शीर्षक: एक दशकपछि नासाले मानवसहितको यान अन्तरिक्षमा पठाउँदै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एकजना कलाकारले बनाएको स्पेशएक्स क्रु ड्र्यागन

रकेट र अन्तरिक्ष यान फ्लोरिडाको केनेडी स्पेश सेन्टरबाट २७ मेका दिन उडाउने योजना छ।

दुईजना अन्तरिक्षयात्री पनि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन (इन्टरन्याशनल स्पेश स्टेशन आइएसएस)तर्फ जानेछन्।

रकेट र अन्तरिक्ष यान दुवै एउटा निजी कम्पनी 'स्पेस एक्स'ले निर्माण गरेको बताइएको छ।

अन्तरिक्ष यात्रीहरू बब बेहन्कन(बायाँ) र डग हर्ली

नासाले उसको अन्तरिक्ष शटलले सन् २०११ मा काम गर्न बन्द गरेयता मानवसहित अन्तरिक्ष यात्राका लागि रुसी रकेटहरूको प्रयोग गर्दै आएको छ।

यदि सफल भएमा अर्बपति व्यवसायी एलन मस्कको कम्पनी स्पेश एक्स, नासाका अन्तरिक्ष यात्रीलाई अन्तरिक्षमा पुर्‍याउने पहिलो निजी कम्पनी हुनेछ।

'द फाल्कन नाइन रकेट' र 'क्रु ड्र्यागन' अन्तरिक्ष यानले अन्तरिक्ष केन्द्रको अपोलो र शटल मिसनहरूका लागि प्रयोग भएको ऐतिहासिक प्याड ३९ए बाट उडान सुरु गर्नेछन्।

अन्तरिक्ष यात्रीहरू बब बेहन्कन र डग हर्लीलाई आइएसएस पुग्न करिब २४ घण्टा लाग्ने बताइएको छ।


शीर्षक: एक पाइला पनि पछि हट्दैनौँ: उत्तर कोरिया\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आफ्नो अस्त्र विकासलाई लिएर थप प्रतिबन्ध लगाउने संयुक्त राष्ट्रसंघीय कदमको निन्दा गर्दै प्योङयाङले त्यस्तो बताएको हो।

उत्तर कोरियाले 'इमानदार' नभएको भन्दै दक्षिण कोरियाले गरेको वार्ता प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरिदिएको छ।

उत्तर कोरियाविरुद्ध थप प्रतिबन्ध

फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा दक्षिण-पूर्वी एसियाली मुलुकहरुको संगठन आसियानको शिखर बैठकको सेरोफेरोमा दुई कोरियाली मुलुकका विदेशमन्त्रीहरुबीच भेटवार्ता भएको थियो।

दण्डित

भेटवार्तापछि एउटा वक्तव्य जारी गर्दै प्योङयाङले अमेरिकाबाट खतरा महसुस गरिरहेको पृष्ठभूमिमा वार्तामा बस्न नसकिने जनाएको छ।

लगातारको क्षेप्यास्त्र तथा पारमाणविक परीक्षणका लागि दण्डित गर्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियाली निर्यातमाथि नयाँ चरणको प्रतिबन्ध लगाएको छ।

नयाँ प्रतिबन्धका कारण उत्तर कोरियाले कोइला तथा फलाम निर्यात गर्न पाउनेछैन।

राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धले आफ्नो 'सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन' गरेको बताउँदै उत्तर कोरियाले त्यसविरुद्ध कदम चाल्ने पनि चेतावनी दिएको छ।


शीर्षक: एक महिनामा दोस्रो पटक मोदी-ओली फोन वार्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नाकाबन्दी ताका प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले त्यसबखत र पछि पनि राखेका अडानलाई लिएर उनलाई भारत-प्रतिकूल नेताका रुपमा भारतीय पक्षले चित्रण गरिरहँदा भएको पछिल्ला टेलिफोन कुराकानीलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

गत महिना मोदीले ओलीसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई छुट्टाछुट्टै फोन गरेर कुराकानी गरेका थिए।

‘मोदी-ओली कुराकानी: चर्चा चीनको’

निम्तो

मोदीले यसपटक पनि भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई भारत भ्रमणको पुन: मौखिक निम्तो दिएको उल्लेख गर्दै एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसीसँग भने, "नेपालमा कहिलेसम्म सरकार बनिसक्छ भन्ने जिज्ञासा मोदीबाट राखिएको थियो। त्यसमा ओलीले फागुनको मध्यसम्ममा गठन हुनसक्ने मोटामोटी आकलन राख्नुभयो"।

जवाफमा ओलीले मोदीलाई रामजानकी मन्दिर र मुक्तिनाथ भ्रमणको लागि निम्त्याएको एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख छ।

यसअघि मोदीले सार्क शिखर सम्मेलनको मौका पारेर नेपाल आउँदा उक्त यात्रामा जाने इच्छा व्यक्त गरेको बताइएपनि तत्कालीन नेपाल सरकारले त्यसो नगर्न सुझाव दिएपछि त्यो रोकिएको थियो।

उक्त विषयलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक विवाद पनि चर्किएको थियो।

भारतीय पक्षबाट पछिल्लो टेलिफोन कुराकानीबारे केही पनि खुलाइएको छैन।

एमाले अध्यक्षका निकटवर्तीहरुका अनुसार, मोदीले ओलीको स्वास्थ्यअवस्थाबारे पनि चासो राखेका थिए।


शीर्षक: एक सिङे गैँडा: के कारणले मरे 'अनुसन्धान छैन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका विभिन्न स्थानमा ७ महिनामा २३ वटा गैँडा मरेका छन्।

यो वर्ष ४ वटा गैँडा चोरी शिकारीका कारण भन्ने प्रमाणित भएको छ भने ५ वटा बाढीले र ९ वटाको विशेष कारणले मृत्यु भएको भनिएको छ।

अन्य कारणमा कालगतिले बूढो भएर र जुधेर केही दलदलमा परेर मरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका डाक्टर विजयकुमार श्रेष्ठले बताए।

'अनुसन्धान आवश्यक'

निकुञ्जमा धमाधम गैँडा मर्दै गएपछि त्यसको बृहत् अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको उनले बताए।

गैँडाहरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा धेरै मरेको पाइएको र गैँडाहरू पनि निकुञ्जको पूर्वी सेक्टरबाट पश्चिमतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उपहारमा गैँडा

गैँडाहरू पश्चिमतिर केन्द्रित हुँदै गएपछि निकुञ्जले पूर्वतर्फ घाँसे मैदान व्यवस्थापनका बासस्थान विस्तार र पश्चिममा केन्द्रित गैँडालाई पूर्वी सेक्टरमा आन्तरिक स्थानान्तरणको पनि प्रयास भइरहेको र चोरी शिकार नियन्त्रणको लागि पनि लागिपरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन अणनाथ बरालले बताए।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा २०७३ साल चैतमा एक गैँडा चोरी शिकारीबाट मारिएको थियो त्यस पछि मारिएको थिएन।

केही वर्ष लगातार शून्य चोरी शिकार वर्ष मनाएको निकुञ्जमा ४ वटा गैँडा चोरी शिकारीले मारेपछि गैँडा संरक्षणमा थप चुनौती थपिएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले गरेको एक अनुसन्धानले पश्चिममा केन्द्रित गैँडालाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको र त्यही अनुरुप काम गर्ने प्रयास भइरहेको वार्डेन बरालले बताए।

गैँडा पलायन हुने चिन्ता

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडा मर्दै जानु, गैँडाहरू पश्चिमतिर केन्द्रित हुँदै जानु र निकुञ्जको गैँडा भारततर्फ जाने जोखिम बढेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपालमा ६ सय ४५ वटा गैँडा रहेका छन् जसमध्ये चितवनमा ६०५, बर्दियामा २९, शुक्लाफाँटमा ७, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ४ वटा गैँडा रहेका छन्।


शीर्षक: एकता प्रक्रियाको खाकामा 'सहमति नजिक'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर

तर उक्त खाकाको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन।

५०/५० प्रतिशतका आधारमा एकता हुनुपर्ने अडान माओवादी पक्षबाट आएपछि एकता प्रक्रिया पछिल्ला केही साता सुस्ताएको जस्तो प्रतीत भएको थियो।

यसअघि संयुक्त कार्यदलले वैशाख ९ गते आइतबार एकताको औपचारिक घोषणा गर्न सुझाएपनि त्यो नहुने भएपछि दुवै अध्यक्षहरूले आइतबार नै संयुक्त रुपमा एकताबारे आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्ने नेताहरुले बताएका छन्।

लगातार तीन दिनयता दुवै दलका अध्यक्षबीच एक्लाएक्लै भएको छलफलले एकता प्रक्रियालाई सकारात्मक मोड दिएको प्रचण्डनिकट एकजना सहयोगीले बताएका छन्।

'पार्टीको नेतृत्व संयुक्त, सरकारको पालैपालो'

माओवादी-एमाले एकता अब 'वैशाख अन्तिम साता'

'प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष नपाए एकता असम्भव'

प्रारूप

शनिवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा पनि एकता प्रक्रियामा थप प्रगति भएको बताइएपनि त्यसको प्रारूपबारे बताइएको छैन।

तर कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा दुवै दलको संयुक्त एकता संयोजन समितिको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा दुवै नेताले एकता प्रक्रियाको विस्तृत खाका सुनाउने एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले बताए।

उनले भने, ''हालसम्म भएका सबै प्रगतिहरू र टुङ्ग्याउन बाँकी रहेका विषयहरु आम नागरिक र कार्यकर्तालाई जानकारी दिने उद्देश्य राखेर एकताबद्ध हुने प्रयत्न जारी छ, हामी एकताबद्ध हुन्छौं र यो देशभरिका कम्युनिष्टहरुको चाहना हो भनेर नेताहरुले आफ्ना भनाइ राख्नुहुनेछ। साथै एकता कुन विन्दुमा कसरी टुङ्ग्याउँछौं भनेर पनि उहाँहरुले संकेत गर्न सक्नुहुनेछ।''

यसअघि एकताका लागि बनेका कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको मेसो पारेर वैशाख ९ गते दुवै वाम पार्टीको एकीकरण घोषणा गर्ने बताइएको थियो।

अपिल

तर पछिल्ला केही दिनयता मतभेदका विषयलाई लिएर एकता प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको विवरण आएका थिए।

दुवै दलका अध्यक्षबीच लगातार वार्ता भएपनि स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा रहने नेताहरुको टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको बताइएको थियो।

तर ती विषय पनि हल हुँदै गएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले समेत बताउँदै आएका छन्।

धकेलिँदै आएको एकता प्रक्रियाबारे माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ''अब हामी एकता छिट्टै र निश्चय पनि गर्छौं, अन्योल अनि आशंकामा कोही पनि नपर्नुहोस्, हामी सहमतिको नजिकै पुगिसकेका छौं भन्ने हिसाबले दुवै...


शीर्षक: एकता रोक्ने र गठबन्धन तोड्ने कसरत: प्रचण्ड\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसको निम्ति कहिल्यै एमाले र कहिले आफ्नो दललाई उक्साउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

चितवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दा विशेषरुपमा आफू सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता गर्न प्रयासरत रहेको बताएका प्रचण्डले त्यसपछि शिक्षकहरुको एउटा कार्यक्रमा त्यो प्रयासमा तमाम व्यवधान देखिएको अनुभव सुनाएका हुन्।

अस्वीकार

उनले भने, "कसलाई के भनेर उक्साउँदा पार्टी एकता रोक्न सकिन्छ, कसलाई के भनेर उचाल्दा वामपन्थी गठबन्धन तोड्न सकिन्छ भनेर कसरत ठूलै स्तरमा चल्न थालेको छ।"

पाँच वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको र आफूले अस्वीकार गरेको बताएर प्रचण्डले त्यस्तो प्रयास नेपाली कांग्रेस र वर्तमान सरकारबाट भएको संकेत दिए।

तर 'यताबाट वा उताबाट त्यस्तो भइरहेको' उनको भनाइ कांग्रेस वा सरकारतर्फ मात्र लक्षित थियो भन्ने उनले प्रष्ट पारेनन्।

उनले एकता प्रयासका क्रममा शक्ति बाँडफाँटको चित्तबुझ्दो प्रस्ताव एमालेबाट नआएको छनक दिँदै भने, "कहिले एमालेलाई माओवादीलाई किन त्यति महत्त्व दिनु पर्‍यो भन्ने र माओवादीलाई आफ्नो भूमिका किन छाड्ने भनेर राष्ट्रको स्थायीत्व र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध गर्ने कसरत हुन्छ।"

चेतावनी

एक-दुई दिनमै निर्णायक छलफल गर्ने बताएका प्रचण्डले 'परिस्थितिमा हेरफेर आउँदा तुरुन्तै अर्को कदम उठाउने' आफ्नो स्वाभावबारे पनि चर्चा गरे।

त्यसकै आधारमा एकथरिले गतिशील र अर्काथरिले अस्थिर नेताको रुपमा आफूलाई अर्थ्याउने गरेको बुझाई पनि उनले सुनाए।

कतिपयले त्यसो भनेर प्रचण्डको एमालेलाई चेतावनी दिएको अर्थ लगाएका छन्।

तर उनले एउटा उद्देश्यमा अघि बढेपछि आफूले दायाँ-बायाँ नगरेको र नगर्ने प्रतिबद्धता सुनाउन छुटाएनन्।


शीर्षक: एकताप्रतिको आशंकाबारे ओली-प्रचण्डको भिन्न मत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुबै दलका नेताहरूले पार्टी एकतामा चुनौतीहरू रहेको बताएका छन्

नेकपा माओवादी केन्द्रले एकीकरणमा दुवै पक्षको समान हैसियतको कुरा उठाएको खबर आइरहँदा ओलीले त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समानताका आधारमा एकता गर्ने चुनौती रहेको बताएका छन्।

ओलीले ललितपुरमा र प्रचण्डले रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी एकतालाई लिएर देखिएको आशंका र चुनौतीबारे बोलेका हुन्।

के छिट्टै होला वाम एकता?

'प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव प्रचण्डद्वारा अस्वीकार'

अनावश्यक चर्चा

एमाले अध्यक्ष ओलीका भनाइमा एकीकृत पार्टीमा आफू र आफ्नो पक्षको हैसियतबारे लिइएको चिन्ताले आशंका बढाएको छ।

उनले भने, " विचार, अगाडिको अभिभारा, गर्नुपर्ने काम, देश र जनताप्रति हाम्रो कर्तव्यको चर्चाभन्दा म कहाँ हुन्छु, मेरो पक्ष कहाँ हुन्छ, हामी कति हुन्छौं, कसो हुन्छ भन्ने कुराले अनावश्यक चर्चा पाउँदा जनतामा आशंका बढेको छ।"

उनको अभिव्यक्ति 'एकताको अनुपात समान हुनुपर्ने' माओवादी केन्द्रका नेताका भनाइप्रतिको असन्तुष्टि जस्तो सुनिन्थ्यो।

एकता रोक्ने र गठबन्धन तोड्ने कसरत: प्रचण्ड

वाम एकताबाट पछि हट्दैनौं: ओली

ओलीका भनाइमा 'केही-केही' को ध्यान त्यसतर्फ रहे पनि सबैको छैन। तर 'केही-केही' भित्र पर्ने गरी प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएको छ।

विदेशी शक्ति

प्रचण्डको निजी वेबसाइटका अनुसार रौतहटमा पार्टी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै उनले भने, "हामीले सम्मानित, न्यायोचित र समानताका आधारमा एकता गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने चुनौती पनि छ।"

एकता हुन नदिन शुरुदेखिनै विभिन्न शक्तिले चलखेल गरेको बुझाइमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेताले त्यसलाई विफल तुल्याउँदै आफूहरु एकतामा अघि बढेको बताउने गरेका छन्।

तर प्रचण्डले बिहीवार फेरि 'एकता भाँड्न विदेशी शक्ति केन्द्र पनि उत्तिकै रुपमा लागिपरेको' धारणा सार्वजनिक गरे।

‘एकता संकटमा पर्ने माओवादी नेताको चेतावनी’

‘५०-५० प्रतिशतका आधारमा एकता: प्रचण्ड’

पार्टीका विभिन्न तहमा आफ्नो दललाई सम्मानजनक सहभागिता दिन एमालेले नमानिरहेकाले एकीकरणको टुंगो लाग्न नसेकेको माओवादी केन्द्रका नेताले बताउने गरेका छन्।

तर दुबै दलका नेताले एकताबाट पछि हट्ने अवस्था नरहेको दोहर्‍याउन छाडेका छैनन्।


शीर्षक: एकतिरबाट लुट्दै अर्कोतिर दान दिँदैछन् ह्याकरहरू, अनौठो घटना देखेर साइबर विज्ञहरू चकित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

डार्कसाइड भनेर चिनिने समूहका ह्याकरहरूले विभिन्न कम्पनीबाट दशौँ लाख डलर धुतेका छन्। तर आफूहरू ‘विश्वलाई राम्रो स्थान’ बनाउन भएको उनीहरूको दाबी छ।

सञ्चालकको पहिचान नखुल्ने हिसाबले चलाइएको वेबसाइटमार्फत् उनीहरूले दुईवटा परोपकारी संस्थामा १० हजार डलर बिटक्वाइन चन्दा दिएको रसिद सार्वजनिक गरेका छन्।

त्यसमध्ये एउटा चिल्ड्रेन इन्टरन्याश्नलले आफूले उक्त रकम स्वीकार नगर्ने बताएको छ।

उक्त कदमलाई नैतिक र कानुनी दुवै रूपमा आश्चर्यजनक र समस्याकारी घटनाक्रमका रूपमा लिइएको छ।

अक्टोबरको मध्यमा राखेको ब्लग पोस्टमा ह्याकरहरूले आफूहरूले धेरै नाफामा रहेका कम्पनीहरूलाई मात्रै तारो बनाउने बताएका थिए। उनीहरूले त्यस्ता संस्थाका आईटी प्रणाली फिरौती नपाएसम्म अवरुद्ध गरिदिने गरेका थिए।

उद्देश्य के हो?

