शीर्षक: शाहरुख खान: बलिउड अभिनेताको ट्वीटप्रति पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ताको तीखो टिप्पणी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पाकिस्तानका ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूले पनि यसमा टिप्पणी गरेका छन्।

शाहरुख खानको कम्पनीले नेटफ्लिक्सका लागि 'बार्ड अफ ब्लड' नामक शृङ्खला तयार पारेको छ।

यो शृङ्खला सेप्टेम्बर २७ मा प्रसारित हुनेछ।

बिहीवार शाहरुख खानले आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमार्फत् यसको ट्रेलर सार्वजनिक गरेका थिए।

ट्रेलर सार्वजनिक गर्दै शाहरुख खानले नयाँ शृङ्खला प्रस्तुत गरिएको भन्दै यसमा जासुसी, प्रतिशोध, प्रेम र कर्तव्यको रोमाञ्चक कथा रहेको उल्लेख गरे।

यसबाट दर्शकहरू रमाउने आशा पनि उनले व्यक्त गरे।

गफूरको प्रतिक्रिया

शाहरुखले उक्त ट्वीट गरेको भोलिपल्ट पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता आसिफ गफूरले उक्त शृङ्खलाबारे प्रतिक्रिया दिए।

सो ट्रेलरमा आधारित उनको प्रतिक्रिया थियो - शाहरुख खान 'बलिवुड रोग' ले ग्रसित छन्।

'बार्ड अफ ब्लड' को ट्रेलरमा तीन भारतीय जासुसको कथा चित्रण गरिएको छ।

उनीहरूले एउटा उद्धार अभियानका निम्ति पाकिस्तानको बलोचिस्तान प्रान्त पुग्छन्।

ट्रेलरमा यसलाई 'आत्मघाती अभियान'को रूपमा पनि चित्रित गरिएको छ।

आसिफ गफूरले ट्वीटमा शाहरुखलाई 'सत्य हेर्न' सल्लाह दिएका छन्।

आफ्नो व्यक्तिगत ट्विटर ह्यान्डलमार्फत् ट्वीट गर्दै उनले लेखेका छन्, "शाहरुख खान बलिवुड रोगमै रहिरहून्। सत्यका लागि र (भारतीय जासुस निकाय) का जासुस कुलभूषण जाधव, विङ कमान्डर अभिनन्दन र २७ फेब्रुअरी २०१९ को स्थिति हेर्नुहोस्।"

"यसो गर्नुको साटो तपाईँ जम्मू-कश्मीरमा भइरहेको अत्याचार र नाजीवादप्रति आसक्त आरएसएसको विरोधमा आवाज उठाएर शान्ति तथा मानवतालाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्थ्यो।"

गफूरको उक्त ट्वीटबारे कैयौँ ट्विटर प्रयोगकर्ताले उनीसँग प्रश्न पनि गरेका छन्।

पाकिस्तानका ट्विटर प्रयोगकर्ताले भनेको उनको समर्थन गरिरहेका छन्।

शाहरुख खानले चाहिँ आसिफ गफूरको ट्वीटको कुनै जबाफ दिएका छैनन्।

भारतले भारत-प्रशासित जम्मू कश्मीर राज्यको विशेष संवैधानिक मान्यता अन्त्य गरिदिएपछि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चुलिएको छ।

केही हप्ताअघि भारतको हस्तक्षेप विरुद्ध पाकिस्तानले भारतसँग व्यापारिक तथा यातायात सम्बन्ध भङ्ग गर्दै भारतीय दूतलाई फिर्ता पठाइदिइएको थियो।

पाकिस्तानले कश्मीर विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने आफ्नो योजना भएको बताएको छ।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि कश्मीरको स्वामित्वको विषयमा ती दुई देशबीच तनाव रहँदै आएको छ।


शीर्षक: शाही विवाह २०१८: मार्कलसँग विवाह बन्धनमा बाँधिए राजकुमार ह्यारी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विन्ड्सर क्यासलस्थित सेन्ट जोर्जेज च्यापलमा उनीहरूको विवाह भएको हो।

मार्कल आफ्नी आमासहित रोल्स रोयस गाडीमा विवाहस्थलमा पुगेकी थिइन्।

सेन्ट जोर्जेज च्यापलमा पुगेलगत्तै ह्यारीका पिता युवराज चार्ल्सले मार्कलको हात डोर्‍याएर भित्र लगेका थिए।

महारानी एलिजावेथ र उनका पति ड्युक अफ एडिन्बरा पनि विवाह समारोहमा उपस्थित भए

ह्यारी भने आफ्ना दाजु विलियमसँगै विवाहस्थलमा पुगेका थिए।

उत्सुकता

वैवाहिक समारोहमा छ सय जना पाहुना उपस्थित थिए।

मेगनको परिवारतर्फबाट उनकी आमा डोरिया मात्र उपस्थित भइन्

ती पाहुनामा एल्टन जन, ओप्रा विन्फ्रे, जर्ज क्लुनी र सेरेना विलियम्स लगायत थिए।

वैवाहिक कार्यक्रम हेर्न सडकको दुईतिर हजारौँ मानिस लामबद्ध भएर उभिएका थिए।

नाम चलेका कलाकार र टीभी कार्यक्रम प्रस्तोताहरू पनि निम्ता मान्न विन्ड्सर पुगेका थिए

कतिपयले राम्रो दृश्य देख्न सकियोस् भनेर केही दिनअगाडि देखि नै त्यस्ता सम्भावित स्थलमा पाल टाँगेर बसेका थिए।

शाही विवाह २०१८

यसअघि विवाहपछि ह्यारी र मार्कलको जोडी ससेक्सका 'ड्युक र डचेस'का रुपमा चिनिने घोषणा गरिएको थियो।

समारोहमा सहभागी हुन नेताहरू निमन्त्रणा दिइएको थिएन।

प्रधानमन्त्री टरिजा मेले राजकुमार ह्यारी र मर्कललाई सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् शुभकामना दिएकी छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

को हुन् मेगन मार्कल?


शीर्षक: शाही शिशु: मेगनले छोरालाई जन्म दिएको ह्यारीको घोषणा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राजकुमार ह्यारी र मेगन मर्केल

राजकुमार ह्यारीले आफूहरू दुवैजना एकदमै खुसी भएको भन्दै मेगन गर्भवती हुँदा सर्वसाधारणले देखाएको समर्थनका लागि धन्यवाद दिएका छन्।

उनले मेगन मार्कल र बच्चा राम्रो स्वस्थ्य अवस्थामा भएको बताएका छन्।

उनले नवजात शिशुको नामबारे अझै पनि सोचिरहेको बताएका छन्।

कौतुहल

स्थानीय समय अनुसार बच्चाको जन्म ५ बजेर २६ मिनेटमा सोमवार भएको हो।

बकिङ्घम राजदरबारका अनुसार बच्चाको तौल ३ दशमलव २ किलोग्राम रहेको छ भने बच्चा जन्मँदा ड्यूक अफ ससेक्स उपस्थित थिए।

अहिले जन्मिएका शाही शिशु महारानीका आठौँ पनाति हुन्।

आफ्नो छोराको जन्मपछि बोल्दै राजकुमार ह्यारीले आफूले सम्भवत: कल्पनै नगरेको सुखद अनुभूति भएको बताएका छन्।

ह्यारी र मार्कल विधिवत् विवाह बन्धनमा

'हामी निकै चाँडै एकअर्काको प्रेममा पर्‍यौँ'

को फेरिएला: शाही परिवार कि मेगन?

अहिले जन्मिएका यी बालक कहिले जन्मिने भन्नेमै धेरैलाई कौतुहलता थियो।

मेगनले अलि बढी खुलासा गर्दै बच्चा एप्रिलको अन्त्य वा मे महिनाको सुरुमा जन्मिने बताएकी थिइन्।

जन्मनुअघि छोरा हो कि छोरी भन्नेबारे निकै अड्कलबाजीहरू भएका थिए।

ह्यारी र मेगनको जोडीले यसबारे पत्ता लगाएका थिए कि थिएनन् स्पष्ट थिएन, तर उनीहरूले यदि लगाएकै भए पनि आममानिसको जानकारीमा चाहिँ आएको थिएन।

मेर्सिसाइडमा गत ज्यानुअरीमा भएको शाही भ्रमणका बेला आफ्ना शुभचिन्तकमाझ मेगनले बच्चा छोरा हो कि छोरी भन्ने आफूहरूलाई पनि थाहा नभएको बताएकी थिइन्।

तर बाजी थाप्ने प्रशंसकहरूले चाहिँ आफूसँग जवाफ भएको र त्यो छोरी नै हो भन्ने थियो।


शीर्षक: शाही हैसियत त्याग्दै प्रेम विवाह\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

माकोले आफ्नो 'इन्गेजमेन्ट'को घोषणा गरेको जापानी राजपरिवार इम्पेरियल हाउसहोल्डले जनाएको छ।

पछिल्लो निर्णयको अर्थ उनले आफ्नो राजपरिवारको सदस्यको हैसियत भने गुमाउनेछिन्।

जापानको एउटा विवादास्पद कानून अन्तर्गत शाही परिवारका महिला सदस्यहरुले सर्वसाधारणसँग विवाह गरे आफ्नो शाही हैसीयत गुमाउनेछन् तर पुरुष सदस्यहरुलाई त्यस्तो विवाह गर्न छुट रहेको छ।

प्रेम

एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूले पहिलो पटक आफ्नो प्रेमी केइ कोमुरोलाई देख्दा उनको मुस्कान सूर्यको जस्तो लागेको बताइन्।

उनले भनिन्, "मलाई सानैदेखी थाहा थियो विवाह गरेपछि मैलै शाही हैसियत गुमाउनेछु, मैले हाम्रा सम्राटलाई सहयोग गर्न र शाही परिवारको सदस्यको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सकेसम्म प्रयास गरेको छु तर म मेरो व्यक्तिगत जीवनबाट पनि प्रसन्न छु।"

आइतबार जापानको शाही परिवारले उनीहरु दुवैबीच विवाहको कुरा छिन्ने काम हुन लागेको घोषणा गरेको हो।

राजकुमारी माको राजगद्दीको उत्तराधिकारी होइनन् किनभने सन् १९४७ को कानूनले शाही वंशको पुरुष सदस्यमात्रै सम्राट बन्ने व्यवस्था गरेको छ।

२५ वर्षका उनका भावी श्रीमान केइ कोमुरो एउटा ल फर्ममा काम गर्छन्।

दुवैबीच एउटै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने क्रममा पाँच वर्षअघि पहिलो पटक भेट भएको थियो।

प्रशंसा

एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले राजकुमारीलाई आफूले 'चन्द्रामाले जसरी एक टहकले हेर्ने' व्यक्तिका रुपमा व्याख्या गरे।

२५ वर्षिय राजकुमारी माको राजकुमार फुमिहितोकी जेठी छोरी हुन्।

उनले विद्यावारिधि गरिरहेकी छन् र एउटा सङ्ग्रहालयमा अनुसन्धानकर्ता रुपमा काम गर्दै आएकी छन्।

यो घोषणा जुलाइ महिनामा नै आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर पश्चीम जापानमा वर्षाले विपद् निम्त्याएपछि योजना स्थगित गरिएको थियो।

जापानको सार्वजनिक सञ्चार प्रदायक एनएचकेले उनीहरुको बिहे अर्को वर्ष हुने ठानिएको जनाएको छ।


शीर्षक: शिक्षा आयोगको म्याद थप गर्न माग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि शिक्षा नीति सहितका कार्यक्रम एवं सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्न पाँच महिनाअघि गठित उक्त आयोगको अवधि, काम पूरा नगरीकनै शुक्रवार सकिएको थियो।

विज्ञहरु चाहिँ आयोगको सुस्तता र 'राजनीतिक चरित्र'का कारण बाँकी अवधिमा काम सकिनेमा पनि शंका व्यक्त गर्छन्।

प्रारम्भिक बाल विकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति, कार्यक्रम बनाउन सुझाव संकलन गरि प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी, शिक्षामन्त्री नेतृत्वको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले पाएको थियो।

शंका

त्यस बाहेक पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कनको नीति निर्धारणबारे सुझाव दिने जस्ता महत्वपूर्ण काम अबको चार महिनामा आयोगले सक्नेमा कतिपय शिक्षाविद् शंका व्यक्त गर्छन्।

ओझेलमा शिक्षा

कीर्तिमान राख्न भन्दै पढाइ छाडेर पर्वतारोहण

त्यस्तैमध्येका एक, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले भने, "राजनीतिमा र समाज ठूलो परिवर्तन भइसक्यो अब त्यो शिक्षामा पनि प्रतिविम्वित हुनुपर्‍यो। छलफल पुरा नभएकाले चार महिनामा राम्रो प्रतिवेदन आउन मुश्किल पर्छ।"

आयोगले अझै कार्ययोजना बनाएर सबै प्रदेशका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।

आयोगका सदस्य सचिव एवम् शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले छलफल नै बाँकी रहेकाले एक पटक समय थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्न लागेको बताए।

अनुरोध

उनले भने, "अहिले एउटा मस्यौदाको खाका तयार भएको छ। त्यसमा पहिले आयोगकै सदस्यहरुसँग सुझाव संकलन लिने भन्ने भएकोले सुझाव संकलनको काम भइरहेको छ। सरकारलाई थप चार महिनाको लागि म्याद थप गर्न आग्रह गर्ने  भन्ने सहमति भएको छ।"

सरकारले भदौ १९ गते पाँच महिने समयावधि सहित आयोग गठन गरेको थियो।

ठूलो क्षेत्र ओगटेको विषयमा धेरै सम्बन्धित सरोरकारवालासँग छलफल गर्नुपरेकाले पनि दिइएको समयमा काम नसकिएको भन्दै आयोगले आफ्नो बचाउ गरेको छ।

तर कतिपय जानकार आयोगका कैयौं पदाधिकारी राजनीति निकट भएकाले चुनावी चटारोमा उक्त काम ओझेलमा परेको बताउँछन्।


शीर्षक: शिक्षामा पुरुषलाई उछिन्दै महिला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसलाई सकारात्मक मान्दै समाजमा बढेको चेतनाका कारण  यो परिवर्तन भएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ।

परीक्षाहरूमा सहभागी हुनेको सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने उच्च शिक्षातर्फ छात्राहरूको आकर्षण धेरै देखिएको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीवार कक्षा १२ परीक्षाको परिणाम प्रकाशित गर्‍यो। परीक्षामा छात्राहरूको सङ्ख्या धेरै थियो।

उच्च शिक्षा लिने बालिका तथा महिलाहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भए पनि उनीहरूले उचित रोजगारी पाउन नसकेको भन्दै शिक्षाविद्हरूले त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सहभागिता

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नयाँ ग्रेड्रिङ प्रणाली अनुसार नतिजा प्रकाशित गरिएको कक्षा १२ को नियमित तर्फको परीक्षामा पुरुषको तुलनामा २० हजारभन्दा बढी महिला सहभागी भएका थिए।

अधिकारीहरूका अनुसार गत वैशाखमा सञ्चालित सो परीक्षाको नियमिततर्फ एक लाख ५१ हजार छ सय ३९ छात्रा सहभागी भएका थिए। छात्रहरूको सङ्ख्या भने एक लाख ३१ हजार चार सय ११ थियो।

उपलब्ध तथ्याङ्कमा १६ हजार पाँच सय ५२ जनाको लिङ्ग खुलाइएको छैन।

यसैगरी आंशिकतर्फ पनि महिलाको सङ्ख्या नै बढी भएको बोर्डले जनाएको छ।

लगाव

एक महिनाअघि नतिजा प्रकाशित भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिनेमा पनि पुरुषको तुलनामा महिलाहरू नै बढी रहेका थिए।

एसईई र कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने मात्र नभई नतिजा राम्रो गर्नेमा पनि महिला अगाडि देखिन थालेको बताइन्छ।

यसले छोरीलाई विद्यालय नै पठाउन हुन्न भने सामाजिक सोचमा परिवर्तन  ल्याएको छ र महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न पढ्नुपर्छ भन्ने चेत दिएको उनीहरू बताउँछन्।

राजधानी काठमाण्डूस्थित न्यू अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयकी अध्यक्ष जेसिका चेम्जोङ भन्छिन्,  "महिलाहरूमा पढाइप्रति लगाव छ। उनीहरूमा समाजलाई देखाउनु पर्छ भन्ने सोच पनि विकास भएको छ। अवसर पाउँदा उनीहरू उत्साहित भएको देखिन्छ।"

परिवर्तन

फाइल तस्बिर।

उनी शिक्षालयहरूमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या बढ्नु सकारात्मक भएकाले त्यसले समाजलाई थप गतिशील र विकसित बनाउने बताउँछिन्।

शिक्षाविद् तथा सरकारी अधिकारीहरू उमेर पुगेपछि मात्र छोरीहरूको विवाह गरिदिने चलन बढेकाले यो परिवर्तन भएको बताउँछन्।

उनीहरू अभिभावकमा छोराछोरी बराबरी भन्ने जागरुकता आउनु र बालिकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनाहरू अघि बढाइनुले पनि परिवर्तन सम्भव भएको तर्क गर्छन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल भन्छन्,...


शीर्षक: शिखर बैठक: अमेरिकाको पूर्व कट्टर दुश्मन भियतनामले किन आयोजना गर्दैछ ट्रम्प-किम बैठक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

किम र ट्रम्पबीच फेब्रुअरी २७ र २८ मा हुँदैछ

दक्षिण-पूर्व एशियामा पूँजीवादविरूद्ध साम्यवादीको रक्तपातपूर्ण लडाइँमा संलग्न हुने उद्देश्यले त्यसो गरिएको थियो।

झण्डै ४४ वर्षपछि त्यही सहरले भियतनामको पूर्व शत्रु र उसको शीतयुद्धकालीन सहयोगी उत्तर कोरियाबीच सम्वाद आयोजना गर्न सक्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनसँग आफ्नो दोस्रो बैठक फेब्रुअरी २७ र २८ मा भियतनाममा हुने पुष्टि गरिसकेका छन्।

बैठक डनअङ्ग वा हनोइमा हुनसक्छ।

भियतनाम किन?

