शीर्षक: रानीपोखरी पुनर्निर्माण: महानगरलाई प्राधिकरणको साथ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनसकिने भन्ने सरकारी प्रस्तावको तीव्र आलोचना भएपछि काठमान्डू महानगरपालिकाले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो।

एकपछि अर्को विवादमा फसेको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अब एकवर्ष भित्र पूरा हुने प्राधिकरणका प्रमुखको दाबी छ।

विभिन्न विवाद र असमझदारीका कारण भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको रानीपोखरीको तीन वर्ष नाघिसक्दा समेत पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। तर अब रोकिएको काम अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।

महानगरपालिकाले पुरानो मल्लकालिन शैलीमै रानीपोखरी पुनर्निर्माण आफ्नै बजेटबाट थाल्ने र त्यसको पूर्ण बजेटबारे अर्को हप्तामा दुवै पक्षबीच छलफल हुने बताइएको छ।

छलफल

बौद्धनाथ चैत्यको उद्घाटन

सम्पदा पुनर्निर्माण: खरिद प्रक्रिया 'बदलिँदै'

पुनर्निर्माणमा विलम्ब नगरौँ: प्रधानमन्त्री

'विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारीमा थप ध्यान देऊ'

महानगरपालिकाले लगानी गर्न नसके त्यसमा प्राधिकरणले सघाउने विषयमा अर्को हप्ता सहमतिमा पुगिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, "पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक लागत र त्यसमा महानगरपालिकाले कति लगानी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीलाई प्रस्ताव गर्नेछ। महानगरपालिकाको लगानी कम भएमा प्राधिकरणले सघाउनेछ। "

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्प पुनर्निर्माण महाअभियानको रुपमा तीन वर्ष अगाडी रानीपोखरीको शिलान्यास गरेपनि त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन्।

कहिले महानगरपालिकाकै पदाधिकारीहरूबीचको विवाद त कहिले पुरातात्त्विक शैलीको विषयमा कुरा नमिलेर रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम लामो समयसम्म अगाडी बढेको थिएन।

पछिल्लो समय उक्त जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइने तयारी अगाडी बढेपछि विवाद थप चुलिएको देखिएको थियो।

'तीव्र'

महानगरपालिकाले भने पोखरी बनाउने निर्णय गरिसकेको र अब तीव्र गतिमा पुनर्निर्माण गर्ने काठमान्डू महानगरपालिकाले जनाएको छ।

महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी-श्रेष्ठ भन्छिन्, "पुरातात्त्विक हिसाबले नै बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भई नै सकेको छ। 'ढिला नहोस् तुरुन्त बन्नुपर्‍यो' भन्ने विषय मात्र हो। अब कहिले सेना कहिले के भनेर अलमलाउने काम भने हुनु भएन।"

पोखरीको मध्यभागमा रहेको बालगोपालेश्वरको मन्दिर भने पुरातत्त्व विभागले निर्माण गरिरहेको छ।

राजधानीको मुटुमा अवस्थित पुरातात्त्विक महत्त्वको रूरुपमा रहेको रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण...


शीर्षक: राम र अयोध्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ, 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति राजनीतिक होइन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मङ्गलवार साँझ प्रकाशित विज्ञप्तिमा उसले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ "कुनै राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको" र "कसैको भावनामा आघात पुर्‍याउने उद्देश्यले नगरिएको"मा जोड दिएको छ।

नेपाली भाषाका आदिकवि तथा नेपाली भाषारामायणका रचयिता भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीका अवसरमा सोमवार आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले रामको वास्तविक जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै भएको र राम नेपाली राजकुमार भएको  टिप्पणी गरेका थिए।

उनको उक्त भनाइपछि नेपाल र भारतमा तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो।

धेरैले उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने तथ्य र प्रमाण नभएको बरु सीमा विवादका कारण चिसिएको नेपाल-भारत सम्बन्धमा अझ नकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त  गरेका छन्।

उनकै दलका नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्य फिर्ता लिनुपर्ने र जनतासमक्ष आत्मालोचना धारणा व्यक्त गरेका थिए।

यो विज्ञप्ति "क्षति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य" सहित आएको एक भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

अरू के भन्यो मन्त्रालयले?

राम र उनीसँग जोडिएका स्थानबारे विभिन्न किंवदन्ती र सन्दर्भहरू भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस विषयमा तथ्य पत्ता लगाउन रामायणमा आधारित विशाल सांस्कृतिक भूगोलबारे थप अध्ययन र खोजको महत्त्वबारे सामान्य रूपमा प्रकाश पारेको दाबी गरेको छ।

केपी शर्मा ओली

उक्त अभिव्यक्ति अयोध्याको महत्त्व र यसको सांस्कृतिक मूल्यलाई अवमूल्यन गर्न उद्यत नभएको मन्त्रालयको दाबी छ।

प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमीमा भारतको अयोध्याबाट नेपालको जनकपुरमा जन्त आउने परम्परा अद्यापि विद्यमान भएको र दुई वर्षअघि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले रामायण सर्किटको उद्घाटन गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले नेपाल र भारत तथा त्यहाँका जनताबीच परापूर्वकालदेखि सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको जनाएको छ।

दुई वर्षअघि जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरनजिकै आयोजित एउटा कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी भएका थिए

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा मन्त्रालयको स्पष्टीकरण किन?

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका विपक्षी दलका नेता प्रकाशशरण महतले यो विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद भनाइका कारण हुन सक्ने क्षति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।

तर प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले बोलिसकेको अवस्थामा "भ्वाङ टालिन गाह्रो हुने" उनको धारणा...


शीर्षक: रामचन्द्र पौडेलः तनहुँ घटनाबारे कसले के भनिरहेका छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पार्टी सभापतिदेखि, काङ्ग्रेस संसदीय दल र सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्तासम्मले सभामुख रहिसकेका पौडेलको धरपकडको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।

एकथरीले निषेधाज्ञा जारी गरिएका बेला कार्यकर्तासहित उनी पुलको उद्घाटन गर्न जानु नै 'गलत' भएको तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले राज्यको तर्फबाट 'अशोभनीय' व्यवहार गरिएको बताइरहेका छन्।

तनहुँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले नेता पौडेलकै सुरक्षाका लागि रोकेको भन्दै त्यसबाट चित्त दुख्न गएको क्षमाप्रार्थी रहेको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

पौडेललाई तीन घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छोडिएको र उनले बिहीवार पुल उद्घाटन गरेको बताइएको छ।

काङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया के छ?

आफ्ना वरिष्ठ नेतालाई 'दुर्व्यवहार' गरिएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले घटनाको निन्दा गरेको छ भने पार्टीका कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्।

बुधवार साँझै एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै काङ्ग्रेस सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घटनालाई आपत्तिजनक भनेका छन्।

"वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी आकाङ्क्षाको जगमा भएको यो घटनाप्रति कडा विरोध प्रकट गर्दै अधिनायकवादी अभिष्टलाई पूरा हुन नदिन नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छु," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले पनि छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनालाई 'अत्यन्त निन्दनीय' एवम् 'खेदजनक' भनेका छन्।

विश्लेषकहरू के भन्छन्?

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल बुधवारको घटना हेर्दा स्थानीय राजनीति एकदमै विभाजित भएको अवस्था प्रतिविम्बित भएको बताउँछन्।

"त्यस्तो अवस्थामा विवाद बढाउने गरी राष्ट्रिय स्तरका नेता पुल उद्घाटन गर्नैका लागि त्यहाँ जानु मलाई चाहिँ उपयुक्त लागेन।"

"त्यहाँ स्थानीय तहको कुरा हेर्दा पनि एक्ट्रीम देखिन्छ अनि नेपाली काङ्ग्रेस पनि कुनै मुद्दा नपाएर त्यसलाई ठूलो इस्यु बनाएको म देख्छु," उनले भने।

निषेधाज्ञा जारी गरिएको हुँदा पूर्वसभामुखको हकमा त्यो लागु नहुने भन्ने तर्क गर्न नमिल्ने संविधानविद् विपिन अधिकारीको भनाइ छ।

"तर त्यति वयोवृद्ध र वरिष्ठ नेतालाई त्यस्तो अवस्थामा कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने सोच स्थानीय प्रशासनमा चाहिन्छ नै। किनभने त्यो एक जनाको कुरा मात्रै नभई सिङ्गो पार्टी र समर्थकसँग जोडिन्छ। र, त्यसको अर्थ प्रतीकात्मक हुन्छ।"

"ट्विटरमा भिडिओ हेर्दा जसरी उहाँमाथि...


शीर्षक: रामबहादुर बमजन 'लिटल बुद्ध'का पाँच भक्तहरू वर्षौँदेखि बेपत्ता तर प्रहरीको अनुसन्धान अगाडि किन बढेन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गरेको प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार उजुरी परेका स्थानका प्रहरी कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रका आधारमा हराएका भनिएकाहरूको खोजतलास भइरहेको बताएका छन्।

तर विभिन्न किसिमका संगीन आरोप लागेका भनिएका बमजन माथि भने हाल सम्म प्रहरीले कुनै पनि किसिमको कारबाही अगाडि नबढाएको प्रहरी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

बमजन विरुद्ध समाचार सार्वजनिक भएपछि बमजन आबद्ध संस्था बोधी श्रवण धर्म संघले एक विज्ञप्ति निकालेर सञ्चारमाध्यममा उनीबारे आएका समाचार अस्विकार गरेको छ।

चार उजुरी

विज्ञप्तिमा ती समाचार "आधारहीन र सडेगलेका" भएको र तीनलाई संस्थाले "खारेज" गरिदिएको बताइएको छ।

हालसम्म नुवाकोट, मकवानपुर र बारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै चार उजुरी परेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

''बमजनमाथि कारबाही अघि नबढाए पनि उनलाई नजिकबाट निहालिरहेका छौ,'' जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी रामेश्वरप्रसाद यादवले भने।

हालका दिनमा बमजन सिन्धुलीको स्थित आश्रममा बस्ने गरेको उनले पुष्टि गरे।

यादवका अनुसार बमजन विरुद्ध स्पष्ट रूपमा उजुरी नपरेको र माथिल्ला निकायबाट समेत कारबाहीका लागि निर्देशन नआएकाले हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अधि नबढाइएको हो। ''हामी कहाँ हराएका भनिएकाहरूको खोजी गर्ने परिपत्र प्राप्त भएको छ र त्यसै आधारमा खोजिएको क्रमलाई तीव्र बनाएका छौँ,'' यादवले भने।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक एसपी मुकुन्द मरासिनीले पनि यादवकै जस्तो उत्तर दिए।

आलोचना

एकातर्फ प्रहरी प्रशासनको बमजन माथि अनुसन्धान गर्न अनिच्छा र अर्को तर्फ गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग बमजनको बोधी श्रवण धर्म संघका पदाधिकारीले गरेको भेटका कारण चौतर्फीरूपमा सरकारको आलोचना भएको छ।

गृहमन्त्री थापा मात्र नभएर उक्त संस्थाका पदाधिकारीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका खबर प्रकाशित भएका थिए।

आफ्ना पिता सञ्चलाल वाइबा हराएको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाहेरी दिएका महेन्द्र वाइबाका अनुसार प्रहरी प्रशासनले हालसम्म उनलाई कुनै पनि किसिमको जानकारी दिएको छैन। ''दुई–तिन दिनमा जानकारी दिन्छौँ भन्ने आश्वासन पाएका छौँ,'' उनले बीबीसीलाई भने।

हेटौडा प्रहरी कार्यालयका डिएसपी यज्ञप्रसाद भट्टराईले पनि अनुसन्धान जारी रहेकाले धेरै कुरा बताउन नसकिने जानकारी दिए।

गृह प्रशासनले भने...


शीर्षक: रामबहादुर बमजन 'लिटल बुद्ध'को आश्रममा छापा मारेपछि प्रहरीले गर्‍यो सिलबन्दी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीका अनुसार जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालय र प्रहरी मुख्यालय काठमाण्डूबाट आएका झन्डै ३० जना सम्मिलित प्रहरीको एउटा टोलीले सिन्धुपाल्चोकको बाडेगाउँस्थित आश्रममा अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

आश्रममा गएका बमजनका अनुयायीहरू त्यहाँबाट नफर्किएको भन्ने विवरणसहित विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको मुद्दामा प्रहरीले छानबिन थालेको छ।

प्रहरीले आश्रममा भइरहेको अनुसन्धान नसकिएसम्म उक्त क्षेत्र सिलबन्दी गरेर काम कारबाही अघि बढाइएको जानकारी दिएको छ।

तर बमजन आफैँ भने सिन्धुपाल्चोकमा नरहेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।

हिजोआज उनी सिन्धुलीस्थित आश्रममा बस्ने गरेको बताइएको छ।

अनुमति

बमजनको आश्रममा छानबिन अघि बढाउन प्रहरीले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट बिहीवार नै अनुमति लिइएको र विधिसम्मत रूपमा कारबाहीको प्रक्रिया चलाइएको जानकारी मरासिनीले बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएका छन्।

मरासिनीले  भने, "हामीले विभिन्न किसिमका अनुसन्धान प्रक्रिया एकैचोटि अगाडि बढाएका छौँ, विभिन्न किसिमका विवरण सार्वजनिक भएकाले अहिले हामीले अगाडि बढेको प्रक्रियाको निश्चित उद्देश्य के हो भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन।"

कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको र व्यवस्थित रूपमै सुरक्षा अधिकारीहरू परिचालित भएकाले आश्रममा बस्दै आएकाहरू र स्थानीय बासिन्दाले कुनै अवरोध नगरेको जानकारी उनले दिए।

हाल प्रहरीको एउटा टोली आश्रममा रहेको र आवश्यक परे थप टोली परिचालन हुने जानकारी मरासिनीले जानकारी दिए।

तर विभिन्न किसिमका गम्भीर आरोप लगाइएका बमजनविरुद्ध भने हालसम्म कुनै पनि किसिमको कारबाही थालिएको छैन।

बमजनविरुद्ध समाचार सार्वजनिक भएपछि बमजन आबद्ध संस्था बोधी श्रवण धर्म सङ्घले एक विज्ञप्ति निकालेर सञ्चारमाध्यममा उनीबारे आएका समाचारको खण्डन गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्


शीर्षक: रामबहादुर बमजन को हुन् र उनी बारम्बार आरोपमा किन फस्छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सेतो रङको पातलो कपडा लगाएका उनको शरीर स्थिर थियो। आँखा बन्द थियो। र उनी ध्यानमा लीन थिए। त्यसअघि कसैले नचिन्ने किशोर एकाएक विश्वप्रसिद्ध बन्न पुगे।

सुरुमा आसपासका स्थानीयबासी उनलाई हेर्न बाराको बनमा गए। त्यसपछि अन्य देशका तीर्थयात्री पनि आउन थाले। उनी बनमा ध्यानमा बसेको एउटा तस्बिर सोही वर्ष 'भाइरल'हुन गयो। उक्त तस्बिरले नेपालमा मात्र नभएर विश्वका प्रमुख सञ्चारगृहको समेत ध्यान खिच्न सफल भयो।

उनै रामबहादुर बमजन करिब १३ वर्षपछि फेरि एक पटक चर्चाको केन्द्रमा छन्। उनी चर्चामा आउनुको कारण धेरैलाई प्रिय लागिरहेको छैन। उनको आश्रमबाट केही व्यक्ति बेपत्ता भएका विवरणहरू सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकामा आएको थियो।

बमजन आबद्ध संस्था, बोधी श्रवण धर्मसंघले एक विज्ञप्ति निकाल्दै, सञ्चारमाध्यममा उनीबारे आएका समाचार अस्विकार गरेको छ।

त्यो विज्ञप्तिले ती समाचार "आधारहीन र सडेगलेका" भएको र तीनलाई संस्थाले "खारेज" गरिदिएको जनाएको छ।

उनीविरुद्ध उजुरीसमेत परेको बताइएको छ। तर उनी कहाँ छन्? त्यो जानकारी प्रहरी प्रशासनलाई समेत छैन।

आखिर को हुन् बमजन?

बमजन आबद्ध धार्मिक संस्थाको वेबसाइट मैत्रीय डट इन्फोमा उपलब्ध जानकारी अनुसार उनको जन्म सन् १९९०को एप्रिल १० तारिखमा रतनपुर बारामा भएको थियो। उनका मातापिता किसान थिए। उनकी आमाको १२ वर्षको उमेरमा विवाह भएको थियो। उनका ५ छोरा र ४ छोरी छन्। रामबहादुर तेस्रो छोरा हुन्।

"उनी गर्भमा हुँदा उनकी आमालाई माछा मासु खान मन लागेको थिएन र पछि बमजनले पनि मासु खाएनन्। उनी सानो उमेरदेखि नै लामो समयसम्म घर बाहिर जाने गर्दथे।"

उनले कलिलो उमेरमै ध्यानमा मग्न भएर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको बताइन्छ।

सन् २००५ मा बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनका परिवार, साथीभाइ र अनुयायीले बमजन ६ महिनासम्म पानी समेत नपिएर ध्यानमा लीन भइसकेको र बुद्धत्व प्राप्त नहुँदा सम्म उनी ध्यानमै रहने बताएका थिए।

उक्त विवरणका अनुसार गौतम बुद्धको आमाको नाम मायादेवीसँग मिल्न गएको बमजनको आमाको नामका कारण पनि स्थानीयहरूले उनले गरेको तपस्यालाई सिद्धार्थ गौतम बुद्धसँग जोडेर हेरेका थिए।

त्यसो त तपस्या सुरु गर्नु अघि नै उनले आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यलाई पशुबली नदिन, माछा मासु र रक्सी सेवन नगर्न आग्रह गर्ने गरेको पारिवारिक श्रोतहरूले बताउने गरेका छन्।

तपस्या गर्ने क्रममा उनी बीचबीचमा हराउने र केही समयपछि फेला पर्ने क्रम चलिनै रह्यो। १६...


