शीर्षक: बर्ड फ्लु: लक्षण कस्तो र त्यसबाट बच्ने उपाय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चैत्र १० गते खोकी र ज्वरोका कारण अस्पताल भर्ना भएका ती किशोरको पाँच दिनपछि श्वासप्रश्वासको समस्याका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले बताएको छ।

तर हत्तपत्त यो भाइरसको सङ्क्रमणले मानिसको ज्यानै लिन नसक्ने भन्दै कतिपयले शङ्का समेत व्यक्त गरेका छन्।

त्यसको जवाफमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आफूहरू बर्ड फ्लुकै कारण ती बिरामीको मृत्यु भएको भन्नेमा आफूहरू ढुक्क रहेको जनाएको छ।

अस्पताल भर्ना भएपछि बिरामीमा इन्फ्लुएन्जा रोगको सङ्क्रमण भएको शंका लागि चिकित्सकहरूले घाँटीको र्‍याल परिक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाएका थिए।

त्यसको अनुसन्धानमा ती बिरामीको घाँटीको र्‍याल परीक्षण गर्दा भाइरसको प्रकार यकिन गर्न नेपालमा सम्भव नभएपछि त्यसको परीक्षणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोल्याबोरेटिङ सेन्टर फर इन्फ्लुएन्जा जापान पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सन् १९९६ मा भाइरस पत्ता लागेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै तथ्याङ्क अनुसार सन् २००३ देखि हालसम्म विश्वभरी जम्मा ८६० जना व्यक्तिहरूमा यो भाइरसको संक्रमण भएको बताइन्छ।

ती मध्ये ४५४ अर्थात् आधा जति बिरामीहरूको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

धेरैजसो पक्षीहरूमा सङ्क्रमण हुने यो इन्फ्लुएन्जा ए एचफाइभएनवान भाइरस कहिलेकाहीँ मानिसमा समेत संक्रमण हुने गर्दछ।

तर मृत्यु भने एकदमै कम हुने गरेको यही भाइरसले नै नेपालमा भएको हो भन्नेमा कतिपयले शङ्कासमेत व्यक्त गरेका छन्।

तर आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाबाट पुष्टि गरेर मात्रै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झाले बताइन्।

उनले बीबीसीसँग भनिन्, "त्यो नमुनामा यहाँ शङ्का भएपछि जापानमा त्यसमा हरेक तरिकाबाट परीक्षण गरिएको छ। त्यो परीक्षणमा भाइरसमात्रै पत्ता लागेन कि त्यसको जेनेटिक नेचर कस्तो छ त्यो समेत त्यहाँ पुष्टि गरेर मात्रै हामीले यो विषयलाई सार्वजनिक गरेका हौं।"

न्याश्‍नल इन्फ्लुएन्जा सेन्टर सञ्चालनमा आएको १० वर्ष भइसकेको र यसको इतिहासमै यो पहिलोपटक भएको पनि उनले बताइन्।

नेपालमा पहिलोपटक यो भाइरसबाट मानिसको ज्यान गएको विषयमा आजै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानकारीसमेत गराइसकेको स्वास्थ्यमन्त्रालयले जनाएको छ।

'थप सङ्क्रमण छैन'

मन्त्रालयले 'त्यसपछिको नियमित निगरानीका क्रममा हालसम्म उक्त भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएको' बताएको छ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण...


शीर्षक: बलात्कार पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ती मागसहितको परिपूरणपत्र उनीहरूले सरकारलाई बुझाएका छन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले चाहिँ क्षतिपूर्ति समेटिने परिपूरणको नीति बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्दका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट महिलामाथि गम्भीर प्रकृतिका यौनहिंसा भएका केही घटनाहरू मात्रै बाहिर आएको बताइन्छ।

दीर्घकालीन

यस्ता हिंसाको यकिन आँकडा सरकारसँग हालसम्म नभएको बताइन्छ।

बलात्कार लगायतका यौनहिंसामा परेका कतिपय महिलाको स्वस्थ्यमा दीर्घकालीन असर परेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका अध्यक्ष सुमन अधिकारीको भनाइ छ।

गम्भीर घटनामा आममाफी दिदैनौं: प्रधानमन्त्री

 बलात्कारका 'एकतिहाइ पीडित १० वर्षमुनिका बालिका'

अधिकारीले भने, "बलात्कारका पीडित कति छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क अझै पनि सरकारसँग छैन। बलात्कारको शिकार हुनुभएका कतिपय महिलाहरू अहिलेसम्म राम्ररी बस्न र हिँड्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तत्काल उपचार गर्न पाउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसपछि उहाँहरूको मनोपरापर्श र पुनर्स्थापनाको व्यवस्थासहित परिपूरणको माग आएका छन्।"

बलात्कार लगायत यौनहिंसामा परेका महिलाको तथ्याङ्क सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीको संख्याका आधारमा गर्न सकिने आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले बताउँछिन्।

उनले भनिन, "द्वन्द्वकालमा बलात्कारको घटनाका पीडितहरूको तथ्याङ्क सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको आधारमा लिन सकिन्छ। अहिले हामी उहाँहरूले कस्तो खालको परिपूरण चाहनुहुन्छ भनेर अध्ययन गरेर परिपूरण नीति बनाउने तयारीमा छौँ।"

उद्देश्य

नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएको प्रतिबद्धता र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि युद्धका कारण विस्थापित मानिसहरूको स-सम्मान पुनर्स्थापना तथा सामाजिकीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त भएको भन्दै परिपूरणको माग राखेको द्वन्दवपीडितहरूले बताएका छन्।

पीडितहरूले भोगेका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र भौतिक हानीहरूलाई सम्बोधन गरी न्याय दिनु परिपूरणको उद्देश्य भएको बताइन्छ।

युद्धका बखत प्रयोग भएका पूर्व बालसैनिकहरूलाई अझै पनि समाजमा पुनर्स्थापित हुन सहज नभएकोले यसका लागि पनि पहल गर्न माग गरिएको अधिकारीले बताए।

उनले भने, "पढ्न चाहनेहरूलाई पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएकाहरूलाई विभिन्न सीपको तालिम दिनुपर्छ, उनीहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना...


शीर्षक: बलात्कार र हत्याका ३ दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

महाराष्ट्रमा दशौं लाख मानिसले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

बीसको उमेरमा रहेका ती पुरुषहरुले ती किशोरीलाई गत वर्षको जुलाईमा बलात्कार गरेका थिए र यसै वर्षको नोभेम्बर १८ मा अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

ती किशोरी मराठा समुदायको उपल्लो भनिने जातकी थिइन् भने ती पुरुषहरु सबै अछुत भनिने समुदायका थिए।

महाराष्ट्र राज्यमा भएको उक्त घटनापछि दशौँ लाख मराठा समुदायका मानिसहरुले हप्तौँसम्म विरोधप्रदर्शनहरु गरेका थिए।

ध्यान

ती मारिएकी किशोरी र उनका आक्रमणकारीहरु दुवै कोपर्डी नामको गाउँमा बस्थे र उक्त घटनालाई कोपर्डी काण्ड भनेर चिनिन्छ।

उक्त बलात्कार घटनाको बर्बरतालाई धेरैले सन् २०१२ मा भारतीय राजधानी दिल्लीमा एउटा बसमा एक युवतीमाथि भएको बलात्कारको घटनासँग दाँजेर हेरेका थिए।

हालैका वर्षमा भारतमा महिलामाथि हुने गरेका अपराधहरुबारे ध्यान बढिरहेको छ।

तर पनि हरेक वर्ष हजारौँ बलात्कारका घटनाहरुबारे प्रहरीमा उजुरी परिरहेका पाइन्छन्।


शीर्षक: बलिउड स्टार शाहरुख खान मतदान गर्न आग्रह गर्दै नयाँ म्युजिक भिडिओमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

खानले सो भिडियो भारतीय प्रधानमन्त्रीले चर्चित भारतीयहरूलाई सिर्जनशील हुँदै मतदान गर्न नागरिकलाई अह्वान गर्न गरेको आग्रहपछि बनाएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मार्च १३ मा ट्वीट गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेका थिए।

खानले 'ढिला भयो' भन्दै भिडिओ हालेका छन्।

भारतीय निर्वाचन अप्रिल ११ मा सुरु भइसकेको छ तर यो पाँच हप्तासम्म  विभिन्न चरणमा जारी रहने भएकोले खानको गीतले काम गर्न सक्छ।

किन बनाए खानले गीत?

खान भारतका  निकै चर्चित कलाकार हुन् र उनी मोदीको ट्वीटमा तुरून्तै जवाफ नफर्काएका कलाकार मध्येमा पर्छन्।

सोमवार खानको ट्वीटबाट तुरून्तै समाचार बन्यो र मोदी खुशी भए।

मोदीले ट्वीट गर्दै सबै चर्चित कलाकारहरूलाई  त्यस्तो आग्रह गरेका थिए। एउटा ट्वीटमा उनले अमिताभ बच्चन र शाहरुख खानलाई मेन्सन गर्दै उनीहरूको सन् १९९० को दशकको हिट चलचित्र कभी खुशी कभी गमको एउटा चर्चित सम्बादलाई प्रयोग गर्दै लेखेका थिए: "यो सबै माया गर्ने कुरो हो... प्रजातन्त्रलाई।"


शीर्षक: बहिनीलाई शक्तिशाली बनाउँदै उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दिवंगत नेता किम जङ-इलकी कान्छी छोरी किम यो-जङले वर्कर्स् पार्टीको पोलिटब्यूरोकी सदस्यका रूपमा अब आफ्नी फुपूको स्थान लिनेछिन्।

३० वर्षीया कि‌मलाई दुई वर्षअघि पार्टीको वरिष्ठ अधिकारीका रूपमा चिनिने गरिन्थ्यो।

सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रायः आफ्ना दाइ किम जङ-अनसँगै देखिने किम यो-जङ उनको सार्वजनिक छवि बनाउनमा भूमिका निर्वाह गरेको ठानिन्छ।

के किम जङ-उनको हत्या गर्न खोजिएको हो?

प्रभावशाली

प्रचारसम्बन्धी उत्तर कोरियाली विभागको उप-निर्देशक पद सम्हालेकी किम यो-जङ पहिल्यैदेखि प्रभावशाली रहिआएकी छन्।

उत्तर कोरियामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले उनलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

शनिवार पार्टीको बैठकबाट दर्जनौं उच्च अधिकारीहरुको जिम्मेवारीमा ठूलो फेरबदल गर्ने क्रममा किम जङ-अनले बहिनीलाई बढुवा गरेका हुन्।

बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन्, पार्टीभित्र किम यो-जङको बढुवा उत्तर कोरियाली सत्तामा किम परिवारको बलियो पकड रहेको एउटा प्रमाण हो।

नेतृत्व

गत वर्ष सत्तारुढ पार्टीको कंग्रेसमा महत्त्वपूर्ण पद दिइएपछि नै भविष्यमा किम यो-जङलाई मुख्य नेतृत्वभित्र ल्याइने अनुमान गरिएको थियो।

शनिवार गरिएका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय अन्तर्गत विदेशमन्त्री री यङ-होलाई पोलिटब्यूरोमा ल्याइएको छ।

गत महिना राष्ट्रसंघको महासंघमा उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई 'दुष्ट राष्ट्रपति' भनेर सम्बोधन गरेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र चेतावनीका बावजुद उत्तर कोरियाले आफ्ना पारमाणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई जारी राख्ने किम जङ-अनको अडानका माझ बढुवासम्बन्धी निर्णय बाहिर आएका हुन्।


शीर्षक: बहुविवाह बदर हुने नयाँ कानुनले 'महिलालाई नै हानि' कसरी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपाली समाजमा रहेको एउटा कुरीति बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै गत भदौदेखि लागु भएको देवानी संहितामा दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ।

झुक्याएर दोस्रो विवाह गरिएकी महिलाको विवाह बदर हुँदा उनले फेरि विवाह गर्ने स्थिति लगभग नरहने उनीहरू बताउँछन्।

भदौमा यो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइँदा बहुविवाहजस्तो कुरीतिको अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप ल्याइएको भन्दै स्वागत भएको थियो।

झुक्याएर विवाह

पछिल्लो समय बहुविवाहको सङ्ख्या घटेको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्।

तर अझै पनि १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलामध्ये करिब चार प्रतिशतले आफ्ना श्रीमान्‌की दोस्री श्रीमती रहेको बताएको स्वास्थ्य तथा जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

बहुविवाह गर्नेमध्ये अधिकांश पुरुष नै रहेको बताइन्छ।

राम्रो उद्देश्यका साथ बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याइएको भए पनि घुमाउरो रूपमा  महिला नै मारमा पर्ने देखिएको महिला अधिकारकर्मी बबिता बस्नेतको बुझाइ छ।

उनी भन्छिन्, "अहिले पनि धेरै महिलाहरू झुक्केर विवाह गर्ने अवस्था रोकिएको छैन। पुरुषहरूले झुक्याएर मेरो विवाह भएको छैन भनेर विवाह गर्ने चलन अझै पनि रोकिएको छ। त्यसैले महिलाहरूले निकै विचार गरेर विवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यो कानुनको पालना गर्दा महिलाहरू नै पीडित हुनसक्ने स्थिति पनि देखिन्छ।"

प्रावधान

नयाँ कानुनमा श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गरेमा स्वत: बदर हुने प्रावधान राखिएको छ।

यस्तै बहुविवाह गरेको ठहर भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त कानुनले बहुविवाह गरेको ठहर भएका व्यक्ति सरकारी जागरिका लागि अयोग्य हुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

दोस्रो विवाह गरिएको थाहा भएको तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

महिलाका दृष्टिकोणबाट नयाँ कानून कस्तो छ?

समस्या

सरसर्ती हेर्दा यसका प्रावधान राम्रै भए पनि महिलाले अब विवाह गर्नुअघि निकै सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकको भनाइ छ।

नयाँ संहिता लागु भएपछि पनि बहुविवाहको समस्या लिएर थुप्रै महिला कानुनी उपचारको खोजीमा महिला आयोग पुगेको अधिवक्ता विमला खड्का बताउँछिन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

"उहाँहरुले श्रीमानले विवाह दर्ता गर्न नमानेको, बलाबच्चाको पालनपोषणको व्यवस्था नगरेको, जन्मदर्ता र नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात नबनाइदिएको भन्नुहुन्छ।...


शीर्षक: बाइसौं दिनमा तोडियो केसीको अनसन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यस पटक डाक्टर केसी विगतमा भन्दा निकै धेरै दिन अनसन बसे

शिक्षण अस्पतालस्थित अनसनस्थलमा उनलाई भूकम्पमा आमा गुमाएर काठमाण्डूस्थित एक बालगृहमा बस्दै आएकी सिन्धुपाल्चोककी साढे दुई वर्षिया बालिका मारसाङ्ग तामाङले मह र कागती मिसाएको झोल पिलाएकी थिइन्।

सम्झौतापत्रमा डा. केसी र सरकारकोतर्फबाट शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमति

पछिल्लो सहमति अनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा डीनको नियुक्ति भइसकेको छ।

डीनमा नियुक्त डा. जगदीश अग्रवाललाई पछिल्लो सहमतिसंगै नियुक्तिपत्र पनि दिइएको बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको २०७२ भदौंको निर्णय अनुसार शैक्षिक सत्र २०७३/७४ का लागि एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

उपत्यकाबाहिर चाहिँ उक्त शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हुनेछ।

दन्त चिकित्साको स्नातक तह अर्थात् बिडिएस पढ्न १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ।

यी शुल्कहरु २०७४/७५ का लागि पनि कायम राख्ने सहमति छ।

डा अग्रवाललाई वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्त गरिएको छ

डा. केसीको पछिल्लो प्रमुख मागमध्येको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको राजीनामा भने प्रष्ट रुपमा सम्बोधन भएको देखिंदैन।

सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुने गरी संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाको सभा अर्थात सिनेटबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न हालको कानुनमा संशोधन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

त्यसका लागि तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपतिसमक्ष पेश गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमलाई थप स्वायत्ता दिनेबारे उक्त संस्थासंग प्रस्ताव माग गर्ने भनिएको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभइञ्जेल नयां मनशायपत्र जारी नगर्ने, पुरानाको नवीकरण नगर्ने, नयां मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र विस्तारित कार्यक्रमको पनि अनुमति नदिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

१२ बुंदे सहमतिपत्रमा विगतका सम्झौता तथा सहमतिहरु कार्यान्वयन भए,नभएको बुझ्नका लागि १५ दिनभित्र एउटा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने बताइएको छ।

'फेरि  अनसन बस्छु'

डा. केसीले पछिल्लो...


शीर्षक: बाढी: तराई गएको उच्चस्तरीय सरकारी टोली पीडितलाई नभेटी किन फर्कियो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

टोलीमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अन्य मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आदि नेता तथा उच्च अधिकारी थिए।

त्यस क्रममा उनीहरू अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको जिल्ला रौतहट पनि पुगे।

तर उनीहरूले बाढी र डुबानबाट प्रभावित भएका सर्वसाधारणलाई नभेटीकन  हेलकोप्टरबाटै अवलोकन गरे अनि स्थानीय अधिकारीहरूसँग त्यहाँको स्थितिबारे जानकारी लिएका थिए।

रौतहट पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको गृहजिल्ला हो।

बचाउ

रौतहटका कतिपय डुबान पीडितहरूले भने आफूहरूले राहत नपाएको र कोही नेता र जनप्रतिनिधि पनि नआएको गुनासो गरिरहेका बेला टोलीले उनीहरूलाई नभेटेरै फर्किएको हो।

सरकारी टोली किन बाढी पीडितहरूलाई नभेटी फर्कियो त?

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले किरण थापाले भने, "टोलीले सुरुमा जाने नै भनेको हो। तर हेलिकोप्टर ल्यान्ड गर्न उपयुक्त छैन भनेर सुरक्षा समितिले भन्यो। त्यही भएर हामीले नै हवाई निरीक्षणका लागि सुझाव दिएका हौँ।"

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले भने सम्पर्क टुटेका स्थानमा डुङ्गाबाट समेत राहत पुर्‍याइएको र चौथो दिनपछि बल्ल अवस्था सामान्य हुन थालेको बताए।

मृतकको सङ्ख्या बढ्दै

गत साताको अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानमा बिहीबार बिहानसम्म ९० जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि २९ जना बेपत्ता छन्।

अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै रौतहटमा १० जनाको तथा ललितपुर र सिराहा जिल्लामा छ-छ जनाको मृत्यु भएको छ।

सुरक्षा अधिकारीहरू मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अझै बढ्ने बताउँछन्।

बिस्तारै पानीको सतह कम हुन थालेपछि अस्थायी रूपमा विस्थापितहरू घर फर्किन थालेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए। ए

सरकारका अनुसार ४१ घाइतेमध्ये ११ जनाको उपचार भइरहेको छ।

हजारौँ विस्थापित

बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जिल्लामा हजारौँ मानिसहरू अस्थायी रूपमा विस्थापित भएका छन्।

बाढीबाट मुसहरहरू विस्थापित

तराईका सिरहा, सर्लाही, बारा, मोरङ, रौतहट र पर्सा जिल्लामा गरेर झन्डै १२ हजार परिवारले आफ्नो घर छोड्नुपरेको छ।

डोल्पामा पनि चार घर विस्थापित भएका छन्।

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा सिरहामा सर्वाधिक ५,०००; सर्लाहीमा २,४००; बारामा १,६६५; मोरङमा १,५३९ तथा पर्सामा १२० घरपरिवार विस्थापित भएको देखिएको छ।

सरकारले एकद्वारबाट राहत वितरणका कार्य गरिएको बताएको...


