रिमाल आफू पनि देखिएका तस्बिरमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रम पत्नी राधिका शाक्य पनि छन्।

तस्बिर सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाको ओइरो लाग्यो।

प्रम रेलमा सवार भएकोबारे सकारात्मक, नकारात्मक र रमाइला कुराहरूले सामाजिक सञ्जाल तात्नुको मुख्य कारण रेलबारे प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका विभिन्न टिप्पणी हुन्।

ओली र उनको सरकारका सदस्यहरूले समेत रेलका विषयमा विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्नुका साथै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग सम्झौता र छलफलका क्रमहरूलाई अगाडि बढाएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मुलुकमा रेल, मेट्रोरेल, मनोरेलका लागि सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

बजेटमा पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण रेल सञ्जालको विकास गर्नेदेखि लिएर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको सुरुवात र काठमाण्डूलाई भारत र चीनसँग रेलमार्गले जोड्ने परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ।

पछिल्ला केही वर्षमा रेलमार्ग विकासबारे विमर्श ह्वात्तै बढेको छ जसकारण पनि प्रधानमन्त्री ओली रेल चढेर पेरिस जाँदै गरेको तस्बिर माथि सा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

माजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको चासो देखिएको हो।

हाल युरोप भ्रमणका क्रममा रहेको ओलीबारे अन्य विषयमा पनि थुप्रै टिकाटिप्पणी भएका छन्।

भ्रमणको औचित्यदेखि लिएर उनले भाग लिएका कार्यक्रम र बीबीसीले लिएको अन्तर्वार्ताका विषयमा पनि विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका थिए।

यसै सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालहरूमा ओलीको भ्रमणबारे विविध विषयमा गरिएका टिप्पणीहरू मध्येका केही यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ।

धेरै प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेरेका छन्।

देवान किराँती नाम गरेका प्रयोगकर्ताले रेलकै सन्दर्भमा प्रतिक्रिया जनाउँदै अन्य मुलुकको विकासको इख लिनुपर्ने मत राखेका छन्।

सरोज बस्नेतले भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई एउटा गीतसँग जोडेका छन्।

सन्तोष घिमिरेलाई भने बीबीसीले लिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुति चित्त बुझेको देखिँदैन। उनी जस्तै थुप्रै अन्यले प्रधानमन्त्रीको तयारी नपुगेको र प्रस्तुति फितलो भएको टिप्पणी गरेका छन्।

तर सबैजना ओलीको विरुद्धमा भने छैनन् ।

कतिपयले भ्रमणकै औचित्य माथि प्रश्न उठाए पनि केहिले भने समर्थन गरेका छन्।

तीनै मध्य एक हुन पत्रकार कनकमणि दीक्षित। १० वर्षको द्वन्द्व र १० वर्षको सङ्क्रमणले आफै भित्र खुम्चिएको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बिस्तार गर्नु वर्तमान प्रधानमन्त्रीको दायित्व रहेको उनको बुझाइ छ।


रोजगारदाताले पुरुष फेसबुक प्रयोगकर्तालाई मात्र लक्षित गरी विज्ञापन गरेको पाइनु गैर कानुनी बताइएको छ।

अमेरिकन सिभिल लिवर्टिज युनियन (एसीएलयू)ले मंगलबार अमेरिकाको समान रोजगार अवसरसम्बन्धी काम गर्ने निकाय इक्वेल इम्प्लोयमेन्ट अपरच्युनिटी कमिसन (ईईओसी) समक्ष फेसबुकको पुरुषकेन्द्रित विज्ञापन प्रणालीबारे उजुरी गरेको छ।

एसीएलयूले फेसबुकमा देखिएको सो अभ्यास गैरकानुनी भनेको छ।

उजुरीमा १० विभिन्न रोजगारी दिने संस्थाहरूको फेसबुक पोस्टहरूबारे उजागर गरिएको छ।

कतिपय रोजगारदाताले पुरुष फेसबुक प्रयोगकर्तालाई मात्र लक्षित गरी विज्ञापन गरेको पाइयो जुन महिला फेसबुक प्रयोगकर्ताको पहुँचभन्दा बाहिर देखियो।

गुगल, फेसबुक र ट्विटरप्रति ट्रम्प किन क्रुद्ध

'८ करोड बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताका विवरण दुरुपयोग'

फेसबुक विवरण लिएको आरोपमा निलम्बित

उजुरी

ओहायो, पेन्सिल्भेनिया र इलिनोइसमा बस्ने तीन महिलाहरूले परम्परागत रूपमा पुरुषको वर्चस्व रहेको कामको विज्ञापन आफूहरूको पहुँचमा नभएको एसीएलयूको गुनासोमा समेटिएको छ।

प्रोपब्लिका नामक संस्थाले गरेको एउटा अनुसन्धानमा समेत उस्तै किसिमका धेरै नतिजाहरू देखा परेको बत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाइएको छ।

यातायातसम्बन्धी रोजगारी दिने एउटा अमेरिकी संस्था उबरको ९१ वटा विज्ञापनमध्ये एउटा मात्र महिलालक्षित, तीनवटा सबैको पहुँचमा र बाँकी सबै पुरुषलक्षित पाइएका थिए।

फेसबुकले एसीएलयुको गुनासोमाथि छानविन शुरु गरेको छ।

छानबिन

तर फेसबुकले रोजगारीको सवालमा महिलालाई विभेद गरेको घट्नाहरूको आँकडाबारे थप विचार गर्नुपर्ने बताइएको छ।

कुनै फेसबुक प्रयोगकर्तालाई लागेकै भरमा फेसबुकमाथिको आरोप निर्क्यौल गर्न नसकिने बताइएको छ।

बीबीसीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार फेसबुकले आफूमाथि लागेको आरोप सामना गर्न तथ्याङ्क र जानकारीहरू संकलन गर्दैछ।

एसीएलयूको महिला अधिकार परियोजनाकी ग्यालेन शेरविनले भनिन् "परम्परागत रूपमा पुरुषहरूले मात्र गर्ने कामको विज्ञापन पुरुषहरूलाई मात्र लक्षित गरी फेसबुकमा देखापर्दा त्यस्ता कामहरूमा महिलाहरूले उपस्थितीनै जनाउन नपाउने अवस्था देखा परिरहेको छ। यसले लैङ्गिक पहिचान खुलाउन नचाहने मानिसहरूलाई समेत रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गरेको छ।"

फेसबुकले एसीएलयुको गुनासोमाथि छानबिन सुरु गरेको र आफ्नै अभ्यासको बचाउ गर्ने बताएको छ।

फेसबुकका प्रवक्ता जो ओस्बोर्नले फेसबुकमा विभेदका लागि ठाउँ नभएको बताए।

उनले भने, "जातीय लैङ्गिय वा अन्य कुनैपनि किसिमका विभेद फेसबुकमा निषेधित छ। हामीले विगतका वर्षहरूदेखि नै फेसबुकको दुरुपयोग रोक्ने बलियो नीति बनाएका छौँ।"

फेसबुकले भर्खरै मात्र ५ हजार त्यस्ता विज्ञापनहरू हटाएको छ।

‘फेसबुक तथ्याङ्कको चुनावी प्रयोग'


लकडाउन कहिले खुल्छ भन्नेबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सरकारहरूको हो।

कहिले कदम चल्ने, कस्ता खालका नियमनहरू खुला गर्ने र त्यसको साटो कसरी भाइरस नियन्त्रण गर्ने अनि कसरी मानिसको जीवन बचाउने र समाजमा दिर्घकालीन क्षति कम गर्ने भन्ने उनीहरूले निर्णय गर्छन्।

यो लामो यात्रा हो त्यहि भएर यो केही हप्तामा नै सम्पन्न भइसक्छ भन्ने नठान्नुहोला।

"खासमा हामीसँग अरू खासै राम्रा विकल्पहरू छैनन्। एक दिनमा नै केही हुँदैन तर विस्तरै अवस्था फेरिनसक्छ," लण्डन स्कूल अफ हाइजीन एण्ड ट्रोपिकल मेडिसिनका डाक्टर एडम खुचार्स्की भन्छन्।

किन लकडाउन त्यसै खोल्न सकिँदैन्?

सङ्क्रमणको तह सर्वाधिक उच्च विन्दुमा पुगेपछि वा सर्वाधिक तल्लो विन्दुमा खसेपछि हामी स्वत: साधारण अवस्थामा फर्कन सक्दैनौँ।

युकेमा सङ्क्रमित भएका मानिसहरूको अनुमानित अनुपात जम्मा ४ प्रतिशत हो। वा अर्को अर्थमा ६ करोड ३० लाख भन्दा बढी मानिसहरू अझै पनि सङ्क्रमणको जोखिममा छन्।

यदी त्यहाँ लकडाउन खुल्ला गरियो भने अर्को विस्फोटक सङ्क्रमण अवश्यंभावी छ।

कोरोनाभाइरसको आधारभूत चरित्र अझै परिवर्तन भएको छैन। एकजना सङ्क्रमित व्यक्तिले लकडाउन नभएको अवस्थामा औ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सतमा तीन जनामा सङ्क्रमण फैलाउने बताइन्छ।

सङ्क्रमण ६० देखि ७० प्रतिशतले घटाउने हो भने मात्रै संख्या घटाउन सकिन्छ। त्यसको अर्थ अहिलेलाई हामीले त्यहि परिमाणमा हाम्रो मानव सम्पर्क पनि घटाउनुपर्छ।

खेल्न सक्ने ठाउँ?

तर यदि सङ्क्रमणको विस्तारको दरलाई देशहरूले ७० प्रतिशत भन्दा बढीले घटाउन सके भने अवस्था बदलिनसक्ने ठानिन्छ।

त्यसको प्रमाण रहेको उल्लेख गर्द डाक्टर खुचार्स्कीले लकडाउनको अवधिमा चीनमा सङ्क्रमणको विस्तार ८० देखि ९० प्रतिशतले घटेको बताए।

अहिलेको संख्यावृद्धि पछि सङ्क्रमणको संख्यालाई कममा झार्न उपयुक्त हुनसक्छ।

त्यसबाहेक सङ्क्रमणका घटनाहरूमा ठूलो वृद्धि नगराई त्यसबेला कायम केही प्रतिबन्धहरू हटाउने अवसर पनि त्यसले दिनेछ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको केन्द्रविन्दु रहेको चीनको वुहानमा कठोर र लामो लकडाउन लागू गरिएको थियो जसका क्रममा सार्वजनिक यातायतका साधन पनि बन्द गरिएका थिए।

अन्य देशसँग त्यस्तो चलखेल गर्नसक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन।

हामी किन व्यापक परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ ?

कोरोनाभाइरसको व्यापक परीक्षणले 'खोज र नष्ट गर' भन्ने रणनीति अँगालेको छ।

यसमा सङ्क्रमणका घटना पहिचान गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको जाँच गर्ने र उनीहरू सङ्क्रमित हुनुअघि एक्ल्याएर राख्ने गरिन्छ।

थोरै र बाहिरबाट आयात भएका केही घटनाहरू देखिएको सुरुको चरणमा यस्तो अवधारणा लिने गरिन्छ।

यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्दा भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र दैनिक रूपमा कठोर प्रतिबन्धहरू लगाइरहनुपर्दैन।

डाक्टर खुचार्स्की भन्छन् "यस्तोमा औसतमा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सामाजिक सम्पर्क घटाउन सके सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न सकिन्छ। अझ त्यसलाई झारेर तीस प्रतिशतमा ल्याइयो भने तपाईँलाई थप अनुकुल अवस्था हुनेछ।"

तर व्यापक परीक्षण भनेको पनि साधारण दैनिकीको अवस्था होइन। सङ्क्रामक रोग, जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या अनि दीर्घकालीन तयारीको परिणाम अनुसार गरिने द्रुत परीक्षणमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ।

जोखिममा रहेकाको रक्षा गर्ने विधि?

अर्को रणनीतिलाई 'बलियो सुरक्षाकवच' भन्ने गरिन्छ। त्यसमा कोरोनाभाइरसलाई समाजको सबै तप्कामा पुग्नबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुको साटो सबैभन्दा जोखिममा रहेका समूहलाई मात्र लक्षित गर्न सकिन्छ।

उमेर र अरू स्वास्थ्य अवस्थाले कोभिड-१९ लाई थप घातक बनाउन भूमिका खेल्ने गर्छ। लकडाउनले अस्पतालका...


लकडाउनका बेला चालिएका कदमहरूले वन फँडानीमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याएको वातावरणसम्बन्धी विज्ञहरूले बताएका छन्

सहरमा प्रदूषण कम भएको छ, जङ्गली जनावरहरू सहरी क्षेत्रमा देखिन थालेका छन् र विश्वभरि साइकलका लागि नयाँ लेनहरू खुलेका छन्।

तर विश्वको उष्ण जङ्गल क्षेत्रको कथा अर्कै छ।

लकडाउनका बेला विश्वभरि नै वन फँडानी, जङ्गली जनावरहरूको तस्करी र अवैध खनिज उत्खनन् वृद्धि भइरहेको पर्यावरणमा काम गर्ने निकायहरूले बताएका छन्।

यो प्रवृत्ति खतरनाक रूपमा बढिरहेको भन्दै विज्ञहरूले पुरानै अवस्थामा ल्याउन कठिन हुनसक्ने बताएका छन्।

एउटा गैरसरकारी संस्था कन्जरभेसन इन्टरन्याश्नलका कार्यकारी उपाध्यक्ष सेबास्टियन ट्रइङ्गले भने, "कोभिड-१९ का बेला प्रकृतिले विश्राम पाएको छ भनेर जसरी व्याख्या गरिएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा ठीक होइन।"

"सहरी क्षेत्रमा त्यो ठीक हो। तर दुर्भाग्यवश ग्रामीण क्षेत्रमा भने अवस्था लगभग उल्टो छ।"

लकडाउन सुरु भएयता समस्या कति बढ्यो भन्ने विस्तृत तथ्याङ्क निकाल्न अहिले धेरै चाँडो हुने ट्रइङ्गले बताए।

तर उनले आफ्ना कार्यालयले विश्वभरिबाट दैनिकजसो वन फँडानीमा वृद्धि भएका खबरहरू पाइर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हेको बताए।

इन्डोनेशियामा तीव्र रुपमा वन फँडानी भएको छ

ब्राजिल र कोलम्बियामा काठका लागि रुख बेच्ने र अवैध खानी चलाउने काममा वृद्धि भएको छ; फिलिपिन्समा पनि अवैध रुख व्यापार र जङ्गली जनावरको तस्करी वृद्धि भएको छन्।

केन्यामा मासुका लागि जङ्गली जनावरको सिकार गर्ने अनि हात्तीका विभिन्न अङ्गको अवैध व्यापारमा वृद्धि भएको विवरणहरू छन्।

त्यस्तै केन्यामा सन् २०१८ यता कोइला उत्पादनलाई गैरकानुनी घोषणा गरे पनि त्यसमा अहिले वृद्धि भएको बताइएको छ।

कम्बोडियामा पनि जङ्गली जनावरको सिकार, गैरकानुनी काठ व्यापार र खानीको काममा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै खबरहरू भेनेजुएलाबाट पनि आएका छन्।

अवसर र आवश्यकता

दक्षिणपूर्वी एशियाका देशमध्ये वन फँडानी धेरै हुने गरेका मलेशिया र इन्डोनेशियामा यसलाई लिएर चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

इक्वेडरमा रहेका आदिवासी र अफ्रिकी मूलका समुदायहरूले चोको र अमेजन जङ्गलमा अवैध रूपमा खनिज निकाल्ने काम भइरहेको बताएका छन्।

ट्रइङ्गका अनुसार यो प्रवृत्ति दुई मुख्य कारणले बढेको हुनसक्छ।

पहिलो कारण आपराधिक समूह र अवसरवादीहरू हुन् जसले लकडाउनको फाइदा उठाएर वन जङ्गलमा सरकारको उपस्थिति कम भएको मौका छोपेर आफ्ना गतिविधि बढाउँछन्।

ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूमाझ बढ्दो आर्थिक दबावले पनि वन फँडानीलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ

द्वन्द्व र रोगको कारक

दोस्रो कारण चाहिँ यी ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले झेलिरहेको बढ्दो आर्थिक दबाव हो जसले गर्दा उनीहरू पेट पाल्नका लागि धेरै हदसम्म प्रकृतिमा भर पर्न बाध्य छन्।

म्यादागास्कार र कम्बोडियामा भने सहरी क्षेत्रमा रहेको ठूलो सङ्ख्या क्वारन्टीनका बेला जागिर गुमाएपछि ग्रामीण भेगमा बसाइँ सरेका छन् वा घर फर्किएका छन् जसले गर्दा स्थानीय पर्यावरणमाथि थप दबाव परेको छ।

वनविनाश हुँदा नयाँ रोगहरूले मानवलाई आक्रमण गर्ने सम्भावना बढ्छ

अध्ययनहरूले पनि जङ्गलको पर्यावरणीय चक्र विनाश गर्दा जनावरबाट मानवमा नयाँ रोगहरू सर्नसक्ने चिन्ता उब्जाएका छन्।

वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड सोस्न उष्ण क्षेत्रमा रहेका जङ्गलहरू महत्त्वपूर्ण भएकोले यसले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने हाम्रो क्षमतामा पनि असर गर्छ।

अमेजन

अहिले व्यक्त भएका चासोमध्ये एउटा ठूलो चासो भनेको ब्राजिलको अमेजन जङ्गलबारे हो।

त्यहाँ पहिला कहिल्यै नदेखिएको मात्रामा वन फँडानी भएको छ, आदिवासीको भूभागमा अवैध खानीको काम बढेको छ र...


ललितपुर सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स

कम्प्लेक्सभित्र बनेको १ सय ५० बेड क्षमताको एन्फा होस्टेलमा देशभरबाट छानिएर आएका युवा फुटबल खेलाडीहरू अभ्यासका लागि बस्ने गर्छन्।

राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणका बेला राखिने स्थान पनि एन्फा होस्टल नै हो।

चार तले उक्त होस्टेलमा भुइँ तलामा खाना खाने मेश र जिमखाना छ भने दोस्रो र तेस्रो तला युवा खेलाडीका लागि तथा चौथो तल्लामा राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरू बस्ने गर्छन्।

दुई दशक अगाडि बनाइएको एन्फा कम्प्लेक्स नेपाली खेलसङ्घले गरेको पहिलो नमुना कार्य मानिन्छ।

नेपालमा झन्डै दुई सय वटा राष्ट्रिय खेल सङ्घहरू रहेपनि आफ्नै भवन र मैदान बनाउने एन्फा पहिलो सङ्घ बनेको थियो।

एन्फा कम्प्लेक्स भित्र कार्यालय भवन, खेलाडी होस्टेल र फुटबल मैदान छ।

तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाकै कार्यकालमा उक्त कम्प्लेक्सको निर्माण गरिएको कागजातले देखाउँछ।

विवाद

गत शुक्रवार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले प्रकाशित गरेको टेक्निकल रिपोर्ट सम्बन्धी पुस्तकमा एन्फा कम्प्लेक्स सन् २००० मा फिफाले दिएको गोल प्रोजेक्टबाट निर्माण गरिएको उल्लेख भएपछि विवाद शुरू भएको छ।

एन्फाका पु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्व अध्यक्ष थापाले इतिहास बङ्ग्याउन खोजेको भन्दै त्यसमा कडा आपत्ति जनाँउदै सामाजिक सञ्जालहरुमा आक्रोश पोखे।

पुर्व अध्यक्ष थापाले भने, "गोल प्रोजेक्ट भन्ने योजना शुरू हुनु अगाडि नै मेरो पालामा कम्प्लेक्स बनाएका हौँ। पछि फिफाले हाम्रो योजनालाई नमुना परियोजना मान्दै फिफामा प्रस्तुत गरेको हो। "

एन्फाका वर्तमान कार्यसमितिसँग मतभेद रहेको भन्दैमा इतिहासलाई तोडमोड गर्न नहुने थापाको तर्क थियो।

एन्फाका वर्तमान पदाधिकारीहरु टेक्निकल किताबमा गल्ती भएको स्वीकार्छन्।

महासचिव इन्द्रमान तुलाधर भन्छन्, "इतिहास विगार्न खोजेको होइन, प्राविधिक गल्ती हुन गएको हो। त्यसको लागि माफी माग्नुपर्छ भने तयार छौँ।"

तर उनले अहिलेको एन्फाको स्वरूपमा गोल प्रोजेक्टको ठूलो भाग परेको कुरा पनि बिर्सिन नहुने बताए।

भने, "कुनै एक ब्यक्तिले होइन, एन्फा कम्प्लेक्स बनाउन स्वर्गीय ललितकृष्ण श्रेष्ठ लगायत हामी थुप्रैले पनि मेहनत गरेका छौँ।"

एन्फा मैदा र होस्टेल

कसरी बन्यो त एन्फा कम्प्लेक्स ?

