्याङ्ग्राको पहिचान नै गर्न नसकेपछि त्यसबाट हुने क्षति वा फाइदाबारे जानकारी हुन सकेन।

अनि ती फट्याङ्ग्राका नमुना विदेश पठाएर पहिचान गर्ने निर्णय गरियो। विदेश त पठाउने तर कहाँ? अन्योल भयो।

"मैले नै ब्रिटेन पठाऔँ भन्ने प्रस्ताव गरेँ," त्यसबेलाको घटना स्मरण गर्दै शर्माले भने।

ब्रिटेन पुर्‍याएर पहिचान

शर्मा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि नै अध्ययनका लागि ब्रिटेन पुगेका थिए।

नार्कको कीटविज्ञान शाखास्थित सङ्ग्रहालयमा राखिएकोझन्डै ६० वर्ष पहिले काठमाण्डूमा भेटिएको सलह

त्यहाँ उनको न्याचरल हिस्ट्री...


शीर्षक: सलहः अढाइ महिनाअघि नेपाल छिरेका बगालहरू हिमाली क्षेत्र पार गरेर तिब्बत पुगेको रहस्योद्घाटन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर अधिकारीहरू र कीटविज्ञका भनाइमा यसपालि सलहबारे "नयाँ रहस्योद्घाटन" हुन पुगेको छ।

त्यसले गर्दा नेपाललाई आगामी दिनमा सलह नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूले बताए।

के हो त्यो रहस्य?

कीटविज्ञ समुद्रलाल जोशीले यस पटक सलहको आगमनले नेपाललाई धेरै कुरा सिक्ने मौका मिलेको बताए।

नेपालमा सलह नियन्त्रण र रोकथामका कदमहरू चाल्नका लागि सरकारले गठन गरेको एउटा प्राविधिक कार्यदलमा सदस्य पनि रहिसकेका उनले नेपाल आएका सलह हिमाली क्षेत्र हुँदै तिब्बत गएको प्रमाण फेला परेको बताए।

जोशीले भने, "यस पटक भारतहुँदै नेपाल आएका सलहहरू नेपालको पहाडी मात्र होइन, हिमाली क्षेत्र समेत पार गरेर तिब्बत पुगेको जानकारी आयो। त्यो भनेको हाम्रा लागि नयाँ रहस्योद्घाटन नै हो।"

"यसअघि हामीले पहाडसम्म गए पनि सलहले हिमालै चढ्ला भन्ने सोचेका थिएनौँ। यो कीरा २० डिग्री सेल्सीअसभन्दा कम तापक्रममा बाँच्दैन भन्ने गरिएको छ। तर यस पटक हिमाल पार गरेर तिब्बत पुगेछ।"

उनी यो जानकारीले नेपाललाई भविष्यमा सलहबारे काम गर्दा फाइदा पुग्ने र सलहबारे अध्ययनका लागि पनि निकै उपयोगी र नौलो कुरा भएको ठान्छन्।

कसरी पुगे तिब्बत?

प्लान्ट क्वारन्टीन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईँका अनुसार गत साउन पहिलो सातातिर चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालको बाटो हुँदै सलह तिब्बतमा पुगेको जानकारी गराएका थिए।

उनले भने, "मलाई चीनका कृषि अधिकारीहरूले फोन गरेर पनि जानकारी दिनु भएको थियो। पछि जूम मीटिङ पनि गर्‍यौँ र त्यसबारे छलफल गरेका थियौँ।"

"नेपालमा हिमाली जिल्लाहरूमा हुम्ला र मुस्ताङमा सलह पुगेको विवरण आएको थियो। ती क्षेत्रबाटै तिब्बतमा सलह प्रवेश गरेको अनुमान गरिएको छ।"

उनका अनुसार चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रबाट करिब १० किलोमिटर क्षेत्रभित्र पाँच स्थानमा सलह प्रवेश गरेको जानकारी दिएका थिए।

"तर ती सलह निकै कमजोर अवस्थामा त्यहाँ पुगेकाले खासै क्षति गर्न नसकेको उनीहरूले बताएका थिए," हुमागाईँले भने।

काठमाण्डू र केही जिल्लामा बगालबाट छुटेका सलहहरू पछिसम्म आक्कलझुक्ल भेटिन्थ्यो

कीटविज्ञ जोशीका भनाइमा सलह २० डिग्रीभन्दा कम तापक्रममा सलह बाँच्न नसक्ने भए पनि मुस्ताङ, हुम्ला र मुगु जिल्लाका विभिन्न खोँचहरूबाट तापक्रम बढेको बेला ती सलह तिब्बततर्फ प्रवेश गरेका हुनसक्छन्।

चिनियाँ अधिकारीसँग छलफलमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार...


शीर्षक: सलहः किसानहरू भन्छन्, 'भाँडा र ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदा पनि भागेनन् अटेरी कीराहरू'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भाँडा र ढ्याङ्ग्रो ठटाउने, आगो बालेर धुवाँ पुत्ताउने, ठूलो स्वरमा कराउने आदि जे गरे पनि सलह धपाउन नसकिएको किसानहरूले बताएका छन्।

सुरुमा नेपालमा सलह नआउने निष्कर्षमा पुगेका सरकारी अधिकारीले नेपालमा सलहले धेरै क्षति नपुर्‍याउने दाबी गरेका छन्।

सलहले नेपालमा वंशवृद्धि गर्न नसक्ने र नेपाल आएको बगाल सानो आकारको भएको बताउँदै आएका छन्। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: सलहः पहाडी र हिमाली जिल्लामा पनि सलहका बगाल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डूको आकाशमा देखिएको सलहको बथान

काठमाण्डूमा चुच्चोमा सलह बोकेर उड्दै गरेको एउटा काग

झन्डै एक महिनाअघि सरकारले गठन गरेको एउटा प्राविधिक कार्यदलले नेपालमा यसपालि सलह नआउने निष्कर्ष निकालेको थियो।

तर मनसुरु सुरु भएपछि भारत हुँदै सलह नेपाल प्रवेश गर्‍यो। अधिकारीहरूका अनुसार अहिले नेपालमा तराईका बाहेक पहाडी र हिमाली जिल्लासम्म सलहका बगालहरू पुगिसकेका छन्।

हावाको गति उत्तरतर्फ मोडिएपछि पूर्वानुमानविपरीत सलह नेपाल भित्रिएको अधिकारीहरूको दाबी छ।

मरुभूमिबाट आएको सलहले नेपालमा भने वंशवृद्धि गर्न नसक्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार माथि उल्लेख गरिएअनुसार सुरक्षित


शीर्षक: सवारी सुरक्षा: प्रदेश नम्बर दुईमा मापसेसँगै सवारी चालकको लापसे जाँच\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकको सङ्ख्या बढेको गुनासो आएसँगै दुर्घटना समेत बढ्दा त्यसको नियन्त्रणका लागि पथलैयास्थित कार्यालयले लापसे जाँच अभियान सुरु गरेको प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रिपेन्द्र सिंहले बताए।

ट्राफिक कार्यालयले राजमार्गमा चल्ने सवारी चालकहरूको मूत्र परीक्षण सडकमा नै गर्न सुरु गरेको हो।

नेपालमा 'ड्रग युरिन टेस्ट किट'बाट सडकमै जाँच गरिएको यो पहिलो पटक भएको कार्यालयले दाबी गरेको छ।

यो अभियानको केही दिनमै उपलब्धिमूलक साबित भएको प्रदेश ट्राफिक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगबहादुर पालले बताए।