उनीहरूले लेखेका थिए, “हामीलाई लाग्छ कम्पनीहरूले तिरेको केही रकम परोपकारमा जानु उपयुक्त हो।”

“तपाईँहरूले हाम्रो काम जति खराब भएको ठान्नूस्, हामी कसैको जीवन परिवर्तन हुनेगरी सहयोग गर्न पाएको थाहा पाउँदा प्रसन्न छौँ। आज हामीले हाम्रो पहिलो चन्दा दियौँ।”

ती साइबर आक्रमणकारीहरूले दुईवटा परोपकारी संस्था द वाटर प्रोजेक्ट र चिल्ड्रेन इन्टरन्याश्नललाई ०.८८ बिटक्वाइन पठाएकोमा प्राप्त करको रसिद पनि पोस्ट गरेका थिए।

चिल्ड्रेन इन्टरन्याश्नलले बालबलिका, परिवार र समुदायलाई भारत, फिलिपिन्स र संयुक्त राज्य अमेरिका सहित १० वटा देशमा काम गर्छ। उक्त संस्थाका प्रवक्ताले बीबीसीसँग भने, “यदि उक्त चन्दा ह्याकरहरूसँग जोडिएको छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने इच्छा हाम्रो छैन।”

'रबिन हुड' बन्ने इच्छा

साइबर सुरक्षा कम्पनी इम्सीस्फटका विश्लेषक ब्रेट क्यालो भन्छन्, “यी दानमार्फत् अपराधीहरू के प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन् त्यो प्रष्ट छैन। सम्भवत: यसले उनीहरूलाई आफ्नो पश्चात्तापका लागि सहयोग गर्छ। अथवा अहंका कारणले उनीहरू विवेकशून्य फिरौती लिने व्यक्तिभन्दा पनि आफूलाई रबिन हुडजस्ता पात्रका रूपमा हेरियोस् भन्ने चाहन्छन्।”

उनी थप्छन्, “उत्प्रेरक जे भए पनि यो एकदमै असाधारण कदम हो र मलाई लाग्छ यो पहिलो पटक फिरौती उठाउने साइबर आक्रमणकारीको समूहले आफ्नो नाफाको अंश परोपकारी संस्थालाई दान गरेको घटना हो।”

साइबर हमला

डार्कसाइड तुलनात्मक रूपमा नयाँ समूह हो। तर क्रिप्टोकरेन्सी बजारको विश्लेषणले उनीहरूले सक्रिय रूपमा पीडितहरूबाट रकम असुलिरहेको देखाउँछ।

गएको ज्यानुअरीमा...


शीर्षक: एकदिवसीय क्रिकेटमा नयाँ स्टार सन्दीप जोराको उदय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन्दीप जोरालाई 'डेब्यु क्याप' प्रदान गर्दै नेपाली कप्तान पारस खड्का

युएईमा जारी एकदिवसीय शृङ्खलाका शुरूको दुई खेल खेल्न नपाएका जोरालाई निर्णायक खेलमा मौका दिइएको छ।

नेपाली कप्तान पारस खड्काले उनलाई सोमवार युएईविरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय खेल अगाडि 'डेब्यु क्याप' दिएर मैदानमा स्वागत गरे।

युएई भ्रमणका बेलामा राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिएका चार नयाँ अनुहारमध्ये जोरा एक हुन्।

प्रभाव

पवन सर्राफ र ललित नारायण राजवंशीले पहिलो खेलमै टोलीमा प्रवेश पाएका थिए। भीम सार्कीले भने डेब्युका लागि कुर्नुपर्ने भएको छ।

जोरालाई सर्राफको स्थानमा खेलाइएको हो। शुरूका दुई खेलमा पवनले चार र आठ रन मात्र बनाउन सकेका थिए।

राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा नयाँ अनुहारलाई मौका

यद्यपि उनी १९ रन बनाएर आउट भएका छन्। चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका उनले कप्तान पारस खड्काको साथमा प्रभावशाली शुरूवात गरेका थिए।

उनले आफूले सामना गरेको चौथो बलमा इमरान हैदरलाई छक्का प्रहार गरे। त्यस्तै उनले असफाक अहमदको बललाई बाउन्ड्री बाहिर पठाएका थिए।

उनले पारससँगको चौथो विकेटका लागि ३० रनको साझेदारी गरेपछि आउट हुन पुगे।

उनलाई इमरान हैदरले मोहम्मद उसमानबाट क्याच आउट गराएका थिए। २० बलको सामना गरेका उनले १९ रन बनाए।

सुदूरपश्चिमका प्रतिभा

जोरा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरका बासिन्दा हुन्। सामान्य परिवारमा जन्मिएका जोराका बुबा भारतमा सुरक्षाकर्मीको काम गर्छन्।

उनी सोमवार १७ वर्ष १०० दिनको भएका छन्।

अण्डर-१९ राष्ट्रिय टोली र घरेलु टी २० प्रतियोगितामा केही उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि उनी राष्ट्रिय टोलीको छनोटकर्ताको नजरमा परेका थिए।

गएको सेप्टेम्बरमा भएको यु-१९ एसिया कपमा छनोट भएपछिको पहिलो खेलमा उनले युएईविरुद्ध ७४ बलमा ७६ रन बनाएर आफ्नो प्रतिभा देखाएका थिए भने भारतविरुद्ध २० बलमा २० रन बनाएका थिए।

घरेलु टी २० क्रिकेटमा पनि उनले आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्। पहिलो पटक एभरेष्ट प्रिमियर लिग इपीएलमा कान्तिपुर गोर्खाजमा उनले मौका पाएका थिए।

त्यसपछि उनी घरेलु लिगको नियमित सदस्य बन्दै आएका छन्।

२०७० सालमा धनगढीमा भएको यू-१६ क्षेत्रीय प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेपछि उनी नेपाली क्रिकेटमा उदाएका थिए।


शीर्षक: एकदिवसीय शृङ्खला: सोमपाल एक्लैले चार विकेट लिएपछि यूएई दबाबमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

२४३ रनको लक्ष्य पूरा गर्न आएको घरेलु टोली यूएईका चार शुरुवाती बलरहरूलाई उनले ६ ओभरको बीचमा लगालग आउट गरेका हुन्।

योसँगै खेलमा नेपाली टोली हाबी हुन पुगेको छ भने विपक्षी यूएईका खेलाडीहरू दबाबमा आएका छन्।

तेज बलर सोमपालले पहिलो ओभरको अन्तिम बलमा चिराग सुरीलाई बोल्ड गरेका थिए भने गुल्हाम सब्बीरलाई आरिफ शेखबाट क्याचआउट गराए।

शिकार

त्यस्तै ९ बलको सामना गरी खेलिरहेका शैमान अनवरलाई सोमपालले पाचौँ ओभरको अन्तिम बलमा एलबीडब्लूको शिकार बनाए।

अनवरले खाता खोल्न पाएनन्।

खेलमा जम्न खोजिरहेका असफाग अहमदलाई कट एन्ड बोल्ड गरेका थिए।

तीन एकदिवसीय शृङ्खलामा नेपाल १-० ले पछि छ।

दोस्रो इनिङको खेल दुबईमा अहिले जारी छ।


शीर्षक: एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्ता काटिएपछि विरोध\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हालै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नयाँ व्यवस्थाअनुसार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।

तर नयाँ कानुनमा ६० वर्षमुनिका एकल महिला र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले मासिक २,००० रुपैयाँ र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक १,६०० रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए।

तर कानुनमा ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ भने ६० वर्षमुनिका एकल महिलाको हकमा सरकारले तोकेकोभन्दा न्यून आय भएकालाई मात्रै दिने प्रावधान राखिएको छ।

तर न्यूनतम आय भनेको कति हो भन्ने विषयमा कानून मौन छ।

पूर्ववत् भत्ता दिन अनुरोध

राज्यले दिएको सुविधा बिनाकारण र बिनाऔचित्य खारेज गरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दाबी गरेका छन्।

नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोक बेन्जु श्रेष्ठ भन्छन्, "अरूको आशामा बस्नुपर्ने मानिसलाई उनीहरूको सामान्य समस्या समाधानका लागि राज्यले व्यवस्था गरेको कुरा खारेज गरेको प्रति नगरपालीका सङ्घ असहमति जनाउँछ र पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनका लागि हामी सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ।"

नयाँ कानुनका कारण ३,५०,००० एकल महिला र ख वर्गको अपाङ्गता भएका ७०,००० व्यक्ति भत्ताबाट वञ्चित हुने बताइएको छ।

लकडाउनका बेला दैनिक जीवनयापन गर्न सरकारले सघाउनुपर्ने बेलामा यसरी भत्ता काटिँदा झनै समस्या पर्ने गाउँपालिका महासङ्घकी उपाध्यक्ष मेनुका काफ्ले बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "ख वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अरूको सहारा चाहिने बेला, एकल महिलालाई आफ्नै बलबुतामा बालबालिका पढाउनुपर्ने र घरखर्च चलाउनुपर्ने बेला उनीहरूले खाइपाइ आएको भत्ता हटाउनुहुँदैन। त्यसमा पनि अहिले सबै रोजगारीका अवसर नभएका बेला झनै समस्या बनाउँछ।"

संशोधन सम्भव छ?

एकल महिला समूहले यस विषयमा सरकारका विभिन्न निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको र संशोधनको वचन पाएको बताएका छन्।

एकल महिला सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले संशोधनको काम तत्काल भएर चालु चौमासिकदेखि नै भत्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग सरकारका अधिकारीहरूसँग गरिएको बताइन्।

कानुनमा संशोधन नभएसम्म भत्ता दिन सकिने अवस्था नभएको र कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिसकिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज...


शीर्षक: एकसिङे गैँडा: चितवनमा नौ महिनामा ४१को मृत्यु, कारण र समाधान कसरी खोज्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारी अधिकारीहरूले भने "गैँडाको सङ्ख्या बढेका कारण मृत्यु पनि बढेको हुन सक्ने" भन्ने सजिलो जवाफ दिए।

तर उनीहरूले उपचार नपाएर, एक आपसमा जुधेर या पानीका श्रोत प्रदूषित भएका कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान थालिएको बताए।

''केही गैँडाको मुत्यु जुधेर भएको देखिन्छ भने केहीको समयमै उपचार हुन नपाएर,'' वन्य जन्तु संरक्षण विभागका  उप-महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने।

'बाढीबाट जोगाउ'

एक सिङे गैँडाका लागि नेपाल दोस्रो ठुलो बासस्थान भएको हुँदा ठुलो सङख्यामा मृत्यु हुनु ठूलो समस्या जस्तो नदेखिए पनि यसले दुरगामी रूपमा समस्या पैदा गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हालै अवकाशप्राप्त  वरिष्ठ अधिकारी कमल गैरैका अनुसार २०७३ मा चितवनमा आएको बाढीले गैँडाहरूलाई बगाएर निकुञ्जको तल्लो भागमा ल्याइदिएकाले हालका दिनमा समस्या उत्पन्न भएको हो।

रापती , नारायणी जस्ता नदी र रिहु खोलामा आउने बाढीले गैँडा मात्र नभएर अन्य वन्य जन्तुमा समेत असर पर्ने हुँदा त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जनावरलाई कसरी बचाउने भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने  उनको मत छ।

''झट्ट हेर्दा समस्या जस्तो नदेखिए पनि यो ठुलो समस्या हो जसको हल चाँडो भन्दा चाँडो गर्न जरुरी छ,'' गैरेले बीबीसी सँग भने।

पछिल्लो नौ महिनामा ४१ वटा एक सिङे गैँडाको मुत्यु भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागले उक्त विषयमा आफूहरूले थप अध्ययन सुरु गरेको बताएको छ।

त्यस बाहेक हाल नेपालमा लोप उन्मुख प्रजातिको गैँडाको सङख्या कति छ भन्ने पत्ता लगाउन गणना गर्ने तयारी चाडै थाल्ने विभागका उप-महानिर्देशक राम चन्द्र कँडेलले जानकारी दिए।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को पहिलो नौ महिनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३९ र बन क्षेत्रमा  २ वटा गैँडा मृत्यु भएको हो।

सन् २०१५ मा भएको पछिल्लो गैँडा गणना पछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बन क्षेत्रमा ९६ वटा गैँडा प्राकृतिक कारणले मरेका छन्।

उक्त विषयमा हालका दिनमा व्यापक रूपमा छलफल भइरहेको तर अधिकांश गैँडाको मुत्युको कारण प्राकृतिक देखिएकाले तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।

कारण

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा गैँडाको सङ्ख्यामा राम्रै वृद्धि भएका कारण मृत्यु सङख्या बढेको हो।

अधिकांश गैँडाको बसोबास एकै ठाउँमा भएकाले मुत्यु सङ्ख्या...


शीर्षक: एकीकृत जाँच चौकी औपचारिक सञ्चालनमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अधिकांश संरचनाको निर्माण सकाएर भारत सरकारले केही दिनअघि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसके पनि भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा दिल्लीबाटै भिडिओ कन्फेरेन्समार्फत आइसीपीको उद्घाटन गरेका हुन्।

आइसीपी सञ्चालनमा आएपछि सहज हुने भन्दै कतिपय उद्योगीहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले केही चुनौतीबारे चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।

दुई वर्षभित्र सञ्चालनको लक्ष्य राखेर सन् २०११ देखि निर्माण शुरू भएको थियो।

नेपाल आएको इन्धन 'भारततिर तस्करी'

जिम्मेवारी

नेपाल र भारतबीच हुने मालसामानको आयात-निर्यातलाइ सहज बनाउनका लागि भारत सरकारले पर्साको अलौ र सिर्सिया तथा सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलमा दुवैतिर एकै प्रकारको भौतिक संरचनामा आइसीपी निर्माण गरेको हो।

नेपालतर्फको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य पनि अधिकांश सम्पन्न भइसकेको बताउँदै आइसीपी सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको इन्टर मोडल यातायात विकास बोर्डका प्रमुख हेमेन्द्र मोहन शाहीले भने, "सबै काम एकीकृत रूपमा होओस् भन्ने हो। व्यापारको काम पनि एकद्वार रूपमा होओस् भन्ने हो।"

भारत सरकारले नेपालका लागि वीरगञ्जको अलौ सिर्सियामा एक अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको लागतमा बनाइदिएको आइसीपी सञ्चालनमा आएसँगै ट्राफिक जाम, चोरीपैठारी जस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउने भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि आइसीपी महत्त्वपूर्ण उपहार साबित हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बताए।

उनले भने, "यसले गर्दा पारदर्शी होओस् र उद्योगी व्यापारीलाई सहज वातावरण होला भन्ने हाम्रो सोच छ। वीरगञ्ज सीमा अन्य सीमाभन्दा अझ बलियो भएर जाला भन्ने लागेको छ।"

चुनौती

पर्साको मुख्य नाकामा रहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय आइसीपीमै स्थानान्तरण हुने बताइएको छ।

आइसीपीमा ठूला गोदामहरू, भन्सार कार्यालय भवन लगायतका विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण भएका छन्।

तर उक्त भौतिक संरचनाहरू पर्याप्त नभएकोले आइसीपी सञ्चालनमा आए पनि चुनौती थपिन सक्ने बताउँछन्, अर्का एक उद्योगी एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रशासकीय अधिकृत मनोज उपाध्याय।

उनले भने, "हामी उत्साही छौँ। तर समय छँदै यसलाई अझै भोलिका दिनलाई समेत उपयोगी हुने गरी समुन्नत बनाउने गृहकार्य हामीले आजैदेखि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।"

आइसीपी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको ९४ बिघा जग्गाको थप मुअब्जा र...


