हामीले यो प्रश्न सातै प्रदेशमा केही सर्वसाधारणहरूलाई सोधेका थियौँ।

उनीहरूबाट यस्तो प्रतिक्रिया आयो -

प्रदेश १

दिव्य भट्टराई, इलाम

उद्यमशील महिलालाई धेरै बजेट छुट्याएको देखिए पनि हामीलाई त्यसले छुन सकेको छैन। विभिन्न जिल्लाका दुर्गम गाउँमा बजेट नपाएको अवस्था छ।

त्यसैले जति बजेट आए पनि हामी त्यति खुसी छैनौँ।

प्रदेश २

शिवनाथ यादव, वीरगन्ज

जुन किसिमको भाषण भयो त्यसअनुसार काम र कार्यान्वयनमा गयो भने केही न केही प्रभाव पार्छ। जस्तै लोडसेडिङकै कुरा छ, शिक्षाको कुरा छ।

पाँच कक्षासम्म खाजाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। धेरै कुराहरू छन् जसलाई कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्छ। तर कार्यान्वयन भयो भने मात्रै!

प्रदेश ३

सरिता तिवारी, चितवन

गरिबलाई अब कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन्छ या हुन्न भन्ने कुराले पनि असर पार्दोरहेनछ।

त्यसैले यो बजेटले भुइँमा रहेका मान्छेहरूलाई छुन सक्नुपर्छ। त्यो भएजस्तो लागेन।

प्रदेश ४

प्रकाश बज्राचार्य, पोखरा

अहिलेको बजेट भाषण क्रान्तिकारी जस्तो त देखियो। केही सकारात्मक कुराहरू पनि छन् जस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट ऋण दिने कुराहरू।

तर वृद्धाभत्ता, सञ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्चयकोषमा नकारात्मक कुरा पनि छन्। सधैँ हामीले सुन्ने कुरा यही हो। बजेटमा ठूलाठूला कुरा हुन्छन्। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्‍यो।

प्रदेश ५

पुनम शेर्पाली, दाङ

आम जनताहरू जसले गिट्टी कुटेर खाने वा मजदुरी गर्नेले परिणाम छिटो खोज्छन्। उनीहरूले सस्तोमा कसरी चामल किन्ने कसरी तरकारी किन्ने?

समाजवाद भनेको सस्तो-उन्मुख बजेट हुनुपर्ने हो। त्यसले गर्दा कम्युनिस्टले ल्याएको नयाँ बजेट लाभदायक भयो र यसले मेरो जीवनमा परिवर्तन भयो भन्ने असर देखिनुपर्ने हो।

 तर त्यो नहुने देखिन्छ।

प्रदेश ६

शिवप्रसाद गौतम, सुर्खेत

बजेटले निमुखा जनतालाई पनि हेर्नुपर्यो। बजेट आएअनुसार काम हुनुपर्‍यो, विकास हुनुपर्यो। जनतालाई पनि सुख शान्ति दिएपछि त त्यत्तिकै सन्तुष्टि भइहाल्छ नि।

प्रदेश ७

इन्दिरा चौधरी, धनगढी

यो बजेट भाषणमा थारू जातिमा हुने 'सिकल सेल एनेमिया' रोगको पहिचानको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

सरकारले बजेट भाषणमा त भन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन।


हाल अनम्यान्ड एरियल भेइकल उडान सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ द्वारा ड्रोन उडानको व्यवस्थापन भइरहे पनि 'हतारमा जारी गरिएको' उक्त कार्यविधि पर्याप्त नभएका कारण नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार ड्रोन उडानबाट हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई विस्तृत रूपमा पहिचान गरेर कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको समितिले आगामी दुई महिनाभित्र आफ्नो काम सक्नेछ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विभिन्न सुरक्षा निकायका अधिकारी सम्मिलित उक्त समितिले सबैको राय सुझावका आधारमा कार्यविधि तयार पार्ने हुँदा हालका दिनमा विभिन्न निकायले जारी गरेका उडान सम्बन्धी कार्यविधि प्रतिस्थापन गर्ने सुबेदीले जानकारी दिए।

हालको व्यवस्था

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार व्यक्तिगत ड्रोन उडाउनका लागि सुरुमा फ्रिक्वेन्सीको अनुमति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग लिनुपर्ने हुन्छ।

सञ्चार मन्त्रालयले २.४ र ५.८ गिगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा ड्रोन उडाउन अनुमति दिने गरेको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाख... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाका उप-सचिव अनुप नेपालले जानकारी दिए।

अधिकांश ड्रोन उक्त फ्रिक्वेन्सीमै बन्ने गरेका र यो फ्रिक्वेन्सीमा भएको ड्रोनले मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु नपर्ने नेपालले जानकारी दिए। तर फरक फ्रिक्वेन्सी जडान भएको उपकरणको हकमा भने अनिवार्यरुपमा अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।

टेलिफोन र हवाईजहाजबाट हुने सञ्चारका लागि निर्धारण गरिएको र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सीसँग नजुधोस भनेर इजाजतको व्यवस्था गरिएको हो।

फ्रिक्वेन्सीपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहमति लिएर प्रयोजन मिल्ने मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।

उडान सम्बन्धी सर्तहरू पुरा गरेपछि गृह मन्त्रालयको समेत सहमति लिएपछि मात्र ड्रोन उडाउन सकिन्छ।

नेपालमा महावीर पुन ड्रोनको प्रयोगबाट ग्रामिण क्षेत्रमा अत्यावश्यक औषधीहरू वितरण गर्ने योजनामा काम गरिरहेका छन्

सरकारी नजर

विश्वका विभिन्न मुलुकले ड्रोन सम्बन्धी कडा नीति नियम लागु गरेको भए पनि नेपालमा भने ड्रोनलाई अनुगमन गर्ने कार्य २०७२ साल को विनाशकारी भूकम्प पछि मात्र भएको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन।

भूकम्प पछि नेपालमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण लिनका लागि मनोमानी ढङ्गबाट ड्रोन सञ्चानल भए पछि सरकारले त्यस्ता किसिमका उडान गर्न तत्कालका लागि बन्द गर्दै कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार भूकम्प पछिका दिनमा विदेशी निकाय र सञ्चारगृहहरुले 'अन्धाधुन्ध रूपमा' ड्रोन बाट मुलुकका विभिन्न स्थानको तस्बिर तथा भिडियो कैद गरेपछि सरकारको ध्यान आकर्षित भएको थियो।

प्रयोग

विकसित मुलुकमा भन्दा निकै पछि मात्र प्रयोगले व्यापकता पाएको ड्रोन हालका दिनमा विभिन्न किसिमका कार्यमा प्रयोग हुन थालेको छ।

सर्वेक्षण, अध्ययन, चलचित्र, साङ्गीतिक भिडियो र डकुमेन्ट्रीको छायाङ्कन गर्नका लागि ड्रोनको प्रयोग बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

हालका दिनमा व्यक्तिगत रूपमा विवाह र व्रतबन्ध लगायतका क्रियाकलाप क्यामेरामा कैद गर्न आवेदन दिनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ।

"हामीकहाँ हरेक दिन जस्तो एक वा दुईजना ड्रोनको विषयमा जानकारी लिन आउने गरेको छन्," नेपालले बीबीसी नेपाली सेवालाई भने।

"ड्रोनको बारे अन्य निकायले समेत हेर्ने हुँदा सबै जना आइपुग्दैनन्। त्यस हिसाबले हेर्दा ड्रोन उडाउन अनुमति लिन आउनेको सङ्ख्या निकै हुन सक्छ।"

ठुला र श्रव्य दृश्य कैद गर्न सक्ने खाले ड्रोन उडाउन विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध...


हाल ती दुई प्रदेशका साझा समस्या के हुन्?

