शीर्षक: नेपाली युवाले बनाएका एपहरू युरोप-अमेरिकामा लोकप्रिय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

'माइक्रोसफ्ट इमाजिन कप-२०१८'मा 'आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स'तर्फ उपाधि जित्ने नेपाली युवाहरू

यी सबै एउटा समानता छ - तिनको निर्माताहरू नेपाली युवा हुन्।

सूचना र प्रविधिमा पनि नेपाल विकसित मुलुकका तुलनामा निक्कै पछाडि छ।

तर कतिपय नेपाली युवाले भने दैनिक जीवनलाई नै सजिलो बनाउने र रोचक स्मार्टफोन एप बनाएर विकसित मुलुकका उपभोक्तालाई समेत आकर्षित गरिरहेका छन्।

लक्ष्य

त्यत्ति मात्र होइन, केही नेपाली सूचना प्रविधि उद्यमीहरूले त विकसित मुलुकका उपभोक्ताको रुचि र आवश्यकता विचार गरेर एपहरू विकास गर्न थालेका छन्।

जन्मदिनको भिडिओ बनाउने एप पिकोभिको पश्चिमी देशका प्रयोगकर्ताहरूमाझ लोकप्रिय भएको छ

युरोप तथा अमेरिकाका उपभोक्ताको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर विकास गर्दा नेपालीले बनाएका एपहरू पनि लोकप्रिय भइरहेको पिकोभिकोका विकासकर्ता अमित अग्रवाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "विकसित मुलुकमा दुइटा खालको एप चल्छ - कि त राम्रो गेमिङ एप हुनुपर्‍यो कि त उहाँहरूको समस्याको समाधान गर्ने एप हुनुपर्‍यो।"

विशेष गरी उपभोक्ताको दैनिक कामहरूलाई सजिलो बनाउने र विभिन्न खेलका एपहरूले युरोपेली तथा अमरिकी उपभोक्तालाई आकर्षित गरेको यस्ता एप बनाउनेहरू बताउँछन्।

उपलब्धिसूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू उत्पादन र बिक्रीमा यो वा त्यो देश भन्ने कुराले खासै असर नगर्ने भएपनि नेपालीले विकास गरेका एपलाई विकसित मुलुकका उपभोक्ताले मन पराउनुलाई भने उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

नेपाली विकासकर्ताले बनाएका केही एपहरूले विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई पुरस्कार पनि जितेका छन्।

माइक्रोसफ्टले यसै वर्ष आयोजना गरेको 'माइक्रोसफ्ट इमाजिन कप-२०१८' मा पनि नेपाली युवाको समूहले बनाएको एउटा एपले 'आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स'तर्फको उपाधि जितेको छ।

'माइक्रोसफ्ट इमाजिन कप-२०१८' मा 'आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स' तर्फ ई-एग्रोभेट नाम दिइएको एपले उपाधि जित्यो

सूचना तथा प्रविधि अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू ईडा रिजाल, मिलन थापा र शिशिर श्रेष्ठको समूहले बनाएको ई-एग्रोभेट नामक स्मार्टफोन एपले उक्त उपाधी जितेको हो।

सफलता

विभिन्न मुलुकबाट अन्तिम चरणमा पुगेका ४९ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उपाधि जितेको उक्त समूहकी ईडा रिजाल भन्छिन्, "प्रतियोगीतामा विश्वभरिकै ठूलाठूला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पछाडि पारेर हामीले उपाधि जित्न सफल भयौँ। यसले प्रविधि क्षेत्रमा...


शीर्षक: नेपाली रेल: भारतसँग किन्न लागिएका रेलका विशेषता यस्ता छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारी तहमा हुने खरिद सम्झौताका लागि भारतीय पक्षलाई नेपाल आउन आउँदो हप्ता पत्राचार गरिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार सम्झौता गरिएको बढीमा तीन महिनाभित्र रेल नेपाल आइपुग्नेछ।

नेपालले खरिद गर्ने रेल भारतको चेन्नईस्थित सरकारी कम्पनीले निर्माण गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

लागत कति हो?

भारतमा रेल निर्माणदेखि मर्मतसम्मका सबै काम सरकारी कम्पनीबाटै हुने गरेको महानिर्देशक मिश्रले बताए। पहिला नेपालले दुई सेट रेल खरिद गर्नेछ।

"अहिलेलाई धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म ३५ किलोमिटरको दूरीमा रेल सञ्चालन गर्न लागिएको हो। त्यसका लागि तत्काल दुई सेट रेल भए हामीलाई पुग्छ," उनले भने।

महानिर्देशक मिश्रका अनुसार नेपालले झन्डै ८५ करोड रुपैयाँमा दुई सेट रेल खरिद गर्न लागेको हो।

त्यसका लागि आवश्यक रकम मन्त्रिपरिषद्‌को हालैको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ।

निर्माणाधीन रेलमार्ग

भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा हाल जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ।

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारका अनुसार नेपालले खरिद गर्न लागेको डेमु अर्थात् 'डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट' ट्रेन सेट हो।

यस्ता छन् खरिद गर्न लागिएका रेलका विशेषता

कसले चलाउँछ?

रेलको रङ्ग नेपालले भनेअनुसार हुनेछ।

त्यसमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा र नेपाली पहिचान झल्काउने चिनारीहरू हुने महानिर्देशक मिश्रले बीबीसीलाई बताए।

सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर चित्रकारका अनुसार कुर्थादेखि जयनगरसम्म आठवटा स्टेशन र हल्ट हुनेछ अर्थात् आठ स्थानमा रेल रोकिनेछ।

साङ्केतिक तस्बिर

नेपालसँग कोइलाबाट चल्ने 'न्यारोगेज' रेल मात्रै चलाएको अनुभव छ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अब चल्ने 'ब्रोडगेज' रेलबारे नेपालसँग अनुभव छैन।

त्यसो भएकोले नेपाली जनशक्ति तयार नभएसम्म कम्तीमा एक वर्षका भारतबाट चालक ल्याएर चलाइनेछ र त्यसका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको महानिर्देशक मिश्रले बताए।

त्यसबाहेक मर्मतका लागि पनि प्राविधिकहरू चाहिने भएकोले त्यो पनि निश्चित समयका लागि भारतबाट ल्याइने अधिकारीहरू बताउँछन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

"तत्कालका लागि मुख्य प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ हामीले बाहिरबाटै ल्याउने हो," चित्रकारले भने।

भाडादर कति?

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार रेलको अर्डर दिइसकेपछि त्यो नेपाल आइपुग्ने बीचको समयभित्र अरू...


शीर्षक: नेपाली र्‍याप गायक जसले नयाँ पीढीमा 'राजनीतिक रिस' जगाइदिए\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको अहिले १२ वर्ष पुगिसकेको छ।

तर 'मलाई भोट देऊ'हिप-हप र्‍यापको महत्त्व १८ वर्ष पहिले जति थियो, अहिले पनि उत्तिकै देखिन्छ किनकि लामो समयदेखि विद्यमान कुशासन र राजनीतिप्रतिको दिक्दारी र क्रोधलाई  हिप-हप  का माध्यमबाट पोख्न युवाहरूका निम्ति यही गीत नै उत्प्रेरक बन्दै आएको छ।

जब फेरि गुन्जीयो वेम्बली एरेनामा नेपाली संगीत

किन लेखियो 'मलाई भोट देऊ'गीत

आफूले भोट हालेर निर्वाचित गरेको २०५ सदस्यको संसद विघटन हुँदा २१ वर्षका गिरिश खतिवडालाई त्यतिखेर असैह्य पिडा भयो। तर उनले गर्न सक्ने केही थिएन।

मात्र आफूभित्र भएका रहेका पीडा र क्रोधलाई उनले गीतमा उतारे…

भोट माग्न आएका नेतालाई व्यङ्ग्य गर्दै त्यो गीतमा भनिएको छ:  यो दिन्छु, ऊ दिन्छु, तिमीलाई त्यो दिन्छु, काम दिन्छु माम दिन्छु, चाहेको दाम दिन्छु, मलाई भोट देऊ, मलाई भोट देऊ…

जवाफमा जनता भन्छन् गाँस छैन, बास छैन, कपासको आश छैन। काम छैन काज छैन खाने बेलामा लाज छैन, तँलाई भोट दिउँ! कसरी तँलाई भोट दिउँ?

देश र जनताका लागि काम गर्ने आशामा भोट दिएर जिताएका नेताहरूले देशलाई तिरस्कार गरेको देख्दा सार्‍है मन दुखेको र्‍यापर तथा रचनाकार गिरिश खतिवडा बताउँछन्।

"त्यतिबेला देशमा बस्न गार्‍हो थियो र परिवारबाट सबैले विदेश जान भनिरहेका थिए। मलाई भने आफ्नो देशमा नै परिवारसँग बस्न मन लाग्थ्यो," उनीले बीबीसीसँग यसो भनिरहँदा उनको आँखामा त्यो क्रोध अझै पनि उस्तै स्पष्ट देखिन्थ्यो।

"हामीले भोट दिएर जिताएका नेताहरूले हामी जस्ता युवाहरूका लागि देशमा बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेनन् र त्यही रिसमा त्यो गीत लेखेका थियौं,'' खतिवडाले थपे।

खतिवडा केही वर्षका लागि विदेश पनि गए। देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ भन्ने आशमा फर्किए। तर वर्षौँ बितिसक्दा पनि उनको त्यो विश्वास यथार्थमा परिणत हुन नसकेकोमा उनी दु:खी छन्। उनीजस्तै हजारौं युवाहरू अनुभव यस्तै छ।

रिस उस्तै छ युवाहरूमा

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व सकिएर सन् २००६ मा शान्ति सम्झौता भयो। माओवादी सरकारमा आए। नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आयो।

दुई पटक संविधान सभाको चुनाव पनि भयो। २० वर्ष पश्चात् स्थानीय चुनाव पनि भयो। अहिले झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनेको छ तर किन रिसाएका छन् युवा नेताहरुदेखि ?

युवाहरूले देशमा परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको...


शीर्षक: नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू ईयूको कालो सूचीबाट नहटेपछि असन्तुष्टि\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कालो सूचीका कारण खासगरी युरोपमा उडाउने लक्ष्यका साथ दुईवटा वाइडवडी अर्थात ठूला आकारका विमान भित्र्याएको नेपाल वायुसेवा निगमलाई युरोप मात्र नभई अस्ट्रेलियासमेत समेत उडान गर्न असम्भव भइरहेको बताइएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने ईयूको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली विमान कम्पनीलाई विगत ५ वर्षदेखि कालो सूचीमा राख्दै आएको युरोपेली संघ ईयूले उक्त सूचीबाट यो वर्ष पनि नहटाउनुमा दुई कारणलाई मुख्य मानेको बताइएको छ।

एउटा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको अवस्था र अर्को यो वर्ष पनि चार वटा साना ठूला जहाज दुर्घटना हुनु।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने यो निर्णयबाट सन्तुष्ट देखिदैनन्।

किन असन्तुष्टि

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल भन्छन्, "पहिलो विषय राजनीतिक विषय पनि हो। कतिपय सुधारको लागि कानुनले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा समय लाग्छ। दुर्घटनाको कुरामा ईयुले हेलिकोप्टर र एकल इञ्जिन जहाजलाई पनि मुद्दा बनाएको छ। त्यो बनाउन मिल्दैनथ्यो।"

ईयूले हालै प्रकाशित गरेको कालो सूचीमा नेपालका सबैसहित विभिन्न देशका १०० भन्दा बढी वायुसेवा कम्पनीहरूको नाम उल्लेख छ।

नेपालले हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा राम्रो सुधार गरेको भन्दै डेढ वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओले नेपालको नाम आफ्नो कालो सूचीबाट हटाएको थियो।

त्यसैले ईयू पनि सकारात्मक हुने विश्वास नेपाली अधिकारीहरूमा देखिएको थियो।

तर त्यसो हुन नसक्नुलाई नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय ठान्छन् ।

उनी भन्छन्, "एक सय ८० वटा संस्थालाई मान्यता दिने आईकाओले नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाइसकेपछि ईयूले पनि हटाउनु पर्थ्यो। त्यसैले हामीलाई अन्याय नै भएको छ।"

अबको बाटो

दुई ठूला वाइडवडी विमानले लामो दूरीको गन्तव्य नपाइरहेको बेला ईयूको कदमले धेरै घाटा बेहोरिरहेको  नेपाल वायुसेवा निगमको उडान विस्तार योजना प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने विगत २ वर्षदेखि २ विदेशी विज्ञहरुले सुधारको निम्ति काम गरिरहेको र अन्य मापदण्डमा पनि नेपाल सुधारोन्मुख रहेको दाबी गर्छन्।

तर विगत ४ दशकदेखि हवाई क्षेत्रमा कार्यरत विमानचालक  केबी लिम्बु भन्छन्, "यो देशको लागि राम्रो विषय होइन। तर उड्डयन प्राधिकरणले पनि त मिलाउनु पर्ने विषय होलान्...


शीर्षक: नेपाली सुन्दरीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा माथिल्लो स्थानमा आउन नसक्नुका कारण के हुन्?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

थाइल्याण्डको बैंककमा भएको मिस युनिभर्समा मनिताले अन्तिम १० सम्मको स्थान सुरक्षित बनाउन सकिन् भने केही समयअघि चीनको सान्यामा भएको मिस वर्ल्डमा शृङ्खला अन्तिम १२ मा पुग्न सकेकी थिइन्।

उनीहरू दुवैको प्रदर्शनलाई विगतका वर्षमा नेपालले गर्ने प्रदर्शनभन्दा राम्रो मान्नुपर्ने पूर्व मिस नेपालहरूले बताएका छन्।

श्रृङ्खला खतिवडा: फुनुदेखि विश्व सुन्दरीको मञ्चसम्म

शृङ्खला खतिवडा: विश्व सुन्दरीको उपाधि जित्न के सूत्र सिकाउँदै छन् प्रशंसक

तालिमको कमी

तर प्रदर्शन राम्रो हुँदाहुँदै पनि किन मिस वर्ल्ड वा मिस युनिभर्स जस्ता उपाधि जित्न नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुन्दरीहरूले सक्दैनन्?

सन् २०१० की मिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठ भन्छिन्, "नेपालको अहिलेको संघर्ष भनेको टप फाइभ वा टप थ्रीसम्म पुग्ने हो। त्यहाँ पुगेर सुन्दरी छनोटका लागि सोधिने अन्तिम प्रश्नको सामना गर्न पाए भने मात्रै नेपालले उपाधि ल्याउन सक्छन्।"

उनको भनाइमा नेपालीहरू बोल्न सक्छन् तर सुरुका चरण पार गर्न आवश्यक प्रदर्शनहरूमा पछि पर्छन्।

त्यसको एक मुख्य कारण सदीक्षाको बुझाइमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम पाउन नसक्नु पनि हो।

उनको भनाइमा मत मिलाउँदै पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बा भन्छिन्, "पहिला पहिला भन्दा यो वर्ष नेपालको प्रदर्शन राम्रो भयो। एउटा कारण यो वर्ष पहिलोपटक नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेनरहरू ल्याउनु पनि थियो। त्यस्ता थुप्रै तालिम नेपालका सुन्दरीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जानुअघि पाउन आवश्यक छ।"

यो वर्ष नेपालको मिस नेपाल आयोजक स‌ंस्था हिडन ट्रेजरले फिलिपिन्सबाट तालिम दिने मानिसहरू ल्याएको थियो।

'पृष्ठभूमि बलियो हुनुपर्यो'

तालिमको साथसाथै प्रतिस्पर्धी स्वयंको पनि पृष्ठभूमि बलियो हुनुपर्ने माल्भिका बताउँछिन्।

"जुन वर्ष मिस नेपालमा भाग लियो त्यही वर्षमात्रै सामाजिक कार्य गर्ने जस्तो गरेर पर्याप्त हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भाग लिन जाने सुन्दरीहरू स्वयंको पृष्ठभूमि पनि बलियो हुन आवश्यक छ। र, उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू पनि पाउन आवश्यक छ।"

तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सुन्दरी प्रतियोगितामा जे हासिल गरिरहेको छ त्यो आफैँमा राम्रो रहेको उनीहरू ठान्छन्।

"सन् २०१० मा मैले विश्व सुन्दरीमा भाग लिन जाँदा पूरा १ महिना पनि तालिम गर्न पाएको थिइनँ, त्यो भन्दा अगाडिका दिदीहरूले त तालिमको कुरै छोडौं लुगा पनि पहिलाको मिस...


शीर्षक: नेपाली सेना दिवस: 'सेनालाई विश्वासमा लिएर आफ्नो प्रभाव कायम गर्नुपर्‍यो'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

माओवादीको आक्रामक गतिविधि बढेर गएपछि सन् २००१ मा माओवादीले सेनामाथि पनि आक्रमण गर्न सुरु गर्‍यो।

त्यसपछि सेनाको संख्या बढाउनुपर्ने कुरा निस्क्यो। आपतकालीन अवस्था पनि लागु गरियो। सेनाको संख्या पनि विस्तारै बढाउँदै लगियो।

त्यसैले नेपालमा सेनाको संख्या बढ्नुलाई माओवादी सशस्त्र द्वन्दवसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

अहिले सेनाको संख्या ९६ हजार ५९९ छ।

खुल्दुली

त्यो बेलामा बढाउनुपर्ने अवस्था आयो बढाइयो। अहिले त्यो अवस्था छैन। शान्तिको अवस्थामा यत्रो ठूलो सेनाको संख्या किन भनेर मान्छेहरूमा खुल्दुली छ।

सेनाको संख्या किन नघटाउने भन्ने प्रश्न पनि आएको छ। त्यो काम सरकारको हो।

त्यति संख्यामा सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर विचार गर्ने र निर्णायक भूमिका खेल्ने काम सरकारको हो।

त्यो बेला एक लाख बीस हजार देखि एक लाख पच्चीस हजार सम्म सेना चाहिन्छ भन्ने मानिसहरूको अनुमान थियो।

अहिले त्यो संख्या चाहिन्छ भनेर कसैले पनि भन्दैन।

जनसंख्याको अनुपातमा संख्या बढी

हाम्रो जनसंख्याको अनुपातमा सेनाको संख्या बढी नै देखिन्छ।

अहिले हामीले सेनाको संख्या घटाएर पचास-साठी हजार पुर्‍याएर राख्दा कुनै फरक पर्दैन।

माओवादी द्वन्द्वका बेला सेना र सरकारमा केही असमझदारी भएको हुनाले सशस्त्र प्रहरी गठन गरियो। सशस्त्र प्रहरीको संख्या पनि अहिले ३६ हजार पुगिसकेको छ।

सशस्त्र प्रहरीले नेपालको आन्तरिक सुरक्षादेखि सीमा सुरक्षा गरिरहेको छ।

सेना अन्तिम अस्त्रका रुपमा प्रयोग हुन्छ।

हाम्रो मुलुकमा बाह्य आक्रमणको सम्भावनाहरू धेरै नै कम छ।

नेपालको सेनाले सन् १८१६ पछि कुनै युद्ध लडेको छैन।

सुरक्षाको कतिपय अभिभारा पनि सशस्त्र प्रहरीले बहन गरिरहेको छ।

त्यसैले गर्दा पनि सेना यति ठूलो संख्यामा चाहिन्न भनेको हो।

पचास हजार चुस्त दुरुस्त राखेर काम गर्ने हो भने हामीलाई काफी पुग्छ।

बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको जस्तै 'डिमिलिटराइजेशन' वा असैनिकिकरण हामीले सुरु गर्नुपर्छ। त्यो माओवादी सेनाका लागि मात्र भनिएको थिएन।

त्यसबेलादेखि सुरु गरेको भए सेनाको संख्या घटाउन हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो।

शान्ति सम्झौतामा सेनाको आधुनिकीकरण सँगसँगै लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनिएको थियो।

नगर्ने काम सेनाको दोष होइन। त्यो त सरकारको काम हो।

सरकारले सेनाका उच्च अधिकारीलाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्थ्यो। सरकारले गर्न सकेन।

सरकारले ध्यान दिएन

कारण के त भने ०६२/०६३...


