शीर्षक: ‘यथास्थितिमा संविधान संशोधन अस्वीकार्य’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

भेटघाटमा सहभागी नेताहरुले विकास निर्माणका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको र छलफलका क्रममा संशोधन प्रस्तावमा बारेमा पनि कुरा भएको बताएका छन्।

भेटघाटमा सहभागी नेताहरुका अनुसार राजदूतले प्रतिक्रिया माग्दा उनीहरुले थप संशोधन नभएसम्म स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए।

भारतीय राजदूतको निम्तो मान्न तराई केन्द्रित दलका सबैजसो मुख्य नेताहरु राजधानीको लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेका थिए।

आग्रह

दुई देशको सहकार्यमा तराईमा भइरहेका विकासका काममा सहयोग गरिदिन राजदूत रेयले आग्रह गरेको सहभागी एक नेताले बताए।

साथै सदनमा दर्ता भएको संविधान संशोधनका विषयमा पनि नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेयले चासो राखेको नेताहरुले बताएका छन्।

भेटघाटमा सहभागी नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले भने, "उहासँग कुराकानी हुँदा अहिले नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा उठ्यो। हामीले उहाँलाई पहिलेदेखि राख्दै आएका आफ्ना धारणाहरु नै राख्यौँ।"

सरकारले सदनमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयवस्तुप्रति तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले औपचारिक असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको छ।

लामो आन्दोलनको माग बमोजिम आएको संशोधन विधेयकमा थप परिमार्जन आवश्यक रहेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया तराई केन्द्रित दलका नेताहरु जनाउँदै आएका छन्।

संशोधन प्रस्तावमा आफूहरुले भन्दै आएको थप संशोधनको आवश्यकता रहेको कुरा राजदूतसँगको भेटमा पनि राखिएको सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए।

आवश्यकता

उनले भने, "उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा तपाईंहरुको के भइरहेको छ भनेर सोध्नुभएको थियो। हामीले यथास्थितिमा त अप्ठ्यारो छ। हामीलाई यसमा परिमार्जनको आवश्यकता छ। परिमार्जन गरेर अगाडि बढोस् भनेर हामीले चाहेका छौँ भनेर भनेका थियौँ।"

आफूहरुका कुरालाई चासोका साथ सुनेका राजदूत रेयले संविधान संशोधनका बारेमा आफ्नो असन्तुष्टि सरकारसँग राख्न र छलफल गर्न भनेको नेता महतोले बताए।

मोर्चामै रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी भने उक्त भेटघाटमा सहभागी थिएनन्।

अध्यक्ष यादवले काठमाण्डू बाहिर रहेका कारण दूतावासमा बोलाइएको भेटघाटमा कार्य व्यस्तताका कारण आफू सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

संशोधन प्रस्ताव भारतको दवावमा दर्ता भएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरुले लगाइरहँदा तराई...


शीर्षक: ‘राष्ट्रपति ट्रम्प एकदमै स्वस्थ छन्’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

राष्ट्रपति भएपछि ७१ वर्षीय ट्रम्पले पहिलो पटक आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराएका हुन्।

शुक्रवार तीन घण्टा लगाएर सेनाका डाक्टरहरूले गरेको ट्रम्पको स्वास्थ्य परीक्षण "निकै राम्रो ढङ्गले" सम्पन्न भएको ह्वाइट हाउसका चिकित्सक रोनी ज्याक्सनले बताएका छन्।

'स्थिर र प्रतिभाशाली' व्यक्ति हुँ: ट्रम्प

ट्रम्पको मानसिक स्वास्थ्यको ‘बचाउ’

स्वास्थ्य परीक्षणबारे मंगलवार थप जानकारी गराइने उनले बताए।

अड्कलबाजी

अर्को चरणको परीक्षण ट्रम्पको शारीरिक स्वास्थ्यमै केन्द्रित हुने ह्वाइट हाउसले स्पष्ट पारेको छ।

ट्रम्पको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षणको चाहिँ कुनै योजना नरहेको बताइएको छ।

तर माइकल वूल्फको एउटा विवादास्पद पुस्तकपछि ट्रम्पको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अड्कलबाजीले बढावा पाएको छ।