कम्युनिष्ट सत्ता भए पनि पूँजीवादी अर्थतन्त्र रहेको भियतनामलाई अहिले वाशिङटन  र प्योङयाङ दुवैले एउटा मित्र मान्ने गरेका छन्।

अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी अफ साउथ वेल्सका भियतनाम विज्ञ कार्ल थाएरका अनुसार त्यो एउटा तटस्थ आयोजकको रूपमा मानिएको छ र उसले आवश्यक सबै कुरा अमेरिका तथा उत्तर कोरियाबाट अनुमोदन गराएको छ।

भियतनाम एसियामा सबैभन्दा छिट्टो बजार अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने मुलुकहरूमा पर्छ

प्राध्यापक थाएरले बीबीसीलाई भने, "भियतनामले गर्ने ट्रम्प-किम सम्मेलन स्थलको छनोट प्रतीकात्मक मात्र छैन। सम्मेलनका निम्ति उच्च सुरक्षाको वातावरण उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमताको सबै पक्षले प्रशंसा गरेकाले भियतनाम छनोट भएको हो। सबै पक्षले भियतनाम तटस्थ आयोजक भएको ठान्छन्।"

किमले भियतनाम स्वीकार गर्नुको कारण

किमका निम्ति चिनियाँ आकाश हुँदै भियतनामको उडान सुरक्षित छ। प्योङयाङको राम्रो सम्बन्ध रहेका थोरैमा ती दुवै देश पर्छन्।

प्राध्यापक थायरका बुझाइमा उत्तर कोरियाली नेताले आफ्नो पहिलो भियतनाम भ्रमणलाई उत्तर कोरिया उपेक्षित नरहेको प्रमाणित गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्।

उत्तर कोरियाली नेताले भियतनामको विकास ढाँचाको अध्ययन गरेका छन् र भ्रमणले किमलाई आफैँले देशको रुपान्तरण हेर्ने अवसर दिने छ।

थायर भन्छन्, "भियतनामको इतिहासमा अमेरिकाविरुद्धको युद्ध र कूटनीतिक सम्बन्धमा आएको सुधार, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता आदि सबै उत्तर कोरियाली सत्ताका निम्ति चासोका विषय हुन्।"

सिंगापुरको युसोफ इशाक इन्स्टिच्युटसम्बद्ध भियतनाम विज्ञ ले होङ हिएपले एफएपीसँग भने, "किम आफ्नै निम्ति भियतनामको कथा हेर्न इच्छुक हुनसक्छन्। उत्तर कोरियालाई अगाडि लग्ने बाटोबारे धारणा बनाउन उनको निम्ति त्यो राम्रो प्रेरणाको स्रोत र प्रतिबिम्व हुनसक्छ।"

ट्रम्पले भियतनाम स्वीकार गर्नुको कारण

यदि किम भियतनामको...


शीर्षक: शिखर बैठकः समृद्धिका लागि ‘कोसेढुङ्गा’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनले कोरियाली प्रायद्वीपलाई पारमाणविक अस्त्रबाट मुक्त पार्न मिलेर काम गर्ने सहमति गरेका थिए।

उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था केसीएनएले शिखर वार्ताको प्रशंसा गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा एउटा 'नयाँ कोसेढुङ्गा' भएको जनाएको छ।

उसले शिखर बैठकपछि गरिएको घोषणाको पूर्णपाठलाई समाचारमा समेटेको छ।

दुई कोरियाबीचको सहमतिपछि कसले के भने?

ऐतिहासिक वार्तापछि दुई कोरियाको ‘परमाणु वाचा’

दबाब

चीन र अमेरिका दुवैले सहमतिको स्वागत गरेका छन्।

यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियामाथि अधिकतम दबाब दिइरहने बताएका छन्।

किम-मून भेट्दाको ऐतिहासिक क्षण

ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनसँग जुन महिनाको शुरूतिर भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ।

उनले भने, "हामी आफूलाई झुक्याउने दिनेछैनौँ। आशा छ हामीले एउटा सम्झौता गर्नेछौँ।"

वाक्‌युद्ध

शिखर बैठकमा दुई कोरियाली नेताहरू सन् १९५३ मा युद्धविराममा टुङ्गिएको कोरियाली युद्धको औपचारिक अन्त्यका लागि मिलेर काम गर्ने पनि सहमति गरेका थिए।

केही महिनाअघिको वाक्‌युद्धको स्थितिपछि दुई कोरियाबीच शिखर बैठक भएको थियो।

इतिहास रचिएको क्षण

दुई कोरियाबीच विगतमा भएका सहमतिहरूमा त्यस्तै प्रतिबद्धता जनाइए पनि उत्तर कोरियाले पारमाणविक र क्षेप्यास्त्र परीक्षणहरू गरेर त्यसको उल्लंघन गरेको थियो भने दक्षिणले अझ बढी अनुदारवादी राष्ट्रपतिहरू चयन गरेको थियो।

शुक्रवारको सहमतिपछि किमले भने, "कडा प्रतिक्रिया आउन सक्छ, कठिनाइ र निराशा देखिन सक्छ। विना पीडा विजय हासिल गर्न सकिँदैन।"


शीर्षक: शिर जोडिएका भारतीय जुम्ल्याहाको शल्यक्रिया\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुई वर्षीय जागा र कालियालाई छुट्याउन १६ घन्टा लामो शल्यक्रिया भएको थियो र उनीहरु अहिले सघन उपचार कक्षमा रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्।

भारतमै पहिलो भनिएको यस्तो किसिमको शल्यक्रिया ३० सदस्यीय चिकित्सकको एक टोलीले एक सरकारी अस्पतालमा गरेका थिए।

ती बालकका रक्तनली र मस्तिष्कका तन्तु जोडिएका थिए। निकै दुर्लभ किसिमको यस्तो अवस्था तीस लाख वटा जन्ममध्ये एउटामा देखिने बताइन्छ।

अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) का निर्देशक रणदीप गुलेरियाले प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियालाई भने, "शल्यक्रियाको सफलताबारे निर्क्यौल गर्न अबका १८ दिन निकै महत्वपूर्ण हुनेछ।"

चुनौती

जुम्ल्याहा बालकहरुलाई १६ घण्टा लामो शल्यक्रियापश्चात छुट्याइएको थियो।

पूर्वी भारतीय राज्य उडिसाका एक गाउँका ती जुम्ल्याहाको जन्मिँदा टाउको जोडिएको थियो। त्यस्तो अवस्थालाई क्रेनियोपिगस भनिन्छ।

शल्यक्रिया गरिनुअघि नै उनीहरुले ठूलो चुनौतीलाई परास्त गरिसकेका थिए। क्रेनियोपिगस हरेक तीस लाख जन्ममध्ये एक जन्ममा हुन्छ र त्यसरी जन्मिएकामध्ये ५० प्रतिशतको जन्मेको २४ घण्टाभित्रै ज्यान जाने गरेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्।

"दुवैजना बच्चामा अन्य स्वास्थ्य समस्याहरु पनि रहेका छन्। जागाको मुटुमा समस्या छ भने कालियाको मृगौलामा समस्या छ," स्नायु शल्यचिकित्सक विशेषज्ञ एके महापात्रले भने।

"जागा शुरुमा स्वस्थ्य भए पनि उनको अवस्था अहिलो खस्कँदो छ," उनले थपे।

चिकित्सकहरु बताउँछन् - शल्यक्रियापछि ती बालकहरुको टाउकोमा खाल्डोजस्तो भएको छ। ती छोप्न चाहिने छाला उपलब्ध गराउनु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य रह्यो।


शीर्षक: शिवमायाले राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने सोचेका छैनौँ: नेकपा प्रवक्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे

शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन लगाउने र सभामुखमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

उनले भने, "प्रतिनिधि सभाको रिक्त सभामुख पदको निर्वाचनका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै सभामुख पद हासिल गर्ने गरी उम्मेदवारी दिने तर संविधानको भावना अनुसार हाम्रो पार्टीकै तर्फबाट निर्वाचित उपसभामुख माननीय शिवमाया तुम्बाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्ने देखिएकाले उहाँले पदबाट राजीनामा दिने भन्ने निर्णय भएको छ।"

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिए नेकपाले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले आफूहरूले त्यस्तो नसोचेको जवाफ दिए।

"संसद्को सबैभन्दा ठूलो हाम्रो पार्टीले सभामुख पाउने कुरामा उहाँले व्यवधान उत्पन्न हुने गरी काम गर्नुहुने छैन र सकारात्मक रूपमा विवेकको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसकारण अन्यथा के गर्ने भन्नेबारे हामी सोच्नै चाहन्नौँ,"उनले थपे।

शनिवार सचिवालय बैठकले राजीनामा दिन लगाउने विषयमा गरेको निर्णयबारे प्रतिक्रिया लिन बीबीसी नेपालीले कैयौँ पटक फोन गर्दा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले फोन उठाइनन्।

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्?

कतिपय महिला अगुवाले तुम्बाहाङ्फे महिला भएकै कारण नेकपाले उनलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिन नचाहेको तर्क गरिरहँदा राजनीतिशास्त्रीहरू त्यो प्रमुख कारण नभएको बताउँछन्।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको विचारमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच 'वर्चस्वको लडाइँ' नै समस्याको मूल कारण हो।

‘सभामुख फेरि पनि पूर्वमाओवादीबाटै’

कांग्रेसलाई उपसभामुख दिँदा उपयुक्त: नेता खनाल

सभामुख चयनमा ढिलाइ हुनुका थप कारणबारे उनी भन्छन्, "त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीमा आफूअनुकूलको सभामुख बनाउने इच्छा किन छ भने भविष्यमा एमसीसीजस्ता अरू पनि विषय आउँछन् जुन आफूले भन्नासाथ सदनमा जाओस् भन्ने हो।"

"आफूले भनेका व्यक्ति सभामुख भएन भने भोलि गएर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुरको कार्यकालमा जस्तै होला कि भन्ने उनलाई लागेको हुन सक्छ।"

पोखरेलको यो तर्कसँग अर्का राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल पनि सहमत देखिन्छन्। तर उनको मत केही फरक छ।

"आफ्नो मान्छे सभामुख नभए अप्ठ्यारो होला भन्ने संशय प्रधानमन्त्रीमा हुन सक्छ। तर संसदीय व्यवस्थामा त्यसरी सोच्नु बेकारको कुरा हो। आफ्नो बहुमत रहेको...


शीर्षक: शीतकालीन ओलिम्पिक्स: रुसमाथि प्रतिबन्ध\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुई महिनापछि दक्षिण कोरियामा शीतकालीन ओलिम्पिक्स हुन गइरहेको छ।

आइओसीको एउटा प्रतिवेदनले प्रतिबन्धित औषधीको प्रयोग नियन्त्रण सम्बन्धी प्रणालीलाई रुसले अभूतपूर्व र व्यवस्थित ढङ्गले मिचिरहेको देखाएको थियो।

रुसी ओलिम्पिक कमिटिले उक्त प्रतिबन्धविरुद्ध पुनरावेदन दिने बताएको छ।

पूर्व खेलकुदमन्त्री समेत रहेका रुसी उपप्रधानमन्त्री भिटाली मुट्कोलाई आजीवन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

प्रतिक्रिया

समाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गर्दै रुसी विदेशमन्त्रालयकी प्रवक्ताले विश्व युद्ध, सोभियत संघको विघटन र कैयौँ प्रतिबन्धबाट बाँचेर अघि बढेको रुसलाई अहिले पनि केही फरक नपर्ने बताएकी छन्।

संसदका उपसभामुखले उक्त प्रतिबन्धलाई अपमान र बेइज्जतीको संज्ञा दिएका छन्।

उपसभामुख पिओ टोल्स्टोयले भनेका छन्, "उनीहरुको शर्त तिमीहरु पश्चाताप गर र हामी सोच्नसक्छौँ, सम्भवत अबको आठ वर्षपछि तिमीहरुलाई माफी दिन सक्छौँ भन्ने छ। हामी कुनै पनि हालतमा घुँडा टेक्ने छैनौँ।"

रुसको सोचीमा सन् २०१४ मा भएको शीतकालीन ओलिम्पिक्सका क्रममा  राज्यको संलग्नतामा 'डोपिङ' भएको आरोपमाथि अनुसन्धान भएपछि यो निर्णय लिइएको बताइएको छ।

आइओसीले भनेको छ, "यो निर्णयले नराम्रो प्रवृत्तिप्रति एउटा रेखा कोरिदिएको छ।"

यो निर्णयको रुसमा भर्त्सना गरिएको छ केही राजनीतिकर्मीले खेलबाट बाहिरिनुपर्ने बताएका छन्।

तर केहीले भने स्वच्छ खेलाडीहरुले सहभागी हुन पाउने मौकाको स्वागत गरेका छन्।

विकल्प

बीबीसीका मस्को संवाददाता स्टीभन रोजनबर्ग भन्छन् प्रख्यात स्केटिङ प्रशिक्षक टाट्याना टारासोभाले त्यसलाई "रुसी राष्ट्रिय खेलकुदको हत्या" भनेकी छन्।

रुसलाई दक्षिण कोरियामा हुने ओलिम्पिक्समा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको भएपनि आफूलाई स्वच्छ प्रमाणित गर्नसक्ने रुसी खेलाडीहरु भने ओलिम्पिक्स झण्डामुनि सहभागी बन्न अनुमति दिइएको छ।

तर क्रेमलिनले उनीहरुलाई सहभागी बन्न देला? राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यस अघि यस्तो अवस्था आइपर्दा देशलाई अपमान गरिएको भनेका थिए।

अहिलेको प्रतिबन्धप्रति केही समयपछि उनले प्रतिक्रिया दिने ठानिएको छ।

बीबीसीका खेल सम्पादक ड्यान रोएन भन्छन्, रुसको बहिर्गमन हुने गरी दिइएको दण्ड ओलिम्पिक इतिहासमै अभूतपूर्व छ।

उनका अनुसार यस अघि कहिल्यै पनि झेली गरेको र प्रतिबन्धित औषधीको प्रयोग गरेका कारण रुसले प्राप्त गरेको भनिएको अनुपातको फाइदा पाएका  कुनै पनि देशलाई प्रतिबन्ध...


शीर्षक: शुक्रकीट घट्ने क्रमबारे गम्भीर चिन्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कतिपय विज्ञहरुले मानव प्रजनन् दरको पछिल्लो निस्कर्षप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।

तर कतिपय विज्ञहरुले मानव प्रजनन् दरको पछिल्लो निष्कर्षप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।

प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. हागाइ लेभिनले पुरुषको शुक्रकीट घट्ने क्रमका कारण भविष्यमा के होला भनेर आफू "निकै चिन्तित" भएको बताए।

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको नयाँ सोधका क्रममा सन् १९७३ देखि सन् २०११ सम्म गरिएका १८५ वटा अध्ययनका निष्कर्षको विश्लेषण गरिएको बताइएको छ।

एपिडिमिओलोजिस्ट समेत रहेका डाक्टर लेभिनले बीबीसीसँग भने अहिलेको क्रम जारी रहेका मानव जाति नै लोप हुन सक्छ।

'चाखलाग्दो'

"हामीले हाम्रो जीवन बाच्ने तौरतरिका, वातावरण र हामीले प्रयोग गर्ने रसायनबारे पुनर्विचार नगर्ने हो भने भविष्यमा के होला भनेर म निकै चिन्तित भएको छु।"

"अन्ततोगत्वा हामीले प्रजनन् सम्बन्धी समस्याहरु भोग्नुपर्ने हुन सक्छ र त्यसले मानव प्रजातिलाई नै लोपको संघारमा पुर्‍याउन सक्छ।"

तर सो अध्ययनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नभएका वैज्ञानिकहरुले अध्ययनको गुणस्तरको प्रशंसा गरेका छन् तर त्यसैका आधारमा यस्तो निस्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएका छन्।

जेरुसलेमको हिब्रु विश्वविद्यालयका डाक्टर लेभिनले अध्ययनको क्रममा पुरुषहरुको शुक्राणुमा ५२.४%ले कमी आएको पत्ता लगाएका छन्। उत्तर अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया र न्यूजिलण्डका पुरुषको कुल शुक्रकीटको संख्यामा ५९.३% ले कमी आएको पाइएको बताइएको छ।

त्यो अध्ययनका अनुसार ती देशका पुरुषको शुक्रकीटमा कमी आउने क्रम जारी छ र सम्भवत त्यो बढीरहेको हुन सक्छ।

अध्ययनका क्रममा दक्षिण अमेरिका, एसिया र अफ्रिकाका पुरुषका शुक्रकीटको संख्यामा कमी नआएको पाइएपनि ती महादेशमा पर्याप्त अध्ययन नभएको बताइएको छ।

तर डाक्टर लेभिनको चिन्ता छ ती महादेशमा पनि पुरुषको शुक्रकीटको संख्यामा कमी आउने क्रम जारी रहन सक्छ।


शीर्षक: शुक्रबारको हिंसापछि उत्तर भारतमा उच्च सतर्कता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अझै हरियाणा, पञ्जाब तथा उत्तर भारतका धेरै भूभागमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ।

दिल्लीस्थित सम्वाददाता जस्टिन रोलाट भन्छन्, "सबै तप्काका राजनीतिक नेताहरुले हिंसाको भत्सर्ना गरेका छन् र शान्तिको अपिल गरेका छन्। तर अवस्था अझै तनावपूर्ण छ।"

गुरु बलात्कारी ठहरिंदा भारतमा हिंसा

को हुन् गुरु राम रहीम?