शीर्षक: बाढीले बगाएको गैंडा चितवन घर फर्कियो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतबाट उक्त गैंडालाई नेपाल फर्काउन चालिसजना नेपाली अधिकारीहरुको टोली परिचालन गरिएको थियो।

"भारतीय वन अधिकारीहरुको सहयोगमा उक्त  गैंडालाई फर्काएर ल्याउन हामी सफल भएका हौं।", चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वार्डेन नुरेन्द्र अर्यालले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए।

गाउंको उखुबारीमा रहेको गैंडालाई  बेहोस बनाई मानिसले तानेर निकै कठीनतापूर्वक ट्रकसम्म ल्याइएको उनले बताए ।

गैंडा हेर्न बगाहा गाउका हजारौको संख्यामा स्थानीयवासीको घुंईचो लागेको बताइएको छ।

गैंडा उद्धारको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति सरक्षण कोष सौराहाका ४० जना प्राविधिक र कर्मचारीहरु गएका थिए ।

भारतमा पुगेको गैंडालाई छोटो समयमा नै उद्धार गर्न सफल भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार अर्यालले बताए।

बाढीका कारण चितवनमा एउटा गैंडा मरेको बताइएको छ।

दुईवटा गैंडा भारतको बाल्मीकी नगरको जंगलमा रहेका र अरु दुईवटा नवलपरासी क्षेत्रमा रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

भारतमा रहेका दुईवटा गैंडालाई पानी घटेपछि  नेपाल ल्याउने योजना रहेको बताइएको छ ।

हालैको मनसुनी वर्षाले नेपाल, भारत र बांग्लादेशमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।

छ सय भन्दा बढी एकसिंगे गैंडा बसोबास गर्ने नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपरको क्षेत्र पनि बाढीको चपेटामा परेको थियो।

गत हप्ता मात्रै त्यहांको लोकप्रिय पर्यटकीय स्थल सौराहामा बाढीका कारण अलपत्र परेका झण्डै पांचसय पर्यटकहरुलाई हात्ती र साना डुँगाहरुबाट उद्धार गरिएको थियो।


शीर्षक: बारा पर्सा हावाहुरी: टोर्नेडो के हो र नेपालमा कसरी उत्पन्न भयो?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

घटनाबारे प्राप्त विवरण र प्रकृति एवम् भू-उपग्रहबाट खिचिएका तस्बिरको विश्लेषण गरेर यस्तो प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको विभागका महानिर्देशक सरजु कुमार वैद्यले बताएका छन्।

उक्त घटनाबारे जानकारी लिन विभागसहित अन्य विभिन्न निकायका अधिकारीहरू बारा र पर्सामा खटाइएको छ।

आकस्मिक रूपमा विकसित भएको भन्ठानिएको सो घटनामा परेर बारा र पर्सा जिल्लामा ३० जनाको मृत्यु भयो भने कम्तीमा छ सय जना घाइते भए।

झन्डै १९ सय घरमा क्षति पुगेको र हजारौँ जना प्रभावित भएका छन्।

के हो टोर्नेडो?

टोर्नेडो अकस्मात् जमिनमा स्थानीय रूपमा विकसित हुने सोली आकारमा भुमरी परेको शक्तिशाली हावाहुरी हो।

यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्विस्टर पनि भनिन्छ।

बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीको गति १००-१५० किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको हुनसक्ने अनुमान सरकारी निकायले गरेको छ

तातो र ओसिलो हावा एवम् सुक्खा चिसो हावाको सम्मिश्रणबाट यस्तो शक्तिशाली हावाहुरी बन्ने वैद्यको भनाइ छ। त्यसो हुँदा मेघगर्जन पनि हुन सक्छ।

यस्तो किसिमको हावाहुरी केही मिनेटदेखि आधा घण्टासम्म चल्न सक्ने र त्यसको लम्बाइ ३.२ किलोमिटर सम्म हुन सक्ने न्याश्नल जिओग्राफिकले प्रकाशन गरेको एउटा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

टोर्नेडोमा हावाको गति सामान्यतया १५०-२०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रहन्छ भने अधिकतममा ४५० किलोमिटर प्रतिघण्टा सम्म पुग्न सक्छ।

"टोर्नेडो मौसमसँग सम्बन्धित सबैभन्दा विनाशकारी घटना हुनसक्छ," वैद्यले भने।

सामाजिक सञ्जालमा पनि हावाहुरी र टोर्नेडोबारे चर्चा भएको छ।

वायुको गति कति थियो?

सोमवार दिउँसोसम्म मौसम विज्ञान विभागले हावाहुरीको गति यति यो भन्न सकेको थिएन।

पछि विनाशकारी हावाहुरीको गति ९० किलोमिटर प्रतिघण्टा भएको अनुमान सार्वजनिक भयो।

सो सरकारी निकायले हावाहुरीको गति १०० देखि १५० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको अनुमान गरेको छ।

बारा र पर्सामा ठूला सवारी साधन, रूख र पक्की घर पनि हावाहुरीले ढालिदिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै वैद्यले बीबीसी नेपाली सेवालाई भने, "भ्याक्यूम क्लीनरले जस्तै टोर्नेडोले आफ्नो बाटोमा पर्ने सबै कुरा तानिदिन्छ।"

टोर्नेडोको आफ्नै बाटो हुन्छ र त्यसमा पर्ने कमजोर संरचना बच्ने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ।

"बारा र पर्सामा भएको घटनाले पनि त्यस्तै देखाउँछ। आसपासकै संरचना पूर्णरूपमा ध्वस्त हुँदा केही भने जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ," वैद्यले थपे।

स्थानीय वृद्धावृद्धाहरू पनि आफूले त्यति...


शीर्षक: बारा पर्सा हावाहुरी: सरकारसँग 'कमजोर पूर्वाधार र योजना'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पाँच प्रदेशमा विगतमा क्षेत्रीय रुपमा रहेका गोदामहरूलाई प्रयोगमा ल्याइए पनि प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ मा भने हालसम्म निर्माण कार्य नै सुरु हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

विपद् गोदामहरूमा आपत्कालीन उद्धारका आवश्यक पर्ने विभिन्न उपकरण सहित त्रिपाल, कम्बल, खाद्यान्नजस्ता सामग्री राख्ने गरिएको बताइएको छ।

चाहिएका बेला खोइ?

बारा र पर्सामा आइतवारको हावाहुरीले सयौं परिवार घरबारविहीन बन्न पुग्दा पीडितहरूलाई हालसम्म उचित आश्रयस्थल र खानेकुराको व्यवस्था हुन नसकेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बीबीसी संवाददाता कमल परियारका अनुसार सहयोगी हातहरू धेरै हुँदा समेत एकीकृत प्रयासको अभावमा राहत वितरण व्यवस्थित देखिएको छैन।

उनी भन्छन्, "एकद्वार प्रणालीको अभाव देखिरहँदा कतै आवश्यकता भन्दा बढी त कतै न्यूनतम राहत समेत पाएको देखिँदैन। आवश्यकता एउटा खाले भइरहँदा समेत राहतका सामग्रीहरू अर्कैखाले धेरै गइरहेका छन्।"

राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्रका उपसचिव वेदनिधि खनाल अहिलेसम्म नबनेका गोदामका लागि बजेटको ढाँचामै काम भइरहेको बताउँछन्।

"संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले प्रदेश सरकारहरूले बजेटको प्रस्ताव गर्छन् केन्द्र सरकारले बजेट उपलब्ध गराएर निर्माण गर्ने भनेर ढाँचा निर्माणको चरणमा छ।"

अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेश २ मा धनुषा र प्रदेश ५ मा दाङको लमहीमा निर्माण गरिने बताइएको छ।

अब तिनको सञ्चालनको जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकारको रहने बताइएको छ।

गोदामघरमा के छन्?

अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेश नं. १ मा सात हजार थान, प्रदेश नं. २ मा तीन सय थान, प्रदेश नं. ३ मा एक लाख ६० हजार थान, गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार ७ सय थान, प्रदेश नं. ५ मा एक हजार ८ सय थान, कर्णाली प्रदेशमा पाँच सय थान र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार थान त्रिपाल राखिएको छ।

युनिसेफ लगायतका संस्थाले तत्काल आवश्यक पर्ने केही खाद्यान्नको व्यवस्था गरेर राखेका छन्।

जसअनुसार प्रदेश नं. १ मा दुई सय ६१ सेट, गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय २३ सेट, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५० सेट खाद्यान्न सामग्री छन्।

अन्य प्रदेशमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन।

त्यसबाहेक ब्ल्याङकेट, सेफ्टी हेलमेट, रबर बुट, लाइभ ज्याकेट, साबेल, हेडलाईट, रबर ट्युब, जेनेरेटर, म्याट्रेसजस्ता थुप्रै सामग्री राख्ने व्यवस्था गरिएको उपसचिव खनाल बताउँछन्।

नेपाल खाद्य संस्थानले विपद्का लागि...


शीर्षक: बालबालिका र किशोरकिशोरीमा मोटोपना विश्वव्यापीरुपमा बढ्दै\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

'द ल्यान्सेट' भन्ने जर्नलमा प्रकाशित विश्लेषण यस प्रकारको सबैभन्दा ठूलो हो र यसले २०० भन्दा बढी देशहरुमा मोटोपनाको अध्ययन गरेको थियो।

ब्रिटेनमा ५ देखि १९ उमेर समूहका केटाकेटीमा प्रत्येक १०मा एकजनामा मोटोपना देखियो।

मोटोपना भएका बच्चाहरु वयस्क हुँदा पनि मोटा नै हुने सम्भावना हुन्छ र उनीहरुमा गम्भीर खालका स्वास्थ्य समस्या देखिने विज्ञहरुले बताएका छन्।

सतर्क

विश्व मोटोपना दिवसको दिन बुधबार ल्यान्सेट विश्लेषण सार्वजनिक भएको हो।

'वर्ल्ड ओबेसिटी फेडेरेसन'का अनुसन्धाताहरुले मोटोपनाका कारण लागेको स्वस्थ्य समस्या समाधानकालागि सन् २०२५ बाट प्रत्येक वर्ष ९ सय २० अर्ब पाउण्ड बढ्ने भन्दै सतर्क गराएका छन्।

उच्च आम्दानी भएका ब्रिटेनसहितका युरोपेली मुलुकहरुमा बाल मोटोपना दर स्थापित हुन थालेको देखिएपनि विश्वका अन्य देशहरुमा पनि सतर्क हुनुपर्ने गरी मोटोपना बढिरहेको उक्त अनुसन्धानका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता तथा इम्पेरियल कलेज लण्डनका प्राध्यापक मजिद इज्जतीले बताए।

मोटो बनाउने सस्ता खानाहरु जताततै पाइनु नै मोटोपनाको एक प्रमुख कारण भएको अनुसन्धानकर्ताहरुको ठम्याइ छ।

पूर्वी एशियाका बालबालिका र किशोरकिशोरीमा धेरै संख्यामा मोटोपना बढेको देखिएको छ।

चीन र भारतमा हालैका वर्षहरुमा मोटोपनाको दर उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ।

पोलिनेसिया र माइक्रोनेसियामा जनसंख्यामध्य करिब आधा बालबालिका र किशोरकिशोरीमा बढी तौल वा मोटोपना देखिएको छ जुन विश्वको सबैभन्दा उच्च दर हो।

अनुसन्धाताहरुले यदि यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाए मोटोपना कम वजन भन्दा छिट्टै बढी सामान्य हुनेछ।

कम वजन भएका बालबालिकाहरुको संख्या सन् २००० यता क्रमश घट्दै गइरहेको छ।

कम वजन र मोटोपना

सन् २०१६ मा १९ करोड २ लाख बालबालिकाहरुमा कम वजन देखिएको थियो जुन अझै पनि मोटोपना भएका बालबालिकाहरुभन्दा उल्लेख्य रुपमा बढी हो।

 तर अब त्यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुने देखिएको छ।

पूर्वी एशिया, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन देशहरुले केही दशकको अवधीमा कमवजनबाट मोटोपनामा परिवर्तन भएको देखेका छन्।

विश्वभर,  सन् २०१६ मा थप २१ करोड ३ लाख बालबालिकाहरुमा ज्यादा तौल देखियो तर त्यो मोटोपनाका लागि तोकिएको सीमाभन्दा कम नै हो।

सहायक अनुसन्धाता तथा लण्डन स्कुल अफ हाइजिन एण्ड ट्रपिकल मेडिसिनका डाक्टर ह्यारी रटरले यो ठूलो समस्या भएको र थप खराब हुने बताए।

"दुब्ला व्यक्तिहरु पनि १० वर्ष पहिला...


शीर्षक: बालयौन दुराचार: किन काठमाण्डू उपत्यकामा ‘सबैभन्दा बढी’ घटना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसमध्ये विदेशी नौ जना र स्वदेशी १२० जना छन्। गत वर्षसम्म यस्तो अपराधलाई बलात्कार र बलात्कारको उद्योगका रूपमा लिइने गरिन्थ्यो।

जसका कारण विगतमा यस्ता घटनामा संलग्न कति मानिस कारबाहीको दायरामा आए भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्रहरीसँग छैन।

एक वर्षको अवधिमा देशभरि बालबालिलाई यौन दुराचार गरिएका १५७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

प्रलोभन

सबैभन्दा बढी काठमाण्डू उपत्यकामा २६ वटा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा चारवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

लामो समयदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रम निर्देशक मधु दवाडी काठमाण्डू उपत्यकामा धेरै बालबालिका यौन दुराचारमा पर्नुको मुख्य कारण परिवारले समय नदिनु भएको बताउँछन्।

काठमाण्डू उपत्यकामा मुद्दा चलाइएका प्रतिवादीमा विदेशी नागरिक पनि छन्।

दवाडी भन्छन्, "अन्य शसरको तुलनामा काठमाण्डूमा धेरै श्रमिक छन्। आर्थिक कारणले बुवाआमा दुवैजना काममा जाने गर्छन्। जसले गर्दा उनीहरूले बालबालिकालाई समय दिन पाउँदैनन् अनि अरूले अलिकति पनि माया देखाउँदा बालबालिका तिनीहरूसँग नजिक हुन्छन्।"

तेह्र वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालिबालिका अरूको कुरा छिट्टै पत्याउने स्वभावका हुने र परिवारले समय नदिने र मनोरञ्जनका अन्य विकल्प नभएका बालबालिकाला छिट्टै अरूको सम्पर्कमा पुग्ने उनको भनाइ छ।

यो यौन दुराचारीहरूका लागि राम्रो अवसर हो।

प्रतीकात्मक तस्बिर

उनीहरू पर्यटकका रूपमा नेपाल आउने र बालबालिकालाई आर्थिक र पढाउने प्रलोभनमा पार्ने गरेको बताइएको छ।

कतिपयले पहिले नेपाल आएर यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न भएका साथीहरूमार्फत् सूचना लिएर आउने र नेपालका रहेका उनीहरूका एजेन्टले बालबालिका खोजी दिने गरेको बयानका क्रममा पाइएको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, "सडक बालबालिका र गरिब परिवारका बालबालिकालाई आफ्नो निसाना बनाउने र उनीहरूलाई प्रलोभन देखाएर यौन दुराचार गर्ने गरिएको पाइएको छ।"

आरोप लागेका विदेशहरू फ्रान्स, द नेदरल्यान्ड्स, ब्रिटेन, भारत आदि देशका नागरिक रहेको पाइएको छ।

'धेरै परिचित संलग्न'

बालयौन दुराचारमा संलग्न नेपाली नागरिकहरूमा अधिकांश बालबालिकाले चिनेकै पुरुषहरू रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रवक्ता सुवेदीले भने, "बालयौन दुराचारका घटनालाई विश्लेषण गर्दा धेरैजसो घटनामा आफन्त, नातागोता, माथिल्लो कक्षाका साथी नै संलग्न रहेको देखिन्छ...


शीर्षक: बालविवाह: अभिभावकको मागको विपक्षमा बाँकेका किशोरी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मधेसी मूलका केही अभिभावकहरूले २० वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाइने कानुन आफ्नो संस्कारसँग मेल नखाने भन्दै १६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै साउनमा प्रदर्शन गरेका थिए।

बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि आफूहरूले अभियान नै चलाइरहेका बेला केही अभिभावकको अभिव्यक्तिले चुनौती थपिदिएको उनीहरू बताउँछन्।

अभिभावकहरूको मागप्रति विमति जनाउँदै उनीहरूले बाँकेलाई बालविवाहमुक्त जिल्ला बनाउन माग गर्दै आठै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

बालविवाहको विरोध गर्दै आएका किशोरीहरू किन अभिभावकहरूको मागको विरोध गर्दैछन् त?

भावना भुसाल

सोर्‍ह वर्षमै विवाह गर्न पाउनुपर्ने अभिभावकहरूको माग एकदमै गलत छ।

सानै उमेरमा विवाह गर्दा शिक्षा पूरा भएको हुँदैन। त्यसले भविष्यमा असर पार्छ।

कुनै कुराको आवश्यकता पर्दा आफ्नो खुट्टामा उभिन नसकेका कारण अरूसँग हात थाप्नुपर्ने हुन्छ।

कलिलो उमेरमा विवाह गर्दा किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्छ।

सृजना बुढामगर

सृजना बुढामगर

बीस वर्षको उमेरसम्म हामीले आफ्नो पढाइ पूरा गर्न सकेका हुँदैनौँ।

अहिले म १७ वर्षकी छु। कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्‍यो। स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुपर्‍यो। नोकरी गर्नुपर्‍यो।

र, आफ्नो पहिचान बनाएर आफूले चाहे अनुसार जीवनसाथी छान्न पाउनु पर्‍यो।

विवाह भनेको अप्ठेरो बन्धन हो किनकि त्यसलाई जिन्दगीभर निभाउनुपर्ने हुन्छ।

चेतना क्षेत्री

चेतना क्षेत्री

हाम्रै ठाउँबाट जुन समुदायका मानिसहरूले १६ वर्षमै विवाहको माग राख्नुभयो उहाँहरूले कुरा बुझ्नुभएको छैन।

आफूहरू पुरुषप्रधान समाजमा हुर्कनु भएका कारण आफ्ना बालबालिकालाई पनि त्यही संस्कार दिन चाहनु भएको हुनसक्छ।

छोरीहरूलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन जरुरी छ।

नेपालमा महिलाहरूको जनसङ्ख्या ५१.४८ प्रतिशत छ। त्यसमध्य करिब ३७ प्रतिशतले १८ वर्ष अघि नै विवाह गर्ने गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएको छ।

त्यसो गर्नु भनेको समाज र महिलाहरूलाई पछि पार्नु हो। उनीहरू पछि पर्नु भनेको सिङ्गो नेपालको आधा भाग नै पछि पर्नु हो।

प्रमिलाकुमारी हरिजन

प्रमिलाकुमारी हरिजन

मेरो गाउँमा बालविवाह धेरै हुन्छ। छोरीहरूको विवाह छिटो गरिदिएर घर पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।

र, यो सब शिक्षाकै कारण हो । त्यसकारण १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ।

छोरालाई डाक्टर र...


