बीबीसीसँग कुरा गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, "हामी सबैलाई ढुक्कसँग ब्याङ्किङ कारोबार गर्न आग्रह गर्छौँ र एटीएम प्रयोग गर्न पनि जोखिम छैन भनेर आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ।"

पछिल्लो यस घटनामा राष्ट्र ब्याङ्कले १ करोड ६८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट नोक्सान भएको जनाएको छ।

शनिवार केही ह्याकरहरूले नेपालको ब्याङ्किङ् प्रणालीमा हमला गर्दै एटिएमबाट पैसा चोर्ने प्रयास गर्दा नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ गरिएका ह्याकरहरूका साथबाट १ करोड २६ लाख रूपैयाँ र १३२ नक्कली एटिएम कार्डहरू बरामद गरिएको प्रहरीले जनाए पनि अझै क्षतिको पूर्ण विवरण आइनसकेको बताइएको छ।

त्यही विवरण बुझ्ने र ब्याङ्किङ् प्रणालीको सुरक्षा पुनर्जाँच गर्न भन्दै आइतवार दिउसोसम्म पनि थुप्रै ब्याङ्कका एटिएम मेसिनहरू चलेका थिएनन्।

कस्तो हमला?

काठमाण्डू प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले ब्याङ्कहरूको हवाला दिँदै ह्याकरहरूले भिसाको सिस्टम ह्याक गरेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

त्यसको सङ्केत भने प्रभु ब्याङ्कको एउटा एटिएम बक्समा अस्वाभाविक ढङ्गबाट पैसा निस्किएपछि थाहा भएको र लगत्तै प्रहरीले आफ्नो कारबाही सुरु गरेको बताइएको छ।

"यो सीमित ह्याकरहरूको काम नभई निकै सङ्गठित हमला भएको देखिन्छ जसको सरोकारवाला सबै बसेर समीक्षाको काम भइरहेको छ," प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सुवेदीले बताए।

प्रहरीले आइतवार दिउसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत् पक्राउ गरिएका पाँचजना चिनियाँ ह्याकरहरू सार्वजनिक गरेको छ।

ती ह्याकरहरूले बिदाको दिन पारेर रकम निकाल्ने योजना नेपाल आउनु अगाडि नै बनाएको प्रहरीले जनाएको छ।

तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने त्यसलाई 'कोर ब्याङ्किङ् प्रणाली' (मुख्य प्रणाली) मा हमला भएको नभइ कुनै एपलिकेशनमा मात्र सीमित भएको बताए।

उनले विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बीबीसीलाई बताए।

खाताहरू सुरक्षित

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उक्त हमलामा केही एटिएम मेसिनहरूबाट मात्र पैसा झिकिएकोले खातावालहरू आत्तिनु नपर्ने बताएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता निरौला भन्छन्: "कुनै पनि खातावालाहरूको पैसामा असर परेको छैन।"

यस हमलामा प्रभु ब्याङ्क, एनआईसी एसिया ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्क अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन्।

"धेरै ठूलो हमला होइन। कुनै मालवेर (खराब सफ्टवेर) मार्फत् एटिएममा हमला भएको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ब्याङ्किङ् प्रणालीमा ह्याकर हमला: ढुक्कसँग कारोबार गर्न राष्ट्रब्याङ्कको आग्रह


बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पछिल्ला निर्णयहरूबारे जानकारी दिने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

उक्त समूहको संयोजकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीलाई तोकिएको छ।

विज्ञ समूह ९ सदस्यीय रहेको बताइएको छ।

विज्ञ समूहको सदस्यहरुमा अन्तराष्ट्रिय कानूनविद सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद रमेश ढुङगेल, कानूनविद विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकास प्राप्त मेजर जनरल हिमालय थापा, महिला प्रतिनिधि अप्सरा चापागाँई छन्।

 समूहका सदस्य सचिवका रुपमा परराष्ट्रमन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन्।

सीमाबारे भारतले वार्ता गर्न 'नखोजेको' देखिएपछि अब नेपालले के गर्नुपर्छ

कूटनीतिज्ञका दृष्टिमा भारतसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने 'चार काम'

यस्तो छ विज्ञ समूहलाई कार्यादेश

सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ/सस्था व्यक्ति र स्वदेश तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल-भारत सीमा  सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजातको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि, सो नपाएमा प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

यसरी खोज्नु पर्ने कागजातमा ७ प्रकारका कागजात छन्।

नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सा अनुरूप संविधान संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक छलफलकै चरणमा रहेको छ। जसको पक्षमा संसदमा रहेका सबैजसो दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सीमा विवाद: सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन


बेइजिङमा वार्षिक नेशनल पिपुल्स कंग्रेस शुरु हुनुअघि पूर्व निर्धारित घोषणा गरिएको थियो।

आर्थिक विस्तारसँगै चीनले आफ्नो सैन्य बललाई आधुनिकीकरण गरिरहेको छ।

चीनको घोषित रक्षा बजेटको आकार अमेरिकाको भन्दा सानो छ।

निरन्तर

अमेरिकी रक्षा बजेट चीनको भन्दा ४ गुणाले बढी रहेको बताइन्छ।

यद्यपि चीनलाई नियाल्दै आएका कतिपयले चिनियाँ सुरक्षा खर्च घोषितभन्दा बढी हुन सक्ने ठान्दछन्।

झण्डै दुई दशकसम्म निरन्तर १० प्रतिशतभन्दा बढीले सुरक्षा खर्च बढाउँदै आएको चीनले लगातार दुई वर्षदेखि त्यसभन्दा कमले बढाइरहेको छ।

चिनियाँ सरकारी प्रवक्ताले त्यसको अर्थ चीनले सन् २०१७ मा प्रक्षेपण गरेको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १ दशमलव ३ प्रतिशत रकम पछिल्ला वर्षमा जस्तै सुरक्षा बजेटमा खर्च गर्ने बताइन्।

नेशनल पिपुल्स कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ली कचिआङले सैन्य बजेटको वास्तविक आकार बताउनेछन्।

तनाव

यसै साताको शुरुतिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१८ मा सुरक्षा बजेटमा आफूले १० प्रतिशतले वृद्धि गर्न चाहिरहेको बताएका थिए।

चिनियाँ सैन्य वृद्धि र जलसेनाको बढोत्तरीले त्यस क्षेत्रमा चासो निम्त्याएको छ, जहाँ विवादास्पद भूमिमा उसले दह्रो अडान लिने गरेको छ।

अरु मुलुकले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने दावी गर्दै आएका 'साउथ चाइना सी'को तटमा चीनले कृत्रिम टापुहरु बनाउँदै आएको छ।

एउटा प्रबुद्ध समूहका अनुसार गत वर्ष प्रकाशित तस्वीरहरुमा कतिपय कृत्रिम टापुमा सैन्य उपस्थिति पनि देखिन्छ।

विगतमा टापु निर्माण गर्ने कदमको बचाउ गर्दै चीनले सैनिकीकरण गर्ने कुनै नियत नभएको बताएपनि अहिले आएर प्रतिरक्षात्मक उद्देश्यका निम्ति सैन्य संरचनाहरु आवश्यक भएको स्वीकार गरेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘चीनले सुरक्षा खर्चमा वृद्धि गर्ने’


ब्याङ्ककको तेर्डथाई मैदानमा टस जितेर नेपालले पहिलो ब्याटिङ रोज्दै निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेटको क्षतिमा १२६ रन बनाएको थियो।

त्यसका लागि ओपनर सीता रानामगरले ४२ रनको योगदान दिएकी थिइन् भने कप्तान रुविना क्षेत्रीले अविजित ३३ रन तथा अर्की ओपनर काजल श्रेष्ठले १६ रन बनाए। त्यस्तै इन्दु बर्माले १३ रन थपिन्।

पछि ब्याटिङ गर्न आएको मलेशियाले पूरै २० ओभर खेल्दा सात विकेटको क्षतिमा ९२ रन मात्र बनाउन सक्यो।

नेपालका लागि करणा भण्डारी र सीता रानामगरले दुई-दुई विकेट तथा कविता कुँवर र सरिता मगरले एक-एक विकेट लिएका थिए।

नेपाल कोसँग खेल्दैछ?

प्रतियोगितामा नेपाल, आयोजक थाईल्यान्ड, यूएई, मलेशिया, चीन, हङकङ र कुवेत गरी एशियाका सात राष्ट्र सहभागी छन्।

प्रत्येक राष्ट्रले एक अर्कासँग खेल्ने राउन्ड रोबिन लिगमा हरेक टोलीले  छवटा खेल खेल्नेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीले प्रतियोगितालाई दुईवटा विश्वकप छनोटको आधार बनाएको छ।

सातवटै राष्ट्रका कप्तानहरु ट्रफीका साथ

प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने एउटा टोली सन् २०२० मा हुने टी-२० विश्वकप र सन् २०२१ मा हुने ५० ओभरको महिला विश्वकपको वर्ल्ड क्वालिफायरमा पुग्नेछ।

एशियाको प्रारम्भिक छनोटमा शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले पाँचवटै महादेशका विजेता, ग्लोबल क्वालिफायर आयोजना गर्ने एउटा राष्ट्र गरी छ राष्ट्र हुनेछन्।

त्यसमा सन् २०१८ को टी-२० विश्वकपमा पुछारमा रहेका आयर्रल्यान्ड र बाङ्ग्लादेश सहभागी हुनेछन् र कुल आठ राष्ट्रबीच सन् २०२० मा अस्ट्रेलियामा हुने महिला टी-२० विश्वकपका लागि ग्लोबल छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

त्यसमा शीर्ष दुई स्थानमा रहने टोलीले विश्वकपमा खेल्नेछ।

सन् २०२१ मा न्यूजिल्यान्डमा  हुने विश्वकपमा पुग्ने प्रक्रिया भने फरक छ।

त्यहाँ पु्ग्न अहिलेको खेलको विजेता टोली सहित पाँचवटै महाद्वीपका पाँच विजेता, सन् २०१७-२०२० को महिला च्याम्पियनशिपको अन्तिम तीन स्थानमा रहने तीन टोली अनि आयरल्यान्ड र बाङ्ग्लादेश गरी कुल १० राष्ट्रका बीच ग्लोबल क्वालिफायर हुनेछ।

त्यहाँबाट उत्कृष्ट तीन टोली विश्वकपमा छनोट हुनेछ।

छनोटको सबै खेल टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त खेल भएकोले यसमा देशको वरीयता र व्यक्तिगत रूपमा खेलाडीको प्रदर्शनको निम्ति समेत महत्त्वपूर्ण छ।

अहिले टी-२० वरीयतामा थाईल्यान्ड १२ औँ स्थानमा छ भने  यूएई १४ औँ र नेपाल १६ औँ स्थानमा छ।

नेपालको मुख्य... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

महिला विश्वकप क्रिकेट छनोट: पहिलो खेलमा नेपाल विजयी, को हो प्रमुख दाबेदार


ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएसन बीएमएले चिकित्सकहरूले तिनका जीवन जोखिममा पारिरहेको बताएको छ।

कठिन परिस्थिति

शुक्रवार स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यान्ककले सबैका निम्ति पर्याप्त सामग्री भएको भन्दै अभाव पूर्तिका निम्ति योजना सार्वजनिक गरेका थिए।

युकेभरिका अस्पतालमा बिहीवार एकै दिनमा ९८० जनाको ज्यान गएको थियो।

त्यहाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले मर्नेको सङ्ख्या झन्डै ९,००० पुगेको छ।

मृतकको उक्त सङ्ख्यामा समुदायमै वा आश्रयगृहहरूमा ज्यान गुमाएकाहरू जोडिएको छैन। तर यो सङ्ख्या इटली र स्पेनमा सङ्क्रमण अत्यन्त खराबस्तरमा पुगेका बेलाका दैनिक मृत्यु सङ्ख्याभन्दा बढी भइसक्यो।

इङ्ग्ल्यान्डका उपप्रमुख स्वास्थ्य अधिकृत जोनाथन भ्यान-ट्यामले 'सङ्क्रमण उच्चतम विन्दुमा पुगिसक्यो' भनिहाल्न असम्भव भएको बताएका छन्। सामाजिक दूरीजस्ता उपाय जारी राखिनुपर्ने उनले बताए।

यसबीच लन्डन तथा योर्कशायरमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीईको आपूर्ति 'खतरनाक स्तरमा कम' रहेको बीएमएले जनाएको छ।

बीएमएका काउन्सील अध्यक्ष डा चाँद नागपालले चिकित्सकहरूलाई अप्ठेरो अवस्थामा पुर्‍याइएको भन्दै उनीहरूसामु उचित सुरक्षाविना नै काम जारी राख्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए।

उनले भने, "यस्तो अवस्थामा पुर्‍याइनु अति नै कठिन हुन्छ। अन्तत: यसको जिम्मेदार भनेको उचित सामग्रीको आपूर्तिमा सरकारको विफलता नै हो।"

'अमूल्य स्रोत'

बीबीसीका स्वास्थ्य सम्पादक ह्युग पाइम भन्छन् कतिपय एनएचएसका तथा सेवा कर्मचारीहरूले सुरक्षा सामग्री नपाएको र असुरक्षित अनुभव गरेको बताएका छन्।

बीबीसी सम्वाददाताले स्वास्थ्यमन्त्री ह्यान्ककलाई सरकारको योजना अपर्याप्त रहेको मान्नुहुन्न भनी प्रश्न गरेका थिए।

उनले यो विषय चुनौतीपूर्ण भएको तर सरकारले दशौँ लाख सुरक्षाका सामग्री वितरण गरेको बताए।

शुक्रवार डाउनिङ्ग स्ट्रीटमा बोल्दै उनले मास्क, पञ्जा तथा एप्रोनहरू आवश्यक पर्ने ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्न भने।

"हामीसँग पर्याप्त पीपीई छ। तर हामीले दिएको निर्देशानुसार प्रयोग गरिएमात्रै त्यो पर्याप्त हुन्छ। पीपीईलाई अमूल्य स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ," उनले भने।

तीव्र मृत्युदर

अहिले नै यूकेमा कोरोनाभाइरसले दैनिक मर्नेको सङ्ख्या इटली र स्पेनमा उच्चतम विन्दुमा पुगेको भन्दा धेरै भइसक्यो।

इटलीको दैनिक उच्च विन्दु ९६९ र स्पेनको ९५० पुगेको थियो।

यी दुई देशमा केही दिनयता दैनिक मृत्यु हुनेको सङ्ख्या... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्रीको अभावमा ब्रिटेनमा चिकित्सकको जीवन जोखिममा


ब्रिटेनमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ रणनीति सार्वजनिक गर्दैछ

वायुको गुणस्तर सुधार्न कुल ३ अर्ब पाउण्ड खर्च गर्ने सरकारको योजना छ।

उच्च अदालतको दिएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा ब्रिटिश सरकारले अदालतको आदेश बमोजिमको स्वच्छ वायु रणनीति पनि सार्वजनिक गर्दैछ।

अभियानकर्ताहरुले नयाँ व्यवस्था आशलाग्दा देखिएपनि विस्तृत विवरण आवश्यक पर्ने बताएका छन्।

नयाँ योजना

अदालतले स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने नाइट्रोजन डाइअक्साइडको मात्रा नियन्त्रण गर्ने नयाँ योजना ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशहरुको वातावरण अभियानकर्ताहरुसँग अघिल्ला योजनाहरु इयू प्रदूषण मापदण्ड पुरा गर्न अपुग रहेको भन्नेबारे सहमति पछि सरकारलाई अदालतको आदेश आएको थियो।

नयाँ योजनामा बस र अरु यातायातका साधनलाई कम प्रदूषण गर्ने नयाँ प्रविधिमा रुपान्तरित गर्ने, सडकका मार्गचित्र बदल्ने, सवारी साधन धेरै नरोकिइकन चलुन् भनेर ट्राफिक लाइटहरुका स्थान परिवर्तन गर्ने लगायत छन्।

अभियानकर्ताहरुले उच्च वायू प्रदूषण भएका क्षेत्रहरुमा प्रवेश गर्ने प्रदूषणकारी साधनलाई बढता शुल्क लगाउने, डिजेल सवारी साधनलाई बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

ब्रिटेनको घोषणा देश भित्र र बाहिर पेट्रोल र डिजेल कारको बदला विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने माग बढिरहेका बेला आएको छ।

वायू प्रदुषणका कारण ब्रिटेनमा मात्र चालीस हजार मानिसको उमेर नपुगी मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ र यातायात नै हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको प्रमुख कारक रहँदै आएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नयाँ डिजेल, पेट्रोल साधन प्रतिबन्धको तयारी


भक्तपुरस्थित एउटा कलेजका सञ्चालकसँग घुस लिएको आरोप लागेपछि उनलाई महाअभियोग लगाउने तयारी भएको बताइएका बेला पाठकले शुक्रवार राष्ट्पति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा पेस गरेका थिए।

महाअभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन राजीनामा दिएसँगै उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताइरहँदा अधिकारीहरूले भने त्यसबारे अहिले नै निर्णय नभइसकेको बताएका छन्।

पाठकले शुक्रवारैदेखि लागु हुने गरि लिखित राजीनामा पेस गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

आरोप

पाठकले घुस लिएका प्रमाणहरू प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेता सहित अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसमक्ष समेत पुगेको खबरहरूमाझ उनले राजीनामा बुझाएका हुन्।

केही महिनाअघि नै त्यस्ता प्रमाणहरू पाएको भनिएको सरकारले पाठकविरूद्ध कदम नचालेको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

पाठकको गतिविधिलाई लिएर आलोचना बढेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदमा शुक्रवार उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने ठानिएको थियो।

संसदमा त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुनुपूर्व नै उनले राजीनामा दिएपछि अब महाअभियोगको सम्भावना भने टरेको छ।

के भन्छन् विज्ञ?