शीर्षक: एकीकृत पार्टीमा तोकियो नेताहरूको मर्यादाक्रम\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुवै दलको संयुक्त एकता संयोजन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको र त्यसलाई एमालेको अन्तिम केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको नेता योगेश भट्टराईले बताए।

उनका अनुसार 'समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद' तत्कालीन कार्यक्रम हुने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई पार्टीले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गर्नेछ।

नेता भट्टराईले भने, "माओवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र जनयुद्ध लगायतका थुप्रै विषयलाई पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलको रुपमा अघि बढाउने निर्णय भएको छ।"

नेता भट्टराईले एकीकृत दलको केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय र स्थायी समिति ४५ सदस्यीय हुने जानकारी दिए।

पौडेल महासचिव

सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सचिवालय हुनेछ।

त्यसमा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोख्रेल, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल रहनेछन्।

ओली र दाहालपछि नेपाल र खनाल वरिष्ठ नेताका रूपमा रहनेछन्। यसैगरी श्रेष्ठ प्रवक्ता र पौडेल महासचिव हुने निर्णय भएको भट्टराईले बताए।

सचिवालयले पार्टीका केन्द्रीय सङ्गठनको व्यवस्थापन, प्रदेश लगायतका तलका निकाय, प्रवास सङ्गठन र मोर्चाको एकता तथा विभागहरूको गठन लगायतका गृहकार्य गर्ने बताइएको छ।

पार्टी दर्ता गर्नुअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एकीकृत दलमा परेका केन्द्रीय समितिमा परेका सदस्यहरुको संयुक्त बैठक बालुवाटारमा सम्पन्न भएको छ।

'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिन कानुनी जटिलता'


शीर्षक: एकै पटक चार सन्तान जन्मिनुका कारण यस्ता छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डू मेडिकल कलेजकि स्त्रीरोग विशेषज्ञ उर्मीला कार्कीका अनुसार लामो समयसम्म गर्भ नरहेपछि शाहीले अण्डा फुटाउने औषधी प्रयोग गरेकाले अपेक्षा भन्दा धेरै भ्रूणको विकास भएको हो।

तर उक्त दम्पत्तीले चार शिशुको भ्रूण भएको थाहा पाउँदा निकै ढिलाइ भइसकेको उनले बताइन्।

आठ महिनाको गर्भपछि शल्यक्रियामार्फत् जन्माइएका ती शिशुमा तीन छोरा र एक छोरी छन्।

'टेस्टट्युब बेबी' प्रविधिमा यो नौलो नभए पनि सामान्य तरिकाबाटै बस्ने गर्भ 'दुर्लभ' भएको चिकित्सकले बताए।

तर चार सन्तानका बुवा बनेका पदमबहादुर शाही खुसीसँगै आर्थिक अभावले तनाव पनि थपिएको बताउँछन्।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि

काठमाण्डूमा चम्ल्याहाको जन्म, चिकित्सकहरू भन्छन् - दुर्लभ घटना

'सिजेरिएन' प्रक्रियाबाट आमा बनेकालाई अर्को पटक पनि शल्यक्रिया नै सुरक्षित


शीर्षक: एक्लै भए पनि लडिरहन्छु: डाक्टर गोविन्द केसी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारले हाल विद्यमान अध्यादेशमा रहेका कतिपय सुधारोन्मुख बुँदाहरूसमेत हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने कसरत गरेपछि डा. केसीले त्यसविरुद्ध आफू लड्ने बताएका छन्।

"माफिया र दलका नेताहरूको स्वार्थमा आउने त्यस्ता कानुन सह्य छैनन्। तिनका विरुद्ध म एक्लै भए पनि लडिरहन्छु," उनले भने।

सरकारले भने प्रस्तावित नयाँ कानुनले चिकित्सा शिक्षामा सुधार हुने बताउने गरेको छ।

 डा. केसीले अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको उसको भनाइ छ।

सङ्घर्ष

बुधवार बीबीसी नेपाली सेवाको साप्ताहिक कार्यक्रम 'नेपाल सन्दर्भ'का लागि सञ्जय ढकालले लिएको टेलिफोन अन्तर्वार्तामा जुम्लास्थित अनशनस्थलबाट उनले देशमा सर्वसाधारण जनताका निम्ति गुणस्तरीय र सुलभ चिकित्साशिक्षाका निम्ति आफ्नो सङ्घर्ष केन्द्रित रहेको दोहोर्‍याए।

पन्ध्रौँ पटकको अनशनको पाँचौँ दिन बुधवार साँझ स्वास्थ्यस्थिति विग्रिएपछि उनलाई कभर्ड हलमा रहेको अनशनस्थलबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा लगिएको छ।

यसअघि निषेधित क्षेत्र भन्दै स्थानीय प्रशासनले उनलाई कभर्ड हलबाट त्यहाँ जान दिएको थिएन।


शीर्षक: एक्लै ७०० किलोमिटर हिँडेर सगरमाथा आधार शिविर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तेइस वर्षीया पूजा रिजाल भने पदयात्रा गर्न मन पराउँछिन्।

तेत्तीस दिनमा सात सय किलोमिटर पदयात्रा गरेर उनी सगरमाथाको आधार शिविर पनि पुगिन्।

रिजालका अनुसार यात्राका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आँट नै हो।

उनको अनुभवबारे सिर्जना श्रेष्ठले तयार पारेको भिडिओ हेर्नुहोस्।


शीर्षक: एघार सयभन्दा बढी शव ओसारिसके यी चालकले\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारी तथ्याङ्कले १० वर्षभित्र झन्डै सात हजार नेपाली कामदारको विदेशमा ज्यान गएको देखाउँछ।

विगत आठ वर्षदेखि शववाहन चलाउँदै आएका काभ्रेका रामप्रसाद ढकाल आफूले अहिलेसम्म १,१०० भन्दा बढी शव ओसारिसकेको बताउँछन्।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

भिडिओ: कमल परियार


शीर्षक: एचआईभी एड्स: बोनम्यारो प्रत्यारोपणपछि एचआईभी सङ्क्रमण मु्क्त हुन सफल दोस्रो बिरामी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लन्डनका बिरामी मात्र भनेर चिनाइएका ती ब्रिटिश पुरुषले झन्डै तीन वर्षअघि एचआइभी सङ्क्रमणविरुद्ध लड्न सक्ने दुर्लभ वंशाणु भएका एकजना दाताको बोन म्यारोको स्टेम सेल ग्रहण गरेका थिए।

चिकित्सकहरूका अनुसार एन्टी-रेट्रोभाइरल औषधिको सेवन बन्द गरेको भए पनि १८ महिनादेखि ती बिरामीमा एचआईभी भाइरसको कुनै सङ्केत देखिएको छैन।

यो उपचार प्रक्रियामा संलग्न एकजना अग्रणी चिकित्सकका अनुसार ती बिरामी व्यावहारिक रूपमा त निको भएका जस्तो देखिएका छन्। तर उनी पूर्ण रूपमा नै निको भएको हो वा होइन भनेर भनिहाल्ने बेला भएको छैन।

ती चिकित्सकका अनुसार बोन म्यारो अर्थात् हड्डीको मासी प्रत्यारोपण गर्ने प्रक्रिया खतरनाक र निकै पीडादायी त हुन्छ नै। तर एचआईभीको उपचारमा त्यसलाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा अवलम्बन गर्न सम्भव हुँदैन।

बल

तर यो घटनापछि कुनै दिन एचआईभीको पूर्ण उपचार गर्न सकिनेछ भन्ने कुरामा थप बल मिलेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्।

लन्डनका ती पुरुष बिरामीलाई सन् २००३ मा एचआईभी सङ्क्रमण भएको थियो र सन् २०१२ मा उनमा हज्किन्स लिम्फोमा नामको क्यान्सर देखापरेको थियो।

हज्किन्स क्यान्सरको उपचारका लागि उनले किमोथेरापी गराएका थिए, सँगसँगै उनमा एचआईभी भाइरसलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता भएको एकजना दाताको स्टेम सेल पनि प्रत्यारोपण गरिएको थियो।

त्यसपछि उनको दुवै रोग क्यान्सर र एचआईभी निको हुने चरणमा पुगेको देखिएको छ।

निगरानी

यो प्रक्रियामा युनिभर्सिटी कलेज लन्डन, इम्पीरिएल कलेज लन्डन, क्याम्ब्रिज र अक्स्फर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरू संलग्न रहेका छन्।

कार्डिफ विश्वविद्यालयका एकजना सङ्क्रामक रोग विज्ञ डा. एन्ड्र्यू फ्रिडमन भन्छन्, "यो एउटा चाखलाग्दो र निकै उल्लेखनीय प्रतिवेदन हो।"

तर उनी भन्छन् बिरामीमा पछिल्लो चरणमा एचआईभी भाइरस फेरि सक्रिय हुन नसकोस् भनेर यकिन गर्न अझै केही लामो समय निगरानी गर्नु आवश्यक हुनसक्छ।

झन्डै १० वर्षअघि जर्मनीको  बर्लिनमा एकजना एचआईभी पोजिटिभ पुरुषले रक्त क्यान्सरका उपचारका लागि बोनम्यारो प्रत्यारोपण गराएका थिए र त्यसयता उनी एचआईभी सङ्क्रमणबाट मुक्त रहँदै आएका छन्।

टिमोथी ब्राउन नामका ती व्यक्ति एचआईभी एड्सलाई जित्ने पहिलो बिरामी हुन्।


शीर्षक: एचआईभी नियन्त्रण अफ्रिकी 'कन्डम किङको उद्देश्य'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एचआईभी सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उनी मानिसहरूलाई सुरक्षित यौन सम्बन्धबारे शिक्षा दिन्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा तथ्याङ्कमा सन् २०१८ मा केन्यामा एचआईभी सङ्क्रमण भएका १६ लाख मानिस थिए।

स्टान्ली सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबाट कन्डम लिएर  इच्छुक सर्वसाधारणलाई बाँड्छन्।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: एचआईभी पोजिटिभ दाताबाट वीर्य सङ्कलन गरेर विश्वको पहिलो स्पर्म ब्याङ्क\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त ब्याङ्कलाई आफ्नो शुक्रकीट उपलब्ध गराउने तत्परता देखाउँदै तीन जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

उनीहरूको शरीरमा पत्ता लगाउन नसकिने मात्रामा एचआईभी छ। त्यसको अर्थ उनीहरूको रगतमा निकै न्यून सङ्ख्यामा विषाणु छन् जुन यौन सम्बन्ध गर्दा वा बच्चा जन्माउँदा सर्दैन।

उक्त ब्याङ्कको उद्देश्य एचआईभी सङ्क्रमणबारे विद्यमान गलत धारणासँग सङ्घर्ष गर्नु हो।

डिसेम्बर १ तारिखमा मनाइने विश्व एड्स दिवसभन्दा अघि तीनवटा परोपकारी संस्थाले 'स्पर्म पोजिटिभ' स्थापना गरेका हुन्।

बडी पोजिटिभ, न्यूजील्यान्ड एड्स फाउन्डेशन र पोजिटिभ विमिन इङ्कले उक्त आयोजनाले मानिसहरूलाई एचआईभी सङ्क्रमणबारे सचेत बनाउने र सङ्कमित बिरामीमा हुने हीनताबोध कम गर्न सहयोगी हुने आशा लिएका छन्।

सबै दाताहरू एचआईभी पोजिटिभ भए पनि सफल उपचारका कारण उनीहरूबाट विषाणुको सङ्क्रमण नहुने स्पष्ट पारिने उक्त ब्याङ्कले जनाएको छ।

स्पर्म पोजिटिभ आफैँले नि:सन्तान उपचार क्लिनिक सञ्चालन गरेको छैन। तर वीर्य लिन इच्छुक व्यक्तिलाई उसले त्यस्ता क्लिनिकसँग उसले सम्पर्क गराइदिनेछ।

तीन दातामध्येका एक डामिएन रुल-नीलले आफूलाई एचआईभी भएको जानकारी रोजगारदातालाई  दिँदा हतोत्साह गरिएको र अन्तत: काम छाड्ने निर्णय गरेको रेडिओ न्यूजील्यान्डलाई बताए।

"औषधोपचारले तपाईँलाई रोग सार्ने हुनबाट जोगाउँछ भन्ने आधार हामीलाई विज्ञानले दिएको छ," उनले भने, "एचआईभी सङ्क्रमित मेरा धेरै महिला साथीहरूले पनि सन्तान जन्माएको देखेको छु। विज्ञान र औषधोपचारले सन्तान जन्माउने क्षमता फेरि फर्काइदिएको त्यसले पनि देखाउँछ।"

सन् १९९९ मा एचआईभी सङ्क्रमित भएको पत्ता लागेका रुल-नील विवाहित हुन्। उनका दुई सन्तान र तीन नातिनातिना छन्। उनी स्वस्थ छन्।

केही वर्षयता एचआईभीको उपचारमा ठूलो प्रगति भएको छ।

मार्च महिनामा विश्वमै पहिलो पटक एक एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अन्य एक एचआईभी सङ्क्रमित बिरामीमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो।

सङ्क्रमित व्यक्तिको शरीरमा एचआईभी फैलिन नदिन एन्टीरेट्रोभाइरल थेरपीअन्तर्गत विभिन्न औषधिहरूको मिश्रण दिइन्छ। त्यसले रगतमा विषाणुको मात्रा फेला पार्न नमिल्ने तहमा निकै कम गराइदिन सक्छ।

तर एचआईभी विश्वका सबैभन्दा गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौतीहरूमध्ये एक हो।

सन् २०१८ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा झन्डै तीन करोड ८० लाख मानिस एचआईभी/एड्स सङ्क्रमित छन्।


शीर्षक: एचआईभी: सयौँ पाकिस्तानी बालबालिकामा भेटियो एड्स रोग लगाउने भाइरस\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आफ्ना बच्चालाई ज्वरो निको नभएको भन्दै केही अभिभावकहरू चिकित्सकलाई गुहार्न पुगेका थिए।

केही हप्तामै अरू बालबालिकामा पनि उस्तै समस्या देखा पर्‍यो। छक्क परेर डा. इमरान आरबानीले ती बालबालिकाको रगत जाँच्न पठाए।

रक्तपरीक्षणको परिणामले उनको शङ्का पुष्टि भयो। ती बालबालिकामा एचआईभीको सङ्क्रमण भएको थियो। कसैलाई त्यो कसरी भयो भन्ने थाहा थिएन।

स्थानीय अस्पतालमा कार्यरत ती चिकित्सकका अनुसार अभिभावकमा एचआईभी नभए पनि एप्रिल २४ भित्र १५ बालबालिकामा सो भाइरस भएको पुष्टि भयो।

समस्या कति गम्भीर?

र, यो सङ्ख्या एउटा विकराल समस्याको सानो झल्को मात्र थियो।

एचआईभी  फैलिएको हल्ला चलेपछि रात्तो देरोको अस्पतालमा सिन्ध प्रदेशको सरकारले गत महिना एउटा स्वास्थ्य शिविर स्थापना  गर्‍यो। त्यहाँ रक्तपरीक्षण गराउँदा ७५ प्रतिशत बालबालिकसहित ६०७ भन्दा बढी व्यक्तिमा एचआईभी भएको पुष्टि भयो।

केही वर्षयता सो क्षेत्रमा एचआईभी फैलिएको पहिलो पटक भने हैन।

पाकिस्तानमा हजारौँ मानिसले एचआईभी परीक्षणको गराउँदैछन्

सिन्धको लार्कानामा सन् २०१६ मा सो भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको हल्ला चलेपछि हजारौँ मानिसको रक्तपरीक्षण गरिएको थियो। रात्तो देरो पनि लार्कानामा पर्छ।

सिन्ध एड्स नियन्त्रण कार्यक्रमका अनुसार त्यतिबेला १५ भन्दा बढी व्यक्तिमा एचआईभी भएको पुष्टि भएको थियो।

सङ्क्रमण भएका अधिकांश व्यक्ति पुरुष थिए र तिनको सम्बन्ध लिङ्ग परिवर्तन गरेका स्थानीय यौनकर्मीहरूसँग थियो। त्यस्ता यौनकर्मीमध्ये ३२ जनामा एड्सको भाइरस पाइएको थियो।

पाकिस्तानमा वेश्यावृत्ति अवैध भए पनि लार्कानाका लजमा लुकीछिपी यौनकर्मीहरूले आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेका थिए। एचआईभी फैलिएको पत्ता लागेपछि सरकारले त्यस्ता स्थानमा कारबाही गर्‍यो।

अहिले कसरी फैलियो?

तर के त्यतिबेला फैलिएको भाइरसको सम्बन्ध अहिलेको घटनासँग होला त?

सिन्ध एड्स नियन्त्रण कार्यक्रममा कार्यरत डा. असद मेमोन प्रत्यक्ष नभए पनि सम्बन्ध हुन सक्ने बताउँछन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

"मलाई लाग्छ उच्च जोखिममा भएको समूहका सदस्यले (लिङ्ग परिवर्तन गरिएका र महिला यौनकर्मी) भाइरस बोकेका थिए। अनि स्थानीय तहमा काम गर्ने अदक्ष स्वास्थ्यकर्मीको असावधानीपूर्ण अभ्यासले सङ्क्रमण अरूमा सर्‍यो," उनले बीबीसीलाई भने।

त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीमा स्वास्थ्यसहायकदेखि चिकित्सकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर क्लिनिक चलाउने अप्रशिक्षित तथा चिकित्साशास्त्र...


शीर्षक: एचआईभीविरुद्धको खोप परीक्षण 'प्रभावकारी’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरूका अनुसार नयाँ खोपले स्वस्थ वयस्कमा प्रतिरोधी क्षमता देखाएको र सुरक्षित परिणाम दिएको छ।

हार्वर्ड मेडिकल स्कूलको टोलीले गरेको उक्त अध्ययनका क्रममा सो खोपको परीक्षण पूर्वी अफ्रिका, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्याण्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लगभग चार सय स्वंयसेवकमा गरिएको थियो।

वैज्ञानिकहरूले उक्त उपलब्धिलाई महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा भन्दै सावधानीका लागि पनि आग्रह गरेका छन्।

प्रतिरोधी

दुई हजारभन्दा बढी महिलामाथि दक्षिण अफ्रिकामा यो खोपको थप परीक्षण भइरहेको छ।

विभिन्न प्रकृतिका भाइरससँग जुध्न सक्ने भनिएको खोप ३ सय ९३ जना मानिसमा परीक्षण गरिदाँ त्यो एचआईभी प्रतिरोधी रहेको पाइएको द लान्सेटमा छापिएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ।

त्यसले एचआईभीसँग मिल्दोजुल्दो देखिने भाइरसको संक्रमणबाट बाँदरहरूलाई पनि जोगाएको थियो।

विश्वभर लगभग ३ करोड ७० लाख मानिसमा एचआईभी वा एड्स रोगको संक्रमण छ र बर्सेनि लगभग १८ लाख नयाँ संक्रमितहरू थपिने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

एचआईभीको उपचारमा विभिन्न प्रगति भएपनि पूर्ण रुपमा त्यसको निदान गर्ने औषधि र उक्त भाइरस प्रतिरोधी खोपको विकासमा हालसम्म ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन्।

प्रेप नाम दिइएको एउटा औषधिले एचआईभीको संक्रमण रोक्न सक्ने ठानिएको छ।

सीमित

तर खोप भन्दा फरक, एचआईभी संक्रमण हुन नदिन त्यसलाई नियमित वा दैनिक सेवन गर्नुपर्नेछ।

यसअघि विगतमा गरिएका एचआईभीविरुद्धका खोपको विकास गर्ने प्रयास विशेष प्रकृति र स्थानविशेषमा पाइने भाइरससँग जुध्नमै सीमित रहेका थिए।

तर अहिले परीक्षण गरिएको खोप विभिन्न खालका एचआईभी भाइरससँग जुध्न सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।

अहिलेको अपेक्षा विश्वभरि पाइने असीमित संख्या र प्रकृतिका एचआईभी भाइरसहरूविरुद्ध यो नयाँ खोप प्रभावकारी होओस् भन्ने रहेको छ।

