संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सकिए पछिको पहिलो बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसद्लाई जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साना आयोजनाको काम प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले गर्ने हुँदा बरु तिनलाई स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने बताए।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले जिम्मेवारी र स्रोत नपाएको गुनासो गरिरहँदा अर्थमन्त्रीको सो भनाइ आएको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सकिएपछि र सबैतिर जननिर्वाचित सरकारहरू गठन भएपछिको पहिलो बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।

विनियोजन विधेयक

संसदीय परम्पराबमोजिम विनियोजन विधेयक ल्याउनु अघि संसद्‌मा करबाहेक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नु पर्ने व्यवस्थाअनुसार बुधवार अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभालाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक र सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने जनाएका उनले सङ्घीय सरकारले ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमै बजेट केन्द्रित गर्ने बताए।

यो वर्षको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउँदै आएका भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति जस्ता विषय सम्बोधन गरिने मन्त्री खतिवडाले बताए

उनले भने, "वास्तविक रूपमा वित्तीय सङ्घीयता लागु गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षबाट कुनै पनि प्रक्रियामार्फत् स-साना आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिने छैन।"

विगतका वर्षहरूमा बजेटको रातो किताबमा साना योजनाको बारेमा उल्लेख गरिने गरिएको र त्यसका लागि केन्द्रले नै बजेट दिँदै आएकोमा यो वर्ष देखि त्यो हट्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

योजना सङ्घीय सरकारको बजेटपश्चात् स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले पनि आ-आफ्ना बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले साना आयोजनाहरू तिनैमार्फत् सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ।

यो वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउँदै आएका भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति जस्ता विषय सम्बोधन गरिने मन्त्री खतिवडाले बताए।

उनले भने, "प्रदेश तथा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने छ। उनीहरूलाई स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीअन्तर्गत हाल सङ्घबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू आवश्यक स्रोतसहित सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ।"

कार्यान्वयन

संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन समयमै गर्न गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित हुने पनि बताइएको छ।

विपन्न तथा पिछडिएका सबै व्यक्ति र समुदायको आर्थिक अवस्था औसत नेपालीको स्तरमा पुर्‍याउनेतर्फ बजेट लक्षित हुने मन्त्री खतिवडाले बताए।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा संसद्‌मा बिहीवारदेखि छलफल हुने छ। बजेट जेठ १५ मा पेस गरिनेछ।

ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू, निर्माणको गुणस्तर, लागत र लाग्ने समयका बारेमा छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।


संदिग्ध हमलाकारीलाई एक जना श्वेत पुरुष भनेर चिनाइएको छ र उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका छन्।

क्यापिटल गजेट अखबारका एक जना सम्वाददाताले बन्धुकधारीले अखबारको कार्यालयको सिसाको ढोकाबाट गोली चलाएको भन्दै ट्वीट गरेका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पकी सञ्चार अधिकारी सेराह सेन्डर्सले हत्याको निन्दा गर्दै निर्दोष पत्रकारहरूविरुद्धको आक्रमण अमेरिकामाथिको आक्रमण भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

'आक्रमण'

एनापोलिस स्थित क्यापिटल गजेट भवनभित्र रहेका कर्मचारीहरूले बन्धुकधारीले सिसाको ढोका बाहिरबाट समाचार कक्षमा गोली चलाएको जानकारी दिएका छन्।

हालै समाजिक सञ्जालमार्फत उक्त अखबारलाई हिंसात्मक आक्रमण गर्ने धम्की दिइएको थियो।

 प्रहरीले योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गरिएको उल्लेख गरेको छ।

म्यारिल्याण्डमा बस्ने ३० वर्षका एक जना गोरा पुरूषलाई पक्राउ गरी उक्त हमलाका बारेमा सोधपुछ गरिदैँछ।

उनले प्रहरी अधिकारीहरूलाई असहयोग गरिरहेको विवरण आएका छन्।

उनले आफ्नो पहिचान नखुलोस भनेर आफ्नो औलाँको टुप्पोमा क्षति पुर्‍याएको स्थानीय समाचारहरूले उल्लेख गरेका छन्।

'युद्ध क्षेत्र'

उनले बोकेको झोलाबाट नक्कली ग्रिनेड फेला परेको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बताइएको छ।

प्रहरीले उनले ठूलो आकारको बन्दुकको प्रयोग गरेको जनाएका छन् तर विस्तृत विवरण दिएका छैनन्।

प्रहरीले घटनास्थल आसपासमा विस्फोटक समग्री जस्तो देखिने बस्तु फेला पारेको र त्यसलाई निस्क्रिय पारेको उल्लेख गरेको छ।

अन्य व्यापारिक कार्यालयहरूसमेत रहेको उक्त भवनबाट १७० जनालाई उद्धार गरिएको बताइएको छ।

एक जना संवाददाता फिल डेभिसले ट्विटरमा बन्धुकधारीले हमला गरिरहँदाको त्रास अभिव्यक्त गरेका छन्।

वासिङटन डीसीबाट पूर्वमा पर्ने अखबारको कार्यालयमा गोली चलेको समयमा रहनु युद्ध क्षेत्रमा फस्नु जस्तै भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।


संयुक्त अबर इमिरेट्सको शाही परिवारमा यस्तो हुनु आफैमा अनौठो ठानिएको छ।

राजकुमारी हाया सेन्ट्रल लण्डनको कुनै भवनमा बसिरहेको बताइएको छ।

राजकुमारी हाया अक्सर घोडादौडमा भाग लिने गर्थिन्। तर यसवर्षको रोयल एस्कटमा अनुपस्थित थिइन्।

राजकुमारी हाया १९ वर्षकी हुँदा, उनी व्यवसायिक घोडचढी गर्ने व्यक्ति हुन्

केही सूत्रले बीबीसीलाई बताए अनुसार राजकुमारी हायालाई आफ्नो ज्यान खतरामा परेको त्रास  छ र उनी कानुनी लडाइँको तयारी गरिरहेकी छन्।

हायाको बाल्यकाल

सन् १९७४ मा हायाको जन्म भएको थियो।

उनका बाबु जोर्डनका राजा हुसेन हुन् भने आमा महारानी आलिया अल-हुसेन थिइन्।

राजकुमारी हाया तीन वर्षकी हुँदा नै देशको दक्षिणतिर भएको एक हेलिकप्टर दुर्घटनामा उनकी आमाको निधन भएको थियो।

राजकुमारी हायाले आफ्नो बाल्यकाल ब्रिटेनमा बिताइन्।

उनलाई दुईवटा निजी विद्यालयमा पढाइ गरेकी थिइन्।

त्यसमा ब्रिस्टलस्थित ब्याडमिन्टन स्कूल र डोरसेटस्थित ब्रायन्स्टन स्कूल थिए।

त्यसपछि उनले अक्सफर्ड विश्वविद्यालयमा राजनीति दर्शन र अर्थशास्त्र पढेकी थिइन्।

पुरानो अन्तरवार्तामा उनले आफूलाई बाज पाल्ने,  शिकार खेल्ने र ठूलो ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मशिनको सोख रहेको बताएकी थिइन्।

त्यसबाहेक जोर्डनमा ठूलो आकारको ट्रक चलाउने लाइसेन्स पाउने आफू एक मात्र महिला रहेको दाबी गरेकी थिइन्।

राजकुमारीलाई घोडचढीको सोख छ।

आफू २० वर्षकी हुँदा उनले घोडचढीलाई आफ्नो भावी करिअरको रुपमा चुनेकी थिइन्।

राजकुमारी हाया र शेख मोहम्मद, सन् २०१६

सन् २००० को ओलिम्पिक खेलमा घोडचढीमा जोर्डनको प्रतिनिधित्व पनि गरेकी थिइन्।

'उनको नजिक हुन पाउने म भाग्यमानी'

सन् २००४ को एप्रिल १० तारिखका दिन राजकुमारी हायाले दुबईका शासक तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सका उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मदसँग विवाह गरिन्।

त्यसबेला राजकुमारीको उमेर ३० वर्ष थियो भने शेख मोहम्मदको उमेर ५३ वर्षको थियो।

राजकुमारी हाया उनकी छैठौँ पत्नी थिइन्।

शेख मोहम्मदको अलग अलग पत्नीबाट २३ छोराछोरी रहेको बताइन्छ।

राजकुमारी हाया जस्तै शेख मोहम्मद पनि घोडचढीको सोखिन हुन्। उनी घोडा कम्पनी 'गोडल्फिन'का मालिक पनि हुन्।

दुईजनाको बिहे अम्मानमा भएको थियो।

घोडसवारीमा राजकुमारी हाया

बिहेपछि राजकुमारी हायाले कैयौँपटक शेख मोहम्मदसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे बोल्दै आफू निकै खुशी रहेको बताउने गर्थिन्।

उनले आफुहरूको खुशियालीयुक्त जिन्दगी दर्शाउने पेन्टिङ पनि बनाएकी थिइन्।

इमिरेट विमीन म्यागेजिनको २०१६को अङ्कमा राजकुमारी हायाले शेख मोहम्मदको बारेमा भनेकी थिइन्, "उनी हरेक दिन आश्चर्यजनक कामहरू गर्छन्। म उनको यति नजिक रहन पाएकोमा हरेक दिन भगवानलाई धन्यवाद दिन्छु।"

सम्बन्धमा फाटो कसरी आयो

गत वर्ष जब शेख मोहम्मदकी एक छोरी शेखा लतिफाले देश छोडेर भाग्न कोसिस गरिन् त्यसपछि हाया र शेख मोहम्मदबीच फाटो उत्पन्न भएको बताइन्छ।

राजकुमारी हाया र शेख मोहम्मद

त्यसबेला संसारभरमा एउटा भिडियो फैलियो जसमा ३३ वर्षीय राजकुमारी शेखा लतिफाले आफ्नो परिवारमा कसैलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको अधिकार छैन भनेकी थिइन्।

समाचारहरूका अनुसार शेखा लतिफा समुद्री मार्गबाट भाग्न सफल पनि भइन्। त्यसमा  उनलाई एक फ्रान्सेलीले सहयोग गरेका थिए।

तर भारतको समुद्री सीमामा रहेका सेनाले उनलाई पक्रेर दुबई फर्काइदिएका थिए।

डिसेम्बरमा हायाका केही तस्बिर प्रकाशित भए जसमा उनी आयरल्याण्डकी पूर्व राष्ट्रपति मेरी रबिन्सनसँग बसेको देखिन्छ।

त्यसबेला दुबई प्रशासनले घर छोडेर भागेकी शेखा लतिफा अरु देशमा भए उत्पीडनको शिकार हुन सक्ने थिइन् भन्दै अहिले दुबईमा सुरक्षित रहेको...


संयुक्त राष्ट्रसंघका एक अधिकारीले अमेरिकाको यस्तो कदमले संकटमा रहेका लाखौं मानिसहरूमाथि गम्भीर असरहरू पर्ने बताएका छन्।

अमेरिकाले करिब १२ करोड ५० लाख डलरमध्ये ६ करोड पहिलो किस्ता अन्तर्गत दिने र बाँकी ६ करोड ५० लाख डलर चाहिँ रोक्ने जनाएको हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यसअघि नै यदि प्यालेस्टिनीहरूले इजरेलसँगको शान्ति प्रयास अस्वीकार गरे प्यालेस्टिनीलाई दिइँदै आएको अमेरिकी सहायता कटौती गर्न सकिने बताएका थिए।

आलोचना

आइतवार प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महम्मुद अब्बासले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको चर्को आलोचना गरेका थिए।

अब्बासले गत वर्ष अमेरिकाले जेरूसलेमलाई इजरेलको राजधानी मानेपछि अमेरिकाको कुनै पनि शान्ति योजना आफूले स्वीकार नगर्ने बताएका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको राहतसम्बन्धी संस्थाले प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र समाजिक सेवामा सहयोग गर्छ।

गम्भीर चिन्ता

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले अमेरिकाले उपलब्ध गराउने त्यस्तो मानवीय सेवा उक्त क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्।

उनले भने, "ती सहायता सेवाहरू त्यहाँक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो जनसंख्याको लागि एकदमै महत्वपूर्ण छन्। त्यहाँका मानिसहरूका लागि मात्रै फाइदाजनक नभएर त्यहाँका गम्भीर मानवीय अवस्था र त्यहाँको स्थायित्व लागि पनि ती महत्वपूर्ण छन्।"

राष्ट्रसंघको उक्त संस्थाको वार्षिक बजेटमा वासिङ्टनले झण्डै ३० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँछ।

एक अमेरिकी अधिकारीले दुई देशबीचको सम्बन्ध आधारभूत रूपमै पुनर्मुल्यांकन हुनुपर्ने बताएका छन्।


संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हक बनाएपछि आयोगले पहिलो पटक वातावरणको विषयमा स्थानीय तहका अधिकारीहरूलाई समेत राखेर छलफल गरेको हो।

स्वच्छ वातावरण निर्माण महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले राज्यको तीनवटै निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

तर तीनवटै तहको सरकार सञ्चालन भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावमात्र होइन, समाधानका उपाय पनि नभएको आयोगको  निष्कर्ष छ।

प्रदूषण

आइतवार सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर गरेको छलफलमा आयोगले सरकारले मौलिक हकमा यसबारे कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको थियो।

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, "वातावरणीय प्रदूषणका कारण यदि स्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको छ भने उसले पाउने क्षतिपूर्तिका कुरा हुन्छन्। त्यसकारण मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको स्पष्ट नीति र क्षतिपूर्तिको योजना हुनुपर्छ।"

दिनहुँ जम्मा हुने फोहोर, धुलो र धूँवाजस्ता प्रदूषणको कारकको समाधान नखोजेको भन्दै आलोचना हुनेमा काठमाण्डू महानगरपालिका अगाडि देखिन्छ।

तर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ स्थानीय तहको एकल प्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यास मात्र वातावरण संरक्षणका लागि पर्याप्त नभएको तर्क गर्छिन्।

समन्वय

उनले भनिन्, "मुख्य भूमिका नेपाल सरकारकै हो। तर चेतनामूलक कार्य नगरिकन महानगरपालिकाले मात्र यो गर्न सक्दैन।"

आयोगले वातावरण संरक्षण गर्न समन्वयात्मक पहल थाल्न सरकारले ढिलो गर्न नहुने बताएको छ।

प्रदूषण घटाउने प्रयास

तर ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्यालका अनुसार सरकारी हेलचेक्रयाइँ रहेसम्म वातावरण सफा हुन सक्दैन।

उनी भन्छिन्, "९ सय ५० मिटर सडक बनाउन हामीले पाँच वर्ष लौ न बनाउनुपर्‍यो भनेर कराउनुपर्ने अवस्था छ। अब यस्तो ठाँउमा के होला त अवस्था। हामी कल्पना गर्न सकिरहेका छैनौँ।"

केही समययता फोहोरको डुङ्गुर थुप्रिएको छ भने धुलो र धूँवाले वातावरण निकै प्रदूषित भइरहेको बेला आयोगले वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिएको देखिन्छ।


संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वराजाको निम्ति नागार्जुन दरबार आवासको रूपमा दिने निर्णय गरेको थियो।

कांग्रेसभित्र कट्टर गणतन्त्रवादीको रूपमा चिनिने तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला भन्छन्, "पूर्वराष्ट्र प्रमुखको रूपमा आवासको प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्ने मान्यताका आधार त्यो निर्णय भएको हो।"

पछिल्लो पटक नागार्जुनबाट पूर्वराजालाई निकाल्ने धम्की सत्ताधारी नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको समाचार आएको छ।

सिटौलाका अनुसार नागार्जुन सरकारको मातहतको सम्पत्ति हो जुन कुनै महत्त्वपूर्ण प्रयोजनको निम्ति सरकारले त्यो उपयोग गर्नसक्छ।

सानो चित्त किन?

उनी भन्छन्, "तर त्यो स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। निवासरहित गर्ने गरी सरकारले त्यस्तो निर्णय पनि नगर्ला। नागार्जुन दरबारबाटै हटाइहाल्नुपर्ने स्थिति किन पर्‍यो होला र?"

पूर्वराजाले संविधानविरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै कतिपय नेताहरूले सरकारी आवास खोस्ने चेतावनी दिने गर्छन्।

प्रेसमार्फत् केही तरङ्ग आउन खोजेको सिटौलाको बुझाइ छ। 'त्यसबारे सरकार र सत्ताधारी नेतालाई केही चिन्ता लागेको हो भने पनि आफ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्नो दलसँग कुनै कुराकानी नगरेको' उनको भनाइ छ।

पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा रामवरण यादवलाई पनि आवास लगायतका सुविधा दिइरहेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे।

सिटौला भन्छन्, "पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अन्तिम राजा, उहाँलाई पूर्वराष्ट्राध्यको हैसियतमा दिनुपर्ने सम्मान र सुरक्षा दिनुपर्छ। त्यो नैतिक कर्तव्य हो। त्यसैले यसमा धेरै सानो चित्त कसैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन।"

'सहमति चाहिन्छ'

उनले सुविधा खोस्ने निर्णयमा सत्तारूढ दलले अन्य दलसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए।

कतिपय नेताका चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति आए पनि सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न खोजेको आफूलाई नलागेको उनको बुझाइ छ।

पूर्वराजा संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत बस्नुपर्ने र राजनीतिक स्थिरतामा उनले योगदान दिनुपर्ने सिटौलाको अपेक्षा छ।

यदि उनले संविधानविपरीत गतिविधि गरेको सरकारको ठम्याइ भए त्यो गम्भीर विषय हुने र त्यसमा विपक्षी दलसँग परामर्श हुनुपर्ने सिटौलाले बताए।

माओवादी सहमत

पूर्वराजालाई नागार्जुन दरबार आवासको रूपमा प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव तत्कालीन गृहमन्त्रीको रूपमा मन्त्रिपरिषद्‍मा आफूले लगेको सिटौलाको भनाइ छ।

उक्त सरकारमा सहभागी तत्कालीन माओवादी मन्त्रीले त्यसप्रति असहमति जनाएको बताइएको थियो।

सिटौलाका अनुसार पहिलो बैठकमा त्यसो गरेपछि आफूले शीर्षस्थ तहमा कुराकानी गरेपछि सबैको सहमतिमा उक्त प्रस्ताव पारित भएको हो।

त्यो निर्णय लिनु केही दिनअघि उनी प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा पूर्वराजालाई भेट्न नारायणहिटी राजदरबार गएका थिए।

त्यहाँ उनीहरूबीच झन्डै पौने एक घण्टा लामो कुराकानी भएको थियो।

एक्लाएक्लै कुराकानी

संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई राजालाई भेट्न पठाएका थिए।

सिटौला तत्कालीन मुख्यसचिव, गृहसचिव लगायतलाई लिएर राजदरबार गए। त्यहाँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहित राजप्रासाद सेवाका पदाधिकारी थिए।

परिचय आदानप्रदानपछि पूर्वराजाले गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि अरू बाहिर निस्किए।

सिटौलाका अनुसार कुराकानीका क्रममा पूर्वराजाले नारायणहिटी परिसरभित्रै रहेको एउटा भवनमा बाँकी जीवन बिताउने वृद्धा आमा रत्नराज्यको  इच्छा सुनाए र आफ्नो निवासबारे सरोकार देखाए।

उहिले राजाको शिरको शोभा, अहिले सङ्ग्रहालयको...

