शीर्षक: एकीकृत बस्ती: कतै प्राधिकरण, कतै दाताबाट\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गोरखाको एक गाउँमा हालै पुनर्निर्माण सकिएको आफ्नै घरमा बसिरहेकी एक महिला।

छरिएर रहेका बस्तीलाई एकै स्थानमा ल्याउने उद्देश्यका साथ उक्त योजना अघि बढाइएको भनिए पनि ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई ख्याल नगरी यस्ता बस्ती विकास गर्दा नागरिकले थप समस्या भोग्नुपरेको कतिपय विज्ञको मत पाइन्छ।

तर प्राधिकरणका अधिकारीहरूले त्यस्ता समस्या समाधान गर्न दातृ निकायको पहलमा कदमहरू चालिएको बताएका छन्।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले आइतवार स्वीकृत गरेका चारवटा सहित हालसम्म १९ वटा यस्ता नमुना एकीकृत बस्तीले निर्माण अनुमति पाइसकेको अधिकारीहरूले बताए।

सहयोग

आइतवार स्वीकृतमध्ये तीनवटा बस्ती प्राधिकरणकै अनुदानमा स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिहरूमार्फत् बन्नेछन्।

अर्को एउटा बस्ती चाहिँ एउटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्माण हुनेछ।

पुनर्निर्माण: दातृ निकाय घचघच्याउँदै प्राधिकरण

रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणको चासो

एकीकृत बस्ती योजना: ढिलो भएन?

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ओखलढुङ्गाको मलेखु गाउँपालिकास्थित फुयाल गाउँ, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नगरपालिकास्थित झ्याडीटोल माझी बस्ती र मेलम्ची नगरपालिकास्थित गिरान्चौर तथा काठमाण्डूको शंकरापुर नगरपालिकास्थित सिर्जनशील एकीकृत बस्तीलाई स्वीकृती दिएको बताए।

जनचाहना अनुसार नै यस्ता बस्तीको योजना अघि बढाइएको उनले बताए।

प्रोत्साहन

"बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्ने कुरा स्थानीय समुदायको मागको आधारमा हुन्छ, हामीले प्रोत्साहित मात्र गर्ने हो," ज्ञवालीले भने, "जनतालाई बाध्य गराएर एकीकृत बस्तीमा ल्याउन सकिँदैन किनकि उनीहरूको बस्ती सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ।"

प्राधिकरणका अनुसार एकीकृत बस्ती विकासका लागि भूकम्प प्रभावित तराईका जिल्लामा प्रतिघर तीन, पहाडका जिल्लामा चार र हिमाली जिल्लामा पाँच लाख रूपैयाँ अनुदान दिइनेछ।

तर, यस्तो अनुदान स्थानीय तहमार्फत् उपलब्ध गराइने ज्ञवालीले जानकारी दिए।

पुनर्निर्माणसम्बन्धी कतिपय जानकारहरू भने ग्रामीण क्षेत्रमा बन्ने यस्ता बस्ती शहरी स्वरूपमा निर्माण हुँदा नागरिकले विभिन्न समस्या भोग्ने गरेको बताउँछन्।

आलोचना

प्राधिकरणका एकजना पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल अहिलेका एकीकृत बस्ती शहरी स्वरूपमा बनेकाले ग्रामीण जीवनशैली भएकालाई केही समस्या देखिएको बताउँछन्।...


शीर्षक: एन्फा भवन विवाद: कसरी निर्माण भएको थियो फुटबल सङ्घको भवन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

ललितपुर सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स

कम्प्लेक्सभित्र बनेको १ सय ५० बेड क्षमताको एन्फा होस्टेलमा देशभरबाट छानिएर आएका युवा फुटबल खेलाडीहरू अभ्यासका लागि बस्ने गर्छन्।

राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणका बेला राखिने स्थान पनि एन्फा होस्टल नै हो।

चार तले उक्त होस्टेलमा भुइँ तलामा खाना खाने मेश र जिमखाना छ भने दोस्रो र तेस्रो तला युवा खेलाडीका लागि तथा चौथो तल्लामा राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरू बस्ने गर्छन्।

दुई दशक अगाडि बनाइएको एन्फा कम्प्लेक्स नेपाली खेलसङ्घले गरेको पहिलो नमुना कार्य मानिन्छ।

नेपालमा झन्डै दुई सय वटा राष्ट्रिय खेल सङ्घहरू रहेपनि आफ्नै भवन र मैदान बनाउने एन्फा पहिलो सङ्घ बनेको थियो।

एन्फा कम्प्लेक्स भित्र कार्यालय भवन, खेलाडी होस्टेल र फुटबल मैदान छ।

तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाकै कार्यकालमा उक्त कम्प्लेक्सको निर्माण गरिएको कागजातले देखाउँछ।

विवाद

गत शुक्रवार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले प्रकाशित गरेको टेक्निकल रिपोर्ट सम्बन्धी पुस्तकमा एन्फा कम्प्लेक्स सन् २००० मा फिफाले दिएको गोल प्रोजेक्टबाट निर्माण गरिएको उल्लेख भएपछि विवाद शुरू भएको छ।

एन्फाका पुर्व अध्यक्ष थापाले इतिहास बङ्ग्याउन खोजेको भन्दै त्यसमा कडा आपत्ति जनाँउदै सामाजिक सञ्जालहरुमा आक्रोश पोखे।

पुर्व अध्यक्ष थापाले भने, "गोल प्रोजेक्ट भन्ने योजना शुरू हुनु अगाडि नै मेरो पालामा कम्प्लेक्स बनाएका हौँ। पछि फिफाले हाम्रो योजनालाई नमुना परियोजना मान्दै फिफामा प्रस्तुत गरेको हो। "

एन्फाका वर्तमान कार्यसमितिसँग मतभेद रहेको भन्दैमा इतिहासलाई तोडमोड गर्न नहुने थापाको तर्क थियो।

एन्फाका वर्तमान पदाधिकारीहरु टेक्निकल किताबमा गल्ती भएको स्वीकार्छन्।

महासचिव इन्द्रमान तुलाधर भन्छन्, "इतिहास विगार्न खोजेको होइन, प्राविधिक गल्ती हुन गएको हो। त्यसको लागि माफी माग्नुपर्छ भने तयार छौँ।"

तर उनले अहिलेको एन्फाको स्वरूपमा गोल प्रोजेक्टको ठूलो भाग परेको कुरा पनि बिर्सिन नहुने बताए।

भने, "कुनै एक ब्यक्तिले होइन, एन्फा कम्प्लेक्स बनाउन स्वर्गीय ललितकृष्ण श्रेष्ठ लगायत हामी थुप्रैले पनि मेहनत गरेका छौँ।"

एन्फा मैदा र होस्टेल

कसरी बन्यो त एन्फा कम्प्लेक्स ?

सन् १९९९ को आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका निम्ति जग्गा खोजी गरिने क्रममा सातदोबाटोको सरकारी जग्गा खेलकुद परिषद्‌ले प्राप्त गरेको थियो।

सोही क्रममा सरकारबाट...


शीर्षक: एप्पल: कसरी एकै दिनमा भयो ७५ अर्ब डलरको नोक्सानी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

वाल स्ट्रीटमा बिहीवार एप्पलको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले खस्कियो।

कारण के?

एप्पलका प्रमुख कार्यकारी टिम कुकले चीनमा बिक्री घटेका कारण कम्पनीको आम्दानी पनि घटेको बताएका छन्।

सन् २०१८ का अन्तिम तीन महिनामा एप्पलको आम्दानी ८४ अर्ब डलर मात्र हुने उनले बताए। यसअघि सो आम्दानी ८९ अर्ब डलर हुने ठानिएको थियो।

अन्य उपभोग्य सामग्रीका कम्पनीहरू जस्तै मोबाइल कम्पनी एप्पलका निम्ति पनि क्रिस्मसजस्तो चाडबाडको समय फलदायी मानिन्छ।

वर्षभरिमध्ये सबभन्दा धेरै आम्दानी यही समयमा हुने ठानिन्छ। तर यसपालि त्यस्तो हुन सकेन।

एप्पलको आईफोन मोबाइलको बिक्रीमा गिरावट आउनुलाई कम्पनीको आम्दानी घट्नुको प्रमुख कारण ठानिएको छ।

पहिले पहिले आईफोनको नयाँ संस्करण बजारमा आउनेबितिक्कै मानिसहरू त्यसलाई किन्न निकै उत्सुक हुन्थे।

कम्पनीको शोरूम बाहिर लामो लाइन लाग्नेगर्थ्यो।

बीबीसीका प्रविधि सम्वाददाता डेव ली भन्छन्, "अचेल मोबाइल फोनका राम्रा गुणस्तरका कारण हामी नयाँ मोडल किनिहाल्न उत्सुक हुँदैनौँ। त्यसमाथि आइफोनका नयाँ संस्करणको मूल्यै नै एक हजार डलर पुगिसक्यो।"

यो पनि पढ्नुहोस्

एप्पल अब चौथो ठूलो कम्पनी

चीनमा एप्पलका सामग्री बिक्रीमा गिरावट आएको चेतावनीलगत्तै त्यसको असर अमेरिकी शेयर बजारमा परेको हो।

प्रविधि कम्पनीहरूको शेयर सूचकाङ्क नाज्डाक ३.१ प्रतिशतले झर्‍यो।

केही समय अगाडिसम्म एप्पल अमेरिकामा सार्वजनिक शेयर खरिदबिक्री हुनेमध्ये सबभन्दा ठूलो कम्पनी थियो।

तर अब उसलाई अन्य तीन कम्पनीले उछिनिसके।

अब एप्पलभन्दा अगाडि माइक्रोसफ्ट, एमेजन र गुगलको स्वामित्व भएको अल्फाबेट कम्पनी रहेका छन्।

तर पछिल्लो समय एप्पललाई आफ्ना सामग्रीको बिक्रीमा कमी आउने अनुमान पहिलै थियो। त्यसैले उसले अन्य क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ।

अचेल एप्पलले सेवा, स्वास्थ्य तथा फिट्नेस क्षेत्रमा निकै प्रगति गरेको छ।  एप्पलले सेवा क्षेत्रबाट उति नै कमाउँछ जति फेसबुकको कुल आम्दानी छ।

डेव लीका अनुसार एप्पल अप्ठेरोमा परेको छ भन्नु गल्ती हुनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस्


शीर्षक: एमसीसी: अमेरिकासँग नेपालले गरेको सम्झौता किन विवादमा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच उक्त सम्झौता भएको त झन् अढाइ वर्ष भयो।

अझ एमसीसीमा नेपाल सहभागी हुने चर्चा चलेको त वर्षौँ नै भइसक्यो।

अहिले आएर उक्त सम्झौता किन यति धेरै विवादित भयो त?

सत्तारूढ दलमा चर्काचर्की

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को यसै साता सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीको विषय निकै विवादित रूपमा प्रकट भएको छ।

यसको विवाद मूलत: दुई प्रकृतिको देखिन्छ।

पहिलो त कतै यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशयसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ।

पहिलो विषयबारे सरकारले अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ।

दोस्रो विषयको बारेमा भने धेरै जटिलता देखा परेका छन्।

विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।

तर सो सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लिखित केही विषयले भने नेपालमा संशय उत्पन्न भएको छ।

अनुसूची ५ को 'क' मा लेखिएको छ: "सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने (छ)।"

अनुसूची १ मा चाहिँ भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ एमसीसी स्वयंले केही पूर्वाभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांश परेका...


शीर्षक: एमाले-माके कार्यदल 'सहमति नजिक'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मतदाताको संख्या र सम्भावनाको विश्लेषणपछि बाँटफाँटबारे एउटा निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको र अबको तीन दिनमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बारेको प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउने उनीहरुको भनाइ छ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख फरक-फरक दलको हुने गरी छलफल भइरहेको बताइएको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर उम्मेद्वारी दिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सरकारमा संयुक्त रुपले जानेबारे गृहकार्य गरिरहेका छन्।

पार्टी एकता संयोजन समितिको निर्णयअनुसार दुई पार्टी बीचको भागबण्डा मिलाउन बनेको कार्यदलले राष्ट्रिय सभाको सिट संख्यालाई लगभग टुंग्याएको जनाएको छ।

'निष्कर्ष'

कार्यदलका सदस्य एवं एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने "कार्यदलका सदस्यहरुले आफ्ना सबै कुराहरु विस्तृत रुपमा राख्नुभयो र एक अर्काका कुरा पनि सुन्नुभयो अव हामी निष्कर्षमा पुग्न तयार भएका छौं । तीन गते बैठक बसेर राष्ट्रिय सभा बारेको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं।

एमालेको एकल बहुमत रहेका प्रदेशमा माओवादी केन्द्रलाई पनि सिट दिने र दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुग्ने प्रदेशमा बराबरीकै हाराहारीमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको बहुमतीय सिट बाँड्न कार्यदल तयार भएको बताइएको छ।

एकल संक्रमणीय प्रणालीमा पनि जित्न सक्ने ठाँउका आधारमा दुई पार्टीबाट उम्मेद्वार दिने समझदारी बनेको कार्यदलका कतिपय सदस्यको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको गठनबारे भइरहेका छलफलको जानकारी दिदैँ कार्यलदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने "मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सभामुख, उपसभामुख अनि समितिहरुमा सिट बाँटफाँटको मुख्य आधार ६०-४० नै हुन्छ । एउटा पार्टीको मुख्यमन्त्री, अर्को पार्टीको सभामुख हुने गरी छलफल भइरहेको छ तर निष्कर्षमा अझै पुगिसकेका छैनौँ।"

प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमालेको बहुमत देखिएको छ। ती दुवै प्रदेशमा एमालेकै मुख्यमन्त्री हुने बताइएको छ।

प्रदेश नम्बर ४, ५, ६ र ७ मा दुई पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्ने र ती प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्रीका लागि २-२ सिट बाँड्ने सम्भावना रहेको केही नेताले बताएका छन्।

यसैबीचमा कार्यदल सदस्यहरुले आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन्।


शीर्षक: एलेक्सी नभाल्नी: पश्चिमा देशद्वारा जेल सजायको आलोचना\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गत महिना जर्मनीबाट रुस फर्किएलगत्तै पक्राउमा परेका उनी त्यसयता हिरासतमै छन्।

गत अगस्टमा घातक विष हमलामा परेका नभाल्नीको झण्डै ज्यान गएको थियो र उनले जर्मनीमा उपचार गराएका थिए।

मस्कोमा हिंसात्मक घटनाहरू भएका छन् - सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भिडि‌ओहरूमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गरेको र पक्राउ गरिरहेको देखिन्छ।

'हमलाका दोषी पुटिन'

नभाल्नीलाई पक्राउ गरेर थुनामा राखिएदेखि नै रुसभरका विभिन्न सहरमा दशौँ हजारले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

नभाल्नीले यसअघि नै घरमै नजरबन्दमा एक वर्ष बिताइसकेका छन्। उक्त अवधिलाई जेलसजायबाट घटाइनेछ।

मस्कोमा रहेकी सारा रेन्सफोर्डका अनुसार नभाल्नीले उक्त खबरप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए।

अदालतमा नभाल्नीले राष्ट्रपति पुटिनलाई "विष दिने व्यक्ति" भनेका थिए र आफूमाथिको हमलाको दोष पनि उनैलाई लगाएका थिए।

अदालतबाहिर प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो

प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति

उनका समर्थकहरूले तत्काल प्रदर्शनको आह्वान गरेका थिए र मस्कोको केन्द्र भाग र सेन्ट पिटर्सबर्गमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति हुँदाहुँदै सयौं मानिस भेला भएका थिए।

अनुगमनकर्ताका अनुसार मस्कोमा मात्रै ८०० भन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरिएको छ।

नभाल्नीका वकिलले अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दिने बताएका छन्।

अदालतले सजाय सुनाएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कडा प्रतिक्रिया आएका छन्। युरोपेली महादेशकै मानवअधिकारसम्बन्धी अग्रणी निकाय काउन्सिल अफ युरोपले अदालतको फैसलाले "विश्वसनीयतालाई उपेक्षा" गरेको जनाएको छ।

मस्कोमा मात्रै ८०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

यूकेका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले फैसलालाई "खोटयुक्त" भनि व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तै जर्मनीका विदेशमन्त्री हाइको मासले फैसला "दृढ रुपमा स्थापित नागरिक स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमाथि धक्का" भएको बताए।

अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले नभाल्नीलाई बिना कुनै सर्त तत्काल रिहा गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले "आफ्ना नागरिकको अधिकार कायम राख्न विफल" भएको प्रति रुसलाई जवाफदेही बनाउन पनि आफ्ना साझेदारहरूसँग निकट रुपमा काम गर्ने बताएका छन्।

रुसको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले पश्चिमा देशहरूलाई प्रतिक्रिया जनाउँदै उनीहरूलाई आफ्नै समस्यामा केन्द्रित हुन भनेकी छन्।

"सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा...


