शीर्षक: कर्मचारी सरुवाप्रति प्रदेश सरकार आक्रोशित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संघीय सरकारको यस्तो कदमले प्रदेश असफल र कमजोर हुने भन्दै एकजना मुख्यमन्त्रीले केन्द्रलाई पत्र नै पठाएको बताए।

केन्द्र सरकारले भने नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै कर्मचारी सरुवा गरिएको बताएको छ।

केन्द्र सरकारले यसै हप्ता प्रदेशका सचिवस्तरसम्मका कर्मचारी सरुवा गरेको थियो।

क्रुद्ध

पर्याप्त कर्मचारी नपाएको गुनासो गर्दै आएका प्रदेश सरकारहरूले बल्लबल्ल अभ्यस्त भएका कर्मचारीलाई समन्वय नै नगरी अकस्मात् केन्द्रले तानेको बताएका छन्।

उच्च तहका कर्मचारीको समेत सरुवा गरिएको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारसँग क्रुद्ध भएको देखिएका छन्।

प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले भने, "हामीसँग समन्वय नगरिकनै आफू खुशी यताउता कर्मचारी लग्ने कुराले हाम्रा काममा समस्या हुन्छ। यो कुरा संघीय सरकारका सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूले थाहा पाउनुपर्छ।"

अर्थ, कृषि, भौतिक पूर्वाधार लगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव नै सरुवा गर्दा प्रशासनिक काम ठप्प परेको प्रदेश नं. २ ले जनाएको छ।

प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले केन्द्र सरकारको यस कदमबारे आपत्ति जनाउँदै बिहीवार पत्र नै लेखेको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "प्रदेश सरकारलाई नसोधी धामाधम सरुवा गर्नु भनेको प्रदेश सरकारलाई अस्थिर र असफल बनाउन खोजेको हो नि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मैले पत्र नै लेखेर हाम्रो सहमति विना सरुवा गर्नुको कारण सोधेँ।"

मतभेद

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने यस प्रकारको पत्र प्राप्त नभएको जनाएको छ।

तर कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया अनुसार गरिएको उक्त मन्त्रालयका सहसचिव रुद्र सिंह तामाङले बताए।

उनले भने, "उहाँहरूको योग्यता, क्षमता, काम गर्ने अवस्था हेरेर मिलाइदिनुपर्ने हुन्छ। अवकाश हुन लागेका केही कर्मचारीलाई काठमाण्डू ल्याएका हौँ।"

तीन तहको सरकारको अभ्यास भर्खरै शुरू भएको अवस्थामा यस्ता विवाद आउनु सामान्य भएको कतिपय जनाकारले बताएका छन्।

तर यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक र संवेदनशील भएर सम्बोधन नगरिए मतभेद चर्कन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।


शीर्षक: कर्मचारीको आचरण 'सुधार्न' सदाचार नीति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

निजामती कर्मचारी र संस्थान तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई एउटै नीति अन्तर्गत राख्न भन्दै सदाचार नीतिको निर्माण गरिएको बताइएको छ।

हाल प्रस्तावित राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सरकारी कर्मचारीहरुको आचारण सुधार्न केन्द्रित रहने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले भने, "सार्वजनिक प्रशासकले अन्य संस्था गैरसरकारी संस्थाहरु व्यापारीहरुसँग सम्पर्क गर्दा आफ्नो पेशागत मर्यादा उत्तरदायित्वमा आँच नआउने गरी गर्न पर्ने र जनता प्रतिको उत्तरदायित्व अझै राम्रो बनाउने कुरालाई सदाचार नीतिले समेटेको छ।"

छाता नियम

निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी निजामती कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने विषय पनि सदाचार नीतिमा राखिएको बताइएको छ।

हाल विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै नीति रहेकोमा अब बन्ने सदाचार नीतिले यी सबैलाई छाता नियममा बाँध्ने पनि बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले भने, "निजामती प्रशासनसहित प्रहरी, सेना, संस्थानका कर्मचारी र शिक्षक सबै सार्वजनिक प्रशासकहरु यसमा आबद्ध हुनेछन्।"

निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको व्यवहारको विषयमा प्रष्ट पारिसकेको र बेला बेला विभिन्न आचारसंहिता पनि बनिसकेकाले फेरि यही विषयमा स्रोत साधान खर्च गर्न नहुने तर्क कतिपय पूर्व प्रशासकले गरेका छन्।

अनुगमन

त्यस्तैमध्येका एक, पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले भने, "यस्ता नीतिहरुको थाकका थाक सिंहदरबारका फाइलमा छन् । खास के गर्नुपर्थ्यो भने यस सम्बन्धमा कति काम भएको छ भनेर मन्त्रिपरिषदमा मुख्य सचिव लगायत सचिवहरुलाई बोलाएर सोध्नु पर्ने थियो।"

प्रस्तावित नीतिले कर्माचारीले सरकारी यातायातको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयमा पनि प्रष्ट पारेको  बताइएको छ।

साथै भएका ऐन नियम कसरी राम्रोसँग पालना गर्ने, सार्वजनिक प्रशासकको आचारण सुधार गर्ने र जनतासंगको सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयमा सदाचार नीति केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

साथै कर्मचारीको कामको अनुगमन गर्ने र सोही अनुसार दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको पनि बताइएको छ।


शीर्षक: कर्मचारीको खटनपटनमा खटपट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केन्द्रमा फर्किन नपाउने गरी कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव कानुनमा राखिएको भन्दै उनीहरूले त्यसबाट कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्ने तर्क गरेका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने नयाँ कानुनले सबै कर्मचारीहरूलाई न्याय दिने दाबी गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको कानुनको मस्यौदामा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा हुने कर्मचारी संघीय सरकारमा फर्किन नपाउने प्रावधान राखिएको बताइएको छ।

कर्मचारी सरुवाप्रति प्रदेश सरकार आक्रोशित

'स्थानीय तहलाई बजेट बनाउन समस्या'

अवसर खुम्चायो

त्यसले बढुवाको अवसर खुम्च्याउने नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियन संघका उपमहासचिव दुर्गा फुयाल बताउँछन्।

उनी प्रश्न गर्छन्, "स्थानीयबाट स्थानीयमा सरुवा हुन त पाइन्छ। तर स्थानीयमा निश्चित दरबन्दी हुन्छ। एउटा सुब्बा सरहको एउटा मात्र दरबन्दी हुन्छ। खरदारबाट सुब्बा भएरै जिन्दगी वित्यो उसको ? वृत्ति विकास त्यसरी छेकिदिन पाइन्छ ?"

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले गत वर्ष बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन, संघीय निजामति सेवा ऐन बन्न नसकेसम्म लागू नहुने भनिएपछि कर्मचारीको खटनपटनमा बाधा पुगेको देखिन्छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रीले समायोजन ऐनको विकल्प पूरा गर्न नयाँ कानुन ल्याउन लागेको बताएका छन्।

नयाँ कानुन छलफलकै क्रममा रहेकाले अहिले विवाद गर्न उचित नभएको उनले बताए।

बढुवा सरुवा

प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको एक तह बढुवा सहितको सरुवाको व्यवस्थाप्रति भने कर्मचारी संगठन सन्तुष्ट देखिन्छन्।

निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल भन्छन्, "एक श्रेणी वृद्धि गरेर पठाउने हाम्रो विगतदेखिकै माग थियो। गतवर्षको समायोजन ऐनमा त्यो समावेश गरिएको थिएन। अहिले समावेश भएकोमा हामी खुशी छौँ।"

बढुवा प्रकृयामा नपर्ने कर्मचारीहरूलाई थप सुविधा दिने व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।

मन्त्री पण्डितले आगामी पुस मसान्तसम्ममा कानुन कार्यान्वयन हुने बताएका छन्।

अभाव

कतिपयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेकोले सरकारले कर्मचारीको माग पूरा गर्न बाध्य भएको बताइरहेका छन्।

सरकारले स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी खटाएको भने पनि अझै थुप्रै निकायमा कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारमाथि दबाब परिरहेको छ। ...


शीर्षक: कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको बाटो खुला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अवकाश लिने कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन रकम अग्रिम उपलब्ध गराइने अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा समायोजन हुन नचाहने कमर्चारीको निम्ति त्यस्तो अवसर दिन लागिएको हो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अवकाशको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पठाइसकिएको जनाएको छ।

उद्देश्य

त्यसमा सहभागी हुन चाहनेले ४५ दिनभित्र आवेदन दिनसक्ने छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने, "समायोजनमा जान नचाहने वा अनुकूल नभएका तथा सेवा अवधि २० वर्ष र उमेर ५० पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्न सक्नुहुन्छ।"

सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार तीन तहका सरकारमा कर्मचारीको स्थायी प्रबन्ध मिलाउने कदमको रुपमा अवकाशको प्रावधान अघि सारेको छ।

समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीले प्राथमिकताअनुसार विभिन्न विकल्प रोज्नुपर्नेछ।

त्यसपछि नियुक्तिको जेष्ठता र बसोबासको आधारमा समायोजनको निर्णय गरिने अधिकारीहरु बताउँछन्।

अनुमान

प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार त्यसमा अनिच्छुक कर्मचारीका निम्ति सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको अवसर ल्याएको हो।

उनले भने, "कर्मचारी समायोजन छरितो बनाउन र त्यसमा सघाउ पुर्‍याउन अवकाशको मुखमा पुगेका कर्मचारीलाई अवसर दिन यो योजना ल्याइएको हो।"

योजना

सरकारी स्वामित्वका समिति र संस्थानले स्वेच्छिक अवकाशको निम्ति बेलाबखत आकर्षक रकम सहितको योजना ल्याउने गरेका छन्।

तर निजामती सेवामा सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिने प्रस्ताव कति कर्मचारीको निम्ति आकर्षक होला भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन।

निजामती किताबखानाकाअनुसार निजामती सेवामा रहेका ८५ हजारजति कर्मचारी मध्य स्वेच्छिक अवकाश लिन योग्य २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीको संख्या करिब २२ हजार छ।

तीमध्ये १० हजार जतिले स्वेच्छिक अवकाशको अवसर रोज्ने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ।


शीर्षक: कवि माधवप्रसाद घिमिरेसंगको अन्तर्वार्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डूको लाजिम्पाटस्थित उनको निवासमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे सबै आगन्तुकहरुसँग विनम्रताका साथ भेटिरहेका हुन्छन्।

वि. सं. १९७६ सालमा जन्मेका घिमिरे ९८ वर्षको उमेरमा पनि आफैंसँग गुनगुनाउँदै गीत लेखिरहेका हुन्छन्।

यो सक्रियता र ऊर्जाको रहस्य सोध्दा उनले प्रतिप्रश्न गरे, "मेरो उमेर कति हो थाहा छ? सय वर्ष पुग्न दुई वर्ष त बाँकी हो नि।

पहाडमा यति लामो बाँच्ने पनि कोही देखेको थिइनँ र आफू बाँचौंला भन्ने पनि सोचेको थिइनँ। तपाईं जस्तो छक्क परेर मलाई सोध्नुहुन्छ, म पनि आफैं छक्क परेको छु।"

प्रकृतिको साथ

आफ्नो दीर्घजीवनको श्रेय उनी दिन्छन् प्रकृति र सद्विचारलाई।

"काठमाण्डू जस्तो शहरमा पनि म यस्तो खुला ठाउँमा बसेको छु, फूलहरु, चराहरुको बीचमा," उनी भन्छन्।

कविताको बारेमा सोच्दासोच्दै अर्थोक सोच्ने फुर्सदै नपाएको बताउँछन् उनी।

"कसैको बारेमा मैले कुविचार गरें भने त्यसको छाँया ममा पर्छ र त्यसले मलाई खलबल गर्छ। अहिले उमेरमा पनि त्यो श्रृजनाको कुरा छँदैछ।"

नयाँ महाकाव्य

सद्विचारकै बारेमा महाकाव्य लेख्दैछन् उनीः ऋतम्भरा।

ऋतम्भराको प्रेरणा खोज्न भने घिमिरेको इतिहास नै खोतल्नुपर्छ।

"विश्व अणु सन्त्रासले त्रस्त भएको समयमा अणु अस्त्र जस्तै ब्रह्मास्त्र लिएको र त्यसको दुरुपयोग गरेको हाम्रो एउटा पात्र अश्वत्थामालाई लिएर कृति लेखेको थिएँ, "उनी भन्छन्।

"विश्व नकारात्मक पक्षमा गएकोमा खबरदारी गरेको त्यो कृतिले।"

त्यसो भए सकारात्मक बाटो चाहिँ कुन हो त?

अणु सन्त्रासबाट गुज्रिसकेको आधुनिक समाजका चुनौतीहरु उनी देख्छन् प्रविधिमा।

"अहिले प्रविधिले गर्दा मान्छे मान्छेबाट टाढा भए। भावना चाहिँ खत्तम हुँदै गयो— माया, प्रेम, इत्यादि।"

त्यसो भए विश्वका मानिसले जाने बाटो कुन हो त? "अर्को अस्त्र छ", भन्छन् उनी, "हाम्रो हृदयमा।"

कविता

हृदयको भावना र प्रेमलाई इंगित गरेका घिमिरेलाई मन परेको रचना सुनाउने अनुरोध गर्दा पनि उनी श्रृंगार रसकै कविता सुनाउन पुग्छन्।

यो साँझमा आज कोही आउँछ जस्तो लाग्छ।

आउनुपर्ने कोही छैन किन यस्तो लाग्छ।

जहाँ जे छ छायाँ तानी त्यहीं बास बस्यो।

बादलुको ली पनि बादलभित्र पस्यो।

खोल्साबाट सुसाइरहेछ मूलधारा।

त्यहीं सुनेझैं उदाइरहेछ शिखरको तारा।

एक छायाँ उभिइरहेछ कसलाई पर्खी?

बिहानीमा को गयो र साँझ आउँछ फर्की?

मेरो माया आउँदैनौ म कसरी भनूँ?

"यो कविता हेर्नोस्। रोमाण्टिक पनि छ, मिस्टिसिजम...


शीर्षक: कश्मीर आक्रमण: आत्मघाती विस्फोटन गराउने जैश-ए-मोहम्मद के हो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

The blast took place on a heavily guarded highway

दिल्लीले पाकिस्तानी भूमिबाट सञ्चालित सो लडाकु समूहका नेता मसूद अजहरलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा आतङ्कवादीमा सूचित गर्न माग राखेको छ।

भारत प्रशासित कश्मीरमा बिहीवार भएको आक्रमण त्यहाँ भारतीय शासनविरुद्ध सन् १९८९ मा विद्रोह सुरु भएयताकै सबैभन्दा नराम्रो भएको मानिएको छ।

के हो जैश-ए-मोहम्मद?

इस्लाम धर्मगुरु मौलाना मसूद अजहरले सन् २००० मा स्थापना गरेको यो उग्रवादी समूहलाई विगतमा भारतीय भूमिमा भएका कतिपय घटनाहरूका लागि जिम्मेवार मान्ने गरिएको छ।

त्यस्ता घटनामा सन् २००१ मा भारतीय संसद्‌मा भएको आक्रमण पनि पर्छ  जुन कारणले भारत र पाकिस्तानबीच झन्डै लडाइँ भएको थियो।

उक्त समूहले कश्मीरमा आत्मघाती बम आक्रमण गर्न थालेको ठानिन्छ। सन् २००० मा पहिलोपल्ट त्यस्तो आक्रमण गरिएको थियो।

उक्त समूहलाई भारत, यूके, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आतङ्कवादी सङ्गठन भनेका छन्। सन् २००२ देखि सो समूह पाकिस्तानमा पनि प्रतिबन्धित रहेको छ।

तर मसूद अजहर फरार रहेका छन्। उनी पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तको बहावलपुर क्षेत्रमा सक्रिय रहेका भन्ठानिएको छ।

उनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत् नै आतङ्ककारी घोषित गर्ने भारतको विगतको प्रयासलाई चीनले रोक्दै आएको छ।

भारतले ती मौलानालाई सुम्पन पाकिस्तानसमक्ष राखेको मागलाई इस्लामाबादले प्रमाणको अभाव भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ।

मसूद अजहरको नेपाल पाटो

जैश-ए-मोहम्मदका संस्थापक मौलाना मसूद अजहरलाई सन् १९९४ मा हरकत-उल-मुजाहिद्दिन नामक उग्रवादी सङ्गठनको सदस्य भएको अभियोगमा भारतीय सुरक्षा सैन्यले गिरफ्तार गरेका थिए।

सन् १९९९ को डिसेम्बर २४ तारिखमा एउटा भारतीय विमान नेपालको राजधानी काठमाण्डूबाट अपहरण गरेर कान्दाहार पुर्‍याइएको थियो।

त्यसपपछि बन्दी साटासाट गर्दा भारतीय जेलमा रहेका अन्य उग्रवादीहरूसँगै मसूद अजहरलाई पनि रिहा गरिएको थियो।

त्यसलगत्तै उनले जैश-ए-मोहम्मद को स्थापना गरेका बताइएको छ।

त्यसपछि उक्त समूहमा त्यस समय सक्रिय रहेका हरकत-उल-मुजाहिद्दिन र हरकत-उल-अन्सार आदि उग्रवादी सङ्गठनहरू मिसिन पुगेका थिए।

स्थापनाको दुई महिनाभित्रै जैश-ए-मोहम्मदले श्रीनगरस्थित भारतीय सेनाको स्थानीय मुख्यालयमा आत्मघाती बम हमला गरेर त्यसको जिम्मेवारी दाबी गरेको थियो।

कश्मीरका विभिन्न स्थानमा आक्रमण गरेको जैश-ए-मोहम्मदले सन् २००१ को १३ डिसेम्बरमा भारतको...