दोषी पाइएका ती गुरुविरुद्ध सजाय सोमबार तोकिने छ।

कतिपय स्थानमा थप हिंसा हुन नदिन सेना परिचालन गरिएको छ।

आलोचना

शुक्रबार उत्पन्न हिंसा नियन्त्रण गर्न विफल भएको भन्दै हरियाणा तथा पञ्जाबको उच्च अदालतले संघीय तथा राज्य अधिकारीहरुको कडा आलोचना गरेको छ।

हरियाणाको पंचकुला नगरस्थित अदालतले उक्त फैसला गरेपछि निकै चर्चित सो धर्मगुरुका अनुयायीहरु खासगरी पञ्जाब र हरियाणामा तोडफोड र हिंसामा उत्रिएका थिए।

ती हिंसात्मक घटना भएकोमा उच्च अदालतले सरकारको प्रतिक्रिया राजनीतिक आत्मसमर्पण सरह भएको बताएको छ।

पंचकुला नगर तथा ती धर्मगुरुको मुख्यालय रहेको सीर्सामा अझै स्थिति तनावपूर्ण छ।


शीर्षक: शुरूमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने गृहकार्य\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बुधवार निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेसँगै वाम गठबन्धनले तराई केन्द्रित दललाई समेत सहभागी गराउन प्रयास गरिने जनाएको छ।

तर मन्त्रालय बाँडफाँटका बारेमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अझै सहमति भएको छैन।

बुधवार बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ।

एमाले-माके कार्यदल 'सहमति नजिक'

विस्तारित

उनको नेतृत्वमा शुरूमा दुई दल सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाइने एमालेका नेताहरूले बताएका छन्।

उक्त दलका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, "शुरूमा सानो मन्त्रिमण्डल बन्छ र विश्वासको मत लिएपछि हामी त्यसलाई विस्तारित रूप दिन्छौँ।"

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मन्त्रिमण्डल २५ सदस्यीय मात्र बनाउन सकिन्छ।

सरकारमा एमाले र माओवादीकातर्फबाट मन्त्रिमण्डलको बाँडफाँटबारे भने विस्तृत छलफल गर्न बाँकी नै रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

एमालले ७० लिने र ३० प्रतिशत मन्त्रालय माओवादीलाई दिने गरी सहमति भएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्।

सूत्र

तर माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा भन्छन्, "३०: ७० को बाँडफाँट भन्ने होइन। आधार मान्ने हो भने पनि ६०: ४० हो। तर त्यही सूत्र अनुसार जाँदैन। थपघट हुन सक्नेछ।"

सरकार गठनको प्रारम्भिक काम सकिएपछि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरिने पनि एमाले सचिव ज्ञवालीले बताए।

सहकार्यका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ता जारी रहेको र उनीहरू सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए।

तराई केन्द्रित दलले संविधान संशोधनका लागि सरकार तयार भए सरकारमा जान सकिने बताउँदै आएका छन्।


शीर्षक: शैक्षिक सत्र नजिकै, तर पुस्तक छपाइ अपूर्ण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

किताब छपाइ तथा वितरणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विगतमा भन्दा यसपालि बढी किताब जिल्लाहरूमा पुर्‍याइसकेको दाबी गरेको छ।

सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक छपाइ, वितरण र ढुवानीको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट अझै अनिवार्य नेपाली, अंग्रेजी र ऐच्छिक विषयका किताबहरू प्राप्त हुन नसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

पुस्तक बिक्री वितरण गर्ने क्षेत्रीय डिपोहरूमा अहिले पनि वितरकहरू पुस्तकको पर्खाइमा बसिरहेको नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात सुबेदी बताउँछन्।

चिन्ता

‘कमिसन’को जालोमा पाठ्यपुस्तक

'बजारमा मागभन्दा आधामात्रै पाठ्यपुस्तक'

विद्यालय भर्नामा सघाउन सरकारको आह्वान

उनले भने, "यति खेरसम्म पनि ८ र १० कक्षाको अंग्रेजीको किताब काठमाण्डूमा नै पाइएको छैन। दूरदराजमा ती पुस्तक पुग्न कति समय लाग्ने होला।"

देशभर १५ हजार पुस्तक वितरक रहेका छन्।

उनीहरूका अनुसार जनक शिक्षाले एकमुष्ट किताब दिएको छैन।

थोरै थोरै पुस्तक दिँदा विकट जिल्लाहरूमा पटकपटक ढुवानी गर्न नसकिएको हो।

यसबाहेक अहिले कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु गरिसकेको भए पनि त्यस्ता पुस्तकहरूको छपाइ अझै हुन नसकेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवेदीले चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले भने, "धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले अहिले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउन थालेका छन्। तर त्यहाँ पुस्तक नपुग्दा समस्या थपिएको छ।"

निर्देशन

जनक शिक्षाले भने आगामी बैशाख २ गते सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान थालेकोले अब पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान थालिने जनाएको छ।

विभिन्न १ सय ५० थरीका गरी १ करोड ८० लाख पुस्तक छाप्नुपर्नेमा अहिले १ करोड ५६ लाख छापिसकेको र बाँकी पुस्तक छाप्न समय नलाग्ने सामाग्री केन्द्रका प्रवक्ता चित्र आचार्यले बताएका छन्।

उनी भन्छन्, "९५ प्रतिशत पहाडी जिल्लाहरूमा किताब बिक्री भइसकेको छ भने तराईमा त्यो ५० देखि ६० प्रतिशत विक्री भएको छ। हामी किताब नपुगेको विद्यालयमा कुरियर गरेर भए पनि ७२ घण्टाभित्र पुस्तक पुर्‍याउनेछौं। अङ्ग्रेजी माध्यमका पुस्तकहरू पनि हामी छापेर १० दिनभित्र पुर्‍याउनेछौं।"

विगतमा पढाइ सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि किताब नपुग्ने अवस्था भने यसपालि नरहने बताइएको छ।

विद्यालयमा पुस्तक अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्री स्वयंले यसपालि कडा निर्देशन दिएका थिए।


शीर्षक: श्रम शोषण गराएको दाबी, एपल र नाइकीलाई ‘चीन उइगर सम्बन्ध’ भङ्ग गर्न आग्रह\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकमाथि चीनद्वारा गरिएको दमनलाई "प्रोत्साहन गरेको र त्यसबाट फाइदा लिइरहेको" आरोप लगाउँदै अधिकारकर्मीहरूले एउटा अभियान पनि थालेका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि सिन्जियाङमा व्यापार गरिरहेका कम्पनीहरूलाई चेतावनी दिँदै आर्थिक दबाव बढाइरहेको छ।

नाइकी र अरू ब्रान्डहरूले त्यो विषयलाई पछ्याइरहेको बताएका छन्।

आफ्ना आपूर्तिकर्ताहरूसँग मिलेर उइगर र अरू आदिवासी अल्पसङ्ख्यकहरूको रोजगारसँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान तथा समीक्षा गर्न लागिपरेको नाइकीले जनाएको छ।

उसले धेरै उइगरहरू बस्ने र अधिकांश उद्योगले श्रमिक प्रयोग गर्ने सिन्जियाङ क्षेत्रबाट सोझै सामानहरू नल्याउने गरेको पनि बताएको छ।

एपलको अनुसन्धान

एपल कम्पनीले पनि सो विषयमाथि अनुसन्धान गरेको जनाएको छ।

"हामीले हाम्रो उत्पादनको काममा बलजफती श्रम गराइएको कुनै प्रमाण फेला पारेका छैनौँ र यो विषयलाई हेरिरहने हाम्रो योजना छ," कम्पनीले भनेको छ।

राजनीतिज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरू चिनियाँ सरकारले गर्ने मानवाधिकार हननको विषयमा जोडिन नचाहे कम्पनीहरूले कम्तीमा आफ्नो क्षेत्रमा थप कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्।

"ब्रान्ड र खुद्रा विक्रेताहरू पहिल्यै निक्लिसक्नुपर्थ्यो तर उनीहरूले त्यसो गरेका छैनन्। त्यही भएर मानिसहरू भनाइभन्दा गराइ ठूलो हो भन्छन्," एन्टी-स्लेभरी इन्टर्न्याश्नलका च्लोई क्र्यान्स्टन भन्छन्।

दबाव समूहमा संलग्न १८० भन्दा बढी सङ्गठनमध्ये एन्टी-स्लेभरी इन्टर्न्याश्नल पनि एक हो।

"यो एउटा आपूर्तिकर्तासँग सम्बन्ध अन्त्य गर्ने कुरा मात्रै होइन यो त बृहत् कदम चाल्ने कुरा हो।"

सिन्जियाङमा के भइरहेको छ?

अस्ट्रेलियन स्ट्रटीजिक पोलिसी इन्स्टिट्यूट (एएसपीआई) र अमेरिकी कङ्ग्रेस लगायतका संस्थाका अनुसार हजारौँ उइगरहरूलाई चीनभरि विभिन्न कारखानाहरूमा काम गर्न पुर्‍याइएको छ।

एएसपीआईको प्रतिवेदनमा "जबरजस्ती श्रममा लगाइएको" भनिएको छ।

नाइकी, एपल र ग्यापसहित ८० भन्दा बढी चर्चित ब्रान्डका कारखानाबारे त्यसमा उल्लेख गरिएको छ।

चीनले १० लाखभन्दा बढी उइगरहरूलाई विभिन्न शिविरहरूमा राखेको विश्वास छ।

त्यसलाई उसले जागिरका लागि प्रशिक्षण तथा शिक्षा दिने कामको रूपमा चित्रण गर्ने गरेको छ।

उइगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्टका निर्देशक उमर कनातका अनुसार सिन्जियाङबाट कम्पनीहरू अन्यत्र सार्ने गरी चिनियाँ सरकारको नीति परिवर्तन गराउन सहज नभएको बताउँछन्।

बीबीसीसँग उनले भने,...


शीर्षक: श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरिने: श्रममन्त्री\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोमवार बसेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले विगतमा भएका कतिपय सम्झौता र सहमति पत्रमा कमजोरी देखिएका र कतिपय प्रावधान नेपाली कामदारको हितका निम्ति अपुग भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

कतारः रेमिट्यान्स सहज बनाउन पहल

त्यस्तै केही देशमा काम गर्न जाने कामदारहरुको सेवा र शुल्क पनि सरकारले नै निर्धारण गरिने जनाएको छ।

व्यवस्थित

वैदेशिक रोजगारीको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तृत रहेको बेला सरकारले वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका नियम कानुनलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ।

रोजगारदाता देशसँग सरकारले नै सम्झौता गरेका कतिपय सम्झौताका विषय लागू नभएको गुनासोहरु आइरहेका बेला सोमवार श्रम मन्त्रालयले ती सम्झौता र सहमतिलाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय लिइएको जनाएको छ।

श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने,  "म नाम तोक्न चाहँदिन। पछिल्ला श्रम सम्झौताभित्रै पनि कतिपय सिण्डिकेटलाई वैधता दिने गरी प्रावधान राखेर सम्झौता भएका पाएका छौं। त्यस कारण विगतका कमजोरी हटाएर नयाँ मापदण्ड तोक्नुपर्ने भएकाले पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।"

त्यो गर्नका लागि एउटा कार्यदल नै गठन गरिएको छ।

उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा विद्यमान समस्या र त्यसको समाधानको पूर्ण विवरण उल्लेख गरिने र त्यसका आधारमा नयाँ सम्झौताको प्रस्ताव गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अधिकार

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल भएका सम्झौतामध्ये कतिपय देशमा बनेका नयाँ कानुनअनुसार बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ भने कतिपय देशसँग भएका सम्झौतामा कामदारका थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महा-निर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले भने "कतारमा नयाँ घरेलु श्रम ऐन आएकाले त्यसै अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। संयुक्त अरब एमिरेट्ससँग घरेलु कामदारको हकहित हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने छ। यस्ता परिवर्तन धेरै देशहरुसँग भएका सम्झौतामा गर्नुपर्ने अवस्था छ।"

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सेवा र शुल्क निर्धारण गर्न पनि अर्को कार्यदल बनाएको छ।

जसले निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था गरिएका ७ वटा बाहेकका देशहरुको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने मन्त्री बिष्टले बताए।

उनले भने, "सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर सिफारिश गर्न एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ। गन्तव्य देशहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी, त्यहाँको...


शीर्षक: श्रम स्वीकृतिका लागि अब काठमाण्डू धाउनु नपर्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट उक्त अधिकार हस्तान्तरणको औपचारिक निर्णय भएको जनाइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि औसतमा दैनिक एक हजार पाँच सय नेपाली विदेश जाने गरेको आँकडाहरूले देखाउँछन्।

आवश्यक प्रकृया पूरा गर्न उनीहरू राजधानी काठमाण्डूमा आउनुपर्ने बाध्यता छ।

राजधानीमा बस्दा खर्च धेरै हुने र समयको नोक्सानी समेत हुने गरेको गुनासो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले गर्दै आएका थिए।

सेवा

नयाँ निर्णय अनुसार पौष १५ बाट देशभरका ११ वटा कार्यालय मार्फत् वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन्।

त्यस्ता कार्यालयहरू झापा, विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा छन्।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी भन्छन्, "विमानस्थल जानु भन्दा अगाडि लिनु पर्ने श्रम स्टिकर समेत तिनै कार्यालयबाट वितरण हुनेछ। विमान चढ्न मात्र काठमाण्डू आए हुन्छ।"

श्रम स्वीकृतिको प्रकृया व्यक्तिगत रूपमा र म्यानपावर कम्पनीका शाखाहरूले पनि गर्न सक्ने बताइएको छ।

काठमाण्डूमा रहेका म्यानपार कम्पनीमार्फत् श्रम स्वीकृतिको प्रकृया अगाडि बढाएका कामदारहरूले भने काठमाण्डूमै आउनु पर्नेछ।

'स्वागत'

वैदेशिक रोजगारीबाट बिदामा आएका र फेरि जानु पर्नेहरूको भने सबै काम प्रदेश कार्यालयहरुबाटै हुने बताइएको छ।

सरकारको निर्णयबाट बिदामा आएकाहरूलाई सहज हुने भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ।

तर श्रम स्वीकृतिको सबै प्रकृया राजधानी बाहिरका कार्यालयबाट गरिहाल्न अझै चुनौती बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, "प्रदेशस्तरबाटै सबै कामहरू गर्ने विषयमा हामी तयारी अवस्थामा छैनौं।"

उनका अनुसार अधिकांश व्यवसायीहरूको प्रधान कार्यालय काठमाण्डूमा रहेकोले हाललाई समस्या उत्पन्न भएको हो।

व्यवसायीहरूले प्रदेशबाट काम शुरु नगरे यसको लाभ बिदामा आएका कामदारले मात्र पाउनेछन्। नयाँ कामदारले काठमाण्डू नै धाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ।

श्रम तथा रोजगारका प्रदेश कार्यालयहरू जनशक्ति र प्रविधियुक्त भएमा प्रदेशबाटै काम गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवासायी आकर्षित हुने र नयाँ व्यवसायीहरू पनि थपिने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूको छ।


शीर्षक: श्रीमतीका लागि हवाईजहाज जस्तो घर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले आफूलाई सबैले चिनून् भनेर परिवार तथा देशका लागि उपहारस्वरूप हवाईजहाज जस्तो देखिने घर बनाएका हुन्।

यो घर अहिले पर्यटकको आकर्षण बनेको छ। हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ

अनि यो पनि:


शीर्षक: श्रीमतीको अनुमति बिना बहुविवाह गर्दा जेलसजाय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लहोरस्थित अदालतले इस्लाम धर्म अनुसार चारवटासम्म श्रीमती विवाह गर्न पाउने शहजाद सकिबको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै उनले करिब दुई हजार डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने आदेश दिएको हो।

सकिबकी पहिली श्रीमती आयषा बिबिले आफ्नो लिखित स्वीकृति बिना अर्को विवाह गर्नु पाकिस्तानको परिवार कानुनको उल्लंघन भएको दाबी गरेकी थिइन्।

महिला अधिकारकर्मीहरुले अदालतको उक्त फैसलाले बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने बताएका छन्।

उत्साहजनक

उनीहरुले यसले महिलाहरुलाई सशक्त बनाउने र यस्तै खालका अवस्थामा अरु महिलाहरुले पनि अदालतमा मुद्दा पुर्याउने बताए।

एउटा गैरसरकारी संस्था पिस एण्ड डेभेलपमेन्ट फाउण्डेसनकी प्रमुख रोमाना बसिरले भनिन्, "एउटी समस्यामा परेकी महिलाले  अदालतसम्म उजुरीलैजान यो कानुनको प्रयोग गरिन् भन्ने विषय उत्साहजनक छ।"

पाकिस्तानमा एकभन्दा बढी श्रीमती विवाह गर्न चाहनेले पुरुषहरुले विवाह अघि आफ्नी पहिली श्रीमतीबाट लिखित स्वीकृति लिनुपर्छ।

पुनरावेदन

सामान्यतया पहिलो विवाह भएको थुप्रै वर्षपछि पाकिस्तानका पुरुषहरुले बहुविवाह गर्छन्।

पाकिस्तानको इस्लामिक मुद्दाहरुबारे सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने काउन्सिल अफ इस्लामिक आइडियोलोजी (सिआइआइ) ले धेरैजसो देशको परिवार कानुनको आलोचना गर्ने गरेको छ।

यद्यपी, सिआइआइको सुझावहरु कानुनी रुपमा बाध्यकारी छैनन्।

सकिबले बुधबारको फैसलाविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउनेछन्।


शीर्षक: श्रीमतीको ज्यान जोगाउन आफ्नै मिर्गौला दिएका बाबुराम तामाङ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुई वर्षअघि गोपीको मिर्गौलाले काम गर्न छोड्यो र उनी जीवन र मृत्युको दोसाँधमा पुगिन्। श्रीमतीको ज्यान जोगाउन बाबुरामले आफ्नो मिर्गौला दिए।

प्रत्यारोपणपश्चात् तामाङ दम्पती निकै खुसी छन्।

उनीहरूको मायापिरतीको कुरा सृजना श्रेष्ठले तयार पारेको यो भिडिओमा

अनि यो पनि


शीर्षक: श्रीलंका र चीनबीच हम्बनटोटा बन्दरगाह संझौता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हम्बनटोटा बन्दरगाह व्यस्त पूर्व पश्चिम अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्री मार्ग नजिकै पर्छ

बन्दरगाह चिनियाँ सेनाले प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै व्यापक विरोध भएपछि संझौता पछाडि धकेलिएको थियो।

श्रीलंका सरकारले उक्त क्षेत्रमा चीनले व्यापारिक कारोबार मात्र गर्ने विश्वाश दिलाएको छ।

यो बन्दरगाह एशिया र युरोपको समुन्द्री सामान ओसार पोसार गर्ने मुख्य मार्गको निकटमा पर्छ।

'ऋण तिर्ने'

श्रीलंका सरकारले संझौताबाट आउने रकम विदेशी ऋण तिर्न खर्च गरिने बताएको छ।

प्रस्ताव अनुसार चिनियाँ राज्य सञ्चालित कम्पनीले ९९ वर्षका लागि लीजमा उक्त बन्दरगाह र नजिकै १५०० एकड जमीन औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्राप्त गर्नेछ।

प्रस्तावबाट हजारौं गाउँलेहरु विस्थापित हुनेछन् तर सरकारले उनीहरुलाई नयाँ जमिन दिने भनेको छ।

चीनले श्रीलंकामा गृह युद्ध अन्त्य भए यता सन २००९ देखि त्यहाँको भौतिक संरचनामा ठूलो रकम लगानी गरेको छ।

यो प्रस्तावलाई क्षेत्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धीहरु जापान र भारतले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री रनील विक्रमसिंघेले पत्रकारहरुसँग भनेका थिए, "हामी सुरक्षामा कुनै प्रभाव नपर्ने गरी मुलुका लागि राम्रो संझौता गर्दैछौं।"


शीर्षक: श्रीलंका: किन भयो संकटकालको घोषणा?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

श्रीलंकामा भएका पछिल्ला हिंसा र सन् २०११ यता पहिलो पटक लगाइएको संकटकालबारे जान्नै पर्ने कुराहरू के छन्?

एक चर्चा।

अहिले किन हिंसा चर्किएको हो?

मध्यश्रीलंकाको लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य क्यान्डीमा ट्राफिकसम्बन्धी विवादका क्रममा केही मुसलमानहरूको कुटपिटबाट एक जना बौद्धमार्गीको ज्यान गएपछि पछिल्लो कलह सुरु भएको हो।

अघिल्लो हप्ता पूर्वी सहर अम्परामा एक जना मुसलमानको पसलमा भएको विवादका क्रममा मुसलमान विरोधी प्रदर्शन भयो। तर त्यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा तनाव र हिंसा भएका थिए।

 सन् २०१४ मा दक्षिण-पश्चिममा भएका हिंसामा चार जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौँ घाइते भएका थिए।

कट्टर बौद्धमार्गी समूहको भूमिका कस्तो छ?

सन् २०१७ मा जस्तै अहिले पनि बौद्धभिक्षुहरूले तनाव फैलाइरहेको आरोप खेपिरहेका छन्।

समाजिक सञ्जालमा एक जना अग्रणी कट्टर बौद्धभिक्षुले क्यान्डीमा बौद्धमार्गी र मुसलमानहरू बीचको तनाव मत्थर पार्ने प्रयास गरेका अर्का भिक्षुलाई हप्काएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।

पूर्वराष्ट्रपति राजपाक्षेको कार्यकालमा एउटा समूह 'बोदु बाला सेना'ले तनाव बढाउने गरी नियमित रूपमा मुसलमानविरोधी र्‍याली आयोजना गरेको बताइन्छ।

के मुसलमान समुदायमा पनि कट्टरपन्थी तत्त्वहरू छन्?