१. शय्या छ अक्सिजन छैन

करिब ६१ हजार सक्रिय सङ्क्रमित रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्य समस्या अक्सिजन अभाव देखिएको छ।

प्रदेश अन्तर्गत विशेष आईसोलेशन अस्पताल बाहेकका निजी अस्पतालहरूले हाल ४३८ जना सङ्क्रमितको उपचार गरिरहे पनि नियमित अक्सिजन आपूर्ति हुन नसक्दा थप बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने अस्पतालका अधिकारीहरू बताउँछन्।

हाल १४६ जना सङ्क्रमितको उपचार गरिरहेको र थप बिरामी भर्ना लिन नसक्ने  नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरका सूचना अधिकारी डाक्टर दिनेश श्रेष्ठले बताए।

श्रेष्ठले भने, "थप ५५० बिरामीलाई सेवा दिन सक्ने जनशक्ति र शय्या तयारी अवस्थामा छ, तर यो भन्दा बढी बिरामी भर्ना गरे सबैलाई अक्सिजन पुग्दैन।"

प्रदेश २ मा पनि अक्सिजनकै अभाव रहेको छ।

प्रदेश २ सरकारको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक ५ सयको हाराहारीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएको पुष्टि भइरहेको छ।

देशकै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको प्रदेश २ मा सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि हरेक जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्था गरिएको छ।

तर अक्सिजनको कमी र दक्ष जनशक्तिको अभावमा उपकरण भएर पनि सेवा दिन नसकिएको बताइएको छ।  ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल भीम अस्पताल भैरहवा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल दाङ तुलसीपुरद्वारा सञ्चालित बेलझुण्डीको आईसोलेशन अस्पतालमा जम्मा ३५२ जना सङ्क्रमितले उपचार गराइरहेको बताइएको छ।

सरकारी स्वामित्वका अस्पतालमा अस्पताल परिसरमा पाल टाँगेर उपचार गराइएको छ

सबै विशेष आईसोलेशन अस्पतालमा मात्र बिरामीको सङ्ख्या थेग्न सक्ने अवस्था नरहेकाले निजी अस्पतालहरूलाई पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट निर्देशन दिइसकेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुष्पराज पौडेलले जानकारी दिए।

अक्सिजन अभाव हुन नदिन विभिन्न अक्सिजन कम्पनीलाई क्षमता विस्तार गर्न लगाएको र बिग्रिएका प्लान्टहरूपनि बनाउने काम भइरहेको उनले बताए।

"सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तरल अक्सिजन भारतबाट आउने गर्छ", उनले भने, "कोरोनाभाइरसको महामारीबाट भारत आफै अति प्रभावित भएको अवस्थामा पनि हार गुहार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पहलमा केही मात्रामा आपूर्ति भइरहेको छ।"

२.भार सरकारी अस्पताललाई

सरकारी स्वामित्वको भेरी अस्पतालले शय्या र पर्याप्त अक्सिजन नभए पनि आकस्मिक कक्ष र अस्पताल भवनबाहिर पाल टाँगेर समेत उपचार गरिरहेको छ।

भेरी अस्पतालमा बढीमा १४० जना बिरामीलाई मात्र धान्न सक्ने क्षमताको अक्सिजन प्रणाली सञ्चालनमा रहे पनि अहिले दैनिक २ सय ५० भन्दा बढी बिरामीको उपचार गरिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

अस्पतालको अक्सिजन प्रणालीबाट अहिले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पुर्‍याउन कठिन भइरहेकोले उपचारमा समस्या आएको भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सलटेन्ट फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डेले बताए।

हाल भेरी अस्पतालमा ८२ जना सिकिस्त र एक सय ६० जना मध्यम खालका रहेका छन्।

उनले भने, "सिकिस्त बिरामीले मात्र शय्या भरी भराउ भएको हप्तौँ बितिसक्यो, सिकिस्त सबैलाई 'हाइफ्लो' अक्सिजन चाहिन्छ तर पुर्‍याउन सकेका छैनौँ।"

अहिले दैनिक रूपमा ४ सयदेखि ४ सय ५० सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको भेरी अस्पतालले जनाएको छ।

अस्पतालमा आइपुगेका जटिल बिरामीलाई फिर्ता गर्नुभन्दा बाहिरबाट अक्सिजन खोजेर भए पनि ज्यान बचाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।

करिब एक हप्तादेखि भेरी अस्पतालमा आफ्नो बुवाको उपचार गराईरहेका र आफुलाई पनि सङ्क्रमण भएको बताउने दाङ अमेलियाका गेहेन्द्र केसीले बिरामीलाई २४ सै घण्टा...


हाल संसद चलाउन करिब १ अर्ब ४० करोड खर्च हुँदै आएको छ। अब सातवटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै सभाहरुको सञ्चालन गर्न अढाई अर्बभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च हुने बताइएको छ।

त्यसमाथि यीभन्दा अझै धेरै गुणा बढी खर्च ती प्रदेशसभाका भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाग्ने बताइएको छ।

किन खर्चिलो?

संविधानसभा गठन भएयता एक सदनात्मक संसदको मात्र अभ्यास गरिएकोमा अब प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभा गरि केन्द्रमा पुन: दुई सदनात्मक संसद सञ्चालन हुँदैछ।

प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्य तथा राष्ट्रियसभाको ५९ सदस्य गरी कुल ३३४ सदस्य केन्द्रमा रहनेछन्।

यो बाहेक सातवटा प्रदेशसभा छन् जुन सबै एक सदनात्मक छन्। तिनको कूल सदस्य संख्या ५५० छ।

सबै प्रदेश उही आकारका छैनन्  - कुनैमा ४० सदस्य मात्र छन् त कुनैमा ११० सम्म छन्।

यी सबैको सामान्य सञ्चालनका लागि वार्षिक कति खर्च लाग्ला त?

यसबारे हालसालै एक अध्ययन गरेका संसद सचिवालयका सहसचिव भरतराज गौतम भन्छन्, "हामीले यो संघीय संसदको दुवै सदन अनि सातवटै प्रदेशसभाको सञ्चालन गर्न ४ अर्ब २५ करोड वार्षिक खर्च लाग्ने अनुमान गरेका छौं।"

यो वर्ष ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन गर्न करिब १ अर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्ब ४० करोड रुपियाँ लागेको उनले बताए। तर अब दुवै सदन गरी ३३४ सदस्यीय संघीय संसद सञ्चालन गर्न त्यतिले नपुग्ने र करिब १ अर्ब ७० करोड  रुपियाँ लाग्ने उनको अनुमान छ।

व्यवस्थापकीय, प्राविधिक अनि अन्य धेरै हिसाबले संसदको सञ्चालन जटिल र खर्चिलो रहेको उनले बताए।

"संसद भनेको अन्य सभा सञ्चालन गरेजस्तो होइन। सदस्यहरुका सीटका साथै दर्शकदीर्घा अनि पत्रकार बस्ने स्थलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैले यति अनुमानित खर्चले पुग्यो भने पनि धेरै राम्रो हो।"

अझै थप खर्च बाँकी

उनको संयोजनमा गठित अध्ययन समितिले गरेको अनुमान केबल चालु सञ्चालन खर्च अनि तलबभत्ता मात्र हो।

त्यसमा सभा र सचिवालयको खर्च जोडिएको छ।

केन्द्रमा संघीय संसद व्यवस्थापन गर्न करिब ४३५ कर्मचारी खटाइनेछन्।

प्रत्येक प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ५० को हाराहारीमा कर्मचारी खटाउनु पर्ने बताइन्छ।

यस वर्षको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरुको शासन र सञ्चालनका लागि ७ अर्ब १४ करोड छुट्ट्याइएको छ।

तर भौतिक निर्माणको रकम न त अध्ययन समितिको अनुमान न त यो बजेटमा जोडिएको छ।

खासगरी प्रदेशसभाको हकमा केही समय लगाएर भएपनि धेरै ठाउँमा नयाँ सभा बनाउनु पर्ने हुनसक्छ र त्यसका लागि अझै कैयौं गुणा बढी खर्च हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।


हालसम्मै सर्वाधिक समय अन्तरिक्षयात्रीका रुपमा काम गरेका उनले एपोलो र जेमिनिसहितका अन्तरिक्ष अभियानमा सहभागिता जनाएका थिए।

उनले ६ पटक अन्तरिक्षको भ्रमण गरेका थिए।

सन् २००४ मा अवकाश लिनुअघि योङ्गले अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासामा ४२ वर्ष काम गरेका थिए।

