फाइल तस्वीर

तराई केन्द्रित अर्को प्रमुख दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरूले संविधान संशोधन नगरिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेका बेला फोरम नेपालका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन्।

कतिपय जानकारहरू भने तराई केन्द्रित दलहरूले आन्दोलन र चुनावका बेला उठाएको प्रमुख माग संविधान संशोधनलाई अगाडि नसारेकोमा उनीहरूमाथि दबाब बढिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री भने अझै त्यस विषयमा अगाडि बढ्न चाहेको जस्तो नदेखिएको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शनिवार संयुक्त रूपमा भेटेर संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ११ बुँदे स्मरणपत्र बुझाएको हो।

अपरिहार्य

जसमा उनीहरूले उठाएको एउटा प्रमुख मुद्दा संविधान संशोधनलाई प्रधानमन्त्रीले अपरिहार्य भएको भनेर स्वीकार गरे पनि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा स्पष्ट जवाफ दिएनन्।

प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नेमध्येका एक फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले स्मरण गराइएको भए पनि त्यसलाई दबाबका रूपमा समेत बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "उहाँले यसलाई हतारिएर होइन, सबै पक्षमा ध्यान दिएर अगाडि बढाउनुपर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो। यो सरकारको विश्वसनीयतालाई अगाडि बढाउन पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो जोड हो।"

संशोधनका कतिपय मुद्दाप्रति विगतमा तत्कालीन नेकपा एमालेले पूर्ण असहमति जनाएको थियो।

अहिले सत्ता सञ्चालन र संशोधनका लागि तराई केन्द्रित दलहरू कांग्रेसको सहयोग पाएका खण्डमा समेत गणितीय हिसाबले निर्णायक नहुने हुँदा नेकपाले आनाकानी गर्दै आएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू भएको अवस्थामा फोरम नेपालकै एउटा प्रतिस्पर्धी दल राजपा नेपालले पुस १० गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाइए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको विवरण बाहिर आएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको 'मुड'

प्रधानमन्त्रीले राजपा नेपालसँग सात दिनको समय माग्दै संशोधन गर्ने ताजा आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म औपचारिक जवाफ भने पठाएका छैनन्।

त्यतिखेर राखिएका मागहरूमध्ये टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा जेल परेका सांसद रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण भने पूरा भएकाले राजपा नेपाल अहिले केही बोलेको छैन।

राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजकिशोर यादव रेशम चौधरीको सपतले एउटा शुभ सङ्केत दिएको बताउँछन्।

"संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय समस्या भएकाले यो समाधान गर्दा उहाँलाई नै फाइदा हुने हो।"

रेशम चौधरीको शपथसँग जोडेर कतिपयले त्यसलाई राजपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने आधार बनाउन खोजिएको समेत ठान्छन्।

त्यस्तो ठान्नेहरूले हाल अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व गरिराखेका राजेन्द्र महतो सरकारमै सहभागी भएर संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको बताउँछन्।

विश्लेषक चन्द्रकिशोरको भनाइमा संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्री अझै स्पष्ट नभएको अवस्थामा त्यसलाई भनिए जस्तो सहज नहुन सक्छ।

"सरकारमा गएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच राजपा नेपालभित्र कसैमा भए पनि मूलधार भने सङ्घर्षमै छ। १० महिनाको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री थकाउने, गलाउने र विभाजन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। उहाँले अझै आन्दोलनका बेलामै भन्ने गरेझैँ 'औचित्य भएका आधारमा' भनिनुले तराई केन्द्रित दलमा आशङ्का सिर्जना गरेको छ।"


फाइल तस्वीर

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले लगातार १७ औँ हप्ता प्रदर्शन गरेका हुन्।

विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा अम्ब्रेला मुभमेन्ट भनिने आन्दोलन गरिएको पाँच वर्ष पुगेको अवसरमा दशौँ हजार प्रदर्शनकारी शनिवार हङ्‌कङको संसद्‌नजिकै भेला भएका थिए।

पाँच वर्षअघि गरिएको उक्त आन्दोलनको उद्देश्य पनि अहिलेको जस्तै थियो।

हङ्‌कङ प्रदर्शनका क्रममा पेट्रोल बम प्रहार, प्रहरीद्वारा प्रतिकार

हङ्‌कङ प्रदर्शनमा पहिलो गोली कसरी प्रहार भयो

प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो।

जवाफमा केही प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै पेट्रोल बम हानेका थिए।

यसअघि शनिवार बिहान सन् २०१४ को आन्दोलनका अगुवामध्येका नेता जोस्‌अ वाङ्कले आउँदो हङ्‌कङको संसदीय चुनावमा आफू उठ्ने घोषणा गरेका थिए।

तनावको कारण

सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विवादास्पद विधेयकले बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधका सन्दिग्धलाई मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउसामु सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो।

हङ्‌कङ सन् १९९७ यता 'एक देश, दुई प्रणाली' अन्तर्गत चीनको अङ्ग रहिआएको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ।

फाइल तस्वीर

त्यसले गर्दा विशेष प्रशासनिक एकाइले न्यायिक स्वतन्त्रतासहित मुख्य भूमिजस्तो नदेखिने स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आएको छ।

तर प्रदर्शनकारीहरू सुपुर्दगी विधेयकले हङ्‌कङलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट चीनको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको भनेर भय प्रकट गर्छन्।


फाइल तस्वीर

हवाई उडानबारे मन्त्रिपरिषद्‌ले यसै साता गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत आइतवार मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले वैशाख मसान्तसम्मका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसैगरी सरकारले अहिले भारतसँग ३५ मध्ये १३ वटा नाकाबाट मात्रै आवतजावत गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।

कस्ता उडान गर्न पाइन्छ?

मन्त्रालयस्थित नागरिक उड्डयन तथा हवाई महाशाखाका सह-सचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार नियमित उडानहरू स्थगन भए पनि केही उडान चाहिँ गर्न पाइन्छ।

"अन्तर्राष्ट्रिय हकमा कार्गो र मेडिकल चार्डर्ट उडान हुन्। यात्रुका लागि चार्डर्ट गर्न थाल्ने हो भने उडान गराउन राज्यले ठूलै संयन्त्र परिचालित गर्नुपर्ने हुन्छ।"

"त्यो कारणले यात्रु उडानको कुरा नगरिएको हो। अत्यावश्यक भएर कुनै मेडिकल चार्टर्ड नै गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो चाहिँ हुन्छ," लामिछनेले भने।

त्यसबाहेक नेपाल र भारतबीच 'एअर बबल स्कीम' अन्तर्गत हप्तामा दुई वटा उडान गर्न पाइने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।

सहमतिअनुसार हप्तामा एक दिन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नेपाल वायुसेवा निगमले र अर्को दिन एअर इन्डियाले काठमाण्डू र दिल्लीबीच दुईतर्फी उडान गर्न पाउनेछन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल (फाइल तस्वीर)

त्यसरी हुने उडानमार्फत नेपाली र भारतीय नागरिकबाहेक तेस्रो मुलुकका व्यक्तिले यात्रा गर्न नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आन्तरिक उडानको हकमा चार्टर्ड गर्ने हैसियत भएकाले सजिलै पाउने कतिपयले आरोप लगाइरहँदा त्यसो गर्न पाउने अवस्था नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"आन्तरिकको हकमा हिमालमा रहेका पर्यटकहरूका लागि र उनीहरूलाई चाहिने सामान ढुवानीका लागि चार्टर्ड उडान हुन्छ," सह-सचिव लामिछानेले भने।

"आवश्यकताअनुसार उद्धार उडान सधैँ भइरहन्छ। त्योबाहेक अरू उडान चाहिँ हुँदैन।"

हवाईयात्रीका लागि शर्त

हवाई मार्गबाट नेपाल आउने विदेशी नागरिकले यात्रा गर्नुअघि स्वाब सङ्कलन भएको ७२ घण्टा भित्रको कोभिड नेगेटिभ रिपोर्ट र १० दिन अनिवार्य होटेल क्वारन्टीनमा बस्ने गरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ।

भारतबाट नेपाल आउने यात्रुको हकमा सरकारले १० दिने क्वारन्टीनका लागि काठमाण्डूस्थित आठ वटा होटेलहरू सूचीकृत गरेको छ।

हवाई मार्गबाट आउने नेपाली नागरिकले पनि त्यस्तै रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने र १० दिन अनिवार्य होटेल अथवा होम क्वारन्टीन बस्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोरोना भाइरस नेपाल: कोभिड सङ्क्रमण दर किन सबैभन्दा उच्च

यात्रुहरूले १० दिने क्वारन्टीनसम्बन्धी नियमको पालना नगरेको पाइएमा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

कोरोनाभाइरस महामारी सुरु हुँदा अघिल्लो वर्षको चैत १० गतेदेखि नेपाल सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू स्थगन गरेको थियो।

सङ्क्रमणमा कमी आएसँगै गत वर्षको भदौ १६ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तथा असोज ५ गतेदेखि आन्तरिक उडानहरू फेरि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

सीमा नाकाको हकमा के?

सरकारको हालैको निर्णयबमोजिम हाल नेपाल-भारतबीच १३ वटा नाका मात्रै सञ्चालनमा छन्।

त्यसरी सञ्चालनमा रहेका नाकामा काँकडभिट्टा, जोगवनी, पशुपतिनगर, भिठ्ठामोड, गौर, वीरगन्ज, बेलहिया, कृष्णनगर, जमुनाहा, झुलाघाट, कोलुघाट, गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाका छन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार बाँकी २२ वटा नाका चाहिँ हाल पूर्ण रूपमा बन्द छन्।

खुला रहेका नाकामार्फत पनि निर्बाध आवतजावत गर्न नदिइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मन्त्रालयका...


फानी नामक उक्त आँधी हालैका वर्षमा त्यो क्षेत्रमा आएको आँधीमध्येको विध्वंसात्मक हो।

भारतको पूर्वी राज्य ओडिसामा १० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई घरबाट अन्यत्र लगिएको छ।

एकजना सरकारी अधिकारीका अनुसार आँधीका कारण दुईजनाको ज्यान गइसकेको छ।

बाढी

आँधीपछि कैयौं क्षेत्रमा बाढी आएको पनि खबरहरू छन्। ८५८ वर्ष पुरानो जगन्नाथ मन्दिर रहेको पर्यटकीय पुरी नगर पनि प्रभावित भएको छ।

आँधी शनिवार मत्थर हुँदै जानुअघि भारतको गरिबमध्येको एउटा राज्य ओडिसाका १५ वटा जिल्लामा असर पुर्याउने ठानिएको छ।

यो आँधीका कारण थुप्रै रेल र हवाई सेवा स्थगित भएको छ भने विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरू बन्द भएका छन्।

भारतको उत्तरी तटमा रहेका तीनवटा बन्दरगाह पनि बन्द गरिएका छन्।

राहत र उद्धार

नौसेनाका युद्धपोत र हेलिकोप्टरहरू राहत सामग्री र औषधिहरूसहित तयार अवस्थामा रहेका छन्।

देशको राष्ट्रिय विपद् सम्बन्धी निकाय न्याश्नल डिज्यास्टर रेस्पोन्स फोर्सले पनि उक्त क्षेत्रमा थुप्रै टोलीहरू खटाएको छ।

भारतको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायले  तटीय क्षेत्रमा अवस्था निकै खराब भन्दै त्यहाँ नजान मानिसहरूलाई सचेत गराएको छ।

आँधी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

शनिवार मत्थर हुँदै बांग्लादेशको चित्तगोङतर्फ जाने ठानिएको छ।

उक्त आँधीले बांग्लादेशमा पनि बाढीको समस्याहरू ल्याउन सक्ने बताइएको छ। कोक्स बजारको बन्दरगाह सहरमा शिविरहरूमा रहेका हजारौं रोहिंज्या शरणार्थीहरूलाई पनि सतर्क हुन भनिएको छ।

तर आँधीले आफ्नो दिशा परिवर्तन नगरेसम्म ती शिविरहरूमा असर नपर्ने ठानिएको छ।


फैसलाको विरोधमा मन्दिर वरिपरि मानिसहरूले अझै धर्ना दिने क्रम जारी छ।

शुक्रवार कडा सुरक्षाबीच दुईजना महिलाले उक्त मन्दिरमा प्रवेश गर्ने प्रयत्न गरे पनि विरोधका कारण उनीहरू छिर्न पाएनन्।

सो मन्दिरमा १० देखि ५० वर्ष उमेरसम्मका महिलालाई प्रवेश निषेध थियो जुन नियमलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइयो।

भेदभाव

सबरीमाला बारेको विवाद दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। तर भारतमा एउटा यस्तो मन्दिर पनि छ जसले महिलालाई रजस्वलाका बेला पनि प्रवेश दिने गरेको छ।

त्यहाँ त्यस्ता महिलालाई कुनै भेदभाव गरिँदैन।

केरलामा हिन्दु कट्टरपन्थी र प्रहरीबीच झडप

महिलालाई मन्दिर प्रवेशमा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा

तमिलनाडुस्थित आदि पराशक्ति मन्दिरमा महिलाहरू विना कुनै रोकटोक पवित्र स्थानसम्म जान पाउँछन् र दशकौँदेखि उनीहरूलाई त्यसको अनुमति छ।

महिलाको रजस्वलालाई सो मन्दिरले अपवित्र मान्दैन, एउटा सामान्य शारीरिक परिवर्तन ठान्दछ।

स्थापना र लोकप्रियता

दक्षिण भारतका अधिकांश मन्दिरको भन्दा विपरीत यो मन्दिरमा पुजारी पनि हुँदैनन्।

मन्दिरका जनसम्पर्क अधिकारी रविचन्द्रन भन्छन्, "पुरुष सरह महिलाहरू पनि यो मन्दिरको पवित्र गर्भसम्म जान पाउँ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छन् र पूजा गर्न पाउँछन्। यहाँ जाति, धर्म, लिङ्ग र उमेरको कुनै अर्थ हुँदैन।"

केही दशकअघि चेन्नइ-विल्लुपुरम राजमार्ग नजिकै पर्ने मरुवथुर गाउँस्थित एउटा विद्यालयका शिक्षक बंगारुले एउटा नीमको रुखबाट दूध निस्कँदै गरेको देखेको बताए।

उनले त्यस्तो दावी गरेको केही दिनपछि ठूलो आँधी आउँदा रुख ढल्यो। अनि बंगारुले त्यहाँ स्वयम्भू लिङ्गम प्रकट भएको बताए।

त्यसपछि उनले आफूलाई 'शक्ति' भन्न थाले र पहिला नीमको रुख भएकै स्थानमा पराशक्ति मन्दिरको निर्माण गराए।

सो मन्दिरमा आदि पराशक्तिको मूर्ति स्थापना गरियो। बंगारुले बिस्तारै मानिसहरूलाई उपदेश पनि दिन थाले।

बिस्तारै उनको लोकप्रियता बढ्दै गयो र तमिलनाडु र आसपासका राज्यबाट पनि मानिसहरू उनका कुरा सुन्न आउन थाले।

मन्दिरको दायरा बढ्दै गयो र मन्दिरका नाममा कैयौँ सामाजिक तथा शैक्षिक संस्था खोलिए।

गुठी सञ्चालन

मन्दिरको गुठीले गाउँमा एउटा मेडिकल कलेज पनि चलाउँछ, जहाँ टाढा-टाढाबाट विद्यार्थी पढ्न आउँछन्।

आदि पराशक्ति मन्दिरसँग जोडिएका गुठी पूरै तमिलनाडु र आसपासका राज्यमा पनि सञ्चालनमा छन् र त्यसका अधिकांश प्रमुख पदमा महिला छन्।

हुन त मन्दिरसँग सम्बद्ध संस्थाहरूसँग कैयौँ विवाद पनि जोडिएका छन्।

धर्मगुरु बंगारु

करिब ३० वर्षसम्म मन्दिरमा पूजा गरेकी मीनाकुमारी कनकराज पहिलो पटक मन्दिरमा प्रवेश गरेको क्षण यसरी सम्झिन्छिन्।

"त्यो अनुभूतिलाई म शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिनँ। मन्दिरको गर्भसम्म जान पाउने र पूजा गर्न पाउने अनुमति मलाई दिइयो। मेरो खुशीको सीमा थिएन।"

सो मन्दिरमा लैङ्गिक मात्र नभइ जातीय समानता पनि रहेको उनी बताउँछिन्।

"हाम्रो प्रार्थना सभाका सदस्यमा प्राध्यापकदेखि फोहोर फाल्ने र कपडा धुने महिलासम्म छन्। ती सबैले मन्दिरको पवित्र स्थानसम्म पहुँच पाउँछन्।"


फ्लोइडको गृहनगर ह्युसटनमा भएको र्‍यालीमा करिब ६० हजार मानिसहरू सहभागी भएको अनुमान गरिएको छ।

फ्लोइडका परिवारका सदस्यहरू पनि उक्त स्मृतिसभामा सहभागी भएका छन्।

फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर सातौँ रात पनि प्रदर्शनहरू भइरहँदा वासिङ्टन र न्यूयोर्कसहित ४० भन्दा बढी राज्यहरूमा कर्फ्यू लगाइएको छ।

तर पनि प्रदर्शनकारीहरू कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्।

कर्फ्यूको समय सुरु भइसक्दा पनि कतिपय ठाउँमा प्रदर्शनकारीहरू सडकबाट हट्न मानेका थिएनन्।

सेना परिचालन

यसैबीच अमेरिकाका महान्यायाधिवक्ताले वासिङ्टनमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि मङ्गलवार राति थप सुरक्षाकर्मीहरूलाई खटाइने बताएका छन्।

त्यहाँ सुरक्षाका लागि १,६०० सेनालाई विभिन्न सैनिक आधार केन्द्रहरूमा विमानमार्फत ल्याइएको छ। रक्षा मन्त्रालयले सेना उच्च सर्तकतामा रहेको बताएका छन्।

ती सैनिकहरू क्यालिफोर्निया र न्यूयोर्कबाट ल्याइएका र राजधानी प्रदेशमा राखिएका छन।

रक्षामन्त्री मार्क इस्परले सैनिक ल्याउन स्वीकृति दिएका हुन्।

केही स्थानमा भने प्रहरी र सैनिकहरूले प्रदर्शनकारीसँग ऐक्यबद्धता जनाएर उनीहरूलाई शान्त राखेका थिए।

यसैबीच फ्लोइडको मृत्यु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लाई लिएर मिनेसोटा राज्यले मिनियापलिसका प्रहरीविरुद्ध मानवअधिकारसम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको छ।

फ्लोइडको घटनालाई सन् २०१६ मा फ्रान्समा प्रहरी हिरासतमै ज्यान गुमाएका एक २४ वर्षीय युवाको घटनासँग जोडेर हेरिएको छ।

फ्रान्समा पनि विरोध प्रदर्शन

फ्रान्सका प्यारिस र लियोनमा पनि फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर प्रदर्शनहरू भएका छन्।

