शीर्षक: नेपाल-भारत सीमा विवाद: वर्तमान सरकारसँग भारतले वार्ता गर्ने सम्भावना कति छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्राध्यापकद्वय श्रीधर खत्री र  ध्रुव कुमार संविधान संशोधनपछि सीमा विवाद अर्को चरणमा प्रवेश गरेको बताउँछन्।

नेपालले हालै संविधान संशोधन गर्दै देशको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरासम्म कायम गरेको नक्सालाई देशको निशान छापमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।

केही पहिले भारतीय रक्षामन्त्रीले नेपालले दाबी गरेको भूभाग हुँदै उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लालाई लिपुलेकसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई अद्यावधिक गरेको थियो।

नेपालको नयाँ नक्सालाई नयाँ दिल्लीले काठमाण्डूका तर्फबाट 'कृत्रिम रूपमा गरिएको भूमि अतिक्रमण'को सङ्ज्ञा दिएको छ।

नेपालले भारत प्रशासित कश्मीरको हैसियत समाप्त गरेपछि कालापानी सहितका क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी भएपछि गएको नोभेम्बर महिनादेखि वार्ता गर्ने प्रयास गरेपनि दिल्लीले सकारात्मक जवाफ नदिएको बताउँदै आएको छ।

संविधान संशोधनपछि अब के?

राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक तथा दक्षिण एशियाली नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीधर खत्री संविधान संशोधन प्रकियाले पूर्णता पाएसँगै सीमा विवाद अझ अप्ठेरो चरणमा प्रवेश गरेको बताउँछन्।

उनले भने, "प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नक्सा पारित गरेर हामीले दह्रो राजनीतिक अभिव्यक्ति दियौँ।"

"हामीले राष्ट्रपतिलाई उक्त संशोधन विधेयक हस्ताक्षर नगर्न अनुरोध गरेर दह्रो कूटनीतिक सन्देश पनि दिन सक्थ्यौँ र त्यसले वार्ताको ढोका खोल्न पनि सक्थ्यो।"

"तर हाम्रोमा देश भावनात्मक मनस्थितिमा रह्यो र हामीले तार्किक र युक्तिसङ्गत छलफल गर्न सकेनौँ। संविधान संशोधन गरेर हामीले समस्याको पोको खोलिदियौँ।"

खत्रीका अनुसार अद्यावधिक नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाइएकाले उक्त देशको मूल कानुनको प्रावधान नै तेश्रो देशसँगको सम्वादमा हुने लेनदेनको विषयवस्तु बन्न पुगेको छ।

उनी भन्छन्, "संविधान देशको लागि पवित्र दस्तावेज हो र यसका प्रावधान अन्य कुनै देशसँगको लेनदेनको विषय बनाइनुहुँदैन।"

राजनीतिशास्त्रका अर्का अवकाशप्राप्त प्राध्यापक ध्रुव कुमार पछिल्लो निर्णयसँगै नेपाल 'पछि हट्न नसक्ने अवस्थामा' पुगेको बताउँछन्।

उनले भने, "सम्भवत: यही कारणले भारत नेपालसँग वार्तामा बस्न पनि इच्छुक छैन।"

"तर पहिला पनि उसले यस्ता प्रक्रियालाई लम्ब्याउने गर्दै आएको थियो। यसको प्रभाव वार्ताको टेबलमा बसेर एउटा सम्झौतामा नपुगुन्जेल गतिरोधको अवस्था कायम...


शीर्षक: नेपाल-भारत सीमा विवाद: वर्षौंसम्म नसुल्झिनुका कारणहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

"सन् २०२१ वा २०२२ भित्रमा काम सक्ने लक्ष्य राखेका छौँ," नेपालका नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले बताए।

निर्देशक ढकालले सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्यत्र पिलरहरू बनाउने, मर्मत गर्ने, एकअर्कातर्फ भएका अतिक्रमणस्थल पहिल्याउने काममा चारवटा संयुक्त टोली संलग्न रहेको बताउँछन्।

ती टोलीहरूले दुवैतर्फको अवस्थाको पहिचान गर्दै नेपालतर्फका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारततर्फका डिस्ट्रिक मेजेस्ट्रेटले हस्ताक्षर गर्दै अभिलेख गर्ने काम गरिरहेको बताइएको छ।

थुप्रैतिर समस्या

पूर्वीसीमा काँकरभिट्टाका स्थानीयबासी कृष्णप्रसाद उप्रेतीले २०४३ सालसम्म नेपालमा आफ्नै नाममा रहेको करिब १० कट्ठा जमिन भारतलाई सुम्पिनु परेको बताउँछन्।

नयाँ सीमा कायम गर्न २०४३ सालमा नेपाल र भारतको टोली काँकरभिट्टाको भान्सा खोलामा पुगेर सीमा छुट्याउँदा उनकै स्वामित्वमा रहेको उक्त जमिन भारतमा परेपछि भारतीय नागरिकलाई सुम्पेका थिए।

उप्रेतीले भने: "आँखै अगाडि भारतीय सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा हामीले धनीपुर्जा प्राप्त गरेको जमिन भारतमा पर्नेगरि सीमा पीलर गाडियो।"

"हामी छाँगाबाट खस्यौँ। हाम्रो केही उपाय लागेन।"

त्यस्ता ठूला-साना जमिनका विवाद भारतसँग ७० भन्दा बढि स्थानमा रहेको बताइन्छ।

अधिकारीहरूले भने सुस्ता र कालापानी बाहेक दुवैतिर सीमा नक्साहरू दुवै देशले स्वीकारेको हुँदा ठूलो विवाद केही नरहेको बताउने गरेका छन्।

निर्देशक ढकाल भन्छन्: "तर पनि पछिल्लो अवस्थामा अन्तिम सीमाना के हो भन्नेमा दुवै देशको प्राविधिक टोलीले विवरण सङ्कलन गरेर संयुक्त प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र थाहा हुनेछ।"

प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा देशमा कुनकुन ठाउँमा कति समस्या छन् भन्ने कुराको विवरण नभएको समितिका सदस्य दिपकप्रकाश भट्टले बताए।

सीमा समस्याको हल 'एकैपटक'

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत समावेश गर्नेगरी ९८ प्रतिशत स्थानमा सीमा नक्सा बनेको बताइएको थियो।

त्यसमा हस्ताक्षर गर्दै एकमत हुन नसकेको सुस्ता र कालापानीका बिषयमा छुट्टै तरिकाबाट निर्क्यौल गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको थियो।

नेपालले भने सीमासम्बन्धि सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसबेला परराष्ट्रसचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्र बनाएको थियो।

तर अहिलेसम्म उक्त संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन।

कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक...


शीर्षक: नेपाल-भारत सीमा विवादः कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको दाबी गर्न पाँच किसिमका प्रमाण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले समूहले विभिन्न आधारहरूलाई टेकेर प्रमाण सङ्कलन गरी प्रतिवेदनमा समेटेको बीबीसीलाई बताए।

सरकारलाई बुझाइसकेको उक्त प्रतिवेदनभित्र "के-के कुरा समावेश छन् भन्ने विस्तृत विवरण भने सरकारले नै सार्वजनिक गर्ने" उनको भनाइ छ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे नेपाल र भारतबीच पछिल्लो विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले गत जेठमा उक्त समूह गठन गरेको थियो।

'नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन कार्यका लागि विज्ञ समूह'को संयोजकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेती थिए।

त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञका रूपमा विपिन अधिकारी, सूर्यप्रसाद सुवेदी, तोयानाथ बराल, जगत भुसाल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईँ सदस्य रहेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदीलाई समूहको सदस्यसचिव तोकिएको थियो।

नेपाल-भारत सीमा यकिन गर्नका लागि समूहले विभिन्न प्रमाणहरू प्रतिवेदनमा पेस गरेको संयोजक उप्रेतीले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा रहेका पाँचखाले प्रमाणहरू यस्ता छन्:

१. नदीसँग सम्बन्धित

समूहले सीमाङ्कनका लागि नदीसँग सम्बन्धित कुरालाई पहिलो प्रमाणका रूपमा प्रतिवेदनमा पेस गरेको छ।

त्यसमा नदीको मुहान, नदीको धार र नदीको बहाव आदि कुराहरू समेटिएको उप्रेतीले बताए।

उनले भने, "यो समूह गठन हुँदा नै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो। नदी तथा जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञसँग छलफल गरेर हामीले नदीसम्बन्धी प्रमाणलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छौँ।"

उनले नदीको मुहान किटान गर्न सक्नेगरी विभिन्न स्रोतबाट प्रमाणहरू जुटाएर प्रतिवेदनमा राखिएको जानकारी दिए।

२. नाप-नक्सासम्बन्धी

प्रतिवेदनमा नाप र नक्सासम्बन्धी अर्को प्रमाण पि भएको उप्रेतीको भनाइ छ।

उनका अनुसार नेपालसँग विभिन्न कालखण्डका नाप-नक्साहरू रहेको र तीनलाई प्रतिवेदनमा प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको छ।

"हामीले कार्टोग्राफिक कुराहरूलाई पनि प्रमाणका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छौँ," उप्रेतीले भने, "नापी र नक्सासम्बन्धी विज्ञ पनि हाम्रो समूहमा भएकाले प्रमाणका रूपमा त्यसलाई समावेश गरिएको छ।"

प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको नक्सासम्बन्धी प्रमाणका आधारमा भारतसँगको वार्तामा नेपालले बलियो तर्क राख्न सक्ने बताइएको छ।

३. ऐतिहासिक दस्तावेज

समूहले प्रमाणका रूपमा प्रतिवेदनमा ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई पनि समावेश गरेको छ।

त्यस्ता दस्तावेजमा पहिलेका...


शीर्षक: नेपाल-भारत सीमा: काँडेतार लगाउने वडाध्यक्ष भन्छन्- 'मैले बाटो देखाएँ, केन्द्रले समाधान खोजोस्'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पछिल्लो समयमा कतिपय सांसदहरूले त संसद्‌मै पनि यस्तो माग राख्दै आएका छन्।

नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेकाले कतिपय अन्य देशहरू बीचका सीमामा जस्तो पर्खाल वा काँडेतार लगाइएको छैन।

कतिपय स्थानमा त नेपाल र भारतबीचको सीमामा पुगे पनि नेपाली र भारतीय भूमि कुन हो भन्ने सहजै छुट्ट्याउन समेत मुस्किल पर्छ।

तर पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिकाको एउटा वडाका अध्यक्षले भने भारतसँग सिमाना जोडिएको आफ्नो वडाको क्षेत्रमा काँडेतार लगाएको खबर आएको छ।

ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर- ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर लामाले आफ्नो वडाको भारतसँग सीमा जोडिएको साढे पाँच किलोमिटर क्षेत्रमध्ये साढे चार किलोमिटरमा यस्तो काँडेतार लगाइसकेको बताए।

उनीसँग विष्णु पोखरेलले गरेको कुराकानीको सार:

म वडाअध्यक्ष हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै यस क्षेत्रमा रहेका समस्याबारे जानकार छु।

म यहाँकै बासिन्दा भएकाले विगत ८/९ वर्षदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार हामीले भोगिरहेका छौँ।

यहाँ नजिकै वडामा ठुटे खोला भन्ने एउटा खोला पर्छ।

त्यो खोलाको पानीका विषयमा पनि नेपाली र भारतीय पक्षबीच विवाद हुँदै आएको छ।

दुर्व्यवहार

दशगजाभन्दा ३०० मिटर नेपाली भूमिमा पसेर भारतीयले बाँध बनाएकाले यहाँ बनेको एउटा पुल नै सञ्चालनमा आउन पाएको छैन।

वर्षाका बेलामा कसैलाई सर्पले टोक्यो भने पनि दौडाएर लग्न सहज बाटो छैन।

ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर- ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर लामा

म जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यी समस्यासँग जुझ्दै आएको हुँ।

मेरो वडामा ८ हजार जति जनसङ्ख्या रहेको छ। अधिकांशले भारतीय पक्षबाट दुर्व्यवहार भोगेको छ।

भारततर्फ जङ्गल पनि छ। त्यसले गर्दा नेपालतर्फ खेती लगाएका बेला जङ्गली जनावारले आएर बाली नष्ट गरिदिन्छन्।

यी दुवै समस्याको समाधानका लागि मैले यहाँ काँडेतार लगाउने निधो गरेको हुँ।

काँडेतार लगाउन सुरु

हामीले २०७४ साल मंसिरदेखि यहाँ काँडेतार लगाउन सुरु गर्‍यौँ।

हाम्रो वडाको साढे पाँच किलोमिटर क्षेत्रले भारतीय सीमा छुन्छ।

त्यसैले यो क्षेत्रमा काँडेतार लगाएर सुरुवात गरौँ भन्ने लाग्यो।

मैले सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेर दशगजा भन्दा उत्तर नेपालको भूमिमा काँडेतार लगाउने काम सुरु गरेको हुँ।

दशगजामा २९, साढे २९ फिट दूरी हुने रहेछ। हामीले ३० फिटजति छाडेर काँडेतार लगायौँ।

अहिलेसम्म साढे चार किलोमिटरमा...


शीर्षक: नेपाल-भारत सीमा: कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा अब सरकारी कामकाजमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोमवार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त नक्सालाई निशान छापा, सरकारी कामकाज र विद्यालयमा अध्ययन-अध्यापनमा प्रयोग गराइने बताए।

भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भनेर दाबी गर्दै देशको राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि बढेको विवादमाझ नेपालले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै त्यसमा महाकाली नदी पूर्वका भूभागलाई समेटेको हो।

केही दिन पहिले भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ र नेपालले आफ्नो भन्दै आएको लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालमा भइरहेको विरोध 'अरू कसैको इशारामा भएको हुनसक्ने' भारतीय सेनाप्रमुखले बताएका विवरणमाझ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो।

नक्सा अब सरकारी कामकाजमा

शुक्रवार संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतसँग कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन्।

नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको संसद्मा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भूमि समेटिएको नक्सा अनुमोदन गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि   एवम् अर्थमन्त्री खतिवडाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अद्यावधिक नक्सा अनुमोदन गरेको बताए।

उनले भने, "यो नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी र पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध समेटेको छ। यो नक्सा अब नेपालको सबै किसिमका प्रशासनिक प्रबन्धमा प्रयोग गर्ने गरी लागु गर्ने गरी [सरकारले] अघि बढाएको छ।"

उनले नक्साले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेको र अरू अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई यथावत राखेको उल्लेख गरे।

नेपालको असन्तुष्टि, भारतको अनिच्छा

लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि भन्दै आएको नेपालले  सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि जनाउँदै भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध पत्र दिएको थियो।

तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत् आफ्नै भूमिबाट सडक बनाएको दाबी गरेको थियो।

नेपालले वार्ताका लागि अनुरोध गरे पनि कोरोनाभाइरसको सङ्कटलाई देखाउँदै तत्कालै वार्ता हुन नसक्ने सङ्केत दिल्लीले दिएको थियो।

यसअघि कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णयसँगै गएको नोभेम्बरमा भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा कालापानीलाई आफ्नो भूभागका...


शीर्षक: नेपाल-भारत सीमा: के अब नेपालीहरू नलुटिएलान्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बलका अधिकारीहरूले अर्को बैठक काठमाण्डूमा गर्नेछन्

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न सुरक्षा सहयोगसम्बन्धी तेस्रो बैठकमा सहायताकक्ष राख्ने विषयमा सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरूबीच यस्तो सहमति पहिलो पटक भएको हो।

सहमतिअनुसार चाँडै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सशस्त्र सीमा बलले नाकाहरूमा दुवैतर्फ सहायताकक्ष स्थापना गर्ने बैठकमा नेपालतर्फको नेतृत्व गरेका सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक  शैलेन्द्र खनालले बताए।

नेपाल र भारतबीच झन्डै १८ सय किलोमिटर लामो खुल्ला सीमा छ।

सन् १९५० को सन्धिअनुसार नेपाल र भारतका नागरिकहरू अर्को देशमा निर्वाध जान, बस्न र काम गर्न पाउँछन्।

सास्ती

महानिरीक्षक खनालले भन्छन्, "चाडपर्वका बेला सीमा क्षेत्रमा दुवैतिरका नागरिकहरूले दु:ख पाएको गुनासो आउने गरेको छ। त्यसलाई समाधान गर्न सहायताकक्ष राख्न लागिएको हो।"

विशेषगरी दशैँ र तिहारजस्ता चाडपर्वका बेला भारतमा काम गर्ने नेपालीहरू स्वदेश फर्कँदा सीमाक्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट दुर्व्यवहार खेप्नुपर्ने गुनासो आउने गरेको छ।

कैयौँ नेपालीहरू भारतीय क्षेत्रमा लुटिएका समाचार पनि बारम्बार आउने गरेको छ।

यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सहायताकक्षको अवधारणा ल्याइएको खनालले बताए।

उनले चाडपर्वका बेला भारतबाट नेपालतर्फ मात्र नभई नेपालबाट भारततर्फ जानेहरूलाई समेत समस्या हुने गरेकाले दुवैतिर सहायताकक्ष राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

अरू सहमति

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार शुक्रवारको बैठकमा सीमामा खटिएका प्रहरीहरूलाई जनमैत्री व्यवहार गर्न प्रशिक्षण दिनेबारे सहमति भएको छ।

आपराधिक गतिविधि रोक्न नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूले नियमित गस्ती गर्ने र स्थानीय तहमा समेत दुई पक्षबीच सहकार्य गर्ने निर्णय समेत भएको बताइएको छ।

यसैगरी बैठकमा दुई पक्षबीच अपराध र तस्करी रोक्न नियमित सूचना आदानप्रदान गर्ने र समयसमयमा यस्तै छलफल गर्ने सहमति भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

हरेक वर्ष यस्तो बैठक गर्ने विषयमा पनि अधिकारीहरू सहमत भएका छन्।

अर्को बैठक एक वर्षभित्र नेपालमा हुनेछ।

बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व सीमा सुरक्षा बलका महानिर्देशक रजनीकान्त मिश्रले गरेका थिए।


शीर्षक: नेपाल-भारत सीमा: झापामा खेती गर्न सीमा पार गर्ने भारतीयहरूको प्रयास, प्रहरीले गर्यो हवाई फायर\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाल-भारत सीमामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको पोस्टमाथि भारतीय नागरिकले नेपाल प्रवेश नपाएको भन्दै आक्रमण गरेका हुन्

शनिवार साँझ करिब ७:३० बजेतिर ६/७ जनाको सङ्ख्यामा रहेका सशस्त्र प्रहरी खाना खान गएका बेला भारतीय नागरिकले आक्रमण गरेको कचनकवल गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष लक्ष्मी यादवले बताएका छन्।

नेपाली भूभागमा जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने गरेका सिमापारीका पचास जनाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा भारतीय नागरीकहरूको समूहले लकडाउनको समयमा नेपाल प्रवेश गरेका उनले जानकारी दिए।

उक्त समूहलाई नेपालको सिमावर्ती गाउँका बासिन्दाले फिर्ता पठाउने प्रयास गरेका बताइएको छ।

गाउँलेको विरोध र  सशस्त्र प्रहरीसँगको झडपपछि भारतीय नागरीकहरूको समूह भारत तर्फ नै फर्किएको वडाध्यक्ष यादवले बताए।

केही दिनअघि पनि झापा गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा भारतीय नागरीकहरूसँगको भिडन्तमा त्यहाँस्थति सशस्त्र प्रहरीको टोलीले दुई राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो।

आक्रमण किन?

