शीर्षक: संविधान दिवस: प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, 'मुर्छित सपनामाथि पानी छम्केकै हुँ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संविधान र राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा शुक्रवार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुर्छित सपनामाथि आफूले पानी छम्केको बताए।

उनले भने, "भन्नकै लागि त भन्न सकिन्छ नि- खै त रेल, खै त पानी जहाज? कहाँ छ सुरुङ खनेको? कता छ सतह जलमार्गमा मालवाहक सवारी कुदेको? अझै जोड दिएर सोध्न सकिन्छ- हामीलाई सपना किन देखाएको? हामीमा आशा किन जगाएको? "

उनले थपे, "म विनम्रताका साथ स्वीकार्छु- हो, मैले मुर्छित सपनामाथि पानी छम्केकै हुँ। मैले भनेको हुँ- निदाएको बेलामा देख्ने सपना हैन, ब्युँझिएको बेलाको सपना देखौँ।"

उपलब्धिको लामो सूची

प्रधानमन्त्री ओलीले भविष्यप्रति आशावादी भए मात्रै कुनै पनि देश बाँच्न सक्ने बताए।

उनले भने, "मेरो काम मुर्छित सपनाहरूलाई जगाउनु र तिनीहरूप्रति विश्वास बढाउनु थियो। र, ती विश्वास साकार पार्न हरेकले प्रयास गरून्, जसबाट देश विकास सम्भव बनाउन सकिन्छ, समाज विकास सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो। मैले त्यही नै कोसिस गरेको थिएँ।"

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार गठन भएपछिका प्राप्त उपलब्धिको लामो विवरण पनि सुनाए।

मुलुकमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतासहितको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने संविधान जारी गरिएको शुक्रवार चार वर्ष पूरा भएको छ।

संविधान र राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर देशभरि सार्वजनिक बिदा दिइएको छ।

काठमाण्डूस्थित टुँडिखेलमा गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासहित संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा उच्चपदस्थ व्यक्ति सहभागी भए।

कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गरिएको थियो।

प्रदेश नं. २ मा विरोध

सरकारले भव्य रूपमा संविधान दिवस मनाइरहँदा खासगरी तराईकेन्द्रित कतिपय दल र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतले संविधान संशोधनको माग गर्दै विरोध प्रदर्शनहरू गरेका छन्।

प्रदेश नं. २ मा बिहान प्रभातफेरी कार्यक्रम राखिएको भए पनि त्यसमा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू भने उपस्थित नभएको जनकपुरस्थित हाम्रा संवाददाता बृजकुमार यादवले बताए।

त्यस्तै उक्त प्रभावफेरी कार्यक्रममा प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति नरहेको उनले बताए।

"आज प्रदेश नं. २ मा समाजवादी पार्टीले 'संविधान संशोधनको अपरिहार्यता'...


शीर्षक: संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार: ओली\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रादेशिक संसदहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शनिवार प्रदेश १ को प्रदेश सभामा पुगेका ओली संविधान संशोधनसम्बन्धमा विगतमा भन्दा लचिलो सुनिए।

उनले केन्द्र-प्रदेशबीचको खटपटतर्फ सङ्केत गर्दै प्रदेशमा कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन भइनसकेकाले कतिपय अधिकार संघीय सरकार आफैँले प्रयोग गर्नु परिरहको तर्क गरे।

संविधान संशोधनको शर्तसहित प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय समाजबादी फोरमलाई एक साताअघि सरकारमा सामेल गराएका थिए ।

संघीय समाजवादी फोरमको सत्तारोहणसंगै दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याएका ओलीलाई अब संविधान संशोधनका लागि संसदमा गणितीय हिसाबले अब कुनै अप्ठ्यारो  छैन।

प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठकलाई शनिवार विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "संविधान भनेको पनि संशोधन हुन नसक्ने कुरा होइन। देशका लागि आवश्यक पर्‍यो भने, विकासका लागि आवश्यक पर्‍यो भने जनतालाई आवश्यक पर्‍यो भने संविधान संशोधन हुन सक्छ।"

उक्त धारणा उनले विगतमा दिएको अभिव्यक्ति जस्तो सुनिएपनि संविधान संशोधनप्रति उनी यसपटक केही लचिलो भएको प्रतीत हुन्थ्यो।

अधिकार

प्रदेशमा कर्मचारी संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन भइनसकेकाले प्रदेशका कतिपय अधिकार संघीय सरकारले तत्कालका लागि प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ।

तर प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने  संघीय सरकारको मनसाय नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

उनले भने, "कर्मचारी पुगी नसकेको, संयन्त्र तयार भइनसकेको र सामर्थ्य विकास भइनसकेको हुँदा कतिपय चालू योजनाहरू संघले नै सञ्चालन नगर्ने हो ती चल्न सक्ने अवस्थामा रहेनन्। त्यसकारण ती माथिबाट चलाउनुपर्‍यो।"

 "त्यसो गर्नुपर्‍यो भनेको अर्थ माथिबाटै चलाउने मनसाय होइन।"

प्रदेशसभा बैठकमा पौने दुई घण्टा बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले देशको समृद्धि र विकासका लागि  सरकारमा सहभागी हुन प्रतिपक्षी दललाई आग्रह पनि गरे।

उनले भने, "संविधानमा प्रतिपक्षी भनेर लेखेको हुनाले प्रतिपक्षी हुनुपर्छ भन्ने केही छैन, सबै मिलेर सरकार बनाऊँ र यो कुशासनको अन्त्य गर्ने, सुशासन दिने, भष्टाचार समाप्त पार्ने, विकासको कामलाई अगाडि बढाउने कुरामा मिलेर काम गरौं।"

मुलुकले लामो समयसम्मको हिंसाबाट मुक्ति पाएको उल्लेख गर्दै उनले हिंसाको आडमा चन्दा उठाउने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी पनि दिए।


शीर्षक: संविधान संशोधन नहुने धर्मग्रन्थ होइन: ओली\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केही प्रदेश सभा सदस्यको वहिष्कारकाबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार सम्बोधन गरेका हुन्।

तयार

उनको भनाइ थियो, "संविधान कुनै धर्मग्रन्थ होइन, आवश्यकताअनुसार संशोधन र परिमार्जन भइरहने गतिशील दस्तावेज हो।"

विभेदका विरुद्ध आफूले ५० वर्ष सङ्घर्ष गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले आफू विभेदको पक्षमा कहिल्यै हुन नसक्ने बताए।

उनको भनाइ थियो, "संविधानमा कतै विभेद छन् भने भन्नूस्, संशोधनको प्रस्ताव लैजाने संघीय सरकारको काम हो, हामी तयार छौं।"

विभेदको आवाज उठाउने तराईकेन्द्रित दलप्रति लक्षितजस्तो लाग्ने गरी उनले भने, "हामी विभेदको कुरा गर्छौं, तर जसले मौका पाए त्यसैले विभेद गर्छ।"

प्रदेश सभाको तर्फबाट स्वागत गरिएका ओलीको सम्बोधन प्रदेश सभाका केही सदस्यले वहिष्कार गरेका थिए

दामी जुत्ता

प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशज नागरिकता पाउने विधेयक संसद्‌मा दर्ता भइसकेको र आमा वा बुवामध्ये कुनै एकजना नेपाली नागरिक भएका सन्तानले पनि सहज रुपमा नागरिकता पाउने बताए।

सङ्घीय अभ्यास नयाँ भएकाले सबै तहबीच तालमेल मिल्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

केन्द्र सरकारप्रति प्रदेश सरकारहरूले गर्ने गरेका गुनासोलक्षित प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, "नयाँ जुत्ता जति दामी र राम्रो भए पनि पुरानो जुत्ता जस्तो खुट्टामा मिलेको हुँदैन, राम्ररी मिल्न केही समय लाग्छ।"

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का केही सांसद्हरूले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधगर्दै सभा वहिष्कार गरेका थिए।


शीर्षक: संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३४७ मत परेको थियो भने विपक्षमा २०६ मत परेको थियो। कूल ५५३ मत खसेको थियो।

तर पक्षमा परेको मत संसदमा तत्काल कायम ५९२ सदस्य संख्याको दुई तिहाई नपुगेकाले सो विधेयक अस्वीकृत भएको सभामुख ओनसरि घर्तीले घोषणा गरेकी छन्।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा तराई केन्द्रीत दलहरुले उक्त विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, तथा केही साना दलले उक्त विधेयकको विपक्षमा भोट दिए।

शर्त

खासगरी तराई केन्द्रीत दलहरुले संविधान संशोधनका लागि संविधान जारी भएकै समयदेखि जोड दिंदै आएका थिए। संविधानको पहिलो संशोधन भए पनि उनीहरुले त्यो अपुग भएको भन्दै आएका थिए। उनीहरुले संविधान संशोधनलाई निर्वाचनमा भाग लिनका लागि शर्तको रुपमा राख्दै आएका थिए।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उक्त संशोधन विधेयक उसकै शब्दमा राष्ट्रघाती भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो।

दुई तिहाई समर्थन पुग्न नसक्ने देखिएपछि सरकारले वितेको चार महिनादेखि सो विधेयकलाई संसदमा अगाडी नबढाइकनै त्यतिकै राखिरहेको थियो।

तर केही समय अगाडी तराई केन्द्रीत दलहरु मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसंग जे परिणाम आए पनि विधेयकलाई निर्णयार्थ लैजानेबारे कुराकानी भएपछि सोमबार संसदमा मतदान भएको हो।

के थियो संशोधन विधेयकमा?

सरकारले प्रदेश नम्बर ५ को सिमाङकन समेत हेरफेर गर्ने गरि संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकको सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विरोध गरेपछि सिमाङकनको विषयलाई हटाएर नयाँ संशोधन विधेयक संसदमा लगिएको थियो।

विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, सरकारी कामकाजका भाषा, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन व्यवस्था जस्ता विषयहरुमा हालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थामा प्रतिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको थियो।


शीर्षक: संविधान संशोधन: पुरानो मुद्दा ब्युँताउन जनता समाजवादीका नेता देउवा निवासमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर उक्त दलका नेतृत्व तहका नेताहरूले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

पूर्वराजपाका अध्यक्ष मण्डलका शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो र महिन्द्र राय यादव र समाजवादी पार्टीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सभापति देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवास गएका थिए।

संविधानमा अङ्कित निशान छापमा लिम्पियाधुरा नसेमटिएको नेपालको नक्सा रहेकाले त्यो संशोधन गर्न सरकारले शुक्रवार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

विगतको स्मरण

राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीचको एकतापछि बनेको उक्त पार्टीले यही बेला 'संविधान संशोधनको आफ्नो पुरानो मुद्दा अघि बढाउन' चाहन्छ।

जसपाका नेता केशव झाका अनुसार देउवाकै नेतृत्वको सरकारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको तर तत्कालीन नेकपा एमालेले साथ नदिँदा विफल भएको प्रसङ्ग जसपाका नेताहरूले स्मरण गराएका थिए।

झा भन्छन्, "त्यही प्रस्तावलाई अहिलेको संशोधनसँगै बढाउँदा दुवै संशोधन हुन्छ। त्यो ठिक हुन्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो पक्षबाट देउवासमक्ष राखियो।"

"उहाँले पार्टीमा छलफल गरेर थप कुरा गरौँला भन्नुभएको छ।"

नेपाली काङ्ग्रेसले 'आफू तराई-मधेसका जनताको आकाङ्क्षा माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यसको निम्ति विगतमा संविधान संशोधनको प्रयास गरेको' सुनाएको बताइएको छ।

काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक आइतवार हुने नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए।

उनले संविधान संशोधनबारे सम्भवत: उक्त बैठकले निर्णय गर्नसक्ने बताए।

यसअघि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र सरकारबीच 'आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने' सहमति भएको थियो।

जसपाका अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, "संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनका सबै कुराहरू प्याकेजमै एकसाथ गर्न पाए अझ राम्रो हुन्छ भन्ने त छँदैछ।"

"त्यसले मुलुकका सबैखाले द्वन्द्वको निकास दिन्छ। राष्ट्रिय मुद्दामा सबै एकै ठाउँमा छौँ भन्ने सन्देश दिन्छ।"

'अविश्वसनीय प्रधानमन्त्री'

तर 'प्रधानमन्त्री विश्वास गर्न लायक नभएको प्रमाणित भएको' उनको आरोप छ।

काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधान संशोधनको निम्ति सरकारले आफ्नो दलसँग छलफल नै नगरेको बताउँदै असन्तुष्टि सुनाए।

"दुई तिहाइ बहुमत हुँदा समेत संविधान संशोधनमा राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो," उनले भने।

"संशोधनको निम्ति...


शीर्षक: संवैधानिक आयोगहरूका 'सबै रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

"संवैधानिक परिषद्ले सबै संवैधानिक आयोगका रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो," तिम्सिनाले भने।

तर "हतार भएकाले माइन्यूट गरिएका नामहरू नटिपीकनै आफू हिँडेको" भन्दै उनले भने, "नामहरू एकछिनपछि उपलब्ध गराउँछु।"

तिम्सिनाका अनुसार आइतवारको निर्णयसँगै अब कुनै पनि संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न बाँकी छैन।

सापकोटा र देउवा अनुपस्थित

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‌मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने प्रावधान छ।

तर यो बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी भएनन्। पदेन सदस्यमध्ये बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र तिम्सिना उपस्थित थिए।

परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बहुमत सदस्यको उपस्थितिका आधारमा निर्णय लिन सक्ने अध्यादेश जारी भइसकेको छ।

काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको विषयमा विमति व्यक्त गरिरहेको छ।

नेकपा माओवादी र सत्तारूढ एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्षधर नेताहरूले पनि बैठक बोलाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन लागेका छन्।

नेकपा माओवादीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।


शीर्षक: संवैधानिक निकायका नियुक्ति सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार 'कटिबद्ध', गम्भीर प्रश्न उठ्ने विज्ञको चेतावनी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्‌को बैठक बसेको थियो

नियुक्तिका लागि प्रस्तावित नामहरू प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना राष्ट्रपतिले जारी गर्नु छ मिनेटअघि सङ्घीय संसद्‌को सचिवलायमा पठाइएको थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीमा उल्लेख छ।

ती नियुक्तिबारे सचिवालयलाई जानकारी गराइएको ४५ दिन माघ २० गते पुग्दैछ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै कानुनविद् तथा संवैधानिक निकायका एक पूर्वप्रमुखले ती सिफारिस सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नै नभई प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले उक्त समयसीमालाई देखाएर नियुक्ति दिन नमिल्ने तर्क गरे।

तर प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारले आआफ्नो ढङ्गले व्याख्या भइरहे पनि संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएका सबै जनाले कार्यभार सम्हाल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सिफारिससम्बन्धी विवाद के हो?

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसपछि विपक्षी दलका नेता र सभामुख दुवै अनुपस्थित रहेको परिषद्को बैठकले मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्

अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।

पौष ५ गते अपराह्न २:१५ बजे नियुक्तिको सिफारिस संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो।

त्यसको केही बेरपछि अपराह्ण २:२१ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी गरेकी थिइन्।

संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला परिषद्को सिफारिसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

विज्ञहरू के भन्छन्?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय प्रस्तावित...


शीर्षक: संवैधानिक निकायका नियुक्ति: तीन कानुनी कमजोरी देखिएको कानुनविद्को दाबी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

"मङ्गलवार दिनभरि अध्ययन गर्दैछौँ भन्दाभन्दै मेरो रिट दर्ता हुन सकेन। सायद बुधवार हुन्छ होला," त्रिपाठीले बुधवार बिहान बीबीसीसँग यसो भन्दै गर्दा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा भने ती सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम भइरहेको थियो।

अदालतमा दर्ता भएर सुनुवाइ तोकिनुपूर्व नै शपथ ग्रहण तथा नियुक्तिको काम सरकारले फत्ते गरेको देखिएको छ।

तर ती नियुक्ति प्रक्रिया तथा नियमकानुन सङ्गत नभएको भन्दै तिनका विरुद्ध कानुनी चुनौती निम्तने स्पष्ट छ।

त्यस्तो चुनौती पेस गर्न तम्तयार त्रिपाठीले आफ्नो रिटमा मूलतः निम्नलिखित तीनवटा आधार पेस गरेको बताएका छन्।

१. असंवैधानिक प्रक्रिया

संवैधानिक निकाय/आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक रहेको त्रिपाठीको जिकिर छ।

त्यतिखेर परिषद्मार्फत् नियुक्ति गर्न बाधा परिरहेको भन्दै सरकारले हतारहतार अध्यादेश ल्याएर परिषद्को कोरमसम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेको थियो।

जसअनुसार लगत्तै मङ्सिर ३० मा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामात्र सहभागी थिए।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित सो बैठकबाटै ती नियुक्ति सिफारिस गरिएका थिए।

२. कार्यविधिको बर्खिलाप

त्रिपाठी भन्छन् सरकारको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनअनुसार परिषद्को बैठक बोलाउनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै बैठक बोलाइएको सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।

"तर यहाँ के गरिएको छ भने दिउँसो अध्यादेश ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बेलुकी हतारहतार तीनजनामात्र उपस्थित बैठकले सिफारिस गरेको छ। यसबाट कानुनको सबै विधि पुर्‍याइएन," उनले भने।

विगतमा यस्ता रीत नपुगेको बैठकको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएको नजिर रहेको पनि उनले बताए।

३. सुनुवाइ नभई नियुक्ति

संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख गरेको छ।

तर पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै अहिले दुवै सदनको संयुक्त सुनुवाइ समिति अस्तित्वमा छैन। त्यही दिन सार्वजनिक गरिएका ती नियुक्ति सिफारिसको सुनुवाइ पनि त्यसपछि हुन सकेन।

"मैले रिटमा त्यसरी सुनुवाइ विना नियुक्ति पूर्ण नहुने भनेर पनि त्यो बदरभागी...