परीक्षणमा सहभागी मानिसहरूलाई ४८ हप्ताको अवधिमा चारवटा खोप दिइएको थियो।

त्यसबाट सबै सुरक्षित भएको र उनीहरूमा एचआईभी प्रतिरोधी क्षमताको विकास भएको पाइएको थियो।


शीर्षक: एड्स: ‘मलाई लाग्यो मेरो रगत र वीर्य विषाक्त छ’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फिलिप स्पिगेलको उपनामले पनि चिनिने ३८ वर्षीय अस्ट्रियाली नागरिक क्रिस्टोफर क्लेटरमायरले सन् २०१४ मा आफूलाई एचआईभी पोजिटिभ भएको थाहा पाए। त्यो दिन उनलाई हिजो जस्तै लाग्छ।

उनी अस्ट्रियामा थिएनन्। भारतमा फोटो पत्रकारितासम्बन्धी काम गरिरहेका थिए र त्यहाँको एउटा आश्रममा जाने योजना बनाएका थिए।

आश्रममा प्रवेश पाउनका निम्ति एचआईभी परीक्षण गराउन उनलाई भनियो।

“गराउँछु भनेर मैले सहमति जनाएँ। श्वेत र विपरीत लिङ्गीसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने भएर मलाई लाग्यो मेरो नतिजा निगेटिभ आउला तर त्यस्तो भएन,” उनले बीबीसीलाई भने।

त्यसको केही महिनाअघि अस्ट्रियामा उनलाई बिरामी जस्तो महसुस भएको थियो। तर उनलाई एचआईभी भएको कसैले सोचेको थिएन।

“कुनै जोखिम समूहमा नपर्ने भएकोले कुनै चिकित्सकले मेरो परीक्षण गर्ने कुरा भएन। मैले भारतमा संयोगवश परीक्षण गराएँ र स्तब्ध भएँ।“

“म खासमा भाग्यमानी थिएँ किनभने परीक्षण नगराई वर्षौँ बित्न सक्थ्यो।“

'बढाइचढाइपूर्ण चुनौती'

यति बेला विश्वले कोरोनाभाइरस महामारीको सामना गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एचआईभी एड्सविरुद्ध प्राप्त उपलब्धिलाई कोरोनाभाइरस महामारीले जोखिममा पारिरहेको चेतावनी दिएको छ।

उपचारको पहुँचमा रहेको असमानतालाई झन् बढाउने भएकोले त्यस्तो जोखिम देखिएको उसको भनाइ छ।

सन् २०१९ मा एड्ससँग सम्बन्धित कारणले छ लाख ९० हजार जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ।

कोभिड-१९ का कारण उपचारमा देखिएको समस्याले गर्दा अब त्यसमा थप तीन लाख जनासम्मको मृत्यु हुनसक्ने युएनएड्सले जनाएको छ।

सन् २०२० को जून महिनासम्म विश्वभरि तीन करोड ८० लाख मानिस एचआईभी लिएर बाँचिरहेको र एक करोड २० लाख मानिस अझै उपचारको पहुँचमा नरहेको तथ्याङ्क छ।

“विगत ४० वर्षमा हामीले असाधारण प्रगति हासिल गरे पनि लगानी गरिरहन जरुरी छ। यदि गरेनौँ भने हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्न सक्छ,” इन्टरन्याश्नल एड्स सोसाइटी (आईएएस) की कार्यकारी निर्देशक डा. बिर्गिट पोनियाटोव्स्कीले भनिन्।

'मलाई नै किन'

"शुरूमा म निकै डराएको थिएँ र खासमा एचआईभी के हो भन्नेबारे मसँग थुप्रै जिज्ञासा थिए," क्रिस्टोफरले भने।

"मलाई लाग्यो आखिर मलाई नै किन? सन् ८० तथा ९० को दशकताका भाइरसबारे बनाएको सोचहरूबाट बाहिर निस्कनुपर्ने र तिनलाई २१औँ शताब्दी अनुरूप ढाल्नुपर्ने मलाई महसुस भयो।"

विपरीत लिङ्गीले एचआईभी पोजिटिभ भएको स्वीकार्नु झन् समस्याकारी भएको क्रिस्टोफर स्वीकार्छन्।...


शीर्षक: एनसेल कर प्रकरण: अदालतको पूर्णपाठ नहुँदा असुली अलमलमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अदालतले माघ २३ गते दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर आजियटा र एनसेलबाटै असुल्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

असुल्नु पर्ने रकमका बारेमा अदालतको आदेशको पूर्णपाठले स्पष्ट पार्ने भएकाले त्यसको पर्खाइमा रहेको ठूला करदाता कार्यालयको भनाइ छ।

पहिले ६१ अर्ब रुपैयाँ कर टेलियासोनेरा कम्पनीका नाममा निर्धारण गरिएको र केही रकम एनसेलले बुझाएकाले लाभकर रकमका बारेमा अन्योल गरेको बताइएको छ।

के भन्छ सर्वोच्च?

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयारीकै क्रममा रहेको जनाएको छ।

एनसेलको पूँजीगत लाभकर बेच्ने टेलियासोनेरा वा किन्ने अजियटा कसले तिर्ने भन्ने बारेमा लामो समयदेखिको विवादलाई माघ २३ गतेको सर्वोच्च अदातलको आदेशले हल गरिदिएको थियो।

अदालतले उक्त लाभकर आजियटा र एनसेल कम्पनीबाटै असुल्नु पर्ने आदेश दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले त्यस्तो आदेश गरेको थियो।

आदेशपछि लामो समय सम्म उठ्न नसकेको लाभकर अब उठ्ने भयो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पनि भए।

तर हालसम्म उक्त लाभकर उठ्ने प्रक्रियासम्म सुरु हुन सकेको छैन।

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आइनपुग्नु नै त्यसको कारण भएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनिराम शर्माले बताए।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "पूर्ण इजलासबाट जुन आदेश भएको छ त्यसको पूर्णपाठ हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। हामी त्यसको प्रतिक्षामा छौँ। त्यो नआएसम्म यस विषयमा हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ।"

तिर्नु पर्ने लाभकर

आदेश अगाडिसम्म पूँजीगत लाभकर टेलियासोनेरा कम्पनीकै नाममा निर्धारण गरिएको थियो।

पहिले झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको उक्त कर हाल जरिबाना सहित ७५ अर्ब भन्दा बढी पुगेको बताइएको छ।

विवाद चल्दै गर्दा एनसेलले झन्डै २३ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको थियो। आदेशको पूर्णपाठमा त्यसबारेमा पनि उल्लेख हुने र अब कति रकम असुल्नु पर्ने भन्ने यकिन हुने उनको भनाइ छ।

शर्माले भने, "कर निर्धारण हामीले टेलियासोनेराको नाममा गरेका छौँ। केही कर एनसेलले बुझाएको पनि छ। एनसेलले बुझाएको करका सन्दर्भमा अनि कति पैसा माग गर्ने भन्नेबारे फैसलाको पूर्णपाठमा के आउँछ त्यसको विस्तृत अध्ययन नगरेसम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन।"

कर अधिकारीहरूले फैसलाको पूर्णपाठ हेरेर मात्र...


शीर्षक: एनसेल कर प्रकरण: ठूला करदाता कार्यालयको बक्यौता कर तिर्न एनसेललाई आदेश\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त कार्यालयले निकालेको हिसाबमा आयकर ऐन बमोजिमको २५ प्रतिशतले हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ तथा त्यसमा लागेका बिलम्ब शुल्क र ब्याज गरी कुल ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ।

सो परिमाणमा एनसेलले पहिले तिरेको कर रकम तथा बिलम्ब शुल्क बराबरको २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घटाउँदा हुन आउने ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सात दिनभित्र दाखिला गर्न उक्त कार्यालयले मंगलवार आदेश जारी गरेको छ।

साथै उक्त आदेशसम्बन्धी सूचना एनसेल कम्पनीले मङ्गलवार नै बुझेको कार्यालयको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अदालतको आदेश

यसअघि गत साता सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेलसँग उठाउन पर्ने कर उठाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

उसले दुई महिनाअघि दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसो भनेको थियो।

यसअघि सरकारले पूर्ण पाठ नआएकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै आएको थियो।

उसले पूर्ण पाठबाटै अब एनसेलसँग कति कर असुल्न पर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुने बताएको थियो।

अदालतले माघ २३ गते निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा भएको पूँजीगत लाभकर किन्ने कम्पनी आजियटा र एनसेलबाटै असुल्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

त्यसअघि विक्रेता टेलियासोनेरा कम्पनीका नाममा सो कर निर्धारण गरिएको र केही रकम एनसेलले बुझाएकाले लाभकर रकमका बारेमा लामो समय अन्योल रहेको थियो।


शीर्षक: एनसेल कर प्रकरण: ‘अब स्वीडेनका अधिकारीसँग छलफल’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतको उक्त कार्यालय एनसेलको कर निर्धारण र असुलीमा सरोकारवाला निकाय हो।

उठ्न बाँकी रहेको करबारे प्रष्ट नबोलेपनि सर्वोच्च अदालतले आइतवारको फैसलामा लाभांश फिर्ता लैजान अवरोध नगर्न भनी सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

मनस्थिति

२०७२ साल चैतमा स्वीडिश टेलिया सोनेराले मलेसियाली आजियाटालाई एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो।

सरकारी निकायले त्यसमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो।

दुई पटक गरी साढे २३ अर्ब जति बुझाएको एनसेलले बाँकी रकम विक्रेता टेलियाले बुझाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।

तर टेलियाले विदेशमै कारोबार भएको लगायतका कारण देखाउँदै कर तिर्न लामो समयदेखि आनाकानी गरेपछि सरकारी अधिकारीहरु स्वीडेन नै पुगेर छलफल गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख गंगाराम गेलाल भन्छन्, "हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल स्वीडेनमै पुगेर त्यहाँ उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र टेलियाका उच्चकर्मचारीसँग वार्ता गरेर करबारे सम्झाउने, बुझाउने मनस्थिति बनाएका छौं।"

सरकारले डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि कर असुलीका लागि स्वीडेनमा कूटनीतिक पहल गर्न हालसालै निर्देशन दिइसकेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

लाभांश

उठ्न बाँकी रहेको भनिएको कर नतिरी लाभांश समेत बाहिर लैजान नपाउने गरी सरकारले लगाएको रोक सर्वोच्च अदालतले आइतवार उल्ट्याइदिएको थियो।

टेलियाको स्वामित्वमा रहेको सेन्ट किट्सस्थित रिनोल्डस् होल्डिङ्स कम्पनी र एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।

अब कति रकम लाभांशको रुपमा जान्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख गेलाल भन्छन्, "साधारणसभा लगायतका संयन्त्रबाट एनसेलले शेयरहोल्डरलाई यति दिइन्छ, कर दायित्वको यसो-यसो गरिन्छ भनेर विदेश लैजान सकिने रकमबारे प्रमाण लिएर आए हामीले हेरेर अनुमति दिन्छौं।"

यससम्बन्धमा एनसेलका अधिकारीहरुसँग सम्पर्क गर्ने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन।

तर नाम बताउन नचाहने सरकारी अधिकारीहरु आजियाटाले एनसेल खरिद गरेपछि कर कट्टा गरी र स्थानीय शेयरधनीलाई रकम दिएपछि विदेश लैजान पाउने लाभांशको परिमाण साढे २५ अर्ब जति रहेको बताउँछन्।

आजियाटाले खरिद गर्ने बेला देखाइएको कुल ७२ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा लैजाने हो वा होइन भन्नेबारे चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन।


शीर्षक: एनसेल प्रकरण: 'अर्बौँ पूँजीगत लाभकर असुल्ने जिम्मा अब सरकारको काँधमा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले दुवै कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गर्दै उठ्न बाँकी पूँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन भनेको हो।

झण्डै तीन वर्षअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पूँजीगत लाभकर ३५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेकोमा त्यसको १३ महिनापछि ठूला करदाता कार्यालयले ६१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।

२०७२ साल चैतमा स्वीडेनको टेलिया सोनेराले मलेसियाली आजियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो।

विज्ञबुझाइ

सरकारी निकायले त्यसमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरे पनि पूर्ण रूपमा लाभकर असुली छलिएको भन्दै महालेखा परीक्षणको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो।

अब भने समयमै कर नतिर्दाको ब्याज र हर्जानासहित तिर्नुपर्ने अन्तिम रकम अझ बढी हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार अहिले पनि एनसेल आजियाटाकै प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको देखिएकाले त्यसको लाभांश कर समेत दुवै कम्पनीले तिर्नुपर्ने भन्दै आदेश जारी भएको हो।

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीका अनुसार एनसेलबाट असुल हुनुपर्ने उक्त लाभकर अन्यत्र मोडिन खोजिएकामा यस निर्णयले सही ठाउँमा ल्याएको बताउँछन्।

"शेयर बेचिसकेको विदेशी संस्था टेलिया सोनेरालाई कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा सबै जुटेका थिए। त्यो गलत छ र बेचेको कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने भन्ने सही निर्णय गरेर मुलुकमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याइएको छ।"

विलम्ब किन?

दुई पटक गरी झण्डै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको एनसेलले बाँकी रकम विक्रेता टेलियाले बुझाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएकोमा टेलियाले विदेशमै कारोबार भएको लगायतका कारण देखाउँदै कर तिर्न लामो समयदेखि आनाकानी गर्दै आएको थियो।

बुधवार परमादेश जारी भएको रिटका एकजना निवेदक पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले यो आदेशसँगै अब रकम उठाउने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको बताउँछन्।

"राज्यको तर्फबाट जसरी स्रोतहरुमाथि जे गरे पनि हुने, जसलाई जसरी छुट दिए पनि हुने भन्ने सोचले एनसेलको कर प्रकरण चलेकोमा सम्मानित अदालतले त्यसलाई गलत ठहर्‍याइदिएको छ।"

सर्वोच्च अदालतले आज यसअघि एनसेलले लाभकर तिरिसकेको भन्दै दायर भएका रिट खारेज गरिदिएको छ।

संसदीय समितिका निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको र त्यतिखेरको सरकार समेत कर मिनाहा गर्न प्रस्ताव लगेको भन्दै...


शीर्षक: एनसेल र आजियाटाबाट पूँजीगत लाभकर अब कसरी उठाइन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संसद्को अर्थ समितिले यथाशिघ्र एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर उठाउन निर्देशन दिएको छ।

अर्थमन्त्रीसहित राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेकाले अहिले नै कसरी अघि बढ्ने टुङ्गो लागिनसकेको जवाफ दिने गरेका छन्।

आइतबार अर्थ समितिमा पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि सोही कुरा दोहोर्‍याएका थिए।

सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेशका कारण अब एनसेल र उक्त कम्पनीमा ८० प्रतिशत शेयर रहेको मलेसियाली कम्पनी आजियाटा उम्कने अवस्था भने नरहेको विज्ञहरूको तर्क छ।

तर, उक्त रकम उठाउन कति समय लाग्छ र के-के प्रक्रिया अपनाइन्छन् भन्ने चाँहि अहिले नै भन्न नसकिने उनीहरू बताउँछन्।

त्यसका लागि सर्वोच्चले पूर्णपाठमा विधि, रकम र समय बारे स्पष्ट पार्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

'अर्बौँ पूँजीगत लाभकर असुल्ने जिम्मा अब सरकारको काँधमा'

'टेलियाबाट कर असुल्न कानुनी उपाय'

पूँजीगत लाभ कर लिन निर्देशन

कस्तो छ प्रक्रिया?

यदि सर्वोच्चले विधि, रकम र समयबारे स्पष्ट पारेर पठाएमा त्यसै अनुसार राजस्व प्रशासनले काम अघि बढाउनु पर्नेछ।

त्यस्तो पूर्णपाठ नआएमा भने राजस्व प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया अनुसार लाभकर असुल गर्न सक्नेछ।

एकजना पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले पूर्णपाठ आएपछि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग र विभागले ठूला करदाता कार्यालयमार्फत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल र आजिआटालाई समयसीमा दिएर रकम दाखिला गर्न पत्राचार गर्ने व्यवस्था छ। त्यसो गरेपछि उक्त समयमा करदाताले रकम दाखिला गर्नुपर्छ।"

यसरी दिएको समयसीमामा एनसेल र आजियाटाले रकम नबुझाए पनि सरकारले सजिलै रकम असुल गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको तर्क छ।

हाल एनसेलको नेपालमा रहेको नगद र अन्य सम्पत्ति सजिलै अब विदेश लान नसक्ने उनले बताए।

खत्रीले भने, "अदालत प्रक्रिया र कानुनी प्रक्रियाले यति दिनभित्र दाखिला गर भनिनसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ सरकारले चाहेमा त्यो नेपालमा रहेको उसको पैसा ठ्याक्क काटेर नेपाल सरकारको खातामा हाल्न सक्छ।"

सर्वोच्च अदालतले गत साता एनसेल र आजियाटाबाटै पूँजीगत लाभकर उठाउनु पर्ने परमादेश जारी गरेको थियो।

एनसेल फेरि सर्वोच्च जान सक्छ?

जानकारहरूका भनाइमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अहिलेको निर्णय गरेकाले अहिलेको अवस्थामा उ फेरि सर्वोच्च जाने अवस्था...


