शीर्षक: भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले नाकाबन्दीको तुस मेटाउन सक्लान् त\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन बुधवार काठमाण्डू ओर्लन लागेका जयशङ्करका सामु दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्न जति भविष्यकेन्द्रित हुन जरूरी छ, त्यति नै नेपालमा बलियोसँग स्थापित उनीबारेको छविबाट माथि उक्लनका निम्ति विगत नियाल्न पनि उत्तिकै जरूरी छ।

उनको निम्ति जति आवश्यक संयुक्त आयोगको बैठक फलदायी बनाउन हुनेछ, त्यति नै महत्वपूर्ण यहाँ प्रदर्शन गर्ने व्यवहार र प्रेषित गर्ने सन्देश पनि हुनेछ।

सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी हुने संघारमा नयाँ दिल्लीको प्रतिनिधिको हैसियतमा तत्कालीन विदेशसचिव जयशङ्करले गरेको काठमाण्डू भ्रमण र त्यसलगत्तै भारतले लगाएको तर हालसम्म स्वीकार नगरेको नाकाबन्दीपश्चात् उनको छवि जस्तो बनेको छ, त्यसबाट उम्कन त्यति सहज छैन।

तर यो भ्रमणले उनलाई कम्तीमा त्यो अवसर ने प्रदान गर्ने जानकारहरू ठान्छन्।

भारतमा लामो समय काम गरेका जानकार पत्रकार युवराज घिमिरेले भन्छन्: "यदि भारत यहाँ सम्मानजनक भूमिका र छवि चाहन्छ भने त्यस्ता सार्वजनिक छविबाट मुक्त हुने चिन्ता भारतमा हुनैपर्छ।"

"एउटा भ्रमणले मात्रै पूरै समाधान हुन नसक्ला तर त्यसले अर्थ भने पक्कै राख्छ।"

त्यतिखेर जयशङ्कर नेपाली नेताहरूसामु हप्काउने शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए भनेर आलोचित भएका थिए।

घिमिरे भन्छन्: "अहिले उनको सम्बन्ध नेताहरूसँग त सुध्रिसक्यो होला किनभने नेताहरू भनेको स्वार्थकेन्द्रित नै हुन्छन्। तर उतिबेलाको व्यवहारबारे जनमानसमा गढेको अनुभूति त्यति सजिलै हट्नेछैन।"

उच्चतम थलो

हुन त नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोग दुई देशबीच समग्र सम्बन्धमाथि विमर्श गर्ने उच्चतम स्थायी थलो हो।

तर परराष्ट्रमन्त्री स्तरको सो आयोग गठन भएको बत्तीस वर्षमा जम्मा चार पटक बैठक बसेको छ। पाँचौँ पटक यसै साता काठमाण्डूमा बस्दैछ।

त्यसैमा भाग लिन भारतका नयाँ विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर बुधवार काठमाण्डू ओर्लँदैछन्।

तीन महिना अगाडि भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको निम्ति चुनाव जितेपछि विदेशसचिवबाट अवकाशप्राप्त जीवन बिताइरहेका जयशङ्करलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरेका थिए।

उनलाई भारतमा अमेरिका र चीन मामिलाका विज्ञ मानिन्छ।

उनको उदयलाई मोदीले भारतको प्राथमिकतामा यी दुई देश पारेको अर्थ्याउने पनि धेरै छन्।

के सोच्छन् जयशङ्कर?

भारतमा लोकसभाको चुनावको नतिजा घोषणा गरिनु करिब एक महिना अगाडि अप्रिल २४ मा दिल्लीमा मोदीको विदेश नीतिसम्बन्धी...


शीर्षक: भारतकै पहिलो 'अन्तरङ्ग संयोजक' जो चलचित्रमा यौन दृश्य निर्देशन गर्छिन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हालै प्रकाशित पुस्तकमा उनले आफूलाई आफ्नो भित्री वस्त्रले प्रकाश मिलाउन अप्ठेरो परेकोले सो फुकाल्न निर्देशन दिँदा दर्शकले 'केही नदेख्ने' बताइएको लेखेकी छन्।

तर प्रहरीले सोधपुछ गरिरहँदा उनले आफ्नो खुट्टा फाटेको सो दृश्यमा पछि उनले र सारा विश्वले धेरै कुरा देखिएको थाहा पाए।

निर्देशन पल भेरहोभेनले स्टोनको दाबीलाई गलत भनेको छन् र उनलाई के गरिरहेछु भन्ने थाहा भएको बताउँदै उनले ढाँटेको बताएका छन्।

तर स्टोनले जे भयो त्यसले आफूलाई मर्माहत गरेको बताएकी छन्।

के यस्तो अवस्था नआउन दिन सकिन्थ्यो?

"सजिलै," भारतकी पहिलो र एक मात्र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकी अन्तरङ्ग संयोजक आस्था खन्ना भन्छिन्। "म त्यहाँ भएको भए उनलाई छालाको रङ्गको भित्री वस्त्र लगाउन दिन्थेँ।"

तर बेसिक इन्स्टिङ्टको दृश्याङ्कन गरिने सन् १९९० को दशकमा कलाकारलाई नग्न वा यौन दृश्यको बेला सहजीकरण गर्ने अन्तरङ्ग संयोजक भन्ने सुनिएको पनि थिएन।

तर सन् २०१७ को मीटू अभियानले चलचित्र उद्योगमा हुने यौन उत्पीडनका घटनालाई उजागर गरिदिए पछि आत्मीयता संयोजकको खोजी ह्वात्तै बढेको छ।

सन् २०१८ मा एचबीओले पहिलो पटक अन्तरङ्ग संयोजक राखेपछि नेटफ्लीक्स र अमेजनले पनि त्यसै गरे। विगतका महिनामा यो चलन भारत पनि आइपुगेको छ।

छब्बीस वर्षीया खन्नाका अनुसार यौन दृश्यमा आवश्यक यो कार्य द्वन्द्व निर्देशक वा नृत्य निर्देशकसँग तुलना गर्न मिल्छ।

"जसरी द्वन्द्व निर्देशकले द्वन्द्वका दृश्यहरूलाई सुरक्षित बनाउँछन्, अन्तरङ्ग संयोजकले त्यसैगरी यौन, नग्नता वा यौन हिंसा भएका दृश्यहरूलाई सुरक्षित बनाउँछन्," खन्नाले मुम्बईबाट भनिन्।

उनका अनुसार अन्तरङ्ग संयोजकले निर्देशक र कलाकारबीच पुलको कार्य गर्छन्।

"मेरो कार्य कुनै पनि कलाकार उत्पीडनमा पर्न नपरोस् भनेर निश्चित गर्ने र निर्माताको पनि सुरक्षा गर्ने हो ताकि कोही कलाकारले पाँच वर्षपछि आफूलाई नराम्रो अनुभव भएको भन्न नसकून्।"

कलाकारहरूसँग खन्नाले सहमति र सीमाको कुरा गर्छिन्; र छायाङ्कनको समयमा वस्त्र र सामानहरूको व्यवस्था गर्छिन्।

उनको झोलामा यौनाङ्ग बचाउने सामान, वक्षस्थल छोप्ने सामान, टेपहरू र यौन दृश्यमा कलाकारका यौनाङ्गहरू छुन नदिने डुनोट तकिया हुन्छ।

अस्कर्स विजेता छोटो चलचित्रकी निर्मात्री मन्दाकिनी ककरले आफ्नो आगामी चलचित्रका लागि खन्नालाई अनुबन्ध गरेकी छन्।

आत्मीयतामा आधारित चलचित्र निर्माणको क्रममा रहेकी उनले मूलधारका भारतीय...


शीर्षक: भारतको 'द्रूतरेल'लाई किन लाग्यो पहिलो यात्रामै ठेस\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रवार झण्डा हल्लाएर 'द्रूतरेल'को उद्घाटन गरेका थिए।

भारतमै निर्माण गरिएको मध्यम खाले द्रूत गतिको 'बन्दे भारत' एक्सप्रेस बनारसबाट राजधानी दिल्ली फर्कंदै थियो।

तर उसले आफ्नो पहिलो यात्रा पूरा नहुँदै एउटा डिब्बाको ब्रेक जाम भएर समस्या झेल्नुपर्‍यो।

कारण

भारतीय सञ्चारमाध्यमले रेलसेवाका एकजना प्रवक्तालाई उद्धत गर्दै रेलले यात्राको क्रममा कतै जनावरलाई ठक्कर दिएको हुनसक्ने बताए।

तयारीका क्रममा उक्त रेल प्रतिघण्टा १८० किलोमिटरसम्म कुदाइएको थियो।

ब्रेकमा समस्या आउनेबित्तिकै चालकले पछिल्ला चार डिब्बामा धूँवा उडेको देखेका थिए भने अन्य सबैमा बिजुली गएको थियो।

त्यसमा धेरैजसो रेल सेवाका कर्मचारी र पत्रकारहरू यात्रा गरिरहेका थिए। उनीहरूले पछि दिल्ली फर्कन अर्को रेल चढ्नुपरेको थियो।

रेल मन्त्रालयले ठाने अनुसार बन्दे भारतले एउटा गाईलाई ठक्कर दिएको हुनसक्छ।

एनडिटिभीको एक रिपोर्ट अनुसार त्यसको कुनै प्रभाव रेलको अग्रभागमा देखिएको छैन।

यस नयाँ रेलको व्यावसायिक यात्रा आइतवारबाट सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जसले दिल्ली र धार्मीक शहर बनारसबीचको यात्रालाई ६ घण्टामा झार्ने अपेक्षा गरिएको छ।


शीर्षक: भारतको अनुमति कुर्दै नेपाली ग्यास बुलेट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ग्यास ढुवानीमा भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न भन्दै सरकारले नै बुलेट किन्न आह्वान गरेपछि झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँको लगानी गरिसकेका व्यापारीहरुले उक्त प्रमाणपत्र नपाउँदा ग्यास ढुवानी गर्न पाएका छैनन्।

यसै वर्षको नोभेम्बर महिनादेखि नेपाली बुलेटले नै ग्यास बोक्ने गरी भारतीय पक्षसँग विगतमा सम्झौता भइसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटमा उक्त विषयबारे कुरा उठेको जानकारी अधिकारीहरुले गराए पनि त्यसमा ठोस जवाफ नआएपछि नेपाली व्यापारीहरुको टोलीले भारतीय वाणिज्य मन्त्रीलाई भेटेका थिए।

समस्या

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा भएको सो भेटमा पनि सो विषयमा भारतीय वाणिज्य मन्त्रीले अस्पष्ट जवाफ दिएपछि नेपाली व्यवसायीहरु चिन्तित भएको बताइएको छ।

भ्रमण टोलीका एक सदस्य तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, "मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिन चाहनुभएन। मैले यसलाई बडो गम्भीरतापूर्वक लिएको छु, मैले सबै बुझेको छु भनेर मात्रै भन्नुभयो। तर समस्याको हल यो दिन हुन्छ, यसरी हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा भन्नुभएन।"

व्यापारीहरुका अनुसार भारत भ्रमणमा ४६ वटा विषयमा सहमति हुँदा पनि ग्यास बुलेटको विषय छुटेकाले नेपाली पक्षले यसमा गम्भीरता नदेखाएको प्रस्ट हुन्छ।

नेपालले भारतमै किनेको बुलेटलाई विस्फोट सुरक्षाको प्रमाणपत्र नदिएका कारण विगत ९ महिनादेखि व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताउँछन्।

क्षतिपूर्ति

सरकारले नै ७७५ वटा बुलेट किन्न सार्वजनिक आह्वान गरेपछि व्यापारीहरुले झण्डै ६ अर्बको लगानी गरेर बुलेट किन्ने प्रक्रिया थालेको थियो।

सो लगानी अब सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन्।

उनले भने, "सरकारले या त एक महिनाभन्दा पहिले नै बुलेटहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकिनुपर्यो, होइन भने उद्योगीहरुको लगानी र क्षतिपूर्ति फर्काउनुपर्यो।"

तीन महिनापछि भारतीय बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी नगर्ने सम्झौता भइसकेकोले त्यतिञ्जेल पनि समस्याको समाधान नभए गम्भीर समस्या आउने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन्।


शीर्षक: भारतको आर्थिक सङ्कुचनले नेपालमा पर्न सक्ने पाँच प्रभाव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुई तिहाइ भाग निकट छिमेकी भारतसँग नै हुने गरेको छ।

अन्य आर्थिक-सामाजिक अन्तरसम्बन्ध पनि उत्तिकै गहिरो छ। नेपालको अर्थतन्त्र पनि महामारीका असरले ग्रस्त छ।

त्यसैले भारतको अर्थतन्त्र खुम्चिँदा त्यसबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन भन्नेबारे अर्थविद्हरू सहमत छन्। तर त्यसको खास असर भने निम्न पाँच क्षेत्रमा पर्ने उनीहरूले औँल्याए:

१. व्यापार

असारमा सकिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षभरिमा आयात तथा निर्यात गरि नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार झन्डै १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो जसमध्ये ८ खर्ब भारतसँग नै थियो।

सो अवधिमा नेपालको कुल निर्यात ९७ अर्बमध्ये ७० अर्ब भारततर्फ थियो भने कुल आयात झन्डै १२ खर्बमध्ये करिब साढे ७ खर्ब भारतबाट थियो।

निर्यातको हकमा भारततर्फ नेपालले अलैँची, अदुवा र जुट पठायो भने आयातको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगट्यो।

"भारतमा अर्थतन्त्र खस्कँदा त्यहाँ उपभोक्ताहरूले गर्ने खर्च पनि कम हुनेछ। त्यो भनेको हाम्रो निर्यात घट्नसक्छ," दक्षिण एसियाको व्यापार तथा अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्ने संस्था सावतीका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्प शर्माले बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. शङ्कर शर्मा पनि नेपालको निर्यात व्यापार भारततर्फ निकै प्रभावित हुनसक्ने ठान्छन्।

नेपालले गर्ने कुल निर्यातमा ठूलै अंश भारततर्फ थियो। त्यसले व्यापार घाटाको समस्या जटिल बन्न सक्ने उनले बताए।

"भारतमा कुनै किसिमले उत्पादनमा कमी आयो भने त्यसको असर हामीकहाँ परिहाल्छ। हालैका दिनमा त्यहाँ प्याज निर्यात प्रतिबन्ध लाग्ने वित्तिकै काठमाण्डूको बजारमा असर देखियो। चामल, दाल, फलफूल र तरकारी त्यतैबाट आउँछ। त्यहाँ तिनको उत्पादन वा आपूर्ति प्रणालीमा गडबड भए यहाँ असर पर्छ," पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए।

२. लगानी

अहिले कोरोनाभाइरसको महामारीको समयमा संसारका सबै देशले आ-आफ्ना अर्थतन्त्र बलियो पार्न लगानी खोजिरहेका छन्।

विदेशी लगानी भित्र्याउन उसैपनि पछि परिरहेको नेपाललाई छिमेकी भारतको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भने थप निराश बनाउने देखिन्छ।

उद्योग विभागले अघिल्लो वर्षसम्म (२०७५/७६) बटुलेको आँकडामा नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको तुलना गर्दा चीनपछि दोस्रो स्थानमा भारत छ।

सो अवधिमा नेपाली उद्योगमा भएका झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँको कुल विदेशी लगानीमध्ये भारतीय लगानी झन्डै एक तिहाइ वा ९४ अर्ब रुपैयाँ...


शीर्षक: भारतको आसाम र त्रिपुरा राज्यमा सेना परिचालन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विपक्षी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले यसलाई संवैधानिक इतिहासकै कालो दिन बताएकी छन्

उक्त विधेयकले गैरकानुनी रूपमा भारत आएका तीन देशका गैरमुसलमान आप्रवासीलाई आममाफीको व्यवस्था गरेको छ।

आलोचकहरूले उक्त विधेयक मुसलमानहरूप्रति विभेदकारी रहेको बताएका छन्।

तर पूर्वोत्तर भारतका प्रदर्शनकारीहरूले बाङ्ग्लादेशबाट आएका हिन्दूहरूको चेपुवामा आफूहरू पर्ने बताएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपिल गरेका छन्।

गम्भीर प्रभाव

अधिकारीहरूले प्रदर्शनका कारण २० देखि ३० जना घाइते भएको र हवाई तथा रेलसेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको जनाएका छन्।

अफ्गानिस्तान, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानबाट आएका मानिसलाई आकर्षित गर्ने उक्त विधेयक बुधवार राति भारतको माथिल्लो सदनले अनुमोदन गरेको थियो।

राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न बाँकी नै छ, तर त्यो औपाचारिकता दिने कदम मात्रै भएको बताइन्छ।

माथिल्लो सदनमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपाको बहुमत नरहेकाले यस विधेयकलाई भारतमा एउटा परीक्षण मानिएको थियो।

तल्लो सदन लोकसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक माथिल्लो सदन राज्यसभामा १२५ मतसहित स्वीकृत भएको थियो।

उक्त विधेयकविरुद्ध राज्यसभामा १०५ मत खसेको थियो।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले उक्त कानुनले धार्मिक कारणले देशबाट भाग्न बाध्य भएकाहरूलाई सुरक्षित आश्रय प्रदान गर्ने जनाएको छ।

पूर्वोत्तर भारतमा बाङ्ग्लादेशबाट हुने गैरकानुनी आप्रवासन एउटा मुख्य चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ।

विरोध

बाङ्ग्लादेशसँग सीमा जोडिएको भारतको पूर्वोत्तर राज्यमा विधेयकविरोधी प्रदर्शन भइरहेको भए पनि बेला संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक पारित भएको हो।

त्रिपुरामा सेना परिचालन गरिएको छ। असामको राजधानी गुवाहाटीमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भिडन्त भएको विवरण प्राप्त भएको छ।

सडक अवरुद्ध भएकाले आसामका मुख्यमन्त्री घण्टौँ विमानस्थलमा रोकिनुपरेको थियो।

थप झडपहरू रोक्न भन्दै थुप्रै जिल्लाहरूमा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा अवरुद्ध पारिएको छ।

आलोचना

आलोचकहरूले उक्त विधेयक मुस्लिमहरूलाई सीमान्त पार्ने भाजपाको योजनाको अंश भएको आरोप लगाएका छन्।

विपक्षीहरूका भनाइमा धार्मिक आधारमा हुने त्यस्तो विभेदले भारतको संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेको छ।

उनीहरूले नागरिकता प्राप्तिका लागि धार्मिक आस्थालाई मापदण्ड बनाउनु नहुने...


