शीर्षक: ब्रिटेन: जोनसनको मन्त्रिमण्डलमा ब्रेक्जिट अभियानकर्ताको बाहुल्य\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतीय मूलकी ब्रिटिश नागरिक प्रिती पटेल गृहमन्त्री बनेकी छन्

जोनसनको मन्त्रिमण्डलमा एसियाली मूलका दुईजना ब्रिटिश नागरिकहरू पनि परेका छन्।

जोनसनको मन्त्रिमण्डलमा डोमिनिक रब विदेश र प्रिती पटेल गृहमन्त्रीका रूपमा सरकारमा फर्किएका छन्।

टरिजा मेको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका साजिद जावेदले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

प्रतिस्पर्धा

पटेल र जावेद एसियाली मूलका ब्रिटिश हुन्।

यद्यपि मेको मन्त्रिमण्डलका आधाभन्दा बढी सदस्यहरूले कि त राजीनामा दिएका छन् कि हटाइएका छन्।

त्यस्तोमा जोनसनसँगै प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गरेका जेरमी हन्ट पनि पर्छन्।

बोरिस जोनसन ब्रिटेनको नयाँ प्रधानमन्त्री

नयाँ ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कस्ता कस्ता

प्रतिबद्धता

यसअघि उनले ब्रेक्जिटका "भाग्यवादी र निराशावादी" गलत भएको र आगामी अक्टोबर ३१ तारिखभित्र यूकेले इयू छाड्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री निवास टेन डाउनिङ स्ट्रिट बाहिर बोल्दै उनले "यदि र तर" जस्ता कुरा नगरी तोकिएकै समयमा यूके ईयूबाट बाहिरिने दाबी गरेका हुन्।

त्यसपछि उनले आफ्नो ध्यान सरकारमा कट्टरपन्थी परिवर्तन गर्नतर्फ लगाए र पूर्ववर्ती सरकारका १७ जना वरिष्ठ मन्त्रीहरूलाई हटाए वा राजीनामा गर्न बाध्य बनाए।

जोनसनका प्रतिस्पर्धी विदेशमन्त्री जेरमी हन्टले पदबाट हट्दै गर्दा आफूलाई अर्को पद दिइन लागेको तर आफूले पद छाडेको बताएका छन्।

ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरिनु पर्छ भनेर वकालत गर्ने प्रमुख नेतृत्वकर्तामध्येकी एक र पार्टीमा लोकप्रिय रहेकी रक्षा मन्त्री पेनी मोर्डन्टको पनि आश्चर्यजनक बहिर्गमन भएको छ।

उनको स्थान पूर्व सैनिक तथा लामो समयदेखि जोनसनको साथमा रहदैँ आएका बेन वालेसले लिएका छन्।

ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरिनु पर्छ भनेर वकालत गर्ने अर्का अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमन्त्री लाइम फक्स र व्यापारमन्त्री ग्रेग क्लार्क पनि बाहिरिएका छन्।

क्लार्क बिना कुनै सम्झौता इयू छाड्ने प्रस्तावको खुलेर विरोध गर्ने व्यक्ति हुन्।

ती तीनैजनाले टोरी नेताका रूपमा जेरमी हन्टलाई समर्थन गरेका थिए।


शीर्षक: ब्रिटेन: ड्रोनका कारण ग्याट्विक विमानस्थल अझै अस्तव्यस्त\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विमानस्थल क्षेत्रमा उडिरहेको ड्रोनले विमानहरूको उडान तथा अवतरण प्रभावित पारेपछि प्रहरीले ड्रोनलाई गोली हानी खसाल्ने उपायबारे छलफल थालेको हो।

तर त्यो उपायलाई यसअघि ससेक्स् प्रहरीले गोली अन्यत्र छरिन सक्ने भन्दै अस्वीकार गरिदिएको थियो।

मान्छेको जागिर खोस्दै रोबोट र ड्रोनहरु

चीनले ड्रोन फिर्ता गर्छ: पेन्टागन

प्रहरीको रणनीति के छ?

ड्रोनका कारण शुक्रवारसम्म ज्याट्विक विमानस्लन बन्द नै रहने एक अधिकारी जेसन टिङ्लेले बताए। उनले "प्रहरीले जसरी भएपनि त्यो ड्रोनलाई आकाशबाट पर पुर्‍याइछाड्ने" बताएका छन्।

ड्रोनका कारण विगत २४ घन्टादेखि ग्याट्विक विमानस्थल ठप्प छ। ड्रोन संकटका कारण त्यो विमानस्थल प्रयोग गर्ने लाखौँ यात्रुहरू मर्कामा परेका छन्।

प्रहरीले अहिले ड्रोनलाई खसाल्नु अघि त्यसको बनावट र ढाँचाको जानकारी लिने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ।

विमानस्थल सञ्चालन कार्यालयले बिहीवार साँझसम्म पनि सो ड्रोनको गैरकानुनी गतिविधिहरु देखिएको र एउटा मात्र धावन मार्ग भएको त्यो विमानस्थल खोल्न कठिन भइरहेको जनाएको छ।

बीबीसीकी लुसि म्यानिङ भन्छिन्, "हामीलाई प्रहरीले बताएअनुसार सोधपुछ जारी छ। सरकारी स्रोतले बीबीसीलाई बताएअनुसार ग्याट्विक विमानस्थलको विरोध गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरू पनि यसको लागि जिम्मेवार हुन सक्छन्।"


शीर्षक: ब्रिटेन: रासायनिक अस्त्र प्रतिरक्षा केन्द्र खोलिने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आधुनिक प्रतिरक्षा कार्यक्रमको एउटा हिस्साको रूपमा यो केन्द्र दक्षिणी ब्रिटेनस्थित पोर्टन डाउनमा स्थापना हुनेछ।

पूर्व रुसी जासुस सरगेई स्क्रिपालमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गरिएको स्नायुप्रणालीमा असर गर्ने रसायनको पहिचान गर्न वैज्ञानिकहरूले उक्त केन्द्रमा मद्दत गर्नेछन्।

ब्रिटेन सरकारले रासायनिक अस्त्रको खतरा रुसबाट मात्रै नभई उत्तर कोरियाजस्ता देशबाट पनि भएकोबारे सचेत गराउने तयारी गरेको छ।

खोप

सावधानी स्वरूप हजारौँ ब्रिटिस फौजलाई छालामा असर गर्ने एन्थ्र्याक्स नामक संक्रमणविरुद्ध खोप लगाइने छ।

पोर्टन डाउनस्थित सैन्य अनुसन्धान प्रयोगशाला खासगरी सुरक्षा फौज र सर्वसाधारणलाई रासायनिक र जैविक हमलाबाट जोगाउनका लागि निर्माण गरिएको हो।

यसैबीच ब्रिटेनले २३ जना रुसी कूटनीतिज्ञहरूलाई निष्काशित गरेको छ।

ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले साल्सबरीमा रुसका पूर्वगुप्तचरमाथि स्नायुप्रणालीमा असर गर्ने रसायन प्रयोग भएकोबारे व्याख्या गर्न ती कूटनीतिज्ञहरूले अस्वीकार गरेपछि उनीहरूलाई निष्काशित गरिएको बताएकी हुन्।

सुरक्षा परिषद्

ब्रिटेनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई आफ्नो शान्त सहरमा रुसले युद्धमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको घातक अस्त्र प्रयोग गरेको बताएको थियो।

रूसले भने ती पूर्व जासुसको हत्या प्रयास गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै उपयुक्त ढंगले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिने जनाएको छ।

यसैबीच अमेरिकी सरकारले ब्रिटेनको सोल्सबरी सहरमा स्नायुप्रणालीमा असर गर्ने रसायनबाट आक्रमण गरिएको विषयमा ब्रिटेनलाई पूर्ण समर्थन व्यक्त गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले सुरक्षा परिषद्लाई पूर्वगुप्तचर र उनकी छोरीमाथि भएको आक्रमणमा  रुसको हात भएको अमेरिकाले लागेको बताइन्।

जर्मनीले पनि आफ्नो समर्थन ब्रिटेनप्रति जनाएको छ । तर फ्रान्सले भने रुसलाई दोष लगाउनुअघि आफूले थप प्रमाणहरू हेर्न चाहेको बताएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि रुसी राजदूत भसिली नबान्जियाले भने उक्त आक्रमणमा रुसको संलग्नता नरहेको जनाएका छन्।

पूर्व रूसी जासुस ब्रिटेनमा गम्भीर बिरामी


शीर्षक: ब्रिटेनः ब्रेक्जिटसम्बन्धी मन्त्रीद्वारा राजीनामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री टरिजा मेको मन्त्रिपरिषद्ले इयुसँगको भावी व्यापार सम्बन्धबारेको एउटा नयाँ प्रस्तावमा सहमति जनाएको दुई दिनपछि उनको राजीनामा आएको हो।

सो प्रस्तावलाई बहिर्गमन पक्षधरहरूले 'धेरै नरम' भनेका छन्। डेभिसका सहायक स्टिभ बेकरले पनि सरकार छाडेका छन्।

डेभिसको राजीनामालाई प्रधानमन्त्री मेका लागि एउटा ठूलो धक्काको रुपमा लिइएको छ।

'साहसिक निर्णय'

इयुसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारीसहित सन् २०१६ मा उनी मन्त्री नियुक्त भएका थिए।

ब्रेक्जिट वार्ता निर्देशिकामा सर्वसम्मति

ब्रेक्जिट: संक्रमणकालीन अवधिसम्बन्धी सहमति

इयुबाट ब्रिटेन अलग हुनुपर्ने पक्षधर एक नेताले डेभिसको राजीनामालाई एउटा 'सम्मानजनक र साहसिक निर्णय' भन्दै प्रशंसा गरेका छन्।

डेभिसले सही काम गरेको टिप्पणी गर्दै कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद पिटर बोनले थपे, "बहिर्गमनबारे प्रधानमन्त्रीको नाम मात्रको प्रस्ताव स्वीकार्य छैन।"

लेबर पार्टीका प्रमुख इयान लेभरीले भने, "एकदमै भद्रगोलको अवस्था छ र टरिजा मेसँग अब कुनै सामर्थ्य बाँकी रहेन।"

निष्कर्ष

मन्त्री डेभिसले ब्रेक्जिट वार्ताहरूमा प्रधानमन्त्री मेको अडानलाई लिएर धेरै पटक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए।

बीबीसीकी राजनीतिक सम्पादक लउरा कुन्सबर्ग भन्छिन्, राजीनामा दिने महिनौँदेखिको हल्लापछि डेभिड डेभिसले ब्रेक्जिट मन्त्रीको पद त्यागेका हुन्।

सरकारभित्र उनको असन्तुष्टि रहँदै आएको कुरा गोप्य थिएन।

मे महत्वपूर्ण 'ब्रेक्जिट' विधेयकमा विफल

तर आफूले चाहेभन्दा फरक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले इयुसँगको भावी सम्बन्धबारे मन्त्रिपरिषद्‌मा सहमति जुटाएपछि उनले पदमा बसिरहन उपयुक्त ठानेनन्।

आइतवार डाउनिङ स्ट्रीट पुगेपछि उनी राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा पुगेका हुन्।


शीर्षक: ब्रिटेनः २४ घण्टाभित्र दुई मन्त्रीको राजीनामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोमवारको उतारचढावपूर्ण २४ घण्टामा उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का दुई वरिष्ठ मन्त्रीहरू गुमाएकी छन्।

ब्रिटेनले युरोपेली संघ इयु छोडेपछि पनि उनीहरूसँग निकट व्यापार सम्बन्ध राख्ने उनको योजनालाई लिएर ती मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्।

ब्रेक्जिटका मुख्य वार्ताकार डेभिड डेभिसले राजीनामा दिएपछि विदेशमन्त्री बरिस जोनसनले पनि दिएका हुन्।

उपनिवेशको हैसियत

जनसनले प्रधानमन्त्री मेको योजनाले देशलाई उपनिवेशको हैसियतमा पुर्‍याउने बताएका छन्।

तर मेले सरकार वा विपक्षी दलमा औपचारिक स्थान नभएका सांसदहरूसँग भेटेकी थिइन्।

मे महत्वपूर्ण 'ब्रेक्जिट' विधेयकमा विफल

ब्रेक्जिट पश्चात दुई वर्षे संक्रमणकालको प्रस्ताव

युरोपेली संघबाट ब्रिटेन बाहिरिनुपर्नेमा वकालत गर्नेहरूले आफूहरू अहिले मेविरुद्ध नजाने बताएका छन्।

जनसनले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा स्वास्थ्यमन्त्री जेरेमी हन्ट आएका छन्।

अविश्वास

हन्टको ठाउँमा चाहिँ संस्कृति मन्त्री म्याट ह्यानकक आएका छन्। ब्रिटेनले सन् २०१९ को मार्च युरोपेली संघ  छोड्दैछ।

तर दुवै पक्षले त्यसपछि व्यापारबारे के गर्ने भन्नेमा चाहिँ सहमति जनाउन बाँकी नै छ।

ब्रिटेनको यस्तो उतारचढावपूर्ण दिनलाई युरोपमा अविश्वासको रुपमा हेरिएको छ।

युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले ब्रेक्जिटले निम्त्याएको समस्या समाधान अझै टाढा रहेको बताएका छन्।


शीर्षक: ब्रिटेनबाट भागेकी शमिमा बेगमको नवजात छोराको सिरियामा मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शमिमा बेगमले यसअघि जन्माएका दुई शिशुलाई समेत बचाउन नसकेको बताएकी थिइन्।

३ साता भन्दा कम उमेरका ति शिशुलाई निमोनियाको संक्रमण भएको बताइएको छ।

यसअघि कुर्द लडाकुहरुको एउटा सैन्य क्याम्पमा देखा पर्दा उनी गर्भवती थिइन्।

उनले बच्चा जन्माउन आफू ब्रिटेन फर्कन चाहेको बताएकी थिइन्। तर, ब्रिटेन सरकारले भने उनको नागरिकता रद्द गरिदिएको थियो।

पुष्टि

बीबीसीले उत्तर पूर्वी सिरियामा नियन्त्रण राख्ने अमेरिका समर्थित सिरियन डेमोक्रयाटिक फोर्सेस (एसडिएफ) र उनी बसिरहेको सिरियाली शरणार्थी शिविरका चिकित्सकहरुसँग सम्पर्क गरेर शमिमाको नवजात छोराको मृत्यु पुष्टि गरेको छ।

क्याम्प नजिकैको एक जेलमा रहेका बेगमका डच श्रीमानलाई समेत मृत्युको खबर सुनाइएको छ।

ब्रिटिस गृहमन्त्री साजिद जविदले उक्त खबरप्रति प्रतिकृया जनाउँदै उनकै शब्दमा 'मर्माहत परिवारप्रति साहनुभुति मात्र दिनसक्ने' बताएका छन्।

यसअघि मन्त्री जविदले नागरिकता रद्दको विषय उनका सन्तानका हकमा भने लागु नहुने बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "आमाबुवाका कारण बालबालिकाहरु प्रताडित हुनु भनेको बालअधिकार विरोधी काम हुनेछ।"

घटनाक्रम

सन् २०१५ शमिमा र उनका दुई स्कुले साथीहरु आईएस प्रवेश गर्न भन्दै लण्डनबाट भागेपछि उनीहरु सञ्चारमाध्यमको आँखामा परेका थिए।

सन् २०१५ शमीमा र उनका दुई स्कुले साथीहरु आईएस प्रवेग गर्न भन्दै लण्डनबाट भागेपछि उनीहरु सञ्चारमाध्यमको आँखामा परेका थिए।

शमिमाले यसअघि जन्माएका दुई शिशुलाई समेत बचाउन नसकेको बताएकी थिइन्।

जराहलाई जन्माएपछि बीबीसीसँगको कुरा गर्दै शमिमाले भनेकी थिइन्- "सिरिया आएकोमा मलाई कुनै पछुतो छैन तर आइएसका सबैखाले काममा समर्थन जनाउन समेत समेत सकिंदैन।"

उनी आईएसको अन्तिम पडक क्षेत्र बगुजबाट निस्केर उक्त शिविरसम्म आएको बताइएको छ।

सेभ द चिल्ड्रेनले पाँच वर्ष मुनीका ६० भन्दा बढि बालबालिकाहरुले ती क्याम्पहरुमा ज्यान गुमाइसकेका बताएको छ।

र उसले ब्रिटेन सहितका मुलुकलाई 'आफ्ना नागरिकहरुको जिम्मेवारी लिन' आग्रह गरेको छ।

आईएस विद्रोहीको अन्तिम किल्ला स्थलको विशेष भिडिओ

प्रतिकृया

जराहको मृत्युको खबरसँगै ब्रिटेनकी छाया गृहमन्त्री डेनी अब्बोटले गृह मन्त्रालयको आलोचना गर्दै आफ्नो ट्वीट गरेकी छन्।

"कसैलाई राज्यविहीन पार्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरितको काम हो। एउटी महिलाको नागरिकता खोसिंदा अहिले एउटा अबोध शिशुले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो निकै कठोर र...


शीर्षक: ब्रिटेनमा राजपरिवारको जिम्मेवारी परित्याग गर्ने राजकुमार ह्यारी र मेगन मार्कलको घोषणा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मङ्गलवार लन्डनस्थित क्यानडाको उच्च आयोगबाट निस्किँदै मेगन र ह्यारी

एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनीहरूले यूके र उत्तर अमेरिका दुवैतिर समय व्यतीत गर्ने जनाएका छन्।

उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नुअघि उनीहरूले महारानी एलिजावेथ वा राजकुमार विलियम कसैसँग पनि परामर्श नगरेको र बकिङ्गम प्यालेस त्यसबाट "निराश" भएको बुझिएको छ।

राजपरिवारका वरिष्ठ सदस्यहरू ह्यारी दम्पतीको घोषणाबाट "आहत' भएको बुझिएको छ।

गत अक्टोबर महिनामा राजकुमार ह्यारी र मेगनले सञ्चारमाध्यमले आफूहरूबारे अनावश्यक चासो राखेकाले त्यसबाट जोगिन आफूले सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताएका थिए।

बुधवार अप्रत्याशित रूपमा निकालिएको विज्ञप्तिमा आफूहरूले धेरै महिना सोचविचार र छलफल गरेर उक्त निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरूले उक्त विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पनि राखेका छन्।

ह्यारी र मेगनको विवाह मे २०१८ मा भएको थियो

"हामी राजपरिवारका 'वरिष्ठ' सदस्यको भूमिका त्याग्न र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुन काम गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि हामी महारानीलाई निरन्तर पूर्ण समर्थन गरिरहनेछौँ।"

महारानी, कमनवेल्थ र आफू संरक्षक भएका संस्थासँग सम्बन्धित कर्तव्य निर्वाह गर्दै यूके र उत्तर अमेरिकामा समय व्यतीत गर्ने आफ्नो योजना भएको उनीहरूले बताएका छन्।

"यो भौगोलिक सन्तुलनले हामीलाई हाम्रा छोरालाई शाही परम्पराको सम्मान गर्दै हुर्काउन समर्थ बनाउनेछ। त्यसो गर्दा हाम्रो परिवारलाई नयाँ परोपकारी संस्थाको आरम्भ गर्न सहित नयाँ अध्यायमा केन्द्रित हुन ठाउँ दिनेछ।"

'ठूलो मतभेद'

बीबीसीका शाही संवाददाता जोनी डाइमन्डका अनुसार जे घोषणा भयो त्योभन्दा पनि विनापरामर्श भएकाले राजपरिवार बढी दु:खित भएको हुन सक्छ।

"यसले एकातिर ह्यारी तथा मेगनबीच र अर्कातिर बाँकी राजपरिवारबीच ठूलो मतभेद भएको स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।"

ह्यारी र मेगन छोरा लिएर बिदा मनाउन क्यानडा गएका थिए

बकिङ्गम प्यालेसकी एक प्रवक्ताका अनुसार ह्यारी र मेगनको निर्णयबारे राजपरिवारमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भएको छ।

उनले भनिन्, "उनीहरूको भिन्न शैलीमा जाने इच्छा भएको हामी बुझ्छौँ। तर यी जटिल विषय हुन् र तिनलाई समाधान गर्न समय लाग्छ।"

क्रिस्मसको बेला राजपरिवारको जिम्मेवारीबाट छ हप्ताको बिदा लिएर छोरासहित ह्यारी दम्पती क्यानडा गएका थिए।

उनीहरूका छोरा आर्चीको जन्म गत मे महिनामा भएको हो।

उनीहरू मङ्गलवार यूके फर्किएका हुन्।

त्यसपछि ३५...