झापाको कचनकवल तथा झापा गाउँपालिकाका करिब ५०० बिघा जमिनमा भारतीय नागरिकले खेती गर्दै आएका छन्।

अहिले उनीहरुले मकै लगाएका छन्।

आफ्नो खेतीको हेरचाह गर्न पाउनुपर्ने भन्नै उनीहरू लकडाउनका बेलामा पनि नेपाल आउन चाहने तर सीमामा रहेका प्रहरीले आउन नदिने कारणले गर्दा भिडन्तको अवस्था आउने गरिरहेको स्थानीयबासीले बताएका छन्।

वडाध्यक्ष यादवका अनुसार सीमा क्षेत्रमा चौपाया चराउन नदिएको भन्दै भारतीय नागरिकले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका हुनसक्छ।

उनले भने, "लकडाउनका बेला प्रहरीले यता आउन नदिएपछि थोरै सुरक्षाकर्मी भएका बेला उनीहरुले आक्रमण गरेका हुन्।'

स्थानीय प्रशासनको जिम्मा

पटकपटक सीमा क्षेत्रका भारतीय नागरिक नेपाल आउन खोज्ने बारम्बारको समस्याको समाधान स्थानीय प्रशासनले नै खोज्ने प्रयास गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार खेती गर्न आउने भारतीय नागरिकलाई परिचयपत्र दिएर समस्या समाधान गर्न सकिने हुनसक्छ।

उनले भने, "यो समस्या धेरै पटक भयो। समुदायमा नजाने सर्तमा उनीहरुलाई खेतीका लागि मात्र यो प्रावधान लागु गर्न सकिन्छ।"

स्थानीय प्रशासनले भारतीय समकक्षीसँग छलफल गरेर पनि समाधान निकाल्न सक्ने बताएका छन्।

सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सरकारले के गर्नुपर्छ?


शीर्षक: नेपाल-भारत सीमा: ठोरीको सिमानानजिकै काँडेतार जमिन जोगाउन कि वन्यजन्तु छेक्न?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पर्साको ठोरीमा नेपाल र भारतको सीमानजिकै लगाइएको काँडेतार

शुक्रवार राजधानी दैनिकले प्रमुख समाचार बनाएको उक्त विषयलाई पछि धेरै अनलाइनहरूले प्रकाशन गरेका थिए।

उक्त काँडेतार लगाउन पहल गरेका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर लामाले शुक्रवार बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै 'भारतीय पक्षबाट हुने दुर्व्यवहार रोक्न र जङ्गली जनावर नियन्त्रण गर्न' काँडेतार लगाएको बताएका थिए।

उनले केही साताअघि भारतीय अधिकारीहरूले 'काँडेतार नलगाउनू' भनेको र त्यसपछि सो कार्य रोकिएको पनि बताएका थिए।

समाचार आएपछि धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत् उक्त काँडेतार 'पहिले नै निर्माण गरिएको' तथा 'सीमा क्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहार र गलत कार्य रोक्नका लागि नभई जनावर नियन्त्रणका लागि' मात्र लगाइएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

के भन्छन् वडाध्यक्ष?

शनिवार बीबीसीले त्यसबारे उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित सोही वडाका विपक्षी दलका कार्यकर्ता तथा स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीसँग कुराकानी गर्दा उक्त काँडेतारको मुख्य उद्देश्य 'जङ्गली जनावरलाई छेक्नु' नै भएको बताए।

तर काँडेतार लगाइसकेपछि चोरी, तस्करी तथा अन्य गलत क्रियाकलापमा पनि कमी आएको उनीहरूको भनाइ छ।

वडाध्यक्ष लामाले भने शनिवार पनि आफूले "भारतीयको दुर्व्यवहार रोक्न र जङ्गली जनावरबाट बालीनाली बचाउन" काँडेतार लगाउने प्रस्ताव गरेर गाउँपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराएको दाबी गरे।

ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर लामा

उनले बजेटको शीर्षकमा समेत 'बोर्डरको सिमानामा काँडेतार' भन्ने राखिएकाले यसलाई जनावर नियन्त्रणका लागि मात्र लगाइएको भन्न नमिल्ने दाबी गरे।

भारतीय अधिकारीहरूको दबावका कारण केही साताअघि निर्माण कार्य बन्द गरिएको कुरालाई भने बीबीसीसँग कुराकानी गरेका सबैले पुष्टि गरेका छन्।

यद्यपि कतिपयले त्यसलाई 'भारतीय दबाव' नभनी भारतीय पक्षको आग्रहका रूपमा मात्र अर्थ्याए।

के भन्छन् गाउँपालिका अध्यक्ष?

ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठले त्यस क्षेत्रमा जङ्गली जनावर रोक्नका लागि नै काँडेतार निर्माण गरिएको बताए।

तर उक्त क्षेत्र सीमामा पर्ने भएकाले त्यसमा भारतीयको चासो रहेको जानकारी उनले दिए।

श्रेष्ठले भने, "त्यहाँ त हाम्रो बोर्डर हो। बोर्डरमा भारतको एसएसबी घुमिरहेको हुन्थ्यो। 'यो के गरेको' भन्दाखेरि 'जङ्गली जनावरलाई बारबेर गरेर बचाएको' भन्दा 'ठिक है' (ठिक छ) भन्ने खालको चल्थ्यो कुरा।"

"पहिलो...


शीर्षक: नेपाल-भारत सीमा: सर्लाहीमा नेपालको सशस्त्र प्रहरीसँगको झडपमा एक भारतीयको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पर्सा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ नारायणपुरमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा निगरानी पोस्टको क्षेत्रमा बिहान ९ बजे अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न  खोजेकाहरूसँग झडप भएको र त्यस क्रममा गोली चलाइएको सर्लाहीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, एसपी,  गंगाराम श्रेष्ठले बताएका छन्।

"भारतीय नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले रोकेको र त्यसक्रममा भारतीय नागरिकले प्रहरीको बन्दुक खोसेपछि हतियार फिर्ता लिने क्रममा १५ राउण्ड गोली प्रहार गरिएको हो", श्रेष्ठले जनाए।

घटनाका बारेमा थप जानकारी दिँदै सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जीसीले भने, "भारतबाट तस्करी गर्न आएका मानिससँग सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको झडप भएको हो। सीमा नाकाहरुमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरुले तस्करी रोकेकै कारण उनीहरुमाथि आक्रमण भएको देखिएको छ।"

प्रहरीको हतियार खोसेको भनिएको भारतको बिहारको सितामढी जिल्लाको सोनवर्सा थाना अन्तर्गत लालबन्दी घर भएका एक ४५ वर्षीय पुरुषलाई नेपाली प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

भारतको जानकी नगर र नेपालको नारायणपुरको बीचमा अवस्थित सीमा स्तम्भ नम्बर ३१९/२४ मा उक्त हिंसात्मक घटना भएको हो।

एसपी श्रेष्ठका अनुसार भारतबाट २०/२५ जनाको समूहलाई  सशस्त्र प्रहरीको "बोर्डर आउट पोस्टले फर्काएको र त्यसको केही बेरमा डेढ सय जनाको टोली आएपछि" विवाद बढेको हो।

सशस्त्रतर्फ घाइते हुनेहरूमा एक हवल्दार र दुई जना प्रहरी जवान रहेको र उनीहरूको सामान्य अवस्थामा उपचार भइरहेको बताइएको छ। उक्त सीमा सुरक्षा चौकीमा नौ जना प्रहरी कार्यरत रहेका थिए।

सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिकाका प्रमुख किशुनदेव रायले घटनामा घाइते केही व्यक्ति भारततिर भागेको बताएका छन्।

स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार  घटनास्थल नारायणपुर नेपाल भारतबीच विभिन्न सामानको अवैध ओसारपसार र  तस्करीका लागि चर्चित बाटो मानिन्छ।

कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण देशभर सरकारले लकडाउन लागु गरेको बेला त्यहाँ पनि मानिसहरुको आउजाउ रोक्न सशस्त्र प्रहरीले  सुरक्षा तथा निगरानी चौकी स्थापना गरेको  थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीसीले भने "घटनाका सम्बन्धमा भारतीय समकक्षीसँग संवाद भइरहेको छ। र घटनास्थलको अवस्था अहिले सामान्य छ। त्यहाँ थप सुरक्षा बल तैनाथ गरिएको छ।"

भारतीय प्रहरीको भनाइ

भारत सीतामढीका एसपी अनिल कुमारले जनाए अनुसार सितामढी जिल्लाको सोनवर्सा थाना अन्तर्गतको पिपरा परसाइ बस्ने एक २५ वर्षिय...


शीर्षक: नेपाल-भारत सीमामा के पछिल्लो समय तनाव बढ्दै गएको हो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सर्लाहीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक गङ्गाराम श्रेष्ठका अनुसार भारतीय नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले रोकेको र त्यसक्रममा भारतीय नागरिकले प्रहरीको बन्दुक खोसेपछि हतियार फिर्ता लिने क्रममा १५ राउण्ड गोली प्रहार गरिएको थियो।

गत महिना सीमावर्ती झापास्थित एउटा प्रहरी पोस्टमाथि भारतीय नागरिकले आक्रमण गरेपछि प्रतिकारमा सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर नै गर्नुपरेको थियो।

नेपाल-भारत सीमानाकामा पछिल्लो समय देखिएका तनावका यी प्रतिनिधि घटना हुन्।

घटना बढेको हो?

पछिल्लो समय खासगरी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै नेपालमा लडकाउन गरिएपछि विभिन्न सीमानाकामा तनावका घटना भएका छन्।

उसो भए के पछिल्लो समय भारतसँगका सीमानाकामा तनावका घटनामा वृद्धि भएको हो?

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार कोभिड-१९ को महामारीसँगै सीमानाकामा नेपालले कडिकडाउ गरेपछि तनावका घटनाहरू सतहमा आएका हुन्।

पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "पहिला पनि तनावका घटनाहरू आक्कलझुक्कल नहुने गरेका होइन, तर अहिले आएर सीमानाकामा कडाइ गरिएपछि घटनाहरू अलि बढेको हुन सक्छ।"

अर्का पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी पनि सिलवालको तर्कसँग सहमत देखिन्छन्।

उनी थप्छन्, "पहिला चाहिँ अहिलेको जस्तो कडाइ नहुँदा निर्वाध रूपमा भारतीयहरू आउन सक्थे। अब सीमानाकामा कडाइका कारण आउन नपाउँदा तनावको अवस्था देखिएको हो।"

नेपाल-भारतबीच १,८८० किलोमिटर लामो खुला सिमाना रहेको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका १२५ वटा सीमासुरक्षा पोस्ट र १,२१३ वटा अस्थायी पोस्ट छन्।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीका ५० वटाभन्दा बढी सुरक्षा एकाइ सीमा क्षेत्रमा रहेको छ।

विमानस्थल, कारागार र विकास योजनाको सुरक्षामा नेपाली सेना खटाउने सरकार निर्णय कार्यान्वयमा आएमा थप दुई हजारको हाराहारीमा सशस्त्र र जनपथ प्रहरीलाई सीमा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने बाटो खुल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

अवैध रूपमा सीमानाकाबाट सामान ओसारपसार गर्न नपाउँदा पनि उनीहरूलाई समस्या भएको हुन सक्ने रेग्मीको तर्क छ।

सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार भारतसँगका सीमानाकामा समस्या हुनुमा मुख्यतया तीनवटा कारण देखिन्छ।

"नेपालको सीमा सुरक्षा नीति नहुनु, सीमामा खटाउने जनशक्तिको अभाव हुनु र खुला सिमाना तथा रोकतोकविना आउजाउ गर्न पाउनु नै यो समस्याका मुख्य कारण हुन्," उनी...


शीर्षक: नेपाल-भारत सीमामा रहेका स्तम्भ 'डेढ वर्षभित्र अद्यावधिक गरिसकिने'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कालापानी र सुस्तामा भने दुई देशको पृथक् मत रहेका कारण अद्यावधिक गर्ने योजनामा ती क्षेत्र सम्मिलित छैनन्।

तीबाहेक अन्य क्षेत्रमा स्तम्भ निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने, एकअर्कातर्फ अतिक्रमण भएका स्थान पहिल्याउने काममा चारवटा संयुक्त टोली संलग्न रहेको बताइएको छ।

दुई देशको सीमा छुट्ट्याउनेगरी राखिएका सीमास्तम्भ नै पूर्ववत् अवस्थामा नभएकाले समस्या देखिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्तम्भको खोजी

सन् २०१५ देखि दुई देशका अधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले सीमास्तम्भको खोजी कार्य सुरु गरेको थियो।

त्यही काम सकिन अझै डेढ वर्षजति लाग्ने नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिए।

"सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक जहाँजहाँ सीमा नक्सा बने, ती सबै स्थानमा रहेका सबै पिलरको पछिल्लो स्थितिबारे विवरण तयार पारिसकिएको छ," ढकालले भने।

कालापानीमा भारतीय सेनाले आफ्नो शिविर राखेको छ

"बाँकी रहेका साना नदी र जमिनमा पर्ने पिलरबारे काम आगामी हिउँदमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।"

नापी विभागका अनुसार नेपाल-भारत सीमाका आठ हजारभन्दा बढी सीमास्तम्भ नक्सामा अङ्कित छन्। ती मध्ये ४,००० सीमास्तम्भको मर्मत र पुनर्निर्माण भइसकेको बताइएको छ।

झन्डै २,४०० सीमास्तम्भ नारायणी, कोशी, मेची, महाकाली, कर्णालीजस्ता ठूला नदीमा छन्। करिब ५०० सीमास्तम्भ पूर्ववत् अवस्थामै रहेका छन्।

साना नदी तथा जमिनमा रहेका १,६०० स्तम्भ भने हिउँद यामसम्ममा तयार हुने बताइएको छ।

चुनौती

ठूला नदीमा भने सुगौली सन्धिका बेला राखिएकै स्थानमा सीमास्तम्भ राख्नुपर्ने र त्यस्ता स्तम्भ बलियो हुनुपर्ने भएकाले उक्त कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको निर्देशक ढकालको भनाइ छ।

"ठूला नदीमा त्यस्ता संरचना बनाउन समस्या हुनेरहेछ। उपकरणदेखि लिएर खर्चसम्मका कुरा हुँदा सम्पन्न हुन्न कि भन्ने आशङ्का छ। यद्यपि त्यो कार्य सक्नेगरी खटिएको टोलीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ," उनले भने।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ९८ प्रतिशत स्थानमा सीमा नक्सा बनेको बताइएको थियो।

कालापानी र सुस्ताका विषयमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रले टुङ्ग्याउने बताइएको थियो।

तर अहिलेसम्म उक्त संयन्त्रको बैठक पनि बस्न सकेको छैन।


शीर्षक: नेपाल-भारत सीमावर्ती सहरहरूमा प्रतिबन्धित भारु पहिला पनि चल्यो अहिले पनि चलेकै छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकारले भारतीय ठूला नोटमा लगाएको प्रतिबन्धको असर नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा परेको छैन।

त्यस्तो प्रतिबन्ध पहिला पनि पाँच सय र एक हजारका नोटमा थियो।

त्यो बेला पनि पाँच सय र एक हजारका नोट मुद्रा साट्ने व्यवसायीहरूले खुल्ला रुपमा किने अनि बेचे।

भारतीय रुपैयाँ नचल्ने भएपछि त्यो पैसा के गर्ने?

कहिले साटिएलान् नेपालमा रहेका पुराना भारु?