शीर्षक: भारतको आसाम राज्यमा १९ लाख मानिस एकै झट्कामा भए यसरी ‘राज्यविहीन’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सो सूचीमा २४ मार्च १९७१ भन्दा अगाडिनै आसाममा आइसकेका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम छ। उक्त मितिको भोलिपल्ट बाङ्ग्लादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो।

एनआरसीमा कुल तीन करोड ११ लाख मानिस सामेल गरिएको छ।

त्यसमा नाम नभएकाहरूले १२० दिनभित्र अपील गर्न सक्नेछन्। तर त्यसपछि के कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

भारतले अवैध बाङ्ग्लादेशी आप्रवासी छुट्ट्याउन यो प्रक्रिया आवश्यक भएको तर्क गर्ने गरेको छ।

उसले यसअघि नै विदेशी भएको शङ्कामा दशौँ हजार मानिसलाई पक्रेर राज्यका जेलमा बनाइएका अस्थायी शिविरमा राखेको छ। तत्कालका निम्ति देशनिकालाको सम्भावना देखिँदैन।

तर यो प्रक्रियाले आसामका अल्पसङ्ख्यक जातीय समुदायलाई निसानामा पारिएको आरोप लागेको छ।

गत वर्ष प्रकाशित यसअघिको मस्यौदा सूचीमा भने ४० लाख मानिसको नाम राखिएको थिएन।

सूचीमा आफ्नो नामको खोजबिन

आसामको राजधानी गुवाहाटीस्थित बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबेका अनुसार अहिले त्यहाँ मानिसहरू सो सूचीमा आफ्नो र परिवारको नाम खोज्न नजिकको एनआरसी केन्द्रहरूमा भेला भइरहेका छन्।

यसबीच मानिसहरूका माझ त्रास छाएको छ।

हालसम्म स्थिति शान्तिपूर्ण नै छ।

उक्त सूची जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा सो राज्यमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो।

मानिसहरूलाई मिथ्या सूचना र हल्लाको पछि नलाग्न सजग गराइएको छ।

प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी कुलधर सैकियाले भने, "यदि कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत् मिथ्या समाचार, घृणा वा हल्ला फैलाएको पाइए छाडिनेछैन।"

राज्यका कैयौँ इलाकालाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

शनिवार बिहानैदेखि गुवाहाटीमा ठूलो पानी परिरहेको छ।

केन्द्र सरकार तथा आसामका मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालले आसामका मानिसहरूलाई आश्वस्त पार्दै सूचीमा नाम नहुनासाथ कसैलाई हिरासतमा नलिइने र उसलाई आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न यथेष्ट मौका दिइने बताएका छन्।

के हो नागरिक रजिस्टर?

एनआरसीको स्थापना सन् १९५१ मा भएको थियो।

त्यसको मुख्य जिम्मा को आसाममा जन्मिएको भारतीय नागरिक र को छिमेकी बाङ्ग्लादेशबाट आएका आप्रवासी भनेर छुट्ट्याउनु थियो।

सो रजिस्टरलाई पहिलोपटक अद्यावधिक गरिएको छ।

राज्यमा रहेका परिवारहरूलाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणित गर्न प्रमाण प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो। जसले प्रमाणित गर्न सकेनन् तिनलाई अवैध विदेशी ठानियो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले...


शीर्षक: भारतको केरलामा भान्साको धाराबाट मदिरा बग्न थालेपछि…\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोमवार बिहान उनीहरूको भान्सामा धाराबाट अचानक मदिराको गन्ध आउने खैरो झोल बग्न थालेको थियो।

त्यसपछि आश्चर्यचकित बनेका मानिसहरूले अधिकारीहरूसमक्ष आफ्ना गुनासो राखेका थिए। छानबिनको क्रममा उनीहरूले पानी तान्ने गरेको इनारको पानी दुर्घटनावश दूषित भएको पाइयो।

इनारनजिकै अधिकारीहरूले जफत गरेको ६,००० लिटर मदिरा नष्ट गरेर पोखिएको पाइयो।

अदालतको आदेशपछि जफत गरिएको मदिरालाई नजिकै एउटा खाल्टोमा हालिएको थियो। तर त्योपछि नजिकैको इनारमा पुग्न गएको रहेछ।

त्यहाँ रहेका इनारबाट केरलाको त्रिस्सूर जिल्लास्थित आवासीय भवनका १८ वटा फ्ल्याटमा पानी तान्ने गरिएको रहेछ।

 'हामी त छक्कै पर्‍यौँ'

उक्त आवासीय भवनका मालिक जोशी मालिएक्कले बीबीसी हिन्दीका इमरान कुरेसीलाई भने, "हामी त छक्कै पर्‍यौँ।"

तर कडा गन्ध आएको पानी मानिसहरूले प्रयोग गरेनन्।

पिउन र कपडा धुन पानी नभएपछि समस्या पनि भयो। मालिएक्कलले भने, "बच्चाहरू विद्यालय जान पाएनन् र उनीहरूका आमाबाबु काममा जान पाएनन्।"

यो पनि हेर्नुहोस्

त्यहाँका बासिन्दाले उजुरी गरेपछि अधिकारीहरूले तुरुन्तै आफ्नो गल्ती सुधार्न काम थालिहाले। तर पानी तानेर इनार सफा गर्न महिनौँ लाग्ने देखिएको छ।

मालिएक्क लले भने, "अहिले दैनिक ५,००० लिटरजति पानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यो त्यहाँ बस्ने सबैलाई पर्याप्त हुँदैन।"

सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूले बीबीसीको प्रश्नको उत्तर दिएका छैनन्।

केरला भारतमा सर्वाधिक मदिरा खपत हुने राज्य हो।


शीर्षक: भारतको गिरमा ११ सिंहको मृत्युको कारण के\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

५०० भन्दा बढीको संख्यामा रहेका सिंह गुजरातको पहिचान मानिन्छन्।

मृत्युको खास कारणबारे अनुसन्धान गर्न मृत्यु भएका सिंहको शरीर पोस्टमर्टमको लागि पठाइसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्राप्त स्थानीय विवरणअनुसार केहीको एक आपसमा लडेर गम्भीर घाइते भइ ज्यान गएको र केहीको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ।

सिंह र चितुवाबाट जोगिने उपाय

जनावर उपहार मात्रै दिने कि लिने पनि

पहिचान

एसियाली सिंहहरूको अन्तिम प्राकृतिक बासस्थान मानिने गिर नेशनल पार्कमा रहेका ५०० भन्दा बढी सिंह गुजरातको पहिचान मानिन्छन्।

पछिल्लो केही वर्षयता त्यहाँका सिंहहरू निकै आक्रामक देखिएका छन्।

३ वर्षअघि त्यहाँ ५ सय २० को संख्यामा सिंहहरू रहेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पछिल्लो केही वर्षयता त्यहाँका सिंहहरू निकै आक्रामक देखिएका छन्।

तिनको अवलोकनका लागि निकुञ्जमा जाने मानिसमाथि नै आक्रमण गर्ने गरेको पार्कका अधिकारीहरू बताउँछन्।


शीर्षक: भारतको जेट एयरवेजद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारत सरकारले उडान रद्द भएपछि यात्रुहरूको सुरक्षा र सुविधामा आँच नपुगोस् भनेर कदमहरू चालिने जनाएको छ।

भारतमा कुनै पनि विमानसेवाले कम्तीमा २० वटा विमान उडाइरहेको खण्डमा मात्र उसले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा दिन पाउने नियम छ।

कहाँबाट कहाँ?

बिहीवार जेट एयरवेजले बक्यौताका कारण थप १० विमानको उडान रोक्यो र कैयौँ सञ्चार माध्यमले ऊ सँग अब केवल १४ विमानमात्र सञ्चालनमा रहेको जनाए।

सो विमानसेवासँग कूल एक सयभन्दा धेरै विमान छ। उसले ६ सय आन्तरिक र ३८० अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको थियो।

बीबीसीका भारत व्यापार सम्वाददाता समीर हास्मी भन्छन् मार्चमा जब जेट एयरवेजको संकटका कारण हजारौँ उडान रद्द भए त्यतिखेर भारत सरकारले पहल लिँदै सार्वजनिक ब्याङ्कहरूलाई उक्त निजी विमानसेवाको उद्धार गरिदिन भन्यो।

त्यो एकदमै दुर्लभ पहल थियो। राष्ट्रिय चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले उक्त विमानसेवा बन्द होस् भन्ने चाहेन किनकी त्यसले करिब २३ हजार जनाको रोजगारी गुम्थ्यो।

अब के हुन्छ?

विमानसेवाको नेतृत्व लिएका ऋणदाताहरूले नयाँ लगानी नआउञ्जेल सम्हाल्ने वाचा गरेका थिए। तर पनि अवस्था झनै विग्रियो।

ऋणदाताहरूले पहिले कबुलेको भन्दा निकै कम पैसामात्र उपलब्ध गराए। जसले गर्दा विमानसेवाले विमान भाडामा दिने कम्पनीहरूलाई पैसा तिर्न सकेन। यसको मतलब हो उसै त खुम्चँदै गएको उसको विमान सङ्ख्या थप घट्यो।

अहिले आएर ऋणदाताहरूले सम्भावित लगानीकर्ताहरूका प्रस्ताव स्वीकार गरिरहेका छन्। तर यो प्रक्रिया सकिन केही महिना लाग्नेछ। अनि कैयौँ विश्लेषक ठान्छन् उडान सञ्चालन जारी राख्न तत्काल नगद प्रवाह नभए जेट एयरवेज एक हप्तापनि टिक्न सक्ने छैन।


शीर्षक: भारतको त्रिपुरामा लेनिनको सालिक ढालियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त राज्यमा भएको निर्वाचनमा २५ वर्षे कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य गर्दै भाजपाले विजय हात पारेपछि सो घटना भएको हो।

बेलोनिया नगरमा पाँच वर्षअगाडि स्थापना गरिएको उक्त सालिकलाई एक्स्काभेटरको सहयोगमा हटाइएको थियो। त्यसो गर्दा भाजपाका समर्थकहरूले हर्षोल्लास गरेका थिए।

त्रिपुरामा राज्यमा भाजपा र कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडपहरू भएका छन्।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)का स्थानीय कार्यकर्ता तपस दत्तले 'द इन्डियन एक्सप्रेस'लाई बताएअनुसार लेनिनको सालिक ढालिएपछि त्यसबाट शिर छुट्याइएको थियो।

"त्यसपछि भाजपा कार्यकर्ताले लेनिनको टाउकोको फुटबल खेले," दत्तले भने।

'आक्रोश'

भाजपाका स्थानीय नेता राजु नाथले सो घटनामा उनको दलको संलग्नता नभएको दाबी गरे।

उनका अनुसार नगरपालिकाले करदाताको पैसाबाट बनाएको लेनिनको उक्त सालिकप्रति त्यहाँ धेरै वर्षदेखि आक्रोश थियो।

"करदाताले किन लेनिनको सालिकलाई पैसा दिनुपर्ने? यी विदेशी लेनिनको हाम्रा जनतासँग के नै सम्बन्ध छ र?" उनले भने।

दक्षिण त्रिपुराका प्रहरी प्रमुखका अनुसार एक्स्काभेटर चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो र पछि उनलाई धरौटीमा छोडिएको छ।

"सालिक जहाँ ढालिएको हो, त्यहीँ छ।  प्रहरीले त्यहाँबाट हटाएर नगरपालिकलाई राख्न दिने छ," इप्पर मोन्चाकले भने।

त्रिपुराको निर्वाचनमा भाजपाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन ५९ मध्ये ४३ स्थानमा विजयी भएको छ।


शीर्षक: भारतको नयाँ नक्सामा कालापानी भारतभित्रै परेपछि नेपालको प्रतिक्रिया यस्तो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपाका सांसद् भीम रावलले यसबारे धारणा बनाउन सरकारले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने: "हाम्रो देशको लागि अस्वीकार्य हुने उक्त बिषयमा नेपाल सरकारले तत्कालै गम्भीर रूपमा भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो भू-भाग मिचिनेगरी कुनै पनि मुलुकले एकतर्फी रूपमा नाक्सा कायम गर्ने कुराको नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनुपर्छ।"

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस बिषयमा "बुझ्ने काम भइरहेको" बताएको छ।

नेपालको नापी विभागका अधिकारीहरूले कालापानी र सुस्ताको विषय परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भएकाले "आफूहरूले प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने" बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापतिले भने यसबारे सरकारले धारणा बनाउला भन्ने लागेकोले समितिले के गर्ने भन्नेबारे सोचिनसकेको बताइन्।

समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले भनिन्: "सीमा निर्धारणका लागि सरकारबाट एउटा ठोस नीति निर्धारण भइ कार्यान्वयन हुनुपर्ने हाम्रो पुरानै धारणा हो।"

संविधानको एउटा व्यवस्था परिवर्तन गरेर जम्मू-कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि भारतको सर्वेक्षण विभागले शनिवार नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

परराष्ट्रले 'थप बुझ्ने'

सीमाका बिषयमा दुई देशबीच विवादित बनेका कालापानी सुस्ताको विषय हेर्न परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्र छ।

तर उक्त नक्सा सार्वजनिक भएपछि थप बुझ्न थालिएको र त्यसपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाइने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।

"प्रतिक्रिया जनाउने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं। यसबारे हामीहरूले कूटनीतिक रूपमा र नापी विभागसँग थप बुझेर पहिले स्पष्ट हुन्छौं।"

केही महिनाअघि भने नापी विभागले देशकै निशान छाप र कतिपय सरकारी निकायले कालापानी क्षेत्रको आफ्नो भू-भाग नदेखिएको नक्सा प्रयोग गरेको भन्दै सच्याउन पत्राचार गरेको थियो।

नापी विभाग के भन्छ?

नापी विभागले देशका अन्य ठाउँहरूमा विवादहरू मिलाएर स्तम्भ गाड्ने र नक्साङ्कन गर्ने लगायतका कामहरू भइरहेका भए पनि सुस्ता र कालापानीबारे विवादलाई मिलाउने जिम्मेवारी परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको रहेको बताएको छ।

विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी भन्छन्: "परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रलाई चाहिने भए हामीले प्राविधिक सहयोग दिन सक्छौँ।"

नेपालको सही नक्सा

तर कालापानी क्षेत्रमा रहेको...


शीर्षक: भारतको नागरिकता कानुनको विरोधमा दिल्लीमा पनि प्रदर्शन, विश्वविद्यालयमा प्रहरी कारबाही\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रहरी कारबाहीको विरोधमा विद्यार्थीहरूले दिल्लीस्थित प्रहरी मुख्यालयबाहिर प्रदर्शन गरे

तीन छिमेकी देशबाट अवैध रूपमा आएका मुस्लिमबाहेक अन्य धार्मिक समुदायका आप्रवासीलाई आममाफी दिने विवादास्पद नागरिकता कानुनविरुद्ध आइतवार भएको विरोधप्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले कारबाही गरेको थियो।

प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गाले हानेको तथा गाडीमा आगो लगाइदिएकाले बल प्रयोग गर्नुपरेको प्रहरीको भनाइ छ।

तर प्रहरीले कारबाही गरेको जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थी एवं शिक्षक सङ्गठनले आफूहरूले हिंसात्मक प्रदर्शन नगरेको दाबी गरेका छन्।

त्यहाँ प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरिएको थियो।

बीबीसी संवाददाता सलमान रविका अनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले एक वक्तव्य जारी गर्दै अनुमतिविना नै प्रहरी क्याम्पसभित्र पसेको बताएका छन्।

राजधानीका विभिन्न भागमा प्रहरी कारबाहीको विरोध गर्न थप प्रदर्शनकारीहरू भेला भइरहेका छन्।

दिल्लीका विद्यार्थीसँग ऐक्यबद्धता जनाउन भारतका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।

प्रदर्शनको शृङ्खला

अफगानिस्तान, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानबाट आएका मानिसलाई आकर्षित गर्ने नागरिकता विधेयक गत साता भारतका दुवै संसद्‌बाट पारित भएको थियो।

त्यसलगत्तै पूर्वोत्तर भारतमा जारी प्रदर्शनमा एक साताभित्रै छ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

यस सप्ताहान्त प्रदर्शनकारीहरूले पश्चिम बङ्गालका मुख्य राजमार्गहरूमा पनि अवरोध पुर्‍याएका थिए।

आसाममा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामान किन्नका लागि राज्य सरकारले छोटो समयका लागि कर्फ्यू हटाएको छ।

ब्रिटेन, अमेरिका र क्यानडाले आफ्ना नागरिकहरूलाई पूर्वोत्तर भारतमा यात्रा गर्दा सतर्क रहन भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

आलोचकहरूले उक्त कानुन सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को  मुस्लिम समुदायलाई सीमान्तीकृत बनाउने योजनाको एउटा अंश भएको आरोप लगाएका छन्।

विपक्षीहरूका भनाइमा धार्मिक आधारमा त्यस्तो विभेद हुनुले भारतको संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको छ।

नयाँ कानुनमा के छ?

नागरिकतासम्बन्धी भारतमा नयाँ कानुनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।

यसअघिको कानुनी...


शीर्षक: भारतको नागरिकता विधेयक तल्लो सदनमा पारित, नयाँ 'मुस्लिम-विरोधी' कानुनको यसकारण आलोचना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यस विधेयकले बाङ्लादेशसँग सीमा जोडिएको देशको उत्तरपूर्वमा विरोधहरू निम्त्याइसकेको छ।

लोकसभामा सोमवार राति भएको मतदानमा उक्त नागरिकता संशोधन विधेयकको पक्षमा ३११ र विपक्षमा ८० मत खसेको थियो।

उक्त विवादास्पद विधेयकले पाकिस्तान, बाङ्लादेश र अफ्गानिस्तानबाट आएका धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई नागरिकता दिन खोजेको छ।

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले भनेको छ: धार्मिक हिंसाका कारण भाग्नुपर्ने अवस्था भोगेकालाई यसले संरक्षण दिनेछ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस कदमलाई—सबैलाई मिलाएर राख्ने र मानवीय मूल्यले भरिएको भारतको शताब्दियौँ पुरानो परम्परा अनुरूप भनेका छन्।

आलोचकहरूले भने उक्त विधेयक मुस्लिमहरूलाई सीमान्तकृत पार्ने भाजपाको एजेन्डाको एउटा अंश भनेका छन्।

भारतको तल्लो सदनमा बहुमतमा रहेको सत्ताधारी पार्टीको लागि नागरिकता संशोधनसम्बन्धी यो विधेयक एउटा परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।

माथिल्लो सदनमा उनीहरूको सङ्ख्या चाहिनेभन्दा कम छ। तर कानुन बन्नका लागि यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ।

यसले अहिले नै बाङ्लादेशसँग सीमा जोडिएको देशको उत्तरपूर्वमा विरोधहरू निम्त्याइसकेको छ।

विधेयकले के भन्छ?

संशोधन गराउन खोजिएको नागरिकता सम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले हाल गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैन।

उसको व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका ती मानिसहरू हुन् जो वैध राहदानी वा यात्रा दस्तावेज नभइकनै भारत प्रवेश गर्छन् वा अनुमति दिएको समयभन्दा बढि भारतमा बिताउँछन्।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ।

नयाँ विधेयकले भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरेको छ।

अब हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पर्सीयन र इशाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेश गर्न सकेमा उनीहरूका लागि उक्त कानुनमा दुर्लभ व्यवस्था हुनेछ।

६ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्।

किन विवादास्पद्?

विपक्षीहरूका भनाइमा धार्मिक आधारमा त्यस्तो विभेद हुनुले भारतको संविधानमा उल्लेखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको छ।...


