काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली र प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको अवस्थामा दुवैले काङ्ग्रेसको समर्थन प्राप्त गर्न खोजेको भए पनि नेकपाको विवाद वैधानिक रूपमा नटुङ्गिएको बताउँदै उसले आफ्ना मत प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेको थिएन।

आइतवार सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसम्बन्धी विवादबारे रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएपछि देशको राजनीतिक परिदृश्यले अर्कै अझ पृथक् रूप लिने देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई दुई फरक दलको हैसियतमा स्थापित गरिदिएको राजनीतिज्ञ अनि विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्।

अदालतको निर्णयका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले अब के गर्ला त?

नेता प्रकाशशरण महत संसद्‌मा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेगरी अघि बढ्ने बताउँछन्।

"जस्तो हिजो नै संवैधानिक परिषद्का नाममा विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने कुराहरूका विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ उठायौँ। सत्ता समीकरणको विषयमा जसरी दुई खेमामा नेकपा कानुनी रूपमा समेत पुगेको छ, त्यसम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा उहाँहरू को कहाँ उभिनुहुन्छ भन्ने हेरेर सरकार निर्माणमा हाम्रो भूमिका रहन्छ रहन्न भनेर धारणा सार्वजनिक गर्छौँ," उनले भने।

तर सरकार निर्माणका विषयमा काङ्ग्रेसले अन्य दललाई सहयोग गर्नेगरी प्रस्तुत भने नहुने विषय स्पष्ट रहेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकटस्थ नेता महत बताउँछन्।

"सघाउनेमा नेपाली काङ्ग्रेस जाँदैन। तीन वर्षको कुशासन, बेथिति, भ्रष्टाचार देखियो र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई एकपछि अर्को गरी कमजोर पार्ने कार्य उहाँहरूले (नेकपा) सामूहिक रूपमा गर्नुभयो। त्यसको स्वामित्व काङ्ग्रेसले लिन सक्दैन।"

"त्यसो हुँदा काङ्ग्रेसको नेतृत्व आउने अवस्थाबाहेकको अवस्थामा मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस जाँदैन।"

'फरक मोड'मा राष्ट्रिय राजनीति

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई नै फरक मोडमा लगिदिएको नेता रमेश लेखक बताउँछन्।

पछिल्लो फैसलाले नेकपाका दुवै पक्षलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा लगेको र यसको चौतर्फी प्रभाव मुलुकको राजनीतिमा पर्ने उनको भनाइ छ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फरक दल भएका अवस्थामा 'त्रिशङ्कु संसद् भएको' र बहुमतको सरकार नरहेकाले नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने उनी बताउँछन्।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनको बैठकमा आइतवार सरकारले पेस गरेको संवैधानिक अध्यादेशको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गरेको थिए

"तत्काल प्रभाव सरकारमाथि परेको छ। नयाँ सिराबाट सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेपछि काङ्ग्रेसले पनि निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ।"

प्रतिनिधिसभाले धेरै दिन काम गर्न सक्ने आफूलाई नलागेको लेखक बताउँछन्।

"बरु अब 'अर्ली इलेक्शन' तिर जाने हो कि के हो? यसतर्फ छलफल गर्नुपर्छ," उनले भने।

सडकको द्वन्द्व प्रतिनिधिसभा प्रवेश गरेको अवस्थामा गणितीय हिसाबमा अघि बढ्न सकिने विभिन्न सम्भावना रहे पनि पछिल्लो अवस्थाका कारण त्रिशङ्कु संसद्ले धेरै राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भन्ने आफ्नो विश्वास नरहेको उनी बताउँछन्।

"संसद्‌मा ६४ प्रतिशत मत भएको दलले पनि सरकार र संसद् ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेन। यस्तो अवस्थामा त्रिशङ्कु संसद् र कम्युनिस्टहरूबीच उग्र द्वन्द्वले मुलुकलाई स्थिरता दिन सक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन।"

के केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य सम्भव छ?

नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा आफूहरूको आवश्यकता नै नपर्न सक्ने भएकाले अहिले नै अघि बढ्ने काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षको मनशाय देखिँदैन।

सरकार गठन गर्ने...


काठमाण्डू जस्ता सहरमा सङ्क्रमण समुदायमा फैलिन सुरु भए त्यो 'भुसमा आगो'जस्तो हुन सक्ने हुँदा परीक्षणको दायरा बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

काठमाण्डूमा सङ्क्रमण पुष्टि हुने सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेलिभिजन मार्फत गरेको सम्बोधनका क्रममा सबैमा थप गम्भीरता, अनुशासन र सचेतना आवश्यक रहेको बताएका थिए।

सम्बोधनका क्रममा ओलीले गत असार ९ गते देखि २४ गतेका बीच मात्रै उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गरेका थिए।

असार ९ गते काठमाण्डू उपत्यकामा ६३ जना सङ्क्रमित रहेकोमा २४ गते उक्त सङ्ख्या २३३ पुगेको थियो।

"यसले सङ्केत गरिरहेको छ, राजधानी उपत्यकामा यो महामारी क्रमशः तर तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदै छ," उनले भने। "यो सङ्क्रमण समुदायमा फैलिन गए भयावह अवस्था सिर्जना समेत हुनसक्छ।"

वृद्ध र दीर्घरोगीलाई 'जोगाउन गाह्रो'

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार भिडभाड बढी हुने स्थानमा कोभिड-१९ सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिम उच्च रहने हुँदा काठमाण्डूमा थप सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ।

"देशको कुल जनसङ्ख्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

याको ६ भागमा एक भाग काठमाण्डूमा बस्छ। यहाँ आर्थिक गतिविधि बढी हुने हुँदा जोखिम उच्च छ," उनले भने।

"त्यसकै कारण हामीले मुलुकका मुख्य मुख्य सहरहरूमा ४५ हजार पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ। त्यसमध्ये २५ हजार काठमाण्डूमा गरिने छ।"

काठमाण्डूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण परीक्षण गराउन चाहनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ

काठमाण्डूमा वृद्ध र दीर्घरोगीहरूको सङ्ख्या पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै रहेकाले कारण सङ्क्रमण फैलिएको खण्डमा उनीहरूलाई अत्यन्त जोखिममा पर्ने उनी बताउँछन्।

नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमितमध्ये ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या ३५ छ जून कूल सङ्क्रमितहरूको ०.२१ प्रतिशत हो।

"७० वर्ष भन्दा बढी उमेर भएका र ६० वर्ष कटेका दीर्घरोगीहरूमा जोखिम उच्च हुन्छ," मिर्गौला, मधुमेह र क्यान्सर लगायतका बिरामीहरू सतर्क रहनुपर्ने डा गौतमले बताए।

उमेर समूहका हिसाबले २१ वर्षमाथि र ४० वर्षमुनिका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र यसले सङ्क्रमितहरू मध्येको ठूलो सङ्ख्या सक्रिय र कामकाजी उमेर समूहको रहेको देखाएको ओलीले सम्बोधनका क्रममा बताएका थिए।

 सरकारले देशभर पीसीआर परीक्षण कुल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष राखेको र त्यसमध्ये हालसम्म २ लाख २५ हजार ९ सय ५१ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको जनाएको छ।

"त्यो भनेको लक्षको करिब करिब आधा हो," गौतमले भने। तर विज्ञहरू भने उक्त सरकारी भनाइ प्रति सहमत देखिँदैनन्।

जनस्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता तथा वैज्ञानिक डा. समीरमणि दिक्षितका अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका लागि पीसीआर परीक्षण दुई प्रतिशतसम्म पुर्‍याएर मात्रै हुँदैन।

"आज परीक्षण गरिएका भोलि सङ्क्रमित नहोला भन्न सकिँदैन। परीक्षण त निरन्तर गरिरहनु पर्छ," उनले भने।

विश्वसनीयतामा प्रश्न

काठमाण्डूको विभिन्न स्थानबाट सङ्कलन गरिएको नमुना परीक्षणको नतिजा हेर्दा हालसम्म आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

पछिल्लो समय तीनकुने र नख्खु जस्ता स्थानबाट सङ्कलन गरिएका दुई सय भन्दा बढी नमुना परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको सरकारी दाबी छ।

तर दीक्षित भने सरकारले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्ककै विश्वसनियता बारे प्रश्न उठाइनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्।

"केही समय अघि शिक्षण अस्पताल सहित अन्य केही स्थानमा गरिएका परीक्षणमा शतप्रतिशत सङ्क्रमित भेटिएका थिए। त्यसपछि सरकारले परीक्षणको सङ्ख्या लुकाउन सुरु गरेको छ" उनले भने। तर...


काठमाण्डूका आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र सचिव लक्ष्मण अर्याले दुई बालबालिकालाई उक्त खोप खुवाएर खोप अभियान आरम्भ गरेका थिए।

विशेषगरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई सङ्क्रमण गर्ने रोटाभाइरसविरुद्ध केही वर्षअघि नै खोप सुरु गर्ने बताइएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक भीमसिंह तिंकरीले उक्त खोप १५ सातामुनिका बालबालिकालाई लगाइने बताए।

यो नयाँ खोपसँगै नेपालमा सरकारले नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने खोपको सङ्ख्या १२ पुगेको छ।

सरकारले ग्लोबल अलाईअन्स फोर भ्याक्सीन एन्ड इम्यूनाइजेशन (ग्याभी) नामक संस्थाको सहयोगमा नियमित रूपमा यो खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो।

के हो रोटाभाइरस?

अधिकारीहरू तथा विशेषज्ञहरूका अनुसार विशेषगरी बालबालिकाहरूमा झाडापखाला लगाउने एकखाले भाइरसलाई रोटाभाइरस भनिन्छ।

रोटाभाइरसविरुद्धको खोप आरम्भ गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल

यसले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरू बढी प्रभावित हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

मुख्यत: जाडो मौसममा यसको प्रभाव बढी देखिने गरेकाले कतिपयले यसलाई जाडोको भाइरस समेत भन्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने गर्छन्।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल अनुसन्धान शाखाका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार यो भाइरसले नेपालमा पनि धेरै बालबालिकालाई बिरामी बनाउने गरेको बताए।

आफू समेत सामेल भएर केही वर्षअघि गरिएको एउटा अनुसन्धानले नेपालमा झाडापखाला लागेर अस्पताल भर्नाहुने पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये ३३ प्रतिशतमा रोटाभाइरसको सङ्क्रमण पाइएको उनले बताए।

यसले कोरोनाभाइरसले जस्तो महामारीको रूप कमै लिने पाइएको भए पनि कतिपय देशहरूमा भने ठूलो मात्रामा एकै स्थानका बालबालिकाहरूमा फैलिएको पाइएको उनले जानकारी दिए।

रोटाभाइरस लाग्दा के हुन्छ?

डा. पुनका अनुसार यो भाइरसले आक्रमण गरेपछि बालबालिकामा पानी जस्तो पातलो दिशा लागेको लागै गर्ने र वाकवाकी लाग्ने हुन्छ।

त्यस्तै बान्ता हुने र जलविनियोजन हुनेजस्ता समस्याहरू देखिन्छन्।

यदि रोटाभाइरस लागेको बालबालिकाको दिसापिसाबको सम्पर्कमा अन्य बालबालिकाहरू पुगे र त्यो मुखको माध्यमबाट पेटमा पुगेमा सङ्क्रमणको सम्भावना हुने गर्छ।

"अहिले बालबालिकाहरूलाई मन्टेसरीमा राख्ने चलन बढेको छ। त्यस्ता स्थानमा यो भाइसको जोखिम बढी हुन्छ। यसको खोपलाई अनिवार्य रूपमा लगाउन सरकारले सुरु गर्नु एकदमै सकारात्मक कुरा हो," पुनले बीबीसीसँग भने।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)का अनुसार विश्वमा करिब २ लाख १५ हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको हरेक वर्ष रोटाभाइरसका कारण ज्यान जाने गरेको पाइएको छ।

डब्लूएचओले सबै सदस्यहरूलाई यो भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन सिफारिस समेत गरेको छ।

नेपालमा सरकारले नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने खोपको सङ्ख्या १२ पुगेको छ

खोप कहिले लगाउनुपर्छ?

यो खोप जन्मिएको छदेखि १० सातामा बालबालिकाहरूलाई लगाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताए।

निर्देशक तिंकरीका अनुसार अब यो खोप देशभरिका सबै खोपकेन्द्रमा उपलब्ध हुनेछ। नेपालभरि १६,००० वटा  खोपकेन्द्र छन्।

यो खोप मुखबाट खुवाएर दिइने उनले जानकारी दिए। बालबालिकालाई १.५ मिलिलिटरको मात्रा दुई पटक दिनुपर्छ।

यो खोपबाट देशभरि छ लाख २० हजारभन्दा बढी बालबालिका लाभान्वित हुने अधिकारीहरूले बताए।


काठमाण्डूमा शनिवार दक्षिण एसिया ओलम्पिक काउन्सिलको काठमाडौंमा बैठक बसेको थियो

शनिवार दक्षिण एसिया ओलम्पिक काउन्सिलको काठमाडौंमा बसेको वैठकले सन् २०२१ मा उक्त प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो।

काउन्सिलका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल ओलिम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले काउन्सिलको वैठकको निर्णय सुनाउँदै भने: "अङ्ग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार साग आयोजक राष्ट्र छानिने हुनाले नेपालपछिको अर्को संस्करण पाकिस्तानले आयोजना गर्ने अधिकार छ।"

व्यवस्था

काउन्सिलको विधान त्यस्तो भएपनि यदि पाकिस्तान तयार नभएको अवस्थामा श्रीलङ्का र माल्दिभ्सले संयुक्त रुपमा आफूहरूले आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

काउन्सिल अध्यक्ष श्रेष्ठले भने: "साग सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै काउन्सिलले पाकिस्तानलाई प्रस्ताव राख्नेछ। पाकिस्तान तयार नभए मात्र श्रीलंका र माल्दिभ्सले मौका पाउनेछ।"

लोगो र मस्कट

पाकिस्तानले यसअघि चौथौ र नवौँ सागको आयोजना गरिसकेको छ।

टापुहरूको देश माल्दिभ्सले अहिलेसम्म दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गरेको छैन।

बैठकमा सागमा सहभागी हुने सातवटै सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो।

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अफ्गानिस्तान भने दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय संगठन सार्कको सदस्य भए पनि १२औं दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि उसले आफूलाई मध्य एसियाली संरचनामा लगेको छ।

काठमाडौंमा आगामी मंसिर १५ देखि २४ गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको १३औँ संस्करणको समापन समारोहमा अर्को संस्करणको आयोजक राष्ट्रले आधा घण्टा प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ।


कानूनी रुपमा प्रतिव्यक्ति राख्न दिइएको अधिकतम २५ हजारसम्म साट्नुपर्ने अडान नेपाली पक्षको छ।

तर भारतीय अधिकारी केही हजार मात्र साट्न तयार देखिएको बताइएको छ।

प्रतिबन्धित नोट साट्ने समयसीमा भारतमा सकिएको तीन महिना हुन लाग्दा नेपालमा रहेका भारतीय नोट साट्ने विषयमा दुवै पक्षबीच कुरा अघि बढेको देखिएको छ।

निर्क्योल

पटक-पटकका द्वीपक्षीय छलफलपछि नेपाल भारतीय अधिकारी त्यसलाई निर्क्योलमा पुर्याउन अहिले काठमाण्डूमा बैठकमा व्यस्त छन्।

भारत नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँ साट्न तयार भएको जनाउँदै छलफलमा उत्पन्न मतभेदको विषयबारे राष्ट्र ब्यांक डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, "तीन हजार पनि भने पाँच हजार पनि भने। विभिन्न खालका प्रस्तावहरु आएका छन्। त्यसले गर्दा हामी निचोडमा पुगेका छैनौं। निचोडमा नपुगेसम्म कसले के भने कसले के भने भन्ने कुराको खासै अर्थ रहँदैन।"

ब्यांकिङ प्रणालीमा रहेका प्रतिबन्धित नोट साट्न भारतीय पक्ष यस अघि नै तयार भइसकेको थियो।

सर्वसाधारणसँग भएका नोट साट्न विश्वसनीय विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाउन आफूहरु तयार रहेको कुरा नेपाली पक्षले भारतीय अधिकारी समक्ष र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाखेका छन्।

तर नेपालले यसअघि वैधानिक रुपमा राख्न दिइएको अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ साट्नुपर्ने अडान राखेको छ।

अडिग

डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी भन्छन्, "एकजना नेपालीले २५ हजारसम्म उक्त दरका नोट राख्न पाउने व्यवस्था थियो। भनेपछि वैधानिक रुपले राख्न दिएका नोट त साट्दिनुपर्यो नि। हामी मापदण्डमा लचिलो छौं तर २५ हजारको कुरामा अडिग छौं।"

सोमबार हुने वार्ता निर्णायक हुने अधिकारीहरुको भनाई छ।

खुला सीमा भएकाले भारतमा लुकाइएको भनिएको कालोधन साट्न नेपाललाई दिइने सटही सुविधा दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा भारतीय अधिकारीले चासो देखाएको बताइएको छ।

व्यावसायी र सर्वसाधाणसँग बाहेक नेपालका ब्यांकिङ प्रणालीमा करिब ८ करोड रुपैंया बराबर भारतीय एक हजार र पाँच सयदरका नोट रहेको विवरण राष्ट्र ब्यांकसँग छ।

भारत सरकारले गत नोभेम्बर ८ तारिखमा एक हजार र पाँच सयमा नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आफ्ना नागरिकलाई ती नोट साट्न डिसेम्बर अन्त्यसम्म समय दिएको थियो।


काभ्रेपलाञ्चोकमा महाभारत गाउँपालिकाले स्थापना गरेको स्वास्थ्य सहायता कक्ष

आइतवार सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई वडास्तरसम्मै कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन तथा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको निगरानी र उपचारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।

सरकारले कोभिड-१९ देखिएका देशहरूबाट यात्रा गरी आएका व्यक्तिहरूले १४ दिनसम्म सेल्फ क्वारन्टीन अर्थात् आफै एक्लिएर  बसे/नबसेको अनुगमन गर्न पनि स्थानीय तहहरूलाई भनेको छ।

प्रदेश नं. १ का सामाजिक विकासमन्त्रीले भारततर्फका स्थल नाकाबाट प्रवेश गरेका नेपालीमध्ये हजारौँको विवरण प्रदेश सरकारले नाकामा सङ्कलन गरेको र सरकारी परिपत्र पालना गराउन सबै स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न लागिएको बीबीसीलाई बताए।

स्वयम् क्वारन्टीनको कार्यान्वयन

नेपालले सोमवारदेखि भारत र चीन दुवैतर्फका सीमानाकाहरू बन्द गरेको छ र सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सरकारले १४ दिनसम्म नेपाल प्रवेश गर्ने सबैलाई स्वयम् क्वारन्टीनमा बस्न आग्रह गरे पनि कैयौँ मानिसहरू बाहिर हिँडेका विवरण आएका थिए।

त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्, "घरमै क्वारन्टीनमा बस्ने निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। बाहिरबाट आउनुभएको छ भने कम्तीमा दुई हप्ता घरभित्रै बसेर सहयोग गरिदिन पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ।"

आवतजावत बन्द गरिएपछि गड्डाचौकी नाकामा सोमबार दमकलबाट सडक सफाइ गरिदैँ।

नेपाल र भारतबीच खुल्ला सिमाना रहे पनि भारतमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएयता सीमानाकाबाट हुने आवतजावतलाई नियन्त्रण गरिएको थियो।

दुवै देशका अधिकारीले डेढ साताअघि चारवटा नाकाबाट मात्रै आवतजावत खुला गरिएको बताएका थिए।

भारत र तेस्रो देशबाट हालै नेपाल प्रवेश गर्नेहरू स्वयम् क्वारन्टीनमा बसे वा नबसेको अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले एकै दिनमा ८० हजार नेपाली भारततर्फका नाकाबाट प्रवेश गरेको भन्दै सीमित स्रोतसाधनका कारण राज्यले सबैलाई क्वारन्टीनमा राख्न नसक्ने बताए।

उक्त भनाइमा सहमति जनाउँदै सीमावर्ती जिल्ला कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले सबै नागरिकले आफू पनि सुरक्षित रहने र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउने गरी व्यवहार गर्नुपर्ने बताए।

उनी भन्छन्, "नाकाबाट आएका हजारौँ मानिस तराई र पहाडका गाउँघर अनि शहरतिर पसिसके। तिनको अनुगमन सम्बन्धित ठाउँको पालिका वा सुरक्षा निकायले गर्न सक्छन्। यहाँबाट अनुगमन गर्न सम्भव छैन। सबै स्थानीय तह र उनीहरूका स्वास्थ्य अधिकारीसँग हामीले यसबारे छलफल गर्न लागिरहेका छौँ।"

उनले गड्डाचौकी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको पछिल्ला तीन दिनका नाम र गन्तव्यसहितका विवरण सङ्कलन गरिएको भन्दै स्थानीय तहलाई अनुगमन गर्न सहयोग होस् भनेर त्यो विवरणलाई अनलाइनमार्फत् सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरे।

यसअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै सुनौली नाकामा अघिल्लो साता गरिएका स्वास्थ्य जाँचको समन्वय गरिरहेकी सिदार्थनगर नगरपालिकाकी जनस्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमा थापाले एकै दिनमा १३ हजारको सङ्ख्यामा मानिसहरूले नाका पार गरिरहेकाले प्रत्येक व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्न नसकेको बताएकी थिइन्।

स्थानीय निकाय र स्वास्थ्य स्वयम्‌सेवकको भरमा अनुगमन

सरकारी परिपत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई कोभिड-१९ को पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि वडा तह र स्थानीय निकायको तहमा दुईवटा संयन्त्र बनाउन...


