शीर्षक: सन्दीप लामिछाने: छैटौँ खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स ब्याङ्लोरका कुनकुन खेलाडीको विकेट लेलान्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइतवार रोयल च्यालेन्जर्स ब्याङ्लोरविरुद्ध  दिल्ली क्यापिटलसको खेलमा पनि उनले बलिङ गर्ने अवसर पाएका छन्।

यो वर्षको आईपीएलमा आइतवार आफ्नो छैटौँ खेल खेल्दैछन्।

यसअघि उनले किङ्स इलेभन पञ्जाबका तीन महत्त्वपूर्ण खेलाडीको विकेट लिएका थिए। दिल्लीले पाँच विकेटले खेल जित्दा लामिछानेको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो।

अहिलेसम्म उनले पाँच खेलमा आठ विकेट लिएका छन्।

खेलपछि उनले पाएको प्रत्येक अवसरमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका थिए।

प्रशंसा

लगातार दुई खेलमा टोलीमा नपरेका सन्दीप लामिछानेले उक्त खेलमा निकै राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए र उनको बलिङको निकै प्रशंसा पनि भयो।

दिल्लीमा भएको उक्त खेलमा उनले चार ओभरमा ४० रन दिएर तीन विकेट लिएका थिए।

उनले वेस्ट इन्डिजका गेल, भारतका केएल राहुल र इङ्ग्ल्यान्डका स्याम्युएल म्याथ्यु कुरनजस्ता टेस्ट खेलाडीको विकेट हात पारेका थिए।

त्यही प्रदर्शनकै कारण उनी आइतवारको खेलमा बलिङ अल राउन्डर क्रिस मोरिसको स्थानमा टोलीमा परेका हुन्।

सिकार

इङ्ग्ल्यान्डका टेस्ट खेलाडी मोइन अली पनि दायाँ हाते बलर सन्दीप लामिछानेको सिकार भएका छन्।

आईपीएलको नियमानुसार कुनै पनि टोलीले चार जनाभन्दा बढी विदेशी खेलाडीलाई एउटा खेलमा खेलाउन पाउँदैन।

त्यस्तै आठभन्दा बढी विदेशी खेलाडी खरिद गर्न पनि पाउँदैन।

त्यसैले लामिछानेले दिल्लीका लागि सबै खेल खेल्न पाएका छैनन्। अनि उनले भनेझैँ  पाएको मौकामा आफूलाई प्रमाणित गर्न उनका लागि आवश्यक छ।

प्रतियोगिता

गत वर्ष आईपीएलमा अनुबन्ध भएयता सन्दीप लामिछानेले अस्ट्रेलियाको प्रख्यात क्रिकेट प्रतियोगिता बिग ब्याशमा खेलिसकेका छन्।

उनको टीम बिग ब्याश लीगको उपविजेता बनेको थियो।

उनले १८ वर्षको उमेरमै विश्व ११ लगायत विश्वका चर्चित क्रिकेट लीगहरुमा खेलिसकेका छन्।

उनले भारत क्यारेबियन, अफगानिस्तान, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानका लीगहरुमा खेलेका छन्।

उपलब्धि

गत वर्षको आईपीएलमा दिल्ली क्यापिटल्ट (दिल्ली डेयर डेभिल्स)ले सन्दीपलाई न्यूनतम खरिद मूल्य २० लाख भारुमा अनुबन्ध गरेको थियो।

त्यस सिजनमा दिल्लीले उसको १२ औँ खेलमा सन्दीपलाई खेलाएको थियो र उनले मैदान पसेको पहिलो खेलमै विकेट लिएका थिए।

त्यतिबेला पनि सन्दीप लामिछानेको खेलको प्रशंसा भएको थियो।

त्यस बेला दिल्लीले उनलाई सिजनको अन्तिम तीन खेल लेखाएको थियो जसमा उनले पाँच विकेट लिएका थिए।

बिग ब्याशमा उनको राम्रो...


शीर्षक: सन्दीप लामिछाने: नेपाली युवा बलर क्यारेबियन लीगमा महँगो मूल्यमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

इङ्ग्ल्यान्डमा बुधवार राति भएको ड्राफ्टमा सन्दीप लामिछानेलाई बार्बाडोस ट्रिडेन्टस् क्लबले ७० हजार अमेरिकी डलरमा सकारेको जनाइएको छ। त्यो रकम झन्डै ७८ लाख रुपैयाँ बराबर हो।

उनी गत वर्ष पनि क्यारेबियन लीग खेलेका थिए।

यी १९ वर्षीय खेलाडीले अहिलेसम्म उनले भारत, क्यारेबियन, अफगानिस्तान, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानका लीगमा खेलेका छन्।

समग्रमा लामिछानेले सबै लीगमा कुल ४२ खेल खेलेर ५३ विकेट लिएका छन्।

उच्च मूल्य

लामिछानेले यस्ता लीगमा पाएको यो मूल्य अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो।

सचिन तेन्दुलकरसँग सन्दीप लामिछाने

आफू नयाँ टोलीमा छानिएलगत्तै सन्दीपले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, "म उत्साहित छु। एउटा नयाँ परिवारको सदस्य हुन म निकै व्यग्रताका साथ प्रतीक्षामा छु।"

गत सिजनमा उनले खेलेका यस्ता फ्रेन्जाइजी लीगमध्ये लामिछानेले सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाको चर्चित लीग बिग ब्याशमा ५० हजार अमेरिकी डलर पाएको बताइएको छ।

त्यसपछि क्यानडामा सम्पन्न ग्लोबल टी-२० लीग मा ४० हजार डलरमा छानिएका उनले अफगानिस्तान प्रिमियर लिगमा १५ हजार डलर तथा टी-१० लीगमा ३० हजार डलर मूल्य पाएका थिए।

गत वर्षको सिजनमा उनलाई पाँच हजार डलरमा सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रिएट्सले किनेको गरेको थियो। आफ्नो टोलीका लागि उनले पाँच खेलमा सात विकेट लिएका थिए।

भारतको चर्चित व्यावसायिक प्रतियोगिता आईपीएलमा गत वर्ष पहिलो नेपाली खेलाडीका रूपमा ३२ लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध भएका लामिछानेले त्यसपछि आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन।

अरू नेपाली परेनन्

सन्दीप लामिछानेसँगै पहिलो पटक विदेशी व्यावसायिक क्रिकेट लिगको ड्राफ्टमा परेका नेपाली खेलाडीहरू सोमपाल कामी, दीपन्द्र सिंह ऐरी र रोहित पौडेललाई भने कुनै पनि क्लबले खरिद गरेनन्।

यो सिजनको क्यारेबियन प्रिमियर लीग अगस्ट २१ देखि सेप्टेम्बर २७ सम्म वेस्ट इन्डिजमा आयोजना हुने तय भएको छ।

सीपीएल टी-२० को अघिल्लो सिजनमा उनले सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रिएट्सका लागि पाँच खेलमा कुल सात विकेट लिएका थिए।

सीपीएल टी-२० मा कुल छ टोली रहेका छन् । तिनमा बार्बाडोससँगै गुयना एमजन वारियर्स, जमैका तल्लावाज, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रिएट्स, सेन्ट लुसिया स्टार्स र ट्रिन्बागो नाइट राइडर्स रहेका छन्।


शीर्षक: सन्दीप लामिछाने: बांग्लादेश प्रिमियर लिगमा अपेक्षा अनुसार किन खेल्न सकेनन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जारी बीपीएलमा लेग स्पीनर सन्दीपले ६ खेलमा जम्मा चार विकेट मात्र लिएका छन्।

जुन उनले हालैका दिनमा खेलेका क्यारेबियन लिग, बिग ब्यास र इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल)जस्ता टि-२० प्रतियोगिताहरूमा देखाएको प्रदर्शनमध्ये सबैभन्दा खराब हो।

उनले यसअघिका प्रतियोगिताहरूमा खेलेका खेल र लिएका विकेटका आधारमा यो खेलमा पनि उनले निकै राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बांग्लादेशमा उनले त्यस्तो अपेक्षाकृत खेलको लय भेटाउन सकेनन्।

आईपीएलमा दिल्लीले सस्तोमै किनेको हो त सन्दीपलाई

आइपीएलमा पहिलोपटक नेपाली खेलाडी

'विश्व ११' टोलीमा सन्दीप लामिछाने

शैलीमा  नयाँपन

क्रिकेट खेलका जानकारहरूका अनुसार विश्वका विभिन्न स्थानमा क्रिकेट खेलेर प्रसिद्धि हासिल गरेका सन्दीपले अब उनको बलिङ शैलीमा नयाँपन ल्याउने समय आएको छ।

"अचेल क्रिकेटमा प्रविधिको निकै प्रयोग हुन्छ। छोटो समयमा चर्चामा आएका सन्दीपको बलिङ कस्तो छ भनेर उनले खेलेका खेलहरू भिडिओमार्फत् पनि ब्याट्स्यामनहरूले हेरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले उनले आफ्नो बलिङमा अलिकति नविनता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ," राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका एकजना पूर्व कप्तान पवन अग्रवालले भने।

बांग्लादेश, भारत जस्ता देशहरूका क्रिकेट मैदानको बलिङ गर्ने ठाउँ पीचले तीव्र गतिका बलरहरूलाई भन्दा पनि स्पीनरहरूलाई मद्दत गर्ने बताइन्छ। यस्तो पीचमा सन्दीपबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो।

तर उनले किन सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्का भन्छन्, "बीपीएलमा सन्दीपको प्रदर्शन नराम्रो भन्न मिल्दैन। हरेक खेलमा विकेट लिनैपर्छ भन्ने होइन र बांग्लादेशमा उनले विकेट लिइरहेका पनि छन्। उनीबाट सबै प्रतियोगिताहरूमा एकैनासको प्रदर्शनको अपेक्षा गर्नु नै गलत हो।"

अष्ट्रेलियामा चर्चा

भर्खरै अस्ट्रेलियाबाट फर्केका पारस त्यहाँ सन्दीपले कमाएको ख्याति देखेर आफू निकै प्रभावित भएको बताउँछन्।

"अष्ट्रेलियामा उनले धेरैलाई आफ्नो बलिङमार्फत् प्रभावित पारेका छन्। धेरै खेल खेल्दा कहिले एकदम राम्रो हुन्छ भने कहिले हुँदैन यो खेलको एक हिस्सा हो।"

तीव्र गतिका बलरहरूका लागि राम्रो मानिने अष्ट्रेलियाका विकेटमा सन्दीपले निकै राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए।

मेलबर्न स्टार्सका लागि खेलेका सन्दिपले चार खेलमा ८ विकेट लिएका थिए।

प्रशंसकहरुको अपेक्षा

जसमा उनले विपक्षी टोलीका कप्तानलाई आफ्नो सिकार बनाएका कारण पनि उनी निकै चर्चामा आए।

बिग ब्यास...


शीर्षक: सन्दीप लामिछाने: सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएपछि नेपाली खेलाडीले अमेरिकाको भिसा पाए\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लामिछानेलाई मङ्गलवार बिहान भिसा दिन अस्वीकार गरेको राजदूतावासले सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा प्रश्न उठेपछि दिउँसो बोलाएको थियो।

लामिछानेले भिसाको समस्या 'हल भएको' भन्दै अमेरिकी राजदूतावासलाई धन्यवाद दिँदै दिउँसो २:२३ बजे ट्वीट गरेका छन्।

बिहान लामिछानेले ट्विटरमा वेस्ट इन्डीजमा हुन लागेको क्यारेबियन प्रीमीअर लीग खेल्न जाने क्रममा आफूले अनुरोध गरेको अमेरिकाको प्रवेशाज्ञा नपाएको लेखेका थिए।

उन्नाइस वर्षीय नेपाली स्पिनर लामिछानेले अहिलेसम्म भारत, क्यारेबियन, अफगानिस्तान, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानका व्यावसायिक लीगमा खेलिसकेका छन्।

यो वर्ष दोस्रो पटक क्यारेबियन लीग खेल्न निम्त्याउने क्रममा बार्बेडस ट्राइडन्ट्स् क्लबले लामिछानेलाई झन्डै ७८ लाख रुपैयाँ तिर्ने कबोल गरेको छ।

अस्वीकृत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अनि राजदूतावासलाई पनि मेन्शन गर्दै लामिछानेले अमेरिकाको प्रवेशाज्ञा नपाउँदा क्यारेबियन लीग खेल्न जान आफूलाई गाह्रो हुने लेखेका थिए।

उनले ट्विटरमा लेखेका थिए, "राष्ट्रिय खेलाडी हुनाको नाताले सन् २०१६ यता आफ्नो देशलाई विश्वभरिका लीगमा प्रतिनिधित्व गर्दैआएको हुनाले मेरो भिसा अस्वीकार गरिँदा म ठूलो आश्चर्यमा परेको छु।"

लगत्तै अर्को ट्वीटमा उनले भिसा अस्वीकार गरिएको जानकारी पाउँदा आफू नि:शब्द भएको उल्लेख गरेका थिए।

उनले सबै कागजपत्रहरू प्रस्तुत गर्दा पनि प्रवेशाज्ञाको आवेदन अस्वीकार गरिएकाले आफूलाई क्यारेबियन लीगमा बार्बेडस ट्राइडन्ट्सका लागि खेल्न गाह्रो हुने उल्लेख गरेका थिए।

ट्विटरको उनको पोस्टमा प्रतिक्रिया लेख्दै कतिपयले कहिलेकाहीँ यस्तो हुने भन्दै सहानुभूति व्यक्त गरेका थिए।

केहीले अमेरिकी दूतावासको निर्णयले आफूलाई दु:ख लागेको र यो विषय चाँडै समाधान हुने अपेक्षा गरेको लेखेका थिए।

केहीले भने क्यारेबियन लीग खेल्न जान किन अमेरिकाको भिसा चाहियो भनेर प्रश्न गरेका थिए।

एक जनाले सन्दीप लामिछानेले यो विषयमा लेखेको ट्वीटमा प्रधानमन्त्रीलाई जोड्न आवश्यक नभएको औँल्याउँदै आफूसँग विशेष व्यवहारको अपेक्षा नराख्न सुझाव दिएका थिए।

ट्रान्जिट

लामिछानेसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि नजिक मानिने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रबन्धक रमन शिवाकोटीका अनुसार लामिछाने सेप्टेम्बरको पहिलो साता अमेरिका हुँदै क्यारेबियन जाने तयारीमा छन्।

उनले भने, "नेपालबाट वेस्ट...


शीर्षक: सन्दीप लामिछानेः आईपीएल २०२१ का लागि कुनै क्लबमा पनि नपर्दा सामाजिक सञ्जालमा यस्तो चर्चा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आईपीएलको १४ औँ सीजनका लागि आज बिहीवार भारतको चेन्नईमा भएको मिनी अक्शनमा लामिछानेले आफ्नो आधार मूल्य ४० लाख भारु मात्र राखेका थिए।

तर त्यसमा कुनै पनि टोलीले बोली लगाउन चाहेनन्।

तीन वर्ष दिल्ली क्यापिटल्सबाट खेलेका लेग स्पिनर लामिछानेलाई गत सीजनपछि दिल्लीले टोलीबाट मुक्त गरेको थियो।

लामिछानेलाई पञ्जाब किङ्ग्स, सनराइज हैदराबाद वा मुम्बई इन्डियन्सले अनुबन्ध गर्न सक्ने कतिपय क्रिकेटप्रेमीहरूले अनुमान गरेका थिए।

बजारमा लामिछानेलाई कुनै टीमले लिन नसक्ने खराब आकलनदेखि उनी अब करोडौँ रुपैयाँमा विक्री हुन सक्ने चर्चा पनि चलेको थियो।

सामाजिक सञ्जालमा चर्चा

लामिछानेलाई कुनै क्लबले नलिएकोमा नेपाल तथा अन्यत्रका क्रिकेटप्रेमीहरू पनि दुःखी देखिएका छन्।

समीर पराजुलीले उनी अक्शनमा नबिकेका भए पनि यो नै उनको खेल जीवनको अन्त्य नभएको र आगामी सीजनमा थप अवसर आउने ट्विटरमा लेखेका छन्।

गत सीजनमा उनको क्लब दिल्ली क्यापिटल्सले लामिछानेलाई खेलाएको थिएन।

केही व्यक्तिले उनी अझै कुनै क्लबमा पर्न सक्छन् भनेर झिनो आशा राखेको पनि देखिएको छ।

विदेशी खेलाडीको कोटा

यो अक्शनमा सहभागी आठवटा टोलीसँग जम्मा ६१ खेलाडीको कोटा खाली थियो र त्यसमध्ये पनि विदेशी खेलाडीका लागि मात्र २२ वटा कोटा थिए।

त्यसका लागि लामिछानेसहित १२५ जना विदेशी खेलाडीहरू प्रतिस्पर्धामा थिए।

मिनी अक्शनमा भने १६४ जना भारतीयसहित कुल २९२ जना खेलाडीहरु सूचीकृत थिए।

त्यसमा असोसियट राष्ट्रबाट लामिछाने, यूएईका कार्तिक मैयेप्पा र अमेरिकाका अलि खान गरी तीन जना मात्र परेका थिए।

आईपीएलमा एउटा टोलीले आठ विदेशी खेलाडी किन्न पाउँछ। तर एक पटकमा चार विदेशी खेलाडीलाई मात्र मैदानमा खेल्न पठाउन पाउने नियम छ।

बिहीवारको अक्शनमा केही खेलाडीहरूले भने उच्च मूल्य पाएका छन्।

दक्षिण अफ्रिकाका अलराउन्डर क्रिस मोरिसलाई राजस्थान रोयल्सले १६ करोड २५ लाख भारुमा किनेको छ।

यो आईपीएलको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो मूल्य हो। उनको प्रारम्भिक मूल्य जम्मा ७५ लाख भारु थियो।

त्यस्तै पञ्जाब किङ्ग्सले यसै सीजन छोडेका अस्ट्रेलियन अलराउन्डर ग्लेन म्याक्सवेललाई रोयल च्यालेन्जर्स ब्याङ्गलोरले १४.२५ करोड भारुमा किनेको छ।


शीर्षक: सन्दीप लामिछानेको क्रिकेट यात्रा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुई वर्ष अगाड‌िसम्म कतै नाम नसुनिएका लामिछाने छोटो अवधिमा एकाएक राष्ट्रिय टोलीको अभिन्न अंग बने, यु-१९ टोलीको कप्तान बने र उनले हङकङ ब्लिट्जजस्तो व्यावसाय‌िक प्रतियोगिता खेले।