शीर्षक: भारतको यो विद्यालयमा प्लास्टिक नै मासिक शुल्क\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यहाँ विद्यार्थीहरूले प्रत्येक हप्ता कम्तीमा २५ वटा प्लास्टिक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सन् २०१८ मा सुरु भएको उक्त योजना स्थानीय बासिन्दाले प्लास्टिक जलाउने गरेको थाहा पाएपछि सुरु गरिएको हो।

पर्यावरणसम्बन्धी जनचेतना बढाउने उक्त अभियान अक्षर फोरमले गरेका थुप्रै त्यस्ता कार्यमध्ये एक हो। विद्यार्थीहरूले औपचारिक ज्ञानसहित सीपमूलक शिक्षा पनि प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: भारतको विवादास्पद नागरिकता विधेयकमा आसामका नेपालीभाषी पनि असन्तुष्ट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यहाँस्थित नेपालीभाषी समुदायका नेताहरूले बताएअनुसार उक्त विधेयकको विरोधमा आसामका आदिवासीहरूले गरिरहेका आन्दोलनमा नेपालीभाषीहरू पनि सहभागी भइरहेका छन्।

उक्त विवादास्पद विधेयकको भारतका अन्य राज्यहरूमा पनि विरोध भइरहेको छ।

विधेयकले आफ्नो अधिकारलाई सीमित पार्न सक्ने भन्दै आसामका विभिन्न आदिवासीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्।

विरोधप्रदर्शनमा नेपालीभाषीहरू पनि सहभागी भएको आसाम गोर्खा सम्मेलनका सभापति रामप्रसाद शर्माले बताए।

विरोधमा सहभागिता

सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म आसामबाट सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट लोकसभामा सांसद रहिसकेका शर्माले भने, "यहाँका आदिवासीहरू गरेको आन्दोलमा आसाम गोर्खा सम्मेलन र अखिल आसाम गोर्खा छात्र संस्थाले पूर्ण समर्थन गरेर सहभागिता जनाइरहेका छन्।"

"हाम्रा सदस्यहरू दिल्लीमा पुगेर पनि धर्नामा बसेका छन्। अब आसाममा हुने विरोधमा पनि हाम्रो समर्थन र सहभागिता रहनेछ।"

भारतमा नागरिकता विधेयकको चर्को विरोध भएको छ

गत अगस्ट अन्तिम साता सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)को सूचीमा झन्डै एक लाख नेपालीभाषी नसमेटिएपछि आसामका नेपालीभाषाले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

एनआरसीमा छुटेकाहरूका लागि नागरिकता संशोधन विधेयकमा केही व्यवस्था गरिने ठानिएकोमा त्यस्तो हुन नसकेपछि नेपालीभाषीहरूले विरोध जनाएको कतिपयको भनाइ छ।

असन्तुष्टि

आसामका सञ्चारकर्मी सञ्जीव दाहाल भन्छन्, "यो विधेयकमा एनआरसीमा नाम छुटेकाहरूलाई समेट्छ भन्ने आशा थियो।। मानिसहरूलाई तर यहाँका मूल निवासीहरूको चर्को विरोधका कारण खुलेर यो विधेयकको समर्थन गर्न गोर्खाहरूलाई सहज छैन।"

नेपालीभाषीसम्बद्ध दुईवटा संस्थाहरूले त्यहाँका आदिवासीको आन्दोलनमा समर्थन र सहभागिता जनाए पनि धेरै नेपालीभाषीहरू भने अन्योलमा रहेको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार कतिपयले सरकारले नेपालीभाषीहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्ठानी असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बाङ्ग्लादेशबाट आउने गैरमुस्लिम शरणार्थीलाई धार्मिक धरातलमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था राखिएपछि उक्त विधेयक विवादास्पद बनेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त विधेयक सबैलाई मिलाएर राख्ने र मानवीय मूल्यले भरिएको भारतको शताब्दियौँ पुरानो परम्पराअनुरूप भएको भन्दै त्यसको प्रशंसा गरेका छन्।

लोकसभाले सोमवार राति उक्त विधेयक पारित गरेको थियो।


शीर्षक: भारतदेखि टाढिँदै, चीनसँग नजिकिँदै?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

माल्दिभ्सका आर्थिक विकासमन्त्री मोहम्मद सईदले चीनसँगको सम्झौताबाट विश्वकै सबभन्दा ठूलो बजारमा मत्स्य उत्पादनलाई विना कर निर्यात गर्न सघाउ पुग्ने बताएका छन्।

पछिल्लो कदमलाई माल्दिभ्स र भारतबीच दूरी उत्पन्न भएको रुपमा हेरिँदैछ।

भारत पछिल्लो एक दशकयता माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नबाट आफूलाई टाढा राख्दै आएको छ।

प्रत्यक्ष

त्यसको प्रत्यक्ष लाभ चीनले लिइरहेको देखिन्छ।

पछिल्लो पटक चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ माल्दिभ्स र श्रीलंकाको भ्रमण गरी भारत पुगेका थिए।

उनको भ्रमणका क्रममा प्राचीन रेशम मार्ग ब्युँताउने चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी परियोजनाबारे दुई देशसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

सि भारत भ्रमणमा हुँदा त्यसबारे चीन मौन बस्यो।

सन् २०१४ को फेब्रुअरीमा विशेष प्रतिनिधिहरुको एउटा बैठकमा त्यसबारे अनौपचारिक कुराकानी भएको बताइन्छ।

चीनसहित श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई यो कुरा थाहा थियो कि त्यस विषयमा भारतीय रवैया ठीक छैन भनेर।

त्यसका बावजुद माल्दिभ्सले सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा त्यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यो।

प्रयास

भारतले त्यसलाई रोक्ने केही हदसम्म प्रयास त गरेको थियो तर त्यो पर्याप्त थिएन।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावका सामु भारत कमजोर देखिँदैछ।

ती मुलुकहरुका अनुसार सहयोग गर्ने वाचादेखि लिएर साँच्चिकै सहायता उपलब्ध गराउने मामिलासम्ममा भारतभन्दा चीन निकै अगाडि छ।

हालै दलाई लामाले चीन सामु भारत सुस्त रहेको बताएका थिए।

कुनैबेला दक्षिण एसियाबारे भारतको नीति निकै आक्रामक मानिन्थ्यो।

त्यो अवस्था राजीव गान्धी सरकारदेखि नरसिंहा राव सरकारसम्म रह्यो।

भारतले सन् १९८८ मा माल्दिभ्समा सत्तापलटको प्रयासलाई विफल तुल्याएको थियो।

प्रभाव

तर त्यसपछि भारतको प्रभाव कम हुँदै गयो जसका स्थानीय कारणहरु पनि छन्।

माल्दिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति ममून अब्दुल गयूम भारतसँग नजिक थिए।

विदेश नीतिको दृष्टिकोणले हेर्दा माल्दिभ्सको वर्तमान सरकारले सबै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।

तर भारत र अमेरिकाको सन्दर्भमा त्यति प्रयत्न गरेको देखिँदैन जबकि चीनले छिमेकी मुलुकहरुसँग सम्बन्ध बढाउँदै लगेको छ।

रोहिंज्या मामिलालाई हेर्न सकिन्छ।

चीनले म्यानमारमा आतंकवादविरोधी रणनीतिलाई समर्थन गरिरहेको छ।

त्योसँगै उसले रोहिंज्या मुस्लिमहरुको पुनर्वासको कुरा गरिरहेको छ जबकि भारत सरकारले आफ्नो...


शीर्षक: भारतद्वारा अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

३१ वटा भूउपग्रह सहितको पीएस्‌एल्‌वी-सी ४० नामक उक्त रकेट आन्ध्र प्रदेश राज्यबाट अन्तरिक्षतर्फ उडेको थियो।

नक्साङ्कन र चित्राङ्कन गर्ने अन्तरिक्षयान सहितको उक्त रकेटमा अरू छ देशका भूउपग्रहहरू पनि छन्।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठनले शुक्रवार श्रीहरिकोटाबाट यो रकेट प्रक्षेपण गरेको हो।

उपलब्धि

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, क्यानेडा, दक्षिण कोरिया र फिन्लेण्डका ती भूउपग्रहले मुख्य रूपमा पृथ्वीको अवलोकन गर्ने बताइएको छ।

त्यसबाहेक सञ्चार सम्पर्कका लागि पनि तिनको प्रयोग गरिने छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त प्रक्षेपण भारतका लागि गौरवपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्।

यसअघि अघिल्लो वर्ष पीएसएलवी-सी ३९ नामक मिशन विफल भएको थियो।

विज्ञान मामिलाका जानकार भारतीय पत्रकार पल्लव बागला भन्छन् - कुनै पनि रकेट विफल भएपछि त्यसलाई मर्मत गरेर पुन: प्रक्षेपण गर्नु एकदमै ठूलो कुरा हो।

उनका अनुसार यो रकेटको प्रक्षेपण विफल भएको भए त्यसले भारतीय पक्षलाई चिन्तित बनाउने थियो।


शीर्षक: भारतद्वारा कश्मीरको विशेषाधिकार खोसिएपछिका प्रतिक्रिया\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा राखिएका ती नेताहरूले भारतको निर्णयप्रति तीव्र विरोध जनाइरहेका छन्।

जसमध्ये एक पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले आफू शब्दले वर्णन गर्न नसक्ने गरी स्तब्ध भएको बताएकी छन्।

उनले गाजा क्षेत्रमा इजरेल जस्तै अब भारत पनि कश्मीरमा 'अतिक्रमणकारी फौज' हुने बताइन्।

'कालो दिन'

उनले भनिन्, "मलाई लाग्छ आज भारतीय प्रजातन्त्रको सबैभन्दा कालो दिन हो।"

"हामी जो कश्मीरको नेतृत्वमा छौँ, जसले ठूलो आशमा भारतसँग मिलेर दुई राष्ट्र सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेका थियौँ आज लाग्छ पाकिस्तानको सट्टा भारत रोजेकोमा हामी गलत थियौँ।"

कश्मीरको भूभाग दाबी गर्दै आएको पाकिस्तानले भारतीय निर्णयको कडा निन्दा गरेको छ। उसले भारतको निर्णयलाई खतरनाक खेलको सङ्ज्ञा दिएको छ।

इस्लामाबादस्थित विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, उसले यो निर्णयको विरोधमा सबै सम्भाव्य विकल्पको अभ्यास गर्नेछ।

कश्मीरको विशेष हैसियत उल्टाउने कदमलाई उसले 'अवैधानिक' भन्दै उक्त क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विवादित भनी चिनिएको बताएको छ।

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले भने, "भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको छ। यसको असर पूरै क्षेत्रमा निकै भयानक हुन सक्छ।"

जटिल

उनले आफ्ना प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दालाई समाधानतर्फ डोर्‍याउन चाहेको तर भारतले त्यसलाई जटिल बनाइदिएको बताए।

उनको भनाइमा भारतको निर्णयले कश्मीरीहरूलाई पहिलेभन्दा बढी 'कैद' गरिदिएको छ।

उनले भने, "हामीले यो मुद्दाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सूचित गरिदिएका थियौँ। इस्लामिक देशहरूलाई पनि पनि जानकारी गराएका छौँ। सबै मुस्लिम मिलेर कश्मीरीको कुशलताको कामना गरौँ। पाकिस्तानी जनता पूर्ण रूपमा कश्मीरीहरूको साथ छौँ।"

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा प्रदर्शनकारीहरूले कालो झण्डा बोकेर भारत विरोधी नारा लगाउँदै विरोध जनाएका छन्।

तर भारतभरि कतिपयले सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै उत्सव मनाएका छन्।

मुम्बईमा शिवसेनाले कश्मीरको भारतमा एकीकरण पूर्ण भएको भन्दै मिठाइ बाँडेको छ।

भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि भएका महत्त्वपूर्ण घटना

सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बने।

स्थापनाकालदेखि नै यी दुई छिमेकी देशबीच कहिल्यैपनि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। सम्बन्धमा तिक्तताको केन्द्रमा सधैँ कश्मीर रह्यो।

यस अवधिमा दुई देशबीच कैयौँ यस्ता घटना भए जसले कहिले युद्ध...


शीर्षक: भारतद्वारा ‘दक्षिण एसिया भूउपग्रह’को सफल प्रक्षेपण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त भू-उपग्रहका लागि सम्पूर्ण लगानी भारतले गरेको छ र यसले क्षेत्रीय रुपमा संचार तथा प्रसारण सेवालाई मजबुत बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

श्रीलंका, माल्दिभ्स, बांग्लादेश, नेपाल र भुटानलाई उक्त भूउपग्रहबाट फाइदा पुग्ने बताइएको छ।

तर पाकिस्तान भने उक्त अभियानको हिस्सा रहेको छैन।

अन्तरिक्ष कूटनीति

विश्लेषकहरुले भूउपग्रह प्रक्षेपणलाई प्रधानमन्त्री मोदीको अन्तरिक्ष कूटनीति भनिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सन्देश लेख्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त प्रक्षेपणमा संलग्न वैज्ञानिकहरुलाई बधाइ दिदैँ उनीहरुका कामबाट गर्व लागेको बताएका छन्।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था आइएसआरओलाई उक्त भूउपग्रह निर्माण गर्न तीन वर्ष लागेको  थियो।

साउथ एसिया भूउपग्रहमा रेडियो संकेतहरुको प्रवाह गर्ने १२ केयु ब्याण्ड क्षमताका 'ट्रान्सपोन्डर'हरु रहेका छन् जसमध्ये प्रत्येक देशलाई कम्तीमा एउटा 'ट्रान्सपोन्डर' उपलब्ध गराइएको छ।

भूउपग्रहबाट फाइदा दिन जमिनमा निर्माण गर्नुपर्ने सरचनाहरु भने सम्बन्धित देशहरुले आँफै बनाउनुपर्नेछ तर त्यसका लागि भारतले मद्दत गर्ने बताइएको छ।

प्राकृतिक विपदको समयमा विभिन्न देशहरुबीच महत्वपूर्ण सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्न पनि उक्त भूउपग्रहले मद्दत गर्ने बताइएको छ।

दक्षिण एसियाले भूकम्प, चक्रवात, बाढी र सुनामी जस्ता विपदहरुको सामना बेला बेलामा गर्ने गरेको छ।

विपदको समयमा सुरक्षित रुपमा सञ्चार गर्ने र खोज तथा उद्दार कार्यमा नयाँ भूउपग्रहले मद्दत गर्नसक्ने ठानिएको छ।

रणनीति

विज्ञानसम्बन्धी एक जना लेखक पल्लभ बागला भन्छन् दक्षिण एसिया भूउपग्रह भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना छिमेकी देशहरुलाई दिएको अत्यन्तै उपयोगी उपहार भएको बताएका छन्।

उनले यो अभियानका हिस्सेदार देशहरुले आफैँ त्यस्तो पहुँच प्राप्त गर्न झण्डै एक अर्ब डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।

भारत सरकाले यो भूउपग्रहलाई टेलिभिजन, डिटिएच सेवा, शिक्षा, टेलिमेडिसन, मौसम पूर्वानुमान र विपद व्यवस्थापन सहयोग जस्ता काममा प्रयोग गर्ने बताएको छ।

लेखक बागला भन्छन्, भारतले भूउपग्रहसम्म पहुँच उपलब्ध गराउनुको एउटा उद्देश्य आफ्ना छिमेकी देशहरुमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नुपनि रहेको छ।

तर एसियामा २१औँ शताब्दीको अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धा धेरै पहिला नै शुरु भएको हो र चीन अहिले पनि उक्त दौडमा निक्कै अगाडि छ।

चीनले पाकिस्तान र...


शीर्षक: भारतबाट थप हवाई रूट पाए 'नेपाललाई फाइदा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालगञ्ज, जनकपुर, भैरहवा र विराटनगरबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिन भारतसँग माग गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भैरहवा, पोखरा र निजगढमा निर्माण हुन लागेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशबाट आउने जहाजहरू अवतरण गर्न यी मार्गबाट छोटो दूरी पर्ने ठानिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चार वर्षअघिको नेपाल भ्रमणका बेला पनि नेपाल भित्रिने विमानलाई थप नयाँ प्रवेश विन्दु उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठाइएको थियो।

आनाकानी

मोदीको पछिल्लो भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो विषय फेरि उप्काए।

त्यसबारे संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, "मैले केही समयअघि मात्र गरेको भारत भ्रमणका क्रममा पनि हवाई ट्राफिक सहज बनाउनका लागि थप चार वटा नयाँ हवाई प्रवेश विन्दु उपलब्ध गराउन मैले आग्रह गरेको थिएँ। यस विषयमा भारतले छिट्टै सकारात्मक निर्णय गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।"

काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन 'अध्ययन'

वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गति सुस्त

सन् २०१६ को डिसेम्बरमा बसेको सहसचिवस्तरीय बैठक लगत्तै दुवै देशका प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने निर्णय भए पनि त्यसो हुन नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन निर्देशक दिपक बरालले बताए।

प्रस्तावित प्रवेश विन्दुले नेपालमा बन्ने नयाँ विमानस्थललाई विशेष फाइदा पुग्ने भए पनि भारतले आनाकानी गरेको बराल बताउँछन्।

अपेक्षा

उनले भने, "अहिलेका लागि मात्र होइन भविष्यमा पोखरा, निजगढ र भैरहवामा विमानस्थल बनेपछि छोटो दूरीमा विमानहरू यहाँ आउन सकून् र आर्थिक रूपमा पनि यो किफायत होओस् भनेर हामीले यो मागेको हो। तर भारतबाट नेपालगञ्ज हुँदै जहाजहरू नेपाल आउँदा भारतको एउटा सैनिक अखडा पर्छ र त्यसमाथिबाट जहाज उडाउन दिन उनीहरूले आनाकानी गरेकै हो।"

नेपालगञ्ज, जनकपुर, भैरहवा र विराटनगरबाट विदेशी विमानहरू नेपाल आउन दिन अनुरोध गरिएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बताए।

र, यस विषयमा छिट्टै निर्णय हुने उनको अपेक्षा छ।

हाल नेपाल भित्रने अधिकांश विमानहरू सिमरा हुँदै आउने गरेको बताइन्छ।

तत्कालका लागि नेपालगञ्ज र जनकपुरबाट विमानहरू नेपाल प्रवेश गर्न पाए राहत पुग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।


शीर्षक: भारतबाट विद्युत ल्याउन ‘ट्रान्सफर्मर’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ढल्केबरस्थित नयाँ सवस्टेशन निर्माणमा ढिलाई हुने भएपछि वैकल्पिक उपायका रुपमा ट्रान्सफर्मर जडान थालिएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्यसको सहयोगमा अर्को महिना भित्रमा भारतबाट थप ७५ मेगावाट विजुली नेपाल ल्याइने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्।

उनले यस वर्षको जाडोमा राजधानीमा लोडशेडिङ्ग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएका छन्।

निर्माण

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ७५ मेगावाटसम्मको विजुली आयात गर्न सकिने गरि १०० एमभिए क्षमताको वैकल्पिक ट्रान्सफर्मरको मुज्जफरपुरमा निर्माण थालिसकिएको छ।

त्यसबाट अर्को महिनासम्म थप विजुली आयात गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताए।

उनले भने, "१०० एमभिएको ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने काम पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाले गरिरहेको छ, त्यसका लागि भारतको उर्जा मन्त्रालयबाट निर्देशन भइसकेको छ। त्यो ट्रान्सफरमर जोडिएपछि थप ७५ मेगावाट विजुली एकमहिना भित्र ल्याउँछौं।"