शीर्षक: कश्मीर आक्रमण: भारत-पाकिस्तान तनाव घटाउन साउदी अरबले प्रयास गर्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एशिया भ्रमणमा निस्केका साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानबाट भारत आइपुग्नुअघि रियादले सो घोषणा गरेको हो।

गत हप्ता भारत प्रशासित कश्मीरमा भएको आत्मघाती बम विस्फोटनमा ४६ जना भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि भारतले पाकिस्तानले सो घटना गराएको आरोप लगाएको छ।  पाकिस्तानले भने त्यसको खण्डन गरेको छ।

पाकिस्तानी भूमिबाट सञ्चालित उग्रवादी सङ्गठन जैश-ए-मोहम्मदले सो आक्रमण आफूले गराएको दाबी गरेको छ।

भारतले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्ल्याइदिने चेतावनी दिएको छ र भारतमा पाकिस्तानविरोधि प्रदर्शनहरू भएका छन्।

सन् १९४७ मा विभाजन भएदेखि नै भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरबारे विवाद जारी रहेको छ। दुवैले कश्मीर आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

साउदी विदेशमन्त्री अदेल अल जुबेरले सोमवार साउदी अरबको लक्ष्य "ती दुई छिमेकी देशबीच रहेको तनाव साम्य पार्ने प्रयास गर्नु र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट विवाद समाधान गर्न सकिने मार्ग छ कि भनेर हेर्नु" रहेको बताएका छन्।

भारतमा पाकिस्तानविरोधी प्रदर्शनहरू भएका छन्

पाकिस्तानलाई अर्बौँ डलर सहयोग

गम्भीर आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको पाकिस्तानमा साउदी अरबले २० अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको छ। युवराज मोहम्मदको भ्रमणका बेला त्यसबारे विभिन्न सहमतिहरू भएका छन्।

पाकिस्तानको वैदेशिक मुद्रासञ्चय घट्दै गएको छ। अहिले उसको राज्यकोषमा कुल आठ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा मात्र सञ्चित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट कडा शर्तहरू मानेर सम्भवत: लिनुपर्ने विशेष सहयोगको रकम घटाउन पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले मित्रराष्ट्रहरूसँग सहायता खोजिरहेका छन्।

सन् १९८० को दशकको उत्तरार्धयता पाकिस्तानले आफ्नो अर्थतन्त्रको उद्धार गर्न सहयोग खोजेको यो १३ औँ पटक हो।

साउदी अरबले यसअघि छ अर्ब डलर ऋण दिइसकेको थियो।

बन्दी छोड्ने सहमति

पाकिस्तानले साउदी युवराजसँग साउदी अरबका कारागारमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई मुक्त गरिदिन अनुरोध गर्‍यो।

दुई देशबीच रहेको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन साउदी अरबले दुई हजार एक सय सात पाकिस्तानी बन्दीलाई छोडिने जनाएको छ।

उनीहरूमध्ये अधिकांश कानुनी सहायता कम पाएका वा पाउँदै नपाएका आप्रवासी कामदार हुन्।

मध्यपूर्वमा ठूलो सङ्ख्यामा पाकिस्तानीहरू काम गर्छन्। उनीहरूले कमाएर पठाएको पैसाले पाकिस्तानी अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिने गरेको छ।

इस्लामाबादले युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई आफ्नो देशको सर्वोच्च...


शीर्षक: कश्मीर आक्रमण: भारत-पाकिस्तान तनाव बढ्दा बाँकी विश्व किन चिन्तित हुन्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गतसाता भारत प्रशासित कश्मीरमा कम्तीमा ४६ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी एउटा आत्मघाती आक्रमण भयो। भारतीय सुरक्षा बलमाथि भएको यो एउटा ठूलो रक्तपातपूर्ण आक्रमण थियो।

पछि भएका भिडन्तमा सुरक्षाकर्मी, सन्दिग्ध लडाकु र गैरसैनिकको पनि मृत्यु भयो।

यी घटनाहरूले त्यस क्षेत्रलाई पुन: अस्थिर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

सन् २०१८ मा मात्रै त्यहाँ सर्वसाधारण, सुरक्षाबल र लडाकुसमेत पाँच सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो।

कश्मीरको पछिल्लो तनाव किन भयानक छ?

भारत-पाकिस्तान सीमामा अरू कसको ध्यान पुगेको छ?

भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएयता कश्मीर दुवै देशका लागि कलहको बीउ बनेको छ।

त्यो क्षेत्र भारत र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको रूपमा बाँडिएको छ। चीनको नियन्त्रणमा पनि केही भाग छ।

गत साता भएको आक्रमणमा भारतीय अर्धसैनिक बलका सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान गएपछि खोजतलास गर्ने क्रममा सेना र विद्रोही पक्षबीच भिडन्त भएको छ।

पुलवामामा भएको आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चुलिएको छ। तत्कालका लागि भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा सहज वातावरणको आशा मरेको छ।

पाकिस्तानी भूमिबाट सञ्चालित हुने गरेको भनिएको लडाकु समूह जैश-ए-मोहम्मदले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। भारतले भने पाकिस्तान सो घटना संलगन भएको आरोप लगाएको छ।

भारतका विभिन्न सहरमा पाकिस्तानविरोधी प्रदर्शनहरू भएका छन् र क्रुद्ध भिडले कश्मीरी विद्यार्थी एवम् व्यापारीहरूलाई निशाना बनाएका विवरणहरू प्रकाशित भएका छन्।

भारत प्रशासित कश्मीरमा सप्ताहन्तमा मोवाइलमा इन्टर्नेट सेवासमेत काटिएको थियो।

पाकिस्तानले भने आक्रमणमा आफ्नो भूमिका रहेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो देश बिहीवार पुलवामामा भएको घटनामा संलग्न भएको प्रमाण दिन भारतलाई चुनौती दिएका छन्। वार्ताबाट मात्र कश्मीरको विवाद समाधान गर्न सकिने तर भारतले सैन्य कारबाही गरे आफूले प्रत्युत्तर दिने उनले बताएका छन्।

भारत र पाकिस्तान दुवै परमाणुशक्तिसम्पन्न देश हुन्। त्यसैले गर्दा उनीहरूबीच हुने जुनसुकै द्वन्द्वले पनि नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्नेछ।

दुई देशबीच रहेको विवादको सबैभन्दा बढी मार कश्मीरका बासिन्दाले खेप्नुपरेको छ।

कश्मीर विवादकै कारण दुई देशबीच सन् १९४७ र १९६५ दुईवटा युद्ध  भइसकेको छ। थुप्रै सशस्त्र अभियान, सेना र सर्वसाधारणलाई लक्षित भएका अनगिन्ती आक्रमण भइसकेका...


शीर्षक: कश्मीर आक्रमण: भारतीय सेनाबाट निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, 'सुरक्षा फौजको कमजोरीका कारण'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भूतपूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल शक्ति गुरुङका अनुसार त्यस क्षेत्रमा केही दिनयता सुरक्षाकर्मीहरूको गतिविधि बढिरहेको थियो र त्यसैले विद्रोही समूहलाई सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स भनिने अर्धसैन्य फौजका सदस्यहरू चढेको गाडीको लस्करलाई निसाना बनाउन सजिलो भयो।

एकजना आत्मघाती आक्रमणकारीले बिहीवार विस्फोटक पदार्थ भरिएको गाडी सीआरपीएफको गाडीमा जोतिदिएका थिए। विस्फोटनमा परेर कम्तीमा ४६ जनाको मृत्यु भएको छ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई लक्ष्य गरिएको सो आक्रमणबारे उनले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "यो हमला सुरक्षा कमजोरीको कारण भएको हो, गुप्तचर निकायको विफलताका कारण भएको हो।"

देहरादुन निवासी गुरुङ त्यहाँको गोर्खाली सुधार सभा नामक सामाजिक संस्थामा पनि सक्रिय छन्।

सुरक्षा कमजोरी कस्तो?

गुरुङले भने, "राजमार्ग नखुलेर सुरक्षाकर्मीहरू जम्मूमा थुप्रिएका थिए। त्यसैले त्यस क्षेत्रमा केही समयअघिदेखि सुरक्षाकर्मीको गतिविधि निकै बढेको थियो। त्यस्तो बेला हाम्रो सुरक्षा छिद्र र कमजोरीहरूको फाइदा उठाएर कायरतापूर्ण हमला गरेका छन्।"

"त्यत्रो धेरै विस्फोटक पदार्थ राखिएको मोटर कसरी राजमार्गमा पुग्यो? यो सुरक्षा कमजोरीकै कारण भएको हो।"

The blast took place on a heavily guarded highway

गुरुङका विचारमा यो आक्रमण गम्भीर प्रकृतिको भए पनि त्यसले भारतको समग्र सुरक्षा व्यवस्थामा खासै फरक पार्दैन।

उनले भने, "हेर्नूस् पछिल्लो समयमा भारतीय सुरक्षा फौजले उनीहरूका धेरै सदस्य तथा कमान्डरहरूलाई निसाना बनाएको थियो। अहिले उनीहरूले यो आक्रमण गरेर आफ्ना लडाकुको आत्मबल बढाउने र आफ्नो सक्रिय उपस्थिति अझै रहेको छ भनेर देखाउन खोजिरहेका छन्।"

उनका अनुसार कश्मीरमा भएको यो आक्रमणपछि भारत सरकार र भारतीय सुरक्षा निकायहरूले अनुसन्धान गर्नेछन् र आफ्ना क्रियाकलापहरूको समीक्षा गर्नेछन्।

उनले भने, "अब कहाँ कहाँ सुरक्षा कमजोरी भयो त्यसको अनुसन्धान हुन्छ।"

राजनीतिमा कस्तो असर पर्ला?

भारतमा निर्वाचन हुनुभन्दा केही साताअघि यो आक्रमण भएको छ।

यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने कतिपयको आकलन छ। तर शक्ति गुरुङ भने त्यससँग सहमत छैनन्।

उनले भने, "यसको राजनीति वा चुनावसँग कुनै सम्बन्ध छ जस्तो मलाई लाग्दैन।"

पुलवामामा आक्रमण भएपछि भारतीय सुरक्षा फौजले तत्कालै कुनै प्रत्याक्रमण गर्न सक्ने सुरक्षाविद्हरूको अनुमान छ।

तर भूतपूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल गुरुङ त्यसबारे यसै हो भन्न...


शीर्षक: कश्मीर आक्रमण: भिडन्तमा 'मुख्य योजनाकारसहित तीन लडाकु र पाँच सुरक्षाकर्मीको मृत्यु'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पुलवामामा गत हप्ता भएको आत्मघाती आक्रमणको प्रमुख योजनाकार मानिएका अब्दुल राशिद गाजीसमेत तीनजना सन्दिग्ध पनि सो घटनामा मारिएको भारतीय सैनिक सूत्रले दाबी गरेको छ।

सो घटनामा लडाकुहरू लुकेर बसेको घरका मालिकको पनि मृत्यु भयो।

भारतीय सेना र अर्धसैन्य बलहरूले सो स्थानमा संयुक्त सुरक्षा कारबाही गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

लडाकुहरू लुकेर बसेको सूचना पाएपछि सेनाले कारबाही गर्दा उनीहरूले गोली हानेको बताइएको छ।

बिहीवार भारतीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफको गाडीलाई लक्ष्य गरेर भएको विस्फोटनमा ४६ जनाको मृत्यु भएको थियो।

सुरक्षाकर्मीहरूको संयुक्त टोलीले सो घटनामा संलग्न लडाकु खोज्न एउटा अभियान थालेको थियो।

Indian troops patrol the area where the attack took place

सुरक्षाकर्मीतर्फ हताहत भएकामध्ये मेजरसहित चार सैनिक र एक प्रहरी अधिकारी छन्।

सो क्षेत्रमा गोली हानाहान भएको चर्को सुनिएको थियो। सुरक्षाकर्मीहरूले गाउँलेहरूलाई घरभित्रै बस्न आह्वान गरेका थिए।

डरलाग्दो आक्रमण

गत हप्ता भएको आक्रमण कश्मीरमा अशान्ति सुरु भएपछिकै ठूलो आक्रमण भएको बताइन्छ।

एकजना आत्मघाती आक्रमणकारीले विस्फोटक पदार्थ भरिएको एउटा गाडी सीपीआरएफका सुरक्षाकर्मीहरू बोकेका ७८ वटा  गाडीहरूको लस्करमा लगेर जोतिदिएका थिए। घटनास्थल श्रीनगरबाट २० किलोमिटर पर छ।

ती आक्रमणकारी १९ देखि २१ वर्ष उमेर भएका स्थानीय कश्मीरी युवा भएको बताइएको छ।

पाकिस्तानी सञ्चालित लडाकु समूह जैश-ए-मोहम्मदले सो घटना आफूले गराएको दाबी गरेको छ।

भारतले भने पाकिस्तान नै सो आक्रमणमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ तर इस्लामाबादले त्यसको खण्डन गरेको छ।

विरोध

बिहीवारको घटनापछि भारतमा पाकिस्तानविरोधी प्रदर्शनहरू भएका छन्।

क्रुद्ध  भिडले कश्मीरी विद्यार्थी र व्यापारीहरूलाई निसाना बनाउने गरेका छन्।

विभाजनको सात दशकपछि पनि भारत र पाकिस्तानबीच तिक्तता कायम छ।

दुवै देशले कश्मीर आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

पुलवामामा भएको आक्रमणपछि कश्मीरी मुसलमानहरूलाई सतर्क रहन भनिएको छ।

विभिन्न स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले उत्तर भारतमा कश्मीरी विद्यार्थीहरूसँग कुटपिट भएको वा उनीहरूलाई बसेको ठाउँबाट निकाएको घटनाबारे समाचार प्रकाशित गरेका छन्।

सीआरपीएफले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने बताएको छ तर उनले समाचार सत्य हो कि हैन राम्ररी विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

कश्मीरमा भएको आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानलाई...


शीर्षक: कश्मीर आक्रमण: सैन्य कारबाही भए प्रतिकार गर्ने भारतलाई पाकिस्तानको चेतावनी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

इमरान खानले कश्मीर घटनामा पाकिस्तान संलग्न भएको प्रमाण देखाउन भारतलाई चुनौती दिएका छन्

गत हप्ता भारत प्रशासित कश्मीरमा आत्मघाती आक्रमण हुँदा ४६ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि भारतले पाकिस्तानलाई सो घटना गराएको आरोप लगाउँदै कारबाही गर्ने धम्की दिँदै आएको छ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत् भारतलाई कश्मीर आक्रमणमा संलग्न भएको प्रमाण दिन चुनौती दिएका छन्।

पाकिस्तानी भूमिबाट सञ्चालित लडाकु सङ्गठन जैश-ए-मोहम्मदले सो घटना आफूले गराएको दाबी गरेको छ।

सो घटनापछि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढेको छ।

सन् १९४७ मा विभाजन भएदेखि नै दुई देशले कश्मीर आफू अधीनस्थ हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

कश्मीर विवादकै कारण उनीहरूबीच दुइटा युद्ध  भइसकेका छन्।

खानले के भने?

आफ्नो सम्बोधनमा उनले कश्मीर आक्रमणबारे प्रतिक्रिया दिँदै "भारतले पाकिस्तानलाई विनाप्रमाण दोष लगाउन छोड्नुपर्ने" भन्दै भारतीय पक्षलाई पाकिस्तान संलग्न भएको प्रमाण आफूसँग भए देखाउन चुनौती दिएका छन्।

उनले भने, "यदि तपाईँ पाकिस्तानमा कुनै किसिमको आक्रमण गर्नेबारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने पाकिस्तानले प्रतिकार गर्नेबारे सोच्ने मात्र हैन, पाकिस्तानले प्रतिकार नै गर्नेछ।"

तर उनले वार्ताबाट कश्मीरसँग सम्बन्धित विवादको समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

दिल्लीले भारत प्रशासित कश्मीरमा पृथक्तावादी लडाकुहरूलाई पाकिस्तानले सघाउने गरेको आरोप लगाउने गरेको छ।

आफ्नो सरकार कश्मीर घटनाको अनुसन्धानमा सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै गत वर्ष प्रधानमन्त्री बनेका खानले पाकिस्तानले आफैँ स्थायित्वतिर उन्मुख भएका बेला त्यस्तो आक्रमणबाट के पाउँछ र भनेर प्रश्न गरेका थिए।

साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानको भ्रमणका कारण आफूले पहिला सम्बोधन गर्न नपाएको उनले बताए।

कश्मीरमा आत्मघाती आक्रमण गर्ने व्यक्ति स्थानीय युवक भएको बताइएको छ।

सम्वाददाताहरूका अनुसार केही वर्षयता धेरै कश्मीरी युवाहरू लडाकु सङ्गठनमा प्रवेश गरेका छन्।

सोमवार भएको भिडन्तमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तीन सन्दिग्ध लडाकुलाई मारिदिएका थिए। सो घटनामा चार सैनिक, एक प्रहरी र एक गैरसैनिकको पनि मृत्यु भएको थियो।

भारतीय पक्षले भिडन्तमा मारिएका एक लडाकु पुलवामामा बिहीवार भएको आक्रमणका प्रमुख योजनाकार भएको दाबी गरेको छ।

तनाव कति छ?

कश्मीरको केही भूभाग पाकिस्तान र केही भारतको अधीनमा छ।

बिहीवारको घटना सो...


शीर्षक: कश्मीर तनाव: 'अशान्त र असन्तुष्ट क्षेत्र अझै धेरै अस्थिर बन्न सक्ने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र त्यतिबेलाका जम्मू-कश्मीरका राजनीतिक नेताहरूले आपसी सहमति जुटाएपछि त्यो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो।

अहिले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई एकपक्षीय ढङ्गले च्यातिदिएको छ। त्यसैले सन् १९५० को दशकपछि पहिलो पटक कश्मीरको संवैधानिक हैसियतमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

व्यावहारिक हिसाबले यसले धेरै फरक पार्दैन। अनुच्छेद ३७० का व्यवस्थाहरू विगतका दशकमा धेरै फेरिएका छन्। जम्मू-कश्मीरको आफ्नै संविधान र झन्डा पनि छ तर त्यो राज्यसँग भारतका अरू कुनै राज्यसँग भन्दा बढी स्वायत्तता छैन।

साङ्केतिक अर्थ

अनुच्छेद ३७० को एउटा व्यवस्था अनुसार जम्मू-कश्मीर बाहिरका मानिसले त्यहाँ घरजग्गा किन्न पाउँदैनन्।

अब दिल्लीले चाहेजस्तै गरी त्यो व्यवस्था पनि हटाइयो भने कश्मीर उपत्यकाको जनसङ्ख्याको प्रकार फेरिन सक्ने चिन्ताहरू बढ्लान्। तर तत्कालै कुनै ठूलो प्रभाव भने परिहाल्ने सम्भावना छैन।

अहिले भारतीय सरकारको कदमको साङ्केतिक अर्थ नै बढी महत्त्वपूर्ण भइदिएको छ।

विगतका आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा हिन्दू राष्ट्रवादी भाजपाले कश्मीरको विशेषाधिकार हटाइदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो। जम्मू-कश्मीर पूर्ण रूपमा भारतमा मिलाएर मात्रै त्यहाँ विकास हुने उसको तर्क रहँदै आएको छ।

भाजपाको अर्को तर्क यस्तो छ: मुस्लिम बहुल भएकै कारणले वा पाकिस्तानले भूभाग दाबी गरेकै कारणले जम्मू-कश्मीरलाई फरक तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन।

दिल्लीको चिन्ता

गत मे महिनामा नरेन्द्र मोदी पुन: विजयी भएपछि भाजपालाई कश्मीरको विशेषाधिकार हटाउने जस्ता हिन्दु राष्ट्रवादीका माग पूरा गर्न बाटो खुलेको हो। भाजपाका नेता तथा कार्यकर्ताले यो कदमलाई उत्साहपूर्वक स्वागत गर्नेछन्।

तर यो कदम चाल्नु अघि दिल्लीले सावधानी अपनाउन चालेका कदमले कश्मीरबारे उसको निर्णयले त्यहाँ पार्न सक्ने असरबारे दिल्ली चिन्तित रहेको प्रष्ट पारेको छ।

दिल्लीले त्यहाँ थप सैनिकहरू खटायो, पर्यटक तथा हिन्दू तीर्थालुलाई कश्मीर छोड्ने आदेश दियो, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिदियो, इन्टरनेट तथा मोबाइल सञ्जालहरू बन्द गरिदियो, मानिसहरूलाई भेला हुन बन्देज लगाइदियो र कैयौँ कश्मीरी राजनीतिज्ञहरूलाई नजरबन्दमा राखिदियो।

विशेषाधिकार खारेज गर्दै भारतीय सरकारले जम्मू-कश्मीर अब कुनै छुट्टै प्रदेशको रूपमा नरहने बरू केन्द्र प्रशासित राज्य रहने...


