शीर्षक: लुम्बिनी विकासमा नौलो चासो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारत सीमा नजिकैको लुम्बिनीमा चिनियाँ संस्थाले लगानी गर्ने कुरा  अनौठो मानिएको छ

एउटा चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले लुम्बिनीको विकास गर्न अर्बौं रुपियाँको परियोजना अगाडि बढाएको भन्ने समाचार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि यसले धेरैमा उत्सुकता जगाएको छ।   बुध्दको जन्मस्थललाई मुसलमानहरुको मक्का र इसाईहरुको भ्याटिकन जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलका रुपमा विकास गर्ने भनिएको यो परियोजनाका बारे विस्तृत विवरणहरु सार्वजनिक हुन बाँकी छ।   तर दक्षिण एशियाको मुख्य क्षेत्रीय शक्ति भारतको खुल्ला सीमा नजिकै एउटा विशाल परियोजनालाई भारतको प्रतिद्वन्दी उदीयमान विश्वशक्ति चीनको गैरसरकारी संस्थाले अगाडि बढाएको भन्ने समाचार आफैले धेरै अर्थ राख्छ।

‘अनभिज्ञता’

  एक महिना अघि पहिलो पटक प्रतिष्ठित पश्चिमी संचार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक भएको समाचार अनुसार चिनियाँ गैरसरकारी संस्था एशिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एण्ड कोअपरेसन फाउण्डेसनले तीन अर्ब डलर अर्थात दुई खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको लागतमा लुम्बिनीको विकास गर्न कम्मर कस्न लागेको हो।   नेपालको वार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी रकम खर्च हुने भनिएको परियोजनाबारे चीन सरकारको आधिकारिक टिप्पणी आइसकेको छैन।   नेपालका अधिकारीहरुले त आफुलाई केही थाहा नभएको बताएका छन्।

तर दुवै देशको सरकारी स्तरबाट अझै आधिकारिक पुष्टी भइनसकेको परियोजनामा सघाउन राष्ट्रसंघीय औद्योगिक संगठन युनिडोले सहमति जनाई उक्त गैरसरकारी संस्थासंग चीनको राजधानीमा संझौता समेत गरेको समाचार आएपछि यसबारे कौतुहल  अरु बढेको छ।   संभवत यो कौतुहल मेटिने गरी सूचनाहरु ढीलोचाँडो सार्वजनिक हुनेनै छन्।

तर नेपालमा आ आफ्नो सुरक्षा चासोलाई सबभन्दा बढी महत्व दिने गरेका दुई ठूला छिमेकीहरुको संवेदनशीलता केही वर्ष यता निक्कै बढेको सबैले प्रष्ट अनुभव गरेका बेला आएको यो समाचारले नयाँ प्रश्नहरु जन्माउने छ।   महाशक्तिका रुपमा उदाउँदो चीनले एउटा गैरसरकारी संस्थामार्फत आफ्नो क्षेत्रीय प्रतिद्वन्दी भारतको नेपालसंगको सीमाना नजिकै लुम्बिनीमा यत्रो ठूलो परियोजना अगाडि बढाउन खोजेको हो भने त्यसको महत्व आर्थिक, धार्मिक र पर्यटकीय घेरामा मात्र सीमित हुने कुरामा धेरैले शंका गर्न सक्छन।

प्रतिन्द्वन्दिता

  त्यस्तै आफ्नो खुल्ला सीमानासंग जोडिएको उक्त ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहितको परियोजना अगाडि बढाउन पारंपरिक प्रतिद्वन्दी चीनको गैरसरकारी...


शीर्षक: लुम्बिनी: 'मानव अवशेष विसर्जन' बारे छानबिन हुँदै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पुरातात्त्विक र धार्मिक महत्त्व बोकेको लुम्बिनीलाई युनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीमा राखेको छ।

युनेस्को र लुम्बिनी विकास कोषको अनुमतिविना त्यहाँ खन्न वा नयाँ संरचना बनाउन पाइँदैन।

केही दिनअघि मायादेवी मन्दिर परिसरमा गाडिएको अवस्थामा मान्छेको भन्ठानिएका दाँत र केशलगायत विभिन्न सामग्रीहरू भएका पोकाहरू भेटिएका थिए।

लुम्बिनी विकास कोषले गठन गरेको आन्तरिक छानबिन समितिले चैत्र १२ गते तीर्थाटनमा आएका करिब ४० जना ताइबानी बौद्धमार्गीहरूको समूहले बुद्धको जन्मभूमिनजिकै ती वस्तुहरू गाडेको हुनसक्ने जनाएको छ।

आश्चर्य

तर ती वस्तुहरू किन त्यसरी विसर्जन गरिएका हुन् भन्नेबारे अझै अध्ययन हुँदै गरेको कोषका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनि शाक्यले बताएका छन्।

मायादेवी मन्दिर परिसरमा चौबीसै घण्टा कडा सुरक्षाव्यवस्था छ ।

 तर  तीर्थयात्रीहरूले ती वस्तुहरू त्यहाँ पुर्‍याएको र भुइँ खनेर गाड्न भ्याएको विवरणप्रति सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त गरिएको छ।

कोषाध्यक्ष शाक्यका अनुसार त्यस दिन पालो बसेका सबै सुरक्षा कर्मचारीहरूमाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

लुम्बिनीको सुरक्षाका निम्ति करिब तीन सय सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिएको छ।

दैनिक सयौँ तीर्थयात्री र पर्यटकहरूले लुम्बिनीको भ्रमण गर्छन्

परम्परा

कतिपय समुदायमा मृतकले प्रयोग गरेका वस्तु वा उनीहरूका अवशेष पवित्र स्थलमा लगेर विसर्जन गर्ने परम्परा रहेको छ।

लुम्बिनीमा भेटिएका ती अवशेषहरू पनि त्यही उद्देश्य त्यहाँ गाडिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

कतिपय स्थानीय बासिन्दाले व्रतबन्ध गर्दा खौरिएको केश लुम्बिनीस्थित अशोक स्तम्भमा चढाउने गरेका छन्।


शीर्षक: लुम्बिनी: बुद्ध जन्मस्थल आएका विदेशी पर्यटक तत्कालै फर्किँदा बौद्ध सर्किटको औचित्यमा प्रश्न\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाली अध्यागमन अधिकारीहरूका अनुसार तेस्रो मुलुकबाट प्रत्येक दिन सयौँ पर्यटक यो नाकाबाट लुम्बिनी भ्रमण गर्न आउँछन्। तर उनीहरू आएकै दिन वा भोलि पल्ट नै त्यही बाटोबाट बाहिरिन्छन्।

विज्ञहरूले भारतीय पक्षले निर्माण गरेको बौद्ध सर्किटको ढाँचाका कारण त्यस्तो भइरहेको औँल्याएका छन्।

त्यसैले लुम्बिनी र नजिकै रहेका पुरातात्त्विक तथा धार्मिक महत्त्वका विभिन्न स्थानमा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको नेपाली पक्षको भनाइ छ।

कसरी आउँछन् पर्यटक?

अध्यागमन कार्यालय बेल्हियाको अभिलेखअनुसार गत वर्ष श्रीलङ्काबाट मात्र करिब ६० हजार पर्यटक सो नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए।

तर सोही कार्यालयको अभिलेखमा उनीहरूको नेपाल बसाइ भने औसतमा केही घण्टा मात्र देखियो।

उक्त नाका हुदै बर्सेनि सबैभन्दा बढी पर्यटकहरू श्रीलङ्काबाट आउने गर्छन्।

त्यसपछि म्यान्मार, थाईल्यान्ड, भियतनाम आदि देशबाट आउने गरेको विवरण अधिकारीहरूले दिए।

बेल्हिया नाकाबाट पोहोर भारतीयबाहेक झन्डै एक लाख ७० हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए।

तर जुन देशबाट आए पनि उनीहरूको बसाइ एक वा दुई दिनभन्दा बढी हुने गरेको छैन।

अध्यागमन कार्यालय बेल्हियाका प्रमुख गिरिराज खनालका अनुसार गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणकै लागि आउने उनीहरू भारतकै पथप्रदर्शकको योजनामा यता आउने गर्छन्।

"उनीहरूले बौद्ध सर्किटलाई एउटा प्याकेजको रूपमा लिएर आउने रहेछन्। भारतको बनारस आउने र बोधगया हुँदै कुशीनगर भएर लुम्बिनी आउने र फर्किँदा चाहिँ श्रावस्ती भएर बाहिरिने गरेका छन्।"

भारतीय पथप्रर्दशकले लुम्बिनीका अन्य गुम्बामा पर्यटकलाई नलग्ने भएकाले उनीहरूको नेपाल बसाइ अत्यन्तै छोटो भएको संस्कृतिविद् गितु गिरी बताउँछन्।

नेपाली निकायले के गर्दैछ?

गिरीका अनुसार नेपालमा बसाइ लम्ब्याउने खालको सोच नै नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो।

उनले भने, "उनीहरूले (भारतीय पथप्रदर्शकहरूले) सीधै ल्याउँछन्। कपिलवस्तु भनेपनि मुख्य हाम्रो तिलौराकोट हो, त्यहाँ पर्यटकलाई लग्दैनन्। उनीहरूले आफ्नै भूभागमा लगेर यो कपिलवस्तु हो भनिदिन्छन्। नेपालको लुम्बिनी जन्मस्थान हो भनेर देखाउँछन्, तर अरू ठाउँहरूमा लैजाँदैनन्।"

उनले लुम्बिनी विकास कोषले यस विषयमा खासै ध्यान नदिएको बताए।

संस्कृतिविद् गिरीका अनुसार भारत हुँदै आउने पर्यटकहरूलाई प्राचीन...


शीर्षक: लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध फेरि अविश्वास प्रस्ताव, गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दिए राजीनामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसअघि वैशाख ६ गते दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभाले वैशाख १९ गते छलफलको सूची तय गरेको थियो।

तर सोही दिन पदबाट राजीनामा दिएपछि केही घण्टाका लागि कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलको सरकारले छलफलबिनै संसद्को बैठक अन्त्य गरेको थियो ।

"नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी सहितका विपक्षी सांसदहरूबाट संसद्‌मा आज फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। तर त्यो प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारेमा केही टुङ्गो लागेको छैन," संसद् सचिवालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले भने।

पोखरेल नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेता हुन्। उनलाई प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छ।

अब के हुन्छ?

विपक्षीहरूले संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गर्ने बताएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त तीन मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँदै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादव

तर कानुनी रूपमा विशेष अधिवेशन बोलाइन्छ या बोलाइँदैन केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको कतिपय कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूमाथिको अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरीकनै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा त्यो भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा वनेको सरकारबाट राजीनामा दिएका थिए।

राजीनामालगत्तै आफूसँग बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको दाबी गर्दै उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएका थिए।

उक्त धाराअनुसार बनेको सरकारले संसद्‌मा विश्वासको मत लिनु नपर्ने दाबी लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता एवं एमाले नेता वैजनाथ चौधरीको छ।

सो धारामा विश्वासको मत लिनु पर्ने वा नपर्नेबारे केही उल्लेख छैन।

पुनः पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष नेकपा एमालेका ४१ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका पोखरेलसँग अहिले भने ३८ जना सांसद मात्र बाँकी छन्।

उनको दलका दुई सांसदले संसद् सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् भने उपनिर्वाचनमा जितेकी एक सांसद माओवादी केन्द्रतर्फ लागेकी छन्।

कारबाही तथा राजीनामा कारण ८७ सदस्यीय प्रदेशसभाको सङ्ख्या घटेर अहिले ७९ मा झरेको छ। बहुमतको लागि कम्तीमा ४० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

के भन्छन् कानुनविद्?

पोखरेलविरुद्ध पेस गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनै नपाई प्रदेशसभाको अधिवेशन गरिएको थियो। तर केही कानुनविद्ले...


शीर्षक: लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई विवाह र 'कृत्रिम गर्भधारण'को अधिकार दिने नीति तयार, अरू के-के व्यवस्था छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हाल कानुन मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएको उक्त मस्यौतालाई कानुनको परामर्शपश्चात् मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिने उनले बताए।

उक्त नीति जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूको परिवार विस्तार गर्ने, अंसियार बन्ने, सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने लगायतका अधिकारहरू सुनिश्चित हुनेछन्।

ती मन्त्रीका अनुसार यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको त्यस्ता अधिकार समेटेर मस्यौदा तयार पारिएको "यो नै नेपालको पहिलो सरकारी नीति" हुनेछ।

यद्यपि त्यसका लागि अन्य कानुनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्ने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले बताएका छन्।

कस्तो नीति बन्न लागेको हो?

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार "यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूप्रतिको विभेद अन्त्य गर्न" उक्त नीति बनाइएको हो।

गुरुङले बीबीसीसँग भने, "संविधानमा पनि लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ। त्यो संविधानको व्यवस्थालाई पनि कुनै पनि किसिमका विभेद नहोस् भनेर यो गर्न लागेका हौँ।"

"उनीहरूप्रति हिंसा र अपमान पनि नहोस् भनेर समाजले पनि सहर्ष स्वीकार्ने र कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि हामीले नीति ल्याउन लागेका हौँ। त्यसका लागि मस्यौदा तयार पारेर पठाएका छौँ। कानुनले परामर्श दिएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा लान्छौँ र पारित भएपछि लागु हुन्छ।"

उनले नेपालमा हालसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको विवाहलाई मान्यता दिने सरकारी नीतिनियम नबनेकाले मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको बताए।

मस्यौदामा के व्यवस्था छ?

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबीचको समलिङ्गी सम्बन्धलाई औपचारिकता दिइने उल्लेख छ।

त्यस्तै उनीहरूलाई परिवार बसाउन, दाम्पत्य जीवन बिताउन, एकअर्काको उत्तराधिकार र अंसियार हुन तथा सबैभन्दा नजिकको नातेदार तहको हैसियत प्राप्त गर्ने अधिकार हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यो नीति जस्ताको तस्तै पारित भएमा समलिङ्गी जोडीहरूले धर्मसन्तान राख्ने कानुनी अधिकार पाउनेछन्।

त्यस्तै यस्ता जोडीहरूको सम्बन्धविच्छेद गरेपछि बच्चा कसले राख्ने भन्ने निर्धारण गर्न वा कृत्रिम गर्भधारण गरेर बच्चामा अर्को साझेदारको हक प्राप्त गर्ने अधिकारलाई पनि नीतिको मस्यौदामा समेटिएको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार विवाहपश्चात् कुनै साझेदारको मृत्यु भएमा अर्को साझेदारले प्राप्त गर्ने...


शीर्षक: लोक सेवा विज्ञापन विवाद: सर्वोच्चद्वारा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बुधवार विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लोक सेवाको बाटो खुला भएको छ।

समावेशी सिद्धान्तअनुसार आरक्षित कोटा नछुट्ट्याइएको भन्दै एकथरीले आलोचना गरेपछि सो विज्ञापन विवादास्पद बनेको थियो।

स्थानीय तहका निम्ति विज्ञापन खुलाउँदा हरेक तहको विज्ञापन अलगअलग निकाल्नु परेकाले सिटको सङ्ख्या कम भएका कतिपय अवस्थामा आरक्षण छुट्याउन नसकिएको आयोगको भनाइ छ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि उक्त विज्ञापन रद्द गर्न आदेश दिएको थियो।

तर सरकारको साथ पाएको आयोगले विज्ञापन रद्द गर्न मानेको थिएन।

एकथरीले स्थानीय तहको विज्ञापन सङ्घीय लोक सेवा आयोगले गर्न नमिल्ने भन्दै त्यो कदमबाट संविधान उल्लङ्घन भएको तर्क पनि गरेका छन्।

अर्काथरी प्रदेश आयोग गठन नहुँदासम्म सङ्घीय आयोगको कर्तव्यभित्र पर्ने मत राख्छन्।

विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनहरू पनि भएका थिए।

म्याद थप

गत जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले ५१५ वटा स्थानीय तहका विभिन्न पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको थियो।

दशौँ हजार व्यक्तिले ती पदका लागि अनलाइन आवेदन दिइसकेको बताइएको छ।

तर अनलाइन प्रणालीको सर्भरले अत्यधिक चाप धान्न नसकेको जनाउँदै आयोगले आवेदनको म्याद असार १० गतेसम्म थपेको थियो।

त्यसपछि असार १७ गते सम्म दोबर शुल्क तिरेर आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको थियो।


शीर्षक: लोक सेवा: नयाँ सरकारी कर्मचारी भर्ना स्थगनबारे जान्नैपर्ने पाँच कुरा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसले विशेषगरी निजामतीसहित विभिन्न सरकारी सेवाका लागि परीक्षाको तयारी गरिरहेका हजारौँ मानिसहरूमा अन्योल सिर्जना भएको देखिएको छ।

कतिले सरकारले कोरोनाभाइरस महामारीद्वारा सिर्जना हुनसक्ने आर्थिक सङ्कटलाई न्यूनिकरण गर्न कर्मचारी भर्नालाई रद्दै गर्नसक्ने ठानिरहेका छन्।

कतिपयमा भने विज्ञापन भइसकेका र आवेदन लिइसकेका सरकारी सेवाको परीक्षा भविष्यमा होला कि नहोला भन्ने चिन्ता देखिन्छ।

यसबारे बीबीसीले लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग कुराकानी गरेको छ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले दिएको जानकारीका आधारमा नयाँ सरकारी कर्मचारी भर्ना स्थगनबारे थाहा पाउनुपर्ने पाँच कुराहरू:

१. कर्मचारी भर्ना बन्द होइन, केही समय ढिलो मात्र

अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले अहिले नै कर्मचारी भर्ना रोक्ने निर्णय गरेको छैन।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण उत्पन्न सङ्कटले गर्दा अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि स्थगित मात्र गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख १४ गतेको बैठकले सकारी कर्मचारी भर्नासम्बन्धी दुईवटा निर्णय गरेको थियो।

एउटा- "सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) अत्यावश्यकबाहेक अन्यको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्ने।"

अर्को- "रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने।"

यी दुवै निर्णयमा कतै पनि 'रद्द' वा 'बन्द' नभनिएकाले केही समयका लागि मात्र कर्मचारी भर्ना रोकिएको लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले बताए।

उनले भने, "कतिपयले अहिले कर्मचारीहरूको भर्नै बन्द पो हुन लाग्यो कि भन्ने प्रश्न उठाएको पनि देखियो। त्यस्तो होइन केही समयका लागि स्थगित मात्र गरिएको हो, रद्द होइन।"

उनले कोरोनाभाइरस महामारी कम भएर लकडाउन खुल्ने बित्तिकै प्रक्रियामा रहेका परीक्षाहरू सञ्चालन हुने बताए।

२. एक चरणको परीक्षा लिइएका विज्ञापन रद्द हुँदैनन्

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार कानुनत: एक चरणको परीक्षा दिइसकेकाको परीक्षा रद्द गर्न मिल्दैन।

उनले भने, "एक चरणको परीक्षामा हामी प्रवेश गरिसकेक छौँ। परीक्षा स्थगित गर्ने बेग्लै कुरा हो केही समयका लागि गरिएको हो। त्यो रद्द हुँदैन।...