शीर्षक: बालुवाटार जग्गा प्रकरण: सम्पर्कमा नआएका आरोपितलाई अख्तियारको सार्वजनिक सूचना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आयोगले बुधवार सरकारी गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर उनीहरूलाई सात दिनभित्र सम्पर्क गर्न भनेको छ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार व्यक्तिगत तथा अन्य सम्पर्क सूत्रबाट अन्य आरोपितहरू सम्पर्क आएपनि ती ५८ जना व्यक्ति सम्पर्कमा आएका छैनन्।

कोइरालाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "हामीले हाम्रो सम्पर्कमा नआएकाहरूको हकमा मात्र सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हौँ।"

अनुसन्धानको सिलसिलामा अन्य व्यक्तिहरू पनि थपिन सक्ने सम्भावना रहेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए।

उनले भने, "यो नै अन्तिम सूची भनेर भन्न सकिँदैन। अनुसन्धान गर्दै जाँदा अरू पनि थपिन सक्छन्।"

प्रकाशित सूचनामा भएका व्यक्तिहरू सरकारी कागजातका आधारमा ललिता निवासको जग्गा किनबेचमा संलग्न देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

फेरि सम्पर्कमा नआए के हुन्छ?

बालुवाटारको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयमा आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।

यसअघि पनि आयोगले ८६ जनाको नामसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सात दिनको म्याद दिएको थियो।

दिइएको म्यादभित्र उपस्थित नभए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी आयोगले दिएको छ।

प्रवक्ता कोइरालाले भने, "उनीहरु सम्पर्कमा नआए आयोगको निर्णय बमोजिम हुनेछ।"

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को धारा १९ उपधारा १(ग) अनुसार आयोगमा उपस्थित नहुने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ।

नेताबारे आयोग के भन्छ?

उक्त सरकारी जग्गा बेचबिखनमा सत्तारूढ दलका समेत प्रभावशाली नेताहरू र अन्य उच्च अधिकारीहरूको नाम पनि मुछिएको छ।

तर राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्नता बारेमा अख्तियारले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन।

चर्चाभन्दा पनि कागजात बोल्ने अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाले बताए।

कोइरालाले भने, "राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्न छ/छैन भन्ने केही कुरा भन्न मिल्दैन।"

"सरकारी कागजातका आधारमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ।'


शीर्षक: बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास: 'कूटनीतिक अपरिपक्वता'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सोमवारदेखि हुने भनिएको बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रको उक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने निर्णयलाई अन्तिम अवस्थामा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उल्ट्याइएपछि उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।

सैन्य अभ्यासका लागि पाँच अधिकृत सहित ३० जनालाई पठाउने निर्णय गरेको नेपाली सेनाले सरकारको निर्देशनमा त्यसलाई रद्द गरेको पुष्टी गरेको छ।

आतंकवाद र संगठित अपराध नियन्त्रण एवं विपद् व्यवस्थापनका लागि हुन लागेको भनिएको उक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाले भाग नलिने निर्णय गरेको सैन्य अधिकारीहरूले बताए।

'भारतमा हुन लागेको सैन्य अभ्यासको आलोचना'

संसद्‌मा ओलीलाई भारतसँग सम्बन्धित प्रश्नैप्रश्न

विदेशी नेताले किन ल्याउँछन् आफ्नै सुरक्षाकर्मी

किन भेला हुँदैछन् भारतमा सात देशका सेना

तयारी

दक्षिण र दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका सात मुलुकका सेना सहभागी हुने भनिएको त्यस अभ्यासमा पाँच जना अधिकृत सहित ३० जनालाई पठाउने यसअघि तयारी गरिएको थियो।

तर, सरकारले सहभागिता नजनाउनु भन्ने निर्देशन दिएपछि शनिवार भारत जाने तयारीमा रहेका उनीहरू त्यतातर्फ गएनन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले भने, "बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना सहभागी नहुने सरकारी निर्णय भएकाले अहिलेचाहिँ नेपाली सेनाले भाग लिँदैन।"

गत साता मात्र सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय नगरेको बताएका थिए।

छनोट

तर, नेपाली सेनाले भने एक महिना अघि नै उक्त सैन्य अभ्यासमा पठाउनका लागि सहभागीहरूको छनोट गरिसकेको पुष्टी गरेको थियो।

भारतको सक्रियतामा हुन लागेको उक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर सत्तारूढ दलकै नेता सहित विपक्षी र नागरिक समाजले समेत असन्तोष व्यक्त गरेपछि सरकारले सहभागी नहुने निर्णय गरेको बताइएको छ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा सरकारले उक्त सैन्य अभ्यास बारे परिपक्व निर्णय गर्न नसक्दा अन्तिम अवस्थामा आएर निर्णय उल्ट्याउने स्थिति आएको बताउँछन्।

"अलि अपरिपक्वता कहाँ देखियो भने जुन विषयमा प्रवेश गर्ने हो त्यसका लागि निर्णयको प्रकृया आन्तरिकरूपमा पूर्ण भएको देखिएन," उनले भने, "सामरिक साँठगाँठको प्रादुर्भाव हुन लाग्यो भन्ने किसिमको आशंकाहरू देखियो, त्यसले निम्त्याएको निष्कर्ष हो अहिलेको अवस्था।"

सन्देश

यस्ता निर्णयहरूले कूटनीतिक रूपमा नकारात्मक सन्देश जानसक्ने भएकाले...


शीर्षक: बिम्स्टेक: चौथो शिखर सम्मेलन नेपालमा सुरु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सम्मेलनलाई नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित बाङ्ग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङ्चुक, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, थाईल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान ओ चा र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले सम्बोधन गर्नेछन्।

के हो बिम्स्टेक?

हाल 'बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालका खाडीको प्रयास' भनिने बिम्स्टेकको स्थापना सन् जुन ६, १९९७ मा भएको हो। सुरुमा यसलाई बाङ्ग्लादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाईल्यान्ड आर्थिक सहयोग अर्थात् बिस्टेक नामकरण गरिएको थियो।

सेप्टेम्बर २२, १९९७ मा म्यानमार पनि यसको सदस्य बन्यो। त्यसपछि यसको नाम बाङ्ग्लादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाईल्यान्ड आर्थिक सहयोग (बिम्स्टेक) बनाइएको हो।

फेब्रुअरी २००४ मा भएको छैठौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकले यो सङ्गठनमा नेपाल र भुटानलाई पनि सदस्य बनाउने निर्णय गर्‍यो।

त्यसपछि यसको नाम परिवर्तन भएर 'बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास' भनियो तर छोटकरीमा यसको नाम बिम्स्टेक नै राखियो।

स्थापनाको लामो समयसम्म खासै प्रभावकारी हुन नसकेको बिम्स्टेकको स्थायी सचिवालय सन् २०१४ मा बाङ्ग्लादेशको राजधानी ढाकामा उद्घाटन गरियो।

त्यसै वर्ष भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो र मोदीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बिम्स्टेक दुवैलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका थिए।

कतिपयले मोदीले सार्कको विकल्पका रूपमा बिम्स्टेकलाई अघि बढाएको बताइरहँदा उनी नेतृत्वमा आएपछि नै यसका बैठकहरू नियमित हुन थालेको देखिएको छ।

आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोग जुटाउने र सहकार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो संगठनलाई कतिपयले भारतले दक्षिण एशियाको अर्को सङ्गठन सार्कलाई पाखा लगाउन अघि सारेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। पाकिस्तानसँगको तनावका माझ भारतले सार्कलाई कम महत्त्व दिएको आरोप लागेको छ।

सुस्त गति

थाईल्याण्डको राजधानी ब्याङ्ककमा गरिएको एउटा घोषणानुसार स्थापना भएको बिम्स्टेकको हालसम्म बडापत्र बन्न सकेको छैन।

ब्याङ्कक घोषणापत्रमा हरेक दुई-दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्ने भनिए पनि स्थापनाको २१ वर्षमा भरखर चौथो शिखर सम्मेलन हुँदैछ।

हाल बिम्स्टेकले १४ वटा प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरेको छ।...


शीर्षक: बीबीसी नेपाली सेवा: ५० वर्ष प्रवेश गर्दासम्मका महत्त्वपूर्ण मिति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पहिलो कार्यक्रम पूरन अग्रवालले प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रारम्भिक वर्षहरूमा हप्ताको एक दिन शनिवार ३० मिनेट कार्यक्रम प्रसारण हुनेगर्थ्यो।

बीबीसी नेपाली सेवाका प्रथम कार्यक्रम प्रस्तोता पूरन अग्रवाल, नेपालीभाषी आरोही लेफ्टिनेन्ट कर्नेल वाइली र नेपाली कार्यक्रमकी संयोजक हेदर बोन्ड बीबीसीको बुश हाउसमा जुलाई २८, १९६९ मा

ब्रिटेनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत सरदार ईश्वरीराज मिश्र बीबीसी नेपाली सेवाको पहिलो कार्यक्रममा सन्देश दिँदै

सन् १९७४ देखि बीबीसी नेपाली सेवा हप्ताको तीन पटक (सोमवार, बुधवार र शुक्रवार) प्रत्येक दिन १५ मिनेट प्रसारण हुन थाल्यो।

सन् १९७० सेप्टेम्बर ३ मा बीबीसी नेपाली सेवाका लागि राजा महेन्द्रको अन्तर्वार्ता लिँदै यादव खरेल

जुलाई ३०, १९८४ देखि बीबीसी नेपाली सेवाको प्रसारण समय बढेर ३० मिनेट भयो। कार्यक्रम हप्तामा तीन दिन (सोमवार, बुधवार र शुक्रवार) प्रसारण हुन्थ्यो।

पछि जेनुअरी १९८८ देखि कार्यक्रम सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म दैनिक २० मिनेट प्रसारण हुन थाल्यो।

सन् १९८४ मा बीबीसी नेपाली सेवाका बारेमा छलफल गर्दै नेपाली सेवा प्रमुख जोन रेनर, खगेन्द्र नेपाली, मणि राणा र हेदर बोन्ड

एप्रिल ७, १९९० देखि बीबीसी नेपाली सेवा सोमवारदेखि शनिवारसम्म हप्ताको छ दिन प्रसारण हुन थाल्यो।

सोही वर्ष जुलाई महिनादेखि देखि कार्यक्रम प्रसारणका लागि भू-उपग्रह सम्पर्क प्रयोगमा ल्याइयो। रेडियो नेपालका फ्रिक्वेन्सीहरूमा बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम प्रसारण भयो।

सन् १९८१ मा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहको अन्तर्वार्ता लिँदै बीबीसी नेपाली सेवाका खगेन्द्र नेपाली

सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुर्नबहाली भएपछि बीबीसी नेपाली सेवाले रेडियो नेपालको स्टुडियोबाट विशेष परिसंवाद कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई

जेनुअरी १९९२ देखि बीबीसी नेपाली सेवा हप्ताको सातै दिन प्रसारण हुन थाल्यो।

अगस्ट १, २०१३ देखि बिहानीपख १५ मिनेट लामो प्रसारण सुरु भयो।

बीबीसी नेपाली सेवाको पहिलो प्रसारण यस्तो थियो

मार्च ११, २०१९  देखि डिजिटल सेवा विस्तार गर्दै बीबीसी नेपाली सेवाको रेडियो कार्यक्रम हप्ताको पाँच पटक (सोमवारदेखि शुक्रवार) प्रत्येक दिन ४५ मिनेट प्रसारण हुँदै आएको छ।

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार बीबीसीमा


शीर्षक: बुलबुल आँधी: विपद् आउनुअघि हजारौँलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अधिकारीहरूले बुलबुल आँधीबाट बच्न मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेका छन्।

शनिवार साँझ बाङ्लादेशको तटीय क्षेत्र आइपुग्ने अनुमान गरिएको आँधीले सात फिट अग्लो छाल ल्याउने ठानिएको छ।

समुन्द्री सतहभन्दा तल रहेका करिब एक दर्जन तटीय जिल्लाहरू उक्त आँधीको बाटोमा पर्ने बताइएको छ।

समुद्री बन्दरगाहरू मोङ्ला र चित्तगङलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको छ।

बुलबुलले सुन्दरवन नजिकै जमिनमा प्रहार गर्ने ठानिएको छ जुन संसारकै प्रख्यात जङ्गल हो जहाँ खतरामा परेका बाघ प्रजाती बेङ्गल टाइगरको बसोबास छ।

बाङ्लादेशको मौसम विभागका अनुसार यो आँधी करिब १२० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले हावा चल्नेछ र समुन्द्रमा उच्च छाल आउनेछ।

हजारौँ स्वयंसेवीहरू घरघरै पुगेर आँधीबारे सतर्क गराइरहेका छन्।

बाङ्लादेशमा यसअघि पनि आँधी आउँदा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाएका थिए तर पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्व तयारी गर्दा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या निकै घट्न पुगेको छ।

आँधीको पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार गरिएको छ जसले अधिकारीहरूलाई मानिसहरू प्रभावित हुने ठाउँबाट हटाउन समय मिल्ने गरेको छ।

आँधीबाट प्रभावित हुनेहरूका लागि शिविरहरू पनि बनाइएको छ।

स्थानीय अधिकारीहरूले शिविर बाहेक  विद्यालय भवन र मस्जिदलाई पनि मानिसहरू उद्दार गरेर राख्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग गर्न आदेश दिइएको बताएका छन्।


शीर्षक: बेलारुस: राष्ट्रपतिको र्‍यालीलाई छायामा पार्दै सामूहिक प्रदर्शन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सरकार समर्थक प्रदर्शन विपक्षीको भन्दा सानो थियो

धाँधलीपूर्ण भनिएको चुनावी नतिजा र विगतका प्रदर्शनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपलाई लिएर बढ्दो आक्रोशकाबीच 'स्वतन्त्रताको निम्ति अभियान' भन्ने मूल नाराका साथ उनीहरू राजधानीमा भेला भएका हुन्।

समाचारमा जनाइए अनुसार राष्ट्रपति विरोधी प्रदर्शनमा करिब दुई लाख २० हजार मानिस सहभागी भएका छन्।

विपक्षी नेतृ स्भेट्लाना तिखानोभ्स्कायाले सप्ताहन्तमा भेला हुन गरेको आग्रहपछि प्रदर्शनमा कैयौँ हजार मानिस सहभागी भएका हुन्। उनी भने प्रवासमा छिन्।

तर भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनको पूर्व समूहकी सदस्य मारिया कोलेनिस्कोवाले भनिन्, "तपाईँहरू अद्भूत हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई माया गर्छु। साथीहरू यो अन्तिम मौका हो। राम्रो र जनताको पक्षमा उभिनुस्।"

पोल्याण्ड र चेक गणतन्त्रमा पनि बेलारुसका प्रदर्शनकारीको समर्थनमा भिड जम्मा भएको छ।

फ्रेन्च राष्ट्रपतिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा युरोपेली सङ्घको समर्थन जारी रहने बताए।

राष्ट्रपतिको आग्रह

विपक्षीहरूको भन्दा सानो कैयौँ हजार मानिसहरूको भिडलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति लुकाशेन्का विपक्षीहरूविरुद्ध खनिएका थिए।

उनले आफ्ना समर्थकलाई देश र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आग्रह गरे।

बेलारुसका निम्ति बाह्य सैन्य खतरा देखिएमा सुरक्षा सहायता गर्न रुसले सहमति जनाएपछि सरकार विरोधी र्‍यालीहरू निस्किरहेका छन्।

लुकाशेन्काले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग सप्ताहन्तमा दुईपटक कुराकानी गरेपछि विरोध र्‍याली आयोजना हुन थालेका हुन्।

लामो समयदेखि बेलारुसमा शासन गरिरहेका उनले छिमेकी देशहरूमा नेटोको सैन्य अभ्यासलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्।

तर तिखानोभ्स्कायाले राम्ररी मतगणना गरिएको स्थानमा आफू ६० देखि ७० प्रतिशत मतका साथ विजयी भएको दाबी गरेकी छन्।

'राज्यको मृत्यु'

सरकार पक्षीय र्‍यालीमा स्थानीय सञ्चार माध्यमले ३१ हजार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले करिब ६५ हजार मानिस सहभागी रहेको अनुमान गरेका छन्।

आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै लुकाशेन्काले आफ्नो रक्षाको निम्ति केही आवश्यक नरहेको बताए।

उनले पुन: मतदानको माग अस्वीकार गर्दै त्यसो भएमा बेलारुस राज्यको मृत्यु हुने बताए।

गत आइतवारको चुनावमा भारी मतका साथ विजयी भएको लुकाशेन्काको घोषणा पछि बेलारुस अशान्त छ।

मतदान र मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै उक्त चुनावको व्यापक रूपमा विरोध भइरहेको छ।

त्यहाँको निर्वाचन आयोगले सन् १९९४ बाट...


शीर्षक: ब्याङ्किङ प्रणाली ह्याक गरी पैसा चोर्ने व्यक्ति भारतमा रहेको आशङ्का\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालभित्र सो ब्याङ्कमा खाता भएका वा खाता खोल्न लगाएर एक दर्जन एजेन्ट खडा गरिएको उसको भनाई छ।

प्रहरीका अनुसार तिनलाई १५ देखि ३५ प्रतिशत कमिसन दिएर पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म चोर्न खोजिएको खुलेको छ।

ती चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

अनुसन्धान

केही साताअघि चिनियाँ ह्याकरहरूले नेपाली ब्याङ्कका एटीएम कार्ड ह्याक गरेर करिब डेढ करोड चोरेका विवरण आएका थिए।

अहिलेको घटनामा भने ब्याङ्कको प्रणालीमा ह्याक गरेर आफ्ना एजेन्टको खातामा रकम ट्रान्सफर गराएको छ।

अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापा भन्छन्: "योजनाकार अफ्रिकी मुलको पिटर भनेर यिनीहरूको कुराकानी भएको देखिन्छ। ती व्यक्ति अहिले भारतमा छन् भन्ने कुरा आएको छ।"

"त्यहाँबाट झिकिएको पैसा पनि भारतमै हुण्डी गरेर पठाएको देखिन्छ। अब त्यो पिटर भन्ने व्यक्ति को हुन् भनेर हाम्रो अनुसन्धान जारी छ।"

प्रहरीका अनुसार भारतमा रहेको ठानिएका ती योजनाकारले सन्देशहरू आदानप्रदार गर्ने एपहरू ह्वाट्सएप तथा वीच्याटमा आफ्ना एजेन्टहरूसँग कुराकानी गरेका थिए।

जसमा पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म चोर्ने योजना खुलेको बताइएको छ।

जसमध्ये झण्डै पाँच करोड रूपैयाँ एजेन्टहरूको खाता ट्रान्सफर भइसकेको र त्योमध्ये ७० लाख रुपैयाँ खाताबाट पनि झिकिएको छ।

जसक्रममै सुइँको पाइसकेको हुँदा त्योमध्ये ६० लाख प्रहरीले बरामद गरिसकेको एसएसपी थापाले बताए। बाँकी १० लाख चाहिँ भारत पठाइएको पाइएको छ।

'प्रयोगकर्ता सचेत हुनुपर्छ'

यो चोरीको प्रकृति हेर्दा को-कसको मिलेमतो देखिन्छ त?