शीर्षक: संवैधानिक नियुक्ति: राष्ट्रपति कार्यालय र ३८ जनाविरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाको सर्वोच्च अदालतमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतबाट बीबीसीसँग भने, "रिट दर्ता भयो, सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलगायत ३९ लाई विपक्षी बनाउनुभएको छ।"

न्यौपानेका अनुसार अदालतले आइतवारका लागि पेसी तोकेको छ।

सभामुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिएका सबै जनालाई कानुनी चुनौती दिएका छन्।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी सिफारिस गरेको थियो।

तीमध्ये ३२ जनाले गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएका थिए।

शपथग्रहण समारोहमा सभामुख सापकोटा र उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन अनुपस्थित रहेका थिए।

शपथग्रहण समारोह भएकै दिन साँझ बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै सभामुखले सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिस र नियुक्ति दुवै संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताएका थिए।

उनले त्यसको कानुनी निरूपण खोजिने पनि बीबीसीसँग बताएका थिए।

त्यसअघि सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्‌द्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू सिफारिस भएको ४३ औँ दिनमा फिर्ता पठाइदिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्

संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो।

ती नाम संसदीय सुनुवाइको निम्ति संसद्‍मा पठाइएको थियो।

सभामुख सापकोटाले पत्रमा भनेका थिए, "सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ।"

सभामुख सापकोटाले सिफारिस फिर्ता गर्नुको कारण आठवटा बुँदामा उल्लेख गरेका थिए।

त्यसको तेस्रो बुँदामा उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय र परिषद्को बैठक राख्न जारी गरिएको अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

पैँतालीस दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने म्याद सकिएपछि गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूले शपथ लिएका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सिफारिसबारे संसदीय सुनुवाइ सम्भव भएको थिएन

सापकोटाले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कागजात फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका थिए।...


शीर्षक: संवैधानिक परिषद्: अध्यादेश निस्तेज हुनसक्ने चार अवस्था\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि मङ्गलवार साँझ संवैधानिक परिषद्‌को बैठक बसेको थियो

उनीहरूका भनाइमा मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा मङ्गलवार राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल मर्म "शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन"माथि पनि प्रहार गरेको छ।

यद्यपि सरकारको उक्त कदमलाई सच्याउन सकिने र अध्यादेशलाई निस्तेज पार्न सकिने कानुनी आधारहरू अझै बाँकी रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

सत्तारूढ दलभित्रको गुटगत झगडाका कारण संवैधानिक मर्म र संविधानवादमाथि बारम्बार प्रहार भइरहेकाले "त्यसले सत्तालाई निरङ्कुश बनाउन सक्ने खतरा" भने कायम रहेको कतिपयको तर्क छ।

'प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेषाधिकारको दुरुपयोग'

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका विचारमा मङ्गलवार अध्यादेश जारी गरिनु प्रधानमन्त्रीले पाएको "विशेषाधिकारको दुरुपयोग" हो।

उनी भन्छन्, "अध्यादेश भनेको संसद् नबसेको बेलामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई के भनेको हो भने 'हामी सधैँ बस्न सक्दैनौँ ६-६ महिनामा बस्छौँ, हामी नभएका बेलामा तपाईँलाई केही नभई नहुने कानुन आवश्यक बन्यो भने बनाउनू' भनेर दिएको अधिकार हो।"

अहिले देशमा सङ्कट नै आउने अवस्था नभएकाले जुन हिसाबले अध्यादेश आयो त्यसले प्रधानमन्त्रीले उक्त अधिकार दुरुपयोग गरेको देखिएको उनको भनाइ छ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य संविधानले संवैधानिक परिषद्‌मा 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्ने हिसाबले सदस्यहरूको व्यवस्था गरेको बताउँछन्।

उनका भनाइमा "तर संविधानको उक्त भावनाविपरीत गएर अध्यादेश ल्याइएकाले" सरकारलाई नै सङ्कटमा पारेको छ।

उनी यो अध्यादेशले ओली सरकारको निरन्तरतामाथि नै प्रश्न उठाएको समेत बताउँछन्।

के अध्यादेश निस्तेज हुनसक्छ?

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्

संविधानविद्हरूका अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई निस्तेज पार्न सकिने कानुनी र संवैधानिक बाटाहरू रहेका छन्।

तर विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर अध्यादेशलाई निस्तेज पार्नुअघि संवैधानिक परिषद्‌ले गरेका निर्णयहरू कानुनी रूपमा स्वत: बदर हुँदैनन्।

त्यसले गर्दा राजनीतिक छलफलको माध्यमबाट गत वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेशहरू फिर्ता गरेजस्तो नगरिए यसपटक कानुनी दाउपेच बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कतिपय संविधानविद्‌का बुझाइमा त्यसमा प्रधानन्यायाधीश समेत मुछिन पुग्ने भएकाले न्यायिक नैतिकताको प्रश्न पनि...


शीर्षक: संवैधानिक परिषद्: अध्यादेशप्रति प्रचण्डको आपत्ति, नेपाली कांग्रेस पनि असन्तुष्ट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रचण्ड। फाइल तस्बिर

 नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई "लोकतन्त्रको उपहास" को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "यसले कहीँ न कहीँ संसद्को अपमान गर्ने, संसद्लाई मिनिमाइज गर्ने र निरङ्कुशतातिर जाने कुराको सङ्केत गरेको महसुस गर्छु।"

"प्रधानमन्त्रीजीले जसरी अध्यादेश सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिजीले स्वीकृत गरेको भन्ने समाचार मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पाएँ।"

"मलाई प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) ले त्यसबारे कुनै जानकारी (दिनुभएको) वा सरसल्लाह केही पनि थिएन।"

"मेरो विचारमा यो संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बेलामा, अस्ति भर्खरै सर्वदलीय बैठक देशमा सबै प्रमुख दलहरूले तुरुन्त बैठक बोलाउन माग पनि गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले आफ्नो पार्टीमा स्थायी समितिको बैठक चलिराखेको छ र पार्टीलाई पनि छलेर जसरी उहाँले अध्यादेश ल्याउनुभयो लोकतन्त्रको योभन्दा ठूलो उपहास हुन सक्दैन।"

उनले उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन्।

मङ्गलवार बिहान बोलाइएको संवैधानिक परिषद्‌को बैठक बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो।

परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो।

अहिले केही संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरूका पद रिक्त छन्। तर बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले तिनमा नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको छैन।

नेपाली कांग्रेस पनि असन्तुष्ट

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत भएको बताएका छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने,"पार्टीको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको असर संवैधानिक परिषद्सम्म पुग्ने अवस्था उहाँले (प्रधानमन्त्री केपी ओलीले) आफैँ बनाउनुभयो। त्यसकारण जे भएको छ गलत भएको छ।"

उनले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी नहुने पनि जानकारी दिए।

"यसरी अध्यादेश जारी गरिसकिएको अवस्थामा, पार्टीको परामर्श नभईकन संसद्को मुखमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी हुने प्रश्नै थिएन। हामी यसबारे पार्टी पदाधिकारी तहमा छलफल गर्छौँ र जे धारणा निर्माण होला हामी साझा ढङ्गले एउटै मतका साथ...


शीर्षक: संवैधानिक परिषद्: गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि 'गाँठो फुकाउन' नयाँ अध्यादेश\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मङ्गलवार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न विफल भएपछि अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा सरकार पुगेको बताइन्छ।

अहिले केही संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरूका पद रिक्त छन्। तर बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले तिनमा नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको छैन।

मङ्गलवार बिहान गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले परिषद्‍को बैठक अपराह्ण ५ बजे बस्ने बताइएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक परिषद्  (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको हो।

कतिपयले नेकपाभित्रको विवादको असर परिषद्‍मा देखिएको र त्यसैकारण पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा सहभागी नभएको अनुमान गरेका छन्।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो

के छ कानुनी व्यवस्था

संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

परिषद्‌मा सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बिहान बालुवाटार पुगेका थिए।

तर पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा बैठकमा गएनन्।

सभामुख अनुपस्थित भएकाले बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन

परिषद्‌मा सदस्य रहने उपसभामुखको पद रिक्त छ। त्यसैले परिषद्सम्बन्धी ऐेनअनुसार सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य थियो।

पहिलो पटक डाकिएको बैठकमा सभामुखसँगै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित थिए।

सभामुखको आलोचना

बैठकका विषयबारे आफूसँग परामर्श र छलफल नगरिएको भन्दै सभामुख सहभागी नभएको भन्दै उनी निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरू आएका छन्।

बीबीसीले सभामुख सापकोटासँग सम्पर्कको निम्ति गरेको प्रयास सफल हुन सकेन।

सभामुखको अनुपस्थितिप्रति प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा खरो टिप्पणी गरेका छन्।

संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यविपरीत सभामुख सापकोटा मंसिरले २८ र ३० गते संवैधानिक परिषद्का दुईवटा बैठक बहिष्कार गरेको  उनलेआरोप लगाएका छन्।

"...सभामुख त पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष रूपमा...


शीर्षक: संवैधानिक परिषद्‍मा भएन जोशीको सुनुवाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसअघि उक्त परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पदमा दीपकराज जोशीलाई गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ मतले गत साउन १८ गते अस्वीकृत गरेको थियो।

त्यसपछि मिश्र कायममुकायम प्रधान्यायाधीश भएका थिए।

तर बैठकमा जोशीले आफ्ना प्रमाणपत्रको स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन गर्न राखेको मागबारे भने छलफल नभएको परिषद्का सदस्यहरूले बताए।

निर्णय

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएको तीनसाता पछि बसेको परिषद् बैठकले मिश्रलाई नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो।

तर मिश्रले पनि प्रधान्यायाधीश हुनका लागि अझै जोशीले जस्तै संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्नेछ।

आफ्नो प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठेर अस्वीकृत भएपछि दीपकराज जोशीले राखेको छानबिनको माग बारे भने परिषद्को बैठकमा छलफल नभएको परिषद्की एकजना सदस्य उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।

उनले भनिन्, "संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएको छलफल र संसदीय समितिको निर्णय माथि संवैधानिक परिषद्ले छलफल गर्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले हामीले यो बैठकमा त्यसबारे छलफल गरेनौ।"

प्रस्ताव

सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीशलाई प्रधान्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्न सकिने नियम अनुसार न्यायपरिषदबाट मिश्र र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम प्रस्ताव भएको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले मिश्रलाई प्रधान्यायाधीशमा अनुमोदन गरे उनी आगामी पुषसम्म प्रधान्यायाधीश बन्नेछन्।

प्रमाणपत्र विवादकै कारण गत फागुन ३० गते न्यायपरिषद्ले गोपालप्रसाद पराजुलीलाई प्रधान्यायाधीश नरहेको पत्र पठाएपछि कामु प्रधान्यायाधीश बनेका जोशी समेत उस्तै विवादमा फसेर अस्वीकृत हुँदा न्यायालयमा राजनीति छिरेको भन्दै कतिपयले चिन्ता जनाएका थिए।

एकजना संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, "संसदीय सुनुवाइका सम्बन्धमा नियमावलीका व्यवस्थाहरू विवादास्पद छन् किनकि संविधानले दुई तिहाइबाट न्यायाधीशहरू अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छैन।"

प्रभाव

न्यायपरिषद्बाट वर्षौंअघि न्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति भएका र संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भइसकेकाहरू समेत विवादमा फस्ने अवस्था आउनु न्यायालयका लागि नकारात्मक भएको कतिपयको तर्क छ।

अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले भनिन्, "राजनीतिक रूपमा न्यायालय स्वतन्त्र हुन सकेन भने त्यसले ठूलो भयावह स्थिति ल्याउँछ।"

तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले भने यस्तो आरोपको बचाउ गर्दै...


शीर्षक: संशोधन अघि बढाउन कांग्रेसमा मतभेद\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कांग्रेसको जारी बैठकमा संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले साथ दिने सम्भावना कमजोर रहेको ठान्नेहरुले विधेयकलाई तुरुन्तै प्रक्रियामा लग्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

त्यसो गर्दा एमालेसँगको सहमतिको सम्भावना अन्त्य हुने भन्दै अर्काथरीले समझदारी जुटाउन प्रयत्न जारी राख्नु पर्ने मत राखेका छन्।

छिनोफानो

घोषित स्थानीय चुनाव आउन डेढ महिनामात्र बाँकी रहेका बेला कांग्रेसले अन्योलमा परेको देखिएको संशोधन प्रस्तावलाई पार्टीभित्र छलफलको विषय बनाएको हो।

बैठकमा बोल्ने कतिपय कांग्रेस नेतामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र एमालेसँग सहमतिकानिम्ति भइरहेका प्रयत्नप्रति अविश्वास देखिन्छ।

त्यसैले खासगरी तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु चुनावमा जान संशोधनको छिनोफानो तत्कालै लगाउनु पर्ने धारणा राख्छन्।

एकजना केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, "एमाले संशोधन प्रस्तावमा सहमत भएन भने हिमाल, पहाड र तराईका सबै जनतालाई चुनावमा सहभागी गराउन प्रक्रियाबाट संशोधनको टुंगो लगाउनु पर्ने बहुसंख्यकको राय छ।"

सम्भावना

गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि र मोर्चासँगको कार्यदलमा रहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमतिका प्रयत्नबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार उनीहरुको भनाइमा सीमाङ्कन बाहेकका विषयमा समझदारी हुने सम्भावना झल्किन्थ्यो।

पौडेलले भने, "त्यसैले प्रक्रिया अघि बढाउने बित्तिकै एमाले सहमतिको प्रयत्नबाट बाहिरिने भएकाले निर्वाचनको मूल प्रक्रिया शुरु हुनुभन्दा अघिसम्म मोर्चा र एमाले दुबैलाई सहमतिमा ल्याउने कोशिश गरौं, समझदारीको बाटो नटुंग्याउँ भन्ने हाम्रो मत छ।"

तर बैठकपछि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनु पर्ने पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग जोडदार रुपमा उठिरहेको छ।

महत्वपूर्ण

परस्पर विरोधी मत प्रकट भइरहेका सन्दर्भमा कांग्रेस सभापति निकट मानिने नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, "संविधानको स्वीकार्यताका निम्ति मधेशलाई पनि साथमा लिन जरुरी छ। त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाएर सहमतिको साझा बिन्दु खोजेर चुनावमा जान जरुरी छ। किनभने चुनाव नभएको २० वर्ष भयो, केवल सुशासनको कुरा गरेर मात्र हुनेवाला केही छैन।"

दलहरुबीचको विवादका कारण संशोधन प्रस्ताव संसदमा रोकिएको छ।

मोर्चाले संशोधन नभई चुनावमा भाग नलिने अडान छाडेको छैन।

यस्तो परिस्थितिमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको बैठकले लिने निर्णयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।


शीर्षक: संसदले महिलाको गोर्खा भर्ती रोक्नु भनेपछि सरकारले के गर्ला?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ब्रिटेनले हालसम्म नेपाली महिलालाई भर्ना गर्नेबारे नेपालसँग आधिकारिक सम्झौता नगरेकाले पनि यस्तो अन्योल थप बढ्नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

पुरानो सम्झौता अनुसार नेपाली पुरूषहरूलाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गर्न सकिने अवस्था भए पनि महिलाका हकमा त्यो सम्झौता आकर्षित नहुने कतिपयको बुझाइ छ।

प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गोर्खा भर्तीबारेको सन्धि पुनरावलोकन नभएको तर्क गर्दै शुक्रवार 'महिला भर्ती तुरुन्त रोक्नुपर्ने' निर्देशन दिएको छ।

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, "गोर्खा भर्ती सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मान्यता अनुरुप नेपालको परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारको सहमति बिना नेपाली महिलाहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र केही समय अघि भर्ती गरिएका महिलाहरूलाई फिर्ता बोलाइयोस् भनी निर्देशन दिने।"

संसदीय समितिको निर्देशन किन?

तर ब्रिटेनले हालसम्म आधिकारिक रूपमा नेपाली महिलालाई आफ्नो सेनामा भर्ना गरेको छैन।

आगामी वर्षदेखि नेपाली महिलाको भर्ती लिने उसको योजना छ।

समितिले यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने कारणबारे समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले भनिन्, "लामो समयदेखि भर्ती भएर काम गरिरहेका सैनिकहरूको गुनासो र बेलायत सरकारले यो २ सय ३ वर्षको अन्तरालमा कति नेपाली गोर्खा सैनिकहरू त्यहाँ कार्यरत रहनु भयो कति मारिनु भयो कति अंगभंग हुनुभयो भन्ने कुनै तथ्याङ्क नेपाल सरकारलाई दिएको छैन।"

गोर्खाहरूले कुनै पनि क्षतिपूर्ति र परिपुरण नपाएकाले अवस्थामा नेपाली महिलालाई पठाएर पीडा भोग्न दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको तर्क छ।

के भन्छ ब्रिटेन?

नेपालसँग आफ्नो सेनामा महिला भर्तीबारे छुट्टै कुनै सम्झौता नगरेको ब्रिटेनले भने उसको उक्त योजनालाई 'ब्रिटिश सेनाको खुलापन र विविधताको प्रतविम्ब' भन्ने गरेको छ।

सात महिनाअघि बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको लिखित जवाफमा ब्रिटेनका रक्षामन्त्री ग्याभिन विलियम्सनले 'महिलाहरूले सो सर्वोत्कृष्ट ब्रिगेडमा सेवा गर्ने अवसर पाउनु उचित भएको' बताएका थिए।

ब्रिटिस सरकारले महिलाले समान अवसर पाउनु पर्ने हकलाई प्रतिविम्बित गर्न उक्त योजना ल्याएको भनिरहेका खरेलले भने त्यसलाई महिलालाई समान अधिकार दिएको रूपमा बुझ्न नहुने दाबी गरिन्।

उनले भनिन्, "लैङ्गिक आधारमा पुरुष पठाउन हुने महिला नहुने भन्ने हाम्रो भनाइ होइन।"

ब्रिटेनका रक्षा...