तर विज्ञहरूले उनीमाथि लागेको आरोपको गहन छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

अख्तियारका एकजना पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, "ठाडै घुस लिएको देखिइसकेपछि राजीनामा दियो भन्दैमा उम्कन पाइँदैन। एउटा नैतिक दबाब अब अख्तियारमाथि पर्‍यो। उसले कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने। यस्तोमा अख्तियार चुप लागेर बस्न मिल्दैन। उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ।"

यसअघि पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेर राजीनामा दिएकाहरूमाथि छानबिन नभएका उदाहरणहरू भने प्रसस्तै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर्‍याएका अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीदेखि शैक्षिक योग्यता र नागरिकता विवादमा परेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि पनि राजीनामा पश्चात् छानबिन भएको देखिएको छैन।

केहीअघि मात्र अनियमितताको आरोप लगाउँदै सत्ताधारी दलकै नेताहरूले छानबिन माग गरेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको हकमा पनि राजीनामापछि त्यस्तै भयो।

गलत परम्परा

कतिपय विज्ञहरू भने भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूले राजीनामापछि उन्मुक्ति पाउँदा गलत परम्परा स्थापित भएको ठान्छन्।

त्यस्तै मध्येका एक पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला भन्छन्, "राजीनामाले के एउटा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अख्तियारका आयुक्तको राजीनामा: उनलाई कारबाही होला कि उन्मुक्ति पाउलान्


भन्सारका विषयमा थप वार्ता गर्ने र संसदले पारित गर्ने जुनकुनै सम्झौतालाई जनमत सङ्ग्रहबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव भने बहुमतको नजिक देखिएका थिए।

सांसदहरूको मनसाय बुझ्ने उद्देश्यका साथ भएको उक्त मतदानको नतिजा बाध्यकारी नभए पनि त्यसले अगाडिको जटिल बाटो भने स्पष्टसँग चित्रण गरेको छ।

अबको विकल्प के?

दिइएका आठ विकल्पमा एप्रिल १२ तारिखमा सम्झौता बिना नै ईयू छाड्नेदेखि लिएर दोस्रो जनमत सङ्ग्रह गर्नेसम्मका थिए।

कतिपयले बहुमत नजिक रहेका केही विकल्पलाई सोमवार पुन: यस्तै मतदानमा लैजानुपर्ने बताएका छन्।

अन्यको जोड भने अब दोस्रो आमनिर्वाचनमा जाने र त्यसले स्थापित गर्ने संसदले मात्र यो गतिरोधको अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने छ।

कुनै विकल्प नभेटिँदा समेत यूकेले १२ एप्रिलमा बिना सम्झौता ईयू छाड्न सक्छ।

तर अहिलेलाई त्यसको सम्भावना समेत कम देखिएको छ। किनकी उपलब्ध थुप्रै विकल्पमा सांसदहरू नै के रोज्ने भनेर स्पष्ट देखिँदैनन्।

ब्रिटेनमा बहिर्गमनको अन्योल!

मे ले छाड्न लागेकी हुन्?

मतदान अघि प्रधानमन्त्री मेले आफूले तयार पारेको सम्झौता पारित गरिए ईयूसँगको भावी सम्बन्धबारे हुने वार्ताका लागि नयाँ नेतृत्वलाई पद छाड्ने बताएकी थिइन्।

तर उनले 'सोचिएभन्दा अगावै' भने पनि त्यसको स्पष्ट समय सीमा भने खुलाइनन्।

बीबीसीकी नेमी ग्रिम्ली भन्छिन्- "यो टरिजा मेले खेल्न सक्ने अन्तिम कार्ड थियो। तर यसले काम नगर्ने देखिन्छ। उनको सरकारलाई साथ दिइरहेको डेमोक्र्याटिक युनियनले नर्दन आयरल्याण्डलाई ईयूसँग नजिक छाडिँदा त्यसले यूकेको अखण्डतामा असर पर्ने भन्दै सम्झौताको विरोध गरिरहेको छ।"

प्रधानमन्त्री मेले भनेजस्तै भएमा समेत नयाँ प्रक्रियाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

एकजना मन्त्रीले भनेका छन्-  प्रधानमन्त्री मेले तयार पारेको सम्झौता नै उपलब्ध ठीक विकल्प हो भन्ने यसले देखाएको छ।

यसअघिको समय सीमा मार्च २९ तारिखमा सकिँदै थियो।

त्यस समयभित्र आफ्नो सम्झौता प्रस्ताव दोस्रोपटक अस्वीकृत भएपछि उनले ईयूसँग थप समय माग्दै 'त्यो लम्बिने अवस्थाका लागि आफू तयार नभएको' बताएकी छन्।

ब्रिटेनले ब्रेक्जिटका लागि आउँदो मे २२ सम्मको समयसीमा पाउनेछ।

यदि सांसदहरूले सो सहमतिलाई अनुमोदन गरेनन् भने ब्रेक्जिटका लागि एप्रिल १२ सम्मको सानो समय सीमा दिइनेछ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ब्रेक्जिट प्रक्रियाका लागि प्रस्तावित 'सबै विकल्प' अल्पमतमा


भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका ३२४ जनाको नमुना सङ्कलन गर्न जुम्ला पुगेको नेपाली सेनाको स्काई ट्रक

यो परीक्षणको नतिजा शनिवारसम्म आइपुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाण्डू ल्याइएका ७०० भन्दा बढी नमुनाको परीक्षण सुरु गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

सुदूरपश्चिमका दुई र कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्लाबाट नेपाली सेना र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले ती नमुना सङ्कलन गरेका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बिकास देवकोटाका अनुसार कर्णाली प्रदेशबाट ८५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुराबाट १९९ र बैतडीबाट ४२५ जना गरी ७०९ जनाको नमुना ल्याइएको छ।

किन रोजियो ती ठाउँ?

भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा आएकाले ती जिल्लालाई छनौट गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

ती जिल्लाहरूमा रहेका क्वारन्टीनमा रहेकाहरूको नमुना परीक्षणका निम्ति ल्याइएको हो।

प्रवक्ता डा. देवकोटाले भने, "भौगोलिक विकटता भएकाले हेलिकप्टरबाट ल्याउनु परेको हो। एकैपटक धेरै मानिस आएकाले सम्भावित जोखिममा रहेको पनि भन्न सकिन्छ।"

अछामका चार ठाउँबाट पनि नमुना ल्याइएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार ती नमुना परीक्षण सुरु भइसकेको र शनिवारसम्म नै नतिजा आउने छ।

डोटीको क्वारन्टीनमा काठमाण्डूबाट आएको टोलीले स्वाब सङ्कलन गरेको थियो

परीक्षण नतिजामा चासो

प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार चारवटा जिल्लाहरू सहितबाट प्रयोगशालामा शुक्रवारसम्म झन्डै ९०० वटा नमुना आएको छ।

उनले भने, "शनिवारसम्ममा ती सबैको नतिजा आउँछ।"

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले ती नमुनाको नतिजालाई अलि बढी नै चासोका साथ हेरिएको जनाएका छन्।

एकजना अधिकारीले भने, "ती नतिजाबाट हाम्रो सम्भावित जोखिमको दायरा आकलन गर्न धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ।"

राष्ट्रिय प्रयोगशालामा तीन दिनयता सरदर ४५० वटा जति नमुना परीक्षण भइरहेका छन्।

सूचना अधिकारी गुप्ताका अनुसार बिहान सात बजेबाट मध्यरातसम्म परीक्षण गर्ने गरिएको छ।

चिनियाँ किटबाट पनि परीक्षण

आवश्यकताका आधारमा एक दिनमा १,००० वटा नमुना परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशालाको क्षमता रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

निकै विवादित बनेको चीनबाट ल्याइएका किटबाट पनि परीक्षण थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

क्वारन्टीनमा रहेकाहरूको परीक्षणका निम्ति हरेक प्रदेशमा ५,००० र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: पश्चिम पहाडका उच्च जोखिमका ७०० नमुना परीक्षण, 'सबै नतिजा' शनिवार


भारतका केही मुख्य पत्रिकाहरू द टेलिग्राफ, द हिन्दू, हिन्दुस्तान टाइम्स, इण्डियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स पत्रिकाहरूले फोटोसहित नेपालले संशोधन विधेयक पारित गरेको समाचार प्रकाशित गरेका हुन्।

ती मध्ये केहीले विवादित सीमा भनेका छन् भने केहीले भारतीय भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै त्यसमा भारतले जनाएको प्रतिक्रिया उल्लेख गरेका छन्।

कुन पत्रिकाले के लेखेका छन्?

द टेलिग्राफ पत्रिकाले समाचार संस्था पीटिआईको समाचार उद्धृत गर्दै भारतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसहित नेपालका कैयौं राजनीतिक दलहरूसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न खोजे पनि उक्त प्रयास सार्थक हुन नसकेको जनाएको छ।

द इण्डियन एक्सप्रेस पत्रिकाले नयाँ नक्सासम्बन्धी विधेयक पारित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताका लागि आह्वान गरेको र भारतले चिसो प्रतिक्रिया जनाएको शिर्षकमा समाचार लेखेको छ।

उक्त समाचारमा नेपालका नेताहरूले संसदमा के भने र भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए भन्ने पनि उल्लेख छ।

द हिन्दू पत्रिकाले नेपालको तल्लो सदनले सर्वसम्मत रुपमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दै भारतीय भूभाग समेटिएको नेपालको राजनीतिक नयाँ नक्सालाई कानुनी मान्यता दिएको उल्लेख गरेको छ।

उक्त पत्रिकाले सदनबाट विधेयक पारित भएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा के लेखेका थिए भन्ने कुरा पनि समेटेको छ।

द इण्डियन एक्सप्रेसले जस्तै द हिन्दूले पनि नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले सदनमा भनेका कुरा समाचारमा समेटेको छ।

प्रचण्डले सदनलाई सम्बोधन गर्दै विधेयक पारित भएको विषयलाई भारतसँग नेपालले दुश्मनी गर्न खोजेको रुपमा बुझ्न नहुने बताएका थिए।

उनले भारतसँग सीमा विवाद एकपटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्न खोजिएको भन्दै यो निर्णय भारतसँग दूरी बढाउन नगरिएको बताए।

द हिन्दूले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ रमेशनाथ पाण्डेले आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुने कुरा बताएको पनि उल्लेख गरेको छ।

टाइम्स अफ इन्डियाले पनि नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विषयमा समाचार छापेको छ। उसले पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दोस्रो पटक एकदमै तनावपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ।

यो संशोधन विधेयक पारित भएपछि अब सीमाबारे भारतले नेपालसँग वार्ता नगर्ने बताएको उसले उल्लेख गरेको छ।

भारतकै अर्को... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सीमा विवाद: नेपालमा नयाँ नक्साको प्रस्ताव पारित भएको समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यमको उच्च प्राथमिकतामा


भारतको देहरादूनमा नेपालसँगको जारी विवादबारे बोल्दै उनले शनिवार उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।

यसअघि उनले नेपालले अरूकै इशारामा सीमा विवाद उचालेको सङ्केत गरेको अभिव्यक्ति विवादास्पद बनेको थियो।

नेपालको संसद्‍को तल्लो सदनले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अङ्ग बनाउनेसम्बन्धी संविधान संशोधन पारित गर्ने प्रक्रिया थाल्नु केही घण्टा अगाडि आएको उनको पछिल्लो भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशनसम्बन्धी क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।

भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै यस विषयमा नेपालसँग कुराकानी गर्नबाट समेत तर्किरहेको विदेश मामिला विज्ञहरू ठान्दछन्।

के भने भारतीय सेनापतिले?

"नेपालसँग हाम्रो सधैँ बलियो सम्बन्ध छ। हामीबीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्बन्ध छ।"

"नेपाल र भारतका मानिसबीच पनि बलियो सम्बन्ध छ। उनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सधैँ बलियो रहेको छ र भविष्यमा पनि बलियो रहिरहनेछ," शनिवार भारतीय सेनापतिले भनेका छन्।

झन्डै एकमहिना अगाडि कालापानी सीमा विवादलाई लिएर सेनापति नरवणेले सार्वजनिक रूपमै नेपालले "यो विषय अरूकै इशारामा उचालेको हुनसक्ने" टिप्पणी गरेका थिए।

उनको अप्रत्यक्ष सङ्केत सम्भावित चिनियाँ हस्तक्षेपप्रति रहेको ठानिएको थियो।

उनको सो टिप्पणी नेपालका लागि अपमानजनक भएको नेपालका रक्षामन्त्रीले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारतीय सेनापति भन्छन्, "नेपालसँगको सम्बन्ध सधैँ बलियो रहनेछ"


भारतको पञ्जाबमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू

उनले भने, “लक डाउन नखुलेसम्म जो जहाँ छन् त्यहीँ बस्नुपर्छ अहिले हामी सीमा खोल्न सक्दैनौँ।”

उनीहरूले आफ्नो देश फर्कन देउ भनेर नाराबाजी गरिरहेको भिडिओ र तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्।

सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका मात्र होइन भारतका विभिन्न स्थानमा बसेका नेपालीहरूले पनि आफ्नो उद्धार गरिदिन माग गरेका छन्।

मजदुरी, अध्ययन वा अन्य विविध कारणले छिमेकी मुलुक भारत गेका नेपालीहरूले 'लकडाउन'का कारण आफूहरू अलपत्र परेको भन्दै नेपाल फर्कने वातावरण बनाइदिन नेपाल र भारत सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।

निकै छोटो समयको पूर्वसूचना दिएर कडा बन्देजको घोषणा गरिएपछि आफूहरूलाई खानबस्न समेत समस्या परेको उनीहरूले बताएका छन्।

भारतको पञ्जाबमा इलेक्ट्रिक इञ्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका एकजना विद्यार्थी चन्द्रशेखर चौरासियाले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, ''हामीसँग रहेको पीठो, चामल, सब्जी सबै सकियो। महँगो तरकारी किन्न पैसा छैन।''

उनका अनुसार उनले अध्ययन गर्ने लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालयमा मात्रै झण्डै २०० जना नेपाली विद्यार्थी छन् र उनीहरू सबैजसो घर फर्कन चाहन्छन्।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि भारतले गत हप्ता २१ दिन लामो लकडाउन गरेपछि भारतका प्राय: ठूला शहरमा मजदुरी गर्न र अध्ययन गर्न पुगेका नेपालीहरू अलपत्र परेका खबर आएका छन्।

झापा घर भएका अर्का विद्यार्थी रोहित थापाले भने, ''प्रहरीले बाहिर निस्कन दिदैँन। अग्रिम किनेर राखेको खाद्य लगायतका सामग्री समेत सकियो। अब टिक्न गाह्रो भैसक्यो यहाँ। कृपया घर फर्कने वातावरण बनाइदिनुस्।''

दुतावासले बाहिर ननिस्कन तथा खाद्य सामग्री र औषधी आवश्यक परे दूतावासको नम्बर +९१८९२९६०१९२५ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेपनि फोन नउठ्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

प्रधानमन्त्रीलाई भारतमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको आग्रह

तर नयाँदिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासका कन्सुलर हरिप्रसाद ओडारीले भने यात्राका लागि कुनै अनुमति नभएकाले जहाँ जो जस्तो अवस्थामा रहेको भएपनि खान र बस्नको लागि आफूहरूले प्रबन्ध वा समन्वय गर्ने बताएका छन्।

उनले भने, ''हामीलाई भारतभरबाट नेपाल फर्कन पहल गर्न वा उद्धारका लागि टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालबाट आग्रह भएका छन् तर हामी यात्राका लागि हालका लागि केही गर्न सक्दैनौँ।''

''कुनै नेपालीले आफूलाई समस्या परेको सूचना दिए हामीहरू खाद्यान्न तथा औषधोपचारमा भारत... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारतबाट नेपाली मजदुर र विद्यार्थीको आग्रह: 'हामीलाई नेपाल फर्काउ'


भारतको सत्तारूढ दल भाजपाका प्रवक्ताले ओलीको अभिव्यक्तिको निन्दा गरिसकेका छन्।

उनको अभिव्यक्ति सुनेर कैयौँ नेताहरू अचम्म परेका छन्। तिनै मध्येका एक नेकपा स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, "त्यो सुनेपछि म आफैँ अचम्मित भएको छु। प्रधानमन्त्रीलाई कसले बोल्न लगाउँछ?"

" अनावश्यक विषयमा बोल्न लगाएर, को हो त्यहाँ सल्लाह दिने, केही बुझिँदैन।"

पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका उनी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर हुन्।

प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूले विभिन्न अनुसन्धान र प्रमाणहरूबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी पुष्टि हुने तर्क गरेका छन्।

'प्रधानमन्त्रीलाई फसाए'

 तर नेता भुसाल यदि कुनै नयाँ तथ्य पत्ता लागेको हो भने पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रकाशित गरेर सरकारले निर्णय गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने ठान्छन्।

"कुनै एक जनाले लेख लेखेर त हुँदैन। अकाट्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। आधार भए पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्नुअघि त्यसबारे कसरी जाने भनेर एउटा टुङ्गो गरेर जानुपर्छ।"

आफ्नो  ठम्याइ सुनाउँदै भुसाल प्रतिप्रश्न गर्छन्, "हजारौँ वर्षदेखि अयोध्या त्यहाँ (भारतमा) हो भनेर मान्छे बसेका छन्। कुन चाहिँ फन्टुसले मैले अनुसन्धान गरेँ भनेर उहाँलाई बोल्न लगायो, फसायो। नत्र यस्तो कुरा पनि बोल्न हुन्छ?"