एकमात्र

जेमिनि, एपोलो र अन्तरिक्षयान कार्यक्रम अन्तर्गत काम गर्ने उनी एकमात्र व्यक्ति थिए।

सन् १९३० मा सान फ्रान्सिस्कोमा जन्मिएका योङ्गले जोर्जिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट एइरोनोटिकल इन्जिनियरिङको पढाइ पूरा गरेका थिए र त्यसपछि अमेरिकी नौसेनामा परीक्षण पाइलटका रुपमा काम गरेका थिए।

सन् १९६२ मा नासामा अन्तरिक्षयात्रीको जागिर शुरू गरेका उनी सबैभन्दा पहिले सन् १९६५ मा 'जेमीनी थ्री' मिशन अन्तर्गत अन्तरिक्षमा गएका थिए।

पृथ्वीको परिक्रममा गरिरहँदा उनले लुकाएर पुर्‍याएको स्यान्डवीच आफ्ना सहकर्मी गुस ग्रिसस्मलाई दिएका थिए।

नासाले उक्त कदमका लागि उनको आलोचना गरेको थियो।

सन् १९६९ को मे महिनामा चन्द्रमाका लागि उडेको अन्तरिक्ष तयारी मिशन 'एपोलो टेन'मा पनि उनी सहभागी थिए।

अग्रणी

तस्वीरको बिचमा देखिएका योङ्गले एपोलो टेन मिशनको नेत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ृत्व गरेका थिए।

त्यसको दुई महिनापछि 'एपोलो इलेभेन' मिसनले चन्द्रममा अवतरण गरेको थियो।

योङ्ग आफैँ चाहिँ सन् १९७२ मा 'एपोलो सिक्सटिन' मिशनको टोली नेताका रूपमा चन्द्रमामा हिँडेका थिए।

त्यसबेला उनी र उनका सहकर्मी चार्ल्स ड्युकले चन्द्रमाबाट चट्टान र माटोको नमुना सङ्कलन गरेका थिए।

सन् १९८१ मा योङ्गले नासाको पहिलो 'स्पेस सटल' कोलम्बियाको उद्घाटन उडानको नेतृत्व गरेका थिए।

त्यसको दुई वर्षपछि कोलम्बियाको नेतृत्व गर्दै पहिलो 'स्पेसल्याब' मिशनमा उडेपछि उनी ६ वटा अन्तरिक्ष अभियानसँग जोडिने पहिलो व्यक्ति बनेका थिए।

विस्फोट

त्यो नै उनको अन्तिम अन्तरिक्ष यात्रा थियो।

सन् १९८६ मा उनले अर्को अन्तरिक्ष उडानको नेतृत्व गर्ने बताइएको थियो तर त्यसैवर्षको शुरूमा 'च्यालेन्जर' नामक अन्तरिक्षयान विस्फोट भएपछि त्यसलाई रद्द गरिएको थियो।

नासाले विश्वले एक जना अग्रणी व्यक्ति गुमाएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

नासाका अनुसार निमोनियाँसँग सम्बन्धित समस्याबाट शुक्रवार बिहान उनको मृत्यु भएको हो।

"जोन अन्तरिक्ष अग्रणीहरूको त्यो समूहमा थिए जसको वीरता र प्रतिबद्धताका कारण राज्यले अन्तरिक्षमा पहिला महान् उपलब्धिहरू हासिल गर्‍यो," रोबर्ट लाइट्फूट्ले भने।

"तर त्यतिबाट मात्र सन्तुष्ट नभएका उनको सक्रिय योगदान पहिलाका ६ अन्तरिक्ष उडानपछि पनि जारी रह्यो। यो उनले निवृत्ति लिएका बेलासम्म कक्पिट्मा बनेको विश्व कीर्तिमान थियो।"


हिंसाको जोखिम कम गर्ने प्रयासस्वरूप अधिकारीहरूले अन्तिम सूचीमा नसमेटिएका मानिसहरूलाई तत्काल देशनिकाला नगरिने बताएका छन्।

सूचीमा नसमेटिएकाहरू अब एउटा लम्बेतान प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ।

यसको अर्थ कानूनी हैसियतबारे अन्तिम निर्णय नभएसम्म लाखौँ परिवार अन्योलको स्थितिमा बस्नुपर्ने हुन्छ।

लम्बेतान प्रक्रिया

तर यसले हासितुन निसालाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन। नागरिकताको अन्तिम सूची प्रकाशित हुनु केही दिनअघि मैले उनलाई भेटेको थिएँ।

उनलाई आसामको नदी किनारको समथर भूभागमा रहेको आफ्नो थातथलो बाहेकको घर थाहा छैन।

यो त्यहीँ ठाउँ हो जहाँ यी ४७ वर्षीया शिक्षिकाले आफ्नो बाल्यकाल बिताइन्, अध्ययन पूरा गरिन्, बिहेवारी गरिन् र चारजना बच्चा पाइन्।

रोहिंज्या संकटमा मोदीको हिन्दु कार्ड!

के रोहिंज्या भारतका लागि सुरक्षा खतरा हुन्?

तर हासितुनलाई डर छ उनलाई नागरिकताविहीन तुल्याइनेछ र उनको भूमि अधिकार, मताधिकार र स्वतन्त्रता जोखिममा पर्नेछ।

उनी मात्रै होइन करिब ४० लाख बंगालीहरू (जो भाषिक अल्पसंख्यक हुन्) न्याशनल रजिष्टर अफ सीटीजन (एनआरसी) भनिने लम्बेतान प्रशासनिक प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने भएको छ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

।

दिल्लीस्थित केन्द्र सरकार भन्छ, छिमेकी बांग्लादेशबाट आउने गैरकानूनी आप्रवासीहरूको भिडलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति नागरिकता सूची अद्यावधिक गर्नुपरेको हो।

सन् १९५१ यता उक्त सूची अद्यावधिक नगरिएको उसको भनाइ छ।

सन् १९८५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले हस्ताक्षर गरेको आसाम सम्झौता अनुसार सन् १९७१ को मार्च २४ अघि असम आएको प्रमाणित गर्न नसक्नेहरूको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइनेछ र देश निकाला गरिनेछ।

बहाना

तर अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, राज्यका गैरकानूनी बंगाली समुदाय (जसको ठूलो हिस्सा मुस्लिम हुन्) माथि हिन्दू राष्ट्रवादी र आसामका कट्टरपन्थीहरूको दुईतर्फी आक्रमणका लागि एनआरसीलाई बहाना बनाइँदैछ।

हासितुन जस्तै धेरै बंगालीहरू ब्रह्मपुत्र नदी छेउछाउका हरिया सिमसार क्षेत्रमा बस्छन्। पानीको सतह बढ्दा उनीहरू अग्लो भूभागमा सर्ने गर्दछन्।

उनीहरूमध्ये कसैसँग सरकारी कागजात छन् भने ती पनि अपूरा छन्।

अधिकारीहरूको दावी छ गैरकानूनी बांग्लादेशीहरू आसामका बंगाली समुदायमा मिसिएका छन् र उनीहरू प्रस्ट रूपमा नक्कली कागजातसहित बस्दै आएका छन्।

र, नक्कलीहरूलाई किनारा लगाउने एकमात्र उपाय सबै कागजातहरूको जाँचबुझ गर्नु हो।

तर बंगाली अभियानकर्मी नजरूल अलि अहमद, एनआरसीले समग्र रूपमा अर्कै उद्देश्य पूर्ति गर्न लागेको कुरामा अडिग देखिन्छन्।

बीबीसीलाई उनले भने, "यो अरू केही होइन, ज्यादती गर्ने एउटा प्रपञ्च हो।"

"उनीहरूले खुल्ला रूपमा हामीलाई मुस्लिमहरूबाट छुटकारा पाउन भनिरहेका छन् र म्यानमारमा रोहिंज्याहरूलाई जे भयो त्यो हामीलाई यहाँ हुनसक्छ।"

गैरकानूनी

तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले यस्तो तुलनालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

एनआरसी एउटा गैरराजनीतिक काम भएको र त्यसलाई देशको 'धर्म निरपेक्ष' सर्वोच्च अदालतले सुपरिवेक्षण गरेको सरकारले जोड दिने गरेको छ।

मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले चासो व्यक्त गर्न थालेपछि एनआरसी हेर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रतीक हलेजा विज्ञप्ति नै निकाल्न बाध्य भए।

उनले नागरिकता दिने विषयमा धर्म वा भाषाका आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न कानूनले छुट नदिएको बताए।

तर बांग्लादेशी हिन्दू आप्रवासीहरूलाई ग्राह्यता दिने कुरा व्यक्त गर्न प्रधानमन्त्री मोदीले कुनै हिच्किचाहट देखाउँदैनन्। उनी भन्छन्, हिन्दू आप्रवासीहरूलाई भारतले अपनाउनुपर्छ।

सन् २०१४ मा एउटा भिडलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भने, "अरू घुसपैठहरूलाई...