शीर्षक: एसईई: नेपालका सातै प्रदेशमा एकैचोटि परीक्षा सुरु, पौने पाँच लाख परीक्षार्थी सहभागी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पहिलो दिन सबै सातवटै प्रदेशमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीका अनुसार यस वर्ष देशभरिबाट चार लाख ७५ हजार तीन जना परीक्षार्थी सहभागी छन्।

छात्राको सङ्ख्या २,३८,५५८

छात्रको सङ्ख्या२,३६,४४५

त्यसमध्ये छात्राको सङ्ख्या छात्रहरूको सङ्ख्याभन्दा केही बढी छ।

परीक्षामा सांसद शान्ता चौधरी र नायिका करिश्मा मानन्धर पनि सहभागी भएका छन्।

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी प्रदेश नं. ३ मा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले बताए।

प्रतिनिधिसभाकी सांसद शान्ता चौधरी दाङको तुलसीपुरस्थित एउटा परीक्षाकेन्द्रमा

देशभरि १९ सय ६९ वटा परीक्षाकेन्द्र तोकिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

परीक्षावधिमा सुरक्षाका लागि २९ हजार ५३५ प्रहरी खटाइएको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार अनिवार्य छवटा विषयको प्रदेशअनुसार फरक प्रश्नपत्रको व्यवस्था मिलाइएको छ।

तर ऐच्छिक, संस्कृत र प्राविधिक विषयका प्रश्नपत्र सबै प्रदेशमा समान छन्।

परिणाम असारभित्र

अनिवार्य छ विषयमा अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा र जनसङ्ख्या रहेका छन्।

सबै परीक्षा केन्द्रहरूमा शान्तिपूर्ण रूपमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको जानकारी आएको परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले बताए।

उनका अनुसार प्रश्नपत्रहरू केन्द्रबाटै छापिए पनि उत्तरपुस्तिकाको, परीक्षाकेन्द्र र परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारहरूले गरेका छन्।

चैत २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने एसईई परीक्षाको परिणाम आउँदो असारभित्रमा सार्वजनिक गरिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लक्ष्य छ।

परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले भने, "सङ्घीय संरचना अनुसार पहिलो पटक परीक्षा भइरहेकोले केही ढिलो हुन सक्ला कि भन्ने छ, तर असारसम्ममा नतिजा सार्वजनिक गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।"

करिश्मा मानन्धरको एसइइ तपस्या


शीर्षक: एसईई: १० वर्षमा शिक्षा प्रणालीबाट नौ लाख विद्यार्थी गायब\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसपालि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा सहभागी विद्यार्थी कक्षा एकमा भर्ना हुँदा कुल १३ लाख ६२ हजार नौ सय २० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। तर एसईईसम्म आइपुग्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या आठ लाख ८० हजारले घटेको  सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो विशाल अन्तरलाई शिक्षाविद्हरूले विकराल समस्या मानेका छन्।

प्रा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, "शिक्षाको गुणस्तर र परीक्षा नतिजामा धेरै छलफल हुन्छ। तर यति ठूलो सङ्ख्यामा हराएका बालबालिकाबारे छलफल भए पनि यस्तो गम्भीर विषयलाई हल गर्न सकिएको छैन।"

सरकारी अधिकारीहरू भने राज्यको प्रयासका कारण बीचमै शिक्षा प्रणालीबाट हराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कम हुँदै गएको दाबी गर्छन्।

भयावह समस्या

यसवर्ष कुल चार लाख ७५ हजार तीन जना विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

यो तथ्याङ्कले नेपालमा ड्रपआउट अर्थात् पढाइ नसकीकनै  विद्यालयबाट बाहिरिने बालबालिकाको समस्या कति भयावह छ भन्ने प्रष्ट पारेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।

एसईईको परिणाम प्रकाशन भएसँगै शिक्षा प्रणालीबाट बाहिर रहेका ती विद्यार्थीका बारेमा चासो नदिइएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

छात्राको सङ्ख्या २,३८,५५८

छात्रको सङ्ख्या२,३६,४४५

नपढ्नेलाई 'बेवास्ता'

कोइराला भन्छन्, "को को मान्छेले थोरै पढेर छाडे - जस्तै कक्षा तीनसम्म पढ्ने, कक्षा सातसम्म पढेर छाड्ने भन्ने जानकारी कसैसँग छैन।"

"ती मान्छेहरूलाई पढिखाने हो भने के बाटो र गरिखाने हो भने के बाटो हो भन्ने जानकारी पनि कसैसँग छैन।"

यस्तै पढाइ र गराइ दुइटा जोड्ने हो भने कसरी लाने र त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार वा विद्यालय कसको हो वा कुनै तरिकाबाट लग्ने प्रष्ट नभएको उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाकी सांसद शान्ता चौधरी एसईई उत्तीर्ण भएकी छन्

यसरी पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको पृष्ठभूमि खोज्न आवश्यक भएको र त्यसका लागि स्थानीय सरकार र विद्यालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्छ।

कक्षा एकमा भर्ना भएकामध्ये झन्डै  ३० प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा १० नपुग्दै पढ्न छाड्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ।

संसद्‌मा चासो

केही समयअघि संसद्‌मा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले २०६४ सालमा १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी भर्ना भए तर २०७६ सालमा १२ कक्षाको परीक्षा दिँदा दुई लाख ९० हजार...


शीर्षक: ओली र प्रचण्डको कटुतादेखि एकतासम्मको यात्रा\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने आधार बनेको १२ बुँदे समझदारीमा भूमिका निर्वाह गरेका ओली त्यसपछि एमालेभित्र माओवादीका कटु आलोचक नेतामा पर्दथे। त्यो कटुताकाबीच सत्तासमिकरणमा बाँधिएका उनीहरूको सम्बन्ध नौ महिनापछि फेरी तिक्ततापूर्ण बन्न पुग्यो।

"प्रचण्डजीले मलाई भन्नुसम्म भन्नु भएको होला, मैले पनि उहाँलाई बाँकी नराखेको हुँला। त्यही कुरा सम्झेर त्यही कुरा गरेर बस्ने हो भने अगाडि गइँदैन।"

पार्टी एकता गर्ने चरणमा प्रवेश गरेपछि हालसालै एउटा कार्यक्रममा ओलीले राखेको यो भनाइले विगतको आपसी तिक्तताको स्वीकारोक्ति हो।

बाहिर कार्यक्रममा त उनीहरू एकअर्काविरुद्ध खनिएकै थिए, संसद्‍मा समेत रेकर्ड छ - उनीहरूबीचको वाक्युद्धको।

आरोपप्रत्यारोप

ओली सरकार ढाल्दा संसद्‍मा प्रचण्डले भनेका थिए, "राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने पुष्टि गर्दै म आफैँ प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराउँदै छु।"

सत्तासहयात्री प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ चोटिलो थियो, "दिनमा तीन चोटि फेरिने बोली र राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने मान्यताको अपव्याख्या गर्दै जुनसुकै घाटको पनि पानी पिउने बानीले भोलि आफैँलाई कहाँ पुर्‍याउँछ हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि!"

प्रचण्डले संसद्‌मै ओलीलाई सङ्घीयता र गणतन्त्रविरोधीको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

उनको आरोप थियो, "मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक वा बाहिर प्रधानमन्त्रीजीले पटक पटक भन्ने गर्नु भएको छ - मलाई सङ्घीयता मन परेको छैन, यो मैले बाध्य भएर स्वीकार गरिदिएको मात्रै हो। गणतन्त्रबारे त्यही त भन्दिनँ तर मनोवैज्ञानिक र भावात्मक रूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीजीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुचि लागेजस्तो लाग्दैन।"

प्रचण्डलाई मित्र सम्बोधन गरेर ओलीले हौसिएर आफूमाथि विभिन्न आरोप लगाएको भन्दै त्यसको पनि जवाफ दिए।

'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिन कानुनी जटिलता'

उनले भने, "हुन त मैले सोध्ने ठाउँ त छ- मैले राजतन्त्रकाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा साथीहरू कता हुनुहुन्थ्यो? म राजतन्त्रसँग लडाइँ गरेर जेलमा पर्दा कापीकलम बोकेर कुन स्कूलमा कुद्दै हुनुहुन्थ्यो? सोध्ने ठाउँ छ, तर सोध्दिनँ।"

सत्ताबाट प्रचण्डको अवतरणपछि विगतको कटुता पन्छाउँदै दुवै नेता सहकार्यमा जोडिए।

खुट्टा ताछ्ने प्रण

एकता प्रक्रिया अवरोध मुक्त भने रहेन।

तर नेताहरुले विश्वास गुमाएनन्। विभिन्न आशङ्का उत्पन्न हुँदै गएपछि हालसालै ओलीले एकता अपरिहार्य रहेको बताएका...


शीर्षक: ओसिलो दिनमा चिसोमा भन्दा बढी जोर्नीको दुखाइ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

चिसोले दुखाइलाई बढाउने भनाइ प्रचलित भएपनि दुखाइमा हुने मौसमको प्रभावबारे एकदमै थोरै मात्रै अनुसन्धान भएको छ।

म्यान्चेस्टर विश्वविद्यालयले मोबाइल फोनमार्फत दुई हजार पाँच सय मानिसमाझ गरिएको अध्ययनमा दुखाइका लक्षणहरू न्यानो तर ओसिलो दिनमा झन खराब हुने पत्ता लगाएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले यो अध्ययनले यस विषयमा भविष्यमा थप अनुसन्धान गर्न बाटो देखाउने आशा गरेका छन्।

जाडो याममा मानिसहरूले घुँडा दुखिरहेको छ भनेको सुन्नु सामान्य कुरो भइसक्यो। अझ कतिले त जोर्नीको दुखाइले मौसमको पूर्वानुमान लगाउन सक्ने दाबी गर्छन्।

तर विभिन्न खालको मौसमले कसरी यस्ता पीडालाई असर गर्छ भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न कठिन छ।

विगतमा गरिएका अध्ययनहरू सानो र छोटो समयमा गरिएका मात्रै छन्।

'क्लाउडी विथ अ चान्स अफ पेन' नामक यो अनुसन्धानमा वैज्ञानिकहरूले संयुक्त अधिराज्यभरका बाथ रोग, फाइब्रोमायाल्जिया, टाउको दुख्ने र स्नायुसम्बन्धी दुखाइका बिरामीलाई सहभागी गराइएको थियो।

उनीहरूले एकदेखि १५ महिनासम्म प्रत्येक दिन दुखाइको लक्षणबारे विवरण राखे र उनीहरूको फोनले उनीहरू रहेको ठाउँको मौसमको तथ्याङ्क राख्थ्यो।

आर्द्र र हावा लागेको दिन सामान्यभन्दा २० प्रतिशतले दुखाइ बढेको अनुभव सहभागीहरूको थियो।

चिसो र ओसिलो दिनले पनि दुखाइ झन् बढाउने देखिएको छ।

तर तापक्रम वा वर्षा मात्रै यसको एकल कारण भने होइन।

'दुखाइको अनुमान'

म्यान्चेस्टर विश्वविद्यालयको सेन्टर फर एपिडेमियोलोजी भर्सेस आरथ्राइटिसका प्राध्यापक तथा सो अध्ययनका नेतृत्वकर्ता विल डिक्सले भने: "बाथ रोगको लक्षण भएका बिरामीलाई मौसमले असर गर्ने गरेको पुरातन ग्रिसका चिकित्सक हिप्पोक्रेट्नको पालादेखि नै थाहा थियो।"

"बाथ रोग भएका करिब तीन-चौथाइ मानिस मौसमले आफ्नो दुखाइलाई प्रभाव पार्ने विश्वास गर्छन्।"

प्राध्यापक डिक्सनले यदि अनुसन्धानकर्ताहरूले अब ओसिलो मौसमसँग दुखाइको सम्बन्ध हेरे भने त्यसले नयाँ उपचारका लागि नयाँ ढोका खोल्नसक्ने बताए।

उनको अनुसार त्यस्तो अध्ययनले दुखाइको पूर्वानुमान गर्न सम्भव हुनसक्छ जसले गर्दा दीर्घरोग भएका मानिसहरूलाई आफ्नो कामको योजना बनाउन सहयोग गर्छ।

यूकेमा करिब एक करोड मानिसलाई बाथ रोग छ र तीमध्ये धेरैजसोले प्रत्येक दिन असह्य पीडा सहने ठानिन्छ।

अध्ययनका लागि मद्दत गरेको सेन्टरका निर्देशक डाक्टर स्टेफेन सिमसनले भने: "बाथ रोगमा मौसमको असर हुन्छ भन्ने कुरा लोककथा जस्तै...


शीर्षक: औलो फेरि फैलिन थालेकोमा विज्ञहरूको चिन्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रमण्डलका सदस्य देशहरूको शिखर सम्मेलनको क्रममा लन्डनमा भेला भएका नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू तथा परोपकारी कार्यमा संलग्न बिल गेट्सले औलोविरुद्ध लड्न थप आर्थिक सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन्।

सन् २०१६ मा विश्वको झन्डै आधा जनसङ्ख्या औलो रोगको जोखिममा थियो।

त्यो वर्ष ९१ देशमा औलो रोगबाट २० करोड १६ लाख रोगीहरू भेटिएका थिए। त्यो सन् २०१५ को तुलनामा ५० लाखले बढी हो।

विज्ञहरू भन्छन्, "थप लगानी तथा रोकथामसम्बन्धी कार्यविना औलो रोगका बिरामीहरू र औलोका कारण हुने मृत्यु अझ बढ्नेछन्।"

अमेरिकाका केही भागहरूमा‚ दक्षिण-पूर्वी एसिया‚ पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र तथा अफ्रिकामा औलो रोगको जोखिम बढिरहेको छ। तर अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा सङ्क्रमणको स्तर कि स्थिर छ कि घट्दो छ।

'औषधिले काम गर्नै छाड्यो'

बीबीसीको रेडियो फोरको टुडे कार्यक्रममा बोल्दै बिल गेट्सले लामखुट्टेहरूले हावापानीअनुसार आफैँलाई परिवर्तन गर्दै गएको बताए। उनले मूल उद्देश्य यस्तो अवस्थालाई आधाले घटाउनु रहेको बताए।

"हामीले केही गरेनौँ भने‚ हामीले प्रयोग गर्ने कीटनाशक विषादीले काम गर्न छाड्छन् अनि औषधिले काम गर्न छाड्छ किनकि परजीवीले आफैँलाई विकास गराउँदै लैजान्छ। त्यसैले यो यस्तो खेल हो जहाँ तपाईँ कि त असफल बन्नुहुन्छ वा अगाडि बढ्नुहुन्छ।"

थप रकम‚ पहिलेको भन्दा राम्रो अनुगमन अनि "महान वैज्ञानिकहरू"ले औलोविरुद्ध कसरी लड्ने भनेर काम गरिरहेकाले आशा रहेको उनले बताए।

उनले अफ्रिकामा औलोले लाखौँ बालबालिकाको ज्यान लिने गरेको भन्दै त्यस क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्नु पर्ने खाँचो औँल्याए।

औलोका परजीवी र तिनलाई फैलाउने लामखुट्टेले औषधि एवम् कीटनाशक पदार्थको प्रतिरोध गर्ने क्षमता विकास गरेकाले समस्या बढेको हो।

नयाँ उपचार पद्धतिहरू पनि देखा पर्दैछन्।

अफ्रिकाका केही स्थानहरूमा बालबालिकालाई औलो रोगबाट बचाउन प्रयोगात्मक प्रयोजनका लागि ल्याइएको नयाँ सुई मस्क्युरिक्स प्रयोगमा ल्याइसकिएको छ। नब्बे प्रतिशत औलो रोगका बिरामीहरू र औलो रोगका कारण मारिने ९१ प्रतिशत घटना अफ्रिकामा नै हुनेगर्छ।

विज्ञहरूका अनुसार औलो रोगको सङ्ख्यालाई अबको पाँच वर्षभित्र आधामा झार्ने प्रतिबद्धता गरियो भने राष्ट्रमण्डलका देशहरूमा छ लाख ५० हजार जीवन बचाउन सकिन्छ।

'औलोको अन्त्य'

ब्रिटेन सरकारले भनेको छ अबको तीन वर्षका लागि औलो रोगविरुद्ध लड्नका लागि उसले ५० करोड पाउन्ड बराबरको लगानी...


शीर्षक: कतारमा नाकाबन्दी: नेपाल आउने रेमिटेन्स घट्यो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

केही समययता कतार जाने नेपाली कामदारको संख्यामा कमी आएको छ।

त्यसका कारण कुनै बेला देश भित्रिने कुल रेमिटेन्स वा विप्रेषण रकममा २२ प्रतिशतसम्म योगदान रहने गरेको कतारको हिस्सा घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विगत केही वर्षयता नेपाली कामदारहरूको पहिलो रोजाइको गन्तव्य कतार रहेको थियो।

'फ्रि टिकट, फ्रि भिसाको कार्यान्वयन फितलो'

कतार जाने कामदारको संख्यामा कमी

घट्यो

तर कतारमा आर्थिक संकट शुरू भएयता त्यहाँ जाने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, "अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा कतार जाने नेपालीको संख्या झण्डै ६३ हजार थियो। अहिले त्यो संख्या ५० हजारभन्दा कममा झरेको छ। कतारमा समस्या आएको कारणले यो वर्ष कतार जाने नेपालीको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ।"

कतार जाने नेपालीको संख्या घटे लगत्तै मलेसिया जानेको संख्या बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यस वर्ष करिब ६० हजार नेपाली मलेसिया गएका छन्।

विगत केही वर्षदेखि कतारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको आकार बढ्दै गएको थियो।

योगदान

र, यो गत वर्ष करिब एक सय अर्ब रूपैयाँसम्म पुगेको थियो।

केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार यस वर्ष त्यो आकारमा वृद्धि हुन सकेको छैन।

यस्तै समग्र विप्रेषणमा कतारको हिस्सा पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको बताउँछन्, कार्यकारी निर्देशक थापा, "कुनै समयमा २२ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको थियो अहिले चाहिँ नेपालले प्राप्त गरेको रेमिटेन्स आप्रवाहको १५ प्रतिशत योगदान छ कतारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको पोहोर कतार पहिलो स्थानमा थियो। अहिले दोस्रो स्थानमा छ।"

सबैतिरबाट गरी गत वर्ष ६ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स आम्दानी भएको थियो।

तर साउनबाट शुरू भएको यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३ खर्ब २२ अर्ब रूपियाँ मात्र आएको छ।

जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०.५ प्रतिशतले कम हो।


शीर्षक: करोडौँ वर्षअघि भीमकाय डाइनसोरका पुर्खा ‘वामन भएको प्रमाण’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

म्याडग्यास्करमा सन् १९९८ मा भेटिएको जीवाश्मको अनुसन्धान गरेर वैज्ञानिकहरूले एउटा शोधपत्र प्रकाशित गरेका छन्

तर एउटा नयाँ अनुसन्धानका क्रममा तिनका पुर्खा वामन भएको प्रमाण फेला परेको छ।

म्याडग्यास्करमा भेटिएको डाइनसोरको नातेदारको एउटा जीवाश्ममा त्यस्तो प्रमाण भेटिएको हो। उक्त जीव झन्डै २३.७ करोड वर्षअघि त्यो क्षेत्रमा विचरण गर्थ्यो र केवल १० सेन्टिमिटर अग्लो थियो।

उक्त नमुनाले टेरसोर भनिने पखेटा भएका उड्ने जीवको उत्पत्तिबारे विद्यमान अस्पष्टता पनि मेटिदिन सक्छ। उक्त जीवलाई डाइनसोरको समकालीन मानिन्छ।

यो अनुसन्धान ‘प्रसीडिङ्स अफ द न्याश्नल अक्याडमी अफ साईअन्सेज’ नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ।

‘अचम्म लाग्ने सानो’

उक्त शोधपत्रका सहलेखक क्रिश्चन क्यामेरर भन्छन्, “डाइनसोरहरू भीमकाय हुन्छन् भन्ने सामान्य बुझाइ छ।”

“तर यो नयाँ जीव डाइनसोर र टेरसोरबाट छुट्टिएको जस्तो देखिन्छ। अनि यो अचम्म लाग्ने गरी सानो छ।”

मीसजोइक कालमा भुइँमा डाइनोसरको र आकाशमा टेरसोरको साम्राज्य थियो। तर उनीहरूको सम्बन्ध अझै अस्पष्ट छ

क्यामेरर नोर्थ क्यारलाईना म्यूजीअम अफ न्याचरल साईअन्सेजसँग आबद्ध छन्।

वैज्ञानिकहरूको एउटा समूहले उक्त जीवको अवशेष सन् १९९८ मा म्याडग्यास्करमा फेला पारेको थियो।

के छन् अरू विशेषता?