शीर्षक: लोकगीतमा विकृति भित्रिनु चिन्ताजनक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आफ्नै शब्द र लयमा स्वर दिनु उनको विशेषता हो।

लोकगीतका नाममा विकृति भित्रिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्ने उनी भने मर्मस्पर्शी सन्देश तथा चेतनामूलक लोक गायनलाई प्राथमिकता दिन्छिन्।

उनै हरिदेवी कोइरालासँग हाम्रा संवाददाता नारायण कार्कीले कुराकानी गरेका थिए।

कवि माधव घिमिरेसंगको अन्तर्वार्ता


शीर्षक: लोकसेवा आयोग: स्थानीय तहको विज्ञापन 'विभेदकारी' भएको भन्दै मुद्दा हाल्ने मुख्यमन्त्री राउतको घोषणा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सो विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै तराईमा विरोधप्रदर्शन हुन थालेको छ।

सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन विभेदकारी रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको चर्को विरोध गरेका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश २ संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले संविधानप्रदत्त अधिकारमा विभेद गर्न नहुने बताएका छन्।

उनले भने, "संविधानले जनजाति, दलित, मधेसी आदिका लागि जति समावेशी कोटा छुट्याएको छ त्यसमा अहिलेको विज्ञापनले विभेद गरेको छ। त्यो अनुचित हो। त्यस्तो विभेद गर्न पाइँदैन।"

अदालत जाने धम्की

प्रदेश नम्बर २ को सरकारले आयोगविरुद्ध अदालतमा जाने धम्की दिएको छ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानको धारा २२७ को व्यवस्था विपरीत आयोगले काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

धारा २२७ मा 'गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था' भन्ने शीर्षकमा लेखिएको छ:

गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँ पालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ।

(यो समाचारमा यसअघि संविधानको धारा २२७ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ)

मुख्य मन्त्री राउतले भने, "हामी मुद्दा हाल्छौँ किनभने यो असंवैधानिक हो र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। प्रदेश सरकार आफैँले पहल गरेर यसको विरोध गर्छ र कानूनी उपचारको लागि अदालत जान्छ।"

प्रदेश २ सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा रायले आयोगको विज्ञापन विभेदकारी रहेकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताइन्।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल निकटका विद्यार्थी र युवा सङ्गठनहरूले लोकसेवा आयोगको जलेश्वरस्थित कार्यालय अगाडि बिहीवार धर्ना दिएर विरोध जनाए।

समाजवादी पार्टी नेपाल निकटका युवा विद्यार्थीहरूले पनि विरोध जनाउँदै विज्ञापन प्रकाशन भएको कागज जलाएका छन् ।

किन भयो विरोध?

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि नौ हजार एक सय ६१ पदमा विज्ञापन खुल्ला गरेको छ।

तर राज्यमन्त्री राय सङ्घीय सरकारले यो विज्ञापन निकाल्ने होइन भन्दै प्रदेशको अधिकार मिचिएको तर्क गर्छिन्।

उनी भन्छिन्, "मधेसी समुदायको कोटा पनि काटिएको छ।"

ती विज्ञापनमा मधेशीहरूको आरक्षण कोटा झन्डै नौ सय हुनुपर्ने बताइन्छ।

तर आयोगले विज्ञापनलाई खण्डित गरी प्रकाशन गरेकाले समावेशी...


शीर्षक: वन्यजन्तु संरक्षण: अर्नाले बच्चा जन्माउँदा चितवनमा उल्लास\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चितवन स्थानान्तरण गरी ल्याइएका दुई अर्नाले २ बच्चा जन्माएका छन्।

ठूला वन्यजन्तुको वंश संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थानान्तरण गरी ल्याइएको अर्नाले बच्चा पाउनुलाई संरक्षणमा सफलता भन्दै अधिकारीहरूले खुसी प्रकट गरेका छन्।

साउन ३१ गते एउटा अर्नाले पाडी पाएको थियो भने त्यसको एक हप्तापछि अर्को अर्नाले बच्चा जन्माएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वार्डेन नुरेन्द्र अर्यालले बताए।

उनले भने "स्थानान्तरण गरी ल्याइएका १५ मध्ये सात पोथी र दुई भाले गरी नौवटा अर्ना बाँकी रहेकोमा दुईवटाले बच्चा जन्माएका छन्।"

स्थानान्तरण

उक्त अर्नाहरू कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट २०७३ माघ ८ देखी माघ २५ सम्ममा स्थानान्तरण गरी ल्याइएको उनले बताए ।

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट १२ र सदर चिडियाखानाबाट तीन गरी १५ वटा अर्ना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थानान्तरण गरी ल्याइएकोमध्ये छवटाको मृत्यु भएको थियो ।

भर्खरै जन्मिएका अर्नाका बच्चाहरूको अवस्था राम्रो रहेको तर वर्षाको कारण अलि समस्या भएको अर्ना अनुगमन गर्दै आएकी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकी रेन्जर स्मृति लामाले बताइन्।

उनले भनिन्म "अर्ना राखिएको स्थानमा पानीको कारण दलदल जस्तो भएको र अर्ना चरनको लागि समस्या भएको छ।"

संरक्षणमा सफलता

यसअघि पनि वंश संरक्षण गर्ने उद्देश्यले दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा बर्दिया र शुक्लाफाँटामा स्थानान्तरण गरिएका थिए।

तर खासै सफलता हासिल हुन सकेको थिएन।

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट ल्याइएका अर्नाले बच्चा जन्माउनुलाई संरक्षणको क्षेत्रमा सफलता मिलेको मान्नु पर्ने बताइएको छ।

तर अर्नाको नयाँ पुस्ताले बच्चा जन्माउन नथालेसम्म यसको सङ्ख्या र संरक्षणमा चुनौती कायमै रहेको सहायक वार्डेन अर्याल बताउँछन्।

चितवनको पदमपुरमा ३० हेक्टर जङ्गलमा विद्युतीय तारबार गरी बनाइएको खुल्ला खोरमा पोषिलो खाना र पर्याप्त घाँसेमैदानको व्यवस्थासहित ती अर्नाहरू राखिएका छन्।

चीनलाई गैँडा हस्तान्तरण


शीर्षक: वयस्क अभिनेत्री स्टोर्मी ड्यानियल्सलाई 'ट्रम्पबारे नबोल्न धम्की'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ड्यानियसल्स (स्टेफेनी क्लिफोर्ड) का अनुसार ट्रम्पसँग उनको एकपटक यौन सम्पर्क भएको थियो।

वास्तविक नाम स्टेफेनी क्लिफोर्ड रहेको ती अभिनेत्री नायिकाले अमेरिकी टेलिभिजन सीबीएस न्यूजलाई बताएअनुसार सन् २०११मा लास भेगसको एक कार पार्किङ क्षेत्रमा एक पुरूषले ट्रम्पसँगको सम्बन्धबारे चुप रहन भनेका थिए।

उनका अनुसार ती पुरूषले 'ट्रम्पलाई एक्लै छोडिदिनु' भन्दै उनको छोरी भएतिर हेर्दै भनेका थिए, 'यिनकी आमालाई केही भइहाल्यो भने त्यो लाजमर्दो हुनेछ।'

तर ट्रम्पले ती अभिनेत्रीसँग कुनै सम्बन्ध भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

ट्रम्पका वकीलहरूले चाहिँ ती अभिनेत्रीले सन् २०१६को राष्ट्रपतीय चुनावअघि भएको सबै कुरा गोप्य राख्नेबारेको एक सहमति भङ्ग गरेबापत ड्यानियल्सले २ करोड डलर तिर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

'यौन सम्पर्क'

'ट्रम्प केटाकेटी जस्ता छन्'

ड्यानियसल्स (स्टेफेनी क्लिफोर्ड) का अनुसार ट्रम्पसँग उनको एकपटक यौन सम्पर्क भएको थियो।

ट्रम्पको सन् २००५ मा मेलानिया ट्रम्पसँग बिहे भएको थियो।

आइतवार साँझ प्रसारण हुने 'सिक्स्टी मिनट शो'मा बोल्दै उनले एक म्यागाजिनलाई ट्रम्पसँगको सम्बन्धबारेको कथा भन्न जाँदै गर्दा ती पुरुषले चेतावनी दिएका थिए।

उनले भनिन्, "म शिशु छोरीसँग कार पार्किङ गर्ने ठाउँमा थिएँ। म फिटनेस क्लासमा जाँदै थिए। त्यतिबेला एउटा पुरूष म नजिकै आए भने ट्रम्पलाई एक्लै छोडिदिनू। त्यो कथा बिर्सिदिनू। त्यसपछि उनले मेरो छोरीतिर हेर्दै भने मलाई केही भयो भने लाजमर्दो हुनेछ। त्यसपछि उनी गए।

पछिल्लो आरोपबारे राष्ट्रपति ट्रम्पले केही बोलेका छैनन्।

सप्ताहअन्तमा ट्रम्प फ्लोरिडास्थित आफ्नो इस्टेट पुगेका थिए र उनी सोमवार वासिङ्टन आउने कार्यक्रम रहेको वासिङ्टन पोस्ट पत्रिकाले जनाएको छ।


शीर्षक: वरुणत्से हिमाल: कुकुर पनि पुग्यो सात हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमशिखरमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पर्वतारोहीहरूलाई मेराले शिखरसम्मै पछ्याउली भन्ने लागेको थिएन

मेरा नाम दिइएकी सो पोथी कुकुरले केही महिनाअघि ७,१६२ मिटर अग्लो वरुणत्से हिमाल आरोहण गरेको पर्वतारोहीहरूले बताएका छन्।

पर्वतारोही डन वार्गोस्कीका अनुसार नोभेम्बर ९ मा वरुणत्से हिमालको शिखरमा पुगेपछि ऊ त्यहाँ कुदेकी पनि थिई।

यो अद्भुत अभियानमा उसले लागि तीन हप्ता सियाटलका पर्वतारोही डन वार्गोस्कीसँग सहयात्रा गरेकी थिई।

वार्गोस्कीका पथप्रदर्शकहरूका अनुसार उनीहरूले पहिला कहिल्यै त्यसो भएको देखेका थिएनन्।

वार्गोस्कीले सो कुकुरबारे चलचित्र बनाउने प्रस्ताव आफूले पाएको समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

यो कसरी सम्भव भयो?

नेपालका उत्तरी भेगमा सानाठूला धेरै हिमालहरू छन्।

तीमध्ये सगरमाथा संसारकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो।

वार्गोस्की र उनको टोली सर्वोच्च शिखर सगरमाथानजिकै रहेको हिमशृङ्खलामा पर्ने वरुणत्से हिमाल चढ्न गएका थिए।

पाँच हजार एक सय मिटरभन्दा माथिको उचाइमा पुगेपछि उनीहरूले एउटा कुकुरले आफूलाई पछ्याएको देखे र छक्क परे।

मेरा राति टोली नेताको पालमभित्र बस्थी

वार्गोस्कीको टोली मेरा हिमाल चढेर वरुणत्से हिमाल चढ्न गएको थिए।

त्यसैले उनले सो कुकुरको नाम 'मेरा' राखिदिए।

त्यसपछि वार्गोस्की र मेराबीच घनिष्ठता बढ्यो। रात पर्दा चिसोबाट जोगिन मेराले वार्गोस्कीको पालभित्र आश्रय पाई।

शिखरनजिकै पुग्दा मात्रै मेरालाई सहयोगको आवश्यकता पर्‍यो

मेराको व्यवहार र हिमाल चढ्न सक्ने क्षमताबाट टोलीका सबै प्रभावित भए।

उसलाई शिखर पुग्न लाग्दा मात्रै केही सहयोग गर्नुपर्‍यो।

टोलीमा भएका अनुभवी पर्वतारोहीहरू यसअघि आफूले कहिल्यै कुकुरले हिमाल चढेको नदेखेको बताउँछन्।

मेरा टोलीसँगै तल सकुशल ओर्लिई।

पर्वतारोहण गरेर फर्किएपछि आधार शिविरमा टोलीका प्रबन्धक काजीले मेराको पालनपोषणको जिम्मेवारी लिएका छन्।

नोभेम्बरमा भएको घटना भए पनि यसबारे गत मार्च महिनामा मात्र चर्चा सुरु भयो।

उसले अब नयाँ अभिभावक पाएकी छ

गत महिना उसलाई काठमाण्डू ल्याइयो।

वार्गोस्कीका अनुसार काजीले मेराको नाम फेरेर 'बरु' राखिदिएका छन्।

सहयोग

वार्गोस्कीले फेसबुकमा सो कुकुरबारे चलचित्र बनाउने प्रस्ताव आएको उल्लेख गरेका छन्।

केही साताअघि उनले भुस्याहा कुकुरहरूलाई खोप लगाइदिने र अरूलाई पाल्न दिने एउटा संस्थालाई सहयोग गर्न आह्वान पनि गरेका थिए।

अर्को पोस्टमा उनले काठमाण्डूमा ८५० वटा कुकुरलाई खोप लगाउन...


शीर्षक: वर्ष दिनमा पनि सटही भएनन् प्रतिबन्धित भारतीय नोट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसअघि ब्यांकमा रहेका ती अवैध घोषित नोट तथा नेपाली सर्वसाधारणसंग रहेका त्यस्ता नोट एकैपटक सटही गरिदिन नेपाली पक्षले अडान राख्दै आएको थियो।

तर भारतीय अधिकारीहरुले पहिले ब्यांकमा रहेका नोट मात्र सटही गरिदिने आशय राखेपछि नेपाली अघिकारीहरुले पछिल्लो प्रस्ताव पठाएका थिए।

ठिक एक वर्ष अगाडी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाँच सय र हजार दरका भारु प्रतिबन्धित घोषणा गरेका थिए।

'चासो नदेखाएको'

मोदी सरकारले गैरकानूनी धन र नक्कली नोट नियन्त्रण गर्न भन्दै एक वर्ष अघि अप्रत्यासीत रुपमा ५ सय र एक हजारका भारतीय रुपियाँको चलनचल्ती बन्द गर्‍यो।

त्यस यता नेपालमा रहेका त्यस्ता प्रतिबन्धित नोट साट्न भारतीय र नेपाली पक्षबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए।

नेपाली पक्षले सर्वसाधारणलाई २५ हजारसम्म त्यस्ता नोट राख्न दिइने भारतीय नियम अनुसारै उनीहरुलाई त्यतिकै सीमा मा पुराना नोट साट्न दिन भनेको थियो।

तर त्यसमा भारतले चासो नदेखाएपछि नेपाली ब्यांकमा रहेका केही करोड प्रतिबन्धित भारतीय रुपियाँ मात्रै भए पनि शुरुमा साटिहाल्ने औपचारिक प्रस्ताव नेपालले पठाएको नेपाल राष्ट्र ब्यांकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल बताउँछन्।

असन्तुष्ट

उनले भने "हामीले शुरुमा हाम्रा ब्यांकहरुमा रहेका प्रतिबन्धित भारतीय रुपियाँ सटही गर्ने भन्ने सहमती भएको हो। तर उहाँहरुले ( भारतीय पक्ष) गरेको मौखिक प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नु भएको छैन।"

भारतकै नियम अनुसार पनि वैध रुपमा थुप्रै नेपाली सर्वसाधारणले आफ्ना साथमा राखेका भनिएका अर्बौं परिमाणका त्यस्ता भारुको सटही बारे त झन् अचेल कुरै उठ्न छाडिसकेको देखिन्छ।

एक त त्यस्तो रकमको परिमाण बारे यकीन आँकडा पाइंदैन भने अर्कोतिर धेरैले आफ्नै आफन्त तथा साथीभाइको सरसहयोगमा त्यस्ता नोट व्यवस्थापन गरिसकेको पनि ठानिन्छ।

जे होस् भारतले औपचारिक रुपमा यस बारे सहयोग नगरेकोमा भने नेपाली अधिकारीहरु असन्तुष्ट पाइन्छन्।

सकारात्मक परिणाम

भारतीय केन्द्रीय ब्यांक रिजर्भ ब्यांक अफ इन्डियाले उसको वार्षिक विवरण प्रतिवेदनमा प्रतिबन्धित नोटहरु मध्ये अधिकांश भारतीय ब्यांकहरुमा फिर्ता भइसकेको जनाएको छ।

नेपालमा भने नोटबन्दीका कारण शुरुमा विशेष गरी व्यापारमा केही समस्या देखिए पनि हाल यसको परिणाम समग्र रुपमा सकारात्मक देखिन थालेको राष्ट्र ब्यांकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटी बताउँछन्।

उनले भने, "यसले...