'लागु हुँदैन'

पूर्वी नेपालको सीमावर्ती काँकडभिट्टामा ३१ वटा मनी चेन्जर काउन्टरहरूमध्ये प्रायःले अहिले पनि भारु किन्न आउने मान्छेलाई नेपालमा प्रतिवन्धित भारु ठूला नोटहरु नै बेचिरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको काउन्टरले भारु एकसय भन्दा माथिका नोट पहिला पनि बेचेन अहिले पनि बेचेको छैन।

तर मुद्रा साट्ने निजी काउन्टरहरूको हकमा भने प्रतिबन्धको प्रावधान लागु नहुने मनी चेन्जर संघका अध्यक्ष विष्णु मैनाली बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "पहिला पनि प्रतिबन्धित नोट किनबेच भएकै हो। अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो। तर सीमा क्षेत्रमा त्यो लागु हुने स्थिति म देख्दिनँ।"

मुख्य भन्सार नाका रहेको सीमावर्ती शहर वीरगञ्जमा पनि मुद्रा साट्ने काउन्टरहरूमा निर्वाध रुपमा प्रतिवन्धित दुई सय भन्दा माथिका भारु नोटहरू किनबेच भइरहेका छन्।

विराटनगरमा पनि त्यस्तो कारोबार निर्वाध चलिरहेकै छ।

सरकारको यो प्रतिबन्धले सीमावर्ती क्षेत्रमा खासै अर्थ नराख्ने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडाले बताए।

उनले भने, 'नेपाल र भारतबीच रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। भारतबाट नेपाल घुम्न आउनेले साना नोट कसरी लिएर आउनु? भारतमा काम गर्न जानेले पैसा ल्याउँदा एकसयका नोट ल्याउँदा अप्ठ्यारो भइहाल्छ नि।'

कारबाही

तर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका भारतीय नोट कारोबार गरेको पाइए कानूनी कारबाही हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए।

पौडेलले भने, 'सरकारले निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्धित नोटको कारोबार नगर्नु भनेर सूचना जारी गर्ने हो। कानूनको पालना नगर्ने हो भने त सजाय भोग्नुपर्छ।'

भारतबाट कमाएर ल्याउनेहरूले मुद्रा साट्नेहरूमा भारु ठूला नोट बेच्ने गरेका छन्।

पहिला अनुगमन फितलो भएकै कारण नेपालमा प्रतिबन्धित भारु नोटको कारोबार सीमावर्ती स्थानमा भएकाले अब भने अनुगमनका लागि स्थानीय सरकारहरूसंग समन्वय गर्ने गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एकदेव अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने, 'पहिला पनि अनुगमन फितलो भएको कुरा आएपछि...


शीर्षक: नेपाल-भारत-चीन: 'भारतसँगको सम्बन्धबारे प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच एकरूपता देखिएन'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रिय सभामा बोल्दै ज्ञवालीले भने, "विभिन्न देशहरूसँग हाम्रो अहिले पनि छलफल चलिरहेका छन्। तर एउटा मुद्दामा छलफल चले पनि बाँकी विषयहरूमा हाम्रा मित्रताहरू पूर्ववत् नै छन्।"

"हाम्रा सम्बन्धहरू पूर्ववत् नै छन्। ती सम्बन्धहरू पूर्ववत् नै रहनुपर्छ।"

पछिल्लो समय विवादित देखिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि र निशानछापमा अङ्कित गर्नेगरी संसद्‌बाट पारित भएपछि भारत र नेपालको सम्बन्ध पूर्ववत् नरहेको भन्ने टिप्पणीहरूमाझ सोमवार परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्‌मा यस्तो बताएका हुन्।

उनले सम्बोधनकै क्रममा भने, "एउटा मुद्दामा छलफल हुनसक्छ। मुद्दाहरूमा देशहरूको बीचमा मतभिन्नताहरू पनि हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ गम्भीर मतभिन्नताहरू पनि हुन सक्छन्। तर त्यसले समग्र एउटा सम्बन्धको आयाम कहीँ कतै प्रभावित हुनुहुँदैन।"

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सांसदहरूले भने परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको उक्त अभिव्यक्ति र आइतवार प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमा तालमेल नरहेको बताएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद रहेका राधेश्याम अधिकारीले बीबीसीसँग भने, "आइतवार प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पदबाट हटाउन खेल हुँदैछ भनेर भारतसँगको जुन प्रकारको सम्बन्ध देखाउनुभएको थियो सोमवार परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। तीनमा कुनै तालमेल छैन।"

आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूलाई विगतमा जस्तै पदबाट हटाउन खोजिएको दाबी गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, "…नक्सा छापेबापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरेबापत यस देशका प्रधानमन्त्रीलाई कसैले हटाउँछु भन्ने सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन।"

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसकै अर्का सांसद प्रकाश पन्थीले पनि परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको बताए।

नेपाल भारतबीच वा वा नेपाल चीनबीचको सीमालाई लिएर दिइएको अभिव्यक्ति चित्त बुझ्दो नभएको उनले बताए।

"पछिल्लो समय चीन र नेपालबीच पनि सीमा विवाद रहेको भन्ने कुरा समाचारहरूमा आइरहेको छ। ती समाचार झुटा हुन् भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो तर कसरी झुटा हुन् भन्नुभएन," पन्थीले बीबीसीसँग भने।

"चीनसँगको सीमामा स्तम्भ किन राख्न सकिएन भन्ने प्रश्नमा पनि उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनसक्नुभएन।"

उनले चीनसँगको सीमा विवादमात्रै नभइ...


शीर्षक: नेपाल-भारत: विवादास्पद विद्युत् निर्देशिका 'संशोधन' हुने\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग आफ्नो एकल र दुई देशका प्रतिनिधि मण्डलबीचको वार्तापछि ओलीले त्यस्तो जनाएका हुन्।

नेपालले सन् २०१६ को अन्त्यमा ल्याइएको उक्त निर्देशिका संशोधन गर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको तहमा शुक्रवार भएको छलफलमा पनि यो विषय उठेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

समीक्षा

भारतसँग सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता गरे लगतै नेपालमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने नेपालको योजना थियो।

तर सरकारी कम्पनी वा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी नभएका विद्युत् परियोजनाका उत्पादन नकिन्ने गरी भारतले ल्याएको विद्युत् खरिद निर्देशिकाले नेपालको जलविद्युत्‌मा तेस्रो देशको लगानी निरूत्साहित हुने बताइएको थियो।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्ने

भारतबाट विद्युत् ल्याउन ‘ट्रान्सफर्मर’

नेपाली पक्षले उक्त प्रावधान संशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएकोमा त्यसबारे भारत पुनरावलोकन गर्न तयार भएको दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

उनले भने, " हाम्रो ध्यान दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ, सीमापार ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाको समीक्षा गर्न भारतले गरेको प्रयासको म प्रशंसा गर्छु।"

मनसाय

प्रधामन्त्री ओली लगतै आफ्नो भनाई राखेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई देशबीचका समझदारीका धेरै विषयका बारेमा जानकारी गराए।

तर विद्युत् खरिद निर्देशिकाबारे केही उल्लेख गरेनन्।

उक्त निर्देशिका नेपालको जलविद्युत्‌मा गैरभारतीय लगानीकर्तालाई रोक्ने मनसायले ल्याइएको नेपाली विज्ञहरूले बताउने गरेका थिए।

हाल साढे चार सय मेगावाटसम्म भारतबाट विद्युत् आयात गर्दै आएको नेपालले अबको केही वर्षमा भारतलाई विद्युत् विक्री गर्ने योजना बनाएको छ।

त्यसका लागी केही स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भइसकेका छन् भने केही निर्माणको चरणमा छन्।


शीर्षक: नेपाल-मलेशिया: श्रम सम्झौताबारे 'निर्णायक वार्ता'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

श्रम सम्झौताका लागि प्रस्तावित मस्यौदामाथि क्वालालम्पुर नजिकैको पुत्राजयास्थित मलेशियाली मानव संशाधन मन्त्रालयमा दुईपक्षीय छलफल हुने कार्यक्रम छ।

यी दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धको करिब १७ वर्षे इतिहासमा यस्तो द्विपक्षीय प्रत्यक्ष छलफल सम्भवतः पहिलो पटक हुन लागेको हो।

दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूबीच श्रम सम्झौताका लागि प्रस्तावित मस्यौदामाथि क्वालालम्पुर नजिकैको पुत्राजयास्थित मलेशियाली मानव संशाधन मन्त्रालयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ।

छलफलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवाली, परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिणपूर्वी एशिया महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतम, मलेशियास्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत कुमारराज खरेल, श्रम सहचारी सानमाया रम्तेलसहितका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्।

प्रत्यक्ष वार्ता

सम्झौताका लागि तयार गरिएको मस्यौदा प्रस्ताव दुवै पक्षबीच यसअघि तीन पटक आदानप्रदान गरिसकिएको र त्यस क्रममा सहमति हुन बाँकी रहेका कतिपय विषयलाई समेत टुङ्गो लगाउन 'फेस टु फेस टक' अर्थात प्रत्यक्ष वार्ता हुन लागेको मलेशियास्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत खरेलले बताए।

नेपालले यसअघि सन् २००९, २०१० र २०१३ मा पनि मलेशियालाई मस्यौदा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर ती प्रस्तावमाथि थप छलफल हुन नसक्दा श्रम सम्झौताको विषय अघि बढ्न सकेको थिएन ।

विभिन्न कम्पनीमार्फत् आर्थिक भार पारिएको भन्दै सरकारले कामदारहरूलाई मलेशिया पठाउन गत जेठ २ गतेदेखि रोकेको छ। त्यसयता कामदार मलेशिया जाने क्रम ठप्प भएको छ र हजारौँ कामदार नेपालमै रोकिएका छन्।

अपेक्षा

अधिकारीहरूका अनुसार हाल प्रस्तावित मस्यौदामा कामदारमाथि पारिएको भार हटाउन र कामदार मलेशिया आउँदा लाग्ने हवाईटिकट, भिसा शुल्क, र स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका खर्च बेहोर्न मलेशियाली पक्ष तयार रहेको बताइएको छ।

कार्यवाहक राजदूत खरेलका अनुसार नेपालले प्रस्ताव गरेकामध्ये चौबीसै घण्टा बीमाको सुविधा र कामदार मलेशिया आउँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नेलगायत कतिपय बुँदामा भने सहमति हुन बाँकी नै छ।

शुक्रवारको छलफलमा ती विषय टुङ्गो लगाउने र श्रम सम्झौताका लागि मिति समेत तय गरि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने खरेलले बताए।

अधिकारीहरूका अनुसार श्रम सम्झौताको मिति टुङ्गो लागेपछि दुई देशबीच श्रम...


शीर्षक: नेपाल-यूएई टी-२० शृङ्खला: नेपाल बलिङ गर्दै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रदिप ऐरी एक प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान हुनेछन्

दुबईस्थित आईसीसी ओभल मैदानमा २१ देखि २५ तापक्रमको मौसममा एक हजारभन्दा बढी नेपाली समर्थकहरू मैदानमा आउने अनुमान छ।

कप्तान पारस खड्काले एकदिवसीय प्रतियोगिता भन्दा टी-२० बेग्लै शैलीको खेल भएकोले खेलाडीहरूले नयाँ ढङ्गबाट खेल्नुपर्ने बताएका छन्।

बुधवार तीन घण्टा अभ्यासमा बिताएका उनले भने,"प्रत्येक खेलमा चुनौती छ तर मलाई विश्वास छ एकदिवसीय शृङ्खला जितेपछि पाएको आत्मविश्वासलाई खेलाडीहरूले टी-२० मा पनि दोहोर्‍याउनेछन्।"

टोलीमा परिवर्तन

प्रशिक्षक जगत टमाटाका लागि मध्यक्रममा विकल्पहरू छन्

छोटो शैलीको क्रिकेटका लागि राष्ट्रिय टोलीमा भने केही परिवर्तन गरिने प्रशिक्षक जगत टमाटाले बताए।

पहिलो खेलमा प्रारम्भिक जोडीका रूपमा ज्ञानेन्द्र मल्लसँग प्रदीप ऐरी हुनेछन्।

सुदूरपश्चिमका ऐरी आक्रामक ब्याट्सम्यानका रूपमा चिनिन्छन्।

उनले घरेलु फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगितामा भैरहवा ग्लाडिएटर्सबाट प्रभावशाली खेल देखाएका थिए।

यूएईविरुद्ध खेलिएको एकदिवसीय खेलहरूमा भने उनलाई समावेश गरिएको थिएन।

मध्यक्रममा द्विविधा

टी-२० को मध्यक्रममा पर्न धेरै खेलाडीहरूको दाबेदारी छ।

मल्ल र ऐरीपछि भने एकदिवसीय खेलमा जस्तै कप्तान पारस खड्का र दीपेन्द्र सिंह ऐरीले खेल अगाडि बढाउने बताइएको छ।

त्यसपछि भर्खरै मात्र राष्ट्रिय टोलीमा समावेश भएका सन्दीप जोरालाई ल्याउने सङ्केत प्रशिक्षक टमाटाले दिएका छन्।

आफ्नो पहिलो एकदिवसीय खेलमा १९ रन बनाएका उनले एक छक्का र एक चौका हान्दै तिखो ब्याटिङ शैली प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यसपछि भने टोलीमा कीर्तिमान रचेर चर्चामा आएका १६ वर्षीय रोहित पौडेल, सन्दीप जोरा र अभिनास बोहोराले स्थान पाउन सक्ने संभावना छ। ती तीनै खेलाडीले स्थान पाएमा टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा डेब्यू हुनेछ।

नेपाली क्रिकेटमा धेरै समयपछि यस्तो प्रतिस्पर्धाको स्थिति आइपुगेको बताइन्छ।

मध्यक्रमका भरपर्दा खेलाडी शरद भेषावकरको अनुपस्थितिमा त्यो पनि यस्तो अवस्था देखिएको हो।

प्रशिक्षक टमाटा भन्छन्, ''खेल सुरु हुने बेलामा मात्र यसबारे निर्णय लिइनेछ।"

दुबई भ्रमणमा अहिलेसम्म मैदान छिर्ने मौका नपाएका सार्कीलाई कम्तीमा एउटा खेलमा मौका दिइने अनुमान गरिए पनि पहिलो टी-२० मा भने सम्भावना कम देखिन्छ।

बलिङतर्फ सोमपाल कामी, करण केसी र सन्दीप लामिछाने नियमित टोलीमा हुनेछन्। तर ललित नारायण राजवंशी र वसन्त रेग्मीमध्ये एक...


शीर्षक: नेपाल-यूएई टी-२०: दीपेन्द्रले अन्तिम ओभरमा नेपाललाई जिताए, शृङ्खला बराबरी भएपछि समर्थकहरू खुसी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यूएईले १९.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १०७ रन बनाएको थियो। एक शय आठ रनको लक्ष्य पाएको नेपालले १९.३ ओभरमा छ विकेट गुमाएर १११ रन बनायो।

अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा पवन आउट भएका थिए। तर दीपेन्द्रले दोस्रो बलमा छक्का र तेस्रोमा चौका प्रहार गरेर तीन बल बाँकी छँदै नेपालको लक्ष्य पूरा गरिदिए।

यो विजयपछि तीन खेलको शृङ्खला १-१ ले बराबर भएको छ।

खेल हेर्न पुगेका नेपालीहरूले आफ्नो टोलीले जितेपछि  हर्षोल्लास गरेका थिए।

बिहीवार भएको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो।

आइतवार हुने अन्तिम खेलको विजेताले शृङ्खला जित्नेछ।

दीपेन्द्र र पवनको साझेदारी

दश ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर ४६ रनको स्थितिमा नेपाल हुँदा ऐरी र सर्राफको साझेदारी सुरु भएको थियो।

उनीहरूले नहतारिईकन खेल्दै नेपाललाई बिस्तारै जिततर्फ डोर्‍याएका थिए। तर पवन मैदानमा पूरै समय टिक्न सकेनन्।

अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा १८ रन बनाएर आउट भएका थिए। त्यसपछि ऐेरीले छक्का र चौका हानेर ४७ रनमा अविजित रहँदै नेपाललाई अन्तिम ओभरमा विजयी बनाएका थिए।

नेपालले ब्याटिङमा राम्रो सुरुवात गर्न सकेन। प्रदीप ऐरी र कप्तान पारस खड्का नेपालको नौ रन पुग्दा आउट भइसकेका थिए।

उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल पनि सात रनमा आउट भए।

करण केसीले २० रन बनाउँदै केही आशा देखाए पनि उनी र सन्दीप जोरा सँगसँगै आउट भएपछि नेपालले १० ओभरमा ४६ रनभित्रै पाँच विकेट गुमाएको थियो।

यही अवस्थामा ऐरी र सर्राफ ब्याटिङमा आएका थिए।

यूएईको सङ्घर्ष

पहिलो खेलमा नेपाललाई २१ रनले हराएको यूएईले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको थियो। सोमपाल कामीले तीन ओभरभित्र दुई विकेट लिएपछि यूएई खुम्चिएको थियो।

शुक्रवारको खेलमा सन्दीप लामिछानेले आफ्नो पहिलो ओभरको अन्तिम दुई बलमा लगातार दुई विकेट लिएका थिए।

सोमपाल र सन्दीपका प्रदर्शनका कारण यूएई छ ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा ३४ रनको स्थितिमा पुगेको थियो।

उनले बिहीवारको खेलमा सर्वाधिक रन बनाउने म्यान अफ द म्याच साइमन अनवर र मोहम्मद उस्मानलाई आउट गरेका थिए। अनवरले १४ रन मात्रै बनाए।

रिज्वानको रन,अविनाशको तीन

अरू खेलाडीहरू आउट भइरहे पनि ओपनर सीपी रिज्वान भने टिकेर खेले।

उनले ४३ बलमा ४४ रन बनाएका थिए। यूएईको नवौँ विकेटमा रूपमा उनी अविनाश बोहोराको बलमा आउट भएका थिए।

आफ्नो दोस्रो टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिरहेका बोहोराले मध्यक्रममा राम्रो बलिङ गर्दै तीन विकेट लिएका थिए।

करण केसीले पनि दुई विकेट...