त्यहाँ अष्ट्रेलियाका पूर्वकप्तान माइकल क्लार्कजस्ता खेलाडीको नजरमा परेपछि अष्ट्रेलिया पुगे, त्यहाँको ए ग्रेडको प्रतियोगिता खेले र अहिले विश्वकै ठूलो व्यवसाय‌िक क्रिकेट प्रतियोगिता मानिने आईपीएलमा समेत अवसर पाए।

यो सबै दुई वर्षभित्र भयो।

यसबीच उनले आफ्नो लेग स्प‌िनको जादु छर्दै आएका छन्। यु-१९ विश्वकपमा उनले आयरल्याण्डविरुद्ध ह्याट्रिक विकेट लिए, जुन सफलता यो उमेर समूहमा पाँचजनाले मात्र प्राप्त गरेका छन्।

एउटा क्रिकेट अनलाइन सर्भेमा गत वर्ष उनी विश्वका उत्कृष्ट २५ युवा खेलाडीहरुको सूचीमा परेका थिए। 'लिटिल च्याम्प' को उपमा पाएका उनी नेपाली शेन वार्नको उपनामले पनि चर्चित छन्।

लेग स्पिनर लामिछानेको 'लेग ब्रेक गुगली' शैली उनको विशेषता मानिन्छ।

यो उमेरमा उनले घुमाउरो बलमा माइकल क्लार्कमात्र होइन आईपीएलका प्रशिक्षक रिक्की पोन्टिङ समेत कायल छन्।

जसका कारण उनले पहिलो नेपाली खेलाडीका रूपमा आईपीएलमा प्रवेश पाएका हुन्।

लामिछाने आईपीएलमा यो वर्ष छानिएका एसोसियटतर्फका एकमात्र खेलाडी समेत हुन्।

चर्चा

लामिछाने आईपीएलमा छानिएको खबरले नेपालमा ठूलै तरङ्ग ल्याइदिएको थियो।

क्रिकेट निकै लोकप्रिय भएको दक्षिण एसियाको सानो राष्ट्र नेपाल, जो एसोसियट राष्ट्रहरूमा टेस्ट खेल्न सक्ने सम्मको सम्भावनाको देशको रुपमा चिनिन्छ, त्यहाँका क्रिकेट प्रेमीहरू यो घटनापछि निकै उत्साहित छन्।

सामाजिक सञ्जालहरूमा बधाईको ओइरो नै लाग्यो।

नेपालबाट सन्दिपलाई लाखौं क्रिकेट प्रेमीले शुभकामना दिएका छन्।

बधाई दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चित खेलाडीदेखि नेपालका क्रिकेटप्रेमी र राजनीतिज्ञ समेत थिए।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ट्वीट गर्दै भनेका थिए, "बधाई सन्दीप।  म मात्र होइन सारा नेपालीको तिमीमाथ‌ि गौरव छ। तिम्रो आगामी यात्रा अझ रोचक बनोस्।"

फेर‌ि लामिछानेको समाचार त्यतिबेला आएको छ, जतिबेला नेपाल क्रिकेट संघ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्-आईसीसीको निलम्वनमा छ।

घरेलु  क्रिकेट संरचना अहिले लगभग ठप्प छ र उकुसमुकुसको वातावरणबाट नेपाली क्रिकेट मुक्त भएको हेर्ने चाहनामा क्रिकेट प्रेमीहरू छन्।

यस्तो परिस्थितिमा एक नेपाली आईपीएलमा पुग्नुले ओरालो लागेको नेपाली क्रिकेटलाई...


शीर्षक: सन्दीपले क्रिश गेलको क्लबबाट क्यारिबियन लिग खेल्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

क्यारिबियन क्षेत्रको लोकप्रिय उक्त क्रिकेट लिगका लागि उनलाई सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस पेट्रिओट्स नामक टोलीले खरिद गरेको हो।

वेष्ट इन्डिजका विश्व चर्चित खेलाडी क्रिश गेलको नेतृत्वमा रहेको उक्त टोलीले सन्दीपलाई पाँच हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको हो।

क्यारिबियन लिग क्रिकेट टोलीमा छनोट भएकोमा आफू खुसी भएको प्रतिक्रिया लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा दिएका छन्।

खुसी

उनले लेखेका छन्, "सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस पेट्रिओट्सले मलाई विश्वास गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथै मेरा सबै प्रशंसक र शुभचिन्तकलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु।"

यसअघि लामिछानेलाई गएको ज्यानुअरीमा २० लाख भारतीय रुपैयाँमा दिल्ली डेयरडेभिल्स क्लबले इन्डियन प्रिमियर लिगका लागि खरिद गरेको थियो।

उनी आइपिएलमा छनोट भएका पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्।

आइपीएलमा पहिलोपटक नेपाली खेलाडी

विश्वकप छनोट क्रिकेट: अवसर र चुनौती दुवै

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीले १७ वर्षीय लामिछानेलाई नेपाली क्रिकेट टोलीका उदाउँदा नायक भनेको छ।

उत्कृष्ट

हालै नामिबियामा सम्पन्न विश्व डिभिजन दुई क्रिकेटमा प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका उनले १७ विकेट लिएका थिए।

उक्त प्रतियोगितामा उनले गरेको प्रदर्शनले नेपाललाई यसै महिना जिम्बाब्वेमा शुरू हुन लागेको विश्व कप क्रिकेट छनोट प्रतियोगितासम्म डोर्‍याउन सफल भएको थियो।

लेग स्पिनर लामिछानेको 'लेगब्रेक गुगली' शैली उनको विशेषता मानिन्छ ।

उनको खेल्ने तरिकालाई अष्ट्रेलियाका चर्चित खेलाडी शेन वार्नसँग दाँज्ने गरिन्छ।

सन् २०१६ मा नामिबियाको खेलबाट राष्ट्रिय टोलीमा खेल्न थालेका सन्दिपले १९ वर्ष भन्दा कम उमेर समूहको विश्वकपमा आयरल्याण्डविरुद्ध 'ह्याट्रिक' विकेट लिएर चर्चा कमाएका थिए।

विश्वकप क्रिकेट छनोटको तयारी कस्तो छ?


शीर्षक: सन्न्यास घोषणा गरेका युवराज सिंहका स्मरणीय प्रदर्शन कुन कुन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन् २००७ को टी-ट्वान्टी विश्वकप र सन् २०११ को विश्वकपमा नायक साबित भएका युवराज सिंहले मुम्बईस्थित साउथ होटलमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सोमवार सन्न्यासको घोषणा गरेका हुन्।

३७ वर्षीय युवराज सिंहले भारतका लागि आफ्नो अन्तिम एकदिवसीय खेल सन् २०१७ को वेस्ट इण्डिजविरुद्ध खेलेका थिए।

युवराज सिंहले आफ्नो अन्तिम टी-ट्वान्टी खेल सन् २०१७ को फेब्रुअरी मा इङ्ग्ल्याण्डविरुद्ध खेले भने अन्तिम टेस्ट खेल सन् २०१२ मा इङ्ग्ल्याण्डविरुद्ध खेले।

विगत दुई वर्षमा युवराज सिंहले भारतका लागि कुनै पनि खेल खेलेका छैनन्।

स्मरणीय साझेदारी

सन्न्यासको घोषणा गर्दै युवराज सिंहले क्रिकेट मैदानसँग जोडिएका आफ्ना अनुभवहरू सुनाए। सो क्रममा उनले तीनवटा खेलबारे चर्चा गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आफ्ना तीनवटा उत्कृष्ट साझेदारीमा उनले सन् २०११ मा विश्वकप जितेको, सन् २००७ को टी-ट्वान्टी विश्वकपमा इङ्ग्ल्याण्डविरुद्ध एक ओभरमा बनाएको ६ वटा छक्का र सन् २००४ मा लाहोरमा बनाएको पहिलो शतकलाई उल्लेख गरे।

सन्न्यासको घोषणा गर्ने क्रममा भावुक हुँदै उनले भने, "मैले बाल्यकालदेखि नै आफ्ना बुवाको पदचिह्नलाई अनुशरण गर्दै देशका लागि खेल्ने उनको सपनालाई पछ्याएँ।"

उनले थपे, "मेरो लागि सन् २०११ को विश्वकप जित्नु र म्यान अफ द सिरिज पाउनु सपनाजस्तै थियो। त्यसपछि क्यान्सर भएको थाहा भएपछि मलाई छाङ्गाबाट खसेजस्तो भयो।"

उनले भने, "एउटा क्रिकेट खेलाडीको रूपमा यात्रा शुरू गर्ने बेला भारतका लागि खेल्नेछु भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। लाहोरमा पहिलो शतक बनाउनु र टी-ट्वान्टीमा ६ बलमा ६ वटा छक्का हान्नु स्मरणीय रह्यो।"

सबैभन्दा खराब प्रदर्शन

यस क्रममा युवराजले सन् २०१४ को टी-ट्वान्टी विश्वकप फाइनलमा श्रीलङ्काविरुद्ध २१ बलमा ११ रन बनाउनु आफ्नो सबैभन्दा खराब प्रदर्शन भएको बताए।

उनले भने, "सन् २०१४ मा टी-ट्वान्टी फाइनल मेरो जीवनको सबैभन्दा खराब खेल रह्यो। त्यतिबेला मलाई लाग्यो मेरो खेलजीवन समाप्त भयो।"

"त्यसको तीन वर्षपछि एकदिवसीय क्रिकेटमा पुनः आगमन गरेपछि मैले आफूमाथि विश्वास गर्न छाडिनँ।"

सन् २०१७ मा युवराज सिंह क्रिकेट मैदानमा तीन वर्षपछि पुनः फर्किए र खेलजीवनको सबैभन्दा धेरै १५० रन बनाए।

उनले भने, "डेढ वर्षपछि म टी-ट्वान्टी खेलमा फर्किएँ। त्यसपछि अष्ट्रेलियाविरुद्धको खेलमा अन्तिम ओभरमा छक्का हानेँ। तीन वर्षपछि म एकदिवसीय खेलमा फर्किएँ। सन् २०१७ मा मैले १५०...


शीर्षक: सप्तकोशी उच्च बाँध विवाद: परियोजनामा 'अविश्वासको वातावरण'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल भारतका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त अध्ययन संयन्त्रको म्याद सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा नेपाल र भारतका जलश्रोतसम्बन्धी संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक गत साता दिल्लीमा बसेको थियो।

विज्ञ समूहमा कुनै सहमति नजुटेपछि अब उक्त विषयको निरूपण नेपाल भारतका जलश्रोत सचिव सम्मिलित संयुक्त आयोगले गर्ने बैठकमा सहभागी एकजना नेपाली अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजनाअन्तर्गत बराहक्षेत्रमा बनाइने भनिएको २६९ मिटर अग्लो सप्तकोशी उच्च बाँध नेपालको राष्ट्रिय हितमा नरहेको कैयौँ विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

उच्चबाँध केन्द्रित

सप्तकोशी बहु-उद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गतको कोशी उच्च बाँध र सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजनाबारे संयुक्त अध्ययनका क्रममा हालसम्म भएका प्रगतिको समीक्षामा नेपाल भारत जलश्रोतसम्बन्धी विज्ञसमूहको बैठक केन्द्रित रहेको थियो।

नेपालको नेतृत्व विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवाल र भारतीय पक्षको नेतृत्व केन्द्रीय जल बोर्डका सदस्य आरके सिन्हाले गरेका थिए।

खासगरी उच्च बाँधलाई लिएर भइरहेका विरोधका कारण सन् २००४ यता सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजनासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न गठित संयुक्त अध्ययन संयन्त्रले आफ्नो काम अघि बढाउन सकेको छैन।

यही मेसोमा उक्त संयन्त्रको म्याद आगामी ३१ अगस्टमा सकिँदैछ।

सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाका नेपालतर्फका आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार शाहले बीबीसीलाई भने, "परियोजनालाई लिएर अविश्वासको वातावरण रहेकाले हामीले भौगर्भिक अध्ययनहरू गर्न सकिरहेका छैनौं। दुवै देशको राजनीतिक तहमा सम्बोधन भयो भने काम अघि बढाउन सकिन्छ। सम्बोधन गरिएन भने हाम्रो तहबाट केही पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। त्यही भएर यसबारेमा के गर्ने हो पुनरावलोकनको लागि जलश्रोत सचिव स्तरीय संयुक्त आयोगमा यो विषय लैजाने प्रस्ताव राखेका छौँ।"

भारतीय पक्षले विराटनगरमा रहेको 'जोइन्ट प्रजेक्ट अफिस अन सप्तकोशी एण्ड सुनकोशी इन्भेस्टिगेसन कार्यलय'को म्याद २० वा ४० महिनासम्म थप्न प्रस्ताव राखेको थियो।

त्यसबारे सहमति नजुटेकाले अब दुवै देशका जलश्रोत सचिव रहेको संयुक्त आयोगको बैठक नबसेसम्म अहिलेकै स्थितिमा संयुक्त कार्यालय रहिरहने नेपालतर्फका आयोजना प्रमुख शाहले जानकारी दिए।

उनले भने, "ड्रिलिङ खुलाउनलाई वा वातावरणीय अध्ययन गर्नलाई दुवै सरकारले सहज...


शीर्षक: सबरीमाला मन्दिरमा हिन्दु कट्टरपन्थी र प्रहरीबीच झडप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सर्वोच्च अदालतले गत महिना महिलाहरूको प्रार्थना गर्ने अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै १० देखि ५० वर्षसम्मको उमेरका महिलाहरूलाई सबरीमाला मन्दिर प्रवेशमा लगाइएको प्रतिबन्ध उल्ट्याइदिएको थियो।

आक्रोसित हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक निर्णय अनुसार केरालाको एक पवित्र मन्दिर सवरीमाला भित्र महिलाहरूलाई प्रवेश गर्नबाट रोकेका छन्।

केरलामा आक्रोसित प्रदर्शनकारीहरूको भीडले महिला धर्मावलम्बीहरूमाथि बल प्रयोग गरेका थिए जसका कारण थुप्रै महिलाहरू त्यहाँबाट फर्किए।

महिलालाई मन्दिर प्रवेशमा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा

भारतमा अब व्यभिचार अपराध नमानिने

प्रदर्शन

प्रदर्शनकारीहरूले सवारीसाधनहरूलाई ढुंगा हानेका थिए र प्रहरी अधिकारीहरू माथि खनिएका थिए ।

उनीहरूले गरेको यस्तो  हमलाको क्रममा केही मानिसहरू र एक वृद्ध महिला घाइते भएकी छिन्।

हिन्दू धर्मले रजस्वला भएको महिलाहरूलाई अशुद्ध मान्दछ र यस्तो समयमा उनीहरूलाई धार्मिक क्रियाकलापमा भाग लिनबाट रोक्दछ।

तर अधिकाशं मन्दिरहरूमा रजस्वला नभएका बेलामा महिलाहरूले प्रवेश  पाउने गरेको भए पनि सबरीमाला र अन्य केही मन्दिरमा भने निश्चित उमेरका महिलाहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गर्नै दिइँदैनथ्यो।

फैसला

गत महिना सर्वोच्च अदालतले धर्मको अनुसरण गर्ने अधिकार महिला र पुरुष दुवैलाई भएको भन्दै महिलालाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिने फैसाल सुनाएको थियो।

बीबीसी केरलाका संवाददाता जेम्स क्लेटन भन्छन्- गर्मी बढेसँगै प्रदर्शनकारीहरू झन बढी आक्रोसित भएका छन्। सडकमा भेला भएका उनीहरूले सडक अवरूद्ध पार्दै रजस्वला भएका महिलाहरूलाई खोजिरहेका छन्।

उनले भने- यदि उनीहरूले कसैलाई भेट्टाए त्यहाँ ठूलो होहल्ला हुन्छ। हामीले देखेका केही महिलाहरूलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएको थियो। बस र कारहरू फिर्ता भए त्यहाँ खुशीयाली हुन्थ्यो।


शीर्षक: सबै किरा-फट्याङ्ग्रा हराए भने के हुन्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन् २०१८ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा मोनार्क प्रजातिको पुतलीको सङ्ख्या ८६ प्रतिशतले झरेको छ

तर तिनीहरूलाई मार्नुअघि हामीले सोच्न आवश्यक छ किनभने तिनीहरूको सङ्ख्या विश्वभर नै नराम्ररी घट्ने क्रममा छ।

हाम्रो पर्यावरणको संरक्षण गर्नका लागि र खानेकुरा उत्पादन गर्न किरा-फट्याङ्ग्राको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

"हामीले संसारबाट सबै किरा-फट्याङ्ग्रालाई हटायौँ भने हामी पनि मर्छौँ," लण्डनको न्याचुरल हिस्ट्री म्यूजियमका वरिष्ठ क्यूरेटर इरिका मक्यालिस्टरले बीबीसीको क्राउड साइन्स कार्यक्रमलाई भनिन्।

"हामी पनि मर्छौँ"

किरा-फट्याङ्ग्राले जैविक संरचनालाई भत्काउँछन् जसका कारण सड्ने प्रक्रियाले गति पाउँछ।

यसले माटोलाई पुनःपूर्ति गर्न मद्दत गर्छ।

"यदि किरा-फट्याङ्ग्रा नहुने हो भने... त्यो एकदमै अप्रिय हुन्छ। किराहरू बिना हामी फोहोर वस्तुमा पौडिरहेका हुन्थ्यौँ वा मरेका जनावर जताततै भएको ठाउँमा हुन्थ्यौँ," मक्यालिस्टरले भनिन्।

उनीहरू चरा, चमेरा र साना स्तनधारीका आहारा पनि हुन्।

जैविक रुपमा खेर गएका वस्तुलाई सडाउन मद्दत गरेर किराले पृथ्वीलाई सफा राख्न सघाउ पुर्‍याउँछ

"जनावर, चरा वा माछाको करिब ६० प्रतिशत खाना किराहरूमै निर्भर हुन्छन्। त्यसैले किराहरू नभए चरा, चमेरा, भ्यागुता र माछा पनि हराउँछन्," युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका फ्रान्सिस्को सान्चेथ बायोले भन्छन्।

"पोषक तत्वको पुनरावृत्ति हुने काम धेरै हदसम्म जमिनमुनि रहेका लाखौँ किराको गतिविधिमा भर पर्छ।"

सित्तैको सेवा

अन्य जीव र जनावरलाई खानेकुराको स्रोत बन्नुबाहेक किराले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सेवा पनि दिन्छ।

त्यो सेवा भनेको परागसेचन गर्ने काम हो जसले खानेकुरा उत्पादनका लागि मुख्य भूमिका खेल्छ।

किराहरूले दिने यो सित्तैको सेवाले मानव जातिलाई  ३५० अर्ब डलर बराबरको फाइदा पुर्‍याउने एक अध्ययनले देखाएको छ।

परागसेचन गर्ने किराको कामले हामीलाई ठूलो फाइदा हुने एक अध्ययनले देखाएको छ

"परागसेचन गर्ने काम धेरैजसो फूल फुल्ने बिरुवाको लागि आवश्यक पर्छ। हामीले उत्पादन गर्ने ७५ प्रतिशत अनाजको बिरुवा पनि यसमा पर्छ," सान्चेथ-बायोले भने।

तर पनि हामीले किरा-फट्याङ्ग्राबाट पाउने यस्तो फाइदाको बेवास्ता गर्छौँ।

धेरै देशमा माहुरीजस्ता परागसेचन गर्ने किराहरूको सङ्ख्या घटेको छ।

मोनार्क जस्ता पुतलीका प्रजातिहरू जसले जङ्गली फूलहरूमा पराग सेचन गर्छन् तिनीहरू पनि घट्ने क्रममा...


