शीर्षक: रुसी लडाकु विमान सिरियामा खसालियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ताहिर अल शाम नामक जिहादीहरुको गठबन्धनले 'सुखोइ-२५' नामक युद्ध विमानलाई काँधमा राखेर प्रहार गरिने क्षेप्यास्त्रको प्रयोगबाट खसालेको जनाइएको छ।

रुसी विदेश मन्त्रालयले विमानबाट निस्केर भाग्न खोजेका पाइलटलाई विद्रोहीहरुले मारिदिएको जनाएको छ।

सिरियाली सरकारका फौजी कारबाहीलाई मद्दत गरिरहेको रुसले अलेप्पोबाट दक्षिणमा रहेका सडक छेउमा रहेका निशानाहरुमा बम खसाल्दै आएको थियो।

आक्रमण

जवाफी कारबाहीमा ३० भन्दा बढी विद्रोही मारिएको मस्कोले बताएपनि त्यसको सार्वजनिक रुपमा पुष्टि भइसकेको छैन्।

जमिनमा आक्रमणका लागि प्रयोग गरिने सुखोइ विमान इडलिबको मासरान क्षेत्रमा निशानामा परेको हो।

रूसी र अमेरिकी विमान किन त्यति नजिकबाट उडे?

निगरानी समूहहरुका अनुसार रुसी विमानहरुले अघिल्ला २४ घण्टामा त्यहाँ दर्जनौँ हमलाहरू गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडिओमा उक्त जेटमाथि आक्रमण भएको, तत्कालै आगो लागेको र त्यसपछि त्यो फन फन घुम्दै तल खसेको देखिन्छ।

जमिनमा लिइएका भिडिओमा विमानको पखेटामा रातो तारा  देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा राखिएको एउटा भिडिओमा हायत तहरिर अल साम समूहले नजिकैको साराकिब शहरमा हवाई कारबाही गरिरहेको विमानलाई क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरी खसालिदिएको जनाएको छ।

उक्त समूहले विभिन्न नाममा वर्षौँदेखि सो क्षेत्रमा गतिविधि गरिरहेको छ।

दुर्लभ

रुसी विदेश मन्त्रालयले विमान चालकको शव प्राप्त गर्न सबै संभव उपाय अपनाइरहेको जनाएको छ।

'अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी रुस र चीन'

रुस-अमेरिका सम्बन्ध 'खराब' अवस्थामा

भूमध्य सागरमा रहेका रुसी पानी जहाजमार्फत इडलिब प्रान्तमा हवाई क्षेप्यास्त्रहरु प्रहार गरिएको समाजिक सञ्जालमा प्रेषित विवरणहरुमा जनाइएको छ।

रुसी विदेश मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा अत्याधुनिक अस्त्रहरुको प्रयोग गरिएको जनाएको छ।

पछिल्लो घटनालाई एकदमै दुर्लभ भनिएको छ।

सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा सिरियाविरुद्ध रुसले कारबाही शुरु गरेयता रुसी लडाकु विमान खसालिएको यो पहिलो घटना हो।

 सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा विद्रोहीहरुले एउटा रुसी हेलिकप्टर खसालिदिएका थिए।


शीर्षक: रूसी र अमेरिकी विमान किन त्यति नजिकबाट उडे?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एसयु-२७ लडाकु विमान र इपी-३ जासुसी विमान मात्र डेढ मिटरको दूरीमा उडेका हुन्।

अमेरिकी नौसेनाका अनुसार रूसी विमानले अमेरिकी विमानलाई दुई घण्टासम्म पछ्याएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा उक्त घटना भएको बताइएको छ।

गतिविधि

रूसी रक्षा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आकाशको प्रयोगसम्बन्धी नीति अनुसार नै आफ्ना गतिविधि भएको जनाएको छ।

रूसी र उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) गठबन्धन दुवैले साझा आकाशको प्रयोग गर्दै आएका छन्।

यद्यपि सन् २०१४ मा रूसले क्राइमियालाई गाभेपछि तनाव बढेको छ।

अमेरिकी नौसेनाले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो देशको जासुसी विमानको मार्गमा रूसी लडाकु विमान प्रवेश गरेको जनाएको छ।

सचेत

उसले "रूसी सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने अधिकार भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सुरक्षा सुनिश्चितता र दुर्घटना हुन नदिने काम गर्नुपर्ने" भन्दै सचेत गराएको छ।

अर्कोतर्फ रूसी रक्षा मन्त्रालयले "आफ्नो विमानको उडान मार्ग आकाश प्रयोग गर्न पाइने अन्तर्राष्ट्रिय नीति अनुरूप भएको" जनाएको छ।

उसले आफ्ना पाइलटहरूको व्यवहार कुनै तरिकाले पनि 'मापदण्ड विपरीत' नभएको र उनीहरूका गतिविधि "रूसी आकाशमा प्रवेश गर्ने अमेरिकी प्रयासलाई रोक्ने भएको" जनाएको छ।

रूसी सरकारले भनेको छ, अमेरिकी विमान रूसको सिमानादेखि टाढा गएपछि आफ्नो लडाकु विमान फर्केको थियो।


शीर्षक: रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्योःराष्ट्र ब्याङ्क\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

देशको केन्द्रीय ब्याङ्क--नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरुले विदेशिने नेपालीहरुको संख्यामा कमी आएकाले रेमिट्यान्स घटेको र त्यसले, अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिने विदेशी मुद्रा सञ्चिती तथा व्यापार घाटा जस्ता पक्षलाई नकरात्मक प्रभाव पार्नसक्ने जनाएका छन्।

विज्ञहरुले चाहिँ रेमिट्यान्समा निर्भर रहने अवस्था अन्त्य नगरे अर्थतन्त्र जोखिम पर्ने भन्दै आन्तरिक स्रोतका विकल्पमा ध्यान दिन सुझाएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको सरकारी आँकडा छ जुन गत वर्षको भन्दा बढी हो।

आयात

तर तथ्याङ्क संकलन अन्तिम चरणमा रहेको भदौको हकमा भने परिमाण गत वर्षभन्दा कम हुने देखिएको निचोड सुनाउँछन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभागका निर्देशक पिताम्बर भण्डारी।

उनी भन्छन्, "गत वर्ष भदौमा ६२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स थियो तर यसपालि भदौमा त्यति नपुग्ने देखिन्छ।"

रेमिट्यान्स कम हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्नेछ जसका कारण आयात धान्नका लागि रकम अभाव हुनसक्छ।

निर्यातभन्दा आयात झण्डै चार गुणा बढी छ।

त्यो चिन्ताजनक तस्वीर साउन महिनाको तथ्याङ्कमा पनि झल्कन्छ जतिखेर भित्रिएकोभन्दा खर्च भएको विदेशी मुद्रा ३ अर्ब रुपैयाँले बढी रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

कारण

अर्थतन्त्रको खम्बा मानिने भुक्तानी सन्तुलनमै त्यस्तो खाले प्रभाव पार्ने रेमिट्यान्स कमीको कारण के हो त?

राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभागका निर्देशक भण्डारी भन्छन्, "विदेश जाने नेपालीहरुको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ। खासगरी कतार जाने नेपालीको संख्यामा कमी छ"।

तर कतिपय विज्ञहरु रेमिट्यान्समा बढी भर पर्दा अर्थतन्त्र जोखिममा परेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न आन्तरिक स्रोतको विकल्प खोज्न सुझाउँछन्।

त्यस्तैमध्येका एक, अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, "रेमिट्यान्स कम हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित हुन्छन्। दीर्घकालका लागि रेमिट्यान्स भरपर्दो साथी होइन। त्यसको विकल्प खोज्नैपर्छ।"

पछिल्लो सरकारी आंकडा अनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको एक चौथाईभन्दा बढी योगदान छ।


शीर्षक: रेमिट्यान्स पठाउँदा अर्बौं डलर बिचौलिया कहाँ यसरी पुग्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनीहरूले कडा मेहनत गरेर कमाएको पैसा आफ्नो जन्मदेशमा परिवारको भरथेगका लागि पठाउने गर्छन्।

तर कामदार कहाँबाट उनका घर पैसा पुर्‍याउने कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा शुल्क लिन्छन्।

सन् २०१८ मा यसरी बीचका कम्पनीहरूले पाएको पैसा सारा अफ्रिकाका लागि विदेशी सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोग भन्दा बढी थियो।

तर किन शुल्क यति महँगो छ र त्यो कम गर्न कसरी सकिन्छ?

अनि यो पनि

कतारः रेमिट्यान्स सहज बनाउन पहल

मलेशिया रोजगारीको गाँठो खुलेपनि 'व्यर्थमा गयो १५ महिना'

रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्योःराष्ट्र ब्याङ्क


शीर्षक: रेमिट्यान्समा सुधार हुँदैछः राष्ट्र ब्याङ्क\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कामदारहरूले औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने क्रममा वृद्धि हुनु सुधारको एउटा कारण भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर हुण्डी जस्ता गैरकानुनी तरिकाले पैसा पठाउने प्रवृत्तिलाई समयमै रोक्न नसके पछिल्लो सुधार धेरै टिक्न नसक्ने एकजना पूर्वगभर्नरले बताए।

केही समयअघिसम्म ओरालो लाग्न थालेको रेमिट्यान्स आम्दानी चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा आइपुग्दा झण्डै ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

तहसनहस

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरू घट्ने क्रममा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा रेमिट्यान्स आम्दानी गत चैतसम्ममा झण्डै ५४० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

कतिपय मुलुकबाट पैसा पठाउने प्रणालीमा सुधार र पछिल्लो सुनकाण्डका कारण हुण्डी कारोबारमा कमी आएकोले पनि रेमिट्यान्स आम्दानीमा सुधार भएको राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए।

कतारः रेमिट्यान्स सहज बनाउन पहल

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र किन अप्रभावकारी?

उनले भने, "पहिले २० देखि २५ डलरमा ब्याङ्कबाट पैसा पठाउनेहरूले अहिले मनि ट्रान्सफर खुलेपछि ६-७ डलरमा पैसा पठाउन थालेका छन्। अर्को कुरा हालै पर्दाफास भएको सुनकाण्डको संयन्त्र तहसनहस भएकोले पनि विप्रेषण आम्दानी बढेको हो।"

रेमिट्यान्स आम्दानी बढ्नुमा अमेरिकी डलर र मलेसियन रिङ्गेटको दरमा वृद्धि हुनुलाई पनि अर्को कारण मानिएको छ।

दिगो

सरकारले संस्थागत रूपमा रकम भित्र्याउन विनिमय दरमा छुट र सेवा शुल्क कम गर्न आवश्यक नीतिमा समेत सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

सरकारले हुण्डीमार्फत हुने कारोबारलाई ब्याङ्कको प्रणालीमा ल्याउन नसकेमा उक्त सुधार दिगो नहुने एकजना पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्योःराष्ट्र ब्याङ्क

उनले भने, "यो बढेको पनि हामीले आफैँले गरेको कारणले हो जस्तो मलाई लाग्दैन। विदेशबाट पठाउने रकम हुण्डीबाट पठाउँदा छिटो पाइन्छ भन्ने छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सुधार गर्नसक्ने हो भने विप्रेषण प्राप्ति बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाई रकम वैदेशिक रोजगारीमार्फत आउने गरेको छ।

खाडी राष्ट्रको तुलनामा भारत र दक्षिण कोरियाबाट गैरकानूनी हुण्डीमार्फत ठूलो रकम भित्रिँदा राजश्व आयमा अर्बौँ रूपैयाँको नोक्सानी भइरहेको बताइन्छ।


शीर्षक: रेल चढेर किम जङ-अन बेइजिङ गएका हुन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सबैभन्दा पहिला जापानी सञ्चारमाध्यमले एउटा उत्तर कोरियाली कूटनीतिक रेलबाट एक उच्च अधिकारी बेइजिङ पुगेको र कडा सुरक्षाबीच भेटवार्ता भएको जनाएको थियो।

दक्षिण कोरियाले ती अधिकारीको पहिचान थाहा हुन नसकेको बताएको छ। तर 'सावधानीपूर्वक अवस्थालाई नियालिरहेको' उसले जनाएको छ।

सन् २०११ मा सत्ता सम्हालेयता किमको पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ।

के किम जङ-अन विदेश भ्रमणमा जान डराउँछन्?

उत्तर कोरियाबारे जान्नुपर्ने ९ कुरा

महत्त्वपूर्ण

चीन अथवा उत्तर कोरियाले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर किमको भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण विकासक्रमको रूपमा हेरिन सक्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत महिना भेटवार्ताका लागि किमले अनपेक्षित रूपमा पठाएको निमन्त्रणा स्वीकार गरेका थिए।

र, जटिल कूटनीतिक आवश्यकताहरू पूर्तिका लागि अधिकारीहरूले पर्दा पछाडि काम गरिरहेको विश्वास गरिएको छ।

त्यसअघि उत्तर कोरियाली र चिनियाँ नेताहरूबीच भेटवार्ता हुन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

को हुन् किम जङ-अनकी श्रीमती?

किम-ट्रम्प वार्ताबारे दक्षिण कोरिया के भन्छ?

साझेदार

चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख आर्थिक साझेदार हो।

टोकियोस्थित निप्पोन न्यूज नेटवर्कको भिडिओ फूटेजमा पहेँलो रेखा कोरिएको हरियो रङ्गको रेलको डब्बा देखिन्छन्।

सन् २०११ मा बेइजिङ भ्रमणका क्रममा किमका पिता एवं पूर्वशासक किम जङ-इलले प्रयोग गरेको रेल जस्तै देखिएको उक्त च्यानलले जनाएको छ।

सोमवार प्रस्थान गरिसकेपछि मात्रै किमको भ्रमणबारे पुष्टि गरिएको थियो।


शीर्षक: रेल विभागका प्रमुखः 'मेरो जागिरकालमा आउँदैन चीनबाट रेल'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

रेलसम्बन्धी तेस्रो बैठकमा सहभागी हुन चिनियाँ टोली नेपाल आएकै बेला त्यो प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा वर्तमान सरकारले ठूलै महत्त्व दिएको उक्त रेलमार्गबारे रेल विभाग महानिर्देशकले भने, "खै मेरै जागिरकालमा काम शुरू होला जस्तो छैन।"

रेलमार्ग निर्माणका लागि रसुवागढीदेखि काठमाण्डूसम्मको भूगोल अप्ठ्यारो भएकाले पनि उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा धेरै समय लाग्नसक्ने विज्ञहरूले औँल्याउने गरेका छन्।

त्यो आयोजनाबारे चिनियाँ टोलीले सोमवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ।

ओलीलाई सत्तापक्षकै नेताले सोधे कडा प्रश्न

कसरी अघि बढ्ला 'काठमाण्डू-रक्सौल रेल'

नेपाल-चीन रेल: अर्को हप्ता छलफल हुने

'केरुङसम्म रेल आएपछि व्यापार घाटामा कमी'

बेइजिङमा नेपाल-चीन रेलबारे छलफल

छलफल

मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले भने, "पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन चीनमा गएर हामीले पहिले नै दुई पक्षका अधिकारीहरू बसेर हेरेका थियौँ र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन हामीले केही सुझाव दिएका थियौँ। ती सुझाव समेत समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदन हामीलाई प्राप्त भएको छ।"

उनले चिनियाँ टोली केही दिन नेपाल रहने र त्यस क्रममा काठमाण्डू-पोखरा प्रस्तावित रेलमार्गको स्थलगत भ्रमण गर्ने जानकारी दिए।

बहुचर्चित रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गबारे द्विपक्षीय वार्ता र छलफलहरू बाक्लिएका बेला रेल विभागका अधिकारीहरू नै तत्काल काम शुरू हुनेमा विश्वस्त देखिएनन्।

विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भन्छन्, "पूर्व सम्भाव्यता र सम्भाव्यतापछि मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुन्छ अनि मात्र निर्माण शुरू हुन्छ। त्यो भनेको उही हाम्रो बुढेसकालमा हेर्ने हो, मेरो जागिरकालमा बन्ला जस्तो छैन। उनीहरूको प्रक्रिया नै लामो छ।"

उनले उक्त रेलमार्ग परियोजना बन्ने भूगोल विश्वकै विकटमध्येको एक भएकाले पनि धेरै जटिलता रहेको बताए।

निर्माण भइसकेपछि भने यो रेलमार्ग पर्यटकीय स्थल बन्नुका साथै प्राविधिक हिसाबले समेत उदाहरण बन्ने उनको दाबी छ।

'पाँच/छ वर्षमै नेपालमा चिनियाँ रेल'

रणनीतिक

परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञहरू यसलाई चीनको नेपाललाई नजिक राख्ने रणनीतिका रूपमा अर्थ्याउने गर्छन्।

रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको चर्चा धेरै हुन थालेपछि भारतले पनि वीरगञ्ज-काठमाण्डू रेलमार्गमा जोड दिनुले त्यसलाई पुष्टि गर्ने उनीहरूको तर्क छ।

तर, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन...


शीर्षक: रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद, राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कैलाली जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर कठायतले फैसलाबारे जानकारी दिएका छन्

थरूहटको आन्दोलन चर्किँदा विसं २०७२ भदौमा भएको विरोधप्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो।

सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो।

जन्मकैदको सजाय पाउनेमध्ये एक जना नाबालक रहेकाले उनको सजाय भने आधा अर्थात् १० वर्षको मात्र हुने कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले अन्य १२ जनालाई तीन-तीन वर्षको कैद सजाय तोकेको छ। अदालतले सोही मुद्दामा अन्य तीन जनालाई सफाइ दिएको छ।

उनीहरूमध्ये ११ जनाले हिरासतमा तीन वर्ष पूरा गरिसकेकाले  बुधवार नै रिहा गरिने अदालतका रजिस्ट्रार इन्द्रबहादुर कठायतले बीबीसीलाई बताए। छ महिनाको कैद पाएका एक बालक पनि थुनामुक्त हुनेछन्।

त्यसरी थुनामुक्त हुनेहरूमा थरूहट अन्दोलनका नेता लक्ष्मण थारू र लाहुराम चौधरी पनि रहेका छन्। अर्का एक जना भने फागुन ३० गते रिहा हुने अदालतले जनाएको छ।

घटनापछि  फरार रहेका अन्य ३१ जनाको मुद्दा भने  मुल्तबीमा रहनेछ।

सो घटनामा ५८ जनाविरुद्ध चलेको थियो।

घटनापछि फरार रहेका रेशम चौधरी विसं २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट सहभागी भएर कैलालीबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए।

रेशम चौधरी

सो घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका चौधरीलाई पछि पक्राउ गरेर पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखिएको थियो।

कारागारबाटै गएर उनले दुई महिनाअघि सांसद पदको शपथग्रहण गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरिदिएपछि तत्कालका लागि उनलाई संसद् प्रवेशको बाटो बन्द भएको थियो।

कस्ता मुद्दा?