हीना शिक्षाले महिलाहरूलाई यौन व्यवसाय छोड्न सघाउने बताउँछिन्

दुर्भाग्यवश त्यो उत्सव राम्रो कारणका लागि थिएन।

हीना मध्य प्रदेशमा बसोबास गर्ने बाचरा समुदायकी एक सदस्य हुन्।

शताब्दी‌औँदेखि बाचरा समुदायको परिवारमा जन्मने जेठी छोरीलाई १०-१२ वर्षको उमेरदेखि यौनकर्ममा लगाइन्छ।

जेठी छोरी बूढी हुँदै गएपछि बहिनीहरूले दिदीलाई विस्थापित गर्छन्।

एउटा पुस्तादेखि अर्कोसम्म 'स्वीकार्य प्रथाका रूपमा' यो प्रचलन कायम रहँदै आएको छ।

कतिपय महिलाहरूको त बाबु र दाजुभाइले दलालको काम गर्ने गरेको पनि पाइन्छ।

उनीहरूको समुदायमा विवाह पनि फरक तरिकाले गरिन्छ। आफ्नी छोरी दिए बापत माइती पक्षले 'दाइजो'को रूपमा ठूलो मात्रामा पैसा माग्छन्।

हीना आफ्नो समुदायमा आफूभन्दा जेठा महिलाहरू हेर्दै हुर्किइन्

'मसँग विकल्प के थियो र'

जन्मेदेखि नै हीनालाई त्यस्तै जीवनका लागि तयार पारिँदै थियो र नाबालिक हुँदा नै यौनकर्ममा लगाइयो।

उनले बीबीसी हिन्दीसँग भनिन्, "मलाई यस्तो काम गर्न बाध्य बनाइँदा म १५ वर्षकी मात्र थिएँ। मैले स्कूल जान छोड्नुपर्‍यो र आमा र हजुरआमाकै जस्तो कर्म थाल्नुपर्‍यो।"

उनले हरेक दिन गाउँका धनाढ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यदेखि ट्रक ड्राइभरसम्मलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्थ्यो।

"म १८ वर्ष पुग्दा मैले त्यो कति नराम्रो कुरा हो भन्ने महसुस गरेँ र म असाध्यै क्षुब्ध बनेँ। तर मसँग विकल्प के थियो र?"

"यसरी पैसा नकमाए मेरो परिवार कसरी पालिन्थ्यो र?"

बाचराहरू भारतमा तुलनात्मक रूपमा गरीब छन् र परिवारको आर्थिक अवस्था उकास्न महिलाहरूमाथि निर्भर रहन्छन्।

स्थानीय गैरनाफामूलक संस्थाका आकाश चौहानका अनुसार यो पेशामा लागेका एक तिहाइ नाबालक नै छन्।

बाचराहरू कुनै समय जङ्गली जाति थिए। उनीहरू मध्य प्रदेशका तीन जिल्लामा फैलिएका छन्।

उनीहरू अधिकांश ग्रामीण भेगमा या ट्रक ड्राइभरहरू आराम गर्न रोकिने राजमार्ग छेउछाउका क्षेत्रमा बस्छन्।

एउटा गैर सरकारी संस्थाका अनुसार यौनकर्ममा लागेका एक तिहाइ नाबालक छन्

यौन व्यवसायको सञ्चालन

स्थानीय भाषामा खिलावाडी अर्थात 'खेल्नेहरू' भनेर चिनिने कलिला केटीहरू डोरीका खाटमा कहिले एक्लै त कहिले समूहमा ग्राहक कुरिरहेका भेटिन्छन्।

त्यहाँ स-साना पसल जस्ता ठाउँ हुन्छन् जहाँ मोलतोल गर्नेहरू हुन्छन्। त्यस्तो काम परिवारका सदस्यले गर्छन्।

उनीहरूले ड्राइभरहरूसँग पैसाको मोलतोल मिलाउँछन्। त्यो धेरैजसो एक सयदेखि दुई सय भारतीय रुपैयाँ हुन्छ।

स्थानीयवासीका अनुसार कुमारीहरूले उच्च मूल्य पाउँछन् जुन पाँच हजार भारुसम्म हुनसक्छ।

"हरेक दिन दिउँसो चारदेखि पाँच पुरुष आउँथे। रातमा हामी नजिकैका होटल वा अन्य कहीँ जान्थ्यौँ।"

"त्यहाँ सङ्क्रमणको खतरा सधैँ थियो," हीना सम्झिन्छन्।

बाचरा समुदायबारे राष्ट्रिय अखबार द हिन्दुले सन् २००० मै सार्वजनिक गरेको थियो।

द हिन्दुले यौनकर्म गर्नेहरूको रगत परीक्षण गर्दा ५,५०० सदस्यहरूमध्ये १५ प्रतिशतको एचआइभी सङ्क्रमित पाइएको लेखेको थियो।

केटीहरू ससाना पसल जस्ता लाग्ने ठाउँका भित्र वा नजिकै ग्राहक कुरिरहेका पाइन्छन्

यस्ता खिलावाडीहरूमध्ये कतिले बच्चा पनि जन्माउँछन्। केही वर्षपछि हीनाले पनि छोरी जन्माइन्। त्यसपछि उनलाई अझ धेरै काममा लगाइयो।

"कति केटीहरूलाई त गर्भवती हुँदा पनि यौनकर्ममा लगाइन्छ।"

"उनका बच्चाको रेखदेखका लागि भन्दै झन् बढी कमाउन दबाव दिइन्छ," हीना भन्छिन्।

यौनकर्मी बनेपछि आफ्नो समुदायका युवकसँग बिहे गर्न पनि वर्जित गरिन्छ।

अन्तत: हीनाले स्थानीय गैरनाफामूलक संस्थाको सहयोगमा यो कामबाट बाहिर आउन सफल भइन्।

"यस्तो नराम्रो काम गर्न बाध्य भएका केटीहरूले मात्रै यसको पीडा बुझ्न...


हुथी विद्रोहीको नियन्त्रण रहेको राजधानी सानामा साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा हवाई हमलाहरू भएका छन्

उसले आफू समर्थक यमनको सरकार र इरानको समर्थन रहेको हुथीविद्रोहीबीच संयुक्त राष्ट्रसंघले सुपरीवेक्षण गर्ने गरी युद्धविराम गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

यो प्रस्तावमा राजनीतिक वार्ता सुरु गर्न र महत्त्वपूर्ण हवाई तथा जलमार्ग पुन: खोल्ने विषय पनि समेटिएको छ।

यमन सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघले यो योजनाको स्वागत गरेका छन्।

हुथीले के भन्यो?