आफूले उनले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्ने वचन दिएको र त्यो तत्कालीन सरकारले पूरा गरेको सिटौलाले बताए।

उनी भन्छन्, "वास्तवमा अहिले...


संवैधानिक परिषद्लगत्तै बसेको बैठक नियमित भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिए।

कतिपयले संवैधानिक परिषद्को बैठक दोस्रो पटक पनि औपचारिक रूपमा हुन नसकेकाले 'त्यसको गाँठो फुकाउन कतै अध्यादेश ल्याइने त होइन?' भन्ने अनुमान र आशङ्का प्रवाह भएका थिए।

"तर त्यसबारे कुनै छलफल नै भएन," मन्त्री त्रिपाठीले हाँस्दै भने।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका अनुसार सोमवार बैठक नभएकाले मङ्गलवार सरेको हो र त्यो नियमित थियो।

चासो संवैधानिक परिषद्‍मा

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न विफल भएको थियो।

मङ्गलवार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा सहभागी नभएकाले परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि मङ्गलवार अपराह्ण पाँच बजेका निम्ति फेरि बैठक डाकिएको छ।

विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको निम्ति बैठक बसाउने प्रधानमन्त्रीको दोस्रो प्रयास विफल भएको हो।

कतिपयले नेकपाभित्रको विवादको असर परिषद्‍मा देखिएको र त्यसैकारण पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा सहभागी नभएको ठानेका छन्।

बीबीसीले सभामुख सापकोटासँग सम्प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्कको निम्ति गरेको प्रयास सफल हुन सकेन।

तर बैठकका विषयबारे आफूसँग परामर्श र छलफल नगरिएको भन्दै सभामुख सहभागी नभएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरू आएका छन्।

बिहान सहभागी नभएका सभामुख आजैको अर्को बैठकमा सहभागी हुनेबारे अन्योल नै छ।

के छ कानुनी व्यवस्था

संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

परिषद्‌मा सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बिहान बालुवाटार पुगेका थिए।

सभामुख सापकोटाको अनुपस्थितिप्रति साङ्केतिक रूपमा असन्तुष्टि देखिनेगरी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले परिषद्को बैठकको निम्ति भेला भएका पदाधिकारीहरूको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, "विपक्षी दलका नेता उपस्थित, सभामुख अनुपस्थित।"

सभामुख अनुपस्थित भएकाले बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन

परिषद्‌मा सदस्य रहने उपसभामुखको पद रिक्त छ। त्यसैले सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य भएको हो।

पहिलो पटक डाकिएको बैठकमा सभामुखसँगै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित थिए।

पार्टीभित्र संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल नगरेको भन्दै प्रचण्डपक्ष प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेको विवरणहरू आइरहेका छन्।

नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न 'असंवैधानिक प्रयास' गरेको भन्ने आरोप प्रधानमन्त्रीमाथी लिखित रूपमै लगाएका छन्।

पार्टी विभाजनको अध्यादेश, संसद् विघटन र सङ्कटकाल जस्ता विषय उनले पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरेको आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले पनि लिखित जवाफ दिँदै खण्डन गरेका छन्।


संसद्को लेखा समितिले निजी दुरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर विक्री वापत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएपछि अधिकारीहरुले त्यस्तो योजना सुनाएका हुन्।

प्रकरण

केही महिनाअघि व्यापक चर्चा र विवादको विषय बन्न पुगेको एनसेलको कर प्रकरण सुस्ताएको थियो।

तर आइतबार लेखा समितिको निर्देशनले कर अधिकारीहरुलाई तताएको देखिन्छ।

बारम्बारको प्रयासपछि पनि उठ्न ढिलाइ भएको भनिएको पूंजीगत लाभकर, समितिको निर्देशन अनुसार समयभित्रै उठाइने ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक शोभाकान्त पौडेलले भने, "नेपालको आयकर कानुन अनुसार कर लाग्छ भन्ने विषयमा विवाद छैन। अब समितिले दिएको निर्देशन अनुसार तीन महिनाभित्रै सकिन्छ कि सकिंदैन भन्न मिल्दैन। तर समितिको निर्देशन हामीले पालना गर्नुपर्छ। हामी जतिसक्दो छिटो गर्छौं।"

एनसेल र ठूलो शेयर बेचेको टेलिया सोनेरा कम्पनीसँग गरि २३ अर्ब रुपियाँको कर उठाउन बाँकी रहेको बताइन्छ।

पछ्याउने

आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक अध्यक्षता गरेका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले यो विषयलाई समितिले आगामी दिनमा पनि गम्भीर रुपले पछ्याउने बताए।

उनले भने,... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

"प्रत्येक एक महिनामा प्रगतिको जानकारी उहाँहरुले हाम्रो समितिमा पठाउने भनेर भनिएको छ। हामीले गम्भीर भएर यसलाई पछ्याउछौं, किनभने अर्बौं रुपियाँको विषय छ। करिब २३ अर्बको विषयलाई मध्यनजर राखेर गम्भीरताका साथ यो समितिले पछ्याउने छ अनि लगातार दबाब दिइरहनेछ।"

विगतमा लामो बहस र छलफल चलेको एनसेलसँग कर उठाउने विषयमा कतिपय राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले असहयोग गरेको समेत चर्चा चलेको थियो।

लेखा समितिले सो बारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पुनः निर्देशन दिएको छ।


संसारभरि क्षेत्रीय सङ्गठनहरू प्रभावकारी भइरहँदा दक्षिण एशियामा भने दशकौँदेखि अभ्यासमा रहेका सार्क होस् वा बिम्स्टेक किन सुस्त ? एक विश्लेषण

गत साता काठमाण्ठूमा बिम्स्टेकका उच्च अधिकारीहरूको बैठक भएको थियो

आफू पनि संस्थापक रहेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कमा नेपाल भने भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वको छाया परिरह्यो।

हुन त द्विपक्षीय विषयलाई सार्कको एजेन्डा नबनाइने भनेर यस्ता द्वन्द्वको असर पर्न नदिन खोजिएको त थियो। तर व्यावहारिक रूपमा भने त्यो त्यति प्रभावकारी भएन।

स्थिति कहाँसम्म पुगेको छ भने सार्क सम्मेलनको आयोजना हुनु नै  ठूलो कुरो भइसक्यो।

युरोपेली सङ्घ (ईयू) जस्तै एकीकृत क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको भनिएको यस क्षेत्रका आठ मुलुकहरू संलग्न सार्कलाई धेरैले अचेल एउटा प्रभावहीन सङ्गठन मान्ने गरेका छन्।

सार्कभन्दा झन्डै डेढ दशकपछि सन् १९९७ मा गठन भएको बिम्स्टेकमा एकअर्कासँग 'शत्रुता' भएका राष्ट्रहरू सदस्य छैनन्। तैपनि यो खासै प्रभावकारी हुनसकेको छैन।

भारतको नीति

चार वर्षअघि भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीले पूर्वी र उत्तरपूर्वी छिमेक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी देशहरूसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउने नीति नै लिए।

भुटानबाट आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण थालेका उनले दक्षिण एशियाको उपक्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा भुटान-बाङ्ग्लादेश-भारत-नेपाल अर्थात् 'बीबीआईएन' को अवधारणा अघि बढाए।

त्यसलाई सफल बनाउन दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मार्फत् उनले पटकपटक उपक्षेत्रीय सहयोगको चर्चा मात्र गरेनन्, विभिन्न क्षेत्रीय सभाहरूमा स्पष्ट रूपमा त्यसलाई अभिव्यक्त समेत गरिरहे।

त्यसै क्रममा मोदीले सन् १९९० दशकको आरम्भमा अङ्गीकार गरेको 'लूक इस्ट' अर्थात् पूर्वतर्फ हेर्ने नीतिलाई 'एक्ट इस्ट' अर्थात् पूर्वतर्फ काम गर्ने नीतिका रूपमा स्थापित गरे।

सन् २०१४ को नोभेम्बर २६ र २७ मा नेपालको राजधानी काठमाण्डूमा भएको सार्कको १८ औँ शिखरसम्मेलनले मोदीले अघि सारेको 'बीबीआईएन' अवधारणालाई बल पुग्नेगरी क्षेत्रीय सवारी तथा यातायात, ऊर्जालगायतका विषयमा सञ्जाल विस्तार गर्ने निर्णय गर्‍यो।

तर त्यस सवारी तथा यातायात सम्झौतालाई भुटानको माथिल्लो सदनले दुई वर्षअघि कार्यान्वयन नगर्ने गरी अस्वीकृत गरेपछि भारतको उक्त पहलमा ठेस मात्रै लागेन, कतिपयका भनाइमा पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने उसको उद्देश्य पनि असफल हुनपुग्यो।

भारतले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन अघि बढाएको भनिएको उपक्षेत्रीय सहयोगको अवधारणा 'बीबीआईएन' मात्र होइन, दक्षिण एशियाली मुलुकहरूलाई एउटै क्षेत्रीय सङ्गठनमा आबद्ध गर्न भन्दै सुरु गरिएका यस्ता अन्य पहलहरू पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।

बिम्स्टेकको नियति

'बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास' भनिने बिम्स्टेकले समेत सार्ककै जस्तो नियति भोगेको ठान्नेहरू धेरै छन्।

दक्षिण एशियाभरि स्वतन्त्र व्यापारको वकालत गर्दै आएका एकजना नेपाली अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे सार्क र बिम्स्टेकले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुका पछाडि यस क्षेत्रका सदस्य मुलुकहरूमा क्षेत्रीय सङ्गठनलाई महत्त्व नदिने मनस्थितिलाई मूल कारण मान्छन्।

"बिम्स्टेककै कुरा गर्दा पनि यो खासै प्रभावकारी देखिएको छैन," उनले भने, "त्यसको कारण प्रष्ट छ - यसका मुख्य खेलाडी भारत र थाइल्यान्डले यो सङ्गठनलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्।"

दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्वी एशियालाई विकास तथा व्यापारका माध्यमबाट जोड्ने उद्देश्यले बिम्स्टेक अघि बढाइएको भए पनि भारत र दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) बीच द्विपक्षीय सम्झौता...


सङ्क्रमण बढिरहेको भए पनि यसविरुद्ध कडा कदमहरू चालेमा महामारी नियन्त्रण गर्न सकिने उसको दृढता छ।

तर भाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने कडा प्रतिबन्धका नियमहरू पालना गर्न सरकारहरू तयार हुनुपर्ने भन्दै सङ्गठनले सचेत गराएको हो।

डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले कोरोनाभाइरसविरुद्धको लडाइँ देशहरूले छोड्न नसक्ने र छोड्न नहुने बताए।

को प्रति लक्षित?

डब्ल्यूएचओले अहिलेकै अवस्थामा यदि सबैले सामाजिक दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने, घरबाटै काम गर्नेजस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गरेमा पूर्णरूपमा लकडाउन नगर्न पनि सकिने जनाएको छ ।

कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण

यसअघि पनि डब्ल्यूएचओले उत्तरी गोलार्द्धका मुलुकहरू 'कठिन अवस्थामा' रहेको भन्दै चेतावनी दिएको थियो।

महानिर्देशक गेहब्रेयससले आउँदा केही महिना असाध्यै कठिन रहेको र केही मुलुकहरू खतरनाक बाटोमा रहेको बताएका थिए।

उनको पछिल्लो भनाइ स्पष्ट रुपमा ट्रम्प प्रशासनका चिफ अफ स्टाफको पछिल्लो अभिव्यक्तितर्फ लक्षित देखिन्छ।

यसअघि चिफ अफ स्टाफ मार्क मेडोजले ट्रम्प प्रशासन कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रण गर्न ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नभइ खोप विकास गर्न प्रयासरत रहेको बताएका थिए।

अमेरिकाले 'महामारी नियन्त्रण गर्ने नभइ' खोप बनाउने र चिकित्सकीय विधि जस्ता कुरामा जोड दिएर त्यसलाई मत्थर पार्दै पराजित गर्न सकिने उनको विश्वास थियो।

बाइडनको टिप्पणी

राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि करिब एक सातामात्रै बाँकी रहेको र अमेरिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेका बेला उनको यस्तो टिप्पणी आएको हो।

निर्वाचनका लागि डेमोक्र्याटतर्फका प्रतिस्पर्धी जो बाइडनले ह्वाइट हाउसले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएर भाइरसविरुद्धको लडाइँमा हार स्वीकार गरेको बताएका छन्।

चिफ अफ स्टाफ मेडोजको टिप्पणीले ट्रम्प प्रशासनले 'अमेरिकी जनताको संरक्षण गर्ने मूल कर्तब्यबाट हात उठाएको' जनाएको उनको आरोप छ।

कोरोनाभाइरस किन यति धेरै सङ्क्रामक?

सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा मेडोजले कोरोनाभाइरस 'अन्य फ्लू जस्तै सङ्क्रामक भाइरस' भएकोले यसको नियन्त्रण यथार्थपरक उद्देश्य नभएको बताएका छन्।

विश्वव्यापी महामारी सुरु भएयता करिब २,२५,००० अमेरिकीहरूको ज्यान गइसकेको छ। कुनै पनि देशमा कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुने यो सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या हो।

जोन्स् हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार पछिल्ला केही दिनमा दैनिक नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८० हजार नाघेको छ। यसअघि जुलाई १६ मा त्यहाँ एकैदिन सर्वाधिक सङ्ख्या ७७,३६२ थियो।


सङ्क्रमण बढिरहेपनि भारतले समुदायमा सङ्क्रमण पुगेको भन्ने अस्वीकार गर्दै आएको छ

उनले कोरोनाभाइरसको परीक्षण गराएनन्। बरु ज्वरो भगाउने औषधी पाँचदिन सम्म खाए। तर ज्वरो रहिरह्यो र छिट्टै उनमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखियो।

उनको परिवारले कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न भन्यो तर उनले मानेनन्। दिल्लीस्थित घरबाट बाहिर पाइलै नराखेकाले आफूलाई कोभिड-१९ होला भन्ने सम्भावना नरहेको उनको तर्क थियो। र, उनले कोभिड-१९ भएका कसैलाई पनि भेटेका थिएनन्।

लक्षण देखिएको आठौँ दिनमा उनको अवस्था बिग्रँदै गएपछि अस्पताल लगियो र उनी कोरोनाभाइरस पोजिटिभ भएको पाइयो।

समुदायमा सङ्क्रमण पुग्नबाट रोक्न गरिबहरूलाई मास्क बाँड्दै स्वयंसेवी समूहहरू

उनले भने, "म त बाँचे, तर डाक्टरहरू भन्थे केही ढिला भएको भए मेरो ज्यान जान सक्थ्यो।"

उनले अझ पनि आफूलाई कसरी कोभिड-१९ भयो भन्ने भेउ पाउन सकेका छैनन्।

विज्ञहरू भन्छन्, "राजेश कुमारकै जस्ता सङ्क्रमितबाट प्रमाणित हुन्छ भारतमा सङ्क्रमण समुदायमा फैलिइसकेको छ।"

तर सरकार अहिले पनि समुदायमा सङ्क्रमण भयो भन्ने स्वीकार गर्न चाहन्न। समुदायमा सङ्क्रमणबारे प्रस्ट परिभाषा नभएको सरकारको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भनाइ छ।

अहिलेसम्म केरला र पश्चिम बङ्गाल दुई राज्यले मात्र समुदायमा सङ्क्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको स्वीकार गरेका छन्।

भाइरस सङ्क्रमणबाट बच्न सार्वजनिक स्थलमा जाँदा मास्क लगाउन आग्रह गरिएको छ

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा:  जब कुनै सङ्क्रमणको स्रोत पत्ता लगाउन सकिन्न त्यस्तो अवस्थालाई समुदायमा सङ्क्रमण भनिन्छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशिकाले पनि त्यही भन्छ: "कुनै सङ्क्रमितलाई कहाँबाट रोग सर्‍यो भन्ने पत्ता लाग्न सकेन भने समुदायमा सङ्क्रमण भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ।"

"त्यो भारतमा भइरहेको छ," दिल्लीस्थित सर गङ्गाराम अस्पतालको छाती रोग विभागका प्रमुख डा. अरविन्द कुमार भन्छन्।

कोही व्यक्तिमा कसरी सङ्क्रमण भयो भन्ने पत्ता लगाउन नसकिने किसिमका केसहरू अहिले अस्पतालमा आइरहेको उनले बताए।

कैयौँ स्थानमा शरीरको तापक्रम नाप्नु अनिवार्य बनाइएको छ

भारतमा अहिले १२ लाखमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ र २९ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ।

"यी तथ्याङ्क झुटा होइनन्," डा. कुमार भन्छन्, "एकपछि अर्को राज्यमा सङ्क्रमण दर छिटोछिटो बढिरहेको छ। आँखा अगाडि भएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्नुको कुनै अर्थ छैन।"

तर सरकार त्यसमा असहमत छ। इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनका एक चिकित्सकले हालै भारतमा सङ्क्रमण समुदायमा पुगेको बताएका थिए।

तर दुईदिन पछि उक्त संस्थाले त्यसमा असहमति जनाउँदै त्यो भनाइ ती डाक्टरको 'व्यक्तिगत धारणा' रहेको बताए।

त्यसले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो।

भाइरोलोजिस्ट डा. शाहिद जमील भन्छन्, सरकारले विज्ञहरूको कुरा सुन्नुपर्‍यो र प्रमाण स्वीकार गर्नुपर्‍यो।

भिडभाडले सङ्क्रमण बढाउने चिन्ता विज्ञहरूले प्रकट गर्दै आएका छन्

डा. जमील भन्छन्- भाइरस ठूला शहर र केही 'हटस्पट'हरूमा सीमित पार्न सकिन्छ र देशको अरू भागमा पुग्नबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने सोच थियो।

उनी भन्छन्, "त्यस्तो त भएन र अहिले भाइरस नियन्त्रणबिना फैलिरहेको छ।"

भाइरस छिटोछिटो फैलिरहेको र धेरैजसो कोबाट कसलाई सर्‍यो भन्न सकिने स्थिति नरहेको पाइएको छ।

डा. जमीलका अनुसार सरकारकै सर्वेक्षणमा पनि ४० प्रतिशत सहभागीले आफू कसरी बिरामी परेँ भन्न नसकेको बताएका थिए।

उनी भन्छन्, "समुदायमा सङ्क्रमण फैलिइसक्यो भन्ने हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छन्।"

त्यो रातारात नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले निरन्तर अस्वीकार गरिरहेकै बेला केही हप्ता लगाएर समुदायमा सङ्क्रमण पुगेको बताइन्छ।...


सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या २५ प्रतिशत बढेर ५८८३ बाट ७३७५ पुगेको छ।

प्रकोप नियन्त्रणका लागि आइतवार दशौँ लाख मानिसहरूका निम्ति नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाइएपछि पनि उक्त सङ्ख्या थपिएको छ।

लोम्बर्डी र १४ प्रान्तका एक करोड ६० लाख मानिसलाई नयाँ क्वारन्टीनअन्तर्गत यात्राको निम्ति विशेष अनुमति लिनुपर्ने बनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री जुजेप्पे कोन्टेले देशभरिका विद्यालय, व्यायामशाला, सङ्ग्रहालय, रात्रिक्लब र अन्य स्थल बन्द गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। ती निर्णय एप्रिल ३ सम्म लागु हुनेछन्।

सेनाप्रमुख पनि सङ्क्रमित

पछिल्लो तथ्याङ्कसँगै गत डिसेम्बर महिनामा प्रकोप देखा परेको देश चीनबाहिर सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित फेला परेको देश इटली बनेको छ।

इटलीले ७३१३ जना सङ्क्रमित देखिएको दक्षिण कोरियालाई उछिनेको हो।

इटलीमा पछिल्लो पटक सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरूमा सेनाप्रमुख पनि छन्। सल्वाटोरे फरिनाले आफू एकान्तमा बसिरहेको र स्वस्थ महसुस गरिरहेको बताए।

नयाँ क्वारन्टीनका कडा नियमले इटलीको एकचौथाइ जनसङ्ख्या र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने उत्तरी भागको केन्द्र पनि प्रभावित बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री कोन्टेले शनिवार मध्यरातमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरेको घोषणामा भनेका छन्, "हामी हाम्रा नागरिकको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ।"

नयाँ नीतिअनुसार मनिसहरूले मुख्य सहर मिलान भएको लोम्बर्डी जान र छाड्न पाउँदैनन्।

चौधवटा राज्यमा केही प्रतिबन्धहरू लगाइएका छन्।

हवाई सेवा प्रभावित

मिलानका दुईवटा विमानस्थलमा जहाज अवतरण जारी थियो। तर केही उडान तालिका रद्द गरिएका छन्।

इटलीको सरकारी ध्वजावाहक एलइटालियाले मल्पेन्सा विमानस्थलबाट हुने सबै उडान सोमवारबाट रद्द गरिने र लिनाटे विमानस्थलमा आन्तरिक उडान मात्र हुने जनाएको छ।

रोममा उत्रिने र त्यहाँबाट उड्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडान जारी रहने उसको भनाइ छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिबन्धहरू लगाएर उपयुक्त योगदान गरेको भन्दै इटलीको प्रशंसा गरेको छ।

आइतवारसम्म उत्तरी इटलीमा क्वारन्टीनको नीतिले ५०,००० मानिसमात्र प्रभावित थिए।

गत साता सरकारले १० दिनका निम्ति सबै विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो।

अन्यत्र कस्तो छ?

विश्वभरि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या १,०७,००० भन्दा धेरै र मृतकको सङ्ख्या झन्डै ३,६०० पुगेको छ।

धेरै मृत्यु चीनमा भएको छ। तर ज्यानुअरी महिनायता दैनिक सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या आइतवार सबैभन्दा कम देखिएको छ।

त्यसले भाइरसको विस्तारको गति कम भएको सङ्केत दिन्छ।

चीनबाहिर निकै खराब ढङ्गले प्रभावित देशमध्येको एक इरानमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या  ६,५६६ पुगेको छ भने १९४ जनाको मृत्यु भएको छ।

तर वास्तविक सङ्ख्या निकै बढी हुन सक्ने आशङ्का गरिन्छ। सरकारका एक दूतलाई उद्धृत गर्दै आइतवार एउटा रिपोर्टमा गिलान प्रान्तमा मात्र २,०० को मृत्यु भएको तर पछि त्यो तथ्याङ्क मेटिएको उल्लेख छ।


सडक सङ्घर्षमा ओर्लिएका प्रचण्ड र उनी पक्षका नेताहरूले सत्तामा रहेका ओलीमाथि वर्तमान संविधानमा प्रमुख तीन विशेषताहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताकै विरोधमा गतिविधि गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि पशुपतिनाथको मन्दिर पूजा गर्नु र आफ्नो पार्टीको सभा गर्न तत्कालीन राजदरबार रहेको नारायणहिटी अगाडिको दरबारमार्ग रोज्नुलाई कतिपयले उनी फरक बाटोमा हिँड्न खोजेको सङ्केतको रूपमा अर्थ्याएको पाइन्छ।

उनकै निकट मानिने नेत्री निरू पालले बारम्बार सङ्घीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहेकै छिन्।

विसं २०६२ सालको जनआन्दोलनपछि भएको राजनीतिक व्यवस्थाले गरेका ती तीनवटा परिवर्तनको विरोधमा पटकपटक आवाज उठ्दै पनि आएको छ।

राजसंस्थावादीसँग समर्थन र सहकार्य कस्तो?

कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट राजसंस्थाको पुनर्बहालीका पक्षपातीहरू खुसी रहेका र उनीहरू ओलीको पक्षमा लागेको समेत बताउने गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एकजना अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेकपाभित्रको विवाद "सत्ताको लागि" भएको बताउँदै त्यसैले दुवै पक्षले आफूमाथि पर्न समयानुसार जे पनि भन्ने ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र गर्ने आरोप लगाए।

"तर प्रधानमन्त्री ओली वा प्रचण्डले भोलि नेपालमा अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्छ वा नेपालको पहिचान हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ भन्नु भयो भने हामीले त्यसको स्वागत नै गर्छौँ," लोहनी भन्छन्।

तर ओलीले "अधिनायकवादी प्रवृति देखाउँदै संविधानलाई व्यावहारिक रूपमा धुजाधुजा पारेको" उनको आरोप छ।

तीनवटा मुख्य विशेषता बोकेको संविधान तहसनहस भए ती विशेषताविरोधी दल खुसी हुनुपर्ने होइन र?

लोहनी भन्छन्, "हामीले पार्टीको अल्पकालीन स्वार्थमात्र हेर्ने होइन, देश अस्थिरता र अशान्तितर्फ जान्छ कि भन्ने चिन्ता मुख्य हो तर जसले हाम्रो मुद्दामा जसले साथ दिन्छ त्यसलाई समर्थन गर्छौँ र उसँग सहकार्य गर्छौँ।"

पशुपतिनाथ भ्रमण र पूजाको सन्देश के?

राप्रपा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि धर्मनिरपेक्षताविरोधी धारणा राख्ने नेताहरू छन्।

त्यसको खेमाले त हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अभियान नै चलाउने गरेको थियो। तीनै मध्येका एक पूर्वमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रधानमन्त्रीले गरेको पूजा अर्चनालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन्।

उनी भन्छन्, "विगतमा कतिपय व्यक्तिमा भएको जस्तो मार्क्सवादी-लेनिनवादी प्रधानमन्त्रीमा पनि साँच्चिकै रूपान्तरण भएको हो र निष्ठापूर्वक गर्नुभएको हो भने अत्यन्त नै स्वागतयोग्य कुरा हो।"

पहिलो संविधानसभामा सदस्यहरूलाई दिइएको दस्तावेजमा उल्लेख नगरेर पछि धर्मनिरपेक्षता षड्यन्त्रपूर्वक घोषणा गरिएको घिमिरेको दाबी छ। जनआन्दोलनमा पनि त्यो मुद्दा नरहेको उनको भनाइ छ।

"यदि चुनाव भइहाल्यो भने हिन्दूराष्ट्रवादीहरूलाई आकर्षित गर्न मात्रै च्याँखे दाउ थाप्नुभयो भने त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हुनेछ," नेता घिमिरेले बताए।

तर धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा व्यक्ति र दल खासगरी वामपन्थी पार्टीहरू पनि छन्।

सङ्घीयताविरोधी के भन्छन्?

सङ्घीयताको विपक्षमा पहिल्यैदेखि आवाज उठाउँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शासकले नभई जनताले सङ्घीयता खारेज गर्ने बताए।

"सङ्घीयता मात्र हैन, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालगायत धेरै कुरा खत्तम पार्छन् भन्ने हामीलाई गम्भीर चिन्ता लागिरहेको छ," केसीले भने, "तर जनताले सङ्घीयता खारेज गरेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गर्छन्।"

तर प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपाकै कतिपय नेताहरूले आशङ्का गरे जस्तो सङ्घीयता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढेमा केसीको पार्टीले समर्थन गर्छ कि...


सत्ताधारी नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीसँग असन्तुष्ट रहेका प्रचण्ड-माधव नेपाल छुट्टाछुट्टै भेलालाई तीब्र बनाएका छन्।

नेकपा नेताहरूको कित्ताकाटले कतिपय प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार समेत परिवर्तन हुनसक्ने आकलन सुरु भएको छ।

तीन वर्षअघिको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठवन्धनले सातमध्ये छ वटा प्रदेशमा बहुमत हासिल गरेर सरकार निर्माण गरेको थियो।

दुई पार्टीको एकतापछि छ वटै प्रदेशमा नेकपाको एकलौटी सरकार छ।

चार प्रदेशमा ओली निकट मुख्यमन्त्री

प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, वाग्मती प्रदेशका डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल ओली निकट भनेर चिनिएका हुन्।

तत्कालीन माओवादीको भागबण्डामा परेका सुदूर पश्चिम प्रदेशका त्रिलोचन भट्ट र कर्णाली प्रदेशका महेन्द्र बहादुर शाही भने प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह निकट मानिन्छन्।

मुख्यमन्त्रीको आन्तरिक स्पर्धामा पनि राई, पौडेल र गुरुङले तत्कालीन माधव नेपाल, झलनाथ खनाल निकटका नेताहरूलाई पछि पार्दै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

री हत्याएका थिए भने पोखरेलले तत्कालीन माओवादीका कुलप्रसाद केसीको दावीलाई कमजोर बनाइदिएका थिए।

नेकपा नेताहरूका अनुसार कुनै प्रदेशमा ओली पक्ष र कुनै प्रदेशमा प्रचण्ड नेपाल पक्ष बलियाको भएपनि एउटै पक्षको मात्र बहुमत पुग्ने सामर्थ्य दुवै समूहसँग छैन। एउटा पक्षले मात्र सरकार बनाउन सक्ने सामर्थ्य नरहेपछि समिकरण स्वत: बदलिने हुँदा अन्य पार्टीको भूमिका निर्णायक हुनेछ।

यसअघि नै कर्णाली प्रदेशमा ओली निकटका नेताहरूको अगुवाइमा प्रचण्ड निकट मानिने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

असोज अन्तिममा दर्ता भएको त्यस्तो प्रस्ताव केन्द्रीय नेताहरूको हस्तक्षेपपछि अस्वीकृत भएसँगै शाहीले पद गुमाएनन्।

तर नेकपाको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको विवाद भने अझै मिलिनसकेको अविश्वास प्रस्तावको अगुवाइ गरेका नेता यामलाल कँडेलले बीबीसीलाई बताए।

केन्द्रमै नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि त्यसको असर प्रदेश पार्टी कमिटीमा पनि पर्ने उनको दावी छ।

प्रदेश सरकारमा कस्ताको असर पर्ला ?

"नेकपा भित्र उत्पन्न भएको समस्याको नेकपाको नेतृत्व तहले सुझबुझ ढङ्गले अघि बढ्ने कुरा गर्‍यो भने त त्यसले तात्विक असर गर्दैन तर नेकपाको मूल नेतृत्व नै अघि बढेको अवस्था जुन मैले देखेको छु त्यसले प्रदेश तहका पार्टी कमिटीलाई प्रभाव पार्छ," उनले भने।

"प्रदेश तहका पार्टी कमिटीलाई प्रभाव पार्नासाथ त्यहाँ रहेका माननीय सदस्यहरूलाई पार्ने भयो। संसदमा असर देखिनासाथ सरकारमा असर देखिइहाल्छ।"

प्रदेश नम्बर एकको नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङ नेकपा विवाद र संसद विघटनको असर तत्कालै नदेखिएपनि ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीहरू पद टिकाउने र प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्ष प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गरेर मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने पक्षमा लाग्नसक्ने बताउँछन्।

"अहिले नै कुनै प्रभाव पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर स्वभावैले दुईवटा पार्टी हुँदाखेरी केपी शर्मा ओलीकै मुख्यमन्त्रीहरू धेरै भएको हुनाले मुख्यमन्त्री सहितको सरकारलाई जसरीपनि निरन्तरता दिने, टिकाउने प्रक्रियामा जान्छ," उनी थप्छन्। "यता प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले चाहिँ भोली आफ्नो बहुमत सावित गरेर त्यसलाई परिवर्तन गर्ने दिशामा जानसक्छ।"

हठात् रूपमा प्रदेश सभाहरूमा पनि केन्द्रको जस्तै अभ्यास गरिनु उचिन नहुने र त्यसले थप अस्थिरता निम्त्याउने उनको धारणा छ।

नेकपाकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्मा...


सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले रौतहटको गरुडामा शनिवार आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका एक अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश नं. २ सहित सिङ्गो देशको विकासको जिम्मा लिएर वर्तमान सरकार अघि बढेको बताए।

आमसभालाई सम्बोधन गरेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि तराईको विकासलाई आफूहरूले प्राथमिकतामा राख्दै आएको भन्दै आमसभाका सहभागीलाई सरकारप्रति आश्वस्त तुल्याउन खोजे।

पृथकतावादी अभियान चलाउँदै आएका सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आउने वाचासहित सरकारसँग एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्ट सत्तारुढ नेकपाको प्रदेश नं. २ कमिटीले रौतहटको गरुडामा आमसभा आयोजना गर्‍यो।

सन्देश

जसलाई कतिपयले सरकारले आफ्नो प्रभाव बढिरहेको सन्देश विपक्षीहरूसम्म पुर्‍याउन खोजेको रूपमा पनि अर्थ्याएका छन्।

काँधमा गम्छा राखेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनको बेलादेखि नै रौतहटसँग आफ्नो विशेष साइनो रहेको उल्लेख गरे।

सभामा देखिएको सहभागिताबाट नेकपाप्रतिको भ्रम चिरिएको बताएका ओलीको घुमाउरो इसारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राजपा नेपालप्रति थियो।

उनले भने, "एउटा प्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

देशमा एकपल्टमा जनतालाई झुक्याएर, अलमल्याएर अलिकति भोट पाइयो भनेर धेरै फूर्तिफार्ति नगर्न म राजपालाई सुझाव दिन चाहन्छु। उहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले सरकारविरुद्ध फेहरिस्त बनाउने होइन, सिङ्गो देशको विकासको जिम्मा लिएर यो सरकार गएको छ।"

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा नेपालले बुधवार सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

असन्तुष्टि

त्यसप्रति शुक्रवार पनि असन्तुष्टि जाहेर गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार गरुडामा बोल्दै जनताको मतको आफूहरूले सम्मान गर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो- स्थानीय भाषा जानेको भए मैले आफ्ना कुरा अझ राम्रोसँग बुझाइदिन्थेँ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा पहिले सभालाई सम्बोधन गरेका प्रचण्डले पनि तराई केन्द्रित दलहरूलाई चुनौती दिँदै भने, "हिजो उहाँहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको थियो। यहाँको जनताको पक्षमा तपाईँहरूले काम गरेर देखाउनूस्। हामी उदारतापूर्वक उहाँहरूलाई काम गर्न दिने पक्षमा छौँ। अर्को चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीले दुई तिहाइ होइन, ८० प्रतिशत नै मत ल्याउँछ।"

तराईको विकासका लागि तीन सय ५२ करोड रकम छुट्ट्याइएको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका काम अब कुनै कारणले रोकिन नसक्ने उल्लेख गरे।

सम्बोधनका क्रममा उनले तराईमा व्याप्त बोक्सी प्रथा लगायतको अन्धविश्वास हटाउन अपील समेत गरे।


सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत दुवै देशको हितबारे कैयौँ विषयमा साझा सुझाव दिइएको भनिएको उक्त प्रतिवेदन दुवै सरकार प्रमुखलाई बुझाएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्नेछ।

ईपीजीका नेपाल र भारत दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने योजना छ।

तर एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ईपीजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय पाउन नसकेको बताइएको छ।

सुझाव

विगठित ईपीजीका नेपाली टोलीका एक सदस्य राजन भट्टराईले भने, "टुङ्गिएको विषयलाई धेरै नपर्खाऊँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। फेरि गत जुलाइ ४ मा हाम्रो समिति भङ्ग पनि भइसकेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा भारतीय पक्षका साथीहरू सहमत हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको समय निकाल्न सक्नुभएको छैन।"

दुवै देशको समग्र समस्याहरूको विषयमा निकास दिन दुई वर्षदेखि छलफल थालेको ईपीजी टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