एसएसपी थापा भन्छन्: "त्यो प्रणाली ह्याक गर्नको लागि प्रयोगकर्ताको आइडि, आइपी एड्रेस हुन्छ। त्यो त्यहाँको मुख्य कर्मचारीले दिएको हुनुपर्छ कि उसको प्रणालीमा पहुँच हुने बाटो ह्याक भएको हुनुपर्छ। त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेक छौँ।"

"कृषि विकास बैंक र हाम्रो आइटी विशेषज्ञहरू र आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञ लिएर पनि त्यो अनुसन्धान गर्छौं।"

पछिल्लो घटनाक्रम यस्तो थियो:

केही समययता नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू ह्याकरहरूको निसानामा लगातार पर्दै आएको बेला सूचना प्रविधिसम्बन्धी विज्ञहरूले चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई आफ्नै तर्फबाट पनि सजग रहन सुझाव दिएका छन्।

साइबर सुरक्षाका एकजना जानकार विजय लिम्बुका अनुसार प्रयोगकर्ताले सावधानी नअपनाउनुले नेपालमा साइबर सुरक्षा जोखिमलाई धेरै नै बढाएको छ।

प्रयोगकर्ताले...


शीर्षक: ब्याङ्किङ् प्रणालीमा ह्याकर हमला: ढुक्कसँग कारोबार गर्न राष्ट्रब्याङ्कको आग्रह\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बीबीसीसँग कुरा गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, "हामी सबैलाई ढुक्कसँग ब्याङ्किङ कारोबार गर्न आग्रह गर्छौँ र एटीएम प्रयोग गर्न पनि जोखिम छैन भनेर आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ।"

पछिल्लो यस घटनामा राष्ट्र ब्याङ्कले १ करोड ६८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट नोक्सान भएको जनाएको छ।

शनिवार केही ह्याकरहरूले नेपालको ब्याङ्किङ् प्रणालीमा हमला गर्दै एटिएमबाट पैसा चोर्ने प्रयास गर्दा नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ गरिएका ह्याकरहरूका साथबाट १ करोड २६ लाख रूपैयाँ र १३२ नक्कली एटिएम कार्डहरू बरामद गरिएको प्रहरीले जनाए पनि अझै क्षतिको पूर्ण विवरण आइनसकेको बताइएको छ।

त्यही विवरण बुझ्ने र ब्याङ्किङ् प्रणालीको सुरक्षा पुनर्जाँच गर्न भन्दै आइतवार दिउसोसम्म पनि थुप्रै ब्याङ्कका एटिएम मेसिनहरू चलेका थिएनन्।

कस्तो हमला?

काठमाण्डू प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले ब्याङ्कहरूको हवाला दिँदै ह्याकरहरूले भिसाको सिस्टम ह्याक गरेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

त्यसको सङ्केत भने प्रभु ब्याङ्कको एउटा एटिएम बक्समा अस्वाभाविक ढङ्गबाट पैसा निस्किएपछि थाहा भएको र लगत्तै प्रहरीले आफ्नो कारबाही सुरु गरेको बताइएको छ।

"यो सीमित ह्याकरहरूको काम नभई निकै सङ्गठित हमला भएको देखिन्छ जसको सरोकारवाला सबै बसेर समीक्षाको काम भइरहेको छ," प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सुवेदीले बताए।

प्रहरीले आइतवार दिउसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत् पक्राउ गरिएका पाँचजना चिनियाँ ह्याकरहरू सार्वजनिक गरेको छ।

ती ह्याकरहरूले बिदाको दिन पारेर रकम निकाल्ने योजना नेपाल आउनु अगाडि नै बनाएको प्रहरीले जनाएको छ।

तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने त्यसलाई 'कोर ब्याङ्किङ् प्रणाली' (मुख्य प्रणाली) मा हमला भएको नभइ कुनै एपलिकेशनमा मात्र सीमित भएको बताए।

उनले विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बीबीसीलाई बताए।

खाताहरू सुरक्षित

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उक्त हमलामा केही एटिएम मेसिनहरूबाट मात्र पैसा झिकिएकोले खातावालहरू आत्तिनु नपर्ने बताएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता निरौला भन्छन्: "कुनै पनि खातावालाहरूको पैसामा असर परेको छैन।"

यस हमलामा प्रभु ब्याङ्क, एनआईसी एसिया ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्क अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन्।

"धेरै ठूलो हमला होइन। कुनै मालवेर (खराब सफ्टवेर) मार्फत् एटिएममा हमला भएको...


शीर्षक: ब्रजिल डढेलो: यो घाइते ज्याग्यूअर उष्णप्रदेशीय सिमसारमा भएको विध्वंशको प्रतीक बनेको छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो घाइते ज्यागुअरको तस्बिर प्यान्टनल आगलागी सम्बन्धित सबभन्दा धेरै शेअर भएको फोटोहरूमध्ये एक बनेको छ

यो उक्त क्षेत्रमा दशकौँ यताको सबैभन्दा खराब आगलागी हो। त्यसले जनावर र बोटबिरुवामाथि पारेको प्रभावबारे विश्वभरि चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

उक्त सिमसार क्षेत्रमा आगो लप्काले २९,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा प्रभाव पारिसकेको ब्रजिलका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त भूगोल न्यूयोर्क सिटीभन्दा तीनगुणा बढी र प्यान्टनलको कुल भूभागको १९ प्रतिशत हो।

उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आर्थिक र स्वास्थ्य समस्याहरू खेपिरहेका छन् र सङ्कटमा रहेको ज्याग्यूअर (बाघ प्रजातिको एउटा जीव) जस्ता प्राणीले पनि बाँच्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

हजारौँ व्यक्तिहरूले उक्त क्षेत्रको पीडाका तस्बिरहरू शेअर गरिरहेका छन् र तीमध्ये तीनवटा फोटो इन्टरनेटमा भाइरल भएका छन्।

ती तस्बिर पछाडिका कथा जान्न बीबीसीले फोटोग्राफरहरूसँग कुरा गरेको थियो।

ढलिरहेको ज्याग्यूअर

प्यान्टनलमा वन्यजन्तु पहिचान गर्ने टोलीहरूको भ्रमणलाई प्रवर्धन गर्ने टोलीका मालिक एल्टन लाराले उक्त तस्बिर सेप्टेम्बर १५ मा खिचेकी हुन्।

ज्याग्यूअरको सङ्ख्या बढी पाइने क्षेत्रमा खिचिएको उक्त तस्बिरमा एउटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा उक्त जीव लडिरहेको देखिन्छ।

आगलागीमा फसेका जनावर उद्धार गर्ने प्रयत्न स्वयंसेवक र वन्यजन्तु संरक्षणमा संलग्न प्रहरीहरूले गरिरहेका छन्

उक्त निकुञ्जलाई आगोले लगभग पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको छ र अधिकारीहरूले त्यहाँको १,०८,००० हेक्टर क्षेत्रमध्ये ८५ प्रतिशत भूमिमा डढेलो लागेको जनाएका छन्।

लाराले अरू स्वयंसेवकसहित घाइते वन्यजन्तु खोज्दै डुङ्गामा गइरहँदा आफूले उक्त भाले ज्याग्यूअर फेला पारेको बताएकी छन्।

"उक्त जीव पानीको छेउमा थियो तर हामी पुगिसकेपछि ऊ तीन-चार मिटर हिँड्यो र नदीछेउमा रहेको रूखको छहारीमा बस्यो। हामी उसलाई सम्मान गर्दै अलिकति परै बस्यौँ," उनले भनिन्।

लाराका अनुसार उक्त जीवले आफ्नो खुट्टाले भुइँलाई छुन सकिरहेको थिएन र माथि हावामा उठाइरहेको थियो। "उनीहरू आफ्ना पञ्जा जमिनमा राख्छन्। तर यसको पञ्जा जलेको थियो।"

उक्त जनावरलाई चोट लागेको र उसले अस्वाभाविक रूपमा सुतेर बसेकाले आफ्नो ध्यानाकृष्ट भएको उनले बताइन्।

डुङ्गामा रहेका मानिसहरूसँग उद्धार गर्ने सामग्री त्यो दिन थिएन। उनीहरूले स्थानीय पशुस्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क गर्दा उक्त जनावर जङ्गलमा गइसकेको थियो।

खरानी...


शीर्षक: ब्रिटेनलाई आईएमएफले किन दियो चेतावनी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अलग्गिएका सबै सम्भावित परिस्थितिमा ब्रिटेनले मूल्य चुकाउनुपर्ने भए पनि अव्यवस्थित तरिकाले ईयूबाट बाहिरिए 'त्यसको नकारात्मक परिणाम आउनसक्ने' आईएमफले बताएको छ।

चुनौतीहरू भएको भन्दै सहमतिका लागि सम्भावना पनि कम पनि उसले जनाएको छ।

यूरोपेली संघ (ईयू) बाट ब्रिटेन  बाहिरिने (ब्रेक्जिट) सम्बन्धी  विस्तृत सम्झौता भए सन् २०१८ र २०१९ दुवै वर्षमा ब्रिटेनको अर्थतन्त्रमा १ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने आईएमफले आकलन गरेको छ।

आकलन

ब्रिटेनको अर्थतन्त्रसम्बन्धी आईएमफले गरेको पछिल्लो वार्षिक आकलनका क्रममा त्यस्तो बताइएको हो।

लण्डनमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा आईएमफकी प्रमुख क्रिस्टिन लगार्डले यी आकलनहरूसँगै समयमा नै ईयूसँग ब्रिटेनले बृहत् व्यापारिक सम्झौता गर्ने तथा तुलनात्मक रुपमा व्यवस्थित ब्रेक्जिट प्रक्रिया थालिने ठानिएको बताइन्।

ब्रेक्जिट वार्ता निर्देशिकामा सर्वसम्मति

ब्रेक्जिट पश्चात दुई वर्षे संक्रमणकालको प्रस्ताव

तर सहमति नभए युरोपेली संघका राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई ब्रिटेनको तुलनामा कमै असर पर्ने आईएमफले बताएको छ।

ब्रिटेन औपचारिक रूपमा बाहिरियो भने केही सकारात्मक हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले सम्भावित नकारात्मक विषयहरूको लामो सूची दोहोराइन्।

आफू आशावादी व्यक्ति भएको बताउँदै सम्झौता हुने अपेक्षा पनि उनले गरिन्।

चेतावनी

ब्रिटेनका अर्थमन्त्रीले आईएमफबाट आउने सबै स्पष्ट चेतावनीहरू ब्रिटेनको सरकारले सुन्नुपर्ने बताएका छन्।

ईयुबाट ब्रिटेन औपचारिक रूपमा बाहिरिनका लागि ब्रेक्जिटसम्बन्धी सम्झौताको धेरैजसो हिस्सामा सहमति भइसकेको छ।

संक्रमणकालीन अवधि ब्रिटेन औपचारिक रूपमा ईयूबाट बाहिरिने मिति सन् २०१९ को मार्च २९ बाट शुरू हुनेछ।

सो अवधि ईयु-ब्रिटेनबीचको भावी दिनमा बन्ने स्थायी सम्बन्धको मार्ग सहज गर्नेतर्फ लक्षित छ।

सङ्क्रमणकालीन अवधिमा युरोपेली न्यायालयमा ब्रिटेनको भूमिका के हुने, ईयूको सदस्य नभएका देशहरूसँग ब्रिटेनले भावी व्यापार सम्झौता गर्न पाउने वा नपाउने साथै ब्रेक्जिटपछि जिब्रल्टर भनिने ब्रिटेनशासित क्षेत्रसम्बन्धी अन्य विषयमा दुई पक्षले सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ।


शीर्षक: ब्रेक्जिट प्रक्रियाका लागि प्रस्तावित 'सबै विकल्प' अल्पमतमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भन्सारका विषयमा थप वार्ता गर्ने र संसदले पारित गर्ने जुनकुनै सम्झौतालाई जनमत सङ्ग्रहबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव भने बहुमतको नजिक देखिएका थिए।

सांसदहरूको मनसाय बुझ्ने उद्देश्यका साथ भएको उक्त मतदानको नतिजा बाध्यकारी नभए पनि त्यसले अगाडिको जटिल बाटो भने स्पष्टसँग चित्रण गरेको छ।

अबको विकल्प के?

दिइएका आठ विकल्पमा एप्रिल १२ तारिखमा सम्झौता बिना नै ईयू छाड्नेदेखि लिएर दोस्रो जनमत सङ्ग्रह गर्नेसम्मका थिए।

कतिपयले बहुमत नजिक रहेका केही विकल्पलाई सोमवार पुन: यस्तै मतदानमा लैजानुपर्ने बताएका छन्।

अन्यको जोड भने अब दोस्रो आमनिर्वाचनमा जाने र त्यसले स्थापित गर्ने संसदले मात्र यो गतिरोधको अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने छ।

कुनै विकल्प नभेटिँदा समेत यूकेले १२ एप्रिलमा बिना सम्झौता ईयू छाड्न सक्छ।

तर अहिलेलाई त्यसको सम्भावना समेत कम देखिएको छ। किनकी उपलब्ध थुप्रै विकल्पमा सांसदहरू नै के रोज्ने भनेर स्पष्ट देखिँदैनन्।

ब्रिटेनमा बहिर्गमनको अन्योल!

मे ले छाड्न लागेकी हुन्?

मतदान अघि प्रधानमन्त्री मेले आफूले तयार पारेको सम्झौता पारित गरिए ईयूसँगको भावी सम्बन्धबारे हुने वार्ताका लागि नयाँ नेतृत्वलाई पद छाड्ने बताएकी थिइन्।

तर उनले 'सोचिएभन्दा अगावै' भने पनि त्यसको स्पष्ट समय सीमा भने खुलाइनन्।

बीबीसीकी नेमी ग्रिम्ली भन्छिन्- "यो टरिजा मेले खेल्न सक्ने अन्तिम कार्ड थियो। तर यसले काम नगर्ने देखिन्छ। उनको सरकारलाई साथ दिइरहेको डेमोक्र्याटिक युनियनले नर्दन आयरल्याण्डलाई ईयूसँग नजिक छाडिँदा त्यसले यूकेको अखण्डतामा असर पर्ने भन्दै सम्झौताको विरोध गरिरहेको छ।"

प्रधानमन्त्री मेले भनेजस्तै भएमा समेत नयाँ प्रक्रियाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

एकजना मन्त्रीले भनेका छन्-  प्रधानमन्त्री मेले तयार पारेको सम्झौता नै उपलब्ध ठीक विकल्प हो भन्ने यसले देखाएको छ।

यसअघिको समय सीमा मार्च २९ तारिखमा सकिँदै थियो।

त्यस समयभित्र आफ्नो सम्झौता प्रस्ताव दोस्रोपटक अस्वीकृत भएपछि उनले ईयूसँग थप समय माग्दै 'त्यो लम्बिने अवस्थाका लागि आफू तयार नभएको' बताएकी छन्।

ब्रिटेनले ब्रेक्जिटका लागि आउँदो मे २२ सम्मको समयसीमा पाउनेछ।

यदि सांसदहरूले सो सहमतिलाई अनुमोदन गरेनन् भने ब्रेक्जिटका लागि एप्रिल १२ सम्मको सानो समय सीमा दिइनेछ।


शीर्षक: ब्रेक्जिट मतदान: ब्रिटेनको संसदमा हुने मतदानका बारे थाहा पाउनु पर्ने ६ कुरा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो समग्र विषयबस्तुबारे थाहा पाउनु पर्ने छ कुराहरू पढ्नुहोस्।

१. मतदान कतिखेर हुन्छ?

ब्रिटेनको स्थानीय समय अनुसार मंगलबार बेलुका संसदमा पूर्ण कार्यदिनको बहसपछि मतदान हुनेछ। सरकारले घोषणा नगरून्जेल मतदानको यकिन समय थाहा हुँदैन।

२. सांसदहरूले केमा मतदान गर्दैछन्?

प्रधानमन्त्री टरिजा मेले युरोपेली संघसँग दुई वर्ष लगाएर गरेको छलफलपछि तयार पारेको मस्यौदा सम्झौतामाथि सांसदहरूले आफ्नो निर्णय दिनेछन्।

३. यो मतदान किन महत्वपूर्ण छ?

यो एकदमै ठूलो मतदानको क्षण हो। यदि सांसदहरूले प्रधानमन्त्री मेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेमा दुईमध्ये एक कुरा हुने निश्चित छ।

पहिलो आगामी मार्च २९ तारिखमा ब्रिटेन कुनै सम्झौता विना नै इयुबाट बाहिरिने छ। दोस्रो ब्रिटेन इयुबाट त्यसरी बाहिरिने मिति पछाडि धकेलिने छ।

सांसदहरूले प्रधानमन्त्री मेको सम्झौता प्रस्तावमा सहमति जनाए भने ब्रिटेन आगामी मार्च २९ तारिखमा इयुबाट बाहिरिने छ तर धेरैजसो कुराहरू भने सन् २०२० को डिसेम्बर महिनासम्म यथावत नै रहनेछन्।

त्यस अवधिमा दुवैपक्षले कुनै स्थायी प्रकृतिको व्यापारिक सम्झौता गर्ने प्रयास गर्नेछन्।

४. तर सांसदहरूले प्रधानमन्त्री मे को बहिर्गमन सम्झौतालाई अस्वीकार गरिसकेको होइन्?

हो। र त्यो पनि ठूलो मत अन्तरले त्यसबेलाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।

५. उसोभए अहिले के फरक हुँदैछ त?

प्रधानमन्त्री मेले सांसदहरूले मतदान गर्नु एकदिनअघि सोमबार उनको  ब्रेक्जिट सम्झौताका सम्बन्धमा "कानुनीरूपमा बाध्यकारी हुने" परिवर्तनहरू सहितको सहमति हासिल गरिएको बताएकी छन्।

पहिलो परिवर्तन भनेको इयुले युकेलाई आयरल्याण्डको टापुमा खुलासिमाना कायमै राख्‍नका लागि गरिएको प्रावधानलाई लिएर अनिश्चितकालसम्म अलमल्याउने प्रयास गरेमा त्यसका विरुद्ध "औपचारिक विरोध" दर्ता गर्न पाइने छ।

दोस्रो भनेको इयु र युकेले जारी गर्ने "संयुक्त वक्तव्य" हो।

त्यसमा युके र इयुको भावी सम्बन्धका विषयमा हुने राजनीतिक वक्तव्य बाहेक पनि थप कुराहरू हुनेछन्।

र सन् २०२० को डिसेम्बरसम्मा ब्याकस्टप भनिने आयरल्याण्ड टापुस्थित खुला सिमानाको प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक बन्दोबस्तप्रति प्रतिबद्धता जनाइनेछ।

६. सांसदहरूले यो सम्झौताको मस्यौदालाई फेरि पनि अस्वीकार गरेमा के हुन्छ?