शीर्षक: नेपाल-भारत सम्बन्ध: भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमण परम्परा धान्न मात्र कि त्योभन्दा अझ बढी?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतका स्थल सेनाध्यक्षलाई यसरी गरियो स्वागत

नेपाल-भारत सीमा विवादका कारण झन्डै एक वर्षसम्म लगभग संवादहीन रहेको दुई देशबीचको सम्बन्ध सैनिक तहमा भएको यो उच्चस्तरीय भ्रमणले केही सुधार ल्याउन सक्ने केही विश्लेषकहरूले धारणा छ।

नेपाल र भारतबीच एक अर्काका सेना प्रमुखलाई ‘मानार्थ महारथी'को सम्मान दिने अभ्यास छ।

नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो भूभाग भएको भन्दै देशको राजनीतिक नक्सामा स्पष्ट रूपमा राखेपछि त्यसबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका नरवणेको भ्रमण कोरोनाभाइरस महामारी देखाउँदै यसअघि स्थगित भएको थियो।

अहिले उनले व्यक्त गर्ने सन्देशलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न केही दिनअघि काठमाण्डू आएका भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुखले ल्याएको सन्देशसँग दाँजेर हेर्नुपर्ने एक विश्लेषकको धारणा छ।

उच्च चासो र व्यवस्थापन

नेपाल र भारत दुवैले यो भ्रमण दुई देशबीचको सैनिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण हुने धारणा भारतीय सेनाध्यक्षको नरवणे काठमाण्डूमा ओर्लिनुअघि नै सार्वजनिक गरेका छन्।

भारतीय सेनाध्यक्षले आफ्ना समकक्षी पूर्णचन्द्र थापा र उच्च सैनिक अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नेबाहेक रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन्।

बिहीबार अपराह्ण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा दिने कार्यक्रम छ।

भारत र नेपालका सेना प्रमुखलाई एकअर्काको देशको मानार्थ महारथीको उपाधि दिने चलन छ

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौड्यालका अनुसार एक अर्काका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको सम्मान दिने विशिष्ट अभ्यास नेपाल र भारतका सेनाबीच मात्रै छ।

उनका अनुसार सेनासँगको अभिलेखका अनुसार सन् १९५० मा भारतीय सेनाका प्रथम कमान्डर इन चीफ के एम करिप्पालाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा दिइएको थियो।

त्यसपछि सन् १९६९ निरन्तर रूपमा कायम रहेको उक्त परम्परा एक पटक भङ्ग भएको थियो।

नेपालमा भएको पहिलो जनआन्दोलनअघि भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको समयमा दुवै देशका प्रधानसेनापतिलाई सम्मान दिने कार्यक्रम आयोजना गरिएन।

नेपाली सेनाका पदासीन प्रधानसेनापतिसहित १४ जनाले भारतीय सेनाको मनार्थ महारथीको दर्जा पाइसकेका छन्।

नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान पाउने नरवणे १८ औँ भारतीय सेनाध्यक्ष हुनेछन्।

आफ्नो भ्रमणको...


शीर्षक: नेपाल: असामयिक मृत्यु गराउने १० प्रमुख कारण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अन्य प्रमुख कारणमा झाडापखाला, नवजात शिशुमा हुने इन्सेफलोपथी अर्थात् मस्तिष्कको सुजन र नवजात शिशुमा हुने अन्य रोग रहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ।

'ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज स्टडी २०१६' मा नेपाल लगायत अन्य देशबाट सन् २००५ देखि २०१६ सम्म सङ्कलित तथ्याङ्कको अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ।

उक्त अध्ययनले मस्तिष्कको रक्तनलीका रोग, सीओपीडी भनिने श्वासप्रश्वासको दीर्घरोग, सडक दुर्घटनामा हुने चोटपटक, समय नपुगी हुने जन्म, क्षयरोग र आत्महत्याका पनि नेपालमा हुने असामयिक मृत्युका शीर्ष कारकका रूपमा देखाएको छ।

उक्त अध्ययनका अनुसार सन् २००५ को तुलनामा सन् २०१६ मा मधुमेहसँग सम्बन्धित जटिलताका कारण हुने मृत्युमा झन्डै ५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

मधुमेह र जटिलता

'ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिज स्टडी २०१६' का अनुसार सन् २००५ मा भएका मृत्युका कारणमा श्वासनलीको तल्लो भागको सङ्क्रमण पहिलो स्थानमा थियो भने मधुमेह ११ औँ स्थानमा थियो।

सन् २००५ को तुलनामा सन् २०१६ मा श्वासनलीको तल्लो भागको सङ्क्रमणका कारण हुने मृत्युमा करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

मधुमेहसँग सम्बन्धित जटिलताका कारण हुने मृत्युमा चाहिँ झन्डै ५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको सो अध्ययनमा उल्लेख छ।

यस्तो डरलाग्दो स्थिति कसरी बन्यो त?

चिकित्सकहरूले विलासी जीवनशैली र खानपानमा गरिने लापर्बाहीका कारण मधुमेहसँग सम्बन्धित समस्या बढेको बताएका छन्।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रीता थापा भन्छिन्, "कारणहरू हाम्रै हातमा छन्। हाम्रो जीवनशैलीसँग जोडिएका कुरा छन्। हाम्रो आनाबानी, रहनसहन, खानपानका कुरा, व्यायाम नगर्ने र अर्को ठूलो समस्या तयारी खानेकुरा हो।"

उनका अनुसार जीवनशैलीसँग जोडिएका कुराहरू सबै मुटु रोगसँग मात्रै नभई मृत्युको जोखिम निम्त्याउने अरू कारणसँग पनि अन्तर्सम्बन्धित छन्।

सन् २००५ मा मृत्युका प्रमुख कारणमध्ये ११ औँ स्थानमा रहेको मधुमेह सन् २०१६ मा छैटौँ स्थानमा उक्लेको अध्ययनले देखाएको छ।

मिर्गौलाको दीर्घरोग

अध्ययनअनुसार सन् २००५ को तुलनामा सन् २०१६ मा मिर्गौलाको दीर्घरोगबाट मर्नेहरू ३७ प्रतिशतले बढेका छन्।

सन् २००६ मा १२ औँ स्थानमा रहेको मिर्गौलाको दीर्घरोग सन् २०१६ मा नवौँ स्थानमा उक्लेको छ।

चिकित्सकहरूका अनुसार पछिल्लो समय यो समस्या विश्वव्यापी बढ्दो छ।

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्माका अनुसार नेपालको हकमा रोकथाममा केन्द्रित नहुनु एउटा प्रमुख कारण हो।...


शीर्षक: नेपाल: एकदिवसीय क्रिकेटमा ऐतिहासिक पाइला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

निरन्तरको प्रयास र त्यसअनुसार सफलतनाको सिँडी उक्लिँदै नेपाल  विश्वको सोह्रौँ क्रिकेट राष्ट्रको रूपमा पहिलोचोटि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्दैछ।

एकदिवसीय प्रवेशको खेल जित्ने पहिलो राष्ट्र बन्ने लक्ष्यसहित नेपाल भीआरए क्रिकेट मैदानमा उत्रिँदैछ।

आरम्भ

राणाकालीन समयमा दरबारबाट हुर्केको नेपाली क्रिकेटले आधा शताब्दी बिताएपछि सन् १९९६ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बामे सर्न थालेको थियो।

त्यसको २२ वर्षपछि बल्ल नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट (ओडीआई) को संरचनामा प्रवेश पाएको हो।

त्यसका लागि नेपाली खेलाडीहरूले गरेको  निरन्तर सङ्घर्ष गरे। सीमित स्रोत, चरम आन्तरिक  द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका माझ नेपाली खेलाडीहरूको प्रतिभाले ढुङ्गाको च्यापमा तरुल फलेजस्तै गरी रोमाञ्चक यात्रा तय गरे।

यो जटिल यात्रामा झन्डै दुई पुस्ताका खेलाडीहरूले योगदान दिएका छन्। वर्तमान पुस्ताका खेलाडीहरूले त आफ्नो नाम अविस्मरणीय बनाएका छन्।

नेपाली क्रिकेटको एउटा कालखण्डका साक्षी रहेका नेपाल क्रिकेट सङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डे भन्छन्, "यो यस्तो इतिहास हो। जसले हरेक नेपाली क्रिकेट प्रेमीलाई गौरन्वान्वित बनाएको छ। यो गजबकै प्रगति हो।"

इतिहास

नजिकको इतिहास हेर्दा पाँच महिनाअगाडि जिम्बाब्वेमा सम्पन्न विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ को नेपाल र क्यानडाको खेलमा सम्झिनुपर्छ।

लगभग हार निश्चित देखिएको सो खेलमा अन्तिम बलमा नेपालले जित्यो। त्यसका लागि खेलाडी करण केसीले अविश्वसनीय रूपमा अन्तिम बलमा नायक बनेका थिए।

तर यो एउटा उदाहरण मात्र थियो।

त्यस्ता थुप्रै खेल र अनेकौँ नाटकीय परिणामहरूको शृङ्खलासँगै नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटसम्म पुग्ने बाटो बनाएको हो।

त्यसैले कप्तान पारस खड्काले भनेका थिए, "हरेक दिनको एउटा खेलअगाडि हामीमा एउटा प्रश्न हुन्थ्यो। अब हाम्रो करिअर सकिनेछ वा अगाडि बढ्नेछ ? धेरै वर्ष हामीले त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्‍यौँ।"

एउटा हारले सुनौलो सपना देखिरहेका खेलाडीहरूको एक दशक लामो मेहनत व्यर्थ जान सक्थ्यो।

तर अन्तत: अहिले नेपाल क्रिकेट खेल्ने विश्वको उत्कृष्ट १६ राष्ट्रभित्र समेटिएको छ।

यात्रा

नेपालले सन् १९९६ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थाल्यो। विश्व क्रिकेटको मुख्य संरचना मानिने विश्व क्रिकेट लिगमा डिभिजन २ को मान्यता जोगाउन नसकेपछि पुन: सन् २०१० बाट डिभिजन ५ को प्रतिस्पर्धामा...


शीर्षक: नेपाल: एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि को नेता कस्तो स्थितिमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणको साँचो तराई केन्द्रित दलको हातमा पुग्नेछ।

ओलीले सत्तामा रहिरहन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाको मात्र समर्थन प्राप्त गरे पुग्नेछ भने ओली इतरको गठबन्धन निर्माणका लागि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एक ठाउँमा उभिनुपर्नेछ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालका वामपन्थी शक्तिलाई तात्कालिक र दीर्घकालीन हिसाबले क्षति पुग्ने आकलन गरिरहेका छन्।

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा को नेता कस्तो स्थितिमा छन् त?

१) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली:

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले ब्युँतिएपछि १२१ जना सांसद रहेको एमालेको संसदीय दलको नेता बनेका छन्।

तत्कालीन नेकपा विभाजन उन्मुख रहँदा कमजोर देखिएका ओलीको अवस्था अहिले भने एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा बलियो देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, "यसो हेर्दा एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल पक्ष तल परेर गएको जस्तो देखिए पनि देशभरि दलभित्र दुवै पक्षको शक्ति बराबरी जस्तै छ। तैपनि आज ओलीकै हात माथि छ।"

"राष्ट्रिय राजनीति अहिले पनि ओलीकै वरिपरि छ। २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेयता ओलीले एजेन्डा निर्माण गरिरहेका छन्।"

उनी थप्छन्: "माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर डेढ वर्ष जति काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदा उनको एजेन्डाले काम गरेन। सर्वोच्चको फैसलाले उनलाई अनुकूलतामा पारिदिएको छ।"

चुनावमा तालमेल गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गरेका थिए

तर विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीका कारण शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न भएको र ओलीले राजनेता बन्ने अवसर गुमाएको ठान्छन्।

उनले थपे, "झन्डै झन्डै दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री खसेर अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्ने वा सरकारको नेतृत्व गुमाउने अवस्थामा पुग्नु साधारण घटना होइन। उनले आफ्नो अघि आएको ठूलो अवसर सही नेतृत्व प्रदान गर्न नसकेर गुमाए।"

"आफ्नो हातमा रहेको एसियाकै चौथो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई भताभुङ्ग पार्ने नेताका रूपमा ओलीको नाम दर्ज भएको छ।"

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल प्रधानमन्त्रीको राजनीति अर्को दलमा निहित भएकाले उनको अवस्था कमजोर भएको ठान्छन्।

उनले थपे, "आफ्नो बहुमत गुमाएर मलाई जोगाइदेऊ भनेर अरूसँग समर्थन माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि त्यसै...


शीर्षक: नेपाल: किन बढ्दैछ महिलाविरुद्धको हिंसा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालमा बलात्कारका कैयौँ घटना दबाउने गरिएको अधिकारकर्मीहरूले बताउने गरेका छन्। (फाइल तस्वीर)

उनीहरूले विद्यमान कानुन बलियो नभएको भन्दै अपराधीलाई कारबाही गर्न द्रुत गतिको कानुनी उपचारको माग गरेका छन्।

प्रहरीले चाहिँ प्रदेश तहमा हिंसा न्यूनीकरण अभियान कार्यान्वयनमा आइसकेको र केन्द्रीय तहमा छिट्टै थालिले बताएको छ।

सरकारले बलात्कार, बेचबिखन, बाल तथा बहुविवाह र बोक्सीको आरोपलाई महिला र बालबालिकासम्बन्धी हिंसाको परिभाषामा राखेको छ।

उजुरी

बलात्कार र बलात्कार प्रयासका घटनाको उजुरीमा विगत पाँच वर्षमा अत्यधिक वृद्धि भएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

पाँच वर्षअघि बलात्कारका नौ सय घटना दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यो सङ्ख्या झन्डै १५ सय पुगेको छ भने बलात्कार प्रयासका उजुरी सात सय नाघेको छ।

त्यसको कारणबारे प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले भने, "पीडितले पीडकलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न भन्ने सोचाइमा वृद्धि हुनु, आपसी मर्यादा र सम्मानका विषयहरू बिर्सिनु र  सामाजिक सञ्जालमा अनुशासनहीन सोचाइ पनि महिला हिंसा बढ्नुका कारण हुन्।"

प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार तराईमा ५३ प्रतिशत, पहाडमा ४१ र हिमाली क्षेत्रमा ६ प्रतिशत बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्।

त्यसमा ६२ प्रतिशत बलात्कारका घटनामा परिचितको संलग्नता रहेको देखिएको छ।

महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार बर्सेनि यसरी महिलाविरुद्धको हिंसाका घटनामा वृद्धि हुनुको कारण कानुनी व्यवस्था फितलो भएर हो।

अभियान

सरकारले हालै ल्याएको देवानी र फौजदारी संहितामा त्यसबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको महिला अधिकारवादीहरूको संस्था सङ्कल्पकी अध्यक्ष लिली थापा बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "महिलाविरुद्धको हिंसा सरकारको प्राथमिकतामा छैन। कानुन बलिया छैनन्। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको द्रुत गतिको कानुनी उपचार गरिने विधि 'फास्ट ट्र्याक' केन्द्र र प्रत्येक प्रदेशमा नहुनुले पनि समस्या थपिएको छ।"

यद्यपि महिलाविरुद्धको हिंसा न्यूनीकरणका काम देशव्यापी भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता क्षेत्री बताउँछन्।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि कस्ता अभियान आवश्यक

स्थानीयस्तरमा 'फाइट ब्याक' कार्यक्रम जिल्लाहरूमा थालिसकिएको र  प्रदेशस्तरीय अभियान पनि सम्पन्न गरिएको छ उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, "केन्द्रीय स्तरमा हामी एउटा अभियानको सँघारमा छौँ।"

उनका अनुसार महिलाविरुद्धका हिंसालाई मेलमिलाप गरेर टुङ्ग्याउनु हुन्न भन्ने नीति...


शीर्षक: नेपाल: डलरको भाउ बढ्दा हुने तीन फाइदा र तीन बेफाइदा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाली मुद्राको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहने गरेको छ। त्यसैले केही समययता डलरको तुलनामा भारु खस्किँदा नेपाली रुपैयाँको मूल्य समेत घट्यो।

एक साता अगाडि डलरको तुलनामा भारु हालसम्मकै न्यूनतम विन्दुमा ओर्लियो। त्यतिखेर गत बिहीवार नेपाली रुपैयाँको दर पनि हालसम्मकै उच्च ११०.३८ पुग्यो।

त्यसपछि त्यसको भाउ केही सम्हालिए पनि धेरै सुधार हुन सकेको छैन।

विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण, आयात-निर्यात, जनस्तरको सम्पर्क र आवतजावत जस्ता विषयका कारण डलरको भाउमा हुने उतारचढावका सोझा असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने गर्छ।

त्यस्तो असर असल र खराब दुवै किसिमका हुने गर्छन्।

केही विज्ञहरूसँग कुरा गरेर हामीले डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ खस्कँदा हुने केही फाइदा र बेफाइदाबारे जानकारी बटुलेका छौँ।

फाइदा

१) निकासी: नेपाली रुपैयाँको भाउ सस्तो हुँदा नेपाली निकासी वा सामानको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय आयातकर्ताहरूको निम्ति आकर्षक हुन पुग्छ र निकासीलाई यसले टेवा पुग्न सक्छ।

तर नेपालको निर्यात वा निकासी सीमित छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो विवरणमा नेपालले गत १० महिनामा ६६ अर्ब रुपैयाँ चानचुनको मात्र निकासी गर्न सकेको देखिन्छ।

त्यसैले निकासीको परिमाण र वस्तु सीमित भएकाले यसबाट हुने फाइदा पनि स्वाभाविक रूपमा सीमित नै हुने देखिन्छ।

२) पर्यटन आय: विदेशी मुद्राको भाउ बढ्दा त्यसले पर्यटनमार्फत् हुने आम्दानी बढाइदिन्छ।

नेपाली मुद्रा सस्तो हुँदा डलर खर्च गर्ने पर्यटकलाई यहाँ आउन खर्चको हिसाबले थप प्रोत्साहन मिल्छ। पर्यटनको योगदान नेपाली अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक हुने गर्छ।

देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको एक प्रमुख स्रोतमात्र नभई यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ।

लगानी गर्न खोज्नेहरूलाई पनि कमजोर नेपाली मुद्राले केही प्रोत्साहन मिल्न सक्छ।

३) विप्रेषण आय: लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा काम गर्छन्। कैयौँले त्यहाँ कमाएको पैसा विदेशी मुद्रामा नेपाल पठाउँछन्।

उनीहरूको हकमा डलरको भाउ बढ्दा नेपाल पठाउने पैसाको परिमाण बढ्न सक्छ।

विप्रेषण आयमा हुने वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पर्छ। पछिल्लो दश महिनाको आँकडामा विप्रेषण आय छ खर्ब रुपैयाँ नाघेको देखिन्छ। जबकि रोजगारका लागि जाने कामदारको सङ्ख्या केही घटेको छ।

नेपाली मुद्राको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर कायम गरिएकाले भारुको अवमूल्यन हुँदा नेपाली...