तीन वर्ष अगाडि देखि निर्माण थालिएको ढल्केबरको २२० केभीएको सवस्टेशन बनाउन अझ समय लाग्ने भएकोले वैकल्पिक ट्रान्सफर्मरको सहयोगमा ल्याइने विजुली हालकै १३२ केभीएको सवस्टेशन मार्फत नै वितरण गरिने बताइएको छ।

लोडशेडिङ्ग

त्यसपछि काठमान्डूसम्म विजुली ल्याउन अन्य सवस्टेशनहरुको प्रयोग गरिने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो वर्ष विगतमा जस्तै लोडशेडिङ्गको भयावह स्थिति आउन नदिने बताए।

उनको भनाइ थियो, "यो समस्या आउँछ भनेर हामीले डेढ महिना अघि नै योजना गरेर यी सबै काम गरेका हौं। सबै व्यवस्थित छ। काठमान्डूमा लोडशेडिङ्ग नगर्ने भनेर व्यवस्थापन गरिरहेका छौं।  बाहिर जिल्लामा पनि लोडशेडिङ्ग हुंदैन।"

जाडो शुरु भएसंगै नदीमा पानीको मात्रा कम भइ नेपालका जलविद्युत गृहहरुको उत्पादन क्षमता घट्ने हुनाले विगतमा १८ घण्टासम्मको लोडशेडिङ्ग भएको इतिहास छ।

पछिल्लो समय लोडशेडिङ्ग व्यवस्थापनमा राम्रो काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा कमाइरहेको प्राधिकरणले जाडो यामकै लागि भनेर कुलेखानीको विजुली समेत वचत गरिराखेको पनि जनाएको छ।


शीर्षक: भारतमा 'तीन तलाक' अभ्यासलाई अपराध ठहर्‍याउने कानुन पारित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो कानुन बमोजिम अब यदि कुनै मुसलमान श्रीमानले आफ्नी श्रीमतिलाई त्यसरी सम्बन्धविच्छेद गरेको पाइए उनलाई ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ।

भारतको लोकसभाबाट पारित भएको तीनतलाक विधेयक राज्यसभाबाट पनि पारित भएको छ। यो विधेयकको पक्षमा ९९ र विपक्षमा ८४ मत परेको थियो।

‘भारतमा तीन तलाक असंवैधानिक’

विवाह जोगाउन परपुरुषसँग सम्बन्ध

प्रक्रिया

गत साता लोकसभाबाट सजिलैसँग पारित भएको उक्त विधेयक राज्यसभामा भने पारित गराउन सरकारका लागि एउटा कठिन परिक्षा जस्तै हुने ठानिएको थियो।

तर टीआरएस, जेडियू र एआईएडीएमके जस्ता दलले मतदान बहिष्कार गरेपछि सो विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक सजिलैसँग पारित भयो।

दुवै सदनबाट पारित भएपछि अब यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ।

यसअघि मंगलवार तीनतलाक सम्बन्धी उक्त विधेयक राज्य सभामा पेश गरिएको थियो।

बहसका लागि चार घन्टाको समय छुट्याइएको थियो र त्यसपछि मतदानमा पठाइएको थियो।

विधेयकको पक्षमा बहस गर्दै कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसादले यो कानुन महिलाको गरिमा बढाउनका लागि आवश्यक रहेको बताएका थिए।

उनले विधेयक पेश गर्दै यसले महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए।

विपक्षमा तर्क

विधेयकमाथि छलफल गर्दै एनसीपी दलका नेता माजिद मेननले यसमा श्रीमानलाई तीन वर्षको सजायको प्रावधान हटाउनु पर्ने बताएका थिए।

उनले यो विधेयकलाई संसदको एउटा समितिमा पठाउन माग गरेका थिए।

विधेयक उक्त समितिमा पुगेपछि भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ८४ र र विपक्षमा १ सय मत खसेको थियो।

विधेयकमाथि छलफल गर्दै एनसीपी दलका नेता माजिद मेननले यसमा श्रीमानलाई तीन वर्षको सजायको प्रावधान हटाउनु पर्ने बताएका थिए।

उनले यो विधेयकलाई संसदको एउटा समितिमा पठाउन माग गरेका थिए। विधेयक उक्त समितिमा पुगेपछि भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ८४ र र विपक्षमा १ सय मत खसेको थियो।

बहसमा भाग लिँदै विपक्षी कांग्रेस दलका नेता गुलाम नबी आजादले यो विधेयक विवाहसम्बन्धी अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि ल्याइएको भए पनि यसको खास नियतचाहिँ परिवार भाँड्नु भएको बताएका थिए।

उनले यो कानून राजनीतिबाट प्रेरित भएको समेत बताए।

समर्थकहरूले नयाँ कानुनले मुसलमान महिलाहरूलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने बताएका छन्।

विरोधीहरूले चाहिँ सम्बन्धविच्छेदलाई अपराध नभइ देवानी मामिलाका रूपमा लिनु पर्ने भनेका छन्।

कतिपयले त सरकारले मुसलमान समुदायलाई...


शीर्षक: भारतमा अफिम: कसरी ब्रिटेनको अफिम व्यापारले किसानलाई झन् गरिब बनायो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अफिम प्रशोधन गर्ने फ्याक्ट्री

"उनले बीउलाई पहिला कहिल्यै नदेखे झै हेर्छिन् र अचानक उनलाई ग्रहदशाको प्रभाव मानिसको जीवनमा नपर्ने रहेछ भन्ने बोध हुन्छ। त्यो प्रभाव त कुनैबेला सुन्दर रहेको सुक्ष्म वस्तुले पार्ने रहेछ।"

यो उपन्यासमा वर्णन गरिएको समयतिर उत्तरी भारतका १३ लाख घरले अफिम खेती गर्थे।

सो क्षेत्रमा अफिम खेतीले जमिनको एक चौथाइदेखि आधा हिस्सासम्म ओगटेको हुन्थ्यो।

उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा अफिम खेतीले उत्तर भारत र बिहारका करिब  एक करोड मानिसको जीवनलाई असर पुर्‍याइ सकेको थियो।

गङ्गा नदीमा पर्ने दुई अफिम फ्याक्ट्रीमा केही हजार कामदारहरूले बीउ सुकाएर दुधिलो पदार्थबाट केक बनाउँथे र अफिमका डल्लाहरू काठको बाकसमा हाल्थे।

उक्त व्यापार शक्तिशाली बहुराष्ट्रिय इस्ट इण्डिया कम्पनीले चलाएको थियो।

राज्यस्तरमा सञ्चालित यो व्यापार दुईवटा युद्धपछि बृहत् बनाइएको हो र ब्रिटिश भारतीय अफिम व्यापारका लागि ढोका खोल्न चीनलाई बाध्य पारिएको थियो।

उत्तरी भारतस्थित अफिम फ्याक्ट्रीका केही दृश्य

इतिहासकार तथा इस्ट इण्डिया कम्पनीबारेको किताब 'द एनार्की'का लेखक विलियम डलरिम्पलले उक्त कम्पनीले हङ्‍कङमा रहेको अफिम केन्द्रलाई जफत गर्न अफिम युद्ध गरेको र चीनलाई अफिम दिएर नशालु पदार्थको फाइदाजनक व्यापारमा एकाधिकार सुरक्षित गरेको बताएका छन्।

केही इतिहासकारहरूले अफिमको व्यापारले भारतको ग्रामीण अर्थतन्त्र फस्टाएको र किसानहरूलाई खुसी बनाएको तर्क गर्छन्।

तर युनिभर्सिटी अफ भियनामा आर्थिक र सामाजिक इतिहासका प्राध्यापक रोल्फ बावरले गरेको अनुसन्धानले त्यस्तो देखाएन।

बावर वर्षौंसम्म अफिम उत्पादन गर्न कति खर्च लाग्छ र किसानहरूलाई कति दिइन्छ भन्नेबारे अभिलेख गरिएका दस्तावेजहरूमा घोत्लिए।

उनले सन् १८९५ को अफिमसम्बन्धी शाही आयोगको सातवटा खण्ड भएको २५ सय पृष्ठको पट्यारलाग्दो व्यापारको इतिहास पनि अध्ययन गरे।

सो प्रतिवेदनमा २८ हजार प्रश्नहरू छन् र यसले भारतमा अफिमको खपत र प्रयोगबारे सयौँ दस्तावेजहरू समेटेको छ।

उनले औपनिवेशिक सरकारले कसरी अफिमको उत्पादन र खपत नियमन गर्‍यो भन्नेबारे पनि अध्ययन गरेका छन्।

उक्त अनुसन्धानको निष्कर्ष डा. बावरको व्यापारसम्बन्धी नयाँ अध्ययन 'द पिजेन्ट प्रोडक्सन अफ अपिएम इन नाइन्टिन्थ सेन्च्यूरी इण्डिया'मा प्रकाशित छ।

उनको निष्कर्ष छ: अफिम व्यापार धेरै हदसम्म शोषणकारी छ र यसले भारतका कृषकलाई झन् गरिब...


शीर्षक: भारतमा अफ्रिकी चीटा ल्याउन सर्वोच्च अदालतको अनुमति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारले गरेको एउटा आग्रहको सुनुवाइ गर्दै अदालतले "सावधानीपूर्वक छनोट गरिएको" स्थानमा अफ्रिकी चीटाहरू ल्याएर राख्न भनेको हो।

संसारमा अब ७,१०० चीटा मात्रै बाँकी छन्। तीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत अफ्रिकामा छन्।

साइटिस महासन्धि अनुसार चीटा सङ्टापन्न वन्यजीव हो।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले अफ्रिकी चीटाहरू भारतीय हावापानीमा बस्न सक्छन् वा सक्दैनन् भनेर सुरुमा परीक्षणका लागि ल्याएर राख्न भनेको छ।

अध्ययनहरूका अनुसार औपनिवेशिक कालमा भारतमा कम्तीमा २०० वटा चीटाको सिकार गरिएको थियो। तीमध्ये अधिकांश भेडाबाख्रा गोठालाबाट मारिएको बताइन्छ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँबाट लोप हुने ठूलो स्तनधारी चीटा नै हो।

भारतका पूर्ववातावरणमन्त्री जयराम रमेशले चीटा ल्याउन दिने अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन्।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि वन्यजन्तुसम्बन्धी अधिकारी तथा चीता विज्ञ एवम् संरक्षणवादीहरूले भारतमा चीटाहरू ल्याएर राख्ने विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् र राख्न मिल्ने अवस्था रहेकोमा उनीहरू सहमत छन्।

तर त्यो योजनाप्रति अग्रणी संरक्षणवादीहरू सन्देह व्यक्त गर्छन्। भारतले चीटा ल्याएर स्वतन्त्र रूपमा जङ्गलमा छाड्नुभन्दा अर्धनियन्त्रणको अवस्थामा राख्न सक्ने उनीहरूको आशङ्का छ।

संरक्षणवादीहरूका अनुसार वासस्थान र सिकारको व्यवस्थापन नगरी ती वन्यजीव ल्याइएमा मान्छेसँग तिनको द्वन्द्व हुने उच्च सम्भावना हुन्छ र तिनको सङ्ख्या पनि बढाउन सकिँदैन।

उनीहरूले विगतका दृष्टान्तलाई पनि अघि सारेका छन्।

उत्तर प्रदेशको चन्द्रप्रभा आरक्षमा सन् १८५० को दशकमा सिंहहरू ल्याएर राखिएको थियो। तर चोरीसिकारका कारण तिनीहरू मासिए।

सन् १९२० को दशकमा राजस्थानको दुङ्गारपुरमा बाघहरू राखिएको थिए। तर ती सबैको सिकार गरियो।

भारतमा मुगल शासक जहाँगीरको पालामा विश्वमै पहिलो पटक बन्धक राखिएको अवस्थामा चीटाले बच्चा पाएको थियो।

जहाँगीरका बुवा अकबरका पालामा भारतमा १०,००० वटा चीटा भएको बताइन्छ।

त्यसको धेरै समयपछि सन् १७९९ र सन् १९६८ को बीचमा कम्तीमा २३० वटा चीटा भारतमा रहेको अध्ययनले देखाएको थियो।

सन् १९६७-६८ को बीचमा भारतमा अन्तिम पटक उक्त वन्यजीव देखिएको थियो।


शीर्षक: भारतमा अर्को बलात्कार र हत्याको घटना: 'बलात्कार सङ्कट' पछाडिको कहानी के हो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

२७ वर्षीया महिलाको सन्दिग्ध बलात्कार र हत्याले उब्जाएको आक्रोश बढिरहेको छ

यसपटक दक्षिणी सहर हैदराबादमा २७ वर्षीया महिला चिकित्सकको सन्दिग्ध सामूहिक बलात्कार र हत्याले सडकमा रिस पोखिएको छ।

गत साता उनी बेपत्ता भएको केही समयमा उनको जलेको शरीर एउटा सडक फ्लाईओभरमुनि भेटिएको थियो।

उक्त घटनासँग सम्बन्ध भएको आशङ्कामा चार पुरुष पक्राउ परेका छन्।

महिलाविरुद्ध बलात्कार र हत्या धेरै हुने देशमा यो घटनाको बर्बरताले सबै स्तब्ध भएका छन्।

गत एक सातामा मात्र सञ्चारमाध्यममा कम्तीमा पाँचवटा जघन्य बलात्कारका घटना सार्वजनिक भए। तीमध्ये एउटा घटनामा छ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपश्चात् उनको स्कूले पोसाकको पेटीले घाँटी अँठ्याएर हत्या भएको थियो।

सामाजिक सञ्जालमा भारतीय महिलाहरूले आफूहरू निरन्तर 'डरमा बाँचिरहेको' र यथार्थसँग सम्झौता गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्: आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्छ - उचित पोसाक लगाउनुपर्छ, एक्लै बाहिर जानुहुँदैन, घरै बस्नुपर्छ।

भारतीय समाज पूर्णत: पितृसत्तात्मक छ, यौन हिंसा र बलात्कार निम्याएकोमा उल्टै महिलालाई नै दोषी मानिनु सामान्य मानिन्छ।

पीडितहरूलाई बारम्बार छोटा लुगा वा जीन्स लगाएको,  केटासाथी भएको, राति अबेरसम्म बाहिर रहेको वा मोबाइलमा फोन गरेकोमा लाञ्छना लगाइन्छ।

भारतमा बलात्कारसम्बन्धी कानुन कस्तो छ?

सन् २०१२ मा दिल्लीमा एक विद्यार्थीको सामूहिक बलात्कार र हत्याको घटना र त्यसले उब्जाएको व्यापक सार्वजनिक आक्रोशले सरकारलाई अर्को वर्ष बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन ल्याउन बाध्य पार्‍यो।

त्यस कानुनले एसिड आक्रमण, कसैलाई निरन्तर पछ्याउने वा लुकीलुकी हेर्ने जस्ता कार्यविरुद्ध सजाय बढायो। तर यसले विवादास्पद रूपमा के स्थापित गर्‍यो भने एक पुरुषले आफ्नी श्रीमतीको बलात्कार गर्न सक्दैन - जबसम्म महिलाको उमेर १६ वर्षभन्दा मुनि हुँदैन।

कैयौँ किशोरी तथा महिलाको भनाइमा अझै पनि यौन हिंसाबारे प्रहरी चौकीमा रिपोर्ट लेखाउँदा धेरै अप्ठेरो बेहोर्नुपर्छ

नयाँ बनाइएको कानुनले अधिकांश घटनामा जेल सजाय बढाएको छ, र बलात्कारको पटके दोषमा वा बलात्कारले कोमाको स्थिति निम्त्याएमा मृत्युदण्डको सजाय राखेको छ।

बलात्कारको परिभाषा पनि विस्तार गरिएको छ जसअनुसार शारीरिक रूपमा पीडितले प्रतिरोध नगरेको भन्दैमा त्यसलाई सहमति नमानिने उल्लेख छ।

के यी कानुनले पीडितलाई सहयोग पुगेको छ?

खुसीको कुरा के छ भने अचेल धेरै महिला यौन हिंसाको...


शीर्षक: भारतमा एक सय बालबालिकाको मृत्यु: के लिची घातक हुन सक्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ती मृत्यु अक्युट इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम (एइएस) को प्रकोपका कारण भएका हुन्।

केही अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले सो भाइरस तथा लिचीमा पाइने एक किसिमको विषालु तत्वबीच सम्बन्ध हुनसक्ने जनाएका छन्।

के हो घटनाको कारण?

बिहारको मुजफ्फरपुर शहरमा गएको १५ दिनमा मस्तिष्कज्वरोको साथ एइएसको कारण ९३ जनाभन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ।

केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री हर्षवर्धनले आइतवार उक्त क्षेत्रको अस्पतालको भ्रमण गरेका थिए।

ती घटनाका कारण के हुन् भन्ने बारे विशेषज्ञहरूका माझ एक मत छैन।

कतिपय विशेषज्ञ भन्छन् कि खाली पेटमा लिची खाँदा शरीरमा ग्लुकोजको कमी हुन जान्छ जसले गर्दा बालबालिका यो रोगको चपेटामा पर्न सक्छन्।

सन् २०१४ मा पनि मुजफ्फरपुरमा १२२ बालबालिकाको ज्यान गएको थियो।

भारत तथा अमेरिकाका वैज्ञानिकहरूले मिलेर यी मृत्युका कारण पत्ता लगाउने कोसिस गरेका थिए।

उनीहरूको संयुक्त शोधमा खाली पेट धेरै लिची खाँदा यो बिमारी भएको भन्ने उल्लेख छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार लिचीमा हाइपोग्लिसीन ए र मिथाइल एन्साइक्लोप्रोपाइल्गिसीन नामको विषालु तत्व पनि पाइन्छ।

अस्पतालमा भर्ना भएका अधिकांश बालबालिकाको रगत र पिसाबको जाँच गर्दा तिनमा ती तत्व पाइएको थियो।

अधिकांश बालबालिकाले राति केही नखाएको र बिहानै धेरै लिची खाएको पाइएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा उक्त तत्वले ज्यादा घातक असर गर्ने ठानिन्छ।

पहिलेदेखि नै कुपोषणले ग्रस्त वा बिरामी बालबालिकामा लिची खाँदा यो रोग लाग्ने धेरै खतरा हुन्छ।

चिकित्सकहरूले सो क्षेत्रका बालबालिकालाई सीमित मात्रामा मात्र लिची खान तथा त्योभन्दा अगाडि सन्तुलित भोजन गर्न सल्लाह दिएका छन्।

भारत सरकारले पनि यसबारे एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ।


शीर्षक: भारतमा किन ओराल्यो कांग्रेसले प्रियङ्का गान्धीलाई सक्रिय राजनीतिको मैदानमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनी पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र सोनिया गान्धीकी छोरी एवम् वर्तमान पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धीकी बहिनी हुन्।

पार्टीले उनलाई पूर्वी उत्तर प्रदेशको महासचिव नियुक्त गरेको छ। आगामी फेब्रुअरी महिनादेखि उनले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नेछिन्।

भारतमा एप्रिल र मे महिनामा लोकसभाको निर्वाचन हुँदैछ।

निर्वाचन हुने कुल ५४३ संसदीय क्षेत्रमध्ये उत्तर प्रदेश राज्यमा सर्वाधिक ८० क्षेत्र छन्।

उत्तर प्रदेशको महत्त्व

भारतको राजनीतिमा उत्तर प्रदेशलाई महत्त्वपूर्ण राज्य मानिन्छ।

यहाँबाट जवाहरलाल नेहरूदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत सात नेताहरू प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

उत्तर प्रदेशका विभिन्न स्थानबाट गान्धी परिवारका सदस्यहरू निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका छन्। राहुल गान्धी सन् २००४ देखि सो राज्यको अमेठीबाट निर्वाचित हुँदै आएका छन्।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस दुवैले उत्तर प्रदेशका लागि विशेष निर्वाचन रणनीति बनाउने आकलन गरिएको छ।

गत संसदीय निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेशका ८० मध्ये ७५ स्थानमा विजयी भएको थियो। मोदीले बनारसको निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेका हुन्।

सन् १९८० को दशकसम्म उत्तर प्रदेशमा कांग्रेस पार्टीको वर्चस्व थियो। तर विभिन्न राजनीतिक कारणले गर्दा सो दलले त्यहाँ आफ्नो प्रभाव गुमाउन थाल्यो।

प्रियङ्का गान्धीलाई मैदानमा ओरालेर कांग्रेसले आफ्नो प्रभाव फिर्ता लिन खोजेको छ।

कांग्रेस नेता राजीव शुक्लाका अनुसार प्रियङ्का गान्धीबाट  पार्टीलाई निर्वाचनमा उत्तर प्रदेशमा मात्र नभएर देशैभरि फाइदा पुग्ने बताएका छन्।

तर भारतीय जनता पार्टीले भने कांग्रेसको निर्णयप्रति व्यङ्ग्य गरेको छ।

सो दलका प्रवक्ता सम्बित पात्राले भने - सबैतिरबाट अस्वीकृत भएपछि कांग्रेसले गान्धी परिवारबाटै सहयोग खोजेको छ।

"बीजेपी र कांग्रेसमा एउटा आधारभूत भिन्नता छ - बीजेपीका लागि पार्टी परिवार हो तर कांग्रेसका लागि परिवार नै पार्टी हो।"

इन्दिरा गान्धीसँग तुलना

प्रियङ्का गान्धीको तुलना उनकी हजुरआमा इन्दिरा गान्धीसँग गर्ने गरिन्छ।

उनको केश, लुगा र कुरा गर्ने तरिकामा पनि इन्दिरा गान्धीको झल्को आउँछ।

उनी सक्रिय राजनीतिमा आउने चर्चा धेरै पहिलादेखि हुन थालेको हो।

सन् २०१४ को निर्वाचनमा उनी भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदीविरुद्ध बनारसबाट उठ्न चाहन्थिन्। तर उनलाई त्यसो नगर्न सल्लाह...