शीर्षक: कश्मीर तनाव: कम्तीमा पाँच मजदुरको हत्या\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ती मजदुर पश्चिम बङ्गाल राज्यका थिए।

घटनाक्रम

कुलगाम जिल्लाको कातरसु गाउँमा मङ्गलवार चरमपन्थीहरूले तिनको हत्या गरिदिएको जम्मु-कश्मीर प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

बीबीसी संवाददाता रियाज मसरुरका अनुसार उनीहरूको हत्या राति करिब ९ बजे भएको  थियो।

उनी भन्छन्, "कश्मीरमा लगाइएका नियन्त्रण केही खुकुलो पार्दै लगिएको थियो। पुलिसले पनि आफ्नो सचेत गराउने सूचना हटाएको थियो।

"यस्तो स्थितिमा यहाँ पर्यटन त बढेको थिएन तर मजदुरहरू भने जीविकोपार्जनका निम्ति विस्तारै कश्मीर फर्कँदै थिए। अहिलेको समयमा भारतका विभिन्न ठाउँबाट कश्मीरका स्याउ बगैँचा तथा अन्यत्र काम गर्न मजदुर आउने गर्छन्।"

मसरुरका अनुसार हत्या गरिएका सबै पाँचजना मजदुर कातरसु गाउँमा एउटा भाडाको घरमा बस्थे।

प्रहरीको भनाइ छ कि सो घरमा सन्दिग्ध बन्दूकधारी घुसे, तिनलाई बाहिर निकाले र गोली हाने।

सो हमलामा एकजना घाइते छन्।

केही समय यता कश्मीरमा बाहिरबाट आएर बसेका मानिसहरूविरुद्ध हमलाको सिलसिला बढेको छ। हमलाको निशानामा खासगरि ट्रक ड्राइभर तथा मजदुर छन्।

झडप

युरोपेली सांसदहरूको एक समूहले कश्मीरको भ्रमण गरेकै बेला यो घटना भएको छ।

गत अगस्टमा भारतले कश्मीरको विशेष संवैधानिक हैसियत खारेज गरिदिएपश्चात् कुनै विदेशी प्रतिनिधिमण्डलको यो पहिलो भ्रमण हो।

सयौँ मानिसहरूलाई बन्दी बनाइएको तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भइरहेको बेला भारत सरकारले स्थिति सामान्य भइसकेको जस्तो देखाउने प्रयास गरेकोप्रति त्यहाँका मानिस क्रुद्ध भएको बताइएको छ।


शीर्षक: कश्मीर तनाव: काठमाण्डूका कश्मीरीहरू परिवारसँग सम्पर्क हुन नपाउँदा चिन्तित र त्रसित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोर्‍ह वर्षको हुँदा नेपाल आएका आशिक हुसेनलाई परिवारको चिन्ताले बैचैन बनाएको छ

पसलेहरू पर्यटकलाई किनमेलका लागि बोलाइरहेका थिए।

त्रिदेवी सडक कटेर थंबही हुँदै बायाँ मोडिएर ठमेल मार्गतर्फ लाग्दा भने त्यहाँका केही पसलहरूमा त्यस्तो चहलपहल देखिएन।

पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट र पेपरमेसीका उपहार दिन मिल्ने रङ्गीचङ्गी सामानहरू सजाएर राखिएकाले पसलहरू चम्किला थिए तर पसलमा बस्नेहरूको मुहारमा कुनै चमक थिएन।

नेपालमा व्यापार गरेर बसेका कश्मीरी पसले र कामदारहरू 'काउन्टर'मा राखिएको सानो टेलिभिजनमा झुम्मिएका देखिन्थे। उनीहरूको अनुहारमा चिन्ताको भाव स्पष्ट थियो।

कतिपय एक-आपसमा 'अब के हुने हो?' भन्दै कुराकानी गरिरहेका थिए।

चिन्तित र त्रसित

टेलिभिजन अगाडि बस्नेमध्ये धेरैले अनौपचारिक कुराकानीमा आफूहरू निक्कै 'चिन्तित र त्रसित' बनेको बताए। तर केही मात्र औपचारिक कुराकानी गर्न तयार भए।

काठमाण्डूको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा वर्षौँदेखि विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका कश्मीरीहरूको चिन्ताको कारण भारत सरकारको निर्णय हो।

अहमद इम्तियाजलाई बकर ईद आउनै लाग्दा कश्मीरमा यस्तो परिस्थिति बनेकोमा निकै चिन्ता लागेको छ

सोमवार भारतले कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको एउटा धारालाई खारेज गर्दा उत्पन्न परिस्थितिले उनीहरूलाई त्रसित बनाएको छ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गर्नका लागि भारत सरकारले गत सातादेखि नै कश्मीरमा विभिन्न बन्देजहरू लगाएको छ।

त्यहाँ कर्फ्यु जारी छ र फोन तथा इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ।

त्यसले गर्दा नेपालमा बसेर व्यवसाय गरिरहेका कश्मीरीहरूले आफ्ना परिवारसँग सम्पर्क समेत गर्न पाएका छैनन्।

बन्द कश्मीरबाट पहिलो भिडिओ सामग्री

बेचैनी

आफन्त र परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नसक्दा र विभिन्न खाले हल्ला सहितका समाचार आउँदा आफूहरू आत्तिएको उनीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै मध्येका एक हुन् - जम्मू-कश्मीरको राजधानी श्रीनगरको शहरी क्षेत्रका जहाँगीर अहमद धर।

करिब पाँच वर्षदेखि ठमेलस्थित एकजना कश्मीरीकै पसलमा कार्यरत उनलाई कश्मीरको पछिल्लो अवस्थाका कारण आफ्ना परिवारको निकै चिन्ता लागेको छ।

श्रीनगरमा उनको घर रहेको क्षेत्रमा अन्य बेला पनि सुरक्षा फौज र स्थानीय युवाहरूबीच झडप तथा ढुङ्गामुढा हुने गर्छ।

नेपालमा ३०० को सङ्ख्यामा कश्मीरीहरू रहेका छन्

गत शनिवारदेखि परिवारसँग कुनै खाले सम्पर्क नभएपछि उनलाई डर लागेको छ।

बीबीसीसँगको...


शीर्षक: कश्मीर तनाव: पाकिस्तानले भारतको 'अवैध' कदमविरूद्ध लड्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले उक्त विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‍मा समेत प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।

खानले भारतको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेको र भारतमा जातको आधारमा हिंसा हुन सक्ने डर रहेको बताएका छन्।

भारतले विशेष हैसियत रद्ध गरेसँगै उक्त क्षेत्र पूर्ण बन्दको अवस्थामा छ। हिमाली क्षेत्र कश्मीरमा भारत र पाकिस्तान दुवैको दाबी रहे पनि ती दुई देशले केही भागमा मात्र शासन गर्दै आएका छन्।

भारतले शासन गरेको कश्मीर क्षेत्रमा लामो समय देखि पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेको छ जसका कारण तीन दशकमा हजारौँले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

भारतले त्यस्ता आन्दोलनकारीहरूलाई पाकिस्तानले सहयोग गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

पाकिस्तानले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आत्मनिर्णय चाहने कश्मीरीहरूलाई नैतिक र कूटनीतिक सहयोग मात्रै दिएको बताएको छ।

खानले के भने?

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले भारतको निर्णयबारे आफूले 'विश्वलाई बताउन चाहेको' टिप्पणी गरेका छन्।

"हामी यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‍मार्फत अध्ययन गर्दैछौँ। यस विषयलाई हामी राष्ट्रसङ्घको महासभामा पनि कुरा उठाउने छौँ।"

"हामी सबै मञ्चबाट सरकार प्रमुखहरूसँग कुरा गर्नेछौँ। हामी उक्त विषयलाई सञ्चार माध्यममा पनि उठाउने छौँ र विश्वलाई बताउने छौँ।"

विशेष अधिकार खोसिएसँगै मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको कश्मीरमा भारतलाई जनसङ्ख्याको अनुपात परिवर्तन गर्न सहज लागेको खानले बताएका छन्।

"मलाई डर छ कि अब कश्मीरमा भारतले जातीय हिंसा शुरू गर्नेछ," उनले भने।

"उनीहरूले स्थानीयहरूलाई अन्यत्र सार्ने प्रयास गर्नेछन् र अन्य मानिसलाई ल्याएर बाहुल्यता बढाउने छन् जसकारण स्थानीयहरू दास बन्न बाध्य हुनेछन्," उनले थपे।

यस अघि पाकिस्तानका सेना प्रमुखले आफ्नो फौज कश्मीरीहरूको 'सङ्घर्ष'मा उनीहरूको साथमा रहेको बताएका थिए।

अर्को छिमेकी चीनले पनि भारतीय कदमको विरोध गरेको छ। चीनले यसलाई 'अस्वीकार्य कदम'को संज्ञा दिएको छ।

कश्मीरको अवस्था कस्तो छ?

भारतीय सरकारसँग सन्तुष्ट नरहेका कश्मीरका जनताले उक्त निर्णयविरूद्ध आन्दोलन गर्नसक्ने सम्भावनाका बीच उक्त क्षेत्रमा हाल कर्फ्यु लगाइएको छ।

त्यस्तै दूरसञ्चार सेवा र सञ्चार माध्यामलाई पनि निष्क्रिय बनाइएको छ।

श्रीनगरस्थित बीबीसी संवाददाता आमीर पिरजादाले कश्मीरमा सुचारु अवस्थामा रहेका सीमित फोन मध्ये एकबाट कुरा गर्दै स्थानीयहरूमा धोकाको भाव...


शीर्षक: कश्मीर तनाव: भारत सरकारले गर्‍यो जम्मू-कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार खारेज\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका छन्।

दोस्रो कार्यकालका लागि पुन: प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको हो।

तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू-कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए।

पहिला अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको धारा ३७० का खारेज सम्बन्धमा भारतीय संविधान स्पष्ट छैन।

संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७०(३) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मू-कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ।

अहिले कश्मीरमा हजारौँ सैनिक परिचालित भएका छन्।

खतरनाक खेल: पाकिस्तान

पाकिस्तानले भारतको निर्णयलाई खतरनाक खेलको सङ्ज्ञा दिएको छ।

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले भने, "भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको छ। यसको असर पूरै क्षेत्रमा निकै भयानक हुन सक्छ।"

उनले आफ्ना प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दालाई  समाधानतर्फ डोर्‍याउन चाहेको तर भारतले त्यसलाई जटिल बनाइदिएको बताए।

उनको भनाइमा भारतको निर्णयले कश्मीरीहरूलाई पहिलेभन्दा बढी 'कैद' गरिदिएको छ।

उनले भने, "हामीले यो मुद्दाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सूचित गरिदिएका थियौँ। इस्लामिक देशहरूलाई पनि पनि जानकारी गराएका छौँ। सबै मुसलमान मिलेर कश्मीरीको कुशलताको कामना गरौँ। पाकिस्तानी जनता पूर्ण रूपमा कश्मीरीहरूको साथ छौँ।"

साहसिक कदम

राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले मोदी सरकारको निर्णयको निर्णयको स्वागत गर्दै त्यसलाई साहसिक कदमको रूपमा लिएको छ।

उसले उक्त निर्णय जम्मू-कश्मीरसहित पूरै देशको निम्ति आवश्यक रहेको बताएको छ।

सङ्घले भनेको छ, "सबैले आफ्नो स्वार्थहरू एवम् राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर यस निर्णयको स्वागत र समर्थन गर्नुपर्छ।"

सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा आएको थियो।

विभाजनपछि भारतमा

सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो।

यसअनुसार कश्मीरका स्थायी बासिन्दाबाहेक...


शीर्षक: कश्मीर तनाव: भारतीय संविधानको धारा ३७० को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतले जम्मू-कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिनुको पछाडि ऐतिहासिक कारण छ जुन सन् १८४७ मा महाराजा गुलाब सिंहले ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग जम्मू-कश्मीर किनेदेखि शुरू हुन्छ।

खारेज गरिएको धारा ३७० को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न सहजताका लागि बीबीसीले तयार गरेको समयरेखा:


शीर्षक: कश्मीर तनाव: भारतीय सुरक्षाकर्मी गस्ती गर्न नजाने यो गाउँमा पनि त्रासको वातावरण छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आफ्ना सन्तानका साथ हलीमा

भारतको केन्द्र सरकारले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको अनुच्छेद ३७० संविधानबाट हटाएपछि प्राकृतिक रूपमा निकै सुन्दर यो गाउँमा एकजना पनि सुरक्षाकर्मी देखिएका छैनन्।

तर त्रासको वातावरणले यो सुन्दर गाउँमा मानिसहरू रमाउन सकिरहेका छैनन्।

गाउँलेहरूको समूहसँग भेट्नुअघि मैले दुई महिलालाई गाउँको तल्लो भागतर्फ गइरहेको देखेँ। कुराकानी गर्दा उनीहरूले यातायातको सुविधा नभएकाले पैदल गइरहेको बताए।

गुलजारबादको वालिनाड कुलगाम जिल्लाको पर्ने एउटा सानो गाउँ हो। त्यो पहाडी गाउँमा हरियाली र प्राकृतिक सौन्दर्य छ।

यो गाउँ श्रीनगरबाट १३० किलोमिटर टाढा पर्छ। केन्द्र सरकारको निर्णयपछि पनि जम्मू-कश्मीरका अन्य भागको तुलनामा यहाँ निकै शान्ति छ।

घरभित्रै सीमित

अहिले यो मनोरम गाउँका बासिन्दाहरूको मनमा केही त्रास र असहज बनाउने मौनता छ।

त्रासकै कारण तीन हप्तादेखि यहाँका मानिस गाउँभन्दा बाहिर गएका छैनन्।

यो गाउँमा ५० भन्दा बढी परिवार बस्छन्। अधिकांश घर माटो र काठले बनेका छन्। निकै कम मानिसका घर पक्की छन्।

सबै परिवार वलिनाडमा आठ महिना मात्र बस्छन्। अन्य समय उनीहरूले पक्की घर रहेको नजिकैको गुलजारबादमा बिताउँछन्।

तीन किलोमिटर टाढाको त्यो गुलजारबाद गाउँमा झन्डै तीन सय घर छन्।

गुलजारबादको वालिनाड गाउँमा अधिकांश घर माटो र काठले बनेका छन्

यहाँका अधिकांश मानिस खेती र मजदुरी गर्छन्। जाडो याममा उनीहरू कमाउन पन्जाबतिर जान्छन्।

इलाकामा तनाव

श्रीनगरबाट तीनवटा जिल्ला पार गरेर म गुलजारबाद पुगेँ। तीनवटै जिल्लामा अधिकांश पसल बन्द थिए। केही ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले गर्दैथिए।

दमहाल-हन्जीपोरा जिल्लाको अन्तिम खण्ड पार गरेपछि मैले एउटा पनि सुरक्षाकर्मी सडकमा देखिनँ।

भारतको संसद्‍ले अगस्ट ५ तारिखमा कश्मीरलाई दिएको विशेष राज्यको मान्यता अन्त्य गरिदिएयता यो इलाकामा तनाव बढेको छ।

सञ्चारसम्पर्क अवरुद्ध छ। कर्फ्यू लगाइएको छ। प्रतिबन्ध छ। पसल र व्यापारिक क्षेत्रसँगै शैक्षिक संस्था पनि बन्द छन्।

जम्मू-कश्मीरबाट लद्दाख छुट्ट्याइएको छ। कश्मीर मुस्लिमबहुल क्षेत्र हो।

विशेष मान्यता अन्त्य गर्नुअघि सरकारले कश्मीरमा थप सैनिक परिचालन गरेको थियो।

बन्द बजार

गाउँमा त्रासको वातावरण मात्र छैन यातायातका सबै साधन पनि बन्द छन्। आवश्यक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुँदैछ। त्यसबाट मानिस चिन्तित छन्।

दुई सन्तानकी आमा ३० वर्षीया हलीमाले...


शीर्षक: कश्मीर तनाव: भारत-प्रशासित कश्मीरमा नाटकीय घटनाक्रम, मूलधारका नेता नजरबन्दमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेश्नल कन्फरेन्सका नेता  उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती र जम्मू कश्मीर पीपल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ।

त्यहाँ मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ।

एक स्थानीय पत्रकारलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले श्रीनगरमा मानिसहरूको आवतजावत रोक्न संविधानको धारा १४४ लागु गरिएको जनाएको छ।

यो आदेशअनुसार मानिसहरूको आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन्। श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ।

श्रीनगरमा चार जनाभन्दा बढी मानिसलाई भेला हुन दिइएको छैन।

भारतले दशौँ हजार सैनिक कश्मीर उपत्यकामा खटाइसकेको छ।

आइतवार पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले एक ट्वीट लेख्दै कश्मीरमा मध्यस्थता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव कार्यान्यन नगरे स्थिति अझै भयावह हुन सक्ने बताएका थिए।

चिन्ता

नजरबन्दपछि पहिलो पटक ट्वीट गर्दै भूतपूर्व मूख्यमन्त्री अब्दुल्लाहले लेखेका छन्, "के हुन लागेको हो त्यो हामीलाई थाहा छैन तर अल्लाहले हाम्रा लागि जे सोचेका छन् त्यो राम्रै होला भन्ने म कश्मीरका मानिसहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामीले शङ्का गर्नुहुँदैन र सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। सबै जना सुरक्षित रहौँ र त्यो भन्दा पनि बढी सबै संयमित रहौँ।"

उनले अहिलेको विकसित घटनाक्रम राम्रो नभएपनि कानुन उल्लङ्घन नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।

पीडीपी नेता महबूबा मुफ्तीले लोकतन्त्रका लागि लगेका नेताहरूलाई नजरबन्द राखिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताएकी छन्।

कश्मीरको ताजा अवस्थाबारे अर्गनाइजेशन अफ इस्लामिक कन्ट्रीजले पनि चिन्ता जनाएको छ।

उक्त निकायले ट्वीटमा भनेको छ, "भारत अधीनस्थ कश्मीरको अवस्था खराब बन्दै गएको छ, थप सुरक्षाबल परिचालन गरिएको र प्रतिबन्धित क्लस्टर बम प्रयोग गरिएको खबरले चिन्तित बनाएको छ।"

सर्वदलीय बैठक

भारत सरकारले आर्टिकल ३५ ए र अनुच्छेद ३७० लाई समाप्त पार्न लागेको अनुमान हुँदै गर्दा जम्मू-कश्मीरको मूलधार दलका नेताहरूले आइतवार साँझ बैठक गरी कश्मीरले प्राप्त गरेको विशेष स्थान मान्यतालाई जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

कश्मीरी दलहरूको सर्वदलीय बैठकपछि नेश्नल कन्फरेन्सका नेता र जम्मू-कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री फारूक अब्दुल्लाले पारित प्रस्ताव पढेर सुनाएको समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्।

त्यस क्रममा उनले भनेका थिए, "सर्वसम्मतिले सवै...