श्रीलंकामा देशको कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत मुसलमानहरू छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरु धार्मिक रूपमा अझ रूढीवादी हुन थालेको अरूलाई लाग्ने गरेको छ।

यसो हुनुमा कडा प्रकृतिको इस्लाम धर्मको बढ्दो प्रभाव भूमिका रहेको विश्वास गरिन्छ।

केही मस्जिद र मदरसाहरूले साउदी अरेबिया वा अन्य खाडी मुलुकहरूबाट सहायता पाइरहेको भन्ने गरिन्छ। तर कतिले त्यस्तो सहयोग पाएका छन् भन्ने स्पष्ट छैन।

के सामाजिक सञ्जालले हिंसा चर्काउन भूमिका खेलेको छ?

आक्रमणलाई समर्थन गर्न र हल्ला फिजाउँन फेसबुकको प्रयोग भइरहेको छ।

सरकारमै भएका केहीले समाजिक सञ्जालमा अपवाह र घृणा फैलाउने खालका सन्देशहरू आएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले संसद्‌मा मंगलवार बोल्दा पनि उक्त विषयलाई औँल्याएका थिए।

सरकारले किन संकटकाल लगाउन आवश्यक ठान्यो?

क्यान्डीमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको भए पनि हिंसात्मक गतिविधिहरू भएका थिए।

त्यही भएर राजनीतिज्ञहरूले प्रहरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न विफल भएको वा उसले त्यसो गर्न नचाहेको भन्ठानेका छन्।

त्यसैले हिंसा थप फैलिन नदिन उनीहरूले...


शीर्षक: श्रीलंका: फेसबुकको प्रतिबन्ध फुकुवा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रपति सिरिसेनाका अनुसार फेसबुकका अधिकारीहरूले फेसबुकमा घृणा फैलाउने र हिंसाका लागि उत्तेजना जगाउने खालका सामग्रीहरू आउन नदिने सहमति जनाएका छन्।

हिंसा फैलिएपछि क्यान्डी सहरमा संकटकाल घोषणा गरिएको थियो

बौद्धमार्गी सिंहला समुदायको बाहुल्य रहेको क्यान्डी सहरमा मुसलमानहरूमाथि आक्रमण भएपछि फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

 ती हिंसात्मक घटनाहरूमा मस्जिद र मुसलमानहरूको स्वामित्व रहेका पसलहरूमा नराम्रो क्षति पुगेको थियो।

 ह्वाट्स्याप लगायत अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध भने बुधवार नै हटाइएको थियो।


शीर्षक: श्रीलंकामा महिलाले पनि मदिरा किन्न पाउने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

महिलामाथि विभेद भएको स्वीकार गर्दै सरकारले सन् १९५५ को एउटा कानुनमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

बुधवार उक्त कानुनमा परिमार्जन गर्न लागिएको घोषणा गरिएको थियो।

त्यसको अर्थ अब महिलाहरूले पूर्वस्वीकृति विनै मदिरालयबाट काम गर्न पनि पाउँनेछन्।

प्रतिक्रिया

विगतमा पनि उक्त कानुनको पूर्ण पालना भएको थिएन। तर धेरै श्रीलंकाली महिलाले पछिल्लो सरकारी निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

श्रीलंकाका अर्थमन्त्रीले गरेको उक्त कानुन परिमार्जनको घोषणालाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले स्वागत गरेका छन् र सरकारलाई त्यसका लागि धन्यवाद दिएका छन्।

नयाँ कानुनअन्तर्गत महिलाहरूले अब लाइसेन्सप्राप्त मदिरालय वा रेस्टुरामा काम गर्न वा मदिरा पिउँन राज्यका कर आयुक्तको अनुमति लिनुपर्ने छैन।

धेरैले प्रसन्नता व्यक्त गरेपनि कतिपयले चाहिँ पछिल्लो निर्णयका कारण महिलाहरू रक्सीको लतमा फस्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

श्रीलंकामा बहुसंख्यक महिलाहरू मदिरालाई आफ्नो संस्कृतिको विपरीत ठान्छन्।

तर सन् २०१६ मा श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले हालैका वर्षमा देशका महिलाहरूको रक्सी सेवन गर्ने दर नाटकीय रूपमा बढेको बताएका थिए।

मद्यपान विरोधी अभियानकर्ता समेत रहेका सिरिसेनाले त्यसबेला भनेका थिए, "दुर्व्यसनी अब श्रीलंकाको जल्दोबल्दो राष्ट्रिय समस्या बनिसकेको छ।"


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: अरू कुनकुन देशमा अनुहार छोप्ने पहिरन प्रतिबन्धित छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

'पहिचान छोपिने' किसिमका कुनै पनि पहिरन राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट प्रतिबन्धित गर्न लागिएको राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाको कार्यालयले जनायो।

प्रतिबन्धको समर्थन गर्नेहरूले त्यस्तो कदम सार्वजनिक सुरक्षा सुदृढ पार्न तथा जातीय अनि धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समेट्न आवश्यक भएको बताउँछन्।

तर अधिकारवादी समूहहरू भन्छन् - यो निर्णयले मुसलमान महिलाविरुद्ध भेदभाव हुनेछ किनकि यस्ता पहिरनलाई धार्मिक दायित्व ठानिन्छ।

अन्यत्र कहाँकहाँ यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको छ?

युरोप

फ्रान्स युरोपको पहिलो देश थियो जसले सन् २०११ मा पूर्णरूपमा अनुहार ढाक्ने मुस्लिम पहिरनलाई प्रतिबन्धित गरिदियो।

उक्त प्रतिबन्धलाई सन् २०१४ मा युरोपेली मानव अधिकार अदालतले अनुमोदन गरेको थियो।

डेनमार्कमा सन् २०१८ को अगस्टमा अनुहार पूरै छोपिने पहिरनमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि विरोध प्रदर्शनहरू भए। त्यहाँको कानुनमा यदि 'कसैले अनुहार नदेखिने गरी सार्वजनिक स्थलमा पोसाक लगाए' उनीहरूमाथि एक हजार क्रोनको जरिबाना लगाइने र वारंवार गल्ती गरे १० गुना धेरै जरिबाना लगाइने उल्लेख छ।

नेदरल्यान्ड्सको सिनेटले सन् २०१८ को जुनमा एउटा कानुन अनुमोदन गर्‍यो जसले विद्यालय र अस्पतालजस्ता सार्वजनिक भवन अनि सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनुहार ढाक्ने पहिरन प्रतिबन्धित गर्‍यो। तर सार्वजनिक सडकमा भने उक्त नियम लागु हुँदैन।

जर्मनीमा सवारीसाधन चलाउँदा अनुहार ढाक्न पाइँदैन। जर्मनीको संसद्को तल्लो सदनले त्यस्तै प्रतिबन्ध न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी तथा सैनिकको हकमा लगाउने कानुन पारित गरेको छ। पूरै मुहार छोप्ने पहिरन लगाएका महिलाले पहिचानको निम्ति त्यो खुला पार्नु पर्ने कानुनमा उल्लेख छ।

सन् २०१७ को अक्टोबरमा अस्ट्रियाले अदालत र विद्यालयजस्ता सार्वजनिक स्थलमा त्यस्ता पहिरन प्रतिबन्ध गरेको छ।

सन् २०११ को जुलाईमा बेल्जियममा पनि त्यस्तै कानुन लागु भयो।

नर्वेमा सन् २०१८ को जुनमा शैक्षिक संस्थामा अनुहार छोप्ने पहिरन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित भयो।

बुल्गेरियाको संसद्ले चाहिँ सन् २०१६ मा अनुहार छोप्ने पहिरन प्रयोग गर्ने महिलाहरूमाथि जरिबाना लगाउने र सुविधा कटौती गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ।

लक्जमबर्गमा अस्पताल अदालत तथा सार्वजनिक भवन जस्ता केही खास ठाउँमा निषेध गरिएको छ।

केही युरोपेली देशहरूमा निश्चित सहर तथा क्षेत्रमा मात्र प्रतिबन्ध लगाइएका छन्।

जसमध्ये इटली पनि हो जहाँ कैयौँ...


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: आईएस 'संलग्न भएको हुनसक्ने', देशको सुरक्षाप्रणाली फेर्ने घोषणा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

रनिल विक्रमसिङ्घले देशबाहिर रहेका आतङ्कवादी समूहहरूको सहयोगबिना आइतवारका हमला हुन नसक्ने ठम्याइ सरकारको रहेको बताएका छन्।

मङ्गलवार आईएसले ती आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। तर त्यो समूहले कुनै प्रमाण दिएको छैन।

श्रीलङ्का सरकारले 'न्याश्नल तौहिद जमात' नामक स्थानीय इस्लामिक समूहले आइतवारका घटना गराएको बताएको छ।

तर विक्रमसिङ्घले ती आक्रमण स्थानीय प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताउँदै भने, "हामीले पहिला नदेखेको खालको तालिम दिइएको छ र त्यही किसिमको समन्वय गरिएको छ।"

उनले सुरक्षा निकायले पनि आक्रमणकारीको विदेशी साठगाँठका बारे अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बताए। प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न भएको आशङ्कामा ४० जना श्रीलङ्काली नागरिकलाई पक्राउ गरिसकेको छ।

श्रीलङ्कामा सन्दिग्ध आक्रमणकारी गिर्जाघर छिरेको भिडिओ

देशमा थप आक्रमण हुन नदिनका लागि सङ्कटकाल लगाइएको छ।

सुरक्षाप्रणाली फेर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा

राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले टेलिभिजनमार्फत् राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै  देशको सुरक्षा निकायको पूरै पुनर्संरचना गरिने बताएका छन्।

टेलिभिजनमार्फत् बोल्दै उनले २४ घन्टाभित्र देशका सुरक्षा र प्रतिरक्षा फौजका प्रमुखहरूको फेरबदल हुने जानकारी दिए।

उनले सुरक्षा खतराबारेका आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको बताए।

विस्फोटनका घटनाबारेका पूर्वसूचनाहरू छलफलमा ल्याउन नसकेकाहरू माथि कारबाही गरिने बताए।

उनको यो भनाइसँगै त्यहाँ २४ घण्टाभित्र केही उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सरकारले परिवर्तन गर्नसक्ने ठानिएको छ।

नयाँ सुरक्षा व्यवस्था

श्रीलङ्कामा गृहयुद्धताका अपनाइएका कतिपय सुरक्षा मापदण्डलाई सरकारले फेरि अपनाउन चाहेको र जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिहरू बनाउन लागेको भन्ने समाचार आएको छ।

सन् २००९ मा गृहयुद्ध समाप्त भएपछि श्रीलङ्कामा केही छिटपुट हिंसाका घटनाहरू हुने गरेका थिए।

अल्पसङ्ख्यक तमिलहरूका लागि छुट्टै राज्य माग गर्दै २६ वर्ष युद्ध गरेको तमिल टाइगर्सलाई सरकारी फौजले हराएपछि त्यहाँको गृहयुद्ध सकिएको थियो।

उक्त गृहयुद्धमा ७० हजार देखि ८० हजार मानिसहरू मारिएको ठानिन्छ।

त्यो गृहयुद्धको अन्यपछि त्यहाँको बहुसङ्ख्यक बौद्ध सिन्हला समुदायका मानिसहरूले मस्जिदहरू र मुस्लिमहरूको स्वामित्व रहेका सम्पत्तिमा आक्रमण गर्ने गरेका खबरहरू आउने गरेका थिए।

बौद्ध र मुस्लिम समुदाबीच हिंसा चर्किँदा गत वर्ष मार्चमा पनि त्यहाँ राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा भएको थियो।


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: इस्टरमा गरिएका आत्मघाती विस्फोटनमा संलग्न परिवारिक सञ्जाल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बम विस्फोटनपछि नेगोम्बोस्थित सेन्ट सेबास्टिएन गिर्जाघरमा भग्नावशेषका माझ उभिएको मूर्ति

यो आक्रमणसँग सम्बन्धित सुराक गत जेनुअरीको मध्यमै पाइएको थियो जतिबेला श्रीलङ्का प्रहरीले देशको पश्चिमी तटमा अवस्थित पुट्टलम जिल्लाको विलपट्टु न्याश्नल पार्कनजिकै नरिवलको बगैँचाबाट १०० किलो विस्फोटक पदार्थ र १०० डेटोनेटर बरामद गरेको थियो।

त्यतिबेला प्रहरी सन्दिग्ध इस्लामिक कट्टरपन्थीले बुद्धको मूर्तिमा गरेको आक्रमणको निरीक्षणमा जुटेको थियो। प्रहरीले त्यही बेला नवगठित 'कट्टरपन्थी मुस्लिम समूह' का चार जनालाई गिरफ्तार गरेको थियो।

त्यसको तीन महिनापछि सन्दिग्ध इस्लामवादी कट्टरपन्थीले कोलम्बो, नेगोम्बो र पूर्वी सहर बट्टिकलोआमा ४० विदेशीसहित दुई सय ५० जनाको निर्मम हत्या हुनेगरी गिर्जाघर र होटलमा आत्मघाती विस्फोटन गरेका थिए।

तर नरिवलको बगैँचामा विस्फोटक पदार्थ भेटिनु एउटा मात्र त्यस्तो घटना थिएन। त्यस बेला अन्यत्र पनि त्यस्ता घटना भएका थिए जसबाट सतर्क रहन आवश्यक थियो। खासगरी त्यतिबेला जतिबेला सिरियामा भएको इस्लामिक स्टेट समूहमा संलग्न कैयौँ श्रीलङ्कालीहरू स्वदेश फर्किएको भन्ने समाचार आएको थियो। तर त्यस्तो भएन।

इस्टर पर्वमा भएको नरसंहारपछि अहिले हामीलाई छिमेकी भारत र अमेरिकाका गुप्तचर निकायले सम्भावित घटनाबारे वारंवार चेतावनी दिएका थिए भन्ने थाहा भयो।

अब यो शृङ्खलाबद्ध आक्रमणपछि नै प्रहरीले पुट्टलममा जेनुअरीमा गरिएको गिरफ्तारी र ठूलो मानवीय क्षति गराउने योजनाका नाइकेबीच सम्बन्ध भएको पत्ता लगाउन थालेको छ।

परिवार-परिवारको सञ्जाल

श्रीलङ्का सरकारमा शीर्ष स्तरमा राजनीतिक अन्तर्द्वन्द्व र गुटबन्दी चलिरहेको छ। त्यसैले चेतावनी दिइँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरियो। तर सन् २००९ मा गृहयुद्ध समाप्त भएको हुनाले विकसित आत्मसन्तोषको पनि यसमा भूमिका रह्यो।

अल्पसङ्ख्यक तामिल पृथक्तावादी र सरकारबीच युद्धको समाप्तिपछि मुस्लिमविरोधी छिटफुट दङ्गाले आक्रोश र असन्तुष्टि निम्त्याएको थियो।

यो स्तरको संयोजित आक्रमणको सङ्केत गर्ने यसअघि त्यस्तो केही भएको थिएन।

श्रीलङ्कामा इस्टर सन्डेमा भएको यो घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेका आतङ्कवादविरोधी समूहका सदस्य भन्छन्, "इस्लामिक कट्टरपन्थीले गरेको यो घातक विस्फोटनले केवल सबैलाई अचम्मित मात्रै पारेन, सँगसँगै यो पूरै कारबाही नै गोप्य राखेकोले पनि चकित पार्‍यो।"

यसका लागि विस्तृत योजना, सुरक्षित घर, योजनाकार र...


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: गिर्जाघर र होटलमा भएका विस्फोटनमा २०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

श्रीलङ्का प्रहरीका प्रवक्ताका अनुसार अहिलेसम्म २०७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।

आइतवार बिहान देशका विभिन्न स्थानमा रहेका गिर्जाघर र होटलमा कम्तीमा छवटा विस्फोटन भएका थिए। त्यसपछि थप दुई स्थानमा विस्फोटन भए।

सबै घटनामा पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू घाइते भएको बताइएको छ।

समाचारसंस्था एएफपीका अनुसार घटनामा परेर कम्तीमा ३५ जना विदेशीको मृत्यु भएको छ।

यसअघि श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री कार्यालयले १६० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दा तीमध्ये नौ जना विदेशी रहेको बताएको थियो।

कर्फ्यू र पक्राउ

बीबीसी संवाददाता अज्जाम अमीनका अनुसार विभिन्न स्थानबाट  घटनामा संलग्न भएको आशङ्कामा सात जनालाई पक्राउ गरिएको छ।

रक्षामन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनले अधिकांश घटनाहरू आत्मघाती आक्रमण भएका र ती सबै एउटा समूहले गराएको जनाएका छन्।

सुरक्षाकर्मीहरूले केही स्थानमा छापा मारेका छन्।

घटनापछि श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै देशवासीलाई शान्त रहन आग्रह गरेका थिए।

उनले फेरि आक्रमण हुन नदिन र विस्फोटन कसले गराएको हो त्यो पत्ता लगाउन सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालित गरिएको बताए।

श्रीलङ्कामा देशभरि नै लागु हुनेगरी आइतवार साँझ छ बजेदेखि सोमवार बिहान छ बजेसम्म कर्फ्यू लगाइएको छ।

कहाँ भयो विस्फोटन?

विस्फोटन हुँदा इसाई धर्मावलम्बीहरू कोच्चिकाडे, बट्टिकलोआ र कटुवापिटिया जिल्लामा रहेका गिर्जाघरमामा इस्टर पर्वका अवसरमा आयोजित धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदैथिए।

Aftermath of deadly Sri Lanka explosions

मध्य कोलम्बोस्थित साङ्ग्रिला, सिनमन ग्र्यान्ड र किङ्सबरी होटलमा पनि छुट्टाछुट्टै विस्फोटन भएका थिए।

पछि देहिवाडाको एउटा सानो होटलमा पनि विस्फोटन भएको र त्यहाँ दुई प्रहरीको मृत्यु भएको बताइएको छ।

आठौँ विस्फोटन भने डेमाटागोडामा भएको थियो।

समाचारसंस्था एफएफपीका अनुसार सो घटना आत्मघाती आक्रमण थियो र त्यसमा परेर तीन प्रहरीको पनि मृत्यु भयो।

श्रीलङ्काका एक वरिष्ठ पादरीले घटनापछि आइतवार साँझको प्रार्थनाका कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्घेले घटनाको निन्दा गर्दै सबैलाई शान्त रहन आग्रह गरेका छन्।

श्रीलङ्काका अर्थमन्त्री मङ्गल समरवीरले निर्दोष मानिसहरूको ज्यान लिँदै अराजकता सिर्जना गराउने प्रयासस्वरूप ती विस्फोटन गराइएको भन्दै प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धि चाहने सबैलाई एकजुट हुन...