शीर्षक: रामबहादुर बमजन विवादः प्रहरीले भन्यो आश्रमभित्र 'अस्वाभाविक घटना' भएको पाइयो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीले भने, "बमजनलाई अहिले नै पक्राउ गर्नेभन्दा पनि अनुसन्धान प्रक्रियापछि हामी आवश्यक कारबाही चाल्छौँ।"

'लिटिल बुद्ध' रामबहादुर बमजनको आश्रममा प्रहरीको छापा

रामबहादुर बमजन: 'बुद्धको अवतार' किन फसे विवादमा

प्रहरी उपरीक्षक मरासिनीका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको बाँडेगाउँस्थित बमजनको आश्रममा 'कुनै अस्वाभाविक घटना' भएको टुङ्गोमा प्रहरी पुगेको छ।

उनले भने, "अनुसन्धानको कारणले यो चिज भेटियो भनेर भनिहाल्न नमिल्ला, तर त्यो आश्रमभित्र केही अप्राकृतिक घटना तथा गतिविधि भएको कुरामा हामी तथ्यमा पुगेका छौँ। त्यहाँ नहुनुपर्ने गतिविधि भएका देखिएका छन्।"

किटानी जाहेरी

त्यही आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। तर भएको भनिएको घटना हुने लामो समय भइसकेकोले सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्ने र अनुसन्धान लामो हुने उनले आकलन गरेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बमजनको आश्रमबाट सञ्चलाल वाइबा हराएको भन्ने जाहेरी परेको मरासिनीको भनाइ छ।

२०७१ साल चैत १४ गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका वाइबाका परिवारका तर्फबाट किटानी जाहेरी परेपछि प्रहरीले बमजनको आश्रममा अनुसन्धान शुरू गरेको हो। प्रहरीले दुई दिन अगाडि बमजनको आश्रममा छापा मारी नुनका पोका र कोइलाको नमूना सङ्कलन गरेको बताइएको छ।

किटानी जाहेरी दिएका वाइबाका छोरा महेन्द्रले बीबीसीलाई भने, "बुवा आश्रम जानुभएको थियो, त्यहाँ सोधपुछ गर्दा आनीहरूले उहाँ आश्रममा नभइ बाहिर कतै गएको भनेपछि गुरुका सेनाहरूलाई बुवाका बारेमा सोधिदिन प्रहरीलाई जाहेरी दिएका हौँ।"

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)का प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरजबहादुर शाहीका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले थप सहयोग मागेको खण्डमा आफूहरूले सहयोग गर्ने बताए।

उनले भने, "अहिले सबै काम जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरिरहेको छ। अनुसन्धानका लागि थप सहयोग चाहिए हामी उपलब्ध गराउँछौँ।"

बमजनको आश्रमले भने ती सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ।


शीर्षक: रामबहादुर बमजनको सिन्धुली आश्रमनजिकैको गाउँमा त्रास, अनुयायीहरू अन्योलमा: स्थलगत विशेष रिपोर्ट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरू प्रहरीले माग गरेअनुसार आश्रममा बस्दै आएका स्वदेशी र विदेशी अनुयायीको परिचय खुल्ने कागजपत्र जुटाउँदै थिए। बुधवार अपराह्न प्रहरीको टोलीले आश्रमको निरीक्षण गरेर कागपत्र देखाउन भनेको थियो।

बमजन यही आश्रममा डेढ वर्षदेखि 'गहिरो ध्यान'मा  बसेको  उनका अनुयायीहरू बताउँछन्। बुधवार बीबीसी नेपाली सेवालाई आश्रमभित्र जान अनुमति नभएको भनि निषेध गरिएको थियो। तर बिहीवार भने प्रवेश दिइयो।

बीबीसी नेपाली सेवासँग कुराकानी गर्दै केही स्थानीय बासिन्दाले आफूहरूलाई आश्रमनजिकै  हिँडडुल गर्दा पनि ज्यान मार्ने धम्की दिइएको बताए। तर धेरैले बमजन र आश्रमबारे कुरा खुलेर कुरा गर्न गाह्रो माने।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक श्यामकृष्ण केसीको टोली आश्रम पुग्नेबित्तिकै बिभिन्न व्यक्तिहरूलाई सोधपुछ गर्न थाल्यो। न्यून सङ्ख्यामा रहेका विदेशीहरू पनि प्रहरी आउने भनेपछि  सतर्क देखिन्थे।

दुई अनुयायी प्रहरी नियन्त्रणमा

बोधी धर्म श्रवण सङ्घका स्थानीय प्रतिनिधि तथा बमजनका अनुयायीको अनुमान‍विपरीत आश्रममा बस्ने दुई जनालाई प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय लग्यो।

उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि आश्रममा खैलाबैला मच्चियो।

प्रहरी अनुसन्धानमा सघाउन तत्पर रहेको बेला पनि प्रहरीले एकाबिहानै ध्यानमा बसेका दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै अन्य अनुयायीले प्रहरीकै नियतप्रति आशङ्का व्यक्त गरे। प्रहरीको कदमबाट रिसाएका उनीहरूले प्रहरीले ज्यादती गरेको बताए।

नाम नबताउने शर्तमा बमजनका एक अनुयायीले भने, "विभिन्न स्थानमा बेपत्ता बनाइएको भनिएका व्यक्तिलाई चिनेको वा सम्बन्ध रहेको भनेको भएर प्रहरीले उनीहरूलाई सोधपुछका लागि लगेको हुनसक्छ।"

जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वरप्रसाद यादवले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र सिन्धुपाल्चोकबाट समेत खटिएको टोलीलाई अनुसन्धानमा सघाउन आश्रमका दुईजनालाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको बताए।

कहाँ छ बमजनको आश्रम?

सिन्धुली बजारबाट झन्डै पाँच किलोमिटर पश्चिमपट्टि रहेको जङ्गल क्षेत्रको पैरेमा बमजन रहेको भनिएको आश्रममा पुग्न सर्वसाधारणलाई सहज छैन।

आश्रममा ध्यान र अध्ययन गर्नका नयाँ संरचनाहरू धमाधम बन्ने क्रममा छन्। महिला अनुयायी र पुरुष अनुयायी बस्नका लागि छुट्टाछुट्टै प्लास्टिकले बारेर टहराहरू बनाइएका छन्। एउटा संरचनादेखि अर्कोमा पुग्न १० मिनेट लाग्छ।

हालैमात्र...


शीर्षक: राष्ट्रपति ट्रम्प 'संविधानदेखि टाढिएको' पूर्वसैनिक प्रमुख पावलको आरोप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कोलिन पावलले सन् १९८९-९३ सम्म ज्वाइन्ट चीफ्स अफ स्टाफका प्रमुख रहेका थिए

पूर्व उच्च सैनिक अधिकारी समेत रहेका रिपब्लिकन नेता ट्रम्पको रवैयालाई लिएर आलोचना गर्नेहरूको सूचीमा पछिल्लो पटक थपिएका छन्।

प्रदर्शनहरूलाई दबाउनका निम्ति सेना परिचालन गर्ने लगायत चेतावनी ट्रम्पले दिएका थिए।

पावलले नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा आफूले डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जो बाइडनलाई मत दिने बताएका छन्।

ट्वीट गर्दै ट्रम्पले पावललाई "आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्व पाएको व्यक्ति" भनेका छन्।

अफ्रिकी-अमेरिकी पावल ज्वाइन्ट चीफ्स अफ स्टाफ रहिसकेका छन्।

ट्रम्पको आलोचना गर्ने अमेरिकी पूर्व वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूको पङ्क्तिमा उनी पनि उभिएका छन्।

प्रहरी नियन्त्रणका क्रममा अफ्रिकी-अमेरिकी पुरुष जोर्ज फ्लोइडको मृत्युपछि जातीयता र प्रहरी दमनविरुद्ध प्रदर्शनहरू हुँदै आएको केही दिनपछि पछिल्लो विकासक्रम भएको हो।

तनाव मत्थर हुँदै जाँदा आइतवारदेखि अमेरिकाभरि सुरक्षाका कदमहरू खुकुलो पारिएका छन्।

न्यूयोर्कमा हप्तादेखि लगाइएको कर्फ्यू हटाइएको छ र ट्रम्पले वाशिङ्गटन डीसीबाट फर्कन न्याश्नल गार्डलाई आदेश दिन लागेको बताएका छन्।

पावलले के भने?

सीएनएनको स्टेट अफ युनियनमा आइतवार बोल्दै पावलले भने, "हामीसँग एउटा संविधान छ र हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ। तर राष्ट्रपति संविधानदेखि टाढिएका छन्।"

ट्रम्पलाई इङ्गित गर्दै अवकाशप्राप्त चारतारे सैनिक जनरल पावलले भने, "उनी झूट बोल्छन् र त्यसबाट फुत्किन्छन्। किनकि मानिसहरूले उनलाई जवाफदेही बनाउँदैनन्।"

अमेरिकी लोकतन्त्रका लागि ट्रम्पका अभिव्यक्तिहरू खतरनाक भएको भन्दै पावलले भने, "यस पटक चुनावमा म राष्ट्रपति ट्रम्पलाई निश्चित रूपमा कुनै प्रकारको सहयोग गर्न सक्दिनँ।"

उनले थपे, "सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले म जो बाइडनसँग निकै नजिक छु। मैले उनीसँग ३५, ४० वर्ष काम गरेको छु। अहिले उनी उम्मेदवार छन् र म उनलाई मत दिनेछु।"

वाशिङ्गटन डीसीमा न्याश्ल गार्डले प्रदर्शनकारीलाई हेर्दै

मध्यमार्गी रिपब्लिकनका रूपमा चिनिने पावलले सन् २०१६ मा ट्रम्पलाई मत दिएनन्।

आफ्नो अन्तर्वार्तामा उनले पछिल्ला दिनमा ट्रम्पको आलोचना गरेका सैनिक नेतृत्त्वहरूप्रति समर्थन पनि जनाए।

तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामाको कार्यकालमा ज्वाइन्ट चीफ्स अफ स्टाफ रहेका जनरल मार्टिन डेम्प्सेले राष्ट्रपति ट्रम्पका शब्दले अमेरिकी नागरिक र सैनिकबीचको सम्बन्धमा आघात...


शीर्षक: राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकामा राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्दैछन्: ह्वाइट हाउस\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले नयाँ खर्च विधेयकमा हस्ताक्षर गर्ने तर अमेरिकी संसद्लाई छलेर सेनालाई छुट्याएको बजेट आफ्नो पर्खाल योजनामा लगाउने योजना बनाएको विवरण बाहिर आएको छ।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता स्यारा स्यान्डर्सले एक वक्तव्यमा भनिन्, "राष्ट्रपतिले आफ्नो वाचा पूरा गर्दै पर्खाल बनाउने, सीमा सुरक्षित राख्ने र हाम्रो महान् देशको सुरक्षा गर्नेतर्फ काम गर्न लाग्नु भएको छ।"

आलोचना किन?

तर विपक्षी सांसदहरूले "शक्तिको चरम दुरुपयोग" गर्न लागेको भन्दै ट्रम्पको आलोचना गरेका छन्।

एक दशमलव तीन अर्ब डलर बराबरको खर्च विधेयकलाई सिनेटले समेत पारित गरिसकेको छ। अब त्यो विधेयक डेमोक्र्याटहरूको नियन्त्रणमा रहेको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ।

अमेरिकी संसद्ले पारित गरेपछि मात्र त्यो विधेयकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नेछन्।

विपक्षी डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहेजस्तै मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल बनाउन पाँच अर्ब डलरभन्दा बढी रकम पारित गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन्।

पर्खाल योजना ट्रम्पको चुनावी वाचा हो। तर त्यसलाई साकार तुल्याउन ट्रम्पले आवश्यक बजेट नपाएपछि विवाद चुलिएको हो।

सङ्कटकाल घोषणाले ट्रम्पलाई कसरी सजिलो हुन्छ?

अमेरिकामा सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा राष्ट्रपति ट्रम्पले हाल सेना वा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएका बजेट पर्खाल परियोजनाका लागि लैजान सक्छन्।

तर डेमोक्र्याट तथा केही रिपब्लिकन नेताहरूले राजनीतिक प्रक्रियालाई बलमिच्याइँ गर्ने र सङ्कटकाल घोषणा गर्ने ट्रम्पको योजनाप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन्।

सिनेटमा रहेका डेमोक्र्याटिक नेता चक शुमरले त ट्रम्पले "कानुनहीनता"को स्थिति निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले ट्रम्पले "राष्ट्रपति पदको चरम दुरुपयोग" गर्न खोजिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

एक बीबीसी सम्वाददाता भन्छिन् ट्रम्पले सङ्कटकाल घोषणा गरिहालेपनि त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिइने र त्यो प्रभावकारी नहुने सङ्केतहरू देखिइसकेका छन्।


शीर्षक: राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा सुरक्षा खर्च बढाउने प्रस्ताव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ट्रंपको योजनाबारे अमेरिकी कंग्रेसमा महिनौंसम्म वहस चर्किन सक्छ।

मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने योजनालाई प्राथमिकतामा छुटाइएको छैन।

राष्ट्रपति ट्रम्पको दश खर्ब डलरको बजेट योजनाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई महत्व दिने भनेको छ।

प्रस्ताव

उनले सैन्य खर्च दश प्रतिशतले बढाउने र मेक्सिकोसँगको अमेरिकी सीमामा पर्खाल लगाउने परियोजनालाई खर्च छुट्याउने प्रस्ताव गरेका छन्।

तर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दिंदै आएका वैदेशिक सहायता कार्यक्रम र वातावरण संरक्षणका योजनामा खर्च घट्ने भनिएको छ।

ट्रम्पको योजना अनुसार संघीय प्रशासन र चिकित्सकीय अनुसन्धानका क्षेत्रका गरिदै आएका खर्च काटिने भएको छ।

उनको प्रस्तावप्रति केही रिपब्लिकन राजनीतिज्ञहरुले आपत्ती जनाइसकेका छन्।

फलस्वरुप अमेरिकी कंग्रेसमा यसबारे महिनौंसम्म बहस चर्किन सक्छ।

ट्रम्पले सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको बताएपनि डिमोक्रेटहरुले प्रतिरक्षातर्फ पैसा बढाइएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।


शीर्षक: राष्ट्रपति बाङ्ग्लादेश भ्रमण: नेपाललाई थप पारवहन मार्ग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

"(भ्रमणका बेला) केही महत्त्वपूर्ण सहमतिहरूमा पनि हामी निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ। बाङ्ग्लादेशले हामीलाई एउटा नयाँ पारवहन मार्ग दिने पनि सम्भावना रहेको छ," उनले भने।

"साथै सांस्कृतिक आदानप्रदान र पर्यटन विकासका प्रश्नहरूमा हामी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछौँ।"

कुन मार्ग थपिने हो?

अहिले नेपालले बाङ्ग्लादेशसँग काँकडभिट्टा-फुलबारी-बङ्गलाबन्ध पारवहन मार्ग प्रयोग गरिरहेको छ। बिरल-राधिकापुर मार्ग उपलब्ध भए पनि खासै प्रयोगमा नआएको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसबाहेक यसपालिको भ्रमणमा रोहनपुर-सिंहबाद रेलरुट पारवहन मार्गको अनुमतिबारे औपचारिक निर्णय घोषणा हुनलागेको ढाकास्थित नेपाली राजदूत डा. वंशीधर मिश्रले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका छन्।

"यो वास्तवमा सन् २०११ देखि नै हामीले मागिरहेको मार्ग हो। तर बाङ्ग्लादेशपट्टि ब्रोडगेज नभइसकेकोले रोकिएको थियो। बाङ्ग्लादेशको मन्त्रिपरिषद्‌ले गत अक्टोबरमै यसबारे अनुमति दिइसकेको थियो। अहिलेको भ्रमणमा औपचारिक हुने हो," मिश्रले बताए।

उनका अनुसार भविष्यमा उक्त मार्ग तेस्रो देशबाट आयातका निम्ति पनि उत्तम विकल्प हुनसक्छ।

बाङ्ग्लादेशसँग सीमा नजोडिएका कारण उसको पारवहन मार्गसम्म पहुँचका निम्ति भारतीय भूभागको प्रयोग गर्नुपर्छ।

रोहनपुर-सिंहबादको हकमा भारतले यसअघि नै उसको रेलमार्ग प्रयोगको अनुमति दिइसकेको वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशङ्कर सैँजुले बताए।

"नेपाल र भारतबीच यो मार्गको प्रयोगलाई लिएर सन् २०१६ मै एक किसिमको सहमति भइसकेको थियो। तर बाङ्ग्लादेशसँगको पारवहन सन्धिमा यो मार्ग उल्लेख नभएकाले लामो समय त्यत्तिकै रह्यो," उनले भने।

व्यापार असन्तुलन

नेपालले वैदेशिक व्यापारमा अत्यधिक घाटा बेहोरिरहेको छ। पारवहन सुविधाहरू सहज हुँदा निर्यात बढ्ने अपेक्षा यथार्थमा परिणत हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

भारतसँग कोलकाता र विशाखापट्नम अनि चीनसँग पनि चारवटा पारवहन मार्ग प्राप्त भइसकेको र अरू पनि प्राप्त हुनसक्ने सैँजु बताउँछन्।

बाङ्लादेशसँगको व्यापारमा हाल नेपाललाई घाटा भइरहेको छ। यो आर्थिक वर्षको सात महिनाको आँकडा हेर्दा नेपालले करिब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ भने ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात गरिरहेको छ।

"पारवहन मार्गहरूको सहजताका साथसाथै बाङ्ग्लादेशले हाम्रा कृषिजन्य वस्तु एवं अन्य निर्यात सामग्रीमा लगाइरहेको अत्यधिक गैर भन्सार शुल्कहरू नघटाएसम्म व्यापार...