वूल्फको 'फायर एण्ड फ्युरीः इन्साइड द ट्रम्प ह्वाइट हाउस'मा दावी गरिएको छ- ह्वाइट हाउसभित्रका ट्रम्पका सबै सहयोगीले उनलाई 'बच्चाको रूपमा' हेर्ने गरेका छन् जसलाई 'तत्काल रिझाउनुपर्ने' हुन्छ।

खण्डन

ट्रम्पले वूल्फको किताब "झुटले भरिएको" प्रतिक्रिया दिएका थिए।

त्यसैगरी विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनले राष्ट्रपतिको मानसिक स्वास्थ्य खस्किँदै गएको भन्ने दावीको खण्डन गरेका थिए।

ह्वाइट हाउसस्थित ट्रम्पका चिकित्सको घोषणा यसअघि लामो समय उनका निजी चिकित्सक रहेका हारोल्ड बर्नस्टिनको भनाइ जस्तै सुनिन्छ।

सन् २०१५ को डिसेम्बरमा बर्नस्टिनले ट्रम्प "अहिलेसम्मकै सबैभन्दा स्वस्थ्य अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुने" बताएका थिए।


शीर्षक: ‘रुघाखोकीको भाइरसले मूत्रथैलीको क्यान्सर निको पार्न सक्छ’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सानो स्तरमा गरिएको उक्त अध्ययनका क्रममा एकजना बिरामीमा क्यान्सरको सङ्केत पूर्ण रूपमा निर्मूल भएको र अन्य १४ जनामा क्यान्सर सम्बन्धी कोषहरू मरेको प्रमाण फेला परेको थियो।

ब्रिटेनस्थित युनिभर्सिटी अफ सरीका अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त भाइरसले क्यान्सरको उपचारमा ठूलो फेरबदल ल्याउन सक्ने र क्यान्सरको सङ्क्रमण दोहोरिने सम्भावना घटाउने विश्वास लिएका छन्।

मूत्रथैली सम्बन्धी क्यान्सरको क्षेत्रमा कार्यरत एउटा संस्थाले वृहत् अध्ययनबाट पनि यस्तै परिणाम आए त्यो निक्कै उत्साहप्रद हुने बताएको छ।

निशाना

ब्रिटेनमा हरेक वर्ष लगभग १० हजार एनएमआइबीसी भनिने थैली सम्बन्धी क्यान्सरका नयाँ बिरामी देखिने गर्छन् र त्यसलाई आम रूपमा देखिने क्यान्सरको सूचीमा दशौँ स्थानमा राखिएको छ।

हाल मूत्रथैलीको क्यान्सरको उपचार पद्धति निक्कै कडा छ र त्यस विधिले गम्भीर र विषाक्त असर समेत गर्ने गर्छ।

निको भइसकेपछि पनि क्यान्सर दोहोरिएको छ कि छैन भनेर गरिने नियमित जाँच समेत महङ्गो छ।

यो उपचारका क्रममा १५ जना बिरामीलाई ट्युमर हटाउने शल्यक्रिया गर्नु एक हप्ताअघि क्यान्सरको जीवाणु मार्ने सिभीएटुवान नामक भाइरस 'क्याथेटर' (पिसाब बाहिर निकाल्ने पाइप) मार्फत दिइएको थियो।

शल्यक्रियापछि तन्तुका नमुनाहरूको विश्लेषण गर्दा भाइरसले थैलीमा रहेका क्यान्सरका कोषहरूलाई निशाना बनाएको पाइएको थियो।

ती कोषहरू मरेपछि भाइरसले आफूलाई बिस्तार गर्दै अन्य क्यान्सर लागेका कोषहरूलाई नष्ट बनाउँदै लगेको तर अरू कोषहरूलाई जस्ताको त्यस्तै छाडिदिएको पाइएको थियो।

विशेष

अनुसन्धान टोलीका नेता प्राध्यापक हरदेव पाण्डाले भाइरसले जे गर्‍यो त्यो विशेष हो भनेका छन्।

उनले भने, "भाइरसले क्यान्सरका कोषहरूभित्र प्रवेश गरी त्यसलाई मार्ने क्रममा त्यहाँ प्रतिरोधी प्रोटिन निर्माण गर्छ जसका कारण अरू निरोगी कोषहरू उतिर आकर्षित हुन्छन् र जोडिन्छन्।"

