त्यहाँ धेरैतिर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

नयाँ राष्ट्रपतिले शपथग्रहण गर्ने मितिको दुई साताअघि भएको उक्त घटनाको अमेरिका र विश्वभर चर्चा भइरहँदा हामीले अमेरिकामा रहेका केही नेपालीसँग कुराकानी गरेका छौँ।

के भन्छन् उनीहरू?

विष्णु शीतल, पत्रकार (भर्जिनिया)

संसद् भवनमा भएको उक्त घटनासँगै यहाँको अवस्था जता पनि मोडिन सक्ने आकलन गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएजस्तो देखिन्छ।

वासिङ्टन डिसीमा मात्र नभएर छिमेकी मेरिल्याण्ड र भर्जिनिया राज्यमा पनि उक्त संवेदनशीलताको छनक पाइन्छ।

हिजो र आज वासिङ्टन डिसीमा भएका प्रदर्शनहरू पहिल्यै तय भएका थिए।

राजनीतिक केन्द्र भएकाले डिसीमा आन्दोलनहरू भइरहनु कुनै नौलो कुरा पनि होइन।

तर संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेर जे-जस्तो घटना भयो त्यो धेरैका लागि अनपेक्षित र आश्चर्यजनक थियो।

मानिसहरू अहिले धेरै नै त्रसित भएको भन्न त मिल्दैन। तर यसलाई व्यवस्थापन नगरे यो भूसको आगो जसरी ठूलो रूप लिन सक्छ भन्ने चाहीँ धेरैलाई लागेको देखिन्छ।

बुधवारको उक्त घटना रिपब्लिकन पार्टीको नीति अन्तर्गत नभएकोले त्यसलाई दुई पार्टीको द्वन्द्वका रूपमा मानिस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हरूले लिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।

अहिले नै कयौँ रिपब्लिकनहरूले त्यसको खुलेर विरोध गरेका छन्। राजनीतिकजस्तो देखिए पनि धेरैले यसलाई हिंसात्मक घटनाकै रूपमा हेरेका छन्।

उपहारजंग शाह, पेशाकर्मी (कनेक्टिकट)

अमेरिकाको राजनीति त्यसै पनि डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनबीच विभाजित छ।

र अहिले रिपब्लिकनबीच नै पनि को ट्रम्प-रिपब्लिकन हुन् भनेर छुट्याउन थालिएको देखिन्छ।

ट्रम्पले कुनै आधार प्रस्तुत नगरीकन चुनावमा धाँधली भएको बताइरहँदा उनका समर्थकहरूले 'त्यसै छाड्न नहुने' भन्दै आक्रोशित बनेका देखिन्छन्।

खास गरी ट्रम्पको पक्षमा उग्र रूपले लाग्ने भएका श्वेतजातिलाई सर्वोच्च ठान्ने समूहहरू छन्।

तिनको सङ्ख्या निकै ठूलो त छैन। तर तिनले घटनाहरूलाई उकास्न योगदान दिने गर्छन्।

सुरुमा शान्तिपूर्ण हुने भनिएको बुधवारको प्रदर्शनमा सहभागी हुन परपरका राज्यबाट मेरो चिनजानका मानिसहरू पनि पुगेका थिए जसले राजनीतिक मूल्य बुझेका थिए।

र उनीहरू आफ्ना मतदातालाई खुसी राख्न र आफ्नो एजेन्डामा कायम रहिरहेको देखाउन पनि यस्ता प्रदर्शनमा सहभागी भइरहेका हुन्छन्।

तर दङ्गा भड्काउन उग्र समूहहरूले नेतृत्व लिइदिँदा घटना अर्कै भएझैँ देखिन्छ।

यस घटनाले अहिले अमेरिकामा ट्रम्पले शान्तिपूर्ण रूपले शक्ति हस्तान्तरण गर्दैनन् कि भन्ने चिन्ता धेरैमा पारेको देखिन्छ।

यदि त्यसो भएमा यस घटनाको लहरो अर्कै हुन पनि सक्छ।

खेमराज रिजाल, विद्यार्थी (भर्जिनिया)

यतिखेर यहाँ धेरैले सामाजिक सञ्जालहरूमा उठाइरहेको प्रश्न भनेको प्रहरी सुरक्षाको विषय देखिन्छ।

सामान्यत: अन्यत्र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरू हुँदा समेत दङ्गा भड्कन सक्ने आकलन गर्दै त्यसको वैकल्पिक सुरक्षा तयारीहरू हुनेमा संसद् भवनमा त्यस्तो हुँदा समेत सुरक्षा फितलो भएको उनीहरूले गुनासो पाइन्छ।

मानिसहरूले त्यसलाई 'ब्ल्याक लाइभ्ज म्याटर' आन्दोलनसँग समेत तुलना गरेका छन्।

त्यस्तो अर्थपूर्ण उद्देश्यले आन्दोलनहरू हुँदा प्रहरीले घेरेर बस्ने र चुनावमा धाँधली भएको 'तथ्यहिन र नसुहाउने कुरा बोकेर' आन्दोलन चर्काउँदा प्रहरीले किन त्यसलाई ध्यान दिएन भन्नेहरू समेत छन्।

उनीहरूले स्वेतवर्णका मानिसहरू र ट्रम्पका पक्षधर भएकै कारण प्रदर्शनकारीलाई पर्याप्त नियमन नगरिरहेको कुरा उठाइरहेका छन्।

मानिसहरूमा यतिखेर चिन्तासँग अन्यौलता देखिएको छ।

किनकि यस प्रकारको घटना अमेरिकामा पछिल्लो लामो समयमा भएको थिएन। जसकै कारण मानिसहरू...


त्यहाँको वातावरण पक्कै पनि तनावपूर्ण छ तर अहिलेसम्म दुवै देशले संयम कायम राखेका छन्। कुनै हिंसाको खबर छैन।

भारत-चीनबीच तनाव उत्पन्न हुँदा पनि अवस्था धकेलाधकेलभन्दा अघि बढ्दैन। किन?

चीनस्थित वरिष्ठ पत्रकार सैबल दासगुप्ताका भनाइमा दुवै देशबीच मतभेद जति सुकै भए पनि सिमानामा उत्पन्न उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राख्ने सम्झौता छ।

भारत-चीन को बलियो?

खास नियम

प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गएका बेला दुवै देशले आधारभूत राजनीतिक मापदण्ड निर्धारण गरेका थिए र त्यसलाई पछि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पनि अनुमोदन गरेका थिए।

उनका अनुसार दुवै देशले अग्रमोर्चामा रहेका सैनिकसँग हतियार नरहने र ओहदा अनुसार अधिकृतसँग हतियार छ भने पनि त्यसको नाल तल जमिनतर्फ मात्र सोझ्याउन पाउने सहमति छ।

त्यसैले भिडि‌ओमा दुवै देशका सैनिकबीच कुस्ती खेलेको देखिन्छ तर गोली चल्दैन। भिडिओ ध्यान दिएर हेर्दा दुवै देशका सैनिक बच्चा जस्तै भिडेको देखिन्छ।

पत्रकार सैबल दासगुप्ता भन्छन्, "उनीहरुले एक अर्कालाई धकेल्छन्, ढल्छन् अनि फेरि उठ्छन्। कसैले थप्पड हान्दैनन्। थप्पड हान्नु अपमानको प्रतीक हो।"

दुवै देशका नेतृत्वले राजनीतिक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गल्ती गरिरहेको एकजना पत्रकारको विश्लेषण छ।

लगातारको सम्झौता

भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताका अनुसार पछिल्लो पटक सन् १९७५ मा दुवै देशका सैनिकबीच गोली चलेको थियो। त्यसबाट कुनै क्षति नभए पनि त्यसयता त्यस्तो कुनै घटना दोहरिएको छैन। जुन दुवै देशबीच भएका लगातारका सम्झौताको कारण सम्भव भएको हो।

मेहता भन्छन्, "सन् १९९३ मा प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावका बेला मेन्टिनेन्स अफ पीस एण्ड ट्रैन्क्वीलिटी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसपछि सन् १९९६ मा कन्फिडेन्स बिल्डिङ मिजर्स भयो। सन् २००३ र २००५ मा पनि सम्झौता भए। सन् २०१३ मा भएको बोर्डर डिफेन्स कोअपरेशन सम्झौता सबैभन्दा पछिल्लो हो।"

उनका अनुसार दुई देशको सीमा निर्धारण नभएको ठाउँमा दुवैले शान्ति कायम राख्छन् र ती सम्झौताका कारण नै गोली चलेको छैन। दुवै देशले आर्थिक र नागरिक सम्बन्ध राम्रो र परिपक्व भएपछि सीमा मामिला सुल्झाउने निधो गरेका छन्। भारत र पाकिस्तानबीच त्यस्तो सम्झौता छैन।

गुमाउँदै संयम

पछिल्लो पटक लद्दाखमा भारत र चीनका सैनिकबीच ढुंगा हानाहान भएको कथित भिडिओ बाहिर आयो।

के दुवै देशका सैनिकले संयम गुमाउन थालेका हुन्?

साँच्चिकै त्यसो भएको हो भने शान्तिको सिलसिला टुट्दै गएको सैबल दासगुप्ताको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, "इतिहासमा हरेक पटक राजाले युद्ध गराएको पाइन्न। युद्ध कयौं पटक गल्तीले हुने गरेका छन्।"

उनका अनुसार दुवै देशको तर्फबाट २१-२२ वर्षका सैनिक तैनाथ गरिएका छन्। सैबल दासगुप्ता भन्छन्, "मिडियाले उत्तेजना फैलाई रहेको छ। सरकारले जति नै शान्ति कायम राख्न भने पनि संयम टुट्न सक्छ र गल्ती हुनसक्छ।"

भयावह भविष्य!

सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच भएको युद्ध पछिको एक तस्वीर।

दोक्लाममा दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि तनाव देखिएकाले जोखिम बढ्दै गएको उनको बुझाई छ।

त्यसैले कतै गोली नचलोस् भनेर तत्कालै कदम उठाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उनी भन्छन्, "दुवै देशका शीर्षस्थ नेताले तैनाथ सैनिकसम्म पुग्ने गरी दुई देशको सम्बन्धको महत्वबारे सन्देश दिन जरुरी छ।"

उनको बुझाईमा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेका छन् तर प्रष्ट सन्देश दिएका छैनन्।

उनी भन्छन्, "यस्तो लागिरहेको छ कि, दुवै नेताले एउटा ठूलो राजनीतिक गल्ती गर्न गइरहेका छन् र त्यसबाट भयानक अवस्था सृजना हुनसक्छ।"


त्यो पनि नौ वर्षको उमेरमा।

बेल्जियमका सिमोन्सले पहिलो कक्षाको पढाइ सक्न एक वर्ष लगाए। त्यसपछि उनी धेरै छिटो सिक्न थाले र अर्को वर्ष उनी दुईबाट छ कक्षामा गए।

छ वर्षको उमेरमा उनी माध्यामिक विद्यालय गए र छ वर्षको पढाइ १८ महिनामा पूरा गरे।

त्यसपछि छोटो समय विश्राम लिन उनले आठ वर्षको उमेरमा उनले छ महिना घरमै बिताए।

आठ महिनाअघि विश्वविद्यालय गएका उनी डिसेम्बरमा दीक्षित हुँदैछन्।

नौ महिनामा डिग्री

नौ महिना अध्ययन गरेपश्चात उनले आउने डिसेम्बरमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा डिग्री हासिल गर्दैछन्।

आफूलाई अध्ययनमा यस्तो सफलता कसरी मिल्यो उनलाई थाहा छैन।

बीबीसीको न्यूजडे कार्यक्रमले उनलाई नौ वर्षमा डिग्री कसरी पाउन सफल भए भनेर सोध्दा उनले भने, "मलाई थाहै छैन।"

इन्जिनियरिङ कि चिकित्सा शास्त्र?

लराँलाई प्रविधिले मानव शरीरलाई कसरी सहयोग गर्छ भन्ने विषयमा चासो छ।

उनले स्नातक तहमा मस्तिष्कसँग जोडिएको इलेक्ट्रिक चिपको बारेमा शोध गर्दैछन्।

उनका बाबुका अनुसार लराँ सिमोन्सलाई टेलिभिजनमा देखिन मन पर्छ।

त्यो चिपले हजारौँ स्नायुहरूलाई एकैपटक मापन गर्दै तिनको अनुगमन गर्छ।

उनी चिकित्सकहरूको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

परिवारबाट आएका हुनाले उनलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेर त्यसैमा विद्यावारिधि हासिल गर्न मन छ।

तर उनको महत्त्वकांक्षा अर्कै छ। उनी भन्छन्, "कृत्रिम अङ्ग बनाउने मेरो लक्ष्य छ।"

लराँको उद्देश्य चाहिँ अझै व्यापक छ। "म मानिसको आयु बढाउन चाहन्छु।"

प्रतिभा पहिचान

कृत्रिम अङ्गको विकास गर्दै मानव आयु बढाउने र जीवनको गुणस्तर बढाउने उनको उद्देश्य हो।

हजुरबुवा र हजुरआमाले लराँ सिमोन्सको प्रतिभाको पहिचान गरेका थिए

"म मानवको आयु बढाउन चाहन्छु। मेरा हजुरबुवा र हजुरआमाको आयु पनि बढाउन चाहन्छु," उनी भन्छन्।

वास्तवमा उनको तीक्ष्ण बुद्धिको पहिचान उनका हजुरबुबा र हजुरआमाले नै गरेका थिए। त्यतिबेला उनी विद्यालय भर्ना पनि भएका थिएनन्।

"हजुरबुबा र हजुरआमाले उनलाई हुर्काएका हुन् र उनीहरूले लराँमा विलक्षण प्रतिभा भएको उनीहरूले नै पत्ता लगाएका हुन्," लराँका बुवा अलेक्जान्डर सिमोन्स भन्छन्।

"तर हामीले उहाँहरूको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएकै थिएनौँ।"

पत्ता लगाउनै कठिन

उनका प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि उनको प्रतिभा विलक्षण भएको भने।

त्यसपछि उनी कसरी त्यस्तो परिष्कृत भए भनेर आमाबावुले खोज्न थाले।

उनको विकासको गति देखेर विज्ञहरू पनि चकित भएका छन्।

उनको स्मरणशक्ति एकदमै बलियो थियो र उनको तीक्ष्णता मापन गर्दा उनले १४५ आईक्यू स्कोर पाए।

उनको विश्लेषणात्मक क्षमता पनि गजब नै पाइयो। उनलाई गणित र विज्ञानमा रुचि थियो र पछि भाषाहरूमा पनि चासो दिन थाले।

उनी सुरुमा विद्यालयमा त्यति रमाएनन्। समुद्र तटमा गएर खेल्न रुचाए। तर विश्वविद्यालय जान थालेपछि उनले आफ्नै तरिकाले अध्ययन थाले।

उनको दैनिकी कठोर लाग्छ।

"सोमवार उनी पढाइको परिचय लिन्छन्, मङ्गलवार प्रयोगशालामा जान्छन्, बुधवार उनी अध्ययनमा लीन हुन्छन् र आठ घन्टासम्म पढ्छन्। बिहीवार शिक्षकहरूलाई भेटेर प्रश्न सोध्छन् र शुक्रवार परीक्षा दिन्छन्," उनका बुवाले भने।

"अरू विद्यार्थीलाई उनको यो चक्र पूरा गर्न १२ हप्ता लाग्छ।"

बाल्यकाल

उनका सहपाठीहरूले किशोरावस्था पूरा गरिसकेकाले लराँलाई सहज बनाउन उनलाई अलग्गै कक्षा कोठामा राखिन्छ।

लराँ सिमोन्सलाई अन्य केटाकेटीजस्तै खेल्न मन पर्छ

उनका पिता भन्छन् उनले आफ्नो बाल्यकालका खुसीहरू गुमाएका छैनन् र उनलाई कुनै दबाब छैन।

उनी अहिले नै प्रख्यात छन्। इन्टाग्राममा उनलाई ३५ हजारले पछ्याइरहेका छन् र त्यहाँ उनले रमाइलो गरिरहेका...


थप रकम प्रवाह गर्नका लागि बोलकबोल आह्वान गरिएको केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीले बताएका छन्।

तर राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न लागेको ऋणपत्र निष्कासनले मात्रै तरलता अभावको अवस्था सहज नहुने ब्याङ्कहरूले बताएका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कले आइतवार ५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गरेको थियो।

समाधान

यसै हप्ता दोस्रो पटक बजारमा रकम पठाउन लागिएको राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए।

उनले भने, "बजारमा तरलता पठाउनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले बुधवार १० अर्बको विकास ऋणपत्र खरिद गर्नका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको छ।"

यो रकम बजारमा गएपछि उच्चदरले बढिरहेको ब्याजदरमा स्थिरता आउने र बजारको आत्मबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको थापा बताउँछन्।

तर ब्याङ्कहरू भने ऋणपत्रमार्फत रकम प्रवाह गरेर मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने बताउँछन्।

उनीहरु कर्जा पुँजी निक्षेपको अनुपात सीसीडीसम्बन्धी विद्‍यमान व्यस्थामा नै परिवर्तनको माग गरिरहेका छन्।

जोखिम

ब्याङ्कर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले भने, "हामीले खोजेको लगानीयोग्य तरलता हो। त्यसले लगानीयोग्य तरलता दिँदैन।"

हाल ब्याङ्कहरू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले उनीहरूसँग रहेको निक्षेप र पुँजी जोडेर आउने रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको तुलनामा धेरै कर्जा लगानी गर्दा समस्या आएको बताउँछन् कार्यकारी निर्देशक थापा।

उनले भने, "१ सय ६० अर्बको कर्जा विस्तार, त्यो कर्जा विस्तारको स्रोत निक्षेपको परिचालन १ सय ६ अर्ब मात्र रह्यो। यसरी ५४ अर्ब बढी कर्जा विस्तार गरे निक्षेप परिचालनको तुलनामा। यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने समस्या ज्युँका त्युँ हुन्छ।"

पछिल्लो समय सरकारको ठूलो रकम खर्च नभई थन्केर रहनु र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाउने पैसामा देखिएको कमीलाई पनि कतिपय विज्ञले तरलता अभावका कारकका रुपमा लिएका छन्।


थाईल्यान्डका राजाको राज्याभिषेक भएको छ

लामो समय शासन गरेका राजा पूमिपोन अदून्यदेतको निधन भएपछि सन् २०१६ मा वाचिरालङ्कनले उत्तराधिकारीका रुपमा राजगद्दी प्राप्त गरेका हुन्।

थाईल्यान्डका राजा वाचिरालङ्कन- जसको नामको अर्थ हुन्छ 'जुहारात अथवा बिजुलीबाट सुसज्जित'- सन् १९५२ को जुलाई २८ तारिखमा जन्मेका हुन्।

उनी रानी सिरिकिट र पुमिपोन अदून्यदेतका दोश्रो सन्तान तर पहिलो छोराका रुपमा जन्मिएका थिए।

वाचिरालङ्कनले आम नागरिकसँग शोक मनाउन भन्दै राजसत्ताको औपचारिक बहनलाई पछाडि सारेका थिए