चेकजाँच गर्ने तरिका

मादक पदार्थ सेवन गर्दा समातिने डर भए पछि चालकहरूले लागु पदार्थ सेवन गर्न थालेको सिंहको भनाइ छ।

सिंहले भने: "लागु पदार्थ सेवन गरी तीव्र गतिमा मोटरसाइकल चलाउँदा दुर्घटना भई थुप्रै युवाको ज्यान गएकाले पनि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मापसे र लापसे जाँच एकैसाथ गर्न थालिएको हो।"

ब्रेथलाईजरबाट मापसे जाँचसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग समन्वय गरेर ड्रग युरिन टेस्ट किटबाट जाँच गर्दा चालकहरूले लागु पदार्थ सेवन गरेको पत्ता लगाउन सकिएको सिंह बताउँछन्।

उनले भने: "हामी सवारी चालकलाई सानो डब्बामा पिसाब लिएर आउन लगाउँछौँ र उक्त पिसाबलाई किटमा हाल्दा ३० सेकेन्ड भित्र लागु पदार्थ खाएको वा नखाएको थाहा हुन्छ।"

लागु पदार्थ सेवन गरेको पाइएमा दुर्घटना न्युनीकरण गर्न सवारीधनीलाई जानकारी गराएर र अन्य सवारी चालक बोलाएर सो सवारी साधन र यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने गरेको प्रहरी उपरीक्षक पालले बताए।

कारबाही प्रक्रिया

चैत मसान्तदेखि लापसे चेकजाँचको क्रममा दुई जनाले गाँजा सेवन गरेको पाइएको छ।

यो नयाँ सु्रुवात भएको कारण उनीहरूलाई एक दिन प्रहरी कार्यालयमा राखिएको र जरिबाना तिराइएको सिंहले बताए।

कार्यालयले मापसे र लापसेसँगसँगै पहिलेदेखि गर्दै आएका सवारी चालकको आँखा, रक्तचाप, सवारीको अवस्थाको समेत चेकजाँच गर्दै आएको छ।

दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यस अभियानलाई प्रदेश नम्बर २ को विभिन्न जिल्लाका सडकमा विस्तार गरेर निरन्तरता दिने  योजना रहे पनि किट महँगो पर्ने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न चुनौती रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

दुर्घटनाका कारणहरू

चालकले सवारी साधन चलाउँदा मोबाइलमा गफ गर्ने, सिटको बेल्ट नबाँध्ने, हेल्मेट नलगाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, ओभरटेक गर्ने र सही तरिकाले सवारी साधन...


शीर्षक: सशर्त सवारीसाधन चल्न दिने सरकारको निर्णय, विज्ञ भन्छन्: ‘सङ्क्रमणको ठूलो जोखिम’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केही साताअघि गृहजिल्लाका स्थानीय निकायले व्यवस्था गरिदिएको सवारीसाधन चढेर काठमाण्डूबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू घर फर्किएका थिए

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिने नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बिहीवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सवारीसाधन सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामलाई ध्यानमा राख्दै गत जेठ २८ र असार १५ गते गरिएको सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने निर्णयमा सरकारले परिमार्जन गरेको हो।

"काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्ला र उपत्याका बाहिरका सम्बन्धित जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय भएको हो," मन्त्री खतिवडाले भने।

शर्तहरू के छन्?

उनका अनुसार काठमाण्डू उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सवारीसाधन चालकबाहेक दुईजना र एकै परिवारको भए बढीमा पाँच वर्षसम्मको बच्चा जोडिएर दुई जनाबाहेक काखमा बस्ने गरी यात्रा गर्न पाउने छन्।

ट्याक्सी सञ्चालनबारे पनि सरकारले यसअघिको निर्णयमा परिमार्जन गरेको छ।

जसअनुसार काठमाण्डू उपत्यकाको हकमा उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालकबाहेक बढीमा दुईजना र परिवारभित्रको भए पाँच वर्षभित्रका बालबालिका समेतले यात्रा गर्न पाउने छन्।

काठमाण्डू उपत्यकाको हकमा उपत्यकाभित्र सबै जिल्लामा र अन्य जिल्लाको हकमा यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात चालकसहित सीट क्षमताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म यात्रु रहने गरी एक पङ्क्तिको एक सीटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एकजना यात्रु राख्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए।

लामो समयसम्म यातायात क्षेत्र सञ्चालन नहुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ

सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, यात्रु चढ्ने सयममा सवारीसाधनको ढोकामा र भित्र स्यानीटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पञ्जा लगाउने तथा सवारीसाधनलाई दैनिक निःसङ्क्रमण गर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय छ।

भाडा बढ्यो

ट्याक्सीबाहेक अन्य सवारीसाधनको हकमा व्यवसायीहरूले ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने छन्।

"५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा नचलाउने भएपछि सञ्चालन खर्चलाई ध्यानमा राखेर कोभिड-१९...


शीर्षक: सशस्त्र द्वन्द्वको वर्षगाँठलाई लिएर नेकपाको मतभेद छताछुल्ल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले फागुन १ गतेका विषयमा नेताहरूले एकल निर्णय गरेको र त्यो मान्य नहुने बताएका छन्।

तर पार्टीका एकजना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाँहि बुधवार राजधानी काठमाण्डूमा भएको एउटा कार्यक्रममा 'नेकपामा फुट ल्याउन चाहनेहरू सक्रिय भए' पनि त्यस्तो फुट नआउने टिप्पणी गरेका छन्।

नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर बनेको सत्तारूढ नेकपाले आज पहिलो पटक माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएको दिनलाई सम्झना गरेको हो।

स्थायी कमिटी बैठकले नेकपामा पार्नसक्ने तीन प्रभाव

विवाद‌ित राजनीतिक नियुक्तिप्रति नेकपामा असन्तुष्टि

नेकपा चार नेताद्वारा बैठक बहिष्कार: 'प्रधानमन्त्रीद्वारा अपमानित'

नेकपा बैठकः १० मध्ये ९ नेताद्वारा सरकारको आलोचना

दिवस होइन, सम्झना मात्र

अघिल्ला वर्षमा माओवादीले फागुन १ गतेलाई 'जनयुद्ध दिवस'का रूपमा मनाउने गरेकामा यसपटक भने नेकपाले उक्त दिनलाई दिवसका रूपमा भने मनाएन।

नेकपाले आधिकारिक रूपमा 'जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली' भन्ने कार्यक्रम राखे पनि कतिपय स्थानमा भने 'जनयुद्ध दिवस'कै नाममा समेत कार्यक्रम गरिएका थिए।

राजधानी काठमाण्डूको धुम्बाराही र कोटेश्वरस्थित पार्टी कार्यालयमा भएका कार्यक्रममा उक्त पार्टीका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मात्र सहभागी भए।

पार्टी एकता हुनुपूर्व माओवादीको कट्टर आलोचक मानिने प्रधानमन्त्री ओली कार्यक्रममा सहभागी नहुनुलाई धेरैले उनले माओवादीले भन्दै आएको 'जनयुद्ध दिवस'लाई स्वीकार नगरेको रूपमा अर्थ्याएका छन्।

तर धुम्बाराहीको कार्यक्रममा दाहालले ओली व्यस्त भएर सहभागी नभएको दाबी गरे।

ओलीको बचाउमा प्रचण्ड

उनले भने, "अहिले सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको र त्यसका लागि गर्नैपर्ने केही कामको धेरै नै चाप रहेकाले कमरेड केपी ओली यहाँ उपस्थित नभए पनि हाम्रो दुवैजनाको सहमति र समझदारीमा यो निर्णय भएको छ र देशैभरि मनाइएको छ।"

धुम्बाराहीको कार्यक्रममा एकताअघि एमालेमा रहेका शीर्षस्थ नेताहरू सहभागी थिए।

कोटेश्वरको कार्यक्रममा भने पहिले माओवादीमा रहेका नेताहरू मात्र उपस्थित देखिए।

कतिपय पूर्वमाओवादी नेताले फागुन १ गतेलाई 'जनयुद्ध दिवस'का रूपमा नमनाइएको र कतिपय पूर्वएमाले नेताहरूले आज आधिकारिक कार्यक्रम गरिएकोमा असन्तुष्ट देखिएका छन्।

एशिया प्यासिफिक समिट: 'यत्रो पैसा कहाँबाट आयो?'...