शीर्षक: राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बाङ्ग्लादेश भ्रमणमा, नेपालले कसरी घटाउने सक्ला व्यापार घाटा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काकडभिट्टा-फूलबारी-बङ्गलाबन्ध नेपाल-बाङ्ग्लादेशबीच प्रमुख व्यापार पारवहन मार्ग हो

तर अहिले चित्र ठ्याक्कै उल्टिएको छ।

यो आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले झन्डै ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ भने तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात गरिरहेको छ।

नेपालबाट दाल, जडीबुटी, छाला अनि कृषिजन्यवस्तु निकासी हुने गर्छ भने उताबाट जुस, जुट, औषधि तथा उपभोग्य वस्तुहरू आउने गर्छन्।

तर बाङ्ग्लादेशले कृषिजन्य वस्तुमा उच्च गैरभन्सार शुल्क तथा अन्य व्यापारिक तगाराहरू राखिदिएकाले नेपालको निकासी निरन्तर खस्किरहेको बताइन्छ।

राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणमा समझदारी

सोमवार नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाङ्ग्लादेशको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा ढाका पुगेकी छन्।

त्यहाँ उनको भ्रमणकै समयमा दुई देशबीच केही समझदारी हुँदैछन् जसमध्ये दुईवटा विषय व्यापारसँग जोडिएका छन्।

एउटा रोहनपुर-सिंहबाद रेलमार्गको थप पारवहन मार्ग नेपाललाई उपलब्ध गराइएकोबारे औपचारिक समझदारी तथा अर्को स्यानिटरी तथा फाइटोस्यानिटरी भनिने पशु तथा कृषिवस्तुको व्यापारसँग सम्बन्धित गुणस्तर तथा क्वारन्टीनका विषयमा हुने समझदारी रहेको छ।

यी दुवै विषय व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न सहायक हुन सक्छन् तर पर्याप्त भने नभएको विज्ञहरूको मत छ।

"पारवहन मार्गहरूको सहजताका साथसाथै बाङ्ग्लादेशले हाम्रा कृषिजन्य वस्तु एवम् अन्य निर्यात सामग्रीमा लगाइरहेको अत्यधिक गैरभन्सार शुल्कहरू नघटाएसम्म व्यापार असन्तुलन भइरहन सक्छ," पूर्ववाणिज्य सहसचिव रविशङ्कर सैँजूले भने।

के छ नेपालको तयारी?

ढाकास्थित नेपाली राजदूत डा. वंशीधर मिश्रका अनुसार बाङ्ग्लादेशसँग व्यापारमा विद्यमान घाटा कम गर्दे उद्देश्यका साथ दुई देशबीच सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्ने गृहकार्य निकै अगाडि बढिसकेको छ।

"हामी सक्दो छिटो सन्धि गर्ने पक्षमा छौँ जसमा नेपाल र बाङ्ग्लादेशका विभिन्न वस्तुहरूले सहज रूपमा एकअर्को देशमा प्रवेश पाउनेछन्," उनले भने।

"त्यसमा नेपालले चाहिँ शून्य भन्सार दर माग गरेको छ जसमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको अवस्था छ। बाङ्ग्लादेशको मालवस्तुलाई चाहिँ केही सुविधा दिने तर शून्य भन्सार दर नदिने कुरा छ किनकि उसको अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा निकै ठूलो छ।"

तर पीटीए गर्दा नेपालले भन्सार शुल्कमात्र नभई अन्य गैरभन्सार शुल्क तथा नियमनहरूबारे पनि कुरा उठाउनुपर्ने व्यापारका जानकारहरू...


शीर्षक: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा परेका ६ घटनाहरू कुन कुन हुन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बुधबार राजधानीमा न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले पछिल्ला दिनहरूमा राज्यका विभिन्न अङ्गलाई विवादमा तान्न खोजिएको बताएकी हुन्।

उनले न्याय क्षेत्र समेत त्यसबाट अछुतो हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्।

राष्ट्रपतिको उक्त भनाइलाई कतिपयले उनी आफैँ विवादमा तानिएका केही विषयहरूसँग जोडेर हेरेका छन्।

पछिल्ला दिनहरूमा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका कतिपय कुराहरू विवादमा तानिने गरेका छन्।

राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने ६ वटा त्यस्ता कार्यक्रम, गतिविधि र विषयहरू के-के हुन्?

१. सवारीमा जनतालाई सास्ती

विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बन्नु अघि देखि नै अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको औपचारिक सवारीमा नागरिकहरूले सास्ती पाएको गुनासो हुने गर्थ्यो।

उनी राष्ट्रपति बनेपछि पनि त्यसमा सुधार हुन नसकेपछि भण्डारी आलोचनाको पात्र बन्न पुगिन्।

विदेश भ्रमणका बेला होस् वा औपचारिक सभा-समारोहमा जाँदा, लामो समयसम्म निजी र सार्वजनिक सवारी साधनहरू रोकिने चलनको धेरैले विरोध समेत गरे।

सामाजिक सञ्जालमा त राष्ट्रपतिको हरेकजसो औपचारिक भ्रमणमा सवारीकै विषयलाई लिएर व्यापक आलोचना हुने गरेको छ।

करिब एक महिना अघि सेना दिवसका अवसरमा काठमाण्डूको भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा आयोजित रात्रिभोजमा राष्ट्रपतिको 'सवारी' गराउन भन्दै ट्राफिकले सवारी साधनहरू रोकिराखेको थियो।

त्यसको विरोध गर्दै केही व्यक्तिहरूले निजी सवारी साधन अघि बढाएर त्यसलाई अवज्ञा गरे।

नागरिकहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई नटेरी अवज्ञा गरेको उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा 'भाइरल' बन्यो।

उक्त भिडियो 'भाइरल' भएको केही दिनपछि राष्ट्रसंघीय महिला नियोगको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी अमेरिका जाँदा भने पहिले जस्तो लामो समयसम्म सडकमा जाम गराइएन।

त्यसलाई कतिपयले नागरिकहरूले गरेको अवज्ञाको असरका रूपमा समेत अर्थ्याएका थिए।

२. हेलिप्याड काण्ड

राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन लागिएको विषयमा पनि विवादमा तानिइन्।

गत भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयसँग रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय राष्ट्रपतिको चाहनामा भएको र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको स्थानमा उनका लागि हेलिप्याड बनाइने समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि उनको व्यापक आलोचना भयो।

कतिपयले...


शीर्षक: राष्ट्रपति सीलाई भेट्न उत्तर कोरियाली नेता किम पुन: चीनमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग हुने भनेर तय गरिएको शिखरबैठक हुनुपूर्व किम र सी बीच सो भेट भएको हो।

दुई महिनाभन्दा पनि कम समयभित्रै यी दुई नेताबीच भएको यो दोस्रो भेट हो।

उत्तरी चिनियाँ शहर डालियानमा किम र सीले भेट गरेका हुन्।

दुई नेताहरू समुद्रतटमा सँगै हिँडिरहेको दृश्य चिनियाँ सरकारी टेलिभिजनले प्रसारण गरेको छ।

ट्रम्पको टिप्पणी

गत महिना दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनसँग भएको ऐतिहासिक शिखरबैठकपछि र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेट्नुअघि किमले सी लाई भेट गरेका हुन्।

ट्रम्पसँगको शिखरबैठकमा उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सन्देश राखेका छन्।

उत्तर कोरियाप्रति विश्वास बढ्दै गएको पनि ट्रम्पले बताएका छन्।

निकटताको 'सङ्केत'

किमले गत मार्च महिनामा पनि चीनको भ्रमण गरेका थिए

चीनस्थित बीबीसी सम्वाददाता रोबिन ब्रान्ट भन्छन्, "कैयौँ वर्षसम्म दुई नेताले एकअर्कासँग भेट गरेनन्, तर छ हप्ताभित्रै दुई पटक भेट गरेका छन्।"

अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ताका लागि उत्तर कोरियाले तयारी गरिरहेका बेला सो भेट हुनुलाई दुई छिमेकीबीचको ताजा निकटताको सङ्केत मानिएको छ।

उक्त भेटलाई सौहार्द र मैत्रीपूर्ण भनिएको छ।

चीन उत्तर कोरियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापार साझेदार हो र कोरियाली प्राय:द्वीपको भावी सुरक्षाप्रति उसको ठूलो चासो रहँदै आएको छ।


शीर्षक: राष्ट्रपतिको जापान भ्रमण: भेट्न नपाएपछि नेपाली समुदाय खिन्न\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सम्राट नारुहितोको राजगद्दी आरोहण समारोहमा भाग लिन गएकी राष्ट्रपति भण्डारीले मङ्गलवार जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन्।

उनले टोकियोमा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन्। झन्डै ९० हजार नेपाली बसोबास गर्ने जापान नेपालको एउटा प्रमुख विकास साझेदार हो।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा जापानमा रहेका नेपाली समुदायलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो त्यहाँ बसिरहेका नेपालीले गरेका छन्।

तर राष्ट्रपतिको सम्मानमा आयोजित रात्रिभोजमा सबैलाई बोलाइएको र अन्तिम समयमा गैरआवसीय नेपाली सङ्घले आफैले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया रद्द गरेको टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले बताएको छ।

'अभिभावक भएर कुरा सुनिदिएको भए हुन्थ्यो'

त्यहाँ ११ वर्षदेखि कार्यरत सरिता ढकालले जापान सरकारबाट राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मान पाएको जस्तो देखिए पनि नेपाली समुदायले आफ्नो देशको राष्ट्रपति जापानमा आएको अनुभूति गर्न नपाएको सुनाइन्।

उनले भनिन्, "पहुँच भएका केहीलाई राजदूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा बोलाइएको थियो। तर जनताले नजिकबाट भेट्न, आफ्ना कुरा राख्न वा फोटो खिचाउन पनि पाएनन्। त्यस्तो मौका नमिल्दा साथीहरू दुःखी हुनुभयो। उहाँ यहाँको नेपाली समुदायमा घुलमिल भइदिएको भए धेरै आभारी हुने थियौँ।"

"हामीले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलिरहेको छ। उहाँ त देशको अभिभावकजस्तो मान्छे हाम्रा कुरा सुनिदिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो भएन। हामीलाई दुःख लागेको छ।"

सङ्घीय समाजवादी पार्टीको जापान सञ्जालकी अध्यक्ष समेत रहेकी उनले रात्रिभोज राजकीय शैलीकै भएको र जापानमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नेपाली विद्यार्थी र कामदारको पहुँच बाहिर हुने खालका कार्यक्रम आयोजना गरिएको टिप्पणी गरिन्।

उनले थपिन्, "एउटा साधारण हलमा भए पनि नेपाली समुदायसँगको अन्तरक्रिया राख्नुपर्थ्यो। साधारण मान्छेले पनि सहभागी हुन पाउने र कुरा राख्न पाउने अवस्था हुनुपर्थ्यो। त्यसो नहुँदा राष्ट्रपति आएको हामीले महसुस नै गर्न पाएनौँ।"

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश भ्रमण गर्दा आफ्ना देशका नागरिकसँगको संवादलाई प्राथमिकता दिने गरेको उनले सम्झिइन्।

उनले भनिन्, "मलाई राजदूतावासले व्यवस्थापन गर्न नसकेर यस्तो समस्या देखियो जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रपति स्वयम् जागरुक हुनुपर्ने हो। आफ्नो देशका नागरिकसँग भेट्ने र अन्तरक्रिया गर्ने विषय...


शीर्षक: राष्ट्रपतिको शपथ विवाद: कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यस्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले शपथको भोलिपल्ट बुझाएको राजीनामासम्बन्धमा शीतल निवासले अघि बढाएको प्रक्रियाबारे पनि जवाफ लिन भनिएको छ।

पराजुलीको उमेर विवाद, त्योसँगै उनको अवकाश मितिबारे देखापरेका फरक मत र राष्ट्रपतिको शपथ पछिल्लो आदेशसँगै न्यायिक परीक्षणको दायरामा परेको छ।

कान्तिपुरविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा बयान सुरु

न्यायालय विवाद: न्यायाधीशहरू काममा

विवाद

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले पुन: निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई गत फागुन ३० गते शपथ गराइरहँदा उनी पदमा नरहेको भनी न्याय परिषद्का सचिवले लेखेको पत्र सामाजिक सञ्जालमा चुहिसकेको थियो।

गत साउन २१ गते नै उनले उमेरका कारण अवकाश पाइसकेको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसै आधारलाई टेकेर निवेदनकर्ताहरूले रिटमा पराजुलीबाट लिएको शपथ गैरसंवैधानिक भएको तर्क गरेको बताइएको छ।

कागजात

उक्त रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले दिएको आदेशबारे सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थी भन्छन्, "

कागजात झिकाउने समयसीमा भने नतोकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त आदेश शुक्रवार गरिएपनि आइतवारमात्रै सार्वजनिक गरिएको हो।

गोपाल पराजुली र बलराम केसीसँग

सुरुमा निवदेनकर्ताहरुको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो तर पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

उक्त रिटमाथिको पछिल्लो आदेशसँगै, पराजुलीको उमेर विवाद, उनको अवकाश मितिबारे देखिएको भिन्नाभिन्नै धारणा तथा राष्ट्रपतिको शपथ जस्ता विषयमा न्याय परिषद् र, प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् मात्रै होइन राष्ट्रपति कार्यालयसमेत तानिएका छन्।

राष्ट्रपतिसमक्ष पराजुलीले राजीनामा दिएको मितिबाट उनको अवकाश मिति हुने वा न्यायपरिषद्ले भने अनुसार हुने भन्ने विषयमा कानूनका जानकारबीच नै मतान्तर देखिन्छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसँग


शीर्षक: राष्ट्रपतिद्वारा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्

राष्ट्रपतिका प्रमुख निजी सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार आज दिउँसो चार बजे भण्डारीले ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने छिन्।

अधिकारीले भने, "राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै भावी सरकारले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।"

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरिएको विज्ञप्ति अनुसार ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो।

ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउन दावी पेश

शुरूमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने गृहकार्य

व्यवस्था

उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा रहेका दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्।

यसअघि वाम गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्षस्थ नेताहरू शीतल निवास पुगेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि औपचारिक दावी पेश गरेका थिए।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गरी प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये १७४ सदस्य रहेका छन्।

देउवाले गत जेष्ठ २४ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका थिए

ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

यसअघि नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसलाई लिएर भारतले चिसो प्रतिक्रिया जनाएका बेला उनको नेतृत्वको चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेका थिए।

आश्विन २४, २०७२ मा संसद्‌बाट पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका ओली २८७ दिन सिंहदरबार बसेका थिए। संसद्‌मा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनले श्रावण ९, २०६३ मा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आजै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा राजीनामा


शीर्षक: राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, दुई चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ: "नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम ... नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७८/२/८ मा निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रवार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सिर ३ गते शुक्रवार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ।"

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार राति बसेको आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताए।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री पदका लागि गरिएको दाबीमा बहुमत पुग्ने आधार नदेखिने भनी खारेज गरेपछि बसेको हो।

ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो।

यो अवस्था कसरी आयो?

मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद् विघटनको सिफारिस गरेको हो।

सो उपधारामा भनिएको छ: उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीमा कुनै दलको बहुमतको सरकार वा दलहरूबीचको संयुक्त बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि निजले विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद्‌मा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

ओलीको सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार हो र यसले बिहीवार संसद्‌बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपतिले शुक्रवार साँझसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयावधिमा देउवा र ओलीले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

तर राष्ट्रपतिले शुक्रवार राति दुवै दाबीमा संसद्‌मा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखिएको वक्तव्य जारी...


शीर्षक: राष्ट्रपतिबाट ट्रम्पलाई हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत: 'ट्रम्पबाट प्रजातन्त्र र संविधानको निम्ति तत्काल खतरा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

डेमोक्र्याटिक पार्टीद्वारा हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्समा पेश गरिएको प्रस्तावमा ट्रम्पमाथि गत साताको हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाइएको छ।

डेमोक्र्याटहरूले अमेरिकी संसद्‌मा राखेको प्रस्तावमा डोनल्ड ट्रम्पबाट राष्ट्रपतीय शक्ति खोस्न उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र बाँकी मन्त्रिमण्डललाई आग्रह गरिएको छ।

उक्त प्रस्तावमाथि तल्लो सदनमा छिटोमा मङ्गलवार मतदान हुनसक्छ। डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपतिमाथि दोस्रो पटक महाभियोग लगाउने प्रक्रिया पनि औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन्।

पहिलो भरोसा उपराष्ट्रपतिमाथि

ट्रम्पमाथि नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा जो बाइडनको जित उल्टाउने प्रयासमा गत बुधवार संसद्‍मा आक्रमण गर्ने आफ्ना समर्थकलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाइएको छ।

तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ट्रम्पका कारण अमेरिकी प्रजातन्त्र र संविधानमाथि तत्काल खतरा रहेको बताएकी छन्।

उनको पार्टीले अघि सारेका दुवै योजनाको उद्देश्य ज्यानुअरी २० तारिखमा पदावधि सकिनुअघि नै ट्रम्पलाई राष्ट्रपति भवनबाट निकाल्नु हो।

त्यसको निम्ति उनीहरूले पहिलो प्रयास अमेरिकी संविधानको व्यवस्था अनुसार ट्रम्पलाई पदमुक्त गर्न उपराष्ट्रपति पेन्सलाई तयार गर्ने देखिन्छ।

त्यसप्रक्रिया अनुसार कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिमा आउँछ।

त्यसपछि महाभियोग

संसद्को त्यो प्रयासमा तल्लो सदनको समितिमा रिपब्लिकन सांसदको असहमतिका कारण अवरोध उत्पन्न भएको छ।

त्यसैले छलफल र सम्भवत: मतदानको निम्ति मङ्गलवारको समय निर्धारण गरिएको छ।

यदि पेन्स ट्रम्पलाई हटाउन तयार भएनन् भने कैयौँ विज्ञले महाभियोग लगाउने प्रक्रियाको निम्ति प्रस्तुत प्रस्तावमा बुधवार छलफल सुरु हुने ठानेका छन्।

महाभियोग विधेयकका प्रस्तावकहरूले तल्लो सदनबाट पारित गर्न आफूहरूसँग आवश्यक सांसद सङ्ख्या रहेको बताएका छन्।

तल्लो सदनबाट ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाइएमा उनलाई दोषी ठहर्‍याउने या नठहर्‍याउने भन्ने विषयमा माथिल्लो सदन सिनेटमा सुनुवाइ हुनेछ।

त्यहाँबाट पारित हुन दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ। तर त्यो प्रक्रिया तत्काल टुङ्गोमा पुग्नेमा डेमोक्र्याटहरू नै विश्वस्त देखिएका छैनन्।