शीर्षक: नेपाली सेना: आर्थिक अनुशासनमा राख्ने कसरी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पछिल्ला दिनहरूमा हातहतियार, हेलिकप्टर, गोलिगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्टदेखि सेनाको कार्पेट खरिद समेत प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको समाचार लगातार आए। ती मध्ये कतिपयमा त भ्रष्टाचार भएका र बजारमा पाइनेभन्दा महङ्गो मूल्य तिरिएको समाचारमा औंल्याइएको छ।

ठूलो मात्रामा सेनाको बेरूजू देखाइएको महालेखा परीक्षकको गत वर्षको प्रतिवेदनमा 'सरकारले तोकेकोभन्दा फरक विशेषताको हेलिकप्टर खरिद मनासिब नदेखिएको' उल्लेख छ।

त्यस्तै अर्को हेलिकप्टर खरिदका निम्ति बिक्रेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरिएको प्रतिवेदनको निचोड छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका नायब महालेखापरीक्षक विष्णुप्रसाद रिजाल भन्छन्, "मूलत: सामान किन्न पेश्की लिएको हुन्छ। बेरूजूको ९०-९५ प्रतिशत अंश त्यसकै छ। त्यस्तै हेलिकप्टर खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराइएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।"

'सेनाले आफूलाई माथि ठान्छ'

सेनाभित्रको आर्थिक अनुशासनमा प्रतिवेदनले पहिलो पटक प्रश्न उठाएको होइन। विगतका प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यहोरामा सुधार नभएको भनि उल्लेख गरिएको २०७२ सालको प्रतिवेदनमा त महालेखा परीक्षकको कार्यालयको असन्तुष्टि नै झल्किन्छ।

सिफारिस पालना नगरिएका केही उदाहरण पनि प्रतिवेदनमा पेश गरिएका छन्। जसमा १० लाखभन्दा बढीको समान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेमा सिधै किनेको पनि उल्लेख छ।

त्यस वर्ष महालेखा परीक्षक रहेका भानुप्रसाद आचार्य सरोकारवालाको जवाफदेहीताको अभावका देख्छन् र त्यसैले महालेखाले औंल्याएका कुराको बेवास्ता गर्ने गरिएको ठान्छन्।

मर्मतको पर्खाइमा सेनाका जहाज

उनी भन्छन्, "पहिलो त प्रतिवेदनले देखाएका कुरामा सम्बन्धित निकाय आफैँले सुधार गर्नु पर्ने हो। तर सेनाले त झन् आफूलाई माथि ठान्छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारले कार्यान्वयन गराउन सक्रियता देखाउनु पर्ने तर नगराएपछि हरेक वर्ष त्यो आइरहन्छ।"

महालेखाको गत वर्षको प्रतिवेदनमा सेनाको आर्थिक आचरणमा प्रश्न उठाइए पनि चुनावी चटारोकाबीच त्यसले संसद्‍मा प्रवेश पाएको थिएन।

अहिले समितिले महालेखाको प्रतिवेदनबारे अध्ययन गर्न विषयगत उपसमिति बनाइसकेको छ।

सेना उद्धार र निर्माणका काममा पनि संलग्न हुने गरेको छ

उक्त समितिका सांसद विरोध खतिवडाका भनाइमा अब प्रतिवेदनले उठाएका विषयमा सुक्ष्म अध्ययन हुनेछ। खतिवडाले भने, "सेना कुनै अलग ग्रहको होइन। फास्ट ट्र्याक, हतियार, हेलिकप्टर, गोलिगठ्ठा र भवन...


शीर्षक: नेपाली सेना: कमान्ड एन्ड स्टाफ कोर्स गर्ने प्रथम महिला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अहिले उनी 'कमान्ड एन्ड स्टाफ कोर्स' गर्दैछिन्।

सो कोर्स गर्ने आफू प्रथम महिला सैनिक अधिकृत भएको उनी बताउँछिन्।

महिलाले हीनताबोध नगरी एउटा लक्ष्य राखेर काम गरे सफल हुन सकिन्छ भन्ने उनको विश्वास छ।

भिडिओ:  सृजना श्रेष्ठ


शीर्षक: नेपाली सेना: बन्दुक मर्मत गर्ने चार महिला सैनिक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सेनामा उनीसहित चार महिला हतियार मर्मत गर्ने 'आर्मर मेकानिक्स' का रूपमा कार्यरत छन्।

थापा, लीला काफ्ले, हिमा पोखरेल र अस्मिता आचार्य आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट छन्।

नेपाली सेनाले विसं २०६७ देखि हतियार मर्मतमा भर्ना महिलालाई पनि लिन थालेको हो।

हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: नेपाली सेना: भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण सैन्य अधिकृतको सम्पत्ति विवरण राख्ने र अनुगमन गर्ने प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको घोषणा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पद सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मङ्गलवार गरेको सम्बोधनमा उनले भ्रष्टाचारको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको बताए।

साथै उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नेपाली सेनाको वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसमा उनको राजधानीमा रहेका घर र जग्गा अनि काठमाण्डू, लमजुङ र नवलपरासीमा रहेका जग्गा र नगद, गरगहना अनि शेअरसम्बन्धी विवरण छ।

प्रधानसेनापतिको पदबहाली गरेयता उनले भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलता हुने बताउँदै आएका थिए। मंगलवार आफ्नो सम्बोधनमा पनि उनले उक्त कुरा दोहोर्‍याए।

स्वत:स्फूर्त विवरण सार्वजनिक

आवश्यक गोपनीयता कायम राख्दै भ्रष्टाचारको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न यसै वर्षबाट सबै रथी तथा सैनिक अधिकृतको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख दुरुस्त राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थापाले बताए।

उनले आफू मातहतका सबै अधिकृतहरूलाई सम्पत्ति विवरणको विषयमा पारदर्शी बन्न पनि सुझाव दिए।

"नेपाल सराकारको नीतिअनुसार हामीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ र आवश्यक पर्दाभन्दा बाहेक यो गोप्य रहन्छ," उनले भने, "बाध्यता छैन, स्वत:स्फूर्त रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सेनाको वेबसाइटमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण राख्न सक्नुहुन्छ।"

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले विगतमा प्रधानसेनापतिले यसरी आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको आफूलाई थाहा नभएको बताए।

उनले प्रधानसेनापतिको पछिल्लो घोषणासँगै अब नेपाली सेनाका रथी तथा अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरण सैनिक अभिलेखालयबाहेक मातहतका एकाइका कमान्डरहरूले पनि राख्ने बीबीसीलाई जानकारी दिए।

उनले भने, "युनिटको सबैभन्दा वरिष्ठ कमान्डरकोमा अब सबै अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरण रहन्छ र कुनै पनि सिकायत पर्‍यो वा अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो भने जुनसुकै बेला त्यसमा छानबिन हुन सक्छ।"

प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानसेनापतिले बाध्यकारी नभनेपनि मङ्गलवारको सम्बोधनका आधारमा नेपाली सेनाको वेबसाइटमा अन्य उच्च सैनिक अधिकारीका सम्पत्ति विवरण पनि राखिने बताए।

भदौ मसान्तभित्र सम्पूर्ण अधिकृतले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्ने उनको भनाइ छ।

आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानसेनापतिले आफ्नो सङ्गठनभित्रका साना गल्ती वा कमजोरीले देशलाई हानि पुर्‍याउन सक्ने भन्दै सङ्गठनमा सही पद्धति विकास गर्नु आफ्नो उद्देश्य भएको उल्लेख गरेका थिए।

'सेनाप्रतिको विश्वास'

अहिले नेपाली सेनामा हुने भ्रष्टाचार सैनिक कानुनअनुसार हेर्ने गरिन्छ।

सेना आफैँले...


शीर्षक: नेपाली सेना: विकास निर्माणमा धेरै लगाइनु कति उचित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सेनाले यसअघि छुट्याइएको बजेटमा थप हुनेगरी खाजा र जोखिमपूर्ण भत्ताका रूपमा अतिरिक्त ६८ करोड रूपैयाँ माग गरेपछि विज्ञहरूले त्यस्तो मागको वैधतामा प्रश्न उठाएका हुन्।

सेनाले त्यस्तो माग विशेष कार्यक्रमहरूमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर सबैखाले राष्ट्रसेवकले गरेझैं नियमित प्रकृयाको भएको बताएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने त्यसो गरिँदा देशका अन्य परियोजनाका लागि समेत उस्तै नजिर खडा हुने र राज्यकोषमा उच्च भार थपिने बताउँछन्।

कारण

सरकारले झण्डै डेढ वर्षअघि नेपाली सेनालाई द्रूतमार्ग बनाउने जिम्मा दिएको थियो।

निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने चर्चाको व्यापक आलोचना भएपछि त्यतिखेर भूराजनीतिक जटिलता छल्न पर्याप्त गृहकार्यविनै उक्त जिम्मा सेनालाई दिइएको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपिआर) नै नभएको अवस्थामा त्यस्तो जिम्मेवारी दिइँदा त्यसबेला बजेटको स्पष्ट खाका बन्न सकेको थिएन।

जसका कारण कतिपय खर्च र तिनको स्रोतबारे समेत स्पष्ट थिएन।

सेनाले त्यही अवस्थाको फाइदा उठाएको कतिपय जानकारहरू ठान्छन्।

अहिलेसम्म सेनाले दुईपटक आफ्नो योजनाबारे नयाँ कुरा झिकेर सरकारलाई थप रकम निकासाको ताकेता गरिराखेको छ।

यसअघिको प्रस्तावमा अतिरिक्त सुरुङ् बनाउने कुरा थियो जसबाट चार अर्बभन्दा बढिको अर्को अतिरिक्त भार थपिनेछ।

सैन्य मामिलाका एकजना जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, "सेनाको संलग्नता भएको फास्ट ट्र्याकमा नेपाल सरकारले पहिले नै बजेट विनियोजन गरिसकेको छ र सोही सीमाभित्र रहेर पूरा गर्न सक्नुपर्छ।"

विगत केही समययता सेनाको रूचि सैनिक गतिविधिमा भन्दा व्यावसायिक काममा धेरै देखिएको भन्दै उनले गैरसैनिक गतिविधि र आर्थिक रूपले फाइदा हुने क्षेत्रमा अघि बढ्दा कर्पोरेट सेना बन्न सक्ने जोखिम रहेको औंल्याए।

"पटकपटक विभिन्न बहानामा परियोजनाको बजेट बढाउँदै जाँदा र त्यसमा नेपाल सरकारले सहमति दिँदै गर्दा आयोजना लागत बढ्ने र अपारदर्शी प्रकृया संस्थागत हुँदै जाने जोखिम हुन्छ।"

बचाउ

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी गोकुल भण्डारीले अहिले आफूहरूले मागेको रकमलाई 'चुनावका बेला राष्ट्रसेवकहरूले पाउने भत्ताजस्तो' भनेर तुलना गरेका छन्।

उनले यस्तो संलग्नताले सेनाको छविमा असर परिरहेको भन्ने आलोचनालाई समेत खारेज गरे।

"सेनाको काम परियोजना व्यवस्थापन र आफूसँग उपलब्ध विशेषज्ञहरू प्रयोग गर्नु हो। पैदल फौज विकास...


शीर्षक: नेपाली सेनाको आचार संहिता: 'सेवारत र अवकाशप्राप्त सैनिकलाई अनुशासित बनाउने प्रयास'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाली सेनाका सेवारत वा अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरू यस्तै यस्तै प्रकरणमा मुछिएका भनिएका खबर नेपाली सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती हुने क्रम बढ्दै गर्दा नेपालको सबैभन्दा पुरानो र सम्मानित मध्येमा पर्ने संगठनले आफ्ना सम्पूर्ण दर्जाको लागि नयाँ आचार संहिता ल्याएको छ।

नयाँ आचार संहिता नेपाली सेनाका सेवारत र अवकाशप्राप्त दुवैथरी कर्मचारीमा लागु हुने भनिएको छ।

अनुशासन र आचरणप्रति आफ्नो सङ्गठन निकै गम्भीर भएको सङ्केत दिँदै आठ महिनाअघि पद सम्हालेका नयाँ सेना प्रमुख महारथी पूर्णचन्द्र थापाले आफ्ना सबै अधिकृत तथा जवानहरूका लागि आचार संहित सप्ताह सुरु गरेका छन्।

सैनिक आचार संहिताबारे प्रशिक्षण दिइने यो कार्यक्रम सात दिनसम्म चल्दैछ र यस्तो सप्ताह हरेक वर्ष वैशाखको पहिलो साता सञ्चालन गर्ने उनको योजना छ।

नेपाली सेनाका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाली सेना विभिन्न विवादहरूमा मुछिएका विवरणहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि ऊ आचार संहिता कडाइका साथ लागु गराउन तत्पर भएको हो।

पछिल्ला केही प्रकरणहरू केलाउँदा नेपाली सेना मूलत: तीन प्रकारका विवादमा मुछिने गरेको पाइएको छ।

सेना परिचालनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था कति गम्भीर छ

नेपाली सेना: विकास निर्माणमा धेरै लगाइनु कति उचित

१. आर्थिक अनियमितता

नेपाली सेनाले पछिल्लो समयमा देशभित्र काठमाण्डू-तराइ फास्टट्र्याक भनिने एक्स्प्रेसवेलगायतका विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माणको समेत जिम्मेवारी पाइरहेको छ। त्यसक्रममा नेपाली सेना आर्थिक अनियमितता र अन्य विवादमा फस्ने खतरा बढेको छ।

त्यसैले हुनसक्छ आज सैनिक आचार संहिता सप्ताह उद्घाटन गर्ने क्रममा महारथी थापाले भने, "सेनाले आचार संहिता सप्ताह मनाउनु पर्ने अवस्था आउनु आफैँमा विडम्बना र गम्भीर घटना हो। भ्रष्टाचार लगायत अन्य विकृति अहिले सुधार गर्न नसके कहिल्यै सुधार हुने छैन।"

हालै नेपाली सेनामा भर्ना छनौटका क्रममा अनियमितता गरेको पाइएका १८७ जनाविरुद्ध विभिन्न कारबाहीको प्रक्रिया थालिसकिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "केही आरोपीविरुद्ध सैनिक अदालतमा रिट निवेदन परिसकेको छ भने अन्य केहीविरुद्ध सैनिक कानुन अनुसारका कारबाही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकिएको छ।"

महारथी थापाले सैनिक सङ्गठनभित्र गुनासो र उजुरी गर्न संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिँदै आउने दिनमा नेपाली सेनाले आर्थिक अनियमितताविरुद्ध...


शीर्षक: नेपालीको औसत आयु भारतीयको भन्दा बढी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर

तर नागरिकहरूको औसत आयु हेर्ने हो भने नेपाल भारतभन्दा अगाडि देखिन्छ।

अनि श्रम बजारमा सक्रिय महिलाको सङ्ख्यामा त भारत नेपालभन्दा धेरै पछाडि देखिन्छ।

विवरण

गत शुक्रवार सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण मानिएको मानव विकासको प्रतिवेदन हेर्दा यस्तै विवरण भेटिन्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल मध्यमखाले मानव विकास भएको मुलुकमा परेको छ।

तर त्यस सूचकको एउटा आधार मानिएको औसत आयुमा नेपाल दक्षिण एशियाका कतिपय छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा अगाडि देखिन्छ।

नेपालभन्दा झन्डै तीनगुणा बढी प्रतिव्यक्ति औसत राष्ट्रिय आय भएको दक्षिणी छिमेकी भारतका नागरिकको औसत आयु नेपालीको तुलनामा कम छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालीको औसत आयु ७०.६ वर्ष छ भने भारतीयको ६८.८ वर्ष मात्र।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्याक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेपालीको औसत आयु तुलनात्मक रूपमा भारतको भन्दा राम्रो हुनुमा करिब अढाई दशकदेखि नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढाउँदै गएको लगानी मुख्य कारण भएको बताउँछन्।

उनी आय बढी हुँदैमा कुनै पनि मुलुकका जनताको आयु बढ्न नसक्ने दाबी गर्छन्।

"आय वृद्धि हुँदैमा मानव विकासमा स्वचालित लगानी नहुने रहेछ। त्यसका लागि राज्यले नै लाग्नुपर्‍यो," उनले भने, "आय वृद्धि भएको ठूलो अंश चाहिँ मानव विकासका क्षेत्रहरूमा पनि लगानी गर्नुपर्दछ।"

कम आय भएका मुलुकले पनि सचेत भएर मानव विकासका क्षेत्रमा लगानी गरे भने आयका तुलनामा मानव विकासको सूचकमा उनीहरूले राम्रो गर्न सक्ने उनको दाबी छ।

उनले नेपालीको औसत आयु बढ्नुमा रेमिट्यान्सको समेत ठूलो भूमिका रहेको बताए।

त्यस्तै सामान्य खालकै भए पनि उपचारका लागि सहर आवतजावत गर्न सहज बनाउने खालका सडक गाँउगाँउसम्म पुग्नु औसत आयु बढाउन सहयोगी बनेको विज्ञहरूको बुझाइ छ।

उनीहरू त्यसमा गैरसरकारी संस्था र सहकारीले जगाएको जनचेतना, सरकारले स्वास्थ्य सेवामा गरेको संरचनागत सुधार र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सकारात्मक भूमिकालाई पनि सँगै जोड्छन्।

फाइल तस्विर

श्रम बजारमा महिला

प्रतिवेदनमा समेटिएको महिला र पुरुषको मानव विकासलाई तुलनात्मक अध्ययन गरिने अर्को एउटा सूचकअनुसार श्रम बजारमा सक्रिय हुने महिलाको सङ्ख्याका आधारमा पनि नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ८२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला श्रम बजारमा सक्रिय...