शीर्षक: ब्रुनाईको नयाँ कानुन: बलात्कारी, व्यभिचारी र समलिङ्गीलाई मृत्युदण्ड\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नयाँ कानुनमा चोरीको सजाय हातखुट्टा काटिने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा धेरैले यो कानुनको विरोध गरेका छन्।

ब्रुनाईको समलिङ्गी समुदायले आफूहरूले मध्ययुगको जस्तो सजायहरूको पाउनसक्ने डर व्यक्त गरेका छन्।

बहिस्कार गर्न आह्वान

"तपाईँ उठ्दा तपाईँको छिमेकी वा परिवार वा सडककिनारमा व्यापार गर्ने वृद्धाले समेत तपाईँलाई मानव नै होइन या ढुङ्गाले हानेर मार्नु ठिक हो भन्ठान्ने भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ," ब्रुनाईका एक जना समलिङ्गीले बीबीसीलाई आफ्नो परिचय नखोल्ने आग्रहका साथ बताए।

नयाँ कानुन अनुसार कुनैपनि व्यक्तिलाई समलिङ्गी व्यवहार गरेको चारजनाले देखेका वा आफैंले स्वीकार गरे मात्रै सजाय दिन सकिन्छ।

ब्रुनाईमा समलिङ्गी सम्बन्ध पहिलेपनि गैरकानुनी थियो र १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्थ्यो।

तेल र ग्याँस निर्यातका कारण धनी बनेको ब्रुनाईलाई ७२ वर्षीय सुल्तान हसनल बोल्कियले शासन गर्छन्।

संसारका ठूला होटलहरू सञ्चालन गर्ने ब्रुनाई इन्भेष्टमेन्ट एजेन्सीको नेतृत्व सुल्तानले गर्छन्।

नयाँ कानुन लागु गर्न लागेका कारण हलिउडका चर्चित अभिनेता जर्ज क्लुने र अन्यले सुल्तानका होटलहरू बहिष्कार गर्न अह्वान गरेका छन्।

ब्रुनाईका शासक परिवारसँग ठूलो सम्पत्ति छ र ब्रुनाईका नागरिकहरूले राज्यबाट कर तिर्नु नपर्ने राम्रो सुविधा प्राप्त गर्छन्।

ब्रुनाईमा कुल ४२०,००० मा दुई तिहाइ जनसङ्ख्या इस्लाम धर्मालम्बीको छ।

ब्रुनाईको कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था भएपनि सन् १९५७ यता कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको छैन।

ब्रुनाईमा इस्लामिक कानुन

ब्रुनाईले सन् २०१४ मा सरिया कानुन लागु गरेको थियो र सुल्तानले केही वर्षमा नयाँ मुलुकी संहिता लागु हुने बताएका थिए।

ब्रुनाईका प्रधानमन्त्री पनि रहेका सुल्तान संसारका सबैभन्दा धनीमध्येमा पर्दछन्

गएको शनिवार सरकारले वेबसाइटमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधवारदेखि सरिया मुलुकी संहिता लागु हुने घोषणा गरेको हो।

"यसका व्यवस्थाहरूको पाँच वर्ष अगाडि पनि सर्वत्र निन्दा भएको थियो," एमनेष्टी इन्टरनेशनलमा ब्रुनाई अध्ययन गरिरहेकी राचेल छो-हवार्डले भनिन्।

"ब्रुनाईको मुलुकी संहिता मानव अधिकार हनन् गर्ने व्यवस्था भएको समस्याग्रस्त कानुन हो।"

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि मुलुकी संहितालाई 'क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक' भएको र मानव अधिकार संरक्षणमा बाधा पार्ने बताएको छ।

के के सजाय छन्?

बलात्कार, व्यभिचार, लुटपाट र...


शीर्षक: ब्रेक्जिट पश्चात दुई वर्षे संक्रमणकालको प्रस्ताव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले ईयूसंगको आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्न महत्तावकांक्षी नयाँ ढाँचा बनाउनका लागि आह्वान गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री मे ले, ईटालीको फ्लोरेन्समा गरेको एक सम्बोधनमा अबको सन्दर्भमा पुराना ढाँचाहरु उपयुक्त नहुने बताएकी छन्।

उनले ब्रिटेनले धेरै प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण गुमाउने भन्दै नर्वे र स्वीट्जर्ल्याण्ड आबद्ध रहेको युरोपेली आर्थिक क्षेत्रको मोडललाई अस्वीकार गरिन्।

त्यस्तै क्यानडासँगको ईयुको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतासम्बन्धी तयार पारिएको ढाँचा पनि ब्रिटेनको हालको ईयुसँगको सम्बन्धसँग तुलना गर्दा निकै संकुचित हुने उनले बताएकी छन्।

गति

उनको उक्त सम्बोधन ईयूबाट ब्रिटेन अलग्गिनेबारे हाल अवरुद्ध रहेका वार्तालाई नयाँ गति दिनका लागि आएको हो।

सो वार्ता सोमबार शुरु हुने छ।

आफ्नो सम्बधोनमा उनले सन् २०१९ को मार्चमा ईयु बाट ब्रिटेन औपचारिक रुपमा अलग भएपछि त्यसपछिका दुई वर्षसम्मका लागि एउटा संक्रमणकालीन सम्झौताको प्रस्ताव गरिन्।

उक्त सम्झौता इयुसंगको एक स्थायी व्यापार सम्झौता पूर्व हुने गरि प्रस्तावित छ।

त्यसमा दुई वर्ष समयका लागि ब्रिटेनले तिर्नुपर्ने २० अर्ब यूरो पनि समावेश छ।

बीबीसीका राजनीतिक सम्पादक भन्छन् उक्त प्रस्तावलाई ब्रिटेनले संक्रमणकालको अवधिलाई बढाउन खोजिरहेको छ भन्ने कुराको पहिलो र स्पष्ट अभिव्यक्ति मानिनेछ।

सन् २०१६ को जून महिनामा जनमतसंग्रहमार्फत् ब्रिटेनले ईयूबाट छुट्टिने निर्णय गरेको थियो।

तर अलग्गिने प्रक्रिया लामो भएकाले यसले अलग हुनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका मतदाताहरु निराश हुन सक्ने बताइएको छ।


शीर्षक: ब्रेक्जिट प्रक्रियाबारे नयाँ सहमति भएको ब्रिटेन र इयूका नेताको भनाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन बुधवार डीयूपीका नेतासँग आफ्नो कार्यालयमा वार्तामा बसेका थिए

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ट्विटमार्फत भनेका छन्, "हामीले नयाँ सम्झौता गरका छौँ जसले स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याएको छ।"

दुवै देशले उक्त ब्रेक्जिट सहमतिको कानूनी भाषाबारे सहमतिको प्रयास गरिरहेका थिए। अहिले भएको भनिएको सहमति यूके र युरोपेली दुवै संसद्‍ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसबारे ब्रिटेनको डिमोक्र्याटिक यूनियनिस्ट पार्टी डियूपीले आशङ्का व्यक्त गरेको छ र त्यसलाई आफूले समर्थन गर्न नसक्ने जनाएको छ।

'निष्पक्ष र सन्तुलित'

नर्दन आयरिश पार्टीले अहिलेकै अवस्थामा आएका प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसक्ने भन्दै यसअघि विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि सो दलले उक्त धारणा यथावत  रहेको उल्लेख गरेको छ।

तर युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जँ क्लोड युङ्करले पछिल्लो सहमतिलाई निष्पक्ष र सन्तुलित भनेका छन्।

उनले र जोनसन दुवैले आ-आफ्ना सांसद‍लाई उक्त सहमतिलाई समर्थन गर्न आह्वान गरेका छन्।

ब्रिटेनको डिमोक्र्याटिक युनियनिस्ट पार्टी डियूपीले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले तयार पारेका नयाँ ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदा प्रस्तावलाई अहिलेको अवस्थामा समर्थन गर्न नसक्ने बताएपछि उनले ठूलो धक्का बेहोर्नुपरेको छ।

नोर्दन आयरल्याण्डमा आधारित उक्त पार्टीको समर्थन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई ३१ अक्टोबरअगावै उनले तयार पारेका ब्रेक्जिट सम्झौता प्रस्तावप्रति संसद्‌को अनुमोदन हासिल गर्न निकै महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ।

डियूपीले "युक्तिसङ्गत" सम्झौता हासिल गर्न आफूले सरकारसँगको सहकार्य जारी राख्‍ने बताएको छ।

बोरिस जोनसन आफ्नो प्रस्तावमा युरोपेली सङ्घ ईयूको समर्थन हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण वार्तामा भाग लिन जाँदै गर्दा यो नयाँ घटनाक्रम देखिएको छ।

असन्तुष्ट

ईयूको तर्फबाट भने ब्रेक्जिट सम्झौताको कानुनी मस्यौदालाई "लगभग पूर्ण अवस्थामा रहेको" भन्ने दृष्टिले लिने गरिन्छ, बीबीसीकी युरोप सम्पादक कात्या एडलरले बताएकी छन्।

तर यूके सरकारले उक्त दस्तावेजलाई अनुमोदन गर्दै बाँकी छ र नोर्दन आयरल्याण्डको विषयमा प्रधानमन्त्री जोनसनले प्रस्तुत गरेका नयाँ योजनाबारेका कतिपय तत्त्वप्रति डियूपी पार्टी असन्तुष्ट नै छ।

ब्रिटेनद्वारा युरोपेली सङ्घ छाड्ने विषयमा नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक

ब्रेक्जिटको नयाँ समयसीमा अक्टोबर ३१ सम्म

बिहीवार सार्वजनिक...


शीर्षक: ब्रेक्जिट भोट: संसदमा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरिजा मेको हार होला कि जित?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ब्रेक्जिटका विषयमा ब्रिटेनका सांसदहरूले मतदान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री टरिजा मेले ब्रेक्जिटबारे आफूले ईयूसँग गरेको सहमति समर्थन गर्न आग्रह गरेकी छन्।

त्यो सहमतिमाथि ब्रिटेनका सांसदहरूले मतदान गर्ने तयारी गर्दै गर्दा मेले आफ्नो प्रस्तावलाई समर्थन नगरे "ब्रिटेनका जनता निराश हुने" बताएकी छन्।

गत वर्षको ११ डिसेम्बरबाट पछाडि सारिएको उक्त मतदान आगामी मार्च २९ तारिखमा  ब्रिटेन ईयूबाट बाहिरने मिति नज‌िकिंदै गर्दा हुन लागेको छ।

ब्रेक्जिटबारे बीबीसीका रब वाट्सनको विश्लेषण पढ्नुहोस्।

सावधान: ब्रेक्जिटको अन्त्य कसरी हुनेछ भन्ने बारेमा कसैसँग पनि पक्का जानकारी हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आगामी हप्ताको अन्त्यसम्ममा पनि स्थित‌ि स्पष्ट नहुनपनि सक्छ।

तर हामीले के के थाहा पाउन सक्छौं त्यसबारे विचार गरौं: पहिलो, टरिजा मे ले संसदमा बेहोर्नुपर्ने प्रतिरोधको पूर्ण स्वरुपका बारेमा र दोस्रो, उनीसंग प्लान बी अर्थात वैकल्पिक योजना छ कि छैन भन्ने संकेत।

तर त्यो कुरा पक्का छैन किनभने यद‌ि , पहिले अनुमान गरिएजस्तै, मंगलबारको संसदीय मतदानमा उनको पराजय भयो भने प्राविधिक रुपमा उनले आगामी सोमबारसम्ममा सांसदहरूलाई आफ्नो भावी योजनाका बारेमा अवगत गराउनु पर्दछ।

उनको  विकल्प भनेको आफ्नो योजनामा पुन: सहमति हासिल गर्न प्रयास गर्ने, कुनै सम्झौता विना ईयूबाट बाहिरिने, यो विषयमा दोस्रो जनमत संग्रह गराउने र ब्रेक्जिटमा अझ ढिलाई गर्ने।

ब्रेक्जिट सम्झौताः संसदीय बहसमा मे लाई धक्का

ब्रेक्जिट सम्झौता युरोपेली नेताद्वारा पारित

ब्रेक्जिट: वार्ता सघन, प्रगति कम

'ब्रेक्जिट सम्झौता यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा'

सांसदहरूले के  विषयमा मतदान गर्दैछन् त?

टरिजा मे को प्रस्तावित योजनाका दुई भाग छन्, ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरिने सन्दर्भमा कानुनी रूपमा बाध्यकारी एक 'बहिर्गमन सन्धि', र ब्रेक्जिटपछि ईयूसँगको भावि सम्बन्धका बारे आशावादी देखिने गरी कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने एक 'राजनीतिक घोषणापत्र'।

प्रधानमन्त्री मेको कन्जरभेटिभमा रहेका थुप्रै ब्रेक्जिट समर्थक सांसदहरूको धारणामा त्यस्तो सन्धीले यूकेलाई ईयूको एकदमै नजिक राख्‍नेछ। तर ब्रिटेन ईयूमा नै रहनुपर्छ भन्ने धारणा राख्‍नेहरू मध्ये धेरैजसो कन्जरभेटिभहरू र सबै विपक्षी पार्टीहरू राजनीतिक घोषणापत्रको  विषय एकदमै अस्पष्ट हुने ठान्दछन्।

सम्भावित परिणाम के होला?

बीबीसीको अनुमानमा प्रधानमन्त्री मे ले गत १००...


शीर्षक: ब्रेक्जिट वार्ता निर्देशिकामा सर्वसम्मति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

युरोपली परिषद्का अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले ब्रसल्स बैठकले ब्रेक्जिट वार्ताबारे दृढ र निष्पक्ष कार्यादेश अनुमोदन गरेको बताए।

ब्रिटेन अलग हुने प्रक्रियामा पर्याप्त प्रगति नभएसम्म भविष्यमा उसँगको कुनै प्रकारका व्यापार सम्बन्धहरुबारे वार्ता नगरिने बताइएको छ।

इयुले ब्रिटेनमा रहेका ३० लाख युरोपेली नागरिक र युरोपेली महादेशमा रहेका १० लाख ब्रिटिश नागरिकबारे सुनिश्चितता खोज्नुका साथै विद्यमान प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न ब्रिटेनले कति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा काम गर्नेछ।

ऐक्यबद्धता

सदस्य राष्ट्र र इयुका सबै संयन्त्रबीच उच्चस्तरको सहमतिको प्रशंसा गर्दै इयुका नेताहरुले जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन्।

यसअघि युरोपली परिषद्का अध्यक्ष टुस्कले बाँकी २७ सदस्य राष्ट्रहरु एकताबद्ध रहनुपर्ने बताएका थिए।

आगामी जुन ८ तारिखमा ब्रिटेनमा आमनिर्वाचन नहुञ्जेल लण्डन र इयुबीच औपचारिक वार्ता शुरु हुने छैन।

ब्रसल्स बैठकका लागि शनिबार बिहान त्यहाँ पुगेका टुस्कले भने, "हामी इयु-२७ का रुपमा एकताबद्ध रहनुपर्दछ। त्यसो भएमात्रै हामीले वार्ताहरु निष्कर्ष पुर्याउन सक्दछौँ जसको अर्थ हाम्रो एकता ब्रिटेनको हितमा पनि छ भन्ने हुन्छ।"

फाइदा

हालै इयुका २७ नेताहरुलाई लेखेको पत्रमा उनले ब्रिटेनसँगको भावी सम्बन्धबारेको वार्ताअघि "मानिस, पैसा र आयरल्याण्ड" बारे प्रगति हुनुपर्ने बताएका थिए।

ब्रिटेनले इयुसँगको भावी व्यापार सम्बन्धहरुबारेका वार्तामा ढिलाइ गर्न नचाहेको बताउँदै आएको छ।

यसैबीच जर्मन अर्थमन्त्रीले ब्रेक्जिटसम्बन्धी वार्ताहरु टुंगिएपछि ब्रिटेनले इयुका २७ सदस्य राष्ट्रहरुबाट फाइदा लिन नपाउने बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, "निःशुल्क खाना खान पाइंदैन। ब्रिटिशहरुले यो कुरा थाहा पाइराख्नुपर्यो।"


शीर्षक: ब्रेक्जिट विवाद: बिनासहमतिको ब्रेक्जिट रोक्न सक्ने विधेयक पारित, निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

The motion for an early election on 15 October is rejected.

बुधवार हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानमा निर्वाचनको पक्षमा आवश्यक दुईतिहाइ मत ल्याउन प्रधानमन्त्री विफल भएका हुन्।

पक्षमा २९८ मत खसेको थियो भने विपक्षमा ५६ मत खसेको थियो। सरकारले कुल ४३४ मत ल्याउनुपर्ने थियो।

प्रधानमन्त्री जोनसनले आउँदो अक्टोबर १५ तारिखमा आमनिर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरेका थिए।

आत्मसमर्पण

सांसदहरूले सहमतिबिनाको ब्रेक्जिट रोक्न सक्ने विधेयक पारित गरेपछि आमनिर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री जोनसनले संसद्‌मा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

यसअघि सांसदहरूले सहमतिबिनाको ब्रेक्जिट विलम्ब गर्ने विधेयक पारित गरेका थिए।

हाउस अफ कमन्समा बुधवार नै सम्पन्न मतदानमा पक्षमा ३२७ मत खसेको थियो भने विपक्षमा २९९ मत खसेको थियो।

प्रधानमन्त्री जोनसनले उक्त विधेयकलाई "आत्मसमर्पण गराउने विधेयक"को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

बुधवार नै ब्रेक्जिट विलम्ब गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको विधेयक पहिलो मतदान प्रक्रियाबाट पारित भएको थियो।

उक्त विधेयकको पक्षमा ३३० मत र विपक्षमा ३०० मत खसेको थियो।

पूर्वनिर्धारित समयतालिका अनुसार  ब्रिटेनले अक्टोबर ३१ तारिखमा युरोपेली सङ्घ छाड्नुपर्ने छ।

पराजय

मङ्गलवार प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको ब्रेक्जिट नीतिले संसद्‌मा ठूलो पराजय बेहोरेको थियो।

मङ्गलवारको मतदानमा सरकारको पक्षमा ३०१ सांसद र विपक्षमा ३२८ सांसद उभिएका थिए। प्रधानमन्त्री जोनसनले मङ्गलवार नै संसद्‌मा बहुमत गुमाएका थिए।

पार्टी परिवर्तन गर्दै सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसद फिलीप ली लिबरल डेमोक्र्याट्समा गएपछि जोनसनले संसद्‌मा बहुमत गुमाएका हुन्।

Boris Johnson calls for October election

विपक्षी नेता जेरमी कोर्बिनले सहमतिबिनाको ब्रेक्जिट प्रक्रिया अगाडि बढाउनका निम्ति प्रधानमन्त्री जोनसनसँग संसद्‌मा बहुमत र संसद्‌को सहमति दुवै नरहेको बताएका छन्।

संसद्‌मा बोल्दै कोर्बिनले युरोपेली सङ्घसँग पुनः वार्ता गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग योजना र प्रस्ताव नरहेको दाबी गरे।


शीर्षक: ब्रेक्जिट विवाद: बोरिस जोनसनको सहमतिबारे खुकुरीको धारजस्तो मतदान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको ब्रेक्जिट सहमतिमाथि मतदान गर्न शनिवार संसद्को बैठक बसिरहेको छ। ब्रिटेनमा शनिवारका दिन संसद्‌को बैठक बसेको यो ३७ वर्षपछिको पहिलो हो।

प्रधानमन्त्रीले आफूले इयूसँग गरेको सहमतिलाई समर्थन गर्न सांसदहरूलाई मनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्।

उनका पूर्व डीयूपी समर्थक र विपक्षी दलहरूले उनको सहमतिविरुद्ध मतदान गर्ने योजना बनाइरहेका छन्।