यो प्रस्तावको घोषणा साउदी राजधानी रियादमा विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहानले गरेका हुन्। उनले यमनको ठूलो भूभागलाई नियन्त्रणमा लिएको हुथीहरूलाई यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न आह्वान पनि गरे।

उनले हुथीहरूले स्वीकार गर्ने बितिक्कै युद्धविराम कार्यान्वयनमा जाने पनि बताए।

तर हुथी विद्रोहीहरूले भने यसमा 'केही नयाँ नभएको' भनेका छन्। हवाई र जलमार्गमा लगाइएको नाकाबन्दी पहिला हटाउनुपर्नेमा उसको जोड रहेको छ।

हुथीका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद अब्दुसलामले रोयटर्स समाचार संस्थासँग आफूहरूले साउदी, अमेरिका र मध्यस्थकर्ता ओमानसँग शान्ति सम्झौताका लागि निरन्तर कुरा गर्ने बताए।

साउदी अधिका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रीहरूले आफ्नो कदमबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकासँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन्।

विश्वकै खराब मानवीय सङ्कट निम्त्याएको युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अमेरिका पनि जुटेका छन्।

देशव्यापी युद्धविराम गर्ने अमेरिकी योजना हुथीहरूले केही दिनअघिमात्रै अस्वीकार गरेका थिए।

यसअघि गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले यमनमा भइरहेका आक्रामक कारबाहीमा अमेरिकाले गर्दै आएको समर्थन अन्त्य गर्ने बताएका थिए।

छ वर्षभन्दा लामो समयदेखि जारी युद्धमा यमनमा एक लाख १० हजारभन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएको ठानिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यमनमा ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या सहायता र संरक्षणको खाँचोमा रहेको भन्दै त्यहाँ विश्वकै खराब मानवीय सङ्कट रहेको जनाएको छ।


हैदराबादमा मतदान गर्न गएका आदिवासी महिला

दशौँ लाख भारतीयहरूले २० वटा राज्य र केन्द्रशासित क्षेत्रका ९१ वटा निर्वाचनक्षेत्रमा मतदान गर्नेछन्।

संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि सात चरणमा हुने मतदान मे १९ तारिखसम्म हुनेछ। तर मतगणना भने २३ तारिखमा सुरु हुनेछ।

नब्बे करोड योग्य मतदाता रहेको यो निर्वाचनलाई विश्वमा अहिलेसम्म भएको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन मानिएको छ।

कहाँ के हुँदैछ?

यो निर्वाचनबाट भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ सांसदहरूको चयन गर्नेछ।

लोकसभामा पाँच सय ४३ स्थान छन्। बहुमत ल्याउन दुई सय ७२ सांसद हुनुपर्छ।

बिहीवार बिहानैदेखि मतदाताहरू मतदानकेन्द्रबाहिर पङ्क्तिबद्ध हुन थालेका थिए।

पूर्वोत्तर राज्य असममा मतदान हुनुभण्दा एक घण्टाअघि नै मतदाताहरू केन्द्रमा पुगेका थिए।

उत्तर प्रदेशको बरौत केन्द्रमा मतदाताहरूलाई बाजा बजाएर र पुष्पवृष्टि गरेर स्वागत गरिएको थियो।

तर सन्दिग्ध माओवादीहरूले छत्तीसगढ राज्यको एउटा मतदानकेन्द्रबाहिर बिहान चार बजेतिर बम विस्फोटन गराएका छन्।

प्रचुर मात्रामा खनिज पदार्थ भएको सो राज्यमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि माओवादी हिंसा फैल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िएको छ। त्यहाँ माओवादीहरूले सुरक्षाकर्मी र सरकारी पक्षमाथि आक्रमण गरिराख्छन्।

मङ्गलवार भएको एउटा त्यस्तै आक्रमणमा परेर सो राज्यका विधायक र केही सुरक्षाकर्मीहरूको मृत्यु भएको थियो।

चुनौती

मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ को निर्वाचनमा ठूलो मतसहित जितेको थियो।

संसद्को तल्लो सदन अर्थात् लोकसभामा पाँच सय ४३ निर्वाचित सिट छ र सरकार बनाउनका लागि कुनै पनि पार्टी वा गठबन्धनले कम्तीमा दुई सय ७२ सिट जित्नुपर्नेछ।

भाजपाले अहिलेको जस्तै बहुमत कायम निर्वाचन अभियान चलाएको छ।

तर बलिया क्षेत्रीय पार्टीहरू र राहुल गान्धीले नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस पार्टीबाट उसले चुनौतीको खेप्नुपरेको छ।

राहुल गान्धीका बुवा राजिव गान्धी, हजुरआमा इन्दिरा गान्धी र जिजुबुवा जवाहरलाल नेहरू सबै नै भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

उनकी बहिनी प्रियङ्का गान्धी गत जेनुअरीमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन्।

प्रचारप्रसार निकै उग्र देखिएकोले केही पर्यवेक्षकहरूले यो मतदानलाई दशकौँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनका रूपमा हेरेका छन्।

आलोचना

मोदी सत्तारूढ दलका लागि मत तान्ने प्रमुख व्यक्तिमा रूपमा रहेका छन्। तर आलोचकहरूले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको वाचा पूरा हुन नसकेको बताएका छन्।

मोदीको नेतृत्वमा धार्मिक ध्रुवीकरण भएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन्।

यो निर्वाचनमा झन्डै ९० करोड योग्य मतदाताले देशभरिका एक लाख मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्। सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा झन्डै ६६ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका थिए।

सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा भाजपाले दुई सय ८२ स्थानमा जितेको थियो भने कंग्रेस पार्टी ४४ स्थानमा खुम्चिएको थियो।

कोही पनि मतदाताले मतदान केन्द्र पुग्नका लागि दुई किलोमिटरभन्दा पर पुग्नुपर्नेछैन।

निर्वाचन अधिकारी र सुरक्षाकर्मीको उल्लेख्य उपस्थिति भएकोले मतदान एप्रिल ११ देखि मे १९ को बीचमा सात चरणमा हुनेछ।

संयुक्त अधिराज्यबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतमा पहिलो चोटि सन् १९५१/५२ मा निर्वाचन भएको थियो। पहिलो निर्वाचन सकिन तीन महिना लागेको थियो।

सन् १९६२ देखि १९८९ सम्म निर्वाचन सकिन चार देखि १० दिन लागेको थियो। सन् १९८० मा चार दिनमा सकिएको निर्वाचन देशकै सबैभन्दा सानो समयावधिमा सकिएको हो।

यसपालि सन् २०१४ को निर्वाचनपछि थपिएका आठ करोड ३० लाख मतदाता छन्।

नयाँ मतदातामा १८ देखि १९...


२,००० वर्ष लामो इतिहास भएको चम समुदाय बाँकी छ। तर त्यहाँ हिन्दू धर्म सकिने संघारमा पुगेको छ।

चम्पा क्षेत्र प्राचीन समयमा हिन्दू राज्य र हिन्दू धर्मको केन्द्र थियो।

चम्पा क्षेत्रमा बाँकी रहेका केही मन्दिरहरू यो कुराको प्रमाण हुन् कि त्यहाँ कुनै समय हिन्दू धर्मको वर्चस्व थियो।

भाषा

त्यहाँको स्थानीय चम समुदायको शासन दोस्रो शताब्दीदेखि १८ औँ शताब्दीसम्म थियो।

चम समुदायका अधिकांश मानिस हिन्दू थिए। कालान्तरमा उनीहरूमध्ये कतिपयले बौद्ध धर्म र कतिपयले इस्लाम धर्म अपनाए।

यहाँको हिन्दू समुदाय खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। हामी सो समुदायका मानिसहरूलाई भेट्न मीन्गेप गाउँ पुग्यौँ।

जहाँ हिन्दु र शिखले मस्जिद बनाउँदैछन्

राजमार्गदेखि केही किलोमिटरभित्र पर्ने उक्त गाउँ निकै सानो थियो।

इनरा जाका आफ्ना पिता इनरा सारासँग

दिउँसोको समय थियो। एउटा घरबाहिर टाउकोमा कपडा बाँधेका र कुर्ता लगाएका एकजना युवा इनरा जाका फोनमा कसैसँग कुरा गरिरहेका थिए।

भान्सामा खाना पाकिरहेको थियो।

उनको भाषा भियतनामी भाषाभन्दा फरक थियो। फोनमा कुराकानी सकेपछि ती युवकले हाम्रो स्वागत गरे।

उनले आफ्ना बुबासँग चम भाषामा कुराकानी ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रिरहेको बताए।

कला र साहित्य

घरबाहिर खाना खाने तयारी थियो। ढोकामा एक-दुईवटा मूर्ति थिए।

इनरा जाका र उनका बुवा इनरा सारा हिन्दू धर्मावलम्बी हुन्, जसका पूर्वजहरू सदियौँ पहिलेदेखि त्यहाँ बसेको उनीहरू बताउँछन्।

रोहिंज्या संकटमा मोदीको हिन्दु कार्ड!