बहिर्गमन सम्बन्धी प्रधानमन्त्री टरिजा मेको सहमति प्रस्तावलाई मंगलवार सांसदहरूले अस्वीकार गरेमा, तिनीहरूलाई विना कुनै...


शीर्षक: भरतमोहन अधिकारी: 'जनताले देश सुम्पेका छन्, सरकार असफल भएको छ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री केपी ओली उक्त सरकारमा गृहमन्त्री थिए। सोही सरकारमा भरतमोहन अधिकारीले अर्थमन्त्री थिए।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै वयोवृद्ध नेता अधिकारीले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार आफूले पाएको म्यान्डेडका आधारमा असफल नै भएको बताएका छन्।

उनी भन्छन्, "त्यतिखेर नौ महिना अल्पमतको सरकार हुँदा समेत हामीले जनतामा बेजोड उत्साह सिर्जना गरेका थियौँ।"

"अहिले त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जताततै हेर्दा कम्युनिस्टलाई जनताले देश नै सुम्पेको जस्तो छ। तर जनता, कार्यकर्ता निराश छन्। भन्नैपर्छ, सरकार पूरा असफल भएको छ।"

ठूला परियोजनाहरू पनि आवश्यकता भएको तर लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप हुनेगरी गाउँगाउँका मानिसको आवश्यकता र मर्म समेटिने काम पनि हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

उनी भन्छन्, "उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, लगानीको वातावरण सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेजस्ता आम सरोकारका मुद्दामा यो सरकारले जनतालाई छुन सकेको छैन।"

नेपालजस्तो देशमा विकास गर्न यी कुरामा सन्तुलित प्रयास आवश्यक भएको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, "तर यहाँ त कम्युनिस्ट सरकार भए पनि काङ्ग्रेसका पालाको कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याउने काम मात्र भएको छ।"

"हामीले त्यतिखेर 'आफ्नो गाउँ, आफै बनाऊँ' जस्ता अभियानदेखि लिएर विकासको लहर, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमजस्ता थुप्रै पक्षले जनतालाई उत्साहित गराएका थियौँ।"

अहिलेको सरकारले के कारणले गर्दा काम गर्न सकिरहेको छैन त?

नेता अधिकारीको धारणा यस्तो छ:

‘सानो टोलीमार्फत् काम गर्ने प्रमको शैली बेठिक’


शीर्षक: भरतमोहन अधिकारी: विपरीत राजनीतिक धारबाट हेर्दा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत तीन साता देखि उपचाररत अधिकारीको काठमाण्डूको एउटा अस्पतालमा निधन भएको हो।

उनलाई लामो समयदेखि मुटु र फोक्सोसम्बन्धी रोग थिए।

उनको निधनपश्चात् आइतवार श्रद्धाञ्जली सभा तथा अन्त्येष्टि कार्यक्रम तय भएको नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

सम्झनामा भरतमोहन

विक्रम सम्वत् २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका बखत भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ताको व्यवस्था सुरु गरेका थिए। त्यही सरकारले 'आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ' भन्ने अभियान पनि थालेको थियो।

त्यो नै उनलाई सम्झना गर्ने सबैभन्दा चर्चित विषय बन्दै आएको छ।

उनी कम्युनिस्ट पार्टीको नेता र त्यतिखेर बनेको कम्युनिस्ट सरकारको अर्थमन्त्री रहे।

तर उनलाई राजनीतिको विपरीत धारमा रहेको नेपाली कांग्रेस निकट अर्थविद्हरूले पनि सम्मान गर्न छाडेनन्।

कसरी सम्झन्छन् त उनलाई नजिकबाट चिनेका एवं विपरीत राजनीतिक धारबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा सँगसँगै जसो कृयाशील अर्थशास्त्री डाक्टर शंकर शर्मा?

अधिकारीसँग बिताएका क्षणहरूको स्मरण गर्दै शर्मा भन्छन्, "वहाँको राम्रा पक्षमध्ये के हो भने वहाँ सबैसँग नीति तथा कार्यक्रमबारे सरसल्लाह गरिरहनुहुन्थ्यो। मैले धेरै कुरा भनिरहन्थे वहाँलाई। कति कुरा त वहाँलाई शायद चित्त बुझ्दैनथ्यो होला। तर पनि सुनेर कतिमा सहमति जनाउनुहुन्थ्यो।"

"मलाई एउटा सम्झना के छ भने एकताका वहाँ भरखर मन्त्री नियुक्त हुँदा म राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष थिएँ। हाम्रा कति कुरा नमिले पनि त्यतिखेर आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजेटका बारे प्रेससँग कुरा गर्ने जिम्मा वहाँले मलाई दिनुभएको थियो।"

डाक्टर शर्मा नेपाली कांग्रेसको निकट भएपनि मन्त्री अधिकारीले आफूलाई त्यस्तो जिम्मा दिएको र सधैँ सहज व्यवहार गरेको सम्झन्छन्।

"वहाँ सधैँ अर्थतन्त्रबारे चिन्तित भइरहनुहुन्थ्यो। फोन गरिरहनुहुन्थ्यो। मेरो किताब आएको छ समालोचना गरिदिनुस् भनिरहनुहुन्थ्यो।"

भरतमोहन र वृद्धभत्ता

भरतमोहन अधिकारीलाई सम्झना गर्दा वृद्धभत्ताको चर्चा नआइ छाड्दैन।

एकाउन्न सालमा नेपाली कांग्रेसमा विग्रह आएपछि अचानक अल्पमतको सरकार सम्हाल्ने जिम्मा तत्कालीन एमालेका मनमोहन अधिकारीको काँधमा आइपर्‍यो।

नौ महिनासम्म चलेको उक्त सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मा भरतमोहनले पाएका थिए।

त्यतिनैखेर उनले ७५ वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई मासिक एक सय रुपैयाँको वृद्ध भत्ता सुरु गर्दा त्यसले निकै...


शीर्षक: भारत निर्वाचन: 'गलत' पार्टीलाई मत हाल्ने मतदाताले आफ्नो चोरऔँला काटे\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भैरहेको एउटा भिडिओमा पवन कुमार नामका ती मतदाताले आफूले दूर्घटनावश सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीलाई मत हाल्न पुगेको बताएको देख्‍न सकिन्छ।

उनले खासमा एउटा क्षेत्रीय पार्टीलाई आफ्नो मत दिन चाहेका तर विद्युतीय भोटिंग मशिनमा धेरै नै चुनाव चिन्हहरू देखेर आफू अलमलमा परेको बताएका छन्।

मतदान गरिसकेपछि प्रत्येक मतदाताको चोरऔंलामा सजिलै मेट्न नसकिने मसीको चिन्ह लगाइदिने गरिन्छ।

भारतीय निर्वाचनको दोस्रो चरणमा ६१.१२ प्रतिशत मत खस्यो

भारतीय चुनावमा नेपालीको सक्रियता किन

मतदान

पवन कुमारले बिहीवारको निर्वाचनमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको बुलन्द शहर क्षेत्रमा मतदान गरेका थिए।

भारतको आम निर्वाचनमा बिहीवार दोस्रो चरणको मतदान भएको थियो।

"म हात्ती चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न चाहन्थेँ, तर मैले झुक्किएर फूल चिन्हमा मत हालेँ," पवन कुमारले यसो भनेको उक्त भिडिओमा सुन्न सकिन्छ।

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको चुनाव चिन्ह कमलको फूल हो भने, एउटा क्षेत्रीय शक्तिशाली पार्टी बहुजन समाज पार्टीको चुनाव चिन्ह हात्ती हो। उक्त पार्टीले अन्य दुई क्षेत्रीय पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर भारतीय जनता पार्टीलाई चुनौति दिइरहेको छ।

निर्वाचन

भारतको निर्वाचनमा पार्टीको चुनाव चिन्हको ठूलो अर्थ रहन्छ। धेरै भागमा साक्षरता दर कम रहेको उक्त देशमा चुनाव चिन्हका कारण पार्टी चिन्न मतदातालाई सहज हुने गर्छ।

भारतमा थुप्रै क्षेत्रीय पार्टी र गठबन्धनहरू पनि छन् जसले गर्दा मतदानका बेला मतदाता अन्योलमा पर्ने सम्भावना रहने गर्छ।

पवन कुमार दलित भनिने समुदायका सदस्य हुन् जुन समुदाय बहुजन समाज पार्टीको महत्त्वपूर्ण भोट ब्याङ्क मानिन्छ।

बिहीवारको मतदानलाई भारतका शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ, जुन पार्टीहरूले आआफ्नो राज्यमा स्थानीय राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा राखेका छन् र तिनका नेता चर्चित स्थानीय राजनीतिज्ञहरू छन्।

भारतमा सात चरणमा आम निर्वाचन भैरहेको छ र मे २३ तारिखका दिन मतगणना हुनेछ। यो निर्वाचनमा मतदानका लागि योग्य मतदाताको संख्या ९० करोड छ र यही कारणले पनि यो निर्वाचन संसारको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन हो।


शीर्षक: भारत निर्वाचन: उखुको मिठासले बदल्न सक्ला चुनावको स्वाद\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतमा करिब ३ करोड किसान उखु खेती गर्छन्

यी किसानहरू त्यो राज्यका हुन् जहाँ भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ।

उखु किसानहरू चिनी उद्योगले पैसा नदिएर एकदमै आक्रोशित छन्।

उनीहरूले त्यही कारण विरोध प्रदर्शन गरे र रेल सञ्चालन नै ठप्प पारे।

नरेन्द्र मोदीले सभामा भने, "मलाई थाहा छ उखुको रकम तपाईँहरूले पाउन बाँकी छ। म यो सुनिश्चित गर्छु कि तपाईँहरूको सबै रकम भुक्तान हुनेछ।"

भारतका उखु किसान चिन्तामा छन् र ५ करोड किसानले करोडौं रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। यी मध्ये धेरैले करिब एक वर्षदेखि आफ्नो पैसा पाएका छैनन्।

भारतको नीति आयोगले पनि किसानलाई दिनुपर्ने रकम निकै धेरै भइसकेको बताएको छ। चिनी उद्योगमा १ करोड २० लाख टन भन्दा बढी चिनीका बोराहरू विक्री हुन नसकि थन्किएका छन्।

चिनीको मूल्य भारतमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सस्तो भएका कारण यसरी थन्किएको चिनी निर्यात पनि हुनसक्दैन।

जोखिमपूर्ण व्यापार

भारतमा चिनीको व्यापार एकदमै जोखिमपूर्ण छ।

सन् २०१८ को अक्टोबर महिनादेखि सन् २०१९ को एप्रिलसम्म देशको करिब ५२५ चिनी उद्योगले ३ करोड टन भन्दा बढी चिनी उत्पादन गरे।

यसबाट भारत विश्वभरी नै सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने देश बन्यो।

उसले चिनी उत्पादनमा ब्राजिललाई पनि पछाडि पार्‍यो। भारतमा धेरैजसो चिनी उद्योगहरू सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित छन्।

करिब ३ करोड किसानहरू एउटा विशेष भौगोलिक क्षेत्रमा बस्छन् र उनीहरूको काम उखु खेतीसँग जोडिएको छ।

लाखौँ मजदुरहरू खेत र उद्योगमा काम गर्छन्।

त्यसैकारणले उखु किसानहरू राजनीतिक पार्टीका लागि एक 'भोट ब्याङ्क' जस्ता देखिन्छन्।

उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्र मिलेर देशको ६० प्रतिशत चिनीको उत्पादन गर्छन्।

यी दुई राज्यमा लोकसभाका १ सय २८ सिट रहेको छ।

एउटा अनुमानका अनुसार चिनी उत्पादनसँग जोडिएको उद्योगले लोकसभाको ५४३ सिट मध्ये १५० लाई प्रभावित पार्न सक्छ।

महाराष्ट्रका चिनी आयुक्त शेखर गायकवाडका अनुसार सम्भवत: "चिनी दुनियाँको सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण भएको बाली हो।"

विश्वभरीमा सबैभन्दा धेरै चिनी भारतमा नै उत्पादन हुन्छ

भारतमा धेरै मात्रामा चिनीको खपत हुन्छ।  चिनीको एउटा ठूलो हिस्सा मिठाइ र पेय पदार्थ बनाउनमा प्रयोग हुन्छ।

उखु र चिनीको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्छ।

सरकारले नै चिनी उत्पादन र निर्यातको मात्रा तय गर्छ र अनुदान तय गर्छ।

सरकारी ब्याङ्कले किसानलाई कृषि ऋण र चिनी उद्योगीलाई...


शीर्षक: भारत निर्वाचन: नरेन्द्र मोदीविरुद्ध बनारसमा उठेका भूतपूर्व सैनिकको उम्मेदवारी रद्द\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उत्तर प्रदेशस्थित बनारस निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका सीमा सुरक्षा बलका (बीएसएफ) का जवान तेजबहादुर यादवको उम्मेदवारी बनारसको निर्वाचन कार्यालयले रद्द गरिदिएको हो।

उनले पाकिस्तानस्थित सीमाको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई गुणस्तरहीन खाना दिने गरिएको भन्दै सार्वजनिक सञ्जालमा भिडिओ सार्वजनिक गरेपछि त्यसले ठूलै तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको थियो।

त्यसको चार महिनापछि मिथ्या आरोप फैलाएको भन्दै उनी सेवाबाट हटाइएको थिए।

मोर्चाबन्दी

निर्वाचन कार्यालयले सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति पाँच वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने निर्णय गरेको छ।

तेजबहादुर यादवले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने बताए।

उनले संवाददाताहरूसँग भने, "मैले प्रमाण पेस गरिसकेको छु। तैपनि मेरो उम्मेदवारी गलत तरिकाले रद्द गरिएको छ। म सर्वोच्च अदालत जान्छु।"

पहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका यादव पछि समाजवादी पार्टी (सपा) र बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को संयुक्त उम्मेदवारको रूपमा मोदीविरुद्ध उठेका थिए।

क्षेत्रीय दलहरूले भारतीय जनता पार्टीका मोदी र विपक्षी कांग्रेस विरूद्ध मोर्चाबन्दी गरेका छन्।

नियम के छ?

निर्वाचन कार्यालयले के तपाईँलाई सरकारी सेवाबाट भ्रष्टाचार वा देशद्रोहको आरोपमा कहिल्यै बर्खास्त गरिएको छ? भन्ने लिखित प्रश्नमा पहिलो पटक उम्मेदवारी दिँदा उनले 'छ' भन्ने जबाफ दिएका छन्।

मोदीविरूद्ध उम्मेदवारी दिएपछि बनारसमा तेजबहादुरले चुनाव प्रचार सुरु गरिसकेका थिए

तर एप्रिल २९ तारिखमा दोस्रो पल्ट उम्मेदवारी दिँदा उनले गल्तीले त्यसो लेखिएको उल्लेख गरेका छन्।

निर्वाचन अधिकृतका अनुसार सरकारी सेवाबाट बर्खास्त कर्मचारी पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने नियम छ।

बनारसको लोकसभा क्षेत्रमा दर्ता भएका १०१ उम्मेदवारीमध्ये ७१ जनाको खारेज गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले उम्मेदवारी दिँदा सपा-बसपाको तर्फबाट शालिनी यादवलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो।

मोदीविरुद्धको चासो

तर तेजबहादुर यादवले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि सपाले सोमवार अचानक उनैलाई  आफ्नो उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो।

गठबन्धनबाट उक्त क्षेत्र सपाको भागमा परेको थियो। तर सपाले त्यस्तो निर्णय गरेपछि बलियो देखिएका मोदीविरुद्ध उनको उम्मेदवारीप्रति चासो बढेको थियो।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले उक्त निर्णय गरेकोमा सपालाई बधाई दिएका थिए।

सन् २०१४ को निर्वाचनमा...


शीर्षक: भारत निर्वाचन: पहिलो दिन १८ राज्य र दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा मतदान सम्पन्न\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसक्रममा ठूला प्रदेशहरू उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल लगायतका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भएको हो।

सरकारी विवरण अनुसार साँझ पाँच बजेसम्म बिहारमा ५०.२६ प्रतिसत, पश्चिम बंगालमा ८० प्रतिसत, उत्तर प्रदेशमा ५९.७७ प्रतिसत, उत्तराखण्डमा ४६.५९ प्रतिसत, उडिसामा ६६ प्रतिसत, तलंगानामा ६०.५७ प्रतिसत, जम्मु कश्मीरमा ४६ प्रतिसत,  सिक्किममा ५५ प्रतिसत, मणिपुरमा ७८.२० प्रतिसत, मिजोरममा ५५.२० प्रतिसत, नागाल्याण्डमा ७३ प्रतिसत, आसाममा ६८ प्रतिसत र मेघालयमा ६२ प्रतिसत मत खसेको थियो।

चरणवद्ध मतदान

झण्डै डेढ महिनासम्म हुने चुनावमा ९० करोड मतदाताले भोट खसाल्ने ठानिएको छ।

भारतको कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी २५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्।

त्यसैले यो देशको बहुमतको आवाज हो। जसले चुनावमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी महत्व राख्छ।

२० वर्षका सैफल खालिफ कोलकाता शहरका विद्यार्थी हुन। उनका शब्दहरू मुस्लिम र हिन्दूबीच बढ्दो तनावप्रति लक्षित छन्।

उनी भन्छन्, "यहाँ हाम्रो देशमा सबभन्दा ठूलो मुद्दा  मानिसहरूबीच हराउँदै गएको भाइचार हो। म मेरो भारतलाई आपसमै लड्ने देश बनाउन चाहन्न। हामी थप एकतावद्ध हुनुपर्छ।"

महिला बढी

यो चुनावमा पहिलो पटक पुरुषभन्दा धेरै महिलाले मतदान गर्ने अनुमान गरिएको छ।

पहिलो पटक भोट खासल्न लागेकी एक महिला मतदाताले भनिन्, "म चाहन्छु दुईवटा कुरामा मेरो सरकार सुनोस्- एउटा मैले बराबर तलब पाउँ किनकि हामीले केटा सरह काम गर्छौं। र दोस्रो सडकमा हिँड्दा मैले सुरक्षित महसुस गरूँ।"

यो चुनावमा भारत दोबाटोमा उभिएको देखिन्छ।

नरेन्द्र मोदीलाई चुनौति दिन प्रधानमन्त्री आफ्ना वाचा पूरा गर्न पूर्णत: विफल भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले विपक्षीहरूको तर्फबाट नेतृत्व गरेका छन्।

'मोदीको जनमत संग्रह'

मतदान सुरु हुँदा चुनावलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथिको जनमत संग्रह पनि ठानिएको छ।

गुजरातबाट आएर उनी सन् २०१४ मा ठूलो जीतका साथ शक्तिमा आएका थिए।

उनका समर्थकले देशभित्र र बाहिर मुलुकको स्वार्थ रक्षा गर्ने सक्ने उनी बलियो व्यक्ति भएको बताउँछन्।

अति गरिबी उनकै पालमा घटेको छ। तर विगत पाँच वर्षमा झण्डै आधा शताब्दी यताकै धेरै बेरोजगारी देखा परेको छ।


शीर्षक: भारत निर्वाचन: राहुल गान्धी ब्रिटिश नागरिक भएको दाबी, सरकारले माग्यो स्पष्टीकरण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

देशमा निर्वाचन भइरहँदा गान्धीविरुद्ध परेको एउटा उजुरीमा कारबाही अघि बढाउँदै भारतको गृह मन्त्रालयले उनलाई सो विषयमा स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको हो।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका वकिल सुब्रमनियन स्वामीले गान्धीले पहिला आफूसँग ब्रिटिश राहदानी भएको दाबी गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गरेका थिए।

कंग्रेस पार्टीले सो आरोपको खण्डन गरेको छ।

राहुल गान्धीकी बहिनी तथा नेत्री प्रियङ्का गान्धीले संवाददाताहरूलाई भनिन्, "पूरै भारतलाई राहुल गान्धी भारतीय हुन् भन्ने थाहा छ।"

सो दलका प्रवक्ता राजदीप सुर्जेवालाले भाजपा अत्तालिएको स्थितिमा भएको टिप्पणी गरेका छन्।

यसले के फरक पार्छ?