शीर्षक: वसन्तकुमार शर्म्मा 'नेपाल': वयोवृद्ध साहित्यकार तथा शब्दकोशकारको निधन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनका नाति डा. विपीन नेपालका अनुसार साहित्यकार नेपाल केही महिनादेखि गम्भीर रूपमा अस्वस्थ थिए।

केही महिनादेखि विस्मृति र अल्सरबाट पीडित नेपालको पछिल्लो समय फोक्सोमा सङ्क्रमण भएको थियो।

उनका 'नेपाली शब्दसागर' नामक शब्दकोश तथा अन्य दर्जनौँ साहित्यिक कृति प्रकाशित छन्। विसं २०५७ मा प्रकाशित नेपाली शब्दसागरमा एक लाख २५ हजार मूलशब्द प्रविष्ट छन्।

विसं १९७९ को रामनवमीका दिन काठमाण्डूको महाराजगन्जमा जन्मिएका उनी गत साता ९६ वर्ष पूरा गरेर ९७ वर्षमा प्रवेश गरेको उनका माहिला छोरा विनयकुमार नेपालले बताए।

नेपालका केही पुस्तकहरूमा उनको जन्म विसं १९८४ मा भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसलाई आधार मानेर यसअघि उनको उमेर ९१ वर्ष लेखिएको थियो।

दिउँसो दुई बजे चाबहिलस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएका नेपालको पशुपति आर्यघाटमा साँझ दाहसंस्कार भयो।

संस्कृत साहित्यमा स्नातक र नेपालीमा स्नातकोत्तर गरेका नेपालले नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति, भाषानुवाद परिषद् र नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काम गरेका थिए।

उनले लामो समय विभिन्न विद्यालय र क्याम्पसहरूमा अध्यापन पनि गरे।

शब्दसागरमा प्रकाशित उनको सङ्क्षिप्त परिचयमा विसं २००७ सालदेखि विभिन्न पत्रपत्रिका तथा रेडियोमा उनले नेपाली, संस्कृत, नेवारी र हिन्दी भाषामा लेख, रचना तथा नाटक विभिन्न उपनामबाट प्रकाशित वा प्रसारित हुन थालेको उल्लेख छ।

उनको पहिलो कृति 'युगको वारिस' विसं २००८ मा प्रकाशित भएको थियो।

विसं २०१० मा नेपालीमा प्रकाशित मेक्सिम गोर्कीको 'आमा' उपन्यासको अनुवादका लागि उनले रुस सरकारबाट पुरस्कार पाएका थिए।

विभिन्न मानसम्मान पाएका उनलाई देवकोटा काव्य सम्मान-२०६०, मदन पुरस्कार स्वर्णवर्ष सम्मान-२०६२ पनि दिइएको थियो।

गद्य तथा पद्यमा लिखित आफ्ना मौलिक कृतिबाहेक नेपालले संस्कृत साहित्यका विभिन्न कृतिहरूको नेपालीमा अनुवाद गरेका छन्।

 तीमध्ये केही प्रकाशित हुन बाँकी नै छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्


शीर्षक: वसन्तमा 'ट्राफिक जाम' हुने सगरमाथा चढ्न शरद् याममा १० मात्रै विदेशी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गएको वसन्त याममा भने सबैभन्दा बढी झन्डै ४०० आरोहीले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएका थिए।

सन् २०१० को अक्टोबरमा अमेरिकी आरोही एरिक लर्सेनले आरोहण गरेयता शरद् याममा कोही पनि आरोही विश्वको सर्वोच्च शिखरमा पुगेको छैन।

वसन्त याममा सगरमाथामा 'ट्राफिक जाम' भएको र त्यसका कारण ज्यानै गएको समाचारहरू आएपनि त्यो भिडलाई शरद् यामले आकर्षण गर्न सकेको छैन।

शरद्‍मा आरोहण किन कठिन?

अनुभवी आरोहीका भनाइमा शरद् याममा ८,३०० मिटरभन्दा माथि निकै कठिन हुन्छ।

वर्षासँगै हुने हिमपात र वायुको गति उच्च हुने भएकाले अनुभवी आरोहीहरू पनि 'केही भन्न नसकिने' बताउँछन्।

"चढ्नै नसक्ने चाहिँ होइन, चुचुरो पुग्ने बाटो एउटै नै हो," नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका पूर्वअध्यक्ष आङ्छिरिङ् शेर्पा भन्छन्।

"सन् १९९० भन्दा अगाडि वसन्त र शरद् याममा उत्तिकै आरोहीहरू हुन्थे। मौसमी अनुकूलता मिलेमा प्राविधिक रूपमा वसन्त यामभन्दा खासै फरक छैन।"

सगरमाथाको माथिल्लो मार्गमा सन् २०१९ को वसन्त याममा देखिएको भिड

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आउनुअघि सगरमाथाको एउटा बाटोमा एउटा मात्र आरोहण दलले अनुमति पाउने कारण त्यसबेला शरद् र वसन्त दुवै याममा आरोहण हुने गर्थ्यो।

व्यावसायिक आरोहण सुरु भएयता भने सो व्यवस्था खारेज गरियो र सहज मानिने वसन्त याममा मात्र आरोहीहरू सगरमाथा चढ्न थाले।

'एक बाटो, एक दल' व्यवस्थाकै कारण सन् १९८० को दशकमा पोल्याण्डका आरोहीले जाडोयाममा समेत पहिलो सफल आरोहण गरेका थिए।

जनशक्ति र मौसम

शरद् याम पदयात्राको लागि चिनिएकाले सगरमाथाका लागि खटिने शेर्पाहरू पदयात्रा गाइडका रूपमा व्यस्त हुन्छन्।

यो वर्ष शरद् याममा सबैभन्दा बढी आरोही मनास्लु हिमालमा छन्। यो याममा कम्तीमा २५० आरोहीले मनास्लु आरोहणको प्रयास गर्दैछन्।

धवलागिरीमा ३०, लोत्सेमा १३ र मकालुमा चार समेत गरी ३३९ आरोहीले विभिन्न हिमाल आरोहणको अनुमति लिएका छन्।

"वसन्तको मौसम गर्मीतिर ढल्किने हुँदा दिन लामो हुने भएपनि शरद‍्‍मा त्यो ठ्याक्कै उल्टो हुँदा चिसो धेरै हुन्छ," अमेरिकी आरोही एवम् लेखक एलन अर्नेटले बीबीसीसँग भने।

"मौसमी हिसाबले छिटोछिटो हिमालको अवस्था फेरिने समय भएकोले यहाँ अनुकूल समयको सदुपयोग समयमै नगरिए आरोहीहरू चुचुरो पुग्ने अवसर गुमाउन सक्छन्।"

अन्य हिमालको तुलनामा सगरमाथा चढ्न बढी समय अर्थात् झन्डै छदेखि आठ हप्ता लाग्छ।

मनास्लु आरोहण गर्न एक महिना र आमादब्लमको लागि दुई साता नै काफी हुने...


शीर्षक: वाइड बडी जहाजबारे लेखा समितिका 'टाउको दुखाउने' प्रश्न के छन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

समितिले हरेक प्रश्नको जवाफसँगै तिनलाई पुष्टी गर्ने आधारहरू समेत माग्ने तय गरेकाले निगम र मन्त्रालयसामु ठूलै चुनौती खडा हुने देखिएको हो।

समितिले अहिले अघि बढाएको अध्ययनलाई कायम राखेमा निगम र मन्त्रालयले कतिपय प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसक्ने वा कतिपय प्रश्नहरू अनुत्तरित बन्ने देखिएको बताइन्छ।

निगम र मन्त्रालयका अधिकारीले भने विमान खरिदबारे आफूहरूसँग जस्तोसुकै प्रश्न गरिएपनि त्यसको जवाफ र प्रमाणहरू रहेको बताउँदै आएका छन्।

तयारी

लेखा समितिका सभापति भरतकुमार साहले जहाज किन्दा 'प्रकृया मिचेको' तथा 'अनियमितता गरेको' शंका लागेकाले खरिद प्रकृया बारे विस्तृत विवरण लिन प्रश्नहरू सोध्न लागिएको बताए।

"हामीले विमान खरिदबारे छलफल गर्‍यौँ। कतिपय कागजात पनि हेर्‍यौँ, त्यसैका आधारमा प्रश्नहरू तयार पारेर पठाउन लागेका हौँ," उनले भने, "बुधवार बस्ने समितिको बैठकपछि मात्र हामी प्रश्नलाई अन्तिम रूप दिएर पठाउने बारे निर्णय लिनेछौँ।"

विमान खरिदबारे छलफल गर्न बुधवार पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई समितिले बोलाएको छ।

उक्त बैठकमा निगम र मन्त्रालयलाई पठाइन लागेका प्रश्नहरू बारे पनि छलफल हुनेछ।

अभ्यास

निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाउन छुट्टा-छुट्टै प्रश्नहरू बनाइएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए।

उनका अनुसार हाल तयार पारिएका प्रश्नहरूमा बुधवारको बैठकले संशोधन गर्न सक्नेछ।

पाण्डेले भने "हामीले अलि फरक खालको अभ्यास गर्न लागेका छौँ। हामी निगमलाई ३८ र मन्त्रालयलाई तीनवटा प्रश्नहरू पठाउछौँ। तिनको जवाफ मात्र दिएर हुँदैन, त्यसका लागि कागजातहरू समेत पेस गरेर तिनको आधार प्रष्ट पार्नुपर्नेछ।"

बीबीसीसँगको कुराकानीमा समितिका केही सदस्यहरूले आपसी छलफलमा त्यस्ता प्रश्नहरू तयार पारिएको बताए।

उनीहरूका अनुसार विमान खरिद प्रकृयादेखि उडानका गन्तव्यहरू तय गर्न नसकेका विषयमा समेत प्रश्नहरू बनाइएका छन्।

मन्त्रालयका लागि भने तीनवट नीतिगत प्रश्न तय गरिएको छ।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार निगमलाई सोध्न लागिएका केही प्रश्नहरू यस्ता छन्:

बचाउ

पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले भने मन्त्रालय र निगमसँग विमान खरिदसँग सम्बन्धित जस्तासुकै प्रश्नको जवाफ र तिनलाई पुष्टी गर्ने कागजात भएको बताए।

"हामीसँग सबैखाले आधार छन्। समितिबाट हालसम्म पत्र आएको छैन आएपछि हामी त्यसबारे छलफल गरेर जवाफ दिनेछौँ," उनले भने।

विमान खरिदबारे 'अनियमितता'को शंका गर्दै...


शीर्षक: वाईफाईको प्रयोगबाट बम पत्ता लगाउन सकिन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ती अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार वाईफाई सार्वजनिक स्थलमा हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउने सस्तो प्रविधिको रूपमा विकसित हुनसक्छ।

रट्गर्ज विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा गरिएको एउटा अध्ययनले वायरेस अर्थात् विनातार प्रसार हुने सङ्केतहरूले झोलाभित्र रहेका वस्तुबारे जानकारी दिनसक्छन्।

त्यसबाट खतरनाक धातु तथा तरल पदार्थ वा विस्फोटक रसायनको परिमाणबारे जानकारी पाउन सकिन्छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले एन्टिनासहितको वाईफाई उपकरणको प्रयोग गर्दा ९० प्रतिशतसम्म त्यस्ता जानकारी सही रूपमा पाएका थिए।

उनीहरूका अनुसार यो प्रविधिको प्रयोग गर्दा सुरक्षा जाँचमा लाग्ने खर्च कम हुने र व्यक्तिगत निजत्वको न्यूनतम उल्लङ्घन हुने गरी काम गर्न सकिन्छ।


शीर्षक: वाणिज्य सन्धि समीक्षा गर्न नेपाल-भारत सहमत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शनिवार काठमाण्डूमा सम्पन्न वाणिज्य सचिवस्तरीय वार्तामा भारत हुँदै वस्तुहरु नेपाल भित्र्याउँदा रहेका झन्झटिलो प्रक्रिया सरल पार्नेदेखि लिएर नेपालबाट भारत जाने वस्तुको गुणस्तर परीक्षणलाई सहज बनाउनेसम्मका विषयमा दुवै पक्ष राजी भएको बताइएको छ।

यस्तै रेल सुविधा सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको बेला सहमति भएको जलमार्गसम्बन्धी विषयलाई पारवाहन सन्धिको 'प्रोटोकल'मा उल्लेख गर्नेबारे पनि छलफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाली वस्तु भारतमा निर्यात गर्दा यसको गुणस्तरको विषयलाई लिएर नाकामै लामो समय अड्किने गरेका छन्।

'नेपाल-भारतलाई जलमार्गले जोड्ने सहमति'

समस्या

नेपालबाट भारत निर्यात हुने औषधिले पनि गुणस्तर परीक्षणकै कारण यस्तो समस्या भौग्दै आएको बताइन्छ।

पछिल्लो समय अदुवालगायतका नेपाली कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात गर्दा पनि नेपालले मार खेप्दै आएको छ।

यस्ता विषयको समाधान गर्ने उपाय खोज्न दुवै पक्ष सहमत भएको नेपाली टोलीका प्रमुख एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए।

उनले भने, "नेपालले गरेको प्रमाणीकरण भारतले स्वीकार गर्ने र भारतले गरेको प्रमाणीकरण नेपालले स्वीकार गर्नका लागि दुई पक्षका अधिकारीबीच समझदारी गर्न भनी छलफल भयो र यो चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउने कुरा भएका छन्। त्यसले गर्दा नेपाली सामान भारत निर्यात गर्न धेरै सहज हुने छ।"

भारतसँग शङ्कारहित, भरपर्दो मित्रता: प्रधानमन्त्री

घाटा

यसले भारतसंग चुलिँदै गएको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यस आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ७ खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ र यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा भारतसँगको व्यापार घाटाको छ।

शनिवार सम्पन्न भएको बैठकमा सन् २०१२ देखि वृहत् छलफल हुन नसकेको रेल सुविधा सम्बन्धि सम्झौतालाई पनि पुनरावलोकन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको बताइएको छ।

वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले भने, "पुनरावलोकनका क्रममा भारतबाट सामान ल्याउँदा भारतबाट सामान ल्याउँदा कुनै ठाउँमा गएर रोकिँदा पनि त्यसको शुल्क हाम्रै आयातकर्ताले तिरिरहेका छन्। यसलाई समाधान गर्न हामीलाई नै भनि केहि रेलरुट तोकिदिन र निजी क्षेत्रका रेल संचालकहरूबाट पनि सामान ल्याउन दिनका लागि पनि छलफल भए।"

भारतको पूर्व र पश्चिम भेगमा रहेका थप बन्दरगाह उपलब्ध गराउन नेपालले आग्रह...


शीर्षक: वाम एकता: संगठनहरूको एकीकरण 'तीन महिनामा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केन्द्रमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको भए पनि तल्ला तहका कमिटिहरूमा भने एकजना मात्रै अध्यक्ष हुने उनीहरूको भनाइ छ।

भातृ संगठनहरूको एकताको निर्णय भने नवगठित पार्टीको संगठन विभाग बनेपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ।

दुई वाम पार्टीबीचको एकतासँगै केन्द्रीय स्तरको संगठनको संरचना र बाँडफाँटको टुङ्गो लगाइएको छ तर प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा एकता अनुरूपको पार्टी संगठन बन्न भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ।

समयसीमा

एकिकृत पार्टीको सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले भने, "तीन महिनाभित्र हामीले सबै तहमा संगठन निर्माण गर्छौं। दुई वटा अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छैनौं भएका मध्ये जो मर्यादाक्रममा माथि छ त्यसले अध्यक्षता गर्छ एउटा पार्टीबाट अध्यक्ष भए अर्को पार्टीबाट सचिव हुन्छ।"

प्रदेशदेखि नगरपालिका र गाँउपालिकासम्म कमिटिसँगै सचिवालयको पनि व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।

तर तल्लो तहका कमिटिमा केन्द्रको जस्तो एमालेबाट कतिजना र माओवादीबाट कतिजना भन्ने टुङ्गो लाग्न भने बाँकी रहेको नवगठित पार्टीका केन्द्रिय सदस्य जनार्दन शर्माले बताए।

उनले भने, "कतिजनाको कमिटि भन्ने विधानमा तोकिएको छ तर कुन पार्टीबाट कति जना भन्ने बारेमा केन्द्रीय समितिले नै निर्धारण गर्छ।"

दुवै पार्टीका भातृ संगठन, शुभेच्छुक संगठन जस्ता अन्य कमिटिहरूको पनि एकीकरणको काम गर्नु पर्ने देखिन्छ।

त्यसका लागि पार्टीको संगठन विभाग गठन पछिमात्रै निर्णय लिइने नेताहरूले बताएका छन्।


शीर्षक: वाम गठबन्धन: सांसदहरूलाई 'शिष्ट भएर प्रस्तुत हुन प्रशिक्षण'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुई दलबीच एकता प्रक्रिया शुरू भएपछि बोलाइएको पहिलो संयुक्त संसदीय भेलामा प्रशिक्षण दिने क्रममा वाम गठबन्धनका सांसदहरूलाई संसद्को बैठकमा मोबाइल फोन चलाउन नहुने र पत्रपत्रिका पढ्न नहुने जस्ता विषयमा समेत सजग गराइएको थियो।

संघीय संसद्का सदस्यहरूको शपथ ग्रहणको पूर्वसन्ध्यामा वाम सांसदहरूलाई बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे प्रशिक्षण दिइएको हो।

नयाँ संविधानअनुसार पहिलो पटक गठन भएको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा एकीकरण प्रक्रियाका प्रारम्भिक आधारबारे सहमति गरेका वाम गठबन्धनका दलहरूले सदनमा प्रस्तुत हुने विषयमा आन्तरिक प्रशिक्षण गरेका हुन्।

सुझाव

'प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष नपाए एकता असम्भव'

एकता रोक्ने र गठबन्धन तोड्ने कसरत: प्रचण्ड

नेकपा एमालेको संसदीय विभाग प्रमुख सुवास नेम्वाङका अनुसार प्रशिक्षणका क्रममा सांसदहरूलाई संविधान र संघीय संसदको कार्यविधि अध्ययन गर्ने सुझाव दिइएको थियो।

त्यसका अतिरिक्त सांसदहरूलाई संसद्को बैठकमा शिष्ट भएर प्रस्तुत हुन सिकाइएको थियो।

उनले भने, "कार्यविधि अनुसार सभामुखले निर्धारण गरेको स्थानमा बस्नु पर्छ। उदाहरणको लागि संसद्‌मा मोबाइल फोन चलाउन पाइँदैन र पत्रपत्रिका पढ्न पाइँदैन।"

विगतमा संविधानसभाको बैठकमा सांसदहरुद्वारा हुन गएका अमर्यादित मानिने क्रियाकलापका साक्षी समेत रहेका संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष नेम्वाङले सांसदहरूलाई संसद्को बैठकमा कार्यविधि अनुसारै प्रस्तुत हुन प्रशिक्षण दिइएको बताए।

'अध्ययन'

उनका अनुसार नेपालको संसदीय नियम कानूनका अतिरिक्त छिमेकी भारत र अन्य देशका संसदीय नियम कानून पुस्तकालयमा गएर अध्ययन गर्ने सुझाव समेत सांसदहरूलाई दिइएको छ।

संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय संसदको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुनेमा जोड दिंदै आफ्ना सांसदहरूलाई निकै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका थिए।

वाम गठबन्धनमा रहेका दुई दलको तर्फबाट संघीय संस‌द्‌मा आरामदायी बहुमत पुगेको छ। आइतवार संघीय संसदका सांसदहरुको शपथ ग्रहण हुने र सोमवार संसद्को पहिलो बैठक हुने कार्यक्रम छ।