"सांसदकोजिम्मेवारी"

ब्रेक्जिट मन्त्री स्टेफन बार्कलेले मतदानमा असाध्यै झिनो मतान्तर हुन सक्ने बताए। उनले सरकारले सबै पक्षका सांसद्को चासो सुनेको बताए।

उनले बीबीसी ब्रेकफाष्टलाई भने, "अब उक्त सहमति पारित गरेर मुलुकलाई अगाडि बढ्ने बाटो खोल्नु सांसदहरूको जिम्मेवारी हो।"

कम्तीमा नौजना लेबर सांसद्हरूले सरकारलाई समर्थन गर्ने ठानिएको छ। प्रधानमन्त्री गत महिना आफ्नो विपक्षमा गएका कारण कारबाही गरेका २१ जना टोरी सांसदमध्ये केहीले आफूलाई समर्थन गर्ने आशामा छन्।

सन् १९८२ मा फकल्यान्ड युद्धका बेला शनिवार संसद्को बैठक डाकिएको थियो। त्यसयता पहिलोपटक ब्रेक्जिटबारे प्रधानमन्त्रीले युरोपेली सङ्घसँग केही दिनअघि गरेको सहमतिबारे मतदान गर्न संसद्को बैठक आह्वान गरिएको हो।

लेटविनको संशोधन

कुनै पनि बुँदामा हुने मतदान सभामुख जोन बर्काउले कुन संशोधनलाई पहिला ठाउँ दिनेछन् भन्नेमा भर पर्नेछ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण र विवादास्पद संशोधन पूर्व टोरी सांसद सर ओलीभर लेटविनको छ। उनी अहिले स्वतन्त्र सांसद छन्।

सांसदहरूले एउटा कानुन पारित नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सहमति पारित हुन नसक्ने उनको संशोधनमा छ।

यदि यो संशोधन पारित भयो भने त्यसले ब्रेक्जिटलाई ३१ अक्टोबरको समयसीमाबाट अझ पछाडि धकेल्न प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाउनेछ।

बिहीवार बोरिस जोनसनले ब्रेक्जिटबारे इयूसँग नयाँ सहमति भएको बताएका थिए

बीबीसीकी राजनीतिक सम्पादक लउरा क्यूएन्सबर्ग भन्छिन्, प्रधानमन्त्रीले असाध्यै चाहेको सहमति पारित गर्न उक्त कानुनले रोक्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक स्रोतले भने अनुसार यदि लेटविनको संशोधन पारित भयो भने प्रधानमन्त्रीको सहमति त्यतिकै छोडिनेछ र त्यसले "सम्पूर्ण दिन अर्थहीन बनाइदिनेछ।"

"लेटविनलाई एक मत दिने भनेको ढिलाइका लागि एक मत दिनु हो र त्यसो भयो भने सचेतकले सबैलाई घर फर्काइदिनेछन्" स्रोतले भन्यो, "त्यसले अहिलेको विभाजित संसद्को दृष्य देखाइदिनेछ।"

लेटविनको संशोधनलाई समर्थन गरेका पूर्व...


शीर्षक: ब्रेक्जिट विवाद: ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीले ब्रेक्जिट विलम्ब टार्न विधेयक पेस गर्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ब्रिक्जिट थप विलम्ब हुन नदिन त्यसो गर्ने बताएका हुन्।

संसद्‍मा शनिवार भएको महत्त्वपूर्ण मतदानमा हार बेहोरे पनि आफू आफ्नो ब्रेक्जिट-नीतिमा 'अविचलित' रहने दृढता व्यक्त गरे।

उनले आफ्नो सहमति कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पर्ने एउटा विधेयक संसद‍्‍मा प्रस्तुत गर्ने प्रण सुनाए।

प्रधानमन्त्री जोनसन सहमति विनाको अर्थात् नो-डिल ब्रेक्जिटको सम्भावनालाई अघि बढाउन चाहन्छन्।

तर त्यो सम्भावना टार्ने प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सांसदहरूले मतदान गरे।

प्रधानमन्त्रीलाई धक्का

सभामुखले मतदानमा लगेको स्वतन्त्र सांसद सर ओलीभर लेटविनको त्यससम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३२२ मत पर्‍यो।

मतदानमा ३०६ जना सांसदको साथ पाएको सरकार १६ भोटले पछि परेको हो।

मतदानपछि प्रधानमन्त्री ब्रेक्जिटको निम्ति तोकिएको ३१ अक्टोबरको अन्तिम समयसीमा थप बढाउन इयूलाई आग्रह गर्न बाध्य हुनेछन्।

कानुन अनुसार उनले जनवरी महिनाको अन्त्यसम्म सदस्यता कायम राख्ने उद्देश्यले इयूलाई पत्राचार गर्नुपर्ने छ।

यो हार प्रधानमन्त्रीको निम्ति ठूलो धक्का ठानिएको छ। जसले ब्रिटेनले यो महिनाको अन्त्यमा जे सुकै भए पनि इयू छाड्ने कुरा बारम्बार दोहर्‍याउँदै आएका थिए।

तर प्रधानमन्त्री जोनसनले भने, "मैले इयूसँग थप विलम्बबारे कुनै सहमति गर्ने छैन। मलाई त्यसो गर्न कानुनले पनि बाध्य बनाउँदैन।"

३७ वर्षपछि शनिवार पनि बैठक

यसअघि प्रधानमन्त्री जोनसनले आफूले इयूसँग गरेको सहमतिमा समर्थन जनाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

ब्रेक्जिटमाथि अर्को जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्ने मान्यता राख्नेहरू लण्डनमा भेला भएका थिए

उक्त सहमतिले 'मुलुकको उपचार हुने' प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

मतदानकै लागि ब्रिटेनमा शनिवार पनि संसद्को बैठक बसेको हो।

ब्रिटेनमा शनिवारका दिन पनि संसद्‌को बैठक भएको ३७ वर्षपछि पहिलो पटक थियो।


शीर्षक: ब्रेक्जिट सम्झौता युरोपेली नेताद्वारा पारित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

२० महिना लामो छलफलहरूपश्चात् २७ ईयू देशका नेताहरूको आइतवारको बैठकले एक घण्टाभन्दा पनि कम समयमै सो सम्झौता अनुमोदन गरेका हुन्।

सन् २०१९ को मार्च २९ मा ब्रिटेन औपचारिक रुपमा ईयूबाट बाहिरिदैँछ।

ब्रेक्जिट: अन्तत: ब्रिटिश क्याबिनेटद्वारा अनुमोदन

ब्रेक्जिट मस्यौदामा असहमत मन्त्रीद्वारा राजीनामा

सम्झौता

ईयूका नेताहरूले सो सम्झौताले ईयूबाट ब्रिटेनको सहज  बहिर्गमनको बाटो खोलेको बताएको छन्।

अब उक्त सम्झौतालाई ब्रिटेनको संसद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।

डिसेम्बर महिनाको सुरुवातताका ब्रिटेनको संसद्ले सम्झौतामाथि मतदान गर्ने अनुमान गरिएको छ।

तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यहाँको संसद्ले सो सम्झौता पारित गर्ने देखिएको छैन।

विवाद

लेबर, लिबरल डेमोक्याट्स, स्कटिश न्याश्नल पार्टी, डेमोक्र्याटिक युनियनिस्ट पार्टी र धेरैजसो अनुदारवादी सांसद्हरूले सम्झौताको विरुद्धमा मतदान गर्ने ठानिएको छ।

प्रधानमन्त्री टरिजा मेले उनकै शब्दमा सो सम्झौता ब्रिटिश जनताको पक्षमा रहेको र त्यसले ब्रिटेनलाई समृद्ध भविष्यको मार्गतर्फ डोर्‍याउने बताइन्।

ब्रसल्समा बोल्दै मेले ईयूमा रहने पक्षमा र ईयूमा नरहने पक्षमा मतदान गरेका सबैलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्दै 'ब्रिटिश जनताले ब्रेक्जिट बारे वादविवाद गरेर थप समय खर्च गर्न नचाहेको'मा जोड दिइन्।

यूरोपेली आयोगका अध्यक्ष जाँ क्लोड युंकरले ब्रिटेनमा कसैले सो सम्झौता अस्वीकार गरे अझ राम्रो सम्झौताको प्रस्ताव राखिने भनेर ठानेमा त्यो गलत साबित हुने बताएका छन्।


शीर्षक: ब्रेक्जिट सम्झौता: ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव संसद्‍द्वारा तेस्रो पल्ट अस्वीकृत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको त्यसबारेको प्रस्ताव तीन सय ४४ जना सांसदले अस्वीकृत गरिदिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा २८६ मत मात्र परेको थियो।

यससँगै ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई २२ मेसम्म लम्ब्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रयासमा धक्का पुगेको छ।

ब्रेक्जिटबारे आफ्नो पुरानो सम्झौता संसद्‍बाट पारित गराउने सरकारको प्रयासका क्रमममा ब्रिटिश समय अनुसार शुक्रवार दिउँसो मतदात भएको थियो।

उक्त नतिजा पश्चात् ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले यो मतदानको धेरै नै 'खतरनाक' नतिजा हुनसक्ने र अब ब्रिटेन १२ अप्रिलमा युरोपेली संघबाट बाहिरिनै पर्ने कानुनी बाध्यता हुने बताएकी छिन्।

यसले गर्दा कुनै पनि सम्झौता विना यूरोपेली संघबाट बाहिरिनबाट बच्न ब्रिटेनले कानुन बनाउन अब उसँग खासै समय नरहने बताइएको छ।

विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले प्रधानमन्त्री मेले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै तत्काल चुनाव गराउन पनि माग गरेका छन्।

ब्रिटिश संसदमा तेस्रो पटक ब्रेक्जिट प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि यूरोपेली परिषद्‍का अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले ट्विट गर्दै भनेका छन्, "ब्रिटिश संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा कुनै पनि सम्झौता विना बाहिरिने प्रस्ताव खारिज भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै मैले १० अप्रिलमा युरोपेली परिषद्को बैठक बोलाउने फैसला गरेको छु।"

मतदानअघि ब्रिटिश सांसदहरूबीच तिक्ततापूर्ण वादविवाद भएका थिए।

ब्रेक्जिटका कट्टर समर्थक कन्जरभेटिभ दलका नेत इयान डनकन स्मिथले यसपटक मन नलागि-नलागि सरकारको प्रस्तावको समर्थन गर्न लागेको बताएका थिए।

तर विपक्षी लेबर दलका सांसद मेग हिलियरले सम्पूर्ण ब्रेक्जिट प्रक्रिया नै अन्योलपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए।


शीर्षक: ब्रेक्जिट सम्झौताः संसदीय बहसमा मे लाई धक्का\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आगामी मार्चमा ब्रिटेनले औपचारिक रूपमा ईयू छाड्नुअघि पुनः छलफलहरू सुरू गर्न  ईयूसँग समय पनि नभएको र चाहना पनि नभएको मे ले बताएकी छिन्।

मंगलबार ब्रिटेनको सरकारले ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई नै ठूलो स्तरमा प्रभावित तुल्याउन सक्ने तीनवटा हारहरू बेहोर्‍यो।

समर्थन

उनले ल्याएको ब्रेक्जिट सम्झौतालाई लिएर सांसद्हरूलाई मनाउने प्रयासमा मे ले शुरूवाती हारहरूको सामना गरेकी छन्।

अघिल्लो महिना ईयू र ब्रिटेन सरकारबीच भएको ब्रेक्जिट सम्झौता ब्रिटिश संसद्ले समर्थन गर्नु पर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री मे ले सन् २०१६ मा भएको ब्रेक्जिट मतदानपछि हाल उनले ल्याएको प्रस्ताव 'एउटा सम्मानजनक सम्झौता' भएको बताएकी छन्।

बहस

ईयूबाट ब्रिटेनको औपचारिक बहिर्गमन तथा ईयूसँगको भावी सम्बन्धबारे प्रधानमन्त्री मेद्वारा प्रस्तावित ब्रेक्जिट सम्झौतामाथि ब्रिटिश तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा बहसहरू चलिरहेका छन्।

सन् २०१९ को मार्च २९ मा ब्रिटेन औपचारिक रुपमा ईयूबाट बाहिरिँदैछ।

नोभेम्बरको अन्त्यमा २० महिना लामो छलफलहरूपश्चात् २७ ईयू देशका नेताहरूको बैठकले सो सम्झौता अनुमोदन गरेका थिए।

तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन त्यसलाई ब्रिटिश संसद्ले पारित गर्नुपर्छ।

मतदान

सो सम्झौता स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने भनेर सांसदहरूले आगामी डिसेम्बर ११ मंगलबारका दिन मतदान गर्नेछन्।

मे ले ब्रेक्जिटका कारण उत्पन्न विभाजनहरू ब्रिटेनको राजनीतिका लागि 'घातक' भएको भन्दै यो विषय "निकै तन्किएको" र यसको समाधान हुनु नै पर्ने बताइन्।

ब्रेक्जिट सम्झौतामाथि संसद्को समर्थन जुटाउन प्रयासरत रहेकी मे ले ईयू बाहिर रहेर ब्रिटेनले 'राम्रो भविष्य' पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी छिन्।


शीर्षक: ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदामा असहमत मन्त्रीद्वारा राजीनामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसअघि बुधवार साँझ प्रधानमन्त्री टरिजा मेले ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्ले समर्थन गरेको बताएकी थिइन्। तर कैयौँ मन्त्रीहरूले त्यो मस्यौदाप्रति असहमति जनाएको बुझिएको छ।

ब्रिटेनको राजनीतिमा बढ्दो असन्तुष्टिमाझ कतिपय कन्जर्भेटिभ सांसदहरूले मेविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिइरहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

डेभिड डेभिसले राजीनामा दिएपछि राब ब्रेक्जिटमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

दबाव

तर उनी अहिलेको ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदाप्रति असहमति जनाउने वरिष्ठ मन्त्रीहरमध्ये एक भएको बताइएको छ।

बीबीसीका नर्मन स्मिथका अनुसार राबको राजीनामाले मन्त्रिपरिषद्‌का अन्य सदस्यलाई पनि राजीनामा दिने दबाव पर्न सक्छ। यदि त्यसो भएमा मेको मन्त्रिपरिषद् टुक्रिन सक्ने खतरा बढ्न सक्छ।

बिहीवार मेले तयार पारेको सम्झौताको मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै शैलेश वाराले उत्तरी आयर्ल्यान्डको राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

उनले त्यो सम्झौताले "ब्रिटेनलाई आधा बाटोमा छोड्ने र सार्वभौम राष्ट्र बन्न बाट रोक्ने" टिप्पणी गरेका थिए।


शीर्षक: ब्रेक्जिट: अक्टोबर ३१ सम्मको नयाँ समयसीमाका लागि यूके र ईयू सहमत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ब्रिटिश सांसदहरूको अनिर्णयका कारण यूके ईयूबाट बिना कुनै सहमति शुक्रवार बाहिरिने अवस्था अक्टोबर ३१ सम्मका लागि टरेको छ।

युरोपेली परिषदका अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले 'ब्रिटिश मित्रहरूलाई कृपया अब समय खेर नफाल्नुहोस्' भन्ने आफ्नो सन्देश रहेको बताएका छन्।

यूकेकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेले यूके सकेसम्म छिटो ईयूबाट बाहिरिन चाहेको बताएकी छन्।

यूकेले अब मे महिनामा युरोपेली निर्वाचन गर्नु वा जुन १ मा बिनासहमति बाहिरिनु पर्नेछ।

ईयूले ब्रिटिश संसद्ले अस्वीकार गरेको बाहिरिने पुरानो सहमतिमा भने थप छलफल गर्न अस्वीकार गरेको छ।

मेले जुनको अन्त्यसम्मका लागि समय थप्न चाहेकी थिइन्।

यूकेमा प्रतिक्रिया

एक मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीका राजनीतिक सम्पादक लोरा कुन्सबर्गले नयाँ विकासक्रमले मेको लेबर पार्टीमा नेता परिवर्तन भएर जुनमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुन सक्ने बताएका छन्।

भूतपूर्व ब्रेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिसले भने, "वास्तव कुनै प्रगति भएको छैन।"

उनले आफूलाई कसरी प्रधानमन्त्री मेले संसदबाट सहमति पारित गराउँछिन् भन्ने बाटो नदेखेको र नयाँ समयसीमा पछि मेमा थप दबाव पर्ने देखेको बताएका छन्।

नयाँ सहमतिका बुँदा


शीर्षक: ब्रेक्जिट: अन्तत: ब्रिटिश क्याबिनेटद्वारा अनुमोदन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले ब्रिटेनको बहिर्गमनसम्बन्धी विस्तृत शर्तहरूबारे इयुसँग भएको मस्यौदा सम्झौतालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको बताएकी छन्।

मन्त्रिपरिषदमा लामो र सघन छलफल भएको उनले बताइन्।

"हाम्रा सामु अप्ठेरा विकल्पहरू थिए। तर यो उपलब्धमध्ये उत्तम विकल्प हो र यो ब्रिटेनको राष्ट्रिय स्वार्थ बमोजिम छ," उनले भनिन्।

मन्त्रिपरिषदमा ९ जना मन्त्रीहरूले उक्त प्रस्तावको विरोधमा बोलेको बीबीसीलाई थाहा भएको छ।

विपक्षी लेबर दलका नेता जेरेमी कोर्बीनले उक्त सम्झौता ब्रिटेनको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकुल भएको आफूलाई नलागेको बताए।

उनको दलले सो प्रस्तावको विपक्षमा संसदमा मत दिने कि नदिने बारे बिहीवार निर्णय हुने उनले बताए।

सत्ताधारी कन्जरभेटिभ दलभित्रै पनि सो प्रस्ताव विरुद्ध मत बलियो रहेको छ।

अब के हुन्छ?

महिनौँदेखि अन्योलमा रहेको सम्झौताबारे ब्रिटिश सरकारको निर्णयको युरोपेली नेताहरूले स्वागत गरेका छन्।

युरोपेली युनियनका ब्रेक्जिटसम्बन्धी मुख्य वार्ताकार मिसेल बार्नियरले ब्रिटेनको निर्णय स्वाभाविक रूपमा ब्रेक्जिट कार्यान्वयनतर्फ महत्त्वपूर्ण भनेका छन्।

उनले दुवै पक्षले 'निर्णायक प्रगति' हासिल गरेको बताए।

अब यसपछि २७ सदस्य रहेको इयुका नेताहरूको शिखरबैठक डाकिनेछ।

यसै महिना हुनसक्ने सो बैठकले उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।

त्यसपछि पनि सो सम्झौतालाई ब्रिटिश संसद तथा युरोपेली संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।

मार्च २०१९ मा ब्रिटेन औपचारिक रूपमा इयुबाट बाहिरिने छ।

के छ सम्झौतामा?