शीर्षक: कश्मीर तनाव: सडकमा सैन्य गस्ती, फोन र इन्टरनेट पूर्ण बन्द\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइतवार बेलुकी काटिएको टेलिफोन नेटवर्क र इन्टरनेट अझै खुला गरिएको छैन र दशौँ हजार सैनिकले त्यहाँका सडकहरूमा गस्ती गरिरहेका छन्।

कश्मीरलाई प्राप्त विशेष राज्यको दर्जा हटाइएपछि त्यहाँ ठूलो मात्रामा विरोध हुने अनुमान गरिएको थियो, तर त्यस्तो समाचारपछि त्यहाँका जनताले कसरी प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् भन्ने बारेमा केही थाहा हुन सकेको छैन।

स्थानीय नेताहरूलाई आफ्नै घरमा नजरबन्दमा राखिएको छ।

कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दछन् तर दुवै देशले कश्मीरको केही भाग मात्र आआफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्।

पृथकतावादी विद्रोह

भारतीय खण्डमा लामो समयदेखि पृथकतावादी विद्रोह चलिरहेको छ, जस्मा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

सोमवार दिल्लीस्थित सहकर्मीहरूसँग कुरा गरेका श्रीनगरस्थित बीबीसीका संवाददाता आमिर पीरजादा भन्छन्, "राज्यको अर्को भागमा के भैरहेको छ भनेर यहाँका मानिसहरूले  केही थाहा पाउन सकेका छैनन्।"

"हामी कोहीसँग कुराकानी गर्न समेत असमर्थ छौँ। मानिसहरू चिन्तित छन्, तिनीहरूलाई के भइरहेको छ भनेर नै थाहा छैन र अब के हुन्छ भन्नेमा पनि तिनीहरूमा अन्योल छ।"

देशको अन्य भागमा रहेका कश्मीरीहरूले कश्मीरमा रहेका आफ्ना परिवारजनसँग सम्पर्क कायम गर्न नसकेको र आफूहरू चिन्तित रहेको बताएका छन्।

दिल्लीमा रहेका कश्मीरी विद्यार्थीले इन्डिअन एक्सप्रेस समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो  परिवारको अवस्था थाहा पाउन स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा समेत सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको तर असफल भएको बताएका छन्।

भारत प्रशासित कश्मीरका धेरैजसो बासिन्दाकालागि कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० नै भारतको एक हिस्साका रूपमा रहने औचित्यपूर्ण कारण रहेको थियो।

त्यो प्रावधानलाई हटाएर भारतको सत्ताधारी दल बीजेपीले उक्त क्षेत्रसँग दिल्लीको सम्बन्धलाई परिवर्तन गरिदिएको बीबीसीकी गीता पाण्डे बताउँछिन्।

तनाव

सोमवार भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्‍मा धारा ३७० खारेज  गरिएको घोषणा गर्नुभन्दा केही दिन अघिदेखि नै दशौँ हजार थप सैनिक परिचालन गरिएको कारण कश्मीर उपत्यकामा चर्को तनाव थियो।

कश्मीर संसारको सबैभन्दा चर्को सैनिकीकृत क्षेत्र रहँदै आएको छ।

अवस्था खराब हुने आशङ्कामा स्थानीयबासिन्दाले महिनौँलाई पुग्ने गरी खानेकुरा तथा अत्यावश्यक बस्तुहरूको संग्रह गर्न थालेका त्यहाँका संवाददाताहरूले जनाएका छन्।

सञ्चार...


शीर्षक: कश्मीर तनाव: सीमावारिपारि गोलाबारी, भारत र पाकिस्तानबीच आरोपप्रत्यारोप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरूले एकअर्कालाई गोलाबारी गरेको आरोप लगाएका छन्। घटनामा दुवैतिर सैनिक तथा गैरसैनिक नागरिकको मृत्यु भएको छ।

दुवै पक्षले एकअर्काले युद्धविराम भङ्ग गरेको र आफूले प्रतिकार गरेको दाबी गरेका छन्।

परमाणुअस्त्र भएका दुवै देशले कश्मीरलाई लिएर दुईचोटि युद्ध र एकचोटि कार्गीलमा सीमित सङ्घर्ष गरिसकेका छन्।

यो वर्ष उनीहरूबीच तनाव धेरै बढेको छ।

फेब्रुअरीमा कश्मीरमा गरिएको एउटा आत्मघाती आक्रमणमा ४० सैनिक मरेपछि भारतले लडाकुलाई लक्षित गरेको भन्दै पाकिस्तानमा हवाई आक्रमण गर्‍यो। पाकिस्तानमा आधारित जैश-ए-मोहम्मद समूहले भारतपट्टि पुलवामामा आफूले आत्मघाती बम विस्फोटन गराएको स्वीकारेको थियो।

अगस्टमा भारतले आफूनियन्त्रित कश्मीरको आंशिक स्वायत्तता खोस्दा पाकिस्तानले त्यसको विरोध गर्‍यो। पाकिस्तानले भारतको उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोजिरहेको छ।

भारत र पाकिस्तान दुवैले कश्मीर आफ्नो स्वामित्वमा हुनुपर्ने दाबी गर्छन्।

सन् २००३ मा कश्मीरमा युद्धविराम गर्ने सहमति भएको थियो। तर यस वर्षको तनावले उक्त सहमतिलाई जोखिममा पारेको छ।

सीमावर्ती कुपवारा जिल्लाका दुई गाउँमा आइतवार गोलाबारी भएको थियो। तर दुई पक्षले फरकफरक कुरा बताएका छन्।

पाकिस्तानले गैरसैनिकलाई तारो बनाएको भारतको आरोप छ। उसका अनुसार एक सर्वसाधारण मानिसको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन्।

भारतका सेनाप्रमुख विपीन राउतले भारतीय पक्षले लडाकुलाई निसाना बनाएर प्रतिकार गरेको र  आफ्नो कारबाहीमा कम्तीमा छ पाकिस्तानी सैनिकको मृत्यु भएको तथा तीनवटा शिविर नष्ट पारिएको सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन्।

तर पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता असिफ गफूरले भारतले युद्धविराम भङ्ग गरेको तथा "नियतवश गैरसैनिकहरूलाई तारो बनाएको"  आरोप लगाएका छन्।

उनले आफ्नो प्रतिकारात्मक कारबाहीमा नै भारतीय सैनिकको ज्यान गएको र अरू धेरै घाइते भएको बताए।

भारतको गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कम्तीमा दुई हजारचोटि पाकिस्तानी पक्षबाट विनाकारण युद्धविरामको नियमविपरीत कारबाही गरेको छ। ती घटनामा भारतपट्टि २१ जनाको मृत्यु भएको उसको भनाइ छ।

पाकिस्तानका अनुसार यो वर्ष सीमापारि भारतीय पक्षबाट भएको कारबाहीमा १४ सैनिकसमेत ४५ जनाको मृत्यु भएको छ।

भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि भएका महत्त्वपूर्ण घटना

सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र...


शीर्षक: कश्मीर तनाव: ७२ दिनपछि मोबाइल सेवा खुल्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गएको अगष्ट ५ मा कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णय गर्नु अघि भारत सरकारले उक्त क्षेत्रमा मोबाइल फोन, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा निलम्बन गरेको थियो।

पछिल्लो निर्णयसँगै ४० लाख मोबाइल फोनहरू पुन: सञ्चालनमा आएका छन् तर प्रिपेड मोबाइल फोन अझै खुल्ला गरिएको छैन्।

उक्त क्षेत्रमा अझै पनि इन्टरनेट सेवा निलम्बित अवस्थामै छ।

सबै मोबाइल खुल्न बाँकी

अधिकारीहरूले अघिल्लो महिनाबाट ८० प्रतिशत टेलिफोन चल्न थालेको बताएपनि भारत प्रशासित कश्मीरमा धैरै मानिसहरूको त्यसमा पहुँच छैन्।

समाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना परिवार तथा मित्रहरूसँग दुई महिनापछि जोडिन पाएको भन्दै प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।

ग्रान्द्रवाल जिल्लामा बस्ने डा. सयद जहौर गिलानीले सोमबार अपराह्नदेखि आफ्नो मोबाइल चल्न थालेको बताए।

उनले भने, "मैले पहिलो कल नै मेरी श्रीमतीलाई गरेँ तर उनकोमा फोन लागेन किनकी उनको फोन सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा शुरू गरिसकेको थिएन।"

"तर हैदराबादमा रहेका मेरा आफन्तहरूले मलाई सम्पर्क गर्न सके र मैलै उनीहरूसँग कुरा गरेँ।"

सञ्चार अवरोधले उक्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई अघात पुर्‍याएको थियो। मोबाइल फोन र इन्टरनेट नचल्दा कैंयौँ व्यापारिक निकायहरू सञ्चालनमा बाधा पुगेको थियो।

व्यापारमा नोक्सान

कश्मीर चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्ड्रस्ट्रीले पछिल्लो अवरोधका कारण उक्त क्षेत्रलाई १.४ अर्ब डलर नोक्सान भएको र हजारौँ रोजगारीको अवसर कटौती भएको उल्लेख गरेको छ।

कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णयका कारण त्यहाँ विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए।

तीमध्ये कतिपय हिंसात्मक रहेका र केही जिल्लामा प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गा प्रहार गरेका विवरण आएका थिए।

तर भारत सरकारले अधिकांश भूभागमा अमनचयन कायम रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

भारत सरकारले खारेज गरेको संविधानको धारा ३७० ले कश्मीरलाई दिएको विशेष हैसियतले उक्त क्षेत्रलाई केही हदसम्मको स्वायत्ता उपलब्ध गराएको थियो।

त्यसअन्तर्गत कश्मीरीहरूको सम्पत्तिको अधिकार, शिक्षा र रोजगारीमा विशेष अधिकार सुरक्षित गरिएको थियो।

सञ्चार खुल्ला गरिएकोमा स्वागत गरेका स्थानीय बासिन्दाले भारतले अझै कायम राखेका कतिपय निषेधाज्ञाको विरोध गरेका छन्।

अझै पनि सैयौँको सङ्ख्यामा कश्मीरी नेताहरू, अधिकारकर्मी, वकिल र अन्यलाई अभियोगविना थुनामा राखिएको छ।


शीर्षक: कश्मीर तनाव: ‘अन्तिम गोली रहँदासम्म भारतसँग लड्न पाकिस्तान तयार’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पाकिस्तानले शनिवार एक पटक फेरि भनेको छ, कश्मीरको निम्ति ऊ अन्तिम गोली र अन्तिम सैनिक रहँदासम्म लड्ने छ।

विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरैशीले भने, "पाकिस्तानको व्यावसायिक सेना भारतसँग टक्कर लिन तयार छ। हाम्रा सबै संस्था भारतविरुद्ध लड्न पूर्ण रूपमा तयार अवस्थामा छन्।"

जबाफ

कुरैशीले पाकिस्तानमा कश्मीरबारेको विशेष समितिको बैठकपछि उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले पनि भनेका छन्, कश्मीरकोनिम्ति पाकिस्तान अन्तिम सेना र अन्तिम गोली रहँदासम्म लड्ने छ।

उनले भने, "भारतले स्वतन्त्र कश्मीरबारे बिर्सियोस् र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको कश्मीरको बारेमा कुरा गरोस्। पाकिस्तान भारतको कुनै पनि दुस्साहसको जबाफ दिन तयार छ।"

भारतीय नेताहरूले संसद्‍मा बोल्दै पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिने धारणा व्यक्त गरेका थिए। जसलाई पाकिस्तानले स्वतन्त्र कश्मीर भन्ने गर्दछ।

पाकिस्तानै पूर्वराजदूतको प्रश्न

विदेशमन्त्री कुरैशीले कश्मीर मामिलाबार संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अनौपचारिक बैठक ऐतिहासिक भएको बताए।

सुरक्षा परिषद्का कुनै पनि स्थायी सदस्यले उक्त बैठकको विरोध नगरेको र त्यो पाकिस्तानको निम्ति ठूलो उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ।

तर पाकिस्तानकै केही पूर्व राजदूतले त्यसलाई कुनै उपलब्धि ठानेका छैनन्।

अमेरिकास्थित पाकिस्तानका पूर्वराजदूत हुसैन हक्कानीले ट्विटरमा चीन वर्षौँदेखि पाकिस्तानको समर्थक रहँदै उल्लेख गर्दै प्रश्न गरेका छन्, "यदि सुरक्षा परिषद्‌मा ऊ मात्र पाकिस्तानी धारणाको एक्लो समर्थक रहने र औपचारिक बैठकको निम्ति अरू कसैको साथ नपाउने हो भने पाकिस्तानले मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र त्यसप्रति व्यापक समर्थन जित्न कसरी सफल हुन्छ?"

कर्फ्यु खुकुलो

जम्मू-कश्मीरका प्रहरी महानिर्देशक दिलबाग सिंहले त्यहाँको एक तिहाइ भूभागमा कर्फ्यु खुकुलो पारिएको बताएका छन्। मानिसहरूले प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा साथ दिइरहेको र सहयोग गरिरहेको उनको दाबी छ।

मानिसहरूले सेनालाई सहयोग गरिरहेको बताउँदै उनले केही मानिस भने हिंसामा सहभागी रहेको पनि उल्लेख गरे।

बन्द कश्मीरबाट पहिलो भिडिओ सामग्री

द हिन्दू पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले भने, "यदि एक-दुईजना मानिस वा केही उपद्रवीले सैनिकमाथि ढुङ्गा फ्याँक्छन् र सेनासँग झडपमा उत्रिन्छन् भने त्यो ठूलो मुद्दा होइन।"

तर जम्मू-कश्मीरमा एक ठाउँमा...


शीर्षक: कश्मीर तनावले भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीका परिवार चिन्तित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

साङ्केतिक तस्बिर

२४ घण्टा नै डाटा अन गरेर राखिएको मोबाइलमा केही 'नोटिफिकेसन' आउने बित्तिकै आँखा डुलाइहाल्छिन्।

उनको रातमा निद्रा र दिनमा चैन हराएको छ। सरिताको ध्यान सधैँभरि एउटै कुरामा केन्द्रीत छ- कतै श्रीमान्‌को कल वा सन्देश आयो कि?

उनी यसरी चिन्तित हुनुको कारण हो- भारतले गत अगस्ट ५ गते जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दिइएको विशेषाधिकार खोस्ने निर्णय गरेपछि उक्त क्षेत्रमा उत्पन्न परिस्थिति।

"मेरो श्रीमान् जम्मू-कश्मीरमै खटिनु भएको छ, पहिलेजस्तो अचेल कुराकानी हुन पाएको छैन, न त भिडिओ कल नै गर्न सकिन्छ," उनी भन्छिन्, "यस्तो भएपछि चिन्ता त लागिहाल्छ नि!"

भारतीय सेनामा काम गरेका नेपाली भन्छन्, 'इगो साँध्न युद्ध, नेता भने गद्दीमा'

'रासन सकियो, हिउँ र जङ्गली साग खाएर लड्यौँ'

कश्मीरमा भएको परिवर्तनले जम्मूका नेपालीभाषी 'गोर्खा'हरू खुसी

गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धिबारे ओली र मेबीच लन्डनमा छलफल

चिन्ताको कारण

सरिताका श्रीमान् गएको दुई वर्षदेखि भारतीय सेनामा कार्यरत छन्। उनी अहिले जम्मू-कश्मीरको पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा खटिएका छन्।

कश्मीरमा तनाव बढ्दै जाँदा र भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा गोली हानाहान भएको खबर आउँदा उनलाई श्रीमान्‌को धेरै याद आउँछ।

सरिता भन्छिन्, "कमसेकम फोन र इन्टरनेट सधैँ चलिदिए हुन्थ्यो। उहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी त पाइन्थ्यो नि!"

हाल सुनसरीको इटहरीमा बसेर स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत राईले श्रीमान्‌सँग धेरै लामो समय पनि बिताउन पाएकी छैनन्।

एक वर्षअघि मात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएका उनीहरूबीच अगस्ट ५ अघि दैनिक जस्तो कुराकानी हुन्थ्यो।

अगस्ट ५ पछि भने एकसाता जति कुराकानी हुनै पाएन।

साङ्केतिक तस्बिर

कुराकानी

अहिले भने जम्मू-कश्मीर क्षेत्रमा मोबाइल सेवा फेरि सञ्चालनमा आएपछि एक–दुई दिनमा कुराकानी भइरहेको राई बताउँछिन्।

"सबै नेटवर्क लाग्दैन रे त्यसैले गर्दा कहिलेकाँही साथीको फोनबाट कुरा गर्नुहुन्छ," उनले भनिन्।

उनका श्रीमान् दुई महिनाअघि नेपाल आएर फर्किएका थिए।

अहिले हरेक दिन सरिता श्रीमान् सकुशल रहुन् भनेर कामना गर्ने गर्छिन्। विभिन्न भगवान्‌लाई भाकल पनि गर्छिन्।

"मेरो सबैलाई एउटै कामना छ, लडाइ नहोस्," उनी भन्छिन्, "मेरो मनले सधैँ अहिले त्यो नै सोचिरहेको हुन्छ।"

उनी आफ्नो मात्र नभएर सबैको चाहना शान्ति होस् भन्ने नै रहेको बताउँछिन्।

यसरी चिन्तिन हुनेमा...


