शीर्षक: नेकपा विवाद: ‘तीनवटा विषयमा ओली-प्रचण्डबीच सहमति’पछि छ सदस्यीय कार्यदल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त कार्यदलको नेतृत्व महासचिव विष्णु पौडेलले गर्नेछन्। कार्यदलमा अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का नेता माधवकुमार नेपालनिकट भनिएका नेताहरूको पनि प्रतिनिधित्व छ।

कार्यदललाई आफ्नो सिफारिस प्रस्तुत गर्ने समयसीमाबारे अहिलेसम्म केही नभनिएकाले पहिलो बैठक बसेपछि मात्रै समयसीमा र कार्यादेशबारे केही बताउन सकिने एक नेताले बताए।

ओली र प्रचण्डबीच के कुरा भयो?

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले दुवै अध्यक्षबीच पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र जनताले दिएको जनादेशबमोजिम अघि बढ्ने सहमति भएको र त्यसैअनुसार कार्यदलले काम गर्ने बीबीसीलाई बताए।

समितिमा सदस्य मनोनीत नेता जनार्दन शर्माले दुवै अध्यक्षबीच मिलेर जानुपर्ने र अहिले देखिएका कतिपय वैचारिक मतभेद पार्टीको महाधिवेशनबाट हल हुनुपर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिए।

महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म सरकारको नेतृत्व नफेरिने र दुवै अध्यक्षले पार्टीको नेतृत्व गर्ने उनको भनाइ छ।

शर्माले बीबीसीसँग भने, "अहिलेको मुख्य एजेण्डा भनेको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर जाने हो। त्यति बेरसम्म दुवै अध्यक्षहरूले कार्यविभाजन भएकै छ, त्योअनुसार अघि बढ्ने भन्ने समझदारी भएको छ।"

"त्यसअनुसार विधि र प्रक्रिया नमिलेका वा पार्टी र सरकारबीचका अन्तर्विरोध समाधान हुनेगरी हामी प्रस्ताव गर्छौँ। अहिले नेतृत्व बदल्नेभन्दा पनि तत्कालका समस्याहरू हल गरेर जाने र अहिले उठेका विषयहरू महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने समझदारी भएको छ।"

गत माघ महिनामा नेकपाले यो वर्षको चैतसम्ममा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कसरी भयो कार्यदल बनाउने सहमति?

कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण सङ्कट आइपरेको बेलामै सत्तारूढ नेकपामा आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो। अहिले दुई अध्यक्षको सहमतिमा कार्यदल गठन भएको हो।

बिहान प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको छलफलपछि गठित कार्यदलमा महासचिव पौडेल संयोजक छन्। प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषाल सदस्य तोकिएका छन्।

नेकपाभित्र महासचिव पौडेल र पोखरेललाई प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छ। शर्मा र भुषाल अर्का अध्यक्ष प्रचण्डनिकट र नेता रावल र पाण्डे पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालनजिक मानिन्छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले शुक्रवार भएको भेटमा दुई अध्यक्षहरूबीच तीनवटा कुरामा सहमति...


शीर्षक: नेकपा विवाद: ‘सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति भरोसा छ’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको उक्त विघटन विरुद्ध आफ्नो दलले आन्दोलन थालिसकेको भन्दै ‘वातावरण सकारात्मक’ नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने बताए।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयका बारेमा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेकै दिन प्रचण्डको पछिल्लो भनाइ आएको छ।

प्रचण्ड सहित उक्त खेमाका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरूले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बिहीबार सकिएको आफ्नो पक्षका नेता सम्मिलित केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए।

अदालतबारे प्रचण्डले के भने?

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई "धोका दिएको र निरंकुश ढङ्गले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको" बताए।

उनले प्रतिनिधि सभा विघटन र सत्तारूढ दलको विभाजनलाई "ऐतिहासिक कंलक" भन्दै सरकारको कदमले गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार भएको बताए।

सम्बोधनका क्रममा उनले बारम्बर न्यायपालिका र निर्वाचन आयोगप्रति आफ्नो भरोसा रहेको उल्लेख गरेका थिए।

प्रचण्डले भने, “म र हाम्रो पार्टीलाई हाम्रो अदालतप्रति भरोसा छ। अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनि आम जनताको चाहना अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास लिएका छौँ।”

उनले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफू स्वयं रिट लिएर अदालतमा गएको सम्झँदै त्यसबेलाको सकारात्मक अनुभव आफूसँग रहेको उल्लेख गरेका थिए।

"न्यायिक लडाँइ जारी रहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने" पनि उनले उल्लेख गरे।

निर्वाचन आयोगबारे प्रचण्डले के भने?

पार्टीका लगभग साढे चार सय केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३ सय भन्दा बढीले आफूहरूलाई समर्थन गरेको भन्दै प्रचण्डले निर्वाचन आयोगबाट पनि आफूहरूले मान्यता पाउने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने, “हामी ३ सय १५  जना जति यता छौ। उता १ सय जना जम्मा भएर ११ सय ९९ भयौँ भन्ने जस्तो लज्जास्पद र अवैध काम के हुनसक्छ? निर्वाचन आयोगप्रति हामीलाई भरोसा छ। हामीलाई निर्वाचन आयोगले ऐन अनुसार नाम, वैधानिक हैसियत, लोगो र चुनाव चिन्ह दिन्छ भन्ने विश्वास छ।”

शुक्रबार नै प्रचण्ड सहितका वरिष्ठ नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर २ सय ९५ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका छन्।

नेकपामा अध्यक्ष र महासचिवको सहमतिमा बैठक आयोजना गर्ने...


शीर्षक: नेकपा विवादः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भन्छन्, 'सामना गर्छु'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

डोरमणि पौडल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छन्

उक्त समूहमा भएका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

राजीनामा दिनेहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुणप्रसाद नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल छन्।

जमकट्टेल र दुलाल पूर्वमाओवादी र नेपाल पूर्वएमालेका हुन्।

मुख्यमन्त्रीमा शाक्यको नाम प्रस्तावित

जमकट्टेलले भने, "११० सदस्यीय प्रदेश सभामा रहेका नेकपाका ८० सदस्यहरूमध्ये ४५ जनाले हस्ताक्षर गरेका छौँ।"

त्यस्तै नेत्री तथा प्रदेश सभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनी पार्टी संसदीय दलको चुनावमा मुख्यमन्त्री पौडेलसँग पराजित भएकी थिइन्।

उनी नेकपाको स्थायी समिति सदस्य हुन्।

राजनीतिक अन्योल बढेको बेला नागरिकहरू के भन्छन्

के भन्छन् मुख्यमन्त्री?

मुख्यमन्त्री पौडेल काठमाण्डूमा छन्। उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफूले पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी पाएको बताए।

कानुन र संविधानअनुसार नै सबै कुरा हुने बताउँदै उनले भने, "यस्ता कुराहरू भइरहन्छन्, आरामसँग सामना गर्छु।"

उनले संसदीय अभ्यासमा यस्ता कुरा भइरहने बताउँदै स्वाभाविक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए।

मुख्यमन्त्री पौडेल भन्छन्, "यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जानेकै बुझेकै कुरा थियो। त्यसैले ठूलो विषयको रूपमा लिएको छैन।"

नेकपाभित्र विवाद चुलिएपछि प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको असर पर्ने अनुमानकाबीच त्यसको पहिलो परिणाम वाग्मती प्रदेश सरकारमा देखिएको हो।


शीर्षक: नेकपा विवादः केपी शर्मा ओलीले जबाफ दिएपछि सत्तारूढ दल फुट्ला कि एकताबद्ध नै रहला?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर दुवै पक्षले पार्टी विभाजन भए आफ्नो कारणले नभई अर्को पक्षका कारणले हुने भन्दै विद्यमान  सङ्कट टरिनसकेको सङ्केत दिएका छन्।

"उहाँ (ओली)ले प्रस्ताव ल्याएपछि प्रस्तावहरूको बीचमा छलफल गरेर जाने वातावरण बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। उहाँले कसरी निकास दिनुहुन्छ भन्नेमा बाँकी कुरा निर्भर रहन्छ," प्रचण्ड निकटस्थ मानिने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

यसअघि मंसिर ३ गतेको बैठकमा प्रचण्ड पक्षसँग रुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र आफूमाथि लगाइएका आरोपबारे "छिनोफानोका लागि मात्रै" बैठक हुने र ती आरोप गलत ठहरिए अर्का अध्यक्ष (प्रचण्ड) पदबाट हट्नुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका थिए।

"उहाँले छफफल गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्नुभएको भए त्यो हामीले माग गरेकै कुरा भयो, राम्रो भयो। तर पार्टीलाई नै फुटाउने कुरा गर्नुभएको भए त्यो हाम्रो कोणबाट सही हुन सक्दैन, हामी त्यसो गर्न दिँदैनौँ," श्रेष्ठले भने। उनी पार्टी प्रवक्ता पनि हुन्।

के नेकपा विभाजनको मुखमा पुगेकै हो त?

कार्तिक महिनाको अन्तिम साता बसेको बैठकमा प्रचण्डले लिखित रूपमा सरकार र प्रधानमन्त्रीबारे प्रश्न उठाएपछि नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। केही समययता शीर्षस्थ नेताहरूले सार्वजनिक माध्यमबाट पार्टी एकता खतरामा रहेको भन्दै नेकपा दुई टुक्रा हुनसक्ने सङ्केत गरेका थिए।

आफूलाई लगाइएका आरोपमा जबाफसहित प्रतिवेदन ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले १० दिनको समय मागेपछि नेकपा विभाजनको खतरा तत्कालका लागि टरेको सरकारभित्र र बाहिर भएका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। तर पछि के हुने हो अझ भन्न सकिने अवस्था नभएको उनीहरूको बुझाइ छ।

"दुर्घटनातिर जान लागेको परिस्थितिलाई रोकिएको छ। सङ्कट पूरै समाधान भइसक्यो भन्ने अवस्था छैन," पर्यटनमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता योगेश भट्टराईले भने।

उनका अनुसार यो बीचमा संवाद र विमर्शका लागि समय प्राप्त भएको छ।

"दुवै अध्यक्षले आ-आफ्ना  प्रस्ताव समितिमा ल्याउँछौँ भनेका छन्। त्यसले छलफलको दायरा अझै फराकिलो हुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो।"

प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी तथा सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यशैलीबारे तीन पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधव नेपाल रझलनाथ खनाल तथा अन्य नेताको समूहको असन्तुष्टिसँगै चर्किएको विवादको शृङ्खला त्यति सजिलै नटुङ्गिने सम्भावना विभिन्न नेताहरूको भनाइबाट प्रतविम्बित हुन्छ।

दुवै विषयमा पार्टी...


शीर्षक: नेकपा विवादः केपी शर्मा ओलीले प्रदेश नं १ का आफू निकटस्थ नेताहरूलाई जूम भेलामा के भने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर

भौतिक रूपमा भेटघाट गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि उनी अहिले आफू पक्षधर नेता र कार्यकर्तालाई पार्टीभित्र देखिएको अवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै आएको जानकारी केही नेताहरूले दिएका छन्। बुधवार उनले प्रदेश नं १ का विश्वासपात्र नेताहरूसँग जूम भेला गरेको चर्चाले अहिले नेकपावृत्तमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।

लामो समयदेखि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको मतभेदका कारण पार्टीभित्र "जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको" प्रधानमन्त्री ओलीले निकटस्थ नेताहरू बताउने गरेका छन्।

पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले चर्चामा आए जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका कार्यकर्तालाई 'जूम' बैठकमा बोलाएर एकपक्षीय धारणा राखेको हो भने त्यो पार्टी हितविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

जूम भेलामा ओलीले के भने?

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधवार जूम बैठकमा प्रदेश नं १ का आफू निकटस्थ नेता तथा कार्यकर्तासँग कुरा गरेको नेकपाका प्रदेश नं १ का नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पुष्टि गरेका छन्।

उक्त बैठकमा ओलीपक्षीय १७ नेताको सहभागिता रहेको प्रचण्डपक्षीय नेताहरूको दाबी छ। ओलीपक्षीय नेताहरूले यसबारे खुलेर कुरा गर्न चाहेनन्।

तर सत्तारूढ नेकपाका प्रदेश नं १ का अध्यक्ष देवराज घिमिरेले केही समययता प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नो पनि सम्पर्क निकै बाक्लिएको बताए।

फाइल तस्बिर

उनले भने, "म त जूम मीटिङमा उपस्थित हुन पाइनँ, बाहिर जानु थियो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा पार्टीभित्र दिनहुँ बढिरहेको जटिल परिस्थितिलाई कसरी निकास पाउने भन्ने नै हो।"

ओली निकट मानिने झापाका एक जना नेता शिव ढुङ्गेलले जूम बैठकका बारेमा आफूले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएपछि केही नेतासँग कुरा गरेको बताए।

उनले भने, "तत्कालीन एमालेको नारा 'जनताको बहुदलीय जनवाद'का कुरा मीटिङमा भयो भएन भनेर टिप्पणी म गर्दिनँ। तर आगामी महाधिवेशनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले उक्त नारालाई जोडतोडका साथ उठाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ पक्का हो।"

तर बैठकको कुरा बाहिर कसरी आयो भन्ने कुराले आफू छक्क परेको नेकपा झापाका अध्यक्ष चिन्तन पाठकले बताए। "मीटिङमा के-के विषय उठे भन्नेबारे अहिले म केही बोल्दिनँ। यति हो, गोप्य कुरा कसरी बाहिर आयो?" उनले भने।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि सहभागी भएको कुरा चर्चामा आए पनि त्यसबारे जानकारी लिने बीबीसीको...


शीर्षक: नेकपा विवादः चासो एमालेको 'उदाउँदो सूर्य' तर्फ, उक्त दलका नेताको योजना के छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आयोगले नेकपा र उसको चुनाव चिह्न नै कसैलाई नदिनेगरी 'फ्रिज' गरिदिने आशङ्का र अनुमान भइरहेकाले पनि त्यसतर्फ चासो बढेको हो।

नेता माधवकुमार नेपाल समेत त्यस्तै आशङ्का आफ्नो दलको केन्द्रीय सदस्यहरूसँग प्रकट गरेको समाचार केही दिनअघि आएको थियो।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आयोगमा दर्ता भएको नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न उदाउँदो सूर्य हो।

'एमालेमा स्वागत तर अध्यक्ष नछाड्ने'

उक्त पार्टीकी अध्यक्ष हुन्, सन्ध्या तिवारी भेटवाल। नर्सिङ पेसा छाडेर अहिले राजनीतिमा पूर्ण रूपले होमिएको बताउँदै उनले सङ्गठन विस्तारमा लागिरहेको सुनाइन्।

कतिपयले नेकपा र चुनाव चिह्न फ्रिज भएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दर्ता रहेको नेकपा एमालेबाट चुनाव लड्न तुलनात्मक रूपमा सहज हुने ठानेका छन्।

अध्यक्ष तिवारीले आफूहरूले कसैको निर्देशनमा पार्टी दर्ता नगरेको र नेकपाका कुनै पक्षसँग सम्पर्क नरहेको दाबी गरिन्।

उनले भनिन्, "तर उहाँहरू (जुनसुकै पक्ष) आउनुहुन्छ भने स्वागत छ।"

पार्टीको नेतृत्व भने नछाड्ने उनको भनाइ छ।

"त्यो त हुनै सक्तैन," तिवारी भन्छिन्, "हामी कोहीसँग जाँदैनौँ, हामी हाम्रै एमाले लिएर बस्छौँ।"

उनले ३३ वटा जिल्लामा आफूहरूले सङ्गठन बनाइसकेको र कतिपय पूर्व एमालेहरू आफूहरूसँग रहेको बताइन्।

'ओलीजीको उपाय थिएन'

नेकपा औपचारिक विभाजनमा गएको देखिएका बेला नेकपा एमालेका नेताहरूको सदिच्छा को प्रति अलि बढी छ, ओली कि माधवकुमार नेपाल?

महासचिव मनीषकुमार उपाध्यायका भनाइमा दुवै पक्षले यसअघि जनताको बहुदलीय जनवादलाई वास्ता गरेनन् तर अहिले सजिलोको निम्ति त्यसलाई सम्झिरहेका छन्।

उनले भने, "त्यसैले चुनाव भयो भने हामी दुवैसँग लड्छौँ।"

धेरै पार्टीलाई दशकौँसम्म देखेपछि जनताको सेवा गर्ने राजनीतिनै भएको ठम्याइमा पुगेर एमाले दर्ता गरेको उनले सुनाए।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई उनको दलले प्रचण्डपक्षले भने जस्तै प्रतिगमन ठान्छ कि ठान्दैन?