टीकापुर घटनामा प्रतिवादीहरूलाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी गरी तीनवटा अभियोग लगाइएको थियो।

तर अदालतले डाँका चोरीको मुद्दामा सबैलाई सफाइ दिएको छ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिई जन्मकैद पाउने १० जनाले ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नम्बरको कसुर अपराधमा तजबिजी पाँच वर्षसमेत थप सजाय पाउने अदालतले जनाएको छ।

यसैबीच, अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

आफ्ना माग सम्बोधन गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय कुर्दा समेत अपेक्षाकृत नतिजा...


शीर्षक: रोजगारीः कहाँ गए मोदीका चुनावी वाचा?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसको एक वर्षपछि उनको पार्टीले दिल्लीमा बहुमतको सरकार पनि बनायो।

गत जनवरीमा भारतको आर्थिक सर्वेक्षणले रोजगारीमा सुस्त गतिले वृद्धि भइरहेको देखाएको थियो।

सरकारी आँकडा अनुसार सन् २०१३/०१४ मा बेरोजगारी दर ४ दशमलव ९ प्रतिशतबाट बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ र यो तस्वीर अझ बढी चिन्ताजनक हुनसक्छ।

दयनीय

हालै अर्थशास्त्री विनोज अब्राहमको एउटा अध्ययनले श्रम ब्यूरोद्वारा संकलित जागिरसम्बन्धी आँकडाको प्रयोग गरेको थियो।

उक्त अध्ययनले सन् २०१२ र २०१६ को अवधिमा भारतमा रोजगारी वृद्धि हुने दरमा व्यापक कमी आएको देखाएको छ।

भारत स्वतन्त्र भएयता त्यस्तो अवस्था आएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो।

आधा जनसंख्या निर्भर रहेको कृषि क्षेत्रको अवस्था पनि दयनीय हुँदै गएको छ।

खडेरीका कारण र उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने भएर कृषकहरु कृषि पेशाबाट टाढिन थालेका छन् र निर्माण लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी खोज्न थालेका छन्।

म्याककिन्से ग्लोबल इन्स्टिट्युटको एउटा अध्ययन अनुसार सन् २०११ देखि २०१५ को बीचमा २ करोड ६० लाख रोजगारी सकिएको छ।

गिरावट

यसबीचमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि गिरावट देखिएको छ र पछिल्लो तीन वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा कम ५ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

पछिल्लो वर्षको नोटबन्दी र गत जुलाइमा वस्तु तथा सेवा करले आंशिक रुपमा रोजगारी सिर्जनामा गिरावट ल्याउनमा भूमिका खेले।

जसका कारण धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि, निर्माण तथा निजी व्यापार क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भए अनि रोजगारीमा त्यसबाट धक्का लाग्यो।

इण्डियन एक्सप्रेसका एकजना विश्लेषकका अनुसार धातु, पुँजीगत सामान, खुद्रा बजार, ऊर्जा लगायत उत्पादन गर्ने १२० भन्दा बढी कम्पनीहरुले दिने रोजगारीमा कमी आएको छ।

भारतको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्नु भारतको एउटा मुख्य चुनौती हो।

सन् २०३० सम्म १ करोड २० लाख भारतीयलाई रोजगारी आवश्यक पर्नेछ।

संघर्ष

हाल २ करोड ६० लाख भारतीय नियमित रोजगारीको खोजीमा छन् जुन संख्या लगभग अष्ट्रेलियाको जनसंख्या बराबर हो।

अर्थशास्त्री विजय जोशी भन्छन्, "सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभएका कारण अधिकांश मानिसले बाँच्नका निम्ति आफैंले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।"

आफ्नो परिवारमाथि निर्भर बेरोजगारहरुको संख्या पनि ठूलो छ र अधिकांश मानिसले कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ।

एउटा अनुमान अनुसार भारतको कुल श्रमशक्तिको ८० प्रतिशत हिस्सा...


शीर्षक: रोजगारीका लागि भारत जाने चलन यसरी कम गर्दैछ कालिकोटस्थित श्रम ब्याङ्कले\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कालिकोटको एउटा नगरपालिकाले रोजगार ब्याङ्कको अवधारणा अघि बढाएको हो

नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको श्रम रोजगार ब्याङ्कमा आबद्ध उनी अहिले गाउँमै महिनामा ३५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्।

उनी भन्छन्, "बम्बईमा चौकीदारीको काम गर्दा परिवार पाल्नै मुस्किल थियो। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। कालापारको भन्दा गाउँमै दोबर कमाइ छ।"

तीन वर्ष खाडी मुलुकमा काम गरेर फर्किएका फुकोटका कपुर महतराले पनि विदेशको भन्दा राम्रो कमाइ गाउँमै गरिरहेको बताए।

"अर्काको देशमा दैनिक १८ देखि २० घण्टा पसिना बगाउँदा २० देखि २५ हजार रुपैयाँ कमाइन्थ्यो। अहिले घरपरिवारसँगै बसेर महिनामा त्योभन्दा बढी कमाउँछु।"

रास्कोट नगरपालिकाले गत वर्षदेखि सञ्चालन गरेको श्रम रोजगार ब्याङ्कले हालसम्म  २६० जनालाई रोजागरी उपलब्ध गराएको छ।

उनीहरूलाई विकास निर्माण र उत्पादनका साथै सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनजस्ता काममा परिचालन गर्दै आएको नगरपालिकाले बताएको छ।

श्रम ब्याङ्कमा सामान्य लेखपढदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेका १८ देखि ४० वर्षसम्मका व्यक्तिले रोजगारी पाएको बताइन्छ।

हरेक युवाले मासिक सरदर २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँदै आएको श्रम रोजगार ब्याङ्कका अध्यक्ष पद्मबहादुर खड्काले बताए ।

युवा परिचालन

बीसजना सहभागी १३ वटा समूह बनाएर युवायुवतीलाई विकास निर्माणमा परिचालन गरिएको उनी बताउँछन्।

रोजगार ब्याङ्कमा काम गरिरहेकी सिपखानाकी हस्ता लोहार गाउँमै आम्दानी गर्ने अवसर पाउँदा निकै खुशी छन् ।

प्रत्येक तीनदेखि चार महिनामा लगभग ९० हजारसम्म कमाइरहेको बताउने उनले श्रीमान् र आफ्नोमध्ये एक जनाको आम्दानी बचत गरिरहेको तथा अर्कोको आयले घरखर्च धानिरहेको बताइन्।

रोजगार ब्याङ्कमा निरक्षरदेखि उच्च शिक्षासम्म पढेलेखेका, घरका कुनै पनि सदस्य रोजगारमा नभएका, द्वन्द्वपीडित, दलित परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता दिइएको नगरपालिकाका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए।

भवन निर्माण लगायत विभिन्न काममा उक्त ब्याङ्कमार्फत् युवाहरूको समूहलाई परिचालन गराइन्छ

उनका अनुसार हालसम्म १० करोड रुपैयाँ बराबरका विकासका काम उक्त ब्याङ्कमार्फत् गरिएको छ।

श्रम ब्याङ्कमा १८ देखि ४५ वर्षसम्म उमेर समुहका बेरोजगार महिला र पुरुष सदस्य छन्।

१० जोड २ को अध्ययन पूरा गरी सरकारी जागिरको तयारीमा जुटेकी चरना उपाध्याय अब आफूले त्यो सपना त्यागेको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "श्रम ब्याङ्क नखुलेको भए...


शीर्षक: रोजर स्टोनः ट्रम्पका मित्र तथा पूर्वसल्लाहकारलाई जेलसजाय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कङ्ग्रेससमक्ष झूटो बोलेको, अवरोध खडा गरेको र प्रत्यक्षदर्शीलाई प्रभावित पारेको अभियोगमा ६७ वर्षीय स्टोनलाई गत नोभेम्बर महिनामा दोषी पाइएको थियो।

स्टोनले आफूलाई धम्काएको न्यायाधीशले बताएकी छन् भने ट्रम्पले उनलाई सफाइ दिइनुपर्ने बताएका छन्।

सन् २०१६ मा ट्रम्पको चुनावी अभियानलाई सघाउन रुसले प्रयत्न गरेको पाएको अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको अनुसन्धानसँग जोडिएका स्टोन ट्रम्पका छैटौँ सल्लाहकार हुन् जो दोषी ठहर भएका छन्।

दोषी

विकिलिक्ससँग सम्पर्क स्थापित गर्ने आफ्ना प्रयासहरूबारे संसद्‌को गुप्तचर समितिसमक्ष झूटो बोलेको भन्दै स्टोनलाई दोषी ठहर गरिएको हो।

विकिलिक्सले ट्रम्पका डेमोक्र्याटिक प्रतिद्वन्द्वी हिलरी क्लिन्टनसम्बन्धी चुहावट गरिएका इमेलहरू सार्वजनिक गरेको थियो।

अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीहरूका अनुसार रुसी ह्याकरहरूले क्लिन्टनसम्बन्धी इमेलहरू चुहावट गरेका थिए।

स्टोनलाई २० हजार डलर जरिवाना तिर्न र समुदायमा २५० घण्टा सेवा गर्न पनि न्यायाधीशले आदेश दिएकी छन्।

अभियोजनकर्ताहरूले स्टोनविरुद्ध सातदेखि नौ वर्षको जेलसजाय सुनाउन माग गरेका थिए।

वाशिङ्टन डीसी अदालतमा बिहीवार आदेश सुनाउँदै न्यायाधीश एमी बर्मन ज्याकसनले स्टोन आफूलाई "धम्काउने र प्रभावित पार्ने" काममा संलग्न रहेको बताइन्।

न्यायाधीश ज्याकसनले गत वर्ष आफ्नो टाउकोको छेउमा बन्दुकको चित्र राखेर सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर राखेका स्टोनलाई "आफूले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा राम्ररी थाहा रहेको" उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्, "न्यायको शासनका लागि यो असहनीय कुरा हो। अदालत केही नगरी 'रोजरले आफूलाई मन परेको कुरा गरेका हुन्' भन्दै बस्न सक्दैन।"

प्रतिरक्षा

न्यायाधीश ज्याकसनले राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएकोले नभई राष्ट्रपतिका कामलाई ढाकछोप गरेको अभियोगमा चाहिँ स्टोनलाई दोषी ठहर गरिएको हो।

गत हप्ता अभियोजनकर्ताहरूले स्टोनलाई सातदेखि नौ वर्षको जेलसजाय सुनाउन सिफारिश गरेपछि ट्रम्पले आपत्ति जनाएका थिए।

त्यत्रो जेलसजाय "डरलाग्दो र पूर्वाग्रही" हुने भन्दै उनले ट्वीट गरेका थिए।

त्यसलगत्तै न्याय मन्त्रालयले स्टोनलाई दिइने जेलसजाय घटाउने गरी मागदाबी गर्ने बतायो।

न्याय मन्त्रालयको त्यो योजनालाई लिएर चारजना अभियोजनकर्ता उक्त मुद्दाबाट अलग भए भने एक जनाले मन्त्रालय नै छाडे।

बिहीवार न्यायाधीश ज्याकसनले मुद्दामा न्याय मन्त्रालयको हस्तक्षेप "अभूतपूर्व" भएको टिप्पणी गरिन्।

अदालतको आदेशपछि...


शीर्षक: रोजा व्रत बस्ने हिन्दु युवती भन्छन: गरिबको पीडा बोध भयो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गैर मुस्लिम भएपनि रोजा बसेका उनीहरूले व्रतबाट नयाँ अनुभव बटुलेको बताएका छन्।

मुसलमानहरूले एक महिनासम्म निराहार व्रत बस्ने भएपनि केसी र भट्टराईले भने १० दिनको फरकमा तीन दिन मात्र रोजा बसेका हुन्।

रोजा हिन्दु व्रतभन्दा कठोर लागेको र गरिवहरूको पीडा बोध गराएको उनीहरूले बताएका छन्।

हिन्दु व्रतभन्दा कठोर

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ निवासी केसीले हिन्दु संस्कारको व्रतभन्दा रोजा निकै कठोर लागेको बताइन्।

केसीले बीबीसी नेपाली सेवालाई भनिन्: "हिन्दु परम्परा अनुसार निर्जल र जलाधार दुबै व्रत बस्न सकिन्छ तर रोजामा १७ घण्टासम्म खान वा सुत्न पाइदैन्। निरन्तर नमाज पाठ गर्नुपर्छ। यो मेरो नयाँ अनुभव हो।"

सुर्खेतमा पनि घर भएकी २३ बर्षीया केसीले नेपालगञ्ज कहिलेकाँही मात्र बस्ने भएपनि आफू इस्लाम धर्मबारे जान्ने उत्सुक्ता जागेर रोजा बसेको बताइन्।

उनले भनिन्: "हाम्रो हिन्दु परम्परा अनुसार कहिले श्रीमानको लागि, कहिले सन्तानको लागि त कहिले परिवार सुखशान्तिको लागि व्रत बस्छौँ तर रोजा सबैका लागि र आफ्नो लागि पनि रहेको थाहा पाएँ।"

परिवार सहयोगी

ईद गरिब र असहायहरूलाई सक्दो दान दिने पर्व रहेकाले व्रत बस्दा गरिब दुखीको पीडा बोध भएको केसीले सुनाइन्।

पहिलो दिन मुसलमान साथीलाई सोधेर घरमै व्रत बस्दा घरपरिवारले के को व्रत र कस्को लागि भनेर सोधेको तर रोकतोक नलगाएको केसीले बताइन्।

उनले दोस्रो र अन्तिम रोजा भने साथीकै घरमा बसेकी थिइन्।

रोजा बस्दा हिन्दु परम्परा अनुसार बिहान सूर्यलाई जल चढाएको उनले बताइन्।

ब्राहमणकी छोरी

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ बेलासपुर निवासी २४ बर्षीया लक्ष्मी भट्टराईले पनि रमजान महिनाभरि तीन दिन रोजा बसिन्।

कट्टर ब्राहमणकी छोरी भएपनि लामो समयदेखि मुस्लिम समुदायको बीचमा बसोबास गरेकाले रोजा बस्न खासै अप्ठेरो नलागेको भट्टराईको भनाइ छ।

उनले भनिन्: "गत बर्ष नै रोजा बस्ने ठूलो इच्छा थियो तर पढाइ र कामको चापले बस्न सकिन्। यसपटक रोजा बसेरै छाडेँ। आगामी वर्ष महिनाभर रोजा बस्छु।"

रोजा बस्दा घरपरिवारबाट कुनै बाधा अवरोध नआएको उनले बताइन् ।

नौलो होइन

नेपालगञ्जमा एक समुदायले अर्को समुदायको धर्म र संस्कारलाई सम्मान गर्ने भएकाले हिन्दुले रोजा बस्नु कुनै नौलो कुरा नभएको केसी र भट्टराई बताउँछन्।

भट्टराईले भनिन्: "छिमेकी सबै मुस्लिम छन्। बुवाको र आफ्ना सबै साथीहरू मुस्लिम नै छन्।"...


शीर्षक: रोबट: अब नेपालका रेस्टुराँ, ब्याङ्क र विद्यालयमा पनि यन्त्रमानव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विश्वका धेरै देशमा विभिन्न क्षेत्रमा रोबटको प्रयोग हुने गरेको छ।

केही महिनादेखि काठमाण्डूका केही रेस्टुराँमा पनि रोबोटलाई वेटरको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। ग्राहकहरू रोबोटको सेवाबाट सन्तुष्ट बनेको व्यवसायीको भनाइ छ।

त्यस्तै एउटा ब्याङ्कले आफ्ना सेवाबारे जानकारी दिनका लागि रोबोटको प्रयोग गरेको छ। ललितपुरस्थित एक विद्यालयमा रोबटको प्रयोग गरेर अध्यापनमा गर्न थालिएको छ।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: रोबर्ट मुगाबेः ‘नायक’ कि ‘खलनायक’?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अल्पसंख्यक श्वेतहरुको शासनविरुद्धको स्वतन्त्रता युद्धमा जित हात पारेपछि उनलाई देश-विदेशमा नायकको सम्मान मिल्यो।

तर उनले शुरुमा गरेका मेलमिलापका आह्वानले देशको राजनीतिक वातावरण बिग्रिनबाट रोकेन सकेन्।

सन् १९८० को दशकमा सरकारी फौजले देशको दक्षिणी क्षेत्रमा हजारौंको हत्या गरे।

जिम्बाब्वेः राष्ट्रपति मुगाबेको राजीनामा

मुगाबेको राजीनामासँगै जिम्बाब्वेमा खुसियाली

तस्वीरमा मुगाबेको राजनीतिक जीवन

जर्जर

त्यसपछि मुगाबेले श्वेतहरुको नियन्त्रणमा रहेको जमिन कब्जा गर्न आफ्ना समर्थकहरुलाई परिचालन गरे।

उक्त कदमले भयावह परिणाम निम्त्यायो र देशको अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनायो।

मुगाबेले स्वतन्त्रता संघर्षदेखि सत्तामा रहँदासम्म सधैँ एउटै अवधारणा राखे।

उनी आफ्नो दल जानु-पीएफका राष्ट्रवादीहरुले पुँजुवाद र उपनिवेशवाद गरी 'दुईटा खराब कुरा' विरुद्ध लडिरहेको बताउँथे।

उनका आलोचकहरुलाई 'गद्दार र एजेन्ट' जस्ता छापामार युद्धका समयमा प्रयोग गरिने शब्दावलीबाट गाली गरिन्थ्यो।

श्वेतहरुको नियन्त्रणमा रहेको जमिन कब्जा गरेकाले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन ब्रिटेन नेतृत्वको पश्चिमा देशले जिम्बाब्वेको आर्थिक संकट सिर्जना गराएको आरोप उनले लगाउने गरेका थिए।

हेक्का

आलोचकका भनाइमा मुगाबेलाई आधुनिक अर्थतन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने हेक्का थिएन।

उनीमाथि देशका स्रोतसाधनहरु विस्तार गर्नेभन्दा पनि बाँडेर खानेमा बढी केन्द्रित भएको आरोप छ।

सत्ताका अन्तिम वर्षहरुमा उनले शक्ति आर्जन गर्दै गएका आफ्ना विपक्षीहरुसँग निरन्तर लड्नुपर्यो र उनीहरुलाई पछार्न उनले अत्यधिक बल प्रयोग पनि गरे।

विपक्षीहरुलाई तर्साउन प्रयोग गरिएका सुरक्षा निकायले नै अन्ततः उनको सत्ता बहिर्गमनका लागि भूमिका खेले।

आफ्ना लामो समयका सहकर्मी एमर्सन मनाङगाग्वालाई उपराष्ट्रपतिबाट मुगाबेले बर्खास्त गरेपछि उनीहरु आक्रोशित बने।

श्रीमती ग्रेस मुगाबेले आफ्नो उत्ताराधिकारी बनाउने मुगाबेको प्रयासका कारण उनीहरुले जिम्बाब्वेको राजनीतिमा मुगाबे परिवारको नियन्त्रण रहने र आफ्नो शक्ति कम हुने आकलन गरे।

भविष्यवाणी

विगतमा उनले कैयौँ संकटहरुको सामना गरेका थिए र उनको शासन अन्त्य हुन लागेका भविष्यवाणीहरुलाई गलत साबित गरेका थिए।

तर ९३ वर्षको उमेरमा आफ्नै साथीहरु विपक्षमा उभिएपछि मुगाबेले सत्ता त्याग गर्नुपर्यो।

पूर्व शिक्षक रहेका मुगाबेको कार्यकालको एउटा सबैभन्दा ठूलो सफलता भनेको देशले शिक्षामा...