राहुल गन्धीलाई पठाइएको पत्रमा यूकेमा दर्ता गरिएको एउटा कम्पनीको कागजपत्रलाई उद्धृत गर्दै स्वामीले उजुरी गरेको सङ्केत गरिएको छ।

सन् २००५-२००६ मा प्रस्तुत  ती कागजपत्रमा गान्धीले आफूलाई ब्रिटिश नागरिक घोषणा गरेको स्वामीको आरोप छ।

तर ती उजुरीकर्ता बेलाबेला यस्तै विवादास्पद दाबी गरिरहन्छन्। उनले २०१५ मा पनि यस्तै दाबी गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदातलले सो आरोपबारे छानबिन गर्नुपर्ने दाबीसहित दर्ता गरेको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो।

स्वामीले राहुल गान्धी र उनकी आमा सोनिया गान्धीको शैक्षिक योग्यताबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए।

सोनिया गान्धीको मूल इटाली हो। त्यसै कारणले पनि उनलाई विवादमा तान्ने गरिएको छ।

सन् २००४ मा विपक्षीहरूले यही विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउने प्रयास गरेका थिए।

तर उनले भारतको नागरिकता लिन इटालीको राहदानी परित्याग गरिसकेकी थिइन्।

भारतमा के हुँदैछ?

झन्डै ९० करोड मतदाता भएको भारतमा सात चरणमा मतदान सम्पन्न हुनेगरी एप्रिल ११ मा निर्वाचन सुरु भएको हो।

यो निर्वाचनबाट संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ सांसद चुनिनेछन्।

लोकसभामा ५४३ स्थान छन्। बहुमत ल्याउन २७२ सांसद हुनुपर्छ।

अहिलेसम्म मतदानको चौथो चरण सकिएको छ।

निर्वाचनमा को बलियो?

मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ को निर्वाचनमा विजयी भएको थियो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन खोजिरहेका छन्। यो निर्वाचनलाई उनका लागि जनमतसङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको छ।

तर बलिया क्षेत्रीय पार्टीहरू र राहुल गान्धीले नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस पार्टीबाट उसले चुनौती खेप्नुपरेको छ।

राहुल गान्धीका बुवा राजिव गान्धी, हजुरआमा इन्दिरा...


शीर्षक: भारत निर्वाचन: विद्युतीय मतदान उपकरणमा धाँधली भएको आरोपको निर्वाचन आयोगद्वारा खण्डन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विपक्ष दलका नेताहरूले विद्युतीय उपकरण सुरक्षित भएको सुनिश्चितता खोजेका छन्

सात चरणमा गरिएको मतदान गत आइतवार सम्पन्न भएको थियो। आगामी बिहीवारदेखि मतगणना सुरु हुँदैछ।

विपक्षी दलहरूले बिहार तथा उत्तर प्रदेशका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय मतदान उपकरण भेटिएको तथा सरकारी दबावमा ती उपकरण फेर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्।

विपक्षी नेताहरूले  निर्वाचन आयोगले मतगणना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा उपकरणमा परिवर्तन सम्भव नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उत्तर प्रदेशको गाजीपुरमा बहुजन समाज पार्टीका एक प्रतिस्पर्धीले विद्युतीय उपकरण राखिएको स्थानबाहिर बसेर विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।

उक्त स्थानमा राखिएका उपकरण बाहिर लग्ने प्रयास भइरहेको आरोप उनले लगाएका छन्।

स्थानीय अधिकारीहरूले भने उक्त आरोपको निराधार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

चन्दौलीमा समाजवादी पार्टीका समर्थकहरूले केही मतदान उपकरण सोमवार ल्याइएको दाबी गर्दै एउटा मोबाइल क्लिप आदानप्रदान गरिरहेका छन्। त्यहाँ आइतवार मतदान सम्पन्न भएको थियो।

स्थानीय अधिकारीहरूले भिडिओमा देखिएका उपकरण जगेडा भएको र व्यवस्थापकीय कारणले गर्दा अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट ल्याइएको बताएका छन्।

भारतीय निर्वाचन आयोगले भने त्यस्ता उपकरणलाई राख्ने क्रममा "उपयुक्त सुरक्षा उपाय र विधि" अवलम्बन गरिएको दाबी गरेको छ।

विद्युतीय मतदान उपकरण र भोटर-भेरिफाइएवल पेपर अडिट ट्रेल उपकरण

आरोपले के अर्थ राख्छ?

मतदान गरेर फर्किएका मानिसहरूमा गरिने एक्जिट पोल भनिने केही सर्वेक्षणहरूले भारतीय जनता पार्टीले (भाजपा) आगामी सरकार बनाउन संसद्‌मा सजिलै बहुमत प्राप्त गर्ने देखिएपछि विपक्षीहरूबाट धाँधलीको आशङ्का व्यक्त भएको छ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीका नेता सीताराम येचुरी निर्वाचन आयोगसँग मतदानमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण र अन्य उपकरणबीच तालमेल गराउन सक्ने प्रणाली नभएको बताउँछन्।

मतदानका क्रममा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण र भोटर-भेरिफाइएवल पेपर अडिट ट्रेल नाम गरेको अर्को उपकरणसँग जोडिएको हुन्छ जसले मतदाताले छानेको दलको निर्वाचन चिह्न प्रकाशन गर्ने गर्छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई प्रत्येक विधान सभा सीटका लागि निर्वाचन भएका कम्तीमा पाँच स्थानमा विद्युतीय मतदान उपकरण र भोटर-भेरिफाइएवल पेपर अडिट ट्रेलबाट प्रकाशन भएका सामग्रीको मिलान गरेर हेर्न निर्देशन दिएको छ।

तर...


शीर्षक: भारत निर्वाचन: ९० करोड मतदाता भएको देशमा पहिलो दिनको मतदान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हैदराबादमा मतदान गर्न गएका आदिवासी महिला

दशौँ लाख भारतीयहरूले २० वटा राज्य र केन्द्रशासित क्षेत्रका ९१ वटा निर्वाचनक्षेत्रमा मतदान गर्नेछन्।

संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि सात चरणमा हुने मतदान मे १९ तारिखसम्म हुनेछ। तर मतगणना भने २३ तारिखमा सुरु हुनेछ।

नब्बे करोड योग्य मतदाता रहेको यो निर्वाचनलाई विश्वमा अहिलेसम्म भएको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन मानिएको छ।

कहाँ के हुँदैछ?

यो निर्वाचनबाट भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ सांसदहरूको चयन गर्नेछ।

लोकसभामा पाँच सय ४३ स्थान छन्। बहुमत ल्याउन दुई सय ७२ सांसद हुनुपर्छ।

बिहीवार बिहानैदेखि मतदाताहरू मतदानकेन्द्रबाहिर पङ्क्तिबद्ध हुन थालेका थिए।

पूर्वोत्तर राज्य असममा मतदान हुनुभण्दा एक घण्टाअघि नै मतदाताहरू केन्द्रमा पुगेका थिए।

उत्तर प्रदेशको बरौत केन्द्रमा मतदाताहरूलाई बाजा बजाएर र पुष्पवृष्टि गरेर स्वागत गरिएको थियो।

तर सन्दिग्ध माओवादीहरूले छत्तीसगढ राज्यको एउटा मतदानकेन्द्रबाहिर बिहान चार बजेतिर बम विस्फोटन गराएका छन्।

प्रचुर मात्रामा खनिज पदार्थ भएको सो राज्यमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि माओवादी हिंसा फैलिएको छ। त्यहाँ माओवादीहरूले सुरक्षाकर्मी र सरकारी पक्षमाथि आक्रमण गरिराख्छन्।

मङ्गलवार भएको एउटा त्यस्तै आक्रमणमा परेर सो राज्यका विधायक र केही सुरक्षाकर्मीहरूको मृत्यु भएको थियो।

चुनौती

मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ को निर्वाचनमा ठूलो मतसहित जितेको थियो।

संसद्को तल्लो सदन अर्थात् लोकसभामा पाँच सय ४३ निर्वाचित सिट छ र सरकार बनाउनका लागि कुनै पनि पार्टी वा गठबन्धनले कम्तीमा दुई सय ७२ सिट जित्नुपर्नेछ।

भाजपाले अहिलेको जस्तै बहुमत कायम निर्वाचन अभियान चलाएको छ।

तर बलिया क्षेत्रीय पार्टीहरू र राहुल गान्धीले नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस पार्टीबाट उसले चुनौतीको खेप्नुपरेको छ।

राहुल गान्धीका बुवा राजिव गान्धी, हजुरआमा इन्दिरा गान्धी र जिजुबुवा जवाहरलाल नेहरू सबै नै भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

उनकी बहिनी प्रियङ्का गान्धी गत जेनुअरीमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन्।

प्रचारप्रसार निकै उग्र देखिएकोले केही पर्यवेक्षकहरूले यो मतदानलाई दशकौँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनका रूपमा हेरेका छन्।

आलोचना

मोदी सत्तारूढ दलका लागि मत तान्ने प्रमुख व्यक्तिमा रूपमा रहेका छन्। तर आलोचकहरूले आर्थिक...


शीर्षक: भारत प्रशासित कश्मीरमा सन् २०१६ पछिकै सबैभन्दा ठूलो आत्मघाती हमला\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रहरीले बीबीसीलाई जनाए अनुसार विस्फोटक पदार्थले भरिएको एउटा कार अर्धसैन्य बलका जवान बोकेको बससँग ठोक्काइएको थियो।

पाकिस्तानस्थित इस्लामिक समूह जैश-ए-मोहम्मदले उक्त हमलाको जिम्मेवारी लिएको छ।

सन् २०१६ मा भारतीय सैन्य क्याम्प उरीमा भएको हमलापछि सुरक्षा फौजमाथि भएको यो सबैभन्दा ठूलो रक्तपातपूर्ण हमला हो।

हमला

उक्त हमला, श्रीनगर शहरभन्दा २० किलोमिटरको दूरीमा बाक्लो सैन्य उपस्थिति हुने श्रीनगर-जम्मु राजमार्गमा भएको हो।

स्थानीय समाचारहरूमा जनाइए अनुसार हमलामा कैयौँ घाइते भएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले ट्विट गर्दै घटनाको भर्सना गरेका छन्।

फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीका अनुसार आत्मघाती हमलापछाडि आफूहरू रहेको भन्दै जैश-ए-मोहम्मदले सञ्चारमाध्यमहरूलाई एक वक्तव्य पठाएको थियो।

विगत

सन् २०१६ को सेप्टेम्बर महिनामा भारतको उरीमा भएको एक लडाकु हमलामा कम्तिमा १७ जना भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो।

जसलाई पछिल्ला दुई दशकमा भएको सबैभन्दा भयानक हमला मानिएको थियो।

दिल्लीले त्यसमा पाकिस्तानलाई दोषी देखाए पनि उसले भने त्यो अस्विकार गर्दै आएको छ।

भारत र पाकिस्तान दुवैले मुस्लिम बाहुल्यता रहेको कश्मिरलाई आफ्नो दावी गर्छन् तर केही क्षेत्रमा मात्र आफ्नो नियन्त्रण राख्छन्।

दुवै देशहरू अहिलेसम्म तीनवटा युद्ध र थुप्रै द्वन्दमा भिडेका छन् र एउटा बाहेक ती सबै कस्मिरमाथि छन्।


शीर्षक: भारत-चीन तनाव: विवादित क्षेत्रमा भारतले गोली चलाएको चीनको दाबी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर कस्तो जबाफी कारबाही भन्ने उसले प्रस्ट पारेको छैन।

उच्च तनाव

जुन महिनामा भएको सीमा झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएपश्चात् दुई देशबीच तनाव झन् झन् बढिरहेको छ।

सोमवार भारतीय फौजले चार हजार मिटरको उचाइमा रहेको पाङ्गोङ् ताल नजिकै रहेको एलएसी वा वास्तविक नियन्त्रण रेखा भनिने विवादित सीमाक्षेत्रमा प्रवेश गरेको चिनियाँ सेनाले बताएको छ।

चीनको सेनाका प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नेल जाङ् शियुलीले एक वक्तव्य जारी गर्दै भने, "भारतीय सैनिकहरूले भारत-चीन सीमाको पश्चिमी भागमा एलएसी पार गरेका छन् र पाङ्गोङ् त्सो तालको दक्षिणी किनाराको नजिक शेनपाओ पहाडी इलाकामा घुसेका छन्।"

वक्तव्यका अनुसार भारतीय सेनाको उक्त कदमले दुई पक्षबीच बनेको सहमतिको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ।

यसले त्यहाँ तनाव बढ्ने भन्दै प्रवक्ताले यसलाई गम्भीर भड्काउपूर्ण कदम भनेका छन्। चिनियाँ सेनाले आफ्नो क्षेत्रको सम्प्रभुताको रक्षा गर्ने उनले बताए।

सो घटनाबारे भारतको प्रतिक्रिया आएको छैन।

दुवै देशले सो क्षेत्रमा हजारौँ फौज परिचालन गरेका छन्।

नागरिक कब्जा गरेको दाबी

दिल्ली र बेइजिङबीच तनाव बढिरहेका बेला गत साता चिनियाँ सेनाले सीमावर्ती राज्यबाट पाँचजना भारतीय नागरिकलाई कब्जामा लिएको विवरणपनि  आएका छन्।

तीन दिनअघि अरुणाञ्चल प्रदेशका एक सांसदले ट्वीट गर्दै पहिलोपटक त्यस्तो आरोप लगाएका थिए।

त्यसपछि एक भारतीय मन्त्रीले चिनियाँ सेनालाई "हटलाइन सन्देश" पठाइएको बताए।

भारत र चीनका विदेशमन्त्रीको भेटघाट हुने निर्धारण भएको समयमा पछिल्लो विवाद चर्किएको छ।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर मङ्गलवार चारदिने यात्राका निम्ति रुसको राजधानी मस्को जाँदै छन्।

त्यहाँ हुने शाङ्घाइ सहयोग सङ्गठनको विदेशमन्त्री स्तरीय भेलामा उनी सहभागी हुनेछन्। आठ सदस्यीय उक्त सङ्गठनमा भारत र चीन दुवै सदस्य छन्।

सो भेलाको बेला भारतीय विदेशमन्त्रीले चिनियाँ समकक्षी वाङ् यीसँग द्वीपक्षीय कुराकानी गर्ने बताइएको छ।


शीर्षक: भारत-चीन सीमा विवाद: भारत चीन सीमा विवाद: भारतीय सैनिक कब्जामा लिएको भन्ने विवरणको चीनद्वारा खण्डन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भिडन्तमा मारिएका एक भारतीय सैनिकको अन्तिम संस्कार बिहीवार गरिएको थियो

बिहीवार चीनले १० जना भारतीय सैनिकहरूलाई मुक्त गरेको भन्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारको खण्डन गर्दै चीनको त्यस्तो भनाइ आएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिआनले शुक्रवार बोल्दै भने "चीनले कुनै पनि भारतीय सैनिकलाई कब्जामा लिएको छैन।"

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार विवरणहरूले एकजना लेफ्टिनेन्ट कर्नेल र तीनजना मेजर सहित १० जना भारतीय सैनिकहरूलाई चिनियाँहरूले मुक्त गरेका भन्ने जनाएका थिए।

भारत सरकारले आफ्ना कोही पनि सैनिक बेपत्ता नरहेको बताउँदै आएको छ।

यस्ता परस्पर विरोधी समाचार विवरणहरू सोमवार गलवान उपत्यकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच भएको विवादका क्रममा वास्तवमा के भएको थियो भन्ने विषयमा जारी अन्योलको पछिल्लो कडी हुन्।

उक्त भिडन्तमा कम्तीमा २० जना भारतीय सैनिकहरूको ज्यान गएको थियो र कम्तीमा ७६ जना भारतीय सैनिकहरू घाइते भएका बताइएको थियो।

चिनले उस्को सेनातर्फ भएको हुनसक्ने हताहतिबारे कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन, तर भारतले घटनामा दुवै पक्षलाई क्षति पुगेको बताएको छ।

इन्डिया टुडेका एकजना वरिष्ठ सम्पादक  शिव अरुरले बिहिवार ट्वीटरमा लेख्दै उनकै भनाइमा भारतीय सैनिकहरूलाई मुक्त गरिएको विवरणहरू सार्वजनिक गरेका थिए। उनका अनुसार ती सैनिकहरूको मुक्तिको विषय नै बुधवार दुवै पक्षबीच भएको वार्ताको मूख्य बुँदा थियो।

भारतीय सैनिकलाई कब्जामा लिइएको भन्ने खबर अस्वीकार गर्दै जारी गरिएको वक्तव्यमा चीन सरकारका प्रवक्ता झाओले भने, " सहि गलत सबै स्पष्ट छ र जिम्मेवारी सम्पूर्ण रूपमा भारतीय पक्षमा नै निहित छ। "

उनले दुवै पक्षबीच कुटनीतिक र सैनिक सम्पर्क माध्यमहरूमार्फत वार्ता भैरहेको बताए।

बीबीसीलाई यो तस्बिर भारतीय सेनाको एक उच्च अधिकारीले उपलब्ध गराएका हुन् जुन चिनियाँ सैनिकले भारतीय सैनिकसँगको भिडन्तमा प्रयोग गरेका बताइएको छ

सीमामा कार्यरत एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले बीबीसीलाई चिनियाँ सैनिकले प्रयोग गरेको भनी उपलब्ध गराएको तस्बिरमा किला टाँसिएका फलामका रडहरू रहेका छन्।

यो तस्बिर पहिलो पटक ट्वीट गरेका रक्षा मामिला विज्ञ अजय शुक्लाले त्यो हतियारको प्रयोगलाई बर्बरता भनेका छन्।

त्यस क्षेत्रमा गोली, बन्दुक, बारुदजस्ता अस्त्रको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था सन् १९९६ मा दुवै पक्षबीच भएको सहमति...