प्रधानमन्त्री

नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्कीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उपयुक्त लागेको छैन। उनका भनाइमा राम र अयोध्याको प्रसङ्ग इतिहासभन्दा पनि मिथक हो।

यो विश्वासको कुरा मात्रै भएको भन्दै उनी तर्क गर्छन्, "त्यसैले राजनेताहरूले त्यस्तो विषयमा नबोल्दा राम्रो हुन्छ। अरू कसैले आफ्नो ज्ञान प्रकट गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।"

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी स्थायी समिति बैठक चलिरहेका बेला यसअघि भारततर्फ लक्षित गर्दै सरकार ढाल्न चलखेल गरिरहेको आरोप लगाए र त्यसमा स्वर मिलेको भन्दै पार्टीका नेताहरूतर्फ पनि सङ्केत गरेका थिए।

ओलीको ताजा 'वाणी-बम'

पार्टी बैठकमा त्यसको चर्को आलोचना भयो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो।

नेता राम कार्कीले 'पार्टीका नेताहरूले त्यो अभिव्यक्ति असान्दर्भिक भनेको' प्रसङ्ग उल्लेख गरे र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले राम्ररी ग्रहण गरेको नदेखिएको बताए।

प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो अभिव्यक्तिपछि चर्किएको विवादकाबीच बैठक स्थगित छ।

यही बेला प्रधानमन्त्रीले दिएको यस पटकको अभिव्यक्तिलाई भारत लक्षित अर्को 'वाणी-बम'को... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

केपी शर्मा ओलीः राम र अयोध्याबारे प्रधानमन्त्रीको 'वाणी-बम' सुनेर नेकपाकै नेताहरू चकित


भारतबाट उक्त गैंडालाई नेपाल फर्काउन चालिसजना नेपाली अधिकारीहरुको टोली परिचालन गरिएको थियो।

"भारतीय वन अधिकारीहरुको सहयोगमा उक्त  गैंडालाई फर्काएर ल्याउन हामी सफल भएका हौं।", चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वार्डेन नुरेन्द्र अर्यालले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए।

गाउंको उखुबारीमा रहेको गैंडालाई  बेहोस बनाई मानिसले तानेर निकै कठीनतापूर्वक ट्रकसम्म ल्याइएको उनले बताए ।

गैंडा हेर्न बगाहा गाउका हजारौको संख्यामा स्थानीयवासीको घुंईचो लागेको बताइएको छ।

गैंडा उद्धारको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति सरक्षण कोष सौराहाका ४० जना प्राविधिक र कर्मचारीहरु गएका थिए ।

भारतमा पुगेको गैंडालाई छोटो समयमा नै उद्धार गर्न सफल भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार अर्यालले बताए।

बाढीका कारण चितवनमा एउटा गैंडा मरेको बताइएको छ।

दुईवटा गैंडा भारतको बाल्मीकी नगरको जंगलमा रहेका र अरु दुईवटा नवलपरासी क्षेत्रमा रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

भारतमा रहेका दुईवटा गैंडालाई पानी घटेपछि  नेपाल ल्याउने योजना रहेको बताइएको छ ।

हालैको मनसुनी वर्षाले नेपाल, भारत र बांग्लादेशमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।

छ सय भन्दा बढी एकसिंगे गैंडा बसोबास गर्ने नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपरको क्षेत्र पनि बाढीको चपेटामा परेको थियो।

गत हप्ता मात्रै त्यहांको लोकप्रिय पर्यटकीय स्थल सौराहामा बाढीका कारण अलपत्र परेका झण्डै पांचसय पर्यटकहरुलाई हात्ती र साना डुँगाहरुबाट उद्धार गरिएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बाढीले बगाएको गैंडा चितवन घर फर्कियो


भारतमा करिब ३ करोड किसान उखु खेती गर्छन्

यी किसानहरू त्यो राज्यका हुन् जहाँ भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ।

उखु किसानहरू चिनी उद्योगले पैसा नदिएर एकदमै आक्रोशित छन्।

उनीहरूले त्यही कारण विरोध प्रदर्शन गरे र रेल सञ्चालन नै ठप्प पारे।

नरेन्द्र मोदीले सभामा भने, "मलाई थाहा छ उखुको रकम तपाईँहरूले पाउन बाँकी छ। म यो सुनिश्चित गर्छु कि तपाईँहरूको सबै रकम भुक्तान हुनेछ।"

भारतका उखु किसान चिन्तामा छन् र ५ करोड किसानले करोडौं रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। यी मध्ये धेरैले करिब एक वर्षदेखि आफ्नो पैसा पाएका छैनन्।

भारतको नीति आयोगले पनि किसानलाई दिनुपर्ने रकम निकै धेरै भइसकेको बताएको छ। चिनी उद्योगमा १ करोड २० लाख टन भन्दा बढी चिनीका बोराहरू विक्री हुन नसकि थन्किएका छन्।

चिनीको मूल्य भारतमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सस्तो भएका कारण यसरी थन्किएको चिनी निर्यात पनि हुनसक्दैन।

जोखिमपूर्ण व्यापार

भारतमा चिनीको व्यापार एकदमै जोखिमपूर्ण छ।

सन् २०१८ को अक्टोबर महिनादेखि सन् २०१९ को एप्रिलसम्म देशको करिब ५२५ चिनी उद्योगले ३ करोड टन भन्दा बढी चिनी उत्पादन गरे।

यसबाट भारत विश्वभरी नै सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने देश बन्यो।

उसले चिनी उत्पादनमा ब्राजिललाई पनि पछाडि पार्‍यो। भारतमा धेरैजसो चिनी उद्योगहरू सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित छन्।

करिब ३ करोड किसानहरू एउटा विशेष भौगोलिक क्षेत्रमा बस्छन् र उनीहरूको काम उखु खेतीसँग जोडिएको छ।

लाखौँ मजदुरहरू खेत र उद्योगमा काम गर्छन्।

त्यसैकारणले उखु किसानहरू राजनीतिक पार्टीका लागि एक 'भोट ब्याङ्क' जस्ता देखिन्छन्।

उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्र मिलेर देशको ६० प्रतिशत चिनीको उत्पादन गर्छन्।

यी दुई राज्यमा लोकसभाका १ सय २८ सिट रहेको छ।

एउटा अनुमानका अनुसार चिनी उत्पादनसँग जोडिएको उद्योगले लोकसभाको ५४३ सिट मध्ये १५० लाई प्रभावित पार्न सक्छ।

महाराष्ट्रका चिनी आयुक्त शेखर गायकवाडका अनुसार सम्भवत: "चिनी दुनियाँको सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण भएको बाली हो।"

विश्वभरीमा सबैभन्दा धेरै चिनी भारतमा नै उत्पादन हुन्छ

भारतमा धेरै मात्रामा चिनीको खपत हुन्छ।  चिनीको एउटा ठूलो हिस्सा मिठाइ र पेय पदार्थ बनाउनमा प्रयोग हुन्छ।

उखु र चिनीको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्छ।

सरकारले नै चिनी उत्पादन र निर्यातको मात्रा तय गर्छ र अनुदान तय गर्छ।

सरकारी ब्याङ्कले किसानलाई कृषि ऋण र चिनी उद्योगीलाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत निर्वाचन: उखुको मिठासले बदल्न सक्ला चुनावको स्वाद


भारतमा मार्च २४ यता लकडाउनको अवस्था छ

मार्च २४ मा भारतले २९ खर्ब डलरको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बन्दाबन्दीको अवस्थामा राखेको थियो।

त्यस दिनदेखि उसले सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गर्न र एक खर्बभन्दा बढी मानिसलाई घरभित्रै बस्न कडा आदेश जारी गरेको थियो। सबै हवाई, सडक र रेल प्रणाली बन्द गरिएका थिए।

कोरोनाभाइरसको पहिलो सङ्क्रमण देखिएको दुई महिना नाघ्दा अहिले भारतमा ५,००० भन्दा बढी कोभिड-१९ का बिरामी देखिएका छन् भने लगभग १५० जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

परीक्षणको दायरा विस्तार गरिएसँगै वास्तविक तस्बिर बाहिर आइरहेको छ।

भारतका घना बस्तीमा भाइरसको सङ्क्रमण देखा पर्न थालेका छन् र सङ्क्रमणका नयाँ समूहहरू प्रत्येक दिन देखिन थालिरहेका छन्। लकडाउन हटाउँदा सहजै सङक्रमणको नयाँ लहर शुरू हुने जोखिम देखिन्छ।

कठोर लकडाउन किन?

एकदमै कठोर लकडाउनले सङ्क्रमणलाई सुस्त बनाउने निश्चित छ। भाइरससम्बन्धी विज्ञहरूले भारत अझै पनि सङ्क्रमणको सुरुवाती चरणमा रहेको बताउने गरेका छन्।

भारतसँग अझै पनि भाइरसको सङ्क्रमण दर वा कति मानिसहरू सङ्क्रमित हुन सक्छन् र कतिले सामूहिक रूपमा प्रतिरोधी क्षमता कायम गर्न सक्छन् भन्ने तथ्याङ्क नै छैन्।

औँलाबाट रगत निकालेर रक्षात्मक एन्टीबडीजको उपस्थितिबारे बिस्तारै भारतले परीक्षण गर्न थालेको छ।

भारतका ७०० जिल्लामध्ये अढाइ सयभन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएका विवरण आएका छन्। विवरणहरूमा एक तिहाइ सङ्क्रमण ७ वटा राज्यमा देखिएका छन् र उनीहरूले लकडाउन बढाइयोस् भनिरहेका छन्।

छवटा राज्यमा द्रूत गतिमा विस्तार भइरहेको सङ्क्रमितहरूको समूह देखा परेका छन्। त्यसमा राजधानी दिल्लीदेखि पश्चिमको महाराष्ट्र र दक्षिणको तमिलनाडुसम्म छन्।

लकडाउनले भारतको अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउन थालिसकेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित भनिएका ठाउँहरू भारतको मुख्य आर्थिक केन्द्रहरू हुन् र तिनीहरूले देशको राजश्वमा ठूलो योगदान पुर्याउँछन्।

देशको कूल राजश्व सङ्कलनको एक तिहाइ भारतको वित्तीय राजधानी मुम्बईबाट हुने गर्छ जहाँ हालसम्म ५०० वटा सङ्क्रमणका घटना देखा परिसकेका छन् र ४५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

मुम्बईले मास्क लगाउनु बाध्यकारी बनाएको छ।

यस्ता छन् प्रभाव

अधिकांश सङ्क्रमणको जोखिम भनिएका केन्द्रविन्दु उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेका स्थानहरू छन्। त्यहाँ सङ्क्रमण देखिनु भनेको ती स्थानहरू लामो समयसम्म लकडाउन हुनु हो।

भारतको कुल गाह्रस्थ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: भारतले किन लकडाउन खोल्न सक्दैन?


भारतले उक्त हमलामा छिमेकीको संलग्नता भएको निर्विवाद प्रमाण भएको बताएको छ। तर सो प्रमाण उसले उपलब्ध गराएको छैन।

पाकिस्तानले भने जैश-ए-मोहम्मदले जिम्मा लिएको सो हमलामा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताएको छ। सो संगठन पाकिस्तानमा स्थित छ।

बिहीवार भएको उक्त आक्रमण कश्मीरमा दशकौँ यता भएका हमलामध्ये सबभन्दा घातक थियो।

कूटनीतिक कदम

भारतका केन्द्रीय मन्त्री अरूण जेट्लीका अनुसार पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पूर्णत: अलग्याइदिन भारतले हरसम्भव कूटनीतिक कदम चाल्नेछ।

तर पाकिस्तानका एक मन्त्रीले चाहिँ पहिले भारतले प्रमाण पेश गर्नु पर्ने बताए। उनले उक्त हमलाबारे अनुसन्धानमा पाकिस्तानले सघाउने पनि बताए।

सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखिनै भारत प्रशासित कश्मीरमा विद्रोह जारी छ। पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँ हिंसात्मक घटनाहरूमा वृद्धि भएका छन्।

भारत र पाकिस्तान दुवैले मुसलमान बहुल कश्मीरको पूरै भाग दाबी गर्छन् तर दुवैले केही भागमा मात्र नियन्त्रण गर्छन्।

पहिलेका हमलाहरू पछि पनि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध कूटनीतिक कारबाही गरेको थियो।

सोही कारण अहिले भारतले पाकिस्तान समेत सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली देशहरूको संगठन सार्कभन्दा पाकिस्तान सदस्य नरहेको बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनलाई बढ्ता प्रबर्धन गरिरहेको छ।

अब भारतले कसरी पाकिस्तानलाई 'सजाय' देला?

भारत भन्छ पाकिस्तानले लामो समयदेखि जैश ए मोहम्मदका विद्रोहीहरूलाई उसले सुरक्षित शरण प्रदान गरिरहेको छ।

उसले सो संगठनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध तथा त्यसका नेता मसूद अजहरलाई राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदद्वारा आतंकवादी सूचीकृत गर्न माग गरेको छ।

विगतमा पनि भारतले त्यस्ता प्रयास गरेको थियो तर पाकिस्तानको सहयोगी देश चीनले ती प्रयासमा बारम्बार भाँजो हालिदिएको थियो।

शुक्रवार एक सुरक्षा बैठकपश्चात सम्वाददाताहरूसँग बोल्दै जेट्लीले पाकिस्तानलाई जवाफदेही बनाउन भारत कटिबद्ध रहेको बताए।

पाकिस्तानलाई सन् १९९६ देखि भारतले दिँदै आएको व्यापार सुविधा खारेज गरिएको उनले बताए।

The blast took place on a heavily guarded highway

शुक्रवार राजधानी दिल्लीमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हमलाकारी तथा षडयन्त्रकारीहरूले महङ्गो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए।

उनले सुरक्षाकर्मीहरूलाई उचित समय, उचित स्थान र उचित स्वरूपमा कारबाही गर्न आफूले अनुमति दिइसकेको बताए।

विश्लेषकहरू मोदीको भनाइपछि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कश्मीर हमला: क्रुद्ध भारत भन्छ ‘पाकिस्तानलाई पूरै अलग्याइदिन्छौँ’


भारतले कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष अधिकारको अन्त्य गर्ने विवादास्पद निर्णय गर्नुपूर्व नियन्त्रणमा नलिइएका केही नेताहरू मध्येमा उनी पनि पर्थे।

उनी दिल्लीस्थित विमानस्थलबाट पक्राउ परेको बताइएको छ।

मङ्गलवार बीबीसीको 'हार्ड टक' कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले "दिनदहाडै संविधानको हत्या गरिदिएको" बताएका थिए।

भारत सरकारले भने संविधानको प्रावधान अनुरुप नै कदम चालेको बताउँदै आएको छ।

समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार टर्की जानका लागि विमान चढ्न लागेका बेला उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

भारत नियन्त्रित कश्मीरमा उनलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने स्पष्ट छैन।

केही स्थानीय सञ्चार माध्यामहरुले भने उनलाई आफ्नै निवासमा नजरबन्द गरिएको बताएका छन्।

बीबीसीले उक्त सूचनाको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकेको छैन।

सन् २००९ मा भारतको सरकारी जागिरका लागि भएको परीक्षामा प्रथम हुने उनी पहिलो कश्मीरी थिए। उक्त परीक्षा निकै कठिन हुने बताइन्छ।

गत ज्यानुअरीमा उनले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर आफ्नै राजनीतिक दल गठन गरेका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कश्मीरी नेतालाई दिल्लीमा पक्राउ गरेर कश्मीर फर्काइयो


भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला चीनबाट आउँदै गरेका पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकरको लश्कर

नेपाल भारत सीमामा भएको नाकाबन्दीपछि, झण्डै १७ महिना अघि सरकारले चीनबाट पनि इन्धन आयात गर्न सहमति गरेको थियो।

हाल त्यसरी ईन्धन आयात गर्दा भारतबाट ल्याइने भन्दा दोब्बर मुल्य पर्ने भन्दै आपुर्ति मन्त्रालयले दुई देशबीचको सम्झौतालाई अब जी टु जी अर्थात सरकारी सम्बन्धको तहबाट सहज तुल्याइनुपर्ने बताएको छ।

दक्षिण तर्फको सिमानामा नाकाबन्दी भएका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि इन्धन ल्याउने सम्झौता गरेको थियो।

जी टु जी

तर सो सम्झौता अनुरुप पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भारतबाट ल्याएको भन्दा धेरै मूल्य पर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अब चीनसँगको सो इन्धन आयात सम्झौतामा परिमार्जन गर्ने प्रयास गरिने आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईले बताएका छन्।

उनले भने, "सबै कर तिर्नुपर्दा हामीले दक्षिणबाट आयात गरिरहेको भन्दा दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने सम्भावना छ। त्यसैले हामीले सरकारकै तहमा सम्झौता (जी टु जी) हुनुपर्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा अवधारणा पत्र पठाएका हौं।"

चीनबाट खाना पकाउने ग्यास आयात गर्दा भने नेपाली उपभोक्तालाई फाइदा हुनसक्ने आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव राईको दावी छ।

ग्यास

तर नेपाल तथा चीन दुवै तर्फ सीमा क्षेत्रमा बाटोको अवस्था राम्रो नभएकाले पछिल्लो समय नेपालमा ग्यास भित्र्याउन सकिएको छैन।

यो समस्याको समाधानका लागि चीन तर्फ नेपाली सीमा नजिकैको बजार केरुङ्गमै ग्यास भण्डारणको व्यवस्था गर्न चीनलाई अनुरोध गर्ने बारे परराष्ट्र मन्त्रालयसंग कुरा भएको सचिव राईले  बताए।

उनले भने, "चीनबाट ग्यास ल्याउन सस्तो पर्ने हुँदा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत केरुङ्गमै ग्यास भर्नका लागि त्यहाँ भण्डारणको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका छौं।"

इन्धनका लागि भारतमाथिको पूर्ण निर्भरताको अवस्था अन्त्य गर्न नेपाललाई आवश्यक मध्ये एक तिहाई इन्धन चीनबाट आयात गर्ने भनि गरिएको सो सम्झौतालाई त्यसखबत ठूलो उपलब्धि भनिएको थियो।

तर सम्झौता भएको झण्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, जसका लागि नेपालको प्रशासनिक र कुटनीतिक सुस्तता जिम्मेवार रहेको बताइन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

चीनसँगको इन्धन सम्झौता 'परिमार्जन' गर्नुपर्ने


भारतसँगको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको र जनस्वास्थ्यकर्मीले समुदायमै सङ्क्रमण फैलिएको आशङ्का गरेका बेला सरकारले मास टेस्टिङको काम थालिएको जनाएको हो।

विगतमा काठमाण्डू उपत्यकामा गरिएको मास टेस्टिङ अहिले नाकाहरूमा थालिएको र अब छिट्टै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेका जिल्लाहरूमा थालिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताए।

तर इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वमहानिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले 'मास टेस्टिङ' राम्रो विकल्प नभएको बताएका छन्।

स्थिति भयावह हुनसक्ने

सरकारले सुरुमा प्रतिदिन १०,००० पीसीआर परीक्षण गर्ने बताए पनि पछिल्ला दिन ४,००० को हाराहारीमा मात्रै परीक्षण भइरहेको छ।

त्यति सङ्ख्यामा परीक्षण हुँदा डेढ सयको हाराहारीमा सङ्क्रमित देखिनु सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै भएको भन्दै परीक्षणको दायरा र सङ्ख्या बढाउनुको विकल्प नरहेको डा. मरासिनीले बताए।

डा. मरासिनीले भने: "दैनिक १०,००० को सङ्ख्यामा परीक्षण पुर्‍याइएन भने निकै भयावह अवस्था आउनेछ। अबको १५/२० दिनमै नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने गरी सङ्क्रमण देखिनेछ।"

तर सरकारी अधिकारीहरू भने अहिलेसम्म समुदायस्तरमा सङ्क्रमण पुगिनसकेको दाबी गर्दै आएका छन्।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भन्छन्, "हामीले जुन मापदण्ड मानेर स्थानीय स्तरमा छ/छैन भन्ने यकिन गर्ने हो। त्यो हेर्दा समुदायस्तरमा देखिएको छैन।"

मास टेस्टिङ कसरी?