शीर्षक: वायु प्रदूषण: कसरी घटाउँछ विषाक्त वायुले तपाईँको आयु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त अध्ययनले दूषित हावाले औसतमा विश्वभर  १ वर्ष ८ महिना औसत आयु घटाउने पत्ता लगाएको छ।

हेल्थ इफेक्टस् इन्सटिट्यूटले तयार पारेको प्रतिवेदनले भूउपग्रहबाट उपकरणहरू र करिब १० हजार वायु प्रदूषणबारे अनुगमन गरी तथ्याङ्‍क सङ्‍कलन गरेको थियो।

उनीहरूले उक्त तथ्याङ्‍कलाई वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यलाई कति असर गर्छ र विषाक्त हावाले सन् २०१७ मा कति मानिसको ज्यान गयो भन्ने तुलना गरेका थिए।

उक्त प्रतिवेदनले पत्ता लगाएका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू

वायु प्रदूषण मोटोपना भन्दा खतरनाक हुन्छ:

यो अध्ययनले ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज प्रोजेक्टबाट तथ्याङ्‍क निकालेको हो जसले विश्वभर नै स्वास्थ्यमा ठूला खतराहरूको क्रम सिर्जना गरेको छ।

खाना, उच्च रक्तचाप, धूमपान र रगतमा चिनीको उच्च मात्राको अवस्थापछि वायु प्रदूषण पाँचौ नम्बरमा आउँछ। उचाइको तुलनामा बढी वजन हुनु चाहिँ मृत्युको कारणको छैटौं नम्बरमा पर्छ।

स्वास्थ्यमा बढी खतरा के बाट छ भन्ने यो क्रम सयौं अध्ययनहरूमा आधारित छ जसले वायु प्रदूषणका कारण मुटु, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी सङ्क्रमण र रोगहरू अनि क्यान्सरको खतरा बढ्ने देखाएको छ।

दक्षिण एशियामा वायु प्रदूषण रोक्ने हो भने त्यसले मानिसहरूको औसत आयु बढाउन क्यान्सर निको पार्न सकिए जस्तै फाइदा दिनेछ।

वायु प्रदूषणको असर खासगरी दक्षिण एसियामा हानिकारक छ

विश्वभर वायु प्रदूषणका कारण मानिसको आयु २० प्रतिशतले  घट्छ तर दक्षिण एशियामा त्यसको असर अझै भयावह छ।

नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बांग्लादेशमा अहिले जन्मिएका बच्चाको आयु प्रदूषित हावाका कारण ३० महिनाले घट्नसक्ने ठानिएको छ।

यसलाई क्यान्सरका कारण औसत आयु घट्ने असरजस्तै मानिएको छ।

यो केवल प्रदूषण मात्रै होइन जसले औसत आयु दर घटाउँछ। तथ्य यो हो कि यी धेरै देशहरूले स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्ने असरहरूको व्यवस्थापन नै गर्न सक्दैनन्।

वायु प्रदूषणको असरले मधुमेह

रगतमा  चिनीको मात्रा उच्च भएको अवस्था र मोटोपनापछि वायु प्रदूषण (खासगरी पीएम २.५) टाइप टु मधुमेह हुने तेस्रो ठूलो कारण हो।

अमेरिकामा गरिएको एउटा अध्ययनले केही त्यस्ता अवकास प्राप्त मानिसहरू भेट्यो जसलाई ८ वर्षसम्म मधुमेह थिएन र थोरै मात्रामा मात्रै वायु प्रदूषण हुँदा पनि त्यो टाइप टु मधुमेहबीच सम्बन्ध रहेको देखाएको छ।

एउटाले अर्कोलाई कसरी मद्दत गर्छ स्पष्ट छैन तर हामीलाई के थाहा छ भने वायु प्रदूषणका कारण फोक्सोमा हुने जलन पछि शरीरको रक्तसञ्चार...


शीर्षक: वायु प्रदूषण: काठमाण्डूमा स्वास्थ्यका लागि 'हानिकारक अवस्था', कसरी जोगिने?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पौष महिनाको उत्तरार्धमा सोमवार काठमाण्डू उपत्यकाको धुम्मिएको थियो। मौसममा देखिएको परिवर्तनसँगै वायु प्रदूषण पनि ह्वात्तै बढेको थियो।

वायुको गुणस्तरको सूचकाङ्क (एक्यूआई) अनुसार सोमवार राति विश्वका विभिन्न सहरमध्ये काठमाण्डूमा वायु प्रदूषण निकै धेरै देखिएको थियो।

सोमवार साँझ ७ बजेतिर काठमाण्डूको रत्नपार्कमा एक्यूआई ४८८ र ललितपुरको भैँसेपाटीमा ४०० भन्दा बढी मापन गरिएको थियो।

उक्त अङ्कले वायु प्रदूषण स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तहमा रहेको देखाउने वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन्।

सोमवारभन्दा मङ्गलवार एक्यूआईमा केही सुधार आए पनि हानिकारक अवस्था टरिनसकेको उनी बताउँछन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइटअनुसार मङ्गलवार काठमाण्डूको रत्नपार्क र ललितपुरको भैँसेपाटीमा एक्यूआई ३०० भन्दा बढी नै देखिन्छ।

वायु गुणस्तरको व्यवस्थापनका लागि भनेर सरकारले गत वर्ष माघमा काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएर ३०० भन्दा बढी भए विपद्को रूपमा लिने जनाएको थियो।

काठमाण्डूमा किन बढी जोखिम?

काठमाण्डू उपत्यकाको भौगोलिक बनोटका कारण पनि वायु प्रदूषणका लागि जोखिम बढिरहेको र संवेदनशील अवस्थामा रहेको वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन्।

उनले भने, "हिजो बादल धेरै लागेको थियो र यसले गर्दा कचौरा आकारको काठमाण्डू उपत्यकाको प्रदूषण जहाँको तहीँ रह्यो, दोस्रो भनेको काठमाण्डू उपत्यकाको वरिपरिका वनहरूमा डढेलोको कुराहरू पनि आइरहेका छन् र तेस्रो कारण भनेको जाडोका कारण मानिसहरूले आगो ताप्ने, फोहोर बाल्ने गरेका छन् त्यसले पनि हिजो र आज नै वायु प्रदुषणको अवस्था खराब देखाएको हो।"

काठमाण्डू उपत्यकाको बनोटकै कारण वायु प्रदूषणको प्रतिकूल अवस्था दोहोरिरहने भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारी संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने तुलाधर बताउँछन्।

शनिवार सूदुरपश्चिमबाट प्रवेश गरेको पश्चिमी वायुका कारण देशका विभिन्न भाग धुम्म रहेको र बिहीवारसम्ममा मौसम सफा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

तर काठमाण्डू उपत्यकामा भने बुधवारदेखि मौसममा सुधार आउने र देशभरि बिहीवारदेखि मात्रै मौसम सफा हुने मौसम विज्ञान तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

यो वर्ष कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेका बेला जाडोमा जनस्वास्थ्यमा पुग्ने असर थप जटिल हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

भेरी अस्पतालमा कार्यरत डा. राजन पाण्डेले जाडोमा न्यानोका लागि बन्द कोठामा कोइला बाल्ने,...


शीर्षक: वायु प्रदूषण: प्रदूषणको मारमा केटाकेटीको फोक्सो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

देशभरनै प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गएको र त्यसमा पनि काठमाण्डूको स्थिति भयावह बन्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

काठमाण्डूको प्रदूषण निक्कै बढेको भन्दै चिकित्सकहरुले त्यसबाट बच्नका लागि बजारमा पाइने साधारण मास्क पर्याप्त नहुने बताएका छन्।

काठमाण्डू लगायत देशका अन्य ठूला शहरहरूमा मुख्य रूपमा सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँका कारण प्रदूषण बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र पुराना सवारीसाधन चलाउन रोक्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

तर सरकारी अधिकारीहरू भने यसलाई रोक्नका लागि आवश्यक एकीकृत प्रयास हालको नीतिगत व्यवस्थाले रोकिरहेको स्विकार्छन्।

विषाक्त हावाले मानिसको आयु कसरी र कति घटाउँदैछ

विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि यस्ता छन् विज्ञहरूका सुझाव

वायुप्रदूषणले कसरी मस्तिष्कलाई असर गर्छ

प्रदूषणको मात्रा

काठमाण्डूमा मात्र प्रदूषणको मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको भन्दा करिब ५ गुढा बढी रहेको र त्यो नेपालको मापदण्डभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

काठमाण्डूको प्रदूषण बढाउन काठमाण्डू वरपरका इट्टाभट्टाबाट निस्कने धुवाँको मुश्लो पनि उत्तिकै कारक रहेको बताइन्छ

त्यसैले यसबाट बच्नका लागि एन ९५ भनेर चिनिने विशेष प्रकारको मास्क आवश्यक पर्ने प्रदूषणबारे अध्ययनहरू गरेका जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. खेम कार्कीले बताए।

उनी भन्छन्, "एन९५ भन्ने मास्क पाइन्छ बजारमा त्यो अलि महङ्गो छ। त्यस्तै केहि हदसम्म सर्जिकल मास्क भनेर र बजारमा पाइने तीन तहको मास्कको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले ओसिलो भएर नबिग्रिँदासम्म काम गर्छ तर बजारमा पाइने धेरै जसो मास्कबाट धुवाँ धूलोबाट बच्न सकिँदैन।"

सवारीसधानबाट निस्कने प्रदूषण स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा हानीकारक हुने विज्ञहरुको भनाई छ। प्रदूषणको स्तर अहिले विहान र बेलुका अझ बढि देखिएको छ।

स्वास्थ्यमा असर

सरकारले असार मसान्त सम्ममा नेपालभर प्रदूषण मापन केन्द्रहरू काठमाडौंभित्र चार ठाउँमा गरेर ७ ठाउँमा स्थापना हुने र त्यसले अवस्थाको पहिचान गर्न सघाउने बताएको छ।

तर थुप्रै चिकित्सकहरूले बढ्दो प्रदूषणको माग मानिसहरूमा दीर्घरोगको रूपमा देखिन थालेको भन्दै सरकारी ढिलासुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

लुम्बिनीमा वायु प्रदुषण चर्कंदा भिक्षुहरूले मास्क लगाएर ध्यान प्रार्थना गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ

त्यसले पार्ने असरबारे जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. कार्की भन्छन् "पुराना सवारी साधनबाट निस्कने...


शीर्षक: वायु प्रदूषणको स्तर सुधार्न आह्वान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विश्व आर्थिक मञ्चको सहकार्यमा प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालयहरु यल तथा कोलम्बियाद्वारा तयार पारिएको 'इन्भाइरोमेन्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स' (इपीआइ)को यसपालिको प्रतिवेदन स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा यही साता सार्वजनिक गरिएको थियो।

त्यसमा विश्वभरका १८० देशहरुमाझ तुलना गर्दा वातावरण प्रदूषण धेरै हुने देशहरुमध्ये नेपाल लगभग पुछारमा १७६ औं नम्बरमा रहेको देखाइएको छ।

वायु गुणस्तरको मात्रा तुलना गर्दा त नेपाल अन्तिम १८० औं स्थानमा रहेको बताइएको छ।

त्यसको दुईवटा मुख्य कारण रहेको ठान्छन् वातावरणविद् भूषण तुलाधर - शहरी क्षेत्रमा धुलोधुवाँ अनि ग्रामीण क्षेत्रमा घरभित्र दाउरा तथा गुइँठो बाल्ने प्रवृत्ति।

"शहरमा हामीले धुलोधुवाँको परिमाण देखेकै छौं। त्योभन्दा पनि धेरै गम्भीर स्थिति अन्यत्र छ। अझै यहाँ करीब ७५ प्रतिशत घरहरुमा दाउरा वा गुइँठो बाल्ने चलन छ। त्यसले एकदमै खराब प्रदूषण गराउँछ," उनले भने।

अर्का वातावरणविद् तोरण शर्मा भन्छन्, - "अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुन सूचकलाई कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर साँचो कुरा के हो भने काठमाण्डू उपत्यकाको वायुको स्तर एकदमै खस्किएको छ। साथसाथै हिमाली क्षेत्रमा पनि अचेल तुवाँलो देखिन्छ। पहिले जस्तो प्रस्ट हिमाल देखिंदैनन्।"

खाँचो

उनीहरुले प्रदूषणको मुद्दालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनु पर्ने बताएका छन्।

तुलाधरले भने, "सरकारले रणनीति बनाएर युद्धस्तरमा अघि बढ्नुपर्छ। त्यो पनि शहरी क्षेत्रको विकास संगै आइलाग्ने प्रदूषणका विषय तथा घरभित्रका प्रदूषणका विषयलाई उत्तिकै महत्वका साथ रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ। अहिलेको जस्तो अलिअलि गरेर पुग्दैन।"

उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको वातावरण विभागले जनाएको छ।

तर स्थिति गम्भीर भएपनि आत्तिनु पर्ने किसिमको नरहेको विभागका अधिकारीले बताएका छन्।

काठमाण्डूको सात ठाउँमा वायु प्रदूषण गुणस्तर नाप्ने उपकरण राखिएको वातावरण विभागले जनाएको छ।

विभागकी उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता सफला श्रेष्ठ भन्छिन्, विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा जाडोयाममा बिहान बेलुकी प्रदूषणको मात्रा निकै बढे पनि औसतमा ठीकै छ।

उनले भनिन्, "आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। दिउँसोतिर त स्थिति ठीकै हुन्छ। यो सडक विस्तारको कामहरु रोकियो भने अवस्था सुध्रिन्छ। अहिले हामीले ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने भनेको गाडीले गर्ने प्रदूषण हो"।

उनका अनुसार हाल काठमाण्डूमा सात...


शीर्षक: वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको कीर्तिमान स्तर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विश्व मौसम संस्था वर्ल्ड मेटियोरोलोजिकल अर्गनाइजेशन डब्लुएमओका अनुसार मानव गतिविधि तथा एल नीनो भनिने मौसमी प्रक्रियाका कारण उक्त समयमा वितेको ८ लाख वर्षयता सबभन्दा धेरै परिमाणमा कार्बन डाइअक्साइड वायुमण्डलमा थुप्रिएको हो।

कारण र प्रभाव

सन् २०१६ मा कार्बन डाइअक्साइडको परिमाणमा देखिएको उक्त वृद्धि अघिल्लो दश वर्षको औसतको तुलनामा पचास प्रतिशत बढी हो।

अनुसन्धानकर्ताहरुले त्यतिखेर एल निनोको प्रभावका कारण उत्पन्न सुख्खाको अवस्थामा बोटबिरुवाले कार्बन डाइअक्साइड कम सोस्न सक्ने हुँदा उक्त ग्यास धेरै परिमाणमा वायुमण्डलमा रहने अनुमान गरेका थिए।

तर यति धेरै परिमाणमा रहला भनेर चाहिं उनीहरुले पनि अपेक्षा नगरेको बताइएको छ।

वैज्ञानिकहरु भन्छन् यो आँकडाले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्न अब लगभग असम्भव हुने जोखिम देखिन्छ।

वायुमण्डलमा द्रुत गतिले बढिरहेको कार्बन डाइअक्साइडले, अध्ययनका अनुसार, 'मौसम प्रणालीमा अनुमान गर्न नसकिने परिवर्तनहरु ल्याउन सक्छ जसले गम्भीर वातावरणीय तथा आर्थिक दूष्प्रभाव निम्तिन सक्छ।'

विज्ञहरुका अनुसार हालको जस्तै परिमाणमा पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड यसअघि तीस देखि पचास लाख वर्ष पहिलेको मध्य-प्लायोसिन कालमा देखापरेको थियो।

त्यतिखेरको तापमान दुई देखि तीन डिग्री सेल्सियसले बढी थियो भने समुद्र सतह पनि ग्रीनल्याण्ड तथा पश्चिमी एन्टार्टिक क्षेत्रका विशाल वरफका ढिक्का पग्लिएकाले १० देखि २० मिटर बढी थियो।

जलवायु क्षेत्रका अन्य विज्ञहरुले डब्लुएमओको पछिल्लो आँकडालाई चिन्ताको विषय भनेका छन्।


शीर्षक: वार्तापछि पर्वत चढ्दै कोरियाली नेताहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनले आफ्नो देशमा रहेका क्षेप्यास्त्र परीक्षण तथा प्रक्षेपण गर्ने केन्द्र बन्द गर्न सहमति जनाएका छन्।

उनीसँगै उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अन पनि पर्वतारोहणमा सहभागी हुँदैछन्।

सो पर्वतलाई कोरियालीहरू आफ्नो आध्यात्मिक जन्मथलो मान्दछन्।

पर्वातारोहणसँगसँगै मून जे-इनको तीन दिने उत्तर कोरिया भ्रमण समाप्त हुनेछ।

'उत्तर कोरिया क्षेप्यास्त्र केन्द्र बन्द गर्न सहमत'

ट्रम्पले रोकिदिए पोम्पेओको उत्तर कोरिया भ्रमण

सहमति

शिखर बैठकमा छलफलका क्रममा उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनले आफ्नो देशमा रहेका क्षेप्यास्त्र परीक्षण तथा प्रक्षेपण गर्ने केन्द्र बन्द गर्न सहमत भएको मूनले बताएका छन्।

उत्तर कोरियाको सो सहमतिको प्रशंसा गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले प्योङयाङलाई परमाणु कार्यक्रमबाट मुक्त गराउने विषयमा उत्तर कोरियासँग पुन: वार्ता गर्न चाहेको बताएका छन्।

तर उत्तर कोरियाली नेता किमले परमाणु निश्शस्त्रीकरणको लागि कुनै समय सीमा तोकेका छैनन्।

दक्षिण कोरियाली नेता मून जे-इनले दुई कोरियाली देशबीचको ७० वर्ष लामो शत्रुतापूर्ण र कोरियाली प्रायद्वीपको विभाजित सम्बन्धमा सुधार गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्योङयाङमा करीव डेढ लाख उत्तर कोरियाली नागरिकहरूको उपस्थितिमा आयोजित भेलामा उनले सो आह्वान गरेका हुन्।

उनले उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनसँग मिलेर सबै कोरियालीहरूका लागि नयाँ पितृभूमि बनाउने बताएका छन्।


शीर्षक: विकास खर्च बढाउन स्थलगत अनुगमन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

स्थलगत अध्ययन गरी विकाससम्बन्धी कामले गति लिन नसक्नुका कारण र समाधान खोज्न सरकारले बनाएको समितिले त्यसका लागि तयारी थालेको छ।