यी बुबा-छोराको काम हिन्दू धर्मलाई बाहिरी प्रभावबाट बचाउनु र चम संस्कृतिलाई जोगाउनु मात्रै होइन, यो प्रक्रियामा चम समुदायको गुमेको कला र साहित्यको खोज गर्नु पनि हो।

इनरा सारा चम भाषाका कवि र उपन्यासकार पनि हुन्।

उनले निकै मेहनतका साथ चम साहित्यका पुराना कविहरूको खोजी गरेका छन् र उनीहरूका कविता छपाएका छन्।

उनी भन्छन्, मैले आफ्नो समुदायको स्वर्णिम कालबारे निकै सुनेको छु, जसमा केही वास्तविकता छ भने केही कल्पना।

अभियान

"बाल्यकालमा मैले मेरा शिक्षक तथा आफन्तबाट धेरै कुरा सुनेको छु। ठूलो हुँदै गएपछि मेरा सम्झनाका दुईथरीका दुनिया समानान्तर रूपमा अघि बढे- एउटा कल्पनामा आधारित र अर्को तथ्यमा आधारित।"

बुबा चम समुदायको साहित्यलाई पुनर्जीवित गर्न लागिपरेका छन् भने छोरा चाहिँ हिन्दू धर्म बचाउने अभियानमा जुटेका छन्।

यो प्रयासमा उनीहरूले कैयौँ पटक भारतको भ्रमण समेत गरिसकेका छन् र एक पटक विश्व हिन्दू सम्मेलनमा भाग पनि लिइसकेका छन्।

हिन्दू साहित्यकार इनरा सारा

इनरा जाका भन्छन्, "भारतबाट प्रेरणा लिएर म हिन्दू धर्मबारे यहाँ जानकारी दिने काम गर्छु। तर यहाँको हिन्दू धर्म भारतमा भन्दा फरक छ।"

हिन्दू धर्मका कुन कुन परम्परा र रीतिरिवाज त्यहाँ अझै बाँकी छन् त भन्ने जिज्ञासामा इनरा जाकाले भने, "हामीले शिवलिङ्ग आकारको चट्टानको पूजा गर्थ्यौँ भन्ने कुरा हजुरआमाबुबा र आमाबुबाबाट सुनेको हो। हामी अहिले पनि शिवभक्त हौँ। हाम्रो मन्दिर शिव मन्दिर नै हो।"

ग्रन्थ

भियतनामका तीनवटा प्रान्तमा गरी चम समुदायको जनसंख्या १ लाख ७० हजार छ र त्यसमध्ये एक लाखभन्दा बढी हिन्दू छन्।

चम्पा क्षेत्रमा जम्मा चारवटा मन्दिर छन्, जसमध्ये दुईवटामा अझै पूजाआजा हुने गर्छ।

रामायण, भागवत गीता वा महाभारत पढ्नुभएको छ भन्ने जिज्ञासामा इनरा जाकाले भने, "हाम्रो समुदायमा ती धार्मिक ग्रन्थहरू अहिले पाइँदैनन्। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ हामीले ती ग्रन्थहरू गुमाइसक्यौँ। ती ग्रन्थहरू हाम्रा पूजारीहरूसँग पनि छैनन्।"

उनले थपे, "हाम्रो समुदायको युवा पुस्ता हिन्दू धर्मको अस्तित्वसँग खासै परिचिति छैन।"

एउटा जमाना थियो मिन्ह...


३५ वर्षीय गुएइदोले राजधानी काराकासमा आफूलाई भेनेजुएलाको 'निमित्त नेता' घोषणा गरेलगत्तै ट्रम्पले उनलाई समर्थन गरेका हुन्।

तर राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले पछिल्लो घटनाक्रमपछि अमेरिकी कदमको कडा आलोचना गरेका छन्।

वर्तमान राष्ट्रपति आक्रोशित किन भए?

उनले अमेरिकासितको- कूटनीतिक सम्बन्ध तोडिदिने चेतावनी दिँदै त्यो देशका कूटनीतिज्ञहरूलाई २४ घन्टाभित्र भेनेजुएला छोड्न आदेश दिएका छन्।

दक्षिण अमेरिकाका अन्य देशहरू, ब्राजिल, कोलम्बिया र पेरुले पनि गुएइदोलाई भेनेजुएलाको वैध राष्ट्रपतिको मान्यता दिएका छन्।

वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मडुरोविरुद्ध देशभरि लाखौँ मानिसहरूले प्रदर्शन जारी राख्दा त्यहाँ नयाँ संक्रमणलाई विदेशी शक्तिहरूले समर्थन गरेका हुन्।

बीबीसीकी बार्बरा प्लेट अशर भन्छिन्, "अमेरिकी अधिकारीहरूले मडुरोले सत्ता हस्तान्तरणको शान्तिपूर्ण संक्रमणलाई स्वीकार गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। सबै दक्षिण अमेरिकी देशहरूले विपक्षी नेतालाई समर्थन गरिसकेका छैनन्।"

उनी भन्छिन्, "गुएइदोलाई सुरक्षा फौजको पनि समर्थन मिलिसकेको छैन। भेनेजुएला अब थप अनिश्चिततातर्फ धकिलिने सम्भावना बढेको छ।"

हुवान गुएइदो को ह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुन्?

हुवान गुएइदो एक विद्यार्थी नेता थिए।

उनले पूर्व राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजले निकोलास मडुरोलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउँदा पनि चर्को विरोध गरेका थिए।

त्यसपछि उनी निरन्तर सरकार विरोधी प्रदर्शनमा सक्रिय भए।

नाजुक अर्थतन्त्रले निम्त्याएको दु:ख

मडुरोको कार्यकालमा भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र धरासायी जस्तै हुन पुगेको छ। चर्को मुद्रास्फिती, ऊर्जा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव त्यहाँका मुख्य समस्या हुन्।

राष्ट्रपति मडुरोले आफ्नो सत्ता हत्याउने प्रपञ्च गरिरहेको भन्दै विपक्षी दलविरुद्ध आपराधिक अनुसन्धान थाल्न सर्वोच्च अदालतलाई आदेश दिएका छन्।

भेनेजुएलाका सैन्य फौजले मडुरोलाई आफ्नो समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

भेनेजुएलाभरि लाखौँ मानिसहरूले प्रदर्शन चर्काएपछि राष्ट्रिय सभाका प्रमुख हुवान गुएइदोले आफूलाई निमित्त नेता घोषणा गरेका हुन्।

भेनेजुएलामा चर्किएका पछिल्ला प्रदर्शनहरूको क्रममा आठ जनाको ज्यान गइसकेको छ।


५ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तिलौराकोटदेखि रामग्रामसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को निम्ति केन्द्रीय बजेटको १५ प्रतिशत जति हुन आउने गरी २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट प्रदेशहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।

कसका कस्ता आकांक्षा?