सरकारले करिब ४५,००० को मास टेस्टिङ गर्ने भन्दै काठमाण्डूमा परीक्षण थालेको थियो।

काठमाण्डूमा ५,००० परीक्षण गर्दा जम्मा तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ।

काठमाण्डू प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा परीक्षण गर्न भनेर दुई दिनदेखि काम सुरु भएको डा. अधिकारीले बताए।

उनले भने, "काठमाण्डू प्रवेश गर्ने नाकाहरूबाट परीक्षण गर्दा कुन क्षेत्रका मानिसमा सङ्क्रमण छ भन्ने थाहा पाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले थालेका हौँ।"

"जुन क्षेत्रका स्थास्थ्य अधिकारीबाट सङ्क्रमणको विषयलाई लिएर चिन्ता बढेका छन् ती क्षेत्रमा मास टेस्टिङ गर्ने भनेर काम थालेका छौँ।"

उनका अनुसार प्राथमिकतामा राखिएका क्षेत्रहरूमा काठमाण्डू, मोरङ, कास्की, बाँके, रुपन्देही, बारा, पर्सा र सप्तरी छन्।

मास टेस्टिङ भनेको के हो?

 मानिसको सङ्ख्या धेरै र आवतजावत धेरै हुने सङ्क्रमण हुनसक्ने स्थानममा समुदायस्तरमा सङ्क्रमणको अवस्था जान्नका लागि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: ठूलो सङ्ख्यामा परीक्षण नगरिए सङ्क्रमण नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चेतावनी


भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिने राजकीय भ्रमणको अन्तिम दिन शनिवार जारी संयुक्त वक्तव्यमा सन् २०१८ को सेप्टेम्बरसम्मको समयसीमाभित्र काम गर्न सम्बन्धित अधकरीहरूलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको हो।

त्यसअघि शुक्रवारको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर १९ अर्थात् असोज ३ भित्र काम पूरा गर्न परराष्ट्रसचिवहरूलाई भनिएको बताएका थिए।

नेपाल-भारतबीच हल हुन बाँकी रहेका विषय भनिए पनि कुन-कुन भनेर संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छैन।

पूरा नभएका मोदीका पाँच वाचा

पत्रकार सम्मेलनमा भने ओलीले जलमार्ग, रेलमार्ग, व्यापार, सन्धिसम्झौता समीक्षा जस्ता विषयतर्फ इङ्गित गरेका थिए।

त्यसक्रममा उनले प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटहीबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताएका थिए।

तर उक्त विषय संयुक्त वक्तव्यमा परेन।

मोदी-ओलीको निचोड: आपसी सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा

हवाई मार्ग

नेपालले लामो समययता उठाउँदै आएको थप हवाई मार्गबारे पनि यसपटक भारतीय पक्ष लचिलो बनेको जस्तो देखिन्छ।

दुवै प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे छलफल गर्न प्राविधिक टोलीहरूलाई निर्देशन दिएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।

चार वर्षअघि मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि नेपालले अतिरिक्त हवाई मार्गका लागि आग्रह गरेको थियो।

त्यतिबेला जनकपुर, भैरहवा र नेपालगञ्ज हुँदै भित्रिने वा बाहिरिने मार्गका लागि नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो।

तर भारतीय पक्षले त्यसबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

ऐतिहासिक

भ्रमणको अन्त्यमा ट्वीट गर्दै मोदीले आफ्नो नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले आफ्नो भ्रमणमा नेपाली जनताले आत्मीयता दर्शाएको भन्दै खुशी प्रकट गरेका छन्।

तर मोदीको आगमन आसपास नाकाबन्दीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भएका थिए।

उनले माफी माग्नुपर्नेसम्मका आशय पनि व्यक्त भएका थिए।

जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै मोदी

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत: 'असोजको सुरुसम्ममा सबै मुद्दा सम्बोधन'


भारतीय रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमा पान्गोङ त्सो ताल क्षेत्रबाट सैनिकहरू फिर्ता हुने कार्य शनिवार सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ।

गत जुन महिनामा उक्त क्षेत्रमा दुई देशका सैनिकहरूबीच भएको हिंसात्मक भिडन्तमा २४ सैनिकको मृत्यु भएको थियो।

दुवै पक्षले लाइन अफ एक्चूअल कन्ट्रोल भनेर चिनिने सीमाको अन्य क्षेत्रमा पनि तनाव कम गर्न काम गर्ने बताएका छन्।

फेब्रुअरी ११ तारिखमा चीन र भारतले उक्त ताल क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए।

शनिवार दुवै पक्षका कमान्डरहरूले उक्त कार्य कसरी भइरहेको छ भन्ने हेर्न भेटवार्ता गरेका थिए।

आइतवार जारी वक्तव्यमा "अग्रपङ्क्तिमा रहेका सैनिकहरूलाई फिर्ता गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भएको" जनाइएको छ।

फाइल तस्बिर

त्यस्तै यो "लाइन अफ एक्चूअल कन्ट्रोलको पश्चिमी क्षेत्रमा बाँकी रहेका समस्याहरू समाधानका लागि पनि राम्रो आधार बन्न सक्ने" वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यो चरणमा प्रवेश गर्नका लागि कमान्डरहरूले नौ चरणका वार्ताहरू गरेका थिए।

वक्तव्यले सीमाको अर्को क्षेत्रमा तनाव रहेको स्वीकारेको छ र वार्ता जारी राख्ने आशा व्यक्त गरेको छ।

उक्त क्षेत्रमा गत जुनमा भएको हिंसात्मक झडपमा २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो।

चीनले गत साता उक्त घटनामा आफ्ना चार सैनिकको पनि मृत्यु भएको स्वीकारेको थियो।

सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुअघि सीमावारि र सीमापारि दुई देशका सैनिकहरू तैनाथ थिए।

त्यहाँ महिनौँदेखि तनाव कायम थियो र उक्त क्षेत्रमा दुवै देशले ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक परिचालन गर्दा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

किन विवाद?

भारत र चीनबीच सीमामा लामो समयदेखि तनाव हुँदै आएको छ।

दुई देशबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएको थियो। त्यसमा भारत नराम्ररी पराजित भएको थियो।

चीनले आफ्नो ३८,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको भारतको आरोप छ।

सीमाबारे दुई पक्षले तीन दशकमा पटकपटक वार्ता गरेका भए पनि कुनै समाधान फेला पारेका थिएनन्।

गत वर्ष मे महिनामा दुई देशका सेनाबीच सिक्किमको सीमामा हात हालाहाल भएको थियो।

क्लिक गर्न मिल्ने

                भू-उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरमा गलवान उपत्यकामा चीनले नयाँ संरचना निर्माण गरेको सङ्केत गर्छन्

            २२ जुन २०२०

                २२ मे २०२०

(तस्बिर तुलना गर्न माउसले <> भएको चिह्न दायाँ-बायाँ गर्नुहोस्)

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत-चीन सीमा विवाद: दुवै देशले विवादित क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गरे


भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले गौतम बुद्धबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासाको जबाफमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो।

शनिवार एउटा भर्चुअल सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले "दुई महान् भारतीय" भन्दै गौतम बुद्ध र गान्धीको नाम लिएका थिए र उनीहरूलाई विश्वले सम्झने बताएका थिए।

उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा तीव्र आलोचना भएको छ।

यसैबीच आइतवार भारतको विदेश मन्त्रालयले यसबारे प्रतिक्रिया जनाएको छ।

सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जबाफमा उसले विदेशमन्त्रीको टिप्पणी बौद्ध सम्पदासँग जोडेर गरिएको जनाएको हो।

बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा रहेको लुम्बिनीमै भएको कुरामा विवाद नरहेको पनि उक्त प्रतिक्रियामा उल्लेख छ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करको टिप्पणीलाई लिएर नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि प्रश्नहरू सोधिएको थियो।

त्यसको जबाफमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेको छ, "ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक प्रमाणहरूले गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको तथ्य स्थापित र निर्विवाद छ।"

उक्त नोटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सन् २०१४ मा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा बुद्ध नेपालमै जन्मिएको कुरा संसद्‌मै बताएको उल्लेख छ।

बौद्ध धर्म नेपालबाट विश्वका अन्य भागमा फैलिएको एवम् यो विषय दुविधा र विवादभन्दा पर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो विषयमा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जानकार रहेको भन्दै यो बहसको विषय बन्न नसक्ने मन्त्रालयले दिएको जवाफमा उल्लेख छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको टिप्पणी विवादमा परेपछि भारतले भन्यो- 'बुद्ध नेपालमै जन्मिएको विषयमा कुनै शङ्का छैन'


भारतीय समयानुसार राति ९:२० बजे अभिनन्दन वर्तमानलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

पाकिस्तानले एउटा भारतीय लडाकु विमानलाई बुधवार आफ्नो भूमिमा खसालिदिएको थियो। सो विमानका चालक अभिनन्दन वर्तमान त्यसपछि उसको कब्जामा परेका थिए।

 उनलाई पाकिस्तान र भारतको वाघा-अटारी सीमामा भारतीय पक्षलाई बुझाइएको हो।

चिकित्सकीय परीक्षण

उनलाई लिएर पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयकी अधिकारी फारेहा बुट्टी आएकी थिइन्।

सेनाको प्रचलनअनुसार उनलाई चिकित्सकीय परीक्षणका लागि लगिँदैछ।

मुक्त हुनुअघि वर्तमानले पाकिस्तानी टीभीलाई पाकिस्तानी सेनाबाट आफू "धेरै प्रभावित" भएको बताएका थिए।

उनलाई विमानमा राखेर इस्लामाबादबाट लाहौर लगिएको थियो। त्यहाँबाट पाकिस्तानी सेनाका गाडीहरू उनलाई लिएर स्थलमार्गबाट वाघा पुगेका थिए।

भारतीय वायुसेनाका अधिकारीहरू पनि हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित थिए।

वर्तमानलाई स्वागत गर्न हजारौँ भारतीयहरू सीमावर्ती अटारीमा जम्मा भएका थिए। उनीहरूले हातमा मिष्ठान्न, विभिन्न नारा लेखिएका ब्यानर र माला बोकेको देखिन्थ्यो।

तीमध्ये एक जनाले समाचारसंस्था एएफपीलाई भने, "हाम्रा नायक आफ्नो देश फर्किन लागेकाले हामी धेरै खुसी छौँ।"

अभिनन्दन वर्तमानलाई स्वागत गर्न भारतको पन्जाब राज्यका मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंहले पनि जाने इच्छा राखेका थिए। तर मर्यादा भङ्ग होस् भनेर उनी सीमामा गएनन्।

उनी मुक्त हुनुभन्दा अगाडि भारतका प्रधानमन्त्रीले  तमिलनाडुको कन्याकुमारीमा बोल्दै तमिलनाडु निवासी वर्तमानप्रति आफू गौरवान्वित भएको बताएका थिए।

किन गर्‍यो पाकिस्तानले मुक्त?

फेब्रुअरी १४ मा भारत प्रशासित कश्मीरमा एउटा आत्मघाती आक्रमण भएपछि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चुलिएको थियो।

कम्तीमा ४० जना भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान गएको सो घटनामा पाकिस्तान संलग्न भएको आरोप भारतले लगाएको छ।

तर पाकिस्तानले त्यसको खण्डन गरेको छ। सो घटना गराएको दाबी गर्ने लडाकु समूह जैश-ए-मोहम्मदको शिविर रहेको भन्दै भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई आक्रमण गरेको थियो।

यसै क्रममा भारतले आफ्नो वायुसेनाका विमानहरू प्रयोग गरेर विभिन्न कारबाही गरेको थियो। त्यसको आफूले प्रतिरोध गरेको पाकिस्तानले बताएको छ।

बढ्दो तनाव मत्थर पार्ने प्रयासस्वरूप पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले भारतलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्।

भारतलाई शान्तिको सन्देश दिन उनले भारतीय वायुसेनाका विमानचालकलाई मुक्त गर्ने घोषणा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अभिनन्दन वर्तमान: पाकिस्तानले बुझायो भारतीय वायुसेनाका पाइलट भारतलाई


भारतीयहरुलाई रातारात एक हजार र पाँच सय दरका नोट साट्न लगाइएको थियो

उसका अनुसार प्रतिबन्धित नोटहरु मध्ये ९९ प्रतिशत अर्थात १५२.८ खर्ब रुपियाँ भारतीय ब्याङ्किङ प्रणालीमा फिर्ता भएको छ।

सरकारी अधिकारीहरुले आय घोषणा नगरी अवैध रुपमा राखिएका नोटहरु जफत गर्न सजिलो हुने भन्दै प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए।

त्यसले उक्त नीतिको घोषणामा प्रश्न उठ्नुका साथै भारतभर अन्यौलको अवस्था निम्त्याएको थियो।

अभाव

पाँच सय र एक हजार रुपियाँका नोटको प्रतिबन्धसँगै ब्याङ्कहरुमा रकमको अभाव भएको थियो।

ती दुई दरका नोटहरुले बजारमा रहेका नोटको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बताइन्छ।

आफूसँग भएका नोटहरु साट्न आएका मानिसको भिडलाई व्यवस्थापन गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।

नगदमा निर्भर कमजोर आय भएका भारतीय सर्वसाधारण, व्यापारी र सामान्य बचतकर्ताहरु एकदम नराम्रोसँग प्रभावित भएका थिए।

राजनीतिज्ञ, विश्लेषक तथा साधारण भारतीयहरुले महिनौँ यता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 'नोटबन्दी' भनिएको अभियान सफल या विफल भएको बारे तर्कहरु गर्दै आएका छन्।

विफल

अहिले रिजर्भ ब्याङ्क अफ इण्डियाले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले त्यसको जवाफ उपलब्ध गराएको छ।

कृषि, ग्रामीण अर्थतन्त्र र बस्तुको व्यापार जुन नगद कारोबारमा निर्भर छन् उनीहरु नराम्रोसँग प्रभावित भएको देखिएको छ।

सरकारी निर्णयले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त पार्न भूमिका खेलेको जनाइएको छ।

तर केहि विश्लेषकहरुले केहि सकारात्मक परिणाम देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरुका अनुसार ब्याङ्किङ प्रणालीमा नगदको प्रभावले ऋणको ब्याजदर केहि घटाएको छ।

तर कतिपय विश्लेषकहरुले केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्कले सरकारलाई क्षति पुर्याउने तर्क गर्छन्।

आलोचना भएपनि आफ्नो निर्णयबाट फाइदा उठाउँदै गएको मार्च महिनामा उत्तर प्रदेशमा भएको चुनावमा प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टीले शानदार जीत हात पारेको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘ठूला दरका भारु प्रतिबन्ध विफल’


भाषण गर्दै भारतीय जनता पार्टीकी नेता सुषमा स्वराजले सन् २०१३ मा यसो भनेकी थिइन्। हाल स्वराज भारतकी विदेश मन्त्री छिन्।

त्यसबेला भारतीय रुपैयाँको मूल्य डलरको तुलनामा निरन्तर घट्दै गएर एक डलर बराबर भारु ६८ पुगेको थियो। तत्कालीन वित्तमन्त्री पी चिदम्बरमको स्पष्टीकरणबाट सन्तुष्ट नभएकी स्वराजले प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग भारतीय मुद्राको अवमूल्यनबारे उत्तर मागेकी थिइन्।

"आज हेर्नोस्, रुपैयाँको मूल्य जुन गतिमा घटिरहेको छ,  कहिलेकाहीँ त दिल्ली सरकार र रुपैयाँबीच कसको  इज्जत छिटो घट्छ भनी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ।

भारत स्वतन्त्र हुँदा एक रुपैयाँको मूल्य एक डलर बराबर थियो। अटलजी (अटल बिहारी वाजपेयी) ले पहिलो पटक सरकार बनाउँदासम्म एक डलरको मूल्य ४२ रुपैयाँ थियो। अटलजीले सरकार छोड्दा त्यो ४४ रुपैयाँ पुगेको थियो। तर यो सरकार र अर्थशास्त्री प्रधानमन्त्री भएको समयमा एक डलर बराबर ६० रुपैयाँ पुगेको छ।"

नरेन्द्र मोदीको यो भाषण पाँच वर्ष पुरानो हो जुन बेला उनी गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री थिए।

उथलपुथल

तर त्यसयता भारतको सत्तामा धेरै परिवर्तन आएको छ, आर्थिक अवस्थामा पनि धेरै उथलपुथल भएको छ।

कुनै बेला ओरालो लागेको रुपैयाँबारे मनमोहन सरकारलाई घेर्ने यी नेता अहिले रुपैयाँको अवमूल्यनबारे मुख बन्द गरेर बसेका छन्।

मोदी सरकार सन् २०१४ को मे महिनामा सत्तामा आउँदा एक डलरको मूल्य करिब ६० रुपैयाँको थियो। तर त्यसयता रुपैयाँ कुनै न कुनै रूपमा दबाबमै छ।

केही महिनादेखि यो दबाब झन् बढेको छ। अहिले रुपैयाँ गत १५ महिनाको सबैभन्दा कम मूल्यमा झरेको छ। पछिल्लो एक महिनामा डलरको तुलनामा भारु दुई रुपैयाँ २९ पैसाले सस्तिएको छ।

बिहीवार रुपैयाँको विनिमय दर हालसम्मकै सबैभन्दा कम अर्थात् एक डलरको भारु ६९.०९ भयो। पहिलो पटक डलरको भाउ रु ६९ भन्दा बढी भएको हो।

योभन्दा अघि रुपैयाँको सबैभन्दा धेरै अवमूल्यन मोदी सरकारकै समयमा भएको थियो। नोभेम्बर २०१६ मा एक डलर बराबर ६८.८० रुपैयाँ पुगेको थियो।

तर डलर रुपैयाँमाथि मात्र हावी भएको भने होइन। यो वर्ष मलेशियाको रिङ्गेट, थाई भाट लगायत एशियाका थुप्रै देशको मुद्रा डलरको तुलनामा कमजोर भएका छन्।

टक्कर

कुनै बेलामा भारतीय रुपैयाँले डलरलाई गतिलो चुनौती दिने गर्थ्यो।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा डलर र रुपैयाँको शक्ति बराबर थियो। अर्थात् त्यस बेलाको विनिमय दर एक डलर बराबर एक रुपैयाँ थियो।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

डलरको तुलनामा भारुको मूल्य किन घट्दैछ?