शीर्षक: नेपाल: तीन वर्षमा ४४ हजार भूकम्प, रोकिएको छैन शृङ्खला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

काठमाण्डू उपत्यकालगायत मध्यनेपालका धेरै स्थानमा एक छिन मानिसहरू चनाखा भए। किनभने तीन वर्षअघिको घटना सम्झाउने गरी भूकम्पले केही समय हल्लाएको थियो।

केही बेर खैलाबैला भयो र सामाजिक सञ्जालमा पनि भूकम्पकै चर्चा भएको देखियो।

खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले सो भूकम्पको केन्द्रविन्दु धादिङमा रहेको र त्यो ५.० लोकल म्याग्निट्युडको भएको जनाएको छ।

अर्थात् त्यो मध्यमवर्गको भूकम्प थियो।

केन्द्रले उपलब्ध गराएको अक्षांश र देशान्तरले केन्द्रविन्दु भने काठमाण्डूसँग जोडिएको धादिङ जिल्लाको कुमपुर र नीलकण्ठको बीचतिर पर्ने भागमा रहेको देखिन्छ।

भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले सो भूकम्प तीन वर्ष दुई महिनाअघि गएको ठूलो भूकम्पको शृङ्खलाकै परकम्प भएको बताएका छन्।

हजारौँ परकम्प

धादिङमै दुई दिनअघि अर्थात् असार १२ गते बिहान २:३० बजे लोकल म्याग्निट्युड ३.८ भएको सानो भूकम्प रेकर्ड भएको थियो।

गोरखा भूकम्पको त्रिवार्षिकीपछि पनि धादिङ, गोरखा र दोलखा केन्द्रविन्दु भएर केही परकम्प रेकर्ड भएका छन्।

अर्थात् तीन वर्षपछि पनि परकम्पहरू गइराखेका छन्।

अधिकारी भन्छन्, "गोरखा केन्द्रविन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पपछि ४४ हजारभन्दा बढी परकम्प गइसकेका छन्।"

तर ताप्लेजुङमा असार ६ गते बिहान गएका दुईवटा भूकम्प र जेठमा दार्चुला, बाजुरा एवम् दैलेखमा गएका भूकम्पको भने गोरखा भूकम्पको शृङ्खलासँग सीधा सम्बन्ध नभएको उनी बताउँछन्।

परकम्प कहिलेसम्म?

वैज्ञानिकहरूका अनुसार ठूलो भूकम्प गएपछि अरू भूकम्प जानु स्वाभाविक हो। ठूलो भूकम्पकै कारण जाने भएकाले र त्यसलाई पछ्याउने हुनाले तिनलाई 'आफ्टर्शक्' अर्थात् परकम्प भनिन्छ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले वैशाख १२, २०७२ को भूकम्प लोकल म्याग्निट्युडमा ७.६ रहेको बताएको छ भने अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था यूएसजीएसले अलिक  भिन्न पद्धति अनुसरण गरेर ७.८ म्याग्निट्युडको रहेको मानेको छ।

सो भूकम्पबारे गरिएका अध्ययनमा संलग्न भएकी यूएसजीएसकी वैज्ञानिक सुजन हफका अनुसार आधुनिक डेटा उपलब्ध भएका हुनाले गोरखा भूकम्पबारे बुझ्न विस्तृत अध्ययनहरू हुँदैछन्।

बेसिन इफेक्ट

"वास्तवमा हामी परकम्पको सङ्ख्याबारे केही पूर्वानुमान गर्नसक्छौँ। किनभने तिनका केही निश्चित आचरण हुन्छन्," हफ भन्छिन्।

"तर बिस्तारै तिनको सङ्ख्या घट्छ। समय बित्दै जाँदा थोरै परकम्प महसुस हुन्छ। ठूला परकम्प पनि...


शीर्षक: नेपाल: पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्धमा 'थप कडाइ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसका लागि विगतमा नियममा तोकिएको तौल भन्दा सानो अर्थात् ३० माइक्रोनभन्दा कम तौल भएका प्लास्टिकका झोला उत्पादन बन्द गरिने वातावरण विभागका महानिर्देशकले बताएका छन्।

वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारकमध्येको एक मानिएको प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने चुनौतीबारे विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा बहसहरू भइरहेका छन्।

सरकारले मङ्गलवारबाट तीन वर्षअघि घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पातला प्लास्टिकको झोला माथिको प्रतिबन्ध कडाइका साथ लागु गर्ने वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीले बताएका छन्।

विवाद

त्यसका लागि विगतमा राखिएको ४० माइक्रोनको प्लास्टिक झोलाको सट्टा ३० माइक्रोनको झोलामा मात्र त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइने गरी नियम परिमार्जन गरिएको उनले बताए।

मंगलवार विश्व वातावरण दिवसकै दिन प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको घोषणा हुने बताउँदै महानिर्देशक दवाडीले भने, "प्रधानमन्त्रीले विश्व वातावरण दिवस पारेर त्यसको घोषणा गरेपछि हामी सुरुमा उद्योगीहरूलाई प्लास्टिकका झोला उत्पादन नगर्न सहमत गराउँछौँ। त्यसपछि पनि उत्पादन गरेमा भने कारबाही गर्छौँ।"

तीन वर्षअघि काठमाण्डूबाट सरकारले प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएपनि उद्योगीहरूले विकल्प दिन नसकेको भन्दै त्यसको विरोध गरेपछि प्रतिबन्ध कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

नेपालमा प्लास्टिक उद्योगमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी तथा २५ हजारको रोजगारी रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्।

पुनर्प्रयोग

उनीहरूले प्रतिबन्ध समाधानको उपाय हुन नसक्ने भन्दै प्लास्टिक पुन: प्रयोग गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन नेपालमा लागु गर्नु पर्ने बताएका छन्।

नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका महासचिव सन्तोषकुमार सेढाईँ भन्छन्, "एउटै उपाय भनेको प्लास्टिकको फोहोर व्यवस्थापन र पुनर्प्रयोग हो। त्यसो भएमा दुई चार वर्षमा समस्या समाधान हुनेछ।"

वातावरणवादीहरूले भने सरकारले प्लास्टिक फेरि प्रयोग गर्नका निम्ति उद्योगीहरूलाई नै लगानी गर्न दबाब दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

साथै देशभरि छरिएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले पनि प्लास्टिक व्यवस्थापनको उपाय खोज्न चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेका छन्।

गाईको पेटमा प्लास्टिक


शीर्षक: नेपाल: प्याराग्लाइडिङमा प्राप्त रजत पदकले जगाएको आशा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

रजत पदक विजेता टोलीका सदस्यहरु

पोखरामै सीमित भएको भए पनि सुरुमा प्याराग्लाइडिङले खेल नभई उडान व्यवसायको रूपमा परिचय बनाएको थियो।

ठिक २० वर्षपछि प्याराग्लाइडिङले जकार्ता एशियाली खेलकुदमा रजत पदकको इतिहास दोहोर्‍याउन सफल भयो।

पोखराको आकाशमा झन्डै दुई दशकको अनुभवबाट खारिएका खेलाडीहरूले इन्डोनेशियाको पहाडी पर्यटन क्षेत्र गुनुङ मास कुन्काकको आकाशमा त्यो इतिहास बनाएका हुन्।

थपिएको खेल

नेपालका लागि यो ऐतिहासिक पदक कप्तान विमल अधिकारी, विशाल थापा, विजय गौतम, सुशील गुरुङ र युकेश गुरुङले जितेका हुन्।

उनीहरूले पुरुष टिम क्रस्-कन्ट्री इभेन्ट्समा उक्त पदक जितेका हुन्।

जारी १८ औँ एसियाडमा २९ खेलमा सहभागी झन्डै २०० नेपाली खेलाडीहरू  सहभागी भएका छन्।

बुधवारको उपलब्धिका कारण नेपाली टोलीले पदकविहीन भएर घर फर्किनु परेन।

"यो एउटा इतिहासको प्रारम्भ हो, "टोलीका कप्तान विमल अधिकारीले बीबीसीसँग भने, "अब नेपालमा प्याराग्लाइडिङ अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने साहसिक खेलको रूपमा स्थापित हुने विश्वास छ।"

एशियाली खेलकुदमै प्याराग्लाइडिङ समावेश गरिएको यो पहिलो पटक हो।

खासगरी आयोजकसँग आफ्नो छनोटमा खेल थप्न पाउने अधिकार हुन्छ। प्याराग्लाइडिङमा राम्रो मानिने इन्डोनेशियाले यो खेल थपेको हो।

इन्डोनेशियाले प्याराग्लाइडिङमा दुई स्वर्ण, एक रजत र एक काश्य जितेर आफ्नो निर्णयलाई सही पुष्टि गरेको छ।

आत्मविश्वास

यसअघि नेपाली खेलाडीहरूले कोलम्बियामा भएको विश्व च्याम्पियनशिप र केही ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गरेर आत्मविश्वास बटुलेका थिए।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण झन्डै १८ वर्ष पोखरामा नियमित भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अनुभवले खेलाडीहरूको आत्मबल थप सुदृढ बनेको टोलीका प्रबन्धक शैलेन राउतको विश्लेषण छ।

उनी भन्छन्, "पदकको विश्वास एसियाडमा नाम लेखाउँदा नै थियो, परिणामको पर्खाए पुरा गर्‍यौँ।"

रजत पदक जित्दा खुसी भए पनि स्वर्ण हात पार्ने सुनौलो अवसर गुमेकोमा उनीहरू केही चुकचुकाएका छन्।

पाँच दिनसम्म चलेको प्रतिस्पर्धामा बुधवार खेल अन्त्य गर्दा नेपाल विजेता जापानभन्दा २७ अङ्कले मात्र पछि परेको थियो।

नेपाली टोलीका प्रबन्धक राउत भन्छन्, "पहिलो दिन यहाँको हावा र मौसमसँग घुलमिल हुन समय लाग्दा केही अङ्क पाउन सकेनौँ। नत्र यो खुसीलाई अझ उल्लासमय बनाउन सकिन्थ्यो।"

पाँच खेलाडीले हरेक दिन एक हजार अङ्कका लागि खेल्ने...


शीर्षक: नेपाल: प्रतिदिन ६ को बलात्कार, तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यो क्रम नरोकिएमा चालु आर्थिक वर्षमा बलात्कारका घटना अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर हुने देखिन्छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि असोजसम्म ९३ दिनमा देशभरि ६०१ वटा बलात्कारका उजुरी दर्ता भएका छन्।

अर्थात् दैनिक औसत ६.४६ जनाको बलात्कृत भएको देखिन्छ। पीडितमा केही बालकहरू पनि रहेको बताइएको छ।

सो अवधिमा बलात्कारको प्रयास गरिएको भन्दै थप २५२ वटा उजुरी परेको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले बताए।

बढ्दो

गत साउन र भदौ दुई महिनामा मात्र छजनाको बलात्कारपछि हत्या भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो सङ्ख्या विगतको तुलनामा निकै बढी हो।

तर प्रहरी प्रवक्ता सुवेदी महिलामा जागरुकता आएकाले उजुरी गर्ने क्रम बढेको दाबी गर्छन्।

उनले भने, "विगतमा महिला हिंसाका घटनालाई गाउँघरमा ढाकछोप गर्ने चलन थियो तर नेपाल प्रहरीले गरेको प्रयासको जागरुकताका कारण यस्तो उजुरी बढेको हो।"

दाबी

अधिकांश घटनाका अभियुक्त पक्राउ परिसकेको उनको दाबी छ।

प्रहरीका अनुसार गत वर्ष बलात्कारपछि हत्याका १४ वटा घटना भएका थिए भने १,४८९ बलात्कार र ७२७ वटा बलात्कारको प्रयासका घटना भएका थिए।

बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटना बढ्नुमा कतिपयले दण्डहीनतालाई मुख्य कारण मान्छन् भने कतिपयले नेपालको सामाजिक संरचनालाई दोष दिन्छन्।

बलात्कारसम्बन्धी धेरै मुद्दामा वकालत गरिसकेकी अधिवक्ता सुष्मा गौतम यस्ता घटना बढ्नुका कारणबारे भन्छिन्, "जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने वा यो मेरो परिवार वा गुटको मान्छे हो बचाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता हावी हुँदै गएको छ, त्यसले दण्डहीनता बढाएको छ।"

समस्या

अझै पनि धेरै स्थानमा घटनालाई दबाउने तथा पीडितले सामाजिक अपहेलना बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले कतिपय घटना बाहिर आउन नसकेको उनको बुझाइ छ।

नेपालमा १० वर्ष द्वन्द्वपछि धेरैखाले अपराध गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएकाले पनि कानुन लाग्दैन भन्ने प्रवृत्ति विकास भएको गौतमको बुझाइ छ।

उनका अनुसार पीडकले राजनीतिक संरक्षण पनि पाएकाले यस्ता घटना बढेका हुन्।

उनी पछिल्लो समय महिलामा अन्याय सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान र आत्मविश्वास विकास भएकाले कतिपय घटनाहरू प्रहरीसम्म आउने गरेकाले पनि सङ्ख्या केही बढेको बताउँछिन्।

दबाव

तर अझै पनि धेरै स्थानमा घटनालाई दबाउने तथा पीडित महिलाले सामाजिक अपहेलना बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पीडितहरू बाहिर निस्कन नसकेको उनको बुझाइ छ।

प्रहरी प्रवक्ता सुवेदी विशेषगरी...


शीर्षक: नेपाल: बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने कसरी?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गएको ११ महिनामा १० खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ। पौने दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात भएको छ।

निर्यातमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चिया, कफी र मसला रहेको छ। जुन जम्मा साढे आठ अर्ब जतिको मात्र छ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ११ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल आयात भएको छ।

तर निर्यात भने केवल पौने एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

आयात

सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुबारे वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैँजु भन्छन्, "सबैभन्दा धेरै इन्धन आयात हुन्छ। यसको कुनै विकल्प छैन हामी कहाँ। त्यसपछि मेसिन र औजार आउँछन्। त्यसपछि स्टील, फलाम, मोटरगाडी र तिनको पाटपुर्जा देश भित्रिन्छन्।"

कफी र चियापछि सबैभन्दा धेरै सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धागोजन्य सामग्री निर्यात भएको देखिन्छ। त्यसपछि गलैँचा छ।

देशभित्र उत्पादन नहुने तर आवश्यक सामान आयात हुनु स्वभाविक भएको अर्थविद्हरु बताउँछन्।

तर देशभित्र उत्पादन हुनसक्ने वस्तुसमेत बाहिरबाट ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको हालको अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए।

उपाय

उनले भने, "एक सय अर्बभन्दा बढीको दाल, चामल र चिनीजस्ता कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ। यसलाई देशभित्रै उत्पादन गर्न सक्यौँ र विदेशमा माग भएका हाम्रा वस्तुलाई निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्यौँ भने हालको समस्या केही हदसम्म समाधान गर्न सक्छौँ।"

गएको ११ महिनामा पौने दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात भएको छ।

अन्तर्प्रदेश उत्पादन र निर्यातको प्रणाली स्थाप  सक्दा पनि आयातलाई केहि मात्रामा कम गर्न सकिने तर्कहरु आएका छन्।

यस्तै कृषि र उद्योग चलाउन सहज रूपमा कर्जा लिन सक्ने प्रबन्ध मिलाउन सक्दा पनि आयात घट्नसक्ने उनीहरू बताउँछन्।


शीर्षक: नेपाल: बाघ बढे, दोबर बनाउन कति सम्भव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागले पनि चार वर्षअघि र आज सार्वजनिक गरिएको बाघ गणनाको तथ्याङ्क हेर्दा लक्ष्य पूरा गर्न सकिने ठानेको छ।

तर लक्ष्य पुरा गर्न बाघको संख्या धेरै बढ्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि भएकै बाघको संरक्षणका लागि वासस्थान र उनीहरूको आहारा लगायतमा ध्यान दिनुपर्ने संरक्षणविद्हरूले औंल्याएका छन्।

बाघ पाइने विश्वभरका १३ वटा राष्ट्रले सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा बाघको जनसंख्या बढाउनेबारे आ-आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

लक्ष्य

नेपालले बाघको संख्या १ सय २१ बाट सन् २०२२ मा २ सय ५० पुर्‍याउने लक्ष्य घोषणा गरेको थियो।

त्यसयता पहिलोपटक सन् २०१४ मा सार्वजनिक भएको बाघको संख्या १ सय ९८ पुगेकोमा सन् २०१७ मा बाघको तस्बिर र तथ्यांकको विश्लेषणका आधारमा गरिएको बाघको गणनाले त्यो संख्या लक्ष्य नजिक देखाएको छ।

आज संरक्षण दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको उक्त गणनाबारे राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले भने, "४ हजार फोटोहरूलाई विश्लेषण गर्दा एकअर्कासँग नमिल्ने भन्ने २ सय ९ वटा पर्यो। अब यो तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा २२१ देखि २७४ को बीचमा हाम्रो बाघहरू हुनसक्छ भन्ने आकलन गर्दा पाटे बाघको संख्या २ सय ३५ को अनुमान गरिएको छ।"

सुझाव

पाँच निकुञ्जमध्ये पर्सामा १८, चितवनमा ९३, बाँकेमा २१, बर्दियामा ८७ र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा १६ वटा बाघ पाइएका छन्। विगत चार वर्षमा ३७ वटा बाघ बढेको आकलन गरिएकोले अबको चार वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्न जम्मा १५ वटा बाघको थपिनु पर्ने देखिन्छ।

त्यसका लागि बढ्दो जनसंख्या र शहरीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् बाघबारे विद्यावारिधि गरेका चिरञ्जिबीप्रसाद पोखरेल बताउँछन्।

बर्दियाका जङ्गलमा बाघ यसरी घुम्छन्

उनले भने, "मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्वको कुरा, चोरी शिकारी रोकथाम गर्न र जनावरको स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न रोगको अनुसन्धानजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने चुनौती छ।"

सबैभन्दा बढी बाघ चितवनमा देखिए पनि यो गणनामा संख्या घटेको छ। पोहोर चितवनमा आएको बाढी त्यसको कारण हुनसक्ने भन्दै विज्ञहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाएका छन्।


शीर्षक: नेपाल: बालबालिकाको अवस्था 'झन् खराब'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सेभ द चिल्ड्रेन नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनका अनुसार १७५ देशमध्ये नेपाल १३८ औँ स्थानमा रहेको छ।

