शीर्षक: किमलाई भेट्नुअघि मूनसँग ट्रम्पको वार्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनबीच मेको अन्त्य वा जुनमा हुने ठानिएको बैठकअघि दुई नेताबीच यो भेटवार्ता  हुन लागेको हो।

यसअघि ट्रम्पले बैठकका लागि समय र स्थान तय भएको बताएका थिए। तर त्यसबारे थप विवरण भने खुलाएका थिएनन्।

उनले अमेरिकाले प्योङयाङसँग यसबारे विस्तृत वार्ता गरिरहेको र उत्तर कोरियामा हिरासतमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरूलाई के भयो भन्ने विषयमा धेरै छलफल भइरहेको बताएका थिए।

तीन अमेरिकी बन्दी छुट्ने अपेक्षा

अपेक्षा

शुक्रवार ह्वाइट हाउसबाहिर अमेरिकी पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले किमलाई भेट्नका लागि मिति र स्थान तय भइसकेको र त्यसबारे छिट्टै घोषणा गरिने बताए।

उनले उक्त भेटबाट धेरै राम्रा कुराहरू हुने अपेक्षा राखेको पनि बताए।

तर त्यसअघि उक्त बैठकबारे छलफल गर्न ट्रम्पले मे २२ मा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनलाई ह्वाइट हाउसमा भेट्न लागेका छन्।

ट्रम्पले यसअघि भेटका लागि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीचको सैन्य कारबाही प्रतिबन्धित गरिएको क्षेत्रमा भेट्न उचित हुने धारणा राखेका थिए। तर सँगै सिंगापुर पनि एउटा विकल्प हुन सक्ने बताएका थिए।

अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य उत्तर कोरियाको पारमाणविक निश्शस्त्रीकरणलाई सुनिश्चित गर्नु हो।

अस्वीकार

दुइ नेताबीच प्रत्यक्ष भेट हुनुअघि उत्तर कोरियामा थुनामा परेका तीन अमेरिकी नागरिकको रिहाइका लागि पनि छलफलहरू जारी रहेको ठानिएको छ।

तर उनले वार्ताको एउटा हिस्साको रूपमा दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी दस्तालाई निकाल्न सकिने भन्ने विषयबारे उनले सोचिरहेको बुझाइ चाहिँ अस्वीकार गरे।

यसैबीच उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँग समय मिलाउनका लागि आफ्नो समय परिवर्तन गरेको छ।

उसले आफ्नो समय शुक्रवार राति साढे ११ बजे परिवर्तन गरी ३० मिनेट अगाडि अर्थात् १२ बजे बनाएको हो।

यसलाई गत साता भएको अन्तर-कोरियाली शिखर बैठकपछिको पहिलो व्यवहारिक कदमको रूपमा लिइएको सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।


शीर्षक: किमले ट्रम्पलाई दिए अर्को वार्ताको निम्तो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नयाँ वार्ताको मितिबारे विचार गर्न थालिसकिएको अमेरिकाले बताएको छ।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता सेरा स्याण्डर्सले किम जङ-अनको 'एकदमै न्यानो पत्र'ले 'निरस्त्रीकरणमा केन्द्रित हुने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई प्योङयाङले निरन्तरता दिएको' देखाएको बताइन्।

उनले भनिन्, "पत्रको प्राथमिक उद्देश्य अर्को वार्ताका लागि आग्रह र मिति हेर्न रहेको छ, जसका लागि हामी खुल्ला छौँ र त्यसबारे समन्वय गर्न थालिसकेका छौँ।"

भूमिका

तर दुई नेताबीचको अर्को बैठक सम्भवतः कहिले बस्छ भन्ने बारे भने उनले कुनै सङ्केत गरिनन्।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जे-इनले सो समाचारको स्वागत गरेका छन्।

उनले भने, "कोरियाली प्रायःद्वीपको निरस्त्रीकरण एउटा यस्तो विषय हो जसलाई उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको वार्तामार्फत् आधारभूत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।"

ट्रम्प र किमबीच गत जुनमा भएको शिखर बैठक गराउन मूनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

अर्को हप्ता प्योङयाङमा किम र मूनबीच तेस्रो चरणको प्रत्यक्ष वार्ता हुने तय भएको छ।

उल्लङ्घन

सोलस्थित बीबीसी सम्वाददाता लोरा बिकर भन्छिन्, ट्रम्प र किमबीचको वार्तामा मून आफूलाई एउटा मध्यस्थकर्ताका रूपमा हेर्छन् र उनले दुई नेतालाई दह्रो कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख परमाणु निगरानीकर्ता युकिया अमानोले उत्तर कोरियाका जारी परमाणु गतिविधिले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको भोलिपल्ट प्योङयाङको पत्रबारे खबर सार्वजनिक भएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणकर्ताहरू उत्तर कोरिया जानबाट प्रतिबन्धित छन्, तर अमानोले राजीनितिक सहमति हुन सके आफूहरू फर्किन तयार रहेको बताएका छन्।

यसअघि उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्रहरूको प्रदर्शन नगरी सैनिक परेड गरेकोमा ट्रम्पले ट्विटरमार्फत् धन्यवाद दिएका थिए।

"धन्यवाद अध्यक्ष किम !  हामी दुवैजनाले सबैलाई गलत साबित गर्नेछौँ," राष्ट्रपति ट्रम्पले लेखेका थिए।


शीर्षक: किमले पारमाणविक परीक्षण अहिलेनै किन रोके?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो कदमबाट उनले के हासिल गर्न खोजेका छन् भन्नेबारे विश्लेषक अंकित पांडाले खोतल्ने प्रयास गरेका छन्।

उत्तर कोरियाको घोषणालाई पारमाणविक र लामो दुरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षणको अन्त्यका रुप हेरेर निश्चयनै उल्लासपूर्ण समाचार शीर्षकहरू बन्नेछन्।

तर उक्त मुलुकको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र उसको पारमाणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमको सन्दर्भ हेर्दा ती अपेक्षा फिक्का हुन सक्छन्।

उत्तर कोरियाबारे जान्नुपर्ने ९ कुरा

आत्मविश्वास

पहिलो, पारमाणविक परीक्षणको प्रसङ्ग हेरौं।

किम आफैले व्यक्तिगत रुपमा पारमाणविक कार्यक्रममा रुचि देखाउँदै आएका छन्

शनिवार जारी वक्तव्यले किम जङ-अनले स्वेच्छिक रुपमा परीक्षण रोक्न चालेको कदमको कारणबारे प्रष्ट पारेको छ।

सन् २००६ यताका सबै छवटा पारमाणविक परीक्षणको स्थल उनले किन बन्द गर्दैछन् भने उनी आफ्नो मुलुकले पारमाणविक अस्त्रको प्रारुपमा विज्ञता हासिल गरेको महसुस गर्छन्।

त्यसको पुष्टि गर्न कठिन छ तर त्यो दाबी पक्कै पनि बढाइचढाइ गरिएको वा अविश्वसनीय चाहिँ होइन।

भारत र पाकिस्तानलाई हेरौं।

सन् १९९८ सम्ममा ती दुवै मुलुकले छ/छ वटा पारमाणविक परीक्षण गरिसकेका थिए।

अहिले ती मुलुक पारमाणविक अस्त्र भएकाहरूको सूचीमा गनिएका छन्, कुनै थप परीक्षणविना नै।

पारमाणविक अस्त्रको प्रारुपसम्बन्धी ज्ञानमा अतिरिक्त आठ वर्ष पहुँच र छवटा पारमाणविक परीक्षणपछि उत्तर कोरियाले त्यस्तै महसुस गर्नसक्छ।

किमसँग सीआइए प्रमुखले भेटेको ट्रम्पद्वारा पुष्टि

क्षेप्यास्त्र

क्षेप्यास्त्रको प्रसङ्गमा, किमले अब अन्तरमहादेशीय बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण नगर्ने बताएका छन्।

एकातिर यो आश्चर्यमा पार्ने खालको देखिन्छ।

उत्तर कोरियासँग क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने साधनको कमी रहेको ठानिन्छ

उत्तर कोरियाले परीक्षण गरेका कुल क्षेप्यास्त्रमध्ये तीनवटा मात्रै संयुक्त राज्य अमेरिकासम्म पुग्न सक्छन्।

तर ती परीक्षणमा प्रयोग गरिएका कुनै पनि क्षेप्यास्त्र पारमाणविक प्रहारका लागि आवश्यक मार्गबाट प्रक्षेपित भएका थिएनन्।

अमेरिकामा पारमाणविक आक्रमण गर्ने आफ्नो क्षमतामा विश्वस्त नहुने अवस्थासम्म उसले थप परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्न सक्छ।

तर उत्तर कोरियाको अन्य योजना पनि हुनसक्छन्।

जस्तै, अमेरिकालाई प्राविधिक रुपमा धम्क्याउन आवश्यक सबै कुरा उसले हासिल गरेको त छ तर ऊसँग क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सीमित संख्यामामात्रै 'लन्चर'हरू...


शीर्षक: किमले बेइजिङ भ्रमण गरेको चीनद्वारा पुष्टि\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चिनियाँ राजधानीमा उत्तर कोरियाली नेतृत्वसँग सम्बन्धित एउटा रेल देखिएपछि किम सात वर्षपछि पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा गएको ठानिएको थियो।

संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आफ्नो परमाणु र बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमबारे उत्तर कोरियाले गर्न लागेको भनिएको वार्ताको अघि यो भ्रमण भएको हो।

चीनले परम्परागत रुपमा नै प्योङयाङसँगका अन्तराष्ट्रिय वार्ताहरूको मध्यस्तता गर्दै आएको छ।

भूमिका

तर आगामी वार्ताहरूमा बेइजिङको भूमिका के हुन्छ भनेर प्रष्ट भइसकेको छैन्।

केही दिनको अडकलबाजीपछि चीनको सिन्हुवा समाचार संस्थाले उत्तर कोरियाली नेताले बेइजिङको भ्रमण गरेको पुष्टि गरेको हो।

यसअघि यसै हप्ताको सुरुमा जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले एउटा विशेष रेलमा एक जना उच्च पदस्थ व्यक्तित्व चीन आइपुगेको विवरण प्रकाशन गरेका थिए।

सिन्हुवा समाचार संस्थाले राष्ट्रपति सी र किमबीचको भेटवार्तालाई 'सफल' भनेको छ।

सन् २०११ मा सत्ता सम्हालेयता यो किमको पहिलो विदेश भ्रमण हो।


शीर्षक: किमसँग सीआइए प्रमुखले भेटेको ट्रम्पद्वारा पुष्टि\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले अमेरिकी र उत्तर कोरियाली नेताबीच हुने भनिएको शिखर वार्ताका लागि तयारीहरु भइरहेको पनि बताए।

त्यस्तो शिखर वार्ता जून महिनाको सुरुतिर हुन सक्नेछ।

किमले बेइजिङ भ्रमण गरेको पुष्टि

के किम जङ-अन विदेश भ्रमणमा जान डराउँछन्?

आकस्मिक

सञ्चारमाध्यममा प्योङयोङमा गोप्य भेट भएको भनी आएका विवरण पुष्टि गर्दै ट्रम्पले उक्त भेट  राम्रो भएको बताए।

उक्त आकस्मिक भेट सन् २००० यता अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच भएको सबैभन्दा उच्चस्तरीय भनिएको छ।

दक्षिण कोरियाले पनि कोरियाली प्रायद्वीपमा जारी लामो समयदेखिको तनावबारे औपचारिक समाधान खोज्ने संकेत दिएको छ।

किम र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे-इनबीच अर्को हप्ता भेट हुँदैछ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपतिले दक्षिण र उत्तर कोरियाबीचको वार्तामा, सन् १९५० देखि १९५३ मा भएको कोरियाली युद्धलाई औपचारिक रुपमा समाप्त भएको घोषणा गर्नेबारे शान्ति सम्झौताप्रति आफ्नो शुभेच्छा प्रकट गरेका थिए।

गोप्य

किमसँग गोप्य भेट गर्न पोम्पेओ उत्तर कोरिया भ्रमणमा गएको बारेको समाचार मंगलवार सुरुमा वासिङ्टन पोष्ट समाचारपत्रले प्रकाशन गरेको थियो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले बर्खास्त गरिएका अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनको स्थानमा पोम्पेओलाई मनोनयन गर्ने बताएपछि उक्त भ्रमण भएको स्रोतले पोष्टलाई बताएको छ।

ट्रम्प र किम शिखर वार्ताको तयारीका लागि भएको भेट बारे अन्य धेरै कम मानिसहरुलाई जानकारी थियो।

आगामी हप्ता रिपब्लिकन नियन्त्रित सिनेटले पोम्पेओको विदेशमन्त्रीको रुपमा भएको मनोनयनलाई अनुमोदन गर्ने अनुमान गरिएको छ।


शीर्षक: किमसँगको शिखर बैठक जुन १२ मैः ट्रम्प\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एकजना उच्च उत्तर कोरियाली दूतसँग ह्वाइट हाउसमा भेटेपछि उनले यस्तो बताएका हुन्।

ती दूत किम यङ-चोलले उत्तर कोरियाली नेताले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पठाएको पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।

शुरूमा ट्रम्पले त्यो पत्र निकै चाखलाग्दो भनेर व्याख्या गरे। तर पछि उनले पत्र खोलिनसकेको बताए।

अपेक्षा

ट्रम्पले शिखर बैठक एउटा शुरूवात मात्रै भए पनि अन्ततोगत्वा त्यो सफल हुने आफ्नो विश्वास रहेको बताए।

उनले उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध बनिरहेको र त्यो निकै सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे।

बीबीसीका वाशिङटन संवाददाता एन्थोनी जर्चर भन्छन्, यो ट्रम्पको कूटनीति हो। विश्वले यस्तो अपेक्षा गरेको हुँदैन।

"हामीले यस्तो खालको शासनसत्ता विगतमा कहिल्यै देखेका थिएनौँ। किनभने ट्रम्प विगतमा चुनिएका अमेरिकी राष्ट्रपतिभन्दा नितान्त फरक छन्।"

अवसर

शुरूमा 'आगो र क्रोध' सम्बन्धदेखि 'लामो समययताकै सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध' भनेर ट्रम्पले भनिरहँदा शिखर बैठक पहिले आयोजना हुने र त्यसपछि नहुने भनियो। अहिले आएर फेरि हुने भनिएको छ।

ट्रम्प र किमबीच सहमति होला?

ऐतिहासिक वार्ताहरू गरिरहँदा ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग पूर्वयोजना विनाकै १६ मिनेट लामो सवाल-जवाफको सत्र बिताएका थिए र विश्वको ध्यान आफूतिर खिचेका थिए।

कानून पारित गर्न गाह्रो छ। अझ रुसले चुनावमा गरेका भनिएका हस्तक्षेपविरूद्धको अनुसन्धान झेल्नु आवेगपूर्ण छ। तर ह्वाइट हाउसमा 'उत्तर कोरियाका दोस्रा वरिष्ठ नेता'लाई स्वागत गर्नु तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ।

ट्रम्पले भइरहेका प्रगतिको स्वागत गरे पनि उनले आगामी शिखर बैठकबाट गरिएका अपेक्षाहरूलाई भने कमै रहन थिए।

त्यसक्रममा उनले शिखर बैठक एउटा भव्य हस्ताक्षर समारोहमा रुपान्तरण हुनेछ भनेर अपेक्षा नगरिएको बताए।

अहिले सिंगापुर बैठक पहिलो पाइला मात्रै हुने देखिन्छ।

त्यसले दुई नेताहरूलाई ऐतिहासिक फोटो खिचाउने अवसर दिनेछ। र, भविष्यमा महत्त्वपूर्ण समझदारीको अपेक्षा गरिनेछ।

अघिल्लो वर्ष धेरैले युद्धतर्फ उन्मुख भएको भनेका राष्ट्रपतिका लागि त्यो अपेक्षा गरेभन्दा बढी हो।


शीर्षक: किरण जोशी: हलिउडका लागि एनिमेशन गर्ने नेपाली कलाकार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मन्त्रको प्रभावले फूलहरू अबिर बन्छन्। अनि कालचक्र र विश्वमाताले एउटा मण्डल बनाउँछन्।

तीन दशकयता हलिउडका चलचित्र तथा टेलिभिजन कार्यक्रमसहित झन्डै २५० वटा एनिमेशन तथा भिजूअल इफेक्ट्समा काम गरिसकेका काठमाण्डूका किरण जोशीले हाल बनाइरहेको बौद्ध धर्मसँग जोडिएको छोटो वृत्तचित्रको सार हो यो।

उच्च गुणस्तरको एनिमेशन प्रविधिमा यो कथा भन्न खोजिएको छ।

यसबाहेक उनले वातावरण संरक्षणसँग जोडिएको कथामा काल्पनिक जीव यती अर्थात् हिममानवलाई प्रस्तुत गरेर एनिमेशनमा आधारित एउटा चलचित्र बनाउने जमर्को गरिरहेका छन्।

उनको एनिमेशनमा आधारित अर्को कथाले काठमाण्डू उपत्यकाका दुई नगर भक्तपुर र पाटनको प्रेमकथा अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य छ।

सन् २००७ देखि नेपालमा नै एनिमेशन स्टुडिओ चलाएर अमेरिकी चलचित्र र टेलिभिजन उद्योगका लागि सामग्री उत्पादन गर्न सघाइरहेका उनले बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालसँग जोडिएका कथाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफूले प्रवर्धन गर्न चाहिरहेको बताए।

हलिउडमा यसरी प्रवेश

किरण जोशी काठमाण्डूमा जन्मिए। राजधानीकै अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आइएस्सी गरेर उनी उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका गए।

उन्नाइस वर्षको उमेरमा नेपाल छाड्दा उनीसँग २०० अमेरिकी डलर र एउटा सुटकेस मात्र थियो।

अमेरिकाको क्यालिफोर्निया पुग्दासम्म भविष्यमा के गर्ने भन्ने ठोस लक्ष्य नभएका उनले सुरुमा विमानचालक बन्ने आकाङ्क्षा राखेका थिए।

तर अमेरिका पुगेपछि कलेजको पढाइ धान्न तत्कालै काम थाल्नुपर्ने बाध्यता भयो।

त्यहाँ पुगेको एक महिनामै उनले पिज्जा हटमा जागिरका लागि आवेदन पनि दिए। तर अन्तरवार्ता लिने व्यक्तिले योग्यता नपुगेको भन्दै नि:शुल्क पिज्जा खुवाएर फिर्ता पठाएको उनी सम्झन्छन्।

जोशीका अनुसार त्यति बेला इन्टरनेट आइसकेको थिएन र पत्रिकामा छापिएको एउटा विज्ञापन देखेर उनले सुरक्षागार्डको काम गर्न आवेदन दिएका थिए।

स्टार वार सिरीजमा पनि किरण जोशीको स्टुडियोले काम गरेको छ

त्यस बेला रोजगारीको फारममा अनुभव लेख्नुपर्ने खण्डमा उनले "म नेपालको गोर्खाली हुँ" भनेर उल्लेख गरेका थिए।

पछि अन्तर्वार्तामा बोलाइँदा उनलाई सुरक्षागार्डका रूपमा काम गरेको छ भनेर सोधिएको थियो।

"मैले त्यसरी काम गरेको छैन, तर मेरो शरीरमा नै गोर्खाली रगत छ। त्यही भएर जसलाई जतिखेर पनि रक्षा गर्न सक्छु" भनेको उनी सम्झन्छन्।

एक वर्ष सुरक्षागार्डका रूपमा काम गर्दा...