भिडन्तमा मारिएका एक भारतीय सैनिकको अन्तिम संस्कार बिहीवार गरिएको थियो

बिहीवार चीनले १० जना भारतीय सैनिकहरूलाई मुक्त गरेको भन्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारको खण्डन गर्दै चीनको त्यस्तो भनाइ आएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिआनले शुक्रवार बोल्दै भने "चीनले कुनै पनि भारतीय सैनिकलाई कब्जामा लिएको छैन।"

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार विवरणहरूले एकजना लेफ्टिनेन्ट कर्नेल र तीनजना मेजर सहित १० जना भारतीय सैनिकहरूलाई चिनियाँहरूले मुक्त गरेका भन्ने जनाएका थिए।

भारत सरकारले आफ्ना कोही पनि सैनिक बेपत्ता नरहेको बताउँदै आएको छ।

यस्ता परस्पर विरोधी समाचार विवरणहरू सोमवार गलवान उपत्यकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच भएको विवादका क्रममा वास्तवमा के भएको थियो भन्ने विषयमा जारी अन्योलको पछिल्लो कडी हुन्।

उक्त भिडन्तमा कम्तीमा २० जना भारतीय सैनिकहरूको ज्यान गएको थियो र कम्तीमा ७६ जना भारतीय सैनिकहरू घाइते भएका बताइएको थियो।

चिनले उस्को सेनातर्फ भएको हुनसक्ने हताहतिबारे कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन, तर भारतले घटनामा दुवै पक्षलाई क्षति पुगेको बताएको छ।

इन्डिया टुडेका एकजना वरिष्ठ सम्पादक  शिव अरुरले बिहिवार ट्वीटरमा लेख्दै उनकै भनाइमा भारतीय सैनिकहरूलाई मुक्त गरिएको विवरणहरू सार्वजनिक गरेका थिए। उनका अनुसार ती सैनिकहरूको मुक्तिको विषय नै बुधवार दुवै पक्षबीच भएको वार्ताको मूख्य बुँदा थियो।

भारतीय सैनिकलाई कब्जामा लिइएको भन्ने खबर अस्वीकार गर्दै जारी गरिएको वक्तव्यमा चीन सरकारका प्रवक्ता झाओले भने, " सहि गलत सबै स्पष्ट छ र जिम्मेवारी सम्पूर्ण रूपमा भारतीय पक्षमा नै निहित छ। "

उनले दुवै पक्षबीच कुटनीतिक र सैनिक सम्पर्क माध्यमहरूमार्फत वार्ता भैरहेको बताए।

बीबीसीलाई यो तस्बिर भारतीय सेनाको एक उच्च अधिकारीले उपलब्ध गराएका हुन् जुन चिनियाँ सैनिकले भारतीय सैनिकसँगको भिडन्तमा प्रयोग गरेका बताइएको छ

सीमामा कार्यरत एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले बीबीसीलाई चिनियाँ सैनिकले प्रयोग गरेको भनी उपलब्ध गराएको तस्बिरमा किला टाँसिएका फलामका रडहरू रहेका छन्।

यो तस्बिर पहिलो पटक ट्वीट गरेका रक्षा मामिला विज्ञ अजय शुक्लाले त्यो हतियारको प्रयोगलाई बर्बरता भनेका छन्।

त्यस क्षेत्रमा गोली, बन्दुक, बारुदजस्ता अस्त्रको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था सन् १९९६ मा दुवै पक्षबीच भएको सहमति... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत-चीन सीमा विवाद: भारत चीन सीमा विवाद: भारतीय सैनिक कब्जामा लिएको भन्ने विवरणको चीनद्वारा खण्डन


भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतीय सहयोगको शीघ्र परिचालन, पञ्चेश्वर र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, हुलाकी मार्ग लगायतका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा नेपाली पक्षले झकझकाउन नसकेको उनीहरूले बताए।

भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित देखिएको छ।

विगतमा यस्ता राजनीतिक भ्रमणका बेला विभिन्न आयोजना अघि बढाउने सहमति हुने गरेका थिए।

ओली-स्वराज वार्तामा दुई देशको सम्बन्धबारे चर्चा

पुराना प्रतिबद्धता

अड्केर बसेका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई गति दिने अवसर स्वराजको भ्रमणले प्रदान गरे पनि देशको राजनीतिक अवस्थाका कारण यसको लाभ नेपालले लिन नसक्ने बताउँछन् पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल।

 उनले भने, "तिमी प्रतिबद्धता गर्दै जाने तर कार्यान्वयन नगर्ने किन गर्छौ? विभिन्न समयमा भएको संयुक्त वक्तव्यहरू छन्, अहिले तिमी किन झमेला गरिरहेका छौ? जस्ता कुरा भन्न सकिन्छ।"

उनले थपे, "पराष्ट्र मन्त्रालयले केपी ओलीजीलाई अब बन्ने प्रधानमन्त्रीको रुपमा (यी विषयमा)अवगत गराएको छैन अनि ओलीजीले राजनीति बाहेक अन्य के कुरा गर्ने हुनु भयो त?"

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन एक महिनाभित्र तयार पार्ने उल्लेख भएको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

त्यसयता त्यसका लागि दुईपटक दुई देशका उच्च पदाधिकारीहरूको बैठक बसिसकेको छ तर तल्लो शारदा व्यारेजको पानी बाँडफाँटको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा अड्किएको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

ओझेल

भारत तयार नहुँदासम्म नेपालले त्यस्ता विषय अघि बढाउन नसक्ने अर्का जानकार सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "उनीहरू त्यो कुरा गर्न चाहँदैनन्, परियोजनाहरूबारे बेग्लै कुरा गर्ने हो अहिले राजनीति भनेर उनीहरूले भन्छन् भने नेपालले केही गर्न सक्ने भएन।"

स्वराजको भ्रमणबारे कामचलाउ सरकारले उचित तयारी गर्न नसकेको र यसलाई राजनीतिक भ्रमणमा मात्र केन्द्रित राख्न खोजिएको कारण ती विषयहरू ओझेलमा परेको देखिन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'प्रतिबद्धता पूरा गर्न भारतलाई घचघच्याउ'


भेट भएमा त्यो दुई कोरियाली नेताहरुबीच एक दशकभन्दा पनि लामो समयपछिको शिखरवार्ता हुनेछ।

दुवै कोरियाले 'यसलाई सम्भव बनाउनुपर्ने' बताएका मुनले उत्तर कोरियालाई अमेरिकासँगको छलफलमा फर्कन जोड दिएका छन्।

शीतकालीन ओलिम्पिक्सको उद्घाटन समारोहअघि दक्षिण कोरियाली राजधानी सोलस्थित राष्ट्रपति भवनमा भएको एक ऐतिहासिक भेटका क्रममा उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनको हस्तलिखित निमन्त्रणा पत्र उनकी प्रभावशाली बहिनी किम यो-जङले राष्ट्रपति मूनलाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।

प्रत्यक्ष वार्ताका लागि उत्तर कोरिया सहमत

हृदय

किम यो-जङ र उत्तर कोरियाका आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख किम योङ-नामको प्रतिनिधिमण्डल सन् १९५० मा कोरियाली युद्ध भएयता उत्तरबाट दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने उच्चस्तरीय टोली हो।

दुवै कोरियाली नेताहरुबीच करिब तीन घण्टा कुराकानी भएको थियो।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति भवनका एक प्रवक्ताका अनुसार 'जतिसक्दो छिटो' उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्न किम यो-जङले आग्रह गरेकी छन्।

ओलिम्पिक्स् उद्घाटनका क्रममा उत्तर कोरियाली नेताकी प्रभावशाली बहिनी र अमेरिकी उपराष्ट्रपतिबीच जम्काभेट भएको थियो

वासिङ्टन पोस्टकी टोकियो ब्युरो प्रमुखले ट्वीटरमा राखेको सन्देश अनुसार किम यो-जङले 'कोरियालीहरुको हृदयमा प्योङयाङ र सोल अझ नजिक हुने' तथा 'निकट भविष्यमा एकताबद्ध र समृद्ध हुने' विश्वाससहितको टिपोट राष्ट्रपति भवनमा छाडेकी छन्।

'उत्तर कोरिया संकट समाधान सम्भव'

प्योङयाङसँग कुनै खाले सम्बन्ध नराख्न अमेरिकाले सोललाई चेतावनी दिएपछि उक्त भेटवार्ता भएको छ।

प्योङयाङको परमाणु कार्यक्रमका कारण उत्पन्न तनावका माझ भइरहेको शीतकालीन ओलिम्पिक्समा उत्तर कोरियाको सहभागिताले सोल नरम बन्दै जान सक्नेतर्फ ट्रम्प प्रशासन सतर्क छ।

जम्काभेट

संवाददाताहरु भन्छन्- चुनावी अभियानमा उत्तरसँग सम्बन्ध कायम राख्ने वाचा गरेका राष्ट्रपति मुनलाई यो निमन्त्रणाले अप्ठ्यारो अवस्थामा ल्याएको छ। त्यसतर्फको अग्रसरता उनको साझेदार अमेरिकाको इच्छाविरुद्ध हुनेछ।

दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था योन्हापका अनुसार यसअघि ओलिम्पिक्सको उद्घाटनका क्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र किम यो-जङबीच जम्काभेट भएको थियो तर दुवैले आपसमा आमनेसामने नभइयोस् भन्ने कोसिस गरेका थिए।

सो समारोहमा पेन्स, किम यो-जङ र किम योङ-नाम एकअर्काको नजिक बसेका थिए।

रंगशालाभित्र आयोजक देश दक्षिण कोरियाका खेलाडीहरुले उत्तर... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मूनलाई उत्तर कोरियाको निम्तो


भेटघाटमा सहभागी नेताहरुले विकास निर्माणका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको र छलफलका क्रममा संशोधन प्रस्तावमा बारेमा पनि कुरा भएको बताएका छन्।

भेटघाटमा सहभागी नेताहरुका अनुसार राजदूतले प्रतिक्रिया माग्दा उनीहरुले थप संशोधन नभएसम्म स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए।

भारतीय राजदूतको निम्तो मान्न तराई केन्द्रित दलका सबैजसो मुख्य नेताहरु राजधानीको लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेका थिए।

आग्रह

दुई देशको सहकार्यमा तराईमा भइरहेका विकासका काममा सहयोग गरिदिन राजदूत रेयले आग्रह गरेको सहभागी एक नेताले बताए।

साथै सदनमा दर्ता भएको संविधान संशोधनका विषयमा पनि नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेयले चासो राखेको नेताहरुले बताएका छन्।

भेटघाटमा सहभागी नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले भने, "उहासँग कुराकानी हुँदा अहिले नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा उठ्यो। हामीले उहाँलाई पहिलेदेखि राख्दै आएका आफ्ना धारणाहरु नै राख्यौँ।"

सरकारले सदनमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयवस्तुप्रति तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले औपचारिक असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको छ।

लामो आन्दोलनको माग बमोजिम आएको संशोधन विधेयकमा थप परिमार्जन आवश्यक रहेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया तराई केन्द्रित दलका नेताहरु जनाउँदै आएका छन्।

संशोधन प्रस्तावमा आफूहरुले भन्दै आएको थप संशोधनको आवश्यकता रहेको कुरा राजदूतसँगको भेटमा पनि राखिएको सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए।

आवश्यकता

उनले भने, "उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा तपाईंहरुको के भइरहेको छ भनेर सोध्नुभएको थियो। हामीले यथास्थितिमा त अप्ठ्यारो छ। हामीलाई यसमा परिमार्जनको आवश्यकता छ। परिमार्जन गरेर अगाडि बढोस् भनेर हामीले चाहेका छौँ भनेर भनेका थियौँ।"

आफूहरुका कुरालाई चासोका साथ सुनेका राजदूत रेयले संविधान संशोधनका बारेमा आफ्नो असन्तुष्टि सरकारसँग राख्न र छलफल गर्न भनेको नेता महतोले बताए।

मोर्चामै रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी भने उक्त भेटघाटमा सहभागी थिएनन्।

अध्यक्ष यादवले काठमाण्डू बाहिर रहेका कारण दूतावासमा बोलाइएको भेटघाटमा कार्य व्यस्तताका कारण आफू सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

संशोधन प्रस्ताव भारतको दवावमा दर्ता भएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरुले लगाइरहँदा तराई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘यथास्थितिमा संविधान संशोधन अस्वीकार्य’


मंगलबार बीबीसीसँग विशेष कुराकानी गर्दै राष्ट्रसंघका उपमहासचिव अतुल खरेले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगहरुको कानुन परिमार्जन गर्न आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नभएकाले नेपालका संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रसँग आफूले काम गर्न नसक्ने संयुक्त राष्ट्र संघले बताउँदै आएको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनका आममाफी लगायतका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यता विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न डेढ बर्षअघि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।

भेटवार्ता

नेपाली सेनाको निम्तोमा तीन दिने भ्रमणमा आएका उपमहासचिव खरेले एक दशक लामो विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सोमबार भेटवार्ता गरेका थिए।

उक्त कुराकानीमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्र सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्नेबारे कुराकानी भएको उनले बताए।

उनले भने, “यहाँकै सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका केही व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएको छ, ती कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मूल्यमान्यता अनुसार बनाउन त्यसो गरिनुपर्छ।”

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा आममाफी सिफारिस गर्ने अधिकार दुबै आयोगलाई नहुने गरी कानुनमा संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले झण्डै डेढ बर्ष अघि सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

त्यसदिशामा हालसम्म ठोस काम नभएपनि यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला द्वन्दकालका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको थियो।

सहयोग

उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका प्रचण्डले आफू विरुद्ध द्वन्द्वकालमा लामो समय सत्ता नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेससँग नयाँ सत्ता समीकरण गरेका छन्।

त्यसयता द्वन्द्वकालका मुद्दामा उन्मुक्ति दिने हिसाबले पछिल्लो गठबन्धन बनेको भन्ने आशंका अधिकारकर्मीहरुले व्यक्त गर्दै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने गरी गठन गरिएको भनिएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगसँग काम नगर्ने बताएको राष्ट्रसंघका उपमहासचिव खरेले कानुन संशोधनका लागि भने सघाउन इच्छुक रहेको बताए।

उनले भने, “मैले ती कानुन संशोधन गर्ने दिशामा तपाइहरुकै सरकारको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महान्यायाधिवक्ताको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘कानुन परिमार्जनमा सघाउन राष्ट्रसंघ तयार’


मङ्गलवार एक बिरामीलाई उक्त उपचार उपलब्ध गराइएको बताइएको छ।

यो उपचार पद्धतिमा कुनै पनि भाइरस सङ्क्रमण हुँदा शरीरले निर्माण गर्ने 'इन्टरफेरोन बेटा' नामको प्रोटिन बिरामीलाई सुँघ्न लगाइन्छ।

यसबाट बिरामीको शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता सक्रिय भई सङ्क्रमणसँग जुध्न तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पहिलो चरणको तथ्याङ्कले यो उपचारले भेन्टिलेटर चाहिने वा गम्भीर अवस्थामा पुग्ने बिरामीहरू ८० प्रतिशतले घटाउने देखिएको थियो।

यो साउथह्याप्टन युनिभर्सिटी अस्पतालले विकास गरेको पद्धति हो।

यूकेमा यो उपचार पद्धतिका लागि प्रति बिरामी २,००० पाउन्ड लाग्ने र त्यहाँको अस्पतालको खर्चको हिसाबले यो धेरै नभएको बताइएको छ।

मङ्गलवार ३४ वर्षीया अलेज्यान्ड्रा कन्सट्यान्टिनलाई परीक्षणको रूपमा यस्तो उपचार गरिएको छ। उनी सोमवार अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्।

उपचार पद्धति देखाउन नर्सले उनलाई 'इनहेलर' दिएको र औषधिलाई बाफ बनाएपछि उनले फोक्सोमा पुग्ने गरी त्यसलाई श्वासबाट ग्रहण गरेकी थिइन्।

उनले घरमा सानी छोरी रहेको र उनलाई भेट्न आफू आतुर रहेको बताइन्।

गत वर्ष गरिएको दोस्रो चरणको परीक्षणमा यो उपचार प्रभावकारी देखिएको थियो।

बिरामीहरू निको हुने सम्भावना दुईदेखि तीन गुणाले बढेको औषधि उत्पादन गरिरहेको साइनार्जेन कम्पनीले जनाएको छ।

ती परीक्षणमा बिरामीमा स्वाँस्वाँ हुने अवस्था निकै कम भएको र बिरामीले अस्पतालमा बस्नुपर्ने औसत समय नौ दिनबाट छ दिनमा झारेको बताइएको छ।

तर ती परीक्षण १०० बिरामीमा गरिएको सानो परीक्षण थियो।

अहिले सुरु गरिएको परीक्षणमा भने २० देशमा ६०० बिरामी समावेश गरिने छ।

परीक्षणबाट सकारात्मक नतिजा आएपछि मात्रै सो औषधि उपचारमा प्रयोग हुन आवश्यक अनुमतिका लागि योग्य हुनेछ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: कोभिड-१९ विरुद्धको नयाँ उपचार 'प्रभावकारी', यूकेमा तेस्रो चरणको परीक्षण सुरु


मङ्गलवारको प्रक्षेपणपछि अब चीनले अमेरिकी सरकार नियन्त्रित ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जीपीएसमा भर पर्नु पर्ने छैन।

चीनको १० अर्ब अमेरिकी डलरको बेईडौ-३ प्रणाली ३५ भूउपग्रहको सञ्जाल हो र यसले पृथ्वीको सबै कुना समेट्छ।

चीन र अमेरिकाबीच कोरोनाभाइरस, व्यापार र हङ्‌कङलाई लिएर तनाव भइरहेको बेला चीनले अन्तिम भूउपग्रह प्रक्षेपण गरेको हो।

यो प्रक्षेपण गत सातानै गरिने योजना भए पनि रकेटमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि सरेको थियो।

बेईडौ नेभिगेसन सिस्टम बीडीएसको तेस्रो संस्करण अमेरिकाको जीपीएस, रुसको ग्लोनास र युरोपको ग्यालिलियो प्रणालीको विकल्प हुनेछ।