पूर्वी नेपालको स्थलगत भ्रमण गरेको समितिले एक महिनाभित्र समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्न स्थानीय निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा अहिलेसम्म १७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विकास खर्च भएको भन्दै चिन्ताहरु व्यक्त भएका छन्।

अनुगमन

आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा हुँदा एक चौथाई रकम पनि विकास खर्च हुन नसकेपछि त्यसको यथार्थ पत्ता लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिले अनुगमन थालेको छ।

कतिपय विषयमा देखिएको समन्वयको अभाव तथा समाधानको छरितो प्रक्रिया नअपनाइँदा विकासका काम निकै सुस्त हुन गएको प्रारम्भिक अनुगमनमा देखिएको समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा भन्छन्, "बनसंगै जिल्ला विकास समिति, कतिपयमा स्थानीय निकायको पनि अनुमति चाहिने भएकाले खर्च गर्न समस्या भएको देखिएको छ। कतिपय स्थानमा बिजुली र टेलिफोनका खम्बा नउठाइदिएको कारणले र कतिपय स्थानमा खानेपानीको पाइप नझिकिदिएको कारणले पनि समस्या भएको भन्ने कुरा आएको छ।"

समितिका अनुसार फागुन महिनाभित्रमा सबै जिल्ला र केन्द्रलाई समाधानसहित समस्याको सूची माग गरिएको छ भने त्यसको तत्काल समाधानको उपाय खोजिनेछ।

समाधान

समितिमा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परिक्षक, सार्वजनिक खरिद अनुगमन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका र क्षेत्रीय प्रसाशनका प्रतिनिधिहरु रहेकाले त्यहींबाट समाधान खोजिने अधिकारीहरु बताउँछन्।

संयोजक शर्मा भन्छन्, "यो अन्तर मन्त्रालयमा चिठ्ठी लेखेर, उताबाट उता पठाउ यताबाट उता पठाउ, एक महिनासम्म पर्खेर बस जस्तो काम हुँदैन, सम्बद्ध मानिसलाई त्यहीँ बोलाइन्छ र बाधा अड्काउ केही छ भने हामी निर्देशन त्यहिँ नै जारी गर्छौं।"

यसरी संयुक्त रुपमा गरिने समाधानले विकास खर्चमा अहिले कायम सुस्तता असार मसान्तसम्ममा ह्वात्तै बढाउने समितिको विश्वास छ।

कतिपयले चाहिँ अब पुग नपुग ५ महिनामा विकास खर्च बढ्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।


शीर्षक: विकास बजेटको १३ प्रतिशत मात्रै खर्च\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हालै भएका निर्वाचन र स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएका रकम खर्च हुन नसकेका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारसँग विकास खर्च गर्ने क्षमता नभएको र यसको अनुगमन गर्ने निकाय पनि चुस्त हुन नसकेकै कारण पुँजीगत खर्च सरकारी ढुकुटीमा थिन्किएको अर्थविद्ले बताएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्चका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ।

प्रभावकारी

तर आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सकिनै लाग्दा जम्मा १३.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ।

आगामी दिनमा विकास खर्च प्रभावकारी रुपले बढाउनका लागि सरकारले योजना बनाएको अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए।

उनले भने, "चुनाव भए अनि स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ दिएको रकम खर्च हुन सकेन। त्यसले पनि विकास खर्च हुन सकेन। अब हामी पुँजीगत खर्चको अख्तियारी दिइएको मन्त्रालय, विभागलाई त्यो खर्च अब माघ मसान्तसम्ममा खरिद प्रक्रिया हुनसकेको छैन भने त्यो बजेट बुझाउन लगाएर जहाँ खर्च हुन्छ त्यहाँ रकमान्तर गर्छौँ।"

अघिल्ला वर्षमा विकास खर्च समयमै हुन नसकेको भन्दै  सरकारले दुई वर्षयता आर्थिक वर्ष शुरू हुन ढेड महिना पहिले नै बजेट ल्याउन थालेको छ।

सुपरिवेक्षण

यस वर्षको बजेट पनि जेठ १५ गते नै आएको थियो।

विकास खर्चलाई महत्त्व दिन नसेकेकै कारण सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए।

उनले भने, "२०७२ सालमा भूकम्प आयो। त्यसपछि नाकाबन्दी भयो र अहिले चुनाव भयो। जहिले पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको एउटा बहाना खोजिरहेको हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयबाट अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने काम शून्य भयो। त्यसैले चालु खर्च भइरहने तर विकास खर्च हुँदै नहुने भयो।"

समयमा विकास खर्च नभए पनि वर्षको अन्त्यमा भने धमाधम काम गर्ने र खर्च बढ्ने विगतको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ।

यसरी अन्त्यतिर व्यापक खर्च हुँदा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउने र कामको गुणस्तरमा पनि प्रभाव पार्ने कतिपय अर्थविद्ले बताएका छन्।


शीर्षक: विकासशील राष्ट्र बनाउने नीति तथा कार्यक्रम\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारले नेपाललाई विकासोन्मुखबाट विकाशशील बनाउने लक्ष्य सहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ

उर्जा, कृषिको व्यवसायीकरण, यातायात विस्तार जस्ता विषयमा केन्द्रित रहने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउन लागेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई आगामी आठ वर्षभित्र अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकको तहमा पुर्याउन लक्ष्य समेत लिएको बताइएको छ ।

बजेट पूर्व आउने यस्तो नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले कस्तो नीतिमा आधारित रहेर वर्षभरि खर्च गर्छ भन्ने चित्रण गर्ने ठानिन्छ।

प्राथमिकता

बजेटको प्रतिविम्बका रुपमा हेरिने सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले यसपटक उर्जा, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्ने, यातायात सञ्जालको विस्तार एवम् सुधार, सामाजिक र पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थित शहरीकरण जस्ता विषयमा जोड दिने राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्। ।

उर्जा क्षेत्रमा  खासगरी लोडसेडिंग कम गर्दै अन्तत: त्यसलाई अन्त्य गर्ने योजना प्राथमिकतामा रहेको बताउंछन् प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवि नेपाल।

उनी भन्छन्, "ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्ने र अहिले निर्माणाधीन जलिवद्युत आयोजनालाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन कार्यतालिका बनाउने भनेर प्राथमिकता दिइएको छ।"

विकासशील

सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकको तप्कामा पुर्याउने योजना पनि प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, राज्यलाई यो पटक पनि एक खरब ६० अरब रुपैया अतिरिक्त लगानी चाहिन्छ जसमा सत्तरी प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट चाहिन्छ।

महत्वकांक्षी ठानिएको यस्तो योजनामात्रै होइन, अहिलेका सत्तारुढ घटकहरु कांग्रेस र एमालेले विगतमा आफू नेतृत्वको सरकारका बेला ल्याएका लोकप्रियतावादी केही कार्यक्रमहरु पनि पर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।


शीर्षक: विगतका सहमति कार्यान्वयनमा चीन भ्रमण केन्द्रित: ज्ञवाली\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पूर्ववर्ती सरकारले चीनसँग केही महत्त्वपूर्ण सहमति गरेपनि तीमध्ये केहीले मात्र अपेक्षित गति लिन सकेको सोमवार साँझ बेइजिङतर्फ उड्नुअघि उनले बताए।

सन् २०१८ मा दुवै देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुने चर्चा चलेपनि त्यसबारे उनले केही प्रष्ट पारेनन्।

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले निर्वाचन पछिको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, विदेश नीति, सरकारका प्राथमिकता र विगतका सहमतिको समीक्षा आफ्नो बेइजिङ भ्रमणका क्रममा गरिने बताए।

‘ओली जानुअघि मोदीलाई नेपाल ल्याउन प्रस्ताव’

प्रचण्डको चीन भ्रमणमा नयाँ सम्झौता नहुने

ढिलाइ

हालै दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्रीको 'छिट्टै' हुने भनिएको उत्तरी छिमकी चीनको भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन मन्त्री ज्ञवाली त्यसतर्फ जान लागेको बताइन्छ।

तर चीन र नेपालबीच भएका विगतका सहमति कार्यान्वयनको मार्गचित्र पहिल्याउनु नै आफ्नो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए।

उनले भने, ''केही सहमतिका मस्यौदाहरू हामीले एकआपसमा आदानप्रदान गरेका छौँ। केही बन्ने क्रममा छन्। केही परियोजनाहरुको छनोट हुँदैछ। तर बीचका राजनीतिक सङ्क्रमणले यसको कार्यान्वयनमा अलिकति ढिलाइ भएको छ।"

"यस पटकको मेरो भ्रमणको उद्देश्य चाहिँ विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनका निम्ति ठोस एउटा मार्गचित्र पहिल्याउने कुरामा हुनेछ।''

दुई वर्षअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन तथा यातायातका विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएका थिए।

कार्यान्वयन

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार त्यससम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौताका खाका गत अगस्ट महिनामा चीन सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको र आगामी भ्रमणपछि उक्त विषय कार्यान्वयनमा जानेछ।

त्यसका अतिरिक्त अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि केरुङ, कोरलाजस्ता स्थानहरूको पहिचान भइसकेको र अन्य सम्भाव्यता समेत अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।

बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाबारे भने कुनै छलफल नहुने परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइ रह्यो।

तर महत्त्वाकाङ्क्षी चिनियाँ योजना 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशिअटिभ (बीआरआई)' अन्तर्गतका प्राथमिकता छनोट बारेमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ''अहिलेको हाम्रो मुख्य छलफल केन्द्रित हुने चाहिँ बीआरआईअन्तर्गतका विकास साझेदारीको कुन-कुन प्रारूपमा हामी जानसक्छौँ भन्ने कुरामा हुनेछ। हामी यस्ता योजनाहरूको खोजी गरिरहेका छौँ जसले हाम्रो आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन सकोस्।''   ...


शीर्षक: विजय लामा: निलम्बनबाट आक्रोशित नेवानिका वरिष्ठ विमानचालक भन्छन्, 'विचलित भएको छैन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आफू हिजो पनि नेपाल वायुसेवा निगमको अनौपचारिक प्रवक्ता भएको र पनि रहिराख्ने भन्दै क्याप्टेन लामाले भने, "खालि केही समय कुनै कागजको टुक्रामा लेखेर औपचारिकता दिइएको थियो।"

"तर मलाई किन दु:ख लागेन भने म त सर्वप्रथम विमानचालक हुँ र त्यसैलाई मेरो सबभन्दा ठूलो प्राथमिकता छ।"

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानचालक तथा प्रवक्ताको दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दा हवाई सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भनेपछि निगमले उनलाई प्रवक्ताको पदबाट हटाएको थियो।

तर आफूलाई त्यसरी हटाइँदा बचाउ गर्ने पर्याप्त अवसर नदिइएकोमा उनले गुनासो गरे।

साथै यस विषयमा सरकारले समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

किन हटाइए लामा?

विजय लामा नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत परिचित व्यक्ति हुन्। उनी अभिनेता  तथा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता पनि हुन्।

केही महिना पहिले उनलाई निगमले प्रवक्ता नियुक्त गरेको थियो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न लागेएको निगमको एउटा विमानलाई चार मिनेट ढिलो गरेको भन्दै त्रिभुवन विमानस्थलले उड्ने अनुमति नदिएपछि झन्डै एक महिनाजति अघि समस्या सुरु भयो।

विमानस्थलको धावनमार्ग सुधार चल्दै गर्दा राति १० बजेपछि उडान बन्द गरिएको बेला यात्रुहरू सबै राखेर उड्न ठिक्क पारिएको विमान उडाउन नदिइएपछि लामाले निगमका तर्फबाट कडा प्रतिक्रिया दिएका थिए।

के त्यसकै रिस फेर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तपाईँलाई कारबाही गर्न लगाएको हो जस्तो लाग्छ भनेर सोध्दा लामाले भने, "यो त सरासर ममाथि दबाव दिइएको हो।"

तर प्राधिकरणले चाहिँ लामाले नै दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले आफू मानसिक तनावमा रहेको भनेको विषयलाई पनि जोडेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कुनै पाइलट स्वयंले आफू तनावमा छु भन्दाभन्दै नियामक निकायले उसलाई त्यत्तिकै विमान उडाउन दिन मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा लामाले त्यो विषयलाई असान्दर्भिक रूपमा मौकाको फाइदा उठाउने हिसाबले प्रयोग गरिएको बताए।

"त्यो त मैले उड्ने बेलामा तनाव भयो भनेको होइन नि। मलगायत सबैलाई तनाव भएको छ भनेको हो। त्यसमाथि तनावरहित नभएको बेला त म आफैँ विमान उडाउँदिन नि," उनले भने।

सामाजिक सञ्जालमा कस्ता चर्चा

विजय लामालाई निगमको प्रवक्ताबाट हटाइएको समाचार आएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यस विषयमा निकै चर्चा भयो।

अधिकांशले उनको निलम्बनलाई सरकारको कमजोरी मानेका छन्।

कतिपयले व्यङ्ग्य गरेका छन् भने कतिपयले चाहिँ अनुशासनको प्रसङ्ग उठाएका छन्।

व्यङ्ग्य गर्नेहरूले...


शीर्षक: विज्ञ जनशक्तिको अभावले बजेट तर्जुमा प्रभावित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केन्द्र सरकारले भने खटाइएको दरबन्दीमा जान नचाहेका कर्मचारीको विकल्प खोज्ने अवस्था आएको जनाएको छ।

पहिलोपटक सञ्चालनमा आएका प्रदेश सरकारले चैत महिनाभित्र चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउनुपर्ने छ।

यस्तै प्रदेशले आफ्ना लागि आफैं कानून बनाउने संवैधानिक प्रावधान पनि छ।

समस्या

यी विषयमा दखल भएका कर्मचारीको अभावमा काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको अनुभव सुनाउँछन्, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला।

उनले भने, "तत्काल बजेट बनाउनु छ। यसको तयारी गर्न हामीलाई राजस्वको कर्मचारी चाहिन्छ। यस्तै कानून बनाउनु पर्ने भएकाले कानूनको व्यक्ति चाहियो। तर यसो सबै विचार गरेर कर्मचारी नखटाएकोले हामीलाई अप्ठेरो परेको छ।"

‘न्यायिक समिति सबल बनाउन सहयोग आवश्यक’

'पूर्वाधारको स्वामित्व केन्द्रले दिएन'

आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता कानून छिटो बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारको काममा प्रभाव परेको बताइएको छ।

नयाँ कानून बनाउन प्रदेशलाई सघाउन भन्दै केन्द्र सरकारले केही नमूना कानून बनाएर पठाएको छ।

अभाव

तर ती पर्याप्त नभएको बताउँछन्, प्रदेश नम्बर ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल, "सरकारले नमुना कानून बनाउनु पर्ने तर केन्द्र सरकारले त्यो पर्याप्त मात्रामा दिएको छैन। त्यही नमुना कानूनको आधारमा प्रदेश सरकारले कानून बनाउने हो।  कानूनकै अभावमा काम अघि बढाउन गाह्रो परिरहेको छ।"

प्रदेशहरूले झेलिरहेको यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई कारबाही शुरू गर्न भनिने सरकारकी प्रवक्ता थपमाया थापाले बताइन्।

दोहोरो कर तिर्दैनौं: व्यवसायी

‘सबै स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल’

उनले भनिन्, "जनताले सेवा त पाउनु पर्यो। दरवन्दीमा जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने स्पष्टिकरण सोध्न पर्ने अवस्था छ।"

कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले दरबन्दी हात परेको २४ घण्टामा सो स्थानमा नपुगेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

तर पनि कतिपय प्रदेशमा सचिव स्तरकै कर्मचारी समेत अझै हाजिर नभएको विवरणहरू आएका छन्।


शीर्षक: विज्ञापनमा कडाइ: सकारात्मक कदम वा अङ्कुश लाउने प्रयास\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर के अब प्रस्तावित एउटा कानुनले त्यस्ता विज्ञापनलाई अपराधको दायरामा ल्याउन खोजेको हो?

प्रस्तावित विज्ञापन कानुनले  घुमाउरो ढङ्गले सञ्चार माध्यममाथि अंकुश लगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर के स्थिति त्यस्तै हो?

कुन कानुन

चर्चामा रहेको सो कानुन हाल राष्ट्रिय सभामा पारित हुने क्रममा रहेको छ।

एकथरीको भनाइ अनुसार उक्त विधेयक कानुन बनेमा यसले घुमाउरो रुपमा सञ्चार माध्यममाथि अंकुश लाग्नेछ भने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी संविधान प्रदत्त मौलिक हकको समेत उल्लंघन हुनेछ।

अर्काथरी भने नेपालमा पहिलो पटक विज्ञापन कानुन बन्न लागेकोले यसले दीर्घकालिन रूपमा विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित बनाउनेछ।

विधेयकको मुख्य समस्या यसमा राखिएको प्रावधान र त्यसलाई उल्लंघन गरेवापत फौजदारी अभियोग सरह लगाइएको सजायमा देखिएको कतिपय औँल्याउँछन्।

कस्तो अंकुश

वाक् स्वतन्त्रताबारे वकालत गर्दै आएको संस्था फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालका अनुसार यसमार्फत विज्ञापन क्षेत्रको बाटोबाट प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिएको छ।

सरकारको विरोध गर्न खोज्ने समाचार संस्थामाथि विज्ञापन कानुन मार्फत अंकुश लगाउने मनशायले विधेयक प्रेरित हुनसक्ने भन्दै उनले भने, "फौजदारी अभियोगसँग सम्बन्धित पहिल्यै नै व्यवस्था भएका कानुनहरूलाई विज्ञापन कानुनमा प्रतिकुल हुने गरी थपिएको छ। त्यो जरूरी थिएन। त्यसकारण विज्ञापनको मार्फतबाट प्रवाह हुने वा सार्वजनिक सूचनाबाट प्रवाह हुने सम्भावित सूचनालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।"

नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ आनले विज्ञापन कानुनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई फौजदारी अपराधीको रुपमा चित्रण गर्न खोजेको भन्दै उक्त प्रावधानको विरोध जनाएको छ।

आनका अध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजालले त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्न लागेको बताउँदै भने, "कानुन उल्लंघन भए जरिबानाको भागिदार बनाउन सकिन्छ, तर फौजदारी अपराधी सरह जेल हाल्ने भन्ने प्रावधानले व्यापारीहरू हच्कनेछन्। यो सानो विषय हुन सक्ला तर यसले अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पार्नेछ।"

आनका अनुसार अहिले नेपालको वार्षिक विज्ञापन बजार १२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। त्यसमा अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने विज्ञापन जोडिएको छैन।

के प्रावधान

विधेयकको दफा ५ मा विज्ञापन गर्न नहुने ९ बुँदा समावेश छ। जसमा...