शीर्षक: संसदीय समितिको नेतृत्वबारे सत्तापक्ष-प्रतिपक्षबीच विवाद\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सत्तापक्षीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा समितिको नेतृत्व विपक्षीलाई दिनसकिने बताएको छ। तर संसद्‌मा आफ्नो उपस्थितिकै आधारमा हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले थप समितिहरूको नेतृत्व पाउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।

यस्तो मतभेदबीच सभामुखले संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सदस्यसङ्ख्या निर्धारण गरिसकिएको भन्दै अब समिति गठनमा ढिलाइ नहुने अपेक्षा गरेको बताएका छन्।

महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बिहीवार सकिँदैछ। त्यसपछि अन्य विधेयकहरूपनि धमाधम सदनमा प्रवेश गराउनुपर्ने अवस्थामा अब संसदीय समितिको अभाव तुरुन्तै खट्किनेछ।

अनि राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका नामहरू पनि संसदीय समितिको अभावमा अड्किनेछन्।

तर संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी परस्परविरोधी अडानमा देखिँदा सानो संसद् समेत भनिने ती महत्त्वपूर्ण समिति छिट्टै गठन हुने सङ्केत पाइँदैन।

नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, "स्थापित मान्यताअनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिन हामी तयार नै छौँ। अन्य समितिबारे अहिले कुराकानी भइसकेको छैन। अन्य समितिका सभापतिको चयन स्थापित प्रक्रिया अर्थात् बहुमतबाट चुन्ने ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।"

नेकपा पहिले संसदीय समिति गठन गरेपछि मात्रै नेतृत्वबारे छलफल गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ तर विपक्षी कांग्रेस ठिक त्यसको विपरीत धारमा।

अडान

दुवै सदनमा आफ्नो झन्डै एकचौथाइ उपस्थिति रहेकाले त्यसैअनुसारको समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा कांग्रेस छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भन्छन्, "संसदीय समिति सरकारको होइन, संसद्को हो। प्रतिपक्षीलाई निषेध गरेर सत्तापक्ष अघि बढ्ला भन्ने हामीलाई लागेको छैन।"

उनी सङ्ख्याबारे प्रष्ट खुल्न चाहेनन् तर उनले एउटा संयुक्त संसदीय समिति र सार्वजनिक लेखा समितिसहित चारवटा समिति पाउनुपर्ने सङ्केत गरे।

तर नेकपा त्यसलाई स्वीकार्ने मनस्थितिमा छैन।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भने त्यस्तो अवस्थामा सीमित समिति मात्रै आफ्ना धेरै सदस्य पठाउने तर्क गर्छन् जुन नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

दलहरूको उपस्थितिअनुसार समितिहरूमा रहने सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गरिसकिएको छ। तर नाम प्राप्त नभएको सभामुख कृष्णबहादुर महरा बताउँछन्।

उनले भने, "नेकपाले १५-१६ जना, कांग्रेसले ६-७ जना र फोरम तथा राजपाले एक-दुई जना सदस्य...


शीर्षक: संसद् अधिवेशन अन्त्यसँगै अड्किएका विवादास्पद विधेयक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बैशाख २६ गते सुरु भएको बर्खे अधिवेशनमा विवादस्पद बनेका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र अमेरिकी अनुदान एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता पारित हुने ठानिएको थियो।

यीमध्ये लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका र महत्त्वपूर्ण मानिएका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयक अन्तिम चरणमा आएर अड्किएका छन्।

बर्खे अधिवेशनका क्रममा संविधान संशोधन विधेयक र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध विधेयकलगायत ११ वटा विधेयक पारित भएको र तीमध्ये नौ वटा प्रमाणीकरण भइसकेको प्रतिनिधि सभा विधि व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख झलक सापकोटाले बताए।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा लामो समयदेखि नागरिकता नपाएर समस्यामा रहेकाहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ।

सङ्घीय निजामती सेवा कर्मचारी विधेयक रोकिँदा प्रदेशले यससम्बन्धी कानुनहरू बनाउन सकेका छैन।

सत्तारूढ दल नेकपाभित्र नेताहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएका बेला बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपतिले संसद्लाई बिहीवार ५ बजेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्न पत्र पठाएकी थिइन्।

अलपत्र परेका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू यसप्रकार छन्:

१. नागरिकतासम्बन्धी विधेयक

संसद्‌मा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गत साता नेकपाले नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले बिहे गर्दा विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै पाउने प्रावधान भारतसहित सबै विदेशी महिलाका हकमा लागु हुने भनिएपछि उक्त निर्णयको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलगायत तराई केन्द्रित दल उभिँदै आएका छन्।

प्रस्तावित नागरिकता कानुनबारे संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू के भन्छन्?

२. सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक

नागरिकताजस्तै गरि लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको र पारित हुन नसकेको अर्को विधेयक सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक हो।

उक्त विधेयक असहमतिका माझ गत साता संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको थियो।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले उक्त विधेयकप्रति विरोध जनाउँदै आन्दोलन समेत गरेका छन्।

३. सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका माझ संसद्को विकास तथा...


शीर्षक: संसद् अधिवेशन: प्रतिनिधि सभा नभए पनि राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्छ यी छ काम\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रियसभा। फाइल तस्बिर।

संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति भएको छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच शुक्रवारबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन हुन लागेको हो।

यो अधिवेशनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन र जनताका समसामयिक समस्याबारे कुरा राख्ने बताएका छन्।

संविधानले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा पनि स्थायी सदनको रूपमा राष्ट्रिय सभा रहने परिकल्पना गरेको छ।

माथिल्लो सदनको नामले चिनिने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी काँग्रेसका छ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना सदस्यबाहेक सबै नेकपाका सांसद छन्।

शुक्रवार के हुन्छ ?

बिहीवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन अन्तर्गत पहिलो बैठकको कार्यसूची तय गरेको थियो।

यसमा राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएका अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, समितिहरूको पुनर्गठनको आदेश पढेर सुनाउने र प्रमुख दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका एक-एक नेताले सम्बोधन गर्ने तय भएको संसद् सचिवालयका सह-प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको अवधिमा जारी गरेका सातवटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

यसमा विवादित बनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित तेजाब आक्रमणमा सजाय बढाइएको अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन, फौजदारी कसुर संशोधन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समन्वयसम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा र कोरोना खोप स्वीकृति दिनेबारेको 'औषधी अध्यादेश' छन्।

प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सरकारले पेस गरेका अध्यादेशहरू पारित गर्न प्रक्रियामा जाने सम्भावना न्यून रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताए।

राष्ट्रिय सभा बैठकले विगत छ महिनाको अवधिमा निधन भएका पाँच जना पूर्व सांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने तय भएको छ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू सानु शिवा, सूर्यबहादुर केसी, पूर्व सांसद ओमकारप्रसाद गौचन र राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्यहरू दीपकबहादुर गुरुङ र इन्द्रहाङ लिम्बुको निधनमा शुक्रवारको संसद् बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ।

राजनीतिक अन्योल बढेको बेला...


शीर्षक: संसद् विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस तत्काल नमान्न राष्ट्रपतिलाई संविधानविद्हरूको आग्रह\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

"यो घोर असंवैधानिक सिफारिस हो। नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने कुनै विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त छैन," संविधानविद् विपीन अधिकारीले बताए।

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्याले भने, "यो संविधानमा विघटनको त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। संसद्ले कसैगरी पनि सरकारै बनाउन नसकेको खण्डमा मात्र ६ महिनाभित्र ताजा जनादेश लिनेगरी विघटन गराउन सकिन्छ," उनले भने।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले यसरी संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बताए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं संविधानका ज्ञाता राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको विघटन प्रस्तावलाई 'असंवैधानिक र अवैध' को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

"२०४७ को संविधानमा भएको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नयाँ संविधानले दिएकै छैन। प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउन नसकेमात्र मध्यावधि निर्वाचन गर्न सकिने भनिएको छ। अहिलेको जस्तो निर्णय हुने कल्पनै यो संविधानले गर्दैन," अधिकारीले भने।

राष्ट्रपतिलाई एक स्वरले नमान्न आग्रह

संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब निकै सुझबुझ देखाउनु पर्ने समय आएको बताएका छन्।

"यो सिफारिस आउनासाथ राष्ट्रपतिले सबभन्दा पहिले संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ," पूर्णमान शाक्यले बताए।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि राष्ट्रपतिलाई यो सिफारिस अस्वीकार गर्न सुझाव दिएका छन्।

"अन्य विकल्पको परीक्षण नगरीकन यो मान्य हुनुहुँदैन। सर्वप्रथम अहिले पनि नफुटेको अवस्थामा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अन्य कुनै नेताले संसद् मा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकार निर्माण गर्न दिएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन भन्नुपर्छ। नभए विपक्षी पार्टीलाई त्यो अवसर दिइनुपर्छ। त्यति गर्दा पनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नभएमा मात्र संसद् विघटन हुन सक्छ," केसीले बताए। "राष्ट्रपतिले त्यो आँट गर्नुपर्छ।"

संविधानविद् विपीन अधिकारीले राष्ट्रपतिलाई विगतमा सरकारका सिफारिस विद्युतीय गतिमा स्वीकार गरेको जस्तो यसपालि नगर्न सुझाए।

"नत्र दुर्घटना हुन्छ," उनले भने।

"पहिलो त प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यो कुन धाराअन्तर्गतको सिफारिस हो भनेर प्रष्ट पार्न लाउनुपर्छ। अनि यसको वैधानिकताले सबै दलका नेतासँग परामर्श गर्नुपर्छ किनभने उनीहरूले नै विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छन्," अधिकारीले भने।

स्थायित्वको...


शीर्षक: संसद्‌मा ओलीलाई भारतसँग सम्बन्धित प्रश्नैप्रश्न\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मङ्गलवार उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिम्स्टेकसम्बद्ध सात देशका सेनाको भारतमा हुन लागेको सैन्य अभ्यासबारे सांसदहरूका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए।

अन्य छिमेकी देश संलग्न नरहेको सैनिक अभ्यास नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिविरुद्ध हुने आशङ्का सांसदहरूको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरू सदस्य रहेको सङ्गठन बिम्स्टेकको काठमाण्डूमा सम्पन्न सम्मेलनबारे जानकारी गराउन सङ्घीय संसद् पुगेका थिए।

सेनाप्रति अविश्वास?

त्यस क्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बिम्स्टेकका सदस्य देशका सेनाको भारतमा हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषयलाई मुख्य रूपमा उठाए।

प्रश्न गर्ने सांसदहरूको शैली फरक भए पनि समग्रमा सैन्य अभ्यासमा सहभागी भएर नेपालले भारतीय चाहनालाई साथ दिएको भन्ने आशय वा जिज्ञासा थियो।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा अस्वीकार गर्दै भने, "अचम्म, कहाँबाट आयो सैन्य अभ्यासको कुरो? बिम्स्टेकलाई कुनै सैन्य गठबन्धनमा बदल्न खोजेको घोषणामा कतै देखिन्छ? नेपालले कुनै सैन्य गठबन्धनमा विश्वास गर्दैन र पस्दा पनि पस्दैन।"

बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको निम्ति भारतीय सुरक्षाकर्मीसमेत आएको विषयमा पनि संसद्‍मा प्रश्न उठ्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय तहको सुरक्षामा गोर्खा फौज सहभागी रहेको सन्दर्भ उठाउँदै सांसद मीना सुब्बाले सोधिन, "नेपालले भारतलाई छिमेकीभन्दा पनि नजिकको दाजुभाइको नाताले हेर्छ। तर भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा नेपाली सेनाप्रति अविश्वास किन प्रधानमन्त्रीज्यू?"

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा सुरक्षा लगायतका विभिन्न संवेदनशीलता पनि जोडिने गरेको बताउँदै धेरै उचाल्नु पर्ने विषय नभएको भनि जवाफ फर्काए।

कुन रेल?

उनको भनाइ थियो, "बिम्स्टेकको सन्दर्भमा कुनै देशको सेना कुनै कब्जा गर्न आएको होइन, हामी पनि बाहिर जाँदा गच्छेअनुसार सुरक्षाकर्मी सैन्य पोसाक वा सादा पोसाकमै लिएर जान्छौँ। यो स्वाभाविक कुरा हो।"

सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएका ती दुई विषयसँगै एउटा अर्को प्रश्न विकास रणनीति वा कूटनीतिसम्बन्धी थियो।

नेपालले 'सैन्य गठबन्धनलाई समर्थन गर्दैन'

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महिन्द्र राय यादवले सोधेका थिए, "प्रधानमन्त्रीज्यू, कुन रेल काठमाण्डूमा पहिले आइपुग्छ, चीनको कि भारतको?"

तर प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य कतिपयको मनमा समेत रहेको त्यो जिज्ञासामा प्रवेशै नगरी आफ्नो जवाफी मन्तव्य टुङ्ग्याएका थिए।


शीर्षक: संसद्‌मा किन उठ्यो नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कुरा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसको भोलिपल्टै उनको जिल्ला मकवानपुरमा झन्डै तीन सय किलो चरेस बरामद भयो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही राज्य, क्यानडा र थाईल्यान्ड आदि देशमा कानुनी दायरामा ल्याएर गाँजाको व्यावसायिक खेती हुने गरेको उदाहरण दिँदै खतिवडाले नेपालले पनि उनीहरूको अनुसरण गरेर आर्थिक लाभ लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

नेपालको धेरै क्षेत्रमा गाँजा प्राकृतिक रूपमा नै उम्रिन्छ। औषधीय गुण भएको प्रमाणित भइसकेको यो वनस्पतिलाई परम्परागत रूपमा औषधिमा पनि प्रयोग गरिन्छ।

कतैकतै  यसको दाना भुटेर त्यसको छोप वा अचार बनाएर खाने चलन पनि छ।

वैज्ञानिकहरूले गाँजामा हुने विभिन्न यौगिकबारे अनुसन्धान गरेर क्यान्सर एवम् अरू रोगमा उपचार गर्ने  औषधि बनाएका छन्। त्यसका लागि केही देशमा गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता पनि दिइएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

के गाँजाबाट लाभ होला?

नेपालले समेत विश्वयुद्धका बेला गाँजाबाटै बनाइएका झाडापखलाको औषधि निर्यात गरेको र अहिले पनि सिंहदरबार वैद्यखानाले त्यस्ता औषधीहरू बनाउने गरेको वैद्यखानाका पूर्वनिर्देशक प्राध्यापक डा. चन्द्रराज सापकोटा बताउँछन्।

अहिले विश्वमा धेरै खोजिनेमध्येको एक निद्रासम्बन्धी रोगको उपचारमा पनि गाँजा प्रयोग हुने उनी बताउँछन्।

समृद्धिको लक्ष्य बोकेर हिँडिरहेको सरकारलाई गाँजाको व्यावसायिक खेतीले ठूलो सघाउ पुग्ने धारणा सांसद खतिवडाको छ।

उनले भने, "अर्थोपार्जनको लागि सहयोगी हुने नगदेबालीको रूपमा विकास हुन सक्दा उब्जाउ हुने विकट भेगमा चरम गरिबीमा रहेका तामाङ, चेपाङजस्ता समुदायलाई उकास्न सघाउनेछ।"

सन् १९७० को पूर्वार्धसम्म नेपालमा गाँजा खेती र व्यापार वैधानिक थियो। नेपालबाट ठूलो परिमाणमा गाँजा र चरेस निर्यात हुन्थ्यो।

त्यसमा साना व्यापारी मात्र हैन समाजका गन्यमान्य व्यक्ति र ठूला व्यापारी पनि संलग्न हुन्थे। नेपालले प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै रूपमा केही न केही फाइदा पाएकै थियो।

सन् १९६० र सन् १९७० को दशकमा नेपालमा फैलिएको हिप्पी संस्कृतिलाई धेरैले नेपालको सौन्दर्यबाहेक गाँजाको सहज उपलब्धतासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। हिन्दी चलचित्र 'हरे राम हरे कृष्ण'मा पनि त्यस्तै देखाइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि गाँजाबारे बहस हुने गरेको छ। धेरैले यसलाई सकारात्मक मानेका छन्।

तर कतै गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कुरा उठाएर भोटको राजनीति हुन खोजेको हो कि भन्ने शङ्का पनि व्यक्त गरिएको छ।

के भन्छ नेपालको कानुन?

संयुक्त...


शीर्षक: संसद्‌मा महिला: दक्षिण एसियामै नेपाल अगाडि\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनकी छोरी चन्द्रिका कुमार तुङ्गा पनि सन् १९९० को दशकमा श्रीलङ्काको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन्।

श्रीलङ्का मात्र होइन, दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान र बांग्लादेशले पनि दशकौँअघि नै महिला प्रधानमन्त्री चयन गरिसकेका छन्।

सन् १९६० को दशकमा भारतको प्रधानमन्त्री बनेकी इन्दिरा गान्धीलाई त कतिपयले त्यसबेलाकी विश्वैकै शक्तिशाली नेतामध्ये एक भनेर समेत अर्थ्याउने गर्छन्।

उपस्थिति

सन् १९८० को दशक अन्त्यतिर पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनेकी बेनजीर भुट्टोलाई अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या भएको देशकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिन्छ।

अनि, सन् १९९० को दशकमा बांग्लादेशकी प्रधानमन्त्री बनेकी खालिदा जिया र उनकै प्रतिष्पर्धी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गर्ने सत्ताका दाउँपेचबारे त अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा कैयौं विश्लेषणहरू भेटिन्छन्।

देशको बागडोर हातमा लिनसक्ने मात्र होइन, त्यसलाई सशक्तरूपमा निभाएर विश्वभर नै चर्चा कमाउन सफल नेतृहरू भएका तिनै देशको संसदमा भने महिलाको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ।

र, हालसम्म देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका महिलाले पाउन नसकिरहेका नेपाल र अफगानिस्तान जस्ता देशहरूले तिनलाई उछिनिरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले गत महिनाको अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकाङ्कको एउटा विवरणमा समावेश 'संसद्‌मा महिला प्रतिनिधित्व'को तथ्याङ्कले त्यसलाई पुष्टि गर्छ।

उक्त प्रतिवेदनमा 'लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क'को एउटा मापनका रूपमा 'संसद्‌मा महिलाको प्रतिनिधित्व' लाई समावेश गरिएको छ।

अघिल्लो वर्षको विवरणका आधारमा निकालिएकाले त्यस प्रतिवेदनमा नेपालको संसद्‌मा महिला प्रतिनिधित्व २९.६ प्रतिशत उल्लेख छ।

तर, गत वर्षको निर्वाचनपछि भने संसद्‌मा महिला सांसदको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत रहेको छ।

नेपाल अगाडि

श्रीलङ्काको संसद्‌मा भने दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम ५.८ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व देखिन्छ।

नेपालका तुलनामा संसद्‌मा निकै कम महिला सांसद देखिएका पाकिस्तान र भुटानमा हालै संसदीय निर्वाचन भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा ती मुलुकको पनि गत वर्षकै तथ्याङ्क समावेश छ।

नेपालपछि दोस्रो नम्बरमा भने आफगानिस्तान देखिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार अफगानिस्तानमा २७.४ प्रतिशत सांसद महिला छन्। त्यहाँ पनि महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी बांग्लादेशमा २०.३, पाकिस्तानमा २०,...