सन् १९९९ को आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका निम्ति जग्गा खोजी गरिने क्रममा सातदोबाटोको सरकारी जग्गा खेलकुद परिषद्‌ले प्राप्त गरेको थियो।

सोही क्रममा सरकारबाट झन्डै २६ रोपनी जग्गा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले पायो।

सन् १९९८ मा थापा नेतृत्वले दुई वर्ष लगाएर कार्यालय, खेलाडी होस्टेल र मैदानको निर्मण सम्पन्न गर्‍यो।

पुर्व अध्यक्ष थापाले अघिल्लो वर्ष नेपालमा आयोजना गरेको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको आयोजनाबाट बचेको पैसाबाट काम थालेको स्मरण गर्छन्।

थापाले भने," विदेशी खेलाडीहरूलाई सस्तो दरमा होटलमा राखेर हामीले पैसा जोगायौँ। प्रायोजक वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुपबाट रकम पायौँ। टिकट बिक्रीबाट पनि राम्रै आम्दानी भएपछि भवन बनाउने आँट आयो र काम थाल्यौँ। "

साफ च्याम्पियनसिपको त्यो पहिलो संस्करण थियो।

तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्गीय ललितकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुई वर्ष लगाएर तयार भयो। २ करोड १८ लाख रुपैँयामा भवन निर्माण सम्पन्न भएको थापाले बताए।

उनले भने, " एन्फाको माइन्युटमा नै हामीले पछि तिर्ने गरी पैसा लिएर बनाउने निर्णय गरेका छौँ। बरु गोल प्रोजेक्टको लागि भने यसले बाटो देखाइदियो।"

गोल प्रोजेक्ट

सन् २००१ बाट गोल प्रोजेक्ट शुरू भयो। पहिलो पटक एशियाबाट नेपाल, जोर्डन र प्यालेस्टाइनले उक्त प्रोजेक्ट पाएका थिए।

पहिलो गोल प्रोजेक्टबाट एन्फाले...


लागुऔषध तथा अपराध मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अनुसार त्यहाँ अफिमको बिरुवा रोप्ने क्षेत्रफलमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएर २ लाख १ हजार हेक्टर पुगेको छ।

प्रति हेक्टर जग्गामा राम्रो उत्पादकत्व भएकोले अफिमको उत्पादन समग्रमा बढेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

हेरोइन बनाउनका लागि चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने अफ्गानिस्तान विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो।

बाध्यता

अफ्गानिस्तानमा अफिम खेती गर्नु अपराध भएपनि गरीब किसानहरुका लागि अझै नगद आर्जन गर्ने उत्पादनको रुपमा रहिआएको छ।

आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा तालेबान लडाकु समूहले पनि अफिम खेतीबाट कर उठाउँदै आएको छ, जुन रकम उसले सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्दछ।

लागुऔषध तथा अपराध मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक युरी फिदोतोफले अफिम उत्पादनसम्बन्धी आंकडा नियन्त्रण प्रयासका लागि चिन्ताजनक झट्का भएको बताएका छन्।

मर्फिन जस्ता पीडा कम गर्ने शक्तिशाली औषधि उत्पादनमा पनि अफिमको बिरुवा प्रयोग हुने गर्दछ। धेरै मुलुकले औषधि बनाउने प्रयोजनका निम्ति आफैंले त्यसको बिरुवा लगाउँछन्।

तर अफ्गानिस्तानमा हुने खेती मूलतः अवैध लागु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

औषध कारोबारकै लागि हुने गर्दछ।

नजरअन्दाज

अफ्गानिस्तान सरकारसँग अफिम खेती निर्मूल पार्ने विशेष कानुन नै छ तर राज्य नियन्त्रित क्षेत्रमा पनि त्यसको खेती गरेको पाइन्छ र त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप अधिकारीहरुमाथि लाग्ने गरेको छ।

यसै वर्षको शुरुतिर बीबीसीका दक्षिण एसिया संवाददाता जस्टिन रोव्लाट्ट अफिम खेती हुने उत्तर-पूर्वी अफ्गानिस्तान पुगेका थिए, जहाँका एकजना किसानले त्यसबारे स्थानीय सरकार परिचित रहेको र त्यसबाट मात्रै कसैले राम्रो आय आर्जन गर्न सकिने उनीहरुलाई समेत ज्ञान भएको बताएका थिए।

मुलुकको दक्षिणी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अफिम उत्पादन हुन्छ, जुन क्षेत्रले मात्रै कूल उत्पादनमा ५४ प्रतिशतले योगदान पुर्याएको छ।

हेलमण्ड प्रान्तमा फेरि तालेबान समूह उदाएको देखिएको छ, जहाँ ८० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा अफिम खेती गरिन्छ।


लिपुलेक भएको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढाथोकी

बीबीसी संवाददाता नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै कालापानी र लिपुलेक भूभाग पर्ने व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढाथोकीले महाकाली तारेर भारतीय पक्षले निर्माण सामग्री र उपकरण नेपाली भूमिमा ल्याएपछि आफूले सांसद तथा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिएको बताए।

उक्त विषय संसद्‌मै उठ्दा पनि सरकारले निर्माण रोक्न कुनै पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले भने, "सङ्घका सांसदहरूमार्फत् यो कुरा केन्द्रमा पुर्‍याउनुहोस् भन्यौँ। संसद्‌मा पनि कुरा उठ्यो। स्थानीय प्रशासनलाई पनि जानकारी गराएका थियौँ। तर कतैबाट पहल भएन, आज यो दिन देख्नुपर्‍यो।"

अर्को देशसँग सीमा विवाद हुँदा समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नभएर केन्द्र सरकारलाई मात्रै भएका कारण आफूहरूले केही गर्न नसकेको बुढाथोकीको भनाइ छ।

आइतवार संसद्‌मा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल सरकारलाई भारतले सडक बनाइरहेको पहिले नै थाहा भएको तथा त्यो रोक्न भारतसँग पटकपटक पत्राचार र वार्ता भएको बताएका थिए।

ढुङ्गामाटो महाकालीमा

भारतले सडक बनाउँदा विष्फोटक पदार्थ प्रय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोग गरेको र त्यस क्रममा निस्किएको ढुङ्गामाटोका कारण अहिले आफ्नो गाउँपालिका जोड्न बनाएको गोरेटो बाटो पनि अधिकांश ठाउँमा पुरिएको उनले बताए। उनका अनुसार टिङ्कर र छाङ्‌रु गाउँ जान पनि समस्या भएको छ।

भारतको पिथौरागढ जिल्लाको गर्वाधारबाट सुरु भई नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्नेगरी भारतले निर्माण गरेको विवादित सडक

त्यसरी आएको ढुङ्गामाटोका कारण महाकाली नदीको सतह नै माथि आएको बताइएको छ।

अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, "हामीले नेपालको भूमि पर्ने महाकाली क्षेत्रमा एउटा मन्दिर बनाउँछौँ भन्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले दिएनन्। तर अहिले उनीहरूले हाम्रो भूमिबाट सडक नै बनाएर चीनसम्म जोडे।"

व्यास गाउँपालिका नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा पर्छ।

'गाउँले र प्रहरी फर्किन पाएनन्'

भारतले उक्त सडक छ-सात वर्षअघि नै निर्माण गर्न थालेको र व्यास  गाउँपालिकामा पर्ने तर भारतले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरेको झन्डै ३३४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा उक्त सडक निर्माण भएको बुढाथोकीले बताए।

हिउँदको समयमा सदरमुकाम झर्ने र वैशाखमा गाउँ फर्किने टिङ्कर र छाङ्‌रुका बासिन्दाहरू यस वर्ष लकडाउनका कारण गाउँ फर्किन नपाएको र हाल उक्त क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरु पनि नभएको बताइएको छ।

अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, "अहिले ती गाउँका मानिसहरू पनि फर्किन पाएका छैनन्। उनीहरूसँगै जानुपर्ने दुईवटा अस्थायी प्रहरी चौकीका सुरक्षाकर्मी पनि गाउँमा मानिसहरू नफर्किएका कारण गाउँपालिकाकै वडा नम्बर २ मा बस्दै आएका छन्।"

केन्द्र सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर अतिक्रमित भूमिका बारेमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान निकाल्नुपर्ने अध्यक्ष बुढाथोकीको सुझाव छ।

सरकार पनि असन्तुष्ट

भारतले नेपाली भूमि मिचेर चीनसम्म जोड्ने सडक ल्याएको भन्दै अहिले सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ।

सरकारले उक्त भूमि नेपालको भएको तथा लामो समयदेखि विवाद समाधानको पहल हुँदाहुँदै पनि भारतीय पक्षले सडक बनाएको भन्दै आफ्नो असहमति व्यक्त गरेको छ।

ऐतिहासिक प्रमाण र नक्साका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान निकाल्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको सरकारको भनाइ छ।

तर भारतले भने आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको दाबी गर्दै आएको छ।

भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपछि नेपालमा त्यसको यसअघि पनि विरोध भएको थियो

नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएको हो।

उसले नेपाल र...


लिले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण थाहा हुनुभन्दा एक दिनअघि अस्पतालको शय्याबाट आफ्नो यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हालेका थिए

वुहान सेन्ट्रल हस्पिटलमा कार्यरत लि वेन्लियाङलाई त्यहीँ सङ्क्रमण भएको थियो।

ती ३४ वर्षीय चिकित्सकले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई डिसेम्बर ३० मा भाइरस सङ्क्रमण भयावह रूपमा फैलिन सक्ने भन्दै सजग गराएका थिए। तर प्रहरीले उनलाई "अनर्गल टिप्पणी नगर्न" चेतावनी दिएको थियो।

नयाँ वर्षको छेकोमा वुहान सहरमा अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित समाचार ढाकछोप गर्न खोजेका थिए।

उनको मृत्युबारे विरोधाभासपूर्ण विवरणहरू आएका छन्। तर चीनको पीपल्स डेलीले उनको मृत्यु स्थानीय समयानुसार शुक्रवार बिहान तीन बज्न लाग्दा भएको उल्लेख गरेको छ।

चीनमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट कम्तीमा ६३६ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ३१,००० भन्दा बढीलाई सङ्क्रमण भएको छ। बिहीवार मात्रै ७३ जनाको मृत्यु भयो।

उक्त भाइरसले श्वासप्रश्वासमा समस्या उत्पन्न गराउँछ। सङ्क्रमित व्यक्तिलाई ज्वरो आउँछ अनि सुक्खा खोकी लाग्छ। अधिकांश व्यक्ति सङ्क्रमणपछि सामान्य रुघाखोकीमा जस्तै निको हुन्छन्।

मृत्युको खबर

डा. लिको मृत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यु भएको समाचार ग्लोबल टाइम्स, पीपल्स डेली र चीनका अन्य सञ्चारमाध्यमले बिहीवार प्रकाशित गरेका थिए।

पहिला स्थानीय समयानुसार राति ९:३० बजे उनलाई मृत घोषित गरिएको थियो।

उक्त समाचारपछि चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वेबोमा उनीबारे ठूलो  चर्चा भयो।

पीपल्स डेलीले डा. लिको मृत्युका कारण "राष्ट्रिय शोक" उत्पन्न भएको भन्दै ट्वीट गर्‍यो।

तर त्यही बेला ग्लोबल टाइम्सले डा. लिको स्थिति गम्भीर भएको तर उनको शरीरमा अक्सिजन उपलब्ध गराउन विशेष विधिबाट उपचार भइरहेको विवरण दियो।

अस्पतालमा उपस्थित पत्रकार र चिकित्सकहरूले बीबीसी र अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बताएअनुसार सरकारी अधिकारीहरूले हस्तक्षेप गरेर डा. लि जीवित भएको समाचार प्रकाशित गर्न भनेका थिए।

त्यसपछि सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले डा. लिको मृत्यु भएको समयमा परिवर्तन गरे।

नायकको छवि

भाइरसबारे सङ्क्रमण नफैलाउन चेतावनी पाएका डा. लिले एक महिनापछि अस्पतालको शय्याबाट आफ्नो कथा सुनाए।

कोरोनाभाइरसले मानिसको फोक्सोमा आक्रमण गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्

चीनमा उक्त भाइरसको प्रकोप फैलिसकेको बेला उनको छवि नायकको जस्तो बन्यो।

सामाजिक सञ्जाल साइट विबोमा उनले लेखेका थिए: "सबै जनालाई अभिवादन। म वुहान सेन्ट्रल हस्पिटलको नेत्ररोग विशेषज्ञ हुँ।"

कोरोनाभाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न  स्थानीय अधिकारीहरूले सुरुका सातामा कति अपरिपक्व रूप काम गरे भन्ने सङ्केत यो घटनाले देखाउँछ।

डिसेम्बर महिनामा उनले सन् २००३ मा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको सार्स रोगजस्तो सात घटना देखेका थिए।

कोरोनाभाइरस फैलिएको हुबे प्रान्त

ती बिरामीका घटना हुनान समुद्री खाद्यबजारबाट उत्पत्ति भएको ठानिएको थियो।

अनि उनी कार्यरत अस्पतालमा बिरामीहरूलाई अलग्ग्याएर क्वारन्टीनमा राखिएको थियो।

डा. लिको भनाइ

डिसेम्बर ३० मा उनले सहकर्मी चिकित्सकहरूलाई इन्टरनेटमार्फत् समूहिक रूपमा सम्भावित प्रकोपबारे सजग गराउँदै सङ्क्रमणबाट बच्न सुरक्षित पोसाक लगाउन भनेका थिए।

तर त्यस बेला डा. लिलाई त्यो अहिलेसम्म नदेखिएको कोरोनाभाइरस थियो भन्ने थाहा थिएन।

आफू बिरामी परेपछि डा. लिले अधिकारीहरूले किन अझै कुनै स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित छैनन् भनिरहेका छन् भन्दै अचम्म मानेको जनाएका थिए

चार दिनपछि सार्वजनिक सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू आएर उनलाई एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाए।

उक्त पत्रमा उनीमाथि "अनर्गल टिप्पणी गरेको" र त्यसले "सामाजिक...


लीग चरणको खेलमा नेपालले भुटानलाई हराएको थियो

नेपालले पहिलो खेलमै भुटानलाई ४-० ले हराएको थियो।

त्यसपछिका खेलमा नेपालले हार्न त कुनै हारेन तर प्रदर्शनमा भने केही कमजोरी देखा परे। भुटान भने एकपछि अर्को जित हासिल गरेर फाइनल पुग्ने पहिलो टोली बन्यो।

मङ्गलवार सागको औपचारिक समापन हुनुअघि दशरथ रङ्गशालामा हुने फुटबल फाइनलमा यसपालि पहिलो पटक नेपाल र भुटानको भेट हुँदैछ।

दक्षिण एशियाली खेलकुदको यो संस्करणमा यी दुई टोलीको यात्राको यहाँ विश्लेषण गरिन्छ।

लीग यात्रा कस्तो रह्यो?

यसपालि प्रतियोगिताको सुरुमै नेपालले भुटानलाई फराकिलो अन्तरले हराएको थियो।

त्यसपछि नेपालले श्रीलङ्कासँग १-१ को बराबरी खेल्यो भने माल्दिभ्सलाई २-१ ले हरायो।

बाङ्लादेशलाई लीगको अन्तिम खेलमा १-० ले हराउँदै नेपाल लीगको अङ्कतालिकामा सबभन्दा अगाडि रह्यो।

भुटानको यात्रा त झन् अविस्मरणीय रह्यो।

नेपालसँग चार गोलले हारेको भुटानले त्यसबाहेक भने एउटा खेल पनि हारेन।

एकपछि अर्को इतिहास रच्दै उसले माल्दिभ्सलाई २-१, श्रीलङ्कालाई ३-०, अनि बाङ्लादेशलाई १-० ले हराएको छ।

नेपाल-भुटान: बलिया र कमजोर पक्ष के हुन्?

लीग चरणका खेलहरू नि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

याल्दा दुवै टोलीका केही बलिया र कमजोर पक्ष देखिएका छन्।

नेपालको निम्ति बलियो पक्ष भनेको भुटानसँग यसअघिको खेलमा सहज जित हात पार्न सक्नु, घरेलु वातावरण एवम् दर्शकको अपार समर्थन।

नेपाली टोलीले देखाएको सामूहिक कौशल पनि उसको बलियो पक्ष हो।

अघिल्लो सागको विजेता टोली भएकाले पनि नेपाली खेलाडीहरूको आत्मविश्वास बढेकै छ। सन् १९८४, सन् १९९३ र सन् २०१६ मा गरी नेपालले तीन पटक दक्षिण एशियाली उपाधि जितिसकेको छ।

नेपाली टोलीको कमजोर पक्षमा चाहिँ निर्णायक खेलहरूमा पर्ने दबाव झेल्न नसक्नु अनि समान प्रदर्शनको अभाव रहने गर्छ।

भुटानको हकमा उसले पछिल्लो समय फुटबलमा दिइरहेको ध्यान, एकपछि अर्को जितले दिलाएको आत्मविश्वास, इतिहास रच्न पाउने प्रेरणा तथा आफ्नै देशको जस्तो मौसम बलिया पक्ष देखिन्छन्।

उसका निम्ति कमजोर पक्ष भनेको लीगमा नेपालसँग पाएको परिणामको दबाव, दशरथ रङ्गशालामा नेपालले पाउने समर्थन अनि नेपाली टोलीसँगको नमिठो इतिहास नै रहने देखिन्छ।

"नेपाली टोलीले धेरैजसो दर्शकको हौसला पाउँदा राम्रो प्रदर्शन गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यो हौसलाले खेलाडीलाई दोबर मेहनत गराएको देखिन्छ," थ्रीस्टार क्लबका प्रशिक्षक तथा पूर्वखेलाडी मेघराज केसीले बताए।

केसी थप्छन्, "यसपालि भुटानले निकै प्रगति गरेको छ। दक्षिण एशियामा उसले स्तब्ध पार्ने परिणाम निकालिरहेको छ। तर अझै पनि नेपाली फुटबलको स्तरमा भुटान पुगेको छैन। त्यसैले नेपालले वास्तविक खेल प्रदर्शन गर्न सक्यो भने स्वर्ण पदक टाढा छैन।"

खेल विश्लेषक तथा पत्रकार विनोद पाण्डे पनि यसपालि भुटानलाई नेपालको भौगोलिक स्थिति र मौसम अनुकूल भएको बताउँछन्।

"खेलमा खेलस्थल कति उचो भागमा छ र कस्तो मौसम छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यो हिसाबमा भुटानलाई काठमाण्डूमा खेल्नु अन्यत्र खेल्नुभन्दा सजिलो हुन्छ," पाण्डेले बताए।

भुटानमा कस्तो प्रतिक्रिया?