शीर्षक: सहमति पछि डाक्टर केसीले अनशन तोडे\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बालुवाटारमा छलफल गर्दै त्यसको खाका लिएर डाक्टर केसीलाई देखाउने क्रम दिनभर जसो चलेको थियो

प्रा. केदारभक्त माथेमा र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जुस ख्वाएर उनको अनशन तोडाएका थिए।

सरकार तथा डा. केसी पक्षबीच डा. केसीका मागहरू र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न सहमति भएको बताइएको छ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै आएका डा. केसीको यो पन्ध्रौँ अनशनमा थियो।

सम्बोधन

यसअघि उनका मागहरू सम्बोधन गर्न भइरहेको वार्ता १० वर्ष सम्म काठमान्डू उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अड्किएको वार्ता टोलीका सदस्यहरूले बताएका थिए।

दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा नयाँ ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने उल्लेख छ।

आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने निम्नानुसार गर्न सकिने सहमतिमा उल्लेख छ:

त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा सहमतिबारे पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै केसी पक्षको वार्ता टोलीका डा. सुरेन्द्र भण्डारी र डा. अभिषेक सिंह

नौबुँदे सहमतिपत्रमा दुवै पक्षबीच भएको सहमतिका बुँदाहरू मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्ने पनि उल्लेख छ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर पछि बीबीसीसँग  कुरा गर्दै सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्य केदार न्यौपानेले भने, "यो सहमतिमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता छ। अब डाक्टर केसीले उठाउँदै आउनुभएका सबै कुराहरू समाधान भएर जान्छन् भन्ने लाग्छ।"

प्रधानमन्त्रीको संलग्नता

सरकारी र डाक्टर गोविन्द केसीको वार्ता टोलीबीच संसद्‌मा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको संशोधनमा सहमति जुटन नसके पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै बुधवार राति गोविन्द केसीपक्षको वार्ता टोलीसँग छलफल गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री नै प्रत्यक्ष संलग्न भएपछि अड्किएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको संशोधनका बुँदाहरूमा बिहीवार दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच छलफल भएको थियो।

बालुवाटारमा छलफल गर्दै त्यसको खाका लिएर डाक्टर केसीलाई देखाउने क्रम दिनभर जसो चलेको थियो।

केसीको अनशन लम्बिँदै जाँदा उनको खस्किँदो स्वास्थ्यस्थिति र झन्डै एल सय वटा कानुन बनाउनु पर्ने...


शीर्षक: सहरी क्षेत्र डुबानमा पर्ने चार कारण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनारका केही वस्तीहरू भने डुबानमा परेका छन्।

गएका केही वर्षदेखि थोरै पानी पर्दाखेरि नै सहरी क्षेत्रहरूमा डुबानको समस्या देखिन थालेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार यी चार कारणले सहरी क्षेत्रहरू डुबानमा पर्न थालेका हुन्:

१) साँघुरिएका नदी र खोल्सा

काठमाण्डू उपत्यकाका नदीहरू अहिले फोहोर फाल्ने ठाउँ भएका छन्।

निर्माण सकेपछि बाँकी रहने कङ्क्रिट, प्लास्टिक र अनेक थरी   फोहोरले खोलाको गहिराइ घटाइदिएका छन्।

त्यसमाथि किनारमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका भवनहरूले नदी र खोल्साहरू साँघुरा भएका छन्।

पानीको मात्रा बढ्दा त्यसले आफूलाई चाहिनेजति स्थान पाउँदैन र नजिकै ठाउँ डुबानमा पर्छन्।

गत वर्षको बाढीले भक्तपुरको थिमि क्षेत्र डुबानमा परेको थियो

२) होचा पुलहरू

स्थानीय समितिहरूकै पहलमा थोरै बजेटमा खोला र खोल्साहरूमा थुप्रै ससाना पुलहरू निर्माण भएका छन्।

पुलहरूका कारण अड्किएको ठोस फोहोरले पानीको बहाव बस्तीतिर मोडिदिन्छ।

३) कङ्क्रिटको सतह

घरका पक्की आँगनदेखि प्लटिङ गरिएका क्षेत्र र तीनमा लहरै बन्ने घरले खेतीयोग्य र खुल्ला जमिन घटेको छ।

भूमिको सतहले पानी सोस्न समेत निकै कम भएको छ।

त्यसो हुँदा पानी गहिरो ठाउँमा जम्मा हुने वा बगेर खोल्सा, खोला वा नदीमा पुग्छ।

अनि नदी किनाराका क्षेत्र डुबानमा पर्नु सामान्य नै हुन्छ।

४) थुनिएका ढलका नाली

नकुहिने ठोस फोहोरलाई घरमै छान्ने काम नहुँदा प्लास्टिकजन्य फोहोरहरूले ढल निकास अवरूद्ध पार्छन् ।

बालुवा र गेगर बगेर ढलभित्र छिर्दा पनि पानीको निकास अवरुद्ध हुन्छ ।

यिनै कारणले कम वर्षा हुँदा पनि सहरी क्षेत्रहरूमा डुबानको समस्या देखिन्छ।


शीर्षक: सहिष्णुताका 'प्रतीक' चार धर्मका चार साथी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरदार दिलबाग, प्रमोद मसीह, अब्दुल मलिक र रामनिवास पाल

फरक धर्मका अनुयायी यी चार साथीहरू भारतमा एकताको सन्देश फैलाउन चाहन्छन्।

चार साथी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई न मन्दिर जान आपत्ति छ न मस्जिद।

चाहे गिर्जाघर होओस् अथवा गुरूद्वारा, सबै उनीहरूका लागि उस्तै पवित्र स्थल हुन्।

पुरानो मित्रता

यहाँसम्म कि धार्मिक सहिष्णुता र एकताको सन्देश दिने उद्देश्यका साथ उनीहरूले हालै एकसाथ केदारनाथ र बद्रीनाथको यात्रा पनि गरे।

धार्मिक सद्‌भावको उदाहरण बनेका यी चार साथी हिन्दू, इस्लाम, सिख र ईसाई धर्मका अनुयायी हुन्।

जहाँ हिन्दु र शिखले मस्जिद बनाउँदैछन्

महन्तको निम्तोमा मन्दिरमा इफ्तार भोज

नजिबाबादका हाजी अब्दुल मलिक मुस्लिम हुन् भने दिलबाग सिंह सिख हुन्।

अर्का दुई साथी रामनिवास पाल हिन्दू र प्रमोद मसीह ईसाई हुन्। र, यी चारैजना करिब ३० वर्षदेखिका साथी हुन्।