साधारणतया मूत्रथैलीमा रहेका ट्युमरहरू 'चिसा' हुन्छन् किनभने तिनिसँग क्यान्सरसँग लड्ने प्रतिरोधी कोषहरू हुँदैनन्।

तर भाइरसको गतिविधिले त्यसलाई 'तातो' बनाउँछ जसले शरीरको प्रतिरोधी क्षमतालाई क्रियाशील बनाइदिन्छ।

प्राध्यापक पाण्डाले छालाको क्यान्सरमा यसअघि नै उक्त भाइरसको परीक्षण गरिएको तर मूत्रथैलीको क्यान्सरमा पहिलो पटक अध्ययन गरिएको बताए।

अध्ययनका क्रममा बिरामीहरूमा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक प्रभाव नदेखिएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।

अब...


शीर्षक: ‘विद्युत चोरीमा प्राधिकरणकै कर्मचारी संलग्न’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नेपालमा उपलब्ध कुल विद्युतको एक चौथाइभन्दा बढी विद्युत प्राविधिक र अप्राविधिक रुपमा चुहावट हुने तथ्यका माझ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले एउटा समिति बनाएर अनुसन्धान पनि थालेको थियो।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारीको टोलीले गाडीमा आवश्यक सबै उपकरणहरु बोकेर ग्राहकको घरघरमा पुगेर विद्युत चोर्नमा सघाउने गरेको भेटिएको हो।

कडाइ

आइतबार प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व कर्मचारी गरी १२ जना तथा चारजना व्यापारीलाई पक्राउ गरेको प्रहरी अपराध महाशाखाले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चोरीको गिरोहको आकार अझ ठूलो हुन सक्ने जनाएको छ।

महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले भने, "अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही कलकारखाना, केही उद्योगहरु पनि चोरीमा संलग्न भएको देखिन्छ। यसभन्दा बाहेक बाँकी अरुपनि छन्। तिनीहरुलाई हामी जतिसक्दो चाँडो कानुनको दायरामा ल्याउँछौं।"

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा हाल उपलब्ध कुल विद्युतको करिब २६ प्रतिशत विद्युत चुहावट हुने गर्दछ।

त्यसमा १२ प्रतिशत प्राविधिक तथा १४ प्रतिशत भन्दा बढी अप्राविधिक हुने गरेको छ।

कमसल खालको विद्युतीय सामाग्री गर्दा हुने चुहावट प्राविधिक हो।

मिटरमा कम खपत देखाउने गरी विद्युत चोरी भए त्यो चाहिँ अप्राविधिक चुहावटमा पर्छ।

प्रयास

चोरी नियन्त्रण गर्न उर्जा मन्त्रालयले छुट्टै समिति पनि गठन गरिएको छ।

चोरी नियन्त्रणको अहिले थालिएको अभियानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयले सघाएको पनि प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ गरिएकाहरुलाई ठगी मुद्दा लगाइएको छ।

तर उनीहरुलाई विद्युत चोरी ऐन जस्ता आवश्यक ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने महाशाखा प्रमुख तथा एसएसपी खनाल बताउँछन्।

उनले भने, "यसमा धेरै पक्षको संलग्नता भएकोले एकैथरी कानुनबाट सम्बोधन नहुन सक्छ। तर सबैजना ठगीसँग सम्बन्धित हुने भएकोले यो कानुनले समेट्छ। त्यही अनुरुप नै हामीले अनुसन्धान शुरु गरेका छौं"।

विद्युत चोरी गर्नेमा सर्वसाधारण उद्योगीहरु र व्यापारीहरु रहेको बताइएको छ।

विद्युतको चोरी र चुहावट रोक्ने भनिदैं आएपनि हालसम्म त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन।


शीर्षक: ‘संघीय/प्रादेशिक संसद सञ्चालन गर्न सवा ४ अर्ब’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

हाल संसद चलाउन करिब १ अर्ब ४० करोड खर्च हुँदै आएको छ। अब सातवटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै सभाहरुको सञ्चालन गर्न अढाई अर्बभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च हुने बताइएको छ।

त्यसमाथि यीभन्दा अझै धेरै गुणा बढी खर्च ती प्रदेशसभाका भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाग्ने बताइएको छ।

किन खर्चिलो?