सबभन्दा धेरै बजेट प्रदेश नम्बर १ को छ भने सबभन्दा कम प्रदेश नम्बर ४ को छ।

विभिन्न प्रदेशहरूले मोनोरेल, केबलकार, सुरुङमार्गजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनासमेत अघि सारेका छन्।

संविधानको प्रावधानबमोजिम देशमा पहिलोचोटी प्रदेशस्तरमा पेश भएका बजेटले दुई साता अगाडी प्रस्तुत भएको केन्द्रीय बजेटकै झल्को दिएका थिए।

प्रत्येक प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मा लिएका मन्त्रीहरूले तत् तत् प्रदेशको बजेट केन्द्रीय बजेटको शैलीमै प्रस्तुत गरे।

ढाँचा पनि लगभग उस्तै रहेका ती बजेटले मूल ध्यान भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरुमा केन्द्रीत गरेका छन्।

केन्द्रको सरकारले मोनोरेल, मेट्रोरेल, द्रुतमार्ग जस्ता ठूल्ठूला विकास आयोजनाका सपना देखाएजस्तै प्रदेशहरूले पनि आफ्ना हैसियतबमोजिम त्यस्ता परियोजना बजेटमा राखेका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छन्।

प्रदेश १ ले सगरमाथा क्षेत्रको नाम्चेसम्म केबलकारको कल्पना गरेको छ भने प्रदेश नम्बर ५ ले लुम्बिनीमा मोनोरेलको।

सो प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने, "तिलौराकोटदेखि लुम्बिनी विमानस्थलहुँदै रामग्रामसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्राविधिक र व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य भए संघीय सरकारसँग समपूरक अनुदान लिएर निर्माण गरिनेछ।"

सामाजिक विकास

धेरैजसो प्रदेशहरूले सामाजिक विकासलाई पनि बजेटको एक प्रमुख उद्देश्य मानेका छन्।

प्रदेश नम्बर १ का सभासद्हरू बजेट भाषण सुन्दै

त्यसै अनुरूपका योजनाहरू तिनले अघि सारेका छन्।

झण्डै ३० अर्बको बजेट राखेको  प्रदेश नम्बर २ ले छात्राहरूलक्षित विशेष कार्यक्रम "मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान" का लागि  करिब २० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

कर्णाली प्रदेशले चाहिँ त्यहाँको छुवाछुत तथा छाउपडी प्रथा जस्ता कुरीतिविरुद्ध अभियान अघि सारेको छ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, "सामाजिक कुरीतीका रूपमा रहेका छुवाछुत छाउपडी बोक्सी बाल विवाह र सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। त्यस्तो घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई यदी दुई सवाल पूरा गरेमा १ लाख अनि सबै सवाल पूरा गरेमा ५ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाएको छु। त्यसका निम्ति ५० लाख विनियोजन गरेको छु।"

शुक्रवार प्रस्तुत बजेटमा तुलनात्मक रूपमा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको बजेट अलि विकसित मानिने ५ नम्बर प्रदेशको भन्दा बढी छ।

विकासका लागि ५ नम्बर प्रदेशले १६ अर्ब छुट्ट्याएको छ भने कर्णालीले २१ अर्ब छुट्ट्याएको छ।

त्यस्तै ७ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा चालु खर्चलाई भन्दा पूँजीगत वा विकास खर्चलाई धेरै रकम छुट्ट्याइएको छ।

कार्यान्वयन कठिन

प्रदेशहरूले प्रस्तुत गरेका बजेटमा दीर्घकालीन सोच र योजनाको अध्ययन गरेको नदेखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले बताएका छन्।

हाल प्रदेशहरूमा उपलब्ध क्षमतालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने ती बजेट कार्यान्वयन अत्यन्तै गाह्रो हुने उनले बताए।

"प्रदेशहरूले खासगरी विकासका लागि छुट्ट्याएकामध्ये ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सक्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यदि राम्ररी कार्यान्वयन हुने हो भने चाहिँ त्यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्नेछन्।"

 तालिका:


६० प्रतिशतभन्दा बढी धान रोपाईं हुने क्षेत्र बर्खे पानीमा निर्भर रहने हुँदा उत्पादनको मुख्य योगदान मनसुनी प्रवृत्तिलाई नै मान्ने गरिएको छ

तर पर्याप्त धान फल्ने तराइ क्षेत्रमा रोग र किराका कारण उत्पादकत्व भने नबढ्ने चिन्ता रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए।

विगतका वर्षहरूमा धान नरोपिने जमिनमा पनि यस वर्ष पर्याप्त वर्षा भएकाले धान रोपिएको र त्यसैकारण धान उत्पादनको अवस्था राम्रो रहेको किसानहरू बताउँछन्।

रासायनिक मल अभाव नहुँदो हो त यस वर्ष सर्वाधिक धान फल्न सक्ने अवस्था रहेको किसान तथा कृषिविद्हरू बताउँछन्।

धान खेतीको क्षेत्र बढ्यो

नेपालका झन्डै २५ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये पाँचदेखि १० प्रतिशत बाँझो रहेको सरकारी आकलन छ

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस वर्ष धान उत्पादनको क्षेत्र बढेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

यसपालि धान खेतीलाई चाहिने मनसुनी वर्षा पर्याप्त भएपनि किसानले युरिया लगायत रासायनिक मलको अभावको मार खेप्नु पर्‍यो।

तर धान उत्पादनको क्षेत्रफल बढेकाले गत वर्षको उत्पादनभन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दा यस वर्ष धानको उत्पादन नघट्ने अनुमान रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताए।

उनले भने, 'प्रारम्भिक अनुमानचाहिँ उत्पादन घट्दैन भन्नेमा छ, क्षेत्रफल बढेको हुनाले।'

गत आर्थिक वर्षमा १४ लाख ५८ हजार हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो। यो वर्ष ४८ हजार हेक्टर बढी जमिनमा धान खेती गरिएको केसीले बताए।

रोगकिराको प्रकोप

डा. केसीले तराईमा किराको प्रकोप अलि बढी देखिएकाले उत्पादकत्व घट्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

तराईका केही जिल्लामा धान लगाएको केही समयदेखिनै विभिन्न प्रकारका किराले दुःख दिएको प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले बताए।

उनले भने, 'शुरूमा गभारोले समस्या देखियो। पछि सेतो बाला निस्किने समस्या थपियो। अनि फड्के किराले पनि ज्यादै दुःख दियो।'

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत धान सुपरजोन क्षेत्र झापाको कचनकवल गाउँपालिकाका एकजना किसान नवराज भट्टराईका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा पर्याप्त वर्षा नभएका बेला डाँडा खेतमा धान उत्पादन नहुने भए पनि यो वर्ष पर्याप्त वर्षा भएकाले त्यस्ता खेतमा धानको उत्पादन राम्रो छ।

विगत सात वर्षयता सबभन्दा बढी २०७५/७६ मा ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।

तर जति धान उत्पादन भए पनि भारतलगायत अन्य मुलुकबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपर्छ।

नेपालमा मनाङ र मुस्ताङबाहेक सबै जिल्लामा धान खेती गरिन्छ।

धान उत्पादन बढाउन मनसुनी वर्षाले मात्र काम नगर्ने धानविज्ञ डा. भोलामानसिंह बस्नेत बताउँछन्।

उनले भने, 'यसपालि धान उत्पादन रेकर्ड हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको तर तर मल अभावले त्यो नहोला जस्तो छ।'

नेपालमा धान उत्पादनको अवस्था बढाउनका लागि विकासे र रैथाने जात धानका बिउ बराबरी लगाइनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

तर अहिले रैथाने भन्दा विकासे धान लगाउने चलन बढी छ।

बस्नेतले भने, 'रैथाने धानका बिउले हावा पानी, रोग सबै भोगिसकेको हुन्छ। अप्ठेरोमा साथ दिनसक्ने हुनाले धेरै मुलुकमा त रैथाने जातलाई खाद्य बिमा पनि भन्ने गरेका छन्।'


६० हजार भन्दा बढी द्वन्द्वकालीन उजुरी विचाराधीन दुवै आयोगहरुको कार्यकाल मन्त्रिपरिषदले बिहिबार एक वर्षका लागि थप्ने निर्णय गरेको थियो।

दुवै आयोगले झण्डै ६१ हजार पीडितका उजुरीमाथि विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने छ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोगको व्यवस्था छिट्टै गरिने बताएकी छन्।

माग

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी साथ गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो २ वर्षीय कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्।

उक्त अवधिमा पीडितका उजुरीमात्र लिने काम सकेका आयोगलाई ऐनको व्यवस्था बमोजिम बाँकी काम सक्नका लागि मन्त्रिपरिषदले थप १ वर्षको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

थपिएको समयमा ती दुवै आयोगले पीडितका उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

तर सरकारले हालसम्म ऐन संशोधन नगरिदिएको, आवश्यक विभिन्न कानून पारित नगरेको र जनशक्ति देखि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरी दिएको गुनासो दुवै आयोगको छ।

उक्त स्थितिमा सुधार नभए थपिएको स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मयमा पनि आयोगका कामलाई गति दिन नसकिने वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले बताए।