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ फिफाको तालिकामा नेपाल र भुटान दुवै पुछारतिर रहेका छन्।

नेपाल १७० औँ स्थानमा छ भने भुटान १८९ औँ स्थानमा छ।

पहिलो पटक दक्षिण एसियाली खेलकुदमा फाइनलमा प्रवेश गरेलगत्तै भुटानमा भने हर्ष छाएको छ।

"यसपालि भुटानले धेरै कीर्तिमान भङ्ग गरेको छ। पहिलो पटक फाइनल पुगेको मात्र होइन, उसले पहिलो पटक श्रीलङ्का, माल्दिभ्सलाई जितेको छ," केसीले भने।

आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शनबाट मक्ख भुटानका प्रधानमन्त्री लोते छिरिङले सामाजिक सञ्जालमा खेलाडीहरूको...


वर्षगाँठका समारोह त्यहाँ भएका हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनहरूका कारण प्रभावित भएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले त्यहाँको विधायिकी परिषदको भवनमा जबरजस्ती पस्ने प्रयास गरेका थिए।

नाली सफा गर्ने ठानिएको तरल पदार्थले छ्यापिदिएपछि १३ जना प्रहरी अस्पताल भर्ना भएका छन्।

हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रुग्यास तथा लाठी प्रयोग गरेको थियो।

परिचालन

हङ्‌कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लाम झण्डोत्तोलन समारोहमा सहभागी भइरहँदा उक्त क्षेत्रमा दङ्गा प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

उनीहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्ने प्रयासस्वरूप पीपर स्प्रे अर्थात् आँखा पिरो पार्ने रसायन प्रयोग गरेका छन्।

यसअघि हङ्‌कङमा दशौँ हजार बेइजिङ समर्थक प्रदर्शनकारीहरू पनि प्रहरीको समर्थनमा र्‍यालीमा उत्रेका छन्।

सेतो र नीलो रङ्गका लुगा लगाएका प्रदर्शनकारीहरूले चिनियाँ झण्डा बोकेका थिए।

त्यहाँ एक महिनायता सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विधेयकको विरोधमा प्रदर्शनकारीहरूले सहरमा प्रदर्शन गरेका छन्।

सन्दिग्धहरूलाई अभियोजनका लागि मुख्यभूमि चीन पठाउने सकिने प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोधमा त्यहाँ अहिलेसम्मकै दुई ठूला र्‍याल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीहरू आयोजना भएका थिए।

जुलाई १२ मा प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार गर्दै भिडलाई तितरबितर पार्दा त्यहाँ थुप्रै दशकपछि हिंसक प्रदर्शनहरू भएका थिए।

हङ्‌कङकी न्यायमन्त्री टेरेजा चेङ्गले प्रहरी दमनमाथि अनुसन्धान हुने कुरालाई अस्वीकार गरेकी छन्।

यद्यपि प्रदर्शनकारीहरूले सरकारलाई माफी माग्न र प्रस्तावित विधेयक निलम्बन गर्न बाध्य पारेका थिए।

समर्थकको र्‍याली कति ठूलो?

स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आइतवार झण्डै एक लाख पैँसट्टी हजार बेइजिङ समर्थक प्रदर्शनकारीहरू तमार पार्कमा भेला भएका थिए।

तर विधेयकका विरुद्धमा उभिएकाभन्दा ती निकै कम मानिस हुन्। अभियानकर्मी समूहहरूले आफ्नो पछिल्लो र्‍यालीमा २० लाख मानिसहरू सहभागी भएको बताएका छन्।

यद्यपि हङ्‌कङमा बेइजिङ पक्षधरहरू जुटेको यो एउटा उल्लेख्य सङ्केत भने हो।

"प्रहरीमाथि भएको व्यवहारलाई मैले सहेर बस्न सकिनँ," ७० वर्षीया फ्रान्सिस यूले समाचार संस्था एएफपीसँग भनिन्।

वङ् नामले मात्र चिनिन चाहने एक ५४ वर्षीय कर्मचारीले एएफपीलाई बताएअनुसार प्रहरीले 'नियमकानुन पालना' गराउने प्रयास गरेकोमा विधेयकविरोधी प्रदर्शनकारीले 'अभद्र' व्यवहार देखाए।

किन हुँदैछ प्रदर्शन?

विवादास्पद विधेयकले बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधका सन्दिग्धलाई मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउसामु सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो।

हङ्‌कङ सन् १९९७ यता 'एक देश, दुई प्रणाली' अन्तर्गत चीनको अङ्ग रहिआएको छ।

त्यसले गर्दा विशेष प्रशासनिक एकाइले न्यायिक स्वतन्त्रतासहित मुख्यभूमिजस्तो नदेखिने स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आएको छ।

तर प्रदर्शनकारीहरू सुपुर्दगी विधेयकले हङ्‌कङलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट चीनको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको भनेर भय प्रकट गर्छन्।

विधेयक निलम्बन गरिएपछि प्रदर्शनकारीका चारवटा खास माग छन्:

जोस्अ वाङ्क सन् २०१४ को प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनका एकजना नेता हुन् जो १७ जुनमा जेलबाट छिट्टै छुटेका थिए।

जेलबाट छुटेपछि उनले सञ्चारमाध्यम र समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै बेइजिङपक्षधर प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले पद छाड्नुपर्ने बताएका थिए।

के थप सुपुर्दगीविरोधी र्‍यालीहरू होलान्?

हङ्‌कङ चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको २२औँ वार्षिकोत्सवसँग जुध्नेगरी सोमबार समेत अर्को ठूलो र्‍यालीको आयोजना गरिएको छ।

हङ्‌कङका चीफ सेक्रेटरी म्याथ्यू चुङले शान्त रहन आग्रह गरेका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्बोधन...


वर्षौंको अन्योलपश्चात सरकारले उक्त मार्ग सेनालाई बनाउन दिने प्रस्तावको जवाफ दिँदै नेपाली सेनाले काठमाण्डू-तराई द्रुतमार्ग बनाउने व्यहोरासहितको पत्र पठाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले बताएका छन्।

काठमान्डू देखि बाराको निजगढ सम्मको ७६ किलोमिटर लामो सो द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम पनि सेनाले नै गरेको थियो।

परामर्श

सरकार आफैंले बनाउने निर्णय भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाण्डू-तराई द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सक्ने वा नसक्नेबारे सरकारले नेपाली सेनाको जवाफ मागेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा समेत नपर्ने भनिएको सेनाले अर्बौं रुपैयाँको सो परियोजना निर्माण गर्दा हुनसक्ने आर्थिक अनियमितताबारे चिन्ता व्यक्त भइरहँदा उसले द्रुतमार्ग बनाउन सक्ने भन्दै सरकारलाई जानकारी गराएको छ।

त्यसबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले भने, "सेनाले यो बनाउन सक्छ र यो जिम्मेवारी दिइएमा त्यसलाई निर्वाह गर्न सक्छ भनेर सेनासँगको परामर्शपछि रक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ।"

नेपाली सेनाको जवाफको पर्खाइमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सेनाको सकारात्मक ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जवाफलाई आधार मानेर छलफल अघि बढाइएको बताएको छ।

लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको आयोजना भएकाले यसबारेमा छिट्टै निर्णय गरिने मन्त्री लेखकले बताए।

उनले भने, "धेरै समय लाग्दैन। आउने मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने गरि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ।"

प्रक्रिया

संविधानमा विकास निर्माणको काममा सेनालाई लगाउन सकिने व्यवस्था भएकाले निर्णय लिन सजिलो हुने ठानिएको छ।

नेपाली सेनाले हालसम्म देशका विभिन्न भागमा सडक आयोजनाको ट्र्याक खोल्ने काम गरेपनि ठूला आयोजनाको जिम्मा दिइएको छैन।

काठमाण्डू-तराई फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि यसअघि भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआर अर्थात विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले गर्दा निर्माण गर्न सजिलो हुने सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विगतमा दिएको थियो।

निर्माण जिम्मा दिने निर्णय भएसँगै उक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लिने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै समानान्तर रुपमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गरिने भनिएको छ।


वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने समूहहरूले विरोध गरेपछि चीनमा बाघको हड्डी तथा गैँडाको खागको व्यापारमाथि तत्कालका लागि फेरि प्रतिबन्ध लागेको हो।

चिनियाँ अधिकारीहरूले 'अध्ययनपछि त्यस्तो कदम स्थगन गरिएको' बताएका छन्।

बाघ र गैँडा दुवैं लोपोन्मुख जंगली जनावरहरू हुन् र चीनले सन् १९९३ मा तिनीहरूको अंगको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

स्थगन

परम्परागत चिनियाँ उपचारका लागि बाघ र गैँडाका अंगहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।

ज्वरो, अनिद्रा र मेनिनजाइटिस्लगायतका रोगहरू जनावरका अंग प्रयोग गरी तयार पारिएका औषधिले निको पार्ने गरेको बताइने गरिन्छ तर त्यस्तो औषधिबाट हुने फाइदाहरू प्रमाणित भइसकेका छैनन्।

देशको राज्य परिषद्का कार्यकारी उप महासचिवले, 'जनावरका अंग प्रयोगसम्बन्धी व्यस्थामा गरिएको परिवर्तनको कार्यान्वयनसम्बन्धी विस्तृत नियमहरू अध्ययनपछि स्थगन गरिएको' एउटा विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन्।

बर्दियाका जङ्गलमा बाघ यसरी घुम्छन्

स्थगन गर्नुको कारण वा कति समयसम्म यो कायम रहनेछ भनेर ती कार्यकारी उप-महासचिवले केही खुलाएनन् तर पुरानो प्रतिबन्ध कायमै रहने भनेका छन्।

उनले भने, "वन्यजन्तु संरक्षणका लागि चिन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ियाँ सरकार विगत लामो समयदेखि समर्पित छ र संरक्षणको क्षेत्रमा उसले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई विश्वले मान्यता पनि दिएको छ।"

'सकारात्मक'

गत अक्टोबर महिनाको अन्ततिर चीनले जनावरका अंगहरूलाई वैज्ञानिक, औषधीमूलक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनहरूका लागि प्रयोग गर्ने अनुमति दिइने घोषणा गरेको थियो।

त्यतिबेला चीनले अप्रत्याशित रूपमा २५ वर्ष पुरानो त्यस्तो प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्दै 'विशेष परिस्थितिहरूमा ती जनावरका अंगहरू प्रयोग गर्न दिइने' उल्लेख गरेको थियो।

वन्यजन्तुको संरक्षणमा संलग्न अभियानकर्मीहरूले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय, विश्वका लोपोन्मुख बाघ तथा गैँडाको संरक्षणको प्रयासका लागि विनाशकारी हुने बताएका थिए।

पछिल्लो चिनियाँ कदमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाप्रति सकारात्मक जवाफ जनाइएको संकेत गरेको विश्व वन्यजन्तु कोष- डब्ल्यूडब्ल्यूएफले बताएको छ।


वायु प्रदूषण र रोगको सम्बन्ध यति धेरै देखिन थालेको छ कि यसलाई नयाँ धूमपान भन्न थालिएको छ।

तर हाम्रो जीवनलाई वायु प्रदूषणले कति छोट्याउँदै छ त?

वैज्ञानिकहरूको एउटा टोलीले घर बाहिरको वायु प्रदूषणले हाम्रो जीवनको झन्डै तीन वर्ष घटाउने बताएको छ। यो २.९ वर्षको नयाँ औसत पहिले अनुमान गरिएभन्दा दोबर र सूर्ती धूमपानभन्दा बढी हो।

कार्डियोभास्कुलर रिसर्च जर्नलमा प्रकाशित एउटा अध्ययनमा उनीहरूले युद्धसहित सबैखाले हिंसाभन्दा प्रदूषण १० गुणा बढी घातक भएको दाबी गरेका छन्।

र अध्ययनकर्ताहरूले वायु प्रदूषणका कारण हुने मृत्युको सङ्ख्या धूमपानबाट हुनेभन्दा धेरै भएको पत्ता लगाएको दाबी गरेका छन्।

२.९ वर्षवायु प्रदूषणका कारण विश्वभरमा घट्ने औसत आयु

०.७ वर्षएचआईभी/एड्सका कारण घट्ने औसत आयु

०.३ वर्षयुद्धसहित सबैखाले हिंसाका कारण विश्वभर घट्ने औसत आयु

उनीहरूले नयाँ तथ्याङ्क प्रशोधन विधि प्रयोग गरेर सन् २०१५ मा भएको मृत्युदर गणना गरेर वायु प्रदूषणलाई ८८ लाख मृत्युसँग जोडेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वभरि प्रतिवर्ष ८२ लाख मानिसहरूको मृत्यु धूमपानसँग जोडिने गरेको छ।

'विश्वव्यापी महामा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

री'

वायु प्रदूषणले मुटुसम्बन्धी र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको जोखिम बढाउने र हाम्रो स्वस्थ जीवनयापनमा अन्य असर पार्ने बताइएको छ।

"हाम्रो नतिजाले वायु प्रदूषण महामारी भएको देखाउँछ," मेन्ज युनिभरसिटी मेडिकल सेन्टरका प्राध्यापक थोमस मुञ्जेलले एक विज्ञप्तिमा लेखेका छन्।

"नीति निर्माता र स्वास्थ्य समुदायले यसलाई थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।"

मुञ्जेल र उनका सहकर्मीहरूले खनिजमा आधारित इन्धनको कम प्रयोगले मानिसको आयु उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिने बताएका छन्।

उनीहरूको अनुमानमा त्यस्तो धुवाँ शून्यमा झार्न सकिए मानिसको आयु एक वर्षले बढ्ने छ।

क्षेत्रीय र राष्ट्रिय घाटा

त्यो टोलीले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा वायु प्रदूषणको दीर्घकालीन असरको बारेमा अध्ययन गरेका छन्।

पूर्वी एशियामा वायु प्रदूषणले मानिसको लगभग चार वर्ष आयु घटेको र ओ‌सनिया क्षेत्रमा एक वर्षभन्दा कम घटेको उनीहरूको अनुमान छ।

देश अनुसारको असर पनि फरक छ।

चाडमा सात वर्षभन्दा बढी आयु वायु प्रदूषणले घटाउने र कोलम्बियामा चार महिनामात्रै घट्ने उनीहरूले पाएका छन्।

मानवसिर्जित प्रदूषण

अध्ययनमा मानवसिर्जित वायु प्रदूषण र प्राकृतिक वायु प्रदूषणको विश्लेषण गरिएको छ। प्राकृतिक वायु प्रदूषण हावामा धुलो उड्ने वा आगलागीका कारण हुने गर्छ।

यसको निष्कर्षमा विश्वभरि हुने वायु प्रदूषणका कारण हुने दुई तिहाइ असामायिक निधनमा मानवसिर्जित वायु प्रदूषण कारक रहेको बताइएको छ।

अध्ययनले वायु प्रदूषणले बुढो मानिसहरूलाई बढी असर गर्ने देखाएको छ: उनीहरूका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण असामायिक निधन हुनेहरूमध्ये ७५ प्रतिशत मानिस ६० वर्षमाथिका छन्।

अध्ययनमा संलग्न नभएका अक्सफर्ड विश्वविद्यालयका स्यामुअल काइले यो अध्ययनले "वायु प्रदूषण विश्वभर स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा मुख्य जोखिम रहेको" देखाएको बताएका छन्।

"वायु प्रदूषण नयाँ सुर्ती भएको कुरा कुनै गोप्य कुरा होइन र यसको जनस्वास्थ्यमा असर टडकारो छ," काइ भन्छन्।

"सम्बन्धित अधिकारीहरूले वैज्ञानिक नीतिमार्फत आफ्ना नागरिकहरूलाई बचाउन काम गर्ने बेला आएको छ।"

खतरनाक वायु प्रदुषण


वाल स्ट्रीटमा बिहीवार एप्पलको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले खस्कियो।

कारण के?