शीर्षक: एन्टार्कटिकामा विशाल समुद्री जीव आरक्ष\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पेन्गुइन चरा तथा अन्य सामुद्रिक जीवको संरक्षण गर्ने आरक्षको लक्ष्य छ

उक्त इलाकाको क्षेत्रफल साढे पन्ध्र लाख वर्ग किलोमिटर बराबर छ र अब त्यहाँ ३५ वर्षका निम्ति जथाभावी माछा मार्न पाइने छैन।

उक्त स्थानको सुरक्षा प्रशासनको जिम्मा अमेरिका र न्यूजील्याण्डलाई दिइएको छ।

यसअघि रुसले सहमति जनाएको थिएन।

तर न्यूजील्याण्डका विदेशमन्त्री मुर्रे मक्कल्लीले २४ सहभागी राष्ट्रहरुमाझ दिगो ढंगले माछा मार्ने तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने विषय र सामुद्रिक जीव संरक्षणलाई सन्तुलन मिलाउने गरी अब सहमति भएको बताए।

प्रशंसा

वातावरणवादीहरुले उक्त सहमतिको प्रशंसा गर्दै त्यसले पृथ्वीको सबैभन्दा सुन्दर सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण हुने बताएका छन्।

उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा थप यस्ता आरक्ष पनि अब बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

अष्ट्रेलियाको होबार्टमा भएको सहमतिमा एकमतले रस समुद्रलाई मराइन प्रोटेक्टेड एरिया घोषणा गरिएको छ।

हुन त रस समुद्रले दक्षिणी महासागरको केवल दुई प्रतिशतमात्र ओगट्छ, तर त्यहाँ विश्वभरका एडिली प्रजातिका पेन्गुइन मध्ये ३८ प्रतिशतको वासस्थान छ।

सो आरक्षको प्रस्ताव न्यूजिल्याण्ड तथा अमेरिकाले गरेका थिए।

यस सहमति अन्तर्गत अब सो ठाउँबाट कुनै पनि सामुद्रिक जीव तथा खनिज लैजाने पाइने छैन।

तर अनुसन्धानका निम्ति भने केही विशेष स्थलबाट विशेष खालका माछा लग्न पाइनेछ।


शीर्षक: एन्ड्रोइड फोन बिगार्ने एउटा सामान्य तस्बिरको कथा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एन्ड्रोइड फोनको वालपेपरमा यो तस्बिर राख्दा फोन नै चल्दैन

उनले उक्त तस्बिर सेन्ट मेरी ग्लासियल नेश्नल पार्क मोन्टानामा सन् २०१९ को अगस्टको एउटा सुन्दर साँझमा खिचेका थिए। उनले त्यो तस्बिर फोटोहरू सेअर गर्न प्रयोग गरिने फ्लिकरमा अपलोड गरे र लगभग बिर्सिए।

तर जसले उक्त तस्बिरलाई वालपेपरका रूपमा एन्ड्रोइड फोनमा राखे, एन्ड्रोइड फोनको एउटा त्रुटिका कारण ती फोनहरू बिग्रन थाले।

अघिल्लो हप्ता उक्त प्राविधिक समस्याबारे सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा व्यापक पोस्ट गरिए।

अग्रवाल भन्छन्, “मैले जानेर त्यस्तो गरेको होइन। मानिसहरू समस्यामा पर्दा मलाई दुख लागेको छ।”

कस्तो समस्या देखियो?

यो समस्या एन्ड्रोइड फोनमा प्रयोग हुने अप्रेटिङ सिस्टम १० का सबैमा नभई केही मोबाइलमा देखापरेको छ।

विज्ञले आफ्नो फोनमा यस्तो समस्या देखा पर्छ कि पर्दैन भनेर परीक्षण नगर्न सुझाएका छन्।

“त्यो एकदमै सुन्दर साँझ थियो,” अग्रवालले भने। सुन्दर फोटो खिच्ने उद्देश्यले तेश्रो पटक उनी श्रीमतीसहित उक्त पार्कमा पुगेका थिए।

“अँध्यारो र बादल लागेको थियो र हामीले सुर्यास्त राम्रो देखिने छैन भनेर ठानेका थियौँ। तर हामी फर्किन लाग्दा अवस्था बदलियो।”

उनले निकोन क्यामेराले तस्बिर खिचे र लाइटरूम नामक सफ्टवेयरको प्रयोग गरी त्यसलाई सम्पादन गरे। सम्पादनको बेला उक्त फोटो समस्याग्रस्त बन्यो।

लाइटरूमले अन्तिम तस्बिर छनौट गर्नका लागि तीनवटा रङ्गको विकल्प दिन्छ र अग्रवालले छनौट गरेको विकल्पले एन्ड्रोइड फोनलाई झुक्क्याएको देखिन्छ।

किन समस्या देखिन्छ?

“मलाई थाहै थिएन कि फोटोको प्रकारले यस्तो हुन्छ। म आईफोन प्रयोग गर्छु जसको वालपेपरमा सधैँ मेरी श्रीमतीको तस्बिर हुन्छ।”

फ्लिकरमा अग्रवालका १०,००० भन्दा बढी साथी छन्। सो तस्बिर न्याश्नल जिओग्राफिक पत्रिकामा पनि प्रकाशित भएको छ।

अग्रवालले भविष्यमा आफूले तस्बिर सम्पादन गर्दा अर्कै ढाँचामा गर्ने बताएका छन्।

पेन टेस्ट इन्टरनेट सुरक्षा संस्थाका केन मुनरो र डेभ लज भन्छन्, “डिजिटल फोटोग्राफरहरूले तस्बिरको गुणस्तर सुधार गरेको अवस्थामा फोनले उक्त तस्बिरलाई राम्रोसँग कसरी देखाउने भनेर जाँच्नुपर्छ।”

“उदाहरणका लागि हरियो रङ्गको छायाँ कसरी ठ्याक्कै देखाउने भनेर फोनले थाहा पाउँछ।”

उनीहरूले कतिपय अवस्थामा उपकरणहरूले थेग्नेभन्दा बढी रङ्गको संयोजन हुने भन्दै त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने फोनले थाहा नपाउने उल्लेख गरे।...


शीर्षक: एपल कम्पनीविरुद्ध फोर्टनाइट अदालतमा: मुद्दा के हो? किन हालियो? कसले जित्ला?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एपलको लागि इतिहासमै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको यो मुद्दामा सोमवार सुनुवाइ सुरु हुँदैछ।

एपलका टिम कुक आफ्नो कार्यकालमा पहिलो पटक अदालतसामु प्रस्तुत हुनेछन्।

यो मुद्दाको फैसलाले एपलको एप स्टोर र उनले एप निर्मातासँग कति कमिशन लिन पाउने भन्ने विषयलाई असर गर्नेछ। एपलको आम्दानीको एउटा प्रमुख स्रोत एपबाट आउने कमिशन पनि हो।

मुद्दा किन हालियो?

गत वर्ष अगस्टमा एपिक गेम्सले यो मुद्दाको जाल बिछ्याएको थियो।

आफ्नो चर्चित गेम फोर्टनाइट एपमा आफ्नो छुट्टै खरिद सुविधा राखेर उसले एपलको ३० प्रतिशत कमिशनको बाटोलाई छलेको थियो।

एपलले तुरुन्तै फोर्टनाइटलाई एप स्टोरबाट निकालिदियो। तर एपिक गेम्सले त्यही कुरिरहेको थियो।

यसले एपल कम्पनीविरुद्ध ६५ पाना लामो विवरण तयार पारेर मुद्दा दायर गर्‍यो।

मुद्दा के हो

एपिक गेम्सले वर्षौँदेखि एपको कमिसन अत्यधिक भएको दाबी गर्दै आएको छ।

उनीहरूको तर्क साधारण छ: एप स्टोरमाथि एपलको नियन्त्रणले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्छ।

उनीहरूको भनाइमा एप निर्माताहरूले एपल (र गुगललाई) ठूलो रकम नतिरी स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि एप बनाउन सक्ने वातावरण हुनुपर्छ।

स्पटिफाई, म्याच र टायलजस्ता कम्पनीहरूले पनि एपलको शुल्क सही नभएको बताउँदै आएका छन्।

एपिल गेम्सको प्रश्न छ: यदि कोही निर्माताले शुल्क तिर्न चाहेन भने कहाँ गएर आफ्नो उत्पादन बेच्ने?

फोर्टनाइटको विक्री प्रणाली जसका कारण एफ स्टोरबाट गेमलाई हटाइयो

एपल र गुगलको एकाधिकार

एपलको एप स्टोर र गुगलको गुगल प्ले चीनबाहिर एकाधिकार जमाएका एप विक्रीस्थल हुन्।

एपिल गेम्सले फोर्टनाइटलाई यी दुई स्टोर बाहिर बेच्न प्रयास गरे। एन्ड्रोइड फोनमा छुट्टै तरिकाले एप डाउनलोड गर्न सकिने बनाए तर गुगल प्ले बाहिर कमै व्यक्तिले यसलाई डाउनलोड गरे।

त्यसपछि एपिक गेम्सको निष्कर्ष: स्मार्टफोनका लागि गेम बनाउने हो भने यी दुई स्टोरमा रहनु नै पर्छ।

'एपल कर'

सो निष्कर्षपछि एपिक गेम्सले एपलसँग झुक्नुको साटो 'एपल कर'विरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गर्‍यो।

एपलको लागि चिन्ता भनेको एप स्टोरका आलोचकहरू राजनीतिकको अर्कोतर्फ रहेका छन्।

दुई साताअगाडि अमेरिकाको माथिल्लो सदनको संसदीय सुनुवाइमा एपलका काइल एन्डीरलाई सांसदहरूले र्‍याखर्‍याख पारे। दुई धारमा रहने राजनीतिज्ञहरू पनि एपलमाथि आक्रोश पोख्न एक भए।

डेमोक्र्याट सांसद एमी क्लोबुचर र रिचार्ड ब्लूमेन्थल अनि रिपब्लिकन सांसद माइक ली र जोस...


शीर्षक: एपोफिस एस्टेरोइड र तीन सम्भावित खतरनाक एस्टेरोइडहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नासाले अबको एक शताब्दीसम्म एपोफिस क्षुद्रग्रहले पृथ्वीलाई क्षति पुर्‍याउने अवस्था नरहेको बताएको छ

सन् २००४ मा पत्ता लागेपछि नासाले एपोफिसलाई पृथ्वीका लागि एक असाध्यै खतराजन्य क्षुद्रग्रह भएको बताएको थियो।

सन् २०२९ र २०३६ मा एपोफिस नजिकै आउनसक्ने अनुमान गरिएको थियो तर पछि त्यसो हुन नसक्ने बताइएको थियो। पछि सन् २०६८ मा खतरा हुनसक्ला भन्ने अनुमान पनि गरिएको थियो।

तर अहिले नासाले उक्त एस्टोरोइडबारे गरेको नयाँ विश्लेषणपछि कुनै पनि प्रकारको ठक्करको सम्भावना नरहेको बताएको छ।

"सन् २०६८ मा त्यस्तो कुनै खतरा छैन हाम्रो विश्लेषणले कम्तीमा आगामी १०० वर्षसम्म कुनै खतरा छैन," नासाका लागि पृथ्वी नजिक रहेका ग्रह र वस्तुहरूको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक डेभिड फार्नोचियाले शुक्रवार एक विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्।

अव्यवस्था र अन्धकारका प्राचीन इजीप्टेली देवताका नाम दिइएको एपोफिस करिब ३४० मिटर ब्यासको अर्थात् यूकेको तीनवटा फुटबल पीच जत्रो रहेको छ।

उक्त एस्टोरोइड हालै पृथ्वीको १ करोड १७ लाख किलोमिटर नजिक आएको थियो।

त्यसैबेला खगोलशास्त्रीहरूले राडार पर्यवेक्षण मार्फत उक्त एस्टोरोइडले सूर्यलाई घुम्ने कक्षको हिसाब गर्न सफल भका थिए। त्यसैका आधारमा उनीहरूले पृथ्वीमाथि आगामी १०० वर्ष कुनै खतरा नरहेको बताएका हुन्।

रेडियो एन्टेनाको माध्यमले एपोफिस एस्टोरोइडको तस्बिर रेकर्ड गरिएको थियो

फार्नोचियाले भने, "मैले कलेज सकेर काम गर्न थाल्दा एपोफिसलाई खतराजन्य एस्टोरोइडको प्रमुख उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो। अहिले त्यसलाई खतरा सूचिबाट निकाल्न पाउँदा सन्तोष महसुस भएको छ।"

उनले भने, "नासा सन् २०२९ मा एपोफिस पृथ्वीको अलि नजिक आउँदा अरू विभिन्न कुरा पत्ता लगाउने प्रतीक्षामा छ।"

अभूतपूर्व नजिकपन

फार्नोचियाले भनेको एपोफिस नजिक हुने दिन सन् २०२९ को १३ एप्रिल हुनेछ। त्यसबेला उक्त एस्टेरोइड पृथ्वीबाट ३२ हजार किलोमिटर नजिकैबाट गुज्रिनेछ। त्यो भनेको पृथ्वी र चन्द्रमाबीचको दूरीको एकका मुनि आठ भाग हो ।

नासाको पर्सिभिअरन्स रोभरले यसरी मङ्गलमा अवतरण गर्‍यो

सन २०२९ मा पृथ्वीको पूर्वी गोलार्द्धमा पर्ने एसिया, अफ्रिका र यूरोपबाट देख्न सकिनेछ। त्यो देख्न टेलिस्कोप वा बाइनोकुलर आवश्यक पर्नेछैन।

तीन सम्भावित खतरनाक एस्टेरोइडहरू

नासाले पृथ्वीमा खतरा पुर्‍याउन सक्ने एस्टेरोइडबारे अध्ययन गरिरहन्छ। तीमध्ये तीन प्रमुख खतराजन्य एस्टेरोइड...


शीर्षक: एप्पलभन्दा गुगल अगाडि\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सेयरको नियमित कारोबारको समयभन्दा पछि भएको व्यापार समेत गरी अब उसको मूल्य ५६८ अर्ब डलर पुगेको छ जुन उक्त कम्पनीको प्रतिद्वन्द्वी एप्पलभन्दा बढी हो।

अल्फाबेटको आम्दानीबाट लगानीकर्ताहरु पनि उत्साहित भएका छन्।

पछिल्लो त्रैमासिक उसको नाफा ५ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ।

किर्तिमान

उक्त कम्पनीले चौथो त्रैमासिकमा चार दशमलव नौ अर्ब डलर नाफा गरेको छ, जुन अघिल्लो बर्षको उक्त अवधि भन्दा बढी हो।

उक्त घोषणासँगै उसको सेयरको मूल्य बढेको छ र कारोबारको नियमित समयपछि पनि भएको व्यापारमा त्यो वृद्धि नौ प्रतिशतसम्म देखिएको छ।

त्यसको अर्थ अल्फाबेट कम्पनीको मूल्य अब ५६८ अर्ब डलर पुगेको छ।

उसको प्रतिद्वन्द्वी एप्पलको मुल्य ५३५ अर्ब डलर हो।

आफ्नो आम्दानी सार्वजनिक गर्ने क्रममा यसपटक पहिलो चोटी अल्फाबेटले आफ्ना गुगलबाट हुने कारोबारका अलग अलग नतिजाहरु सार्वजनिक गरेको छ।

‘सर्च इन्जीन’ र युट्युब अनि ‘अदर बेट्स’ भनिने परीक्षणमै रहेका स्वचालित कार तथा इन्टरनेट बेलुन कार्यक्रमका आम्दानीहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

वर्षभरमा, अल्फाबेटले झन्डै १६ दशमलव ३ अर्ब डलर जम्मा गर्यो भने ‘अदर बेट्स’ बाट ३ दशमलव ६ अर्ब डलरको नोक्सानी भयो तर अनलाइन विज्ञापन वृद्धि भएकाले गुगलको आम्दानी बढेर झन्डै साडे २३ अर्ब डलर पुग्यो।

मिजुओ सेक्युरिजिटका अनुसन्धान हेर्ने प्रबन्ध निर्देशक निल डोसीका अनुसार गुगलले डेक्सटपसँगै मोबाइल प्रविधिबाट पनि निकै लाभ पाइरहेको देखिन्छ।

उनी भन्छन्, “दुई वा तीनवर्ष अघिसम्म पनि मोबाइल गुगलका लागि टाउको दुखाइको विषय थियो, त्यसका कारण डेक्सटपको व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता गरिएको थियो तर मोबाइलबाट नै खोजी थालिएपछि मोबाइलको विज्ञापन र डेक्सटपको विज्ञापनका मूल्य लगभग एउटै हुन पुगेको छ।”

कारण

बीबीसीका प्रविधि सम्वाददाता डेभ ली भन्छन, “यदि भविष्यका लागि पर्याप्त योजनाहरु नसारेकोमा अघिल्लो हप्ता एप्पललाई दण्डित गरिएको थियो भने अहिले प्रविधिसम्बन्धी धेरै अपत्यारिला जोखिममा खर्च गरेकोमा अल्फाबेटलाई पुरस्कृत गरिएको जस्तो देखिन्छ।”

उनका अनुसार सो कम्पनीमाथि चलकविहीन कार, गुगल चस्मा तथा इन्टरनेट जडित हेलियम बेलुनका लागि खर्च गरिने रकम पारदर्शी बनाउन व्यापक दवाव परेको थियो। अघिल्लो वर्ष त्यसका लागि झन्डै ३ दशमलव ६ खर्ब छुट्याइएको देखिन्छ।

तर जबसम्म अल्फाबेटको स्वामित्वमा रहेको गुगलले यसरी नै राम्रो गरिरहन्छ, ती कार्यक्रममा...