कायरोमा सो औषधिको व्यापार फस्टाएको छ

बीबीसीकी स्याली नबिलले इजिप्टजस्तो रूढीवादी देशमा यसको बजार कस्तो छ भनेर बुझेकी छन्। पढौँ यो विवरण।

ढुकुढुकी बढ्यो

"मलाई निद्रा र रिङ्गटा लागेजस्तो भयो र मुटुको ढुकुढुकी बढ्यो।"

'फिमेल भायग्रा' भनिएको औषधि सेवन गरेपछि लेलाले यस्तो अनुभव गरिन्। महिलाका लागि बनाइएको सो औषधिको रासायनिक नाम फ्लिब्यान्सेरिन हो।

पहिलो पटक सो औषधिले तीन वर्षअघि अमेरिकामा प्रयोगको अनुमति पाएको हो। एउटा स्थानीय औषधि कम्पनीले अहिले इजिप्टमा त्यसको उत्पादन गर्दैछ।

लेला उनको छद्मनाम हो। पैँतीस वर्षको छेकोकी उनी एउटा रूढीवादी परिवारकी गृहिणी हुन्। इजिप्टका अरू महिलाले जस्तै उनी पनि यौनसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गर्दा आफ्नो परिचय खुलाउन चाहन्नन्। उनको समाजमा यौनको कुरालाई सहज रूपमा लिइँदैन।

विवाह भएको झन्डै १० वर्षपछि उत्सुकतावश आफूले सो औषधि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको उनी बताउँछिन्।

लेला स्वस्थ छिन्। तर उनले सो औषधि चिकित्सकको सिफारिसविनै किनेकी हुन्। त्यसो गर्नु इजिप्टमा सामान्य हो।

उनी भन्छिन्, "औषधिपसलेले मलाई प्रत्येक राति एउटा चक्की औषधि केही हप्ता खान भने। उनले त्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सबाट कुनै नराम्रो असर नहुने बताए।"

"म र मेरा श्रीमान् के हुँदोरहेछ भनेर हेर्न चाहन्थ्यौँ। मैले एकचोटि प्रयास गरेँ, तर अब कहिल्यै पनि गर्दिनँ।"

इजिप्टमा पति र पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुने दर बढिरहेको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणहरूले दम्पतीका बीच यौन समस्यालाई त्यसको कारण मानेका छन्।

फ्लिब्यान्सेरिन इजिप्टमा उत्पादन हुन्छ

औषधि उत्पादकले  १० इजिप्टेली महिलामध्ये तीन जना कम यौनेच्छाबाट पीडित भएको बताएको छ। तर यो अनुमान मात्र हो।  त्यहाँ यसबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु सजिलो छैन।

सो कम्पनीका प्रतिनिधि अश्रफ अल माराघी भन्छन्, "यो उपचार यहाँ अत्यावश्यक छ। यो एउटा क्रान्ति नै हो।"

उनका अनुसार यौनेच्छा बढाउने औषधि सुरक्षित र प्रभावकारी छ।

बिस्तारै रिङ्गटा र निद्रा लागेको जस्तो हुने असर हराउँछ भन्ने उनको दाबीसँग चिकित्सकहरू असहमत छन्।

सो औषधिले रक्तचाप डरलाग्दो तहसम्म घटाइदिने र मुटु एवम् कलेजोका समस्या भएका व्यक्तिलाई हानि पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी एक औषधिव्यवसायी दिन्छन्।

उत्तरी कायरोमा एउटा औषधिपसल सञ्चालन गर्ने मुराद सदिकका अनुसार उनी औषधि किन्न आउने ग्राहकहरूलाई त्यसका  नराम्रा असरबारे पनि बताउँछन्।

"तर उनीहरू किन्छौँ नै भन्छन्।"

"एक दिनमा १० जनाजति मानिस सो औषधि किन्न आउँछन्। तीमध्ये अधिकांश पुरुष हुन्छन्।औषधि माग्न महिलाहरू लाज मान्छन्।"

'सबै मानसिक हो'

सदिकको पसलमा टाँगिएको विज्ञापनमा फ्लिब्यान्सेरिनलाई 'गुलाबी चक्की' भनिएको छ। पुरुषले सेवन गर्ने भायग्रालाई इजिप्टमा 'नीलो चक्की' भन्ने गरिन्छ।

तर उत्पादकहरू सो औषधिलाई 'फिमेल भायग्रा' भन्नु उचित नहुने बताउँछन्।

माराघी भन्छन्, "सञ्चारमाध्यमले त्यो नाम राखिदिएका हुन्, हामीले हैन।"

लिङ्गको उत्तेजनासँग सम्बन्धित समस्या हुँदा भायग्राले लिङ्गमा रक्तसञ्चार सुधारेर उपचार गर्छ।

तर फ्लिब्यान्सेरिन उदासीको उपचार गर्न विकसित एन्टिडिप्रेसन्ट औषधि हो र यसले मस्तिष्कमा रासायनिक तत्त्वको सन्तुलन कायम गराएर कामेच्छा बढाउँछ।

'गुलाबी चक्की'

सेक्स थेरपिस्ट हेबा कट्ब पनि 'फिमेल भायग्रा' झुक्याउने शब्द हो भन्ठान्छिन्। उनले आफ्ना बिरामीहरूलाई त्यो औषधि दिने गरेकी छैनन्।

उनी भन्छिन्, "शारीरिक वा मानसिक समस्या भएका महिलामा यसले कहिल्यै काम गर्दैन।"

"महिलाका लागि यौन एउटा भावनात्मक प्रकिया हो। यो मनबाट सुरु हुन्छ। यदि पतिले दुर्व्यवहार गर्छन् भने महिलाले...


कायरोस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार ४०० भन्दा बढी नेपाली  घुमाउरो बाटो सिरिया पुगिसकेका छन्

नेपाली नागरिकहरुको लागि सिरिया वैदेशिक रोजगारीको निम्ति खुल्ला छैन।

तर कायरोस्थित दूतावासका अनुसार ४०० भन्दा बढी नेपाली कामदारहरु घुमाउरो बाटो सिरिया पुगिसकेका छन्।

कायरोस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सन् २०१० बाट नेपालीहरु खासगरी घरेलु महिला कामदारको रुपमा काम गर्न सिरिया प्रवेश गर्न थालेका हुन्।

त्यो क्रम विगत केही महिनायता ह्वात्तै बढेको दूतावासको भनाइ छ।

त्यहाँ विद्रोही र सरकारी फौजबीच द्वन्द्व चर्किदै गएपछि उद्धारका लागि दूतावासको सहयोग माग्नेहरुको संख्या पनि बढिरहेको बताइएको छ।

आपतमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउने गरिएको दूतावासको भनाइ छ।

‘खतरा’

तर केही दिनअघि दमास्कस नजिकैबाट सुरक्षित स्थलको खोजी गर्दै अर्को शहर पुगेकी दोलखा खह्रिढुंगाकी मन्जु श्रेष्ठले द्वन्द्व र घरमालिकहरुको दुर्व्यवहारका कारण आफू अहिले निकै अप्ठ्यारोमा परेको शुक्रबार साँझ बीबीसीलाई बताइन्।

“यहाँ त एकदम खतरा छ, छिन् छिनमा गोली, बम पड्किन्छ। मलाई त आफ्नो ज्यान जोगाउनै गाह्रो भयो। त्यसैले म आफ्नो देश फ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्किन चाहन्छु,” श्रेष्ठले भनिन्।

मासिक ४० हजार रुपैंयाँ भन्दा बढी तलब र अन्य सुविधा पाइने प्रलोभनमा पारिएकी उनी गत फाल्गुनमा दुबईहुँदै दमास्कस पुगेकी थिइन्।

“यहाँ आएपछि मलाई त ३० हजार मात्र दिइयो र काम गर्ने वातावरण पनि राम्रो रहेनछ।”

कायरोस्थित दूतावासका अनुसार केही सातायता दुई जना नेपाली कामदारको उद्धार भइसकेको छ।

आत्महत्या गरेकी भनिएकी एक महिलाको शव छ महिनादेखि दमास्कसस्थित अस्पतालमै रहेको छ।

चिन्ता

सिरिया र इराकमा सक्रिय इस्लामिक स्टेट इन इराक एण्ड सिरिया अर्थात आइएसआइएस् भनिने इस्लामवादी विद्रोही समूहले इराकमा आफ्नो पकड जमाउन थालेको छ।

सोही समूह सिरियाको एक प्रमुख विपक्षी विद्रोही समूहको रुपमा रहेको छ।

त्यस क्षेत्रमा चर्किदो द्वन्द्वका कारण घुमाउरो बाटो इराक र सिरिया पुगेका नेपाली कामदारहरुबारे चिन्ता बढेको हो।


कार्यक्रममा खर्च हुने रकम भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत जति हो

भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण आफूहरूले कोही पनि भोको र बेखर्ची भएको देख्न नचाहेको बताइन्।

उक्त प्याकेजमा नि: शुल्क खाना र आर्थिक सहायता समेटिएको छ।

त्यो 'तत्काल आवश्यकतामा रहेकाहरूलाई' दिइने अर्थमन्त्री सीतारमणले बताइन्।

प्रभाव

उनले स्वास्थ्यकर्मीहरूले ६६,५०० डलरसम्म स्वास्थ्य बीमा पाउने बताइन्।

संवाददाताहरूको भनाइमा यसमा खर्च हुने रकम भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत जति हो।

जबकि अमेरिका र सिङ्गापुरले त्यस्तै कार्यक्रमका लागि जीडीपीको १० प्रतिशतसम्म खर्च गरेका छन्।

तर उनीहरूले यो भारत सरकारको पहिलो चरणको राहत कार्यक्रम हुनसक्ने समेत बताए।

भारतका १ अर्ब ३० करोडजति मानिसहरू लकडाउनका बीच घरभित्रै बसिरहँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र गम्भीर मन्दीतर्फ जाने क्रममा छ

भारतका १ अर्ब ३० करोडजति मानिसहरू लकडाउनका बीच घरभित्रै बसिरहँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र गम्भीर मन्दीतर्फ जाने क्रममा छ।

त्यहाँ दशौँ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक छन्।

भारतको श्रमशक्तिको त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सामना गरिरहेको छ।

लकडाउन र सामाजिक दूरी कायम राख्न भनिएपछि दैनिक आम्दानीमा निर्भर रहने धेरै मानिसहरूलाई असर पर्ने र उनीहरूको दैनिक खानपानमै समस्या पर्न सक्ने धेरैको चिन्ता छ।

बीबीसी संवाददाता सौतिक विश्वास भन्छन्- भारतमा लकडाउन अझै सुरुवाती अवस्थामा छ र अवस्थामा सुधार पनि आउन सक्छ।

"तर यो ब्रिटिश शासन अन्त्यपश्चात् सन् १९४७ मा भएको रक्तपातपूर्ण विभाजनपछिकै अहिलेसम्मको ठूलो आर्थिक र सामाजिक सङ्कट हो जसलाई भारतले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा निकै चासोपूर्ण हुनेछ।"

खस्कँदो आर्थिक वृद्धिदर

त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदर गत महिना ४.७ प्रतिशतसम्म खस्केको थियो।

उत्पादनमूलक क्षेत्रसहित थुप्रै क्षेत्रतिर परेको कोरोनाभाइरसको यस्तो प्रभाव वर्षौँपछि आएको हो।

वित्तीय सेवा कम्पनी बार्कलेजका अनुसार भारतको उक्त लकडाउनको मूल्य १२० अर्ब डलरसम्म पर्छ जुन देशको जीडीपीको झण्डै चार प्रतिशत हो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गठन गरेको एउटा आर्थिक कार्यदलकी संयोजक समेत रहेकी सीतारमणले रोजगार सुनिश्चितता कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकहरूले सुलभ मात्र नभएर नि:शुल्क ग्यास सिलिन्डरजस्ता सुविधाहरू पाउने बताइन्।


कालीमाटीको तरकारी बजारमा अचेल विषादीको परीक्षण गर्ने गरिन्छ।

तरकारीको विशेष खेती हुने क्षेत्रमा प्रयोग हुने विषादी र विषादी छर्किएका तरकारी समय अगावै बजारमा ल्याइने गरेकाले जोखिम बढेको बताइन्छ।

त्यस्ता विषादीको अवशेष बाँकी रहेको तरकारी उपभोग गर्दा विभिन्न कडा रोग लाग्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

इतिहास

औलो उन्मूलनका लागि सन् १९५२ तिर अमेरिकाबाट मगाइएको डिडिटि नै औद्योगिक रुपमा उत्पादित विषादीको नेपालमा भएको पहिलो प्रयोग मानिन्छ।

त्यसयता क्रमैसंग त्यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ।

तर त्यसको द्रुत प्रयोग हुन थालेको भने धेरै भएको छैन।

गत दुई दशक यताको आँकडा मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यतिखेर देशभर जम्माजम्मी १९ टन विषादी आयात भएको बताइन्छ। जबकि गत वर्ष त्यसको तीस गुणा बढी करिब ५७० टन विषादी आयात भयो।

नेपालमा आयात हुने कूल विषादीमध्ये झण्डै ८५ प्रतिशत तरकारीमा मात्रै प्रयोग हुने गरेको बताइन्छ।

अंककै कुरा मात्र गर्ने हो भने चाहिं अझै पनि नेपालमा विषादीको प्रयोग न्यून नै देखिन्छ। कूल औसतमा यहाँ प्रति हेक्टर बालीमा ३९६ ग्राम विषादी प्रयोग हुने आँकडा छ। जबकि चीनमा त्यो औसत साढे दुई किलो छ भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने दक्षिण कोरियामा साढे १६ किलो।

तर के यो आँकडाले सही तस्वीर देखाउँछ?

विगतमा विषादी प्रयोगबारे अध्ययन समेत गरेका कृषिमन्त्रालयमा लामो समय काम गरेर अवकाशप्राप्त पूर्व सचिव हरि दाहालका अनुसार त्यसले सही तस्वीर देखाउँदैन।

तरकारी खेती धेरै हुने क्षेत्रहरुमा विषादीको प्रयोग बढी हुने गरेको कतिपय विज्ञहरुले बताएका छन्।

"उपत्यका वरपर गरेको अध्ययनमा गोलभेंडा प्रति हेक्टरमा १४ किलो अनि सर्लाहीमा ९ किलो सम्म विषादी प्रयोग भएको पाइयो। त्यसैले हामीले भान्छामा पाउने तरकारी त्यो ३९६ ग्राम मात्र विषादी प्रयोग भएको ठाउँबाट आउँदैन," उनले भने।

नेपालमा तरकारी खेती हुने विशेष पकेट क्षेत्रहरुमा अत्यधिक र जथाभावी विषादी प्रयोग हुने हुनाले देशभरको औसतलाई देखाएर जोगिन नसकिने उनको भनाइ छ।

तरिका गलत

खासगरी विषादीको प्रयोग आधुनिक कृषिको एक अहम अंग नै हो। तर त्यसको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सही विधि नअपनाइंदा समस्या आइपरेको सरकारको भनाइ छ।

तर पनि देशका सात ठाउँमा राखिएका विषादी निरीक्षण इकाइहरुको परिणामले उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने तरकारीमा विषादीको अवशेष न्यून पाइएको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए।

"हामीले सातै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा विषादी प्रयोगको अवस्था हेर्‍यौं। त्यसो गर्दा विषादी प्रयोग न्यून पायौं। उपभोग गर्नलाई त्यस्तो डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन," कार्कीले बताए।

उनका अनुसार गएका वर्षहरुमा देशभित्रै तरकारीको उत्पादन बढेको यथार्थलाई मनन गर्दा विषादीको प्रयोग परिमाणको दृष्टिले धेरै देखिएपनि खतरनाक छैन।

तर यहाँ विषादीको प्रयोगको परिमाणभन्दा पनि पद्धति वा तरिका खतरनाक भएको कृषि विद् नीलकण्ठ शर्माको विश्लेषण छ।

उनी भन्छन् तरिका नमिलाउँदा विषादी प्रयोग गर्ने किसान र उपभोक्ता दुवै जोखिममा छन्।

"विषादीको प्रयोग गर्ने बेला सुरक्षित उपाय अपनाइंदैन। पञ्जा, मास्क, चश्मा लगाएर अनि मौसम हेरेर मात्र विषादी हाल्नुपर्छ। साथै कुन विषादी कुन बेला प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि छैन। त्यसमाथि जान्नेले भन्दा नजान्नेले विषादी हालेर पनि समस्या भएको छ," शर्माले बताए।

एउटा उदाहरण दिंदै उनले तालिम लिनेबेला घरमूली आउने तर खेतमा कामदारले वा घरका अन्य सदस्यले विषादी हाल्ने गरेको अवस्था चित्रण गरे।

तरकारीमा किन बढी जोखिम?