शीर्षक: रोबर्ट म्युलर: निर्वाचनमा 'रुस-ट्रम्प सम्बन्ध' बारे विशेष अनुसन्धानकर्ताले के भने?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सम्भावित रुसी हस्तक्षेप तथा ट्रम्प र रुसबीच रहेको भनिएको सम्बन्धबारे गरिएको अनुसन्धानबारे  पहिलोपल्ट बोल्दै  म्युलरले त्यसो भनेका हुन्।

तर उनले आफ्नो प्रतिवेदनले ट्रम्पलाई सफाइ नदिएको र बहालवाला राष्ट्रपतिलाई अभियोग लगाउन कानुनी व्यवस्थाले रोकेको बताएका छन्।

म्युलरको ४४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ट्रम्पको निर्वाचन अभियान रुससँगको अपराधिक षड्यन्त्रसँग जोडिएको भनेर स्थापित नभएको उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि त्यसमा १० वटा त्यस्ता घटनाहरू उल्लेख गरिएको छ जहाँ सम्भवत: ट्रम्पले अनुसन्धानमा अवरोध पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

के भने म्युलरले?

आफूले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे अमेरिकी संसद् कङ्ग्रेसमा बयान दिन सक्ने सम्भावनालाई म्युलरले अस्वीकार गरेनन्।

तर उनले प्रतिवेदनमा नभएको जानकारी आफूले नदिने बताए।

म्युलरको भनाइलगत्तै प्रतिक्रिया जनाउँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू निर्दोष रहेको र अनुन्धान सकिएको आशयको ट्वीट गरेका छन्।

कङ्ग्रेसमा बयान दिने कुरालाई महाभियोग प्रक्रियाको सङ्केतका रूपमा अर्थ्याइएको छ।

म्युलरले आफ्नो भनाइमा गत महिना सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकै कुरालाई पुर्नपुष्टि गर्न खोजेका छन्।

यदि आफ्नो टोलीलाई ट्रम्पले "अपराध नगरेको" विश्वास भएको भए आफूहरूले त्यो स्पष्ट रूपमा भन्ने उनले बताए।

रोबर्ट म्युलर

म्युलरले बहालवाला राष्ट्रपतिलाई कुनै गलत कामका लागि अभियोग लगाउन फौजदारी न्याय प्रणालीबाहेक अन्य संवैधानिक प्रक्रिया आवश्यक पर्ने कानुनी जटिलता औँल्याएका छन्।

तर रुसी गुप्तचरहरूले व्यवस्थित ढङ्गबाट निर्वाचनमा प्रभाव पार्न खोजेको कुरा भने उनले पुष्टि गरे।

म्युलरले विशेष अनुसन्धानकर्ताको कार्यालय अब बन्द भएको र आफूले न्याय मन्त्रालयबाट राजीनामा गरेको घोषणा गरेका छन्।

प्रतिक्रिया के छ?

केही डेमोक्र्याट सांसदहरूले कङ्ग्रेसलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्दै ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक सिनेटर कमाला ह्यारिसले राष्ट्रपतिलाई उत्तरदायी बनाउने जिम्मा कङ्ग्रेसको भएको भन्दै महाभियोग प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएकी छन्।

सिनेटर कोरी बुकरले पनि तत्काल महाभियोग प्रक्रिया थाल्नुपर्ने कानुनी तथा नैतिक जिम्मेदारी काङ्ग्रेसको भएको टिप्पणी गरेका छन्।

तर सभामुख न्यान्सी पेलोसीले...


शीर्षक: रोबर्ट म्युलरको प्रतिवेदन सार्वजनिक, 'रुससँग ट्रम्पको अभियानको साठगाँठको प्रमाण भेटिएन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सीडीमा राखेर ४०० पृष्ठको प्रतिवेदन अमेरिकी कंग्रेसमा बुझाइएको थियो।

म्युलर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अघि महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले केही बेर अगाडि एक पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए।

उनले भने, "विशेष अनुसन्धानकर्ताले रुसी साठगाँठमा ट्रम्पको चुनावी अभियानमा जोडीएका कसैसँग मिलेर अमेरिकी कानून तोड्ने कुनै षडयन्त्र भएको प्रमाण फेला पारेनन्।"

बारले उक्त चुनावमा डेमोक्र्याटिक पार्टी तर्फकी प्रत्याशी हिलरी क्लिन्टनका इमेल विकिलिक्स वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुमा ट्रम्प अभियानका कसैको पनि गैरकानुनी भूमिका भएको प्रमाण नभएको बताए।

ट्रम्पको आरोपबारे बारले के भने?

ट्रम्पले राष्ट्रपति पदमा भएको आफ्नो जितलाई अवमूल्यन गर्न विपक्षीले षड्यन्त्र गरेको र त्यसै क्रममा यो अनुसन्धान थालिएको बताएपनि मामिला त्यस्तो नभएको बारले बताए।

विलियम बारले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ट्रम्पको चुनावी अभियान र रुसबीच कुनै साठगाँठ भएको नपाइएकोमा जोड दिए।

ट्रम्पकी प्रतिस्पर्धी हिलरी क्लिन्टन र विकिलिक्स् वेबसाइटले सार्वजनिक गरेका गोप्य इमेलमा समेत त्यसको कुनै प्रमाण नपाइएको उनको भनाइ छ

उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय आफ्नै भएको बताए।

प्रतिवेदन अनुसार डोनल्ड ट्रम्पले पनि अनुसन्धानको क्रममा बयान दिने क्रममा पनि आफू कुनै गोप्य भेटघाटहरूमा संलग्न भएको आफूलाई स्मरण नभएको बताएका छन्।


शीर्षक: रोबोट प्रयोग गरेर दीक्षान्त समारोहमा सहभागी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अस्पतालमा भर्ना भएकी हुनाले उनले दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन नपाउने जस्तो देखियो।

उनको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्न उनका बुवाआमा र विद्यालयले यस्तो योजना बनाए।

यो पनि हेर्नुहोस्


शीर्षक: रोल्पा: फेरि सशस्त्र द्वन्द्वकालको झल्को\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यहाँ नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीले चन्दा माग्ने, कुटपिट गर्ने र राजीनामा दिन दबाव दिने गरेको जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्।

ती गतिविधि विगतको माओवादी विद्रोहको झल्को दिने खालका देखिन्छन्।

त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार विगतमा हतियार लिएरसँगै लडेकाहरूले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तारो बनाउदै चन्दा माग्नेदेखि लिएर पद छाड्ने सम्मका दबाव दिँदै आएका छन्।

पूर्वसहकर्मी

विगतमा माओवादी लडाकु रहेका वीरबहादुर खत्री गएको निर्वाचनमा गङ्गादेव गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए।

अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि 'कथित जनप्रतिनिधि' भनेर सम्बोधन गरिएको एउटा पत्र उनलाई आयो। त्यसमा उनलाई पद त्याग्न दबाव दिइएको थियो।

खत्रीका अनुसार सो पत्र लिएर उनकै एक पूर्वसहकर्मी आएका थिए।

‘कारवाही गर्नुपर्ने त प्रचण्डजीहरूलाई हो’

उनी भन्छन्, "कथित अध्यक्ष भनेर लेखेको पत्र दिए, 'कथित काटेर लैजाऊ' भनेँ। अहिले उनीहरूले मलाई दबाब दिएका छन्। पहिले पनि युद्ध लडेको मान्छे म। मलाई नै कारबाही गर्ने भनेर हल्ला चलाइएको छ। सदरमुकाममा सुरक्षाका सबै निकाय छन्, तर गाउँमा छैनन्। उनीहरूले मान्छे कुट्ने काम गरिरहेका छन्, चन्दा मागिरहेका छन्।"

रोल्पाको माडी गाउँपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

'जनसरकार'को अभ्यास?

त्यहाँका एक जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भनी चन्दको पार्टीले बनाएको 'जनसरकार'ले कारबाहीसमेत गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनीकला घर्ती बुढामगर बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "हाम्रो एकजना वडासदस्यलाई भ्रष्टाचार गरे भनेर कालोमोसो दले, उनको घर कब्जा गरेर झन्डा गाढेका छन्।"

जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार रोल्पाका प्राय: सबै गाउँपालिकाहरूमा चन्दको पार्टीले 'जनसरकार' गठन गरेको छ।

लुङ्ग्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर खड्काले जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूले आर्थिक सहयोगको रूपमा एक महिनाको तलब दिन समेत दबाव दिँदै आएको बताउँछन्।

खड्का भन्छन्, "हाम्रा वडाध्यक्षहरूलाई राजीनामा दिन पत्र थमाएका छन्। सँगसँगै एक महिना वा सोभन्दा बढीको तलब दिन भनिरहेका छन्।"

तर  उनीहरूले तलब दिए कि दिएनन् भन्ने थाहा हुन सकेको छैन।

विगतको माओवादी विद्रोहकै झल्को दिने खालका यस्ता गतिविधिले जिल्ला सदरमुकाम लिवाङलाई अहिलेसम्म नछोए पनि गाउँमा भने एक प्रकारले सम्भावित त्रासको प्रतीक्षा गरेजस्तो अवस्था देखिएको छ।


शीर्षक: रोहिंज्या महिलामाथि 'यौन दुर्व्यवहार'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दशौं हजार रोहिंज्याहरु हालै म्यानमारबाट भागेर बांग्लादेशमा शरण लिन पुगेका छन्

बांग्लादेशका डाक्टरहरुले त्यस्तो समस्यामा परेका महिलाहरु लाजका कारण उपचारमा नआएको बताएका छन्।

(यो रिपोर्टमा पीडितका वास्तविक नामहरु परिवर्तन गरिएको छ।)

हजीरा बेगम दक्षिण पूर्वी बांग्लादेशको उकिया आइपुगेको तीन दिन भयो।

उनले भनिन्, "म्यानमारको सेनाले घर घेरेको थियो। त्यसबेला भाग्न सकेका बाँचे, जो त्यहीँ रहे उनीहरुको हत्या भयो या मलाई जस्तै यौन दुर्व्यवहार भयो।"

निशाना

उनले भनिन्,  "म त बलात्कृत भएपनि बाँच्न सकेँ तर त्यहाँ कैयौँ त्यस्ता केटीहरुको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ।"

उनले सेनासँग उपचार मागेको तर अस्वीकृत गरिएको बताइन्।

"म जस्ता कैयौँ महिलाले खासमा गर्भवती हुनबाट बच्न सेनासँग औषधि माग्यौँ, तर उनीहरुले दिएनन्।"

अगष्ट २५ पछि बांग्लादेश आइपुगेका रोहिंज्या शरणार्थीमा कैयौँ महिला र बालबालिका छन्।

रोहिंज्या महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार भएको बताइएको छ

रोहिंज्या पुरुषहरुको हत्या गर्ने गरिएको र महिलाहरुलाई यौन दुर्व्यवहारको निशाना बनाउने गरिएको उनले बताइन्।

रेहाना बेगमले आफ्नो नाबालक छोरा लिएर सीमा पार गरेकी हुन्।

तर उनले आफ्नी १५ वर्षीय छोरी फेला पार्न सकेकी छैनन्।

उनले भनिन्, "मेरी छोरीलाई सेनाले नियन्त्रणमा लियो कि भन्ने डर लागेको छ। अहिलेसम्म केही खबर छैन।"

उपचार

दुई हप्ताअघि म्यानमारबाट भागेका मोहम्मद इलिसासले पनि रोहिंज्या महिलाहरुले यौन दुर्व्यवहार भोगिरहेको बताएका छन्।

उनले एउटा घटना सुनाउँदै भने, "उनको काखमा बच्चा थियो तर पछि मैले उनको आधा जलेको शरीर पाँच अरु शवसँग लडिरहेको देखेँ।"

बांग्लादेशका डाक्टर र अरु अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले रोहिंज्या महिला र बालबालिकालाई बांग्लादेशको कक्स बजारमा प्राथमिक उपचार गरिरहेका छ्न।

उनीहरु भन्छन्- महिलाहरुले सम्भवतः बलात्कार भएको भन्यो भने आफूलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिनेछ  भन्नेबाट बच्न उपचार मागेका छैनन्।

उकियास्थित बांग्लादेशका सरकारी डाक्टर  मेजबा-उद्दिन अहमदले अहिलेसम्म १८ वटा बलात्कारका घटना सुनेको बताए।

प्राथमिक उपचार गरिरहेका डाक्टरहरु

वास्तविक संख्या त्योभन्दा बढी हुने उनी ठान्छन्।

स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका अरु स्वास्थ्य कार्यकर्ताबाट थुप्रै घटना सुनेकाले त्यो संख्या बढी हुने उनले ठानेका हुन्।

बांग्लादेशी स्वास्थ्य कार्यकर्ताले अहिले यौन...


शीर्षक: रोहिंज्या शरणार्थी फिर्तीबारे भेटवार्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भेटवार्ताका क्रममा उनले रोहिंज्या मुस्लिम शरणार्थीहरूको सुरक्षित फिर्तीका लागि आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि शनिवार उनले म्यानमारसँगको बांग्लादेशी सीमामा रहेको एउटा शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेका थिए।

त्यहाँ जनसनले म्यानमारको सेनाले गरेको दमनका कारण भागेर बांग्लादेश पुगेका शरणार्थीहरूलाई भेटे।

रोहिंज्याहरुको घरफिर्तीका लागि समझदारी

‘सामूहिक चिहानबारेका विवरणमा जातीय सफायाको संकेत’

ससम्मान

भ्रमणका क्रममा उनले शरणार्थीहरूलाई म्यानमारको रखाइन राज्यस्थित उनीहरूको घर स्वेच्छिक रूपमा ससम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय  रेखदेखमा फर्कन दिनु महत्त्वपूर्ण भएको बताए।

म्यानमारमा गत डिसेम्बरमा समाचार संस्था रोयटर्सका दुईजना पत्रकारलाई पक्राउ गरिएकोबारे पनि विदेशमन्त्री जनसनले कुरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रोहिंज्या मुस्लिमविरूद्धको हिंसाबारे एउटा रिपोर्ट लेखेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो।

बांग्लादेशमा जनसनले त्यहाँकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र विदेशमन्त्री अब्दुल हसन महमुद अलिसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

'जातीय सफाया'

संयुक्त राष्ट्रसंघले रखाइनबाट रोहिंज्याहरूलाई धपाउने काम र सेनाले गरेको कारबाही 'पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गर्ने खालको जातीय सफाया' को रूपमा व्याख्या गरेको छ।

बांग्लादेशले रोहिंज्या शरणार्थीहरूको फिर्तीसम्बन्धी एउटा समयतालिकामा म्यानमारसँग सहमति गरिसकेको छ।

तर सहायता संस्थाहरूले फिर्ता लगिने शरणार्थीहरूको संख्याबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।

म्यानमारले प्रत्येक हप्ता १५ सय शरणार्थीलाई फिर्ता लग्ने सहमति गरिसकेको छ।

बांग्लादेशले दुई वर्षभित्र सबै रोहिंज्या शरणार्थीलाई फिर्ता पठाउने लक्ष्य रहेको बताएको छ।


शीर्षक: रोहिंज्या संकट: 'पहिलो शरणार्थी परिवार म्यानमार फिर्ता’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पाँच सदस्यको परिवार रखाइन राज्यस्थित फिर्ती शिविरमा पुगेको बताइएको छ।

रखाइन राज्यमा भएको सैनिक कारबाहीपछि ज्यान जोगाउन भन्दै गत वर्ष कैयौं मानिस बांग्लादेश पुगेका थिए।

हाल बांग्लादेशमा ७ लाख जति रोहिंज्या शरणार्थी रहेको बताइन्छ।

रोहिंज्या संकट: 'नरसंहार अस्वीकार गर्न सकिन्न'

सहमति

म्यानमार र बांग्लादेशबीच भएको महिनौं लामो कठिन वार्तापछि दुवै मुलुकले रोहिंज्या शरणार्थीको फिर्ती दुई वर्षमा पूरा गर्ने सहमति गरेका थिए।

तर राष्ट्रसंघले म्यानमारमा शरणार्थी फिर्तीको अवस्था बनिनसकेको भन्दै सचेत गराएको थियो।

रखाइन राज्यमा भएको सैन्य कारबाहीलाई राष्ट्रसंघले जातीय सफायाको तहको भन्दै आएको छ।

म्यानमारले चाहिँ त्यो कारबाही विद्रोहीविरुद्ध गरिएको कानुनसम्मत कदम रहेको बताउँदै आएको छ।

कसले जलाउँदैछन् रोहिंज्या बस्ती?