ब्रिटिश मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको मस्यौदा सम्झौता पाँच सय पचासी पृष्ठ लामो छ।

त्यसमा ब्रेक्जिटपश्चात् सन् २०२० को अन्त्यसम्म सङ्क्रमणकाल रहने उल्लेख छ।

यसमा ब्रिटेनमा इयु देशका नागरिक र इयु देशमा ब्रिटिश नागरिकलाई केहि ग्यारेन्टीहरू प्रदान गरिएको छ।

तथा ब्रिटेनले इयुलाई बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता त्यसमा रहेको छ।

सबभन्दा जटिल बनेको उत्तरी आयरल्याण्डसँगको सीमाबारे उक्त सम्झौताले इयु र युकेबीच अस्थाइ भन्सार युनियनको उपाय सुझाएको छ।


शीर्षक: ब्रेक्जिट: थप समयका लागि प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको इयूलाई हस्ताक्षरविहीन पत्र\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर यस्तो अनुरोधसहितको पत्र उनले बिनाहस्ताक्षर पठाएका छन्।

कानुनी रूपमा बाध्य भएर पहिलो पत्र पठाएका जोनसनले लगत्तै हस्ताक्षर गरेको अर्को पत्र पठाएर समय थप गर्नु गल्ती हुने लेखेका छन्।

संसद्‍मा आफूले गरेको सहमतिविनाको अर्थात नो डिल ब्रेक्जिटको सम्भावना बारेको प्रस्ताव पारित नभएपछि अक्टोवर ३१ को समयसीमा थप्नका लागी इयूलाई आग्रह गर्न प्रधानमन्त्री कानुनी रूपमै बाध्य भएका हुन्।

सासंदहरूले पारे बाध्य

इयू काउन्सिलका अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले ब्रेक्जिट सम्झौता विलम्ब गर्न अनुरोधसहितको पत्र प्राप्त गरेको ट्विट गरेका छन्।

अब 'कस्तो कदम लिने' भन्नेबारे इयूका नेताहरूसँग छलफल गर्ने उनले बताएका छन्।

संसद्‍मा शनिवार भएको ऐतिहासिक मतदानमा हारेको केही घण्टापछि  प्रधानमन्त्रीले एक वरिष्ट कूटनीतिज्ञलाई समय थप गर्न अनुरोध गरेको पत्र पठाउन लगाएका थिए।

यस्तो पत्र पठाउन सासंदहरूले उनलाई गत महिनानै बाध्य पारेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको पत्र

प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित गएको दोस्रो पत्रमा चाहिँ ब्रेक्जिटबारे विलम्ब गर्नु गल्ती हुने उनले व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गरेको प्रष्ट पारेका छन्।

उक्त पत्रमा गत साता इयूका नेताहरूसँग सहमति भए अनुसारको संशोधित ब्रेक्जिट सम्झौता पारित गर्न सरकारले जोड दिने र त्यो अक्टोवर ३१ सम्ममा गरिसक्नेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।

ब्रसेल्सस्थित यूकेका प्रतिनिधि सर टिम ब्यारोको पत्रले सांसदहरूसँग भएको सहमति अनुरूप प्रधानमन्त्रीले पहिलो पत्र पठाएको प्रष्ट पारेको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री जोनसनले इयूलाई ब्रेक्जिट सम्झौताको समय थप गर्न अनुरोध गर्नुभन्दा आफू "सङ्घर्ष गर्दा गर्दै मर्न तयार रहेको" बताएका थिए।

विवादास्पद

बीबीसीकी राजनीतिक सम्पादक लउरा क्यूएन्सबर्गले तीनवटा पत्र पठाउने निर्णयलाई  "विवादास्पद" बताएकी छन्।

उनले "बोरिस जोनसनले अदालतलाई बेवास्ता गर्न खोजेको हो की भन्ने बारे सङ्घर्ष हुने" भविष्यवाणी गरिन्।

उनले भनिन्, "यो विवाद अदालततर्फ लाग्दै छ र एकदम छिटो सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्छ।"

यसअघि जोनसनले उक्त पत्र 'संसद्‍को हो मेरो होइन' भन्दै  टुस्क र इयूका अन्य नेताहरूलाई फोन गरेका थिए।

अर्को पत्र

"युकेको स्थायी प्रतिनिधिले …इयुले भने अनुसारको अनुरोधपत्र आज पठाउने छन्। तर उक्त अनुरोधबारे कहिले विचार गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने चाहिँ युरोपियन काउन्सीलले गर्ने निर्णय...


शीर्षक: ब्रेक्जिट: धारा ५० के हो? अबको बाटो कस्तो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

धारा ५० के हो र अब यसपछि के के हुन्छन्?

धारा ५० भनेको के हो ?

इयुको सदस्यता छाड्न इच्छुक कुनै पनि राष्ट्रको लागि धारा ५० एउटा योजना हो। यो लिस्बन सन्धिको एउटा अंश हो। लिस्बन सन्धिमा सबै इयुका सदस्य राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। सन् २००९ मा यसले कानूनको रुप धारण गरेको थियो। यो सन्धि हुनुअघि इयु छाड्ने कुनै पनि औपचारिक प्रक्रिया वा संयन्त्र बनाइएका थिएनन्।

यसले के भन्छ?

यो छोटो छ। यसमा जम्मा पाँच अनुच्छेद छन्। यदि कुनै राष्ट्रले इयु छाड्न चाहेमा त्यस राष्ट्रले युरोपेली परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्छ र बाहिरिनका लागि इयुसँग वार्ता गर्नुपर्छ। ऊसँग इयुबाट बाहिरिनका लागि दुई वर्षको समय हुनेछ र सर्वसम्मत सहमति भएमा त्यो समय लम्ब्याउन सकिन्छ। बाहिरिन चाहेको राष्ट्रले उसले छोड्ने विषयमाथि इयुभित्र हुने आन्तरिक वार्तामा सहभागी हुन पाउने छैन।

बहिर्गमनबारे कुनै पनि सहमति तोकिएको बहुमतले पारित हुनुपर्ने यसमा बताइएको छ (बाँकी रहेका २७ इयु राष्ट्रको ७२ प्रतिशतको सहमति हुनुपर्नेछ जसले इयुको ६५ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्नेछ)। यसका साथै युरोपेली संसदका सदस्यको समर्थन पनि लिनु पर्ने हुन्छ।

पाँचौ अनुच्छेदले छोडिसकेको राष्ट्रले फेरि इयु प्रवेश गर्न चाहना व्यक्त गर्नसक्ने सम्भावनाको चर्चा गरेको छ। त्यस्तो चाहनालाई धारा ४९ अन्तर्गत विचार गरिने छ।

धारा ५० सक्रिय बनाउन किन यति लामो समय पर्खन पर्यो?

ब्रिटेनले सन् २०१६ को जुन महिनामा भएको एउटा जनमत संग्रहमा युरोपेली संघबाट बाहिरिने पक्षमा मतदान गरेको थियो। तर यस विषयमा युरोपेली परिषदलाई कहिले औपचारिक रुपमा जानकारी दिने भन्ने निर्णय चाहिं ब्रिटिश सरकारमा निर्भर थियो।

गत वर्षको अक्टोबर महिनामा प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले मार्चको अन्तिमसम्ममा युरोपेली परिषदलाई औपचारिक जानकारी दिने घोषणा गरेकी थिइन्। ब्रिटेनका उद्देश्यबारे सहमति नभइ बहिर्गमन प्रक्रियामा जान नहतारिने उनको तर्क थियो।

अब के हुन्छ ?

घटनाहरुको सम्भावित तालिका यस प्रकार छ:

• २९ मार्च २०१७ - ब्रिटेनले धारा ५० सक्रिय गर्ने

• २९ एप्रिल - इयुका २७ राष्ट्रको शिखर सम्मेलन (ब्रिटेनविना) ले युरोपेली आयोगलाई ब्रिटेनसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिने

• मे - युरोपेली नेताहरुले दिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर युरोपेली आयोगले वार्ताका निर्देशिका प्रस्ताव गर्ने

• मे/जुन २०१७ - वार्ता शुरु हुने

• २३ एप्रिल र ७ मे -...


शीर्षक: ब्रेक्जिट: ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीका नयाँ ब्रेक्जिट चुनौती\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री जोनसनले आफूले ब्रेक्जिट प्रकृयामा थप विलम्ब नचाहेको बताएका छन् तर नो-डिल भनिएको सहमति विनाको ब्रेक्जिटका लागि तोकिएको समयसीमा लम्ब्याउन उनलाई बाध्य तुल्याउने विधेयकमा सांसदहरूले मतदान गर्दैछन्।

नयाँ आम निर्वाचनको आह्वान गर्न प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई दुई तिहाई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ तर अहिलेसम्मको चरणमा विपक्षी लेबर र अन्य दलहरू निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छैनन्।

टोरी भनेर चिनिने सत्ताधारी कन्जरभेटिभ पार्टीका २१ जना विद्रोही सांसदलाई निष्काशन गर्ने निर्णयले पार्टी भित्र चर्को विवाद निम्त्याएको छ।

हित

केही भूतपूर्व वरिष्ठ मन्त्रीहरूको समूहले, जस्मा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू फिलिप ह्यामन्ड र केन क्लार्क पनि संलग्न छन्, आफ्नो हितभन्दा राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेकोमा जोड दिएका छन्।

बुधवारको नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रममा प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पार्टीको बहुमत गुमाएको एक दिनपछि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको सामना गरेका छन्।

यसैबीच स्कटल्याण्डका एकजना न्यायाधीशले ब्रेक्जिटअघि संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनको कदमलाई गैरकानुनी घोषणा गरियोस् भनी दायर गरिएको मुद्दाको मागलाई अस्वीकार गरिदिएका छन्।

सम्झौतारहित अथवा नो-डिल भनिएको ब्रेक्जिटका विषयमा सरकार र विपक्षीहरूबीचको घम्साघम्सी बुधवार अबेरसम्म पनि जारी नै रहनेछ।

विधेयक

दिनको अन्त्यतिर लेबर र अन्य विपक्षी दलहरूले अक्टोबर १९ तारिखसम्म पनि कुनै सहमति हुन नसकेमा ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई थप लम्ब्याउने विधेयक पारित गर्ने प्रयास गर्नेछन्।

यदि त्यस्तो ब्रेक्जिटमा ढिलाइ गर्ने विधेयक पारित भएर अनुमान गरिए अनुसार त्यहाँको राष्ट्रिय सभा, हाउस अफ लर्डसमा गयो भने प्रधानमन्त्री जोनसनले निर्धारित समयभन्दा निकै अगावै आम निर्वाचन गराउने विषयमा तत्काल संसद्‌मा मतदानका लागि प्रयास गर्नेछन्।

बीबीसी रेडिओ फोरको प्रसिद्ध टुडे कार्यक्रममा बोल्दै विपक्षी लेबर पार्टीका छाया ब्रेक्जिट मन्त्री सर स्टारमरले भने, उनको दल आम निर्वाचन त चाहन्छ तर "बोरिस जोनसनको सर्तमा होइन कि आफ्नै दलको सर्तहरूमा"।

तर लन्डनमा बसेको एक बैठकमा लेबर पार्टीका कतिपय सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वलाई सम्बोधन गर्दै ब्रेक्जिट प्रकृयालाई औपचारिक रूपमा लम्ब्याउने निर्णय नहुन्जेलसम्म नयाँ आम निर्वाचनको पक्षमा नलाग्न आह्वान गरेका छन्।


शीर्षक: ब्रेक्जिट: ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेको ब्रेक्जिट सहमति संसद्‌बाट अस्वीकृत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरिजा मेको ब्रिटेन युरोपेली सङ्घ ईयूबाट बाहिरिने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ

ईयूसँग मेले गरेको ब्रेक्जिट सहमतिका कैयौँ विषयमाथि सांसदहरूले असहमति जनाएपछि संसद्‌मा मे सरकारको प्रस्ताव २३० मतले पराजित भएको हो।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरिजा मेको ब्रिटेन युरोपेली सङ्घ ईयूबाट बाहिरिने प्रस्तावको पक्षमा २०२ र विपक्षमा  ४३२ मत परेका थिए।

यो बहालवाला सरकारको अहिलेसम्मकै ठूलो हार मानिएको छ।

ब्रिटेनमा बहिर्गमनको अन्योल!

सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव

 मेले अहिलेको संसदीय पराजयले सन् २०१६ मा ब्रिटेन ईयूबाट अलग हुने पक्षमा ब्रिटेनका जनताले दिएको अभिमतबारे केही नबोलेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

"सरकारले आज राति संसद्ले भनेको कुरा सुनेको छ। तर म यहाँहरू सबैलाई ब्रिटेनका जनताले भनेको कुरा सुन्न आग्रह गर्दछु र ठिक त्यही काम गर्न अनुरोध गर्छु," उनले भनिन्।

यो पराजयलगत्तै ब्रिटेनमा प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसद्‌मा बुधवारबाट छलफल हुने कार्यक्रम छ।

 ब्रिटेनको संसद्‌मा प्रधानमन्त्री मेको हारबारे प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी रहँदा ईयूका नेताहरूले दु:ख प्रकट गरेका छन्।

मेलाई हारको धक्का

अर्कोतिर अब ब्रिटेनले दश हप्ताभन्दा थोरै समयपछि ईयू छोड्ने भएपछि स्कट्ल्यान्डका प्रथम मन्त्री निकोला स्टर्जनले प्रधानमन्त्री टरिजा मेलाई ब्रेक्जिटका सबै प्रक्रिया स्थगन गरी ब्रिटेनले ईयू छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने विषयमा अर्को जनमत सङ्ग्रह आयोजना गर्न आग्रह गरेकी छन्।

ब्रिटेन ईयूबाट बाहिरिने सहमतिका लागि दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि जोडतोडले लागिरहेकी प्रधानमन्त्री मेले हारको ठूलो धक्का सामना गरिरहेकी छन्।

मेको योजना अनुसार आगामी मार्च २९ बाट ब्रिटेन ईयूबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिने र त्यसपछि स्वतन्त्र व्यापार सहमतिका लागि २१ महिने सङ्क्रमणकाल लागु हुने भन्ने थियो।

गत डिसेम्बरमै सो मतदान हुने बताइएको थियो। तर प्रधानमन्त्री मेले धेरै सांसदहरूको समर्थन जुटाउने अपेक्षासहित केही ढिला गरेकी थिइन्।

अडिग छिन् मे

ब्रिटेन अझै पनि २९ मार्चमा ईयूबाट बाहिरिने बाटोमा छ।

तर पक्षभन्दा विपक्षमा धेरै सांसदहरू देखिएपछि बहिर्गमनको तरिका र समयबारे थप शङ्काहरू भने बाँकी नै छन्।

बीबीसीका राजनीतिक सम्वाददाता भन्छन् प्रधामन्त्री मे आफ्नो स्वतन्त्र व्यापार नीतिमा अडिग...


शीर्षक: ब्रेक्जिट: ब्रिटेनको संसद् निलम्बन गर्ने निर्णयप्रति चर्को आक्रोश, लाखौँले गरे विरोधमा हस्ताक्षर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बुधवार लन्डनमा सयौँ मानिसहरूले प्रदर्शन गरे भने संसद् निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध लाखौँ मानिसको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ।

बुधवार महारानी एलिजाबेथले ब्रेक्जिटको समयावधि सकिनु केही साताअघि सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा पाँच साताका लागि संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको अनुरोध स्वीकृत गरेकी थिइन्।

तर विपक्षीहरूले त्यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमले सांसदहरूलाई ब्रेक्जिटसँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्न थोरै मात्रै समय दिने बताएका छन्।

तर मन्त्रिपरिषद्का एक मन्त्री माइकल गोभले संसद् निलम्बन गर्नु राजनीतिक कदम नभएको बताएका छन्।

जोनसनद्वारा बचाउ

यद्यपि उनले अक्टोबर ३१ तारिखको समयसीमाअघि नै ब्रेक्जिटबारे छलफल गर्न पर्याप्त समय भएको बीबीसीलाई बताए।

बुधवार जोनसनले अक्टोबर १४ तारिखमा महारानी एलिजाबेथले संसद्‌मा सम्बोधनमार्फत् आफ्नो सरकारका एकदमै उत्साहजनक नीतिहरू सार्वजनिक गर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री जोनसनले अक्टोबरको अन्त्यमा एउटा सम्झौतासहित ईयूबाट बाहिरिन चाहेको तर समयावधि गुजार्नुको सट्टा सहमतिबिनै भए पनि छोड्न इच्छुक रहेको बताए।

लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कर्बिनले संसद्‌मा कानुन पारित गर्न पर्याप्त समय नछोडी सम्झौताबिना नै ब्रेक्जिट छोड्नका लागि यसो गरिरहेको भनी व्याख्या गरे।

उनले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ब्रिटेनको प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरेको भन्दै सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने बताए।

उनले अहिलेको निलम्बन रोक्ने प्रयास गर्न आह्वान पनि गरे।

प्रतिक्रिया

राजनीतिक घोषणाबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने हाउस अफ कमन्सका सभामुख जन बुर्कोले संसद् निलम्बन गर्ने कदमलाई "संविधानको उल्लङ्घन" भएको भनी व्याख्या गरेका छन्।

बीबीसीकी युरोप सम्पादक कात्या एडलरका अनुसार संसद् निलम्बन गर्ने यो विषयलाई युरोपमा ब्रिटेनको आन्तरिक विषयका रूपमा हेरिएको छ।

त्यसैले युरोपेली आयोग र जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको उनले बताइन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चाहिँ जोनसनको समर्थन गर्दै ट्विटरमा सन्देश लेखेका छन्।

उनले जोनसनविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विपक्षी नेतालाई कठिन हुने टिप्पणी गरेका छन्।


शीर्षक: ब्रेक्जिट: युके विना सम्झौता इयुबाट बाहिरिने प्रस्तावमा मतदानको तयारी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ब्रेक्जिट सम्बन्धी प्रधानमन्त्री टरिजा मेले प्रस्तुत गरेको परिमार्जन सहितको मस्यौदा प्रस्ताव मङ्गलवारको मतदानमा सांसदहरूले अस्वीकृत गरेका थिए।

युकेको इयुबाट बहिर्गमन सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव १४९ मतले संसदमा पराजित भएको थियो।

यसैबीच युके सरकारले विना कुनै सम्झौता इयुबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आएमा इयु बाहिरबाट गरिने आयातमा कर कटौती गरिने र उत्तरी आयरल्याण्डमा पक्का सिमाना स्थापना गर्नु पर्ने अवस्थाबाट जोगिन विभिन्न उपायहरू गरिने बताएको छ।

मङ्गलवार ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव संसदमा पराजित भएपछि विना कुनै सम्झौता ब्रिटेन इयुबाट बाहिरिएको अवस्था सम्बन्धी योजनाहरू बनाउनु "अब पहिलेभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण" भएको इयुले बताएको छ।

निराशा

इयुका कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्री मेको प्रस्ताव २४२ का विरुद्ध ३९१ मतले अस्वीकृत भएपछि निराशा व्यक्त गरेका छन्।

बुधवारको मतदान के विषयमा हो?

प्रधानमन्त्री टरिजा मेले भनेकी छन् बुधवार साँझ हुने मतदानमा उनको कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसदहरूले स्वेच्छाले मतदान गर्न पाउनेछन्।

त्यसको अर्थ सरकारका मन्त्री तथा सत्तापक्षीय सांसदहरूले पार्टीको निर्देशनको आधारमा नभई आफ्नो विवेकका आधारमा मतदान गर्न सक्नेछन्, जुन ब्रेक्जिट जस्तो नीतिगतरूपमा ठूलो र महत्त्वपूर्ण विषयमा सत्ताधारी दलले अवलम्बन गरेको असाधारण कदम हो।

युकेमा स्थानीय समय अनुसार बेलुकीको सात बजे सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमाथि मतदान गर्नेछन्।

जसको व्यहोरा यसप्रकार रहने छ: "यो सदन आगामी २९ मार्चका दिन विना कुनै बहिर्गमन सहमति र भावी सम्बन्धका बारे कुनै ढाँचा विना युरोपेली संघबाट बाहिरिने कुरालाई अनुमोदन गर्न अस्वीकार गर्दछ।"

विना सहमति इयुबाट बाहिरिने प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा सांसदहरूले बिहीवार अब ब्रेक्जिटमा ढिलाइ गर्नका लागि आर्टिकल फिफ्टी भनिने इयुबाट कुनै सदस्य राष्ट्र बाहिरिन चाहेमा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू उल्लेखित बुँदाको प्रावधानमा केही समय थप गर्ने विषयमा मतदान गर्नेछन्।

इयुले त्यस्तो समयसीमा लम्बाउनका लागि आफू समक्ष "पत्यारलाग्दो औचित्य" प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ।

विपक्षी पार्टी लेबोरले विना सम्झौता ब्रेक्जिटमा अघि बढ्ने प्रस्तावलाई "टेबलबाट हटाउन" माग गरेको छ। र त्यसको बदलामा आफूले वैकल्पिक ब्रेक्जिट प्रस्तावलाई अघि बढाउने सो पार्टीले जनाएको छ।


शीर्षक: ब्रेक्जिट: विकल्प रोज्न सांसदहरूले गरे मतदान, सरकार पराजित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोमवार भएको मतदानमा अनपेक्षित रूपमा सरकार २७ मतले पराजित भएको थियो। सरकारको पक्षमा ३०२ मत पर्‍यो भने विपक्षमा ३२९।

अब सांसदहरू ब्रेक्जिटको विकल्पमा बहुमत खोज्नेगरी अगाडि बढ्नेछन्।

कस्तो किसिमको ब्रेक्जिटलाई समर्थन गर्ने भनेर संसद्‌मा चरणबद्ध बुधवार मतदान हुनेछ।

प्रधानमन्त्री टरिजा मेले भने सांसदहरूले गर्ने निर्णय आफूले मान्ने सुनिश्चित नभएको बताएकी छन्।

सांसद्हरूलाई हाउस अफ कमन्सको अजेन्डामाथि नियन्त्रण गर्न दिँदा अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुने र नयाँ प्रक्रियाबाट प्रजातान्त्रिक संस्थामा असन्तुलन हुने नजिर बस्न सक्ने उनको तर्क छ।

सोमवार मतदान हुनुअघि उनले संसद्‌मा तेस्रो मतदानमा लागि जानेगरी सम्झौताको पक्षमा मत नरहेको स्वीकारेकी थिइन्।

उनले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्‍याउँदै भनिन्, "म अझै पनि के कुरामा विश्वस्त छु भने ब्रिटेनको लागि सही बाटो भनेको सक्दो छिटो अर्थात् अहिलेका लागि २२ मे महिनामा सम्झौतासहित ईयू छाड्नु हुनेछ।"

'असफल सरकार'

यो मतदानमा सहभागी हुनकै लागि तीन ब्रिटिश मन्त्रीहरूले पदत्याग गरेका थिए ।

यस्तो संशोधन प्रस्ताव सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीकै सांसद सर ओलिभर लेट्विनले संसद्‌मा दर्ता गराएका थिए। उनकै पार्टीका केही सांसदले पनि यसको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

प्रस्तावको समर्थन गरेका विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले यस प्रक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले भने, "सांसदहरू निर्वाचन जितेर आएको सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन नै हो। संसद्को अस्तित्व पनि त्यसकै लागि हो।"

ब्रेक्जिट प्रक्रियामा आइरहेका असफलताले 'राष्ट्रिय लज्जा' सिर्जना गरेको बताएका उनको सरकार असफल भएको भन्दै सदनले निकास दिने बताएका थिए।

ब्रिटेनमा बहिर्गमनको अन्योल!