त्यत्तिकै गम्भीर समस्या विषादी हालिसकेपछिको अवस्थामा रहेको उनले बताए।

धान, गहुँ जस्ता...


कासिम सुलेमानी

इरानले त्यसको जवाफ दिन्छ भन्ने ठानिएको छ।

विभिन्न क्रियाप्रतिक्रियाले दुई मुलुकलाई प्रत्यक्ष टकरावको स्थितिमा पुर्‍याइदिन सक्छ। इराकमा वाशिङटनको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ।

र, राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वबारे कुनै रणनीति बनाएको भए त्यसको अभूतपूर्व रूपमा परीक्षण हुनेछ।

बराक ओबामा सरकारमा मध्यपूर्व तथा पर्सियाली खाडीका लागि ह्वाइट हाउसका प्रतिनिधि फिलिप गोर्डनले सुलेमानको हत्यालाई अमेरिकीहरूले इरानमाथि एक प्रकारले 'युद्ध घोषणा गरेको' रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

ट्रम्प भन्छन्, 'युद्ध टार्नका लागि' कासिम सुलेमानीमाथि आक्रमण

अमेरिकी आक्रमणमा सेनाको जनरल मारिएपछि इरानद्वारा बदलाको चेतावनी

क्विड फोर्स इरानको विदेशमा रहेका सैन्य कारबाहीका लागि जिम्मेवार निकाय हो।

क्विड फोर्समार्फत् वर्षौँदेखि सुलेमानीको नेतृत्वमा लेबनन, इराक. सिरिया वा अन्यत्र योजनाबद्ध हमला गरेर तथा तेहरानका स्थानीय समर्थकहरूलाई बलियो बनाएर इरानको प्रभाव बढाउने काम हुँदै आएको थियो।

वाशिङटनका लागि उनी अमेरिकी रगत लतपतिएको हात भएका मानिस थिए।

तर उनी इरानमा लोकप्रिय थिए। र, व्यावहारिक रूप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मा हेर्दा अमेरिकी प्रतिबन्ध र दबावहरूविरुद्ध लडाइँको नेतृत्वकर्ता थिए।

सुलेमानी राष्ट्रपति ट्रम्पको निशानामा थिए भन्ने कुरा त्यति आश्चर्यजनक छैन, तर अहिले नै अमेरिकाले किन उनीमाथि आक्रमण गर्‍यो भन्ने कुरा चाहिँ आश्चर्यजनक छ।

इराकमा रहेको अमेरिकी सैन्य शिविरहरूमा सानोतिनो रूपमा भइरहेका रकेट आक्रमणका लागि तेहरानलाई दोष लगाइएको थियो। एकजना अमेरिकी ठेकेदारको त्यस्तै रकेट आक्रमणमा मृत्यु भएको थियो।

तर यसअघिका इरानी कारबाहीहरू- खाडीमा ट्याङ्करहरूमाथि हमला, अमेरिकी मानवरहित विमान झारेको र साउदी अरबमा एउटा तेल केन्द्रमाथि ठूलो आक्रमणको अमेरिकाले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिएन।

अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पेओले इरानको रिभोलुशनरी गार्ड्स कर्पलाई गत वर्ष आतङ्ककारी समूह भनेका थिए।

इराकमा रहेको अमेरिकी सैन्य शिविरहरूमाथि भएका रकेट आक्रमणबारे पेन्टागनले इरान समर्थक मिलिशियाहरूलाई दोष लगाउँदै त्यसविरुद्ध कारबाही गरेको थियो।

त्यसले बगदादमा रहेको अमेरिकी दूतावासमाथि आक्रमण गर्न उक्सायो।

इरानले इराकमा रहेका अमेरिकी फौजमाथि आक्रमण गर्ला कि?

सुलेमानीलाई अहिले नै मार्ने निर्णय गर्नुपरेको विषयको जवाफ दिँदै अमेरिकाले उनका पहिलेका गतिविधिमाथि मात्र केन्द्रित नभएर चेतावनीका रूपमा गरेको बताएको छ।

पेन्टागनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "ती जेनरल इराक र यो क्षेत्रमै रहेका अमेरिकी राजदूत र सेवा प्रदायकहरूमाथि आक्रमण गर्ने योजनामा सक्रिय रूपमा संलग्न रहेका थिए।"

अब के हुन्छ?

अब के हुन्छ भन्ने ठूलो प्रश्न उत्पन्न भएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले एउटा तीरले दुइटा निशाना बनाउने आशा राखेका होलान्।

एक त इरानमाथि आक्रमण गरेका छन्, अर्को यो क्षेत्रमा अमेरिकाका समर्थक इजरेल र साउदी अरेबियालाई अमेरिकाको शक्ति अझ पनि बाँकी छ भन्ने लाग्नेछ।

तर तत्काल नभए पनि इरानले बलियो प्रतिक्रिया दिँदैन कि भनेर सोच्नै सकिँदैन।

इराकमा तैनाथ ५,००० अमेरिकी सैनिक सम्भावित निशाना हुन्। विगतमा पनि इरान र उसका समर्थकहरूले त्यस्तै गरेका थिए।

खाडीमा तनाव बढ्नेछ। त्यसको प्रारम्भिक प्रभाव तेलको मूल्य बढाएकोमा देखिनेछ।

अमेरिका र उसका सहयोगी अब प्रतिरक्षात्मक कुरामा ध्यान दिनेछन्।

अमेरिकाले बगदादस्थिति आफ्नो दूतावास सुरक्षाका लागि केही सैनिकहरू थपिसकेको छ।

आवश्यक परे यो क्षेत्रमा अरू सैनिक पनि थप्ने उसको योजना हुनेछ।

इरानले के गर्ला?

इरानको...


कासिम सुलेमानीको शव राखिएको कफिन नराखिएको कार वरिपरि शोकमग्न मानिसहरू

सुलेमानी इरानको मध्यपूर्व मामिलाका मुख्य शिल्पी थिए र इरानले उनको हत्याको 'कडा बदला' लिने प्रतिज्ञा गरेको छ।

शनिवार बगदादमा जम्मा भएको समूहले सुलेमानीको शोक मनाउने पहिलो दिनको शुरूवात गरेको हो।

सुलेमानीको निधनमा तीन दिनसम्म शोक मनाउने घोषणा गरिएको छ।

अन्तिम संस्कार

उनको शवलाई इरान लगिनेछ र उनको गृहनगर केरमानमा मङ्गलवार अन्तिम संस्कार गरिने बताइएको छ।

शोकमग्न मानिसहरू

उक्त भिड बगदादमा मारिएका अबु महदी अल-मुहन्दीसको निधनको पनि शोक मनाउन जम्मा भएको थियो।

मुहन्दीसले इरानी समर्थन रहेको कतैब हेजबुल्लाह समूहको नेतृत्व गर्थे र इरानसँग मिलेका मिलिशिया समूहहरूको छाता समूहको पनि नेतृत्व गर्थे।

शोकमग्न मानिसहरू बगदादमा शवयात्रा शुरू हुनुअगावै बिहानैदेखि जम्मा हुन थालेका थिए।

उनीहरूले इराकी र मिलिशियाका झण्डा फहराउँदै "अमेरिका मुर्दाबाद" को नारा लगाएका थिए।

सुलेमानी अहिले किन मारिए र अब के हुन्छ

ट्रम्प भन्छन्, 'युद्ध टार्नका लागि' कासिम सुलेमानीमाथि आक्रमण

शवयात्रामा सहभागीहरूले सुलेमानीको र कैयौँले इरानक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको तस्बिर बोकेका थिए।

केही इराकीहरूले बगदादमा सुलेमानीको हत्यापछि खुसियाली मनाउँदै प्रदर्शन गरेका विवरण पनि आएका थिए।

कासिम मारिएको विरोधमा तेहरानमा जुलुस

हालैका महिनामा इराकमा गरिएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने योजना बुनेको सुलेमानीमाथि आरोप थियो।

कासिम सुलेमानी को थिए?

कासिम सुलेमानी

६२ वर्षीय सुलेमानी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह खामेनी पछिका दोश्रो शक्तिशाली नेताका रूपमा लिइन्थे।

इरानको रिभोलुशनरी गार्ड कर्प्सको उच्चतम एकाइ द क्विड फोर्सले आयोतोल्लाह खामेनीलाई रिपोर्ट गर्थ्यो र सुलेमानीलाई राष्ट्रिय नायकका रूपमा लिइन्थ्यो।

अमेरिकी आक्रमणमा सेनाको जनरल मारिएपछि इरानद्वारा बदलाको चेतावनी

इराकस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण भएपछि ट्रम्पले दिए इरानलाई धम्की

क्विडमा उनको २१ वर्षे नेतृत्वकालमा इरानले हेजबुल्लाहलाई बलियो बनाएको छ र लेबननमा इरानी समर्थक लडाकू समूहलाई विस्तृत बनाएको मानिन्छ।

इराक र सिरियामा उसको सैन्य उपस्थिति बढाएको र सिरियाको लामो गृहयुद्धमा लडाकू समूहविरुद्ध कारबाहीको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जस पनि दिइन्छ।


कास्कीको एक बस्तीमा पसेको भेल

राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रका उप-सचिव मुरारी वस्तीका अनुसार बिहीवार र शुक्रवारसम्म गरी देशका विभिन्न स्थानमा १३ जनाको मृत्यु भइसको पुष्टि भएको छ। दर्जनौँ बेपत्ता भएका छन्।

विभिन्न स्थानबाट थप बाढी र पहिरोको खबर आउने तथा क्षतिको विवरण सङ्कलन कार्य जारी छ। त्यसैले मृतक, घाइते र बेपत्ताको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको उनले बताए।

उद्धार र राहतका लागि भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले स्रोत र साधनको अभावले समस्या भोगेको गुनासो गरेका छन्।

उनका अनुसार बिहीवार राति कास्कीमा सात र लमजुङमा तीन जनाको पहिरोमा परी मृत्यु भएको छ।

त्यस्तै शुक्रवार सबेरै पहिरोमा परेर म्याग्दीमा एक जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ ३० जना बेपत्ता भएका छन्।

वस्तीले भने, "म्याग्दीको धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकामा पहिरोले ३७ घर भत्किएको विवरण आएको छ।"

"त्यस क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको भए पनि तीन तिरबाट पहिरो गएकाले घटनास्थलसम्म सुरक्षाकर्मी पुग्न कठिन भइरहेको छ।"

बाढीले बेनी–जोमसोम सडक अन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा रघुगङ्गा नदीमा पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ

यसैगर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी रुकुम पश्चिममा पनि पहिरोले पुर्दा दुई जनाको ज्यान गएको छ।

बिहीवार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै सिन्धुपाल्चोकमा दुई जनाको मृत्यु भएको र छ जना घाइतेको उद्धार गरी काठमाण्डू ल्याइएको जनाएको थियो।

पानीको सतह बढ्दो

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान शाखाका अनुसार देशैभरका ठूला नदीहरूमा अहिले पानीको तह बढिरहेको छ।

शाखाले अझै केही दिन नदी तटीय क्षेत्रमा खतरा रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

कास्कीमा घाइतेको उपचार गरिँदै

राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार विगत दुई दिनमा एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा ठूलाखाले बाढी र पहिरो गइसकेका छन्।

विभिन्न क्षेत्रबाट बाढी र पहिरोको विवरण आउने क्रम जारी रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

वर्षा जारी रहने

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शुक्रवार देशैभरि हल्कादेखि मध्यम र केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

महाशाखाले शनिवार र आइतवार पनि वर्षा जारी रहने जानकारी दिएको छ।

शुक्रवार बिहान आगामी २४ घण्टाका लागि महाशाखाले जारी गरेको चेतावनीमा "देशका धेरैजसो स्थानहरुमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग  सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको  सम्भावना र सबै प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना  रहेको" जनाइएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय हुने, पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने तथा ढल/पानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान समेत हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध छ।"

उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन

गृह मन्त्रालयले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार तथा सहायतका लागि जिल्लास्थित निकायहरूलाई खटाइएको जानकारी दिएको छ।

बिहीवार विज्ञप्तीमार्फत् मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भनेका छन्, "अविरल वर्षा भइरहेका कारण खोज, उद्धार, राहत लगायतका कार्यहरूमा कठिनाइ भएता पनि जिल्लास्थित निकायहरू परिचालित भइरहेका छन्।"

"निरन्तर वर्षा भइरहेको हुँदा जोखिममा रहेका नागरिकहरूले उच्च सतर्कता अपनाउनु हुन सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरिन्छ।"

सेती नदीमा बढेको भेल

अहिले बाढी र पहिरोसहित विपद् व्यवस्थापनका लागि बढी जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूले भने स्रोत र साधनको अभावले गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका छन्।

बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै...


किम ग्युङ-ही उत्तर कोरियाका संस्थापक किम इल-सङकी छोरी तथा किम जङ-इलकी बहिनी हुन्।

विश्वासघात गरेको आरोपमा उनका पति चाङ सङ-थेइकलाई मृत्युदण्ड दिइएपछि उनलाई बाहिर देखिएको थिएन।

आइतवार सरकारी सञ्चारमाध्यममा नयाँ वर्षको समारोहमा उनी सहभागी भएको देखिने एउटा तस्बिर सार्वजनिक गर्‍यो।

उत्तर कोरियाली समाचारसंस्था केसीएनएले सार्वजनिक गरेको उक्त तस्बिरमा किम ग्युङ-हीलाई प्योङ्याङमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उत्तर कोरियाली नेता किम र उनी पत्नीसँगै बसेको देखिन्छ। उक्त कार्यक्रममा उपस्थित उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूचीमा उनको नाम पनि समाविष्ट थियो।

उत्तर कोरियामा आयोजना हुने कार्यक्रमबारे समाचार सम्प्रेषण गर्ने एनके न्यूजका सम्पादक ओलिभर हदमले उनको उपस्थितिलाई 'आश्चर्यजनक' मानेका छन्।

उनले समाचारसंस्था रोएटर्सलाई भने, "उनका पतिको मृत्युपछि उत्तर कोरिया नियाल्ने धेरै व्यक्तिले किम ग्युङ-ही प्रवासमा गएको वा उनको पनि हत्या भएको अनुमान गरेका थिए।"

फाइल तस्बिर

नेता किमसँगै उनलाई देखिनुले उनी पुन: प्रभावशाली भएको र उनले सम्भवत: सल्लाहकारको भूमिका पाएको सङ्केत गरेको होदमले बताए।

"यसले उत्तर कोरिया कत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि निर्मम छ भन्ने पनि स्मरण गराउँछ। अन्तत: उनी आफ्ना पतिलाई मृत्युदण्डको आदेश दिने व्यक्तिसँगै बसिरहेकी छन्," उनले भने।

एक दशकअघि भदाहा किम जङ-अनले सत्तारोहण गर्दा किम ग्युङ-ही र चाङ सङ-थेइक उत्तर कोरियाको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण पात्र थिए।

आफ्ना पिताको मृत्यु भएपछि किम सन् २०११ मा उनको उत्तराधिकारी बनेका थिए।

चाङलाई किमका मार्गदर्शक मानिन्थ्यो र उनी किमपछि दोस्रा शक्तिशाली व्यक्ति थिए।

तर दुई वर्षपछि जाङलाई एउटा बैठकबाट नाटकीय रूफमा सशस्त्र सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिर निकाले।

आधिकारिक विज्ञप्तिमा उनले राज्यविप्लवको षड्यन्त्र गरेको स्वीकार गरेको र उनलाई तत्कालै मृत्युदण्ड दिइएको उल्लेख गरियो।

धेरै पर्यवेक्षकले किमले चाङलाई आफ्ना लागि खतरा ठानेको र उनलाई हटाउन त्यसो भनिएको अनुमान गरेका छन्।


कुल खसेको मतमा उनले ४७ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन् एवम् उनले ठूला फ्लोरिडा र टेक्सससहित २४ राज्यमा जितेको देखिन्छ।

देशको केही भागमा ट्रम्पको असाधारण पकड देखिन्छ। तर उनी पराजित भएका छन्।

अमेरिकाको आधुनिक इतिहासमा निर्वाचन हार्ने उनी चौथो बहालवाला राष्ट्रपति बन्न पुगेका छन्। त्यस्तै लगातार दुईवटा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत प्राप्त गर्न असफल उनी पहिलो राष्ट्रपति बनेका छन्।

सन् २०१६ मा ट्रम्पले चुनाव जित्नुको आंशिक कारण उनी सामान्य मान्यताभन्दा फरक मत राख्ने राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्ति थिए जो पहिले कहिल्यै नभनिएका कुराहरू बोल्न तयार थिए।

तर सन् २०२० मा उनले चुनाव हारे जसको आंशिक कारण पनि यही विषय बन्न पुग्यो।

सन् २०१६ को निर्वाचनमा ट्रम्पलाई भोट दिएका केही मानिसहरू उनको अत्यन्तै आक्रामक शैलीका कारण उनीबाट टाढिएको छन्।

अमेरिकाका प्रमुख शहरहरूका बाहिरी भागमा रहेका स्थानहरूमा यो कुरा साबित भएको देखिन्छ जहाँ डेमोक्र्याटिक पार्टीले आफ्नो अवस्था सुधार गरेको छ।

जातीय मुद्दालाई बढवा दिनु, ट्विटरमा नस्लवादी भाषाको प्रयोग गर्दै अश्वेत मानिसलाई व्यङ्ग गर्नुजस्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ता कारण उनका समर्थकहरू चिढिएका थिए।

ट्रम्पले अमेरिकाका मित्रराष्ट्रहरूको आलोचना गर्दै भ्लादिमिर पुटिनजस्ता सर्वसत्तावादी नेताको प्रशंसा गर्ने बानीबाट पनि सर्वसाधारणहरू चिढिएका थिए।

चुनावी अभियानका बेला पीट्सबर्गमा मेरो कुराकानी चक होन्सटीनसँग भएको थियो जसले सन् २०१६ मा ट्रम्पलाई समर्थन गरेका थिए।

जो बाइडनलाई भोट हालेका बताउँदै उनले भने, "मानिसहरू थाकिसके। उनीहरू यो देश सामान्य अवस्थामा फर्किएको हेर्न चाहन्छन्। उनीहरू शालीनता देख्न चाहन्छन्।"

"उनीहरू यो घृणा रोक्न चाहन्छन्, उनीहरू यो देशमा एकता देख्न चाहन्छन् र यसैकारण जो बाइडनले चुनाव जित्नेछन्।"

ट्रम्पका ठूलो राजनीतिक समस्या के पनि थियो भने उनी आफ्नो मुख्य आधार क्षेत्रभन्दा बाहिर आफ्नो समर्थन विस्तार गर्न असफल रहे। उनले त्यसो गर्न कोसिस समेत नगरेको देखिन्छ।

सन् २०१६ मा उनले ३० वटा राज्यमा जितेका थिए तर उनले यसरी शासन गरे की उनी तीनै स्थानका अमेरिकीहरूका मात्रै राष्ट्रपति जस्तो बने।

अमेरिका निर्वाचन परिणामः बाइडनले खेप्नुपर्ने चुनौती 'विभाजित देश'

अघिल्लो निर्वाचनमा हिलरी क्लिन्टनले धेरै मत ल्याएको २० राज्यहरूका मानिसहरूलाई आफूनिकट ल्याउन उनले कहिल्यै प्रयास गरेनन्।

उनलाई आलोचकले पछिल्लो १०० वर्षमा सबैभन्दा विभाजनकारी राष्ट्रपतिका रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गर्छन्।

ट्रम्पको चार वर्ष लामो पट्ट्यारलाग्दो कार्यकाल पछि धेरै मतदाता ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा परम्परागत रूपमा व्यवहार गर्ने व्यक्ति चाहन्थे।

तर सन् २०२० को निर्वाचन सन् २०१६ को पुनरावृत्ति थिएन। यसपटक ट्रम्प विद्रोही विपक्षी नभई सत्ताधारी नेता थिए र उनीसँग परम्परा कायम राख्ने चुनौती थियो।

अघिल्लो चुनावमा हिलरी क्लिन्टनको छवि खराब बनाउन उनी सफल भएका भएपनि बाइडनसँग त्यस्तो गर्न सहज थिएन।

कोरोनाभाइरस महामारी सुरु हुनभन्दा अघि ट्रम्प महाभियोगको सामना गर्न सफल भएका थिए र उनीसँग बलियो अर्थतन्त्र एवम् बहालवाला राष्ट्रपति हुनुको फाइदा थियो।

राष्ष्ट्रपतीय निर्वाचनमा एउटा साधारण प्रश्न सोधिन्छ: के देश चार वर्ष अघिको तुलनामा राम्रो बनेको छ?