त्यहाँ थुप्रैले अमेरिकामा फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर भइरहेका प्रदर्शनमा समर्थन जनाउँदै प्लेकार्डहरू पनि बोकेका थिए।

केही प्रदर्शनकारीले अश्रुग्यास फाल्ने प्रहरीलाई ढुङ्गाले हानेका थिए।

सन् २०१६ मा भएको २४ वर्षीय याडम ट्राअरेको मृत्युपछि प्यारिसमा कयौँ दिन हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका थिए र प्रहरीमाथि दमन गरेको आरोप लगाइएको थियो।

कोरोनाभाइरसका कारण सामाजिक दुरी कायम गर्न भनिए पनि उनीहरूले प्रतिबन्धहरूको अवज्ञा गरेका छन्।


बन्दाबन्दीमा यदाकदा चलेका सवारी साधन रोक्दै चलाउनुको कारण सोध्दै प्रहरीहरू

लकडाउन सुरु भएयता राजधानी काठमाण्डूको वायुको गुणस्तरमा सुधार भए पनि त्यो पूर्ण रूपमा स्वस्थकर नभएको पाइएको एक जना अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्।

एक चिकित्सकले यो अवधिमा दमजस्ता श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या भएका बिरामी अस्पताल आउने क्रम घटेको बताएका छन्।

अभियानकर्ताहरूले चाहिँ लकडाउनले वातावरणलाई हरित बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण दिएको भन्दै प्रदूषण घटाउन विगतमा व्यक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।

वायु प्रदूषणको स्तर

नेपालमा वार्षिक कुल वायु प्रदूषणको औसत मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले वायु गुणस्तरका लागि तोकेको मापदण्ड भन्दा पाँच गुणाले बढी छ।

त्यसले हजारौँ नेपालीहरूलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर जोखिममा पारेको डब्ल्यूएचओको भनाइ छ।

तर विश्वव्यापी कोरोनाभाइरसको महामारीका माझ गएको चैत ११ गतेबाट नेपालमा लगाइएको लकडाउनले नेपालमा वायुको गुणस्तरमा सुधार भएको देखाएको छ।

कोभिड-१९ पछि विश्वका विभिन्न शहरमा रहेको वायु प्रदूषणको अवस्थाबारे गरिएको एउटा अध्ययनले काठमाण्डूमा प्रद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ूषणको अवस्थामा सुधार भएको देखाएको त्यसका एक जना लेखक एवम् ग्लोबल इन्स्टिच्युट अफ इन्टर डिसिप्लिनरी स्टडिजका निर्देशक उत्तम बाबु श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “उक्त अध्ययन बाहेक पनि हामीले लकडाउन पछि काठमाण्डू, पोखरा र विराटनगरको वायु प्रदूषणको मात्रा कस्तो छ भनेर हेरेका थियौ। नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रदूषित काठमाण्डू हो तर लकडाउन भइसकेपछि सबैभन्दा प्रदूषित विराटनगर रहेको पाइयो।”

पहिलाको १३५ माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरबाट काठमाण्डूको प्रदूषणको औसत तह लकडाउनको समयमा १०८ माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरमा झरेको पाइएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

त्यो मुटु र फोक्सोसम्बन्धी समस्या भएका, उमेर ढल्केका, बालबालिका, र किशोरकिशोरीहरूलाई जोखिमपूर्ण प्रदूषणको तह मानिन्छ।

वातावरणविद्हरू मुख्य गरी लकडाउनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको कम खपत हुनुलाई हावाको गुणस्तर सुधारिनुको मुख्य कारण मान्छन्।

यो अवधिमा नियमित रूपमा पानी परेकाले पनि अवस्था सुध्रिएको उनीहरू बताउँछन्।

बिरामी अस्पताल आउने क्रम घट्दो

श्वास प्रश्वास विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्की लकडाउनका कारण वायु प्रदूषण कम हुँदा त्यस सम्बन्धी उपचार खोज्दै आउने बिरामीको सङ्ख्या कम भएको बताउँछन्।

उनले भने, “सङ्ख्या घटेको चाहिँ छ तर हामीले के पनि ध्यान दिनुपर्छ भने कतिपय ठाउँमा लकडाउन भएकै कारण मानिसहरूलाई घरबाट अस्पताल आउन अप्ठेरो पनि परेको छ। तर प्रदूषणको मात्रामा कमी आएपछि यसको कारणले मानिसहरूलाई अप्ठेरो पार्ने वा च्याप्नेमा कमी आएको हुँदा उनीहरू अस्पतालमा देखा नपरेको भन्नेमा डाक्टरहरूमा एउटा सामान्य सहमति छ।”

सवारी साधनको चाप र चर्को ध्वनी लगभग हराएको लकडाउनको अवधिमा काठमाण्डूवासीले उत्तरमा मनमोहक हिमालहरू देखेका थिए।

त्यसबाहेक शहरमा फुलेका  फूल र देखिएका हरियालीले मानिसहरूमा केहि उत्साहको सञ्चार गराएको त्यसप्रति समाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका प्रतिक्रियाले पनि देखाउँछन्।

एक जना वातावरणविद् भुषण तुलाधर लकडाउन समाप्त भएसँगै प्रदूषणको तह भयावह बन्न सक्ने जोखिम देख्छन्।

उनले भने, “लकडाउन खुल्ने वित्तिकै पहिला जस्तै सवारी साधन सडकमा चल्न थाल्नेछन्। त्यो बाहेक अहिले सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्नेहरू अब   चढ्न डराउँछन्। त्यही भएर निजी यातायातको सङ्ख्या बढ्नसक्छ र अझ वायु प्रदूषणको तह बढ्न सक्छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन।”

अबका चुनौती

तुलाधर जस्ता अभियानकर्ताहरू हालै...


बन्दुकधारीहरूले रिभोलुस्नरी गार्ड ट्रुप्स र अधिकारीमाथि लक्षित गरी गोली प्रहार गरेको हुन सक्ने ठानिएको छ।

परेडको अवलोकन गरिरहेका सर्वसाधारण र परेडमा संलग्न सैनिकहरूमाथि भएको सो हमलामा चार वर्षिया एक बालिकासहित २५ जनाको ज्यान गएको थियो।

चार जना आक्रमणकारी सुरक्षा कारबाहीमा मारिएका थिए।

सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अलि खामेनीले उनकै शब्दमा "अमेरिकी कठपुतली"हरूले इरानमा असुरक्षा बढाइरहेका छन्।

बन्दुकधारीहरूले रिभोलुस्नरी गार्डका सेना र अधिकारीमाथि लक्षित गरी गोली प्रहार गरेको हुन सक्ने ठानिएको छ।

'हमलाको कठोर जवाफ दिन्छौँ: रुहानी

फ्रान्स बन्धक प्रकरण: बन्दुकधारी पनि मारिए

जिम्मेवारी

यसअघि सरकार विरोधी एउटा अरब समूह "एहवाज न्याश्नल रिजिस्टेन्स" तथा इस्लामिक स्टेट दुवैले सो हमलाको जिम्मा लिएका थिए।

तर तिनको दाबी पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण उपलब्ध भएका छैनन्।

इरानका विदेशमन्त्री जवाद जारिफले पनि हमलाकारीहरूलाई विदेशी शक्तिले सहयोग गरेको दोष लगाएका थिए।

इरान सरकारले नेदर्ल्याण्डस् डेनमार्क र ब्रिटेनका राजदूतहरूलाई बोलाउँदै उनीहरूका देशहरूले इरानी विपक्षी समूहहरूलाई समर्थन गरेको आरोप ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लगाएको छ।

एक स्थानीय अरबी पृथकतावादी समूह अल अभाजियमले हमलाको जिम्मेवारी लिएको छ।

इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार त्यो समूहका सदस्यहरू नेदर्ल्याण्ड्स र डेनमार्कसहित युरोपेली देशहरूमा छरिएर रहेका छन्।


बस्ती स्थानान्तरण गरिँदा सडक, बिजुलीदेखि अस्पताल र विद्यालयसम्मको व्यवस्था गर्न चुनौती देखिएकोले आफैँ सर्न चाहनेलाई २ लाख रूपैयाँ दिने योजना अगाडि सारिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा झण्डै ४ हजार परिवार अझै जोखिमपूर्ण बस्तीमै रहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।

भूकम्पपछि प्राधिकरणले गठन गरेको बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी विज्ञ समूहले झण्डै एक हजार स्थानमा गरेको अध्ययनले करिब ३ सय गाउँ-बस्तीलाई पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

'३० हजार परिवार अझै असुरक्षित आवासमा'

प्राथमिकता

तीमध्ये ११ वटा गाउँ-बस्तीलाई सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जग्गा वा नगद दिने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिन थालिएको जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने, "भूकम्पपीडितलाई हामीले आफैँ घडेरी खोज्न र जहाँ उपयुक्त लाग्छ त्यही किन्न भनेर विकल्प दिइरहेका छौँ। दुई लाख रूपैयाँ प्रस्ताव राखेका छौँ। उनीहरू पनि उत्साहित छन्। हामी यसलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिरहेका छौँ।"

ज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ

स्थानान्तरण गरी बस्ती बसाउने प्राधिकरणको योजना जग्गा छनोटदेखि लिएर त्यहाँ निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकाससम्ममा समस्या देखिँदा भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन पुगेको अधिकारीहरु स्वीकार्छन्।

प्राधिकरणको बस्ती स्थानान्तरण विज्ञ समूहका संयोजक तारानिधि भट्टराई भन्छन्, "ती स्थानमा सडक, बिजुली, अस्पताल जस्ता थुप्रै पूर्वाधार जोडिदिनुपर्‍यो। हामी भन्छौँ तर उनीहरू विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले सरकारले भनेको स्थानमा जानेमा प्रगति भएको छैन। आफैँ खोज्छु भन्नेमा प्रगति छ।"

सरकारसँग पैसा लिएर बस्ती सार्न राजी हुनेहरूको संख्या बढाउन स्थानीय तहसँग मिलेर अभियान तीव्र पारिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

बस्ती सार्न नपर्ने तर सुरक्षाको उपाय अबलम्वन गर्नुपर्ने ३ सयभन्दा बढी गाँउ बस्तीका लागि पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन।


बाँके प्रशासन र भारतको बहराइच जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटबीचको समन्वयमा नेपालगञ्जको सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीयलाई फिर्ता पठाउन लागिएको हो।

रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा नेपालीहरू गएजस्तै नेपालका विभिन्न सहरमा पनि हजारौंको सङ्ख्यामा भारतीयहरू रहेका छन्।

बाँकेका क्वारन्टीनमा रहेका १७० र विभिन्न कल कारखाना, होटेलका मजदुर र आफन्तको घरमा बसेका भारतीय नागरिकलाई फिर्ता पठाउन लागिएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर ओलीले बताए।

"भारत फिर्ता गर्न लागिएका मानिसको सङ्ख्या करिब ८ सयको हाराहारीमा छ," प्रहरी उपरीक्षक ओलीले बीबीसीलाई भने, "भारतको बहराइच, नानपारा आसपासका क्वारन्टीनमा ७१४ जना नेपली रहेको भारतीय सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।"

नेपाल तर्फबाट सीमापारी जाने सबै भारतीयलाई त्याहाँका सुरक्षा अधिकारीले प्रवेशको अनुमति दिए सम्पर्कमा आएका सबैलाई पठाउने तयारी गरिएको पनि ओलीले बताए।

"यस विषयमा भारतीय पक्षसँग थप छलफल भइरहेको छ। भारत प्रवेश गर्न चाहने भारतीय नागरिक थपिने क्रम जारी रहेकाले दुवै देशका नागरिक वारपार गराउने कार्य आज राति अबेरसम्म हुन सक्छ," प्रहरी प्रमुख ओलीले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भने।

सीमा नाका जमुनाहामा प्रत्येक भारतीय नागरिकको नाम दर्ता गरेर पठाउने तयारी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका इन्चार्ज माधव रिजालले जानकारी दिए।

"नाम दर्ताको काम सकिएपछि पालैपालो प्रवेश गराइने छ," उनले भने।

सीमा नाकामा अहिले नेपालतर्फ भारतीय र भारततर्फ नेपाली नागरिकको भीड लागेको छ।

नेपाल प्रवेश गर्ने सबैलाई जमुनाहामा नै आरडीटी विधिबाट कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै एसपी ओलीले भने, "जिल्लाभित्रका नागरिकलाई महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको क्वारन्टिनमा राखिनेछ र अन्यलाई उनीहरूकै गृह जिल्ला पठाउने तयारी गरिएको छ।"

नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जमुनाहामा नेपाली सेनाले क्याम्प स्थापना गरेको जिल्ला स्वाथ्य कार्यालय बाँकेका अधिकृत एवं कोरोनाभाइरस उपचारका लागि तोकिएका अधिकारी नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए।

"भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई पहिलो चरणमा आरडीटी विधिबाट परिक्षण हुन्छ," श्रेष्ठले भने, "यदि रिपोर्ट नेगेटिभ आए समबन्धित जिल्लामा पठाइने छ।"

पछिल्लो समय नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएपछि नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको दर बढिरहेको छ।


बाँस्कोटाले लेखेका छन्: "मेरो बारेमा प्रश्न उठेकोले ... नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको जानकारी गराउँछु।"

यसअघि बाँस्कोटाले राजीनामा गरेको अनौपचारिक जानकारी आफूले पाएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् बैठकमा बताएका थिए।

विपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा अन्य दलले मन्त्री बाँस्कोटालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर आरोप लागेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै बिहीवार संसद्‌को बैठक अवरोध गरेपछि सदन पुन: सञ्चालन गर्ने प्रयासमा सापकोटाले उक्त जानकारी दिएका थिए।

घुस मागेको भनिएको अडिओसहितका विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न दलले उनलाई पदमुक्त गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए।

संसद्‌मा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपर्ने र उनलाई लागेको आरोपबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने अन्यथा संसद्को कारबाही चल्न नदिने बताएकी थिइन्।

सभामुख सापकोटाले भने, "सञ्चारमन्त्रीको विषय प्रवेश भइसक्यो। अनौपचारिक रूपमा जानकारी भएअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ। औपचारिक पत्र आउने नै छ।"

"मैले अनौपचारिक रूपमा प्राप्त जानकारी तप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाईँलाई गराए। सदनको कारबाही चालउन सहयोग गर्नुहोस्।"

तर त्यसपछि पनि प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले संसद्को बैठक मङ्गलवार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।

त्यसअघि विपक्षी सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरेका थिए।

के हो आरोप?

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तयारी भइरहँदा सञ्चारमन्त्रीले कमिसन मागेको अडिओ सार्वजनिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न समेत माग गरेको थियो।

यस विषयमा बीबीसी न्यूज नेपालीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री बाँस्कोटासँग सम्पर्क हुन सकेन।

यसअघि सञ्चारमन्त्रीसँग सम्बन्धित विवाद सार्वजनिक भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीलाई बताएका थिए।

"प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच नियमित भेटघाट भइरहेको छ। त्यो विषयमा पनि कुरा होला," थापाले भने, "तर त्यही विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ बैठक बसेको होइन।"

कहिलेको घटना हो?

स्विस कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग भएको भनिएको संवादमा बाँस्कोटाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा घुस मागेको झन्डै साढे दुई मिनट लामो श्रव्य सामग्री बुधवार अपराह्ण हाम्राकुरा डट कमबाट सार्वजनिक भएको थियो।

स्विस कम्पनीका प्रतिनिधि भनिएका मिश्रले 'मन्त्री बाँस्कोटासँगको उक्त कुराकानी डेढ वर्षअघि नै भएको' बताएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

मिश्रले बीबीसीसँग भने, "तपाईँहरूले अडिओमा जे सुन्नुभयो साँचो कुरा त्यही हो। डेढ वर्षअघि त्यो कुरा हुँदा हामीले उहाँलाई प्रस्ताव गरेका होइनौँ, उहाँले नै हो।"

के हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस?

स्वदेशमै सुरक्षित मुद्रण गर्ने उद्देश्यले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने नेपाल सकारले निर्णय गरेको थियो।

प्रेस स्थापना हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, स्मार्ट लाइसेन्स, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्ड, रिचार्ज कार्ड, ब्याङ्कका एटीएमदेखि मौद्रिक नोटसम्मको छपाइ नेपालमै गर्न सकिने  बताइन्छ।

बिहीवार संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा छलफल हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो।

कसले के भने?

कांग्रेसले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ: "७० करोड कमिसन सञ्चारमन्त्रीले मागेको अडिओ 'हाम्रा कुरा' मार्फत् सार्वजनिक भइसकेको...