शीर्षक: विदेशबाट ऋण ल्याउन दिँदै राष्ट्र ब्यांक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यस्ता सापटी ४ देखि ५ वर्षको अवधिका लागि हुने गरी ल्याइनुपर्ने र सरकारले उत्पादनमूलक भनेका क्षेत्रमा मात्र तिनलाई लगानी गर्न दिनु पर्ने केन्द्रीय ब्यांकले जनाएको छ।

'कर्जा प्रवाहको नियम उल्लंघन गरे कारबाही'

वाणिज्य ब्यांकहरुले भने यस्तो व्यवस्था छोटो र मध्यम दुवै अवधिका लागि हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

केही समययता ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव अर्थात् तरलता संकट भएको भन्दै यसको समाधानका विभिन्न उपायबारे राष्ट्र ब्यांक समक्ष उनीहरुले प्रस्ताव राख्दै आएका थिए।

व्यवस्था

नयाँ सरकारका अर्थ मन्त्रीले पनि ठूला उद्योग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गर्न देशभित्र पर्याप्त स्रोत नभए विदेशी संस्थाबाट जुटाउन सकिने बताएका थिए।

सोहीअनुरुप विदेशी ब्यांक तथा अन्य संस्थाबाट यहाँका वाणिज्य ब्यांकहरुले पैसा ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको राष्ट्र ब्यांकका सह-प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए।

उनले भने, "वाणिज्य ब्यांकहरुले अब विदेशस्थित विभिन्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट नेपालमा पूर्वाधार लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्रोतको रुपमा ऋण पनि परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।"

कृषि, उर्जा, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरेको छ।

‘अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर’

अवधि

विदेशबाट ल्याइने सापटीमा लाग्ने ब्याजदर चाहिं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा बजार दरअनुसार हुनसक्ने उनले बताए।

विदेशबाट पैसा ल्याउन पाउने तय भए पनि वाणिज्य ब्यांकहरुले कति परिमाणमा त्यस्तो ऋण ल्याउन पाउने भन्नेबारे निर्णय नभइसकेको सह-प्रवक्ता पण्डितले बताए।

उनले भने, "कति ऋण ल्याउन पाउने भन्ने सीमा तोकिसकेका छैनौं। प्रति ब्यांक प्राथमिक पूँजीसँग जोडेर गृहकार्य गरिरहेका छौं। प्राथमिक पूँजीको २५ देखि बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन दिन सकिन्छ कि भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं।"

केन्द्रीय ब्यांकले ४ देखि ५ वर्षको समयका लागि यस्तो ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताएको छ।

प्रष्ट

वाणिज्य ब्यांकहरुले भने छोटो समयको लागि पनि ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, "बाहिरबाट पूँजी आयो भने अर्थतन्त्रलाई फाइदै हुन्छ, आखिर पूँजी त पूँजी नै हो। राष्ट्र ब्यांकले मध्यम अवधिको लागि भनेको छ तर...


शीर्षक: विदेशबाट ऋण ल्याउन देऊः विकास ब्याङ्क\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरू सरह विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने क्षमता विकास ब्याङ्कको अझै भइनसकेको जनाएको छ।

बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेको भनिएको बेला वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई विदेशी संस्थाबाट पैसा सापटी ल्याउन दिन र त्यसरी ल्याइएको रकमलाई नेपाली बजारमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको करिब दुई हप्ता मात्र भएको छ।

अहिले आएर त्यस्तै सुविधाको माग विकास ब्याङ्कहरूले पनि राष्ट्र ब्याङ्कसमक्ष राखेका हुन्।

अर्थमन्त्री भन्छन् ‘देशको ढुकुटी लगभग रित्तो’

'नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत'

सुविधा

राजधानीस्थित एक विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण लामिछानेले भने, "वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई विदेशी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा ल्याउन सक्ने भनी दिएको सुविधा राष्ट्रियस्तरका विकास ब्याङ्कहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेका हौँ। विकास ब्याङ्कहरूको पुँजी पनि साढे दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भएको अवस्थमा यस्तो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।"

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ।

लाइबर अर्थात् लण्डन इन्टर ब्याङ्किङ दरमा ३ प्रतिशत जोडेर हुने गरी आउने अधिकतम सीमाभित्र रही यस्ता ऋणको ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी ल्याएको पैसा ऊर्जा, कृषि लगायतका उत्पादनमुलक भनिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताइएको छ।

भुक्तानी

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विदेशी मुद्रा ल्याउने प्रक्रिया थालेका छन्।

तर विकास ब्याङ्कहरूलाई पनि यस्तो सुविधा दिने समय अझै आइनसकेको राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए।

रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्योःराष्ट्र ब्याङ्क

उनले भने, "विदेशीले पनि पत्याउने खालका विकास ब्याङ्कहरू हुनुपर्‍यो। त्यसरी ल्याएको पैसा समयमै भुक्तानी गर्न सक्नुपर्‍यो। हाम्रो नियम अनुसार एउटा विकास ब्याङ्क पैसा एक अर्ब रूपैयाँ पनि ल्याउन पाउने अवस्था छैन। त्यसैले उनीहरूले यस्तो सुविधा पाउने समय भएको छैन।"

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि विदेशी मुद्रा ल्याउन थालेपछि बजारमा देखिएको पैसा अभावको समस्या हटाउन केही सघाउ पुग्ने बताइए पनि यसको व्यवहारिक पाटो तथा दिगोपनाबारे अझै प्रश्नहरू रहेको कतिपय जानकार बताउँछन्।


शीर्षक: विदेशबाट छुट्टीमा आएका घरेलु कामदारलाई फर्कन दिने कि नदिने?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

झन्डै दुई वर्षअघि समितिकै निर्देशनमा ल्याइएको उक्त प्रावधान हटाउन श्रममन्त्रीले समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

श्रम तथा उपभोक्ता समितिले चाहिँ त्यस्ता कामदारको सूची र अहिलेको नियम हटाउनुपर्नाका स्पष्ट कारण मन्त्रालयसँग मागेको छ।

के छन् तर्क?

बिदामा घर आएका कामदारलाई फर्किन दिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठिरहेको बेला संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता समिति र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समितिमा छलफल गरेको हो।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैध रूपमा काम गरिरहेका कामदारलाई काम गर्न दिनुपर्ने तर्क समिति समक्ष राखेका हुन्।

उपभोक्ता समितिले प्रतिबन्ध हटाउनु अघि श्रम मन्त्रालयसँग त्यस्ता कामदारको विवरण र स्पष्ट नीति तयार पारेर आउन निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले भने, "राम्रो सुरक्षा छ अनि भिसा पनि छ भने श्रम मन्त्रालयले एक पटकलाई हो की सधैँलाई खोल्ने हो? के सोच बनाएको हो? कानुनी त्रुटी छ भने त्यसलाई सच्च्याउन के गरेको छ? यी सबै कुराको निर्क्यौल मन्त्रालयले हामीलाई पठाओस्। त्यसपछि हामी स्वीकृती दिन्छौँ।"

समितिका कतिपय सदस्य त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्।

कति छन् घरेलु कामदार?

श्रम मन्त्रालयसँग यकीन तथ्याङ्क नभए पनि खाडी मुलुकमा महिला र पुरुष गरी डेढ लाखको हाराहारीमा घरेलु कामदार रहेको बताइन्छ।

तर गत साउनदेखि मात्र विदेशमा रहेका त्यस्ता कामदारको तथ्याङ्क सङ्कलन थालेको मन्त्रालयले यसबीचमा मात्र एक हजारभन्दा बढी बिदामा फर्केका कामदारले पुनः फर्किन श्रम स्वीकृति मागेको जनाएको छ।

खासगरी महिला कामदार श्रम र यौन हिंसामा परेका घटना बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७३ साल चैतमा घरेलु कामदार रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

जवाफ

प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल समितिले मागेका जानकारी तयार गरी अर्को हप्ता पुनः बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्," कामदारको सबै कुरा वैधानिक र विश्वस्त हुनसक्छ भने त्यस्तोलाई जान स्वीकृति दिने की भन्ने छलफल भयो। समितिले मागेका कागजातहरू पूरा गरेर एकहप्ता भित्र फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको छ। सो बैठकले एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ होला भन्ने विश्वास छ।"

बिदामा आएका कामदारको हकमा लचिलो देखिएको मन्त्रालयले नयाँ घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया भने सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता नगरेसम्म नखोलिने जनाएको छ।

शोषणका घटना रोक्न...


शीर्षक: विदेशमा के कारण नेपाली श्रमिकको मृत्यु भइराखेको छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेका छवटा खाडी मुलुक र मलेशियामा नेपाली कामदारहरूले आफ्नो कामको प्रकृतिअनुसार स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा मृत्युका घटनाहरू बढेको पाइएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

मुख्य रूपमा खानपानको असन्तुलन, कामको चाप र आवश्यक आराम नपुग्दा उनीहरूमा मुटु, मिर्गौला र फोक्सोको समस्या भएको पाइएको छ। मृत्यको सङ्ख्या मलेसिया, साउदी अरब र कतारमा सबैभन्दा उच्च पाइएको छ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी यस्ता समस्याको निराकरण गर्न कामदारहरूलाई कार्यक्षेत्रमा कम्पनीबाट अनिवार्य अभिमुखीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पहल भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। हाल त्यस्तो तालिम गन्तव्यमा पुग्नुअघि नेपालमै हुने गरेको छ। थुप्रै कामदारहरूले विदेशमा पुगेपछि सम्झौता गरिएकाभन्दा भिन्न काम समेत गर्नुपरेको गुनासो गर्नेगरेको पाइएका छन्।

धेरै सङ्ख्यामा भइरहेको मृत्युको कारण व्यवस्थित रूपले केलाएर रोजगारदाता मुलुकसँग तलब र सुविधासँगै गुणस्तरीय स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने  काम गर्न ढिलो भइसकेको विज्ञहरूको धारणा छ।

'कहालीलाग्दो दशक'

नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा पछिल्लो दशकमा ६,७०० भन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका थिए।

तीमध्ये झन्डै ११ सय जनाको कार्यक्षेत्र  र सडक दुर्घटनाका  कारण मृत्यु भएको देखिन्छ भने अरू अधिकांशको मृत्यु विभिन्न रोगका कारण भएको पाइएको छ।

चिकित्सकीय कागजपत्रमा 'प्राकृतिक मृत्यु' भनिएका अधिकांश घटनामा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन नखोजी विनापरीक्षण नै त्यसको भनिएको एक अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्।

मृत्युका घटना थुप्रै वर्षको अन्तरालमा समेत कम नभएपछि सरकारले यसअघि श्रममा जानुअघि गर्नुपर्ने दशघण्टे तालिमका हकमा ८६ प्रतिशतभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकहरू रहेका खाडी मुलुक र मलेशियाका लागि त्यहाँको वातावरण अनुसार छुट्टा-छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन लागिएको एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, "अहिलेसम्म कामका लागि विदेश जाने सबैले एकैखाले तालिम लिनेगर्थे। तर मलेशिया र कतारकै वातावरण फरक छ। तनावसँग कसरी जुझ्ने वा नयाँ परिवेशमा स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने भन्ने व्यावहारिक कुरा नयाँ पाठ्यक्रममा छ।"

सरकारी विवरण अनुसार विदेशमा रहेका झन्डै दुईतिहाइ नेपाली कामदारहरू अदक्ष रहेको...


शीर्षक: विदेशी टोली नेपालमा एकदिवसीय क्रिकेट खेल्न इच्छुक: पारस खड्का\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बुधवार बीबीसी न्युज नेपालीको फेसबुक लाइभमा कुरा गर्दै उनले हालै जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप छनोट खेलहरूमा भेटिएका अन्य देशका खेलाडीहरूले त्यस्तो चाहना राखेको कुरा सार्वजनिक गरेका हुन्।

"श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बांग्लादेश जस्ता टेस्ट राष्ट्रहरूलाई पनि चाँडै नै नेपालमा खेलाउन सकिन्छ," उनले भने।

तर त्यसका लागि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाउन नेपालमा उचित पूर्वाधार हुनु आवश्यक रहेको उनको ठम्याइ छ।

नेपाली खेलाडीहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको भन्दै उनले क्रिकेटमा भएको राजनीतिलाई अन्त्य गर्न  सरकारले तत्काल अग्रसरता लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

अहिले पनि देश गम्भीर नभए समग्र नेपाली क्रिकेटमाथि अन्याय हुने उनको धारणा थियो।

फेसबुक लाइभमा खड्कासँगै अर्का खेलाडी सोमपाल कामीलाई पनि निम्त्याइएको थियो।

कामीले नेपाली टोलीले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्दा आफू थप उत्साहित भएको र ठूला प्रतियोगिताहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्नु आवश्यक रहेको बताए।


शीर्षक: विदेशी प्रतिभालाई किन आकर्षित गर्दैछ चीन?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसका लागि उसले प्रतिभावान् विदेशीहरूलाई लामो समयका लागि प्रवेशाज्ञा दिन थालेको छ।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका अनुसार 'मल्टी-एण्ट्री भीसा' अर्थात् पटक-पटक प्रवेश पाउने भीसा पाँचदेखि १० वर्षसम्मका लागि हुनेछ।

प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ, उद्यमी तथा वैज्ञानिकहरू त्यस्तो प्रवेशाज्ञा पाउन योग्य हुनेछन्।

पानी र जमिनबाट उड्ने विश्वकै ठूलो विमान

भारत-चीन को बलियो?

लक्ष्य

चीनले आफ्ना आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लक्ष्य तय गरिसकेको छ।

र, त्यसको प्राप्तिमा सघाउनका लागि ऊ विदेशी विज्ञहरूलाई नियुक्त गर्न चाहन्छ।

प्रवेशाज्ञा लिन अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिन्छ जसका लागि शुल्क तिर्नुपर्दैन र प्रक्रिया पनि छिट्टै अघि बढ्छ।

प्रवेशाज्ञा पाउने व्यक्ति एक पटकमा १८० दिनसम्म बस्न पाउनेछन् र श्रीमती तथा छोराछोरीलाई पनि आफूसँगै राख्न पाउनेछन्।

पहिचान

सन् २०१६ मा चीनले प्रवासीहरूमा 'र्‍याङकिङ्' प्रणाली शुरु गरेको थियो।

त्यसको उद्देश्य चिनियाँ आवश्यकता बमोजिम प्रतिभाहरूको पहिचान गरी त्यस अनुसार उनीहरूबाट काम लिनु थियो।

एउटा दस्तावेज अनुसार उच्च विदेशी प्रतिभामा नोबेल पुरस्कार विजर्ता, सफल ओलिम्पिक खेलाडी र सङ्गीत तथा कलासम्बन्धी विश्व प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थाका निर्देशकहरूलाई समावेश गरिएको छ।

वरिष्ठ वैज्ञानिक, ठूला वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा विदेशी उच्चस्तरीय विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई पनि सूचीमा समेटिएको छ।


शीर्षक: विदेशी मदिरा: चाडपर्वको मुखमा नेपाल सरकारलाई किन आयो आफैँले आयातको रोकेको वस्तुको याद\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्रीका प्रियपात्र मानिएका उनको बहिर्गमनपछि गत असोज २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यो रोक हटाउने निर्णय गर्‍यो।

नेपालमा दशैँ र तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वमा मदिरा र मासुको खपत निकै बढ्ने गर्छ।

ती चाड सँघारमै आइपुगेका बेला सरकारले विदेशी मदिरामा यसअघि लगाएको अस्थायी बन्देज हटाएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार विदेशबाट ल्याइने मदिराको करिब एकतिहाइ खपत यही बेला हुने गर्छ।

अर्थले कोल्टे फेर्दा

अधिकारीहरूका अनुसार कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कुनै अप्ठेरो नहोस् भनेर विदेशी मदिरा किन्दा बाहिरिने रकम रोक्न त्यो उपाय अपनाएको थियो।

विमानस्थलमा जफत मदिरा

त्यसैले नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका निम्ति मात्रै खुला गर्ने सरकारको मनस्थिति थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका अनुसार अर्थले राजस्व सङ्कलनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा देखाएपछि पूरा आयात खुला गरिएको हो।

उनले भने, "अर्थ मन्त्रालयले राजस्वमा सङ्कुचन भयो, विदेशी मुद्राको पनि त्यति समस्या छैन भनेपछि खुला गरिएको हो।

अर्थात् देशको ढुकुटीमा परेको असरसँगै अर्थ मन्त्रालयले कोल्टे फेरेको उनको भनाइबाट बुझिन्छ।

आयातमा रोक जारी रहे चोरबाटोबाट भित्रिने क्रम बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

कति आउँछ विदेशी रक्सी

उद्योग मन्त्रालयले विदेशी मदिराको आयात त्यति ठूलो मान्दैन। उसको बुझाइमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने मात्राभन्दा त्यसले राष्ट्रको ढुकुटीमा दिने योगदान बढी छ।

भन्सार विभागमा महानिर्देशक सुमन दाहालले बीबीसीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँच लाख ४१ हजार ९९६ लिटर विदेशी मदिरा आयात भएको थियो।

त्यसको आयात मूल्य ९० करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी छ।

तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक अर्ब १४ करोड मूल्यको छ लाख ४० हजार लिटर आयात भयो। जुन आयातित परिमाणमा झन्डै  १८ र मूल्यमा २७ प्रतिशत वृद्धि हो।

चैतमा रोक लगाउँदा त्यसले सिङ्गो वर्षको तथ्याङ्कमा ठूलो गिरावट देखायो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब ८८ करोड रुपैयाँ मूल्यको चार लाख ९३ हजार लिटर विदेशी मदिरा नेपाल भित्रियो।

उद्योगमन्त्री भट्टका अनुसार विदेशी मदिराको आयातबाट वर्षमा सरदर करिब दुई अर्व राजस्व सङ्कलन हुने गर्छ।

'ढुकुटीमा सङ्कट पर्दा मदिराको सम्झना'

उक्त आर्थिक वर्षको करिब तीन महिना बन्देज लाग्दा परिमाण र मूल्य दुवै हिसाबले अघिल्लो...