राजकीय उत्तराधिकारबारे वर्षौँ अनिश्चितता छाएपछि पुरुष सदस्य जन्मिएकाले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण रुपमा हेरिएको थियो।

तर त्यसबेला थाईल्यान्डको राजनीतिक मर्यादाक्रममा राजतन्त्रको स्थान अनिश्चित थियो।

सैन्य तालिम

त्यहाँको निरङ्कुश राजतन्त्र सन् १९३२ मा फ्याँकिएको थियो, सन् १९३५ मा त राजतन्त्र नै समाप्त पारिएको थियो र ११ वर्षसम्म देशमा राजा थिएनन्।

राजा वाचिरालङ्कनले शुरूमा ब्याङ्ककस्थित दरबार विद्यालयमा अध्ययन गरे।

आफ्ना बाबुआमाको सम्मानमा उनले गत वर्ष दुई साइकल र्‍यालीको नेतृत्त्व गरेका थिए

जब १३ वर्षको भए, ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ब्रिटेनमा पठाइयो, त्यहाँका दुईवटा निजी विद्यालयमा उनले अध्ययन गरे।

उनलाई स्कूलको अन्तिम वर्षका लागि अष्ट्रेलियाको सिडनीस्थित  एक विद्यालयमा पठाइएको थियो।

त्यसपछि उनले क्यानबेरा डन्ट्रूनस्थित रोयल मिलिटरी कलेजमा चार वर्ष बिताएका थिए।

तर उनी स्वयम्‌ले पुल्पुल्याइएको आफ्नो बालापनलाई दोष दिँदै त्यसका कारण अध्ययन गर्न निकै कठिन भएको बताएका थिए।

डन्ट्रून‍मा नम्बर पाउन पनि उनलाई मुस्किल परेको थियो।

आमाकै नजरमा रतिरागमा रमाउने पात्र

त्यसपछि उनले थाइल्यान्ड, यूके, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा थप सैन्य तालिम लिए र थाई सेनामा एक अधिकारी बने।

उनले फाइटर र साधारण दुवै पाइलट तालिम लिएका छन्। विदेश भ्रमणमा जाँदा आँफै बोइङ ७३७ उडाउँछन्।

उनलाई उनका बाबुले सन् १९७२ मा औपचारिक रुपमा युवराजको उपाधि दिएका थिए जसले उनलाई त्यहाँको राजतन्त्रको औपचारिक उत्तराधिकारी बनाएको थियो।

तर त्यसबेलासम्ममा उनको शारिरीक तन्दुरुस्तीलाई कारण देखाउँदै उत्तराधिकारी बनाउन हुने कि नहुनेबारे प्रश्न उठाइएको थियो।

उनकी बहिनी सिरिनतुनले दत्तचित्त रुपमा उनका बाबुको विकास आयोजनाहरूमा सहयोग गरे पनि वाचिरालङ्कनमा त्यसबारे कुनै उत्साह देखिन्नथ्यो।

बरु उनी महिलाहरूका पछि लाग्ने, जुवातास खेल्ने र गैर कानुनी व्यवसाय गर्ने गरेकोबारे निरन्तर रुपमा गाइँगुइँ चलिरहन्थ्यो।

King Vajiralongkorn was formally given the title of Crown Prince in 1972, making him the official heir

सन् १९८१ मा उनकी आमा रानी सिरिकीटले ती समस्याहरू उल्लेख गर्दै आफ्नो छोरालाई रतिरागमा रमाउने एक पात्रसँग दाँजेकी थिइन्।

सप्ताहन्तमा राम्री महिलासँग

आफ्नो दायित्त्व बहन गर्नमा भन्दा उनी राम्री महिलाहरूसँग सप्ताहन्त बिताउन मन पराउने व्यक्ति भनेकी थिइन्।

वाचिरालङ्कनले सन् १९९२ मा थाई पत्रकारहरूसँगको दुर्लभ कुराकानीमा 'माफियाको जस्तो छवी र भूमिगत व्यवसायमा संलग्न' भन्ने ती गाईँगुईँहरू अस्वीकार गरेका थिए।

सन् १९७७ मा उनले आफ्नी नजिककी बहिनी पर्ने सोमसावालीसँग बिहे गरेका थिए र सन् १९७८ मा पहिलो बच्चा राजकुमारी बजराकितियाभाको जन्म भयो।

तर त्यसबेलासम्ममा उनी एउटी भर्खरकी नायिका युवाधिदासँग लागिसकेका थिए। उनीबाट सन् १९७९ देखि १९८७ सम्ममा पाँच बच्चा जन्मिए।

उनीसँग सन् १९९४ मा बिहे गरे तर १९९६ मा सार्वजनिक रुपमै उनलाई त्यागे र यूकेमा पढिरहेका आफ्ना चार छोरा पनि त्यागे।

सन् २००१ मा...


द हेगमा अवस्थित इन्टरन्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिसमा सम्बोधन गर्दै नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित नेतृले लाखौँलाई रखाइन राज्य छाड्न देशभित्रको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वले बाध्य पारेको बताइन्।

उनले म्यानमारका सुरक्षा निकायले असमानुपातिक किसिमले बल प्रयोग गरेको हुन सक्ने भने स्वीकार गरिन्। तर त्यसमा नरसंहारको उद्देश्य नरहेको उनको भनाइ थियो।

आङ सान सू चीले प्रत्यक्षदर्शीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका आमहत्या, सामूहिक बलात्कार र नाबालिगहरूलाई भवनमा आगजनी गरिएका विषयमा भने केही उल्लेख गरिनन्।

म्यानमारविरुद्धको मुद्दा द गाम्बीयाले अदालतमा ल्याएको थियो। उसले मुद्दाको सुनुवाइ सम्पन्न नभएसम्म रोहिंज्याहरूलाई संरक्षण गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।

यसकारण हेग आइन् सू ची

विगतमा बर्मा भनिने गरिएको म्यानमारमा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान रोहिंज्याहरूमाथि निर्मम दमन गरिएका दाबीबारे सू चीले जवाफ दिएकी हुन्।

आफ्नो शुरूवाती सम्बोधनमा उनले म्यानमारविरुद्धको मुद्दा 'अपूरो र गलत' भएको उल्लेख गरिन्।

उनले रोहिंज्याहरूको बसोबास रहेको रखाइन राज्यमा भइरहेको समस्या शताब्दिऔँदेखि अस्तित्वमा रहेको बताइन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्।

बौद्ध धर्मावलम्वीहरूको बाहुल्य रहेको म्यानमारमा सन् २०१७ मा सैनिक कारबाहीमा हजारौँ रोहिंज्याहरू मारिएका थिए भने सात लाखभन्दा बढी भागेर छिमेकी बाङ्ग्लादेश पुगेका थिए।

म्यानमारले आफूले सधैँ रखाइन राज्यमा रहेको उग्रवादीहरूको जोखिमसँग जुधिरहेको बताउने गरेको छ।

सू चीले त्यही अडान दोहोर्‍याइन र हिंसालाई देशको 'आन्तरिक द्वन्द्व' भन्दै रोहिंज्या उग्रवादीहरूले सरकारी सुरक्षा पोष्टहरूमा आक्रमण गरेपछि हिंसा निम्तिएको उल्लेख गरिन्।

सुरक्षाकर्मीहरूले बल प्रयोग गरेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले युद्ध अपराधमा दोषी ठहर भए सैनिकहरूलाई कारबाही गरिने बताइन्।

कुनै बेला लोकतन्त्रको वकालतकर्ताको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मान पाएकी सू ची नरसंहार शुरू हुनुअघि सन् २०१६ एप्रिलदेखि म्यानमारकी मुख्य नेतृ रहेकी छन्।

उनीसँग सेनालाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार छैन तर राष्ट्र सङ्घका अनुसन्धानकर्ताहरूले उनले सेनाको कदमलाई साथ दिएको आरोप लगाएका छन्।

आफूलाई वर्षौ नजरबन्दमा राखेको सेनाका गतिविधि बारेको उनको मौनतालाई सू चीले आफ्नो सम्मानित हैसियत गुमाएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

उनले रखाइनबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्काउन उनको देश प्रतिबद्ध रहेको अदालतमा बताएकी थिइन्।

उनले अदालतलाई आफ्नो देशमा द्वन्द्व बढाउने कुनै कदम नचाल्न पनि आग्रह गरिन्।

शुरूतिर हतास तर सावधानीपूर्वक प्रतिरक्षा

बीबीसीका म्यानमार संवाददाता निक बिक भन्छन् आफ्नो देशको प्रतिरक्षा गर्न सुरू गर्दा सू ची केही हतास जस्तो देखिन्थिन्।

उनले विगतमा गरिएका नरसंहारको सम्झना गर्दै ती सबैभन्दा जघन्य अपराध भएको उल्लेख गरिन्।

तर उनले सावधानीपूर्वक तयार गरिएका तर्कहरू सुनाउन थालिन् र म्यानमार त्यस्तो लाजमर्दो सूचीमा प्रवेश गरिनसकेको जनाइन्।

उनले सेनाले गैरसैनिकहरूलाई निशाना बनाएको हुन सक्ने स्वीकार गरे पनि म्यानमारले दोषीहरूलाई कारबाही गर्नेमा विश्वास गर्न आग्रह गरिन्।

अदालतबाहिर म्यानमारबाट यात्रा तय गरेका उनका समर्थकहरूले ब्यानर बोकेर देशको प्रतिरक्षा गरेकोमा सू चीको प्रशंसा गरेका थिए।

म्यानमारको मुख्य शहरमा जम्मा भएका भिडहरूले ठूला पर्दामा सू चीले गरेका सम्बोधन हेरेका थिए।

बीबीसीका म्यानमार संवाददाता भन्छन्, रोहिंज्याको नाम उल्लेख नगरी सू चीले देशबाट भागेका मानिसहरूको पीडाका बारेमा सङ्क्षिप्त रूपमा चर्चा गरेकी थिइन्।

तीन...


दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका अधिकारीहरुका अनुसार उक्त क्षेप्यास्त्र उडेको केही बेरमा नै विष्फोट भएको थियो।

यसअघि यसै महिनाको शुरुमा उत्तर कोरियाले गरेको क्षेप्यास्त्र परीक्षण विफल भएको थियो।

पछिल्लो परीक्षण प्योङयाङबाट उत्तरमा पर्ने प्योङगान प्रान्तको दक्षिणी क्षेत्रमा स्थानीय समय अनुसार शनिबार बिहान गरिएको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ।

तनाव

परीक्षण गरिएको भनिएको क्षेप्यास्त्रको प्रकृतिबारे केही थहा भएको छैन।

उत्तर कोरियाली संकटः वार्तामा जोड

'उत्तर कोरियाली संकटका कारण युद्ध हुनसक्ने'

अमेरिका विरुद्ध आक्रमण गर्ने चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ट्विटरमा लेखेका छन्, "उत्तर कोरियाले आज गरेको क्षेप्यास्त्र परीक्षण असफल भएपनि त्यसले चीन र उसका सम्मानित राष्ट्रपतिको चाहनालाई अपमान गरेको छ।"

यो विषयमा उत्तर कोरियाले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन।

दक्षिण र उत्तर कोरिया दुवैले सैन्य अभ्यासहरु जारी राखिरहँदा कोरियाली प्रायद्वीपमा हालैका दिनमा तनावहरु बढेका छन्।

उत्तर कोरियाले लामो दुरीसम्म मार हान्ने क्षेप्यास्त्रमा जोडेर अमेरिकासम्म प्रहार गर्न सक्ने परमाणु अस्त्र विकास ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

परिणाम

राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा बोल्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री टिलरसनले उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमविरुद्ध कदम चाल्न विश्व विफल भए त्यसले घातक परिणाम ल्याउने चेतावनी दिए।

चीन र रुसले बल प्रयोगको विरुद्ध आफूलाई उभ्याएका छन्।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले थप वार्ताहरुको लागि आह्वान गरेका छन्।

रुसका उपविदेशमन्त्रीले सैन्य समाधान पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य हुने बताएका छन्।


दक्षिण कोरिया र अमेरिकाबीच सैन्य अभ्यास भएकोमा आक्रोशित प्योङ्याङले दक्षिणका राष्ट्रपतिको सम्बोधनप्रति तीखो प्रतिक्रिया जनाएको छ।

उत्तर कोरियाको शान्तिपूर्ण एकता समितिले अमेरिकासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेपछि पनि वार्तामा बस्न सकिन्छ भन्ने भ्रम नपाल्न दक्षिण कोरियालाई सजग गराएको छ।

सो समितिको वक्तव्यमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे-इन ले सन् २०४५ सम्म दुई कोरियाको एकता गरिसक्ने भनी दिएको भाषणको कटु आलोचना गरिएको छ।

क्षेप्यास्त्र परीक्षण

शुक्रवार सबेरै उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाको पूर्वी तट पर्तिर दुईवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ जुन गत केही सातामा छैटौँ त्यस्तो प्रहार हो।

छ दिनअघि उत्तर कोरियाले दुईवटा छोटो दुरीका बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र जापानको सागरमा प्रहार गरेको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प तथा उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनबीच जुनमा भएको भेटघाटमा परमाणु निरस्त्रीकरणबारे वार्ता पुन: सुरु गर्ने सहमति भएपश्चात् यी शृङ्खलाबद्ध परीक्षण भएका छन्।

परमाणुअस्त्र विकासको आरोपमा उत्तर कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको छ।

दक्षिण कोरियाले के भन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेको थियो?

जापानी शासनबाट कोरियाले पाएको मुक्तिको वार्षिकीका अवसरमा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनले कोरियाली प्राय:द्वीपको सन् २०४५ सम्ममा एकीकरण गरिने बताएका थिए।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा दुई कोरिया विभाजन भएका थिए।

उत्तर कोरियाको वक्तव्यमा अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीचको सैन्य अभ्यासले ट्रम्प तथा मुन जे-इनसँग उसको सहमति तोडेको उल्लेख छ।

दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको मुख्य भाग अगस्ट ११ मा सुरु भएको थियो।

ती अभ्यासहरू मुख्यत: कम्प्युटर सिम्युलेशनमा आधारित भएको बताइन्छ।

तर त्यस्ता अभ्यासलाई उसले युद्धको तयारी भन्ने गरेको छ।


दमास्कसले कुर्द फौजसँग सहमति गरेपछि सिरियाको शासनव्यवस्था टर्कीसँगको सीमातिर सर्दैछ

अमेरिकाको दबावपछि गत हप्ता टर्की तत्काल युद्धविराम गर्न सहमत भयो। उत्तरी सिरियाबाट अमेरिकी सैनिकहरूलाई पश्चिमी इराक जान सक्ने अमेरिकाको भनाइ छ।

यसबारे बीबीसीका मध्यपूर्व सम्पादक जेरमी बोवेनको विश्लेषण -

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तरी सिरियाबाट आफ्नो सेनालाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि सिरिया युद्धको स्वरूप परिवर्तन भइदियो।

ट्रम्पको निर्णयबाट घटनाहरूको यस्तो शृङ्खला बन्यो जसले अमेरिकाको साझेदार सिरियाली कुर्दलाई धोका भयो र टर्की, राष्ट्रपति बशर अल-असदको सिरियाली शासनव्यवस्था तथा रुस, इरान र इस्लामिक स्टेटका जिहादी अतिवादीलाई प्रचुर मात्रामा अवसर दियो।

उनको बुद्धिमत्ताले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई घटनाको पूर्वानुमान गर्न सजिलो पार्‍यो होला। अथवा आफ्नो अन्तर्प्रेरणाललाई पच्छ्याउने उनको बानी सम्भवत: मध्यपूर्वको जटिलताका माझ एउटा गम्भीर गल्ती हो।

विदेशी 'नायक'हरू

सिरियाको भाग्य त्यस देशका नागरिकले नभएर विदेशीले निर्क्योल गर्छन् भन्ने धेरै वर्षसम्म स्पष्ट थियो।

टर्कीसँगको सीमा क्षेत्रका थुप्रै ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

आधार शिविरबाट अमेरिकी फौज फिर्ता भएको छ

त्यहाँ पटकपटकको हस्तक्षेपले युद्धलाई लम्बाएको छ।

सिरियामा शक्ति र प्रभावको सङ्घर्षबारे लेख्दा त्यहाँका युद्धपीडितबाट सुरु गर्नुपर्छ।

प्राय: सैन्य हतियारको प्रत्येक प्रयोगको अर्थ विपद् र गैरसैनिकको हत्या हो।

निर्देशन दिने नेताहरूका लागि यातना दिइएका भिडिओका दृश्य अनिवार्य थिए। ती दृश्यहरू टेलिभिजन र इन्टरनेटमा खोज्न त्यति गाह्रो छैन।

अन्त्यहीन युद्धबाट आफ्ना फौज फिर्ता बोलाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको निर्णयले टर्कीलाई उसको सेना त्यहाँ पठाउन बाटो खोलिदियो।

टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइयिप एर्दोआनले आफ्दो देशका कुर्द विद्रोहीहरूको साझेदार भन्दै सिरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेसविरुद्ध आफू जान चाहेको घोषणा गरे।

उनको योजना सीमाक्षेत्रका दुवैतर्फ आफ्नो नियन्त्रण राख्नु हो। उनी पूर्वोत्तर सिरियामा ३२ किलोमिटरसम्म आफ्नो सुरक्षित क्षेत्र बनाउन चाहन्छन्। उक्त क्षेत्रमा उनी १० लाख वा त्योभन्दा बढी सिरियाली शरणार्थीलाई राख्न चाहन्छन्।

अमेरिकाले इस्लामिक स्टेटसँग लड्नका लागि  सिरियालीसमेत केही अरब कुर्दलाई तालिम र हतियार दिने निधो गर्दा उनीहरू सम्भावित समस्याबारे जानकार थिए।

त्यो सम्भावित समस्या उनीहरूको नेटो साझेदार टर्कीले कुर्द साझेदारलाई आतङ्कवादी ठान्नु थियो।

त्यतिबेला वाशिङ्टनले भविष्यमा देखा पर्न सक्ने समस्याबारे आँखा चिम्लिदियो। त्यो बेला अहिले आएको छ।

दुई साताअघिसम्म सिरियाली कुर्दको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि थोरै सङ्ख्यामा अमेरिकी सैनिकहरू रहेका थिए। ती सैनिकको इस्लामिक स्टेटविरुद्ध सञ्चालित युद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो।

अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र अन्यले वायुसेना र विशेष फौज उपलब्ध गराउँदा कुर्दहरू लडेका र मरेका थिए।

इस्लामिक स्टेटको इस्लामिक परम्परामा आधारित शासनव्यवस्था "क्यालिफेट" को अन्त्य भयो, कुर्दहरू एकजुट भए र हजारौँ जिहादी लडाकुलाई जेलमा हालियो।

दिशा परिवर्तन

राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीट गर्नासाथ सिरियाका कुर्दलाई आफू परित्यक्त भएको थाहा पाउन बेर लागेन। अमेरिकी सैनिकमा पनि सम्भावित परिणामको भय छायो।

अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्परले कुर्दहरूलाई परित्याग नगरिएको बताएका छन्।

तर टर्की अघि बढिरहेको र अमेरिकी सेना फर्किन लागेको बेला सिरियाली कुर्दलाई भिन्न अनुभूति भएको छ।

पहिला पनि समस्या खेपेका कुर्दहरू पुन: एक पटक विदेशी शक्तिको...