शीर्षक: ब्रेक्जिट: संक्रमणकालीन अवधिसम्बन्धी सहमति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ईयूका ब्रेक्जिट वार्ताकार मिसेल बार्नियले दुवै पक्षले संक्रमणकालीन अवधिसम्बन्धी सहमति गरेको बताउँदै उक्त घोषणालाई एउटा निर्णायक कदम भनेका छन्।

ब्रिटिश विदेश मन्त्री बोरिस जन्सनसँग भएको बैठकपछि उनले त्यस्तो बताएका हुन्।

संक्रमणकालीन अवधि, ब्रिटेन औपचारिक रूपमा ईयूबाट बाहिरिने मिति सन् २०१९ को मार्च २९ बाट सुरु हुने बताइएको छ।

सो अवधि ईयू-ब्रिटेनबीचको भावी दिनमा बन्ने स्थायी सम्बन्धको मार्ग सहज गर्नेतर्फ लक्षित छ।

बार्नियले भनेका छन्, "ब्रिटेन औपचारिक रूपमा बाहिरिएपछि त्यहाँभित्र रहेका ईयू सदस्य देशका पैँतालीस लाख नागरिक तथा ईयू सदस्य देशमा रहेका १२ लाख ब्रिटिश नागरिकहरूका अधिकारको सम्बन्धमा पनि समझदारी भएको छ।"

तर नर्दन आयरल्याण्डसँगको सीमा लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा थप काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

यसै हप्ता हुने ईयू शिखर बैठकका क्रममा संक्रमणकालीन अवधिसम्बन्धी एउटा समझदारीका शर्तहरू प्रधानमन्त्री टरिजा मे सरकारका नेताहरूले टुङ्ग्याउने दुवै पक्षले आशा गरेका छन्।

नयाँ कानुनी खाकाले एउटा महत्त्वपूर्ण कदमतर्फ डोर्‍याएको तर प्रगति हासिल गर्नका लागि यो अन्त्य नभएको बार्नियले उल्लेख गरेका छन्।

संक्रमणकालीन अवधिमा यूरोपेली न्यायालयमा ब्रिटेनको भूमिका के हुने, ईयूको सदस्य नभएका देशहरूसँग ब्रिटेनले भावी व्यापार सम्झौता गर्न पाउने वा नपाउने साथै ब्रेक्जिटपछि जिब्रल्टर भनिने ब्रिटेनशासित क्षेत्रसम्बन्धी अन्य विषयमा दुई पक्षले सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ।

नर्दन आयरल्याण्ड तथा जिब्रल्टरसम्बन्धी मुद्दाहरूले सबै ब्रेक्जिट सहमति भङ्ग गरिदिन सक्ने सम्भावना बोकेको बीबीसीकी युरोप सम्पादक काट्या एड्लर बताउँछिन्।


शीर्षक: ब्रेक्जिट: समयसीमा ज्यानुअरी अन्त्यसम्म थपियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एउटा ट्वीट गर्दै उनले निर्णयलाई लिखित रूपमा औपचारिकता दिइने बताए।

युरोपेली सङ्घ ईयूका राजदूतहरू उक्त निर्णयमा अन्तिम रूप दिन ब्रसल्समा छलफल गरिरहेका छन्।

ज्यानुअरी ३१ को समयसीमाबारे ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन अनिच्छुक थिए, तर संसद्‍को निर्णयका कारण उनी त्यस्तो अनुरोध गर्न बाध्य भए।

समर्थन

तर ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरिने विषयमा प्रधानमन्त्री जोनसनले संसद्‍को समर्थन पाए त्यसअघि नै पनि बाहिरिन सक्ने बताउने ठानिएको थियो।

यो प्रस्तावबारे पुन: वार्ता हुन नसक्ने कानुनी प्रावधान पनि हुनसक्ने बताइएको छ।

हाउस अफ कमन्सले प्रधानमन्त्रीको डिसेम्बर १२ तारिखमा आमनिर्वाचन गराउने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने ठानिएको छ।


शीर्षक: ब्रेक्जिट: सम्झौतारहित 'नो-डील ब्रेक्जिट' के हो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

युरोपेली सङ्घसँग सहमति गरेर ब्रिटेन उक्त गठबन्धनबाट बाहिरिने कि कुनै सहमतिबिना सीधै बाहिरिने भन्ने विषयमा ब्रिटेनको पछिल्लो राजनीति ध्रुवीकृत देखिन्छ।

बिना  कुनै सम्झौता अर्थात् अङ्ग्रेजीमा नो-डील ब्रेक्जिटको सम्भावनालाई वर्तमान प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले जोडदार रूपमा अघि बढाएका छन्।

उनकी पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री टरिजा मेले ईयूसँग ब्रेक्जिटका लागि हासिल गरेको सहमति उनको पार्टी र देशको संसद्‌बाट समेत पटकपटक अस्वीकृत भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।

बोरिस जोनसनले आगामी अक्टोबर ३१ तारिखमा जुनसुकै अवस्थामा पनि ब्रिटेन युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिने अर्थात् नो-डील ब्रेक्जिटमा समेत जाने भन्दै आएका छन्।

नो-डील ब्रेक्जिट भनेको के हो त?

जनमत सङ्ग्रहको नतिजाअनुसार ब्रिटेनले युरोपेली सङ्घको सदस्यता परित्याग गरेर उक्त गठबन्धनबाट बाहिरिँदा 'नो-डील' को परिदृश्यमा ब्रिटेन र ईयू दुई पक्षबीच हालका सबै सम्बन्ध विच्छेद गरेर बहिर्गमनमा अघि बढ्ने र भावी सम्बन्धबारे कुनै पनि ठोस सहमति हुँदैन। ब्रिटेन तत्काल उक्त गठबन्धनबाट बाहिरिन्छ।

रातारात  ब्रिटेन एकल युरोपेली बजार र संयुक्त भन्सार प्रणाली कस्टम्स युनियनबाट बाहिरिन्छ।

Boris Johnson reacts to losing key Brexit vote

ती प्रावधानहरू ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूबीच जाँच र आयातकरको व्यवस्था व्यापारिक कारोबारबिना नै सहज ढङ्गले सञ्चालन हुन सकोस् भनेर स्थापना गरिएका हुन्।

नो-डीलको मतलब युरोपेली अदालत र युरोपोलजस्ता ईयूका संस्थाहरूबाट तत्काल बाहिरिनु पनि हो।

त्यसैगरी औषधिदेखि लिएर ट्रेडमार्कसम्मका क्षेत्रलाई नियमन गर्ने ईयूका दर्जनौँ प्रशासकीय निकायहरूको सदस्यताको पनि अन्त्य हुनेछ।

यूकेले ईयूको बजेटमा पनि आफ्नो योगदान दिनु पर्नेछैन- जुन हाल वार्षिक नौ अर्ब पाउन्ड जति रहेको छ।

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री टरिजा मेको सहमति प्रस्तावअनुसार (जुन प्रस्ताव संसद्‌मा तीन पटकसम्म अस्वीकृत भएको थियो) ब्रेक्जिट प्रक्रियाअन्तर्गत ब्रिटेन ईयूबाट बाहिरिएपछि २१ महिनाको सङ्क्रमणकालीन अवधि कायम रहने थियो।

त्यस्तो समय प्राप्त भएको भए हालको सम्बन्धको अवस्थालाई कायमै राख्‍दै नयाँ व्यापारिक सम्झौता गर्नका लागि दुवै पक्षलाई केही होलो हुने थियो।

यो कसरी अघि बढ्छ?

टरिजा मेको प्रस्ताव असफल भएपछि ब्रेक्जिटको लागि समयसीमा ३१ अक्टोबरलाई तोकिएको थियो।

यो समयसीमासम्ममा बिनासहमतिको (नो-डील)...


शीर्षक: ब्रेक्जिटः ब्रिटेनलाई ईयू नेताको चेतावनी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले 'सम्झौताको दस्तावेज टेबलमा गइसकेकोले' पुनः वार्ता गर्ने 'प्रश्न नै नउठ्ने' बताएकी छन्।

फ्रान्सका प्रधानमन्त्रीले ब्रिटेनमा देखिएको 'अनिश्चितता'का कारण सम्झौता नहुने कुराका लागि तयार रहनुपर्ने औंल्याएका छन्।

नोभेम्बर २५ मा ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदालाई अनुमोदन गर्ने योजनाबीच ईयूले त्यसअघि थुप्रै बैठकहरू गर्दैछ।

प्रगति

यद्यपि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मेले ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदाप्रति मन्त्रिपरिषद्‌को समर्थन पाएपछि सम्बोधन गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा बाँकी भएको नेताहरूले स्वीकारेका छन्।

ब्रेक्जिटसम्बन्धी ईयूका प्रमुख वार्ताकार मिसेल बार्नियरले भने, "दुवै पक्षले अझै थुप्रै गर्न बाँकी छ।"

यसअघि बिहीवार जर्मन चान्सलर मर्केलले ब्रेक्जिट वार्तामा भएको प्रगतिबाट आफू खुशी भएको बताएकी थिइन्।

तर ब्रेक्जिट मामिला हेर्ने ब्रिटिशमन्त्री डोमिनिक राबसहितका मन्त्रीको राजीनामाको खबरपछि मर्केलले कुनै सम्झौता विनै ब्रिटेन बाहिरिन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्।

ब्रेक्जिट सम्झौताको अहिले मस्यौदामा संशोधन गर्ने कुनै चाहना नरहेको पनि मर्केलले बताइन्।

अनिश्चितता

उनले भनिन्, "ब्रिटेन र ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रहरूले सहमति गरेको दस्तावेज टेबलमा पुगिसकेको छ। अतः हामीले थप वार्ता गर्नुपर्ने प्रश्न नै उठ्दैन।"

ब्रिटेनको राजनीतिक अनिश्चितताबारे फ्रान्सेली प्रधानमन्त्रीले पनि मर्केलको जस्तै धारणा राखेका छन्।

उनले थपे, "ब्रिटेनको वर्तमान राजनीतिक स्थितिले अनिश्चितता निम्त्याउन सक्ने कुरालाई कसैले पन्छाउन सक्दैन।"

यसअघि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मेले आफ्नो सरकारले ईयूसँग गरेको ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदाको बचाउ गरेकी थिइन्।

सरकारले समर्थन गरेको सम्झौताको मस्यौदा मुलुकको हितमा रहेको उनले दावी गरिन्।


शीर्षक: ब्रेक्जिटः संसद्‌को मतदानमा ब्रेक्जिट नीति पराजित, प्रधानमन्त्री जोनसन अप्ठेरोमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

Boris Johnson reacts to losing key Brexit vote

बिनासहमति युरोपेली सङ्घ (ईयू) बाट ब्रिटेन बाहिरिने जोनसनको योजनालाई विपक्षी तथा बागी कन्जर्भेटिभ सांसदहरूले ठूलो चुनौती दिएका थिए।

हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानमा जोनसनको पक्षमा ३०१ सांसद र विपक्षमा ३२८ सांसद उभिएका थिए।

मतदानको परिणामबाट सांसदहरूले ब्रेक्जिट विलम्ब गर्न अनुरोध गर्न पाउने भएका छन्।

त्यसका लागि संसद्‌मा बुधवार छलफल हुने तय भएको छ।

चेतावनी

यदि ब्रेक्जिटको समयसीमा अक्टोबर मसान्तबाट बढाउन आफूलाई बाध्य पारिए समयअगाडि नै संसदीय निर्वाचन घोषणा गर्ने चेतावनी जोनसनले दिएका छन्।

सांसदहरूले ब्रेक्जिट विलम्ब गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयकमा अब मतदान गर्नेछन्।

त्यसपछि निर्वाचन गर्ने विषयमा मतदान हुनेछ।

मङ्गलवार राति संसद्‌मा बोल्दै जोनसनले सांसदहरूले ल्याएको विधेयकले ब्रेक्जिटसम्बन्धी वार्ता प्रभावित पार्ने बताएका थिए।

ब्रेक्जिटमा विलम्ब हुने भए अक्टोबरमा निर्वाचन गराउन आफू बाध्य हुने उनको अडान थियो।

बहुमत

मङ्गलवार रातिको मतदानमा सरकारको पक्षमा ३०१ मत खसेको थियो भने विपक्षमा ३२८ मत खसेको थियो।

प्रधानमन्त्री जोनसनले सहमति विनाको ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई रोक्ने विधेयक पारित भए आफूले आमनिर्वाचनका लागि प्रस्ताव ल्याउने बताएका छन्।

बीबीसीको बुझाइमा सरकार अक्टोबर १५ तारिखमा आमचुनाव गराउन चाहन्छ।

त्यो भनेको ब्रसल्समा युरोपेली सङ्घको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक बस्नुभन्दा दुई दिनअगाडि हो।

यसअघि प्रधानमन्त्री जोनसनले संसद्‌मा बहुमत गुमाएका छन्।

पार्टी परिवर्तन गर्दै सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद फिलीप ली लिबरल डेमोक्र्याट्समा गएपछि जोनसनले संसद्‌मा बहुमत गुमाएका हुन्।

जोखिम

योसँगै ६ सय ५० सदस्यीय ब्रिटिश संसद्‌मा कन्जरभेटिभ पार्टीको ३०९ र डेमोक्र्याटिक युनियन पार्टीको १० सांसदसहित जोनसनसँग अब ३१९ सांसदको समर्थन छ भने विपक्षी दलसँग ३२० सदस्य छन्।

बीबीसीका राजनीतिक मामिला सम्पादक निकोलस वाट भन्छन्, मङ्गलवारको मतदानमा सरकार अपेक्षा गरिएकोभन्दा केही बढी मतले पराजित भएको छ।

प्रधानमन्त्री जोनसनले आफ्नो पक्षमा केही सांसद पाइरहेका थिए, तर यो ठूलो पराजय हो।

जोनसन गत जुलाईमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री जोनसनले संसद्‌लाई सम्बोधन गरिरहँदा फिलीप ली विपक्षीको स्थानमा गएर बसेका थिए।

सरकारले अप्रत्याशित ढङ्गले ब्रेक्जिट प्रक्रियामा नोक्सानी...


शीर्षक: ब्रेक्जिटबारे प्रधानमन्त्री टरिजा मे भन्छिन्-'थकित जनतालाई निर्णय चाहिएको छ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नागरिकहरू यो समग्र प्रक्रियाबाट थकित भइसकेको बताउँदै उनले सांसदहरूलाई आफूले तयार गरेको सम्झौतालाई साथ दिन आग्रह समेत गरिन्।

यसअघि तोकिएको समयसीमा अनुसार युरोपेली संघ इयुबाट ब्रिटेन बाहिरिन अब नौ दिनमात्र बाँकी छ।

तर प्रधानमन्त्री मेले यसअघि नै इयु नेताहरूलाई बाहिरिने समयसीमा ३० जुनसम्म लम्ब्याउन आग्रह गरेकी थिइन्।

'दु:खित्'

सम्बोधनमा मे ले आफ्नो लागि त्यस्तो प्रस्ताव 'व्यक्तिगत रुपमा निकै दु:खको विषय' रहेको बताएकी थिइन्।

"सबै सांसदहरूले अहिले ब्रेक्जिटबाहेक केही कुरा गरिरहेका छैनन्। जबकी हाम्रा बालबालिकाका स्कुल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा, छुरा अपराधजस्ता वास्तविक मुद्दा हामीमाझ छन्।"

सांसदहरूले निर्णय लिने बेला आएको बताउँदै उनले आफूले तयार पारेको सम्झौताका साथमा छाड्ने, विना सम्झौता छाड्ने वा इयु नै नछाड्नेमा स्पष्ट हुन आग्रह गरिन्।

दोस्रो जनमत सङ्ग्रहमा जाने सम्भावनालाई उनले  'जनविश्वासमा अतुलनीय चोट पुग्ने' भन्दै सचेत गराइन्।

"प्रस्तावमाथि प्रस्ताव र संशोधनमाथि संशोधन भइरहे पनि संसदले के चाहेको भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। सबै सांसदहरूले भन्न चाहिरहेको कुरा त्यही हो जुन उनीहरूले भनिरहेका छैनन्।"

प्रतिक्रिया

युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले यसअघि नै समयसीमा बढाउने प्रस्ताव मान्न सकिने बताएका थिए।

जसबारे बिहीवार हुने युरोपेली देशका सरकार प्रमुखहरूको भेलामा छलफल गरिनेछ।

र समयसीमा सार्न अन्य सबै २७ इयु राष्ट्रको समर्थन चाहिन्छ।

तर टुस्कले त्यसका लागि अर्को साता सांसदहरूले बहिर्गमन सम्झौतालाई पारित गर्नुपर्ने जवाफ प्रधानमन्त्री मे लाई दिइएको बताएका छन्।

बीबीसीका राजनीतिक संवाददाता रब वाट्सन भन्छन्, "मेको आलोचना गरिरहेका सबै पार्टीका सांसदलाई उनको सम्बोधनको लयले झन् क्रुद्ध पारेको छ। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा सांसदहरूमाथि लगाएको आरोपले उनलाई तेस्रो मतदानमा विश्वास जित्न कसरी सघाउँछ भन्न निकै कठिन छ।"

उनकै पार्टी र विपक्षी सांसदहरूले सम्बोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

संकेत

यसअघि नै उक्त सम्झौताको प्रस्ताव दुई मतदानमार्फत् ठूलो बहुमतले अस्वीकृत भइसकेका छन्।

सम्बोधनमा ब्रेक्जिट प्रक्रिया जुन ३० भन्दा बढी लम्बिने अवस्थाका लागि आफू तयार नभएको बताएकी छन्।

बीबीसीका राजनीतिक सम्पादक लाउरा कुन्सवर्गका भनाइमा प्रस्तावित नयाँ समयसीमा पनि नाघ्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री मे ले आफ्नो पद...