शीर्षक: सबै ढोका बन्द भएपछि बिलालले किन छालाका ज्याकेट नै रोजे\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ती मध्ये २५ वर्षका बिलाल अहमद शाह एकजना अपवाद हुन्।

कारण: उनले नेपालमै बसेर युवा उद्यमीको छवि बनाउन सफल भएका छन्।

भारतको बंगलौर (बेंगलुरु) मा  इन्जिनियरिङ पढ्ने सपना बीच बाटोमै तुहिएपछि उनी नेपालमै फर्के र केही गर्ने योजना बनाए।

तर जब सबै ढोका बन्द भए तब उनले आफ्नो बुवाले छाडेको परम्परागत पेसालाई निरन्तरता दिने सोच बनाए।

त्यही सोचलाई साकार बनाउन उनले पाँच वर्षअघि काठमाण्डूको झम्सिखेलस्थित सानो कारखानाबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरे।

जम्मा दुईजना कालिगडबाट काम सुरु गरेका बिलालले हाल १५ जनाभन्दा बढी कालिगडलाई रोजगारी दिइरहेका छन्।

उनको कारखानाबाट उत्पादन हुने छालाका ज्याकेट हाल 'ल्याटिडो' ज्याकेटका रुपमा परिचित छन्।

हालसम्म हजारभन्दा बढी डिजाइनमा ज्याकेट बनाएका उनले काममा धैर्य, स्थिर र मेहनत गर्न सके छोटो समयमै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अनुभव सुनाउँछन्।

खासगरी सेलिब्रिटी अर्थात् ख्यातिप्राप्त व्यक्ति , मोटरसाइकल चालक (बाइकर), खेलाडी तथा विदेशमा रहेका नेपालीमाझ उनको उत्पादन चर्चामा रहेको बताइन्छ।

उदयीमान 'युवा उद्दमी श्रृंखला' अन्तर्गत कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ हेर्नुहोस्।

अनि यो पनि


शीर्षक: सबै निजी विद्यालयलाई गुठीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरूले सरकारको यो कदमले गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको निजी शिक्षा क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुने तथा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्नेआरोप लगाएका छन्।

शिक्षामन्त्रीले भने नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने संविधान प्रदत्त हक कार्यान्वयनको चरणमा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने भन्दै निजी विद्यालयहरूलाई नआत्तिन सुझाव दिएका छन्। सो आयोग उनकै नेतृत्वमा गठन भएको थियो।

विरोध

खर्बौं रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएका निजी विद्यालयलाई अबको सात वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी गैर नाफामूलक बनाउने भन्दै उच्चस्तरीय आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई हतारको तथा अदूरदर्शी निर्णय भन्दै निजी विद्यालयका संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।

यसले ६ हजार ५ सय भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका निजी विद्यालय हतोत्साही हुने र नेपालको शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने उनीहरूको दाबी छ।

निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अधिकारीहरूले मङ्गलवार संयुक्त रूपमा शिक्षा मन्त्रीलाई भेटी उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँ भन्छन् "कम्पनी हट्ने विषय हामी मान्दैनौँ। कम्पनीभित्र व्यक्तिको सम्पत्ति रक्षा र स्वामित्व हस्तान्तरणका विषय छन्। व्यक्तिको लगानी छ। विद्यालय खोल्नका लागि लिएको ब्याङ्कलाई ब्याज त तिर्नुपर्ला। अझ मैले ठूलो रूपमा लिएको चाहिँ छात्रवृत्तिमा समान प्रतिस्पर्धाको विषय र अभिभावकहरूलाई बालबालिकाको शिक्षा रोज्न पाउने अधिकारको विषय महत्त्वपूर्ण छ।"

झगडाको बीउ

प्याब्सनका एक जना सचिव मधु लोहनी आयोगले सधैँका लागि झगडाको बीउ रोपेर छोड्दिन नहुने भनी मन्त्रीसम्मिलित विज्ञहरूको टोलीले बनेको आयोग सजग हुनु पर्ने बताउँछन्।

सरकारको नि:शुल्क शिक्षा अवधारणा स्वागतयोग्य भए पनि त्यो देशको अर्थ व्यवस्था र श्रोतको उपलब्धता अनुसार सम्भव नहुने उनको धारणा छ।

"प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ६० हजारको दरले ७० लाख विद्यार्थीका लागि ४२० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। त्यो पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि मात्र। अरु खर्च त बाँकी नै छ। के यो रकम जुटाउन सक्छ सरकारले? त्यसैले ३० प्रतिशत विद्यार्थी पढाउने निजी विद्यालय बन्द गराउने होइन ७० प्रतिशत विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापन सुधारमा सरकारले ध्यान दिन सके नेपालको शिक्षा उँभो लाग्छ।"...


शीर्षक: सबैजसो नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ निर्माण कहिलेसम्म\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

८ हजार ५ सय ५४ वटा सीमा स्तम्भहरू राख्नुपर्ने देखिएको र तीमध्ये ५ सयवटाको चाहिँ स्थान नै तय भइनसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

सीमा स्तम्भसँगै नेपाल र भारतको सीमा निर्धारणको नयाँ नक्साका कारण अर्को देशमा परेका जमिनबारे दुई देशका उच्च अधिकारी बसेर समयमैँ टुङ्गो लगाउनुपर्ने सीमाविद्को भनाइ छ।

नेपाल-भारतको सीमा निर्धारण गर्ने, सीमा स्तम्भ राख्ने, नक्साका कारण एक अर्काको देशमा परेका जमिनको विवरण तयार पार्ने गरी ४ वर्षअघि गठन गरिएको दुई देशबीचको संयन्त्रको बैठक हालै काठमान्डूमा सकिएको छ।

विगतमा गरेका कामहरुको समीक्षा र आगामी कामको योजना बनाएको बताइएको प्राविधिक स्तरको उक्त संयन्त्रले दुई देशको सीमा क्षेत्र छुट्याउन राख्नु पर्ने ८ हजार ५ सय ५४ सीमा स्तम्भ राख्ने काम हालसम्म सकेको छैन।

'सीमा क्षेत्रका जग्गाधनीलाई नोक्सानी हुँदैन'

तराईमा डुबानको जोखिम कहाँ?

विवाद

४ वर्षको अवधिमा १ हजार नयाँ स्तम्भ राखेको उक्त संयन्त्रले बाँकी काम आगामी ४ वर्षमा सक्ने नापी विभागका स्थलगत नापी महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "सरकारले सहयोग गर्‍यो भने अबको ४ वर्षको अवधिमा हामी यो काम गर्ने सक्ने अवस्थामा छौँ। सुस्ता (नवलपरासी) र कालापानी (महाकालीको उद्गम क्षेत्र) बाहेक नक्साले भनेको ठाउँमा सीमास्तम्भहरू निर्माण गर्ने र मर्मत गर्नु पर्नेहरूको पनि सबै काम हामी गर्छौँ।"

नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलो मिटरको सीमा रेखा रहेको छ।

सन् १९८० देखी २००७ सम्म काम गरेको यस्तै संयन्त्रले ६ हजार सीमा स्तम्भ राखेको थियो। तीमध्ये हाल कतिपय हराएको कतिपय भत्किएको अवस्थामा रहेको बताइएको छ।

पछिल्लो समय दुई देशबीचको सीमा नक्सा बनाउँदा, पहिला नक्सा बनाउँदा नदी बग्ने गरेको ठाउँलाई नै आधार मानेर बनाइएको र त्यसो गर्दा झन्डै २० हजार बिगाह जमिन नेपालको भारत र भारतको नेपालतर्फ परेको अनुमान गरिएको छ।

समाधान

नयाँ नक्साका कारण अर्को देशको भूभागमा आफ्नो भोगचलनको जमिन परेका नागरिकको समस्या पनि सुल्झाउनु पर्ने बताउँछन्, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ।

उनले भने "दुबै देशको परामर्शमा यता उताको जग्गाको साटासाट गर्ने विधि अपनाएर समाधान गर्न सक्छन् दुबै देशले सौहाद्रपूर्ण तरिकाले नयाँ नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो गर्दै दुबै देशका नागरिकले आफ्नै देशमा जमिन पाउने अवस्था हुन्छ।"

त्यो समस्या समाधान नहुँदा...


शीर्षक: सबैभन्दा कम उमेरमा पढाइ सक्न लागेका नौ वर्षीय लराँ सिमोन्सले विश्वविद्यालय छोडे\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लराँ सिमोन्सका अभिभावकले उनले डिसेम्बर २६ मा जन्मदिन अगाडि दीक्षित भएर विश्वविद्यालय अध्ययन पूरा गर्ने १० वर्षमुनिको पहिलो व्यक्ति बनाउन चाहेका थिए।

तर आइन्डहोभन विश्वविद्यालयले दीक्षित हुनुका लागि सिमोन्सले अझ थुप्रै परीक्षा दिन बाँकी रहेको बताएको छ।

सिमोन्सका अभिभावकले सन् २०२० को मध्यतिरहको दीक्षान्त अस्वीकार गर्दै तुरुन्तै उनलाई विश्वविद्यालयको अध्ययनबाट हटाएका हुन्।

सिमोन्सले तीनवर्षे स्नातक तहको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन १० महिनामै पूरा गर्न खोजेका थिए।

लराँका बुवा अलेक्जान्डर सिमोन्सले विश्वविद्यालयले उनलाई सञ्चारमाध्यममा आएको उनको समाचारहरूका कारण उनलाई दबाब परेको बताएको बताए।

"हामीलाई भनियो कि सञ्चारमाध्यमका कारण बालकलाई धेरै दबाब परेको छ र यदी उसको अध्ययनलाई निरन्तरता दिने हो भने मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक पर्ने बताए," उनले एक पत्रिकालाई भनेका छन्।

लराँका अभिभावकले उनलाई विश्वविद्यालयबाट निकालेका हुन्

लराँको इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा विश्वविद्यालयले यही डिसेम्बरमा दीक्षित हुने सम्भावनाबारेको पत्रको तस्बिर झूटसम्बन्धी भनाइ सहित हालिएको छ।

एक विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयले उनले १० वर्ष पुग्नु अगाडि अध्ययन पूरा गर्न सम्भव नरहेको बताएको छ।

सो विज्ञप्तिमा उनको पढाइलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदा उनको शैक्षिक विकासलाई असर गर्ने बताइएको छ।

विश्वविद्यालयले अद्वितीय प्रतिभा भएका नौ वर्षे बालकमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न नहुने बताएको छ।

तीक्ष्णता मापनमा १४५ आईक्यू स्कोर पाएका लराँले चार वर्षको उमेरमा अध्ययन सुरु गरेका थिए।

उनले पहिलो कक्षाको पढाइ सक्न एक वर्ष लगाए। त्यसपछि उनी धेरै छिटो सिक्न थाले र अर्को वर्ष उनी दुईबाट छ कक्षामा गए।

छ वर्षको उमेरमा उनी माध्यामिक विद्यालय गए र छ वर्षको पढाइ १८ महिनामा पूरा गरे।

त्यसपछि छोटो समय विश्राम लिन आठ वर्षको उमेरमा उनले छ महिना घरमै बिताए र त्यसपछि विश्वविद्यालमा पढ्न सुरु गरेको थिए।

गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सका अनुसार सबैभन्दा कम उमेरमा विश्वविद्यालयबाट दीक्षित हुने व्यक्ति अमेरिकी नागरिक माइकल केअरने हुन जो सन् १९९४ मा १० वर्षको उमेरमा दीक्षित भएका थिए।


शीर्षक: सबैभन्दा लामो सीधा हवाई उडानको परीक्षण सम्पन्न\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बोइङ ७८७-९ विमान ४९ यात्रु बोकेर न्यूयोर्कबाट १९ घण्टा १६ मिनेटमा १६ हजार दुई सय किलोमिटर पार गरेर सिड्नी पुगेको हो।

लगातार लामो उडान गर्दा विमानचालकहरू, चालकदलका सदस्यहरू र यात्रुहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर अध्ययनका लागि उक्त उडान गरिएको थियो।

अर्को महिना लन्डनदेखि सिड्नीसम्म सीधा उडान गर्ने उक्त कम्पनीको योजना रहेको छ।

उडान गर्ने कि नगर्ने?

सन् २०१९ को अन्त्यसम्म यी हवाई मार्गहरुमा व्यापारिक उडानहरू गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय लिइसक्ने क्वान्टसले बताएको छ।

क्वान्टसले उडान गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा सन् २०२२ देखि ती हवाई मार्गमा उडान सुरु हुने छ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार हालसम्म कुनै पनि व्यापारिक यात्रु र माल बोकेर यति लामो हवाई मार्गमा उडान गरेको छैन।

उडान गर्दै बीचमा इन्धन हाल्न नपरोस भनेर क्वान्टसले सकेसम्म धेरै इन्धन हालेर उडेको थियो भने यात्रुका झोला र अन्य सामान बोकेको थिएन।

कसरी गरिएको थियो उडान

विमानमा यात्रा गरेपछि हुने थकान कम गर्न जहाजमा चढेपछि यात्रुहरूले उनीहरूको घडी सिड्नीको समयसँग मिलाएका थिए।

पूर्वी अस्ट्रेलियामा रात नपर्दासम्म उनीहरूलाई सुत्न दिइएको थिएन।

त्यसको छ घण्टापछि उनीहरूलाई धेरै कर्बोहाइड्रेड भएको खाना खुवाइएको थियो र उनीहरूलाई सुत्न प्रेरित गर्नका लागि जहाजभित्रको बत्ती मधुरो बनाइएको थियो।

विमानभित्र चालकको मस्तिष्कको सतर्कता र फरक समय भएका धेरै ठाउँहरू पार गर्दा शरीरमा पर्ने प्रभाव बारे पनि परीक्षण गरिएको थियो।

"उड्डयन क्षेत्रमा यस प्रकारको महत्पूर्ण परीक्षण पहिलो पटक भएको छ," क्वान्टस समूहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलन जोएसले भने।

"आशा गरौँ यो परीक्षणले पृथ्वीको एउटा भागबाट अर्को भागमा गर्ने यात्रालाई छिटो बनाउनेछ।"

लामो उडानको प्रतिस्पर्धा

पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार लामो उडानलाई लिएर उड्डयन बजारमा तीव्र प्रतिस्पधा चलिरहेको छ र धेरै वायुसेवाहरूले हवाई मार्ग बढाएका छन्।

सिङ्गापुर एअरलाइन्सले गतवर्ष सिङ्गापुरबाट न्यूयोर्कसम्मको झण्डै १९ घण्टा लामो सीधा उडान सुरू गरेको थियो र हाल यो नै विश्वकै सबैभन्दा लामो नियमित व्यापरिक उडान हो।

यस्तै क्वान्टसले गतवर्ष पर्थदेखि लन्डनसम्मको १७ घण्टा लामो भने कतार एअरवेजले अकल्याण्ड र दोहाबीचको १७.५ घण्टा लामो उडान गर्दै आएको छ।


शीर्षक: सबैभन्दा वृद्ध सुमात्रन ओराङ्गुटनको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बुढ्यौलीसँग सम्बन्धित जटिलता बढेपछि प्वान नाम गरेकी पोथी ओराङ्गुटनलाई पर्थ जूमा सोमवार चिरनिद्रामा सुताइएको हो।

प्वानलाई सन् १९६८ देखि सो चिडियाखानामा राखिएको थियो।

सन् २०१६ मा गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड्सले  उनलाई आफ्नो प्रजातिको वृद्धतम जनावरका रूपमा मानेको थियो।

सो चिडियाखानाका अनुसार गम्भीर सङ्कटापन्न सुमात्रन ओराङ्गुटनको आयु प्राकृतिक वासस्थानमा ५० वर्ष पनि पुग्दैन।

प्वानको जन्म सन् १९५६ मा इन्डोनेशियाको सुमात्राको वनमा भएको विश्वास गरिन्छ।

उनका ११ सन्तान र तिनबाट जन्मेका समेत गरेर ५४ वंशजहरू अमेरिका, युरोप र अन्यत्र छरिएका पर्थ जूले जनाएको छ।

उनका केही वंशजहरूलाई सुमात्राका वनक्षेत्रमा छाडिएको छ।

विश्व वन्यजन्तु कोषका अनुसार हाल सुमात्रन ओराङ्गुटनको सङ्ख्या १४,६०० जति छ।

लोपोन्मुख वन्यजन्तु


शीर्षक: सभामुख अग्नि सापकोटा: अदालतमा ‘छैन अभियोग’, त्रस्त प्रहरी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा आफूविरुद्धको अभियोगबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन्।

उनलाई सभामुख बन्न बाट रोक्नु सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको एउटा माग छ।

आज सुनुवाई नसकिएको रिटको अर्को माग हो - उनलाई गिरफ्तार गरियोस्। उक्त मागमा अदालतले कस्तो आदेश देला? धेरैको चासो छ। तर सोमवार सो रिटमाथि सुनुवाई नसकिए पछि 'हेर्दाहेर्दै'मा राखियो।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सापकोटाविरुद्धको आरोप र उजुरीलाई पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्धको उजुरीसँग तुलना गर्छन्: "एउटालाई गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अर्कोलाई कसरी उन्मुक्ति दिन मिल्छ? "

'मुद्दा छैन'

नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै समाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सापकोटालाई 'ज्यान मुद्दाका अभियुक्त'को रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै नेकपाकै कतिपय नेताले चित्त दुखाए।

सापकोटा स्वयम्‌ले पनि बीबीसीसँगको कुराकानीमा आफूविरुद्धको आरोपलाई लिएर कतिपयमा 'भ्रम परेको देखिएको र कतिपयले नियतवश भ्रम छर्न खोजेको' टिप्पणी गरे।

जिल्ला अदालत काभ्रेका श्रेस्तेदार ठाकुरचन्द्र त्रितालले सापकोटाविरुद्ध उक्त अदालतमा 'मुद्दा दर्ता भएको नदेखिएको' जानकारी दिए।

सापकोटालाई सभामुख बनाउन अडान लिएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा नभएको दाबी त्रितालको भनाइबाट सहि देखिन्छ।

'जाहेरी छ'

तर द्वन्द्वकालमा २०६२ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको आरोपमा उनीलगायत केहीविरुद्ध काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी परेको छ।

लामाकी श्रीमतिले दिएको जाहेरी प्रहरीले सुरुमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

उनले हालेको रिटपछि सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दियो। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, "कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उहाँविरुद्ध उजुरी छ।"

रिट दर्ता गर्नेहरूको माग त्यही उजुरीको आधारमा उनलाई गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गर्नु पर्छ भन्ने हो।

उनीहरूका अनुसार हत्या अभियोगमा किटानी जाहेरी परेपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिन्छ।

सापकोटाविरुद्ध उत्रिएका अधिकारकर्मीहरू अदालतको आदेशमा दर्ता भएको उजुरीको टुङ्गो प्रहरीले लगाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

त्रस्त प्रहरी

जिल्ला प्रहरी काभ्रेका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक रविकुमार पौडेलले बुझ्नु पर्ने भन्दै पन्छिए।

अदालतको आदेशपछि जाहेरी दर्ता गरेको काभ्रे प्रहरीले पछि 'सापकोटालाई...