शीर्षक: संसारका खानीमा अब कति सुन बाँकी होला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कोभिड १९ को महामारीका बेला सुनमा लगानीको चासो बढेको छ

हुन त यो भाउ सुन व्यापारीहरूका कारण पुगेको थियो तर प्रश्न के उठेको छ भनेः संसारका खानीमा कति सुन बाँकी छ र यो कहिले सकिन्छ?

सुनको माग एउटा लगानीको रूपमा, हैसियतको प्रतीकको रूपमा तथा कैयौँ विद्युतीय उपकरणका मुख्य पार्टपुर्जाको रूपमा बढिरहेको छ।

तर यो असीमित वस्तु होइन, एउटा बेला आउनेछ जब सबै सुनखानी रित्तिनेछन्।

धेरै उत्खनन

विज्ञहरूले उच्च उत्खनन बिन्दुको कुरा गर्छन् जब कुनै एक वर्षमा उत्खनन गर्न सकिने उच्चतम परिमाणमा सुन झिकिन्छ। कतिपयको विश्वास छ संसार त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको छ।

सन् २०१९ मा सुनखानीको कुल उत्पादन ३५३१ टन पुगेको जुन सन् २०१८ मा १ प्रतिशतले कम रहेको विश्व सुन परिषद्ले जनाएको छ। त्यो वर्ष सन् २००८ यता पहिलोपटक उत्पादनमा अघिल्लो वर्षभन्दा कमी आएको थियो।

आगामी वर्षहरूमा खानीबाट सुन उत्खननमा केही कमी आएपनि उच्चतम बिन्दुमै पुगिसकेको भन्न अलि चाँडो हुने परिषद्का प्रवक्ता ह्याना ब्र्यान्डस्टेटरले बताए।

उच्चतम बिन्दुमा पुगेपनि त्यसको केही वर्षसम्म सुनको वार्षिक उत्पादनमा नाटकीय गिरावट नआउने विज्ञहरू ठान्छन्।

"सुनखानीका उत्पादन स्थिर तहमा पुगेको छ। अब सम्भवतः घट्दै जानेछ। तर नाटकीय गिरावट हुनेछैन," मेटल्सडेली डटकमका रस नर्म्यान भन्छन्।

अब कति बाँकी छ?

खानी कम्पनीहरूले जमिनमा कति सुन बाँकी छ भनेर दुई किसिमबाट अनुमान गर्छन्।

सुन उत्खनन कार्य अझ कठिन र महँगो हुँदै गइरहेको छ

रिजर्भ्स - अहिलेको सुनको भाउ अनुसार फाइदाजनक रूपमा निकाल्न सकिने सुनको परिमाण।

रिजोर्सेस - थप अनुसन्धानपछि उत्खनन गर्दा सम्भावित रूपमा फाइदाजनक हुनसक्ने सुनको परिमाण।

रिजोर्सेसभन्दा सुनको रिजर्भ्सको हिसाब निकाल्न सजिलो छ। अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेले गरेको हालको अनुमान अनुसार सुनको रिजर्भ्सको परिमाण ५०,००० टन रहेको छ।

अहिलेसम्म संसारले १,९०,००० हजार टन सुनको उत्खनन गरिसकेको छ। अर्थात् लगभग २० प्रतिशत सुन बाँकी छ। तर यो परिमाण परिवर्तनशील हुने गर्छ।

नयाँ प्रविधिहरूले थप परिमाणको सुनलाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुनेगरी उत्खनन गर्न सकिने बनाउन पनि सक्छन्।

रोबटिक्स तथा आर्टफिशल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगले उत्खनन प्रक्रिया परिष्कृत गरेर त्यसको लागत घटाइदिन सक्छ।

चन्द्रमामा पनि सुन छ

सबभन्दा ठूला सुनखानी

इतिहासमै सुनको सबभन्दा विशाल खानी दक्षिण अफ्रिकाको विटवाटरस्रान्ड बेसिन...


शीर्षक: संसारका सबैभन्दा प्रदूषित सातमध्ये चार राजधानी दक्षिण एशियामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दिल्लीको विषाक्त हावा विशेष गरी बच्चाहरूका लागि खतरनाक छ

पछिल्ला केही दशकदेखि चीनको राजधानी बेइजिङ विषाक्त हावाका लागि चर्चित छ तर तथ्याङ्कले भने भारत, पाकिस्तान र बाङ्ग्लादेशको हावाको गुणस्तर चीनको भन्दा नराम्रो रहेको देखाउँछ।

दक्षिण एशिया यति धेरै प्रदूषित हुनुको कारण के हो त?

एशियाका सबैभन्दा प्रदूषित शहर

आइक्यू नामक युरोपेली संस्थाले गरेको अनुसन्धानका अनुसार विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित ३० शहर मध्ये २२ भारतमा पर्छन।

बाँकी आठ सहर पाकिस्तान, बांग्लादेश र चीनमा पर्छ। तर त्यसमा बेइजिङ भने पर्दैन।

प्रदूषणका हिसाबले बेइजिङ १२२औँ स्थानमा छ। राजधानीहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि सबैभन्दा प्रदूषित शहरहरूमा एशियाली मुलुकहरूका राजधानी पर्छन्।

देशहरूमा सबैभन्दा अगाडि बाङ्ग्लादेश छ। पाकिस्तान र भारतले त्यसपछिको स्थान ओगटेका छन्।

यो सूची वार्षिक औसत वायु गुणस्तरमा आधारित छ।

यी देशहरूमा प्रदूषण मापन गर्ने फरक आधार र सार्वजनिक गरिएको डेटाको पारदर्शितामा भिन्नता भएका कारण उक्त तथ्याङ्कलाई सङ्केतका रूपमा बुझ्न जरुरी छ।

भारतको स्तर चीनभन्दा नराम्रो हुनुको कारण?

शहरी क्षेत्रमा सवारीसाधन, धेरै इन्धन खपत गर्ने पावर प्लान्ट र ठूला उद्योग प्रदूषणका प्रमुख कारण मानिन्छ।

भारतमा किसानहरूले अन्नबाली भित्र्याएपछि खेतका ठूटा र खोस्टामा आगो लगाउने गरेका छन्। त्यस्तो गतिविधि धेरै जसो शरद् ऋतुमा गरिन्छ।

"भारतमा धेरै प्रदूषण हुनुको प्रमुख कारण किसानहरूले लगाएको आगो नै रहेको जस्तो देखिन्छ," लन्डन स्कुल अफ इकोनोमीक्सका सहायक प्राध्यापक टमस स्मिथ बताउँछन्।

"यो कुरा चीनले सल्टाइसकेको छ। चीनमा खेतका ठूटा र खोस्टा जलाउन पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ।"

प्रदूषण गम्भीर रूपमा बढेपछि भारतको सर्वोच्च न्यायालयले दिल्ली र आसपासका अन्य दुई राज्यमा आगो लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ।

तर जाडो मौसमका कारण चिसिएको हावा र बाक्लो तुवाँलोले वायुमा रहेका हानिकारक कणलाई अड्काइ राखेको छ।

प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनामा दिल्लीको हावा विषाक्त बन्ने गरेको छ।

कस्तो महसुस हुन्छ?

प्रदूषणको स्तर वायुमा हुने हानिकारक कणको मापनमा आधारित हुन्छ। त्यसपछि नतिजा राम्रोदेखि खतरनाकको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ।

"प्रदूषणको असर प्रत्येक मानिसलाई फरक ढङ्गले पर्ने गर्छ," युनिभर्सिटी अफ निउ साउथ वेल्सकी क्रिस्टिन कोवी बताउँछिन।

"यसको असर सबैभन्दा बढी वृद्ध...


शीर्षक: संसारकै महँगो चित्रकला कहिले सार्वजनिक होला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

येशु ख्रिष्टलाई साल्भाटोर मुण्डी अर्थात संसारका उद्धारकका रुपमा प्रस्तुत गरिएको उक्त चित्र एकजना अज्ञात खरिदकर्ताले गत नोभेम्बरमा ४५ करोड डलरमा किनिदिएपछि सो सङ्ग्रहालयले उक्त चित्रकला पाएको थियो।

उक्त चित्रकला सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण सङ्ग्रहालयले खुलाएको छैन।

यसअघि साल्भाटोर मुण्डी नामक  उक्त चित्र लियोनार्दो दा भिन्चीका चेलाहरूले बनाएको ठानिएको थियो।

खरिदकर्ता

गत वर्ष खुलेको लुभ्र आबुधाबी सङ्ग्रहालयले सेम्टेम्बर १८ मा साल्भाटोर मुण्डी चित्र सार्वजनिक गर्ने बताइएको थियो।

'दा भिन्चीको चित्रकला' ४५ करोड डलरमा विक्री

संयुक्त अरब एमिरेट्स सम्बद्ध पत्रिका द न्याश्नलले आबुधाबीको संस्कृति तथा पर्यटन विभागलाई उद्धृत गर्दै चित्रकला सार्वजनिकीकरणको नयाँ मिति घोषणा भइनसकेको बताएको छ।

सङ्ग्रहालयले ११ नोभेम्बरमा पर्ने आफ्नो पहिलो वार्षिकोत्सवको प्रतीक्षा गरेको हुनसक्ने सो पत्रिकाले जनाएको छ।

लियोनार्दो दा भिन्चीले बनाएको संसारकै सबैभन्दा महँगो उक्त साल्भाटोर मुण्डी चित्रकलाको वास्तविक खरिदकर्ताबारे व्यापक चर्चा भएको थियो।

अस्तित्व

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले शुरुमा उक्त चित्रकलाको अज्ञात खरिदकर्ता साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान रहेको बताएका थिए।

तर पछि उनका एकजना आफन्त साउदी राजकुमार बदर बिन अब्दुल्लाह बिन फरहानले आबुधाबीको संस्कृति तथा पर्यटन विभागको लागि सो चित्रकला खरिद गरेको दस्तावेजहरूमा भेटिएको रोयटर्स लगायतका सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए।

मिथिला यादव

लियोनार्दो दा भिन्चीको मृत्यु सन् १५१९ मा भएको थियो।

हाल उनका २० वटाभन्दा कम चित्रकला अस्तित्वमा रहेको बताइन्छ।


शीर्षक: संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली बन्ने ठानिएको रकेटको इन्जिनको परीक्षण रद्द\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

परीक्षणमा चारै वटा इन्जिन चलाइएको थियो तर करिब १ मिनेटभन्दा केही बढी समयपछि नै बन्द गरिएका थिए।

रकेटलाई अन्तरिक्षको कक्षमा पुर्‍याउनका लागि ती इन्जिन आठ मिनेटसम्म चल्नुपर्ने थियो।

एसएलएस नासाको आर्टेमीस कार्यक्रमको हिस्सा हो जसले अमेरिकालाई यो दशकमा पुनः चन्द्रमाको सतहमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

एसएलएसको महत्त्वपूर्ण परीक्षण मीसीसीपीस्थित स्टेनीस स्पेस सेन्टरमा गरिएको थियो।

यो वर्षको अन्त्यतिर यसले आफ्नो पहिलो उडान भर्दा यो अन्तरिक्षका लागि पृथ्वीबाट उड्ने सबैभन्दा शक्तिशाली रकेट बन्ने बताइएको छ।

परीक्षण टोलीले इन्जिनमा भएको कमी पत्ता लगाउन तथ्याङ्क अध्ययन गरिरहेका छन्।

चारै वटा आरएस-२५ इन्जिन पहिलो पटक एकसाथ चलाइएको थियो जसलाई 'हट फाएर' परीक्षण भनिन्छ।

उक्त परीक्षणका लागि रकेटलाई बी-टु टेस्ट स्टयान्ड भनिने स्टिलको विशाल संरचनामा राखिएको थियो।

ग्रिन रन भनिने मूल्याङ्कन कार्यक्रम अन्तर्गतको यो आठौँ र अन्तिम परीक्षण थियो।

उक्त कार्यक्रम नासा र अमेरिकी विमान निर्माता बोइङका इन्जीनियरहरूले सञ्चालन गरिरहेका हुन्।

नासाको पूर्वप्रशासक जीम ब्रीडेन्सटाइनले शनिवारको कार्यक्रम विफल नभएको बताउँदै भने: "त्यसै कारण परीक्षण गरिन्छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई अमेरिकी रकेटमा राख्नु अघि यो पूर्ण रूपमा सक्षम हुन आवश्यक रहन्छ।"

हट फाएर पुनः गर्ने वा फ्लोरिडास्थित केनेडी स्पेस सेन्टरमा रकेट पुर्‍याएर आर्टेमीस-१ भनिने मानवरहित पहिलो उडान परीक्षण गर्नेमा अधिकारीहरू अझै निर्णयमा पुगेका छैनन्।

"के कुरामा समस्या भएको हो र यसलाई ठिक गर्न कत्तिको गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरामा यो भर पर्छ," उनले भने।

यो वर्षमै रकेटको उडान सम्भव होला भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "यो अहिले नै भन्नु चाँडो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। के कुरा गलत भएको हो भन्ने कुराले भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुराबारे थाहा दिने छ।"


शीर्षक: संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा कति घातक छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सगरमाथा संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो, तर के यो सबैभन्दा खतरनाक हिमाल हो?

यो सर्वोच्च शिखर आरोहीहरूका लागि श्रीपेच हो, तर संसारकै अग्लो स्थालमा उभिने उपलब्धिसँगै खतरा जोडिएर आउँछ।

हिमालय पर्वतशृङ्खलाका अन्य हिमालहरूको तुलना गर्दा माउन्ट एभरेष्ट नामले चिनिएको सगरमाथा कति घातक छ त?

सगरमाथामा मृत्यु

तथ्याङ्कले भन्छ सगरमाथाले २८० जनाभन्दा केही बढी मानिसको ज्यान लिएको छ।

मृतकको सङ्ख्या बढिरहेको भए पनि आधारशिविरभन्दा माथि पुग्ने मानिसहरूको अनुपातको मृत्युदर भने एक प्रतिशत भन्दा कम छ।

सन् २०१० यता सगरमाथाको आधारशिविरभन्दा माथि ७,९५४ जना पुगेकोमा ७२ जनाको मृत्यु भएको थियो।

सगरमाथमामा ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांशको मृत्युको कारण हिमपहिरोमा पर्नु वा खस्नु हो। यसरी मृत्यु हुनेहरूको शव भेट्न कठिन हुन्छ।

रिङ्गन्टा लाग्ने, टाउको दुख्ने र बान्ता हुने लक्षण देखिने गम्भीरखालको लेक लागेर पनि सगरमाथामा मानिसहरू मर्छन्।

स्पष्ट खतराहरू भए पनि सगरमाथा आरोहण हिमालय पर्वतशृङ्खलाका अन्य हिमाल चढ्नुभन्दा सुरक्षित रहेको सगरमाथा र के२ चढिसकेका व्यावसायिक आरोही अलान आर्नेट बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सगरमाथा आरोहण भनेको प्रयोग भइरहेको बाटो पछ्याउने हो।"

"सगरमाथामा धेरै पूर्वाधार छन्, धेरै चिया पसल छन् र हेलिकप्टर उद्धारको सम्भावना छ।"

"पाकिस्तानका केही हिमालमा उद्धारका लागि सेनाको हेलिकप्टरको मात्रै भर हुन्छ।"

'हत्यारा हिमाल'

पाकिस्तानमा हालै भएको दुईजना आरोहीको मृत्युले त्यो खतरा देखाएको छ।

ब्रिटिश आरोही टम बलार्ड र उनको इटालियन आरोहण साथी डानेल नार्डीको स्थानीयवासीले हत्यारा हिमाल भन्ने नङ्गा पर्वतको आरोहणको क्रममा मृत्यु भयो।

टमकी आमा अलिसन हार्ग्रियाभेसको पनि पाकिस्तानमा रहेको संसारको दोस्रो उच्च शिखर के२ आरोहणको क्रममा मृत्यु भएको थियो।

ब्रिटिश आरोही टम बलार्डको नङ्गा पर्वत आरोहणको क्रममा मृत्यु भयो

नङ्गा पर्वत र के२ दुवै आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्येमा आरोहण गर्न कठिन हिमाल मानिन्छन्।

पाकिस्तानका हिमालहरूको सफल आरोहण र मृत्युको तथ्याङ्क सहज उपलब्ध छैन।

तर आर्नेट र अन्य आरोहीहरूले राखेको तथ्याङ्कका अनुसार नङ्गा पर्वतको अहिलेसम्म ३३९ जनाले सफल आरोहण गरेका छन् भने ६९ जनाले त्यहाँ ज्यान गुमाएका छन्।

त्यसको अर्थ झण्डै पाँच सफल आरोहण बराबर एउटा मृत्यु हो।

काराकोरम पर्वत शृङ्खलामा रहेको के२ भने अझ घातक छ,...