संविधानसभा गठन भएयता एक सदनात्मक संसदको मात्र अभ्यास गरिएकोमा अब प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभा गरि केन्द्रमा पुन: दुई सदनात्मक संसद सञ्चालन हुँदैछ।

प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्य तथा राष्ट्रियसभाको ५९ सदस्य गरी कुल ३३४ सदस्य केन्द्रमा रहनेछन्।

यो बाहेक सातवटा प्रदेशसभा छन् जुन सबै एक सदनात्मक छन्। तिनको कूल सदस्य संख्या ५५० छ।

सबै प्रदेश उही आकारका छैनन्  - कुनैमा ४० सदस्य मात्र छन् त कुनैमा ११० सम्म छन्।

यी सबैको सामान्य सञ्चालनका लागि वार्षिक कति खर्च लाग्ला त?

यसबारे हालसालै एक अध्ययन गरेका संसद सचिवालयका सहसचिव भरतराज गौतम भन्छन्, "हामीले यो संघीय संसदको दुवै सदन अनि सातवटै प्रदेशसभाको सञ्चालन गर्न ४ अर्ब २५ करोड वार्षिक खर्च लाग्ने अनुमान गरेका छौं।"

यो वर्ष ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन गर्न करिब १ अर्ब ४० करोड रुपियाँ लागेको उनले बताए। तर अब दुवै सदन गरी ३३४ सदस्यीय संघीय संसद सञ्चालन गर्न त्यतिले नपुग्ने र करिब १ अर्ब ७० करोड  रुपियाँ लाग्ने उनको अनुमान छ।

व्यवस्थापकीय, प्राविधिक अनि अन्य धेरै हिसाबले संसदको सञ्चालन जटिल र खर्चिलो रहेको उनले बताए।

"संसद भनेको अन्य सभा सञ्चालन गरेजस्तो होइन। सदस्यहरुका सीटका साथै दर्शकदीर्घा अनि पत्रकार बस्ने स्थलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैले यति अनुमानित खर्चले पुग्यो भने पनि धेरै राम्रो हो।"

अझै थप खर्च बाँकी

उनको संयोजनमा गठित अध्ययन समितिले गरेको अनुमान केबल चालु सञ्चालन खर्च अनि तलबभत्ता मात्र हो।

त्यसमा सभा र सचिवालयको खर्च जोडिएको छ।

केन्द्रमा संघीय संसद व्यवस्थापन गर्न करिब ४३५ कर्मचारी खटाइनेछन्।

प्रत्येक प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ५० को हाराहारीमा कर्मचारी खटाउनु पर्ने बताइन्छ।

यस वर्षको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरुको शासन र सञ्चालनका लागि ७ अर्ब १४ करोड छुट्ट्याइएको छ।

तर भौतिक निर्माणको रकम न त अध्ययन समितिको अनुमान न त यो बजेटमा जोडिएको छ।

खासगरी प्रदेशसभाको हकमा केही समय लगाएर भएपनि धेरै ठाउँमा नयाँ सभा बनाउनु पर्ने हुनसक्छ र त्यसका लागि अझै कैयौं...


शीर्षक: ‘सबै स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पाँच वर्षभित्रमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सक्ने र आवश्यक विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादनको काम पनि सँगसँगै लैजाने स्वास्थ्यमन्त्रीले बताएका छन्।

शुरु

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिएका स्थानीय तह र आफूसँग भएका स्वास्थ्य संस्थाको स्थितिको अध्ययन एक साताअघि शुरु गरिसकेको छ।

हाल सरकारी स्वामित्वमा भएका ११० वटा सरकारी अस्पताल र २०३ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सम्बन्धित गाँउपालिका र नगरपालिका कायम गर्दा पनि चार सयभन्दा बढी नयाँ अस्पताल बनाउनुपर्ने देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सो अध्ययनपछि सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्यासम्मको एउटा अस्पताल निर्माणको काम यसै वर्षदेखि शुरु गर्न लागिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए।

उनले भने, "कुन यो वर्ष हुन्छ कुन अर्को वर्ष हुन्छ भन्ने हामीसँग त्यसको पूरै योजना छ।   हामी यो यो ठाँउमा अस्पताल रहन्छ भनेर भन्छौं। ७४४ वटा अस्पताल सबै सञ्चालनमा ल्याउनका निम्ति पूर्वाधार बनाइसक्ने र जनशक्ति पुर्याइसक्ने योजनाअन्तर्गत तयारी गरिरहेका छौं।"