तर खासगरी सन् १९५० का केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू परिवर्तन लगायत आतङ्कवाद, लागुपदार्थ ओसारपसार, नक्कली नोटका सम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्या लगायत सीमा सुरक्षाको विषयमा सुझाव तयार पारिएको बताइएको छ।

जसमा सीमा वारपार गर्न परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा कतिपयले प्रश्न उठाएको बताइएको छ।

ईपीजीका नेपालका संयोजक भेषबहादुर थापाले भने, "हवाई जहाजबाट भारत जाँदा परिचय पत्र जरुरी छ। तर सीमा क्षेत्रबाट जाँदा त्यो नचाहिने व्यवस्था छ। त्यसैले हामीले अन्य असुविधा नभइ सीमा क्षेत्रमा धेरै आपराधिक घटनाहरू हुने गरेकोले त्यसको समाधानको खोजीका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाएका हौँ।"

इपीजीमा भारतीय पक्षको टोली नेता भगतसिंह कोशियारी

कतिपयले भने अर्को महिना भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउने हुँदा त्यसैबेला दुवै देशका प्रमुखलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउन सुझाएका छन्।

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशहरूको प्रयास अर्थात् बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन मोदी भदौको दोस्रो हप्ता नेपाल आउने कार्यक्रम छ।


सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिद भत्काइएपछि भारतका कैयौँ क्षेत्रमा साम्प्रदायिक हिंसाहरू भए र धेरैले ज्यान गुमाए। उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ।

यी र यस्ता केही नमीठा घटनाका बावजुद अयोध्यामा सोमवार सामाजिक सद्‌भाव र धार्मिक सहिष्णुताको एउटा सुन्दर रूप देखियो।

अयोध्यास्थित सयौँ वर्ष पुरानो सरयू कुञ्ज मन्दिरका महन्त जुगलकिशोर शरण शास्त्रीले मुस्लिम बर्तालुका लागि इफ्तार भोजको आयोजना गरे।

सौहार्दपूर्ण

मुस्लिम व्रतालुहरूले रमजानको दैनिक व्रत समापन गर्दा साँझ खाने खानालाई इफ्तार भनिन्छ।

इफ्तारको निमन्त्रणा स्वीकारी कैयौँ मुस्लिम व्रतालुहरूले त्यहाँ गएर विधिपूर्वक आफ्नो व्रत पूरा गरे।

इफ्तारपछि उनीहरूले मन्दिर परिसरमै साँझको नमाज पढे।

महन्त शास्त्रीले भने, "अयोध्यामा हिन्दू र मुस्लिम कसरी सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बस्छन् भन्ने  बुझाउनका लागि पनि इफ्तार पार्टीको आयोजना गरेका हौँ।"

"कैयौँ मुस्लिम दाजुभाइ यहाँ इफ्तारका लागि आउनुभयो। सन्तहरूले आफ्नै हातले उहाँहरूलाई खाना पस्किनुभयो।"

महन्त शास्त्रीले पहिलो पटक नभई तीन वर्षअघि पनि आफूले इफ्तार भोजको आयोजना गरेको बताए।

निरन्तरता

उनले भने, ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

"तीन वर्षअघि मैले इफ्तार दिन थालेको थिएँ। तर बिरामी भएका कारण अघिल्लो वर्ष आयोजना गर्न पाइनँ। अब म निरन्तरता दिन्छु।"

देउतालाई भोग लगाइएका परिकारहरू व्रतालुहरूलाई खुवाइएको महन्त शास्त्रीले बताए।

"हामीले भगवान्‌को प्रसाद मुस्लिम व्रतालु दाजुभाइलाई खुवायौँ। हलुवा, पकौडा, केरा र खजुर लगायतका खानेकुरा थिए। धेरैलाई बोलाउन सकिएन, बोलाइएका सबै सय जना जति आउनुभयो।"

इफ्तार भोजमा अयोध्या र फैजाबादका मुस्लिमहरू बाहेक छ-सात  जना साधुसन्तहरूलाई पनि निम्त्याइएको थियो।

महन्त शास्त्रीका अनुसार मुस्लिम  व्रतालुहरूसँगै मन्दिरका सन्त, कर्मचारी तथा निम्तालु साधुसन्तले पनि भोजन गरेका थिए।

सरयू कुञ्जस्थित उक्त मन्दिर राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर नजिकै पर्दछ।

परम्परा

आफूहरू वैष्णव सन्त भएको बताउँदै उनले वैष्णव र सुफी परम्पराबाट सबै धर्म र सम्प्रदायबीच सहिष्णुता र दाजुभाइको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने कुरा सिकेको उल्लेख गरे।

इफ्तार भोजमा न कुनै राजनीतिक दललाई निम्त्याइएको थियो न कोही अतिविशिष्ट पाहुनालाई।  महन्त शास्त्रीका अनुसार सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि बोलाइएको थिएन।

फैजाबादका स्थानीय पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तवले महन्त शास्त्रीसँग भेटघाट गरिरहने सीमित पत्रकारहरूलाई मात्रै सो कार्यक्रमबारे जानकारी भएको बताए।

श्रीवास्तवका अनुसार अयोध्याको प्रसिद्ध हनुमानगढी मन्दिरका महन्त ज्ञानदासले यसअघि मन्दिर परिसरमा दुई पटक इफ्तार पार्टीको आयोजना गरेका थिए।

तर पछि उनले त्यसलाई निरन्तरता नदिएको श्रीवास्तवले बताए।


सन् २०१० मा खिचिएको राजकुमारी उबोलरत्नाको तस्बिर

थाई राजाकी ६७ वर्षिया दिदीले पूर्वप्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावत नजिक रहेको दलबाट चुनाव लड्ने भएकी हुन्।

यो निर्णयले थाई राजपरिवारको राजनीतिबाट टाढै रहने परम्परालाई तोडेको छ।

थाईल्याण्डमा मार्च २४ गते प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन हुँदैछ। पाँच वर्षको सेनाको शासनपछि हुन लागेको यो निर्वाचनले थाईल्याण्डलाई प्रजातन्त्रमा फर्काउन सक्नेछ।

राजकुमारी उबोलरत्ना को हुन?

राजकुमारी उबोलरत्ना राजकन्या श्रीबन्दना बर्नाभदी सन् १९५१ मा स्वर्गीय राजा पुमिपोन अदुन्यदेतको पहिलो सन्तानको रूपमा जन्मिएकी थिइन्।

उनले मासाट्युट्स इन्सटिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा पढेकी थिइन् र सन् १९७२ मा अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गर्न राजपरिवार त्यागेकी थिइन्।

परापाचुके गरेपछि उनी सन् २००१ मा थाईल्याण्ड फर्किएर राजपरिवारका कार्यक्रममा देखिन थालेकी थिइन्।

उनी सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त छिन् र केही थाई सिनेमाहरूमा पनि देखिएकी थिइन्।

उनको तीन सन्तान थिए, जसमध्ये एकजना सन् २००४ को सुनामीमा मारिएका थिए।

राजकुमारी थाई रक्षा चार्ट पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी हुन्।

निर्वाचनमा अन्य ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उम्मेदवार

वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान-औचाले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने घोषणा गरेका छन्।

सन् २०१४ को कूबाट शक्तिमा आएका उनी पालुङ प्रचारत पार्टीको उम्मेदवार हुनेछन्।

यो निर्वाचनलाई सिनावत परिवार र सैनिक शक्तिबीचको टकरावको रूपमा हेरिएको छ। प्रयुथ शक्तिमा आउँदा थाकसिन सिनावतकी बहिनी यिङ्लक सिनावत प्रधानमन्त्री थिइन्।

सिनावत र उनकी बहिनी अहिले स्वघोषित निर्वासनमा छन्।


सन् २०११ मा नट्रोडाम विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले गरेको अध्ययनले हाम्रो मस्तिष्क एकै पटकमा धेरै सूचना सञ्चय गर्न सक्ने तर स्थान विशेषले कुनै कुरालाई बढी वा कम स्थान दिने गरी प्रभावित तुल्याउने देखाएको थियो।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सुरु भएपछि धेरै व्यक्तिलाई धेरै कुरा बिर्सन थालेको महसुस भएको छ। वास्तवमा कुनै एक कुरामा पूर्ण रूपमा तल्लिन हुन असम्भव जस्तै लागिरहेको छ।

काम गर्न सुरु गर्‍यो, केही क्षणमै अलमल हुने गरी कार्यक्षमतामा ह्रास आएको छ।

तर यस्तो महसुस हुने तपाईँ एक्लो होइन। एकजना लेखकको भोगाइ छ, "केही नगरे पनि म अविश्वसनीय रूपमा व्यस्त छु।"

फिनल्यान्डस्थित आबो एक्याडमी विश्वविद्यालयका मनोवैज्ञानिकका प्राध्यापक माटी लइन भन्छन्, "कार्यस्मरण सावधानी वा ध्यानसँग जोडिएको हुन्छ। केही काम, लक्ष्य, उद्देश्य वा व्यवहार, जे पूरा गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले त्यसमा ध्यान दिनुहुन्छ।"

अर्को शब्दमा भन्दा कार्यस्मरण वर्तमान समयको क्षमता हो र मानव मस्तिष्कलाई शक्तिशाली बनाउने एउटा ठूलो पक्ष हो।

तर अनुसन्धानले परिस्थितिमा तीव्र रूपमा आउने परिवर्तनहरू, चिन्ता र व्याकुलताले तपाईँको ध्यान दिने क्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

षमतामा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने देखाएको छ।

प्राध्यापक लइनका अनुसार अमेरिकी वयस्कको एउटा ठूलो समूहमा महामारी सुरु हुनु धेरैअघि अनलाइन सर्वेक्षण गरिएको थियो।

अनिद्रा कारण

उनी भन्छन्, "हामीले व्याकुलता र स्मरण क्षमताबीच नकारात्मक सम्बन्ध पायौँ। जति बढी चिन्ता वा व्याकुलता भयो, कार्यक्षमता झन् कमजोर हुन्छ।"

तनावपूर्ण अवस्थाको सृजनाले यसअघि गर्दै आएको सामान्य काम पनि निकै कठिन बनाएर काम गर्ने स्मरणलाई क्षतिग्रस्त तुल्याउन सक्छ।

चारैतिर समाचारमा आउने गरेकाले प्राध्यापक लइन र उनको समूहले ब्रिटेन र उत्तर अमेरिकाका २०० मानिसलाई महामारीसँग जोडिएको व्याकुलता रहे वा नरहेकोबारे सोधेका थिए।

त्यसमा शून्यदेखि दैनिक काममा पनि प्रभावित तुल्याउने अवस्था जनाउने अधिकतम अङ्क १० राखिएको थियो।

उनका भनाइमा त्यो अध्ययनले काम गर्ने स्मरण क्षमता र महामारीसँग सम्बन्धित व्याकुलताबीच स्पष्ट र बलियो सम्बन्ध देखाएको छ।

उनी भन्छन्, "तपाईँको क्षमतालाई त्यसले कसरी क्षति पुर्‍याइरहेको छ भन्ने कुरा त्यसले एक हदसम्म देखाउँछ।"

"जब तपाईँ आकुल बन्नुहुन्छ, तपाईँको मस्तिष्कमा नकारात्मक धारणा भरिन्छ।"

लकडाउनका बेला आत्महत्या जस्ता मानसिक समस्याको कसरी सामना गर्ने?

युनिभर्सिटी कलेज लन्डनको इन्स्टिट्युट अफ कङ्निटिभ न्यूरोसाइन्सका ओलिभर रोबिन्सनले निरन्तरको चिन्ता अनिद्राको कारण बन्न सक्ने बताउँछन्।

मस्तिष्कको खेल

उनी भन्छन्, "कम सुत्नु वास्तावमा कार्यस्मरणलाई कमजोर बनाउने एउटा कारण हो। यदि तपाईँ राम्ररी सुत्नु हुन्न भने स्मरण क्षमता नाश गर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ।"

मस्तिष्कको क्षमतालाई भार पर्ने कुराले पनि त्यसलाई प्रभावित तुल्याउँछ।

रबिन्सनका अनुसार जसले गर्दा किनमेलको सूची बनाउने जस्तो सजिलो काममा पनि तपाईँले धेरै दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ।

उनी भन्छन्, "मानौँ, तपाईँको दिमागले एक पटकमा चारवटा काम गर्नसक्छ, अचानक १० वटा काम आयो, तपाईँले कुनै पनि गर्न सक्नुहुन्न।"

राम्रो कुरा के छ भने तपाईँले दिमागको कसरत गर्न सक्नुहुन्छ।

थुप्रै दिमागी खेलहरू छन्। तर विज्ञहरूले तीमध्ये धेरै खेल खेल्दा तपाईँले त्यही खेल राम्रोसँग खेल्न सक्नेभन्दा अरू कुरा गर्न सक्नुहुन्न।

तर एनब्याक भनिने एउटा विशेष खालको तालिम अभ्यास आशालाग्दो भएको केही अध्ययनले देखाएका छन्।

एकाग्रताको उक्त खेलमा खेलाडीहरूले मिल्दो कार्डको जोडी खोज्नुपर्छ।

न्यूरोसाइन्स समुदायमा यसको...


सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङबीच कालापानीको बाटो प्रयोग गर्ने विषयमा एउटा सहमति भएको थियो।

जसलाई लिएर त्यतिबेला पनि नेपाली पक्षबाट चर्को आलोचना भयो तर दुईपक्षीय वार्ता हुन सकेन।

त्यसपछि गत नोभेम्बर महिनामा जब भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेर प्रकाशित गर्‍यो त्यतिबेला पनि सरकारले आपत्ति जनाउँदै 'कूटनीतिक नोट' पठायो।

यसपटक भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् गत साता लिपुलेक क्षेत्रस्थित सडकको भारतीय रक्षामन्त्रीले दिल्लीबाट उद्घाटन गरेपछि फेरि सीमा अतिक्रमणलाई लिएर नेपालमा विरोधका स्वर चर्किरहेका छन्।

संसद्को समितिले यसबारे सरकारलाई निर्देशन दियो र सरकारले यसपटक पनि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो। तर भारतीय पक्षले कोरोनाभाइरसको महामारी देखाउँदै अहिले वार्ता गर्न नमानेको बताइन्छ।

केही समय सडक र सदन तताउने तर ठोस कूटनीतिक तथा राजनीतिक वार्तामा भारतले गरेको बेवास्तामा दह्रो खुट्टा टेक्न नसकेको आरोप नेपाल सरकारलाई लाग्ने गरेको छ।

सीमालाई लिएर विवाद कहिलेबाट र के कारणले सुरु भयो अनि यसको समाधान कसरी हुनसक्ला?

यसै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

विषयमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति एवम् सत्तारूढ दल नेकपाकी सांसद पवित्रा निरौला खरेलसँग गरिएको बीबीसी बहस सुन्नुहोस्।


सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच उक्त सम्झौता भएको त झन् अढाइ वर्ष भयो।

अझ एमसीसीमा नेपाल सहभागी हुने चर्चा चलेको त वर्षौँ नै भइसक्यो।

अहिले आएर उक्त सम्झौता किन यति धेरै विवादित भयो त?

सत्तारूढ दलमा चर्काचर्की

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को यसै साता सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीको विषय निकै विवादित रूपमा प्रकट भएको छ।

यसको विवाद मूलत: दुई प्रकृतिको देखिन्छ।

पहिलो त कतै यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशयसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ।

पहिलो विषयबारे सरकारले अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ।

दोस्रो विषयको बारेमा भने धेरै जटिलता देखा परेका छन्।

विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।

तर सो सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लिखित केही विषयले भने नेपालमा संशय उत्पन्न भएको छ।

अनुसूची ५ को 'क' मा लेखिएको छ: "सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने (छ)।"

अनुसूची १ मा चाहिँ भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ एमसीसी स्वयंले केही पूर्वाभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांश परेका छन्।

त्यसमा उल्लेख छ: "सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार गर्‍यो।"

एमसीसीको अनुदानको ठूलो अंश सीमावारपार प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाइने बताइएको छ

सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा "प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ" भनिएको छ।

"खासगरी यो सम्झौतामा कतिपय अपमानजनक सर्तहरू अनि हाम्रो निर्णय स्वतन्त्रता प्रभाव पर्न सक्ने केही कुरा छन्। सच्याउन सकिन्छ भने अब अनुदान लिँदा तिनलाई सच्च्याएर स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ,"एमसीसीबारे नेकपाभित्र चलिरहेको बहसबारे बोल्दै स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले बताए।

"नत्र भोलि हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा वा अन्य देशहरूसँग गर्ने (सम्झौता) सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने कुरा छ।"...