शीर्षक: सभामुख चयन: शक्तिशाली केपी शर्मा ओलीले हार्ने मोर्चा किन सम्हाले?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

छ वर्षअघिको माघबाट उनको राजनीतिक यात्राले कोल्टे फेर्‍यो।

स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता बढ्दै थियो, सरकार र पार्टी दुवैथरी सत्ताको सुखको अवसर पाएका थिएनन्। तैपनि उनले सत्ता अभ्यास गरिसकेका बहालवाला पार्टी अध्यक्ष खनाललाई २०७० सालको माघ २१ गते संसदीय दलको नेतामा हराए।

त्यसयता उनको राजनीतिक राजमार्ग चौडा हुँदै गएको देखिन्छ। छ महिनापछि २०७१ सालको असारमा सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा उनले खनालको समर्थन पाएका अर्का नेता नेपाललाई हराए।

त्यसको अर्को वर्ष असोजमा उनी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशकै कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित भए। सुशील कोइरालाले चुनौती दिँदा उनले प्रचण्डको साथ पाए।

शक्तिशाली ओली

ओलीले नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिँदा भारत पछि हटेको सन्देश जाने गरी त्यो प्रकरणको अन्त्य भयो।

मूलत: तराई केन्द्रित दलले 'राजनीतिक दुश्मन'को कोटीमा राखे पनि पार्टीभित्र र बाहिरको एउटा तप्कामा ओलीको छवि 'राष्ट्रवादी' नेताकै बनेको देखियो।

नौ महिनामा प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिए। तर पार्टीभित्रको उनको लोकप्रियता कायम रह्यो। पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी निष्प्रभावी जस्तै देखिए।

संविधान जारी भएपछि पहिलो आम निर्वाचनको मुखमा प्रचण्डलाई एकता मोर्चामै बाँधेर अन्तत: दुई तिहाइ नजिकका शक्तिशाली नेताको रूपमा सत्तामा फेरि उक्लिए।

नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनावमार्फत किनारामा पुर्‍याउन साथ दिएका उनै प्रचण्डसामु 'शक्तिशाली' ओली सभामुख चयन प्रकरणमा देखिने गरी गल्नु परेको छ।

स्वभाव विपरीत स्वीकार

ओलीको छवि बोलेको कुरामा टसमस नगर्ने नेताको छ। बरु प्रचण्डलाई धेरैले ढुलमुले र बोलीको ठेगान नभएको भनी आलोचना गर्छन् जुन कुरालाई उनी स्वयम्‌यले भने गतिशीलता भनी अर्थ्याउने गर्छन्।

उनै प्रचण्डले सभामुख चयनमा 'टसमस' नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्नु परेको ओलीको सचिवालयका एक नेताले बीबीसीसँगको कुराकानीमा बताए।

उनका अनुसार 'एकताको क्रम मूलत: सकिएकाले अब दुई पार्टी भन्ने चक्र तोडौँ' भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री थिए। त्यसै अनुसार उनी सभामुखमा सुवास नेम्वाङलाई ल्याउन चाहन्थे। सुरुमा प्रचण्ड पनि सहमत थिए।

पार्टीमा कार्यकारी अधिकार पाएपछि प्रचण्ड पूर्वएमालेलाई सभामुख दिन तयार हुने चर्चा पनि चलेको थियो।

काशीको बाटो

पूर्वमाओवादीका अन्य नेताहरू भने सभामुख स्वाभाविक र सहज रूपमै पूर्वपार्टीबाटै बन्नेमा विश्वस्त थिए।

तर जब त्यसलाई लिएर दुई...


शीर्षक: सभामुख चयनबारे पूर्व माओवादी नेताको प्रश्न, प्रचण्डले छाड्दैमा हुन्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने भएकाले नेकपाले सभामुख लिने हो भने उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने छ।

सभामुख आफूले लिने बताइरहेको सत्ताधारी नेकपाको नेतृत्व तहमा त्यसबारे छलफल भए पनि व्यक्तिबारे निर्णय भइसकेको छैन।

पूर्व माओवादीका नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार विभिन्न वृत्त र पक्षबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम अघि सारिएको छ र विभिन्न छलफल र तर्कहरू भइरहेको छ। सहमतिमै भावी सभामुखबारे निर्णय हुने उनको विश्वास छ।

नेकपाभित्र एमाले-माओवादी जीवित

पार्टी एकीकरण भइसके पनि नेकपाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने भावना जीवित देखिन्छ।

त्यसैले फौजदारी कसुरमा पदत्याग गर्न बाध्य कृष्णबहादुर महराको ठाउँमा आफ्नै खेमाबाट पठाइनुपर्ने पूर्व माओवादी नेताहरूको तर्क पाइन्छ।

पूर्व एमाले नेताहरूको फरक मत छ। उनीहरू पार्टी एकीकरण भइसकेको भन्दै नियुक्तिको बेला नेताहरूको विगत नहेरिने बताउने गर्छन्।

तर नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, "त्यो ढङ्गले छलफल हुने समय आउँछ। पार्टी एकीकरण पूरा नभइसकेकाले अहिले पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले भन्ने त भइरहेकै छ। पार्टीका विभागहरूमा नियुक्त गर्दा पनि भइरहेकै त छ।"

उनले हालसालै मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गर्दा पूर्व माओवादीलाई पहिलेभन्दा बढी स्थान नदिइएकोलाई पनि उदाहरणको रूपमा पेस गरे।

सभामुख पूर्व माओवादीबाटै बन्ने कुरा जनता र कार्यकर्ता तहमा स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ।

प्रचण्ड 'कार्यकारी', सभामुख पूर्व एमालेलाई?

नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्ने गर्ने गरी कार्यकारी अधिकारी पाएपछि उनी सभामुख पूर्व एमालेलाई दिन लचिलो बनेको खबरहरू आएका थिए।

तर नेता गजुरेल प्रचण्डले पाएको 'कार्यकारी' अधिकारसँग सभामुख छनौट सम्बन्धित नरहेको बताउँछन्।

सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले आलोपालो गर्ने दुई नेताबीचको पहिलेको लिखित सहमतिको बदलामा ओलीलाई सरकारको पूर्ण अवधि नेतृत्व गर्न दिने गरी प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, "कार्य विभाजन गर्दा कार्यकारी अधिकारी पहिल्यै स्वत: पाउनु पर्ने हो। तैपनि लामो समय लाग्यो, उतार-चढाउ र खिँचातानीकाबीचमा भएको निर्णय हो, सहजै भएको निर्णय त होइन।"

'प्रचण्डले दिँदैमा हुन्न'

नेता गजुरेल यस विषयमा प्रश्न नै उठ्न नहुने ठान्छन्।

'एकता प्रक्रिया टुङ्गो नलागेको, केही समय पूर्व पार्टी भन्ने...


शीर्षक: सभामुख निर्वाचन: 'उपसभामुखले राजीनामा दिने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसअघि नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार तय नगरेका कारण रिक्त सभामुख पदको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक हुन सकेको थिएन।

सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एउटा पदमा दाबी गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले भने हालसम्म आफ्नो उम्मेदवारबारे टुङ्गो लगाएको छैन।

गत पुसको पहिलो साता बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक त्यसयता सूचनाकै भरमा सर्दै आएको थियो।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद् बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो।

'राजीनामा दिने'

नेकपाको सचिवालय बैठकले अग्नि सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय आइतवार गरेसँगै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो।

नेकपाले अग्नि सापकोटलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने भएको छ

संसद् सचिवालयले सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ।

सभामुख र उप-सभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन उप-सभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।

सचिवालयको निर्णयबाट असन्तुष्ट रहेकी भनिएकी उनले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर छलफल गरे पनि आफ्नो राजीनामाबारे सार्वजनिक रूपमा केही बताएकी छैनन्।

तर नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले भने, "उप-सभामुखले राजीनामा गर्ने अपेक्षा छ। उपसभामुखमा कुन दलसँग सहकार्य गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ।"

उप-सभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिने वा नदिने सार्वजनिक रूपमा केही पनि बताएकी छैनन्

दुई मध्ये एउटा पदमा दाबी गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि मात्रै उम्मेदवारबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ।

काङ्ग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन्, "सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सदन तत्काल खोलौँ र सभामुखको कार्यतालिका सार्वजनिक गरौँ भन्ने हो। त्यसपछि पार्टीले निर्णय लिन्छ।"

प्रतिनिधि सभामा नेकपाको बहुमत रहेका कारण उक्त दलले समर्थन गरेका उम्मेदवार नै विजयी हुने अवस्था छ।


शीर्षक: सभामुख पाउन प्रधानमन्त्रीसँग कुनै वाचा गरेको छैनः अग्नि सापकोटा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सभामुख उम्मेदवारलाई लिएर रहेको भनिएको लामो मतभेद अन्तत: सापकोटालाई अघि सार्ने सहमतिका साथ आइतवार टुङ्गो लागेको हो।

पूर्वमाओवादी नेता सापकोटा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुन्।

नेकपाको सचिवालय बैठकले उनलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि अवरुद्ध प्रतिनिधि सभाको बैठकको बाटो खुलेको छ।

एमसीसी के हुन्छ?

अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झौता एमसीसीप्रति सत्ताधारी दलकै उच्च नेताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूले उक्त सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने बताउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले त पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यसो गर्न असहयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

नेकपाको बहुमत रहेकाले सापकोटा सभामुख निर्वाचित हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ।

सभामुख बनेपछि उनले एमसीसी अनुमोदन गराउन पहल गर्छन्?

सापकोटाले त्यसबारे पार्टीले पनि सचिवालयबाट निर्णय गर्ने भनेको र त्यो राष्ट्रिय बहसमा रहेको बताउँदै एउटा निष्कर्षमा पुगिने बताए।

'गोप्य सहमति छैन'

एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न नचाहेका उनले त्यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सभामुख चयनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अनुमोदनप्रति पनि चासो राखेका खबर आएका छन्।

त्यसप्रति प्रचण्ड र स्वयम् सापकोटाले उनलाई आश्वस्त पारेको हुन सक्ने कतिपयको आकलन छ।

"पूर्वमाओवादीहरूको अपमान भइरहेको छ"

तर सापकोटाले त्यसबारे कुनै कुराकानी नभएको बताए।

उनले भने, "(त्यसबारे) प्रसङ्ग नै उठेको छैन। कुनै ठोस विषयमा यसो वा उसो भनेर प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष कसैले केही भन्नुभएको छैन। त्यस्तो केही कुरा छैन। जे छ खुला छ।"

'काखापाखा हुन्न'

नेकपाले सरकारलाई सहज हुने पात्र सभामुखमा चाहेको चर्चा थियो।

अघिल्ला सभामुख महराले असहयोग गरेको भन्ने गुनासो गर्ने गरेको बताइन्थ्यो।

लामो बहसपछि अन्तत: सभामुख बन्न लागेकाले सापकोटा सरकारलाई सहज हुने गरी प्रधानमन्त्रीको चाहना सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पर्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ।

तर सापकोटाले कसैलाई काखापाखा नगर्ने बताए।

उनले भने, "मैले सदनको गरिमा राख्दै सदनलाई जीवन्त राख्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने र सन्तुलित भूमिका नै निर्वाह गर्नेछु।"

नेकपाले सभामुखमा सापकोटालाई अघि सार्ने निर्णय गरेसँगै...


शीर्षक: सभामुखमा पूर्वमाओवादीको दाबी तर नेम्वाङ भन्छन्, त्यस्तो कहाँ हुन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बीबीसीले कुराकानी गरेका नेकपाका केही पूर्वमाओवादी नेताहरूले पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै 'पूर्वसहमतिअनुसार सभामुख चयन हुने' बताए।

प्रचण्डनिकट मानिने नेता हरिबोल गजुरेलको धारणा पनि ठीक त्यस्तै छ।

उनले भने, "पछिका दिनहरूको अर्कै कुरा हो। तर अहिले एकता प्रक्रिया सबै टुङ्गेको छैन। प्रक्रियामै रहेकाले पूर्वसहमति अनुसार नै पूर्वमाओवादी पक्षबाटै यस पटक (सभामुख) राखिन्छ।"

तर नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ त्यसरी सभामुख छनोट नहुने बताउँछन्।

'कहाँ त्यस्तो हुन्छ?'

उनी भन्छन्, "त्यसमा अब त यो र त्यो भन्ने हुँदै हुँदैन। किनभने हामी पार्टी एकीकरण गर्‍यौँ। मैले आजकाल माओवादी-एमाले त चिन्दै चिन्दिनँ।"

'पार्टी एकीकरणले पूर्णता नपाइसकेकाले पूर्वसहमति अनुसार सभामुख छानिने' उनकै दलका कतिपय पूर्वमाओवादीका नेताहरूको तर्क सुनाउँदा नेम्वाङले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

उनले त्यो सम्भावना पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेनन्।

तर नेम्वाङ भन्छन्, "म खण्डन गर्दिनँ, तर मलाईँ थाहा छैन। किनभने पार्टी एकीकरणपश्चात् त कहाँ त्यस्तो हुन्छ र? फेरि त्यही ठाउँबाट मान्छे पर्न सक्छ, तर माओवादी भनेर होइन कि नेकपा भनेर।"

संविधानमा फरक लिङ्ग र दलको नेता सभामुख र उपसभामुख हुने व्यवस्था छ।

उपसभामुखको प्रतिक्रिया

एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भइसकेकाले अब नेकपाले सभामुख लिन उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजीनामा दिनेबारे आफूले केही प्रतिक्रिया नदिने बताइन्।

कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त सभामुख पदको निम्ति नेकपाभित्र आकाङ्क्षीहरू देखा परेका छन्

उनले भनिन्, "राजीनामाबारे मलाई थाहा छैन। त्यो त सभामुख चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि तपाईँले सोधेको कुरा त्यति बेला सुरु हुन्छ।"

उपसभामुख हुँदा पार्टीबाट अलग रहनुपर्ने भएकाले उनले 'आफू पार्टीको व्यक्ति नभएकाले पार्टीले राजीनामा पनि नमागेको' प्रतिक्रिया दिइन्।

नेता नेम्वाङले उपसभामुखले राजीनामा दिनेमा विश्वस्त देखिए। उपसभामुखकै सार्वजनिक अभिव्यक्तिकै आधारमा उनले सभामुख नेकपाभन्दा बाहिरको दलमा जाने सम्भावना नरहेको बताए।

'उपसभामुखको व्यवस्थापन'

पार्टीबाट प्राविधिक रूपमा अलग रहेकी उपसभामुखले राजीनामा नदिनसक्ने सम्भावनाबारे उनले भने, "त्यति पर नजाऊँ न। उहाँ आफैले नेकपाले सभामुख लिनका लागी दुवै पद खाली हुनुपर्‍यो भनेर भन्नुभएकै छ...


शीर्षक: सभामुखमा माओवादी केन्द्रका महराको मात्रै उम्मेदवारी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कार्यतालिकाअनुसार तोकिएको समय अपराह्ण एक बजेभित्र महरा एक जनाको मात्रै मनोनयनपत्र दर्ता भएको जानकारी संघीय संसद् महासचिव मनोहर भट्टराईले दिए।

महराले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा माओवादी अध्यक्ष पु्ष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि उपस्थित थिए। नेम्वाङ महराको उम्मेदवारीको प्रस्तावक बसेका थिए।

एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको भए पनि निर्वाचनको परिणाम औपचारिक रूपमा शनिवार मात्र हुनेछ।

यसअघि माओवादी केन्द्रले महरालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको जानकारी उक्त दलका नेता शक्ति बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए।

"प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई उम्मेदवार बनाउने माओवादी केन्द्रको निर्णय," बस्नेतले ट्विटरमा लेखेका थिए।

अवस्था

संसद्‌मा संयुक्त रूपमा बहुमत प्राप्त दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण प्रक्रियामा रहेका छन्।

महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदहरू बाँडफाँट गर्ने उनीहरूको सहमतिअनुरूप नै यसअघि नेकपा एमालेका तर्फबाट बहालवाला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएकी छन्।

वाम गठबन्धन एउटै दल बन्ने प्रक्रियामा रहेको र सभामुख एवम् उपसभामुख फरक दलको हुनपर्ने भएकाले एक पदमा आफूहरूको दावी रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।

संघीय संसद्को कार्यतालिका अनुसार शुक्रवार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म सभामुख पदका लागि दलहरूले मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने थियो।

निर्वाचन भएको खण्डमा सभामुखमा निर्वाचित हुनका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् १३७ सदस्य आवश्यक पर्थ्यो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रसँग कुल १७४ सांसद छन्।

संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अरूको दाबी

वाम गठबन्धनसँग सहज बहुमत रहेपनि ती पदमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने अपेक्षा गरिको थियो।

कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणका अनुसार वाम गठबन्धन एउटै दल बन्ने भएकोले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकमा आफूहरूको दावी रहने छ।

उनले भने, ''एमाले र माआवादीले एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेकोले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक उहाँहरूले छोड्नुपर्ने हो। यो कानुनी प्रावधानलाई उहाँहरूले सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने हो।''

सरकारमा सहभागिताका लागि वार्ताको चरणमा रहेका तराई केन्द्रित दलहरूमा पनि...