शीर्षक: राष्ट्रपतिमा दुई महिलाको उम्मेदवारी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भण्डारीले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सँगै थिए

तोकिएको समय अपराह्ण २ बजेभित्र विद्या भण्डारी र कुमारी लक्ष्मी राईले मात्रै मनोनयनपत्र दर्ता गरेको जानकारी निर्वाचन अधिकृत तिलप्रसाद श्रेष्ठले दिए।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २९ गते हुँदैछ।

अढाई वर्षअघि संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि भण्डारी एमालेको समर्थनमा देशको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित भएकी थिइन्।

उनले बुधवार मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उपस्थित थिए।

नेपालको संविधानको धारा ६२ का अनुसार संघीय संसद्‌का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरू रहेको निर्वाचक मण्डलले मतदानमार्फत् राष्ट्रपति छान्नेछ।

कुमारी लक्ष्मी राई पूर्वसांसद हुन्

सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई नै दोहोर्‍याउने निर्णय गरेको थियो। उसैको समर्थनमा भण्डारी उम्मेदवार बनेकी हुन्।

एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपति बन्ने इच्छा राखेका विवरणहरू आएका थिए।

विद्या भण्डारी

तर मंगलवार राति अबेरसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वसम्मत रूपमा भण्डारीलाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिस्पर्धा

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पूर्वसांसद राईलाई आफ्नो दलको तर्फबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको हो।

एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसम्मिलित वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेको र गणितीय हिसाबमा आफू कमजोर रहेको भए पनि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचन सहभागी हुने निर्णय गरेको हो।

बुधवार बिहान बसेको दलको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले राईलाई प्रतिस्पर्धाका लागि अघि सार्‍यो।

पूर्वसांसद कुमारी लक्ष्मी राईलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको हो।

उम्मेदवारीहरूको अन्तिम नामावली फागुन २५ गते अर्थात् निर्वाचन हुनु पाँच दिनपूर्व प्रकाशित हुनेछ।

नयाँ राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।


शीर्षक: राष्ट्रपतिलाई नयाँ गाडी र हेलिप्याड: विवाद किन?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकार र राष्ट्रपति दुवैलाई विवादमा तानेका यी निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा उत्तिकै आलोचना भएको छ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरू मात्र नभएर पूर्वमन्त्री, सचिव, राष्ट्रपति कार्यालयकै एकजना पूर्व सल्लाहकार, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं थुप्रै सर्वसाधारणले यो निर्णयको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

यसबारे खासै कुनै प्रतिक्रिया नदिएको सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अन्तत: बीबीसीसँग कुरा गर्दै त्यस्तो काम राष्ट्रपतिको आग्रहमा नभइ सरकारले आवश्यक ठानेर गरेको बताएका छन्।

निर्णयको बचाउमा सरकारको भनाइ के:

बिम्स्टेक सम्मेलन किन होटेलमा?

सरकारको निर्णयको विरोधमा कसले के भने?

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले विवादास्पद बनेका यी कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने भनेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले औपचारिक रुपमा उद्धृत हुन मानेनन्। तर उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि संस्थाका लागि पाहुना घर, विदेशी पाहुना आउँदा दिइने सम्मान 'गार्ड अफ अनर', हेलिप्याड जस्ता संरचना आवश्यक रहेको महसुस गरेको भनी अनौपचारिक रुपमा बताए।

एकजना पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने व्यापक असन्तुष्टिकाबीच पनि राष्ट्रपति कार्यालय मौन रहेको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

सर्वसाधारणहरूले समेत यी विषयमा बेग्लाबेग्लै कोणबाट आक्रोश र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही मन्त्री एवं सचिवहरूसँग कुरा गर्दै विकासका कामले गति लिन नसक्नुमा नीतिगत कारण औंल्याएका थिए।

मितव्ययी रूपमा विकासका कामलाई अगाडि बढाउने कुरा समेत गरेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ र पछिल्ला निर्णय मेल नखाने कतिपय आलोचकहरू बताउँछन्।

कतिपय विलासी गाडीहरू मर्मत अभावमा त्यत्तिकै थन्किएकामा त्यसलाई बनाउँदा समेत यस्ता खर्चहरू कम गर्न सकिन्छ भन्नेहरू पनि छन्।

गणतन्त्रको अभ्याससँगै त्यसका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार बनाउँदा तत्काल खर्चिलो देखिए पनि त्यो अत्यावश्यक कदम भएको सरकारको भनाइ पाइन्छ।

तर अर्काथरीले राजतन्त्रकालको नक्कल गर्ने गणतन्त्रवादीको मोह भनी आलोचन गरेका छन्।

साथै उनीहरूले कम्यूनिष्ट सरकारको विलासी अभिलाषा भनेरसमेत आफ्ना प्रतिक्रियाहरू जनाएका छन्।


शीर्षक: राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने ट्रम्पको दाउ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो लामो समयदेखिको द्वन्द्वबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रतिबद्धताको स्पष्ट सङ्केत हो।

वाशिङ्टनमा बोल्दै विदेशमन्त्री पोम्पेओले राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि सैनिक फिर्ता गर्न सुरु गर्ने योजना खुलाएका हुन्।

उनले राष्ट्रपतिबाट आफूले आउँदो वर्षको नोभेम्बर महिनामा हुने निर्वाचनसम्ममा उक्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैनिकको सङ्ख्या घटाउने निर्देशन पाएको जानकारी दिए।

वार्तामा बल

पोम्पेओले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशन "अन्त्यहीन युद्धको समाप्ति"बारे स्पष्ट रहेको बताए।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी उपस्थिति घटाउने राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धताले अहिले जारी सघन शान्तिवार्तालाई बल दिने ठानिएको छ।

अमेरिका र तालिबान दुवै पक्षका वार्ताकारहरूले आफूहरूबीचको संवाद सहमतिको नजिक पुगेको बताएका छन्।

त्यसले अमेरिकाको बहिर्गमनको बाटो खुला गर्न सक्छ।

तर त्यो कुन मूल्यमा भन्ने केही विश्लेषकहरूको प्रश्न छ।

सङ्ख्या

बीबीसीका संवाददाताका अनुसार मानवाधिकार, कानुनको शासन र तालिबानले मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आएको अफगान सरकारको भविष्यको सुनिश्चिततालाई लिएर आशङ्काहरू जीवित छन्।

गत साता समाचार संस्था रोएटर्सले विदेशमन्त्री पोम्पेओ र अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनीबीच तालिबानसँगको युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयास तीव्र पार्न सहमति भएको साथै पोम्पेओ शान्ति सम्झौता हुनेमा आशावादी रहेको उल्लेख गरेको थियो।

अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी फौजको सङ्ख्या झन्डै १४ हजार छ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी उपस्थिति कुनै पनि युद्धमा उसको अहिलेसम्मकै लामो संलग्नता हो।

ट्रम्प प्रशासनले बहिर्गमनको योजना बनाएपछि अमेरिकी वार्ताकारहरू तालिबान र अफगान अधिकारीहरूसँगको शान्ति वार्तामा संलग्न छन्।


शीर्षक: राष्ट्रसङ्घ: प्रधानमन्त्री ओलीले के भने महासभामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बाँकी नौ प्रतिशत स्थान महिलाका निम्ति हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए।

चिन्ता

महासभामा बोल्दै उनले विश्व अर्थतन्त्रले गजब गरिरहेको भए पनि अतिकम विकसित मुलुकहरूमा विकासको अवस्था दयनीय भएको बताए।

ती मुलुकका निम्ति विगतमा वाचा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अपेक्षानुरूप कार्यान्वयन नभएको उनले गुनासो गरे।

उनले नेपालजस्ता देशले आफ्नो दोषविना पनि जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका खतराहरू खेप्न बाध्य हुनु परेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन्।

सार्क अनौपचारिक बैठक

यसअघि महासभा बैठकको छेको पारेर दक्षिण एशियाली देशका विदेशमन्त्रीहरूले पनि एक सामूहिक अनौपचारिक बैठक गरे।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए।

भारतकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज पनि सो बैठकमा उपस्थित थिइन्।

पाकिस्तानसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण केही समययता भारत दक्षिण एशियाली देशहरूको सङ्गठन सार्कका बैठकप्रति उदासीन रहँदै आएको थियो।


शीर्षक: राष्ट्रिय खेल भलिबलले ल्याएको तरंग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पुरुष भलिबल टोलीले ४ दशकपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा काश्य पदक यसै वर्ष जितेको थियो।

 कतिपयले राम्रै  चर्चामा रहेका क्रिकेट, कराते, फुटबल, तेक्वान्दो जस्ता अन्य खेलहरुमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले भलिबललाई नै किन छानेको भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन्।

नेपालमा भलिबल  संघ स्थापना भएको ४४ वर्षपछि राष्ट्रिय पुरुष टोलीले पहिलो पटक यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा काश्य पदक जित्यो।

विगतमा डण्डिवियो वा कबड्डीलाई अनौपचारिक रुपमा नेपालको राष्ट्रिय खेल भन्ने गरिन्थ्यो।

खेलकुद मन्त्रालयले  तीन वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनपछि अन्तिममा भलिबल, तेक्वान्दो र क्रिकेटमध्ये एकलाई राष्ट्रिय खेल चुन्न मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेको  थियो।

महिला भलिबलले पछिल्लो समय निकै चर्चा पाएको देखिन्छ।

कारण

जसबाट भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्ने निर्णय सोमबार बेलुकीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।

त्यसको कारण खुलाउँदै खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता राम थपलिया, "नेपालको पहिचान दिन सक्ने, हिमाल, पहाड, तराई तीनवटै ठाँउमा खेलिन सक्ने, टिम भएर खेल्नुपर्ने र यसले एकता, भातृत्व र प्रेम पनि बढाउने हुनाले भलिबललाई सिफारिस गरिएको हो। "

मन्त्रालयले भलिबल खेलको लोकप्रियता र सर्वसुलभतालाई पनि आधार मानेको बताएको छ।

नेपालका ७५ वटै जिल्लाहरुमा भलिबल खेलको संघ छ।

महिला खेलाडीहरु पनि भलिबल खेलमा सक्रिय छन् भने  देशको कुनै पनि स्थानमा भलिबल खेल प्रतियोगिताहरुमा दर्शकको कमी नहुनु यो खेलको विशेषता मानिन्छ।

भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरिएपछि महिला राष्ट्रिय टोलीकी खेलाडी मञ्जु गुरुङले हर्ष व्यक्त गरेकी छिन्।

११ वर्ष राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेकी उनी भन्छिन्, "म देशको कुना काप्चामा  गएर भलिबल खेलेँ। यो जतिको सबै ठाँउमा उतिकै चर्चित भएको खेल अरु देखिँदैन। सरकारको निर्णयबाट म खुशी छु।  "

असन्तुष्टि

तर अन्य कतिपय खेल संघका अधिकारीहरुले भने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।

नेपाल तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रकाश शम्शेर राणा भन्छन्, "अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति पनि हेर्न निकै जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तेक्वान्दो सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेल हो।"

"दक्षिण एसियामा पनि तेक्वान्दोले बढी पदक जितेको छ र ओलिम्पिकमा छनोट हुने खेल पनि यही नै हो। यस्तो खेल नछानेकोमा हाम्रो चित्त दुखाई छ। "

देशभित्र चर्चित भएरपनि...


शीर्षक: राष्ट्रिय गौरवका आयोजना: प्रगति किन सुस्त?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विकाससँग सम्बन्धित ती आयोजनालाई छिटो अघि बढाउन सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

तिनको प्रगति सुस्त हुनुमा सरकारी समन्वय र बजेटको अभाव तथा नीतिगत अस्पष्टता मुख्य कारण रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति न्यून रहेको देखाएको छ।

द्रुतमार्गको 'डीपीआर'बारे अझै अन्योल

द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सेनाले बनाउने

प्रगति

ती आयोजनामध्ये कतिपयको काम प्रारम्भिक चरण भन्दा अगाडि बढेको देखिँदैन।

जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्नु, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नहुनु, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा कानुनी कमजोरीलाई त्यसको प्रमुख कारण बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख विष्णुहरि उपाध्यायले भने, "राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड पनि यहाँ रहेनछ। अर्को समस्या कर्मचारी सरुवा र बजेट प्रत्यायोजनमा पनि समस्या छ।"

देशकै दोस्रो ठूलो भनी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सबैभन्दा न्यून ०.८ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको छ।

काठमाण्डू-तराई फास्ट ट्रयाक, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग निर्माणको काममा पनि कमै मात्र प्रगति भएको देखिएको छ।

प्रभाव

निजगढ विमानस्थल निर्माणको जिम्मा लिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक केशव अधिकारी परियोजनामा हुने ढिलाइबारे भन्छन्, "आवश्यकताको परिभाषा पहिले हुनुपर्छ। पहिले जग्गा त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अनि रूख काट्ने काम, अनि डिजाइन, मोडालिटी नभईकन कसरी काम अगाडि बढ्न सक्छ र?"

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको छनोटमै समस्या छ। तिनीहरूलाई दिने प्राथमिकता पनि अस्पष्ट छ।

त्यसैले नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "कार्यविधि बन्ने र त्यो पालना हुने हो भने साँच्चै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षा गरिएअनुसार तोकिएकै मितिमा तोकिएकै रकममा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

मेलम्ची खानेपानी तथा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको प्रगति भने ९० प्रतिशत माथि...


शीर्षक: राष्ट्रिय झण्डाको गणितबारे डिजाइनर शङ्करनाथ रिमाल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पहिलेदेखि नै दुई त्रिभुजमा चन्द्र र सूर्य राख्ने चलन भएपनि विसं २०१९ अघि नेपालमा निश्चित मापदण्डको झण्डा थिएन।

हाल ८५ वर्ष पुगेका रिमालले २६ वर्षको हुँदा झण्डा डिजाइन गर्ने मौका पाएका थिए।

झण्डामा अङ्कित चन्द्र र सूर्यको स्थान तथा गणितीय मापदण्डबारे आर्किटेक्ट रिमालको भनाइ हेर्नुहोस् कमल परियारले तयार पारेको यो भिडिओमा।

अनि यो पनि:


शीर्षक: राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डः एसईई प्रश्नपत्रहरू 'सुरक्षित', अर्को परीक्षाका लागि एकदेखि दुई साताको म्याद दिइने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एसईई परीक्षामा ४ लाख ८२ हजार ७०७ जना परीक्षार्थी सहभागी हुन लागेका थिए

पूर्वनिर्धारित मितिको अघिल्लो दिन बुधवार साँझ सरकारले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि एसईई परीक्षा स्थगित गरिएको जनाएको थियो।

अन्तिम अवस्थामा गरिएको त्यस्तो निर्णयका कारण कतिपयले प्रश्नपत्रको सुरक्षाबारे चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यसबारे निर्णय गर्न परीक्षाको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बिहीवार बसेको थियो।

निष्कर्ष

बैठकका निर्णय सुनाउँदै बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले भने: "समितिले देशभरिको सूचना लिएपछि प्रश्नपत्रहरू सुरक्षित रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ।"

"ती प्रश्नपत्रहरू अब कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्ड हुने इलाका प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालमा प्रहरी र केन्द्राध्यक्षको गरी दुईवटा ताला लगाइनेछ।"

अब गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई त्यसबारे निर्देशन दिने बताइएको छ।

परीक्षाको अर्को मिति भने कोरोनाभाइरसको महामारीबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको मूल्याङ्कन गरेर गरिने बताइएको छ।

सन् २०१६ मा भूकम्प र तराईमा भएका आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको पढाइ बिथोलेको चिन्ताबीच एसएलसी परीक्षामा छ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी भएका थिए

अर्को मिति जारी गर्दा विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा एकदेखि दुई हप्ताको म्याद दिइने बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले बताए।

यो वर्ष एसईई परीक्षामा ४ लाख ८२ हजार ७०७ जना परीक्षार्थी सहभागी हुन लागेका थिए।


शीर्षक: राष्ट्रिय बास्केटबल लिग: नियमले बाँधिएका महिला खेलाडीको खुशी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बास्केटबलका राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरुले कलेजस्तरका प्रतियोगिता खेल्न पाउँदैनन्।

तर कलेजस्तरीय प्रतियोगिता हुने र राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता नहुने भएका कारण आफूहरू अनौठो समस्यामा परेको खेलाडीहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय कप्तान सदिना श्रेष्ठ भन्छिन्, "हामी कहाँ खेल्ने भन्ने थाहा छैन्। कलेजस्तरीय प्रतियोगिता खेल्न पाइन्न, राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता छैन। राष्ट्रिय खेलाडी बन्नु अनौठो पीडा भएको छ।"

कलेजस्तरमा राष्ट्रिय खेलाडीहरु खेल्दा नयाँ प्रतिभालाई असर पर्ने सक्ने भएकाले नेपाल बास्केटबल संघले राष्ट्रिय खेलाडीहरूका लागि नियम बनाएको हो।

नयाँ सुरुवात

गत हप्ताबाट नेपालमा पहिलो पटक महिला राष्ट्रिय लिग बास्केटबल सुरु भयो। यसले खेलाडीहरु उत्साहित देखिएका छन्।

आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नु अगाडि डेढ वर्षको पर्खाइमा राष्ट्रिय खेलाडीहरूले मैदानमा उत्रिन पाएका हुन्।

यो लिगमा चारवटा क्लबबाट चार दर्जन खेलाडीहरू खेलिरहेका छन्। लिगमा राष्ट्रिय खेलाडी, युवा खेलाडी र विदेशी खेलाडीको समेत प्रतिस्पर्धा छ।

साइपाल क्लबबाट खेलिरहेकी प्रतिक्षा मगर १६ वर्ष भन्दा मुनी उमेर समुहको राष्ट्रिय टोलीकी कप्तान हुन्।

तर कलेजस्तरीय फाट्टफुट्ट प्रतियोगिता खेलेरै चित्त बुझाइरहेको बताउने उनी लिगमा राष्ट्रिय खेलाडीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुलाई मौकाको रूपमा लिएको बताउँछिन्।

कप्तान समेत रहेकी मगर भन्छिन्, "प्रतिस्पर्धा फरक हुँदो रहेछ। स्तरमा पनि फरक छ। राम्रो प्रदर्शन गरे राष्ट्रिय टोलीमा पनि पर्न सक्छु जस्तो लागिरहेछ।"

प्रतियोगिता नहुनु समस्या

नेपाल बास्केटबल संघले १९ वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय बास्केटबल महासंघको सदस्यता लिएको थियो। त्यसयता पुरुष सँगसँगै महिला बास्केटबल खेलाडीहरू पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्रिसकेका छन्।

नेपाल पुलिस क्लब र नेपाली सेनाले महिला बास्केटबल टोली बनाएका छन्।

तर प्रतियोगिता नियमित नहुनु नै बास्केटबलको समस्या देखिन्छ।

सन् २०१६ को भारतमा भएको १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग गेम्समा महिला बास्केटबल समावेश गरिएपनि आयोजक भारतीय बास्केटबल संघमा समस्या आएपछि नेपाली टोली प्रतियोगिता नखेलि फर्किनु परेको थियो।

भुटानकी खेलाडी इवाङ पिन्डारिका नेपालमा खेल्दा रमाइलो लागेको बताउँछिन्

संघ पछिल्ला वर्षहरुमा निस्क्रिय देखिनुले पनि समस्या आएको खेलाडीहरू बताउँछन्।

काठमान्डूमा अहिले सञ्चालन...