कोङ्गोनाफोन केली नाम दिइएको उक्त जीवको दाँत खिइएको छ।

त्यसबाट उसले कीराको आहारा गर्ने सङ्केत भेटिन्छ।

शरीरमा तापक्रम मिलाउन डाइनसोर र टेरसोरमा जस्तै रौँ विकसित भएको अनुमान गरिएको छ।

सानो शरीरमा ताप कायम राख्न कठिन हुने र उक्त जीव पाइने कालमा हावापानी पनि चरम भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

त्यति बेला दिनमा गर्मी र रातमा चिसो हुन्थ्यो भन्ने शोधकर्ताहरूको भनाइ छ।


शीर्षक: कर्णाली दशैँः 'उहिले टीकाको बेला केटाकेटीको हात बाँधिदिन्थे', अब महिनौँअघि चामलको जोहो गर्नुपर्दैन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यातायातको सुविधा पुगेपछि गाउँगाउँमा चामल र अन्य खाद्यान्न सजिलै पुग्न थालेका छन्

खासै धान खेती नहुने क्षेत्रका मानिसले चिनोकै भात खाने र चिनोकै टीका लगाउने चलन थियो।

डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालीकोटजस्ता जिल्लाका हुनेखाने मानिसले बाँके, बर्दिया वा सुर्खेततिरबाट भारी बोकाएर चाडपर्वका लागि चामल ल्याउँथे।

तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। गाउँघरमै सजिलै चामल पाइन्छ।

दुर्लभ चामल

कतैबाट ऐँचोपैँचो गरी ल्याएको चामललाई दुर्लभ वस्तुकै रूपमा दशैँमा टीका बनाएर लगाउने गरेको कालीकोटका हंसबहादुर मल्ल सम्झिन्छन् ।

चामल यतिसम्म दुर्लभ थियो कि टीका लगाइदिँदा अक्षता नखाऊन् भनेर कतैकतै केटाकेटीको हात पनि बाँधिदिने गरेको बूढापाकाहरू सुनाउँछन्।

मल्ल आफूले पनि त्यो कुरा सुनेको बताउँछन्।

तर अहिले यातायातको सुविधाले गर्दा कर्णालीका गाउँबस्तीमा यस्तो अवस्था छैन। अहिले गाउँहरूले पनि आफैँ धान खेती गर्न थालेका छन्।

"पहिलाको जस्तो छैन," जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लछिमन बोहरा भन्छन्, "अहिले गाउँगाउँमा सडक पुगेपछि चामल सजिलै पाइन्छ।"

झन्डै ३० वर्षअघि पातारासी गाविसको अध्यक्ष हुँदा अधिकांश जनता चामलको सिफारिस माग्ने आउने गरेकोमा अहिले त्यो अवस्था नरहेको बोहरा बताउँछन् ।

पहिला चामल नपाउँदा चिनोको टीका लगाउने चलन थियो

अन्नपात कम उत्पादन हुने र बर्सेनि भोकमारीले सताउने  कर्णालीका गाउँमा सडक नपुगेको बेलासम्म भने सरकारले हवाईमार्गबाट ढुवानी गरेर चामलको आवश्यकता पूरा गर्दै आएको थियो ।

अहिले महत्त्व घट्यो

तर गाउँगाउँमा सडक पुगेपछि ३०-४० वर्षअघि चामलको जुन महत्त्व थियो, त्यो अहिले घटेको उनको धारणा छ।

चामल नपाउँदा चिनोको टीका बनाएर धेरै वर्ष दशैँ मनाएकी डोल्पाकी शोभा शाही जहाज चल्न थालेपछि केही कम भएको चामलको समस्या सडक पुगेसँगै अन्त्य भएको बताउँछिन्।

"पहिले हुनेखानेले बाहिरबाट जाक्नामा चामल ल्याएर गाउँलेलाई विक्री गर्ने र ऐँचोपैँचौ दिने गर्थे," उनी भन्छिन्, "अहिले पैसा भए  जुन भन्यो त्यही चामल घरमै पुग्छ।"

सडकसँगै कर्णालीका अधिकांश गाउँमा खाद्यान्न पसल र डिपो पुगेकोले चामल पाउन खासै समस्या नभएको सर्वसाधारण बताउँछन्।

चामलको अभावमा बाउबाजेको पालामा जस्तो हात बाँधेर दशैँको टीका लगाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यतिबेला बारीमै उत्पादन हुने चिनो-कागुनोबाट चामलको आवश्यकता पूरा गर्दै आएका...


शीर्षक: कर्णालीमा सुत्केरी र बच्चाको ज्यान जोगाउन प्रोत्साहन भत्ता उपयोगी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-६ की कमला तिरुवा यातायात खर्च बुझ्दै

उनलाई केन्द्र सरकारले यातायात खर्च र गर्भ परीक्षण गराएबापत २,८०० रुपैयाँ र नगरपालिकाले प्रोत्साहनस्वरूप २,००० रुपैयाँ भत्ता दिएका हुन्।

पाँच वर्षअघि पहिलो पटक सुत्केरी हुँदा उनले जम्मा १,४०० रुपैयाँ पाएकी थिइन्।

"एकै पटक ४,८०० रुपैयाँ हातमा पर्दा निकै खुसी लाग्यो। अनि त्यही पैसाले सुत्केरी खर्च टार्न सजिलो भयो," उनले भनिन्।

विपन्नलाई राहत

स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी हुँदा पाएको प्रोत्साहन भत्ताबाट आफूलाई राहत भएको महिलाहरू बताउँछन्।

पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-६ की कमला तिरुवाका अनुसार उनले भत्ताबाट माछामासुजस्ता पोषिलो खानेकुरा किनिन्।

"हुने खानेलाई यो पैसा केही पनि होइन, तर नहुनेलाई धेरै राहत भएको छ," उनी भन्छिन्, "सुत्केरी हुँदा ज्यान पनि जोगिने पैसा पनि पाइने। यति भएपछि कसले घरमा बच्चा जन्माउला?"

जाजरकोटकी रिमा विकले गर्भजाँच गर्न आउँदा भत्ता पाइन्छ भन्ने थाहा पाएकी थिइन्।

सुत्केरी बेथा लाग्नेबित्तिकै स्वास्थ्यसंस्थामा आएको बताउँदै उनी भन्छिन्, "घरमा सुत्केरी हुँदा जीउ तलमाथि हुन्छ कि भन्ने डर लाग्थ्यो। तर स्वास्थ्यसंस्थामा आएपछि भने ढुक्क हुँदोरहेछ।"

भत्ताको आकर्षण

आमा र बच्चालाई जोगाउन सरकारले २०६५ सालदेखि सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा निकै प्रभावकारी भएको सरकारी अधिकारीहरू दाबी गर्छन्।

भत्ता पनि पाइने र ज्यान पनि सुरक्षित हुने भएकोले स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुरक्षित सुत्केरी सेवा लिने महिलाको सङ्ख्या कर्णालीमा बर्सेनि बढ्दै गएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।

निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीका गर्भवती महिलामध्ये ७३ प्रतिशत स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुत्केरी हुने गरेका छन्।

सुरक्षित सुत्केरी सेवा लिने यो सङ्ख्या प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य प्रदेशको भन्दा बढी भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

गत वर्ष गर्भवती भएका झन्डै ३८,००० हजार महिलामध्ये २७,९१५ जनाले स्वास्थ्यसंस्थामा आएर बच्चा जन्माएको निर्देशनालयका तथ्याङ्क अधिकृत विनोद आचार्यले बताए।

सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा कर्णाली प्रदेशमै सबैभन्दा बढी संस्थागत सुत्केरी गराइन्छ

प्रोत्साहन भत्ताले गर्दा  नियमित गर्भपरीक्षण गर्ने र स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुत्केरी हुने महिलाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।

मृत्युदरमा...


शीर्षक: कर्णालीवासीको एकमुष्ट विपद् बिमा कति व्यावहारिक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु हुनेहरूको परिवारले राज्यबाट कुनै राहत पाएनन्।

तर यो वर्षदेखि राहतका लागि प्रदेश सरकारले कर्णालीका सबै नागरिकको एकमुष्ट विपद् बिमा गरेको जनाएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनेको परिवारले अबदेखि एक लाख रुपैयाँ राहत पाउने बताए।

तर कर्णालीवासीहरू भने यो कदमले राज्य र नागरिकलाई भन्दा बिमा कम्पनीलाई नै बढी फाइदा पुग्ने बताउँछन्।

बिमा कम्पनीलाई फाइदा

गत वर्ष बाढीबाट २५, पहिराबाट सात, चट्याङबाट सात, हावाहुरीबाट छ, आगलागीमा परी तीन र हिमपहिरोमा परी दुई जनाले ज्यान गुमाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १९ जना र ०७४/७५ मा ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो।

बिमा योजनाका लागि कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग बिमा सम्झौता गरेको छ।

सम्झौतामा प्रतिव्यक्ति सात रुपैयाँका दरले बिमा कम्पनीलाई प्रीमीअम बुझाउने उल्लेख भएको सचिव यादवले बताए। प्रदेश सरकारले कर्णालीको जनसङ्ख्या १७ लाख ७० हजार अनुमान गरी बिमा गरेको छ।

तर विपद्‍मा परी घाइते हुनेको बारेमा भने यसमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

वार्षिक औसत ४०-५० जना प्राकृतिक प्रकोपका कारण मृत्यु हुने प्रदेशमा डेढ करोड रुपैयाँ दिनु उचित नभएको कर्णालीवासीहरूको तर्क छ।

सीधै पीडितलाई सहयोग

बिमा कम्पनीमार्फत् राहत दिनुभन्दा सरकारले सीधै विपद्पीडित नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्ने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक ललितजङ्ग शाही बताउँछन्।

कम्पनीमार्फत् सहयोग गर्नुभन्दा सरकारले सीधै सहयोग गर्दा राज्यकोषको रकम जोगिने उनको भनाइ छ।

समाजसेवी प्रेमप्रकाश खड्का भन्छन्, "खर्च भएपनि नभएपनि सरकारले बर्सेनि कम्पनीलाई निश्चित रकम दिनुपर्छ।"

"यसरी रकम दिँदा बिमा कम्पनी मोटाउने र राज्यकोष रित्तिँदै जाने अवस्था आउन सक्छ।"

सस्तो लोकप्रियताको लागि नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गर्नुभन्दा सरकार आफैँले राहत दिँदै बचेको रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

कार्यक्रम झट्ट हेर्दा राम्रो देखिए पनि सस्तो लोकप्रियताको लागि ल्याएको र व्यावहारिक नभएको महिला उद्यमी विन्दु नेपाल दाबी गर्छिन्।

उनी भन्छिन्, "प्रहरीकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने वर्षको झन्डै एक करोड रुपैयाँ...


शीर्षक: कश्मिर हिमपहिरो: हिउँमा पुरिएको १८ घण्टापछि उद्धार\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

समिनालाई उद्धार गरिएको नीलम भ्याली सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको क्षेत्र हो

समिना बिबिले हिउँमुनी आफ्नो कोठामा पुरिएपछि "सहायताका लागि चिच्याएको र कराएको" रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताएकी छन्।

उनले आफूलाई उद्धार गरिनुअघि आफू "त्यहिँ मर्छु" भन्ने ठानेको बताएकी छन्।

हालैका दिनमा नीलम भ्यालीमा कम्तीमा ७४ जनाको ज्यान जाने गरी हिमपात भएको थियो र पहिरो गएको थियो।

हिमालय क्षेत्रमा मौसमसम्बन्धी विपद्को सम्भावना रहन्छ र यसरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हालैको समयमा सबैभन्दा बढी हो।

भारत प्रशासित कश्मिर र अफगानिस्तान पनि प्रभावित भएका छन्। तर पाकिस्तान प्रशासित कश्मिर र खासगरी नीलम भ्यालीमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ।

उद्धारकर्ताहरू अझै पनि हराइरहेका मानिसको खोजी गरिरहेका छन्।

'यो निमेषभरमै भयो'

समिनालाई बकवाली गाउँबाट उद्धार गरिएको थियो र उनलाई मुजफ्फराबादमा रहेको अस्पतालमा पुर्‍याइएको थियो। यद्यपि उनको परिवारका थुप्रै सदस्यको हिमपात र पहिरोका कारण ज्यान गएको छ।

उनकी आमा शहनाज बिबिले हिमपहिरोले घर भत्काउँदा आफ्नो परिवार तीन तल्लाको घरमा आगो तापेर बसिरहेको बताइन्।

"हामीले हिमपहिरोको गडगडाहट सुनेनौँ। यो निमेषभरमै भयो," उनले भनिन्।

उनले आफूलाई छोरी जिवितै भेटिने आश पनि मरिसकेको बताइन्।

समिनाले खुट्टा भाँचिएको र मुखबाट रगत बगेको बताइन्।

पाकिस्तानभर हिउँ प्रभावित क्षेत्रमा कम्तीमा १ सय मानिसहरूको ज्यान गएको देशको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायले जनाएको छ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारत प्रशासित जम्मु र कश्मिरमा पनि ८ जनाको मृत्यु भएको छ।

कश्मिरले १ सय ३८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगट्छ र यो सुन्दर ताल, हिउँले ढाकेको पहाड र घाँसेमैदानका कारण चर्चित छ।


शीर्षक: कश्मीर आक्रमण: आक्रमणकारीलाई नछोड्ने, पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतको चेतावनी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पाकिस्तानी भूमिबाट सञ्चालित लडाकु समूह जैश-ए-मोहम्मदले कश्मीरमा आक्रमण गराएको तर सो समूहविरुद्ध पाकिस्तानले कुनै कारबाही नगरेको भन्दै भारत पाकिस्तानसँग रिसाएको छ।

उक्त घटना भएको भोलिपल्ट बोल्दै मोदीले भने, "म देशलाई यो विश्वास  दिलाउन चाहन्छु कि आक्रमणका पछाडि जुन शक्ति छ, जो अपराधी छन् तिनलाई अवश्य सजाय मिल्नेछ।"

उनको सरकारका वरिष्ठ मन्त्री अरुण जेटलीले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अलग्याउन 'यथासम्भव कूटनीतिक कदम' चालिने घोषणा गरेका छन्।

सो घटनामा कम्तीमा परेर अर्धसैन्य फौजका ४६ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ।

भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र विपक्षी दल कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी पनि सो घटनाको निन्दा गरेका छन्।

पाकिस्तानप्रति आक्रोश

दिल्लीको रेलवे स्टेशनमा नयाँ रेल सेवा उदघाटनको कार्यक्रममा शुक्रवार बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, "यो समय एकदमै संवेदनशील र भावुक क्षण हो। पक्ष वा विपक्ष, हामी सबै राजनीतिबाट टाढा रहौँ।"

"यो आक्रमणविरुद्ध देश एकजुट भएर मुकाबिला गरिरहेको छ। देश एकताबद्ध छ। देशको एउटै स्वर छ र यही स्वर विश्वमा सुनिनु पर्छ किनकि यो लडाइँ हामी जित्नका निम्ति लड्दैछौँ।"

मोदीले पाकिस्तानप्रति सङ्केत गर्दै भने, "संसारभरि एक्ल्याइएको हाम्रो छिमेकी देश यदि यो ठान्छ कि ऊ भारतमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न सफल हुन सक्छ भने उसले त्यो सपना देख्न छाडिदेओस्। नराम्रो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हाम्रो छिमेकीले यस्तो वितण्डा मच्चाएर भारतलाई अस्तव्यस्त पार्ने प्रयास पूरा हुने छैन।"

उनले आतङ्कवादविरुद्ध सबै मानवतावादी शक्तिहरू एक भएर लड्नुपर्ने बताए।

पाकिस्तानले भने सो घटनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेको छ।

उसले सो घटना गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएको छ।

ओलीको फोन

घटनालगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीलाई फोन गरेका थिए।

फोनमा घटनाबारे समवेदना प्रकट गर्दै पीडितका परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको उनले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्।

बिहीवार नै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कश्मीरमा भएको हमलाको निन्दा गर्दै वक्तव्य निकाल्यो।

उसले नेपालले सधैँ सबै प्रकारका आतङ्कवादको निन्दा गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता जघन्य कार्यलाई कुनै पनि बहानामा उचित ठान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।

भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामा भन्ने ठाउँमा अर्धसैनिक बलका जवानहरू चढेको गाडीको लस्करमा भएको आत्मघाती...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: घरबाट ७०० किलोमिटर टाढा थुनामा राखिएको छ कश्मीरीहरूलाई\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बीबीसी हिन्दीका विनीत खरे उत्तर प्रदेशको एउटा बन्दीगृहमा पुगेका थिए। उनी आगरा पुग्दा बिहान गर्मी र आर्द्रता थियो तर बेलाबेला चल्ने हावाले केही राहत दिएको थियो। उनले त्यहाँ देखेको विवरण -

उत्तर प्रदेशको यो भिडभाडपूर्ण र धुलाम्मे सहर ताजमहलका कारण प्रसिद्ध छ। तर अहिले आगराको बन्दीगृहमा रहेका कश्मीर उपत्यकाका दर्जनौँ पुरुष र महिलाका लागि यो मौसम निक्कै कष्टकर छ।

सेप्टेम्बर महिनामा कश्मीरको औसत तापक्रम करिब १८ सेल्सिअस हुन्छ तर आगरामा तापक्रम ३५ सेल्सिअस पुगेको छ।

केही कश्मीरीहरू आगरा सेन्ट्रल जेलको गेटबाहिर एउटा ठूलो हलमा बसेर जेलमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यसँग छोटो समय भेट्न प्रतीक्षा गरिरहेका थिए।

भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गर्ने निर्णय लिनुअघि उसले उक्त क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बन्द जस्तै गराइदिएको थियो।

मोबाइल फोन सञ्जाल, ल्यालाइन फोन र इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो भने उक्त क्षेत्रका नेताहरूलाई घरमा नै नजरबन्दमा राखिएको थियो।

मुसलमानबहुल उक्त उपत्यकामा प्रदर्शनहरू भएका छन् र सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच नियमित रूपमा झडप हुँदै आएको छ।

भारतको उक्त कदमपछि हजारौँको सङ्ख्यामा अभियानकर्ता र अन्य व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घरबाट नियन्त्रणमा लिइएको विश्वास गरिन्छ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार भारतीय सुरक्षा निकायले सयौँ बन्दीहरूलाई कश्मीरबाट भारतका अन्य जेलमा सारेको छ।