अब्दुल भन्छन्, "हामी चारैजना सन् १९८० को दशकमा दिल्लीस्थित मदनगिर गभर्नमेन्ट सीनियर सेकेण्डरी स्कूलमा सात कक्षामा सँगै पढ्थ्यौँ।"

"बिस्तारै हाम्रो मित्रता बढ्दै गयो र हामी एकअर्काको परिवारसँग नजिक हुन पुग्यौँ।"

यी चार साथीका परिवारहरू एकअर्कासँग यति नजिक भइसकेका छन् कि सबैजना सहभागी नभइ कुनै चाडपर्व मनाउने प्रश्न नै उठ्दैन।

चाडपर्व

रामनिवास भन्छन्, "ईदको पूर्वसन्ध्यामा अब्दुललाई सबैभन्दा पहिला हामी शुभकामना दिन्छौँ र सबैजना उसको परिवारका सदस्यलाई एकएक गरी ईदको शुभकामना दिन्छौँ।"

"ईदमा सबै साथीहरू र परिवारका सदस्यहरू भेला हुँदा त्यसको रमाइलो दोब्बर भएजस्तो लाग्छ। भाउजूले खानेकुरा ल्याउन लाग्दा खानलाई हामी आतुर हुन्छौँ।"

ईद होओस् वा दिपावली अथवा क्रिसमस वा प्रकाश पर्व नै किन नहोओस्, चारैजना साथी र उनीहरूका परिवार मिलेर खुशीका साथ मनाउँछन्।

मुस्लिमलाई हिन्दू तीर्थयात्रीको प्रतीक्षा

दिलबाग सिंह भन्छन्, "हाम्रो देशमा साम्प्रदायिक दङ्गा किन हुन्छ हामीले कहिल्यै बुझ्न सकेनौँ। हामीले साम्प्रदायिक एकताको एउटा उदाहरण पेश गर्ने प्रण गरेका छौँ।"

यी चार साथी देशमा साम्प्रदायिकताका भावना बढ्नुमा नेताहरू जिम्मेवार रहेको ठान्दछन्।

प्रमोद मसीह भन्छन्, "हामी चारैजना फरक धर्म मान्दछौँ। हामी साथी भएको ३० वर्ष जति भइसक्यो। तर हामीले एकअर्काको धर्मलाई हाम्रो बीचमा कहिल्यै आउन दिएनौँ।"

अब्दुलकी श्रीमती शगुफ्ता भन्छिन्, "मेरा लागि दिलबाग, रामनिवास र प्रमोद मसीह भाइजान...


शीर्षक: साँच्चि नसाटिने हुन् त नेपालमा रहेका पुराना भारु?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतीय रिजर्व ब्याङ्क र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबीच भएका अहिलेसम्मका वार्तामा कुनै निष्कर्ष ननिस्केकाले अब दुई देशका सरकारबीच नै उक्त विषयमा छलफल हुनुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीले बताए।

झन्डै दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अकस्मात् 'नोटबन्दी'को घोषणा गरेपछि हालसम्म पनि करोडौँ मूल्यका त्यस्ता भारु सर्वसाधारण र नेपाली ब्याङ्कहरूमा थन्किएका छन्।

गत साता आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्कले नोटबन्दीपश्चात् लगभग सबै प्रतिबन्धित नोट भारतीय ब्याङ्किङ प्रणालीमा फर्किएको उल्लेख गरेको थियो।

त्यसमा नेपालमा रहेका बाँकी त्यस्ता नोटबारे अब के हुने भन्ने उल्लेख छैन। अर्थात् भारतले नेपालमा थन्किएका पुराना प्रतिबन्धित भारु नलिने आशय देखिएको छ।

छलफल

नोटबन्दीको घोषणा भएदेखि नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा रिजर्व ब्याङ्कबीच पटकपटक छलफल भए।

तर राष्ट्र ब्याङ्कका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाको बुझाइमा यसको समाधान ती ब्याङ्कको हातमा छैन।

नेपाल र भारतका सरकारबीच उच्च स्तर मै ठोस पहल भए मात्र नेपालमा रहेका ती नोट साटिने अवस्था आउने उनले बताए।

उनले भने, "नोटबन्दी गरेको भारत सरकारले हो। नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भयो भने नोट साट्न सम्भव छ। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले नै ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।"

ठूलै मर्का

तर सर्वसाधारणसँग पनि धेरै परिमाणमा त्यस्ता भारतीय रुपैयाँ रहेकाले उनीहरूलाई ठूलै मर्का परेको नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए।

उनले भने, "ब्याङ्कहरूलाई त करिब आठ करोड घाटा भयो। तर सर्वसाधारणले भारतमा रोजगारी गरेर कमाएर ल्याएका पैसा पनि साटिएन। धेरै सर्वसाधारणको भारु घरमा थन्केको छ।"

आक्रोश

भारतले नोटबन्दीको प्रक्रिया लगभग समाप्त भएको जनाएका समाचार प्रकाशमा आएका छन्। उस्तै समस्या परेको भुटानको भारु साटिदिएको तर नेपालको भने नसाटिदिएकोमा राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू समेत आक्रोशित सुनिन्छन्।

कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले भने, "त्यस्तै पैसा भुटानको साट्ने, अनि नेपालको चाहिँ किन नसाट्ने? त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो।"

साढे तीन महिनाजति पहिला जनकपुर र मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रहेका भारतीय पाँच सय...


शीर्षक: सांसदहरू भन्छन्: नयाँ लोगो 'भद्दा र गुणस्तरहीन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संसद् सचिवालयले 'स्वीकृत डिजाइन अनुसार लोगो नबनेको' स्वीकार्दै समीक्षा गर्ने बताएको हो।

नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएपछि लोगो पनि अद्यावधिक गरिएको हो।

तर लोगो भद्दा र गुणस्तरहीन भएको सांसद तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको भनाइ छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुरको संयोजनमा कलाकार टेकवीर मुखियाले लोगो डिजाइन गरेका हुन्।

प्रत्येक लोगोका लागि रु ५,५२७ खर्च भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण तीन चरणमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

क्षति पुगेका करीब सात सयभन्दा धेरै स्मारक तथा मठ मन्दिरहरुको असारभित्र नाप नक्सा तयार गर्ने र साउनदेखि निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हान गरिने बताइएको छ।

 अध्ययन

 भूकम्पका कारण क्षति पुगेका संरचनाहरुको नाप जाँचकालागि सोमबारदेखि इन्जिनियरहरुले स्थलगत अध्ययन शुरु गर्ने पुरातत्व विभागले जनायो।

 विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका वसन्तपुर दरबार स्क्वायर लगायतका मठ मन्दिर सहित स्मारकहरुमा क्षति पुगेको र झण्डै एक सय ४० वटा पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको विभागको भनाइ छ।

 १७ वटा जिल्लाको क्षतिको विवरण अनुसार काठमाण्डू जिल्लामा सबैभन्दा बढी झण्डै दुई सयवटा मठ-मन्दिरहरुमा क्षति पुगेको छ।

 भत्किएका सम्पदाको जिर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण योजनाबारे विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने, “पुनर्निर्माणका निम्ति अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना छ।”

 उनका अनुसार शुरुमा अभिलेख तयार गर्ने, नक्सा र नमुना बनाउने र लागत अनुमान गर्नुका साथै वर्षामा अरु क्षति नहोस भनेर त्रिपाल र जस्तापाताले छोप्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