शीर्षक: कश्मीर प्रकरण: काठमाण्डूमा भारत र पाकिस्तानको दूतावास अगाडि प्रदर्शन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शिक्षण पेशामा आबद्ध उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कश्मीरको तनाव सधैँका लागि अन्त्य भएको हेर्न चाहेको बताइन्।

उनी भन्छिन्, "म सानो हुँदा नै बाबा कश्मीरमा जानुभएको सुन्दा मनमा चिसो पस्थ्यो। परिवारका अरू पनि भारतीय सेनामा हुनुहुन्थ्यो। हामी घुम्न जाने बेलामा पनि बाबाले कहिल्यै पनि कश्मीरमा लग्नु भएन।"

"हाम्रो हजुरबुवा र आमाले पनि कश्मीरमा डरत्रास छ, त्यो ठाउँमा जाँदा सतर्क हुनुपर्छ भनेर बुवालाई भनिरहनुहुन्थ्यो। त्यही भएर अहिले पनि कश्मीर सुन्ने बित्तिकै तर्सिन्छु।"

आफ्नो बुवाले ३० वर्ष काम गरेर १५ वर्षअघि नै भारतीय सेनाबाट अवकाश पाइसके पनि पछिल्लो कश्मीर तनावले आफ्नो बाल्यकालको अवस्था पुन: सम्झाएको उनले बताइन्।

पाकिस्तानी दूतावासबाहिर धर्नामा सहभागी उनले थपिन्, "मलाई त्यसबेला भएको समस्या अहिले धेरैलाई कश्मीरमा भइरहेको छ। कश्मीरमा काम गर्ने नेपालीका परिवारका बच्चाहरू एक किसिमको डर र त्रासमा हुर्किरहेका छन्।"

"यो अवस्था सधैँ रहनु हुँदैन। त्यो क्षेत्र राम्रो भयो अब भारत र पाकिस्तानबीच लडाइँ हुँदैन भनेर सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो सधैँ लागिरहन्छ।"

मित्रतामा जोड

धर्नामा सहभागी अर्की महिला जानुका श्रेष्ठ भण्डारीले भारत र पकिस्तानबीच तनाव कम गर्न दुवै देशमाथि दबाब बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्, "शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भएर यो क्षेत्रमा शान्ति र अमनचयन हुनुपर्‍यो भन्ने सन्देश दिन हामीले खोजेका हौँ।"

भारतीय दूतावासनजिकै खानी विभागको कार्यालय बाहिर धर्ना दिन उभिएका अभियानकर्ताहरूको समूहमा मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी पनि उपस्थित थिए।

उनले परमाणु अस्त्र भएका पाकिस्तान र भारतबीचको द्वन्द्वले विश्व शान्तिमा नै गम्भीर धक्का पुर्‍याउने भएकाले दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई वार्तामा बस्न आह्वान गरे।

पहाडी भन्छन्, "हामी भारत र पाकिस्तान दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई  ३४ वर्षअघि स्थापना भएको दक्षिण एशियाली सहयोग सगठन सार्क अहिले कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्न चाहान्छौँ।"

"नागरिकहरू युद्धको विरुद्धमा छन्। त्यही भएर कुनै पनि सरकारलाई युद्धको भाषा नबोल्न खबरदारी गर्न हामी यहाँ भेला भएका हौँ।"

सार्कमा द्विपक्षीय विषयहरू छलफल गर्न नपाइने भनिए पनि सार्कको अध्यक्षका नाताले नेपालले भारत र पाकिस्तानका नेताहरूबीच सम्वादका लागि पहल गर्नुपर्ने पहाडीको मत छ।

तर धर्नामा सहभागी जानुका श्रेष्ठ भण्डारी सरकारको सामर्थ्यमा शङ्का...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: 'धोका पाएको तीतो अनुभूतिमाझ आँधी आउनुअघिको शान्ति झैँ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

श्रीनगरको केन्द्रमा रहेको खानयार भारत विरोधी प्रदर्शनका लागि चिनिने क्षेत्र हो।

लगभग २४ घण्टा नै कायम रहेको जस्तो देखिने कर्फ्युको समयमा त्यहाँ पुग्न हामीले आधा दर्जन सडक बन्द गर्न राखिएका अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्‍यो।

त्यस्तै एउटा अवरोध नाघ्ने बेला कारबाट बाहिर निस्किएर मैलै फोटो खिच्न खोजेँ।

एउटा गल्लीबाट बाहिर निस्किएर केही मानिसहरूले मसँग घेराबन्दीको जस्तो अवस्थामा बाँच्नुपर्दाको आफ्ना अनुभूति सुनाउँदै गुनासो गर्न थाले।

समूहका एक पाका व्यक्तिले भने, "यो सरकारको तर्फबाट भएको निकृष्ट ठगी हो।"

प्रहरीसामु चरम आक्रोश

अर्धसैनिक प्रहरीले हामीलाई त्यहाँबाट हटाउन खोजे तर ती व्यक्ति आफ्नो अवाज सुनाउन चाहिरहेका थिए। उनी रिसाउँदै चिच्याए, "तिमी हामीलाई दिनभर थुने जसरी राख्छौ। तिमी हामीलाई राती पनि थुन्छौ।"

ती प्रहरीले त्यहाँ कर्फ्युको अवस्था रहेकाले उनीहरूलाई तुरुन्त भित्र जान भने। तर ती व्यक्तिले आफ्नो अड्डी छाडेनन् र प्रहरीलाई चुनौती दिए।

मलाई त्यहाँबाट हट्न आदेश दिइयो। तर मैले त्यसो गर्नु अघि नै आफ्ना नाबालक छोरा बोकेर आएका जवान पुरुषले 'भारतविरुद्ध हतियार उठाउन आफू तयार रहेको' आक्रोश सुनाए।

उनले भने, "मेरो यो एउटै छोरा हो। यति खेर यो लड्नका लागि निक्कै सानो छ तर म यसलाई बन्दुक बोक्न तयार गर्छु।"

यस्तो आक्रोशलाई हामी नजिकै उभिरहेका प्रहरीले बेवास्ता गरिरहेका थिए।

कश्मीर उपत्यकाको मुसलमान बहुल लगभग सबै क्षेत्रमा मैले सुरक्षा फौजहरूको त्रासमा बाच्न नचाहेको धारणा राख्ने पुरुषहरूलाई भेटे।

यो क्षेत्रमा ३० वर्षयता शसस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको छ तर निक्कै परको दिल्लीबाट यो साता आएको 'तानाशाही आदेश' ले पृथक्तावादको विपक्षमा उभिएका मानिसहरूलाई कुनामा पारिदिएको छ।

उनीहरू भन्छन्, यसले कश्मीर र भारत दुवैलाई गम्भीर प्रभाव पार्नेछ।

यस्तो भावना जता पनि दह्रो गरी प्रकट भइरहेको मैले देखेँ। आक्रोशमिश्रित भय र चिन्ता अनि केन्द्र सरकारको कदमको प्रतिरोध गर्ने दह्रो प्रतिबद्धता यहाँ देखिन्छ।

जम्मू-कश्मीरको गर्मीयामको राजधानी सोमवार यता लगभग बन्दको अवस्थामा छ र यो सहर मान्छेले बस्नै छाडिदिएको उजाड कुनै सहर जस्तो देखिन्छ।

पसल, स्कुल र कलेज तथा कार्यालयहरू सबै बन्द छन् र सडकमा कुनै पनि सार्वजनिक सवारी साधनहरू गुडिरहेका छैनन्।

कठोर सुरक्षा घेरा

बन्दुक बोकेका हजारौँ सुरक्षा फौजले रित्ता चोकहरूमा गस्ती गरिरहेका छन्...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने योजनामा पाकिस्तान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारत-प्रशासित जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दिइएको विशेष संवैधानिक मान्यता भारत सरकारले अन्त्य गरिदिएपछि पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्न लागेको हो।

भारतको हस्तक्षेप विरुद्ध पाकिस्तानले भारतसँग व्यापारिक तथा यातायात सम्बन्ध भङ्ग गर्दै भारतीय दूतलाई फिर्ता पठाइदिइएको थियो।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि कश्मीरको स्वामित्वको विषयमा ती दुई देशबीच तनाव रहँदै आएको छ।

"हामीले कश्मीरको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने निर्णय गरेका छौँ," एआरवाई न्यूज टीभीसँग कुराकानी गर्दै पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मेहमूद कुरेशीले भने।

उनका अनुसार सबै कानुनी पक्षबारे विचार गरेपछि सो निर्णय लिइएको हो।

मुस्लिमबहुल कश्मीरमा भारत सरकारले मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै सो मुद्दा त्यसकै सेरोफेरोमा हुने कुरेशीले बताए। भारतले भने कश्मीरमा मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्दै आएको अस्वीकार गरेको छ।

यसैबीच ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जन्सनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गर्दै कश्मीर विवाद भारत र पाकिस्तानले संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अब के हुन्छ?

पाकिस्तानले मुद्दा हाल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको भूमिका यस विषयमा परामर्शदाताको जस्तो हुन्छ।

तर दुवै देशले अदालतको निर्णय आफूलाई मान्य हुने कुरामा पहिला नै सहमति जनाए भने उसको भूमिका त्यतिमा सीमित हुँदैन।

हालसालै हेगस्थित उक्त अदालतमा भारतले उसको एक नागरिक कुलभूषण जाधवलाई पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको विरुद्ध मुद्दा हालेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जासुस भएको आरोप लगाइएका भूतपूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधवलाई सुनाइएको मृत्युदण्ड पुनरावलोकन गर्न पाकिस्तानलाई आदेश दिएको थियो।

पाकिस्तानको अशान्त बलोचिस्तान प्रान्तमा सन् २०१६ मा समातिएका कुलभूषण जाधवलाई जासुस भएको भन्दै पाकिस्तानको सैनिक अदालतले अर्को वर्ष मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो।

पछिल्लो विवादको पृष्ठभूमि

यसै महिनाको सुरुमा भारत सरकारले विवादित कश्मीरको विशेष मान्यता खारेज गरेयता सो क्षेत्रमा चर्को तनाव छ।

अगस्ट ५ तारिखमा भारत सरकारले कश्मीरसम्बन्धी निर्णय गरेपछि भारत-प्रशासित कश्मीरमा सुरक्षा कडिकडाउ तथा यातायात र सञ्चारमा सरकारी नियन्त्रण कायम गर्‍यो।

भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू यस्ता छन्

सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: अन्तिम साससम्म सङ्घर्ष गर्ने पाकिस्तानी सेनाको उद्घोष\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर

उनले भने, "कश्मीरका लागि हामी अन्तिम गोली, अन्तिम सिपाही र अन्तिम सास रहेसम्म लड्नेछौँ।"

"कश्मीरीहरूको तेस्रो पुस्ताको डीएनएमा स्वतन्त्रताको भावना छ। जति दबाउन खोजियो त्यो त्यति बाहिर आउँछ," प्रवक्ता गफूरले थपे।

भारतले कश्मीरमा हस्तक्षेप गरेपछि पाकिस्तान र भारतबीच तनाव चर्किएको छ।

यही परिप्रेक्ष्यमा कश्मीरबारे कुरा गर्न पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ताले बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए।

कश्मीरलाई सन्देश

पत्रकार सम्मेलनमा उनले पाकिस्तानको भौगोलिक स्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र क्षेत्रीय मुलुकहरूले बेवास्ता गर्न नसक्ने बताए।

आफूहरू कश्मीरी जनतासँगै रहेको सन्देश दिन चाहेको सैनिक प्रवक्ता गफूरले तर्क गरे।

कश्मीरी जनताले अहिले खेप्नुपरेको कठिनाइबारे आफूहरू अवगत रहेको भन्दै उनले अधिकार प्राप्तिको दिन आएरै छाड्ने बताए।

गफूरले भने, "पाकिस्तानको स्वतन्त्रताका लागि सन् १९४७ मा नभई सन् १८५७ मै प्रयत्न थालिएको थियो। कश्मीरको स्वतन्त्रताका लागि कुनै किसिमको सम्झौता गरिनेछैन।"

विशाल जनसङ्ख्या भएको भारतमा "हिट्लरका अनुयायी" सत्तामा रहेको उनको आरोप थियो।

गफूरले भने, "भारतमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ र नाजी विचारधारा सत्तामा छ। उनीहरूका कारण मुस्लिम र दलितसहित अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरू खतरामा छन्। त्यहाँ धार्मिक र सामाजिक स्वतन्त्रता छैन।"

भारतप्रशासित कश्मीरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको 'फासीवादी' सरकारले नेहरूका कदमलाई निमिट्यान्न पारेको सैनिक प्रवक्ता गफूरले आरोप लगाए।

लडाइँ

पदभर ग्रहण गरेलगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतलाई वार्ताको निम्तो दिए पनि भारतीय सरकारले त्यसको उत्तरस्वरूप लडाकु विमान पठाएको गफूरले दाबी गरे।

तर आफूहरूले भारतीय कदमको उपयुक्त प्रतिक्रिया दिएको उनको भनाइ थियो।

गफूरले भने, "भारतले परोक्ष रूपमा पाकिस्तानमाथि आक्रमण जारी राखेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण भारतीय जासुस कुलभूषण जाधव थिए।"

उनका अनुसार अस्त्र र अर्थव्यस्थाले मात्रै नभई देशभक्ति र सेनाको योग्यताले लडाइँ हुने गर्छ।

सैनिक प्रवक्ता गफूरले भने, "कश्मीरका लागि नचाहँदा नचाहँदै युद्ध गर्नु पाकिस्तानको बाध्यता हुनेछ।"

यद्यपि दुवै देश परमाणुशक्तिसम्पन्न भएकोले युद्धको सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ।

कश्मीर विवाद: लण्डनमा प्रदर्शन, भारतीय उच्च...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: कस्तो होला जहाँ दशकौँदेखि दुई कट्टर दुस्मन सेना हतियार ताकेर आमुन्नेसामुन्ने छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गोली हानाहान हुँदा सीमाका दुवैतिर बस्ने गैरसैनिक नागरिहरू सबैभन्दा धेरै मारमा पर्छन्

भारतीय सेनाका एक अवकाशप्राप्त अधिकारीले कश्मीरस्थित नियन्त्रणरेखामा दुई सेनाबीच हुने गोली हानाहानको अवस्था यसरी व्याख्या गरे।

परमाणुशक्तिसम्पन्न प्रतिद्वन्द्वी भारत र पाकिस्तानका झन्डै १० सैनिक विवादित क्षेत्रमा केही मिटरको दुरीमा आमन्नेसामुन्ने परिचाालित छन्। यो क्षेत्र विश्वकै सबभन्दा धेरै सैनिक परिचालित क्षेत्रमा पर्छ।

शत्रुको बन्दुकको छायामा निरन्तर त्यसरी काम गर्नु, खानु र सुत्नुपर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ भन्नेबारे भारत र पाकिस्तानका दुई अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूले बीबीसीसँग आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्।

"सबैलाई शान्ति मन पर्छ। शान्ति एउटा आदर्श हो। कुनैकुनै बेला शान्ति प्राप्त गर्न पनि तपाईँले युद्ध गर्नुपर्छ," एक पाकिस्तानी अधिकारीले भने।

"तपाईँले कि त मार्नुपर्छ कि त मारिनुपर्छ। अर्थोक सोच्ने वा विचार गर्ने केही छैन," उनका भारतीय समकक्षीले बताए।

भिडन्त

"सिमानामा कहिले पनि स्थिति एकनासको हुँदैन। खतरापूर्ण अनि चलायमान स्थिति रहन्छ। हामीहरू उनका चौकीमाथि हावी हुन खोज्छौँ र उनीहरू हाम्रा चौकी कब्जा गर्न खोज्छन्," भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारी कर्नेल मुरुगानन्थमले भने।

कर्नेल मुरुगानन्थमले कश्मीरमा झन्डै नौ वर्ष बिताए

"दुईबीचको सङ्घर्ष कहिल्यै सकिँदैन। जसले उँचो भूभागमा पकड जमायो उसैले त्यो क्षेत्रमा आधिपत्य जमाउँछ," उनले भने।

सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुँदा युवावस्थामा मुरुगानन्थम (उनी यही नाम प्रयोग गर्छन्) भारत र पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीरलाई छुट्ट्याउने नियन्त्रणरेखामा खटिएका थिए।

"त्यो सन् १९९३ को बेला थियो, त्यो समय पाकिस्तानले भारतमा विद्रोहीको घुसपैठ गराउन खोजिरहेको थियो। अग्रमोर्चामा रहेका हामीहरूको जिम्मेवारी भनेको तिनलाई रोक्नु थियो। जबजब उतापट्टिबाट गोली चल्थ्यो तबतब हामीलाई थाहा हुन्थ्यो कि उनीहरू घुसपैठ गर्नेहरूलाई सजिलो बनाइदिने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यतिखेर हामी थप चनाखो हुन्थ्यौँ र घुसपैठ गर्नेहरूलाई खोज्थ्यौँ।"

सजग

सुरुमा पाकिस्तानले उसले विद्रोहीहरूलाई केवल नैतिक समर्थन गरेको बतायो। तर तीव्र अन्तर्राष्ट्रिय दबावपश्चात् उसले भारतमा आतङ्कवादी आक्रमण गर्न जिम्मेवार व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध कारबाही गर्न स्वीकार गर्‍यो।

दुवै पक्ष उँचो भूभाग कब्जा गर्न कोसिस गर्छन्

"कश्मीरमा युद्धविराम भएको...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: धार्मिक प्रार्थनापछिको विरोध प्रदर्शनमा झडप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रदर्शन शुरूमा शान्तिपूर्ण थियो

सौरा क्षेत्रमा शुक्रवारको धार्मिक प्रार्थनापछि सयौँ मानिसहरूले प्रदर्शनमा भाग लिएका थिए।

शान्तिपूर्ण शुरू भएको विरोध प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेपछि हिंसा भएको थियो। प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरको गोली प्रयोग गरेको थियो। कम्तीमा दुईजना घाइते भएका छन्।

तीन साता अगाडि भारत सरकारले जम्मू-कश्मीरलाई प्रदान गरेको आंशिक स्वायत्तता खारेज गरेपछि त्यहाँको स्थिति तनावपूर्ण छ।

इन्टरनेट र मोबाइल फोन बन्द गरिएका कारण कश्मीरको बारेमा कमै सूचना बाहिरिएका छन्।

प्रदर्शनस्थलमा रहेका बीबीसी सम्वाददाता आमिर पिरजादाले एक जनाको आँखाबाट रगत बगेको र अर्को एकजनाको गर्धनमा चोट लागेको देखेका छन्।

प्रदर्शनमा कति घाइते भए भन्ने स्पष्ट छैन। धेरै घाइतेहरू अस्पताल जाँदा गिरफ्तार हुने डरले घरमै उपचार गराउने गर्छन।

प्रदर्शन भएको सौरा क्षेत्र भारत सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदर्शनको केन्द्रविन्दु बन्न थालेको छ।

कश्मीरमा के भएको हो?