अधिकारीहरूले बीबीसीलाई ८० भन्दा बढी कश्मीरी आगरामा थुनामा रहेको बताएका छन्।

पर्खाइसँगै पीडा

आगरा सेन्ट्रल जेलमा कडा सुरक्षा कायम गरिएको थियो। त्यहाँ गर्मी थियो अनि दुर्गन्ध आइरहेको थियो। हलसँगै जोडिएको शौचालयबाट आएको दुर्गन्धले आफन्त भेट्न पर्खिरहेका मानिसलाई कष्ट थपिदिएको थियो।

"यहाँ एकदमै गर्मी छ। म त यहीँ मर्छु होला," परिवारका सदस्यलाई भेट्न कुरिरहेका एक व्यक्तिले आफ्नो कमिजले अनुहारको पसिना पुछ्दै भने। "मेरो नाम नसोध्नुहोला। हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ।"

उनी कश्मीरको राजधानी श्रीनगरबाट ३० किलोमिटर टाढा रहेको सहर पुलावामाका बासिन्दा हुन्। उनी अगस्ट ४ को राति सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेका आफ्ना भाइलाई भेट्न प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

"हामीलाई उसलाई कहाँ लगियो भनेर भनिएन," उनले भने। "मलाई उनलाई किन पक्राउ गरियो भन्ने थाहा छैन। ढुङ्गा हान्ने गतिविधिसँग उसको कुनै सम्बन्ध थिएन। ऊ गाडी...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: भारत सरकारको निर्णयले जम्मूका नेपालीभाषी 'गोर्खा'हरू खुसी\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

गोर्खा समुदायका युवाहरू विभिन्न सामाजिक काममा सहभागी हुने गरेका छन्

गत अगस्ट ५ तारिखदेखि सो बस्तीमा दीपावली भएको छ। प्रत्येक घरमा हर्षोल्लास छ र युवाहरू उत्साहित छन्।

"हाम्रो बस्तीमा अहिले दशैँ-तिहार आएको जस्तै भएको छ," अखिल जम्मू तथा कश्मीर गोर्खा सभा युवा मोर्चाका अध्यक्ष मनीष अधिकारीले टेलिफोनमा बीबीसीसँग भने।

"हाम्रो बस्तीमा यस्तो खुसी पहिले खासै आएको थिएन।"

उक्त बस्तीमा यस्तो खुसीयाली छाउनुको कारण भारत सरकारले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिइएका संविधानका धाराहरू खारेज गरिदिनु हो।

विशेषाधिकार नराखेर जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दुईवटा केन्द्र शासित क्षेत्र बनाउने निर्णयको भारतभित्रै कतिपयले विरोध गरिरहेका छन्।

कश्मीर उपत्यकामा उक्त निर्णय गर्नु अगाडिदेखि लागेको कर्फ्यू हट्न सकेको छैन। इन्टरनेट र फोन सेवा सरकारले बन्द गरेको छ।

जम्मूमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूले भने त्यो निर्णयले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गरेको भन्दै उत्सव मनाइरहेका छन्।

गोर्खाहरू किन खुसी?

भारतको संविधानको धारा ३७० र ३५-ए ले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएका थिए।

त्यस्ता विशेषाधिकारमा उक्त राज्यलाई आफ्नो छुट्टै संविधान र झण्डा राख्ने अधिकार थियो।

त्यस्तै त्यहाँ अन्य राज्यका मानिसहरूले अचल सम्पत्ति जोड्न, राज्यस्तरको सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न र अध्ययनमा छात्रवृत्ति पाउँदैन थिए।

नेपालबाट जम्मू-कश्मीरको सेनामा काम गर्न गएका र पछि उतै बसेका गोर्खाका सन्तानहरूले पनि त्यस्ता अधिकारहरूबाट वञ्चित हुनुपर्थ्यो।

अधिकारी भन्छन्: "यहाँ स्टेट सब्जेक्ट भनेर एउटा प्रमाण दिने चलन छ। त्यसका लागि केही मापदण्डहरू तोकिएका छन्, जसभित्र गोर्खाहरू पर्दैनन्।"

"त्यसले गर्दा हामीले सबैखाले सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो।"

विशेषाधिकार खारेजीसँगै अब गोर्खाहरूले पनि त्यो अधिकार पाउने भएकाले आफ्नो बस्तीमा खुसीयाली छाएको उनले बताए।

अखिल जम्मू तथा कश्मीर गोर्खा सभाकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्री

अखिल जम्मू तथा कश्मीर गोर्खा सभाकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्रीले पनि सरकारको उक्त निर्णयलाई गोर्खाहरूले स्वागत गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, "त्यो विशेषाधिकार हाम्रा लागि अभिशाप नै थियो। त्यो हटेपछि अब हाम्रा बालबच्चाहरूले सजिलै रोजगारी पाउने भए।"

"कमसेकम जहाँ रोजगारी खुल्छ, त्यहाँ आवेदन त दिन पाउने भए। पढ्नलाई पनि जहाँ पनि आवेदन दिन सक्ने भए।"

भारत र...


शीर्षक: कश्मीर विवाद: संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिवले गराए भारत र पाकिस्तानलाई शिमला सहमतिको स्मरण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

उनले भारत र पाकिस्तानले सन् १९७२ मा कश्मीर विवाद समाधान गर्न गरेको शिमला सहमतिको स्मरण गराएका छन्। भारत पनि जम्मू-कश्मीरबारे विद्यमान विवाद 'शिमला सहमति' अनुसार नै गर्न इच्छुक भएको बताइन्छ।

दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले यही हप्ता जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दिएको विशेष संवैधानिक मान्यता अन्त्य गरिदिएको थियो।

त्यसप्रति पाकिस्तानले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध घटुवा गर्ने र द्विपक्षीय व्यापार निलम्बन् गर्ने घोषणा गर्‍यो।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको कदमविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद्‌मा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउने घोषणा गरिसकेका छन्।

तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीवार राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका छन्।

के भने महासचिवले?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै सो क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थिति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावबाट निर्देशित हुने बताएका छन्।

उक्त विज्ञप्तिमा सन् १९७२ मा गरिएको सहमतिको प्रसङ्ग उल्लेख भएको छ।

भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानका राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोले सन् १९७२ जुलाई २ मा गरेको सहमतिमा जम्मू-कश्मीरबारे 'अन्तिम स्थितिको निर्धारण संयुक्त राष्ट्रको  बडापत्रलाई विचार गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिनेछ' उल्लेख गरिएको छ।

तर भारतले अहिले कश्मीरबारे चालिएको कदम आफ्नो आन्तरिक विषय भएको तर्क गरेको छ।

के भन्छ पाकिस्तान?

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले शिमला सहमतिको वैधानिकताको आफ्नो सरकारले  परीक्षण गर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरको स्वामित्वकै विषयमा युद्ध भइसकेका छन्।

सन् १९७१ मा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर पुन: यी दुईबीच युद्ध भएको थियो। त्यसपछि सन् १९७२ मा शिमला सहमति भएको थियो।

यसअघि पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर राष्ट्रसङ्घले कश्मीरमा लगाइएको सञ्चार प्रतिबन्ध र पक्राउको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो।

विद्यमान अवस्थामा मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रिन सक्ने भन्दै राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले चिन्ता प्रकट गरेका थिए।

किन भयो विवाद?

सन् १९४७ मा...


शीर्षक: कश्मीर विवादःराष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्णयको बचाउ गरे\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

मोदीले उक्त धाराले कश्मीरलाई कुनै लाभ नदिएको दाबी गरे।

उनले भने, "धारा ३७० र ३५ क ले जम्मू-कश्मीरलाई पृथक्तावाद, आतङ्कवाद, परिवारवाद अनि व्यवस्थापनमा ठूलो भ्रष्टाचारबाहेक केही दिएको थिएन।"

मोदीले सरकारको निर्णयले कश्मीरको वर्तमान सुध्रिने र भविष्य सुरक्षित हुने तर्क पनि गरे।

अवस्था

यसैबीच भारत-प्रशासित कश्मीरमा सयौँ जनालाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। त्यहाँ इन्टरनेट तथा फोन लाइन बन्द छन्।

अस्थायी हिरासतना त्यहाँका राजनीतिज्ञ, अभियानकर्मी, अगुवा, व्यापारी तथा कलेजका प्राध्यापक राखिएका छन्।

सोमवार भारत सरकारले संसद्‌मा उक्त निर्णय गर्नुभन्दा पहिल्यैदेखि कश्मीर पूर्ण बन्दको अवस्थामा रहेको छ।

भारत-प्रशासित कश्मीरमा पाँच सय जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ।

सो घटनाक्रम लगत्तै पाकिस्तानले भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार स्थगन गरेको थियो। भारत सरकारले त्यसप्रति बिहीवार दुःख प्रकट गरेको छ।

स्थानीय प्रहरीले रोएटर्स समाचारसंस्थालाई विरोधप्रदर्शन रोक्न पक्राउ गरिएको बताए। एक प्रहरी अधिकारीले मानिसहरू निकै आक्रोशित भएको बताए।

बीबीसी संवाददाताहरूले केही विरोध प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा फौजलाई ढुङ्गा हानेको देखेका छन्।

बन्द कश्मीरबाट पहिलो भिडिओ सामग्री

साथै त्यहाँका बासिन्दाले हिंसा भड्किने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एक पर्यटन व्यवसायी इकबालले कश्मीरका जनता निकै रिसाएको भन्दै ती ज्वालामुखी जस्तो भएको र कुनै समय विस्फोट हुने बताए।

भारत-प्रशासित कश्मीरमा गरिएका कडाइहरूबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँ "मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रिन सक्ने" भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।


शीर्षक: कश्मीर हमला: क्रुद्ध भारत भन्छ ‘पाकिस्तानलाई पूरै अलग्याइदिन्छौँ’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतले उक्त हमलामा छिमेकीको संलग्नता भएको निर्विवाद प्रमाण भएको बताएको छ। तर सो प्रमाण उसले उपलब्ध गराएको छैन।

पाकिस्तानले भने जैश-ए-मोहम्मदले जिम्मा लिएको सो हमलामा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताएको छ। सो संगठन पाकिस्तानमा स्थित छ।

बिहीवार भएको उक्त आक्रमण कश्मीरमा दशकौँ यता भएका हमलामध्ये सबभन्दा घातक थियो।

कूटनीतिक कदम

भारतका केन्द्रीय मन्त्री अरूण जेट्लीका अनुसार पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पूर्णत: अलग्याइदिन भारतले हरसम्भव कूटनीतिक कदम चाल्नेछ।

तर पाकिस्तानका एक मन्त्रीले चाहिँ पहिले भारतले प्रमाण पेश गर्नु पर्ने बताए। उनले उक्त हमलाबारे अनुसन्धानमा पाकिस्तानले सघाउने पनि बताए।

सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखिनै भारत प्रशासित कश्मीरमा विद्रोह जारी छ। पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँ हिंसात्मक घटनाहरूमा वृद्धि भएका छन्।

भारत र पाकिस्तान दुवैले मुसलमान बहुल कश्मीरको पूरै भाग दाबी गर्छन् तर दुवैले केही भागमा मात्र नियन्त्रण गर्छन्।

पहिलेका हमलाहरू पछि पनि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध कूटनीतिक कारबाही गरेको थियो।

सोही कारण अहिले भारतले पाकिस्तान समेत सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली देशहरूको संगठन सार्कभन्दा पाकिस्तान सदस्य नरहेको बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनलाई बढ्ता प्रबर्धन गरिरहेको छ।

अब भारतले कसरी पाकिस्तानलाई 'सजाय' देला?

भारत भन्छ पाकिस्तानले लामो समयदेखि जैश ए मोहम्मदका विद्रोहीहरूलाई उसले सुरक्षित शरण प्रदान गरिरहेको छ।

उसले सो संगठनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध तथा त्यसका नेता मसूद अजहरलाई राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदद्वारा आतंकवादी सूचीकृत गर्न माग गरेको छ।

विगतमा पनि भारतले त्यस्ता प्रयास गरेको थियो तर पाकिस्तानको सहयोगी देश चीनले ती प्रयासमा बारम्बार भाँजो हालिदिएको थियो।

शुक्रवार एक सुरक्षा बैठकपश्चात सम्वाददाताहरूसँग बोल्दै जेट्लीले पाकिस्तानलाई जवाफदेही बनाउन भारत कटिबद्ध रहेको बताए।

पाकिस्तानलाई सन् १९९६ देखि भारतले दिँदै आएको व्यापार सुविधा खारेज गरिएको उनले बताए।

The blast took place on a heavily guarded highway

शुक्रवार राजधानी दिल्लीमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हमलाकारी तथा षडयन्त्रकारीहरूले महङ्गो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए।

उनले सुरक्षाकर्मीहरूलाई उचित समय, उचित स्थान र उचित स्वरूपमा कारबाही गर्न आफूले अनुमति दिइसकेको बताए।

विश्लेषकहरू मोदीको भनाइपछि...


शीर्षक: कश्मीरमा आंशिक रूपमा टेलिफोन र जम्मूमा इन्टरनेट सुरु, मुसलमान बहुल क्षेत्रमा प्रतिबन्ध कायम\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

जम्मूका पाँच जिल्लामा टुजी सेवा सहितको इन्टरनेट सेवा सुरू गरिएको छ। कश्मीर उपत्यकामा अहिले ल्यान्डलाईन सेवा मात्र सुचारु भएको छ।

अहिलेसम्म १७ वटा टेलिफोन एक्सचेन्ज सुरु भएका छन्।

बाँकी सबै टेलिफोन लाईन आइतवारसाँझबाट सुरु गर्ने भनिएको छ।

अगस्ट ५ यता भारत प्रशासित कश्मीरमा टेलिफोन सेवा बन्द रहँदै आएको थियो।

खुकुलो

त्यो दिन जम्मू कश्मीरलाई विशेष दर्जा उपलब्ध गराएको अनुच्छे्द ३७० समाप्त गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

केन्द्र शासित प्रदेशमा उक्त क्षेत्रलाई विभाजन गर्ने निर्णयसँगै मोबाइल र ल्यान्डलाईन सहित सबै सञ्चार सेवाहरू स्थगित गरिएको थियो।

जम्मू कश्मीरका प्रिन्सिपल सेक्रेटरी रोहित कांसलले भने, "बिहानैदेखि उपत्यकाका ३५ प्रहरी स्टेशन भएका क्षेत्रमा प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाइएको छ।"

उनका अनुसार आइतवार साँझबाट संवेदनशील क्षेत्रहरू बाहेक सबै ठाउँमा टेलिफोन एक्सेन्जहरूले काम गर्न थाल्नेछन्।

उनले जम्मूमा पहिल्यैदेखि तारमार्फत चल्ने टेलिफोन र मोबाइलले काम गरिरहेको र कम्तीमा पाँच जिल्लामा मोबाइल सेवा सुरू गरिएको छ।

मुसलमान बहुल क्षेत्रमा अझै सञ्चार अवरोध

पत्रकार मोहित कंधारीले बीबीसी हिन्दीलाई दिएको जानकारी अनुसार जम्मूका पाँच जिल्लाहरू जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ र उधमपुरमा टुजी इन्टरेन्ट सेवा सुरु गरिएको छ।

त्यहाँ मुसलमान बहुल जिल्लाहरू राजौरी, पंछु, किश्तवाड, डोडा र रामबनमा अहिले पनि इन्टरनेट सेवा सुचारु गरिएको छैन।

प्रिन्सिपल सेक्रेटरी रोहित कांसलले सोमवारदेखि सबै प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय खुल्ने अपेक्षा गरिएको बताए। उनले सोमवारबाटै सरकारी कार्यलयहरूले पनि नियमित रूपमा काम गर्ने बताएका छन्।


शीर्षक: कश्मीरी नेतालाई दिल्लीमा पक्राउ गरेर कश्मीर फर्काइयो\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भारतले कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष अधिकारको अन्त्य गर्ने विवादास्पद निर्णय गर्नुपूर्व नियन्त्रणमा नलिइएका केही नेताहरू मध्येमा उनी पनि पर्थे।

उनी दिल्लीस्थित विमानस्थलबाट पक्राउ परेको बताइएको छ।

मङ्गलवार बीबीसीको 'हार्ड टक' कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले "दिनदहाडै संविधानको हत्या गरिदिएको" बताएका थिए।

भारत सरकारले भने संविधानको प्रावधान अनुरुप नै कदम चालेको बताउँदै आएको छ।

समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार टर्की जानका लागि विमान चढ्न लागेका बेला उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

भारत नियन्त्रित कश्मीरमा उनलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने स्पष्ट छैन।

केही स्थानीय सञ्चार माध्यामहरुले भने उनलाई आफ्नै निवासमा नजरबन्द गरिएको बताएका छन्।

बीबीसीले उक्त सूचनाको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकेको छैन।

सन् २००९ मा भारतको सरकारी जागिरका लागि भएको परीक्षामा प्रथम हुने उनी पहिलो कश्मीरी थिए। उक्त परीक्षा निकै कठिन हुने बताइन्छ।

गत ज्यानुअरीमा उनले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर आफ्नै राजनीतिक दल गठन गरेका थिए।


शीर्षक: कहाँ बस्छन् विश्वका सबैभन्दा धेरै अर्बपति\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नाइट फ्र्याङ्क एलएलपीले त्यसबारे सन् २००९ देखि जान्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ।

'रियल स्टेट' तथा परामर्शदाता उक्त एजेन्सीको स्थापना सन् १८९६ मा लण्डनमा भएको हो।

सो एजेन्सीको हालैको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ५० करोड डलर बराबरको सम्पत्तिका अधिकांश मालिकहरू उत्तर अमेरिकी महाद्वीपमा बस्छन्।

सर्वेक्षण

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी (३१ दशमलव ८ प्रतिशत) अमेरिका र क्यानाडामा बस्छन्।

त्यसपछि एशियामा २८ दशमलव १ प्रतिशत र युरोपमा २४ दशमलव ४ प्रतिशत बस्छन्।

बाँकी १५ प्रतिशत मध्य एशिया, अष्ट्रेलिया, रुस र राष्ट्रमण्डलका स्वतन्त्र देश (सीआईएस), ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा बस्छन्।

प्रतिवेदन तयार पार्न उक्त एजेन्सीले वेल्थ-एक्स नामक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय डेटा कम्पनीबाट जानकारी लिएको थियो।

उक्त डेटा कम्पनीले कैयौँ विलासी ब्राण्ड, गैरसरकारी तथा शिक्षण संस्थाहरूसँग काम गर्दै आएको छ।

त्यसबाहेक प्रतिवेदनका लागि विश्वका पाँच सयभन्दा बढी ब्याङ्कहरूबारे गरिएको सर्वेक्षणबाट जानकारी लिइएको थियो।

ती ब्याङ्कहरूले विश्वका ती ५० हजार मानिससँग पनि कारोबार गर्छन्, जसको कुल सम्पत्ति ३ अर्ब डलरभन्दा बढी छ।

प्रमुख १० देश

उक्त रिपोर्ट अनुसार बढी अर्बपति रहेका प्रमुख १० मुलुकमा अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, हंगकंग, क्यानाडा, स्वीट्जरल्याण्ड, फ्रान्स, रुस, सीआईएस मुलुकहरू र ब्रिटेन रहेका छन्।

हुन त अमेरिका र दोस्रो स्थानमा रहेको चीनका अर्बपतिहरूको सङ्ख्यामा ठूलो अन्तर छ।

अमेरिकामा चीनको तुलनामा १,३४० जना बढी अर्बपति छन्। अमेरिकामा अर्बपतिहरूको सङ्ख्या १,८३० छ। ११ औँ स्थानमा रहेको भारतमा २०० अर्बपति छन्।

एमजनका संस्थापक जेफ बेजोस

सन् २०१६ र २०१७ को बीचमा अर्बपतिहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी हंगकंगमा (२३ प्रतिशतले) बढेको छ। ब्रिटेनमा चार प्रतिशतले कम भएका छन्।

भारतमा सन् २०१६ र २०१७ को बीचमा १८ प्रतिशतले अर्बपति बढेका छन्।

हामी स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छौँ कि अर्बपतिहरूसँग एकभन्दा बढी सम्पत्ति हुन्छ र उनीहरू विश्वका कैयौँ स्थानमा बस्छन्।

दुइटा नागरिकता

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका लागि ५०० निजी ब्याङ्कर्सहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो।

अन्तर्वार्तामा उनीहरूले ५० करोड डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएका आफ्ना सेवाग्राहीसँग कम्तीमा तीनवटा घर भएको बताएका थिए।

उनीहरूमध्ये औसत चारवटा घर भएका अर्बपति सबैभन्दा बढी मध्य एशियामा भएको पाइयो भने सबैभन्दा कम घर...