शीर्षक: संसारको 'सबैभन्दा ठूलो' उभयचर पत्ता लाग्यो, तर लोप हुने खतरामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भीमकाय स्यालम्यान्डरका तीनवटा प्रजाति छन्

सङ्ग्रहालयमा राखिएका नमुनाहरूबाट सङ्कलित डीएनएको अध्ययनपछि साउथ चाइना जाइअन्ट स्यालम्यान्डर नामक उक्त जीव जल तथा थल दुवै ठाउँमा बस्ने ठूलो प्राणी हुन सक्ने देखिएको हो।

झन्डै दुई मिटर लामो हुने उक्त जीवलाई प्राकृतिक वासस्थानमा अतिसङ्कटापन्न मानिन्छ।

वैज्ञानिकहरूले उक्त जीवलाई लोप हुन नदिन परिष्कृत प्रयास गरिनुपर्ने बताएका छन्।

चीनमा मासुका लागि ती भीमकाय छेपारालाई मारिने भएकाले तिनको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ।

पहिला भीमकाय स्यालम्यान्डरको एउटा मात्र प्रजाति भएको भन्ठानिन्थ्यो। तर जीवित तथा मृत नमुनाको सङ्कलन गरेपछि चीनका विभिन्न स्थानमा तीनवटा प्रजाति भएको पत्ता लाग्यो।

तीमध्ये साउथ चाइना जाइअन्ट स्यालम्यान्डर सबैभन्दा ठूलो छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले यो अहिले जीवित उभयचरमध्ये सबैभन्दा ठूलो प्रजाति हुन सक्ने बताएका छन्।

जूअलजिकल सोसाइटी लन्डनका प्राध्यापक स्याम्यूअल टर्भेका अनुसार प्राकृतिक वासस्थानमा ती जीवको सङ्ख्या अत्यासलाग्दो गरी घटेको छ।

सन् १९२० को दशकमा सङ्कलित नमुना

ती जीवको प्रजातिगत विविधताबारे यो नयाँ ज्ञानले तिनको संरक्षणमा सहयोग पुग्छ भन्ने आशा भएको उनले बताए। "तर जीवित भीमकाय स्यालम्यान्डरको सङ्ख्या जोगाउन आकस्मिक उपाय चाहिन्छ।"

यो अनुसन्धानकर्तामा सहभागी भएकी उक्त सङ्ग्रहालयकी मेलिसा मारले ती प्रजातिको आनुवंशिक शुद्धता कायम हुने हुनेगरी  संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन्।

"चाइनिज जाइअन्ट स्यालम्यान्डरलाई जोगाउन तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला भएको बेला यी तथ्यहरू पत्ता लागेका छन्," उनले भनिन्।

चाइनिज जाइअन्ट स्यालम्यान्डर के हो?

कुनैबेला चाइनिज जाइअन्ट स्यालम्यान्डर मध्य र पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी चीनमा पाइन्थ्यो।

केही दशकयता सो जीवको दोहन गर्ने क्रम बढेको छ। त्यसको मासुको विलासी खाद्य बजारमा ठूलो माग छ।

मासुको माग पूरा गर्न छेपारोजस्तै देखिने उक्त जीव व्यावसायिक रूपमा पाल्न थालिएको छ।

त्यसो गर्दा सरुवा रोग तथा अवैध सिकारका कारण जङ्गली स्यालम्यान्डर पनि खतरामा पर्छन्।

अनुसन्धानमा के पत्ता लाग्यो?

वैज्ञानिकहरूले सङ्ग्रहालयमा भएका नमुनाको आनुवंशिक इतिहासको अध्ययन गरे।

निकै प्राचीन मानिएको उक्त जीवलाई "जीवित जीवावशेष" मानिन्छ।

लन्डनस्थित चिडियाखानमा राखिएको चाइनिज जाइअन्ट स्यालम्यान्डर एउटा अस्वाभाविक जीव भएकाले सन् १९२० को...


शीर्षक: संसारको सबैभन्दा ठूलो मोतीको लिलामी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अनौठो आकारका कारण यो मोतीलाई सुतिरहेको सिंह नामाकरण गरिएको थियो

स्लीपिङ लायन अर्थात् सुतिरहेको सिंह नाम दिइएको उक्त मोतीको लम्बाइ सात सेन्टिमिटर छ भने तौल १५३ ग्राम छ।

कुनै बेला त्यो मोती रुसी महारानी क्याथरिन द ग्रेटको स्वामित्वमा थियो।

तर लिलामीमा भने पहिले अनुमान गरिएअनुसारको मूल्य त्यस मोतीले प्राप्त गर्न सकेन।

नेदरल्यान्ड्सको द हेगमा अवस्थित एउटा लिलाम घरका अनुसार २४० वर्षमा पहिलो पल्ट उक्त मोती लिलामीका लागि उपलब्ध भएको थियो।

युरोप पुग्नुअघि सन् १७०० देखि १७६० को बीचमा चीनमा उक्त मोती निर्माण भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अनुमान

क्याटलगमा उक्त मोतीको मूल्य तीन लाख ४० हजारदेखि पाँच लाख ४० हजार युरोसम्म अनुमान गरिएको थियो।

विगत २० वर्षमा विशेषज्ञहरूले उक्त मोतीको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए।

अनौठो आकारको भएपनि उक्त मोती ताजा पानी भएको स्थानमा प्राकृतिक रूपमा नै बनेको हो भन्ने तिनीहरूको निष्कर्ष रहेको छ।

यो त्यस प्रकारको हालसम्म फेला परेकोमध्ये सबैभन्दा ठूलो मोती हो।

चीनको चिङ राजवंशले ठूला मोतीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भएतापनि डच इस्ट इण्डिया कम्पनीमार्फत् उक्त मोती युरोप पुगेको सो लिलाम घरले जनाएको छ।

मालिक

उक्त कम्पनीका महालेखापाल हेन्ड्रिक कोनराड सान्डेर सो मोतीको पहिलो मालिक हुन सक्ने ठानिएको छ।

उनेका निधनपछि सन् १७७८ मा एम्सटरड्याममा उक्त मोतीको लिलामी गरिएको थियो र त्यसलाई रुसी महारानी क्याथरिन द ग्रेटका लागि खरिद गरिएको थियो।

त्यसपछिको दुई शताब्दी युरोपका विभिन्न व्यापारी, जौहरी र धनाढ्यहरूको स्वामित्वमा उक्त मोती रहन पुग्यो।

सन् १९७९ मा एमस्टरड्याम मोती समाजले उक्त मोती खरिद गरेको थियो र त्यसलाई बिहीवार सोही सङ्गठनले बिक्री गरेको हो।


शीर्षक: संसारभरका मानिस खोपमा कतिको विश्वास गर्छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मानिसहरूको खोपप्रतिको धारणाबारे गरिएको हालसम्मको सबभन्दा विस्तृत विश्वव्यापी अध्ययनले केही क्षेत्रमा चिन्ताजनक स्तरमै कम विश्वास रहेको पाइएको छ।

वेलकम ट्रस्टले गरेको विश्लेषणमा १४० भन्दा धेरै देशका १ लाख ४० हजार जनाको प्रतिक्रिया समेटिएको छ।

यो अध्ययनको निचोड त्यतिबेला आएको छ जतिबेला विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले खोपप्रतिको हिच्किचाहटलाई संसारमा सबभन्दा खतरनाक १० समस्यामध्ये एक भनेको छ।

यो इन्टर्‍याक्टिभ हेर्न जाभास्क्रिप्ट भएको नयाँ ब्राउजर चाहिन्छ।

के तपाईँको देशमा मानिसहरू खोपमा विश्वास गर्छन्?

देश खोज्नुहोस्

देश खोज्नुहोस्

मानिसहरूलाई तलका विषयमा उनीहरू सहमत वा असहमत भएको, न सहमत न असहमत भएको वा कुनै धारणा नभएकोबारे सोधिएको थियो

परिणाम हेर्न विषय छान्नुहोस्

अङ्क मिलान गरिएकाले योगफल १००% नपुग्न सक्छ

यो सर्वेक्षणमा विज्ञानसम्बन्धी धारणा पनि सोधिएको थियो। Wellcome ले पाँचवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर विश्लेषण गर्‍यो र 'वैज्ञानिकमा विश्वास' सूचकाङ्क उच्च, मध्यम र निम्न गरेर तीन वर्गमा गणना गर्‍यो।

स्रोत: वेलकम ग्लोबल मनिटर, ग्यालप वर्ल्ड पोल २०१८

यो क्षेत्रको तथ्याङ्क उपलब्ध छैन

इन्टरनेट छैन। फेरि प्रयास गर्नुहोला।

वेलकम ग्लोबल मनिटरले १४२ देशमा राष्ट्रव्यापी प्रतिनिधित्व हुने किसिमका सर्वेक्षण गरेको छ। सर्वेक्षणका विषयहरू निम्न थिए: विज्ञान, वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य जानकारीमा विश्वास; बुझाइको स्तर तथा विज्ञान एवं स्वास्थ्यमा रुचि; र खोपप्रतिको धारणा।

विश्वव्यापी सर्वेक्षणले धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरूमा खोपप्रति थोरै मात्र भरोसा वा विश्वास भएको देखाएको छ।

के खोप सुरक्षित छन्? भनेर सोधिएको प्रश्नमा:

के खोपले काम गर्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा:

यो किन महत्त्वपूर्ण छ?

दादुरा जस्ता घातक एवं हानिकारक रोगहरूका विरुद्ध खोप नै सबभन्दा उत्तम रक्षाकवच भएको बारे अत्यधिक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध छन्।

दादुरा घातक हुन सक्छन्

खोपले विश्वभर अर्बौँ मानिसको ज्यान जोगाउँछ। खोपको कारण एउटा रोग त पूर्ण उन्मूलन नै भयो - बिफर - र पोलियोजस्ता अन्य रोगपनि निर्मूल हुने क्रममा छन्।

तर विगतमा निकै नियन्त्रणमा ल्याइसकिएको दादुरा जस्ता केही अन्य रोग पुन: उदय हुन खोज्दैछन्। विज्ञहरू भन्छन् डर र गलत जानकारीले गर्दा मानिसहरूले खोपलाई त्याग्नु नै यसको एउटा मुख्य कारण हो।

डब्लुएचओकि खोप विज्ञ डा एन...


शीर्षक: संसारमा अहिले 'नातिनातिनीभन्दा बाजेबजै धेरै', यसले तपाईँलाई कसरी प्रभाव पार्ला?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन् २०१८ को अन्त्यमा पाँच वर्षमुनिका बच्चाहरूको जनसङ्ख्या भन्दा ६५ वर्ष माथिका वृद्धको सङ्ख्या धेरै भएको जनाइएको छ।

अहिले संसारमा ६५ वर्षभन्दा माथिका ७० करोड ५० लाख मानिसहरू छन् भने चार वर्षसम्मका बच्चाको सङ्ख्या ६८ करोड रहेको छ।

बढ्दो अन्तर

यही प्रवृत्ति कायम रहने हो भने सन् २०५० सम्ममा यो अन्तर झन् बढ्दै जानेछ।

त्यतिबेला भरखर जन्मेदेखि चार वर्ष उमेर समूहको एक व्यक्तिबराबार दुई जनाभन्दा बढी ६५ वर्ष माथिका व्यक्तिहरू हुनेछन्।

जनसङ्ख्याविद्‌हरूले दशकौँ देखि राख्दै आएको अभिलेखले एउटा प्रवृत्ति देखाउँछ - सबैजसो मुलुकमा हाम्रो बाँच्ने उमेर लम्बिँदै गएको छ र आवश्यक सङ्ख्यामा बच्चा जन्माउन छोडेका छौँ।

विश्वव्यापी प्रजनन दर सन् १९६० मा प्रतिमहिला पाँच जनाबाट घटेर २.४ पुगेको छ

यसले तपाईँलाई कसरी प्रभावित बनाउँछ वा प्रभावित बनाइसकेको छ?

आवश्यक भन्दा कम 'आगमन'

वाशिङ्टन विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गर्ने निकायका निर्देशक क्रिस्टोफर मुरेले बीबीसीलाई भने, "अब निकै कम बच्चाहरू हुनेछन् र धेरै मानिसहरू ६५ वर्ष माथिका हुनेछन् जसले विश्वव्यापी रूपमै सामाजिक कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ।

सन् २०१८ मा प्रकाशित उनको एउटा लेखमा संसारका आधा जति मुलुकले बच्चा कम हुने समस्या भोगेको बताइएको थियो। यसको अर्थ हुन्छ जनसङ्ख्या स्थिर कायम राख्न आवश्यक बालबच्चा कम भएका छन्।

उनी भन्छन्, "नातिनातिनीभन्दा बाजेबजै धेरै भएको समाजको सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे एकपटक विचार गरौँ न।"

विश्व ब्याङ्कका अनुसार सन् १९६० मा एक महिलाले सरदर पाँच बच्चा जन्माउँथिन्।

झन्डै ६० वर्षपछि अहिले त्यो आधामा पुगेको छ- अहिले एक महिलाको भागमा सरदर २.४ बच्चा पर्छन्।

यसै समयावधिमा आर्थिक सामाजिक विकासका कारण यो संसारमा जन्मने मानिसहरूले निकै फाइदा पाएका छन्। सन् १९६० मा मानिसहरूको औसत उमेर ५२ वर्ष भन्दा केही बढी थियो जबकि सन् २०१७ मा त्यो औसत उमेर ७२ वर्ष पुगेको छ।

त्यसको अर्थ हामी सबैको उमेर लम्बिएको छ र जति बूढो भयो त्यति बढी स्रोत उपयोगको माग बढ्दै गएको छ। उदाहरणका लागि पेन्सन र स्वास्थ्य प्रणालीमा बूढाबूढी धेरै भएका कारण दबाव बढ्दो छ।

पाका मानिसहरूको सङ्ख्या

विकसित मुलुकमा वृद्धवृद्धाहरूको सङ्ख्याको समस्या अझ टड्कारो देखिएको छ।

त्यहाँ जन्मदर अझ कम छ र त्यो आर्थिक सम्पन्नतासँग जोडिएको छ। बालमृत्युदर कम छ र जन्म...


शीर्षक: संस्थापक पासवर्डसहित मरेपछि १५ अरब रुपैयाँ क्रिप्टोकरेन्सी गायब\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

क्रिप्टोकरेन्सी डिजिटल वा भर्चुअल मुद्रा हो

क्वाडरिगा नामक सो भर्चुअल अर्थात भौतिक अस्तित्व नभएको मुद्रा लेनदेन गर्ने सदस्यहरूको लगानी सुरक्षित गर्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। लगभग १५ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैया बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी मुद्रा हराइरहेको छ।

संस्थापक गेराल्ड कोटेनको गएको डिसेम्बरमा मृत्युभए यता ती क्रिप्टोकरेन्सी मुद्रा कहाँ छन् भन्ने पत्ता लगाउन सकिएको छैन।

तीस वर्षीय कोटेन एक्लैले क्वाडरिगाको कोष र मुद्राको व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिएका थिए।

गायब डिजिटल मुद्रा

जनवरी ३१ मा क्यानडाको नोभा स्कटिया सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको कागजातमा कोटेनकी विधवा जेनिफर रोबर्टसनले आफ्नो पतिले क्वाडरिगासम्बन्धी कार्य गर्ने कम्प्युटर इन्क्रिप्ट गरिएको र आफुलाई त्यसको पासवर्ड थाहा नभएको बताएकी छिन्।

"पटक पटकको प्रयासपछि पनि मैले कतै पनि उनले केही लेखेको कुरा पत्ता लगाउन सकेकी छैन," उनले बयानमा लेखेकी छिन्।

क्वाडरिगा कम्पनीले एक जना अनुसन्धानकर्मीलाई सूचना खोज्न लगाएपनि उनले कोटेनको फोन र कम्प्युटरको सहारामा थोरै मुद्रामात्रै खोज्न सकेको बताइएको छ।

कम्पनीका अनुसार एक लाख १५ हजार मानिसहरूको क्वाडरिगामा खाता छ।

एक अनुमान अनुसार कम्पनीले २१ अर्ब ८३ करोड बराबर नेपाली रुपैया ऋण तिर्नु छ जसमध्ये छ अर्ब १३ करोड नगद ऋण छ।

अदालतमा पेश गरिएको कागजातका अनुसार क्वाडरिगाले चोरीबाट बच्न धेरै जसो मुद्रा इन्टरनेटमा राखेको थिएन्।

कोटेनको भारत भ्रमणको क्रममा मृत्यु भएको थियो।

के हो क्रिप्टोकरेन्सी?