शीर्षक: किशोरावस्थामा यौन सम्पर्क नगर्ने सल्लाह उचित कि अनुचित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

किशोरावस्थामा गर्भधारणको उच्च दरलाई कम गर्न सरकारले त्यस्तो आग्रह गरेको हो।

महिला, परिवार तथा मानवअधिकार मन्त्री दमारेस एल्भिसले ल्याएको किशोरावस्थामा यौनबाट टाढा बस्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमको व्यावसायिक स्वास्थ्य सङ्गठनहरूले भने आलोचना गरेका छन्।

मन्त्री एल्भिस राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोले समर्थन गर्ने इशाई नेता हुन् जसमाथि नागरिकमा धार्मिक अजेन्डा लाद्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

गतवर्ष उनले बीबीसी ब्राजिललाई भनेकी थिइन्: "आनन्दका लागि मात्र यौन खोज्नेहरूको कडा अभियान हामीले देखिरहेका छौँ।"

उनले किशोरावस्थामा हुने गर्भधारण नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी' तरिका भनेको 'कन्डम, उपकरण र गर्भनिरोधक चक्की' नभई यौनबाट अलग रहनु नै रहेको बताएकी थिइन्।

'उपयुक्त समय'

मन्त्री दमारेस एल्भिसमाथि धार्मिक अजेन्डा लाद्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ

ब्राजिलको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार किशोरावस्थामा हुने गर्भधारण दर सन् २००० बाट सन् २०१७ मा आउँदा ३६ प्रतिशतले घटेको थियो।

तर त्यो अझै पनि अन्य ल्याटिन अमेरिकी देशमा जस्तै उच्च नै छ।

पन्ध्रदेखि १९ वर्षमा हुने गर्भधारण दर प्रति एकलाखमा ६२ छ जसको विश्वव्यापी औसत ४४ रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

त्यस समूहको सबैभन्दा उच्च गर्भधारण दर भने पश्चिम र मध्य अफ्रिकामा छ।

ब्राजिलको सरकारी नाराले नै 'सबथोक सही समयमा' भन्छ र त्यसलाई स्थानीय भाषामा ह्यासट्यागसाथ सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएको छ।

मन्त्री एल्भिसले किशोरावस्थाको गर्भधारण र यौनरोगविरुद्ध काम गर्नका लागि उक्त अभियानलाई नयाँ प्रयास बताएकी छन्।

यसले किशोरकिशोरीहरूलाई यौन सम्पर्क राख्नु अगाडि सोच्न बाध्य पार्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले यसलाई बाध्यकारी वा नैतिक बहसको बिषय भने नबनाउने जनाएको छ।

राष्ट्रपति बोल्सोनारोले यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभिभावकहरूका लागि बनाएको एउटा पुस्तिकाबाट महिलाको प्रजनन प्रणालीको रेखाचित्र र कन्डमको प्रयोग गर्न सिकाउने पाना च्यात्न लगाएका थिए।

'प्रभावविहीन'

ब्राजिलमा किशोरावस्थामा हुने गर्भधारण दर सन् २००० बाट सन् २०१७ मा आउँदा ३६ प्रतिशतले घटेको थियो

तर स्वास्थ्य सङ्गठनहरूले यो कार्यक्रमको चर्को आलोचना गर्दै यो प्रभावकारी हुने कुनै वैज्ञानिक आधार नरहेको बताएका छन्।

स्वास्थ्यस्याहारसम्बन्धी एक सङ्गठनले विज्ञप्तिमा भनेको छ: "यस बिषयको...


शीर्षक: किसान भन्छन्, 'ऋण तिरिदिने डाक्टरलाई बाँचुन्जेल दूध खुवाउँछु'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तीनमध्ये दुईवटा भैँसी बेच्दापनि ऋण चुक्ता हुन नसकेपछि कृष्णबहादुर खत्रीले आफ्नो अन्तिम भैँसी पनि बेच्ने अवस्थामा पुगेका थिए।

तर उनको अवस्थाबारे थाहा पाएका प्रदेश अस्पतालका डा. नवराज केसीले उनको दुई लाख ऋण तिरिदिए।

आफ्नो आयआर्जनको मुख्य स्रोत भैँसी बेचिनबाट जोगिएकोले खत्रीले निकै ठूलो राहत भएको बताए।

उनले भने, ‘‘अब भैँसी ब्यायो भने डाक्टरलाई यसैको दूध खुवाएर खुसी पार्ने उपाय गर्छु।’’

हेर्नुहोस् प्रकाश पन्तको सहयोगमा कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि:


शीर्षक: कीर्तिमानी कामिरिता शेर्पाकी श्रीमतीको डर: सगरमाथा चढ्ने बाटो निकै कठिन छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

'नाम पो २३ पटक कमाइसक्नुभयो, जाने बाटो त जोखिम छ'

तर उनका श्रीमतीका लागि भने कामिरिताले पहिलो पटक सगरमाथा चढ्दा मनमा जति त्रास थियो आज पनि उत्तिकै छ।

लाक्पा जाङ्मु शेर्पा भन्छिन्: "बाटो निकै डरलाग्दो छ। जति नै पटक सगरमाथा चढेपनि श्रीमानको चिन्ता त भइहाल्छ नि!"

अहिलेसम्म २८० जनाभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको सगरमाथा चढ्न जाने शेर्पाहरूको परिवारमा भने उनीहरू नफर्के सम्म त्रास रहन्छ।

बिहानैदेखि कामना

कामिरिता सगरमाथा चढ्ने दिन बुधवार ४६ वर्षिया लाक्पा बिहान ३ बजे नै ब्युँझिइन् र श्रीमानका लागि पूजाआराधना गरिन्।

उनले बीबीसी नेपाली सेवालाई भनिन्: "बिहानै उठेर पूजा गरेँ, दुध र पानी चढाएँ अनि साढे पाँचमा बौद्ध गएर फेरि श्रीमानको सफलताको लागि पाठ गरेँ।"

मन थाम्न नसकेर श्रीमानको आरोहण टोलीको सहयोगीलाई साढे सातमा फोन गरेर श्रीमानको स्थिति बुझिन्।

त्यतिबेला आरोहण जारी थियो।

सफल आरोहणपछि सहज

कामिरिता बिहान ७:५० मा सगरमाथाको शिखरमा पुगे र त्यसको पाँच मिनेट पछाडि लाक्पालाई जानकारी आयो।

अनि मात्र उनी ढुक्क भइन्।

लाक्पाले भनिन्: "मेरो श्रीमानको सफलता देखेर म एकदम खुसी छु। आरोहण पश्चात आधारशिविर फर्कँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर आएको छ। भोलि उहाँसँग मेरो कुरा हुन्छ होला।"

कामिरिता र लाक्पा २१ वर्षिय छोरा र १७ वर्षिया छोरीसँग काठमाण्डूको कपनमा बस्छन्।

‘सगरमाथा २५ पटक चढ्छु’

'सगरमाथा चढ्ने इच्छा छैन'

कामिरिताले सन् १९९४ मा पहिलो पटक सगरमाथाको आरोहण गरेका थिए।

सोलुखुम्बुको थामे गाउँका ४९ वर्षिय कामिरिताले आफ्नै नाममा रहेको सर्वाधिक पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर आरोहण गर्ने कीर्तिमान तोडेका हुन्।

लाक्पालाई भने सगरमाथा चढ्ने इच्छा कहिल्यै भएन। आधारशिविरसम्म भने पुगेकी छन्।

श्रीमानको २५ पटक सगरमाथा चढ्ने लक्ष्यका बारे सोध्दा उनले हाँस्दै भनिन्: 'सबैको आ-आफ्नो इच्छा हुन्छ।"

"श्रीमानको हिमाल चढ्ने इच्छा छ। उहाँलाई आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नका लागि म सधैँ सहयोग गर्नेछु।"


शीर्षक: कुमार पौडेल मृत्यु प्रकरण: बारम्बारको ताकेतापछि आयोगले प्रहरीलाई दियो तीन दिने म्याद\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

असार पहिलो साता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको दलका सर्लाही जिल्लाका नेता पौडेल भिडन्तमा मारिएको प्रहरीले बताएको थियो।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उनको हत्या गरेको भनि संसद्‍मा समेत कुरा उठेको उक्त घटनाबारे मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अनुसन्धान गरेको छ।

पोष्टमोर्टम र प्रहरी प्रतिवेदन दुबै नपाएपछि अनुसन्धान टोलीले ठोस निष्कर्ष बिना नै आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइतवार आयोग समक्ष बुझाएको थियो।

म्याद किन?

आयोगको सोमवार बसेको बैठकमा त्यस प्रवेदनबारे छलफल गर्‍यो र तीन दिनको म्याद दिँदै प्रहरी मुख्यालयलाई दुबै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता बेद भट्टराईले भने, "अनुसन्धान टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको छ। तर १८ दिन भइसक्दा पनि पोष्टमोर्टम रिपोर्ट र प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई तीन दिन भित्र ती प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।"

संसद्‍मा सत्ताधारी दल नेकपाका सहितका कैयौं सांसदले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए।

प्रहरी जस्तै गृहमन्त्रीले पौडेल दोहोरो भिडन्तमा मारिएको जवाफ संसद्‍मा दिएका थिए। उनले 'प्रहरीको जबाफी कारबाहीमा उनी मारिएको' प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको छानबिन टोलीले दिएको जानकारी संसद्‍लाई दिएका छन्।

त्यसैले उक्त घटनाबारे आयोगको ठहरप्रति धेरैको चासो पाइन्छ।

आयोगका सचिव भट्टराईका अनुसार मागिएका प्रतिवेदन पाएपछि आयोगले आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नेछ।

प्रहरी के भन्छ?

संसद्‍को एउटा समितिमा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दश शर्माले मृतक पौडेलको हात भाँच्चिएको भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको दाबी गरेक थिए।

आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबारे पनि त्यसतर्फ सङ्केत गर्ने खालको भाषा रहेको बुझिएको छ। तर त्यो लगायतका अन्य आशङ्काबारे निचोडमा पुग्न पोष्टमोर्टम रिपोर्ट सहयोगी हुने ठानिएको छ।

नेत्रविक्रम चन्दको दलले नियन्त्रणमा लिएर पौडेलको हत्या गरिएको दाबी गरेको थियो

पटक-पटक जिल्लाबाट माग्दा पनि पोष्टमोर्टम र प्रहरी प्रतिवेदन नपाएको आयोगको भनाइ छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईले बीबीसीसँग कुरा गर्दै पोष्टमोर्टम रिपोर्ट आफूहरूलाई पनि प्राप्त नभएकाले प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाउन नसकिएको बताए।

उनले भने, "दुबै प्रतिवेदन एकै पटक पठाउने भनेर हामीले कुरेका हौँ।...


शीर्षक: कुमार पौडेलको मृत्यु: 'नियन्त्रणमा लिएर हत्या', दोषीमाथि मुद्दा चलाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आयोगका प्रवक्ता एवम् सचिव वेद भट्टराईले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, "घटनाको प्रकृति, सङ्कलित प्रमाण समेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिइ मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो।"

आयोगको सोमवार बसेको बैठकपछि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी र उक्त टोलीको नेतृत्व गरेका प्रहरी अधिकारीविरूद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

पौडेललाई नौवटा गोली

पौडेललाई 'नियन्त्रणमा लिएर अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरि नौ वटा गोली हानी मारिएको' र 'दोहोरो भिडन्त भनि दाबी गरिएकोमा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको' आयोगको ठम्याइ छ।

असार पहिलो साता विप्लवको दलका सर्लाही जिल्लाका नेता पौडेल लालबन्दी नगरपालिकास्थित जङ्गलमा भएको भनिएको भिडन्तमा मारिएको प्रहरीले बताएको थियो।

तर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उनको हत्या गरेको भनि संसद्‍मा समेत कुरा उठेको थियो।

उक्त घटनाबारे आफ्नो टोलीले स्थलगत अनुसन्धान गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

कारबाही सिफारिसमा को-को?

आयोगले 'घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न' सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

यसरी आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएका बाहेकका गैर-प्रहरी कर्मचारी वा अधिकारीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। तर उसले उनीहरूको नाम उल्लेख गरेको छैन।

आयोगले 'घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न र कमाण्डर समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन र प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकोले सचेत गराउन' भनेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा आयोगले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि शव परीक्षण (पोष्टमोर्टम) र प्रहरी प्रतिवेदन नपाए पछि तीनदिने म्याद तोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दुवै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।

गृह मन्त्रालयले दिएको प्रतिवेदनले पनि भिडन्तमै मारिएको देखाएको अधिकारीहरूले बताएका थिए। तर आयोगको ठहर सरकारको भनाइभन्दा विपरीत आएको छ।

विप्लवको दलले पनि आफ्नो नेताको मृत्यु दोहोरो भिडन्तमा नभइ नियन्त्रणमा लिएर उनको हत्या गरिएको...


शीर्षक: कुर्दहरूलाई लक्ष्य गर्दै उत्तरी सिरियामा सैन्य आक्रमण रोक्न दबाव दिँदै टर्कीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

Watch as Syrian government forces enter town of Ain Issa

अमेरिकाले टर्कीका दुईवटा  मन्त्रालय र तीन वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अमेरिकाले स्टीलमा कर बढाउने र व्यापार सम्झौतासम्बन्धी वार्ताहरू समेत रोकेको जनाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले टर्कीका राष्ट्र्पति रेजेप ताइयिप एर्दोआनलाई फोन गरेर तत्काल युद्धविराम गर्न भनेको उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले बताएका छन्।

पेन्सले आफू उक्त क्षेत्रमा यथासम्भव चाँडो जाने बताएका छन्।

ह्वाइट हाउसमा बोल्दै पेन्सले भने, "जबसम्म टर्कीले युद्धविराम गर्दैन र यो विषयलाई समाधान गर्न दीर्घकालीन उपायबारे छलफल गर्न सहमत हुँदैन तबसम्म आज घोषणा भएका प्रतिबन्धहरू अझ कडा हुँदै जानेछन्।"

सङ्घर्षको जोखिम

पूर्वोत्तर सिरियामा सिरियाली सेना गएको छ। टर्कीको सेना र सिरियाली सेनाबीच सङ्घर्ष हुन सक्ने देखिएको छ।

सिरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार सिरियाली सेनाले मेन्बिज सहरमा प्रवेश गरिसकेको छ।

टर्कीले त्यहाँबाट कुर्द लडाकुहरूलाई धपाएर आफ्नो "सुरक्षित क्षेत्र" निर्माण गर्न खोजेको छ।

सिरियाली सैनिकहरू तल तमेर र ऐेन इस्सामा आइपुग्दा खुसी हुँदै त्यहाँका मानिसहरूले उनीहरूको स्वागत गरेका थिए।

सिरिया र टर्कीका सेनाहरूको उपस्थिति भएका स्थानमा सङ्घर्ष हुने जोखिम देखिएको छ।

टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोआनले जस्तोसुकै परिणाम आए पनि आफूहरू लक्ष्य पूरा नभएसम्म पछि नहट्ने बताएका छन्।

एकजुट

यसअघि सिरियाको उत्तरी सीमामा टर्कीले गरेको आक्रमणको प्रतिकार गर्न बशर अल-असदको सरकार सेना परिचालन गर्न सहमत भएको सिरियाली कुर्दहरूले बताएका थिए।

उत्तरी सिरियामा सन् २०१२ यता पहिलोपटक सरकारी सेना फर्किएको छ

उनीहरूबीच भएको सहमतिलाई सिरियाका राष्ट्रपतिको आत्मबल बढाउने अवसरको रूपमा हेरिएको छ।

त्यहाँ सन् २०१२ यता पहिलोपटक सरकारी सेना फर्किएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एउटा विवादास्पद कदमका रूपमा उत्तरी सिरियाबाट एक हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको केही दिनमा नयाँ घटनाक्रम विकसित भएको हो।

सिरियामा जिहादी समूह इस्लामिक स्टेटलाई परास्त गर्ने अमेरिकी अभियानमा कुर्द नेतृत्वको सिरियन डेमक्रेटिक फोर्सेस (एसडीएफ) ले सघाएको थियो।

तर टर्कीले एसडीएफलाई टर्कीविरुद्ध विद्रोहको समर्थन गर्ने "आतङ्कवादी" मान्छ। अमेरिकी सैनिक फर्किएपछि टर्कीले कुर्दहरूलाई लक्षित गर्दै स्थल...


शीर्षक: कुलमान घिसिङ: 'घरधनीले भाडावालसँग मनलाग्दो शुल्क लिएको पाए हस्तक्षेप गर्छौँ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले तीन वर्षअघि लोडशेडिङ रहेका बेला घरधनीले जुन दरमा बिजुलीको शुल्क लिएका थिए त्यही आधारमा अहिले पनि लिइराखेको गुनासो आउने गरेको बताएका हुन्।

"घरधनीले आफूले विद्युत्‌को महसुल जुन दरमा बुझाउने गरेको छ त्यही दरमै डेरामा बस्नेहरूसँग पनि लिनुपर्छ," उनले भने, "तीन वर्षअघि लोडशेडिङ हुँदा घरधनीले प्रतियुनिट ४० रुपैयाँ लिने गरेको र त्यो अहिलेसम्म पनि कायम रहेको भन्ने गुनासा हामीकहाँ आएका छन्।"

कुलमान घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी पद सम्हाल्नुअघि हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेको थियो। पछि लोडशेडिङ हुन छाड्यो।

गुनासो

लोडशेडिङ हुने गरेको बेला खासगरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लिइएका कोठा वा भवनमा घरधनीले मनपरी भाडा लिने गरेको गुनासो सुनिन्थ्यो।

"हामीकहाँ त्यति बेलाकै बिजुलीको दर घरधनीले राखेको भन्ने गुनासो प्रशस्तै आइरहेका छन्। यो सरासर गलत हो। त्यस्तो भएको पाइए हामी आफैँ हस्तक्षेप गर्छौँ।"

बिजुलीको प्रतियुनिट तीनदेखि १३ रुपैयाँसम्म महसुल पर्ने गरेको भन्दै उनले दर हेरेर त्यसअनुसार मात्रै बिजुलीको पैसा घरधनीलाई तिर्न आग्रह गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै आगामी एक वर्षको योजना पनि सुनाए।

प्रगति विवरण

तीन वर्षअघि आठ अर्ब करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले यो वर्ष सात अर्ब २० करोड खुद नाफा गरेको विवरण घिसिङले प्रस्तुत गरे।

त्यसबाहेक आफू आएको आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा त्यसलाई झारेर १५ अर्ब २२ करोडमा ल्याइपुर्‍याएको उनले बताए।

"अबको वर्षमा साँढे आठ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ र त्यसका लागि हामीले चुहावट दर घटाउनेदेखि अहिले चलनमा रहेका पुराना  करिब डेढ लाख मिटरलाई स्मार्ट मिटरले विस्थापित गर्नेसम्मका कामहरू अघि बढाएका छौँ," उनले भने।

उनले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई खाना पकाउन वा अन्य प्रयोजनका लागि बिजुलीको सर्वाधिक प्रयोग गर्न आग्रह गरे।

अहिलेकै महसुल दरमा बिजुलीबाट खाना पकाउँदा वा विद्युतीय गाडी चलाउँदा महँगो पर्ने उपभोक्ताहरूको भय छ।

खाना पकाउन ग्यास कि बिजुली?

तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दै उनले विद्युत् महसुल दर अहिलेकै कायम...


शीर्षक: कुलमान घिसिङः जसले पौने तीन करोड नेपालीलाई लोडशेडिङबाट मुक्ति दिलाए\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त विकासक्रमसँगै लोडशेडिङ मात्र नभएर अन्य प्रयोजनका लागि समेत मुलुक ऊर्जाको हिसाबले सुरक्षित हुन पुगेको जानकारहरूको दावी छ।

वर्षौँदेखि नेपालले भारतसँग गर्दै आएको उक्त सम्झौताको मागको विषयमा भारतीय पक्ष कसरी एकाएक तयार भयो भन्ने कुरा धेरैको रुचिको विषय बन्न पुग्यो।

उक्त समाचारमा धेरैको चासो हुनुको कारण यसको दूरगामी महत्त्व र दीर्घकालीन रूपमा पार्न सक्ने असर भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

 इनर्जी ब्याङ्किङ

यसै महिना हुने भनिएको सहसचिवस्तरीय 'ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप' र सचिवस्तरीय 'ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी' बैठकले इनर्जी ब्याङ्किङका विधि र प्रारूप समेटिएको निर्देशिकालाई अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार दक्षिणी छिमेकी भारतसँग भएको समझदारी एकाएक भएको भने होइन।

बांग्लादेशलाई बिजुली बेच्न कति सहज

ऊर्जा: 'चीनसँग पनि भारतसँगको जस्तै समझदारी'

बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनबारे ‘सहमति’

पटक पटक भएका द्विपक्षीय वार्ता र उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटका क्रममा नेपाल र भारतका शीर्षस्थ नेतृत्वबीच भएका कैयौँ पटकको छलफलको प्रतिफलको रूपमा व्याख्या गर्छन् कुलमान।

"यो निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो र यसको दूरगामी असर छ," प्राधिकरणस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै कुलमानले भने।

पछिल्लो तिहारमा देखिएको काठमाण्डूको दृश्य (फाइल तस्वीर)

इनर्जी ब्याङ्किङको अभ्यास नेपाल र भारतमा मात्र नभएर दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि समेत निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको जिकिर छ।

एकीकृत ग्रिड दक्षिण एशियाको समृद्धिको प्रमुख आधार रहेको र नेपालको जदविद्युत् उक्त क्षेत्रको 'ब्याट्री' रहेको बताउँदै कुलमानले भारत मात्र नभएर अन्य मुलुकसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

"भारतकै कुरा गर्ने हो भने उसले प्रयोग गरिरहेको सोलारलाई चार्ज गर्न र परिआएको बेला सोलार प्लान्ट लाई 'पिकिङ लोड' दिन समेत नेपालको जलविद्युत् काम लाग्न सक्छ," उनले भने।

२०७३ सालको असारबाट प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका कुलमानले यसबाहेक विभिन्न दूरगामी अर्थ राख्ने काम गर्न सफल भए जसका कारण 'लोडशेडिङ प्राधिकरण' भनेर समेत चिनिने उक्त संस्थाको साख फर्काउन सफल भएको कुरामा दुईमत नरहेको जानकारहरूको जिकिर छ।

लोडशेडिङमुक्त नेपाल

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रवेश गर्दा कुलमान उक्त संस्थाको अवस्था नाजुक थियो। दैनिक १२...


शीर्षक: कुलमानको कौशल: विद्युत् प्राधिकरणको सुध्रिएको वित्तीय स्थितिले दिएका अवसर यस्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारले आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रमा केवल पूर्वाधार तथा प्रसारण लाइनमा मात्र लगानी गरे पुग्ने पनि उनले बताए।

केही वर्ष अगाडिसम्म नियमित तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्न बाध्य प्राधिकरणले यो वर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ।

परिवर्तित अवस्था

नेपालमा ऊर्जा क्षेत्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको लागि सबभन्दा योग्य मानिएको वर्षौँ बित्दा समेत अपेक्षित लगानी हुन नसकेको ठान्नेहरू धेरै छन्।

त्यसको एउटा कारण बिजुली किन्ने एकमात्र निकाय विद्युत् प्राधिकरण आफैँको वित्तीय स्थिति कमजोर रहनु पनि मानिएको थियो।

तर त्यो अवस्थामा अब पूरै परिवर्तन आएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्।

उनका अनुसार ३ वर्षअघि सम्म ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणले यो वर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ र अझै थप नाफा हुनेतर्फ अग्रसर छ। त्यसको प्रभाव देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा पर्ने उनले बताए।

"उत्पादित बिजुली किन्ने र वितरण गर्ने जिम्मा पाएको विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय स्थिति नकारात्मक हुँदा उसले बिजुली किन्ने सम्झौता पीपीए गर्ने क्षमतामा असर पर्छ तथा लगानीकर्तालाई ब्याङ्कसँग पैसा जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गराउन अप्ठेरो पर्छ। तर प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जुट्न पनि सहज हुन्छ," उनले भने।

नाफा बढाउनुका साथै बिजुली चुहावट घटाउन समेत सफलता पाइँदै गएको भन्दै घिसिङले यो अवस्था सुध्रँदै गएकोले अब प्राधिकरण आफैँले थुप्रै लगानी गर्न सक्ने बताए।

"अबको एक दुई वर्षमा हाम्रो स्थिति अझै राम्रो हुन्छ। र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्न थप सक्षम हुनेछौँ।"

के भन्छन् निजी लगानीकर्ता?

उनले आउने दिनमा सरकारले प्रसारणलाइनसहित अन्य पूर्वाधारमा भने लगानी गरिदिनुपर्ने बताए।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक डेढ वर्षभित्रै सुरु हुने गरी करिब २ हजार मेगावाटका आयोजना अगाडि बढाइरहेको उनले बताए।

प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा आएको सुधारले खुशी भएको बताउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक अथवा स्वदेशी निजी लगानीकर्ताहरूले भने त्यसको फाइदा आफूहरूले अझै पाउन भने नसकेको बताएका छन्।

ऊर्जा खरिद सम्झौता वा पीपीएकै उदाहरण दिँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले भने, - "राज्यको नीति एकातिर छ तर खरिद सम्झौता गर्ने ठाउँका अधिकारीहरूको काम गर्ने शैली...


शीर्षक: कुश्नरद्वारा रुससँग सहकार्य गरेको अस्वीकार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुवै सदन र एउटा विशेष कमिटीले गत वर्षको निर्वाचनमा रुसी हस्तक्षेपमाथि अनुसन्धान गर्दैछन्।

३६ वर्षीय कुश्नर राष्ट्रपति ट्रम्पकी छोरी इभांकाका श्रीमान् र राष्ट्रपतिका वरिष्ठ सल्लाहकार हुन्।

कुश्नरले आफू अनुसन्धानकर्ताहरुसँग खुशीका साथ जानकारी बाँड्न तयार रहेको र आफूले लुकाउने कुरा केही नभएको बताएका छन्।

स्वीकार

तर उनले सिनेटमा भनेका कुराहरुको अभिलेख राखिनेछ र पछि उनीविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिनेछ।

उनले चुनावी अभियानका क्रममा 'शायद चार पटक' रुसी प्रतिनिधिहरुसँग सम्पर्क राखेको बताएका छन्।

गत वर्षको जुन महिनामा रुसी वकिल नातालिया भेसेल्नित्स्कायासँग भेटेको भने उनले स्वीकार गरेका छन्।

ती वकिलले हिलरी क्लिण्टनको अभियानलाई क्षति पुयाउने सामाग्री दिने वाचा गरेको बताइएको छ।

कुश्नरले आफू त्यो बैठकमा ढिलो पुगेको र त्यहाँ खासै महत्त्वपूर्ण कुरामाथि छलफल नभएको थाहा पाएपछि आफूले समय बर्बाद गरेको जस्तो लागेको बताएका छन्।

सावधान

बीबीसीका उत्तर अमेरिका संवाददाता एण्टोनी जर्करका अनुसार त्यस्तो वक्तव्य जारी गरेर कुश्नरले सावधानी अपनाउन खोजिरहेका छन्।

उनले सार्वजनिक भइसकेका विवादलाई मात्रै सम्बोधन गरेका छन् र ती विवाद किन महत्त्वपूर्ण छैनन् भनेर आफ्नो धारणा राखेका छन्।

दिनमा सयौं इमेल पाउने गरेको भन्दै उनले रसी वकिलसँगको भेटघाटका बारेमा ट्रम्पका छोराले पठाउको इमेलको विवरण नपढेको बताएका छन्।

चुनावपछि रुसीहरुसँग सम्पर्क गर्ने बाटो बनाउने प्रयासलाई उनले रुसी जनरलहरुबाट सिरियाको बारेमा जानकारी लिने प्रयास भनेका छन्।

रुसी राजदूतको दवावमा आएर मात्रै आफूले एकजना प्रभावशाली रुसी ब्यांकरसँग भेटेको दावी गरेका छन्।

जटिलता

उनले नयाँ कुरा केही बताएका छैनन्।

तर उनले रुसीहरुसँगका ती सम्पर्कबारे शुरुमै नखुलाएकोमा सिनेटमा कडा प्रश्नको सामना गर्न सक्छन्।

तर उनले आफ्ना एक सहयोगीले त्यससम्बन्धी फारम चाँडै बुझाएकोले यी सबै कुराहरु पहिल्यै खुलाउन नपाएको बताएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार रुससँग सहकार्य गरेको अस्वीकार गरेका छन् भने रुसले पनि आफू संलग्न नभएको बताएको छ।


शीर्षक: कृषि बीमाबारे धेरै कृषकलाई जानकारी छैन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केही समयअघि देशभरि पानी र असिना पर्‍यो।

जसले देशभर करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषिअर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी मणिरत्न अर्यालले बताए।

कृषि बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष करिब सात करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

विवरण

उनले भने, "चैत र वैशाखमा परेको असिनाले करिब २१ करोड रूपैयाँ बराबरको बालीनालीमा क्षति पुगेको देखिएको छ। पछिल्लो साता परेको असिनाले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण अझै सङ्कलन हुँदैछ।"

तरकारी र फलफूल खेतीमा बढी नोक्सान परेको अर्यालले बताए।

बालीमा कीरा लाग्नेदेखि असिनाका कारण खेती नष्ट भएकासम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्न किसानले बीमा गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

तर अझै पनि धेरै किसानले आफ्ना बाली र पशुको बीमा कसरी गर्ने भन्ने जानकारी पाउन नसकेकोले नगरेको बताएका छन्।

चितवन भण्डाराका तरकारी खेती गरिरहेका कृषक नवीन तिवारीले भने, "यहाँ तरकारी खेती गर्ने कुनै पनि किसानले बीमा गरेका छैनन्। बीमा कहाँ गएर गर्ने र यसका लागि के के चाहिन्छ नै हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले नगरेको हो।"

अनिवार्य

सुरुमा बीमाको प्रिमियमको ५० प्रतिशत सरकारले तिरे पनि पछिल्लो समय यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

यसरी बीमामा कृषकलाई दिने सहुलियतका लागि यो आर्थिक वर्षमा करिब सात करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको सरकारले जनाएको छ।

करिब आधा दशकअघि सरकारले ल्याएको बीमा गर्न थालेकामध्ये धेरैजसो व्यावसायिक किसान नै रहेको अर्यालले बताए।

उनले भने, "हामीले दिने अनुदान लिने किसानलाई अनिवार्य बीमा गराउँछौँ। व्यावसायिक ठूला किसान करिब पाँच हजार र साना करिब तीन हजार किसान बीमामा आबद्ध भइसक्नुभएको देखिएको छ।"

नगदेबाली र तरकारीभन्दा पनि पशु बीमामा कृषकहरू बढी आकर्षित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने कृषि क्षेत्रमा आबद्ध किसानलाई सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बीमा नीति प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ।


शीर्षक: कृषि विकास ब्याङ्कबाट भएको चोरीबारे हामीलाई अहिलेसम्म के थाहा छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डूस्थित कृषि विकास ब्याङ्कको प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता हिमलाल पौडेलका अनुसार ब्याङ्कको लहान शाखाबाट सुरु भई "दुई करोडको हाराहारीमा" रकम झिकिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

"यो रकम केही थपघट पनि हुन सक्छ। सात-आठ जनाको खाता प्रयोग गरिएको देखिन्छ," बुधवार बिहान बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले घटनाको पुष्टि गर्दै त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए।

प्रहरीले बुधवार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाबारे जानकारी गराउने बताएको छ।

कृषि विकास ब्याङ्क के भन्छ?

हिमलाल पौडेल, प्रवक्ता

घटनाबारे हामीले मङ्गलवार थाहा पाएका हौँ। पासवर्ड नै ह्याक गरेर रकम चलाइएको देखिन्छ।

त्यसबारे थाहा पाएपछि हामीले काठमाण्डूबाटै हेरेर पैसा सारिएका खाताहरू रोक्का गर्‍यौँ।

रोक्का गरिएपछि पैसा झिक्न गएका मानिसहरू पक्राउ परेका हुन्। अहिलेसम्म तीन जना पक्राउ परिसकेका छन्।

पैसा निकाल्ने क्रममा तीनै जना घटनास्थलमै पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई काठमाण्डूको न्यूरोड, कैलालीको भजिनी र अर्को त्रिशूलीबाट पक्राउ गरिएको हो।

सूचना प्रविधिविज्ञसहित केन्द्रीय कार्यालयबाट टोली लहान गइसकेको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पासवर्डकै दुरुपयोग गरी पैसा चलाइएको देखिएको छ।

दुई करोडको हाराहारीमा रकम चलाइएको देखिन्छ। त्यो थपघट पनि हुन सक्छ।

एकै ठाउँबाट रकम निकाल्दा शङ्का गर्लान् भनेर ठाउँठाउँमा गएर पैसा निकाल्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

पहिला (तीन हप्ताअघि) को घटनामा पूरै प्रणाली ह्याक गरेको देखियो भने अहिले पासवर्ड ह्याक गरेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क के भन्छ?

लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, प्रवक्ता

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार दुई करोड रुपैयाँ जति चोरिएको देखिन्छ।

घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानपछि ठ्याक्कै ककसको संलग्नता छ भन्ने थाहा होला।

तर प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ब्याङ्कभित्रकै [कर्मचारीको] संलग्नता हुन सक्ने देखिन्छ।

लहान प्रहरीका अनुसार सुरुमा लहानस्थित ब्याङ्कको शाखाका शाखा अधिकृत सुनिल साह र ऋण अधिकृत डम्बरकुमार केसीको पासवर्ड ह्याक गरी रकम सारिएको देखिन्छ।

पासवर्ड ह्याक गरी मोबाइल ब्याङ्किङमार्फत् रकम सारिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा के भन्छ?

सहकुल थापा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक

घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको काठमाण्डूको...