शीर्षक: कानुन नबन्दै कर्मचारी खटाउन अस्थायी खाका\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

प्रदेशमा बन्ने मन्त्रालयहरुमा विभिन्न दरबन्दीका लागि ३ हजार कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

कुनै पनि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार ३५ देखि ९५ जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको ती अधिकारीले बताएका छन्।

कर्मचारी समायोजन ऐन अनुरुपको नियमावली बन्ने क्रममा छ र त्यो गत एक महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमा रहेको छ।

संख्या

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुन संसदले केही महिना अघि नै पारित गरे पनि त्यससम्बन्धी नियमावली अझै तयार भइसकेको छैन।

त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभा सम्बन्धी निर्णय गरेको हप्ता दिनभित्र त्यहाँ कर्मचारी पठाउने र काम सञ्चालन गर्न सकिने हिसाबले कर्मचारी समायोजनको प्रारुप तयार गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने, "सानो मन्त्रालयमा करिब ३५ देखि ठूलो मन्त्रालयमा ९५ सम्म कर्मचारी चाहिन्छ भनेर हामीले खाका बनाएका छौं। यसरी करिब ३ हजार कर्मचारी चाहिने देखिएको छ। "

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सहित बढीमा आठ वटा मन्त्रालय हरेक प्रदेशमा रहने छन् भन्ने मान्यतामा यस्तो हिसाब गरिएको बताइएको छ।

त्यस्तै संघमा हाललाई १५ वटा मन्त्रालय रहने परिकल्पना गरेको बताइएको छ।

विधि

यसरी गरिने कर्मचारी समायोजन विधिबारे प्रष्ट पार्दै प्रवक्ता न्यौपानेले भने, "अहिलेको प्रस्तावित प्रदेश मन्त्रालयहरुमा सहसचिव स्तरको कर्मचारीहरुलाई सचिवको पदमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरी र प्रदेशको सचिवको कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी पठाउन पर्छ। प्राविधिक, प्रशासनिक, लेखा लयायत सबै किसिमको सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरि कर्मचारी खटाउनुपर्छ भनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं।"

यसरी गरिने समायोजन अन्तरिम किसिमको हुने र कर्मचारी समायोजन नियमावली लागू भए लगत्तै फेरी नयाँ ढंगले कर्मचारी खटाइने बताइएको छ।

सम्बन्धित केन्द्रिय मन्त्रालयहरुले प्रदेशमा खटाउन सकिने कर्मचारीहरुको विवरण पठाइरहेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी जान अनइच्छुक रहेका थिए तर प्रदेशमा चाहिँ खटि पाउँ भनी थुप्रै कर्मचारीले निवेदन पत्र पठाएको पनि विभिन्न मन्त्रालयले जनाएका छन्।


शीर्षक: कामको तनाव कम गर्न चाहनुहुन्छ? यी हुन् व्यावहारिक तर उत्कृष्ट उपाय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यो भनाइ अनुसन्धानकर्ता ब्रुस डेज्लीको हो। उनी कार्यसंस्कारबारे अध्ययक गर्छन् र काममा कसरी खुसी हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा लेख्छन् र पडकास्ट गर्छन्। उनी सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा काम गर्छन् र युरोप, मध्यपूर्व तथा अफ्रिका क्षेत्रको जिम्मेवारी हेर्छन्।

जीवनलाई कसरी धेरै तनावमुक्त पार्न सकिन्छ भन्ने निम्न उपाय उनले बीबीसी आइडियाज लाई बताए।

१. इमेल बन्द गर्नुहोस्

सबैभन्दा सजिलो उपाय इमेलको एपमा 'नपढिएका इमेलको सङ्ख्या नदेखिने' बनाउनु हो।

तनाव कम गर्ने यो सबैभन्दा सरल उपाय हो।

आफ्नो इमेल एपमा नपढिएका इमेलको सङ्ख्या नदेखिने बनाए कार्यालय समयपछि इमेल हेर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ

कार्यालय समय अगाडि वा पछाडि इमेल हेर्ने बानी भएका आधाभन्दा बढी मानिसहरूमा उच्च तनावको सङ्केत देखिन्छ।

त्यसैले त्यो सरल काम तपाईँले गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ।

२. खाजा समय निकाल्नुहोस्

परिवर्तन गर्न सकिने दोस्रो सबैभन्दा राम्रो र सहज बानी खाजा खाने समय निकाल्नु हो।

काम गर्ने ठाउँभन्दा टाढा गएर ऊर्जा लिनु क्रान्तिकारी कदमजस्तो नदेखिन सक्छ। तर काम गर्दै टेबलमा बसेर खाने बानी यति सामान्य भइसक्यो कि त्यसले तनावको मात्रा बढाइरहेको छ।

अझै थुप्रै इमेलहरू हेर्न बाँकी भएको बेला आफ्नो टेबल छाडेर समय निकाल्ने सोच्न पनि गाह्रो हुन्छ।

तर अध्ययनकर्ताहरूले बेलाबेलामा टेबल छोड्नु काम गर्न फेरि ताजा महसुस गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको पत्ता लगाएका छन्।

३. भिक्षुको जस्तो व्यवहार

काम सम्पन्न गर्न हप्ताको दुई पटक शान्त स्थानमा जानु उपयोगी हुन्छ

हामीमध्ये धेरैलाई काम सम्पन्न गर्ने क्रममा थुप्रै अवरोधहरू आएको र काम सक्न कठिन भएको महसुस हुन्छ।

वाशिङ्टनस्थित जोर्जटाउन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा डीप वर्क पुस्तकका लेखक वेल क्याल न्यूपोर्ट भन्छन् - हामीले बिहानको समयलाई भिक्षुले जसरी व्यतीत गर्ने विषयमा सोच्नुपर्छ।

भिक्षुले जसरी कसरी समय व्यतीत गर्न सकिन्छ त?

हप्ताको दुई पटकजति आवाज वा अवरोध नहुने शान्त स्थानमा जाने र एक पटकमा ९० मिनेट जति बस्ने।

त्यसपछि हामी सामान्य रूपमै कार्यालय जान सक्छौँ र बैठक एवम् इमेलजस्ता दैनिक काममा लाग्न सक्छौँ।

४. कुरा गर्नुहोस्

धेरै कम्पनीहरू कार्यालयभित्र कसरी नवीन र रचनात्मक वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर सोचिरहेका हुन्छन्।

गफ हुने कार्यालय रचनात्मक हुन सक्छ

म्यासचुसिट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलजीले...


शीर्षक: कालापानी: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, 'एक इन्च नेपाली भूमि पनि मिचिन दिन्नौँ'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर

यो सरकारले एक इन्च नेपाली भूमि पनि कसैलाई मिच्न नदिने र अरूको भूमि पनि आफूलाई नचाहिने भन्दै उनले नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फेर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन्।

आइतवार सत्तारूढ नेकपाको भातृसङ्गठन युवा सङ्घको राष्ट्रिय एकता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विश्व शान्तिका लागि नेपाली सेना पठाइने गरेको स्मरण गर्दै नेपाल शान्तिको पक्षमा रहेको र छिमेकीसँग तनाव नहोस् भन्ने चाहेको बताए।

"सरकारले संवादको माध्यमबाट यो सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्छ। हाम्रो भूमिबाट विदेशी फौज फिर्ता गराउँछ। हाम्रो भूमिको रक्षा गर्छ," उनले भने।

भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा भारतीय सिमानाभित्र देखाएपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको छ।

"हामीलाई अरूको जमिन चाहिएन। हाम्रो जमिनबाट हाम्रा छिमेकीहरूले सेना फिर्ता लैजाऊन्। हाम्रो जमिनमा सेना नराख्नुहोस फिर्ता लानुहोस्, हाम्रो आग्रह छ,' उनले भारतको नामोच्चारण नगरी भने।

गत हप्ता ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कालापानीको विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेताहरूले कालापानी नेपाली भूभाग भएको भन्दै कूटनीतिक उपायद्वारा विवाद टुङ्ग्याउन सल्लाह दिएका थिए।

कालापानीमा भारतीय सेनाका शिविरहरू छन्

"कतिपय मान्छेहरूले नक्सा सच्चाउनुपर्‍यो भनेका छन्," ओलीले भने, "नक्सा सच्चाउन त अहिले नै सकिन्छ, यहीँ। नक्साको कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो।"

"यो सरकारले भूमि फिर्ता लिन्छ। नक्सा त प्रेसमा छाप्दा हुन्छ। नक्सा छाप्ने कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो। नेपाल नेपाली भूमि फिर्ता लिने सक्षम छ र सक्नुपर्छ। यसमा हामी एकजुट भएर आवाज उठाएका छौँ र यो एकता आवश्यक छ।"

"म दल, सङ्घ संस्था सबैलाई सरकारसँग ऐक्यबद्धता जनाउनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।"

कालापानीबारे नबोलेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै यी अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

नेपालले आफ्नो नक्सामा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र देखाएको छ

भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको छ

भारतले नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेको छ।

कालापानीको विषयमा केही उच्छृङ्खल गतिविधि पनि देखिएको र त्यो उचित नभएको उनको भनाइ थियो।

"उच्छृङ्खल गतिविधिबाट यस्तो कुरा सल्टिँदैन। कतिपयले आफूलाई हिरो देखाउनका लागि, आफूलाई शूरवीर देखाउनका लागि, आफूलाई...


शीर्षक: कालो धन नियन्त्रणका नेपाली अधिकारीहरूलाई भारतमा तालिम\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अधिकारीहरूले कालो धनविरुद्धको अनुसन्धानमा नेपाली निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यो तालिम फलदायी हुने विश्वास लिएका छन्।

क्षमता अभिअभिवृद्धि अभियान अन्तर्गत तीन चरणमा सन् २०१९ भित्र ६० जना नेपाली अधिकारीहरूले भारतमा तालिम लिने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायको अनुसन्धान क्षमता बलियो बनाउन अहिलेको तालिमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको बीबीसीलाई बताए।

तालिम

नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतको फरिदाबादस्थित एनएसीआइएन भनिने भन्सार, अप्रत्यक्ष कर र लागूऔषधसँग जोडिएको राष्ट्रिय एकेडेमीमा छ दिने तालिम शुरू भएको हो।

एनएसीआइएन अवैध धनको कारोबारसहितका वित्तीय अपराध अनुसन्धानको विषयमा तालिम उपलब्ध गराउने भारतको सर्वोच्च संस्था हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव यमलाल भुसालले भने, "अहिले पहिलो चरणको तालिम आरम्भ भएको हो र यसमा विभिन्न निकायका उपसचिव र अधिकृतहरू समावेश छन्।"

"वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा भारतको अनुभवबाट सिक्ने उद्देश्यले यो तालिम लिइएको छ।"

काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको अनुरोधमा सन् २०१९ भित्र नेपालका ६० जना कर्मचारीले यस्तो तालिम लिने जनाएको छ।

दोस्रो चरणको तालिम यसै वर्षको अक्टोबरमा र अन्तिम चरणको तालिम डिसेम्बरमा हुने भनिएको छ।

यस अभियानले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादसम्बन्धी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा नेपाली निकायहरूको क्षमता बढाउने विश्वास लिएको भारतीय दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

रणनीति

यसअघि अघिल्लो हप्ता नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसमा अनुसन्धान तथा नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग बाहेक प्रहरीसहित अन्य निकायहरूलाई पनि कालो धनविरूद्धको अनुसन्धानमा परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

गत महिना बीबीसीसँग कुरा गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि तालिमसहितका क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए।

आगामी वर्ष अवैध धनको कारोबार नियन्त्रण र सम्भावित आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय...


शीर्षक: कासिम सुलेमानी: अहिले किन मारिए र अब के हुन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कासिम सुलेमानी

इरानले त्यसको जवाफ दिन्छ भन्ने ठानिएको छ।

विभिन्न क्रियाप्रतिक्रियाले दुई मुलुकलाई प्रत्यक्ष टकरावको स्थितिमा पुर्‍याइदिन सक्छ। इराकमा वाशिङटनको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ।

र, राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वबारे कुनै रणनीति बनाएको भए त्यसको अभूतपूर्व रूपमा परीक्षण हुनेछ।

बराक ओबामा सरकारमा मध्यपूर्व तथा पर्सियाली खाडीका लागि ह्वाइट हाउसका प्रतिनिधि फिलिप गोर्डनले सुलेमानको हत्यालाई अमेरिकीहरूले इरानमाथि एक प्रकारले 'युद्ध घोषणा गरेको' रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

ट्रम्प भन्छन्, 'युद्ध टार्नका लागि' कासिम सुलेमानीमाथि आक्रमण

अमेरिकी आक्रमणमा सेनाको जनरल मारिएपछि इरानद्वारा बदलाको चेतावनी

क्विड फोर्स इरानको विदेशमा रहेका सैन्य कारबाहीका लागि जिम्मेवार निकाय हो।

क्विड फोर्समार्फत् वर्षौँदेखि सुलेमानीको नेतृत्वमा लेबनन, इराक. सिरिया वा अन्यत्र योजनाबद्ध हमला गरेर तथा तेहरानका स्थानीय समर्थकहरूलाई बलियो बनाएर इरानको प्रभाव बढाउने काम हुँदै आएको थियो।

वाशिङटनका लागि उनी अमेरिकी रगत लतपतिएको हात भएका मानिस थिए।

तर उनी इरानमा लोकप्रिय थिए। र, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा अमेरिकी प्रतिबन्ध र दबावहरूविरुद्ध लडाइँको नेतृत्वकर्ता थिए।

सुलेमानी राष्ट्रपति ट्रम्पको निशानामा थिए भन्ने कुरा त्यति आश्चर्यजनक छैन, तर अहिले नै अमेरिकाले किन उनीमाथि आक्रमण गर्‍यो भन्ने कुरा चाहिँ आश्चर्यजनक छ।

इराकमा रहेको अमेरिकी सैन्य शिविरहरूमा सानोतिनो रूपमा भइरहेका रकेट आक्रमणका लागि तेहरानलाई दोष लगाइएको थियो। एकजना अमेरिकी ठेकेदारको त्यस्तै रकेट आक्रमणमा मृत्यु भएको थियो।

तर यसअघिका इरानी कारबाहीहरू- खाडीमा ट्याङ्करहरूमाथि हमला, अमेरिकी मानवरहित विमान झारेको र साउदी अरबमा एउटा तेल केन्द्रमाथि ठूलो आक्रमणको अमेरिकाले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिएन।

अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पेओले इरानको रिभोलुशनरी गार्ड्स कर्पलाई गत वर्ष आतङ्ककारी समूह भनेका थिए।

इराकमा रहेको अमेरिकी सैन्य शिविरहरूमाथि भएका रकेट आक्रमणबारे पेन्टागनले इरान समर्थक मिलिशियाहरूलाई दोष लगाउँदै त्यसविरुद्ध कारबाही गरेको थियो।

त्यसले बगदादमा रहेको अमेरिकी दूतावासमाथि आक्रमण गर्न उक्सायो।

इरानले इराकमा रहेका अमेरिकी फौजमाथि आक्रमण गर्ला कि?

सुलेमानीलाई अहिले नै मार्ने निर्णय गर्नुपरेको विषयको जवाफ दिँदै अमेरिकाले उनका पहिलेका...


शीर्षक: कासिम सुलेमानीः शवयात्रामा ठूलो सङ्ख्यामा सहभागिता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कासिम सुलेमानीको शव राखिएको कफिन नराखिएको कार वरिपरि शोकमग्न मानिसहरू

सुलेमानी इरानको मध्यपूर्व मामिलाका मुख्य शिल्पी थिए र इरानले उनको हत्याको 'कडा बदला' लिने प्रतिज्ञा गरेको छ।

शनिवार बगदादमा जम्मा भएको समूहले सुलेमानीको शोक मनाउने पहिलो दिनको शुरूवात गरेको हो।

सुलेमानीको निधनमा तीन दिनसम्म शोक मनाउने घोषणा गरिएको छ।

अन्तिम संस्कार

उनको शवलाई इरान लगिनेछ र उनको गृहनगर केरमानमा मङ्गलवार अन्तिम संस्कार गरिने बताइएको छ।

शोकमग्न मानिसहरू

उक्त भिड बगदादमा मारिएका अबु महदी अल-मुहन्दीसको निधनको पनि शोक मनाउन जम्मा भएको थियो।

मुहन्दीसले इरानी समर्थन रहेको कतैब हेजबुल्लाह समूहको नेतृत्व गर्थे र इरानसँग मिलेका मिलिशिया समूहहरूको छाता समूहको पनि नेतृत्व गर्थे।

शोकमग्न मानिसहरू बगदादमा शवयात्रा शुरू हुनुअगावै बिहानैदेखि जम्मा हुन थालेका थिए।

उनीहरूले इराकी र मिलिशियाका झण्डा फहराउँदै "अमेरिका मुर्दाबाद" को नारा लगाएका थिए।

सुलेमानी अहिले किन मारिए र अब के हुन्छ

ट्रम्प भन्छन्, 'युद्ध टार्नका लागि' कासिम सुलेमानीमाथि आक्रमण

शवयात्रामा सहभागीहरूले सुलेमानीको र कैयौँले इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको तस्बिर बोकेका थिए।

केही इराकीहरूले बगदादमा सुलेमानीको हत्यापछि खुसियाली मनाउँदै प्रदर्शन गरेका विवरण पनि आएका थिए।

कासिम मारिएको विरोधमा तेहरानमा जुलुस

हालैका महिनामा इराकमा गरिएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने योजना बुनेको सुलेमानीमाथि आरोप थियो।

कासिम सुलेमानी को थिए?