यो परियोजना सन् २०१२ मा सुरु गरिएको थियो।

गएको २० वर्षमा चीनको अन्तरिक्ष कार्यक्रमले तीव्र गतिमा विकास गरेको छ।

स्पेसएक्सः अन्तरिक्षमा मानव पठाउने पहिलो निजी कम्पनी

सन् २००३ मा चीन मानव बोकेको अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गर्ने तेस्रो राष्ट्र बनेको थियो। त्यसपछि चीनले एउटा परीक्षणकालमा रहेको अन्तरिक्ष स्टेशन निर्माण गरेको छ र चन्द्रमामा दुई वाहन पठाएको छ।

चीनको भविष्यमा स्थायी अन्तरिक्ष स्टेशन राख्ने, मानवलाई चन्द्रमामा उतार्ने र मङ्गल ग्रहमा यान एवम् वाहन पठाउने तयारीको रूपमा बेईडौलाई हेरिएको छ।

चीनले ती कुरामा सफलता प्राप्त गरेमा अन्तरिक्ष अन्वेषणमा अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी हुने मानिएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिकाको जीपीएस प्रणालीलाई चुनौती दिने चीनको अन्तिम भूउपग्रह अन्तरिक्षमा


मतदाताको संख्या र सम्भावनाको विश्लेषणपछि बाँटफाँटबारे एउटा निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको र अबको तीन दिनमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बारेको प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउने उनीहरुको भनाइ छ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख फरक-फरक दलको हुने गरी छलफल भइरहेको बताइएको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर उम्मेद्वारी दिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सरकारमा संयुक्त रुपले जानेबारे गृहकार्य गरिरहेका छन्।

पार्टी एकता संयोजन समितिको निर्णयअनुसार दुई पार्टी बीचको भागबण्डा मिलाउन बनेको कार्यदलले राष्ट्रिय सभाको सिट संख्यालाई लगभग टुंग्याएको जनाएको छ।

'निष्कर्ष'

कार्यदलका सदस्य एवं एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने "कार्यदलका सदस्यहरुले आफ्ना सबै कुराहरु विस्तृत रुपमा राख्नुभयो र एक अर्काका कुरा पनि सुन्नुभयो अव हामी निष्कर्षमा पुग्न तयार भएका छौं । तीन गते बैठक बसेर राष्ट्रिय सभा बारेको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं।

एमालेको एकल बहुमत रहेका प्रदेशमा माओवादी केन्द्रलाई पनि सिट दिने र दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुग्ने प्रदेशमा बराबरीकै हाराहारीमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको बहुमतीय सिट बाँड्न कार्यदल तयार भएको बताइएको छ।

एकल संक्रमणीय प्रणालीमा पनि जित्न सक्ने ठाँउका आधारमा दुई पार्टीबाट उम्मेद्वार दिने समझदारी बनेको कार्यदलका कतिपय सदस्यको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको गठनबारे भइरहेका छलफलको जानकारी दिदैँ कार्यलदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने "मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सभामुख, उपसभामुख अनि समितिहरुमा सिट बाँटफाँटको मुख्य आधार ६०-४० नै हुन्छ । एउटा पार्टीको मुख्यमन्त्री, अर्को पार्टीको सभामुख हुने गरी छलफल भइरहेको छ तर निष्कर्षमा अझै पुगिसकेका छैनौँ।"

प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमालेको बहुमत देखिएको छ। ती दुवै प्रदेशमा एमालेकै मुख्यमन्त्री हुने बताइएको छ।

प्रदेश नम्बर ४, ५, ६ र ७ मा दुई पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्ने र ती प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्रीका लागि २-२ सिट बाँड्ने सम्भावना रहेको केही नेताले बताएका छन्।

यसैबीचमा कार्यदल सदस्यहरुले आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

एमाले-माके कार्यदल 'सहमति नजिक'


मधेसी मूलका केही अभिभावकहरूले २० वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाइने कानुन आफ्नो संस्कारसँग मेल नखाने भन्दै १६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै साउनमा प्रदर्शन गरेका थिए।

बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि आफूहरूले अभियान नै चलाइरहेका बेला केही अभिभावकको अभिव्यक्तिले चुनौती थपिदिएको उनीहरू बताउँछन्।

अभिभावकहरूको मागप्रति विमति जनाउँदै उनीहरूले बाँकेलाई बालविवाहमुक्त जिल्ला बनाउन माग गर्दै आठै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

बालविवाहको विरोध गर्दै आएका किशोरीहरू किन अभिभावकहरूको मागको विरोध गर्दैछन् त?

भावना भुसाल

सोर्‍ह वर्षमै विवाह गर्न पाउनुपर्ने अभिभावकहरूको माग एकदमै गलत छ।

सानै उमेरमा विवाह गर्दा शिक्षा पूरा भएको हुँदैन। त्यसले भविष्यमा असर पार्छ।

कुनै कुराको आवश्यकता पर्दा आफ्नो खुट्टामा उभिन नसकेका कारण अरूसँग हात थाप्नुपर्ने हुन्छ।

कलिलो उमेरमा विवाह गर्दा किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्छ।

सृजना बुढामगर

सृजना बुढामगर

बीस वर्षको उमेरसम्म हामीले आफ्नो पढाइ पूरा गर्न सकेका हुँदैनौँ।

अहिले म १७ वर्षकी छु। कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्‍यो। स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुपर्‍यो। नोकरी गर्नुपर्‍यो।

र, आफ्नो पहिचान बनाएर आफूले चाहे अनुसार जीवनसाथी छान्न पाउनु पर्‍यो।

विवाह भनेको अप्ठेरो बन्धन हो किनकि त्यसलाई जिन्दगीभर निभाउनुपर्ने हुन्छ।

चेतना क्षेत्री

चेतना क्षेत्री

हाम्रै ठाउँबाट जुन समुदायका मानिसहरूले १६ वर्षमै विवाहको माग राख्नुभयो उहाँहरूले कुरा बुझ्नुभएको छैन।

आफूहरू पुरुषप्रधान समाजमा हुर्कनु भएका कारण आफ्ना बालबालिकालाई पनि त्यही संस्कार दिन चाहनु भएको हुनसक्छ।

छोरीहरूलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन जरुरी छ।

नेपालमा महिलाहरूको जनसङ्ख्या ५१.४८ प्रतिशत छ। त्यसमध्य करिब ३७ प्रतिशतले १८ वर्ष अघि नै विवाह गर्ने गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएको छ।

त्यसो गर्नु भनेको समाज र महिलाहरूलाई पछि पार्नु हो। उनीहरू पछि पर्नु भनेको सिङ्गो नेपालको आधा भाग नै पछि पर्नु हो।

प्रमिलाकुमारी हरिजन

प्रमिलाकुमारी हरिजन

मेरो गाउँमा बालविवाह धेरै हुन्छ। छोरीहरूको विवाह छिटो गरिदिएर घर पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।

र, यो सब शिक्षाकै कारण हो । त्यसकारण १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ।

छोरालाई डाक्टर र... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बालविवाह: अभिभावकको मागको विपक्षमा बाँकेका किशोरी


मनसुनकै अवधिमा रोपाइँ हुने गर्छ

नेपालमा मनसुन भित्रने मिति जुन १० मानिन्छ।

यसपाली जुन १२ मा मात्र यो प्रणाली नेपालको पूर्वी भूभागमा प्रवेश गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

'प्रि-मनसुन' पनि सामान्य

बर्खा लाग्नु अगाडिको प्रि-मनसुनको अवधिमा पनि यसपटक औसतभन्दा बढीनै पानी परेको महाशाखाका मौसमविद् समिर श्रेष्ठले बताए।

"हामीले केलाई सामान्य मनसुन मान्ने भन्ने बारे ३० वर्षको औसत आँकडासँग दाँज्ने गर्छौँ। यसो गर्दा यसपाली देशैभरि औसत वर्षा हुने र कतै पनि सुख्खा नहुने पूर्वानुमान गरिएको छ," उनले भने।

नेपालमा मनसुन जुन १० बाट प्रवेश गरेर सेप्टेम्बर २३ मा बाहिरिने गर्छ।

यो साढे तीन महिनाको अवधिमा औसत १,४९९.६ मिलिमिटर वर्षा हुने गरेको श्रेष्ठले बताए।

महाशाखाले मनसुनको प्रभावले आगामी केही दिनका लागि गरेको पूर्वानुमानमा सामान्य बदली रही वर्षा हुने बताइएको छ।

के हो मनसुन प्रणाली?

दक्षिण एशियाको यो क्षेत्रमा मनसुनको ठूलो महत्त्व रहँदै आएको छ।

खासगरि केही अवस्थाहरू पूर्ण भएपछि देशभित्र मनसुन भित्रिएको मान्ने गरिएको मौसमविद् श्रेष्ठले बताए।

"जसमध्ये प्रमुख चाहिँ पाकिस्तानदेखि बङ्गालको खाडीसम्मको क्षेत्रमा मनसुन ट्रफ भनिने न्यूनचापीय प्रणाली विकसित हुनुपर्छ।"

यसपाली सामान्य मनसुन भन्नाले साढे तीन महिनाको अवधिभर औसत वर्षा हुने भन्ने अर्थ निस्कने उनी बताउँछन्।

"तर यही अवधिको बीचमा कुनै महिना धेरै र कुनै महिना थोरै पानी भने पर्न सक्छ।"

"साथै वर्षाको बेला कतै अविरल वर्षा वा भारी वर्षा हुनसक्ने हुँदा बाढी तथा पहिरोको जोखिम रहेका क्षेत्रमा भने सचेत रहनुपर्छ," उनले भने।

अर्थतन्त्रका निम्ति महत्त्वपूर्ण

सिँचाइ सुविधा नपुग भएको कारण अधिकांश किसान आकाशेपानीमै निर्भर छन्

आकाशेपानीमा आधारित कृषिमा निर्भर नेपालको लागि मनसुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

हाल देशभरि खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेको कृषि विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। ती आकाशेपानीमै निर्भर रहनुपरेको छ।

यही अवधिका देशको मुख्य खाद्यान्न बाली धानको रोपाइँ गरिन्छ। धानको महत्त्व नेपालको कृषिमा अत्यधिक रहने गरेको छ।

"समग्र अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत छ भने समग्र कृषिभित्र धानबालीको मात्र योगदान २१ प्रतिशत छ," कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा.... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालमा दुई दिन ढिलो मनसुन भित्रियो, सामान्य वर्षा हुने पूर्वानुमान


मन्तव्यका क्रममा नेतन्याहुले इजरेलले गोली हानेर खसालेको भनिएको इरानी ड्रोन आफ्नो हातले उचालेर देखाएका थिए।

"जरिफ तपाईँ यो बस्तुलाई चिन्नु हुन्छ?" नेतन्याहुले इरानी विदेश मन्त्री मोहमद जाबेद जरिफतर्फ संकेत गर्दै सोधे - "तपाईँले यो चिन्नु पर्छ। यो तपाईँकै हो।"

इरानी विदेश मन्त्री जरिफले चाहिँ नेतन्याहुको आरोप "कार्टुन जस्तै" भएको टिप्पणी गरे।

तनाव

परमाणु सम्झौता नतोड्न ट्रम्पलाई इयुको आग्रह

भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रथम इजरेल भ्रमण

आप्रवासीलाई देश छाड्न इजरेलको निर्देशन

नेतन्याहुले इजरेलको सुरक्षालाई चुनौती दिने गरी सिरियामा अखडाहरु बनाउने इरानी योजनालाई विफल तुल्याइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

इरानी ड्रोनलाई गोली हानी खसालिएको घटनालाई इजरेली र इरानी सेनाबीचको पहिलो भिडन्त मानिएको छ।

नेतन्याहुले सन् २०१५ मा इरानसँग गरिएको परमाणु सम्झौताको समेत आलोचना गरे।

उनको भनाइमा त्यो सम्झौताले "इरान रूपी बाघलाई झनै खतरनाक" बनाइदिएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेतन्याहुद्वारा इरानको कडा आलोचना


मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, "आरडीटी किट मौज्दातमा छैनन् र स्थानीय तहमा केही किट बाँकी रहे पनि कोरोनाभाइरस पहिचानका लागि त्यो प्रयोग नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।"

देशभर कुल ३,१८, ४६१ आरडीटी परीक्षण गरिएकोमा १८,९६३  पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

विवादास्पद आरडीटी परीक्षण बन्द गरेर पीसीआर परीक्षण मात्रै गर्नुपर्ने माग राखेर युवाहरूले केही दिनदेखि सरकारविरोधी प्रदर्शन गरिरहेका थिए। यसै हप्ता मन्त्रालय र अनशनरत युवाहरूबीच आरडीटी प्रयोग स्थगित गर्ने सहमति पनि भएको थियो।

निगरानी र अनुसन्धान मात्रै

डा. अधिकारीले आरडीटी परीक्षण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पहिचानका लागि नभई निगरानी राख्न र अनुसन्धान गर्न मात्रै प्रयोग गरिएको दाबी गरे।

उनले भने, "कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न आरडीटी हिजो पनि प्रयोग गरिएको थिएन, आज पनि गरिएको छैन र भोलि पनि गरिने छैन।"

उनले बाँकी रहेका आरडीटी किट अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताए।

डा. अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले थप आरडीटी खरिद प्रक्रिया र त्यसको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकिएको छ।

पीसीआर परीक्षण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भए नभएको पत्ता लाग्छ

बैशाखदेखि परीक्षण

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिने जोखिम बढ्दै गएपछि परीक्षण विस्तार गर्न आरडीटी परीक्षण बैशाखमा पनि देशका ५६ जिल्लाहरूमा सुरु गरिएको थियो।

त्यतिबेलै त्यो परीक्षणले 'सङ्क्रमित व्यक्तिको नतिजा नेगेटिभ र सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिलाई पोजिटिभ देखाएको' भन्दै विश्वसनीयतामाथि कतिपयले प्रश्न उठाएका थिए।

सरकारी अधिकारीहरूले भने आरडीटी र पीसीआर विधिले दिने परिणाम र उद्देश्यबारेको अनभिज्ञताले भ्रम परेको बताएको थियो।

कुन परीक्षणबाट के पत्ता लाग्छ?

पीसीआरले शरीरमा भाइरस छ कि छैन पत्ता लगाउँछ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भनाइमा सुरुको दुई हप्तामा पीसीआरमा भाइरस पोजिटिभ देखिन्छ।

उनी भन्छन्, "आरडीटीले भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेपछि एन्टीबडी (शरीरले बाह्य पदार्थसँग लड्न बनाउने तत्व) बनेको छ कि छैन भनेर हेर्छ।"

आरडीटी परीक्षण के हो?

मानिसको शरिरमा भाइरस सङ्क्रमणको विरूद्धमा बनाएको एन्टीबडी रहे नरहेको हेर्न छिटो र सहज परीक्षण आरडीटी हो।

शरीरमा एन्टीबडी भएको अवस्थामा परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आउँछ तर पीसीआर परीक्षणमा त्यो व्यक्तिको नतिजा नेगेटिभ देखिन... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: कोरोनाभाइरसको आरडीटी परीक्षण बन्द


मन्त्रालयको विवरणमा भारतसहित ती देशहरूमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको नेपालीको सङ्ख्या करिब दुई सय रहेको उल्लेख छ।

कतिपय देशबाट तथ्याङ्क नपाइएको उल्लेख गरिएको विवरणमा अमेरिका, ब्रिटेन र खाडी देशमा रहेका नेपालीहरू कोरोनाभाइरसका कारण बढी प्रभावित भएको देखिन्छ।

वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले परिवार र समुदायमा नराम्रो सन्देश जाने कारणले कैयौँ नेपालीहरू खुल्न नचाहेकाले वास्तविक विवरण पाउन नसकिएको बीबीसीलाई बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले नेपाली समुदाय र स्थानीय सरकारसँग सम्पर्कमा रहन र सुरक्षाका उपाय अपनाउन विदेशस्थित नियोगहरूलाई निर्देशन दिइएको बताएका छन्।

तथ्याङ्कले के भन्छ?