हिमालय क्षेत्रमा रहेको कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले पूर्ण रूपमा आफ्नो भएको दाबी गर्छन। दुवै देशले यसका केही भागहरू नियन्त्रण गर्छन्।

भारत-प्रशासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर भारतको एकमात्र मुसलमानबाहुल्य राज्य थियो र त्यहाँ केही अगाडिसम्म भारतको संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत आंशिक स्वायत्तता थियो।

अगस्ट ५ मा भारत सरकारले धारा ३७० खारेज गरिदियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी कश्मीरपनि भारतका अन्य राज्य सरह हुनुपर्ने बताउँछन्।

कश्मीर गिरफ्तारी र हिरासतले त्रस्त

सरकारले राज्यलाई केन्द्रप्रशासित दुई साना राज्यमा टुक्र्याउने प्रस्ताव गरेको छ। एउटा राज्यमा मुसलमानबहुल कश्मीर, अर्को हिन्दुबहुल जम्मू हुने र अर्को बौद्धमार्गीबहुल लद्दाख हुने बताएको छ।

त्यसयता कश्मीरमा सयौँ मानिसहरू गिरफ्तार गरिएका तथा मोबाइल र इन्टरनेट बन्द गरिएको विवरणहरू आएका छन्। हालै केही तारमा आधारित टेलिफोनले भने काम गर्न थालेको छ।

कश्मीरका बारेमा हाम्रा थप सामाग्री:


शीर्षक: कश्मीर विवाद: नेपालले मुख खोल्यो, परराष्ट्रमन्त्रीले यसो भने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको वर्तमान अध्यक्ष भए तापनि नेपालले यस क्षेत्रमा विकसित तिक्तता र द्वन्द्वको स्थितिबारे नबोलेको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला सोमवार मन्त्रालयकै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले यो मामिलामा नेपालको खासगरी दुईवटा चासो रहेको बताए।

पहिलो, कश्मीर क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा कार्यरत नेपालीहरूको स्थितिबारेको चिन्ता।

अनि, दोस्रो चाहिँ क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताबारेको चिन्ता।

निरन्तर सम्पर्क

पहिलो चिन्ताबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास भारत सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र हालसम्म कुनै अप्ठेरो परेको जानकारी नआएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए।

दोस्रो विषयमा भने मन्त्री ज्ञवालीले निकै कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्दै नेपालले केवल क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता नखलबलियोस् भन्ने चाहेको बताए।

"नेपाल सदैव छिमेकमा शान्ति र स्थिरताको पक्षमा छ र यो क्षेत्रमा पनि शान्ति र स्थिरताको पक्षमा छ। समस्याहरू आउँदा तिनीहरूको वार्ताबाट समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।"

"भारतको नेतृत्वमा ती कुराहरूको समाधान गर्ने क्षमता छ भन्ने पनि हामीलाई विश्वास छ। क्षेत्रीय शान्तिमा कहीँकतै प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछैन भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। सार्कको अध्यक्षको हिसाबले हामी त्यही सन्देश प्रवाहित गर्न चाहन्छौँ," उनले भने।

'सिक्किमको उदाहरण गलत'

केही समयअघि कश्मीरको विवादकै सेरोफेरोमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरिले भारतले सकेको खण्डमा नेपाललाई पनि सिक्किमजस्तै बनाउन चाहन्छ भनेर भनेको विषयबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले आफूलाई त्यस्ता कुरा सुनेर नमज्जा लागेको बताए।

"प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा त्यसो बोलेको भन्ने कुरा आएको छ। पहिलो कुरा त वहाँ जत्तिको परिपक्व राजनीतिज्ञले यो ढङ्गको कुरा गर्नुभयो होला भनेर पत्याउन गाह्रो भएको छ। यदि सत्य हो भने यो अस्वीकार्य वक्तव्य हो।"

"यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक रूपले चिसोपना ल्याउने काम गर्छ। नेताहरूले यति गम्भीर विषयमा यति हलुको ढङ्गले टिप्पणी नगरि दिएहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ," मन्त्री ज्ञवालीले थपे।

'नेपाल सार्कलाई सक्रिय बनाउन चाहन्छ'

भारत र पाकिस्तानबीचको तिक्तताकै कारण लामो समयदेखि सार्कको सम्मेलन हुन सकेको छैन।

नेपालमा सन् २०१४ मा सार्क शिखर सम्मेलन भएयता यसको अर्को शिखर सम्मेलन भएको छैन।

अहिले...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान भन्छन्, "भारतमा बीजेपी हिटलरको बाटोमा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतले जम्मू-कश्मीरको विशेष हैसियत खोसेको विषयमा छलफल गर्न डाकिएको पाकिस्तानी संसद्‌को संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्दै खानले कश्मीरका जनतालाई बराबरी नसम्झिएको र त्यसकारण ती निरन्तर दबाइने गरिएको बताए।

यसरी दबाइँदा त्यहाँका जनताले प्रतिक्रिया जनाउने र पुलवामा जस्तो हमला फेरि हुने अनि फेरि पाकिस्तानमाथि दोष लगाइने उनले बताए।

कश्मीरमा 'जातीय सफाया' गर्ने र त्यहाँको जनसङ्ख्याको चरित्रलाई परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री खानले बताए।

चेतावनी

उनको टिप्पणीबारे भारतले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। कश्मीरको स्वामित्व पाकिस्तानले पनि दाबी गर्दै आएको छ।

पाकिस्तानको सिनेटका विदेश मामिला समितिका सभापति मुसाहिद हुसैनले भने,  "हामीलाई लाग्छ इजरेलका नेतान्याहुले प्यालेस्टाइनको वेस्ट ब्याङ्कमा जसो गरे कश्मीरमा भारतले त्यस्तै गर्न खोज्दैछ।"

"जस अनुसार त्यहाँका बहुसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई अन्यत्रका मानिसहरू खासगरी हिन्दूहरूको बसोबास तीव्र तुल्याएर अल्पसङ्ख्यकमा परिणत गरिनेछ।"

पाकिस्तानका सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाज्वाले उक्त विवादित क्षेत्रका मानिसलाई समर्थन गर्न सेना जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसैबीच भारतको लोकसभा र राज्यसभाले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित गरेका छन्।

लोकसभामा पक्षमा ३७० र विपक्षमा ७० मत खसेको बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आईका कैयौँ नेता पार्टीको अडानविरुद्ध गएका छन्।

भारत सरकारले सोमवार जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि शुरू भएको बहस जारी छ।

भारतले जम्मू-कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिनुको पछाडि ऐतिहासिक कारण छ जुन सन् १८४७ मा महाराजा गुलाब सिंहले ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग जम्मू-कश्मीर किनेदेखि शुरू हुन्छ।

खारेज गरिएको धारा ३७० को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न सहजताका लागि बीबीसीले तयार गरेको समयरेखा:


शीर्षक: कश्मीर विवाद: पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान भन्छन्, 'युद्ध भए विश्व शक्ति राष्ट्रहरू जिम्मेवार'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसलाई थप अर्थ्याउँदै उनले कश्मीरको हैसियतसम्बन्धी विगतका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउन विश्व शक्ति राष्ट्रहरू विफल भएको बताए।

दश दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत-प्रशासित कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गरेर 'ठूलो रणनीतिक त्रुटि ' गरेको खानले बताए।

यसपालि अगस्ट १४ को पाकिस्तानी स्वतन्त्रता दिवसको दिन कश्मीरसँग एकता दिवसको रूपमा मनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री इमरान खान बुधवार पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीरको राजधानी मुजफ्फराबाद पुगे।

त्यहाँ उनले सदनको विशेष सत्रमा सम्बोधन गर्दै भारतको संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले "आखिरी कार्ड खेलेको र यो हिटलरको नाजीका निम्ति 'फाइनल सोल्युशन' जस्तै भएको बताए।

साथै उनले भारत अब पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीरमा केही गर्ने तयारीमा रहेको बताए।

यदि युद्ध भए पाकिस्तान पूर्ण रूपमा तयार भएको उनले बताए।

"तपाईँको ईँटको जबाफ हामी पत्थरले दिन्छौँ," उनले मोदीतर्फ इङ्गित गर्दै भने।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रश्न

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा इमरान खानले युद्धले कुनै समाधान नदिने बताए।

तर यदि भारतले केही उल्लङ्घन गरे त्यसका निम्ति पाकिस्तान तयार रहेको र त्यसपछि हुने युद्धको निम्ति बाँकी विश्व पनि जिम्मेवार हुने बताए।

भारत-प्रशासित कश्मीरमा 'धोका पाएको तीतो अनुभूतिमाझ आँधी आउनुअघिको शान्ति' जस्तै भएको बताइन्छ

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् अब युद्ध नहोस् भनेर राष्ट्रसङ्घजस्तो संस्था स्थापना भएको र अब यी सबैको परीक्षा हुने भन्दै उनले कश्मीरबारे सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावका पक्षमा यिनका सदस्य खडा होलान् भनेर प्रश्न गरेका छन्।

कश्मीरका जनतालाई दिइएको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मोदीले फ्यालिदिएको उनले आरोप लगाए।

अब आफूहरू कश्मीर मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपस्थित हुने उनले बताए।


शीर्षक: कश्मीर विवाद: भारत-पाकिस्तान नियन्त्रणरेखामा गोली हानाहान, दुवै देशका सैनिक मारिएको पाकिस्तानी दाबी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सो घटनामा दुई गैरसैनिक नागरिकको पनि ज्यान गएको उसको भनाइ छ।

पाँच भारतीय सैनिक पनि मारिएको पाकिस्तानको दाबीलाई भारतले खण्डन गरेको छ।

भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दिइएको विशेष संवैधानिक मान्यता खोसेपछि सो क्षेत्र तनावग्रस्त छ।

कश्मीरको विषयमा पाकिस्तानले भारतको आलोचना गरेको छ।

के भन्छ पाकिस्तान?

नियन्त्रणरेखा विवादित कश्मीर क्षेत्रलाई भारत र पाकिस्तानबीच छुट्ट्याउने सीमा हो।

पाकिस्तानको सेनाले ट्विटरमार्फत् एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ, "भारतको कब्जामा रहेको जम्मू-कश्मीरको अनिश्चित अवस्थाबाट ध्यान हटाउन भारतीय सेनाले नियन्त्रणरेखामा गोलीबारी बढाएको छ। तीन पाकिस्तानी सैनिक शहीद भएका छन्।"

पाकिस्तानले पाँच भारतीय सैनिकलाई मारिदिएको दाबीलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ।

पाकिस्तानले भनेको छ, "पाकिस्तानी सेनाले प्रभावकारी उत्तर दिएका छन्। पाँच भारतीय सैनिक मारिएका छन् र अन्य कैयौँ घाइते भएका छन्। बङ्कर ध्वस्त पारिएको छ। दुवैतिरबाट सघन गोलीबारी जारी छ।"

यसअघि बुधवार पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतले थप कारबाही गर्न लागेको र आफूहरूले ईँटको जबाफ ढुङ्गाले दिने बताएका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट स्वतन्त्रता दिवसको भाषणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीरको विकासका लागि सो क्षेत्रलाई दिइएको विशेष मान्यता हटाइएको दाबी गरे। उनले इमरान खानको टिप्पणीबारे कुनै प्रतिक्रिया त दिएनन् तर उनको डेढ घण्टा लामो भाषण कश्मीरकै सेरोफेरोमा रह्यो।

सङ्कटको पृष्ठभूमि

यसै महिनाको सुरुमा भारत सरकारले विवादित कश्मीरको विशेष मान्यता खारेज गरेयता सो क्षेत्रमा चर्को तनाव छ।

अगस्ट ५ तारिखमा भारत सरकारले कश्मीरसम्बन्धी निर्णय गरेयता भारत-प्रशासित कश्मीरमा सुरक्षा कडिकडाउ तथा यातायार र सञ्चारमा सरकारी नियन्त्रण जारी छ।

अगस्ट १५ मा भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दिल्लीमा सम्बोधन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त निर्णयको बलियो बचाउ गरेका छन्।

पाकिस्तानले भने उनलाई भारतमा हिन्दू सर्वोच्चतावादी नीति लागु गराइरहेको आरोप लगाएको छ। भारतको नीतिका कारण पूरै दक्षिण एशिया क्षेत्रमा नयाँ खतरा पैदा भएको पाकिस्तानले बताएको छ।

भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू यस्ता छन्

सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: भारत-पाकिस्तान युद्धबाट भेटिएला त समाधान?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केही घण्टामै पाकिस्तानमा आधारभूमि रहेको जैश-ए-मोहम्मदले उक्त घटनाको जिम्मेवारी लियो। र, जसरी घटनालाई भारतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखाइयो त्यसका कारण देशभरि आक्रोश र शोकको वातावरण बन्न पुग्यो।

दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीले कफिनमा ल्याइएका सुरक्षाकर्मीका शवमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरे। त्यो टीभीमा देखेर मानिसहरूमा आक्रोश झन् बढ्यो। त्यो आक्रोशले सरकारमाथि केही न केही गर्न दबाव बढ्दै गयो।

तीमध्ये देखिएका सबैभन्दा जोसिला र आक्रोशपूर्ण माग हुन् - 'रगतको बदला रगत' र 'बलियो जबाफ'।

एउटा टीभी च्यानलले ४० जना सैनिकको बदला चार हजार पाकिस्तानी अर्थात् एकको अनुपातमा एक सय जनाको ज्यान लिनु पर्ने माग नै गर्‍यो।

के भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध आवश्यक छ? त्यसले पाकिस्तानद्वारा समर्थित चरमपन्थीजस्ता ठूला जटिल समस्या समाधान हुन्छ?

भारतले  कुनै न कुनै किसिमको सैन्य जबाफ दिने सम्भावना निकै भएको मलाई लाग्छ। त्यो कहिले र कसरी होला भन्ने ठूलो अनुमानको विषय हो।

पाकिस्तानले पनि जबाफ दिन्छ र तनाव बढ्छ

तर के यसले पुलवामा आक्रमणपछि बनेको उत्तेजक वातावरणमा कुनै परिवर्तन आउला?

भारतले गर्ने सैन्य कारबाहीको प्रतिकार पाकिस्तानले गर्नु स्वाभाविकै हो। यसले तनाव झन् बढ्नेछ।

दुवै देशसँग परमाणुशक्ति छ। तसर्थ विश्वसमुदायले त्यस युद्धमा हस्तक्षेप र कुनै न कुनै किसिमको मध्यस्थता गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर सैन्य कारबाहीले मुख्य समस्या समाधान हुनेछैन।

जैश-ए-मोहम्मदजस्ता समूहलाई पाकिस्तानमा संरक्षण दिइएको छ र कश्मीरका भारतीय युवालाई नै यस्ता घातक र खतरनाक कदम उठाउन तयार पारिन्छ।

भारतले सन् १९९० देखि पाकिस्तानबाट छद्म युद्धको सामना गरिरहेको छ। यो वास्तविकता हो।

त्यस्तो युद्ध चरमपन्थीहरूको माध्यमबाट चलाइएको छ।

तपाईँ पछिल्ला २५ वर्षमा भारतमा भएका त्यस्ता आक्रमण हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सन् २०११ मा भारतीय संसद्‍मा भएको आक्रमण पनि पर्छ। भारतीय जनता पार्टी सरकारको पालामा त्यो घटना भएको थियो।

त्यसअघि सन् २००८ मा मनमोहन सिंहको सरकारका बेला मुम्बईमा र अहिले सन् २०१९ मा पुलवामामा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भयो।

कश्मीरीको असहमतिको लाभ

लश्कर-ए-तोएबा र जैश-ए-मोहम्मदजस्ता चरमपन्थी सङ्गठनलाई पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईले सघाएको छ।

जैशले जम्मू र कश्मीरमा सबैभन्दा पहिलो आक्रमण सन् २००० मा गरेको थियो। त्यस बेला श्रीनगरमा भारतीय सेनाको एउटा...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: भारतले गरेको कडाइप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 'गम्भीर चासो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।

जम्मू-कश्मीरलाई दिइएको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गर्दै भारत सरकारले सो राज्यलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ। आइतवारदेखि त्यहाँ फोन र इन्टरनेट बन्द गरिएको छ।

अहिले पनि कश्मीर बन्दको स्थितिमा छ।

ट्विटरमा प्रेषित भिडिओ सन्देशमा ती प्रवक्ताले कश्मीरमा मानवाधिकारको स्थितिबारे गत जुलाई ८ मा प्रकाशित प्रतिवेदनको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्।

सो प्रतिवेदनमा सरकारले विरोध दबाउन कसरी बारम्बार सञ्चार बन्द गर्‍यो, दण्ड दिन राजनीतिक विरोधीलाई कसरी जथाभावी पक्राउ गर्‍यो र गैरन्यायिक हत्या तथा मानिसहरू गम्भीर घाइते हुनेगरी विरोधप्रदर्शन नियन्त्रण गर्न कसरी धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्‍यो भन्ने विवरण भएको उनले बताए।

दूरसञ्चार पूर्णत: बन्द गरिएको, नेताहरूलाई जथाभावी पक्राउ गरिएको विवरण तथा शान्तिपूर्ण भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हुनाले ती विषयको राष्ट्रसङ्घले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।

त्यस्ता कदमले जम्मू-कश्मीरको भविष्यबारे जनताले प्रजातान्त्रिक रूपमा वादविवाद गर्न नपाउने डर उनले व्यक्त गरे।

आफ्नो वक्तव्यमा उनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा सूचना खोज्ने पाउने, लिन र दिने स्वतन्त्रता पनि भएको उनले औँल्याए।

बन्द कश्मीरबाट पहिलो भिडिओ सामग्री

सन् १९४७ मा  भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि कश्मीर आफ्नो स्वामित्वमा आउनुपर्ने दाबी दुवै देशले गरेका छन्। अहिले कश्मीरको केही भाग भारत र केही भाग पाकिस्तानको अधीनमा छन्।

भारत-प्रशासित कश्मीरमा लामो समयदेखि पृथक्तावादी विद्रोह चल्दै आएको छ। विभिन्न घटनामा तीन दशकमा हजारौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ।


शीर्षक: कश्मीर विवाद: भारतीय जनता पार्टीका सांसद भन्छन्, 'चीन भारतको एक नम्बरको शत्रु'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ

जम्मू-कश्मीरलाई दिइएको विशेष मान्यता भारतले खारेज गरेपश्चात् चीनले जनाएको प्रतिक्रियापछि सांसद राकेश सिन्हाले त्यस्तो बताएका हुन्।

बीबीसी हिन्दी रेडियोका सम्पादक राजेश जोशीसँगको विशेष कुराकानीमा सिन्हाले पाकिस्तानलाई विश्वको कुनै पनि इस्लामिक मुलुकको समर्थन नरहेको दाबी पनि गरे।

भारतले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, पाकिस्तान वा चीन कसैलाई पनि हस्तक्षेप गर्न नदिने उनले बताए।

'चीन विस्तारवादी'

भारतीय संविधानको धारा ३७० बारे चीनको प्रतिक्रियालाई लिएर सांसद सिन्हाले चीन विस्तारवादी देश भएको आरोप लगाए। चीन भारतको असल मित्र कहिल्यै हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