चुनौतिपूर्ण

सरकारले बनाउन लागेका सबै अस्पताल स्थानीय तहको केन्द्र अर्थात सदरमुकाम भएकै ठाँउमा हुने अवस्था चाहिं नरहेको बताइएको छ।

भएका स्वास्थ्य चौकीहरुको स्तरोन्नति गर्दै लैजाँदा पनि भौतिक पूर्वाधार बनाउन कठिन नरहेको ठम्याइ मन्त्रालयको छ।

तर प्रत्येक अस्पतालमा आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ डाक्टर खटाउने योजना कार्यान्वयन गर्न भने कठिन हुने देखिएको छ।

हाल करिब चार सयको संख्यामा रहेका विशेषज्ञ डाक्टरको संख्यामा वृद्धि गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको मन्त्री थापाले बताए।

उनले भने, "जनशक्ति पूरा गर्नका लागि आफ्नै अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ पढाइ शुरु गर्ने र पढाएकोलाई पाँच वर्षको सम्झौता गरेर सरकारी अस्पातलमा पठाउने हाम्रो पहिलेको योजनाभन्दा अर्को बाटो छैन। यसलाई अर्थ मन्त्रालय लगायतका अन्य निकायले कसरी लिन्छ भन्नेमा भर पर्छ।"

मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयन भएमा अस्पतालहरुको पूर्वाधारको निर्माण भइसक्दासम्म थप विशेषज्ञ डाक्टर पनि उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त योजना आगामी साता अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

संरचना निर्माण र जनशक्ति उत्पादन दुवै समेटिएको सो योजनाका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले वचन दिएको स्वास्थ्यमन्त्री...


शीर्षक: ‘सांसद्लाई विकास रकम दिने निर्णय गलत’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

नयाँ उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सांसदलाई त्यो रकम दिनु भनेको 'चुनाव प्रभावित गर्ने उद्देश्यले सरकारको तर्फबाट अनूचित लाभको अवसर दिएको' ठहरिने उनीहरुले बताएका छन्।

सत्तापक्षकै नेताले सरकारको उक्त निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णयबारे औपचारिक रुपमा मुख खोलेको छैन।

व्यवस्था

तर आयोगका अधिकारीहरुले त्यस्तो भएको हो भने त्यो आचारसंहिता विपरीत हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यस्तोमा सरकारले आफ्नै सांसदको आलोचना खेप्नुपरेको परेको छ।

हाल ससंद्‍मा रहेका सबै ५९१ जना सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५०/ ५० लाख रुपैयाँ दिइने व्यवस्था छ।

त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २४० निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँका सासंदले खर्च गर्नका लागि ३/३ करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था बजेटमै गरिएको छ।

चुनावको मुखमा त्यो अवसर दिनु अनुचित भएको नेपाली कांग्रेसका सासंद शेखर कोइरालाले बताए।

बेफाइदा

उनले भने, "म मात्र चुनावमा उठ्ने होइन। जो सासंद छैनन् र मसंग प्रतिस्पार्धा गर्छन् उनीहरुलाई त बेफाइदा भयो। आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा अघि गरेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो।"

निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सांसदको कार्यकाल करिब १ महिना बाँकी रहेका बेला संसद् विघटन हुनुअघि नै खर्च गर्न सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खुला गरेको छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले बुधवार निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ।

चौतर्फी आलोचना खेपेको उक्त निर्णयको सरकारले बचाउ गरेको छ।

उल्लंघन

कांग्रेस नेता तथा श्रममन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले भने, "निर्वचानको तालिका वा आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा पहिले पारित भइसकेकोले यसलाई निर्देशिका बनाएर सासंदहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकास हुने काम गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुँदैन।"

यी दुई कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरुले आयोजना छनोट गरी आफूलाई दिइएको बजेटबाट रकम दिन सक्छन्।

नीति निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदले सिधै बजेट माग्न चासो देखाएको भन्दै यो व्यवस्थाको शुरुदेखि नै आलोचना पनि हुदै आएको छ।