मङ्गलवार साँझसम्म नियोगहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको विवरणले हालसम्म सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित नेपालीहरू अमेरिकामा रहेका रहेको देखाउँछ।

स्थानीय कानूनले बिरामीको जानकारी गोप्य राख्ने हुनाले कति जना नेपाली सङ्क्रमित छन् यथार्थ जानकारी नभएको भन्दै विवरणमा करिब ६० जनामा सङ्क्रमण पाइएको उल्लेख छ।

त्यसमध्ये ४२ जना हाल कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको केन्द्रविन्दु रहेको न्यूयोर्कका भएको उल्लेख गरिएको छ।

वासिङ्टन डिसीस्थित दूतावासले एकजना नेपाली मूलका अमेरिकी र एक नेपाली नागरिक सहित छजनाको मृत्यु भएको र त्यसमध्य तीन जनाको मृत्युको कारण पुष्टि हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।

राजदूत कार्कीले भने, "परिवार चिन्तित हुने आशङ्काले कतिपयले आफूलाई सङ्क्रमण भएको सार्वजनिक गर्न चाहनुभएको छैन।"

"एक्लै बस्दा महङ्गो हुने भएकाले धैरै जना सामूहिक रूपमा बस्ने गर्नुभएको छ तर आफ्ना कारणले समुदायमा नराम्रो नहोस भनेर पनि खुल्न नचाहनेहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीसँग यकिन तथ्याङ्क छैन।"

यसअघि गैरआवसीय नेपाली सङ्घले अमेरिकामा ५०० जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएका हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको थियो।

यूकेमा हाल ३५ जनामा सङ्क्रमण देखिएको र त्यसमध्ये ३० जना क्वारन्टीनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यहाँ हालसम्म कोरोनाभाइरसको कारण छजना नेपालीले ज्यान गुमाएको र १० जना आराम गरिरहेका छन्।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता शरदराज अरनले कोरोनाभाइरसपछि उत्पन्न सङ्कटका कारण खाना र डेरा खर्च नभएको कारणसहित २३० जनाले सम्पर्क गरेको जानकारी दिए।

खाडी देशको अवस्था यस्तो छ

लाखौँ नेपाली कामदार कार्यरत रहेका खाडी तथा मध्यपूर्वका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: २० देशमा नेपालीलाई कोभिड-१९, भारतमा एकै परिवारका आठ जनाको उपचार हुँदै


मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अति वायु प्रदूषणको समस्यासँग जुध्नका निम्ति विभिन्न कदमहरु चालिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।

वायु प्रदूषणसम्बन्धी बढ्दो समस्यामाझ दिल्ली सरकारले पाँच दिनका लागि निर्माण तथा भत्काउनेसम्बन्धी सबै काममा रोक लगाएको छ।

धूलोको कण नियन्त्रण गर्न सडकमा पानी छर्किइनेछ।

आग्रह

मुख्यमन्त्री केजरीवालले दिल्लीवासीलाई सकेसम्म घरभित्र बस्न र सम्भव भए घरबाट कामहरु गर्न आग्रह गरेका छन्।

सरकारले चालेका अन्य कदमहरुमा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर जलाउने काम रोक्ने तथा बदरपुरस्थित कोइला ऊर्जा प्लान्ट बन्द गर्ने रहेका छन्।

वायु प्रदूषणका कारण झण्डै १८ सय सरकारी विद्यालयहरु शनिबारदेखि नै बन्द गरिएका छन्।

विश्य स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सुरक्षित स्तरभन्दा ९० गुणा र भारत सरकारले तोकेको भन्दा १५ गुणाले बढी प्रदूषण भएपछि दिल्ली सरकारले पछिल्ला कदमहरु चालेको हो।

मास्क लगाएका सयौं मानिसहरुले आइतबार दिल्लीको जन्तरमन्तर भन्ने ठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन्।

चिन्ता

सामाजिक सञ्जालमा माइ राइट टु ब्रिद अर्थात सास फेर्न पाउने मेरो अधिकार लेखेर उनीहरुले बढ्दो वायु प्रदूषणप्रति चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

एनडीटिभीले भारतको मौसम महाशाखाका एकजना अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बाक्लो तुवाँलोका कारण बिहान साढे ८ बजेको समयमा २०० मिटरभन्दा परको दृश्य नदेखिने अवस्था भएको बताएको छ।

मुख्यमन्त्री केजरीवालले दिपावली पर्वदेखि तुवाँलोको समस्या झेलिरहेको दिल्ली सरकारलाई सघाउन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

उज्यालोको पर्व मानिने दिपावलीमा भारी मात्रामा पटाका पड्काइएकोले पनि वायु प्रदूषण बढेको बताइएको छ।

दिल्लीका गरीबहरुले जाडो मौसममा राति आगो ताप्नका निम्ति फोहोर जलाउने गर्नु पनि प्रदूषणको अर्को कारण हो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

तुवाँलोमय दिल्ली, ३ दिन विद्यालय बन्द


मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सङ्क्रमणको दर बढीरहेको भन्दै हवाई सेवा र सार्वजनिक यातायात  भदौ १६ गते यता खोल्न नदिने निर्णय गरेको बताइएको छ।

यसअघि भारतका २० वटा नाकाहरूबाट स्थलमार्गहुँदै नेपालीहरूले प्रवेश गर्न पाउने भनिएकोमा भारतमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले १० वटा प्रवेश विन्दु तोकिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना  प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सीमा क्षेत्रबाट स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली र मालसामानको ढुवानी बाहेकका गतिविधि स्थगित गर्ने अहिलेको व्यवस्था भदौ ३१ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ।

कोरोना भाइरस नेपालः थप चार जनाको मृत्यु, ६३८ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि

सङ्क्रमितको दर बढ्दै जाँदा सरकारलाई विगतको कमजोरी नदोहोर्‍याउन विज्ञहरूको सुझाव

भारतसँगको नाकामा कडाइ

भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने नेपालीका लागि तोकिएका सीमाविन्दुमा झापाको काकड्भिट्टा, मोरङ्गको रानी, सिराहाको माडर, रौतहटको गौर र पर्साको वीरगञ्ज  छन्।

त्यसै गरी रूपन्देहीको वेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमा प्रवेश विन्दु तोकिएको छ।

यसअघि जेठ १२ गते सरकारले २० वटा  अन्तर्राष्ट्रिय  सीमा नाकाबाट नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने भनिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई संशोधन गरेको हो।

मन्त्री खतिवडाले ती प्रवेशविन्दु बाहेक अन्यत्रबाट प्रवेश गर्ने गराउनेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई लुकाउने व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए।

सरकारले तोकेका नाकाबाहेक नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका बस्ती र बजारमा किनमेल गर्न वा उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति ल्याउन जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए।

तोकिएका नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नैपर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राखिने र त्यहाँ प्रदेश सरकार र नेपाली सेनाकको समन्वयमा क्वारेन्टीनको व्यवस्था गरिने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।

२०० बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्ला लक्षित निर्णय

मन्त्रिपरिषद्ले काठमाण्डू उपत्यकका तीन जिल्ला सहित २०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित देखिएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नभई आवतजावत रोक्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं अन्य संघ संस्थालाई विद्युतीय सेवा प्रवाह गर्न... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस अपडेट: नेपाल सरकारले गरेका कडाइका थप प्रावधानहरू


मलेशियाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी मापदण्ड पठाएपछि अब स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकृत हुनका लागि आह्वान गर्न लागिएको उनीहरूको भनाइ छ।

यी प्रक्रियाका लागि एक महिना लाग्ने देखिए पनि पहिले नै भिसा आइसकेकाहरूको भने केही दिनमै प्रक्रिया शुरू हुने बताइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू जाने गन्तव्यमा मलेशिया पहिलो नम्बरमा पर्छ।

तर प्रक्रियामा सिन्डिकेट भएको र नेपालीले धेरै रकम तिर्नु परेको भन्दै नेपाल सरकारले रोक लगाएको झन्डै १० महिना भएको छ।

त्यसयता कामदार पठाउने विषयमा नेपाल र मलेशिया सरकारबीच श्रम सम्झौता भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड

मलेशियाले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाएपछि अब बल्ल काम अगाडि बढेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अब सरकारी अस्पतालहरू पनि उक्त मापदण्ड अनुरूप सूचीकृत हुने र त्यसका लागि केही दिनमै सूचना निकालिने बताइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, "अब हामीले सबैलाई खुल्ला गर्छौं। मलेशिया सरकारबाट आएको मापदण्ड अनुकूल स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने संस्थाहरूले आवेदन दिनुहोस् भनेर आह्वान गर्छौं। त्यस्ता आवेदनमा डाक्टरहरूको विज्ञ समितिले सिफारिस गरेपछि सूचीकृत गर्ने काम सकिन्छ। समय चाहिँ केही लाग्छ तर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।"

स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत हुनका लागि नियमावलीमा रहेको ३० दिनको समयलाई छोट्याएर १० दिनमा झारिएको र अब सबै प्रक्रिया सकिन एक महिना जति लाग्ने उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भए लगत्तै कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ।

कलिङ भिसा

तर पहिले नै कलिङ भिसा आइसकेकाको हकमा भने केही दिनमै टुङगो लाग्ने निमित्त सचिव घिमिरेले बताए।

उनले भने "जुन विषयमा हाम्रो असहमति भएको हो त्यो विषयलाई सम्बोधन हुने गरी आयो भने हामी उनीहरूलाई पठाउन तयार छौं भनेर मलेशिया सरकारलाई लिखित रुपमै भनेका छौं। हाम्रो राजदूतले पनि पहल गर्नु भएको छ सम्भवत त्यो केही दिनमै टुङ्गोमा पुग्ला।"

नेपालले विगतमा भिसाको काम गर्दै आएका संस्थाहरू विवादित भएको भन्दै त्यसको सट्टा दूतावास मार्फत अथवा अन्य संस्था मार्फत भिसाको काम गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिन आग्रह गरेको बताइएको छ।

कलिङ भिसा आएर जान रोकिएका कामदारको संख्या झन्डै साढे ६ हजार रहेको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

केही दिनमै मलेशिया रोजगारीको प्रक्रिया शुरु


मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार हाल त्यहाँ ३५ जना नेपालीका शवहरू विभिन्न अस्पतालमा रहेका छन्।

ती शवहरू नेपाल ल्याउन 'सरकारलाई आग्रह गरिए' अनुसार 'यसै साता नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज मलेशिया जान लागेको' वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा निधन भएकाहरूको शव ल्याउने र परिवारसम्म पुर्‍याउने गर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको धेरै मृत्यु हुने देशहरूमा मलेशिया पनि पर्छ।

कोरोनाभाइरससँग जुझ्न भन्दै मलेशियाले गत साता मात्र त्यहाँ सङ्कटकाल लगाएको छ। उक्त सङ्कटकाल आउँदो अगस्टसम्म रहने बताइएको छ।

शव किन थुप्रिए?

कोभिड-१९ का कारण कामदारको आदानप्रदानमा कमी हुँदा र अन्य मानिसहरूको आवतजावतमा पनि कडाइ भएकाले मलेशिया र नेपालबीच हुने नियमित उडानहरू कम भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसले गर्दा अहिले भइरहेका उडानहरूमा पनि सबैजसो कम्पनीले साना जहाज मात्र उडाइरहेको मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रतीक कार्कीले बताए।

उनले भने, "कोभिडपछि नेपाल र मलेशियाबीच हुने हवाई उडानको सङ्ख्या कम भयो।"

"अहिले मलेशियाबाट जाने उडानले पनि कार्गोभन्दा यात्रुलाई नै महत्त्व दिन्छन्। त्यसले गर्दा यहाँ शवको सङ्ख्या बढेको हो।"

उनले त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल वायुसेवा निगमको ठूलो वाइडबडी जहाज पठाइदिन आग्रह गरिएको बताए।

त्यसै अनुरूप आगामी शुक्रवार निगमले जहाज मलेशिया पठाउने र शनिवार १८ वटा शवसहित यात्रु लिएर फर्कने खबर प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए।

खाडीमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको शवको फाइल तस्बिर

निगमका अधिकारीहरूले पनि त्यसबारे मलेशियालाई उडान अनुमतिका लागि प्रस्ताव पठाएको बताएका छन्।

तर ठूलो जहाजबाट हुने एउटा उडानले मात्र नेपालीका सबै शव स्वदेश पठाउन नसकिने देखिएको कार्कीले जानकारी दिए।

उनले भने, "हामीले सबै विमान कम्पनीलाई आग्रह गरेर एउटा/दुइटा शव त पठाइरहेका छौँ तर त्यसले मात्र सबै शव व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था छैन।"

"त्यसैले हामीले थप वाइडबडीको उडानका लागि पहल गरिरहेका छौँ।"

वैदेशिक रोजगार बोर्डका श्रेष्ठका अनुसार कोभिडकै कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो।

उनका अनुसार अहिले यात्रु नहुँदा नेपाल र मलेशियाबीच सातामा तीनवटा मात्र उडानहरू भइरहेको र सानो जहाजमा एउटा उडानमा एउटै मात्र शव ल्याउन सकिन्छ।

नेपालीको मृत्यु कति?

अधिकारीहरूका अनुसार अहिले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

वैदेशिक रोजगार: मलेशियाका अस्पतालमा नेपालीका ३५ शव, १८ वटा यो साता ल्याइने


मस्कोले १२ जना रुसीविरूद्ध लगाइएका आरोपले आगामी साता हेलसिन्कीमा हुने शिखर बैठक रोक्ने उद्देश्य राखेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

तर राष्ट्रपति ट्रम्पकी एकजना प्रवक्ता सेराह सेन्डर्सले उक्त बैठक पूर्वनिर्धारित समयमै हुने बताएकी छन्।

ती रुसीहरूलाई एउटा सफ्टवेयरको प्रयोग गरी डेमोक्र्याटिक पार्टीको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षविरुद्ध गुप्तचरी गरेको र पार्टीका कम्प्युटरहरू 'ह्याक' गरेको आरोप लगाइएको छ।

आरोपित

सह-महान्यायाधिवक्ता रोड रोजन्स्टाइनले आरोपित व्यक्तिहरूले गलत इमेल र सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गरेको बताए।

उनले 'ह्याकर'हरूले निर्वाचन गराउने निकायको वेभसाइट 'ह्याक' गरेर करिब ५ लाख मतदाताका विवरण पनि चोरी गरेको जनाएका छन्।

मलर नेतृत्वको जाँचले ३२ जना व्यक्ति र तीन वटा कम्पनीविरुद्ध अभियोग लगाएको छ।

ट्रम्प-पुटिन शिखर बैठक छायामा

विश्लेषण, एन्थोनी जर्चर, बीबीसी संवाददाता

यदि रुसी सेनाले एउटा कुनै अमेरिकी राजनीतिक दलको मुख्यालयमा बम खसालिदिएको भए त्यसलाई युद्धको कदमका रूपमा हेरिन्थ्यो।

अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका अध्यक्षको घरमा क्षेप्यास्त्र हानिएको भए पनि त्यस्तै अर्थ लाग्थ्यो।

तर त्यस्तो भएको छैन। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले रुसी सैनिक अधिकारीहरूले एउटा अमेरिकी राजनीतिक दल र उसका नेताहरूविरुद्ध साइबर हमला गरेको आरोप लगाएको छ। यसलाई पनि कम्तीमा त्यतिकै गम्भीर घटनाका रुपमा लिइनुपर्ने हुन्छ।

रोबर्ट मलर नेतृत्वको टोलीले गरेको जाँचपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो। उक्त टोलीले रुसले गरेका आक्रमणहरूलाई खस्किएको साख र नीतिहरूमा आएका अवरोधसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएको छ।

सह-महान्यायाधिवक्ता रोड रोजन्स्टाइनले शुक्रवार गरिएका घोषणाको राष्ट्रपति पुटिन र  ट्रम्पबीचको भेटवार्तासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए। तर त्यसले दुई नेताबीचको शिखर बैठकलाई छायामा पार्ने पक्का छ।

हालै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाका साझेदारहरूको चर्को आलोचना गरेका थिए।

उनले अमेरिकाविरुद्ध साइबर नै सही तर एक किसिमको युद्ध जस्तै गतिविधिमा आफ्ना सेना संल्ग्न भएको आरोप खेपिरहेको देशका नेतासँग कस्ता कुरा गर्छन् त्यो विश्वले नजिकबाट नियाल्नेछ।

ट्रम्पले के भने?

रुसी गुप्तचर अधिकारीहरूलाई अभियोग लगाउनेबारे राष्ट्रपति ट्रम्पले यसै हप्ताको शुरूमा जानकारी दिइएको थियो।

उनी हाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त अधिराज्यमा छन् र उनले ती अनुसन्धानलाई जालसाजी गरी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिकामा १२ रुसी गुप्तचरविरूद्ध अभियोग


महंगी र भ्रष्टाचारविरुद्ध दुई दिन भएको प्रदर्शनपछि आन्तरिक मामिला मन्त्री अब्दोलरहमान रहमानी फजलीले 'गैरकानूनी भेला' मा सहभागी नहुन भनेका हुन्।

तर शनिबार पनि थप प्रदर्शन भएको देखिएको छ।

इरानका शहरमा सरकार विरोधी प्रदर्शन बढ्दै

इरानको कमजोर आर्थिक अवस्थाका लागि राष्ट्रपति हसन रुहानीको नीति कारक रहेको कैयौं आरोप लगाउँछन्

नारा

तेहरान विश्वविद्यालयको वरपर स-साना समूहले प्रदर्शन गरेका भिडिओहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा राखिएका छन्।

भिडिओमा उनीहरुले सर्वोच्च नेता आयोतल्ला अलि खामेनीले पद छोड्नपर्ने भन्दै नारा लगाएको पनि सुनिन्छ।

देशभर सरकारको समर्थनमा पनि विशाल र्याली आयोजना गरिएका छन्।

त्यसलाई सरकारी निकायहरुको शक्ति प्रदर्शनको रुपमा पनि अर्थ्याइएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

इरान: 'गैरकानूनी भेला'मा भाग नलिन चेतावनी


महाकालीपारि झण्डै एक हजार नेपाली कामदारलाई भारतीय पक्षले नै खाने बस्ने व्यवस्थापन गरिदिएको थियो।

आत्महत्या गर्ने ती पाँचमध्ये तीनजना दलित समुदायका छन्।

एकजनाले पहिले पनि आत्महत्या प्रयास गरेको उनको परिवारका सदस्यले जानकारी दिएका छन्।

अर्का एकजनाले छोडेको 'सुसाइड नोट'मा उनलाई डिप्रेसनको समस्या रहेको उल्लेख छ।

देवबहादुर विक (४३), अर्घाखाँची

देवबहादुर विकले असार ३ गते बिहान रूखमा  झुण्डिएर आत्महत्या गरे।

भारत पञ्जाबबाट आएका अर्घाखाँची शीतगङ्गा नगरपालिकाका विक जेठ १० गते देखि क्वारन्टीनमा बस्दै आएका थिए।

उनको स्वाबको नमुना सङ्कलन करिब दुई सातापछि गरिएको थियो।

लकडाउनले नेपाल-भारत सीमामा दुई देशकै नागरिकको 'बिचल्ली'

कोरोनाभाइरस प्रभाव: वैदेशिक रोजगारी अनुमति केही समय बन्द

त्यसको रिपोर्ट आउन ११ दिन लाग्यो, जुन बेला उनले आत्महत्या गरिसकेका थिए।

उनको रिपोर्ट कोरोनाभाइरस पोजिटिभ आएको वडाध्यक्ष कमल पौडेलले बताए।

उनका दुई छोरा, दुई छोरी श्रीमती र दीर्घरोगी बाबु भएको बताइएको छ।

उनको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको वडाध्यक्ष पौडेल बताउँछन्।

परिवारका अनुसार यसअघि उनलाई कुनै रोग भने थिएन ।

चन्द्रबहादुर परियार (५६), गुल्मी

जेठ १७ गते साँझ गुल्मीको छत्रकोटमा आत्महत्या गरेका चन्द्रबहादुर परियार सोही दिन बिहान दिल्लीबाट आएर गाउँमै सञ्चालन गरिएको क्वारन्टीनमा बसेका थिए।

सोही दिन उनको स्वाब सङ्कलन गरिएको र आत्महत्यापछि आएको रिपोर्टमा उनमा कोरोनाको सङ्क्रमण नदेखिएको पाइएको छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर-४ का वडाध्यक्ष डिलाराम न्यौपानेले बताए।

बिहान ८ बजे क्वारन्टीनमा आएका उनी साँझ ७ बजेतिर नजिकैको रूखमा झुण्डिएको अवस्थामा पाइएका थिए।

४ छोरा र श्रीमती भएका उनको आर्थिक अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ।

आशा मल्ल (२५), सुर्खेत

भारतबाट आएर गाउँकै क्वारन्टीनमा १४ दिन बिताएर घर गएको हप्ता दिनमै सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतकी  आशा मल्लले आत्महत्या गरिन्।

आरडीटी परिक्षण नेगेटिभ देखिए पनि आत्महत्यापछि गरिएको स्वाब परीक्षणमा उनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ।

आशाका श्रीमान् अर्जुन विगत ८ वर्षदेखि भारतको हिमाचलमा थिए।

गत पुष महिनामा श्रीमान्‌सँग भारत गएकी आशाले चार महिनादेखि हिमाचलकै एउटा निजी ब्याङ्कमा कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम गर्थिन्।

लकडाउनअघि दुईजनाको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: क्वारन्टीनमा किन गरे यी चार जनाले आत्महत्या


महाराष्ट्र सरकारका अनुसार मुम्बईस्थित एउटा अस्पतालमा गत मार्च ५ तारिखमा भर्ना भएका एक ६३ वर्षीय बिरामीको मङ्गलवार मृत्यु भएको हो। उनी दुबईबाट भारत फर्किएका थिए।

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को प्रकोप भारतमा विस्तार नहोस् भनेर सावधानीस्वरूप सरकारले शैक्षिक संस्था, शपिङ मल, रेस्टुराँ, मदिरालय, व्यायामशाला तथा धार्मिक स्थलमा जान र सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ।

त्यसबाट भारतका विभिन्न स्थानमा  बन्दको जस्तै स्थिति देखिएको छ।

भारतमा अहिलेसम्म केही विदेशीसहित १२६ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।

त्यहाँ झन्डै ६,००० जनाको परीक्षण गरिएको छ।

अहिलेसम्म दक्षिण एशियामा भारतमा मात्र कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो। तर सबै देशमा सङ्क्रमित व्यक्ति फेला परेका छन्।

के-के बन्द?