सिन्हाले भने, "चीन केही वर्ष पहिलासम्म कश्मीरका मानिसहरूलाई विशेष भिसा दिन्थ्यो। चीनको त अरुणाचलमाथि पनि दाबी छ। उसले त सिक्किममाथि पनि दाबी गरिरहेको छ।"

"यदि चीनको विस्तारवादलाई हामीले मान्यौँ भने भारतका कैयौँ भाग उसलाई दिनुपर्ने हुन्छ।"

"चीनसँग हाम्रो आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध छ तर हामी पूर्ण रूपमा स्पष्ट छौँ कि चीन विस्तारवादी हो र चीन भारतको कहिल्यै असल मित्र हुन सक्दैन। यदि भारतको एक नम्बरको कोही शत्रु छ भने त्यो चीन हो।"

कश्मीरसम्बन्धी पछिल्लो विवादलाई लिएर पाकिस्तान संसारभरि एक्लिएको सिन्हाले दाबी गरे।

उनले भने, "धारा ३७० भारतको आन्तरिक मामिला हो। कूटनीतिक दृष्टिकोणले भारत अहिले राम्रो स्थितिमा छ भने पाकिस्तान अलग्गिएको छ। विश्वको कुनै पनि इस्लामिक देश पाकिस्तानसँग उभिएको छैन।"

सांसद सिन्हाले भारतको सम्प्रभुता र अस्मिताको विषयमा सबै दलहरू एकमत रहेको र त्यसबारे 'सबै मिलेर प्रतिकार गर्ने' बताए।

यद्यपि संसारभरि धारा ३७० को चर्चा केही 'भारतीयहरूको दुष्प्रचारका कारण भइरहेको' उनले बताए।

प्राथमिकता

उनी भन्छन्, "धारा ३७० को प्रावधान एउटा अस्थायी व्यवस्था थियो जसलाई कांग्रेस सरकारले स्थायी बनाउने प्रयास गर्‍यो।"

उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता भारतका राज्यमा धारा ३७० को व्यवस्था नभएकै कारण ती राज्यमा विकासका साथै समानता देखिएको सांसद सिन्हाको तर्क छ।

सन् १९४८ देखि २०१९ सम्म दुई-तीनवटा परिवारले मात्रै जम्मू-कश्मीरको राजनीति सम्हालेको सिन्हाले बताए।

जम्मू-कश्मीरमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँको भ्रमणका क्रममा कश्मीर भारत सरकारको प्राथमिकतामा भएको...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: भारतीय सेनाले यातना दिएको गाउँलेहरूको आरोप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कश्मीरका केही गाउँलेहरूले उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले विद्युतीय झट्का दिने अनि लौरो र तारले हान्ने गरेको बीबीसीलाई बताए।

बीबीसीलाई केही गाउँलेहरूले जीउमा लागेको चोट देखाएको बताए।

तर बीबीसीले अधिकारीहरूसँग भने त्यस्तो आरोपको पुष्टि गर्न सकेन।

आरोप अस्वीकार

भारतीय सेनाले आफूमाथि लागेको आरोपलाई आधारहीन र बिनाप्रमाणको भएको बताएको छ।

अगस्ट ५ तारिखमा कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने गरी संविधानको धारा ३७० निष्क्रिय पारेयता उक्त क्षेत्र बन्द छ।

दशौँ हजार सैनिकलाई अहिले उक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ।

नेता, व्यापारी र अभियानकर्मीसहित झन्डै तीन हजार मानिसलाई थुनामा राखिएको बताइएको छ। धेरैलाई कश्मीरबाहिरका जेलहरूमा सारिएको छ।

मोदीको प्रशंसा

अधिकारीहरूले मुस्लिम बाहुल्य भएको उक्त क्षेत्रमा शान्तिस्थिति कायम गर्न आफ्ना कदमहरू रणनीतिक भएको बताएका छन्।

भारतीय सेना पृथक्तावादी विद्रोहीसँग तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि यो क्षेत्रमा लडिरहेको छ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयको भारतभरि स्वागत गरिएको छ र मानिसहरूले साहसी निर्णय लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशंसा गरेका छन्।

उक्त कदमलाई मूलधारका सञ्चारमाध्यमले पनि समर्थन गरेका छन्।

के देखे बीबीसी संवाददाताले

सावधान: तलका विवरण कतिपय पाठकका निम्ति विचलित पार्ने खालको हुनसक्छ

म दक्षिणी जिल्लाका कम्तीमा आधा दर्जन गाउँहरू घुमेँ। ती गाउँ केही वर्षयता भारतविरोधी विद्रोहको केन्द्रका रूपमा चिनिन्छन्। मैले ती गाउँका कैयौँ मानिसहरूबाट उस्तै कथा सुनेँ - रातिराति गरिने फौजका कारबाही, कुटपिट र यातना।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरू आफ्ना बिरामीहरूबारे पत्रकारसँग बोल्न अनिच्छुक पाइन्छन्। तर गाउँलेहरूले भने सुरक्षा फौजका कारण भएको भन्दै उनीहरूका शरीरका चोटपटक मलाई देखाए।

एउटा गाउँमा मलाई त्यहाँका गाउँलेहरूले बताएअनुसार कश्मीरको हैसियत खोस्नेगरी दिल्लीले विवादास्पद निर्णय घोषणा गरेको केही घण्टामै सेना घरघरै पसेको थियो।

दुई दाजुभाइले आफूहरूलाई सेनाले निद्राबाट उठाएको र बाहिर अन्य एक दर्जनजति गाउँका पुरुषलाई राखिएको ठाउँमा लगिएको बताए। अरूजस्तै उनीहरूले पनि प्रतिशोधको काम हुन सक्ने भन्दै आफ्नो पहिचान खुलाउन चाहेनन्।

"उनीहरूले हामीलाई पिटे। हामीले के गरेका छौँ भनेर सोध्यौँ। नपत्याए तपाईँ अरू गाउँलेलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि भन्यौँ। तर...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: भूमिका खेल्न नेपाललाई पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीको आग्रह\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विज्ञप्तिमा भनिएको छ: "परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाली समकक्षीलाई जम्मू-कश्मीरको विवादास्पद स्थितिलाई फेर्न भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावहरूको विपरीत गरेको गैरकानुनी र एकपक्षीय कार्यहरूका बारेमा जानकारी दिए।"

"उनले जम्मू-कश्मीरका बारेमा भारतको कदमले यो क्षेत्रकै शान्ति र सुरक्षाका गम्भीर खतरा निम्त्याएको बताए।"

सो विज्ञप्तिमा पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीले नेपाललाई सार्क अध्यक्षको रूपमा यो क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि भूमिका खेल्न र भारत-प्रशासित जम्मू-कश्मीरका मानिसहरूको दुखलाई कम गर्न भारतलाई भन्न पनि अनुरोध गरेको बताइएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने: "यो धेरै बोलिरहने विषय होइन। मैले कश्मीरको विषयमा संसद्‍मा कुरा राखिसकेको छु।"

पाकिस्तानी विज्ञप्तिमा भनिएको छ: "विदेशमन्त्रीले नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारत-प्रशासित जम्मू-कश्मीरमा भएको खाद्य र जीवन बचाउने औषधीहरूको कमी, विगत १७ दिनदेखिको सञ्चारविच्छेद र पूर्ण बन्दको स्थितिमा निरन्तर खराव भइरहेको मानव अधिकार र मानवीय अवस्थाका बारेमा जानकारी दिए।"

"उनले भारत प्रशासित कश्मीरमा जेनोसाइड वाचले जारी गरेको आम नरसंहारको खतराको स्थितिको बारेमा पनि बताए र त्यहाँको स्थिति एकदमै खतरापूर्ण रहेको र भारतले कुनैपनि प्रकारको बल प्रयोग गर्दा धेरै जनधनको क्षति हुनसक्ने बताए।"

विज्ञप्तिका अनुसार नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीले 'नेपालले अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको र सबै प्रकारका द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्ने आग्रहलाई नियमित गरिरहने' बताएका छन्।

पाकिस्तानको कदम

भारत-प्रशासित जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दिइएको विशेष संवैधानिक मान्यता भारत सरकारले अन्त्य गरिदिएपछि पाकिस्तानले त्यसको कडा आलोचना गर्दै आएको छ।

उसले कश्मीर विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने आफ्नो योजना भएको बताएको छ।

भारतको हस्तक्षेप विरुद्ध पाकिस्तानले भारतसँग व्यापारिक तथा यातायात सम्बन्ध भङ्ग गर्दै भारतीय दूतलाई फिर्ता पठाइदिइएको थियो।

कश्मीरमा अवस्थाबारे पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले दक्षिण एशियाका विभिन्न मुलुकलाई जानकारी गराएको बीबीसी उर्दूले जनाएको छ।

"नर्वेसहित कतिपय मुलुकले मध्यस्थता गरिदिने प्रस्ताव समेत राखेका छन्," पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहम्मद फैजलले गत सोमवार भनेका थिए।

"तर त्यस्तो मध्यस्थता भारतलाई स्वीकार्य नभएसम्म आवश्यक...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: युद्ध हुन सक्ने पाकिस्तानको चेतावनी, भारतको चर्को प्रतिक्रिया\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पाकिस्तानका रेलमन्त्री शेख रशीद अहमदले त अक्टोबर वा नोभेम्बरतिर भारतसँग युद्ध हुन सक्ने समेत बताएका छन्।

"अक्टुबरको अन्त्यतिर वा नोभेम्बर-डिसेम्बरतिर भारत-पाकिस्तानबीच युद्ध हुने जस्तो देख्दैछु," पत्रकारहरूसँग बोल्दै रेलमन्त्री अहमदले भने।

"यसका लागि जनतालाई तयार पार्न लागेको छु। युद्ध हुन्छ नै भन्ने त छैन तर मोदीलाई सम्झाउन अरू ठूला मानिसले गरेको जस्तो गल्ती म गर्नेछैन।"

भारतीय हस्तक्षेपपछि कश्मीरका मुसलमानहरूले पाकिस्तानको मुख ताकेको रेलमन्त्री अहमदको दाबी छ।

उनले भने, "खास कुरा के हो २४/२५ करोड मुसलमानले पाकिस्तानको मुख ताकिरहेका छन्।"

"सबै मतभेदलाई पन्छाएर हामी एकजुट भई कश्मीरीहरूको समर्थनमा लाग्नुपर्छ नत्र समयले हामीलाई माफ गर्नेछैन।"

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि दुवै छिमेकी परमाणुशक्तिसम्पन्न भएको र युद्ध भए केही बाँकी नरहने बताएका थिए।

भारतको चर्को प्रतिक्रिया

पाकिस्तानी नेताहरूका चर्का टिप्पणीप्रति बिहीवार भारतीय विदेश मन्त्रालयले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै भने, "पाकिस्तानको तर्फबाट निकै गैरजिम्मेवारपूर्ण वक्तव्य आइरहेका छन्।"

"भारत तिनको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्छ। पाकिस्तानको यो बयानबाजी भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो।"

पाकिस्तानी नेतृत्व तथा टिप्पणीकारहरूले निकै उत्तेजक भनाइ आइरहेको भन्दै रवीश कुमारले ट्विटरमा जिहादको कुरा गरेर उनीहरूले भारतमा अवस्था अनियन्त्रित भएको देखाउन खोजेको बताए।

"तर पाकिस्तानले बुझ्नुपर्छ कि संसारले उसको चाल थाहा पाइसकेको छ। कोही पनि मूर्ख बन्नेछैनन्।"

सङ्कटको पृष्ठभूमि

यसै महिनाको सुरुमा भारत सरकारले विवादित कश्मीरको विशेष मान्यता खारेज गरेयता सो क्षेत्रमा चर्को तनाव छ।

अगस्ट ५ तारिखमा भारत सरकारले कश्मीरसम्बन्धी निर्णय गरेयता भारत-प्रशासित कश्मीरमा सुरक्षा कडिकडाउ तथा यातायार र सञ्चारमा सरकारी नियन्त्रण जारी छ।

अगस्ट १५ मा भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दिल्लीमा सम्बोधन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त निर्णयको बलियो बचाउ गरेका छन्।

पाकिस्तानले भने उनलाई भारतमा हिन्दू सर्वोच्चतावादी नीति लागु गराइरहेको आरोप लगाएको छ। भारतको नीतिका कारण पूरै दक्षिण एशिया क्षेत्रमा नयाँ खतरा पैदा भएको पाकिस्तानले बताएको छ।

भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: विशेषाधिकार खारेज भएको विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत अगस्ट ५ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो कदम चालेपछि अहिलेसम्म कश्मीर बन्दको अवस्थामा छ।

भारत-प्रशासित कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खोस्ने निर्णयविरुद्ध परेका १४ वटै मुद्दाको सुनुवाइ अक्टोबर महिनाको पहिलो साता हुने बताइएको छ।

पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ती निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्नेछ।

अदालतले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरेको र सञ्चारमाध्यममा प्रतिबन्ध लगाएको विरोध गर्नेहरूलाई उत्तर दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो।

मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट बन्द भएकाले  उक्त क्षेत्रबाट अतिकम समाचार बाहिर आएको छ।  केही ल्यान्डलाइन फोन भने केही समय पहिला चल्न थालेका छन्।

उक्त क्षेत्रको भ्रमण गर्न चाहने व्यक्तिलाई नरोक्न आदेश दिँदै अदालतले एक निवेदकलाई उनका आमाबुवालाई भेट्न अनन्तनाग जान अनुमति दिएको छ।

भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले कश्मीरमा हिंसा फैलन नदिन तथा त्यहाँ शान्तिसुरक्षा कायम राख्न त्यस्ता बन्देज लगाउनुपरेको तर्क गर्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको छ।

नयाँ दिल्लीको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै मुसलमानबहुल कश्मीर उपत्यकामा प्रदर्शनहरू भएका छन्। केही हिंसात्मक घटना पनि भएका छन्।

तर भारत सरकारले उक्त क्षेत्रको ठूलो भाग शान्त रहेको दाबी गरेको छ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० ले कश्मीरलाई केही स्वायत्तता दिएको थियो। सो धाराले कश्मीरवासाीलाई सम्पत्तिको स्वामित्व, शिक्षा र रोजगारीमा विशेष विशेष सुविधा दिएको थियो।

आरोप

भारत-प्रशासित जम्मू र कश्मीरमा ३० वर्षसम्म भारतीय शासनविरुद्ध भएको पृथक्तावादी विद्रोहले उक्त क्षेत्र हिंसाग्रस्त भएको छ। त्यहाँ दशौँ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ।

सरकारले अगस्ट ५ मा विशेष कदम चाल्नुअघि कश्मीरमा ठूलो सङ्ख्यामा सशस्त्र फौज परिचालन गरेको थियो।

स्थानीय राजनीतिज्ञ, अभियानकर्मी, व्यापरीसहित हजारौँ मानिसलाई थुनामा राखिएको छ। केहीलाई राज्यभन्दा बाहिर पनि पठाइएको छ।

तर पनि हिंसात्मक प्रदर्शन भएको खबर आएको छ र प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरूलाई सुरक्षाकर्मीले घाइते बनाएको आरोप लगाएका छन्।

तर त्यस्ता हिंसात्मक प्रदर्शनमा कति मानिस हताहत भए भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन।

कश्मीर गिरफ्तारी र हिरासतले त्रस्त


शीर्षक: कश्मीर विवाद: संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बैठकपछि पाकिस्तान, भारत र चीनको प्रतिक्रिया\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जम्मू-कश्मीरको लाल चोक

बैठक बन्द कोठामा भएको थियो। तर बैठक सम्पन्न भएपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भारत, चीन र पाकिस्तानका राजदूतले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरेका थिए।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि भारतका राजदूत सैयद अकबरुद्दीनले अनुच्छेद ३७० को मुद्दा आन्तरिक भएको र यसमा बाहिरी मान्छेको कुनै लेनादेना नभएको बताए।

उनले भारत सरकारको हालैको फैसला त्यहाँको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि भएको बताए।

पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमूद क़ुरैशी

उनले भने जम्मू-कश्मीरमा स्थिति सामान्य बनाउन केही फैसला लिइएको बताए।

अकबरुद्दीनले  पाकिस्तानप्रति सङ्केत गर्दै भने,  "एउटा देशले जिहाद र हिंसाको कुरा गरिरहेको छ तर हिंसाले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सक्दैन।"

चीनले के भन्यो?