तर पनि सांसदहरुको चर्को दवावमा त्यस्तो रकम बजेटमा पर्ने मात्र नभई बढ्दै पनि गइरहेको छ।


शीर्षक: ‘सामाजिक सञ्जालमा झुट्टा खबर रोक्न कानून’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रायोजित रूपमा जथाभाबी गरिने प्रचारप्रसारबाट उदार लोकतन्त्रहरूको रक्षा गर्न त्यस्तो कदम अनिवार्य रहेको बताए।

नयाँ कानूनले न्यायाधीशहरूलाई झुट्टा समाचार दिने वेबसाइटहरू बन्द गराउने र विदेशी सरकारको नियन्त्रण वा प्रभावमा रहेका टेलिभिजन सेवाहरूले अस्थिरता फैलाउन गरेको प्रयास रोक्ने अधिकार दिने उनले जानकारी दिए।

माक्रोंले अघिल्लो वर्षको राष्ट्रपतीय चुनावका क्रममा रुसी सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नाबारे गलत विवरणहरू फैलाएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।

घोषणा

एलिजे दरबारमा नयाँ वर्षको अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूका लागि आयोजित भोजमा राष्ट्रपति माक्रोंले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

उनले केही हजार यूरो खर्च गरेर समाजिक सञ्जालमा व्यक्ति वा राजनीतिक समूहहरूलाई बदनाम गर्ने गरी प्रचार प्रसार गराउन संभव भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे।

सत्य र झुटबीचको रेखा धमिलो बनाउन योजनावद्ध प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यसले उदार लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर तुल्याउने बताए।

उनले कुनै देशको नाम लिएनन् तर बीबीसीका प्यारिस संवाददाता भन्छन् उनले रुसका बारेमा मनमनै सोचेका हुनसक्छन्।

कानून

विगतमा माक्रोंले युरोप र अमेरिकामा जनमतलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप हेरफेर गराउन मस्कोले प्रयास गरिरहेकोबारे सार्वजनिक रुपमा नै टिप्पणी गरेका थिए।

प्रस्तावित कानूनअनुसार चुनावको समयमा फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालले समाचार जस्ता देखिने सामाग्रीको स्रोतको परिचय खुलाउन कडा नियमहरूको सामना गर्नुपर्ने उनले बताए।

त्यसबाहेक समाचार सामाग्री प्रायोजन गर्न कतिसम्म खर्च गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सीमा तोकिने उनको भनाइ छ।


शीर्षक: ‘सुस्त’ पुनर्निर्माणबाट भूकम्पपीडित निराश\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

सुस्त गतिमा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्दै गर्दा भूकम्पपछिको तेस्रो हिउँद अस्थायी टहरामै बिताउन बाध्य भएको उनीहरु बताउँछन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ कतिपय विषयमा अलमलमा देखिएकाले उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिन लागिएको जनाएको छ।

भूकम्पपछि आफ्नो अस्थायी टहरामै रात बिताउँदै आएका दोलखा बोसिम्फाका एकजना पीडित जितेन थामीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आएपछि आफ्नो दु:खको दिन सकिने र चाँडै घर बन्ने आशामा थिए।

पुनर्निर्माण कार्यको गतिप्रति चौतर्फी निराशा

पुनर्निर्माण: नेतृत्व परिवर्तनप्रति चिन्ता र चासो

'बेवास्ता'

तर पटक-पटक धाउँदा पनि स्थानीय नेताहरुले 'बेवास्ता' गर्दा अझैसम्म घर बनाउने काममा कुनै प्रगति नभएको उनको गुनासो छ।

उनी भन्छन्, "सदरमुकाम धाउँदा-धाउँदा थाकेँ, उनीहरु त एक पटक पनि आएका छैनन्। हामी हप्ता दुई हप्तामा गइरहेका छौँ तर केही सुनुवाइ भएको छैन।"

घर बनाउन पर्ने साढे सात लाख भूकम्पपीडितमध्ये कति घर बन्ने क्रममा नै रहेकोले अझै एक लाखभन्दा बढी पीडितहरु टहरामै रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुमान छ।