उनका बुझाइमा त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, "प्रतिगमन नभनौँ, आएको सङ्कटलाई ओलीजीले टार्नुभयो, उहाँसँग कुनै उपाय थिएन। कुनै पनि पार्टीले त्यही गर्थ्यो।"

नेकपा 'एक हुँदा राम्रो'

महासचिव उपाध्यायले नेकपा 'एक हुँदा राम्रो हुने र अझै ठाउँ रहेको' बताए।

विभिन्न व्यवसाय र जागिरमा रहेको बताउने उनी कपडा व्यवसायमा छन्।

कतिपयले उनी प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता महेश...


शीर्षक: नेकपा विवादः निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट केपी शर्मा ओली पक्ष उत्साहित, प्रचण्ड पक्षले उठायो प्रश्न\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दुवै पक्षले आफू पक्ष वैधानिक पार्टी भएको दाबी गरेका थिए

सरकार पक्षीय नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले आयोगको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै 'समग्र निर्णय हेरिरहेको' बताए।

दुवै पक्षको आआफ्नो बैठक बसेर गरेका फरकफरक निर्णयबारे आयोगलाई जानकारी गराउँदै त्यसैअनुसार पार्टीको विवरण अद्यावधिक बनाइदिन परस्परविरोधी दाबीसहितको आग्रह गरेका थिए।

तर आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई मान्यता नदिएर दलको पुरानै अवस्था, विधान र पदाधिकारी यथावत् रहेको ठहर गरेको छ।

ओलीबिनाको बैठक नै अवैध?

आफूहरूले निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरेको पदाधिकारीहरूको नामलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको बताउने पूर्वसभामुख नेम्वाङको दाबी छ, "प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउने हो र अरू ढङ्गले बोलाउने बैठक अवैध हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोल्यो, यी सबै कुराहरू सकारात्मक छन्।"

ओली पक्षको बैठकले प्रचण्डलाई अध्यक्ष यथावत् राख्दै उनको कार्यकारी अधिकार र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सचिवालयबाट नहटाई उनको प्रवक्ताको जिम्मेवारी खोसेको थियो।

ओली पक्षले अन्य सबै पदाधिकारीहरू र विभिन्न समितिका सदस्यहरूलाई कायम राखेको छ।

तर प्रचण्ड पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको जानकारी आयोगलाई गराएको थियो।

आयोगले अलगअलग भएका बैठकका सबै निर्णयलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।

सत्ताधारी नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन्

'बहुमतको निर्णय अद्यावधिक हुनुपर्ने'

प्रचण्ड पक्षीय नेता एवं पूर्वकानुनमन्त्री देव गुरुङले भने निर्वाचन आयोग दलभित्रको विवाद निरूपणसम्बन्धी दफामा प्रवेश नगरेको बताउँदै आयोगको प्रशासनिक निर्णय गरेको टिप्पणी गरे।

नेकपाका दुवै खेमाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगमा पहिले बुझाइएको विवरण अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरेकाले आफूहरूले केही बोल्नु नपर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बीबीसीलाई बताए।

पार्टी वा निर्णयको आधिकारिकताको निम्ति दफा ४३ र ४४ अनुसार दाबी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

तर नेता गुरुङ आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यले निर्णय गरेकाले आयोगले त्यसअनुसार नेकपाको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउँछन्।

पार्टीको केन्द्रीय समितिनै आधिकारिक अङ्ग भएको कुरा कानुनले परिभाषित गरेको तर्क गर्दै बहुमतको निर्णयानुसार आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।...


शीर्षक: नेकपा विवादः नेपाली कांग्रेसलाई एउटा समूह वाग्मती र अर्को समूह प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री ‘दिन तयार’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वाग्मतीको प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २२ जना सदस्य छन्

प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका एक नेताले पनि आफ्नो पक्षबाट कांग्रेससँग त्यस विषयमा कुरा भएको बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताका अनुसार नेपाली कांग्रेससहितका दलसँग कुराकानी गर्न प्रदेश तहमै निर्देशन दिइएको बताए।

नेकपाभित्रैबाट दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि सङ्कटमा परेको सरकार जोगाउन वा नयाँ बनाउन दुवै पक्षले कांग्रेसको साथ जुटाउनुपर्ने देखिन्छ।

के भने शेरबहादुर देउवाले?

नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीका अनुसार केही दिनअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले दुवै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र नेताहरूसँग प्रदेशहरूमा सम्भावित समीकरणबारे परामर्श गरेका थिए।

वाग्मती प्रदेशबारेको छलफलमा सहभागी उनले भने, “सभापतिजीले पार्टीको हित र लाभलाई ख्याल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। दुवै पक्षले मुख्यमन्त्री दिन तयार रहेको बुझिन्छ।”

पार्टीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ‘बदनियतपूर्ण, असंसदीय, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेकोले त्योसँग बाझिनेगरी नजाऔँ’ भन्ने राय धेरैले दिएको उनको भनाइ छ। त्यसको अर्थ प्रचण्ड पक्षसँग सहकार्य राजनीतिक हुने उनीहरूको तर्क हो।

“तर सभापतिजीले पार्टीको हित कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ भन्नुभयो, हामीले पनि ठिक छ पार्टी हित कसरी हुन्छ त्यो पनि सोच्नुहोस् भन्यौँ,” नेताले जोशीले भने।

कांग्रेसकै नेत्री पुष्पा भुसालका अनुसार मङ्गलवारदेखि फेरि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिअन्तर्गत प्रदेश तहको राजनीतिबारे पनि छलफल हुनसक्ने बताइन्।

सभापति देउवासँग छलफलमा सहभागी अर्का नेता प्रकाशशरण महतका अनुसार धेरै नेताहरूले पार्टी हित हेर्ने नै भनेको बताए।

“तर नेकपा अझै एउटै पार्टी छ र एउटालाई हटाएर आफ्नै अर्कोलाई मुख्यमन्त्री प्रस्तावित गरेका मात्र हुन्, त्यसैले कांग्रेस अहिले हौसिन हुन्न,” नेता प्रकाशशरण महतले भने, “परिस्थिति अनुकूल भएमा सार्वजनिक रूपमा र दलीय रूपमा पार्टीको हित हेरेर निर्णय लिने हो।”

कांग्रेसका अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठकबाट खाका तयार हुने ढङ्गले राय सुझाव आउन सक्ने सम्भावना दर्शाए।

के केपी शर्मा ओली पक्षले वाग्मती छाड्न लागेको हो?

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार नेकपाको ओली समूहले वाग्मती प्रदेश छाडेर प्रदेश १ मा समर्थन खोजिरहेको छ।

तर नेता सुवास नेम्वाङले त्यसबारे...


शीर्षक: नेकपा विवादः प्रचण्डलाई ओलीको 'कडा' जवाफ, प्रचण्डको प्रतिक्रिया- 'स्वागतयोग्य जबाफ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

५३ बुँदामा समेटिएको ३८ पृष्ठको उक्त लिखित जवाफमा ओलीले प्रचण्डमाथि थुप्रै चुनौती दिएका छन्।

लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएका प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन्ः

१. यो 'प्रस्ताव' बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रीतसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र नीहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो मात्रै हो। यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ। पार्टीका बैठकहरूलाई अग्रगामी एजेण्डाबाट बराल्ने र व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप एवम् कुण्ठामा अलमलाइरहने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

२. वस्तुतः तपाईंले आफ्ना एकतर्फी लिखतमार्फत पार्टीभित्रका असहमतिहरूलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदल्नुभएको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गम्भीर सङ्कटमा धकेल्नु भएको छ। समयले यसको उचित हिसाब गर्ने नै छ।

३. यस संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत अपेक्षित परिणाम निकाल्नेमा होइन, तपाईंको रुचि आज पनि संशोधनको नाममा निरन्तर प्रयोग एवम् परीक्षण र विभिन्न बहानामा अन्ततः अस्थिरतामै रम्ने छ भन्ने कुरा धेरै तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्।

४. युद्धका बेला काम लागेका विधिहरू शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र खुल्ला समाजमा सधैँभरि काम लाग्दैनन्। मेरो प्रश्न तपाईंले लिन खोजेको बाटोप्रति होइन, ती कामलाई 'सहमति' को आवरणमा गर्नुभएको दोहोरो मापदण्ड र बहानाबाजीका हकमा हो।

५. "समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"को राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने यस राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न दृढतापूर्वक लागेको आफ्नै दलको सरकारलाई गठन हुँदाको प्रारम्भ देखिनै असहयोग गर्ने नियोजित सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने, राज्यका संयन्त्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने र दबाव दिने चेष्टा किन गर्न खोजिएको छ? इतिहासले जवाफ खोज्ने छ।

६. एकलव्य जस्तै खालि सरकारमा मात्रै तपाईँको ध्यानदृष्टि र प्रधानमन्त्री र सरकारको स्थायित्वविरुद्ध निरन्तर रागका कारण राजनीतिक स्थिरताविरुद्ध कस्तो सन्देश गइरहेको छ, ख्याल गर्नुभएको छ नि?

७. म आज खुल्ला आह्वान गर्न चाहन्छु- त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौँ। बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलिऔँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौँ। म यही दस्ताबेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु ! के तपाईं तयार हो?

८. नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभए पनि...


शीर्षक: नेकपा विवादः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि प्रदेशसभा पनि 'भङ्ग हुनसक्ने' चर्चा चल्दा कस्तो रणनीति बनाउँदैछन् दुई खेमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपाका दुवै खेमाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा शीर्षस्थ नेताहरू सहभागी हुने गरेका छन्

जिम्मेवारी हेरफेरपछि कानुनमन्त्रीबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विराटनगरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सभाको आफ्नै ऐन र नियमअनुसार कदम चालिन सक्ने सम्भावना रहेको धारणा राखेकी थिइन्।

नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्रीले अहिले विघटनको तहमा जाने अवस्था आफूले नदेखेको बताएका छन्।

वाग्मती प्रदेशमा अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई विस्थापित गर्ने अभियानमा लागेका प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको खेमाका एक नेताले ‘संविधान मिचेर जोरजबरस्ती गरिएको अवस्थामा बाहेक’ प्रदेशसभा भङ्ग हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए।

प्रदेशसभाको भविष्य के?

नेकपामा अहिलेको तहको विभाजन देखा नपर्दै कर्णाली प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रयास आरम्भ भएको थियो।

विराटनगरमा बोल्दै मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे

प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै नेकपा औपचारिक फुटको सँघारमा पुग्दा कम्तीमा दुईवटा प्रदेशमा प्रचण्ड-नेपाल खेमाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

यस बीचमा दुवै पक्षबीच बढिरहेको तिक्तताका कारण प्रदेशसभा विघटनको तहसम्म पुग्नसक्ने खालका धारणा पनि आइरहेका छन्।

प्रदेश नं १ को विराटनगमा मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले त्यो सम्भावना नकारिनन्।

विघटनको सम्भावनाबारे संवादताहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भनिन्, “राष्ट्रिय स्तरमा पार्टीभित्र भएको जुन तनाव र समस्या छ त्यसको प्रभाव त्यहाँ (प्रदेशसभामा) पनि परेको छ। प्रदेशसभाको ऐन र नियमवाली छ, त्योअनुसार उसले गर्न सक्ने सम्भावना छ।”

संविधानले के भन्छ?

नेपालको संविधानको धारा २३२ (३) ले कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर त्यस्तो कदम ३५ दिनभित्र सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भनिएको छ।

अनुमोदन भएको खण्डमा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाको चुनाव गराउनुपर्ने र उक्त अवधिभरि त्यस्तो...


शीर्षक: नेकपा विवादः सत्ताको नेतृत्व फेर्नुपर्ने बहसले दिएको सन्देश\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर जनमानसको आशामाथि कालो बादल मडारिन साढे दुई वर्ष पनि लागेन।

पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग उठेपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयले एकाएक राजनीतिक माहोल तातेको छ।

कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण लगायत सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर नेकपाका कतिपय शीर्षस्थ नेताहरूबाटै असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका छन्।

नेतृत्व विवाद

यसबीचमा विभिन्न अनियमितताका आरोपदेखि दल फुटाउनेसम्बन्धी विवादास्पद विधेयक ल्याएसम्मको विषयलाई लिएर ओली नेतृत्वको सरकार विवादमा मुछिन पुग्यो।

तर ती आरोपलाई प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यहरूले निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विसं २०७४ को फागुन ३ गते ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।

गत आइतवार प्रधानमन्त्री ओलीले स्व. मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाण्डूमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै 'आफूलाई पदबाट हटाउन खोजिएको' सार्वजनिक रूपमै दाबी गरे।

अन्ठाउन्न वर्षदेखि खोसिएको जमिन फिर्ता ल्याउन खोजिएको बताउँदै त्यो कुनै गल्ती नभएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीको इशारा दक्षिणी छिमेकी भारततिर थियो।

उनले भने, "तर त्यसो गरेपछि नेपालकै नेताहरू लागिपरेका छन्, बहस चलेको छ। अहिलेको अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन।"

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक (फाइल तस्वीर)

कतिपय राजनीतिशास्त्री तथा विश्लेषकले प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिलाई 'आफ्नो विफलता ढाकछोप गर्ने प्रयास'को रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्।

राजनीतिमा विरलै पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओली चुकेको उनीहरू बताउँछन्।

बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गरे पनि अहिलेसम्मका काम हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली 'सर्वथा असफल' देखिएको राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको दाबी छ।

प्राध्यापक खनाल भन्छन्, "बहुमत त प्रक्रियाको एउटा उत्पादन हो। त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने हैसियत नेतृत्वको हो। क्षमता त नेतृत्वसँग हुन्छ।"

'प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत नै घाँडो'

अल्पमत, बहुमत वा गठबन्धनको सरकारभन्दा पनि राजनीतिक संस्कार महत्त्वपूर्ण विषय भएको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको तर्क छ।

आचार्य भन्छन्, "चाहे जुनसुकै दलका नेता होऊन् सबैमा संस्कार चाहिँ एउटै रहेछ।"

"अल्पमत, बहुमत वा गठबन्धन जेसुकै भए पनि राजनेता जस्तो हुन नसके पनि सामान्य नेता जस्तो पनि हुन नसक्नु दुर्भाग्य नै हो।"

उनले थपे,...


शीर्षक: नेकपा सचिवालय बैठक: शीर्ष नेताद्वारा आत्मालोचना, स्थायी कमिटीको बैठक वैशाख २५ गते\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

शनिवार बसेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता तथा सचिवालय सदस्य  श्रेष्ठले बैठकमा पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक विवादबारे समीक्षा भएको र वैशाख २५ गतेका लागि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको बताएका छन्।

श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने, "नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ला वा प्रधानमन्त्रीले कहिले राजीनामा दिने भन्ने एजेन्डा सचिवालय बैठकमा अब रहेन।"

"पार्टीको आन्तरिक विषयमा केहि समययता समस्या देखिएको थियो। अब पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्दै लैजाने र भएका कमीकमजोरी सुधार्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुभएको छ।"

यसअघिका सचिवालय बैठकमा उठेका  विषय अब सचिवालयको एजेन्डाभित्र नरहेको श्रेष्ठले बताएका हुन्।

उनले भने, "वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वा माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने भन्ने विषय नै अब रहेन। अब त पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने र सरकारलाई सघाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बैशाख २५ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ।"

शनिवारकै सचिवालय बैठकले  पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा उपयुक्त समयमा लैजाने विषयमा पनि निर्णय गरेको उनले बताए।


शीर्षक: नेकपा सभामा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने भनिएको 'गोप्य कुरा' के थियो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर शुक्रवारको सभामा त्यस्तो नयाँ कुरा आएन।

त्यो गोप्य कुराको प्रसङ्गमा चासो राखेर सभा परिचालन कमिटीका संयोजक रहेका मन्त्री श्रेष्ठलाई हामीले भोलिपल्टैदेखि सम्पर्कको प्रयास गर्‍यौँ, तर बारम्बारको प्रयास सफल भएन।

आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग त्यसबारे चासो राख्यौँ।

ओलीले आफ्ना 'आधारभूत प्रतिबद्धताहरू, तीन वर्षमा गरेका काम, कसरी के गर्न दिइएन र केही मान्छे गएपछि फटाफट निर्णय गर्न सकेका दृष्टान्त र भावी योजनाहरू' सम्बोधनमा व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ।

'परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्री'

थापाले भने, "सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठ्ने गरी यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भनेर अनुमान गर्ने जो कोसिस भएका थिए, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्ना स्पष्ट विश्लेषणका आधारमा बोल्ने र व्यवहार गर्ने कुरा नै राख्नु भएको छ।"

सभामा प्रधानमन्त्रीले पनि विभिन्न चर्चाहरूको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए।

उनले धर्मनिरपेक्षताबारे चर्चा गरेनन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाकै नेता र अरू पनि केहीले ओलीले सभामा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमान गरेका थिए।

तर प्रेस सल्लाहकार थापाका भनाइमा 'धर्म निरपेक्षताबारे संविधानको व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय नै छैन।'

त्यसो भए मन्त्री श्रेष्ठले भनेको गोप्य कुरा के थियो? थापाले भने, "कृष्णगोपाल कमरेडले के सन्दर्भमा त्यसो भन्नु भएको थियो उहाँलाई सोध्नुपर्ला। मलाई थाहा छैन।"

के थियो गोप्य?