शीर्षक: रोहिंज्या संकट: के राष्ट्रसंघ विफल भएको हो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले म्यानमार सरकारलाई सबै खालका सैन्य गतिविधि रोक्न आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठकले यसै हप्ता उक्त संकटबारे चासो प्रकट गरेपनि म्यानमार सरकारलाई दवाव बढाउने हिसाबमा कदम चाल्न सकेको देखिंदैन।

हालैका दिनमा म्यानमारबाट विस्थापित भएर बांग्लादेशमा शरण लिन पुग्ने रोहिंज्या मुस्लिमहरुको संख्या बढेर बिहीवारसम्म ३ लाख ९० हजार पुगेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

'जातीय सफाया'

राष्ट्रसंघको मानवअधिकार हेर्ने निकायसहित कैयौँ अधिकारवादी संघसंस्थाले म्यानमार सरकारले देशका अल्पसंख्यक रोहिंज्या समुदायविरुद्ध 'जातीय सफाया' गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

अर्को हप्ता शुरु हुने महासभाको पूर्व सन्ध्यामा रोहिंज्या समुदायविरुद्ध भएका दमन र उनीहरुको विस्थापनले राष्ट्रसंघमा सबैको ध्यान तानिरहेको छ।

राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरस उक्त समस्या 'भयानक' भएको भन्दै तत्काल समाधान खोजिनुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "दशकौंदेखि म्यानमारभित्र रहेका असन्तुष्टि अब उसको सीमा बाहिर पुगेको छ र त्यसले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याएको छ। मानवीय अवस्था नाजुक बनेको छ। म म्यानमारका निकायहरुलाई सबै सैनिक कारबाही निलम्बन गरी हिंसा रोक्न र देश छाड्न बाध्य हुने व्यक्तिहरुको घर फर्कने अधिकारलाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दछु।"

तनावपूर्ण अवस्था

रोहिंज्या मुस्लिमहरु म्यानमारका अल्पसंख्यक समुदाय हुन् तर आफूहरुलाई राज्यविहीन बनाइएको र रोजगारी लगायतमा अवसर नभएको भन्दै उनीहरुले छिमेकी बांग्लादेश, भारत र नेपालसहित कैयौँ देशमा शरण लिएका छन्।

गत अगष्ट महिनामा विद्रोही समूह अराकन रोहिंज्या स्यालभेसन आर्मीले रखाइन राज्यका ३० वटा प्रहरी चौकी र एउटा सैनिक ब्यारेकमा हमला गरेपछि अहिलेको तनावपूर्ण अवस्था  निम्तिएको बताइन्छ।

उक्त आक्रमणमा १० जना प्रहरी, एक सैनिक र एकजना अध्यागमन अधिकारी र ७७ जना विद्रोहीहरु मारिएको बताइन्छ।

त्यसयता रखाइन राज्यमा सेना परिचालन गरिएको छ र त्यहाँका अल्पसंख्यक रोहिंज्याविरुद्ध व्यापक दमन गरिएको र उनीहरुका घरहरु जलाइएको विवरणहरु आएका छन्।

अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलकी तिराना हसन भन्छिन्, "सरकार व्यापक र ठूलोस्तरमा दमनमा उत्रिएको छ र यसलाई यो शताब्दी शुरु भएयता कुनै समुदायलाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक दण्ड भन्दा पनि हुन्छ। राष्ट्रसंघका मानवअधिकार उच्चायुक्तले भने...


शीर्षक: रोहिंज्या संकट: पुस्ता नै शिक्षाबाट वञ्चित हुने खतरा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

युनिसेफले जम्मा १ लाख ४० हजार मात्रै बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच भएको जनाएको छ।

म्यानमारको रखाईन राज्यमा फैलिएको हिंसापछि लाखौंको संख्यामा भएको रोहिंज्या मुसलमानहरूको विस्थापनको एक वर्षमा सार्वजनिक भएको एउटा प्रतिवेदनमा युनिसेफले बांग्लादेशको कोक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरहरूमा एकदमै सामान्य सुविधाहरू मात्रै रहेको जनाएको छ।

'पहिलो रोहिंज्या परिवार म्यानमार फिर्ता’

म्यानमारः रोहिंज्या नरसंहारमा 'फेसबुकको भूमिका'

संकट

युनिसेफले बांग्लादेशमा रहेका रोहिंज्या शरणार्थीहरूसँग गत वर्ष संकट सुरु भए यता काम गर्दै आएको छ।

बालबालिकाको संरक्षणका लागि चाहिने आधारभूत सुविधाका उपायहरू अपनाइँदै आएको छ।

त्यस्ता शिविरहरूमा ठूलो खालका रोग फैलिन नदिन रोकथाम गरेको विषयलाई युनिसेफले एउटा सफलता मानेको छ।

तर शिक्षा क्षेत्रमा भने संकट देखिएको छ।

रोहिंज्या शरणार्थी फिर्तीबारे भेटवार्ता

'फर्कने रोहिंज्या शुरुमा शिविरमा'

अभाव

यो वर्षको जुलाई महिनासम्म १ लाख ४० हजार बालबालिकाहरूका लागि अध्ययन केन्द्र बन्न सकेको छ।

तर कोचाकोच कक्षा कोठाहरूमा पानीको अभाव छ र सहमति जनाइए अनुसारका पाठ्यक्रमहरू छैनन्।

ती शरणार्थीहरू फर्काउने योजनामा अहिलेसम्म कुनै सहमति नभएकोले युनिसेफले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानी गर्न तत्काल आवश्यक भइसकेको जनाएको छ।


शीर्षक: रोहिंज्या संकट: सू ची रखाइन प्रान्तमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारी अधिकारीहरुले सू चीले एक दिने अघोषित यो भ्रमणका क्रममा क्षेत्रीय राजधानी सिट्वे र अन्य सहरहरुको भ्रमण गर्न लागेको बताएका छन्।

एक दिने यो भ्रमण यसअघि घोषणा गरिएको थिएन।

गत अगष्ट यता चार लाख भन्दा बढी रोहिंज्याहरु म्यानमारबाट भागेर बांग्लादेश पुगेका छन्।

आलोचना

रोहिंज्या मुसलमानहरुविरुद्धको सैन्य कारवाही नरोकेको भन्दै उनको आलोचना विश्व समुदायमा भएको थियो।

यसअघि म्यानमारका लागि मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघकी विशेष प्रतिनिधिले सूचीले त्यहाँका रोहिंज्या मुसलमान अल्पसंख्यकलाई सुरक्षा दिन विफल भएको भन्दै आलोचना गरेकी थिइन्।

रखाइन प्रान्तस्थित प्रहरी चौकीमा घातक हमलाहरु भएपछि उक्त क्षेत्र थप तनावग्रस्त बनेको थियो।

उक्त हमलाको दोष लडाकु समूह आराकन रोहिंज्या स्यालभेसन आर्मी (एआरएसए) माथि लगाइएको थियो।

सैन्य कारवाहीका क्रममा थुप्रै मानिसहरु मारिएका थिए र त्यहाँका थुप्रै गाउँहरुमा आगो लगाइएको थियो।

आरोप

म्यानमारको सेनाले आफ्ना कारवाहीहरु सर्वसाधारणमा नभइ लडाकुहरुमा लक्षित रहेको दोहोर्याएको छ।

सू चीले रोहिंज्याहरुको कुनै गाउँको भ्रमण गर्ने छिन् कि छैनन् भन्ने तत्काल स्पष्ट भएको छैन।

सेप्टेम्बरमा गरेको एउटा महत्वपूर्ण भाषणका क्रममा उनले अधिकारको हनन् भएको भन्दै रखाइनमा भएको हिंसाको निन्दा गरेकी थिइन्।

तर उनले सेनालाई आरोप लगाउने काम गरिनन् र जातीय सफायाको आरोपबारे पनि केही बोलेकी थिइनन्।


शीर्षक: रोहिंज्या संकट: सू चीद्वारा सरकारको बचाउ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

झण्डै एक वर्षअघि रोहिंज्या लडाकुविरुद्ध गरिएको हिंसात्मक सैन्य कारबाहीमा हजारौँ मानिस मारिएका थिए भने झन्डै  ३० लाखजना विस्थापित भएका थिए।

तीमध्ये अधिकांश बांग्लादेशमा शरण लिएका छन्।

कसले जलाउँदैछन् रोहिंज्या बस्ती?

योगदान

म्यानमारका लागि ठूलो लगानीकर्ता र व्यापारिक साझेदार पनि रहेको सिङ्गापुरको औपचारिक भ्रमणमा बोल्दै सू चीले शरणार्थीहरूलाई म्यानमार फिर्ता पठाउन बांग्लादेश असफल भएको आरोप लगाएकी छन्।

आफ्नो लिखित मन्तव्य वाचन गर्दा उनले अधिकांश समय म्यानमारको राजनीतिक घटनाक्रमको इतिहासबारे बोलिन्।

तर उनले आफ्नो सरकारले रखाइन प्रान्तको सङ्कटमा आफ्नो सरकारले गरेका कामहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव कोफी आननको योगदानबारे पनि चर्चा गरिन्।

रोहिंज्याविरुद्ध म्यानमारको सेनाले व्यापक रूपमा  मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्ने आरोपबारे भने उनले केही बोलिनन्।

रखाइन संकटका लागि आतंकवाद दोषी रहेको भन्दै त्यसले अझै खतरा बाँकी रहेको उनको दाबी थियो।

असुरक्षित रहने डर

आफ्नो देश रोहिंज्या शरणार्थीहरूलाई फिर्ता लैजान तयार भएको तर बांग्लादेशले फिर्ता पठाउन नसकेको उनको आरोप थियो।

कसले जलाउँदैछन् रोहिंज्या बस्ती?

रोहिंज्या मुसलमानहरू कहिले स्वदेश फिर्ता आउँछन् भन्ने निर्णय बांग्लादेशमा भर पर्ने उनको भनाइ थियो।

म्यानमार र बांग्लादेशले शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने विषयमा एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

आखिर को हुन रोहिंज्या?

तर त्यसमा शरणार्थीहरू स्वैच्छिक रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ। अधिकांश शरणार्थीहरू म्यानमार फर्किँदा आफू सुरक्षित नहुने बताउँछन्।

रखाइन प्रान्तमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सीमित पहुँच छ। सेनाले आफ्ना फौजले त्यहाँ अत्याचार गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्ने गरेको छ।

तर संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारको सेनाले रखाइन प्रान्तमा रोहिंज्याको 'जातीय सफाया' को अभियान चालिएको बताउँदै आएको छ।


शीर्षक: रोहिंज्या संकटः राष्ट्रसंघमाथि प्रश्न\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चुहिएका दस्तावेज र अन्तर्वार्ताहरुबाट हालको अवस्था आइपुग्ने अवधिभित्र रोहिंज्या समस्यालाई त्यहाँको सरकारसमक्ष उठाउन म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नेतृत्वले अधिकारीहरुलाई रोकेको खुलासा भएको छ।

राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले म्यानमारका संवेदनशील क्षेत्रहरुमा नजान मानवअधिकार रक्षकहरुलाई सुझाएको पाइएको छ।

तर एउटा वक्तव्यमा म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रमुखले ती दाबीहरु अस्वीकार गर्दै मानवअधिकार आफूहरुको प्राथमिकतामा रहँदै आएको बताएका छन्।

रोक्ने प्रयास

सेनाले गरेको कारबाहीका कारण म्यानमारबाट पाँच लाखभन्दा बढी रोहिंज्या मुस्लिमहरु भागेका छन् र उनीहरुमध्ये अधिकांशले अहिले बांग्लादेशमा शरण लिइरहेका छन्।

रोहिंज्याहरु भागेर बांग्लादेश पुग्न थालेयता उनीहरुलाई सहयोग गर्ने दिशामा राष्ट्रसंघ अग्रपंक्तिमा छ।

राष्ट्रसंघले उनीहरुलाई सहायता उपलब्ध गराएको छ भने रोहिंज्यामाथि भएको भनिएको दमनको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ।

तर राष्ट्रसंघ र सहायता संस्थाभित्रका स्रोतहरुका अनुसार राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रमुखले अधिकारकर्मीहरुलाई रोहिंज्या क्षेत्रमा जानबाट रोकेको, उक्त विषयमा सार्वजनिक रुपमा वकालत गर्न नदिने प्रयत्न गरेको र जातीय सफाया हुन लागेको चेतावनी दिएका कर्मचारीलाई एक्ल्याएका थिए।

पूर्व संकेत

एकजना सहायताकर्मी क्यारोलिन भेन्डेनाबिलले आफूले पहिल्यै संकटको संकेत पाएको बताइन्।

उनले सन् १९९३ को दशकमा नरसंहार चर्किनुअघि र सन् १९९४ को शुरुतिर रुवाण्डामा काम गरेकी थिइन्।

उनले पहिलो पटक म्यानमार पुग्दा रुवाण्डमा जस्तै अवस्था आउन लागेको आफूले महसुस गरेको बताइन्।

भेन्डेनाबिलले सन् २०१३ देखि सन् २०१५ सम्म म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।


शीर्षक: रोहिंज्या संकटमा मोदीको हिन्दु कार्ड!\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो निर्णय त्यसबेला आएको छ जब म्यानमारबाट दशौं हजार रोहिंज्या मुसलमान सुरक्षा बलको कारबाहीबाट आफ्नो ज्यान जोगाएर बांग्लादेशतर्फ भागिरहेका छन्।

भारतमा ती रोहिंज्या शरणार्थीलाई देश निकाला गर्ने भनेको छ जसले कयौं वर्षदेखि यहाँ शरण लिएका छन्।

भारत सरकारले रोहिंज्या विद्रोहीविरुद्ध म्यानमारको सुरक्षा बलले गरेको कारबाहीलाई पनि समर्थन गरेको छ।

अप्ठेरो

भारतमा बढीजसो रोहिंज्या शरणार्थी पाँच वर्ष पहिले म्यानमारमा 'सुरक्षा बल र बौद्ध अतिवादीको अत्याचार'बाट ज्यान जोगाएर भारत आएका हुन्।

शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा १४ हजारभन्दा बढी रोहिंज्या शरणार्थी छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, ब्रिटेन र युरोपेली संघले रोहिंज्या संकटलाई निकै चिन्ताजनक भनेका छन्।

म्यानमारमा आङ सान सूची नजरबन्दमा रहेका बेला र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा त्यहाँका हजारौं नागरिक र राजनीतिक नेताहरुले भारतमा शरण लिएका थिए।

आफ्ना आध्यात्मिक गुरु दलाई लामाको नेतृत्वमा हजारौं तिब्बती हिमाचल, सिक्किम र उत्तराञ्चल प्रदेशमा वर्षौंदेखि बसिरहेका छन्।

लाखौं नेपाली भारतमा बस्छन् र त्यहाँ काम गर्छन्।

श्रीलंकामा भएको गृहयुद्ध ताका लाखौं तमिलले भारतमा शरण लिएका थिए।

यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, सवा एक अर्ब जनसंख्या रहेको देशमा सरकारलाई केही हजार रोहिंज्या मुसलमान शरणार्थीलाई लिएर के समस्या छ?

हिन्दु कार्ड

केही पर्यवेक्षकले नरेन्द्र मोदीको सरकारले रोहिंज्या शरणार्थीको विरोध गरेर 'हिन्दु कार्ड' खेलिरहेको ठान्छन्।

उनीहरुका भनाइमा प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारले मुसलमानसँग सम्बन्धित कुनै कडा कदम उठाउँदा वा केही धारणा सार्वजनिक गर्दा त्यसबाट उसको लोकप्रियता बढ्छ।

टीभी च्यानलहरुमा रोहिंज्या शरणार्थीलाई देशको सुरक्षाको निम्ति खतराको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

बहसहरुमा ती शरणार्थीको अलकायदा र इस्लामिक स्टेट जस्ता उग्रवादी संगठनसँग सम्बन्ध रहेको र भारतमा आतंकवादको सञ्जाल फैलिरहेको बताइन्छ।

शरणार्थीको संख्या बढाएर प्रस्तुत गरिन्छ।

मोदीले सन् २०१४ मा आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा असममा हिन्दु शरणार्थीलाई मात्र आउन दिने र गैरहिन्दु अवैध शरणार्थीलाई देशबाट निकाला गर्ने बताएका थिए।

बिभाजित समाज

भारतमा मुसलमानप्रतिको घृणाको भावना चरम छ।

सञ्चारमाध्यमको निम्ति यो निकै रुचिकर विषय बनेको छ।

हरेक साँझ समाचार च्यानलमा घृणाको लहर...


शीर्षक: रोहिंज्याको अवस्थालाई लिएर सूचीको आलोचना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसूफजाईले पनि रोहिंज्याहरु प्रति गरिएको व्यवहार दुःखद र लज्जास्पद भएको टिप्पणी सामाजिक संजाल ट्वीटरमार्फत् गरेकी छन्।

पछिल्लो दश दिनमा सतासी हजार रोहिंज्या मुसलमानहरु त्यहाँबाट भागेर बांग्लादेश प्रवेश गरेको संयुक्त राष्ट्र संघले बताएको छ।

विफल

म्यानमारका लागि मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघकी विशेष दूत याङ्हि ली ले राखाइन प्रान्तमा स्थिति साँच्चै नै गम्भीर रहेको र नेतृ सूचीले हस्तक्षेप गर्ने समय आएको बताइन्।

ली ले नेतृ सूची अप्ठेरो अवस्थामा रहेको स्वीकार गरिन् तर त्यहाँ फैलिएको हिंसाको निन्दा गर्न उनी विफल भएको बताइन्।

म्यानमार र बांग्लादेशको सीमानामा रहेका बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन् - रोहिंज्या शरणार्थीहरुलाई प्रवेश गर्नबाट रोक्ने बांग्लादेश सरकारको आदेश भएपनि त्यहाँका स्थानीय सीमा प्रहरीले उनीहरुलाई प्रवेश गर्न दिइरहेका छन्।

प्रहरी चौकीहरुमाथि रोहिंज्याका उग्रवादी समूहले आक्रमण गरे लगत्तै सरकारी सेनाले कारवाही थालेपछि अहिलेको हिंसा भड्किएको हो।

यसबीच नोबेल पुरस्कार विजेता शिक्षा अभियानकर्मी मलाला युसुफजाईले अर्की नोबेल पुरस्कार विजेता तथा म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सूचीले उक्त हिंसाको भत्सर्ना गरेको हेर्नका लागि आफूले प्रतीक्षा गरिरहेको सन्देश सामाजिक संजाल ट्वीटरमा राखेकी छन्।

म्यानमारको सेनाले भने उसले सर्वसाधारणहरुमाथि आक्रमण गर्ने रोहिंज्या उग्रवादीहरु विरुद्ध कारवाही अभियान थालेको बताएको छ।

तर सीमित पहुँचका कारण स्वतन्त्र रुपमा त्यहाँको स्थिति पुष्टि गर्न नसकिएको जनाइएको छ।

एसियाका मुस्लिम राष्ट्रहरुले अल्पसंख्यक रोहिंज्या मुसलमानहरुले भोगिरहेको अवस्थाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् र कतिपय ठाउँमा रोहिंज्याहरु प्रति गरिएको व्यवहारविरुद्भ स-साना समूहमा प्रदर्शनहरु भएका बताइएका छन्।


शीर्षक: रोहिंज्यामाथि आक्रमण गरेको स्वीकार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

६ लाख ५० हजार भन्दा बढी रोहिंज्याहरु बांग्लादेश भाग्न बाध्य भएका थिए।

त्यहाँ तिनीहरुले बताएका म्यानमार सेनाले गरेको दुर्व्यवहारको विवरण सुनेर केही मानवअधिकार समूहहरुले त्यसलाई मानवताविरुद्धको अपराध भनेका छन्।

किन आए म्यानमारका सेना प्रमुख नेपाल?