समाचारहरूमा जनाइएअनुसार उच्च तापक्रमबाट कुकुरको पैतला जोगाउन त्यस्तो आग्रह गरिएको हो।

ज्युरीख प्रहरीले कुकुरको पक्षमा एउटा अभियान चलाएको प्रशारण संस्था एसआरएफले जनाएको छ।

कुकुरका मालिकहरूलाई चर्को गर्मीमा उनीहरूका चारखुट्टे साथीलाई जोगाउने काइदाबारे प्रहरीले सिकाइरहेका छन्।

मान्छे जस्तै

चर्को घामले तातेको फुटपाथमा हिँडनु कुकुरको निम्ति पीडादायी हुनसक्ने तर्क प्रहरीको छ।

युरोपभर केही साता यता निकै गर्मी बढेकोबेला तापक्रम उच्च विन्दुमा पुगेको देशमध्ये स्वीट्जल्याण्ड पनि हो।

जहाँ तापमान सन् १८६४ मा मापन सुरू गरिएयताकै सबैभन्दा बढी पुगेको छ। जुलाईमा त्यहाँको तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियस आसपास थियो।

स्वीसइन्फो न्युज वेबसाइटले देशका अन्य भागले खडेरीको सामना गर्नु परेको जनाएको छ।

ज्युरीख प्रहरीका प्रवक्ता माइकल वाकरका अनुसार ३० डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्दा जमिनमा ५० देखि ५५ डिग्री सरह महसुस हुने भएकाले यसले खासगरी कुकुरलाई असहज पार्न सक्छ।

उनले एसआरएफसँग भने, "जब कुकुर तात्तिएको पीच सडकमा हिँड्छ, खाली खुट्टामा मानिस हिँड्दा झैं उसको पनि पैतला डामिन सक्छ। त्यसैले चर्को गर्मीमा कुकुरले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि जुत्ता लगाउनु पर्छ।"

ज्युरीख शहरका प्रहरीले कुकुरलाई बाहिर लग्नुअघि जमिनमा हत्केला उल्टो पारी पाँच सेकेण्ड राखेर कतिको तातो छ भन्ने जाँच गर्न कुकुर मालिकहरूलाई सल्लाह दिएका छन्।

कुकुरलाई बुट

उनीहरूले कुकुरको निम्ति पर्याप्त पिउने पानी भएको सुनिश्चित गर्न र घामले तातेको कारमा कुकुरलाई नछोड्न पनि सुझाएका छन्।

प्रहरीले फेसबुकमार्फत भनेको छ, "के निकै गर्मी छ? त्यसो भए तातेको सडक छल्नुस्, ठूला कुकुरलाई बुट लगाइ दिनुस् र सानालाई आफैँ बोक्नुस्।"

सयौं फेसबुक प्रयोगकर्ताले प्रहरीको उक्त अभियानको प्रशंसा गरेका छन्।

जसमा तातोबाट जोगाउने जुत्ता लगाएका कुकुरहरूका तस्बीरहरू राखिएका छन्।

सुँघेर अपराध अनुसन्धानमा सघाउने कुकुरलाई पनि जुत्ता लगाइदिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

आगन्तुकलाई ‘झुक्याउने’ जेब्रा

हात्ती धपाउने अनौठो उपाय


समिनालाई उद्धार गरिएको नीलम भ्याली सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको क्षेत्र हो

समिना बिबिले हिउँमुनी आफ्नो कोठामा पुरिएपछि "सहायताका लागि चिच्याएको र कराएको" रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताएकी छन्।

उनले आफूलाई उद्धार गरिनुअघि आफू "त्यहिँ मर्छु" भन्ने ठानेको बताएकी छन्।

हालैका दिनमा नीलम भ्यालीमा कम्तीमा ७४ जनाको ज्यान जाने गरी हिमपात भएको थियो र पहिरो गएको थियो।

हिमालय क्षेत्रमा मौसमसम्बन्धी विपद्को सम्भावना रहन्छ र यसरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हालैको समयमा सबैभन्दा बढी हो।

भारत प्रशासित कश्मिर र अफगानिस्तान पनि प्रभावित भएका छन्। तर पाकिस्तान प्रशासित कश्मिर र खासगरी नीलम भ्यालीमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ।

उद्धारकर्ताहरू अझै पनि हराइरहेका मानिसको खोजी गरिरहेका छन्।

'यो निमेषभरमै भयो'

समिनालाई बकवाली गाउँबाट उद्धार गरिएको थियो र उनलाई मुजफ्फराबादमा रहेको अस्पतालमा पुर्‍याइएको थियो। यद्यपि उनको परिवारका थुप्रै सदस्यको हिमपात र पहिरोका कारण ज्यान गएको छ।

उनकी आमा शहनाज बिबिले हिमपहिरोले घर भत्काउँदा आफ्नो परिवार तीन तल्लाको घरमा आगो तापेर बसिरहेको बताइन्।

"हामीले हिमपहिरोको ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

डगडाहट सुनेनौँ। यो निमेषभरमै भयो," उनले भनिन्।

उनले आफूलाई छोरी जिवितै भेटिने आश पनि मरिसकेको बताइन्।

समिनाले खुट्टा भाँचिएको र मुखबाट रगत बगेको बताइन्।

पाकिस्तानभर हिउँ प्रभावित क्षेत्रमा कम्तीमा १ सय मानिसहरूको ज्यान गएको देशको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायले जनाएको छ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारत प्रशासित जम्मु र कश्मिरमा पनि ८ जनाको मृत्यु भएको छ।

कश्मिरले १ सय ३८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगट्छ र यो सुन्दर ताल, हिउँले ढाकेको पहाड र घाँसेमैदानका कारण चर्चित छ।


सम्भवत: केही दिनभित्रै अमेरिकामा आधिकारिकता पाउने यो कोभिडविरुद्धको तेस्रो खोप हुनेछ।

यो खोप फाइजर र मोडेर्नाकोभन्दा सस्तो र भण्डारण गर्न सहज हुनेछ।

यसलाई सामान्य रेफ्रिजेरेटरमा भण्डारण गर्न सकिन्छ।

जोनसन एन्ड जोनसनले गत महिना आफ्नो परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो।

उक्त औषधि उत्पादकको मालिक बेल्जियन कम्पनी जोनसनले परीक्षण नतिजाको विवरणले उसको उत्पादन गम्भीर रोगका लागि उच्च प्रभावकारी भएको देखाएको बताएको थियो।

जोनसन एन्ड जोनसनबारेको यो नयाँ खबर कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत खोप प्राप्त गर्ने घाना पहिलो देश बनेका बेला आएको हो।

किन कुनै देशले सन् २०२१ मा कोभिड खोप पाउँदैनन्

यूएस फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले प्रकाशित गरेको विवरण पुस्तिकाले उक्त नियामकसमक्ष जोनसन एन्ड जोनसनले पेस गरेका विस्तृत विवरणहरूको जानकारी दिन्छ।

एफडीएको निष्कर्ष छ- लक्षण देखिएका र गम्भीर बिरामीलाई रोग घटाउन जोनसन एन्ड जोनसनको खोपका "देखिने फाइदाहरू" पाइएका छन्।

अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा गरिएको परीक्षणमा भाइरसको सबैभन्दा खराब परिणाममा प्रभावकारिता "उस्तैखाले उच्च" रहेका थिए।

तर दक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा समग्रमा रोगबाट बचाउने कुरामा यसको प्रभावकारिता कम देखिएको थियो किनकी त्यहाँ नयाँ प्रकारका कोरोनाभाइरसहरू देखिएका छन्।

परीक्षण विवरणले गम्भीर बिरामीलाई बचाउनका लागि उक्त खोप ८५ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको देखाएको छ।

तर समग्रमा भने यो ६६ प्रतिशत मात्र प्रभावकारी देखिएको छ।

समग्रमा गरिएको परीक्षण नतिजामा खोप लगाएको २८ दिनपछिका मानिसहरू र सामान्यखाले लक्षण भएका मानिसहरूलाई हेरिएको थियो।

खोप लगाएको २८ दिनपछि सहभागीमध्ये कसैको पनि निधन भएन भने कोही पनि अस्पताल भर्ना हुनु पनि परेन।

विज्ञहरूको एउटा बाह्य समितिले शुक्रवार एफडीएले यो खोपलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर सुझाव दिनेछ।

ह्वाइट हाउसका एक जना अधिकारीले बाइडन प्रशासनले आगामी साता कम्तिमा ३० लाख मात्रा जोनसन एन्ड जोनसनको खोप बाँड्ने अनुमान गरेका छन्।

कम्पनीले मार्च अन्त्यसम्ममा २ करोड मात्रा खोप आपूर्ति गर्ने योजनामा रहेको जनाएको छ।


सम्मेलनलाई नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित बाङ्ग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङ्चुक, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, थाईल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान ओ चा र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले सम्बोधन गर्नेछन्।

के हो बिम्स्टेक?

हाल 'बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालका खाडीको प्रयास' भनिने बिम्स्टेकको स्थापना सन् जुन ६, १९९७ मा भएको हो। सुरुमा यसलाई बाङ्ग्लादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाईल्यान्ड आर्थिक सहयोग अर्थात् बिस्टेक नामकरण गरिएको थियो।

सेप्टेम्बर २२, १९९७ मा म्यानमार पनि यसको सदस्य बन्यो। त्यसपछि यसको नाम बाङ्ग्लादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाईल्यान्ड आर्थिक सहयोग (बिम्स्टेक) बनाइएको हो।

फेब्रुअरी २००४ मा भएको छैठौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकले यो सङ्गठनमा नेपाल र भुटानलाई पनि सदस्य बनाउने निर्णय गर्‍यो।

त्यसपछि यसको नाम परिवर्तन भएर 'बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास' भनियो तर छोटकरीमा यसको नाम बिम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्स्टेक नै राखियो।

स्थापनाको लामो समयसम्म खासै प्रभावकारी हुन नसकेको बिम्स्टेकको स्थायी सचिवालय सन् २०१४ मा बाङ्ग्लादेशको राजधानी ढाकामा उद्घाटन गरियो।

त्यसै वर्ष भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो र मोदीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बिम्स्टेक दुवैलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका थिए।

कतिपयले मोदीले सार्कको विकल्पका रूपमा बिम्स्टेकलाई अघि बढाएको बताइरहँदा उनी नेतृत्वमा आएपछि नै यसका बैठकहरू नियमित हुन थालेको देखिएको छ।

आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोग जुटाउने र सहकार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो संगठनलाई कतिपयले भारतले दक्षिण एशियाको अर्को सङ्गठन सार्कलाई पाखा लगाउन अघि सारेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। पाकिस्तानसँगको तनावका माझ भारतले सार्कलाई कम महत्त्व दिएको आरोप लागेको छ।

सुस्त गति

थाईल्याण्डको राजधानी ब्याङ्ककमा गरिएको एउटा घोषणानुसार स्थापना भएको बिम्स्टेकको हालसम्म बडापत्र बन्न सकेको छैन।

ब्याङ्कक घोषणापत्रमा हरेक दुई-दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्ने भनिए पनि स्थापनाको २१ वर्षमा भरखर चौथो शिखर सम्मेलन हुँदैछ।

हाल बिम्स्टेकले १४ वटा प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरेको छ।

यो शिखर सम्मेलनले थप दुई क्षेत्र थप्न सक्नेछ र पुराना प्राथमिकता क्षेत्रलाई एकार्कामा समायोजन र वर्गीकरण समेत गर्ने सम्भावना रहेको बिम्स्टेकको हालको अध्यक्ष रहेको नेपालका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

यसपटकको शिखर सम्मेलनमा पर्वतीय अर्थतन्त्र र समुद्री अर्थतन्त्रलाई नयाँ प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा थप गर्ने सम्भावना रहेको छ।

पहिले देखिका १४ वटा प्राथमिकता क्षेत्रलाई भने पाँचवटामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनमा गरिनेछ।

स्थापनाको एक वर्षपछि दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत् बिम्स्टेकले व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन र सामुद्रिक माछाको व्यापार गरी ६ वटा प्राथमिकता क्षेत्र तय गरेको थियो।

यसको छ वर्षपछि सन् २००५ मा भएको आठौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकले कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य जनसम्पर्क आदानप्रदान, गरिबी निवारण र आतङ्कवाद तथा बहुराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता क्षेत्रमा थप गरेको थियो।

यसैगरी सन् २००९ मा भएको १३औँ उच्च अधिकारीहरूको बैठकले जलवायु परिवर्तनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय...


सरकार प्रमुखले आफूले पदीय जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा बच्चालाई जन्म दिन लागेको यो विरलै घटना हो।

यसअघि बेनेजिर भुट्टोले सन् १९९० मा आफू पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री हुँदा बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन्।

उनले बच्चा जन्मिएको ६ हप्तासम्म उपप्रधानमन्त्री विन्सटन पिटर्सले आफ्नो पदको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पनि बताएकी छन्।

समर्थन

३७ वर्षीय आर्डन गत अक्टोबरमा मध्य वामपन्थी गठबन्धन बनाएपछि न्यूजिल्याण्डकी सन् १८५६ यता कै सबैभन्दा कान्छी  प्रधानमन्त्री भएकी थिइन्।

शुक्रबार आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा गर्भवती भएको घोषणा गरेपछि उनलाई व्यापक समर्थन आएको छ।

प्रधानमन्त्री आर्डनले आफ्ना प्रेमी क्लार्क गेफोर्डले घरमा बसेर सन्तान हेर्ने बताइन्।

आर्डनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा लेखेकी छन्, "हामीलाई लाग्यो कि सन् २०१७ महत्वपूर्ण वर्ष हो।"

नेतृत्व

आर्डनको पार्टीले सेप्टेम्बरको चुनावमा दोस्रो स्थान पाएको थियो भने कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेका थिएनन्।

लेबर पार्टीले पिटर्सको फर्स्ट पार्टीसँग गत वर्षको अक्टोबर महिनामा गठबन्धन गरेको थियो।

उक्त ६ हप्ताभर आफू उपप्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्कमै रहने र आवश्यकता पर्दा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जुनसुकै बेला उपलब्ध हुने उनले एउटा विज्ञप्तिमार्फत बताएकी छन्।

आर्डनले आफू प्रधानमन्त्री हुनु ६ दिनअघि आफू गर्भवती भएको थाहा पाएको र त्यो पूर्ण रूपमा अचम्मित पार्ने खालको भएको बताएकी हुन्।

उनले उक्त विज्ञप्तिमा बच्चासँगै काम गर्ने महिला आफूमात्रै नभइ थुप्रै भएको  र यसअघि थुप्रै महिलाले यस्तो गर्दै आएको बताएकी छन्।

उनलाई बधाई दिनेको शुरुको सूचीमा न्यूजिल्याण्डका दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू रहेका छन्।

आर्डनले गत जुलाईमा लेबर पार्टीको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन्।


सरकार विरोधी एउटा अरब समूह "एहवाज न्याश्नल रिजिस्टेन्स" तथा इस्लामिक स्टेट दुवैले सो हमलाको जिम्मा लिएका छन्।

सैन्य परेड भएको स्थल नजिकै रहेको एउटा पार्कबाट हमलाकारीहरूले हमला गरेका थिए र उनीहरूले सैनिक पोशाक लगाएको विवरणहरूमा जनाइएको छ।

हमलामा परी अन्य ५० जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्।

आरोप

इरानले उसको क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी साउदी अरेबियालाई इरानभित्र रहेका अल्पसङ्ख्यक अरब समुदायले गर्ने पृथकतावादी गतिविधिलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ।

राष्ट्रपति रुहानीले उनको देशमाथि आउने सानोभन्दा सानो जोखिमको पनि कडा रूपमा प्रतिक्रिया जनाइने तर आतङ्कवादीहरूलाई सहयोग गर्नेहरूलाई पनि जिम्मेवार ठहराइनुपर्ने बताएका छन्।

एकजना इरानी सैन्य प्रवक्ताले भने हमलाकारीहरू इस्लामिक स्टेटसँग आबद्ध नभएको र  'दुईवटा खाडी देशहरूले हमला गराएको' बताएका छन्।

इरानका विदेशमन्त्री जवाद जारिफले पनि हमलाकारीहरूलाई विदेशी शक्तिले सहयोग गरेको दोष लगाएका छन्। उनको त्यस्तो भनाइ इजरेल वा साउदी अरेबियाप्रति लक्षितजस्तो देखिन्छ।

तर आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गर्ने केही सबुत भने उनले प्रस्तुत गरेनन्।

इरानको फार्स समाचार सं... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्थाका अनुसार हमलाकारीहरूले करिब १० मिनेटसम्म हमला गरेका थिए र चार जना बन्दुकधारीहरूको ज्यान गएको बताइएको छ।

हमला कसले गर्‍यो भनेर बाझिने खालका विवरणहरू आएका छन्।

इरानी प्रान्त खुजस्तानस्थित अरब अल्पसङ्ख्यकको अधिकारका लागि लडिरहेको बताउने एउटा अरब समूहले हमला आफूले गराएको बताएको छ भने इस्लामिक स्टेटसँग सम्बन्धित अमाक समाचार संस्थाले सो हमला इस्लामिक स्टेटले गराएको दाबी गरेको छ।

यसअघि पनि इस्लामिक स्टेटले इरानमा एउटा ठूलो हमला गरेको थियो।


सरकार समर्थक प्रदर्शन विपक्षीको भन्दा सानो थियो

धाँधलीपूर्ण भनिएको चुनावी नतिजा र विगतका प्रदर्शनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपलाई लिएर बढ्दो आक्रोशकाबीच 'स्वतन्त्रताको निम्ति अभियान' भन्ने मूल नाराका साथ उनीहरू राजधानीमा भेला भएका हुन्।

समाचारमा जनाइए अनुसार राष्ट्रपति विरोधी प्रदर्शनमा करिब दुई लाख २० हजार मानिस सहभागी भएका छन्।

विपक्षी नेतृ स्भेट्लाना तिखानोभ्स्कायाले सप्ताहन्तमा भेला हुन गरेको आग्रहपछि प्रदर्शनमा कैयौँ हजार मानिस सहभागी भएका हुन्। उनी भने प्रवासमा छिन्।

तर भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनको पूर्व समूहकी सदस्य मारिया कोलेनिस्कोवाले भनिन्, "तपाईँहरू अद्भूत हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई माया गर्छु। साथीहरू यो अन्तिम मौका हो। राम्रो र जनताको पक्षमा उभिनुस्।"

पोल्याण्ड र चेक गणतन्त्रमा पनि बेलारुसका प्रदर्शनकारीको समर्थनमा भिड जम्मा भएको छ।

फ्रेन्च राष्ट्रपतिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा युरोपेली सङ्घको समर्थन जारी रहने बताए।

राष्ट्रपतिको आग्रह

विपक्षीहरूको भन्दा सानो कैयौँ हजार मानिसहरूको भिडलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति लुकाशेन्का विपक्षीहरूविरुद्ध खनिएका थिए।

उनले आफ्ना समर्थकल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाई देश र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आग्रह गरे।

बेलारुसका निम्ति बाह्य सैन्य खतरा देखिएमा सुरक्षा सहायता गर्न रुसले सहमति जनाएपछि सरकार विरोधी र्‍यालीहरू निस्किरहेका छन्।

लुकाशेन्काले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग सप्ताहन्तमा दुईपटक कुराकानी गरेपछि विरोध र्‍याली आयोजना हुन थालेका हुन्।

लामो समयदेखि बेलारुसमा शासन गरिरहेका उनले छिमेकी देशहरूमा नेटोको सैन्य अभ्यासलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्।

तर तिखानोभ्स्कायाले राम्ररी मतगणना गरिएको स्थानमा आफू ६० देखि ७० प्रतिशत मतका साथ विजयी भएको दाबी गरेकी छन्।

'राज्यको मृत्यु'

सरकार पक्षीय र्‍यालीमा स्थानीय सञ्चार माध्यमले ३१ हजार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले करिब ६५ हजार मानिस सहभागी रहेको अनुमान गरेका छन्।

आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै लुकाशेन्काले आफ्नो रक्षाको निम्ति केही आवश्यक नरहेको बताए।

उनले पुन: मतदानको माग अस्वीकार गर्दै त्यसो भएमा बेलारुस राज्यको मृत्यु हुने बताए।

गत आइतवारको चुनावमा भारी मतका साथ विजयी भएको लुकाशेन्काको घोषणा पछि बेलारुस अशान्त छ।

मतदान र मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै उक्त चुनावको व्यापक रूपमा विरोध भइरहेको छ।

त्यहाँको निर्वाचन आयोगले सन् १९९४ बाट शक्तिमा रहेका लुकाशेन्काले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएको र मुख्य विपक्षी स्भेट्लाना तिखानोभ्स्कायाले १० प्रतिशतभन्दा केही बढी भोट पाएको जनाएको छ।


सरकारको नेतृत्व सम्हालेको करिब तीन महिनापश्चात् मन्त्रीहरूले बुझाएका आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको छ।

उनीहरूले घरजग्गा, शेयर, ब्यांक निक्षेप तथा सुनचाँदी जस्ता सम्पत्तिको विवरण दिएका छन्।

ती विवरण सर्सर्ती हेर्दा कोही मन्त्री करोडपति त कोही सामान्य आर्थिक हैसियतका देखिन्छन्।

ती विवरणमा उल्लेख भए बमोजिम केही मन्त्रीको सम्पत्ति यसप्रकार देखिन्छ:

प्रधानमन्त्री केपी ओली

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नाममा ४२ लाख रुपैयाँ ब्यांक मौज्दात रहेको र त्यो तलबभत्ताबाट आर्जन भएको उल्लेख गरेका छन्।

त्योबाहेक नेपाल राष्ट्र ब्यांककी पूर्वअधिकृत श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा ठाउँठाउँमा घर जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

ईश्वर पोखरेल, रक्षामन्त्री

पोखरेलले आफू तथा श्रीमती मिरा पोखरेलको नाममा ठाउँठाउँमा घरजग्गा रहेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै आफ्नो नाममा सात लाख अनि श्रीमतीको नाममा अरू ब्यांक मौज्दात रहेको तथा घर बनाउन तीस लाख ऋण लिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

रामबहादुर थापा, गृहमन्त्री

थापाले श्रीमती नैनकला थापाको नाममा चितवनमा केही घरजग्गा रहेको उल्लेख गरेका छन् भने त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीन लाख रुपैयाँ नगद साझेदारीमा चलाइएको रेस्टुरेन्टबाट प्राप्त आम्दानीका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले पशुधनको रूपमा दुईवटा कुकुर रहेको र ती छिमेकीबाट प्राप्त भएको जनाएका छन्।

रघुवीर महासेठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री

महासेठले आफू र श्रीमती जुलीकुमारी महतोको नाममा ललितपुर, सिन्धुली तथा धनुषा जिल्लाका ठाउँठाउँमा घरजग्गा रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले नगद ७२ लाख रुपैयाँ रहेको तथा ५२ तोला सुन रहेको विवरणमा राखेका छन्।

त्यसबाहेक विभिन्न ब्यांकमा खाता रहेको जनाइएको छ तर त्यसमा कति रकम भनी खुलाइएको छैन।

श्रीमतीको नाममा करौडौँको शेयर रहेको उल्लेख छ।

ती सम्पत्तिको स्रोतको रूपमा ऋण, सहयोग, सापटी र पैतृक सम्पत्ति रहेको बताइएको छ। उनले करोडौँको ऋण रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

लालबाबु पण्डित, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री

पण्डितले आफू र श्रीमती बिमला पण्डितको नाममा केही घरजग्गा रहेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै आफू र श्रीमतीको गरी ५५ लाखको ब्यांक मौज्दात रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

उनले सम्पत्तिको रूपमा एउटा पुरानो साइकल रहेको समेत जनाएका छन्।

थममाया थापा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री

थापाले आमाबाट प्राप्त जग्गा म्याग्दीको बेनीमा रहेको उल्लेख गरेकी छन्।

उनले आफूसँग १ तोला सुन रहेको र केही हजार ब्यांक मौज्दात रहेको जनाएकी छन्।

युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

खतिवडाले आफू र श्रीमती कमला खतिवडाको नाममा काठमाण्डू, भक्तपुर, झापा लगायत ठाउँठाउँमा घर जग्गा रहेको उल्लेख गरेका छन्।

विभिन्न ब्यांक तथा सहकारी संस्थामा लाखौँ रुपैयाँ मौज्दात समेत छ।

उनले पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर आफ्नो नाममा रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

मन्त्रीको शपथ लिएपछि खतिवडा, यादव, थापा र पोखरेल प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग

सम्पत्तिको स्रोतको रूपमा उनले नेपाल राष्ट्र ब्यांक, संयुक्त राष्ट्रसंघ र परामर्श सेवाबाट प्राप्त रकम भनी जनाएका छन्।

जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री

विश्वकर्माले केही घरजग्गा अनि करिब ५० तोला गरगहना रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले करिब २० लाख रुपैयाँको ब्यांक मौज्दात रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

बीना मगर, खानेपानीमन्त्री

मगरले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा श्रीमान् प्रकाश दाहाल तथा सासू सीता दाहालको नाममा चितवनमा रहेका तीन कठ्ठा...


सरकारद्वारा सिफारिस उक्त अध्यादेश लामो समयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ।

कांग्रेसले अब अध्यादेश जारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसबारे केही प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।

खासगरी नेकपा एमालेले विरोध जनाइरहेको अध्यादेशलाई लिएर राजनीतिक खिचलो बढ्दै गएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र उनको दलसँग छलफल गरेकी हुन्।

गतिरोधको गाँठो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कानुनमन्त्रीकासाथै पार्टीका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र विमलेन्द्र निधिलाई लिएर राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका थिए।

नेता निधिका अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश र सरकार गठनका विभिन्न पक्षबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन्।

उनले भने, "हामीले एक घण्टा लगाएर विस्तृतमा राजनीतिक, कानूनी, संवैधानिक र प्राविधिक पक्षबारे कुरा राख्यौं। उहाँ आश्वस्त हुनु भएको छ, अब ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास लागेको छ।"

अध्यादेश नआए राष्ट्रिय सभा गठन नहुने, राष्ट्रिय सभा बिना प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व निर्क्योल गर्न नसकिने र सरकार गठनमा ढिलाई हुने तर्क राख्दै कांग्रेस नेताहरुले आफूहरु गतिरोधको कारक नभएको प्रष... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्टीकरण दिएका थिए।

त्यो गाँठो खोल्न राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको अध्यादेश जारी गरिदिनु पर्ने उनीहरुको आग्रह थियो।

ओली असहमत

उक्त अध्यादेशप्रति एमालेको विरोध कायमै छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको पाँच दलको बैठक कुनै निचोडमा पुग्न सकेन।

बैठकका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको धारणा सुनाउँदै नेता निधिले भने, "मैले यी प्रक्रिया जति छिटो अघि बढ्यो तपाईं त्यति छिटो प्रधानमन्त्री हुने हो किन ढिलो गर्नुहुन्छ आफ्नो लागि भन्दा उहाँले 'होइन यो कहाँ मान्छु, ढिलो भए होस्' भन्नु भयो।"

माओवादी केन्द्रले भने दुवै पक्षबीचको सहमतिमा जोड दिएको थियो।

बैठकपछि चितवन पुगेका उक्त दलका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यहाँ पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अध्यादेशबारे वामगठबन्धनमा सहमतिमा पुग्ने खालको धारणा बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पाँच दलको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल कांग्रेसको अडानमा बल पुग्ने गरी अध्यादेशको पक्षमा देखिएका थिए।

सहमति नभए पनि चुनावी प्रचारसँगै कांग्रेस र एमालेबीच देखिएको कटुता र संवादहीनता सर्वदलीय बैठकसँगै अन्त्य भएको छ।


सरकारले भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात गरिने पशुपक्षीको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरेकाले आयात घट्न गएकाले दशैँका बेला खसीको मासुको मूल्य अझ बढ्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

केही हप्ताअघिसम्म खसीको मासु प्रतिकिलो ९५० रुपैयाँका दरले बिक्री भइरहेको थियो। तर अहिले काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरका अधिकांश मासु पसलमा झन्डै १,२५० देखि १,३०० रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले बिक्री भइरहेको छ।

चौपाया खरिद बिक्री सेवा सङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष दीपक थापाका अनुसार सरकारले खसीको आयातमा गरेको कडाइका कारण खसीको मासुको मूल्य १५०० देखि  १६०० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छ।

बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्थाले खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ।

थापाका अनुसार हाल जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ७०० सम्म पुगेको छ। आपूर्तिमा कडाइ गरिनुअघि त्यो प्रतिकिलो ५४० रुपैयाँको छेउछाउमा थियो।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पशु सेवा विभागका अनुसार दशैँमा काठमाण्डू उपत्यकामा मात्रै करिब ५० हजारवटा खसीको खपत हुन्छ।

५० हजारवटा खसीबोका

१० लाख किलोमासु

१० हजार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वटा च्याङ्ग्रा

तीन लाख किलोकुखुराको मासु (प्रतिदिन)

व्यवसायीहरूले बताएअनुसार सालाखालामा प्रत्येक खसीबाट २० किलो मासु तयार हुने हो भने दशैँका बेला मात्रै काठमाण्डू उपत्यकामा करिब १० लाख किलो खसीको मासु खपत हुने देखिन्छ।

मूल्य वृद्धि हुनुभन्दा अघिको समयसँग तुलना गर्ने हो भने खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँका दरले महँगो भइसकेको छ। त्यसको अर्थ खसीका लागि काठमाण्डू उपत्यकावासीहरूले करिब ३० करोड भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कति खपत हुन्छ?

"नेपालमा वार्षिक एक करोड २८ लाखवटा खसी, बोका र बाख्रा तयार हुन्छन्। तीमध्ये प्रत्येक वर्ष करिब ३३ लाखवटा खसी मासुका लागि कटनीमा जान्छ," पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. वंशी शर्माले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

कुल ३३ लाखवटामा वार्षिक २७ लाख खसी काठमाण्डूबाहेक अन्य जिल्लामा खपत हुने सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। बाँकी छ लाखवटा खसीको राजधानीमा खपत हुन्छ।

दशैँका बेला खसीको मासु खपतमा व्यापक वृद्धि हुने भए पनि दशैँ र तिहार मनाउन ठूलो सङ्ख्यामा राजधानीबाट मानिसहरू बाहिरिने हुँदा मासिक रूपमा हुने खपतको अनुपातमा भने धेरै फरक नपर्ने व्यावसायीहरू बताउँछन्।

दशैँका बेला काठमाण्डू उपत्यकामा अन्य जनावरको मासु खपतमा पनि त्यत्तिकै वृद्धि हुने सरकारी अधिकारी र मासु व्यवसायीहरू हरू बताउँछन्।

घटस्थापनाका दिनदेखि पूर्णिमासम्म दैनिक तीन लाख किलो कुखुराको मासु र दशैँमा १० हजारवटाजति च्याङ्ग्रा खपत हुने शर्माले बताए।

त्यसबाहेक हाँस, राँगा, भैँसी र माछाको खपतमा पनि ठूलो वृद्धि हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

दशैँका बेला हिमाली भेगबाट च्याङ्ग्रा ल्याइन्छ

डा. वंशी शर्माका अनुसार हाल नेपालमै उत्पादन भएका खसीले देशभरि हुने बजार मागको ९० प्रतिशतभन्दा बढी धानिरहेको छ।

तर दीपक थापा भने भारतसँग खुला सिमाना भएका कारण अवैधानिक रूपमा खसी आयात भएका कारण बजार सन्तुलित देखिएको तर्क गर्छन्।

के छ कानुनी व्यवस्था?

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली २०५६ मा पैठारी गरिने पशुपक्षीको हकमा सम्बन्धित मुलुकको पशु क्वारेन्टाइन अधिकृत वा भेटेनरी अधिकृतले त्यस्तो पशुको स्वास्थ्य ठिक छ भनी प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले बनाएको खोप लगाएको हो होइन तथा कस्तो औषधि प्रयोग भएको छ भन्ने विवरण पनि खुलाउनु पर्ने प्रावधान छ।

कानुन बनेको...


सरकारी टोलीमा स्वास्थ्य सचिव खगराज बराल, स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहनी, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही, आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीलगायतको टोली बिहान पौने १० बजे जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगेको थियो।

बीस दिनदेखि अनशनरत डा. केसीसँग वार्ता गर्न उक्त टोली अस्पताल परिसर प्रवेश गर्ने क्रममा डाक्टर केसीका समर्थक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले विरोध गरेका थिए।

वार्ताटोली जुम्ला पुगे पनि स्वास्थ्यकर्मी, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले डाक्टर केसीलाई भेट्न दिएका थिएनन् ।

तनावपूर्ण

टोलीलाई बल प्रयोग गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मी र उनीहरूबीच झडप हुँदा विद्यार्थी र चिकित्सकहरू घाइते भएको बताइएको छ।

डाक्टर केसीको उपचारमा संलग्न रहेका एक चिकित्सक पनि घाइते भएर आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएको बताइएको छ।

"अहिले पुरै अस्पतालको आकस्मिक कक्ष 'लाठीचार्ज'का क्रममा घाइते भएका बिरामीले भरिएको छ," जुम्लास्थित सम्वाददाता कृष्णमाया उपाध्यायले भनिन्, "अस्पतालभित्रै अश्रुग्यास प्रहार गरिएको छ। यहाँको मूलद्वार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

फुटेको छ।"

अस्पताल हाता तनावग्रस्त रहेको र बाहिर स्थानीयबासिन्दाद्वारा प्रदर्शन जारी रहेको पनि उनले बताइन्।

वार्ताका लागि गएको टोली भने तनावग्रस्त अवस्थाका माझ अस्पतालभित्र प्रवेश गरेको बताइएको छ।

स्थानीय प्रशासनले ठाउँ-ठाउँमा सुरक्षाकर्मी खटाएको छ।

यसैबीच डाक्टर केसीले अस्पतालमा क्षति पुगेको र समर्थकहरू घाइते भएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेका छन्।

चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा सुधार र पहिले गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग राख्दै केसी पन्ध्रौँ चोटि अनशनमा बसेका छन्।

उनले सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका प्रावधान नफेरी विधेयक ल्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।


सर्भर भएको कोठामा पुगेको चोर(साङ्केतिक चित्र)

यस्ता सफ्टवेअरले एपहरूका त्रुटि सुधार गर्ने र साइबर सुरक्षा बलियो पार्ने हुनाले हामी त्यसप्रति आकर्षित पनि भइहाल्छौँ।

त्यही भएर गत वसन्तयाममा सोलारविन्ड्स नामक एउटा लोकप्रिय सफ्टवेयर चलाइरहेका आइटी स्टाफका स्क्रिनमा अपडेट गर्न आग्रह गरिएको सन्देश आयो। विभिन्न सरकारी कार्यलय र कम्पनीका १८ हजार कामदारले त्यसलाई डाउनलोड गरे।

उनीहरूले उक्त डाउनलोड ह्याकरहरूले फ्यालेको पासो भएको पत्तै पाएनन्।

सोलारविन्ड्स स्वयम्‌लाई पनि थाहा भएन

ह्याकरहरूले कम्पनीको सफ्टवेअर अपडेटमा सङ्क्षिप्त गोप्य कोड राखिदिनु केही हप्ता अघि मात्रै उक्त अमेरिकी कम्पनी साइबर हमलाकारीको निशानामा परेको थियो।

अपडेटपछि केही हप्तासम्म निस्क्रिय रहेको भएपनि त्यसले उत्तर अमेरिका, युरोप, एसिया र मध्यपूर्वका सरकार, प्रविधि र दुरसञ्चार सम्बन्धी हजारौँ कम्प्युटर नेटवर्कहरूमा आफ्नो पहुँच कायम गरेको थियो।

त्यसपछि आफ्नो निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई आफू प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको र उनीहरूका लागि पनि बाटो खोल्न आफू तयार रहेको जानकारी दिएको थियो।

महिनौँसम्म सङ्घसंस्थाका कम्प्युटर प्रणाली चहा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्दै जासुसी गर्न र सूचना चोरी गर्न ह्याकरहरू सफल भएका थिए। उनीहरू न्याश्नल साइबर मिलिटरी टीम आवद्ध ह्याकर भएको ठानिएको छ।

अमेरिका सबैभन्दा ठूलो निशानामा

अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो पीडित र प्रमुख निशाना अमेरिकी सरकार बनेको देखिन्छ।

अमेरिकी वित्तीय तथा वाणिज्य मन्त्रालय र होमलेण्ड सेक्युरीटी भनिने आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयका कार्यलयका प्रणालीहरूमा सम्झौता भएको विवरण आएका छन्।

विश्वभरका सरकारी र निजी कार्यालयहरू आफ्नो प्रणालीबाट हमलामा परेका सोलारविन्ड्सहरू हटाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

विज्ञहरू यो साइबर हमलाले अमेरिका र प्रतिस्पर्धीबीच तनाव बढ्ने बताउँछन्

अनुसन्धानकर्ताहरूले अहिलेसम्मकै ठूलो उक्त साइबर हमलाको पूर्ण जानकारी पाउन वर्षौँसम्म लाग्नसक्ने बताएका छन्।

विज्ञहरूले हमलाकारीहरूले प्रवेश पाउन अपनाएको विधिले राष्ट्रिय सुरक्षाबारे प्रश्न खडा गरेको जनाएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनका चुनावी अभियानका साइबर सुरक्षा विज्ञ ज्याकी सिंहले सरकार सिलिकन भ्यालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार नभएकाले र जटिल सफ्टवेअरका लागि बाहिरी विक्रेता समूहसँग निर्भर भएकाले ह्याकरहरूलाई सजिलो भएको बताए।

ब्रिटेनको साइबर जासुसी निकाय जीसीएचक्यूका पूर्व उपनिर्देशक ब्रायन लर्ड कम्प्युटर प्रहरीमा पहुँच पाउन ह्याकरहरूले अपनाएको रणनीति एकदमै गम्भीर रहेको बताउँछन्।

रोयटर्स समाचार संस्थाका अनुसार अमेरिकाको सीमा सुरक्षा र रक्षा हेर्ने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटिजबाट पठाइएका इमेलहरू ह्याकरहरूले निगरानी गरेका थिए।

विज्ञहरूले यो घटनाले सरकारी सञ्चार पनि निजी कम्पनीहरूको सञ्चारजस्तै उच्च जोखिममा रहेको देखाएको बताएका छन्।

अहिले साइबर सुरक्षा कम्पनी पीजीआई चलाइरहेका लर्ड भन्छन्, “पीडितहरू हाम्रो राष्ट्रिय र व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि प्रमुख भूमिका खेल्छन् र उनीहरूको सुरक्षा डिजिटल विश्वमा हामीलाई सुरक्षित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन अनिवार्य छ।”

प्रभावित सबै संस्थाहरूमा कुन इमेल पढिए, कुन कागजपत्र चोरिए वा पासवर्ड असुरक्षित बने भनेर पत्ता लाग्न महिनौँ लाग्न सक्ने बताइएको छ।

लर्डका अनुसार थप सुरक्षा घेराभित्र हुने भएकाले अति गोप्य र संवेदनशील सूचनाहरूमा ह्याकरहरूको पहुँच नपुगेको हुनसक्छ।

यूनिभर्सिटी अफ सरेका साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापक एलन वुडवार्डका अनुसार शितयुद्धपछि पश्चिमा सरकारविरूद्ध आफूले...


सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सडक प्रदर्शनमा उत्रिनुलाई दुर्लभ घटना मानिन्छ।

अनशन २२ औं दिन पुग्दा समेत डा. केसी पक्ष र सरकारबीचको वार्ता अवरुद्ध छ।

'सरकारी शर्तका कारण दोस्रो वार्ता पनि विफल'

'डा. गोविन्द केसीद्वारा उपचार गर्न अस्वीकार'

डा. केसीद्वारा १५ औं अनशन सुरु

डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै र उनका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नागरिक अगुवाहरू सहितको र्‍याली काठमाण्डूको माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ वानेश्वर पुगेर सभामा परिणत भएको थियो।

लाठीचार्जपछि के भने डाक्टर केसीले?

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा नागरिक समाजको तर्फबाट अगुवाई गरेका अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी, वामपन्थी लेखकद्वय खगेन्द्र संग्रौला र श्याम श्रेष्ठका साथै चर्चित बलिउड नायिका मनिषा कोइराला समेत सहभागी र्‍यालीमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहित केही राजनीतिकर्मी पनि थिए।

सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनिन्, "आम जनता सहित हामी त्यसै सडकमा आएका होइनौँ। सरकारको विरोधी पनि होइनौँ र सरकार ढलोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना होइन। तर सरकारले जनताले भनेको मान्नुपर्छ।"

देउवाको आपत्ति

नागर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िक अगुवाहरूको कार्यक्रम भइरहँदा नजिकै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन तरुण दलले केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन प्रदर्शन गरेको थियो।

त्यसक्रममा प्रदर्शनकारीसँग झडप हुँदा प्रहरीले अश्रुग्यास पनि प्रहार गरेको थियो। झडपमा परेर तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत लगायत दुवैतर्फ कैयौं घाइते भएका छन्।

घटनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर आपत्ति जनाएको बताइएको छ।

डा. केसीले अनशन २२ दिन पुग्दा स्वास्थ्य जाँच गर्न पनि दिएका छैनन्।

डा गोविन्द केसीका मागमा वार्ता सुरु

विवादित प्रावधानसहित 'चिकित्सा शिक्षा विधेयक'

उनका सहयोगी डा. विशद दाहालले भने, "जुम्ला घटना दमन भएको भन्दै परीक्षण गर्न दिनु भएको छैन। न मुटुको चाल अनुगमन गर्न सकिएको छ न रगत परीक्षण गर्न सकिएको छ। कर्णालीमा रहँदा मुटु र रगतमा निकै गडबडि देखिएको थियो। अहिले त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन सकिएको छैन। कुनै पनि बेला एक्कासि समस्या बाहिर आउन सक्छ।"

केसीका मागलाई लिएर आज पनि वार्ता हुन सकेन।

सरकारीपक्षका वार्ता टोलीका संयोजक खगराज बरालले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनु पर्ने अडान केसी पक्षले राखेका कारण वार्ता अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै नि:शर्त वार्तामा आउन विज्ञप्ति मार्फत आह्वान गरेका छन्।

केसीको पक्षको वार्ता टोलीका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा विधेयक फिर्ता गरेर सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको अधिकार सहितको सरकारी टोली आउनासाथ तत्काल वार्तामा बस्ने जनाइएको छ।


सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एमाले ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षबीच भएको छलफलयता दुवै पक्षबीच औपचारिक छलफल भएको छैन

एमालेले विभाजनकारी गतिविधिमा लागेको नेताहरूलाई पार्टीमा फर्किन आग्रह गरेको र नफर्के कारबाही गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन्।

एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बालुवाटारमा बसेको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव ईश्वर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएको ज्ञवालीले बताए।

"अहिले विभाजनकारी गतिविधिमा लागेका नेताहरूले अन्तिम विनाश हुनुभन्दा अगाडि गम्भीरतापूर्वक एउटा समीक्षा गर्नुहोस् आफैँले आफैँलाई र त्यो गलत बाटो छोड्नहोस् भन्ने हाम्रो आशय हो," ज्ञवालीले भने।

तर ज्ञवालीले झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले पार्टीमा फर्किन राखेका 'सर्तहरू सही' नभएको बताएका छन्।

यसअघि नेकपाको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको प्रथम पूर्ण बैठकले केही पार्टी नेताहरूलाई कारबाही गर्न लागेको प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक  विशाल भट्टराईले बताएका थिए।

पछिल्ला दिनहरूमा पार्ट... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी अनुशासनका गम्भीर उल्लङ्घनको समीक्षा गर्दै केही उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्ने विषय बैठकको एजेन्डामै रहेको उनले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

उनका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवबाट पेस हुने साङ्गठनिक प्रतिवेदनबारे छलफल हुने र सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्य- विभाजनसहितको जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे पनि छलफल गर्न लागिएको थियो।

तर उक्त बैठकमा आफूहरू भने सहभागी नहुने झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षका तीन जना नेताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

कारबाहीको तयारी

गत हप्ता कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले नेकपा एमालेका चार जना सांसदले 'फ्लोर क्रस' गर्दै उनको पक्षमा मत दिएपछि विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।

नेकपा एमालेका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापाले 'फ्लोर क्रस' गरेपछि शाहीको पक्षमा कुल २२ मत परेको थियो। विपक्षमा १५ मत खसेको थियो।

"कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको आफ्नै बहुमत हुँदाहुँदै, आफ्नै दलको ह्विपलाई उल्लङ्घन गरेर अर्को पार्टीलाई जिताउने जुन एउटा गम्भीर संसदीय व्यवस्थामा देखिएको विसङ्गत पक्ष हाम्रो केही सांसदहरूमा देखिएको छ, संसदीय व्यवस्थाको मर्म र भावनामा चोट पर्नेगरी दलको ह्विप उल्लङ्घन जस्तो कुकर्म भएको छ त्यसो भएकाले त्यो उल्लङ्घनकर्तालाई पार्टी बैठकले गम्भीर रूपमा लिन्छ र कारबाही गर्छ," भट्टराईले भने।

त्यसबाहेक पनि देशैभर समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने, 'पार्टी हित विरोधी विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसँग बस उठ गर्नेहरूलाई पनि पार्टीले गम्भीर रूपमा 'वाच गर्ने' र अर्को बैठकमा यो विषय पनि एजेन्डाका रूपमा रहने उनको भनाइ छ।

सबैको समान प्रकृतिको दोष नभएकाले गम्भीर प्रकृतिका उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कारबाही गरिने उनले बताए।

आजको बैठकले केही नेताहरूलाई पार्टीबाट 'निष्कासन गर्ने र अन्य केहीलाई स्पष्टीकरण सोधिने' बताइएको छ।

यसअघि नै एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ।

खनाल-नेपाल समूहका नेता के भन्छन्?

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकका लागि डाकिएको भए पनि बीबीसीले कुरा गरेको खनाल-नेपाल समूहका अधिकांश नेताहरूले आफूहरूले सहभागी नहुने बताएका थिए।

नेपाल निकटस्थ भनेर...


सर्वोच्च अदालतले हालै विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार शोभराजलाई कैद छुट दिने वा नदिने भन्ने बारेमा निर्णय लिन सरकारलाई आदेश दिएका बेला केन्द्रीय कारागारको पछिल्लो भनाइ आएको हो।

केन्द्रीय कारागारका जेलर वेदनिधि अधिकारीले भने, "विगतमा जस्तो जेल प्रशासनलाई अप्ठेरोमा पार्ने, अन्य कैदीलाई नचाहिँदो काम गर्न उक्साउने, जेलभित्रको अनुशासन भङ्ग गर्ने वा अस्वाभाविक माग राख्ने जस्ता कार्य हाल शोभराजले गरेका छैनन्।"

'कारागार सुधार कार्ययोजना दुई साताभित्र'

खुङ्खार लागुऔषध तस्कर एल च्यापोको यस्तो छ कहानी

विगतमा जेल प्रशासन वा जेलभित्रको अनुशासनलाई नै चुनौती दिने र अन्य कैदीलाई गैरकानुनी काम गर्न उक्साउने कार्यमा समेत उनी संलग्न हुने गरेको कारागार प्रशासनको अनुभव छ।

चालचलन

"आफू सुध्रिनुपर्छ भन्ने चेत विकास भएर पनि हुनसक्छ वा बुढ्यौली र बिमारीका कारणले पनि हुनसक्छ, शोभराजको चालचलनमा पछिल्ला दिनहरुमा कुनै कमीकमजोरी देखिएको छैन," जेलर अधिकारीले बीबीसीसँगको कुराकानीमा बताए।

उनले भने, "अपराधीको भनाइ र गराइमा भिन्नता हुन्छ, शोभराजको पनि अन्तर्आत्मामा पस्न सक्ने कुरा त भएन, तर अहिले उनको व्यवहार ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सुध्रिएको अवस्थामा रहेको मान्न सकिन्छ।"

कारागार नियमावली, २०२० का अनुसार ७० वर्ष उमेर नाघेका र असल आचरण भएका कैदीलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

सोही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर शोभराजले आफू ७५ वर्षको भइसकेको र नेपाली नागरिकलाई जस्तै विदेशी नागरिकको हकमा पनि उक्त व्यवस्था लागू हुनुपर्ने भन्दै आफ्नी सासु एवम् वारेस समेत रहेकी अधिवक्ता सकुन्तला थापामार्फत् रिट दायर गरेका थिए।

दाबी

विगतमा समेत कतिपय असल आचरण भएको भनिएका विदेशी नागरिकलाई उक्त सुविधा दिइएको नजिर पेश गर्दै उक्त सुविधा आफूले पनि पाउनुपर्ने शोभराजको दाबी छ।

तर दाबी गरिएजस्तो कुनै नजिर स्थापित भने नभएको कारागार प्रशासनले बताएको छ।

आफू ७० लागेपछि शोभराजले कैद मिनाहाका लागि पटक पटक निवेदन दिएका छन्।

यसअघि पनि केन्द्रीय कारागारको कैद मिनाहाका लागि शोभराज समेत सिफारिसमा परेको भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डूले 'विशेष' कारण देखाउँदै रोकेको बताइन्छ।

उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले कैद छुट दिने या नदिने भन्नेबारेमा तीन महिनाभित्र आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई भनेको छ।

जन्मकैद

झण्डै ४४ वर्षअघि अमेरिकी महिला कोनी जो ब्रोनजिक र उनको क्यानडाली साथी लरेन्ट केरिरेको हत्या अभियागमा शोभराजलाई फरकफरक मुद्दामा काठमाण्डू र भक्तपुर जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए।

'बिकिनी किलर' र 'सिरियल किलर' जस्ता उपनामले समेत चिनिएका शोभराजविरुद्ध भारत, थाईल्याण्ड, टर्की, ईरान लगायतका मुलुकमा गरी झण्डै २० जनाभन्दा बढीको हत्या गरेको आरोप छ।

तर सन् २००४ सम्ममा ती आरोपहरू पुष्टि हुन नसकेको र नेपालमा नै पहिलोपटक उनीविरुद्धको हत्या आरोप पुष्टि भएको बताइन्छ।

भेष बदल्ने, प्रहरी प्रशासनलाई समेत चकित बनाउन वा प्रभावमा पार्न पोख्त मानिने शोभराज हाल एक 'सज्जन, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट व्यक्ति' जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको कारकारमा खटिएका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"अहिले शोभराजसँग भेट्दा वा कुराकानी गर्दा उसले त्यस्तो अपराध गरेको होला भनेर विश्वास गर्न नसकिने व्यवहार देखिन्छ," जेलर अधिकारीले भने।

मुटुका रोगी शोभराजको गत वर्षमात्रै 'ओपन हार्ट सर्जरी' गरिएको थियो।

अनशन

शुरूमा आफ्नो मुटुमा जटिल समस्या रहेकोले नेपालमा शल्यक्रिया नगर्ने र अमेरिका वा फ्रान्समा उपचार आफूले नै गर्न पाउनुपर्ने भन्दै...


सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले  विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै  प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर जस्तोसुकै परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले नेपाल प्रहरी तयार रहेको बताए।

उनले भने, "अहिलेको अवस्था सामान्य छ। भोलिदेखि हुन सक्ने पक्षविपक्षका विरोधप्रदर्शन लगायतलाई ध्यानमा राखी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने हिसाबले तयारी गरेका छौँ।"

तयारी

"दुइटा पक्षबीच हुन सक्ने अप्रिय घटनालाई ध्यानमा राखी त्यही हिसाबले हाम्रो तयारी छ," प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले भने।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्यालले आवश्यक सुरक्षा योजना बनाइएको बताएका छन्।

उनले भने, "फागुन ११ गतेदेखि १७ गतेसम्ममा सर्वोच्च अदालतको आदेश आउन सक्ने सम्भावनाका आधारमा सबै सुरक्षा निकाय बसेर योजना बनाइएको थियो। त्यसैअनुसार अहिले कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।"

"सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सुरक्षा बढाउनुपर्ने स्थान र व्यक्तिका सन्दर्भमा नजिकका युनिटका एकाइ प्रमुखहरूलाई त्यहाँबाट सुरक्षा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पुर्‍याउन भनिएको छ।"

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?


सशस्त्र प्रहरीको अभिलेखमा ८,१८१ सीमास्तम्भ रहेको भएपनि नापी विभागले करिब ८,५०० सीमास्तम्भ रहेको बताउने गरेको छ।

सीमा क्षेत्रका दुई हजारभन्दा बढी स्तम्भहरू बेपत्ता रहेको र दुई सयभन्दा बढी नदीले बगाएको हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सीमामा खटिएका प्रहरीले सङ्कलन गरेका विवरणका आधारमा सीमास्तम्भहरूको अवस्था अद्यावधिक गरी गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउने गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन्।

सीमास्तम्भको अवस्था नाजुक

सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ।

सीमा सुरक्षाका लागि भारत र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रका आफ्ना गण र सीमा चौकीहरूमा लगभग १९ हजार फौज परिचालित गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।

बीबीसीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा भनेर सशस्त्र प्रहरीले छुट्याएका ३,७६६ सीमा स्तम्भहरूमध्ये सैयौँ निकै नाजुक अवस्थामा छन्।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका १९८ जङ्गे पिलरसहित कूल १,८२२ वटा सीमास्तम्भ हराएका छन्।

त्यसबाहेक मुख्य र सहायक गरी २५० भन्दा बढी सीमास्तम्भ नदीले बगाएका कारण आफ्ना स्थ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ानमा नरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

८,१८१भारत र चीनसँगका सीमामा रहेका ३५ जिल्लामा सीमास्तम्भ सङ्ख्या

४,५००सग्लो अवस्थामा रहेका सीमास्तम्भ

३,६६०मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका सीमास्तम्भ

१,७५१ किमिभारतसँगको सीमा लम्बाइ

१,४१४ किमिचीनसँगको सीमा लम्बाइ

प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा खडा गरिएकाले जङ्गे पिलर भनिने मुख्य स्तम्भहरू ३० जिल्लामा साढे आठ सयको सङ्ख्यामा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै झापामा ७० वटा र सबैभन्दा कम दोलखामा एउटा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सबैभन्दा बढी जङ्गे पिलर मर्मत गर्नुपर्ने जिल्ला दार्चुला रहेको छ जहाँ रहेका ५७ मध्ये एउटा मुख्य स्तम्भमात्रै सग्लो अवस्थामा छ। त्यहाँ रहेका सबै सहायक पिलरहरू पनि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बीबीसीले प्राप्त गरेको आँकडाले देखाउँछ।

त्यसबाहेक बर्दिया जिल्लामा रहेका ४२ वटा जङ्गे पिलरसहित कुल २४५ वटा सीमास्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ।

श्रेष्ठ सीमास्तम्भको ताजा अवस्थाबारे गृह मन्त्रालयलाई अद्यावधिक रूपमा जानकारी उपलब्ध गराउने गरिएको बताउँछन्।

उनले भने, "हामीले जुन बोर्डर आउटपोस्ट भनिने बीओपीहरू खटाउँछौँ, उनीहरूको मुख्य काम नै सीमास्तम्भहरूको निगरानी गर्ने हो।"

"यदि कुनै सीमास्तम्भ ढलेको छ वा भत्किएको छ वा हराएको छ भने हामी तुरुन्तै गृह मन्त्रालय र नापी विभागलाई खबर गर्छौँ।"

उनले थपे, "सीमा अतिक्रमण भएको छ भने त्यसबारे पनि जानकारी गराउने गरेका छौँ।"

नापी विभागको भनाइ

नापी विभागका अधिकारीहरू भने सीमास्तम्भहरूको मर्मतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र समयसीमा नै तोकेर कामलाई अघि बढाइएको बताउँछन्।

विभागका निर्देशक दामोदर ढकाल भन्छन्, "नेपाल र भारतको सीमामा अवस्थित सीमास्तम्भहरूको मर्मत र पुनर्निर्माण गर्ने काम दुवै देशले संयुक्त रुपमा गर्ने गरेका छौँ।"

"सन् २०१४ देखि बोर्डर वर्किङ ग्रुप र फिल्ड सर्भे टिमजस्ता संयुक्त संयन्त्रले काम गरिरहेका छन्।"

विभागका अनुसार सुस्ता र कालापानी बाहेकका क्षेत्रका दुवै देशले मानेका नक्साहरू छन्।

कालापानीमा भारतीय सेनाले आफ्नो शिविर राखेको छ

दुवै देशले सहमति गरेका नक्साका आधारमा सबै पिलरका कोअर्डिनेटहरू छन् र त्यसका आधारमा स्थलगत रूपमा गएर स्तम्भहरू हेर्ने, मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्ने मापदण्ड नै तोकिएको छ।

उक्त संयन्त्रलाई सन् २०१९ सम्म...