क्रिप्टोकरेन्सी भनेको डिजिटल वा भर्चुअल अर्थात कुनै भौतिक अस्तित्व नभएका मुद्रा हो।

क्रिप्टोकरेन्सीको केन्द्रीय ब्याङ्क हुँदैन र संसारभरका थुप्रै कम्प्युटरहरूमा राखिएको रेकर्डको आधारमा यो सञ्चालन हुन्छ। यसबाट सरसमान किन्न वा भुक्तानी गर्न सकिन्छ।

संसारभर क्रिप्टोकरेन्सीको प्रचलन र भाउ बढ्दै गएका कारण मानिसहरूले सुन या भौतिक मुद्रा बेचेर यसमा लगानी गर्ने चलन बढेको छ।


शीर्षक: सगरमाथा आरोहण: चुचुरोमा पुग्ने दिनको पर्खाइमा आधार शिविरमा आरोहीहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालमा सगरमाथाको दक्षिण मोहडापट्टि झन्डै ५,३८० मिटरको उचाइमा आधार शिविर छ। शिखर आरोहणको प्रयास गर्नुभन्दा केही हप्ताअघिदेखि पर्वतारोहीहरू आधार शिविरमा बसेर उच्च स्थानको हावापानीसँग अनुकूल हुन्छन्।

सर्वोच्च शिखरको आरोहणको प्रयास गर्नुअघि पर्वतारोहीहरू आधार शिविरबाट माथिल्ला शिविरसम्म जाने र फर्किने गर्छन्

यसपालि नेपाल सरकारले नापी विभागका अधिकारीको नेतृत्वमा सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न एउटा प्राविधिक टोली पठाएको छ

यो वसन्त ऋतुमा नेपालका झन्डै ३० हिमशिखर चढ्न झन्डै ८०० आरोहीले अनुमति लिएका बताइएको छ।

सगरमाथाका लागि मात्रै पाँचवटा नेपाली र ३५ वटा टोलीले आरोहणको अनुमति लिएका छन्। सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिने आरोहीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत हप्ता बङ्गालको खाडीमा उत्पन्न भएको समुद्री आँधी फणी उत्तरतिर सर्दा नेपालका हिमालमा पनि ठूलो हिमपात भएको थियो। शक्तिशाली हावाहुरीले सगरमाथाको माथिल्लो शिविरमा सामान राख्न बनाइएका पालहरू उडाएको थियो।

समुद्री आँधीको प्रभावका कारण हिमालमा जोखिम हुने भन्दै पर्वतारोहीलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्न भनिएको थियो।

तर पछि मौसममा सुधार भयो। फेरि पर्वतारोहीहरू आरोहणको अभ्यासमा जुटेका छन्।

सबै तस्बिरको प्रतिलिपि अधिकार उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूसँग सुरक्षित छन्।


शीर्षक: सगरमाथा आरोहण: त्यसपछि सगरमाथा जान इच्छा लागेन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सगरमाथामा थुप्रै नेपाली र विदेशी पुगेपनि लामो समयसम्म कुनै नेपाली महिलाले सगरमाथा शिखरमा टेक्न सकेका थिएनन्।

सन् १९९३ मा नेपाली महिलाहरूको टोली सगरमाथा शिखरमा टेक्न कस्सियो।

त्यो टोलीमा पासाङ ल्हामु शेर्पा र ल्हाक्पा फुटी शेर्पा सहित अन्य नेपाली महिलाहरू थिए।

पासाङ ल्हामु शेर्पा सगरमाथा शिखरमा टेक्ने पहिलो नेपाली बनिन्। तर त्यही दलका अरू महिला सदस्य भने शिखरमा पुगेनन्।

त्यही दलकी सदस्य ल्हाक्पा फुटी शेर्पा त्यसपछि कहिल्यै सगरमाथा चढ्न चाहिनन्।

पासाङ ल्हामु शेर्पाको ओर्लने क्रममा मृत्यु भएको थियो।

ल्हाक्पा फुटी भने घरमा छोराहरूले नजानु भनेका कारण त्यसपछि सगरमाथा चढ्ने इच्छा नगरेको बताउँछिन्।

हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ।

अनि यो पनि:


शीर्षक: सगरमाथा आरोहण: दिवङ्गत भारतीय महिला आरोहीको कीर्तिमान योजना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बिहीवार दिउँसो त्यो टोलीका तीनै महिला आरोही सगरमाथाको शिखरमा उभिए, तर भारतको ओडेशाकी कल्पना दाश जीवितै तल झर्न सकिनन्।

उनी बिहिवार दिउँसो १२.३० बजेतिर नेपालका ग्याल्बो तामाङ र पेम्बाछिरीसँगै सगरमाथाको शिखरमा पुगेका उनीहरूको आरोहण व्यवस्थापन गर्ने ड्रिमर्स डेस्टिनेशन ट्रेक्सले जनाएको छ।

भारतकी कल्पना दाश, नेपालकी कान्छीमाया तामाङ र चीनकी लियामु मा सामेल त्रिदेशीय महिला टोलीको ध्येय "आपसी मैत्रीभाव र महिला सशक्तीकरण"को सन्देश फैलाउनु थियो। उनीहरूको टोलीलाई नेपाल सरकारले 'नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०' लेखिएको एक तुल पनि दिएको थियो।

कामिरिता शेर्पा २४औँ पटक सगरमाथा चुचुरोमा

सगरमाथाबाट शव ल्याउन किन गाह्रो?

कठिन शिखर यात्रा

नेपाली शेर्पा सहयोगीको साथमा ५२ वर्षीया कल्पना दाश सगरमाथाको शिखर पुगिन्। "उनको सहयोगीहरूका अनुसार कल्पना शिखरमा पुगेर निकै उत्साहित बनिन् र रमाइन्," सगरमाथा आधार शिविरमा खटिएका पर्यटन मन्त्रालयका सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने।

तर उनको खुशी धेरै बेर टिक्न पाएन। उनी शेर्पाहरूको सहयोगमा तल फर्किँदै थिइन्। तर शिखरबाट तल झर्ने क्रममा चौथो शिविरभन्दा माथि नै करिब ८,००० मिटरको उचाइमा कल्पना दाशले ज्यान गुमाएको बताइएको छ।

"उनको शरीरमा कुनै पनि तागत नभएर 'एनर्जी लस' भएर उनको ज्यान गयो," सम्पर्क अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिँदै भने। त्रिदेशीय टोलीमा रहेका चिनियाँ र नेपाली महिला आरोहीहरू भने सफल आरोहणपछि आधार शिविर फर्किएको उनले बताए।

कल्पना दाशको योजना के थियो?

गत वैशाख ३ गते काठमाण्डूबाट सगरमाथातर्फ लाग्नु अघि कल्पना दाशले बीबीसीलाई आफ्नो गोप्य योजना सुनाएकी थिइन्। त्यो हो: सगरमाथाको शिखरमा पुगेर सारी लगाउने।

उनले बीबीसीसँग भनेकी थिइन्, "मैले अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च शिखर (कोशिउज्को)मा पनि सारी लगाएको थिएँ। म यसपटक सगरमाथाको शिखरमा पुगेर सारी लगाउँदै छु।"

सारी लगाएर के सन्देश दिन खोज्नु भएको हो? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेकी थिइन्, "सारी भारतीय र यस क्षेत्रका अन्य देशका महिलाको पहिचान हो। म सारी लगाउने महिलाले जस्तो सुकै कठिन काम पनि गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु।"

"तर," उनले सचेत गराउँदै भनेकी थिइन्, "यो कुरा अहिलेलाई गोप्य नै राख्नु होला। समाचारमा नलेख्नु होला। म सफल भएपछि मात्र लेख्नु होला।"

उनका आरोहण सहयोगीका अनुसार उनले आफ्नो त्यो धोको...


शीर्षक: सगरमाथा आरोहण: धेरै आरोही हुँदा खुसी हुने कि दु:खी?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालको पर्यटन विभागमा यो याममा सर्वोच्च हिमाल चढ्नका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७८ जनाले अनुमति लिएका छन्।

आरोहण अनुमति बापत नेपाल सरकारले ४५  करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व उठाएको छ।

तर पर्वतारोहीको बढ्दो सङ्ख्यालाई नियमन गर्नुपर्ने  अन्यथा कालान्तरमा सगरमाथामा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

तपाईंलाई लाग्न सक्छ- सगरमाथामा धेरै आरोही हुँदा के फरक पर्छ?

त्यसको लागि सगरमाथा आरोहणको शैली बुझ्नुपर्छ।

छोटो अनुकूल दिन

वर्षमा केही दिन मात्र सगरमाथा चढ्ने अनुकूल समय मानिन्छ। त्यस्तो समय औसतमा एक हप्ताभन्दा पनि कम हुने गरेको छ।

त्यही छोटो समयभित्र सबै आरोही चुचुरोमा पुग्नुपर्ने हुँदा त्यो निकै चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ।

सामान्य अवस्थामा हाम्रो शरीरसँग अनुकूल नहुने उचाइमा अक्सिजनको कमीले गर्दा धेरै समय बस्न सकिँदैन।

चिसो हावा, अस्थिर हिउँका चट्टान र कमजोर शरीरिक अवस्थासहित शिखरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

त्यो समयमा कम अनुभव र तालिम भएका, शारीरिक रूपमा दुर्बल वा उचाइसँग पर्याप्त अनुकूलन नभएका आरोहीहरू भइदिए पनि अन्य आरोहीले पनि समस्या खेप्नुपर्ने हुन्छ।

किनकि सगरमाथा चढ्ने निश्चित बाटो छ। जहाँ पहिल्यै शेर्पाहरूले बाँध्ने डोरीलाई समात्दै आरोहीहरू माथिसम्म जान्छन्।

अनि हुन्छ सगरमाथामा ट्राफिक जाम

सन् २०१२ मा जर्मन आरोही रल्फ दुज्मोभित्सले खिचेको एउटा तस्बिर निकै चर्चित भएको थियो।

एकै दिन छ सय मानिस चुचुरोतर्फ लम्किरहेको तस्बिर खिचेका उनले त्यसलाई 'मानव सर्प'को उपमा दिएका थिए।

सगरमाथाको शिखरनजिकै रहेको हिलरी स्टेपको फाइल तस्बिर

त्यसयता बल्ल सगरमाथामा ट्राफिक जामको कुरा सुरु हुन थालेको हो। आरोहीका सङ्ख्या पनि त्यसयता लगातार बढेको छ।

सन् २०१४ मा खुम्बु आइसफलमा आएको हिमपहिरोले आरोहण यामको सुरुमै १६ जना शेर्पाको ज्यान लिएपछि त्यो वर्षका सम्पूर्ण आरोहण रोकिएको थियो।

सन् २०१५ मा भूकम्पका कारण आरोहण हुन पाएन। तिनका कारण एउटा स्वाभाविक चाप अहिलेसम्म आरोहीको सङ्ख्यामा देखिइराखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर अस्वाभाविक चाप पनि छ

सगरमाथा चढ्ने आरोहीको सङ्ख्या जति भनिएको हुन्छ, त्यसमा उनीहरूलाई सघाउने कम्तीमा एकजना शेर्पा हुँदा त्यो ठ्याक्कै दोब्बर हुनेगर्छ।

त्यसमाथि पछिल्लो समय सौखिन आरोहीहरू बढिरहेका छन्। उनीहरू एक जनाले नै दुई-तीन जना शेर्पा लिन थालेका...


शीर्षक: सगरमाथा आरोहण: नयाँ विश्व कीर्तिमान राख्दै कामिरिता शेर्पा २४ औँ पटक सर्वोच्च शिखरमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनी मङ्गलवार बिहान ६:३८ मा विश्वको सर्वोच्च शिखरमा पुगेको पर्यटन विभागका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका हुन्।

"आज बिहान कामिरिता शेर्पाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन्," विभागका पर्वातारोहण निर्देशक मीरा आचार्यले बताइन्।

सोलुखुम्बुको थामे गाउँका ४९ वर्षीय कामिरिताले आफ्नै नाममा रहेको धेरै पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर आरोहण गर्ने कीर्तिमान सुधार गरेका हुन्।

सबैभन्दा बढी सगरमाथा आरोहण गर्ने आरोहीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेका आरोहीहरूभन्दा उनले तीन आरोहण बढी गरेका छन्।

दोस्रो स्थानमा रहेकाहरूमध्ये पर्वतारोहणमा सक्रिय ङिमा नुरु शेर्पा तिब्बततर्फबाट २२औँ आरोहणका लागि प्रयासरत छन्।

सगरमाथाको २३ औँ आरोहणबाट आधार शिविर फर्केपछि टोली सदस्यका साथ कामिरिता शेर्पा

भारतीय प्रहरी टोलीको नेतृत्व

कामिरिता शेर्पाको आरोहण व्यवस्थापन गरिरहेको सेभेन समिट ट्रेक्सका अध्यक्ष मिङ्मा शेर्पाले भारतीय प्रहरीको टोलीको नेतृत्व गर्दै उनले शनिवार आरोहण सुरु गरेको बताए।

कामिरिताले यसअघि मे १५ मा २३ औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरेर नयाँ विश्व कीर्तिमान राखेका थिए।

सन् १९९४ मा पहिलो पटक सगरमाथाको आरोहण गरेका शेर्पाले २५ पटक चुचुरोमा टेकेपछि विश्राम लिने बताएका छन्।

एकै याममा दुई पटक

कामिरिताले एकै याममा दुई पटक सगरमाथा चढेको यो चौथो पटक हो।

यसअघि उनले पनि तीन आरोहण याममा दुई दुई पटक सगरमाथा चढिसकेका छन्।

उनले चुचुरोसम्म डोरी टाँग्ने जिम्मेवारी पनि पाएकाले सन् २००९, २०१० र २०१३ मा एकै याममा दुई पटक सगरमाथा चढेका थिए।

सन् २०१२ मा पनि उनी दुई पटक चुचुरोमा पुगेका थिए। तर आधार शिविर नआइकन चौथो शिविरबाटै पुन: माथि लागेकोले त्यसले छुट्टै आरोहणको मान्यता पाएन।


शीर्षक: सगरमाथा आरोहण: नेपाल, भारत र चीनका महिलाको सर्वोच्च सपना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चीनकी लियामु मा (पहेँलो वस्त्र), नेपालकी कान्छीमाया तामाङ (रातो) र भारतकी कल्पना दाश (हरियो)ले यसपालि सँगसँगै सगरमाथाको शिखर चुम्ने लक्ष्य लिएका छन्

उनीहरूले मङ्गलवार सगरमाथा आधारशिविरतर्फ आफ्नो यात्रा थालेका छन्।

रामेछापबाट लुक्ला गएका उनीहरू त्यहाँबाट सगरमाथाको आधारशिविर जाने टोली नेता एवं कीर्तिमानी पर्वतारोही पेम्बादोर्जे शेर्पाले बीबीसीलाई बताए।

पेम्बादोर्जे सन् २००४ मा आठ घन्टा १० मिनेटमा आधारशिविरबाट सगरमाथा शिखरमा पुगेर सबैभन्दा छिटो सगरमाथा चढेको कीर्तिमान बनाउन सफल भएका थिए।

उनको नेतृत्वको टोलीले नै तीन देशका महिला आरोहीलाई यसपालि सगरमाथा शिखरमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी पाएको छ।

नेपाल, भारत र चीनका महिला आरोही सम्मिलित टोलीमा नेपालकी कान्छीमाया तामाङ, भारतकी कल्पना दाश र चीनकी लियामुमा रहेका छन्।

तीनै आरोहीसँग यसअघि विश्वका विभिन्न महादेशका पर्वतहरू चढेको अनुभव छ।

कान्छीमाया तामाङ के भन्छिन्?

सिन्धुपाल्चोकको भोताङमा जन्मिएकी कान्छीमाया ३१ वर्षकी भइन्। उनले यसअघि सन् २०१७ र सन् २०१८ मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन्।

उनले बीबीसी नेपाली सेवालाई भनिन्, "महिला र पुरुष मिलेर सबै काम गर्न सम्भव हुन्छ। पुरुष र महिलामा केही पनि फरक छैन। हामी समान छौँ। यस्तो सन्देश फैलाउनका लागि हामी तीन देशका महिला सँगसँगै सगरमाथा जाने अवसर जुटेकोमा म एकदमै उत्साहित छु।"

कान्छीमायाको यसअघिको आरोहणलाई राष्ट्रसङ्घीय महिला निकाय यूएनविमिनले समेत सहयोग गरेको थियो। उनी महिला तथा किशोरीको बेचबिखनविरुद्ध जनचेतना फैलाउने जस्ता सामाजिक काममा सक्रिय छन्।

पोहोर साल उनी मानवबेचबिखनबाट बच्न सफल महिलाकी प्रतिनिधिको रूपमा सगरमाथा शिखर पुगेकी थिइन्।

कल्पना दाशको उत्साह

भारतको उडिसा राज्यको भुवनेश्वरमा बसोबास गर्ने कल्पना दाश ५२ वर्षमा हिँड्दैछिन्।

उनले यसअघि पनि सगरमाथासहित विश्वका विभिन्न महादेशका उच्च शिखरहरूको आरोहण गरिसकेकी छन्।

उनी भारतीय महिलाको पोसाक सारी लगाएरै अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा अग्लो शिखर कोशिउज्को चढेकी थिइन्।

उनले बीबीसी नेपाली सेवासँग भनिन्, "म अहिले एकदमै उत्साहित छु। म नेपाल र चीनका महिलाहरूसँगै सगरमाथा आरोहण गर्ने अवसर पाउँदा निकै खुसी छु।"

चीनकी पर्वतप्रेमी लियामु

चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा बसोबास गर्दै आएकी लियामु मा ५० अहिले वर्षकी भइन्। उनी पनि निकै अनुभवी पर्वतारोही हुन्।

लियामु...


शीर्षक: सगरमाथा आरोहण: मौसम खुल्यो, आठ आरोही शिखरमा पुगे\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर

उनीहरू साउथ कोलभन्दा माथि डोरी टाँग्दै मङ्गलवार दिउँसो पौने दुई बजे ८,८४८ मिटर अग्लो शिखरमा पुगेको पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले सगरमाथा आधार शिविरबाट बताइन्।

झन्डै ७,९०० मिटर उचाइमा रहेको चौथो शिविरसम्म डोरी टाँग्ने काम वैशाख १८ मै सकिएको थियो।

"यससँगै अब अन्यका आरोहीका लागि चुचुरो पुग्ने बाटो खुलेको छ," विभागकी निर्देशक आचार्यले भनिन्।

तिब्बततर्फ रहेको सगरमाथाको उत्तरी मोहडामा भने डोरी टाँग्न बाँकी रहेको छ।

त्यसतर्फ आइतवार डोरी टाँग्न गएको टोली मौसम अनुकूल नभएको भन्दै फर्केको विवरण प्राप्त भएको छ।

मङ्गलवार बिहान पौने दश बजेतिर पाँच शेर्पाहरूको एउटा टोली डोरी टाँग्दै ८,५१६ मिटर अग्लो ल्होत्से हिमालमा पुगेको थियो। यो याममा सो हिमालमा भएको यो पहिलो आरोहण हो।

सगरमाथा र ल्होत्से हिमाल जाने बाटो तेस्रो शिविरभन्दा केहीमाथिसम्म एउटै हो।

'मौसम खुल्यो'

यो आरोहणसँगै वर्षमा केही दिन मात्र अनुकूल हुने सगरमाथाको मौसम खुलेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

वर्षका अन्य दिन प्रतिघण्टा २०० किलोमिटरसम्म हुने चुचुरोको वायुको गति प्रतिघण्टा २०-३० किलोमिटरमा झर्ने सानो समय पहिल्याएर आरोहीहरू चुचुरोमा पुग्न खोज्छन्।

अघिपछिभन्दा हिउँ कम परेको बेलामा आरोहण गर्ने  गरिन्छ।

सगरमाथा आधार शिविरबाट चुचुरोसम्मको यात्रा सामान्यत: पाँच दिनको हुने हुनाले आरोहीहरूले एक हप्तापहिला नै शिखर पुग्ने दिन तय गरेर अगाडि बढिरहेको अधिकारी एवम् पर्वतारोहण कम्पनीहरूले बताएका छन्।

लामो समयदेखि मौसमको समीक्षा गरेर तथा विभिन्न देशका मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायहरूको विवरण तुलना गरेर शेर्पा तथा अन्तर्राष्ट्रिय पथप्रदर्शकहरू शिखरतिर जाने उपयुक्त समयको गणना गर्छन्।

कहिलेकाहीँ अनुकूल दिनहरू थोरै हुने भएकाले आरोहीहरू सकेसम्म अघिल्ला दिनमै चुचुरोमा पुग्ने उद्देश्य राख्छन्।

को को पुगे शिखरमा?