रोहिंज्या संकटः राष्ट्रसंघमाथि प्रश्न

अनुसन्धान

गत नोभेम्बरमा सेनाको एउटा आन्तरिक अनुसन्धानले सबै सुरक्षाकर्मीले सेनाको कानूनले दिएको अधिकारअनुरुप कारबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

तर गत महिना सेनाले १० जनाको सामूहिक चिहानबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको थियो।

म्यानमार सेनाले रोहिंज्याहरुको ज्यान लिएको भनी स्वीकार गरेको यो पहिलो पटक होइन।

गत अगस्टमा सुरक्षा फौजलाई बर्बर प्रतिरोधका निम्ति उक्साएको भनिएको रोहिंज्या लडाकुहरुको आक्रमण लगत्तै सैनिक कमाण्डरहरुले ३७१ जनालाई मारिदिएको बताएका थिए।

सेनाले त्यसरी मारिएकाहरुलाई आतंककारी भनेको थियो।

त्यसक्रममा १४ जना सहकर्मी गुमाएको उनीहरुले जनाएका थिए।

तर हिंसाबारे आफ्नै अनुसन्धान शुरु गरेपछि उनीहरुले आफ्ना सुरक्षाकर्मीका सबै कारबाही कानूनसम्मत रहेकोमा जोड दिएका थिए।

अहिले सशस्त्र फौजका कमाण्डरको फेसबुक पेजमा एउटा वक्तव्य आएको छ, जसमा कब्जामा रहेका १० जना रोहिंज्या सुरक्षाकर्मी र स्थानीय मानिसहरुद्वारा कसरी नियतवश् मारिए र सामूहिक रुपमा चिहानमा गाडियो भन्ने उल्लेख छ।

सेनाले गल्ती गरेको पहिलो पटक स्वीकार गर्दै त्यसमा जिम्मेवार रहेकाविरुद्ध कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।

'आतंकको अभियान'

बांग्लादेश पुगेका रोहिंज्या शरणार्थीहरुले आफूहरुविरुद्ध म्यानमारको सेना र प्रहरीले 'आतंकको अभियान' नै चलाएको टिप्पणी गर्दै त्यसक्रममा ठूलो संख्यामा महिला, पुरुष र बालबालिकाको हत्या गरिएको बताएका छन्।

एउटा सहायता समूहले शरणार्थीहरुबाट संकलन गरेको तथ्याङकमा जनाइएअनुसार म्यानमारको सेनाले रोहिंज्या मुसलमानविरुद्ध गरेको कारबाहीको पहिलो महिनामा मात्रै झण्डै सात हजार रोहिंज्या मारिएको हुनसक्ने अनुमान छ।


शीर्षक: रोहिंज्याविरुद्ध गरिएको कारबाहीका कारण म्यानमारको आलोचना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जिनिभामा राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै याङ्ही लीले त्यस्तो माग गरेकी हुन्।

उनका अनुसार गत वर्षको अगस्ट महिनामा भएको सैनिक कारबाहीपछि सात लाख रोहिंज्या मुस्लिमहरू भागेर बाङ्ग्लादेश गएयता तिनीहरूका लागि त्यहाँको अवस्थामा सुधार आएको कुनै प्रमाण देखिएको छैन।

उनले म्यानमारको सरकारले मानवाधिकारलाई ठाडै उपेक्षा गरेको परिषद्लाई बताइन्।

याङ्हीले म्यानमारभरि जातीय तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूविरुद्ध हिंसा, दमन, भेदभाव र घृणा जारी रहेको पनि बताइन्।

आरोप

त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूलाई कानुनको घेरामा ल्याउन म्यान्मार सरकारले केही पनि नगरेको उनको आरोप थियो।

रोहिंज्या शरणार्थीहरूको सन्दर्भमा सुरक्षित, स्वेच्छिक र सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीबारे छलफल गर्नु व्यर्थ भएको बताएकी छन्।

ती राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदकको टिप्पणी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टर्न्याश्नलले म्यानमारको सेनाले नै रोहिंज्या मुस्लिमविरुद्ध सुनियोजित हिंसात्मक अभियान चलाएको आरोप लगाउँदै एक प्रतिवेदन निकालेको बेला आएको छ।

किटान

एमनेस्टीले त्यस्ता घटनामा संलग्न भनिएका वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूको नामसमेत तोकेको छ।

याङ्ही लीले ती घटनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयमा पुर्‍याइनु पर्ने भन्दै उत्तरदायित्वको माग पनि गरिन्।

उनले बाङ्ग्लादेश, म्यानमार र राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूबीच रोहिंज्याहरूको फिर्तीका सम्बन्धमा भएको सहमतिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।

म्यानमारका राजदूतले राष्ट्रसङ्घमा प्रत्युत्तर दिँदै ती विशेष प्रतिवेदकको भूमिका स्वतन्त्र नरहेको आरोप लगाए।

उनले याङ्हीको सट्टामा नयाँ नियुक्ति गर्नु पर्ने माग गरे।


शीर्षक: रोहिंज्याहरुको घरफिर्तीका लागि समझदारी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

म्यानमारको राजधानी न्यपि ट मा हस्ताक्षर गरिएको उक्त समझदारीबारे विस्तृत विवरणहरु सार्वजनिक गरिएका छैनन्।

रोहिंज्या संकटः राष्ट्रसंघमाथि प्रश्न

आखिर को हुन रोहिंज्या?

चिन्ता

बांग्लादेशले त्यसलाई "पहिलो कदम" भनी उल्लेख गरेको छ। म्यानमारले भने रोहिंज्याहरुलाई "जतिसक्दो छिटो " घरफिर्ती गराउनका लागि तयार भएको बताएको छ।

रोहिंज्याहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने भन्दै सहायता निकायहरुले उनीहरुलाई जबरजस्ती घरफिर्ती गराउनेबारे चिन्ता प्रकट गर्दै आएका थिए।

राज्यविहीन भएका रोहिंज्याहरु मुख्यतः मुसलमान अल्पसंख्यक हुन् र बौद्धमार्गी बहुल म्यानमारमा उनीहरु उत्पीडनमा पर्दै आएका छन्।

बुधबार अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनले रोहिंज्याविरुद्ध म्यानमारको सेनाको गरेको कारबाहीलाई जातीय सफाया सरह भएको बताएका थिए।

गत हप्ता म्यानमारको सेनाले रोहिंज्या संकटलाई लिएर उसमाथि लागेको आरोपमा आफू निर्दोष रहेको बताएको थियो।

रोहिंज्या मुसलानलाई मारेको‚ उनीहरुको बस्तीमा आगो लगाएको‚ अनि महिला र किशोरीलाई बलात्कार गरेको तथा सरसमान चोरेको आरोपलाई म्यानमारको सेनाले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

तर सेनाको यस्तो दाबी बीबीसी संवाददाताहरुले देखेका स्थलगत प्रमाणहरुको विपरीत पाइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि रोहिंज्या संकटलाई जातीय सफाया बताएको छ।

घरफिर्ती

रोहिंज्या मुसलमानहरुको बांग्लादेशबाट घरफिर्ती प्रकृया कहिले शुरु हुने वा  घरफिर्ती सम्बन्धी म्यानमारका शर्तहरु के-के छन् स्पष्ट हुन सकेको छैन।

कसले जलाउँदैछन् रोहिंज्या बस्ती?

फरक-फरक कारणहरुले रोहिंज्या संकटलाई लिएर दुवै देश दबाबमा छन्।

बांग्लादेशमा गत अगस्ट पूर्व आएका करिब चार लाख रोहिंज्याहरु पहिले देखि नै शरण लिइरहेका छन्। बांग्लादेशी सरकार आफ्नो जनतालाई रोहिंज्याहरु स्थायी बासिन्दा हुने छैनन् भनी प्रष्ट्याउन चाहन्छ।

म्यानमारका अधिकारीहरु, खासगरि नेतृ आङ् सान सू ची, संकट समाधान गर्न परेको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब खेप्दै छन्।


शीर्षक: रोहिन्ज्या शरणार्थी शिविरमा खिचिएको तस्बिर सर्वोत्कृष्ट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त शिविरमा १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू छन्। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण उनीहरूलाई हाल लकडाउनमा राखिएको छ।

"यो तस्बिरले वास्तवमै हाम्रो समयबारे बताउँछ," उक्त पुरस्कार संस्थापक क्यारलाइन केन्योनले भनिन्, "विश्व कोभिड-१९ बाट प्रभावित छ र हामी सबैको सामान्य जीवन अवरुद्ध छ।"

"यी रोहिन्ज्या शरणार्थी बालबालिकाले हाम्रो जीवनको नाजुक अवस्थाको स्मरण गराउँछन्। बाँच्नका लागि खानेकुराको आवश्यकताले विश्वभरि हामीलाई जोड्छ। हामी सबै समान छौँ।"

प्रतियोगितामा ७० देशबाट ९,००० तस्बिर सहभागी थिए। निर्णायकमण्डलले अनलाइनमार्फत् विजेता घोषणा गरेको हो।

उक्त कार्यक्रम अनलाइनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर गरिएको थियो। यहाँ उत्कृष्ट ठहरिएका केही तस्बिर प्रस्तुत गरिएको छ।

ब्रिङ होम द हार्भेस्ट: द मोर्निङ क्याच, जे यार लिन, म्यान्मार

म्यान्मारमा यू बीन ब्रिजमा माछा मार्न जाल हाल्दै तीन माझीहरू

फूड ब्लगर्स:  ब्लो अफ स्क्वश,  एमी ट्विगर, यूके

फूड फोर द फ्यामिली: ओलेक ईटिङ प्यानकेक्स, एना लोडाशिक, पोलन्ड

भोक मीठो कि भोजन?

फूड इन द फील्ड: ह्वेन द हाईभ इज फिल्ड, शियाडोङ सन, चीन

मह काँढ्न घारबाट चाका निकालिँदै

फूड स्टाईलिस्ट: ह्यालिबट एन्ड र्‍याडिश,  निकोल हेर्फ्ट, यूके

कलात्मक भोजन

इन्टर्कन्टिनेन्टल फूड एट द टेबल: लूकिङ टू गूड टु ईट, स्यान्डी वूड, यूके

सम्झनाका लागि

योङ एज्ड १५-१७: बिलीभर्स शेअरिङ अ मील, साङ्जुन ली, भारत

पितृको सम्झनामा

मार्क एन्ड स्पेन्सर फूड पोट्रिचर: बेक्ड फिग्ज,  लिआम डेब्वा, यूके

मह, ओखर र अन्जिरको परिकार

योङ एज्ड अन्डर १०: एपल्स, स्कार्लेट ब्लान्च, यूके

स्याउ विक्रीमा छ

श्याम्पेन टेइटिङ्गर वेडिङ फूड फोटोग्राफर: जुस्ट डिजर्ट्स, टमस एलेक्जेन्डर, यूके

विवाहमा मिठाई

अन द फोन: हिल्सा, आजिम खान रोनी, बाङ्ग्लादेश

हिल्सा माछाको थुप्रो

वन भिजन इमेजिङ क्रीम अफ द क्रप: भिनाईग्रेट, काई स्टाइपेल, जर्मनी

रङ्गीन पेय पदार्थ

पिङ्क लेडी एपल अ डे: क्यारमल लेडी, डायना कोआशिल्क, पोलन्ड

रस चुहाउँदै काटिएको स्याउ

सबै तस्बिर पिङ्क लेडी फूड फोटोग्राफर २०२० ले उपलब्ध गराएका हो


शीर्षक: रोहिन्ज्या सङ्कट: 'उनीहरू रातिराति शरणार्थीका शवहरू डुङ्गाबाट समुद्रमा फाल्थे'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

खादिजा बेगमको स्केच

पचपन्न वर्षीया खादिजा बाङ्ग्लादेशको तटीय रक्षा बलले बचाएका ३९६ जनामध्ये पर्छिन्। उनी चढेको डुङ्गामा दुई महिनादेखि समुद्रमा अलपत्र परेको थियो।

उनका छोरा धर्मगुरु बनेर डुङ्गामा ज्यान गुमाएका मानिसको अन्तिम संस्कारको विधि फुकाइदिन्थे। त्यसैका आधारमा उनले मृतकको सङ्ख्या अनुमान गरेकी हुन्।

मानव तस्करहरूले उक्त डुङ्गालाई मलेशिया लैजान खोजेका थिए। तर कोही पनि गन्तव्यसम्म पुग्न पाएन।

खादिजा म्यान्मारमा हिंसा चर्किएपछि आफ्नो घर छाडेर भागेकी थिइन्।

उक्त हिंसालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अनुसन्धानकर्ताहरूले 'जातीय नरसंहारको एउटा उदाहरण'  भनेका छन्।

मलेशियातर्फ मानिसहरू ओसार्न प्रयोग गरिएको डुङ्गामा शरणार्थीहरू

राति शव फालिन्थ्यो

छिमेकी बाङ्ग्लादेशले उनलाई शरण दियो। म्यान्मारबाट भागेका रोहिन्ज्या मुस्लिमहरूलाई शरण दिएपछि त्यहाँ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविर बनेको छ।

बाङ्ग्लादेशको कक्स बजारमा झन्डै १० लाख रोहिन्ज्याहरू रहेका छन्।

खादिजाजस्ता त्यहाँका कतिपय मानिसहरूले मलेशियामा सुखी जीवनको सपना देखेका थिए। तर उनका हकमा त्यो एउटा डरलाग्दो सपना हुनपुग्यो।

खादिजा डुङ्गामा रहेका मानव तस्करहरूले कसरी मानिसहरूको मृत्युलाई लुकाउँथे भन्ने स्मरण गर्छिन्।

उनी भन्छिन्, "उनीहरू लाश फाल्दा निस्कने पानीको आवाज नसुनियोस् भन्नका लागि डुङ्गाका दुवै इन्जिनहरू चलाउँथे।"

उनी प्राय: रातमा शव बाहिर फालिने गरेको बताउँछिन्।

"कम्तीमा १४-१५ जना महिलाहरू मरे होलान्," उनी भन्छिन्।

शरणार्थीसहित दुई महिनासम्म डुङ्गा समुद्रमा तैरिरह्यो

डर

उनी अहिले पनि आफ्नै सामुन्ने बसेकी एक महिलाले मृत्यु वरण गरेको सम्झिँदा तर्सिन्छिन्।

ती महिलाको शरीरमा पानीको मात्रा कम भएको थियो। सुरुमा उनी विचलित भइन् र बिस्तारै अनौठो व्यवहार देखाउन थालिन्।

चालकहरूले ती महिलालाई डुङ्गाको माथिल्लो छतमा लगे। खादिजा उनको त्यहीँ मृत्यु भएको बताउँछिन्।

"म अहिले पनि उनको मृत्यु सम्झेर डराउँछु। उनी मेरै अगाडि मरिन्," खादिजा भन्छिन्।

ती महिलाका चार सन्तान पनि सँगै आएका थिए।

खदिजा भन्छिन्, "मेरो छोराले तीमध्ये सबैभन्दा जेठी १६ वर्षीया छोरीलाई उनकी आमाको मृत्युबारे जानकारी दिएको थियो।"

अनाथ बालबालिका

खादिजाका पनि चार सन्तान छन्।

उनी भन्छिन्, "ती महिलाका तीन बालबालिकालाई आमालाई के भयो थाहा थिएन। उनीहरू रोइरहेका थिए। त्यो मन दुखाउने...


शीर्षक: रोहिन्ज्या सङ्कट: म्यान्मारमा मानव अधिकार हनन भएको भन्दै राष्ट्रसङ्घद्वारा खेद प्रस्ताव पारित हुँदा नेपाल तटस्थ भूमिकामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एक सय ९३ सदस्य मध्ये एक सय ३४ देशले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। नौ देशले विपक्षमा मतदान गरे भने २८ देशहरू मतदानका बेला तटस्थ रहे।

मतदानका बेला नेपाल तटस्थ रह्यो। उक्त प्रस्तावको विरूद्धमा मतदान गर्नेमा चीन, रूस लगायत छन्।

उक्त प्रस्तावमा म्यानमारलाई ती अल्पसङ्ख्यमाथि घृणा फैलाउने गरी भएका काममा प्रोत्साहन बन्द गर्न समेत भनिएको छ।

'जघन्य अपराध'

शुक्रवार पारित भएको उक्त प्रस्तावले एउटा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदलको निष्कर्षहरूलाई उल्लेख गरेको थियो।

उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा म्यान्मारका सुरक्षा फौजले गरेको समग्र मानव अधिकार हनन् एवं दुर्व्यवहारलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आँखामा अत्यन्तै जघन्य अपराध' भनिएको छ।

बौद्धमार्गी बाहुल्य रहेको म्यान्मारमा सन् २०१७ मा गरिएको सैन्य कारबाहीमा हजारौँ रोहिन्ज्याहरू मारिनुका साथै सात लाखभन्दा बढी देश छाडेर छिमेकी बाङ्ग्लादेश पुगेका थिए।

म्यानमारले भने अतिवादी जोखिमसँग जुझिरहेको बताउने गरेको छ।

राष्ट्रसङ्घ महासभाका प्रस्ताव कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भए पनि त्यसले विश्वको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने ठानिन्छ।

अस्वीकार

राष्ट्रसङ्घका लागि म्यान्मारका राजदूत हउ दो सुआनले उक्त प्रस्तावलाई 'मानव अधिकारसम्बन्धी आफू अनुकूलको र विभेदकारी मर्मको दोहोरो मापदण्डको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण' बताएका छन्।

उनले त्यस कदमलाई म्यान्मारमाथि 'अनावश्यक राजनीतिक दबाब दिने' र 'रखाईन राज्यको जटिल समस्या'को समाधान खोज्ने खालको नभएको बताएका छन्।

रोहिंज्याको घर फर्कने इच्छा

यसअघि द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बयान दिन उपस्थित म्यान्मारकी नेतृ आङ साङ सू चीले लाखौँलाई रखाईन राज्य छाड्न देशभित्रको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वले बाध्य पारेको बताएकी थिइन्।

यसै महिनाको सुरुमा राष्ट्रसङ्घको इन्टर्न्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिस आइसीजेमा बोलेकी सू चीले नरसंहारको आरोपलाई अस्वीकार गरेकी थिइन्।

सू चीले प्रत्यक्षदर्शीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका आमहत्या, सामूहिक बलात्कार र नाबालिगलाई आगजनी गरिएका विषयमा भने केही उल्लेख गरिनन्।

म्यान्मारविरुद्धको मुद्दा द गाम्बीयाले अदालतमा ल्याएको थियो। उसले मुद्दाको सुनुवाइ सम्पन्न नभएसम्म रोहिन्ज्याहरूलाई संरक्षण गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।

के हो रोहिन्ज्या सङ्कट?

सन् २०१७ को सुरुमा म्यान्मारमा दश लाख जति रोहिन्ज्याहरू थिए जो अधिकांश...