शीर्षक: विदेशी लगानीका लागि नेपाल सुरक्षित: प्रम ओली\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दिल्लीमा भारतको व्यापारिक समुदायसँग भएको अन्तरक्रियाका क्रममा ओलीले देशमा व्यवसायको वातावरण सुधार्न थप कदम चाल्न आफ्नो सरकार तयार रहेको बताए।

नेपालमा सबै क्षेत्रमा लगानीको वातावरण रहेको भन्दै ओलीले विश्वका दुई 'गतिशील आर्थिक शक्तिहरू'को बीचमा अवस्थित रहेकाले बजारको समस्या नरहेको टिप्पणी गरेका थिए।

शैली

भारतको भ्रमण गर्ने अधिकांश नेपाली प्रधानमन्त्रीले ओलीकै शैलीमा विगतमा पनि भारतीय व्यापारिक समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने गरेका छन्।

त्यस्तो अन्तर्क्रियाको एउटा प्रमुख उद्देश्य भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आफ्नो पुँजी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु रहने गरेको छ।

प्रम ओलीलाई भारतीय गृह मन्त्रीको स्वागत

एक महिनामा दोस्रो पटक मोदी-ओली फोन वार्ता

आफ्नो राजकीय भ्रमणको पहिलो दिनमा नै दिल्लीस्थित होटल ताजमा आयोजित अन्तर्क्रियामा ओलीले भारतीय व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका हुन्।

उनले भने, "नेपालमा बलियो सरकार बनेसँगै शान्ति सुव्यवस्थामा सुधार आएको छ, यसको अर्थ अब नेपाल विदेशी लगानीका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो। शान्ति र सुव्यवस्था खलल पार्ने कुनै पनि गतिविधिविरुद्ध हामी सशक्त रूपमा उभिनेछौँ।"

सुविधा

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित नेपाली शहरहरूमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना रहेको भन्दै त्यहाँ खुल्ने उद्योगहरूलाई उदार श्रम कानुनसहितका सुविधा दिइने उल्लेख गरे।

नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रका पाँचवटा विन्दुहरूमा रेल सञ्जाल विस्तारको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ प्रसारण लाइनहरू निर्माण हुन लागेको र ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्यको अवसर रहेको बताएका थिए।

उनले नेपालको लगानी बोर्डले अरुण-तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय लगानीलाई सहजीकरण गरिरहेको बताएका थिए।

त्यस क्रममा उनले अघिल्लो वर्ष काठमाण्डूमा भएको लगानी सम्मेलनमा भारतबाट १४ अर्ब डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको उल्लेख गरेका थिए।

अरुण-तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जस्ता ठूला परियोजनामा सुस्त गतिमा काम अघि बढेका र प्रतिबद्धता गरिएका भारतीय लगानी व्यवहारमा रूपान्तरण नभएका गुनासा नेपालमा बारम्बार उठ्ने गरेको छ।

आफ्नो भ्रमणका बारेमा यसै साता संसद्लाई जानकारी गराउँदै ओलीले विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको मुद्दालाई आफूले दिल्लीमा उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका थिए।


शीर्षक: विदेशी सिकारीको रोजाइमा ढोरपाटन: मारेर कसरी गरिन्छ हिमाली वन्यजन्तुको संरक्षण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसका लागि सिकारीहरूले नेपाल सरकारलाई मोटो रकम तिरेर अनुमति लिनुपर्छ।

लाखौँ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भए पनि धौलागिरि हिमालको दक्षिणपश्चिममा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षमा हिमाली सौन्दर्यको रसपान गर्दै चुनौतीपूर्ण मानिने नाउर र झारलको सिकार गर्न विदेशबाट सिकारको सोख भएका पर्यटकहरू आउने क्रम बढ्न थालेको छ।

उच्चहिमाली क्षेत्रका भीरपाखामा विचरण गर्ने जङ्गली नाउर र झारल निकै टाठा र फुर्तिला हुन्छन्। त्यसैले तिनको सिकार गर्न सजिलो छैन।

तैपनि यसपालि ढोरपाटन पुगेका विदेशी सिकारीले केही नाउर र झारल मारेर तिनको सिङसहितको टाउको आखेटोपहारका रूपमा आफ्नो देश लैजान सफल भएका छन्।

'हिमाली ट्रफी' मोह

ढोरपाटनमा शरद् र वसन्त ऋतुमा सिकार खेल्ने गरिन्छ।

यो आर्थिक वर्षको शरद्  (असोज-मंसिर) मा सिकार भएका दशवटा नाउर र छवटा झारलमध्ये चार रुसी सिकारीले आठवटा नाउर तथा चारवटा झारलको सिङ आफ्नो देश लगेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले जनाएको छ।

बाँकी सिकारीले आफ्नो आखेटोपहार स्वदेश लैजान अनुमति लिने प्रक्रिया थालेका छ‍न्।

ढोरपाटन रुस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, क्यानडा, बेल्जियम लगायतका देशका ट्रफी सिकारका सौखिन व्यक्तिहरूमाझ प्रख्यात छ।

ट्रफी सिकारीहरूले नेपालको ढोरपाटनलाई जीवनमा एक पटक पुग्नै पर्ने गन्तव्य मान्न थालेका छन्।

सिकारीको सङ्ख्या बढेका कारण ढोरपाटन सिकार आरक्षको कमाइमा पनि वृद्धि भएको बताइन्छ।

पोहर सिकार आरक्षले नाउर तथा झारलको सिकारबाट ५९ लाख ७५ हजार सात सय रुपैयाँ कमाएको थियो।

यो वर्ष सिकार खुलेको पहिलो ऋतुमा कुल एक करोड आठ लाख ५७ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले जनाएको छ।

सिकारबाट कसरी हुन्छ संरक्षण?

पश्चिम नेपालका तीन जिल्ला रुकुम, बाग्लुङ र म्याग्दीको १,३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षमा ३२ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु पाइन्छन्।

अनुमति लिएका सिकारीले तोकिएको समय र क्षेत्रमा निश्चित वन्यजन्तुको सिकार गर्न पाउँछन्। तीमध्ये नाउर र झारल प्रमुख हुन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले बेलाबेलामा ती वन्यजन्तुको गणना गर्ने र सिकारको वार्षिक कोटा निर्धारण गर्ने गरेको छ।

विभागका अनुसार यसरी सिकार गर्न दिँदा कुनै वन्यजन्तुको सङ्ख्या ह्वात्तै घट्ने वा ती सखापै हुने परिस्थिति बन्दैन। साथै तिनको सङ्ख्या बढेर आफ्नै वासस्थानलाई...


शीर्षक: विदेशी सेनालाई खाडी क्षेत्रबाहिर बस्न इरानको चेतावनी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा सेना खटाउन गरेको घोषणाको प्रतिक्रियामा रूहानीको यस्तो भनाइ आएको हो।

उनले विदेशी शक्तिले सधैँ "पीडा र दुःख" ल्याएको र सैन्यबल प्रदर्शन गर्ने प्रतिस्पर्धामा उनीहरूको प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्।

साउदी अरबका तेल खानी र प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण भएपछि अमेरिकाले त्यहाँ सेना परिचालन गर्ने बताएको हो।

यमनमा सक्रिय हूथी समूहले जिम्मेवारी लिए पनि उक्त हमला इरानले गरेको साउदी अरब र अमेरिकाले आरोप लगाएका छन्।

शान्तिको लागि पहल

इरानले आउने दिनहरूमा खाडी क्षेत्रमा शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समक्ष पहल गर्ने पनि रूहानीले बताए।

इरानको परमाणु गतिविधिलाई सीमित पार्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिका अलग हुने निर्णय गरेपछि दुई देशबीच तनाव चुलिएको छ।

साउदी अरबका तेल खानी र प्रशोधन केन्द्रहरूमा सेप्टेम्बर १४ मा आक्रमण भएपछि तनाव अझ बढेको हो।

इरानको समर्थन प्राप्त यमनका हुथी विद्रोहीले उक्त आक्रमण गरेको स्वीकारेका छन्। तर इरानको मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वन्दी साउदी अरब र अमेरिकाले त्यसमा इरानको संलग्नता भएको बताएका छन्।

तेहरानले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ।

रूहानीले के भने?

राष्ट्रपति रूहानीले इरान र इराकबीच सन् १९८० देखि सन् १९८८ सम्म भएको युद्धको वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा बोलेका हुन्।

उनले भने: "विदेशी शक्तिले हाम्रा जनता र क्षेत्रमा समस्या असुरक्षा ल्याउन सक्छन्।"

रूहानीले यस्ता सेनालाई "विपत्"को सङ्ज्ञा दिए र उनीहरूलाई "टाढा बस्न" चेतावनी दिए।

"यदी उनीहरू इमानदार छन् भने हाम्रो क्षेत्रलाई अस्त्रको होडबाजी गर्ने ठाउँ बनाउन भएन।"

"हाम्रो क्षेत्रबाट जति टाढा सेना राखिन्छ, ती त्यति नै सुरक्षित हुन्छन्।"


शीर्षक: विद्या भण्डारीलाई नै राष्ट्रपति बनाउने एमालेको निर्णय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दुबैको कार्यावधि थप पाँच वर्षकालागि थपिने अपेक्षा गरिएकोछ

पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले सर्वसम्मतरुपमा उक्त निर्णय गरेको एमाले स्थायी कमिटिका एकजना सदस्य विष्णु पौडेलले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपति बन्ने इच्छा राखेका विवरणहरू आएका थिए।

उम्मेदवार

राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सत्तासीन नेकपा एमाले स्थायी समितिको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार मध्यरातीसम्म चलेको थियो।

वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नै दोहो-याउने या नयाँ उम्मेदवार अगाडी सार्ने भन्ने बारेमा छलफल चलेको प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजकका रुपमा काम गरिरेहका चेतन अधिकारीले बताए।

संविधान जारी भएसँगै निर्वाचित भएकी वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले दोहोरिने चाहना व्यक्त गरेको बताइएपनि एमाले पार्टीको नेतृत्व सम्हालीसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपति बन्ने इच्छा जनाएका  थिए।

एमाले पार्टी अध्यक्ष निकट एक नेताका अनुसार भण्डारीले राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेर प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरेको र उनको भूमिका विवादमुक्त रहेको बताउँदै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले उनलाई नै दोहोर्याउन ठिक हुने बताएका थिए।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २९ गतेका लागि तोकिएको छ।

‘राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति दोहर्‍याउने मनस्थितिमा’

गणितिय हिसावले संसदमा कमजोर रहेपनि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरेको छ।

 नैतिक र राजनीतिक हिसावले भण्डारीलाई सहयोग गर्ने अवस्था नरहेको कांग्रेसका नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।

 निर्णय

 तर त्यसवारे निर्णय गर्न बुधबार विहान केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाईएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।

उनले भने, ''बाम गठबन्धनवाट कुन नाम कुन ढङ्गले प्रस्तावित हुन्छ सोही बमोजिम नेपाली कांग्रेसले निर्णय लिन्छ। संसदमा गणितिय हिसाबले हामी पछाडि नै छौं तर त्यसको बाबजुद पनि अहिलेको राजनीतिक प्रकृयाको सन्दर्भमा हामीले दिने उम्मेदबारीले एउटा निश्चित राजनीतिक सन्देश जाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ बुधबारको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले यसवारे निर्णय गर्छ।''

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति थप पाँच वर्षको निम्ति निर्वाचित हुनेछन्।

संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक-फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार...


शीर्षक: विद्यार्थी भर्ना अभियान: के छ प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिएकी बालिकाको अवस्था?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सरकारले निकै तामझामसहित थाले पनि अझै ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्।

सरकारले यो वर्ष पनि 'हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याऊँ' भन्ने नारासिहत विद्यार्थी भर्ना अभियान थाल्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

गत वर्ष निकै प्रचारप्रसारसहित गरिएको विद्यार्थी अभियानले पहिलो चरणमै दुई लाख ५३ हजार विद्यार्थी भर्ना गरेको भए पनि तीमध्ये कति विद्यार्थीले पढाइमा निरन्तरता दिएका छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन।

'आकर्षण नै छैन'

विद्यालय शिक्षाका जानकार धनञ्जय शर्माका अनुसार विद्यार्थी भर्ना अभियान भनी प्रत्येक वर्ष चलाइए पनि त्यो केवल प्रचारमुखी छ।

"विद्यालयमा बाजा बजाएर बालबालिकालाई भित्र हुल्ने अनि शिक्षकले भर्ना भए भनेर विद्यार्थीको सूची तयार गर्ने काम मात्रै भएको छ," शर्माले भने।

"विद्यार्थीलाई विद्यालय जाऊँजाऊँ लाग्ने वातावरण भोलिपल्टदेखि हुँदैन त्यसैले हामीले भर्ना अभियान चलाएको निकै भयो तर त्यसको प्रभावकारिता छैन।"

गत वर्ष प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, कलाकार र विभिन्न पेसाकर्मीले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागिता जनाएका थिए।

त्यसरी झन्डै चार सय अभिभावकले सात सयभन्दा बढी विद्यार्थीको अभिभावकत्व लिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिएकी बालिका अहिले के गर्दैछिन्?

गत वर्ष रारा महोत्सवका बेला वैशाख २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नीले मुगुको विकट गाउँका दुई बालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए।

मुगुको सदरमुकाम गमगढीबाट एक दिनको पैदलयात्रामा पुगिने विकट गाउँका ती बालिकाहरू अहिले त्यहीँको बौद्ध माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्।

ती बालिकाको शिक्षाको लागि प्रधानमन्त्रीले दुई पटक गरेर १०-१० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।

"यो क्षेत्रमा खेतीको मौसम अनि अरू बेला पनि बालबालिका विद्यालयमा नियमित आउँदैनन्। यी बालिकाहरू विद्यालय नआउँदा हामीहरूले पनि किन नआएको भनी खोजी गर्छौँ। अहिले उनीहरू नियमित हुन थालेका छन्," शाहीले बीबीसीसँग भने।

तर अबको वर्ष ती बालिकाहरूको शिक्षाको निरन्तरताका लागि के हुने भन्ने चाहिँ स्पष्ट नभएको उनले बताएका छन्।

शाहीले भने, "त्यतिबेला उहाँले मैले यी बालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्छु भन्नुभयो र मैले गर्ने सहयोग गर्छु भन्नुभयो। तर उनीहरूका लागि कहिलेसम्म अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने...


शीर्षक: विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने यो कस्तो गर्मी!\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पश्चिम तराईको भैरहवामा यो हप्ता छ वर्षयताकै उच्च तापक्रम मापन गरिएको थियो।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार गत शनिवार भैरहवा क्षेत्रको तापक्रम ४३.३ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको थियो।

यो विसं २०६९ सालयताकै सबैभन्दा बढी हो। विसं २०६९ को असार १ गते ४३.८ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो।

गर्मी छल्ने उपाय

बढ्दो तापक्रममा कारण विद्यार्थीलाई विद्यालय आउजाउ गर्न गाह्रो भएपछि भरतपुर र तिलोत्तमा नगरपालिकामा बिदा दिइएको छ।

 तिलोत्तमा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गङ्गाराम आचार्यले यो बिदा अरू वार्षिक बिदामा कटौती गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन्।

भैरहवा, बुटवल, पर्सा र कपिलवस्तु लगायतका स्थानीय तहले पनि केही समयका लागि विद्यालयमा बिदा दिएका छन्।

गर्मीले तुलनात्मक रूपमा बालबालिकालाई बढी असर गर्ने हुँदा सजग रहन चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएका छन्।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. नन्दु पाठकले गर्मीमा हरियो फलफूल तथा तरकारीको मात्रा बढाउनुपर्ने र बासी खाना खानै नहुने सल्लाह दिन्छन्।

उनी भन्छन्, गर्मीमा चिसो पानी र चिसो खानेकुरा खान खोजिन्छ, तर त्यसले पनि स्वास्थ्यलाई असर गर्छ।

आयुर्वेदिक डा. सरिता श्रेष्ठ केही घरेलु उपाय अपनाएर पनि गर्मीको असरबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिने बताउँछिन्।

"बाबरी, कागती र पानी मिसाएर खान सकिन्छ। पानीमा अमचुर हालेर पनि खान सकिन्छ," उनी सुझाउँछिन्।

बिरामी

अत्यधिक गर्मीको असरबाट जीउमा बच्न नीम, पानी छ्याप्न र छानामाथि परालको सुकुल भिजाएर राख्न सकिने उनको श्रेष्ठको सुझाव छ।

गर्मीमा सकभर सेतो कपडा लगाउनु श्रेयकर हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यस्तै ज्वरो आउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

गर्मी बढ्दा तराई क्षेत्रमा लू अर्थात् तातो हावा लागेर पनि मानिसहरूको ज्यान जाने गरेको बताइन्छ।

अत्यधिक गर्मीका कारण दिनमा मुख्य बजारका सडकहरू सुनसान देखिन्छन्।

हाम्रा जनकपुर संवाददाता बृजकुमार यादवका अनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको सङ्ख्या घटेको छ भने अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सामाजिक एकाइ प्रमुख दयासागर पन्थीका अनुसार भाइरल ज्वरो, झाडापखाला, रुघाखोकी, जलवियोजन लगायतका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।

तराईका केही भागमा समान्य पानी परे पनि केही भागमा पानी नपरेको दुई हप्ता भइसकेको छ।


शीर्षक: विद्युतीय बस: सञ्चालनका लागि सरकारलाई विज्ञहरूका सुझाव के छन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

साझा यातायातले गत कार्तिकमा दुईवटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

सरकारका प्रवक्ताले त्यसका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको बताए।

मोनोरेलले काठमाण्डूको सवारी चाप कति कम गर्ला

'यातायात सिन्डिकेट रोक्न कानुन नै बाधक'

विज्ञहरूले उपत्यकामा एकताका चलेका ट्रली बसको जस्तै विद्युतीय बसको पनि नियति हुन नदिन सरकारले नीतिगत विषय र पूर्वाधार निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यसै हप्ता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाण्डू उपत्यकामा तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइने निर्णय गरेको हो।

उद्देश्य

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद वाँस्कोटाका अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने र केही हदसम्म भए पनि वायु प्रदूषण घटाउने उद्देश्यका साथ सरकार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयमा पुगेको हो।

सरकार एक्लैले ती बसहरू खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने खबरहरू बाहिर आइरहँदा लगानीको ढाँचा र सञ्चालनको समयसीमाबारे मन्त्री वाँस्कोटाले बीबीसीलाई भने, "सरकारले मात्रै त्यो चलाउने होइन, निजी क्षेत्रसँग मिलेर सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा जाने हाम्रो उद्देश्य हो। समय त केही लाग्छ नै। त्यसको प्रक्रिया चाहिँ आरम्भ भएको भनौँ न।"

विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका असरहरू बिस्तारै देखिन थालेका बेला र वायु प्रदूषण पनि बढ्दै गएका बेला विद्युतीय पारवहनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्।

तर विद्युतीय बसहरू सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सरकारले व्यवस्थापकीयसहित पूर्वाधारका विषयमा पर्याप्त तयारीहरू गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

ललितपुरस्थित पुलचोक इञ्जिनियरिङ कलेजमा ऊर्जासम्बन्धी विषयका प्राध्यापक अमृतमान नकर्मी भन्छन्, "मुख्य पूर्वाधार भनेको चार्जिङ्ग स्टेशन हो, ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ्ग स्टेशन राख्नुपर्छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी राम्रै हो। तर नीतिगत समस्या र पूर्वधारको मामिलामा राज्यले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्नेहुन्छ।"

गृहकार्य

पानीविज्ञ अजय दीक्षित पनि प्राध्यापक नर्कमीसँग सहमत देखिन्छन्।

तर गत कार्तिकमा साझा यातायातले सञ्चालनमा ल्याएका विद्युतीय बसले निरन्तरता पाउन नसकिरहेको उदाहरण दिँदै उनले भने, घोडाभन्दा बग्गी अगाडि राखेको जस्तो हुनुहुँदैन।

"पेट्रोलियम पदार्थबाट हामी बिजुली प्रयोगमा यसरी रुपान्तरण हुन्छौँ, हाम्रो सार्वजनिक यातायात यस्तो हुनेछ, यसमा यति रकम खर्च...