तर कोभिड-१९ का कारण अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको प्रभाव पार्‍यो त्यसले ट्रम्पलाई असफल तुल्याइदियो।

ट्रम्पको पद कोरोनाभाइरसका कारण प्रभावित भएको भन्नु भने गलत हुन्छ। सङ्कटले महानता देखाउने अवसर पनि ल्याउन सक्छ।

तर ट्रम्प कोरोनाभाइरस महामारी...


कृषि मन्त्रालयका अनुसार ढुवानी गर्ने निकायको हेलचेक्र्याइँ, मुल्यवृद्धिको डरले आवश्यकताभन्दा बढी जगेडा गर्ने प्रवृत्ति र नियमित समयअघि नै पानी परेकोले मलको अभाव देखिएको छ।

तर सरकारी स्वामित्वकै निकायले तीन वर्षयता मलमा दिइने अनुदान रकममा एक तिहाईभन्दा बढी कटौती गरिएकाले माग अनुसार मल आपुर्ति हुन नसकेको उसको भनाई छ।

यस वर्षको बर्खे खेतीका बेला रासायनिक मलको अभाव नहुने सरकारी पूर्वघोषणा विपरीत कैयौँ जिल्लामा मल अभाव भएको खबरहरु आइरहेका छन्।

सहुलियत

प्रत्येक वर्ष झण्डै सात लाख मेट्रिक टन मलको माग हुने गरेकोमा सरकारी अनुदानमा झण्डै तीन लाख मेट्रिक टन सहुलियत दरमा विक्री हुँदै आएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्यसमध्ये केही नेपाल भित्रिएको र केही आयात हुने क्रममा रहेको बताउँदै अभाववारे कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले भने, ''रासायनिक मलको अभाव हुन नदिनका लागि हाम्रो तर्फबाट सबै प्रयासहरु भइरहेका छन्। यसबारे स्पष्ट रुपमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिको छ।''

तर अभावको कारणबारे अर्को सरकारी निकायको बुझाई फरक छ।

कृषि सामाग्री कम्पनी भन्छ, त्यो कारण हो मलमा दिने ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अनुदानमा गरिएको कटौती।

अधिकारीहरुका अनुसार तीन वर्षअघि सरकारले मलका लागि झण्डै साढे छ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो, जुन रकम अहिले झण्डै ४ अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ।

कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अम्मरराज खैर भन्छन्, ''माग अनुसारको आपूर्ति हामीले किन गर्न सक्दैनौँ भन्दा चाहिँ हामीलाई यो अनुदानको रकम पर्याप्त हुँदैन। मूल्य पनि बढ्ने क्रममा छ, त्यसो हुँदा हामी माग आपूर्ति गर्न भ्याउने अवस्था छैन।''

ढुवानी

तराईमा भन्दा पहाडी जिल्लामा मलको अभाव देखिएको बताइएको छ।

मल अभाव देखिएको एउटा जिल्ला भक्तपुर पनि हो।

जहाँ अभावका कारण मागभन्दा कम वितरण गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख पूर्णा ढुंगानाले बताइन्।

उनले भनिन्, ''हामीले कृषकहरुका मागमा समेत घटाएर दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसमा पनि हामीलाई कृषि सामाग्री कम्पनीले घटाएर दिइरहेको छ। अनि एकातर्फ कृषकले मागे जति नपाउँदा डर छ र अर्कोतर्फ ढुवानीका कारणले अनावश्यक चार्ज थप गर्नुपरेको छ।''

यसपटक पोहोरको तुलनामा केही अघि नै बढी पानी परेकोले पनि विगतमा भन्दा पहिल्यै मलको माग बढी देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

कृषि सामाग्री कम्पनीका अनुसार अनुदान सहुलियतमा समग्र मागको करिब १० प्रतिशत रासायनिक मल मात्र हालसम्म विक्री भएको छ।


केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा मुख्यतः स्वास्थ्य सामग्रीसहित त्यस्तो सहयोग परिचालित भएको समाज कल्याण परिषद्का एक उपनिर्देशकले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठनका अध्यक्षले सरकारी निकायसँगको समन्वयमा पछिल्लो सहायता उपलब्ध गराइएकाले दुरुपयोगको सम्भावना नरहेको बताए।

उनका अनुसार महामारीकै अवस्था रहेको र जिल्लाहरूमा लकडाउन लगाइएको हुनाले गैरसरकारी संस्थाहरूले जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा तत्कालै केन्द्रित हुन नसकिएको हो।

कस्तो सहयोग

समाज कल्याण परिषद्का उपनिर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार विभिन्न ७६ वटा संस्थाका एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरका कोभिड महामारीसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

अघिल्लो महिना सरकारले सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको थियो।

त्यसका लागि परिषद्ले ती संस्थाहरूले स्वीकृत गराएका कार्यक्रममा बजेट तोकिएको सीमाभित्र रहेर रकमान्तर गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेको थियो।

भट्टराई भन्छन्, “अहिलेसम्म १० वटा जति नया... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ँ परियोजना आएका छन्। अरू चाहिँ हामीले रकमान्तरको लागि अनुमति दिएका परियोजना हुन्।”

उनले गैरसरकारी संस्थाहरूले अहिलेसम्म प्राप्त सहयोगमा स्वास्थ्य उपकरण र आइसोलेशन किटहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बताए।

कस्ता सामग्री हस्तान्तरण

समाज कल्याण परिषद्ले अघिल्लो साताको अन्त्यसम्ममा आइसोलेशन किट, अक्सिमिटर र पीपीई समेतका सामग्री १२ लाखभन्दा बढी परिमाणमा प्राप्त भएको जनाएको छ।

त्यस्तै अक्सिजन सिलिन्डर करिब दुई हजार थान र पीसीआर टेस्ट र लगभग १० हजार एन्टिजन टेस्ट र त्यसका लागि आवश्यक रासायनिक पदार्थ सङ्घसंस्थाहरूले उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ।

गैरसरकारी संस्थाहरूबाट आठवटा अक्सिजन प्लान्टका लागि सहयोग उपलब्ध गराइएको र साढे ४०० वटाभन्दा बढी अक्सिजन सहितको आइसोलेशन र अस्पताल बेड सञ्चालन गरिएको परिषद्को भनाइ छ।

उक्त सहयोगहरू सरकारी संयन्त्रहरूसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिएको र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको परिषद्को अनुगमन एवं मूल्याङ्कन विभागका प्रमुख समेत रहेका भट्टराई बताउँछन्।

उनले थपे, “यो सहयोगको ठूलो हिस्सा सङ्घीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण भएको छ। विभिन्न नगरपालिकाहरूसँग मिलेर आठवटा संस्थाहरूले आइसोलेशन केन्द्रहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। हामीले सबै प्रदेश र जिल्लामा नागरिक समाजको अगुवाइमा द्रुत प्रतिकार्य टोली बनाएका छौँ र सङ्घसंस्थाहरूले साप्ताहिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ।”

निषेधाज्ञाले आक्रान्त मजदुरवर्ग: 'सरकारले न खान दियो न कमाउन'

सरकारसँग कस्तो समन्वय

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीतराम लामाका अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको छ।

उनले भने, “हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेरै काम गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाल भित्रका सङ्घसंस्थाले ल्याएका सरसामान कहाँ आवश्यक छन् त्यहाँ दिनेगरी काम गरिएको छ। जिल्लाहरूमा पनि हामी सीधै काम गर्नेभन्दा पनि स्थानीय पालिकाहरू र वडा कार्यालयहरू अनि जिल्लास्तरीय सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग मिलेर काम गरेका छौँ।“

उनले समाज कल्याण परिषद्ले अगुवाइ गरेको भन्दै समन्वयन भइरहेको र सहयोग एवं राहत दुरुपयोग हुने अवस्था नरहेको बताए।

नेपालमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठन एसोसिएशन अफ इन्टरन्याश्नल एनजीओज इन नेपाल...


केन्द्रीय ब्यांकले भने विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारमा एकरूपता ल्याएर नगद प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने आफ्नो उद्देश्य भएको बताएको छ।

विदेशबाट ऋण ल्याउन दिँदै राष्ट्र ब्यांक

साउनदेखि लागु हुने गरी कार्डको माध्यमबाट गरिने नगद तथा भुक्तानी कारोबारमा केही सीमा सहितको निर्देशन राष्ट्र ब्याङ्कले यही साता जारी गरेको हो।

निर्देशन

राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको छ पाना लामो निर्देशनमा डेबिट कार्डबाट एक पटकमा २५ हजार रुपियाँसम्म निकाल्न मिल्ने अधिकतम सीमा तोकिएको छ। प्रतिदिनको सीमा एक लाख छ।

सबै निर्देशनबारे अध्ययन गरेर निचोड निकालिने कार्य जारी रहेको बताउने ब्याङ्करहरूले सर्सर्ती हेर्दा यसमा तोकिएको सीमा कम भएको आफूहरूले पाएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना भन्छन्, "यो निर्देशनबारे हामी छलफल गर्दैछौँ। तर अहिलेको कारोबारको परिमाणहरू हेर्दाखेरि सीमा अलि कम भयो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ।"

प्रश्रय

सोही निर्देशनमार्फत इन्टर्नेट ब्याङ्किङ तथा मोबाइल ब्याङ्किङ भुक्तानी कारोबारको सीमा पनि पहिलो पटक केन्द्रीय ब्याङ्कले तोकिदिएको छ।

मोबा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

इल ब्याङ्किङबाट भुक्तानी कारोबार गर्दा एक पटकमा बढीमा पाँच हजार रुपियाँ सम्म वा प्रति दिन दश हजार सम्मको कारोबार गर्न पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।

त्यस्ता व्यवस्थाले नगद कारोबारलाई नै झन् प्रश्रय मिल्ने धारणा ब्याङ्कर अनिल शाहले राखेका छन्।

नबिल ब्याङ्कका निमित्त प्रमुख कार्यकारी शाहले भने, "विस्तारै नेपालीहरू नगदबाट कार्ड तथा मोबाइल/इन्टर्नेट ब्याङ्किङको प्रयोगतिर उन्मुख हुँदै थिए। तर यसले अब फेरि उनीहरू नगदको प्रयोगमै फर्कने डर छ। जस्तो हामी मासिक किस्ताको भुक्तानी मोबाइल र इन्टर्नेटबाटै गराउने अनि बिजुलीका बिल तिर्ने जस्ता काम गराउन लागेका थियौँ। तर तिनमा पाँच हजारको सीमा लागेपछि त्यसो गर्न अब सकिँदैन।"

मनशाय

तर केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूले भने आफ्ना निर्देशन केवल बजार व्यवस्थित बनाई एकरूपता कायम गर्न लक्षित भएको बताएका छन्।

ब्याङ्कका भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले भने, "यसलाई व्यवस्थित गरी एकरूपता दिने मात्र मनशाय हो। यस्ता कारोबार रोक्ने वा जनतालाई दु:ख दिने वा पछाडि फर्कने मनशाय हाम्रो पटक्कै होइन। हामी यो निर्देशनको कार्यान्वयनलाई अध्ययन गरेर अन्तिम प्रयोगकर्तालाई पुगेको लाभहानि विश्लेषण गरी आवश्यक थपघट गर्न प्रतिबद्ध छौँ।"

विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन दिँदै मुद्रा बजारमा सकेसम्म नगद प्रयोग घटाउने नीति लिएको केन्द्रीय ब्याङ्कले बताउने गरेको छ।


केपी ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनसंग भएको चर्चित पारवहन तथा अन्तरदेशीय रेलवे निर्माण सम्झौताबीचमा ओझेलमा परे पनि त्यसलाई पुन: ब्युत्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री निकट एमालेका नेताले बताएका छन्।

केरुङ हुँदै काठमाण्डू, पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तार गरिने भनिएको उक्त परियोजनाको लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँ लाग्न सक्ने अनुमान चिनियाँ अध्ययनले देखाएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चीनलाई रेल निर्माणको प्रस्ताव दिन मन्त्रालय प्राविधिक रूपमा तयारी अवस्थामा छ।

कहिले आउला चिनियाँ रेल?

‘मेयरभन्दा पहिले मेट्रो रेल?’

समस्या

केरुङबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने भनिएको उक्त परियोजनाको ठोस प्रस्ताव दिन चीनले भनिरहेको बताइएको बेला उक्त परियोजनाको लगानी कसले र कुन विधिमा गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "केरुङ काठमान्डू रेलमार्ग निर्माण कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनुपर्छ। अरू प्रस्तावको लागि समस्या छैन। हामी तय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ार छौं।"

अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग पारवहन तथा अन्तरदेशीय रेल्वेको विषयमा सम्झौता भएको थियो।

त्यसपछि एउटा उच्चस्तरीय चिनियाँ टोलीले अन्तरदेशीय रेल मार्गको सम्भाव्यताबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेर फर्किसकेको छ।

सो टोलीले भौगोलिक रूपमा निकै कठिन मानिएको रेलमार्ग बनाउन करिब पौने ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।

संकेत

निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बने लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली अचानक केरुङ भ्रमणमा गएपछि कतिपयले त्यसलाई रेल परियोजना अघि बढाउने उनको संकेतको रूपमा लिएका थिए।

अब सो परियोजना तत्काल अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री निकट मानिएका एमालेका नेता राजन भट्टराई बताउँछन्।

उनको भनाइ छ, "जनताका हितका त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू हिजो कसैले ओझेलमा पारे होलान्। अब तदारूकताका साथ छिटो भन्दा छिटो परियोजना अगाडि बढ्छ।"

भौगोलिक विकटता, भूकम्पीय जोखिम तथा समुद्र सतहदेखि ५ हजार मिटर माथिको ठाउँबाट १५ सय मिटर तलसम्म आइपुग्नु पर्ने स्थिति जस्ता अप्ठेराहरू सो मार्गसंग जोडिएका छन्।

तर ती प्राविधिक कठिनाईको समाधान गर्न सकिने बारे चिनियाँ पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको हुँदा सो रेल सञ्जाल बन्न सक्ने यातायात मन्त्रालका अधिकारीहरू बताउँछन्।

कतिपयले यो परियोजनालाई उत्तरी छिमेकी राष्ट्रसंगको भावी सम्बन्धसंग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन्।


केही दिनअघि सुदूरपश्चिम नेपालको डडेलधुरामा पनि चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो।

विज्ञहरूले हिउँदमा चट्याङ पर्नुलाई असामान्य घटना मानेका छन्।

गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार चट्याङका कारण तनहुँमा एक र बाँकेमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने मकवानपुरमा ११ जना घाइते भएका छन्।

तनहुँमा मोबाइल चार्ज गर्न लाग्दा चट्याङ परेकाले करेन्ट लागेर एक व्यक्ति घाइते भएका र उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ।

प्रभावित स्थानहरूमा शुक्रवार अपराह्ण चट्याङ परेको थियो।

असामान्य

नेपालमा चैतदेखि जेठसम्मको समय अर्थात् वर्षा सुरु हुनुभन्दा अघिको 'प्रि-मनसुन'मा धेरै चट्याङ पर्ने गरेको छ।

तर हिउँदमा चट्याङ पर्नु असामान्य भएको चट्याङविज्ञ डा. श्रीराम शर्मा बताउँछन्।

बादलमा विद्युतीय गतिविधि कम हुँदा हिउँदमा प्रायः चट्याङ पर्दैन।

पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण केही दिनदेखि नेपालभरि बादल लागेको छ। बादल सक्रिय भएकाले विद्युतीय गतिविधि बढेको र त्यसकै कारणले चट्याङ परेको हुन सक्छ।

घातक

नेपालमा हुने प्राकृतिक विपद्‌मध्ये चट्याङका कारण भूकम्पपछि सबैभन्दा बढी मानिसको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मृत्यु हुने गरेको छ।

यो वर्ष वैशाखदेखि अहिलेसम्म चट्याङका कारण कम्तीमा ४८ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रद्वारा सङ्कलित विवरणका अनुसार २०६८ देखि अहिलेसम्म चट्याङका कारण ८२१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

चट्याङका कारण २०६९ सालमा सबैभन्दा बढी १३१ जनाको ज्यान गएको थियो।

मान्छेमाथि सोझै चट्याङ पर्दा शरीरमा त्यसको विद्युत् प्रवाह भएर ज्यान जाने गर्छ।

जोगिने उपाय

चट्याङका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेपनि सम्बद्ध निकायको बेवास्ता र जनचेतनाको अभावका कारण जोखिम कम गर्न नसकिएको विज्ञहरूको मान्यता छ।

तर यस्ता केही सावधानी र उपाय अवलम्बन गरे चट्याङबाट हुने क्षतिबाट जोगिन सकिन्छ।


केही महिनाअघि मात्रै सिनीनात वङ्वाचिराफाकको जीवन वृत्तान्त दरबारले सार्वजनिक गरेको थियो

वाचिरालङ्कन राजा बन्नुअघि सिनीनात वङ्वाचिराफाक नाम गरेकी ती महिला उनकी भित्रनी थिइन्। राज्याभिषेक भएको दुई महिनापछि गत जुलाई महिनामा राजाले उनलाई औपचारिक रूपमै उक्त उच्च सम्मान प्रदान गरेका थिए।

राजाले सुथिदासँग विवाह गरेको घोषणा गरेर उनलाई महारानीको उपाधि दिएको केही समयपछि सिनीनातलाई आफ्नी उपपत्नीमा बढुवा गरेका थिए।

महारानी सुथिदा उनकी चौथी पत्नी हुन्। यसअघि उनले आफ्ना तीन विवाहिता पत्नीलाई छोडिसकेका थिए।

तर सिनीनातले महारानीसरहको स्थान खोजेको र उनको व्यवहार अपमानजनक भएको आरोपमा उनका सबै राजकीय उपाधि खोसिएको छ।

सन् २०१६ मा आफ्ना पिताको देहान्त भएपछि वाचिरालङ्कनले थाईल्यान्डको राजगद्दी आरोहण गरेका थिए।

थाई शाही कानुनले राजतन्त्रको आलोचना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। कसैले त्यसो गरेमा धेरै वर्ष जेल सजाय हुन सक्छ।

उपपत्नी भनेको के हो?