सांकेतिक तस्बिरः स्कटल्याण्डस्थित एक डिस्टिलरीमा ह्विस्की भण्डारण गरिएका 'कास्क'हरू

महामारीपछि मदिरा विक्री हुने बार र पबहरू बन्द हुने बित्तिकै त्यसले ह्विस्की उद्योगलाई नै ठूलो धक्का दियो।

तर यो उद्योगले आफूलाई जोगाउन कस्तो परिवर्तन अँगाल्यो त? क्रिस बारान्यूको लेख।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण लागु गरिएका विभिन्न सुरक्षाका उपायहरूमध्ये रेस्त्राँ, बार, पबजस्ता मदिरा विक्री हुने स्थानहरू बन्द हुँदा र हवाईयात्रुहरू नहुँदा करमुक्त 'ड्युटि-फ्रि' पसलहरूबाट हुने मदिराको विक्री पनि स्वात्तै घट्न पुगेको छ।

स्कच ह्विस्की भनेर लोकप्रिय एक प्रकारको ह्विस्की उत्पादकहरूको सङ्गठन स्कच ह्विस्की अशोसिएशनका प्रवक्ता फ्रेजर ग्रीइभ भन्छन्, "स्कचको निर्यातमा ३०% ले कमी आएको छ।"

यो ठूलो आँकडा हो किनकि स्कटल्याण्डमा उत्पादन हुने ह्विस्कीले यूकेबाट हुने समग्र खाद्य र पेय पदार्थको निर्यातमध्ये पाँच भागको एक भाग ओगट्ने गर्छ।

र यूकेको डिस्टिलरीहरूको आम्दानीको ठूलो स्रोत समुद्रपारीको बजार नै रहेको ग्रीइभ बताउँछन्।

सांकेतिक तस्बिरः लण्डनस्थित एक ह्विस्की बार।

दुर्लभ ह्विस्की

समस्याग्रस्त समयमा डिस्टि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लरीहरूले आम्दानीको विभिन्न उपाय गरेका छन्। जस्तै कास्क भनिने आफूहरूकहाँ प्रचलनमा रहेका पुराना तर दुर्लभ ह्विस्की भण्डारण गर्ने काठका भाँडा र ह्विस्की उत्पादनमा प्रयोग हुने माल्टको लिलामी गरेर हजारौँ पाउण्ड आम्दानी गरिएको छ।

कतिले ह्विस्कीका साथै 'ह्याण्ड स्यानिटाइजर' पनि बनाएर तिनलाई अस्पाताल र बृद्ध हेरचाह केन्द्रहरूमा निःशुल्क विवतरण गरेका छन्।

कामदारहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू पालना गर्दै सञ्चालनमा रहेको सानो स्तरको तर प्रतिष्ठित एउटा ह्विस्की निर्माता टाम्धु पनि हो।

उक्त डिस्टिलरीका व्यवस्थापक स्यान्डी मक्इन्टाअर भन्छन् उनको कम्पनीले विभिन्न सुरक्षाका उपायहरूको योजना बनाएको छ।

जस्को अर्थ डिस्टिलरी सञ्चालनमा व्यवधान नहोस् भनेर कामदारको सुरक्षाकालागि आवश्यक पिपिइ लगायतका सुरक्षाका उपकरण र सामग्रीहरूको पर्याप्त भण्डारण गरिएको छ।

यसका साथै डिस्टिलरीहरूले मदिरा उपभोक्ताको बदलिँदो व्यवहारसँग पनि आफूलाई अनुकुलन गर्दै लगेका छन्।

उदाहरणका लागि बाकार्डी मदिराले बार, रेस्त्राँ र होटेलहरूमा आफ्नो विक्री घटेको अनुभव गर्यो तर खुद्रा पसलमा भने घरमै बसेर मदिरा सेवन गर्नेहरूले खरिद गर्दा त्यस्तो प्रकारले उक्त मदिराको विक्री बढेको देखियो।

बाकार्डीको यूकेस्थित व्यवसाय सञ्चालन व्यवस्थापक निआल मिचेल भन्छन् विशेषगरी अमेरिकामा उपभोक्तामाझ त्यस्तो प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ।

अमेरिका सो मदिराको १.७५ लिटरको ठूलो सिसी विशेष लोकप्रिय देखिएको छ।"हाम्रो नयाँ आवश्यकता अनुसार त्यस्तो ठूलो आकारको सिसी बनाउन र किन्न हामीले सिसी उत्पादकसँग निकै नजिकबाट मिलेर काम गर्नु परेको थियो।"

'ह्याण्ड स्यानिटाइजर' पनि बनाउने बाकार्डिका डिस्टिलरीहरूले दुई हप्ताको समयभित्रै आपूर्तिकर्ताहरूबाट प्लास्टिकका बोतलहरू किन्न सफल भएका थिए।

विशेषतायुक्त ह्विस्की

अर्को उल्लेखनीय आम्दानीको स्रोत भनेको खास विशेषता भएका 'स्पेसिएलिस्ट ह्विस्की'को विक्री बन्न पुगेको छ।

ह्विस्कीसम्बन्धी परामर्शदाता र लेखक ब्लेएर बोमन दुर्लभ र विशेष संस्करणका ह्विस्की कास्कहरू किन्न धेरै पैसा खर्च गर्न तयार क्रेताहरूका निम्ति मध्यस्थताको काम पनि गर्छन्।

यस्ता विशेष ह्विस्कीहरूले 'आँखै रसाउने गरी' चर्को मूल्य प्राप्त गर्न सक्छन् जुन करोडौँ रूपैयाँका पनि हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

उनका ग्राहकले त्यस्ता ह्विस्की कास्कहरूलाई शान र प्रतिष्ठाको वस्तुका रूपमा किनेर...


साइबर सुरक्षा कम्पनी सेक्युरवर्क्सस्थित अनुसन्धानकर्ताहरूले कम्प्युटरका नयाँ भाइरसबारे गरेको विश्लेषणपछि पछिल्लो निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्।

त्यसका लागि ग्याण्डक्याबका सदस्यहरू जिम्मेवार रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ।

ह्याकरहरूको गिरोह रुसी भएको ठानिएको छ र यसअघि उनीहरूले कस्टोमाइज्ड र्‍यान्समवेअर अरू अपराधीहरूलाई बेचेका थिए।

तथ्याङ्क

उनीहरूको कोडले पीडितका कम्प्युटरमा भएका तथ्याङ्क हात पारेको र त्यसलाई जोगाउनका निम्ति अनधिकृत मोलतोल गरेको बताइएको छ।

यसले अस्पतालसहितका करिब १५ लाख उपकरणलाई प्रभावित पारेको अनुमान गरिएको छ।

दुई अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी गरेपछि सो गिरोहले गत मे महिनामा अब "निष्क्रिय" हुन लागेको भन्दै धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो।

गिरोहको हिस्सा भएको दाबी गरेका कसैले गैरनगदलाई नगदमा रूपान्तरण गरी समूहबाट अलग भएको बताएका थिए।

उक्त गिरोह सन् २०१८ को ज्यानुअरीदेखि सक्रिय भएको थियो।

गल्ती

तर सेक्युरवर्क्सले र्‍यान्समवेअरमा देखिएको एउटा नयाँ समस्या रिभिल अथवा सोन्डिनोकिबीलाई सोही गिरोहसँग जोडेर हेरेका छन्।

त्यो मालवेअरले टेक्ससका २२ वटा महानगरपालिका साथै दन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्त अस्पतालका सयौँ उपकरणमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार नयाँ कोड यसअघिका आक्रमणका जस्तै मात्रै नभई समान प्रकृतिको गल्ती समेत देखिएको छ।

सेक्युरवर्क्सस्थित काउन्टर थ्रेड युनिटका निर्देशक डन स्मिथले भने, "त्यो गिरोह फेरि ब्युँतिएकोमा हामीलाई आश्चर्य लागेको छैन।"


साओ पाउलोको स्वास्थ्य प्रणाली दुई सातामा ध्वस्त हुने चेतावनी सहरका मेयरले दिएका छन्

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घन्टामा ७,९३८ जना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएको जनाएको छ। यससँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख ४१ हजार पुगेको छ।

त्यो भन्दा धेरै सङ्क्रमित अमेरिका, रूस र ब्रिटेनमा मात्र छन्।

पछिल्लो २४ घन्टामा ब्रजिलमा ४८५ जनाको ज्यान गएपछि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १६,११८ पुगेको छ। कोरोनाभाइरसबाट सबैभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु हुने देशमा ब्रजिल पाँचौँमा पर्छ।

'स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुनसक्ने'

विज्ञहरूले कोरोनाभाइरसको कम परीक्षणका कारण वास्तविक सङ्ख्या निकै धेरै हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

देशमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको सहर साओ पाउलोका मेयरले आइतवार चेतावनी दिँदै भनेका छन्, "सहरको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुनसक्छ।"

मेयर ब्रुनू कोभासले सहरका अस्पतालमा रहेका आपतकालीन शैयाहरू ९० प्रतिशत भरिएको र माग अझै बढिरहेको जानकारी दिए।

देशकै सबैभन्दा प्रभावित मध्येको सहर साओ पाउलोमा ३,००० जनाको ज्यान गइसकेको छ।

अस्पतालको क्षमता अपुग हुनुअघि सङ्क्रमणको गति रोक्ने प्रयास स्वरूप लकडाउन कडा तुल्याउने वि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

षयमा राज्यका गभर्नरसँग वार्ताहरू गरिरहेको उनको भनाइ छ।

सहरको ठूलो जनसङ्ख्याले सामाजिक दूरीको नियम तोडिरहेको देखिएका बेला मेयरले नगरका बासिन्दाहरूलाई लकडाउनका नियम अवज्ञा गर्ने क्रियाकलाप रोक्न आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रपति किन लकडाउनको विपक्षमा?

बीबीसीकी एकजना संवाददाताका अनुसार मेयर कोभासले कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको सङ्कटबाट जोगिने मौका बढाउने गरि काम गर्न सहरका बासिन्दालाई आग्रह गरेका छन्।

तर विश्वव्यापी रूपमा जारी गरिएको स्वास्थ्य सतर्कताको बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपतिले एउटा अर्को आइतवार पनि आफ्ना समर्थक र बालबालिकासँग भेटघाट गरेर बिताए।

ब्रजिलका चरम दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारू लकडाउनको निरन्तर विरोधमा छन्।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणसँग जुध्न उनको सरकारले लिएको नीतिलाई लिएर देशभित्र र बाहिरबाट उनले चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ।

बोल्सोनारूले 'सामान्य फ्लु' भन्दै कोभिड-१९ को विस्तार अपेक्षित रहेको बताउने गरेका छन्।

स्वास्थ्य विज्ञहरू परीक्षणको सीमितताका कारण आधिकारीक तथ्याङ्कभन्दा निकै धेरै सङ्क्रमित हुनसक्ने बताउँछन्

उनी लकडाउनका प्रतिबन्धहरू फकुवा गर्न माग गर्दै एप्रिल महिनामा आयोजित प्रदर्शनहरूमा सहभागी भएका थिए।

प्रतिबन्धहरूले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारिरहेको, बेरोजगारी र भोकमरी निम्त्याइरहेको उनको भनाइ छ।

व्यायामशाला र ब्युटिपार्लर पुन: खोल्न दिने बोल्सोनारूको घोषणाको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका स्वास्थ्यमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना नपुग्दै गत साता राजीनामा दिएका थिए।

पूर्व रक्षामन्त्रीहरूको विरोध

ब्रजिलका पूर्व रक्षामन्त्रीहरूको एउटा समूहले विज्ञाप्ति जारी गर्दै सेनालाई सत्ता हातमा लिन राष्ट्रपतिका समर्थकहरूले गरेको आग्रहको निन्दा गरेको छ।

छजना पूर्वरक्षामन्त्रीले भनेका छन्: त्यस्तो सन्देश ब्रजिलको सशस्त्र फौजको संवैधानिक भूमिकाको अपमान हो।

गत महिना राष्ट्रपति भवन बाहिर लकडाउन फिर्ता लिन माग गर्दै भएको साप्ताहिक प्रदर्शनमा बोल्सोनारू समेत सहभागी थिए।

प्रदर्शनमा सहभागी उनका केही समर्थकहरूले सैनिक 'कू'को माग गरिएका ब्यानर बोकेका थिए।

उनका समर्थकहरूले राष्ट्रिपतिको कदमबारे सर्वोच्च अदालत र संसद्‌को अनुसन्धान उनलाई शक्तिबाट हटाउने प्रयास स्वरूप भएको तर्क गर्छन्।


सागमा सहभागी हुन गत नोभेम्बर २९ तारिखमा श्रीलङ्काका ६४० जना खेलाडीहरू नेपाल आएका थिए। तीमध्ये एकजना टेबल टेनिस खेलाडीको काठमाण्डू पुगेको दुई दिन पछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो।

बाँकी छ जनालाई क्रमिक रूपमा ज्वरो देखिएको र अस्पताल भर्ना गरिएपछि त्यो डेङ्गी रहेको पुष्टि भएको बताइएको छ।

श्रीलङ्काको राष्ट्रिय टोलीका चिकित्सक डाक्टर लाल एकानाएकेले खेलाडीहरू नेपाल आउनु अघि नै डेङ्गीबाट सङ्क्रमित भएको आफूहरूको बुझाई रहेको बीबीसीलाई बताए।

"सङ्क्रमित भएकामध्ये अधिकांश खेलाडी काठमाण्डू आइपुग्नु अघि एउटै होटेलमा बसेका थिए,"  चिकित्सक एकानाएकेले बताए। "उनीहरू त्यही सङ्क्रमित भएको हुनु पर्छ। काठमाण्डूको मौसमले पनि यहाँ डेङ्गी हुन सक्ने सम्भावना नरहेको देखाउँछ।"

डेङ्गीबाट ग्रसित श्रीलङ्काका पाँच जना खेलाडीको हाल काठमाण्डूको त्रिपुरेश्वरस्थित एक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। हालसम्म तीनजनालाई डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

सघन उपचार कक्ष (आईसीयू)मा राखेर उपचार गरिएका एक खेलाडी हाल सामान्य रेखदेखमा छिन्। ती महिला फुटबल टोली सदस्यको स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छि उनलाई पोखराबाट हवाइमार्ग हुँदै काठमाण्डू ल्याइएको थियो।

श्रीलङ्काको राष्ट्रिय टोलीका चिकित्सक डाक्टर लाल एकानाएके

उपचार भैरहेको अवस्थामै श्रीलङ्काका अर्का खेलाडीको अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि सोमवार उनलाई आइसीयूमा सारिएको बताइएको छ।

आइसीयूमा राख्नु परेका खेलाडीहरूको प्लेटलेट्स निकै कम देखिको थियो जस कारण उनीहरूको उपचारमा उच्च सतर्कता अपनाइएको उपचारमा  संलग्न  चिकित्सकहरूले बताए।

अन्य उपचाररत् खेलाडी भने खतरा मुक्त रहेको र उनीहरू मध्य केहीलाई डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरिएको ब्लू क्रश अस्पतालका कार्यकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रजत श्रेष्ठले जानकारी दिए।

परामर्श

खेलाडीहरूमा डेङ्गी देखिएपछि  तिनको उपचारकाबारे श्रीलङ्काका डाक्टरहरूसँग परामर्श गरिएको थियो। उपचार प्रक्रियामा दुई देशका चिकित्सकहरूले सहकार्य गरिरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

रोगबाट सङ्क्रमित एकजना बाहेक अन्य खेलकुदमा सहभागी हुन नपाएको चिकित्सक एकानाएकेले बताए। ती एक खेलाडीले भने एक स्वर्ण र एक रजत पदक जितेको उनले जानकारी दिए।

डेङ्गीबाट संक्रमित एकजना खेलाडीले साग खेल्न नपाउँदा आफूलाई दुख लागेको बताइन्।

"आफ्नो देशका लागि खेल्न नपाउँदा निकै दुख लागेको छ। हाल मेरो अवस्था सुध्रिँदै छ। परिवारसँग फोन मार्फत कुराकानी भइरहेको छ र म चाँडो भन्दा चाँडो घर जान चाहन्छु," उनले बीबीसीसँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा भनिन्।

चिकित्सक एकानाएकेका अनुसार खेलाडीहरूको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर नभएसम्म उनीहरुको नेपालमै उपचार गरिने छ। त्यसकालागि केही अधिकारीहरू नेपालमै बस्ने छन्। "हामी सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण उनीहरुको स्वास्थय अवस्था यात्रा गर्नका लागि उपयुक्त नहुँदा सम्म उपचार काठमाण्डूमै हुने छ," लाले भने।

डेङ्गी भाइरस सार्ने लामखुट्टेले प्राय: मानिसलाई दिउँसो टोक्छ

दक्षिण एशियाली खेलकुदको नियम अनुसार प्रारम्भिक उपचारको आर्थिक जिम्मा नेपालको हुनेछ भने जटिल विषयको हकमा भने सम्बन्धित राष्ट्रले नै व्ययभार बेहोर्नुपर्ने सागको  चिकित्सा उपचार सम्बन्धि निर्देशिका, मेडिकल ह्यान्डबुक, मा उल्लेख गरिएको छ।

खेलाडीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिन श्रीलङ्काका युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री समेत अस्पताल पुगेका थिए।

"उनीहरू काठमाण्डूमा खेल्न आएका थिए। उपचार गराउन होइन। उनको अवस्थाबारे परिवार चिन्तित रहेको अवस्थामा मन्त्री भेटघाटका लागि आएका हुन्,"...