शीर्षक: समन्वय बिनै सरुवा, प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केन्द्र सरकारको यस्तो व्यवहारले प्रदेशको काम नै ठप्प भएको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसलाई संक्रमणकालको परिणाम भन्दै कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म त्यस्तो अवस्था रहिरहने केन्द्र सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन्।

कर्मचारी अभावको गुनासो गरिरहेका प्रदेश सरकारहरूले पछिल्लो समय सचिव तहका कर्मचारी नै छोटो अवधिमै सरुवा गरिएको भन्दै आक्रोशित बनेका हुन्।

'कर्मचारीको व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाटै'

'पूर्वाधारको स्वामित्व केन्द्रले दिएन'

कठिन

हालसम्म तीनवटा नयाँ प्रमुख सचिव पाइसकेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइ भन्छन्, "मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसंग सम्पर्क समन्वयन केही नगरी पटक पटक प्रमुख सचिव तोक्ने अन्य कर्मचारीको सरुवा गर्ने काम भइरहेको छ। यसका लागि हामीले थुप्रै पटक सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। तर पनि स्थिति असहज नै भइरहेको छ।"

प्रदेश सरकारले वर्ष दिनको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिसकेको र त्यसका लागि बजेट पनि पारित गरिसकेको अवस्थामा दक्ष कर्मचारी सरुवा हुँदा योजना अनुसार काम गर्न कठिन भएको राईले बताए।

गण्डकी प्रदेश पहिलो पटक बजेट बनाउने तयारीमा थियो।

त्यही बेला प्रमुख सचिवकै सरुवा हुन लागेको सुइँको प्रदेश सरकारले पायो।

त्यसपछि सरुवा रोकेको अनुभव गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ छ।

उनले भने, "हाम्रो प्रदेश स्थापना भएको समयदेखि नै रहनु भएको प्रमुख सचिवको सरुवा हुन लागेको थाहा पाएपछि हामीले कम्तीमा बजेट पारित नहुँदा सम्मका लागि बस्नु पर्छ भनेर सरुवा रोक्यौ। बजेट पारित भएपछि उहाँको सरुवा योजना आयोगमा भयो।"

अन्य प्रदेशले भने त्यस्तो अवसर नै पाएनन्।

आशंका

सातवटै प्रदेशबाट सचिव तहका कर्मचारीको सरुवा कम्तीमा एक पटक भइसकेको छ।

सरुवाका कारण भर्खरै थालिएको अभ्यासमा अवरोध महसुस गरेको बताउँछिन् कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसी।

"कर्णाली प्रदेशलाई राम्रोसंग बुझ्नु भएको मानिस हामीसंग हुनु हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले उहाँ अझै केही समय हामीसंग बस्नु पर्छ भन्ने योजना बनाएका थियौं। तर हामीलाई नै अचम्म पार्ने गरी केन्द्र सरकारबाट एक्कासी उहाँको सरुवा भएको खबर आयो।"

अरु मन्त्रालयका सचिव पनि सरुवा भएको बताउँदै उनले भनिन्, "कर्मचारीहरूले नयाँ ठाउँमा आएर केही अनुभव बटुल्दै गर्दा सरुवा गरिन्छ। अब उनीहरूले सिकेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने अवसरनै पाउँदैनन्। यसले हाम्रो...


शीर्षक: समलिङ्गी र व्यभिचारीलाई मृत्यदण्ड दिने ब्रुनाईको कानुन स्थगित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सुल्तान हसनल बोल्कियले मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको नयाँ कानुनको निलम्बन अवधि लम्ब्याएका हुन्।

ती कानुनी व्यवस्थाहरूको विश्वव्यापी विरोधका साथै चर्चित व्यक्तिहरूको आपत्ति गर्दै सुल्तानका अन्तर्राष्ट्रिय ठूला होटलहरू बहिष्कारपछि ब्रुनाईले त्यसबारे पुनर्विचार गरेको हो।

ब्रुनाईको कानुनमा केही अपराधको निम्ति मृत्युदण्डको प्रावधान राखिएको भएपनि सन् १९५७ यता कसैलाई पनि मृत्युदण्ड भने दिइएको छैन।

इस्लामिक कानुनको प्रतिरक्षा

गत महिना ब्रुनाईले इस्लामिक कानुनको कडा नयाँ व्याख्या जारी गरेको थियो।

आफ्नो सम्बोधनमा सुल्तानले कानुनको कार्यान्वयनलाई लिएर कैयौं प्रश्न र भ्रामक दृष्टिकोण रहेकोबारे आफू जानकार रहेको बताएका छन्।

ब्रुनाईका प्रधानमन्त्री पनि रहेका सुल्तान संसारका सबैभन्दा धनीमध्येमा पर्दछन्

उनले उक्त कानुनमा रहेको मृत्युदण्डको प्रावधान निलम्बन हुने बताए पनि त्यसको विशेषता स्पष्ट हुने भन्दै ती कानुनको प्रतिरक्षा समेत गरे।

कानुनको घोषणापछि देशका शासकले सार्वजनिक रूपमा त्यसबारे बोलेको पहिलो पटक हो।

ब्रुनाईमा समलिङ्गी सम्बन्ध यसअघि नै गैरकानुनी छ र १० वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

देशको चार लाख २० हजार कूल जनसङ्ख्यामध्ये दुई तिहाइ मुस्लिम छन्।

कानुनमा के छ?

एउटा सानो दक्षिण-पूर्व एशियाली देश ब्रनाईले सन् २०१४ मा शरिया कानुन घोषणा गरेको थियो। पहिलो चरणमा जरिवाना र जेल सजाय हुने दण्डनीय अपराध समेटिएको थियो।

ती कानुनको कार्यान्वयन अघि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा-१९४८ ले निर्धारण गरेको मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ती कानुनबाट उल्लङ्घन भएको बताएको थियो।

उक्त घोषणा सन् २००६ मा ब्रुनाईले अनुमोदन गरेको थियो।


शीर्षक: समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपा ‘खुसी’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बरु त्यसले ती दुई तराईकेन्द्रित दलको एकता प्रक्रियामा बल पुग्ने उनले बताए।

"समाजवादी पार्टी सरकारबाट पहिले नै हटिसक्नुपर्थ्यो। ढिलो भयो, तर हामी खुसी छौँ," महेन्द्र राय यादवले बीबीसीलाई बताए।

समाजवादी पार्टीको सरकारबाट भएको बहिर्गमनले ढिलोचाँडो तीनवटा पक्षमा असर भने पर्ने देखिन्छ।

पहिलो, समाजवादी दल र राजपाबीचको एकता प्रक्रिया।

"हो, अब निकट भविष्यमा गम्भीरतासाथ हामी एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर टुङ्ग्याउँछौँ," यादवले भने।

दोस्रो असर भनेको समाजवादीले छाडेको ठाउँमा राजपा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना। "तत्कालै त्यो सम्भावना देखिँदैन। पहिले हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेकै हो तर हाम्रा मुद्दाहरूमा अगाडि नबढेपछि हामीले समर्थन फिर्ता लिएको हो," यादवको भनाइ थियो।

तर यो सम्भावना पूरै टरिसकेको भने देखिँदैन। किनभने गत सातामात्र सरकार र राजपाबीच अकस्मात् दुई बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको थियो। त्यसअनुसार प्रदेश नं २ मा दुई दलले खाली हुन लागेको राष्ट्रिय सभाका चार सीट आधाआधा बाँडेर लिने उल्लेख छ। साथै त्यसको दोस्रो बुँदामा समसामयिक विषयमा सरकार र राजपाले सहकार्यको प्रक्रियालाई अघि बढाउने भन्ने उल्लेख छ।

"त्यो सहमति भनेको केवल चुनावी तालमेल मात्र हो। अगाडिको कुरा गर्दा त अब सरकारले हाम्रा माग र मुद्दा सम्बोधन गर्‍यो भने वातावरण बन्न सक्छ," यादवले बताए।

प्रदेश नं २ मा कस्तो असर?

तेस्रो असरचाहिँ जनकपुरमा देखिन सक्छ। तर त्यो पनि तत्काल देखिने सम्भावना न्यून नै छ।

यादवले त प्रदेश नं २ मा हाल समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार पाँच वर्ष पूरै चल्ने बताए।

तर राजपाकै अर्का नेता मनीष सुमनले भने अर्को सङ्केत गरेका छन्।

सुमनले राजनीतिमा केही पनि कुरा स्थायी नहुने भन्दै नेकपासँग केन्द्र र प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गर्न सकिने बताएका छन्।

उनले भने, "नेकपासँग भइरहेका छलफलहरूमा लामै साझेदारी गरेर जाने कुराहरू भइरहेका छन्। सभामुखको निर्वाचन पनि हुन लागेको छ। राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारी पनि हुँदैछ। त्यस प्रक्रियाका बेला केही हुन सक्छ।"

तर उनले पनि यादवले जस्तै त्यस्तो सत्ता साझेदारी गर्नुअघि नेकपाले केही मागहरू पूरा गर्नुपर्ने राजपाको अडान रहेको बताए।

त्यस्ता अडानहरूमा संविधान संशोधनको प्रत्याभूति, मधेश आन्दोलनका घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, रेशम चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्तालगायत छन्।

अहिले प्रदेश नं दुईमा समाजवादी पार्टी र...


शीर्षक: समाजवादी पार्टी: सहमति तोडेको आरोप लगाउँदै उपेन्द्र यादवको दल सरकारबाट बाहिरियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मङ्गलवार आकस्मिक रूपमा बसेको पार्टी पदाधिकारीहरूको बैठकले सरकार छोड्ने निर्णय गरेपछि उपप्रधानमन्त्री यादव र सहरी विकासमन्त्री मो ईस्तियाक राईले राजीनामा दिएका छन्।

यादवले राजीनामामा सोमवार मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकमा कानुनमन्त्रीको हैसियतमा आफूले संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेर एकतर्फी रूपमा दुईबुँदे सहमति भङ्ग गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले 'नैतिकताका आधारमा सरकारमा बसिरहन औचित्य नभएको हुँदा' पदबाट राजीनामा दिएको जनाएका छन्।

गत वर्ष जेठमा सत्तारूढ दल नेकपासँग संविधान संशोधनसम्बन्धी दुईबुँदे सहमति गर्दै समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएको थियो।

सरकार छोड्ने निर्णय गर्नुको कारण

यसअघि उक्त दलका उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङले समाजवादी पार्टीले सरकार छोड्न लागेको पुष्टि गरेका थिए।

"मूलभूत रूपमा हाम्रो दल संविधान संशोधन गर्न सरकारमा गएको थियो," चेम्जोङले भने।

"हिजो कानुनमन्त्रीको हैसियतमा उपन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद्‌मा संविधान संशोधन गर्न एउटा कार्यदल बनाऔँ भनेर प्रस्ताव लग्नुभएको थियो।"

दुईबुँदे सहमति गरेर उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी भएका थिए

"तर प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमा नजाने भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएकाले सरकारमा बस्नुको औचित्य देखेनौँ," उनले भने।

चेम्जोङका अनुसार बुधवार बस्ने दलको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने किन नलिने भनेर औपचारिक निर्णय गर्नेछ।

पहिलादेखि असन्तुष्ट

केही हप्ताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएका थिए भने उनको दलबाट नियुक्त राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई हटाइदिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा उपेन्द्र यादव भारतमा थिए।

मन्त्रालय हेरफेरप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै उनले बीबीसीसँग 'राजनीतिक संस्कृति र संस्कारको नेपालमा ठूलो अभाव' भएको टिप्पणी गरेका थिए।

कैयौँले यादव स्वयं र उनको दलप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको तथा यादवले सरकार छाडिदिऊन् भन्ने सन्देश दिन उनको सरुवा गरिएको अर्थ लगाएका थिए।

उनकै दलका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका भए पनि यादवले तत्काल सरकार छाडेनन्।

कानुन मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेपछि आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले जिम्मेवारी हेरफेर हुनुलाई...


शीर्षक: समान अधिकारका लागि ‘रेड कार्पेट’मा विरोध\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कार्यक्रमस्थलहरूमा अतिथि हिँड्नका लागि ओछ्याइने 'रेड कार्पेट'मा गरिएको विरोध प्रदर्शनमा केट ब्लान्चट, क्रिस्टन स्टीवर्ट तथा सलमा हायक लगायतका अभिनेत्रीहरू सहभागी भएका थिए।

प्रतिष्ठित मानिने क्यान चलचित्र महोत्सवले महिला निर्देशकहरूका चलचित्रहरूलाई धेरै स्थान नदिएको भन्दै आलोचना भएका छन्।

चलचित्र उद्योगले महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार हुने गरेका आरोपहरू खेपिरहेका बेला त्यस्तो किसिमको विरोधप्रदर्शन भएको छ।

गत वर्ष पहिलो पटक हलिवूड चलचित्र निर्माता हार्भी वाइन्स्टिनमाथि यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरू लागेपछि आयोजित यो पहिलो क्यान चलचित्र महोत्सव हो।

उनले सहमति विनाको यौन सम्बन्धमा आफू संलग्न नभएको बताउँदै आएका छन्।

अभिनेत्रीहरू तथा चलचित्र निर्मात्रीहरूले एकअर्काको हात समातेर 'रेड कार्पेट'मा हिँडेका थिए।

असमानता

केट ब्लान्चट

अभिनेत्री केट ब्लान्चटले चलचित्र उद्योगमा व्याप्त लैङ्गिक असमानताहरूबारे बोलेकी थिइन्।

उनले भनिन्, "हामी यहाँ ८२ जना महिला छौँ र सन् १९४६ मा पहिलो संस्करणको क्यान चलचित्र महोत्सव भएयता यी भर्‍याङहरू चढेका महिला निर्देशकहरूको संख्यालाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्छौँ।"

ब्लान्चटले थप भनिन्, "क्यानमा दिइने प्रतिष्ठित पाम डोर सम्मान ७१ जना पुरुष निर्देशकहरूलाई दिइएको छ तर जम्मा दुईजना महिलाले मात्र सो सम्मान पाएका छन्।"

चलचित्र महोत्सवका सबै महिला निर्णायक सदस्यहरू तथा कैयौँ अभिनेत्रीहरू, महिला निमार्ताहरू तथा निर्देशकहरूले ती विरोधप्रदर्शनहरूमा सहभागिता जनाएका थिए।

निर्माता तथा 'विमिन एण्ड हलिवूड'की अभियानकर्मी मेलिसा सिल्भरस्टिनले, उनकै शब्दमा, सो प्रदर्शन परिवर्तनतर्फको ठूलो कदम भएको बताएकी छिन्।

बहस

चलिचत्र उद्योगमा प्रख्यात रहेका पुरुषहरूमाथि लगाइएका यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरूले कैयौँ उद्योगहरूमा हुने लैङ्गिक विभेद तथा यौन दुर्व्यवहारबारे आम बहस हुन सुरु गराएको छ।

साथै सामाजिक सञ्जालहरूमा 'आफू पनि पीडित रहेको' आशयको #MeToo 'ह्यासट्याग' छायो जसअन्तर्गत महिलाहरूले आफूले सामना गर्नुपरेको यौन दुर्व्यवहारका अनुभवहरू साटेका थिए।

चलचित्र उद्योग तथा अन्य कार्यस्थलहरूमा हुने यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध लड्न तीन सयभन्दा धेरै अभिनेत्रीहरू, लेखक तथा निर्देशकहरूले समय सकियो अर्थात् 'टाइम इज अप' नाम दिइएको अभियान थालेका थिए।

गत ज्यानुअरी महिनामा भएको गोल्डेन ग्लोब्स पुरस्कार समारोहका क्रममा धेरै चलचित्र...


शीर्षक: समावेशी विकास सूचकांकमा कायमै रहन कठिनाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हालै प्रकाशित सो प्रतिवेदनमा नेपालले दक्षिण एसियाका अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पछि पार्दै उदाउँदो अर्थतन्त्रको सूचीमा रहेका ७२ राष्ट्रहरूमध्ये २२ औँ स्थानमा रहन सफल भएको छ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा यसै साता प्रकाशित समावेशी विकास सूचकांक प्रतिवेदनमामा अघिल्लोपटक २७औं स्थानमा रहेको नेपाल माथि उक्लेको छ।

कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि र विकास, समावेशिता र अन्तर-पुस्ता समता र स्थिरता जस्ता विभिन्न ११ सूचकांकका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

शंका

सो प्रतिवेदनले देखाएको सफलतालाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिन सकिनेमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा शंका व्यक्त गर्दछन्।

उनले भने, "बजेटको ठूलो अंश हामीले सामाजिक सुरक्षामा लगाउनुपर्ने भयो जनु राजस्वको क्षमताले नपुग्न सक्छ। संघीयतामा थप खर्च प्रशासनमा हुँदैछ। आर्थिक वृद्धिमाथि लैजाने प्रयास नगरुञ्जेल यो दिगो हुँदैन कि भन्ने शंका हो।"

नेपालले विगत पाँच वर्षमा समायोजित खुद बचत,  कार्बन उत्सर्जन, सार्वजनिक  ऋण, निर्भर्ता अनुपात जस्ता सह सूचाकांकहरू गरेको अन्तर पिढी समता र स्थिरतामा प्रगति गरेको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ।

स्थान

मुलुक संघीयतामा गएको र स्थानीय तहको समेत योजना बनेका र गत वर्ष हासिल गरेको उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा नेपालको प्रगति विश्वस्तरमै देखिन सकेको बताउँछन् योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठ।

उनले भने, "संघीयताको ढाँचामा हामी गएका छौं। त्यसले विकासलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन मद्दत पुगेको जस्तो मलाई लाग्छ।"

प्रतिवेदनका अनुसार भारत ६२ औं स्थानमा रहेको छ।

यस्तै बांग्लादेश ३४ औं, श्रीलंका ४० औं र पाकिस्तान ४७ औं स्थानमा रहेका छन्।

नर्वे विकसित देशहरूको सूचीमा सबैभन्दा माथि रहेको छ।


शीर्षक: समुद्रको ताप बढे के हुन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मानव क्रियाकलापका कारण उत्पन्न विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारक ग्यासहरूले पहिले सोचेभन्दा धेरै तापमान वृद्धि गराएका छन्।

नयाँ अध्ययनले पहिले आकलन गरिएको भन्दा ६० प्रतिशत धेरै ताप समुद्रहरूले सोसेको पाइएको देखाएको छ।

नयाँ निष्कर्ष अनुसार पृथ्वी इन्धन उत्सर्जनको परिणामप्रति धेरै नै सम्वेदनशील रहेको देखिन्छ।

यसले यो शताब्दीमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सुरक्षित स्तरमा राखिराख्न निकै कठिन बनाइदिने देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तन: वैज्ञानिकहरूको कडा चेतावनी

‘मानवीय गतिविधिकै कारण जलवायु परिवर्तन’

जी ट्वेन्टीः जलवायु परिवर्तनबारे मतभेद

तापमान वृद्धि

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानेलको पछिल्लो वृहत् परीक्षण बमोजिम हरितगृह ग्यासका कारण संकलित अतिरिक्त तापको ९० प्रतिशत विश्वका समुद्रहरूले सोसेको देखिएको छ।

यो नयाँ हिसाबले के देखाएको छ भने समुद्रहरूले पहिले सोचिएभन्दा निकै धेरै परिमाणमा ताप सोसेका छन्।

यसले मानव क्रियाकलापका कारण उत्पन्न विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारक ग्यासहरूले पहिले सोचेभन्दा धेरै तापमान वृद्धि गराएको देखाएको छ।

सो अध्ययनमा सामेल अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन् यी नयाँ तथ्यले प्यारिस सम्झौतामा सरकारहरूले तापमान वृद्धि सम्बन्धी राखेका लक्ष्य भेट्टाउन झन् कठिन हुने देखिन्छ।

के हुन्छ परिणाम?