बाइडनले पदभार सम्हालेपछि अमेरिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्यारिस सम्झौतामा पुनः फर्किनेछ भने बाइडनले मेक्सिकोसँग जोडिएको सीमामा पर्खाल लगाउने काम रोक्नेछन्।

युरोपेली सङ्घले अमेरिकामा जो बाइडनले सुरु गर्न लागेको कार्यकालको स्वागत गरेको छ।

युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोनडेयर लायनले त्यसलाई लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको नयाँ बिहानी भनेकी छन्।

उनले भनिन्, "माननीय सदस्यहरू! यो दिनले एउटा सुखद समाचार ल्याएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलाको अवस्थामा फर्केको छ र हाम्रो पुरानो एवम् विश्वासिलो साझेदारसँग फेरि जोडिनका लागि युरोपेली सङ्घ तम्तयार छ।"

जो बाइडन: को हुन् अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति

साझेदारी

युरोपेली आयोगकी प्रमुखले कोरोनाभाइरसमहामारीविरुद्ध लड्न वैश्विक साझेदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका निम्ति गरिएको प्यारिस सम्झौतामा फर्कने बाइडनको निर्णयको प्रशंसा गरिन्।

बाइडनले पदभार सम्हाल्न लागेको खबरले ठूलो राहतको अनुभूति गरेको जर्मन राष्ट्रपतिले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

कार्यभार सकिन लागेका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प प्रथम महिला मेलानियासँगै ह्वाइट हाउसबाट केही... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बेरअघि बाहिरिएका छन्।

राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरबाट एन्ड्र्युज एअर फोर्स बेस पुर्‍याइएका ट्रम्पले त्यहाँ सङ्क्षिप्त सम्बोधन गरे।

त्यसक्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरूको प्रशंसा गरे।

त्यसमा ट्रम्पले सैन्य क्षेत्रमा गरिएका कामदेखि रोजगारी सिर्जना, कर कटौती र कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्न चालिएका कदमसम्मको फेहरिस्त सुनाए।

सम्बोधन

सम्बोधनका क्रममा उनले नयाँ प्रशासनलाई शुभकामना दिए पनि राष्ट्रपति निर्वाचित बाइडनको नाम चाहिँ उल्लेख गरेनन्।

उनले अझैसम्म हार स्वीकारेका छैनन् र सन् १८६९ यता आफ्ना उत्तराधिकारीले पदभार सम्हाल्ने कार्यक्रममा अनुपस्थित हुने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुनेछन्।

कुनै न कुनै रूपमा आफू पुनः फर्कने ट्रम्पले बताए।

त्यहाँबाट उनी श्रीमतीसहित फ्लोरिडास्थित आफ्नो निजी क्लब जानेछन्।

आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा केही घण्टाअगाडि ट्रम्पले करिब १४० जनालाई क्षमादान दिएका छन् अथवा उनीहरूले पाएको सजायमा कटौती गरेका छन्।

तीमध्ये धेरैजना उनका समर्थक रहेको विवरणमा जनाइएको छ। त्यसमा उनका पूर्वप्रमुख रणनीतिकार स्टीभ बेनन छन्।

बेननमाथि मेक्सिकोसँग सीमामा पर्खाल लगाउने अभियानका लागि गरिएको रकम सङ्कलनमा हिनाहिना गरेको आरोप छ।

अमेरिका: पूर्वराष्ट्रपतिले के के पाउँछन्


बितेका महिनामा पाकिस्तानका महिलाहरूलाई तस्करी गर्दै विवाहका लागि चीन पुर्‍याइरहेको छ भन्ने किसिमका समाचारहरू पाकिस्तानी सञ्चार माध्यममा धेरै आए।

यस्ता समाचारहरूमा यी महिलाहरूलाई वेश्यावृत्तिमा धकेलिने गरिएको दाबी पनि गरिएका थिए।

यसैबीच सरकारी जाँच निकाय फेडरल इनभेस्टिगेसन एजेन्सीको फैसलाबाद शाखाले त्यहाँ परेका उजुरीहरूका आधारमा कारबाही गर्ने क्रममा एक महिला समेत आठ चिनियाँ नागरिक र उनीहरूका चार पाकिस्तानी सहयोगीलाई पक्राउ गरेको छ।

मानव तस्करी

उक्त गिरोहले पाकिस्तानी महिलाहरूलाई चिनियाँ पुरुषहरूसँग विवाह गराइदिने भन्दै अवैधरूपमा चीन लाने गरेको र त्यहाँ उनीहरूलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने काममा संलग्न रहेको  एफआईएका उपनिर्देशक जमिल अहमद मेवले बीबीसीलाई बताए।

जमील अहमदका अनुसार यही गिरोहले ती महिलाहरूलाई देह व्यापारमा लगाउने गरेको जनाकारी एफआईएले पाएको छ।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई जेल चलान गरिएको छ।

यस्ता विवरणहरु बाहिर आएपछि पाकिस्तानस्थित चिनियाँ दूतावासले पाकिस्तानी महिलाहरूलाई विवाहका लागि चीन लाने विषयमा एप्रिल १३ मा एउटा विज्ञप्ती जारी गरेको थियो।

दूतावासको आग्रह

जसमा केही... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

समययता गैर कानुनी संगठनले सम्बन्ध गाँसिदिनका लागि मानिसहरूसँग धेरै पैसा लिइरहेका छन् जसले चीन र पाकिस्तान दुवै तर्फका मानिसहरू प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने उल्लेख थियो।

दूतावासले चिनियाँ कानुनले यस प्रकारको विदेशी सम्बन्ध स्थापित गर्न अनुमति नदिने भन्दै मानिसहरूलाई धोका दिएर गरिने यस प्रकारको विवाहबाट टाढै बस्न आग्रह गरेको थियो।

दूतावासको भनाइमा यस्तो विदेशी विवाह गराउने व्यवसायलाई रोक्नको लागि चीनले पाकिस्तानमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुसँग सम्पर्क गरिरहेको छ।

दूतावासले यदि यस प्रकारको गतिविधिबारे थाहा भए तुरुन्त प्रहरीलाई जनाकारी गराउन पनि भनेको छ।

सम्बन्ध

चिनियाँ दूतावासले भनेको छ पाकिस्तान र चीनको सम्बन्धलाई विचार गरेर सञ्चार माध्यमले सही समाचार सम्प्रेषण गर्ने छन्।

पाकिस्तानी सञ्चार माध्यममा आएका केही विवरणहरूमा विवाहको नाममा देह व्यापारमा पनि लगाइएको भनि दाबी गरिएको थियो।

तर चीनले यस्ता दाबीको कडा रुपमा खण्डन गरेको छ।

दूतावासको विज्ञप्तीमा भनिएको छ चीन सरकारले कुनै एजेन्सी वा व्यक्तिलाई कुनै पनि हिसाबले देह व्यापारमा संलग्न हुने अनुमति दिँदैन र यस्ता गतिविधिलाई कडाइका साथ रोक्ने गर्छ।

चिनियाँ खबर

पाकिस्तानी महिलाहरूसँग चिनियाँ नागरिकहरूका विवाह भएका समाचार चिनियाँ सञ्चार माध्यममा पनि आएका छन्।

ग्लोबल टाइम्सले प्रकाशित गरेको एक रिपर्टमा भनिएको छ कि एक चिनियाँ गिरोहले पाकिस्तानी महिलाहरूलाई विवाहको नाममा धोका दिइरहेको छ।

ग्लोबल टाइम्सले पाकिस्तानस्थित उसको संवाददातालाई उद्धृत गर्दै भनेको छ चिनियाँ पुरुष र पाकिस्तानी महिलाहरूको सम्बन्ध गाँसिदिने भन्ने एजेन्सीहरू वास्तवमै सक्रिय छन्।

तर देह व्यापारसँग जोडिएर आएका खबरहरू सम्प्रेषण गर्ने काम चाहिँ चीन विरोधी पश्चिमी सञ्चार माध्यमको काम रहेको उसले भनेको छ।

नेपालमा पनि

ग्लोबल टाइम्सका पत्रकारले विवाह गराइदिने एक एजेन्सीलाई सम्पर्क गर्दा उसले अहिले पनि विवाहहरू भइरहेको तर भिसा पाउन समस्या भएको भन्ने जानकारी आएको थियो।

नेपालबाट पनि यहाँका महिलाहरूलाई चिनियाँ पुरुषहरूसँग विवाह गराइदिने गिरोह केही समय अघि निकै फस्टाएको थियो।

प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान विभागले करिब चार वर्ष अघि यस किसिमको गिरोह पक्राउ गरेको थियो।

तर हाल विवाहका नाममा नेपाली महिलाहरूलाई चीनमा लगेर उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार भएका सूचना आफूसँग नभएको केन्द्रीय...


बिमितहरूको लगत हेर्न र रुजु गर्नका लागि इन्टरनेट चाहिने भए पनि त्यसको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीहरू घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बिरामीलाई भरपर्दो सेवा दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै अस्पतालहरूलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए।

मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा सेवा लिन लाइन बसेकाहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सेवा लिन घण्टौँ कुर्नुपरेको गुनासो गरे।

जनशक्ति अभाव

मेची अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पिताम्बर ठाकुरले समस्याको निकै लामो फेहरिस्त सुनाए।

उनले भने, "बहिरंग विभागमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि बीमा गराएका बिरामी आउँछन्। उनीहरूको लगत हेर्नुपर्छ। जनशक्तिको अभाव छ। इन्टरनेट भरपर्दो छैन।"

'फर्जी बीमाबारे सूचना सङ्कलनमै समस्या'

कृषि बीमाबारे धेरै कृषकलाई थाहा छैन

बीमा गराएपछि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधोपचार गर्न पाइने विश्वासका साथ शुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम अस्पतालहरूका भौतिक संरचना तथा जनशक्ति अभावले विफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्।

जनशक्ति नहुँदा र बिमितहरूक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो बीमाको अवस्था के छ भन्ने इन्टरनेटबाट हेर्नुपर्ने भएकाले सेवा चुस्त हुन नसकेको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. सागरकुमार राजभण्डारी बताउँछन्।

उनका अनुसार लगत नहेरी बीमितहरूको उपचार गर्दा बीमा बापत पाउने सुविधाभन्दा बढी हुने सम्भावना हुन्छ।

जनशक्ति अभावले गर्दा बीमितहरूको सेवा चुस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

अहिले देशका ४२ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको छ।

अवस्था

३६ वटा जिल्लामा सेवा प्रवाह भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।

तर सेवा चुस्त बनाउने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नै भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मदन उपाध्यायले बताए।

तर कहिलेसम्म अस्पतालहरूको अवस्था ठीक हुन्छ भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै जानकार नभएको अवस्था छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने, "अस्पतालको सेवा राम्रो हुन सकेन भने बीमा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्दैन। हामीसँग जनशक्ति कम छ। हामी अस्पतालको स्तर बढाउन लागिपरेका छौँ।"

बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य शल्यक्रिया लगायतका सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्।

सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि पनि बिमितहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्।


बिहीवार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक डलर बराबर ११० रुपैयाँ ३७ पैसा पुग्यो।

भारतीय रुपैयाँको भाउ डलरको तुलनामा घटेसँगै भारतसँग स्थिर विनिमय दर रहेको नेपाली रुपैयाँ पनि सस्तो भएको छ।

तर डलर महँगो हुँदा ठूलो मात्रामा विदेशबाट भित्रिने विप्रेषणको आप्रवाह बढ्ने ठानिएको छ।

असर

एक भारु बराबर १.६० नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर रहने सम्झौता गरेको नेपाली मुद्राका भारु ओरालो लागेसँगै सस्तो भएको हो।

यसरी डलरको भाउ आकासिँदै गए नेपालीको दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर देशको अर्थतन्त्रमै असर पार्ने पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्।

'नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत'

विश्व आर्थिक वृद्धिमा यस वर्ष थप सुधार हुने

उनले भने, "हाम्रो निर्यात एकदम कम छ। तर आयात अत्यन्त बढी छ। आयातित सामान खरिद गर्दा डलरमै तिर्ने हो। डलरको भाउ बढेपछि व्यापार घाटा बढाउनसक्छ। व्यापार घाटा बढ्दै गयो भने यसले हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारमा पनि प्रभाव पार्नसक्ने सम्भावना बढ्नसक्छ।"

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा व्यापार घाटा ९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

बाहिरबाट आयात गरेको वस्तुको भाउ बढेपछि बजार भाउ बढ्ने ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र यसले मुद्रास्फिति पनि बढाउने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

डलर महँगो हुँदा विदेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क पनि बढ्ने छ।

पूर्वसचिव सुवेदीका अनुसार डलरको भाउ बढेसँगै भुक्तानीमा पनि चाप पर्नेछ।

योगदान

"वैदेशिक रोजगारी ऋण भुक्तानी गर्न भनी बजेटमा छुट्याइएको रकम अब बढ्छ। बजेट सार्वाजनिक गरेको समयमा नेपाली रुपैयाँ यति सस्तो भएको थिएन। डलरको भाउ बढेपछि अब त्यो रकम निकै बढ्छ।

यो वर्ष साँवा र ब्याज दुवै गरी करिब २८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तिर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको थियो।

तर अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको विप्रेषण आप्रवाह भने बढ्ने राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक थापाले बताए।

१३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत

अर्थमन्त्री भन्छन् ‘देशको ढुकुटी लगभग रित्तो’

उनले भने, "विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई लाभ हुनेछ। उनीहरूको नेपाली रुपैयाँमा आम्दानी बढ्छ। रेमिट्यान्समा सकारात्मक असर पर्छ। त्यस्तै तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यातमा पनि सकारात्मक असर पर्छ।"

तर आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुने गरेकोले समग्रमा यो खासै प्रभावकारी नहुने बताइन्छ।

बिहीवार ११०.३७ रुपैयाँ पुगेको डलर शनिबार १०९.८५ मा झरेको छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको कच्चा तेलको मूल्य र अमेरीका र भारतबीचको व्यापार र दुवै देशको अन्य मुलुकसँगको व्यापारको हालकै अवस्थामा चलिरहे भारु अझ सस्तो हुनसक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन्।


बिहीवार गरिएको परीक्षणपछि आबेले उत्तर कोरियाले बारम्बार बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको भन्दै निन्दा गरेका थिए।

उत्तर कोरियाले एकैचोटि एउटाभन्दा बढी रकेट प्रहार गर्न सक्ने "सुपर लार्ज मल्टिपल रकेट लन्चर" को परीक्षण गरिएको दाबी गरेको छ।

उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमले जापानले "वास्तविक बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र निकट भविष्यमै देख्न पाउने" भन्दै शनिवार धम्कीपूर्ण टिप्पणी गरेको छ।

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियालाई बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

उत्तर कोरियाले त्यसबाहेक क्षेप्यास्त्र र परमाणु कार्यक्रमसम्बन्धी अनेकौँ प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको छ।

जापानको एउटा प्रमुख साझेदार रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको वार्तामा ती प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने विषय उत्तर कोरियाको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ।

गत फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनबीच आयोजित शिखर बैठक विफल भएको थियो। त्यसपछि देशबीच वार्ता हुन सकेको छैन।

यो विवाद के हो?

दक्षिण कोरियामा रहेका पर्यवेक्षकहरूका अनुसार उत्तरले दुई अज्ञात ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अस्त्र दक्षिण हाम्ग्योङ प्रान्तबाट बिहीवार सी अफ जापानतर्फ प्रहार गरेको थियो।

त्यसलगत्तै आबेले उत्तरले निरन्तर बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेको भन्दै ती आफ्नो देशका लागि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रीय समुदायका लागि पनि गम्भीर चुनौती भएको टिप्पणी गरेका थिए।

उत्तरले यो अस्त्र 'सुपर लार्ज मल्टिपल रकेट लन्चर' भएको जनाएको छ

उत्तरले आफ्ना नेता किमले प्रक्षेपणको निरीक्षण गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो।

उत्तर कोरियाको केसीएनए सरकारी सञ्चारमाध्यमले शनिवार "आबे क्षेप्यास्त्र र एकभन्दा बढी रकेट प्रहार गर्न सक्ने क्षमताको अस्त्र छुट्याउन नसक्ने विश्वकै सबैभन्दा मूर्ख नेता" भएको उल्लेख गरेको छ।

उसले निकट भविष्यमै आबेले आफ्नै अगाडि बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको देख्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

गत फेब्रुअरीमा भियतनामा भएको शीर्ष वार्ता भङ्ग भएपछि उत्तर कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको संवादमा खासै प्रगति भएको छैन।

वार्ता के हुँदैछ?

ट्रम्प र किमबीच दुई कोरियाको सीमा छुट्याउने गैरसैनिक क्षेत्रमा जुनमा भेटवार्ता भएको थियो र पुन: आफ्ना निकायहरूमार्फत् संवाद अघि बढाउने सहमति भएको थियो।

अक्टोबर महिनामा कुराकानी सुरु भए पनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन।

उत्तर कोरियाले अमेरिकाले यस वर्षको अन्त्यसम्म आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

उत्तर कोरियाको भूमिमा डोनल्ड ट्रम्प

राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विटरमार्फत् किमसँग अर्को वार्ता गर्ने इच्छा प्रकट गरेको भए पनि उत्तरले त्यसप्रति खासै रुचि देखाएको छैन।

आबेले जुन महिनामा आफू कुनै सर्तबिनै किमसँग कुरा गर्न तयार रहेको बताएका थिए।

त्यसले परमाणुसम्बन्धी विषयमा र लामो समयदेखि त्यसै अवरुद्ध भएको जापानी नागरिकहरूको अपहरणको विषयमा ताजा संवाद हुने आशा जगाएको थियो।

दशकौँअघि आफ्ना गुप्तचरहरूलाई प्रशिक्षण उपलब्ध गराउन उत्तर कोरियाले जापानीहरूलाई बन्धक बनाएको थियो।

जापानले आफ्ना १७ जना नागरिकलाई बन्धक बनाइएको  दाबी गरेको छ। तीमध्ये पाँच जना मात्रै स्वदेश फर्किएको उसको भनाइ छ।

आबेको प्रस्तावमा प्योङ्याङले खासै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

बरु यसअघि अस्त्र परीक्षणको निन्दा गरेपछि उसले आबेलाई आफ्नो भूमिमा टेक्न नदिने घोषणा गरेको थियो।


बिहीवारदेखि देशका थुप्रै भागमा विद्युत् आपूर्तिमा कटौती भइरहँदा विपक्षीले प्रदर्शन चर्काएका हुन्।

शनिवार दुईथरी प्रदर्शन भइरहँदा राजधानी कराकासका सडकमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।

प्रदर्शन

थुप्रै विपक्षी प्रदर्शनकारीले प्रहरी दबावको सामना गर्दै उनीहरूलाई 'हत्यारा' भन्दै चिच्याएका थिए।

त्यतिखेर प्रहरीले उनीहरूतर्फ पिरो हुने अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो।

सोही सभालाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी नेता ह्वान ग्वाइदोले 'छिट्टै राजधानीमा आयोजना गरिने ठूलो सभा'का लागि समर्थन जुटाउन देशव्यापी भ्रमणमा जाने बताए।

उनले भने, "हामी पूरै भेनेजुएला कराकासमा हुनेछौँ किनभने अब हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ।"

प्रशंसा

उता राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले भने आफ्नो सरकारप्रति वफादार रहेको भन्दै त्यहाँको सेनाको प्रशंसा गरे।

राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर जम्मा भएका समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले ग्वाइदोलाई 'चटकी' र 'अमेरिकाको कठपुतली' भएको आरोप लगाए।

मदुरोले भने, "उनीहरुले सेनालाई सत्ता हत्याउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। र स्पष्ट जवाफ पाए। सत्ता हत्याउन खोज्नेहरू परास्त भए।"

आफ्ना ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पूर्ववर्ती ह्युगो चावेजको मृत्यु भएसँगै सन् २०१३ यता मदुरो सत्तामा छन्।

पछिल्ला वर्षमा त्यहाँ आर्थिक सङ्कट चुलिएसँगै मुद्रास्फिति ८ लाख प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

थपिएको विद्युत् सङ्कट

बिहीवारदेखि देशमा थुप्रैतिर विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध छ।

जसमा समेत विपक्षीलाई दोष दिँदै उनले देशको विद्युत् प्रणालीमा साइबर हमला गरिएको आरोप लगाएका थिए।

तर थुप्रै दशकदेखि त्यसमा लगानी नबढाइँदा धेरैतिर बाँध भत्किएका छन्।

विपक्षी नेता ग्वाइलो त्यसमा वर्षौँदेखिको भ्रष्टाचार र अव्यवस्थापनलाई दोष दिएका छन्।

पेट्रोलियममा धनी देश भएपछि उसको आन्तरिक ऊर्जा धेरैजसो जलविद्युत्‌मा निर्भर छ।

पछिल्लो सङ्कट भने ल्याटिन अमेरिकाकै एउटा ठूलो पूर्वाधार मानिने गुरी बाँधमा समस्या आएसँगै निम्तिएको हो।

त्यसको सबैभन्दा बढी असर त्यहाँका अस्पतालहरूमा देखिएका छन्।

के हो भेनेजुएला सङ्कट?