विद्यमान सामाजिक कुरीति हटाउन बलियो कानुन बनाउनुको साथै व्यापक स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवसको सन्दर्भ पारेर सेभ द चिल्ड्रेनले निकालेको सो प्रतिवेदनमा ६७७ अङ्कसहित नेपाल १३८ औँ स्थानमा रहेको छ।

सूचक

सो प्रतिवेदनमा बाल मृत्युदर, कुपोषण, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, बालश्रम, बालविवाह, बालिका आमा र चरम द्वन्दवको सिकार भएका बालबालिका जस्ता सूचकको आधारमा अङ्क दिइएको छ।

त्यसमध्ये नेपाल बालविवाहको विषयमा निकै पछि परेको सेभ द चिल्ड्रेन नेपालकी सञ्चार प्रबन्धक संजना श्रेष्ठ बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "नेपालमा १५ देखि १९ वर्षका किशोरीको विवाहको दर २७.१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्तै यहि उमेर समूहका हजार जना किशोरीमध्ये ७१.३ जनाले बच्चा जन्माइसक्ने गरेको पाइएको छ।"

यसले बालिका माथि हुने भेदभाव र बालविवाहको समस्यालाई यसले उजागर गरेको उनको भनाइ छ।

दक्षिण एशियाका मुलुकहरूमध्ये माल्दिभ्स ५२ औँ, श्रीलंका ६० औँ, भुटान ९८ औँ, भारत ११३ औँ  स्थानमा रहेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यस्तै बांग्लादेश १३० औँ र पाकिस्तान १४९ औँ स्थानमा छन्।

नेपालले सन् २०१४ मा लन्डनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा २०२० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

लक्ष्य

तर दुई वर्षअघि काठमाण्डूमा भएको बालिका सम्मेलनमा २०३० सम्म हासिल गर्ने भन्दै उक्त लक्ष्य पर सारिएको थियो।

यसका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले बताए।

उनले भने, "बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापन गरेर बालबालिका सम्बन्धी नयाँ ऐन पनि हामीले बनाएका छौँ। बालबिवाह अन्त्य गर्न विभिन्न सचेनात्मक कार्यक्रमहरू थप सशक्त बनाउँदै गएका छौँ। यसबाट बालविवाह निरुत्साहित र कम दुवै गर्न सकिन्छ।"

हाल भइरहेको प्रयासका आधारमा मात्र बालविवाह समाप्त पार्न नसकिने जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्दा ती प्रयास सबैभन्दा प्रभावकारी हुने उनीहरू बताउँछन्।


शीर्षक: नेपाल: वर्षाका कारण आठ जिल्लामा कम्तीमा ११ को मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराईका जिल्लाहरुमा डुबानमा परेर कम्ती ११ जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

वर्षाका कारण हुने विपद्लाई ध्यानमा राखेर सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र नछोड्न एवम् आवश्यक राहत र उद्धारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग एवम् अन्य मुख्य राजमार्गहरू पनि पहिरोका कारण प्रभावित भएका छन्।

मनसुन सक्रिय

जेठ महिनाको अन्त्यतिर नेपाल भित्रिएको मनसुन क्रमश: सक्रिय हुँदै गएको छ।

दुई दिनदेखि भएको निरन्तर वर्षाका कारण तराईका कतिपय जिल्ला डुबानमा परेका छन् भने पहाडी भेगमा पहिरोले क्षति पुर्‍याएका विवरणहरू आएका छन्।

केही नदीहरूको जलस्तर खतराको सूचीसम्म पुगे पनि कुनै क्षेत्रमा क्षति भने पुगेको छैन।

वर्षाका कारण केही जिल्लामा मानवीय क्षति भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए।

उनका अनुसार अहिलेसम्म आठ जिल्लामा ११ जनाको मृत्यु भएको विवरण प्राप्त भएको छ। कोही पहिरोमा परेर र कोही पानीका डुबेर मृत्यु भएको भन्ने छ।

रोल्पामा घर भत्किएर १८ दिनको शिशुसहित तीन जनाको ज्यान गएको बताइएको छ।

मानवीय क्षति भएका अन्य जिल्लामा बाँके, कैलाली पर्सा, महोत्तरी, चितवन र सिन्धुली रहेका छन्।

सडक प्रभावित

वर्षाका कारण केही महत्त्वपूर्ण सडकमार्ग अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापाका अनुसार पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, पोखरा-बाग्लुङ लगायतका अन्य केही सडकमार्ग अवरुद्ध भएका छन्।

"पृथ्वी राजमार्ग खुल्ने र फेरि पहिरो आएर अवरुद्ध हुने क्रम चलिराखेको छ," उनले भने।

निर्देशन

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने, "सम्भावित विपद्लाई विचार गरेर सतर्कता अपनाउनु पर्ने क्षेत्रका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने त्रिपाल लगायतका खाद्य सामग्रीहरु पुर्याउने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ।"

सोमवार धैरै वर्षा पश्चिम क्षेत्रमा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मौसम पूर्वाअनुमान महाशाखाका मौसमविद् बरुण पौडेलले क्रमश: त्यो मध्य र पूर्व क्षेत्रमा सर्ने क्रममा रहेको बताए।


शीर्षक: नेपाल: वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको गति सुस्त\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गौतम बुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेपनि मुख्य विकल्प हुने ठानिएको निजगढ विमानस्थल हालसम्म कस्तो बनाउने भन्ने नै तय नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले बारा, भैरहवा र पोखरामा निर्माण गर्न लागिएका विमानस्थलहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेको छ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक गरेर औसतमा ४०० पटक विमानले उडान र अवतरण गर्ने गरेको तथ्याङ्क विमानस्थल व्यवस्थापनसँग छ।

'राष्ट्रिय गौरव'

 एउटा मात्रै धावन मार्ग रहेको उक्त विमानस्थलको चाप उच्च रहेको बताउने गरिएको छ।

पछिल्लो समयमा काठमाण्डूमा अवतरणका लागि विमानहरूले आकाशमै कुर्नुपर्ने समय पनि लम्बिँदै गएको विमान कम्पनीहरूले बताउने गरेका छन्।

तर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प हुने ठानेर निर्माण सुरु गरिएका तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अपेक्षा गरेजस्तो हुन सकेको देखिँदैन।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने, "अबको डेढ वर्षमा गौतम बुद्ध विमानस्थल बन्छ, साढे तीन वर्षमा पोखराको विमानस्थल निर्माण हुन्छ। र निजगढ कस्तो बनाउने भन्ने नै तय भएको छैन्। कस्तो बनाउने? कसरी बनाउने र आर्थिक स्रोत के हुने भन्ने निर्णय भएको छैन। त्यो निधो भयो भने कति वर्षमा बन्छ भन्न सकिन्छ।"

सरकारले तीन वटै विमानस्थल निर्माणको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको छ।

हाल सबैभन्दा धेरै काम भएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०१७ मा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको थियो।

निर्माण कम्पनीकै कारण उक्त आयोजना पूरा गर्ने मिति सर्दै गएको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ।

गत वर्ष चीनसँग ऋण सम्झौता गरेर सुरु गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको बताइएको छ।

भौतिक निर्माणको काम १० प्रतिशत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

निजगढ

असी वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई विमानस्थल निर्माण क्षेत्र घोषणा गरिएपनि निर्माणको चरणसम्म पुग्न नसकेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्राविधिक काम केही महिनामै अघि बढ्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन्।

उनले भने "यसलाई अघि बढाउनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार पार्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ...


शीर्षक: नेपालः गुर्जा हिमाल आरोहणमा गएका ‘सातजनाको शव देखियो’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

धौलागिरि हिमश्रृङ्खलाको दक्षिणपश्चिममा अवस्थित गुर्जा हिमाल आरोहण गर्न गएको टोली प्रतिकूल मौसमी अवस्थाबीच विपदमा परेको आशंका गरिएको छ।

झन्डै ७२०० मिटर अग्लो गुर्जा हिमाल आरोहण दलमा पाँच कोरियाली र चार नेपाली नागरिक रहेको उनीहरूलाई पठाउने पर्यटन व्यवसायी वाङ्चु शेर्पाले बताए।

म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीका अनुसार उद्धारका लागि गएको हेलिकोप्टरबाट सात वटा शव देखिएको छ।

उनले भने, "खराब मौसम र हावाहुरीका कारण तीनलाई ल्याउन सकिएन।"

मृत्यु हुनेमा कतिजना नेपाली र कतिजना कोरियाली छन् भन्ने यकिन हुन नसकेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले बताए।

उनका अनुसार असोज १६ गते उक्त टोली काठमाण्डूबाट पर्वतारोहणका लागि हिँडेको थियो।

खोजतलास

प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, "२५ गते बिहीवारसम्म उनीहरू सम्पर्कमा थिए। त्यसपश्चात् सम्पर्क हुन नसकेपछि हेलिकप्टरबाट खोजतलास गर्दा आज बिहान शव देखिएको हो।"

"टेन्ट च्यातिएको र शवहरू छरिएको अवस्थामा देखिएका थिए।"

माछापुच्छ्रे: आरोहण बहस

दुवै खुट्टा नभएका आरोही सगरमाथा शिखरमा

उनीहरू ट्रेकिङ क्याम्प नेपालको तर्फबाट आरोहणका लागि गएका थिए।

नेपालमा आठ हजार मिटरमाथिका विश्वका १४ मध्ये आठवटा हिमाल छन्।

सो संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक वाङ्चु शेर्पाका अनुसार आरोहण दलसँग गएका एकजना पथप्रदर्शक नफर्केपछि खोजतलास गर्दा दुर्घटना भएको आशङ्का गरिएको थियो।

 प्रतिकूल मौसम

"त्यसपछि हेलिकप्टरसहित उद्धार टोली पठाइएको थियो र छरिएका शवहरू प्रतिकूल मौसमका कारण उठाउन नसकेपछि उद्धार टोली फर्केको हो," शेर्पाले बीबीसीलाई भने।

 ट्रेकिङ क्याम्प नेपालका अनुसार आरोहण दलमा कोरियाली नागरिकहरू किम चाङ हो, यू यङ्जिक, रिम इल जिन, ली जेहुन र जेओङ जून मो थिए।

त्यस्तै नेपालीहरूमा छिरिङ भोटे, लाक्पा साङ्बु भोटे, नेत्रबहादुर छन्तेल र फुर्बु भोटे रहेका थिए।

घटनाबारे पीडितका परिवारलाई जानकारी गराइसकिएको प्रबन्ध निर्देशक शेर्पाले बताए।


शीर्षक: नेपालः भूकम्पपछि चट्याङबाट धेरैको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रद्वारा सङ्कलित विवरणका अनुसार २०६८ देखि २०७४ सालको अवधिमा चट्याङका कारण सात सय ७३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

त्यसबाट झन्डै १७ सय घाइते भएका छन्। सबैभन्दा बढी भूकम्पका कारण करिब नौ हजार मानिसको ज्यान गएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रद्वारा सङ्कलित विवरण अनुसार चट्याङका कारण २०६९ सालमा सबैभन्दा बढी १ सय ३१ जनाको ज्यान गएको थियो।

कारण

त्यसपछि दोस्रो बढी २०७१ सालमा १२८ जनाको चट्याङ्गका कारण ज्यान गएको सो केन्द्रले जनाएको छ।

विसं २०७३ मा ११५ जना, २०७० मा १११ जना, २०७४ मा १०५, २०६८ मा १०३ जना र २०७२ मा ८० जनाको ज्यान गएको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रद्वारा सङ्कलित विवरणमा उल्लेख छ।

चट्याङविज्ञ श्रीराम शर्माका अनुसार मान्छेमाथि सोझै चट्याङ पर्दा शरीरमा त्यसको विद्युत् प्रवाह भएर ज्यान जाने गर्छ।

चट्याङबाट प्रतिरोधी प्रविधिको आवश्यकता

कारणबारे उनी भन्छन्, "चट्याङको आवाजबाट मान्छेका कानका जालीसम्म फुट्नसक्छ र ज्यान जानसक्छ। अर्को सूर्यको सतहमा हुने जति तापक्रम चट्याङमा हुन्छ। त्यसले गर्दा मान्छेको ज्यान जान्छ।"

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा मध्यचैतदेखि मध्यअसारसम्म बेलुकातिर बढी चट्याङ पर्ने गर्छ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव केदार न्यौपानेका अनुसार झापा, इलाम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, काभ्रेपलान्चोक र मकवानपुर जिल्लामा चट्याङसँग सम्बन्धित बढी घटना हुने गरेको छ।

बच्ने उपाय

त्यसको कारणबारे भने नेपालमा कुनै वैज्ञानिक अध्ययन भइसकेको छैन।

चट्याङ पर्नेबेला मान्छेले सावधानी अपनाउन सकेको खण्डमा त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।

विज्ञ शर्माका अनुसार चट्याङ पर्ने समयमा किसानहरूले दिउँसो र साँझ गर्ने काम बिहान सार्दा मृत्युदर घटाउन सकिन्छ।

त्यस्तै गड्याङगुडुङको आवाज सुनेपछि घरभित्र वा गाडीभित्र बस्दा बच्न सकिन्छ।

थप उपायबारे उनी भन्छन्, "यदि खेत वा मैदानको छेउबाट हाइटेन्शन लाइन गएको छ भने दुईवटा खम्बाको बीचमा समदूरी पारेर बस्दा सुरक्षित हुनसक्छ।"

सचेतना

यसबारे सर्वसाधारणमा सचेतना फैलाउन आवश्यक भएको विज्ञहरूको जोड छ।

त्यसमा स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ।

यो कुरालाई राज्यले पनि आत्मसात् गरेको...


शीर्षक: नेपालः लोडशेडिङ विनाको विश्वकप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन् २०१४ को विश्वकप उनले समर्थन गरेको टोली जर्मनीले नै जित्यो।

तर नेपालमा त्यसबेलाको ऊर्जा सङ्कटका कारण कतिपय खेल हेर्न कठिन भएको उनी सम्झिन्छन्।

उनले भने, "ठ्याक्कै आफूले समर्थन गरेको टोलीले गोल हान्न लाग्दा वा गोल खान लाग्दा बत्ती गएको त्यतिबेलाको अनुभव अझै ताजै छ।"

छटपटी

"त्यसबेला छटपटी भएर मोबाइलको डेटा चलाएर के भइरहेको छ भनेर हेर्ने गरिन्थ्यो। अझ तीन-चार घण्टा बत्ती आएन भने त औडाहा नै हुन्थ्यो।"

तर सापकोटा जस्ता फुटबलका नेपाली समर्थकहरूलाई यसपालि विगतका विश्वकपको जस्तो छटपटी छैन।

कुनै समय दिनको १८ घण्टासम्म रहेको लोडशेडिङ यस वर्षबाट औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घोषणा गरेको छ।

विद्युत् प्राधिकरणको घोषणाबाट आफू उत्साहित भएको सापकोटा बताउँछन्।

इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको आठौँ सेमेस्टरमा अध्यननरत उनी भन्छन्, "यसपालि ढुक्कले विश्वकप हेर्न पाइने अपेक्षा गरेको छु, लोडशेडिङ नहुँदा एकदम रमाइलो हुनेवाला छ।"

नियमित

यसअघि विश्वकप फुटबलको आयोजना भएको साल सन् २०१० मा नेपालमा सातामा ९८ घण्टासम्म र सन् २०१४ मा साताको ८४ घण्टासम्म लोडशेडिङ भएको तथ्याङ्क विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको भारप्रेषण केन्द्रसँग छ।

साधारणतया बर्खायाममा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएकाले त्यसबेला सुक्खायाममा भन्दा कम लोडशेडिङ हुने गरेको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङ यसपटक विश्वकप फुटबलको समयमा बिजुली आपूर्ति नियमित हुने बताउँछन्।

उनले भने, "विश्वकपको समयमा लोडशेडिङ हुँदैन। तर कम भोल्टेज र प्राविधिक समस्याहरू देखिन सक्छन्, स्थानीय स्तरमा ट्रान्सफर्मरमा केही समस्याहरू देखियो भने बिजुली आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ।"

उनले यस पटक रातिको समयमा रुस विश्वकप फुटबलका खेलहरू भएकाले बिजुलीको खपत भने थोरै बढ्ने उल्लेख गरे।

प्रसारण

घिसिङ भन्छन्, "माग केही बढे पनि सबै जना विश्वकपमै केन्द्रित हुन्छन्, खेलका कारणले उद्योगहरू कम चल्न पनि सक्छन्। त्यहीँ भएर खासै धेरै माग बढ्ने देखिँदैन।"

कुनै निश्चित एक टोलीको समर्थक नरहे पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ स्वयंले पनि समय मिलेसम्म विश्वकप फुटबलका खेलहरू हेर्ने योजना बनाएका छन्।

नेपालमा झन्डै  ३६ लाख विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहक छन् र कुल जनसङ्ख्याको ७२.५ प्रतिशत हिस्सामा टेलिभिजनको पहुँच पुगेको बताइन्छ।...