शीर्षक: नेपालीलाई मन नपर्ने भारतीय पक्ष\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नरेन्द्र मोदीले भारतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दुईपटक नेपालको भ्रमण गरेका छन्

एकअर्कासंग १७ सय किलोमिटर खुला सीमा रहेका यी दुई मुलुकबीच गहिरो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक सम्बन्ध मात्रै होइन सीमावारपार वैवाहिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध पनि प्रचुर मात्रामा छ।

तर त्यो सम्बन्ध सधै यस्तै निकट रहेको इतिहासले देखाउंदैन।

पटकपटक यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएका छन् जसबाट पुन: निकटता र आपसी विश्वासको सम्बन्धमा फर्कन निकै मिहिनेत गर्नुपरेको दृष्टान्त छन्।

पछिल्लोपटक नेपालमा संविधान घोषणा र त्यसप्रति भारतले जनाएको असन्तुष्टिसंगै दुई मुलुकुबीच त्यस्तै तनाव सिर्जना भएको देखिन्छ।

आलोचना

भारतले संविधानप्रति तराई केन्द्रित असन्तुष्ट पक्षको खुलेरै समर्थन गरेको छ।

त्यसबाट खुशी नदेखिएका सरकार र प्रमुख दलले पछिल्लो पटक सीमा नाकाहरुमा देखिएको अवरोधलाई छिमेकीको अघोषित नाकाबन्दीका रुपमा अर्थ्याउंदै आएका छन्।

सानो अर्थतन्त्र भएको भूपरिवेष्ठित नेपाल आफ्नो आपूर्तिका रुपमा लगभग पूर्ण रुपमै भारतमा निर्भर छ।

नुनदेखि लिएर कारसम्म, इन्धनदेखि लिएर अस्पतालमा चाहिने आपतकालीन सामाग्रीसम्म नेपाल भारतमै निर्भर छ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा भारत जति महत्वपूर्ण सहयोगी मानिन्छ, त्यतिनै सरकार परिवर्तन र व्यक्ति विशेषको सत्तारोहण र सत्ताबहिर्गमनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचित पनि छ।

नेपाल भारत सीमा नाकामा अवरोध आउन थालेपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा पछि हट भारत भन्ने अभियानै चलेको थियो

निकै गहिरो सम्बन्ध भइकन पनि भारतका के-के कुरा अधिकांश नेपालीलाई मन पर्दैन त ? केही बुंदा हेरौं।

१.‘ठूल्दाइ’ प्रवृत्ति

अधिकांश नेपालीमा भारतबारे यो धारणा निकै व्यापक पाइन्छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भारतले आफ्नो कूटनीतिक ताकत प्रयोग गर्ने गरेको धेरै नेपाली ठान्छन्। पछिल्लो ‘अघोषित नाकाबन्दी’ प्रकरणलाई धेरैले यसको एउटा उदाहरण मान्छन्।

२.‘असमान’ सन्धि

नेपाली पक्षले असमान ठानेका सन्धि तथा सम्झौताहरुको लामो सूची छ। सूचीमा बहुचर्चित सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि देखि लिएर गण्डक, कोशी र महाकाली सन्धि लगायत छन्। जलस्रोतसम्बन्धी ती सन्धिसम्झौतामा त नेपालले आफ्नो हिस्साको पानी नपाएको प्रशस्तै टिप्पणी नेपालतिर हुने गर्छ। यस्ता सम्झौताहरु गर्दा भारतीय स्वार्थसामु झुकेको भन्दै नेपाली...


शीर्षक: नेयमार: विश्वकै महँगा फुटबल खेलाडी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेयमारले रियो २०१६ मा होण्डुरसविरुद्ध १४ सेकेण्डमा गोल हानेर ओलम्पिक इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान बनाएका थिए

नेयमारले फ्रान्सेली च्याम्पियन क्लब प्यारिस साँ जमाँ (पीएसजी) सँग २६ करोड तीस लाख डलर रकममा पाँच वर्षको करार सम्झौता गरेका छन् जुन यसअघिको भन्दा दोबर बढी हो।

नेयमारले हरेक हप्ता १० लाख डलरभन्दा बढी कमाउनेछन्।

नेयमारले भने, "म युरोपको सबभन्दा महत्वाकाङ्क्षी क्लबमध्ये एकको सदस्य बनेको छु।"

चुनौती

उनले भने, "म चुनौती भोग्न तयार रहेको महसुस गरेको छु। मेरा नयाँ समूहका साथीहरूलाई सहयोग गर्न म आजदेखि हरेक कुरा गर्नेछु।"

पीएसजी गत च्याम्पियन्स लीगमा अन्तिम आठमा परेको थियो। तर नेयमार सहभागी फुटबल क्लब बार्सेलोनाबाट पराजित भएको थियो।

हप्तौँदेखिको अनुमानपछि नेयमार बुधवार बार्सेलोनामा अभ्यासका लागि पुगेका थिए र स्पेनको बार्सेलोना क्लबलाई अब आफूले छोड्ने बताएका थिए।

त्यसपछि बार्सा व्यवस्थापक अर्नेष्टो भ्याभेर्डेले उनको 'भविष्य रोज्न' भन्दै अनुमति दिएका थिए।

तर उनले बार्सेलोना क्लब छोड्दा तिर्नुपर्ने रकमबारे भने विवाद उत्पन्न भएको छ।

बार्सेलोनाले पीएसजीलाई युरोपेली फुटबलको प्रशासनिक निकाय युइएफमा निवेदन दर्ता गर्ने बताएको थियो।

सहकार्य

नेयमार बार्सेलोनाबाट बाहिरिएपछि आर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेसी र उरुग्वेका लुइ स्वारेजबीचको त्रिपक्षीय सहकार्य टुट्ने भएको छ।

बुधवार मेसीले इन्स्टाग्राममा लेखे, "यतिका वर्ष तिमीसँग खेल्न पाउँदा खुब मजा आयो साथी नेयमार। तिम्रो जीवनको नयाँ चरणका लागि शुभकामना।"

त्यसको जवाफमा नेयमारले लेखे "धन्यवाद भाइ म तिमीलाई सम्झिरहनेछु।"

विश्लेषकहरू भन्छन्, यो सम्झौताको सफलता क्लब खेलको सबभन्दा ठूलो ट्रफी हात पार्नुमा निर्भर हुनेछ।


शीर्षक: नोट सटही: भारतीय प्रस्तावमै 'सहमति'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर वैधानिक रुपमै २५ हजारसम्म भारतीय मुद्रा राख्न दिइएको मध्ये बाँकी रकम बेवारिसे हुने गरी प्रस्ताव स्वीकार गर्दा जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्वमा गम्भीर अविश्वास उत्पन्न हुनसक्ने चिन्ताले पनि उनीहरुलाई सँगसँगै सताएको पाइन्छ।

त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबीच आइतबार हुने बैठकले दोस्रो चरणबाट थप रकम साट्ने योजना अनुसार निर्णय गर्ने बताइएको छ।

छलफल

अधिकतम साढे ४ हजार भारतीय रुपैयाँमात्र साट्ने जवाफ दिएर भारतीय अधिकारी फर्किएपछि सरोकारवाला पदाधिकारीले त्यसबारे आन्तरिक छलफल थालेका छन्।

भारत सरकारकै अनुमति अनुसार नेपाली नागरिकलाई २५ हजारसम्म भारु राख्न स्वीकृति दिइएको भन्दै गत हप्ता भारतीय अधिकारीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका नेपाली अधिकारीले आइतबार त्यसबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले भने, "केही नहुनु भन्दा त केही हुनु राम्रो हो। अहिले ४५ सय नै हामीले लिइराख्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको नोटको बारेमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसले उनीहरुसँग फेरि वार्ता गर्नलाई सजिलो हुन्छ"।

भारत सरकारले पाँच महिना अगाडि ५ सय र १ हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आफ्ना नागरिकलाई डिसेम्बरसम्ममा नोट साट्ने समयसीमा दिएको थियो।

तर नेपालमा रहेको भारतीय मुद्राबारे दुई पक्षका अधिकारीबीच बारम्बार छलफल भएपनि सहमति हुनसकेको छैन।

पछिल्लोपटक काठमाण्डू आएका भारतीय अधिकारीले आफ्नो प्रस्तावबारे जवाफ दिन नेपाललाई दिएको एक साताको समय गुज्रिसकेको छ।

अप्ठ्यारो

अहिले आएर नेपाली पक्ष भारतीय प्रस्ताव स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा पनि देखिदैंनन्।

स्वीकार गर्दा गलत नजिर बस्नसक्ने चिन्ता पनि उनीहरुमा देखिन्छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गाना भन्छन्, "यदि हामीले ४५ सय मात्रै साट्यौं र पछि २५ हजार भारु जनतालाई साट्ने मौका दिन सकेनौं भने चाहिँ भोली हामीले भारतीय २ हजार र ५ सयका नोट फेरि ल्याउ भनेर सर्वसाधारणलाई भन्न सक्ने अवस्था भने हुँदैन"।

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेको झण्डै ८ करोड भारु साट्न भारतीय अधिकारी तयार छन्।

तर सर्वसाधारणसँग रहेको रकमको विवरण प्रष्ट छैन।

खुला सीमाका कारण भारतमा लुकाइएको भनिएको कालो धन नेपाललाई दिइने सटही सुविधाको दुरुपयोग गरी साटिन सक्ने भन्दै भारतीय अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ।


शीर्षक: नोट्र-डाम आगलागी: के के खजानाका कारण यो गिर्जाघर यति विशेष भयो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्यारिसका उपमेयर एमानुएल ग्रेगोएरले आगलागीका कारण कथिड्रलमा व्यापक क्षति पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार आपतकालीन सेवाका कर्मचारीहरूले त्यो गिर्जाघरमा रहेका बहुमूल्य कलाकृति र अन्य सामग्रीलाई बचाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

कथिड्रलको भित्री काष्ठकला जलेर ध्वस्त भएको छ। ८५० वर्ष पुरानो गोथिक संरचनाका अरू विशेषता के के हुन् जस्ले नोट्र-डामलाई अन्य संरचनाभन्दा पृथक बनाएको छ?

गुलाफी झ्यालहरू

त्यो गिर्जाघरमा अंग्रेजीमा रोज विन्डो भनिने गुलाफको  फुलको पत्र जस्तो संरचना भएको तीन वटा गुलाफी झ्यालहरू रहेका छन्।

ती १३औँ शताब्दीमा बनेका थिए। तीनै झ्यालका कारण पनि नोट्र-डाम निकै प्रसिद्ध छ।

ती मध्येको सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा सानो पश्चिमी मोहडामा राखिएको थियो। त्यसलाई सन् १२२५ मा बनाइ सकिएको थियो। त्यो झ्यालमा जडित सिसाले त्यस वरिपरिको पत्थर कलालाई झनै आकर्षक बनाएको छ।

तर अब त्यो बदलिएको छ। यसअघिका आगलागीमा समेत क्षति पुगेकोले त्यो झ्यालको सिसाको रङ्ग पहिलेको जस्तो देखिँदैन।

एक फ्रान्सेली पत्रकारका अनुसार त्यो कथिड्रलको उत्तरतर्फको गुलाफी झ्यालमा क्षति पुगेको छैन। तर पनि अग्निनियन्त्रकहरू ढुक्क भइसकेका छैनन्।

सबै गुलाफी झ्यालहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन।

साढे आठ सय वर्ष पुरानो गिर्जाघरमा भीषण आगलागी

दुई अग्ला टावर अर्थात धरहरा

नोट्र-डाम हेर्न आउने अधिकांश आगन्तुकहरू केही समय त्यो कथिड्रलका दुई गोथिक टावरहरूलाई हेर्ने गर्दछन्। ती कथिड्रलको पश्चिमी भागमाथि ठडिएका छन्।

ती अग्ला टावर रहेको पश्चिमी मोहडाको निर्माण सन् १२०० तिर सुरु गरिएको थियो। त्यसको निर्माण पूरा गर्न ४० वर्ष लागेको थियो। सन् १२५० मा ती टावरहरू ठड्याउने काम पूरा भएको थियो।

ती टावरहरूको उचार ६८ मिटर रहेको छ। ती माथि चढ्न ३८७ खुट्किला उक्लनु पर्दछ। माथिबाट प्यारिस सहरको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ।

अधिकारीहरूका अनुसार आगलागीका कारण ती दुई अग्ला स्तम्भमा धेरै क्षति पुगेको छैन।

घण्टहरू

त्यो कथिड्रलमा १० वटा घण्टहरू रहेका छन्। सबैभन्दा ठूलोलाई एमानुएल भनिन्छ। त्यस्को तौल २३ टन रहेको छ। त्यो घण्ट सन् १६८५ मा जडान गरिएको थियो।

सन् २०१३मा त्यो कथिड्रल निर्माणको ८५०औँ वर्षगाँठ मनाइएको थियो।

कथिड्रलमा रहेका सबै घण्टीलाई इसाई सन्तहरूको नाम दिइएको थियो। त्यहाँ जडित प्राचीन घण्टहरू फ्रान्सेली क्रान्तिका बेला केही पग्लिएका थिए। ...


शीर्षक: नोट्र-डाम कथिड्रल: प्यारिसस्थित ८५० वर्ष पुरानो गिर्जाघरमा भीषण आगलागी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

साढे आठ सय पुरानो गोथिक भवनको शिखर र छाना खसेको छ। यद्यपि दुईवटा बेल टावरसहित प्रमुख संरचना जोगिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

टोलीहरूले सो प्राचीन गिर्जाघरभित्र रहेका कलाकृतिलाई जोगाउने प्रयत्न गरिरहँदा अग्निनियन्त्रकहरू आगो नियन्त्रणमा लिन अझै प्रयासरत छन्।

राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँले आगलागीलाई एउटा "ठूलो विपद्"को सङ्ज्ञा दिएका छन्। आगलागीको कारण अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

अधिकारीहरूले जीर्णोद्धार कार्यसँग आगलागीको सम्बन्ध हुन सक्ने बताएका छन्।

ढुङ्गाहरू चर्किन थालेपछि कथिड्रल भत्किन सक्ने आशङ्कामा त्यसको जीर्णोद्धार थालिएको थियो।

प्यारिसको अभियोजनकर्ताको कार्यालयले घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको जनाएको छ।

There were gasps from the crowd at the moment Notre-Dame’s spire fell

घटनास्थलमा भावुक देखिएका राष्ट्रपति माक्रोँले कथिड्रलको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रकम सङ्कलन अभियान थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए।

आगो कसरी फैलियो?

स्थानीय समयानुसार सोमवार साँझ साढे ६ बजे सुरु भएको आगलागी छिट्टै कथिड्रलको छानासम्म फैलियो।

कथिड्रलको शिखरलाई खसाल्नुअघि आगोले रङ्गीन सिसाका झ्यालहरू र काठका सजावटलाई ध्वस्त बनायो।

एउटा बेल टावरलाई जोगाउने प्रयासमा झन्डै पाँच सयजना अग्निनियन्त्रक जुटेका थिए।

त्यसको चार घण्टाभन्दा बढी समयपछि प्रमुख अग्निनियन्त्रक जाँ क्लोड गालेले प्रमुख संरचनालाई पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त हुनबाट "जोगाउन र संरक्षण गर्न" सफल भएको बताए।

प्यारिसका उपमेयरले भवनमा "व्यापक क्षति" भएको बताउँदै बाँकी कलाकृतिहरू जोगाउन टोलीहरू प्रयासरत रहेको बताए।

फ्रान्सको बीएफएमटीभीसँग कुरा गर्दै इतिहासविद् कामी पास्कलले आगलागीले अमूल्य सम्पदा नष्ट गरेको बताए।

"आठ सय वर्षदेखि प्यारिसमा नोट्र-डाम कथिड्रल हेरिँदै आएको छ। शताब्दिऔँदेखि सुख र दुःख सबै घटनामा नोट्रु-डामको घण्ट बज्दै आएको थियो।"

उनले थपे,  "हामी आजको दृश्य देखेर स्तब्ध मात्र हुन सक्छौँ।"

गत वर्ष फ्रान्सको क्याथोलिक गिर्जाघरले जीर्ण भएको भन्दै सो भवनलाई जोगाउनका निम्ति सहयोग गर्न आह्वान गरेको थियो।

जर्मन चान्सलर मर्केलले नोट्र-डाम कथिड्रललाई "फ्रान्सेली र युरोपेली संस्कृतिको एउटा प्रतीक" भन्दै फ्रान्सेली नागरिकलाई सहयोगको प्रस्ताव गरेकी छन्।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले पनि आगलागीको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बर्सेनि लाखौँ...


शीर्षक: नोट्र-डाम गिर्जाघर: आगलागी हुनुअगाडि बाहिर खिचिएको यो तस्बिरको ठूलो चर्चा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तस्बिरमा सो ऐतिहासिक स्मारकबाहिर एक पुरुषले एक बालिकालाई उचालेर घुमाइरहेको र दुवैजना प्रसन्न मुद्रामा भएको देखिन्छ।

त्यतिखेर त्यहाँ पुगेकी २३ वर्षीया एक पर्यटक ब्रुक विन्डसरका अनुसार उनले त्यो तस्बिर गिर्जाघरमा आगलागी हुनुभन्दा करिब एक घण्टापहिले खिचेकी थिइन्।

आगलागी भएपछि उनले ती दुई जना कहाँ होलान् भनेर उनले त्यो तस्बिर ट्विटरमा राखिदिइन्।

उनको ट्वीट झन्डै हजारौँ पटक रिट्वीट भएको छ।

आशावादी

मिशिगन अमेरिकाबाट प्यारिस आएकी विन्डसरले बीबीसीलाई बताएअनुसार उनले अझै ती पुरुष र बालिकाको स्थिति थाहा पाउन सकेकी छैनन्।

तर उनी दुवैजना कहाँ होलान् भनेर थाहा पाउनेमा आशावादी छन्।

उनले ती पुरुष र बालिका बाबुछोरी नै भएको आफूलाई पक्का नभएको बताएकी छन्।

तर त्यो क्षणलाई हेर्दा उनीहरू बाबुछोरी जस्तो आफूलाई लागेको बताइन्।

मूकदर्शक

उनले ट्विटरमा सन्देश लेख्दै ती दुई जनाई फेला पार्न आफूलाई सहयोग गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेकी थिइन्।

उनले ती पुरुष पनि आगलागी भएपछि आफूजस्तै आहत भएको हुन सक्ने बताइन्।

विन्डसरका अनुसार आगलागी भएपछि उनले पनि हजारौँ मानिससँगै उभिएर त्यो दन्किएको हेरिरहिन्।

उनले बीबीसीसित भनिन्, "हामीले प्यारिसवासीले जस्तै अत्यन्त स्तब्ध भएर कथिड्रल जलिरहेको दृश्य भएर हेर्‍यौँ।"


शीर्षक: नोट्र-डाम गिर्जाघरः आगलागीपछि चर्चामा आएको तस्बिरमा भएको परिवार भेटियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यतिखेर त्यहाँ पुगेकी २३ वर्षीया पर्यटक ब्रुक विन्डसरका अनुसार उनले त्यो तस्बिर गिर्जाघरमा आगलागी हुनुभन्दा करिब एक घण्टाअघि खिचेकी थिइन्।

तस्बिरमा ८५० वर्ष पुरानो सो ऐतिहासिक स्मारकबाहिर एक पुरुषले एक बालिकालाई उचालेर घुमाइरहेको र दुवैजना प्रसन्न मुद्रामा भएको देखिन्छ।

आगलागीपछि उनले ती दुईजना कहाँ होलान् भन्दै उनले त्यो तस्बिर सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा राखिदिएकी थिइन् जुन व्यापक शेअर भयो।