शीर्षक: भारत-चीन सीमा विवादः लद्दाखमा फेरि तनाव बढेको सङ्केत, चिनियाँ सैनिकले सहमति उल्लङ्घन गरेको भारतको आरोप\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चिनियाँ पक्षले उत्तेजक सैन्य गतिविधि गर्दै सीमामा विद्यमान स्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको तर आफ्नो सेनाले त्यसलाई विफल पारिदिएको दाबी भारतले गरेको छ।

भारतीय सूचना विभागले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय सेनाले आफू संवादमार्फत् शान्ति कायम गराउने पक्षमा भएको तर उक्त क्षेत्रलाई अखण्ड राख्न प्रतिबद्ध भएको उल्लेख छ।

चीनका विदेशमन्त्रीले चिनियाँ सेनालले सीमा रेखा पार नगरेको र दुवै देशका सेनाबीच संवाद कायम रहेको बताएको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले लेखेको छ।

गत जुन महिनामा भारत र चिनियाँ सैनिहरूबीच गलवान उपत्यकामा भिडन्त हुँदा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनले आफ्नो पक्षमा कति जना हताहत भए भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन।

दुवै पक्षले एकअर्कालाई सीमा उल्लङ्घन गरेको र उक्साएको आरोप लगाएका थिए।

के भएको हो?

अगस्ट २९ गते राति पाङ्गोङ त्सो तालको दक्षिणी किनारमा चिनियाँ पक्षले गर्न खोजेको गतिविधि भारतीय सेनाले तुहाइदिएको दिल्लीको दाबी छ।

भारतीय सेनाका अनुसार चीनको पीपल्स लिबरेशन आर्मीले सीमामा यथास्थिति फेर्न खोज्दा सतर्क भारतीय सैनिकहरूले त्यसो गर्न दिएनन्।

अहिले पूर्वी लद्दाखमा ठूलो सङ्ख्यामा चिनियाँ सैनिकहरू भएको बताइन्छ।

भारतीय पक्षले आफू शान्तिवार्ताका लागि प्रतिबद्ध भएको तर आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा पनि गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

भारतले सीमामा भएको विषयबारे विज्ञप्ति निकाल्नुलाई विश्लेषकहरूले सीमामा शान्ति भङ्ग भइसकेको सङ्केतका रूपमा लिएका छन्।

तनावको कारण के हो?

भारत र चीनबीच ३,५०० किलोमिटर लामो सीमा छ। उनीहरूबीच सीमाबारे विवाद पनि छ।

सीमासम्बन्धी विवादकै कारण सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्ध भएको थियो।

जुनमा भएको घटनापछि दुई पक्षबीच शान्ति कायम गर्न धेरै चरणमा वार्ताहरू भए। तर तनाव अझै बाँकी छ।

केही समययता विभिन्न कारणले दुई देशबीच तनाव बढेको छ। तर तीमध्ये दुवै पक्षका रणनीतिक लक्ष्यलाई मूल कारण मानिएको छ। दुवैले विवाद बढ्नुमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेका छन्।

द्वन्द्व बढे दुर्गम लद्दाखको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको नयाँ सडकबाट भारतीय पक्षले जनशक्ति र सामग्री शीघ्र पठाउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

उक्त क्षेत्रमा भारतले भौतिक पूर्वाधार बनाउने निर्णय गरेपछि चीन आक्रोशित भएको हुनसक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।

लद्दाखमा भारतीय सेना

विवादबारे के भन्छन् भारतीय...


शीर्षक: भारत-पाक: इमरान खानले आफूलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि अयोग्य बताए\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

खासमा पाकिस्तानले नियन्त्रणमा लिएको भारतीय वायुसेनाका पाइलट अभिनन्दन वर्तमानलाई उनको देश फिर्ता पठाएपछि इमरानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने पक्षमा अभियान चलाइएको छ।

अभियान चलाउनेहरूको तर्क छ-  इमरानले भारतसँग युद्धको सम्भावनालाई टारे, जुन क्षेत्रीय शान्तिको दिशामा ठूलो कदम हो।

त्यसबारे इमरानले ट्विटरमा लेखेका छन्, "म नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन योग्य छैन। त्यसका लागि योग्य त्यो हुनेछ जसले कश्मीरी जनताको इच्छा अनुसार कश्मीर विवादको अन्त्य गराउनेछ र यो उपमहाद्वीपमा शान्ति एवम् मानव विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।"

अभियान

पाकिस्तानमा कैयौँले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने पक्षमा अनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू गरेका छन्। जसमा तीन लाखभन्दा बढी मानिसले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

उनीहरूको मत छ- इमरान खानले भारतीय पाइलटलाई रिहा गरेर छिमेकी भारतसँगको तनावलाई मत्थर पारिदिएका छन् र आफूलाई एक ठूलो नेताका रूपमा उभ्याएका छन्।

पाकिस्तान र भारत दुवै परमाणु शक्ति सम्पन्न मुलुक हुन्। भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामामा भएको आतंकवादी हमलामा ४० जना भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिएपछि दुई देशबीच तनाव शुरू भएको हो।

भारतले सो हमलामा पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी सङ्गठन जैश-ए-मोहम्मदको हात रहेको बताउँदै आएको छ।

त्यसको बदलामा भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई हमला गरेपछि पाकिस्तानले जवाफी कारबाहीमा भारतको एउटा लडाकु विमान खसालिदिएको थियो र एकजना उसका पाइलटलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

तर भारतीय पाइलटलाई 'शान्तिको कदम' स्वरूप उनको देशलाई सुम्पने इमरानको घोषणाले निकै प्रशंसा पायो।

प्रशंसक

प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई नोबेल शान्ति पुस्कार दिइनुपर्ने पक्षमा अभियान चलिरहँदा पाकिस्तानका सूचनामन्त्री फवाद चौधरीले संसद्‌मा एउटा प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

त्यसमा प्रधानमन्त्री खानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्न भनिएको छ।

दुई छिमेकी मुलुकबीचको तनाव कम गर्ने दिशामा इमरानले अप्रत्याशित भूमिका निर्वाह गरेको तर्क गरिएको छ।

यो पूरै मामिलामा भारतको सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजुले इमरान खानको प्रशंसा गर्दै ट्वीट गरेका छन्, "यसअघि मैले इमरान खानको आलोचना गर्थेँ, तर उनको भाषण सुनेर अहिले प्रशंसक बनेको छु।"

आफ्नो ट्वीटबारे भारतमा व्यक्त गरिएका प्रतिक्रियातर्फ इङ्गित गर्दै उनले...


शीर्षक: भारत-पाकिस्तान विभाजनको ७० वर्ष: तिक्ततापूर्ण इतिहास\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दिल्लीबाट इस्लामावाद जम्मा ७०० किलोमिटर टाढा छ-लण्डन र जिनिभाबीचको दूरीभन्दा पनि कम।

उड्डयन दृष्टिले यो एकदमै छोटो यात्रा हो।

तर तपाईँ भारतीय राजधानीबाट पाकिस्तानी राजधानीसम्म सीधा यात्रा गर्न सक्नुहुन्न।

यी दुई राजधानीबीच सीधा उडान छैनन्।

यो, सात दशकयताको आपसी आशंका र तनावको एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो।

एउटा उदाहरण हेरौं: क्रिकेट।

भारत र पाकिस्तान केही साताअघि च्याम्पियन्स् ट्रफीको उपाधिका लागि भिडेका थिए।

दुवै देशमा क्रिकेट असाध्यै लोकप्रिय छ।

तर त्यो खेल दक्षिण एसियामा नभइ लण्डनमा भएको थियो।

भारत र पाकिस्तान एकअर्काको भूमिमा क्रिकेट खेल्दैनन्।

तथापि उनीहरु संसारका विभिन्न भागमा एकदिवसीय प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

संस्कृति र इतिहास मिल्दोजुल्दो भएको भएपनि उनीहरु केवल प्रतिस्पर्धी मात्रै होइनन्, दुश्मन झैं छन्।

भारत र पाकिस्तानले स्वतन्त्रता पाएको ७० वर्षमा उनीहरुले तीनवटा युद्ध लडिसकेका छन्।

कति चाहिँ चार वटा भन्छन् तर सन् १९९९ मा जब ती दुई मुलुकका सेनाले अन्तिमपटक लडेका थिए, त्यतिबेला युद्धको औपचारिक घोषणा भएको थिएन।

भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव संसारकै सबैभन्दा लामो भूराजनीतिक तनाव हो।

यसका कारण दुवै मुलुकले आ-आफ्नो पारमाणविक अस्त्र विकास गरेका छन्।

यो असजिलो तनाव क्षेत्रीय विवादभन्दा बढी जस्तो देखिन्छ: यो बृहत खतराले भरिएको छ।

भारतका राष्ट्रवादी नेता जवाहरलाल नेहरु(बायाँ), ब्रिटिश इण्डियाका भाइसरोय लर्ड लुई माउण्टब्याटेन(बीचमा) र अल इण्डिया मुस्लिम लीगका अध्यक्ष महुम्मद अलि जिन्नाह(दायाँ) सन् १९४७ मा विभाजनबारे कुरा गर्दै।

भारत र पाकिस्तानले एकै समयमा स्वतन्त्रता पाए।

भारतमाथिको ब्रिटिश शासन सन् १९४७ अगस्ट १५ मा समाप्त भयो।

महिनौं लामो राजनीतिक गतिरोधपछि ब्रिटेनले मुलुकलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने सहमति जनायो।

ठूलो संख्यामा रहेका मुसलमान अल्पसंख्यकहरु हिन्दु बाहुल्य भारतमा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने भन्ने चिन्ता सम्बोधन गर्न छुट्टै र मूलत: मुसलमान राष्ट्र पाकिस्तान सिर्जना गरियो।

पञ्जाब र बंगालजस्ता भारतका सबैभन्दा ठूला प्रान्त पनि विभाजनमा परे।

स्वतन्त्रताको दुई दिनपछि मात्रै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कहाँ पर्छ भन्ने विस्तृत खाका सार्वजनिक गरियो।

विभाजनले आधुनिक समयको सबैभन्दा ठूलो संकट निम्त्यायो।

कसैलाई संख्या यकीन छैन तर करिब १ करोड २० लाख मानिस शरणार्थी बनेको...


शीर्षक: भारत: उग्र राष्ट्रवाद, मोदी, मिडिया र स्तुतिगान\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ती सञ्चारमाध्यम नै हुन् जसले मानिसहरूलाई सपना देखाए र कहानीहरू सुनाए।

मोदीलाई यसरी प्रस्तुत गरियो कि मानिसहरूलाई लाग्न थाल्यो कंग्रेस आई अब सकियो र त्यसको एक मात्र विकल्प मोदी नै हुन्।

सञ्चारमाध्यमले मोदीलाई एक सक्रिय, साहसी, निर्णायक, सक्षम र कठोर व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरे। तिनीहरूले एक 'इम्प्रेशनिस्ट (प्रभाववादी) चित्रकार'ले जसरी मोदीलाई एउटा जीवन्त पात्रका रूपमा चित्रित गरिराखे।

छवि

दुई दशकअघि सम्म मोदी  किम्वदन्तीजस्तै थिए। उनी बिस्तारै चर्चामा आउन थाले र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीले उनको एउटा छवि बन्यो।

सञ्चारमाध्यमले उनलाई एउटा आदर्शका रूपमा स्थापित गरिदिए। उनी सञ्चारमाध्यमको एउटा ठूलो खोज हुन्।

सञ्चारमाध्यमहरूको मोदीसँग के सम्बन्ध छ? यो प्रश्न अर्को तरिकाले सोध्न आवश्यक छ।

आफैँले बनाएको व्यक्ति, जो अहिले प्रधानमन्त्री छन्, उनलाई सञ्चारमाध्यमले कसरी हेर्छन् त?

यसको उत्तर निकै चिन्ताजनक छ। मानिसहरू सञ्चारमाध्यमबाट आलोचनात्मक, तथ्यपूर्ण र सन्तुलित सामग्रीको अपेक्षा राख्छन्।

तर दुःखको कुरा सञ्चारमाध्यम मोदीका प्रशंसक बनेका छन्। अरूलाई हेर्ने सञ्चारमाध्यमले आफूलाई नियाल्नै छाडेका छन्।

जनतासमक्ष सत्यतथ्य पुर्‍याउनुपर्ने र आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सञ्चारमाध्यमले मोदीको उग्रराष्ट्रवादको भाकामा व्यक्तिपूजन गर्न थालेका छन्।

पत्रिकामा मोदीबारे छापिने समाचार र विज्ञापन उस्तै लाग्छन्।

कहिलेकाहीँ मोदी कहिल्यै प्रश्न गर्न नहुने उत्तर कोरियाका दिवङ्गत नेता किम जङ-इलका भारतीय संस्करण पो हुन् कि जस्तो लाग्छ।

विरोधाभाषपूर्ण

पहिला जसले पनि मोदीप्रति सहानुभूति राख्न सक्छन् किनकि सञ्चारमाध्यमले उनलाई एउटा साधारण चिया बेच्नेबाट प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

उनको गाथामा आकर्षणलाई कायम राखिराख्न बारम्बार त्यो कुरामा जोड दिने गरिएको छ।

सञ्चारमाध्यमले विरोधाभाषपूर्ण कुरा गर्छन् - एकातिर मोदी नयाँ भएकोले उनलाई स्वागत गर्नुपर्ने भन्छन्, अर्कोतर्फ उनलाई समयको आवश्यकताका रूपमा चित्रित गर्ने गर्छन्।

यस्तो लाग्छ मानौँ सन् २०१९ को निर्वाचनको चुनावको घोषणा भइसकेको छ। सञ्चारमाध्यमले यस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् मानौँ मुलुकमा मोदीबाहेक अरू केही छँदैछैन।

बढाइचढाई प्रस्तुत गरिने समाचारले सञ्चारमाध्यममाथि प्रश्न उब्जाउँछ र तिनीहरूको विश्लेषणमाथि सन्देह उत्पन्न गराउँछ।

यो...


शीर्षक: भारत: बलात्कारको मुद्दा दबाउन 'पीडित किशोरीका बाबुआमालाई पैसा'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

दिल्ली प्रहरीले ती किशोरीकी आमालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। उनका बुवा भने फरार छन् र उनको खोजी हुँदैछ।

आफ्ना बाबुआमाले पीडकबाट स्वीकारेको रकम भन्दै ती किशोरी भारतीय रुपैंया पाँच लाख लिएर प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि त्यो घटनाबारे समाचार सार्वजनिक भएको हो।

उनलाई अहिले एउटा आश्रयगृहमा राखिएको छ।

नयाँ मुद्दा

"पीडकहरूले पीडित किशोरीका बाबुआमालाई पैसा दिएर कुरा मिलाउन खोजेको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ," वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी एमएन तिवारीले बीबीसीलाई बताए।

"यसबारे थप कुरा उनका बुवा पक्राउ परेपछि पत्तो लगाइने छ," उनले भने।

प्रहरीले किशोरीका बाबुआमा र आरोपित बलात्कारीहरूविरुद्ध नयाँ मुद्दा दर्ता गरेको छ। पहिलो मुद्दा गत सेप्टेम्बर महिनामै दर्ता भएको थियो।

आक्रोश

सन् २०१२ मा दिल्लीमा एक २३ वर्षीया युवतीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापछि भारतमा यौनहिंसाका मुद्दामा  निगरानी बढेको छ।

दिल्लीको त्यो घटनाले व्यापक प्रदर्शनहरू भएपछि सरकार बलात्कार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनहरू ल्याउन बाध्य भयो।

तर महिला र बालबालिकाविरुद्ध देशभरि नै यौनहिंसा बढेका भन्ने विवरणहरू आएका छन्।

गत साता कश्मीरको कठुआनजिकै एकजना आठ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको समाचार आएपछि सर्वत्र आक्रोश व्यक्त भएको छ।

सो घटना ज्यानुअरीमा भएको बताइएको छ।


शीर्षक: भारत: बालिकाको बलात्कार-हत्याले व्यापक आक्रोश\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

एउटा घुमन्ते मुसलमान समुदायकी बालिकाको शव गत ज्यानुअरी १७ भारतप्रशासित कश्मीरको कठुआ नगरनजिकै भेटिएको थियो।

यो साता दक्षिणपन्थी हिन्दूवादी समूहरूले आठ जना व्यक्ति पक्राउ परेपछि विरोध गर्दा त्यो घटनाले चर्चा पाएको छ।

पक्राउ परेकामध्ये एक जना सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, चार जना प्रहरीहरू र एक जना नाबालक छन्।

उनीहरू सबै घुमन्ते मुसलमान समुदायसँग भूमिविवाद भएको स्थानीय हिन्दू समुदायका सदस्य हुन्।

किन बढ्यो आक्रोश?

सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीबाट मन्त्री रहेका दुई जना नेताहरूले आरोपितहरूको समर्थनमा निकालिएको र्‍यालीमा सहभागिता जनाएपछि आक्रोश बढेको हो।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा त्यसको र मूल घटनाको विरोधमा व्यापक निन्दा भएको छ।

नेता, कलाकार, खेलाडी र सामाजिक जीवनमा ख्याति कमाएका धेरैले त्यस विषयमा टिप्पणी गरेका छन्।

कतिपयले ती बालिकाको मृत्युलाई केही वर्षअघि दिल्लीमा भएको २२ वर्षीया युवतीको सामूहिक बलात्कार र हत्यासँग तुलना गरेका छन्।

द्वन्द्व

पीडित बालिकाको परिवार हिमाली क्षेत्रमा आफ्नो भेडीगोठ राख्ने घुमन्ते समुदायको हो।

हिउँदमा उनीहरू प्राय: जम्मू उपत्यका हुँदै अन्यत्र जान्छन्। उनीहरूले सार्वजनिक वनलाई चरनका रूपमा प्रयोग गर्ने हुँदा स्थानीयवासीसँग द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार आरोपित व्यक्तिहरूले ती भेडीगोठालाहरूको समुदायलाई लखेट्न खोजेको हुनसक्छ।

जम्मूका वकिलहरूले ती आरोपितविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन नदिन प्रहरीलाई स्थानीय अदालतमा प्रवेश गर्न लाग्दा छेक्ने प्रयास गरेका थिए।


शीर्षक: भारत: मन्दिरमा इफ्तार भोज, त्यसपछि नमाज\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिद भत्काइएपछि भारतका कैयौँ क्षेत्रमा साम्प्रदायिक हिंसाहरू भए र धेरैले ज्यान गुमाए। उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ।

यी र यस्ता केही नमीठा घटनाका बावजुद अयोध्यामा सोमवार सामाजिक सद्‌भाव र धार्मिक सहिष्णुताको एउटा सुन्दर रूप देखियो।

अयोध्यास्थित सयौँ वर्ष पुरानो सरयू कुञ्ज मन्दिरका महन्त जुगलकिशोर शरण शास्त्रीले मुस्लिम बर्तालुका लागि इफ्तार भोजको आयोजना गरे।

सौहार्दपूर्ण

मुस्लिम व्रतालुहरूले रमजानको दैनिक व्रत समापन गर्दा साँझ खाने खानालाई इफ्तार भनिन्छ।

इफ्तारको निमन्त्रणा स्वीकारी कैयौँ मुस्लिम व्रतालुहरूले त्यहाँ गएर विधिपूर्वक आफ्नो व्रत पूरा गरे।

इफ्तारपछि उनीहरूले मन्दिर परिसरमै साँझको नमाज पढे।

महन्त शास्त्रीले भने, "अयोध्यामा हिन्दू र मुस्लिम कसरी सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बस्छन् भन्ने  बुझाउनका लागि पनि इफ्तार पार्टीको आयोजना गरेका हौँ।"

"कैयौँ मुस्लिम दाजुभाइ यहाँ इफ्तारका लागि आउनुभयो। सन्तहरूले आफ्नै हातले उहाँहरूलाई खाना पस्किनुभयो।"

महन्त शास्त्रीले पहिलो पटक नभई तीन वर्षअघि पनि आफूले इफ्तार भोजको आयोजना गरेको बताए।

निरन्तरता

उनले भने, "तीन वर्षअघि मैले इफ्तार दिन थालेको थिएँ। तर बिरामी भएका कारण अघिल्लो वर्ष आयोजना गर्न पाइनँ। अब म निरन्तरता दिन्छु।"

देउतालाई भोग लगाइएका परिकारहरू व्रतालुहरूलाई खुवाइएको महन्त शास्त्रीले बताए।

"हामीले भगवान्‌को प्रसाद मुस्लिम व्रतालु दाजुभाइलाई खुवायौँ। हलुवा, पकौडा, केरा र खजुर लगायतका खानेकुरा थिए। धेरैलाई बोलाउन सकिएन, बोलाइएका सबै सय जना जति आउनुभयो।"

इफ्तार भोजमा अयोध्या र फैजाबादका मुस्लिमहरू बाहेक छ-सात  जना साधुसन्तहरूलाई पनि निम्त्याइएको थियो।

महन्त शास्त्रीका अनुसार मुस्लिम  व्रतालुहरूसँगै मन्दिरका सन्त, कर्मचारी तथा निम्तालु साधुसन्तले पनि भोजन गरेका थिए।

सरयू कुञ्जस्थित उक्त मन्दिर राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर नजिकै पर्दछ।

परम्परा

आफूहरू वैष्णव सन्त भएको बताउँदै उनले वैष्णव र सुफी परम्पराबाट सबै धर्म र सम्प्रदायबीच सहिष्णुता र दाजुभाइको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने कुरा सिकेको उल्लेख गरे।

इफ्तार भोजमा न कुनै राजनीतिक दललाई निम्त्याइएको थियो न कोही अतिविशिष्ट पाहुनालाई।  महन्त शास्त्रीका अनुसार सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि बोलाइएको थिएन।

फैजाबादका स्थानीय पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तवले महन्त शास्त्रीसँग भेटघाट...