शीर्षक: भारतमा गङ्गा नदी किनारमा फेला परे दर्जनौँ शव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कसरी ती शव नदी किनारमा पुगे भन्ने विवरण स्पष्ट भएको छैन, तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले ती कोभिड बिरामीहरूको हुनसक्ने जनाएका छन्।

महामारीको प्रभाव?

भारतको उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यको सिमानामा नदी किनारमा ती शव फेला परेको सोमवार बीबीसीले जानकारी पाएको छ।

कतिपय सञ्चारमाध्यमले एक सय शवटा फेला परेको र तिनको अवस्था हेर्दा कैयौँ दिनदेखि ती नदीमा बगेको हुनसक्ने जनाएका छन्।

स्थानीय अधिकारी अशोक कुमारले स्थानीय बासिन्दाहरूसँग सोधपुछ गरेपछि बीबीसीलाई ती शव उत्तर प्रदेशबाट बगेर आएको हुनसक्ने बताए।

तिनलाई अब गाड्ने वा जलाउने उनले बताए। अधिकारीहरूका अनुसार ती शव फुलेका छन् अनि केही जलेका पनि छन्।

गङ्गा नदीको किनारमा शव जलाउने परम्पराअन्तर्गत ती त्यहाँ पुगेको हुनसक्ने एनडीटिभी च्यानलले उल्लेख गरेको छ।

भारतमा कोभिड-१९ पीडितका आफन्तहरूको चीत्कार

केही स्थानीय बासिन्दा तथा स्थानीय पत्रकारहरूले बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै दाउराको अभाव तथा अन्तिम संस्कारको बढ्दो खर्चले गर्दा कतिपय परिवारहरू शवलाई सोझै नदीमा हालिदिन बाध्य भएका हुनसक्छन्।

एकजना स्थानीय बासिन्दा चन्द्रमोहनले निजी अस्पतालहरूले लुट मच्चाएको अनि अन्तिम संस्कारका खर्च बढेकाले मानिसहरू नदीमा शव फाल्न बाध्य भएको बताए।

भारतमा कोभिड-१९ का कारण दुई लाख ४२ हजारभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको आधिकारिक विवरण छन्।

तर विज्ञहरू मृतकहरूको वास्तविक सङ्ख्या निकै धेरै हुनसक्ने ठान्छन्।

कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरले भारतलाई नराम्ररी प्रभावित गरिरहेको छ।


शीर्षक: भारतमा गरिब बालिकाले कक्षाकोठामा चियाइरहेको भाइरल तस्बिरको वास्तविकता यस्तो छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हैदराबादमा खिचिएको यो तस्बिरले भारतभरि चर्को आक्रोश उत्पन्न गरायो

दिव्या झुप्राझुप्री भएको बस्तीमा बस्छिन् र त्यहाँ अहिले उनलाई सबैले चिन्छन्। लजालु स्वभावकी यी पाँच वर्षीया बालिका रित्तो भाँडा बोकेर एउटा स्थानीय सरकारी विद्यालयको कक्षाकोठाबाहिर उभिएर भित्र चियाइरहेको तस्बिर इन्टरनेटमा भाइरल भएको थियो।

उक्त मन छुने तस्बिर 'भोको हेराइ' क्याप्शन दिएर एउटा स्थानीय पत्रिकाले नोभेम्बर ७ मा छापेको थियो।

त्यसले तत्कालै सर्वसाधारण मानिसहरूको ध्यान तानेको थियो। बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एक अभियानकर्ताले फेसबुकमा त्यो तस्बिर राख्दै अर्की एक बालिका खाद्यान्न र शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको टिप्पणी गरेका थिए।

उक्त तस्बिर यति प्रभावशाली थियो कि भोलिपल्टै दिव्यालाई उक्त विद्यालयले भर्ना गर्‍यो।

तर ती बालिकाका पिता एम लक्ष्मणले उक्त तस्बिर र त्यसपछि उत्पन्न आक्रोशले आफू र कुचीकारको रूपमा काम गर्ने आफ्नी पत्नीको भूमिकालाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन्।

"उक्त तस्बिर देखेपछि मलाई दु:ख लाग्यो," उनले बीबीसीसँग भने, "दिव्याका अभिभावक हामी हौँ र हामी अहिले पनि उनको राम्रो भविष्यका लागि निक्कै मेहनत गरिरहेका छौँ। तर उनलाई टुहुरी र खान नपाएकी बालिकाका रूपमा चित्रण गरियो।"

अन्य दुई छोरी बढ्न बसेको छात्रावासमा छ वर्ष पुगेपछि दिव्यालाई पनि भर्ना गरिदिन आफूले चाहेको उनले बताए। यो दम्पतीका अर्का जेठा छोरा पनि छन्। विद्यालयस्तरीय शिक्षा पूरा गरेर अहिले उनी कलेजमा भर्ना हुन आवेदन दिइरहेका छन्।

लक्ष्मण जीविकोपार्जनका लागि पत्रु सामान सङ्कलन गर्छन् र बेच्छन्। छोराले पनि उनलाई त्यो काममा सघाउँछन्।

पत्रिकामा तस्बिर छापिएपछि हाल दिव्या विद्यालयमा भर्ना भएकी छन्

गरिबीको चक्र

दिव्याको परिवार हैदराबादको केन्द्रमा अवसथित एउटा गरिब बस्तीमा बस्दै आएको छ। बस्तीभन्दा सय मिटरपर एउटा सरकारी विद्यालय छ। त्यहीँ दिव्याको तस्बिर खिचिएको थियो।

बस्तीमा झन्डै ३०० परिवारको बसोबास छ। त्यहाँका अधिकांश वयस्कहरू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् भने बालबालिका नजिकैको विद्यालयमा पढ्न जान्छन्।

बस्तीका प्रत्येक झुप्रोबाहिर प्लास्टिक र सिसाको थुप्रा हुन्छन्। ती बिक्रीका लागि राखिएका हुन्।

लक्ष्मण र उनकी पत्नी मासिक भारु १० हजारजति कमाउँछन्। त्यसबाट उनीहरूले परिवारका लागि आवश्यक खानेकुरा र लत्ताकपडाको जोहो गर्छन्। सरकारी विद्यालयमा केटाकेटीका लागि...


शीर्षक: भारतमा गर्मी बढ्यो, तापक्रम ४५ डिग्रीभन्दा माथि\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उत्तरी राज्य राजस्थानको चुरुमा आइतबार तापक्रम ५०.८ डिग्री पुगेको भारतको मौसम विभागले जनाएको छ।

तापक्रम बढेपछि राजस्थान र मध्य प्रदेश राज्यमा गर्मीको लहर बढ्ने चेतावनी दिइएको छ। दुवै राज्यमा सर्वाधिक गर्मी हुने गर्छ।

यो वर्ष उत्तरी समथर भूमिदेखि पश्चिम तथा दक्षिणी भेगमा पनि प्रचण्ड गर्मी भएको छ।

घरबार नभएका व्यक्तिहरू गर्मीबाट धेरै पीडित भएका छन्। सडक व्यापारी, ट्राफिक प्रहरी तथा रिक्साचालकहरू गर्मीमै काम गर्न बाध्य छन्।

एमेजन तथा तयारी खानाको व्यापार गर्ने कम्पनीका कर्मचारीहरू पनि सामान पुर्‍याउन घाममै हिँड्छन्।

मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने वेबसाइट एल डोराडोले विश्वका १५ गर्मी स्थानको सूचीमा सोमवार भारतका सातवटा सहरलाई राखेको छ। बाँकी आठ स्थान पाकिस्तानमा छन्।

पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तस्थित जेकोबाबादमा तापक्रम ५१ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। सो सहरलाई पृथ्वीकै सबैभन्दा गर्मी स्थान मानिएको छ।

मनसुनमा विलम्ब हुने लक्षण देखिएकाले गर्मी अझ अरू केही दिन रहने भारतको मौसम विभागले जनाएको छ।

भारतका केही सहरमा मानिसहरूले बाटो तथा सार्वजनिक स्थलमा बटुवालाई पानी तथा अन्य चिसो पेय पदार्थ वितरण गर्न थालेका छन्।

राजधानी नयाँ दिल्लीमा प्रहरीहरू छाता ओढेर काममा खटिएका छन्।

गर्मी बढेसँगै केही सहरमा पानीको सङ्कट भएको छ।

तर पन्जाबको अमृतसरमा मानिसहरू गर्मी छल्न पौडीपोखरीमा भेला हुने गरेका छन्।

दिल्लीमा यी बालबालिका दिउँसो पानीमा रमाइरहेका थिए।

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार सुरक्षित


शीर्षक: भारतमा घातक निपा भाइरसका कारण मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत दुई हप्तामा मात्रै तीनजना पीडितहरुमा उक्त भाइरस देखा परेको पुष्टि भएको थियो। बाँकी छवटा नमुनाहरूको नतिजा सोमबार सार्वजनिक हुँदैछ।

कोजिकोडे क्षेत्रमा उक्त भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएका अन्य २५ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

निपा भाइरसको संक्रमण जनावरबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ।

७० प्रतिशतसम्म मृत्यु दर भएको उक्त भाइरस संक्रमणका विरुद्ध कुनै खोप उपलब्ध छैन।

वैज्ञानिकहरुका अनुसार निपा भाइरस एक प्रकारको चमेरोबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ।

घातक

निपा भाइरस चमेरोबाट मानिसमा सर्न सक्ने ठानिएको छ

विश्व स्वास्थ्य संगठनले आगामी ठूलो महामारीको सम्भावित कारकका रुपमा सूचीकृत गरेको दश घातक रोगहरुमा निपा भाइरस संक्रमण पनि पर्दछ।

केरला राज्यका स्वास्थ्य सचिव राजीव सदानन्दनले बीबीसीसंग कुरा गर्दै भने, उक्त भाइरस संक्रमितहरुको उपचारमा संलग्न एकजना नर्सको पनि मृत्यु भएको छ।

उनले भने, "हामीले सबै संदिग्ध संक्रमितहरुको रगत र अन्य नमूनाहरु पुष्टि गर्नका लागि पुणेस्थित न्याशनल इन्स्टीट्यूट अफ भाइरोलोजीमा परीक्षण गर्न पठाएका छौं। ति मध्ये तीनजनाको मृत्यु निपाका कारण भएको पक्का भएको छ।"

केरलाका स्वास्थ्य सचिव राजीव सदानन्दनको भनाइ छ, "यो संक्रमणको उपचार भनेको सहयोगात्मक मात्रै हुने भएकाले भाइरस संक्रमण फैलिन नदिने तर्फ हामीले ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौं।"


शीर्षक: भारतमा जयशङ्कर मन्त्री हुँदा नेपालमा किन तरङ्ग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्नुअघि भारत सरकारका विशेषदूतको हैसियतमा काठमाण्डू आएका जयशङ्करले संविधान जारी गर्ने मिति पर धकेल्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताइन्छ।

तत्कालीन सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भारतीय आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि रुष्ट बनेको दक्षिणी छिमेकीले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको धेरैको बुझाइ छ।

एकातिर विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालले उठ्ने कोशिश गरिरहेको थियो भने अर्कातिर तराई केन्द्रित दलहरू संविधानका कतिपय विषयवस्तुमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा थिए।

अघोषित नाकाबन्दीका योजनाकार?

भूकम्पअघि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका धेरै नेपालीले अघोषित नाकाबन्दीपछि उनको चर्को आलोचना गर्न थाले।

र, अझै पनि कतिपयले तत्कालीन विदेश सचिव जयशङ्करलाई अघोषित नाकाबन्दीका 'योजनाकारमध्येका एक' मान्ने गरेका छन्।

दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकालका लागि बिहीवार साँझ सङ्घीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा शपथ लिएपछि आफ्नो मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई शपथ दिलाउने क्रममा मोदीले जयशङ्करलाई पनि शपथ दिलाए।

मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा अतिथिका रूपमा निम्तो पाएका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाल दिल्लीमै छन्।

नयाँ दिल्लीमा जयशङ्करले शपथ ग्रहण गरिरहँदा त्यहाँदेखि करिब साढे ११ सय किलोमिटर टाढा रहेको काठमाण्डूमा पनि त्यसबारे चर्चा हुन थाल्यो।

राजनीतिक दलका नेतादेखि पूर्वप्रशासक र सर्वसाधारणसम्मले त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा चिन्ता र चासो व्यक्त गर्न थाले।

नेपाल नीति बदलिएला?

धेरैको चासो जयशङ्कर विदेशमन्त्री भए भारतको नेपाल नीति कस्तो होला भन्ने नै देखियो।

तर प्रश्न उठ्छः के नेपालमा एस जयशङ्करलाई लिएर व्यक्त भइरहेका चिन्ता र चासो जायज छन् अथवा आवश्यकताभन्दा बढी नै चासो दिइँदैछ?

जयशङ्कर मन्त्री भएको विषयलाई नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी नै चासो दिइएको भारतका लागि नेपालका एकजना पूर्वराजदूत लोकराज बरालको ठम्याइ छ।

उनी भन्छन्, "एस जयशङ्कर विदेशमन्त्री भएमा पनि भारतको अहिलेकै नेपाल नीतिले निरन्तरता पाउँछ र हुने भए पनि अलिअलि परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्छ।"

"यस्तै छ हामी आफ्नो आत्मविश्वास गुमाउने, आफू सक्षम नहुने र अरूका एउटा कर्मचारी परिवर्तन हुँदा, राजदूतले केही बोल्दा पनि चर्चा गर्न थाल्छौँ।"

भारतीय मामिलाका जानकार पत्रकार युवराज घिमिरे पूर्वविदेश सचिव जयशङ्करलाई नेपालविरोधी व्यक्तिका...


शीर्षक: भारतमा झडप: थप प्रदर्शनकारीको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उत्तर प्रदेश राज्यको रामपुरमा सयौँ प्रदर्शनकारी तथा दङ्गा प्रहरीबीच झडप भएका छन्।

प्रहरीले लाठीचार्ज एवं अश्रुग्यासको प्रयोग गरेको छ।

ती प्रदर्शनकारीको मृत्य कसरी भयो भन्ने प्रस्ट भएको छैन।

कम्तीमा १२ को मृत्यु

गत केही दिनदेखि चर्किएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा उत्तर प्रदेशमा कम्तीमा १२ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ।

मृत्यु हुनेहरूमध्ये अधिकांशलाई गोली लागेको छ।

शनिवार भारतका अन्य कम्तीमा पाँच राज्यमा नागरिकता कानुनविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन्।

दक्षिणी राज्य तामिलनाडुमा प्रदर्शनकारीहरूले रेलवे स्टेशन नजिकैको प्रहरी घेरा तोडेका छन्।

पूर्वी बिहारमा विपक्षी दलले एकदिने हडतालको आह्वान गरेको छ।

सो दलका समर्थकहरूले सडक तथा रेलसेवामा अवरोध उत्पन्न गराए।

नयाँ कानुनमा के को विवाद?

हाल विवादको केन्द्रमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन खासगरि मुस्लिम समुदायकाविरुद्ध विभेदकारी भएको आलोचकहरूले बताउने गरेका छन्।

सीएए भनिएको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी नयाँ ऐनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।

यसअघिको कानुनी व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्ने वा अनुमति दिइएकोभन्दा बढी समय भारतमा बिताउने मानिसहरू भन्ने थियो।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ।

भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।

अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ।

६ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले नागरिकता पाउन सक्नेछन्।


शीर्षक: भारतमा टिकटक र अन्य ५८ चिनियाँ मोबाइल एप प्रतिबन्धित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चीनबारे केही उल्लेख गरिएको छैन तर प्रतिबन्ध लगाइएका कैयौँ एपहरू चीनमा बनेका वा चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्वको रहेको छ।

प्रतिबन्धित एपमा टिकटक, वीच्याट, यूसी ब्राउजर र शेअरइट जस्ता चर्चित एपहरू छन् जुन भारतमा निकै नै प्रयोगमा रहेको मानिन्छ।

भारत सरकारले निर्णय लद्दाख क्षेत्रको गलवान इलाकामा चिनियाँ सैनिकसँगको हिंसात्मक झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएपछि चिनियाँ सामान, सफ्टवेअर र एप बहिष्कार गर्नुपर्ने आवाज उठेका बेला लिइएको छ।

इलेक्ट्रोनिक्स तथा आईटी मन्त्रालयका अनुसार ती एपहरू 'भारतको सम्प्रभुत्ता र सुरक्षाको निम्ति खतरा' भएकाले प्रतिबन्धित गरिएको हो।

कसरी हट्छ?