एप्पलका प्रमुख कार्यकारी टिम कुकले चीनमा बिक्री घटेका कारण कम्पनीको आम्दानी पनि घटेको बताएका छन्।

सन् २०१८ का अन्तिम तीन महिनामा एप्पलको आम्दानी ८४ अर्ब डलर मात्र हुने उनले बताए। यसअघि सो आम्दानी ८९ अर्ब डलर हुने ठानिएको थियो।

अन्य उपभोग्य सामग्रीका कम्पनीहरू जस्तै मोबाइल कम्पनी एप्पलका निम्ति पनि क्रिस्मसजस्तो चाडबाडको समय फलदायी मानिन्छ।

वर्षभरिमध्ये सबभन्दा धेरै आम्दानी यही समयमा हुने ठानिन्छ। तर यसपालि त्यस्तो हुन सकेन।

एप्पलको आईफोन मोबाइलको बिक्रीमा गिरावट आउनुलाई कम्पनीको आम्दानी घट्नुको प्रमुख कारण ठानिएको छ।

पहिले पहिले आईफोनको नयाँ संस्करण बजारमा आउनेबितिक्कै मानिसहरू त्यसलाई किन्न निकै उत्सुक हुन्थे।

कम्पनीको शोरूम बाहिर लामो लाइन लाग्नेगर्थ्यो।

बीबीसीका प्रविधि सम्वाददाता डेव ली भन्छन्, "अचेल मोबाइल फोनका राम्रा गुणस्तरका कारण हामी नयाँ मोडल किनिहाल्न उत्सुक हुँदैनौँ। त्यसमाथि आइफोनका नयाँ संस्करणको मूल्यै नै एक हजार डलर पुगिसक्यो।"

यो पनि पढ्नुहोस्

एप्पल अब चौथो ठूलो कम्पनी

चीनमा एप्पलक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा सामग्री बिक्रीमा गिरावट आएको चेतावनीलगत्तै त्यसको असर अमेरिकी शेयर बजारमा परेको हो।

प्रविधि कम्पनीहरूको शेयर सूचकाङ्क नाज्डाक ३.१ प्रतिशतले झर्‍यो।

केही समय अगाडिसम्म एप्पल अमेरिकामा सार्वजनिक शेयर खरिदबिक्री हुनेमध्ये सबभन्दा ठूलो कम्पनी थियो।

तर अब उसलाई अन्य तीन कम्पनीले उछिनिसके।

अब एप्पलभन्दा अगाडि माइक्रोसफ्ट, एमेजन र गुगलको स्वामित्व भएको अल्फाबेट कम्पनी रहेका छन्।

तर पछिल्लो समय एप्पललाई आफ्ना सामग्रीको बिक्रीमा कमी आउने अनुमान पहिलै थियो। त्यसैले उसले अन्य क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ।

अचेल एप्पलले सेवा, स्वास्थ्य तथा फिट्नेस क्षेत्रमा निकै प्रगति गरेको छ।  एप्पलले सेवा क्षेत्रबाट उति नै कमाउँछ जति फेसबुकको कुल आम्दानी छ।

डेव लीका अनुसार एप्पल अप्ठेरोमा परेको छ भन्नु गल्ती हुनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस्


वाशिङ्गटनमा बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भने, यो नयाँ सम्झौता अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि "परिवर्तनकारी" हुनेछ।

चिनियाँ नेताहरूले यस्लाई "सबैको जित हुने" सम्झौता भनेका छन्, जसले ती दुई देश बीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सघाउ पुर्‍याउन सक्छ।

चीनले अमेरिकाबाट गरिने आयातलाई सन् २०१७ को अवस्थाभन्दा बढी २०० अर्ब डलर बराबर हुने गरी बढाउने र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका नियमहरूमा कडाइ गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बदलामा अमेरिकाले चिनियाँ उत्पादनहरूमा लगाएको केही नयाँ करहरूलाई आधाले घटाउन सहमति जनाएको छ।

तर धेरैजसो सीमासँग सम्बन्धित करहरू भने कायमै छन्, त्यसकारणले केही व्यापारिक समूहहरूले दुई देशबीच थप वार्ताहरू हुनु पर्ने माग गरेका छन्।

द्वन्द्व

अमेरिका र चीनबीच सन् २०१८ देखि नै व्यापारिक उत्पादनहरूमा कर लगाउने द्वन्द्व चलिरहेको छ, त्यसले गर्दा ४५० अर्ब डलर भन्दा बढीको व्यपारिक उत्पादनमा थप निर्यात कर लगाइएको छ।

जारी विवादले व्यापारिक कारोबारमा अवरोध खडा गर्नुका साथै विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिलाई नै सुस्त तुल्याइदिएको छ भने लगानीकर्ताहरूलाई बेचैन बनाइदिएको छ।

वाशिङ्गटनमा आय... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ोजित हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने- यो नयाँ सम्झौताले अमेरिका र चीनबीच अझ बलियो सम्बन्ध स्थापना गर्ने अवसर उपलब्ध गराएको छ।

चीनको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउ हेले उक्त सम्झौता "समानता र आपसी सम्मान" को सिद्धान्तमा आधारित रहेको भन्दै यसले उनको देशको आर्थिक संरचनाको प्रतिरक्षा गर्ने टिप्पणी गरेका थिए।

बीबीसीकी आर्थिक संवाददाता दर्शिनी डेभिड भन्छिन्,  "सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने समारोहमा अस्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतिकै उपस्थिति देखिए पनि द्विपक्षीय व्यापार युद्धमा यो विजयभन्दा पनि युद्धविरामको जस्तो अवस्था हो किनकी नयाँ लागु गरिएकामध्ये केही थोरै करहरू मात्रै उल्टाइएको छ र दुवै पक्षले सापेक्षित रूपमा केही थोरै मात्रै सहुलियतहरू दिएका छन्।"

सम्झौतामा के-के छन्?

चीनले आफूकहाँ हुने अमेरिकी निर्यातलाई सन् २०१७ को अवस्थाभन्दा बढी, २०० अर्ब डलरसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यसमा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा ३२ अर्ब , म्यानुफ्याक्चरिङ्ग क्षेत्रमा ७८ अर्ब , उर्जा क्षेत्रमा ५२ अर्ब र सेवा क्षेत्रमा ३८ अर्ब डलरले खरिदको मात्रामा वृद्धि गर्ने पर्दछन्।

चीनले नक्कल गरेर तयार पारिने वस्तुको उत्पादनविरुद्ध थप कडा कदम चाल्ने र कम्पनीहरूलाई  व्यापारिक गोपनीयताको चोरीविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउन सहज तुल्याउने पनि सहमति जनाएको छ।

अमेरिकाले अनुमानित ३६० अरब डलर बराबरको चिनियाँ उत्पादनमा २५% सम्म करको दर कायम राख्‍नेछ; १०० अरब डलर बराबरको अमेरिकी उत्पादनमा नयाँ कर लगाएको चिनले पनि ती मध्ये धेरैमा नयाँ कर कायमै राख्‍ने अपेक्षा गरिएको छ।


वाशिङ्गटनस्थित क्यापिटल भवनमाथि गत ज्यानुअरी ६ तारिखको दिन आक्रमण भएको थियो।

मङ्गलवारबाट अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन सिनेटमा महाभियोगसम्बन्धी सुनुवाइ शुरू हुँदैछ।

गत महिना तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले दोस्रो पटक ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाएको थियो।

आरोप

हिंसात्मक दङ्गा शुरू हुनुअगाडि आफ्ना समर्थकहरूलाई "हिंसाका लागि उक्साएको" उनीमाथि आरोप छ।

ट्रम्पले चाहिँ महाभियोगसम्बन्धी सुनुवाइमा आफू बयान दिन नआउने बताउँदै आएका छन्।

उनका समर्थकहरूले क्यापिटल भवनमाथि आक्रमण गर्दा एक प्रहरी अधिकारीसहित पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो भने त्यति बेला संसद् भवनभित्र रहेका सांसदहरू लुक्न बाध्य भएका थिए।

अमेरिकी इतिहासमा दुई पटक महाभियोग लगाइएका ट्रम्प पहिलो राष्ट्रपति हुन्।

त्यसैगरी अमेरिकामा महाभियोग लगाइएका कुल तीनमध्ये एक राष्ट्रपति पनि उनी हुन्।

'नौटङ्की'

सुनुवाइपूर्व सोमवार सार्वजनिक विवरणअनुसार ट्रम्पका वकिलहरूले सङ्घीय अनुसन्धान निकाय एफबीआईका दस्तावेजहरूबाट ज्यानुअरी ६ तारिखको घटना हुनुभन्दा केही दिन पहिल्यै त्यसको योजना बनाइएको देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

त्यसको अर्थ त्यो दिनको दङ्ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाका लागि ट्रम्पले नउक्साएको उनीहरूले बताएका छन्।

ट्रम्पका वकिलहरूले उनीविरुद्ध सुनुवाइ गर्न खोज्नु असंवैधानिक भएको पनि दाबी गरेका छन्।

उनी अहिले पदमा नरहेको र आमनागरिक भइसकेको वकिलहरूको तर्क छ।

उनीहरूले महाभियोग प्रक्रियालाई डेमोक्र्याटहरूद्वारा गरिएको "राजनीतिक नौटङ्की" र "एउटा निर्लज्ज राजनीतिक कार्य" को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

"विपक्षी एवम् अल्पमतमा रहेको पार्टीलाई चुप लगाउनु" सुनुवाइको उद्देश्य रहेको उनीहरूको आरोप छ।


वासिङ्टनले भनेको छ- चीनको सो कदमले बेइजिङसँगको उसको ३३५ अर्ब डलर बराबरको वार्षिक व्यापार घाटा "महत्त्वपूर्ण ढङ्गले घटाउनेछ"।

तर त्यसरी घट्ने भनिएको घाटा ठ्याक्कै कति ठूलो हुनेछ भनेर वासिङ्टनले खुलाएको छैन।

वासिङ्टनमा कैयौँ दिनसम्म चलेको वार्तापछि जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ- "अमेरिकी कृषिजन्य उत्पादन तथा ऊर्जासम्बन्धी निर्यातहरू अर्थपूर्ण रूपमा बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्"।

"यसले अमेरिकाभित्र वृद्धि तथा रोजगारी बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।"

विवादास्पद कर आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर

महत्त्वपूर्ण

दुवै देशहरू आफ्ना व्यापरसम्बन्धी चासोहरूबारे समाधान खोज्न "सक्रिय रूपमा" वार्ता गरिरहनका लागि पनि सहमत भएका छन्।

यसअघि ह्वाईट हाउसले २०० अर्ब डलरको व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको थियो तर त्यो लक्ष्यबारे सो विज्ञप्तिमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

एक अर्काको सामानहरूमा अर्बौँ डलर बराबरको आयात कर लगाउने भनेर दिइएको धम्की लागु गर्ने वा रद्द गर्नेबारे पनि दुवै पक्षले केही जनाएनन्।

चीन तथा अमेरिका दुवैले आयात गरिने सामानहरूमाथि कर लगाएका छन् तर त्यो कार्यान्वयन हुन भने बाँकी नै छ।

पू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्व चेतावनी अनुसार काम होला?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चिनियाँ वस्तुहरूमाथि १५० अर्ब डलरसम्मको आयात कर लगाइने भनेर धम्की दिएका छन्।

ट्रम्प त्यसो गर्नुको उद्देश्य 'प्रविधि तथा सर्वाधिकारजस्ता अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी नगर्नका लागि चीनलाई आश्वस्त पार्नु' रहेको बताउँछन्।

अमेरिकाले स्टील तथा एलम्युनियमको आयातमाथि कर लगाइसकेको छ।

ठूलो मात्रामा स्टील तथा एलम्युनियमको आयात गर्ने देशहरूलाई छुट दिइएको छ तर चीन भने छुट पाउनेभित्र पर्दैन।

बेइजिङले पनि त्यस्तै खाले कदम चाल्ने भनी धम्की दिएको छ।

कैयौँ अमेरिकी वस्तुहरू जस्तै हवाईजहाज, भटमास, कारहरू, बँगुरको मासु, वाइन र फलफूलहरूमा त्यस्तै कर लगाउने चीनले धम्की दिएको हो।

आइतवार चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले प्रकाशन गरेको एउटा लेखमा भनिएको छ, "दुवै पक्षका लागि पछिल्लो सहमति "जितको एउटा राम्रो उदाहरण" हो र त्यसले अमेरिकालाई उसको व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गर्नेछ, अनि चीनलाई उसका वस्तुहरूको गुणस्तर बढाउन मौका दिनेछ"।

व्यापार युद्धको खतरा


विकासशील देशहरुले पनि सार्वजनिक शिक्षामा आफ्ना तर्फबाट लगानी बढाउने वाचा गरेका छन्।

शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी शिर्षकको उक्त सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी सहायता रकम घोषणा गर्ने दाताहरूमा ब्रिटेन, युरोपेली युनियन र नर्वे रहेका थिए।

आयोजकहरुले यो रकम विगतका तीन वर्षमा शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त दातृ सहयोगको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको जनाएका छन्।

ओझेलमा शिक्षा

घोषणा

आयोजकहरुले भनेका छन्, पहिलो पटक विकासशील देशका राष्ट्रपतिसँगै 'जी सेभेन' भनिने औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूहले शिक्षा सम्बन्धी लगानी जुटाउने उक्त सम्मेलनको सह-आयोजकको भूमिका निभाएका थिए।

ग्लोबल पार्टनरशीप फर एजुकेशन अर्थात शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी नामक अभियानले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनमा सेनेगलका राष्ट्रपति मकी सालसँगै फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्मानुएल माक्रों पनि उपस्थित थिए।

माक्रोंको उपस्थितिले उक्त अभियानलाई बढावा दिएको ठानिएको छ।

यो लगानी बालबालिका विद्यालय जाउन् भन्नका लागि मात्र नभएर उनीहरुले केही सिकुन् भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

परिणाम

त्यसको मतलब राम्रो अध्यापनबाट मात्रै राम्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रो परिणाम प्राप्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

पछिल्ला ३ वर्षमा शिक्षाका लागि सो कोषमा एक अर्ब ३० करोड डलरमात्रै लगानी भएको थियो।

आयोजकहरुले अहिले प्राप्त भएको सहयोगलाई अभूतपूर्व भनेका छन् र आफूहरुले करिब ९० वटा देशमा शिक्षाको क्षेत्रमा अब मद्दत गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।


विगत आधा शताब्दीमा मानिसहरूले चन्द्रमामा पाइला नटेकेको भएपनि नासाले अब त्यो स्थितिलाई बदल्ने सोचेको छ।

नासाले सन् २०२४ सम्ममा चन्द्रमामा पहिलो महिला र त्यसपछि अर्को पुरुष पठाउने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि उसले उम्मेदवारहरू खोजी गरिरहेको छ।

मार्च २ देखि ३१ तारिखसम्म त्यसका लागि आवेदन खुल्दैछ। त्यस्तो उम्मेदवार बनेर अन्तरिक्षयात्री बन्ने दक्षता के होलान्?

राष्ट्रियता महत्त्वपूर्ण

सन् १९६० को दशकदेखि नासाले ३५० अन्तरिक्षयात्रीलाई छानेर तालिम दिएको छ। ती मध्ये ४८ जना कार्यरत छन्।

नासा अमेरिकी सङ्घीय निकाय भएकोले पहिलो प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकलाई दिइन्छ। तर दोहोरो नागरिकता लिएकाले पनि आवेदन दिन पाउँछन्।

पूर्व ब्रिटिश अन्तरिक्षयात्री पिएर्स सेलर्सले ब्रिटेन छोडेर अमेरिकी नागरिक बन्दै आफ्नो सपना साकार पारेका थिए।

उम्मेदवारहरूले विज्ञान वा गणित विषयको अध्ययन गर्दै स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन गरेको हुनुपर्ने नियम छ। चिकित्सक वा विमान चालक पनि योग्य ठानिन सक्ने भनिएको छ।

अन्य विशेषता

उनीहरूसँग दुई वर्षसम्म काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको छ।

अनलाइनमा आवेदन भरेपछि उम्मेदवारहरूको स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्वास्थ्य जाँच हुने बताइएको छ। त्यसपछि उनीहरूले दुई वर्ष तालिम लिनुपर्ने छ।

तालिममा जाने उम्मेदवारहरूले जल सेनाको तालिम, प्राविधिक सीप, रोबोटिक्स् र रुसी भाषाको अध्ययन गर्नुपर्ने छ।

आवेदन भर्न नपाए के हुन्छ?

नासाको लागि काम गर्न योग्य नहुनेहरूलाई अन्तरिक्षमा जाने अन्य अवसरहरू उपलब्ध छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा समय बिताउन पाएका २३९ अन्तरिक्षयात्री मध्ये १५१ जना अमेरिकी नागरिक हुन्। अन्य चाहिँ विश्वका अन्य देशका नागरिक हुन्।

नासाको तालिम लिन नपाउनेहरूसामु अरू विकल्प छन्। जस्तो कि भर्जिन ग्यालेक्टिक यो वर्षको अन्त्यतिर अन्तरिक्षमा पर्यटक लैजाने पहिलो निजी कम्पनी बन्दैछ।


विगत २४ घण्टामा पीसीआर परीक्षण गरिएका १४,७५२ वटा परीक्षणमा ४,३११ जनामा कोभिड पुष्टि भएको शनिवार मन्त्रालयले जनाएको छ।। त्यसैगरी एन्टिजन विधिबाट परीक्षणबाट थप १७६ जनामा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

अहिले सङ्क्रमण पुष्टि हुनेभन्दा निको हुने मानिसको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। चौबीस घण्टाको अवधिमा ६,०८०  जना सङ्क्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शुक्रवार कोरोनाभाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दुई हप्तापछि एक सयभन्दा कम भएको थियो।

महामारीको दोस्रो लहरका क्रममा दुई हप्ताअघि अहिलेसम्मकै धेरै २४६ जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो।

गम्भीर समस्या भएका बिरामीहरू अस्पताल वा स्वास्थ्यसंस्थाना भए पनि एक लाख भन्दा अधिकांश सङ्क्रमितहरू घरमै छन्

मृतकको तथ्याङ्क

शनिवार प्रकाशित मृतकको तथ्याङ्कमा पनि नेपाली सेनाले विभिन्न मितिमा अन्तिम संस्कार गरिदिएका शवहरूको सङ्ख्या पनि समाविष्ट भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

अहिलेको वृद्धिसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच लाख ५३,००० नाघेको छ भने मृतकको सङ्ख्या ७,१६३ पुगेको छ।

वैशाख २६ गतेसम्म सार्वजनिक दैनिक विवरणमा मृतकको सङ्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ख्या दैनिक १०० भन्दा कम थियो।

तर त्यसको भोलिपल्टको मन्त्रालयको विवरणमा १३९ जना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएको उल्लेख थियो।

वैशाख २८ गते त्यो सङ्ख्या २२८ पुग्यो। जेठ ५ गते भने अहिलेसम्मकै धेरै २४६ जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसपछि मृतकको सङ्ख्या घट्ने क्रम देखिएकोमा शनिवार पुन: १०० नाघेको छ।

काठमाण्डूमा अन्यत्रभन्दा बढी सङ्क्रमित भेटिने क्रम जारी छ

अहिले नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख ११,००० भन्दा बढी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तीमध्ये झन्डै ७,८०९ संस्थागत आइसोलेशनमा र १,०३,७०० जना घरमै एकान्तवासमा भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार अहिले १,६१४ जना बिरामी आईसीयूमा र ४५७ जना भेन्टिलेटरमा छन्।

नेपालमा कोभिड भएर निको हुने दर ७८.६ प्रतिशत रहेको सरकारले जनाएको छ।

खोप ल्याउन के हुँदैछ?

शुक्रवार नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनलाई खोप सहायताको आग्रहसहित लेखेको पत्र वाशिङ्टनस्थित नेपाली राजदूतले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई बुझाएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङबीच यसै साता भएको कुराकानीका क्रममा चीनले नेपाललाई १० लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेको थियो जुन केही दिनमै नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई पत्र लेख्दै नेपालले सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियामार्फत् खरिद गरेको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराइदिन पहल गर्न अनुरोध गरेको बताइएको छ।

अहिलेसम्म अनुदानमा भारतले कोभिशील्ड खोप नेपाली सेनालाई एक लाख छुट्टै समेत गरी ११ लाख मात्रा र चीनले आठ लाख मात्रा भेरो सेल उपलब्ध गराएको थियो।

नेपालले किनेको १० लाख मात्रा खोप भारतबाट ल्याएको थियो भने थप तीन लाख ८० हजार अन्तर्राष्ट्रिय कोभ्याक्स कार्यक्रममार्फत् आएको थियो।

के छ भारतको स्थिति?

भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यहाँ ४५औँ दिनमा अहिलेसम्मकै कम दैनिक सङ्क्रमितको वृद्धि पाइएको जनाएको छ।

भारतमा विगत दुई सातादेखि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घट्न थालेको देखिएको छ।

शनिवार बिहान प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार २४ घण्टाको अवधिमा त्यहाँ १,७३,७९० नयाँ सङ्क्रमितहरू परेका थिए भने ३,६१७ जनाको कोभिडसँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको थियो।

निकै घातक भाइरसको...