अन्ततः आइतबार साँझ मन्त्री श्रेष्ठसँग सम्पर्क भयो।

सुरुमा सभाको आन्तरिक मूल्याङ्कन सुनाउँदै उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्मकै कसैलाई गाली केही नगरीकन स्पष्ट ढङ्गले आफ्नो राजनीतिक अडान प्रस्तुत गर्नुभयो, अरूले त पञ्च र्‍याली भन्छन् के-के भन्छन्, मुख टाल्न मिल्दैन तर कार्यक्रम सोचेभन्दा धेरै राम्रो, सभ्य र भव्य भयो।"

उनले हुने भनेको तर प्रधानमन्त्रीले नगरेको खुलासा गर्ने कुरा के थियो?

अहिले सबै आआफ्नै खालको भ्रममा रहेको बताउँदै उनले अब निर्धारित चुनावमा निश्चित भएको र त्यसको तयारीमा अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट सन्देश दिएको बताए।

तर त्यो गोप्य कुरा त थिएन?

उनले सुनाए, "गोप्य कुरा त त्यही भयो नि, धेरै मान्छेहरू गोप्य कुरा सुन्न आए, के भन्छ भनेर...


शीर्षक: नेकपा सरकार: राजदूत सिफारिससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे किन व्यङ्ग्य र विरोध\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली

पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट मर्यादाक्रम घटाएर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर बनेका खतिवडा पुन: अर्थमन्त्रीको मर्यादाक्रमबाट घटेर राजदूतका लागि सिफारिस भएका छन्।

संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने उक्त सिफारिसबारे डाक्टर खतिवडा स्वयम्ले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

त्यस्तै कार्तिक ६ गते मुख्यसचिवबाट अवकाश पाउन लागेका लोकदर्शन रेग्मीलाई पनि सरकारले बेलायतका लागि राजदूतको सिफारिस गरेको छ।

युवराज खतिवडालाई बिहीवार सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ

मुख्य सचिवमा भने सरकारले परराष्ट्रसचिव शङ्करदास बैरागीलाई बढुवा गरेको हो। बैरागीले सचिव पदबाट असोज २२ गते अवकाश पाउँदै थिए।

तत्कालीन एमालेका विदेश विभाग सदस्य निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतको सिफारिस गरिएको छ।

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का यी विभिन्न निर्णयले सरकार ‘मुलुकप्रति बफादार भन्दा पनि आफूप्रति बफादार व्यक्तिलाई छान्छ भन्ने सन्देश दिएको’ बताउँछन्।

“आफूप्रति बफादार र जसले आफूलाई रिझाउँछ उसैलाई सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरता यो पछिल्लो निर्णय हो,” पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने।

“यसले राम्रो पदमा पुग्न सरकारलाई रिझाउनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ।”

कर्मचारीतन्त्र र सुशासनबारे लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा पनि सरकारको यो निर्णय क्षमता प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई नभइ आफूलाई रिझाउने व्यक्तिलाई पदमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको बताउँछन्।

"दुई तिहाइको सरकार आएयता कार्यसम्पादन राम्रो गरेर छवि बनाएका कति व्यक्तिलाई राम्रो स्थानमा जिम्मेवारी दियौ भने सरकारसँग त्यो सूचि हुने अवस्था छैन," पत्रकार थापाले भने।

"सरकार त कुन संस्थाको छवि कसले राम्रो बनायो, कार्यसम्पादन कस्तो रह्यो भनेर हेर्नेभन्दा पनि कसले कति चाकडी र चाप्लुसी गर्‍यो भनेर हेर्न थालेको देखिन्छ। यसले गर्दा सरकार एउटा टापुमा बसेर निर्णय गर्ने, आममानिस अर्को टापुमा बसेर विरोध जनाउने जस्तो हुनथाल्यो।"

कूटनीतिक क्षेत्रमा सक्षम मानिस नभएका हुन्?

पूर्व मुख्यसचिव कोइराला र पत्रकार थापाका अनुसार सरकारले राजदूतमा पठाउने अरू व्यक्ति नपाएर खतिवडा र रेग्मीलाई सिफारिस गरेको होइन।

"विकल्प नभएर भन्ने त...


शीर्षक: नेकपा: के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि पार्टीको अन्तर्कलहबाट उम्कन सक्लान्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत आइतवार प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पदबाट हटाउन भारत र आफ्नै पार्टीभित्रका नेता लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि बालुवाटारमा चलिरहेको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा उनको चर्को आलोचना भएको हो।

राजीनामा माग गर्नेमा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अन्य शीर्ष नेताहरू र स्थायी कमिटी सदस्य छन्।

पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा आवाज उठेको र राजीनामाको माग भएको यो पहिलो पटक होइन।

के अघिल्लो पटकहरूमा झैँ यस पटकको कठिन परिस्थितिलाई पनि ओलीले साम्य बनाउन सक्लान्?

विगतका असन्तुष्टि

प्रधानमन्त्रीको रूपमा करिब साढे दुई वर्ष बिताइसकेका ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद आफूले लिने गरेको भनेर पटकपटक आलोचना भएको छ।

कुनैकुनै बेला उनले एउटा पद छोड्नु पर्ने माग चर्को बने पनि ती कुनै न कुनै हिसाबले साम्य बनाउन ओली सफल देखिएका छन्।

अन्तिम पटक त्यस्तो विरोध दुई महिनाअघि स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले हस्ताक्षर नै गरेर बैठकको माग गरेपछि देखिएको थियो।

सचिवालय बैठक र स्थायी कमिटी बैठक दुवैमा ओली अल्पमतमा थिए।

तर गत बैशाखमा स्थायी कमिटीले बैठकको माग गरिरहेकै बेला बसेको सचिवालयको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय सचिवालय बैठकको अजेन्डामा नरहेको बताएपछि साम्य भएको थियो।

यसपटक कठिन?

यसपटक भने प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्र विगतभन्दा बढी दबाव परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक टीका ढकालले भने, “विगतमा सचिवालय बैठकमा मात्रै बहसमा रहेको विषय अब स्थायी कमिटी बैठकमै देखिएको छ। त्यसैले यो गम्भीर बनेको छ।"

"प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मात्रै नभई पार्टी विभाजनको सम्भावनासमेत निम्तिएको देखिन्छ।”

“प्रधानमन्त्रीको पदमात्रै नभई पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाँटको कुरा उठेका छन् र यसपटक त्यति सजिलैसँग प्रधानमन्त्री उम्किन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,” विश्लेषक ढकालले थपे।

'ठोस निष्कर्ष निस्किन्छ'

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि कुन रूपमा अघि बढ्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताए।

तर प्रचण्ड निकट मानिने श्रेष्ठले  यसपटकको बैठकबाट एउटा निचोड निस्कने लागेको बताए।

त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् भन्ने हो?

श्रेष्ठले भने “प्रधानमन्त्रीको पद यही हुन्छ भन्ने कुरा त स्थायी कमिटीका साथीहरूको छलफल गरिरहेका बेला भन्न सकिने अवस्था भएन।"

"तर यो पटकको छलफलले ठोस निष्कर्ष निस्कन्छ।...


शीर्षक: नेकपा: विवाद‌ित राजनीतिक नियुक्तिप्रति पार्टीभित्र असन्तुष्टि\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राजधानी काठमाण्डूमा गत शनिबारदेखि जारी उक्त दलको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै कतिपय नेताहरूले यस्तो असन्तुष्टी व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।

तर पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू र मन्त्रीहरूले भने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताप्रति कडा कदमहरूहरू चालिने बताउँदै आएका छन्।

बैठक शुरु भएदेखि नै कतिपय सदस्यहरूले सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गर्दै आएका छन्।

त्यसमध्येका केही नेताहरूले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नहरूलाई समेत राजनीतिक नियुक्ति दिइएको भन्दै नेतृत्वलाई सचेत बनाएको बैठकमा सहभागीहरूले बताए।

आलोचना

शुक्रबारको बैठकमा पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेको बताइएको छ।

दुई दिन अघिको बैठकमा त्यस्तै धारणका राखेका एकजना नेता लेखराज भट्ट भन्छन्, "बदनाम भएका मानिसहरूबाट सरकार र नेतृत्व अलि टाढा नै हुनुपर्छ र त्यस्ता प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यस्ता विषयहरू उठाएका हौँ।"

उनले सरकारको छवि सुधार गर्नका लागि आफू सहित केही नेताहरूले गलत प्रवृत्तिका मानिसहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिमा स्थान नदिन सुझाव दिएको बताए।

शुक्रबारको बैठकमा बोलेका एकजना अर्का नेता छविलाल विश्वकर्मा नेताहरू सरकारको छविप्रति चिन्तित भएकाले धेरै खाले विषयमा सुझाव आएको ठान्छन्।

उनले भने, "समाजको प्रतिबिम्ब पार्टी र सरकारमा गराउँछौँ भनेर आएका हौँ हामी। अहिले सरकारको त्यही तस्बिर धुमिल हुनलाग्यो भनेर त्यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिएका हौँ।"

'कार्यक्षमतामा प्रश्न'

गत शनिवारदेखि शुरु बैठकमा सोमवारदेखि सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।

त्यसक्रममा कतिपयले सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए।

‘सानो टोलीमार्फत् काम गर्ने प्रमको शैली बेठिक’

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारलाई सफल बनाउनका लागि नै कमीकमजोरीका बारे समेत छलफल भएको बताए।

उनले भने, "सरकार सञ्चालनमा कहाँनेर सबलता र दुर्बलता छन् भनेर छलफल गरिराखेकाले विभिन्न कोणबाट कुराहरू उठेका छन्। हामी यो सरकारलाई हर हालमा सफल बनाउनका लागि परेका छौँ।"

नेताहरूका अनुसार शनिबारसम्ममा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बोल्ने पालो सकिने सम्भावना छ।

आइतबारदेखि भने अध्यक्षहरूले सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने बताइएको।


शीर्षक: नेकपाः स्कूल विभाग एक तर आकाङ्क्षी किन अनेक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एउटै जिम्मेवारी लागि दाबेदारको सङ्ख्या थपिँदै गएपछि नेकपा नेतृत्वलाई गाह्रो हुनु स्वाभाविक भएको कतिपयको तर्क छ।

स्कूल विभागको नेतृत्वका लागि सचिवालय नेताद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेल अनि स्थायी समिति सदस्यद्वय वेदुराम भुसाल र घनश्याम भुसाल अहिले चर्चामा छन्।

चर्चामा रहेका चार जनामध्ये नेता वेदुराम भुसालले २०६५ देखि २०७० सालसम्म तत्कालीन एमालेको स्कूल विभागको प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका छन्।

सचिवालयका दुई नेताबीच कुरा नमिलेपछि अरू नेताले पनि बोल्न थालेको र आफूसँग विगतको अनुभव भएकोले इच्छा जाहेर गरेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, "मेरो पृष्ठभूमि त झन् सशक्त छ, मैले किन दाबी नगर्ने भन्ने हिसाबले मैले कुरा उठाएँ।"

स्कूल विभागप्रति किन आकर्षण?

परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्कूल विभागलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने गरिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "पार्टीका स्थापित  विचारलाई कार्यकर्तामाझ स्थापित गर्ने सन्दर्भमा प्रशिक्षणको र त्यो ढङ्गको अभिमुखीकरणको निकै महत्त्व हुन्छ।, जसको केन्द्रीय भूमिकामा स्कूल विभाग हुन्छ। त्यही भएर धेरै नेताको चासो होला।"

नेताहरूका अनुसार स्कूल विभागले पार्टीका निर्धारित सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, कार्यनीति तथा रणनीतिका आधारमा पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने काम गर्छ।

नेता वेदुराम भुसाल भन्छन्, स्कूल विभागले पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई पार्टीका निर्धारित नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, विचार, कार्यदिशा आदिका बारेमा राम्रोसँग जानकारी गराउने हो, तिनको व्याख्या एवम् विश्लेषण गर्ने हो।

स्कूल विभागको महत्त्वबारे नेताद्वय भुसाल र ज्ञवालीका तर्कसँग तत्कालीन एमालेको प्रचार विभागमा डेढ दशकभन्दा बढी समय काम गरेको अनुभव बटुलिसकेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा पनि सहमत छन्।

तर उनी भन्छन्, "काम गर्दा यो धेरै महत्त्वपूर्ण विभाग हो भने काम नगर्दा केही पनि होइन।"

स्कूल विभागको नेतृत्व आफूले गर्छु भन्दै कतिपय नेताले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँड्नु ठिक नभएको थापाको भनाइ छ।

"यो चाहिँ धेरै माथापच्चीको विषय होइन। म हुनुपर्छ, अरूभन्दा म योग्य छु जस्ता तर्क गर्दै हिँड्नु बेकार कुरा हो।"

तर नेता ज्ञवाली त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्ने तर्क गर्छन्।

उनी भन्छन्, "पार्टीको वैचारिक रथ हाँक्नका लागि नेकपामा एकसे एक योग्य...


शीर्षक: नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको “छलफल भोलि पनि निरन्तर“\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर: नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक

“दुई अध्यक्षबीच खुला खुलस्त छलफल भयो। एकले अर्कासँग आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। तर ठोस निर्णय केही निस्किएको छैन,” बीबीसीसँग सङ्क्षिप्त  कुरा गर्दै शुक्रवार दुई अध्यक्षको बैठकमा सहभागी भएका स्थायी कमिटी सदस्य नेता जनार्दन शर्माले बीबीसीलाई भने, “अब भोलि स्थायी कमिटीको बैठक अगाडि पुन: दुई अध्यक्षहरूले छलफल गर्ने कुरा भएको छ।”

बिहीवार दिनभर पार्टीभित्रका विभिन्न भेटघाट र घटनाक्रम भइरहँदा स्थायी कमिटीको बैठक शनिवार ११ बजे बस्न गरी तोकिएको  थियो।

आशङ्का

गत आइतवार  एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन "भारत  र स्वयं दलभित्रकै नेताहरू लागेको" भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि खासगरी उनकै पार्टीका शीर्षसहितका नेताहरूले  आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

र उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा दिनु पर्ने माग खुला रूपमा नै प्रस्तुत गरिएको छ।

यसैबीच हिजो स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएकै बेला पहिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर अनि पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णयपछि पार्टीभित्रको विवाद थप चुलिएको हो। राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम संसद अधिवेशन अन्त्य भैसकेको छ।

फाइल तस्बिर : नेकपा बैठकमा शीर्ष नेताद्वय

जुन घटनापछि नेपालको राजनितिमा विभिन्न अनुमान र आशङ्काहरू व्यक्त गरिएका छन्।

अचानक संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको "आशङ्का"  प्रचण्ड-नेपाल पक्षधरका नेताहरूले व्यक्त गरे पनि ओली पक्षका नेताले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

यस्तो विवादमाझ दुई अध्यक्षले छलफल गर्ने र फेरि शनिवारको स्थायी कमिटी बैठक गर्ने गरी बिहीवारको बैठक सकिएको थियो।

त्यसयता शुक्रवार बिहान सरकारका केही मन्त्रीसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरू कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको निवासमा पार्टीको पछिल्लो तनावबारे छलफल गर्न भेला भएका थिए।

'दुई अध्यक्षका कुरा सुन्छौँ'

यो विवाद हल गर्नका लागि शुक्रवार बिहान आफ्नो निवासमा भएको छलफलबारे कृषिमन्त्री भुसालले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, “पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि जसले जे छोड्नुपर्छ त्यसका लागि रहनुपर्छ भन्ने भयो। तर कसले के छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा दुई अध्यक्ष र स्थायी कमिटीको बैठकका दौरान हामी तय गर्छौं।”

उक्त बैठकमा...