दर्ता नगरिएका आप्रवासीका बालबालिकाहरूलाई आमाबुवाबाट छुट्याउने अमेरिकी कदमको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमैँ आलोचना भएको थियो।

बच्चाहरूका तस्बिर हेरर आफू पनि विचलित भएको ट्रम्पले बताएका छन्।

अब त्यस्तो नीतिलाई उल्ट्याउने आदेशमा बुधवार हस्ताक्षर गरेपछि ट्रम्पले परिवारहरूलाई एकै ठाउँमा राखिने बताए।

'गम्भीर'

उनको आदेश कहिलेबाट कार्यान्वयन हुने हो त्यो प्रस्ट भइसकेको छैन।

अमेरिका आप्रवासी शिविर बन्दैनः ट्रम्प

आप्रवासी नीतिबारे प्रथम महिलाहरूको टिप्पणी

तर ट्रम्प आप्रवासीहरूको भिड रोक्ने विषयमा आफू गम्भीर भएको बताए।

कडा नियम नल्याएइमा दशौँ लाख आप्रवासीहरू अमेरिका आउनसक्ने र अमेरिका आप्रवासीले भरिने ट्रम्पले बताए।

उनले परिवारहरू साथै रहन दिइने तर आफ्नो देशको सीमा पनि बलियो बनाइने बताए।

सिमाना

उनले भने, "हामी परिवारहरूलाई साथै राख्न चाहन्छौँ। तर हामी हाम्रो सीमा पनि बलियो बनाउन चाहन्छौँ। होइन भने अहिलेको जस्तो हजारौँको संख्यामा होइन दशौँ लाखको संख्यामा आप्रवासीहरू अमेरिका आउनेछन् र अमेरिका उनीहरूले भरिनेछ। हामी दयालु हुन चाहन्छौँ। तर आफ्नो सिमाना पनि बलियो राख्न चाहन्छौँ।"

आप्रवासीका ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ालबालिकालाई आमाबुवाबाट छुट्याइएका तस्बिरहरूलाई लिएर अमेरिकको तीव्र आलोचना भइरहँदा ट्रम्पको पछिल्लो घोषणा आएको हो।

अमेरिकी संसद्को प्रतिनिधि सभामा बिहीवार आप्रवासी बालबालिकालाई आमाबुवाबाट छुट्याउन नपाइने र आप्रवासीका अन्य मुद्दा समेटिएका दुई विधेयकमा मतदान हुनेछ।

यसैबीच ६ वटा अमेरिकी वायुसेवाहरूले आफ्ना आमाबुवाबाट अलग गरिएका बालबालिका ओसारपसार गर्न आफ्ना विमानहरूको प्रयोग नगर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अनुरोध गरेका छन्।

एलास्का, अमेरिकन, डेल्टा, फ्रन्टियर, साउथवेस्ट र युनाइनेट एअरलाइन्सले भनेका छन् ट्रम्पको नीति उनीहरूको मूल्य मान्यताभन्दा फरक छ।


दलित समुदायकै कतिपय भने महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको बहानामा अन्य मुख्य पदमा आफूहरुलाई निकै कममात्रै उम्मेदवारी दिएको भन्दै असन्तुष्ट देखिन्छन्।

केही चाहिँ दलित र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वको सवालमा कानुनी अस्पष्टताहरु रहेको भन्दै त्यसलाई प्रष्ट्याउनुपर्ने तर्क गर्छन्।

 स्थानीय तहको चुनावमा दलित समुदायका मानिसहरु बसोबास नगर्ने स्थानमा बाहेक प्रायः सबै स्थानहरुमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार दलित उम्मेद्वार खडा भएको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।

संवैधानिक प्रावधान

दलित उम्मेद्वार उठाउने संवैधानिक प्रावधानले अहिलेको अवस्थामा सन्तुष्टि लिने ठाउँ प्रशस्त रहेको पनि उनीहरुले बताएका छन्।

तर केही प्रावधानहरु अझै पनि अस्पष्ट रहेकाले त्यस्लाई स्पष्ट बनाइनुपर्ने दलित समुदायका अगुवाहरुको जोड छ।

 स्थानीय तहको चुनाव भएका र हुन लागेका जम्मा ६ वटा प्रदेशमा अत्यन्त कम संख्यामा मात्र दलित उम्मेद्वार नपाइएको एकजना दलित अधिकारकर्मी गणेश विकले बताए।

 उनले भने, 'पहिलो चरण र दोस्रो चरणका उम्मेद्वारीमा करीब १० स्थानमा दलित समुदायबाट उम्मेद्वारी भएन।'

 संवैधानिक व्यवस्था

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सदस्यमा एकजना महिला सदस्य दलित समुदायबाट अनिवार्य उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको दलित अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ।

 सामाजिक समावेशीकरणबारे अध्ययन गरेका डा. यमबहादुर किसानले भने, 'प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला सदस्यको प्रावधान राम्रो मान्नुपर्छ । तर उनीहरुले कतिको काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहीँ महत्वपूर्ण हुन्छ।'

 गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यपालिका गठन गर्दा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट क्रमशः दुइ र तीनजना निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

जिल्ला समन्वय समितिमा यी दुई समुदायबाट एकजना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

चिन्ता

जुन व्यवस्थाले दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनेमा वाधा होला कि भन्ने चिन्ताहरु पनि व्यक्त हुन थालेका छन्।

 डा. किसानले भने, 'दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट भनेको भए दुवै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था हुने थियो।'

 तर यसअघि चुनाव सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहका कार्यपालिका गठन गर्दा दलित नभए मात्र अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराइएकाले अब पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने दलित नेटवर्क पूर्वाञ्चलका महासचिव सोम पोर्तेलले बताए।

 उनले भने, 'संवैधानिक प्रावधान अनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्वमा शंका गर्ने ठाउँ छ । तर हाम्रो बुझाइ के हो भने दलित नभए अल्पसंख्यक भन्ने नै हो।'

 उच्च पदमा आफ्ना समुदायबाट अनिवार्य उम्मेद्वारीको व्यवस्था नभए पनि अहिलेको व्यवस्थाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्नो समुदायको पक्षमा राम्ररी काम गरिदिए दलित समुदायको उत्थान हुनेमा दलित अधिकारकर्मीहरु विश्वस्त देखिन्छन्।


दाहसंस्कार गर्ने स्थानको अभाव भएसँगै दिल्लीमा सामूहिक रूपमा शव दाह गरिराखिएको छ

गत २४ घण्टामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ३ लाख ४९ हजार ६ सय ९१ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

कुल कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ करोड ७९ लाख ६० हजार १ सय ७२ पुगेको छ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा कोभिडका कारण २,७६७ जनाको मृत्यु भएको छ।

अहिलेसम्म कुल मुत्यु हुनेको सङ्ख्या १ लाख ९२ हजार ३ सय ११ रहेको छ।

 ३० लाख सङ्क्रमित पछिल्लो दुई हप्तामा थपिएका हुन्।

र अझै त्यहाँ प्रत्येक दिन सङ्क्रमितहरूको सर्वाधिक सङ्ख्या थपिने क्रम जारी छ।

भारतमा देखिएको विनाशकारी प्रभाव त्यहाँका शवदाह स्थलहरूमा खिचिएका तस्बिरहरूले स्पष्ट पारेका छन् जसमा शोकमा डुबेका परिवार सदस्यहरू अन्तिम संस्कारका लागि घन्टौँ कुरिरहेको र दाहसंस्कारका लागि स्थानको अभाव भएसँगै सामूहिक रूपमा गरिएको देख्न सकिन्छ।

दाहसंस्कार स्थलहरूमा केही दिन बिताएर मृत्यु भएकाहरूको सङ्ख्या गनेका पत्रकारहरूले सरकारी तथ्याङ्कलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

केही सहरहरूमा सरकारले बताएको भन्दा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या १० गुणा बढी रहे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को उनीहरूले आकलन गरेका छन्।

बीबीसी गुजरातीले गत हप्ता गरेको एउटा रिपोर्टमा सुरत सहरको शवदाहगृह लामो समयसम्म निरन्तर चलाइएका कारण तापले त्यहाँको चिम्नी नै पग्लिन सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ।

तर सरकारले हालसम्म कुनै पनि स्थानमा आधिकारिक तथ्याङ्क संशोधन गरेको छैन।

मुम्बईमा कोभिड-१९ बाट ज्यान गएका व्यक्तिको अन्तिम संस्कार गर्नु अघि सुरक्षा पोसाक लगाएर बेन्चमै आराम गरिरहेका एक व्यक्ति

कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु भएका आफन्तको अन्तिम संस्कारका क्रममा दिल्लीको एउटा शवदाहगृहमा देखिएका आफन्त

दिल्लीमा कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नजिकै उभिएका स्वास्थ्यकर्मी

व्यापक प्रभाव परेको लखनऊ सहरको दृश्य

मुम्बईमा कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको अन्तिम संस्कार गरिँदै

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार सुरक्षित।


दिनको दुईवटा अण्डा खाँदा त्यसले मुटुसम्ब्धी रोग लाग्ने खतरा बढाउने अमेरिकाको एउटा अध्ययनले देखिएको छ

यसको उत्तर हामी प्रत्येक हप्ता कति अण्डा खान्छौँ भन्नेमा भर पर्ने एउटा मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।

उक्त अध्ययनका अनुसार दिनमा जम्मा दुईवटा मात्रै अण्डा खाँदा पनि त्यसले मुटुलाई हानि पुर्‍याउन र उमेर नपुग्दै मृत्यु हुन सक्छ।

अण्डाको पहेँलो भागमा धेरै मात्रामा कलेस्ट्रल हुने कारणले खतरा देखिएको हो।

एउटा ठूलो अण्डामा झन्डै १८५ मिलिग्राम कलेस्ट्रल हुन्छ। यो मात्रा  विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दैनिक अधिकतम खान हुने भनेको ३०० मिलिग्रामको आधाभन्दा धेरै हो।

रोग लाग्ने खतरा कति?

उक्त अध्ययन १७ वर्षमा ३० हजारभन्दा बढी सहभागीहरूमा गरिएको छ वटा परीक्षणहरूको तथ्याङ्कमा आधारित छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रतिदिन ३०० मिलिग्राम कलेस्ट्रल खाँदा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने खतरा १७ प्रतिशतले र उमेर नपुग्दै ज्यान जाने खतरा १८ प्रतिशतले बढ्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

उनीहरूले हप्तामा तीनदेखि चारवटा अण्डाहरू खाँदा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने खतरा छ प्रतिशतले र उमेर नपुग्दै मृत्यु हुने खतरा आठ ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रतिशत बढ्ने बताएका छन्।

दिनको दुईवटा अण्डा खाँदा पनि त्यसले यी खतराहरू क्रमश: २७ प्रतिशत र ३४ प्रतिशतले बढाउँछ।

सो अध्ययन उमेर, शारीरिक क्षमता, सुर्तीसेवन वा उच्च रक्तचापसँग सम्बन्ध नहेरी गरिएको हो।

"हाम्रो अध्ययनले देखाएको भनेको यदि दुईजना मानिसले उस्तै आहारमा छन् र उनीहरूबीचको फरक भनेको उनीहरूले खाने अण्डा हो भने अण्डा खाने मानिसमा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हो," शोधकी एक लेखिका तथा नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीकी उपप्राध्यापक नोरिना एलेनले भनिन्।

तपाईँलाई अण्डा एकदमै मनपर्छ भने सेतो भाग धेरै र पहेँलो भाग कम खान सक्नुहुन्छ

पहिलाका अध्ययनसँग विरोधाभास

पुराना अध्ययनहरूले अण्डा खानु र मुटुरोगको सम्बन्ध नरहेको देखाएकोमा नयाँ अध्ययन विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ।

तर एलेनका अनुसार पहिलाका अध्ययनहरूको नमूना सानो, समयावधि छोटो र विविधता कम रहेका थिए।

यद्यपि अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो विश्लेषणमा केही त्रुटिहरू हुनसक्ने बताएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

सहभागीले गएको महिना वा वर्षहरूमा अण्डा खाएकोबारे प्रश्नोत्तरमार्फत् जानकारी दिनुपर्ने भएकाले सो अध्ययनको निष्कर्ष अपूर्ण हुनसक्ने देखिएको छ।

अन्य विज्ञहरूले यो अध्ययनले अण्डाको आहार र मुटुरोग बीचको सम्बन्ध देखाए पनि मुटुसम्बन्धी रोगको कारणकै रूपमा अण्डाको आहारलाई स्थापित गर्न नसकेको बताएका छन्।

"यो अध्ययनको बलियो पक्ष भनेको यसले अमेरिकी जनसङ्ख्याको जातीय विविधता र सामान्य अमेरिकीहरूले लिने आहारको प्रतिनिधित्व गरेको छ," लन्डनको किङ्ग्स कलेजका पोषण तथा खानपिनसम्बन्धी प्राध्यापक टम स्यान्डर्सले भने।

स्वास्थ्यमा आउने जटिलताबाट बच्न ठिक्क सङ्ख्यामा अण्डा खानु उचित हुन्छ

"यसको सीमितता भनेको यो आहार लिने एउटै आकलन विधिमा मात्रै निर्भर छ।"

कति खाने त अण्डा?

त्यसो भए हामीले कतिवटा अण्डा खानुपर्छ त?

अध्ययनकर्ता एलेन हप्तामा तीनवटा भन्दा बढी खान नहुने सुझाउँछिन्।

उनी अण्डा खान मन पराउनेहरूलाई दिने सुझाव चाहिँ अण्डाको सेतो भाग मात्रै खानु भन्ने हो।

"मैले मानिसहरूलाई आफ्नो खानेकुराबाट अण्डालाई पूर्ण रूपमा हटाउन भनिरहेकी छैन," उनले भनिन्।

"म केवल मानिसहरूलाई ठिक्क मात्रामा खान भनिरहेको छु।"

टम स्यान्डर्सले भने यो अध्ययन अमेरिकी नागरिकहरूमा मात्रै केन्द्रित भएको ठान्छन्।

"औसतमा अमेरिकीहरूले दैनिक खाने कलेस्ट्रल झन्डै ६०० मिलिग्रामसम्म हुनसक्छ जुन...


दिल्ली प्रहरीले ती किशोरीकी आमालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। उनका बुवा भने फरार छन् र उनको खोजी हुँदैछ।

आफ्ना बाबुआमाले पीडकबाट स्वीकारेको रकम भन्दै ती किशोरी भारतीय रुपैंया पाँच लाख लिएर प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि त्यो घटनाबारे समाचार सार्वजनिक भएको हो।

उनलाई अहिले एउटा आश्रयगृहमा राखिएको छ।

नयाँ मुद्दा

"पीडकहरूले पीडित किशोरीका बाबुआमालाई पैसा दिएर कुरा मिलाउन खोजेको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ," वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी एमएन तिवारीले बीबीसीलाई बताए।

"यसबारे थप कुरा उनका बुवा पक्राउ परेपछि पत्तो लगाइने छ," उनले भने।

प्रहरीले किशोरीका बाबुआमा र आरोपित बलात्कारीहरूविरुद्ध नयाँ मुद्दा दर्ता गरेको छ। पहिलो मुद्दा गत सेप्टेम्बर महिनामै दर्ता भएको थियो।

आक्रोश

सन् २०१२ मा दिल्लीमा एक २३ वर्षीया युवतीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापछि भारतमा यौनहिंसाका मुद्दामा  निगरानी बढेको छ।

दिल्लीको त्यो घटनाले व्यापक प्रदर्शनहरू भएपछि सरकार बलात्कार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनहरू ल्याउन बाध्य भयो।

तर महिला र बालबालिकाविरुद्ध देशभरि नै यौनहिंसा बढेका भन्ने विवरणहरू आएका छन्।

गत साता कश्मीरको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कठुआनजिकै एकजना आठ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको समाचार आएपछि सर्वत्र आक्रोश व्यक्त भएको छ।

सो घटना ज्यानुअरीमा भएको बताइएको छ।


दिल्लीको बाहिरी भागमा पर्ने गाजियावादमा बस्ने समाजशास्त्री डा. कुमारले सुनाए, "मैले आसपासका तीन वटा निजी अस्पतालमा फोन गरेँ र ती सबैले खोपका मात्रा सकिएको बताए।"

तीमध्ये एउटा ५० शय्याको अस्पताल हो।

त्यहाँकी एक जनसम्पर्क अधिकृतले भने, "हामीसँग मौज्दात खोप सकिएको छ र हामीले यतिखेर मानिसहरूको नाम दर्ता समेत गरिरहेका छैनौँ। किनकि खोप लिन आउनेहरू हामीले त्यो छैन भन्दा झैझगडा गर्न थालेका छन्।"

कुमारले नाम दर्ता गर्ने असफल प्रयास गरेको अर्को एउटा अस्पतालमा बुधवार साँझबाट खोप सकिएको थियो।

र त्यहाँका कर्मचारीहरूले मानिसहरूलाई फिर्ता पठाउनुको विकल्प नभएको बताइरहेका थिए।

भारतले कोभिड-१९ को दोस्रो घातक सङ्क्रमण झेलिरहँदा एप्रिल १ यता दैनिक औसतमा ९० हजारभन्दा बढी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिन थालेका छन्।

जसले भारतको खोप कार्यक्रममा समेत चुनौती थपिरहेको छ।

खोपको अवस्था

केन्द्र सरकारले खोपको पर्याप्त मौज्दात रहेको बताइरहे तापनि आधा दर्जन जति राज्यबाट अभाव भएको विवरण आइरहेका छन्।

पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा भारतको कुल सङ्क्रमणको आधाजसो सङ्ख्या रहेको विवरण आइरहँदा खोप कार्यक्रम भने अनिश्चितकाल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

का लागि रोकिए झैँ भएको छ।

स्थानीय सरकारले हाल रहेको उसको पन्ध्र लाख मात्राको मौज्दातले तीन दिन मात्र थेग्ने जनाएको छ।

राज्यको राजधानी मुम्बई र अन्य केही जिल्लाका खोप केन्द्रहरू बन्द गरिएका छन्।

महाराष्ट्रका स्वास्थ्यमन्त्री राजेश टोपेले भने, "तीन दिनभित्र खोप आएन भने हामीले बाध्य भएर खोप कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्नेछ।"

सङ्घीय स्वास्थ्यमन्त्री हर्ष वर्धनले खोप अभावको 'आरोप'लाई 'पूरै निराधार' बताउँछन्।

उनले राज्यहरूले खोपसम्बन्धी आफ्ना कमजोर प्रयासबाट ध्यान मोड्नका लागि 'निरन्तर गोलपोस्ट सारिरहेको' आरोप लगाए।

खोप अभावको आरोप लगाइरहेका राज्यहरूले अहिलेसम्म आफ्ना अग्रमोर्चाका कर्मचारीहरूलाई समेत खोप दिन नसकिरहेको सङ्घीय स्वास्थ्यमन्त्री वर्धनले बताए।

कति सत्य?