शीर्षक: रोहिन्ज्या: एक लाख शरणार्थीका लागि बनाइएको सहरलाई उनीहरू चाहिँ किन 'जेल' भन्छन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

'भासन चर' टापुमा बाङ्ग्लादेशले रोहिन्ज्याका लागि घर बनाइरहेको छ

रोहिन्ज्याहरूलाई राखिएको बाङ्ग्लादेशको कक्सेज बजारस्थित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविरमा हिंसा, लागूपदार्थ सेवन र मानव तस्करी बढ्दो छ।

बाङ्ग्लादेश सरकारले उनीहरूको इच्छाविपरित हज्जारौँ शरणार्थीहरूलाई त्यहाँबाट टाढाको एउटा टापु 'भासन चर' पठाउन सुरु गरेको छ।

विशेष पहुँच पाएपछि बीबीसीले दोधारमा बाँचिरहेका रोहिन्ज्याहरूको उक्त टापुमा भविष्य कस्तो हुनेछ भन्नेबारे अनुसन्धान गरेको छ।

शिविर अनुभव

५५ वर्षीया राशिदा खातुनले आफ्ना सन्तानबारे नसुनेको ६ महिना भइसक्यो।

कोरोनाभाइरस पूर्ण रूपमा फैलनुअघि गत फेब्रुअरीमा उनका छोराछोरी उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा एउटा जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएका थिए।

उनकी १७ वर्षीया छोरी र २२ वर्षीय छोरा अन्य २० र ३० वर्षका रोहिन्ज्यासहित एउटा माछा मार्ने डुङ्गामा मलेसियाका लागि १० दिने यात्रामा निस्किएका थिए।

बाँस र प्लास्टिकबाट बनेको अस्थायी घरमा बसेकी उनी सन् २०१७ मा एउटा सैन्य कारबाहीमा म्यान्मारमा कसरी आफ्नो घर जलाइएको थियो र आफ्नो परिवारले म्यान्मार छाड्यो भन्ने कथा सुनाउँछिन्।

तीन वर्षअघि म्यान्मारमा भएको सैन्य कारबाहीमा रोहिन्ज्या मुस्लिमहरूको पूरै गाउँलाई ध्वस्त पारिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार त्यस क्रममा करिब १० हजार मानिसहरू मारिएका थिए र ७ लाख ३० हजारभन्दा बढी त्यहाँबाट भागेर बाङ्ग्लादेशतर्फ आएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसलाई 'जातीय नरसंहार' भनेको छ।

कक्सेज बजार शिविर

आफ्नो देश फर्कन पाउने आशा नदेखेर र हतास एवम् निराश बनेर खातुनका छोराछोरीले शिविर छाडेर मुस्लिमबहुल मलेसियातर्फ जाने निर्णय गरे।

खातुन भन्छिन्, "मलेसियामा रहेका मेरा एकजना नातेदारले गत वर्ष फोन गरेर मलेसियाका पुरुष रोहिन्ज्या महिलासँग बिहे गर्न चाहन्छन् भने। उनले मेरी छोरीको त्यहाँ बिहे हुने र छोराले पनि रोजगारी पाउने बताए।"

डुङ्गामा यात्रा गरेर बाङ्ग्लादेशबाट मलेसिया जानु रोहिन्ज्या युवायुवतीका लागि सामान्य बनेको छ तर यो निकै जोखिमपूर्ण यात्रा हो।

जुन साता खातुनका छोराछोरी माछा मार्ने डुङ्गा चढेर गएका थिए त्यसै साता दर्जनौँ शरणार्थी लिएर जाँदै गरेको एउटा डुङ्गालाई बाङ्ग्लादेशी तटमा जफत गरिएको थियो। उक्त घटनामा १४ जना बालबालिका मारिएका थिए।

दश दिनसम्मा समुद्री यात्रा गरेपछि खातुनका छोराछोरीले...


शीर्षक: र्‍याप गीतले १० वर्षीय बाङ्ग्लादेशी सडक बालकको जीवन फेरिदियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चार सन्तान भएकी उनकी आमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्छिन्। उनले मोहम्मदको पढाइ खर्च धान्न सक्दिनन्।

मोहम्मदले गाएको र्‍याप गीत सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भएपछि अहिले उनले विद्यालय जाने अवसर पाएका छन्।

हेर्नुहोस् उनको कथा एउटा भिडिओमा

अनि यो पनि


शीर्षक: लकडाउनमा घरेलु हिंसाबाट बचाउन गोप्य सङ्केत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर केही व्यक्तिहरूका लागि घरभित्रै रहनु झन् जोखिमपूर्ण छ किनभने उनीहरू पीडक साथी वा नातेदारसँग बस्छन्।

सँगै धेरै समय गुजार्नुपर्ने र सहयोग कम भएको बेला विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार महिला हिंसाको जोखिम लकडाउनमा बढेको छ।

तर के तपाईँ पीडकसँगै रहेका पीडितलाई सहयोग गर्न सक्नु हुन्छ? के उनीहरूले पीडकको आँखा छलेर सहयोग माग्न सक्छन्?

यहाँ हिंसाबाट पीडितलाई सहयोग गर्न प्रयोग गरिएका केही गोप्य सङ्केतहरू छन्।

हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ:

अनि यो पनि:


शीर्षक: लगानी बोर्डको बैठक: 'अरुण तेस्रो आयोजना अघि बढ्न बाटो खुला'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतको एसजेभीएन कम्पनीले निकै समयदेखि काम गर्दै आएको छ।

अब उसले केही औपचारिक पूरा गरेपछि आयोजना निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुने लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए।

शुक्रवार साँझ बसेको लगानी बोर्डको बैठकले भारतको एक संयुक्त लगानीको एसजेभीएन नामक कम्पनीलाई अरुण तेस्रोको विद्युत उत्पादन अनुमति दिने प्रयोजनको लागि तयार गरिएको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना स्वीकृत गरेको थियो।

'औपचारिकता'

पश्चिम सेती: प्राधिकरण, थ्री गोर्जेज्‌बीच सम्झौता

क्षेत्राधिकारबारे लगानी बोर्डको असन्तुष्टि

लगानी बोर्डका सीईओ अर्थात प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार त्यो औपचारिकता पूरा भएलगत्तै अरुण तेस्रोको काम सुरु हुन्छ।

"सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि आउने प्रतिक्रियाको आधारमा फेरबदल गर्नु परेन भने विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र जारी हुन्छ।"

पूर्वी नेपालबाट बगेर कोशीमा मिसिने अरुण नदीमा निर्माण गरिने अरण तेस्रो निकै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको जलविद्युत आयोजना हो।

त्यसलाई अघि बढाउने अभिभारा अन्तत एसजेभीएन अरुण तेस्रो जलविद्युत विकास कम्पनीको काँधमा आएको छ।

लगानी बोर्डका सीईओ अधिकारीका अनुसार एसजेभीएनले अरुण तेस्रो आयोजना क्षेत्रमा सडक निर्माणको कामसँगै प्रभावित परिवारजनलाई मुआब्जा वितरणको काम समेत अघि बढाइसकेको छ।

उसले निर्माण उपकरणहरूसमेत आयोजना क्षेत्रमा लैजान थालिसकेको अधिकारीले बताए।

उनले भने, "उपकरणहरू ल्याउन थालिसकेको छ। अब उनीहरूले काम तुरुन्तै सुरु गर्छन्।"

अधिकारीहरूको अपेक्षा अनुसार अरुण तेस्रोको निर्माण कार्य आगामी नयाँ वर्षसँगै सुरु हुन सक्छ।

लागत

नेपालबाट बिजुली निर्यातको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको अरुण तेस्रोको लागत करिब १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

अरुण तेस्रोको निर्माण कार्य पाँच वर्षभित्र पूरा हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यो आयोजनाबाट नेपाललाई झण्डै २२ प्रतिशत अर्थात करीब २०० मेगावाट बिजुली प्राप्त हुने हुने भनिएको छ।

प्रभावित परिवारलाई नि:शुल्क बिजुली दिने आयोजनाको अर्को विषेशता हो।

आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि अरुण तेस्रो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।


शीर्षक: लगानी सम्मेलनबारे जान्नै पर्ने पाँच कुरा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसपटक सरकारले स्थिरता र समृद्धिको नारा सहित विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित पार्न निकै कोशिश गरिरहेको छ।

के छन् यसपालिको लगानी सम्मेलनको खास खास विशेषता?

हामीले पाँचवटा मुख्य विशेषता समेटेका छौँ।

 १. ३० खर्ब बराबरका खास परियोजनाका विवरण

लगानीकर्ताहरूलाई बनिबनाउ विवरण सहित सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरि ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिएको छ।

तिनलाई प्राथमिकता प्राप्त कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ।

हरेक आयोजनाको छोटकरी विवरण र अनुमानित लगानी अनि त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया राखिएको छ।

उदाहरणका लागि यातायात पूर्वाधार अन्तर्गत राखिएको काठमाण्डू उपत्यका मेट्रो परियोजनाका लागि कति लम्बाईको हुने, कति रुट हुने अनि त्यसका लागि साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ हाराहारी आवश्यक पर्ने सहित सम्पूर्ण विवरण दिइएको छ।

२. ३० वर्षपछि हुन लागेको नीतिगत सुधारको फड्को

झण्डै ३० वर्षपछि करिब आधा दर्जनभन्दा धेरै आर्थिक सुधारसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्दै छन्।

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन अनि विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन भइसकेको छ।

त्यति मात्र होइन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक; व्यापार नियमनका लागि आवश्यक सेफगार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक; अनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसदमा विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन्।

लगानी सम्मेलनको संघारमा संसदमा पेश भएका ती प्रस्तावित कानुनले नीतिगत सुधारमा ठूलो फड्को मार्न सघाउने सरकारको विश्वास छ।

यो भन्दा पहिले २०४९ सालतिर नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनालगत्तै यसरी आर्थिक उदारीकरण तथा सुधारका निम्ति नौला कानुनहरू ल्याइएका थिए।

३. आशयलाई लगानीमा परिणत गराउने प्रयास

विगतमा भएका लगानीका प्रतिबद्धता केवल कागजमा सीमित भएका उदाहरण प्रशस्त छन्।

भूकम्पपछि आयोजना गरिएको वृहत् दाता सम्मेलनमा साढे चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता भए तर व्यवहारमा त्योभन्दा निकै कम पैसा आयो।

दुई वर्ष अगाडि आयोजित लगानी सम्मेलनमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका आशय व्यक्त भए। तर व्यवहारमा निकै कम मात्र आयो।

त्यसैले यसपाली सरकार आशय...


शीर्षक: लडाइँ चर्कँदा गाजासँगको सीमामा इजरेलद्वारा थप फौज परिचालन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सेनाको एउटा वक्तव्यमा हवाई र स्थल फौजहरूले उक्त क्षेत्रमा रहेका निशानाहरूमा नयाँ कारबाही गरिरहेको जनाएको छ।

गाजामा रहेका एकजना बीबीसी संवाददाताका अनुसार गाजाको उत्तर र पूर्वमा फौजी डुङ्गा, लडाकू विमान र हेलिकप्टरको प्रयोग गरी व्यापक गोलाबारी गरिएको छ।

भिडिओ फुटेजमा विस्फोटनले गाजाको आकासमा बिजुली चम्किएको जस्तो देखिन्छ।

त्यहाँ ज्यान गुमाउने मानिसहरूको सङ्ख्या १ सय नाघेको छ।

प्यालेस्टाइनले गरेको रकेट हमलामा इजरेलमा सात जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

लडाइँ रोक्न गरिएका कूटनीतिक अनुरोधले हालसम्म कुनै प्रभाव पारेको छैन।

अमेरिकाले कूटनीतिक प्रयासलाई केही समय दिन आफूले चाहेको भन्दै राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को बैठक अर्को हप्तासम्म सारेको छ।

थप ट्याङ‍क र फौज

इजरेलले गाजासँगको आफ्नो सीमामा थप ट्याङ्क र फौजहरू परिचालन गरेको छ।

केही दिनयताको हिंसापछि उसले स्थल कारबाहीको विचार गरिरहेको जनाइएको छ।

स्थल सेनाको दुईवटा युनिट र बख्तरबन्द अर्को युनिटलाई गाजाको सीमा नजिकै बिहीबार खटाइएको छ।

आवश्यक परेको बेलामा खटाउन सकिने भनेर तयार राखिएका ७ हजार सैनिकलाई काममा बोलाइएको छ।

स्थल सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छैन।

तर इजरेली सेनाले सम्भावित कारबाहीको योजना प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ जसबारे सेनाका प्रमुख र सरकारका विभिन्न तहहरूले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

चर्को हिंसा

गाजा र इजरेलमा चार दिन यता भइरहेका हिंसा सन् २०१४ यताकै खराब हो।

यहुदी र मुसलमान दुवैले पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा सम्मान व्यक्त गर्ने पूर्वी जेरूसेलममा हप्तौँका तनावपछि झडपहरू भएका थिए।

त्यसपछि प्यालेस्टाइन र इजरेलले एक अर्का विरूद्ध हवाई हमलाहरू थालेका हुन्।

इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले यहुदी र अरब इजरेलीबीच सडकमा भइरहेका हिंसालाई दबाउन उनकै शब्दमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्न तयार रहन प्रहरीलाई भनेका छन्।

जातीय हिंसाको केन्द्रमा रहेको नगर लोडमा उनी बोल्दै थिए।

यहुदी र अरबहरूको मिश्रित बसोबास रहेका इजरेलका विभिन्न नगर र सहरहरूमा थप हिंसा भएका विवरण आएका छन्।

पछिल्लो हिंसाले  गृहयुद्ध निम्त्याउने चेतावनी इजरेलका राष्ट्रपतिले दिएका छन्।

रक्षामन्त्री बेनी गान्ट्सले देशभित्रको आन्तरिक तनावलाई दबाउन ठूलो मात्रामा थप सुरक्षाकर्मी खटाएका छन्।

जातीय हिंसापछि चार सयभन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरिएको छ।

हमासका एक जना उच्च अधिकारीले...


शीर्षक: लडाकु समूहहरूको क्रिप्टोकरेन्सी सङ्कलन प्रयास विफल पारिएको अमेरिकी दाबी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आईएस लगायतका लडाकू समूहरूले क्रिप्टोकरेन्सीमा चन्दा उठाएका छन्

हमासको सैन्य समूह अल-कसम ब्रिगेड, अल-कायदा र इस्लामिक स्टेटजस्ता लडाकु समूहहरूले त्यसरी रकम सङ्कलन गर्ने प्रयास गरेका थिए।

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार २० लाख अमेरिकी डलर मूल्यका क्रिप्टोकरेन्सीहरू जफत गरिएको छ।

क्रिप्टोकरेन्सीका सयौँ खाता, चारवटा वेबसाइट र चारवटा फेसबुक अकाउन्ट पनि नियन्त्रणमा लिइएको अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आतङ्कवादसँग सम्बन्धित कारबाहीमा पहिलो पटक यति धेरै मात्राम क्रिप्टोकरेन्सी फेला परेको हो।

लडाकु समूहहरूले कसरी पैसा लिन्थे?

अल-कसम ब्रिगेडले सामाजिक सञ्जाल र आफ्ना वेबसाइटहरू प्रयोग गरेर चन्दामा बिटक्वाईन लिने गरेको अमेरिकी सरकारको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले एउटा वेबसाइट आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर त्यसमार्फत् उक्त समूहलाई पठाइएको पैसा अन्तै मोडिदिए।

अहिले सरकारले उक्त समूहलाई अमेरिकाबाट चन्दा पठाउने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

सिरियामा भएका अल-कायदाका लडाकुहरूले हतियार किन्न टेलिग्राम नामक एपमार्फत् चन्दा मागेका थिए।

अधिकारीहरूका अनुसार आईएसले एउटा वेबसाइट र फेसबुकमार्फत् कोरोनाभाइरसबाट जोगिन उपयोगी हुने भन्दै नक्कली पीपीई बेचेर रकम सङ्कलन गरेको थियो।

नाम उल्लेख नगरिएका एक अधिकारीले समाचारसंस्था रोएटर्सलाई बताएअनुसार ती लडाकुहरूलाई आफूले प्रयोग गरेका एपहरू सुरक्षित भएको भ्रम थियो।

“तर केही पनि लुकेको थिएन,” उनले भने।


शीर्षक: लन्डनमा ओलीले भने, 'नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पछाडि फर्किँदैन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालमा सरकारले स्वतन्त्र प्रेस तथा संविधान प्रदत्त नागरिक हक सङ्कुचित गर्दै लगेको भनी चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो बताएका हुन्।

हाल युरोपको भ्रमणमा रहेका ओलीले बुधवार बिहान लन्डनस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै समारोहमा उपस्थित ब्रिटिश सरकारका एक प्रतिनिधिलाई आफ्नो सरकारले साँचो अर्थमा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन काम गरिरहेको सन्देश पुराइदिन आग्रह पनि गरे।

ब्रिटेनको परराष्ट्र मन्त्रालयका राज्यमन्त्री मार्क फिल्डले स्वतन्त्र मिडिया, नागरिक समाज तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो जवाफ दिएका हुन्।

आग्रह

खासगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनमा गर्न खोजिएको संसोधन, सूचना तथा प्रविधि व्यवस्थापन विधेयकजस्ता प्रस्तावित ऐनहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सरकारको आलोचना गर्न पाउने हकलाई सङ्कुचित गर्न खोजेको भनी विरोध भइरहेको छ।

तर आफ्नो मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी रास्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको प्रजातन्त्र जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि गरिने शासन पद्धति हो भन्ने भनाइलाई उद्धृत गर्दै आफ्नो सरकारले साँचो र पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्न काम गरिरहेको बताए।

ब्रिटिश राज्यमन्त्री मार्क फिल्डले ब्रिटिशहरूमा नेपाल र नेपालीप्रति गहिरो स्नेह रहेको बताउँदै ब्रिटेनले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगको चर्चा गरेका थिए।

बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले गएको दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण नगरेको भन्दै अब त्यसको तयारी गर्नुपर्ने जनाएका थिए।

स्विट्जरल्यान्डको जिनिभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन स्थापनाको सय वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गरेपछि सोमवार  प्रधानमन्त्री ओली ब्रिटेन पुगेका थिए।

उनले मङ्गलवार ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरिजा मेसँग भेट वार्ता गरेका थिए।

वार्तामा ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको विषय लगायत दुई देशबीचको सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

लन्डनमा ब्रिटिश सांसदहरू, बेलायतस्थित प्रवासी नेपाली समुदायका अगुवाहरू, भूतपूर्व गोर्खाहरू लगायतलाई भेटेका प्रधानमन्त्री ओलीको तालिका निकै व्यस्त थियो।

उनले मगङ्गलबार बेलुका स्याण्डहर्स्टस्थित...


शीर्षक: लन्डनमा व्यस्त सडकमुनि भूमिगत खेती\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दोस्रो विश्वयुद्धताका हवाई आक्रमणबाट जोगिन निर्मित भूमिगत आश्रयस्थलहरूमा साग र च्याउ खेती हुने गरेको छ।

के भूमिगत खेती भविष्यमा अझ मौलाउला?