भेनेजुएलामा सङ्कट चुलिएसँगै अहिले ३० लाखभन्दा बढी नागरिकले खाद्यान्न र औषधिको खोजीमा देश छाडेको राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगले बताएको छ।

त्यहाँको महँगी धेरै गुणा बढेको छ। जसकै कारण पेट्रोलियम पदार्थमा धनी देश भएर पनि त्यहाँ ऊर्जा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव उत्कर्षमा पुगेको छ।

तर मदुरोले आफ्नो देशमा सङ्कट रहेको स्वीकारेका छैनन् र मानवीय सहायता सामग्री वितरण गर्ने नाममा अमेरिकाले उनको देशमा सैनिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

मदुरोको पक्षमा रुस, चीन र क्युबाजस्ता देशहरू छन्।

आफूलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका विपक्षी नेता ग्वाइदोलाई अमेरिका, थुप्रै युरोपेली देश र छिमेकी ल्याटिन एवम् दक्षिण अमेरिकी देशसहित ५० भन्दा बढीले मान्यता दिएका छन्।


बी.१.६१७ नाम दिइएको कोरोनाभाइरसको प्रकारले भारत प्रभावित भएको छ

सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोनाभाइरसको उक्त प्रकारलाई बी.१.६१७ को रूपमा सूचीकृत गरेको हुनाले त्यसलाई ‘भारतीय’ भन्नु गलत रहेको तर्क गरेको छ।

कोरोनाभाइरसका अन्य प्रकारलाई चिनाउन 'यूके भेरिअन्ट' र 'ब्रजिल भेरिअन्ट' जस्ता नाम पनि प्रयोग भइरहेका छन्।

कोभिड-१९ को अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भारत सरकार आलोचित बन्दै आएको छ।

गत महिना दिल्लीले ट्विटरलाई महामारीका विषयमा आलोचना गरिएका केही सामग्रीहरू मेट्न आदेश दिएको थियो।

भारतको अवस्था के छ?

गत मार्च महिनायता भारत कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकारबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

कोरोनाभाइरस अतिप्रभावित देशको सूचीमा भारत अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा छ।

जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीको विवरणअनुसार भारतमा अहिलेसम्म दुई करोड ६० लाखभन्दा धेरै मानिस सङ्क्रमित भइसकेका छन्।

कोभिडसँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन लाखजति पुगेको छ।

केही विज्ञहरूले वास्तविक सङ्ख्या औपचारिक तथ्याङ्कभन्दा बढी हुनसक्ने जनाएका छन्।

के भन्यो भारत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सरकारले?

भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई उक्त आदेश दिएको छ।

उक्त आदेशको ब्यहोरा सार्वजनिक नगरिए तापनि त्यो केही समाचारसंस्थाहरूले हेर्न पाएका थिए।

त्यसमा सामाजिक सञ्जालहरूलाई “कोरोनाभाइरसको ‘भारतीय भेरिअन्ट’ लेखिएका, त्यसबारे छलफल गरिएका वा इङ्गित गर्ने सबै सामग्री आफ्ना डिजिटल मञ्चबाट तत्काल हटाउन” भनिएको प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ।

“हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार अनलाइनमा कोरोनाभाइरसको ‘भारतीय भेरिअन्ट’ विभिन्न देशहरूमा फैलिरहेको भन्ने गलत सूचना फैलिरहेको छ। त्यो पूर्ण रूपमा गलत छ,” उक्त आदेशलाई एएफपी समाचारसंस्थाले उद्धृत गरेको छ।

उक्त आदेशमा डब्ल्यूएचओले ‘आफ्ना कुनै पनि प्रतिवेदनमा बी.१.६१७ लाई भारतीय भेरिअन्टका रूपमा उल्लेख नगरेको’ तर्क गरिएको छ।

एउटा सामाजिक सञ्जालका एक वरिष्ठ कर्मचारीले रोएटर्स समाचारसंस्थालाई बताएअनुसार विभिन्न स्वरूपमा ‘भारतीय भेरिअन्ट’ जोडिएका सबै पोस्टहरू हटाउने काम निकै नै जटिल हुनेछ।

भारतमा अहिले कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरले उग्र रूप लिएको छ

भारतले किन त्यसो भन्यो?

गत वर्ष पहिलोपटक भारतमा देखा परेको बी.१.६१७ कोरोनाभाइरसको एउटा अतिसङ्क्रामक प्रकार हो।

त्यो दर्जनौँ देशमा फैलिसकेको छ। कैयौँ देशहरूले भारतबाट हुने आवागमनमा रोक लगाएका छन्।

भारत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूका लागि एउटा विशाल बजार हो।

ज्यानुअरी महिनाको एउटा विवरणअनुसार ट्विटरको लागि भारत तेस्रो ठूलो बजार हो।

भारत सरकारले यसै वर्ष समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र गलत सूचना रोक्नका लागि भन्दै एउटा निर्देशिका ल्याएको थियो।

जसमा सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘अनधिकृत’ ठहरिने सामग्रीविरुद्ध ती कम्पनीहरूलाई त्यसलाई हटाउन आदेश दिन सकिने उल्लेख छ।

‘हामीलाई चाहिने औषधि र उपकरण भयो भने हामी जसरी पनि महामारी पन्छाएर छाड्छौँ’

तोकिएको समयसीमाभित्र त्यी पोस्टहरू नहटाइए कम्पनीहरूले मुद्दा खेप्नुपर्ने हुनसक्छ।

सारभूत रूपमा ती नियमका अनुसार कम्पनीहरू आफ्ना प्रयोगकर्ताले गर्ने पोस्टका विषयवस्तुको जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन।

तर ती निर्देशिकाले कतै थप सेन्सरशिपलाई जोड दिनुका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर त पारिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्।


बीबीसी न्यूजले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्को र ह्याकरबीचको सम्वाद प्राप्त गरेपछि केन्द्रले सो कुरा स्वीकार गरेको हो।

नेटवाकर आपराधिक समूहले जुन १ तारिखमा त्यहाँ आक्रमण गरेका थिए र त्यो साइबर आक्रमणबाट जोगाउन सूचना प्रविधिसम्बन्धी कर्मचारीले सबै कम्प्युटर बन्द गरेका थिए।

एउटा बेनामे स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा बीबीसी न्यूज फिरौतीबारे इन्टरनेटमा गरिएको गोप्य कुराकानीसम्म पुगेको थियो।

साइबर सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यस्ता किसिमका घटना विश्वभर नै भइरहेको छ।

ह्याकरहरूलाई पैसा नतिर्न अमेरिकी र ब्रिटिश अनुसन्धान संस्थाहरूले भने पनि त्यसको पूर्ण पालना नभएको बताइन्छ।

नेटवाकरले मात्रै पछिल्लो दुई महिनामा अन्य दुई विश्वविद्यालयमा आक्रमण गरेको बुझिएको छ।

आक्रमणपछि देखिने गृहपृष्ठ झट्ट हेर्दा ग्राहक सेवाका लागि तयार पारिएको वेबसाइट जस्तो देखिन्छ।

आफ्नो सफ्टवेअरको निःशुल्क नमुना र प्रत्यक्ष कुराकानीको समेत सुविधा भएको पेजमा समय सकिएको सङ्केत गर्ने 'काउन्टडाउन टाइमर' हुन्छ जसअनुसार तोकिएको समयमा फिरौती नतिरे रकम दोबर गरिन्छ वा कम्प्युटरका तथ्याङ्कहरू मेटिन्छ।

ह्याक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरिएको कम्प्युटरमा सोझै वा इमेल वा अन्य विधिबाट ह्याकरहरूसँग कुरा गर्न मिल्ने बनाइएको हुन्छ।

यो घटनामा भने जुन ५ मा यस्तो सन्देश छोडिएको थियो:

{अपरेटर}: 'यूसीएसएफ, लजाउनु पर्दैन। हामी यो विषयमा मिलेर काम गर्न सक्छौँ।'

छ घन्टापछि विश्वविद्यालयले थप समय र नेटवाकरको ब्लगबाट ह्याकका विवरण हटाउन भनेको देखिन्छ।

{अपरेटर}: 'त्यो काम भयो। तिम्रो तथ्याङ्क हामीले ब्लगबाट लुकायौँ। अब छलफल गरौँ।'

बिटक्वाइन कसले प्राप्त गर्यो भन्ने पत्ता लगाउन कठिन छ

यूसीएसएफले वार्षिक अर्बौँ कमाउने भन्दै उनीहरूले ३० लाख अमेरिकी डलर माग गरेको र मध्यस्थकर्ताले कोरोनाभाइरसका कारण आर्थिक समस्यामा परेको बताउँदै सात लाख ८० हजार डलर मात्रै तिर्न सक्ने अनुरोध गरेको देखिन्छ।

{अपरेटर}: 'म कसरी मान्न सक्छु? थप केही घन्टामा पैसा जुटाउन सक्छौ। यसमा तिमीहरू गम्भीर हुन जरुरी छ। हामीले विद्यार्थीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिदिए तिमीहरूले झन् धेरै पैसा गुमाउने छौ। हामी एउटा मूल्यमा सहमत हुन सक्छौँ। तर यसरी होइन। म यसलाई अपमानका रूपमा हेर्छु।'

{अपरेटर}: 'त्यो ७८०,००० डलर आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बर्गर किन्न राख। यो हाम्रा लागि निकै सानो रकम हो।'

केही दिनको छलफलपछि यूसीएसएफले १० लाख डलर तिर्न सक्ने बतायो।

तर ह्याकरहरू १५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा कममा मान्न तयार भएनन्।

यूसीएसएफले कसरी ११ लाख ४० हजार डलर जम्मा गर्‍यो भन्ने विवरण दिएपछि बल्ल ह्याकरहरू सहमत भए।

त्यसको भोलिपल्ट ११६.४ बिटक्वाइन डिजिटल मुद्रा नेटवाकरको खातामा पठाइयो र ह्याकरले यूसीएसएफलाई तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने एउटा सफ्टवेअर पठायो।

यूसीएसएफ अहिले एफबीआईलाई यो अपराधको अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ।

उसले बीबीसीलाई भन्यो: "तथ्याङ्क शैक्षिक कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण थिए। त्यसकारण हामीले फिरौती दिने कठिन निर्णय गर्‍यौँ।"

फिरौतीविरुद्ध काम गरिरहेका युरोपुलका एक सदस्य भने पैसा तिर्दा यस्ता अपराधलाई प्रोत्साहन हुने हुँदा त्यस्ता घटना प्रहरीलाई जानकारी गराइनुपर्ने बताउँछन्।

तर साइबर सुरक्षा कम्पनीका एक विश्लेषक ब्रेट क्यालो भने त्यस्तो परिस्थितिमा तथ्याङ्क बचाउने अर्को राम्रो विकल्प नभएको बताउँछन्।


बीबीसी हिन्दीका विनीत खरे उत्तर प्रदेशको एउटा बन्दीगृहमा पुगेका थिए। उनी आगरा पुग्दा बिहान गर्मी र आर्द्रता थियो तर बेलाबेला चल्ने हावाले केही राहत दिएको थियो। उनले त्यहाँ देखेको विवरण -

उत्तर प्रदेशको यो भिडभाडपूर्ण र धुलाम्मे सहर ताजमहलका कारण प्रसिद्ध छ। तर अहिले आगराको बन्दीगृहमा रहेका कश्मीर उपत्यकाका दर्जनौँ पुरुष र महिलाका लागि यो मौसम निक्कै कष्टकर छ।

सेप्टेम्बर महिनामा कश्मीरको औसत तापक्रम करिब १८ सेल्सिअस हुन्छ तर आगरामा तापक्रम ३५ सेल्सिअस पुगेको छ।

केही कश्मीरीहरू आगरा सेन्ट्रल जेलको गेटबाहिर एउटा ठूलो हलमा बसेर जेलमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यसँग छोटो समय भेट्न प्रतीक्षा गरिरहेका थिए।

भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गर्ने निर्णय लिनुअघि उसले उक्त क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बन्द जस्तै गराइदिएको थियो।

मोबाइल फोन सञ्जाल, ल्यालाइन फोन र इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो भने उक्त क्षेत्रका नेताहरूलाई घरमा नै नजरबन्दमा राखिएको थियो।

मुसलमानबहुल उक्त उपत्यकामा प्रदर्शनहरू भएका छन् र सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच नियमित रूपमा झडप हुँदै आए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को छ।

भारतको उक्त कदमपछि हजारौँको सङ्ख्यामा अभियानकर्ता र अन्य व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घरबाट नियन्त्रणमा लिइएको विश्वास गरिन्छ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार भारतीय सुरक्षा निकायले सयौँ बन्दीहरूलाई कश्मीरबाट भारतका अन्य जेलमा सारेको छ।

अधिकारीहरूले बीबीसीलाई ८० भन्दा बढी कश्मीरी आगरामा थुनामा रहेको बताएका छन्।

पर्खाइसँगै पीडा

आगरा सेन्ट्रल जेलमा कडा सुरक्षा कायम गरिएको थियो। त्यहाँ गर्मी थियो अनि दुर्गन्ध आइरहेको थियो। हलसँगै जोडिएको शौचालयबाट आएको दुर्गन्धले आफन्त भेट्न पर्खिरहेका मानिसलाई कष्ट थपिदिएको थियो।

"यहाँ एकदमै गर्मी छ। म त यहीँ मर्छु होला," परिवारका सदस्यलाई भेट्न कुरिरहेका एक व्यक्तिले आफ्नो कमिजले अनुहारको पसिना पुछ्दै भने। "मेरो नाम नसोध्नुहोला। हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ।"

उनी कश्मीरको राजधानी श्रीनगरबाट ३० किलोमिटर टाढा रहेको सहर पुलावामाका बासिन्दा हुन्। उनी अगस्ट ४ को राति सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेका आफ्ना भाइलाई भेट्न प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

"हामीलाई उसलाई कहाँ लगियो भनेर भनिएन," उनले भने। "मलाई उनलाई किन पक्राउ गरियो भन्ने थाहा छैन। ढुङ्गा हान्ने गतिविधिसँग उसको कुनै सम्बन्ध थिएन। ऊ गाडी चलाउथ्यो।"

अधिकारीहरूलाई सोधेपछि उसलाई उसका भाइलाई श्रीनगर लगिएको जानकारी दिइएको थियो। "एकदमै धेरै प्रयास गरेपछि उसलाई यहाँ ल्याइएको थाहा पाएका हौँ।"

उनले आफू भाइलाई खोज्दै अगस्ट २८ मा आगरा आएको बताए।

तर कश्मीरको स्थानीय प्रहरीबाट आफ्नो घटना विवरण साँचो रहेको प्रमाणित गर्ने पत्र ल्याउन भनिएपछि उनी फेरि उनी पुलावामा फर्किए र त्यसपछि पत्र लिएर आगरा आए।

उनी भन्छन्, "मेरो भाइ २८ वर्षको छ। ऊ शिक्षित छ, स्नातकोत्तर पूरा गरेको छ। तर अहिले यसको अर्थ छैन किनभने ऊ जेलमा छ।"

अब्दुल गनीको पीडा पनि उस्तै छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने उनी कश्मीरको कुलगामबाट बस र रेल चढेर आफ्ना छोरा र भतिजालाई भेट्न आगरा आएका हुन्।

गनी आफ्ना छोरा र भतिजालाई भेट्न आएका हुन्

उनलाई उनीहरू दुवै जनालाई यहाँ थुनामा राखिएको बताइएको थियो।

"सुतिरहेको बेला बिहान २ बजे उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो," उनले भने। "कसैले पनि हामीलाई उनीहरूलाई किन नियन्त्रणमा लिइयो भनेर भनेनन्। उनीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई कहिल्यै पनि ढुङ्गा हानेका थिएनन्।"

प्रमाणीकरण गरिएको पत्र नल्याएकाले गनी चिन्तामा छन्।

"पत्र ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई...


बीबीसीले सन् १९९६ मा गोप्य रूपमा मुल्लाह ओमारको तस्बिर खिचेको थियो

लेखिका बेट डमको 'सिक्रेट लाइफ अफ मुल्लाह ओमार' भन्ने पुस्तकमा अमेरिकाले विश्वास गरेको जस्तो पाकिस्तानमा कहिल्यै नलुकेको उल्लेख छ।

बरु उनी आफ्नो गृहप्रदेश जबुलस्थित एउटा प्रमुख 'अमेरिकी फर्वार्ड अपरेटिङ' बेसबाट तीन माइल मात्र टाढा लुकेर बस्थे।

टाउकोको मूल्य

डच पत्रकार डमले आफ्नो पुस्तकका लागि तालिबान सदस्यहरूसँग अन्तर्वार्ता र अनुसन्धान गर्न पाँच वर्ष बिताएकी थिइन्।

अफगानिस्तानमा सन् २००१ मा तालिबान सत्ताको अन्त्य भएपछि ओमार लुकेपछि उनको अङ्गरक्षक बनेका जब्बर ओमारीसँग ती पत्रकारले कुरा गर्न सफल भइन्।

दैनिक काममा संलग्न नभए पनि ओमार तालिबानको नेतृत्वमा थिए

बिरामी परेर सन् २०१३ मा यी तालिबान नेताको मृत्यु नहुँदासम्म ओमारीले उनलाई लुकाएका थिए।

सेप्टेम्बर ११ को आतङ्कवादी आक्रमणपछि अमेरिकाद्वारा एक करोड डलर टाउकोको मूल्य तोकिएका ओमर अमेरिकी सैन्य आधारनजिकै रहेका घरका कोठाहरूमा लुकेका थिए।

पुस्तकका अनुसार अमेरिकी सेनाले एक पटक उनको निवास खानतलासी गरे पनि उनी लुकेको ठाउँ पत्ता लगाउन विफल भएको थियो।

'सुरुङमा पनि लुके'
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यसपछि उनी झन्डै एक हजार सुरक्षाकर्मी रहेको अमेरिकी सैन्य आधारबाट तीन माइल टाढाको अर्को भवनमा सरेका थिए।

लडाकुहरूले दाबी गरे पनि ओमारले लुकेको ठाउँहरूबाट तालिबान समूहको सञ्चालन गर्न सकेनन्।

डमको पुस्तक गत महिना डच भाषामा प्रकाशित भएको थियो। त्यो छिट्टै अङ्ग्रेजीमा पनि उपलब्ध हुने बताइएको छ।

पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार ओमार खोजतलासबाट जोगिन कहिलेकाहीँ सिँचाइको निम्ति बनाइएका सुरुङमा लुक्ने गरेका थिए।

उनको मृत्यु सन् २०१३ को एप्रिल २३ तारिखमा भएको थियो।

के हो तालिबान?

अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा पूर्वार्धमा एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान सुरु भयो।

अधिकांश पश्तुन समुदायका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको तालिबान अभियानबारे सन् १९९४ मा धेरैले थाहा पाए।

यो पनि पढ्नुहोस्

साउदी अरबबाट आएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामबारे पढाइने विद्यालयहरूबाट सो अभियान सुरु भएको विश्वास धेरैको छ।

पश्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रहरूमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्ने वाचासहित आफ्नै इस्लामिक कानुन अर्थात् शरिया कार्यान्वयन गर्ने तालिबानको उद्देश्य थियो।

तालिबानले दुवै देशमा हत्यारा र व्यभिचारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिन थाल्यो। चोरी गरेको प्रमाणित भए अङ्गभङ्गको दण्ड दिइन्थ्यो।

तालिबानको प्रभाव भएको क्षेत्रमा पुरुषले दाह्री पाल्नै पर्ने र महिलाले पूरै शरीर छोपिनेगरी बुर्का लगाउनै पर्ने बनाइयो।

टीभी, चलचित्र र सङ्गीतमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। र, १० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान दिइएन।

दक्षिणपश्चिम अफगानिस्तानबाट सुरु भएको तालिबानले बिस्तारै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्‍यो।

सन् १९९५ को सेप्टेम्बर महिनामा तालिबानले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। त्यसको एक वर्षपछि देशको राजधानी काबुल तालिबानको नियन्त्रण पुग्यो।

राष्ट्रपति बुरानुद्दिन रब्बानीलाई हटाएर तालिबान देशको सत्तामा पुग्यो।

सन् १९९८ सम्ममा अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग तालिबानको नियन्त्रणमा आइसकेको थियो।

सत्तामा पुगेको सो इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहले सन् २००१ मा बामियानस्थित बुद्धका विशाल मूर्तिहरू भत्काइदिएको थियो।

तर न्यूयोर्कमा आक्रमण भएको एक महिनाभित्रै अक्टोबर ७, २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा सैन्य कारबाही सुरु भयो। डिसेम्बर महिनाको पहिलो...


बीबीसीसँग कुरा गर्दै गेट्सले खोपको विकासनै संसारलाई पहिलेकै शैलीमा फर्काउन सकिने एकमात्र उपाय भएको बताएका छन्।

विगतको गल्ती

माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक गेट्सले तत्काल रोग निदानका निम्ति आवश्यक पर्ने सामग्री निर्माणका कार्यक्रममा विगतमा लगानी नगरिएको बताए।

उनले त्यस्तो लगानी गरिएको हुँदो हो त खोप निर्माणको अवधि आधामा घट्न सक्ने थियो भनेका छन्।

"एक समय थियो जतिखेर मैले अनि कैयन् अरू स्वास्थ्य विज्ञहरूले यस (महामारी)लाई संसारले भोग्न सक्ने सम्भवत: सबभन्दा विषम जोखिम भनेका थियौँ," उनले भने।

सन् २०१५ को एउटा सम्बोधन तथा न्यू इङ्ग्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा यस्ता सम्भाव्य खतराबारे औँल्याइएको तर त्यसअनुसार आवश्यक लगानी भने गर्न नसकिएको उनले सम्झना गरेका छन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका विवरणका आएका पहिलो केही महिनामा पनि खासगरि परीक्षणसम्बन्धी काम अपेक्षाकृत हुन नसकेको भन्दै उनले संसारका थोरै देशहरूले मात्र महामारीसँग जुझ्न गतिलो काम गर्न सकेको बताए।

अहिले विश्वनै हालसम्मकै सबभन्दा आवश्यक खोप निर्माणको दौडमा लागेको उनले बताएका छन्।

गेट्सको परोपकारी फाउन्डेसनले पनि खोप निर्माणको अनुसन्धा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न र विकासमा मद्दत गरिरहेको छ।


बीबीसीसँग कुरा गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, "हामी सबैलाई ढुक्कसँग ब्याङ्किङ कारोबार गर्न आग्रह गर्छौँ र एटीएम प्रयोग गर्न पनि जोखिम छैन भनेर आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ।"

पछिल्लो यस घटनामा राष्ट्र ब्याङ्कले १ करोड ६८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट नोक्सान भएको जनाएको छ।

शनिवार केही ह्याकरहरूले नेपालको ब्याङ्किङ् प्रणालीमा हमला गर्दै एटिएमबाट पैसा चोर्ने प्रयास गर्दा नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ गरिएका ह्याकरहरूका साथबाट १ करोड २६ लाख रूपैयाँ र १३२ नक्कली एटिएम कार्डहरू बरामद गरिएको प्रहरीले जनाए पनि अझै क्षतिको पूर्ण विवरण आइनसकेको बताइएको छ।

त्यही विवरण बुझ्ने र ब्याङ्किङ् प्रणालीको सुरक्षा पुनर्जाँच गर्न भन्दै आइतवार दिउसोसम्म पनि थुप्रै ब्याङ्कका एटिएम मेसिनहरू चलेका थिएनन्।

कस्तो हमला?

काठमाण्डू प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले ब्याङ्कहरूको हवाला दिँदै ह्याकरहरूले भिसाको सिस्टम ह्याक गरेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

त्यसको सङ्केत भने प्रभु ब्याङ्कको एउटा एटिएम बक्समा अस्वाभाविक ढङ्गबाट पैसा निस्किएपछि थाहा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भएको र लगत्तै प्रहरीले आफ्नो कारबाही सुरु गरेको बताइएको छ।

"यो सीमित ह्याकरहरूको काम नभई निकै सङ्गठित हमला भएको देखिन्छ जसको सरोकारवाला सबै बसेर समीक्षाको काम भइरहेको छ," प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सुवेदीले बताए।

प्रहरीले आइतवार दिउसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत् पक्राउ गरिएका पाँचजना चिनियाँ ह्याकरहरू सार्वजनिक गरेको छ।

ती ह्याकरहरूले बिदाको दिन पारेर रकम निकाल्ने योजना नेपाल आउनु अगाडि नै बनाएको प्रहरीले जनाएको छ।

तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने त्यसलाई 'कोर ब्याङ्किङ् प्रणाली' (मुख्य प्रणाली) मा हमला भएको नभइ कुनै एपलिकेशनमा मात्र सीमित भएको बताए।

उनले विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बीबीसीलाई बताए।

खाताहरू सुरक्षित

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उक्त हमलामा केही एटिएम मेसिनहरूबाट मात्र पैसा झिकिएकोले खातावालहरू आत्तिनु नपर्ने बताएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता निरौला भन्छन्: "कुनै पनि खातावालाहरूको पैसामा असर परेको छैन।"

यस हमलामा प्रभु ब्याङ्क, एनआईसी एसिया ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्क अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन्।

"धेरै ठूलो हमला होइन। कुनै मालवेर (खराब सफ्टवेर) मार्फत् एटिएममा हमला भएको जस्तो देखिन्छ। हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ," नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुँगानाले बताए।

'अहिलेसम्मकै ठूलो'

यसअघि २०७४ सालमा तिहारको छेको पारेर एनआईसी एसियामा यस्तै खाले हमला भएको थियो।

तर त्यसमा चाहिँ सफ्टवेरको माध्यमबाट एउटा कम्प्युटर प्रणालीभित्र छिरेर सर्भरबाट कारोबार गराइएको थियो।

साइबर सुरक्षा विज्ञहरूका भनाइमा अहिलेको हमलामा चाहिँ ब्याङ्कको प्रणाली र सर्भर दुवैलाई छोएको देखिन्छ।

साइबर सुरक्षा विज्ञ सरोज लामिछाने भन्छन्, "पैसाको हिसाबले भन्दा पनि जुन तहको प्रविधि तोडिएको छ त्यस दृष्टिले अहिलेसम्मकै ठूलो हमलाको रूपमा देखिन्छ।"

अहिलेको हमलामा मुख्य रूपमा अन्तर ब्याङ्क कारोबार हुने 'स्विफ्ट'सम्म ह्याकरहरू छिरेको देखिन्छ।

जहाँ ह्याकरहरूले नक्कली (प्रोक्सी) संयन्त्र खडा गरेर सम्बन्धित ब्याङ्कहरूमा कारोबारका लागि हुने आग्रहलाई स्वीकृत गरेको देखिन्छ।

जसले गर्दा कुनै ब्याङ्कको एउटा पक्षमा मात्र क्षति नपुर्‍याइकन एक दर्जनभन्दा बढी ब्याङ्कहरूको सञ्जाल रहेको नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड (नेप्स) मा नै हमला भएको देखिएको बताइएको छ।...


बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पछिल्ला निर्णयहरूबारे जानकारी दिने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

उक्त समूहको संयोजकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीलाई तोकिएको छ।

विज्ञ समूह ९ सदस्यीय रहेको बताइएको छ।

विज्ञ समूहको सदस्यहरुमा अन्तराष्ट्रिय कानूनविद सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद रमेश ढुङगेल, कानूनविद विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकास प्राप्त मेजर जनरल हिमालय थापा, महिला प्रतिनिधि अप्सरा चापागाँई छन्।

 समूहका सदस्य सचिवका रुपमा परराष्ट्रमन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन्।

सीमाबारे भारतले वार्ता गर्न 'नखोजेको' देखिएपछि अब नेपालले के गर्नुपर्छ

कूटनीतिज्ञका दृष्टिमा भारतसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने 'चार काम'

यस्तो छ विज्ञ समूहलाई कार्यादेश

सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ/सस्था व्यक्ति र स्वदेश तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल-भारत सीमा  सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र, उत्तर ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजातको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि, सो नपाएमा प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

यसरी खोज्नु पर्ने कागजातमा ७ प्रकारका कागजात छन्।

नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सा अनुरूप संविधान संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक छलफलकै चरणमा रहेको छ। जसको पक्षमा संसदमा रहेका सबैजसो दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्।


बेइजिङमा वार्षिक नेशनल पिपुल्स कंग्रेस शुरु हुनुअघि पूर्व निर्धारित घोषणा गरिएको थियो।

आर्थिक विस्तारसँगै चीनले आफ्नो सैन्य बललाई आधुनिकीकरण गरिरहेको छ।

चीनको घोषित रक्षा बजेटको आकार अमेरिकाको भन्दा सानो छ।

निरन्तर

अमेरिकी रक्षा बजेट चीनको भन्दा ४ गुणाले बढी रहेको बताइन्छ।

यद्यपि चीनलाई नियाल्दै आएका कतिपयले चिनियाँ सुरक्षा खर्च घोषितभन्दा बढी हुन सक्ने ठान्दछन्।

झण्डै दुई दशकसम्म निरन्तर १० प्रतिशतभन्दा बढीले सुरक्षा खर्च बढाउँदै आएको चीनले लगातार दुई वर्षदेखि त्यसभन्दा कमले बढाइरहेको छ।

चिनियाँ सरकारी प्रवक्ताले त्यसको अर्थ चीनले सन् २०१७ मा प्रक्षेपण गरेको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १ दशमलव ३ प्रतिशत रकम पछिल्ला वर्षमा जस्तै सुरक्षा बजेटमा खर्च गर्ने बताइन्।

नेशनल पिपुल्स कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ली कचिआङले सैन्य बजेटको वास्तविक आकार बताउनेछन्।

तनाव

यसै साताको शुरुतिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१८ मा सुरक्षा बजेटमा आफूले १० प्रतिशतले वृद्धि गर्न चाहिरहेको बताएका थिए।

चिनियाँ सैन्य वृद्धि र जलसेनाको बढोत्तरीले त्यस क्षेत्रमा चासो निम्त्याएको छ, ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जहाँ विवादास्पद भूमिमा उसले दह्रो अडान लिने गरेको छ।

अरु मुलुकले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने दावी गर्दै आएका 'साउथ चाइना सी'को तटमा चीनले कृत्रिम टापुहरु बनाउँदै आएको छ।

एउटा प्रबुद्ध समूहका अनुसार गत वर्ष प्रकाशित तस्वीरहरुमा कतिपय कृत्रिम टापुमा सैन्य उपस्थिति पनि देखिन्छ।

विगतमा टापु निर्माण गर्ने कदमको बचाउ गर्दै चीनले सैनिकीकरण गर्ने कुनै नियत नभएको बताएपनि अहिले आएर प्रतिरक्षात्मक उद्देश्यका निम्ति सैन्य संरचनाहरु आवश्यक भएको स्वीकार गरेको छ।


ब्याङ्ककको तेर्डथाई मैदानमा टस जितेर नेपालले पहिलो ब्याटिङ रोज्दै निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेटको क्षतिमा १२६ रन बनाएको थियो।

त्यसका लागि ओपनर सीता रानामगरले ४२ रनको योगदान दिएकी थिइन् भने कप्तान रुविना क्षेत्रीले अविजित ३३ रन तथा अर्की ओपनर काजल श्रेष्ठले १६ रन बनाए। त्यस्तै इन्दु बर्माले १३ रन थपिन्।

पछि ब्याटिङ गर्न आएको मलेशियाले पूरै २० ओभर खेल्दा सात विकेटको क्षतिमा ९२ रन मात्र बनाउन सक्यो।

नेपालका लागि करणा भण्डारी र सीता रानामगरले दुई-दुई विकेट तथा कविता कुँवर र सरिता मगरले एक-एक विकेट लिएका थिए।

नेपाल कोसँग खेल्दैछ?

प्रतियोगितामा नेपाल, आयोजक थाईल्यान्ड, यूएई, मलेशिया, चीन, हङकङ र कुवेत गरी एशियाका सात राष्ट्र सहभागी छन्।

प्रत्येक राष्ट्रले एक अर्कासँग खेल्ने राउन्ड रोबिन लिगमा हरेक टोलीले  छवटा खेल खेल्नेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीले प्रतियोगितालाई दुईवटा विश्वकप छनोटको आधार बनाएको छ।

सातवटै राष्ट्रका कप्तानहरु ट्रफीका साथ

प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने एउटा टोली सन् २०२० मा हुने टी-२० विश्वकप र सन् २०२१ मा हुने ५० ओभरको महिला विश्वकपको वर्ल्ड क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्वालिफायरमा पुग्नेछ।

एशियाको प्रारम्भिक छनोटमा शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले पाँचवटै महादेशका विजेता, ग्लोबल क्वालिफायर आयोजना गर्ने एउटा राष्ट्र गरी छ राष्ट्र हुनेछन्।

त्यसमा सन् २०१८ को टी-२० विश्वकपमा पुछारमा रहेका आयर्रल्यान्ड र बाङ्ग्लादेश सहभागी हुनेछन् र कुल आठ राष्ट्रबीच सन् २०२० मा अस्ट्रेलियामा हुने महिला टी-२० विश्वकपका लागि ग्लोबल छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

त्यसमा शीर्ष दुई स्थानमा रहने टोलीले विश्वकपमा खेल्नेछ।

सन् २०२१ मा न्यूजिल्यान्डमा  हुने विश्वकपमा पुग्ने प्रक्रिया भने फरक छ।

त्यहाँ पु्ग्न अहिलेको खेलको विजेता टोली सहित पाँचवटै महाद्वीपका पाँच विजेता, सन् २०१७-२०२० को महिला च्याम्पियनशिपको अन्तिम तीन स्थानमा रहने तीन टोली अनि आयरल्यान्ड र बाङ्ग्लादेश गरी कुल १० राष्ट्रका बीच ग्लोबल क्वालिफायर हुनेछ।

त्यहाँबाट उत्कृष्ट तीन टोली विश्वकपमा छनोट हुनेछ।

छनोटको सबै खेल टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त खेल भएकोले यसमा देशको वरीयता र व्यक्तिगत रूपमा खेलाडीको प्रदर्शनको निम्ति समेत महत्त्वपूर्ण छ।

अहिले टी-२० वरीयतामा थाईल्यान्ड १२ औँ स्थानमा छ भने  यूएई १४ औँ र नेपाल १६ औँ स्थानमा छ।

नेपालको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी को हो?

महिला क्रिकेटमा नेपाललाई एशियाली क्रिकेटको शक्ति राष्ट्रको रुपमा हेरिँदै आए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा थाईल्यान्ड नेपालको मुख्य तगारोको रूपमा देखिँदै आएको छ।

गत महिना थाईल्यान्डमा खेलिएको टी-२० स्म्याश क्रिकेटमा पनि नेपाल फाइनलमा थाईल्यान्डसँग सहजै पराजित भएको थियो।

यसअघिका चारवटा विश्वकप छनोटमा एशियाको प्रतिनिधित्व गरेको थाईल्यान्डलाई जारी छनोटमा पनि  मुख्य दाबेदार राष्ट्रको रूपमा हेरिएको छ।

नेपालले अर्को खेल फेब्रुअरी २१ मा थाईल्यान्डविरुद्ध खेल्दैछ।

“‘छोरी भएर पनि खेल्ने?’ भन्छन्”


ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएसन बीएमएले चिकित्सकहरूले तिनका जीवन जोखिममा पारिरहेको बताएको छ।

कठिन परिस्थिति

शुक्रवार स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यान्ककले सबैका निम्ति पर्याप्त सामग्री भएको भन्दै अभाव पूर्तिका निम्ति योजना सार्वजनिक गरेका थिए।

युकेभरिका अस्पतालमा बिहीवार एकै दिनमा ९८० जनाको ज्यान गएको थियो।

त्यहाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले मर्नेको सङ्ख्या झन्डै ९,००० पुगेको छ।

मृतकको उक्त सङ्ख्यामा समुदायमै वा आश्रयगृहहरूमा ज्यान गुमाएकाहरू जोडिएको छैन। तर यो सङ्ख्या इटली र स्पेनमा सङ्क्रमण अत्यन्त खराबस्तरमा पुगेका बेलाका दैनिक मृत्यु सङ्ख्याभन्दा बढी भइसक्यो।

इङ्ग्ल्यान्डका उपप्रमुख स्वास्थ्य अधिकृत जोनाथन भ्यान-ट्यामले 'सङ्क्रमण उच्चतम विन्दुमा पुगिसक्यो' भनिहाल्न असम्भव भएको बताएका छन्। सामाजिक दूरीजस्ता उपाय जारी राखिनुपर्ने उनले बताए।

यसबीच लन्डन तथा योर्कशायरमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीईको आपूर्ति 'खतरनाक स्तरमा कम' रहेको बीएमएले जनाएको छ।

बीएमएका काउन्सील अध्यक्ष डा चाँद नागपालले चिकित्सकहरूलाई अप्ठेरो अवस्थामा पुर्‍याइएको भन्दै उनीहरूसामु उचित सुरक्षाविना नै काम जारी राख्नुपर्न... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए।

उनले भने, "यस्तो अवस्थामा पुर्‍याइनु अति नै कठिन हुन्छ। अन्तत: यसको जिम्मेदार भनेको उचित सामग्रीको आपूर्तिमा सरकारको विफलता नै हो।"

'अमूल्य स्रोत'

बीबीसीका स्वास्थ्य सम्पादक ह्युग पाइम भन्छन् कतिपय एनएचएसका तथा सेवा कर्मचारीहरूले सुरक्षा सामग्री नपाएको र असुरक्षित अनुभव गरेको बताएका छन्।

बीबीसी सम्वाददाताले स्वास्थ्यमन्त्री ह्यान्ककलाई सरकारको योजना अपर्याप्त रहेको मान्नुहुन्न भनी प्रश्न गरेका थिए।