बढी ताप भएको समुद्रमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ, जलचर प्रभावित हुन्छन् र सामुद्रिक सतह माथि आउने जोखिम बढ्छ।

यस शताब्दीमा तापमान वृद्धिलाई डेढ वा अझ २ डिग्री सेल्सियसभित्रै कायम राख्न थप कठिन बनाउने त छँदैछ, समुद्रहरूमा मिसिएको अतिरिक्त तापले त्यहाँको पानीमा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याउनेछ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रान्स र जर्मनीका अनुसन्धानकर्ताहरूको सो अध्ययनले पृथ्वीको तापमान बढाउने हानिकारक तत्वहरूको उत्सर्जनमा पहिले लक्ष्य गरिएभन्दा थप २५ प्रतिशतले कमी ल्याउन पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

बढी ताप भएको समुद्रमा कम अक्सिजन हुन्छ जसले सामुद्रिक पर्यावरणमा सोझो असर पर्छ।

त्यसले समुद्र सतह माथि आउने जोखिम पनि बढाउँछ।


शीर्षक: समुद्रमा डुबिरहेको इन्डोनेशियाली गाउँमा एक्लो परिवार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर त्यो गाउँलाई बिस्तारै समुद्रले निलिरहेको छ र अहिले त्यहाँ जम्मा एउटा परिवार बाँकी छ।

जाभाको समुद्री तट बिस्तारै पानीमा डुबिरहेको छ। त्यसबाट लाखौँ मानिस जोखिममा परेका छन्।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: समुद्री आँधी 'वायु': अरब सागरमा आँधी बन्दा नेपालमा मनसुन ढिलो, अरू प्रभाव कस्ता?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

'वायु' नाम दिइएको उक्त आँधीले बाटो फेरेर पुन: अरब सागरतिर फर्किएको छ।

अरब सागरमा उक्त समुद्री आँधी विकसित भएकाले मनसुन पछि धकेलिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखामा कार्यरत मौसमविद् वरुण पौडेलले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताएका छन्।

आँधी बिहीवार गुजरात राज्यको तटमा बज्रिने अनुमान गरिएको थियो।

आँधीको प्रभावबाट जोगाउन झन्डै तीन लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानतिर सारिएको थियो।

कसरी मनसुन पर धकेलियो?

नेपालमा प्राय: जुन १० देखि मनसुनी वर्षा सुरु हुन्छ।

त्यसका लागि बङ्गालको खाडी हुँदै पूर्वी क्षेत्रबाट धेरै जलवाष्पयुक्त बादल प्रवेश गर्नुपर्छ।

तर अरब सागरमा केही दिनअघि बन्न थालेको आँधीले यसपालि पूरै भारतीय उपमहाद्वीपको मनसुनी प्रक्रियालाई बिथोलिदिएको मौसमविद्हरूले बताएका छन्।

मौसमविद् पौडेल भन्छन्, "अरब सागरमा आँधी बन्न थाल्दा जलवाष्प पनि त्यतै केन्द्रित भयो।"

अर्थात् बङ्गालको खाडीतिर मनसुनको बादल राम्ररी विकसित हुन सकेन र वर्षा सुरु हुन ढिलो हुने भयो।

मौसमविद्हरूका अनुसार समुद्री आँधी 'वायु' को प्रभाव सकिएपछि मात्र फेरि मनसुनी प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

हिजोआज भइरहेको वर्षा चाहिँ  'प्रिमनसुन' गतिविधिका कारण स्थानीय रूपमा भएको हो।

नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

नेपालमा मनसुन ढिलो हुँदा आकाशेखेती हुने ठाउँमा रोपाइँ गर्न ढिलो हुनेछ।

त्यसबाट कृषि उत्पादनमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ।

बिहीवार बिहान भारतको गुजरात राज्यको तटीय क्षेत्रनजिकै आइपुग्ने अनुमान गरिएको आँधीले बाटो फेर्‍यो।

अब उत्तर भारत र नेपालमा खासै प्रभाव पर्ने देखिँदैन।

तर प्रत्यक्ष असर नपरे पनि सो समुद्री आँधीको बाहिरी बादल नेपाली आकाशमा पनि आइपुगेको हुँदा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा केही असर देखा पर्ने पौडेल बताउँछन्।

यार्सागुम्बा टिप्ने ठाउँमा के होला?

'वायु'को बाहिरी बादलका कारण सुदूरपश्चिममा सामान्य बदली र हल्का वर्ष हुन सक्ने तथा उच्च हिमाली भेगमा पनि हल्का हिमपात हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ थियो।

यतिखेर सुदूरपश्चिम र पश्चिम नेपालका हिमाली भेगमा सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू यार्सागुम्बा टिप्न भेला भएका छन्। तिनमा बालबालिका पनि छन्।

हिमपातको सम्भावना भएकाले यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न गएका मानिसहरू सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ।

पौडेल भन्छन्, "हिमपात हुने समयमा ओर्लिएर शनिवारसम्म सुरक्षित बस्दा राम्रो हुन्छ।"

गत मे महिनाको पहिलो हप्ता बङ्गालको खाडीमा...


शीर्षक: समुद्री आँधी 'वायु': भारतमा तीन लाख मानिस स्थानान्तरित, आँधी अरब सागरतिरै फर्कियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नराम्रो प्रभाव पार्ने अनुमानसहित उक्त आँधीको मार्गमा पर्ने ठानिएका क्षेत्रबाट झन्डै तीन लाख मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो।

तर तटीय क्षेत्रमा बलियो हावाहुरी चलिरहने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गुजरात राज्य तथा दमन र दिऊ क्षेत्रलाई अझै उच्च सतर्कतामा राखिएको छ।

तटीय क्षेत्रमा आएपछि आँधीको वेग प्रतिघण्टा १७० किलोमिटर जति हुने अनुमान गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आँधी आउने स्थानमा मानिसहरूलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरेका थिए।

रेल तथा हवाई उडान सेवा तत्कालका लागि स्थगित गरिएको थियो भने गुजरातको प्रमुख समुद्री बन्दरगाह पनि बन्द गरिएको थियो।

विद्यालयहरू पनि बन्द गर्न आदेश दिइएको थियो।

विपद्‌को तयारी

भारतको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले जोखिममा पर्न सक्ने क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन टोलीहरू खटाएको थियो। विपद् व्यवस्थापन शिविरहरू पनि खोलिएका थिए।

उक्त आँधी पोरबन्दरनजिकै तटीय क्षेत्रमा बिहीवार बिहान बज्रिने अनुमान गरिएको थियो।

एउटा ट्वीटमा प्रधानमन्त्री मोदीले आँधीको बाटोमा पर्ने स्थानका मानिसहरू सुरक्षित हुन् भन्ने आशा व्यक्त गरेका थिए।

सरकार तथा स्थानीय निकायले महत्त्वपूर्ण सूचना तत्कालै प्रवाह गरेको बताएका थिए्

चिन्ता

यो आँधी सन् १९९८ मा झन्डै दश हजार मानिसको ज्यान लिएको घातक आँधीपछि आएको नराम्रो आँधी हुन सक्ने भय व्यक्त गरिएको थियो।

गत मे महिनामा पूर्वी तटीय ओडिशामा आएको आँधी फणीमा परी कम्तीमा ८० जनाको ज्यान गएको थियो।

त्यो आँधीको वेग २०० किलोमिटर प्रतिघण्टा थियो।

आँधी आउनुअघि गरिएको स्थानान्तरणका कारण हताहत हुनेको सङ्ख्या कम भएको बताइन्छ।


शीर्षक: समुद्री आँधी फानी र पश्चिमी वायुका कारण नेपालभरि मौसम प्रभावित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

'फानी'बाट बच्न १० लाख बढी सुरक्षित स्थानमा

साथै पश्चिमी वायु सक्रिय भएर पूर्वतिर हानिँदा पश्चिम र मध्य नेपालका विभिन्न स्थानको मौसम पनि प्रभावित भएको वरिष्ठ मौसमविद् राजु प्रधानाङ्गले बताए।

पश्चिम नेपालका विभिन्न स्थानमा शुक्रवार बिहान चट्याङ परेको र हावाहुरीसहित वर्षा भएको थियो।

प्रधानाङ्गका अनुसार काठमाण्डू उपत्यका र नजिकैका क्षेत्रमा अहिले पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण बादल लागेको र मेघगर्जनसहित पानी परेको हो।

'फानीले नेपाललाई छोइसक्यो'

झन्डै २०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगले अघि बढिरहेको समुद्री आँधी फानीको प्रभावले भारतको तटीय क्षेत्रमा बिहानदेखि नै वर्षा हुन थालेको थियो।

प्रधानाङ्ग भन्छन्, "समुद्री आँधीको प्रणाली ठूलो हुन्छ। फानीको आकार नेपालभन्दा ठूलो छ। बङ्गालको खाडीबाट ओडिशामा प्रवेश गर्दा त्यो समुद्री आँधीले नेपाल वरिपरिको बादललाई छोइसक्यो।"

उनका अनुसार फानी उत्तर दिशातिर सर्दै बाङ्ग्लादेशतिर अघि बढ्दा पूर्वी तथा मध्य नेपालमा शुक्रवार राति अझ प्रभाव पर्नेछ।

भारतको मौसम विभागका अनुसार स्थानीय समयानुसार फानी बिहान आठ बजेतिर ओडिशा आइपुगेको थियो।

छ घण्टापछि यसको शक्ति केही क्षीण हुँदै बलियो हावाहुरीको रूप लिन सक्ने उसले बताएको छ।

फनीको सम्भावित मार्गमा पर्ने स्थानबाट झन्डै १० लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको भारतका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

वर्षा र हिमपात

फानी सोझै नेपालमा नआउने भए पनि नजिकैको बाटोबाट उत्तरतिर जाने मौसमविद्हरू बताउँछन्।

तर फानीले मौसममा प्रभाव पार्ने हुँदा नेपालमा मेघगर्जन हुने, चट्याङ पर्ने र हावाहुरीसहित हल्का तथा मध्यम वर्षा हुने महाशाखाको पूर्वानुमान छ।

हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिमपात हुने सम्भावना औँल्याउँदै प्रधानाङ्ग फानीको प्रभाव बाँकी होउन्जेल पर्वतारोहण गर्न उपयुक्त नहुने बताउँछन्।

वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण गर्न सयौँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्वतारोही, पथप्रदर्शक र सहयोगीहरू सगरमाथालगायत विभिन्न हिमालको आधारशिविरमा भेला भएका छन्।

महाशाखाका अनुसार आइतवारदेखि मौसममा क्रमिक रूपमा सुधार आउने सम्भावना छ।

सन् २०१४ मा आएको समुद्री आँधीको प्रभावले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिमपात भएको थियो।

हिमपात र हिमपहिरोमा परेर कम्ती तीन दर्जन व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने चार सय जनाभन्दा बढीलाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो।

मौसममा भएको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको पर्यटन...


शीर्षक: समुद्री आँधी फानी: ओडिशामा प्रवेश, नेपालमा पनि प्रभाव सुरु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बङ्गालको खाडीमा बनेको सो समुद्री आँधी झन्डै २०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगले अघि बढिरहेको छ। आँधीको प्रभावले त्यहाँ  बिहानदेखि नै वर्षा हुन थालेको थियो।

फनी पूर्वोत्तर दिशातिर बढ्दै गर्दा नेपालमा पनि यसको आंशिक प्रभाव देखिएको नेपालको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ।

भारतको मौसम विभागका अनुसार फानी बिहान आठ बजे जमिनमा आइपुगेको थियो।  उसले यो उत्तर दिशातिर अघि बढ्ने र छ घण्टापछि शक्ति केही क्षीण हुँदा बलियो हावाहुरीको रूप लिन सक्ने बताएको छ।

फनीको सम्भावित मार्गमा पर्ने स्थानबाट झन्डै १० लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको भारतका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

महाशाखाकी मौसमविद् मञ्जु बासीका अनुसार फानीको प्रभावका कारण शुक्रवार दिउँसोदेखि पूर्वी र मध्य नेपालमा हावाहुरी आउने, चट्याङ पर्ने र वर्षा हुन सक्छ।

उनले भनिन्, "शुक्रवार पश्चिमी वायु पनि सक्रिय हुने देखिएकाले समुद्री आँधी फानी र पश्चिमी वायुका कारण देशैभरि वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ।"

बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले हिमाली भेगमा हिमपात पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्।

फानी र पश्चिमी वायुको प्रभाव शनिवारपछि कमजोर हुने र आइतवारदेखि मौसम सफा हुने मौसम महाशाखाको पूर्वानुमान छ।

नेपालको मौसम विभागले पनि पूर्वानुमान अनुसार शुक्रवार अपरान्हपछि सो आँधी नेपालको पूर्वी भूभागनजिक हुँदै उत्तर पूर्व जाने क्रममा धेरै नै कमजोर हुने जनाएको छ।

सन् २०१४ मा आएको समुद्री आँधीको प्रभावले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिमपात भएको थियो।

हिमपात र हिमपहिरोमा परेर कम्ती तीन दर्जन व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने चार सय जनाभन्दा बढीलाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो।

गत महिना नेपालको बारा र पर्सामा आएको शक्तिशाली हावाहुरीमा धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो।

नेपालको मौसम विज्ञान विभागले सो हावाहुरी टोर्नेडो भएको बताएको छ।

सावधानी

ओडिशाको तटीय क्षेत्रमा बिहीवार रातिदेखि विमान उडान र रेलसेवा बन्द गरिएको छ।

समुद्री आँधीबाट प्रभाव पर्ने स्थानका दुईवटा ठूला बन्दरगाह पनि बन्द गरिएको छ।

हजारौँ उद्धारकर्मीहरूले तल्लो भेगका मानिसहरूलाई जोखिम भएका स्थानबाट अन्यत्र जान सहयोग गरिरहेका छन्।

आन्ध्र प्रदेश र तामिलनाडूमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। सन् २०१७ मा त्यस क्षेत्रमा आएको समुद्री आँधीका कारण २०० जनाको ज्यान गएको थियो।

फानीको मार्गमा पर्ने ओडिशाको...


शीर्षक: समुद्री आँधी फानीको प्रभाव नेपालमा कस्तो रह्यो? सगरमाथा क्षेत्रमा 'दशौँ लाखको क्षति' भएको आकलन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतको पूर्वी तटीय राज्य ओडिशामा शुक्रवार समुद्री आँधी फानी सक्रिय भएपछि पूर्वी नेपालमा हल्का तथा मध्यम वर्षा भएको थियो भने सगरमाथा र कञ्चनजङ्घा जस्ता हिमाली भेगमा हावाहुरी र हिमपात भएको थियो।

शुक्रवारको आँधी हुरीले गर्दा सगरमाथा आरोहणको क्रममा दोस्रो (६,५०० मिटर) र तेस्रो शिविरमा ठड्याइएका लगभग १०० त्रिपालहरूमा क्षति पुगेको नेपालको पहिलो सगरमाथा उचाइ मापन आयोजनाका क्रममा सगरमाथा आधार शिविरमा रहेका प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "हावाहुरीले गर्दा दुवै शिविरमा गरेर सय वटा जति पालहरू उडाएको छ। हाम्रो खाना राख्ने र खाने पालहरू पनि उडाएको छ। केही पाल त फेरि प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त हुन पुगेका छन्।"

के कति क्षति भयो?

उनको अनुमानमा शुक्रवारको हावाहुरीका कारण सगरमाथामा माथिल्ला शिविरमा पाल उडाउँदा वा नष्ट हुँदा दशौँ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन पुगेको छ।

उनका अनुसार अब "ती पालका स्थानमा नयाँ पाल लैजानु पर्ने हुन्छ। खानेकुरा र अन्य सामान पनि नयाँ लैजानु पर्छ।" त्यसपछि मात्रै आरोहणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छन्।

यो वसन्त ऋतुमा ३७७ आरोहीहरूले सगरमाथा चढ्ने अनुमति लिइसकेका छन्। नुप्से, लोत्से र पुमोरी हिमाल आरोहीहरू समेत गरेर सगरमाथा आधार शिविरमा अहिले करिब ५०० आरोहीहरू रहेका छन्।

तीनका सहयोगीहरू समेत गरेर त्यहाँ अहिले करिब २ हजार जति मानिसहरू पालमा बसिरहेका छन्।

बाक्लो हिमपात

शनिवार दिउसोसम्म भारी हिमपात भइरहेको सगरमाथा आधार शिविरदेखि माथि पनि केही शेर्पा आरोहीहरू रहेको गौतम र अर्का एक आरोहीले बताए।

समुद्री आँधी फानीको आंशिक प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने मौसम भविष्यवाणी भएलगत्तै पर्यटन विभागले हिमाली क्षेत्रमा रहेका सबै आरोही र तिनीहरूका सहयोगीहरूलाई "सुरक्षित रहन र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन" सचेत गराएको थियो।

सरकारले शुक्रवारदेखि पूर्वी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडान समेत बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सगरमाथा आधार शिविरमा रहेका पर्वतारोहण व्यवसायी एवं आरोही फुर्वा तेन्जिङ शेर्पाले बीबीसीसँग भने, "करिब एक फिट बाक्लो हिउँ परेको छ। हुस्सु लागेको छ।

"मौसम राम्रो नभएकोले हेलिकोप्टरहरू उडेको छैनन्। माथिल्लो शिविरबाट शेर्पाहरू तल झर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।"

शनिवार साँझ पर्नै लाग्दा त्यहाँको मौसम पनि सफा हुन थालेका तस्बिर आधार शिविरमा रहेका...