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारी फैलिने आशङ्कामा सावधानीस्वरूप भारतको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल ताजमहल बन्द गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित उक्त प्रसिद्ध स्मारक अहिले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको त्यहाँको संस्कृति मन्त्रायलले जनाएको छ। प्रत्येक दिन ताजमहलमा सरदर ७०,००० पर्यटक जाने गरेको बताइन्छ।

महामारी फैलिन नदिन भारत सरकारले अन्य ऐतिहासिक स्थल तथा सङ्ग्रहालय पनि बन्द गरेको छ।

संस्कृतिमन्त्री प्रह्लाद पटेलका अनुसार ती स्थान मार्च ३१ सम्म बन्द रहनेछन्। त्यसपछि समीक्षा गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय लिइने उनले बताए।

भारतले कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेको छ:

भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भारतले स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगको प्रकोप रोकथाम गर्ने तयारी गरिसकेको दाबी गर्दै शङ्कास्पद सङ्क्रमणको परीक्षण गर्न ढिलो भएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेको छ।

समुदायमा रोग फैलिन रोक्न भारतसँग पर्याप्त क्षमता नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

अहिलेसम्म ६,००० जनामा कोभिड-१९ परीक्षण भएको भए पनि रोग  फैलिन नदिन त्यो पर्याप्त नभएको उनीहरूको धारणा छ।

विज्ञहरूका अनुसार विशाल जनसङ्ख्या भएको भारतमा दैनिक हजारौँ मानिसको परीक्षण गरेर सङ्क्रमित मानिस छुट्याउन सके समुदायमा रोग फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ।

सरकारले सरकारी प्रयोगशालामा बाहेक अब निजी प्रयोगशालामा पनि कोभिड-१९ परीक्षण गर्न दिने बताएको छ।

मृत्यु हुने व्यक्ति हो हुन्?

मङ्गलवार मृत्यु हुने व्यक्ति दुबईबाट फर्किएका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: भारतमा तेस्रो व्यक्तिको मृत्यु, महामारी रोकथाम गर्न देशभरि विभिन्न प्रतिबन्ध


महाराष्ट्रको पुणेमा रहेको सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाले प्रत्येक महिना १० करोड मात्रा आस्ट्राजेनेका खोप उत्पादन गरेर विश्वका जोखिमयुक्त र गरिब समुदायलाई खोप लगाउने कार्यमा सघाउने वाचा गरेको थियो।

तर भारतमा दोस्रो लहर आएपछि सरकारले उक्त कम्पनीलाई निर्यात गर्न रोक लगाउँदै आफ्ना नागरिकका लागि खोपको जोहो गरेको छ।

ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाव र छलफलपछि यूके निर्यात गर्न लागिएका ५० लाख मात्रा खोप गत मङ्गलवार मात्रै नरेन्द्र मोदीको सरकारले रोकिदियो।

भारतले मार्चको मध्यतिर गरेको निर्णयका कारण एशियाली र अफ्रिकी मुलुकहरूमा खोप अपुग भएको छ। भारतले कहिले निर्यात प्रतिबन्ध खोल्छ र निर्यात गर्न बाँकी रहेका खोपहरू कसरी पठाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।

मार्चदेखि एप्रिलसम्ममा कोभिड खोपको निर्यात ९३ प्रतिशतले घटेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। दुईकरोड ८० लाखबाट २० लाख मात्रामा घट्नुलाई भारतले आफ्नो खोप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन थालेको मानिएको छ।

भारतबाट खोप निर्यात कम भएपछि त्यसको प्रभाव विश्वभरि देखिएको छ। विश्वका ६० वटाभन्दा बढी देशलाई यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।

यो वर्षको अन्त्यसम्ममा कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत भारतसहित विश्वका कम आय भएका मुलुकलाई दुई अर्ब खोप बाँड्ने योजना सञ्चालन गर्ने ग्याभी त्यसका लागि आवश्यक खोप अन्यत्र खोज्न थालेको छ।

"कोभ्यासले भारतको सीरमले उत्पादन गरेको खोपको अपेक्षा गरिरहेको छैन," ग्याभीका एक प्रवक्ताले भने। "सीरमले फेब्रुअरीदेखि मेसम्म कोभ्यासलाई ११ करोड मात्रा दिने बताएको थियो जसमध्ये अहिलेसम्म दुई करोड मात्रा मात्रैप्राप्त भएको छ।"

यसले गर्दा मेमा आपूर्ति हुने भनिएका देशहरूमा कोभ्यासबाट खोप नआउने भएको छ। ती देशहरूलाई ग्याभीले निर्धारित समयभन्दा एक महिनापछि जुनको अन्त्यतिर खोप आउने अपेक्षा गर्न भनेको ती प्रवक्ताले बताए।

गत साता ग्याभीले मोडेर्ना र नोभाभ्याक्ससँग आठ करोड ५० लाख मात्रा प्राप्त गर्न सहमति गर्‍यो।

सीरममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अदार पूनावालाले मन्त्री र व्यवसायीका नेताहरूजस्ता शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूले खोप दिन अनावश्यक दबाव दिएको बताएका थिए।

"धम्की भन्दा कम आँकिन्छ," उनले ब्रिटेनको द टाइम्स पत्रिकालाई भने। "अपेक्षा र आक्रोशको तह अभूतपूर्व थियो। त्यो थेग्नै नसकिने थियो। सबै जनालाई आफूले खोप पाउनुपर्छ भन्ने थियो। उनीहरू किन अरूलाई आफूभन्दा छिटो चाहिन सक्छ भन्ने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड भारत: किन एउटा देशको सङ्कटका कारण विश्वभरि उपलब्ध हुनुपर्ने खोप प्रभावित


महाराष्ट्रमा दशौं लाख मानिसले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

बीसको उमेरमा रहेका ती पुरुषहरुले ती किशोरीलाई गत वर्षको जुलाईमा बलात्कार गरेका थिए र यसै वर्षको नोभेम्बर १८ मा अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

ती किशोरी मराठा समुदायको उपल्लो भनिने जातकी थिइन् भने ती पुरुषहरु सबै अछुत भनिने समुदायका थिए।

महाराष्ट्र राज्यमा भएको उक्त घटनापछि दशौँ लाख मराठा समुदायका मानिसहरुले हप्तौँसम्म विरोधप्रदर्शनहरु गरेका थिए।

ध्यान

ती मारिएकी किशोरी र उनका आक्रमणकारीहरु दुवै कोपर्डी नामको गाउँमा बस्थे र उक्त घटनालाई कोपर्डी काण्ड भनेर चिनिन्छ।

उक्त बलात्कार घटनाको बर्बरतालाई धेरैले सन् २०१२ मा भारतीय राजधानी दिल्लीमा एउटा बसमा एक युवतीमाथि भएको बलात्कारको घटनासँग दाँजेर हेरेका थिए।

हालैका वर्षमा भारतमा महिलामाथि हुने गरेका अपराधहरुबारे ध्यान बढिरहेको छ।

तर पनि हरेक वर्ष हजारौँ बलात्कारका घटनाहरुबारे प्रहरीमा उजुरी परिरहेका पाइन्छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बलात्कार र हत्याका ३ दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय


महिलाको पहिचान उनको श्रीमानसँग जोडेर हेर्ने संस्कारका कारण कानुनमै भएका प्रावधानहरूपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको धेरैको भनाइ छ

बुवाको वासस्थानलाई नै स्थायी ठेगानाको रुपमा लिइने गर्दा यस्तो समस्या देखा परेको उनीहरुले बताएका छन्।

वंशजको नागरिकता पाएकी नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानको जन्म दर्ता उनको नागरिकतामा रहेको ठेगाना अनुसार गर्न नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।

यस्तो समस्या लिएर राष्ट्रिय महिला आयोग पुगेका महिलाहरूलाई कानुनी परामर्श दिने अधिवक्ता विमला खड्का भन्छिन्, "श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रिएपछि यस्तो समस्या पर्ने गरेको देखिन्छ। आफ्नो वंशजको नगरिकता हँदाहुँदै पनि श्रीमानले छोडीदिएका महिलाहरुले आफ्नो बच्चाको जन्म दर्ता गर्न नपाएको समस्या लिएर थुप्रै महिलाहरु हामी कहाँ आउने गरेका छन्।"

'नागरिकताको अधिकार समान भएन'

सङ्कल्प प्रस्तावमा 'संसद् किन सुस्त'

वञ्चित

जन्म दर्ता, नागरिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत कागजातहरूलाई अंशसँग जोडेर हेर्ने गरिएकोले पनि आमालाई यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

जसले गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकैको ठेगानाबाट नागरिकता लिएकी आमाले पनि नाबालकको जन्म दर्ताको कागजात बनाउन दुई दिन लगाएर श्रीमानकै गाउँ पुग्नु पर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले आमा र बुवाबीचको यस्तो विभेदको अवस्थाको अन्त्य गर्ने आशा दिएको अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनले बताइन्।

उनले भनिन्, "बुवाको ठेगानालाई मात्र स्थायी ठेगाना मान्ने गरिएकाले अहिलेसम्म समस्या भएको हो। संशोधन विधेयकमा आमा र बावु दुवैको ठेगानाबाट नागरिकता लिन सक्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले अहिलेको समस्या हल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। "

आशंका

नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई यहीँको नागरिकता दिलाउन लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता सुष्मा गौतम संविधानले महिलालाई पुरुष सरह वंश, अंश र पहिचानको अधिकार दिएको बताउँछिन्।

तर नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई लागू गर्न बनाइएका कार्यविधि र निर्देशिकाले समस्या पार्ने गरेको उनको अनुभव छ।

त्यसैले संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर हुने अधिवक्ता गौतमको ठम्याइछ।

"सन्तानले चाहेमा आमाको ठेगाना छनोट गर्न पाउँछ भन्ने सोझो अर्थ अहिले दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा छ। तर त्यो प्रावधान पारित हुन्छ कि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

आमाको नामबाट जन्म दर्ता गर्दा पनि विभेद


माइकल हाकले विमानकी सहचालिकाको अगाडि ककपिटमै लुगा खोलेको र ल्यापटपमा अश्लील चलचित्र हेरेको अभियोजनकर्ताहरूले आरोप लगाएका थिए।

साउथवेस्ट वायुसेवाको उडान जारी रहँदा ६० वर्षीय हाकले ककपिटमा थप अभद्र व्यवहार गरेको बताइएको छ।

मेरिल्यान्डमा एक न्यायाधीशले हाकलाई ५,००० अमेरिकी डलर जरिबाना गर्नुका साथै एक वर्ष परीक्षणकालमा राख्न आदेश दिएका छन्।

सो घटना सन् २०२० अगस्ट २० को दिन फिलाडेल्फीयादेखि ओर्ल्यान्डोसम्मको उडानमा भएको अदालतलाई बताइएको छ।

विमान सुरक्षित उचाइमा पुगेपछि हाक आफ्नो कुर्सीबाट उठेको, जानाजान लुगा खोलेको र ल्यापटपमा अश्लील चित्र र चलचित्र हेर्न थालेको बताइएको छ।

"विमानकी सहचालिकाले आफ्नो काम गरिरहँदा हाक भने अझै थप अभद्र व्यवहार देखाइरहेका थिए," सरकारी वकिलको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

उनीहरूका अनुसार हाकले उडानअघि कहिल्यै ती सहचालिकालाई भेटेका थिएनन्।

व्यस्त राजमार्गमा विमान ओर्लिएपछि...

अमेरिकाका सहमहकन्यायाधिवक्ता माइकल कनिङ्घमले सहचालिकाले त्यस्तो व्यवहार भोग्नु नपर्ने अधिकार रहेको बताएको एपी समाचार संस्थाले जनाएको छ।

सो घटना हुँदा विमान मेरिल्यान्डमाथि उडिरहेकोले त्यहाँ मुद्दा चलाइएको हो। हाकले सार्वजनिक स्थलमा अश्लील र अभद्र व्यवहार देखाएको स्वीकार गरेका छन्।

एउटा भिडिओमा उनले आफ्नो व्यवहारप्रति माफी माग्दै सो कार्य आफू र सहचालिकाबीच जिस्कँदा भएको र यसको यस्तो नतिजा होला भनेर कहिल्यै नसोचेको दाबी गरेका छन्।

न्यायाधीश जे मार्क कल्सनले हाकले त्यस्तो व्यवहारले सहचालिकालाई आघात पारेको र त्यसले यात्रुहरूको सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्ने बताएका थिए।

धानबारीमा यात्रुवाहक विमान

फ्लोरिडाका हाक २७ वर्ष सो वायुसेवामा विमान चालक रहेर गत वर्ष अगस्टमा सेवा निवृत्त भएका थिए।

एक विज्ञप्तिमा वायुसेवाले त्यस्तो व्यवहारलाई नसहेको बताएको छ। एक प्रवक्ताले हाक सेवा निवृत्त भएपछि सो घटनाको जानकारी पाएको बताएका छन्।

त्यसपछि हाकलाई सेवा निवृत्त भएपश्चात् प्राप्त हुने सुविधा रोकिदिएको वायुसेवाले बताएको छ।

खण्डहरमा परिणत एउटा विमानस्थल

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिकी विमान चालकद्वारा उडानमै अश्लील व्यवहार गरेको स्वीकार


माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने आधार बनेको १२ बुँदे समझदारीमा भूमिका निर्वाह गरेका ओली त्यसपछि एमालेभित्र माओवादीका कटु आलोचक नेतामा पर्दथे। त्यो कटुताकाबीच सत्तासमिकरणमा बाँधिएका उनीहरूको सम्बन्ध नौ महिनापछि फेरी तिक्ततापूर्ण बन्न पुग्यो।

"प्रचण्डजीले मलाई भन्नुसम्म भन्नु भएको होला, मैले पनि उहाँलाई बाँकी नराखेको हुँला। त्यही कुरा सम्झेर त्यही कुरा गरेर बस्ने हो भने अगाडि गइँदैन।"

पार्टी एकता गर्ने चरणमा प्रवेश गरेपछि हालसालै एउटा कार्यक्रममा ओलीले राखेको यो भनाइले विगतको आपसी तिक्तताको स्वीकारोक्ति हो।

बाहिर कार्यक्रममा त उनीहरू एकअर्काविरुद्ध खनिएकै थिए, संसद्‍मा समेत रेकर्ड छ - उनीहरूबीचको वाक्युद्धको।

आरोपप्रत्यारोप

ओली सरकार ढाल्दा संसद्‍मा प्रचण्डले भनेका थिए, "राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने पुष्टि गर्दै म आफैँ प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराउँदै छु।"

सत्तासहयात्री प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ चोटिलो थियो, "दिनमा तीन चोटि फेरिने बोली र राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने मान्यताको अपव्याख्या गर्दै जुनसुकै घाटको पनि पानी पिउने बानीले भोलि आफैँलाई कहाँ पुर्‍याउँछ हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि!"

प्रचण्डले संसद्‌मै ओलीलाई सङ्घीयता र गणतन्त्रविरोधीको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

उनको आरोप थियो, "मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक वा बाहिर प्रधानमन्त्रीजीले पटक पटक भन्ने गर्नु भएको छ - मलाई सङ्घीयता मन परेको छैन, यो मैले बाध्य भएर स्वीकार गरिदिएको मात्रै हो। गणतन्त्रबारे त्यही त भन्दिनँ तर मनोवैज्ञानिक र भावात्मक रूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीजीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुचि लागेजस्तो लाग्दैन।"

प्रचण्डलाई मित्र सम्बोधन गरेर ओलीले हौसिएर आफूमाथि विभिन्न आरोप लगाएको भन्दै त्यसको पनि जवाफ दिए।

'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिन कानुनी जटिलता'

उनले भने, "हुन त मैले सोध्ने ठाउँ त छ- मैले राजतन्त्रकाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा साथीहरू कता हुनुहुन्थ्यो? म राजतन्त्रसँग लडाइँ गरेर जेलमा पर्दा कापीकलम बोकेर कुन स्कूलमा कुद्दै हुनुहुन्थ्यो? सोध्ने ठाउँ छ, तर सोध्दिनँ।"

सत्ताबाट प्रचण्डको अवतरणपछि विगतको कटुता पन्छाउँदै दुवै नेता सहकार्यमा जोडिए।

खुट्टा ताछ्ने प्रण

एकता प्रक्रिया अवरोध मुक्त भने रहेन।

तर नेताहरुले विश्वास गुमाएनन्। विभिन्न आशङ्का उत्पन्न हुँदै गएपछि हालसालै ओलीले एकता अपरिहार्य रहेको बताएका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ओली र प्रचण्डको कटुतादेखि एकतासम्मको यात्रा