शीर्षक: ब्रोकन हार्ट सिन्ड्रोम: मन दुखे कसरी हुन सक्छ मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

स्विट्जरल्यान्डका अनुसन्धानकर्ताहरूले ठूलो मानसिक पीडाले कसरी मस्तिष्कलाई प्रभावित गर्छ र मुटुमा क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने पत्ता लगाएका छन्।

उनीहरूले यस्तो दुर्लभ र अस्वाभाविक स्थितिलाई 'ब्रोकन हार्ट सिन्ड्रोम' भनेका छन्।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: ब्ल्याक होल: के हो र यसका विशेषता के हुन्? स्टिभन हकिङ यसो भन्छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री स्टिभन हकिङले ब्ल्याक होलबारे अनुसन्धान गरेका थिए। तर यो उपलब्धि भने उनले देख्न पाएनन्। उनको गत वर्ष निधन भयो।

उनका अनुसार ब्ल्याक होलहरू पहिला भन्ठानिए जस्तो कालो हुँदैनन्।

यो भिडिओमा हकिङले ब्ल्याक होलबारे व्याख्या गरेका छन्।

अनि यो पनि


शीर्षक: ब्ल्याक होल: पृथ्वीसँग सबैभन्दा नजिक अवस्थित अदृश्य खगोलीय पिण्डको खोज\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

HR 6819 को काल्पनिक चित्र। रातो देखाइएको ब्ल्याक होललाई नीलो देखिने भित्री र बाहिरी ताराहरूले परिक्रमा गर्दै गरेको दृश्य।

त्यो झन्डै १,००० प्रकाशवर्ष टाढा 'टेलिस्कोपीअम' नामक नक्षत्रमण्डलमा छ। अर्थात् पृथ्वीबाट झन्डै ९,५०० खर्ब किलोमिटर पर।

हामीलाई यो दूरी एकदमै धेरै हो जस्तो लाग्न सक्छ। तर ब्रह्माण्डको विशालतामा त्यो ठाउँ पल्लो घरजस्तै हो।

दुइटा तारासँग गरेको अन्तर्क्रियाको शैलीका आधारमा उक्त ब्ल्याक होल पत्ता लागेको हो। ती तारामध्ये एउटाले ब्ल्याक होलको परिक्रमा गर्छ भने अर्कोले भित्री भागको।

प्रायः ग्यास र धूलोको मण्डलसँग हुने बलशाली अन्तर्क्रियाका आधारमा ब्ल्याक होल पत्ता लगाइन्छ। तिनले त्यस्ता पदार्थ छर्दा ठूलो परिमाणमा एक्स-रे उत्सर्जित हुन्छ। उच्च मात्रामा ऊर्जा हुने त्यस्तो सङ्केतलाई दूरबिनले पत्ता लगाउँछ, सोझै ब्ल्याक होललाई हैन।

कसरी पत्ता लाग्यो?

तसर्थ यो अस्वाभाविक उपलब्धि हो। संयुक्त रूपमा एचआर ६८१९ (HR 6819) भनिने ताराहरूको चालले उक्त ब्ल्याक होल पत्ता लगाउन सम्भव भएको हो।

"तपाईँ यसलाई 'डार्क ब्ल्याक होल' भन्न सक्नुहुन्छ। यो वास्तवमै कालो छ," जर्मनीस्थित युरोपियन सदर्न अब्जर्भेटरी (ईएसओ) सँग सम्बद्ध खगोलविद् डीट्रिश बाडेले भने।

"हामीलाई यो तरिकाले ब्ल्याक होल पत्ता लगाइएको यो पहिलो चोटि हो जस्तो लाग्छ। त्यति मात्र हैन - यो सबैभन्दा नजिकै पत्ता लागेको ब्ल्याक होल पनि हो," उनले बीबीसी न्यूजलाई बताए।

अझ चाखलाग्दो कुरा के हो भने HR 6819 नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि देखिन सक्छ। दूरबिन वा अन्य कुनै उपकरण आवश्यक पर्दैन। तर त्यसका लागि दक्षिणी आकाश देखिनुपर्छ।

यद्यपि उक्त तारामण्डल सूर्यभन्दा पछाडिबाट आउने भएकाले अहिले त्यो हेर्न त्यति सहज छैन।

वैज्ञानिकहरूले HR 6819 को अध्ययन धेरै वर्षअघि थालेका थिए। तर विविध कारणले पूरा हुन सकेको थिएन।

कति ब्ल्याक होल छन्?

चिलीस्थित एउटा वेधशालामा भएको २.२ मिटर लामो दूरबिन प्रयोग गरी भएका अध्ययनहरूमा देखिने दुइटामध्ये भित्री ताराले कुनै अदृश्य वस्तुलाई प्रत्येक ४० दिनमा परिक्रमा गरेको पत्ता लागेको थियो।

ब्ल्याक होल भएको मानिएको उक्त खगोलीय पिण्डको द्रव्यमान हाम्रो सूर्यको चारगुनाजति हुनसक्छ।

 'मिल्की वे' भनिने हाम्रो आकाशगङ्गामा खगोलशास्त्रीहरूले दुई दर्जनवटा ब्ल्याक होल पत्ता लगाएका छन्। तर तथ्याङ्कशास्त्रका आधारमा विचार गर्दा अनगिन्ती ब्ल्याक होल भएको...


शीर्षक: ब्ल्याक होल: सात अर्ब वर्षअघि भएको एउटा अद्भुत खगोलीय घटना जसमा आठवटा सूर्यको ऊर्जा एकैचोटि निस्कियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुईवटा ब्ल्याक होल एकीकरण हुनुअघिको अवस्थाको काल्पनिक चित्र

सात अर्ब वर्षअघि ब्रह्माण्डमा दुईवटा ब्ल्याक होल (अर्थात् कृष्णगर्त) को विलय हुँदा गुरुत्वीय तरङ्ग फैलियो। त्यो घटनालाई अहिलेसम्म थाहा पाइएको ब्ल्याक होलहरूको सर्वाधिक ठूलो विलय मानिएको छ।

गत वर्ष बल्ल उक्त खगोलीय घटनाको सङ्केत पृथ्वीमा आइपुग्यो। मे २०१९ मा अमेरिका र इटलीमा जडित लेजर डिटेक्टरहरूले त्यसको सङ्केत प्राप्त गरे।

ती दुई ब्ल्याक होल एकीकृत भएपछि त्यसको पिण्डमान १४२ वटा सूर्यको जति भएको थियो।

यो उल्लेखनीय कुरा हो। विज्ञानले लामो समयदेखि आकाशमा ब्ल्याक होलको अस्तित्व पत्ता लगाउँदै आएको छ। तीमध्ये कुनै साना र कुनै धेरै ठूला छन्।

तर अहिले यो कुरा पत्ता लागेपछि १०० देखि १,००० सोलर मास अर्थात् सौर्य पिण्डमान भएका मध्यम आकारका ब्ल्याक होलहरूको छुट्टै श्रेणी स्थापित भएको छ।

गुरुत्वीय तरङ्ग पत्ता लगाउन अमेरिका र युरोपमा जडित तीनवटा प्रणालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य लिगो-भर्गोले यस विषयको अध्ययन र विश्लेषण गरेको छ।

ब्ल्याक होल के हो?

लिगो-भर्गोका लेजर इन्टर्फेरोमिटर उपकरणहरूले महाप्रलयकारी खगोलीय घटनाहरू हुँदा उत्पन्न भएका कम्पनहरू पत्ता लगाउँछन्। गत वर्ष मे २१ मा ती सबै उपकरणमा एकै चोटि छोटो अवधिका लागि एउटा बलियो सङ्केत आइपुग्यो। अर्थात् एक सेकेन्डलाई १० भाग लगाउँदा एक भाग जतिको अवधिका लागि।

कम्प्युटर एल्गोरिदमहरूले त्यो सङ्केत एकअर्कालाई फन्को मार्दै गरेका दुईवटा ब्ल्याक होलको अन्तिम अवस्थामा उत्पन्न भएको निर्क्योल गरे। तीमध्ये एउटा ब्ल्याक होलको पिण्डमान सूर्यको भन्दा ६६ गुना र अर्कोको ८५ गुना भएको मानिएको छ।

अहिले गणना गर्दा ती दुई ब्ल्याक होल एकअर्कामा विलय भएको दूरी १५०,०००,०००,००० खर्ब किलोमिटर निस्किएको छ।

"यो वास्तवमै अद्भुत छ," फ्रान्सस्थित कोट डाज्युर वेधशालाका प्राध्यापक नेल्सन क्रिस्टेन्सनले भने।

"यो सङ्केत सात अर्ब वर्ष प्रसारित भयो। यो घटना ब्रह्माण्डको 'ठिक मध्यान्तरअघि' भयो। अनि त्यसले अहिले पृथ्वीमा हाम्रा उपकरणलाई हल्लाइदियो," उनले बीबीसीलाई भने।

युरोपियन भर्गो लेजर प्रयोगशाला इटलीको पिसामा छ

गुरुत्वीय तरङ्ग: अन्तरिक्ष-समयको लहर

पचासीवटा सूर्यको जति पिण्डमान भएको खगोलीय वस्तु ठोकिएको घटनाले वैज्ञानिकहरूलाई अहोरात्र काम गर्न बाध्य बनायो किनभने ताराको मृत्यु भएपछि ब्ल्याक होल निर्माण हुने उनीहरूको ज्ञान यो...


शीर्षक: ब्ल्याकपिङ्क: युट्युबमा ६२ घण्टामा १० करोड पटक हेरियो कोरियाली म्युजिक भिडिओ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ब्ल्याकपिङ्कका सदस्य जिसू, जेनी, लोझे र लिसा

'किल दिस लभ' नामक भिडिओले दुई दिन १४ घण्टामा सो सङ्ख्या पार गर्दै अर्को कोरियाली पीएसवाईको जेन्टलम्यान गीतको कीर्तिमान भङ्ग गरेको छ।

युट्युबका अनुसार पहिलो दिननै सो भिडिओ पाँच करोड ६७ लाख पटक हेरिएको थियो।

यसको अर्थ पहिलो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी हेरिएको भिडिओको कीर्तिमान पनि ब्ल्याकपिङ्कले राखेको छ।

यसअघिको  आरियाना ग्रान्डेको म्युजिक भिडिओले सर्वाधिक हेरिएको कीर्तिमान बनाएका छन्।

युट्युबमा २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी हेरिएका भिडिओ

सन् २०१६ मा बनेको ब्ल्याकपिङ्क समूहमा जिसु, जेनी, लोझे र लिसा सदस्य छन्।

ब्ल्याकपिङ्कले सन् २०१६ को अगस्टमा पहिलो एल्बम स्क्वायर वन निकालेको थियो।

यो समूह अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा चर्चित कोरियाली महिला पप समूह बन्यो र सन् २०१८ मा 'डु डु डु' भिडिओ युट्युबमा सबैभन्दा बढी हेरिएको कोरियाली पप भिडिओ बनेको थियो।

यो पनि हेर्नुहोस्


शीर्षक: भक्तले छाड्न थाले गुरु राम रहिमलाई\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत साता उनी विरुद्ध पंचकुला नगरस्थित एक अदालतले फैसला गरेपछि सो नगर तथा उनको मुख्यालय रहेको सिर्सामा हिंसा फैलिएको थियो। ती हिंसाका कारण ३६ जनाको ज्यान गयो।

हिंसापछि उत्तर भारतमा उच्च सतर्कता

गुरु बलात्कारी ठहरिंदा भारतमा हिंसा

को हुन् गुरु राम रहीम?

डेरा सच्चा सौदाका प्रमुख गुरमीत राम रहिमका भक्तहरुले सिर्सामा कैयौं एकडमा फैलिएको मुख्यालय विस्तारै छाड्न थालेका छन्।

बीबीसीका संवाददाता फैसल मोहम्मद अलीका अनुसार उक्त मुख्यालयमा ती गुरुका हजारौं अनुयायी बस्छन्। तर विस्तारै तिनले सो ठाउँ छाड्न थालेका छन्।

त्यसरी मुख्यालय छाडिरहेका गुरुका भक्तहरुसंग बीबीसीले कुराकानी गर्न कोशिश गर्दा भने उनीहरु अनकनाए। तर केही भक्तले चाहिं आफूहरु घरतिर जान लागेको बताए।

डेरा सच्चा सौदाका प्रमुख गुरमीत राम रहिमका दशौं लाख अनुयायी विश्वभर रहेको बताइन्छ।

त्रास

१५ वर्ष अघि दुईजना महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका ती गुरुमाथि सजाय भने सोमबार तोकिनेछ।

त्यसैले अधिकारीहरुमाझ हिंसा पुन: चर्कने त्रास छ।

आफ्नो मासिक 'मनकी बात' नामक रेडियो सम्बोधनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले आस्थाका नाममा मच्चाइने हिंसा सह्य नहुने बताएका छन्।


शीर्षक: भत्किएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न श्रोत अभाव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मन्त्रालयका अनुसार करिब ८ हजार विद्यालयमा क्षति पुगेकोमा हालसम्म साढे १६ सय विद्यालयको मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने डेढ हजार विद्यालय निर्माणाधीन छन्।

तर लामो समयदेखि अस्थायी कक्षाकोठामा पठनपाठन गर्न अप्ठ्यारो भएको शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुले बताएका छन्।

क्षतिग्रस्त

हालसम्म १६ सय विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ।

भूकम्प प्रभावितमध्येका एउटा जिल्ला नुवाकोटमा ४५३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये करिब चार सय विद्यालय क्षतिग्रस्त भएकोमा हालसम्म २५ वटाको मात्रै निर्माण सकिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार २२ वटाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने बाँकी निर्माणका क्रममा छन्।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काले भने, "नीतिगत समस्या, दातामा भर पर्नुपर्ने, दातासँगको प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्ने र ग्रामीण बस्तीमा सामान ढुवानी गर्ने लगायत विविध समस्याले गर्दा कामहरु सुस्त हुन पुगेका हुन्। तर समस्यालाई पन्छाउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।"

पठनपाठन

जस्ताले बारेका अस्थायी कक्षाको पठनपाठन निकै असहज हुने गरेको शिक्षक र विद्यार्थीको गुनासो गर्दै आएका छन्।

समयमै क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण नहुँदा भोग्नुपरेको समस्याबारे स्थानीय निरञ्जना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानध्यापक शिवराज पाण्डे भन्छन्, "सानो स्वरमा बोल्दा सबैभन्दा पछाडि बसेका विद्यार्थीले नसुन्ने र ठूलो स्वरमा बोल्दा अर्को कक्षाका विद्यार्थीलाई अवरोध हुने गरेकाले हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने छलफल लगायतका सबै पठनपाठनका विधि प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ।"

अधिकारीहरुका अनुसार भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्यमा सरकारसँगै  विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु पनि लागिपरेका छन्।

र, सो कार्यले अहिले तीव्रता पाएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रशासकीय प्रमुख तथा शिक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव इमनाराण श्रेष्ठ बताउँछन्।

ढिलाइ

उनी भन्छन्, "एक तिहाई विद्यालयहरु पुनर्निर्माणको चरणमा अगाडि बढिसकेका छन् र बाँकी दुई तिहाइका लागि बजेट जुट्नै बाँकि छ।"

श्रेष्ठका अनुसार ती दुई तिहाइ विद्यालयहरु बनाउन आवश्यक रकमको समेत जोहो हुन बाँकि छ।

दातृ निकायहरुसँगको कानुनी प्रक्रियाहरु मिलाउँदा पनि विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको अधिकारीहरु पनि स्वीकार्छन्।

तर त्यो चरण अब पार गरिसकेकोले शैक्षिक...


शीर्षक: भत्केका पुल हुँदै जोखिमपूर्ण यात्रा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राजमार्गमा कैयौं पुलहरु जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्

भत्केका तीनवटा पुलमा खोलाबाट शाखा बाटो खोलेर यातायात सञ्चालन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

भत्केका पुलको मर्मत तथा नयाँ पुल बनाउने काम समयमा सम्पन्न हुन नसके उक्त राजमार्ग बन्द हुने चिन्ता यातायातकर्मीहरुको छ।

करिब एक महिनाअघि आएको विनाशकारी बाढीले बाराको दुधौरा पुल भत्काइदिएपछि उक्त पुलमा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन।

एकतर्फी

धन्सार पुलमा पनि एकतर्फी मात्र सवारी साधन सञ्चालनमा छन्।

धनुषा र महोत्तरीको बिचमा पर्ने रातु पुलमा अस्थायी बेली ब्रिज हालेर सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

सर्लाही र रौतहटबिचको बागमती पुल पनि अत्यन्तै जीर्ण छ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग र बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया जोड्ने जब्दिघाटपुलको आधारस्तम्भ नै भत्किएको छ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गमा मालबाहक ट्रक चलाउने एकजना चालक दिपेश पाठकले भने, "राजमार्गका बागमती, हेटौडामा पर्ने ३ नं पुल लगायत धेरै पुल सवारी गुडदा हल्लिन्छन् । यस्तै पारा हो भने आउने वर्षामा ५/६ महिना नै गाडी चल्दैन।"

देशकै प्रमुख राजमार्गमा यस्तो कठिनाईकासाथ सवारी साधन सञ्चालन भइरहेकाले असाध्यै धेरै दुःख पाइराखिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ।

सडक विभागका अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्ग तथा उक्त राजमार्गलाई अन्य राजमार्गका दुई दर्जन पुलमा गम्भीर क्षति पुगेको छ।

साना तिना भत्केका पुलहरुको संख्या अझ धेरै भएको बताइन्छ।

भत्केका पुल बनाउने तथा मर्मत गर्ने काम अहिलेसम्म शुरु नै भएको छैन।

प्राथमिकता

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भत्केका पुलहरुको मर्मत र सवारी साधन चल्न नसक्ने पुलहरु बनाउनका लागि योजनाहरु प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले भने, 'केही पुल मर्मत गर्ने काम त शुरु भइसकेको छ। तर नयाँ बनाउनका लागि टेण्डर निकाल्नुपर्ने हुन्छ।'

तर ठेक्का लागेका काम समय नसकिने र सकिएका काम पनि गुणस्तरहीन हुने उदाहरणका माझ पुल बनाउने र मर्मत गर्ने काम अब आउने वर्षाको समयअघि हुन्छ भनेर सर्वसाधारण विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।


शीर्षक: भरतपुरको प्रमुखमा रेणु दाहाल विजयी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सहायक प्रमुख निर्वाचन अधिकृत गम्भीर घिमिरेका अनुसार उनी आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका देवी ज्ञवालीले भन्दा २०३ बढी मत ल्याएर विजयी भएकी हुन्।

दाहालले ४३, १२७ मत र ज्ञवालीले ४२, ९२४ मत ल्याएका छन्।

को हुन् रेणु दाहाल?

उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसकी पार्वती शाह विजयी भएकी छन्।

तालमेल

भरतपुरमा सत्तारुढ घटकहरु काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेर उम्मेदवार उठाएका थिए।

गत बैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणको स्थानीय चुनावको मतगणना गर्ने क्रममा भरतपुर वडा नम्बर १९ का मतपत्र च्यातिएका थिए।

त्यसपछि मतगणना स्थगित गरिएको थियो।

त्यसले चरम राजनीतिक विवाद निम्त्याएको थियो।

उक्त विषयमा निर्वाचन आयोगले पुन: मतदान गराउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो।

अदालतले हालसालै पुन:मतदान नै हुनुपर्ने फैसला गरेपछि शुक्रबार वडा नम्बर १९ मा मतदान भएको हो।

वडा नम्बर १९ को मतपत्र च्यातिएपछि बाँकी रहेको वडा नम्बर २० को समेत मतगणना हुन सकेको थिएन।


शीर्षक: भागरथी भट्ट: दाजु भन्छन्, 'बहिनी घरको गरिबी हटाउने सपना देख्थी, आज यो अवस्था देख्नुपर्‍यो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बहिनी भागरथी भट्ट सम्झँदै उनले भने, "घरको गरिबी हटाउने सपना बोकेकी बैनी आज यो अवस्थामा देख्नु पर्दा बाँच्ने आशा नै रहेन।"

गाउँमै १२ कक्षामा व्यवस्थापन विषय लिएर पढिरहेकी बहिनीको पढाइका लागि पैसा कमाउन भारत गएका उनले बताए।

बिहीवार बहिनीको बीभत्स अवस्थामा शव भेटिएयता आफ्नो 'आमाको अवस्था नाजुक रहेको र कसैसँग कुरा गर्ने अवस्थामा नरहेको' भट्टले बताए।

तीन जनाको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण राम्रो उपचार गर्न नसकेर एक महिनाअघि मात्र मधुमेहकाका कारण आफ्नो बुवा बितेको प्रकाशले बताए।

अहिले प्रकाश भट्ट र उनकी आमा मात्रै होइनन्, उनीहरूको चढेपानी गाउँ शोकाकुल छ।

घटनाले शोकाकुल

सुदूरपश्चिमकै कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको घटनाको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न नपाउँदै बैतडीमा १७ वर्षीय भागरथी भट्टको शव भेटिएको घटनाले सुदूरपश्चिमवासीलाई चिन्तित बनाएको छ।

भागरथीका काका शङ्कर भट्टले भने, "छ दिन बितिसके पनि प्रहरीले केही पत्ता लगाएको भनेको छैन। कतै यो घटना पनि गर्भमै रहन्छ कि भन्ने आशङ्का हामीलाई लागेको छ।"

माघ २१ गते विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा दोगडाकेदार गाउँपालिका ७ चढेपानीस्थित सनातन धर्म माविकी विद्यार्थी भागरथी भट्टको बनलेक सामुदायिक वनको जङ्गलमा शव भेटिएको थियो।

प्रहरीले हालसम्म थुप्रै व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ परे पनि यथार्थ पत्ता लागेको बताएको छैन।

यो ढिलाइले घटनाले राजनीतिक रूप लिएर निर्मला पन्तको जस्तै हुन्छ कि भन्ने परिवारजनमा चिन्ता बढेको छ।

'चौतर्फी अनुसन्धान'

प्रहरीको प्रारम्भिक अध्ययनले हत्या भएको अवस्थामा भागरथी भट्टको शव भेटिएको देखाएको बताइएको छ।

प्रहरीले बलात्कारपछि हत्या आशङ्कामा अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताएको छ।

तर यकिन विवरण सोमवार सकिएको भनिएको पोस्टमार्टमको रिपोर्टले दिने अपेक्षा गरिएको छ।

अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदी बैतडी पुगेर घटनाको अध्ययन सुरु गरेको बताउँछन्।

सुवेदीले 'मिडियालाई दिने खालको कुनै ठोस कुरा नभए पनि अनुसन्धानलाई फराकिलो तरिकाले सम्भावित सबै प्रक्रिया अपनाएर चौतर्फी रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ' भनेका छन्।

उनले धेरैलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेर काम भइरहेको जानकारी दिए।

'अपराधीलाई पक्राउ गरी कारबाहीको माग' गर्दै आइतवारदेखि नै विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेको छ।


शीर्षक: भान्सामा ग्यासको सट्टा बिजुली प्रयोग गर्दा हुने फाइदा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्राधिकरणले उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ।

तर वर्ष भरी बिजुली उत्पादन र आपूर्ति एकैनास नहुने जोखिम कायमै रहेकोले उपभोक्ताहरू सहजै एलपी ग्यास छोडेर विद्युतीय उपकरणतर्फ आकर्षित हुने अवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठका विचारमा प्राधिकरणले आग्रह गर्दैमा उपभोक्ताहरूले आफ्नो "भान्साको विद्युतीकरण" गर्नको लागि थप लगानी गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन।

उनी भन्छन्, "अहिले बर्खाको बेला भएर बिजुली बढी उत्पादन भइरहेको हो। तर हिउँद तथा सुख्खा याममा बिजुली उत्पादन घट्न जान्छ। त्यो बेला सबैलाई बिजुली पुर्‍याउन कठिन हुन सक्छ।"

बिजुली कति उपलब्ध छ?

प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभर १३ सय मेगावाट बिजुलीको माग छ। त्यसै अनुसार आपूर्ति भइरहेकोले विद्युत कटौती अर्थात लोडसेडीङ हुने अवस्था छैन।

तर यी सबै बिजुली नेपाल भित्रै उत्पादन भएको भने होइन। ६३ प्रतिशत बिजुली प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाले उत्पादन गरेका हुन् भने बाँकी ३७ प्रतिशत बिजुली भारतबाट आयात गरिएको हो।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले बीबीसीसँग भने: "अहिले नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापार र आदानप्रदान सहज भएकोले पनि विद्युत वितरण सहज भएको छ।"

"त्यसैले हामी उपभोक्ताहरूलाई खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्नुहोस् भन्नसक्ने अवस्थामा पुगेका हौँ।"

बिजुली प्रयोगका फाइदा

न्यौपानेका अनुसार काभ्रेको बालुवामा हालै गरिएको एक अध्ययनमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने भान्सामा एलपी ग्यास प्रयोग गर्दाभन्दा खर्च कम भएको पाइएको छ।

उनले भने, "बिजुली प्रयोग गर्दा प्रतिदिन तीन रुपैयाँ सस्तो पर्न गएको पाइयो। वातावरण र स्वास्थ्यमा पुग्ने फाइदा त छँदैछ।"

विज्ञहरू भन्छन् नेपालमा उत्पादित बिजुलीको उपभोग बढीभन्दा बढी गर्ने हो भने इन्धन र ऊर्जाको लागि नेपालको परनिर्भरता क्रमश: घट्दै जाने छ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार देशभित्र इन्धन र ऊर्जाको स्रोत नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको थियो।

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत भन्छन्, "त्यो [पेट्रोलियम पदार्थ आयात] क्रम वर्षेनी १० प्रतिशत औसतले बढ्दै छ। त्यो घट्ने सम्भावना कम छ।"

"बिजुलीको प्रयोग बढेर त्यसको उपभोग घट्न थाल्यो भने हाम्रो अभिलेखमा देखिन्छ। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन।"

निगमका अनुसार गाडीमा प्रयोग गरिने...


शीर्षक: भारत अस्पताल दुर्घटनाः महाराष्ट्रको नासिकमा चुहावटका कारण अक्सिजन नपाएर धेरै बिरामीको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त अस्पतालमा १५० जना बिरामी भएको र तीमध्ये २३ जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको बताइएको छ।

भारतीय समाचारसंस्था एएनआईका अनुसार नासिकस्थित डाक्टर जाकिर हुसैन अस्पतालमा ट्याङ्करबाट अक्सिजन भर्ने क्रममा चुहावट भएको हो।

अस्पतालमा मृतकका परिवारजनहरू शोकाकुल देखिन्छन्।

चुहिएकाले अस्पतालमा आधा घण्टासम्म अक्सिजनको आपूर्ति अवरुद्ध भएको थियो।

"प्राविधिकहरूको सहयोगमा चुहावट बन्द गरिसकिएको छ। तर अस्पतालमा अब २५ प्रतिशत मात्र अक्सिजन बाँकी छ," नासिक नगर निगमका आयुक्त कैलाश जाधव भने।

उनले घटनाको अनुसन्धान हुने र दोषीलाई कारबाही गरिने बताए।

कोभिडका कारण अक्सिजनको माग बढ्दो

भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मानिसहरू गम्भीर बिरामी हुन थालेपछि अस्पतालमा चाप बढेको र त्यहाँ अक्सिजनको माग धेरै बढेको बताइन्छ।

नासिकमा दैनिक १३९ मेट्रिक टन अक्सिजन आवश्यक भएको तर ८४ मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध हुने गरेको छ।

अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव देखिन थालेकाले दिल्ली हाई कोर्टले केन्द्र सरकारलाई अक्सिजनको औद्योगिक प्रयोग गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ।

भारत  सरकारले बुधवार बिहान सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार २४ घण्टाको अवधिमा दुई लाख ९५,००० जनाभन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस पुष्टि भएको थियो।

सो अवधिमा २,०२३ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको थियो।

भारतमा पहिलो पटक एकैदिन २,००० भन्दा बढी सङ्क्रमितको मृत्यु भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।

कोरोनाभाइरस अनियन्त्रित रूपमा फैलिन थालेपछि भारतमा धेरै राज्यले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

कोरोना भाइरस भेरिअन्टः भाइरसमा उत्परिवर्तन भयो भने के हुन्छ?


शीर्षक: भारत किसान आन्दोलन: ओबामा र ट्रुडोबारेको चर्चाको सत्यता के हो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नोभेम्बर महिनादेखि नै किसानहरू विरोधमा उत्रिएका छन्

त्यसको निम्ति ट्रयाक्टर र अन्य कृषि औजार प्रयोग गरिएका छन्। कृषि कानूनले निम्त्याएको उक्त विरोधले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको देखिन्छ।

जसमा जोडिएका छन्, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा र क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टीन ट्रुडो।

निकै राजनीतिकरण भएको उक्त किसान अन्दोलनबारे सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको धारणा भनेर आएका विवरणको सत्यता के हो?

हामीले आन्दोलनको पक्ष लिएको भनेर गलत सूचना फैलाउने प्रयास गरिएको उक्त विषयको परीक्षण गरेका छौँ।

ओबामाले मोदीसँग भेटेकोमा लाज लाग्यो भनेका हुन्?

ओबामा र मोदीको 'फेक' अर्थात् झूटो भनिएको तस्बिरको स्क्रीनशट

पहिलो उदाहरण अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाले व्यक्त गरेको भनिएको चिन्ता हो।

राष्ट्रपति छँदा उनले कैयौँ अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए।

दुईजना सँगै उभिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ। त्यसमा सन् २०१४ मा ह्वाइट हाउसमा मोदीसँग भएको भेटप्रति उनले पछुतो व्यक्त गरेको देखिन्छ।

केही त्यस्ता तस्बिरहरूलाई किसानप्रति समर्थन जनाउन प्रयोग गरिएका छन्।

मोदी र ओबामाको उक्त तस्बिर सक्कली हो। जुन त्यस वर्ष दुई नेताबीच भएको वास्तविक बैठककै हो।

तर ट्विटर पोस्ट झूटो हो।

ट्विटर पोस्ट गलत स्पेलिङ सहित कमजोर अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ। ओबामाको ट्विटर प्रोफाइल सम्पादन गरेर त्यसमा राखिएको देखिन्छ।

ओबामाको ट्विटर टाइमलाइन जाँच गर्दा पनि गत महिना प्रदर्शन शुरू भएयता त्यस्तो ट्वीट गरेको देखिन्न।

‘ऐक्यबद्धता प्रदर्शन’ मा जस्टीन ट्रुडो?

अर्को उदाहरण क्यानाडका प्रधानमन्त्री जस्टीन ट्रुडो हुन्।

जसले प्रदर्शनमा भारतीय सरकारको प्रतिक्रियाबारे चिन्ता व्यक्त गरेपछि विवादमा तानिएका छन्।

त्यसलाई लिएर उनले सार्वजनिक रूपमा भारतीय सरकारको असन्तुष्टिको सामना गर्नु परेको थियो।

त्यो विषय एकातिर छ। केही मानिसले ट्रुडोको एउटा तस्बिर भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाहको निम्ति सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेका थिए।

जसमा उनी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सिख समुदायको एउटा समूहसँग बसिरहेको दाबी गरिएको छ। भारतमा धेरै सिख किसान छन्।

क्यानाडमा कैयौँ सिखसहित भारतीय मूलका मानिसको ठूलै जनसङ्ख्या छ।

तर उक्त तस्बिर भ्रमपूर्ण हो किनकी त्यो कम्तीमा पाँच वर्ष पुरानो हो।

त्यो कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बीबीसीसँग पुष्टि गरेको छ। उसले तस्बिरमा ट्रुडोको...


शीर्षक: भारत किसान आन्दोलनः जाडोमा पानीको फोहरा र अश्रुग्यास सहँदै किन हजारौँ कृषक सडकमा ओर्लिएका छन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पन्जाब र हरियाणा राज्यका व्यासजस्ता दशौँ हजार किसान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारसँग तीनवटा बजार सहजीकरण सम्बन्धी कानुन खारेज गर्न माग गर्दै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

ती कानुनले संयुक्त रूपमा कृषि उत्पादनको विक्री, मूल्य निर्धारण र भण्डारणसम्बन्धी नियमलाई खुकुलो बनाउँछन्। यसअघि दशकौँदेखि विद्यमान नियमहरूले कृषकहरूलाई खुला बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराएको थियो।

झन्डै एक सातादेखि आफ्ना परिवार र साथीहरूसँग मिलेर आन्दोलनकारी कृषकहरूले राजधानी दिल्लीका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पानीको फोहरा र अश्रुग्यास खेप्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा खुल्ला शिविर बनाएर त्यहीँ खाना पकाउने र सुत्ने गर्दै आएका छन्।

“यो आन्दोलन विशेष छ। यो राजनीति र धर्मबाट प्रभावित आन्दोलन होइन। वास्तवमा राजनीतिज्ञहरूले यसबारे प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्,” खाद्यान्न र व्यापारनीतिसम्बन्धी विश्लेषक देविन्दर शर्मा भन्छन्।

आक्रोशको कारण

सेप्टेम्बर महिनामा एउटा प्रमुख साझेदार दलले यी कानुनको विरोध गर्दै सरकार छोडेको थियो।

भारतमा केही वर्षयता कृषकहरूमा आक्रोशको स्तर बढ्न थालेको देखिन्छ।

जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी मानिस खेतमा काम गर्ने भए पनि कृषिले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १६ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी मात्र योगदान दिने गरेको छ।

उत्पादनमा कमी र आधुनिकीकरणमा देखिएका समस्याले प्रगतिलाई बाधा पारिरहेको देखिन्छ।

जग्गाको आकार र कृषिबाट हुने आम्दानी दुवै घटिरहेका छन्।

बजार मूल्य एकदमै अनियमित देखिन्छ। बिचौलियाले अधिकांश नाफा आफ्नो पोल्टामा पारिरहेका छन्।

विश्लेषक शर्मा भन्छन्, “किसानहरूले न्याय नपाएकोमा आक्रोश बढिरहेको थियो। नयाँ कानुनको विरोधको रूपमा अहिले यो अभिव्यक्त भइरहेको छ।”

तर भारतीय किसानहरूले गुनासा मात्रै गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन।

सरकारले उनीहरूलाई उदार ढङ्गले अनुदान उपलब्ध गराएको छ, आय करमा छुट दिएको छ र कृषिबाली बीमाको कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।

तेइसवटा बालीको निश्चित मूल्य तोकिएको छ र तिर्न नसकेको खण्डमा ऋण मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

“अहिले सरकारले 'हामी बीचबाट हट्छौँ, तिमीहरू सीधै व्यापारीहरूसँग व्यवसाय गर' भनिरहेको छ। हाम्रो यस्तो माग नै छैन। किन हामीलाई यस्तो गरिँदैछ?” व्यासले भने।

यो आक्रोशको मूल कारण बजार सुधारप्रतिको कृषकहरूको गहिरो अविश्वासलाई लिइएको छ।

भारतका किसानहरू अधिकांश साना...


शीर्षक: भारत किसान आन्दोलनः प्रदर्शनकारीले लाल किल्लामा के गरे\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर किसानहरूले निकालेको ट्र्याक्टर र्‍यालीमा हजारौँ मानिस सहभागी भएका थिए। उक्त र्‍याली प्रहरीले बनाएको अवरोध नाघ्दै ऐतिहासिक लाल किल्लामै पुग्यो।

दिल्ली प्रवेश गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भिडन्त भएको थियो। उक्त घटनामा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने ८० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए।

किसान नेताहरूले दिल्लीमा भएको हिंसाको निन्दा गरेका छन्। प्रदर्शनमा बाह्य तत्त्वले घुसपैठ गरेको उनीहरूको दाबी छ।

तर सरकारले ल्याएका कानुन फिर्ता नभएसम्म जारी आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको भनाइ छ।


शीर्षक: भारत किसान आन्दोलनः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कसरी भारतीय किसानहरूको आक्रोश बुझ्न सकेनन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, विक्री र भण्डारणसम्बन्धी तीनवटै कानुन फिर्ता नलिँदासम्म राजधानी दिल्लीमा विरोधको स्वर गुन्जाइरहेका आन्दोलनकारी किसान पछि हट्न तयार छैनन्।

सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे परेका केही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै ती कानुनमा अस्थायी रोक लगाइदिएको छ। तर अन्योल बढ्दो छ।

सरकारका भनाइमा बजारमैत्री ती कानुनले किसानको हित गर्छ। तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार किन प्रभावित राज्यहरू पन्जाब र हरियाणाका मानिसको मनस्थिति बुझ्न र कानुन आफ्नो निम्ति प्रत्युत्पादक हुने अनुमान गर्न विफल भए त?

के पन्जाबस्थित सहयोगी दलले कानुनको समर्थन गरेकाले उनीहरू निर्धक्क भएका थिए? अकाली दलले पछि आफ्नो अडान र सरकार पनि त्याग्यो। के कानुनका कारण आफ्नो लोकप्रियतामा कुनै चोट पुग्दैन भन्ने सरकारको विश्वास थियो?

प्रधानमन्त्री मोदी खरो कुरा गर्छन् र आफ्ना आलोचकलाई वास्ता गर्दैनन् भन्ने उनको छवि छ। अनि उनको पार्टीले धरातलको कुरा सुन्छ भन्ने व्यापक विश्वास पाइन्छ।

गत सेप्टेम्बरमा कोरोनाभाइरसको महामारीकाबीच पनि संसद्ले कानुन पारित गर्नुअघि नै पन्जाबमा विरोध प्रदर्शन सुरु भइसकेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा आक्रोशित किसानहरूले रेलमार्ग नै अवरूद्ध गरिदिएका थिए।

त्यही महिनाको अन्त्यमा अकाली दल सत्तापक्षीय गठबन्धनबाट अलग भयो। त्यसो भए मोदीले के गलत बाटो समाते जसले गर्दा किसानको विरोध 'विश्वको ठूलो प्रदर्शन' बन्न पुग्यो?

एउटा कारण: धेरैलाई मोदीले आफ्नो शासनकालमा ठूलो आन्दोलनको सामना गरेका छैनन् भन्ने लाग्छ।

सन् २०१५ मा गुजरातमा त्यहाँको प्रभावशाली पटेल समुदायले सरकारी सेवामा आरक्षणको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसको सुनुवाइ हुन चार वर्ष लाग्यो।

नागरिकता कानुन संशोधनको विरोधमा दिल्लीमा खासगरी मुस्लिम महिलाहरूको नेतृत्वमा एक महिना लामो प्रदर्शन भयो। त्यो पनि गत मार्च महिनामा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण रोकियो।

तर ती कुनै अहिले जारी विरोध जस्तो ठूलो र चर्को थिएन र किसानहरूले जस्तो अटेर गरेर सरकारलाई चुनौती पनि दिएका थिएनन्।

नागरिक अधिकार कार्यकर्ता प्राध्यापक परमिन्दर सिंह भन्छन्, "मोदीले अवस्थालाई गलत रूपमा बुझेको भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि पञ्जाबमा भएको विरोधबारे उनलाई जानकारी थिएन।"

समूहिक प्रदर्शनप्रति गर्ने व्यवहारबारेको उनको अनुभवहीनताले अत्यधिक आत्मविश्वास बढाएको जस्तो लाग्छ।"

दोस्रो कारण:...