शीर्षक: कृषिमा परनिर्भरता घटाउन जोड\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारले छिमेकी देशमा जस्तो कृषिमा अनुदान नदिएकाले पनि आयात बढ्दै गएको बताइन्छ

आर्थिक वर्षको छ महिनामा मात्रै कृषि उत्पादनको निर्यातभन्दा झण्डै पाँच गुणा बढी आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार कृषिका लागि हावापानी, उर्बर माटो भए पनि भौगोलिक विकटता र उत्पादित वस्तुको विक्रि वितरणको तरिका किसानलाई थाहा नहुँदा अनुदान दिइने छिमेकी मुलुकमा उत्पादित सामानहरुकै आयात बढ्दै गएको हो।

कृषिजन्य वस्तुको निर्यात घट्दै जानुको कारणबारे केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इश्वरीप्रसाद घिमिरे भन्छन्, "बजारमा उत्पादनको सहज पहुँचको अभाव, जनशक्ति पलायन तथा छिमेकी देश चीन र भारतमा जस्तो कृषिमा अनुदान नदिइनु जस्ता कारणले निर्यातभन्दा आयात बढ्दै गएको पाइन्छ।"

खाँचो

दुरदराजमा उत्पादन हुने गुणस्तरीय कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म ल्याउने मेसो कृषकले नपाउँदा स्वदेशी उत्पादनको बजार आयातित वस्तुले खाइरहेको छ।

जानकारहरुका अनुसार त्यसबाहेक उत्पादित सामानलाई लामो समय व्यवस्थित गर्ने प्रविधि नहुँदा गुणस्तर कायम गर्न पनि गाह्रो छ।

त्यसले गर्दा निर्यातमा समस्या हुने गरेको कृषि मन्त्रालयमा लामो समय रहेका पूर्वसचिव हरि दाहाल बताउँछन्।

उनले भन्छन्, "हामीसँग प्रयोगशाला, प्रविधि र क्षमताको कमि छ, त्यसो हुनाले बजारमा आफ्नै उत्पादन पुर्याउन सकियो भने आयात र निर्यातको खाडल कम हुन्छ र त्यसो गर्न जरुरी छ।"

विडम्वना

सन् २०१० देखि अलैँची, अदुवा, चिया, कफीलगायत १२ वटा सामानको निकासीलाई प्रवर्द्धन गर्ने विशेष कार्यक्रम लागू गरे पनि त्यसले निर्यात बढाएर आयात घटाउन सकेको छैन।

कृषिप्रधान देश भने पनि वर्षेनी कृषिजन्य वस्तुहरुकै आयात निर्यातको दाँजोमा बढ्दै जानुलाई जानकारहरु विडम्बनापूर्ण मान्छन्।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कृषि सामग्रीको आयात ५९ अर्ब रुपियाँ बराबरको भएको छ भने निर्यात जम्मा १३ अर्बको मात्रै भएको छ।

नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य सामानहरुको व्यापार विस्तार गर्न सरकारले सन् २०१० देखि विशेष कार्यक्रम लागू गरे पनि त्यसले आयात र निर्यातको अन्तर घटाउनुको सट्टा वर्षेनी बढाउँदै गइरहेको छ।


शीर्षक: कृष्णबहादुर महरा जसको राजनीतिक उचाइ क्षणभरमा ढल्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर सानो कम्युनिस्ट पार्टीमा लागे पनि पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा उनको उत्थान तुलनात्मक रूपमा अन्य नेताभन्दा छिट्टै भएको देखिन्छ।

२०४८ सालमा नेकपा (मशाल) को रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी भएका उनी त्यही वर्ष प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा ३२ वर्षका थिए।

२०५० सालमा उनी संयुक्त जनमोर्चाको संसदीय दलको नेता बने।

जनमोर्चा विभाजित भएपछि नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्दा उनी केन्द्रीय सदस्य पनि थिएनन्।

उन्नतिको तीव्र वेग

जबकि हरिबोल गजुरेल, हरिभक्त कँडेल, पम्फा भुषाल, देव गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, अग्नि सापकोटा, लोकेन्द्र विष्ट, मातृका यादव लगायतका नेता त्यसबेलाको डेढ दर्जनको केन्द्रीय समितिमा थिए।

महराले भने २०५३ सालमा मात्र केन्द्रीय समितिमा प्रवेश पाएका हुन्।

त्यसपछि लगातार उनको राजनीतिक उन्नति हुँदै गयो।

पोलिटब्युरो सदस्य, आफूभन्दा पहिले केन्द्रीय सदस्य बनेका अग्नि सापकोटा र टोपबहादुर रायमाझी सदस्य रहेको सरकारसँगको पहिलो वार्ता टोलीको संयोजक, पार्टी प्रवक्ता हुँदै उनले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए।

शान्तिवार्तामा माओवादीको नेतृत्व गरेका उनी माओवादीभित्र संसदीय मर्यादा र अभ्यास बुझेका नेता मानिन्थे।

त्यसैले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्‌मा पार्टीको संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी पाए।

अन्तरिम सरकारको प्रवक्ता बने। त्यसपछि पटक-पटक बनेका सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए।

सम्भावित उत्तराधिकारी

राजकीय जिम्मेवारीमा अहम् भूमिका निर्वाहको मौका पाएका महरा पार्टीभित्र पनि शक्तिशाली बन्दै गए।

एकीकृत नेकपा माओवादीको हेटौडामा २०६९ सालको माघमा भएको सातौँ महाधिवेशनबाट महरालाई नेतृत्वको उत्तराधिकारीको रूपमा अघि बढाउन चर्को आवाज उठेको बताइन्छ।

प्रचण्डपछिको नेतृत्वको रूपमा उनको बाटो खुला होस् भनेर प्रचण्डनिकट कैयौँ नेताहरूले नै उनलाई महासचिव बनाउन चाहन्थे।

तर बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपाध्यक्ष बनाएर प्रचण्डप्रति पूर्ण वफादार ठानिने अर्का नेता पोष्टबहादुर बोगटीलाई महासचिव बनाइयो।

जानकारहरूका अनुसार छोटो समयमै धेरैलाई पछि पार्दै प्रभावशाली बनेका महराको सम्भावित उदयलाई लिएर प्रचण्ड खेमाभित्रैको एउटा समूह झस्किएको थियो।

त्यो समूहले  त्यसबेला भट्टराई र श्रेष्ठको स्वाभाविक साथ पाएको बताइन्छ। तर केही महिनापछि महरा...


शीर्षक: कृष्णबहादुर महरा प्रकरण: पीडित महिलाद्वारा बलात्कारको प्रयास गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ताका अनुसार ती महिलाले महरामाथि बलात्कारको प्रयासको आरोप लगाउँदै प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा जाहेरी दर्ता गराएकी हुन्।

प्रहरी नायव उपरीक्षक होबेन्द्र बोगटीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने: "पीडितले शुक्रवार बलात्कारको प्रयास गरेको भनेर कृष्णबहादुर महराविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी हुन्।"

"उनको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ।"

संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलाले गएको सोमवार महरामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी थिइन्।

उनले प्रहरीलाई खवर गरेपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो।

तर मङ्गलवार ती महिलाले त्यस्तो घटना नभएको भनेको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो।

महराको सचिवालयले भने महरामाथि लागेको आरोपलाई निराधार भन्दै खण्डन गरिसकेका छन्।

घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन होस् भन्दै उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए।


शीर्षक: कृष्णबहादुर महरा प्रकरण: पीडितको 'बोली फेरिए पनि प्रहरीबाट अनुसन्धान जारी'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोमवार साँझ आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरिएको आरोप लगाएकी महिलाले मङ्गलवार चाहिँ त्यस्तो केही नभएको बताएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।

महराले आफूमाथि लागेको आरोपलाई 'निराधार' भन्दै खण्डन गरिसकेका छन्।

यद्यपि घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर आफूले पदबाट राजीनामा दिएको उनले बताएका थिए।

यसअघि बुधवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै फौजदारी कानुनका जानकारहरूले पीडित भनिएकी महिलाले भनाइ फेर्दैमा प्रहरीले अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने बताएका थिए।

विरोधाभासपूर्ण

महानगरीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले पछिल्लो विकासक्रमका बीच पनि प्रहरीको तर्फबाट अनुसन्धान नरोकिएको बिहीवार बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

उनले भने, "उहाँ [पीडित भनिएकी महिला] को शुरूको र पछिल्लो चरणको भनाइ विरोधाभासपूर्ण भएको भएर हामीले सत्य वा असत्य के हो भनेर हेरिरहेका छौँ।"

"शुरूमा उहाँबाट एउटा कुरा आयो र पछि अर्कै कुरा आयो। त्यसबारे हामीले सत्यतथ्य छानबिन गरिरहेका छौँ। त्यसबाहेक हामीले गर्ने नियमित प्रहरी अनुसन्धान जारी छ," नायब महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले थपे।

नायब महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीका अनुसार पीडित महिलाले दिएको पछिल्लो निवेदनमा उनीमाथि 'दुर्व्यवहार नभएको' उल्लेख गरिएको छ।

फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक रजितभक्त प्रधानाङ्गले बुधवार भने, "यो सामान्य अपराधको आरोप होइन। त्यसैले उजुरी आएन वा पीडित भनिएकी महिलाले बोली फेरिन् भन्दैमा अनुसन्धान रोक्न मिल्दैन।"

फौजदारी कानुनका अर्का जानकार अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले प्रहरीले अनुसन्धानलाई अघि बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको बताएका थिए।

उनले भने, "पीडित भनिएको व्यक्तिले आरोपको खण्डन गरे पनि वा नगरे पनि यसमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ। यस्ता कसुरमा अनुसन्धान बन्द गर्न वा मिलापत्र गराउन पाइँदैन।"

प्रहरीको पछिल्लो भनाइले पनि पीडितको बोली फेरिएकै कारण अनुसन्धान प्रक्रिया नरोकिएको देखिन्छ।

महानगरीय प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले भने, "कसैले केही भन्यो वा कुनै जानकारी दियो भने प्रहरीका लागि त्यो पनि [अनुसन्धानमा] उपयोगी हुन्छ। हरेक कोणबाट हामीले हेरिरहेका छौँ।"

सत्यतथ्य

"उहाँ [पीडित भनिएकी महिला] ले मानसिक रूपमा असन्तुलित भएरै त्यो बोलेँ भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यो अवस्था हो कि होइन, सबै कुराबारे छानबिन...


शीर्षक: कृष्णबहादुर महरा: अदालतले सफाइ दिएपछि नेकपा नेताले उठाएको प्रश्न\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन्।

उनले सफाइ पाएको पत्र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मङ्गलवार जानकारी गराइएसँगै अभियोगका कारण सांसदबाट निलम्बित महराका निम्ति फेरि संसद्‌मा प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ।

महरा स्वयम्‌ले रिहा भए लगत्तै जारी एउटा विज्ञप्तिमा आफूले 'तथाकथित आरोप' खेपेको बताउँदै भनेका थिए, "मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा आफ्नो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा सधैँ थियो, अहिले पनि छ र सदैव रहिरहने छ।"

महरासँगै सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल नेकपाका नेता राम कार्कीले बीबीसीसँगको कुराकानीमा महरा प्रकरण र अदालतको निर्णय लगत्तै व्यक्त भइरहेका प्रतिक्रियाहरूबारे टिप्पणी गरेका छन्।

'पार्टीमा गम्भीर छलफलको खाँचो'

आफू र महराबीच ३० वर्ष लामोको सम्बन्ध रहेको बताउने कार्की भन्छन्, "उहाँले अदालतबाट सफाइ पाउनु राम्रो कुरा हो। तर हाम्रो समाजको नैतिक मापदण्ड छ। त्यसमा उहाँको कमजोरी भएको भन्ने कुरा देखिन्छ। मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै पार्टीले एउटा छानबिन समिति बनाओस् र आफ्नो धारणा स्पष्ट गरोस् भनेर माग गरेको थिएँ।"

उनको भनाइ छ, "पार्टी एउटा परिवार पनि हो। परिवारको आफ्नै मान्यता हुन्छ। फैसला आइसकेको सन्दर्भमा पनि यसप्रकारको विवाहेतर सम्बन्धहरूलाई लिएर त्यो के हो, कसो हो, आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनुपर्छ। प्रेमलाई स्वभाविक रूपमा अपराध मानिन्न। तर एक समयमा धेरै जनासँग प्रेम गर्न हाम्रो आचारसंहिताले स्वीकृति दिँदैन। यसबारेमा पार्टीले जीवन्ततापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ।"

"अदालतले कानुनलाई धाराहरूलाई पछ्याउनुपर्ने हुन्छ। तर पार्टीले के भएको हो , कसरी भएको हो भनेर सोध्नुपर्छ। कसरी पुनर्स्थापित गर्ने र कमजोरी भएका छन् भने कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा समीक्षा गर्नैपर्छ।"

सोमवार जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी भएपनि सुरुमा महराले आफूलाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप लगाएकी संसद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीले मुद्दा दर्ता नहुँदै आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएकी थिइन्।

एमसीसी: महराले सङ्कोच मान्नु स्वाभाविक

फौजदारी अभियोग लागेर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एउटा अनुदान संसद्‍बाट अनुमोदन गराउन सभामुख महराको भूमिका बाधक बनेको टिप्पणी गरेका...


शीर्षक: कृष्णबहादुर महरा: बलात्कार प्रयासको अभियोगमा काठमाण्डू जिल्ला अदालतद्वारा पूर्वसभामुखलाई सफाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर

लामो समय चलेको बहस आइतवार सकिएपछि न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले सोमवार फैसला सुनाएको हो।

अदालतका स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले भने, "अभियोग दाबी नपुगेकाले उनले सफाइ पाउने ठहर गरिएको छ।"

दशैँको ठिक अगाडि संसद् सचिवालयमै कार्यरत महिला कर्मचारीलाई डेरामा गएर बलात्कार प्रयास गरेको अभियोग लागेपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका महरा अदालतको फैसला गरेपछि रिहा हुनेछन्।

महराले बलात्कार प्रयास गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

मुद्दाको उतारचढाव

दुई महिनाअघि उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख महरालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

उसले जिल्ला अदालतले महरालाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्न दिएको आदेश नै सदर गरिदिएको थियो।

साथै उच्च अदालतले 'उक्त मुद्दा लगातार कारबाही र सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको बकपत्र समेत भइसकेको देखिएको' उल्लेख गर्दै 'एक महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउन' आदेश दिएको थियो।

महरा

महराविरुद्ध बलात्कार प्रयास गरेको उजुरी दिएकी संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले पछि आफूलाई जबरजस्ती उजुरी गर्न लगाएको भन्दै अर्को निवेदन दिएकी थिइन्।

ती महिलाको आरोपपछि महराले असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

ती महिलाले पछि औपचारिक रूपमा प्रहरीमा उजुरी दिएपछि महरालाई गिरफ्तार गरिएको थियो।

कार्तिकको मध्यतिर उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाण्डूमा जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

कसरी लाग्यो आरोप

असोज १२ गते संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले महराले आफ्नो कोठामा आएर बलात्कार गरेको र आफूले प्रतिवाद गर्दा कुटपिट गरेको गम्भीर आरोप लगाएकी थिइन्।

तर महराले आफ्नो सचिवालयमार्फत् उनले लगाएका आरोपहरूको खण्डन गरेका थिए।

नेकपाको पार्टी सचिवालयको आग्रहपछि उनले असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

असोज १९ अर्थात् महाष्टमीको साँझ महरालाई प्रहरीले सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरेर लगेको थियो।

तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट दाङ क्षेत्र नं २ बाट संसदीय निर्वाचन जितेका ६० वर्षीय महरा तत्कालीन नेकपा एमाले र मा‌ओवादीको समर्थनमा सभामुख बनेका थिए।

बलात्कार प्रयासको आरोप लागे लगत्तै महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए

यी दुई पार्टीको एकीकरणपछि नेकपाको गठन भएको थियो।

महराले पदबाट राजीनामा दिएदेखि...


शीर्षक: कृष्णबहादुर महरा: बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख सरकारी निवासबाट पक्राउ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

महरा

यसअघि काठमाण्डू जिल्ला अदालतले उनलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो।

अदालतबाट अनुमति पाएपछि नेपाल प्रहरीको एउटा टोली पक्राउ पुर्जीसहित सभामुखको सरकारी निवास पुगेको थियो।

गत आइतवार संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले महराले आफ्नो कोठामा आएर बलात्कार गरेको र आफूले प्रतिवाद गर्दा कुटपिट गरेको गम्भीर आरोप लगाएकी थिइन्। तर महराले आफ्नो सचिवालयमार्फत् उनले लगाएका आरोपहरूको खण्डन गरेका थिए।

बीबीसी संवाददाता निरञ्जन राजवंशीका अनुसार आइतवार साँझ महरालाई रातो प्लेट भएको एउटा गाडीमा राखेर प्रहरीले लगेको छ।

यसअघि उनले प्रहरीको गाडीमा जान अस्वीकार गरेको विवरण विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूले दिएका थिए।

सञ्चारमाध्यमबाट यौन दुर्व्यवहारको आरोपबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ दल नेकपाले उनलाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट तत्काल राजीनामा गर्न सुझाव दिएको थियो।

त्यसपछि घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न सजिलो होओस् भन्दै उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

लिखित राजीनामा दिएपछि स्वत: सभामुख पदबाट मुक्त भएका महरा अद्यापि सांसद पदमा कायम छन्।

बहालवाला सांसदलाई पक्राउ गर्न सभामुख वा कार्यवाहक सभामुखको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।

'सामान्य प्रक्रिया'

अदालतले दशैँको बिदा सुरु भइसकेको अवस्थामा प्रहरीलाई महरालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो।

काठमाण्डू जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको एकल इजलासले महरालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको उक्त अदालतका स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।

"यो सामान्य प्रक्रिया हो। कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने नियम भएकाले प्रहरीले अनुसन्धानका लागि कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्न अदालतसँग अनुमति मागेको थियो," श्रेष्ठले भने।

"काठमाण्डू जिल्ला अदालतले त्यसैले अनुमति दिएको हो।"

अदालतबाट अनुमति पाएपछि उनको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको र तदनुरूप नै कारबाही अगाडि बढाउने प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका छन्।

किटानी जाहेरी

महराबाट आफू बलात्कृत भएको दाबी गर्ने ती महिलाले पछि एउटा अन्लाइन न्यूजपोर्टलमार्फत् आफूले आवेशमा आएर त्यसो भनेको भन्दै आफूले लगाएका आरोपहरू फिर्ता लिएकी थिइन्।

तर उनले महराले बलात्कार गर्न खोजेको किटानी गर्दै नयाँ बानेश्वरस्थित प्रहरी वृत्तमा शुक्रवार राति जाहेरी दर्ता...


शीर्षक: के अघोरीहरू साँच्चिकै डरलाग्दा हुन्छन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गङ्गा नदीमा डुबुल्की मार्नका लागि हजारौँको सङ्ख्यामा विभिन्न सम्प्रदायका साधुहरू पनि जम्मा भएका छन्।

तिनै साधुहरूमध्ये एउटा यस्तो वर्ग छ, जसलाई लिएर आममानिसको मनमा डर भइरहन्छ। साधुहरूको त्यो वर्गलाई अघोरी सम्प्रदाय भनिन्छ।

भियतनाममा हिन्दू धर्म किन संकटमा?

श्रीलङ्काका मन्दिरमा पशुबलि दिन नपाइने

अघोरीहरू मसानघाटमा बस्छन्, जलिरहेका शवमाझ उनीहरू खाना खान्छन् र मसानघाटमै सुत्छन् भन्ने धारणा रहेको पाइन्छ।

अघोरीहरू नाङ्गै घुम्छन्, मान्छेको मासु खान्छन्, खप्परमा खान्छन् र गाँजा तान्छन् भन्ने धारणा पनि रहेको पाइन्छ।

को हुन् अघोरी?