शीर्षक: नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले हाँस्दै भने, 'देशप्रेमले बोल्न मन लाग्छ, कतिलाई चित्तै बुझ्दैन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पोखरा विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा दुई जनाबीच जम्काभेट हुँदा करिब आधा घण्टा कुराकानी भएको नेता श्रेष्ठले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

केही दिनदेखि पोखरामै रहेका शाह काठमाण्डूबाट जाँदै गरेका बुहारी हिमानी र परिवारका अन्य सदस्यलाई लिन विमानस्थल पुगेका थिए भने नेता श्रेष्ठ काठमाण्डू फर्किँदै थिए।

पहिलो भेट

"म विशिष्ट कक्षमा पस्दा उहाँले 'नमस्कार, नारायणकाजीजी' भन्नुभयो। मैले पनि नमस्कार गरेँ र नजिकै बसेर केहीबेर भलाकुसारी गर्‍यौँ," नेता श्रेष्ठले बीबीसीसँग उक्त भेटबारे सुनाए।

उनका अनुसार पूर्वराजासँग उनको त्यो पहिलो भेट थियो।

पूर्वराजाले बेलाबखत दिने वक्तव्यमात्र होइन, उनको सार्वजनिक उपस्थिति र गतिविधिप्रति पनि चासो देखा पर्ने गरेको छ।

हालसालै एउटा पारिवारिक जमघटमा रमाइरहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठको दलका एक शीर्ष नेता अध्यक्ष प्रचण्डले 'षड्यन्त्रको गन्ध पाएको' टिप्पणी गरेका थिए।

हाँसे पूर्वराजा

तर नेता श्रेष्ठका अनुसार भेटमा कुनै राजनीतिक कुराकानी भएन।

"बरु मैले 'तपाईँका सन्देश र वक्तव्यहरू हेरिराखेको छु' भनेँ। उहाँले पनि हाँसेर देशप्रेम छ हेर्नूस्, केही बोल्न मन लाग्छ भन्नुभयो," नेता श्रेष्ठले सुनाए।

पूर्वराजाको थप भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, "त्यसरी नबोल्दा 'ल, पूर्वराजाको पनि देशप्रति जिम्मेवारी छ, किन नबोल्या होला्' भन्ने, बोलेपछि पनि चित्त बुझ्दैन, कसैले गाली गर्छन्। यस्तै छ' भनेर हाँस्नुभो।"

राजपाट गुमाएको पीडा वा सुर्ता उनको भागभङ्गीमा देखिन्थ्यो कि?

श्रेष्ठको जवाफ थियो, "इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ, मसँगको कुराकानीमा वा अभिव्यक्तिमा त्यस्तो देखिनँ। पछाडि के गर्नुहुन्छ त्यो अर्कै कुरा हो।"

'तानाशाह'

दाजु राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दीमा बसेका थिए। त्यसपछि उनले शासन सत्ता हातमा लिँदै गैरदलीय सरकार बनाएका थिए।

तर तत्कालीन माओवादी र संसद्‌वादी दलबीचको १२ बुँदे समझदारीपछिको जनआन्दोलनसामु उनले शासन फिर्ता गर्नुपरेको थियो।

दलहरूबाट 'तानाशाह' राजाको सङ्ज्ञा पाएका उनले संविधानसभाको निर्णयानुसार नारायणहिटी राजदरबार त्यागेका थिए।

भेटमा उनीप्रतिको धारणाबारे नेता श्रेष्ठले भने, "अहिले त एउटा सभ्य, सुसंस्कृत नागरिकको रूपमा उहाँले व्यवहार गर्नुभयो।"

उहिले राजाको शिरको शोभा, अहिले सङ्ग्रहालयको...


शीर्षक: नेकपाको अन्तर्विरोधबारे चिनियाँ विश्लेषक हु सीसेङ: 'अवसर गुमाउने अस्थिरता'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दक्षिण एशिया विज्ञ चिनियाँ प्राध्यापक हु सीसेङ भन्छन्: "पछिल्ला दुई वर्षमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ताले विकास र समृद्धिका लागि तयार पारेका आधार र आपसी समझदारीको नयाँ युगमा खलल नपुगोस् भन्ने चिनियाँ चाहना छ।"

हु चीनको राज्य परिषद्को अधीनमा रहेको चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संस्था सिआईसीआईआरमा दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने निर्देशक हुन्।

प्राय: खुला रूपमा 'बाह्य राजनीतिमा संलग्न नहुने' छवि बनाएको चीनकी राजदूतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र अन्तर्विरोध उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेकी थिइन्।

सो समयमा दुई देशका राष्ट्रपतिबीच फोनवार्ता समेत भएको थियो। त्यसअघि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूबीच पनि फोनवार्ता भएका विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

ती छलफलमा के कस्ता कुराहरू भए भन्ने स्पष्ट रूपबाट नखुलाइए पनि केही परराष्ट्र सम्बन्ध विज्ञले ती घटनाक्रमको समय र सन्दर्भलाई 'अस्वाभाविक' ठानेका थिए।

'अवसर गुमाउने अस्थिरता'

सन् १९९० देखिनै राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालले क्षेत्रीय एकता र भूमण्डलीकरणले ल्याएको तीव्र विकासको अवसर गुमाएको र यसबारे चीन जानकार रहेको हु सीसेङको भनाइ छ।

उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "राजनीतिक अस्थिरताकै कारण चीन र नेपालबीचको दुईपक्षीय सम्बन्ध पछिल्लो तीन दशकदेखि खासै प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।"

"नेपालले चीनको विकासबाट उचित लाभ पनि लिन सकेको छैन।"

नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरण र चुनावी जितले नेपालका लागि मात्रै नभएर नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध र स्थायित्वका लागि पनि ठूलो अर्थ राख्ने प्राध्यापक हु बताउँछन्।

हु सीसेङ

उनी भन्छन्, "स्पष्ट बहुमतको रहेको नेकपाको सरकारले आन्तरिक विमतिका कारण सर्वसाधारणहरूको सुखी जीवन जिउने अपेक्षा पूरा गर्न नसके नेपाली जनताले कस्तो किसिमको आश गर्न सक्लान?"

सरकारले आफ्नो आन्तरिक मतभेद साम्य पारेर स्पष्ट रूपमा देखिने सकारात्मक परिवर्तन गर्न नसके नेपालमा भविष्यमा गठन हुने कुनै पनि सरकारले त्यो गर्नसक्ने सम्भावना नदेखेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै नाटकीय रूपमा विश्व परिवर्तन भइरहेको र विश्वव्यापीकरणलाई नयाँ क्षेत्रीयकरणले विस्थापित गर्ने हुँदा नयाँ अवस्थालाई आत्मसात् गर्न राजनीतिक एकता र स्थायित्व महत्त्वपूर्ण रहेको हु बताउँछन्।

एकतादेखि नै...


शीर्षक: नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापित गरेसँगै सरकारले वैधानिकता गुमाएको उल्लेख गर्दै उक्त समूहले पहिलो बैठकमा अध्यादेश सहितका कार्यसूची हटाउन माग गरेको थियो।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको उल्लेख गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसदहरू बैठक भवनबाट बाहिरिएका थिए।

त्यसको केहीबेरपछि नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुखले १० मिनेटका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्तारूढ दल नेकपा एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा परेको छ।

फैसलाको प्रभाव

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद नयाँ मोडमा प्रवेश गरेपछि आइतवार अपराह्नका लागि डाकिएको संसद् अधिवेशनमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ।

आइतवार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको दललाई मान्यता दिएको छ।

उक्त आदेशमा विगतमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय बदर भएसँगै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलको अवस्थामा रहेको र अब यी दलले राजनीतिक रूपमा एकीकरण गर्ने भए अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने अर्को समूहका नेता प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसला आफूले अपेक्षा गरेभन्दा फरक आएको धारणा राखेका छन्।

उक्त फैसलापछि अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गरिएको संसद्‌को अधिवेशन प्रभावित भएको थियो।

झण्डै सवा घण्टा ढिला शुरू भएको उक्त बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको अधिवेशन आह्वानको पत्र राष्ट्रपतिले पढेर सुनाएका थिए।

पहिलो बैठकमा सभामुखले के भने?

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अदालतको ऐतिहासिक आदेशबाट पुनर्स्थापित भएको सदनको बैठकमा सबैलाई स्वागत गरेको बताएका थिए।

जनताको सर्वोच्च थलोलाई पुनर्स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दै उक्त आदेशबाट न्यायालयप्रति भरोसा बढाइको उल्लेख गरेका थिए।

अदालतको फैसलाले भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्नेलाई मार्गनिर्देशन गरेको पनि उनले बताए।

केही वृत्तबाट विगतका 'विसङ्गतिपूर्ण' अभ्यास दोहोरिन सक्ने...


शीर्षक: नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल स्थायी कमिटी: ओली समूहका नेतालाई आफूहरूतिर आउन आह्वान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डूको पेरिसडाँडामा सम्पन्न बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित मात्रै गरेको छैन, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा पनि गरेको छ।"

"र, यसले देशलाई प्रतिगामी षड्यन्त्रको ठूलो चक्रव्यूहमा राजनीतिक सङ्कटको अँध्यारो सुरुङतिर लैजाने खतराबाट पनि देशलाई बचाउने योगदान पुर्‍याएको छ।"

उनका अनुसार बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहमा रहेका नेताहरूलाई आफूहरूतिर आउन आह्वान पनि गरेको छ।

"पार्टीका जति कमरेडहरू भ्रममा परेर वा अन्य कारणले फुटवादी गुटमा र प्रतिगामी गुटमा लाग्नुभएको छ ती सबै साथीहरूलाई मूल पार्टीमा नै फर्केर आ-आफ्नो जिम्मेवारी लिन पनि हामीले आह्वान गर्ने निर्णय गरेका छौँ," श्रेष्ठले थपे।

असफल

त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तय भएका पार्टीका सबै कार्यक्रमहरू रद्द समेत गर्ने निर्णय गरेको छ।

आफूहरू गरेको आन्दोलनमा सहयोग गरेकोमा र सहभागिता जनाएकोमा सो समूहको बैठकले सम्बन्धित सबैमा आभार प्रकट गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

"प्रतिगामी कदमलाई तत्काल असफल पारिए पनि त्यस प्रकारका गतिविधिविरुद्ध सचेत भइरहनुपर्ने आवश्यकतामा पनि पार्टीले जोड दिएको छ," श्रेष्ठले थपे।

नयाँ सरकार गठनको विषयमा बैठकमा छलफल भए वा नभएको जिज्ञासामा प्रवक्ता श्रेष्ठले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने आफूहरूले भनिसकेको उल्लेख गर्दै संसद् अधिवेशनपछि आवश्यक कदम चालिने बताए।

"अदालतकै फैसलाअनुसार छिट्टै प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ। प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट संविधानअनुसार नै अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।"

नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले आजै संसदीय दलको बैठक पनि बोलाएको छ।


शीर्षक: नेकपामा महिला: प्रतिनिधित्वलाई लिएर नेत्रीहरूको असन्तुष्टि\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेकपाको जिम्मेवारी बाँडफाँटप्रति नेत्रीहरूअसन्तुष्ट

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपाले ७७ जिल्लासहित ६ महानगरपालिकामा इन्चार्ज चयन गर्‍यो।

कुल ८३ जना जिल्ला इन्चार्ज मध्य १० जना मात्र महिला पर्न सफल भए जुन कुल मनोनयनको करिब १२ प्रतिशत मात्रै हो।

पद्धति र मापदण्ड भन्दा पनि निश्चित व्यक्तिहरू बसेर सल्लाह गर्ने र आफूलाई अनुकूल हुने हिसाबले पार्टी सङ्गठनमा सदस्य छनोट गर्ने परिपाटीकाबीच दलहरूले आफैँ उठाएको समावेशीको माग बिर्सदै गएको महिला राजनीतिज्ञहरू बताँउछन्।

त्यही भएर दलभित्र महिलाहरूले उचित स्थान पाउन नसकेको उनीहरूको धारणा छ।

गहिरो समस्या

रामकुमारी झाँक्री

नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्री पार्टीले सार्वजनिक गरेको नामावली असन्तुलित र असमावेशी रहे पनि लामो समय देखि कामविहीन रहेको अवस्थामा यति भए पनि भयो भनेर मान्नु परेको गुनासो गर्छिन्।

"जिम्मेवार स्थानमा महिला पुरुष भन्दा पनि नेता चुन्ने किसिमको पद्धति स्थापना गर्नु पर्ने हो। त्यस्तो गर्नका लागि प्रारम्भिक तहबाटै सहभागितामूलक र समावेशी व्यवस्था बनाउनुपर्ने हुन्छ," झाँक्रीले बीबीसी नेपाली सेवासँग भनिन्।

असमानताका विषयमा कुरा उठाउँदा नेकपाका एक अध्यक्षले पार्टी भित्र उठाउनुपर्ने कुरा बाहिर उठाउन नहुने भन्दै पार्टी सदस्यहरूलाई दिइएको निर्देशनात्मक सुझाव सम्झँदै झाँक्री भन्छिन्, "पार्टी कमिटी प्रणाली भित्र आवाज उठाउने वातावरण हुनु पर्यो नी। यदि वातावरण छैन भने मानिस सार्वजनिक रूपमा बोल्न बाध्य हुन्छ। त्यो एक प्रकारको विद्रोह पनि हो।"

हालको प्रक्रिया अन्तरिम विधानका आधारमा तय गरिएको भनिए पनि शीर्ष स्थानमा रहेका नेताहरू आफूखुसी टुङ्गोमा पुग्दा सबैले त्यस्ता निर्णयमा अपनत्व नजनाउने उनी बताउँछिन्।

"कार्यविभाजनको प्रकिया पनि एक पटक छलफल भएको भए हामीले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्थ्यौ।

यसले के गर्छ भन्ने कुरा समाजमा देखिएकै छ। जस्तोसुकै लोकप्रिय कार्यक्रम भए पनि जनताकाबिच स्थापित गर्न सकिँदैन। जसले पार्टीलाई नै समस्यामा पार्छ," उनले थपिन।

तर नेकपाका प्रवक्ता एवं केन्द्रीय सचिवालयका एक जना सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने इन्चार्ज तोक्ने काम 'प्रतिशत नभनी' कुन जिल्लामा कसले नेतृत्व गर्दा पार्टी सङ्गठन सक्रिय हुन्छ भन्ने कुरामा आधारित रहेर गरिएको बताए।

दृष्टिकोण

अष्टलक्ष्मी शाक्य

नेकपाको ४५ सदस्य स्थायी समितिमा रहेका दुई महिला...


शीर्षक: नेकपाले के गर्ला महराको सांसद पद\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

महराले सुरुमा पठाएको राजीनामा पत्रमा अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताको आधारमा 'छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि' राजीनामा दिएको उल्लेख थियो।

त्यसबारे विभिन्न टिप्पणी भएपछि उनले 'छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि' भन्ने शब्दहरू हटाएर अर्को राजीनामा पत्र पठाएको बुझिएको छ।

त्यसै पत्रको आधारमा संसद् सचिवालयले 'उपसभामुखको आदेश अनुसार' राजीनाको सूचना बुधवार प्रकाशित गरेको हो।

सभामुखको हैसियतमा रहेको महराको तस्बिर र नाम पनि संसद्‌को वेवसाइटबाट हटाइएको छ।

नेकपाले किन चिन्दैन महरालाई?

त्यो प्रश्न नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको अभिव्यक्तिपछि उठेको हो।

उनले 'उहाँ (महरा) लाई अब नेकपा संसदीय दलले सांसदका रूपमा नचिन्ने' टिप्पणी गरेको समाचार हिजो आएको थियो।

विगतमा सभामुख पदबाट बाहिरिएका व्यक्ति फेरि पार्टी राजनीतिमा फर्किने गरेका छन्। नेम्वाङ पनि पूर्व सभामुख हुन्।

तर उनले महराको हकमा त्यसो किन भने?

पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका संसदीय दलको नेता एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षताको पार्टीको सचिवालय बैठक महराले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निचोडमा पुगेको हो।

त्यसकै आधारमा पत्रकारहरूको जिज्ञासको जवाफ दिएको जनाउँदै नेम्वाङले बीबीसीसँग भने, "संसदीय दलको नेता पनि प्रधानमन्त्री नै भएकाले संसदीय दलमा के हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयलाई ध्यानमा राखेर गर्ने कुरा होला भनेर मैले प्रस्ट गरेको थिएँ। अब त्यो त पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो।"

हटाउन सक्ने?

'पार्टीको निर्णयलाई ध्यानमा राखेर' भन्ने उनको भनाइले पार्टीले महरालाई सांसद पदबाट हटाउन सक्ने सङ्केत गर्छ।

उनले सभामुख र सांसदको राजीनामा फरक प्रक्रिया भएको बताउँदै भने, "त्यसतर्फ (सांसद पदबाट राजीनामा दिनेबारे) सायद उहाँले सोचिराख्नुभएको होला त्यसबारे मलाईँ जानकारी छैन।"

महरा सत्ताधारी नेकपाबाट सांसद निर्वाचित भएका हुन्। कुनै पनि सांसद सभामुख भएपछि उसको दलीय सम्बद्धता नरहने व्यवस्था छ।

सभामुखबाट बाहिरिएपछि महरा सांसदमात्र रहेका छन्।

नेकपाले सभामुख र सांसद दुवै पदबाट उनले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।

गुरुङ् भन्छन्: महरा पार्टी सांसद

उनले सांसद पदबाट भने राजीनामा दिएका छैनन्।

नेकपाको संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरूङ् भन्छन्, "सांसदबाट राजीनामा नदिँदासम्म सांसद रहने भइहाल्यो। कि पार्टीले सांसदबाट उहाँलाई हटाएको भनि...