खोजी

विन्डसरले सो परिवारसँग आफूले सम्झनाहरू साट्न चाहेको बीबीसीलाई बताएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूको खोजी हुन थाल्यो।

उक्त परिवार भेटिएको पुष्टि गर्दै विन्डसरले ट्वीट गरेकी छन्: "खोजी कार्य पूरा भएको छ! तस्बिर त्यसमा भएका बुवा र परिवारकहाँ पुगेको छ।"

नोट्र-डामबाहिर खिचिएको यो तस्बिरको व्यापक चर्चा

तस्बिरमा भएका व्यक्ति र उनको परिवारले पहिचान सार्वजनिक गर्न नचाहेको उनले बताइन्।

उनका अनुसार ती व्यक्तिले उनलाई एउटा सन्देश पठाएका छन्, जसमा भनिएको छः "सुन्दर तस्बिरका लागि फेरि पनि धन्यवाद छ, हामीले त्यसका लागि एउटा विशेष ठाउँ खोज्नेछौँ।"

विन्डसरले गरेको ट्वीट २ लाख ४० हजार पटक शेअर भएको थियो भने ४ लाख ६७ हजार पटक लाइक गरिएको थियो।

नोट्र-डामलाई विशेष बनाउने खजानाहरू

नोट्र-डाम जोगाउन आधा घण्टा 'महत्त्वपूर्ण साबित'

ट्विटर प्रयोगकर्ताले नोट्र-डाममा आगलागीले पुर्‍याएको क्षतिबाट संसार स्तब्ध भइरहँदा उनले खिचेको तस्बिरलाई "ऐतिहासिक" र "विशेष क्षण"को भनेका थिए।

विन्डसरले त्यो क्षणलाई हेर्दा उनीहरू बाबुछोरीजस्तो आफूलाई लागेको बताएकी थिइन्।

उनले ट्विटरमा सन्देश लेख्दै ती दुई जनालाई फेला पार्न आफूलाई सहयोग गर्न सार्वजनिक आग्रह समेत गरेकी थिइन्।

उनले ती पुरुष पनि आगलागी भएपछि आफूजस्तै आहत भएको हुन सक्ने बताएकी थिइन्।

विन्डसरका अनुसार आगलागी भएपछि उनले पनि हजारौँ मानिससँगै उभिएर त्यो दन्किएको हेरिरहिन्।

उनले बीबीसीसँग भनिन्, "हामीले प्यारिसवासीले जस्तै अत्यन्त स्तब्ध भएर कथिड्रल जलिरहेको दृश्य हेर्‍यौँ।"

फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँले उक्त गिर्जाघरको पुनर्निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको सो गिर्जाघरको निर्माणका लागि अहिलेसम्म ८०० मिलियन युरो सहयोगको प्रतिबद्धता आइसकेको छ।


शीर्षक: नोबेल पुरस्कार: चिकित्सा विज्ञानतर्फको पुरस्कार कोष र अक्सिजनको सम्बन्धमा काम गर्ने तीन वैज्ञानिकलाई\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पुरस्कार पाउनेमा ब्रिटेनका सर पिटर र्‍याट्क्लिफ र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विलियम काएलिन एवम् ग्रेग सिमेन्जा छन्।

उनीहरूको खोजले हाम्रो दैनिक शारीरिक अभ्यासदेखि धेरै उचाइमा हुँदा तथा आमाको गर्भमा हुँदा हुने विभिन्न प्रक्रियालाई समेटेको छ।

उनीहरूको अनुसन्धानले रक्तअल्पता र क्यान्सरको उपचारको नयाँ विधिमा पनि सहयोग पुर्‍याएको छ।

द स्विडिश अक्याडमीले भनेको छ, "अक्सिजनको मूलभूत महत्त्वलाई शताब्दियौँदेखि बुझिँदै आएको छ, तर अक्सिजनको मात्रामा हुने परिवर्तनहरूलाई कोषहरूले कसरी चिन्छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा थिएन।"

यसअघि कसले पाएका थिए?

यस वर्षका विजेता: विलियम काएलिन, सर पिटर र्‍याट्क्लिफ र ग्रेग सिमेन्जा

२०१८ - जेम्स पी एलिसन र तासुकु होन्जोको। शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमताको प्रयोग गरेर क्यान्सरको उपचारविधि पत्ता लगाएकाले

२०१७ - जेफ्री हल, माइकल रोस्ब्याश र माइकल यङ्। शरीरले कसरी सर्कीडीअन रिदम अर्थात् 'जैविक घडी' कायम राख्छ भन्ने अनुसन्धानका लागि

२०१६ - योशिनोरी ओहसुमी। विकार पुनर्प्रयोग गरेर कोषहरू कसरी स्वस्थ रहन्छन् भनेर पत्ता लगाउने अनुसन्धानका लागि

२०१५ - विलियम सी क्याम्पबेल, सातोशी ओमुरा र यूयू टू। परजीवी नियन्त्रण गर्ने औषधिका लागि

२०१४: जन ओ'कीफ, मे-ब्रिट मोजर र एड्वार्ड मोजर। मस्तिष्कको परिगमन प्रणाली पत्ता लगाउने अनुसन्धानका लागि

२०१३ - जेम्स रथ्म्यान, र्‍यान्डी शेक्म्यान र थोमास स्युड्होफ। कोषले कसरी पदार्थहरू परिवहन गर्छन् भने अनुसन्धानका लागि

२०१२: जन गर्डन र शिन्या यामानाका। कोषलाई स्टेम सेल बनाउन सफल भएकोमा


शीर्षक: नोबेल शान्ति पुरस्कार इथियोपियाली प्रधानमन्त्रीलाई\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

"शान्ति प्राप्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य" जुटाउन उनले गरेको प्रयत्नका लागि उक्त पुरस्कार प्रदान गरिने भएको हो।

सन् १९९८ देखि २००० सम्म चलेको सीमा युद्धपछि २० वर्ष लामो सैनिक गतिरोध अन्त्य गर्दै इथियोपिया र इरिट्रियाबीच गत वर्ष एउटा शान्ति सम्झौता भएको थियो।

 साहित्यतर्फ दुई वर्षको नोबेल पुरस्कार एकै पटक

भौतिक विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार तीनजना वैज्ञानिकलाई

ओस्लोमा १०० औँ नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताका रूपमा आबी अहमदको नाम घोषणा गरिएको हो।

यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि ७८ वटा सङ्घसंस्था र २ सय २३ जना व्यक्तिहरू सहित ३ सय १ को मनोनयन परेको थियो।

पुरस्कारस्वरूप आउँदो डिसेम्बरमा ओस्लोमा विजेतालाई करिब नौ लाख अमेरिकी डलरको पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।


शीर्षक: नोबेल साहित्य पुरस्कार यो वर्ष प्रदान नगरिने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित आरोपहरूमा मुछिएपछि आफ्नो विश्वसनीयता गुमेको स्वीडिश एकेडेमीका अधिकारीले बताएका छन्।

एकजना सदस्यको श्रीमान्‌माथि त्यस्ता आरोप लागेपछि एकेडेमी सङ्कटमा परेको छ।

अप्ठेरो

स्वीडिश एकेडेमीका एक जना बोर्ड सदस्यका श्रीमान्‌विरुद्ध लागेका आरोपहरूबारे उसले प्रदर्शन गरेको व्यवहारका कारण एकेडेमी अप्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ।

स्वीडिश एकेडेमीकी प्रमुख सारा डेनियसले राजीनामा दिएकी छन्।

 महिलाले राजीनामा दिइसकेकी छन्। साथै एकेडेमीका प्रमुख एवम् चार अन्य सदस्यले पनि राजीनामा दिएका छन्।

एकेडेमीले सन् २०१८ को विजेता र सन् २०१९ को विजेताको घोषणा अर्को वर्ष सँगै गर्ने जनाएको छ।

इतिहास

सन् १९०१ मा उक्त पुरस्कार स्थापना भएयता उक्त दुर्व्यवहार काण्ड सो संस्थाले बेहोरेको सबभन्दा गम्भीर हो।

यसअघि विश्व युद्धका बेला छ वर्षसम्म पुरस्कार दिइएको थिएन।

उक्त पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल सङ्ग्रहालय भएको भवनमा घोषणा गर्ने परम्परा रहेको छ

सन् १९३५ मा चाहिँ योग्य पात्र नभेटिएको भन्दै पुरस्कार प्रदान गरिएको थिएन।

यो वर्षको अन्य नोबेल पुरस्कार भने यथावत् हुनेछन्।

सुधार

एकेडेमीले आफ्नो वेब्साइटमा भनेको छ, "यो निर्णय हाल एकेडेमीमा रहेको कम पदाधिकारी तथा एकेडेमीको सार्वजनिक विश्वसनीयतामा आएको आँचका कारण गरिएको हो।"

उसले एकेडेमीका विद्यमान प्रक्रियाहरूमा सुधार हुन आवश्यक भएको बताएको छ।

विधान, सूचनाका व्यवस्थापन अनि स्वार्थ बाझिने जस्ता विषयमा प्रक्रियागत सुधार हुनुपर्ने उसले जनाएको छ।

एकेडेमीका केही सदस्यहरूले पुरस्कारको परम्पराको रक्षा गर्नका लागि यो वर्ष पुरस्कार वितरण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

तर अन्यले एकेडेमी पुरस्कार वितरण गर्ने स्थितिमा नरहेको बताए।

हालै  #मीटू अभियानले विश्वव्यापी रूपमा यौन दुर्व्यवहारबारे चर्चा पायो। त्यसले पनि एकेडेमीलाई उक्त निर्णय लिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठानिन्छ।


शीर्षक: नोभिचोक प्रयोग गरेको भन्दै रुसविरुद्ध अमेरिकी प्रतिबन्ध\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता नार्ट हिथरले रुसी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्दै आफ्नै नागरिकविरुद्ध जैविक हतियारहरू अथवा घातक रसायन प्रयोग गरेको भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको जनाएको छ।

संसद्का रिपब्लिकन सांसदहरूको दबावपछि विदेशमन्त्रालयले मस्कोले स्क्रिपाल र उनकी छोरीमाथि सैन्यस्तरको रासायनिक हतियार प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेकोबारे आफू स्पष्ट रहेको जनाएको हो।

यी नयाँ प्रतिबन्धहरूमा संवेदनशील खालका विद्युतीय सामानहरूलगायत अन्य प्राविधिक कुराहरूको निर्यात पर्छन्।

कानुन उल्लङ्घन

स्क्रिपाल र उनको छोरीमाथि रासायनिक विषको प्रयोग गरेलगत्तै करिब पाँच दर्जन कू‍टनीतिज्ञहरूलाई निष्कासित गरेको ट्रम्प प्रशासनले रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेको औपचारिक रूपमा बताएको हो।

तर संसद्ले त्यस्तो निर्णयका लागि दबाव दिँदै आएको थियो र अहिले विदेश मन्त्रालयले रुसले रासायनिक हतियार प्रयोग गरेर सन् १९९१ को कानुन उल्लङ्घन गरेको पुष्टि गरेको हो।

त्यस्तो उल्लङ्घनका लागि कुनै पनि देशमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको यो तेस्रो पटक मात्रै हो।

ब्रिटिश सरकारले अमेरिकाको यो कदमको स्वागत गरेको छ।

अस्वीकार

रुसले भने गत मार्च महिनामा स्क्रिपाल र उनकी छोरीमाथि भएको आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ।

रुसमाथिको यो पछिल्लो प्रतिबन्ध अगस्टको अन्त्यबाट लागु हुनेछ।

राष्ट्रपति ट्रम्प भने अहिलेसम्म यो पछिल्लो कदमबारे मौन छन्।

यसले उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग न्यानो र नयाँ सम्बन्ध विकास गर्न गरेको प्रयासलाई राम्रैसँग अन्यत्र मोड्नसक्छ।


शीर्षक: नोभिचोक: रुसी नेता एलेक्सी नभाल्नीलाई दिइएको भनिएको स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने विष के हो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक र प्रभावशाली विपक्षी नेता नभाल्नीलाई गत महिना रुसकै साइबेरिया क्षेत्रमा विमानमा बिरामी परेपछि उपचारार्थ बर्लिन लगिएको थियो।

केही साता कोमामा रहेका उनको स्थिति बिस्तारै सुध्रिन थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। अहिले उनको होस फिरेको बताइन्छ।

नोभिचोक नामक विषबारे सन् २०१८ मा पनि चर्चा भएको थियो।

त्यतिबेला रुसका पूर्वगुप्तचर सेर्गेइ स्क्रिपाल र उनकी छोरी युलियामाथि यूकेको एउटा सहरमा उक्त स्नायुविष प्रयोग गरेर हमला भएको थियो।

रुसले स्क्रिपाल र नभाल्नीसँग सम्बन्धित दुवै घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएको छ।

त्यसो भए "सैन्य श्रेणी" को यो विषबारे हामीलाई के थाहा छ त?

नोभिचोक सोभियत सङ्घमा विकसित

रुसी भाषामा नोभिचोक भनेको "नव-आगन्तुक" हो। यो विषय स्नायुप्रणालीमा असर गर्ने उन्नत खालको वर्गमा पर्छ। सन् १९७० र १९८० बीचको सोभियत शासनकालमा यसको निर्माण गरिएको थियो।

यो चौथो पुस्ताको रासायनिक अस्त्र हो र सोभियत कालमा फोलियन्ट कार्यक्रमअन्तर्गत विकसित गरिएको थियो।

यूकेमा ६६ वर्षीय सेर्गेइ स्क्रीपाल र ३३ वर्षीया उनकी छोरी युलिया अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए

नोभिचोकबारे सन् १९९० को दशकमा रसायनशास्त्री डाक्टर भिल मिर्जायानोभले खुलासा गरेका थिए।

पछि उनले त्यसबारे रुसलाई थाहै नदिई उक्त विषको रासायनिक सूत्र आफ्नो पुस्तक 'स्टेट सीक्रट्स' मा प्रकाशित गरे।

अन्य विषभन्दा बढी विषालु

केही प्रकारका नोभिचोकहरू भीएक्स भनिने स्नायुमै असर गर्ने विषभन्दा पाँचदेखि आठगुना बढी विषाक्त हुने ठानिएको छ।

"नोभिचोक भनिने विष सरिन र भीएक्सभन्दा एकदमै खतरनाक हुन्छ र यसको पहिचान गर्न पनि कठिन हुन्छ," यूनिभर्सिटी अफ रेडिङमा औषधिविज्ञान प्राध्यापक ग्यारी स्टेफेन्सले भने।

नोभिचोकको असर कहिलेसम्म

नोभिचोक कति लामो समयसम्म विषाक्त रहन्छ भन्नेबारे विज्ञहरूको एकमत छैन।

डा. मिर्जायानोभका अनुसार यसको असर महिनौँसम्म रहँदैन।

तर स्क्रिपाल बाबुछोरीमा नोभिचोक प्रयोग गरिएको भनेर आफूले पत्ता लगाएको दाबी गर्ने वैज्ञानिक भ्लादिमिर उग्लेभले यसको असर "धेरै स्थिर" रहने बताएका छन्।

अन्य विज्ञहरूले भने खासगरी यदि ती रसायनहरू डिब्बामा राखिएको भए महिनौँ वा वर्षौँसम्म असर पुर्‍याउने बताएका छन्।

नोभिचोकका विभिन्न प्रकार

केही नोभिचोक विषहरू तरल रूपमा हुन्छन् भने केही ठोस रूपमा पनि हुने ठानिन्छ।...


शीर्षक: न्याय नपाएसम्म घर फर्किँदैनौँ: निर्मला पन्तकी आमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेर न्यायको माग गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

तीन दिनसम्म अवरुद्ध भएको बाटो खेपेर उनीहरू बुधवार बिहान मात्रै राजधानी आइपुगेका हुन्। उनीहरूसँगै महेन्द्रनगरका नौ महिला अधिकारकर्मी पनि आएका छन्।

राजधानी आउनुको कारणबारे निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले भनिन्, "झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म न्याय पाउँछौँ कि भन्ने आशामा महेन्द्रनगरमै बस्यौँ। तर न्याय नपाउने अवस्था आएपछि सरकारका ठूला मान्छेलाई भेट्न काठमाण्डू आयौँ।"

'लापरबाही'

छोरीको हत्यासम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रहरीले सुरूदेखि नै 'लापरबाही' गरेको दुर्गादेवीको आरोप छ।

छोरी हराएको सूचना दिएलगत्तै खोजीमा चासो नदिइएको, प्रमाणहरू नष्ट गरिएका र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिलाई नल्याइएको उनको दाबी छ।

दुर्गादेवीले भनिन्, "सबै तीजमा रमाउँदैछन्, हामी न्यायका लागि हारगुहार गर्दैछौँ। अब न्याय नपाएसम्म महेन्द्रनगर फर्किँदैनौँ।"

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएका दुई महिलासहित सबै तीन जना रिहा भइसकेका छन्।

आशङ्का

छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौँ भनेर आएका छानबिन समितिका सदस्यले राजीनामा दिनुले अझै आशङ्का बढाएको निर्मलाका बुवा यज्ञराज पन्तले बताए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भन्छु कि हामीलाई नेपाली होइनौँ भनिदिनुपर्‍यो, होइन भने न्याय दिनुपर्‍यो।"

प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिले मन दुःखेको पनि उनले बताए।

"भेट्नुपर्ने कसैलाई पनि नछोडी भेट्छौँ, तर न्याय नपाई फर्किँदैनौँ।"


शीर्षक: न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र 'गैरकानुनी': प्रधानन्यायाधीश\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र सार्वजनिक भएको केही समयपछि गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमै विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गराएका थिए

बीबीसीका शरद केसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "त्यो पत्रको कुनै महत्त्व पनि छैन, (सचिवालयलाई) क्षेत्राधिकार पनि छैन। त्यो पत्र कायम हुन सक्दैन।"

"जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ त्यसले मात्र त्यो दफा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। न्याय परिषद्ले गर्ने निर्णय न्याय परिषद्को सचिवले गर्न पाउँदैन।"

यसअघि न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रका आधारमा पराजुलीको ६५ वर्षे हद गत साउनमै पूरा भइसकेको भन्दै उनी अब पदमा बहाल नरहेको पत्र काटेका थिए।

यत्रो निर्णय एक जना सचिवले कसरी गरे होलान् त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "त्यो निर्णय गैरकानुनी भएको हुनाले कसरी गरे त्यो त थाहा छैन। गर्न नहुने काम गरे।"

थप एक वर्ष?