शीर्षक: भारत: मृत्युदण्डले के बलात्कार रोक्न सक्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

तर के यस्ता कानूनले अपराध नियन्त्रण हुन सक्ला?

यौन अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी ऐन- पोस्को एक्ट- मा गरिएको संशोधन महिला तथा बाल विकास मन्त्री मेनका गान्धीको पहलमा पारित भएको हो। यो संशोधनसँगै बालबालिकामाथि हुने यौन अपराधहरू कम हुने आफूले ठानेको उनले बताइन्।

आँकडा

भारत-प्रशासित कश्मीरमा एकजना आठ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि गरिएको हत्या तथा हालै मध्य प्रदेश राज्यमा एकजना बालिकाको बलात्कारसहित अन्य बलात्कारका घटनाले व्यापक चर्चा पाए लगत्तै सो संशोधित नयाँ कानुन ल्याइएको हो।

सन् २०१२ मा ८ हजार ५४१ जना बालबालिकाको बलात्कार भएको विवरण प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा त्यो संख्या बढेर १९ हजार ७६५ पुगेको अपराधसम्बन्धी आधिकारिक भारतीय तथ्यांकले देखाउँछ।

कानुनमा गरिएका नयाँ संशोधनहरूले १२ वर्षमुनिका बालिका वा बालकको बलात्कार गरेको ठहर भए मात्र पनि अदालतले अब मृत्युदण्डको सजाय सुनाउन पाउनेछ।

कानुनमा गरिएका त्यस्ता परिवर्तनहरूपछि पनि भारत त्यस्तो देश हो जो मृत्युदण्डको सजाय दिन इच्छुक भेटिदैँन।

दुर्लभभन्दा पनि दुर्लभ घटनाहरूमा मात्र त्यस्तो मृत्युदण्ड दिन पाइने भनेर सुझाइएको छ जसको व्याख्याको जिम्मा अदालतलाई दिइएको छ।

त्यहाँ सन् २०१५ को जुलाई ३० मा पछिल्लो पटक आतंकवादसँग जोडिएको एक घटनामा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।

आलोचना

धेरैजनाले स्वागत गरे पनि केही अधिकारकर्मीहरूले नयाँ कानुनी संशोधनको आलोचना गरेका छन्।

बलात्कार रोक्न नयाँ संशोधन के साँच्चै नै प्रभावकारी होला त? भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्।

यो प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा नै विवादित बन्न पुगेको प्रश्न हो। के सजायमा गरिने कडाइले साँच्चै अपराधमा कमी ल्याउँछ? छिमेकी देशका केही घटनाहरूले त्यस्तो नहुनेतर्फ संकेत गर्छन्।

पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तानले बलात्कार मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय दिन गर्छन् र मृत्युदण्डको पक्षमा रहेका धेरै भारतीयहरूले प्रायःजसो यिनै देशहरूलाई देखाउँदै "बलात्कार नसहने" देश भन्दछन्।

यी देशहरूमा बलात्कारका कमै घटना भएको पनि सामान्य बुझाइ छ।

दक्षिण एसिया क्षेत्रस्थित विज्ञहरूले मृत्युदण्डको व्यवस्था लादियो भने वास्तवमा यसले न्याय प्रणाली सजाय दिनबाट हच्किने सम्भावना बढ्ने बताउँछन्।

खासमा कडा कानुनहरू अपराध घटाउन त्यतिबेलासम्म प्रभावकारी हुन सक्दैनन् जतिबेलासम्म सँगसँगै समाज, न्याय प्रणाली, कर्मचारी तथा प्रहरीको...


शीर्षक: भारतः आसाममा ४० लाख मानिस ‘नागरिकताविहीन’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हिंसाको जोखिम कम गर्ने प्रयासस्वरूप अधिकारीहरूले अन्तिम सूचीमा नसमेटिएका मानिसहरूलाई तत्काल देशनिकाला नगरिने बताएका छन्।

सूचीमा नसमेटिएकाहरू अब एउटा लम्बेतान प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ।

यसको अर्थ कानूनी हैसियतबारे अन्तिम निर्णय नभएसम्म लाखौँ परिवार अन्योलको स्थितिमा बस्नुपर्ने हुन्छ।

लम्बेतान प्रक्रिया

तर यसले हासितुन निसालाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन। नागरिकताको अन्तिम सूची प्रकाशित हुनु केही दिनअघि मैले उनलाई भेटेको थिएँ।

उनलाई आसामको नदी किनारको समथर भूभागमा रहेको आफ्नो थातथलो बाहेकको घर थाहा छैन।

यो त्यहीँ ठाउँ हो जहाँ यी ४७ वर्षीया शिक्षिकाले आफ्नो बाल्यकाल बिताइन्, अध्ययन पूरा गरिन्, बिहेवारी गरिन् र चारजना बच्चा पाइन्।

रोहिंज्या संकटमा मोदीको हिन्दु कार्ड!

के रोहिंज्या भारतका लागि सुरक्षा खतरा हुन्?

तर हासितुनलाई डर छ उनलाई नागरिकताविहीन तुल्याइनेछ र उनको भूमि अधिकार, मताधिकार र स्वतन्त्रता जोखिममा पर्नेछ।

उनी मात्रै होइन करिब ४० लाख बंगालीहरू (जो भाषिक अल्पसंख्यक हुन्) न्याशनल रजिष्टर अफ सीटीजन (एनआरसी) भनिने लम्बेतान प्रशासनिक प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने भएको छ।

दिल्लीस्थित केन्द्र सरकार भन्छ, छिमेकी बांग्लादेशबाट आउने गैरकानूनी आप्रवासीहरूको भिडलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति नागरिकता सूची अद्यावधिक गर्नुपरेको हो।

सन् १९५१ यता उक्त सूची अद्यावधिक नगरिएको उसको भनाइ छ।

सन् १९८५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले हस्ताक्षर गरेको आसाम सम्झौता अनुसार सन् १९७१ को मार्च २४ अघि असम आएको प्रमाणित गर्न नसक्नेहरूको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइनेछ र देश निकाला गरिनेछ।

बहाना

तर अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, राज्यका गैरकानूनी बंगाली समुदाय (जसको ठूलो हिस्सा मुस्लिम हुन्) माथि हिन्दू राष्ट्रवादी र आसामका कट्टरपन्थीहरूको दुईतर्फी आक्रमणका लागि एनआरसीलाई बहाना बनाइँदैछ।

हासितुन जस्तै धेरै बंगालीहरू ब्रह्मपुत्र नदी छेउछाउका हरिया सिमसार क्षेत्रमा बस्छन्। पानीको सतह बढ्दा उनीहरू अग्लो भूभागमा सर्ने गर्दछन्।

उनीहरूमध्ये कसैसँग सरकारी कागजात छन् भने ती पनि अपूरा छन्।

अधिकारीहरूको दावी छ गैरकानूनी बांग्लादेशीहरू आसामका बंगाली समुदायमा मिसिएका छन् र उनीहरू प्रस्ट रूपमा नक्कली कागजातसहित बस्दै आएका छन्।

र, नक्कलीहरूलाई किनारा लगाउने एकमात्र उपाय सबै कागजातहरूको जाँचबुझ गर्नु हो।

तर बंगाली अभियानकर्मी...


शीर्षक: भारतः बालिका बलात्कार गर्नेलाई अबदेखि मृत्युदण्डको सजाय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिमण्डलको एउटा विशेष बैठकबाट त्यस्तो कार्यकारी आदेश अनुमोदन गरिएको हो।

भारतमा शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेका बालिका बलात्कारका घटनाहरूप्रति व्यापक विरोध भइरहेका बेला सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो।

तीमध्ये केही घटनामा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी-बीजेपीका सदस्यहरू पनि संलग्न रहेको बताइएको छ।

बलात्कारविरुद्ध भारतमा प्रतिक्रिया किन ढिलो?

भारतको दण्ड संहितामा गरिएको पछिल्लो संशोधन १२ वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्ने जोकोहीका हकमा लागू हुनेछ।

सन् २०१६ मा बालिका बलात्कारसम्बन्धी झण्डै १९ हजार घटना भारतमा दर्ता भएको सरकारी आँकडाले देखाउँछ।

अर्थात् प्रत्येक दिन ५० भन्दा बढी त्यस्ता घटना दर्ता भएका थिए।

बालिकाको बलात्कार-हत्याले व्यापक आक्रोश

हालैका घटना

हालै जम्मू कश्मीरको कठुआमा एकजना आठ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भएको थियो।

महिलाका लागि भारत कति सुरक्षित?

गुजरात राज्यको सुरत शहरमा एक बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो।

उत्तर प्रदेशको उन्नाव शहरमा पनि एकजना किशोरी बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएको छ।


शीर्षक: भारतका सबैभन्दा चर्चित यौन विज्ञको निधन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

डा. महिन्दर वात्सा एक दक्ष प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ थिए र उनले एक दशकभन्दा लामो समयसम्म आफ्नो प्रसिद्ध स्तम्भ 'आस्क द सेक्सपर्ट' लेखेका थिए।

उनी हजारौँ भारतीयहरूका यौनबारेका प्रश्नहरूको जवाफमा रसिक र स्पष्ट खालका सुझाव दिने गर्थे।

उनका परिवारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डा. वात्साले आफ्नै सर्तमा सम्मानजनक जीवन बाँचेको उल्लेख गरिएको छ। मृत्यु भएको समयमा उनलाई कुनै रोग भए वा नभएको प्रस्ट छैन।

हजारौँका चासोको प्रत्यक्ष जवाफ

८० वर्षको उमेरमा उनले यौनबारे परामर्श दिने आफ्नो लोकप्रिय स्तम्भ मुम्बई मिरर अखबारमा प्रकाशन गर्न थालेका थिए।

भारतको अधिकांश घरमा अझै यौनबारेको छलफल वर्जित हुँदा उनको स्तम्भप्रति ह्वात्तै चासो बढेको थियो भने त्यसप्रति विरोध पनि भएको थियो।

उक्त अखबारका सम्पादक मिनल बागेल भन्छिन्, "हामीले उक्त स्तम्भ नछाप्दासम्म, भारतीय सञ्चारमाध्यमले एकाध पटक मात्रै पुरुष र महिलाका यौनाङ्गहरूको नाम बुझाउने शब्दहरू लेखेका थिए।"

छाडापनको आरोप सहित मुद्दा र घृणायुक्त भएका पत्रहरूको सामना गर्नुपरेको बताउने उनले उक्त स्तम्भका कारण अखबारले पाएको दुखभन्दा त्यसले पुर्‍याएको लाभ धेरै रहेको बताइन्।

"मिररमा मात्रै उनले २० हजार पाठकका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए। यौन परामर्शदाताका रूपमा त्यो सङ्ख्या ४० हजारभन्दा बढी थियो। यसमा उनको कारणले आफ्नो जीवनमा नजिकबाट परिवर्तनको अनुभव गरेका मानिसको सङ्ख्या समावेश गरिएको छैन।"

डा. वात्सालाई सबैभन्दा पहिला सन् १९६० को दशकमा एउटा महिलासम्बन्धी म्यागजीनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी स्तम्भ लेख्नका लागि भनिएको थियो। त्यस बेला उनको उमेर ४० वर्ष पुग्न लागेको थियो।

"मसँग खासै अनुभव थिएन, त्यो मैले स्वीकार्नुपर्छ," सन् २०१४ मा बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले भनेका थिए।

उनले तत्कालै आफ्ना पाठकहरूले सोधेका अधिकांश प्रश्नहरू यौन शिक्षाका अभावका कारण उब्जिएको बुझे।

त्यसपछि उनले दीर्घकालीन रूपमा नै त्यसका लागि अभियान थाले। सुरुमा भारतको परिवार नियोजन सङ्घ एफपीए र पछि आफ्नै संस्था काउन्सील अफ सेक्स एजुकेशन एण्ड प्यारेन्टहुड इन्टर्न्याश्नलमार्फत उनले काम अघि बढाएका थिए।

सन् १९७४ मा एफपीएआईमा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने क्रममा उनले यौन परामर्श र शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उक्त संस्थालाई सहमत गराएका थिए।

'यौन सुखद चीज'

उनले लेख्न सुरु गर्दा यौनसम्बन्धी कुरा खुलेर गर्न...


शीर्षक: भारतको पन्जाब राज्यमा विषाक्त मदिरा सेवनका कारण दर्जनौँ मानिसको मृत्यु\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अवैध मदिरा उत्पादन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रहरीले शनिवार १०० ठाउँमा छापा मारेर अवैध रूपमा मदिरा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने सामग्री जफत गर्दै २५ जनालाई पक्राउ गर्‍यो।

केही दिनयता विषाक्त  मदिराका कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ।

भारतमा अवैध तरिकाले उत्पादन गरिने तथा गुणस्तरहीन मदिराका कारण प्रत्येक वर्ष सयौँ मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ।

शुक्रवार पन्जाबका मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंहले मदिराका कारण मानिसहरूको मृत्यु भएको विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

भारतका विभिन्न राज्यमा अवैध मदिरा ठूलो परिणाममा उत्पादन हुने र स्थानीय व्यापारीमार्फत् उपभोक्तासम्म पुग्ने बताइएको छ।

आन्ध्र प्रदेश राज्यमा मदिरा भनेर स्यानिटाइजर पिएपछि गत शुक्रवार १० जनाको मृत्यु भएको थियो।

स्थापित ब्रान्डका मदिरा महँगो हुने भएकाले ग्रामीण भेगमा अवैध मदिराको बेचबिखन हुने गरेको छ। तर विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन्।

प्रायः उत्पादकहरूले मदिरालाई कडा बनाउन मेथनल प्रयोग गर्छन्।

मेथनल सेवन गर्दा आँखाको ज्योति गुम्ने, कलेजो बिग्रिने र मृत्यु हुने पनि हुनसक्छ।


शीर्षक: भारतद्वारा 'लचिलो' लगानी सन्धिको प्रस्ताव\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

विगतको तुलनामा नयाँ प्रस्तावमा क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा भारत लचिलो बनेको बताइएको छ।

लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)मा भारतसँग सहमति भए पनि चर्को विवाद निम्तिएपछि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

नेपाललाई लगानी चाहिएको अवस्थामा भारतबाहेक चीन, बांग्लादेश, कतार, मलेसिया लगायतका मुलुकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

ढाँचा

भारतले नयाँ सन्धिका लागि मस्यौदा प्रस्ताव गरेपछि नेपाल सरकारले लगानीका लागि इच्छुक मुलुकहरूसँग एकै ढाँचामा सम्झौता गर्ने गरी मस्यौदा तयारीका लागि सम्बद्ध मन्त्रालय र विज्ञहरूसँग छलफल गरिररहेको बताइएको छ।

केही वर्षअघि भारतसँग बिप्पा सम्झौता भए पनि उक्त सम्झौता नेपाल अनुकूल नभएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।

यसपटक भारतले पठाएको मस्यौदा तुलानात्मक रूपमा लचिलो रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले बताए।

उनले भने, "भारतले बिप्पाको सट्टामा 'द्विपक्षीय लगानी सन्धि' भन्ने नयाँ नाम दिएर मस्यौदा पठाएको छ। के नाम दिने भन्नेबारे हामी छलफलमा छौँ। बिप्पामा लगानी सुरक्षा, क्षतिपूर्ति एवं समयसीमा लगायतका कुरा थिए। अहिले त्यसका विधिलाई सरल बनाएर दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी मस्यौदा आएको छ।"

प्राथमिकता

भारत लगायतका मुलुकसँग उक्त सम्झौतापछि हाल नेपालले बेहोर्दै आएको ठूलो व्यापार घाटा कम पार्न सकिने आशा पनि व्यक्त भएका छन्।

भारतसँगको मस्यौदा प्रस्तावबारे असारसम्म टुङ्गो लगाइने र त्यसलाई असोजसम्ममा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्ने गरी अन्तिम रूप दिइने अपेक्षा गरिएको छ।

मस्यौदाका प्राथमिकताबारे उद्योग मन्त्रालयका एकजना उपसचिव विमल बरालले भने, "लगानी गर्दा घरेलु कानूनले जति सुविधा दिएको छ त्यो भन्दा बढी सुविधा विदेशीलाई नदिने, सबैभन्दा प्राथमिकता दिइएको मुलुकलाई प्रदान गरिने सुविधा कसैलाई नदिने लगायत उनीहरूको धारणा छ।"

भारतीय प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा लामो समययता सुल्झिन नसकेका मुद्दा आगामी असोज महिनासम्ममा हल गर्ने सहमति भएपछि सरकारले द्विपक्षीय लगानी सन्धिबारेको गृहकार्यलाई पनि तीव्रता दिए जस्तो देखिन्छ।