कासिम सुलेमानी

६२ वर्षीय सुलेमानी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह खामेनी पछिका दोश्रो शक्तिशाली नेताका रूपमा लिइन्थे।

इरानको रिभोलुशनरी गार्ड कर्प्सको उच्चतम एकाइ द क्विड फोर्सले आयोतोल्लाह खामेनीलाई रिपोर्ट गर्थ्यो र सुलेमानीलाई राष्ट्रिय नायकका रूपमा लिइन्थ्यो।

अमेरिकी आक्रमणमा सेनाको जनरल मारिएपछि इरानद्वारा बदलाको चेतावनी

इराकस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण भएपछि ट्रम्पले दिए इरानलाई धम्की

क्विडमा उनको २१ वर्षे नेतृत्वकालमा इरानले हेजबुल्लाहलाई बलियो बनाएको छ र लेबननमा इरानी समर्थक लडाकू समूहलाई विस्तृत बनाएको मानिन्छ।

इराक र सिरियामा उसको सैन्य उपस्थिति बढाएको र सिरियाको लामो गृहयुद्धमा लडाकू समूहविरुद्ध कारबाहीको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जस पनि दिइन्छ।


शीर्षक: किन आए म्यानमारका सेना प्रमुख नेपाल?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालले रोहिज्या संकट म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको बताएको छ

वर्षौंदेखि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको म्यानमारका सेनाप्रमुखको नेपाल भ्रमण यहाँको शान्ति प्रकृया र त्यसमा पनि खासगरी विद्रोही सैनिक तथा हतियारको व्यवस्थापनबारे बुझ्न केन्द्रित रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

 तर कतिपय मानव अधिकारकर्मीहरुले राष्ट्रसंघ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप खेपिरहेका विदेशी सेना प्रमुखलाई नेपालले स्वागत गर्नु अहिले उपयुक्त समय नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपाली अधिकारीहरुले चाहिं रोहिंज्या संकट म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको र सेना प्रमुख मिन ओङ ह्लाइङको काठमाण्डू भ्रमणसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

आलोचना

गएको अगष्ट महिना यता साढे ६ लाख भन्दा बढी रोहिंज्या शरणार्थीहरु म्यानमारको आफ्नो थात थलो छाडेर बाँग्लादेशमा शरण लिइरहेका छन्।

राष्ट्रसंघले त्यसलाई जातीय सफायाको उदाहरण भनेको छ।

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले युद्ध अपराध जस्तो देखिने स्तरमा म्यानमारको सेनाले आफ्ना नागरिकमाथि दमन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

सोही विषयलाई लिएर नोबेल पुरस्कार प्राप्त म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सू ची अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचित बनेकी छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आलोचना खेपिरहेका म्यानमारका सेना प्रमुख मिन ओङ ह्लाइङ भने यतिबेला चार दिने भ्रमणमा काठमाण्डूमा छन्।

एक जना अधिकारवादी गोविन्द बन्दीले मानवअधिकारको संगीन आरोप खेपिरहेका विदेशी सेना प्रमुखलाई नेपालले यसबेला स्वागत गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।

उनले भने, "गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई नेपालमा स्वागत गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको दायित्व निर्वाह नगरेको, त्यो गम्भीर आरोपको पक्षमा उभिएको र मानवअधिकारको आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा नगरेको अर्थमा बुझिन्छ।"

बचाउ

 राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा हालै निर्वाचित भएको नेपाल विश्वकै मानवअधिकार अवस्थाबारे संवेदनशील हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

यतिखेर यो भ्रमणलाई सो सन्दर्भमा पनि उचित मान्न नसकिने अधिकारकर्मीहरुको जिकिर छ।

तर नेपाली अधिकारीहरुले चाँहि रोहिज्या संकट म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको र म्यानमारका सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्।

नेपालको शान्ति...


शीर्षक: किन कांग्रेसका कतिपय नेता हिन्दूराष्ट्रको पुनर्बहाली चाहन्छन्\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेता शसाङ्क कोइरालाले आफ्नो दलभित्र हिन्दूराष्ट्र बारेको बहस फेरि शुरू गराएको विश्वास गरिन्छ।

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा समेत नेता तथा महासमिति सदस्यहरूबीच हिन्दू धर्मको रक्षाका सम्बन्धमा "गम्भीर छलफलहरू" भइरहेको पूर्वमन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय नेता शङ्कर भण्डारीले बताए।

हिन्दू धर्म रक्षाको पक्षमा नेता भण्डारीको अगुवाइमा महासमिति बैठक बाहिर हस्ताक्षर सङ्कलन थालिएको छ, जसमा ६०० भन्दा बढी सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेको उनले बताए।

नेता भण्डारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "हस्ताक्षर सङ्कलन जारी छ। त्यसमा (हिन्दू धर्मको पक्षमा) अन्य धेरै साथीहरूले पनि हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ।"

दण्डनीय

नेपालको संविधान २०७२ मा नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता रहने तर कसैको धर्म परिवर्तन गराउने र अर्काको धर्ममा खलल पार्ने कार्यलाई दण्डनीय हुने भनिएको छ।

तर संविधान बनेको तीन वर्ष बितिसकेपछि नेपालको सबैभन्दा पुरानो दलभित्र हिन्दू धर्मको रक्षाका सम्बन्धमा ताजा चिन्ताहरू बढेको देखिएको हो।

नेपालको संविधानमा हिन्दू राष्ट्रसंघ सम्बन्धित प्रावधानहरू उल्लेख नभएका कारण  पनि भारतले संविधान जारी गर्ने नेपालको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नाकाबन्दी गरेको दावी नेताहरूले खुला रूपमा नै गर्दै आएका छन्।

धर्मनिरपेक्ष संविधान आफ्नो दलको नेतृत्वमा भएको गर्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेताहरूमा फेरि संविधानमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई कुनै नै कुनै हिसाबले सम्बोधन हुनुपर्ने माग उठेको छ।

कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता र हिन्दूराष्ट्रबीचको खिचातानी कहाँ पुग्ला

हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा: प्रवेश पाउला कांग्रेस महासमितिमा

चीन र भारतको चिन्ता कस्तो?

नेता भण्डारीका अनुसार हिन्दूहरूको दबदबा रहेको छिमेकी भारतबाट पहिलादेखि नै प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा नेपाललाई आफ्नो हिन्दू पहिचान नगुमाउन दबाब आइरहन्थो।

उनले भने, "त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ। अहिले त भारत मात्र होइन उत्तरी छिमेकी चीन समेत नेपालमा बढ्दो धर्मपरिवर्तनको क्रमले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा खलल पुग्न सक्ने र त्यसले उसलाई समेत असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्तित बनिरहेको छ।"

तर नेता भण्डारीले भारत र चीनका नेताहरूले आफ्नो दललाई हिन्दू धर्मको पक्षमा लाग्न प्रत्यक्ष रूपमा दबाब नदिएको बताए।

उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकस्थल बाहिर थालिएको हिन्दू धर्मका पक्षमा जारी...


शीर्षक: किन चीन र भारत फेरि नजिकिन थाले\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पछिल्ला केही हप्तायता चीन र भारत एकअर्कासँग धेरै नजिक हुन थालेको आभास हुन्छ।

एप्रिलको अन्त्यतिर चीनमा त्यहाँका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको अनौपचारिक वार्ताबाट यसको शुरूवात भएको हो।

दुई देश नजिक हुँदै जानुका कैयौँ कारण छन्। तीमध्ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले स्टील र एलुमिनियम आयातमा कर लगाउनु एउटा कारण हो।

'व्यापार युद्ध'

उसो त चीन र अमेरिकाबीच 'व्यापार युद्ध' पहिल्यैदेखि जारी थियो। तर चीनले पनि जवाफी कदम चालेपछि विवाद चुलिएको हो।

चिनियाँ वस्तुमा अमेरिकाले नयाँ कर लगाएपछि चीन रुससँग नजिक हुन पुग्यो र अहिले भारतसँगको मतभेदलाई पन्छाउँदै दिल्लीसँग नजिक हुन थालेको देखिन्छ।

ट्रम्पले भारतविरूद्ध प्रत्यक्ष रूपमा कुनै कदम त चालेका छैनन् तर पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुश र बाराक ओबामाको कार्यकालमा जस्तो दुई देशबीचको सम्बन्धमा न्यायोपन छैन।

भारत ट्रम्पको 'कहिले हो, कहिले होइन' नीतिमा उल्झिएको छ। अर्कोतर्फ अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध र अरू देशविरूद्ध ट्रम्पले चालेका कदमको असर भारतमाथि पनि पर्न सक्छ।

इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुनु र तेहरानमाथि उसले कडा प्रतिबन्धहरू लगाउनु भारतका लागि सुखद खबर नहुन सक्छ।

इरान भारतलाई तेल निर्यात गर्ने तेस्रो ठूलो देश हो र अमेरिकाले इरानसँग तेल खरिद नगर्न भारतलाई बाध्य बनाए भारतीय अर्थतन्त्र मारमा पर्न सक्छ।

विकल्प

हुन त हालै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत लगाइने प्रतिबन्धको मात्रै भारतले पालना गर्ने बताएकी थिइन्।

तर ट्रम्प प्रशासनले इरानसँग व्यापार गर्ने भारतीय कम्पनीहरूलाई निशाना बनाएमा अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको पालना गर्नुबाहेकको विकल्प भारतसँग हुने छैन।

यसबीचमा अमेरिकी नीतिहरूलाई लिएर कैयौँ देश वाशिङटनसँग क्रुद्ध भएका छन्।

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनलाई शिखर बैठकका लागि राजी गराएर ट्रम्पले केही हदसम्म जापानलाई पनि नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।

जापान उत्तर कोरियाली नेता किमलाई खासै पत्याउँदैन।

उक्त पृष्ठभूमिमा क्यानडामा भएको ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनको बैठकमा पनि ट्रम्प एक्लिएका छन्।

अङ्कुश

उनले बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित विषयहरूलाई अमेरिकाले अनुमोदन नगर्ने बताएका छन्।

जी सेभेनमा रुस, चीन र भारत आबद्ध छैनन्। क्राइमियालाई आफूमा गाभेपछि सन् २०१४ मा रुसलाई...


शीर्षक: किन प्रभावकारी भएन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

बिमितहरूको लगत हेर्न र रुजु गर्नका लागि इन्टरनेट चाहिने भए पनि त्यसको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीहरू घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बिरामीलाई भरपर्दो सेवा दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै अस्पतालहरूलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए।

मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा सेवा लिन लाइन बसेकाहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सेवा लिन घण्टौँ कुर्नुपरेको गुनासो गरे।

जनशक्ति अभाव

मेची अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पिताम्बर ठाकुरले समस्याको निकै लामो फेहरिस्त सुनाए।

उनले भने, "बहिरंग विभागमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि बीमा गराएका बिरामी आउँछन्। उनीहरूको लगत हेर्नुपर्छ। जनशक्तिको अभाव छ। इन्टरनेट भरपर्दो छैन।"

'फर्जी बीमाबारे सूचना सङ्कलनमै समस्या'

कृषि बीमाबारे धेरै कृषकलाई थाहा छैन

बीमा गराएपछि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधोपचार गर्न पाइने विश्वासका साथ शुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम अस्पतालहरूका भौतिक संरचना तथा जनशक्ति अभावले विफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्।

जनशक्ति नहुँदा र बिमितहरूको बीमाको अवस्था के छ भन्ने इन्टरनेटबाट हेर्नुपर्ने भएकाले सेवा चुस्त हुन नसकेको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. सागरकुमार राजभण्डारी बताउँछन्।

उनका अनुसार लगत नहेरी बीमितहरूको उपचार गर्दा बीमा बापत पाउने सुविधाभन्दा बढी हुने सम्भावना हुन्छ।

जनशक्ति अभावले गर्दा बीमितहरूको सेवा चुस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

अहिले देशका ४२ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको छ।

अवस्था

३६ वटा जिल्लामा सेवा प्रवाह भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।

तर सेवा चुस्त बनाउने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नै भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मदन उपाध्यायले बताए।

तर कहिलेसम्म अस्पतालहरूको अवस्था ठीक हुन्छ भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै जानकार नभएको अवस्था छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने, "अस्पतालको सेवा राम्रो हुन सकेन भने बीमा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्दैन। हामीसँग जनशक्ति कम छ। हामी अस्पतालको स्तर बढाउन लागिपरेका छौँ।"

बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य शल्यक्रिया लगायतका सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्।

सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि पनि...


शीर्षक: किन बढ्यो सेनामा चिनियाँ लगानी?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

त्यसकै पछिल्लो कडीका रूपमा कार्तिक दोस्रो हप्ता उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँको सरकारसँग अघिल्ला वर्षका तुलनामा झण्डै ५० प्रतिशत बढ्ने गरी सैन्य सहायतासम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए।

चिनियाँ सहयोग मानवीय र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केन्द्रित हुने भनिए पनि त्यसको प्रारूपबारे अहिलेसम्म टुङ्गो लागिनसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

‘द्वन्द्वका मुद्दामा सेना तानिनु हुँदैन’ - BBC News नेपाली

कमान्ड एन्ड स्टाफ कोर्समा प्रथम महिला

बढ्दो

पछिल्ला दुई वर्षमा चीनले १० करोड चिनियाँ युआन बराबरको सहयोग गरेकोमा यो वर्ष ५० प्रतिशतले बढाएर १५ करोड युआन अर्थात् झण्डै दुई अरब ५० करोड रूपैयाँ पुर्‍याएको हो।

चिनियाँ पक्षले नेपालका सातवटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि केही समय अघिदेखि रुचि देखाइराखेको बताइन्छ।

अहिले सम्झौता भएको रकम भने खासगरी उपकरण खरिद र सैन्य क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "विपद् व्यवस्थापन भनिएकाले उपकरण र तालिमहरूमा सो रकम खर्च हुन सक्छ। क्षमता अभिवृद्धि मुख्य कुरा भएता पनि त्यो कसरी गर्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।"

बदलाव

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुअघि चीनको सुरक्षा सहकार्य नगन्य पाइएकोमा त्यसयता भारत र अमेरिकाजस्ता नेपालका पुराना सैन्य सहयोगी राष्ट्र जसरी बेइजिङ आउन खोजेको देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

देशमा राजतन्त्र रहँदा उसले दरबारलाई स्थायी शक्तिको रूपमा लिनेगर्थ्यो र त्यसमार्फत् आफ्ना सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरेकोमा अहिले त्यसमा परिवर्तन आइरहेको भन्ने उनीहरूको मत पाइन्छ।

त्यसमाथि दक्षिण एसियामै आफ्नो सामरिक प्रभाव बढाउने एउटा माध्यमका रूपमा समेत चीनले यस्ता सहयोगलाई हेर्न थालेको नेपाली सेनाका एकजना अवकासप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यात बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "यसबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चीनको राजनीतिक र सुरक्षाको स्वार्थ बढिरहेको भन्ने देखिन्छ।"

'सुरक्षा सुनिश्चितता'

चिनियाँ सहयोगमा ठूला परियोजनाका चर्चामाझ पनि त्यसमा हुने लगानीको सुरक्षालाई चीनले चासोपूर्वक हेरेकै कारण सेनालाई सहयोग बढाइरहेको ठान्नेहरू पनि छन्।

उसले सशस्त्र प्रहरी बलको राष्ट्रिय प्रतिष्ठान निर्माणदेखि सेनासँगका द्विपक्षीय सैन्य अभ्याससम्म बढाइरहेको छ।

तर सम्वादका क्रममा कतिपय अवस्थामा सरकारभन्दा...


शीर्षक: किन बिदा लिदैनन् नेताहरू?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

फाइल तस्बिर

पदमा पुगेपछि नेपालका अधिकांश नेताहरू हरेक दिन विभिन्न काम र कार्यक्रमहरूमा व्यस्त भइरहने र बिदा नलिने गर्दा कार्यक्षमतामा नकारात्मक असर पार्नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

तर, निजामती कर्मचारी सहित अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई कानुनमै बिदा तोकिएको भएपनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका हकमा भने त्यस्तो छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अस्वस्थ भई केही दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिँदा उनका चिकित्सकहरूले 'धेरै दौडधुप'लाई त्यसको कारण बताएका थिए।

महिला कामदार जो बिदामा घर जान डराउँछन्

सार्वजनिक बिदा नदिएकोप्रति असन्तुष्टि

बिदा कटौती: आगामी वर्ष २२ दिन थप काम

धपेडी

उनी केही दिन अस्पतालमा बसेर फेरि काममा फर्किसकेका छन्।

ओली मात्र होइन, निरन्तर काममा खटिने मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरू बिरामी पर्दा चिकित्सकले दिने पहिलो सल्लाह हुने गर्छ, 'धपेडी कम गर्नुस्।'

तर, पदमा पुगेपछि सार्वजनिक बिदा त परै जाओस्, महिनामा एक-दुई दिन पनि नेताहरू बिदा बसेको देखिदैन।

बिदा बस्ने चलन नभएकाले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको शरीरमा जहिले पनि थकान र अनुहारमा व्यस्तताको बोझ देखिने गरेको ठान्छन्, एकजना पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी।

प्रस्ताव

त्यस्तै बोझ कम होस् भनेर २०५९ सालमा आफू अर्थमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई बिदा मनाउन मिल्ने खालको एउटा सुविधासम्पन्न आरामगृह बनाउन तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्‍मा प्रस्ताव नै लगेको उनले बताए।

लोहनीले भने, "अहिले दीर्घकालीन सोच बारे कल्पना गर्ने समय नै हुँदैन नेपालको प्रधानमन्त्रीहरूलाई। सधैँ मान्छे भेटेको भेटै गरेर फुर्सद हुँदैन। त्यसका लागि पायक ठाउँमा महिनाको दुई-तीन दिन बस्ने खाल परम्परा र त्यसका लागि गेस्टहाउस चाहिन्छ।"

तर, त्यसबेला लोहनीको प्रस्तावमाथि न त खासै छलफल भयो, न त्यसपछिका सरकारले नै त्यस्ता प्रस्ताव ल्याए।

यद्यपी त्यसको आवश्यकता अझ बढेको ठान्नेहरू धेरै छन्।

सुझाव

सरकार वा राष्ट्रको नेतृत्व गर्नेहरूले कहिलेकाहीँ संवेदनशील विषयमा घण्टौँ सोचमग्न हुनुपर्ने हुँदा महिनामा केही दिन भए पनि बिदा लिनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ।

सरकारी अधिकारीहरू पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले केही दिन बिदा लिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्।

तर, यसबारे कुनै पनि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भने नगरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।...