पर्यटन विभागका अनुसार शिखरमा पुग्ने सबै आठ आरोही नेपाली हुन्।

उनीहरूमध्ये पाँच जना सङ्खुवासभा, दुई जना सोलुखुम्बु र एक जना दोलखाका भएको आधार शिविरमा रहेका सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए।

‘सगरमाथा २५ पटक चढ्छु’

कठिन बाटो

यो वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि नेपालमा सर्वाधिक ३७८ जनाले अनुमति लिएका छन्।

अहिले दोस्रो शिविर र तेस्रो शिविरमा दर्जनौँ आरोही र शेर्पाहरू चुचुरो पुग्ने पालो कुरेर बसिरहेको...


शीर्षक: सगरमाथा आरोहण: यसरी बनाइन्छ सर्वोच्च शिखर जाने बाटो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसभन्दा माथि आरोहीहरू स्वयंले बनाउँछन्।

आरोहणको याम सुरु हुनुभन्दा झन्डै एक महिनाअघि गैरसरकारी संस्था एसपीसीसीले बाटो बनाउने दक्ष कामदारहरू खटाउने गरेको छ।

यस पटक कामी शेर्पाको नेतृत्वमा आठजना 'आइसफल डाक्टर' भनिने अनुभवी पर्वतारोही र पथप्रदर्शकको टोली हिमालमा बाटो बनाउने काममा खटिएको छ।

सो टोली आवश्यक सामग्री लिएर मार्च २ देखि काममा खटिएको छ।

कसरी सुरु हुन्छ बाटो बनाउने काम?

हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरूले सगरमाथा र अन्य हिमाललाई देवता मान्छन्।

त्यसैले हिमालमा जानुअघि पूजापाठ गर्ने चलन छ।

बाटो बनाउने टोलीका सदस्यहरू आफ्नो काममा कुनै बाधाव्यवधान नआओस् भनेर बौद्ध विधिबाट पूजापाठ गर्दै सगरमाथाको आधारशिविर पुग्छन्।

त्यहाँ उनीहरू उपयुक्त ठाउँ खोजेर शिविर बनाउँछन्।

त्यसपछि पुन: क्षमायाचना र शक्ति माग्दै लामापूजा गर्ने गरिन्छ।

भगवान्‌को शिरमा पाइला राख्नु गल्ती भएको भन्दै लामापाठ गरी प्रत्येक आरोहण टोलीले क्षमायाचना गर्ने गरेको आइसफल डाक्टरहरूका संयोजक कामी शेर्पा बताउँछन्।

बाटो कहाँबाट कसरी तयार गर्ने भन्नेबारे टोली संयोजकको सल्लाहबमोजिम टोली काममा खट्छ।

डोरी र भर्‍याङको प्रयोग गरेर बाटो बनाएपछि टोली आधारशिविर फर्किन्छ र तीन महिनासम्म त्यहीँ बस्छ।

आरोहणका लागि अनुमति लिएका टोलीहरूको आरोहण अभियान सकिएपछि मात्र आरोहणका लागि टाँगिएका डोरी, भर्‍याङ लगायतका सामानहरू निकालेर मात्र टोली फर्किन्छ।

बाटो बनाउन यी सामग्रीको प्रयोग हुन्छ

१. डोरी

सामान्यतया बाटो बनाउने भन्नेबितिक्कै कुटो र कोदालोजस्ता औजारको आवश्यकता पर्छ भन्ने लाग्न सक्छ ।

तर हिमालमा बाटो बनाउँदा बिल्कुलै फरक खालका सामग्रीको प्रयोग हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

आइसफल डाक्टर कामी शेर्पा भन्छन्, "हिमालमा बाटो बनाउँदा चाहिने पहिलो महत्त्वपूर्ण सामग्री भनेको डोरी हो।"

"डोरीको सहायतामा हामी बाटो बनाउछौँ। प्राय हिमालमा प्रयोग गरिने डोरीहरू विदेशबाटै ल्याउने गरिएको छ," उनले भने।

नेपालमा बनेका डोरीहरू कमसल र गुणस्तरीय नहुने भएकाले विदेशबाटै बलियो, मोटो र नरम खालको डोरी ल्याएर प्रयोग गर्दै आएको संयोजक शेर्पा बताउँछन्।

उनका अनुसार हालसम्म अमेरिका र कोरियाबाट ल्याइएका नौ मिलिमिटर मोटइ भएको डोरी प्रयोग गरिँदै आएको छ भने भर्‍याङ बाँध्न सात मिलिमिटरसम्मको डोरी प्रयोग गरिएको छ।

हालसम्मको तथ्याङ्‍कअनुसार आधार शिविरबाट दोस्रो...


शीर्षक: सगरमाथा आरोहण: २२ पटक सर्वोच्च शिखर पुगेका कामिरिता शेर्पा भन्छन्, 'चुचुरो पुग्ने कुरा कहिल्यै आफ्नो हातमा हुन्न'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो वर्ष कामिरिताले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सुप्रबल जनसेवाश्री विभूषण पाए। गत वर्ष उनले सर्वाधिक २२ पटक सगरमाथा आरोहण गरेको गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्सको प्रमाणपत्र पाएका थिए

गत वर्ष आफैँले बनाएको सर्वाधिक २२ पटक शिखर पुग्ने कीर्तिमान भङ्ग गर्न उनी यसपालि पुन: सर्वोच्च शिखरतर्फ लाग्दैछन्।

काठमाण्डूको बौद्धमा बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै यी ४९ वर्षीय पर्वतारोहीले भने, "म यत्तिमै हिमाल चढ्न रोकिन्न पनि। आउँदा केही वर्ष चढिरहन्छु।"

धेरैले कामिरितालाई सोधिरहने प्रश्न हो- यतिधेरै पटक सगरमाथा चढ्न कसरी सकिन्छ?

बीबीसी नेपालीले पनि उनलाई त्यही प्रश्न सोध्यो। तर उनले त्यसको कुनै सीधा उत्तर भने दिएनन्।

उनले कारण उधिन्न थाले। निजी बाध्यता र बाध्यताले बनाइदिएको पेसा, हिमालप्रतिको लगाव र सम्मान...।

उनले सगरमाथा आफ्नो रहर नभएर बाध्यता र जीविकोपार्जनको माध्यम भएको स्वीकारे।

सुरुवात

सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मिएका शेर्पाले सन् १९९२ देखि नै हिमाल चढ्न थालेका थिए।

पहिला दुई वर्ष भने विदेशी आरोहीलाई असहज नहोस् भनेर उनलाई अग्रजहरूले चुचुरोमा जान दिएनन्।

ती दुई वर्ष उनी आठ हजार आसपासमा रहेको चौथो शिविरसम्म मात्र पुगे।

सन् १९९४ मा पहिलो पटक चुचुरोमा पुग्दाको उनको अनुभव बेग्लै छ।

"माथि पुग्दा मलाई ठूलै केही गरेजस्तो लागेन। तर त्यति बेला काम पाउनका लागि कम्तीमा एक पटक सगरमाथा चढेको हुनुपर्थ्यो। मलाई खुसी चाहिँ अब सजिलै काम पाइएला कि भनेर भयो।"

त्यति बेला सगरमाथा चढ्न खोज्न आरोहीहरू अहिलेजस्तो धेरै हुँदैनथे।

कामिरिताका भनाइमा अहिलेजस्तो धेरै शेर्पाहरूलाई लगिँदैनथ्यो। त्यसैले काम पाउनु निकै हम्मेहम्मे थियो।

कामिरिताको थामे गाउँमै एक्काइस पटक सगरमाथा चढेका आप्पा शेर्पा हुन् र १० पटकसम्म बिनाअक्सिजन सर्वोच्च शिखर पुगेका आङरिता शेर्पा समेत जन्मेका हुन्

"तीन महिना अघिदेखि विभिन्न आरोहण चलाउने कम्पनीहरू धाउँदै काम खोज्न जान्थ्यौँ। कोसेलीका थाक टक्र्याउँदै कम्पनीका डाइरेक्टरहरूसँग गुहार र बिन्ती गर्दै काम खोज्थ्यौँ।"

उनले काम सुरु गर्दाताका हिमाल चढ्दा लगाइने र अन्य पोसाकका लागि ५० हजार रुपैयाँ र दैनिक भत्ता पाँच सय रुपैयाँ पाउँदा रहेछन् शेर्पाहरूले।

"त्यो बेलाको हेरेर त अहिले निकै सुख छ। त्यति खेर नेपालमा हतपत राम्रो ब्रान्डको लुगा किन्न पाइँदैनथ्यो।"

"त्यतिखेर जुत्ताहरू निकै भारी हुन्थे। फिता बाँध्न नै एक घण्टा...


शीर्षक: सगरमाथा आरोहणमा एउटा 'नयाँ कीर्तिमान'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

योसँगै छोटो समयावधिभित्र दुई पटक सगरमाथाको आरोहण गर्ने सम्भवतः अंशु जम्सेन्पा एकमात्र महिला आरोही भएकी छिन्।

दुई सन्तानकी आमा ३७ वर्षीया जम्सेन्पाले मे १६ र २१ तारिख सगरमाथाको आरोहण गरेको पर्यटन विभागका एकजना अधिकारी ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताए।

अहिलेसम्म महिलाले एक हप्ताभित्र दुई पटक सगरमाथाको आरोहण गरेको गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड छ।

कीर्तिमान

यसै सप्ताहन्तमा तीनजना पर्वतारोहीको ज्यान गएको खबरहरु आइरहेका बेला जम्सेन्पाले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेकी हुन्।

सगरमाथाको पाटो खसेको छःआरोही

एकजना अस्ट्रेलियाली आरोहीको तिब्बतपट्टि मृत्यु भएको छ भने नेपालपट्टि एक स्लोभाकियाली र एक अमेरिकी पर्वतारोहीको ज्यान गएको छ।

सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेपछि हराइरहेका अर्का एक भारतीय पर्वतारोहीबारे थाहा हुन नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अर्को महिना मनसुन शुरु हुनुअघि नै सयौं पर्वतारोहीहरु सगरमाथाको आरोहण गर्ने तयारीमा छन्।

अन्तराल

भारतको अरुणाचल प्रदेशकी जम्सेन्पाले दुईचोटि सगरमाथाको आरोहण गरेको यो दोस्रो पटक हो।

यसअघि सन् २०११ मा १० दिनको अन्तरालमा उनले आरोहण गरेकी थिइन्।

नयाँ कीर्तिमानबारे नेपालको पर्यटन मन्त्रालयले प्रमाणपत्र दिएपछि त्यसलाई उनले गिनिज रेकर्डका अधिकारीहरु समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेसम्म छोटो समयावधिभित्र महिला पर्वतारोहीले सगरमाथाको आरोहण गरेको कीर्तिमान नेपालकी छुरिम शेर्पाको नाममा छ।


शीर्षक: सगरमाथा आरोहणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो विषयमा पर्यटन विभागकी पर्वतारोहण हेर्ने निर्देशक मीरा आचार्य र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घकी उपाध्यक्ष माया शेर्पासँगको कुराकानी बीबीसी बहसमा।


शीर्षक: सगरमाथा क्षेत्रमा सन् २०२० देखि प्लास्टिक निषेध, यस्ता छन् विकल्पहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सगरमाथा क्षेत्रमा प्लास्टिकको विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिने पुरानो त्रिपालबाट बनाइएको एक झोला। खुम्बुमा अहिले नयाँ विकल्पहरूको खोजी तीव्र भएको छ।

यस्तो स्थितिमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले सन् २०२० देखि सगरमाथा क्षेत्रमा कसरी प्लास्टिक निषेध गर्ला? प्लास्टिकका विकल्प के-के हुन सक्लान्?

सगरमाथाको प्रवेशद्वारमा अवस्थित खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका अधिकारीहरूका अनुसार गाउँवासीहरूसँग अहिले प्लास्टिकका विकल्पहरुका बारेमा छलफल गर्ने क्रम चलिरहेको छ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष टासील्हामु शेर्पाका अनुसार खुम्बु क्षेत्रका हरेक घर परिवारलाई प्लास्टिकको झोलाको सट्टामा पाँच प्रकारका वैकल्पिक झोलाहरू वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ।

विकल्पहरू यस्ता छन्

पानी पिउन प्रयोग गरिने पातला प्लास्टिकको बोतलको सट्टा मोटा प्लास्टिक वा धातुका 'तुमलेट'जस्ता साना भाँडा वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ।

उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्, "प्लास्टिकको झोलाको सट्टा हामी हरेक घर परिवारलाई पाँच थरी कपडाका झोला वितरण गर्दैछौँ। त्यो एउटा भरपर्दो विकल्प हुन सक्छ।"

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनेश घिमिरेका अनुसार प्लास्टिक निषेध गर्नुअघि गाउँपालिकाका झन्डै दुई हजार घर परिवारलाई प्लास्टिकको विकल्पको रूपमा पाँच थरी झोला वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ।

उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "ती झोला कपडाका हुनेछन्। घरायसी प्रयोजनका लागि चाहिने हुँदा ती विभिन्न आकारका हुनेछन्। ती झोलामा सगरमाथा बचाऔँ वा यस्तै कुनै नारा लेखिएको हुनेछ।"

बोतलको विकल्प

पेय पदार्थ राखिने प्लास्टिकका बोतललाई टिनको क्यान वा मोटा राम्रो प्लास्टिकका बोतलले प्रतिस्थापन गर्ने योजना बनाइएको उनले बताए।

सगरमाथा क्षेत्रको वातावरणमा सिसाले ठूलो समस्या निम्त्याउन थालेपछि खुम्बु क्षेत्रमा बियर र अन्य पेय पदार्थ राखिने बोतल यसअघि नै प्रतिबन्धित भइसकेका छन्।

त्यहाँ हरेक वर्ष सफाइ अभियानहरू सञ्चालन हुने गर्दछ। तैपनि बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिका कारण सफाई र स्वच्छताबारेका चिन्ताहरू घटेका छैनन्।

घिमिरेका अनुसार खुम्बु क्षेत्रमा दीर्घकालीन "पर्यावरणमैत्री थिती बसाल्नका लागि गाउँपालिकाले आफ्नै स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनाउँदैछ।"

सगरमाथा व्यवस्थापन गर्न नयाँ नियम, कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का

सगरमाथा क्षेत्रमा कति फोहर?

गत वर्ष झन्डै एक लाख ५० हजार पर्यटकहरूले सगरमाथा...


शीर्षक: सगरमाथा चढ्ने अश्वेत मूलकी प्रथम अफ्रिकी महिला भन्छिन्, ‘हिमाल चढ्न पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने छैन’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसअघि उनले तीन पटक सगरमाथा आरोहणको प्रयास गरेकी थिइन्।

असफल भए पनि ढृढ सङ्कल्प र आत्मविश्वास भए सफलता पाउन सकिने बताउँछिन्।  आफ्नो सफलताले अफ्रिकी महिलालाई मात्र नभई संसारभरि रहेका महिलालाई प्रेरित गर्ने उनको विश्वास छ।

दुई छोराकी आमा खुमालोले सगरमाथाको शिखरमा पुग्दा आफ्नो परिवार र आफूलाई त्यहाँसम्म पुग्न सघाउने सबैलाई सम्झेको बताउँछिन्।

शिक्षा र अवसरबाट वञ्चित बालबालिकाका लागि आर्थिक सङ्कलन गरेर उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन जीवन समर्पित गर्ने उनको सङ्कल्प छ।

अहिले उनी एउटा बीमा कम्पनीमा कार्यरत छिन्। सातै वटा महादेशका सर्वोच्च शिखर चढ्ने उनको योजना छ।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: सगरमाथा नेपाल चीन विवाद : सगरमाथा नेपालको मात्रै कि नेपाल र चीनबीचको साझा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालले सगरमाथालाई आफ्नो हिमालका रूपमा बताउने गरेको छ भने चीनले नेपाल र तिब्बती क्षेत्रमा अवस्थित उक्त हिमालमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका दृष्टान्तहरू पनि छन्।

तर सन् १९६१ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले चिनियाँ नेता माओ त्से तुङ्सँग कुराकानी गरेपछि सगरमाथाका बारेमा उसबेला नेपाल र चीनबीच रहेको सीमा विवाद निरूपण भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

यसै वर्ष मे महिनामा चिनियाँ सरकार नियन्त्रित एक टेलिभिजन च्यानलले स्थानीय भाषामा चोमोलुङ्मा भनिने विश्वको सर्वोच्च शिखर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा अवस्थित रहेको भन्दै केही तस्बिरहरू ट्विट गरेपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो।

त्यसपछि उक्त टेलिभिजनले सो हिमाल नेपाल चीन सीमामा पर्ने भन्दै त्यसलाई सच्च्याएको थियो।

सगरमाथाको दाबीबारेको रोचक इतिहास

सन् १९६० मा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले बेइजिङको भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनबीचको सीमा निर्धारणबारे छलफल हुँदा सगरमाथामा चिनियाँ दाबी बाहिर आएको थियो।

उसबेला एउटा चिनियाँ नक्साले सगरमाथालाई मात्रै नभइ सम्पूर्ण महालङ्गुर श्रृङ्खला र त्यसबाहेक नेपालतर्फको ५ माइल क्षेत्रलाई चीनमा देखाएको सन् १९७५ मा प्रकाशित एउटा अनुसन्धानमुलक लेखमा उल्लेख छ।

चीनले मुख्यगरी तीन वटा आधार सहित आफ्नो दाबी राखेको सो लेखमा उल्लेख छ।

पहिलो, चीनले तिब्बती मोहडाबाट आरोहण अनुमति दिने गरेको र नेपालले त्यसप्रति कहिल्यै पनि विरोध नजनाएको।

दोस्रो, तिब्बतीहरूले चोमोलुङ्मा नाम दिएपनि उक्त हिमालको नेपाली नाम नभएको र भएपनि त्यो भर्खरै दिइएको।

तेश्रो, पानीढलोबाट दक्षिणमा रहेको थाङ्बोचे गुम्बा कुनै समयमा तिब्बतमा रहेको रोङ्बु गुम्बाको क्षेत्राधिकारमा रहेको।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले ती दाबीलाई अस्वीकार गर्दै भूगोल, संस्कृति, इतिहास सबैका आधारमा सगरमाथा सम्पूर्ण रूपमा नेपालको रहेको बताएका थिए।

बीपीले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई चोमोलुङ्मा नाम चिनियाँ नभै तिब्बतबाट आएको उल्लेख गर्दै विश्वको सर्वोच्च शिखरको नेपाली नाम सगरमाथा रहेको जवाफ दिएको प्रसङ्ग आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्।

सगरमाथाकै कारण भएको थियो नेपालमा पहिलो चीनविरोधी प्रदर्शन

दुवै प्रधानमन्त्रीबीच कुरा नमिलेपछि यो विषयमा कोइराला र चिनियाँ नेता माओबीच  कुराकानी भएको थियो।

त्यसबेला माओले दुई देशले संयुक्त स्वामित्व कायम राख्नसक्ने र सगरमाथालाई मितेरी...