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: नेपाल र विश्वभरिका नेताबाट शृङ्खलाबद्ध विस्फोटनको निन्दा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त घटनाप्रति नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री तथा अन्य दक्षिण एशियाली देशका नेताहरूले गहिरो दु:ख प्रकट गरेका छन्।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती विस्फोटनमा निर्दोष मानिसहरू मारिएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेका छन्।

उनले आइतवारको घटनालाई "मानवताविरोधी काम" भनेका छन्।

उनले ट्विटरमा भनेका छन्, "श्रीलङ्काका सम्माननीय प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्घे र क्रूरताको सिकार भएका शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्छु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु।"

'नेपालले आतङ्कवादलाई साथ दिँदैन"

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले "श्रीलङ्कामा धेरै मानिसहरूको ज्यान जानेगरी भएको घटनाबाट आफूलाई गहिरो धक्का लागेको" बताएका छन्।

ट्विटरमार्फत् उनले श्रीलङ्कका सरकार र त्यहाँका जनताप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट समवेदना प्रकट गरेका छन्।

ज्ञवालीले भनेका छन्, "नेपाल जुनसुकै नाममा हुने आतङ्कवादलाई स्पष्टरूपमा निन्दा गर्छ।"

श्रीलङ्कामा गिर्जाघर र होटलहरूमा भएका शृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा कम्तीमा  १६० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।

इसाई धर्मावलम्बीहरूले इस्टर पर्व मनाइरहँदा ती विस्फोटनहरू भएका हुन्।

प्रत्येक वर्ष एप्रिल महिनामा पूर्णिमापछि पहिलो आइतवारको दिन इस्टर पर्व मनाइन्छ।

'भयानक आतङ्ककारी हमला"

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि उक्त घटनाको निन्दा गरेका छन्।

ट्विटरमार्फत् उक्त घटनालाई उनले "भयङ्कर विस्फोट" भनेका छन्।

मोदीले भनेका छन्, "हाम्रो क्षेत्रमा त्यस्तो खालको बर्बरताको कुनै स्थान छैन।"

उनले श्रीलङ्काका जनतासँग ऐक्य जनाउन भारत साथमा उभिने उल्लेख गरेका छन्।

पाकिस्ताका प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि घटनाको निन्दा गरेका छन्।

खानले ट्वीट गर्दै त्यस घटनालाई "भयानक आतङ्ककारी हमला" भनेका छन्।

उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, "यो दु:खद घडीमा पाकिस्तान पूर्ण रूपमा श्रीलङ्काको साथमा छ।"

उनले इसाई धर्मावलम्बीहरूको पर्व इस्टरमा भएको उक्त घटनाको निन्दा गर्दै "श्रीलङ्काली बन्धुहरूप्रति गहिरो समवेदना" व्यक्त गरेका छन्।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरिजा मेले उक्त घटनालाई "डरलाग्दो" भनेकी छिन्।

ट्विटरमार्फत् उक्त घटनाप्रति दु:ख र समवेदना प्रकट गर्दै उनले भनेकी छिन्, "कसैलाई पनि भयका साथ आफ्नो धार्मिक अस्था अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा उभिनु...


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: पाकिस्तानबाट श्रीलङ्का पुगेका अहमदी अनिश्चित यात्रामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अहिलेसम्मको अनुसन्धानका आधारमा सबै आक्रमणकारी मुस्लिम भएको बताइएको छ।

गत हप्ता आइतवारको घटनापछि नेगोम्बोस्थित सेन्ट सेब्यास्टियन गिर्जाघरनजिक बसिरहेका पाकिस्तानी मूलका अहमदी मुस्लिम नजिकै रहेको मस्जिदमा शरण लिइरहेका छन्।

गोम्बोके सेन्ट सेबेस्टियन गिर्जाघरमा भएको बम विस्फोटनमा कैयौँ मानिस मारिएका थिए।

अहमदी समुदायका मानिसहरूमा अब आफ्नो धर्मकै कारण स्थानीय बासिन्दाको निसानामा पर्ने त्रास पसेको छ।

अहिलेसम्म फजुला मस्जिदमा दुई सयभन्दा बढीले शरण लिएका छन्। श्रीलङ्कामा रहेका अहमदी सम्प्रदायको पाँचवटा मस्जिदमध्ये फजुला एउटा हो।

युरोप-अमेरिका जाने ट्रान्जिट

क्याथोलिक इसाईको घरमा भाडामा बसेका अधिकांश अहमदीहरू अहिले अन्यत्र शरण लिन बाध्य भएका छन्।

एप्रिल २१ तारिखमा भएको शृङ्खलाबद्ध आक्रमणपछि २४ तारिखबाट तनाव उत्पन्न भएको हो।

एक युवा हबिस रब्बा शोएबले भने, "म चर्चभन्दा अलिकति टाढा बस्थेँ। आक्रमणपछि मेरो घरपति निकै डराएका थिए। उनले मलाई घर छाड्न भने। मैले १३ हजार घरभाडा तिर्थेँ। हामीमध्ये कतिले छ महिनाको र कतिले त एक वर्षसम्मको भाडा दिइसकेका थियौँ। छाड्न भनेपछि के गर्न सक्छौँ र?"

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा उक्त क्षेत्रमा आठ सयभन्दा धेरै अहमदी मुसलमान बस्छन्। नेगोम्बोको उक्त क्षेत्रलाई अहमदीका निम्ति युरोप र अमेरिका जाने 'ट्रान्जिट' भनिन्छ।

पाकिस्तानबाट यहाँ आएपछि उनीहरूले युरोप र अमेरिकामा शरणको माग गर्छन्। उक्त इलाकामा केही वर्ष बिताएपछि उनीहरू शरणार्थीको रूपमा त्यता जान्छन्।

घर लाहोर, मस्जिदको बास

पाकिस्तानमा पनि अहमदी सम्प्रदायले भेदभावको सामना गर्नुपर्छ। त्यहाँ उनीहरूलाई मुसलमान मानिँदैन।

पाकिस्तानको लाहोरका बासिन्दा आमिर सन् २०१५ देखि नेगोम्बोमा बस्छन्।

उनले भने, "स्थानीयले राति हामीलाई धम्काए। उनीहरूले हामीलाई तिमीहरू पाकिस्तानी हौ, यहाँबाट जाऊ भने। हामी निकै दिक्दार छौँ।"

उनका घरपति इसाई हुन्।

आमिरलाई आफू तथा आफ्नो परिवारमाथि आक्रमण हुने डर छ।

त्यसैले उनले पत्नी र बालबच्चासहित घर छाडेर मस्जिदमा बस्ने निर्णय गरेका हुन्। उनी भन्छन्, "आज मैले अमेरिकी दूतावासमा अन्तर्वार्ता दिएँ। तर बम आक्रमणका कारण अस्वीकृत गरिएँ।"

अनिश्चित यात्रामा

के यस क्षेत्रमा बस्ने अन्य मुसलमानलाई पनि अहमदीहरूलाई जस्तो डर छ त?

फैजुल मस्जिदमा बस्ने इब्राहिम रहमतुल्ला भन्छन्, "हामीलाई कैयौँले चिन्छन् किन न हामी यहाँ...


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: प्रहरीको गल्तीले आक्रमणकारीको सूचीमा अमेरिकी महिलाको तस्बिर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अमारा मजिद मुस्लिममाथिको पूर्वाग्रहविरुद्ध लडिरहेकी अमेरिकी लेखक हुन्

अमारा मजिद मुस्लिम लेखिका हुन् जसले मुस्लिममाथिको पूर्वाग्रहहरू चिर्न 'द फरेनर्स' पुस्तक लेखेकी छन्।

उनले ट्वीटमा लेखेकी छन्: "श्रीलङ्काली प्रहरीले मलाई श्रीलङ्काको एक आइएस इस्टर आक्रमणकारीको रूपमा गलत पहिचान दिएको छ।"

"निन्द्रा खोल्नका लागि कस्तो कुरो!"

आइतवार चर्च र होटलहरूमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा २५३ जनाको मारिनुको साथै सयौँ घाइते भएका थिए।

अमारा मजिदको एउटा तस्बिर श्रीलङ्काली प्रहरीले खोजी गरिरहेको शङ्कास्पद व्यक्तिको रूपमा जारी गरेको थियो।

उनको तस्बिर प्रयोग गरिएको शंकास्पद व्यक्तिको नाम भने फाथिमा खादिया हो।

मजिद अमेरिकाको बाल्टिमोर निवासी हुन् र उनका बुवाआमा श्रीलङ्काली हुन्।

"यो निश्चितरूपमा नितान्त गलत कुरा हो र खुलेर भन्नुपर्दा जुन हिसाबले हाम्रो समुदायलाई निगरानीको विषयले जसरी असर परेको छ त्यो बेला मलाई थप गलत आरोप र छानबिन चाहिएको छैन," मजिदले लेखेकी छन्।

"कृपया मलाई यो भयावय आक्रमणसँग जोड्न रोक्नुस्," उनले लेखिन्।

"र आइन्दा कसैको परिवार र समुदायलाई अतिक्रमण हुनसक्ने खतरा भएका यस्ता सूचना जारी गर्दा थप सचेत हुनुहोला।"

पूर्वाग्रहविरुद्धको लडाइ

मजिद १६ वर्षको उमेरमा मुस्लिम र गैरमुस्लिम महिलालाई हिजाब भनिने टाउको छोप्ने पहिरन लाएर आफ्नो अनुभव सामाजिक सञ्जालमा बाँड्न उत्प्रेरित गर्ने द हिजाब प्रोजेक्टको स्थापना गरेर चर्चामा आएकी थिइन्।

सन् २०१५ मा उनी बीबीसीको असाधारण १०० महिलाहरूको सूचीमा थिइन्।

डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिका लागि चुनावी अभियान चलाउँदै गर्दा उनले ट्रम्पलाई 'अमेरिकी नागरिकहरूको डर र उन्मादलाई भजाउने दुर्जन' भन्दै खुलापत्र लेखेकी थिइन्।

"मैले मेरो जीवनको लक्ष्य नै तिमीजस्ता मानिसले उत्पन्न गराउने हेयभावलाई मेटाउने र मुस्लिमहरूका सम्बन्धमा रहेका पूर्वाग्रह हटाउने राखेकी छु," उनले त्यतिबेला लेखेकी थिइन्।


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: मृतकको सङ्ख्या २९० पुग्यो, प्रधानमन्त्रीद्वारा सुरक्षा निकायमाथि छानबिनको माग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रहरीले २४ जनालाई गिरफ्तार गरे पनि सरकारले आक्रमणकारीको पहिचान गरेको छैन।

आक्रमणमा ५०० जना घाइते भएको र दर्जनौँ विदेशी मारिएको बताइएको छ।

सूरक्षा निकायमाथि कारबाहीको माग

श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले आइतवारको आक्रमणका बारेमा प्राप्त पूर्वसूचनाका आधारमा सुरक्षा निकायले कारबाही अगाडि नबढाएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

टेलिभिजन सम्बोधनमा उनले उक्त आक्रमणका बारेमा प्राप्त सूचनाबारे आफूलगायत अन्य मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिइएको बताएका थिए।

तर उनले अबको प्राथमिकता दोषीलाई कारबाही गर्ने रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उक्त आक्रमणमा ३५ जना विदेशीको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

घटनापछि श्रीलङ्कामा मिथ्या सूचनाहरू फैलिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत रोक लगाइएको छ।

श्रीलङ्कामा सरकारले लगाएको कर्फ्यु सोमवार बिहान ६ बजेबाट हटाइएको छ।

यसअघि श्रीलङ्काका एकजना मन्त्री हरिन फर्नानडोले नाम नखुलाइकन एउटा समूहले १० दिनअगाडि आक्रमण गर्न सक्ने सूचना दिएपनि सम्भावित घटनाबारे राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले सरकारलाई जानकारी दिन नसकेको बताएका थिए।


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: यी व्यक्तिले गिर्जाघरमा विस्फोटन गर्न आउने एक आक्रमणकारीलाई रोकेका थिए\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

इस्टरको उपलक्ष्यमा प्रार्थना गर्न भेला भएका इसाईहरूलाई लक्ष्य गरी आत्मघाती आक्रमण गर्न आएका एक सन्दिग्ध व्यक्तिलाई रमेश राजुले गिर्जाघरमा छिर्न दिएका थिएनन्। ती आक्रमणकारी गिर्जाघरभित्र छिरेको भए त्यहाँ धेरै जना हताहत हुन सक्थे।

श्रीलङ्काको पूर्वी तटस्थित बट्टिकलोआमा क्रिशन्थिनी रमेशको घरबाहिर एउटा ठूलो पोस्टर झुन्डाइएको छ।

त्यसमा देब्रेपट्टि हाँसिरहेका एक पुरुषको तस्बिर छ।

ती ४० वर्षीय पुरुषको नाम रमेश राजु हो। उनी भवन निर्माण गर्ने ठेकेदार थिए।

बलौटे बाटो हुँदै हामी उनको घर पुग्दा केही मानिसहरू प्लास्टिकको कुर्सीमा बसिराखेका थिए।

यो समुदायमा परिवारजन र इष्टमित्रहरू उत्सवमा जस्तै कसैको मृत्यु हुँदा पनि एक ठाउँमा भेला हुन्छन्।

नातेदार र इष्टमित्र राजुप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न भेला भएका थिए। कोही व्याकुल भएर फोन खेलाउँदै थिए भने कोही रुँदै थिए।

हरियो सारी लगाएकी एक महिला डाँको छोडेर रुँदै थिइन्।

भिड छिचोल्दै अगाडि गएपछि हाम्रो परिचय क्रिशन्थिनी र उनका छोराछोरी रुक्शिका र निरुबानसँग गराइयो। रुक्शिका १४ वर्षकी र निरुबान १२ वर्षका छन्।

Ramesh was killed in the blast in Batticaloa

क्रिशन्थिनी जाइअन गिर्जाघरमा भएको विद्यालयमा आइतवार पढाउन जान्छिन्।

सधैँको जस्तै गत आइतवार पनि उनी पढाउन गइन्।

पति रमेश र उनले छोराछोरालाई प्रत्येक हप्ता गिर्जाघर लाने गरेका थिए। यसपालि पनि उनीहरू गए।

कक्षा सकिएपछि क्रिशन्थिनी र केही अरू केटाकेटी खाजा खान बाहिर निस्किए। इस्टरको प्रार्थना सुरु भइसकेको थिएन।

ठूलो झोला बोकेर आएको एउटा मान्छेलाई गिर्जाघरको आँगनमा देखेपछि रमेशले उनलाई रोके।

ती व्यक्तिले उनलाई आफूले भिडिओ क्यामरा बोकेको र प्रार्थना गरेको दृश्य खिच्न आएको बताए।

"मेरा श्रीमान्‌लाई केही अनुचित छ जस्तो लाग्यो। र उहाँले त्यो व्यक्तिलाई पहिला अनुमति लिएको हुनुपर्ने भन्नुभयो," क्रिशन्थिनीले मलाई बताइन्।

रमेशले उनलाई भित्र जान दिएनन्।

त्यो दिन गिर्जाघरमा झन्डै साढे चार सय मानिस थिए।

प्रार्थनाका लगि गिर्जाघर फर्किँदै गर्दा क्रिशन्थिनीले ठूलो विस्फोटनको आवाज सुनिन्।

सबै जना अत्तालिए। कोही आफन्त र इष्टमित्रको स्थिति बुझ्न पर्खाल चढेर भुइँतिर हेर्न थाले।

भवनहरूमा आगो लागेकाले मानिसहरू यताउता भाग्न थाले।

क्रिशन्थिनी र उनको परिवार रमेशलाई खोज्न एउटा अस्पतालपछि अर्को अस्पतालतिर कुदे।

घण्टौँपछि रमेशको शव...


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: राष्ट्रिय शोकका माझ विस्फोटमा मारिएकाहरूको अन्तिम संस्कार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विभिन्न चर्च र होटेलहरूमा भएका हमलाहरूमा मारिनेको संख्या ३२१ पुगेको र झण्डै पाँचसय जना घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ।

थप हमलाहरू हुनबाट रोक्न घोषणा गरिएको आपतकालिन अवस्था जारी नै रहेको छ।

मंगलवार इस्लामिक स्टेट समूहले उस्को समाचार निकाय मार्फत उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी दावी गरेको छ।

श्रीलङ्कास्थित बीबीसी सम्वाददाता भन्छन् आइएसको दावीलाई सावधानीपूर्वक लिनु पर्छ, किनकि विगतमा उक्त समूहले ठूला हमलाहरू भएलगत्तै जिम्मेवारी दावी गर्ने गरेको छ।

श्रीलङ्काली सरकारले ती विस्फोटहरूका लागि स्थानीय इस्लामिस्ट समूह न्याशनल तौहिद जमातलाई दोषी ठहर्याएको छ।

उक्त हमलाको सम्बन्धमा प्रहरीले हालसम्म ४० जना सन्दिग्धहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ।

एकजना प्रवक्ताले गिरफ्तारीमा परेकाहरूमा एकजना सिरियाली नागरिक पनि छन् जस्लाई "स्थानीय सन्दिग्धहरूलाई केरकार गरेपछि" पक्राउ गरिएको थियो।

हताहत भएकामध्ये कम्तीमा ३६ जना विदेशी नागरिक भएको बताइएको छ।

किन लगाइयो सङ्कटकाल?

आइतवारका घटनाहरूपछि देशभरि राति कर्फ्यू लगाइएको थियो।

नेगम्बोमा अन्तिम संस्कार गरिँदै

सुरक्षाकर्मीहरूले विभिन्न स्थानमा राखिएको विस्फोटक पदार्थ फेला पारेका थिए।

त्यसपछि थप आक्रमण नहोस् भनेर सरकारले सङ्कटकाल लगाउने निर्णय गर्‍यो। सोमवार मध्यरातदेखि  सङ्कटकाल लागु भएपछि सुरक्षाकर्मीहरूले विशेष अधिकार पाएका छन्।

सङ्कटकालको अवधिमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले अदालतको आदेशबिनै शङ्कास्पद व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न सक्नेछन्।

बीबीसी संवाददाता अन्वरासन इथिराजन अहिले श्रीलङ्कामा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको बताउँदै सर्वसाधारणमा विद्यमान त्रास हटाउनु अबको प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "मानिसहरू डराइरहेका छन्। सोमवार प्रहरीले थप विस्फोटक पदार्थ फेला पारेको थियो। उक्त विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय बनाउँदै गर्दा एउटा बम पड्किएको थियो। सुरक्षा अधिकारीहरूको अबको चुनौती भनेको सर्वसाधारणको आत्मबल फर्काउने हो।"

थप आक्रमण हुन नदिन र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूमाथि छानबिन सुरु गर्न सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ

किन उत्पन्न भयो विवाद?

देश शोकमग्न हुँदा श्रीलङ्काको उच्च नेतृत्वमा भने केही विवाद देखिएको छ।

सोमवार श्रीलङ्कामा आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी सुरक्षानिकायलाई पहिला नै प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक भयो।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्घलाई त्यसको...


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: विस्फोटन गराएको आरोप लागेको न्याश्नल तौहिद जमात के हो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर आइतवार गिर्जाघर र होटलहरूमा भएका आक्रमणको जिम्मा हालसम्म कसैले लिएको छैन।

सरकारी पक्षले आरोप लगाएपछि निकै कम नाम सुनिएको सो समूह के हो र कसले सञ्चालन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेका छन्।

आइतवार इसाईहरूले इस्टर पर्व मनाइरहँदा देशका विभिन्न स्थानमा शक्तिशाली विस्फोटनहरू भएका थिए। अधिकांश विस्फोटनहरू आत्मघाती भएको बताइएको छ।

कसरी बन्यो यो समूह?