त्यो पूरै सत्य नहुन सक्छ।

छिटोछरितो खोप लगाउने काम अघि बढाएका केही राज्यहरूमा खोप अभाव भएको कुरा सत्य भएको बताउँछन् दिल्लीस्थित एक थीङ्क-ट्याङ्क अभजर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका ओमेन सी कुरिन।

उनले मलाई त्यस्तो अभाव हुनु पछाडिको कारण 'पछिल्ला चार महिना जतिमा भारतका खोप कम्पनीहरूको उत्पादन क्षमता र उनीहरूले उत्पादन गरेका खोपको वास्तविक मात्रामा एकरूपता नहुनु' रहेको बताए।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भारतको खोप कार्यक्रम ज्यानुअरी १६ मा सुरु गरिँदा जुलाईभित्रमा २५ करोडलाई खोप दिइने लक्ष्य राखिएको थियो।

सुरुमा स्वास्थ्यकर्मी र अग्रमोर्चाका कर्मचारीमा सीमित गरिएको खोप पछि क्रमशः ६० वर्षमाथि, रोग भएका ४५ देखि ५९ वर्षबीचका र ४५ वर्ष माथिका व्यक्तिमा केन्द्रित गरियो।

अहिलेसम्म त्यहाँ स्वीकृति दिइएका कोभिशील्ड र कोभ्याक्सिनका नौ करोडभन्दा धेरै मात्रा खोप दिइएको छ।

भारतमा दैनिक औसतमा ३० लाख मात्रा खोप दिइने गरेको छ।

र भारतले अहिलेसम्म ८५ देशमा छ करोड ४० लाख मात्रा खोप पठाइसकेको छ।

ती कुनै 'उपहार'का रूपमा छन् भने कुनै खोप उत्पादकसँग गरिएका व्यावसायिक सम्झौताका आधारमा छन्।

बाँकी केही विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत छन्।

दुर्गम ठाउँमा चार घण्टा बोकेरै लगियो कोभिड खोप

खोप उत्पादन 'पावरहाउस'

खोप उत्पादनको सवालमा भारतलाई 'पावरहाउस'का रूपमा हेरिन्छ।

त्यहाँ ठूला खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने मात्रै होइन विश्वको ६० प्रतिशत खोप उत्पादन हुन्छ।

भारतमा छ खोप उत्पादक कम्पनीहरू छन्।

तर कोभिड खोप कार्यक्रममा भने भारतले अनपेक्षित चुनौतीहरू सामना...


दिल्लीबाट इस्लामावाद जम्मा ७०० किलोमिटर टाढा छ-लण्डन र जिनिभाबीचको दूरीभन्दा पनि कम।

उड्डयन दृष्टिले यो एकदमै छोटो यात्रा हो।

तर तपाईँ भारतीय राजधानीबाट पाकिस्तानी राजधानीसम्म सीधा यात्रा गर्न सक्नुहुन्न।

यी दुई राजधानीबीच सीधा उडान छैनन्।

यो, सात दशकयताको आपसी आशंका र तनावको एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो।

एउटा उदाहरण हेरौं: क्रिकेट।

भारत र पाकिस्तान केही साताअघि च्याम्पियन्स् ट्रफीको उपाधिका लागि भिडेका थिए।

दुवै देशमा क्रिकेट असाध्यै लोकप्रिय छ।

तर त्यो खेल दक्षिण एसियामा नभइ लण्डनमा भएको थियो।

भारत र पाकिस्तान एकअर्काको भूमिमा क्रिकेट खेल्दैनन्।

तथापि उनीहरु संसारका विभिन्न भागमा एकदिवसीय प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

संस्कृति र इतिहास मिल्दोजुल्दो भएको भएपनि उनीहरु केवल प्रतिस्पर्धी मात्रै होइनन्, दुश्मन झैं छन्।

भारत र पाकिस्तानले स्वतन्त्रता पाएको ७० वर्षमा उनीहरुले तीनवटा युद्ध लडिसकेका छन्।

कति चाहिँ चार वटा भन्छन् तर सन् १९९९ मा जब ती दुई मुलुकका सेनाले अन्तिमपटक लडेका थिए, त्यतिबेला युद्धको औपचारिक घोषणा भएको थिएन।

भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव संसारकै सबैभ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न्दा लामो भूराजनीतिक तनाव हो।

यसका कारण दुवै मुलुकले आ-आफ्नो पारमाणविक अस्त्र विकास गरेका छन्।

यो असजिलो तनाव क्षेत्रीय विवादभन्दा बढी जस्तो देखिन्छ: यो बृहत खतराले भरिएको छ।

भारतका राष्ट्रवादी नेता जवाहरलाल नेहरु(बायाँ), ब्रिटिश इण्डियाका भाइसरोय लर्ड लुई माउण्टब्याटेन(बीचमा) र अल इण्डिया मुस्लिम लीगका अध्यक्ष महुम्मद अलि जिन्नाह(दायाँ) सन् १९४७ मा विभाजनबारे कुरा गर्दै।

भारत र पाकिस्तानले एकै समयमा स्वतन्त्रता पाए।

भारतमाथिको ब्रिटिश शासन सन् १९४७ अगस्ट १५ मा समाप्त भयो।

महिनौं लामो राजनीतिक गतिरोधपछि ब्रिटेनले मुलुकलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने सहमति जनायो।

ठूलो संख्यामा रहेका मुसलमान अल्पसंख्यकहरु हिन्दु बाहुल्य भारतमा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने भन्ने चिन्ता सम्बोधन गर्न छुट्टै र मूलत: मुसलमान राष्ट्र पाकिस्तान सिर्जना गरियो।

पञ्जाब र बंगालजस्ता भारतका सबैभन्दा ठूला प्रान्त पनि विभाजनमा परे।

स्वतन्त्रताको दुई दिनपछि मात्रै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कहाँ पर्छ भन्ने विस्तृत खाका सार्वजनिक गरियो।

विभाजनले आधुनिक समयको सबैभन्दा ठूलो संकट निम्त्यायो।

कसैलाई संख्या यकीन छैन तर करिब १ करोड २० लाख मानिस शरणार्थी बनेको बताइन्छ।

एउटा पीडादायी रक्तपातमा मुख्य-मुख्य समुदायका व्यक्तिहरु दुवै आक्रमणकारी र पीडित थिए।

५ लाखदेखि १० लाख मानिस मारिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसका लागि कसैलाई जिम्मेवार पनि बनाइएन।

मेलमिलाप प्रक्रिया पनि भएन।

तर के भएको थियो भन्ने विषय लामो समयसम्म मौनतामै हरायो।

के भएको थियो भन्नेबारे चलचित्र र साहित्यमा प्रतिविम्बित भयो।

इतिहासविद्हरु शुरुमा विभाजन वरपरको राजनीतिमा केन्द्रित भए।

धेरैपछि मात्रै उनीहरु मानिसहरुले विभाजनताका भोग्नुपरेको पीडामा केन्द्रित भए।

विभाजनले भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध विषाक्त बनायो र समग्र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिलाई असर पार्यो।

सन् १९७१ मा भारतीय सेनाको सहयोगमा पूर्वी पाकिस्तानले स्वतन्त्रता पायो।

अर्को नयाँ मुलुक बांग्लादेशको जन्म भयो।

भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्रतापछिको अर्को समस्या कश्मिर थियो।

मुसलमान बाहुल्य उक्त राज्यका महाराजा, जो हिन्दु थिए, उनले कश्मिर भारतको अंश हुनुपर्ने निर्णय गरे।

केही महिनामै भारतीय र पाकिस्तानी फौज कश्मिरको नियन्त्रणका लागि लडाइँमा उत्रिए।

उक्त जटिल द्वन्द्व अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन र...


दिल्लीमा प्रदर्शन गर्दै नेपालीभाषीहरू

अखिल आसाम गोर्खा छात्र संघ (आग्सु)को आयोजनामा पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषीहरूले दिल्लीमा बिहीवार धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका हुन्।

उनीहरूले आसाममा गत अगस्ट अन्तिम साता सार्वजनिक भएको एनआरसीको अन्तिम सूचीमा छुटेका करिब एक लाख नेपालीभाषीलाई समेट्नु पर्ने, नेपालीभाषीलाई आदिवासीको दर्जा दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्।

एनआरसीको विरोध गर्दै यसअघि पनि उनीहरूले आसाममा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यहाँको राज्य सरकारलाई पटक-पटक घच्घच्याउँदा पनि बेवास्ता गरेकाले दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको आग्सुका उप-सभापति अर्जुन क्षेत्रीले दिल्लीबाट टेलिफोनमा बीबीसीलाई बताए।

'सरकारको आँखा खुलाउने प्रयास'

उनले भने, "आसाममा पनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)कै सरकार छ तर हामीले बारम्बार हाम्रा समस्या अवगत गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएकाले हामी केन्द्रमा आएका हौँ। भारत सरकारको आँखा खुलाउनका लागि हामी दिल्ली आउनु पर्‍यो।"

उनले आसाममा एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषीहरू एनआरसीको सूचीमा नअटाएको र करिब १५ हजार घरपरिवार सन्दिग्ध मतदाता अर्थात् डाउटफुल भोटरको सूचीमा रहे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

को जानकारी दिए।

दिल्लीमा प्रदर्शन गर्दै नेपालीभाषीहरू

हालै भारतको मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता संशोधन कानुन-२०१९ लाई अघि बढाउने अनुमति दिएको छ।

त्यसले पनि भारतीय गोर्खाहरूलाई 'दोस्रो दर्जाको नागरिक' बनाउन लागेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

"यो विधेयकका कारण हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नुपर्ने अवस्था छ। गोर्खा समुदाय दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्न चाहँदैन," उनले भने।

उक्त आन्दोलनलाई आसाम गोर्खा सम्मेलन भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, आसाम गोर्खा सम्मेलन, नेपाली साहित्य सभाजस्ता संगठनहरूका साथै आसाममा क्रियाशील १३ वटा नेपालीभाषी जातजाति सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि समर्थन गरेको उनले बताए।

चिन्ता

दिल्लीमा पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषीहरूले गरेको धर्ना तथा प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेकी गोर्खाल्याण्ड संयुक्त संघर्ष समितिकी राष्ट्रिय प्रवक्ता अञ्जु शर्माले भारत सरकारलाई गोर्खाहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन्।

एनआरसीबारे भारतीय गोर्खाहरूले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई पनि भेटेर जानकारी गराएका थिए

बीबीसीसँग टेलिफोनमा उनले भनिन्, "गोर्खाका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर समाधान भएका छैनन्। सरकारले तत्काल गोर्खाका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ।"

आसाममा एनआरसीको सूचीमा नसमेटिएकाहरूलाई आफूहरू नागरिक बन्न योग्य रहेको प्रमाण पेस गर्न फरेनर्स ट्रिब्युनल्स् भनिने विदेशीहरू पहिचान गर्ने एउटा न्यायाधिकरणमा अवसर दिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर उक्त न्यायाधिकरणमा नेपालीभाषी गोर्खाहरूलाई लैजान नहुने शर्माले बताइन्।

एनआरसीको अन्तिम सूची सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि पनि गोर्खा समुदायका नेताहरूले भारतीय नेताहरूलाई भेटेर चिन्ता प्रकट गरेका थिए।

उनीहरूले केहीअघि गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेका थिए भने गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका थिए।

के हो एनआरसी?

भारतमा एनआरसीको स्थापना सन् १९५१ मा भएको थियो।

आसाममा जन्मिएका भारतीय नागरिक र छिमेकी बाङ्ग्लादेशबाट आएका आप्रवासी छुट्ट्याउन यसको स्थापना भएको हो।

आसामका बासिन्दालाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणित गर्न कागजात प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको थियो।

त्यस्ता प्रमाण पेस गर्न नसक्नेलाई अवैध विदेशी मानियो।

उक्त रजिस्टरमा सन् १९७१ मार्च २४ तारिख भन्दा अगाडि नै आसाममा आइसकेका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम रहेको बताइएको छ।

उक्त मितिको भोलिपल्ट...


दिल्लीस्थित लालकिल्लामा सम्बोधन गर्दै उनले पृथकतावादीहरुले कश्मीरमा 'षड्यन्त्र रचिरहेको' बताए।

मुसलमान बहुल कश्मीर भारत र पाकिस्तानबीच दशकौंयता कायम सीमा विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।

मोदीले मिलेर कश्मीरमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए।

कश्मीर

कश्मीरमा प्रदर्शनकारी र भारतीय सुरक्षा फौजबीच बारम्बार झडप हुने गरेको छ।

पाकिस्तानले आफ्नो ७० औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाएको भोलिपल्ट भारतले भव्य कार्यक्रमसहित आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ।

आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले कश्मीरीहरुसँग मिलेर उक्त स्थानलाई 'पुन: स्वर्ग जस्तै बनाउनुपर्ने'मा जोड दिए।

मोदीले उत्तरी भारतमा अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाएका ६० बालबालिकाको मृत्युको विषयमा बोल्दै देशलाई उनीहरुका परिवारको पीडामा एकताबद्ध हुन पनि अपील गरे।

आलोचना

प्रधानमन्त्री मोदीले तत्काल सम्बन्ध विच्छेद गर्न मिल्ने परम्पराविरुद्ध संघर्षरत मुस्लिम महिलाहरुको समर्थनमा धारणा राखेका थिए।

भारतमा कुनै पनि मुस्लिम पुरुषले आफ्नी श्रीमतीलाई तीन चोटी 'तलाक' शब्द प्रयोग गरे सम्बन्ध विच्छेद हुने परम्परा रहेको छ।

यस विषयको विवादमा भारतीय सर्वोच... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्च अदालतले केही दिनमा नै फैसला सुनाउँदैछ।

मोदीले धर्मको अवरणमा हिंसालाई बढावा दिने गतिविधिको पनि आलोचना गरेका थिए।


दिवंगत नेता किम जङ-इलकी कान्छी छोरी किम यो-जङले वर्कर्स् पार्टीको पोलिटब्यूरोकी सदस्यका रूपमा अब आफ्नी फुपूको स्थान लिनेछिन्।

३० वर्षीया कि‌मलाई दुई वर्षअघि पार्टीको वरिष्ठ अधिकारीका रूपमा चिनिने गरिन्थ्यो।

सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रायः आफ्ना दाइ किम जङ-अनसँगै देखिने किम यो-जङ उनको सार्वजनिक छवि बनाउनमा भूमिका निर्वाह गरेको ठानिन्छ।

के किम जङ-उनको हत्या गर्न खोजिएको हो?

प्रभावशाली

प्रचारसम्बन्धी उत्तर कोरियाली विभागको उप-निर्देशक पद सम्हालेकी किम यो-जङ पहिल्यैदेखि प्रभावशाली रहिआएकी छन्।

उत्तर कोरियामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले उनलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

शनिवार पार्टीको बैठकबाट दर्जनौं उच्च अधिकारीहरुको जिम्मेवारीमा ठूलो फेरबदल गर्ने क्रममा किम जङ-अनले बहिनीलाई बढुवा गरेका हुन्।

बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन्, पार्टीभित्र किम यो-जङको बढुवा उत्तर कोरियाली सत्तामा किम परिवारको बलियो पकड रहेको एउटा प्रमाण हो।

नेतृत्व

गत वर्ष सत्तारुढ पार्टीको कंग्रेसमा महत्त्वपूर्ण पद दिइएपछि नै भविष्यमा किम यो-जङलाई मुख्य नेतृत्वभित्र ल्याइने अनुमान... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरिएको थियो।

शनिवार गरिएका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय अन्तर्गत विदेशमन्त्री री यङ-होलाई पोलिटब्यूरोमा ल्याइएको छ।

गत महिना राष्ट्रसंघको महासंघमा उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई 'दुष्ट राष्ट्रपति' भनेर सम्बोधन गरेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र चेतावनीका बावजुद उत्तर कोरियाले आफ्ना पारमाणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई जारी राख्ने किम जङ-अनको अडानका माझ बढुवासम्बन्धी निर्णय बाहिर आएका हुन्।


दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको राष्ट्रियकरण गरिएको सम्पत्ति भाडामा दिएर आयवृद्धि गर्न भन्दै सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको छ।

पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल ट्रष्टको सिफारिसमा निश्चित अवधिका लागी व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

यसअघि शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई अनुदान दिन सकिने र अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय संञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

राष्ट्रियकरण

दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रियकरण गरिएको थियो।

त्यसको संरक्षण गर्ने, थप जग्गा खोज्ने, ती सम्पत्ति समाजिक काममा लगाउने जिम्मा नेपाल ट्रष्टलाई दिइएको छ।

ट्रष्ट स्थापना भएको झन्डै ११ वर्ष पुग्दै गर्दा उक्त सम्पत्तिलाई भाडामा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

यस्तो प्रस्ताव गर्नु पर्नाको कारणबारे ट्रष्ट कार्यालयका निमित्त प्रमुख रहेका सहसचिव यदुप्रसाद पन्थी भन्छन्, "ट्रष्टको मातहतमा रहेको सम्पत्तिहरू प्रयोग विहीन ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाउनुभन्दा त्यसलाई भाडामा दिएर ट्रष्टको आय वृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो।"

५५ वटा कानुनको संशोधनमा परेको यो कानुन विधेयकका रूपमा हाल संसदमा रहेको छ।

उक्त विधेयक संसद बैठकमा प्रस्तुत गरिएपछि थप छलफलका लागि संसदका समितिमा पठाउने कि सीधै पास गर्ने भन्ने निर्णय हुने संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए।

विधेयक संसदबाट पारित भएपछि राजा वीरेन्द्रको परिवारको नामको सम्पत्ति व्यक्ति र संस्थाले भाडामा लिएर पर्यटकीय र व्यावसायिक काम गर्ने बाटो खुल्ने छ।

कतिपय कानुनविदहरूले यस्तो प्रकृयामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सहभागी भएमा उनले पनि आफ्ना दाजु भाउजुको जमिन लिएर पर्यटकीय तथा व्यवसायिक काम गर्न पाउने बताउँछन्।

कति छ सम्पत्ति ?

राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र ट्रष्टको स्वामित्वमा छ। राजसंस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति यसमा पर्दैन। जसमा नारायणहिटी राजदरबार रहेको छ।

राजा वीरेन्द्रका परिवारका नाममा रहेको २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा छ।

उक्त जग्गामध्ये काठमाण्डूमा १५१ कित्तामा ४४३८ रोपनी छ।

भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, धनकुटा, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, कास्की, चितवन र धादिङमा समेत जग्गा रहेको छ।

जमिनका अतिरिक्त तयारी अवस्थामा रहेका भवनहरू पनि रहेका छन्।

जसमा गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट, काठमाण्डू प्लाजा, लाजिम्पाटस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क रहेको भवन, टेकुस्थित बिजनेस पार्क र कालिमाटीमा रहेको सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स रहेका छन्।

त्यस्तै पोखराको फेवातालमा रहेको रत्नमन्दिर भवन, भक्तपुरस्थित दियालो बंगला, र हेटौंडामा कान्ति ईश्वरी भवन लगायतका छन्।

ती मध्येका केही राजा वीरेन्द्रकै पालामा भाडामा दिइएका र पहिलेकै सम्झौताअनुसार भाडामै रहेको बताइएको छ।

जसमा गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट, काठमाण्डू प्लाजा, लाजिम्पाटस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क रहेको भवन, टेकुस्थित बिजनेस पार्क र कालिमाटफमा रहेको सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स रहेका छन्।

केही भवन सरकारी र संस्थालाई समेत दिइएका छन्।

छानबिन

राजा वीरेन्द्रको निवासको अहिलेको अवस्था

यसअघि कानुन संशोधन नहुँदै पनि सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा नारायणहिटी राजदरबार अगाडिको जमिन भाडामा दिने निर्णय भएको छ।

जुन निर्णयको अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन...


दीपककी आमा धनमाया र कान्छो भाइ धर्मानन्द

दीपककी ८६ वर्षीया आमा धनमाया अहिले कान राम्ररी सुन्दिनन्। तर छोरा आउने खुसी उनको मुहारमा झल्किएको छ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि भारत कोलकाताको दमदम कारागारमा रहेका नेपाली नागरिक दीपक जैसी तिम्सिनालाई रिहा गर्न उच्च अदालत कोलकाताले बुधवार आदेश दिएपछि केही दिनमा उनी घर फर्किने अपेक्षा गरिएको छ।

उनका काकाका छोरा प्रकाशचन्द्रले दीपकलाई आफूले जिम्मा लिएर घर ल्याउन बिहीवार कोलकाता जान लागेको बताए।

नागरिकता बनाइदिने

सम्भवतः शुक्रवार प्रकाशचन्द्र र कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासले संयुक्त रूपमा दीपकलाई बुझ्नेछन् र घर ल्याउने काम हुनेछ।

घर ल्याएपछि पहिला दीपकको नागरिकता बनाइदिने योजना रहेको प्रकाशचन्द्रले बताए।

उनले भने, "हराउँदा उहाँको व्रतबन्ध पनि भएको थिएन। अब नागरिकता बनाउनुपर्नेछ। नत्र नेपाली नागरिक नै भइएन।"

दीपकको मानसिक स्वास्थ्य पनि ठिक नभएकाले मानसिक अस्पताल लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने योजना रहेको उनले बताए।

दीपक २०३७ सालदेखि इलामको एकतप्पास्थित घरबाट हराएका थिए।

केही महिनाअघि उनी भारतको कोलाकाताको दमदम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कारागारमा भएको पत्ता लागेको थियो। उनी सन् १९८० मा भारतको दार्जिलिङबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका थिए।

उनको मुद्दाको पेसी ४० वर्षसम्म अदालतमा चढेको थिएन।

उनका भाइ प्रकाशचन्द्रले त्यत्रो वर्ष नेपाली नागरिक थुनामा रहँदा र मुद्दाको फैसला नगरी कारागारमा राखिएको भन्दै भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए।

४० वर्षपछि छोरा फेला परेकोमा हर्षित आमा धनमाया तिम्सिना

भाइ गोपालले भने, "यो खुसीको क्षण हो। तर उहाँको व्यवस्थान कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता अर्कोतिर थपिएको छ।"

दीपकका काकाका छोरा प्रकाशचन्द्रसँगै गोपालले पनि कोलकाता गएर दीपकलाई भेटेका थिए।

"हट्टाकट्टा मान्छे भए व्यवहार सहजै चलाउन सक्ने अवस्था हुने थियो। तर दीपकको अवस्था ज्यादै दयनीय भएकाले के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ," उनले भने।

उनले भने, "सबैको सल्लाहले काम गर्नुपर्ला।"


दुई देशबीच परमाणु सम्बन्धी वार्तालाई पुन: सुचारू गर्नका लागि भएको पछिल्लो सम्झौताबीच प्योङ्याङ्‍को त्यस्तो भनाइ आएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि उत्तर कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार अमेरिकाले 'प्रतिबन्धहरूप्रति आशक्ति देखाएको' बताएको थियो।

उसले वासिङ्टनलाई कोरियाली प्रायःद्वीपको शान्तिपूर्ण अवस्थालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।

यो वक्तव्य दुई देशका नेताहरूले ऐतिहासिक भेटघाट गरेको केही दिनपछि आएको हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली समकक्षी किम जङ्-अनसँग आइतबवार कडा सैन्य तैनाथी हुने दुई कोरियालाई छुट्याउने असैनिकीकृत क्षेत्र (डीएमजेड)मा भेटेका थिए।

ट्रम्प उत्तर कोरियाली भूमिमा पाइला टेक्ने पहिलो सत्तासीन अमेरिकी राष्ट्रपति समेत बनेका थिए। उनीहरूबीच भएको झण्डै एक घण्टा लामो वार्तामा निशस्त्रीकरण सम्बन्धी अवरूद्ध वार्तालाई पुन: सुचारू गर्ने कुरा भएको थियो।

तर बुधवारको उत्तर कोरियाली वक्तव्यले भने उसले आफ्नो शैलीमा परिवर्तन नल्याएको देखाउँछ। उनीहरूबीच पछिल्लो समय देखा परेको क्रुद्ध व्यवहार पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ।

उत्तर कोरियाले के भन्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो?

उत्तर कोरियाली प्रतिनिधि मण्डलले भनेको छ: प्रशोधित पेट्रोलियम निर्यात गर्ने पाउने सन् २०१७ को सम्झौता तोडेको अमेरिकी आरोपको जवाफ दिइएको हो।

उसले अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी र ब्रिटेनले सबै राष्ट्रसङ्घ सदस्यलाई उत्तर कोरियामा थप प्रतिबन्धहरू लगाउन आग्रह गर्दै पठाएको एउटा संयुक्त पत्रको समेत जवाफ भएको बताएको छ।

उक्त पत्रमा ती देशहरूले सबै राष्ट्रहरूलाई उत्तर कोरियाली श्रमिकहरूलाई समेत स्वदेश फिर्ता पठाउन भनिएको छ।

"के तथ्यलाई बिर्सन सकिन्न भने संयुक्त पत्रको खेल… राष्ट्रपति ट्रम्पले भेटवार्ताको प्रस्ताव गरेकै दिन सुरुवात गरिएको हो," उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

"[यसले] यथार्थमा के भन्छ भने अमेरिका उत्तर कोरियासँग झन् बढी शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा अडिग छ।"

प्रतिबन्धहरूलाई 'सबै समस्याहरूको अचूक औषधी' भनेर हेर्ने दृष्टिकोण 'निकै हास्यास्पद' भएको प्योङ्याङ्ले थपेको छ।

अमेरिकाले भने अहिलेसम्म उक्त वक्तव्यप्रति प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

अमेरिका-उत्तर कोरिया सम्बन्ध कस्तो छ?

गत वर्ष ट्रम्प-किमबीच सिङ्गापुरमा वार्ता हुँदा उत्तर कोरियालाई आफ्नो विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम रोक्न मनाउने प्रयास उत्कर्षमा पुगेको ठानिएको थियो।

उनीहरू दुवैले कोरियाली प्राय:द्वीपमा 'पूर्ण आणविक निशस्त्रीकरण'का लागि प्रतिबद्ध भएको बताएका थिए। तर त्यसलाई स्पष्ट रूपमा भने अर्थ्याएनन्।

जब उनीहरू दोस्रोपटक फेब्रुअरीमा हनोईमा भेटे त्यसबेला प्योङ्याङ्विरूद्ध लगाइएका कडा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिने शर्तमा परमाणु कार्यक्रमहरू रोकिने ठोस सम्झौताहरू हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर उनीहरू कुनै सम्झौतामा पुग्न सकेनन् र ती वार्ताहरू अन्त्य भए। त्यसयता वार्ताहरू अवरूद्ध भएपनि दुई नेताहरूबीच पत्र भने आदानप्रदान भइरहेका छन्।

आइतवार कोरियाली सीमा क्षेत्रमा भेट्दा उनीहरू खुला रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।

कुनै बेला किमलाई 'लिटल रकेटम्यान' भनेका ट्रम्पले आफूहरूबीचको मित्रतालाई 'विशेष' भन्दै त्यो क्षण 'विश्वकै लागि विशेष दिन' भएको बताएका थिए।


दुई देशबीच भएको नयाँ श्रम समझदारी अनुसार झन्डै ३१ हजार कामदार मलेशिया पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच र प्रवेशाज्ञा शुल्क लगायतका सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने समझदारी भएकाले कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाली कामदार मलेशिया पठाउनका लागि उनीहरूबाट ठूलो रकम उठाइएको गुनासोपछि सरकारले त्यहाँ कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो।

लामो छलफलपछि दुई देशबीच सबै खर्च कम्पनीले नै बेहोर्ने समझदारी भएको हो।

मलेशियाका विभिन्न कम्पनीहरूले अहिले ३१ हजार कामदार माग गरेका छन्।

त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले उनीहरूको मागपत्र प्रमाणित गरिसकेको जनाएको छ।

नेपालमा विभागले हालसम्म छ हजार पाँच सयभन्दा बढीलाई श्रम स्वीकृति दिइसकेको छ।

नेपालका विभिन्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीले मागपत्र अनुरूप कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका बेला विभागले रकम मागिएको खण्डमा जानकारी दिन आग्रह गरेको हो।

विभागमा उजुरी

"नयाँ व्यवस्था अनुसार मलेशिया जाँदै हुनुहुन्छ र रकम मागिन्छ भने विभागमा जानकारी गराउनु होला," विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भुषालले बीबीसीलाई भने।

"सम्झौता विपरीतका रकम माग गरिन्छ भने उड्नु अगावै विभागमा सम्पर्क राख्नुहोला। त्यस किसिमका क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई विभागले कारबाही गर्छ।"

उनका अनुसार अहिले पनि केहीले रकम तिर्ने सूचना विभागले प्राप्त गरेकाले त्यस्तो प्रवृतिलाई कम गर्न विभागले काम गरिरहेको छ।

"केही समय अघि त्यस्तै गुनासो आयो। तत्कालै हामीले कारबाही गर्यौँ र ती व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा छन्," उनले थपे।

समझदारीमा भएका व्यवस्था बारे सबै ४३२ वटा वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई प्रशिक्षण दिइसकिएको र सचेत समेत गराइएको उनले बताए।

तर छनौट प्रक्रियामा असफल हुने कामदारले उक्त प्रक्रियामा लागेको खर्च भने आफैँले बेहोर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।

व्यवसायीका चुनौती

समझदारी अनुरूप नै कामदार पठाउन तयार रहेको बताउने व्यवसायीहरूले कामदार लैजाने कम्पनीबाट आउनुपर्ने रकम आउने विषयमा भने सन्देह प्रकट गरेका छन्।

"सम्झौताकार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा हामी दुबिधामा छौँ," वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले भने।

"त्यहाँको रोजगारदाताले हामीलाई दिनुपर्ने रकमलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।"

"रोजगारदाताले नदिएको खण्डमा उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ।"

मलेशिया पूर्णरूपमा सुरक्षित गन्तव्य नरहेको हुँदा र पासपोर्ट श्रमिकले नै राख्ने हुँदा श्रमिक अर्कै कम्पनीमा गए वा सम्पर्कमा नआए आफूहरूलाई अप्ठ्यारो हुने गैरे बताउँछन्।


दुईवटा खेल समाप्त हुँदा  पाँच पटक विश्वका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि पाइसकेका मेस्सीले कुनै पनि गोल गर्न वा अरूलाई गोल गर्न सघाउन सकेनन्।

बरु उनी आइस्ल्यान्डसँगको पहिलो खेलमा प्राप्त पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गर्न समेत असफल रहे।

अब अवस्था यस्तो रहेको छ कि सन् २००२ देखि यता उक्त दक्षिण अमेरिकी टोली समूह चरणबाट माथि नजान पनि सक्छ। र, उसको भाग्य समूह 'डी' का अन्य टोली आइसल्यान्ड, नाइजिरिया र क्रोएशियाबीचको खेलको परिणाममा निर्भर छ।

तीस वर्षको उमेरमा मेस्सीसँग कम्तीमा पनि अर्को एउटा विश्वकपमा खेल्नका लागि समय छ।

तर रुसमा रहेका थुप्रै खेलपण्डितहरूको विचारमा हाल जारी प्रतियोगिता नै आर्जेन्टिनाका लागि ठूलो उपाधि जिताउन मेस्सीका लागि अन्तिम अवसर हो।

हालसम्म राष्ट्रिय टोलीका लागि मेस्सीले दिलाएको पछिल्लो ठूलो प्रतिष्ठा भनेको सन् २००८ मा बेइजिङ ओलिम्पिक्स जितेको स्वर्ण पदक मात्र हो।

थकान र बारम्बारको चोटले मेस्सीलाई सताएको हुनसक्छ

मेस्सीका लागि उनको क्लब बार्सिलोनामा यो सिजन उपलब्धिपूर्ण रहेको छैन। घरेलु लिग र कपमा दोहोरो विजय हासिल गरेको भए पनि उक्त क्लब युएफआ च्याम्पिअन्स लिगको क्वाट... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र फाइनलबाट बाहिरियो।

निरन्तर तीनचोटि त्यसरी बाहिरिँदा प्रतिद्वन्द्वी रेआल मड्रिड भने महादेशीय प्रतिस्पर्धामा चम्किरहेको छ।

मेस्सीले यो सिजनमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारक तत्त्वहरू छन्। ती यस प्रकार छन्:

१) उनी शारीरिक रूपमा थकित छन्

सन् २०१७/१८ को युरोपेली सिजनमा मेस्सी ५४ वटा खेलमा सहभागी भए। यो सन् २०१४/ १५ यताको सबैभन्दा धेरै हो।

अझ विगत पाँच वर्षको समयमा उनले खेलेको सबैभन्दा धेरै खेल सङ्ख्या हो त्यो।

तथ्याङ्कसम्बन्धी वेब्साइट ट्रान्स्फर्मार्क्टका अनुसार मेस्सीले ४,४६८ मिनेट खेलेका छन् र औसतमा ८२.७ मिनेट मैदानमा बिताएका छन्।

मेस्सी र रोनाल्डोको विश्वकप प्रदर्शन एकदमै भिन्न स्तरमा जारी छ

त्यति हुँदा पनि बार्सिलोनाका लागि उनले उक्त सिजनमा ४५ गोल आफैँले र १८ पटक अरूलाई गोल गर्न सघाएका छन्।

२) उनलाई बल्झिरहने चोट लागेको छ

सन् २०१८ को एप्रिलमा आर्जेन्टिनाको समाचारपत्र क्लारिनले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै मेस्सी दाहिने तिघ्रामा लागेको चोटका कारण समस्यामा रहेका र त्यसबाट छिटो गतिमा दौडिने र चाल परिवर्तन गर्ने उनको क्षमतामा असर पर्ने गरेको जनाएको थियो।

इटली र स्पेनसँगका महत्त्वपूर्ण मैत्रीपूर्ण खेलहरूमा मेस्सी सहभागी नभएपछि त्यस्तो समस्या सार्वजनिक भएको थियो।

स्पेनसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा आर्जेन्टिना ६-१ ले पराजित भएको मेस्सीले बेन्चमा बसेरै हेर्नुपरेको थियो।

३) आर्जेन्टिना हिजोआज पहिलेको जस्तो अब्बल छैन

सन् २०१८ को रुस विश्वकपका लागि दक्षिण अमेरिकी छनोट चरणमा आर्जेन्टिनाको प्रदर्शन खराब नै रह्यो।

परिणाममा विभिन्न आरोहावरोह खेपेर आर्जेन्टिनाले लिग चरणका लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको थियो।

प्रतियोगितामा सात गोल गरेर मेस्सी आर्जेन्टिनाका लागि सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडी बनेका थिए। तर खेल प्रशंसक र सञ्चारमाध्यमलाई उक्त टोलीको आलोचना गर्नबाट रोक्न त्यो प्रदर्शन पर्याप्त थिएन।

हालसम्म आर्जेन्टिनाको खराब प्रदर्शन जारी रहँदा के मेस्सी विश्वकपबाट चाँडै नै बाहिरिएलान्?

गत विश्वकपमा पनि आर्जेन्टिना फाइनलमा पुगेको थियो र जर्मनीबाट अतिरिक्त समयमा एक गोल खाएर हारेको थियो। अन्तिम पटक आर्जेन्टिनाले सन् १९८६ मा विश्वकप जितेको थियो।

४) रोनाल्डोको सफलता

मेस्सीका प्रतिद्वन्द्वी वा प्रतिस्पर्धीका रूपमा चित्रित तथा विगत एक दशकदेखि उनको गुणदोष दाँज्न चर्चा...


देशका प्रमुख सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउसीले राज्य र स्थानीय नेताहरूलाई मानिसहरूलाई मास्क लगाउन प्रेरित गर्न यथासम्भव प्रयत्न गर्न आग्रह गरेपश्चात् ट्रम्पको यस्तो भनाइ आएको हो।

डा. फाउसीले मास्क लगाउनु "वास्तवमै महत्त्वपूर्ण रहेको" र "हामी सबैले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ" भनेका थिए।

मास्क लगाउने कुरा अमेरिकामा निकै राजनीतीकरण भएको विषय बनेको छ।

राज्यहरूमा नियम

अधिकांश राज्यका गभर्नरहरूले अहिले घरबाहिर मास्क लगाउनुपर्ने नियमलाई अनिवार्य गरेका छन्।

त्यस्तो आदेश दिनेहरूमा रिपब्लिकन पार्टीबाट चुनिएकै गभर्नरहरू पनि छन्।

पहिले मास्क लगाउन अस्वीकार गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले गत शनिवार सार्वजनिक रूपमा पहिलो पटक मास्क लगाएका थिए।

तर शुक्रबार फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै उनले मास्क लगाउनैपर्छ भन्ने नियम देशभरि लागु गर्ने कुरामा आफू सहमत नभएको बताए।

उनले नागरिकसँग "निश्चित स्वतन्त्रता" हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

आग्रह

यसै साताको सुरुमा अमेरिकाको जनस्वास्थ्य निकाय सेन्टर्स फर डिजीज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्शन (सीडीसी) ले एउटा सूचना निकाल्दै सबैलाई मास्क लगाउन आह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्वान गरेको थियो।

"हामी कोभिड-१९ विरुद्ध रक्षाहीन छैनौँ," सीडीसीका निर्देशक रोबर्ट आर रेड्फील्डले भने, "कपडाबाट बनेका मास्क सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हुन् जसले गर्दा कोरोनाभाइरसको विस्तारलाई हामी कम गर्न सक्छौँ, विशेषगरी समुदायस्तरमा सबैले त्यसलाई लगाएमा।"

दक्षिणी राज्य जोर्जामा रिपब्लिकन गभर्नर ब्रायन केम्पले त्यहाँका बासिन्दालाई आगामी महिनासम्म मास्क लगाउन आग्रह गरेका छन्।

अघिल्लो दिन उनले एट्लान्टाका नगरप्रमुख किशा लान्स बटम्सले मास्कलाई अनिवार्य गर्दा उनीविरुद्ध कानुनी कारबाही गरेपनि यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

बटम्स चाहिँ आफैँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएका छन्।

घरभित्र पनि मास्क लगाउन आग्रह

ओक्लाहोमा नगररका अधिकारीहरूले चाहिँ घरभित्र पनि अनिवार्य मास्क लगाउनमा जोड दिएका छन्। तर त्यहाँ राज्यभरि मास्कलाई अनिवार्य गरिएको छैन।

अमेरिकाका दक्षिणी राज्यहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम बढिरहेको छ।

कोभिड-१९ सँग लड्न अधिकारीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि टेक्सस र क्यालिफोर्नियामा सयौँ सैन्य स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई खटाइएको छ।

टेक्सस र एरिजोनामा शवहरू राख्नका लागि चिस्याउने सुविधा भएका ट्रकहरू पनि पठाइएको छ।

पछिल्ला साताहरूमा फ्लोरिडाका अस्पतालहरूमा आइसीयूहरू भरिएका छन् र उनीहरूले थप बिरामी भर्ना लिन नसकिने जनाएका छन्।

कतिपय राज्यहरूमा कोरोनाभाइरस परीक्षणको दायरा बढाउन माग बढिरहेको छ।

पिटस्बर्ग, पेन्सल्भेनिया राज्यले सङ्क्रमणको शङ्का लागेकाहरूलाई परीक्षण केन्द्रको साटो १४ दिनको होम आइसोलेशनमा जान भनिएको छ।

विद्यालय कहिले खुल्छन्?