शीर्षक: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग: '२६ प्रतिशत बालबालिका बालविवाहको जोखिममा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बालबालिकामध्ये २६.३ प्रतिशत अर्थात करिब १३ लाख बालबालिका बालविवाह तथा बेचबिखनको जोखिममा रहेको आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन्।

आयोगको 'नेपालमा बाल अधिकार अवस्था २०७६' प्रतिवेदनका अनुसार ३५ प्रतिशत महिलाहरू यौन शोषण र बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोगको सुझावकै आधारमा भने बालविवाह, यौन शोषण तथा  लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम गरिरहेको दाबी गरेको छ।

कस्ता बालबालिका जोखिममा?

सदस्य अन्सारीका अनुसार मधेशी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक तथा जनजाति समुदायका बालबालिका बालविवाहको जोखिममा रहेका छन्।

उनले भनिन्, "दुर्गम क्षेत्रका त्यस्ता समुदायका बालबालिकाहरू र अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा भएका छोराछोरीहरू बालविवाह तथा बेचबिखनको जोखिममा रहेको पाइन्छ।"

आयोगका अनुसार गरिबीको चपेटामा परेका समुदायका बालबालिकाहरू पनि त्यस्तो जोखिममा रहेका छन्।

आयोगले औंल्याएका ३५ प्रतिशत महिलाहरूमा पनि सोही समुदायकै बढी रहेका छन्।

अन्सारीले भनिन्, "यौन शोषणमा पर्ने गरेका महिलाहरूको स्थिति पनि उस्तै छ।"

"अशिक्षा तथा सही तथा गलत छुट्याउन नसक्ने महिलाहरू यौन शोषण तथा बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको पाइन्छ।"

तथ्याङ्कको स्रोत

विभिन्न निकायहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर एकीकृत तथ्याङ्क निकालेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्।

तथ्याङ्क विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त सूचना तथा आयोगको अनुगमनबाट तथ्याङ्क निकालिएको हो।

अन्सारीले भनिन्, "हामीले गरेको अनुगमन, विभिन्न सरकारी निकाय तथा महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूबाट तथ्याङ्क लिएका हौँ।"

उनले अवस्था विकराल बन्दै गएको बताइन्।

सरकारलाई आयोगको सुझाव

आयोगले यो जोखिम कम गर्न सरकारलाई विभिन्न काम गर्न सुझाव दिएको छ।

बालबालिका तथा महिलामाथि हुने शोषण रोक्न सरकारले गर्नु पर्ने जति नगरेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन्।

अन्सारीले भनिन्, "कतिपय ऐन बने तर नियमावली बनेनन्। गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई उनीहरूको आय बढाउने किसिमका काम गर्न सरकारले सकिरहेको छैन।"

मन्त्रालय के भन्छ?

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोगको सुझाव अनुसार नै सरकारले काम गर्दै आएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार बालविवाहविरुद्ध मन्त्रालयले योजना बनाएर काम गर्नेछ।

पौडेलले भने, "आयोगको...


शीर्षक: राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन: नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा पराजित, खिमलाल देवकोटा विजयी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रामबहादुर थापा 'बादल'ले ४,०१४ मतभार प्राप्त गरेका थिए।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बनेका जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले निर्वाचन परिणामको घोषणा गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमालेमा लागेपछि रामबहादुर थापालाई माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाहीका कारण उनले सांसद पद गुमाउन पुगेका थिए।

सोही पदका लागि पुनः निर्वाचन हुँदा नेकपा एमालेका तर्फबाट थापा उम्मेदवार बनेका थिए।

निर्वाचन आयुक्तका अनुसार खिमलाल देवकोटाको चुनाव चिह्न कलम थियो। उनले मतभार ५०८८ प्राप्त गरेका थिए।

त्यसैगरी नेकपा एमालेका तर्फबाट रामबहादुर थापा बादलको चिह्न सूर्य थियो, उनले मतभार ४०१४ प्राप्त गरेका थिए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङको चुनाव चिह्न मादल थियो। उनले जम्मा मतभार १३२ प्राप्त गरे।

मत

निर्वाचनमा ९७ प्रतिशत अर्थात् ३ सय ३८ मत खसेको जनाइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले मतदान गर्ने उक्त निर्वाचनमा प्रदेश तर्फ १ सय ५ र स्थानीय तह तर्फ २ सय ३८ मत रहेकोमा प्रदेश तर्फ ४ र स्थानीय तह तर्फ ५ जना मतदानमा सहभागी नभएको बताइएको छ।

त्यसैगरी प्रदेश तर्फबाट ३ जना विवेकशील  साझा पार्टी र १ जना नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधि मतदानमा सहभागी भएनन्।

स्थानीय तह बाट ३ जना नेपाली कांग्रेस १ नेकपा एमाले र १ जना नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट मतदानमा उपस्थित नभएको आयोगले जनाएको छ।

उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमालेका खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तह तर्फ १ सय २८ मत प्राप्त गरेका छन् भने प्रदेश तर्फ ५८ मत प्राप्त गरेका छन्।

उन प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका राम बहादुर थापा बादलले स्थानीय तर्फ १ सय ३ र प्रदेश तर्फ बाट ४५ मत प्राप्त गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभाको कुनै पद रिक्त भएको ३५ दिन भित्र निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ।


शीर्षक: राष्ट्रिय सभा: 'सरकारको सिफारिसबारे परामर्शपछि निर्णय'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नुपर्ने तीनजनाको नियुक्ति सिफारिस वर्तमान कामचलाउ वा भावी सरकारले गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ कांग्रेस र सत्तारोहणको पर्खाइमा रहेको एमालेबीच चर्को मतभेद देखिएका बेला राष्ट्रपतिका निकटवर्तीले त्यस्तो संकेत दिएका हुन्।

तर एकजना मन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले सिफारिस गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले मनोनयमा कुनै ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।

अध्यादेशबारे अब राष्ट्रपति आश्वस्त: कांग्रेस

असन्तुष्टि

राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि तीनजनाको नाम सरकारले टुंग्याएको भोलिपल्ट शनिवार राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यसको सूची बुझाइएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

तर शनिवार सरकारी छुट्टीको दिन भएकाले दर्ता नै नगरी राष्ट्रपति कार्यालयका सुरक्षाकर्मीलाई पत्र बुझाइएको भन्दै शीतल निवासका अधिकारी असन्तुष्ट जस्तो सुनिए।

प्राविधिक प्रक्रियामा त्यस्तो असन्तोषमात्रै होइन सरकारी सिफारिस अनुसारको मनोनयन छिट्टै अनुमोदन नहुने छनक पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका निकटवर्तीहरूले दिए।

मनोनयनलाई लिएर प्रमुख दलहरुबीच रहेको विवादमाझ के राष्ट्रपतिले थप परामर्शको आवश्यकता महसुस गरेकी हुन्?

जवाफमा उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी भन्छन्, "फरक कोणबाट दलहरूबाट कुरा आएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले केही बुझ्नुपर्छ, परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने त प्रष्ट देखियो नि!"

तर राष्ट्रपति कार्यालयले अपनाउने भनिएको उक्त प्रक्रिया कस्तो हुन्छ र त्यो कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ भन्नेबारे उनी प्रष्ट खुल्न चाहेनन्।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपतिले विलम्ब नगरी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने सरकारका सदस्यहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न भएको ढिलाइले निम्त्याएको चरम राजनीतिक विवादबाट शीतल निवासले पाठ सिक्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

तिनै मध्येका कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा भन्छन्, "संविधानको धारा ८६ को २ (ख) मा प्रष्ट रुपमा सरकारले सिफारिस गर्ने भन्नेबारे उल्लेख छ। त्यसैले त्यसमा तर, किन, यदि भन्ने जस्ता प्रश्न नै युक्तिसंगत हुँदैन।"

आशंका

कांग्रेसका कतिपय नेता, सत्तारोहणको पर्खाइमा रहेको आफ्नो पूर्व पार्टी एमालेको अडानबाट राष्ट्रपति प्रभावित हुनसक्ने ठान्दै मनोनयन अनुमोदनमा ढिलाइ हुनसक्ने आशंका गर्छन्।

तर त्यस्ता आशंकाप्रति लक्षित गर्दै राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी भन्छन्, "सकेसम्म दलहरूबीच मनमुटाव...


शीर्षक: राष्ट्रिय सभामा मनोनितको शपथ रोक्नू: सर्वोच्च अदालत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सिफारिसमा परेका तीन जनाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा त्यस्तो आदेश भएको हो।

आइतवारको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि फागुन २० गते डाकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

‘मनोनयन सिफारिसबारे परामर्शपछि निर्णय'

अनुमोदन विवाद

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नका लागि पठाएको तीन जनाको नामबारे एक हप्तासम्म कुनै निर्णय नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवगठित सरकारले गरेको सिफारिस अनुमोदन गरेकी थिइन्।

मनोनित सदस्यबारे दलहरूबीच विवाद

त्यसलगतै पहिलेको सरकारले गरेको सिफारिसनै कार्यान्वयनको माग गर्दै, सिफारिसमा परेका गोपालकुमार बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशी तीनै जना सर्वोच्च पुगेका थिए।

उक्त रिटमा आइतवार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले पछिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेका तीन जनालाई शपथ नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "छलफलबाट टुङगो नलागुन्जेलसम्मलाई फागुन २० गतेको लागि तोकिएको शपथ कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुनुभएका तीन जना सदस्यलाई शपथ नगराउनु भन्ने आदेश भएको छ।"

संवैधानिक आधार

यो आदेशसँगै, राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिएका युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेलको शपथ नहुने भएको छ।

आइतवारको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णयका लागि भने  दुवै पक्षलाई बहसका लागि डाकिएको रजिष्ट्रार उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "मुद्दा दर्ता भएर प्रक्रियामा गएर पेशी चढ्यो र आदेश भयो। अब अन्तिम आदेश जारी गर्नुपर्ने, नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई फागुन २० गते बोलाइएको छ।"

आदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी संवैधानिक दायित्व सुम्पेको नदेखिएको र तत्कालीन सरकारले गरेको सिफारिस संवैधानिक आधार विना अस्वीकृत गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।

कार्यकाल सकिनै लागेका बेला राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय अदालत पुगेको हो।

राजनीतिक रुपमा पनि राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयको आलोचनाहरु भएका छन् जसको नेतृत्व विपक्षी नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ।


शीर्षक: रासायनिक मल नेपाल: युरिया मल उद्योग स्थापनाको सम्भावना कति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७३/७४ सालमा नेपालमा रासायनिक मल उद्योग खोल्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेका थिए।

धानबालीमा हाल्ने युरिया मल यो वष आयात गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले पुनः युरिया मल उद्योग नेपालमै स्थापना गर्ने कुरा अघि सारेको छ।

तर रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न अन्य उद्योगको जस्तो सहज नभएकाले नेपालमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना कार्यान्वयन हुने कुरामा आशङ्काहरू व्यक्त हुन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

छिमेकी मुलुक बाङ्ग्लादेशबाट खरिद गरेर युरिया मल ल्याउने निर्णय गरेको केही समय अघिको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्‌ले नेपालमै युरिया मलको उद्योग स्थापना गर्ने कुरा उठाएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

धानबालीमा हाल्नका लागि बाङ्ग्लादेशबाट पैँचो युरिया मल ल्याउन नसकेको सरकारले 'जीटूजी' अर्थात् नेपाल सरकारले बाङ्ग्लादेश सरकारसँग युरिया मल खरिद गर्ने निर्णय नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै गरेको छ।

यस वर्ष धान उत्पादन 'गत वर्षकै हाराहारी'

तर हालसम्म पनि किसानले मल पाउन नसकिरहेको परिस्थितिमा मल अभावको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्‌ले युरिया मल उद्योग स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न तीन मन्त्री सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

रोपाइँ काम मात्र नभएर किसानका निम्ति एउटा उत्सवको अवसर पनि हो। रोपाइँ भनेको मानो रोपेर मुरी उब्जाउने भन्ने कथन पनि प्रचलित छ। (फाइल तस्बिर/ईश्वर जोशी, चितवन)

मन्त्री पौडेलले भने, 'अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा कृषि र उद्योग मन्त्री सम्मिलित कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन थालेको छ।'

लगानी कति?

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेका बेला नेपालमा युरिया मल उद्योग स्थापना गर्न करिब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो।

तर अहिलेको अवस्थामा त्यति पैसाले पुग्ने अवस्था नरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताए।

उनले भने, 'अब त त्यति पैसाले पुग्ने स्थिति छैन। करिब एक खर्ब रुपैयाँ नभए त सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्दैन।'

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार लगानीका विषयमा अहिले नै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

उनले भने, 'हामी अध्ययनको क्रममा छौँ। त्यसपछि भन्न सकिएला लागत कति लाग्छ भन्ने कुरा।'

अहिले पनि युरिया मल उद्योग स्थापनाको कुरा...


शीर्षक: रासायनिक हमलाः अमेरिका-रुसबीच आरोपप्रत्यारोप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रसंघका लागि रुसी राजदूत भसिली नुब्येन्जियाले डुमा भएको घटना मञ्चन गरिएको र त्यसको जवाफस्वरूप अमेरिकाले गर्ने सैन्य कारबाहीले 'गम्भीर परिणाम' निम्त्याउन सक्ने बताए।

राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले सिरियाली सेनाका एक सहयोगी रुसको हातमा 'सिरियाका बालबालिकाको रगत' भएको बताइन्।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार प्रमुखले विश्व शक्तिहरूले रासायनिक अस्त्रको प्रयोगबारे 'सामूहिक रूपमा उदासीनता' देखाइरहेको बताएका थिए।

सिरियाको हवाई अखडामा 'इजरेली आक्रमण'

'बलपूर्वक'

सोमवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हमलाको घटनाप्रति 'बलपूर्वक' जवाफ दिइने बताए।

अमेरिकासँग थुप्रै सैन्य विकल्पहरू भएको बताउँदै ट्रम्पले 'आजै राति' अथवा 'केहीबेरपछि' एउटा निर्णय लिइने बताए।

'रासायनिक हमला'को अन्तर्राष्ट्रिय भर्त्सना

सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल-असादलाई राक्षसको संज्ञा दिँदै राजदूत हेलीले यदि सुरक्षा परिषद्ले कदम नचाले अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाउने बताइन्।

उनले भनिन्, "हामी बोलिरहँदा बैठकहरू भइरहेका छन् र महत्त्वपूर्ण निर्णयको लेखाजोखा भइरहेको छ।"

जिम्मेवार

वाशिङटनले सैन्य हमला गरिने कुरा अस्वीकार गरेको छैन।

गत वर्षको एप्रिलमा विद्रोही नियन्त्रित खान शेखुन नगरमा विषाक्त ग्यास हमलाबाट ८० जनाभन्दा बढी मारिएपछि अमेरिकाले एउटा सिरियाली हवाई अखडामा क्रुज क्षेप्यास्त्र हानेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले ग्यास हमलाका लागि सिरियाली सरकार जिम्मेवार रहेको ठहर गरेका थिए।

सिरियन-अमेरिकन मेडिकल सोसाइटीका अनुसार 'विषाक्त रसायनको असर देखिएका' ५०० भन्दा बढी मानिसहरूलाई पूर्वी गुटाको डुमास्थित स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ल्याइएको छ।


शीर्षक: रासायनिक हमलाको प्रमाण छ: अमेरिका\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी एकजना प्रवक्ताले सिरियासँग सही किसिमका अस्त्रहरू र त्यसलाई प्रयोग गर्ने साधन रहेको पनि बताइन्।

अमेरिका, फ्रान्स र ब्रिटेनले सैन्य प्रतिक्रिया जनाउने जस्तो देखिएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय रासायनिक हतियार निरीक्षकहरूले सिरियामा त्यसबारे छानबिन शुरू गर्न लागेका छन्।

सिरियामा महत्त्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति जनाएको रुसले ब्रिटेनलाई हमलाको विषयमा उक्साइरहेको आरोप लगाएको छ, जुन दाबीलाई लण्डनस्थित सरकारले भने सशक्त रूपमा अस्वीकार गरेको छ।

सिरिया: 'कारबाहीको विषय छलफलको क्रममा'

'रासायनिक हमलाको जवाफ दिइनु पर्दछ'

चेतावनी

यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले 'शीतयुद्ध प्रतिशोधका रूपमा फर्किएको' बताएका छन्।

महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले सिरियामा युद्ध भड्किँदा त्यसले निम्त्याउने खतराबारे चेतावनी दिएका छन्।

गुटेरसले उक्त चेतावनी संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बैठकको शुरूमा दिएका हुन्।

उनले सबै देशहरूलाई अहिलेको खतरापूर्ण अवस्थामा यसबारे जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुन आह्वान गरे।