स्थानीय तहमा हुनुपर्ने कतिपय कामहरु जनप्रतिनिधिको नहुँदा प्रभावकारी रुपमा हुन नसकिएको बताउँदै आएको प्राधिकरणले ६ महिनाअघि स्थानीय प्रतिनिधि चुनिएसँगै स्थानीय तहको समन्वयको जिम्मा दिएको थियो।

सक्कली भूकम्पपीडितको पहिचानदेखि नक्सा पास, लालपुर्जा वितरण, घर निर्माणको किस्ता वितरण र घर बनाउन आवश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने जस्ता काममा प्राधिकरणले स्थानीय तहको संलग्नता खोजेको थियो।

अलमल

तर कतिपय स्थानमा सहकार्य सहज भएपनि अधिकांश जिल्लामा अलमलको स्थिति आएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्यसैले तिनीहरुलाई समन्वयका लागि आवश्यक प्रशिक्षण दिन लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताए।

उनले भने, "स्थानीय तहमा प्रशस्त अधिकार छ। ऐन, नियम, विधायनसम्बन्धी थुप्रै कामहरु छन् तर तौरतरिका र त्यसका आर्थिक व्यवस्थापनको समस्या छ। अभिमुखीकरण र चेतनाको समस्या म देख्छु। त्यसैले दुई-तीन दिनमै प्राधिकरणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राखेर प्रशिक्षण दिनेछौँ।"

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्राधिकरणमा पनि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आए लगत्तै देश निर्वाचनमा होमिएका कारण पनि पछिल्लो समय काम प्रभावित भएको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन्।

हिउँद शुरु भएकोले भूकम्पपीडितले थप पीडा झेल्नुपर्ने भन्दै...


शीर्षक: ‘स्वच्छ वातावरणका लागि ठोस कानुन बनाऊ’\nकाल्पनिक लेखको माथिको शीर्षक दिएर, लेखको कल्पना गर्नुहोस्।\n

संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हक बनाएपछि आयोगले पहिलो पटक वातावरणको विषयमा स्थानीय तहका अधिकारीहरूलाई समेत राखेर छलफल गरेको हो।

स्वच्छ वातावरण निर्माण महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले राज्यको तीनवटै निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

तर तीनवटै तहको सरकार सञ्चालन भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावमात्र होइन, समाधानका उपाय पनि नभएको आयोगको  निष्कर्ष छ।

प्रदूषण

आइतवार सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर गरेको छलफलमा आयोगले सरकारले मौलिक हकमा यसबारे कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको थियो।

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, "वातावरणीय प्रदूषणका कारण यदि स्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको छ भने उसले पाउने क्षतिपूर्तिका कुरा हुन्छन्। त्यसकारण मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको स्पष्ट नीति र क्षतिपूर्तिको योजना हुनुपर्छ।"

दिनहुँ जम्मा हुने फोहोर, धुलो र धूँवाजस्ता प्रदूषणको कारकको समाधान नखोजेको भन्दै आलोचना हुनेमा काठमाण्डू महानगरपालिका अगाडि देखिन्छ।

तर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ स्थानीय तहको एकल प्रयास मात्र वातावरण संरक्षणका लागि पर्याप्त नभएको तर्क गर्छिन्।

समन्वय

उनले भनिन्, "मुख्य भूमिका नेपाल सरकारकै हो। तर चेतनामूलक कार्य नगरिकन महानगरपालिकाले मात्र यो गर्न सक्दैन।"

आयोगले वातावरण संरक्षण गर्न समन्वयात्मक पहल थाल्न सरकारले ढिलो गर्न नहुने बताएको छ।

प्रदूषण घटाउने प्रयास

तर ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्यालका अनुसार सरकारी हेलचेक्रयाइँ रहेसम्म वातावरण सफा हुन सक्दैन।

उनी भन्छिन्, "९ सय ५० मिटर सडक बनाउन हामीले पाँच वर्ष लौ न बनाउनुपर्‍यो भनेर कराउनुपर्ने अवस्था छ। अब यस्तो ठाँउमा के होला त अवस्था। हामी कल्पना गर्न सकिरहेका छैनौँ।"

केही समययता फोहोरको डुङ्गुर थुप्रिएको छ भने धुलो र धूँवाले वातावरण निकै प्रदूषित भइरहेको बेला आयोगले वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिएको देखिन्छ।