स्वर्गीय राजा पुमिपोनको अन्तिम संस्कारका बेला सिनीनात वङ्वाचिराफाक यस्तो सैनिक पोसाकमा सार्वजनिक भएकी थिइन्।

थाईल्यान्डमा राजगद्दीमा आसीन राजपुरुषले विधिवत् वि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वाह गरेकी पत्नीबाहेक अरू महिलालाई पनि विवाह गर्ने प्रचलन छ।

राजाले ती महिलालाई औपचारिक रूपमा उपपत्नीको उपाधि दिन सक्छन्।

चौतीस वर्षीया सिनीनात झन्डै एक शताब्दीमा थाईल्यान्डमा राजकीय उपपत्नीको उपाधि पाउने प्रथम महिला हुन्। जुलाईमा उनलाई त्यो उपाधि दिइएपछि उनी औपचारिक रूपमै राजाकी स्त्री बन्न पुगिन्, तर रानी चाहिँ बनिनन्।

ऐतिहासिक रूपमा देशका विभिन्न प्रान्तका शक्तिशाली परिवारको आफूप्रति बफादारी कायम राख्न थाई राजाहरूले उपपत्नीहरू राख्ने गरेका थिए।

शताब्दियौँदेखि थाई राजाहरूले बहुविवाह गर्ने र उपपत्नीहरू राख्ने गरेका थिए।

यसअघि सन् १९२० को दशकमा थाई राजाले औपचारिक रूपमा उपपत्नीको चयन गरेका थिए। तर सन् १९३२ मा थाईल्यान्डमा राजतन्त्र संवैधानिक भएपछि शाही उपपत्नीको उपाधि दिइएको थिएन।

सिनीनातबारे के थाहा छ?

सिनीनातलाई  शाही उपपत्नीको उपाधि दिइएको बेला राजदरबारले उपलब्ध गराएको जानकारीबाहेक उनीबारे धेरै जानकारी उपलब्ध छैन।

"दरबारले हामीलाई उपलब्ध गराएकोबाहेक हामीलाई उनको विगतबारे धेरै थाहा छैन," क्योटो विश्वविद्यालयका दक्षिणपूर्वी एशियाली अध्ययन केन्द्रका सहायक प्राध्यापक पाविन चाचाभाल्पोङ्पोन भन्छन्।

उनको जन्म सन् १९८५ मा उत्तरी थाईल्यान्डमा भएको बताइन्छ।

उनी पहिला नर्सको काम गर्थिन्। तर तत्कालीन युवराज वाचिरालङ्कनसँग सम्बन्ध गाँसिएपछि उनको सम्बन्ध  सैनिक जीवन र सुरक्षा संयन्त्रसँग जोडिन पुग्यो।

उनी अङ्गरक्षक, विमानचालक र प्यारश्यूटिस्ट हुँदै शाही रक्षक बनिन्। यसै वर्षको सुरुमा उनी मेजर जेनरल बनिन्।

उनका लागि "चाओ खुन फ्रा" अर्थात् 'शाही उपपत्नी'को उपाधि सर्वोच्च सम्मान थियो।

लगत्तै दरबारले उनको औपचारिक व्यक्तिगत विवरणसँगै विभिन्न तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिदियो। त्यस क्रममा उनले लडाकु विमानमा बसेर खिचाएको तस्बिर पनि सार्वजनिक गरियो।

तर अहिले ती तस्बिरहरू दरबारको वेबसाइटबाट हटाइएको छ।

अहिले उनको स्थिति के छ?

राजपत्रमा जनाइएअनुसार राजाप्रति "दुर्व्यवहार र विश्वासघात" गरेको हुनाले सिनीनातका सबै  शाही र सैन्य उपाधि खोसिएको छ।

उनी "महत्वाकाङ्क्षी" बनेको र उनले "महारानीसरहको हैसियत लिने प्रयास" गरेको उल्लेख गरिएको छ।

In July Sineenat knelt in front of the Thai king and was anointed as his royal consort

"शाही उपपत्नीको व्यवहार सम्मानजनक नभएको" र उनी "राजा र रानीप्रति बफादार नभएको" पाइयो। उनले...


केही सदस्यहरूले मङ्गलवारसम्म चल्ने भनिएको बैठकमा प्रतिवेदनबाहेकका विषयमा पनि कुरा उठाउने बताएका छन्।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले गत वर्ष जस्तो सरकारको आलोचना हुने गर्ने सम्भावना कम रहेको केही सदस्यहरूको भनाइ छ।

आइतवार काठमाण्डूमा सुरु बैठक मुख्य पाँचवटा मुद्दामा केन्द्रित हुने नेकपा स्थायी कमिटीका केही सदस्यहरूले बताएका छन्:

१. कालापानी र नेपाल-भारत सम्बन्ध

स्थायी कमिटी बैठकमा कालापानीलाई लिएर नेपाल र भारतबीच उत्पन्न विवादबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्।

आइतवार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पनि उक्त विषयलाई स्थायी कमिटीको मुद्दा बनाउने तय गरेको थियो।

नेकपा स्थायी कमिटीकी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बीबीसीसँग भनिन्, "नेपाल-भारत सम्बन्ध र विवाद (कालापानी) बारे केही कुराहरू त अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि स्पष्टरूपमा नै आएकाले गर्दा यसमा छलफल हुने निश्चित नै छ।"

उनले प्रतिवेदनमा 'एउटा झलक मात्र आएको तर त्यसमा केन्द्रित भएर घनीभूत छलफल हुने' बताइन्।

भारतले जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्र शासित क्षेत्र बनाएपछि जारी गरेको नक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि समेटेपछि नेपाल र भारतबीच पछिल्लो विवाद देखिएको हो।

नेपालले उक्त भू-भाग आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएको थियो भने भारतले उक्त नक्सा पुरानै भएको अडान राखेको थियो।

नागरिकस्तरबाट उक्त विवाद समाधानमा सरकारले चासो नलिएको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला नेताहरूले पनि बैठकमा यसलाई महत्त्वका साथ उठाउने तयारी गरेको बताएका छन्।

२. सङ्गठनात्मक संरचना

नेकपाको बैठक पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनाबारे पनि छलफल हुने नेताहरू बताउँछन्।

तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमालेबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपामा अझै पनि धेरै सङ्गठनात्मक कुराहरू मिलाउन बाँकी रहेकाले बैठकमा त्यसबारे छलफल हुने बताइएको छ।

अध्यक्षको प्रतिवदेनमा पनि पार्टी एकता सृदृढ गर्नेबारे लेखिएकाले यस विषयमा गहन छलफल हुने स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले बताए।

उनले भने, "बैठक पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनात्मक संरचनामा बढी केन्द्रित हुनेछ।"

"यसपटक सरकारको कामको समीक्षा प्रतिवेदनमै पनि गरिएकाले सङ्गठनात्मक कुरामै बढी ध्यान जान्छ।"

उनले पार्टीको अधिवेशनका लागि पनि यो बैठक भएकाले विधानमा संशोधन र विभागहरूबारे चर्चा हुने बताए।

सक्रिय सदस्यताको विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए।

३. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कमजोरी

बैठकमा नेताहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कमजोरीबारे पनि कुरा उठाउने बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार बने पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम हुन नसकेको देखिएकाले यस विषयमा चर्चा हुनेछ।

प्रदेश सरकारहरूको भूमिकाबारे स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले चासो राख्ने कतिपय नेताहरू बताउँछन्।

त्यस्तै सङ्घ-प्रदेश विवाद र सुशासनको कमी जस्ता विषयमा पनि आफ्नो बोल्ने पालोमा कुरा राख्ने केही स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बीबीसीलाई बताए।

उनीहरूका अनुसार लामो समयपछि बनेको बलियो सरकार भनिए पनि जनतामा भने नकारात्मक छवि बनेको र कतिपय राम्रा कामहरूको प्रचार हुन नसकेको बारे चर्चा हुनेछ।

४. उप-निर्वाचनको समीक्षा

नेताहरूले यो बैठकमा उपनिर्वाचनको परिणाम र त्यसको सङ्केतबारे पनि कुराकानीहरू उठ्ने बताए।

अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि पार्टी एकताका कतिपय कुराहरू बाँकी रहँदा जनपरिचालन हुन नसकेकाले उपचुनाव उत्साहप्रद हुन नसकेको उल्लेख छ।

अध्यक्षकै प्रतिवेदनमा समेत उपचुनावको समीक्षा आइसकेकाले स्थायी कमिटी...


केही समययता कतार जाने नेपाली कामदारको संख्यामा कमी आएको छ।

त्यसका कारण कुनै बेला देश भित्रिने कुल रेमिटेन्स वा विप्रेषण रकममा २२ प्रतिशतसम्म योगदान रहने गरेको कतारको हिस्सा घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विगत केही वर्षयता नेपाली कामदारहरूको पहिलो रोजाइको गन्तव्य कतार रहेको थियो।

'फ्रि टिकट, फ्रि भिसाको कार्यान्वयन फितलो'

कतार जाने कामदारको संख्यामा कमी

घट्यो

तर कतारमा आर्थिक संकट शुरू भएयता त्यहाँ जाने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, "अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा कतार जाने नेपालीको संख्या झण्डै ६३ हजार थियो। अहिले त्यो संख्या ५० हजारभन्दा कममा झरेको छ। कतारमा समस्या आएको कारणले यो वर्ष कतार जाने नेपालीको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ।"

कतार जाने नेपालीको संख्या घटे लगत्तै मलेसिया जानेको संख्या बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यस वर्ष करिब ६० हजार नेपाली मलेसिया गएका छन्।

विगत केही वर्षदेखि कतारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको आकार बढ्दै गएको थियो।

योगदान

र, यो गत वर्ष करिब एक सय अ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्ब रूपैयाँसम्म पुगेको थियो।

केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार यस वर्ष त्यो आकारमा वृद्धि हुन सकेको छैन।

यस्तै समग्र विप्रेषणमा कतारको हिस्सा पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको बताउँछन्, कार्यकारी निर्देशक थापा, "कुनै समयमा २२ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको थियो अहिले चाहिँ नेपालले प्राप्त गरेको रेमिटेन्स आप्रवाहको १५ प्रतिशत योगदान छ कतारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको पोहोर कतार पहिलो स्थानमा थियो। अहिले दोस्रो स्थानमा छ।"

सबैतिरबाट गरी गत वर्ष ६ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स आम्दानी भएको थियो।

तर साउनबाट शुरू भएको यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३ खर्ब २२ अर्ब रूपियाँ मात्र आएको छ।

जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०.५ प्रतिशतले कम हो।


केही साताअघि मात्रै दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्रीले यसअघि चैत ११ गतेबाट सुरु लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी गर्नुअघि सम्बोधन गरेका थिए।

नेपालीहरू बन्दाबन्दीमा रहेको १५ औँ दिन ओलीले मङ्गलवार गरेको सम्बोधनका क्रममा समस्त "मानवजातिलाई नै चुनौती दिइरहेको" कोरोनाभाइरसलाई परास्त गर्न "सीमित स्रोत र साधन भएको" नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट यथासम्भव काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

तर उनले सरकारको आलोचना भएकोमा रोष प्रकट गरे।

उनको सम्बोधना पाँच प्रमुख पक्ष यी हुन् -

१. अझै उच्च जोखिमको अवस्था

नेपालमा अहिलेसम्म पहिलो स्थानीय रूपमा सरेको सङ्क्रमणसहित मङ्गलवारसम्म जम्मा नौ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पाइएको छ। देशैभरि गरेर १५०० बढी नमुना परीक्षण भइसकेको छ।

सम्बोधनको सुरुमा ओलीले नेपालमा अझै सङ्क्रमण फैलिने जोखिम उच्च रहेकोले लकडाउन अर्थात् हिँडडुलमा लगाइएको प्रतिबन्धको अवधि लम्ब्याइएको बताए।

उनले हजारौँ मानिस विदेशबाट फर्किएको अवस्थामा कोरोनाभाइरस थप फैलिने उच्च जोखिम कायमै रहेकोले सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

२. देश-विदेशमा छरिएका नेपालीको चासो

सम्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बोधनका क्रममा ओलीले नेपाल-भारत सीमावारि र पारि रोकिएका नेपाली र भारतीय नागरिकहरू सुरक्षित रहेको बताउँदै उनले सङ्क्रमण थप फैलिन नदिन मानिसहरू अहिलेको अवस्थामा "जहाँ छन् त्यहीँ नै रहनुपर्ने"मा जोड दिए।

उनले विदेशमा छरिएर रहेका नेपाली समुदायहरू समेत कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको र केहीको मृत्यु समेत भएकोमा दु:ख व्यक्त गरे। उनले नेपालमा रहेका विदेशीलाई नेपाल सरकारले हेरचाह गरे जस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि सम्बन्धित देशका सरकारले हेरचाह गर्ने आशा व्यक्त गरे।

सबैतिर छरिएका नेपालीहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन आफ्नो सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

धार्चुलामा अड्किएका नेपाली

३. नेपाल सरकारको पूर्वतयारी

ओलीले अहिले विश्वमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको महामारीले समग्र विश्वमै पूर्वतयारी कमजोर रहेको तथ्य उजागर गरिदिएको बताए। उनले नेपालले सीमित स्रोतसाधन भए पनि अहिले कोरोनाभाइरसलाई परास्त गर्न आवश्यक काम गरिरहेको बताए।

उनका अनुसार हालसालै गठित केन्द्रिय स्तरको सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले केन्द्र प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहसँग मिलेर कोरोनाभाइरससँग जुझ्न आवश्यक काम गरिरहेको छ।

उनका अनुसार देशमा अहिले ३०,००० बढी मानिसलाई एकान्तवासमा राख्न सकिने क्वारन्टीनको व्यवस्था गरिएको छ, नौ हजार जनाभन्दा बढीलाई क्वारन्टीनमा राखिएको छ  र ३,००० भन्दा बढी मानिस राख्न सकिने एकान्त अस्पताल शय्या तयार पारिसकिएको छ।

देशमा कोरोनाभाइरससँग जुझ्न पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री नभएको भन्ने गुनासो भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सातै प्रदेशमा कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला र स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पीपीई र मास्क जस्ता सामग्री पठाइसकिएको बताए।

हजारौँ व्यक्तिको नमुना परीक्षण छिटो छरितो ढङ्गले गर्न आवश्यक परीक्षण पनि समेत प्रदेशहरूमा पठाइसकिएको उनको भनाइ छ।

कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा

४. अग्रपङ्क्‍तिमा रहेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन

ओलीले कोरोनाभाइरसविरुद्धको सङ्घर्षको अग्रपङ्क्‍तिमा रहेका सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक सहयोगी सफाइ कर्मचारीलाई "चिकित्सक सरह" प्रोत्साहन भत्ता तथा बीमा सुविधाको व्यवस्था सरकारले गरेको बताए।

गाउँगाउँ र नगरका टोलटोलमा खटिने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई समेत प्रोत्साहन गरिएको बताउँदै उनले भने, "अहिलेको समयमा जीवनको रक्षाको...


केहीले सेतो कडा टोप लगाएका छन्। अन्यले साइकलको हेलमेट लगाएका छन्। उनीहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्न घरेलु ढाल, चस्मा र अनुहार छोप्ने मास्क लगाएका छन्।

तर उनीहरूको एउटा रक्षात्मक उपकरण यस्तो छ जुन अरूभन्दा धेरै प्रयोग भएको छ- उनीहरूको मोबाइल फोन।

फेब्रुअरी १ मा सैनिक कू भएयता संसारले म्यान्मारमा प्रदर्शनकारीमाथि देखाइएको बर्बरतालाई हेरेको छ।

गत बुधवार कम्तीमा ३८ जना मारिएको घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यान्मारको कूयता सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण दिन भनेको छ।

मोबाइलका भिडिओ

म्यान्मारमा के भइरहेछ भनेर संसारलाई देखाउन खोज्ने त्यहाँका मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ भिडिओ हालेका छन्।

कतिपय बासिन्दाले घरबाटै लुकेर भिडिओ खिच्ने तरिका पत्ता लगाएका छन्।

अन्यले खुला रूपमा सडकमै विरोध प्रदर्शनको भिडिओ खिचिरहेका छन्।

आमनागरिकको आवाज घन्काउँदै

"के मलाई डर लागेको छैन? छ, म डराएकी छु। तर हामी हाम्रो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न लड्नेछौँ," एक युवतीले अस्थायी नाकाको अर्कोतर्फ रहेका एक सैन्य अधिकारीलाई चिच्याएर भनिन्।

"मारिएकाहरूका लागि म तिमीहरूलाई कहिल्यै माफ दिनेछैन। म नमरेसम्म माफ दिने छैन," आँखाब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाट झर्न लागेका आँसु रोक्दै उनी चिच्याइन्।

एक २३ वर्षीया महिला र एक सैनिक अधिकारीबीचको यो शक्तिशाली संवाद भिडिओमा कैद गरेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने स्थानीय पत्रकार आए मिन थान्ट हुन्।

लाखौँ पटक हेरिएको यो छोटो भिडिओ म्यान्मारका आमनागरिकको आवाज बुलन्द पार्न सामाजिक सञ्जालले खेलिरहेको भूमिकाको एउटा उदाहरण हो।

ठूलो जोखिम

म्यान्मारमा नागरिक पत्रकार हुनुको जोखिम ठूलो छ।

सैनिकको भिडिओ खिच्ने पक्राउ पर्छन् वा हमलामा पर्छन् वा यसका लागि ज्यानै गुमाउन पनि सक्छन्।

तर प्रदर्शनकारीहरू यो जोखिम मोल्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्।

सैनिकले गोली हानेको, अश्रुग्यास प्रयोग गरेको र बर्बरतापूर्वक कुटेका भिडिओहरू त्यहाँ भइरहेको मानव अधिकार हननका प्रमाण हुन्।

युवा वर्गले आफ्नो डिजिटल अभियानको मद्दतले सैन्यशासनविरुद्ध राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूले बोल्ने र कारबाही गर्ने अपेक्षा गरेका छन्।

तर कसैले नसुन्ने र मोबाइलमा रेकर्ड गर्न गरिएका दुःखहरू खेर जाने डर पनि छ।

यसअघि म्यान्मारमा भएका सङ्घर्षका दाँजोमा यस पटकका कुराहरू दस्ताबेज राख्न सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा अगाडि छ।

'गलत पुस्तासँग निहुँ खोज्यौ'

म्यान्मारका नयाँ पुस्ताका युवाहरू प्रविधिमैत्री छन् र उनीहरू सचेतना छर्न एवम् आन्दोलन अगाडि बढाउन अनलाइन सञ्चार प्रयोग गरिरहेका छन्।

"तिमीले गलत पुस्तासँग निहुँ खोज्यौ," भन्ने नारा डिजिटल उपकरणलाई प्रयोग गरेर विरोध प्रदर्शन अभियान गरिरहेका युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय वाक्य बनेको छ।

यो वाक्य युवा वर्गले सडकमा तीन औँला देखाएर सलाम गर्दै गर्ने विरोधको नारा पनि बनेको छ।

तर ती युवा वर्ग पनि मिथ्या सूचना फैलिने डरले चिन्तित छन्।

मिथ्या सूचना र बन्द इन्टरनेट

म्यान्मारमा नागरिकहरूले एक क्षण पनि मिथ्या वा सही भन्ने विचार नगरी तस्बिर र भिडिओहरू व्यापक शेयर गरिरहेका छन्।

अर्को चिन्ताको विषय सैनिकले बिहान १ बजेदेखि ९ बजेसम्म बन्द गर्ने इन्टरनेट हो।

इन्टरनेट प्रतिबन्धले देशभरि धेरैलाई आक्रोशित बनाएको छ।

स्थानीय नागरिकहरू इन्टरनेट बन्द गरेर सैनिकले अपराध गरिरहेको र ठूलो सङ्ख्यामा पक्राउ गरिरहेको आरोप लगाउँछन्।

इन्टरनेट बन्दले देशभरि बोली बन्द गरेको छ।

तर बिहान इन्टरनेट खुल्ने बित्तिकै नागरिक पत्रकार र डिजिटल अभियानकर्मीहरू आराम नखोजी आफ्नो आवाज संसारलाई सुनाउन दत्तचित्त दैनिक काममा जुट्छन्।


कोभिड-१९ को संक्रमणको त्रास फैलिरहँदा हवाई मार्गबाट विदेशबाट मानिसहरू नेपाल भित्रिने  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थल लगायत देशका  सीमानाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने जनशक्त‌ि, उपकरण लगायतका व्यवस्थामा सर्वसाधारणले पनि विशेष चासो अनि चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

चिन्ताका प्रसंगमा कोरोनाभाइरस संक्रमण रहे नरहेको जाँच गर्नका लागि यात्रुहरूको संख्याको अनुपातमा स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण, क्वारन्टीन गर्ने प्रकृया, संक्रमण रोक्न सघाउने 'स्यानिटाइजर' जस्ता औषधि आदिको अपर्याप्तता जस्ता कुरा उठ्ने गर्छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नेपाल कोभिड-१९ संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको देश मध्येमा पर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारी पक्षले  परीक्षण तथा सावधानीका उपयुक्त र आवश्यक व्यवस्था गरिएको दावी गर्ने गर्दछ।

यसै सिलसिलामा स्थलमार्ग हुँदै सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरू नेपाल  भित्रिने भारतसँगको एक प्रमुख नाकामा  बेलहियामा अध्यागमन र स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले कस्तो अवस्थामा काम गरिरहेका छन् त?