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: ललिता निवास जग्गा प्रकरण: पूर्वमन्त्री र अख्तियारका पूर्वप्रमुखसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बालुवाटारस्थित बहुमूल्य जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बीबीसीलाई बताए।

बुधवार दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री र पूर्व सचिवहरूबाहेक दर्जनौँ  सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी र मोही भनिएका व्यक्ति, सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस गरिलिने व्यक्तिहरू छन्।

मुद्दामा कुल ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।

"सबै माथि फरकफरक बिगो कायम गरिएको छ," पाण्डेयले बीबीसीलाई भने।

कोको छन् आरोपित?

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी छन्।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलाई तत्कालीन सचिव हुँदा उनको भूमिकाका कारण मुद्दा दायर गरिएको हो।

मुद्दा दर्ता भएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सांसद विजयकुमार गच्छदार स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

गच्छदारलाई विसं २०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।

गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध प्रतिव्यक्ति नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। जोशीविरुद्ध भने सात करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि भएका पूर्वसचिव छविराज पन्त तथा पूर्वसचिवद्वय बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारी पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्।

अधिकारीविरुद्ध पनि सात करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै पन्त र बस्न्यातविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति बिगो दाबी गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आरोपितहरूमा मालपोल कार्यालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यस्था मन्त्रालय, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र गुठी संस्थानलगायत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरू छन्।

दीपकुमार बस्न्यातविरुद्ध भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा हुँदा ललिता निवासको सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा र राजकुलोको जग्गा नक्कली मोहीलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको आरोप छ।

सबैभन्दा बढी बिगो सरकारी जग्गा कमिसनको रूपमा बकस गरी लिनेमध्येका...


शीर्षक: ललिता निवास जग्गा प्रकरण: बाबुराम भट्टराई भन्छन्, 'आवश्यक परे नीलकण्ठ बन्न तयार छु, तर निर्दोषलाई फसाउने नहोस्!'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

धेरैले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिएको कदमको स्वागत र प्रशंसा गरेका छन्। तर दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र एक पूर्वमुख्यसचिव तथा सत्तारूढ दलका एक नेतालाई सफाइ दिइएकोमा प्रश्न गरेका छन्।

यस विषयमा चर्चा गर्नेमा सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेता पनि छन्।

आयोगको कदमलाई "स्वागतयोग्य" भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले "कतिपय त्रुटि र अपूर्णता" भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष देखिँदा आफूलाई असहज लागेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भट्टराईलाई उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगका अनुसार ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने, त्यस्ता जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक र स्वामित्व स्थापित गराउनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएअनुसरूप मन्त्रिपरिषद्‌बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन।

तर आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई भने प्रतिवादी बनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि भएका पूर्वसचिव छविराज पन्त तथा पूर्वसचिवद्वय बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारी पनि प्रतिवादी छन्।

विश्वकल्याणका लागि शिवले कालकूट विष पिएको पौराणिक कथा उद्धृत गर्दै भट्टराईले लेखेका छन्, "...कालकूट विष पिएर शिवजी नीलकण्ठ बने झैँ देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि 'नीलकण्ठ'बन्न तयार छु!"

"तर दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस्! वा जानीजानी दुष्कर्म गर्नेले सत्ताको छहारी पाउने तर परिबन्दले अघि देखिने चैँ फस्ने नहोस्!"

उनी तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जना विरुद्ध बुधवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो

नेपाली काङ्ग्रेसको आपत्ति

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र समर्थकहरूले  आयोगको कदमलाई पूर्वाग्रहपूर्ण मानेका छन्।

 रामचन्द्र पौडलले सत्तारूढ दलका नेतालाई मुद्दा नचलाइएकोमा आयोगप्रति प्रश्न गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्, "लाल झण्डा...


शीर्षक: लास भेगस गोलीकाण्डःको थिए आक्रमणकारी?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अधिकारीहरुका अनुसार ६४ वर्षीय स्टिभनले विमान चलाउने र शिकार गर्ने अनुमति पनि पाएका थिए।

स्टिभनका एक पूर्व छिमेकीका अनुसार उनलले जुवाको खेल्ने गर्थे र उनी अनौठो स्वभावका थिए।

स्टिभनलाई पहिल्यैदेखि कुनै मानसिक समस्या हुनसक्ने एकजना स्थानीय अधिकारीले समाचार संस्था रोयटर्सलाई बताएका छन्।

आक्रमणकारीको घरबाट ‘थप हतियार बरामद’

तस्वीरमा लास भेगस गोलीकाण्ड

लुटेरा बुवा

स्टिभनका भाइ एरिक प्याडकले बताए अनुसार एफबीआइको खोजी सूचीमा परेका उनीहरुका बुवा ब्यांक लुटेरा थिए र एक पटक जेलबाट भागेका थिए।

आफ्ना दाइ गोलीकाण्डमा संलग्न भएको सुनेर आफूहरु स्तब्ध भएको एरिकले पत्रकारहरुलाई बताए।

दाइले त्यसो गर्नुको कारण आफूहरुलाई थाहा हुन नसकेको एरिकले उल्लेख गरे।

एरिकले भने, "उनले भिडिओ पोकर खेल्थे र डुंगाबाट शयर गर्न रुचाउंथे।"

यद्यपि उनी बन्दुकको शौकिन नभएको र कुनै सैन्य पृष्ठभूमिको पनि नभएको एरिकले बताए।

एनबीबीसी न्यूजका अनुसार स्टिभनले हालै जुवा खेल्नका लागि आफ्नो ब्यांक खाताबाट हजारौं डलर झिकेका थिए।

शान्त स्वभाव

जुवामा उनले जिते वा हारेको स्पष्ट भइसकेको छैन।

स्टिभनका अर्का भाइ ब्रुसका अनुसार उनले आवास भवनबाट पैसा कमाएका थिए।

खानतलासी गर्दा स्टिभनको घरबाट १८ वटा बन्दुक, विस्फोटक पदार्थ र हजारौं राउण्ड गोली फेला पारिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

खानतलासी गरेका अधिकारीहरुका अनुसार स्टिभनको घर चिटिक्क परेको र सफासुग्घर पाइएको छ।

उनी आफ्नी महिला साथीसँग घरमा बस्दै आएका थिए र हाल ती महिला अमेरिकाबाहिर रहेको बताइएको छ।

उनकी अर्की पूर्व छिमेकीले वाशिङटन पोस्ट पत्रिकालाई बताए अनुसार आफ्नी महिला साथीसँग बस्दै आएका स्टिभन प्रायः शान्त देखिन्थे।


शीर्षक: लास भेगस: ५८ को मृत्यु, ट्रम्पद्वारा निन्दा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आधुनिक अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा खराब गोलीकाण्ड भनिएको उक्त घटनामा मारिनेको संख्या कम्तीमा ५८ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य ५०० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्।

ह्वाइट हाउसबाट बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले सो घटनापछि अमेरिकीहरु दु:ख, स्तब्धता र पीडामा एकताबद्ध भएको पनि बताए।

उक्त घटनामा स्थानीय प्रहरीले देखाएको प्रतिक्रियालाई चामत्कारिक भन्दै त्यसका कारण धेरैको ज्यान जोगिएको पनि बताएका छन्।

झण्डा

राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रिय शोकको संकेत स्वरुप राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।

त्यसअघि अमेरिकी प्रहरीले उक्त गोलीकाण्ड नेभाडा राज्यका बासिन्दा ६४ वर्षीय स्टिभन प्याडकले गरेका बताएको थियो।

उनले लास भेगास शहरस्थित एउटा अग्लो होटेलको ३२ औं तलामा रहेको कोठाबाट त्यहां नजिकै आयोजित एक सांगीतिक कार्यक्रम हेर्न भेला भएका भीडमाथि गोली चलाएका थिए।

प्रहरीले उक्त कोठामा आफूहरु प्रवेश गर्दा हमलाकारी प्याडक मृत अवस्थामा भेटिएको बताएको छ।

त्यहाँबाट दशवटा बन्दुक फेला पारिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ।

भयानक

लास भेगस शहर अवस्थित नेभाडा राज्यका स्थानीय सिनेटर डीन हेलरले उक्त गोलीकाण्डलाई 'हिंसाको भयानक कार्य' भनेका छन्।

लास भेगास प्रहरीका शेरिफ जो लोम्बार्डाले उक्त गोलीकाण्डलाई एक्लो व्यक्तिले गरेको हमला भन्दै हमलाकारी प्याडकको उद्देश्यबारे कुनै जानकारी नरहेको जनाएका छन्।

 प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय समय अनुसार आइतवार रातिको १० बजेर ८ मिनेट जाँदा गोलीकाण्ड शुरु भएको थियो।

र हमलाकारी स्टिभन प्याडक गत सेप्टेम्बर २८ तारिखदेखि नै उक्त होटेलमा बसेका थिए।

लास भेगसस्थित बीबीसी संवाददाता जेम्स कुक भन्छन्, ठूलो संख्यामा मानिसहरुलाई गोली प्रहार गरी मारिएको यो घटनाले लास भेगस शहर र समग्र अमेरिकालाई नै स्तब्ध तुल्याइदिएको छ।


शीर्षक: लास भेगसः आक्रमणको उद्देश्य के होला?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आधुनिक अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा खराब भनिएको उक्त गोलीकाण्डमा कम्तीमा ५९ जना मारिएका छन् भने ५२७ जना घाइते भएका छन्।

६४ वर्षीय हमलाकारी स्टिभन प्याडक बसेको होटलको कोठाबाट २३ वटा बन्दुक बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार नेभाडा राज्यस्थित प्याडकको घरबाट पनि हातहतियार र गोलीगट्ठा बरामद गरिएको छ।

लास भेगस गोलीकाण्डःको थिए आक्रमणकारी?

लास भेगस: ५८ को मृत्यु, ट्रम्पद्वारा निन्दा

सम्बन्ध

तर प्याडकलले आक्रमण गर्नुको उद्देश्यबारे अहिलेसम्म थाहा हुन नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

उनीहरुका अनुसार बन्दुकधारी र अन्तर्राष्ट्रिय लडाकु समूहबीच कुनै सम्बन्ध रहेको देखिएको छैन।

तस्वीरमा लास भेगस गोलीकाण्ड

विगतमा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा पनि उनी संलग्न नरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

केही छानबिनकर्ताहरुले प्याडकको मानसिक अवस्था बिग्रेको हुनसक्ने आशंका गरे पनि त्यसको आधिकारिक भएको छैन।

एकता

बन्दुकधारीबारे पहिलेदेखि कुनै जानकारी नभएको प्रहरीले जनाएको छ।

घटनापछि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एकता र शान्तिका लागि अपील गर्दै उक्त गोलीकाण्डलाई 'दुष्टताले भरिपूर्ण क्रियाकलाप' भनेका छन्।

लास भेगसकी मेयर क्यारोलिन गुडम्यानले अक्टोबर १ तारखलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कालोमध्येको एक दिन भनेकी छन्।

प्याडकले लास भेगसस्थित एउटा होटलको ३२ औं तल्लाको कोठाबाट त्यहाँदेखि नजिकै आयोजित एक सांगीतिक कार्यक्रम हेर्न भेला भएका भीडमाथि गोली चलाएका थिए।


शीर्षक: लिपुलेक विवादको चुरो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लिपुलेकलाई नेपालले भारत र चीनसंगको आफ्नो त्रिदेशीय विन्दु मान्दै आएको छ जुन दावीलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ

तात्कालीन ब्रिटीश इण्डिया र नेपालबीच दुई सय वर्षअघि भएको सुगौली सन्धिको अस्पष्टता नै लिपुलेक विवादको चुरोको रुपमा देखिन्छ।

उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन।

लिपुलेक वा लिपुलेकको पश्चिम, हाल भारतमा पर्ने भनिएको लिम्पियाधुरा या कालापानीभन्दा केही तल पर्ने काली मन्दिरमध्ये कुनलाई काली नदीको मुहान मान्ने भन्नेमा भिन्नाभिन्नै धारणा छन् ।

नदीको सबैभन्दा ठूलो र लामो स्वरुप जहांबाट निस्कन्छ त्यसलाई नै मुहान मान्नुपर्ने भन्दै कतिपय नेपाली इतिहासविद् तथा सीमाविद्हरु लिम्पियाधुरातिरको भाग पनि नेपालमै पर्ने तर्क गर्छन्।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, "सन् १८६० भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली भनेर लेखिएको छ। त्यसपछिका नक्साहरुमा चाहि त्यो काली नदीलाई कुटी याङ्ग्दी भन्नेमा बदलेर लिपुलेक भञ्ज्यांगबाट निस्किएको नदीलाई चाहि काली भनेर लेखेको पाइएको छ। अर्को भारतीय नक्साहरुमा चाहि यी दुवैलाई हटाएर टिकंर भञ्ज्यांग नजिकै पंखागाड खोला नजिकको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ।"

परित्याग

तर नेपाल सरकार स्वयमले लिम्पियाधुरापट्टिको झण्डै दुई सय वर्गकिलोमिटरको भूभागमाथिको दावी औपचारिक रुपमै परित्याग गरिसकेको कतिपय ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले देखाउंछन्।

लिम्पियाधुरा क्षेत्र त्यागेर नेपालले लिपुलेकसम्म समेट्ने गरी बनाएको नक्सा पनि भारतले अस्वीकार गरिरहेको छ।

भारतले आफ्नै नाकाको रुपमा लिपुलेकबाट भारतीय तीर्थयात्रीहरुलाई चीनको मानसरोवरको यात्रा गराउनेदेखि लिएर कालापानीमा इण्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सका सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गर्नेसम्मका काम गरिरहेको छ।

कालापानीलाई विवादित क्षेत्रका रुपमा स्वीकार्दै आएको उत्तरी छिमेकी चीनले पनि लिपुलेकबाट द्धिपक्षीय सीमा व्यापार विस्तार गर्न भारतलाई साथ दिएपछि मात्रै नेपाली पक्ष झस्किए जस्तो देखिन्छ।

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे पछिल्लो विवादबारे प्रष्ट रुपमा त खुलेनन् तर उनले दुई छिमेकीसंग आवश्यक कूटनीतिक प्रक्रिया भने थालिसकेको बताए।

नेपाल र भारतले कालापानीसहितका सीमा क्षेत्र विवाद परराष्ट्रसचिवस्तरमा सुल्झाउन गत वर्ष नै सहमति गरेका थिए

उनले भने, "आआफ्नो...


शीर्षक: लिपुलेक सीमा विवादको अर्थपूर्ण समयमा नवनियुक्त राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेको चीन जाने तयारी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत फागुनमा चीनका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै सरकारले पूर्वपराराष्ट्रमन्त्री पाण्डेलाई नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको थियो

गत वर्षको चैतदेखि रिक्त रहेको पदमा पाण्डेको नियुक्ति भइसकेको भए पनि कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीकाबीच अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन रोकिएपछि उनले कार्यभार सम्हाल्न नपाएको बताइएको छ।

राजदूत पाण्डेले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने, "सबै तयारी छ। अब विमान जहिले जान्छ त्यही बेला हिँडिहाल्ने [हो]।"

"त्यहाँ कुनै काउन्टीमा गएपछि त्यहीँ नै क्वारन्टीनमा बस्नुपर्ने नियम छ पनि भनिरहेका छन्। आफैँ क्वारन्टीनमा बस्न मिल्ने भयो भने गइहाल्ने तयारी छ।"

कार्गो उडानमा जाने तयारी

मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाण्डेलाई राजदूत नियुक्त गरिसकेकी छन्।

पौडेलले भने, "एग्रिमो (कूटनीतिक सहमति) आइसकेपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिएको हो।"

चीन पुगेपछि पाण्डेले चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नभएको अवस्थामा नवनियुक्त राजदूत जान ढिलाइ भएको बताउँदै बेइजिङ वा ग्वान्जाओमा कोरोनाभाइरससम्बन्धी सामान लिन जाने कार्गो उडानमा जाने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा उत्तरपूर्वी क्षेत्रसम्बन्धी मामिला हेर्ने अधिकारी रोशन खनालले बताइन्।

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासका एक अधिकारीले पनि निकट भविष्यमा हुने उडानमार्फत पाण्डे चीन आउने तयारीमा रहेको जानकारी पाएको बताए।

अर्थपूर्ण

बेइजिङ्स्थित ती अधिकारीले भने, "कोभिड-१९ को महामारीका कारण चीनमा अन्य गतिविधि त्यति धेरै भएको छैन। नेपालबाट पनि यस विषयमा कुनै निर्देशन आएको छैन।"

"पहल गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी तयार नै छौँ।"

परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले भारतले लिपुलेकमा चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटो निर्माण गरेको अवस्थामा दुवै देशमा कूटनीतिक सक्रियता बढाउनुपर्ने अवस्थामा पाण्डेको बेइजिङ यात्रा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्ने बताएका छन्।

भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा पछिल्लो प्रकरणमा नेपालले दुवै छिमेकीसँग कूटनीतिक सक्रियता बढाउन जरुरी रहेको बताउँछन्।

थापाले भने, "यो विवादको लामो इतिहास छ। भारत र चीनबीच सम्बन्ध बिग्रिएर युद्धको सम्भावना भएका बेला नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षा निकायले प्रवेश गरेका हुन्।"

सीमा विवाद...


शीर्षक: लिपुलेक: नेपाल सरकारको आलोचना गर्दै कसले के भने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शनिवार काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासनजिकै विरोध प्रदर्शन भएको थियो

त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको लिपुलेक क्षेत्रबारे फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ।

लामो समय लगाएर भारतले उक्त सडक निर्माण गर्दा  पनि नेपालले चासो व्यक्त नगरेको वा थाहै नपाएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ।

कतिपयले सरकारले "भारतको डर"का कारण उक्त मुद्दा नउठाएको भनिरहेका छन् भने कतिले सरकार सञ्चालकहरूले "व्यक्तिगत स्वार्थ"ले त्यस विषयलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

केहीले चाहिँ नेपालको गुप्तचर संयन्त्र, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूप्रति पनि प्रश्न तेर्स्याएका छन्।

यसरी सरकारको आलोचना गर्नेमा सर्वसाधारणदेखि सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्तासम्म छन्।

घटना विकासक्रम

गत शुक्रवार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेका थिए।

कैलाश-मानसरोवर यात्राका लागि सहज हुने मार्गका रूपमा उक्त सडक बनाइएको भन्दै भारतीय रक्षा मन्त्रालयले भिडिओ कन्फरेन्सका माध्यमबाट त्यसको उद्घाटन गरेको हो।

उक्त सडक नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको लिपुलेक हुँदै बनाइएको पाइएपछि त्यसबारे तत्कालैदेखि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुन थाल्यो।

नेपालमा शनिवार विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन र विरोध पनि गरे।

शनिवारै परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य निकाल्दै भारतलाई नेपाली भूमिमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गरिसकेको छ।

मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको दोहोर्‍याएको छ।

भारतको उक्त कदम दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमै सीमासम्बन्धी विवाद आपसी समझदारीका आधारमा सल्टाइने विषयमा भएको समझदारीको विरुद्धमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

भारतको प्रत्युत्तर

नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएको छ।

शनिवारै भारतको विदेश मन्त्रालयले एउटा वक्तव्यमार्फत् भारतले आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको दाबी गरेको छ।

उसले नेपाल र भारतबीच थाती रहेका सीमा विवाद समाधान गर्न संयन्त्र रहेको र कूटनीतिक तवरबाटै विवादको समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ।

कोरोनाभाइरसको महामारी सकिएपछि दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकहरू बसेर समस्याहरू समाधान गर्ने पनि भारतको भनाइ छ।

यसअघि पनि भारतले...