उनले यो विषय चुनौतीपूर्ण भएको तर सरकारले दशौँ लाख सुरक्षाका सामग्री वितरण गरेको बताए।

शुक्रवार डाउनिङ्ग स्ट्रीटमा बोल्दै उनले मास्क, पञ्जा तथा एप्रोनहरू आवश्यक पर्ने ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्न भने।

"हामीसँग पर्याप्त पीपीई छ। तर हामीले दिएको निर्देशानुसार प्रयोग गरिएमात्रै त्यो पर्याप्त हुन्छ। पीपीईलाई अमूल्य स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ," उनले भने।

तीव्र मृत्युदर

अहिले नै यूकेमा कोरोनाभाइरसले दैनिक मर्नेको सङ्ख्या इटली र स्पेनमा उच्चतम विन्दुमा पुगेको भन्दा धेरै भइसक्यो।

इटलीको दैनिक उच्च विन्दु ९६९ र स्पेनको ९५० पुगेको थियो।

यी दुई देशमा केही दिनयता दैनिक मृत्यु हुनेको सङ्ख्या लगातार कम भइरहेको छ।

तर यूकेमा केही दिन यता दैनिक मृत्युको सङ्ख्या एक हजार नजिक पुगिरहेको छ। रिपोर्ट नगरिएका मृत्यु पनि जोड्ने हो भने वास्तविक सङ्ख्या अझ बढी हुनसक्ने ठानिएको छ।

तर यूकेमा इटलीका अस्पतालहरूले भोगेको जस्तो अवस्था एनएचएसलाई परेको छैन।

शायद एनएचएससँग धेरै क्षमता तथा सघन उपचारका निम्ति थप शैय्याहरू थिए।

स्वास्थ्य सम्वाददाता फिलिपा रक्सबी भने युकेमा अपनाइएको सामाजिक दूरीका नियमहरूका कारण आगामी साताहरूमा इटली र स्पेनका लकडाउनका जस्तै परिणाम देखा पर्नेछन् र मृत्युको सङ्ख्या घट्नेछ।


ब्रिटेनमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ रणनीति सार्वजनिक गर्दैछ

वायुको गुणस्तर सुधार्न कुल ३ अर्ब पाउण्ड खर्च गर्ने सरकारको योजना छ।

उच्च अदालतको दिएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा ब्रिटिश सरकारले अदालतको आदेश बमोजिमको स्वच्छ वायु रणनीति पनि सार्वजनिक गर्दैछ।

अभियानकर्ताहरुले नयाँ व्यवस्था आशलाग्दा देखिएपनि विस्तृत विवरण आवश्यक पर्ने बताएका छन्।

नयाँ योजना

अदालतले स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने नाइट्रोजन डाइअक्साइडको मात्रा नियन्त्रण गर्ने नयाँ योजना ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशहरुको वातावरण अभियानकर्ताहरुसँग अघिल्ला योजनाहरु इयू प्रदूषण मापदण्ड पुरा गर्न अपुग रहेको भन्नेबारे सहमति पछि सरकारलाई अदालतको आदेश आएको थियो।

नयाँ योजनामा बस र अरु यातायातका साधनलाई कम प्रदूषण गर्ने नयाँ प्रविधिमा रुपान्तरित गर्ने, सडकका मार्गचित्र बदल्ने, सवारी साधन धेरै नरोकिइकन चलुन् भनेर ट्राफिक लाइटहरुका स्थान परिवर्तन गर्ने लगायत छन्।

अभियानकर्ताहरुले उच्च वायू प्रदूषण भएका क्षेत्रहरुमा प्रवेश गर्ने प्रदूषणकारी साधनलाई बढता शुल्क लगाउने, डिजेल सवारी साधनलाई बन्द गर्नुपर्ने माग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

राख्दै आएका छन्।

ब्रिटेनको घोषणा देश भित्र र बाहिर पेट्रोल र डिजेल कारको बदला विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने माग बढिरहेका बेला आएको छ।

वायू प्रदुषणका कारण ब्रिटेनमा मात्र चालीस हजार मानिसको उमेर नपुगी मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ र यातायात नै हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको प्रमुख कारक रहँदै आएको छ।


भक्तपुरस्थित एउटा कलेजका सञ्चालकसँग घुस लिएको आरोप लागेपछि उनलाई महाअभियोग लगाउने तयारी भएको बताइएका बेला पाठकले शुक्रवार राष्ट्पति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा पेस गरेका थिए।

महाअभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन राजीनामा दिएसँगै उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताइरहँदा अधिकारीहरूले भने त्यसबारे अहिले नै निर्णय नभइसकेको बताएका छन्।

पाठकले शुक्रवारैदेखि लागु हुने गरि लिखित राजीनामा पेस गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

आरोप

पाठकले घुस लिएका प्रमाणहरू प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेता सहित अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसमक्ष समेत पुगेको खबरहरूमाझ उनले राजीनामा बुझाएका हुन्।

केही महिनाअघि नै त्यस्ता प्रमाणहरू पाएको भनिएको सरकारले पाठकविरूद्ध कदम नचालेको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

पाठकको गतिविधिलाई लिएर आलोचना बढेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदमा शुक्रवार उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने ठानिएको थियो।

संसदमा त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुनुपूर्व नै उनले राजीनामा दिएपछि अब महाअभियोगको सम्भावना भने टरेको छ।

के भन्छन् विज्ञ?

तर विज्ञहरूले उनीमाथि लागेको आरोप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को गहन छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

अख्तियारका एकजना पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, "ठाडै घुस लिएको देखिइसकेपछि राजीनामा दियो भन्दैमा उम्कन पाइँदैन। एउटा नैतिक दबाब अब अख्तियारमाथि पर्‍यो। उसले कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने। यस्तोमा अख्तियार चुप लागेर बस्न मिल्दैन। उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ।"

यसअघि पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेर राजीनामा दिएकाहरूमाथि छानबिन नभएका उदाहरणहरू भने प्रसस्तै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर्‍याएका अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीदेखि शैक्षिक योग्यता र नागरिकता विवादमा परेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि पनि राजीनामा पश्चात् छानबिन भएको देखिएको छैन।

केहीअघि मात्र अनियमितताको आरोप लगाउँदै सत्ताधारी दलकै नेताहरूले छानबिन माग गरेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको हकमा पनि राजीनामापछि त्यस्तै भयो।

गलत परम्परा

कतिपय विज्ञहरू भने भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूले राजीनामापछि उन्मुक्ति पाउँदा गलत परम्परा स्थापित भएको ठान्छन्।

त्यस्तै मध्येका एक पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला भन्छन्, "राजीनामाले के एउटा सजिलोचाहिँ बनाउँछ भने दैनिकरूपमा उनको सम्लग्नता नहुँदा प्रमाण नष्ट गरिने सम्भावना कम हुन्छ। तर राजीनामा नै अन्तिम समाधानका रूपमा लिनु हुँदैन।"

पाठकको राजीनामापछि उनीमाथि कस्तो छानबिन गर्ने वा नगर्ने बारे अहिले नै निर्णय भइनसकेको अख्तियारका अधिकारीहरूले बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिने सत्तारूढ दल नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने उनीमाथि थप छानबिनको सम्भावना नसकिएको दाबी गरे।

के भन्छ सत्तापक्ष?

उनले भने, "यो विषय त्यसै मर्दैन तर सम्बन्धित कानुनले आफ्नो बाटो लिनु पर्‍यो।"

कानुन कार्यान्वयन गर्न तपाईंहरूले पहल गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दा नेम्वाङले भने, "मैले त तपाईंमार्फत् नै ध्यानाकर्षण गराइसकेँ।"

आलोचकहरू भने पहिलेका उस्तै प्रकृतिका घटनाहरू स्मरण गर्दै पाठकको हकमा पनि छानबिन हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन्।

तर यसपटक अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन गर्ने निकायका आयुक्तले नै घुस लिएको समाचारहरू आइरहेका बेला उसमाथि आफ्नो छवि जोगाउने चुनौतीसमेत थपिएको देखिन्छ।

खिलराज रेग्मीसँग गरिएको अन्तर्वार्ता


भन्सारका विषयमा थप वार्ता गर्ने र संसदले पारित गर्ने जुनकुनै सम्झौतालाई जनमत सङ्ग्रहबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव भने बहुमतको नजिक देखिएका थिए।

सांसदहरूको मनसाय बुझ्ने उद्देश्यका साथ भएको उक्त मतदानको नतिजा बाध्यकारी नभए पनि त्यसले अगाडिको जटिल बाटो भने स्पष्टसँग चित्रण गरेको छ।

अबको विकल्प के?

दिइएका आठ विकल्पमा एप्रिल १२ तारिखमा सम्झौता बिना नै ईयू छाड्नेदेखि लिएर दोस्रो जनमत सङ्ग्रह गर्नेसम्मका थिए।

कतिपयले बहुमत नजिक रहेका केही विकल्पलाई सोमवार पुन: यस्तै मतदानमा लैजानुपर्ने बताएका छन्।

अन्यको जोड भने अब दोस्रो आमनिर्वाचनमा जाने र त्यसले स्थापित गर्ने संसदले मात्र यो गतिरोधको अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने छ।

कुनै विकल्प नभेटिँदा समेत यूकेले १२ एप्रिलमा बिना सम्झौता ईयू छाड्न सक्छ।

तर अहिलेलाई त्यसको सम्भावना समेत कम देखिएको छ। किनकी उपलब्ध थुप्रै विकल्पमा सांसदहरू नै के रोज्ने भनेर स्पष्ट देखिँदैनन्।

ब्रिटेनमा बहिर्गमनको अन्योल!

मे ले छाड्न लागेकी हुन्?

मतदान अघि प्रधानमन्त्री मेले आफूले तयार पारेको सम्झौता पारित गरिए ईयूसँगको भावी सम्बन्धबारे हुने वार्ताका लागि नयाँ नेत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ृत्वलाई पद छाड्ने बताएकी थिइन्।

तर उनले 'सोचिएभन्दा अगावै' भने पनि त्यसको स्पष्ट समय सीमा भने खुलाइनन्।

बीबीसीकी नेमी ग्रिम्ली भन्छिन्- "यो टरिजा मेले खेल्न सक्ने अन्तिम कार्ड थियो। तर यसले काम नगर्ने देखिन्छ। उनको सरकारलाई साथ दिइरहेको डेमोक्र्याटिक युनियनले नर्दन आयरल्याण्डलाई ईयूसँग नजिक छाडिँदा त्यसले यूकेको अखण्डतामा असर पर्ने भन्दै सम्झौताको विरोध गरिरहेको छ।"

प्रधानमन्त्री मेले भनेजस्तै भएमा समेत नयाँ प्रक्रियाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

एकजना मन्त्रीले भनेका छन्-  प्रधानमन्त्री मेले तयार पारेको सम्झौता नै उपलब्ध ठीक विकल्प हो भन्ने यसले देखाएको छ।

यसअघिको समय सीमा मार्च २९ तारिखमा सकिँदै थियो।

त्यस समयभित्र आफ्नो सम्झौता प्रस्ताव दोस्रोपटक अस्वीकृत भएपछि उनले ईयूसँग थप समय माग्दै 'त्यो लम्बिने अवस्थाका लागि आफू तयार नभएको' बताएकी छन्।

ब्रिटेनले ब्रेक्जिटका लागि आउँदो मे २२ सम्मको समयसीमा पाउनेछ।

यदि सांसदहरूले सो सहमतिलाई अनुमोदन गरेनन् भने ब्रेक्जिटका लागि एप्रिल १२ सम्मको सानो समय सीमा दिइनेछ।


भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका ३२४ जनाको नमुना सङ्कलन गर्न जुम्ला पुगेको नेपाली सेनाको स्काई ट्रक

यो परीक्षणको नतिजा शनिवारसम्म आइपुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाण्डू ल्याइएका ७०० भन्दा बढी नमुनाको परीक्षण सुरु गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

सुदूरपश्चिमका दुई र कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्लाबाट नेपाली सेना र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले ती नमुना सङ्कलन गरेका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बिकास देवकोटाका अनुसार कर्णाली प्रदेशबाट ८५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुराबाट १९९ र बैतडीबाट ४२५ जना गरी ७०९ जनाको नमुना ल्याइएको छ।

किन रोजियो ती ठाउँ?

भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा आएकाले ती जिल्लालाई छनौट गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

ती जिल्लाहरूमा रहेका क्वारन्टीनमा रहेकाहरूको नमुना परीक्षणका निम्ति ल्याइएको हो।

प्रवक्ता डा. देवकोटाले भने, "भौगोलिक विकटता भएकाले हेलिकप्टरबाट ल्याउनु परेको हो। एकैपटक धेरै मानिस आएकाले सम्भावित जोखिममा रहेको पनि भन्न सकिन्छ।"

अछामका चार ठाउँबाट पनि नमुना ल्याइएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय जन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार ती नमुना परीक्षण सुरु भइसकेको र शनिवारसम्म नै नतिजा आउने छ।

डोटीको क्वारन्टीनमा काठमाण्डूबाट आएको टोलीले स्वाब सङ्कलन गरेको थियो

परीक्षण नतिजामा चासो

प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार चारवटा जिल्लाहरू सहितबाट प्रयोगशालामा शुक्रवारसम्म झन्डै ९०० वटा नमुना आएको छ।

उनले भने, "शनिवारसम्ममा ती सबैको नतिजा आउँछ।"

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले ती नमुनाको नतिजालाई अलि बढी नै चासोका साथ हेरिएको जनाएका छन्।

एकजना अधिकारीले भने, "ती नतिजाबाट हाम्रो सम्भावित जोखिमको दायरा आकलन गर्न धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ।"

राष्ट्रिय प्रयोगशालामा तीन दिनयता सरदर ४५० वटा जति नमुना परीक्षण भइरहेका छन्।

सूचना अधिकारी गुप्ताका अनुसार बिहान सात बजेबाट मध्यरातसम्म परीक्षण गर्ने गरिएको छ।

चिनियाँ किटबाट पनि परीक्षण

आवश्यकताका आधारमा एक दिनमा १,००० वटा नमुना परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशालाको क्षमता रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

निकै विवादित बनेको चीनबाट ल्याइएका किटबाट पनि परीक्षण थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

क्वारन्टीनमा रहेकाहरूको परीक्षणका निम्ति हरेक प्रदेशमा ५,००० र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी किट वितरण सम्पन्न भएको छ।

त्यसको प्रयोग गरेर कैलालीमा ३३९, कञ्चनपुरमा १३७, कपिलबस्तुमा २१, बाग्लुङमा १९ वटा परीक्षण गरिएको र कसैमा सङ्क्रमण पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त परीक्षणको निम्ति म्याग्दी र पर्वतका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको बताइएको छ।

क्वारन्टीनमा आठ हजार

देशभरी रहेका क्वारन्टीनमा ८,८६० जना छन्।

जोखिममा रहेका ठानिएकाहरू अलग्गिएर राख्ने विधि आइसोलेशनमा रहनेको सङ्ख्या १२५ छ।

विराटनगरमा शुक्रवारबाट सुरु भएसँगै देशभरी ११ स्थानमा कोरोनाभाइरस परीक्षण सुविधा उपलब्ध भएको छ।

अहिलेसम्म नेपालमा नौजनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भेटिएको छ। जसमध्ये एकजना निको भइसकेका छन्।

बाँकी आठजनामध्ये चारजनाको सुदूरपश्चिम तथा बाग्लुङ र काठमाण्डूमा दुई-दुईजनाको उपचार भइरहेको छ।

सबैको स्वास्थ्य सामान्य रहेको बताइएको छ।


भारतका केही मुख्य पत्रिकाहरू द टेलिग्राफ, द हिन्दू, हिन्दुस्तान टाइम्स, इण्डियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स पत्रिकाहरूले फोटोसहित नेपालले संशोधन विधेयक पारित गरेको समाचार प्रकाशित गरेका हुन्।

ती मध्ये केहीले विवादित सीमा भनेका छन् भने केहीले भारतीय भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै त्यसमा भारतले जनाएको प्रतिक्रिया उल्लेख गरेका छन्।

कुन पत्रिकाले के लेखेका छन्?

द टेलिग्राफ पत्रिकाले समाचार संस्था पीटिआईको समाचार उद्धृत गर्दै भारतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसहित नेपालका कैयौं राजनीतिक दलहरूसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न खोजे पनि उक्त प्रयास सार्थक हुन नसकेको जनाएको छ।

द इण्डियन एक्सप्रेस पत्रिकाले नयाँ नक्सासम्बन्धी विधेयक पारित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताका लागि आह्वान गरेको र भारतले चिसो प्रतिक्रिया जनाएको शिर्षकमा समाचार लेखेको छ।

उक्त समाचारमा नेपालका नेताहरूले संसदमा के भने र भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए भन्ने पनि उल्लेख छ।

द हिन्दू पत्रिकाले नेपालको तल्लो सदनले सर्वसम्मत रुपमा संविधान संशोधन विधेयक पारित ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्दै भारतीय भूभाग समेटिएको नेपालको राजनीतिक नयाँ नक्सालाई कानुनी मान्यता दिएको उल्लेख गरेको छ।

उक्त पत्रिकाले सदनबाट विधेयक पारित भएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा के लेखेका थिए भन्ने कुरा पनि समेटेको छ।

द इण्डियन एक्सप्रेसले जस्तै द हिन्दूले पनि नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले सदनमा भनेका कुरा समाचारमा समेटेको छ।

प्रचण्डले सदनलाई सम्बोधन गर्दै विधेयक पारित भएको विषयलाई भारतसँग नेपालले दुश्मनी गर्न खोजेको रुपमा बुझ्न नहुने बताएका थिए।

उनले भारतसँग सीमा विवाद एकपटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्न खोजिएको भन्दै यो निर्णय भारतसँग दूरी बढाउन नगरिएको बताए।

द हिन्दूले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ रमेशनाथ पाण्डेले आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुने कुरा बताएको पनि उल्लेख गरेको छ।

टाइम्स अफ इन्डियाले पनि नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विषयमा समाचार छापेको छ। उसले पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दोस्रो पटक एकदमै तनावपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ।

यो संशोधन विधेयक पारित भएपछि अब सीमाबारे भारतले नेपालसँग वार्ता नगर्ने बताएको उसले उल्लेख गरेको छ।

भारतकै अर्को पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि नेपालको तल्लो सदनले विधेयक पारित गरेको र त्यसमा भारतले जनाएको प्रतिक्रिया समेटेर समाचार बनाएको छ।

उक्त पत्रिकाले नेपालले पटकपटक वार्ताका लागि भारतलाई आग्रह गरेको  र त्यसमा भारतले प्रतिक्रिया नजनाएको पनि उल्लेख गरेको छ।

शनिवार नयाँ दिल्लीबाट बोल्दै भारतका विदेश मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले "नेपालको दाबीको पछाडि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण नभएको" बताएका थिए।

"नेपालको प्रतिनिधिसभाले भारतीय भूभाग समेट्ने गरी नेपालको नक्सा परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हामीले जानकारीमा लिएका छौँ। हामीले यस विषयमा पहिले नै हाम्रो धारणा प्रस्ट पारिसकेका छौँ," भारतीय प्रतिक्रियामा उल्लेख छ।

"यो कृत्रिम विस्तार गरिएको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन् र यसको बचाउ गर्न पनि सकिन्न। साथै, थाती रहेका सीमा मुद्दाबारे वार्ता गर्ने हाम्रो वर्तमान समझदारीको यो विपरीत छ।"

विवाद

गत वर्ष नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो नक्सामा विवादित भूमि कालापानीलाई समेटेपछि पहिलैदेखिको सीमाविवाद पुन: बहसमा आएको थियो। त्यसपछि मे महिनाको दोस्रो साता मानसरोवरसम्म...