जागिर खाँदा पेस गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रअनुसार नै उमेर कायम हुने उनको तर्क थियो।

पत्रमा भनिएको जस्तो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको जन्ममिति कायम हुने हो भने आफ्नो कार्यकाल थप एक वर्ष बढ्ने उनको भनाइ छ।

"एघार सालको जन्ममिति कायम गर्ने हो भने त अरू एक वर्ष बढ्ता खान्छु," उनले भने।

"तर म २०१० वैशाख १६ गते जन्मिएको हुनाले त्यही मिति कायम गरेर जागिर पनि त्यसरी खाएको, सिटरोलपनि त्यसरी नै भरेको । मेरो न्याय परिषद्को निर्णय पनि त्यस्तै छ।"

न्याय परिषद् सचिवालयले लेखेको पत्रको वैधानिकताबारे कानुनविद्हरूले भिन्नभिन्न धारणा राखेका छन्।

भिन्न धारणा

न्याय परिषद् सचिवालयको पत्रको वैधानिकताबारे भिन्न-भिन्न धारणा आएका छन्।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले त्यस्तो पत्राचार गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को सचिवालयलाई नभएको जिकिर गरेका छन्।

उनले भने "कुनै न्यायाधीश पदमा रहने-नरहने भन्ने निर्णय गर्ने र जानकारी गराउने अधिकार न्याय परिषद्को बैठकलाई हुन्छ सचिवलाई कुनै पनि हालतमा हुँदैन।"

तर संविधानविद विपीन अधिकारीले उमेर हद जानकारी गराउने विषय भएकाले न्याय परिषद् सचिवालयले पत्राचार गर्न सक्ने र पछि परिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने "प्रशासनिक काम भएको हुनाले सचिवले गर्न सक्छन् तर यसलाई परिषद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्छ।

"सचिवको निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ। यदि यसमा आपत्त‌ि छ भने सम्बन्धित...


शीर्षक: न्याय माग्दै प्रदर्शन: 'सरकारलाई निदाउन दिन्नौं'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डूमा 'निर्मलाका लागि न्याय' भनिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हजारौँ सर्वसाधारणले स्वत:स्फूर्त रूपमा सहभागिता जनाएको बताइएको छ।

न्याय नपाएसम्म घर नफर्कने भन्दै आएका निर्मलाका आमाबुवा पनि प्रदर्शनमा सहभागी थिए।

निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्त र बुवा यज्ञराज पन्त न्यायका लागि भन्दै केही दिनअघि मात्रै केही महिला अधिकारकर्मीसहित काठमाण्डू आएका हुन्।

कारबाही

माइतीघर मण्डलाबाट शुरू भएको प्रदर्शनका सहभागीहरूले 'हत्यारा'लाई कारबाही माग गरिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।

नयाँ बानेश्वर पुगेर टुङ्गिएको प्रदर्शनका सहभागीले बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी समेत गरे।

पूर्वनिर्धारित समय अनुसार विराटनगर, धरान, इटहरी, राजविराज, जनकपुर, कञ्चनपुर, पोखरा, हेटौडा लगायतका शहरमा पनि प्रदर्शन भएको आफूहरूलाई जानकारी आएको प्रदर्शनमा सहभागि लुना भट्टराईले बताइन्।

भरतपुर र वीरगञ्ज लगायत केही स्थानमा चाहिँ साँझ कार्यक्रम गरिन लागिएको अभियानमा सहभागीहरूले बताएका छन्।

शनिवारको प्रदर्शनमा सहभागी हुन केही दिन अघिदेखि नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा आह्वान गर्दै आएका थिए।

आलोचना

सोही आह्वानका आधारमा आफूहरू विरोधमा आएको कतिपय सहभागीले बताए।

काठमाण्डूको प्रदर्शनमा सहभागी महिला अधिकारकर्मी सुधा कोइरालाले भनिन्, "निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई सरकारले लुकाउने काम गरेको छ।"

"न्याय दिनुको साटो सरकार सुतेको अवस्थामा रहेकाले उसलाई जगाउन हामीले विरोध गर्नुपरेको छ। हामी निर्मलालाई न्याय नदिलाइ सरकारलाई निदाउन दिँदैनौँ।"

गत साउन १० गते महेन्द्रनगरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो।

घटना भएको ५२ दिन पुगिसक्दा पनि दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।


शीर्षक: न्यायालय विवाद: न्यायाधीशहरू काममा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बिहीवारका लागि तोकिएको इजलासमा मंगलबार र बुधवार इजलास बहिष्कार गर्ने ८ न्यायाधीशलाई पनि मुद्दा हेर्ने जिम्मा दिइएको छ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार बिहीवार बिहान वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशीले न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर आफूले पेशी तोक्न लागेको जानकारी गराएका थिए।

असहज परिस्थितिमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरे पनि अबको परिस्थितिमा न्यायाधीशहरूले काम गर्ने बताएको ती स्रोतले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटबाट प्रधानन्यायाधीशको ठाउँमा पराजुलीको नाम हटाएर 'सम्माननीय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश' भनि जोशीको नाम राखिसकेको छ।

यसैबीच पराजुलीले भने आफूलाई पशेी तोक्नबाट बञ्चित गरिएको विषयमा 'बुझिरहेको' जानकारी दिए।

उनले भने, "मैले निवासबाटै मुद्दाको पेशी तोक्ने गरेको थिएँ, आज त्यसमा मलाई रोक लगाएर त्यसको अधिकार दीपक श्रीमान्‌लाई दिइएको रहेछ। त्यसबारे म बुझ्दैछु।"

बुधवार न्यायपरिष‌द्का सचिव नृपध्वज निरौलाले पराजुलीको उमेर हद गत साउनमै सकिएको भन्दै उनी सेवानिवृत्त भइसकेको बेहोरासहितको पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहितका निकायलाई पठाएका थिए।

विवाद

इजलास बहिष्कार गरेका ८ न्यायाधीशबाहेक पराजुलीले पेशी तोकेकोमा आपत्ती जनाएका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा पनि आजबाट काममा फर्कने बताइएको छ।

न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र 'गैरकानुनी'

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा न्याय परिषदको पत्रलाई चुनौती

'काममा फर्कन्छु'

पराजुलीले बीबीसीलाई बुधवार साँझ दिएको अन्तरर्वार्तामा आफू पदमुक्त नभएको र नियमित रूपमा काममा जाने बताएका थिए।

बिहीवार बिहान उनले आफूले न्याय परिषद्का सचिवको पत्रलाई बदर गराउने प्रयास गरिरहेको र त्यसका लागि न्याय परिषद्को बैठक डाक्न खोजेको बताए।

उनले भने, "यो विषय टुङ्गो लगाएर मात्रै म आज अदालत जान्छु।"


शीर्षक: न्युटन र आइन्स्टाइनले विज्ञान बुझेका थिएनन्: एक भारतीय वैज्ञानिक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

धेरैलाई आश्चर्यचकित पार्नेगरी एक जनाले त भारतका प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा ग्र्याभिटेशनल वेभ्स (गुरुत्वाकर्षणका तरङ्ग)को नाम फेरेर 'नरेन्द्र मोदी वेभ्स' राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

भारतमा आयोजित इन्डियन साइन्स कङ्ग्रेसमा सहभागी भएका केही विद्वान्‌हरूले यीबाहेक अन्य अपत्यारिला र अवैज्ञानिक दाबी गरेपछि तिनको वैज्ञानिक समुदायबाट आलोचना भएको छ।

महाभारतमा उल्लिखित गान्धारी र धृतराष्ट्रका सय भाइ छोराको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै केहीले प्राचीन कालमा नै स्टेम सेल र टेस्ट ट्युब बेबीसम्बन्धी अनुसन्धान र काम भएको दाबी गरेका थिए।

प्रत्येक वर्ष हुने सो वैज्ञानिक सम्मेलनमा हिन्दूधर्म र पुराणसँग जोडिएका विषयहरूले स्थान पाउन थालेक‍ा छन्।

'हास्यास्पद'

दक्षिण भारतको तामिलनाडुस्थित एउटा विश्वविद्यालयबाट आएका एक वैज्ञानिकले सो सम्मेलनमा प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री आइज्याक न्युटन र अल्बर्ट आइन्स्टाइन दुवै जना गलत भएको दाबी गरेका थिए।

डा केजी कृष्णन नाम गरेका ती वैज्ञानिकले न्युटनले 'गुरुत्वाकर्षणको विकर्षणको बल' नबुझेको र आइन्स्टाइनका सिद्धान्तहरू भ्रामक भएको दाबी गरेको बताइएको छ।

उनले गुरुत्वाकर्षणका तरङ्गको नाम फेरेर 'नरेन्द्र मोदी वेभ्स ' राखिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

यस वर्ष आयोजित १०६ औँ इन्डियन साइन्स कङ्ग्रेसमा गरिएका टिप्पणीहरू भने अतिहास्यास्पद भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

जालन्धरमा ज्यानुअरी ३ देखि ७ सम्म आयोजित सो सम्मेलनको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका थिए।

'महाभारतमा टेस्ट ट्युब बेबी'

आन्ध्र विश्वविद्यालयका उपकुलपति जी नागेश्वर रावले एउटा ग्रन्थलाई आधार मान्दै भारतमा हजारौँ वर्षअघि नै स्टेम सेल रिसर्चको आविष्कार भएको बताएका थिए।

प्राचीन महाकाव्य रामायणमा खलपात्रका रूपमा चित्रित रावणको स्वामित्वमा २४ प्रकारका विमान र विमानस्थलहरूको सञ्जाल रहेको उनको दाबी थियो।

प्राचीन ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने तर तिनमा पूरै विज्ञान भएको तर्क गर्नु मूर्खता हुने विश्लेषकहरूको तर्क छ।

इन्डियन साइन्टिफिक कङ्ग्रेस असोसिएशनले सम्मेलनमा गरिएका टिप्पणीहरूप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

सो संस्थाका महासचिव प्रेमेन्दु पी माथुरले समाचारसंस्था एएफपीलाई भने, "हामी उनीहरूको धारणासँग सहमत छैनौँ र हामी उनीहरूको प्रतिक्रियाबाट टाढै बस्छौँ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।"

उनले जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट त्यस्तो प्रकारको कुरा...


शीर्षक: न्यूनतम तलबमा आउला त एकरूपता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सबै १२ देशका श्रममन्त्रीको उपस्थिति हुने बैठकले अर्को महिना हुने आप्रवासनको विश्वव्यापी असरसम्बन्धी सम्मेलनमा एशियाबाट उठाइने विषयमा समेत छलफल गरिने बताइएको छ।

तर कतिपयले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा आधारित संस्था नभएकोले मञ्चको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा जाने कामदारको ज्यालामा समानता नभएको भन्ने गुनासोबीच श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारको न्यूनतम मासिक ज्यालामा समानता हुने गरी नयाँ करारपत्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारिने बताएका हुन्।

अनुमोदन

कार्तिक २९ र ३० गते काठमाण्डूमा हुने बैठकका मुद्दाबारे श्रममन्त्री विष्टले भने, "कम्तीमा श्रमिक पठाउने र लिने देशबीच श्रम सम्झौता गर्दा के कस्ता विषय उठाउन जरुरी छ भन्नेबारे एउटा साझा धारणाको रूपमा छलफल चलाउने र त्यसलाई सबै देशले अनुमोदन गर्ने प्रसङ्गमा प्रस्ताव जान्छ।"

करारपत्र ढाँचामा एकरूपता दिने विषयमा सहमति गरेर श्रम सम्झौता भइ हरेक देशले त्यसलाई लागु गर्न सके सबै देशका कामदारले समान तलब तथा सेवासुविधा पाउनेछन्।

आप्रवासी कामदारको साझा मुद्दा उठाउने उद्देश्यले १५ वर्षअघि गठित कोलम्बो प्रोसेसले कामदारको हकहितबारे नीति निर्माण तहलाई झकझकाउने गर्छ।

यसपाली अर्को महिना मोरक्कोमा हुन लागेको आप्रवासनको विश्वव्यापी असरसम्बन्धी सम्मेलनका मुद्दाबारे पनि बैठकमा छलफल हुने श्रम सचिव महेश दाहालले बताए।

यद्यपि सरकारीस्तरको नभएकोले यस्तो प्रकृतिको सङ्गठन प्रभावकारी हुन नसक्ने वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।

अनिवार्य

"सरकारको प्रतिनिधित्व छ। तर यो कुनै अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्ने विषय होइन। यो कुनै सन्धिमा आधारित भएर निर्देशित संस्था पनि होइन।"

कोलम्बो प्रोसेसको अहिले नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र हो।

यही बैठकमा नेपालले अर्को दुई वर्षका लागि अध्यक्षता गर्ने वा अन्य राष्ट्रलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय पनि हुने बताइएको छ।

श्रम सम्झौताप्रति व्यवसायी किन असन्तुष्ट

बैठकमा नेपालसहित भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, चीन, फिलिपिन्स, म्यानमार, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया र इन्डोनेसियाका गरी १२ वटै सदस्य राष्ट्रका श्रममन्त्री सहभागी हुने बताइएको छ।

यी देशबाट खाडी तथा मलेशियामा वार्षिक करिब २५ लाख कामदार जाने गरेको बताइन्छ।


शीर्षक: न्यूरोएन्डोक्राइन ट्यूमरः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले 'शङ्का' लागेर परीक्षण गराइरहेको रोग कस्तो हो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा औषधोपचारका लागि आफू भारत जान लागेको बताएपछि उक्त रोग के हो भन्ने जिज्ञासा धेरैमा उत्पन्न भएको देखिन्छ।

पाण्डेका अनुसार नेपालमा चिकित्सकहरूले दिएको सल्लाह र सिफारिसबमोजिम भट्टराई भारत गएका हुन्।

यसै सन्दर्भमा बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सारीले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालकी रेडिएशन अन्कोलजिस्ट डा. श्वेता बरालसँग कुराकानी गरेर उक्त रोगबारे सोधेका छन्।

प्रस्तुत छ डा. बरालसँग गरिएको कुराकानी सम्पादित अंशः

न्यूरोएन्डोक्राइन ट्यूमर भनेको के हो?

मानव शरीरभित्र धेरैथरी कोषहरू हुन्छन्, गन्थ्रिहरू हुन्छन्। न्यूरोएन्डोक्राइन ट्यूमर अर्थात् एनईटी मानिसको शरीरमा हुने तिनै ग्रन्थिमा बन्ने ट्यूमर हो।

यसका तीनवटा ग्रेड हुन्छन्: ग्रेड वनलाई लो-ग्रेड ट्यूमर, ग्रेड टूलाई इन्टरमीडीअट-ग्रेड ट्यूमर र ग्रेड थ्रीलाई हाई-ग्रेड ट्यूमर भनिन्छ।

न्यूरोएन्डोक्राइन ट्यूमरको उपचार कसरी गरिन्छ?

लो-ग्रेड र इन्टरमीडीअट-ग्रेड ट्यूमर हुँदा धेरैजसो शल्यक्रिया गरेर झिक्ने गरिन्छ। हाई-ग्रेड ट्यूमर भयो भने कीमोथेरपी पनि दिनुपर्छ।

खाना निल्ने नलीमा, पेटमा, आन्द्रामा अथवा निकाल्न मिल्ने ठाउँमा छ त्यस्तो ट्यूमर भने शल्यक्रिया मात्र गरिन्छ।

शल्यक्रिया गरेर पूरै निकाल्न मिल्नेरहेछ भने निकालेर पछि बेलाबेला निगरानी गरिन्छ।

न्यूरोएन्डोक्राइन ट्यूमर निदान गर्न गाह्रो हुने बताइन्छ

यस्ता ट्यूमर शरीरका कुनकुन अङ्गमा आउन सक्छन्?

न्यूरोइन्डोक्राइन ट्यूमर ग्रन्थिहरू भएका धेरै अङ्ग वा भागमा आउन सक्छन्। फोक्सो वा पेटमा मात्र भन्ने हुँदैन।

पेटको पनि धेरै ठाउँमा, कहिलेकाहीँ थाईमस भनिने ग्रन्थिमा, फोक्सोमा, आन्द्रामा, पाचन नलीमा, दिसा गर्ने ठाउँमा आउन सक्छ।

यो ट्यूमर सानो हुन्छ। कहिलेकाहीँ थाहा पनि हुँदैन र अरू परीक्षणहरू गराउँदा मात्र थाहा हुन्छ।

कहिलेकाहीँ बिरामीलाई दुखेर जस्तो कि गिर्खाहरूमा देखियो भनेर ढाड दुखेर, पेट दुखेर थाहा हुन्छ।

कहिलेकाहीँ आन्द्रामा ठूलो ट्यूमर भएछ भने आन्द्राबाट दिसा रोकिँदा पनि हुन सक्छ।

ग्रेड थ्री नभएसम्म ट्यूमर जहाँ छ त्यहीँ रहन्छ, फैलिँदैन। ग्रेड थ्री भयो भने फैलिने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ।

डा. श्वेता बराल

यो कत्तिको घातक हुन्छ?

ग्रेड थ्री घातक हुन्छ। ग्रेड वन वा टूको हकमा शल्यक्रिया गरेर पूरै फाल्न मिल्ने रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा शल्यक्रियापछि बिरामीहरू १० वर्षसम्म बाँच्ने...


शीर्षक: पक्राउ परेका चिनियाँहरू सीमापार ठगी कार्यमा संलग्न हुन सक्ने, चीन पठाउन जटिल\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख डीआईजी निरजबहादुर शाहीका अनुसार उनीहरूबाट बरामद ६७ वटा राहदानी भेटिएको तर ती अन्य फरार चिनियाँको रहेको पाइएको छ।

उनले ती चिनियाँहरूले पर्यटक भिसाको दुरुपयोग गरेर अनौपचारिक रूपमा सङ्गठित भएर इन्टरनेटमार्फत् चीनमा ठगी गर्ने काममा संलग्न भएको पाइएको बताए।

अधिकारीहरूले उनीहरूलाई अनुसन्धान सकिएपछि अरु कुनै अपराध नदेखिए अध्यागमन विभाग बुझाइने छ।

चीनमा ठगी धन्धा

डीआईजी शाहीले प्रारम्भिक अनुसन्धानहरूमा उनीहरूले नेपालमा बसेर इन्टरनेटमार्फत् चीनमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखाएको बताए।

प्रहरीले उनीहरूबाट बरामद ल्यापटप र मोबाइलबाट भएका गतिविधि बुझ्नका लागि ती उपकरणको फरेन्सिक जाँच गरिरहेको जनाएको छ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार कतिपयले अपराध स्वीकारेका छन्।

बोगटी भन्छन्: "अहिलेकै अवस्थामा हेर्दा उनीहरूले पर्यटकका रूपमा आएर सङ्गठित रूपमा काम गर्नु नै अपराध देखिएको छ।"

अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार प्रहरी अनुसन्धानमा अन्य अपराध देखिएमा त्यसको सजाय भुक्तान भएपछि मात्र अध्यागमन कानुन उल्लङ्घनको कसुर हेर्न मिल्छ।

चीनलाई बुझाउन कति सहज?

प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि दोस्रोपटक म्याद थपेको छ।

पहिलोपटक पाँच दिन थुनामा राखिएकोमा आइतवार उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्न १० दिन म्याद थपिएको थियो।

तर म्याद थपको कारण 'अभद्र व्यवहार' उल्लेख गरिनुले नेपालमै कारबाही गर्न नचाहेको देखिएको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राईले प्रारम्भिक अनुसन्धान पूरा भएपछि 'कसुर हेरेर कैयौँलाई नेपालबाट निकाला (डिपोर्ट) गरिने' बीबीसीलाई बताए।

अपराधीको रेखाचित्र बनाउने प्रहरी

विद्युतीय कसुर देखिएकाले अनुसन्धान पूरा हुन भने केही समय लाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

गृहमन्त्री थापा ज्यानुअरी ५ देखि १० सम्म चीन भ्रमणमा जाँदैछन्।

उक्त भ्रमणमा सहभागी हुन लागेका राई भन्छन्: "हाम्रो भ्रमण अघि नै पक्राउ परेका चिनियाँहरू डिपोर्ट गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन।"

यसअघि चीनको विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा नेपालमा पक्राउ परेका चिनियाँहरू सीमापार साइबर अपराधमा संलग्न रहेकोले दुई देशको संयुक्त प्रयासमा पक्राउ परेको बताएका थिए।

कानुनी जटिलता...