लण्डनस्थित स्कूल अफ अफ्रिकन एन्ड ओरिएन्टल स्टडिजमा संस्कृत पढाउने जेम्स म्यालिन्सन भन्छन्, "अघोरी दर्शनको सिद्धान्त यो छ कि यदि तपाईँले आध्यात्मिक ज्ञान हासिल गर्नुछ र ईश्वरलाई भेट्नुछ भने शुद्धताको नियमदेखि टाढा जानुपर्छ।"

म्यालिन्सन एक महन्थ र गुरु पनि हुन्, तर उनको समुदायमा अघोरी सम्प्रदायका प्रक्रियाहरू वर्जित छन्।

कैयौँ अघोरी साधुसँग कुराकानी गरेका उनी भन्छन्, "अघोरीहरू राम्रो र नराम्रोसम्बन्धी सामान्य नियमलाई मान्दैनन्।"

"आध्यात्मिक प्रगतिको उनीहरूको बाटो मान्छेको मासु र दिसा खानु जस्ता अनौठो प्रक्रियाबाट पूरा हुन्छ। तर अरूले त्याग गरेका चीज सेवन गरेर परम चेतना प्राप्त हुने उनीहरूको विश्वास हुन्छ।"

अघोरीहरूको इतिहास

अघोरी सम्प्रदायको इतिहासको कुरा गर्नुपर्दा यो शब्द १८ औँ शताब्दीमा चर्चाको विषय बन्यो।

तर यो सम्प्रदायले ती प्रक्रियाहरूलाई अपनाएको छ, जसका लागि कुनैबेला कपालिका सम्प्रदाय कुख्यात थियो।

कपालिका सम्प्रदायमा मान्छेका खप्परसँग जोडिएका अनेकौँ परम्पराका साथै मानव-बली दिने प्रथा थियो। अहिले चाहिँ त्यो सम्प्रदाय अस्तित्वमा छैन।

तर अघोरी सम्द्रदायले कपालिका सम्प्रदायका सबै कुरालाई जीवनमा सामेल गरिसकेको छ।

हिन्दू समाजमा अधिकांश पन्थ र सम्प्रदाय निर्धारित नियम अनुसार चल्छन्।

सम्प्रदायलाई मान्नेहरूले संगठनात्मक ढङ्गले नियमहरूको पालना गर्छन्।

तर अघोरीहरूको हकमा यस्तो छैन। यो सम्प्रदायसँग जोडिएका साधुहरू आफ्नो घरपरिवारसँग सम्पर्क तोड्छन् र बाहिरका मानिसमाथि पनि विश्वास गर्दैनन्।

अघोरीहरू तथाकथित सानो जातका हुन्छन् भनेर पनि भनिन्छ।

म्यालिन्सन भन्छन्, "अघोरी सम्प्रदायमा साधुहरूको बौद्धिक कौशलमा निकै अन्तर देखिन्छ। केही अघोरी यति तीक्ष्ण बुद्धिका थिए कि उनीहरूले...


शीर्षक: के अमेरिकामा नेपालीको टीपीएस जोगिएला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनी सहित ३ सय भन्दा बढी नेपाली आफ्नो नियमित काम छाडेर न्यूयोर्कबाट डिसी आए अनि छाता र प्लास्टिकको रेन कोट ओढेर टिपीएस हैसियत समाप्त नगर्न माग गर्दै उनीहरूले अमेरिकी संसद् र राष्ट्रपति भवन अगाडि प्रदर्शन गर्दै नारा लगाए।

२०७२ साल बैशाखको विनाशकारी भूकम्पले काठमाण्डूको भिमसेनस्थानस्थित आफ्नो घर र किराना पसल दुवै भत्काएपछि अवसरको खोजीमा पर्यटक बनेर अमेरिका आएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी आएको दुई सातापछि विनाशकारी भूकम्पका कारण उत्पन्न मानवीय सङ्कटलाई ध्यान दिँदै ओबामा प्रशासनले अमेरिकामा बसिरहेका नेपालीहरूलाई अस्थायी संरक्षित हैसियत अर्थात टीपीएस उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

टीपीएसका कारण कानूनी रूपमै अमेरिकामा बस्न र काम गर्न बाटो खुलेपछि उत्साहित उनी यतिबेला चिन्तामा छन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, "आफ्नो पैत्रिक घर र व्यवसाय सबै खत्तम भएपछि अमेरिका आएर टीपीएस पाउँदा निक्कै खुसी लागेको थियो। यहाँ केही पैसा कमाए पनि नेपालमा घर बनाउन सकेको छैन्। केही महिनामा नै टीपीएस सकिदैँछ त्यसपछि के गर्ने एकदमै अन्योल छ।"

अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको टीपीएसको व्यवस्था आगामी जुन २४ तारिखमा समाप्त हुँदैछ।

तर त्यस अगावै टीपीएस लिएर अमेरिकामा बसिरहेका श्रेष्ठ जस्ता करिब १५ हजार नेपालीको भविष्यको निर्क्यौल क्यालिफोर्नियाको एउटा अदालतले गर्ने ठानिएको छ।

मुद्दा

ह्वाइट हाउस बाहिर रङ्गी बिरङ्गी पोशाक लगाएर आफूलाई कानूनी हैसियत उपलब्ध गराउन माग गर्दै आप्रवासीहरूले प्रदर्शन गरेको एक दिनअघि नेपाली र होन्डुरसका आप्रावसीहरूले टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय गैरकानूनी रूपमा लिइएको भन्दै अमेरिकी सरकार विरूद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

नर्दन डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियाको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेमा टीपीएसको सेवा लिइरहेका ६ जना नेपाली र होण्डुरसका नागरिक तथा तिनका अमेरिकामा जन्मिएका दुई सन्तान छन्।

हाल टीपीएस पाएर अमेरिका बसिरहेका झण्डै तीन लाख आप्रवासी मध्ये ८६ हजार होन्डुरसका र १५ हजार नेपाली रहेको बताइन्छ।

निवेदनमा यी दुई देशका टीपीएस प्राप्त व्यक्तिबाट जन्मिएका ५० हजार बालबालिका अमेरिकी नागरिक रहेको सन्दर्भ उल्लेख छ।

टिपीएस खारेज गरिँदा अभिभावक र बालबालिका अलग हुनुपर्ने अवस्था आउने र त्यस्तो बिछोडले बालबालिकाका विभिन्न हक अधिकार उल्लङ्घन गर्ने दाबी गरिएको छ।

उक्त निवेदनमा 'ट्रम्प प्रशासनले लिएको विभेदकारी जातिवादी नीतिबाट...


शीर्षक: के ओली सरकार सामाजिक सञ्जालको मैदानमा हार्दैछ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भड्किलो प्रचार शैली तथा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको भनेर ट्वीटरमा त्यसको व्यापक आलोचना भयो।

हरेक दिन सामाजिक सञ्जाल खासगरि ट्वीटरमा अचेल 'महाभारत' मच्चिरहेको देखिन्छ।

सरकार पक्षधर र समर्थकबीचको जुहारी दिनहुँ चलिरहेको छ।

तर त्यो दिन भने जुहारी अलि चर्कै भयो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल भन्छन् सरकारले सामाजिक सञ्जालमा के कस्ता टिप्पणी भइरहेका छन् भनेर जानकारी राख्ने गर्छ र आफ्नो तर्फबाट पनि जानकारी दिने गर्छ।

"तर संसारभरि नै सामाजिक सञ्जाल भनेको सही दृष्टिकोण राखिने ठाउँ हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रशस्त छलफल भइरहेको छ। जस्तो कि मानिसले सही परिचय सहित बोल्दा ठिक बोलिरहेको हुन्छ। तर भिडभाडमा परिचय लुकाएर मानिसले जे पाए त्यही बोल्न सक्छ," सामाजिक सञ्जालमा पनि उसैगरि जथाभावी टिप्पणी हुने गरेको सङ्केत गर्दै उनले भने।

'अरिङ्गाल' कता खनिए?

करिब अढाई महिना अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार र पार्टीको धेरै आलोचना हुन थालेपछि आलोचकहरूविरुद्ध उनकै शब्दमा 'अरिङ्गाल' जस्तो खनिन आह्वान गरेका थिए।

तर अचेल सामाजिक सञ्जाल खासगरि ट्वीटरमा हेर्दा लाग्छ परिणाम उल्टो पो भयो कि।

दुई तिहाइको बहुमत समर्थनसहित सरकार गठन भएको ९ महिना नाघेको छ।

लामो समयपछि पूरै पाँच वर्षे कार्यकाल सम्हाल्ने सामर्थ्य सहितको यो सरकारको पीआर वा जनसम्पर्क व्यवस्थापन गर्ने टोलीपनि व्यवस्थित नै देखिन्छ। हेलो सरकार नामको उसको ट्वीटर ह्याण्डल निकै सक्रिय छ। प्रधानमन्त्रीको आफ्नै ट्वीटर ह्याण्डल पनि सक्रिय छ।

तर हरेक नयाँ नीति घोषणा होस् वा अन्य विकासक्रम नै किन नहोस् - सरकार रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको छ।

सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेत भन्छिन्, "अन्यत्रको तुलनामा यहाँको सरकार सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयमा प्रस्ट पार्न नसक्ने र लाचार देखिएको छ।"

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल सरकार रक्षात्मक भएको मान्न तयार छैनन्।

उनी भन्छन् झुटा नाम र परिचय लुकाएर गरिने आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरूरी छैन। "सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पटक्कै छैन। तर लुकेर छिपेर गुरिल्ला युद्धको शैलीमा हमला गर्नेहरूलाई त जनताले नै बुझ्छन्।"

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी जानकार अनिल घिमिरेका अनुसार सरकार एकातर्फ रक्षात्मक जस्तो देखिए पनि सामाजिक सञ्जाललाई कुनै विषयमा भुल्याउन समेत प्रयोग भएको पाइन्छ।

"एकातिर हारिरहेको जस्तो देखिएपनि अर्कोतिर...


शीर्षक: के कतारमा विश्वकप हुने सम्भावना टर्दैछ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

'म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेण्ट कर्नरस्टोन ग्लोबल'ले तयार पारेको त्यसबारे अध्ययन प्रतिवेदन बीबीसीलाई प्राप्त भएको छ।

सो अध्ययनमा ग्यास भण्डारले सम्पन्न सानो देश कतार र उसका छिमेकी मुलुकबीच जारी कूटनीतिक संकटबारे समीक्षा गरिएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार निर्माण कम्पनीहरुले २०० अर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार परियोजनामा काम गरिरहेका छन् र ती परियोजनाहरु जोखिमले भरिएका छन्।

कतार विवादले पार्ने पाँच प्रभाव

कतार समक्ष खाडी देशहरुको १३ बुंदे माग

वास्तविकता

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "विश्वकपसँग जोडिएका मानिसहरु तथा क्षेत्रीय विशेषज्ञहरुले सन् २०२२ मा कतारले विश्वकप आयोजना गर्ने कुरा  वास्तविकतादेखि निकै टाढा रहेको भन्न थालेका छन्।"

यद्यपि कतारमा विश्वकप आयोजनासम्बन्धी सर्वोच्च निकाय 'सुप्रिम कमिटी फर डेलिभरी एण्ड लेगेसी'ले आफ्नो एउटा वक्तव्यमा भनेको छ, "मध्यपूर्वमा पहिलो पटक गरिन लागिएको विश्वकप आयोजनालाई लिएर कुनै संकट छैन। कतारविरुद्ध जारी नाकाबन्दीको असर विश्वकपको तयारीमा पर्नेछैन।"

उक्त कमिटीले विश्वकप आयोजनाबारे कतारमाथि शंका गर्ने प्रतिवेदनमाथि प्रश्न पनि उठाएको छ।

किन टाढिए कतारका छिमेकीहरु?

कतारले अरब राष्ट्रहरुसामु ‘आत्मसमर्पण’ नगर्ने

सन् २०१० मा विश्व फुटबल महासंघ फिफाले सन् २०२२ को विश्वकप कतारलाई आयोजना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

गर्मीमा कतारको तापक्रम बढी हुने भएकोले शरद ऋतुमा खेल हुने निर्णय गरिएको थियो।

आयोजकले कतारमा विश्वकप आयोजना हुनुलाई क्षेत्रीय एकताको प्रतीकको रुपमा व्याख्या गरेको थियो।

यद्यपि यसै वर्षको जुन महिनामा साउदी अरेबिया, बहराइन, इजिप्ट र संयुक्त अरब एमिरेट्सले कतारसँग सम्पूर्ण कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको घोषणा गरेका थिए र त्यो अवस्था अहिले पनि जारी छ।

सम्पर्क विच्छेद

कतारले आतंकवादी समूहहरुलाई बढवा दिइरहेको ती मुलुकहरुको आरोप छ जुन आरोपको कतारले खण्डन गर्दै आएको छ।

नाकाबन्दी अन्त्य गर्न र कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्नका निम्ति ती मुलुकहरुले कतारसमक्ष केही शर्तहरु अघि सारेपनि कतारले त्यो पूरा गर्न नसकिने बताएको छ।

ती मुलुकहरुले कतारसँग हवाई तथा जल सम्पर्क पनि तोडिसकेका छन्।

कर्नरस्टोनले आफ्ना सेवाग्राहीलाई वास्तविकता बताउन आग्रह गरेको छ र त्यहाँका चुनौतीबारे बताउन पनि अनुरोध गरेको छ।

के फिफा विश्वकप २०२२ संकटमा छ? भन्ने शीर्षकमा जारी अध्ययन प्रतिवेदनमा...


शीर्षक: के कागमा बर्ड फ्लु देखिनु झन् चिन्ताको विषय हो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

घरपालुवा चरा नभए पनि मानव बस्तीमा कागको आउजाउ भएकोले मान्छेमा चिन्ता हुनु स्वाभाविक भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

हुन त नेपालमा घरपालुवा हाँस, कुखुरा लगायत पशुपक्षीमा बर्ड फ्लु समयसमयमा नदेखिएको होइन, तर गैरघरपालुवा पशुपक्षीमा त्यस्तो सङ्क्रमण विरलै देखिने पशु सेवा विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

पशुपक्षी रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पछिल्लो समय काठमाण्डूको तारकेश्वर नगरपालिका र टोखा नगरपालिकामा बर्ड फ्लुको सङ्क्रमण देखिएका कुखुरा र कुखुराका दाना नष्ट गरिएको छ।

त्यसबाहेक ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका-१२ र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-१२ मा सङ्क्रमण देखिएका कुखुरा र कुखुराका दाना नष्ट गरिएको विभागकी उपमहानिर्देशक डा. सम्झनाकुमारी काफ्लेले बताइन्।

महाशाखाका अनुसार त्यसअघि बर्ड फ्लुको सङ्क्रमण देखिएका हेटौडा, मोरङ, सुनसरी र कास्कीका केही स्थानमा निःसङ्क्रमण कार्य गरिएको थियो।

काग मरेको घटना के हो?

करिब दुई हप्ताअघि काठमाण्डूस्थित ब्रिटिश दूतावास र नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा भटाभट कागहरू मर्न थाले।

घटनापछि दूतावासका अधिकारी र नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका कर्मचारीले पशु सेवा विभागमा खबर गरे।

भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुरका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. नारायण श्रेष्ठका अनुसार तारकेश्वर र टोखा नगरपालिकाका केही वडामा निःसङ्क्रमणको काम भइरहँदा त्यो घटना भएको थियो।

उनले भने, "ब्रिटिश दूतावासमा दुई सयवटा र नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा डेढ सयको सङ्ख्यामा काग मरेको पाइयो।"

घटनापछि मरेका कागको नमुना सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा त्यसको कारण बर्ड फ्लु नै भएको पुष्टि भएको पशु सेवा विभागकी उपमहानिर्देशक डा. काफ्लेले बताइन्।

बर्ड फ्लुको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि ती स्थान र वरपरका क्षेत्रमा चुना र भिर्कोन छरी निःसङ्क्रमण गरिसकिएको पशुपक्षी रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ।

कागमा किन देखिएको होला?

चिकित्सकहरूका अनुसार परेवा वा भँगेराजस्ता चरामा बर्ड फ्लुको सङ्क्रमण नभई कागमा देखिँदा मान्छेमा त्यसबारे जिज्ञासा हुनु पनि स्वाभाविक हो।

अरू चराका तुलनामा कागमा बर्ड फ्लुको भाइरस हुनुका दुई-तीनवटा सम्भावित कारण हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

विभागकी उपमहानिर्देशक डा. काफ्ले भन्छिन्, "एउटा कारण कागले मासु  खाने भएर पनि हो। बर्ड फ्लु लागेको कुखुराको मासु...


शीर्षक: के किम जङ-उनको हत्या गर्न खोजिएको हो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

र, पछिल्लो खबरले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनको विदेश नीति परिवर्तनको दिशामा देखिएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने वाचासहित गत मे   महिनामा निर्वाचित दक्षिण कोरियाका यी प्रगतिशील नेताले गत जुलाई  महिनामा बर्लिनमा बोल्दै कोरियाली प्रायद्वीपमा 'स्थायी शान्ति शासन' स्थापना गर्ने, उत्तर कोरियालाई विनाश हुनबाट रोक्ने र प्योङयाङविरुद्ध सुरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रमा लगाइएका प्रतिबन्धहरुलाई खुकुलो पार्ने बताएका थिए।

कति शक्तिशाली छ उत्तर कोरियाको हाइड्रोजन बम?

यी र यस्ता आफ्ना वाचा एवं प्रतिबद्धताका बीच उत्तर कोरियाविरुद्ध अचानक आक्रामक नीति अवलम्बन गर्ने निर्णयमा कसरी राष्ट्रपति मून कसरी पुगे?

पारमाणविक परीक्षणको तयारी

सेनालाई आधुनिक बनाउने दिशामा तीव्र एवं आक्रामक ढंगले अघि बढिरहेको उत्तर कोरियालाई रोक्न सैन्य उपाय र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कडा अभिव्यक्ति विफल भएकोमा सोलका नेताहरु त्रसित छन्।

उत्तर कोरियाले थप क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्ने निश्चित देखिन्छ र प्योङयाङले आफ्नो एउटा परीक्षण केन्द्रमा सातौं पारमाणविक परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेका विवरणहरु आएका छन्।

हाइड्रोजन बम परीक्षण: उत्तर कोरिया

यदि उत्तर कोरिया स्पष्ट रुपमा शक्तिशाली र साना परमाणु अस्त्र बोक्ने लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र अमेरिकी शहरहरुसम्म मार हान्न सक्षम भयो भने नचाहँदा नचाहँदै कोरियाली प्रायद्वीपमा सैन्य कारबाही गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

एक पाइला पनि पछि हट्दैनौँ: उत्तर कोरिया

‘उत्तर कोरियाले युद्धका लागि ललकार्‍यो'

रिपब्लिकन सांसद लिन्ड्से ग्राहमले पटक-पटक यो कुरा भनेका छन् कि अमेरिकी शहरहरुलाई उत्तर कोरियाली निशानाबाट बचाउनका निम्ति यो जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ, जसले ठूलो संख्यामा दक्षिण कोरियाली जनता र सैनिकको ज्यान खतरामा पर्न सक्छ।

नेता किम जङ-उनलाई ज्यानको खतरा देखाएरै शायद सोलले उत्तर कोरियालाई उसका पारमाणविक कार्यक्रम रोक्न र रचनात्मक वार्तामा ल्याउने आशा लिएको जस्तो देखिन्छ।

तर के हत्यासम्बन्धी दक्षिण कोरियाली योजना भरपर्दो छ र त्यसले उत्तर कोरियालाई रोक्न सक्छ?

अत्तालिएको नेतृत्व

विगतमा उत्तर कोरियाली नेताहरुले हत्याको खतरालाई गम्भीर रुपमा लिएको बताइन्छ।

उदाहरणका लागि सन् १९९३ को मार्चमा उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको तनाव चरमविन्दुमा पुगेका बेला किम जङ-उनका बुवा किम जङ-इलले लगभग...