परीक्षणका लागि सामग्रीको अभाव भएकाले हवाईमा भने बाहिरबाट आएकाहरूलाई दुई साताको क्वारन्टीन कम्तीमा एक महिनासम्म जारी राखिनेछ।

यसैबेला टेक्सस र क्यालिफोर्नियाजस्ता ठूलो  जनघनत्व भएका राज्यहरूमा लाखौँ बालबालिकाहरूलाई नयाँ शैक्षिक वर्षका लागि उनीहरूलाई विद्यालय नजान भनिएको छ।

शिक्षा र कहिले विद्यालय खुल्छन् भन्ने विषय अमेरिकामा अर्को निकै राजनीतीकरण भएको विषय बनेको छ।

विद्यालय खोल्नेबारेको नयाँ सीडीसी मार्गनिर्देशन यसै साता सार्वजनिक हुन लागेको छ तर अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त मिति पछि सरेको जनाएका छन्।

अमेरिका लगातार रूपमा महामारीको विश्वव्यापी केन्द्रबिन्दु बनिरहेको छ।

त्यहाँ हालसम्म ३६ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित पाइएका छन् भने एक लाख ३९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु...


देशका विभिन्न भागबाट गत हप्ता सङ्कलन गरिएका कोभिड-१९ सङ्क्रमितहरूका ३५ वटा नमुनालाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको समन्वयमा भारतस्थित प्रयोगशालामा जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा ३४ वटा नमुनामा बी.१.६१७.२ भेरिअन्ट र एउटा नमुनामा बी.१.६१७.१ भेरिअन्ट पुष्टि भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

''यससँगै हालसम्म नेपालमा यो परिवर्तित भाइरससहित तीन किसिमका भेरिअन्ट रहेको पुष्टि भएको छ,'' मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भारतीय भेरिअन्टको नामले पनि चिनिने यो भेरिअन्टलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले २०२१ मेमा विश्वव्यापी चिन्ताको भेरिअन्ट भनी वर्गीकरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

''नयाँ भेरिअन्ट भेटिएको छ। यो कहाँ कहाँ भेटिएको थियो, कस्तो थियो, के के लक्षण दिनेछ, के के असर गर्छ यसलाई खोपले काम गर्छ गर्दैन यो अध्ययन हुनै बाँकी छ,'' स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने।

''नयाँ जात हो। त्यस कारण नेपालीहरू अलि होसियार हुनुपर्यो," उनले भने।

मन्त्रालयले यो भेरिअन्ट बढी सङ्क्रामक रहेको बताएको छ।

''हाल पत्ता लागेको नयाँ भाइरस सबै उमेर समूहमा धेरै सङ्क्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको अध्ययनहरूबाट ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पाइएको छ," मन्त्रालयले भनेको छ।

"त्यसैले सङ्क्रमण रोक्न हामी सबै सचेत र जिम्मेवार बनी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्न गराउन भूमिका बढाउन सबैको जानकारीका लागि विनम्र अपिल गर्दछौँ।"


देशको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माताले ब्राजिल र यूकेमा खोप पठाउने काममा ढिलाइ गरिसकेको छ

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेकाले आउँदा साताहरूमा घरेलु माग बढ्ने र खोप भारतमै आवश्यक पर्ने उनीहरूले बताएका हुन्।

भारतको यो कदमले अप्रिलको अन्त्यसम्म आपूर्तिमा असर गर्ने ठानिएको छ।

यसले कोभ्याक्स योजनाअन्तर्गत रहेका करिब १९० राष्ट्रलाई असर गर्न सक्ने सम्भावना छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्वमा रहेको यो योजनाले सबै देशहरूमा खोप निष्पक्षरूपमा बाँडियोस् भन्ने उद्देश्य राखेको छ।

भारतको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआइआइ)ले थुप्रै देशमा आस्ट्राजेनेका खोप पठाउने काममा ढिलाइ गरेको छ। हालैका दिनमा त्यसको मारमा यूके र ब्राजिल परेका छन्।

भारतले अहिलेसम्म ७६ देशमा गरी ६ करोड भन्दा बढी खोप निर्यात गरिसकेको छ र त्यसमा धेरै अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेकाकै खोप परेको छ।

भारतले यो कदम किन चाल्यो?

भारतभित्रै कोरोनाभाइरसका बिरामीहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला भारतले यो निर्णय गरेको छ। यो वर्ष सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित सङ्ख्या बुधवार देखियो जसमा ४७,००० भन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित छ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

न् भने २७५ को मृत्यु भएको छ।

भारतले अप्रिल १ तारिखबाट ४५ वर्षमाथिकालाई खोप कार्यक्रम सुरु गर्न लागेकाले पनि अधिकारीहरूले माग बढ्ने ठानेका छन्।

"निर्यात रोक्ने अस्थायी उपाय हो। घरेलु मागले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ," बीबीसीका सौतिक विश्वासलाई विदेशमन्त्रालयका एकजना स्रोतले भन्यो।

उनीहरूका अनुसार एप्रिलसम्म खोपको आपूर्ति रोकिने सम्भावना छ, तर मे महिनामा भने अवस्था केही हलुका हुनसक्छ। त्यतिबेलासम्म अर्को एउटा खोपले पनि आपत्कालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति पाउने ठानिएको छ।

विदेश मन्त्रालयको वेबसाइट अनुसार बिहीवार यता भारतले कुनै निर्यात गरेको छैन।

"बाँकी सबै कुरा कम्तीमा अहिलेका लागि रोकिएको छ," मन्त्रालयका एक स्रोतले रोयटर्स समाचार संस्थालाई भनेका छन्। "भारतको अवस्था स्थिर नहुँदासम्म कुनै निर्यात हुँदैन।"

निर्णयबारे सरकार वा एसइइका अधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

पृष्ठभूमि के हो?

एसआइआइ - विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता कम्पनी - ले यसअघि नै आस्ट्राजेनेका खोप पठाउने काम ब्राजिल, युके, साउदी अरेबिया र मोरोक्कोमा ढिला गरिसकेको छ।

गत साता, बीबीसीले ५० लाख खोप पठाउन चार साताका लागि रोकिएको भनेर समाचार लेखेको थियो।

एसआइआइका प्रवक्ताले त्यतिबेला भनेका थिए, "सरकारको खोप कार्यक्रमको आवश्यकता र तत्कालको अवस्था हेरेर हामी पछि आपूर्ति गर्ने कोसिस गर्छौं।"

एसआइआइले निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूका लागि यो वर्ष एक अर्ब खोप उत्पादन गर्ने जनाएको छ।

अनि ज्यानुअरीमा उसले महिनाको छ करोडदेखि सात करोडसम्म खोपहरू बनाउन सक्ने बताएको थियो।

यो सङ्ख्यामा आस्ट्राजेनेका र अमेरिकामा विकसित तर भारतमा प्रयोगका लागि अनुमति पाउन बाँकी रहेको नोभाभ्याक्स खोप पर्छ।

ज्यानुअरीमै एसआइआइले बीबीसीसँग मार्च महिनाबाट प्रति महिना १० करोड खोपको मात्रा बनाउने उद्देश्य राखेको बताएको थियो।

यद्यपि, हालै गरिएको जाँचले छ देखि सात करोड मात्रामा नै बनिरहेको र त्यसमा वृद्धि नभएको थाहा भएको थियो।

भारतीय सरकारले ज्यानुअरी १६ तारिखबाट खोप कार्यक्रम सुरु गरेको थियो र अहिलेसम्म दोस्रो लहर आउनसक्ने आशङ्कामाझ ४ करोड ७० लाख मानिसलाई उसले खोप लगाइसकेको छ।

अधिकारीहरूले सात महिनाभित्र ६० करोडलाई खोप लगाउने आशा राखेका छन् जुन भनेको प्रतिमहिना ८ करोड ५० लाख मानिसलाई खोप लगाउनु हो।


देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिए।

त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १४ हजारभन्दा बढी महिला रहेका छन्।

खासगरि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदमा अधिकांश महिला चुनिएका छन्।

तर धेरै ठाउँमा महिलालाई अझै पनि काम देखाउन विविध अप्ठेरा खडा भएका गुनासो आउने गर्छन्।

महिला भएकैले अधिकारविहीन पारिने तथा निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराइने जस्ता गुनासा पनि छन्।

यसै साता राजधानी काठमाण्डूमा सरकारले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा देशभरबाट महिला जनप्रतिनिधि भेला भएका थिए।

सोही मौकामा हामीले उक्त भेलास्थल सभागृहमा रहेका केही महिला जनप्रतिनिधिहरूसँगको बीबीसी नेपाली सेवाका लागि कमल परियारले कुराकानी गरेका छन्:

कालिका पाठक

उपाध्यक्ष, कालिञ्चोक गाउँपालिका, दोलखा

आफ्नो कामप्रति सोचेजति सन्तुष्टि हुन सकेको छैन।

सिंहदरबार गाउँमा गयो भनेर जुन खालको परिकल्पना गरिएको छ, त्यस अनुसार नीतिनियम, ऐनकानुन र कर्मचारी अभाव, हामी आफैँमा रहेको अनुभवको कमी र जनताको निकै धेरै अपेक्षाका कारणले ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भनेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन।

पदममाया तामाङ

उपाध्यक्ष, तीनपाटन गाउँपालिका, सिन्धुली

यो दुई वर्षको अनुभवमा सन्तुष्टि भन्दा पनि अलिकति काम गर्न चुनौती बढी भएको अवस्था विद्यमान छ।

स्थानीय तहमा उपाध्यक्षहरू धेरै महिला भएका कारणले अलिकति महिलाहरू कहिँ न कहिँ हेपिएको अवस्था छ। कार्यालय चलाउने देखि निर्णायक ठाउँमा पुग्ने कुरामा पनि अलिकति हेपाइ नै हुन्छ।

अनुभव बटुल्दै छौँ। हिजो अनुभव नभएका कारणले हरेक कुराहरू थाहा नदिकन निर्णय गर्ने परिपाटी थिए। तर अहिले अनुभव बटुल्दै आएकाले केही अगाडि बढ्दैछौँ।

प्रमिला सदा

वडा सदस्य, धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा

हामीलाई अधिकार नै छैन। न त बजेट नै छ। सदस्यको के नै अधिकार हुन्छ र?

नगरप्रमुखलाई महिलाका लागि केही गर्नुपर्‍यो भन्यो भने उहाँ केही स्रोत छैन भन्नुहुन्छ। गाउँगाउँमा दिन रात हिँड्नुपर्छ गाडीघोडाको सुविधा नि छैन। धेरै दु:ख छ, धेरै गाह्रो छ हामीलाई।

टासी ल्हामु शेर्पा

उपाध्यक्ष, खुम्बु पासाङ्ल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु

हामी निर्वाचित भइसकेपछि यो दुई वर्षको अवधिमा कर्मचारीको पूर्ति नभएका कारण काम गर्न अप्ठेरो परेको छ। तर पनि समग्रमा हाम्रो कामप्रति म सन्तुष्ट नै छु।

नयाँ संरचना अनुसार कताकता महिला नेतृत्वलाई स्वीकारी नसकेको अवस्था छ। किनकि उनीहरूले महिलाले विभिन्न पदमा बसेर काम गर्न सक्छन् भनेर पत्याइनरहेको अवस्था छ।

धनिकुमारी खत्री

उपप्रमुख, राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँके

एक वर्ष लगभग सिकाइमा मै वित्यो। सिकाइमा हुँदाहुँदै पनि हामीलाई साथ दिने मानिसको एकदम कमी भयो।

काम गर्नलाई कठिनाइ नभए पनि सल्लाहसुझाव वा सेवा सुविधाको कठिनाइ छ।

समूहमा काम गर्दा कसको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा हाम्रो गाउँपालिकामा थाहा छैन।

वडाअध्यक्षले के भन्नुहुन्छ भने उपप्रमुख भनेको वडाअध्यक्ष भन्दा सानो पद हो।

मैले आफ्ना कुराहरू राख्दा उहाँहरूले एकदम छेकबार गर्नुहुन्छ।

महिलाले जति संघर्ष र परिश्रम पुरुषले गर्नसक्दैनन् तर महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार हुन सकेन।

फूलमाया विश्वकर्मा

वडा सदस्य, टोखा नगरपालिका,  काठमाण्डू

राज्यले प्रत्येक वडामा दलित महिला अनिवार्य गरे पनि वास्तविक रुपमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।

लक्षित वर्गमा गाभेर राखिएकोले हामीलाई काम गर्न एकदम गाह्रो भएको छ। पटकपटक नगरसभामा कुरा राखेकी छु तर सुनुवाइ भएको छैन।

कुनै विकास...


देशमा निर्वाचन भइरहँदा गान्धीविरुद्ध परेको एउटा उजुरीमा कारबाही अघि बढाउँदै भारतको गृह मन्त्रालयले उनलाई सो विषयमा स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको हो।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका वकिल सुब्रमनियन स्वामीले गान्धीले पहिला आफूसँग ब्रिटिश राहदानी भएको दाबी गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गरेका थिए।

कंग्रेस पार्टीले सो आरोपको खण्डन गरेको छ।

राहुल गान्धीकी बहिनी तथा नेत्री प्रियङ्का गान्धीले संवाददाताहरूलाई भनिन्, "पूरै भारतलाई राहुल गान्धी भारतीय हुन् भन्ने थाहा छ।"

सो दलका प्रवक्ता राजदीप सुर्जेवालाले भाजपा अत्तालिएको स्थितिमा भएको टिप्पणी गरेका छन्।

यसले के फरक पार्छ?

राहुल गन्धीलाई पठाइएको पत्रमा यूकेमा दर्ता गरिएको एउटा कम्पनीको कागजपत्रलाई उद्धृत गर्दै स्वामीले उजुरी गरेको सङ्केत गरिएको छ।

सन् २००५-२००६ मा प्रस्तुत  ती कागजपत्रमा गान्धीले आफूलाई ब्रिटिश नागरिक घोषणा गरेको स्वामीको आरोप छ।

तर ती उजुरीकर्ता बेलाबेला यस्तै विवादास्पद दाबी गरिरहन्छन्। उनले २०१५ मा पनि यस्तै दाबी गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदातलले सो आरोपबारे छानबिन गर्नुपर्ने दाबीसहित दर्ता गरेको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो।

स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्वामीले राहुल गान्धी र उनकी आमा सोनिया गान्धीको शैक्षिक योग्यताबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए।

सोनिया गान्धीको मूल इटाली हो। त्यसै कारणले पनि उनलाई विवादमा तान्ने गरिएको छ।

सन् २००४ मा विपक्षीहरूले यही विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउने प्रयास गरेका थिए।

तर उनले भारतको नागरिकता लिन इटालीको राहदानी परित्याग गरिसकेकी थिइन्।

भारतमा के हुँदैछ?

झन्डै ९० करोड मतदाता भएको भारतमा सात चरणमा मतदान सम्पन्न हुनेगरी एप्रिल ११ मा निर्वाचन सुरु भएको हो।

यो निर्वाचनबाट संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ सांसद चुनिनेछन्।

लोकसभामा ५४३ स्थान छन्। बहुमत ल्याउन २७२ सांसद हुनुपर्छ।

अहिलेसम्म मतदानको चौथो चरण सकिएको छ।

निर्वाचनमा को बलियो?

मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ को निर्वाचनमा विजयी भएको थियो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन खोजिरहेका छन्। यो निर्वाचनलाई उनका लागि जनमतसङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको छ।

तर बलिया क्षेत्रीय पार्टीहरू र राहुल गान्धीले नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस पार्टीबाट उसले चुनौती खेप्नुपरेको छ।

राहुल गान्धीका बुवा राजिव गान्धी, हजुरआमा इन्दिरा गान्धी र जिजुबुवा जवाहरलाल नेहरू सबै नै भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनकी बहिनी प्रियङ्का गान्धी गत जेनुअरीमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन्।

प्रचारप्रसार निकै उग्र देखिएकोले केही पर्यवेक्षकहरूले यो मतदानलाई दशकौँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनका रूपमा हेरेका छन्।

आलोचना किन?

मोदी सत्तारूढ दलका लागि मत तान्ने प्रमुख व्यक्तिमा रूपमा रहेका छन्।

तर आलोचकहरूले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको वाचा पूरा हुन नसकेको बताएका छन्।

मोदीको नेतृत्वमा धार्मिक ध्रुवीकरण भएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन्।

यो निर्वाचनमा झन्डै ९० करोड योग्य मतदाताले देशभरिका एक लाख मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्।

सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा झन्डै ६६ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका थिए।

सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा भाजपाले दुई सय ८२ स्थानमा जितेको थियो भने कंग्रेस पार्टी ४४ स्थानमा खुम्चिएको थियो।

कोही पनि मतदाताले मतदान केन्द्र पुग्नका लागि दुई किलोमिटरभन्दा पर पुग्नुपर्नेछैन।

भारतमा निर्वाचनको इतिहास

संयुक्त अधिराज्यबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतमा पहिलो चोटि सन् १९५१/५२ मा निर्वाचन भएको...