शीर्षक: नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दलका गतिविधिबारे 'चिन्ता' किन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चन्द नेतृत्वको दलले राजधानी काठमाण्डूमा आमसभा गर्दै  "निर्णायक क्रान्तिको आवश्यकता"मा जोड दिएकै दिन लीला भण्डारीले संविधान संशोधनमार्फत् सबैको माग सम्बोधन हुनसक्ने बताएकी हुन्।

एक राजनीतिक विश्लेषकले चाहिँ चन्द नेतृत्वको दलले हिंसाको बाटो रोज्नसक्ने जोखिम रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

आलोचना

सरकारी वार्ता टोलीले २० भन्दा बढी असन्तुष्ट समूहहरूसँग वार्ता गरेपनि चन्द नेतृत्वको दलसँग वार्ता गर्न सकेको छैन।

सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्तामा बस्न अस्वीकार गरिरहेको त्यो दलका केही नेता  शनिवार महासचिव नेत्रविक्रम चन्द बिना नै काठमाण्डूमा सभामा देखिए र अधिकांश समय सरकारको आलोचना गर्नमा खर्चिए।

आजै चन्दले एक विज्ञप्तीमार्फत् उनकै शब्दमा सरकारसँग जनता आजित भइसकेको भन्दै वर्तमान संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि दोहोर्‍याए।

काठमाण्डुको सभामा बोल्दै सो दलका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माले देशमा फेरि पनि द्वन्द्व चर्किन सक्ने चेतावनी दिँदै भने, "नेताहरू रातारात अर्बपति भएका छन्। राष्ट्रघाती कदमलाई नसच्याउने हो भने नेपाली जनता आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि नेपाली जनता सबैसबै राष्ट्रिय सेनामा बदलिनेछ।"

वार्ता

सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम गर्नुलाई कतिपयले खुला राजनीतिमा आउन खोजेको सङ्केतका रूपमा बुझे तापनि विश्वकर्माले त्यस्को स्पष्ट छनक दिएनन्।

बरू थुप्रैपटक 'एकीकृत जनक्रान्ति' शब्दावली दोहोर्‍याउँदै उनले आफ्ना पूर्वसहकर्मीहरू सुविधाभोगी भएको राष्ट्रघाती कामहरूमा फसेको बताएका थिए।

सरकारी वार्ता टोली स्थापना भएको तीन महिना पुगिसक्दा समेत वार्ताका लागि चन्दको पार्टीले रूचि देखाएको देखिँदैन।

‘कारवाही गर्नुपर्ने त प्रचण्डजीहरूलाई हो’

पक्राउ गरिएका कार्यकर्ताको रिहाइदेखि लिएर पार्टीबारे सरकारी दृष्टिकोण माग्नेजस्ता कतिपय उनीहरूका मागमा सरकार लचिलो देखिए तापनि अहिलेसम्म चन्दको दलबाटै त्यसबारे चासो नदेखाइएको बताउँछिन् सरकारी वार्ता टोलीकी एकजना सदस्य लीला भण्डारी।

"कानुनी राजमा संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। वार्तामा बसेपछि संविधान असंशोधनीय विषय होइन संशोधन समेत हुन सक्ला। तर संविधानकै दायराभित्र रहेर वार्तामा बस्नुपर्छ।"

त्रास

पत्रकार युवराज घिमिरेका विचारमा द्वन्दकालीन मुद्दामा आममाफी दिने सरकारी तयारीकाबीच चन्द नेतृत्वको पार्टीले हिंसाको वैधानिकता खोजीरहेको हुन सक्छ।

"हिंसाको वैधानिकता हुन्छ भन्ने...


शीर्षक: नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा: ‘माओवादी द्वन्द्वकालकै झल्को दिने गतिविधि’, सर्वसाधारण त्रस्त\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उक्त समूहले 'जनसरकार, जनअदालत गठन, आधार इलाका निर्माण, खुला रूपमा दिनहुँजसो सभा-सम्मेलन, प्रशिक्षण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम' गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन्।

उक्त सङ्गठनका कार्यकर्ताले गाउँका झैँझगडाहरू स्थानीय तहको न्यायिक समिति र प्रहरीमा जान नदिएर आफैले मिलाउने, प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी व्यक्ति तोकेरै विद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्ति गर्न दबाब दिने, आफैले परीक्षा लिएर शिक्षक भर्ना गर्ने जस्ता काम पनि गर्दै आएको भुक्तभोगीहरूले बताएकाछन्।

"जाँडरक्सी, जुवातास नियन्त्रणजस्ता केही राम्रा काम पनि गरेका छन्," उनीहरू भन्छन्,  "तर विभिन्न आरोप लगाउँदै कतिलाई अनावश्यक दुःख पनि दिइरहेका छन्।"

पूर्वी नेपालको मोरङ जिल्लामा एक शिक्षकको हत्या भएपछि झनै त्रासको अवस्था सिर्जना भएको गाउँलेहरू बताउँछन्।

"पेस्तोलसहितका हतियार भएकोले कसैले पनि विप्लवका कार्यकर्तासँग विमति गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको" उनीहरूको भनाइ छ।

त्रासको वातावरण

"एकीकृत जनक्रान्ति"को नाममा आफूहरूसँग तोकेरै चन्दा माग्ने, नदिए कारबाहीको चेतावनी दिने गरेको गुनासो जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र व्यापारीहरू गर्छन्।

"धम्कीपूर्ण भाषामा तोकेरै चन्दा माग्छन्," नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनीहरूले बीबीसीसँग भने, "चन्दा नदिए ज्यानै लिने हुन् कि भन्ने डरत्रासले दिन बाध्य छौँ।"

विभिन्न आरोपमा कुटपिट गर्ने, नियन्त्रणमा लिने जस्ता गतिविधि गर्न थालेपछि डरत्रासले गर्दा  गाउँघरमा उक्त समूहविरुद्ध कसैले बोल्ने र विरोध गर्ने आँट गर्न नसक्ने स्थानीयवासीले बताएका छन्।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने प्रत्येक योजनाबाट अनिवार्य रूपमा दुई प्रतिशत रकम बुझाउनै पर्ने बाध्यता रहेको केही उपभोक्ता समितिहरूले बताएका छन्।

आफूलाई विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता भनेर चिनाउनेहरूले विकासका प्रत्येक योजनाबाट "कन्टिनजेन्सी" को नाममा छुट्टाइने पाँच प्रतिशत रकमको आधा पार्टीले लिने गरेको स्वीकार गरेका छन्।

फाइल तस्बिर

जनप्रतिनिधि त्रस्त

माओवादी  सशस्त्र द्वन्द्वकालकै जस्तो गतिविधि 'विप्लव' समूहको नाममा गाउँबस्तीमा बढ्दै गएपछि विशेषगरी त्यस्ता स्थानका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू थर्कमान देखिन्छन्।

"चन्दा नदिए जस्तोसुकै परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की दिन्छन्," उनीहरू भन्छन्, "विकासको रकमबाट चन्दा दिन मिल्दैन। कहाँबाट ल्याएर पैसा  दिने?"

एक वडाध्यक्ष भन्छन्, "तोकेरै एक लाखभन्दा बढी...


शीर्षक: नेत्रविक्रम चन्द समूह र सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन्, दुवै पक्ष 'सम्पर्क'मा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विप्लवले नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा पूर्व लडाकु कमान्डर उदयबहादुर चलाउने दीपक सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।

प्रतिबन्ध फुकुवा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइलाई समूहले वार्ताको सर्त बताउने गरेको थियो।

वार्ता टोली गठन गरेको सूचना दिन निकालिएको सरकारी वक्तव्यमा चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन।

दुवै पक्ष 'सम्पर्कमा'

महासचिव चन्दद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारसँग देशका राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न आफ्नो दल सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ।

अघिल्लो साता चन्दले निकालेको विज्ञप्तिमा 'सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक छौँ'  भनिएको थियो।

सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सदस्य छन्।

डा. भट्टराईले चन्द समूहको वार्ता टोली गठनलाई सकारात्मक भन्दै दुवै पक्ष निकट भविष्यमै वार्ता हुने बताए।

उनले चन्द समूहसँग सरकारको सम्पर्क भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, "उहाँहरूको निर्णय सकारात्मक हो। अब वार्तामा बसेपछि सबै विषयहरू आउँछन् अनि छलफल गर्दै टुङ्गिन्छ।"

मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सबै सशस्त्र र द्वन्द्वमा रहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याउने दृष्टिकोण सरकारले राखेको बताएका थिए।

यसै साता आफ्नो गृह जिल्ला झापा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै चन्द समूहको नेकपासँग वार्ता हुने बताएका थिए।

ओलीले भनेका थिए, "तपाईँ त्यो खबर छिट्टै घर बसी बसी सञ्चारमाध्यममा देख्नुहुनेछ।"

मन्त्री गुरुङले प्रतिबन्ध फुकुवा र रिहाइ जस्ता विषयबारे वार्तामार्फत नै निर्णय हुने उल्लेख गरेका थिए।

"वार्ताभन्दा अघि सबै कुरा हल गर्ने हो भने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। वार्ताबाटै सबै कुरा हल गर्न वार्ता टोली गठन गरिएको हो।"

दुई वर्षमा दुई हजार पक्राउ

पूर्व सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीले क्रान्तिकारी रूपान्तरणका मुद्दाहरू छाडेको भन्दै त्यही दलबाट चोइटिएर चन्द नेतृत्वको समूह गठन भएको हो।

विभिन्न किसिमका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै उक्त समूहका गतिविधिमाथि सरकारले २०७५ साल फागुनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

उक्त...


शीर्षक: नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता हेमन्तप्रकाश ओली पक्राउ पर्दा गोप्य दस्ताबेज भेटिएको नेपाल प्रहरीको दाबी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ओली सो समूहका तेस्रो वरीयताका नेता हुन्। उनलाई चन्दको विश्वासपात्र पनि  मानिन्छ।

ओलीलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले गोप्य दस्ताबेज हात पारेका दाबी गरेको छ। उसले यसलाई सो समूहविरुद्धको कारबाहीमा एउटा ठूलो सफलताको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छ।

"हामीले हात पारेको दस्ताबेजमा निकै महत्त्वपूर्ण सूचना र रणनीतिबारे चर्चा गरिएको छ," उक्त कारबाहीमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी भन्छन्, "त्यसमाथि भूमिगत भइसकेको अवस्थामा क्षेत्रीय कमान्डरनै पक्राउ पर्नु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो।"

प्रहरीले सो समूहका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रयोग गरेका ल्यापटप, मोबाइल फोन र अन्य सामग्री पनि जफत गरेको छ।

चन्द समूहका नेताहरूबाट यसबारे कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।

काभ्रेबाट पक्राउ

प्रहरीको विशेष ब्युरो, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको संयुक्त टोलीले ओली र अन्य नेतालाई काभ्रेको खनीखोला गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरेको हो।

गत हप्ता काभ्रेकै रोशी गाउँपालिकामा चन्द समूहका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान भएको थियो।

घटनालगत्तै पक्राउ परेका चार कार्यकर्ताले दिएको बयान र अन्य सूचनाका आधारमा ओली लगायतका कार्यकर्ताहरूको खोजीकार्य भएको थियो।

केही हप्ताअघि कपिलवस्तुस्थित एउटा गाउँमा चन्द समूहका कार्यकर्ताले हतियार लुकाएको आशङ्कामा छापा मार्न गएको सुरक्षाकर्मीहरूको एउटा टोलीलाई विद्यार्थीहरूको प्रयोग गरी अवरोध गरेका थिए

सरकारले चन्द समूहलाई आपराधिक सङ्गठन ठहर गर्दै उक्त पार्टीका क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रहरीले उक्त पार्टीका नेता एवम् कार्यकर्तामाथि कडा निगरानी थालेको थियो।

मुद्दा चलाउने तयारी

हालसम्म उक्त समूहका करिब २० जना पक्राउ परिसकेका र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोप लागेका चन्द पक्राउ नपर्दासम्म आफूहरूको सक्रियता नघट्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीका अनुसार प्रहरीले ओली र पक्राउ परेका अन्य कार्यकर्ताको हकमा उनीहरूले गरेको अपराधका आधारमा मुद्दा चलाउने तयारी थालेको छ।

उनी भन्छन्, "पक्राउ पर्नेमध्ये केही ललितपुरमा भएको बम विस्फोटमा मुछिएका छन् भने कोही हातहतियार र विस्फोटक पदार्थ सहित पक्राउ परेका छन्।"

केहीलाई जबर्जस्ती चन्दा मागेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको छ जस कारण उनीहरूलाई फरकफरक मुद्दा...


शीर्षक: नेत्रविक्रम चन्दको कार्यदिशा 'सफल हुन नसक्ने चार आधार'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मुलुकको वर्तमान परिस्थितिमा 'हिंसात्मक' द्वन्द्वमार्फत् परिवर्तन ल्याउन 'सम्भव नभएको' उनीहरूको निष्कर्ष छ।

उनीहरू चन्द नेतृत्वको नेकपाले लिएको बाटोमा सैद्धान्तिक स्पष्टता पनि नभएको र पार्टीको कार्यदिशाले कसैलाई फाइदा नपुर्‍याउने पनि बताउँछन्।

केही दिनअघि मात्रै एक नेताले पनि आफ्नो पार्टीले लिएको बाटो सही नभएको बताएका थिए।

के भनेका थिए ती नेताले?

हिरासतमा रहेका तत्कालीन पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्कीले राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको कुराकानीमा आफ्नो पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा 'छापामार युद्ध' नभई 'एकीकृत जनक्रान्ति' भएको बताएका थिए।

सरकारी स्वामित्वको समाचार संस्थालाई उनले भनेका थिए, "एकीकृत जनक्रान्ति भनेको किसान, मजदुर, मध्यमवर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने र जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने हो।"

"कतिपय साथीले त्यसलाई नबुझेर छापामार युद्धतिर लैजाने प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ।"

मुलुक द्वन्द्वमा जाँदा कसैलाई फाइदा नपुग्ने भन्दै कार्कीले शान्तिपूर्ण रूपमै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड समेत दिए।

आफूले महासचिव चन्दलाई पार्टीमा केही कुरा सच्याउन र कार्यदिशा अनुसार शहरका मध्यम वर्गको साथ लिएर जनतालाई राहत दिने तथा राष्ट्रिय जागरण फैलाउने अभियान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि कार्कीले दाबी गरे।

विध्वंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले कार्कीलाई गत चैत १ गते ललितपुरबाट पक्राउ गरेको थियो।

विगतमा तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व शुरू गरेको जस्तै अवस्थाको परिकल्पना गरेर चन्द नेतृत्वको नेकपा अघि बढे पनि त्यसयता निकै परिवर्तन आइसकेको राजनीतिशास्त्री तथा सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूको तर्क छ।

उनीहरूले चन्द नेतृत्वको नेकपाले लिएको कार्यदिशा सफल हुन नसक्ने विभिन्न कारण रहेको बताएका छन्। उनीहरूले औँल्याएका चार प्रमुख कारण यस्ता छन्:

१. वस्तुगत परिस्थिति

पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी मुलुकको अहिलेको वस्तुगत परिस्थितिलाई चन्द नेतृत्वको नेकपाले सही रूपमा विश्लेषण गर्न नसकेको बताउँछन्।

विगतमा तत्कालीन माओवादीले क्षेत्रीयता र जातीयताको नारा दिँदा र प्रभावित क्षेत्रमा डरको मनोविज्ञानले काम गर्दा पनि कतिपय मानिस उनीहरूको पछाडि लागेको उनको दाबी छ।

तर अहिले वस्तुस्थिति फेरिएको बताउँदै उनी भन्छन्, "अब त डरको मनोविज्ञानले पनि काम गर्न सक्दैन र जनता पनि अहिलेको राज्य व्यवस्थाविरुद्ध उभिने...


शीर्षक: नेपाल आइडल रवि ओडलाई भारतमा चौकीदारी गर्ने आफ्ना बुवाका अगाडि उपाधि उचाल्न नपाएकोमा पछुतो छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विजेता बन्नुको खुशी त छँदै थियो उनमा, तर रुनु पछाडिको मुख्य कारण थियो भारतको गुजरातमा विगत २५ वर्षदेखि चौकीदारका रूपमा कार्यरत आफ्ना बुवालाई मञ्चमा ल्याउन नसक्नु।

'मैले पटक-पटक बुवालाई नेपालमा आइडलको मञ्चमा ल्याउन खोजेँ, सकिनँ। तर ग्राण्ड फिनाले अर्थात् अन्तिम दिन पनि ल्याउने कोसिस गरेँ तर ल्याउन सकिनँ,' बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा रविले भने।

मिस वर्ल्डकी नेपाली प्रतिस्पर्धी शृङ्खला खतिवडाकी आमा के भन्छिन् ...