'एउटा टिकटक भिडिओले जीवन बदल्न सक्छ'

आईटी मन्त्रालयले आईटी कानुन अनुसार उक्त निर्णय लिएको हो।

ती एपहरू एन्ड्रोयड र आईओएस दुवै अपरेटिङ् प्रणाली भएका मोबाइल फोनमा प्रतिबन्धित हुनेछन्।

मन्त्रालयका विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "भारतका करोडौँ मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र गोपनीयतालाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको हो।"

यसबाट भारतको साइबर सुरक्षा सुनिश्चित हुने सरकारको भनाइ छ।

उक्त प्रतिबन्धपछि दुवै खाले मोबाइल फोनले एप स्टोरबाट ती एपहरू हटाउनु पर्नेछ।

तर सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानिसहरूलाई आ-आफ्नो मोबाइलबाट ती एप मेट्न अपिल गरिएको छ।

जसले ती एप आफ्नो मोबाइलमा राखेका छन् उनीहरूले नहटाउँदासम्म रहिरहने छन्।

तर एप स्टोरबाट हटाइएपछि उनीहरूले आफ्नो स्मार्टफोनमा राखेका एप अपडेट गर्न सक्ने छैनन्।

टिकटक स्टार


शीर्षक: भारतमा टिकटक: चिनियाँ एप प्रतिबन्धित भएपछि ‘स्टार’हरूको भविष्य अन्योलमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गीतको तीन च्यानलमा गरेका एक करोडभन्दा बढी फलोअर छन्

पेशाले वकिल रहिसकेकी गीत भारतका टिकटक स्टारमध्ये एक हुन्।

उनी एक करोडभन्दा बढी फलोअरहरूलाई तीनवटा च्यानलमार्फत् “अमेरिकी अङ्ग्रेजी” सिकाउनुका साथै सम्बन्धबारे सुझाव पनि दिन्छिन्।

विगत एक वर्षयता गीतले आफ्ना खातामा करिब २०/२० सेकेन्डका दैनिक १५ वटा भिडिओ पोस्ट गर्ने गरेकी छन्।

आफूसँग सञ्चिति कम नहोस् भनेर मोबाइल र व्यावसायिक क्यामेराबाट उनी एक दिनमै १२० वटासम्म भिडिओ तयार पार्छिन्।

बाँकी दिन स्क्रिप्ट लेख्ने र भिडिओ सम्पादनको काममा उनी समय खर्च गर्छिन्।

“प्रतिबन्धबारे समाचार सुनेपछि मलाई विश्वास नै लागेन। यो त अहिले मेरो जीवनको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ। यो त मेरो पूर्णकालीन जागिर भइसकेको छ,” गीतले भनिन्।

उनका फलोअरहरू दुःखी भएका छन्। एकजना लेख्छन्, “अब मैले कसरी अङ्ग्रेजी सिक्ने होला?”

अर्का फलोअरले लेखेका छन्, “अब मलाई कसले उत्प्रेरित गरिरहने होला?”

भारतमा टिकटकका २० करोड प्रयोगकर्ता छन्

कुन कुराले प्रतिबन्ध निम्त्यायो?

भारतले ५९ वटा चिनियाँ एपहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि लाखौँ प्रयोगकर्ताहरू अचम्मित र स्तब्ध भएका छन्।

भारतीय प्रतिबन्धमा पर्ने एपहरूमा विबो, वीच्याट र यूसी ब्राउजर लगायत छन्।

भारतीय सरकारले “देशको सम्प्रभुत्ता र सुरक्षाका लागि खतरा” भएकाले ती एपहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ।

हालै लद्दाख क्षेत्रको गलवान इलाकामा चिनियाँ सेनासँगको हिंसात्मक झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएपछि चिनियाँ सामान, सफ्टवेअर र एपहरू बहिष्कार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा आईटी मन्त्रालयले भनेको छ, “भारतका करोडौँ मोबाइल तथा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका डेटा सुरक्षा एवम् गोपनीयतालाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लिइएको हो।”

तर प्रतिबन्धका कदमबाट “निकै चिन्तित” बनेको भन्दै निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न बेइजिङले आग्रह गरेको छ।

विज्ञहरूले भारतीय निर्णयलाई राजनीतिक कदम भन्दै दुई देशबीच बढ्दो तनावका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

टिकटक स्टार

टिकटक नराम्ररी प्रभावित

निकै लोकप्रिय टिकटक चाहिँ सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित एपमा परेको छ।

सस्तो मोबाइल डाटा र युवा जनसङ्ख्या बढी भएको पृष्ठभूमिमा विगत तीन वर्षमा भारतमा २० करोड प्रयोगकर्ता भएका छन्।

टिकटकमा पढाउने लेखक तथा पडकास्टर अमित वर्मा भन्छन्, “यो अति नै चाखलाग्दो छ। प्रतिभा देखाउन नपाएका थुप्रै मान्छेले एउटा...


शीर्षक: भारतमा टिकटक: हराएका पतिसँग तीन वर्षपछि पुनर्मिलन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रहरीले ती पुरूष सन् २०१६ मा भागेको र त्यसपछि उनी तेस्रोलिङ्गी महिलासँगको सम्बन्धमा रहेको जनाएको छ।

पत्नीका एकजना नातेदारले ती पुरुषलाई भिडिओमा तेस्रोलिङ्गीसँग सबैभन्दा पहिले फेला पारेपछि प्रहरीको खोजी सुरु भएको थियो।

प्रहरीले अहिले ती दम्पतीलाई 'परामर्श' दिएको जनाएको छ।

टिकटकको प्रयोग

प्रहरीले ती पुरुष सुरेशलाई दक्षिणी राज्य तामिलनाडु राज्यको होसुर सहरमा फेला परेका थिए। जुन ठाउँ उनकी पत्नी बस्दै आएको विलुपुरम जिल्लाभन्दा २०० किलोमिटर टाढा पर्छ।

प्रहरीले बीबीसी तमिललाई भने, "हामीले उक्त जिल्लामा तेस्रोलिङ्गी सङ्गठनमा सम्पर्क गरेपछि फोटोमा देखिएको ती तेस्रोलिङ्गी महिलाको पहिचान गर्न सहयोग पायौँ।"

टिकटक स्टार

पत्नीले त्यसअघि पति हराएको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् तर त्यसबेला उनलाई पत्ता लगाउन सकेको थिएन।

प्रयोगकर्ताले भिडिओहरू तयार गरेर अपलोड गर्न मिल्ने टिकटक एप भारतमा निकै प्रचलित छ। भारतमा त्यसका १२ करोड प्रयोगकर्ता छन्।

तर नराम्रा विषयहरूको प्रचारमा सहयोगी हुने भन्दै त्यसको कतिपयले आलोचना पनि गर्छन्।

अश्लील सामग्री फैलाउन प्रयोग भइरहेको भन्ने चिन्तालाई लिएर तमिलनाडुस्थित एउटा अदालतले एप्रिल महिनामा गुगल एप स्टोरबाट टिकटक हटाउन आदेश दिएको थियो।

तर एक हप्तापछि उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको थियो।

टिकटकले दिएको आवाज


शीर्षक: भारतमा देखियो दुई पटक उत्परिवर्तित कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दश हजार ७८७ नमुना परीक्षण गरिएकोमा ७३६ जनामा यूके भेरिअन्ट, ३४ जनामा दक्षिण अफ्रिकी र एक जनामा ब्रजिली भेरिअन्ट देखिएको हो।

भारतमा पछिल्ला दिनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको तथ्याङ्क आइरहँदा कोरोनाभाइरसका नयाँ प्रकार देखिएको हो।

तर सरकारले नयाँ प्रकार र पछिल्लो सङ्क्रमण दरबीच सम्बन्ध नदेखिएको जनाएको छ।

बढ्दो सङ्क्रमण दर

बुधवार मात्रै भारतमा ४७,२६२ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् भने २७५ जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भएको छ।

पछिल्लो वृद्धि सन् २०२१ को अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो।

भाइरसहरू उत्परिवर्तित हुनु सामान्य हुन्छ र अधिकांश उत्परिवर्तन चिन्ताको विषय हुँदैन तथा त्यसले सङ्क्रमण फैलाउने दरमा परिवर्तन ल्याउने अथवा गम्भीर सङ्क्रमण निम्त्याउने हुँदैन।

तर यूके र दक्षिण अफ्रिकी भेरिअन्ट अझ बढी सङ्क्रामक हुन सक्ने र कतिपय अवस्थामा घातक हुन सक्ने पनि देखिएको छ।

अझ सङ्क्रामक हुनसक्ने

भाइरोलोजिस्ट डा. शाहीद जमीलका अनुसार डबल म्युटेन्टमा उही भाइरसमा एकसाथ दुइटा उत्परिवर्तन हुने गर्छ।

त्यो भाइरसले रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई छल्न सक्ने तथा झन् सङ्क्रामक हुन सक्ने डा. जमीलले बताए।

भारतमा हालसम्म एक करोड १७ लाख व्यक्ति कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएका छन् भने एक लाख ६० हजार व्यक्तिको ज्यान गइसकेको तथ्याङ्क छ।

पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने प्रयासमा थुप्रै राज्यले पुनः प्रतिबन्धात्मक कदमहरू चाल्न थालेका छन्। त्यसमा कर्फ्यूदेखि लकडाउनसम्मका कदम रहेका छन्।


शीर्षक: भारतमा दोस्रो कार्यकालका लागि मोदीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत पाएको भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता मोदीलाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले आमन्त्रित हजारौँ पाहुनाको उपस्थितिमा सपथ गराए।

मोदीसँगै उनको दलका अध्यक्ष अमित शाह सहितका वरिष्ठ नेताहरूले मन्त्री पदको सपथ लिएका छन्।

सूर्यास्तभन्दा केही अघि मोदीले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएका हुन्।

गत साता सम्पन्न चुनावमा मोदीको दल भाजपाले सन् २०१४ को निर्वाचनमा भन्दा पनि बढी सीटकासाथ बहुमत प्राप्त गरेको हो।

छिमेकी नेताको उपस्थिति

राष्ट्रपति भवनको खुला प्राङ्गणमा प्रधानमन्त्रीलाई सपथग्रहण गराइएको यो तेस्रो पटक हो।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सपथग्रहण गर्दै भने, "मैले भय वा पक्षपात, अनुराग वा द्वेषविना सबै व्यक्तिहरूप्रति संविधान र विधिअनुसार न्याय गर्नेछु।"

मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा नेपाल सहित बाङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान, म्यानमारलगायतका सरकार प्रमुख र नेताहरू उपस्थित रहेका थिए।

तर मोदीले सन् २०१४ मा पहिलो पटक सत्तारोहण गर्दा निम्ता गरिएका पाकिस्तानका सरकार प्रमुख यसपटक निम्त्याइएका थिएनन्।

समारोहमा बलिउड कलाकार, खेलाडी, उद्यमी र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि सहभागी थिए।

मन्त्रीहरू

मोदीपछि सोही समारोहमा उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले पनि सपथ लिएका छन्।

जसमा मोदीका विश्वासपात्र मानिएका भाजपाका अध्यक्ष अमित शाह पनि छन्।

पार्टीका पूर्व अध्यक्षद्वय राजनाथ सिंह र नीतिन गडकरी लगायतका नेताहरूले मोदीको मन्त्रिमण्डलमा पुन: प्रवेश पाएका छन्।

मोदीले मन्त्रिमण्डलमा नयाँ अनुहारलाई पनि समावेश गरेका छन्।

त्यसमा पूर्वविदेश सचिव एस जयशंकर पनि परेका छन्।

नेपालमा संविधान जारी हुनुअघि काठमाण्डू आएका जयशंकरले केही दिन संविधान जारी नगर्न आग्रह गरेको नेपाली नेताहरूले बताएका थिए।

लोकसभा चुनावमा धेरैको अपेक्षा विपरीत मोदीको दलले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेको थियो।


शीर्षक: भारतमा नयाँ नागरिकता कानुन आएपछि नेपाली सीमामा 'सतर्कता आवश्यक'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतमा नयाँ नागरिकता कानुनको विरोध भइरहेको छ

विशेषगरी नेपालका पूर्वी नाकाहरूमा सरकारले तत्कालै निगरानी बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

नेपाली सरकारी अधिकारीहरूले उक्त विषयबारे नयाँ निर्णय नगरिएको भए पनि नाकाहरूमा थप कडाइ गरिएको बताएका छन्।

भारतले पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट अवैध रूपमा आएका गैरमुस्लिम आप्रवासीहरूलाई माफी दिने उक्त विवादास्पद कानुन पारित गरेपछि भारतमै त्यसको विरोध भइरहेको छ।

केही दिनदेखि पूर्वोत्तर भारतका राज्यहरूमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् भने सरकारले पनि सुरक्षामा कडाइ गरेको छ।

के भन्छन् नेपाली  विज्ञ?

उक्त कानुनले आसाम तथा अन्य राज्यमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बाङ्ग्लादेशी मुस्लिम आप्रवासीहरूलाई गैरनागरिक बनाउने ठानिएको छ।

भारतमा त्यसरी गैरनागरिक बनेका मानिसहरू खुला सीमाको फाइदा लिँदै नेपाल पस्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

पूर्वगृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल भन्छन्, "म्यान्मारका रोहिन्ज्याहरू बाङ्ग्लादेश हुँदै नेपाल आइपुग्छन् भने आसामबाट त झन् सजिलै आउन सक्छन्।"

उनले नेपालको सीमामा निगरानी गर्ने निकायहरूले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए।

"सरकारले कडाइ गर्ने र हरेक साताजस्तो प्रगति विवरण लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ," उनले भने।

कहाँ बढी सतर्कता आवश्यक?

पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी पनि पछिल्ला वर्षहरूमा म्यान्मारबाट आएका रोहिन्ज्या शरणार्थीहरू समेत पूर्वी नाकाहुँदै नेपाल भित्रिएकाले अहिले पनि त्यस्तै खतरा बढेको बताउँछन्।

उनका अनुसार पूर्वोत्तर भारतबाट अवैध आप्रवासीको प्रवेश हुन सक्ने भएकाले सरकारले पूर्वी नेपालका सीमानाकामा निगरानी बढाउनुपर्छ।

गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार भारतमा नयाँ नागरिकता कानुन जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर हालसम्म सरकारले कुनै नयाँ निर्णय गरेको छैन।

सीमा क्षेत्रका अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआए पनि संवेदनशील क्षेत्रमा थप सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको दाबी गरेका छन्।

झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले जिल्लाबाट नागरिकता लिनेहरूलाई थप कागजपत्रहरू पेस गर्न र कडाइ गर्न थालिएको बताए।

विद्यमान कानुनमा गैरकानुनी आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने व्यवस्था छ

सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले पनि भारतमा उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिपछि सीमा क्षेत्रमा...


शीर्षक: भारतमा नयाँ नागरिकता कानुनको विरोध गर्न प्रतिबन्ध\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राजधानी दिल्लीका केही स्थानहरू, उत्तर प्रदेश र कर्नाटकका केही स्थानमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो।

प्रहरी आदेशको विपरीत सडकमा उत्रेका प्रदर्शनकारीहरूलाई गिरफ्तार गरिएका विवरणहरू आएका छन्।

नयाँ कानुनमा पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएका गैरकानुनी गैरमुस्लिम आप्रवासीहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान छ।

नागरिकता संशोधन ऐन नामक कानुनसम्बन्धमा भारतीय नागरिकहरूको विचार विभाजित छ।

विरोधमाथिको प्रतिबन्ध भारतभर भएका प्रदर्शनहरूका कारण लगाइएको हो। केही स्थानमा प्रदर्शनहरू हिंस्रक भएका थिए।

उत्तर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख ओपी सिंहले मानिसहरूलाई विरोध प्रदर्शनबाट टाढै बस्न भनेका छन्।

सो आदेश अनुसार चारजनाभन्दा बढी मानिसहरू जम्मा हुन रोक लागेको छ। प्रहरीले हिंसा हुन नदिन आदेश जारी गरेको बताएको छ।

चेन्नई र अन्य शहरमा प्रहरीले र्‍याली र अन्य प्रदर्शनहरूका लागि अनुमति दिन अस्वीकार गरेका छ।

तर उत्तर प्रदेश, ब्याङ्ग्लोर, मुम्बई र दिल्लीमा विरोध प्रदर्शनहरू जारी छन्। नागरिक समूह, राजनीतिक दल, विद्यार्थी र नागरिकहरूले शान्तिपूर्वक विरोधमा सहभागी हुन सामाजिक सञ्जालबाट आग्रह गरिरहेका छन्।

गृहमन्त्री अमित साहले कानुनको बचाउ गरेका छन्

बिहीवार प्रहरीले गिरफ्तार गरिएकाहरूमा सरकारका आलोचक इतिहासकार रामचन्द्र गुहा र राजनीतिक अभियानकर्ता योगेन्द्र यादव पनि रहेका छन्।

दिल्ली र जयपुर जोड्ने राजमार्गमा प्रहरीले कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेर दिल्ली आउने सवारीसाधनहरू निरिक्षण गरिरहेका छन्।

दिल्लीका केही मेट्रो स्टेशनहरू पनि बन्द गरिएका छन्।

नयाँ कानुनमा के छ?

नागरिकतासम्बन्धी भारतमा नयाँ कानुनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।

यसअघिको कानुनी व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्ने वा अनुमति दिइएकोभन्दा बढी समय भारतमा बिताउने मानिसहरू भन्ने थियो।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ।

भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।

अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि...