शीर्षक: विद्युत् चुहावट रोक्न समुदाय ‘सफल’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा झन्डै तीन सय सामुदायिक सङ्घसंस्थाले बिजुली भाडामा लिएर पाँच लाखजति ग्राहकलाई वितरण गर्दै आएका छन्।

सहकारीमार्फत् वितरण

जग्गाधनी प्रमाणपत्र अर्थात् लालपुर्जा नभएको क्षेत्र भन्दै बुटवल वडा नं १३ को एक बस्तीमा विद्युत् वितरण केन्द्रले विद्युत्‌को लाइन विस्तार नगरेपछि समुदायले पनि लगानी गर्ने गरी त्यहाँ सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम विसं २०६० मा सुरु गरियो।

त्यही वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामुदायिक विद्युतीकरणको कार्यक्रम ल्याएको थियो।

अहिले बुटवलको सो वडामा करिब १२ सय ग्राहकले समुदायले वितरण गरेको बिजुली प्रयोग गर्दै आएका छन्।

यहाँ एक सहकारी संस्थाले वितरणको काम गर्दै आएको छ। सो सहकारीका अध्यक्ष जितबहादुर मल्ल भन्छन्, "सामुदायिक विद्युतीकरण भनेको हामीले विद्युत् प्राधिकरणसँग बिजुली भाडामा लिएर समुदायलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम हो। हामी उपभोक्तासँग शुल्क उठाएर प्राधिकरणलाई बिजुलीको भाडा तिर्छौँ र विद्युत् लाइनदेखि ट्रान्सफर्मर हामी नै मर्मत गर्छौँ।"

समुदायले बिजुली वितरण गर्दा सहज पनि भएको स्थानीय ग्राहक बताउँछन्।

यसरी बिजुली वितरण गर्दा चुहावटको कुनै समस्या नरहेको सहकारीका अध्यक्ष मल्लको अनुभव छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुर्गमका बस्तीहरूलाई लक्षित गरेर २०६० सालमा सुरु गरेको यो कार्यक्रम बीचमा तीन वर्ष रोकेको थियो भने २०७० देखि पुन: सुरु भएको छ।

चोरी चुहावट कम

सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागका निर्देशक त्रिपेश्वर पुर्वेले यस्तो कार्यक्रममा विद्युत् चुहावटको समस्या कतै नदेखिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "चोरी वा चुहावट भएमा त्यसबापत सबै शुल्क उपभोक्ता समितिको जिम्मामा पर्ने हुँदा चोरी चुहावट हुने सम्भावना नै हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ।"

हाल देशभरि ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरणका करिब पाँच लाख उपभोक्ता रहेको बताइन्छ।


शीर्षक: विद्रोही किशोरदेखि भारतका राष्ट्रपितासम्म: महात्मा गान्धीको जीवनका प्रमुख सात पक्ष\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अक्टोबर २ मा भारतमा महात्मा गान्धीको १५०औँ जन्मजयन्ती मनाइएको छ

त्यतिबेला भारत ब्रिटिश साम्राज्यअन्तर्गत थियो। ब्रिटिश साम्राज्यमा अन्य केही देशहरू पनि थिए। ब्रिटेनले नै ती देशहरूको कानुनलाई नै निर्धारण गर्थ्यो।

एक कुशल राजनीतिक अभियानकर्ताको रूपमा गान्धीले ब्रिटेनको शासनबाट भारतको स्वतन्त्रता र विपन्न जनताको अधिकारका लागि लडेका थिए।

अहिंसात्मक आन्दोलनको प्रतीक बनेका उनी आजसम्म पनि विश्वभरि सम्मानित छन्।

महात्मा गान्धीको १५०औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा हामी उनको जीवनका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको चर्चा गर्दैछौँ।

सम्पन्न परिवारमा जन्म

मोहनदास करमचन्द गान्धीको जन्म पश्चिमोत्तर भारतको गुजरात राज्यमा पर्ने पोरबन्दरमा अक्टोबर २ , १८६९ मा भएको थियो।

उनको जन्म सम्पन्न परिवारमा भएको थियो। उनका पिता मुख्यमन्त्री थिए।

सात वर्षको उमेरमा गान्धी

उनकी आमा धर्मप्रति निकै आस्था राख्थिन्। उनैले गान्धीलाई शाकाहार, धार्मिक सहिष्णुता, साधारण जीवन र अहिंसाजस्ता अनुशासनको पालना गर्न सिकाइन्।

पिताको मृत्युमा अनुपस्थित

तेह्र वर्षको उमेरमा गान्धीको विवाह १४ वर्षीय स्थानीय किशोरी कस्तुरबासँग भयो।

किशोरावस्थामा गान्धीले आफ्नो परिवारको कडा अनुशासन र धार्मिक आस्थाप्रति विद्रोह गरे - उनले मांसाहार गरे र एकचोटि वेश्यालयमा पनि गए।

तर आफूले वेश्यागमन नगरेको उनले बताएका छन्। "म पापको बङ्गारासम्म पुगेँ, तर असीमित करुणा भएका ईश्वरले मलाई मबाटै बचाइदिए," उनले पछि लेखेका थिए।

आत्मसुधारका पक्षपाती रहेका गान्धी आफूले कुनै 'पापकर्म' गरिहालेमा प्रायश्चित गर्ने गर्थे।

आफ्ना पिता मृत्युशय्यामा भएको बेला गान्धी आफ्नी श्रीमतीसँग एकान्तवास गर्न गएका थिए। उनले आफ्नो पिताको प्राण गएको देख्न पाएनन्।

गान्धीको अहिंसाको आन्दोलन हिंसाभन्दा प्रभावकारी भयो

आफ्नो आत्मकथामा उनले लेखेका छन्, "मैले निकै लज्जित र नराम्रो अनुभूति गरेँ। म मेरो पिताको कोठामा दौडेर गएँ। त्यस्तो पाशविक तृष्णाले मलाई अन्धो नबनाएको भए मेरा पिताले मेरो अँगालोमा प्राण त्याग गर्थे।"

उनकी श्रीमतीले जन्माएको शिशुको तत्कालै मृत्यु भएपछि ग्लानिबोधसहित गान्धीले पिताको मृत्यु हुँदा आफू अनुपस्थित भएको बदला ईश्वरले लिएको भन्ठाने।

ब्रह्मचर्यको प्रतिज्ञा

लन्डनमा कानुन अध्ययन गर्न गएका बेला गान्धीले थीओसोफिकल समाजका केही सदस्यहरूलाई भेटे जसले उनलाई हिन्दू धर्मशास्त्र र खासगरी...


शीर्षक: विधेयक प्रमाणीकरणमा त्रुटि: राष्ट्रपति कार्यालय चुक्यो कि संसद्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर त्यस्तो गम्भीर त्रुटि कसरी भयो? कसैले खुट्याउने प्रयास गरेको पाइँदैन। र, जिम्मेवारी पनि लिएको छैन।

एकातर्फ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को शैक्षिक कार्यक्रमबारे डा. गोविन्द केसीले राखेको एउटा माग सम्बोधन हुने गरी प्रावधान राखिएको छ।

अर्कोतर्फ उनको माग अस्वीकार गर्दै संसद्ले हटाएर थपेको व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा परेको छ।

ऐनमा के छ विरोधाभाष?

को चुक्यो?

डा. गोविन्द केसीले राखेको धेरैमा माग सम्बोधन गर्दै गत माघ महिनाको अन्त्यमा संसद्ले विधेयक पारित गर्‍यो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट फागुनमा त्यो प्रमाणीकरण भयो।

तर त्यसमा भएको त्रुटि अहिले आएर सार्वजनिक भएको छ।

संवैधानिक राष्ट्रपति भए पनि उनले प्रमाणीकरण गर्नुअघि आफू कहाँ आएका सिफारिसको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने एकथरी ठान्छन्। जसका भनाइमा त्यसो गरेको भए उक्त त्रुटि हुने थिएन। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा प्राप्त विधेयकको अध्ययन गर्ने संयन्त्र छ। त्यसको नेतृत्व कानुन मन्त्रालयका सहसचिवले गर्छन्। त्यसबाहेक विज्ञ पनि छन्।

उनको तर्क छ, "विधेयक प्रमाणीकरणको निम्ति आउँदा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो उठान गर्ने (सरकार) र पारित गर्ने (संसद्) निकायको अभिप्रायभन्दा पनि संविधानसँग त्यो बाझिएको छ कि छैन भन्ने लगायतका प्राविधिक पक्षहरू हेर्छ।"

तर आपसमै बाझिने प्रावधान समेटिएको गल्ती रोक्न राष्ट्रपति कार्यालय चुकेको ठान्नेहरू पनि छन्।

संसद्ले देखाएका कारण

गल्ती भने राष्ट्रपति कार्यालयमा त्रुटिपूर्ण प्रवाधानसहित विधेयक पठाउने संसद्‌बाट भएको देखिन्छ। किन कि त्यहाँबाट जे सिफारिस भयो त्यही राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको बताइएको छ।

अवरोध हुँदाहुँदै संसद्ले चिकित्सा शिक्षा विधेयक परित गरेको थियो

संसद्को एउटा समितिले बहुमतको आधारणमा दफा १५ को उपदफा ४ अस्वीकार गर्दै दफा ५ को प्रावधान राखेको हो।

त्यो संशोधित विधेयक शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विपक्षीले अवरोध गर्दागर्दै संसद्‍मा प्रस्तुत गरे र संसद्का दुवै सदनको पूर्ण बैठकले पारित पनि गर्‍यो।

संसद् सचिवालयका अनुसार त्यही विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको हो।

सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार मन्त्रीले सदनमा विधेयक पेस गर्दा संशोधित बुँदा परेको वा नपरेको निश्चित गरिन्छ। त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदा कानुन मन्त्रालयमा...


शीर्षक: विना स्विकृती नेपालमा कसरी खेलिरहेछ अफ्रिकाको फुटबल क्लब\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालको फुटबलको प्रशासकीय निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मान्यता नदिएको तथा सरकारबाट श्रम इजाजत नलिएको देखिएको उक्त क्लबले भने अहिले विभिन्न जिल्लामा भइरहेका प्रतिष्ठित नकआउट प्रतियोगिता खेलिरहेको छ।

जसमध्ये धरानको बुढासुब्बा गोल्डकप, बुटवलको तिलोत्तमा गोल्डकप र पोखराको मनकामना गोल्डकपको उपाधि समेत जितिसकेको छ।

ए डिभिजन क्लबका अधिकारीहरूले भने अनधिकृत रूपमा भइरहेको दाउफिन्सको सहभागिता रोक्नु पर्ने भन्दै विरोध जनाउन थालेका छन्।

प्रारम्भ

एन्फाले जनाए अनुसार सुदूरपश्चिमको धनगढीमा भएको 'खप्तड गोडल्कप' मा दाउफिन्सलाई सहभागी गराउन एन्फासँग स्विकृति मागिएको थियो। तर आवश्यक कागजात आउनुअघि नै दाउफिन्स धनगढी पुग्यो र प्रतियोगितामा सहभागिता जनायो।

त्यहाँ पहिलो खेलमा हारे पनि दाउफिन्स क्यामरुन फर्केन। बरु जिल्लाहरूमा हुने अन्य प्रतियोगितामा खेल्न थाल्यो। अहिलेसम्म टोलीले ६ वटा प्रतियोगितामा खेलिसकेको छ।

र, नेपालमै बसेर अरु प्रतियोगिता खेलिरहने क्लबको योजना देखिन्छ।

उक्त क्लबका कप्तान जोसेफ मार्कलले भने, "हामी अहिले फर्किरहेका छैनौँ। हामी यहीँ बस्छौँ। निरन्तर प्रशिक्षण गर्छौँ र अरू प्रतियोगिताहरू पनि खेल्नेछौँ।"

दाउफिन्समा दुईवटा समस्या रहेको बताइएको छ। एउटा मुख्य विषय एन्फाको स्वीकृति विना नै प्रतियोगिता खेल्नु नै देखिन्छ। अर्को समस्या श्रम इजाजत नलिइकन खेल्नु हो।

कुनै पनि विदेशी खेलाडीले नेपाल आएर व्यावसायिक फुटबल खेल्न सरकारको श्रम इजाजत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने प्रावधान छ। यसमा पनि दाउफिन्स चुकेको देखिन्छ।

एन्फाका अनुसार दाउफिन्सलाई नेपाल ल्याउन एजेन्ट सुगन तन्डुकारको भूमिका छ। तर तन्डुकारले बीबीसीलाई भने, "मैले उनीहरूलाई नेपालमा आउन सघाएको मात्र हुँ। नेपाल प्रवेश गर्ने बेला आवश्यक अनअराइभल भिसा लिन मात्र मेरो भूमिका हो।"

रौनक

तन्डुकारका अनुसार दाउफिन्सको अहिले खेलिरहेको फुटबल प्रतिस्पर्धामा उनको भूमिका छैन। तर दाउफिन्सले एकपछि अर्को प्रतियोगिता खेलिरहेको छ।

केही सीमित क्लबले देश दौडाहा गरेर सबै प्रतियोगिता खेलिरहेका बेला दाउफिन्स दर्शकहरूका लागि चाहिँ नयाँ स्वाद बनेको हो।

मैदानमा एकैसाथ अफ्रिकी खेलाडीहरु उत्रिने र नेपालका उत्कृष्ट भनिएका ए डिभिजनका क्लबविरुद्ध कडा टक्कर दिने हुनाले उक्त टोलीको लिन अहिले जिल्लका क्लबहरू लालायित देखिन्छन्।

त्यसमध्येको एक सहारा क्लब पोखराका...


शीर्षक: विपक्षी नेता गुआइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपति स्वीकार्न भेनेजुएलालीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विपक्षी नेता गुआइदोले मदुरो सरकारले एक अर्ब दुई करोड डलर भेनेजुएलाबाट युरुग्वे सार्न लागेको आरोप लगाएको छ।

त्यसबारे मदुरो सरकार तथा सेनाको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।

तर विपक्षी नेता गुआइदोले चाहिँ मदुरो सरकारले ठूलो धनराशी विदेश लैजान लागेको आरोप लगाएको छ।

भेनेजुएलाको संकट समाधानको खोजी गर्न सन् २०१७ मा १४ राष्ट्रहरू सदस्य रहेको लिमा समूह गठन भएको थियो।

भेनेजुएला: पैसाको अभाव धान्न ढुकुटीको सुन बेच्दै

भेनेजुएलामा सत्ताधारी पार्टी र विपक्षीबीचको झगडामा सेनाले कसलाई समर्थन गर्ला

के भन्छ लिमा समूह?

पछिल्लो बैठकपछि उसले बल प्रयोग नगरिकनै भेनेजुएलाको सरकार परिवर्तन हुनु पर्ने र त्यहाँ मानवीय सहायता सहजै पुग्नु पर्ने बताएको छ।

 लिमा समूहकी एक प्रतिनिधिले त्यो समूह भेनेजुएलामा शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक संक्रमण, निष्पक्ष निर्वाचन, राजनीतिक पारदर्शीता र मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मानको पक्षमा रहेको बताएकी छिन्।

 त्यो समूहले विपक्षी नेतृत्वको संसदलाई समर्थन गर्ने र राष्ट्रपति मदुरोको सरकारलाई विदेशमा वित्तीय कारोबार गर्नबाट रोक्नु पर्ने मत राखेको छ।

 भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले देशमा जारी राजनीतिक संकटका कारण उत्पन्न हुन सक्ने भनिएको गृहयुद्धको चेतावनीलाई विपक्षी नेता हुवान गुआइदोले खारेज गरेका छन्।

मदुरोमाथि बढ्यो दबाब

लिमा समूहले राष्ट्रपति मदुरोको सरकारलाई विदेशमा वित्तीय कारोबार गर्नबाट रोक्नु पर्ने मत राखेको छ।

गुआइदोले आफैलाई भेनेजुएलाको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए। उनले अमेरिकालगायत अन्य देशहरूको समर्थन जितेका छन्।

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले आफ्नो देश गृहयुद्धमा होमिने वा नहोमिने विषय अमेरिका र उसका मित्रशक्तिका क्रियाकलापमा निर्भर रहने बताएका छन्।

तर मदुरोको सो अभिव्यक्तिलाई गुआइदोले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीको आविष्कार भएको बताएका छन्।

गुआइदोलाई ल्याटिन अमेरिकी तथा अन्य युरोपेली देशहरूको बलियो समर्थन जुटेपछि सोमवार मदुरोमाथि दबाव बढेको हो।

विवादित निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि गत महिना राष्ट्रपतिको रुपमा दोस्रो कार्यकालका लागि निकोलस मदुरोले सपथ ग्रहण गरेका थिए।

जुन निर्वाचनमा धरै जसो विपक्षी नेताहरूले भाग लिएका थिएनन्।

किनकी उनीहरूमध्ये कोही वर्खास्त गरिएका थिए त कोही जेलमा थिए।

गुआइदोको आरोप

गुआइदोले राष्ट्रपति मदुरोको आइतबारको अन्तरवार्ताबारे टिप्पणी...