शीर्षक: पञ्चेश्वरः पानीको बाँडफाँटबारे 'मतभेद'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

२० वर्षअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणबारे भारतसँग समझदारी भएको थियो।

अन्य धेरै विषयमा देखिएका मतभेद सुल्झिए पनि भारतीय पक्षले उनीहरुको तल्लो शारदा सिँचाइका लागि छुट्टै पानी दिनुपर्ने माग गरेको र त्यसमा नेपाली पक्ष तयार नभएको बताइएको छ।

ऊर्जामन्त्रीले विज्ञ समूहबीच मिल्न नसकेका विषयलाई राजनीतिक तहमा सुल्झाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

दुई दशकअघि महाकाली सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने भनिए पनि पानी बाँडफाँटको विवादले त्यो सम्भव भएन।

'पञ्चेश्वरमा स्वार्थ नछाड्न प्रमको निर्देशन'

पेचिलो

अहिले आएर त्यही मुद्दा दुईपक्षीय वार्तामा पेचिलो विषय बनेको छ जसका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले गत भदौमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न दिएको समयसीमा सकिकेको छ।

केही साताअघि विज्ञ समूहको भारतमा भएको बैठक सकारात्मक भनिए पनि त्यसयता प्रतिवेदनबारे कुनै प्रगति हुन नसकेको उक्त समूहका सदस्य एवम् जल तथा ऊर्जा आयोगका सह-सचिव माधव बेलबासेले बताए।

उनले भने, "पानी बाँडफाँटको विषयलाई कसरी मिलाउने भन्ने यकिन नभएसम्म बाँकी प्राविधिक विषयहरुको टुङगो लगाउन गाह्रो हुन्छ, हामीलाई पनि आधारहरु चाहिन्छ। दिल्लीमा भएको बैठकपछि कुनै काम हुनसकेको छैन।"

भारतीय क्षेत्रमा रहेको 'लोअर शारदा सिँचाइ' आयोजनाले हाल ४ अर्ब घनमिटर पानी उपयोग गरिरहेको र पञ्चेश्वरको पानी बाँडफाँट गर्दा उक्त आयोजनाका लागि छुट्टै पानी दिनुपर्ने भारतीय पक्षको अडान रहेको बताइन्छ।

नेपाली पक्षले पानी बाँडफाँट गर्दा सन्धिमा उल्लेख नगरिएको उक्त आयोजनाका लागि छुट्टै पानी दिन नसकिने अडान लिएको बताइएको छ।

समाधान

जसका लागि राजनीतिक तहबाट समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।

हालै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय स्वार्थ नछाडेर भारतसँग सहमति जुटाउन सरकारी विज्ञ टोलीलाई निर्देशन दिएका थिए।

उनले भने, "राजनीतिक रुपमा पनि कुरा भइरहेको छ र भारतीय पक्षलाई प्राविधिक समूहले गरेको सहमतिबाट पछाडि नहट्न आग्रह गरिएको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर काम अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ छलफल निष्कर्षको नजिक पुग्दै गएको छ।"

आयोजनाका धेरै प्राविधिक विषय पानीको बाँडफाँटमा आधारित रहेको बताइएको छ।

त्यसकै आधारमा लगानी कसले बढी गर्ने र विद्युत...


शीर्षक: पति नपुंसक भएको थाहा पाएपछि…\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मेरा एकदमै मिल्ने साथीहरूसँग गरेका कुराकानी र मैले हेरेका अश्लील भिडिओहरू सम्झिँदै मेरो दिमागमा सपना र चाहनाका अनेकौँ तस्वीरहरु घुमिरहेका थिए।

म हातमा एक गिलास दूध लिइ टाउको निहुराएर कोठामा प्रवेश गरेँ। त्यो पूरै परम्परागत शैलीमा थियो जस्तो मैले कल्पना गरेकी थिएँ।

तर मैलै सोचेकै थिइनँ एउटा कहालीलाग्दो आश्चर्य मलाई पर्खिरहेको थियो। वास्तवमै एउटा भयङ्कर निराशाजनक।

अस्वीकार्यता

कल्पनामा म कोठा छिर्दा मेरा पतिले मलाई दह्रोसँग अंगालो मारून् भन्ने चाहन्थेँ, निस्सासिने गरी चुम्बनहरू गरून् भन्ने सोच्थेँ र रातभर मलाई माया गरून् भन्ने चाहन्थेँ। तर वास्तविकतामा म कोठामा पुग्दा उनी निदाइसकेका थिए।

म ३५ वर्षकी थिएँ र मसँग यौनसम्पर्क गरेको अनुभव थिएन। त्यो अस्वीकार्यता एकदमै पीडादायी थियो।

कलेजको बेला र काम गर्दा मैले धेरै केटा र केटीहरू सम्झनलायक गहिरो मित्रतामा परेको देखेँ। उनीहरू एकअर्काको काँधमा टाउको राखेर बस्थे, एकअर्काको हात समाएर हिँड्थे र मैले डाह गर्थेँ।

के मलाई पनि जिन्दगीमा त्यस्तो साथीको चाहना थिएन?

मेरो ठूलो परिवारमा चारजना दाजुभाइ, एक बहिनी र वृद्ध भइसकेका अभिभावक थिए। तर पनि मैले सधैँ एक्लो महसुस गर्थेँ।

मेरा दाजुबहिनीको बिहे भइसकेको थियो र उनीहरूको आफ्नै परिवार थियो। बेला-बेला मैले सोच्थेँ मेरो उमेर बढ्दै गएको र म एक्लो भएकोबारे उनीहरू के नै चासो राख्थे र?

मेरो मुटु प्रेम र चाहनाका लागि जलिरहन्थ्यो। तर म एक्लोपनले घेरिएकी थिएँ।

बेला-बेला मलाई लाग्थ्यो कि म मोटी भएकीले यस्तो भएको हो।

के पुरूषहरू मोटी महिलालाई घृणा गर्छन्? के मेरो तौल नै मैले विवाहका लागि उपयुक्त केटा नपाउनुको कारण हो? के म साँच्चै नै जीवनभर एक्लै रहनुपर्छ? के म सधैँ कुमारी नै रहन्छु? यस्ता प्रश्नहरू हरबखत मेरो दिमागमा खेलिरहन्थे।

अन्तत: जब म ३५ वर्षकी भएँ। कसैगरी ४० को दशकका एक पुरूष विवाह गर्न आए।

लजालु

हाम्रो कुरा छिन्ने बेलामा  मैले मेरा भावना उनीसँग व्यक्त गरे।

तर उनले न ध्यान दिए न त जवाफ। उनी अत्तालिएको जस्तो लाग्यो।

भुइँतिर निहुरिएर उनी चुपचाप बसिरहे, टाउको पनि खासै माथि उठाएनन्।

मैले सोचेँ पुरूषहरू अचेल महिलाभन्दा बढी लजाउन थालेका छन् र मेरा हुनेवाला पति पनि अपवाद रहेनछन्।

तर बिहेको रात म अलमलमा परेँ। मलाई थाहा छैन उनले किन त्यस्तो व्यवहार देखाए।

जब मैले भोलिपल्ट सोधेँ, उनले भने- मलाई सञ्चो...


शीर्षक: पतिको ज्यान जोगाउन खाली खुट्टा दौडिन्छिन् यी भारतीय वृद्धा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत तीन वर्षदेखि उनी महाराष्ट्र राज्यमा आयोजित तीन किलोमिटर दौड प्रतियोगिता सहभागी हुँदै र विजयी बन्दै आएकी छन्।

प्रतियोगितामा जितेको पुरस्कार उनी आफ्ना बिरामी पतिको उपचारमा खर्च गर्छिन्। उनको जीवनीमा एउटा चलचित्र पनि बनेको छ।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: पत्नी सीता दाहालको उपचार गराउन अमेरिका जाने प्रचण्डको योजना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीबीच शनिवार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भेटवार्ता भएको थियो।

प्रचण्डको परिवारका एक सदस्य समेत रहेका नेता नारायण दाहालले एक घन्टा जति भएको उक्त भेट राजनीतिक वा कूटनीतिक विषयमा मात्र सीमित नभएको बताए।

उनले प्रचण्डको पारिवारिक पीडालाई कम गर्न समेत भेटले सघाएको आकलन गरेका छन्।

पीडामा मलमपट्टी

उनका अनुसार प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई स्मरण शक्ति क्षीण हुँदै जाने, रिङ्गटा लाग्ने र हिँड्दा हिँड्दै लड्ने जस्ता समस्या देखिएको छ।

उनले भने, "भाउजू बिरामी हुनुहुन्छ र उहाँलाई अमेरिकामा राम्रो उपचार हुन्छ भनेर त्यहाँ लैजाने कुरा पहिलेदेखि नै भइरहेको थियो। तर कहिले जाने र कुन अस्पतालमा लैजाने भन्ने विषयको टुङ्गो लागिसकेको छैन।"

नेता दाहालका अनुसार भेटका क्रममा राजदूत बेरी प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण योजनाप्रति पनि सकारात्मक थिए।

कतिपयले अमेरिकाको असन्तुष्टिका कारण प्रचण्डको भ्रमण अन्योलमा परेको ठानिएका बेला दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन्।

भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा "बाह्य हस्तक्षेप" हुन नहुने भन्दै केही साताअघि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एक वक्तव्य जारी गरेपछि अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउन थालेको खबर आएको थियो। प्रचण्डले जनवरी २५ मा एक वक्तव्य निकाल्दै भेनेजुएलामा "सत्ता हत्याउन"को लागि हुन सक्ने "साम्राज्यवादी हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने" टिप्पणी गरेका थिए।

त्यो वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग भेनेजुएलाबारे धारणा मागेको थियो। लगत्तै परराष्ट्रले पनि भेनेजुएलामा "बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने" नेपालको अडान दोहोर्‍यायो।

प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई केही साताअघि उपचारपछि घर फर्किएकी थिइन्

त्यसपछि पनि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएला वक्तव्य प्रकरणबारे सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोल्ने क्रम रोकेनन्।

'उहाँ सन्तुष्ट हुनुभयो'

तर नेता नारायण दाहालका अनुसार पछिल्लो प्रचण्ड-बेरी भेटपछि अमेरिका र सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीचको 'असमझदारी' अब हल भएको छ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् पार्टीका प्रदेश ३ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता नारायण दाहालले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "अध्यक्ष कमरेडको भनाइ अनुसार कुराकानी निकै सौहार्दपूर्ण र असाध्यै राम्रो भयो। भेनेजुएलाका विषयमा दुवै पक्षबीच रहेका सबै...


शीर्षक: पत्रकारलाई पक्राउ गर्न विमान बेलारुसतर्फ मोडिएपछि आक्रोश\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विमानमा सवार एक पत्रकारलाई पक्राउ गर्न त्यसो गरिएको अभियानकर्मीहरूले बताएका छन्।

चर्को निन्दा

अमेरिकाले बेलारुसको कार्यले विमानमा सवार अमेरिकी नागरिकसहितका यात्रुहरूको जीवन खतरामा पारेको भन्दै चर्को निन्दा गरेको छ।

युरोपेली देशहरूले बेलारुसमाथि 'राज्य आतङ्क'को आरोप लगाएका छन्।

नेक्स्टा ग्रुपका पूर्वसम्पादक रोमन प्रोटासेभिचलाई हिरासतमा लिएपछि उक्त विमानलाई पुन: उड्न दिइएको थियो।

बेलारुसका सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त जेट विमानमा बम भएको भन्दै मिग २९ लडाकू विमानहरूले घेरेर बेलारुसको राजधानी मिन्स्कमा ओरालेका थिए। तर बम भेटिएन।

अन्तत: विमान उसको वास्तविक गन्तव्य लिथुआनियाको राजधानी भिल्नियसमा स्थानीय समयअनुसार राति सवा नौ बजे ओर्लिएको थियो जुन तोकिएकोभन्दा ७ घण्टा ढिलो थियो।

प्रोटासेभिच ‘त्रसित’

विमानमा रहेका यात्रुहरूले आफूहरूलाई विमान मिन्स्कतर्फ मोडिएको कारणबारे केही सूचना नदिएको बताए।

एक जनाले प्रोटासेभिच निकै त्रसित देखिएको बताए। अर्की यात्रुले उनले अन्य यात्रुहरूतर्फ हेर्दै अब उनले मृत्युदण्ड बेहोर्ने बताएको सुनाइन्।

युरोपेली युनियन तथा नेटोमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग आएका छन्।

यूकेका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले बेलारुसको कदमको 'गम्भीर परिणाम' हुने बताए।

बेलारुसकी विपक्षी नेता स्भेत्लाना तिखानोभ्स्कायाले प्रोटासेभिचको रिहाइको माग गरेकी छन्।

उनले गत वर्षको चुनावमा राष्ट्रपति अलेक्सान्डर लुकासेन्कोलाई पराजित गरिएको ठानिएको थियो।

तर अगस्टको चुनावयता ६६ वर्षीय लुकासेन्कोले विरोधीहरूमाथि दमन गरिरहेका छन्।

कैयौँ विपक्षी नेता पक्राउ परेका छन् भने तिखानोभ्स्काया लगायत अन्य कतिपय निर्वासनमा गएका छन्।

कसरी  मोडाइयो विमान्?

उक्त विमान ग्रीसको एथेन्सबाट भिल्नियसतर्फ जाँदै गर्दा लिथुआनियाली सिमाना नजिकै पुगेपछि मिन्स्कतर्फ मोडाइएको थियो।

उक्त विमानमा १७१ जना यात्रु रहेको बताइएको छ।

एक विज्ञप्तिमार्फत् र्‍यानएअरले उसका विमानचालकहरूलाई बेलारुसको हवाई ट्राफिक नियन्त्रकले विमानभित्र सम्भावित सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै नजिकको मिन्स्क विमानस्थलमा ओर्लन सूचित गरेका थिए।


शीर्षक: पद गुमाएकै दिन रामबहादुर थापा गृहमन्त्रीमा पुन: नियुक्त, राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा चुनाव गर्न आयोग तयार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ मा पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा ३५ दिनभित्र सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले उपचुनाव गराउने उल्लेख छ।

त्यस्तो व्यवस्था अनुसार अब रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउनका लागि आफूहरू तयार अवस्थामा रहेको र त्यसबारे सरकारले निर्णय गरे अनुसार चुनाव हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपालियाले भने, "राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनका लागि सरकारले मिति तोकेपछि हामी समयभित्रै चुनाव गराउन तयार छौँ। आयोगको काम नै निर्वाचन गर्नु रहेकोले आफूहरू सबै तहका चुनाव गराउन सधैँ तयारी अवस्थामै रहन्छौँ।"

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तय गर्नुपर्छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार संसद् सचिवालयले हालसम्म थापाको पद रिक्त भइसकेकोबारे आयोगलाई जानकारी गराइसकेको छैन।

माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा

सर्वोच्च अदालतले दल विवादसम्बन्धी एउटा मुद्दामा फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रको पूर्ववत् अवस्था कायम गरेपछि माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरू एमालेमा प्रवेश गरेका छन्।

यसरी प्रवेश गर्नेमा थापा माओवादी केन्द्रका सबैभन्दा शीर्ष नेता हुन्।

अन्य नेताहरूमा प्रतिनिधिसभाबाट सांसद पद गुमाएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशङ्कर चौधरी र प्रभु साह छन्।

उनीहरू सबै जनालाई यसअघि नै मन्त्री बनाइसकिएको छ।

उनीहरूको पद रिक्त भएकोबारे भने आफूहरूलाई जानकारी आइसकेको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस पहिलो साता प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूको चर्को आलोचना गर्नेमा थापा पनि पर्छन्।

सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेमा प्रवेश गरेकाहरूलाई उनीहरूको पद रिक्त गरिदिन यसअघि माओवादी केन्द्रले संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो।

संविधानको धारा ९९ को खण्ड ङ बमोजिम पद रिक्त भएको सूचना आइतवार राष्ट्रियसभाले जारी गरेको हो।

पद गुमाएकै दिन पुन: नियुक्त

सांसद पद नरहेसँगै थापाको गृहमन्त्रीको पद पनि स्वतः गुमेको थियो।

तर सांसद पद नरहे पनि छ महिना मन्त्री पदमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आइतवारै उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्रीकै पदमा नियुक्त गरेका हुन्।

छ महिनाभित्र निर्वाचित भएर...


शीर्षक: पदयात्रा मार्गहरू कसरी आकर्षण गुमाउँदै छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बनेका बाटोहरू समेत राम्रा नहुँदा धुलो र ध्वनि प्रदूषणले पदयात्राको न्यूनतम मापदण्ड बिगारिराखेको विज्ञहरू बताउँछन्।

जथाभावी बनेका सडकहरूका कारण पर्यटकहरूले त्यस मार्गमा बिताउने समय घटाउनुका साथै त्यहाँ दोहोर्‍याएर आउन वा उनीहरूले अन्यलाई सुझाउन समेत कम हुन थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

त्यस्ता सडकहरू पहिले रहेका पदयात्रा मार्गलाई नै आधार मानेर विस्तार गरिएका हुँदा त्यहाँको पर्यटन संरक्षणका लागि तत्काल आसपासमा नयाँ मार्गहरू निर्माण आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको मत पाइन्छ।

खस्कँदो

दश वर्षयता पदयात्रा गाइडका रूपमा काम काम गरिराखेकी रितु ग्याम्दानले पछिल्ला केही वर्षमा पर्यटकले पहिलेजस्तो आनन्द मानेको नपाएको अनुभव सुनाइन्।

नेपाल आउने धेरैजसो पर्यटकहरू यसअघि यहाँ घुमेर फर्केकाको सुझावमा आउने हुँदा बिग्रिराखेको पदयात्रा मार्गले पर्यटकहरूको सङ्ख्या नै घटाउन सक्नेमा उनको चिन्ता छ।

"यातायातले पदयात्रा गर्ने बाटोमा हल्लाखल्ला गराएको छ। रूखहरू त्यसैगरी काटिँदा चराचुरूंगी पहिलेजस्तो छैनन्।"

पदयात्रा मार्गभन्दा परबाटै सडकहरू निर्माण गर्न व्यवसायीहरूले सुझाउँदै आएको बताए तापनि त्यसो नहुँदा कतिपय मार्गहरू सोझो मारमा परेको पाइएका छन्।

चिन्ता

पदयात्रा मार्ग मिचिएको ठाउँमा वैकल्पिक रूटहरू बनाउने काम समेत नहुँदा विस्तारै त्यस्ता मार्ग नै हराउन सक्नेमा व्यावसायीहरूको चिन्ता छ।

टिम्स भनिने पदयात्री व्यवस्थापन कार्डबाट सरकारी कोषमा करोडौं रूपैयाँ एकातर्फ त्यत्तिकै थन्किएको उनीहरूको गुनासो पाइन्छ।

ट्रेकिङ् एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष नवराज दाहाल भन्छन्, "एक त पदयात्राको समय छोटिएको छ। अर्कोतर्फ प्रसिद्धि कमाएका मार्गहरूमा पर्यटकहरूको मोह घटिरहेको छ।"

नेपालमा धेरैजसो पर्यटकहरू यसअघि यहाँ घुमेर फर्केकाको सुझावमा आउने हुँदा बिग्रिराखेको पदयात्रा मार्गले पर्यटकहरूको सङ्ख्या नै घटाउन सक्नेमा व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।

व्यवासायीहरूका अनुसार पदयात्री पर्यटकहरूको बसाई ८० प्रतिसतसम्मले छोटिएको छ।

मार्गहरू व्यवस्थापनका लागि पर्यटन बोर्ड र टान मिलेर काम गर्नुपर्न व्यवस्था छ।

कस्तो विकल्प?