खतरा

अमेरिका र उनका साझेदार मुलुकहरूले सिरियाविरुद्ध त्यहाँ क्षेप्यास्त्र हमला गर्नेबारे छलफल गरिरहेका छन्।

सिरियामा भएको भनिएको रासायनिक हमलाको प्रतिक्रिया स्वरूप उनीहरूले क्षेप्यास्त्र हमला गर्नेबारे छलफल गरिरहेका हुन्।

तर सिरिया सरकारलाई सघाइरहेको रुसले भने यदि त्यस्तो भए त्यसले युद्ध शुरू गर्ने खतरा रहेको बताएको छ।

फ्रान्सेली राजदूतले सिरियाली सरकार फर्किन नसक्ने बिन्दुमा पुगेको बताएका छन्।


शीर्षक: राहुल गान्धी निर्विरोध अध्यक्ष चयन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेहरु -गान्धी परिवारका सदस्य राहुलको उम्मेद्वारीलाई सोमबारको निर्धारित समयभित्र कसैले पनि चुनौती दिएन।

सो उम्मेदवारीमाथि दावी विरोध गर्ने अन्तिम दिन सोमबारसम्म थियो।

राहुलले औपचारिक रुपमा शनिबार देखि पदधारण गर्ने छन्।

घोषणा

यसबारे घोषणा गर्दै कांग्रेसका नेता मुल्लापाल्ली रामचन्द्रनले भने, "एक जना उम्मेद्वार मात्र मैदानमा छन्। त्यसैले म भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्ष पदमा राहुल गान्धी निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु।"

कांग्रेस दल समयअनुसार चल्न संघर्ष गरिरहेको भनिएका बेला ४७ वर्षीय राहुलले भारतमा १३२ वर्ष पुरानो दलको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका हुन्।

१३ वर्ष अघि उनले भारतको गान्धी परिवारको प्रभाव क्षेत्र मानिएको अमेठीबाट उम्मेद्वारी दिएर जितेसंगै राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्।

त्यसयता राहुललाई राजनीतिक हलचलबाट टाढा रहन रुचाउने अनिच्छुक नेताका रुपमा हेरिने गरिन्छ।


शीर्षक: रिया चक्रवर्ती: किन भारतीय टिभी च्यानललाई सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युप्रति यति धेरै चासो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर बलिवुड कलाकार सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्यु र उनकी प्रेमिका कलाकार रिया चक्रवर्तीको दानवीकरणको जुन स्तरले भारतको मूल समाचारमा कब्जा जमाइरहेको छ त्यसले कैयन् मानिसहरूलाई कतै राष्ट्रिय सङ्कट नै छायामा पारेको हो कि भन्ने परिरहेको छ।

सञ्चारमाध्यमको यो असाधारण चासो जुन महिनामा मुम्बईस्थित घरमा राजपूतको लाश भेटिएदेखि सुरु भयो।

प्रहरीले ती ३४ वर्षीय कलाकारले आत्महत्या गरेको बतायो र समाचार विवरणहरूमा उनी मानसिक स्वास्थ्यको समस्यासँग जुझिरहेको उल्लेख भए।

तर राजपूतका पिताले चक्रवर्तीले उनलाई आत्महत्या गर्न उक्साएको, छोराको पैसा चोरेको, औषधिको ओभरडोज (धेरै मात्रा दिएको) तथा हत्या नै गरेको समेत आरोप लगाएपछि अहिले यो मामिला सङ्घीय प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ।

ती आरोप अप्रमाणित छन् र रियाले अस्वीकार गर्दै आएकी छन्।

राजपूतका लागि गाँजा किनिदिएको आरोपमा मङ्गलवार चक्रवर्तीलाई भारतको लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय एनसीबीले पक्राउ गरेको छ। ती आरोप रियाले अस्वीकार गरेकी छन्।

मिडिया 'ट्रायल'

सुशान्त सिंहले जुनमा आत्महत्या गरेका थिए

सञ्चारमाध्यमबाट एकोहोरो छानबिन वा मिडिया ट्रायलमा जथाभावी आरोपहरू लगाइएका छन्।

भारतका चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोताहरूले चक्रवर्तीलाई दोषी ठहर गरिसकेको देखिन्छ।

"कुनै रियालिटी शोजस्ता कार्यक्रमको अर्को प्रतिस्पर्धी छैन - सबैजनाको ध्यान टेलिभिजन समाचारमा छ," न्यूज वेबसाइट द प्रिन्टकी मिडिया सम्पादक शैलजा बाजपेइले बताइन्।

यो 'मिडिया सर्कस' त्यतिखेर देखा परेको छ जतिखेर भारतले कैयन् महत्त्वपूर्ण सङ्कट झेलिरहेको छ।

गत सोमवार भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको आँकडाले त्यहाँको अर्थतन्त्रको डरलाग्दो चित्र देखियो।

जुनमा सकिएको तीन महिने अवधिमा भारतको अर्थतन्त्र २३.९% ले खुम्चिएको पाइयो। यो सन् १९९६ मा भारतले त्रैमासिक आँकडा सार्वजनिक गर्न थाले यताकै सबभन्दा खराब अवस्था हो।

ध्यान कता?

अर्थतन्त्रमा कोरोनाभाइरसको महामारीको उच्च प्रभाव परेको छ। भारतमा हाल अमेरिकापछि विश्वकै सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित भेटिएका छन्।

रिया चक्रवर्ती र सुशान्त सिंह प्रेम सम्बन्धमा थिए

चीनसँगको सिमानामा बढेको तनाव पनि सन् १९६० यताकै सबभन्दा खराब स्तरमा पुगेको छ।

तर अधिकांश टेलिभिजन समाचार च्यानलले यी विषयमा थोरै ध्यान वा समय दिएका छन्। जब एउटा च्यानलमा एकजना सहभागीले अर्थतन्त्रको कुरा उठाए उनलाई तत्काल बोल्नबाट रोकियो।

"म...


शीर्षक: रियादमा क्षेप्यास्त्र नष्ट: साउदी अरेबिया\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रियादको उत्तरमा अवस्थित छ

शनिबार साँझ रियाद विमानस्थल नजिकै ठूलो विस्फोटको आवाज सुनिएको थियो।

राजधानीको आकाशमा क्षेप्यास्त्र नष्ट गरिएको र त्यसका स-साना अंश विमानस्थल क्षेत्रमा खसेको साउदी प्रेस एजेन्सीले अधिकारीहरुलाई उदृत गर्दै जनाएको छ।

यमनस्थित हुथी विद्रोही सम्बद्ध टीभी च्यानलले जनाए अनुसार क्षेप्यास्त्र किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लक्षित थियो।

हवाइ  ट्राफिक

हवाइ उड्डयन अधिकारीहरुले हवाइ ट्राफिक प्रभावित नभएको बताएका छन्।

साउदी फौजले यस अघि पनि हुथी क्षेप्यास्त्र नष्ट गरेको भन्ने खबरहरु प्रकाशित हुने गरेका थिए तर घना जनसंख्या नजिकै नष्ट गरिएको यो पहिलोपटक हो।

यमनस्थित साउदी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनका एकजना प्रवक्ता टुर्की अल-मलिकीले भने, "क्षेप्यास्त्र संघन जनसंख्या भएको ठाउँमा प्रहार गरेर सर्वसाधारणलाई निशाना बनाउन खोजियो।"

नष्ट भएका अंशहरु विमानस्थलमा मानिस नबस्ने स्थलमा खसेको उनले बताए।

प्रत्यक्षदर्शीहरुले विमानस्थलको कार पार्कमा पनि टुक्राटाक्री खसेको बताए।

 क्षति

हुथीहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति रियाद आइपुग्ने अघिल्लो दिन गत मे महिनामा पनि रियादतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेका थिए।

तर राजधानीबाट २०० किलोमीटर टाढै त्यसलाई नष्ट गरिएको थियो।

यमनमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राष्ट्रपति आबुदराबी मन्सुर हाडी र हुथी विद्रोही अभियान सम्बद्धहरुबीच युद्ध जारी रहँदा ठूलो क्षति भएको छ।

साउदी अरेबियाले हुथी विद्रोहीलाई परास्त पार्न अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सन २०१५ देखि उनीहरुमाथि कारवाही गर्दै आएको छ।


शीर्षक: रिहा गरिएका अमेरिकी विद्यार्थीको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनी २२ वर्षका थिए।

उत्तर कोरियाली बन्दीगृहमा रहँदा पाएको 'यातनापूर्ण दुर्व्यवहार'का कारण वार्मबिएरले ज्यान गुमाएको उनको परिवारले आरोप लगाएको छ।

उत्तर कोरियालाई क्रुर शासन भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले वार्मबिएरले त्यहाँ कठिन परिस्थितिको सामना गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

गम्भीर

जेलबाट रिहा गरी अमेरिका पठाइने बेलामा वार्मबिएर कोमामा थिए र स्वदेश फर्कने बितित्कै उनलाई सिनसिनाटी नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।

युनिभर्सिटी अफ सिनसिनाटीको मेडिकल सेन्टरमा उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले उनलाई स्नायु प्रणालीसम्बन्धी गम्भीर किसिमको चोट लागेको बताएका छन्।

उत्तर कोरियाली बन्दीगृह कति कठोर?

उत्तर कोरियाद्वारा अमेरिकी विद्यार्थी रिहा

यसअघि वार्मबिएरलाई उत्तर कोरियाले एउटा होटलबाट 'प्रोपोगाण्डा चिन्ह' चोरी गर्न खोजेको आरोपमा १५ वर्ष श्रम शिविरमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

उत्तर कोरियाबाट रिहा हुँदा उनको मस्तिष्कमा गम्भीर चोट लागेको थियो र उनलाई खराब स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै देश फर्काइएको बताइएको थियो।

स्वीकार

पर्यटकका रुपमा उत्तर कोरिया गएको बेला सन् २०१६ मा ज्यानुअरीमा उनी पक्राउ परेका थिए।

सुनुवाइका क्रममा खिचिएको भिडिओमा उनले रुदैं आफूले एउटा 'टुर' ग्रुपको साथ यात्रा गर्ने क्रममा एउटा ब्यानर चोरेको स्वीकार गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ।

अमेरिकी गिर्जाघरका लागि त्यस्तो चोरी गरेको बताउने क्रममा उनले आफ्नो उद्देश्य उत्तर कोरियालीहरुको उत्प्रेरणा र संस्कारमाथि प्रहार गर्नुभएको बताएका थिए।

उत्तर कोरियामा अरु तीनजना अमेरिकी नागरिक बन्दी अवस्थामा रहेको बताइन्छ।


शीर्षक: रुबिना क्षेत्री: नेपाली महिला क्रिकेटकी विद्रोही कप्तान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आशा कुनै दिन नेपालले विश्वकप छनोट खेलेर महिला क्रिकेटको मुहार फेरिन्छ भन्ने थियो। आक्रोश भने महिला खेलाडीको हकहित र महिला क्रिकेटलाई सम्बन्धित निकायहरूको गरेको बेवास्ताप्रति थियो।

रुबिनाले भनिन्, "नेपाली महिलाले पनि विश्वकप क्रिकेट खेल्छन्। मलाई विश्वास छ त्यो दिन आउनेछ। त्यसपछि महिला क्रिकेटको अनुहार फेरिनेछ। महिला खेलाडीले चर्चा र पैसा कमाउनेछन्।"

सात वर्षदेखि राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको निरन्तर नेतृत्व गरिरहेकी रुबिना हक्की छिन्। उनीसँग नेतृत्व क्षमता छ। मैदानमा उनको ब्याट र बल बोल्छ, मैदानबाहिर उनका सोच र शब्द।

उनी भन्छिन्,"बोलिरहनु, महिला खेलाडीहरूको कुरा उठाइरहनु हाम्रो बाध्यता हो। नबोल्नुको विकल्प छैन।"

रुबिना किन बोल्छिन्

उनी 'उज्यालो भविष्य बन्न सक्ने' महिला क्रिकेटको 'अध्याँरो पाटो' लाई सार्वजनिक गरिरहन्छिन्।

धेरै सम्भावना र प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि खेलाडीहरू आफ्नै आँखाअगाडि पलायन भएको र सक्रिय खेलाडीहरू सपनाविहीन देखिएपछि उनी आफूलाई रोक्न सक्दिनन्।

उनले उठाउने प्रश्नहरू सजिला लाग्छन्। तर उत्तर नपाएपछि रुबिना आक्रोशित हुन्छिन्।

'खोइ प्रतियोगिता? खोइ पूर्वाधार? महिला क्रिकेटलाई जोगाउने योजना खोइ? महिला टोलीको पनि फ्रेन्चाइज लिग खोइ? महिला क्रिकेट टोलीलाई मासिक तलब किन नदिने?' उनले उठाइरहने प्रश्नहरू हुन्।

उनका प्रश्नहरूका निम्ति उनीमाथि कयौँ पटक अनुशासनहीनताको आरोप लागेको छ, कतिले उनले राष्ट्रिय कप्तानमा हुनुपर्ने स्वभाव नभएको बताएकी छन्।

तर रुबिना डग्दिनन्, "म गलत सहन सक्दिनँ। म जहिले पनि सञ्चारमाध्यमसामु खुलेर बोल्थेँ। जब म सही छु र सही कुरा बोल्छु भने मलाई कसैले बिगार्न सक्दैन। बरु साथ पाउँछु।"

पछिल्लो १४ महिना महिला क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता शून्य भएपछि उनले लगातार त्यसबारे प्रश्न उठाइन्।  जब थाइल्यान्ड क्रिकेट संघले २० ओभरको नौ राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगिता गर्ने भयो र नेपालले भाग लिने तय भयो। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् खेलाडीहरूलाई अभ्यास गरिरहन आह्वान गरिन्।

उनको आह्वानकै कारण खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणमा आउँदा शारीरिक रूपमा चुस्तदुरुस्त हुन सकेको उनको अनुभव छ।

अपत्यारिली खेलाडी

पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पाँच बलमा पाँच विकेट लिएर नेपाललाई खेल जिताउने खेलाडी हुन् रुबिना।

सुन्दै अपत्यारिलो लाग्ने यो खेल सन् २००९ मा मलेसियामा सम्पन्न एसीसी महिला टी २०...


शीर्षक: रुस विमान दुर्घटना: आपत्‌कालीन अवतरणपछि जहाजमा आगो, कम्तीमा ४१ जनाको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

रूसका संघीय अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडिओमा आगो लागेको जहाजको आपत्तकालीन द्वारबाट यात्रुहरू निस्किरहेको र दौडिरहेको देखिन्छ।

रूसी समाचार संस्थाहरूले मृत्यु हुनेमा दुईजना बालबालिका र एकजना विमान परिचारिका रहेको जनाएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले छ जना अस्पतालमा भर्न गरिएको र ती मध्ये तीनजनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाएको छ।

एकजना प्रत्यक्षदर्शीले ७८ जना यात्रुहरू रहेको जेट विमानबाट मानिसहरू निस्किएर भाग्न सक्नु 'चमत्कार' भएको बताए।

पहिलो प्रयास विफल

ठूलो आगलागी र आपत्‌कालीन अवतरणको कारण अस्पष्ट नै छ।

उक्त जहाज सुखोइ सुपरजेट-१०० भएको र त्यो स्थानीय समयअनुसार साँझ पाँच बजेर ५० मिनेटमा मुर्मन्स्क सहरको निम्ति उड्ने तालिका रहेको बताइएको छ।

समाचार संस्था इन्टरफ्याक्सका अनुसार मस्कोको शेरमियतएभो विमानस्थलबाट उडेको केहीबरेमै चालक दलका सदस्यले आपत्‌कालीन सङ्केत जारी गरेका थिए।

तर आपत्‌कालीन अवतरणको पहिलो प्रयास विफल भएको पनि समाचारहरूमा जनाइएको छ।

'फ्लाइटरेडार२४' वेबसाइटका अनुसार विमान उडेको करिब आधा घण्टामा आपत्‌कालीन अवतरण भएको थियो।

धावनमार्गमै आगो

रूसी राष्ट्रिय ध्वजावाहक एरोफ्लोटले प्राविधिक कारणहरूले गर्दा जहाज विमानस्थलमा फर्किन बाध्य भएको बताएको छ।

उसको विज्ञप्तिमा आपत्‌कालीन अवतरण गरेपछि धावनमार्गमा जहाजको इन्जिनमा आगो लागेको उल्लेख छ।

चालक दलले यात्रुलाई जोगाउन सबै प्रयास गरेको बताउँदै ५५ सेकेन्डभित्र उनीहरूलाई निकालिएको उसको भनाइ छ।

संक्षिप्त विज्ञप्तिमा अवतरणपछि जहाजको इन्जिनमा आगो लागेको उल्लख छ तर घटनाको सिलसिलाको यथार्थ स्पष्ट पारिएको छैन।

मिखाइल सेभचेन्कोले धावनमार्गमा विमानलाई आगोले छोप्दा आफू विमानभित्र रहेको र हाम फाल्न सफल भएको दाबी गरेका छन्।

उनले जलिरहेको विमानबाट यात्रुहरू दौडेर भागिरहेको भिडिओ पोस्ट गरेका छन् र आफू जीवित र ठीकठाक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

डरले काँप्ने दृष्य

गायक क्रिस्तियान कोस्तोफले घटना प्रत्यक्ष रूपमा देखेको समाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले जहाजलाई पूर्ण रूपमा आगोले छोपेको देखेपछि विमानस्थलमा मानिसहरू डरले काँपिरहेको र अन्य उडानहरू नभएको जनाएका छन्।

अर्का प्रत्यक्षदर्शी प्याट्रिक होर्ल्चरले बीबीसीलाई बताए अनुसार आगोको लप्काले जहाज ध्वस्त भइरहेको दृष्य हेर्दै डरलाग्दो थियो।

समाचार अनुसार घटनाको...