 बोलपत्र आव्हान गरेपछि विज्ञको सल्लाह अनुसार दीर्घकालीन योजना बनाउने विभागको लक्ष्य छ, जसमा कुन कुन काम गर्ने भन्ने कुरा समेटिने छ।

 स्वदेशी प्रयोग

 साउनदेखि पुनर्निर्माणको चरण शुरु गर्न सकिने विभागको विश्वास छ।

 महानिर्देशक दाहालका अनुसार भग्नावशेषबाट निकालिएका ईटा, ढुंगा, मूर्ति, टुँडाल लगायतका वस्तुहरु नै प्रयोग गरेर पुरानै ढाँचा, आकार र प्रकारका स्मारकहरु बनाइने र त्यसको लागि स्वदेशी कालीगढ र कलाकारकै प्रयोग गरिने छ।

 उनले भने, “असारसम्ममा हामी ध्वस्त संरचनाहरुको लम्बाइ, चौडाइ सबै अध्ययन गरेर नमुना तयार गर्छौं। लगानी हामीलाई नेपाल सरकारले दिन्छ।”

 क्षति पुगेका सम्पूर्ण सम्पदाहरुको पुन: निर्माणको लागि झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ। त्यसको लागि स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाहरुले समेत चासो देखाएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।


शीर्षक: साइबर आक्रमण गरेर उत्तर कोरियाले २ अर्ब डलर चोरेको राष्ट्रसङ्घको आरोप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विज्ञहरूको एउटा समूहले वित्तीय संस्था तथा क्रिप्टोकरेन्सी भनिने डिजिटल मुद्रा सटही गर्नेहरूसँग कम्तीमा ३५ वटा साइबर आक्रमणबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

ती विज्ञहरूका अनुसार वार्ता सुरु गर्नेका लागि कूटनैतिक प्रयासहरू जारी रहँदारहँदै पनि प्योङ्याङले आफ्नो परमाणु र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेको छ।

उनीहरू भन्छन् उसले अवैध रूपमा पानीजहाजबाट पानीजहाजमा गरिने स्थानान्तरण र नरसंहारका हतियार खरिद गर्दै राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धहरूको उल्लङ्घन गरेको छ।

यस्तो विवरण सार्वजनिक भइरहेको बेला उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्र परीक्षणको क्रम जारी छ। कोरियाली प्राय:द्वीपमा तनाव जारी छ।

क्षेप्यास्त्र परीक्षण

उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियालाई चेनावनी दिने उद्देश्यले नेता किम जङ-अनले पछिल्ला क्षेप्यास्त्र परीक्षणहरू गराएका हुन्।

समाचारहरूमा जनाइएअनुसार नेता किमले मङ्गलवार रणनैतिक महत्त्वका क्षेप्यास्त्र परीक्षणको अवलोकन गरेका थिए। त्यो दुई हप्ताको अवधिमा गरिएको चौथो परीक्षण हो। सोलस्थित बीबीसी संवादवाता लरा बिकरका अनुसार उत्तर कोरियाको प्रमुख समाचारपत्रको दुई पेज फैलिएको क्षेप्यास्त्र परीक्षणबारेको आलेखमा किमको मुस्कुराइरहेको तस्बिर छापिएको छ।

त्यसमा किमले क्षेप्यास्त्र परीक्षणमार्फत् संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जुटेका अमेरिका र दक्षिण कोरियालाई पर्याप्त चेतावनी गएको बताएका छन्।

प्योङ्याङले संयुक्त सैन्य अभ्यासले शान्ति स्थापना प्रयासलाई प्रभावित तुल्याउने बताएको छ।

अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई लामो दुरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न क्रम बन्द गर्न आग्रह गरेको छ।


शीर्षक: साइबर सुरक्षा: कम्प्युटर नचल्ने बनाएर पैसा माग्ने र्‍यान्समवेयरबाट बच्ने तरिका\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नो मोर र्‍यान्सम परियोजनाले पीडितहरूलाई सल्लाह र सफ्टवेयरहरू दिएर र्‍यान्समवेयर भनिने एकप्रकारको कम्प्युटर भाइरस लागेका कम्प्युटरलाई जोगाउने गर्छन्।

गोप्यरूपमा कम्प्युटरलाई कब्जामा लिइ खोल्न र भएका फाइलहरू हेर्न नमिल्ने बनाउने र त्योबाट मुक्ति पाउन पैसा माग्ने भाइरसलाई 'र्‍यान्समवेयर' भनिछ।

द नेदरल्याण्डस्‌को प्रहरी युरोपोल र एन्टीभाइसर सफ्टवेयर निर्माता म्याक्याफीले स्थापना गरेको परियोजनामा अहिले संसारभर एक सय ५० साझेदारहरू छन्।

सन् २०१९ मा मात्रै १४ वटा नयाँ सफ्टवेयरहरू उपलब्ध गराएको परियोजनाले एक सय नौ प्रकारले काम गर्ने र्‍यान्समवेयरहरूबाट जोगाउन सक्ने युरोपोलले बताएको छ।

"हामीले र्‍यानसमवेयरलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने कुनै पनि उपकरण कति सजिलै केही सेकेण्डमै सङ्क्रमित हुनसक्छ भन्ने देख्नसक्छौँ," युरोपोलको युरोपियन साइबरक्राइम सेन्टर इसीथ्रीका प्रमुख स्टिभन विल्सनले भने।

परियोजनाको सफलता

"एउटा गलत क्लीकका कारण कम्प्युटरबाट डेटाहरू, तस्बिरहरू र जीवनका रमाइला सम्झनाहरू सदाका लागि हराउन सक्छ।"

"नो मोर र्‍यान्सम परियोजनाले पीडितहरूलाई आशा दिन्छ। अपराधीहरूलाई पनि एउटा स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ: अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा उद्देश्य राखेर गरिएको कामले अपराधीलाई कानुनको घेरामा ल्याउने छ।"

यो वर्ष र्‍यान्समवेयर हमलाका घटनामा वृद्धि भएको देखिएको छ

नो मोर र्‍यान्सम परियोजनाले समाधान गरेको एउटा समस्या सन् २०१८ मा सबैभन्दा बढी आक्रामक भएको ग्यान्डक्र्याब हो।

सन् २०१८ को फेब्रुअरीमा ग्यान्डक्र्याब पहिलोपटक सार्वजनिक भएयता ४० हजार मानिसहरूको कम्प्युटरलाई परियोजनाले सफलतापूर्वक मुक्त गरेका थिए। त्यसो गर्दा ह्याकरलाई दिनुपर्ने पाँच करोड डलर जोगिएको थियो।

सन् २०१९ मा र्‍यान्समवेयरबाट ठूला कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्न थालिएको छ।

नोर्स्क हाइड्रो नामक कम्पनीले गत मार्चदेखि यस्ता हमलाबाट आफ्ना कम्प्युटर जोगाउन छ करोड डलर खर्च गरिसकेको छ।

यो योजनाले साइबर अपराधलाई कम नाफामुखी बनाउने आशा गरिएको छ

हमलाका कारण उसका कर्मचारीहरू कम्प्युटर चलाउन नपाउनुका साथै विद्युत उत्पादन पनि रोकिएको थियो।

अमेरिकामा र्‍यान्समवेयर हमलाबाट थुप्रै स्थानीय निकायहरू मारमा परेका छन्। ती मध्ये केहीले ह्याकरहरूलाई लाखौँ डलर तिरेका छन्।

र्‍यान्समवेयरबाट बच्ने कसरी?