बनेका बाटोहरू समेत राम्रा नहुँदा धुलो र ध्वनिले पदयात्राको न्यूनतम मापदण्ड बिगारिराखेको विज्ञहरू बताउँछन्।

जसका कारण कुनै समय विश्वमै उत्कृष्ट पदयात्रा मार्ग भनिएको अन्नपूर्ण सर्किटजस्ता क्षेत्र छाडेर आजभोलि पदयात्रीहरूको...


शीर्षक: पन्ध्र खर्बको वार्षिक बजेट: वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब बढ्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संघीय संसद्‍मा उनले आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति पन्ध्र खर्ब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

विकास खर्चमा जोड दिने मुख्य उद्देश्य रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्‍मा बुधवार बजेट प्रस्तुत गर्दै वृद्ध भत्ता बढाएको बताए।

उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजार रुपैयाँ बढाएका छन्।

जसमध्ये ७० वर्षमाथिका व्यक्तिले पाउने वृद्ध भत्ता मार्फत १३ लाख लाभान्वित हुने  बताइएको छ।

एक हजार

साथै एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउने भत्तामा पनि एक हजार रुपैयाँ बढाएका छन्।

सामाजिक सुरक्षाका लागि ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सरकारले क्रमश  ६८ अर्ब ७८ करोड र १ खर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छ।

यस्तै सडक विस्तारका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब छुट्टयाइएको छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब पनि बढेको छ। जसअनुसार राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीको तलब १८ र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढाइएको छ।

अङ्कमा बजेट

कुल विनियोजित रकम: १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ

कुल पुँजीगत/विकास खर्च: ४ खर्ब ८ अर्ब (झण्डै २६%)

कुल चालु/नियमित खर्च: ९ खर्ब ५७ अर्ब (६२%)

वित्तिय व्यवस्था: १ खर्ब ६७ अर्ब

राजस्व अनुमान: ९ खर्ब ८१ अर्ब

विदेशी अनुदान: ५७ अर्ब

विदेशी ऋण: २ खर्ब ९८ अर्ब

आन्तरिक ऋण: १ खर्ब ९५ अर्ब

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य: ८.५ प्रतिशत

मुद्रा स्फितिको लक्ष्य: ६ प्रतिशत


शीर्षक: पन्ध्र लाखको प्रयोगशालाबाटै विषादी जाँच सम्भव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सबै खालको विषादी जाँचको प्रबन्ध नहुँदासम्म कार्बामाइट र अर्गानोफोस्पेटको परीक्षण गरिनु पर्ने र त्यसका लागि धेरै लगानी नलाग्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारी अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला सबै नाकामा नभएकाले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूल जाँच गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।

तर देशभर ती दुई समूहको विषादी परीक्षण गर्न सक्ने सातवटा प्रयोगशाला रहेको र त्यहाँबाट परीक्षणलाई निरन्तरता दिइने उनीहरूले जनाएका छन।

संसद्‍देखि सडकसम्म तताउने विषय

आयातित तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणको विषय संसद्‍देखि सडकसम्म चर्चामा छ।

विषादी परीक्षण गर्ने आफ्नै निर्णयबाट पूर्वाधार नभएको भन्दै पछाडि हटेका कारण सबैतिरबाट सरकारको आलोचना भएको छ।

तर विषादीबारेका जानकारहरूले सरकारले हाल दुई समूहका विषादीको परीक्षणलाई अगाडि बढाउन सकेमा मात्रै पनि धेरै विषादी नभित्रिने र भविष्यमा अरू समूहको विषादी परीक्षण अगाडि बढाउन सहज हुने बताए।

जनशक्तिको प्रश्न

नेपाल केमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. निरञ्जन पराजुली भन्छन्, "कार्बामाइट र अर्गानोफोस्पेट समूहका विषादीको परिक्षण कालिमाटीमा हुन्छ, त्यो परीक्षणमात्रै सबै नाकामा हुनसक्यो भने पनि धेरै कम विषादी भित्रिन्छ।"

यसो गर्दा आयात गर्नेहरूले पनि परीक्षणको डरले विषादी नभएका तरकारी र फलफूल ल्याउन थाल्ने उनको भनाइ छ।

डा. पराजुली भन्छन्, "एउटा प्रयोगशालाका लागि १५ लाख रुपैयाँमात्र लगानी गर्न सक्यो भने यो जाँच सम्भव छ र सबै नाकामा एकसाथ गर्न सकिन्छ।"

तर रसायनशास्त्र पढेको व्यक्तिले मात्रै रसायन परीक्षण गर्नसक्ने भएकाले प्रयोगशालामा उनीहरूको दरबन्दी राखिनुपर्ने उनी औंल्याउँछन्।

रसायनशास्त्र पढेकाहरू प्रयोगशालामा नहुँदा परीक्षण केवल देखावटी हुने पराजुलीको भनाइ छ।

सुरुवाती चरणमा प्रयोगशाला भएको भन्दै विषादी परीक्षणको निर्णय गरेको सरकारले दुई समूहको विषादी परीक्षण गर्नसक्ने अवस्थामा छवटा प्रदेशमा प्रयोगशाला रहेको र त्यसलाई अगाडि बढाइने जनाएको छ।

सरकारी तयारी

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले भने, "गत सालदेखि हामीले दुई प्रकारका विषादी परीक्षण हुने प्रयोगशालाहरू सात ठाँउमा स्थापना गरेका छौँ।"

"प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा छन् र कर्मचारी राख्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ढङ्गले हामीले काम गरिरहेका छौँ। सबै ठाँउमा परीक्षणको व्यवस्था गर्छौँ।"

प्रदेश नम्बर १...


शीर्षक: परमाणु क्षेप्यास्त्र सन्धिबारे आरोप प्रत्यारोप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

क्रेमलिनले भनेको छ, तीस वर्ष पुरानो उक्त सन्धीबाट पछाडि हट्ने भनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दिएका धम्कीबाट उ गहिरो रुपमा चिन्तित बनेको छ।

रुसको भनाइ छ, यदि अमेरिकाले राष्ट्रपति ट्रम्पले भने बमोजिम नै कदम चालेमा  रुसले पनि परमाणु सन्तुलन कायम राख्‍न आवश्यक कदम चाल्नु पर्नेछ र त्यसबाट संसार एउटा खतरनाक स्थान बन्न पुग्ने छ।

अमेरिकाले भनेको छ-  रूसले हालै मध्यम दूरीको सीमा नाघ्ने गरी क्षेप्यास्त्र विकास र परिचालन गरेर आइएनएफ सन्धिले निर्धारण गरेका मापदण्डहरूको उल्लंघन गरेको छ।

‘अमेरिका ऐतिहासिक सन्धिबाट अलग्गिने’

विवरण गोप्य

वासिङ्टनले अमेरिकी चासोलाई समर्थन गरेका आफ्ना नेटो साझेदारहरूसँग यो मामिलासंग सम्बन्धित गोप्य सूचना बाँडेको भएता पनि सार्वजनिक रुपमा त्यसबारे केही पनि विवरण उपलब्ध छैन।

बीबीसीका रक्षा तथा कूटनीतिक संवाददाता जोनाथन मार्कस आफ्नो  विश्लेषणमा भन्छन्  निश्चय नै रूसले त्यस्तो सन्धि उल्लंघन गर्ने खालको क्षेप्यास्त्र आफूसँग छ भनेर ठाडै अस्वीकार गरेको छ।

बरु उसले हाल रूमेनियामा रहेको तर छिटै पोल्याण्डमा पनि परिचालन गर्न लागिएको अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी अस्त्र प्रणालीले नै त्यस्तो सन्धिको उल्लंघन गरेकोमा जोड दिएको छ।

साथसाथै मानवरहित विमान, ड्रोनमा पनि युद्धशीर्षहरू जडान गर्न सकिने भएकाले त्यस्ता ड्रोनहरूले उक्त सन्धि उल्लंघन गर्ने अस्त्रको स्वरुप लिन सक्नेमा पनि रुसले जोड दिएको छ।


शीर्षक: परमाणु सम्झौता नतोड्न ट्रम्पलाई इयुको आग्रह\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यस्तो सम्झौता क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि निकै महत्वपूर्ण भएको इयुको भनाइ छ।

इरानको परमाणु कार्यक्रमका बारे सन् २०१५ भएको सम्झौतालाई भंग गर्ने सम्बन्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्णय लिनसक्ने एक दिन अगाडि इयुको त्यस्तो आग्रह आएको छ।

बीबीसीका युरोप संवाददाता डेमिएन ग्रामाटिकस् भन्छन् युके, फ्रान्स र जर्मनी लगायत युरोपेली संघले इरानसंग भएको परमाणु सम्झौताप्रतिको आआफ्नो समर्थन दोहो-याएका छन्।

त्यस्तो सम्झौताको आलोचना गर्ने गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय लिन सक्ने एकदिन अगाडि नै उक्त सम्झौताप्रति समर्थन देखिएको छ।

ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी र इरानका विदेशमन्त्रीहरु सहभागी ब्रसल्समा आयोजित एउटा बैठकमा इयुकी विदेशनीति प्रमुख फेडेरिका मोगेरिनीले भनिन्, उक्त सम्झौताले काम गरिरहेको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिइनु पर्छ।

सुझाव

यो युरोपेली देशहरुले अमेरिकालाई एकमतले दिएको सुझाव हो।

झण्डै तीन वर्ष पुरानो उक्त सम्झौता अन्तर्गत इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई सिमित तुल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

बदलामा उ विरुद्धका  विभिन्न प्रतिबन्धहरु हटाइएका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सो सम्झौतालाई  "एकदमै खराब" भनेका थिए।

र उनले केही प्रतिबन्धहरु पुन: लागू गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछन्।

ट्वीटर

सामाजिक संजालको वेबसाईट ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै इरानी विदेशमन्त्री मोहम्मद जवाद जरिफले भने, उनले वाशिंगटनले सम्झौताको पालना गरेमा मात्र इरानले पनि त्यसलाई पालना गर्ने भनी ब्रसल्समा आफ्ना युरोपेली समकक्षीहरुलाई बताएका छन्।

इयुकी विदेशनीति प्रमुख फेडेरिका मोगेरिनीले उक्त सम्झौताले इरानको परमाणु कार्यक्रममाथि निगरानी राखेको बताइन्।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु उर्जा एजेन्सीले जारी गरेको नौ वटा प्रतिवेदनले इरान हाल गैरसैनिक परमाणु गतिविधिमा मात्र संलग्न रहेको देखाएका छन्।

ब्रिटेनका विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सनले इरानलाई परमाणु अस्त्र हासिल गर्नबाट रोक्न हाल कायम सम्झौता भन्दा गतिलो अर्को उपाय कसैले प्रस्ताव गर्न नसकेको बताए।

तर ब्रसल्समा बैठक गरेका विदेशमन्त्रीहरुले इरानलाई उसको जारी बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमसंग सम्बन्धित मुद्दाहरु र यमन तथा सिरिया लगायत उक्त क्षेत्रमा जारी संकटमा इरानको संलग्नताका बारे उक्त देशलाई जवाफदेही तुल्याउने कामलाई निरन्तरता दिइनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।


शीर्षक: परम्परालाई चुनौती दिँदै ब्याले नाच्छन् यी ११ वर्षीय बालक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हलीवुडका कलाकारहरूले पनि त्यो भिडिओ शेअर गरेका थिए।

मादु मेसोमा एन्थोनी नामक ती बालकले कसरी परम्परागत मान्यतालाई चुनौती दिँदै ब्याले नृत्य सिके अनि त्यसमा पारङ्गत भए?

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि


शीर्षक: परराष्ट्र नीति जोडिएका अभिव्यक्तिमा विवादमा तानिन्छन् प्रचण्ड\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हालै नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा उनीसँग व्यक्त गरेको भनिएको अभिव्यक्तिले पुन: विवादमा परेका छन्।

गत मङ्गलवार बिहान प्रचण्डले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग राजधानी काठमाण्डूको एउटा होटलमा भेटवार्ता गरेका थिए।

त्यसक्रममा उनले 'नेपालले अमेरिकी नेतृत्वको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्छ' भन्ने धारणा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग व्यक्त गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड विवादमा तानिएका हुन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा वक्तव्यलाई उल्लेख गर्दै अङ्ग्रेजी दैनिक द काठमाण्डू पोस्टले बुधवार समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

उक्त वक्तव्यमा उनले नेपालले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्ने र हङ्‍कङ चीनको आन्तरिक मामिला भएको बताएको उल्लेख गरिएको समाचारहरूमा जनाइएको छ।

तर उक्त भेटपछि संवाददाताहरूलाई दिएको प्रतिक्रियामा भने दाहालले त्यस्तो कुनै प्रसङ्ग उल्लेख गरेका थिएनन्।

प्रचण्डले उक्त भेटवार्ता दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रीत भएको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "हामीले चीनको सहयोग मात्रात्मक मात्र नभई गुणात्मक हुने अपेक्षा गरेका छौँ।"

"यसले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ। भेटका क्रममा विदेशमन्त्रीज्यू हामीले उठाएको विषयमा सकारात्मक बन्नु भएको छ।"

प्रचण्डले संवाददाताहरूलाई बताएको भन्दा भिन्न रूपले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले चिनियाँ भाषामा निकालेको वक्तव्यमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको विषय परेपछि त्यसले तरङ्ग उत्पन्न गरेको हो।

त्यसबारे नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले चासो राखेको र नेपाल सकारलाई उक्त रणनीतिबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको समाचाहरू प्रकाशमा आएका छन्।

बिहीवार राजधानी काठमाण्डूबाट प्रकाशित हुने अखबारहरूले त्यसबारे अमेरिकाले बेइजिङस्थित आफ्नो दूतावासलाई बुझ्न लगाएको भन्दै समाचार लेखेका छन्।

यसअघि पनि भेनेजुएला प्रकरणमा विज्ञप्ती निकालेर प्रचण्ड यस्तै विवादमा परेका थिए।

प्रचण्ड किन परिरहन्छन् विवादमा?

विशेषगरि अमेरिका जोडिएको वा उसको नीति विपरित हुने अभिव्यक्ति दिएर पछिल्ला समयमा प्रचण्ड विवादमा तानिएका छन्।

विश्लेषकहरूका ठम्याइमा उनले कतिपय अवस्थामा हतार गर्दा र कतिपय बेलामा भने कूटनीतिक भाषा प्रयोग नगर्दा...


शीर्षक: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली: अमेरिकासँग सीधा सम्बन्ध स्थापित, तर नेपाल कतै ढल्केको छैन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध भारत र चीनसँग बढी केन्द्रित भएको स्वीकार गर्दै विभिन्न देशहरू र विकास साझेदारहरूसँग बलियो सम्बन्ध कायम गर्न अहिलेको सरकार क्रियाशिल हुने बताए।

 उनले नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चलान गर्ने पनि बताएका छन्।

 १७ वर्षपछि नेपाल र अमेरिकाबीच पराराष्ट्र मन्त्रीको तहमा स्थानीय समयअनुसार म‌ंगलवार अपरान्ह वार्ता भएको थियो।

 उनीसँग अमेरिकाबाट बीबीसीका फणीन्द्र दाहालले गरेको कुराकानी:

अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँगको तपाईँको भेटवार्ता कस्तो रह्यो?

भेटवार्ता एकदमै महत्त्वपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रह्यो। छलफल एकदमै उपलब्धिपूर्ण भएको छ। लामो अन्तरलपछि दुई देशबीच यो स्तरमा कुराकानी भएको हो। ठूलो अपेक्षा बोकेर म यहाँ आएको थिएँ त्यो अपेक्षा प्रभावकारी रूपमा पुरा भएको महसुस गरेको छु।

त्यो भेटवार्तामा तपाईँले के कुरा राख्नुभयो?

मुलत नेपाल र अमेरिकाबीच सात दशक लामो घनिष्ट सम्बन्ध रहेको छ। त्यसलाई कसरी उचाइमा पुर्‍याउने र थप घनिष्ट बनाउने भन्ने हिसाबमा हामीले कुराकानी गर्यौं। हामीले नेपालमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छौं र मौलिक ढंङ्गले हाम्रो शान्ति प्रकिया सम्पन्न पनि भएको छ।

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएको छ र अब हामी आर्थिक विकासमा अघि बढ्न खोजिरहेका छौं। मैले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि अमेरिकी सरकार र यहाँको निजी क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको कुरा राखे।

अहिले पनि नेपाललाई सबैभन्दा बढी आधिकारीक तवरले सहयता उपलब्ध गराउने देश अमेरिका हो।

विदेशमन्त्री पोम्पेओले नेपालमा लगानीका लागि अमेरिकी निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने कुरा मसँग गर्नुभएको छ।

तपाईँले ठूलो अपेक्षा राखेर अमेरिका आएको र त्यो पूरा भएको आफूले ठानेको बताउनुभयो। के आधारमा त्यस्तो भन्नुहुन्छ?

हामीले ठूलो अपेक्षा राखेका छौं। त्यो पूरा भएको छ। पछि व्यवहारमा पनि देखिन्छ। मूल कुरा नेपालका विकास प्राथमिकतामा अमेरिकी प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो।

हामीले उहाँहरू सकारात्मक रहेको पाएका छौं। अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपाललाई भरपर्दो साथ रहने कुरा बताउनुभएको छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

तपाईँहरुबीच कुनै क्षेत्र विशेषमा सहयोग बढाउने भन्ने हिसाबमा कुरा भयो?

हामीले आर्थिक विकासका धेरै क्षेत्रमा कुराकानी गरेका छौं। आर्थिक विकासका लागि पाँच वटा...