श्रीलङ्का सरकारका प्रवक्ताले पहिलो चोटि न्याश्नल तौहिद जमातबारे  सोमवार उल्लेख गरेका थिए।

त्यतिबेलासम्म अधिकांश श्रीलङ्कालीले उक्त समूहको नामै सुनेका थिएनन्।

उक्त समूह अतिवादी इस्लामिक समूह श्रीलङ्का तौहिद जमातबाट टुक्रिएर बनेको विश्वास गरिएको छ। श्रीलङ्का तौहिद जमात आफैँमा त्यति परिचित नाम नभए पनि स्थापित समूह हो।

बौद्ध धर्मबारे घृणा फैलाएको आरोपमा उक्त समूहका सचिव अब्दुल रजिकलाई सन् २०१६ मा पक्राउ गरिएको थियो। पछि उनले क्षमायाचना गरेका थिए।

रजित सेनारत्ने

केही विवरणहरूमा न्याश्नल तौहिद जमातलाई गत डिसेम्बरमा श्रीलङ्काका बौद्ध धर्म मान्नेहरूका विभिन्न मन्दिरमा भएको विध्वंससँग पनि जोडेर हेरेका छन्।

कति ठूलो छ यो समूह?

श्रीलङ्काको जनसङ्ख्या झन्डै दुई करोड १० लाख छ। त्यसमा मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या ९.७ प्रतिशत जति छ।

तर न्याश्नल तौहिद जमात अतिवादी मुस्लिमहरूको सानो समूह हो।

सामाजिक सञ्जालमा सो समूहको उपस्थिति समेत निकै पातलो छ।

विस्फोटन हुँदा सयौँ मानिसहरू गिर्जाघरमा प्रार्थना गर्न भेला भएका थिए

सो समूहको फेसबुक पेज भए पनि केही हप्ताको अन्तरालमा मात्र त्यसमा नयाँ सन्देश वा सामग्री देखिन्छ। उसको ट्विटर सन् २०१८ को मार्चयता सक्रिय छैन।

उसको वेबसाइट पनि निष्क्रिय छ। तर उक्त वेबसाइट पहिलादेखि नै निष्क्रिय थियो कि आइतवारको आक्रमणपछि निष्क्रिय पारिएको हो भन्ने बारे भने स्पष्ट छैन।

के उनीहरूलाई अरू समूहको सहयोग होला?

सरकारका प्रवक्ता राजित सेनारत्नेले सोमवार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै "सम्भावित आक्रमणबारे विदेशी गुप्तचर निकायबाट धेरै पटक चेतावनी आएको" बताएका छन्।

श्रीलङ्काका अधिकारीहरूसँग सम्भावित घटनाबारे पहिले नै सूचना थियो भन्ने पुष्टि गर्ने योबाहे अरू आधार पनि छन्।

दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्री हरिन फर्नान्डोले श्रीलङ्काका प्रहरी प्रमुखले यसै महिनाको सुरुवाततिर पठाएका दस्ताबेज ट्वीट गरेका छन्।

उक्त दस्ताबेजमा न्याश्नल तौहिद जमातको नाम...


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: विस्फोटन योजनाका सन्दिग्ध नाइकेकी बहिनी भन्छिन्, 'दाजु नै भए पनि उनको कार्यको निन्दा गर्छु"\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसै महिनाको पहिलो हप्ता एउटा योजनाबद्ध आक्रमण हुनसक्ने भनी भारतले दिएको सूचनाबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूले उचित तरिकाले जानकारी नदिएको संसद्लाई बताइएको छ।

राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले सम्भावित आक्रमणबारे प्राप्त गुप्त सूचनाको जानकारी दिन असफल भएको भन्दै त्यहाँका रक्षासचिव र प्रहरीप्रमुखलाई पदमुक्त गरिदिएका छन्।

सिरिसेनाले एउटा टेलिभिजन सम्बोधनमा त्यहाँका विभिन्न सुरक्षानिकायमा व्यापक परिवर्तन गर्ने बताएको एक दिनपछि उनीहरूलाई पदबाट हटाइएको हो।

सन्दिग्ध व्यक्तिकी बहिनी के भन्छिन्?

आक्रमणकारीहरूको नाइके भएको शङ्का गरिएका एक व्यक्तिकी बहिनीले भने आफ्नो दाजुको निन्दा गरेकी छन्।

प्रहरीले देशका विभिन्न स्थानमा शृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटन  गराउने योजनाको नेतृत्व कट्टरपन्थी इस्लामिक प्रवचक जहरान हासिमले गरेको शङ्का गरेको छ।

उनकी बहिनीले बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै आफ्ना दाजुका गतिविधिबारे कुनै पनि जानकारी आफूलाई नभएको बताएकी हुन्।

हासिम कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट छैन।

गत मङ्गलवार कट्टरपन्थी इस्लामिक समूहले सार्वजनिक गरिएको भिडिओमा उनी देखिएका थिए।

तर उनले एउटा मात्र आत्मघाती घटना गराए वा उनी ठूलो योजनामा संलग्न थिए भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन।

बीबीसीसँग उनकी बहिनी हसिम मदानियाले भनेकी छन्, "मैले सञ्चारमाध्यमबाट यो गतिविधिबारे थाहा पाएँ। मैले कहिल्यै पनि उनले यस्तो गर्लान् भनेर सोचेकी थिइँ। उनी मेरा दाजु भए पनि उनले गरेको यो कार्यको म निन्दा गर्छु। म यस्तो कुरालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सक्दिनँ र उनी अहिले जहाँसुकै हुन् मलाई मतलब छैन।"

के भन्छ मुस्लिम समुदाय?

श्रीलङ्काको सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक सङ्गठनका अर्कम नूरमिथले बीबीसीसँग कट्टरपन्थी व्यक्तिहरू यो तहको आत्मघाती घटनामा संलग्न भएकोमा आफू अझै विश्वस्त हुन नसकेको बताएका छन्।

यो घटनाबाट आफूहरूलाई एकदमै चिन्तित बनाएको उनले बताए।

उनले भने, "समुदायका रूपमा हामीले वास्तवमै त्यसलाई पहिचान गर्न सकेका थिएनौँ। तर हाम्रो समुदायले कम्तीमा १० वर्षदेखि यस्ता घटनाबारे सकेसम्म सचेत गराइरहेको थियो। समुदायका नेताहरूले केही कट्टर युवाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग सम्बन्ध राख्न थालेको भनेर बताउने गरेका थिए।"

अधिकारीहरूका अनुसार नौ आक्रमणकारीमध्ये आठ जना श्रीलङ्काका नागरिक भएको स्पष्ट भएको छ।

गिर्जाघर र होटलहरूमा भएका शृङ्खलाबद्ध आत्मघाती आक्रमणहरूमा अतिवादी इस्लामिक समूह...


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: विस्फोटन हुनुभन्दा केही बेरअघि होटलबाट निस्किएका थिए यी नेपाली\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कोलम्बो अस्पतालले नौ विदेशीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ।

विभिन्न गिर्जाघर र होटलमा भएका विस्फोटनमा कम्तीमा १३७ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी र अस्पतालस्थित स्रोतले जनाएका छन्।

तर श्रीलङ्कामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका सदस्यबारे अहिलेसम्म कुनै अप्रिय जानकारी नआएको र सबै सुरक्षित भएको हुन सक्ने श्रीलङ्काका लागि नेपाली राजदूत विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए।

दूतावासकी प्रथम सचिव धनकुमारी जोशी भन्छिन्, "यहाँ बस्ने नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको एउटा समूहमा आफूहरू सुरक्षित भएको जानकारी दिएका छन्।"

हताहत भएका विदेशी नागरिकहरूको राष्ट्रियता भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

श्रीलङ्का सरकारले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गरेर औपचारिक जानकारी दिएपछि मात्र त्यो स्पष्ट हुन सक्ने राजदूत प्याकुर्‍यालको भनाइ छ।

कति नेपाली छन्?

कोलम्बोमा बौद्ध भिक्षु, विद्यार्थी, व्यापारी र विभिन्न सेवाक्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू एवम् तिनका परिवारका सदस्यसमेत झन्डै चार सय नेपालीहरू भएको अनुमान नेपाली दूतावासको छ।

श्रीलङ्काभरि भने झन्डै एक हजार नेपालीहरू भएको बताइन्छ।

यसैबीच नेपाल सरकारले श्रीलङ्कामा भएका विस्फोटनहरूको निन्दा गर्दै श्रीलङ्का सरकार र जनताप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको छ।

श्रीलङ्कामा आइतवार साँझ छ बजेदेखि सोमवार बिहान छ बजेसम्म लागु हुनेगरी कर्फ्यू लगाइएको छ।

ब्रेकफास्ट खाएर निस्किएका थिए उनी...

गिर्जाघर र होटलहरूमा विस्फोटन भएको र धेरै मानिस हताहत भएको समाचारले श्रीलङ्कामा बस्ने नेपाली समुदाय पनि स्तब्ध भएको छ।

विस्फोटनपछि साङ्ग्रिला होटल

त्यसमध्ये परशु गौतम चाहिँ झन् बढी छक्क परेका छन्।

किनभने आइतवार बिहानको खाना खाएर निस्किएको ठाउँमा आधा घण्टापछि विस्फोटन भएको खबर उनले पाए।

उनी डेढ महिनादेखि कोलम्बोस्थित साङ्ग्रिला होटलको अपार्टमन्टमा बस्दै आएका छन्।

बीबीसी नेपाली सेवासँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले भने, "टीभीहरूले मैले ब्रेकफास्ट खाएको टेबल देखाइराखेका छन्।"

गौतम विगत १४ वर्षदेखि श्रीलङ्कामा व्यापार गर्दै आएका छन्।

घटनाबारे थाहा पाएपछि उनले नेपाली दूतावासलाई आफू सुरक्षित भएको जानकारी दिए।

भन्छन्, "त्यहाँ स्थिति तनावपूर्ण रहेको र सुरक्षित पनि नलागेकोले म फर्केर होटल गएको छैन।"

उनी अहिले पेलियागोडास्थित कार्यालयमा छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: शुक्रवार सशस्त्र समूहसँगको भिडन्तपछि १५ वटा शव वरामद\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रहरीका अनुसार प्राप्त सूचनाको आधारमा बाटिकलोआ नजिकै अम्पारा साइतन्मरुतुमा छापा मारिएको थियो।

आइतवार कम्तिमा २५० जनाको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणसँग सम्बन्धित सन्दिग्ध स्थानहरूमा छापा मार्ने क्रममा सशस्त्र समूहसँग भिडन्त भएको श्रीलङ्का प्रहरीले जनाएको छ।

छापा मार्ने क्रममा बन्दूकधारीहरूले गोली चलाएको र त्यहाँ रहेका तीजना पुरुषले  विस्फोटक पदार्थ पडकाएको प्रहरीको भनाइ छ।

त्यस घटनामा  ती बालबालिका र तीनजना महिनाको ज्यान गएको बताइएको छ। अन्य तीनजना गोली लागेर मारिएका थिए।

गोली लागेर एकजना गैरसैनिकको ज्यान गएको र घाइते भएका एक महिला र बालकलाई अस्पताल लग‌िएको प्रहरीले जनाएको छ।

घटनास्थल आइतबारको हमलाहरूका मुख्य योजनाकार भएको आशंका गरिएका व्यक्ति एकजना चरमपन्थी धर्मगुरु जाहरान हाशिमको गृहनगरबाट नजिकै रहेको छ।

सोही  स्थानमा  भएको अर्को कार्वाहीमा प्रहरीले आइएसको झण्डा, १५० थान जिलेटिन, हजारौँ स्टिलका गेडीहरू र एउटा ड्रोन क्यामरा फेला परेको सेनाको प्रवक्ताले बताएका छन्।

स्थानीय पत्रिकाहरूले प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै शुक्रवार देशभरीबाट १० जना गिरफ्तार गरिएको जनाएका छन्। प्रहरीले आइतबारको आक्रमणमा संलग्नताको आशङ्कामा हिरासतमा लिएकाहरूको सङ्ख्या ८० पुगेको छ।

राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले  आइएससँग सम्बन्ध भएको आशंका गरिएका मानिसहरूको संख्या देशभरिमा १३० जना रहेको ठानिएको र प्रहरीले  ति मध्ये अझै ७० जनालाई खोजिरहेको बताएका छन्।

सुरक्षा निकायले देशभरिका धार्मिक स्थानहरूमा पहरा दिएका छन्

आइतवार प्रार्थना कार्यक्रम स्थगित

श्रीलङ्काको क्याथोलिक चर्चले आइतवारको प्रार्थना कार्यक्रम अर्को सूचना जारी नभएसम्मकालागि स्थगित गरेको छ।

कोलम्बोका आर्चबिसप म्याल्कम रन्जितले थप आक्रमणको धम्की दिइएको चुहाइएका दस्तावेजहरू आफूले देखेको बताएका छन्।

उनले आइतवार बम हमलाहरूका सम्बन्धमा पहिले नै प्राप्त चेतावनीका सम्बन्धमा सरकारले समयमै कदम नचालेकोमा आफूले "धोका पाएको" अनुभव गरेको पनि बताएका छन्।

"हामीलाई केही थाहा थिएन। त्यो चट्याङ्गको रूपमा आयो," उनले भने।

श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीले पन‌ि महत्वपूर्ण गुप्तचर जानकारीहरू आफूलाई पनि नद‌िइएको बताएका छन्।

आर्चबिसप म्याल्कम रन्जिथले थप आक्रमण हुन सक्ने डर रहेको बताए

आक्रमणका नाइके मारिए

शृङ्खलाबद्ध विस्फोटका आरोपित नाइके जहरान हाशिम आक्रमणमा मारिएको राष्ट्रपति सिरिसेनाले...


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: सन्दिग्ध नाइकेकी बहिनी भन्छिन्, 'उनले त्यसो गर्लान् भन्ने कहिल्यै लागेको थिएन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बहिनीका अनुसार उनी दाजु जहरान हशिमसँग सम्पर्कमा थिइनन्। तर हशिम दाजु नै भए पनि उनले गरेका कार्यको बहिनीले निन्दा गरेकी छन्।

हशिमको गृहनगर कट्टनकुडी निवासीहरूका अनुसार हशिमले त्यहाँ एउटा मस्जिद बनाएका थिए। तर उनी सो क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि बसेका थिएनन्।

श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाका अनुसार कोलम्बोको एउटा होटलमा भएको आत्मघाती विस्फोटनमा हशिमको पनि मृत्यु भएको थियो।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमण: सरकारले सामाजिक सञ्जालमा किन प्रतिबन्ध लगायो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

श्रीलङ्कामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ

'मिथ्या समाचारलाई फैलन'बाट रोक्न फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, युट्युब, स्न्यापच्याट र भाइबरमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो।

सरकारले त्यो प्रतिबन्ध कहिले हट्छ भनेर बताएको छैन।

तर यो प्रतिबन्ध यस्तो समयमा आएको छ जुन समयमा सामाजिक सञ्जालहरू मिथ्या समाचार र मिथ्या समाचारको बाढी रोक्न असफल भइरहेका छन्।

प्रतिबन्ध किन?

आइतवारको आक्रमणमा तीन सयभन्दा धेरैको ज्यान गएपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्घले नागरिकहरूलाई 'अप्रमाणित समाचार र अनुमान' नफैलाउन अनुरोध गरेका थिए।

त्यो आग्रहपछि सरकारले समाजिक सञ्जालमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो। सरकारले प्रतिबन्ध अस्थायी भएपनि अनुसन्धान नसकिएसम्म रहने बताएको छ।

ट्विटरमाथि भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार ट्विटर अन्य समाजिक सञ्जालजति चर्चित छैन।

तर श्रीलङ्कामा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको यो पहिलो पटक भने होइन। एक वर्षअघि मुस्लिम समुदायमाथि हिंसा बढेको बेला फेसबुकमाथि केही समय प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

श्रीलङ्कामा ह्वाट्सएप प्रचलित छ

गएको नोभेम्बरमा फेसबुकले म्यान्मारमा हिंसा फैलाउन आफ्नो प्रयोग भएको बताएको अवस्थामा श्रीलङ्काली सरकारको यो कदम आश्चर्यजनक भने नहुन सक्छ।

गत मार्च महिनामा पनि न्यूजिल्यान्डमा भएको मस्जिद आक्रमणको भिडिओ हटाउन फेसबुकलाई हम्मेहम्मे परेको थियो।

न्यूजिल्यान्डको आक्रमणको प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुकमा गरिएको थियो भने त्यो भिडिओ अनगिन्ती पटक सामाजिक सञ्जालमा राखिएको थियो जुन हटाउन फेसबुक, ट्विटर र युट्युबले रातदिन मेहनत गरे पनि पूर्ण सफल भएका थिएनन्।

प्रतिबन्ध सही तरिका हो?

कतिपयका लागि समाजिक सञ्जालहरूको अकर्मण्यताका हिसाबले प्रतिबन्ध टार्नै नसकिने अवस्था हो।

सामाजिक सञ्जालहरूले सार्वजनिक बहसलाई सशक्ता बनाएको आरोप लगाउने पत्रकार कारा स्विसरले न्यूयोर्क टाइम्समा लेख्दै 'धेरै महत्त्वपूर्ण सूचनाहरु सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भएकोले प्रतिबन्ध अपराधपूर्वको कठोर कदम' भनेकी छन्।

इन्टरनेटमा मिथ्या समाचार र सूचनाको विषय भ्यान्कुभरमा भइरहेको टेड सम्मेलनको मूल विषय हो जसमा थुप्रै वक्ताहरूले मिथ्या समाचारका कारण घातक घटना भएको भन्दै इन्टरनेट भत्किएको भनेका छन्।

तर अन्य केहीले भने श्रीलङ्कामा जस्तो सरकारले हतारमा निर्णय लिँदा सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहमा असर पार्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालहरू मिथ्या सूचना...