विगतका वर्षहरूमा कर्जा भुक्तानीको प्रक्रिया के हुने भन्ने जस्ता अन्योल रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न समस्या परेकाले निर्देशिकामार्फत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने ब्याङ्कहरूले जनाएका छन्।

सरकारले भने प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइएको ऋणको र सञ्चालन गरिएको व्यवसायको सुरक्षाबारे उचित व्यवस्था गरिने जनाएको छ।

तलब बढेन, आयकरमा फेरबदल

प्राथमिकता

लामो समयदेखि चर्चा भएको तर दुई वर्षअघि सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरेको युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्थालाई यस पटकको बजेटमा उच्च प्राथमिकताका साथ पुन: राखिएको छ।

प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने अनि व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन तयार देखिएका ब्याङ्कहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता माग अघि सारेका छन्।

नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, "सरकारले ल्याएको योजनामा हामीहरू सहयोग गर्न तयार छौं तर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्न नमिल्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र कर्जा भुक्तानीको सुनिश्चित्ता गरिदिनु पर्यो। निर्देशिकामा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरियो भने यसपालि कार्यान्वयन होला।"

चालु वर्षमा पनि यस्तै अन्योलका कारण ब्याङ्कहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन नसकेको बताइएको छ।

अर्थमन्त्री भन्छन् ‘देशको ढुकुटी लगभग रित्तो’

कार्यविधि

कार्यविधि बनाउँदा ब्याङ्कहरूलाई पनि राखेर छलफल गर्नु पर्ने ढुंगानाको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चाहिँ कर्जा सुरक्षणको माध्यमद्वारा लगानीको सुरक्षाको व्यवस्था गरिने बताए।

उनले भने, "ऋण दिने संस्थाको पनि कर्जासुरक्षाको माध्यमबाट सुरक्षा हुन्छ। ऋण लिने व्यवसायको पनि बीमा हुन्छ। बीमा कम्पनीहरूको माध्यमद्वारा अब ऋण दिने पनि र ऋण लिने दुवै सुरक्षित भएपछि कसले नदिने, कसले नलिने?"

दिइएको कर्जा उचित ठाँउमा सदुपयोग भएको अनुगमन हुनुपर्ने र एक जनालाई दिइएको ऋण केही वर्षमा उक्त युवाबाट भुक्तान भएपछि अर्को युवालाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधान यसमा राखिनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसार हालसम्म पनि युवाहरूले व्यवसाय सुरु गर्न सकेका छैनन्।

सहकारी र वित्तीय संस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको र उक्त कार्यविधि पारित भएमा २ लाख रुपैयाँका दरले ३५ जना युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिइने राष्ट्रिय युवा परिषद्ले जनाएको छ।


विगतको तुलनामा नयाँ प्रस्तावमा क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा भारत लचिलो बनेको बताइएको छ।

लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)मा भारतसँग सहमति भए पनि चर्को विवाद निम्तिएपछि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

नेपाललाई लगानी चाहिएको अवस्थामा भारतबाहेक चीन, बांग्लादेश, कतार, मलेसिया लगायतका मुलुकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

ढाँचा

भारतले नयाँ सन्धिका लागि मस्यौदा प्रस्ताव गरेपछि नेपाल सरकारले लगानीका लागि इच्छुक मुलुकहरूसँग एकै ढाँचामा सम्झौता गर्ने गरी मस्यौदा तयारीका लागि सम्बद्ध मन्त्रालय र विज्ञहरूसँग छलफल गरिररहेको बताइएको छ।

केही वर्षअघि भारतसँग बिप्पा सम्झौता भए पनि उक्त सम्झौता नेपाल अनुकूल नभएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।

यसपटक भारतले पठाएको मस्यौदा तुलानात्मक रूपमा लचिलो रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले बताए।

उनले भने, "भारतले बिप्पाको सट्टामा 'द्विपक्षीय लगानी सन्धि' भन्ने नयाँ नाम दिएर मस्यौदा पठाएको छ। के नाम दिने भन्नेबारे हामी छलफलमा छौँ। बिप्पामा लगानी सुरक्षा, क्षतिपूर्ति एवं समयसीमा लगायत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

का कुरा थिए। अहिले त्यसका विधिलाई सरल बनाएर दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी मस्यौदा आएको छ।"

प्राथमिकता

भारत लगायतका मुलुकसँग उक्त सम्झौतापछि हाल नेपालले बेहोर्दै आएको ठूलो व्यापार घाटा कम पार्न सकिने आशा पनि व्यक्त भएका छन्।

भारतसँगको मस्यौदा प्रस्तावबारे असारसम्म टुङ्गो लगाइने र त्यसलाई असोजसम्ममा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्ने गरी अन्तिम रूप दिइने अपेक्षा गरिएको छ।

मस्यौदाका प्राथमिकताबारे उद्योग मन्त्रालयका एकजना उपसचिव विमल बरालले भने, "लगानी गर्दा घरेलु कानूनले जति सुविधा दिएको छ त्यो भन्दा बढी सुविधा विदेशीलाई नदिने, सबैभन्दा प्राथमिकता दिइएको मुलुकलाई प्रदान गरिने सुविधा कसैलाई नदिने लगायत उनीहरूको धारणा छ।"

भारतीय प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा लामो समययता सुल्झिन नसकेका मुद्दा आगामी असोज महिनासम्ममा हल गर्ने सहमति भएपछि सरकारले द्विपक्षीय लगानी सन्धिबारेको गृहकार्यलाई पनि तीव्रता दिए जस्तो देखिन्छ।


विगतको तुलनामा सर्वसाधारण केही सजग हुन खोजे जस्तो देखिए पनि जीवन रक्षासँग सम्बन्धित भवन निर्माण, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा अहिलेको तुलनामा थप सजगता देखिन जरूरी रहेको उनीहरू बताउँछन्।

तीन वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पमा झण्डै ९ हजारको ज्यान गएको थियो भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए।

त्यसबाट भएको क्षतिबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन अझै पनि मानिसहरूले संघर्ष गरिरहेका छन्।

सावधानी

यद्यपि नेपाल सरकार र सर्वसाधारणले तीन वर्षको अवधिमा भने उक्त विपद्लाई बिर्सन थालेको र भविष्यका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानी अपनाउन नसकेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

भौगर्भिक प्रकोप विज्ञ श्रीकमल द्विवेदीले भने, "पूर्वतयारीको मामिलामा विद्यालयदेखि नै पाठ्यक्रममा राखेर के गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रियस्तरमा नै लैजानुपर्ने हो । तर त्यसो भएको देखिएको छैन। "

सरकारले शिक्षामार्फत सचेतना जगाउन नसकेको मात्र होइन, कम्तीमा घरसम्म एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने बाटो सुनिश्चित गर्न सकेको देखिएको छैन।

दमकलको व्यवस्था, आपतकालीन अवस्थामा बस्न खुल्ला चौर, वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था जस्ता विषयमा तीन वर्षमा पर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्याप्त ध्यान दिन नसकिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

‘थप अधिकार खोज्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण’

भूकम्पपीडितः निर्ब्याजी ऋण कहिलेसम्म?

त्यस्तै भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पीय जोखिम न्युनीकरणका निम्ति ठोस अनुसन्धान समेत नभएको द्विवेदीले बताए।

उनको भनाइ छ, "हामी भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा छौँ। त्यसैले यहाँ भूकम्प अनुसन्धान केन्द्र बनाएर देशभरको जोखिमको अवस्थाबारे काम हुनुपर्थ्यो। कस्तो स्थानमा कस्तो घर बनाउने भन्ने विषयमा तयारी पुगेको छैन।"

फितलो

सरकारले भूकम्पपछि नयाँ घर बनाउन भवन आचारसंहितामा कडाइ गरेको थियो।

तर कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको बताइन्छ।

नेपालमा फेरि भूकम्प आए त्यसबाट जोगिन सक्ने क्षमता नेपालसँग नभएको भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजको कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।

विगतको तुलनामा भने कतिपय विषयमा सर्वसाधारण सचेत भइसकेको बताउँदै उनले भने, "अब बन्ने घर सुरक्षित हुनुपर्नेमा कडाइ गरिनुपर्छ। नगरपालिकाहरूले सम्भावित दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर उद्धार क्षमता राहत क्षमता अनि पूर्वतयारीको रूपमा दमकल राहत सामग्री, औजारहरू तयार पारेर राख्नुपर्छ। वडा वडामा वडा र समुदायस्तरीय समिति गठन र स्वयंसेवक तयार पार्नुपर्छ। "

'विदेश भ्रमणले पुनर्निर्माणमा असर गर्दैन'

सरकारी निर्णयले अर्थतन्त्र संकटमा: ओली

तर गृह मन्त्रालयले चाहिँ विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा पर्याप्त ध्यान दिइएको बताउने गरेको छ।

तयारी

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख केदार न्यौपानेले खोज तथा उद्धार तथा राहत वितरणमा सघाउने गरी क्षेत्रीयस्तरमा भण्डार केन्द्रहरू स्थापन गरिएको उल्लेख गरे।

कतिपय उद्धार सामग्री समेत क्षेत्रीयस्तरमा व्यवस्था गरिएको र हेलिकप्टर पनि तैनाथ अवस्थामा राख्ने गरिएको उनको भनाइ छ।

त्यसबाहेक नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकायलाई तत्कालै परिचालित हुने अवस्थामा राखिएको र दमकल लगायत अत्यावश्यकीय उद्धार सामग्री खरिदका लागि स्थानिय तहहरूलाई सक्रिय बनाइएको उनले बताए।

न्यौपाने भन्छन्, "२०७४ सालमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐन पनि संसद्ले पारित गरेको छ। जसले सरकारी निकाय, गैरसरकारी निकाय र निजी क्षेत्रलाई भूकम्पको समयमा सहयोग लिन परिचालन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।"

भौगर्भिक दृष्टिकोणले नेपाल भूकम्पीय खतराको देशको सूचीमा छ।


विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी नीति स्पष्ट भए उपभोक्ताले घरमै बसेर सामान खरिद गर्न सक्नेछन्

त्यो रणनीतिले अन्लाइनबाट हुने व्यापार व्यवस्थित गर्ने र नेपाली सामानको पहुँच विदेशी उपभोक्तासम्म पुग्ने बताइएको छ।

विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी नीति स्पष्ट भएमा नेपाली उपभोक्ताले सहज रूपमा घरमै बसेर सामान खरिद गर्न पनि सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

बढ्दो व्यस्तता र इन्टर्नेटमा बढेको पहुँचका कारण अन्लाइनमार्फत् नै सामान मगाउने प्रचलन पछिल्ला दिन सहरी क्षेत्रा बढेको छ।

विश्वसनीयता

तर हालै चर्चामा आएका केही घटनाले गर्दा सामानको गुणस्तर र सेवाप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि त्यस विषयमा उपभोक्ता र विज्ञहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार सरकार त्यसलाई व्यवस्थित र उपयोगी बनाउन राष्ट्रिय रणनीति बनाउँदै छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ ज्ञवाली भन्छन्, "अन्लाइन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई अन्लाइनको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने गरी एउटा समग्र रणनीति बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।"

त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय र निजी क्षेत्रस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ँग छलफल भइरहेको उनी बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारका नीतिहरूलाई एकीकृत गरिए ब्याङ्कहरूमार्फत् नै भुक्तानी गर्न सहज पहुँच हुने राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूको बताउँछन्।

कस्तो रणनीति?

यसरी नीति बनाउँदा नेपाली सामानको पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने गरी बनाउनु पर्ने धारणा अन्लाइनमार्फत् सामान बिक्री गर्दै आएको एफवान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकालको छ।

उनी भन्छन्, "सरकारले व्यापार प्रवर्धनका लागि बजेट खर्च गर्न मापदण्ड बनाइदिनु पर्‍यो जसले गर्दा आयातभन्दा निर्यात बढाउने काम गर्न सक्नुपर्छ।"

अन्लाइनमार्फत् हुने व्यापारलाई व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउन सके धेरै पसल र ठाउँ नचहारेरै उचित मूल्यमै विभिन्न प्रकारका सामान सजिलै घरमै मगाउन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।


विद्रोही नियन्त्रित उक्त क्षेत्रमा सरकारी फौजले आक्रमण जारी राखिरहँदा उनको यस्तो टिप्पणी आएको हो।

त्यहाँ भएको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा कम्तिमा दश जना नागरिक मारिएको बताइएको छ।

सिरिया: पूर्वी गुटामा क्लोरिन ग्यास हमला

सिरिया: '५०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु'

तत्पर

उक्त स्थानमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले क्लोरिन ग्यासले निम्त्याउने जस्तै लक्षणहरु देखिएको बताएका छ्न्।

यदी युद्धविराम भए राष्ट्रसंघले पूर्वी गुटासम्म खाद्य सामाग्री र औषधी पुर्‍याउन तत्पर रहेको जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले शनिबार देशभर ३० दिने युद्धविराम गर्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो।

तर युद्धविराम शुरु गर्ने कुनै प्रारम्भिक मिति चाहीं दिइएको थिएन।

सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले युद्धविराम तत्काल गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

एउटा चिकित्सा सहायता समूहका अनुसार आठ दिन अघि देखि भएको सरकारी आक्रमणमा कम्तिमा ५४१ जना मानिस मारिएका छन्।

हताहति

राजधानी दमास्कस नजिक रहेको पूर्वी गुटा अन्तिम विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्र हो र रुसी र इरानी सहयोगीहरुको समर्थनमा उक्त क्षेत्रलाई सन् २०१३ देखि स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िरियाली सेनाले घेरा हालेको छ।

यद्पी शनिवार यता हिंसामा केही कमी आएपनि उक्त क्षेत्रलाई लक्षित पारेर हवाई आक्रमणहरु भने जारी नै छन्।

सोमबार बिहानका विवरणहरुका अनुसार पूर्वी गुटाको डुमा नगरसहित र ह्यारास्टामा थप बमबारी भएका छन्।

यूनियन अफ मेडिकल केयर एण्ड रिलिफ अर्गनाइजेशन्स (यूओएसएसएम) सहायता निकायले आइतबार भएको सरकारी आक्रमणमा कम्तिमा २० जना नागरिक मारिएको जनाएको छ। यूओएसएसएमले पूर्वी गुटामा अस्पतालहरु सञ्चालन गर्छ।

गुटाको दक्षिणपूर्वी भेगमा सरकारी सैन्य र विद्रोहीहरुबीच झडप हुँदा दुबै पक्षमा हताहती भएका समाचारहरु आएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार तीन लाख ९३ हजार नागरिकहरु उक्त क्षेत्रमा फसेका छन्।

जिनिभामा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदलाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेजले सुरक्षा परिषद् को प्रस्ताव प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिएमात्र अर्थपूर्ण हुने बताए।

मानवअधिकारवादी समूहका लागि सिरियाली सञ्जालका अनुसार सिरियाली सरकारी सैन्य र ऊ समर्थित समूहहरुको आक्रमणका कारण सन् २०११ को मार्च यता पूर्वी गुटामा १२ हजार ७ सय ६३ जना गैरसैनिकहरुको मृत्यु भइसकेको छ।

सन् २०११ देखि सिरियामा गृहयुद्ध शुरु भएको थियो।


विद्रोहीले चलाइरहेको टेलिभिजन च्यानलले जनाए अनुसार देशको दक्षिणी तटीय शहर एडनमा भइरहेको परेडलाई क्षेप्यास्त्र र एउटा सशस्त्र ड्रोनको निशाना बनाइएको थियो।

एडन यमनको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त सरकारको केन्द्र हो।

यसअघि उक्त शहरको एउटा प्रहरी कार्यालयमा आत्मघाघी बम हमलामा १० जना मारिएका थिए।

ती दुवै आक्रमणबीच कुनै सम्बन्ध रहेको वा नरहेको भन्नेबारे स्पष्ट छैन।

विद्रोहीहरूले उक्त परेड शहरको उत्तरतर्फ हुथीको पकड रहेको क्षेत्रमा आक्रमण गर्न सरकार समर्थित फौजको तयारीको एउटा भाग भएको बताएको छ।

छरपस्ट शव

तर सरकारले नयाँ भर्ना भएका सैनिकहरूको तालिम सम्पन्न भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम भएको जनाएको छ।

समाचार संस्था रोयटर्सलाई एकजना प्रत्यक्षदर्शीले बताए अनुसार आक्रमणपछि मैदानमा शवहरू छरिएका थिए र सैनिकहरू रोइरहेका थिए।

एकजना वरिष्ठ सैनिक कमाण्डर मारिएको ठानिएको छ।

ती प्रत्यक्षदर्शीले भने, "एउटा सैनिक समूह एउटा शव नजिकै रोइरहेका थिए। जुन शव कमाण्डरको भएको ठानिएको छ।"

अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था एमएसएफका अनुसार आक्रमणमा दर्जनौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते भएका छन्।

हुथी विद्रोहील... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े देशको पश्चिम भागमा ठूलो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिनुका साथै राष्ट्रपतिलाई देश छाड्न बाध्य बनाएपछि सन् २०१५ मा बढेको द्वन्द्वका कारण यमन थिलथिलो भएको छ।


विपक्ष दलका नेताहरूले विद्युतीय उपकरण सुरक्षित भएको सुनिश्चितता खोजेका छन्

सात चरणमा गरिएको मतदान गत आइतवार सम्पन्न भएको थियो। आगामी बिहीवारदेखि मतगणना सुरु हुँदैछ।

विपक्षी दलहरूले बिहार तथा उत्तर प्रदेशका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय मतदान उपकरण भेटिएको तथा सरकारी दबावमा ती उपकरण फेर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्।

विपक्षी नेताहरूले  निर्वाचन आयोगले मतगणना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा उपकरणमा परिवर्तन सम्भव नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उत्तर प्रदेशको गाजीपुरमा बहुजन समाज पार्टीका एक प्रतिस्पर्धीले विद्युतीय उपकरण राखिएको स्थानबाहिर बसेर विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।

उक्त स्थानमा राखिएका उपकरण बाहिर लग्ने प्रयास भइरहेको आरोप उनले लगाएका छन्।

स्थानीय अधिकारीहरूले भने उक्त आरोपको निराधार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

चन्दौलीमा समाजवादी पार्टीका समर्थकहरूले केही मतदान उपकरण सोमवार ल्याइएको दाबी गर्दै एउटा मोबाइल क्लिप आदानप्रदान गरिरहेका छन्। त्यहाँ आइतवार मतदान सम्पन्न भएको थियो।

स्थानीय अधिकारीहरूले भिडिओमा देखिएका उपकरण जगेडा भएको र व्यवस्थापकीय कारणले गर्दा अर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को निर्वाचन क्षेत्रबाट ल्याइएको बताएका छन्।

भारतीय निर्वाचन आयोगले भने त्यस्ता उपकरणलाई राख्ने क्रममा "उपयुक्त सुरक्षा उपाय र विधि" अवलम्बन गरिएको दाबी गरेको छ।

विद्युतीय मतदान उपकरण र भोटर-भेरिफाइएवल पेपर अडिट ट्रेल उपकरण

आरोपले के अर्थ राख्छ?