शीर्षक: नेपालका खेतीयोग्य भूमि बाँझो राखे तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संसद्‌मा दर्ता भएको 'भू-उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' जस्ताको त्यस्तै पारित भए खेतीयोग्य भूमि तीन वर्षसम्म बाँझो राख्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।

तर कडा प्रावधानहरू राखिएको उक्त विधेयक पारित भएको खण्डमा कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने कतिपय विज्ञको ठम्याइ छ।

भू-उपयोगसम्बन्धी कानुन बनेपछि मात्र खुला हुने ठानिएको जग्गाको कित्ताकाट खोलिएको एक साता नबित्दै सरकारले उक्त विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराएको हो।

वर्गीकरण

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जग्गालाई १० किसिममा वर्गीकरण गरिनेछ।

कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी, वन, नदी, खोला र ताल, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व एवम् सरकारबाट तोकिएको क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

वर्गीकरण गरिएका जग्गाको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले भू-उपयोग नक्सा र योजना तयार पार्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ।

विधेयक अनुसार अब एउटा वर्गमा राखिएको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्नलाई स्थानीय तहमा बनाइने भू-उपयोग परिषद्‍मा निवेदन दिनुपर्नेछ।

त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रदेश स्तरमा बनाइको उस्तैखाले अर्को परिषद्ले स्वीकृति दिएमा मात्र कुनै एक वर्गमा राखिएको जग्गा अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्न पाइनेछ।

जरिवाना

विधेयकमा खेतीयोग्य जग्गालाई बाँझो राख्न निरूत्साहित गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए।

उनले भने, "लगातार तीन वर्षसम्म कुनै व्यक्तिले जग्गा बाँझो राख्यो भने हामीले जरिवानाको व्यवस्था गरेका छौँ।"

जोशीले व्यक्तिले सकेसम्म आफ्नो जग्गा उपयोग गरोस् र उत्पादकत्वमा योगदान पुर्‍याओस् भन्ने हेतुले यस्तो गरिएको बताए।

उनले भने, "त्यस्तो गर्न सकेन भने उसले त्यो जग्गा छाड्नुपर्छ किनकि उसले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। जरिवानाको व्यवस्था कडा छ।"

तर उचित कारण देखाएर स्थानीय सरकारहरूलाई जानकारी दिएर चाँहि जग्गा बाँझो राख्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा छ।

उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान विपरीत कार्य गर्नेलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

चुनौती

भू-उपयोग बारे योजना बनाउन र लागु गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई धेरै अधिकार दिइएकाले यदि उक्त विधेयक पारित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको कतिपय विज्ञहरूको तर्क छ।

त्यस्तैमध्येका एक कृषि विज्ञ केदार...


शीर्षक: नेपालका निकुञ्ज क्षेत्रका राजमार्ग: विकास कि बाघको मृत्युको अर्को कारक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चितवन निकुञ्जको उत्तरतिर पूर्व-पश्चिम राजमार्गको चार किलोमिटर खण्ड पर्दछ। प्राय: व्यस्त रहने त्यो सडकदेखि उत्तरतिरका वनमा पाइने बाघ हत्तपत्त सडक पार गरेर पारि नजाने निष्कर्ष एक अध्ययनले निकालेको छ (तस्बिर: सागर गिरि)

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र अन्य सडकहरूमा बढ्दो सवारी चापका कारण मध्य नेपालको पर्सा र चितवनदेखि पश्चिमका बाँके, बर्दिया र  शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपर विचरण गर्ने बाघ र अन्य दुर्लभ वन्यजन्तु बढ्दो रूपमा जोखिममा पर्न थालिसकेका निकुञ्जका अधिकारीहरुले बीबीसीलाई बताएका छन्।

नेपालमा बाघ पाइने पाँचवटै निकुञ्ज तराईमा छन्। तर पश्चिम नेपालको बर्दिया निकुञ्ज बाहेक अन्य निकुञ्जमा निकुञ्जभित्रका राजमार्गमा हुँइकिने सवारीसाधनको गतिसीमा तोक्नेलगायतका पूर्वसावधानी अपनाइएको छैन।

नेपालमा कति बाघ छन्?

सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक पछिल्लो बाघ गणना अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार तराई र चुरे क्षेत्रमा फैलिएका पाँच निकुञ्ज र ती वरपरका वन जङ्गलमा २३५ वटा वयस्क बाघ बसोबास गर्ने गरेका छन्।

ती निकुञ्जहरूमा बाघ संरक्षणका प्रयासहरू जोडतोडका साथ अघि बढाइएकोले सन् २०१३ को गणनाको करिब पाँच वर्षपछि ती निकुञ्जमा बाघको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको हो। सन् २०१३ मा नेपालमा बाघको संख्या १९८ रहेको थियो।

पछिल्लो सफलताले गर्दा सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्यालाई दोब्बर तुल्याउन सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा विश्वका बाघ पाइने देशहरूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग पुग्नेमा नेपाली अधिकारीहरू ढुक्क छन्।

तैपनि चुपचाप बस्न मिल्ने होइन।

तराई क्षेत्रका बाघ पाइने निकुञ्ज वरपर बढ्दो जनसंख्या र पूर्वाधार विकासले बाघ संरक्षणमा चुनौती थोपर्न थालिसकेको छ। त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडक, रेलमार्ग र विमानस्थल योजना अघि बढाउँदा बाघ संरक्षणमा थप जोखिम निम्तिने खतरा टड्कारो छ।

सवारी साधनबाट बाघलाई जोखिम

प्रकृति संरक्षणप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताकै कारण हुनसक्छ नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रभर सैनिक पोस्टहरू राखिएका हुन्छन्। सैनिकहरूको टोलीले वन क्षेत्रमा गस्ती पनि गरिरहेका हुन्छन्।

तर पश्चिम नेपालको बर्दिया निकुञ्जको अम्रेनी सैनिक पोस्ट नजिकै गत पुसको अन्तिम साता हुस्सु लागेको बिहानीको समयमा एउटा सानो ट्रकले राजमार्गको बीचमै एउटा बाघलाई अचानक ठक्कर...


शीर्षक: नेपालका हिमालचुली निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने बाटो खुल्न लागेको चिन्ता किन बढ्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कस्तो कानुन बनाउँदै छ त सरकार?

पर्यटन मन्त्रालयले नयाँ पर्यटन विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै गर्दा पर्वतारोही तथा हिमालय प्रेमीहरूले नेपालका हिमाली चुचुराहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन नहुने पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्।

हिमाली चुचुराहरूको प्रवर्द्धन र तिनमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई लगाउँदा तिनमा व्यवसायीहरू हाबी हुने र स्थानीय आदिवासीहरूको रोजगारीको हक छिनिने अनि हिमाली क्षेत्रको वातावरणमा समेत क्षति पुग्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्।

तर कानुनको मस्यौदा बनाउन लागिपरिरहेका पर्यटनका अधिकारीहरूले भने हिमाली चुचुराको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी कुनै पनि कानुन नबनाइने बताएका छन्।

पर्यटन ऐन २०३५ अनुसार अहिले नेपालका अधिकांश हिमाली चुचुरा प्रवर्द्धन र तिनमा पर्वतारोहण गतिविधि सञ्चालनको जिम्मा नेपाल सरकार आफैँले लिएको छ। ६५ सय मिटरभन्दा कम उचाइका २७ वटा चुचुराको प्रवर्द्धन तथा आरोहण अनुमतिको जिम्मा भने नेपाल पर्वतारोहण संघ नामक संस्थाले पाइरहेको छ।

हिमाल प्रेमीको मनमा किन चिसो पस्यो?

हिमालय प्रेमी तथा नेपाल पर्वतारोहण संघ नामक संस्था आबद्ध आरोहीहरूले चिन्ता गर्नुको कारण यस्तो छ: चार वर्षअघि सरकारले ६,५०० मिटरभन्दा कम उचाइका हिमाली चुचुराहरूको प्रवर्द्धन तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीहरूलाई दिने एक प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यसमा नेपालका सबैजसो हिमाली चुचुराहरूको प्रवर्द्धन र पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनको जिम्मेवारी सर्तहरू सहित निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यसलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले समेत पारित गरिदिएको थियो।

त्यो घटनाले विभिन्न हिमाली चुचुराहरूको रेखदेख तथा प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा पाएको संस्था नेपाल पर्वतारोहण संघलाई अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य तुल्याइदियो। अदालतले त्यतिबेला सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आशयको आदेश दिएपछि पर्वतारोहण संघ शान्त भएको थियो।

तर अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा २०३५ सालको पर्यटन ऐनलाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने काम सुरु भएपछि पर्वतारोही तथा हिमालय प्रेमीको मनमा चिसो पसेको हो।

पूर्व आरोही एवं आरोही संघ नेपालका अध्यक्ष जिम्मा जाङ्मु शेर्पा भन्छन्, "सरकारले फेरि पनि कुनै निजी व्यवसायीको इसारामा चलखेल गर्ला र हिमाली चुचुराहरू उनीहरूलाई ओगट्न बाटो खोलिदेला भन्ने हाम्रो...


शीर्षक: नेपालकी 'ग्ल्यामर गर्ल' शृङ्खला खतिवडा मिस वर्ल्ड उपाधिको कति नजिक?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै चीनमा जारी प्रतियोगीमा सहभागी भएकी मिस नेपाल २०१८ खतिवडाबारे धेरैले सामाजिक सञ्जालमा चासो व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली प्रतियोगीले अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगितामा गरेको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शनी भन्दै उनको प्रशंसा पनि भएको छ।

प्रतियोगिताको मुख्य प्रतिस्पर्धा भने डिसेम्बर ८ मा हुनेछ।

के भन्छन् नेपालीहरू?

सामाजिक सञ्जालमा शृङ्खला सबैभन्दा क्षमतावान् प्रतियोगी भएकी र उनले उपाधि जित्ने दाबी गर्नेहरू पनि छन्।

उनी नेपालकै गौरव भएकाले उनलाई अन्लाइन भोटिङमार्फत् जिताउन अभियान गर्नेहरू पनि छन्।

उनी नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि उपयोगी हुन सक्ने टिप्पणी पनि गरिएको छ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले पनि शृङ्खलाको परिचयात्मक भिडिओ ट्विट गरेका छन्।

मिस वर्ल्ड २०१८ प्रतियोगिताका लागि बनाइएको सो भिडिओ युट्युबमा १३ लाख भन्दा बढी पटक हेरिसकिएको छ।

जारी प्रतियोगिताअन्तर्गत भर्खरै सम्पन्न उत्कृष्ट मोडलको प्रतिस्पर्धामा शृङ्खला शीर्ष ३० मा परेकी थिइन्।

अब हुन बाँकी मल्टिमिडिया, ब्युटी विथ पर्पोज र अन्य उपाधिका लागि आफूले राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा राखेको उनले लेखेकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमा शृङ्खलाको आलोचना र प्रतिरक्षा दुवै भएको छ।

अन्लाइन भोटिङ

बिहीवार मध्याह्नसम्म प्राप्त मतका आधारमा शृङ्खला अरू प्रतियोगीभन्दा धेरै माथि देखिएकी छन्।

मिसवर्ल्डभोट डट कम नामक वेब्साइटका अनुसार शृङ्खलाले ३२ प्रतिशत मत पाउँदा युगान्डाकी प्रतियोगीले १० प्रतिशत, फ्रान्सकी प्रतियोगीले ८ प्रतिशत र रुस एवम् तान्जानियाका प्रतियोगीले चार-चार प्रतिशत मत पाएका छन्।

मिसवर्ल्डभोट वेब्साइट, भोट एप, फ्यान पेज र फेसबुकमार्फत् प्रतियोगीलाई समर्थन गर्ने सुविधा छ।

शृङ्खला पेसाले आर्किटेक्ट हुन्।

शृङ्खलाका बुवा विरोध खतिवडा सङ्घीय संसद्‌मा र आमा मुनु सिग्देल प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा सदस्य छन्।

चीनमा हुँदै गरेको प्रतियोगितामा १२० देशका सुन्दरीहरू प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

उनीहरूलाई २० वटा समूहमा बाँडिएको छ।


शीर्षक: नेपालकी 'सबैभन्दा बलियी महिला'को शक्तिको रहस्य के हो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कैयौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भइसकेकी पुनको भार उठाउने कीर्तिमानलाई नेपालमा अहिलेसम्म अन्य महिला खेलाडीले तोड्न सकेका छैनन्।

भारोत्तोलक पुनले विगत १७ वर्षदेखि लगातार नेपालकी 'सबैभन्दा बलियी महिला'को उपाधि जितिसकेकी छन्। उनको उपलब्धिलाई निकट भविष्यमैँ अरु कोही महिला खेलाडीले तोड्न सक्ने सम्भावना कम छ।

कसरी सुरु भयो खेल जीवन?

३५ वर्षीया तारादेवी पुन म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्ने बिकट हिस्तान गाउँमा जन्मिएकी थिइन्। खेती किसानी गर्ने बाबुआमाकी उनी चौथो सन्तान हुन्।

उनी सानैदेखि खेलकुदमा रुची राख्थिन्। विद्यालय पढ्न थालेपछि भलिबल खेल्न थालिन्। पाँच फिट दुई इन्च अग्ली पुनले भलिबल खेलिरहिन्।

त्यसैले गाउँबाट जिल्ला तह हुँदै क्षेत्रीय खेलाडीको रूपमा पश्चिमाञ्चलबाट भलिबल खेलाडीको रूपमा राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने मौका पाइन्।

२०५५ सालतिर उत्कृष्ट खेलाडी भएपछि उनको हौसला बढ्यो। देशमा बढेको अशान्तिका कारण खेल गतिविधि ठप्प भए।

उनी केही निरास भइन्। तर पछि एक साथीको सल्लाहमा भारोत्तोलनको तालिम लिन दशरथ रङ्गशाला जान थालिन्। २०५८ सालको चैतमा उनले महिला खेलाडीहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै भार उठाएर सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्न पुगिन्।

त्यसपछिको उनको भारोत्तोलन यात्रा रोकिएको छैन। निरन्तर सफल भइरहेकी छन्। वर्षैपिच्छे नेपालकै 'सबैभन्दा बलियी महिला'को उपाधि जितिरहेकी छन्।

उनले दक्षिण एशियाली र एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेकी छन्।

उनको बल कहाँबाट आउँछ?

हाल काठमाण्डूको उत्तरी भेगमा बसोबास गर्दै आएकी पुन विदाको दिन बाहेक हरेक दिन भारोत्तोलनको तालिम र अभ्यास गर्न दशरथ रङ्गशाला जान्छिन्।

"म हरेक दिन अभ्यास गर्न रङ्गशाला जान्छु र दुई तीन घन्टा अभ्यास गर्छु। मैँले कति पसिना बगाएको छु त्यो मलाई मात्र थाहा छ।"

त्यसैले होला उनको नतिजामा लगातार सुधार भइरहेको छ। १७ वर्षअघि उनको तौल ६३ किलोग्राम थियो। त्यतिबेला उनले ९५ किलोग्राम भार उठाइन्।

अहिले उनको तौल ७५ किलोग्राम छ। उनी सहजै १७५ किलो उठाउछिन्।

भारोत्तोलनको नियमित अभ्यास गर्नको लागि उचित पोषण चाहिन्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ। उनी त्यसै गर्छिन्।

भन्छिन्, "माछा-मासु, फलफुल, सागसब्जीका त भयो नै। म बदाम, काजु र अन्य गेडागुडी खाने गर्छु। धेरै झोल कुरा र पानी पिउँछु। खानपिनमा म निकै ध्यान...


शीर्षक: नेपालकै 'बलिया' खेलाडीको निधन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्राय: कमजोर रहने नेपाली टोलीको व्यवस्थापन त्यो बेला पनि अछुतो थिएन। कोलम्बोमा अभ्यासका लागि एक हप्ताको समय राखेर नेपाली भारोत्तोलन टोली कोलम्बो प्रस्थान गर्यो।

हवाई जहाजको रुट थियो काठमान्डु-कोलकाता, कोलकाता-मद्रास र मद्रासबाट कोलम्बो।

मद्राससम्मको यात्रा त सहज भयो। तर भारतमा विमान चालकको हडतालका कारण मद्रासबाट कोलम्बो उड्ने हवाई टिकट भने टोलीले पाउन सकेन।

नेपाली टोली हरेक दिन मद्रास विमानस्थल पुग्थे। दिनभर पर्खिन्थे र फर्किन्थे। यो क्रम एक हप्तासम्म चल्यो। यो बीच न खेलाडीहरुले न राम्ररी खान पाए न अभ्यास गर्न नै।

थकित टोली एकहप्तापछि कोलम्बो पुग्दा प्रतियोगिता शुरु भइसकेको थियो। त्यहाँ हेभिवेट तौलका सुनिललाल जोशीले साढे २ किलो कम भार उचाल्दा स्वर्ण पदकबाट विमुख हुनुपर्यो।

यो घटना प्रमुख प्रशिक्षक तथा नेपाल भारोत्तोलन संघका महासचिव पार्थसारथी सेनगुप्ताका लागि संधै विझिरहने घटना हुन पुग्यो।

आइतवार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद परिसरमा उनै सुनिललालको शवमा श्रद्धाञ्जली दिइरहँदा पार्थसारथीले त्यही घटना सम्झिरहेका थिए।  उनले भने," समयमा पुग्न सकेको भए सुनिलको स्वर्ण पक्का थियो। त्यो घटना सम्झेर म संधै दुखी हुनेगर्छु। "

अवसान

त्यो भन्दा दुखको क्षण आइतवार विहान भयो।

५३ वर्षिय सुनिललाल जोशीको गंगालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीमा  उपचारको क्रममा निधन भएको हो।

अचानक छातीमा असजिलो महशुस भएपछि एक हप्ता अगाडि अस्पताल भर्ना भएका जोशीलाई हृदयाघात भएको अस्पतालले जनाएको थियो।

त्यहाँ उनको मुटुको भल्वको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा  मृत्यु भएको हो।

प्रशिक्षक पार्थसारथी सेनगुप्ताले, "भारोत्तोलन क्षेत्रमा उनी जति सफल र उनको जति योगदान दिने खेलाडी नेपालमा अब विरलै हुनेछन्।"

सर्वाधिक पदक

सन् १९८४ को पहिलो साग गेम्सदेखि १९९७ को सातौं साग गेम्ससम्म अनवरत सहभागिता जनाउने अनौठो कीर्तिमान जोशीको नाममा छ।

यस क्रममा उनले ५ रजत र ९ काश्य गरी कुल १४ पदक जिते, जुन नेपाली खेलाडीले साग गेम्समा जितेको सर्वाधिक पदक हो।

१२ वर्षे सकृय खेलाडी जीवनको यात्रामा उनले साग, एसियाली खेलकुद, एसियाली च्याम्पियनसिप र ओलिम्पिक खेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका छन्।

सन् १९९६ मा अमेरिकामा भएको २६ औं ओलिम्पिक गेम्समा सहभागिता जनाएपछि उनले सन्यास लिए। त्यतिबेला उनले त्यहाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका थिए।

तर त्यसबेला समावेश १ सय १० केजी भन्दा माथिको...