देशवासीका नाममा बिहीवार साँझ सम्बोधन गर्दै उनले ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै बस्न पनि आग्रह गरे (फाइल तस्बिर)

देशवासीका नाममा बिहीवार साँझ सम्बोधन गर्दै उनले ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै बस्न पनि आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री मोदीले मार्च २२ तारिखका दिन बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म 'जनताले जनतामाथि आफैँ जनता-कर्फ्यु' लगाउन अपील गरे।

त्यसको अनुभवले अन्य चुनौती सामना गर्न तयार पार्ने उनको भनाइ छ।

पालना

आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले भने, "म आज प्रत्येक देशवासीसँग एउटा अर्को समर्थन माग्दैछु। त्यो हो जनता कर्फ्यु।"

"जनता कर्फ्यु अर्थात् जनताका लागि जनताद्वारा आफैँमाथि लगाइएको कर्फ्यु। मार्च २२ तारिखको दिन बिहान ७ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म सबै देशवासीले जनता-कर्फ्यु पालना गर्नुपर्ने छ।"

आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले कोरोनाभाइरसको महामारीले विश्वभरि पूरै मानवजातिलाई नै सङ्कटमा पारिदिएको उल्लेख गरेका छन्।

एशियाली मुलुकहरूले दोस्रो लहरको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको सामना गर्दै

कोरोनाभाइरसबारे भारतमा चलेका हल्लाको तथ्यजाँच

भारतीय नागरिकहरूले कोरोनाभाइरसको महामारीको डटेर सामना गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िरहेको बताउँदै उनले प्रत्येक नागरिक सहज र सतर्क रहन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

आफूलाई देशवासीहरूले कहिल्यै निराश नबनाएको उल्लेख गर्दै मोदीले जनतासँग केही माग्न लागेको बताए।

"मलाई तपाईँहरूका आगामी केही हप्ता चाहियो आउने केही समय चाहियो," उनले थपे।

अहिले विश्वका ठूल्ठूला तथा विकसित देशहरूले कोरोनाभाइरसको महामारी झेलिरहेको पृष्ठभूमिमा भारत त्यसबाट प्रभावित नहुने सोच्नु गलत हुने मोदीको भनाइ छ।

सङ्कल्प

अतः यो विश्वव्यापी महामारीको सामना गर्नका लागि दुई कुराको आवश्यकता छः पहिलो सङ्कल्प र दोस्रो संयम।

सबै देशवासीले नागरिकको हैसियतमा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने तथा सरकारका निर्देशनको पालना गर्ने सङ्कल्प लिनुपर्ने उनले बताए।

"आज हामीले यो सङ्कल्प लिनुपर्ने हुन्छ कि हामी स्वयं सङ्क्रमित हुनबाट जोगिनेछौँ र अरूलाई पनि जोगाउनेछौँ।"

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन र स्वस्थ रहनका लागि संयम अपनाउन अनिवार्य रहेको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ।

"र, संयमको तरिका भिडदेखि टाढा बस्न तथा घरबाट निस्कनबाट बच्नु हो," उनले थपे।

"यसकारण सबै देशवासीसँग मेरो आग्रह छ कि आउने केही हप्ता अत्यावश्यक नभई घरबाट ननिस्कौँ। सम्भव भएसम्म घरबाटै कामहरू गरौँ।"

भारतमा कोरोनाभाइरसबाट हालसम्म करिब १७६ जना सङ्क्रमित भएका छन्।


द्रुत मार्ग बनेपछि काठमाण्डू तराईबीचको दुरी जम्मा ७६ किलोमिटर हुनेछ

सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायतले त्यसबारे छिटै निर्णय हुने दोहोर्याएका छन्।

उक्त मार्ग पुरा गर्न सेनाले चार वर्षको समय पाएको छ।

द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गरेको भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (आइएल एण्ड एफसी)सँग डीपीआर खरिद गर्न थुप्रै पटक छलफल भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको प्रवक्ता कडायतले बताए।

मुआब्जा

आफैले निर्माण गर्ने सोचका साथ डीपीआर बनाएको उक्त भारतीय कम्पनीले सो मौका नपाएपछि महँगो मूल्यमा त्यसलाई बेच्न खोजेको खबरहरु आएपनि प्रवक्ता कडायतले त्यसबारे खुलस्त बताउन चाहेनन्।

उनले भने, "रकम भन्दा पनि त्यो डीपीआर नै स्वीकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यकिन भइसकेको छैन्। काम गर्दा कहिलेकाहीँ समय लाग्छ। अब छिट्टै निर्णय होला।"

विदेशी कम्पनीलाई दिने वा स्वदेशी लगानीमै द्रुतमार्ग बनाउने विषयमा लामो विवाद चलेपछि अन्तत: मन्त्रिपरिषदले चार महिना अगाडि सेनालाई उक्त द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सेनाबीच हालै भएको छलफलमा ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि डीपीआरबारे निर्णय हुन नसकेको यातायात मन्त्री बीरबहादुर बलायरले बताए।

उनले भने, "मुआब्जा दिने नेपाल सरकारको संयन्त्र छ। सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यसको अध्यक्ष हुन्छ र मुआब्जा दिने विषयमा निर्णय गरिनेछ।"

७६ किलोमिटर लामो उक्त सडकको ६ किमी दुरीको मात्र जग्गा मुआब्जा टुङ्ग्याउन बाँकी  रहेको बताइएको छ।

सवा एक खर्ब रुपिँयाको लागत अनुमान गरिएको द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले यो वर्ष १० अर्ब रुपियाँ छुट्याएपनि हालसम्म त्यो खर्च हुन सकेको छैन।


धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म चल्ने भनिएको रेल 'आवश्यक तयारी नगरी किन्दा' सञ्चालनमा आउन नसकेको रेल विभागका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नपुग्ने र अन्तर्देशीय रेलमार्ग भएकोले भारतसँग आवश्यक सहकार्यको खाका तयार हुन बाँकी रहेको विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए।

नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले 'पुस मसान्त भित्रमा रेल सञ्चालनमा आउने' दाबी गरेका छन्।

भारतीय सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणाधीन छ।

हाल कुर्थादेखि जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्नका लागि रेल खरिद गरिएको हो।

नेपालले करिब ८५ करोड रुपैयाँमा भारतबाट रेलको दुई सेट खरिद गरेको हो।

सञ्चालन हुन नसक्नुका कारण

निकै लामो समय लगाएर नेपालले रेल खरिद गरेको भए पनि आवश्यक तयारी पूर्ण हुन नसक्दा रेल थन्किन बाध्य भएको चित्रकारले बताए।

रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनदेखि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा रेल कहिले सञ्चालनमा आउने हो भन्ने कुराको समेत यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

"हामील... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक केही जनशक्ति 'आउटसोर्स' नगरी हुँदैन," चित्रकारले बीबीसीसँग भने।

"यो अन्तर्देशीय रेलमार्ग भएकाले सबै कुरा नेपाल एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। भारतसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ जुन दुई देशको संयुक्त संयन्त्र बैठकमार्फत् भइरहेको छ।"

उनका अनुसार संयन्त्रको पछिल्लो बैठकका क्रममा 'स्टयान्डर्ड अपरेटीङ प्रसिडयोर' तयार पार्ने काम भइरहेको छ।

गत भदौ महिनामा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारीहरूको माग गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। करिब १३० पदका लागि कर्मचारी माग गरिएको थियो।

तर करारमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी ल्याउने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी प्रक्रिया मोडिएको छ।

रेलमार्ग सञ्चालनका लागि नेपालमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभएकाले हालका लागि भारतबाटै ल्याउने गरी तयारी थालिएको चित्रकारले जानकारी दिए।

"प्राविधिक अनि सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयका लागि दक्ष जनशक्ति खोजी गरिएको हो," उनले भने।

तत्कालका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कर्मचारी र सडक अनि रेल विभागका कर्मचारीका साथै केही पूर्वकर्मचारीहरूलाई समेटेर रेल सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

उनले 'पुस मसान्त भित्रमा रेल सञ्चालनमा आउने' दाबी समेत गरे।

कानुनको अभाव

रेल सञ्चालनमा कर्मचारी बाहेक कानुनको अभाव पनि खड्किएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

संसद्‌मा कानुनको मस्यौदा पेस गरिएको भए पनि तत्कालका लागि बाटो खुला गर्न अध्यादेश ल्याउने गरी तयारी थालिएको उनीहरू बताउँछन्।

गत पुसमा सरकारले रेलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो।

"कानुन राष्ट्रिय सभाबाट छलफल भएर लगभग टुङ्गिएको अवस्था छ। यो बिस्तारै अब तल्लो सदनमा आउला। त्यो कानुन आउन समय लाग्ने भयो भने सुरक्षा र सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषय समेटेर अध्यादेशमार्फत् रेल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ," भट्टराईले भने।

"यो लगभग तयार भइसकेको छ र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भई अगाडि बढाउन स्वीकृत भइसकेको छ। यसमा समस्या हुँदैन।"

रेलको सुरक्षा

इनरुवामा रेलको ट्रयाकमै पार्क गरेर राखिएको रेलको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी खटाइएको बताइएको छ।

सञ्चालनमा आउन नसकेको तयार राख्न लागि 'अपकिपिङ'को काम गरिराखेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"रेल बेच्ने कम्पनीले नै हाम्रा कर्मचारीहरूको...


नयाँ उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सांसदलाई त्यो रकम दिनु भनेको 'चुनाव प्रभावित गर्ने उद्देश्यले सरकारको तर्फबाट अनूचित लाभको अवसर दिएको' ठहरिने उनीहरुले बताएका छन्।

सत्तापक्षकै नेताले सरकारको उक्त निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णयबारे औपचारिक रुपमा मुख खोलेको छैन।

व्यवस्था

तर आयोगका अधिकारीहरुले त्यस्तो भएको हो भने त्यो आचारसंहिता विपरीत हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यस्तोमा सरकारले आफ्नै सांसदको आलोचना खेप्नुपरेको परेको छ।

हाल ससंद्‍मा रहेका सबै ५९१ जना सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५०/ ५० लाख रुपैयाँ दिइने व्यवस्था छ।

त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २४० निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँका सासंदले खर्च गर्नका लागि ३/३ करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था बजेटमै गरिएको छ।

चुनावको मुखमा त्यो अवसर दिनु अनुचित भएको नेपाली कांग्रेसका सासंद शेखर कोइरालाले बताए।

बेफाइदा

उनले भने, "म मात्र चुनावमा उठ्ने होइन। जो सासंद छैनन् र मसंग प्रतिस्पार्धा गर्छन् उनीहरुलाई त बेफाइदा भयो। आचारसंहिता ला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गू हुनुभन्दा अघि गरेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो।"

निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सांसदको कार्यकाल करिब १ महिना बाँकी रहेका बेला संसद् विघटन हुनुअघि नै खर्च गर्न सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खुला गरेको छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले बुधवार निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ।

चौतर्फी आलोचना खेपेको उक्त निर्णयको सरकारले बचाउ गरेको छ।

उल्लंघन

कांग्रेस नेता तथा श्रममन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले भने, "निर्वचानको तालिका वा आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा पहिले पारित भइसकेकोले यसलाई निर्देशिका बनाएर सासंदहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकास हुने काम गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुँदैन।"

यी दुई कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरुले आयोजना छनोट गरी आफूलाई दिइएको बजेटबाट रकम दिन सक्छन्।

नीति निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदले सिधै बजेट माग्न चासो देखाएको भन्दै यो व्यवस्थाको शुरुदेखि नै आलोचना पनि हुदै आएको छ।

तर पनि सांसदहरुको चर्को दवावमा त्यस्तो रकम बजेटमा पर्ने मात्र नभई बढ्दै पनि गइरहेको छ।


नयाँ नियमले व्यक्तिगत कर्जा लिन चाहनेलाई अप्ठेरोमा पारेको र मध्यम वर्गका मानिसहरू त्यसबाट धेरै प्रभावित हुनसक्ने बताइएका बेला अधिकारीहरूको यस्तो धारणा आएको हो।

निजी ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ उक्त प्रावधानले पार्नसक्ने असरबारे हाल छलफल गरेर राष्ट्रब्याङ्कसँग पुनरवलोकनका लागि आग्रह गर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रब्याङ्कले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार व्यक्तिगत कर्जा लिन चाहनेले आम्दानीको स्रोत खुलाउनु र कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्नेछ।

यसअघि यस्तो कर्जा लिन चाहनेले यी विवरणबारे स्वघोषणा मात्र गर्दा हुन्थ्यो।

त्यसका साथै घरजग्गा, गाडीलगायतका कर्जा लिन चाहनेले आफ्नो मासिक आम्दानीको आधा रकम मासिक किस्ता बुझाउन सक्ने स्थितिमा मात्र ऋण लिन पाउनेछन्।

आलोचना

राष्ट्रब्याङ्कको नयाँ नियमले विशेषगरी मध्यम र निम्न वर्गका मानिसहरूलाई निकै अप्ठेरो पर्ने र उनीहरू वित्तीय पहुँचबाट टाढिने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

राष्ट्रब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भने यो नयाँ नभएर पुरानै नियमको व्यवस्थापन मात्र भएको बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "पहिलेदेखि नै स्वघोषणा गर्नै पर्थ्यो। अहिल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े हामीले त्यसको कागज मात्र ल्याउनु भनेका हौँ। त्यसमा यत्रो धेरै आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था छैन।"

"हिजो स्वघोषणा गर्दा कर तिरेको भन्ने आज प्रमाण ल्याउनुस् भन्दा सकिँदैन भन्ने आवाज उठाउन मिल्दैन। राष्ट्रब्याङ्कले व्यवस्थित मात्र गरेको हो।"

राष्ट्रब्याङ्कका अनुसार नयाँ नियम क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लागु हुनेछ।

भाडा बढ्नसक्छ

उक्त नियमका कारण सहरी क्षेत्रमा घरभाडा लगाउनेहरूले घरबहाल कर तिरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्दा घरभाडा बढ्नसक्ने कतिपयको धारणा छ।

त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रका साना उद्यमी र किसानलाई पनि यसले नकारात्मक असर पार्ने ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

यो नियमबारे निजी ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक छलफल गरिरहेको र चाँडै राष्ट्रब्याङ्कसँग पनि छलफल गरिने दुई सातापछि नेपाल ब्याङ्कर्स संघको अध्यक्ष पद सम्हाल्न लागेका सानिमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए।

उनले भने, "केही अप्ठेराहरू आए भन्ने साथीहरूको प्रतिक्रिया आइरहेको छ। केके अप्ठेरा छन् भनेर साथीहरूले सङ्कलन गरिरहेका छन्। त्यो आएपछि हामी राष्ट्रब्याङ्कसँग छलफलमा बस्छौँ।"

तर सुरुमा केही असहज भए पनि यो व्यवस्थाले मुद्रा शुद्धिकरण अन्त्य हुनुका साथै राजस्व बढाउन मद्दत गर्ने अधिकारीहरूको दाबी छ।

असर

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई नयाँ नियमले औपचारिक माध्यममा ल्याउने एकथरीको तर्क रहेका बेला अर्काथरीले चाहिँ यसले धेरैलाई वित्तिय पहुँचबाट पर धकेल्नसक्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

त्यस्तै आलोचकमध्येका एक अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार नयाँ नियमले विशेगरी गरिखाने वर्गलाई असर पार्नेछ।

उनी यो नियमले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर केही गरौँ भन्नेलाई निकै असहज बनाउने बताउँछन्।

त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिबारे उनी भन्छन्, "नेपालमा वित्तीय मध्यस्थता राम्रो थियो। यसले अब धेरैलाई वित्तीय पहुँचबाट पर धकेल्छ र पहिले जस्तै सहकारी वा साहूमहाजनकहाँ ऋण लिन बाध्य पार्छ।"

अहिलेको नियमकै कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि नकारात्मक असर पर्नसक्ने उनको दाबी छ।

मुद्रा शुद्धिकरण नियन्त्रणका लागि यो उपयुक्त भए पनि नेपालमा कर प्रणाली चुस्त दुरुस्त नभएकाले असहज हुने आचार्यको तर्क छ।

"गर्नुपर्थ्यो के भने पहिले कर प्रणाली र प्रशासनमा सुधार गरेर मात्र यस्तो कदम चाल्नु पर्थ्यो," उनी भन्छन्।


नयाँ योजना अनुसार सीमामा गस्ती गर्न थप ५ हजार जनाको नियुक्ति गरिनेछ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकाबाट उनीहरुकै देश फर्काइनुपर्ने आप्रवासीहरुको दायरा विस्तार गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।

विश्लेषकहरुले उक्त अवधारणा अन्तर्गत अमेरिकामा रहेका १ करोड १० लाख मध्ये अधिकांश गैरकानूनी ढंगले बसिरहेका आप्रवासी गिरफ्तारीमा पर्न सक्ने जनाएका छन्।

निर्देशिका

राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले गैरकानूनी रुपमा अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरुलाई देश निकाला गर्ने नियममा कडाइ र विस्तार गर्दै त्यसको द्रुत कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ।

नयाँ निर्देशिकाले आप्रवासीहरु सम्बन्धी कानूनमा फेरबदल नगरेपनि अहिले भएका व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

पछिल्लो नियम अनुसार ट्राफिक नियमको उल्लंघन वा कुनै विक्री केन्द्रमा राखिएका सामाग्री चोरी गर्नेहरुलाई कागजपत्र नभएका अप्रावसीहरुलाई गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई जसरी नै अभियोग लगाइनेछ।

ह्वाइट हाउसका प्रवक्त सन स्पाइसरले नयाँ निर्देशिकाले आम रुपमा देश निकाला भन्दा पनि अहिले भइरहेका कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए।

उनले ह्वाइट हाउस र अमे... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशको सुरक्षालाई जोखिममा पार्न सक्ने वा अपाराधिक गतिविधिमा संलग्नहरुलाई पहिले उनीहरुकै देश फिर्ता गराउन चाहेको बताए।

नयाँ नियम अन्तर्गत बालबालिकाको रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेकाहरुलाई संरक्षण गर्ने ओबामा प्रशासनको नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ।

तर देशनिकाला गर्नुपर्ने आप्रवासीको दायरा विस्तार गर्दै सार्वजनिक सुरक्षा वा सरकारी लाभ लिएका  र भर्खरै अमेरिका प्रवेश गरेका गैरकानूनी आप्रवासीलाई उनीहरुकै देश फर्काउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

कडा

'डिपार्टमेन्ट अफ होमलेण्ड सेक्युरिटी'का आन्तरिक पत्राचारहरुका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले कागजपत्रविहीन लगभग जहाँ सुकै रहेका सबैजसो आप्रवासीहरुलाई उनीहरुकै देश फर्काउने नीति लिएको छ।

राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालमा दुई हप्ता भन्दा बढी समय अमेरिका नबसेका र सीमाबाट १०० माइलको दुरीमा रहेकाहरुलाई तत्कालै स्वदेश फर्काउन सकिने नीति रहेको थियो।

तर अहिले अमेरिकामा बसिरहेको दुई वर्षभन्दा बढी प्रमाणित गर्ने कागजपत्र नभएका जोसुकैलाई द्रुत रुपमा उनीहरुकै देशमा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यी नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि अध्यागमन हेर्ने १० हजार कर्मचारी तथा सीमामा गस्ती गर्ने ५ हजार अधिकारीहरु नियुक्त गर्ने प्रस्ताव संसदमा लैजाने ट्रम्प प्रशासनको योजना छ।