तल उल्लेखित अभ्यासहरूलाई नियमित गर्नु भयो भने र्‍यान्समवेयरहरूबाट मात्र...


शीर्षक: साइबर सुरक्षा: कसरी रोक्न सकिएला ह्याकरको हमला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बुधवार सुरु गरेको उक्त केन्द्र चलाउन हाल सरकारसँग दक्ष जनशक्ति नरहेको सरकारी अधिकारीहरूले पनि स्वीकारेका छन्।

तर चाँडै केही सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्तिलाई दक्ष बनाइने अधिकारीहरूको दाबी छ।

एकजना साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जानकार तथा निजी क्षेत्रलाई साइबर सुरक्षा सुपरिवेक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएको एक कम्पनीका सञ्चालक विजय लिम्बु नेपालमा जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सरकारले यस्तो केन्द्र स्थापना गर्नु धेरै राम्रो हो तर त्यसका लागि जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव नै मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ।"

जनशक्तिको सङ्ख्या

लिम्बुका अनुसार नेपालमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जानकार प्राविधिक जनशक्तिको सङ्ख्या एकदमै कम भएकाले पनि समस्या पर्ने देखिन्छ।

साइबर सुरक्षा अनु्गमन केन्द्रको उद्घाटन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा

"हाम्रा कुनै पनि विश्वविद्यालयहरूले यो विषयको अध्ययन गराएको र विशेषज्ञता हासिल हुने खालको वातावरण सिर्जना गरेको देखिदैन," लिम्बुले भने।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाका हेर्ने सहसचिव विरेन्द्रकुमार मिश्रले भने उक्त केन्द्र स्थापना गरिएपछि सञ्चालनका लागि जनशक्ति तयार पारिने बताए।

"प्रारम्भिक रूपमा हामीले चारजना इन्जिनियरहरूलाई दक्ष बनाएर उनीहरूले पालोपालो गरेर अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तय गरेका छौँ," मिश्रले भने।

कसरी काम गर्छ केन्द्रले?

सहसचिव मिश्रका अनुसार उक्त केन्द्र नै नेपालको प्रमुख साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रका रूपमा रहनेछ।

उक्त केन्द्रमा क्षेत्रगतरूपमा सर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

नेपालमा हाल इन्टरनेटबाट हुने सबैखाले सूचना प्रवाह भैरहवा, वीरगञ्ज र विराटनगर गरि तीनवटा नाकाका गेट-वेमार्फत हुने गरेको छ।

यी गेट-वेमा नै साइबर सुरक्षाको अनुगमन गरिने मिश्रले जानकारी दिए।

उनले भने, "हामी ती गेट-वेमा नै सुरक्षा अवस्थाबारे अनुगमन गर्छौँ। कुनै खतरा देखिए त्यसको चेतावनी सम्बन्धित स्थानमा दिने, त्यसको उपचार गर्ने र केही सूचनाहरू नष्ट भएमा वा चोरिएमा 'रिकभर' पनि गर्छौँ।"

विश्वभर नै चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको साइबर हमलाको रोकथामका लागि सरकारी स्तरबाटै पहल गर्ने योजना अनुसार उक्त केन्द्र स्थापना भएको अधिकारीहरूले बताए।

कार्यक्षेत्र

उक्त केन्द्र सञ्जालनका लागि राष्ट्रिय सूचना...


शीर्षक: साइबर हमला: ट्रम्प र बाइडन दुवै रुस, चीन र इरानका ह्याकरको निसानामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

माइक्रोसफ्टका अनुसार राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र आगामी चुनावका लागि उनका प्रतिस्पर्धी डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जो बाइडन दुवैको चुनावी अभियान साइबर हमलाको निसानामा परेका छन्

उक्त प्रविधि कम्पनीले सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावमा डेमोक्र्याटिकको चुनावी अभियानको तथ्याङ्क अनधिकृत रूपमा चोर्नेमा रुसी ह्याकरहरू पनि रहेको जनाएको छ।

होमल्याण्ड सेक्युरिटी मन्त्रालयका साइबरसम्बन्धी उच्च अधिकारी क्रिस्टोफर क्रेब्सले यसअघि गुप्तचर समुदायले भन्दै आएको कुराकै पुष्टि माइक्रोसफ्टले गरेको बताएका छन्।

चुनावलाई लक्षित गर्दै "विदेशी समूहरूले आफ्ना प्रयासहरू बढाएको स्पष्ट भएको" माइक्रोसफ्टले जनाएको छ।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उनका प्रतिस्पर्धी डेमोक्र्याट जो बाइडन दुवैका चुनावी अभियानहरू साइबर हमलाकारीको दृष्टिमा परेको बताइएको छ।

माइक्रोसफ्टले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ- स्ट्रनटियम समूहका रुसी ह्याकरहरूले अमेरिकी दुवै राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरूसँग जोडिएका दुईसय भन्दा बढी सङ्गठनहरूलाई लक्षित गरेको छ।

साइबर हमला गर्ने त्यही समूहले नै ब्रिटेनको पनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई निसानामा पारेको माइक्रोसफ्टले बताएको छ। तर ती कुन पार्टी भनेर नाम चाहिँ खुलाइएको छैन।

स्ट्रनटियमलाई फ्यान्सी बियरको नामले पनि चिनिन्छ जुन रुसी सेनाको गुप्तचर निकाय जीआरयुसँग आवद्ध रहेको बताइन्छ।

अरू के भन्यो माइक्रोसफ्टले?

उक्त प्रविधि कम्पनीका अनुसार चिनियाँ ह्याकरहरूले बाइडनको चुनावी अभियानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेका छन् भने इरानका ह्याकरहरूले भने ट्रम्पको अभियानसँग सम्बन्धित मानिसहरूलाई लक्षित गर्ने निरन्तरको प्रयास गरिरहेका छन्।

माइक्रोसफ्टका अनुसार धेरैजसो साइबर हमलाहरू सफल भएका छैनन्।

माइक्रोसफ्टका उपप्रमुख टम बर्टले भने, "यी गतिविधिहरूले के देखाएको छ भने चुनाव हुने दिन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न भएका मानिसहरू र सङ्गठनहरूले हमलाबाट आफूलाई जोगाउनका लागि थोरै खर्च लाग्ने सुरक्षाका साधनहरूको फाइदा लिनुपर्छ।"

चिनियाँ समूहले बाइडेनको अभियानमा आवद्ध रहेका मानिसहरूको व्यक्तिगत इमेल खाताहरूमा हमला गरेको माइक्रोसफ्टले बताएको छ। त्यसबाहेक ट्रम्प प्रशासनसँग पहिला रहेका कम्तीमा एकजना प्रभावशाली व्यक्तिको पनि सूचना ह्याक भएको उसले जनाएको हो।

अमेरिकी चुनावलाई 'कम आँक्दै' चीन, रुस र इरान

आफ्नो एउटा सुरक्षासम्बन्धी...