शीर्षक: रुस विमान दु्र्घटनाः एरोफ्लोटको जेटमा 'चट्याङ परेको थियो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शेरमियतएभो विमानस्थलको बाहिर लाम लागेका एम्बुलेन्सहरू

आइतवार शेरमियतएभो विमानस्थलमा अवतरण गर्नासाथ ठूलो आगलागी भएको विमानबाट केही व्यक्तिहरू बाँच्न सफल भएका थिए।

७३ यात्रुमध्ये पाँचजना चालकदलसहित ४१ जनाको दुर्घटनामा ज्यान गएको थियो।

दुर्घटनाको अनुसन्धान गरिरहेकाहरूले बिजुली परेको भन्ने दाबीमाथि कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

विमानमा आगो लाग्दा कम्तीमा ४१ जनाको मृत्यु

विमान उडेको केहीबेरमै आपत्कालीन अवतरण भएको बताइएको छ

आधुनिक जहाजहरू आकाशमा चम्किने बिजुलीको मार खप्न सक्ने गरी बनाइएका  हुन्छन्। र, रुसको राष्ट्रिय बाहकले विमान "प्राविधिक कारणवश" विमानस्थलमा फर्किएको बताएको छ।

तर यात्रुहरूले विमान उड्ने बितिक्कै आकाशे बिजुलीसँग जुधेको र चालक दलका सदस्यले पनि बिजुलीकै कारण एअर ट्राफिक कन्ट्रोलसँग सम्पर्क टुट्न पुगेको बताए।

नाटकीय भिडिओ दृष्यहरूमा विमान धावनमार्गमा नराम्ररी थचारिएको र त्यसपछि भीषण आगलागी भएको देखिएको थियो।

यात्रु र प्रत्यक्षदर्शीले के भने?

बाँच्न सफल एकजना यात्रु पीटर इगोरोभलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ "विमानले भर्खर भुईँ छोडेको थियो त्यसैबेला चट्याङ पर्‍यो।"

"अवतरण असाध्यै नराम्रो थियो- डरले झण्डै मेरो ज्यान गयो।"

अर्का यात्रु मिखायल सावचेङ्कोले पछाडिको भाग जलिरहँदा आफू कसरी आपत्‌कालीन द्वारहरूमा जडिएका चिप्लेटीमा उफ्रेर बाहिर आउन सफल भएँ भन्ने सुनाए।

अर्का प्रत्यक्षदर्शीले भने, ठूलो गतिमा अवतरण गर्दा "जहाज त फट्याङ्ग्रो झैँ उफ्रिएको थियो।"

आइतवारको दुर्घटना कसरी भयो भन्ने कारण खोज्न अनुसन्धानकर्ताहरू प्रयासरत छन्

अर्का यात्रु दीमित्री ख्लेबुशकीनले संवाददाताहरूसँग भने, "ती परिचारिकाका कारण म बाँचे, असाध्यै तातो थियो, धुवाँ थियो तर ती युवतीहरूले मानिसहरूलाई तान्दै चिप्लेटीमा खसाल्दै गरिन्।"

रुसी समाचार साइट लेन्टाले परिचारिका तात्याना कासात्किनालाई उद्धृत गर्दै भनेको छ- मानिसहरू विमान गुडिरहेकै बेला आफ्नो सीटबाट उठेर ढोकातिर गइरहेका थिए।

उनले भनिन्- "जहाज जलिरहेका बेला मानिसहरू चिच्याइरहेका थिए र आफ्ना नातेदारलाई फोन गरिरहेका थिए।"

"त्यो सबै कुरा अत्यन्त तीव्र गतिमा भयो, केही सेकेण्ड भित्रै…म यात्रुहरूलाई बाहिर धकेल्दै थिएँ। मैले हरेकलाई कमिजका कठालोमा तान्दै घिसारेँ ताकि उनीहरूलाई बाहिर पठाउन ढिला नहोस्।"

विमान रोकिएको ५५ सेकेण्डभित्रै जीवित सबै यात्रुलाई...


शीर्षक: रुस विरुद्ध 'ऐक्यबद्धताको असाधारण प्रदर्शन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मस्कोले क्राइमियालाई अधिग्रहण गरेयता रुस तथा पश्चिमा देशहरुबीच भएको सबैभन्दा गम्भीर कूटनीतिक संकट यो घटनाक्रमसँग विकास भइरहेको उनको विश्लेषण छ।

पूर्व रूसी जासुस ब्रिटेनमा गम्भीर बिरामी

जासुस  विष प्रकरणमा  रुसको  निन्दा

कूटनीतिक जित?

रुसी पक्षले अस्वीकार गरेपनि ब्रिटेनका साझेदारहरुले स्पष्ट रुपमा यो धारणालाई स्वीकार गरिसकेका छन् कि सोल्जबरीमा भएको हमलामा सैन्य-प्रयोजन स्तरको पदार्थ प्रयोग गरिएको कार्यमा रुसी राज्यकै संलग्नता रहेको धेरै सम्भावना छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ईयू राष्ट्रहरुले रुसी कूटनीतिज्ञहरुलाई निष्का गर्न संयुक्त रुपमा आदेश दिनु ऐक्यबद्धताको एउटा असाधारण प्रदर्शन हो।

ईयूबाट ब्रिटेन औपचारिक रुपमा बाहिरिने - ब्रेक्जिटसम्बन्धी छलफलका कारण ब्रिटेन-ईयूबीचको सम्बन्धमा तनावहरु कायमै भए पनि ईयू देशहरुबाट यस्तो निर्णय लिइनु उल्लेखनीय रहेको मार्कसको विश्लेषण छ।

यूरोपेली आयोगका प्रमुख डोनल्ड टुस्कको 'थप यस्ता कारबाही अझै गरिन सकिने' भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री टरिजा मे का लागि यो एउटा महत्तवपूर्ण कूटनीतिक जित हो।

रासायनिक हमलाको विषयमा ब्रिटेनले उसका साझेदारहरुबाट मौखिक रुपमा बलियो समर्थन पाएपछि यो संगठित कारबाही पनि भएको छ।

साथै मस्कोप्रति ट्रम्प प्रशासनले कडा रबैया अपनाएको समेत देखिएको छ।


शीर्षक: रुस विश्वकप २०१८: बेल्जियम बाहिर, फ्रान्स फाइनलमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फ्रान्सको जितमा रक्षापङ्क्तिका खेलाडी सामुएल उमटिटी नायक रहे।

उनले दोस्रो हाफमा ग्रिजमेनले कर्नरमार्फत दिएको बललाई टाउकोले उत्कृष्ट गोलमा परिणत गरेका थिए।

खेल अवधिभर रक्षात्मक देखिएको फ्रान्स अन्तत: तेश्रो पटक विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। सन् १९९८ मा ब्राजिललाई हराउँदै उपाधि जितेको फ्रान्स सन् २००६ मा इट्लीसँग पेनाल्टीमा हारेको थियो।

प्रतिस्पर्धा

मस्कोमा बुधवार हुने इङ्ग्ल्याण्ड र क्रोएसियाबीचको दोस्रो सेमिफाइनलको विजेतासँग अब उसले उपाधिका लागि खेल्नेछ।

रुस विश्वकपमा शानदार खेल देखाउँदै बेल्जियमले सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो।

फ्रान्सविरुद्ध जित्ने वा बराबरी गर्ने उसको कतिपय प्रयासलाई फ्रान्सेली गोलरक्षकले उत्कृष्ट ढंङ्गले रोकिदिएका थिए।

अन्तिम सिट्टी बज्ने बित्तिकै 'बेन्च' मा रहेका फ्रान्सेली खेलाडीहरू विजय मनाउन मैदानमा छिरेका थिए।

लुकाकुलाई रोक्न दुई फ्रान्सेली खेलाडी खटिएका थिए

टोलीका व्यवस्थापक डिडिए डेसाँलाई उनका सदस्यहरूले थिचेका थिए र पछि गोलाकार उभिएर उनीहरू नाचेका थिए।

भूमिका

२० वर्षअघि फ्रान्सले पहिलो पटक विश्वकप जित्दा डेसाँ टोलीका कप्तान थिए र उनको टोलीले प्यारिसस्थित घरेलु मैदानमा ब्राजिललाई तीन-शून्यले हराएको थियो।

डेसाँले अब ब्राजिलका मारिउ जगालु र जर्मनीका फ्रान्त्स बेकेनबार जस्तै खेलाडी र व्यवस्थापक दुवै भूमिकामा विश्वकप उपाधि चुम्ने लक्ष्य लिएका छन्।

खेलमा बेल्जियमले ६४ प्रतिशत अवधि बल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो।

विश्वकप हेर्न जान नपाएर ख्याति

तर फ्रान्सले पनि निरन्तर प्रत्याक्रमणहरू गर्‍यो र आफ्ना युवा खेलाडी किलियान एमबाप्पेको भरपुर उपयोग गर्ने प्रयास गरेको थियो।

आर्जेन्टिनाविरुद्ध दुई गोल गरेपछि चर्चाको केन्द्रमा रहेका युवा खेलाडी एमबाप्पेले गरेका कतिपय प्रयास विफल भएका थिए।

यो विश्वकपम सहभागी भइरहेको बेल्जियमको फुटबल टोलीलाई उसको अहिलेसम्मै स्वर्णिम टोलीका रुपमा हेरिएको थियो।

क्वार्टरफाइनलमा बेल्जियमले पाँच पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिललाई पराजित गरेको थियो।

अपराजित

सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा मैत्रीपूर्ण खेलमा स्पेनसँग पराजित भएयताका २४ वटा खेलमा बेल्जियम अपराजित रहँदै आएको छ।

बेल्जियमका ११ खेलाडीमध्ये १० जना इङ्ग्ल्याण्डको प्रिमियर लिगमा आबद्ध छन्।

मंगलवारको सेमिफाइनलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट खेल्ने बेल्जियमका स्ट्राइकर लुकाकुलाई...


शीर्षक: रुस विश्वकप: फ्रान्स र क्रोएसियामध्ये को अब्बल?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइतवार हुने विश्वकप फाइनलमा पहिलो पटक उपाधि चुमेर इतिहास रच्ने लक्ष्य लिएको क्रोएसियाले दोस्रो पटक विश्वकप विजेता बन्न आतुर फ्रान्सको सामना गर्दैछ।

क्रोएसिया पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेको हो।

तेस्रो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेको फ्रान्सले २० वर्षअघि प्यारिसमा प्राप्त सफलता दोहोर्‍याउन चाहेको छ।

अविश्वसनीय

फ्रान्सलाई नेतृत्व दिइरहेका डिडे डेसाँले तेस्रो ठूलो प्रतियोगितामा टोलीको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् र उनी खेलाडी र व्यवस्थापकका दुवैका रुपमा उपाधि उचाल्ने तेस्रो व्यक्ति बन्ने दाउमा छन्।

उनका समकक्षी ज्लाट्को डालिक जम्मा नौ महिनादेखि क्रोएसियाली टोलीका व्यवस्थापक छन्।

क्रोएशिया पहिलोपटक विश्वकप फाइनलमा

बेल्जियमलाई हराउँदै फ्रान्स फाइनलमा

विश्वकप फुटबलमा नेपालको संघर्ष

विश्वकप: पहिलो चरणमा को नायक, को खलपात्र

उनी विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो सफलताबाट मात्रै ९० मिनेटको दूरीमा छन्।

र, त्यसो भयो भने त्यो विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा अविश्वसनीय जित हुनेछ।

क्रोएसिया: 'सपना, सपना, सपना'

४१ लाख ७० हजार जनसंख्या रहेको क्रोएसिया विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पुग्ने सबैभन्दा सानो देश हो भन्ने तपाईँलाई लाग्नसक्छ। तर त्यो कीर्तिमान युरुग्वेले राखेको छ।

सन् १९३० मा विश्वकपको उपाधि जित्दा युरुग्वेको जनसंख्या लगभग १७ लाख थियो।

फिफाको विश्व वरीयतामा २०औँ वरीयतामा रहेको डालिक नेतृत्वको क्रोएसिया विश्वकपको फाइनलमा पुग्ने सबैभन्दा कम वरीयतामा रहेको टोली हो।

विश्वकपको फाइनलमा पुग्ने १३ देशमध्ये एक क्रोएसिया हो। अहिलेसम्म फुटबलमा पाएको यो उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।

२० वर्षअघि उनीहरू विश्वकप फुटबलमा तेस्रो स्थानमा पुगेका थिए। तर त्यसबेला पनि उनीहरू सेमिफाइनलमा फ्रान्सबाट पराजित भएका थिए।

यसपटक उनीहरूको फाइनलसम्मको यात्राले इङ्ग्ल्याण्डको सपना समाप्त पारिदियो। साथै त्यसले जाग्रेब र अन्यन्त्र व्यापक हर्षबढाइँ गरिएको थियो।

हजारौँ समर्थकले चोकमा आएर नाचगान गर्नुका साथै रातो, सेतो र निलो बुट्टा भएको झण्डा र पताका फहराएका थिए।

"सपना, सपना, सपना! क्रोएसिया अब विश्वकपको फाइनलमा पुगको छ," स्पोर्ट्सकी नोभोस्ती समाचारपत्रले लेखेको छ, सन् १९९८ को भन्दा ठूलो उपलब्धितर्फ डोर्‍याएर डालिकले आफूलाई 'दन्त्यकथाको नायक' जस्तो स्थानमा पुर्‍याएका छन्।

"हाम्रो तेजिलो टोली फाइनलमा पुगेको छ, हामी सपनामा छौँ र अब एक...


शीर्षक: रुस-अमेरिका सम्बन्ध 'खराब' अवस्थामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले अमेरिकी नेताहरुले 'रुसी कार्ड' खेलेर राष्ट्रपतिलाई प्रभाव पार्न खोजेको पनि आरोप लगाए।

एक रुसी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिंदै  मेदभेदेभले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक मित्रता गाँस्न चाहने व्यक्ति भएको र समस्या उनीसंगको सम्बन्धलाई लिएर नभएको बताए।

तर उनले अमेरिकामा रुसी विषयलाई उचालेर अमेरिकी नेताहरुले आ-आफ्नै कारणले राष्ट्रपतिलाई प्रभाव पार्ने खोजेको आरोप लगाए।

आरोप

यसैबीच रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोभले उत्तर कोरियालाई उसको परमाणु क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम अघि बढाउन उक्साउने काममा अमेरिका लागेको आरोप लगाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका निम्ति अमेरिकी राजदूतले उत्तर कोरियासंग सम्बन्ध विच्छेद गर्न गरेको आग्रहलाई उनले अस्वीकार गरिदिए।

रुस ठान्छ, आर्थिक प्रतिबन्धहरुले उत्तर कोरियालाई मनाउन सघाउने काम गर्दैन।

उसले सो समस्या समाधानका निम्ति वार्तामा जोड दिंदै आएको छ।


शीर्षक: रुस-ट्रम्प साँठगाँठको विवाद अब सुल्झिएला?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर रोबर्ट मलरको नेतृत्वमा हुन लागेको अबको छानविनले रुस जोडिएको कथालाई निर्णायक मोड दिनसक्ने कयौँको अनुमान छ।

विशेष अभियोजक नियुक्तिको घोषणा गर्दै अमेरिकी उपमहान्यायाधिवक्ता रड रोजेन्सटाइनले अस्वभाविक परिस्थितिका कारण त्यस्तो निर्णय लिइएको बताए।

तर त्यो कम आकलन गरिएको अभिव्यक्ति हो।

अस्वाभाविक

अहिलेको परिस्थिति अस्वाभाविक मात्रै छैन अभूतपूर्व पनि छ।

अमेरिकाको इतिहासमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल शुरु भएको यति छोटो अवधिमा अहिलेको जस्तो संघर्ष गर्नुपरेको थिएन्।

कहिल्यै पनि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गरेको यस्तो खालको सङ्गीन आरोप लागेको थिएन्।

काम गर्न देऊ: ट्रम्प

म विरुद्ध इतिहासकै 'नराम्रो खेल': ट्रम्प

‘राष्ट्रपति ट्रम्पले गोप्य सूचना चुहाए’

अनि विगतमा कहिल्यै डोनल्ड ट्रम्प जस्ता राष्ट्रपति पनि थिएनन्।

अब रुसको कथा नयाँ र गम्भीर चरणमा प्रवेश गरेको छ।

निर्भीक

वासिङटन डिसीमा रोबर्ट मलरको पहिचान एक जना निकै विश्वसनीय मानिसका रुपमा छ।

हाल बर्खास्त गरिएका जेम्स कोमी पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशको शासनकालमा उपमहान्यायाधिवक्ता हुँदा उनले मलरसँगै काम गरेका थिए।

मलरलाई तनावयुक्त राजनीतिको राम्रो ज्ञान छ र साथै कसरी शक्तिशालीहरुको पहुँचसम्म आफूलाई पुर्याउने भन्ने जानकारी पनि छ।

उनी प्राविधिक रुपमा न्याय मन्त्रालयकै मताहत छन् र उनले अन्तत: राष्ट्रपति ट्रम्पलाई नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछन्।

तर मलरको व्यक्तित्व यस्तो छ कि राष्ट्रपति ट्रम्पको कुनै खालको धम्कीसँग उनी डगमगाउने छैनन्।


शीर्षक: रुसः पुटिन ठूलो मत अन्तरले विजयी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अधिकांश मत गणना भइसक्दा उनले ७६ प्रतिशत मत ल्याएको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

प्रमुख विपक्षी नेता एलेक्सेइ नाभाल्नीलाई चुनावमा उठ्न रोक लगाइएको थियो।

चुनावको प्रारम्भिक नतिजा घोषणा गरिएपछि मस्कोमा एउटा र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले 'विगत केही वर्षयताका उपलब्धिलाई मतदाताहरूले अनुमोदन गरेको' बताए।

ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ निष्कासन गर्ने रुसी निर्णय

अपेक्षित

फेरि अर्को ६ वर्षे कार्यकालका लागि पनि उठ्नुहुन्छ कि भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासा सुनेर पुटिन हाँसे।

उनले भने, "तपाईँहरूले जे भनिरहनुभएको छ त्यो अलिकति ठट्टा भयो। के तपाईँहरूलाई लाग्छ सय वर्षको नहुञ्जेल म पदमै रहिरहन्छु?"