शीर्षक: के कीराले हावाबाट पानी सङ्कलन सीपले संसारको पानीको अभावलाई कम गर्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वैज्ञानिकहरूले यो समस्यालाई समाधान गर्न एक प्रकारको खपटे कीरा ‘फगस्ट्याण्ड बीटल’बाट प्रभावित भएर एउटा प्रविधि विकास गरेका छन्।

हावाबाट आफूलाई आवश्यक पानी सङ्कलन गर्ने यो कीराले के पृथ्वीको पानीको अभावलाई कम गर्न मद्दत गर्ला त?

यो चलाख कीराको बारेमा एउटा भिडिओ -

अनि यो पनि:


शीर्षक: के कोरोनाभाइरस महामारी विश्व परिवर्तन गर्ने मौका हो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यस्ता परिवर्तनकारी घटनाहरूले इतिहासमा अपेक्षा नगरिएका परिवर्तनहरू ल्याएका छन्।

त्यसैले के यो महामारी पनि विश्वमा ठूला परिवर्तनहरू ल्याउने मौका हो?

हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ -

अनि यो पनि:


शीर्षक: के कोही चन्द्रमाको मालिक बन्न सक्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चन्द्रमाको शून्यपनबाट बज ओल्ड्रिन हतप्रभ भएका थिए

नील आर्म्स्ट्रङले चन्द्रमामा पहिलो पाइला टेकेको झन्डै पाँच दशक भएको छ।

उनले त्यति बेला भनेका थिए, "यो मान्छेका लागि एउटा सानो पाइला मात्रै हो, तर मानवजातिका  लागि भने ठूलो फड्को हो।"

दुर्लभ खनिज

लगत्तै उनका सहकर्मी बज ओल्ड्रिन पनि चन्द्रमामा ओर्लिए। त्यहाँको चकमन्नताको अवलोकन गर्दै उनले भने, "भव्य शून्यता।"

यो जुलाई १९६९ को अपोलो ११ यात्राको प्रसङ्ग थियो। नासाले अन्तिम चोटि सन् १९७२ मा मानवसहित अपोलो १७ अन्तरिक्षयान चन्द्रमा पठायो। त्यसपछि भने त्यहाँ मानव पठाइएको छैन।

तर यो अवस्था चाँडै परिवर्तन हुन सक्छ।

कैयौँ कम्पनीहरूले त्यहाँको अवलोकन गर्ने र इलोक्ट्रोनिक्समा प्रयोग हुने सुन, प्ल्याटिनम र पृथ्वीमा पाइने दुर्लभ खनिजहरू छन् कि भनेर हेर्न खानी सुरु गर्ने इच्छा प्रकट गरेका छन्।

यो महिनाको सुरुतिर चीनले एउटा अन्तरिक्ष यान चाङ' इ-४ चन्द्रमामा अवतरण गरायो। यही अभियानमा चन्द्रमाको सतहमा पहिलो चोटि कपासको बीउ पनि उमारियो।

चीनले चन्द्रमा एउटा अनुसन्धान केन्द्र बनाउने सम्भावनाको खोजी गरिरहेको छ।

जापानी कम्पनी आइस्पेसले "अर्थ-मून ट्रान्सपोर्टेशन प्ल्याटफर्म" अर्थात् पृथ्वी-चन्द्रमा यात्रा केन्द्र निर्माण गर्ने र  "पोलार वाटर एक्सप्लोरेशन" अर्थात् ध्रुवीय पानी अन्वेषण गर्ने  योजना बनाइरहेको छ।

विभिन्न गतिविधिहरू भएका छन्। तर के ओल्ड्रिनको 'भव्य शून्यता' अविचलित राख्न  एवम्  व्यापारिक र राजनीतिक उद्देश्यबाट उत्प्रेरित भूमि तथा स्रोत हात पार्ने सङ्घर्षको सिकार हुनबाट पृथ्वीको यो प्राकृतिक उपग्रहलाई जोगाउन कुनै नियम छ?

शीतयुद्धका बेला तिनको अन्वेषण सुरु भएदेखि नै खगोलीय पिण्डहरूको सम्भावित स्वामित्वबारे चर्चा हुँदै आएको छ।

अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले उसको पहिलो मानवयुक्त चन्द्र लक्ष्यको योजना बनाइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तरिक्षसम्बन्धी आउटर स्पेस सन्धि तयार पारेको थियो जसलाई सन् १७६७ मा अमेरिका, सोभियत युनियन र यूके लगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसमा भनिएको थियो, "अन्तरिक्षमा रहेका चन्द्रमा र अरू खगोलीय पिण्डहरूमाथि कब्जा जमाएर या अरू कुनै माध्यमबाट कसैले आफ्नो बनाउन सक्नेछैन।"

अन्तरिक्षसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी एल्डन एड्भाइजर्सका निर्देशक जोयन ह्वीलरले सन्धिलाई अन्तरिक्षको 'म्याग्ना कार्टा' मान्छिन्।

चन्द्रमाको...


शीर्षक: के गुलियो पेयले क्यान्सर गराउँछ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फ्रान्सका वैज्ञानिकहरूले चिनीका कारण क्यान्सरको खतरा बढेको पाइएको बताएका छन्।

अध्ययनका अनुसार हरेक दिन थप १०० मिलिलिटर त्यस्ता चिनीजन्य पदार्थ पिउने हो भने क्यान्सरको खतरा १८ प्रतिशतले बढ्छ।

थप जानकारीका लागि हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि:


शीर्षक: के छिट्टै होला वाम एकता?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एकता प्रक्रिया लम्बिदैं गइरहेका बेला आशंका व्यक्त हुन थालेपछि उनीहरुले एकताको सन्देश दिन भन्दै आइतवार एक कार्यक्रममार्फत संयुक्त सम्बोधन गरेका हुन्।

उनीहरु दुवै जनाले समय त तोकेनन् तर कसैले अनुमान नगरेको मितिमा एकता घोषणा हुने दाबी गरे।

पार्टी एकता सम्मानजनक तथा समानताका आधारमा गर्न आफूहरू सहमत भएको दुवै नेताले बताए तर त्यसबारे थप प्रष्ट भने पारेनन्।

वाम एकताबाट पछि हट्दैनौं: ओली

असन्तुष्टि

दुवै दलका अध्यक्षले संयुक्त रुपमा पार्टी एकताको सन्देश दिने भनी गरिएको कार्यक्रम सुरु नहुँदै लेनिनको तस्बिर नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता-कार्यकर्ताबाट असन्तुष्टि प्रकट भएपछि केही घण्टा रोकिएको थियो।

कार्यक्रम सुरु भएपछि उक्त असन्तुष्टितर्फ संकेत गर्दै दुवै नेताले त्यसलाई व्यवस्थापकीय त्रुटि भन्दै थामथुम पार्ने कोसिस गरेका थिए।

असोज १७ गते चुनावी तालमेलबारे घोषणा गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले चुनावपछि दुई पार्टी एकीकरण हुने बताएका थिए।

तर चुनावपछि दुई दल मिलेर सरकार बनाइसक्दा पनि एकीकरण हुन नसक्दा यसबारे  आशंका व्यक्त भइरहेका छन्।

एकता प्रक्रियाको खाकामा 'सहमति नजिक'

अवस्था

यद्यपि अब एकताबाट पछि हट्न सकिने अवस्था नरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइ छ।

उनले भने, "अब त मेरो जुत्ता मिलेन त्यसकारण लगाउँदिन भन्न मिल्ने ठाउँ छैन। जुत्ता मिलेन भनेर खुट्टा अलि ताछतुछ गरेर भएपनि मिलाउनु पर्छ। हामी त्यहो विन्दुमा पुगिसक्यौं। हामीले देशलाई प्रतिबद्धता जनाइसक्यौं अब यो भएन त्यो भएन भन्ने ठाउँ नै छैन।"

यसअघि आधा-आधा अनुपातमा पार्टी एकीकरण हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका प्रचण्डले आजको कार्यकर्ता भेला सम्बोधन गर्दै समानताको आधारमा एकता हुने बताए।

उनले भने, "हामीले सम्मानजनक ढङ्गले एकता गर्नुपर्दछ। कसैले कसैलाई अपमानित गर्ने या विभेद गर्ने हुन सक्दैन। समानताको सिद्धान्तलाई हामी अंगिकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै न्यायोचित किसिमले पनि एकता गर्नुपर्ने हुन्छ।"

मिति

दुवै नेताले दुई पार्टीबीच सबै कुरा मिलिसकेको बताएपनि एकताको मितिबारे भने मुख खोलेनन्।

यद्यपि उनीहरुले छिट्टै एकता हुने घोषणा गरे।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, "यहाँ यति धेरै तागतहरु, यति स्वार्थहरु टकराइरहेका हुन्छन् यो दिन गर्छौं भन्यो भने त्यो दिन हुँदैन। जुन दिन भनिएको छैन त्यो दिन ड्याम्मै...


शीर्षक: के तपाईँको बिरालोले आफ्नो नाम चिन्छ? वैज्ञानिकहरूसँग यसको उत्तर छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अनुसन्धानकर्ताहरूले जापानमा ७८ वटा बिरालाहरूले देखाएको प्रतिक्रियाको आधारमा यो निष्कर्ष निकालेका हुन्।

त्यसको अर्थ हरेक पल्ट नाम बोलाउँदा उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन्छन् नै भन्ने होइन, तर यो विषय बिरालो पाल्नेका लागि यो त्यति नौलो होइन।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: के नेपाल 'अल्पविकसित मुलुक' अर्थात् एलडीसीको सूचीमै रहनुपर्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पर्यटनसहित अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव अझै कायमै छ

झन्डै आधा शताब्दीदेखि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूहमा रहेको नेपालले आगामी वर्ष त्यसबाट माथि उक्लने लक्ष्य लिएको भएपनि महामारीको प्रभाव र आयमा राम्ररी प्रगति गर्न नसकेको भन्दै अहिले नै त्यसबाट माथि जान नहुने धारणा कतिपयको छ।

अहिले विश्वभरि ४६ मुलुक यो सूचीमा रहेका छन्।

नेपाल सन् १९७१ देखि यही सूचीमा रहिरहेको छ। दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बाङ्ग्लादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडीसी मुलुकको सूचीमा छन्।

हरेक तीन वर्षमा यो सूची हेरफेर गर्न राष्ट्रसङ्घको विशेष निकायले समीक्षा गर्ने गर्छ। यसपालि उक्त समीक्षा गर्न विकास नीतिसम्बन्धी समिति सीडीपीको बैठक फेब्रुअरी २२-२६ मा डाकिएको छ।

माथि उक्लने सर्त कति पूरा?

अन्तर्राष्ट्रिय सर्तबमोजिम एलडीसीबाट माथि उक्लनका निम्ति आयस्तर, मानव सम्पत्तिको सूचक तथा आर्थिक जोखिमको सूचकसहितका तीनमध्ये दुई वटामा तोकिएको आँकडा पार गरेर पास हुनुपर्छ।

त्यसका लागि मापदण्ड यस्ता छन्ः

यी तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा लगातार कम्तीमा दुई पटकको समीक्षामा पास भएको खण्डमा कुनै पनि देश माथि उक्लन योग्य हुन्छ।

महामारीका कारण यसपालि गरिबी र बेरोजगारी बढेको बताइन्छ

जसअनुसार आयस्तरबाहेकको सूचकमा नेपाल सन् २०१८ मै माथि उक्लन योग्य भएको थियो।

तर आयस्तर नबढाई माथि उक्लनुको अर्थ नहुने भन्दै नेपालले सन् २०२२ मा मात्रै उक्लने लक्ष्य राख्यो।

तर अझ पनि आय भने तोकिएको प्रतिव्यक्ति १,२०० डलरभन्दा नेपालको करिब ३०० डलर कम छ।

यही पृष्ठभूमिमा फेब्रुअरी २२ देखि सुरु हुने राष्ट्रसङ्घको विकास नीतिसम्बन्धी समिति सीडीपीमा एलडीसी सूचीको समीक्षा हुँदैछ।

माथि उक्लनुको फाइदा के?

सूचकाङ्कले तोकेको मापदण्डको हिसाब गर्दा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लन योग्य भइसकेको छ।

तर कतिपय अर्थविद् तथा विश्लेषकहरूले आम्दानीको महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्कमा पछि परिरहेको समयमा माथि उक्लन हतार गर्न नहुने बताउँछन्। साथै महामारीको प्रभावले देशभित्र गरीबी झनै बढ्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेका छन्।

त्यसको प्रतिवाद गर्दै अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, "यही न्यून आयस्तरकै माझ पनि हामीले निरन्तर अन्य सूचकाङ्कमा प्रगति गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो प्रगति दिगो छ।"

"हामी कतिन्जेल निधारमा गरिब मुलुकको ट्याग भिरिरहने?" उनले...


शीर्षक: के नेपाल बाल यौन दुराचारीका लागि सजिलो गन्तव्य बनेको हो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर उनका तीक्ष्ण आँखा एक विदेशीमाथि पर्‍यो।

दुई बालक र चार बालिकासँग रमाइरहेका ती विदेशी पुरुषको हाउभाउ तथा क्रियाकलाप उनलाई अस्वाभाविक लाग्यो।

बालबालिकालाई सुम्सुम्याउने उनको शैली भिन्न देखिन्थ्यो।

पेशाले अनुसन्धान अधिकृत भएकाले होला केही समय नियालेपछि कटुवालले उक्त विदेशीको तस्बिर आफ्नो मोबाइल फोनको क्यामेराले खिचे।

त्यसपछि पनि उनका आँखाले विश्राम लिएनन्।

भोलिपल्ट कार्यालय पुगेपछि उक्त घटनाबारे कटुवालले अन्य प्रहरी अधिकारीसँग छलफल गरे। र, उक्त विदेशीमाथि निगरानी गर्ने निष्कर्षमा पुगे।

उनको तस्बिर प्रहरी जवान र खबरीहरूलाई उपलब्ध गराए।

केही दिनपछि त्यही विदेशी नागरिक काठमाण्डूको ठमेलमा घुमिरहेको भेटिए। ठमेल सातघुम्तीस्थित एक होटेलमा बसेका उनको निगरानी प्रहरीले बढायो। नेदरल्याण्ड्सका नागरिक रहेका उनकाबारे अन्य जानकारी प्राप्त गर्ने काम पनि अघि बढ्यो।

ती व्यक्तिका साथ अक्सर एक जना बालक देखिन्थे। उनी बसेको होटेलमा हरेक दिन जसो बिहान साढे आठ बजे तिनै बालक आइपुग्थे र प्रायजसो रातको साढे ११ बजे निस्कन्थे। दिउसो कतै निस्किए सँगै लिएर हिँड्थे।

काठमाण्डू भ्याली फन पार्कमै शङ्कास्पद गतिविधि गरेको पाइएका उक्त विदेशीको दिनचर्या झनै शङ्कास्पद देखिँदै गयो।

महिनौँसम्म चलेको अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीले उनलाई बाल यौन दुराचारी ठहर गर्‍यो र अन्ततः २०७५ जेठमा उक्त होटलको कोठाबाट नेपाली बालकसँगै रहेको बेला पक्राउ गर्‍यो।

प्रहरीले आइतवार मात्रै बाल यौनदुराचारको अभियोगमा राजधानीको कालिमाटीबाट ब्रिटेनका इयान रोबर्ट कोललाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार उनी बस्दै आएको कोठाबाट तीनजना पीडित बालकहरूलाई उद्धार गरिएको छ।

दुईजना नेपालीलाई समेत बाल यौनदुराचारमा सहयोग गरेको आरोपमा र अप्राकृतिक मैथुन अपराध मुद्दा अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहको प्रहरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बढ्दो क्रम

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार नेपालमा बाल यौन दुराचार सम्बन्धी घटनाहरू बाहिरिने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ।

पछिल्ला तीन वर्षमा १० जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् जसमध्ये नौ जना विदेशी छन्।

अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्याण्ड्स, क्यानडा र फ्रान्स जस्ता मुलुकका नागरिकले हालका दिनमा काठमाण्डूको सुन्धारा र नख्खुस्थित कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन्।

साङ्केतिक तस्बिर

नौ विदेशीमध्ये छ जना ६० वर्ष भन्दा बढी उमेर समूहका...


शीर्षक: के नेपालमा महिला मुद्दामा नेत्रीहरूको आवाज सशक्त नभएकै हो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पछिल्लो समय वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल होस् अथवा विगतमा मन्त्रिपरिषद्‌मा वा दलकै संरचनाभित्र महिला सहभागिताको सवाल किन होस्, महिलाको सशक्त सहभागिता कम देखिन्छ।

महिलाहरू जोडिएका यस्ता कैयौँ विषयमा पुरुष नेतृत्वलाई नेत्रीहरूले चाहिने जति 'धक्का' दिन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरूको गुनासो रहिआएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाको २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा जम्मा तीनजना मात्रै महिला छन्।

असमान सहभागिता

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पनि पुरुष छन्। पार्वत गुरुङले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

महिलासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालमा पनि सशक्त रूपमा उभिन नसक्नुमा एउटा मात्रै कारण नभएको महिला अधिकारकर्मीहरूको ठम्याइ छ।

तर केही साझा कारणमा चाहिँ महिला अधिकारकर्मीहरू सहमत देखिन्छन्। त्यो हो पितृसत्तात्मक संरचना र त्यसका सिकाइ/संस्कार।

"परिवारको संरचनाको परावर्तन हाम्रो समाजमा देखिन्छ र त्यसकै हुबहु परावर्तन यहाँका पार्टी संरचनामा देख्न सकिन्छ," लेखिका तथा अधिकारकर्मी सरिता तिवारीले मङ्गलवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

हालै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नौ सदस्यीय सचिवालय बैठकले नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानको पक्षमा उभिने निर्णय गर्‍यो।

"राज्यमा पित्तृसत्ताको दबाव यति धेरै भयो कि महिला [नेत्री] हरू एकदमै दमित भए। पार्टीभित्र एक ठाउँमा आउन सक्ने वातावरण पनि उनीहरूले बनाउन सकेका छैनन्," तिवारीले थपिन्।

कतिपय नेत्रीहरू समेत पितृसत्तात्मक सोचबाट बाहिर निस्किन नसकेको अर्की लेखिका तथा महिला अधिकारकर्मी सावित्री गौतमको ठम्याइ छ।

गौतम भन्छिन्, "हामीलाई हुर्काइने-बढाइने हाम्रो समाजको जुन तरिका छ त्यो खासमा पितृसत्तात्मक 'स्कूलिङ्ग' नै छ। त्यसैले महिला हुँदैमा पितृसत्तात्मक सोचबाट सबैजना मुक्त हुन्छन् भन्न मिल्दैन।"

पार्टीको नीति र त्यसका सिकाइ नेत्रीहरूमाथि हाबी भएर पनि उनीहरूले कतिपय मुद्दाको पक्षमा दह्रो रूपमा खुट्टा टेक्न नसकेको गौतम बताउँछिन्।

पद गुम्ने डर

महिला अधिकारकर्मी रीता साहको विचारमा पार्टीभित्रै वा बाहिर राम्रो स्थानमा पुगेका कतिपय नेत्रीमा त्यो स्थान गुम्न सक्ने मनोविज्ञानले पनि उनीहरूलाई कैयौँ मुद्दामा बोल्न रोकेको हुन्छ।

यो तर्कमा महिला...