शीर्षक: श्रीलङ्का आक्रमणः विध्वंसका तस्बिर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बाटिकालोआका बन्द रहेका पसलनजिक तैनाथ एकजना श्रीलङ्काली सैनिक

गिर्जाघर र होटलहरूमा भएका हमलाले त्यहाँ दशकौँसम्म चलेको गृहयुद्धलाई फेरि सम्झाइदि‍एको छ।

अहिले देशभरिका गिर्जाघरको सुरक्षा सैनिकहरूले गरिरहेका छन् र मृतकका आफन्तहरू शहरका शवगृहमा शव पहिचान गर्न प्रयासरत छन्।

बाटिकालोआस्थित जायन गिर्जाघरमा विस्फोट भएपछि एउटा शवगृहबाहिर एक स्वास्थ्यकर्मी यसरी थकाइ मारिरहेको देखिए।

पहिचान भइसकेका मृतकका आफन्तहरू ठूलो पीडामा छन्।

अर्को विस्फोट कोलम्बोको छिमेकी कोच्चिकाडेस्थित सेन्ट एन्टोनीको धार्मिकस्थलमा भयो जहाँ  सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ।

आक्रमणपछि कोलम्बोका केही बौद्ध भिक्षुहरूले सेन्ट एन्टोनीको धार्मिकस्थलको भ्रमण गरे।

सन् २०१२ को जनगणना अनुसार श्रीलङ्काको जनसङ्ख्यामध्ये ७० दशमलव २ प्रतिशत थेरवादी बौद्ध धर्मावलम्बी छन् र यो बहुसङ्ख्यक सिंहालीको धर्म हो।

 होटलहरूलाई पनि निशाना बनाइएको थियो। सबैभन्दा बढी क्षति कोलम्बोस्थित किङ्ग्सबरी होटलमा पुगेको थियो।

कटुवापिटियास्थित सेन्ट सेबास्टियनको गिर्जाघरमा अधिकारीहरूले अवलोकन गरिरहँदा क्याथोलिक पादरीहरू भित्र प्रतीक्षारत थिए। उनीहरू रगतका छिट्टा परेका जिसस क्राइस्टको शालिकको छेउमा उभिरहेका थिए।

सोही गिर्जाघरमा स्थानीयवासी र प्रहरीहरूले सेन्ट जेम्सको एउटा शालिकलाई हेरिरहे।

एम्बुलेन्स, अग्निनियन्त्रक र प्रहरी अधिकारीहरूले कोलम्बोको कोच्चिकाडेस्थित सेन्ट एन्टोनीको धार्मिकस्थलबाहिर शान्ति कायम गर्ने प्रयत्न गरे।

र, श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्घ कडा सुरक्षाबीच गिर्जाघर आइपुगे।

सबै तस्बिरमा प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छ


शीर्षक: श्रीलङ्का मृत्युदण्ड: चार दशकपछि पहिलो पटक वधिक नियुक्त, चार जनालाई झुन्डाइँदै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मृत्युदण्डको विरोधमा वेलिकाडा कारावासबाहिर प्रदर्शन

श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले लागुपदार्थको मुद्दामा दोषी ठहर भएका चार कैदीलाई झुन्डाएर मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरेपछि ४३ वर्षपछि दुई वधिक नियुक्त भएका हुन्।

सन् १९७६ मा मृत्युदण्ड दिने चलन स्थगित गरिएको थियो।

सरकारले "उच्च नैतिक चरित्र" भएका इच्छुक व्यक्तिलाई वधिकको पदमा आवेदन दिन गत फेब्रुअरीमा विज्ञापन गरेको थियो।

दुई पदका लागि एक सयभन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए।

मृत्युदण्ड दिने जिम्मा पाएका वधिकले पाँच वर्षअघि राजीनामा दिएपछि श्रीलङ्काले उनको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्न सकेको थिएन।

सरकारले ती पदका लागि खोजेको व्यक्ति श्रीलङ्काको नागरिक तथा मानसिक रूपमा बलियो हुनुपर्ने र १८ देखि ४५ वर्षको पुरुष हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

राज्यद्वारा प्रकाशित पत्रिका डेली न्यूजका अनुसार दुई अमेरिकी नागरिक र दुई महिलाले पनि सो पदका लागि आवेदन दिएका थिए।

कारागारका एक प्रवक्ताले छानिएका दुई उम्मेदवारलाई दुई हप्ता लामो तालिम दिइने बताए।

वधिक पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीले मासिक ३६,३१० स्थानीय रुपैयाँ (झन्डै २०३ अमेरिकी डलर) पारिश्रमिक पाउनेछन्।

फेरि किन मृत्युदण्ड?

श्रीलङ्कामा बलात्कार, लागुऔषध कारोबार तथा हत्याको अपराधमा वैधानिक रूपमै मृत्युदण्ड दिन सकिने व्यवस्था छ।  तर सन् १९७६ देखि कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको छैन।

राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले लागुपदार्थको व्यापार रोक्न पुन: मृत्युदण्ड दिन लागिएको बताएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार उनको निर्णयले निर्वाचनको मुखमा सिरिसेनाको लोकप्रियतालाई बढाइदिएको छ।

श्रीलङ्कामा यो वर्षको अन्तिमतिर निर्वाचन हुँदैछ।

प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपतिलाई आफू लोकप्रिय हुन मृत्युदण्ड दिन लागेको आरोप लगाएका छन्

"मैले चार जनालाई मृत्युदण्ड दिन पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छु," राष्ट्रपति सिरिसेनाले भने।

"उनीहरूलाई यसबारे भनिसकिएको छैन। कारागारमा अशान्ति हुन सक्ने भएकाले हामी अहिले नाम सार्वजनिक गर्न चाहँदैनौँ।"

उनका अनुसार देशमा दुई लाख दुर्व्यसनी छन् र कारागारमा भएका कैदीमध्ये ६० प्रतिशत लागुपदार्थको अपराधमा दोषी पाइएका हुन्।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया?

यूके,  फ्रान्स, नर्वे तथा युरोपेली सङ्घ ईयूले मृत्युदण्ड पुनर्स्थापित गर्ने श्रीलङ्काको निर्णयको निन्दा गरेका छन्।

एउटा विज्ञप्तिमा ईयूले भनेको छ, "मृत्युदण्ड क्रूर,...


शीर्षक: श्रीलङ्का विस्फोट: 'मृतकको सङ्ख्या एक सय कम'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मृतकहरूको गणनामा गल्ती भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त घटनामा परि दुई सय ५३ जनाले मात्र ज्यान गुमाएको जनाएको हो।

पछिल्लो सङ्ख्या पहिले भनिएको मृतकहरूको संख्याको तुलनामा करिब एक सयले कम हो।

एकजना अधिकारीले मानव शरीरका धेरै अवशेषहरूले गर्दा मृतकको संख्या गणनामा कमजोरी हुन गएको बताएका छन्।

गत आइतवार राजधानी कोलम्बो र पूर्वी क्षेत्रको एउटा शहरमा रहेका चर्चहरू र होटलहरूमा आक्रमण हुँदा ती मानिसहरू मारिएका थिए।

सन्दिग्धहरूको तस्बिर सार्वजनिक

मारिनेमध्ये धेरै श्रीलङ्काली नागरिकहरू छन् भने केही विदेशीहरू पनि छन्।

उक्त घटनामा सयौँ मानिसहरू घाइते भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

नौ जना व्यक्तिहरूले ती हमलाहरू गरेको शङ्का गरिएको छ।

प्रहरीले आक्रमणकारीहरूसँग निकट रहेकाहरूको खोजी जारी राखेको छ।

आक्रमणकारीसँग सम्पर्कमा रहेका सात जना खोजी भइरहेका व्यक्तिहरूको तस्बिर पनि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ।

अधिकारीहरूले श्रीलङ्काको एउटा अतिवादी इस्लामिक समूहलाई उक्त घटनाका लागि दोष दिइरहेको छ।

इस्लामिक स्टेटले उक्त घटनामा आफ्नो हात रहेको बताए पनि हालसम्म त्यसको पुष्टी हुने प्रर्याप्त प्रमाणहरू भेटिएका छैनन्।

मुस्लिमहरूमा भय

उक्त घटनापछि श्रीलङ्काका अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूमा उत्पीडन भोग्नुपर्ने डर पैदा भएको खबरहरू आएका छन्।

श्रीलङ्काका कट्टरपन्थी मुस्लिहरूले धर्म विरोधी ठान्ने गरेको अहमदी सम्प्रदायका सयौँ मानिसहरूलाई प्रहरीको सुरक्षामा मस्जिदहरूमा राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रमसिङ्घले पनि केही अहमदी मुस्लिमहरूलाई आक्रमणको निशाना बनाइएको पुष्टि गरेका छन्।

उनले सरकारले अल्पसङ्ख्यकहरूको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।


शीर्षक: श्रीलङ्का: मन्दिरहरूमा पशुबलिमाथि प्रतिबन्ध किन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारका एक प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएअनुसार पशुबलिलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव हिन्दू धार्मिक मन्त्रालयले गरेको हो र अधिकांश उदार हिन्दू समूहहरूले त्यसको समर्थन गरेका छन्।

केही हिन्दूहरूले मन्दिरमा बोका, पाडा र कुखुराको बलि चढाउने गर्छन्।

बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको श्रीलङ्कामा 'अमानवीय' भन्दै बलिप्रथाको लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको छ।

हिन्दू र मुस्लिम पर्वहरूमा रगत बगाएर पशुपक्षीहरूको बलि दिने चलन छ। त्यसबाट पशुअधिकारवादी र बौद्ध समूहहरू आक्रोशित हुने गरेका छन्।

धेरै हिन्दूहरूले बलि दिन छोडेका छन्।

तर बलि दिनेहरूले भने सो प्रतिबन्धले आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन हुने तर्क गरेका छन्। आफ्नो परम्परामा प्राचीन समयदेखि नै बलिप्रथा चलेर आएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन पाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

श्रीलङ्काको कुल जनसङ्ख्याको १२ प्रतिशत हिन्दूहरूको रहेको छ

पशुबलिसम्बन्धी नयाँ कानुनले मुसलमानहरूको परम्परालाई भने छुने छैन। श्रीलङ्कामा मुसलमानहरू तेस्रो ठूलो समुदायका रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्।

केही वर्षयता त्यहाँ धार्मिक हिंसाका घटनाहरू बढेका छन्।

गत मार्च महिनामा भएको मुसलमानविरोधी दङ्गामा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यति बेला मुसलमानहरूको स्वामित्वमा भएका झन्डै ४५० घर र पसलहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए।


शीर्षक: श्रीलङ्कामा मृत्युदण्ड: वधिक पदका लागि 'उच्च नैतिकता' भएका उम्मेदवारको खोजी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

श्रीलङ्कामा झन्डै १३ सय जनाले मृत्युदण्ड पाउन बाँकी छ

ती पदहरू पद लागुपदार्थ तस्करी रोक्ने अभियानअन्तर्गत छन्।

राज्यद्वारा  प्रकाशित पत्रिका डेली न्यूजमा छापिएको विज्ञापनमा वधिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले मासिक ३६,३१० स्थानीय रुपैयाँ (झन्डै २०३ अमेरिकी डलर) पारिश्रमिक पाउनेछन्।

श्रीलङ्कामा वैधानिक रूपमै मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था छ, तर सन् १९७६ देखि कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको छैन।

मृत्युदण्ड दिने जिम्मा पाएका वधिकले पाँच वर्षअघि राजीनामा दिएपछि श्रीलङ्काले उनको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन।

विज्ञापन गरिएको पदका लागि अन्य योग्यतामा "मानसिक रूपमा बलियो" १८ देखि ४५ वर्षसम्मका पुरुष हुनुपर्ने उल्लेख छ।

पहिलो चोटि मृत्युदण्ड दिन जाँदा फाँसी दिने ठाउँ देखेपछि बिरामी परेका वधिकले सन् २०१४ मा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि अर्का एक जनालाई सो पदमा नियुक्त गरियो तर उनी काम गर्न नै आएनन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

श्रीलङ्काको संविधानले नागरिकहरूलाई सबै खालका वैधानिक पेसा, व्यवसाय र व्यापार गर्न अनुमति दिन्छ।

लागुपदार्थ तस्करीमा संलग्न झन्डै १३ सय जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।

सन् २००४ देखि बलात्कार, लागुऔषध ओसारपसार र हत्याजस्ता अपराधमा मृत्युदण्ड दिइन्छ।

तर अहिले त्यस्तो अपराधका दोषीहरूले जन्मकैद मात्र पाएका छन्।

सन् २०१४ देखि श्रीलङ्का सरकारले मृत्युदण्ड दिने वधिक नियुक्त गर्न सकेको छैन

गत हप्ता राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले लागुपदार्थको तस्करीमा दोषी पाइएकाहरूलाई दुई महिनाभित्रै मृत्युदण्ड दिइने संसद्‌लाई बताएका थिए।

गत महिना फिलिपिन्सको भ्रमणमा हुँदा उनले त्यहाँका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले चलाएको लागुपदार्थविरोधी अभियानको प्रशंसा गरेका थिए।

डुटेर्टेले सन् २०१६ मा सो अभियान सुरु गरेपछि फिलिपिन्समा लागुऔषध व्यापारी र दुर्व्यसनीसमेत कम्तीमा पाँच हजार जनाको ज्यान लिइएको।

लागुपदार्थसँग सम्बन्धित घटना बढेको भन्दै राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत वर्ष जुलाई महिनामा मृत्युदण्ड फेरि ब्युँताउने घोषणा गरेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्गले राष्ट्रपतिको घोषणाको आलोचना गरेका छन्।

लागुपदार्थ नियन्त्रणको उत्तरदायित्व भएको सरकारी निकायले सन् २०१३ देखि लागुपदार्थसँग सम्बन्धितमा पक्राउ पर्नेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको जनाएको छ।

श्रीलङ्कामा धेरै प्रयोग हुने...


शीर्षक: श्रीलङ्कामा सातवटा पोथी हात्ती मृत फेला, विष हालिएको आशङ्का\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विषका कारण ती हात्तीको मृत्यु भएको आशङ्का गरिएको छ।

हाबारन जङ्गल रिजर्भमा शुक्रवार चारवटा र शनिवार तीनवटा हात्तीका शव फेला परेका थिए।

अधिकारीहरूका अनुसार ती सबै ढोई थिए। तीमध्ये एउटी गर्भिणी भएको बताइएको छ।

वन्यजन्तु निकायका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूले उक्त क्षेत्रमा अरू हात्ती पनि मरेका छन् कि भनेर अझै  खोजी गरिरहेका छन्।

शवको प्रारम्भिक परीक्षण सुरु भएको छ। के कारणले ती हात्तीको मृत्यु भएको भन्ने स्पष्ट नभए पनि अधिकारीहरूले गाउँलेहरूले अन्नबाली नष्ट गरिदिएको रिसमा विष हालेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।

अर्को एउटा वन्यजन्तु आरक्षमा सोमवार अर्को हात्तीको शव फेला परेको छ। यी दुई घटनाबीच सम्बन्ध भए नभएको स्पष्ट छैन।

श्रीलङ्कामा हात्तीको वितण्डा

श्रीलङ्कामा हात्ती मार्न पाइँदैन। तर ग्रामीण क्षेत्रमा हात्ती र मानिसबीच द्वन्द्व भइरहन्छ।

मानवबस्ती र खेतीपातीका लागि भूमि विस्तार गरिँदा वन्यजन्तुको प्राकृतिक वासस्थान र तिनलाई आहारा तथा पानी खोज्न गाह्रो हुन्छ।

सन् २०११ मा गरिएको हात्ती गणनामा श्रीलङ्कामा हात्तीको सङ्ख्या ५,८७९ देखिएको थियो।


शीर्षक: श्रृङ्खला खतिवडालाई अफगानिस्तान खटिएका गोर्खा सैनिकको समर्थन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चीनको हाइनान प्रान्तको सान्या नगरमा जारी मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा सहभागी नेपाली युवती श्रृङ्खला खतिवडालाई विश्वभरबाट समर्थन आउने क्रम जारी छ।

उनलाई शुभकामना दिँदै समर्थन गर्नेहरूको सूचीमा अहिले अफगानिस्तानमा खटिएका ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरू पनि थपिएका छन्।

एक भिडिओ सन्देशमा ती सैनिकहरूले भनेका छन्, "श्रृङ्खला यसरी नै अभिप्रेरित रहिरहनु।"

आफ्नो इन्स्टाग्राममा गोर्खा राइफल्सका सदस्यहरूले पठाएको भिडिओ सन्देश राख्दै तीन दिनअघि खतिवडाले लेखिकी छन्, "अफगानिस्तान देखि ब्रिटिश सेनाको रोएल गोर्खा राइफल्सका सदस्यहरूबाट प्राप्त समर्थनका कारण म भावविह्वल भएकी छु। यसले मेरो लागि धेरै अर्थ राख्दछ। आभारी।"

सन्देशमा के छ?

उनलाई पठाएको सन्देशमा ब्रिटिश गोर्खामा कार्यरत नेपाली युवकहरूले लेखेका छन्, "अहिले अफगानिस्तानमा खटिएका फर्स्ट बटालियन रोएल गोर्खा राइफल्समा कार्यरत सैनिकहरू श्रृङ्खला खतिवडालाई आगामी मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छौँ।"

श्रृङ्खला खतिवडालाई इन्स्टाग्राममा ३ लाख ३० हजार जनाले पछ्याइरहेका छन्।

प्रतियोगीहरू अन्तिम चरणको प्रतिस्पर्धातर्फ अघि बढ्दै गर्दा खतिवडालाई विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको समर्थन आउने क्रम जारी रहेको देखिन्छ।

नेपालीहरूसँग भेट

मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अन्तर्गत केही दिनअघि आयोजित हाइनान पर्यटन मेलाका अवसरमा सान्या पुगेको एउटा नेपाली टोलीले खतिवडालाई भेटेर शुभकामना दिएको थियो।

उनले लेखेकी छन्, "विदेशी भूमिमा नेपालीहरूलाई भेट्दाको खुसी पनि अमूल्य हुँदो रहेछ।"

मिस वर्ल्डको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी अनुसार यसपाली जारी प्रतियोगिताको ६८ औं संस्करण आगामी डिसेम्बर ८ तारिखसम्म चल्दैछ।

त्यो दिन गत वर्षकी मिस वर्ल्ड विजेता मानुषी चिल्लरले नयाँ विजेतालाई मिस वर्ल्डको ताज पहिर्‍याउँने कार्यक्रम छ।


शीर्षक: श्वेतपत्र पेस, अर्थमन्त्री भन्छन् ‘ढुकुटी लभभग रित्तो’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा

नयाँ सरकारले आफ्ना नीति र कार्य्रक्रम ल्याउनुअघि वर्तमान आर्थिक अवस्था चित्रण गर्नका लागि भन्दै उनले शुक्रवार संसद्‌मा आर्थिक स्थितिको श्वेतपत्र प्रस्तुत गरे।

सूचक

अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्को दुवै सदनमा श्वेतपत्र पेस गरिसकेपछि मन्त्रालयमा पत्रकारहरुलाई त्यसबारे सम्बोधन गरेका थिए।

सो क्रममा उनले अहिले राजस्व, विप्रेषण, बाह्य व्यापार, लगानी, विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगायत अर्थतन्त्रका सबैजसो महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको बताए।

"अपवादलाई छोडेर समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छैनन्। आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्रमा अर्थतन्त्र रुमल्लिरहेको छ। बाह्य क्षेत्रमा धान्नै नसकिने असन्तुलनले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको छ। बजेट अनुशासन उल्लङ्घन भएका कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ," उनले भने।

आरोप

आर्थिक अवस्था चित्रण गरिएको श्वेतपत्र अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा प्रस्तुत गरे।

यसअघिका सरकारले वित्तीय अनुशासनका सीमा तोडेको कारण ढुकुटी यसरी रित्तो हुन पुगेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो।

"चालु वर्षको १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँको बजेटमा मैले २ खर्ब रुपियाँको त स्रोत नै भेटेको छैन। स्रोत नभेटेपछि अब यदि ती योजना अघि बढेका छन् र तिनलाई पैसा दिनुपर्‍यो भने त आफू रित्तो भइएन?" उनले प्रश्न गरे।

"हामी अघिल्लो वर्षको घाटा लिएर अहिलेको बजेट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। पोहोर बजेटमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपियाँ नाफा हुन्छ भनिएकोमा ४८ अर्ब घाटा भएको छ। अर्थात कुल डेढ खर्ब रुपियाँ जति हामीलाई घाटा भएको छ। अनि जाँदाजाँदै अघिल्लो सरकारले धेरै उदार भएर सुविधाहरू बढाइदिएको छ।"

उनको सङ्केत अघिल्लो सरकारले चुनावपछि घोषणा गरेको वृद्ध भत्ताका निम्ति योग्य उमेर घटाउने अनि स्वैच्छिक अवकाश जस्ता विषयतर्फ थियो।

तर ती निर्णयबारे अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बीबीसीसँग कुरा गर्न अस्वीकार गरे।

दुष्चक्र?