गायक यमबुद्धको लण्डनमा निधन

उनका अनुसार बुवा राजेन्द्रले चौकीदारीबाट कहिल्यै छुट्टी पाएनन्।

तर उक्त प्रतियोगिताको विजेता घोषित भएपछि पहिलो फोन बुवालाई गरे।

दिनचर्या

'बुवाले स्याबासी दिनुभयो र उक्त उपाधिको प्रतिष्ठा जोगाउन रहेका चुनौतीबारेमा पनि सचेत पार्दै त्यसका लागि शुभकामना दिनुभयो,' उनले भने।

गरिबी, अभाव लगायत अनेक सङ्घर्षबीच रवि दोस्रो नेपाल आइडल बन्न सफल भएपछि उनको मात्र होइन, उनका बुवाको दिनचर्या पनि फेरिएको छ।

रविले हाँस्दै भने, 'यता मैले सम्मानपछि सम्मान पाइरहेको छु र उता भारतमा रहेका नेपालीले मेरो बुवालाई सम्मान गरिरहेका छन्। बुवाले हाम्रो बारेमा अन्तर्वार्ता दिइरहनुभएको छ।'

कन्चनपुरमा जन्मिएका २१ वर्षीय रविले सानो छँदा नै आमा उमा देवीलाई गुमाएका थिए।

गरिबीका बावजुद उनका बुवाले उनीहरूको रेखदेख तथा लालनपालनमा भरमग्दुर प्रयास गरे।

प्रेरणा

'भारतमै चौकीदारको काम गरेर बुवाले पठाएको पैसाले हाम्रो जीवन चलेको हो। त्यसैले सङ्घर्ष, दु:ख, अभावलाई मैले नजिकबाट नियालेको छु, भोगेको छु। मैले पाएको सफलतामा यसको पनि हात छ,' रविले भने।

तर गीत-सङ्गीतमा रुची बढ्नुमा भने उनको हजुरबुवाको प्रेरणा छ।

उनले आफ्नो हजुरबुवालाई भेट्न त पाएनन्, तर गाउँका बूढापाकाले रविको आवाज हजुरबुवाको जस्तो भएको बताउँथे।

'हजुरबुवाले राम्रो गाउने र मेरो आवाज उहाँसँग मिल्ने थाहा पाएदेखि नै मेरो सङ्गीतप्रति रुचि बढ्दै गएको हो।'

१२ कक्षासम्म पढेका रविले सातजनाको परिवारलाई सघाउन विभिन्न स्थानीय कार्यक्रम, महोत्सव र रोदीघर तथा दोहोरीसाँझमा समेत गाउन थाले।

म्यादी

उनी देउडाका अतिरिक्त पप, आधुनिक गीत गाउन समेत पोख्त भएको बताइन्छ।

दिपक बज्राचार्य, सुगम पोखरेल, हेमन्त राना जस्ता ख्याति प्राप्त गायकबाट विशेष प्रभावित उनको साङ्गीतिक यात्रामा धनगढीका दोहोरी साँझ बन्द भएपछि केही पूर्णविराम लागेको उनी बताउँछन्।...


शीर्षक: नेपाल आइडल सज्जा चौलागाईँ भन्छिन्, ''परिवारको साथ र मेरो सङ्घर्षले नै जित सम्भव''\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सानैदेखि गायनमा रूचि राख्ने चौलागाईँ 'दि लोडिङ' नामको साङ्गीतिक समूहसँग आबद्ध छिन् र उनले काठमाण्डूका विभिन्न रेष्टुराँहरूमा गाउन थालेको चार वर्ष भएको छ।

 निरन्तरको सङ्घर्ष र परिवारको साथका कारण आफूले उपाधि जित्न सकेको उनले बताइन्।

 हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि:


शीर्षक: नेपाल आउने अवैध आप्रवासीलाई कस्तो कारबाही हुन्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हालैका दिनहरूमा नेपाल आएका केही अवैध आप्रवासी पक्राउ परेका छन् भने केहीलाई अध्यागमन विभागले निष्काशन गरेको छ।

केही विदेशी नागरिकलाई निश्चित समयसम्म नेपाल आउन नपाउनेगरी फिर्ता पठाइएको छ।

गत साता अफ्रिकी मुलुक एरिट्रेयाका नौ जना आप्रवासीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

विशेषत: अफ्रिकी मुलुकहरूबाट अवैध रूपमा आप्रवासीहरू आउने गरेको पाइएको अध्यागमन विभागको भनाइ छ।

यसरी नेपालमै बस्नेगरी वा विदेश जाने बाटोका रूपमा नेपाल आउने अवैध आप्रवासीलाई अध्यागमन कानुनअनुसार कारबाही हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

कस्तो कारबाही हुन्छ?

नेपालको अध्यागमन कानुन मिचेको पाइएमा कसुर हेरी सजाय हुने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले बताए।

उनका अनुसार अदालतको अनुमति लिएर अध्यागमन अधिकृतले अवैध आप्रवासीलाई २५ दिनसम्म थुनामा राख्न सक्नेछ।

यसको जानकारी भने अध्यागमन अधिकृतले महानिर्देशकलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ।

यसैगरी अवैध आप्रवासीलाई नेपालबाट समय तोकेर वा नतोकी निष्काशन गर्न सक्ने काफ्लेले बताए।

अवस्था र अपराधको प्रकृति हेरेर यस्तो निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए।

'पाँच वर्ष कैद'

नेपालको अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गर्दै जाली राहदानी तथा कागजात पेस गरेर नेपाल प्रवेश गर्ने अवैध आप्रवासीलाई भने ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद हुनसक्छ।

अवस्था हेरेर यस्ता आप्रवासीलाई दुवै सजाय समेत हुनसक्ने काफ्लेले बताए।

काफ्लेका अनुसार नेपाल आउने विदेशीका लागि नेपालले नौ थरी प्रवेशाज्ञा (भिसा) जारी गर्दै आएको छ।

यसरी दिइएको भिसा जुन प्रयोजनका लागि हो त्यसैका लागि विदेशी नागरिक नेपाल बस्न पाउँछन्।

कसैले एउटा प्रयोजनका लागि भिसा लिएर अर्कै काम गरि बसेमा तिनलाई पनि अवैध आप्रवासी मानिने उनले बताए।


शीर्षक: नेपाल आउने भनिएका २६ चिनियाँ गैसस 'सम्पर्कविहीन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन २०१८ को जुलाईमा परिषद् र करिब २०० चिनियाँ गैर सरकारी संस्थाको छाता सङ्गठनबीच ठूलो तामझामसाथ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा केही महिनाभित्रै कम्तीमा २६ वटा चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले (गैसस) नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम सुरु गर्ने बताइएको थियो।

तर सहमति भएको ११ महिना बितिसक्दा समेत उक्त विषयमा कुनै पहल हुन नसकेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

सहमतीपश्चात दुबै संस्थाबीच नियमित सम्पर्क समेत नभएको बताइएको छ।

कहाँ हरायो चिनियाँ चासो?

परिषद्का अधिकारीहरूका अनुसार एक्सचेन्जले नेपालमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै सम्पर्कमा आएका थिए।

परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने: "उनीहरू आफै सम्पर्कमा आएका थिए। पहिलो बैठकमै सम्झौतापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा लिएर आएका थिए।"

"हामीले त्यसलाई नेपालको कानुनी प्रावधान अनुरूप ढाल्ने र ढाँचा मिलाउने काम गर्‍यौँ। तर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि उनीहरूको अत्तोपत्तो छैन।"

चिनियाँहरूले आफूहरूको चाहना नेपालको विकास प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याउने र आममानिससँग जोडिएर कूटनीतिक दायरा फराकिलो बनाउँदै दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन आफूहरू उद्धत रहेको छलफलका क्रममा दोहोर्‍याउने गरेको भट्टराई सम्झन्छन्।

भट्टराई भन्छन्: "तर उनीहरू किन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भन्ने कुरामा हामी पनि आश्चर्यचकित छौँ।"

परिषद्ले इमेल सम्पर्क गर्न खोजे पनि चिनियाँ पक्षबाट उत्तर नआएको भट्टराईले बताए। कूटनीतिक निकाय मार्फत कुरा अघि बढाए पनि परिणाम उस्तै रहेको उनले थपे।

बीचमा एक पटक विभिन्न नगरपालिकालाई छ वटा एम्बुलेन्स दिन चाहेको भन्ने खबर आएपनि पहिले भएको सम्झौताका आधारमा हुनुपर्ने र परियोजना सम्झौता नभएसम्म आफूहरूले त्यस्तो सहयोग लिन नसक्ने जवाफ परिषद्ले फर्काएको उनी बताउँछन्।

"उनीहरूले कुन कुन नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स दिने भन्ने समेत तय गरिसकेका थिए। तर सम्झौता नै भइनसकेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुको विकल्प रहेन," भट्टराईले थपे।

सम्झौता भएको निकै समय पछि समेत चिनियाँ गैसस नेपालमा किन आउन चाहनेन् भन्ने विषयमा जानकारी माग गर्दै नेपालमा रहेको चिनियाँ राजदूतावासलाई बीबीसी नेपाली सेवाले पठाएको इमेलको जवाफ प्राप्त भएको छैन।

काम गर्न चाहेको क्षेत्र

सहमतिपत्रका अनुसार चिनियाँ सङ्गठनले छ वटा क्षेत्रमा काम गर्न चाहेका थिए :

हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश...


शीर्षक: नेपाल आयल निगम भन्छ: दैनिक २ करोड घाटा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जसमा सबैभन्दा धेरै घाटा खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपिजी ग्यासमा भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बर्सेनि एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको आयात गरिनुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको कारण पनि व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ।

संसदीय समितिको निर्देशन

चाडपर्वका बेला सर्वसाधारणलाई मारमा नपार्न भन्दै प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता संसदीय समितिले नेपाल आयल निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार इन्धनको मूल्य निर्धारण नगर्न निर्देशन दिएको थियो। जसका कारण असोज २ गतेपछि  निगमले इन्धनको मूल्यमा परिवर्तन गरेको छैन।

त्यसकारण करोडौँ रुपैयाँको घाटा भएको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईले बताए।

उनले भने, "नोभेम्बर ३० सम्म हामीलाई दैनिक २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि घाटा भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एकदमै बढेको मूल्य अनुसारको हामीले बजार भाउ राख्न नपाएकोले पछिल्ला दुई महिनामा झण्डै ३ अर्ब जस्तो नोक्सान भएको छ। यस आर्थिक वर्षको साउन महिना देखि अहिलेसम्म निगमलाई करिब ४ अर्बको नोक्सान भएको छ।"

घाटा कसरी पूर्ति गर्ने?

पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आए पनि नेपालमा मूल्य नघटाएको भन्ने टिप्पणी भइरहँदा निगमले आफ्नो त्यस्तो हालत दर्शाएको हो।

घाटा निगमभित्रै रहेको एउटा कोषबाट पूर्ति गर्न लागिएको भट्टराईको भनाइ छ, "चाडपर्वका बेला भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार इन्धनको मूल्य नबढाएका कारण भएको नोक्सान मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट व्यहोर्ने मन्त्रालयसँग सहमति भएको छ। कोषमा केही रकम छ।"

यस आर्थिक वर्षको चार महिनामा झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ।

अघिल्लो वर्ष त्यसअवधिमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँको आयात गरिएको थियो।

'परनिर्भरता हटाउन जरूरी'

पेट्रोलियम पदार्थ माथीको परनिर्भरता कम गर्नु पर्ने कतिपय जनाकारहरु बताउँछन्।

एक अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, "यति ठूलो सहरमा चल्ने सार्वजनिक यातायात मात्र विद्युतमा सार्‍यौँ भने पनि धेरै आयात नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यस्तै धेरै ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूलाई अलिकति बढि मूल्य लिएर भएपनि बिजुली दिन सक्यो भने उनीहरूले नचाहिँदो रुपमा डिजेलबाट विद्युत निकाल्नु पर्देनथ्यो। यस्तो काम गर्न ढिलो भइसक्यो।"

हरेक महिना पेट्रोल ४ करोड लिटर र डिजल झण्डै १३ करोड लिटर खपत हुने गरेको बताइन्छ।

खानी तथा भूगर्भ विभाग


शीर्षक: नेपाल आयल निगम: इन्धन भण्डारण केन्द्रका लागि चिनियाँ सहयोग नलिने संकेत\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन् २०१५ मा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि उत्पन्न परिस्थितिमा नेपालले चीनबाट एकतिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने र चीनले इन्धन आपूर्ति भण्डार स्थापना गरिदिने वाचा गरेको थियो।

त्यसबेला अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले इन्धन आयातमा भारतसँगको मात्रै निर्भरता अन्त्य गर्दै चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक खरिदसम्बन्धी सम्झौता अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको  गरेको थियो।

चीनले साङ्केतिक रूपमा आफ्नो कठिन भौगोलिक मार्ग हुँदै एक हजार मेट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर नेपालसँगको सीमावर्ती नाकासम्मै पठाएको थियो।

सेलायो प्रयास

नाकाबन्दीलगत्तै तत्कालीन प्राधनमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र चीनका सरकार प्रमुखहरूले दुवै देशका कम्पनीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण र ढुवानीजस्ता प्राविधिक विषयमा वार्तालाई गति दिन निर्देशन दिने भनेका थिए।

सन् २०१६ को मार्चमा भएको सहमतिअनुसार चीनले नेपालमा इन्धन आपूर्ति भण्डार स्थापना गरिदिने र नेपाली विज्ञहरूलाई पेट्रोलियम र ग्यासको अन्वेषणमा सघाउन चिनियाँ विज्ञहरू पठाउने वाचा गरेको थियो।

त्यसलगत्तै चिनियाँ प्राविधिकहरू आएर नेपालका विभिन्न १० स्थानमा पेट्रोलियम र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए।

त्यसबेला चीनसँग भएको उच्च तहको वार्तापछि सरकारले तनहुँको खैरेनी, नुवाकोटको बट्टार र पाँचखालको काभ्रेमा सम्भावित इन्धन भण्डारण केन्द्र खोल्ने प्रयास अघि बढाएको थियो।

अवस्था

तर नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले 'दातृराष्ट्रबाट मद्दत लिने हिजोको अवस्था अहिले नरहेको' बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "अहिले निगम आफैँ सक्षम छ। हिजो जुन परिस्थितिमा माग्ने भन्ने कुरा भयो त्यसबेला हामी आफैँ नोक्सानमा थियौँ। हामी दाताहरूकोमा जाने पक्षमा छैनौँ र हामी आफैँ गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ।"

उनले ९० दिन पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने नीति राज्यको रहेको भन्दै त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रहित

सन् २०१५ को अन्त्यमा केही महिनासम्म भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयतमा उत्पन्न अवरोधपछि सरकारले कम्तीमा तीन महिना धान्ने हिसाबमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने केन्द्रहरू स्थापना गर्ने भनेको थियो।

यसअघि नै नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले इन्धन आयातमा भारतले...


शीर्षक: नेपाल कोभिड: दाहसंस्कार गर्न 'चर्को शुल्क' तिर्नुपरेको मृतकका आफन्तको गुनासो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लामाका अनुसार शववाहनका लागि ६,००० रुपैयाँ, दाउराका लागि १०,००० रुपैयाँ, दाहसंस्कारका लागि ११,००० रुपैयाँ र शववाहनबाट चितासम्म लगेको २,००० रुपैयाँ गरी त्यति रकम तिर्नुपरेको थियो।

घरपरिवारका सदस्य गुमाउनु पर्दाको दुःखद घडीमा दाहसंस्कार गर्न चर्को मूल्य तिर्नुपर्दा पीडामाथि झन् पीडा थपिने गरेको मृतकका आफन्तहरूले बताएका छन्।

बिरामीको उपचार खर्च असाध्यै महँगो भएको तथा सरकारी अस्पतालमा शय्या पाउन कठिन रहेको गुनासो धेरैले गर्ने गरेका छन्।

अहिले शोक परेको बेलामा सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको लामाले बताए।

प्रशासनको अनुरोधमा 'शुल्क घटाएको'

कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकमा जिप्रकाको अनुरोधपछि २८,००० रुपैयाँ लिँदै आएको शुल्क घटाएर अहिले १८,००० रुपैयाँ लिने गरेको एम्बुलेन्स चालक सङ्घका अध्यक्ष नवराज लामिछानेले बताए।

उनका अनुसार पहिला शववाहनको भाडा, दाहसंस्कार र दाउराको खर्चसहित कुल २८,००० रुपैयाँ लिने गरिएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शव व्यवस्थापनको शुल्क निर्धारण नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले बताए।

सेनाद्वारा शव व्यवस्थापन

कोरोनाभाइरस: शव व्यवस्थापनमा खटिएका महिला सैनिक

कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु भएका मानिसको शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाले पनि गर्दै आएको छ। कतिपयले शव वाहनमा लगेर आफैँ व्यवस्थापन पनि गर्दै आएका छन्।

चितवनको विभिन्न अस्पतालमा कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु भएकाहरूलाई नेपाली सेनाले पनि व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

नेपाली सेनाले अस्पतालबाट दाहसंस्कार गर्ने स्थलसम्म पुर्‍याइदिने काम गर्ने गरेको कालीबहादुर गणका गणपति विज्ञान खनालले बताए।

दाहसंस्कारलाई आवश्यक पर्ने दाउरा लगायतका सामग्री मृतकका आफन्तले व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।

शव व्यवस्थापनका लागि गणको स्थानीय स्तरमा १० जनाको समूह तयारी अवस्थामा राखिएको र शव व्यवस्थापन बिहान १० बजे र दिउँसो ४ बजेको समयमा गर्ने गरिएको गणपति खनालले बताए।

सरकारको 'सहयोग छैन'

शव व्यवस्थापनमा शुल्क बढी लिएको गुनासो आएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट शव व्यवस्थापनको लागि निःशुल्क शववाहन सेवा, शव गाड्नको लागि एक्साभेटर र चालकको व्यवस्थाका साथै शव जलाउन चाहनेहरूलाई दाउराको लागि ३,००० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको महानगर प्रमुख रेणु दाहालले...