शीर्षक: एप्पलविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिइने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अमेरिकी न्यायधिवक्ता आइलिन डेकरले एउटा तेश्रो पक्षले, भण्डारण भएका तथ्याकं नगुम्ने गरी आइफोन अनलक गर्न मन्त्रालयलाई मद्दत गरेको बताए।

यसअघि एप्पलले खतरनाक नजिर बस्न सक्ने भन्दै उक्त अनुसन्धानमा सघाउन नसक्ने बताएको थियो।

उक्त फोन, अघिल्लो डिसेम्बरमा दक्षिणी क्यार्लिफोर्नियामा आफ्नी श्रीमतीसँग मिलेर १४ जनाको हत्या गरेका रिजवान फारुकले बोक्ने गरेका थिए।

मुद्दा

यसअघि अनुसन्धानकर्ताहरुले उक्त फोनभित्र रहेका तथ्यांकमा पहुँच उपलब्ध गराउन माग गर्दै एप्पल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दा अब फिर्ता लिइएको छ।

अघिल्लो बर्षको डिसेम्बरमा सान बर्नाडिनोमा गरिएको आक्रमणमा १४ जना मारिएका थिए र २२ जना घाइते भएका थिए।

त्यसपछि प्रहरीले तीन वटा फोन बरामद गरेको थियो जसमध्ये दुई वटा क्षतिग्रस्त अवस्थामा थिए।

तर ठिक ठाक अवस्थामा पाइएको एउटा आइफोन पासकोडले लक गरिएको थियो। एफबीआइले उक्त फोनका तथ्यांकमाथी पहुँच उपलब्ध गराउन बाध्य पार्न प्रविधि कम्पनी एप्पललाई अदालतमा उपस्थित गरायो।

एप्पलले सरकरी माग अस्विकार गरेपछि अघिल्लो हप्ता उक्त विवाद पुन अदालतमा प्रवेश गर्न लागेको जस्तो देखिएको थियो।

सुरक्षा

तर सुनवाईको पुर्वसन्ध्यामा एफबीआइले एउटा बाहिरको पक्षले एप्पलको सहयोग बिनानै फोन अनलक गर्ने प्रस्ताव सहित आफूलाई सम्पर्क गरेको जनाएको छ।

उसले उक्त विधीले आफ्नो आवश्यक्ता पुरा गरेको संकेत गरेको छ।

त्यही भएर अमेरिकी प्रविधि उद्योगलाई एफबीआइ विरुद्ध एक ठाउँमा उभ्याएको उक्त अदालतमा दायर मुद्दा अब सकिएको छ।

तर पछिल्लो बहस अनिश्चित समयसम्म लम्बिने पक्का छ किनभने अमेरिकी सरकारले विश्वभरका एप्पलका सामाग्रीहरुमा रहेको सुरक्षा कमजोरीबारे जानकारी प्राप्त गरेको छ।

आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राखिराख्न, एप्पलले द्रुत गतिमा उक्त कमजोरी मर्मत गर्ने प्रयास गर्नेछ।


शीर्षक: एभेन्जर्स: इन्डगेमले सर्वाधिक कमाउने चलचित्रमा अवतारलाई उछिन्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो सप्ताहको अन्त्यमा डिज्नी र मार्बल स्टुडियोले निर्माण गरेको यो चलचित्रले २.७८ अर्ब अमेरिकी डलर कारोबार गर्दै अवतारलाई उछिन्ने बताइएको छ।

मार्बलका प्रमुखले शनिवार उक्त उपलब्धिको चर्चा गरेका थिए। तर त्यतिबेलासम्म एभेन्जर्स: इन्डगेमको कमाइ अवतारको भन्दा पाँच लाख डलरले कम थियो।

डिज्नीका एलान हर्नले चलचित्रका प्रशंसकहरूले एभेन्जर्स: इन्डगेमलाई उक्त स्थानमा पुर्‍याएको बताएका छन्।

व्यावसायिक रूपमा सफल हुनुका साथै उक्त चलचित्रले समीक्षकहरूको समेत तारिफ बटुल्न सफल भएको छ।

तर अवतार र एभेन्जर्स: इन्डगेमको कमाइ सम्बन्धी तथ्याङ्क मुद्रास्फीति दरसँग समायोजन भने गरिएको छैन। समायोजन गरिएमा अवतार अझै पनि अगाडि रहने बताइएको छ।

उपलब्धि

एभेन्जर्स: इन्डगेमको नाममा विश्वव्यापी रूपमै पहिलो दिनमा सर्वाधिक कमाइ गर्ने कीर्तिमान छ।

यो मार्बलको सुपर हिरो अर्थात् जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने काल्पनिक पात्रमा आधारित २२औँ चलचित्र हो भने बहुचर्चित एभेन्जर्स चलचित्र शृङ्खलाको चौथो चलचित्र हो।

चलचित्र विज्ञहरूका अनुसार प्रशंसकहरूले एभेन्जर्सका पात्रहरूलाई रुचाएकाले विश्वव्यापी माहौल सृजना गर्न सहयोग पुगेको हो।

अवतार निर्माण गरेको कम्पनी खरिद गरे सँगै उक्त चलचित्र समेत डिज्नीकै हुन पुगेको छ।

निर्माण हुने क्रममा रहेको अवतारको दोस्रो चलचित्र सन् २०२१ को डिसेम्बरमा प्रदर्शनमा ल्याइने बताइएको छ।


शीर्षक: एमएच१७को अवशेषमा ‘क्षेप्यास्त्रको टुक्रा’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अस्त्र विज्ञहरु र फोरेन्सिक विशेषज्ञहरुले ती संदिग्ध टुक्राको थप अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ

त्यस्तो क्षेप्यास्त्र जमीनबाट हावामा प्रहार गर्न सकिने रुस निर्मित बुक क्षेप्यास्त्र प्रणाली हुन सक्ने बताइएको छ।

डच अनुसन्धानकर्ताहरुले, युक्रेनमा गत वर्ष जुलाई महिनामा खसेको मलेशिया एयरलाइन्सको भग्नावशेषहरुमा क्षेप्यास्त्र प्रणालीका टुक्राहरु पनि पाइएको बताएका छन्।

दोष

तर सो क्षेप्यास्त्र प्रणालीका कारण नै उक्त यात्रुबाहक विमान खसालिएको थियो भनेर यकिन साथ भन्न सकिने अवस्था अझै भइ नसकेकोमा बक्तव्यमा जोड दिइएको छ।

युक्रेनमा रुस समर्थित विद्रोहीहरुको नियन्त्रणमा रहेको भूभागमा उक्त मलेशिया एयरलाइन्सको विमान खस्दा २९८ जनाको ज्यान गएको थियो।

२८३ जना यात्रुहरु मध्ये ८० जना बालबालिका थिए भने १५ जना चालकदलका सदस्यहरु थिए।

मारिनेमा दुई तिहाई जति नेदरल्याण्ड्सका नागरिकहरु थिए।

बांकी मलेशियाली र अष्ट्रलियालीहरु रहेका थिए।

अनुसन्धान

युक्रेन र थुप्रै पश्चिमा देशहरुले उक्त यात्रुबाहक विमानलाई क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी खसालिएको भनि रुस समर्थक विद्रोहीहरुलाई दोष दिएका छन्।

 त्यसका लागि रुसले तिनीहरुलाई प्रदान गरेको बुक क्षेप्यास्त्र प्रणालीको प्रयोग भएको आरोप लगाइएको छ।

रुस र विद्रोहीहरुले त्यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै त्यसका लागि युक्रेनी सेना नै जिम्मेवार रहेको भन्दै आएको छ।

उक्त दुर्घटनाको छानविन गरिरहेको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले नेदरल्याण्ड्सको सुरक्षा बोर्डसंग मिलेर जारी गरेको वक्तव्यमा जनाए अनुसार, क्षेप्यास्त्र प्रणालीहरुका टुक्रा, पूर्वी युक्रेनमा भग्नावशेष संकलनका निम्ति यसअघि गएको अभियान टोलीले फेला पारेर ल्याएको थियो।

अब अस्त्र विज्ञहरु र फोरेन्सिक विशेषज्ञहरुले ती संदिग्ध टुक्राको थप अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ।

उक्त संयुक्त अनुसन्धान टोलीमा नेदरल्याण्ड्स, युक्रेन, बेल्जीयम, मलेशिया र अष्ट्रेलियाका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको छ।

मलेशिया एयरलाइन्सको उक्त एमएच सेभेन्टीन विमान, एम्स्टरड्यामबाट कुआलालम्पुर तर्फको उडानमा रहेको बेला गत वर्षको जुलाई १७ तारिखमा पूर्वी युक्रेनको डोनेत्स्क क्षेत्रमा खसालिएको थियो।


शीर्षक: एमसीसी विवाद अब नेकपाको सचिवालयको जिम्मामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर तिनको जवाफ नदिकनै स्थायी समितिको बैठक सकिएको छ।

उसले अब एमसीसी सम्झौतालाई टुङ्ग्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्री सहित पार्टीका  शीर्ष नेताहरू सम्मिलित सचिवालयलाई दिएको छ।

एमसीसीका बाँकी प्रक्रिया

२०७४ सालको भदौमा नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।

त्यही मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) अहिले संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा छ।

एमसीसीको सम्झौता संसदको अनुमोदनको पर्खाइमा छ

तर सम्झौता भइसकेपछिका समयमा अमेरिकाले उसको सामरिक रणनीति इन्डोप्यासिफिकसँग एमसीसीलाई जोडेको भन्दै कतै एमसीसीमा सहभागी हुनुको अर्थ उक्त सैन्य रणनीतिमा पनि सामेल हुनु त होइन भन्ने प्रश्नले अहिले सत्तारुढ दलका कतिपय नेतालाई गाँजेको छ।

"हुन त एमसीसी सम्झौता यो इन्डोप्यासिफिकको चर्चाभन्दा पहिले नै भएको हो। त्यसैले त्यो विषय सम्झौतामा त उल्लेख छैन तर त्यसपछि सन् २०१८ देखि नेपाललाई अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिकमा सामेल भएको भन्न थालेको छ। त्यसबाट पहिले हट्नु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो," नेकपाका नेता देव गुरुङले बताए।

उक्त सैद्धान्तिक पक्षबाहेक एमसीसी सम्झौतामा निहित केही प्रावधानबारे पनि प्रश्नहरू उठेको गुरुङले बताए।

"द्वीपक्षीय सम्झौतामा तेस्रो राष्ट्रको कुरा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मिल्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि छ," उनले भने।

उनका अनुसार अब यो विषयलाई नेकपाको सचिवालयले सबै पक्ष बिचार गरेर टुङ्ग्याउनेछ।

स्थायी समितिको बैठक सकिएपछि बीबीसीसँग बोल्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा दिने सहयोग नलिने भन्ने प्रश्न नै नउठेको बताए।

"जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ त्यसका बारेमा चाहिँ कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले नै यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भनेकाले अमेरिकाले त्यसमा प्रस्ट पारोस्। कुनै फौजी रणनीतिको यो अङ्ग होइन भने चाहिँ अन्य भाषाका केही सवालमा हाम्रै सरकारसँग कतिसम्म परिमार्जनको सम्भावना छ त्यसमा छलफल गर्दै अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ," श्रेष्ठले भने।

ती निर्णय प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको सचिवालयले गर्ने उनले बताए।

सरकारका मन्त्रीहरूले भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिने बताउँदै आएका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले स्थायी समितिमा उठेका प्रश्नहरूले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन नरोक्ने बताएका...


शीर्षक: एमसीसी विवाद: 'यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने' नेकपा कार्यदलको सुझाव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा भएको लामो विवादपछि नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेता भीम रावल सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो।

२० दिन काम गरेको उक्त कार्यदलले शुक्रवार साँझ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।

यसै साता बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले अढाइ वर्षभन्दा अघि भएको एमसीसी कम्प्याक्टमा अहिले आएर कुनै संशोधन हुन नसक्ने बताएका थिए।

कार्यदलको प्रतिवेदन

पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भने सुरूमा कार्यदलका सदस्यहरूबिच एमसीसीलाई लिएर विवाद भएको भएपनि अहिले तीन जना सदस्यले नै संयुक्त निष्कर्ष निकालेको बताए।

कार्यदलको सुझाव पार्टीका अध्यक्षहरूले अध्ययन गरेपछि सचिवालयमा पेस गरेर विस्तारै सार्वजनिक गरिने भन्दै उनले भने, "हामीले जुन सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छौँ, ती सुझाव अनुरूप यो सम्झौतालाई सुधार नगरी लागु गर्न सकिदैँन। यो यथास्थितिमा पारित हुँदैन।"

उनले कार्यदलका निष्कर्षहरू पार्टीले लागु गर्ने बताए।

उनको भनाइ छ, "कार्यदल गठन हुनुअघि सबैले जे-जे नकारात्मक  वा  सकारात्मक बोल्नु भएको छ,  ती सन्दर्भ सामग्रीबाहेक केही होइनन्। केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले गठन गरेको कार्यदल सर्वोपरि र सर्वशक्तिमान् कार्यदल हो। यो कार्यदलले जे निष्कर्ष दिएको छ त्यो पार्टीका निष्कर्षहरू हुन्छन्। पार्टीले त्यसलाई ग्रहण गर्छ।"

यसअघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कार्यदलका सुझाव अध्ययनका लागि मात्रै भएको र त्यसले एमसीसीलाई संसद्‍बाट पारित हुने प्रक्रियालाई प्रभावित नगर्ने बताएका थिए।

एमसीसीबारे चासो राख्दै उच्च अमेरीकी अधिकारीहरूले हालैका सातामा निरन्तर नेपालको भ्रमण गरिरहेका छन्।

अन्यौल

अमेरिकी सांसदहरूको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले काठमाण्डूमा रहँदा सत्तारूढ दलले बनाएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको हो।

एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेषगरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।

सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ।

एमसीसी (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ।...


शीर्षक: एमसीसी विवाद: के श्रीलङ्का जस्तै नेपालले पनि एमसीसी अनुदान गुमाउन सक्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अमेरिकाका लागि एकजना पूर्व नेपाली राजदूतले संसद्ले ५०० मिलियन डलर अर्थात झण्डै ६० अर्ब नेपाली रूपियाँ बराबरको उक्त अनुदान सम्झौता अनुमोदन नगरे त्यो फिर्ता जान सक्ने श्रीलङ्काको दृष्टान्तले देखाएको बीबीसीलाई बताए।

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमसीसी स्वीकार गर्ने या नगर्ने नेपालको निर्णय भएको भन्दै सम्झौताको स्वामित्वलाई लिएर नेपालमा व्यक्त भइरहेका धारणालाई नजिकबाट नियालिएको जनाएको छ।

यसबारेमा नेपाल सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

श्रीलङ्कामा के भएको थियो?

एमसीसीको निर्देशक समितिले सन् २०१९ मा यातायत र भूमि सम्बन्धी परियोजनाका लागि श्रीलङ्कालाई ४८० मिलियन डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त रकम कोलम्बो महानगरको सडक र यातायात प्रणालीको विकास साथै कम उपयोग भएका सरकारी भूमिको पहिचान गरी त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनिएको थियो।

सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भएको चुनाव अघिसम्म उक्त कम्प्याक्टलाई श्रीलङ्काको सरकारको समर्थन रहेको थियो।

तर चुनावमा चीनसँग निकट रहेका र बढी राष्ट्रवादी छवि देखाउने गरेका भन्ने सङ्ज्ञा दिइने गोटाबाया राजपाक्षे राष्ट्रपतिमा चुनिएका थिए।

एमसीसीले श्रीलङ्काको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने विषयलाई उनको दलले चुनावमा नारा बनाएको थियो।

एमसीसी सम्झौतापछि अमेरीकी फौजसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुपर्ने, सम्झौता अन्तर्गत हुने भूमि आधुनिकीकरणका कारण विदेशीले जग्गा हडप्ने खालका दावी उक्त दलको थियो।

ज्यानुअरीमा पद सम्हालेपछि गोटाबायाले एउटा पुनरवलोकन कमिटी गठन गरेका थिए जसले सम्झौतालाई त्यही स्थितिमा नस्विकार्न सिफारिस गरेको थियो।

श्रीलङ्काले एमसीसीका लागि प्रतिबद्धता जनाएपनि हस्ताक्षर गरिसकेको थिएन।

वाशिङटन् डिसीमा बसेको एमसीसीको निर्देशक समितिको बैठकले श्रीलङ्काको कम्प्याक्टलाई निरन्तरता नदिने निर्णय मङ्गलवार गरेको थियो।

त्यसबारे कोलम्बोस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीको विकास अवधारणा कार्यान्वयनका लागि देशको स्वामित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आधारभूत भएको उल्लेख गरेको छ।

उसले श्रीलङ्कालाई दिने भनेको अनुदान एमसीसी परियोजनाका लागि योग्य अरू कुनै देशको आर्थिक विकासमा प्रयोग गरिने पनि जनाएको छ।

नेपाललाई दिने भनेको अनुदानको भविष्य के?

सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता...


शीर्षक: एमसीसी विवाद: नयाँ मिति तोक्ने नेपालको प्रस्तावमा के जबाफ आयो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल फोटो

संसद्‌बाट अनुमोदन नभएपछि नेपालले दुवै पक्ष बसेर अर्थात् "एन्ट्री इन टु फोर्स (इआईएफ)" अर्थात् परियोजना कार्यान्वयनको थालनी गर्ने समयको नयाँ मिति तोक्न एमसीसीलाई आग्रह गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, "मिति तोक्नुअघि हामीले गर्नुपर्ने पूर्वसर्तहरू पूरा गर्नतर्फ लागौँ, त्यसलाई प्राथमिकता दिऔँ अनि त्यसपछि मिति तोकौँला भन्ने जबाफ आएको छ।"

पुरानो मिति गुज्रिएपछि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव शिशिर ढुङ्गानाले पत्र लेखेका हुन्। उनले उक्त कुरा अस्वीकार नगरे पनि एमसीसीले औपचारिक रूपमा कुनै जबाफ आए वा नआएको पुष्टि गर्न चाहेनन्।

काम गर्न बाँकी के?