शीर्षक: के नेपालमा राजतन्त्र फर्कन सक्ने राजनीतिक र संवैधानिक आधार छन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एकथरीले नेपालमा 'कुनै न कुनै खाले राजसंस्था फर्कन सक्ने' दाबी गरिरेहका छन् भने वर्तमान सङ्घीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा विश्वास राख्नेहरू 'कुनै पनि हालतमा राजसंस्था नफर्कने' बताउँछन्।

राजनीतिशास्त्रीका अनुसार अहिलेकै जनमतका आधारमा राजसंस्था चाहनेको मत धेरै भए पनि राजनीतिक परिवर्तनका माध्यमबाट त्यो पुनर्स्थापित हुनसक्ने देखिँदैन।

कतिपय संविधानविद्‌हरू 'राजतन्त्रका पक्षमा जनमत बढेर जाने र त्यस्तो शक्तिले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर अहिलेकै संविधान संसोधन गरेर राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्न सकिने विकल्प रहेको' बताउँछन्।

'दबेको शक्ति प्रस्फुटित'

विसं २०६२/६३ को 'आन्दोलनपछि राजसंस्था चाहने जनमतलाई कुनै स्थान नदिइएको र नेताहरूकै व्यवहारका कारण त्यस्तो जनमतको आधार बढ्दै गएको' कतिपय विश्लेषकको दाबी छ।

देशसञ्चार डटकमका प्रधानसम्पादक युवराज घिमिरे भन्छन्, "२०६२/६३ मा नेपालमा परिवर्तनका लागि विदेशी संलग्नता देखिएको थियो। त्यसबेला राजसंस्थाप्रति विश्वास राख्ने शक्ति, परम्परागत शक्ति र सांस्कृतिक शक्तिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको थियो।"

"त्यो असङ्गठित शक्ति ठूलो हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र त्यो बेलाको अवस्थाका कारण बोल्न नसकेको अवस्था थियो।"

"त्यसयता देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो। राजनीतिक प्रयोग असफल भयो। देशको सार्वभौमसत्तामाथि विभिन्न किसिमका सम्झौता देखा परे त्यसले गर्दा ती शक्तिहरू सङ्गठित हुन थाले। त्यसैले उनीहरूले दबेको आवाज देखाएका हुन्।"

उनले उक्त असङ्गठित शक्ति पूर्ण रूपमा सडकमा नआइसकेको र भोलि कुन रूपमा देखापर्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताए।

अहिले देशका विभिन्न स्थानमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागसहित प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्

राजतन्त्रको पक्षधर पिपुल्स रिभ्यू पत्रिकाका प्रधान सम्पादक पुष्पराज प्रधान 'नेपालमा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता विदेशीको एजेन्डा रहेको' कुरा हाल जनताले बुझेको बताउँछन्।

उनी अहिलेको संविधान नेपाली जनताको हित विपरित भएकाले नै बनेको पाँच वर्षमै विरोध सुरु भएको दाबी गर्छन्।

नेपालमा फेरि पनि राजसंस्था आउन सक्ने दाबी गर्दै उनी भन्छन्, "राजसंस्थालाई जनताले नै पुनर्स्थापित त गर्न सकिहाल्छन् नि!"

'राजतन्त्र फर्कन सक्दैन'

गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिशास्त्रीका भनाइमा चाहिँ नेपालमा अब राजतन्त्र फर्कन सम्भव छैन।

प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, "अहिलेको यो सरकार प्रतिको...


शीर्षक: के नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको भविष्य छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

स्थानीय चुनावमा एक हुन नसकेका उज्जव थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दल र बीबीसी पूर्व पत्रकार रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी प्रदेश र संसदको चुनावमा भने एक भएर होमिए।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनै हम्मे

प्रदेशको चुनावमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरे पनि संसदीय चुनावमा त्यो दलले एक स्थान पनि जितेन।

काठमाण्डूको चुनावी मैदानमा दुवै जना संयोजक रवीन्द्र मिश्र र उज्वल थापा पराजित हुन पुगे।

अन्तत: त्यो दल राष्ट्रिय दल हुनको लागि आवश्यक न्यूनतम मत (तीन प्रतिशत मत र कम्तीमा एक संसदीय सिट) ल्याउन विफल भयो र त्यसले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेन।

राजनीतिक दल टुट्नु, फुट्नु वा फेरि जोडिनु नेपाली राजनीतिमा नौलो घटना होइन।

विगतमा पनि नेपालका कम्युनिष्ट र कांग्रेस पार्टीहरूले फुट्ने टुक्रने र पुन: जोडिने क्रम र उपक्रम भोगिसकेका छन्।

त्यसैले विवेकशील साझा पार्टीको फुटले धेरै नेपालीहरूलाई झस्क्याएन।

तर त्यसले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू तेर्स्याइदिएको छ।

जस्तो: पुरानादेखि नयाँसम्म नेपालका प्राय राजनीतिक दलहरू किन एक ढिक्का रहन सक्दैनन्?

धेरै युवाहरूले आशा गरेको विवेकशील साझा पार्टी आखिर किन फुटि छाड्यो?

के भविष्यमा उनीहरू एक हुन सक्लान्?  के एक्लाएक्लै अघि बढेर विवेकशील साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दल आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न सफल होलान्?

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो:  पुराना दलले धेरै आशा जगाउन नसकेको बेला नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा कुन दल अगाडि आउला?

नेपाली राजनीतिमा विवेकशील साझा र विवेकशील नेपालीका अतिरिक्त अन्य दलहरू पनि छन् जसले भविष्यमा अगाडि आउने सामर्थ्य राख्दछन्।

अधिकांश वाम घटकहरू सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भइसकेको सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले अगाडि आउन सक्ने सामर्थ्य राख्ने आकलन कतिपय विश्लेषकहरूको छ।

विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता

कसरी सम्भव होला वैकल्पिक शक्तिको उदय?

विवेकशील साझा पार्टी फुटेलगत्तै विभिन्न टिकाटिप्पणीहरूले सामाजिक सञ्जालहरू रङ्गिसकेका छन्।

त्यो पार्टीको फुट र अगाडिको बाटोबारे कैयौँले आफ्ना तत्कालका धारणा राखिसकेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय भएको तर वास्तवकि धरातलमा लोकप्रिय नभएको आरोप खेप्ने गरेका विवेकशील नेपाली र साझा पार्टीका अहिलेका अलग अलग बैठकहरूबारे तिनै सञ्जालमा टिकाटिप्पणी...


शीर्षक: के पाँच सय वर्षअघि सिख धर्मगुरू नेपाल आएका थिए?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शोभाभगवतीस्थित नानक मठको गुरुग्रन्थ साहेब

तर ती विधिहरू सुरु गर्नुपूर्व पशुपतिको शिवलिङ्गमा फूलको माला लगाइदिनु पर्छ। त्यसलाई शिरमाला भन्ने गरिन्छ।

उक्त शिरमाला कहाँबाट ल्याइन्छ भन्ने कुरा रोचक रहेको बताउँछन्- संस्कृतिविद् एवम् पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव गोविन्द टण्डन।

उनी भन्छन्, "पशुपतिनाथको नित्यपूजाका लागि चढाइने शिरमाला अहिले पनि पशुपति क्षेत्रमा अवस्थित एउटा सिखहरूको अखडा (निर्मल अखडा)बाट आउँछ।"

धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्ने उक्त चलन राणाकालदेखि नै चल्दै आएको उनी बताउँछन्।

पशुपतिनाथको शिरमालासँग जोडिएको उक्त कुराले पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न धर्मबीच सहअस्तित्व स्वीकारिएको छ भन्ने पनि देखाउने उनको तर्क छ।

"निर्मल अखडा जङ्गबहादुरका छोरा जीतजङ्गले स्थापना गरेको भन्ने प्रमाण पाइएका छन्। उनैले शिरमाला त्यहाँबाट लगेर प्रयोग गर्नुपर्ने चलन पनि चलाएका हुन्," टण्डन भन्छन्।

कुपण्डोलस्थित गुरुद्वारा

राणाकालमा नेपालका राजा र राणा परिवारमा पञ्जाबका खत्रीहरूप्रति ठूलो सम्मान र लगाव रहेको टण्डनको तर्क छ।

नेपालको दरबार र पञ्जाबका खत्रीबीच वैवाहिक सम्बन्धहरू पनि स्थापित भएका उदाहरणहरू रहेकाले त्यसैको प्रभावका कारण पशुपतिमा शिरमाला सिखको अखडाबाट ल्याउन थालिएको हुनसक्ने उनी ठान्छन्।

"पशुपति क्षेत्रमा बाँदर धेरै लाग्ने भएकाले फूलहरू नष्ट हुने गर्थे होलान्, तर निर्मल अखडामा हेरचाहको व्यवस्था भएकाले त्यहाँका फूलहरू राम्रो हुने गरेकाले पनि त्यस्तो चलन चलाइएको हुनसक्छ," टण्डन भन्छन्।

निर्मल अखडामा फूल र बगैँचा राम्रो नहुँदा पनि उक्त चलन भने जारी रहेको उनी बताउँछन्।

"म नै सदस्य सचिव हुँदाखेरि निर्मल अखडाले किनेर माला दिने र त्यसबापत कोषले पैसा दिने व्यवस्था मिलाएका हौँ," उनी भन्छन्।

गुरु नानक नेपाल आएका थिए?

निर्मल अखडा बाहेक पनि पशुपति क्षेत्रकै भस्मेश्वर महादेव भएको स्थानमा अर्को एउटा नानक मठ रहेको छ। ती दुवै स्थानमा गुरु ग्रन्थ साहेब राखिएका छन्।

ती बाहेक काठमाण्डूको ज्ञानेश्वर, कालमोचन, शोभा भगवती र बालाजुमा पनि ऐतिहासिक नानक मठ र नानक अखडाहरू रहेका छन्।

यी मठ र अखडाको स्थापना, तिनलाई राजाहरूले दिएका जग्गाका प्रमाणहरू र काठमाण्डूमा पाइने अनुश्रुतिका आधारमा कतिपयले सिख धर्मका प्रवर्तक गुरु नानक नेपालमा आएका थिए भन्ने लेखेका छन्।

त्यस्ता अध्येतामा नेपाली मात्र नभएर भारतीयहरू पनि धेरै छन्।...


शीर्षक: के पी ओली: '२०७७ साल राजनीतिक अस्वस्थाबीच निरर्थक वर्ष' नरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले कोभिड महामारीबारे २०७७ सालको पीडा त्यही रूपमा दोहोरिन नपाओस् भनेर यो वर्ष समेत नागरिकहरू सजग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

ओलीले महामारीबीच सरकारको 'सही नीतिकै कारण देश असफल नभएको' दाबी गरे।

"समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा केही असरहरू परे पनि देश ऋणात्मक दिशामा जान परेन, कृषि उपजहरूमा वृद्धिदर राम्रै रह्यो।"

लकडाउनमा 'सकेसम्म जान नचाहेको'

पर्यटन क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको बताएका ओलीले त्यसको 'पुर्नउत्थानका लागि पहिले कोभिडबाट सुरक्षित रहनुपर्ने' बताए।

उनले 'सरकार सकेसम्म लकडाउनमा जान नचाहेको' समेत बताए।

तर 'अर्थतन्त्रभन्दा पनि नागरिक जीवन पहिलो' नीति राखेर काम गरिरहेको सरकारले युरोपेली देशहरूमा समेत बाध्यात्मक अवस्था आएको लकडाउनलाई हेरिरहेको उनले बताए।

प्रगतिका  सूची

सम्बोधनमा ओलीले गत वर्षका आफ्ना मुख्य उपलब्धिका रूपमा मेलम्चीको पानी काठमाण्डूमा ल्याइएको, पुनर्निर्माण पूरा गरिएको, नयाँ परियोजनाहरू सुरु गरिएको बताएका थिए।

हिंसाको बाटो लिएको समूहलाई मूलधारमा ल्याइएको विषयलाई समेत उनले आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा राखेका थिए।

"जनतामा आशा जगाउने काम यो सरकारले लगातार गरेको छ," उनले भने।

उनले जमिनको भूनक्साङ्कन र मालपोत सहितका कार्यालयलाई डिजिटलमा लगिएको, सडक-पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति भएको दाबी गरे।

एमसीसीबारे ओलीले के भने?

एसिड आक्रमण विरुद्धको कडा कानुन अद्यादेशमार्फत् ल्याउँदा समेत संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न नदिएर 'अप्रिय र अशोभनीय' स्थितिको सिर्जना गरेको बताए।

अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा टेबल गरिए पनि त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएको उनले बताए।

"त्यस्तो कुनै संवैधानिक अधिकार कसैसँग हुँदैन। त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ तर संविधान नै नमान्ने जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति झेलिरहेका छौँ।"


शीर्षक: के पुरुषहरू गर्भनिरोधक चक्की खान तयार छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विश्वव्यापी रूपमा दश करोड महिलाले गर्भनिरोध गर्ने चक्की खाने गरेको बताइन्छ

उत्साहजनक समाचारहरू प्रकाशित भए पनि नजिकैका औषधि पसलमा त्यो उपलब्ध भइसकेको छैन।

पैसाको अभाव र पुरुषहरूमा रहेको भनिएको अरुचिका कारण पुरुषका लागि गर्भनिरोधक चक्की ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिएको छैन।

बरु गर्भवती नहुने जिम्मेदारी अहिलेसम्म पनि धेरैजसो महिलाले नै लिउन् भन्ने अपेक्षा राखिन्छ।

यद्यपि अनुसन्धानका अनुसार कैयौँ पुरुषहरू चक्की उपलब्ध भए प्रयोग गर्न तयार रहेको पाइएको छ।

ब्रिटेनमा यौनमा सक्रिय पुरुषहरूमध्ये हरेक तेस्रो पुरुषले चक्की वा इमप्लान्ट जस्ता हर्मोन गर्भनिरोधकका रूपमा लिन आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए।

ठीक त्यति नै सङ्ख्यामा अर्थात् हरेक तेस्रो ब्रिटिश महिला अहिले यस्तो औषधि प्रयोग गर्ने गर्छन्।

अहिले कन्डोम र भ्यासेक्टोमी मात्रै पुरुष गर्भनिरोधकका मुख्य उपायका रूपमा रहेका छन्

सर्वेक्षणमा सहभागी १० मध्ये ८ जनाले गर्भनिरोधबारे महिला र पुरुषले समान जिम्मेदारी लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए।

यस्तै अमेरिकामा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी १८-४४ वर्ष उमेरका यौनमा सक्रिय अमेरिकी पुरुषहरू मध्ये ७७ % ले कन्डोम या भ्यासेक्टोमी जस्ता गर्भनिरोधक बाहेक अरू खाले गर्भनिरोधक प्रयोग गर्नमा "धेरै वा केही" रुचि भएको बताएका थिए।

त्यसो भए सार्वजनिक रूपमा स्वीकारोक्ति, जेन्डर भूमिकामा आएको खुकुलोपनले पुरुष गर्भनिरोधक चक्की वास्तविकता बन्ला?

कुन गर्भनिरोधक उपाय संसारमा सबभन्दा धेरै प्रयोगमा छ?

संसारभर प्रजनन गर्ने उमेर समूहका हरेक तेस्रो जोडीले कुनै पनि गर्भनिरोधक प्रयोग नगर्ने गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एक अध्ययनले देखाएको छ।

तर प्रयोग गर्नेहरूबीच महिला गर्भनिरोधक उपायहरू सबभन्दा धेरै लोकप्रिय छन्।

विवाहित वा सम्बन्धमा रहेका १९ % महिलाहरू स्थायी बन्ध्याकरणमा रुचि राख्ने, १४ % महिला कोइल लगाउने गरेको, ९ प्रतिशत महिलाले चक्कीमा निर्भर रहने गरेको र ५ % महिलाले सुई लगाउने गरेको पाइएको छ।

प्रत्यक्ष पुरुष सहभागी हुने उपायहरू निकै कम प्रयोग हुने गरेका छन्; ८ % कन्डोममा भर पर्छन् र २ % ले भ्यासेक्टोमी गर्छन्।

तर सँधै यस्तै थियो भन्ने होइन।

चक्की बन्नु अघि पुरुषहरू गर्भनिरोधमा सहभागी बन्नै पर्ने अवस्था थियो उदाहरणका लागि कन्डोम प्रयोग गरेर।

१९६० मा महिलाले खाने गर्भनिरोधक चक्की ठूलो सङ्ख्यामा उत्पादन हुन थालेपछि...


शीर्षक: के प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले माओवादीको 'जनयुद्ध दिवस' मनाउन छोडेको हो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमको ब्यानरमा लेखिएको थियो, 'शहीद स्मृति तथा सम्मान कार्यक्रम'।

प्रचण्डको नेतृत्वमा रहको तत्कालीन माओवादी पार्टीले हरेक वर्ष फागुन १ गते मनाउने गरेको 'जनयुद्ध दिवस' नेकपा एमालेसँगको एकीकरणपछि नेकपाले मनाउन छाडेको छ।

एकीकरणपछिको पहिलो वर्ष 'जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली' कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो तर धेरैले चासो राखेको उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहभागिता  थिएन।

माधव नेपाल पनि सहभागी भएनन्

शनिवारको कार्यक्रममा सहभागी नेता रघुजी पन्तका अनुसार एकीकरणपछि मनाउन थालिएको कार्यक्रमलाई 'शहीद स्मृति दिवस'को रूपमा निरन्तरता दिइएको हो।

माओवादी लडाकु दम्पतीको पुनर्स्थापना यात्रा

प्रधानमन्त्री ओलीसँग मतान्तर भएपछि विभाजित नेकपाको उक्त समूहमा प्रचण्डसँगै माधवकुमार नेपाल पनि अध्यक्ष बनेका छन्।

तर पार्टी एक छँदा ओलीले प्राथमिकता नदिने गरेको फागनु १ को कार्यक्रमलाई यस वर्ष नेता नेपालको पनि प्राथमिकता दिएको देखिएन।

उनी राजधानीबाहिर भएकाले सहभागी नभएको नेता पन्तले जानकारी दिए।

तर पूर्वमाओवादीका एक नेताका भनाइमा आफ्नै दलका अध्यक्षको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र विद्रोहलाई समेत सम्झिने गरिएको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थाहा हुँदाहुँदै अध्यक्ष नेपाल राजधानीबाहिर जाँदा त्यसलाई महत्त्व नदिइएको सन्देश गएको छ।

स्थायी अन्त्य हो?