नाइट फ्र्याङ्क एलएलपीले त्यसबारे सन् २००९ देखि जान्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ।

'रियल स्टेट' तथा परामर्शदाता उक्त एजेन्सीको स्थापना सन् १८९६ मा लण्डनमा भएको हो।

सो एजेन्सीको हालैको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ५० करोड डलर बराबरको सम्पत्तिका अधिकांश मालिकहरू उत्तर अमेरिकी महाद्वीपमा बस्छन्।

सर्वेक्षण

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी (३१ दशमलव ८ प्रतिशत) अमेरिका र क्यानाडामा बस्छन्।

त्यसपछि एशियामा २८ दशमलव १ प्रतिशत र युरोपमा २४ दशमलव ४ प्रतिशत बस्छन्।

बाँकी १५ प्रतिशत मध्य एशिया, अष्ट्रेलिया, रुस र राष्ट्रमण्डलका स्वतन्त्र देश (सीआईएस), ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा बस्छन्।

प्रतिवेदन तयार पार्न उक्त एजेन्सीले वेल्थ-एक्स नामक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय डेटा कम्पनीबाट जानकारी लिएको थियो।

उक्त डेटा कम्पनीले कैयौँ विलासी ब्राण्ड, गैरसरकारी तथा शिक्षण संस्थाहरूसँग काम गर्दै आएको छ।

त्यसबाहेक प्रतिवेदनका लागि विश्वका पाँच सयभन्दा बढी ब्याङ्कहरूबारे गरिएको सर्वेक्षणबाट जानकारी लिइएको थियो।

ती ब्याङ्कहरूले विश्वका ती ५० हजार मानिससँग पनि कारोबार गर्छन्, जसको कुल सम्पत्ति ३ अर्ब डलरभन्दा बढी छ।

प्रमुख १... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

० देश

उक्त रिपोर्ट अनुसार बढी अर्बपति रहेका प्रमुख १० मुलुकमा अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, हंगकंग, क्यानाडा, स्वीट्जरल्याण्ड, फ्रान्स, रुस, सीआईएस मुलुकहरू र ब्रिटेन रहेका छन्।

हुन त अमेरिका र दोस्रो स्थानमा रहेको चीनका अर्बपतिहरूको सङ्ख्यामा ठूलो अन्तर छ।

अमेरिकामा चीनको तुलनामा १,३४० जना बढी अर्बपति छन्। अमेरिकामा अर्बपतिहरूको सङ्ख्या १,८३० छ। ११ औँ स्थानमा रहेको भारतमा २०० अर्बपति छन्।

एमजनका संस्थापक जेफ बेजोस

सन् २०१६ र २०१७ को बीचमा अर्बपतिहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी हंगकंगमा (२३ प्रतिशतले) बढेको छ। ब्रिटेनमा चार प्रतिशतले कम भएका छन्।

भारतमा सन् २०१६ र २०१७ को बीचमा १८ प्रतिशतले अर्बपति बढेका छन्।

हामी स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छौँ कि अर्बपतिहरूसँग एकभन्दा बढी सम्पत्ति हुन्छ र उनीहरू विश्वका कैयौँ स्थानमा बस्छन्।

दुइटा नागरिकता

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका लागि ५०० निजी ब्याङ्कर्सहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो।

अन्तर्वार्तामा उनीहरूले ५० करोड डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएका आफ्ना सेवाग्राहीसँग कम्तीमा तीनवटा घर भएको बताएका थिए।

उनीहरूमध्ये औसत चारवटा घर भएका अर्बपति सबैभन्दा बढी मध्य एशियामा भएको पाइयो भने सबैभन्दा कम घर अर्थात् औसत दुईवटा घर भएका अर्बपतिहरू अफ्रिकामा बस्ने गरेका छन्।

भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानी

त्यसबाहेक अर्बपतिहरूसँग दुईवटा देशको नागरिकता हुने गरेको कुरा सामान्य भएको पाइएको थियो

सो प्रतिवेदन अनुसार रुसी ब्याङ्कका सेवाग्राहीमध्ये ५८ प्रतिशतसँग दुईवटा देशको नागरिक भएको पाइएको थियो।

त्यस्तै ४१ प्रतिशत ल्याटिन अमेरिकी र ३९ प्रतिशत मध्य एशियाली अर्बपतिहरूसँग दुईवटा देशको नागरिकता भएको पाइएको थियो।

नाइट फ्याङ्क एलएलपीले अर्बपतिहरूको आफ्नो सूचीमा १०० डलर बराबरको सम्पत्ति भएका २२०८ जनालाई समावेश गरेको छ।


नागरिकता दिनसक्ने हक पुरुषलाई मात्र स्पष्ट रूपमा प्रदान गरिएको महिला अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाइसक्नु पर्ने वाध्यता अनुसार उक्त विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता भएको हो।

तर संशोधन विधेयकले पनि पुरानो ऐनमा झैँ विवाहको आधारमा नेपाली महिला र पुरुषलाई गरेको विभेदलाई यथावत राखेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले  त्यसको विरोध गरेका छन्।

'साढे ४ हजारलाई अंगीकृत नागरिकता'

सङ्कल्प प्रस्तावमा 'संसद् किन सुस्त'

दोस्रो दर्जा

पत्रकार तथा अधिकारकर्मी बबिता बस्नेत भन्छिन्, "देशमा यत्रो परिवर्तन आएको छ, तर महिलाको पहिचानको कुरामा सरकार अडिग रहेको देखिन्छ। नागरिकता दिँदा पनि  विभेद गर्नु भनेको तिमीहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक हौ भन्नु सरह हो। "

नेपाली पुरुषले नेपाली वा विदेशी जो महिला विवाह गरे पनि उसको सन्तान वंशजको नागरिक हुने प्रावधान रहेको छ।

तर विदेशी पुरुषसंग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने प्रावधानलाई संशोधन विधेयकले पनि निरन्तरता दिएको हो।

यसले महिलाले पाएको अन्य अधिकार पनि संकुच... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ित पारेको अधिकारकर्मी तुलसालता अमात्य बताउँछिन्।

 "पहिचानको अधिकारनै दिन नसक्ने हो भने महिलाले अहिलेसम्म पाएको अंश, वंशको अधिकार कहाँबाट उपयोग गर्न सकिन्छ ? नागरिकता सम्बन्धी एउटा प्रावधानले यतिका धेरै अधिकार माथि हिंसा भएको छ।"

नागरिकता गुमाउने चिन्ता

वंश

नागरिकता ऐन २०६३ बनाउँदा देखि सक्रिय रहेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल भने संविधानले वंशको हक सम्बन्धमा दिएको अधिकारको गलत बुझाइ भएको बताए।

उनले भने, "त्यो भनेको वंशजको नागरिकता दिन पाउनु पर्छ भन्ने होइन। वंशको अधिकार भनेको आफूले जन्माएको सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबु खोज्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था बन्द गर्नु पर्छ भनिएको हो।"

भारतसंगको खुला सिमाना र दुई देशका जनता बीच रहेको वैवाहिक सम्बन्धका कारण पनि नागरिकताको विषय विवादित रहँदै आएको ठम्याइ अनुसन्धानकर्ता रिता शाहको रहेको छ।

उनी भन्छिन्, "दुई देशबीच रहेको रोटि बेटी चलनले निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ। भारतीय नागरिकहरु नेपाल आएर राज गर्छन् भन्ने त्रास पनि देखिन्छ। तर यस्तो सोंच गलत हो। जोसंग विवाह गरेपनि नेपाल भित्र बस्छु भन्ने महिलाले त नागरिकता पाउनु प-यो नि।"

महिलालाई अधिकार दिने विषयमा नेपाल अगाडि रहँदै आएको बताइन्छ।

 तर नागरिकतामा उदार हुन नसकेको भन्ने टिप्पणी अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट पनि हुने गरेको छ।


नारायणगढ- मुग्लिन सडक खण्डमा निर्माण कार्य जारी रहँदा सवारी दुर्घटनाका खबर रोकिएका छैनन्।

राती करिब १ बजेतिर उक्त सडकखण्डको काली खोला नजिक ४ किलोमिटर भन्ने स्थानमा गएको पहिरो हटाएर फर्कने क्रममा प्रहरीको जिप र ट्रक अर्को पहिरोमा परेका थिए।

मुग्लिनबाट ३ किलोमिटर नारायणगढतर्फको सडकमा खसेको सो पहिरोले बगाएर प्रहरीको जीप र ट्रक दुवैलाई त्रिशुली नदीमा पुर्याइदिएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले उक्त दुर्घटनापछि हतियार सहित दुई जना प्रहरी हराइरहेको बताए।

दुर्घटना

वर्षा सुरुभएसंगै नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा पहिरोको जोखिम बढेको छ।

सो दुर्घटनामा घाइते ट्रकका चालक र सहचालकको उपचार भइरहेको छ।

प्रहरीको जीप त्रिशुली नदीमा हराएको छ भने ट्रकको माथिल्लो भाग पानी बाहिर देखिएको बताइएको छ।

उद्धारकार्य जारी रहेकाले राजमार्गको पहिरो पन्छाउन नपाइएको र नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्ड अवरुद्ध रहेको प्रहरीले बताएको छ।

३६ किलोमिटर लामो नारायणगढ- मुग्लिन सडकको स्तरोन्न्तीको काम सुरु भएयता सो सडक खण्ड भएर यात्रा गर्ने सवारी चालकले सास्ती भोग्दै आएका छन्।

सो क्षेत्रमा यसअघि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पनि कैयौं  पटक सवारी दुर्घटना भइसकेका छन्।

जोखिमपूर्ण मानिने उक्त सडकखण्ड भएर दैनिक १० हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका छन्।


नासाले बनाएको सन् २०१४ देखि २०१८ सम्मको विश्वको तापक्रमको नक्सा - रातो देखिएका स्थानहरूमा औसतभन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको थियो

ब्रिटेनको मौसम विभागले प्रक्षेपण अनुसार आगामी पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष औद्योगिक युगभन्दा एक डिग्री सेल्सियस वा बढी हुनेछ।

आगामी पाँच वर्षमा कुनै एक वर्ष औसतमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम भएको वर्ष पनि हुन सक्नेछ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा १.५ डिग्री सेल्सियसलाई महत्त्वपूर्ण सङ्घारको रूपमा लिइन्छ।

यदि तथ्याङ्कसँग प्रक्षेपण मिलेमा सन् २०१४ देखि सन् २०२३ सम्मको दशक १५० वर्ष यताको सबैभन्दा गर्मी दशक हुनेछ।

पेरिस सहमतिको भविष्य

ब्रिटेनको मौसम विभागका अनुसार औद्योगिक युगको औसतमा एक डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढी भएको पहिलो वर्ष सन् २०१५ थियो।

त्यसयता प्रत्येक वर्ष विश्वको तापक्रम औसतमा एक डिग्रीको वरपर नै रहेको छ। आगामी पाँच वर्षमा यो बढ्न सक्ने विभागको प्रक्षेपण छ।

"हामीले सन् २०२३ सम्मका लागि तापक्रम प्रक्षेपण गरेका छौँ। त्यो प्रक्षेपणले तापक्रम नराम्ररी बढिरहेको देखाउँछ," प्राध्यापक एडम स्काइफले बीबीसीसँग भने।

"प्रत्येक वर्षको तापक्रम हेरेर हाम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ीले प्रक्ष‍ेपण गरेका हौँ, र पहिलो पटक अस्थायी रूपमा भएपनि हामीले पेरिस सहमतीले राखेको महत्त्वपूर्ण  १.५ डिग्री सेल्सियसको सङ्घार नाध्ने देखिएको छ।"

गत अक्टोबरमा स‌ंयुक्त राष्ट्रसङ्घले सो सङ्घार नाध्दा हुने असरहरूको बारेमा व्याख्या गरेर एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो।

सो प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा त्यो सङ्घार नाध्न नदिनका लागि विश्वभरि व्यापक रूपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने देखाएको थियो। ब्रिटेनको मौसम विभागले आगामी पाँच वर्षमा त्यसो हुनसक्ने सम्भावना १० प्रतिशत रहेको देखाएको छ।

प्रक्षेपणको विश्वसनीयता

ब्रिटेनको मौसम विभागले आफ्नो प्रक्षेपणमा आफू ९० प्रतिशत विश्वस्त भएको जनाएको छ।

सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्ममा तापक्रम औसत १.०३ देखि १.५७ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने र पृथ्वीका ध्रुवीय विन्दुहरूमा ज्यादा तातो हुनेछ।

आफ्नो विगतका प्रक्षेपणहरू मिलेको आधारमा यो प्रक्षेपण पनि मिल्ने दावी अध्ययन समूहले गरेको छ।

स्थान अनुसार सबैभन्दा गर्मी भएको समय

स्रोत: रोबर्ट ए रोह्ड / बेरकेले अर्थ । कार्ट्रो प्रयोग गरेर बनाइएको नक्सा

अन्य प्रक्ष‍ेपणहरु

मौसम विभागको प्रक्षेपण अन्य जलवायुसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूले सन् २०१८ को तापक्रमको प्रतिवेदन निकालिरहेको बेला आएको छ। ती प्रतिवेदनहरूका अनुसार सन् २०१८ हालसम्मको चौथो सबैभन्दा गर्मी वर्षका बनेको थियो।

विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा हालसम्मका सबैभन्दा गर्मी २० वर्षहरू सबै गएको २२ वर्षको अवधिमा भएको बताएको छ।

"तापक्रम मुद्दाको एक अंश मात्रै हो। यसको असरले धेरै देशका लाखौँ मानिसलाई असर गर्छ जसको सन् २०१८ मा अर्थतन्त्र र प्रकृतिमा नराम्रो प्रभाव पर्‍यो," सङ्गठनका महासचिव पेटेरी तालसले भने।

जलवायु परिवर्तन विज्ञहरूले ब्रिटेनको मौसम विभागको प्रक्षेपण आशातीत नै भएको बताएका छन्।

"दुर्भाग्यवश मौसम विभागको प्रक्षेपण आश्चर्य होइन्," ब्रिटिस अन्टार्टिक सर्भेकी डा. अन्ना जोन्सले भनिन्।

"हामीले कार्बन उत्सर्जन कम नगरेसम्म औसत तापक्रम बढ्ने क्रम रोकिन्न।"


निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिमा आवश्यक परिपक्वता र ज्ञान दुवैका हिसाबले त्यो प्रावधान जायज भएको उनीहरूको तर्क छ।

संसदको राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिले अरू कानून अनुसार मिल्ने नमिल्नेबारे हेरेर जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत वर्षको चैत महिनादेखि संसदको राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ।

सांसदको प्रस्ताव

आरक्षणको प्रतिशत, बढुवा मूल्याङ्कनको विधि जस्ता विषयमा सांसदहरूबीच साझा धारणा बन्न नसकेका बेला निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरको विषयमा पनि सांसदहरूका नयाँ-नयाँ प्रस्तावहरू आएका छन्।

केही सांसदहरूले एसईई उत्तीर्ण गर्नेहरूका लागि पनि पद राखिएको र १६ वर्षमै नागरिकता दिने व्यवस्था भएकाले निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरको मापदण्ड त्यही राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यसबारे बहस चलिरहेका बेला कतिपय पूर्व प्रशासक १८ वर्षको उमेर नै सेवा प्रवेशका निम्ति उपयुक्त हुने मत राख्छन्।

पूर्व प्रशासकको मत

पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले भने, "निजामती सेवामा चाहिँ १६ व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्ष अलि ज्यादै कम भयो। त्यसैले १८ वर्ष नै ठीक हो कि जस्तो लाग्छ। अलिकति परिपक्व त हुनुपर्‍यो। बिना आधारको १८ को १६, १६ भए १४ किन नहुने फेरि १४ भए १२ किन नहुने?"

पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी पनि १८ वर्षलाई झारेर १६ गर्दा त्यसले खासै लाभ नदिने धारणा राख्छन्।

त्यसमा सहमत लोकसेवा आयोगकी पूर्व सदस्य कयोदेवी यमी भन्छिन्, "मलाई त १६ भन्दा १८ वर्ष नै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। कारण के भने १८ वर्ष अलि परिपक्व हुन्छ। सरकारको काम गर्न अलि उनीहरूको परिपक्वता पुग्दैन कि जस्तो लाग्छ।"

संसदीय समितिले भने अन्य कानूनमा पर्ने प्रभावलाई मात्रै हेरेर निर्णय लिने जनाएको छ।

समिति सदस्य समेत रहेकी पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा भन्छिन्, "अरू प्रचलित कानून छन्। कसलाई नागरिक मान्ने, कसले श्रम गर्न हुने/नहुने धेरै कुराहरू आउँछ। यसको असर धेरैतिर पर्छ, त्यसैले असर पर्ने क्षेत्र हेरेर हामी सल्लाह गर्छौं।"

निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरको अधिकतम हद घटाउने प्रस्ताव समेत केही सांसदहरूले गरेका छन्।

३५ वर्षको उक्त हद महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भने ४० वर्ष राखिएको छ।


निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन राजधानी काठमाण्डूमा नै गर्ने निर्णय गरेकाले यस्तो अवस्था आउन लागेको हो।

संघीय संसद् र सबै प्रदेशसभाका सदस्यहरू भिन्न मितिमा गरिने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका निर्वाचनमा मतदाता हुन्छन्।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २९ गते हुने भएको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्छ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि मतदान गर्न सात वटै प्रदेशसभाका सदस्यहरू पुन: राजधानी आउनेछन्।

प्रदेशसभा सदस्यहरूद्वारा शपथ ग्रहण

फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन

असन्तुष्टि

ती दुई पदका लागि काठमाण्ड‍ूमै मतदान गराउने आयोगको निर्णयप्रति मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

छोटो समयमै दुई पटक मतदान गर्न काठमाण्डू जाँदा सांसदहरूलाई आर्थिक भार पनि पर्ने बताउँदै प्रदेश नम्बर ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले भने, "प्रदेशको व्यवस्थापनका लागि रातदिन काम गर्नुपर्ने बेला सबैले प्रदेश नै छोडेर जानु राम्रो होइन।"

उनका अनुसार प्रदेशमै मतदान गरेर केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गरिनु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

उपयुक्त हुन्छ।

शाहीको जस्तै धारणा प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पनि छ।

उनले भने, "कुनै निर्वाचनका कारण प्रदेश खाली हुने अवस्था आउनु राम्रो होइन। अझै समय छ, निर्वाचन आयोगले प्रदेशमै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ।"

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन प्रदेशमै गरेको निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको हालको योजनामा परिवर्तनको सम्भावना नरहेको जनाएको छ।

प्रदेशहरुलाई बिहीवार 'थप खर्च पठाइने'

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, "प्रदेशमै निर्वाचन गर्ने बारेमा छलफल भएको हो। तर मतदाताको संख्या न्यून भएका कारण सुरक्षा र प्रविधिका हिसाबले प्रदेशमा निर्वाचन गर्नु अव्यावहारिक हुने भएकाले केन्द्रमै गर्न लागिएको हो।"

फागुन २९ गतेका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ भने त्यसको एक सातामै उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुने बताइएको छ।