अध्यागमन कार्यालय बेलहियाका अनुसार बिहीवार बिहान करिब १० बजे सो नाका हुँदै भारतबाट ७२ जना पर्यटकहरुको एक टोली नेपाल प्रव... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेश गरेको थियो।

अध्यागमन कार्यालयले स्वास्थ्य जाँचको सामान्य प्रक्रिया पुरा गरेर उनीहरुलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति दिएपछि उनीहरू पोखरातर्फ लागेका थिए।स्वास्थ परीक्षण गर्दा उनीहरुलाई ज्वरो आएको पाइएन।  सर्सर्ती परीक्षणमा उनीहरूमा रुघाखोकी जस्तो फ्लुका लक्षणहरू पनि नदेखिएको उपस्थित स्वास्थ्यकर्मीले बताए।

सो नाका हुँदै भारतीयका साथै  विभिन्न तेस्रो देशका मानिसहरू नेपाल भित्रिने क्रम वा प्रकृयामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

अध्यागमन कार्यालय बेलहियाका प्रमुख गिरिराज खनालले भने, "कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएका देशका पर्यटकहरू आइरहेका छन्। हामीले सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि उनीहरूलाई प्रवेशको अनुमति दिँदै आएका छौँ।

"भाइरस सङ्क्रमण नेपाल प्रवेश गर्छ कि भन्ने त्रास त हुन्छ तर हामी उनीहरूलाई रोक्न पनि सक्दैनौँ किनभने सरकारले रोक्न भनेको छैन।"

उपकरण र जनशक्ति

अध्यागमन कार्यालय नजिकै जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य सहायता कक्ष राखेको छ र जाँचको सबै काम एक जना स्वास्थ्य सहायकले गरिरहेका छन्।

उनीसँग रक्तचाप र ज्वरो नाप्ने उपकरण रहेको छ।

बिहीवार बिहान १० बजेसम्म चौधरीले ७५ जना पर्यटकहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गरिसकेका थिए।

चौधरीका अनुसार सबै पर्यटकहरू त्यति बेलासम्म सामान्य  स्वास्थ्य अवस्थामा नै रहेका पाइएको थियो।

"शङ्का लागेमा समान्य रुघाखोकी ज्वरो र श्वासप्रश्वासको जाँचिरहेका छौँ। उनीहरू सबै ठिकै छन् जस्तो लागेर नेपाल प्रवेश गर्न पनि दिइरहेका छौँ," चौधरी बताउँछन्।

विदेशी वाहेक नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकलाई भने यहाँ जाँचको व्यवस्था छैन र उनीहरू कति आउँछन् कति जान्छन् भनेर अभिलेख राख्ने संयन्त्र पनि नरहेको बताइएको छ।

बेलहिया नाकाका अध्यागमन कार्यालयका अनुसार बेलहियाबाट वर्षेनी एक लाख पचास हजारको हाराहारीमा पर्यटकहरू नेपाल आउने गर्छन्।


कोरोनाभाइरस लगायतका रोगहरू चमेरोबाट उत्पन्न भएको मानिन्छ

प्राकृतिक विश्वमा मानिसहरूको अतिक्रमणले यो प्रक्रियालाई द्रुत बनाएको छ।

यो निष्कर्ष नयाँ रोग कहाँ र कसरी उत्पन्न हुन्छ भनेर अध्ययन गर्ने विश्व स्वास्थ्य विज्ञहरूबाट आएको हो।

ती वैज्ञानिकहरूले कुन जङ्गली रोग मानिसहरूका लागि सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ भनेर थाहा पाउन एउटा ढाँचा पहिचान प्रणाली निर्माण गरेका छन्।

उँटहरूबाट मानिसमा मर्स रोग फैलिएको थियो

यूकेको लिभरपुल विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले नेतृत्व गरेको यो प्रणाली भविष्यका रोगहरूसँग लड्न तयारी गर्ने विश्वव्यापी प्रयासको एउटा अंश हो।

'हामीले पाँच गोली छल्यौँ'

"गएको २० वर्षमा हाम्रा अगाडि छ खतरनाक रोगहरू आए - सार्स, मेर्स, इबोला, एभिअन इन्फ्लुएन्जा र स्वाइन फ्लू," प्राध्यापक म्याथ्युज बाइलिस भन्छन्। "हामीले पाँच वटा छल्यौँ तर छैठौँले हामीलाई प्रहार गर्‍यो।"

"र यो हामीले देख्ने अन्तिम महामारी होइन त्यसैले हामीले जङ्गली जनावरका रोगहरूलाई राम्ररी नियालिरहनु पर्छ।"

त्यही नियाल्नका लागि बाइलिस र उनका सहकर्मीहरूले बनाएको प्रणालीले थाहा भएका सबै जङ्गली जनावरका रोगहरूको तथ्याङ्कमाथि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अध्ययन गर्छ।

विज्ञानले चिनेका हजारौँ ब्याक्टेरिया, परजीवी र भाइरसहरूको तथ्याङ्कमा सो प्रणालीले ती मानवमा सर्नसक्ने जोखिमका विषयमा जानकारी हासिल गर्ने प्रयास गर्छ। त्यो जानकारीले कुन चाहिँ रोग मानिसकालाई सबैभन्दा बढी जोखिम छ भन्ने पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ।

भाइरस चमेरोबाट उत्पन्न भएर अर्को माध्यमबाट मानिसमा आएको हुनसक्ने ठानिएको छ

यदि कुनै जीवाणुमा खतरा देखियो भने वैज्ञानिकहरूले यसमा अध्ययन केन्द्रित गरेर रोग बनेर फैलिनु अगाडि नै त्यसको उपचार वा नियन्त्रण उपाय खोज्न सक्छन्।

"कुन रोग महामारी बन्छ भनेर थाहा पाउनु अर्को कदम हो तर हामी पहिलो कदममा केही अगाडि बढेका छौँ," प्राध्यापक बाइलिसले भने।

लकडाउनको शिक्षा

धेरै वैज्ञानिकहरू वनविनाश र वन्यजन्तुको आवास क्षेत्रमा अतिक्रमण जस्ता हाम्रा व्यवहारका कारण जनावरबाट मानिसहरू रोग सर्ने दर बढेको मान्छन्।

युनिभर्सिटी कलेज लन्डनकी प्राध्यापक केट जोन्सका अनुसार मानवनिर्मित कृषि क्षेत्रजस्ता कुरा बन्दा प्राकृतिक पर्यावरण चक्र तोडिने कारण मानिसहरूमा सङ्क्रमणको जोखिम बढेको हो।

मानिसबाट जनावरमा पनि रोग सर्ने गरेको छ

"सबै रोगको विषयमा यस्तो भन्न मिल्दैन तर धेरैजस्तो अवस्थामा मानिसको अतिक्रमणलाई सबैभन्दा सहन सक्ने जनावरहरूले नै रोग सार्ने जीवाणुहरू बोकेको देखिन्छ।"

प्राध्यापक जोन्स भन्छिन्,"त्यसैले वन विनाशजस्ता कारणले मानिस र जनावरको बढी सम्पर्क हुने पर्यावरण चक्र निर्माण गर्छ जसले केही भाइरस, ब्याक्टेरिया र परजीवीहरू मानिससम्म आइपुग्छन्।"

यसको एउटा उदाहरण सन् १९९९ मा मलेशियामा देखिएको निपाह भाइरसको सङ्क्रमण हो। जङ्गलसँग जोडिएको एउटा सुँगुर पालन केन्द्रबाट सुरु भएको यो सङ्क्रमण जङ्गली चमेरोबाट सरेको थियो। ती चमेरोले खाएर बाँकी रहेका फलहरू सुँगुरले खाएपछि भएको यो सङ्क्रमणले त्यो केन्द्रमा काम गर्ने २५० जनालाई बिरामी बनाएको थियो।

तीमध्ये १०० भन्दा बढीको मृत्यु भयो। कोरोनाभाइरसबाट मृत्युदर अहिलेको औसतमा एक प्रतिशत जति छ तर निपाह भाइरस सङ्क्रमणको मृत्युदर ४० देखि ७५ प्रतिशत देखिन्छ।

लिभरपुल विश्वविद्यालयका प्रध्यापक इरिक फेब्रेका अनुसार रोग सङ्क्रमण फैलिनसक्ने स्थानहरूमा निरन्तर निगरानी आवश्यक छ।

जङ्गल नजिकैका पशुपालन केन्द्रहरू, जनावरको बिक्री हुने बजारहरू र मानव-जनावरबीच दूरी कम हुने स्थानहरू निगरानी गर्नुपर्छ।

फेब्रेका अनुसार त्यस्ता स्थानमा अनौठो लक्षणहरू देखिने...


कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको छ कि भनेर स्वाब दिन लाइनमा मानिसहरू

लमजुङ जिल्लाबाट पोखरास्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको स्वाबको रिपोर्ट वैशाख ३० यताको नआउँदा  कतिपयको प्रारम्भिक लक्षणहरू हराएका त भने कतिपयले अवस्था जटिल हुने अवस्थाको सामना गर्नु परेको लमजुङ स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन दीपक बमजनको तीतो अनुभव छ।

उनका अनुसार लमजुङबाट दैनिक औसत १०० जनाको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइन्छ तर एक हप्तादेखि  रिपोर्ट आएको छैन।

स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख विष्णुप्रसाद सुबेदी पीसीआर परीक्षणको मात्र भर पर्दा प्रयोगशालाले भार थेग्न नसकेर यो अवस्था आएको हुँदा यो भार कम गर्न  एन्टिजन परीक्षण बढाउनु पर्ने  सुझाव दिन्छन्।

स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट एक हप्तापछि आउँदा आफूले शारीरिक र मानसिक समस्या भोग्नु परेको पोखरा महानगरपालिकाकी माया बरालले दुखेसो पोखिन्।

गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख सपना सुवेदीले स्वाब परीक्षणमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै जनशक्तिको अभाव प्रमुख समस्या भएको बताइन्।

प्रयोगशालाले प्रतिदिन बढीमा एक हजारको स्वाब परीक्षण गर्न सक्ने तर दैनिक १,८०० सम्म स्वा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बको नमुना आउने गरेको जानकारी उनले दिइन्।

स्वाब परीक्षण गर्ने पीसीआर मेशिनको क्षमता दैनिक १५०० भएको हुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न  जनशक्ति एक हप्ता भित्र थप्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेशमा पूर्वी नवलपरासीको मध्य बिन्दु अस्पताल धवलागिरि अञ्चल अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मलिक्यूलर ल्यावमा पनि पीसीआर परीक्षण हुन्छ।

यो बाहेक पोखराको एउटा निजी ल्याबले पनि स्वाब परीक्षण गर्दै आएको छ।

यी सबैको क्षमता दुई हजार जति मात्र भएको हुँदा स्वाब परीक्षण क्षमता बढाउनु पर्ने भनी स्वास्थ्यकर्मीहरूले  औँल्याएका छन्।

एन्टिजन कीटबाट परीक्षण गर्ने दायरा बढाउनु पर्ने पनि उनीहरूको सुझाव छ ।

स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट समयमा नआउँदा  कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणलाई झनै बढाउने मात्र होइन रिपोर्टको प्रतीक्षामा बसेकाहरूले पनि थप मानसिक र शारीरिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

स्वाब परीक्षणका लागि दिएपछि होम आइसोलेसनमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड भए पनि यसको पालना भए नभएको हेर्ने निकाय छैन भने स्वाब परीक्षणका लागि दिएकाहरूले पनि मापदण्ड पालना नगर्दा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको फैलावट भइरहेको बताइएको छ ।


कोलम्बियाकी न्यायमन्त्री मार्गरिटा काबेलोका अनुसार बोगोटास्थित लामोन्डेलो कारागारमा भएको हिंसामा ८३ जना कैदीबन्दी घाइते भएका छन्।

कोरोनाभाइरसको त्रासबीच देशभरि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले फितलो स्वास्थ्यसेवाको विरोध गर्दै आइतवार विरोधप्रदर्शन गरेका थिए।

सरकारले त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।

न्यायमन्त्री काबेलोका अनुसार उक्त हिंसामा घाइते भएका ३२ बन्दी र सात सुरक्षाकर्मीलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ।

दुई सुरक्षाकर्मीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ।

सुनियोजित भएको आरोप

उनका अनुसार कोलम्बियाका १३ वटा कारागामा तनाव भएको थियो र त्यति बेला लामोन्डेलो कारागारका सुनियोजित रूपमा हिंसा भड्काइएको थियो।

कोरोनाभाइरसको त्रासबीच कारागारभित्र पर्याप्त सरसफाइ नभएको र तिनको अवस्था दयनीय रहेको भन्ने गुनासाबारे मन्त्री काबेलोले भनिन्: "सरसफाइको समस्याको कारण कारागारमा हिंसा भएको होइन।"

"अहिलेसम्म कारागारमा रहेका कुनै पनि बन्दी वा कर्मचारीलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको छैन।"

कैदीबन्दीहरू त्यसै उद्दण्ड बनेको बताउँदै उनले हिंसामा संलग्न केही बन्दीविरुद्ध हत्या र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

षति पुर्‍याएको अभियोगमा मुद्दा चलाइने बताइन्।

हिंसापछि लामोन्डेलो कारागारबाहिर कैदीका आफन्तको भिड लागेको थियो। उनीहरूका अनुसार त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू आइपुगेपछि गोली चलेको आवाज सुनिएको थियो।

सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडिओमा बन्दीहरूले बिछ्यौनामा आगो लगाइरहेको दृश्य देखिन्छ।

क्षमताभन्दा बढी बन्दी

कोलम्बियाका १३२ वटा कारागारमा कुल ८१,००० बन्दी राख्ने क्षमता छ।

तर तिनमा १,२१,००० बन्दी भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

कोलम्बियामा अहिलेसम्म २३१ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पाइएको छ। तीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

त्यहाँ मङ्गलवारदेखि १९ दिनसम्म देशव्यापी क्वारन्टीनको नियम लगाउन लागिएको छ।

सत्तरी वर्ष उमेर काटेका सबैलाई मे महिनाको अन्त्यसम्म घरभित्रै बस्ने सल्लाह दिइएको छ।


क्यानेडेली खनिज कम्पनी आरएनसी मिनरल्सका अनुसार ९५ किलो तौल भएको ठूलो चट्टानमा २४ सय  आउन्स (६८ किलो) सुन पाइएको छ।

सो कम्पनीले काल्गुर्लीस्थित एउटा खानीबाट गत हप्ता एक करोड १० लाख डलर मूल्य पर्ने सुन उत्खनन गरेको जनाएको छ।

एक खानी इन्जिनियरले त्यसलाई 'अतिदुर्लभ' मानेका छन्।

कर्टिन विश्वविद्यालयको वेस्टर्न अस्ट्रेलिया स्कुल अफ माइन्सका निर्देशक प्राध्यापक स्याम स्पीरिङका अनुसार खानीमा काँचो सुनका डल्ला भेटिने भए पनि तिनमा सुनको मात्रा भने थौरै हुन्छ।

सो खनिज कम्पनीले ठूलो चट्टानको ४० लाख क्यानेडेली डलर मूल्याङ्कन गरेको छ।

त्रिसट्ठी किलो तौल भएको अर्को चट्टानमा १६ सय औन्स ( ४५.३५ किलो) सुन भएको उसले जनाएको छ। त्यसको मूल्य २६ लाख क्यानेडेली डलर पर्छ।

कम्पनीका अनुसार ती सुवर्णयुक्त चट्टानमा बाँकी स्फटिक छ।

अस्ट्रेलियाका खानीमा प्रतिटन चट्टानबाट प्राय: दुई ग्राम सुन मात्र निक्लिने गरेको प्राध्यापक स्पीरिङले बीबीसीलाई बताए।

आरएनसी मिनरल्सले भने आफूले ११ सयगुणा अर्थात् प्रतिटन २.२ सय ग्राम सुन निकालेको जनाएको छ।

"कहिलेकाहीँ मात्र हामी त्यो मात्रामा परिणाम आएको देख्छौँ। यो एकदमै दु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्लभ र चाखलाग्दो उपलब्धि हो," प्राध्यापक स्पीरिङले भने।

उनका अनुसार सुनका कणहरू मानिसका आँखाले नदेखिने गरी सूक्ष्म हुन्छन्।

गत हप्ता सुन भेट्नुभन्दा अगाडिसम्म बिटा हन्ट नाम दिइएको सो खानीमा निकल धातुको उत्खननका लागि काम हुँदै थियो।