परियोजनाको कार्यान्वयनको मितिसम्म पुग्न छवटा पूर्वसर्तमध्ये चारवटा पूरा भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

बाँकी दुईवटामा एउटा संसद्‍बाट अनुमोदन गर्ने र अर्को जग्गा अधिग्रहणको काम गर्ने तथा प्रसारणलाइन बनाउँदा काट्नुपर्ने रूखहरूको कटानीको अनुमति लिनुपर्ने छ।

जग्गा अधिग्रहणको काम नुवाकोटमा अघि बढेको थियो। तर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण त्यसमा अवरोध देखा परेको छ।

सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट भएको विरोधका कारण अघिल्लो संसद् अधिवेशनबाट त्यो अनुमोदन भएन।

विवाद मिलाउन बनाइएको कार्यदलले 'सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्न' सिफारिस गरेको छ।

 संशोधन र परिमार्जनका साथै उठेका कतिपय विषयहरूबारे दुवै पक्षले स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि त्यसको आशय रहेको कार्यदलका सदस्य एवम् भूतपूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री छँदा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफ्नो दल त्यो पारित हुनुपर्ने पुरानै अडानमा रहेको बताए।

'जीवित छ एमसीसी कम्प्याक्ट'

कम्प्याक्ट सम्झौतामा परियोजना कार्यान्वयनको मिति तोकिएको थिएन। त्यसमा दुवै पक्षले सहमतिमा मिति तोक्न सक्ने उल्लेख छ।

त्यसैले तोकिएको मितिमा सम्झौता संसद्‍बाट अनुमोदन नहुँदैमा त्यो अन्त्य भइसकेको भन्न नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसैले संसद्‌बाट पारित नहुँदा एमसीसी अनुकूल समयमा अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको देखिन्छ।

"परियोजनाअन्तर्गतका कामहरू पाँच वर्षभित्रै पूरा गर्नुपर्ने हुँदा विश्वव्यापी महामारीका कारण त्यो पछि धकेलिन सक्ने जोखिम हुनसक्थ्यो," एक अधिकारी भन्छन्, "त्यस दृष्टिले एमसीसीलाई लिएर...


शीर्षक: एमसीसी विवाद: विरोधी र समर्थक नेता रहेको खनाल कार्यदलको मार्गचित्र\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कार्यदलमा उक्त अनुदान सम्झौताको पक्षमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र विपक्षमा रहेका भीम रावल सदस्य छन्।

सरकार र प्रधानमन्त्री उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने पक्षमा खुला ढङ्गले लागेका छन्।

 पार्टीकै कैयौँ नेताहरू उक्त सम्झौताका कतिपय प्रावधान र भित्री उद्देश्य नेपालको हित र परराष्ट्रनीतिविपरीत रहेको तर्क गर्दै आलोचनामा ओर्लिएका छन्।

पेचिलो बनेको यो विवादको टुङ्गो लगाउनेगरी कार्यदलले केके अध्ययन गर्छ र कुन कुन विकल्पमा पार्टीलाई सुझाव दिन्छ त?

उत्तर खोज्नुपर्ने प्रश्न खोज्दै खनाल

कार्यदलका संयोजक रहेका नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार सचिवालयले सोमवार निश्चित कार्यादेश दिनेछ। त्यसमै केन्द्रित रहेर केन्द्रीय सदस्यहरूको जिज्ञासालाई ध्यानमा राख्दै काम गरिनेछ।

उनी भन्छन्, "पार्टीले के खोजेको हो? सम्झौता कस्तो हो? एमसीसी भनेको के हो? इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग त्यसको सम्बन्ध कस्तो हो? त्यो कार्यादेशले स्पष्ट पार्नेछ।"

 उनले आफूले त्यो कुरा पार्टीसँग माग गरिसकेको जानकारी दिए।

खनाल कार्यदलले ती प्रश्नहरूको जबाफ खोज्नेछ। तर सदस्यद्वय रावल र ज्ञवाली एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा छन्।

त्यस्तो अवस्थामा कसरी निर्णय होला?

नेता खनाल भन्छन्, "कार्यदलमा बसेपछि कार्यदलका नियम र अनुशासन हुन्छन्। त्यसमा रहेर विगतमा जसले जे बोलेको भए पनि केन्द्रीय समितिको भावनालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।"

तेस्रो विकल्प छ?

आइतवार सकिएको नेकपाको केन्द्रीय समितिमा पनि एमसीसीको विषयले महत्त्व पाएको थियो।

अमेरिकी सहयोग बारेको सम्झौता एमसीसीमा विवाद किन

नेता खनालका अनुसार बैठकको भावना बुझ्दा एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदन गर्नैपर्छ वा अस्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने दुवै कुरा रहेन।

बैठकको रायबारे उनले भने, "यसबारे समग्र कुरा के हो, यो कसरी सुरु भयो, कसरी विकास भयो, अहिलेको अवस्था के छ, सर्तहरू के छन्, नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन हामीलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने राय थियो।"

उनका अनुसार राष्ट्रिय हितमा भए अनुमोदन गर्ने अन्यथा नगर्ने धारणा केन्द्रीय सदस्यहरूको छ।

अर्थात् अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने दुई भन्दा अर्को विकल्प छैन?

खनालले भने, "संशोधनको विकल्प पनि हुन्छ।"


शीर्षक: एमसीसी विवाद: सहमति संसद्‌बाट अनुमोदन गर्न ढिलो भए नेपालले 'थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एमसीए-नेपाल अमेरिकाबाट पाइने अनुदान सहायता नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो।

एमसीए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले बीबीसीलाई भने, "नेपाल सरकारले अहिले भइराखेका हाम्रा कार्यक्रम र निर्माणमा जानु अगाडिका सबै काममा बजेट दिनुपर्छ।"

उनका अनुसार नेपाल सरकारले उक्त कार्यालयको प्रशासनिक खर्चदेखि कर्मचारी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, परामर्शदाता र सल्लाहकारका तलबभत्ता पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसबाहेक बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा पनि उल्लेख्य रकम खर्च हुन्छ।

"सहमति अनुमोदन नहुँदासम्म जेजे काम हुन्छ त्यसको सबै खर्च नेपाल सरकारले बेहोरिरहनुपर्छ," कार्यकारी निर्देशक बिष्टले थपे।

विसं २०७४ भदौमा नेपालले उक्त कम्प्याक्ट सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल उक्त सहमति गर्ने दक्षिण एशियामै पहिलो राष्ट्र हो।

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच भएको सहमति झन्डै आठ महिनाअघि अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

तर अनुमोदन हुन नसकेकाले अमेरिकाले रकम रोकिराखेको एमसीए-नेपालले जनाएको छ।

अमेरिकी सहयोग बारेको सम्झौता एमसीसीमा विवाद किन

उक्त सम्झौतामा अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा अर्बौँ रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।

सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ।

बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।

थप विलम्ब

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा देखिएको विवाद सुल्झाउन बनाइएको कार्यदलले सुरुमा तोकिएको १० दिनको समयभित्र काम नसकिने भन्दै थप समय आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

सुझाव दिन पहिलो पटक तोकिएको समयसीमा माघ २९ गते बुधवार सकिँदैछ।

अहिले छलफलकै चरणमा रहेको र अध्ययन सकेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गर्न अझै केही दिन लाग्ने कार्यदलका संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "काम सकिएको छैन। तर थप १० दिनभन्दा बढी समय थप्दैनौँ।"

एमसीसी समझौतालाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने बताउने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि नेकपाको कार्यदलमा सदस्य छन्

पार्टीको शक्तिशाली सचिवालयले मात्र कार्यदलको समय बढाउने निर्णय गर्न सक्छ।

कार्यदलमा सार्वजनिक रूपमै एमसीसीको चर्को...


शीर्षक: एमसीसी सम्झौता नेपालः संसदीय प्रक्रियामा पनि देखियो राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेद\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एमसीसीको अनुदानको ठूलो अंश सीमावारपार प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाइने बताइएको छ

तर नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत संयुक्त राज्य अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गर्ने त्यस बेलाको सरकारमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस दुवै सहभागी रहेको भन्दै स्मरण गराएका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन्, "नेकपा रहेकै बेला भदौ २६ गतेको स्थायी समितिको बैठकको निर्णयमा सर्वसहमतिकै रूपले हिन्द-प्रशान्त रणनीति लगायतका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू रहेकाले तिनलाई सच्याएर मात्र अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भएको हो।"

"त्यसबारे अमेरिका र एमसीसीसँग वार्ता गरेर के कति संशोधन गर्ने भन्ने कुरा नगर्ने अनि सभामुखलाई मात्र दोष दिएर के अर्थ?"

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने "अहिलेसम्म एक दिन पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तासीन दलका कुनै पनि सदस्यले यस विषयमा कुरा नउठाएको" बीबीसीलाई बताए।

संसद्‍मा सभामुखलाई सघाउने हिसाबले सबैजसो दलको प्रतिनिधित्व हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको कुनै निर्णायक हैसियत भने हुँदैन।  नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँड आफूहरूको धारणा 'उक्त परियोजना अगाडि बढोस् र नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा योगदान होस्' भन्ने नै रहेको दाबी गर्छन्।

"सरकारले एमसीसीको बारेमा जस्तोखाले जनमत हुन्छ त्यस्तै बोलिरहेको छ। एक हिसाबले ऊ मौन छ।"

सभामुखनिकट स्रोतहरूले यसबारे उनी तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने वा नजनाउने छलफल गरिरहेको बताएका छन्।

एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्न समय घर्किसक्यो: अमेरिकी राजदूत

एमसीसी किन पेचिलो मुद्दा?

नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवार एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा टेबल गरिए पनि त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "त्यस्तो कुनै संवैधानिक अधिकार कसैसँग हुँदैन। त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ तर संविधान नै नमान्ने जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति झेलिरहेका छौँ।"

मुख्य रूपमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकमा खर्च हुने झन्डै ७५ अर्बको परियोजनामा त्यो लागु भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ।

तर सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भइसक्दा पनि नेपालको संसद्‍बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। एमसीसी नेपालका अधिकारीहरू भने ढिलोमा...


शीर्षक: एमसीसी सम्झौता: नेकपाका नेताले दिए संशोधन गर्नुपर्ने कारण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले स्थायी समितिको जारी बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत दुई देशबीच भएको उक्त अनुदान सम्झौताबारे असहमति जाहेर गरेका थिए।

त्यसको कारणबारे बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेता गुरुङले उक्त सम्झौता अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको दस्तावेजहरूबाट बुझिने भन्दै त्यो नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीति विपरीत हुने तर्क गरे।

त्यसबारे अमेरिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको धारणा छ।

किन परराष्ट्र नीति विपरीत?

नेपाल सरकारले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आफू संलग्न नरहेको बताउँदै आएको छ।

तर नेता गुरुङका बुझाइमा अमेरिकी अधिकारीहरूका भनाइ र अमेरिकाको आधिकारिक दस्तावेजबाट नेपालसँग भएको अनुदान सम्झौतासँग सम्बन्धित एमसीसी इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गतकै भएको देखाउँछ।

उनले भने, "त्यसो हो भने यो नेपाल पनि अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिन्छ। त्यो पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र विपरीत हुने भएकाले हामी त्यसमा जान सक्दैनौँ। अमेरिकाले नेपाल इन्डो प्यासिफिकमा छैन भन्ने स्पष्ट पार्नु पर्‍यो। सम्झौता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने कुरा त्यसमै निर्भर हुन्छ। इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत नै हो भने त मान्न सकिन्न।"

"एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अङ्ग होइन भने अमेरिकाले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको सदस्य देशहरूको सूचीबाट नेपाललाई हटाउनु पर्‍यो।"

राष्ट्रियताको हित प्रतिकूल बुँदा

अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा एमसीसी अन्तर्गत ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी एउटा सम्झौता भएको थियो।

त्यो इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत होइन भन्ने स्पष्टीकरण अमेरिकाबाट आयो भने पनि सम्झौता परिमार्जन हुनुपर्ने नेता गुरुङको मत छ।

उनी भन्छन्, "राष्ट्रियताको हितमा कुन-कुन बुँदा उपयुक्त छन्, कुन-कुन उपयुक्त छैनन् र सम्झौता स्वीकार गर्दा कुन-कुन सर्त संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्नेबारे पार्टीले टुङ्गो लगाउनुपर्छ।"

सम्झौताको एउटा बुँदामा विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै कतिपयले आलोचना गर्दै आएका छन्।

द्विपक्षीय सम्झौता 'त्रिपक्षीय जस्तो'

नेता गुरुङको बुझाइमा पनि दुई देशबीच भएको सम्झौतामा पनि त्रिपक्षीय सम्झौताजस्तो देखिन्छ।

उनले भने, "त्यसैले उक्त सम्झौता इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गतको होइन भन्ने स्पष्ट भयो भने पुन: सहमति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीतका प्रावधान हटाउनु पर्‍यो, सुधार गर्नुपर्‍यो।"

प्रधानमन्त्री केपी...


शीर्षक: एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्न समय घर्किसक्यो: अमेरिकी राजदूत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मङ्गलवार बीबीसी नेपालीसँग विशेष कुराकानी गर्दै राजदूत बेरीले उक्त सम्झौता टुङ्गोमा पुर्‍याउन पाँच वर्षसम्म दुई देशबीच कुराकानी भएको बताए।

राजदूत बेरीले भने: "सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तरवस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका थिए। ती सबै सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि निष्कर्षमा टुङ्गिए।"

"त्यही विन्दुमा हामीले सम्झौताका सर्तहरू स्वीकार गरेका थियौँ। अहिले अढाइ वर्षपछि जब यसको वास्तविक कार्यान्वयन नजिक आइरहेको छ तब संशोधनका छलफलका लागि त समय घर्किसकेको छ।"

अहिले त्यतिखेर नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरेको सम्झौता लागु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।

सत्ताधारी दलभित्र एमसीसीबारे विवाद उब्जिएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले काम गर्दै गर्दा अमेरिकी राजदूतको यस्तो भनाइ आएको छ।

'लुकेका एजेन्डा छैनन्'

उनले एमसीसीले नेपालको विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने भन्दै त्यसका पछाडि कुनै लुकेका एजेन्डा नभएको बताए।

एमसीसीलाई अमेरिकाले हालसालै अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस)को अङ्ग भएको भन्दै कतिपयले नेपाल कुनै पनि विदेशी सैनिक रणनीतिको पाटो बन्न नहुने भनेर चर्चा गरेका छन्।

तर राजदूत बेरीले भने नेपालले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता र इन्डो प्यासिफिक रणनीति बिल्कुल फरक विषय भएको बताए।

सन् २०१७ मा वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका थिए

उनले भने, "एमसीसी पूर्णत: स्वायत्त एवम् अलग कुरा हो। यसले नेपाललाई यसमा निहीत अन्तरवस्तुहरूमा मात्र प्रतिबद्ध गराउँछ।"

"जसको मतलब छलफलमा रहेका परियोजनामा पैसा खर्च गर्ने भन्ने नै हो। एमसीसीलाई अन्य लक्ष्यसँग जोड्न ठूला प्रयास भएकोबारे म जानकार छु। तर यथार्थ के हो भने ती सत्य होइनन्।"

उनले भने, "एमसीसी र आइपीएस बिल्कुल फरक हुन्।"

'अमेरिका-नेपाल सम्बन्धमा असर पर्दैन'

एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेषगरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।

सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ।

मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ। सरकारले यही अधिवेशनमा...


शीर्षक: एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्ट्याउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन गर्न निवेदन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर उक्त निवेदन दिनु उपयुक्त हो कि होइन भन्नेबारे भने दुईथरी टिप्पणी पाइएको छ।

एकथरीले पुनरवलोकन दिनु स्वाभाविक र महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् भने अर्काथरीले यसको खासै औचित्य र उपयोगिता नहुने बताएका छन्।

पुनरवलोकन गर्नु पर्नाका आधार के?

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबारे परेको पुरानो रिटमा फैसला दिँदै उक्त नाम अवैध मात्र भनेन अदालतको निर्णयका कारण सो पार्टीको एकीकरणमा धक्का पुग्यो र पार्टी पुरानो माओवादी केन्द्र तथा एमालेमा टुक्रिन पुग्यो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आफ्नो दल हुँदाहुँदै माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको दलले सोही नाम राख्न नपाउने भनेर ऋषि कट्टेलले हालेको मुद्दामा भएको उक्त फैसलाले नेपाली राजनीतिमा पारेको असर अहिलेसम्म पनि जारी छ।

फैसला भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले त्यसविरुद्ध पुनरवलोकनको सम्भावना अध्ययन गरिरहेको थियो।

तर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसलाई मुद्दामामिलाको विषय नबनाउने सङ्केत दिएका थिए।

मङ्गलवार सर्वोच्चमा दर्ता गर्न लागिएको पुनरवलोकनको निवेदन दिन निवेदकहरूलाई चार मुख्य आधारहरू रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन्।

यी आधारहरूको सन्दर्भमा उक्त फैसला कानुनअनुसार नभएको देखिएकोले पुनरवलोकन जरुरी भएको थापाले बताए।

पुनरवलोकन किन व्यर्थ हुनसक्छ?

संविधानविद् विपिन अधिकारीलाई भने सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाको पुनरवलोकन अनावश्यक र व्यर्थझैँ लागेको छ।

उनले पनि त्यसका निम्ति केही आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

विधि र प्रक्रिया

पुनरवलोकन दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई तीनजना न्यायाधीशको इजलास तोकेर त्यहाँ पठाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई हुने जानकारहरू बताउँछन्।

कति छिटो इजलास तोक्ने भन्ने कुरा अदालतमै निर्भर हुन्छ।

"पुनरवलोकन निवेदनको हकमा इजलासका न्यायाधीशहरूले चाहेको खण्डमा सुनुवाइ गर्न पनि सक्छन् वा नगर्न पनि सक्छन्," थापाले बताए।

पहिले फैसला गरेका न्यायाधीशहरू बाहेकको इजलास गठन हुने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए।

पुनरवलोकन निवेदनमाथि जस्तो आदेश भएपनि त्यसले देशको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ।


शीर्षक: एमाले विवाद: असन्तुष्ट पक्षका सांसद समेत सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने 'नेता नेपाल र रावलको स्पष्टीकरण कारबाही योग्य'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसबारे आगामी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा छलफल हुने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए।

बैठकमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अघिल्लो महिना नेकपा एमाले ब्युँतिएपछि पहिलो पटक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरू  सहभागी भएका थिए।

उनीहरूले  नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठमा भएको एकता भन्दा अघिको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काएर दलभित्र एकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेका थिए।

कसले के भने?