मतदान गरेर फर्किएका मानिसहरूमा गरिने एक्जिट पोल भनिने केही सर्वेक्षणहरूले भारतीय जनता पार्टीले (भाजपा) आगामी सरकार बनाउन संसद्‌मा सजिलै बहुमत प्राप्त गर्ने देखिएपछि विपक्षीहरूबाट धाँधलीको आशङ्का व्यक्त भएको छ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीका नेता सीताराम येचुरी निर्वाचन आयोगसँग मतदानमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण र अन्य उपकरणबीच तालमेल गराउन सक्ने प्रणाली नभएको बताउँछन्।

मतदानका क्रममा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण र भोटर-भेरिफाइएवल पेपर अडिट ट्रेल नाम गरेको अर्को उपकरणसँग जोडिएको हुन्छ जसले मतदाताले छानेको दलको निर्वाचन चिह्न प्रकाशन गर्ने गर्छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई प्रत्येक विधान सभा सीटका लागि निर्वाचन भएका कम्तीमा पाँच स्थानमा विद्युतीय मतदान उपकरण र भोटर-भेरिफाइएवल पेपर अडिट ट्रेलबाट प्रकाशन भएका सामग्रीको मिलान गरेर हेर्न निर्देशन दिएको छ।

तर विपक्षी दलहरूले भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक स्थानमा नतिजा मिलान गरेर हेर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

भारतमा निर्वाचनको इतिहास

संयुक्त अधिराज्यबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतमा पहिलो चोटि सन् १९५१/५२ मा निर्वाचन भएको थियो।

पहिलो निर्वाचन सकिन तीन महिना लागेको थियो।

सन् १९६२ देखि १९८९ सम्म निर्वाचन सकिन चारदेखि १० दिन लागेको थियो। सन् १९८० मा चार दिनमा सकिएको निर्वाचन देशकै सबैभन्दा सानो समयावधिमा सकिएको थियो।

यसपालि सन् २०१४ को निर्वाचनपछि थपिएका आठ करोड ३० लाख मतदाता छन्।

नयाँ मतदातामा १८ देखि १९ वर्ष पुगेकाको सङ्ख्या डेढ करोड छ।


विभिन्न उमेर समूहका २० हजार महिला तथा पुरुषमाझ भाषा तथा गणितको क्षमता परीक्षण गरिएको थियो।

परीक्षणको नतिजालाई वायुप्रदूषणको स्तरसँग तुलना गरियो।

अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसपछि निकालेको निष्कर्षमा जति धेरै प्रदूषण छ त्यति नै धेरै त्यसले मस्तिष्कको क्षमतामा प्रभाव पारेको देखिएको छ।

सबैभन्दा धेरै प्रभाव चाहिँ ६४ वर्ष उमेर कटेको र थोरै शिक्षा प्राप्त पुरुषमा परेको देखियो।

के हुन्छ?

प्रदूषणले अल्जाइमर्स तथा डिमेन्शियाजस्ता विस्मृति हुने रोगको जोखिम बढाइदिने सो अध्ययनले देखाएको छ।

कतिपय प्रदूषक तत्त्वले मस्तिष्कको रसायनमा विभिन्न प्रकारले सोझो असर पार्छन्। जस्तै - साना प्रदूषक कणसँगै विकारजन्य कण पनि सीधै मस्तिष्कमा प्रवेश गर्न सक्छन्।

कतिपय तत्त्वले चाहिँ मनोवैज्ञानिक असर पार्छन् जसले डिप्रेसन वा नैराश्य उत्पन्न गराउँछ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले सो परीक्षणको निष्कर्ष विश्वव्यापी रूपमै सान्दर्भिक रहेको विश्वास गरेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वभरि झन्डै ९० प्रतिशत मानिसहरू असुरक्षित स्तरको वायुमा सास फेर्न बाध्य छन्।

उसका अनुसार वायुप्रदूषणकै कारण प्रत्येक वर्ष ७० लाख मा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निसको अकालमै ज्यान जान्छ।

वायु प्रदूषण कसरी कम गर्ने?


विमान दुर्घटना

उक्त दुर्घटनालाई अक्टोबरमा इन्डोनेशियामा भएको लायन एअरको विमान दुर्घटनासँग तुलना गरिँदैछ।

निर्माता कम्पनीले विभिन्न प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरेको छ।

तर विज्ञहरूले इथियोपियन एअरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुनुको कारणबारे बोल्नु अहिले निकै अपरिपक्व हुने बताएका छन्।

त्यही मोडलको विमान गत अक्टोबरमा जाकार्ताबाट उडेलगत्तै दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार १८९ जनाको ज्यान गएको थियो।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार चीन सरकारले देशका सबै आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूलाई बोइङको त्यो मोडलका सबै विमानहरूलाई नउडाउन र तिनको प्राविधिक परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ।

भग्नावशेष छरिएको क्षेत्र कस्तो

आइतवार इथियोपियाली वायुसेवाको विमान दुर्घटना भएको स्थलमा उद्धारकर्ताहरूले भग्नावशेषको खोजी गरिरहेका छन्।

त्यो विमान इथियोपियाको राजधानी आदिस अबाबाबाट केन्याको राजधानी नाइरोबीतर्फ उडेको केही बेरमै दुर्घटनाग्रस्त हुन पुगेको थियो।

त्यसमा विभिन्न ३५ देशका यात्रुहरू सवार रहेको बताइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले  त्यो विमानमा आफ्नो सङ्गठनका १९ जना कर्मचारी रहेको बताएका छन्।

खेत भएको ठाउँमा विमान खस्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दा निकै ठूलो खाडल परेको छ। विमानका टुक्रा र यात्रुका सामान निकै ठूलो क्षेत्रमा छरिएका छन्।

राष्ट्रिय शोक

आइतवार आदिस अबाबानजिकै भएको विमान दुर्घटनापछि इथियोपियामा राष्ट्रिय शोक घोषणा गरिएको छ।

इथियोपियाली प्रधानमन्त्री अबिय अहमदले दु:खदायी दुर्घटनापछि आफू निकै स्तब्ध भएको बताएका छन्।

उनले दुर्घटनाको अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने पनि जनाए।


विरोध प्रदर्शन शुरू गर्नुअघि प्रदर्शनकारीहरूले मोङ कक जिल्लामा र्‍याली निकालेका थिए।

उनीहरूले शहरभरि गरिने सोमवारको निर्धारित हडतालमा सहभागी हुन आह्वान समेत गरेका छन्।

बेइजिङ र चिनियाँ सेनाले हङ्‌कङमा जारी तनावलाई लिएर कडा चेतावनी दिएका छन्।

सरकार र प्रदर्शनकारी दुवै पक्षले आ-आफ्नो अडान कडा पार्दै लगेको पृष्ठभूमिमा सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विवादास्पद विधेयकलाई लिएर दुई महिनाअघि शुरू भएको प्रदर्शन रोकिने सङ्केत देखिएको छैन।

सरकारले विधेयक तत्कालका लागि स्थगित गरे पनि प्रदर्शनकारीले पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूको मागको दायरा बढ्दै गएको छ र त्यसमा थप प्रजातन्त्र एवम् नेत्री क्यारी लामको राजीनामाको माग थपिएको छ।

किन हुँदैछ प्रदर्शन?

विवादास्पद विधेयकले बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधका सन्दिग्धलाई मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउसामु सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो।

हङ्‌कङ सन् १९९७ यता 'एक देश, दुई प्रणाली' अन्तर्गत चीनको अङ्ग रहिआएको छ।

त्यसले गर्दा विशेष प्रशासनिक एकाइले न्यायिक स्वतन्त्रतासहित मुख्यभूमिजस्तो नदेखिने स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आएको छ।

तर प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रदर्शनकारीहरू सुपुर्दगी विधेयकले हङ्‌कङलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट चीनको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको भनेर भय प्रकट गर्छन्।

विधेयक निलम्बन गरिएपछि प्रदर्शनकारीका चारवटा खास माग छन्:

जोस्अ वाङ्क सन् २०१४ को प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनका एकजना नेता हुन् जो १७ जुनमा जेलबाट छिट्टै छुटेका थिए।

जेलबाट छुटेपछि उनले सञ्चारमाध्यम र समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै बेइजिङपक्षधर प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले पद छाड्नुपर्ने बताएका थिए।

मुख्य घटनाको समयतालिका

सन् २०१९ मा प्रदर्शनसँग सम्बन्धित हङ्‌कङमा भएका प्रमुख घटनाहरू:

३ एप्रिल: मुख्य भूमि चीनलाई सन्दिग्ध अपराधी सुपुर्दगी गर्न अनुमति दिने गरी कानुन संशोधन गर्न हङ्‌कङ सरकारद्वारा विधेयक प्रस्तुत।

९ जुन: पहिलो पटक अनुमानित १० लाख मानिसहरूको सहभागितामा सरकारको मुख्यालयतर्फ र्‍याली।

१२ जुन: प्रदर्शनकारीहरूले बाटोमा अवरोध गर्दै सरकारी भवनमाथि धावा बोल्ने प्रयास गर्दा प्रहरीद्वारा उनीहरूविरुद्ध अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार। त्यो थियो उक्त सहरको इतिहासमा दशकौँ अवधिको सबैभन्दा खराब हिंसा।

१५ जुन: हङकङकी नेत्री क्यारी लामद्वारा अनिश्चितकालसम्मका लागि विधेयक स्थगनको घोषणा।

१६ जुन: त्यसपछि पनि विधेयक पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने, 'प्रहरी दमन' को अनुसन्धान हुनुपर्ने र नेत्री लामले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै अनुमानित २० लाख मानिस सडकमा।

२१ जुन: प्रहरीमाथिको बढ्दो आक्रोशकाबीच प्रदर्शनकारीहरूद्वारा प्रहरी मुख्यालय १५ घण्टा घेराबन्दी।

१ जुलाई: संयुक्त अधिराज्यद्वारा हङ्‌कङ चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको वार्षिकीमा प्रदर्शनकारीहरूद्वारा विधानपरिषद्‍को भवनमाथि आक्रमण र तोडफोड।

२१ जुलाई: प्रदर्शनकारीहरूद्वारा हङ्‌कङस्थित चीनको सम्पर्क कार्यालयमा अग्रभागमा छ्यापियो कालो रङ्ग, त्यसै रात सेतो टीशर्ट लगाएका मानिसहरूको समूहद्वारा मुख्य भूमि चीननजिकै रहेको युएन लङ स्टेशनमा प्रदर्शनकारीमाथि आक्रमण।


विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अध्ययनबारे बीबीसीले गरेको विश्लेषणले सन् २०१६ मा उत्तरी शहर कानपुरको हावामा पीएम२.५ भनिने अतिसूक्ष्म कणहरू सबभन्दा धेरै रहेको देखिएको छ।

ती कणहरू घातक हुने गर्छन् र तिनले श्वासप्रश्वास एवम् मुटु वा रक्तनलीसम्बन्धी रोगहरूको सम्भावनालाई बढाइदिन्छन्।

सूची

अतिप्रदूषित शहरको सूचीमा राजधानी दिल्लीसहित बनारस, गया, पटना, लखनउ, आग्रा र श्रीनगर पनि परेका छन्।

उक्त अध्ययनले सन् २०१६ मा वायु प्रदूषणका कारण विश्वभरि ४२ लाख मानिसको मृत्यु भएको जनाएको छ।

सोही वर्ष कानपुरमा पीएम२.५ को औसत स्तर १७३ रहेको थियो जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तय गरेको सुरक्षित सीमाभन्दा सत्र गुनाले धेरै हो।

भारतको राजधानी दिल्ली छैठौँ धेरै प्रदूषित शहरको स्थानमा रहेको छ।

त्यहाँको औसत पीएम२.५ परिमाण १४३ मापन गरिएको थियो।

अस्वीकार्य

अध्ययनका अनुसार विश्वमा दश मानिसमध्ये नौ जनाले प्रदूषित हावामा श्वास लिने गर्छन्।

प्रदूषण उत्पन्न गर्ने इन्धन र प्रविधिबाट खाना पकाउँदा निक्लिने प्रदूषणका कारण सन् २०१६ मा करिब ३८ लाख मानिसको मृत्यु भएको अध्ययनले देखाएको छ।

गंगा नदीमा प्रदूषण

विश्व स्वा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

स्थ्य सङ्गठनले अझै पनि अधिकांश महिला र बालबालिकासहित तीन अर्बभन्दा धेरै मानिसहरू घरमा प्रदूषण गर्ने स्टोभ र इन्धन प्रयोग गरेर घातक धूँवा लिन बाध्य भइरहनु स्वीकार्य नभएको जनाएको छ।

सङ्गठनका महानिर्देशकले यदि वायु प्रदूषण सम्बोधन गर्न तत्काल कार्य नगर्ने हो भने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताएका छन्।

गत दुई दशकमा भारतले तीव्र विकास गरेको देखिन्छ। तर यसले प्रदूषण बढाउँदै लगेको छ।

कमजोर औद्योगिक नियमनको व्यवस्थाका कारण त्यहाँ कारखानाहरूले प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरू पालना गरेका छैनन्। तीव्र निर्माणले प्रदूषण उच्च भएको छ।

प्रदूषणको सुरक्षित सीमाको स्तरभन्दा ७० गुना धेरै प्रदूषण भएपछि गत वर्ष दिल्लीमा सार्वजनिक स्वास्थ्यको आपत्कालीन स्थिति घोषणा गरिएको थियो।


विश्वको व्यस्त मध्येको एक मानिने उक्त विमानस्थलमा शुक्रवार देखि निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आएको छ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा राखिएका भिडिओका अनुसार प्रदर्शनकारीहरू प्रस्थान क्षेत्रमा बसेका कारण यात्रुहरू विमानस्थल प्रवेश गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरेको देख्न सकिन्छ।

अधिकारीहरूले सोमवार प्रदर्शनकारीहरूलाई सचेत गराउँदा गराउँदै पनि मङ्गलवार विमानस्थलमा भिड जम्मा भएको थियो।

विमानस्थल भित्रबाट आइरहेका तस्बिरहरूमा प्रदर्शनकारीहरूले 'लगेज' बोकिने ट्रलीहरू प्रयोग गरेर अवरोधहरू सिर्जना गरेको देखिन्छ।

केही यात्रुहरू त्यस्तो अवरोधका कारण क्रुद्ध र भयभीत देखिन्छन्।

स्थानीय समय अनुसार साढे चार बजेतिर विमानस्थलका अधिकारीहरूले उडान अनुमति रोकेको बताएका थिए।

विमानस्थलको वेबसाइटमा राखिएको विज्ञप्तिमा यात्रुहरूलाई छिटोभन्दा छिटो टर्मिनल भवन छाड्न सुझाइएको थियो।

मङ्गलवार कति अवतरणहरू प्रभावित भए भन्ने चाहिँ अझै स्पष्ट भएको छैन।

सोमवार नै सयौं उडानहरू रद्द हुँदा विश्वको व्यस्तमध्येको एक उक्त विमानस्थलमा हजारौं यात्रु प्रभावित भएका थिए

चेतावनी

हङ्‍कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले प्रदर्शनकारीहरूलाई चेता... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

वनी दिँदै उनीहरूले शहरलाई रसातलमा पु‍र्‌याउन लागेको आरोप लगाएकी छन्।

जेनेभामा बोल्दै राष्ट्रसंघकी मानवअधिकार प्रमुख मिचेल बाक्चेलेटले प्रदर्शनकारीहरूमाथि भएका अत्याधिक दमनको शीघ्र, स्वतन्त्र र तटस्थ अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएकी छन्।

हङ्‍कङको राजनीतिक सङ्कट तेस्रो महिनामा चलिरहँदा बेइजिङ्ले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएको छ।


विश्वभरि वैज्ञानिकहरू यो भाइरसबारे जान्न खोज्दैछन्

सत्तरी वर्ष नाघेका एक पुरुष बिरामी चिकित्सकहरूसामु अनौठो र चिन्ताजनक उदाहरण बने।

ती व्यक्तिलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पाइएपछि टोक्योको अस्पतालमा आइसोलेशनमा राखिएको थियो।

जापानी समाचार प्रसारक एनएचकेका अनुसार ती निको भए र सामान्य जीवनमा फर्किए। उनले सार्वजनिक यातायात पनि प्रयोग गरे। केही दिनपछि पुन: बिरामी भए र उनलाई ज्वरो आयो।

ती पुरुष अस्पताल फर्किए। त्यहाँ उनलाई फेरि उक्त भाइरसको सङ्क्रमण भएको पाइयो।

यूके सरकारको कोभिड-१९ रणनीतिमा समग्र जनतामा प्रतिरोधी क्षमताको विकास गराउने भन्ने पनि थियो

उनको जस्तो घटना अरू नभएको त होइन तर यसरी पुन: सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या न्यून छ। तर पनि कतिपयमा छ। किन होला?

भाइरस फर्कियो

स्पेनका जैविक प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय केन्द्रका भाइरोलजिस्ट लुई इन्वानेस भन्छन्: कम्तीमा १४ प्रतिशत बिरामीमा पुन: कोभिड-१९ भएको पाइएको छ।

उनको विश्वासमा यो फेरि सङ्क्रमण भएको नभई पुरानै भाइरस फेरि बल्झिएको हो।

"मेरो विचारमा यो भाइरसको पनि मानिसमा प्रतिरोधी क्षमता त जन्मन्छ तर कतिपयमा भने प्रतिरोधी क्षमता सशक्त नहु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न सक्छ," उनले भने।

"जब प्रतिरोधी क्षमता खस्किन्छ तब शरीरमा रहेका भाइरस फेरि बल्झन्छन्।"

भाइरस शरीरमा रहन्छ

कतिपय भाइरस शरीरमा तीन महिना वा लामो अवधिसम्म रहन्छन्।

विज्ञहरूका अनुसार करिब १४ प्रतिशत मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण दोहोरिएको पाइएको छ

कोभिड-१९ का बारे वैज्ञानिकहरूले अनौठो मानेको कुरा चाहिँ के हो भने निको भइसकेका बिरामीहरूमा यसरी पुन: सङ्क्रमण निकै चाँडो अवधिमा पाइएको छ।

भिन्न भिन्न रोगका लागि प्रतिरोधी क्षमता भिन्न भिन्न प्रकारले काम गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ।

दादुराको हकमा बाल्यकालमा दिइएको एउटै खोपले जीवनभरि प्रतिरोधी क्षमता बनाइराख्छ। तर कतिपय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भने निश्चित उमेरका मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्न पहिलेको भन्दा आधुनिक खोप पुन: दिनु राम्रो हुन्छ।

अन्य कतिपय भाइरसका निम्ति खोप उति प्रभावकारी हुँदैनन्। त्यसैले त्यस्ता खोप बेला बेला फेरि दिइरहनुपर्छ।

अनि कतिपय यस्ता खोप पनि छन् - उदाहरणका लागि इन्फ्लूएन्जाको वा साधारण रुघाको खोप - जुन हरेक वर्ष दिनुपर्छ किनकि त्यसको भाइरस बारम्बार परिवर्तन भइरहन्छ।

अझै बुझ्न बाँकी

कोभिड-१९ नयाँ भाइरस भएकाले यसको व्यवहार बारे वैज्ञानिकहरूलाई बुझ्न बाँकी छ। त्यसपछि मात्रै किन छिटो पुन: सङ्क्रमण भएको भन्ने पत्ता लाग्ला।

मड्रिडस्थित कार्लोस तृतीय स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका अनुसन्धाता इसिडोरो मार्टिनेज पनि कोरोनाभाइरसको पुन: सङ्क्रमण हुन सक्ने भए पनि कोभिड-१९ को पुन: सङ्क्रमण चाँडो भएकोमा अनौठो मान्छन्।

"यदि लामो समयसम्म प्रतिरोधी क्षमता नरहने हो भने एक दुईवर्षपछि आउने अर्को महामारीमा फेरि सङ्क्रमित भइन्छ। त्यो सामान्य हो," मार्टिनेजले बीबीसीलाई बताए।

"तर निको भएलगत्तै फेरि त्यही भाइरसबाट सङ्क्रमित भइहाल्नु भनेको अनौठो हो। अहिलेसम्म हामीले बुझेअनुसार यो कोरोनाभाइरस फ्लूको भाइरस जति परिवर्तित भइरहँदैन," उनले भने।

अस्थायी वृद्धि

उनको भनाइ इन्वानेसको जस्तै छ।

"सम्भवत: के भइरहेको हुन सक्छ भने जो व्यक्ति कोभिड-१९ बाट निको भएका छन् तिनमा फेरि बाँकी रहेका भाइरसको अस्थायी वृद्धि भएको छ।"

तर दुवै अनुसन्धानकर्ताहरूले कोभिड-१९ बारे जान्न थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए।

प्यान अमेरिकन हेल्थ अर्गनाइजेशनले बीबीसीलाई भन्यो, "यो (कोभिड-१९) नयाँ भाइरस हो जसका बारे हामी हरेक दिन नयाँ कुरा थाहा पाइरहेका छौँ।" त्यसैले पुन:सङ्क्रमण बारे पनि अहिले नै यही हो...