शीर्षक: लिपुलेक: नेपाल-भारत सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा कति सहज, कति जटिल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्रिदेशीय बिन्दुमा अवस्थित उक्त क्षेत्र नेपालको भएको पर्याप्त प्रमाण रहेकाले विज्ञहरूले उक्त विषयलाई नेपालले अन्तराष्ट्रियकरण गर्न हिच्किचाउनु नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

भारतले गत वर्ष कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितलाई आफ्नो सीमाभित्र राखेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसप्रति नेपालले आपत्ति प्रकट गर्दै नेपालले भारतलाई कूटनीतिक सन्देश पठाएको थियो।

तर पटकपटक भएका संवाद र प्रधानमन्त्रीस्तरमै उक्त विषय आपसी समझदारीका आधारमा टुङ्ग्याउने भनिए पनि भारतले 'एकपक्षीय रूपमा चालेको' पछिल्लो कदमले नेपाललाई त्यसतर्फ डोर्‍याएको जानकारहरूको तर्क छ।

आइतवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि  केही सांसदहरूले सीमासम्बन्धी विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए।

"परराष्ट्रमन्त्रीबाटै प्रस्तुत भएको विषयमा कूटनीतिक नोटको बेवास्ता गरेको कुरा यहाँ जाहेर भयो। त्यसले गर्दा भारतले टेरेको देखिएन। मिचेरै लैजान खोजेको देखियो। त्यसैले अबको अवस्थामा अन्तराष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्छ। त्यसका निम्ति सरकारको के धारणा छ?" राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सोधिन्।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि द्विपक्षीय वार्ता संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने र त्यसबाट समस्या समाधान नसके संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म यो विषय पुर्‍याउने दिशातर्फ सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

भारतको पिथौरागढ जिल्लाको गर्वाधारबाट सुरु भई नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी भारतले निर्माण गरेको विवादित सडक

तर सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा कूटनीतिक माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास रहेको मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

सन् २०१५ मा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएका बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेका कमल थापाले प्रकरणका विषयमा भारतलाई बिरोधपत्र पठाउन, भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध जनाउन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आवाज उठाउन सरकारलाई ट्विट मार्फत आग्रह गरेका छन्।

अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने कारण के हो?

लिपुलेक र सुस्ताबारे अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलको संयोजन गरेका पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय भारतले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने हिसाबले नहेरेको बताउँदै उक्त...


शीर्षक: लिपुलेक: परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, 'भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाइरहेको पहिल्यै थाहा थियो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा बोल्दै सत्ताधारी र विपक्षी दलहरूका सांसदले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका हुन्।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारलाई भारतले सडक बनाइरहेको पहिले नै थाहा भएको तथा त्यो रोक्न भारतसँग पटकपटक पत्राचार र वार्ता भएको जानकारी सदनलाई गराए।

मन्त्री ज्ञवालीले बैठकको सुरुमै 'सार्वजनिक महत्त्वको विषय'का रूपमा लिपुलेक विवादबारे बोलेका थिए।

त्यसपछि उनलाई प्रश्न सोध्न समय पाएका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्दै यो विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराए।

कसले के भने?

बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा सांसद महन्थ ठाकुरले सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनेबाहेक यो विषयलाई समाधान गर्न के गरेको छ भन्ने प्रश्न गरे।

सांसद सरिता गिरीले नेपाल र भारतबीच ९० प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भइसक्दा कालापानी र लिपुलेकको मुद्दा किन समाधान भएन भन्ने प्रश्न गर्दै कतै यसलाई अतिराजनीतिक मुद्दा बनाइएको त हैन भन्ने शङ्का व्यक्त गरिन्।

उनले लिपुलेकको मुद्दा त्रिपक्षीय भएको भन्दै भारतलाई मात्र नभई चीनलाई पनि कूटनीतिक नोट पठाउन माग गरिन्।

अर्की सांसद दुर्गा पौडेलले परराष्ट्रमन्त्रीकै कुराबाट पनि भारतले पटकपटक अटेरी गरेको देखिएको बताइन्।

उनले भनिन्, "यसले भारतले टेरेको छैन भन्ने देखिन्छ। त्यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ।"

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत किन?

सांसद प्रेम सुवालले भारतले दक्षिण एशियाभरि नै आक्रमणकारी नीति लिएको आरोप लगाउँदै लिपुलेक फिर्ता ल्याउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने माग गरे।

शनिवार काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासनजिकै विरोध प्रदर्शन भएको थियो

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले चाहिँ "मन्त्रीकै भनाइबाट १२ वर्षदेखि सडक बनिरहेको थाहा भयो। सरकार के हेरेर बसेको थियो?" भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले प्रेस वक्तव्य दिएर मात्र समस्या समाधान नहुने बताए।

सत्ताधारी दलकै सांसद भीम रावलले आफ्नै पार्टीको सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, "नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन र आफ्नो भूभाग समेटेर बनाएको नक्सा सार्वजनिक गर्न यो सरकारलाई किन गाह्रो भइरहेको छ?"

विपक्षी सांसद मीनेन्द्र रिजालले भारतलाई विरोधको सूचना दिएर मात्र नपुग्ने बताए।

कस्तो सुझाव?

अर्का सांसद अनीलकुमार झाले सरकारलाई वक्तव्यबाजी मात्र नगरी कूटनीतिक समाधान खोज्न आग्रह...


शीर्षक: लिबियामा आप्रवासी 'दाससरह बेचिंदै'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भूमध्यसागर तरेर युरोप जान चाहने आप्रवासीका लागि लिबिया महत्वपूर्ण स्थल हो।

परिचयपत्र नभएका र मानव तस्करलाई दिने पैसा समेत नभएका आप्रवासीहरुलाई बढ्दो रुपमा दासका रुपमा बेचिंदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठनले बताएको छ।

आइओएमले अन्तर्वार्ता गरेका आप्रवासीहरुले मानव तस्करहरुले आफूलाई लिबियाको तटसम्म पुग्न नदिएको बताएका छन्।

जबरजस्ती

आफूलाई ती मानव तस्करहरुले नगरको चोकमा वा पार्किङ स्थलमा लगेर दासका रुपमा बेचेको ती आप्रवासीहरुले बताए।

उनीहरुलाई ठूलो गोदाममा वा कोही नबस्ने भवनमा राखिने र काम गर्न वाध्य गरिने बताइएको छ।

केही आप्रवासीले आफूलाई दिनदिनै पिटिएको र परिवारलाई फोन गरेर पैसा माग्न लगाइएको बताएका छन्।

त्यस्ता केही स्थानमा पुगेका आइओएम कर्मचारीले जानाजान कुपोषण, यौन दुर्व्यवहार र हत्या गरिएको समेत प्रमाण भेटेको बताएका छन्।

तस्करी

लिबियामा आप्रवासीहरुको स्थिति यो भन्दा अघि नै खराब रहेको अवस्थामा दास किनबेचको प्रवृत्ति एकदम चिन्ताजनक भएको आइओएमले बताएको छ।

बीबीसीकी जिनीभा संवाददाता इमोजेन फूक्ससंगको अन्तर्वार्तामा आइओएमका लिबिया प्रमुख ओटमन बेलबीसीले धेरै आप्रवासीहरुसंग यात्राका लागि आवश्यक परिचयपत्र नहुने र मानव तस्करलाई मात्रै उनीहरुको ठेगाना थाहा हुने गरेको बताए।

कसैले थाहा नपाई थुप्रै आप्रवासीले मरुभूमिमा ज्यान गुमाउने गरेको पनि उनले बताए।

'दास बजार'

यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा दासहरुको बजार फस्टाएको बताइएको छ।

लडाकु समूहहरु र मानव तस्करले त्यस्ता मानिसलाई अपहरण गर्ने र उनीहरुसंग पैसा नभएमा उनीहरुलाई बेच्ने गरेको बताइएको छ।

बेचिएकामध्ये अधिकांश पुरुष हुने गरेको भएता पनि महिला पनि बेचिएका र जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाइने गरेको थाहा पाइएको आइओएमले बताएको छ।


शीर्षक: लियोनेल मेसी: रोनाल्डोलाई पछाडि पार्दै मेसी बने सबैभन्दा धेरै कमाउने खेलाडी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले गत वर्ष १२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (१४ अर्ब १२ करोड नेपाली रुपैयाँ) कमाएका छन्।

पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो १० करोड नौ लाख अमेरिकी डलर कमाइका साथ दोस्रो स्थानमा छन् भने तेस्रो स्थानमा रहेका ब्राजिलका नेमारले १० करोड पाँच लाख डलर कमाएका छन्।

अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्सले खेलाडीहरूले जुन २०१८ देखि एक वर्षमा जितेको पुरस्कार, तलब र अन्य व्यावसायिक आम्दानी जोडेर सो सूची प्रकाशित गरेको हो।

सन् १९९० मा सूची प्रकाशित हुन थालेयता शीर्ष स्थानमा तीन फुटबल खेलाडी रहेको यो पहिलो पटक हो।

अमेरिकी वर्चस्व

सबैभन्दा बढी कमाउने सय खेलाडीको सूचीमा ३८ जना गैरअमेरिकी छन्।

सबैभन्दा बढी बास्केटबलका ३५ खेलाडी रहेको सूचीमा अमेरिकी फुटबलका १९, बेसबलका १३, फुटबलका १२  तथा बक्सिङ, गल्फ र टेनिसका पाँच-पाँच जना रहेका छन्।

सूचीमा रहेकी एक मात्र महिला खेलाडी टेनिसकी सेरेना विलियम्स ६३औँ स्थानमा छिन्। उनले गत वर्ष दुई करोड ९२ लाख डलर कमाएकी थिइन्।

एकमात्र दक्षिण एशियाली खेलाडी

सूचीमा दक्षिण एशियाबाट एक मात्र खेलाडी रहेका छन्।

एक सयौँ स्थानमा रहेका भारतीय विराट कोहली सूचीमा क्रिकेटका पनि एक मात्र प्रतिनिधि हुन्।

उनले गत वर्ष तलब र पुरस्कारमा ४० लाख डलर र व्यावसायिक कार्यबाट दुई करोड १० लाख डलर कमाएका फोर्ब्सले जनाएको छ।

सबैभन्दा धेरै कमाउने पाँच खेलाडी

१. लियोनल मेसी, फुटबल, १२ करोड ७० लाख डलर

२. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबल, १० करोड नौ लाख डलर

३. नेमार, फुटबल, १० करोड पाँच लाख डलर

४. क्यानेलो अल्भारेस, बक्सिङ, नौ करोड ४० लाख डलर

५. रोजर फेडेरर, टेनिस, नौ करोड ३४ लाख डलर


शीर्षक: लुक्ला विमानस्थल: सगरमाथाको काखमा अवस्थित यो विमानस्थललाई किन डरलाग्दो मानिन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सगरमाथाको प्रवेशद्वार मानिने तेन्जिङ-हिलारी विमानस्थलमा समिट एअरको विमान धावनमार्गबाट चिप्लिएर गई मनाङ एअरको हेलिकप्टरमा ठोक्किएको थियो।

घटनास्थलमै दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने घाइतेमध्ये एक जनाको पनि मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रकुमार रानानले बीबीसी नेपालीलाई बताए।

यसअघि पनि लुक्लामा हवाई दुर्घटनाहरू भएका छन्। सन् २००८ मा लुक्ला विमानस्थलमा भएको दुर्घटनामा १२ जर्मन नागरिकसहित १८ जनाको मृत्यु भएको थियो।

आखिर किन हुन्छ त लुक्लामा विमान दुर्घटना? विज्ञहरू भन्छन् त्यहाँको भौगोलिक अवस्थिति र मौसमका कारण लुक्ला विमानस्थल जोखिमपूर्ण छ।

कस्तो छ भौगोलिक स्थिति?

लुक्ला विमानस्थल सन् १९७१ देखि सञ्चालनमा आएको हो।

पछि सगरमाथा आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एड्मन्ड हिलारीप्रति सम्मान व्यक्त गर्न यसको नामकरण तेन्जिङ-हिलारी विमानस्थल गरियो।

यो समुद्र सतहभन्दा २८ सय मिटरको उचाइमा छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यसको लम्बाइ ५२७ मिटर र चौडाइ २० मिटर छ जुन अरू विमानस्थलभन्दा छोटो हो।

छोटो धावनमार्ग भएकाले त्यहाँ 'ओभरशूट' सम्भव हुँदैन। त्यसै उडान गर्नु त्यहाँ अवतरण गर्नु कठिन हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

अरूभन्दा कसरी भिन्न?

अन्तिम अवस्थामा अवतरण सुरक्षित नमानिए विमानस्थलमा विमानलाई सीधा अगाडि वा दायाँबायाँ उडाउन सकिन मिल्ने ठाउँ हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

'ओभरशूट' विमानस्थलका लागि चाहिने साधारण मापदण्ड मानिन्छ। तर लुक्लामा त्यो मापदण्ड पुगेको छैन।

छोटो धावनमार्ग भएको हुनाले उड्दा छिटो गति लिन र अवतरणका बेला छिटै रोकिनका लागि विमानस्थलको निर्माण बेग्लै ढङ्गले गरिएको छ।

यसको तल्लो भाग र माथिल्लो भाग झण्डै १२ डिग्री कोणमा छ। त्यसले धावनमार्गको दुई पुछारबीच १५० फिटको उचाइ फरक पार्छ।

त्यो भनेको झन्डै १० तले घर बराबरको उचाइ हो।

एकछेउमा सात सय मिटर अग्लो भीर पनि भएकाले यो विमानस्थललाई संसारकै अति डरलाग्दो विमानस्थलमध्ये एक मानिन्छ।

भिरालो धावनमार्गका कारण अवतरणका बेला विमान तल झरिसक्दा पनि माथि नै भइरहेजस्तो हुने भएकाले अवतरणको विन्दुलाई निरन्तर 'मार्क गर्न सक्नुपर्ने' चुनौति हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

मौसम कस्तो हुन्छ?

लुक्ला विमानस्थललाई सगरमाथाको प्रवेशद्वार मानिन्छ।

हिमाली क्षेत्रमा भएकाले त्यहाँ हुस्सु र हावाले उडानमा जटिलता थप्ने गर्छन्। त्यसैले प्राय: बिहान उडान हुने गर्छ।

मौसमका...


शीर्षक: लुम्बिनी प्रदूषणका कारक उद्योग सार्न आग्रह\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केही वर्षयता त्यहाँ रहेका सिमेन्ट र स्टील उद्योग अनि इँटा भट्टाबाट निस्कने धूलोका कणले उक्त सम्पदास्थललाई खतरामा पारिरहेको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनी शाक्य बताउँछन्।

नजिकैको शहर भैरहवालाई लुम्बिनीसँग जोड्ने राजमार्गको किनारमा रहेका रुख र बिरुवाहरु उद्योगबाट निस्केका फोहोरका कारण वर्षभरि नै धुलाम्मे देखिन्छन्।

शाक्य भन्छन्, "लुम्बिनी सम्पदा क्षेत्रलाई प्रदूषणमूक्त पार्न कलकारखाना अन्यत्र सार्नपर्छ, सरकार आफैंले यसका लागि कदमहरु चाल्नुपर्छ।"

औद्योगीकरण

लुम्बिनी क्षेत्र नेपाल भारत सीमाक्षेत्र नजिकै अवस्थित छ।

त्यहाँ रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा थुप्रै कलकारखानाहरु सञ्चालनमा रहेका छन्।

अघिल्लो दशकमा सरकारले औद्योगीकरणलाई बढावा दिन त्यस क्षेत्रमा उद्योगहरु खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो।

सजिलो पहुँच, उपयुक्त अवस्थिति र विद्युतको उपलब्धता जस्ता कारणले त्यसपछि यस क्षेत्रमा कलकारखाना खोल्ने लहर नै चल्यो।

त्यसैको परिणाम लुम्बीनीको मूल सम्पदा क्षेत्रबाट मात्रै केही किलोमिटर टाढा यतिबेला एक दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट फ्याक्ट्री र इँटा भट्टा सञ्चालनमा रहेका छन्।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट दवाव आएपछि धेरै पछि सरकारले सम्पदा क्षेत्रको १० किलो मिटरभित्र उद्ययोग खोल्न बन्द गर्ने निर्णय गर्यो।

तर त्यसबेलासम्म ढिला भइसकेको थियो।

खतरनाक

लुम्बिनी सम्पदा क्षेत्रमा प्रदूषणको प्रभाव हाल एकदमै ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिएको सदस्य सचिव शाक्य बनाउँछन्।

अध्ययनहरुले पनि लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषणको तह अरु स्थानभन्दा उच्च रहेको देखाएको छ।

यो वर्षको शुरुमा विभिन्न ठाउँमा रहेका हावाको गुणस्तर नाप्ने स्टेशनहरुमार्फत गरिएको जाँचले लुम्बिनीमा रहेको वायु प्रदूषणको तह धूलो र धुवाँका कारण बदनाम काठमाण्डूभन्दा बढी देखाएको थियो।

विशेष गरी प्रदूषणको मात्रा हिउँदयाममा बढी हुने गरेको पाइएको छ।

आयुसीएन र राष्ट्र संघीय संस्कृति कोष युनेस्कोले गरेको अर्को अध्ययनले प्रदूषणका कारण लुम्बिनीको विश्व सम्पदा क्षेत्र खतरामा पर्न थालेको देखाएको थियो।

सो अध्ययनमा भनिएको छ,''लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्र भित्र भइरहेको कार्बन उत्सर्जनले जैविक विविधतामा जोखिम, स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा समस्या, पुरातात्विक सम्पत्ति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा गहन समस्याहरु सिर्जना गराइरहेको छ।"

आयुसीयनले लुम्बिनीमा...