शीर्षक: सगरमाथा र अन्य पाँच हिमाल सफा गर्ने सरकारको योजना, पैसा 'फेरि खेर जान सक्ने' पर्वतारोही कामिरिता शेर्पाको चेतावनी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत वर्ष विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गरिएको सफाइ अभियानबाट सगरमाथा क्षेत्रबाट १०,००० किलोग्रामभन्दा बढी फोहोर सङ्कलन गरिएको नेपाली सेनाको भनाइ छ। यसपालि सगरमाथा क्षेत्रदेखि पूर्व र पश्चिमका हिमालमा पनि उक्त अभियान विस्तार गर्ने योजना छ।

तर पोहोर सङ्कलित अधिकांश फोहोर सगरमाथा आधार शिविरभन्दा तलका "सजिला स्थानबाट जम्मा गरिएको" भन्दै पर्वतारोहीहरूले नेपाली सेनाको आलोचना गरिरहेका छन्।

हालैको समयमा वर्षैपिच्छे सफाइ अभियान सञ्चालन भएको पाइन्छ।

तर आरोहीहरूका अनुसार मानिसहरूको भिड हुने सगरमाथा, ल्होत्से, आमादब्लम जस्ता हिमालका माथिल्ला क्षेत्रमा दशकौँ अघिदेखि छरिएर रहेका शव, धातु, प्लास्टिक लगायतका फोहोर अझै तल झार्न सकिएको छैन।

हिमाल सफा गर्ने नयाँ योजना

नेपाली सेनाका एक अधिकारीले विगतबाट पाठ सिकेर आउने वसन्तमा छ हिमाली क्षेत्रमा सफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसक्रममा झन्डै  ३५,००० किलोग्राम फोहोर सङ्कलन गर्ने योजना बनाइएको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० को अवसरमा सगरमाथासहित छवटा हिमाल सफाइ गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै त्यसको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको जनाएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार ती हिमाल सफाइका लागि नेपाली सेनाले आठ करोड  ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ।

चैत महिनादेखि सफाइ टोलीलाई तालिम दिने, वैशाखदेखि ती टोलीलाई हिमाली क्षेत्रमा खटाउने र जेठको तेस्रो सातासम्म सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने सेनाको योजना छ।

२०,००० किलोग्रामसगरमाथा, ल्होत्से र पुमोरी

५,००० किलोग्राम मकालु, धौलागिरि र आमादब्लम प्रत्येकमा

कुन हिमालमा कति फोहर

पर्वतारोहीहरूका अनुसार आरोहीहरूको धेरै भिड हुने सगरमाथा क्षेत्रमा अवस्थित सगरमाथा, ल्होत्से, पुमोरीमा धेरै फोहोर जम्मा भएको छ। सेनाले यसपालि ती हिमालका आधार शिविरमाथि र तलका क्षेत्रबाट झन्डै २०,००० किलोग्राम फोहोर सङ्कल गर्ने योजना बनाएको छ।

सगरमाथा क्षेत्रका हिमशिखरमध्ये आरोहीहरूको सर्वाधिक भिड हुने आमादब्लम हिमालमा अत्यधिक फोहोर भएको आरोहीहरू बताउँछन्।

त्यो हिमालको आधार शिविरमाथि र तलका क्षेत्रबाट ५,००० किलोग्राम फोहोर उठाउने सेनाको योजना छ।

सगरमाथाभन्दा पूर्वमा अवस्थित मकालु हिमालको आधार शिविरमाथि र तलका क्षेत्रबाट ५,००० किलोग्राम फोहोर...


शीर्षक: सगरमाथा र अन्य हिमाल व्यवस्थापनको नयाँ नियम, कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सगरमाथामा आरोहीको लाम

तर नेपालकै छ हजार ५०० मिटरभन्दा अग्ला हिमाल चढेका आरोहीलाई मात्र सगरमाथा चढ्न अनुमति दिइने र सम्पर्क अधिकृतका समूहहरू खटाउने जस्ता नियम कार्यान्वयन र अनुगमन हुनेमा शेर्पाले आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

विश्व पर्वतारोहण महासङ्घ यूआईएएका मानार्थ सदस्य पनि रहेका शेर्पाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "नीतिनियमहरू बन्छन् तर हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। कार्यान्वयन र अनुगमन पक्ष हाम्रो तगडा हुनुपर्छ।"

सगरमाथा र अन्य हिमाल आरोहणलाई लिएर उब्जिएका प्रश्नबारे एक महिनाको अध्ययनपछि पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय संयोजक रहेको समितिले बुधवार सुझावसहित आफ्नो प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्रीलाई बुझाएको हो।

त्यसलगत्तै मन्त्री योगेश भट्टराईले समितिका सुझावहरूलाई नियमकानुन बनाएर तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।

नयाँ नियममा के छ?

गएको वसन्त ऋतुमा आरोहीहरूको "भिडभाडका कारण" सगरमाथामा केही आरोहीको ज्यान गएको भनी समाचार सार्वजनिक भएपछि पर्वतारोहणबारे अध्ययन गर्न पर्यटन मन्त्रालयको त्यो समिति बनाएको थियो।

त्यो समितिले सगरमाथा आरोहणसम्बन्धी नियममा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। जसअनुसार स्वस्थ, तन्दुरुस्त एवम् अनुभवी आरोहीलाई मात्र सगरमाथा चढ्न अनुमति दिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यो समितिले नेपालकै छ हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्लो शिखर चढेका आरोहीलाई मात्र आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल आरोहणको लागि अनुमति दिन सिफारिस गरेको छ।

विभिन्न देशका ६४४ पर्वतारोही गत वसन्त ऋतुमा शिखरमा पुगे

पुरुष५७७

महिला६७

त्यसको मतलब सगरमाथा, अन्नपूर्ण वा धौलागिरी आरोहण गर्न चाहने पर्वतारोहीले "नेपालकै कुनै छ हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्लो हिमाल चढेको अनुभव बटुलेको हुनुपर्ने" सुझाव दिइएको छ।

सहसचिव घनश्याम उपाध्याय संयोजक रहेको समितिले अबदेखि अनुभवी आरोहण व्यवस्थापन कम्पनीलाई मात्र आरोहण व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

पर्वतारोहण अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि हिमाली क्षेत्रमा भविष्यमा एकजना मात्र सम्पर्क अधिकृतको सट्टा "तालिमप्राप्त सेना, प्रहरी र अनुभवी शेर्पा आरोही संलग्न टोलीहरू समूह समूहमा" खटिनुपर्ने सुझाव दिइको छ।

आर्थिक हैसियत कस्तो हुनुपर्छ?

साथै सगरमाथा र अन्य ठूला हिमाल आरोहण व्यवस्थापन गर्न चाहने कम्पनीले पर्याप्त आर्थिक स्रोत भएको सुनिश्चित गर्नु...


शीर्षक: सगरमाथा: कामीरिता शेर्पाको नयाँ कीर्तिमान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अठचालीस वर्षीय शेर्पाको बाइसौँ आरोहणसँगै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान स्थापित भएको छ।

यसअघि आप्पा शेर्पा, फुर्वाटासी शेर्पा र उनले २१ पटक सगरमाथा चढेको कीर्तिमान थियो। तर आप्पा र फुर्वाटासीले पर्वतारोहणबाट यसअघि नै अवकाश लिइसकेका छन्।

श्रेष्ठका अनुसार कामीरिता अहिले तल्लो शिविरतिर ओर्लिँदै छन्।

एकै दिन ४० जना

अधिकारीहरूका अनुसार बुधवार ४० भन्दा बढी पर्वतारोहीले सगरमाथाको आरोहण गरेका छन्।

योसँगै यो याममा झन्डै एक सय जना आरोहीहरू सगरमाथाको शिखर पुग्न सफल भएका छन्।

यो याममा झन्डै पाँच सय गाइड र शेर्पाहरूको सहयोगमा तीन सयभन्दा बढी पर्वतारोहीहरूले सगरमाथा आरोहणको प्रयास थालेका थिए।

मौसम

तर आरोहणका लागि मौसम अनुकूल हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सगरमाथाको शिखरतिर हिँडेका एक सयभन्दा बढी पर्वतारोहीहरू प्रतिकूल मौसमका कारण मङ्गलवार राति बाटोमै अड्किएको बताइएको छ।

श्रेष्ठ भन्छन्, "तर आज बिहान राम्रो मौसम भएका कारण धेरै आरोहीहरूले शिखरसम्म पुग्ने मौका पाए।"

२५ पटकको लक्ष्य

एप्रिलको पहिलो साता आधार शिविर पुगेका कामीरिताले मे २९ मा सगरमाथा आरोहण गर्ने लक्ष्य बनाएका थिए।

यस पटकको अभियान थाल्नुअघि एउटा विदेशी समाचार संस्थासँग कुरा गर्दै २५ चोटि सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

उनले ईएफईलाई भनेका थिए, "यो वर्ष कीर्तिमान राख्न सफल भए पनि म सगरमाथा चढिरहनेछु। म २५ पटक सगरमाथाको आरोहण गरेर इतिहास बनाउन चाहन्छु।"

कामीरिताले  सन् १९९४ मा सगरमाथाको पहिलो सफल आरोहण गरेका थिए।

कीर्तिमानी आरोही


शीर्षक: सगरमाथा: कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएको बेला चिनियाँ नापी टोली विश्वको सर्वोच्च शिखरमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तिब्बतपट्टिको आधारशिविरबाट देखिएको सगरमाथा

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएपछि नेपाल र चीनले पर्वतारोहणसम्बन्धी सबै गतिविधि बन्द गरेको बेला यो वर्षको वसन्तऋतुमा विश्वको सर्वोच्च शिखरमा उक्त टोली मात्र पुगेको छ।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त टोली सगरमाथाको उचाइ पुन: मापन गर्न गएको हो।

सगरमाथा नेपाल र चीनको सीमामा अवस्थित छ।

नेपालका अनुसार सगरमाथाको उचाइ ८,८४८ मिटर छ। तर अहिलेसम्म चीनले त्यसभन्दा चार मिटर कम भएको मानेको छ।

चिनियाँ टोलीले गत एप्रिल महिनामा आफ्नो आरोहण अभियान थालेको थियो। तर प्रतिकूल मौसमका कारण त्यो प्रभावित भयो।

हावा चलिरहेको बेला सर्वेक्षकहरू सगरमाथाको चुचुरोमा काम गरिरहेको दृष्य चीनको सीसीटीभीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो।

आरोहण गरेपछि टोलीका सदस्यहरूले हिमाच्छादित शिखरमा सर्वेक्षणको चिनो गाडेको समाचारसंस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ।

चिनियाँ टोलीका सदस्यहरू

उसका अनुसार मङ्गलवार पर्वतारोहीलाई आरोहण गर्न सहज बनाइदिन डोरी टाँगिएको थियो।

चिनियाँ आरोहीहरू मात्र सगरमाथाको शिखरमा पुग्नु दुर्लभ घटना भएको बताइन्छ।

"सन् १९६० को वसन्तऋतुमा चिनियाँहरू मात्र शिखरमा पुगे। भारतीयहरूले प्रयास गरेका थिए तर सफल हुन सकेनन्," पर्वतारोहणसम्बन्धी अभिलेख राख्ने हिमालयन डेटाबेसका रिचर्ड  सौल्ज्ब्री भन्छन्।

यो वर्ष चीनले सगरमाथाको सफल आरोहणको ६० औँ वार्षिकोत्सव मनाउन लागेको छ।

सगरमाथाको उचाइ

चीनले सन् २००५ मा पनि सगरमाथाको उचाइ नापेको थियो।

त्यसपछि उसले विश्वको सर्वोच्च शिखरको उचाइ हिउँको तहबाहेक ८,८४४.४३ मिटर भएको बताउने गरेको छ।

तर नेपालले अहिलेसम्म भारतमा ब्रिटिश शासन हुँदा निर्धारित उचाइ ८,८४८ मिटरलाई मान्यता दिँदै आएको छ। यो उचाइमा हिउँको तह पनि समाविष्ट छ।

सन् २०१५ मा नेपालमा आएको भूकम्पले सगरमाथामा पारेको प्रभावको परीक्षण हुन बाँकी नै छ। केही भूगर्भशास्त्रीहरू भूकम्पका कारण हिउँको तह खुम्चिएको धारणा राख्छन्।

सन् २०१७ नेपाल सरकारले आफैँ सगरमाथाको उचाइ नाप्ने अभियान थाल्यो।

नेपाली टोलीले परम्परागत र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर सङ्कलित डेटा प्रशोधनको कार्य लगभग सकिएको बताइएको छ।

अब अन्तिम चरणको काम मात्र काम बाँकी भएको नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले बीबीसीलाई बताए।

"यति बेला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गर्ने र मापनको परिणाम सार्वजनिक गर्ने योजना थियो। तर कोभिड-१९ का कारण लगाइएको...


शीर्षक: सगरमाथा: नेपाली प्राविधिक टोली आधार शिविरमा, यसरी नापिँदैछ सर्वोच्च शिखरको उचाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नापी विभागका एक अधिकारी सगरमाथा आधार शिविरमा

प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम अहिले प्रावधिकि सहयोगी र शेर्पा आरोहीहरूसँगै सगरमाथा आधार शिविरमा रहेका छन्।

उनी सन् २०११ को नेपाली कर्मचारी सगरमाथा आरोहण दलमा पनि सामेल थिए।

सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने ऐतिहासिक आरोहण अभियानअघि उनी यतिखेर सगरमाथा आधार शिविरमा अन्तिम तयारीमा व्यस्त छन्। उनको टोलीको नेतृत्व नेपाल पर्वतारोहण प्रतिष्ठानका पथप्रदर्शक छिरिङ जाङ्ग्मु शेर्पाले गर्दैछन्।

उच्च हिमाली वातावरणसँग अनुकूल हुन त्यो टोलीका सदस्यले एक चरण सात हजार मिटरसम्मको उचाइ छोइसकेका छन्। अब उनीहरू आरोहणको लागि उपयुक्त मौसमको प्रतीक्षामा छन्।

नेपालको इतिहासमा सगरमाथाको उचाइ नाप्न लागिएको यो पहिलो पटक हो।

यसपटक नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी सगरमाथाको उचाइ नाप्दैछ।

त्यसका लागि प्राविधिक टोलीले चुचुरोसम्मै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछ।

उक्त सरकारी टोलीमा प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम, नापी अधिकृत रविन कार्की, सर्वेक्षक सुरजसिंह भण्डारी र अमिन युवराज धिताल रहेका छन्।

केही आरोहण सहयोगी पनि टोलीमा सहभागी छन्।

को-को जाँदैछन् चुचुरोमा?

चार सरकारी कर्मचारीमध्ये गौतम र कार्की सगरमाथाको चुचुरोमै पुग्ने योजनामा छन्।

चुचुरोमा जाने टोलीका सदस्यले 'ग्लोबल न्याभिगेशन स्याटलाइट सिस्टम' (जीएनएसएस) नाम उपकरण लानेछन्।

उक्त उपकरणले सगरमाथाको चुचुरोमा भू-उपग्रहबाट  पठाएका डेटा, तापक्रम, गुरुत्वाकर्षण, मौसमी तथ्याङ्क र आद्रतासम्बन्धी तथ्याङ्क सङकलन गर्नेछ।

सन् २०११ मा निजामती कर्मचारी आरोहण दलको सदस्यका रूमा गौतमले सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका छन्।

सुरजसिंह भण्डारी र युवराज धितालले भने आधार शिविरमा बसेर उनीहरुलाई सहयोग गर्नेछन्।

तयारीका क्रममा नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत गौतम संयोजकत्वको चारसदस्यीय उचाइ मापन टोलीले ६,१८९ मिटर उचाइ अग्लो आइलन्ड पीक आरोहण गरिसकेको छ।

काम कति सकियो?

नापी विभागले भारतको बङ्गाल हुदै नेपाली भूभाग सिराह जिल्लाको माडारलाई केन्द्रविन्दु मानेर सम्पर्क स्थापित गरेको छ।

जीएनएसएस उपकरणको सहयोगमा सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुरलगायतका स्थानहरूमा विन्दुहरू कायम गरिएका छन्।

एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि ती विन्दु कायम गरिएको विभागले जनाएको छ।

भूबनोट, सतह मापन, उचाइ मापन, आधार विन्दु कायम गर्ने, स्थलतगत अवलोकन गरी...