शीर्षक: किन सडकमा ओर्लिए हङकङका लाखौँ नागरिक\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आइतवार आयोजकहरूले २० लाख मानिस सडकमा ओर्लिएर ठूलो प्रदर्शन गरिएको बताएको छ।

प्रहरीले भने तीन लाख ३८ हजार मानिस प्रदर्शनमा उत्रिएका बताएको छ।

आखिर किन हङकङमा यो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ त? यसको घटनाक्रम यसप्रकार छ:

हङ्‌कङमा दशौँ लाखलाई चिढ्याउने विवाद

सन् २०१८

                            हत्याका सन्दिग्धलाई पक्राउपुर्जी

१३ डिसेम्बर २०१८

ताइवानमा एक अभियोजनकर्ताले हङ्‌कङका चान तोङ-काईलाई भ्रमणमा रहेका बेला आफ्नी प्रेमिका पून हिउ-विङ को हत्या गरेको आरोपमा पक्राउपुर्जी जारी गरे।

चान पछि हङ्‌कङ फर्किए तर हङ्‌कङ र ताइवानबीच सुपुर्दगीसन्धि नभएकोले मुद्दा चलाउनका लागि उनलाई ताइवान पठाउन सकिएन।

२०१९

                            सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गर्ने घोषणा

१३ फेब्रुअरी

मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउमा सुपुर्दगी रोक्ने अहिलेको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

                            पहिलो प्रदर्शन

३१ मार्च

र्‍यालीमा कजवे बे पुस्तक भण्डारका पूर्वमालिक लाम विङ-कीसहित करिब १२ हजार मानिस सहभागी भए। लामले चिनियाँ सरकारको आलोचना गर्ने पुस्तक बिक्री गर्ने प्रकाशकका लागि काम गरेका थिए। उनलाई सन् २०१५ मा दक्षिणी चिनियाँ सहर शेन्जेनमा पक्राउ गरिएको थियो र गैरकानुनी रूपमा व्यापार गरेको आरोप लगाइएको थियो।

मुद्दा चलाउन चिनियाँ सरकारले आफूलाई सुपुर्दगी गराउन सक्छ र त्यस्ताे प्रस्ताव पारित हुनुअघि आफूले हङ्‌कङ छाडिसक्ने उनी बताउँछन्।

                            सरकारी प्रस्तावविरुद्ध दोस्रो प्रदर्शन

२८ एप्रिल

आयोजकहरूका अनुसार र्‍यालीमा एक लाख ३० हजारले सहभागिता जनाए।

                            हङ्‌कङ‌का वकिलहरूको मौन प्रदर्शन

जुन ६

झन्डै तीन हजार वकिल, अभियोजनकर्ता, कानुनका विद्यार्थी र प्राज्ञले मौन जुलुस निकाले र प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरे।

                            लाखौँ सहभागी जुलुस

९ जुन

आयोजकका अनुसार हङ्‌कङ सरकारको प्रस्तावविरुद्ध झन्डै १० लाख मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भए जुन २२ वर्षयताकै ठूलो थियो। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो र १९ जना पक्राउ परे। लन्डन, प्यारिस, सिड्नी, भ्यानकुभर र न्यूयोर्कजस्ता...


शीर्षक: किम-ट्रम्प वार्ता: अमेरिकाले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धबारे गाँठो नफुक्दा कुनै सहमति हुन सकेन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

US President Donald Trump and North Korea's Kim Jong-un are meeting for a second day of talks.

ट्रम्प र किम भियतनामको हनोईमा परमाणुनिरस्त्रीकरणबारे छलफल गर्न भेला भएका थिए। यो उनीहरूको दोस्रो शिखर वार्ता थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ट्रम्पले प्रतिबन्धकै विषयमा कुरा नमिलेको बताए।

उनले भने, "उनीहरू प्रतिबन्धहरू पूरै हटाइयोस् भन्ने चाहन्थे तर हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ।"

तेस्रो शिखरवार्ताको कुनै योजना नबनाइएको उनले बताए।

ह्वाइट हाउसले तयार पारेको बुधवारको कार्यतालिकामा "संयुक्त सहमति हस्ताक्षर समारोह" र दुई नेताबीच दिवाभोजनको कार्यक्रम राखेको थियो।

तर नेताहरूबीच सहमति हुन नसक्दा दुवै कार्यक्रम स्थगित भए।

आशावादी

वार्ता विफल भएपछि ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता स्यारा स्यान्डर्सले एउटा विज्ञप्तिमा भनिन्, "यसपटक कुनै सहमति हुन सकेन। तर दुवै पक्षका टोली भविष्यमा थप बैठकका लागि आशावादी छन्।"

यो वार्तामा दुई नेताहरूबीच कुनै किसिमको सहमति हुने केही आशा गरिएको थियो।

वार्तामा आफ्नो उपस्थितिले उत्तर कोरिया परमाणु निरस्त्रीकरणका लागि तयार रहेको सङ्केत गर्ने किम स्वयंले उल्लेख गरेका थिए।

"यदि म त्यो चाहन्न थिएँ भने म यहाँ आउने थिइनँ," बिहीवार नै उनले सम्वाददाताहरूलाई बताएका थिए।

सो जबाफ सुनेर ट्रम्पले "यो तपाईँहरूले सुनेकोमध्येकै उत्तम उत्तर होला" समेत भनेका थिए।

वाशिङ्टनले यसअघि उत्तर कोरियाले एकपक्षीय रूपमा परमाणु अस्त्र त्यागेपछि मात्र आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न सकिने बताएको थियो।

तर उत्तर कोरियाका निम्ति उक्त शर्त स्वीकारयोग्य भएन।

वार्ताअघि बोल्दै ट्रम्पले आफूले सही सहमति चाहेको भन्दै गत वर्षको सिङ्गापुर शिखरवार्ताको उपलब्धिबारे उत्पन्न निराशाजनक टिप्पणीहरू पन्छाउन खोजेका थिए।

"मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको थिएँ कि मेरो निम्ति गति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण होइन। परमाणु रकेट र क्षेप्यास्त्रजस्ता अस्त्रको परीक्षण रोकिएकोमा म खुसी छु।"

उनले किमप्रति आफूमा उच्च सम्मान रहेको पनि बताएका थिए।

तीस मिनेटजति वार्ता भएपछि उनीहरू केही समय विश्राम लिएर हिँड्न बाहिर निस्किएका थिए।

वार्ताको सम्भावित परिणामबारे एक विदेशी पत्रकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै किमले आफूलाई राम्रो परिणाम आउने लागेको बताएका थिए।

किमले ट्रम्प र आफूलाई सँगसँगै देख्दा मानिसहरूलाई चलचित्र हेरिरहेकोजस्तो लाग्ने बताएका थिए।


शीर्षक: किमको उत्तर कोरियाको चुनाव कस्तो हुन्छ\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सुप्रिम पिपल्स् असेम्ब्ली (एसपीए) भनिने सर्वोच्च जनसभामा सदस्यहरूले अनिवार्य रूपमा मतदान गर्नुपर्छ। तर मतदाताहरूले उम्मेदवार छान्न पाउँदैनन्। कुनै पनि प्रकारको विरोध सह्य हुँदैन।

मतदानमा प्रायशः करिब १०० प्रतिशत मतदाता सहभागी हुन्छन् र सबैले सत्तारुढ गठबन्धनलाई सर्वसम्मत रूपमा समर्थन गर्दछन्।

उत्तर कोरिया किम परिवारको वंशले शासन गरेको एक्लो देश हो। त्यहाँका नागरिकहरूलाई किम परिवार र वर्तमान नेताप्रति भक्तिभाव देखाउन बाध्य तुल्याइन्छ।

चुनाव कसरी हुन्छ?

चुनावको दिन १७ वर्ष उमेर पुगेका र त्योभन्दा माथि उमेरका सबै नागरिकलाई मतदान गर्न आह्वान गरिन्छ।

निर्वाचनको उत्सव

"सत्ता र सरकारप्रतिको बफादारी देखाउन मतदाताहरू बिहान सबेरै मतदान केन्द्रमा जाने गर्दछन्। त्यसको कारण के हो भने मतदाताहरूको लाइन लामो हुने गर्दछ," दक्षिण कोरियाको सोलस्थित उत्तर कोरिया विश्लेषक फ्योडोर टेर्टिस्की भन्छन्।

आफ्नो पालो आएपछि मतदाताले मतपत्र पाउँछन् र त्यसमा एउटा मात्र नाम हुने गर्दछ। त्यहाँ मत चिह्न लगाउने कुनै स्थान हुँदैन।

टिक लगाउने कुनै कोष्ठ पनि हुँदैन। त्यसपछि त्यो मतपत्रलाई मतपेटिकामा हालिन्छ जुन सबैले देख्ने ठाउँमा राखिएको हुन्छ।

मतदान स्थलमा गोप्य मतदान गर्ने व्यवस्था पनि हुन्छ, तर विश्लेषकहरू भन्छन्, गोप्य मतदान गर्दा मानिसहरू तुरुन्तै शङ्कालु बनिहाल्छन्।

त्यसो गर्ने अधिकार मतदाताहरूसँग हुन्छ। तर टेर्टिस्की भन्छन्, त्यसो गर्ने बित्तिकै प्रहरी गुप्तचरले समातेर मतदातालाई पागल भन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।

चुनाव उत्सव जस्तै

मतदानस्थल छोडेपछि मतदाताहरूलाई देशको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि मतदान गर्न सफल भएको भन्दै बाहिर उपस्थित भिडले मतदातालाई स्वागत गर्दै बधाई दिने गर्दछ।

"सरकारी सञ्चारमाध्यमले चुनावलाई उत्सव जस्तै गरी प्रस्तुत गर्ने गर्छन्," उत्तर कोरियाबारेको समाचार सम्प्रेषण गर्ने एनके न्यूजकी विश्लेषक भन्छिन्।

निर्वाचन अनिवार्य हुने हुनाले त्यस्को परिणामबाट अधिकारीहरूले जनगणनाका बेला सङ्कलन गरिने जस्तै तथ्याङ्क पनि बटुल्ने गर्दछन्। यही बेला अधिकारीहरूले यदि कोही भागेर चीन गएको छ कि छैन भनेर पनि थाहा पाउने गर्दछन्।

सुप्रिम पिपल्स् असेम्ब्ली (एसपीए) भनिने सर्वोच्च जनसभाको चुनाव प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने गर्दछ। तर त्यो सँग कुनै शक्ति हुँदैन। टेर्टिस्कीको भनाइमा "सर्वोच्च जनसभाको अधिकार शून्य जस्तै हुन्छ।"

उत्तर...


शीर्षक: किशोरीको व्यथा: आफूलाई बन्धक बनाउनेसँग जम्काभेट हुँदा…\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

आईएसका लडाकुले यजिदी समुदायको बहुल क्षेत्रसहित उत्तरी इराकमा कब्जा जमाउँदा अश्वाक १४ वर्षकी मात्र थिइन्।

लडाकुहरूले हजारौं महिलासँगै अश्वाकलाई पनि यौनदासी बनाए र उनलाई एक सय डलरमा अबु हमाम नाम गरेका व्यक्तिसँग बेचिदिए।

उनी बलात्कृत भइन्, पिटिइन अनि तीन महिनापछि भाग्न सफल भइन्। त्यसपछि उनी आफ्नी आमा र एकजना भाइसँग जर्मनी गइन्।

'परिवार छाडेँ, देश छाडेँ'

केही महिनाअघि सुपरमार्केट बहिरको बाटोमा कसैले आफूलाई बोलाएको उनले सुनिन्।

अश्वाकले बीबीसीलाई भनिन्, "स्कुलबाट फर्किदैँ गर्दा एउटा कार मेरो छेउमा रोकियो। अगाडिको सिटमा बसेको मान्छेले जर्मन भाषामा मलाई 'तिमी अश्वाक हौं?' भनेर सोध्यो। म तर्सिएँ, काँपिरहेकी थिएँ। मैले 'होइन, तपाईँ को हो' भनी सोधेँ।"

उनका अनुसार त्यो मान्छेले जवाफ दियो, "मलाई थाहा छ तिमी अश्वाक नै हौं र म अबु हमाम।"

त्यसपछि उक्त व्यक्तिले अरबी भाषामा आफूसँग झुटो नबोल्न आग्रह गरेको बताउँदै उनले सुनाइन्, "उसले भन्यो, म तिमीलाई चिन्छु। र, तिमी कहाँ र कोसँग बस्छ्यौँ मलाई थाहा छ।" उनका अनुसार त्यो व्यक्तिसँग जर्मनीमा उनको दिनचर्याबारेको सबै जानकारी थियो।

जर्मनीमा त्यस्तो देख्नु पर्ला भन्ने जीवनमा कहिल्यै नचिताएको उनले बताउँदै भनिन्, "मैले पीडा र यातना बिर्सिन परिवार छाडेँ, देश छाडेँ र जर्मनी पुगेँ।….."

जीवनमा कहिल्यै नहोस् भनेर चिताएको कुरा भनेको मलाई बन्धक बनाएका व्यक्तिसँगको भेट र उसले मेरो बारेमा सबै थाहा पाउनु रहेको थियो।

सिधै मुटुमा

जर्मनीका अभियोजनकर्ताका अनुसार अश्वाकले घटना भएको पाँच दिनपछि त्यसबारे प्रहरीमा उजुरी दिइन्।

इराकमा आफूले भोगेको दर्दनाक अनुभवसहित सबै कुरा अनुसन्धानकर्तालाई बताएको उनले जानकारी दिइन्।

प्रहरीलाई सुपरमार्केटको सीसीटिभीको फुटेज हेर्न आफूले आग्रह गरेपनि त्यसो नभएको उनको भनाइ छ।

उनले भनिन्, "मैले पूरै महिना पर्खिएँ, तर कुनै खबर पाइनँ।"

उनी नयाँ जीवन सुरु गर्ने आशामा जर्मनीको पूर्वी शहर पुगेकी थिइन्।

तर त्यो घटनापछि उनी आफूलाई कब्जामा राखेका व्यक्तिसँग पुन: भेट हुनसक्ने त्रासकाबीच र आईएसबाट उद्धार गरिएका आफ्ना चारजना दिदीबहिनीहरूसँग पुनर्मिलनको आशाका साथ फेरि उत्तरी इराक फर्किइन्।

अश्वाकका बाबुले अझै पनि कैयौं आफन्त हराइरहेको बीबीसीलाई बताए

उस्तै व्यथा

उनले भनिन्, "यदि तपाईँले त्यस्तो भोग्नु भएको छैन भने तपाईँलाई त्यो के हो भन्ने थाहा नै हुँदैन।…त्यो त...


शीर्षक: कीर्तिमान राख्न भन्दै पढाइ छाडेर पर्वतारोहण\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कक्षा सात पढ्दा पढ्दै उनको ध्यान विद्यालयको पढाइमा भन्दा हिमाल चढेर कीर्तिमान कायम गर्नेतर्फ थियो।

"सानैदेखि हिमाल चढ्ने रहर थियो। बुवा र गाउँका ठूला मानिसहरू हिमाल चढेको भनेर फुर्तीसाथ फर्कन्थे। अनि म पनि पढाइ छोडेर त्यतैतिर लागेँ," उनले भने।

पढाइ छोडेर हिमाल चढ्ने यो किशोर हुटहुटी उनको मात्रै होइन।

हुटहुटी

फोर्चे गाउँका अधिकांश युवाहरू आधारभूत र प्राथमिक तहको पढाइ सकेर आरोहणमा जाने गरेका छन्।

फोर्चेका ८५ घरधुरीका ७० भन्दा बढीले आफैँ हिमाल आरोहण गर्ने वा आरोहण गर्ने विदेशीको सहयोगीको काम गर्ने गर्छन्।

त्यसरी आरोहणमा काम गर्न विद्यालय छोडेर जाने अधिकांश किशोरहरू छन्।

१६ वर्ष कहिले पुगौंला र नागरिकता लिउँला भन्ने ध्याउन्नमा उनीहरू हुन्छन्।

नागरिकता नलिइ आरोहणमा जान नपाइने नियम छ।

फोर्चेका युवा आरोही ङवाङ तेन्जी शेर्पाले पर्वतारोहणमा आफ्नो आकर्षण हुनुको कारणबारे भने, "शेर्पालाई जहाँ पनि हिमाल चढ्ने भनेर चिनिन्छ। हिमालमा जस्तो आम्दानी अरूमा हुँदैन। त्यही भएर ९ कक्षा पढ्दापढ्दै म ६ हजार फिट माथिसम्म गएँ। १७ वर्षको उमेर पुगेदेखि म नियमित रूपमा सगरमाथा क्षेत्रमा गइरहेको छु।"

पेशा

फोर्चे गाउँका युवाहरूलाई विद्यालय पुग्नका लागि चार घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ।

उनीहरूको घरबाट नजिकै रहेको विद्यालय भनेको खुम्जङ माध्यमिक विद्यालय हो।

पहिले पहिले विद्यालयसम्मको पहुँच सहज नहुँदा अघिल्लो पुस्ताले थप शिक्षा पाउन सकेनन्।

अहिलेको पुस्तालाई विद्यालय जान टाढा भए पनि उनीहरूसँग विकल्प छ।

तर उनीहरूलाई पढाइ सक्न भन्दा आरोहणमा गएर कीर्तिमानी राख्ने आकांक्षा नै धेरै छ भन्छन् गाउँका बुढापाका पनि।

संकेत

पाका आरोही मिङमार शेर्पाले भने, "हाम्रो जमानामा पढ्न पाइएन। बोल्न त अङ्ग्रेजी नेपाली सबै आउँछ तर लेख्न आउँदैन। त्यही भएर हामी अहिलेका युवाहरूलाई चाहिँ पहिला पढेर अनि आरोहणमा जाउ भन्छौं। उनीहरू मान्दैनन्।"

युवाहरू आरोहणमा आकर्षित भइरहँदा उनीहरूको आकांक्षा पूरा गर्न थप सहयोगी गाउँमै खुलेको खुम्बु क्लाईम्विङ सेन्टर भएको छ।