शीर्षक: परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली: चीन र भारतबाट नेपाल त्रस्त हुनुपर्ने कारण छैन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले आफ्नो भेटवार्ता अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओसँग हुनुलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा चित्रित गरेको भए पनि अमेरिकाले भनेको जस्तो "केन्द्रीय भूमिका" मा नेपाल नजाने उनका पछिल्ला गतिविधिले प्रष्ट पारेको देखिन्छ।

के शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको जोड दिएका कुरामा नेपाल पछि सरेको हो भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा उनले भने, "हरेक मुलुकको आफ्नो प्राथमिकता हुन्छ, नेपालको प्राथमिकता अहिले विकास र समृद्धि हो।"

भारतले विद्युत् खरिदसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेको, जलमार्गमा पहुँच र कृषिमा साझेदारीलाई उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरे।

अहिलेको सरकारको बाह्य सम्बन्धलाई दलीय आँखाले हेरेको भनेर सरकारको विरोध गर्ने लत कसैलाई लागेको भन्दै उनले विपक्षी दलहरूको आलोचना गरे।

दुई लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर नेपाल र भारतले तयार पारेको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन भारतलाई अस्वीकार्य भएको र रद्दीको टोकरीमा पुग्ने स्थितिमा रहेको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्।

तर मन्त्री ज्ञवालीले त्यसबारे भारतसँग निरन्तर कुराकानी भइरहेको र अन्तत: स्वीकृत हुने विश्वास व्यक्त गरे।

भारतले गरेको नोटबन्दी पछि नेपालका ब्याङ्क र सर्वसाधारणसँग करोडौँ रुपैयाँ कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ।

त्यस्ता नोटहरू भारतले भुटानबाट फिर्ता लिएको तर नेपालले किन त्यसमा केही गर्न नसकेको भन्ने प्रश्नमा उनले विरोध गर्नेहरूप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले दुई देशको सम्बन्ध अस्थिर हुँदा कतिले त्यसलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउन पाउने हुनाले विरोध गरेको आरोप लगाए।

उनले भने, "हाम्रा छिमेकीप्रति राम्रो सम्बन्ध राखेको कसैलाई पाच्य भइरहेको छैन। त्यसैले यसका बारेमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ।"

उनले देशभित्र र बाहिर पनि त्यस्ता समूह रहेको बताए।

'विरोध गर्ने लत'

उनले भने, "हाम्रा बाह्य सम्बन्धलाई दलीय आँखाले हेर्ने सरकारको विरोध गर्ने लत पनि कसैलाई लागेको छ।"

नेपालले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग असल सम्बन्ध राख्ने टाढाका विकसित मुलुकसँग आर्थिक फाइदा हुने किसिमको सहकार्य गरिने बताए।

अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओसँग भेटवार्ता गर्दा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको "केन्द्रीय भूमिका" धेरै चर्चा भयो।

अमेरिकाले नेपाल आफ्नै पोल्टामा रहेको सन्देश नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई दिन खोजेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारले बताए।...


शीर्षक: परोपकार गर्न अर्बपतिले राजीनामा ‘दिँदै’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनी अलिबाबाको 'बोर्ड अफ डिरेक्टर्स' मा चाहिँ रहिरहने छन्। तर शिक्षा क्षेत्रमा परोपकारका काममा ध्यान केन्द्रित गर्ने सो पत्रिकाले जनाएको छ।

माले सन् १९९९ मा अलिबाबाको स्थापना गरेका थिए। र, त्यो अहिले विश्वका ठूला ईन्टरनेट कम्पनीमा पर्दछ।

अलिबाबाको अहिलेको बजार मूल्य ४०० अर्ब डलर रहेको बताइन्छ।

अवकाश

सो कम्पनीले अनलाइन विक्री, चलचित्रको निर्माण र 'क्लाउड कम्प्युटिङ्ग' गर्दछ।

द टाइम्स पत्रिकासँगको एउटा अन्तर्वार्तामा माले अवकाश एउटा युगको अन्त्य नभइ एउटा युगको शुरूवात हुने बताएका थिए।

आधा जनसंख्या जत्तिकै धनी आठ अर्बपति

२० करोड डलर दान घोषणा गरेका दानीको कथा

उनले थपे, "म शिक्षालाई माया गर्छु।"

सोमवार ५४ वर्ष पुग्न लागेका माको ४० अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति छ।

फोर्ब्सले प्रकाशित गरेको सन् २०१७ को चिनियाँ धनीहरूको सूचीका अनुसार उनी तेस्रा सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्।

अध्यापन

यसै हप्ताको शुरूतिर माले माइक्रोशफ्टका मालिक बिल गेट्सको अनुसरण गर्दै आफूले पनि एउटा निजी संस्था खोल्न चाहेको ब्लूमवर्ग टेलिभिजनलाई बताएका थिए।

"बिल गेट्सबाट मैले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन्, म धनी जस्तो कहिल्यै हुन सक्दिनँ। तर चाँडै राजीनामा दिएर मैले एउटा राम्रो कुरा गर्न सक्छु।"

"मलाई लाग्छ, कुनै दिन, छिट्टै म फेरि स्कूलमा पढाउन जानेछु। अलिबाबाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइरहनुभन्दा मैले गर्न सक्ने अझ राम्रो काम त्यही हुन सक्छ।"

पूर्वी चीनको जाङ्गजो शहरस्थित एउटा विश्वविद्यालयबाट माले अध्यापन पेशा शुरू गरेका थिए।

साथीहरूसँग मिलेर आफ्नै फ्ल्याटबाट उनले अलिबाबाको शुरूवात गरेका थिए।


शीर्षक: पर्यटकः 'जाली उद्धार'का घटना कम भएकै हो त\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यस्तो दावी गरिरहँदा उसले जाली उद्धारमा संलग्न भएका भनिएका संस्था वा व्यक्तिको संख्या र उनीहरूमाथि भएका कारबाही भने गुपचुपनै राखेको छ।

कार्यविधिले उद्धार गर्न विभिन्न निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने र अनुमति लिने क्रममा उद्धारमा जुट्नुपर्ने समय खर्च हुनसक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।

यात्रा बीमा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले नेपाल सरकारले ठगीमा संलग्न आरोपितहरूविरुद्ध कडा कारबाही नगरे सेम्टेम्बरदेखि नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई बीमा सेवा उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका थिए।

दावी

त्यसलगत्तै हिमाल आरोहरणमा जाने विदेशी पर्यटकलाई नियतवश बिरामी बनाइ उद्धारका नाममा ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकारले सेप्टेम्बर १ देखि लागु हुने गरी पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो।

कार्यविधि लागु भएयता जाली उद्धारमा कमी आएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भने, "हामीले कार्यविधि बनाएपछि अहिले अवस्था ९९ प्रतिशत नियन्त्रणमा आएको छ। अवस्था ठीक भएको छ र सबै सरोकारवालाहरू सचेत पनि भएका छन्।"

विभिन्न कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूलाई समेत डाकेर मन्त्री अधिकारीले जाली उद्धारको समस्या सरकारले समाधान गरेको भन्ने बताउन खोजेको देखिएको कतिपयले बताएका छन्।

तर कारबाही पारदर्शी नभएसम्म सकारात्मक सन्देश नजाने एक होटल व्यवसायी अम्बिका श्रेष्ठले बताइन्, "जाली उद्धारका समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो छविलाई बदनाम गरेको छ। त्यसैले दोषी ठहरीएका बीमा संस्थाहरूलाई कारबाही नगरी नहुने अवस्था छ।"

उद्धारका नमामा हेलिकप्टरदेखि अस्पतालसम्मको खर्च जोडेर लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने गरेको उजुरी बढेपछि सरकारले त्यसबारे छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो।

जाली उद्धारको बारेमा छानबिन गर्न बनेको कार्यदलले सरकारलाई सात सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ।

तर उक्त प्रतिवेदनले कस्ता जाली काम भएको ठहर गरेको र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिएको छैन।

समन्वय

नयाँ कार्यविधि अनुसार उद्धार गर्न हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न परेको खण्डमा पर्यटन प्रहरी, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन विभाग र पर्यटन विभागसँग समन्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

आकस्मिक उद्धारमा थोरै समय पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले थुप्रै निकायसँग समन्वयन गर्दा धेरै समय लाग्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ।...


शीर्षक: पर्यटकीय क्षेत्रमा शक्तिशाली भूकम्प, १४ को मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइतवार स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ बजेभन्दा केही बेरअघि लोम्बोक टापुमा ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको हो।

पर्यटकीय टापु बालीभन्दा करिब ४० किलोमिटर पूर्वमा रहेको उक्त टापु पदयात्रा र समुन्द्री तटका कारण विश्वभरका पर्यटकको निम्ति आकर्षणको एउटा गन्तव्य मानिन्छ।

परकम्प

अधिकारीहरूका अनुसार हजारौं घरहरुमा क्षति पुगेको छ भने १६० जनाभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन्।

ज्यान गुमाउनेहरूमा माउण्ट रिञ्जानीमा पदयात्रा गर्न गएका एकजना मलेसियाली पर्यटक पनि रहेका छन्।

भूकम्पको केन्द्रविन्दु उत्तरी लोम्बोकस्थित मताराम शहरभन्दा ५० किलोमिटर उत्तर-पूर्वतर्फ रहेको अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण केन्द्र (युएसजीएस) ले बताएको छ।

उक्त भूकम्पपछि सबैभन्दा ठूलो ५.७ म्यानिच्युड सहितको ६० भन्दा धेरै परकम्पहरू गएका छन्।

भूक्षय

इण्डोनेशियाको विपद्सम्बन्धी निकायका प्रवक्ता सुतोपो पुर्वो नुग्रोहोका अनुसार  अधिकारीहरुले मुख्य ध्यान उद्धार तथा प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नेमा केन्द्रित छ। र, केही घाइतेहरुको अझै क्लिनिकहरूमा उपचार भइरहेको छ।

उनले समाजिक सञ्जालमा भूकम्पका कारण ढलेका घरहरु र भग्नावशेषले पुरिएका सडकहरूको तस्विरहरू पनि राखेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको नागरिक सुरक्षासम्बन्धी निर्देशनालयका लालु मोहम्मद इकबालले बीबीसी इण्डोनेशीयाली सेवालाई भने, "निकै शक्तिशाली भूकम्प महसुस गरियो, पर्यटकहरू होटलबाट बाहिर निस्किएका छन् र निकै अत्तालिएका र डराएका छन्।"

पदयात्रीहरूको लागि चर्चित एउटा गन्तव्य- माउण्ट रिञ्जानी राष्ट्रिय निकुञ्ज भूक्षयका कारण बन्द गरिएको छ।

इण्डोनेशियामा 'रिङ अफ फायर' अर्थात् बारम्बार भूकम्प जाने र ज्वालामुखी विस्फोट हुने रेखामा पर्दछ जसकारण त्यहाँ बारम्बार भूकम्प गइरहन्छ।

सन् २०१६ मा सुमात्रा टापुको उत्तर-पूर्वी तटमा गएको ६.५ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण कैयौं  मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने ४० हजारभन्दा बढी विस्थापित भएका थिए।


शीर्षक: पर्यटनका निम्ति पीडित हात्ती\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सेल्फीको दोष?

दशौं लाख मानिसहरु हात्तीमा सवार भएर वा उसलाई नुहाइदिएर वा थप्थपाएर त्यसको सेल्फी फोटो खिंच्न चाहन्छन्।

तर वर्ल्ड एनीमल प्रोटेक्सन ग्रुप वाप ले गरेको अध्ययन अनुसार उनीहरुको त्यस्ता चाहनाले हात्तीलाई जंगलबाट समाएर ल्याएर मनोरञ्जनका निम्ति प्रयोग गर्ने क्रम बढाएको छ।

थाइल्याण्डमा गत पाँच वर्ष यता त्यसरी प्रयोगमा ल्याइएका हात्तीका संख्या एक तिहाईले बढेको छ।

वाप अनुसन्धानकर्ताहरुले झण्डै तीन हजार हात्तीमा गरेको अध्ययनले ती मध्ये तीन चौथाईलाई अत्यन्त निर्दयी हालतमा राखिएको देखाएको छ।

कतिपय हात्तीलाई तीन मिटरभन्दा छोटो डोरीमा बाँधिएको तथा तिनलाई क्रंक्रिट भुईंमा अनि भिड एवं कोलाहल युक्त वातावरणमा उभिन वाध्य पारिएको थियो।

कडाई

करिब १६० ट्राभल कम्पनीहरुले हात्ती सवारी तथा प्रदर्शनहुने स्थलका टिकट बेच्न बन्द गरिसकेका छन्।

सन् २०१६ मा ट्रिपएडभाइजर भन्ने वेबसाइटले पर्यटकहरुलाई हात्ती सहित जंगली जनावरको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा ल्याउने गतिविधिका टिकट नबेच्ने घोषणा गरेको थियो।

वापका एक सल्लाहकार डाक्टर ज्यान स्मिड बर्बखका अनुसार हात्तीलाई निर्दयी तरीकाले सवार तथा प्रदर्शनमा प्रयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ।

ती हात्तीलाई तिनको आमाको साथबाट सानैमा छुटाएर ल्याइएको हुने तथा तिनलाई बर्बर तरीकाले हुर्काइएको हुने नभुल्न उनले पर्यटकहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

वापको यो अनुसन्धान नोभेम्बर २०१४ देखि मे २०१६ सम्म थाइल्याण्ड, लाओस, क्याम्बोडिया, श्रीलंका, नेपाल तथा भारतका त्यस्ता हात्ती प्रयोग हुने स्थलमा गरिएको हो।

करिब २२० स्थलमा तीन हजार हात्तीको अनुगमन गर्दा केवल २० हात्तीमात्र सन्तोषजनक अवस्थामा राखिएको पाइएको थियो।


शीर्षक: पर्यटनमन्त्रीको कार्यक्रममा अश्लील भिडिओ; विज्ञ भन्छन्, 'डिजिटल सुरक्षा साक्षरता आवश्यक'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोमवारको सो घटनापछि नेपालको सरकारले साइबर सुरक्षाको कमजोर अवस्था सुधार्न ठोस कदम चाल्न नसक्दा समस्या देखिने क्रम नरोकिएको जानकारहरूले बताएका छन्।

मुलुकका महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायका वेबसाइट र तथ्याङ्क राखिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा ह्याक भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुनुले नेपालको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने देखाएको विज्ञहरूको मत छ।

निजी क्षेत्रको वर्चस्व रहेका प्रणालीहरूको अवस्था पनि कमजोर रहेको र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी आधारभूत साक्षरताको अभाव रहेको बताइएको छ।

फरक नजर

डिजिटल नलेज म्यानेजमेन्ट विशेषज्ञ हेमपाल श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा डिजिटल सामग्रीका प्रयोगकर्ताहरू बढेको भए पनि प्रविधि कसरी सुरक्षित प्रयोग गर्ने भन्ने जानकारी भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या निकै कम छ।

बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धाले समेत प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाबीच सरकारले नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने र 'डिजिटल फर्स्ट' भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित राख्न नहुने उनी बताउँछन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, "निजी, सामुदायिक तथा सरकारी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा दिनुपर्छ। त्यसले सबैलाई प्रविधि प्रयोग बारे ज्ञान दिन सहज हुन्छ।"

"त्योसँगै सुरक्षा कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषय पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।"

डिजिटल सुरक्षाका लागि जागरूकता, क्षमता र सहकार्य आवश्यक रहने श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "यी सब काम गर्न सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ।"

"सूचना प्रविधि संवेदनशील पूर्वाधार भइसक्यो। सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयहरू क्षणक्षणमा विकसित भइरहन्छ।"

साइबर सुरक्षा

जानकारहरूका अनुसार सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी कार्य चौबिसै घण्टा गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सूचना प्रविधिको हकमा पनि लागु हुन्छ।

"तर पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति भनेको १०० प्रतिशत नै भने हुँदैन। डिजिटल सुरक्षा चुस्त बनाउन निरन्तर काम गरिरहनुपर्ने हुन्छ," श्रेष्ठले भने।

सूचना प्रविधिका विषय चलायमान बनाउन सामान्य ज्ञान भएका जनशक्ति पर्याप्त रहे पनि त्यस्तो ढाँचा बनाउन भने विज्ञहरूको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ।

गत वर्ष चिनियाँ ह्याकरहरू केही ब्याङ्कको एटिएम प्रणालीमा पस्न सफल भएका थिए

नेपालको अवस्था

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्त प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले पनि त्यसतर्फ ध्यान बढाएको...


शीर्षक: पर्याप्त विद्युत भएर पनि यसकारण गइरहन्छ बत्ती\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विद्युतीय उपकरण बढी प्रयोग हुने साँझ र बिहानको समय पटक पटक बत्ती जाने वा बत्ती नगए पनि ती उपकरण पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकिने जस्ता समस्या बढ्दै गएको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध भएको बताइरहेका बेला यस्तो समस्या देखिनुले प्राधिकरणले घोषणा गरे अनुसार पर्याप्त ऊर्जा नभएको पो हो कि भन्ने संशय पनि कतिपयको मनमा पाइन्छ।

तर प्राधिकरणले भने विद्युत् उपलब्ध नभएर भन्दा पनि प्रसारण क्षमता कम रहेकाले यस्तो समस्या देखा परेको जनाएको छ।

माग

विद्युत्‌को माग उच्च हुने समय साँझको साढे पाँचदेखि साढे आठबजेसम्म र बिहान पाँच बजेदेखि आठ बजेसम्म त्यस्तो समस्या रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू स्विकार्छन्।

प्राधिकरणका अनुसार हाल काठमाण्डू उपत्यकामा मात्रै विद्युत् माग करिब ४५० मेगावाट पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा माग ३५० मेगावाटको हाराहारी रहेको प्राधिकरणका उप-कार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले जानकारी दिए।

"विद्युत् खपत बढेको छ। तर वितरण प्रणालीले माग धान्न नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो," न्यौपानेले भने।

"जाडोका बेला काठमाण्डू र गर्मीका बेला तराइ क्षेत्रमा भार नथेगेका कारण ऊर्जा वितरणमा समस्या हुने गरेको छ।"

उनका अनुसार हाल मुलुकमा करिब १३०० मेगावाट विद्युत्‌को माग छ।

त्यसमध्ये करिब ६०० मेगावाट प्राधिकरण आफैले सञ्चालनमा ल्याएका जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन भएका छन् भने करिब ७०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनाबाट प्राप्त भइरहेको अवस्था छ।

हिउँद वा अन्य समयमा विद्युत् उत्पादनमा कमी आउँदा भने भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।

समस्या

काठमाण्डूमा पछिल्लो एक वर्षमा ऊर्जा खपत करिब एक सय मेगावाटले बढे पनि त्यस अनुसार वितरण प्रणाली सुधार हुन नसकेको न्यौपाने स्विकार्छन्।

गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले मुलुकभर करिब ६,५०० ट्रान्सफर्मरहरूलाई नयाँले प्रतिस्थापन गरेको थियो।

"त्यसमा करिब एक हजारवटा ट्रान्सफर्मर काठमाण्डूमा जडान गरिएको थियो। करिब ३५० को हाराहारीमा यसै वर्ष जडान गरिसकिएको छ। तर यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन," न्यौपानेले भने।

कुन ठाउँमा कति बेला भार बढ्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन नसकिने र नेपालको वितरण प्रणाली एकतर्फी रूपमा मात्रै विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने खाले भएको हुँदा विद्युत् प्रवाहमा असर परेको प्राधिकरण बताउँछन्।...