शीर्षक: नेपालको आफ्नै मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउन कसरी सम्भव भयो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यतिखेर नेपालभित्रै पनि नेपाली रुपैयाँभन्दा भारतीय रुपैयाँ बढ्ता चलनचल्तीमा थियो। त्यो बेला स्थापित राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख उद्देश्य नै देशभित्र देशकै मुद्राको चलनचल्ती पूर्ण स्थापित गर्नुरहेको थियो।

त्यो उद्देश्य हासिल गर्न कत्तिको चुनौतीपूर्ण थियो? यो प्रश्न हामीले त्यतिबेला राष्ट्र ब्याङ्क हाँक्ने जिम्मा पाएका पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबरालाई सोधेका थियौँ।

भारुसँग नेरुको साइनो किन तोड्न सकिन्न?

डलरको तुलनामा भारु किन खस्कँदैछ


शीर्षक: नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत: एडीबी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसवर्ष गएको बाढीले कृषि उत्पादनमा पारेको असरजस्ता कारणले आर्थिक वृद्धिदर खस्कने एडीबीले अनुमान गरेको छ

सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा यो १ दशमलब १ प्रतिशत विन्दुले कम हो।

यसवर्ष गएको बाढीले कृषि उत्पादनमा पारेको असरजस्ता कारणले आर्थिक वृद्धिदर खस्कने अनुमान गरिएको एसियाली विकास ब्याङ्कका अर्थविद्हरूले बताएका छन्।

सरकार चाहिँ आफूले प्रक्षेपण गरेकै दरमा आर्थिक वृद्धि हुनेमा अडिग रहेको छ।

प्रक्षेपण

एसियाली विकास  ब्याङ्क (एडीबी) ले बुधवार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत भन्दा कम रहने अनुमान गरेको हो।

केही महिनाअघि उसले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो।

त्योभन्दा चाहिँ अहिलेको अनुमान अलिक बढी छ।

यसको कारणबारे ब्याङ्कको नेपालस्थित आवासीय नियोगका अर्थविज्ञ मानबर सिंह खड्काले भने, " यस वर्ष ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखिएको छ। साउनको अन्त्यतिर गएको बाढीका कारण धान उत्पादनमा नकारात्मक असर पारेको थियो।"

कारण

यसले गर्दा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने खड्काले बताए।

उनका अनुसार उद्योगधन्दामा ठूलो लगानी नभित्रिएको हुनाले औद्योगिक वृद्धिदर पनि खासै उत्साहजनक देखिएको छैन।

यसवर्ष करिब ५१ लाख टन धान उत्पादन हुने देखिएको कृषि मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.५ प्रतिशत कम हो।

पुनर्निर्माण तथा मुलुक सङ्घीय ढाँचामा गएको कारण बढेको प्रशासनिक सरकारी खर्चले २०७४/७५ को आर्थिक दर वृद्धि हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

भिन्नता

केही महिना अघि विश्व ब्याङ्कले  सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अबका दुई वर्ष ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने उल्लेख गरेको थियो।

सरकारले यसपालि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षा मार्फत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमा प्रक्षेपित ७.२ बाट घटाएर ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको हो।

यसरी विभिन्न संस्थाहरुले भिन्नाभिन्नै अनुमान गरिरहेका बेला सरकारले भने उसले गरेको प्रक्षेपण अनुसार नै  आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने जनाएको छ।

अडान

अर्थसचिव राजन खनालले भने, "हामीले समीक्षा गरेर प्रक्षेपण गरे अनुसार ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भेटिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। पहिले पनि उहाँहरुले गरेको अनुमान भन्दा हामीले...


शीर्षक: नेपालको घरेलु क्रिकेट डीपीएलमा विदेशी खेलाडीहरू\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालमा भएका क्रिकेट प्रतियोगितामध्ये डीपीएलमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक पुरस्कार राशि राखिएको र स्तरीय खेल मैदान एवम् उच्चतम प्रविधि प्रयोग भएको बताइन्छ।

डीपीएलमा देशभित्रका बाहेक विदेशी खेलाडीहरू पनि खेलिराखेका छन्। नेपालको घरेलु क्रिकेट प्रतियोगितामा विदेशी खेलाडीहरू संलग्न भएको यो पहिलो अवसर हो।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको उपस्थितिले दर्शकहरू पनि रोमाञ्चित देखिन्छन्। यो प्रतियोगतिमा  विभिन्न छ टोलीमा गरेर कुल १२ विदेशी खेलाडीहरू छन्।

डीपीएल -२ को बारेमा यी चर्चित विदेशी खेलाडीहरू यसो भन्छन् -

सुफ्यान मेहमूद

छब्बीस वर्षीय मेहमूद ओमनको राष्ट्रिय टोलीका कप्तान हुन्।

उनी भन्छन्, "डीपीएल-२ ले नेपालका खेलाडीहरूलाई विभिन्न देशका खेलाडीहरूसँग खेल्ने र सिक्ने अवसर प्रदान गरेको छ । मेरा लागि पनि सिकाइको अवसर बनेको छ।"

बाबर हायत

सत्ताइस वर्षीय हायत हङकङको राष्ट्रिय टोलीका कप्तान हुन्।

उनी भन्छन्, "लिलामीबाट आएका १२ विदेशी खेलाडीहरू पनि खेलिरहेको डीपीएल-२ ले अन्तरार्ष्ट्रिय नेपाली खेलाडीहरूलाई विदेशी टीमसँग पनि जोडिन सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म आफू पनि रमाइलो मानेर खेलिरहेको छु।"

रोहन मुस्तफा

उनन्तीस वर्षीय मुस्तफा यूएर्इको राष्ट्रिय टोलीका कप्तान हुन्।

उनी भन्छन्, "क्रिकेटको विकास र विस्तारका लागि स्थानीय स्तरमा भएको डीपीएल-२ प्रतियोगितालार्इ हामीले सकारात्मक रूपमा हेरेका छौँ । हामी पनि रमाइलो गरिरहेका छौँ।"

अस्पाक अहमद

तेइस वर्षीय अहमद यूएईका खेलाडी हुन्।

उनी भन्छन्, "मैले क्रिकेट धेरै खेलेँ । नेपालमा क्रिकेट खेल्ने धोको थियो । गत वर्षदेखि डीपीएल खेल्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि अवसर पाएको थिइँन। साथीहरूको सहयोगमा यस पटक खेल्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ।"

पर्खाइमा क्रिकेट रंगशाला निर्माण


शीर्षक: नेपालको जित निकै रोमाञ्चक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अर्धशतक बनाएका पारस खड्काले कप्तानी इनिङ खेले

यो अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिक्रेट प्रतियोगितामा नेपालको पहिलो जित हो।

जितसँगै दुईवटा एकदिवसीय शृङ्खला १-१ को बराबरीमा टुङ्गिएको छ।

टस जितेर पहिलो ब्याटिङ रोजेको नेपालले ४८ दशमलव ५ ओभरमा अलआउट हुनु अगाडि २१६ रन बनाएको थियो।

रोमाञ्चक

जवाफमा जितको नजिक पुगेको आयोजक नेदरल्याण्ड्सलाई नेपाल २१५ रनमा रोक्न सफल भयो।

खेलको अन्तिम ओभर दर्शकको ढुकढुकी बढाउने खालको थियो।

नेपाल पहिलो एकदिवसीयमा पराजित

लर्ड्समा एमसीसीलाई हरायो नेपालले

नेदरल्याण्ड्सलाई जितक लागि ६ बलमा ६ रन चाहिएको थियो भने नेपाललाई विपक्षीको एक विकेट लिनुपर्ने थियो।

यस्तोमा कप्तान पारसले बलिङको जिम्मेवारी लिए।

पल भन मिकेरेनले पहिलो र तेस्रो बलमा एक एक रन जोडे। दोस्रो बलमा कुनै रन बनेन।

म्यान अफ द म्याच सोमपाल कामीले अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका थिए।

चौथो बलमा फ्रेडरिक ज्याक क्लासेनले २ रन जोडेपछि आयोजकलाई जितका लागि २ बलमा २ रन बनाए पुग्ने अवस्था बन्यो।

तर पाँचौ बलमा पारसले रन बनाउन सकेनन्। त्यसपछि खेलको अन्तिम बलमा आयोजकलाई जितका लागि २ रन आवश्यक थियो।

कप्तान पारसले महत्त्वपूर्ण समयमा नेदरल्याण्ड्सका फ्रेडेरिक ज्याक क्लासेनलाई रन आउट गरिदिएपछि नेपालको जित पक्का भयो।

संयमित ब्याटिङ

एम्सटर्डमको आम्सटलभिन मैदानमा यसअघि कप्तान पारस खड्काले संयमित ब्याटिङ गर्दै टोलीलाई सम्हालेका थिए।

ज्ञानेन्द्र मल्ल (१३) र सुभाष खकुरेल (१८) सातौँ ओभरमा आउट भएपछि पारसले अर्धशतकीय साझेदारीमा ५१ रन बनाउँदै टोलीलाई अग्रतातिर डोर्‍याए।

उनले ६९ बल खेल्दै ६ चौका र २ छक्का प्रहार गरे।

तर खेललाई बलियो स्थानमा ल्याउने भूमिका भने सोमपाल कामीले गरे।

आठौँ नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका सोमपालले ४६ बलमा ६१ रन जोडेपछि नेपालले २१६ रन बनाउन सकेको हो।

उनले ५ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे। उनी खेलको 'म्यान अफ द म्याच' घोषित भए।

शुरूवात

जवाफमा आयोजक नेदरल्याण्ड्सले निकै राम्रो शुरूवात गरेको थियो।

दुई दिन अगाडि नेदरल्याण्ड्सले नेपाललाई ५५ रनले पराजित गरेको थियो।

नेपालले इङल्याण्डबाट यसपालीको भ्रमणको शुरूवात गरेको हो।

त्यहाँ नेपालले टी २० शैलीको त्रिकोणात्मक प्रतियोगिता खेलेको थियो।

लर्ड्स मैदानमा भएको खेलमा नेपालले मार्लबोन क्रिकेट क्लब एमसीसीलाई हराएको थियो भने नेदरल्याण्ड्ससँगको खेल वर्षाले बिथोलिएपछि रद्द भएको थियो।


शीर्षक: नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा समाविष्ट गर्न कति सम्भव छ र त्यसको अर्थ के हो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सीमा बचाऔँ अभियानले प्रकाशित गरेको नक्सा

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो धारणा भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको खबरले नेपालमा चर्किएको असन्तुष्टिका बीच सरकारले बुधवार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा व्यक्त गरेका हुन्।

पछिल्लो विवाद कालापानी वा लिपुलेकसम्म मात्र सीमित रहेन। नेपालमा फेरि आवाज उठेको छ, नेपालले अब लिम्पियाधुरा पनि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

यसअघि नागरिक स्तरमा गठन भएको 'सीमा बचाऔँ अभियान'ले विज्ञहरूको सहयोगमा तयार गरेको नक्सा करिब छ महिना अघि सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा लिम्पियाधुरा पनि छ।

के हो लिम्पियाधुराको विवाद?

नेपालको नक्सामा रहेका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ। उसकै नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा पनि छैन।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार भारतले सहमति जनाएपछि लिपुलेकसम्म क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो।

तर उसले लिम्पियाधुराबारे असहमति जनाएपछि त्यसलाई तत्कालका निम्ति नक्सामा समावेश नगर्न आदेश आएपछि २०३२ सालमा लिम्पियाधुरा बाहेकको नक्सा बनाइएको उनको भनाइ छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालका अनुसार २०४५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नापी सर्वेक्षण टोली जान खोजेको थियो। तर भारतले आपत्ति जनाएको र दुई देशबीच सहमति भएपछि त्यस क्षेत्र भूभाग नाप्ने भनेर उक्त टोली फर्किएको थियो।

त्यसयता सहमति हुन नसकेको बताउँदै उनी भन्छिन्, "त्यसैले अब सरकारको तर्फबाट आफ्नो भूगोल समेटिएको नक्सा ल्याउन भनि चारैतिरबाट आएका सुझावलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी हामीले पहिलो प्राथमिकता कूटनीतिक वार्तालाई राखेका छौँ।"

भारतको सहमति बिनैनक्सा

सरकारमाथि केवल जनस्तरको दबाव मात्र छैन। संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि 'हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीसम्मको भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न' सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका भनाइमा त्यसो गर्दा नेपालले अहिलेसम्म लिएको नीतिविपरीत हुन्छ।

लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रमाणहरू रहेकाले नक्सामा नरहँदैमा दाबी कमजोर नहुने उनको भनाइ छ।

कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सैन्य शिविर

उनी भन्छन्,...


शीर्षक: नेपालको नयाँ नक्सा: निशान छाप परिवर्तन गर्ने संविधान संशोधन विधेयक संसद्‌को आजको कार्यसूचीमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सार्वजनिक गरिएको कार्यसूची अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले तल्लो सदनमा आज छलफल र पारित गर्नका लागि दुई छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेश गर्दैछिन्।

शनिवार अपराह्ण १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने कार्यक्रम छ।

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछिको यो संसद्‌मा दर्ता भएको दोस्रो संशोधन विधेयक हो।

प्रक्रिया

संघीय संसद् नियमावली अनुसार संसद्‍ले विशेष समितिको गठन गरेर संसदीय समितिहरूमा विधेयकमाथि छलफल गर्न सक्ने वा सिधै सदनमा दफावार छलफल गरेर पारित गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

संघीय संसद्‌का सचिव गोपालनाथ योगीले भने: "विषयवस्तुका हिसाबले यसमा छलफलको धेरै स्थान नभएकाले यसलाई सिधै सदनमा प्रस्तुत गरिन लागिएको हो।"

सांसदहरूले उठाएका बिषयमा कानुनमन्त्रीले आज जवाफ दिएपछि यो विधेयक सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन्।

संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले यस विधेयकलाई पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

सचिव योगीले थपे: "तर संविधान संशोधन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने विषय भएकाले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मतदानमा जानुपर्ने हुन्छ।"

राष्ट्रिय सभामा समेत दुई तिहाइ बहुमतबाट विधेयक पारित भएपछि नयाँ नक्सा सहितको निशान छाप कार्यान्वयनमा आउनेछ।

कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको निशान छाप प्रयोग हुने सम्पूर्ण सरकारी लेटरप्याड, होर्डिङ् बोर्ड र ब्याचजस्ता सामग्रीहरू परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ।

विश्लेषण: दुर्लभ एकताको प्रस्तुति

प्रदीप बस्याल

सम्वाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली

नेपालको संविधान जारी हुँदा समेत नदेखिएको एकता संविधानको यस संशोधनका बेला नेपालका राजनीतिक दलहरूले देखाएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले यस संशोधनका विपक्षमा प्रस्ताव दर्ता गरे पनि दलीय हिसाबले यस विधेयकमा कोही पनि विपक्षमा नउभिनु नै यस घटनाको विशेष अर्थ हो।

संविधानको विषयवस्तुमा हिन्दुराष्ट्र, कार्यकारी राष्ट्रपतिको मागदेखि सङ्घीयताको विरोध गर्नेजस्ता विषयमा फरक मत राख्ने सांसदहरू पनि ती मागलाई थाती राख्दै यस विषयलाई साथ दिने बताएका छन्।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको भूमिको विवाद पुरानै भएपनि अहिलेसम्म नेपालले त्यसलाई कूटनीतिक वार्ताबाट सुल्झाउने बताउँदै आएको छ।

भारतले भने नेपालको नयाँ नक्सालाई नस्वीकार्ने बताएको छ।

नयाँ नक्सा

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ मा लिपुलेक, कालापानी र...


शीर्षक: नेपालको नयाँ नक्सा: निशान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हाल प्रचलित निशान छापलाई परिवर्तन गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो

शनिवार भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा उपस्थित सबै २५८ सांसदको मत खस्यो भने विपक्षमा कुनै मत खसेन।

नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जेठ ९ गते दर्ता गरेको थियो।

सो विधेयकमा सरकारले जेठ ७ गते जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संविधान संशोधन कार्यान्वयन हुनका लागि अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्छ।

माथिल्लो सदनबाट विधेयक पारित भएमा संविधानको अनुसूची तीनमा रहेको निशान छाप फेरिनेछ।

नेपालको कुल क्षेत्रफल नै परिवर्तन भएको नयाँ नक्सामा दार्चुला जिल्लासँग जोडिएको पश्चिमपट्टिको भागमा लामो चुच्चो देखिन्छ।

शनिवार भएको मतदानमा संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले विधेयकलाई समर्थन गरेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद् सरिता गिरीले भने पार्टीको ह्वीपविरुद्ध विधेयकमा संशोधन दर्ता गराए पनि त्यसलाई सभामुखले खारेज गरिदिएका छन्।

संसद्‌मा कसले के भने?

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले दर्ता गराएको प्रस्तावमा संसद्‍हरूले आफ्नो भनाइ राखेका थिए।

संसद्‌मा सम्बोधन गर्दै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई भारतसँग नेपालले दुश्मनी गर्न खोजेको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन्।

प्रचण्डले भारतसँग सीमा विवाद एक पटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्न खोजिएको भन्दै यो निर्णय भारतसँग दूरी बढाउन नगरिएको बताए।

"भारतलाई अप्ठेरो पार्न एकता प्रदर्शन गरिएको होइन। हामीलाई थाहा छ अन्तत: समाधान भनेको वार्ता र सम्वादबाटै हुने हो," उनले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले नक्सामा समेटिएको भूभाग नेपालको भन्ने स्पष्ट रहेको बताए।

उनले कूटनीतिक वार्तामार्फत् समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विषयमा काङ्ग्रेसको समर्थन रहने बताए।

जनता समाजवादी पार्टीले नक्सासम्बन्धी संशोधनमा आफूहरूको समर्थन रहेको बताए।

पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले भने, "राष्ट्रियताको सवाल एकलौटी हुन सक्दैन। कुनै एउटा वर्ग वा क्षेत्रको मात्र राष्ट्रियता हुन सक्दैन... राष्ट्रवादको सवालमा मधेशी समुदायमाथि औँलो नठड्याइयोस्।"

मतदानमा के भयो?

संविधान संशोधनको...