शीर्षक: नेपाल कोरोना भाइरस खोप: 'वृद्धहरू बोल्न सक्दैनन् जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच देखियो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका अध्यक्षले अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगी कर्मचारीपछि जोखिममा रहेको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मापदण्ड डब्ल्यूएचओले तय गरेको उल्लेख गरे।

एकजना पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीले खोप वितरणलाई भूकम्पपछिको राहत वितरणसँग तुलना गर्दै पहुँच हुनेकहाँ पुगेको धारणा राखेका छन्।

तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्राथमिकता नमिचिएको र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई फागुनको अन्तिम साताबाट खोप दिइने बताउँछन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी आफ्नो भएको भन्दै ‘चिन्ता’ नगर्न सुझाव दिए।

सरकारी अधिकारीहरूचाहिँ नेपालको अर्को २० प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि खोप खरिदका क्रममा रहेको र फागुनको २३-२४ गतेदेखि बढी उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन थालिने बताउँछन्।

ज्येष्ठ नागरिकको 'पालो मिचिएको' आवाज किन उठ्यो?

सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र अस्पतालमा कार्यरत सहयोगी कर्मचारीहरूलाई खोप वितरण गर्ने बताएका थियो।

पहिलो चरणमा चार लाख ३० हजार जनालाई खोप वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको खोप अभियानमा करिब एक लाख ८५ हजार जना सहभागी भएका थिए।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप शुभारम्भ कार्यक्रममा खोपबारे जानकारी गराएका थिए

त्यसपछि अघिल्लो साताबाट सरकारले राजधानीमा पत्रकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायमा कार्यरत कर्मचारी र राजदूतावास तथा विभिन्न कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत विदेशी सहितका व्यक्तिहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

आइतवारबाट जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यलय, संस्थान तथा ब्याङ्कका कर्मचारी, पत्रकार, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, एम्बुलेन्स र शववाहनका चालक र शव व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खोप लगाइँदैछ।

तर खोप अभियानलाई नजिकबाट नियालिरहेका ज्येष्ठ नागरिक तथा अगुवाहरूले सरकारले प्राथामिकताक्रम मिचेको र मनपरी ढङ्गले खोप बाँडिरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूतपूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “संसारभर नै वृद्धवृद्धा, त्यसमा पनि जो अशक्त छ उनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ खोप लगाइन्छ। सरकार असाध्यै असंवेदनशील देखियो। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक फाइदा...


शीर्षक: नेपाल कोरोना भाइरस खोप: १५ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा विज्ञ समितिका संयोजकले कोभिड-१९ को खोप उपलब्ध भए त्यसका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको खोपसम्बन्धी एउटा प्रस्तावअन्तर्गत कुल लागतको कम्तीमा २० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने र बाँकी रकमका लागि दातृनिकाय र विकास साझेदारलाई आग्रह गरिने योजनामा सरकार छ।

केही दिनअघि सरकारले अर्थ, परराष्ट्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गर्दै कोभिड-१९ को खोप प्रभावकारी देखिनेबित्तिकै नेपाल भित्र्याउन पहल गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक तथा खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिको सुझावअनुसार उक्त सहजीकरण संयन्त्र बनाइएको गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालमा खोपका लागि खर्च कति?

डा. उप्रेतीका अनुसार अहिले गरिएको खर्चको लेखाजोखा अनुमानित हो र कतिपय विकास साझेदार र दातृनिकायले सहयोग उपलब्ध गराए यो खर्च कम हुनसक्छ।

उनले भने, "स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको छलफलमा हामीले १५ वर्षभन्दा माथिका सबैलाई कोभिड-१९ विरूद्धको खोप लगाउने हो भने ६० अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। हामीलाई केही सुविधा खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी गठबन्धन गाभीले दिन्छ। त्यसो भए भने खर्च अलिकति कम हुन्छ।"

"स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्भावित खर्चको स्रोतबारे पनि अध्ययन गरेको छ। सबै दातृनिकाय र विकास साझेदारहरूलाई तिमीहरूले गर्ने सहयोगमा कोभिड-१९ को खोपका लागि पनि सहायता गर्न भनिरहेको छ।"

अहिले कोरोनाभाइरसविरूद्ध निर्मित खोपको परीक्षणमा विश्वभरि महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको देखिन्छ। एक दर्जनभन्दा बढी खोप तेस्रो चरणको क्लिनिक्ल परीक्षणमा छन्।

तर अहिलेसम्म कुनै पनि खोपले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) वा कुनै देशको नियामक निकायबाट सर्वसाधारणमा प्रयोगका लागि अनुमति पाइसकेको छैनन्।

सहयोगको अपेक्षा

तर खोपको विश्वव्यापी गठबन्धन गाभीले कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२१ सम्ममा कोभिड-१९ खोपको दुई अर्ब मात्रा आफूसँग हुने बताएको छ।

उसले कम र मध्यम कम आय भएका नेपालसहित ९२ देशलाई खोप उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने बताएको छ।

सरकारले गठन गरेको विज्ञ समितिका संयोजक डा. उप्रेतीले गाभीसँग संयुक्त लगानीको ढाँचामा नेपालको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने खोप उपलब्ध...


शीर्षक: नेपाल कोरोना भाइरस: काठमाण्डू सङ्क्रमणको 'उच्च जोखिम'मा, अब व्यापक परीक्षण गरिने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

लकडाउन केही खुकुलो पारेर केही सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिइएको पहिलो दिन आइतवार सडकमा आवागमन अचानक बाक्लियो।

ट्राफिक प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार कम प्राथमिकताका कामका लागि पनि मानिसहरू बाहिर निस्किन थालेका छन्।

के काठमाण्डू उपत्यका जोखिमबाट मुक्त भएको हो त? देशका विभिन्न स्थानमा कोभिड-१९ भएका व्यक्ति पत्ता लागिरहेको बेला काठमाण्डू सुरक्षित नभएको विज्ञहरूको  भनाइ छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार काठमाण्डू उपत्यका उच्च जोखिमको सूचीमा छ।

सरकारले आन्तरिक रूपमा रेड (रातो), येलो (पहेँलो) र ग्रीन (हरियो) गरी तीन किसिमको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ।

काठमाण्डू 'उच्च जोखिम' मा पर्नुको कारण

श्रेष्ठ भन्छन्, "काठमाण्डू अहिले पनि रेड जोनमा छ।"

जनसङ्ख्याको अनुपातमा काठमाण्डू उपत्यकामा सङ्क्रमण निकै कममा देखिएको छ।

तर 'मानिसहरूको आवागमन बाक्लो भएको र मानिसहरू लुकीछिपी धेरै भित्रिएकाले' उपत्यकालाई उच्च जोखिममा राखिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।

त्यसैले सार्वजनिक सवारी साधन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द नै रहनेछन्।

काठमाण्डू उपत्यकामा बाहिरबाट मानिसहरू नआऊन् भनेर थप कडाइ गरिने र कोरोनाभाइरसको परीक्षण व्यापक बनाइने अधिकारीहरू बताउँछन्।

परीक्षण बढाइँदै

अधिकारीहरूका अनुसार जोखिमपूर्ण ठाउँबाट आएका, सम्भावित सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेका र सङ्क्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका व्यक्तिबाहेक अन्यलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइएको थिएन।

यसअघि ज्वरो आएका र खोकी लागेका कतिपय बिरामीहरूको पनि कोरोनाभाइरस परीक्षण नगरिएको समाचारहरू आएका थिए।

परीक्षण सामग्रीको अभावले जनसङ्ख्याको तुलनामा परीक्षण निकै कम गरिएको बताइने गरेको थियो। उक्त विषय उच्च तहको छलफलमा पनि उठेको बताइएको छ।

तर महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, "ज्वरो आएका र खोकी लागेकाहरूको परीक्षण गर्छौँ, अब परीक्षणको दायरा बढाउँदैछौँ।"

अब कसको परीक्षण हुन्छ?

उनका अनुसार लकडाउनका बेला पनि बढी मानिसको सम्पर्कमा रहेका, राहत वितरणमा संलग्न, बिरामीको परीक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, फोहरमैला व्यवस्थापनमा काम गरेका, विदेशबाट आएका र शङ्कास्पद सबै व्यक्तिको परीक्षण गरिनेछ।

त्यसका लागि परीक्षण सामग्री पर्याप्त छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्विस तथा चीन सरकारले  उपलब्ध गराएका ३०-३० हजार तथा...


शीर्षक: नेपाल कोरोना भाइरस: थप एक जनामा कोभिड-१९ पुष्टि, देशभरि सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ११०\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइतवार बिहान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले थप एक जनामा कोभिड-१९ भेटिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, "कोशी अस्पताल विराटनगरको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणअनुसार नयाँ पुष्टि भएको सङ्ख्या एक छ। जो उदयपुर भुल्के निवासी ४३ वर्षीया महिला हुनुहुन्छ।"

उनको अवस्था सामान्य रहेको र उनी स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शनिवार सात जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार सङ्क्रमितहरूमध्ये तीन जना भुल्केकै हुन्।

अहिलेसम्म प्रदेश नं १ मा ३५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो देशभरिकै सर्वाधिक सङ्ख्या हो।

आइतवार अपराह्णसम्म देशभरि  १३,६२५ जनाभन्दा बढी मानिस क्वारन्टीनमा थिए भने सम्भावित सङ्क्रमितसहित १६४ जनालाई चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै राखिएको थियो।

अहिलेसम्म देशका सातमध्ये छवटा प्रदेशमा कोभिड-१९ भएका व्यक्ति फेला परेका छन्।

सरकारले अहिलेसम्म ३१ जना निको भएर अस्पतालबाट बिदा भएको बताएको छ।

तर पुनः परीक्षण गर्दा निको भएका भनिएकामध्ये तीन जनाको शरीरमा कोरोनाभाइरस देखिएपछि उनीहरूलाई फेरि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।

कोभिड-१९ बारे थाहा हुन बाँकी कुरा

को हुन् सङ्क्रमित?

उनी उदयपुरको भुल्के निवासी महिला हुन्।

गत बुधवार पुनः नमुना स्वाब सङ्कलन गरी कोशी अस्पतालमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा उनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको प्रदेश नं १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. सुरेश मेहताले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

उनलाई उपचारका लागि विराटनगर ल्याइने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

शनिवार पुष्टि भएका भुल्केका तीन महिलामा पनि दोस्रो पटकको पीसीआर परीक्षणमा कोरोनाभाइरस देखिएको थियो।

यो सँगै उदयपुरमा कोभिड-१९ पुष्टि भएका व्यक्तिको सङ्ख्या ३२ र प्रदेश १ मा ३५ पुगेको छ। तीमध्ये १४ जना निको भएर बिदा भइसकेका छन्।

हाल  विराटनगरमा २० जना सङ्क्रमितको उपचार भइरहको छ ।

वैशाख २८, आइतवार अपराह्ण ४:३० बजेसम्मको तथ्याङ्क

११०कुल सङ्क्रमण

+१अघिल्लो दिनबाट वृद्धि

पीसीआर विधिबाट परीक्षण >१३,८९८

चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै१६४

देशभरि क्वारन्टीनमा> १३,६२५

अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसमुक्त भएका सङ्क्रमित३१


शीर्षक: नेपाल कोरोना भाइरसः थप १२ सय ७२ जनामा कोभिड, १६ जनाको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आठ हजार भन्दा केही मानिसबाट सङ्कलित नमुनाको परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्।

सो अवधिमा १६ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २,३८,८०० नाघेको छ।

तर पर्याप्त परीक्षण नभएकाले यो सङ्ख्याले नेपालमा कोरोनाभाइरस महामारीको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्न नसक्ने धारणा विज्ञहरूको छ।

मन्त्रालयले शुक्रवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार अहिले नेपालभरि १५,४४७ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभरि १,५६७ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ।

काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा धेरै सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ।

कति जना निको भए?

मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवरणमा २४ घण्टाको अवधिमा थप १,५७५ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको उल्लेख छ।

अहिलेसम्म कुल २,२१,८४७ सङ्क्रमित निको भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

अर्थात् नेपालमा सङ्क्रमित निको हुने दर ९२ प्रतिशतभन्दा बढी छ।

 गत कार्तिक ५ गते सर्वाधिक ५,७४३ जना सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

बिहीवार १,३४३ जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको थियो।

को हुन् सङ्क्रमित?

अहिले विभिन्न जिल्लामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्। तीमध्ये ४८४ महिला र ७८८  पुरुष छन्।

कुल सङ्क्रमितमध्ये एकतिहाइ महिला छन्।

अहिले काठमाण्डूमा उपत्यकामा ६०६ सङ्क्रमित भेटिएका हुन्।

काठमाण्डूमा झन्डै ६,००० जना सहित उपत्यकामा ७,७९१  जना निको हुन बाँकी सङ्क्रमित छन्।

देशभरि भएका सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये १०,३९४ जना घरमै एकान्तवासमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अरू तथ्याङ्क के छ?

पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएका सबै नमुनामध्ये १३.५ प्रतिशतमा कोरोनाभाइरस पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुष्टि भएका सङ्क्रमितमा मृत्युदर ०.७ प्रतिशत छ। तर ६० वर्षभन्दा माथिको उमेरका सङ्क्रमितमा मृत्युदर उच्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

देशभरि अस्पतालमा भएका सङ्क्रमितमध्ये ३२८ जना सघन उपचार कक्षमा र ५४ जना भेन्टिलेटरमा छन्।


शीर्षक: नेपाल कोरोना भाइरसः थप १३ सय ४३ जनामा सङ्क्रमण, १३ जनाको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

झन्डै ९,३०० जनाको परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्।

सो अवधिमा १३ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २,३७,५०० नाघेको छ।

तर पर्याप्त परीक्षण नभएकाले यो सङ्ख्याले नेपालमा कोरोनाभाइरस महामारीको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्न नसक्ने धारणा विज्ञहरूको छ।

मन्त्रालयले बिहीवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार अहिले नेपालभरि १५,७६६ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभरि १,५५१ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ।

काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा धेरै सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ।

को हुन् सङ्क्रमित?

अहिले विभिन्न जिल्लामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्। तीमध्ये ५३४ महिला र ८०९ पुरुष छन्।

अहिले काठमाण्डूमा उपत्यकामा ५६१ सङ्क्रमित भेटिएका हुन्।

काठमाण्डूमा ६,३३७ जना सहित उपत्यकामा ८,१९८ जना निको हुन बाँकी सङ्क्रमित छन्।

देशभरि भएका सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये १०,२७१ जना घरमै एकान्तवासमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कति जना निको भए?

मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवरणमा २४ घण्टाको अवधिमा थप २,१११ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको उल्लेख छ।

अहिलेसम्म कुल दुई लाख  २,२०,२७२ सङ्क्रमित निको भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

अर्थात् नेपालमा सङ्क्रमित निको हुने दर ९२ प्रतिशतभन्दा बढी छ।

 गत कार्तिक ५ गते सर्वाधिक ५,७४३ जना सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

अरू तथ्याङ्क के छ?

पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएका सबै नमुनामध्ये १३.५ प्रतिशतमा कोरोनाभाइरस पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुष्टि भएका सङ्क्रमितमा मृत्युदर ०.६५ प्रतिशत छ। तर ६० वर्षभन्दा माथिको उमेरका सङ्क्रमितमा मृत्युदर उच्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

देशभरि अस्पतालमा भएका सङ्क्रमितमध्ये ३८८ जना सघन उपचार कक्षमा र ६५ जना भेन्टिलेटरमा छन्।


शीर्षक: नेपाल कोरोना भाइरसः थप १६ सय जनामा सङ्क्रमण, मृतकको सङ्ख्या १४ सय नाघ्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मन्त्रालयका अनुसार ९,४९१ जनाको परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्।

सो अवधिमा २३ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या दुई लाख २७ हजार नाघेको छ।

तर पर्याप्त परीक्षण नभएकाले यो सङ्ख्याले नेपालमा कोरोनाभाइरस महामारीको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्न नसक्ने धारणा विज्ञहरूको छ।

मन्त्रालयले बिहीवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार अहिले नेपालभरि १६,७९३ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ। तीमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् १०,५७५ जना घरमै छन्।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभरि १,४१२ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा सङ्क्रमितको मृत्युदर ०.६ प्रतिशत जति छ।

काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा धेरै सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ।

नेपाल विश्वभरि कोरोनाभाइरस महामारीबाट प्रभावित देशमध्ये शीर्ष ४० स्थानभित्र पर्छ।

दक्षिण एशियामा भने भारत,  बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानपछि नेपाल चौथो स्थानमा छ।

के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ?

कति जना निको भए?

मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवरणमा २४ घण्टाको अवधिमा थप १,४३७ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको उल्लेख छ।

अहिलेसम्म कुल दुई लाख ९,४३५ सङ्क्रमित निको भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

अर्थात् नेपालमा सङ्क्रमित निको हुने दर ९२ प्रतिशत छ।

मङ्गलवार १,७९० जनामा सङ्क्रमण र २४ जनाको मृत्यु तथा बुधवार थप १९ सय ४८ जनामा सङ्क्रम र २८ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको थियो।

गत कार्तिक ५ गते सर्वाधिक ५,७४३ जना सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

को हुन् सङ्क्रमित?

अहिले विभिन्न जिल्लामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्। तीमध्ये ६४० महिला र ९७४ पुरुष छन्।

अहिले काठमाण्डूमा ६२० जनासहित उपत्यकामा ७८५ सङ्क्रमित भेटिएका हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा झापामा ७६, मोरङमा १५३, चितवनमा २२, भक्तपुरमा ५१, ललितपुरमा ११४, नवलपरासी पूर्वमा ५१, र दाङमा ५२ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको हो।

काठमाण्डूमा ७,६४४ अनि भक्तपुरमा ५८९ र ललितपुरमा १,४९४ गरी उपत्यकामा ९,७२७ जना निको हुन बाँकी सङ्क्रमित छन्।

अरू तथ्याङ्क के छ?

पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएका सबै नमुनामध्ये १३.४ प्रतिशतमा कोरोनाभाइरस पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुष्टि भएका सङ्क्रमितमा मृत्युदर ०.६ प्रतिशत छ। तर ६० वर्षभन्दा माथिको उमेरका सङ्क्रमितमा मृत्युदर...


शीर्षक: नेपाल कोरोना भाइरसः थप १७ सय ९० जनामा कोभिड, २४ सङ्क्रमितको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सो अवधिमा १०,८४३ जनाको परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्।

काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा धेरै सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम जारी छ।

यो वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या दुई लाख २४ हजार नाघेको छ।

मन्त्रालयले मङ्गलवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार अहिले देशभरि १७,८५९  जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

तर पर्याप्त परीक्षण नभएकाले यो सङ्ख्याले नेपालमा कोभिड-१९ को वास्तविक अवस्था चित्रण गर्न नसकिने जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन्।

नेपालमा १,३६१ जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको सरकारको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कोरोनाभाइरसको खोप कहिले तयार हुन्छ?

कति जना निको भए?

मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा थप २,७९१ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्।

अहिलेसम्म कुल दुई लाख ४८ हजार सङ्क्रमित निको भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

यसले अहिले निको हुने दर ९१ रहेको देखाउँछ।

आइतवार १,६६९ जनामा र सोमवार १,९८० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको विवरण मन्त्रालयले दिएको थियो।

गत कार्तिक ५ गते सर्वाधिक ५,७४३ जना सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरि भएका सङ्क्रमितमध्ये अधिकांश घरमै आइसोलेशनमा छन्।

को हुन् सङ्क्रमित?

अहिले विभिन्न जिल्लामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्। तीमध्ये ७२१ महिला र १,०६९ पुरुष छन्।

मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा काठमाण्डूमा ६९२ जना, ललितपुरमा १९० जना र भक्तपुरमा ६५ जनासहित उपत्यकामा ९४७ सङ्क्रमित फेला परेका हुन्।

काठमाण्डू उपत्यकाबाहिर सुनसरीमा ११०, मोरङमा ७५,  कास्कीमा ८३ र कैलालीमा ६१ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको हो।

उपत्यकामा भएका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९,९४१ छ।

अरू तथ्याङ्क के छ?

पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएका सबै नमुनामध्ये १३.३ प्रतिशतमा कोरोनाभाइरस पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुष्टि भएका सङ्क्रमितमा मृत्युदर ०.६ प्रतिशत छ। तर ६० वर्षभन्दा माथिको उमेरका सङ्क्रमितमा मृत्युदर उच्च छ।

काठमाण्डू उपत्यकामा मात्रै ५०९ सङ्क्रमित भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

देशभरि अस्पतालमा भएका सङ्क्रमितमध्ये ३९३ जना सघन उपचार कक्षमा र ५७ जना भेन्टिलेटरमा छन्।

अहिले हिमाली जिल्ला मनाङ र मुगुमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या शून्य छ भने काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्ला र कास्की तथा रूपन्देहीमा उक्त सङ्ख्या ५०० भन्दा बढी छ।


शीर्षक: नेपाल कोरोना भाइरसः थप १९ सय ८० जनामा सङ्क्रमण, १६ जनाको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सो अवधिमा देशभरि १०,३८१ जनाको परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्।

यो वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या दुई लाख २२,००० नाघेको छ।

तर पर्याप्त परीक्षण नभएकाले सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै भएको हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालयले सोमवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार अहिले देशभरि १८,८८४ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

यो सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्याको ९.५ प्रतिशत हो।

नेपालमा १,३३७ जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको सरकारको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कति जना निको भए?

मन्त्रालयले अपराह्ण प्रकाशित गरेको विवरणमा २४ घण्टाको अवधिमा थप ३,०४३ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्।

अहिलेसम्म कुल दुई लाख २,०६७ जना निको भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यससँगै सङ्क्रमित निको हुने दर ९०.९ प्रतिशत पुगेको छ।

आइतवार १,६६९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको विवरण मन्त्रालयले दिएको थियो।

गत कार्तिक ५ गते सर्वाधिक ५,७४३ जना सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

को हुन् सङ्क्रमित?

अहिले विभिन्न जिल्लामा सङ्क्रमित फेला परेका हुन्। तीमध्ये ७८९ महिला र १,१९१ पुरुष छन्।

काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा धेरै सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम जारी छ।

मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा काठमाण्डूमा ७७९ जनासहित उपत्यकामा १,००७ सङ्क्रमित फेला परेका हुन्।

उपत्यकामा भएका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १०,७९३ छ।

कोरोनाभाइरसको खोप कहिले तयार हुन्छ?

अरू तथ्याङ्क के छ?

मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरि १२,२७१ सङ्क्रमित घरमै र बाँकी संस्थागत आइसोलेशनमा छन्।

पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये १३.३ प्रतिशतमा कोरोनाभाइरस पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुष्टि भएका सङ्क्रमितमा मृत्युदर ०.६ प्रतिशत छ। तर ६० वर्षभन्दा माथिको उमेरका सङ्क्रमितमा मृत्युदर उच्च छ।

देशभरि अस्पतालमा भएका सङ्क्रमितमध्ये ३६५ जना सघन उपचार कक्षमा र ६३ जना भेन्टिलेटरमा छन्।

अहिले हिमाली जिल्ला मनाङ र मुगुमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या शून्य छ भने काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्ला र कास्कीमा उक्त सङ्ख्या ५०० भन्दा बढी छ।


शीर्षक: नेपाल कोरोना भाइरसः विदेशी पर्यटकलाई भिसा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा, योगेश भट्ट्रराई 'सकारात्मक निर्णय' हुने अपेक्षामा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत कात्तिक १ गतेबाट पर्वतारोहण र पदयात्रा गर्ने विदेशी नागरिकका लागि "अन-अराइभल भिसा" खुल्ला गरेको छ।

अन्य पर्यटकका लागि पनि चाँडै 'सकारात्मक' निर्णय हुने मन्त्री भट्टराईले बताए।

उनले भने, 'पर्यटन मन्त्रालयबाट अन्य पर्यटकलाई खुल्ला गर्ने प्रस्ताव सीसीएमसीमा पठाएर त्यहाँबाट पनि सकारात्मक निर्णय भएर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइएको छ।"

मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल हुने

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त विषयमा छलफल हुने मन्त्री भट्टराईले बताए।

मन्त्री भट्टराईले मिति नै तोकेनन् तर "अन्य पर्यटकका लागि चाँडै आगमन खुल्ला गरिने" जानकारी दिए।

उनले भने, 'ठ्याक्कै मिति नै भन्न सकिनँ तर अब आउने क्याबिनेटमा छलफल हुन्छ त्यो विषय।" अहिलेसम्मका छलफल सबै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।

बहत्तर घण्टाको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नभएको पीसीआर रिपोर्ट भए किन रोकिराख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।

उक्त रिपोर्ट भएमा अन-अराइभल भिसा दिन सकिने उनले बताए।

अहिले नेपालमा पर्वतारोहण र पदयात्रा गर्नेबाहेक अरू पर्यटकलाई प्रवेश दिइएको छैन

एक महिनामा २,००० विदेशी आए

गत कात्तिक १ गतेबाट पर्वतारोहण तथा पदयात्रा गर्ने विदेशीका लागि नेपाल आउन खुल्ला गरिएपछि अहिलेसम्म झन्डै २,००० विदेशी नेपाल आएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।

अध्यागमन विभागका अनुसार अहिले पर्वतारोहण र पदयात्रा गर्नेबाहेक अन्य पर्यटन क्षेत्रका विदेशीलाई नेपाल आउन अनुमति दिइएको छैन।

तर ती २,००० जनामा अधिकांश नेपालमा काम गर्ने विदेशी कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीहरू रहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले बताए।

उनका अनुसार कात्तिक महिनामा पर्वतारोहणका लागि २५ जना र पदयात्राका लागि १५० जना विदेशी नागरिकलाई पनि प्रवेशाज्ञा दिइएको थियो।

कोरोनाभाइरस सन्त्रासले नेपाल आउने पर्यटक घटे

विदेशीका लागि भिसा पाउने प्रावधान

अध्यागमन विभागका अनुसार हाल पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि मात्र विदेशीका लागि भिसा उपलब्ध गराउने गरिएको छ।

भिसा पाउनका लागि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नभएको ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर रिपोर्ट, ५,००० डलर बराबरको कोभिड-१९ बीमा तथा नेपाल आएर सात दिन अनिवार्य क्वारन्टीन बस्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

महानिर्देशक केसीले भने, "यो पर्यटन मन्त्रालयले पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि...


शीर्षक: नेपाल कोरोना भाइरसः विद्यालय खोल्ने सरकारको तयारी, 'हतार नगर्न' अभिभावक र जनस्वास्थ्यविद्को सुझाव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कोभिड-१९ रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले अवस्था सहज बन्दै गएको भन्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आइतवार सरकारलाई  सिफारिस गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरेसँगै उक्त सिफारिस कार्यान्वयनमा आउनेछ र विद्यार्थीहरू विद्यालयमै गएर पढ्न पाउनेछन्।

तर जनस्वास्थ्यविद्ले भने सरकारले सङ्क्रमणको जोखिम यथावत् रहेको र विभिन्न मुलुकमा कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकार देखिएका बेला विद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने बताएका छन्।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरदराज वन्त भन्छन्, "अहिलेको जाडो मौसममा बालबालिकालाई भौतिक रुपमा विद्यालय पठाउँदा कोरोनाभाइरसको अर्को लहर सुरु हुनसक्छ। जाडो नसकिँदासम्म हतार नगरेकै ठिक भन्ने मलाई लाग्छ।"

कोरोनाभाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गत वर्ष चैतदेखि देशभरिका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसयता इन्टरनेट वा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यालयको पठनपाठन गरिएको भए पनि भौतिक रूपमा भने अधिकांश विद्यालयहरू औपचारिक रूपमा खुलेका छैनन्।

यसअघि कात्तिक तेस्रो साता सरकारले विद्यालय खोल्नका लागि स्थानीय निकायले अवस्था हेरेर निर्णय गर्न सक्ने भन्दै विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा पनि जारी गरेको थियो।

त्यसयता कतिपय क्षेत्रमा भौतिक रूपमा विद्यालय खुले पनि अधिकांश ठाउँमा भने खुल्न सकेका छैनन्।

नेपालका केही स्थानमा सीमित विद्यालयहरू खुलेका छन्

"दश महिना त बन्द भइसक्यो भने अब माघ महिनाभरि नखोल्दा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सुझाव हो," अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, "त्यतिन्जेल अहिलेकै वैकल्पिक माध्यमको पढाइ जारी राख्ने र माघमा अवस्था विश्लेषण गरेर विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ।"

तर शिक्षा मन्त्रालयले भने यसअघि सार्वजनिक भएको कार्यढाँचा अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड पुर्‍याएर विद्यालय खोल्न सकिने जनाएको छ।

अभिभावक र जनस्वास्थ्यविद्को सुझाव मिश्रित रहेको र अन्य क्षेत्र खुलिसकेका बेला विद्यालय पनि खोल्न सकिने परिस्थिति देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बीबीसीलाई बताएका छन्।

उनी भन्छन्, "कतिपय कामकाजी अभिभावकले  बालबालिकालाई घरमा हेर्न गाह्रो भएको बरु विद्यालय खुले सजिलो हुने पनि भनेका छन्। बालबालिकालाई खोप लगाउन नपर्ने भन्ने पनि छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालयको क्षमताअनुसार...


शीर्षक: नेपाल क्रिकेट सङ्घ विवाद: वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वारा मुद्दा, निर्वाचन प्रभावित हुने चिन्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टङ्क मोक्तानको एकल इजलासले बुधवार उक्त आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, "निवेदकलाई साधारण सदस्यबाट हटाउँदा स‌ङ्घको विधानबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका समेत नदिइएको भन्ने निवेदकको जिकिर देखिएकोले उक्त मितिसम्म क्यानको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू।"

त्यस्तै आदेशमा आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनिएको छ।

क्यानको निर्वाचन गर्न गठित स्वतन्त्र समितिले पेस्की फर्छ्यौट नगर्ने सदस्यहरूले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने नियम बनाउदै उनीहरुको सदस्यता खारेज गरेको थियो।

त्यो नियमबाट आफ्नोसमेत एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरिएपछि मैनालीले अदातल गुहारेका हुन्। अदालतको आदेशपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घको आसन्न निर्वाचन प्रभावित हुने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ।

लामो समयदेखि विवादको भुमरीमा फसेको नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्यानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्ले तीन वर्षअघि निलम्बन गरेको थियो।

के भन्छन् मैनाली?

मैनाली भने, "चुनावसँग मेरो सरोकार छैन। म चुनावमा भाग पनि नलिन सक्छु। तर फर्छ्यौट गरिसकेपछि  पनि नभएको सूचीमा मेरो नाम राखिएकोले ममाथि अन्याय गरियो। त्यसैले अदालत पुग्न बाध्य भएको हुँ।"

मैनालीले स्वतन्त्र समिति, क्यान , राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, बाँके जिल्ला क्रिकेट सङ्घ र क्यानका लेखापाललाई विपक्षी बनाएका छन्।

अहिले क्यानमा नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

त्यसमा "२०७०/७१ भित्र पेस्की फर्छ्यौट नगरेकाहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी नगराउनू" भन्ने बेहोरासहित स्वतन्त्र समितिले जिल्ला सङ्घहरूलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ।

के भन्छन् अरू पदाधिकारी?

तर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा मुद्दा परेकोमा स्वतन्त्र समितिका पदाधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

समितिका एक सदस्य एलबी क्षेत्रीले बीबीसीलाई भने, "अहिले १९ जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मुद्दाहरू पर्न थाले निर्वाचन प्रक्रियामा असर पर्न सक्छ।"

स्वतन्त्र समितिका अनुसार दुई महिनाभित्र निर्वाचनका सबै प्रक्रिया सम्पन्न भइसक्नेछ। त्यसलगत्तै नेपाल क्रिकेट सङ्घले भोग्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बन फुकुवा हुने आईसीसीले जनाइसकेको छ।