वीपी कोइरालाका छोरा महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले महासमिति बैठकको तयारी भइरहँदा आफ्नो पुरानो मत फेरि सार्वजनिक रुपमा प्रकट गरेकाले त्यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको हो।

पार्टी सभापति निकट एक नेताले त्यस विषयले महासमिति बैठकमा प्रवेश पाउन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

कांग्रेसभित्र हिन्दू र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र दुबै पक्षमा मत राख्नेहरु छन्।

'स्थिरतापछि'

काठमाण्डूमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले जनमत सङ्ग्रहको कुरा दोहर्‍याउँदा त्यसको समयसीमाबारे पनि विगतमा झैँ खुलाएनन्।

दलभन्दा माथि उठेर जनतालाई त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, "आउँदा दिनमा देशमा राजनीतिक स्थिरता आइसकेपछि धर्मनिरपेक्ष कि हिन्दूराष्ट्र राख्ने भनेर जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो पहिलेदेखिकै हो।"

देशमा अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ। तर उनले जनमत सङ्ग्रहको निम्ति भन्ने गरेको 'स्थिरता'को वातावरण बने/नबनेकोबारे टिप्पणी गरेनन्।

शशांक कोइरालासँग

आफ्नो पुरानो मान्यता पार्टीको महासमिति बैठकको मुखमा दोहर्‍याएकाले कतिपयले उनको भनाइलाई निरन्तरताको रुपमा मात्र नलिइ त्यसभित... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्र अर्थ लुकेको ठानेका छन्।

सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता प्रकाशशरण महतले कोइरालाले उठाएको विषयले महासमितिमा छलफलको मुद्दा बन्न सक्ने बताए।

उनले भने, "हाम्रो धर्म-संस्कृतिमाथि बाहिरबाट व्यापक दबाब बढ्यो, धर्मान्तरण गर्ने अभियान नै चल्यो भनेर सर्वत्र कुरा उठिरहेको छ। पार्टीमा कतिपयले उठाइरहेको यो विषय महासमितिमा समेत उठ्न सक्छ।"

'विदेशी चलखेल'

तर देउवा निकट प्रभावशाली मानिने अन्य कतिपय नेताहरू धर्मनिरपेक्षताका कट्टर पक्षपाती छन्।

कोइराला परिवारका अर्का सदस्य कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले समेत धर्मका नाममा विदेशी चलखेल बढेको भन्दै आफूलाई हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ।

नेतृ सुजाता कोइरालाले भने त्यसबारे पार्टीभित्र र आफूहरूबीच पनि कुनै छलफल नभएको बताइन्।  उनले भनिन्, "यसबारे कतै कुरा भएको छैन, महामन्त्रीले छलफल नै नगरी किन यस्तो बोल्नुभयो,  थाहा भएन।"

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला संसदले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको थियो।

पछिल्ला दिनमा धर्म परिवर्तनको मुद्दाले ठूलै वहस पाएको देखिन्छ।

हिन्दू राज्यको पक्षमा इसाई अगुवा


वुहान पछिल्लो भाइरसको सङ्क्रमणको केन्द्रमा रहेको चिनियाँ शहर हो। सो भाइरसका कारण हालसम्म नौ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ।

झन्डै नब्बे लाख जनसङ्ख्या भएको वुहानका बासिन्दालाई भिडभाडमा नजान र सार्वजनिक जमघट कम गर्न भनिएको छ।

उक्त कोरोनाभाइरस वुहानबाट अन्य चिनियाँ प्रान्तहरू एवम् संयुक्त राज्य अमेरिका, थाइल्याण्ड र कोरियामा समेत फैलिएको छ।

नयाँ खाले भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ४४० पुगेको पुष्टि भएको छ।

अधिकारीहरूले चीन उक्त भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको "सबैभन्दा संवेदनशील चरणमा" रहेको स्वीकार गरेका छन्।

यसै हप्ता चीनले उक्त भाइरस मानिसबाट मानिसमा सरेको पुष्टि गरेको थियो।

वैज्ञानिक भाषामा २०१९-एन सीओभी भनिएको उक्त भाइरस कोरोनाभाइरस वर्गको नयाँ प्रजाति भएको ठानिएको छ, जुन यसअघि मानिसमा फेला परेको थिएन।

सन् २००० को दशकको आरम्भतिर संसारभरी झन्डै ८००  मानिसको ज्यान लिएको सार्स भाइरस पनि एक प्रकारको कोरोनाभाइरस नै थियो।

नयाँ भाइरस सङ्क्रमणको सङ्केतहरूमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी लक्षण, ज्वरो, खोकी, श्वास नपुग्ने र श्वास फेर्न कठिनाइ हुने लगायतका पर्दछन्।

भाइरस कति छिटो फै... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लँदै छ?

यो बारेमा यसै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन तर  चिनियाँ नयाँ वर्षको एक हप्ता लामो छुट्टी मनाउन चीनभित्र करोडौँ मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्कोमा यात्रा गरिरहँदा अवस्था चर्कन सक्छ।

हजारौँ चिनियाँहरू विदेश यात्रामा पनि छन्।

चिनियाँ अधिकारीहरूले रोगको सङ्क्रमण फैलन नदिन कडा उपायहरू अपनाइएको बताएका छन्।

त्यस्ता उपायमा वुहानबाट बाहिरिने सबैको ज्वरो मापन गर्ने र सार्वजनिक परिवहनका ठूला केन्द्रहरूमा निर्मलीकरण र उचित हावा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने छन्।

वुहानमा जीवित पक्षी र जङ्गली जनावरको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। र त्यस्तो प्रतिबन्धको पालना भए नभएको जाँच्न प्रहरीले बजारहरूमा छड्के कारबाही गरिरहेको छ।

वुहानका नगरप्रमुखले अत्यावश्यक कारणले बाहेक उक्त शहरको भ्रमण नगर्न मानिसहरूलाई आह्वान गरेका छन्।

कहाँ कहाँ भाइरसको सङ्क्रमण छ?

यो नयाँ भाइरस चीनबाहेक अन्य केही स्थानमा पनि देखिएको छ।

थाइल्याण्डमा तीनवटा घटना फेला परेको छ भने दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान र अमेरिकामा एक-एक घटना देखिएको छ।

अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, हङ्‍कङ, ताइवान, अमेरिका, रुस र जापानमा अधिकारीहरूले वुहानबाट आउने यात्रुहरूको परीक्षणमा कडाइ अपनाएका छन्।

लण्डनस्थित हिथ्रो विमानस्थलमा पनि वुहानबाट आउने यात्रुहरूको परीक्षण आरम्भ गरिएको छ।

के तथ्याङ्कहरू सहि छन्?

विज्ञहरू भन्छन् उक्त भाइरस सङ्क्रमण भएको तर फेला नपारिएका घटनाहरू धेरै हुन सक्छन्।

इम्पिरिअल कलेज लण्डनको सङ्क्रामक रोग विश्लेषण एकाइको अनुमानमा संसारभरि १,७०० जना उक्त भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन्।

तर चीनको रोग नियन्त्रण केन्द्रका अधिकारी भन्छन् सो ब्रिटिश अनुसन्धान संस्थाको त्यस्तो अनुमान "वास्तविकतामा जे देखिएको छ त्योसँग मेल नखाने प्रकारको" हो।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले स्वाइन फ्लु र इबोला सङ्क्रमणका बेलामा जस्तै उक्त नयाँ भाइरस सङ्क्रमणको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बुधवार छलफल गर्दैछ।

यदि त्यस्तो घोषणा गरिएमा त्यसलाई भाइरस सङ्क्रमणविरुद्ध सुसंयोजित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाका लागि भएको आह्वानका रूपमा लिइने छ।


वुहानको एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रमा हजारौँ व्यक्तिहरू देखिन्छन्

यो चीनको वुहान सहरमा गत सप्ताहान्त देखिएको दृश्य हो। गत वर्षको अन्त्यतिर त्यहीँबाट कोरोनाभाइरस महामारी फैलिन थालेको थियो।

वुहान माया बीच वाटर पार्कमा रमाइलो गरिरहेका मानिसहरूका तस्बिरहरू अहिले भाइरल भएका छन्।

गत ज्यानुअरी महिनमा वुहानमा लकडाउन लाग्दा उक्त सहर पूरै सुनसान भएको थियो।

सडकमा न मानिस देखिन्थे, न त सवारीसाधनहरू नै। तर अहिले नितान्त भिन्न दृश्य देखिएको छ।

लकडाउनको बेला वुहान पूरै सुनसान थियो

एप्रिल महिनामा लडकडाउन हट्यो।

मे महिनाको मध्यदेखि वुहान र पूरै हुबेई प्रान्तमा आन्तरिक रूपमा कसैमा पनि कोरोनाभाइरस सरेको पाइएको छैन।

बिस्तारै सामान्य

ज्यानुअरी २३ मा लकडाउन लगाइँदा वुहानमा ४०० जनाजतिमा सङ्क्रमण देखिएको थियो। तीमध्ते १७ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो।

त्यसको एक सातापछि कोरोनाभाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सरेको चीन सरकारले पुष्टि गर्‍यो।

एक करोड १० लाख जनसङ्ख्या भएको सहरको सम्पर्क बाँकी देशसँग विच्छेद भयो। लकडाउन लगाइएका महिनाहरूमा हजारौँ मानिसहरूको परीक्षण गरियो र उनीहरूलाई क्वारन्टीनमा राखियो।

मार्च महिनाद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेखि लकडाउन केही खुकुलो भयो।

मेमा वुहानमा माध्यमिक विद्यालय खुलेका छन्

एउटा घरबाट एक व्यक्तिलाई घरबाहिर दिनको दुई घण्टा बाहिर जान दिइयो।

बिस्तारै पसलहरू खुल्न तथा सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चल्न थाले। तर सबैले एकआपसमा दूरी कायम राख्नुपर्थ्यो र मास्क लगाउनुपर्थ्यो।

एप्रिल ८ मा लकडाउन आधिकारिक रूपमै हट्यो।

पहिला योजना स्थगित गर्न बाध्य जोडीहरूले हतारहतार विवाह गरे।

शैक्षिक संस्था, व्यापार-व्यवसाय र सार्वजनिक यातायात सेवाहरू खुले। सबै कुरा सामान्यजस्तो देखिन थाले।

तर मे १२ मा छ जनामा फेरि सङ्क्रमण देखियो। उक्त सहरमा बस्ने सबै मानिसको परीक्षण गर्ने योजना बन्यो। महामारी फेरि नियन्त्रणमा आयो।

जुन महिनामा रात्रिकालीन बजारहरू खुल्न थाले।

अनि एक महिनामा चीनका अधिकांश भागमा जनजीवन सामान्य हुन थाल्यो। चलचित्रघरहरूले फेरि खुल्ने अनुमति पाए, केही उद्यान, पुस्तकालय र सङ्ग्रहालयहरूलाई आधा क्षमतामा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइयो। ठूला भेलाहरू पनि गर्न पाइने भयो।

वुहानमा जुलाईमा चलचित्रघर खुलेका छन्

अहिले वुहानमा जनजीवन पूर्ण रूपमा सामान्य भएको देखिन्छ। होहा वटर इलेक्ट्रिक म्यूजिकल फेस्टिभलमा मनोरञ्जन गर्न भेला भएका मानिसहरूका तस्बिरहरूले पनि यो प्रमाणित गर्छन्।

कार्यक्रम आयोजकहरूले धेरै मानिस आउून् भनेर महिला पर्यटकहरूलाई आधा मूल्यमा टिकट बेचेका थिए।

वुहान ह्यापी भ्याली गत जुन २५ मा खुल्यो। तर अगस्ट महिनादेखि त्यहाँ आगन्तुकहरू बढे।

सप्ताहान्तमा त्यहाँ १५,००० मानिस जान्छन्। तर गत वर्ष यो बेला उक्त सङ्ख्या दोबर भएको सञ्चालकहरू बताउँछन्।

चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले त्यत्रो ठूलो भिड देखेर आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।

तर मे महिनाको मध्यदेखि त्यहाँ स्थानीय रूपमा कसैमा पनि कोरोनाभाइरस सरेको छैन।

झन्डै ९९ लाख मानिसको परीक्षण गरिसकिएको छ। त्यहाँ ठूला जमघट र भेला गर्न प्रतिबन्ध छैन।

तर विज्ञहरू त्यहाँ अझै पनि बाहिरबाट भाइरस जान सक्ने सम्भावना भएको बताउँछन्।

सबै तस्बिरहरूको सर्वाधिकार सुरक्षित छ।


वैज्ञानिकहरूले कोभिड-नाइन्टीन विरुद्ध प्रभावकारी उपचारको खोजी तीब्र बनाएका छन्

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण एशियाबाहिर मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो।

पीडित चीनको हुबे प्रान्तकी ८० वर्षीय पुरुष भएको फ्रान्सका स्वास्थ्यमन्त्री आनियास बिजाँले बताइन्।

उनी १६ ज्यानुअरीमा फ्रान्स आइपुगेको र २५ ज्यानुअरीका दिनदेखि क्‍वारन्टीनमा राखिएको उनले बताइन्।

मुख्यभूमि चीनबाहिर जम्मा तीनजनाको मृत्यु भएको थियो। हङकङ फिलिपिन्स र जापानमा एक-एक जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको थियो।

चीनभित्रै हालसम्म १५०० जना भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ।

सङ्क्रमण उत्पत्ति भएको मानिएको हुबे प्रान्तमा सबभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ।

चीनमा हालसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६६ हजार भन्दा बढि पुगेको छ।

फ्रान्सले यसअघि आफ्नो देशमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित ११ जना रहेको बताएको थियो।

कोरोनाभाइरसलाई औपचारिक रूपमा कोभिड-नाइन्टिन भन्न थालिएको छ।

मृत व्यक्तिकी छोरी पनि सङ्क्रमित रहेको स्वास्थमन्त्री बीजाँले बताइन् र उनी सञ्चो हुने क्रममा रहेको विश्वास राखिएको छ।

चीनबाहिर अहिलेसम्म २४ मुलुकमा ५०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भए... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:


वैदेशिक रोजगारीसंग सम्बन्धित सबै काम कारवाही र सुचना पाउन सकिने उक्त प्रणालीको विकासपछि अब विगतमा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको कामदार ठगिने काम रोकिने श्रम मन्त्रीको विश्वास छ।

कतिपयले भने यसको कार्यान्वयन पक्ष चुस्त हुनुपर्ने बताएका छन्।

कति नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए वा कति फर्किए भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नभएको अधिकारीहरू स्विकार्छन्।

प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने उपायको खोजी

दूतावासलाई सक्रिय बनाउन सुझाव

सहजिकरण

तर एकिकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीले अब तथ्याङ्क संकलन थाल्ने बताइएको छ।

त्यसका लागि मन्त्रालयलाई अध्यागमन विभागले सघाउने जनाइएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक इश्वर पौडेल भन्छन्, "अध्यागमन विभागले नेपालको श्रम नीति अनुसार कानूनको अधीनमा रहेर जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहजिकरण गर्ने हो। त्यसको डेटाबेस सम्बन्धित मन्त्रालयसंग जोड्ने कामको शुरुवात भएको छ।"

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले झण्डै ६ करोडको लागतमा एक वर्ष लगाएर उक्त प्रणाली बनाएको हो।

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको दाबी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरेका छन्।

यसबाट वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध हुने, रोजगारीका काम अनलाइन मार्फत नै गर्न सकिने, आर्थिक हिसाब किताव पारदर्शी हुने तथा गलत सूचनाको आधारमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण हुने उनको विश्वास छ।

प्रभावकारिता

उनले भने, "वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको तमाम समस्यालाई समाधान खोज्न यो प्रणालीले सहयोग गर्नेछ। यसले बाङ्गीएको नियतलाई सोझो बनाउनको लागि सहयोग पुर्‍याउने मलाई विश्वास छ।"

अध्यागमन विभाग, राहदानी विभाग, कूटनीतिक नियोगहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी उक्त प्रणालीसँग आवद्ध भइसकेको बताइएको छ।

त्यस्तै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था, स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्था, ब्याङ्क, विमा कम्पनी, शीप तथा तालिम प्रदायक संस्था, गन्तब्य देशका रोजगारदाताहरू सम्बन्धी सूचना उक्त प्रणालीमा जोडिने सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा बताइएको थियो।

यस्तो नयाँ प्रणालीको प्रभावकारिता कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसमा निर्भर हुने बताएका छन्।

परिक्षणको रुपमा उक्त प्रणालीको प्रयोग गत वर्षदेखि नै थालिए पनि आगामी असोज १५ गतेबाट त्यो पूर्ण रुपमा लागू गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।


शनिवार बुटवलमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड

उनले वर्षायाम काम गर्न प्रतिकूल भएपनि अब भने सरकारको गति तीव्र हुने मौसम आएको दाबी गरे।

शनिवार बुटवलमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भने,  "अस्तिसम्म हिलो मैलो थियो, पानी र वर्षा थियो। बाटो बनाउन पनि अफ्ट्यारो। पिच गर्न पनि नपाउने। अरू काम गर्न पनि अफ्ट्यारो। त्यस्तो बेलामा सरकारले एक नम्बर गियरमा राखेर चलाउनु पर्थ्यो। हिलोमा त तीन-चार नम्बर गियरमा राखेर त गाडी गुड्दैन।"

अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार ऐन-कानुन बनाउन तर्फ लाग्दा देखिने गरि काम नभएको दाबी गरे।

बचाउ

उनले अब ऐन बनाउने काम पूरा भएकाले अन्य कुराले गति लिने बताए।

सरकारको काम गराइलाई लिएर विपक्षी दलदेखि जनस्तरमा समेत सरकारको आलोचना बढ्दै गएका बेला सत्तारुढ दल नेकपाले सार्वजनिक कार्यक्रम नै गरेर सरकारी कामको बचाउ गर्ने प्रयास गरेको हो।

चाडपर्व लक्षित शुभकामना सन्देश नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश नं-५ का सबैजसो जिल्लाबाट नेकपाका कार्यकर्ता सहभागी भएका थिए।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका अन्य नेताहरूले पनि सरकारप्रतिको आलोचनाको बचाउ  गर्दै त्यस्ता ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आलोचनाले सरकारलाई कुनै फरक नपार्ने बताएका थिए।

उनीहरूले कसैको आलोचनाले केही फरक नपार्ने दाबी गरेका थिए।

नेताहरू पार्टी एकीकरणमा भएको ढिलाइप्रति पनि कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग विशेष अन्तर्वार्ता


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले यसै वर्षदेखि सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने तर साझा परीक्षा, सीट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारणजस्ता काम भने प्रक्रियामै रहेको बताए।

आन्दोलनकारीले भने माग सम्बोधन गरेर मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।

चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दै डा. गोविन्द केसी पटकपटक आमरण अनशन बसेपछि उनका अधिकांश माग सम्बोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याइएको थियो।

तर नयाँ शैक्षिक सत्रमा सुरु हुन लाग्दा उक्त ऐनको व्यवस्थाविपरीत परीक्षा लिइएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्।

शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी धर्ना र वार्तालाई एकसाथ अगाडि बढाइरहेका विद्यार्थीले एकीकृत परीक्षा प्रणालीको माग राखेका छन्।

के छ विद्यार्थीको माग?

सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइनुपर्ने र सीट सङ्ख्या एवं शुल्क तोकिनुपर्ने माग विद्यार्थीहरूले राखेका छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल उनीहरूका सबै माग यसै वर्ष पूरा गर्न नसकिने बताउँछन्।

उनले भने, "छात्रवृत्तिको कुरा यही वर्ष हामी लागु ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरेर देखाउँछौँ। नियमावली कार्यदलले मस्यौदा गरेको छ। एकीकृत परीक्षाको पनि मस्यौदा भएको छ।"

"शुल्क र सीटबारे पनि छलफल चलिरहेको छ। आयोगको बैठकले कार्यदललाई त्यो जिम्मा दिएको छ। कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ, अब आयोगको काँधमा जान्छ।"

चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थिति के छ?

उक्त ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ महिना हुन लाग्यो। तर ऐनले परिकल्पना गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा अहिलेसम्म उपाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन्।

लोकसेवा आयोगले उपाध्यक्षका लागि सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा गएर अड्किएको छ।

आयोगमा नियुक्ति नहुँदा भएको क्षतिकै कारण चिकित्सा शिक्षा कानुनका लागि पहल गरिएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा लागेका डा. अभिषेक सिंह बताउँछन्।

"पचहत्तर प्रतिशत छात्रवृत्ति हुँदा छात्रवृत्तिको सीट सङ्ख्या चार सय ५० देखि पाँच सयको हाराहारीमा हुन्छ। ...तर त्यो गुम्ने भयो," उनी भन्छन्।

के भन्छन् विद्यार्थी?

संसद्‌बाट पारित कानुन कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले दु:ख व्यक्त गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा डा. केसीको सहयोगीका रूपमा चिनिएका डा. सिंह एकीकृत परीक्षा नहुँदा विद्यार्थीले प्रत्येक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा गएर छुट्टाछुट्टै आवेदन दिनुपर्ने र प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने हुँदा समय र पैसा खेर जाने तर्क गर्छन्।

विद्यार्थीहरुले यसलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको उल्लङ्घनको रूपमा लिएका छन्।

सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता सुजना कडरियाले तोकिएका भर्ना परीक्षा सबै रोकेर आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँछिन्।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार यसै वर्ष लागु गर्ने भनिएको ७५ प्रतिशत छात्रवृतिका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छैन।

यसबाट अरू जटिलता थपिन सक्ने चिकित्सक तथा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरू बताउँछन्।


शुक्रबार हरियाणाको पंचकुलास्थित एक अदालतले दुई जना महिलाको १५ वर्ष अघि भएको बलात्कारमा उनलाई दोषी ठहर गरेको छ।

अदालतको फैसला लगत्तै त्यहाँ जम्मा भएका उनका समर्थकको भिडले हिंसात्मक प्रतिक्रिया दिएको थियो।

अनौठो व्यक्तित्व

डेरा सचा सौदाका प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंहको व्यक्तित्व अनौठो देखिन्छ।

गुरु दोषी भनिएपछि समर्थक भड्किए

उनी रंगीचंगी पोशाक लगाउँछन् अनि उनको छवि कुनै चर्चित रक गायकको जस्तो छ।

उनले आधा दर्जन म्युजिक भिडियो बनाएका छन्। उनी नियमित रुपमा सांगितिक समारोह 'रक कन्सर्ट'हरुमा सहभागी हुन्छन् जसमा दशौं हजार समर्थक भेला भएका हुन्छन्।

डेरा सच्चा सौदाको वेबसाइटमा सो संगठन मानवीय सेवा तथा परोपकारमा संलग्न सामाजिक कल्याण तथा धार्मिक संगठन भनिएको छ।

 समर्थक

सो संगठनले विश्वभर पाँच करोड समर्थक रहेको दावी गरेको छ।

उसले बालिका, शिशु, भ्रुणहत्या विरुद्ध अनि यौनकार्यमा संलग्न महिलाको सुधारका लागि अभियान चलाएको जनाएको छ। साथै सो समूहले स्कूल तथा अस्पतालहरु सञ्चालन गरेको बताएको छ।

पछिल्ला केही महिनामा डेरा प्रमुख विवादमा परेका थिए जब उनीमाथि आफ्ना चार सय समर्थकलाई ईश्वरसंग अझ नि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कट हुनका निम्ति नपुंसक बन्न बाध्य पारेको आरोप लाग्यो।

त्यो बाहेक उनीमाथि हत्याका मुद्दापनि छन्। ती आरोपहरुको सो समूहका प्रवक्ताले खण्डन गरेका छन्।

आलोचना

मूलधारका शिख नेताहरुले आस्थालाई बेइज्जत र अपमान गरेको भन्दै उनको आलोचना गरेका छन्।

स्थानीयस्तरको राजनीतिमा गुरमीत राम रहीम सिंहको उल्लेखनीय प्रभाव रहेको ठानिन्छ।

उनका भक्तहरुले राम रहीम सिंहलाई लेखक, आविष्कारक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, परोपकारी, शान्ति अभियानकर्ता तथा सबैभन्दा महान मानवतावादी भन्ने गर्छन्।


शुक्रवार उनका वकिलहरूले उनले बलात्कारको आरोप लगाएकी एकजना महिलाबाट 'अन्तरङ्ग' कुराकानीसहितको इमेल प्राप्त गरेको भन्दै प्रतिरक्षा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

वाइन्स्टिनको टोलीले अभियोजनकर्ताहरूले प्रमाणहरू न्यायाधीशहरूको समूह 'ग्राण्ड जुरी'लाई उपलब्ध गराएको भए पनि हुने भन्ने धारणा पनि राखेका छन्।

वाइन्स्टिनले तीन फरक महिलाहरू समावेश भएको ६ वटा अभियोगमा आफू दोषी नभएको बताएका छन्।

धारणा

वाइन्स्टिनका वकिलहरूले मुद्दामा शृङ्लाबद्ध विफलता भएको भन्दै यसको प्रारम्भिक चरणमै खारेज हुनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।

उनीहरूले न्यूयोर्कस्थित न्यायाधीशलाई वाइन्स्टिनले बलात्कार गरेको भनी आरोप लागेका थुप्रै महिलामध्येकी एक उनीसँग लामो सम्बन्धमा रहेको र बलात्कारका कुनै पनि प्रमाणहरू सार्वजनिक नभएको बताएका छन्।

वाइन्स्टिनले ७० जनाभन्दा बढी महिलाबाट अभियोगहरू खेपिरहेका छन्।

उनले विना सहमति कुनै पनि महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध नबनाएको पनि बताएका छन्।

उनका वकिलहरूले आरोप लागेको एउटा अपराध बारेको हदबन्दीसम्बन्धी मुद्दा पारित भएको जनाएका छन्।

हलिउडका गन्नेमान्ने निर्माता वाइन्सटिनमाथि यौन दुर्व्यवहा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रको आरोप कसरी लाग्यो?

उनी अर्को महिना अदालतमा उपस्थित हुँदैछन्।


शुक्रवार एउटा मुद्दाको निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश कनिकन फिएन्चनाले पाँच मुस्लिम पुरुषहरूलाई सफाइ दिएका थिए।

न्यायपालिका निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै न्यायिक शपथ वाचन गरेका ती न्यायाधीशले अकस्मात् पेस्तोल निकालेर आफ्नो छातीमा गोली हानेका थिए।

तर ती न्यायाधीशको ज्यान जोगियो। उनी अहिले एउटा अस्पतालमा स्वास्थ्यलाभ गर्दैछन्।

आफ्नो निर्णय सुनाउनुअघि लेखिएको भन्ठानिएको एउटा विज्ञप्तिले ती न्यायाधीशले आत्महत्या गर्न खोज्नुको कारण उक्त मुद्दामा बाह्य हस्तक्षेप भएको हुन सक्ने सङ्केत पाइएको छ।

अदालतमा के भयो?

यला विद्रोहबाट नराम्ररी प्रभावित भएको दक्षिणी थाईल्यान्डमा पर्छ।

कनिकन फिएन्चना त्यहीँको अदालतमा न्यायाधीश छन्।

हत्या र अवैध बन्दुक राखेको मुद्दामा उनले पाँच जनालाई प्रमाण नपुगेको भनेर सफाइ दिए। त्यसपछि उनले आफ्नो इजलासमा भावुक हुँदै सम्बोधन गरे।

उनले आफ्नो सम्बोधन फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए।

"कसैलाई दण्ड दिन स्पष्ट र विश्वसनीय प्रमाण चाहिन्छ। यदि तपाईँ निश्चित हुनुहुन्न भने दण्ड नदिनुहोस्," उनले भने।

"यी पाँच प्रतिवादीले अपराध गरेका हैनन् भनेर म भनिरहेको छैन। उनीहरूले ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रेका हुन सक्छन्।"

"तर न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ... गलत व्यक्तिलाई दण्ड दिँदा उनीहरू बलिको बोका मात्र हुन्छन्।"

त्यसपछि फेसबुकको प्रसारण अवरुद्ध भयो। तर अदालतमा उपस्थित प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार अनि उनले दिवङ्गत थाई राजाको तस्बिरअघि एउटा न्यायिक शपथ वाचन गरे।

लिखित शपथ वाचन गरेपछि उनले पेस्तोल निकालेर आफैँलाई गोली हाने।

त्यसपछि उनलाई अस्पताल लगियो। अहिले उनको अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ।

किन न्यायाधीशले त्यसो गरे?

न्यायाधीश फिएन्चनाले किन आत्महत्याको प्रयास गरे भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।

न्यायिक सेवा हेर्ने कार्यालयका प्रवक्ताले समाचारसंस्था एएफपीलाई उनले "व्यक्तिगत तनाव" का कारण आफूलाई गोली हानेको बताएका छन्।

तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले भर्खरै आफूले निर्णय सुनाएको मुद्दालाई इङ्गित गर्दै उनले सम्बोधन गरेको हुन सक्ने जनाएका छन्।

उनले लेखेको र गोली हान्नुअघि उनले नै फेसबुकमा प्रेषित गरेको भन्ठानिएको एउटा सन्देशमा प्रमाण नभए पनि ती प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्न आफूलाई दबाव दिइएको उल्लेख छ।

उनले लेखेका छन्, "हिजोआज क्षणमा देशभरि मुद्दा पहिला हेर्ने अदालतमा न्यायाधीश साथीहरूलाई मलाई जसरी नै व्यवहार गरिन्छ।"

"यदि म पदको निष्ठा राख्न सक्दिनँ भने सम्मानहीन भएर बाँच्नुभन्दा बरु मृत्यवरण गर्छु।"

थाईल्यान्डमा न्यायाधीशबाट न्यायिक प्रणालीको आलोचना हुनु एकदमै दुर्लभ घटना हो।

मानवाधिकारवादी समूहहरूका अनुसार सुरक्षाकर्मीहरूले मले मूलका मुस्लिम समुदाय भएको क्षेत्रमा सन्दिग्ध व्यक्तिविरुद्ध झुटा मुद्दा लगाउने गर्छन्।


शुक्रवारदेखि आगलागीबाट प्रभावित उक्त क्षेत्रमा वर्षौँयताको भीषण वर्षा भएको छ।

वर्षाले धेरै ठाउँमा बाढी निम्त्यायो तथा जनजीवन प्रभावित भयो।

केही स्थानबाट सयौँ मानिसलाई उद्धार गर्नुपरेको थियो।

सबै डढेलो निभ्ने आशा

ठूलो पानीले ३० वटा विभिन्न डढेलो निभाइदिएको छ।

सिड्नीको उत्तर र दक्षिणमा नोभेम्बर महिनादेखि बलिरहेको 'विशाल डढेलो' निभेका छन्। ती प्रत्येक डढेलोले पाँच-पाँच लाख हेक्टर क्षेत्रफल प्रभावित पारेका थिए।

न्यू साउथ वेल्सको अग्निनियन्त्रक निकायका अनुसार त्यहाँ अझै चारवटा डढेलो भने अनियन्त्रित ढङ्गले बलिरहेको छ। सो राज्यभरि कुल २४ डढेलो अझै बलिरहेका छन्।

उक्त निकायका प्रवक्ताले मौसम पूर्वानुमानअनुसार अब बाँकी डढेलो छिट्टै निभ्ने ठानिएको बताए।

"यो साताको अन्त्यसम्ममा अनियन्त्रित डढेलो एउटा पनि बाँकी नरहने आशा गरेका छौँ," उनले भने।

अस्ट्रेलियाका ठूल्ठूला झाडीक्षेत्रमा यसपालि लागेको डढेलो अत्यन्तै डरलाग्दा थिए। ती डढेलोबाट न्यू साउथ वेल्समा सबभन्दा धेरै प्रभाव पर्‍यो।

अभूतपूर्व आकार र सघनतासहितका ज्वालाहरू जलवायु परिवर्तनको असरको परिणाम भएको वैज्ञानिकहरूले बताएका थिए। तापक्रम ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बढ्दै जाँदा देशभरि झन् सुक्खा देखा परेको थियो।

अस्ट्रेलियाभरिमा डढेलोका कारण ३३ जनाको ज्यान गयो भने हजारौँ घर नष्ट भए।

कुल एक करोड १० लाख हेक्टर जमिन डढेलोको चपेटामा परेको थियो। यो क्षेत्रफल इङ्ग्ल्यान्डको कुल क्षेत्रफल बराबर हो।

मौसम चेतावनी

सबभन्दा भीषण वर्षा मङ्गलवार नै भइसक्ने भए पनि बाँकी दिनमा पनि सचेत रहन भनिएको छ।

शुक्रवारयता सिड्नी सहरमा ३९१.६ मिलिमिटर पानी परेको छ। मौसम विभागका त्यो सामान्यतया चार महिनामा पर्ने मात्रा हो।

न्यू साउथ वेल्स राज्यका आपत्कालीन सेवाका कर्मचारीहरूले ठाउँठाउँमा रूख ढलेको, घरभित्र भेल पसेको तथा सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध भएकोबारे सोमवारदेखि १०,००० वटा सन्देश आएको बताए।

सयौँ मानिसहरूको उद्धार गरिएको थियो भने राज्यको उत्तरी क्षेत्रमा एक मानिसलाई बाढीग्रस्त नदीको छेउमा भएको एउटा रूखमा बसिरहेको अवस्थामा उद्धार गरियो।

बाढीले बगाएपछि रूखको सहारामा उनी १० घण्टादेखि त्यहाँ बसिरहेका थिए।

सोमवार रातिदेखि पानी पर्ने क्रममा केही कमी आएपछि उद्धारकर्मीहरूले तटीय क्षेत्रका पहिरो पन्छाउन थालेका छन् भने एक लाख घरमा बिजुली पुनर्स्थापित गर्दैछन्।


श्रम मन्त्रालय, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समिति र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच अब बस्ने निधो भएको बैठकले उक्त विषयमा साझा धारणा बनाउने श्रम मन्त्री फरमुल्लाह मंसुरले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार पहिले घरेलु कामदारका रुपमा विदेश गएका र बिदा मनाउन घर आएकाहरुको हकमा त्यस्तो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ।

तर घरेलु कामदारको हक हितमा कार्यरत एउटा संस्थाले आंशिक रुपमा प्रतिबन्ध खोल्दा त्यसले अवैध रुपमा विदेश पठाउने धन्दा मौलाउने चेतावनी दिएको छ।

बन्देज

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले खाडी राष्ट्रमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको तीन महिना भइसकेको छ।

त्यसबीचमा बिदा मनाउन नेपाल आएका कामदारहरु पनि प्रतिबन्ध कै कारण फर्किन पाएका छैनन्।

त्यसरी फर्किन नपाएकाहरुमा खाडी देशका कुटनीतिक नियोग र राजपरिवारका घरहरुमा काम गर्ने समेत परेपछि उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र नै लेखेर बिदामा आएका आफ्ना कामदार फर्काइदिन माग गरेको बताइएको छ।

त्यसैले कम्तीमा बिदामा आएका कामदारमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने मनस्थितिमा आफू पुगेको श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मंसुर बताउँछन्।

उनले भने, "घरे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लु काममा जाने महिला कामदारहरुको मर्यादा, जिउ धनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी जस्ता सबै कुराहरु सही अवस्थामा भयो भने मात्रै पुन: स्विकृती दिने भन्ने हाम्रो सोचाई छ। "

घरेलु कामदारमा जाने महिलाहरुले खाडी राष्ट्रमा यौन शोषण तथा अन्य दुर्व्यवहार भोगेको खबरहरु बढ्न थालेपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले श्रम सम्झौता भएका देशहरुमा मात्र त्यस्ता कामदार जान पाउने भन्दै यथास्थितिमा त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

माग

तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भने प्रतिबन्ध लगाएपनि अवैध रुपमा विदेशिनेहरुको संख्या नघटेको भन्दै त्यो अवस्था झन भयावह भएको बताउँछन्।

उनीहरुका अनुसार अहिले पनि दैनिक सरदर ५० देखि १०० जना जति महिला कामदारहरुले अवैध बाटो रोज्ने गरेका छन्।

अधिकारीहरुले तीन लाख भन्दा बढी नेपालीहरु कामदारहरु अवैध रुपमा खाडी राष्ट्र पुगिसकेको जनाएका छन्।

घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किशन प्रधानले आंशिक प्रतिबन्ध खोल्नु भन्दा नियमानुसार सबैलाई फुकुवा गरे कानुनी रुपमा बाहिरिनेहरु सुरक्षित रहने बताउँछन्।

अध्यक्ष प्रधान भन्छन् , "पहिला गएकालाई जान दिने नाममा विभिन्न अवैध बाटोहरु खुल्ला हुने हामीले देखेका छौं। त्यसैले बरु आधिकारिक रुपमा बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ,  सुरक्षाको जिम्मा हामी लिन सक्छौं तर हाम्रो यो लडाई जारी रहनेछ। "

अवैध रुपमा बाहिरिनेहरुको तथ्यांक नहुने र तिनीहरु समस्यामा पर्दा जिम्मा लिनेहरु नहुने समस्याले गर्दा पनि विदेशिएका महिलाहरुविरुद्ध हिंसाका घटना झन बढेको बताइँदै आएको छ।