तर यस वर्षको कार्यक्रममा 'जनयुद्ध' भन्ने शब्द नै हटाइएको छ।

के प्रचण्ड नेतृत्वको दलभित्रै पूर्वमाओवादीहरूले भन्ने गरेको 'जनयुद्ध दिवस' को स्थायी अन्त्य भएको हो त?

पार्टी एक हुँदा आयोजित कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको 'जनयुद्ध' शब्द यो वर्ष आयोजित कार्यक्रममा उल्लेख थिएन

कार्यक्रममा सहभागी नेता हरिबोल गजुरेलले भने, "त्यस्तो होइन, अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा संयुक्त आन्दोलनको वातावरण बनाउन मद्दत गरोस् भनेर सबैलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता ख्याल गरेरै नयाँ मोडेलमा लग्न खोजेको हो। जनयुद्ध इतिहास हो, त्यो इतिहास रहिरहन्छ।"

कतिपयले पूर्वएमालेको असहमतिका कारण प्रचण्ड पक्षको नेकपाले 'जनयुद्ध दिवस' मनाउन नसकेको ठानेका छन्।

के अझै पनि त्यसलाई दिवसको रूपमा मनाउन अप्ठेरो छ?

नेपाल निकटस्थ नेता पन्तले भने, "अप्ठ्यारो वा नअप्ठ्यारो होइन, एकीकरणपछि जे गरियो त्यसैलाई निरन्तरता दिइयो।"

प्रचण्ड निकटस्थ अर्का नेताले भने, "जनयुद्ध सुरु भएको दिन शहीदहरूको...


शीर्षक: के प्रचण्डले अमेरिका र भेनेजुएलाको झगडामा नेपाललाई उल्झाइदिएका छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका सहयोगी सुदन ज्ञवालीले मन्त्री ज्ञवालीलाई उद्धृत गर्दै सोमवार बीबीसीसँग भने, "सरकारले छिट्टै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ।"

संसारको सर्वशक्तिमान मुलुकका रूपमा रहेको अमेरिकाले नेपाललाई विशेष महत्त्व दिएकोमा हर्ष मनाएको एक महिना बित्दानबित्दै नेपाल सरकारका लागि एउटा असहज स्थिति उत्पन्न भएको छ।

प्रचण्डले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भेनेजुएलामा सात महिनाअघि पुन: राष्ट्रपति बनेका निकोलस मडुरोको दह्रो समर्थन गरेका थिए।

अपरिपक्व विज्ञप्ति

विज्ञप्तिमा प्रचण्डले अमेरिकाको चर्को आलोचना गर्दै भेनेजुएलामाथि अमेरिकी व्यवहारको "भर्त्सना" गरेका थिए।

भेनेजुएला र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच चलिरहेको झमेलामा अपरिपक्व विज्ञप्ति जारी गरेर नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल राष्ट्रलाई मर्कामा पारेको कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।

अमेरिकी दूतावासले आफ्नो बिदाको दिन भएपनि आइतवार नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रचण्डको विज्ञप्तिबारे स्पष्टीकरण माग्नुले अमेरिकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।

प्रचण्डले जारी गरेको अमेरिकाविरोधी विज्ञप्ति

अमेरिकाका लागि नेपालका एक पूर्वराजदूत भन्छन्, "उनीहरूले हरेक कुराको रेकर्ड राख्छन्। त्यसकै आधारमा भावी नीति र कुराकानी तय गर्ने गर्छन्। त्यति ठूलो स्थानमा रहेका प्रचण्डले सोचेर, विचार गरेर मात्र विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्थ्यो।"

गत हप्ता अमेरिकाले भेनेजुएलाका विपक्षी नेता हुवान गुएइदोलाई मान्यता दिने भनेपछि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूबीच अमेरिकाको "दादागिरी"बारे कुराकानी भइरहेको थियो।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपालबाहिर रहेका बेला प्रचण्डको कडा विज्ञप्ति असाध्यै हतारमा घटना भएको भोलिपल्टै आयो।

उनको वक्तव्य व्यक्तिगत रूपमा नभएर पार्टीको नेताकै हैसियतमा आएको छ।

नेपालको संसद्‌मा बहुमतप्राप्त पार्टी नेकपाको एक अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याडमा उनले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, "यो पार्टीको एक अध्यक्ष देशबाहिर रहेका बेला अर्का अध्यक्षले जानेर बुझेर दिएको वक्तव्य हो। पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि त्यही हो।"

समाचारस्रोतका अनुसार नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी भएर तयार त्यो विज्ञप्ति तयार पारिएको थियो।

मुलुकलाई 'घात'

कम्युनिस्ट नेताहरूले अमेरिकाविरुद्ध विज्ञप्ति जारी...


शीर्षक: के प्रदेश र स्थानीय सरकारबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 'संविधानविपरीत' बोलेका हुन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भाषणका क्रममा उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सङ्घीय सरकारकै विभिन्न एकाइ भएको बताएका थिए। त्यसप्रति कतिपयले आश्चर्य र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

खासगरी विकेन्द्रीकरणका लागि सङ्घीयता अपरिहार्य भएको मान्नेहरू प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट झस्किएको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका थिए

...प्रदेश सरकारहरूलाई हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौँ कि जस्तो लाग्छ।

र, हामीलाई किन नियन्त्रण गरेको होला जस्तो पनि अलिअलि लाग्छ। त्यसकारण यो भएन, त्यो भएन भनेर छटपटाएको पनि देखिन्छ।

यो परिपाटी बस्दै जान्छ। नेपाल एउटा राष्ट्र होः एउटा देश, एउटा सरकार, नेपाल सरकार।

त्यसका विभिन्न अङ्ग, अवयव छन्, निकायहरू छन्। सातवटा प्रदेश छन्, सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्रदेश सरकार छन्।

सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन्, त्यहाँ स्थानीय तहका सरकार छन्। तर ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न एकाइहरू हुन्।

'शासकीय मानसिकता'

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई 'आफूखुसी व्याख्या र बुझाइको परिणाम'को रूपमा लिन्छन्।

"प्रधानमन्त्रीलगायत हाम्रा राज्य संरचनामा बस्ने मानिसहरूमा सङ्घीयताको मानसिकता नै छैन। त्यसकारण उनीहरूले त्यसबारे न सैद्धान्तिक रूपमा नै बुझ्न चाहे, न हाम्रो आवश्यकता एवम् माग र न अरू देशमा भएको अभ्यासलाई बुझ्न चाहे।"

एकत्ववादी कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित भएकोले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो सोच राखेको हुन सक्ने प्राध्यापक खनालको तर्क छ।

उनी थप्छन्, "सङ्घीयता र साम्यवाद साथसाथ जाने कुरा होइन। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि नै म शङ्का गर्ने पक्षमा छैनन। तर सङ्घीय सोचको निकै अभाव चाहिँ हो।"

कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएकोले आफूले भनेअनुसार तलदेखि माथिसम्म हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ र आग्रह ओलीसँग हुन सक्ने उनका बोली र व्यवहारमा त्यो प्रस्टै देखिने गरेको प्राध्यापक खनाल बताउँछन्।

"प्रधानमन्त्रीमा शासकीय मानसिकता अझ बढी प्रखर भएर आएको छ।"

राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका ब्लगर सञ्जीव पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भनाइ संविधानको 'मर्म अनुकूल नभएको' बताउँछन्।

'दुर्भाग्यपूर्ण'

"अहिलेको संविधानले तीन तहका स्वायत्त सरकारको परिकल्पना गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार सङ्घका एकाइ...


शीर्षक: के प्रदेशका समस्या सुल्झिने बाटोतर्फ उन्मुख हुन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रदेश सरकारहरूले उक्त बैठकमा कर्मचारी समायोजन र कानुन अभावका कुराहरू मुख्य रूपमा उठाएका थिए।

सरकारहरू गठन भएको झण्डै १० महिनासम्म नबसेको परिषद्को बैठक मङ्गलवार भने १० दिनको अन्तरालमा दोस्रोपटक बसेको थियो।

पहिलो बैठकले यसअघि मुख्यमन्त्रीहरूले परिषद्‌मा उठाएका कर्मचारी, कानुन र पूर्वाधारजस्ता समस्या सम्बोधन गर्नेगरी निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेपछि उसकै सुझावका आधारमा मङ्गलवार ती समयसीमाहरू तोकिएका थिए।

समयसीमा

दुई मुख्यमन्त्रीहरू एवम् संघीय सरकारका गृह, अर्थ र सामान्य प्रशासनमन्त्री सम्मिलित उक्त कार्यदलका सुझावअनुसार पुस महिनाभित्रै कर्मचारी समायोजन सक्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताएका छन्।

माघ महिनाभित्र हस्तान्तरण हुन बाँकी प्रदेशका अधिकार एवम् कामका जिम्मेवारी अनुरूप संगठन संरचना प्रदेशहरूले पाउनेछन्।

बाँकी कानुनहरूको भने चैतभित्र निर्माण सक्ने बताइएको छ।

संघमा भएका कर्मचारीको समायोजनपछि मात्र आफूलाई चाहिने कर्मचारी लोकसेवा आयोग बनाएर परिपूर्ति गर्न पाउनेछ।

कार्यदलका सदस्य समेत रहेका मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, "अब छिट्टै कर्मचारी समायोजन गर्ने भनिएको छ। तर हाम्रो माग भने लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी मापदण्ड दिएमा हामी आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्थ्यौं भन्ने छ। तत्कालीन कायम रहेको कर्मचारीलाई नै तीनवटै तहमा समायोजन गर्ने कुराहरू संविधानमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि संविधानमा भर्ती गरेर दिँदा त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार गर्न बाध्यकारी हुँदैन।"

अपेक्षा

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजश्व बाँडफाँट, परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा विवाद पछिल्ला समय सतहमै देखिएका थिए।

सोही परिवेशमा यसै महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशहरूबीच स्रोत बाँडफाँट र सरकारहरूबीच हुने विवाद निरूपणमा सघाउने अपेक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन्।

देश संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेपछि गर्नुपर्ने कामहरू बल्ल शुरू हुँदा अहिले चर्चामा रहेका समस्याहरू देखिएको संघीयतासम्बन्धी एकजना जानकार बालानन्द पौडेल बताउँछन्।

"संघीयतामा प्रवेशसँगै बनाउनुपर्ने सङ्क्रमण योजना बनाउन नसकी सरकारहरू निर्वाचन र पुनर्संरचना योजनामा अल्झिए। नत्र यतिखेर हामी यसका जिम्मेवारीहरू पूर्ण कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्थामा हुन्थ्यौँ।"

संघले...


शीर्षक: के बिटक्वाइनको ऊर्जा खपतले यसलाई ओरालो झार्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसमा सबैभन्दा नयाँ इलोन मस्क हुन्।

मस्कको विद्युतीय कार कम्पनी टेस्लाले फेब्रुअरीको सुरुमा डेढ खर्ब डलरको बिटक्वाइन खरिद गरेयता त्यो कारोबारबाट कागजमा उनले झन्डै ९० करोड डलर नाफा गरेको देखिएको छ।

उनको कारोबारको कारण एउटा बिटक्वाइनको मूल्य ५८,००० डलरभन्दा धेरै भयो।

तर क्रिप्टोकरेन्सी भनिने विद्युतीय मुद्राको मूल्य मात्रै माथि गएको होइन, यसको ऊर्जा खपत पनि उत्तिकै बढेको छ।

बिटक्वाइनको ऊर्जा खपत र त्यसको वातावरणीय असरहरूको विवरण आउन थालेपछि मस्कको आलोचना पनि बढेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनका आर्थिक सल्लाहकारले बिटक्वाइनलाई 'कारोबारका लागि असाध्यै अप्ठेरो तरिका' भन्दै 'बिटक्वाइन चल्तीका लागि आवश्यक ऊर्जाको मात्रा अत्यधिक' भएको बताएका छन्।

बिटक्वाइनले कति ऊर्जा खपत गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन। तर बिटक्वाइनको प्रविधि एकदमै ऊर्जा खर्चालु भएको कुरामा दुई मत छैन।

केम्ब्रिज विश्वविद्यालयको एउटा अध्ययनले बिटक्वाइनले वार्षिक ४० देखि ४४५ टेरावाट ऊर्जा खपत गर्ने अनुमान गरेको छ। सो अध्ययनले सामान्यतया यसले वार्षिक १३० टेरावाट ऊर्जा खर्च गर्ने देखाएको छ।

यूकेले वार्षिक ३०० टेरावाट ऊर्जा खर्च गर्छ भने आर्जेन्टिनाले लगभग १३० टेरावाट खर्च गर्छ।

इलोन मस्कले बिटक्वाइन कारोबारबाट झन्डै ९० करोड डलर नाफा गरेका छन्

बिटक्वाइनले खर्च गर्ने धेरै ऊर्जाको स्रोत भने प्रदूषक हुन्। सो अध्ययनले बिटक्वाइन नेटवर्क व्यवस्थापन गर्ने मानिसहरूको ऊर्जाको स्रोतबारे अध्ययन गर्दा दुई तिहाइको स्रोत खनिज इन्धन रहेको पाएको छ।

क्रिप्टोकरेन्सीले प्रयोग गर्ने ब्लकचेन प्रविधिका लागि ठूलो कम्प्युटर शक्ति आवश्यक पर्छ र त्यसको अर्थ ठूलो ऊर्जाको खपत हो।

यस प्रविधिमा धेरै कम्प्युटर जोडिएका हुन्छन्। ती प्रत्येक कम्प्युटर बिटक्वाइन माइनर हुन् जसले नयाँ बिटक्वाइन बनाउन सहयोग गर्ने मात्रै होइन, बिटक्वाइनको प्रत्येक कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने र तथ्याङ्क राख्ने गर्छन्।

वास्तवमा माइनरले पाउने नयाँ बिटक्वाइन त्यो तथ्याङ्क राखिदिए एवम् प्रमाणित गरिदिए बापतको उपहार हो।

यो प्रत्येक १० मिनेटमा चल्ने चिट्ठाजस्तो भएको सिकागो विश्वविद्यालयकी गीना पिटर्स बताउँछिन्।

बिटक्वाइनले कम्प्युटरको धेरै प्रशोधन शक्ति प्रयोग गर्छ

संसारभरिका डेटा प्रशोधन केन्द्रहरू ती तथ्याङ्कहरू बिटक्वाइन प्रविधिलाई मान्य हुने अवस्थामा राख्न प्रशोधन ऊर्जा खर्च गरिरहेका हुन्छन्।

माइनरले...


शीर्षक: के ब्रिटिश सैनिकहरूले अफगानिस्तानमा बालबालिकाको हत्या गरेका थिए?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मृतकका परिवारले ती चारमध्ये दुईजना बालक भएको बताएका छन्।

उक्त घटनामा युद्ध अपराध भएको जस्तो देखिन्छ।

तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही भएको छैन।

जानकारी: यो सामग्रीले केही पाठकलाई विचलित बनाउन सक्छ।

प्रत्यक्षदर्शीहरूले १२ वर्षीय अहमद शाह र १४ वर्षीय मोहम्मद तयैव त्यो रात १७ वर्षीय नाइक मोहम्मद र उनका दाजु २० वर्षीय फजलसँग सुतेको बताउँछन्।

राति आठ बजेतिर ब्रिटिश र अफगानी सेनाले लोय वाग गाउँमा प्रवेश गरेको र गाउँका सबै घरमा छिरेको थियो।

यूकेका एक सैनिकले एउटा घरभित्र छिरेर गोली चलाएका थिए।

नाइक र फजलका दाजु सुल्तान मोहम्मद ती सैनिक फर्किएपछि घटनास्थलमा पुगे।

चार जनालाई एककोठे घरमा गोली हानेर मारिएको थियो

"त्यहाँ मैले जताततै हड्डी र दाँत देखेँ। ती चार जना लडेका थिए र जताततै रगत थियो," उनले बताए।

उनीहरूकी आमा सब्बाह त्यही कोठामा बिहानसम्म बसिन्। उनी अझै त्यहाँ चियाका कपहरू भएको सम्झिन्छिन्।

सब्बाहले भनिन्, "ती कपहरू रगतले भरिएका थिए। केटाहरूलाई टाउकोमा गोली हानिएको थियो।"

चार मृतकमध्ये सब्बाह मोहम्मदका दुई छोरा पनि थिए

भोलिपल्ट ती चार जनाको शव स्थानीय मस्जिदमा राखियो। उनीहरू निर्दोष भएको मानिन्छ।

तत्कालीन जिल्ला गभर्नर मोहम्मद इब्राहिमका अनुसार अफगानी सेनाले फजल मोहम्मदलाई निसाना बनाइएको बताएको थियो।

"म उनलाई दैनिक भेट्थेँ। उनी कसरी तालिबानको कमान्डर हुन सक्छन्?" उनी प्रश्न गर्छन्।

"यदि उनीहरू तालिबान भएको भए सबैभन्दा पहिले मलाई डर लाग्नुपर्ने...। म उनीहरूलाई जेल हाल्ने वा मार्ने पहिलो मान्छे हुन्थेँ।"

द सन्डे टाइम्स र बीबीसी प्यानोरामाले संयुक्त रूपमा त्यो दिन के भएको भनेर अनुसन्धान गरेका छन्। अनुसन्धानमा त्यो दिन युद्ध अपराध भएको प्रमाण फेला परेको छ।

'हत्या र नियन्त्रण गर्ने यन्त्र'

लोय वागमा भएको जस्तो कारबाहीमा तालिबानलाई निसाना बनाइन्थ्यो। अफगानिस्तानमा त्यो सामान्य बनेको थियो।

विशेष सैन्य समूहहरूले प्राय: रातको अँध्यारोमा 'गिरफ्तार वा हत्या गर्ने' त्यस्ता कारबाही सञ्चालन गर्थे। ती समूहले गुप्तचर संयन्त्रले नाम उपलब्ध गराएका व्यक्तिलाई तारो बनाउँथे।

भूतपूर्व सैनिक अधिकृत तथा युद्धकलाविज्ञ फ्र्यान्क लेड्विजका अनुसार तारोमा कुनै निश्चित व्यक्ति भए पनि नभए पनि राति छापा मार्न जाने चलन थियो।

"यो निरन्तर (मानिसको) हत्या गर्ने र नियन्त्रणमा लिने यन्त्रजस्तै हो।"

यस्ता छापामा मारिएका केही...