शीर्षक: भारतमा निर्वाचन: के नरेन्द्र मोदीको जादु फेरि चल्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एउटा चुनावी सभामा मुलायम सिंह यादवले भने: "मोदी उत्तर प्रदेशलाई गुजरात बनाउन सक्दैनन्।"

अर्को दिन अर्को चुनावी सभामा नरेन्द्र मोदीले यादवलाई जवाफ दिए: "नेताजी भन्छन् मोदीमा उत्तर प्रदेशलाई दोस्रो गुजरात बनाउने क्षमता छैन। तपाईँलाई थाहा छ दोस्रो गुजरात बनाउन कुन चीज सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ? यसको लागि चाहिन्छ ५६ इञ्चको छाती।"

यो भनाइले मोदीलाई सन् २०१४ मा 'माचो म्यान'को रूपमा स्थापित गर्यो र यसले उनलाई हिन्दु पुरुषत्वमा विश्वास गर्नेहरूका बीच स्थापित गर्यो।

यो फरक कुरा हो कि उनको जीवनी लेखक निलञ्जन मुखोपाध्यायले जब अहमदाबादस्थित दर्जी बिपिन चौहानलाई मोदीको छातीको नाप सोधे, उनले जवाफ पाएनन्। चौहानले दिएको एकमात्र जानकारी मोदीको छातीको नाप ५६ इञ्च थिएन भन्ने थियो।

पछि डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले मोदीको लागि 'अचकन' लुगा सिलाउन खोज्दा दर्जीलाई दिइएको छातीको नाप ५० इञ्च थियो।

बाल्यकालदेखिनै बहसको बानी

मोदी औसत विद्यार्थी थिए।

'नरेन्द्र मोदी: द म्यान, द टाइम्स'का लेखक निलञ्जन मुखोपाध्यायले मोदीलाई बीएन हाई स्कूलमा पढाएका शिक्षक प्रह्लादभाई पटेलले भनेको सम्झन्छन्: "नरेन्द्र त्यो बेला धेरै वादविवाद गर्थे। एकपटक मैले उनलाई कक्षाको मोनिटरलाई गृहकार्य देखाउन भन्दा उनले नाई भन्दै शिक्षकलाई मात्रै देखाउने बताएका थिए।"

जब मोदीले गोही भएको ताल पार गरे

मोदीका आलोचकहरूपनि मान्छन् कि मोदीमा आत्मविश्वासको कुनै कमी छैन।

मोदीको अर्को जीवनी लेखक एण्डी मारिनो आफ्नो 'नरेन्द्र मोदी: अ पोलिटिकल बायोग्राफी' पुस्तकमा लेख्छन्: "मोदीको बाल्यकालमा शर्मिष्ठा तालको नजिकै एउटा मन्दिर थियो। त्यो मन्दिरको शीर्षभागमा रहेको झण्डा धार्मिक महोत्सवहरूमा फेरिन्थ्यो। एक पटक झण्डा फेर्ने बेलामा ठूलो पानी परिरहेको थियो। मोदीले पौडेर मन्दिरमा पुगेर झण्डा फेर्ने निधो गरे। त्यो तालमा गोहीहरू थिए। मोदी पौडन् थालेपछि ताल नजिकै मानिसहरू जम्मा भएर गोहीलाई तर्साउन ढोल बजाउन थाले र जब मोदी झण्डा फेरेर फर्किए, मानिसहरूले उनलाई काँधमा बोके।"

यो घटनाका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा प्रश्न उठाएर यसलाई काल्पनिक घटना भन्नेहरू पनि छन्।

चिया पसल

नरेन्द्र मोदी सानो उमेरदेखिनै घरको काममा सघाउँथे। विद्यालय छुट्टी भएपछि उनी वडनगरमा रहेको आफ्नो पिताको चिया पसलमा पुग्थे।

यो कुरा मोदीले जहिले पनि शानले भन्ने गर्छन्।

असममा चिया बगानमा काम गर्ने...


शीर्षक: भारतमा पब्जी र चीन जोडिएका अन्य ११७ एप प्रतिबन्धित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रतिबन्ध लगाइएका एपमा चर्चित भिडिओ गेम पब्जी र विच्याट लगायत धेरै एप टेन्सेन्ट कम्पनीका उत्पादन छन्।

यसअघि भारत सरकारले टिकटक सहितका ५९ वटा निकै लोकप्रिय एपहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको सरोकार देखाउँदै प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

पछिल्लोपटक प्रतिबन्धित गरिएका एपले राष्ट्रिय स्वार्थविरुद्ध काम गरिरहेको 'विश्वस्त सूचना' आफूसँग रहेको भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिबन्धित एपहरू

प्रतिबन्ध लगाइएका अन्य केही प्रमुख एपहरू:

मन्त्रालयले ती एपबारे 'विभिन्न स्रोतहरूबाट' थुप्रै उजुरी परेको जनाएको छ।

भारतले के भन्यो?

मन्त्रालयले ती एपले 'एन्ड्रोइड र आइओएसमा रहेका प्रयोगकर्ताका विवरणको दुरूपयोग र गोप्य एवम् अनाधिकृत रूपबाट भारतबाट बाहिर सारेको' उजुरी परेको जनाएको छ।

"भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षासँग जोडेर हेर्दा यी विवरणहरूको एकीकरण र प्रशोधनले भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता जोखिममा पुर्‍याउँछ," मन्त्रालयले भनेको छ।

"त्यो निकै गहिरो र तत्काल असर पर्ने विषय भएकाले त्यसको आपत्कालीन उपाय आवश्यक परेको हो।"

अमेरिकाले हालै चिनियाँ एपहरूविरुद्ध कदम चालेको छ।

उसले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिँदै अमेरिकी कम्पनीहरूलाई टेन्सेन्टका विच्याट एपसँग कारोबार नगर्न आदेश दिएको छ।

ह्वाइट हाउसका प्रेस सल्लाहकार पिटर नभारोले अमेरिकी प्रशासनले अन्य चिनियाँ एपप्रति पनि आफ्नो ध्यान खिचिएको बताएका छन्।

सीमा विवादको छाया

भारतको निर्णय विवादित हिमालय क्षेत्रमा चीनसँग सीमामा तनाव बढेको बेला गरिएको छ।

भारत र चीन दुवैले जुन महिनामा लद्दाख क्षेत्रमा थप बलहरू तैनाथ गरेका छन्।


शीर्षक: भारतमा पशुचिकित्सकको बलात्कारपछि हत्याको घटनाका चार सन्दिग्ध व्यक्तिको 'प्रहरी इन्काउन्टरमा मृत्यु'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरूलाई प्रहरीले बुधवार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो।

त्यसपछि उनीहरूलाई १४ दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो।

तेलङ्गाना प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीले बीबीसीलाई बताएअनुसार शुक्रवार बिहान तीन बजेतिर उनीहरूको एउटा "भिडन्त"मा मृत्यु भएको हो।

घटनास्थल हैदराबादबाट ५० किलोमिटर पर रहेको बताइएको छ।

के भएको थियो?

तीन चारै जनालाई प्रहरीले पीडित महिलाको जलेको शव भेटिएको स्थानमा लगेर अनुसन्धान गर्न खोजेको हैदराबादका प्रहरी प्रमुख भीसी सज्जनारले बीबीसी तेलुगूलाई बताएका छन्।

त्यहाँ उनीहरूले आफूमाथि आक्रमण गर्न खोजेपछि प्रतिकार गरेको र भिडन्त भएको प्रहरीको दाबी छ।

इन्काउन्टर भएको भनिएको स्थानमा प्रहरी

प्रहरीको बन्दुक खोस्न र भाग्न खोजेकाले गोली हानिएको प्रहरीले बीबीसी तेलुगूलाई बताएको छ।

प्रहरीका अनुसार घटनामा दुई सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएका छन्।

गत साता ती पशुचिकित्सकको बलात्कारपछि हत्या भएपछि भारतमा चर्को आक्रोश उत्पन्न भएको थियो।

सडकदेखि संसद्‌सम्म दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग उठेको थियो।

संसद्‌मा बोल्दै सांसद जया बच्चनले भिडले नै दोषीलाई दण्ड दिनुपर्ने टिप्पणी गरेकी थिइन्।

दक्षिणी राज्य तमिलनाडुकी सांसद विजिला सात्यनान्थले देश महिला तथा बालबालिकाका निम्ति सुरक्षित नभएको भन्दै ती चार जनालाई डिसेम्बर ३१ अगावै फाँसी दिनुपर्ने माग राखेकी थिइन्।

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त घटना भारतका लागि लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले घटनाको निन्दा गर्ने उचित शब्द आफूसँग नभएको बताएका थिए।

गत साता पीडित महिलाको परिवारले प्रहरीले समयमै कारबाही नगरेको आरोप लगाएपछि तीन प्रहरी अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए।

पीडित महिला सम्पर्कविहीन भएको उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीहरूले उनी भागेको हुन सक्ने भन्दै टिप्पणी गरेको उनका नातेदारले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई बताएका थिए।

कसरी भयो बलात्कार र हत्याको घटना?

नोभेम्बर २८ को साँझ स्थानीय समयानुसार छ बजेतिर २७ वर्षीया महिला आफ्नो स्कूटरमा चिकित्सकहाँ जाने भन्दै घरबाट निस्किएकी थिइन्।

पछि उनले आफ्नो स्कूटर पन्चट भएको, र एक ट्रक ड्राइभर सहयोग गर्न अघि सरेको जानकारी परिवारलाई फोनबाट दिएकी थिइन्। उनले आफू कुनै टल प्लाजा - सडकमा आवागमनका लागि पैसा तिर्ने ठाउँ - मा पर्खिरहेको बताएकी थिइन्।

त्यसको केही समयपछि उनलाई फोनमा सम्पर्क गर्ने प्रयास विफल भयो।

बिहीवार बिहान उनको मृत...


शीर्षक: भारतमा प्रदूषण : दिल्लीमा युरोपेली मापदण्डको इन्धन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दिल्ली र आसपासका क्षेत्रका सबै इन्धन पम्पहरूले पहिलेको तुलनामा ८० प्रतिशत कम 'सल्फर' निकाल्ने पेट्रोल र डिजेल विक्री गर्न थालेका छन्।

दिल्ली यस्तो व्यवस्था लागु गर्ने पहिलो भारतीय शहर बनेको छ।

भारत: तुवाँलोले क्रिकेट खेल प्रभावित

“प्लास्टिक प्रदूषणः पृथ्वीका लागि संकट”

'सल्फर' कम भएको इन्धन स्वच्छ वातावरणका लागि सहयोगी मानिन्छ।

साथै सवारी साधनका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ।

दिल्लीको वायु प्रदूषण असाध्यै खराब रहेको बताइन्छ र त्यसको प्रमुख कारणमध्ये सवारी साधनहरूको धुँवालाई ठानिएको छ।

लक्ष्य

डिजेल गाडीहरूबाट निस्कने 'नाइट्रोजन अक्साइड'को मात्रामा पनि अब ७० प्रतिशतले कमी आउने बताइएको छ।

उपभोक्ताहरूले थप केही तिर्नुपर्ने छैन।

सन् २०१५: प्रदूषणका कारण ९० लाखको मृत्यु

मुम्बई, चेन्नाई र बैंगलोरले पनि छिट्टै दिल्लीमा लागु भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ।

सन् २०२० सम्म मुलुकभर त्यो व्यवस्था लागु गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।


शीर्षक: भारतमा बलात्कार: यौन हिंसालाई सम्बोधन गर्न न्यायप्रणाली कमजोर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतमा बलात्कार विरोधी प्रदर्शनहरू बढ्दै गएका छन्

सन् २०१७ को सरकारी तथ्याङ्कले औसतमा भारतमा दिनमा ९० वटा बलात्कारका उजुरी पर्ने देखाएको थियो।

तर त्यसमध्ये एकदमै कम पीडितले मात्रै आफ्ना बलात्कारीहरूलाई दोषी ठहर गरिएको हेर्न पाएका छन्।

हालैका वर्षमा भारतमा बलात्कारका घटनाहरू सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ।

हामीले भारतको बलात्कारको आँकडा अन्य देशको तुलनामा कस्तो छ भनेर हेरेका छौँ।

न्यायप्रणालीमा के भइरहेको छ?

सन् २०१२ मा राजधानी दिल्लीमा एकजना विद्यार्थीलाई सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएपछि भारतमा बलात्कार र महिलाविरूद्ध हुने यौन हिंसा प्रति चासो बढेको थियो।

आधिकारिक तथ्याङ्कले सन् २०१२ मा २५ हजारभन्दा कम रहेको प्रहरीमा उजुरी गरिएका बलात्कारका घटनाको सङ्ख्या सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा बढेर ३८ हजारभन्दा बढी भएको छ।

सन् २०१७ को तथ्याङ्कले उक्त वर्ष प्रहरीमा ३२,५५९ वटा बलात्कारका उजुरी परेको देखाउँछ।

तर भारतीय अदालतहरू बलात्कारका बढिरहेका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको जस्तो देखिन्छ।

किनभने सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा एक लाख २७ हजार आठ सयवटा त्यस्ता मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन थिए।

सन् २०१२ मा २० हजार ६६० वटा मुद्दा अदालतले छिनोफानो गरेको थियो र त्यस वर्ष १ लाख १२ हजार मुद्दाहरू विचाराधिन थिए।

निसाफ दर कस्तो छ?

सन् २००२ र सन् २०११ को बीचमा अदालतमा गएका बलात्कारका मुद्दामध्ये करिब २६ प्रतिशत छिनोफानो भएका थिए।

सन् २०१२ मा त्यसमा केही सुधार भयो तर सन् २०१६ मा आइपुग्दा यो दर घटेर २५ प्रतिशतभन्दा केही बढी हुन पुग्यो।

सन् २०१७ मा निसाफ दर ३२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको थियो।

अदालतमा जान लाग्ने समय र पीडित र सम्भावित प्रत्यक्षदर्शीमाथि हुने दबाबका कारण भारतमा बलात्कारका मुद्दामा न्याय निरूपण गर्ने प्रक्रिया कठिन बन्ने गर्छ।

खासगरी विपक्षी उच्चपदस्थ हुँदा वा उसको राजनीतिक पहुँच रहँदा यस्तो देखिन्छ।

उदाहरणका लागि सन् २०१८ मा दोषी ठहर भएका स्वघोषित आध्यात्मिक गुरू आशाराम बापुविरूद्धका बलात्कार र यौन हिंसा सम्बन्धी मुद्दाका नौजना प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई हमला गरिएको थियो।

अघिल्लो वर्ष भारत सरकारले लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका बलात्कारका मुद्दाहरूलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन एक सयवटा द्रुतस्तरमा मुद्दाको छिनोफानो गर्ने फास्टट्र्याक अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बलात्कार आँकडासँग...


शीर्षक: भारतमा बाबरी मस्जिद भत्काइएको २५ वर्ष\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारत सरकारले सबै राज्यहरुलाई उच्च सतर्कता अपनाउन र कुनै प्रकारको साम्प्रदायिक घटना हुन नदिन सजग हुन भनेको छ।

२५ वर्ष अगाडि डिसेम्बर ६ तारिखका दिन दक्षिणपन्थी हिन्दूहरुको भीडले १६औं शताब्दीको बाबरी मस्जिदलाई मुसलमान शासकहरुले मन्दिर भत्काएर बनाएको भन्दै भत्काइदिएका थिए।

सन् १९९२ को उक्त घटनापश्चात भारतको इतिहासमै खराबमध्येका धार्मिक साम्प्रदायिक हिंसा मच्चियो।

पूर्व बीबीसी पत्रकार मार्क टलीका अनुसार हिंन्दू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टीले ६ वर्षदेखि चलाएको मस्जिद भत्काएर सोही स्थलमा राम मन्दिर बनाउने अभियानको नतीजाको रुपमा सो घटना भएको थियो।

विवादको जड

उत्तर प्रदेश राज्यको अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिदबारे एक शताब्दीभन्दा बढ्ता समयदेखि हिन्दू र मुसलमान समुदायबीच टकराव चलिरहेको छ।

हिन्दूहरुले उक्त स्थल भगवान रामको जन्मभूमि भएको बताउने गर्छन्। १६औं शताब्दीमा मुसलमान शासकले त्यसलाई भत्काएर मस्जिद बनाइएको उनीहरुको भनाइ छ।

मुसलमानहरुले चाहिं सो मस्जिदमा सन् १९४९ को डिसेम्बर महिनासम्म प्रार्थना गर्ने गर्थे। उनीहरु भन्छन्, त्यतिबेला केही व्यक्तिहरुले अन्धकारको मौका छोपेर रामका मूर्ति मस्जिदमा लगेर राखिदिए र त्यसको पूजा गर्न थाले।

त्यसपछिका चार दशकसम्म हिन्दू र मुसलमान समूह सो स्थलको स्वामित्व र प्रार्थना/पूजाको अधिकारका निम्ति अदालत पुगे।

परिणाम

सन् १९९२ मा अचानक हिन्दू भीडले मस्जिद भत्काइदिएपछि र लगत्तै देशभर भड्किएको साम्प्रदायिक हिंसामा २ हजार जनाको ज्यान गएपछि यो विवाद झनै चर्कन पुग्यो। सबभन्दा हिंस्रक दंगा मुम्बई शहरमा भयो जहाँ ९ सय मानिसको ज्यान गयो र जहाँ प्रहरीमाथि हिन्दूको पक्ष लिएको आरोप लाग्यो।

तर ती दंगा सेलाए अनि त्यसका साथै मस्जिदस्थलमा मन्दिर बनाउने अभियानले पनि गति गुमायो।

मस्जिद भत्काएका कारण भाजपाले हिन्दू मत आफ्नो पक्षमा आउने आश राखेको थियो। तर सन् १९९३ मा तीनवटा राज्यमा भएका विधानसभाका चुनावमा उसले कतै सरकार बनाउन सकेन। तीमध्ये एक राज्य त उत्तर प्रदेश नै थियो।

सन् १९९० को पछिल्ला वर्षहरुमा भएका तीनवटा आम चुनावमा भाजपाले विस्तारै सिट संख्या बढायो। सन् १९९९ मा उसले दिल्लीमा स्थिर सरकार नै बनाउन सक्षम भयो।

तर केन्द्रमा भाजपाको उदयको धेरै श्रेय भने मुख्य विपक्षी दल कंग्रेसभित्रको अस्तव्यस्ततालाई जान्छ।


शीर्षक: भारतमा भाजपाद्वारा बलात्कार तथा हत्या अभियोगमा एक सांसदलाई निष्कासन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सेंगरमाथि बलात्कार पीडित तथा उनकी वकिल घाइते हुने गरि आइतवार गाडी दुर्घटना गराएको आरोप लागेको छ।

उत्तर प्रदेशका विधानसभा सदस्य कुलदीप सेंगरमाथि बलात्कार पीडित तथा उनकी वकिल घाइते हुने गरि आइतवार गाडी दुर्घटना गराएको आरोप लागेको छ।

ती पीडितका दुई आफन्तपनि मारिएका छन्।

लज्जा

उक्त घटना नरेन्द्र मोदी सरकारको निम्ति समेत लज्जाको विषय बनेको छ।

सरकारले सेंगरलाई जोगाउन खोजेको आरोप लागेको थियो।

भारतको सर्वोच्च अदालतले उक्त बलात्कार घटनाको मुद्दा चलाउन ४५ दिनको समयसीमा तोकिदिएको छ।

गाडी दुर्घटनाको छानबिन एक हप्ताभित्र गरिसक्न उसले अनुसन्धानकर्तालाई आदेश दिएको छ।

भारतीय जनता पार्टीका विधानसभा सदस्य कुलदीप सेंगरलाई सरकारले जोगाउन खोजेको आरोप लागेको थियो।

यसअघि आइतवार भएको गाडी दुर्घटनामा सेंगरमाथि बलात्कारको आरोप लगाउनी पीडित घाइते भएकी थिइन्।

सो घटनापछि भाजपाले सेंगरलाई पार्टीबाट निकाल्न गरेको ढिलाइबारे चर्का आवाज उठेका थिए।

मुद्दा

सेंगर हाल मुद्दाको पर्खाइमा जेलमा छन् र उनले आफूविरुद्धको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

पीडितकी आमाले सेंगरलाई पार्टीबाट निकाला गरेको समाचार राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिइन्।

सन् २०१७ मा आफ्नी छोरीले सेंगरलाई बलात्कारको आरोप लगाए यता पूरै परिवार त्रासमा बाँच्न बाध्य भएको उनले बताइन्।

भारतमा गाई बढी सुरक्षित कि महिला

ती पीडित आफ्नो वकिल र आफन्तसँग कारमा यात्रा गरिरहँदा एउटा लरीले राय बरेलीस्थित राजमार्गमा ठक्कर दिएको थियो।

सन् २०१७ को जुन महिनामा कामको निम्ति सेंगरलाई भेटेपश्चात् उनले आफूलाई अपहरण गरेको र एक साताभन्दा धेरै समयसम्म उनले र अरूले पटक पटक बलात्कार गरेको बताएकी छन्।