भारतको देहरादूनमा नेपालसँगको जारी विवादबारे बोल्दै उनले शनिवार उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।

यसअघि उनले नेपालले अरूकै इशारामा सीमा विवाद उचालेको सङ्केत गरेको अभिव्यक्ति विवादास्पद बनेको थियो।

नेपालको संसद्‍को तल्लो सदनले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अङ्ग बनाउनेसम्बन्धी संविधान संशोधन पारित गर्ने प्रक्रिया थाल्नु केही घण्टा अगाडि आएको उनको पछिल्लो भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशनसम्बन्धी क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।

भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै यस विषयमा नेपालसँग कुराकानी गर्नबाट समेत तर्किरहेको विदेश मामिला विज्ञहरू ठान्दछन्।

के भने भारतीय सेनापतिले?

"नेपालसँग हाम्रो सधैँ बलियो सम्बन्ध छ। हामीबीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्बन्ध छ।"

"नेपाल र भारतका मानिसबीच पनि बलियो सम्बन्ध छ। उनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सधैँ बलियो रहेको छ र भविष्यमा पनि बलियो रहिरहनेछ," शनिवार भारतीय सेनापतिले भनेका छन्।

झन्डै एकमहिना अगाडि कालापानी सीमा विवादलाई लिएर सेनापति नरवणेले स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ार्वजनिक रूपमै नेपालले "यो विषय अरूकै इशारामा उचालेको हुनसक्ने" टिप्पणी गरेका थिए।

उनको अप्रत्यक्ष सङ्केत सम्भावित चिनियाँ हस्तक्षेपप्रति रहेको ठानिएको थियो।

उनको सो टिप्पणी नेपालका लागि अपमानजनक भएको नेपालका रक्षामन्त्रीले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका थिए।


भारतको पञ्जाबमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू

उनले भने, “लक डाउन नखुलेसम्म जो जहाँ छन् त्यहीँ बस्नुपर्छ अहिले हामी सीमा खोल्न सक्दैनौँ।”

उनीहरूले आफ्नो देश फर्कन देउ भनेर नाराबाजी गरिरहेको भिडिओ र तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्।

सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका मात्र होइन भारतका विभिन्न स्थानमा बसेका नेपालीहरूले पनि आफ्नो उद्धार गरिदिन माग गरेका छन्।

मजदुरी, अध्ययन वा अन्य विविध कारणले छिमेकी मुलुक भारत गेका नेपालीहरूले 'लकडाउन'का कारण आफूहरू अलपत्र परेको भन्दै नेपाल फर्कने वातावरण बनाइदिन नेपाल र भारत सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।

निकै छोटो समयको पूर्वसूचना दिएर कडा बन्देजको घोषणा गरिएपछि आफूहरूलाई खानबस्न समेत समस्या परेको उनीहरूले बताएका छन्।

भारतको पञ्जाबमा इलेक्ट्रिक इञ्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका एकजना विद्यार्थी चन्द्रशेखर चौरासियाले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, ''हामीसँग रहेको पीठो, चामल, सब्जी सबै सकियो। महँगो तरकारी किन्न पैसा छैन।''

उनका अनुसार उनले अध्ययन गर्ने लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालयमा मात्रै झण्डै २०० जना नेपाली विद्यार्थी छन् र उनीहरू सबैजसो घर फर्कन चाहन्छन्।

को... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि भारतले गत हप्ता २१ दिन लामो लकडाउन गरेपछि भारतका प्राय: ठूला शहरमा मजदुरी गर्न र अध्ययन गर्न पुगेका नेपालीहरू अलपत्र परेका खबर आएका छन्।

झापा घर भएका अर्का विद्यार्थी रोहित थापाले भने, ''प्रहरीले बाहिर निस्कन दिदैँन। अग्रिम किनेर राखेको खाद्य लगायतका सामग्री समेत सकियो। अब टिक्न गाह्रो भैसक्यो यहाँ। कृपया घर फर्कने वातावरण बनाइदिनुस्।''

दुतावासले बाहिर ननिस्कन तथा खाद्य सामग्री र औषधी आवश्यक परे दूतावासको नम्बर +९१८९२९६०१९२५ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेपनि फोन नउठ्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

प्रधानमन्त्रीलाई भारतमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको आग्रह

तर नयाँदिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासका कन्सुलर हरिप्रसाद ओडारीले भने यात्राका लागि कुनै अनुमति नभएकाले जहाँ जो जस्तो अवस्थामा रहेको भएपनि खान र बस्नको लागि आफूहरूले प्रबन्ध वा समन्वय गर्ने बताएका छन्।

उनले भने, ''हामीलाई भारतभरबाट नेपाल फर्कन पहल गर्न वा उद्धारका लागि टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालबाट आग्रह भएका छन् तर हामी यात्राका लागि हालका लागि केही गर्न सक्दैनौँ।''

''कुनै नेपालीले आफूलाई समस्या परेको सूचना दिए हामीहरू खाद्यान्न तथा औषधोपचारमा भारत सरकारको केन्द्र तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सहयोग गर्छौँ,'' उनले भने।

उनका अनुसार भारतको लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमाएका र निर्धारित गन्तव्यमा पुग्न नसकि बाटैमा अलपत्र परेकालाई सहयोग गर्न दूतावासले त्यहाँका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन आवतजावत नियन्त्रणका कडा उपाय लागु गरिएपछि दिल्ली, दिल्ली आसपासका स्थानहरू, मुम्बई, पूणे,पञ्जाव, बेङ्गलोर, राजस्थान, जम्मूकश्मीर, कुल्लूमनाली लगायतका स्थानहरूबाट सहयोगका लागि आग्रह भएको बताइन्छ।

दिल्ली आसपासका शहरबाट कैयन् मजदुरहरू हिँडेरै र विभिन्न माध्यमबाट नयाँ दिल्ली पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भारत सरकारले लकडाउन गरेलगत्तै नेपाल सरकारले पनि भारत र चीनसँगका सबै सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै सयौँ नेपालीहरू सीमामा अलपत्र परेका छन्।

सीमा क्षेत्रमा फसेकाहरू

भारतबाट नेपाल आउँदै गर्दा भारतको धार्चुलामा झण्डै ५०० नेपालीहरू विगत केहीदिनयता रोकिएपछि उनीहरूले नेपाल प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अवरोधप्रति विरोध गरेका जनाएका छन्।

भारतका विभिन्न क्षेत्रमा मजदुरी गरेर लकडाउनपछि घर फर्किन लागेका उनीहरू  भारतीय...


भारतको सत्तारूढ दल भाजपाका प्रवक्ताले ओलीको अभिव्यक्तिको निन्दा गरिसकेका छन्।

उनको अभिव्यक्ति सुनेर कैयौँ नेताहरू अचम्म परेका छन्। तिनै मध्येका एक नेकपा स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, "त्यो सुनेपछि म आफैँ अचम्मित भएको छु। प्रधानमन्त्रीलाई कसले बोल्न लगाउँछ?"

" अनावश्यक विषयमा बोल्न लगाएर, को हो त्यहाँ सल्लाह दिने, केही बुझिँदैन।"

पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका उनी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर हुन्।

प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूले विभिन्न अनुसन्धान र प्रमाणहरूबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी पुष्टि हुने तर्क गरेका छन्।

'प्रधानमन्त्रीलाई फसाए'

 तर नेता भुसाल यदि कुनै नयाँ तथ्य पत्ता लागेको हो भने पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रकाशित गरेर सरकारले निर्णय गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने ठान्छन्।

"कुनै एक जनाले लेख लेखेर त हुँदैन। अकाट्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। आधार भए पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्नुअघि त्यसबारे कसरी जाने भनेर एउटा टुङ्गो गरेर जानुपर्छ।"

आफ्नो  ठम्याइ सुनाउँदै भुसाल प्रतिप्रश्न गर्छन्, "हजारौँ वर्षदेखि अयोध्या त्यहाँ (भारतमा) हो भनेर मान्छे बसेका छन्। कुन चाहिँ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

फन्टुसले मैले अनुसन्धान गरेँ भनेर उहाँलाई बोल्न लगायो, फसायो। नत्र यस्तो कुरा पनि बोल्न हुन्छ?"

प्रधानमन्त्री

नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्कीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उपयुक्त लागेको छैन। उनका भनाइमा राम र अयोध्याको प्रसङ्ग इतिहासभन्दा पनि मिथक हो।

यो विश्वासको कुरा मात्रै भएको भन्दै उनी तर्क गर्छन्, "त्यसैले राजनेताहरूले त्यस्तो विषयमा नबोल्दा राम्रो हुन्छ। अरू कसैले आफ्नो ज्ञान प्रकट गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।"

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी स्थायी समिति बैठक चलिरहेका बेला यसअघि भारततर्फ लक्षित गर्दै सरकार ढाल्न चलखेल गरिरहेको आरोप लगाए र त्यसमा स्वर मिलेको भन्दै पार्टीका नेताहरूतर्फ पनि सङ्केत गरेका थिए।

ओलीको ताजा 'वाणी-बम'

पार्टी बैठकमा त्यसको चर्को आलोचना भयो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो।

नेता राम कार्कीले 'पार्टीका नेताहरूले त्यो अभिव्यक्ति असान्दर्भिक भनेको' प्रसङ्ग उल्लेख गरे र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले राम्ररी ग्रहण गरेको नदेखिएको बताए।

प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो अभिव्यक्तिपछि चर्किएको विवादकाबीच बैठक स्थगित छ।

यही बेला प्रधानमन्त्रीले दिएको यस पटकको अभिव्यक्तिलाई भारत लक्षित अर्को 'वाणी-बम'को रूपमा लिइएको छ।

आत्मालोचनाको माग

नेकपाका अर्का नेता वामदेव गौतमले लेखेका छन्ः "राम जन्मभूमिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको मन्तव्यबाट जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद उत्पन्न गरेको छ त्यसको व्यापकतालाई ध्यानमा राख्दै उहाँले आफ्नो मन्तव्य फिर्ता लिँदै जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्नु म उपयुक्त ठान्दछु।"

ओलीसँग अयोध्याबारे पहिला पनि कुरा भएको स्मरण गर्दै उनले प्राविधिक तथा इतिहासविद्हरुको टोली बनाई तत् सम्बन्धमा अनुसन्धान र तथ्य सङ्कलनमा लाग्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी ओलीलाई अनुरोध गरेका छन्।

राष्ट्रवादको प्रदर्शन र भारतसँगको सम्बन्ध

कतिपयले पछिल्ला दिनमा सरकारको काम र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भारतविरुद्ध लक्षित रहेको र त्यसमार्फत् 'राष्ट्रवादी छवि' प्रदर्शन गर्ने उद्देश्य लुकेको अर्थ लगाउने गरेको पाइन्छ।

तर पार्टीका विदेश विभाग उपप्रमुख कार्की भन्छन्, "उहाँको आफ्नो जुन शैली छ, त्यही शैलीले होला। व्यवहारमा त्यस्ता कुराहरूले राष्ट्रवादलाई प्रवर्धन गर्छ कि गर्दैन भन्ने सबैले विचार गर्नुपर्छ।"

लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि रुष्ट भारतलाई प्रधानमन्त्रीले उसको...


भारतबाट उक्त गैंडालाई नेपाल फर्काउन चालिसजना नेपाली अधिकारीहरुको टोली परिचालन गरिएको थियो।

"भारतीय वन अधिकारीहरुको सहयोगमा उक्त  गैंडालाई फर्काएर ल्याउन हामी सफल भएका हौं।", चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वार्डेन नुरेन्द्र अर्यालले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए।

गाउंको उखुबारीमा रहेको गैंडालाई  बेहोस बनाई मानिसले तानेर निकै कठीनतापूर्वक ट्रकसम्म ल्याइएको उनले बताए ।

गैंडा हेर्न बगाहा गाउका हजारौको संख्यामा स्थानीयवासीको घुंईचो लागेको बताइएको छ।

गैंडा उद्धारको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति सरक्षण कोष सौराहाका ४० जना प्राविधिक र कर्मचारीहरु गएका थिए ।

भारतमा पुगेको गैंडालाई छोटो समयमा नै उद्धार गर्न सफल भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार अर्यालले बताए।

बाढीका कारण चितवनमा एउटा गैंडा मरेको बताइएको छ।

दुईवटा गैंडा भारतको बाल्मीकी नगरको जंगलमा रहेका र अरु दुईवटा नवलपरासी क्षेत्रमा रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

भारतमा रहेका दुईवटा गैंडालाई पानी घटेपछि  नेपाल ल्याउने योजना रहेको बताइएको छ ।

हालैको मनसुनी वर्षाले नेपाल, भारत र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बांग्लादेशमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।

छ सय भन्दा बढी एकसिंगे गैंडा बसोबास गर्ने नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपरको क्षेत्र पनि बाढीको चपेटामा परेको थियो।

गत हप्ता मात्रै त्यहांको लोकप्रिय पर्यटकीय स्थल सौराहामा बाढीका कारण अलपत्र परेका झण्डै पांचसय पर्यटकहरुलाई हात्ती र साना डुँगाहरुबाट उद्धार गरिएको थियो।


भारतमा करिब ३ करोड किसान उखु खेती गर्छन्

यी किसानहरू त्यो राज्यका हुन् जहाँ भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ।

उखु किसानहरू चिनी उद्योगले पैसा नदिएर एकदमै आक्रोशित छन्।

उनीहरूले त्यही कारण विरोध प्रदर्शन गरे र रेल सञ्चालन नै ठप्प पारे।

नरेन्द्र मोदीले सभामा भने, "मलाई थाहा छ उखुको रकम तपाईँहरूले पाउन बाँकी छ। म यो सुनिश्चित गर्छु कि तपाईँहरूको सबै रकम भुक्तान हुनेछ।"

भारतका उखु किसान चिन्तामा छन् र ५ करोड किसानले करोडौं रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। यी मध्ये धेरैले करिब एक वर्षदेखि आफ्नो पैसा पाएका छैनन्।

भारतको नीति आयोगले पनि किसानलाई दिनुपर्ने रकम निकै धेरै भइसकेको बताएको छ। चिनी उद्योगमा १ करोड २० लाख टन भन्दा बढी चिनीका बोराहरू विक्री हुन नसकि थन्किएका छन्।

चिनीको मूल्य भारतमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सस्तो भएका कारण यसरी थन्किएको चिनी निर्यात पनि हुनसक्दैन।

जोखिमपूर्ण व्यापार

भारतमा चिनीको व्यापार एकदमै जोखिमपूर्ण छ।

सन् २०१८ को अक्टोबर महिनादेखि सन् २०१९ को एप्रिलसम्म देशको करिब ५२५ चिनी उद्योगले ३ करोड टन भन्दा बढी चिनी उत्पादन गरे।

यसबाट भारत विश्वभरी नै सबैभन्दा धेरै च... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िनी उत्पादन गर्ने देश बन्यो।

उसले चिनी उत्पादनमा ब्राजिललाई पनि पछाडि पार्‍यो। भारतमा धेरैजसो चिनी उद्योगहरू सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित छन्।

करिब ३ करोड किसानहरू एउटा विशेष भौगोलिक क्षेत्रमा बस्छन् र उनीहरूको काम उखु खेतीसँग जोडिएको छ।

लाखौँ मजदुरहरू खेत र उद्योगमा काम गर्छन्।

त्यसैकारणले उखु किसानहरू राजनीतिक पार्टीका लागि एक 'भोट ब्याङ्क' जस्ता देखिन्छन्।

उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्र मिलेर देशको ६० प्रतिशत चिनीको उत्पादन गर्छन्।

यी दुई राज्यमा लोकसभाका १ सय २८ सिट रहेको छ।

एउटा अनुमानका अनुसार चिनी उत्पादनसँग जोडिएको उद्योगले लोकसभाको ५४३ सिट मध्ये १५० लाई प्रभावित पार्न सक्छ।

महाराष्ट्रका चिनी आयुक्त शेखर गायकवाडका अनुसार सम्भवत: "चिनी दुनियाँको सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण भएको बाली हो।"

विश्वभरीमा सबैभन्दा धेरै चिनी भारतमा नै उत्पादन हुन्छ

भारतमा धेरै मात्रामा चिनीको खपत हुन्छ।  चिनीको एउटा ठूलो हिस्सा मिठाइ र पेय पदार्थ बनाउनमा प्रयोग हुन्छ।

उखु र चिनीको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्छ।

सरकारले नै चिनी उत्पादन र निर्यातको मात्रा तय गर्छ र अनुदान तय गर्छ।

सरकारी ब्याङ्कले किसानलाई कृषि ऋण र चिनी उद्योगीलाई उत्पादन ऋण प्रदान गर्छ। जब चिनी उद्योगहरूमा नगद सकिन्छ तब सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरिन्छ।

महाराष्ट्रको कोहलपुर जिल्लाका किसान सञ्जय अन्ना कोलो भन्छन्, "उखुको खेतीबाट म प्रत्येक महिना लगभग सात हजार रुपैयाँ कमाउँछु। यो धेरै पैसा त होइन तर एउटा सुनिश्चित आय चाहिँ हो।"

सञ्जयको १० एकड जग्गा छ जहाँ उनी उखु खेती गर्छन्।

उखु किसान सञ्जय अन्ना कोले

तर संरक्षणवादले घट्दो फाइदाको स्थिति ल्याइरहेको छ।

जुन मूल्यमा चिनी उद्योगले उखु किन्छन् त्योभन्दा निकै कममा उसले चिनी बेच्ने अवस्था छ।

थाईल्याण्ड, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया जस्ता धेरै उत्पादन गर्ने देशमध्ये भारतले चिनी किसानलाई धेरै मूल्य दिन्छ।

भारतले चिनी उत्पादनको निम्ति गर्ने औसत खर्च ब्राजिलको भन्दा पनि धेरै छ।

राजनीतिज्ञको संलग्नताले यो समस्या समाधानका लागि मद्दत गर्न सकेको छैन।

सन् १९५० को दशकमा चिनी उद्योगको स्थापनापछि मिलहरूभित्र रहेका सहकारीको चुनाव जितेर राजनीतिज्ञहरूले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण जमाउन सफल भए।

महाराष्ट्रका करिब आधा दर्जन मन्त्रीको चिनी उद्योग छ।

उखु उत्पादन गर्नेमा महाराष्ट्र दोस्रो ठूलो राज्य हो।

भर्जिनिया...