गत जुनमा सुनको अंश भेटिएपछि सो कम्पनीले जमिनभन्दा पाँच सयमुनि रहेको सुवर्णरेखालाई लक्ष्य बनाएको थियो।

आरएनसी मिनरल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मार्क सेल्बीले ती ठूला चट्टानहरूलाई सङ्ग्रहका लागि लिलाम गर्ने बताएका छन्।

फलामको खोजी


क्राइमियालाई आफूमा गाभेपछि समूहबाट निकालिएको रुसलाई फेरि समावेश हुन अमेरिकी राष्ट्रपतिले आश्चर्यजनक रूपमा आग्रह गरे।

तर जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले शिखर बैठकमा सहभागी युरोपेली संघका अरू सदस्य राष्ट्रहरू त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा सहमत रहेको बताइन्।

रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेम्लिनका एकजना प्रवक्ताले चाहिँ आफूहरू जी सेभेनको सट्टा 'अरू संरचनामा इच्छुक रहेको' प्रतिक्रिया दिएका छन्।

खतरा

ट्रम्प प्रशासनले हालै स्टील र एलुमिनियम आयातमा लगाएको करसम्बन्धी विषय शिखर बैठकमा हावी भएको छ।

क्यानडाले ट्रम्प प्रशासनले व्यापारमा लगाएको कर 'गैरकानूनी' भएको बताएको छ।

युरोपेली परिषद्‌का अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्कले व्यापार, जलवायु परिवर्तन र इरानबारेको ट्रम्पको अडानले 'वास्तविक खतरा उत्पन्न गराएको' चेतावनी दिए।

यद्यपि ट्रम्पसँगको भेटवार्तापछि फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँले कुराहरू अगाडि बढिरहेको  र व्यापारको विषयमा प्रगति गर्ने सम्भावना अझै रहेको बताए।

विश्वस्त

तर विस्तृत उनले रूपमा केही बताएनन्।

शिखर बैठकको अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य जारी नहुने हल्लापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यो जार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।

जी सेभेनको वार्षिक बैठकले क्यानडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली, जापान र जर्मनीलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ।

आर्थिक विषय प्रमुख मुद्दा भए पनि महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दाहरूले पनि बैठकमा स्थान पाउन थालेका छन्।


क्रिकेटको कुनै पनि वरियताक्रममा शीर्षस्थ ४० भित्र पर्ने खड्का पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्।

टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय टोली र खेलाडीहरूको नयाँ वरीयता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीले सोमवार प्रकाशित गरेको हो।

वरीयतामा नेपालका सोमपाल कामी र वसन्त रेग्मी बलरहरूमध्ये संयुक्त रूपमा ७०औँ स्थानमा छन्।

खड्काको वर्चस्व

यूएईविरुद्धको टी-२० शृङ्खलामा २-१ ले विजयी भएपछि खड्काको वरीयतामा सुधार आएको हो।

खड्काको अहिले ७६ रेटिङ अङ्क छ जुन उनले प्राप्त गरेको अहिलेसम्मकै माथिल्लो अङ्क हो।

ब्याट्सम्यानहरूको वरीयतामा पनि पाँच स्थान सुधार गर्दै ९० औँ स्थानमा उक्लिएका छन्।

खड्काले यूएईविरुद्ध तीन टी-२० खेलमा ५४ रन बनाएका थिए।

खड्काले आफ्नो खेलजीवनमा कूल १५ टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेल्दै एक अर्धशतकसहित २२.३ रन प्रतिखेलको औसतमा २९० रन बनाएका छन्। साथै उनले ती खेलहरूमा ३० ओभर बलिङ गर्दै दुई विकेट लिएका छन्।

खड्काले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने,"वरीयतामा माथि पुग्नु उत्साहजनक कुरा हो, यसले आफ्नो करिअरलाई अझ अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। आफ्नो प्रदर्शनले देशलाई जिताउन पाउँदा खुशी लाग्छ।"

सोमपालको छलाङ

वरी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यतामा सोमपाल कामीको प्रगति लोभलाग्दो देखिएको छ।

टी-२० वरीयताको बलिङतर्फ उनी ७० औँ स्थानमा छन्। त्यहाँ पुग्न उनले एकैपटक २२ स्थान फड्को मारेका हुन्।  उनले र रेग्मीको ४०९ रेटिङ अङ्क छ।

कामी अलराउन्डरहरूको सूचीमा समेत ५१ औँ स्थानमा छन्।

यूएईविरुद्ध तीन टी-२० खेलमा कामीले ४ विकेट लिनुका साथै २७ रन बनाएका थिए।

कामीले आफ्नो खेलजीवनमा १५ टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा १७ विकेट लिनुका साथै १६ रन प्रतिखेलको औसतमा ११२ रन बनाएका छन्।

उनले हङकङविरुद्ध सन् २०१४ मा बनाएको ४० रन अहिलेसम्म पनि टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा १० औँ नम्बरमा ब्याटिङ गर्ने खेलाडीले बनाएको उच्चतम रन हो।

बलिङमा सन्दीप लामिछानेले पनि ३६ स्थान माथि उक्लदै १५९ औँ स्थानमा आइपुगेका छन्।

नेपाल १४औँ स्थानमा

यूएईसँग शृङ्खला जितेपछि नेपाल टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा १४ औँ स्थानमा उक्लेको छ।

कूल १८ देश रहेको वरीयताक्रममा नेपाल यूएईभन्दा एकस्थान माथि छ। दुवैको ४३ अङ्क समान भए पनि नेपाल थोरै फरकले माथि रहेको आइसीसीले जनाएको छ।

नेपालले यूएईसँग दुबईमा तीन एकदिवसीय र तीन टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेको थियो। दुवै शृङ्खलामा नेपाल २-१ ले विजयी भएको थियो।

वरीयताक्रममा नेपालभन्दा तल यूएई, हङकङ, ओमान र आयरल्यान्ड रहेका छन्।

खड्काले भने, "यूएईको मैदानमा यूएईलाई नै हराएर यूएईलाई नै वरीयताक्रममा तल पार्नु हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो।"


क्रिस्टोफर आन नामक ती सन्दिग्ध व्यक्तिलाई लस एन्जलिसस्थित एउटा अदालतमा पेस गरिने बताइएको छ।

गत फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनबीच भियतनाममा शिखरवार्ता हुनुभन्दा केही दिनअघि सो घटना भएको थियो।

उक्त घटनामा संलग्न भएको आशङ्कामा कसैलाई पक्राउ गरिएको यो पहिलो पटक हो।

स्वघोषित मानवाधिकारवादी समूह 'फ्री जोस-अन'ले आफू सो घटनामा संलग्न भएको दाबी गरेको छ।

अमेरिकी सङ्घीय अधिकारीले उक्त समूहका एक अगुवा एड्रिअन हङको घरमा पनि छापा मारेको वाशिङ्टन पोस्टले जनाएको छ।

आश्चर्य व्यक्त

बीबीसीले प्रतिक्रियाका लागि गरेको आग्रहमा अमेरिकी न्याय विभागले तत्कालै कुनै उत्तर दिएको छैन।

दुईतल्ले भवन भएको उत्तर कोरियाली दूतावासमा पौडी खेल्नका लागि पोखरी पनि रहेको छ

फ्री जोस-अनले एउटा विज्ञप्तिमा पक्राउपुर्जी जारी गरिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेको छ।

"किम सत्ताको हिरासतबाट घर फर्किएका अन्तिम अमेरिकी नागरिक यातनाका कारण घाइते भएका थिए र उनी बाँचेनन्," विज्ञप्तिमा प्रवक्ता ली वुलोस्कीले भने, "हाल उसले निसाना बनाएका अमेरिकी नागरिकहरूको सुरक्षाबारे हामीले अमेरिकी स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रकारबाट कुनै पनि खालको प्रत्याभूति पाएका छैनौँ।"

"उत्तर कोरियालाई स्वतन्त्र बनाउन खोज्ने एउटा मानवाधिकार आन्दोलनका सदस्यहरू" भनेर चिनाउने १० जनाको एउटा समूह गत फेब्रुअरी २२ स्पेनस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासमा बलपूर्वक  पसेको थियो।

त्यस घटनामा एक सहचारीसहित दूतावासका अन्य अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

ती सहचारीलाई उनीहरूले आफू दोषी रहेको जबरजस्ती स्वीकार गराउने प्रयास गरेका थिए।

डेटा चोरी

उक्त समूहका सदस्यहरूले कम्प्युटर र हार्ड ड्राइभ बन्द गरिदिएको र तिनमा सङ्कलित डेटा लिएर अमेरिकी अधिकारीहरूलाई पठाइएको आरोप लागेको छ।

उत्तर कोरियाले उक्त घटनालाई "गम्भीर आतङ्कवादी आक्रमण" भनेको थियो।

पहिले छोलिमा सिभिल डिफेन्स (सीसीडी) भनेर चिनिने फ्री जोस-अनले भने उसका सदस्यहरूलाई दूतावासले बोलाएको थियो भन्ने दाबी गर्ने गरेको छ।

गत महिना स्पेनको एउटा अदालतद्वारा जारी गरिएको एउटा पत्रमा उक्त सङ्गठनका अगुवाहरूको नाम उल्लेख छ।

तीमध्ये केही अमेरिकामा बसोबास गरिरहेको भन्ठानिएको छ। उक्त अदालतले उनीहरूको सुपुर्दगी खोजिरहेको छ।

सो समूहले उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनलाई अपदस्थ गर्न चाहेको बताइन्छ।

घटना संलग्न को थिए?

एड्रिअनबाहेक अन्य दुई व्यक्ति पनि सो घटनामा संलग्न रहेको बताइएको छ। उनीहरू अमेरिकी नागरिक साम र्‍यू र दक्षिण कोरियाका उ रान ली हुन्।

सो समूहले दूतावासका कर्मचारीहरूलाई घण्टौँसम्म बन्दी बनाएका थिए।

एक महिला झ्यालबाट भाग्न सफल भएकी थिइन् र गुहार माग्दै कराएकी थिइन्। लगत्तै छिमेकीहरूले प्रहरी बोलाएका थिए।

घटनास्थलमा प्रहरी आइपुग्दा उनीहरूलाई एड्रिअनले स्वागत गरेका थिए। उत्तर कोरियाली नेता किमको तस्बिर अङ्कित बिल्ला भएको पहिरन लगाएका उनले दूतावासमा केही समस्या नरहेको बताएका थिए।

उक्त समूहका अधिकांश व्यक्ति दूतावासको सवारीसाधन प्रयोग गरेर भाग्न सफल भएका थिए।

एड्रिअन र अन्य केही त्यसपछि पछिल्लो भागमा रहेको प्रवेशद्वारबाट दूतावासकै गाडी प्रयोग गरेर निक्लिएका थिए। उनीहरू चार समूहमा बाँढिएर पोर्चुगलतर्फ लागेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

उक्त समूहबारे के थाहा छ?

फ्री जोसनको नाम बाट समेत परिचित छोलिमा सिभिल डिफेन्स (सीडीसी) उत्तर कोरियामा किम वंशको शासन अन्त्य गर्न चाहन्छ।

किमका भतिजा किम ह्यान-सोललाई मकाऊबाट भगाउन सफल भएको श्रेयसँगै सीडीसीले ठूलो चर्चा पाएको थियो।

सन् २०१७ मा उत्तर कोरियाली शासक किमका...


क्षेप्यास्त्र इरानको सैन्य शक्तिको एउटा अभिन्न भाग हो

इरानी कूड्स फोर्सका प्रमुख कासिम सुलेमानीको गत हप्ता छिमेकी इराकको राजधानीमा विमानस्थलबाहिर अमेरिकी आक्रमणमा परेर मृत्यु भयो।

त्यसपछि प्रतिक्रिया दिँदै इरानका सर्वोच्च नेता आयतूला अली खामनेईले उक्त आक्रमणमा संलग्न पक्षसँग "गम्भीर प्रतिशोध" लिइने वाचा गरेका छन्।

अमेरिकालाई चुनौती दिने इरानको सैन्य क्षमता कस्तो छ? हामी यहाँ इरानी सेनाको परम्परागत र गैरपरम्परागत शक्तिबारे के थाहा छ त्यसबारे केही खोतल्दैछौँ।

इरानको सेना कति ठूलो छ?

इरानमा पाँच लाख २३ हजार सक्रिय सैन्य सेवामा भएको अनुमान गरिएको यूकेस्थित इन्टर्न्याश्नल इन्स्टिट्यूट फोर स्ट्रटीजिक स्टडीजले जनाएको छ।

उक्त सङ्ख्यामा इरानी सेनाका साढे तीन लाख र इस्लामिक रेभलूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) का कम्तीमा डेढ लाख जवान सम्मिलित छन्।

आईआरजीसीको जलसेनामा थप २०,००० सैनिक छन्। जलसेनाले स्ट्रेट अफ हर्मुज भनिने जलक्षेत्रमा गस्ती गर्छ।

गत वर्ष त्यहाँ तेल बोक्ने विदेशी ध्वजावाहक ट्याङ्करलाई इरानी पक्षले कारबाही गर्दा तनाव उत्पन्न भएको थियो।

आन्तरिक विद्रोह दमन गर्न सघाउँदै आएको स्वय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ंसेवीहरूको एउटा एकाइमा पनि आईआरजीसीको नियन्त्रण छ।

उक्त समूहले हजारौँ सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्छ।

आईआरजीसीको आफ्नै जलसेना र वायुसेना छन् तथा उसले इरानका रणनीतिक अस्त्रसँग सम्बन्धित विषय हेर्छ

इरानमा इस्लामिक प्रणालीको रक्षा गर्न चार दशकअघि आईआरजीसीको गठन भएको थियो। त्यसयता उक्त समूह एउटा महत्त्वपूर्ण सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक बलको रूपमा स्थापित भएको छ।

सेनामा भन्दा कम जनशक्ति भए पनि आईआरजीसीलाई सबैभन्दा बढी अधिकार भएको सैन्य बल मानिन्छ।

विदेशमा कसरी गतिविधि हुन्छ?

आईआरजीसीअन्तर्गत रहेको विशेष सैन्य बल 'कूड्स फोर्स'ले विदेशमा गोप्य गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ।

झन्डै ५,००० जना भएको कूड्स फोर्स जनरल सुलेमानीको नेतृत्वमा थियो। त्यसले इरानका सर्वोच्च नेताबाट सोझै निर्देशन लिने गरेको छ।

कूड्स फोर्स सिरियामा पनि परिचालित भएको थियो। उसले त्यहाँ सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल-असदका विश्वासपात्र सैन्य अधिकारी र सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका शिया लडाकुहरूलाई परामर्श दिएको थियो।

इराकमा उसले शिया समुदायको बाहुल्य भएको अर्धसैनिक बललाई इस्लामिक स्टेटसँगको सङ्घर्षमा सघाएको थियो।

तर कूड्स फोर्सले अमेरिकाद्वारा आतङ्ककारी घोषित मध्यपूर्वका सङ्गठनहरूलाई आर्थिक सहायता, तालिम, हतियार तथा उपकरण उपलब्ध गराएको अमेरिकी दाबी छ।

ती सङ्गठनमा लेबननको हेज्बूला आन्दोलन र प्यालिस्टिनीअन इस्लामिक जिहाद छन्।

गत वर्ष आईआरजीसीले ब्रिटिश ध्वजावाहक ट्याङ्कर स्टेना इम्पेरोलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो

तर आर्थिक सङ्कट र नाकाबन्दीका कारण इरानको हतियार आयात प्रभावित भएको छ। उक्त क्षेत्रमा इरानको हतियार आयात अरू देशको तुलनामा सानै छ।

स्टक्होम इन्टर्न्याश्नल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटका अनुसार सन् २००९ देखि २०१८ को अवधिमा साउदी अरबले गरेको रक्षासम्बन्धी सामग्री आयातको कुल मूल्यको ३.५ प्रतिशत मात्र इरानले गर्‍यो।

इरानले अधिकांश हतियार रुस र बाँकी चीनबाट आयात गर्छ।

के इरानसँग क्षेप्यास्त्र छ?

छ।

क्षेप्यास्त्र इरानको सैन्य शक्तिको अभिन्न अङ्ग हो। प्रतिद्वन्द्वी इजरायल र साउदी अरबको तुलनामा उसको वायुसेनाको क्षमता कमजोर भएकाले इरानका लागि क्षेप्यास्त्रको ठूलो सामरिक महत्त्व छ।

अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनमा इरानको क्षेप्यास्त्र क्षमतालाई मध्यपूर्वकै सबैभन्दा ठूलो भनेर उल्लेख गरिएको छ।

उससँग छोटो र मध्यम दूरीका...