शुक्रवार श्वेतपत्र प्रस्तुत गरिसकेपछि बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाली अर्थतन्त्र एउटा दुष्चक्रमा फस्ने डर पनि व्यक्त गरे।

त्यस्तो चक्रको व्याख्या गर्दै उनले भने, "उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न बढी आयात गर्नुपर्ने, बढी आयात गरे व्यापार घाटा बढ्ने अनि व्यापार घाटाले भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिने हुनसक्छ। भुक्तानी सन्तुलन खलबलिए विदेशी...


शीर्षक: संकटकाल घोषणापछि माल्दिभ्समा न्यायाधीशहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको केही घण्टामा प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह साइद र अर्का न्यायाधीश अलि हामिद पक्राउमा परेका हुन्।

उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोगबारे कुनै विवरणहरू दिइएको छैन।

अदालतले गत साता राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न दिएको आदेश मान्न राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामीनले अस्वीकार गरेपछि पछिल्लो उथलपुथल शुरू भएको हो।

'अदालती आदेशको अवज्ञा सत्तापलट सरह'

आह्वान

विपक्षीहरूले सरकारको कदम सफाया गर्ने खालको भएको बताएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले विश्वको दृष्टि माल्दिभ्सतर्फ रहेको भन्दै त्यहाँको सरकार र सेनालाई कानूनी शासनको सम्मान गर्न आह्वान गरेको छ।

राष्ट्रपति यामीनले सर्वोच्च अदालतले गत महिना राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न र त्यहाँको विपक्षी सांसद्हरूलाई पुनर्स्थापित गर्न दिएको आदेशको अवज्ञा गरेका छन्।

गत साता सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक बन्दीहरूको एउटा समूहलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

उसले सन् २०१५ मा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीदमाथिको सुनुवाइ पनि असंवैधानिक भएको निर्णय सुनाएको थियो।

निर्वासनमा बस्दै आएका पूर्व राष्ट्रपति नाशीद लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित भएका पहिला नेता हुन्।

सन्देश

उनले यो शासनलाई गैरकानूनी भन्दै यामिनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि देशका प्रहरी आयुक्तले आफूले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

त्यसको प्रतिक्रियामा राष्ट्रपति यामिनले उनलाई बर्खास्त गरे।

यो विवाद सोमबार संकटकाल घोषणा भएपछि थप चुलिएको थियो।

माल्दिभ्समा संकटकाल घोषणा

पूर्व राष्ट्रपति माउमुन अब्दुल गायुम जसले विपक्षीसँग समझदारी गरेका छन् उनलाई घरमै बन्दी बनाइएको समाचार आएको छ।

प्रहरीलाई सर्वोच्च अदालतमा पनि खटाइएको छ।

माल्दिभ्सका जनताले एक अर्कालाई सुरक्षित रहन भन्दै सन्देश पठाइरहेका छन्।

 सन् २०१३ मा यामीनले सत्तारोहण गरेपछि माल्दिभ्समा स्वतन्त्र न्यायपालिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।


शीर्षक: संकटमा प्राचीन दस्तावेज\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विक्रम सम्वत् २०७१ साल देखि राष्ट्रिय अभिलेखालय स्थानान्तरणको विवाद चलिरहेको छ

हाल रामशाहपथमा रहेको अभिलेखालयलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गरी त्यहाँको घर र जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले झण्डै तीन वर्ष अघि गरेको थियो।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले संस्कृति मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ।

पुरातत्व विभागका अधिकारीहरु चाहीँ वैकल्पिक भवन बनाएर योजनावद्ध रुपमा ती ऐतिहासिक अभिलेखहरुको स्थानान्तरण गरिनुपर्ने पक्षमा छन्।

चुनौती

मन्त्रिपरिषद्को तीन वर्षअघिको निर्णयलाई देखाउँदै आफूसंग सांध जोडिएर रहेको पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई स्थानान्तरणको प्रकिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा तीन पटक पत्राचार गरिसकेको छ।

तर नयाँ वैकल्पिक व्यवस्था नबनाइ शताब्दीऔँ पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज कसरी सुरक्षित ठाउँमा सार्ने भन्ने चिन्तामा अहिले राष्ट्रिय अभिलेखालयका अधिकारीहरु छन्।

निश्वासतत्व संहिता सन् २०१३ मा युनेस्कोको सूचीमा परेको हो

राष्ट्रिय अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख कुमार श्रेष्ठ भन्छन्, "पाँचौ- छैठौँ शताब्दीका दस्तावेज हामीले राखिरहेका छौँ, भोलि कथाकदाचित यसलाई सार्न खोज्यौँ भने र ब्रिग्रियो भने जवाफदेहिता कसले लिने हामीलाई मुख्य चिन्ता भनेको अहिले त्यही नै हो।"

शुरुमा वसन्तपुर दरबारको एउटा कोठामा थन्काएर  राख्‍ने गरिएका ती दुर्लभ एवं ऐतिहासिक दस्तावेजहरु राणाकालमा पुस्तकालय बनाएर राखिएका थिए।

ताडपत्रमा लेखिएको स्कन्द पुराणको ग्रन्थ आठौँ शताब्दीको हो

पञ्चायतकालमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अहिले करिब ५० हजार हस्तलिखित ग्रन्थ तथा ऐतिहासिक कागजपत्रहरु छन्।

इतिहास

त्यहाँ रहेको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ आठौँ शताब्दीको स्कन्द पुराण हो जून २२९ वटा ताडपत्रमा लेखिएको छ।

त्यसबाहेक नवौँ शताब्दीको 'निश्वासतत्व संहिता' भन्ने शैव तन्त्रको  एउटा ग्रन्थ उक्त अभिलेखालयमा छ जुन राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले नेपालबाट सूचिकृत गरेका जम्मा दुई अति दुर्लभ अभिलेखमा पर्छ।

राजा मानदेवको पालामा स्थापित मुर्तिको यो अभिलेख जस्ता प्राचीन दस्तावेज अभिलेखालय सार्दा नष्ट हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ

मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लको आदेशदेखि आधुनिक नेपालको ऐकीकरण गरेका राजा पृथ्वी नारायण शाहका 'दिव्य उपदेश'का मूल प्रति अहिले पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित छन्।

एकदमै सावधानी...


शीर्षक: संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरु सुस्त\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुई वर्षे म्याद सकिएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको अवधि विद्यमान ऐनअनुसार एक वर्ष थपिएको थियो जुन् आउँदो माघको अन्तिम साता सकिदैंछ।

तर अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानकै चरणमा रहेका आयोगहरुले निर्धारित अवधिमा आफ्नो काम नसकिने भन्दै म्याद थप नभए आंशिक काम गरेरनै बिदा हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।

चर्चा

द्वन्द्वकालको एउटा घटनालाई लिएर हालसालै माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ परेसँगै संक्रमणकालीन न्यायको विषय पुन:अहिले चर्चामा छ।

अदालतले टुंग्याएका वा त्यहाँ विचाराधीन मुद्दा आयोगहरुको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने प्रष्ट किटान सर्वोच्चले गरिसकेको छ तर त्यस बाहेकका मुद्दा हेर्नुपर्ने ती निकाय निकै सुस्त देखिन्छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६२ हजार उजुरी परेका छन् तर प्रादेशिक स्तरमा उजुरीमाथि हालसालैमात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको उसले अहिलेसम्म नौ भागको एक अंशमात्रै छोएको छ।

आयोगकी एक सदस्य माधवी भट्ट भन्छिन्, "हरेक प्रदेशमा एक, एक हजारको दरले उजुरी पठाएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं। कुनै त एकदमै शुरुवाती चरणमा छन्"।

सम्भावना

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँगै अर्को संक्रमणकालीन न्यायिक निकाय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद आगामी माघ २६ गते सकिदैंछ।

तर करिब साढे तीन महिना समयमात्रै बाँकी रहँदा यो निकायले झण्डै ३१ सय उजुरीमध्ये काठमाण्डू उपत्यकासँग सम्बन्धित केहीमाथि मात्रै अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

यही गतिले निर्धारित अवधिमा उसको काम पूरा हुने कुनै लक्षण देखिदैंन।

आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक भन्छन्, "कुनै हालतमा काम सकिदैंन। २३ सय जतिको अनुसन्धान थाल्ने निर्णय गरेका छौं। तर त्यो पूरा हुने सम्भावना छैन"।

विकल्प

आयोगहरु जनशक्ति र स्रोतको अभाव दर्शाउँछन् र सरकारले कानूनी संशोधन नल्याउँदा अप्ठ्यारो परेको तर्क गर्छन्।

करिब तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने लगायतका संशोधन विद्यमान ऐनमा ल्याउन सरकारलाई भनेको थियो तर त्यो अहिलेसम्म हुनसकेको छैन।

आयोगहरुले काम पूरा गर्न नसके या त ती निकाय आंशिक काम गरेरै बिदा हुनुपर्नेछ या म्याद थप्न गर्नुपर्नेछ जसको औचित्यमाथि नै कतिपय प्रश्न गर्छन्।

अधिकारकर्मी गोविन्द बन्दी भन्छन्, "तीन वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेको आयोगलाई फेरि म्याद थप गर्ने कदमको औचित्यमाथि...


शीर्षक: संघीय संसद्का सांसदहरूद्वारा समृद्धि र विकासमा जोड\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

देशका विभिन्न वेशभूषा र मातृभाषामा शपथ लिएसँगै उनीहरूले विकास र समृद्धिको जनअपेक्षालाई पूरा गर्न अग्रसर रहने बताए।

आइतवार अपराह्ण राष्ट्रिय धुनसँगै सुरु भएको शपथ ग्रहण कार्यक्रमको प्रारम्भमै संघीय संसद्का महासचिवले नयाँ सांसदहरूलाई स्वागत गरेका थिए।

त्यसलगत्तै प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता महन्थ ठाकुरले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई शपथ दिलाएका थिए।

आकर्षण

संघीय सांसदहरूलाई आज शपथ खुवाइँदै

त्यसको केही बेरमै राष्ट्रिय सभाकी ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसकी तारादेवी भट्टले शपथ दिलाएकी थिइन्। शपथ लिएपछि सांसदहरूले सांसदको लोगो लगाए।

अधिकांश सांसद सदस्य दौरा-सुरुवाल र सारीमा सजिएका भएपनि केही सांसदहरूको जातीय पहिचान झल्किने पोशाक शपथ ग्रहणको आकर्षण बन्न पुगेको थियो।

तीमध्ये थारु पोशाकमा सजिएकी दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ता चौधरीले नयाँ जिम्मेवारीले आफूलाई उत्साहित र चिन्तित भएको बताइन्।

उनले भनिन्, ''जनताले हामीबाट जुन अपेक्षा गर्न भएको छ, ती अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने एउटा ठूलो जिम्मेवारी हामीमा आएको छ। हामी जति उत्साही  छौँ त्यति नै धेरै चिन्तित पनि छौँ।''

प्रतिनिधि सभामा  २७५ जना सांसद निर्वाचित भएर आएपनि चार जना सांसद शपथ ग्रहणमा अनुपस्थिति रहे भने राष्ट्रिय सभाका ५५ जनाले शपथ लिएका हुन्।

अपेक्षा

तीमध्ये पहिलो पटक सांसद बनेका पर्साका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवले आफूमाथि जनताको धेरै अपेक्षा रहेको बताए।

उनले भने,''जनताले मलाई संसद‌मा पुर्‍याए। जनताको मन्दिरमा आएको छु, निकै खुशी महसुस गरेको छु। ती जनताका निम्ति संविधान संशोधन गरेर अधिकार दिलाउने चुनौती पनि मलाई छ।''

प्रतिनिधिसभाका अर्का नवप्रवेशी बाजुराका लालबहादुर थापाले पनि सुदूरपश्चिमको समृद्धिका लागि वित्तीय स्रोत परिचालनमा केन्द्रबाट आफूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।

उनले भने,''विगतमा महाकालीका दुर्गम जिल्लाहरूलाई काठमाण्डूमा हेर्ने नजर गलत थियो। अब समृद्धिका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न केन्द्रीय तहबाट बलियो ढङ्गले आवाज उठाउने छु।''

शपथ ग्रहणपछि अधिकांश सांसदहरूले विकास र सृमृद्धिका लागि आफूहरू पाँच बर्ष दत्तचित्त भएर लाग्ने बताए तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले राष्ट्रिय एकता मजबुत नभए समृद्धि नारामै सीमित हुने बताए।

अग्रसर

नेपाली...


शीर्षक: संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन: कार्यसूची के?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

झन्डै १० वर्ष पछि संघीय संसद्का रुपमा दुई सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सोमवारदेखि आफ्नो काम शुरु गरेका छन्

यस पटकको संसद् अधिवेशनले संविधानले तोकेका पदाधिकारी चयन, विश्वासको मत लिनेजस्ता अनिवार्य काम गर्ने बताइएको छ।

संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण गर्ने प्रकृया शुरु भएसँगै दुई सदनात्मक व्यवस्था अन्त्य भएको थियो।

झन्डै १० वर्ष पछि संघीय संसद्का रुपमा दुई सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सोमवारदेखि आफ्नो काम शुरु गरेका हुन्।

सांसदहरूद्वारा समृद्धि र विकासमा जोड

संघीय संसदमा शपथका झलक

यसपटक प्रतिनिधि सभा पहिलेको भन्दा केही ठूलो आकारको छ भने राष्ट्रिय सभा विगतको भन्दा सानो आकारको बनेको छ।

कार्यविधि

संसद्को दुवै सदनमा सत्तारुढ वाम गठबन्धनको बहुमत रहेको छ।

दुवै सदनका पहिलो बैठकको अध्यक्षता ती सदनका जेष्ठ सदस्यहरुले गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभामा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुर र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गरेकी जेष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टले सासंद्हरुलाई स्वागत गरेका थिए।

झण्डै १० मिनेट मात्र बसेको पहिलो संसद् बैठकले संसद्को नियमावली नबन्दासम्मको निम्ति संसदीय काम कारबाही गर्न आवश्यक अन्तरिम कार्यविधि पारित गरेको छ।

प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख अनि राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठक संचालन गर्न सांसद मनोनित गर्ने काम समेत भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

कार्यतालिका

मंगलवारको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

संसद्को पहिलो बैठकले संसद्को नियमावली नबन्दासम्मको निम्ति संसदीय काम कारबाही गर्न आवश्यक अन्तरिम कार्यविधि पारित गरेको थियो

संसद्को यस पटकको अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारीबारे संविधानमा गरिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुरहेको संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भटराईले जानकारी दिए।

उनले भने, "संसद्को नियमावली बनाउनुका साथै प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिने काम पनि यही अवधिमा हुने छ। संविधान अनुकूलका कानूनहरु पनि यसको प्राथमिकता रहनेछन्।"

विगतको रुपान्तरित संसद्ले गर्न बाँकी रहेका संविधान अनुकूलका कानून बनाउने जिम्मेवारी पनि यो संसद्मा सरेको छ। सरकारले पूर्ण आकार नलिएकाले संसद्‍मा लैजानुपर्ने कानूनबारे भने...


शीर्षक: संघीय सांसदहरूलाई आज शपथ खुवाइँदै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शपथसँगै संघीय संसद्लाई विधिवत् काम थाल्न बाटो खुल्नेछ।

ज्येष्ठ सदस्यको उमेरबारे विवाद भइरहँदा संसद् सचिवालयले निर्वाचन आयोगबाट उपलब्ध प्रमाणका आधारमा शपथ गराउने ज्येष्ठ सदस्यको नाम निर्धारण गरिएको जनाएको छ।

तर कतिपय विज्ञले वास्तविक उमेर र नागरिकताको उमेरबीच धेरै अन्तर देखिँदा पनि नसच्याइएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

हैसियत

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका महिन्द्र राय यादव र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई कांग्रेसकी तारादेवी भट्टले शपथ गराउने तय भएको छ।

त्यसअघि ती दुई सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन्।

वि. सं. २०११ सालमा जन्मिएका यादवको वास्तविक उमेर ६३ वर्ष भए पनि नागरिकताको जन्ममितिका आधारमा उनी ८० वर्षका अर्थात् सबैभन्दा पाको उमेरका भएका हुन्।

सोही प्रमाणका आधारमा उनलाई शपथ गराउने जिम्मेवारी दिइएको संघीय संसद्का प्रवक्ता भरत गौतमले बताए।

उनले भने, "हामीले उमेर पहिचान गरेका होइनौँ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको विवरण अनुसार नै ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गरेको हुनाले यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने केही कारण छैन।"

सांसदहरूलाई 'शिष्ट भएर प्रस्तुत हुन प्रशिक्षण'

हेलचेक्र्याइँ

यादवभन्दा ज्येष्ठ कैयौँ सदस्य प्रतिनिधि सभाका सदस्य रहेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री लगायत कतिपय नेताले नागरिकताको उमेर र वास्तविक उमेरको अन्तरबारे असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्।

एकजना पूर्वप्रशासक श्रीकान्त रेग्मीले त्यस्तो अन्तरबारे नेताहरू जानकार हुँदा-हुँदै समयमै सच्याउन पहल नगर्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, "मेरो विचारमा यो हेलचेक्र्याइँ हो। त्रुटि भएमा व्यक्तिले सच्याउने हो, संसद् सचिवालयले सच्याउने होइन। यादव आफैँले नागरिकतामा उमेर बढेको छ भनिरहनुभएको छ। ६३ वर्ष उमेर भएको प्रमाण राखेर सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएर सच्याएको भए भइहाल्थ्यो नि।"

संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले 'कागजी ज्येष्ठले शपथ ग्रहण गराउन अनुपयुक्तता र असमर्थता व्यक्त गरेर वास्तविक ज्येष्ठको निम्ति बाटो छाडिदिनुपर्छ' भनेर ट्वीट गरेका छन्।

उनले थप लेखेका छन्, "शपथ त शुद्ध, नैतिक, सत्यमय र निष्ठामय हुनुपर्छ। संघीय संसद्को शुरूवात नै असत्यबाट गरिनुहुँदैन।"

'पुराना विधेयक फेरि पेश गर्नुपर्ने'

तर नेता यादवले शपथसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद् सचिवालयमा निहित रहेको भन्दै आफूले...