शीर्षक: साइबर हमलालाई लिएर अमेरिकाले लगायो रुसमाथि प्रतिबन्ध\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रतिबन्धहरूको विस्तृत विवरण राष्ट्रपति जो बाइडनद्वारा हस्ताक्षरित एउटा कार्यकारी आदेशमा रहेको छ।

ती प्रतिबन्धहरूले दर्जनौँ रुसी संस्थाहरू र अधिकारीहरूलाई निसानामा पारेको छ।

ह्वाइटहाउसले "रुसको हानिकारक वैदेशिक गतिविधिहरू" रोक्नु उक्त प्रतिबन्धको उद्देश्य रहेको बताएको छ।

वक्तव्यमा गत वर्षको ठूलो "सोलारविन्डस्" ह्याकिङमा रुसी जासुसको हात रहेको आरोप लगाइएको छ।

मङ्गलवार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग बाइडनको संवाद भएको थियो।

त्यस्तै २०२० को चुनावमा पनि मस्कोले हस्तक्षेप गरेको आरोप त्यसमा लगाइएको छ।

रुसले ती आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ र भनेको छ- उसले त्यस्तै प्रकारले प्रतिउत्तर दिनेछ।

बिहीवार घोषित प्रतिबन्धहरूको विस्तृत विवरण राष्ट्रपति जो बाइडनद्वारा हस्ताक्षरित एउटा कार्यकारी आदेशमा रहेको छ।

यसले अब दुई महाशक्ति राष्ट्रहरू तनावपूर्ण सम्बन्धको अवस्थामा पुगेका छन्।

गत महिना क्रेमलिनका आलोचक एलेक्सी नभाल्नीलाई विष दिएको आरोपमा अमेरिकाले सातजना रुसी अधिकारीहरू र एक दर्जनभन्दा बढी संस्थालाई निसानामा पारेको थियो।

मङ्गलवार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भएको कुराकानीमा राष्ट्रपति बाइडनले राष्ट्रिय हितको 'बलियोसँग' रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए।

तर त्यसबेला उनले सहकार्यका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न र सँगै काम गर्नका लागि पुटिनसँग भेटको प्रस्ताव पनि गरेका थिए।

प्रतिबन्धहरू घोषणा भएलगत्तै रुसी विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई "खतरनाक तवरले तनावको तापक्रम बढाउने शत्रुतापूर्ण कदम" भनेको छ।

उसले यस्तोखाले आक्रामक व्यवहारको निर्णायक प्रतिउत्तर दिने जनाएको छ।

रुसी विदेश मन्त्रालयले मस्कोस्थित अमेरिकी दूतलाई बोलाएको छ।

यूरोपेली सङ्घ, नेटो र यूकेले अमेरिकी प्रतिबन्धको समर्थनमा वक्तव्य निकालेका छन्।


शीर्षक: साउदी अरब भन्छ, 'इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही र अरू सबै विकल्प खुला'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर सबै पक्षले युद्ध टार्न खोजिरहेको साउदी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ता अदेल अल जुबैरले बीबीसीलाई बताए।

साउदी अरबले कस्तो कदम चाल्ने भनेर निर्णय लिनुअघि विस्तृत अनुसन्धानको परिणामलाई कुर्ने उनले बताए।

तर इरानलाई उत्तरदायी बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

युद्धको चेतावनी

अमेरिका र साउदी अरबले ती आक्रमणका घटनामा इरानको संलग्नता भएको आरोप लगाउने गरेका छन्।

तर इरानले आफूले ती आक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ।

न्यूयोर्कमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोल्दै इरानी राष्ट्रपति हसन रूहानीले असमझदारीले भीषण युद्ध गराउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसअघि फ्रान्स, जर्मनी र ब्रिटेनका नेताहरूले साउदी तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएका आक्रमणहरूमा इरानको हात रहेको बताएका थिए।

उनीहरूले साउदी अरबको आधा तेल उत्पादन प्रभावित हुनेगरी भएका आक्रमणमा इरानको संलग्नताबाहेक अरू विश्वसनीय आधार नदेखिएको धारणा राखेका थिए।

इरानी विदेशमन्त्रीले अमेरिकी धारणामा युरोपेली देशहरूले स्वर मिलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्

उनीहरूले आफू इरानसँग सन् २०१५ मा भएको परमाणु कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भने प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।

तर इरानी विदेशमन्त्रीले ती युरोपेली देशहरूले "अमेरिकाको निरर्थक दाबीलाई दोहोर्‍याइरहेको" प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए।

यमनमा रहेका इरानलाई समर्थन गर्ने हूथी विद्रोहीहरूले सेप्टेम्बर १३ मा भएका आक्रमणको आफूले गरेको दाबी गरेका छन्।

ती आक्रमणमा १८ वटा ड्रोन र सात वटा क्रूज क्षेप्यास्त्र साउदी तेल केन्द्रहरूलाई लक्षित गर्दै प्रहार भएका थिए।

सैनिक पठाउने अमेरिकी घोषणा

लगत्तै साउदी अरबले आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको बताएको थियो।

त्यसयता अमेरिकाले साउदी अरबमा थप सैनिक परिचालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले तेहरानविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र कुनै पनि समझदारी गर्दा उसले आफ्नो क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिने सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राख्ने गरेको छ।

सीएनएन समाचारसंस्थालाई दिएको अन्तर्वार्तामा इरानी विदेशमन्त्रीले उनको देश स्थायी रूपमा परमाणुमुक्त हुन तयार रहेको तर त्यसका लागि इरानविरुद्ध लगाइएका प्रतिबन्धहरू स्थायी रूपमा नै अन्त्य गरिनुपर्ने बताएका थिए।

उनले सधैँका लागि प्रतिबन्धहरू हटाइए इरानले आफ्ना परमाणुकेन्द्रमा स्थायी रूपमा अनुगमन गर्न दिने पनि जनाएका छन्।


शीर्षक: साउदी अरबका तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण भएपछि तेलको मूल्य बढ्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शनिवार ती आक्रमण भएपछि साउदी अरबले तेल र ग्यासको उत्पादनमा कटौती गरेको थियो। त्यसबाट विश्वभरि हुने आपूर्ति पाँच प्रतिशतले ले घटेको छ।

व्यापार सुरु हुँदा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य १९% ले वृद्धि भई प्रतिब्यारल ७१.९५ अमेरिकी डलर पुगेको थियो। त्यसैगरी वेस्ट टेक्सस इन्टरमिडिएट भनिने अर्को कच्चा तेलको मूल्य १५% ले बढ्दा प्रतिब्यारल ६३.३४ डलर पुग्यो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा सञ्चित तेल वितरण गर्न अनुमति दिएपछि बढेको मूल्य केही घट्यो।

पूर्ववत् तेल उत्पादन गर्न साउदी अरबलाई हप्तौँ लाग्न सक्नेछ।

साउदी अरबको तेल उद्योगको केन्द्रमा भएका ड्रोन आक्रमणले संसारकै सबैभन्दा विशाल तेल प्रशोधन केन्द्र प्रभावित भएको छ।

अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले ती आक्रमणमा इरान संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। तर तेहरानले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै त्यसलाई अमेरिकाको "जाल" भनेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ट्विटरमार्फत् अमेरिकाले दोषी चिनेको टिप्पणी गरेका छन्।

अमेरिका कारबाहीका लागि तयार रहेको आशय व्यक्त गर्दै उनले साउदी अरब कसरी अघि बढ्न चाहन्छ त्यो जान्न आफूले प्रतीक्षा गरिरहेको बताए।

अर्को ट्वीटमा उनले "प्रशस्त तेल" भएको लेखेका छन्।

तेहरानसँग निकट मानिएका यमनका हुथी विद्रोहीहरूले आक्रमण आफूहरूले गराएको दाबी गरेका छन्।

तेल आपूर्तिमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

साउदी अरबले आक्रमणबारे विस्तृत विवरण दिएको छैन। तर उसले ती आक्रमणमा कोही हताहत नभएको बताएको छ।