शीर्षक: भारत कोभिड: किन विदेशमा रहेका भारतीयहरू सहयोगमा अग्रसर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आठ वर्षको हुँदा सौर्य भेलगपुडीले भारत छोडेका थिए

उनी आठ वर्षका हुँदा उनका बाबुआमा नयाँ जीवन शुरू गर्न अमेरिका बसाइँ सरेका थिए।

बत्तीस वर्षीय उनी भन्छन्, तर अहिले पनि आफूलाई भारतसँग नजिक ठान्छन्। त्यसैले उनी भारतलाई सहयोग गर्ने कार्यमा संलग्न छन्।

उनको बृहत् परिवारको एक सदस्यको हालै भारतमा कोभिडका कारण मृत्यु भयो।

त्यो दुखान्तले उनलाई आफूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरायो र उनले आफूले जम्मा गरेको बचत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे।

"त्यो यस्तो सम्बन्ध हो जुन तोड्न सकिन्न," उनले देशबाहिर रहेका भारतीयहरूले महसुस गर्ने भावना एउटा बलिवूडको गीतलाई उद्धृत गर्दै सुनाए।

भेलगपुडीले आफ्नो बचत समाप्त नभएसम्म हरेक दिन ५,००० डलर भारतमा कार्यरत एआईडी इन्डिया लगायत विभिन्न सहयोग संस्थाहरूलाई दान दिइरहेका छन्।

"म तन्नम हुन परे पनि केही छैन," उनले भने।

"स्थिति कति दयनीय भइसकेको छ भन्ने मानिसहरूले बुझ्न आवश्यक छ।"

यस्तै भावनाका कारण दशौँ लाख डलर बराबरको सहयोग भारतमा आइरहेको छ खासगरी देशबाहिर बस्ने भारतीय डायस्पोरा समुदायबाट।

सबै दु:खमा परेको हरजित गिलले बताइन्

'भारतमा हामी सबैका परिवार छन्'

भारतीय डायस्पोराका ठूलो नाम कमाएकाहरू पनि सहयोग गर्न अगाडि सरेका छन्।

तीमध्ये गुगलका प्रमुख सुन्दर पिचाइ, माइक्रोसफ्टका सत्य नादेला र सिलिकन भ्यालीका लगानीकर्ता तथा अर्बपति विनोद खोसला केही हुन्।

"हामीलाई भारतभरि र खासगरी दिल्लीबाट अक्सिजन, पीपीई, औषधि, भेन्टिलेटर र अस्पतालमा यस्तो समयमा चाहिने अरू विभिन्न कुराहरू उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ," सिङ्गापुरस्थित स्वास्थ्य सामाग्री सम्बन्धी संस्था एपीएसीएमइडीकी प्रमुख हरजित गिलले बीबीसीसँग भनिन्।

गिल पनि भारतीय मूलकी ब्रिटिश नागरिक हुन्।

"जताततैबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ किनभने हामी सबैको भारतमा कोही न कोही छ त्यसैले त्यहाँ भइरहेको सङ्क्रमणबाटह हामी अछुतो छैनौँ।"

"हरेकलाई दु:ख परेको छ। हामी हरेकका त्यहाँ परिवार छन्। हामी सहयोग गर्ने उपाय खोजिरहेका छौँ।"

भारतीय डायस्पोरा संसारकै सबभन्दा ठूलो डायस्पोरा समुदाय हो। संसारभरि करिब दुई करोड भारतीय मूलका मानिसहरू छरिएर रहेका छन्।

यो नजिकको सम्बन्ध राख्ने समुदाय हो। कैयौँ दशकौँअघि राम्रो अवसरको खोजीमा देश छोडेको भए पनि अहिलेसम्म धेरैले भारतसँग नजिकको सम्बन्ध कायम राख्छन्।

सहयोगको पाइला

देविका मेहन्दिराता सिङ्गापुरमा...


शीर्षक: भारत कोरोना भाइरस लकडाउनः घर फर्किन लागेका कामदारलाई रेलको भाडा तिर्न भनेपछि आक्रोश\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मार्च २४ मा देशव्यापी लकडाउन लगाइएपछि देशभरि दैनिक ज्यालादारी गर्ने लाखौँ श्रमिकहरू अलपत्र परेका थिए।

उनीहरूलाई घर फर्किन सञ्चालन गर्न लागिएको रेलको भाडा ८०० भारतीय रुपैयाँसम्म पर्छ। तर एक श्रमिकको दैनिक कमाइ भारु २०० देखि ६०० सम्म हुन्छ।

भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसले आफूले ती कामदारको भाडा तिरिदिने घोषणा गरेको छ।

दलकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीको नाममा प्रकाशित एउटा विज्ञप्तिमा कङ्ग्रेसले 'एकबद्धता' को सङ्केतस्वरूप भाडा तिरिदिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।

तर विदेशमा अलपत्र परेका भारतीय नागरिकलाई विमान चढाएर निःशुल्क स्वदेश फर्काइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उक्त दलले किन प्रवासी कामदारलाई रेलको भाडा तिर्न भनिएको भनेर प्रश्न पनि सोधेको छ।

भाडा उठाउनुको कारण के हो?

लकडाउन लगाइएको बेलामा हजारौँ मानिसहरू पैदलै आफ्नो घर फर्किएका थिए। तर लाखौँ मानिसहरू अहिले पनि अलपत्र परेका छन्।

सरकारले आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै साँच्चै अलपत्र परेका मानिसले मात्र रेलसेवा प्रयोग गरून् भनेर भाडा उठाउनु आवश्यक भएको तर्क गरेको छ।

अलपत्र परेका प्रवासी कामदार र विद्यार्थीलाई घर फर्किन दिन रेल सञ्चालन गर्न लागिएको तर निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदा यात्रु पहिचान गर्न कठिन हुने रेलवे बोर्डका अध्यक्ष भीके यादवले एउटा स्थानीय पत्रिकालाई बताएका छन्।

कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ?

विपक्षी नेता तथा समाजका अन्य व्यक्तिहरूले हप्तौँदेखि केही कमाउन नसकेका श्रमिकबाट भाडा उठाउन खोज्नु "अमानवीय" भएको टिप्पणी गरेका छन्।

आजीविका ब्यूरो नामक एउटा संस्थाले धेरै श्रमिक भाडा तिर्न सक्ने स्थितिमा नभएको बताएको छ।

उसका अनुसार केही गन्तव्यस्थलका लागि भाडा भारु ८०० भन्दा बढी छ र केही मार्गमा अतिरिक्त शुल्क पनि तोकिएको छ।

अलपत्र कामदारका लागि काम गर्ने 'स्व्यान' नामक अर्को संस्थाले धेरै जनासँग अन्तर्क्रिया गरेर एउटा प्रतिवेदन बनाएको छ। उसका अनुसार ५० प्रतिशत कामदारसँग अब एक दिनलाई पनि नपुग्ने अन्नपात बाँकी छ।

अलपत्र परेका कामदारको स्थिति कस्तो छ?

प्रतिवेदनका अनुसार उक्त संस्थासँग सम्पर्क गर्नेमध्ये आधाजतिसँग खाद्यान्न वा पैसा सकिएको छ र ८० प्रतिशत व्यक्तिले लकडाउन सुरु भएयता कुनै आय गरेका छैनन्।

कलकारखाना वा साना उद्योगमा काम गर्ने कामदारका रोजगारदाताले उनीहरूलाई आफूसँग पैसा नभएको भन्दै केही...


शीर्षक: भारत कोरोना भाइरस: के भारतीय खोप उत्पादकहरूले कोभिड-१९ खोपको माग पूरा गर्न सक्लान्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ठूलो उत्पादक भएकाले भारतले आफूलाई आवश्यक पर्ने खोप मात्र नभई विश्वव्यापी आपूर्तिमा आफ्नो प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्छ।

त्यसोभए के उसले त्यो माग पूरा गर्नसक्छ त?

भारतको खोप उत्पादन क्षमता कति?

अहिले भारतमा दुईवटा खोपलाई अनुमति दिइएको छ। ती खोप कोभिशील्ड (यूकेमा विकास गरिएको अक्सफर्ड-एस्ट्राजेने खोपको स्थानीय नाम) र कोभ्याक्सीन हुन्।

भारतमा परीक्षणमा रहेका अन्य खोप पनि उत्पादन गरिँदैछ।

केही महिनाअघि भारतीय औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले उत्पादनलाई तीव्रता दिने खबरहरू आएका थिए।

सबैभन्दा ठूलो उत्पादक सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डिया (एसआईआई) ले आफूले प्रत्येक महिना छ करोडदेखि सात करोड मात्रा खोप उत्पादन गर्न सक्ने बताएको छ।

भारत बायोटेक कम्पनीले एक वर्षमा २० करोड खोप उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। तर उक्त कम्पनीसँग अहिले दुई करोड मात्रा कोभ्याक्सीन मात्र उपलब्ध छ।

परीक्षणमा रहेका अन्य उत्पादक कम्पनीहरू खोप उत्पादनपछिको आपूर्तिबारे भारतीय अधिकारी र अन्य देशहरूसँग वार्तामा छन्।

तर अहिलेसम्म खोपको मात्राबारे निकै कम जानकारी उपलब्ध छ।

भारतलाई कति खोप चाहिन्छ?

भारत सरकारले भाइरससँग सङ्घर्ष गर्ने  प्रारम्भिक योजनाको अङ्गको रूपमा जुलाई महिनाको अन्त्यसम्ममा प्राथमिकताको सूचीमा रहेका ३० करोड मानिसलाई खोप दिने जनाएको छ।

ज्यानुअरी १६ तारिखबाट खोप दिन सुरु गरिनेछ। त्यसमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता र अग्रभागमा खटिने मानिसहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

सात महिनाभित्र ६० करोड मानिसलाई खोप दिने भारतको लक्ष्य छ।

अहिलेसम्म एसआईआईले पाँच करोड खोप उत्पादनको तयारीमा रहेको जनाएको छ।

कम्पनीले कति मात्रामा निर्यात गर्ने र कति घरेलु प्रयोगको निम्ति राख्ने भन्ने विषयमा अझै काम भइरहेको छ।

विश्वव्यापी मागमा भारतको भूमिका कस्तो?

भारतको एसआईआई पनि डब्ल्यूएचओद्वारा सहयोग प्राप्त कोभ्याक्स भनिने अन्तर्राष्ट्रिय योजनाको एउटा अङ्ग हो। त्यसअन्तर्गत न्यून र मध्यम आय भएका देशको खोपमा पहुँच स्थापित गर्न उनीहरूलाई सघाउने भनिएको छ।

गत सेप्टेम्बर महिनामा एसआईआईले यो वर्ष उक्त योजनाअन्तर्गत अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेका वा अमेरिकामा विकसित नोभाभ्याक्स खोपको २० करोड मात्रा आपूर्ति गर्ने सहमति जनाएको थियो।

एसआईआईका प्रमुख कार्यकारी अदार पूनावालाले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार कोभ्याक्स सम्झौताअन्तर्गत थप ९० करोड खोप बढाइने सम्भावना छ।

त्यसपछि...


शीर्षक: भारत क्षेप्यास्त्र प्रकरण: पाकिस्तानले अब के गर्ला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै भारतले ३०० किलोमिटर उचाइमा रहेको एउटा भूउपग्रहलाई क्षप्यास्त्र प्रहार गरेर झारेको मोदीले धोषणा गरेका थिए

उक्त घोषणासँगै पाकिस्तान लगायत अन्य छिमेकी मुलुकका भूउपग्रहहरूका लागि भारत खतरा बन्दै गएको मानिएको छ।

यद्पि मोदीले सम्बोधनका क्रममा उक्त परीक्षण कुनै पनि किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय नियम नतोडिकनै सम्पन्न गरिएको घोषणा गरेका थिए।

पाकिस्तानले पनि उसको अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि नै रहेको बताउँदै आएको छ।

विश्लेषकहरूले भने उक्त परीक्षण मार्फत भारतले आफूहरूसँग युद्धका लागि थप एउटा हतियार रहेको र युद्ध अन्तरिक्षसम्म पुगिसकेको छ भन्ने सङ्केत दिएको बताउँछन्।

स्पेस एन्ड अपर एटमोस्फिएर रिसर्च कमिसनका अनुसार पाकिस्तानले सन् २०११ देखि २०४० बीचमा पाँचवटा भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना रहेको बताएको छ

भारतको तुलनामा पाकिस्तानको अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सीमित छ।

तर भारतको घोषणासँगै यस विषयमा पाकिस्तानले सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

आर्थिकरूपमा सबल नरहेको पाकिस्तानले यो नयाँ प्रतिस्पर्धाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सक्ला?

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा वकतव्यमा समेत नयाँ हतियारबारे उसको चिन्ता देख्न सकिन्छ।

इस्लामाबादले आफू अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित हतियारको दौडकोविरुद्धमा रहेको बताउँदै यस्तो दौडमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने विषय भने कठिन प्रश्न रहेको टिप्पणी गरेको छ।

पाकिस्तानका एकजना विश्लेषकले अन्तरिक्ष मानवजातिको साझा सम्पत्ति भएका कारण त्यहाँ हुनसक्ने सैन्य क्रियाकलापबाट जोगिनुपर्ने सबैजनाको जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्।

पाकिस्तानले अन्तरिक्ष परियोजना सन् १९६१ मा सुरु गरेको थियो।

उक्त परियोजनाअन्तर्गत पाकिस्तानले स्पेस एन्ड अपर एटमोस्फियर रिसर्च कमिसन गठन गर्‍यो जसको नारा शान्तिका लागि अन्तरिक्ष अनुसन्धान रहेको छ।

भारतले नष्ट गरेको भूउपग्रह गएको ज्यानुअरीमा अन्तरिक्षमा पठाएको थियो

पाँच भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना

उक्त सङ्गठनले चिनियाँ सहयोगमा केही भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाएको छ।

स्पेस एन्ड अपर एटमोस्फियर रिसर्च कमिसनका अनुसार पाकिस्तानले सन् २०११ देखि २०४० बीचमा पाँचवटा भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना रहेको बताएको छ।

पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री यूसुफ रजा गिलानीले उक्त योजना अनुमोदन गरेका थिए।...


शीर्षक: भारत चीन सीमा विवाद : भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने- सेनाले सीमालाई सुरक्षित राख्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतीय सेनाका गाडीको लस्कर चीनसँगको सीमा क्षेत्रतर्फ जाँदै

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय सीमाभित्र विदेशी सुरक्षा फौज नरहेको र आफ्नो भूभाग पनि नगुमेको बताएका छन्।

विवादित हिमाली क्षेत्रमा भएको झडपमा आफ्नो तर्फबाट कति हताहती भयो भन्ने सूचना चीनले सार्वजनिक गरेको छैन।

दुई परमाणु शक्ति राष्ट्रले दुई देशलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट विभाजन गरिरहेको सीमा रेखा पार गरेर लडाइ निम्त्याएको आरोप एकअर्कालाई लगाएका छन्।

भारतले लद्दाखस्थित गलवान उपत्यकामा भएको लडाइका क्रममा दुवै पक्षलाई क्षति पुगेको जनाएको छ।

शुक्रवार टेलिभिजनमार्फत दिइएको एउटा वक्तव्यमा मोदीले भारतीय भूभागको रक्षाका लागि भारतीय सशस्त्र फौजलाई "आवश्यक कदमहरू चाल्नका लागि अधिकार" दिइएको बताए।

"चीनले चालेका कदमहरूबाट पूरै देशले चित्त दुखाएको छ र आक्रोशित बनेको छ," उनले भने, "भारत आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई शिरमा राखेर शान्ति र मित्रता चाहन्छ।"

सोमवारको झडपपछि बोल्दै मोदीले भने, "न कोही हाम्रो भूभागमा छ न हाम्रो कुनै चौकी कब्जा भएको छ।"

बन्दुक र विस्फोटक पदार्थ उक्त क्षेत्रमा ल्याउन नपाइने सन् १९९६को सम्झौता अनुसार गोलीगट्ठा बिना भएको लडाइका क्रममा कम्तीमा ७६ जना भारतीय सेना घाइते भएको बताइएको छ।

बिहीवार देखापरेको एउटा तस्बिरमा लाठी मुङ्ग्रोजस्ता हातहतियार लडाइका क्रममा प्रयोग गरिएको थियो।

किला गाडेको फलामे डण्डी देखिने तस्बिर भारतीय एकजना वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले बीबीसीलाई पठाएका थिए।

भारत-चीन सीमामा रहेका ती सैन्य अधिकारीले उक्त हतियार चीनले प्रयोग गरेको बताए।

त्यो तस्बिर सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ब्यापक रुपमा शेअर गरिएको थियो र त्यसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ आक्रोश निम्त्याएको थियो। तर त्यसबारे भारतीय वा चिनियाँ अधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

सञ्जारमाध्यममा आएका खबरहरू अनुसार ४,३०० मिटरको उचाइमा रहेको झडपहरू भएको थियो। कठिन उक्त भूभागबाट केही सेनाहरू शुन्य डिग्री तापक्रम रहेको तीव्र गतिमा बगिरहेको गलवान नदीमा खसेका थिए।

भारतीय एकजना सैन्य अधिकारीले बीबीसीलाई उपलब्ध गराएको तस्बिरमा लडाइका क्रममा पहिलाको समयमा प्रयोग हुने हातहतियार प्रयोग भएको बताइएको छ

त्यहाँ किन बन्दुकहरू थिएनन्?

उच्च भेगमा रहेको जटिल भूभाग गलवान उपत्यका अक्साइ चीनसँग नजिक छ। विवादित उक्त क्षेत्रमाथि भारतले आफ्नो भनि दाबी गर्छ र त्यसलाई चीनले नियन्त्रणमा...


शीर्षक: भारत चीन सीमा विवाद: गलवानमा चार चिनियाँ सैनिक मारिएको चीनद्वारा किन ढिलो स्वीकार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चीनको जनमुक्ति सेनाले उसका कुल चार सैनिक मारिएको पुष्टि गरेको छ।

सो सङ्घर्षमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएको भारतले त्यतिखेरै जनाएको थियो। तर चीनले भने मुख खोलेको थिएन।

तर शुक्रवार अचानक चीनले जुन २१,२०२० मा भारत र चीनका सैनिकहरूबीच भएको हिंसक झडपको भिडिओ फुटेज पनि सार्वजनिक गर्‍यो।

किन ढिलो स्वीकार?

आठ महिनादेखि यो विषयमा चुप रहेको चीनले यो साता जब दुवै देशका सैनिक विवादित इलाकाहरूबाट पछाडि हट्न थालेका छन् तब आएर मुख किन खोलेको होला भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिएको छ।

शुक्रवारको नियमित प्रेस सम्मेलनमा चिनियाँ विदेशमन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा चुनयीङ्ले यसबारे प्रस्ट पार्ने प्रयास गरिन्।

"गलवान उपत्यकामा गत जुनमा भएको सङ्घर्षमा दुवैतर्फ हताहती भयो। सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय पक्षको रहेको छ। दुई देश तथा दुई सेनाबीचको समग्र सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर चीनले उच्चस्तरको संयम अपनायो ताकि स्थिति सेलाओस् र सहज होस् - जसले मुख्य देश भएको आधारमा चीनले देखाएको उदारता र उच्च जिम्मेवारी बोध झल्काउँछ," चुनयीङ्ले भनिन्।

उनले भारतीय पक्षले बारम्बार यो विषयलाई सनसनीपूर्ढ बनाउने प्रयास गरेको अनि तथ्य बङ्ग्याएर अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई गलत दिशा दिन खोजेको आरोप पनि लगाएकी छन्।

४५ वर्ष यताको घातक सङ्घर्ष

गलवानको घटना दुई छिमेकीबीच ४५ वर्षपश्चात् भएको पहिलो घातक सङ्घर्ष थियो।

शुक्रवार चिनियाँ सेनाको समाचार निकाय पीएलए डेलीले गलवानमा मारिएका 'बहादुर' सैनिकहरू जसले आफ्नो 'यौवन, रगत, र जीवन' बलिदान दिए भन्दै नाम खुलाएको छ।

भारत र चीनबीच दशकौँदेखि सीमा विवाद छ। जसको मुख्य कारण वास्तविक नियन्त्रण रेखा भनिने अस्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको झन्डै ३५ सय किलोमिटर लामो विवादित सिमाना रहेको छ।

दुई देशबीच झडप हुँदा बन्दुक वा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगर्ने पुरानो सहमति छ।

यो वर्षको ज्यानुअरीमा पनि दुई देशका सेनाबीच भारतको उत्तर पूर्वस्थित सिक्कीम राज्यस्थित सिमानामा झडप भएको थियो जसमा दुवै देशका सैनिक घाइते भएका थिए।

तर त्यसयता दुवै सेनाले सिमानाका निश्चित् स्थानहरूबाट पछाडि हट्ने सहमति गरेका छन्।