शीर्षक: समुद्री आँधी लेकिमा: चीनमा १८ जनाको मृत्यु, १० लाख मानिस घर छोड्न बाध्य\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार आँधीपछि आएको पहिरोमा परेर १४ जना हराइरहेका छन्।

शनिवार बिहान लेकिमाले ताइवान र चीनको आर्थिक राजधानी शाङ्घाईको बीचमा पर्ने वेन्लिङमा प्रहार गरेको थियो।

लेकिमालाई पहिला "सुपर टाइफून" मानिएको थियो। तर भूमिमा प्रहारगर्नु अघि नै त्यसको शक्ति क्षीण भयो।

त्यतिबेला उक्त आँधी १८७ किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा थियो।

मानिसहरू हताहत हुनेगरी पहिरो गएको स्थान वेन्झू लेकिमा भूमिमा बजारिएको ठाउँनजिकै भएको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

Dramatic rescues after typhoon Lekima causes floods in China

अहिले लेकिमा बिस्तारै झेजियाङ प्रान्त हुँदै उत्तरतिर जाँदैछ। उक्त आँधी दुई करोड मानिस बसोबास गर्ने शाङ्घाई पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

आपत्कालीन सेवाका कर्मचारीहरूले बाढीमा फसेका गाडीहरूको उद्धार गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ।

धेरैतिर विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ र ढलेका रूखहरू जताततै देखिन्छन्।

शाङ्घाईमा आँधी पुग्नुभन्दा अघि नै रेल सेवा र एक हजाराभन्दा बढी उडान स्थगित गरिएको छ।

आँधीको शक्ति अझ क्षीण हुने भए पनि त्यसले डरलाग्दो बाढी गराउनेछ।

शाङ्घाईबाट दुई लाख पचास हजार तथा झेजियाङ प्रान्तबाट आठ लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा झन्डै २७ लाख घरमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ।

शिन्ह्वा समाचारसंस्थाका अनुसार लेकिमा यो वर्ष आएको नवौँ तथा धेरै वर्षमा आएको सर्वाधिक शक्तिशाली समुद्री आँधी हो।

Typhoon Lekima inches towards China

चीनका मौसमविद्हरूका अनुसार अहिले सो समुद्री आँधी १५ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा उत्तरतिर जाँदैछ।

यसअघि ताइवानको उत्तरी भागलाई छुँदै चीनतिर गएको लेकिमाले केही मानिसलाई घाइते बनाएको र भौतिक संरचानमा क्षति पुर्‍याएको थियो।

एक दिनअघि सो स्थानमा ६.० म्याग्निट्युडको भूकम्प आएको थियो।

भूकम्पपछि अस्थिर जमिन र आँधीका कारण हुने ठूलो वर्षाका कारण पहिरोको जोखिम बढेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

ताइपेईमा ठूलो वर्षा भएको छ

लेकिमा अहिले पश्चिम प्रशान्त महासागरमा उत्पन्न भएको दोस्रो आँधी हो।

पूर्वतिर क्रोसा समुद्री आँधीका कारण उत्तरी मारियाना आइल्यान्ड र गुआममा ठूलो वर्षा भएको छ।


शीर्षक: सम्झनामा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका १० वर्ष\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सानो समूहको सैन्य तालिमबाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य हुँदा १९,६०० जनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लडाकुका रूपमा दर्ता गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उमेर र अन्य कारणले ११ हजार लडाकुहरूलाई अयोग्य मानेको थियो।

सशस्त्र द्वन्द्वले १० वर्ष नेपालको राजनीति र जनजीवनमाथि प्रभाव पारिरह्यो।

माओवादी लडाकुहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न स्थानमा आक्रमण गरेका थिए।

माओवादीको नेपालभरि विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा बलियो प्रभाव थियो।

माओवादी लडाकुहरूले गरेका कतिपय आक्रमण र हत्याहरू अमानवीय भएको र राज्यपक्षबाट पनि गैरन्यायिक हत्याहरू भएको आरोप लाग्ने गरेका छन्।

दश वर्षबीचमा मा‌ओवादी र सरकारबीच तीन पटक औपचारिक वार्ता भएको थियो।

सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएका कारण नागरिकहरूको विशेष गरी यात्राका क्रममा देशैभरि सुरक्षा निकायहरूको जाँचबाट पार हुनुपर्थ्यो।

सात दलको गठबन्धनले गरेको राजतन्त्रविरुद्धको जनआन्दोलनमा माओवादी अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको थियो। आन्दोलनको परिणामस्वरूप गणतन्त्र स्थापना भयो जुन माओवादीको एउटा प्रमुख माग थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सन् २००६ नोभेम्बर (विसं २०६३ मंसीर) हस्ताक्षर गरेपछि सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको थियो।

नेपालको सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको भूमिका छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको जनआन्दोलनमा माओ‌वादीले साथ दिएको थियो। गणतन्त्रको स्थापनासँगै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मूलधारको राजनीतिमा सामेल भएको थियो।


शीर्षक: सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको जोड\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चीनसँग गरिएका सम्झौता र सहमतिलाई कतिपयले रणनीतिक महत्वको ठानेका छन्

दक्षिणी छिमेकी भारत लगायत कतिपय पश्चिमा मुलुकले समेत चासोपूर्वक हेरेको आफ्नो चीन भ्रमणमा भएको पारवहन सम्झौतालाई उनले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा चित्रित गरेका छन्।

भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालको धेरै कुरामा भारतप्रतिको निर्भरता उसले चीनसँग गरेका सम्झौता र समझदारीबाट केही हदसम्म भए पनि तोडिने ठानिएको छ।

तर तीनको कार्यान्वयन मुख्य चुनौति हुने ठानिएको छ।

महत्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री ओलीको मनमा समेत राम्रैसँग गडेको त्यो कुरा उनी आफैले चीनको नाम नलिएरै झल्काइ दिए।

उनले भने, “अबको प्रमुख काम पुनर्निर्माण र समग्र विकासका लागि हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुसँग सहमतिमा पुगेका विषयहरुको प्रभाकारी कार्यान्वयन नै हो। त्यसतर्फ हामीले चाल्ने कदमबाट नै मुलुकको दीर्घकालीन समुन्नति सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।”

नेपालले भारतसँग मात्रै गरेको पारवहन यातायात सम्झौता यसपटक चीनसँग पनि गरेको छ।

त्यसको महत्वको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “सम्झौताले भूपरिवेष्टित मुलुकका रुपमा नेपालको समुन्द्रसम्म पुग्ने अधिकार र चिनियाँ भूभागबाट निर्वाधरुपमा पारवहन स्वतन्त्रता पाउने कुरालाई प्रत्याभूत गरेको छ।”

नेपाल इन्धनमा पनि पूर्ण रुपले भारतमै निर्भर छ।

त्यसबारे चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गर्ने ढोका खुलेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

आश्वस्त

नेपालको आन्तरिक जीवनमा प्रभावशाली भूमिकामा देखिने गरेको भारतले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई सुक्ष्म, कतिपयका शब्दमा त सशंकित रुपले हेरेको ठानिएको छ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणका बेला भारत दिएको प्रतिक्रियासँग मिल्दो टिप्पणी गर्दै भारतलाई आश्वस्त पार्न खोजेको देखियो।

उनको भनाई थियो, "छिमेकीहरुसँगको सम्वन्धलाई एक अर्कासँग तुलना नगर्ने हाम्रो नीति स्पष्ट छ।"

प्रधानमन्त्री फर्केकै दिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री साताव्यापी भ्रमणमा चीन गएका छन्।

उनले त्यहाँ उच्च पदाधिकारीसँग भेट्ने सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ।

प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्री अघि भारतको पनि भ्रमण गरेका थिए।


शीर्षक: सम्झौता लागु नभएसम्म नेपाल सरकारले कामदार मलेशिया नपठाउने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सम्झौता कार्यान्वयनको कार्यविधि बनाउने जिम्मा पाएको द्विपक्षीय प्राविधिक समूहबीच भिसा अर्थात् प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षण विधिबाहेक अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

भिसा भए पनि श्रमस्वीकृति नपाएर रोकिएका झन्डै १० हजार कामदारलाई मलेशिया पठाउन सरकारमाथि दबाव पर्दै आएको छ।

नेपाल र मलेशिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारले मलेशिया जाँदा लाग्ने शुल्क न्यून बनाइएको, उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित भएको र कामदारको सुरक्षा सम्बोधन गरिएको बताइएको छ।

सरकारी अडान

तर कार्यविधिको टुङ्गो नलाग्नाले त्यो कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भिसा लागेर मलेशिया जाने पर्खाइमा रहेका हजारौँ कामदारमा परेको देखिन्छ।

जेठ महिनाको पहिलो सातादेखि रोकिएको श्रमस्वीकृति उनीहरूका निम्ति खोल्न सरकारमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाव पर्दै आएको छ।

तर सरकार श्रम सम्झौता कार्यान्वयनपछि मात्र श्रमस्वीकृति दिने अडानमा देखिन्छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, "सम्झौताको मर्मअनुसार हामीले शून्य लागतमा कामदार ठगिनु नपर्नेगरी प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र विधिसम्मत ढङ्गले जाने व्यवस्था गर्न खोजिरहेका छौँ"

"त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नलाई हामीले अडान राखेका छौँ। सम्झौता लागु हुनेछ र त्यसपछि कामदार पठाउने काम हुनेछ।"

सहमतिका विषय

सम्झौताको प्रक्रियागत कार्यविधि तयार पार्न गठित प्राविधिक समूहमा नेपालले विगतमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ वटै संस्थालाई निलम्बन गरिएकाले नयाँ मापदण्ड फराकिलो बनाउने प्रस्ताव मलेशियासमक्ष राखेको बताइन्छ।

धेरै विषयमा भने कार्यदलमा सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कामदार माग प्रमाणीकरण दूतावासले गर्ने तर सरकारी स्तरबाट आउने मागहरूको दूतावासमा विवरणमात्रै राख्ने, प्रमाणीकरण शुल्कका हकमा पुनर्विचार गर्ने, मलेशियाका रोजगारदाताले नेपालका एजेन्सीलाई दिने रकम बैङ्किङ प्रणालीमार्फत् गर्ने, भिसा पाएर प्रक्रियामा रहेका कामदारका हकमा मलेशियाले थप शुल्क नलिएर पुनः जारी गरिदिने र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकाहरूमा हकमा नयाँ प्रक्रियाबाट जानुपर्नेजस्ता विषयहरू सहमति भइसकेको जनाइएको छ।

घट्दो रेमिट्यान्स

यसैबीच मलेशियाबाट आउने रेमिट्यान्स भने क्रमशः घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

सन् २०१४/१५ मा रेमिट्यान्स धेरै आउने देशहरूको...


शीर्षक: सम्झौताबाट बाहिरिने ट्रम्पको निर्णय ‘दुःखद’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरूले अरू मुलुकले सम्झौता कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदा वाशिङटनले त्यसमा अवरोध पुर्‍याउने कदमहरू चाल्न नहुने बताएका छन्।

युरोपेली संघ र रुसले पनि सम्झौतालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

तर मध्यपूर्वमा वाशिङटनका मुख्य साझेदारका रूपमा रहेका इजरेल र साउदी अरेबियाले अमेरिकी निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

पारमाणविक सम्झौताबाट बाहिरिने अमेरिकी घोषणा

अस्थिरता

इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहुले ट्रम्पको साहसिक निर्णय भन्दै प्रशंसा गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, इरानसँगको सम्झौता विपद् निम्त्याउने खालको थियो।

साउदी अरेबियाले भनेको छ, इरानसँगको सम्झौताले मध्यपूर्वमा अस्थिरता निम्त्याउने तेहरानको प्रयत्नलाई सघाएको थियो।

ट्रम्पको निर्णयप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै इरानी राष्ट्रपति हसन रूहानीले अमेरिका विना पारमाणविक सम्झौतालाई जोगाउन सकिने वा नसकिने हेर्न आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई आदेश दिएका छन्।

इरान मामिलामा ट्रम्पको यति चासो किन?

इरान र साउदी अरेबियामध्ये को शक्तिशाली?

उनले भने, "मैले आउने हप्ताहरूमा युरोपेली मुलुकहरू, चीन र रुससँग वार्ता गर्न विदेश मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छु। यदि सानो समयको अन्त्यसम्ममा यो निष्कर्ष निकाल्न सक्यौँ कि हामीले सम्झौताबाट पूर्ण रुपमा फाइदा लिन सक्नेरहेछौँ भने सम्झौता कायम रहनेछ।"

कूटनीतिक वार्ताहरूको नतिजामा निर्भर रहँदै आफूले औद्योगिकस्तरमा युरेनियम प्रवर्द्धनका लागि तयार रहन अधिकारीहरूलाई आदेश दिन सक्ने पनि रूहानीले बताए।

समाधान

उनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प मनोवैज्ञानिक युद्धमा लागिपरेको आरोप पनि लगाए।

यसअघि स्थानीय समय अनुसार मंगलवार अपरान्ह ट्रम्पले इरानको पारमाणविक कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुने घोषणा गरेका थिए।

भयावह र एकपक्षीय भन्दै उनले आतंकवाद प्रायोजन गर्ने विश्वको अग्रणी देशलाई सो सम्झौताले पारमाणविक बम हासिल गर्नबाट रोक्न नसक्ने बताए।

ट्रम्पले इरानविरूद्धका उच्च प्रतिबन्धहरूलाई आफूले फेरि ब्युँताउन लागेको समेत उल्लेख गरे।

ट्रम्पले आफ्ना साझेदार मुलुकहरूसँग मिलेर अमेरिकाले इरानको पारमाणविक र बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रको खतराको 'वास्तविक समाधान' खोज्नेतर्फ काम गर्ने बताए।

सम्झौता गराएका त्यसबेलाका राष्ट्रपति बराक ओबामाले ट्रम्पको निर्णयको निन्दा गरेका छन्।


शीर्षक: सम्पत्ति शुद्धीकरण: ‘कालो धनका भरिया हैन, मालिक नै पक्रने' नयाँ रणनीतिको लक्ष्य\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम यसै साता सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजनाले अहिलेबाट विसं २०८१ सालसम्म चालिने कदमहरू समावेश गरेको छ।

सरकारी अधिकारीहरूले अवैध धनसँग जोडिएका कुनै पनि अपराध साथै कर लगायत राजस्वको परीक्षण गर्दा वास्तविक धनीसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन र अनुगमनलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी रणनीति ल्याइएको उल्लेख गरेका छन्।

पछिल्लो रणनीतिमा कुनै पनि सम्पत्तिको वास्तविक धनीसम्बन्धी सूचनामा पहुँच दिने संयन्त्रको विकास गर्ने र नेपालमा भइरहेका वित्तीय अपराध अनुसन्धान र अभियोजन निकायलाई स्रोत तथा साधनसम्पन्न बनाउने वाचा गरिएको छ।

वास्तविक धनी पहिचानमा सबै निकाय केन्द्रित हुने

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि बनेका संयन्त्रहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएपछि यो नयाँ रणनीति लागु भएको हो।

यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वित्तीय अपराध र शङ्कास्पद वित्तीय कारोबारहरूको अनुसन्धान नेपालमा पनि हुने सुनिश्चित गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव यामलाल भुसालले बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, "अब सम्पूर्ण अनुसन्धान तथा नियामक निकाय र उनीहरू मातहतका सूचक संस्थाहरूले सतहमा देखिने कुरा होइन, वास्तविक धनी पहिचान गर्ने प्रणालीअन्तर्गत काम गर्छन्। कहाँ जोखिम छ त्यहाँ नै हामी केन्द्रित हुन्छौँ।"

रणनीतिमा गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहित राजस्व सङ्कलन एवम् अनुसन्धानमा संलग्न नियमनकारी निकायहरूलाई सूचना सङ्कलन तथा विशेष अनुगमनमा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त अनुगमन प्रणाली यसै वर्षबाट लागु हुने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव भुसालले भने, "वास्तविक धनी पहिचानमा हामी केन्द्रित हुने भएकाले अब केही भरियामात्रै पक्राउ पर्ने तर मालिक पक्राउ नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।"

सरकारले कालो धन नियन्त्रण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने सहितका उद्देश्यसहित आठ वर्षअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको थियो।

आठ वर्षमा १२ पटक महानिर्देशक फेरिएपछि उक्त विभाग राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको भनेर आलोचना भएको थियो।

गठन भएपछि विभागमा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १६ सयवटा उजुरी परेका छन्।

जसमध्ये...