उसले तेल उत्पादनबारे भने केही सङ्केत गरेको छ।

साउदी ऊर्जा मन्त्री राजकुमार अब्दुलअजिज बिन सलमानले विशाल प्रशोधन केन्द्रहरू प्रभावित भएकाले उत्पादन केही घट्न गएको हो।

साउदी अधिराज्य संसारको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातकर्ता हो।

उसले दैनिक ७० लाख ब्यारलभन्दा बढी परिमाणमा तेल अन्यत्र पठाउने गरेको छ।

लन्डनस्थति इन्टरफ्याक्स एनर्जीसँग आबद्ध विश्लेषक अभिषेक कुमार भन्छन्, "साउदी अधिकारीहरूले आगो नियन्त्रण भएको दाबी गरेका छन्। तर अब्काइक र खुरैसमा व्यापक क्षति भएको जस्तो देखिन्छ। अनि तेल आपूर्ति सामान्य हुन हप्तौँ लाग्न सक्छ।"


शीर्षक: साउदी अरबमा आक्रमण बन्द गर्ने इरान समर्थित हुथी समूहको प्रस्तावको राष्ट्रसङ्घद्वारा स्वागत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको एउटा वक्तव्यले उक्त प्रस्तावले "युद्ध अन्त्य गर्न चाहना राखेको भन्ने एउटा शक्तिशाली सन्देश" दिनसक्ने जनाएको छ।

साउदी अरबका तेल खानी र प्रशोधन केन्द्रमा ड्रोन र अन्य क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेको जिम्मा लिएको हुथी समूहले आक्रमणको एक साता पछि यस्तो प्रस्ताव राखेको हो।

अमेरिका र साउदी अरबले उक्त घटनामा इरानको हात भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

आरोप अस्वीकार

तर तेहरानले उक्त घटनामा उसको संलग्नता भएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यमनमा भएको गृहयुद्धका कारण १० हजार मानिसको ज्यान गएको छ भने दशौँ लाख मानिसलाई भोकमरीको अवस्थामा धकेलिदिएको छ।

यसका कारण यो सबैभन्दा ठूलो मानवसिर्जित मानवीय विपत् बन्न पुगेको छ।

हुथी विद्रोहीले राष्ट्रपति अब्द्रबुह मन्सूर हादीलाई राजधानी सानाबाट भाग्न बाध्य पारेपछि साउदी अरबले सन् २०१५ मा हुथीविरुद्ध हवाई आक्रमण गर्दै उक्त क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्वलाई अझ जटिल बनाएको छ।

हुथीको प्रस्ताव

टेलिभिजनमार्फत् घोषणा गर्दै हुथी सर्वोच्च राजनीतिक परिषद्‍का अध्यक्ष महदी अल-मसतले साउदी अरबमाथि सबै खालका आक्रमणको अन्य गर्ने र त्यसका लागि साउदी अरब र उसका सहयोगीहरूले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने बताए।

"हामीले गरेको पहलको कुनै प्रतिक्रिया नआएको खण्डमा पछाडि हट्ने अधिकार हामी राख्दछौँ," उनले भने।

उनले सबै पक्षलाई "विस्तृत मेलमिलाप"तर्फ काम गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

यमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्सले शनिवार उक्त प्रस्तावको स्वागत गर्दै समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।

"विशेष दूतले यस अवसरको फाइदा लिन हिंसालाई न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्," उनको कार्यालयबाट जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।

स्पष्ट घारणा

ट्रम्प प्रशासनका नाम नखुलाइएका वरिष्ट अधिकारीहरूले साउदी अरबमाथिको हमला दक्षिणमा रहेको इरानबाट सुरु भएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन्।

अधिकारीहरूले साउदी अरबको क्षेप्यास्त्र र हवाई सुरक्षामा सघाउनका लागि अमेरिकी सैन्य खटाउने घोषणा शुक्रवार गरेका हुन्।

तर शनिवार इरानमा रहेको इरान्स रेभ्युलिस्नरी गार्डका प्रमुख मेजर जेन होसेन सलामीले उनको देशले "कुनै पनि यस्ता कदमविरुद्ध प्रतिक्रिया दिने" चेतावनी दिएका छन्।

"सावधान, एउटा सीमित कदम सीमित रहेन छैन। हामी कुनै पनि कदमको पछि लाग्नेछौँ," राजधानीमा कब्जा गरिएका...


शीर्षक: साउदी अरेबिया आक्रमण: युरोपेली नेताहरूले लगाएको आरोप इरानद्वारा अस्वीकार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

इरानका विदेश मन्त्रीले उनीहरूलाई "अनुचित अमेरिकी दाबी" दोहोर्‍याएको आरोप लगाएका छन्।

युरोपेली नेताहरूले उक्त आक्रमणको पत्याउन सकिने अन्य कुनै पनि स्पष्टीकरण नरहेको बताएका थिए।

आक्रमणका कारण साउदी अरेबियाको तेल उत्पादन आधाले घटेको छ।

तर युरोपेली नेताहरूले इरानको पारमाणविक कार्यक्रमसम्बन्धी विषयमा सन् २०१५ मा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिमा भने आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

इरानको समर्थन प्राप्त यमनका हुथी विद्रोहीहरूले गत सेप्टेम्बर १४ मा गरिएको आक्रमणको जिम्मा लिएको छ।

तर इरानले भने कुनै पनि किसिमको संलग्नता अस्वीकार गरेको छ।

१८ वटा ड्रोन र सात वटा क्रुज क्षेप्यास्त्र तेल प्रशोधन केन्द्र लगायतका स्थानमा प्रहार गरिएको थियो।

साउदी अरेबियाले आक्रमणको दोषी इरानलाई ठहर्‍याएको छ।

युरोपेली नेताहरूले के भनेका थिए?

ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन, फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुअल माक्रोँ र जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको मौका पारेर वक्तव्य जारी गरेका हुन्।

"हामीहरूका लागि यो स्पष्ट छ कि यो आक्रमणका लागि इरान जिम्मेवार छ। यस विषयमा पत्याउन सकिने खाले अन्य आधार छैन। विस्तृत विवरणका लागि हामी हाल जारी अनुसन्धानको समर्थन गर्छौ," उनीहरूले भने।

"इरानले उसको परमाणु कार्यक्रम लगायत क्षेत्रीय सुरक्षा लगायतका विषयमा दीर्धकालीन छलफल स्वीकार गर्ने बेला आएको छ।"

जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन नाम गरेको सन् २०१५ को परमाणु कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौतामाथि उनीहरूले आफ्नो समर्थन जारी रहने बताएका छन्।

गत वर्ष उक्त सम्झौताबाट बाहिरिँदै इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिकासँग तनाव बढेको थियो।

इरानले के भन्यो?

इरानका विदेश मन्त्रीले विश्व शक्तिहरूसँग नयाँ सम्झौताको कुनै पनि किसिमको सम्भावना नरहेको बताएका छन्।

इरानले युरोपेली मुलुकहरू अमेरिकी स्वीकृति बेगर कुनै पनि किसिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्था प्रदर्शन गरेको बताएको छ।

इरानले अमेरिका र उसको समर्थन गर्ने राष्ट्रहरूलाई साउदी अरेबियामा भएको आक्रमणलाई लिएर सैन्य कारबाही नगर्न चेतावनी दिएको छ।

सैन्य कारबाही गरे कुनै पनि किसिमको आक्रमणको प्रतिकार गर्न आफू तयार रहेको इरानले बताएको छ।