अकबरुद्दीनले यदि पाकिस्तानले भारतसँग कुराकानी गर्नु छ भने पहिले उसले आतङ्कवाद रोक्नुपर्छ भनेका छन्।

कश्मीरमा भएको परिवर्तनले जम्मूका नेपालीभाषी 'गोर्खा'हरू खुसी

सत्र सालमा राजा महेन्द्रले गरेका थिए कश्मीर भ्रमण

कश्मीरमा युद्ध भए विश्व शक्ति राष्ट्रहरू जिम्मेवार हुने इमरान खानको चेतावनी

न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मुख्यालयमा उपस्थित संवाददाता सलीम रीजवीले बीबीसी हिन्दीलाई जानकारी दिए अनुसार चीनका राजदूतले 'सुरक्षा परिषद्‌का सदस्य राष्ट्रहरूले यो समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सुल्झाउनुपर्ने र एक पक्षीय फैसला गर्न नहुने' बताए।

साथै चीनको यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्तावको तहबाट सुल्झाउनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। र उसले कश्मीरमा असाध्यै खतरनाक स्थिति बन्न लागेको बताएको छ।

संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतका राजदूत सैयद अकबरुद्दीन

बैठकपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चिनियाँ राजदूत झाङ जुनले भने कि सदस्य राष्ट्रहरू कश्मीरको मानव अधिकारको स्थितिमाथि पनि चिन्तित छन्।

उनले भने "महासचिवले पनि केहि दिन अघि आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए। सुरक्षा परिषद्‌को बैठकको चर्चाका  आधारमा भन्दा सदस्यहरूले जम्मू-कश्मीरको ताजा स्थितिमाथि गम्भीर चिन्ता जाहेर भएको छ।"

उनले भने, "उनीहरू त्यहाँ मानव अधिकारको स्थितिमाथि पनि चिन्तित छन्। सदस्यहरूको आम राय छ कि सम्बन्धित पक्ष कुनै पनि एकपक्षीय कदम नउठाउन् नत्र तनाव झन बढ्ने छ। किनभने त्यहाँ पहिले नै तीव्र र निकै खतरनाक तनाव छ।"

यसै क्रममा चीनले लद्दाखको मुद्दा पनि उठायो। उसले अनुच्छेद ३७० लद्दाखबाट पनि हटेको छ र यसले...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: सङ्घीयतामाथि प्रश्न, कश्मीरको विशेष मान्यता खोसिएपछि भारतका अन्य राज्यको भविष्यबारे चिन्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर उनको नेतृत्वमा विशेषाधिकारसहित छुट्टै राज्यको रूपमा रहेको जम्मू-कश्मीरको विशेष मान्यता खोस्दै त्यसलाई दुई केन्द्रशासित क्षेत्रको रूपमा विभाजित गरियो। अहिले त्यहाँ लगाइएका चर्का प्रतिबन्धहरूलाई भारतको सङ्घीय संरचना कमजोर बनाउने कदमको रूपमा हेरिएको छ।

नयाँ केन्द्रशासित क्षेत्रहरू जम्मू तथा कश्मीर र लद्दाखमा अहिले दिल्लीको प्रत्यक्ष शासन छ।

केन्द्रशासित क्षेत्रहरूमा राज्यहरूभन्दा सङ्घीय सरकारबाट निकै कम स्वायत्तता हुन्छ।

लन्डन स्कूल अफ इकनोमिक्समा इन्टरन्याश्नल एन्ड कम्प्यारटिभ पोलिटिक्सका प्राध्यापक सुमन्त्रा बोसले ती क्षेत्रलाई 'दिल्लीको गुणगान गर्ने  नगरपालिकाहरू' भन्ने गरेकी छन्।

जम्मू र कश्मीरको विशेष मान्यता खारेज गरेर त्यसलाई अन्ततोगत्वा अन्य राज्यजस्तै बनाउने मोदी सरकारको कदमलाई एक विश्लेषकले 'सङ्घीय सन्तुलनलाई बिगार्ने भारतको भद्र स्वरूपको' काम भनेका छन्।

धेरै रूपमा संविधानले सुनिश्चित गरेको विशेष मान्यता दिने अनुच्छेद ३७० साङ्केतिक प्रावधान थियो।

पछिल्ला वर्षमा राष्ट्रपतीय शासन र घोषणामार्फत् सो राज्यको  स्वयत्तता खुम्चिँदै गएको थियो।

धेरैको भनाइमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उक्त मान्यताको मर्म थियो - मूलधारबाट छुटेका वा एक्लिएका ठान्नेहरूलाई स्थान दिने कुरामा भारतीय संविधान पर्याप्त रूपमा लचक छ भन्ने सङ्केत त्यसले गर्थ्यो।

भारतको सङ्घीयता वास्तवमा निकै कठिन सङ्घर्ष र बलिदानबाट आएको हो।

आर्थिक रूपमा समृद्ध र सांस्कृतिक रूपमा समान रहेका अमेरिका र क्यानडाजस्ता देशभन्दा फरक सांस्कृतिक र धार्मिक विविधतापूर्ण भारतजस्तो गरिब राष्ट्रमा शक्ति बाँडफाँटमा सहमतिसहित सोही शैली अनुसरण गर्ने काम सहज थिएन।

धन्य, भारतको संविधानले निर्वाचित सङ्घीय सरकार र राज्यका विधायिकाहरूबीच स्पष्ट शक्ति बाँडफाँट गरिदिएको छ।

"केन्द्रीय र प्रादेशिक संयन्त्रहरूबीच स्पष्ट सन्तुलन कायम गर्न देशको संविधान सङ्घर्षरत छ," दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका यामिनी ऐयर भन्छिन्।

यद्यपि केही विश्लेषकहरूले भन्ने गरेको 'भारतीय सङ्घीयताको वास्तविकता'बारे भने मतान्तर पाइन्छ।

सामान्यत: सत्तारूढ सङ्घीय सरकारले राजनीतिक रूपमा मनोनयन गर्ने राज्यपालहरूले 'संवैधानिक संयन्त्र असफल' भइरहेको ठाउँमा केन्द्रको प्रत्यक्ष शासन गर्न सघाउँछन्।

सन् १९५१ देखि सन् १९९७ सम्ममा त्यस्तो प्रत्यक्ष शासन ८८ पटक घोषणा गरिएको छ।

स्थानीय...


शीर्षक: कश्मीरमा भारतलाई इजरेलले बाटो देखाउँदैछ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन् २००० को जुन १४ मा तत्कालीन गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणीले इजरेलको भ्रमण गरेका थिए।

उनी आफूसँग सबै भारतीय सुरक्षा प्रमुखलाई लिएर गएका थिए जसलाई एउटा अभूतपूर्व कदमको रूपमा हेरिएको थियो।

आडवाणी त्यहाँबाट स्वदेश फर्केपछि रूसका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री भारत आए।

कश्मीर विवाद

कारबाही

विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कट्टरपन्थी विचारधाराप्रति विमति राख्ने विज्ञ रेवेन पेजले त्यतिबेला भनेका थिए- स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको माग गर्ने प्यालेस्टिनीहरूविरूद्ध इजरेलले गरेको कारबाहीको निन्दा गर्ने देशहरूले नै अहिले स्वतन्त्रता पक्षधरहरूमाथि दमन गर्न इजरेलबाट सिकिरहेका छन्।

यसमा कुनै शंका छैन कि गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इजरेल भ्रमणका क्रममा इजरेलीहरू माझ छाप छोड्न सफल भएका थिए।

तर सन् २०१७ को डिसेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जेरूसलेमलाई इजरेलको राजधानीका रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा लग्दा भारतले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्‍यो।

भारतको उक्त कदमबाट इजरेल निराश भएको थियो।

गोलीबाट कश्मीर समस्या हल हुँदैन: मोदी

सम्बन्ध

इजरेली पत्रिका हारेट्जले 'भारत इजरेलसँग गहिरो सम्बन्ध बनाउन चाहँदैन' भनेर लेखेको थियो।

उसले लेखेको थियो- दुई देशको सम्बन्ध आकर्षणबाट शुरू भएर प्रेममा पुग्यो र अहिले इजरेलको विरोधमा पुग्यो।

भारतलाई अरब र मुस्लिम मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न आवश्यक छ र भारतीय मुस्लिमसँग पनि तालमेल गर्न जरूरी छ भनेर उसले लेखेको थियो।

उसले साउदी अरेबिया, अमेरिका र इजरेलबीचको गठबन्धनका कारण भारतीय नीति निर्माताहरूलाई गाह्रो परिरहेको भनेर पनि लेखेको थियो।

कश्मीरमा इजरेली नीति

प्यालेस्टिनी स्वतन्त्रता पक्षधर विरोधीहरूप्रति इजरेलले अवलम्बन गर्दै आएको जस्तै नीति भारतीय जनता पार्टीले कश्मीरमा लिएको देखिन्छ।

सन् २०१७ को मे १४ मा राम माधवले जम्मु-कश्मीरमा प्रत्येक उग्रवादीलाई सिध्याउने बताएका थिए।

उनले इजरेलको जस्तै सीमामा नीति लिइने बताए।

हुन त अनेकौँ प्रयासका बावजुद काश्मीर उपत्यकाको स्थिति सामान्य हुन सकेको छैन।

ढुङ्गामुढा गर्नेहरूसँग उग्रवादीप्रति गरिने व्यवहार गरिँदा त्यसले नराम्रो नतिजा दिइरहेको छ।

प्रदर्शनकारीविरूद्ध बल प्रयोगलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पनि भारतीय सेनाको आलोचना हुने गरेको छ।

विद्रोहमा आमनागरिक सामेल हुन पुग्दा अवस्था झन्...


शीर्षक: कश्मीरमा मोदीले मध्यस्थता खोजेका थिएः ट्रम्प\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर उनको उक्त भनाइलाई दिल्लीले तत्कालै खण्डन गरेको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हालै भएको कुराकानीलाई स्मरण गर्दै उनले लामो समयदेखि भारत र पाकिस्तानबीचको विवाद कायम रहेको देखेर आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए।

उनले भने, "यदि म सहयोग गर्न सक्छु भने म मध्यस्थकर्ता बन्न मन पराउँछु। यदि तपाईंहरू मलाई मध्यस्थता गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने म मध्यस्थता गर्न तयार छु।"

भारतको विदेश मन्त्रालयले चाहिँ यस्तो कुनै पनि अनुरोध नगरिएको बताएको छ।

उसले भारतले पाकिस्तानसँगका मुद्दाहरूलाई द्विपक्षीय रूपमा मात्र छलफल गर्ने निरन्तर अडान राख्दै आएको स्पष्ट गरेको छ।

पाकिस्तानलाई सहायता

ह्वाइट हाउसमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकपश्चात् अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पाकिस्तानलाई एक अर्ब डलर बराबरको सहायता दिन सकिने सुझाव दिएका छन्।

आफ्ना पाहुनासँगै बसेका ट्रम्पले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार भएको बताए।

गत वर्ष वाशिङ्टनले इस्लामाबादलाई दिँदै आएको सहायता कटौती गरेको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पाकिस्तानलाई आतङ्कवादीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउने गरेको थियो।

त्यसलाई पाकिस्तानले नकार्दै आएको छ।

ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्न सहयोगका निम्ति पाकिस्तानसँग काम गर्न चाहेको बताए।


शीर्षक: कश्मीरी युवाहरू भविष्यप्रति चिन्तित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कश्मीरी युवाहरूले भने भारत सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले आफूलाई धोका भएको महसुस गर्दै आफ्नो भविष्य राम्रो नभएको बताएका छन्।

स्थानीय युवाहरूसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित तयार पारिएको यो भिडिओ हेर्नुहोस्।

अनि यो पनि

बन्द कश्मीर अहिले यस्तो देखिन्छ


शीर्षक: कसरी अघि बढ्ला काठमाण्डू-रक्सौल रेल योजना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले यसअघि नै सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाइसकेको सो विषयलाई यस समझदारीले व्यावहारिक तहमा गति दिने विश्वास अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

भारतसँग रेल जोड्ने कुरा यसअघि संयुक्त वक्तव्यहरूमा उठेका थिए।

तर शुक्रवार हुने द्वविपक्षीय वार्तापश्चात् रेलको विषयमा मात्र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यसूची रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए।

अध्ययन

प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्भे नाम दिइने उक्त अध्ययन एक प्रकारको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन हुने र त्यसले भारत जोड्ने रेलको आधारभूत प्रकृतिहरू निर्क्यौल गर्ने नेपालको रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भारत सरकारले आफ्नै लगानीमा गर्ने बताएको यस अध्ययनले सुरक्षित भूबनोट पहिचान गर्दै लम्बाइको एउटा खाका दिनेछ।

विभागका अधिकारीहरूको आकलनमा रक्सौलसम्मको रेल मार्ग १३० किलोमिटर हाराहारीमा हुने बताइएको छ।

रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य भन्छन्, "भारतसँगको रेलको कुरा अहिलेसम्म दुई प्रधानमन्त्रीले चासो दिएको विषय थियो अब अभिलेखीकरण भएर एक कदम अगाडी बढ्नेछ।"

चुनौती

प्रस्तावित रेलमार्गको सुरुवाती र अन्य विन्दुबीच झन्डै  एक हजार मिटरको उचाइ भिन्नता रहेकोले मालबाहक रेललाई सहज हुने उपयुक्त बाटो पहिचान गर्नु मुख्य काम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

उक्त रेलको झन्डै ३० किलोमिटर खण्ड उकालो भूभागमा पर्ने बताइएको छ।

चीन जोड्ने केरूङ-काठमाण्डू रेलवेको प्रारम्भिक अध्ययनको केही अनुभव लिइसकेको विभाग दक्षिणतर्फको काम भने त्यसको तुलनामा प्राविधिक रूपमा धेरै जटिल नहुने विश्वासमा छ।

विभागका महानिर्देशक थप्छन्, "नेपाल-भारत सीमासम्म रेल आइसकेको लाभका कारण पनि सोचेजसरी भएमा पाँच-सात वर्षमा काठमाण्डूमा रेल आइपुग्न सक्छ।"

यद्यपि छिमेकी दुवै देशबाट रेल आउने योजना भइरहँदा ती पछि आपसी सञ्जालमा जोडिन्छन् कि जोडिँदैनन् भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरू प्रतिक्रिया जनाउन हतारो हुने र त्यो काम त्यस बेलाकै नेपालको आवश्यकताले निर्क्यौल गर्ने बताए।


शीर्षक: कसरी पायो संसारले बीबीसीबाट हिटलरको मृत्युको खबर?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोभियत सेना बर्लिन नजिक पुग्दै थियो र जर्मनीसँगको युद्ध अन्त्यतिर आइपुगेको थियो।

चौबीस वर्षीय कार्लले जर्मनीको सरकारी रेडियो सुनिरहेका बेला अचानक एउटा घोषणा गरियो। रेडियोले स्रोताहरूलाई एउटा विशेष खबर सुन्नका लागि तयार रहन भन्यो।

त्यो क्षणलाई सम्झिँदै कार्ल भन्छन्, "उनीहरूले एउटा दुखद र गम्भीर संगीत बजाउँदै हिटलरको मृत्यु भएको सुनाए।"

दमन

कार्लले थपे, "साम्यवादविरूद्ध लड्दै हिटलर मारिएको सुनाइयो र यो कुरा निकै उदास भएर सुनाइयो।"

कार्ल र उनका सानो भाइ जर्जलाई उनीहरूका आमाबुवाले यहुदीहरूमाथि नाजीहरूको बढ्दो दमनबाट जोगाउन नौ वर्ष पहिले जर्मनीबाट ब्रिटेन पठाएका थिए।

उनीहरूका बुवा जर्मन यहुदी थिए।

कार्लले भने, "मलाई निकै राहत महसुस भयो किनकि हिटलरले मेरो जिन्दगी बर्बाद गरेका थिए।"

कार्ल लेमन बीबीसीको मोनिटरिङ सेवाका लागि कार्यरत थिए, जुन दोस्रो विश्वयुद्धअघि शुरू भएको थियो।

जर्मनी तथा उसका साझेदार अरू मुलुकहरूको रेडियो प्रसारण सुन्नु र त्यसबाट पाएका जानकारी ब्रिटिश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु त्यसको उद्देश्य थियो।

आत्मसमर्पण

कार्लले भने, "ब्रिटेनमा हिटलरको मृत्युको घोषणा सुन्ने हामी पहिलो थियौँ।"

"हिटलरको मृत्युको खबर सुनेर हाम्रो तलाका सबैजना उत्साहित भए। यो सूचनाको महत्त्व हामीलाई थाहा थियो। त्यसको अर्थ थियो जर्मनीविरूद्धको युद्ध अब सकियो।"

तर त्यसको ६ दिनसम्म जर्मनीले आधिकारिक रूपमा आत्मसमर्पणको घोषणा गरेन।

हुन त हिटलरको मृत्यु भएको कुरामा कुनै शङ्का थिएन, तर पछि मात्रै उनले आत्महत्या गरेको थाहा भयो।

कार्ल भन्छन्, "लडाइँ गर्दा गर्दै उनी मारिएको भनेर झुटो खबर सुनाइएको थियो।"

"उनीहरूले हिटलरले आत्महत्या गरेको कुरा स्वीकारेनन् किनकि त्यसो गरेको भए तत्काल युद्ध रोकिन्थ्यो। हिटलरको मृत्युसम्बन्धी खबर जर्मन रेडियोबाटै प्रसारण गरिएको थियो।"

हिटलरले कार्ल डोनित्जलाई आफ्नो उत्तराधिकारी नियुक्त गरेको पनि समाचारवाचकले सुनाए।

हिटलरको पतन सन् १९४५

एप्रिल १५-१६: सोभियत संघको सेनाले बर्लिन शहरको पूर्वी हिस्सामा जर्मन सेनामाथि बमबारी गरेपछि बर्लिनमाथि निर्णायक हमला शुरू

एप्रिल २१: सोभियत संघको रेड आर्मीद्वारा बर्लिनको बाहिरी क्षेत्रमा प्रवेश गरी वरपरका नगरमाथि कब्जा

एप्रिल २७: सोभियत र अमेरिकी सेनाको भेट जर्मनीको एल्ब नदीमा पुगेर भयो, र उनीहरूले जर्मन सेनालाई दुई तिर विभाजित पारिदिए

एप्रिल २९: हिटलर र इभा...


शीर्षक: कसरी बन्द गर्दैछ सरकारले अश्लील वेबसाइटहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार त्यस्ता वेबसाइट बन्द गर्न अबका दिनमा अश्लील सामग्रीतर्फ 'रिडाइरेक्ट' (पुनर्निर्देशन) गर्न सक्षम हुने खालका चलाखीपूर्वक छद्म नाम राखिएका वेबसाइटहरूलाई निशाना बनाउन लागिएको छ।

विभिन्न तरिकाबाट सञ्चालित हुने त्यस्ता अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री राखिएका साइटहरूको आवरण अर्कै देखिने तर साइटमा प्रवेश गरिसकेपछि भने यौनजन्य सामाग्रीतर्फ पुनर्निर्देशित गर्ने गर्दछन्।

पोर्न उद्योगबारे के भन्छिन् सनी लियोनी

अश्लीलताको आरोपमा ७ पर्यटक देशनिकाला

प्राविधिक चुनौती कस्ता छन्?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम खनालका अनुसार हाल विभिन्न किवर्ड तथा कोडहरू प्रयोग गरेर साइट बन्द गर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। ती बन्द गर्ने क्रममा अन्य कामलाग्ने साइटहरू पनि रोकिन गएको पाइएमा तिनलाई फेरि खोल्ने गरि काम भइरहेको उनले बताए।

''हामीले चाँडोभन्दा चाँडो कन्टेन्ट् (सामग्री) छान्ने सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ,'' उनले भने। ''उक्त सफ्टवेयरको प्रयोग गरेपछि हामीले त्यस्ता वेबसाइटहरूलाई अझ सबल ढङ्गले अनुगमन गर्न सक्छौँ।''

यौन सामग्री र पोर्नविरुद्धको अहिले जारी नेपाल सरकारको लडाइँमा प्राविधिक रूपमा सरकार कमजोर रहेको स्वीकार्दै खनालले हालसम्म अश्लील सामग्री बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएको बताए। त्यसैले प्राधिकरण अहिले विभिन्न निजी इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरूको मुख ताक्न बाध्य भएको छ।

बन्द गर्ने अभियान किन?

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षे बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पक्रन नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारले विभिन्न आलोचना खेप्ने क्रम बढेपछि अचानक अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री राखिएका पोर्न वेबसाइटहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो।

सामाजिक सञ्जालहरूमा केहीले त्यो कदमको स्वागत गरे भने अरूले त्यो कदमको आलोचना गरे। त्यस्ता साइट बन्द गर्नु ठिक हो वा होइन भन्ने बहस जारी रहेको बेला सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले थप तीन लाख अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री रहेका वेबसाइटहरू बन्द गर्ने तयारी थालिएको बताएका हुन्।

उनका अनुसार हाल सम्म २५,००० त्यस्ता वेबसाइटहरू बन्द भइसकेका छन् भने अन्य त्यस्ता वेबसाइटहरू बन्द हुने क्रम जारी छ। बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको कुराकानीमा मन्त्री बास्कोटाले सरकारको कदमले "सामाजिक...