शीर्षक: भारतमा भेटियो नयाँ सर्प, नाम जुराइयो ह्यारी पोटर उपन्यासको पात्रबाट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उज्यालो हरियो भाइपर प्रजातिको सर्पको नाम 'ट्रिमूरसुरस सालाजार' राखिएको छ।

सो नाम विश्वचर्चित काल्पनिक उपन्यास ह्यारी पोटरमा उल्लेख भएको विद्यालयको स्लीथरीन नाम दिइएको सदनको संस्थापकको नामबाट राखिएको हो।

ह्यारी पोटर उपन्यासमा सालाजर स्लीथरीन सर्पको भाषा बुझ्ने र कुरा गर्न सक्ने पात्रका रूपमा कल्पना गरिएको छ।

नयाँ सर्प

भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशमा सो नयाँ सर्प फेला परेको हो।

सो प्रदेशमा ग्रीन पीट भाइपर जातका ५० भन्दा बढी प्रजातिका सर्पहरू पाइन्छ, तर त्यहाँ सर्पहरूका बारे धेरै अध्ययन नगरिएको बताइएको छ।

सो सर्ष न्याश्नल सेन्टर फर बायोलोजिकल साइन्स अफ बैङ्गलोरको जिसान मिर्जाको नेतृत्वमा रहेको टोलीले पत्ता लगाएको हो।


शीर्षक: भारतमा मस्जिद भत्काइँदा पाकिस्तानका मन्दिरमा कसरी पर्‍यो असर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लाहोरको जैन मन्दिर

अल्पसङ्ख्यक हिन्दूहरूको बसोवास रहेको पाकिस्तानमा समेत उनीहरूले पूजा गर्ने थुप्रै मन्दिर थिए।

अयोध्यामा सन् १९९२ को ६ डिसेम्बरमा त्यस्तो घटना भएपछि ती मन्दिरहरूमा असर पर्न धेरैबेर लागेन।

लाहोरको जैन मन्दिरको विद्यमान अवस्था

पाकिस्तानका झण्डै एक सय मन्दिरहरू कतिपय भग्नावशेषमै परिणत भए भने बाँकी केहीले नराम्रोसँग क्षति बेहोरे।

धेरैजसो ती मन्दिरमा नियमित पूजाआजा भने हुँदैनथे।

तीमध्ये केही मन्दिरमा सन् १९४७ को विभाजनपछि पाकिस्तान फर्केकाहरूले शरण लिएका थिए।

८ डिसेम्बर, १९९२ मा लाहोरको एक जैन मन्दिरलाई दङ्ग्याहाहरूले ढालिदिए। अहिले त्यहाँ मन्दिरको खण्डहर मात्र छ।

रावलपिण्डीको कृष्ण मन्दिर

मैले ती मन्दिरमा बस्ने केहीसँग कुरा गरेको थिएँ।

सन् १९९२ को घटना सम्झँदै उनीहरूले मन्दिरलाई क्षति नपुर्‍याउन विन्तीभाउ गरेका बताए।

"हामीले भनेका थियौँ … यो हाम्रो घर हो। हामीलाई आक्रमण नगर्नूस्।"

रावलपिण्डीको कृष्ण मन्दिरमा आज पनि हिन्दूहरू पूजाआजाका लागि आउने गर्छन्। तर बाबरी विध्वंसपछि मन्दिरको शिखर तोडिएको थियो।

सरकारले चाहेको भए त्यसलाई पुनर्स्थापित समेत गर्न सकिन्थ्यो।

रावलपिण्डीको कल्याण दास मन्दिर

यो तस्वीर रावलपिण्डीको कल्याण दास मन्दिरको हो। अहिले यहाँ दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूका लागि विद्यालय सञ्चालित छ।

सन् १९९२ मा एउटा दङ्गामा सो ठाउँ समेत थियो। तर उक्त विद्यालयले आफूलाई पुन: जीवन्त तुल्याउन सक्यो।

झेलम शहरको एक उजाड मन्दिर

पाकिस्तानको झेलम शहरको एक उजाड मन्दिरको दृश्य हो यो।

स्थानीयवासीहरूका अनुसार यो मन्दिरमाथि धावा बोल्न खोज्ने सबैलाई हानी पुग्यो। कोही घाइते भए त कसैको ज्यान नै गयो।

सन् १९९२ मा केही मानिसहरू यस मन्दिरलाई भत्काउन खोज्दा माथिबाट खस्न पुगे।

त्यसपछि मन्दिरमाथि धावा बोल्ने प्रयास कसैले गरेका छैनन्।

लाहोरको वंशीधर मन्दिर

लाहोरको अनारकली बजारस्थित वंशीधर मन्दिरलाई सोही साल आंशिक क्षति पुगेको थियो।

लाहोरको शितलादेवि मन्दिर

लाहोरको शितलादेवि मन्दिर समेत बाबरी मस्जिद काण्डको असर बेहोर्नेमध्येको एक हो।

आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त यस मन्दिरमा दुई देशको विभाजनपछि भारतबाट आएका शरणार्थी बसोबास गर्छन्।


शीर्षक: भारतमा महिनावारी हुने महिलाले किन गर्भाशय फाल्दैछन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लामो समयदेखि त्यहाँ महिनावारी एउटा प्रतिबन्धित विषयजस्तो रहिआएको छ।

महिनावारी हुने बेला महिलाहरूलाई अपवित्र ठानिन्छ र उनीहरूलाई सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रमबाट अलग राखिन्छ।

हुन त शहरका महिलाहरूबाट पछिल्ला वर्षहरूमा यो पुरातनवादी सोचलाई निरन्तर चुनौती दिइँदैछ।

तर यी दुई घटनाबाट महिनावारीसँग सम्बन्धित भारतको यो समस्या अझै कायमै रहेको स्पष्ट हुन्छ।

खासगरी गरीब र अशिक्षित परिवारका महिलाहरूलाई यस्तो विकल्प रोज्न लगाइन्छ, जसको असर उनीहरूको जीवन र स्वास्थ्यमाथि लामो तथा स्थायी रूपमा पर्न जान्छ।

पहिलो घटना महाराष्ट्रको हो जहाँ विगत तीन वर्षमा हजारौँ महिलाले गर्भाशय झिक्न शल्यक्रिया गराउनुपर्‍यो।

उनीहरूले शल्यक्रिया यसकारण गराउनुपर्‍यो ताकि उखुबारीमा उनीहरूले काम पाउन सकून्।

प्रत्येक वर्ष सोलापुर, साङ्ली, उस्मानाबाद र बीडजस्ता जिल्लाबाट दशौँ हजार गरीब परिवारका मानिस सम्पन्न पश्चिमी क्षेत्र पुग्छन्, जहाँ उनीहरू उखुबारीमा छ महिनासम्मका लागि काम पाउँछन्।

त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूको जिन्दगी लालची ठेकेदारहरूको हातमा हुन्छ, जसले उनीहरूमाथि शोषण गर्ने कुनै मौका छाड्दैनन्।

३० वर्षमुनिका महिला शिकार

उखु काट्ने काममा निकै मेहनत हुन्छ। अतः उनीहरूलाई काम दिन ठेकेदारहरू अनिच्छुक हुन्छन्।

र, अर्को कारण महिनावारी हुने बेला महिला कामदारहरू एक-दुई दिन काममा जाँदैनन्।

काममा एक-दुई दिन गयल हुँदा पनि उनीहरूले जरिवाना तिर्नुपर्छ।

काम गर्ने ठाउँमा उनीहरू बस्ने सुविधा एकदम दयनीय छ, खेतनजिकै बनाइएका झुपडी अथवा पालमुनि उनीहरू बस्नुपर्छ।

त्यहाँ शौचालय पनि हुँदैन भने कहिलेकाहीँ राति पनि उखु काट्नुपर्ने हुँदा सुत्ने र उठ्ने समय पनि निश्चित हुँदैन।

र, महिनावारी हुने बेला महिलाहरूलाई झन् गाह्रो हुन्छ। राम्ररी सरसफाइ गर्न नपाउँदा अधिकांश महिलालाई सङ्क्रमण हुन्छ।

सो क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक कार्यकर्ताहरूका अनुसार त्यस्ता महिलाहरू डाक्टरकहाँ पुग्दा लालची डाक्टरहरूले आवश्यक नै नभएको शल्यक्रिया गराउन भन्छन्, भलै औषधिले निको हुने समस्या किन नहोओस्।

सो क्षेत्रमा अधिकांश महिलाको कम उमेरमै बिहे हुन्छ। २० देखि ३० वर्षको उमेरमा उनीहरू दुई-तीन बच्चाकी आमा भइसकेका हुन्छन्।

गर्भाशय फाल्ने शल्यक्रियासँग सम्बन्धित समस्याबारे डाक्टरहरूले नबताउने भएपछि ती महिलाहरू गर्भाशयबाट मुक्ति पाउनुलाई नै उपयुक्त विकल्प ठान्न पुग्छन्।

यो कारणले ती...


शीर्षक: भारतमा महिला पशुचिकित्सकको बलात्कार र हत्याले उब्जायो आक्रोश\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हैदराबादमा प्रहरी चौकी अगाडि हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरेका छन्।

शहरको एक प्रहरी चौकी सामु हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गर्दै जवाफदेहीताको माग गरे।

प्रहरीले तीन अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेको छ।

कारबाहीको माग

ती महिलाको परिवारका सदस्यले भेट्न आएका राजनीतिज्ञ एवं प्रहरी अधिकारीलाई फर्काइदिएका छन्। उनीहरूले छिटो कारबाहीको माग गरेका छन्।

विभिन्न चर्चित घटनामा जनआक्रोश व्यापक देखिएपनि भारतमा महिलाविरुद्ध बलात्कार एवं अन्य हिंसा उच्च स्तरमा रहेको बताइन्छ।

बुधवार कामबाट फर्कने क्रममा हराएकी ती महिलाको जलेको शरीर भेटिएको थियो।

प्रहरीले उनको हत्या अगाडि सामूहिक बलात्कार भएको बताएको छ।

घटनाको सन्दर्भमा चार पुरुषलाई पक्राउ गरिएको छ।

तीमध्ये दुई पुरुषका आमाले ती दोषी पाइए सजाय दिलाउन आह्वान गरेका छन्।

"तिनलाई जस्तोसुकै सजाय दिए हुन्छ। मेरो पनि छोरी छ," एकजना आमाले समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इण्डिया (पीटिआइ)लाई बताइन्।

कस्तो छ जनआक्रोश?

शनिवार हैदराबाद नगरको बाहिरीक्षेत्रमा स्थित एक प्रहरी चौकीबाहिर हजारौँ मानिस भेला भए।

तिनले दोषीलाई मृत्युदण्डको माग गरे।

हैदराबाद घटनालाई लिएर शनिवार दिल्लीमा प्रदर्शन भएको छ।

देशका अन्य भागमा पनि विरोध प्रदर्शन तथा पीडितको निम्ति प्रार्थना गरिएका छन्। भारतीय कानुनबमोजिम ती महिलाको नाम खुलाउन पाइँदैन।

ती महिलाको बसोबास रहेको शम्शावादमा समुदायले टोलमा प्रवेश गर्ने मूलगेट बन्द गरिदिएका छन्। उनीहरूले प्लेकार्ड बोकेका छन् जसमा लेखिएका छन् - "सञ्चारमाध्यम आउन पर्दैन, प्रहरी पर्दैन, बाहिरिया पर्दैन - कुनै सहानुभूति चाहिँदैन, केवल कारबाही र न्याय चाहिन्छ।"

चर्चित नेताहरूले पनि घटनाबारे आफ्ना प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

मुख्य विपक्षी दल कङ्ग्रेस पार्टीकी महासचिव प्रियंका गान्धी वाद्राले यस्ता घटनाबाट आम मनमस्तिष्क परिवर्तित हुनुपर्ने बताइन्।

अमृतसरमा आइतवार भएको जस्तो प्रदर्शन अन्यत्र पनि भएका छन्।

महिलामाथि भइरहेका बर्बर हिंसालाई सहज स्वीकार्न बन्द गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

पीडित महिलाको परिवारले उनी हराइरहेको भनेर जानकारी दिएपनि तदारुकताका साथ त्यसको तत्काल कारबाही नगरेको आरोप लागेका तीन प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ।

आफूहरूले गुनासो गर्दा ती अधिकारीले उक्त महिला कसैसँग भागेको हुनसक्ने बताएको...


शीर्षक: भारतमा लगातार तेस्रो रात हिंसा, हालसम्म मारिनेको सङ्ख्या २१\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राजधानी दिल्लीमा दशकौं पछि देखिएको घातक हिंसाको घटनामा हालसम्म एक्काइसजनाको ज्यान गैसकेको छ।

सरकारले ल्याएको नारिकतासँग सम्बन्धित नयाँ विवादास्पद कानुनको समर्थन र विरोध गर्नेहरूबीच गत आइतवार पहिलोपल्ट भिडन्त भएको थियो।

तर त्यसयता हिंसाले साम्प्रदायिक स्वरूप लिएको जस्तो देखिएको छ, मानिसहरूलाई तिनीहरूको धार्मिक आस्थाका आधारमा निशाना बनाइएको भन्ने विवरणहरू आएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भैरहेका फोटो, भिडिओ र अन्य विवरणहरूले दिल्ली शहरले बेहोरिरहेको चरम अवस्थाको चित्रण गरेका छन्।

दिल्लीमा दशकौँ यताको सबभन्दा खराब दङ्गा

भारतमा  हिंसा: कम्तीमा सातजनाको मृत्यु

अदालतको आदेश

जथाभावी आगजनी, काठ र फलामको लौरो अनि ढुङ्गा  बोकेका मानिसहरूको समूह सडकहरूमा ओहोरदोहोर गरिरहेका र हिन्दू तथा मुस्लिम समुदायका मानिसहरू मुठभेडको अवस्थामा रहेका भन्ने विवरणहरू आएका छन्।

मारिनेहरूमा हिन्दू र मुस्लिम दुवै समुदायका मानिसहरू छन्।

१८९ जनाजति घाइते रहेका दिल्लीस्थित गुरु तेगबहादुर अस्पतालका अधिकारीहरूले बताएका छन्, जहाँ धेरैजसो घाइते उपचाररत छन्।

विरलै हुने एक घटनामा दिल्लीस्थित उच्च अदालतले मध्यरातमा सुनुवाइ गर्दै, हिंसामा घाइते भएकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा नजिकका अस्पतालहरू पुर्‍याउने वातावरण बनाउन सरकार र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।

गुरु तेगबहादुर अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक सुनीलकुमार गौतमलाई उद्धृत गर्दै एएनआइ समाचार एजेन्सीले जनाएअनुसार अस्पतालमा उपचारकालागि ल्याइएकाहरू मध्ये केहीलाई गोली लागेको छ भने केहीको टाउकोमा चोट लागेको छ।केहीको शरिरमा चक्कुको घाउ छर केहीलाई हिंसाबाट भाग्ने क्रममा लडेर चोट लागेको हुनसक्ने बताइएको छ।

तीन दिनदेखि राजधानी दिल्लीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा हिंसा जारी रहेको अवस्थामा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले गएरात जफ्रावाद ,सीलमपुर लगायत केही हिंसाग्रस्त इलाकाको भ्रमण गरेका र स्थानीय समुदायका नेताहरूसँग कुराकानी गरेका पनि एएनआइले जनाएको छ।

त्यहाँको जानकारी उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मन्त्रिमण्डललाई गराउने बताइएको छ।

'कानुनहीनता'

उनले देशको राजधानीमा कानुनहीनताको अवस्था जारी रहन दिन नसकिने र प्रहरी तथा प्यारामिलिटरी सैन्य पर्याप्त संख्यामा परिचालन गरिएको बताएका एएनआइले ट्वीटर मार्फत जनाएको छ।

मंगलवार नै  दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविंद केजरीवालले  हिंसात्मक...


शीर्षक: भारतमा समलिंगी सम्बन्धमाथि प्रतिबन्ध\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

समलैङगिक अधिकारकर्मीहरुले आदेशको पुनरावलोकनका निम्ति अपिल गर्ने जनाएका छन्

न्यायालयले त्यससँग सम्बन्धित कानुनको दफा ३७७ लाई वैध ठहर्याउँदै त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने र त्यसको संशोधन वा फेरवदल संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएको छ।

सन् २००९ मा दिल्ली उच्च अदालतले समलिङ्गीहरुबीचको यौन सम्बन्धलाई अपराध ठानेको उक्त दफा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विपरित रहेको ठहर गरेको थियो।

झट्का

सर्वोच्च न्यायालयको आदेश भारतका समलिङगीहरुका निम्ति एउटा ठूलै झट्का सावित भएको देखिन्छ।

उनीहरुका वकीलले मुद्दाको फैसला भएको दिन बुधवारलाई कालो दिवसको संज्ञा दिएका छन्।

वकिल अरविन्द नारायणले बीबीसीसँग भने, "सर्वोच्च न्यायालयको यो प्रतिगामी आदेशबाट हामी निकै आक्रोशित छौं। न्यायालय संवैधानिक प्रतिवद्धताबाट विचलित भएको छ र आफ्ना नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न चुकेको छ। यो उसको सबैभन्दा खराब फैसला मध्येको एक हो।"

समलिङगीहरुबीचको यौन सम्बन्धलाई अपराध ठानेको कानुन १४८ सय वर्ष पुरानो हो जसमा समलिङ्गीबीच यौन सम्बन्ध राखेमा १० वर्ष कैद सजायको व्यवस्था थियो।

सन् २००९ मा दिल्ली उच्च अदालतले उक्त दफाले हरेक नागरिकलाई जिन्दगी र स्वतन्त्रताको मौलिक हक प्रदान गरेको संविधानको अनुच्छेद २१ को उल्लंघन भएको ठहर गरेको थियो।

पुनरावलोकन

उक्त निर्णयलाई सांस्कृतिक रुपमा ऐतिहासिक फैसलाको रुपमा लिइएको थियो, तर त्यसको विरोध गर्दै कैयौं धार्मिक संगठनहरु फैसलालाई चुनौति दिन सर्वोच्च न्यायालय पुगेका थिए।

उनीहरुको निवेदनमाथि सुनुवाई गरेको दुई सदस्यीय इजलासका प्रमुख रहेका न्यायाधीश जीएस सिघंभीले भने, "उक्त कानुन खारेज वा संशोधन गर्ने वा नगर्ने संसदको कुरा हो।"

उक्त आदेश उनले अवकास पाउनु अघिल्लो अन्तिम दिन आएको छ।

एकजना निवेदनकर्ता अल इन्डिया मुस्लीम पर्सनल ल वोर्डका सदस्य जफरयाब जीलानीले भने, "यो अत्ति उत्तम फैसला हो। सर्वोच्च न्यायालयले भारतको नैतिक मूल्य र दशकौंदेखि चलि आएको कानुन कायम राखेको छ।"

भारतका कानुन मन्त्री कपील सिब्बलले सम्वाददाताहरुसँग सरकारले न्यायालयको आदेशको सम्मान गर्ने प्रतिकृया दिँदै कानुन संशोधन गर्ने सरकारको योजना रहे नरहेको बताएनन्।

न्यायालयको आदेश निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेका समलैङगिक अधिकारकर्मीहरुले आदेश पुनरावलोकनका निम्ति अदालतमा अपिल गर्ने जनाएका छन्।