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन आएका नेताहरूलाई स्वागत गर्दै "नेता नेपाल र खनाल समूहले माग गरेजस्तो पुरानो अवस्थामा एमाले फर्कन नसक्ने" बताएका थिए।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, "दुई जनाको स्पष्टीकरण आएको छ त्यो अत्यन्त नकारात्मक छ। त्यो कारबाहीको भागीदार हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। बाँकि दुई जनाको स्पष्टीकरण अत्यन्त सकारात्मक कोणबाट आओस् र त्यसले पार्टी एकतालाई एक ढिक्का राख्न मद्दत पुगोस् भन्ने आशयका साथ स्पष्टीकरण आउने अपेक्षा गर्दछु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ।"

उनका अनुसार स्पष्टीकरण बुझाएका नेता नेपाल र रावललाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय कमिटीले टुङ्गो लगाउने छ।

यसै हप्ता चार जना नेतालाई पार्टी हीत विपरित काम गरेको भन्दै ओली पक्षले स्पष्टीकरण सोधेको थियो जसमध्ये दुई जनाले अझै स्पष्टीकरण बुझाउन बाँकी रहेको छ।

प्रमुख सचेतक भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलले गरेका केन्द्रीय सदस्य थप, पदाधिकारी हेरफेर र विधान संशोधन जस्ता निर्णय "विधिसम्मत भएको" भन्दै त्यो फिर्ता नहुने बताएका थिए।

एमालको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल- खनाल पक्ष पार्टी ब्युँतिएपछि पहिलो पटक सहभागी भएका हुन्

उनले पार्टीमा 'गुटगत वा समूहगत' रूपमा कसैसँग आफूले सम्झौता नगर्ने तर व्यक्तिगत हिसाबले गुनासो सुन्न तयार रहेको धारणा राखेका बताइएको छ।

ओलीले बैशाखमा बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकाले संसदको जारी अधिवेशन चाँडै सकिने पनि सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए।

नेपाल खनाल पक्षले के कुरा राख्यो?

संसदीय दलको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि धारणा राखेका थिए।

पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले...


शीर्षक: एमाले विवाद: एमालेले खनाल-नेपाल पक्षका सांसदलाई 'तत्काल हटाउन नमिल्ने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति नजर लगाउने भन्दै कारबाही गर्ने सङ्केत दिएका थिए।

उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले 'अनुशासनहीन, अराजक र पार्टी विरोधी-विभाजन-विखण्डनकारी गतिविधिलाई कुनै उन्मुक्ति नहुने' बताए।

त्यसो भए निर्देशन नमानेर भेला गर्नेविरुद्ध तत्कालै कारबाही हुन्छ?

थापाले भने, "रिस उठ्यो र कार्की ब्याङ्क्वेटमा जुटेर निकाल्यौँ भने जस्तो हुन्न। संविधान, ऐन तथा पार्टी र संसदीय दलको विधान र नियमावली अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ।"

सांसद पद खोस्ने प्रक्रिया के छ?

एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहुमत रहेको बताइन्छ। त्यसले गर्दा पार्टीबाट अनुशासनको कारबाही गर्न चाहेमा उनीसँग त्यो सुविधा रहेको देखिन्छ।

तर सत्ता समीकरणको चर्चा चलिरहेका बेला महत्त्वपूर्ण मानिएको सांसद पद के हुन्छ भन्ने चासो धेरैमा पाइन्छ।

सांसद पद रिक्त हुने एउटा अवस्था संविधानको धारा ८९ (ङ) मा लेखिएको छ, "जुन दलको उम्मेदवार भइ सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले सङ्घीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा।"

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सांसदले पार्टीको ह्वीप नमानेमा सांसद पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार सम्बन्धित दललाई दिइएको छ।

एमाले-माओवादी एकीकरणका बेला अध्यक्षद्वय केपी ओली र पु्ष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले घरेलु तथा बाह्य शक्तिहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयत्न गरेका थिए

तर त्यो अवस्था सृजना हुन ऐनको दफा २८ (१) मा सरकारको विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य विषयमा जारी ह्वीप मान्नुपर्ने उल्लेख छ।

अपर्याप्त आधार

त्यो निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने, पार्टीले सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त ऐनको दफा ३२ (५) मा 'सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्ने' उल्लेख छ।

माधव नेपालको चित्त दुखेको होला तर मैले गर्दा होइन: खनाल

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईका अनुसार भेला गरेकै आधार सांसद पदबाट बर्खास्त गर्न पर्याप्त हुँदैन।

उनी भन्छन्, "पार्टीबाट निष्कासन गर्नु र सांसदबाट हटाउनु फरक फरक प्रक्रिया हुन्। ऐनका उल्लेख गरिएका चारवटा अवस्थाको ह्वीप उल्लङ्घन गर्दा...


शीर्षक: एमाले विवादः नेपाल-खनाल समूहले चैत ४ गते बोलायो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

माधवकुमार नेपाल (फाइल फोटो)

प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले शुक्रवार बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी विभागीय प्रमुख तथा प्रदेश इन्चार्ज रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका थिए।

माओवादी केन्द्रबाट आएका करिब दुई दर्जन नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित पनि गरेको ओलीले जानकारी गराएका थिए।

बालुवाटारमा सम्पन्न शुक्रवारको बैठकपछि 'त्यस्तो निर्णय किन गरेको' भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भनेका थिए, "पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष मात्र होइन साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। यी दुखद प्रसङ्गहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ।"

चैत ७ गतेको बैठकमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय तहमा रहेका सबैलाई औपचारिक ढङ्गले महासचिवको तर्फबाट सूचना गरेको उनले बताएका थिए।

त्यसपछि परिवर्तित सन्दर्भमा कसरी अगाडि भन्नेबारे छलफल गर्न खनाल-नेपाल समूहका नेताहरू छलफलमा व्यस्त भएका छन्।

'विधानविपरीत'

सो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएअनुसार शनिवार बिहान उनीहरू पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बसेको थियो।

त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरू सहभागी अर्को बैठक बसेको थियो।

बैठकमा सहभागी पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार बालुवाटारमा बोलाएको बैठक पार्टीको "विधानविपरीत" भएको बताए।

"विधानविपरीत बैठक बोलाउने अधिकार कसैलाई छैन। नेकपाका रूपमा गरिएका कुनै पनि निर्णय अहिले उछालेर गतिविधि गर्नु उचित छैन," पन्तले थपे।

बैठकमा सहभागी अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओली "स्वेच्छाचारी ढङ्ग"ले अगाडि बढेको आफूहरूको निष्कर्ष रहेको बताए।

"चैत ४ गते हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएका छौँ। नेकपा फुटाकोमा नपुगेर अहिले एमाले पनि फुटाउन प्रधानमन्त्री ओली लागिपर्नुभएको छ।"

नेपाली राजनीतिमा को पात्र कस्तो स्थितिमा

"नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धरासायी बनाउन र देश तथा जनताको शक्तिलाई कमजोर पार्ने जुन उहाँको कामबाट देखिएको छ त्यसलाई विफल पार्न कसरी अगाडि  बढ्ने भन्नेबारे भेलाले निष्कर्ष निकाल्नेछ।"

गत आइतवार सर्वोच्च अदालतले दुई दल मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाममा भएको एकीकरणलाई मान्यता दिन नसकिने आशयको फैसला सुनाएको...


शीर्षक: एमाले विवादः माधव नेपाल र भीम रावल निलम्बनमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कारबाहीबारे दुवै नेतालाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भन्छन्, "उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उहाँहरू स्पष्ट पार्ने र आफ्ना कुरा भन्ने भन्दा पनि अझ बढी बिद्रुपीकरण गर्ने, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत आफ्नो स्पष्टीकरण भनिएको चिज सार्वजनिक गर्नेतर्फ लाग्नुभयो।"

उनले थपे, "सुधारको स्थितिका निम्ति ठाउँ नराख्नुभएको हुनाले कारबाही गरिएको हो। ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरिएको हो।"

थापाले केन्द्रीय कमिटीले नै कारबाही गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको पनि जनाएका छन्।

वरिष्ठ नेता नेपाललाई कारबाही गरिएको भनी सार्वजनिक गरिएको पत्र अनुसार उनलाई सच्चिने मौकाका लागि हाललाई उक्त कारबाही गरिएको उल्लेख छ।

यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा आन्तरिक विवादमा फस्दा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दलको साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको थियो।


शीर्षक: एमाले विवादः माधव नेपाल-झलनाथ खनाल एमालेको 'साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासित'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन्।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालको वेबसाइट ट्विटरमा सन्देश लेख्दै  स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय भन्दै त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।

थापाका अनुसार नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, कलिला खातुन, निरादेवी जैरु, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कल्याणीकुमारी खड्कालाई "पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै सोधिएकोमा चित्त बुझ्दो  स्पष्टीकरण नदिएकाले पार्टीबाट निष्कासन गर्ने" निर्णय भएको हो।

प्रवक्ता ज्ञवालीले जारी गरेका वक्तव्यमा जेठ ८ गते ती नेताहरूलाई  स्पष्टीकरण  सोधिएकोमा त्यसको कुनै स्पष्टीकरण प्राप्त नभएको जनाइएको छ। "निजहरूलाई पार्टीको विधान, नेकपा (एमाले) संसदीय दलको विधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम पार्टीका सबै पद, ओहदा, जिम्मेवारी र स्थान लगायत पार्टीको साधारण सदस्य तथा पार्टीको तर्फबाट जनप्रतिनिधित्व, कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व, विभिन्न सङ्घसंस्था वा सङ्गठनका कुनै पद, ओहदा वा प्रतिनिधित्वमा रहेको भए सो समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने,'' निर्णय गरिएको  पार्टी प्रवक्ता ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यसै गरी अन्य नेताहरू "घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञराज सुनुवार, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडासहित १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको" पनि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले जनाएका छन्।

''उहाँहरूलाई यस अघिको आकस्मिक बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। तर चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण प्राप्त नभएको, पार्टी विरोधी गतिविधि निरन्तर बढाइरहेको, स्पष्टीकरण पछि पनि उहाँहरूको क्रियाकलाप सार्वजनिक रूपमा प्रकट भइरहेको स्थितिलाई मध्य नजर गरेर पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको हो,'' थापाले बीबीसीसँग भने।

गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री पदका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले  राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको दाबीमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने आरोपमा उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

कारबाहीमा परेका भनिएका एक जना...


शीर्षक: एमाले-माओवादी एकता: 'माधव नेपाल खलनायक हुन सक्दैन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पार्टीको भावी नेतृत्व सुम्पिने सुनिश्चितता अहिले नै गर्न नहुने पक्षमा देखिएपछि एकता प्रक्रिया अलमलमा परेको कतिपयको ठम्याइ पाइन्छ।

हाम्रा साथी शरद केसीले नेता नेपाललाई सम्पर्क गरी “अन्तिम चरणमा पुगेको  भनिएको पार्टी एकता प्रक्रियामा तपाईँले खलनायकको  भूमिका खेलेको भन्ने आरोप छ नि?” भनी सोधेका थिए।

"यो त कुन चाहिँ खुराफातीले भनेको कुरा हो। माधव नेपाल एकताको पक्षपाती हो। माधव नेपाल खलनायक हुन सक्दैन ...। माधव नेपाल त नेता मान्छे हो, नायक मान्छे हो।  "

सुन्नुहोस् उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश

(फोटो: नेता नेपालको फेसबुक पृष्ठबाट)


शीर्षक: एमाले-माओवादी एकताले नबाँधेका नेताका 'व्यथा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कतिपयका निम्ति एकता काँडा बनिदियो र उनीहरूले पार्टी छाडे। कतिपय पार्टीभित्रै छन् तर उनीहरूमा आफ्नो भूमिका खुम्चिने हो कि भन्ने शङ्का पाइन्छ।

एकता प्रक्रिया अघि बढेसँगै विगतका कतिपय चर्चित नेता दृश्यमा छैनन्।

तिनैमध्येकी एक हुन्, उर्मिला अर्याल।

अर्यालले अहिलेको माओवादीको माउ मानिने 'चौथो महाधिवेशन'मा गाँसिएर पञ्चायतकालमै कम्युनिस्ट राजनीतिको दैलो टेकेकी हुन्।

अनिश्चितता

२०४६ सालको परिवर्तनपछि एमाले बनेकी उनले करिब १५ वर्षपछि मन्त्री बन्ने अवसर पाइन्।

तर पाँच वर्षअघि एमाले छाडिन् र माओवादी बनिन्। त्यहाँ पाएको हैसियत एकीकृत पार्टीमा कायम रहनेमा उनलाई नै विश्वास छैन।

हाँस्दै भन्छिन्, "त्यता (माओवादीमा) हाइकमान्डमै थिएँ। घालघुल हुँदा कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन।"

"स्थायी कमिटीमा पदाधिकारी मात्र पर्लान्, मैले आश पनि गरेकी छैन। सय सदस्यभन्दा कम भए पोलिटब्युरोमा पनि नपरिएला।"

जे भए पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्ने मनस्थिति बनाएकी उनी थप्छिन्, "नेता भनेको त्यो भन्दा माथि उठेर समाजको पनि नेता बन्नु पर्छ।"

एमालेमा मधेशी समुदायका वरिष्ठ नेतामध्ये थिए, रामचन्द्र झा।

असन्तुष्टि

जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र संस्कृतिक पक्षमा उनलाई एमालेभन्दा माओवादी उदार लाग्यो। त्यसैले ३५ वर्षदेखि सम्बद्ध पार्टी 'निर्ममतापूर्वक' छाडिदिएको उनको भनाइ छ।

संविधान जारी हुँदा माओवादीको भूमिकाप्रति पनि उनी असन्तुष्ट देखिए। बाबुराम भट्टराईले नयाँ दल खोलेपछि त्यतै लागे। तर धेरै टिकेनन्। माओवादीमै फर्किए।

आफ्नो पुरानो दल एमाले र अहिलेको पार्टीबीच हुने एकतापछिको आफ्नो हैसियतको निर्क्योल कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा उनी ध्यानपूर्वक हेरिबसेका छन्।

भन्छन्, "यदि सम्मानजनक भूमिका दिने गरी सोच्नुहुन्छ भने ठिकै छ। होइन भने एउटा सामान्य नागरिक भएर बस्न सक्छु तर नतमस्तक भएर मलाई यो दिनोस् भनेर भन्न जान्नँ। उहाँहरू कसरी गर्नुहुन्छ, म हेर्दैछु।"

जारी एकता प्रक्रियाप्रति भने झा र अर्याल दुवैले प्रसन्नता नै दर्शाए।

सम्भावना

तर पुरानै दलमा रहिरहेको भए अहिले उच्च तहको हकदार भइन्थ्यो कि भन्ने  चुकचुकी उनीहरूलाई लाग्दो हो?

मनको कुरा खोल्दै अर्याल भन्छिन्, "अलिअलि लाग्छ। तपाईँलाई ढाँट्ने कुरा हुँदैन। किनभने अब एमालेले पनि मलाई पहिलेजस्तो श्रद्धाले हेर्छ कि हेर्दैन? माओवादीमा पनि ठूलै समूह लिएर गएकी होइन।"

राजनीतिमा लामै यात्रा गर्ने विचार राखेको सङ्केत...


शीर्षक: एमाले-माओवादी-नयां शक्तिबीच एकता सहमति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त सहमतिमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी समेत सामेल भएको छ।

६ बुँदे सहमतिपत्रमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।

तीनवटै पार्टीबीच एकता गरि देशको एउटै मुख्य कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका निम्ति एमालेले ६० प्रतिशत र माओवादीले ४० प्रतिशत गरी सिट तालमेल गरेर लड्ने दुवै दलले सहमति गरेका छन्। नयाँ शक्ति पार्टीलाई आपसी सहमतिमा सिट दिने बताइएको छ।

पार्टि एकताका निम्ति ८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गरिएको छ।

आगामी चुनावपछि विधिवत एकता थालिने बताइएको छ।

मंसिरको चुनावका निम्ति साझा घोषणापत्र बनाइने पनि बताइएको छ।

चुनाव चिन्ह भने हालका निम्ति आ-आफ्नै प्रयोग गर्ने नेताहरुले बताएका छन्।

एकताको ढोका

यो सहमतिले भावी दिनमा वाम एकता भनिने कम्युनिष्ट पार्टीहरुको वृहत एकताको ढोका खोल्ने उनीहरुले बताए।

मंगलबार भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरुले पार्टीको एकताका लागि संयोजन समितिको पनि घोषणा गरे।

"नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा नयाँ शक्ति पार्टीले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान माथि उठाउन चाहन्छौं। त्यसको निम्ति एकताबद्ध हुन आवश्यक छ," ओलीले बताए।

कुनै पनि दलले आफ्ना कुनै मौलिक अडान नछाडेको उनले बताए।

उक्त सम्मेलनमा बाबुराम भट्टराई तथा प्रचण्डले पनि सम्बोधन गरेका  थिए।

"यो सहमति ऐतिहासिक आवश्यकता र आकस्मिकताका कारण भएको छ। यो कसैको विरुद्ध परिलक्षित छैन," प्रचण्डले बताए।

माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्ने भएपछि अब वर्तमान सत्ता गठबन्धन प्रभावित हुने कतिपयको अनुमान छ।

के छ सहमति पत्रमा?

सो सहमतिपत्रमा एमालेको तर्फबाट ४ जना, माओवादी केन्द्रका ३ जना र नयाँ शक्ति पार्टिबाट १ जना रहने गरि एकता संयोजन समिति बनाइने उल्लेख छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षद्वय उक्त समितिको प्रमुख नेताको रुपमा रहने छन्।

उक्त समितिले पार्टि एकता र संगठनात्मक एकताको विस्तृत खाका तयार गर्ने जनाइएको छ।

त्यस्तै एकीकृत पार्टिको घोषणापत्र र विधान तयार गर्न एक दस्तावेज मस्यौदा समिति  गठन गर्ने र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात् पार्टि एकता विधिवत् रुपमा सम्पन्न गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।...