अनि प्रतिप्रश्नको जवाफ उनी आफैँले दिए, "त्यस्तो होइन।"

हतियार दौडमा रुस

जित पहिल्यैदेखि अपेक्षित भए पनि सन् २०१२ मा पुटिनले ल्याएको मतभन्दा अहिले बढी पाएका छन्।

त्यतिबेला उनले ६४ प्रतिशत मत ल्याएका थिए।

'अविश्वसनीय'

निर्वाचन आयोगका अनुसार पुटिनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पावल ग्रुडीनिनले अहिलेसम्म करिब १२ प्रतिशत मत ल्याएका छन्।

क्रेम्लिनले अपेक्षा गरेको भन्दा कम अर्थात् ६४ प्रतिशत मात्रै मत खसेको थियो।

पुटिनको चुनावी अभियान टोलीले उनको जितलाई 'अविश्वसनीय' भनेको छ।

अभियान टोलीका एकजना प्रवक्ताले रुसको इन्टरफ्याक्स समाचार संस्थालाई भने, "उहाँले प्राप्त गरेको मत प्रतिशत आफैँ बोल्छ। यो जनादेश हो जुन भविष्यमा निर्णय गर्नका निम्ति पुटिनलाई चाहिन्छ र उनले थुप्रै निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ।"


शीर्षक: रुसमा किन धेरै अमेरिकी कूटनीतिज्ञ कार्यरत छन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अमेरिका रुस सम्बन्धमा उक्त घटनाक्रमले अनौठो मोड ल्याइदिएको धेरैको ठानेका छन्।

रुसमाथि अमेरिकाले हालै लगाएका नयाँ प्रतिबन्ध र अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा मस्कोले गरेका भनिएका हस्तक्षेपबारे आशंका व्यक्त भइरहँदा पछिल्लो निर्णय आएको हो।

तर धेरैसामु पछिल्ला घटनाक्रमले प्रश्नहरु पनि तेर्स्याइदिएका छन्।

संख्या

किन मस्कोमा रहेको अमेरिकी राजदूतावास र रुसका अरु ठाउँमा त्यति धेरै मानिसहरु काम गरिरहेका छन्?

केही आकँडाहरुका अनुसार झण्डै १२ सय मानिसहरु रुसमा अमेरिकी सरकारका लागि काम गरिरहेका छन्।

झट्ट हेर्दा त्यो संख्या उच्च देखिन्छ। तर ह्वाइट हाउसमा रुससँगको चुनौतीपूर्ण र उतारचढावपूर्ण सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न काम गरिरहेका अधिकारीहरुका लागि यो संख्या खासै ठूलो होइन।

अमेरिका र रुस केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा मिलेर काम गरिरहेका छन्।

त्यस्ता काममा उग्रवादी समूह नियन्त्रण, दुवै देशमा रहेका पारमाणविक हतियारको सुरक्षा र सिरियामा हिंसाको कमी लगायत पर्छन्।

यसबाहेक पनि अमेरिकाले अर्बौ डलर मूल्य पर्ने वस्तुहरु रुसबाट झिकाउने गरेको छ।

उनीहरुबीच कैयौँ विषयमा झगडा पनि चलिरहेको छ।

जस्तै अमेरिकी चुनावमा भएको भनिएको रुसी हस्तक्षेप, आफ्नो सीमा क्षेत्र र प्रभाव विस्तार गर्ने रुसी महत्त्वाकांक्षा लगायतका विषयमा दुई पक्षबीच विवाद छ।

अमेरिकी अधिकारीहरु भन्छन्, रुसका गतिविधिमाथि निगरानी राख्न र दुई पक्षीय सम्बन्धका विविध पाटाहरुबारे सुसूचित भइरहन मस्कोमा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्छन्।

उक्त उद्देश्य पूरा गर्न रुसमा रहेका अमेरिकीहरु विभिन्न क्षेत्रमा र विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेका छन्।

धेरैजना मस्कोमा काम गर्छन र केही भ्लाडिभोस्टोक, सिन्ट पिटसवर्ग र यकाटारिनवर्गमा कार्यरत छन्।

मस्को र अन्य शहरहरुमा अमेरिका यात्रा गर्न चाहने रुसी नागरिकका लागि अमेरिकीहरु प्रवेशाज्ञा अर्थात् भिसा प्रशोधन गरिदिने काम गर्छन्।

त्यसबाहेक उनीहरुले मानवअधिकार, श्रम र अरु विषयमा वासिङटनमा सन्देशहरु प्रवाह गर्ने काम गर्छन्।

उनीहरुमध्ये केही कृषि, विज्ञान र जनस्वास्थसँग सम्बन्धित अभियानहरुमा पनि संलग्न छन्।

उदाहरणका लागि कतिपयले दुर्लभ प्रजातिका वन्यजन्तुको संरक्षण तथा संक्रामक रोगहरुविरुद्ध लड्न मद्दत गरिरहेका छन्।

गुप्तचर

रुसमा काम गर्नेमध्ये केही अरु सरकारी निकाय जस्तै सिआइए र अन्य कतिपय गुप्तचर निकायका लागि पनि काम गर्छन्।

अमेरिकी गुप्तचर...


शीर्षक: रुसले कसरी आफूलाई विश्वव्यापी इन्टरनेट सञ्जालबाट अलग्याउन सक्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

'सार्वभौम इन्टरनेट' कानुनले सरकारी अधिकारीहरूलाई रुसी वेबमा ट्राफिक प्रतिबन्ध गर्न व्यापक अधिकार प्रदान गर्छ। त्यसले 'साइबर सुरक्षा सुधार गर्न' सहयोग गर्ने क्रेम्लिनको भनाइ छ।

तर आलोचकहरूले रुसले चीनको जस्तै इन्टरनेट फायरवोल बनाउन खोजेको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञहरूले नयाँ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका छन्।

तर रुसले कसरी आफूलाई विश्वव्यापी इन्टरनेट सञ्जालबाट अलग्याउन सक्छ त?

पूरै राष्ट्रलाई इन्टरनेटबाट अलग्याउन सम्भव छ?

सारांशमा भन्नुपर्दा यसो गर्न सम्भव छ।

इन्टरनेट एक प्रकारको भौतिक सञ्जाल हो। वेबद्वारा देशलाई जोड्ने तार काटिदिएको अवस्थामा सम्बन्धित राष्ट्रलाई अलग्याउन सम्भव छ।

सन् २०१८ मा त्रुटिवश मरिटेनीयामा यस्तो भइसकेको छ। समुद्रमुनिबाट जडान गरिएको फाइबर केबल माछा मार्न प्रयोग गरिने जाली भएको पानीजहाजले चुँडाइदिएपछि त्यस्तो भएको बताइएको छ।

उक्त घटनाका कारण उक्त पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रका झन्डै ४० लाख सर्वसाधारण दुई दिनसम्म इन्टरनेट सम्पर्कविहीन भएका थिए।

रुसले भने पूर्ण रूपमा इन्टरनेट काट्न चाहेको छैन।

देशमा इन्टरनेट सेवा कायम राखेर रुसले देशभित्र आउने वा बाहिर जाने पहुँचमा भने नियन्त्रण गर्न चाहेको छ।

त्यसो भए कुनै देश कसरी बाह्य इन्टरनेटबाट अलग हुन सक्छ?

यो प्रणाली ठूला संस्था वा सरकारी निकाय र विश्वविद्यालयजस्ता निकायले प्रयोग गर्ने इन्ट्रानेट नेटवर्कजस्तै हुन्छ।

इन्टरनेट सोसाइटीका प्रविधि कार्यक्रम प्रबन्धक म्याट फोर्ड भन्छन्, "यो यदि सफलतापूर्वक गरिएको छ भनेर मान्ने हो भने रुसका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले एकअर्कासँग रुस भित्रैबाट होस्ट गरिएका सेवामार्फत् मात्रै सञ्चार गर्न सफल हुनेछन्।"

"इन्टरनेट सामग्रीका हकमा पनि त्यही लागु हुनेछ। र प्रयोगकर्ताहरूले रुसभन्दा बाहिरबाट सञ्चालित सेवामार्फत् संवाद गर्न सक्नेछैनन्।"

राष्ट्रव्यापी रूपमा यसो गर्नु अन्य स्थानमा 'इन्ट्रानेट' सञ्चालन गरे जस्तै हो। तर यो निकै जटिल छ।

प्राविधकरूपमा यसले कसरी काम गर्छ?

त्यस्तो गर्न दुई मुख्य प्राविधिक व्यवधान हटाउनुपर्ने हुन्छ।

पहिलो, रुसका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले वेब ट्राफिकलाई देशभित्रै रहेका सर्भरतर्फ मोड्नुपर्ने हुन्छ।

यसको अर्थ सेवा प्रदायकहरूले सबै डेटा रुसी दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकायले व्यवस्थापन गरेका बिन्दुबाट प्रवाह हुने कुरा निश्चित गर्नुपर्ने...


शीर्षक: रुसले साइबर हमला गर्‍यो: अमेरिका, ब्रिटेन तथा नेदर्ल्याण्ड्स\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसै वर्षको सुरुमा चारजना संदिग्ध रुसी नागरिक कूटनीतिक राहदानीमा नेदर्ल्याण्ड्स पुगेको बताइएको छ।

रुसले भने ती आरोप अस्वीकार गरेको छ।

के छन् आरोप?

सातजना रुसीको नाम र चित्रसहित एफबीआइले सूची सार्वजनिक गरेको छ।

अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले सातजना रुसी गुप्तचर एजेन्टमाथि फिफा, खेलकूदमा लागु औषध प्रयोग निषेध गर्ने निकाय वाडा, तथा अमेरिकास्थित परमाणु ऊर्जा कम्पनीका प्रणालीहरूमा ह्याक गर्ने षडयन्त्र गरेको दोष लगाएको छ।

तीमध्येका चार जनाको नाम ब्रिटिश तथा डच गुप्तचर निकायले रुसी जासुस संस्था जी आर यु का एजेन्ट विरुद्ध गरेको संयुक्त कारबाहीका क्रममा पनि आएको छ।

तिनीहरूमाथि हेगस्थित रसायनिक अस्त्र निषेध गर्ने निकाय ओपीसीडब्लुको कम्प्युटर ह्याक गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ।

नेदर्ल्याण्ड्सका गुप्तचर निकायका प्रमुखका अनुसार ती चारजना रुसी एप्रिल महिनामा कूटनीतिक राहदानीमा त्यहाँ आएका थिए।

उनीहरूले सो निकायमाथि साइबर हमला गर्न खोजेको र त्यसलाई विफल पारिएको उनले बताए।

क्यानडाले पनि मन्ट्रियलस्थित वाडाको कार्यालयमा भएका साइबर हमला रुसी गुप्तचर निकायले गराएकोमा आफू विश्वस्त भएको जनाएको छ।

बीबीसीका कूटनीतिक सम्वाददाता जेम्स ल्यान्डेल भन्छन् खासगरि ब्रिटिश र डच गुप्तचर निकायले विस्तारमा आफ्ना कारबाही सार्वजनिक गर्नु आफैँमा अनौठो थियो।

सामान्यतया गुपचुप राखिने यस्ता विषयहरूबारे खुलेर बताउनुको अर्थ पश्चिमा राष्ट्रहरू मिलेर रुसका कारबाहीविरुद्ध लाग्न खोजेको देखिन्छ।


शीर्षक: रुससँग अरुले जित्न नसक्ने क्षमताको क्षेप्यास्त्र छ: पुटिन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आगामी राष्ट्रपतीय चुनावपूर्व आफ्ना महत्वपूर्ण नीतिहरु प्रस्तुत गर्दै पुटिनले गरिबीको रेखामुनि रहेका रुसीको संख्या आधा घटाउने वाचा गरेका छन्।

मार्च १८ मा हुने सो चुनावमा विजयी हुँदै पुटिन चौथौ पटक राष्ट्रपतिमा चुनिने ठानिएको छ।

'न्यून विन्दूमा अमेरिका रुस सम्बन्ध'

रुस र अमेरिकाबीच भवन विवाद

प्रदर्शन

राष्ट्रपतीय चुनावपूर्व राष्ट्रलाई गरेको सम्बोधनका क्रममा पुटिनले भिडिओहरु प्रस्तुत गर्दै विश्वको जुनसुकै भागमा पुग्न सक्ने क्षमता भएको एक क्षेप्यास्त्र सहितका विभिन्न प्रकारका नयाँ अस्त्रहरु प्रदर्शन गरेका थिए।

यूरोप र एसियामा अमेरिकी प्रतिरक्षा प्रणालीले सो क्षेप्यास्त्रलाई रोक्न नसक्ने पनि पुटिनले बताएका छन्।

उनले रुसले पनडुब्बीबाट प्रहार गर्न सकिने परमाणु अस्त्रयुक्त ड्रोनको पनि परिक्षण गरिरहेको बताए।

पुटिनले अमेरिकी सेनाको प्राविधिक विस्तारका कारण आफ्ना परमाणु अस्त्र बेकार हुनु अघि नै रुसले आफ्ना अस्त्र सुधार्नुपर्ने बताए।

दुई घण्टा लामो टेलिभिजिन सम्बोधनका क्रममा उनले रुसी नागरिकहरुलाई ती दुई परमाणु अस्त्रहरुका लागि नाम सुझाउन पनि बताए।

गरिबी

सो सम्बोधनका क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गरिबीको रेखामुनि रहेका रुसीहरुको संख्या आधा पार्ने बाचा गरे।

६ वर्षभित्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेका रुसीहरुको संख्या दुई करोडबाट घटाएर एक करोडमा झार्ने पुटिनले बताए।

सरकारी आँकडा बमोजिम प्रत्येक ७ जना रुसीमध्ये एकजना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्।

उनको सरकारले रुसीहरुको औसत उमेर बढाएको भए पनि अझै त्यसलाई बढाई जापान, फ्रान्स र जर्मनीको बराबर ८० वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको बताए।


शीर्षक: रुसी कदमपछि अमेरिका आक्रोशित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मस्कोले सेन्ट पिट्सवर्गस्थित अमेरिकी कन्सुलेट बन्द गर्ने आदेश दिएको छ।

रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लावरोवले सेन्ट पिट्सवर्गमा रहेको अमेरिकी कन्सुलेट ४८ घण्टाभित्र बन्द गर्न आदेश दिएपछि अमेरिकी प्रतिक्रिया आएको हो।

नियमित कूटनीतिक खेलमा 'जस्तालाई त्यस्तै' ढंङ्गले प्रतिक्रिया जनाउनु स्वभाविक मानिन्छ।

तर २० भन्दा बढी देशहरू र रुसबीच केही समययता बढ्दै गएको तनाव वर्षौ यताकै उच्च विन्दुमा पुग्न लागेको देखिन्छ।

प्रतिक्रिया

यसै हप्ताको सुरूमा वासिङटनले मस्कोविरुद्ध दुई ब्रिटिश नागरिकमाथि रासायनिक अस्त्र हमलाको आरोप लगाइरहेको ब्रिटेनलाई समर्थन गर्दै ६० जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गर्ने बताएको थियो।

रुस विरुद्ध 'ऐक्यबद्धताको असाधारण प्रदर्शन'

जासुस  विष प्रकरणमा  रुसको  निन्दा

त्यसको जवाफमा मस्कोले पनि अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश दिएपछि अमेरकी विदेशमन्त्रालयले रुस अरू देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न अनिच्छुक रहेको टिप्पणी गरेको छ।

विदेशमन्त्रालयकी प्रवक्ता हेदर नावर्टले रूसले गैरकानूनी रुपमा रासायनिक हमला गरेको जिम्मेवारी स्विकार्नु परिपक्व कदम हुने उल्लेख गरिन्।

उनले अमेरिकासँग थप प्रतिक्रिया जनाउने अधिकार रहेको पनि बताएकी छन्।

बीबीसीकी मस्को संवाददाता सेराह रेन्सफोर्ड भन्छिन् अमेरिकासँग सेन्ट पिटर्सवर्ग स्थित आफ्नो कन्सुलेट बन्द गर्न र मुख्य गरी मस्कोमा रहेका आफ्ना ६० कूटनीतिज्ञलाई देश फर्काउन यसै सप्ताहन्तसम्मको समय रहेको छ।

उनका अनुसार युरोप र अमेरिकाले श्रृखंलाबद्ध रुपमा आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई देशनिकाला गरेपछि मस्कोले चालेको यो पहिलो कदम हो।


शीर्षक: रुसी नागरिकमाथि चुनावमा हस्तक्षेपको अभियोग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

'ट्रोल फार्म' भनेर चिनिने इन्टरनेट एजेन्सीसँग सम्बद्ध उक्त समूहले राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्पको सम्भावना बढाउने उद्देश्यले जनमतलाई प्रभावित पार्ने गरी अनलाइनमा ठूलो मात्रामा सामग्री राखेको मलरको कार्यालयले जनाएको छ।

उक्त सूचीमा क्रेम्लिनसँग निकट रहेका व्यापारी युभ्गेन प्रिगोजिन सबैभन्दा माथि छन्।

तर उनले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्।

‘रूसले हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न गर्न सक्छ’

साठगाँठ

ती आरोपले ट्रम्पको चुनावी अभियान र रुसबीच साठगाँठ रहेको देखाउँदैन।

राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावी अभियानका क्रममा कुनै गलत काम नगरेको दोहोर्‍याएका छन्।

रुसी व्यापारी युभ्गेन प्रिगोजिन

डेमोक्र्याटिक पार्टीकी नेतृ नान्सी पलोसीले मलरले लगाएका अभियोगहरूले सन् २०१६ को चुनावमा रुसले हस्तक्षेप गरेको कुरा अझ सशक्त रूपमा स्पष्ट भएको बताएकी छन्।

तर मस्कोमा रुसी विदेश मन्त्रालयकी एकजना प्रवक्ताले रुसले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपहरू मिथ्या भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

गैरकानूनी

अभियोग लगाइएका रुसी व्यापारी प्रिगोजिनले आफू दुःखी नभएको बताए।

रुसी समाचार संस्थाले उनलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, "अमेरिकी नागरिकहरू भावनामा बग्ने खालका हुन्छन् र उनीहरू नराम्रो हेर्न चाहन्छन् भने हेर्न दिउँ।"

१३ जनामध्ये तीनजनामाथि गैरकानूनी रूपमा रकमको कारोबार गरेको पनि अभियोग लगाइएको छ भने पाँचजनामाथि परिचय चोरेको आरोप लगाइएको छ।

अभियोगपत्रमा तीनवटा रुसी कम्पनीको पनि नाम समावेश गरिएको छ।