खाडी र मध्यपूर्वसहितका ६ देशको स्थलगत अध्ययनपछि सरकारका मन्त्रीहरुलाई आइतबार बोलाएर समितिले द्वीपक्षीय श्रम सम्झौतासहितका उपयुक्त कानूनी आधार तयार नभएसम्म महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा पठाउने कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गर्न सरकारलाई भनेको छ।

समितिका सभापति प्रभु साहले भने, "सरकारले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएयता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा प्रमुखलाई हाल जुनसुकै जिम्मेवारीमा भएपनि निलम्बन गरी निजहरुको पालामा भएका अवैध कार्यहरुको छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ।"

सरकारले झण्डै दुईवर्षअघि एउटा निर्देशिका जारी गर्दै गन्तव्य देशसँग सम्झौता गरेपछि मात्रै २४ वर्ष पुगेका नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन मिल्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रश्रय

तर उक्त संसदीय समितिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने 'दलाल तथा बिचौलियाको आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारी अधिकारीहरुले मानव तस्करीलाई प्रश्रय दिइरहेको' आरोप लगाएको छ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलाई त्यस्ता सञ्जालबारे बारम्बार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदा पनि उनीहरुलाई कारवाही गर्न तत्परता नदेखा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एको समितिको निष्कर्ष छ।

तर ती आरोपहरु प्रतिवाद गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, "निर्देशिकाको चिठी शायद एक महिना अगाडि गएको होला। त्यसपछि समस्या आएको हो। कुनै सम्झौता संस्थागत गरेर कसैले पठाइसकेको स्थिति पनि छैन। भनेपछि अचानक यसमा बढ्यो भन्नु उपयुक्त हुँदैन।"

वैदेशिक रोजगारीका लागि झण्डै ११० देश खुला गरेको नेपालले कामदारहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जम्मा ६ वटा देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ।

कारबाही

समितिको बैठकमा विमानस्थलका अधिकारीहरुसँग 'सेटिङ मिलाएर' अवैध रुपमा महिलाहरुलाई घरेलु कामदारका पठाउने काम भइरहेको सांसदहरुले आरोप लगाएका थिए।

त्यसबारे जवाफ दिंदै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले भने, "अध्यागमन विभागको कुनैपनि कर्मचारीलाई यस्तो काम कारवाहीमा संलग्न भएको पाइएमा म तत्काल निलम्बन गर्नेछु र अन्य यसमा जोडिएका विषयहरुलाई पनि संगठित अपराध ऐन अन्तर्गतको कारवाही गरेर मुद्दा चलाउने काम तदारुकता साथ अगाडि बढाउनेछु।"

संसदीय समितिले मानव तस्करीमा संलग्न नेपाल बाहिर रहेका नेपाली र विदेशीहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई कानूनी कारवाही गराउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र, गृह र श्रम मन्त्रालय सम्मिलित स्थायी त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ।


खासगरी सवारी दुर्घटना हुँदा र घाइतेहरूको उपचारका निम्ति राखिएको चल सम्पत्ति कानूनी रुपमा सरकारकै मातहत हुने भन्दै त्यसलाई बदल्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

देशभर तीन सयभन्दा बढी यातायात समितिको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ।

यातायात व्यवसायी समितिको चल अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने सरकारले प्रयास गरे त्यसको प्रतिकार गर्न सकिने भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

सम्पत्ति

उनीहरूले सम्पत्तिमाथि कब्जा गरे त्यसबाट मौलिक हकको उल्लंघन हुने भन्दै त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने, "यो मौलिक अधिकार हननको कुरा हो। हामीले ५० वर्ष लगाएर जोडेको सम्पत्ति हो। यो त पञ्चायतकालमा पनि नभएको कुरा भयो। यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ।"

गत वैशाखमा यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले गरिरहेको भनिएको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट समाप्त गर्ने सरकारले घोषणा गरे लगत्तै समितिहरूको खाता रोक्का गरिएको थियो।

देशभरि ३ सय ५ यातायात समिति छन्।

तिनीहरूको चल अचल सम्पत्तिको यकिन विवरण नभए पनि त्यो करोडौँ रुपैयाँको रहेको व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यवसायीहरूले बताएका छन्।

व्यवस्था

तर सरकारी अधिकारीहरू भने दर्ता खारेज भएपछिको सम्पत्तिहरू कानूनी रुपमै सरकार मातहतमा आउने बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले त्यही सम्पत्तिबाट घाइतेहरूको उपचार खर्च र अन्य खर्चहरू गर्नका लागि व्यवस्था समेत गरिसकेको बताए।

उनले भने, "कानूनले बोलेको कुरा कसैले मान्दिनँ भन्न मिल्दैन। संस्था दर्ता ऐन २०३४ र नियमावली २०३४ मा त्यसको स्पष्ट उल्लेख छ। अस्तिको निर्णयमा त्यो बोलिएको छ।"

साउन १ गतेबाट यातायात समितिहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्नपर्ने आफ्नै निर्णय सरकारले पूर्ण लागु गर्न नसकेपछि त्यसको अवधि ६ महिना बढाएको थियो।

तर गृह र यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गत असार ३२ गते व्यवसायीहरूको सम्पत्ति भने सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए।


खासगरी सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न एलपी ग्यास र हवाई इन्धनबाहेकका इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिएको निगमको तर्क छ।

निगमले सरकारी निर्देशन अनुरुप मूल्य वृद्धि गरेको बताएपनि त्यसको विरोध गरिरहेका युवादेखि उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरुले उक्त निर्णयलाई जनताप्रतिको सरकारी संवेदनहीनता भनी रोष प्रकट गरिरहेका छन्।

सन्तुलन

निगमका अनुसार छिमेकी भारतकोभन्दा अहिले नेपालमा प्रति लिटर पेट्रोलमा १४ रुपैयाँ र डिजलमा २१ रुपैयाँ सस्तो दर छ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशनले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार मूल्य वृद्धि गरिएको निगमको भनाइ छ।

तर खुला सिमाना भएको नेपाल-भारतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा देखिएको भिन्नताका कारण कालो बजारीको सम्भावना अत्याधिक हुने हुनाले मूल्य वृद्धि गरिएको आयल निगमका एक अधिकारीले बताए।

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, "हामीलाई अर्थ मन्त्रालय र सरकारबाट सीमावर्ती इलाकाको मूल्यमा धेरै नघट्ने गरी तपाईंहरु कार्य सञ्चालन गर्नु भन्ने निर्देशन छ। तर के भइदियो भने भारतको कर प्रणालीका कारण उताको विक्री मूल्य बढ्यो, हाम्रो कर कम भएकोले विक्री मूल्य कम भयो।"

असन्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुष्टि

आइतबार निगमले पेट्रोल र डिजलमा तथा मट्टितेल प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्य बढाएको थियो।

युवा संघ नेपालले निर्णय फिर्ता लिन भन्दै सोमबार आयल निगम घेराउ गरेको थियो।

नेपालमा भन्दा भारततिर इन्धनको मूल्य बढी छ

मूल्यवृद्धिको असरले अन्य वस्तुहरुको भाउ पनि बढ्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन्।

उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, "गाडीको ३५ लिटर र मोटरसाइकलमा १० लिटर तेल हाल्न भारतबाट गाडी आउँछ भन्ने कुरा सुहाउँदो होइन। त्यसैले बढाउनुपर्ने कुनै औचित्य देखिदैंन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको पेट्रोलमा मात्र नभएर समग्रमा सबै क्षेत्रको मूल्यवृद्धि हो। सरकारले यस्तो कुरा बुझ्नुपर्नेमा झन् संवेदनहीन देखियो।"

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक साहले भने दुई देशको पेट्रोलियम मूल्यमा सन्तुलन मिलाउन सरकारी तवरबाट ठोस निर्णय गरिनुपर्ने बताउँछन्।


खासमा उनीहरू को हुन् र उनीहरूको प्रभाव कसरी फैलियो?

सिरिया र इराकको ठूलो भूभागमाथि कब्जा जमाएपछि सन् २०१४ मा यो चरमपन्थी इस्लामवादी समूह अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा आयो।

आईएसले आफ्नो बर्बर शासन झन्डै ८० लाख मानिसमाथि लाद्यो, अनेकौँ हत्या गर्‍यो, सांस्कृतिक धरोहरहरू नष्ट पार्‍यो र तेल बिक्री, चन्दा असुली, लुटपाट एवम् फिरौतीबापत अर्बौँ डलर आर्जन गर्‍यो।

पाँच वर्षदेखि भएको भीषण एवम् रक्तपातपूर्ण लडाइँपछि एक ताका आफूले नियन्त्रण कायम गरेको सबै भूभागबाट आईएस धपाइएको छ।

तर सो समूह कुनै अर्थमा पराजित भएको छैन। विज्ञहरू भन्छन् - त्यो समूह फेरि फर्किन सक्छ र विश्वका लागि अझै खतरा नै छ।

आईएस के चाहन्छ?

जिहादीहरू पृथ्वीमा ईश्वरको शासन पुनर्स्थापित गर्न र मुस्लिम समुदायलाई उनीहरूले ठान्ने काफिर तथा नास्तिकबाट जोगाउनका निम्ति हिंसात्मक सङ्घर्षलाई आवश्यक ठान्छन्।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार आईएसले यजिदी अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध नरसंहार गरेको छ

आईएस 'केलिफेट' अर्थात् शरियाबमोजिम ईश्वरका प्रतिनिधिबाट शासित राज्य चाहन्छ।

इस्लामिक ग्रन्थमा उल्लेखित कुराको कट्टर व्याख्या गर्दै सो समूहले मुस्लिम र गैरमुस्लिमहर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ूमाथिको आक्रमणलाई जायज ठहर्‍याउँदै आएको छ।

यसका मूल स्रोत के हुन्?

अमेरिकी नेतृत्वमा सन् २००३ मा इराकमा गरिएको अतिक्रमणपछि सुन्नी मुस्लिमहरूले बनाएको अल-कायदाबाट आईएस बनेको हो।

सन् २०११ ताका इस्लामिक स्टेट इन इराक आईएसआई नामले परिचित उक्त समूह सिरियामा राष्ट्रपति बशर अल असादविरुद्धको विद्रोहमा सामेल भयो। त्यहाँ उसले आफ्नो सुरक्षा स्थान बनायो।

उसले इराकबाट अमेरिकी फौजको फिर्ती तथा शिया नेतृत्वको इराकी सरकारको साम्प्रदायिक नीतिप्रति सुन्नीहरूको आक्रोशको फाइदा पनि उठायो।

अबु बकर अल बग्दादी

सन् २०१३ मा आईएसआईले सिरियाली भूभागमाथि कब्जा जमाउन थाल्यो र आफ्नो नाम परिवर्तन गरी इस्लामिक स्टेट इन इराक एन्ड द लेभान्ट अर्थात् आईसिस/आईसिल राख्यो।

अर्को वर्ष उसले इराकको ठूलो भूभागमा नियन्त्रण कायम गर्‍यो र आफ्ना नेता अबु बकर अल-बगदादीलाई ईश्वरका प्रतिनिधि घोषणा गर्दै इस्लामिक स्टेटको रूपमा परिचित भयो।

कति भूभागमाथि उसले नियन्त्रण गर्‍यो?

आफ्नो पकडको उत्कर्षमा आईएसले इराकदेखि सिरियासम्मको करिब ८८ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा शासन गर्‍यो।

करिब ८० लाख मानिसहरूले शरियाको व्याख्याबमोजिम जीवन गुजारा गरे।

आईएस विद्रोहीको अन्तिम किल्ला स्थलको विशेष भिडिओ

महिलालाई पूरै जीउ ढाक्ने नकाब लगाउन बाध्य पारियो, दिनहुँजसो सार्वजनिक रूपमा मान्छेको टाउको छिनाइन्थ्यो, बालबालिकालाई विद्यालयमा निर्देशित गरिन्थ्यो र इसाईहरूले कर तिर्ने, धर्म परिवर्तन गर्ने अथवा मृत्युवरण गर्नेमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्थ्यो।

प्रभावशाली मुस्लिम नेताहरूले आईएसको केलिफेटलाई अस्वीकार गरे। तर दशौँ हजार विदेशीहरू सो समूहमा सामेल हुन पुगे।

प्रत्येक महिना तेल तस्करी, चन्दा असुली, लुटपाट र फिरौती बापत आईएसले दशौँ लाख डलर आर्जन गर्थ्यो।

प्राचीन स्थलहरू र मूर्तिहरू नष्ट गरेर पनि सो समूहले व्यापक आक्रोश निम्त्यायो।

कसरी आफ्नो नियन्त्रण गुमायो?

आईएसलाई परास्त गर्ने लडाइँमा कैयौँ हजार मानिसको ज्यान गएको छ।

इराकमा स्थानीय सुरक्षा फौजको नेतृत्वमा कुर्दिश पेशमर्गा लडाकु र इरान समर्थित शिया लडाकुहरूको अर्धसैनिक फौज सहभागी भए।

चौहत्तर देश सहभागी अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन फौजले हवाई आक्रमण गरेर र सैन्य सुझाव दिएर सघाएको छ।

सिरियामा राष्ट्रपति असादप्रति बफादार फौजले पश्चिमी क्षेत्रमा र रुसी हवाई आक्रमण तथा इरान समर्थित लडाकुको सहयोगमा मध्य क्षेत्रमा आईएससँग...


खासमा पाकिस्तानले नियन्त्रणमा लिएको भारतीय वायुसेनाका पाइलट अभिनन्दन वर्तमानलाई उनको देश फिर्ता पठाएपछि इमरानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने पक्षमा अभियान चलाइएको छ।

अभियान चलाउनेहरूको तर्क छ-  इमरानले भारतसँग युद्धको सम्भावनालाई टारे, जुन क्षेत्रीय शान्तिको दिशामा ठूलो कदम हो।

त्यसबारे इमरानले ट्विटरमा लेखेका छन्, "म नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन योग्य छैन। त्यसका लागि योग्य त्यो हुनेछ जसले कश्मीरी जनताको इच्छा अनुसार कश्मीर विवादको अन्त्य गराउनेछ र यो उपमहाद्वीपमा शान्ति एवम् मानव विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।"

अभियान

पाकिस्तानमा कैयौँले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने पक्षमा अनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू गरेका छन्। जसमा तीन लाखभन्दा बढी मानिसले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

उनीहरूको मत छ- इमरान खानले भारतीय पाइलटलाई रिहा गरेर छिमेकी भारतसँगको तनावलाई मत्थर पारिदिएका छन् र आफूलाई एक ठूलो नेताका रूपमा उभ्याएका छन्।

पाकिस्तान र भारत दुवै परमाणु शक्ति सम्पन्न मुलुक हुन्। भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामामा भएको आतंकवादी हमलामा ४० जना भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पछि दुई देशबीच तनाव शुरू भएको हो।

भारतले सो हमलामा पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी सङ्गठन जैश-ए-मोहम्मदको हात रहेको बताउँदै आएको छ।

त्यसको बदलामा भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई हमला गरेपछि पाकिस्तानले जवाफी कारबाहीमा भारतको एउटा लडाकु विमान खसालिदिएको थियो र एकजना उसका पाइलटलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

तर भारतीय पाइलटलाई 'शान्तिको कदम' स्वरूप उनको देशलाई सुम्पने इमरानको घोषणाले निकै प्रशंसा पायो।

प्रशंसक

प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई नोबेल शान्ति पुस्कार दिइनुपर्ने पक्षमा अभियान चलिरहँदा पाकिस्तानका सूचनामन्त्री फवाद चौधरीले संसद्‌मा एउटा प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

त्यसमा प्रधानमन्त्री खानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्न भनिएको छ।

दुई छिमेकी मुलुकबीचको तनाव कम गर्ने दिशामा इमरानले अप्रत्याशित भूमिका निर्वाह गरेको तर्क गरिएको छ।

यो पूरै मामिलामा भारतको सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजुले इमरान खानको प्रशंसा गर्दै ट्वीट गरेका छन्, "यसअघि मैले इमरान खानको आलोचना गर्थेँ, तर उनको भाषण सुनेर अहिले प्रशंसक बनेको छु।"

आफ्नो ट्वीटबारे भारतमा व्यक्त गरिएका प्रतिक्रियातर्फ इङ्गित गर्दै उनले अर्को ट्वीट गरेका छन्।

"जब मैले पाकिस्तानलाई झुटो र कृत्रिम देश भनेँ तब पाकिस्तानीहरूले मलाई गाली दिएनन्। अहिले इमरान खानको प्रशंसा गर्दा दर्जनौँ भारतीयले गाली गरे। मलाई देशद्रोही, सनकी र पाकिस्तानपरस्त भनियो। अब तपाईँ नै भन्नूस् को बढी परिपक्व छ?"


खीमाको सुत्केरी स्थानीय महिलाहरूले गराएका थिए।

उनीहरूले शिशु जन्मिएर साल झरेपछि मात्रै नाभि काटेका थिए।

भोलिपल्ट एउटा शिशुको मृत्यु भयो।

"अस्पताल जान सम्भव भएन, घरमै बच्चा जन्मिए तर खै के भयो, भोलिपल्ट एउटा बाबु खेर गयो," खीमाले पीडा पोख्दै भनिन्, "तातो नहुने, चिसो मात्रै हुने, दूध नखाने गर्थ्यो, अर्को दिन दूध खान उठेन भनेर उठाउन खोजेको बाबु खेर गइसकेको रहेछ।'

४ पटक गर्भ जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था पुगेकी उनले बर्खाको समय भएकाले यातायात नपाएपछि घरमै सुत्केरी भइको बताइन्।

साल काटेपछि मात्रै नाल काट्ने परम्परा

साल झर्नुभन्दा अघि नाल काट्दा आमाको ज्यान जान सक्छ भन्ने गाउँका मानिसहरूको बुझाइ छ।

सोही गाउँकी एक महिलाले खीमाको बच्चाको नाल काटेकी थिइन्।

"मैले त कसैको काटेकी पनि थिइन, देखेकी पनि थिइन, नाल काट्दा नयाँ पत्ती चाहिन्छ भन्ने मात्रै थाहा थियो," नाल काटेकी ती महिलाले भनिन्, "मैले बच्चा जन्माएका बेला त झन् ५ घण्टा सम्म नाल नकाटी त्यसै राखिदिएका थिए।"

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार शिशु जन्मिएको १ देखि ३ मिनेटभित्र बच्चाको नाल काट्नु पर्छ।

तर, बागलुङको पश्चिम भेगमा भने साल निस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्केपछि मात्रै नाल काट्ने चलन छ। त्यसले शिशुको जीवन जोखिममा पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

बडिगाड गाउँपालिका-७ भीमगिठेकी २० बर्षीया सिर्जना केसी गत कात्तिक महिनामा सुत्केरी भइन्।

लामो व्यथा लागेकी उनले बच्चाको नाल बेरिएको पत्ता लागेपछि भीमगिठे स्वास्थ्य चौकीमा सम्भव नहुँदा बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर बच्चा जन्माइन्। तर, बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएकाले अस्पतालले पाल्पा रिफर गर्‍यो।

बिहान जन्मिएको बच्चाको साँझ अस्पताल नपुर्‍याउँदै बाटोमा मृत्यु भयो।

अहिले उनी भन्छिन्, "डाक्टर राम्रो भैदिएको भए सायद मेरो बच्चा जिउँदै हुने थियो कि ?"

आफ्नो खेर गएको बच्चा सम्झिँदै बेला बेला भक्कानिन्छिन्।

"सिस्टरहरूले राम्रो हुन्छ भन्नुभयो अनि घरकाले पनि अन्त जान दिनुभएन, तर सिस्टरहरूले राम्रो हेर्न जान्नु हुने रैनछ जस्तो मलाई लाग्यो," उनले भनिन्।

बाध्यता एवम् चेतना अभाव

विकट बस्ती भएका कारण सुत्केरी महिलाहरूलाई गाउँका मानिसहरूले बोकेर स्वास्थ्य संस्था सम्म पुर्‍याउनुपर्ने ठाउँहरू पनि छन्।

यसले गर्दा सुत्केरी महिलाले अरूलाई दुःख दिने नचाहने, अस्पताल जान ढिला हुने कारण पनि नवजात शिशुको मृत्युदर बढी रहेको पाइएको छ।

दुर्गम गाउँका महिला अझै सुत्केरी हुन अस्पतालमा जानुपर्छ भन्ने ठान्दैनन्।

यसले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था जोखिममा पर्ने गरेको छ। गर्भवती हुँदा ३/४ पटक स्वास्थ्य संस्थामा गएर जाँच गराएका महिलाहरू स्वास्थ्य चौकी जान झन्झट हुने भन्दै घरमा नै सुत्केरी हुने गर्छन्।

सडक नपुगेको ठाउँ, यातायातको पहुँच र चेतनाको अभावका कारण पनि यस्ता घटना दोहोरिने गरेको पाइएको बडिगाड गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमखु चुडामणि कँडेलले बताए।

दक्ष जनशक्ति अभाव

दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव छ।

जसले गर्दा यस्ता घटना बढिरहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउछन्।

बडिगाड गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कँडेलका अनुसार ८ वटा बर्थिङ सेन्टरमा ७ जना मात्रै एसबीए तालिम प्राप्त अनमीहरू छन्।

 उनी भन्छन् 'हामीले नै दक्ष तथा राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको भएर पनि यस्ता घटना बढेको हुनसक्छ? यसलाई सरकारले हेर्नुपर्छ।'

घरमा जन्मिएका धेरै शिशुको मृत्यु

बडिगाड गाउँपालिकाका अनुसार गएको सात महिनामा १७ शिशुको मृत्यु भएको छ।

मृत्यु हुनेमा घरमा जन्मिएका शिशुको सङ्ख्या बढी छ भने अस्पताल पुर्‍याउन...