शीर्षक: सम्पत्ति सदुपयोगको गुरुयोजना बन्दै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गणतन्त्र घोषणा भैसकेपछि सरकारले स्वर्गीय राजारानीको सम्पत्तिको खोजबीन शुरु गरेको थियो

पूर्वराजा र उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारको मातहतमा ल्याईसकेको उक्त कार्यालयले लगानीबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको सुझाव संकलन गरिरहेको एक उच्च अधिकारीले बताए।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य तथा उनीहरुका परिवारको सम्पत्ति सरकारको मातहत ल्याई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले २०६४ सालमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालय स्थापना भएको थियो।

त्यसबीचमा उनीहरुको नाममा रहेका सम्पति सरकारको मातहत आईसकेको भएपनि त्यसको सदुपयोगका लागि ट्रष्टको कार्यालयले बल्ल प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सम्पत्ति

उक्त कार्यालयका कार्यकारी सचिव श्रीधर गौतमले अचल सम्पत्तिहरुको लगानीबारे विभिन्न मन्त्रालयसँग राय मागिएको बताए।

उनले भने, ''त्यहाँबाट राय आएपछि दरबारमार्ग र कमलादी जस्ता मुख्य ठाउँमा रहेका जग्गाहरुको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा एउटा एकीकृत गुरुयोजना बनाएर जाने कुरा छ। त्यही आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं।''

गौतमका अनुसार सम्भवतः आगामी तीन चार महिनाभित्र लगानीको प्रक्रिया शुरु गरिने छ।

उक्त कार्यालयले तत्कालीन राजारानी लगायतको नाममा रहेको ६ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा र झन्डै डेढ लाख कित्ता शेयर सरकारको मातहत ल्याईसकेको जनाएको छ।

कार्यविधि

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारिसके पनि अपेक्षा गरिएअनुसार चल सम्पत्ति नभेटिएकोले तत्काल लगानी गर्न नसकिएको गौतमको भनाइ छ।

उनले भने, ''विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी बैंकहरुमा चल सम्पत्ति होला भनी जुन अनुमान थियो। त्यसअनुसार विदेशमा एक पैसा पनि भेटिएन। स्वदेशमै करीब ४५ हजार पाउण्ड भेटिएको छ।''

तत्कालीन राजारानी लगायतका सम्पत्ति सरकारको मातहत आई सके पनि राष्ट्रियहितमा त्यसको उपयोग नहुञ्जेल खासै अर्थ नराख्ने कतिपयको भनाइ छ।


शीर्षक: सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्यो, अधिकार नि?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर कानुनी रूपमा घर वा जग्गाको स्वामित्व पाएपनि कैयौँ महिलाहरूले त्यसप्रति आफ्नो स्वैच्छिक अधिकार पाउन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

सरकारी अधिकारीहरू पनि कर छुट नीति लोकप्रिय बनेपनि सम्पत्तिको बेचबिखनमा पुरूष निर्णायक रहने गरेका कारण धेरै महिलाहरू आफ्नै नाममा रहेको घर र जग्गाको समेत वास्तविक मालिक बन्न नसकेको स्वीकार गर्छन्।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म महिलाहरूले २४ लाखभन्दा बढी पटक कर छुटको सुविधा लिइसकेका छन्।

छुट

कर छुटको नीति कार्यान्वयन भएपछि अचल सम्पत्ति महिलाको नाममा जाँदा करिब आठ अर्ब रूपैयाँ छुट राज्यले दिइसकेको छ।

तर एउटै महिलाले फरकफरक जिल्लाबाट सुविधा लिएको हुनसक्ने भएकाले कति महिलाले सो सुविधा लिएका छन् त्यो स्पष्ट छैन।

ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई ३० र सहरी क्षेत्रका महिलालाई २५ प्रतिशत दस्तुर छुट दिने गरिएको छ। एकल महिलाले  भने थप १० प्रतिशत छुट पाउँछन्।

विभागका महानिर्देशक मुक्तिप्रसाद आचार्य भन्छन्, "श्रीमान् र श्रीमतीको संयुक्त नाममा पुर्जा राख्न चाहनेले एक सय रुपैयाँ मात्र दस्तुर तिरेर श्रीमान्‌को पुर्जामा श्रीमतीको नाम राख्न पाइने भएकाले पनि महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको छ।"

वृद्धि

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०५८ सालमा नेपालका कुल परिवारमध्ये करिब १२ प्रतिशतले घर वा जग्गा महिलाको नाममा राखेका थिए।

त्यो सङ्ख्या २०६८ सालमा झन्डै २० प्रतिशत पुगेको थियो। महिला अधिकारकर्मी भने अचल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढेको देखिएपनि वास्तविक रूपमा उनीहरू मालिक हुन नपाएको गुनासो गर्छन्।

एउटा अधिकारवादी संस्था महिला आधारशिलाकी महासचिव कमला उप्रेती भन्छिन्, "महिलाले घरजग्गा आफै बेचबिखन गरे सम्बन्ध नै बिग्रने र झगडा हुने अवस्थाले गर्दा उनीहरू आफ्नै नाममा आएको सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न सक्दैनन्।"

पहल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल पनि उक्त मतसँग सहमत छिन्।

सम्पतिमा महिलाले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउने काम सरकारी प्राथमिकतामा रहेको उनको दाबी छ।

"कानुन बन्दा पनि व्यवहारमा आइसकेको छैन," उनले भनिन्, "यसलाई व्यवहारमा उतार्नका निम्ति घरपरिवारकै तहबाट सामाजिक अभिमुखीकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने तथा अंश र वंशमा महिलाको हक स्थापित गर्ने काममा हामी लाग्नेछौँ।"

नेपालमा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने बहस लामो समयदेखि...


शीर्षक: सम्पदा पुनर्निर्माण: खरिद प्रक्रिया 'बदलिँदै'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारले सो प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माणले थप तीव्रता पाउने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

भूकम्पमा १३० भन्दा बढी सम्पदाहरु पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएपनि निकै कममा मात्रै पुनर्निर्माणको कार्य चलिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

निकास

पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका सम्पदाको मौलिकता, नक्सा, निर्माण कच्चापदार्थ र विशेषज्ञ कालिगडबारे स्थानियवासी र सम्बद्धविज्ञ समेतले प्रश्न उठाएपछि प्राधिकरणले पुरातत्व विभागको सहभागितामा निकास खोजेको जनाएको छ।

परिमार्जनको क्रममा रहेको खरिद प्रक्रियाबारे प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल भने, "जुन सामाग्री बजारमा उपलब्ध छन् त्यसको लागि परम्परागत टेन्डर गरेरै जाने हो। जुन बजारमा पाइदैंन त्यस्तो सामाग्रीका लागि अमानतबाट हुन्छ वा समिति बनाएर स्थानीय स्तरमा समन्वय गरेर जाने हिसाबले प्रक्रिया अघि बढाएमा पुरातात्विक सम्पदाको मौलिकता हराउँदैन कि भन्ने हाम्रो विश्वास छ"।

चालु खरिद ऐन अनुसार पुनर्निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिंदा चाहेजस्तो सामाग्री र कालिगड नपाइने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

नयाँ खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो नरहेको र स्थानीय बासिन्दाको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता रहने भएकोले मौलिकता नहराउने उनीहरुको ठम्याइ छ।

सम्पदा पुनर्निर्माणमा सुस्तता आएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेको छ

विवाद

मौलिकता जोगाउनेबारे राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त चासोबारे प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषाल भन्छन्, "थुप्रै विवाद आएका छन्। कुनै ठाउँमा निर्माण गर्दै जाँदा विवाद बढेपछि ताल्चा लगाइएको अवस्था छ। यसमा युनेस्को लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पनि चासो र चिन्ता छ। पहिले जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तै अवस्थामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ"।

खरिद प्रक्रियाका अलावा प्राचीन सम्पदाको निर्माण गर्दा त्यसको नक्सालाई समेत स्थानीय र सम्बद्ध विज्ञलाई देखाएर उनीहरुको सुझाव प्राप्त गरेपछि मात्रै अन्तिम रुप दिने तयारी भएको बताइएको छ।

भूकम्पले प्रभावित ७५३ सम्पदामध्ये पूर्ण रुपमा क्षति भएका १३३ सम्पदामा आधा दर्जनको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको छ।

पाटन दरबार क्षेत्रमा २१, बसन्तपुर क्षेत्रमा १२, भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा १९, स्वयम्भू क्षेत्रमा चार, पशुपति क्षेत्रमा...


शीर्षक: सम्बन्धबारे 'आपत्तिजनक टिप्पणी' गरिएको ह्यारी र विलियमको भनाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पूर्वी इङ्गल्यान्डस्थित महारानी एलिजाबेथको सन्ड्रिङ्ग्घम इस्टेटमा शाही सम्मेलन चल्दै गर्दा, राजकुमार विलियम र राजकुमार ह्यारीको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हो।

पूर्वी इङ्गल्यान्डमा शाही परिवारको एक अभूतपूर्व सम्मेलन चल्दैछ।

यहि बेला केम्ब्रिज र ससिक्सका ड्यूकहरूले विगत दुई वर्षको अवधिमा आफूहरूको सम्बन्धमा चिसोपन आएको भन्ने एक पत्रिकामा आएको विवरण अस्वीकार गरेका छन्।

हानिकारक

एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राजकुमारद्वय विलियम र ह्यारीले दुई दाजुभाइबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने समाचार आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।

उनीहरूले राजकुमार ह्यारी र उनकी श्रीमती मेगनलाई हेप्ने प्रवृत्ति देखाइएको भन्ने विवरण मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा निकै संवेदनशील रहेका दाजुभाइका लागि निकै हानिकारक हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन्।

सन्ड्रिङ्ग्घम इस्टेटको शाही बैठकले, आफ्नो शाही भूमिका कम गर्ने र अधिकांश समय विदेशमा बस्ने ड्यूक र डचिस अफ ससिक्सको निर्णयपछि उब्जिएको सङ्कट समाधान गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

त्यो शाही बैठकमा महारानी, राजकुमार विलियम, राजकुमार ह्यारी र उनीहरूका पिता प्रिन्स अफ वेल्स राजकुमार चार्ल्स सहभागी हुने कार्यक्रम छ।

राजकुमार ह्यारीकी पत्नी मेगनले फोनमार्फत् क्यानडाबाट छलफलमा भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ।

अपेक्षा

गत हप्ता ह्यारी र मेगन दम्पतीले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेपछि उनी क्यानडा गएकी थिइन्।

बीबीसीका शाही संवाददाता जोनी डाइमन्डले सोमवारको बैठकलाई "भविष्यको शाही इतिहास" भनेका छन्।

छलफलबाट ह्यारी र मेगन दम्पतीको राजपरिवारसँग कस्तो सम्बन्ध बाँकी हुन्छ त्यो छलफलबाट निर्धारण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर बीबीसी संवाददाताका अनुसार कुनै सहमतिमा पुग्न केही समय लाग्न सक्छ।

ह्यारी र मेगनले कति कोष प्राप्त गर्ने, उनीहरूका शाही उपाधि यथावत् रहने कि नरहने र उनीहरूका कस्ता शाही जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल हुने सम्भावना छ।


शीर्षक: सम्राट अलेक्जेन्डर द ग्रेटका हराएका सिक्काहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गाजाका माछा मार्ने मान्छेहरूका लागि पुराना सिक्का आम्दानीको अतिरिक्त स्रोत बनेको छ

सिक्का विशेषज्ञ उट वर्टन्बर्ग भन्छिन्, "यो एउटा महत्त्वपूर्ण खोज हो र निस्सन्देह नै अलेक्जेन्डर द ग्रेटको डेकाड्र्याम (सिक्का) ठूलो सङ्ख्यामा पाइएको यो नै हो।"

सन् २०१८ को वसन्तऋतुमा समुद्रबाट अलेक्जेन्डरका सिक्काको खजाना निकालिनुभन्दा पहिलेका दर्जनौँ त्यस्ता सिक्काबारे उनले आधिकारिक अभिलेख राखेकी छन्।

"जब मैले [एउटा सिक्का] लाई आफ्नो हातमा राखेँ तब म झस्केँ र आश्चर्यचकित भएँ," गाजाका पुरातत्त्वविद् फेडल अलाटलले भने।

पुरातत्त्वविद् फेडल अलाटल

उनले नै सबैभन्दा पहिले ती सिक्का २३०० वर्षअघिका मेसेडोनियाली शासक अलेक्जेन्डरको कालका थिए भनेर पत्ता लगाएका थिए।

अलेक्जेन्डर द ग्रेट ग्रीसदेखि भारतसम्म फैलिएको एउटा विशाल साम्राज्यका प्रमुख थिए।

इजिप्टसम्म पुग्ने आफ्नो अभियानको एउटा भागका रूपमा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गाजा उनले एउटा रक्तपातपूर्ण घेराबन्दीपश्चात् कब्जा गरेका थिए।

हराएका सिक्काहरू

फेडल अलाटलले पहिचान गरेपछि ती सिक्काहरू हराए। सम्भवत: बेचिए।

उनले भने,  "ती सिक्काहरू तिनका हातमा थिए जसले ती के हुन् भन्ने जान्दैनथे, ती किन यहाँ छन् र हाम्रो देशका लागि तिनले के प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने थाहा पाउँदैनथे। यो एकदमै दु:खद हो।"

केही महिनापछि ती सिक्काहरू विश्वभरिका लिलामीकेन्द्रले विक्रीका लागि प्रदर्शनमा राख्न थाले।

सन् २०१७ को वसन्तदेखि विश्वभरिका लिलामीकेन्द्रबाट अलेक्जेन्डरका सिक्काहरू बेचिएका छन्

लन्डनस्थित एउटा लिलामीकेन्द्र रोमा न्यूमिज्म्याटिक्समा एउटा अलेक्जेन्डर डेकाड्र्याम एक लाख पाउन्डमा विक्री भयो।

अघिल्ला दुई वर्षमा कुल १९ वटा सिक्का बजारमा देखा परे। तीमध्ये ११ वटा रोमा न्यूमिज्म्याटिक्सले बेच्यो।

गाजामा उक्त खजाना भेटिनुअघि त्योभन्दा दोबर सङ्ख्यामा अलेक्जेन्डर डेकाड्र्याम कि त आधिकारिक अभिलेखमा राखिएका वा विक्रीका लागि गरिएका विज्ञापनका आधारमा सार्वजनिक जानकारीमा आएका थिए।

उत्पत्ति

तर ती दुर्लभ सिक्का स्वामित्त्वको इतिहासबारे प्रकाशित विवरण अर्थात् 'उत्पत्तिको प्रमाण' उपलब्ध छैन। त्यसो भए कहाँबाट आए त ती सिक्का?

"कथित उत्पत्ति, 'निजी क्यानेडाली', 'निजी उत्तर अमेरिकी', 'निजी युरोपेली सङ्कलन' जस्ता कुरा मेरा लागि अर्थहीन छन्। त्यस्तो उत्पत्तिलाई तपाईं कसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? उनीहरूले...


शीर्षक: सय वर्ष कसरी बाँच्ने? यस्तो सल्लाह दिन्छन् शताब्दी बाँचेकाहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालमा पनि  वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या बढिरहेको छ। आयु लम्बिनुमा आधुनिक जीवनशैली र औषधोपचारमा भएको प्रगतिलाई श्रेय दिइन्छ।

ललितपुरमा केही समयअघि १०० वर्ष छोएका र कटेका वृद्धवृद्धालाई सम्मान गर्‍यो।

पूरै एक शताब्दी संसार देखेका अधिकांश वृद्धवृद्धा राम्रो आहारविहार तथा अन्य कारणले आफू दीर्घजीवी भएको बताउँछन्।

के हुन् ती कारण र उनीहरूको आहारविहार कस्तो थियो? हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक फेरि आमुन्नेसामुन्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वीरगन्जस्थित नेश्नल मेडिकल कलेजलगायत अन्य मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले विद्यार्थीको सीट सङ्ख्या तथा शुल्क निर्धारण परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग राखेका छन्

सञ्चालकहरूले भनेजस्तै एमबीबीएस अध्ययनका लागि सीट सङ्ख्या बढाइए तथा प्रवेश परीक्षाबिनै विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गरिए गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न खडा हुने प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको भनाइ छ।

माथेमासहितको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले २०७२ सालमा चिकित्सा शिक्षामा सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो।

पछिल्लो विवादबारे बीबीसी नेपालीसँग बिहीवार कुरा गर्दै उनले भने, "उहाँहरूले बढी मुनाफा खोजेकोले कलेज सञ्चालन गर्ने अवस्था नहुने भन्नुभएको हो।"

यद्यपि आफ्नो कार्यदलले चार वर्षअघि नै शुल्क निर्धारण गरेकोले त्योसहित मेडिकल कलेज सञ्चालकका केही उचित चासोलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने माथेमाको सुझाव छ।

विवाद

चिकित्सा शिक्षामा भर्नाको विषयलाई लिएर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र सरकारबीच फेरि विवाद सुरु भएको छ।

एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने बेला कलेज सञ्चालकहरूले सीट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारण र विदेशी विद्यार्थीको भर्नाजस्ता विषयमा नियम परिमार्जन नगरिए यो शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना नलिने धम्की दिएका छन्।

अधिकारीहरूले चाहिँ अन्य विषय यथावत् रहनेगरी शुल्क निर्धारण औचित्य हेरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत् हेरफेर हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमबीबीएस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ।

काठमाण्डू विश्वविद्यालय पनि प्रवेश परीक्षाको चरणमा छ। तर बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुँदादेखि नै असन्तुष्ट देखिएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चाहिँ विद्यमान व्यवस्थामा भर्ना लिन नसकिने सरकारलाई बताएका छन्।

सीट सङ्ख्या र शुल्क निर्धारण अनि विदेशी विद्यार्थीको भर्नाजस्ता विषय एक अर्कासँग सम्बन्धित रहेको र त्यसमा परिमार्जन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

एसोसिएशन अफ मेडिकल कलेज एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारी भन्छन्, "विदेशी विद्यार्थी लिन दिए नेपाली विद्यार्थीको शुल्क कम हुन्छ। सीट बढाइदिए स्वतः कम हुन्छ।"

"अनि सरकारले जति तोक्छ त्यति हामी लिन्छौँ। त्यसमा कुनै आपत्ति हुन्न। त्यो नभए कलेज चलाउने अवस्थामा...


शीर्षक: सरकारको आलोचना हुन के बाँकी छ डराउने?: रिमाल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कहिले तयारीको अभाव भन्दै त कहिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण स्थगित हुँदै आएको स्थायी समिति बैठक बोलाउन नेकपाभित्र चर्को दबाब छ।

तीन महिना बित्दा पनि स्थायी समिति बैठक नबस्दा पार्टी विधानको उलङ्घन भएको एकथरी नेताको मत छ।

तर प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार तथा स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिमालले सचिवालयकै काम बाँकी रहेको बताए।

विधान उलङ्घन

उनी भन्छन्, "माग त जिल्ला र गाउँ कमिटीको पनि छ। पहिले त जरो गाड्नु पर्‍यो। स्थायी समितिबाट के निर्णय गर्छौं र हामीले, सचिवालयले गरेको निर्णय सुन्ने त हो।"

नेता रिमालका अनुसार प्रदेश लगायतका समितिको पूर्णप्रस्ताव सचिवालयले अझै तयार गरिसकेको छैन।

त्यसमा सहमत नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य स्थायी समिति अपरिहार्य बनेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "सचिवालय कुनै कमिटी होइन, निर्णय गर्ने अधिकार  त स्थायी समितिमा छ। त्यसैले सचिवालयले प्रस्ताव तयार गरेर स्थायी समितिबाट छिट्टै निर्णय गराउँदै कमिटी निर्माणमा लाग्नु पर्छ।"

उनका अनुसार तीन महिनामा बस्नु पर्ने बैठक नबस्दा विधानको समेत उलङ्घन भएको छ। र, त्यसको असर देखा पर्न थालिसकेको छ।

शाक्यले भनिन्, "विधानमा बैठक बस्नै पर्ने भनिएको तीन महिनाको अवधि नाघिसक्यो। विधानअनुसार काम नगर्दा अन्योल, अराजकता र समस्या सृजना हुन्छ। अहिले त्यही त देखा पर्‍यो नि।"

टार्ने नियत?

स्थायी समितिमा पार्टीका आन्तरिक व्यवस्थापनका कुरासँगै सरकारको कामबारे पनि समिक्षा गर्ने भनिएको छ।

सरकारको चर्को आलोचना हुनसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले बैठक टार्न खोजेको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग विशेष अन्तर्वार्ता

तर प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार नेता रिमाल भन्छन्, "सरकारको आलोचना हुन के बाँकी छ र? आलोचना प्रशस्त भएकै छ। प्रशंसा आफ्नो तरिकाले भएकै छ। के डराउनु पर्‍यो?"

पार्टी एकतापछि सचिवालय र स्थायी समिति बनाएको नेकपाले हालसालै प्रदेश संरचना बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।

त्यसले पूर्णता पाउन बाँकी नै रहँदा पोलिटब्युरो, केन्द्रीय समिति सहित अन्य तल्ला समिति पनि अस्तित्वमै छैनन्।