उनी भन्छन्, "हामीले म्याद थपको माग गर्दा नै शर्तसहित माग गरेका छौं, यो कुरा सरकारले पूरा गरिदिएन भने म्याद थपको अर्थ रहदैँन भनेर किटानी सहित लेखेरै पठाएका छौं।"

दुवै आयोगले म्याद थपको माग गर्ने बेला आफ्ना समस्या सहित सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोगको विवरण नै पेश गरेका थिए।

विगतमा बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सम्बोधन नभएको र अब पनि त्यही स्थिति रहे प्रदेश स्तरमै कार्यालय खोलेर उजुरीमाथिको छानबिन गर्ने योजना प्रभावित हुने सत्य निरुपण आयोगले बताएको छ।

आयोगका सदस्य लिला उदासीले भने, "आयोगले बनाएको योजनामा सातवटा प्रदेशमा मुकाम राखेर अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई जिल्लास्तरसम्म पुर्याउने उल्लेख छ तर सरकारका तर्फबाट जनशक्ति उपलब्ध भएन र त्यही अनुरुप सहयोग भएन भने आयोगले एक्लै केहि गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन।"

बेपत्ता छानबिन आयोगमा करिब तीनहजार उजुरी दर्ता भएका छन्

प्रतिबद्धता

दुबै आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा राखिएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले भने आयोगहरुलाई आवश्यक कानुन, जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्था छिट्टै गरिने जनाएको छ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सीतादेवी यादव भन्छिन्,  "आउने दिनमा जे जति गर्नुपर्छ, मेरो मन्त्रालयबाट म त्यो सहयोग गर्छु र उहाँहरुको आवश्यक्ता पूरा गर्छु।"

विगतमा पनि उच्च सरकारी अधिकारीहरुले आयोगहरुलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताउने गरेका थिए।

एकजना मानवअधिकारवादी गोविन्द बन्दी भन्छन्, "हाम्रा राजनीतिक दलहरु यो विषयलाई सम्बोधन गर्न अझै पनि मानसिक रुपमा तयार भइसकेको देखिँदैन, उनीहरु प्रकिया पूरा गरेको देखाउँन त चाहन्छन्,  तर साँच्चै नै समस्यालाई समाधान गर्न चाहँदैनन् भन्ने देखिन्छ।"

बेपत्ता  छानबिन आयोगमा करिव ३ हजार उजुरी छन् भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ५८ हजार उजुरी छन्।

उजुरीहरुको छानबिन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ती र पीडकलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगहरुलाई दिइएको छ।

तर सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनका लागि ल्याइएका कानुनहरुमा त्रुटि रहेको भन्दै सच्च्याउन आदेश दिएपछि संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका कामहरु प्रभावित भएका छन्।

दुई वर्षे कार्यकायमा कतिपय आयोगका पदाधिकारीबिचका विवाद समेत सतहमा आएका थिए।

द्वन्द्व पीडितहरुले दुवै आयोगको...


६५ वर्षीय पूर्वप्रधानमन्त्री चाङ्गिराइ क्यान्सरपीडित थिए र दक्षिण अफ्रिकास्थित एउटा अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको थियो।

मुभमेन्ट फर डेमोक्र्याटिक चेन्ज (एमडीसी) का उपसभापति एलियास मुड्जुरीले समाचार संस्था रोयटर्सलाई भने, "बुधवार साँझ उहाँको निधन भयो। उहाँको परिवारले मलाई त्यसबारे जानकारी गराएको हो।"

चाङ्गिराइको निधन भएको घोषणा गर्दै मुड्जुरीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, "हामीले हाम्रा उदाहरणीय र लोकतन्त्रका योद्धालाई गुमायौँ।"

सेनाको कदम 'कु' जस्तो: अफ्रिकी संघ

चुनौती

चाङ्गिराइ र उनले स्थापना गरेको एमडीसी पार्टीले पूर्वराष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबे सत्तामा रहेका बेला उनलाई निरन्तर चुनौती दिइरहे।

चाङ्गिराइ र उनका समर्थकहरूले कैयौँ वर्षसम्म मुद्दा खेप्नुपर्‍यो।

चाङ्गिराइ पूर्वराष्ट्रपति मुगाबेविरूद्ध एउटा लामो राजनीतिक संघर्ष गरे।

उनीमाथि पटक-पटक कुटपिट गरिएको थियो र जेल पठाइएको थियो।

बहादुर

सन् २००८ मा गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने चाङ्गिराइको निर्णयले वर्षौँदेखिको उच्च मुद्रास्फितिपछि देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन सघाएको थियो।

मुगाबेका उत्तराधिकारी एमर्सन मनाङग्याग्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वाविरूद्ध यसै वर्ष हुने चुनावमा एमडीसीको तर्फबाट पार्टीका कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद रहिआएको छ।

बीबीसीका जोसेफ विन्टर लेख्छन्, मोरगेन चाङ्गिराइ निकै बहादुर थिए जसले रोबर्ट मुगाबेको तानाशाही शासनविरूद्ध उभिन आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखे।

हुन त उनले मुगाबेलाई पदबाट च्युत गर्न सकेनन् तर लामो समयदेखिका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीको पतन चाहिँ हेर्न भ्याए।


९९ प्रतिशत भन्दा बढी मत गणना भइसक्दा राष्ट्रपतिको उल्लेख्य रुपमा अधिकार बढाउनुपर्ने एर्दोआनको अभियानले ५१ प्रतिशत भन्दा अलिकति बढी मत पाएको जनाइएको छ।

टर्कीको प्रमुख विपक्षी दल सिएचपीले जनमत संग्रहको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

उसले छाप नलागेका मतपत्रहरुलाई मतदान केन्द्रहरुले मान्यता दिने जस्ता धाँधलीपूर्ण गतिविधि भएको भन्दै चुनावी परिणामलाई चुनौती दिने उल्लेख गरेको छ।

योजना

उक्त विजयबाट एकदमै उत्साहित राष्ट्रपति एर्दोआनले आफूलाई अर्को १२ वर्ष सत्तामा राख्ने गरि संवैधानिक परिवर्तनहरु गर्ने आफ्ना समर्थकहरुलाई बताएका छन्।

उनले मृत्युदण्डको सजाय पुन: कायम गराउन अर्को जनमत संग्रह गर्ने बताइसकेका छन्।

युरोपेली संघले त्यस्तो व्यवस्था गरिए टर्कीलाई सदस्यता दिनेबारेका छलफल समाप्त हुने चेतावनी दिएको छ।

उसले जनमत संग्रहको परिणामको साँघुरो अन्तरलाई विचार गरेर मात्र दुरगामी महत्व बोकेका संविधान संशोधनको विषयमा निर्णय लिन राष्ट्रपति एर्दोआनलाई आग्रह गरेको छ।

युरोपेली संघले राष्ट्रपति एर्दोआनलाई सम्भव भएसम्मको व्यापक सहमति जुटाएर अघि बढ्न पनि भनेको छ।

महत्वकांक्षा

फराकिलो अन्तर नभ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एपनि राष्ट्रपति एर्दोआनको विजयले लामो समयदेखि उनले पालेको महत्वकांक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्ने ठानिएको छ।

उनले टर्कीको राष्ट्रपतीय व्यवस्थालाई थप शक्तिशाली बनाउन सकिए त्यसले कुर्दिश मिलिसियाहरु, इस्लामिक स्टेट र अघिल्लो वर्ष असफल सत्ता पलटको प्रयास गरेका भनिएका अमेरिकामा बस्दै आएका इस्लामवादी धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलेन विरुद्धको लडाईंमा आफ्नो हात माथि पर्ने विश्वास गरेका छन्।

तर उनका आलोचनकहरुचाहिं त्यस्तो व्यवस्थाले एर्दोआनलाई तानाशाही नेता बनाउने चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

बीबीसीका युरोप विश्लेषक भन्छन् उनको कदमलाई टर्कीका साझेदारहरुले एकदमै चिन्ताका साथ ध्यान दिएर हेर्नेछन् भने नेटोमा आवद्ध उसका साझेदारहरुले उनको सिरियाबारेको अडान र रुससँगको निकटतालाई चासोपूर्वक हेर्नेछन्।