भारतमा मार्च २४ यता लकडाउनको अवस्था छ

मार्च २४ मा भारतले २९ खर्ब डलरको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बन्दाबन्दीको अवस्थामा राखेको थियो।

त्यस दिनदेखि उसले सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गर्न र एक खर्बभन्दा बढी मानिसलाई घरभित्रै बस्न कडा आदेश जारी गरेको थियो। सबै हवाई, सडक र रेल प्रणाली बन्द गरिएका थिए।

कोरोनाभाइरसको पहिलो सङ्क्रमण देखिएको दुई महिना नाघ्दा अहिले भारतमा ५,००० भन्दा बढी कोभिड-१९ का बिरामी देखिएका छन् भने लगभग १५० जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

परीक्षणको दायरा विस्तार गरिएसँगै वास्तविक तस्बिर बाहिर आइरहेको छ।

भारतका घना बस्तीमा भाइरसको सङ्क्रमण देखा पर्न थालेका छन् र सङ्क्रमणका नयाँ समूहहरू प्रत्येक दिन देखिन थालिरहेका छन्। लकडाउन हटाउँदा सहजै सङक्रमणको नयाँ लहर शुरू हुने जोखिम देखिन्छ।

कठोर लकडाउन किन?

एकदमै कठोर लकडाउनले सङ्क्रमणलाई सुस्त बनाउने निश्चित छ। भाइरससम्बन्धी विज्ञहरूले भारत अझै पनि सङ्क्रमणको सुरुवाती चरणमा रहेको बताउने गरेका छन्।

भारतसँग अझै पनि भाइरसको सङ्क्रमण दर वा कति मानिसहरू सङ्क्रमित हुन सक्छन् र कतिले सामूहिक रूपमा प्रतिरोधी क्षमता कायम गर्न सक्छन् भन्ने तथ्याङ्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

क नै छैन्।

औँलाबाट रगत निकालेर रक्षात्मक एन्टीबडीजको उपस्थितिबारे बिस्तारै भारतले परीक्षण गर्न थालेको छ।

भारतका ७०० जिल्लामध्ये अढाइ सयभन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएका विवरण आएका छन्। विवरणहरूमा एक तिहाइ सङ्क्रमण ७ वटा राज्यमा देखिएका छन् र उनीहरूले लकडाउन बढाइयोस् भनिरहेका छन्।

छवटा राज्यमा द्रूत गतिमा विस्तार भइरहेको सङ्क्रमितहरूको समूह देखा परेका छन्। त्यसमा राजधानी दिल्लीदेखि पश्चिमको महाराष्ट्र र दक्षिणको तमिलनाडुसम्म छन्।

लकडाउनले भारतको अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउन थालिसकेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित भनिएका ठाउँहरू भारतको मुख्य आर्थिक केन्द्रहरू हुन् र तिनीहरूले देशको राजश्वमा ठूलो योगदान पुर्याउँछन्।

देशको कूल राजश्व सङ्कलनको एक तिहाइ भारतको वित्तीय राजधानी मुम्बईबाट हुने गर्छ जहाँ हालसम्म ५०० वटा सङ्क्रमणका घटना देखा परिसकेका छन् र ४५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

मुम्बईले मास्क लगाउनु बाध्यकारी बनाएको छ।

यस्ता छन् प्रभाव

अधिकांश सङ्क्रमणको जोखिम भनिएका केन्द्रविन्दु उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेका स्थानहरू छन्। त्यहाँ सङ्क्रमण देखिनु भनेको ती स्थानहरू लामो समयसम्म लकडाउन हुनु हो।

भारतको कुल गाह्रस्थ उत्पादनको लगभग आधा ओगट्ने सेवामूलक उद्योग केही समय बन्द हुने पक्कापक्की छ। त्यसैगरी निर्माण क्षेत्र पनि लगभग अवरूद्ध जस्तै छ।

लकडाउनपछि भारतमा बेरोजगारी २० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको हुनसक्ने एउटा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

अर्थविद्हरूले दशौँ लाख मानिसहरूको जीवनयापनको रक्षा गर्न र देशमा खाध्य आपूर्ति सहज गर्न तत्कालको लागि सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

भारतको श्रम बजारमा रहेका कूल जनशक्तिमध्ये आधा खेती गर्छन्। हिउँदे बाली काटेर बिक्री गर्ने र वर्षामा निर्भ्र गर्मीयामको खेतीका लागि वीउ छर्ने बेलामा लकडाउन देखा परेको

यतिबेला उत्पादनहरूलाई लिन ट्रकहरू खटाउनु र बजारसम्म सामान ल्याउनु पनि चूनौतीपूर्ण देखिन्छ। सरकारले पर्याप्त सामाजिक दूरी कायम गर्न र निरन्तर हात धुने अभ्यास पालना हुने कुरा सुनिश्चत गराउनुपर्नेछ।

अर्थविद् रथिन रे भन्छन् ग्रामीण भारतमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु तत्कालको चुनौती हो।

उनले आगामी मेको शुरूदेखिको अवधिमा पूर्णरूपमा लकडाउन कायम गर्न नसकिने भन्दै त्यसपछि बिस्तारै खुल्ला गर्न थाल्नुको विकल्प नरहेको बताए।

रेको धारणामा...


भारतले उक्त हमलामा छिमेकीको संलग्नता भएको निर्विवाद प्रमाण भएको बताएको छ। तर सो प्रमाण उसले उपलब्ध गराएको छैन।

पाकिस्तानले भने जैश-ए-मोहम्मदले जिम्मा लिएको सो हमलामा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताएको छ। सो संगठन पाकिस्तानमा स्थित छ।

बिहीवार भएको उक्त आक्रमण कश्मीरमा दशकौँ यता भएका हमलामध्ये सबभन्दा घातक थियो।

कूटनीतिक कदम

भारतका केन्द्रीय मन्त्री अरूण जेट्लीका अनुसार पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पूर्णत: अलग्याइदिन भारतले हरसम्भव कूटनीतिक कदम चाल्नेछ।

तर पाकिस्तानका एक मन्त्रीले चाहिँ पहिले भारतले प्रमाण पेश गर्नु पर्ने बताए। उनले उक्त हमलाबारे अनुसन्धानमा पाकिस्तानले सघाउने पनि बताए।

सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखिनै भारत प्रशासित कश्मीरमा विद्रोह जारी छ। पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँ हिंसात्मक घटनाहरूमा वृद्धि भएका छन्।

भारत र पाकिस्तान दुवैले मुसलमान बहुल कश्मीरको पूरै भाग दाबी गर्छन् तर दुवैले केही भागमा मात्र नियन्त्रण गर्छन्।

पहिलेका हमलाहरू पछि पनि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध कूटनीतिक कारबाही गरेको थियो।

सोही कारण अहिले भारतले पाकिस्तान समेत सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली देशहरूक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो संगठन सार्कभन्दा पाकिस्तान सदस्य नरहेको बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनलाई बढ्ता प्रबर्धन गरिरहेको छ।

अब भारतले कसरी पाकिस्तानलाई 'सजाय' देला?

भारत भन्छ पाकिस्तानले लामो समयदेखि जैश ए मोहम्मदका विद्रोहीहरूलाई उसले सुरक्षित शरण प्रदान गरिरहेको छ।

उसले सो संगठनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध तथा त्यसका नेता मसूद अजहरलाई राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदद्वारा आतंकवादी सूचीकृत गर्न माग गरेको छ।

विगतमा पनि भारतले त्यस्ता प्रयास गरेको थियो तर पाकिस्तानको सहयोगी देश चीनले ती प्रयासमा बारम्बार भाँजो हालिदिएको थियो।

शुक्रवार एक सुरक्षा बैठकपश्चात सम्वाददाताहरूसँग बोल्दै जेट्लीले पाकिस्तानलाई जवाफदेही बनाउन भारत कटिबद्ध रहेको बताए।

पाकिस्तानलाई सन् १९९६ देखि भारतले दिँदै आएको व्यापार सुविधा खारेज गरिएको उनले बताए।

The blast took place on a heavily guarded highway

शुक्रवार राजधानी दिल्लीमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हमलाकारी तथा षडयन्त्रकारीहरूले महङ्गो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए।

उनले सुरक्षाकर्मीहरूलाई उचित समय, उचित स्थान र उचित स्वरूपमा कारबाही गर्न आफूले अनुमति दिइसकेको बताए।

विश्लेषकहरू मोदीको भनाइपछि अब भारतले कुनै न कुनै स्वरूपमा बदलाको कार्य गर्न सक्ने ठान्छन्।

तर ठूलो हिमपातका कारण हाल भारत सरकारसँग सीमित सैन्य विकल्प मात्र रहेको उनीहरू बताउँछन्।

सन् २०१६ मा भारतीय सैनिक शिविरमा भएको हमलामा १९ सैनिक मारिएपछि दिल्लीले बदलास्वरूप पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा पसेर सैन्य कारबाही गरेको बताएको थियो।


भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला चीनबाट आउँदै गरेका पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकरको लश्कर

नेपाल भारत सीमामा भएको नाकाबन्दीपछि, झण्डै १७ महिना अघि सरकारले चीनबाट पनि इन्धन आयात गर्न सहमति गरेको थियो।

हाल त्यसरी ईन्धन आयात गर्दा भारतबाट ल्याइने भन्दा दोब्बर मुल्य पर्ने भन्दै आपुर्ति मन्त्रालयले दुई देशबीचको सम्झौतालाई अब जी टु जी अर्थात सरकारी सम्बन्धको तहबाट सहज तुल्याइनुपर्ने बताएको छ।

दक्षिण तर्फको सिमानामा नाकाबन्दी भएका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि इन्धन ल्याउने सम्झौता गरेको थियो।

जी टु जी

तर सो सम्झौता अनुरुप पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भारतबाट ल्याएको भन्दा धेरै मूल्य पर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अब चीनसँगको सो इन्धन आयात सम्झौतामा परिमार्जन गर्ने प्रयास गरिने आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईले बताएका छन्।

उनले भने, "सबै कर तिर्नुपर्दा हामीले दक्षिणबाट आयात गरिरहेको भन्दा दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने सम्भावना छ। त्यसैले हामीले सरकारकै तहमा सम्झौता (जी टु जी) हुनुपर्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा अवधारणा पत्र पठाएका हौं।"

चीनबाट... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

खाना पकाउने ग्यास आयात गर्दा भने नेपाली उपभोक्तालाई फाइदा हुनसक्ने आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव राईको दावी छ।

ग्यास

तर नेपाल तथा चीन दुवै तर्फ सीमा क्षेत्रमा बाटोको अवस्था राम्रो नभएकाले पछिल्लो समय नेपालमा ग्यास भित्र्याउन सकिएको छैन।

यो समस्याको समाधानका लागि चीन तर्फ नेपाली सीमा नजिकैको बजार केरुङ्गमै ग्यास भण्डारणको व्यवस्था गर्न चीनलाई अनुरोध गर्ने बारे परराष्ट्र मन्त्रालयसंग कुरा भएको सचिव राईले  बताए।

उनले भने, "चीनबाट ग्यास ल्याउन सस्तो पर्ने हुँदा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत केरुङ्गमै ग्यास भर्नका लागि त्यहाँ भण्डारणको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका छौं।"

इन्धनका लागि भारतमाथिको पूर्ण निर्भरताको अवस्था अन्त्य गर्न नेपाललाई आवश्यक मध्ये एक तिहाई इन्धन चीनबाट आयात गर्ने भनि गरिएको सो सम्झौतालाई त्यसखबत ठूलो उपलब्धि भनिएको थियो।

तर सम्झौता भएको झण्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, जसका लागि नेपालको प्रशासनिक र कुटनीतिक सुस्तता जिम्मेवार रहेको बताइन्छ।


भारतसँगको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको र जनस्वास्थ्यकर्मीले समुदायमै सङ्क्रमण फैलिएको आशङ्का गरेका बेला सरकारले मास टेस्टिङको काम थालिएको जनाएको हो।

विगतमा काठमाण्डू उपत्यकामा गरिएको मास टेस्टिङ अहिले नाकाहरूमा थालिएको र अब छिट्टै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेका जिल्लाहरूमा थालिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताए।

तर इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वमहानिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले 'मास टेस्टिङ' राम्रो विकल्प नभएको बताएका छन्।

स्थिति भयावह हुनसक्ने

सरकारले सुरुमा प्रतिदिन १०,००० पीसीआर परीक्षण गर्ने बताए पनि पछिल्ला दिन ४,००० को हाराहारीमा मात्रै परीक्षण भइरहेको छ।

त्यति सङ्ख्यामा परीक्षण हुँदा डेढ सयको हाराहारीमा सङ्क्रमित देखिनु सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै भएको भन्दै परीक्षणको दायरा र सङ्ख्या बढाउनुको विकल्प नरहेको डा. मरासिनीले बताए।

डा. मरासिनीले भने: "दैनिक १०,००० को सङ्ख्यामा परीक्षण पुर्‍याइएन भने निकै भयावह अवस्था आउनेछ। अबको १५/२० दिनमै नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने गरी सङ्क्रमण देखिनेछ।"

तर सरकारी अधिकारीहरू भने अहि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लेसम्म समुदायस्तरमा सङ्क्रमण पुगिनसकेको दाबी गर्दै आएका छन्।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भन्छन्, "हामीले जुन मापदण्ड मानेर स्थानीय स्तरमा छ/छैन भन्ने यकिन गर्ने हो। त्यो हेर्दा समुदायस्तरमा देखिएको छैन।"

मास टेस्टिङ कसरी?

सरकारले करिब ४५,००० को मास टेस्टिङ गर्ने भन्दै काठमाण्डूमा परीक्षण थालेको थियो।

काठमाण्डूमा ५,००० परीक्षण गर्दा जम्मा तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ।

काठमाण्डू प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा परीक्षण गर्न भनेर दुई दिनदेखि काम सुरु भएको डा. अधिकारीले बताए।

उनले भने, "काठमाण्डू प्रवेश गर्ने नाकाहरूबाट परीक्षण गर्दा कुन क्षेत्रका मानिसमा सङ्क्रमण छ भन्ने थाहा पाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले थालेका हौँ।"

"जुन क्षेत्रका स्थास्थ्य अधिकारीबाट सङ्क्रमणको विषयलाई लिएर चिन्ता बढेका छन् ती क्षेत्रमा मास टेस्टिङ गर्ने भनेर काम थालेका छौँ।"

उनका अनुसार प्राथमिकतामा राखिएका क्षेत्रहरूमा काठमाण्डू, मोरङ, कास्की, बाँके, रुपन्देही, बारा, पर्सा र सप्तरी छन्।

मास टेस्टिङ भनेको के हो?

 मानिसको सङ्ख्या धेरै र आवतजावत धेरै हुने सङ्क्रमण हुनसक्ने स्थानममा समुदायस्तरमा सङ्क्रमणको अवस्था जान्नका लागि जनसमूदायमा गरिने परीक्षणलाई मास टेस्टिङ भनिन्छ।

मास टेस्टिङ यसअघि नेपालमा हुँदै आएको परीक्षणभन्दा फरक हो।

अहिलेसम्म विदेशबाट आएका र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाको मात्रै परीक्षण गरिन्थ्यो।

"स्थानीय स्तरमा समुदायमा हुनसक्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त भएपछि ती क्षेत्रमा सङ्क्रमणको अवस्था के छ भनेर बुझ्न मास टेस्टिङ सुरु गरेका हौँ," डा. अधिकारीले भने।

'मास टेस्टिङको अर्थ छैन'

जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने मास टेस्टिङको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका छन्।

डा. मरासिनी भन्छन्, "मास टेस्टिङ गरेको भोलिपल्ट उनीहरूलाई सङ्क्रमण नहुने भन्ने हुँदैन।"

"त्योभन्दा विगतमा आरडीटी गरेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अस्पतालमा दमको बिरामी र शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकको परीक्षण गर्नुपर्छ।"

"सङ्क्रमण देखिएकाहरूको सक्रिय निरीक्षण गरेर त्यो अनुसार परीक्षण गर्नुपर्छ।"

उनका अनुसार मास टेस्टिङ गर्नुभन्दा परीक्षण गर्ने क्षेत्र र क्वारन्टीनमा राखेर परीक्षण नगरी घर पठाइएकालाई परीक्षण गर्नुपर्छ।

"मास टेस्टिङ समस्याको समाधान होइन त्यसैले समुदायमा जहाँजहाँ जोखिम देखिएको छ त्यहाँ टोली पठाएर सङ्क्रमणको जाँच गर्नुपर्‍यो,"...


भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिने राजकीय भ्रमणको अन्तिम दिन शनिवार जारी संयुक्त वक्तव्यमा सन् २०१८ को सेप्टेम्बरसम्मको समयसीमाभित्र काम गर्न सम्बन्धित अधकरीहरूलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको हो।

त्यसअघि शुक्रवारको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर १९ अर्थात् असोज ३ भित्र काम पूरा गर्न परराष्ट्रसचिवहरूलाई भनिएको बताएका थिए।

नेपाल-भारतबीच हल हुन बाँकी रहेका विषय भनिए पनि कुन-कुन भनेर संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छैन।

पूरा नभएका मोदीका पाँच वाचा

पत्रकार सम्मेलनमा भने ओलीले जलमार्ग, रेलमार्ग, व्यापार, सन्धिसम्झौता समीक्षा जस्ता विषयतर्फ इङ्गित गरेका थिए।

त्यसक्रममा उनले प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटहीबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताएका थिए।

तर उक्त विषय संयुक्त वक्तव्यमा परेन।

मोदी-ओलीको निचोड: आपसी सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा

हवाई मार्ग

नेपालले लामो समययता उठाउँदै आएको थप हवाई मार्गबारे पनि यसपटक भारतीय पक्ष लचिलो बनेको जस्तो देखिन्छ।

दुवै प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे छलफल गर्न प्राविधिक टोलीहरूलाई निर्देशन दिएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

चार वर्षअघि मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि नेपालले अतिरिक्त हवाई मार्गका लागि आग्रह गरेको थियो।

त्यतिबेला जनकपुर, भैरहवा र नेपालगञ्ज हुँदै भित्रिने वा बाहिरिने मार्गका लागि नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो।

तर भारतीय पक्षले त्यसबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

ऐतिहासिक

भ्रमणको अन्त्यमा ट्वीट गर्दै मोदीले आफ्नो नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले आफ्नो भ्रमणमा नेपाली जनताले आत्मीयता दर्शाएको भन्दै खुशी प्रकट गरेका छन्।

तर मोदीको आगमन आसपास नाकाबन्दीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भएका थिए।

उनले माफी माग्नुपर्नेसम्मका आशय पनि व्यक्त भएका थिए।

जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै मोदी