उक्त सेन्टरले आरोहणसम्बन्धी तालिम दिन्छ।

गाउँघरमै आरोहण तालिम खुलेपछि स्वभाविक रुपमा बढी जसो युवाहरूले तालिम लिएका  र त्यही पेशा गर्न थालेका छन्।

यसलाई केहीले आफ्नो गाउँको सानका रूमा लिएका छन् त केहीले शिक्षा क्षेत्रमा उनीहरू पछि पर्ने संकेतका रुपमा हेर्ने गरेका छन् ।


शीर्षक: कुकुरलाई जुत्ता किनिदिन प्रहरीको निर्देशन\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

समाचारहरूमा जनाइएअनुसार उच्च तापक्रमबाट कुकुरको पैतला जोगाउन त्यस्तो आग्रह गरिएको हो।

ज्युरीख प्रहरीले कुकुरको पक्षमा एउटा अभियान चलाएको प्रशारण संस्था एसआरएफले जनाएको छ।

कुकुरका मालिकहरूलाई चर्को गर्मीमा उनीहरूका चारखुट्टे साथीलाई जोगाउने काइदाबारे प्रहरीले सिकाइरहेका छन्।

मान्छे जस्तै

चर्को घामले तातेको फुटपाथमा हिँडनु कुकुरको निम्ति पीडादायी हुनसक्ने तर्क प्रहरीको छ।

युरोपभर केही साता यता निकै गर्मी बढेकोबेला तापक्रम उच्च विन्दुमा पुगेको देशमध्ये स्वीट्जल्याण्ड पनि हो।

जहाँ तापमान सन् १८६४ मा मापन सुरू गरिएयताकै सबैभन्दा बढी पुगेको छ। जुलाईमा त्यहाँको तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियस आसपास थियो।

स्वीसइन्फो न्युज वेबसाइटले देशका अन्य भागले खडेरीको सामना गर्नु परेको जनाएको छ।

ज्युरीख प्रहरीका प्रवक्ता माइकल वाकरका अनुसार ३० डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्दा जमिनमा ५० देखि ५५ डिग्री सरह महसुस हुने भएकाले यसले खासगरी कुकुरलाई असहज पार्न सक्छ।

उनले एसआरएफसँग भने, "जब कुकुर तात्तिएको पीच सडकमा हिँड्छ, खाली खुट्टामा मानिस हिँड्दा झैं उसको पनि पैतला डामिन सक्छ। त्यसैले चर्को गर्मीमा कुकुरले पनि जुत्ता लगाउनु पर्छ।"

ज्युरीख शहरका प्रहरीले कुकुरलाई बाहिर लग्नुअघि जमिनमा हत्केला उल्टो पारी पाँच सेकेण्ड राखेर कतिको तातो छ भन्ने जाँच गर्न कुकुर मालिकहरूलाई सल्लाह दिएका छन्।

कुकुरलाई बुट

उनीहरूले कुकुरको निम्ति पर्याप्त पिउने पानी भएको सुनिश्चित गर्न र घामले तातेको कारमा कुकुरलाई नछोड्न पनि सुझाएका छन्।

प्रहरीले फेसबुकमार्फत भनेको छ, "के निकै गर्मी छ? त्यसो भए तातेको सडक छल्नुस्, ठूला कुकुरलाई बुट लगाइ दिनुस् र सानालाई आफैँ बोक्नुस्।"

सयौं फेसबुक प्रयोगकर्ताले प्रहरीको उक्त अभियानको प्रशंसा गरेका छन्।

जसमा तातोबाट जोगाउने जुत्ता लगाएका कुकुरहरूका तस्बीरहरू राखिएका छन्।

सुँघेर अपराध अनुसन्धानमा सघाउने कुकुरलाई पनि जुत्ता लगाइदिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

आगन्तुकलाई ‘झुक्याउने’ जेब्रा

हात्ती धपाउने अनौठो उपाय


शीर्षक: कुख्यात ह्याकरहरूको समूह 'फेरि सक्रिय'\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

साइबर सुरक्षा कम्पनी सेक्युरवर्क्सस्थित अनुसन्धानकर्ताहरूले कम्प्युटरका नयाँ भाइरसबारे गरेको विश्लेषणपछि पछिल्लो निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्।

त्यसका लागि ग्याण्डक्याबका सदस्यहरू जिम्मेवार रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ।

ह्याकरहरूको गिरोह रुसी भएको ठानिएको छ र यसअघि उनीहरूले कस्टोमाइज्ड र्‍यान्समवेअर अरू अपराधीहरूलाई बेचेका थिए।

तथ्याङ्क

उनीहरूको कोडले पीडितका कम्प्युटरमा भएका तथ्याङ्क हात पारेको र त्यसलाई जोगाउनका निम्ति अनधिकृत मोलतोल गरेको बताइएको छ।

यसले अस्पतालसहितका करिब १५ लाख उपकरणलाई प्रभावित पारेको अनुमान गरिएको छ।

दुई अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी गरेपछि सो गिरोहले गत मे महिनामा अब "निष्क्रिय" हुन लागेको भन्दै धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो।

गिरोहको हिस्सा भएको दाबी गरेका कसैले गैरनगदलाई नगदमा रूपान्तरण गरी समूहबाट अलग भएको बताएका थिए।

उक्त गिरोह सन् २०१८ को ज्यानुअरीदेखि सक्रिय भएको थियो।

गल्ती

तर सेक्युरवर्क्सले र्‍यान्समवेअरमा देखिएको एउटा नयाँ समस्या रिभिल अथवा सोन्डिनोकिबीलाई सोही गिरोहसँग जोडेर हेरेका छन्।

त्यो मालवेअरले टेक्ससका २२ वटा महानगरपालिका साथै दन्त अस्पतालका सयौँ उपकरणमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार नयाँ कोड यसअघिका आक्रमणका जस्तै मात्रै नभई समान प्रकृतिको गल्ती समेत देखिएको छ।

सेक्युरवर्क्सस्थित काउन्टर थ्रेड युनिटका निर्देशक डन स्मिथले भने, "त्यो गिरोह फेरि ब्युँतिएकोमा हामीलाई आश्चर्य लागेको छैन।"


शीर्षक: कुख्यात ‘एल च्यापो’ लाई आजीवन कारावासको सजाय\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

यसै वर्षको सुरुवातमा न्युयोर्कस्थित अदालतले हत्याको षड्यन्त्र र कैयौँ टन कोकिन, हिरोइन र गाँजा तस्करीको आरोपमा उनलाई दोषी पाएको थियो।

सिनालोआ सञ्जाल

६० वर्षीय उनी सिनालोआ कार्टेल भनेर चिनिने लामो समयसम्म मेक्सिकोमा आतंक मच्चाएको एउटा हिंस्रक अपराधी समूहका नेता रहेका थिए।

सिनालोआ नामक उक्त सञ्जाल अमेरिकामा लागुऔषध तस्करी गर्ने सबभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता रह्यो।

जेलबाट सुरुङ खनेर भागेका गुजमानलाई सन् २०१६ को जनवरीमा फेरि पक्राउ गरिएको थियो।

त्यसपछि उनलाई अमेरिका सुपुर्दगी गरियो।

के भने एल च्यापोले?

बुधवारको सजाय घोषणाभन्दा अगाडि अनुवादकको माध्यमबाट बोल्दै गुज्मानले उनलाई अमेरिकामा राखिएको कैदखाना 'चौबिसै घण्टा मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक तथा मानसिक यातना' बराबर भएको बताएका थिए।

आफूमाथि अन्यायपूर्ण मुद्दा चलाइएको उनले बताए।

उनले पाएको अतिरिक्त ३० वर्षको जेल सजाय हतियारको अवैध प्रयोगका लागि हो।

साथै उनलाई साढे १२ अर्ब डलर जरीबाना पनि लगाइएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार गुज्मानलाई अत्यधिक सुरक्षा सहितको कोलोर्‍याडोस्थित जेलमा राखिने जनाएका छन्।

सजायविरुद्ध गुज्मानले अपिल गर्नेछन् वा छैनन् भन्ने प्रस्ट छैन।


शीर्षक: कुन प्रदेशका बजेट कस्ता\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

५ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तिलौराकोटदेखि रामग्रामसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को निम्ति केन्द्रीय बजेटको १५ प्रतिशत जति हुन आउने गरी २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट प्रदेशहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।

कसका कस्ता आकांक्षा?

सबभन्दा धेरै बजेट प्रदेश नम्बर १ को छ भने सबभन्दा कम प्रदेश नम्बर ४ को छ।

विभिन्न प्रदेशहरूले मोनोरेल, केबलकार, सुरुङमार्गजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनासमेत अघि सारेका छन्।

संविधानको प्रावधानबमोजिम देशमा पहिलोचोटी प्रदेशस्तरमा पेश भएका बजेटले दुई साता अगाडी प्रस्तुत भएको केन्द्रीय बजेटकै झल्को दिएका थिए।

प्रत्येक प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मा लिएका मन्त्रीहरूले तत् तत् प्रदेशको बजेट केन्द्रीय बजेटको शैलीमै प्रस्तुत गरे।

ढाँचा पनि लगभग उस्तै रहेका ती बजेटले मूल ध्यान भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरुमा केन्द्रीत गरेका छन्।

केन्द्रको सरकारले मोनोरेल, मेट्रोरेल, द्रुतमार्ग जस्ता ठूल्ठूला विकास आयोजनाका सपना देखाएजस्तै प्रदेशहरूले पनि आफ्ना हैसियतबमोजिम त्यस्ता परियोजना बजेटमा राखेका छन्।

प्रदेश १ ले सगरमाथा क्षेत्रको नाम्चेसम्म केबलकारको कल्पना गरेको छ भने प्रदेश नम्बर ५ ले लुम्बिनीमा मोनोरेलको।

सो प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने, "तिलौराकोटदेखि लुम्बिनी विमानस्थलहुँदै रामग्रामसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्राविधिक र व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य भए संघीय सरकारसँग समपूरक अनुदान लिएर निर्माण गरिनेछ।"

सामाजिक विकास

धेरैजसो प्रदेशहरूले सामाजिक विकासलाई पनि बजेटको एक प्रमुख उद्देश्य मानेका छन्।

प्रदेश नम्बर १ का सभासद्हरू बजेट भाषण सुन्दै

त्यसै अनुरूपका योजनाहरू तिनले अघि सारेका छन्।

झण्डै ३० अर्बको बजेट राखेको  प्रदेश नम्बर २ ले छात्राहरूलक्षित विशेष कार्यक्रम "मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान" का लागि  करिब २० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

कर्णाली प्रदेशले चाहिँ त्यहाँको छुवाछुत तथा छाउपडी प्रथा जस्ता कुरीतिविरुद्ध अभियान अघि सारेको छ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, "सामाजिक कुरीतीका रूपमा रहेका छुवाछुत छाउपडी बोक्सी बाल विवाह र सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। त्यस्तो घोषणा गर्ने...


शीर्षक: के कोरोनाभाइरसमा भएका परिवर्तनले त्यसलाई थप सङ्क्रामक बनाउँदैछ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

अहिले संसारभर फैलिरहेको कोरोनाभाइरस चीनमा देखा परेको कोरोनाभाइरस जस्तै स्वरूपको भने होइन।

कोभिड-१९ रोग गराउने सार्स-कोभ-टु नामक यो कोरोनाभाइरस फैलँदै गर्दा आफैँ पनि स्वरूप परिवर्तन गर्दैछ।

वैज्ञानिकहरूले उक्त भाइरसको जीनमा हजारौँ थरी म्युटेसन वा परिवर्तनहरू भएको पाएका छन् तर त्यसमध्ये हालसम्म एउटा परिवर्तनले चाहिँ भाइरसको व्यवहार नै बदलिदिएको ठानिएको छ।

परिवर्तनको प्रभाव कस्तो?

यो परिवर्तनबारे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यसले भाइरसलाई थप सङ्क्रामक वा थप घातक बनाएको छ कि छैन भन्ने हो।

र यो परिवर्तनले भविष्यमा बनाइने खोपको सफलतामा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन?

अन्य फ्लुजस्ता भाइरसको तुलनामा कोरोनाभाइरसमा वास्तवमा सुस्त गतिमै परिवर्तन भइरहेको बताइन्छ।

मानव जनसङ्ख्यामा यसप्रति न्यूनस्तरको प्राकृतिक प्रतिरोधात्मक क्षमता, खोपको अभाव तथा थोरै प्रभावकारी उपचारको उपलब्धताका कारण भाइरसलाई खासै परिवर्तित हुनुपर्ने खाँचो पनि परेको छैन।

अहिले महत्त्वपूर्ण देखा परेको म्युटेसन जसलाई D614G नाम दिइएको छ त्यसले भाइरसको स्पाइक वा बाहिरी तीखो भागमा रहेको प्रोटिनमा परिवर्तन गरेको छ। यही भागको प्रयोग गरेर भाइरस मानिसको कोषभित्र पस्छ।

यो परिवर्तन वुहानमा प्रकोप भएको केही समयपछि इटलीमा सङ्क्रमण फैलिरहेको समयमा देखा पर्न थालेको हो।

अहिले विश्वमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको ९७ प्रतिशत यही परिवर्तित स्वरूपको पाइएको छ।

विकासक्रमको प्रभाव

हावी भएको पाइएको यो परिवर्तित स्वरूपले भाइरसलाई कुनै फाइदा पुर्‍याएको छ वा यो केवल सम्भावनाको खेलमात्र हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

भाइरसहरूले कुनै महान् योजना बनाउँदैनन्।

ती निरन्तर स्वरूप परिवर्तन गरिरहन्छन्।

कुनै परिवर्तनले तिनलाई आफ्नो सङ्ख्या बढाउन मद्दत पुग्छ भने कुनैले पुग्दैन। अन्य कतिपय परिवर्तन तटस्थ प्रकारका हुन्छ।

जुन परिवर्तन अहिले व्यापक बनेको छ त्यो हावी हुनुको कारण शायद त्यो प्रकोपको सुरुमै देखापरेकाले हुनसक्छ।

युनिभर्सिटी कलेज लण्डनकी डा लुसी भान डोर्प यस्तै ठान्छिन्।

तर बढ्दो सङ्ख्याका भाइरसविज्ञहरूले भने यो परिवर्तनमार्फत् भाइरसलाई उसको विकासक्रममा फाइदा पुगेकोले यही हावी भएको ठान्छन्।

तीमध्ये एक हुन् युनिभर्सिटी अफ शेफिल्डका डा. थुसन डि सिल्भा।

उनका अनुसार यो परिवर्तित स्वरूपको भाइरस थप सङ्क्रामक भएको पर्याप्त प्रमाण नभएपनि यो तटस्थ भने नभएको बताउँछन्।

प्रयोगशालामा गरिएका...


शीर्षक: के खानेकुराले तपाइँको यौन जीवन सुधार्न सक्छ?\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

कतिपय मानिस सही खानेकुराले उनीहरूलाई बढ्ता राम्रो प्रेमी बनाइदिने विश्वास गर्छन्

सन्तुलित खानपान, सक्रिय जीवनशैली तथा सही मानसिक स्वास्थ्यले तपाइँको यौन जीवन राम्रो बनाइदिन सक्छन्। तर के कुनै खास खानेकुरा छन् जो प्राकृतिक रूपमै यौनशक्तिवर्द्धक छ?

जुन खानाले मनमा खुसीयाली उत्पन्न गराउने इन्डर्फिन तत्व शरीरमा उत्पादन गराउँछ तिनमा वास्तवमा स्वस्थ यौन इच्छासँग सम्बन्धित तत्व पनि हुन्छन्।

तिनलाई बरोबर यौनवर्द्धकको रूपमा समेत प्रस्तुत गरिन्छ।

यस्ता दाबीका पछाडि रहेका इतिहास तथा विज्ञान एकपटक जानौँ। के कुनै विशेष खाना छ जसले यौन जीवन सुधारिदिन्छ?

ओयस्टर खाएर हुन्छ कि?

ओयस्टर यौनवर्द्धकको रूपमा ठानिनुलाई ग्रीक किम्वदन्तीमा प्रेमकी देवी एफ्रोडाइटको उत्पत्ति समुन्द्रमा भएकोसँग जोडेर हेरिन्छ

शायद इतिहासकै सबभन्दा प्रख्यात प्रेमी क्यासानोभाले बिहानी नास्तामा ५० वटा ओयस्टर खान्थे भनिन्छ।

तर ओयस्टर सेवन र यौनशक्तिबारे कुनै प्रमाणित सम्बन्ध पाइँदैन। त्यसोभए यो हल्ला कहाँबाट चल्यो त?

किम्वदन्ती अनुसार ग्रीक प्रेमकी देवी एफ्रोडाइटको उत्पत्ति सेतो फिँजबाट भएको थियो र उनी समुन्द्रबाट निस्किएकी थिइन्। त्यसैले समुन्द्री खानेकुरा यौनवर्द्धक मानिन्छन्।

तर जे होस् ओयस्टर खान रुचाउनेहरूका लागि खुसीको खबर के छ भने यी महँगा मोलस्क जातीका प्राणीहरूमा प्रशस्त जींक तत्व पाइन्छ जुन् टेस्टोस्टेरोन उत्पादनमा अत्यावश्यक हुन्छन्।

साथै अनुसन्धानहरूका अनुसार जींकले पुरुषको नपुंसकताको उपचार गर्न तथा वीर्यको गुणस्तर सुधार्न सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने देखाएका छन्।

जींकका अन्य स्रोतहरूमा शेलफिस, रातो मासु, बियाँ (उदाहरणका लागि फर्सीको बियाँ वा तील), काजु, हाडे बदाम, चना, राजमा, दूध तथा चीज पर्छन्।

के डार्क चकलेटले तपाइँलाई राम्रो प्रेमी बनाउँछ?

वैज्ञानिकहरू भन्छन् डार्क चकलेट खाँदा प्रेममा परेको जस्तै किसिमको आनन्द अनुभव हुन्छ

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार डार्क चकलेट खाँदा प्रेममा परेको जस्तै किसिमको आनन्द अनुभव हुन्छ किनकि त्यसमा 'प्रेम रसायन' फिनाइलइथाइलामाइन (पीइए) हुन्छ।

कसैसँग प्रेमसम्बन्धमा पर्दाका सुरुवाती समयमा सञ्चार हुने पीइएले शरीरमा आनन्द अनुभव गराउने डोपामाइन नामक हर्मोन पनि निष्कासन गराउँछ।

साथै, मस्तिष्कको आनन्दसम्बन्धी केन्द्रलाई पनि यसले सक्रिय बनाउँछ।

तर चकलेटमा निकै कम मात्रामा मात्र पीइए हुन्छ।

कोकामा...