नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ

तर चीनमा फैलिएको कोभिड-१९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्ने त्रास उब्जिएको छ।

त्यसले भ्रमण वर्षको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने आशङ्का पर्यटन व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

कोरोनाभाइरसका कारण चीनमा सयौँ मानिसको मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने हजारौँ मानिसमा सङ्क्रमण भएको छ।

अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा के छ?

गत ज्यानुअरी  महिनाको पर्यटक आगमनको तथ्याङ्कले नेपालका पर्यटन अधिकारीहरूलाई मिश्रित सन्देश दिएको छ।

अघिल्लो वर्ष पहिलो महिनामा नेपाल आउने विदेशीको सङ्ख्या ८१,२७३ थियो। यसपालि उक्त सङ्ख्या दुई प्रतिशतले घटेको देखिएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार गत महिना ७९,६८६ पर्यटक नेपाल आएका थिए।

कोरोनाभाइरस चीनबाहिर पनि फैलिएको छ

तर अनौठो चाहिँ के छ भने पर्यटन बोर्डले दिएको आँकडाका अनुसार ज्यानुअरी महिनामा नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँहरूको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा थोरै बढी छ।

"अघिल्लो ज्यानुअरीमा १२,९१६ चिनियाँ आएका थिए भने यसपालि १३,३०३ चिनियाँ आएका छन्," लामिछानेले भने।

चीनबाट पर्यटक घटे कस्तो असर?

गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल भ्रमणमा आएका झन्डै १२ लाख पर्यटकमध्ये झन्डै १५ प्रतिशत चिनियाँ थिए।

अर्थात् २० लाखको लक्ष्यमा १५ प्रतिशत भनेको लगभग तीन लाख हुन आउँछ।

तर यसपालि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेको अनि अनौपचारिक कुराकानीमा पाँच लाखसम्म चिनियाँ पर्यटक आउन सक्ने छलफल भएकाले नेपालका पर्यटन अधिकारीहरूले उत्तरी छिमेकमा निकै भर गरिरहेका थिए।

पशुपतिक्षेत्रमा विदेशी पर्यटक

साथै हाल नेपाल-चीनबीच हवाई यात्रु क्षमतापनि झन्डै साढे चार लाखको हाराहारीमा पुगेकाले चार-पाँच लाख चिनियाँ भित्र्याउने अपेक्षा राखिएको थियो।

तर त्यो लक्ष्यमा पछिल्ला घटनाक्रमका कारण तुषारापात हुने सम्भावना बढेको कतिपयले ठानेका छन्।

अन्य देशबाट हुने पर्यटक आगमनमा के होला?

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको पहिलो प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय असर हवाई आवागमनमा नै परिरहेको देखिन्छ।

हालसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरसकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन एवं व्यापारमा कुनै अङ्कुश लगाउनुपर्ने अवस्था नआएको बताइरहेको छ।

तर व्यवहारमा मानिसहरू यो समय आवतजावत गर्न त्यति उत्सुक... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: नेपाल भ्रमण वर्षमा चीनबाट पाँच लाख पर्यटक आउने आशा अब के होला


नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान नास्टका अनुसार नेपालको पहिलो भू-उपग्रह अमेरिकी पूर्वी समय ईडीटी ४.४६ बजे साँझ (नेपाली समय अनुसार १८ एप्रिल, बिहीवार बिहान २.३५ बजे) भर्जिनिया राज्यको अमेरिकी पूर्वी तटीय क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आईएसएस) मा प्रक्षेपण गरिँदैछ।

त्यहाँ अमेरिकी हवाई तथा अन्तरिक्ष निकाय नासाको वालोप्स् उडान केन्द्र रहेको छ।

NepaliSat-1 (नेपालीस्याट-१) नाम दिइएको नेपाली भू-उपग्रहलाई एन्टारेस् नामक अन्तरिक्ष यानमा रहने सिग्नस् कार्गो विमानले बोक्नेछ।

कहिले होला नेपालको आफ्नै भूउपग्रह?

भारतले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्नुको चुनावी अर्थ के होला

योजना

बिहीवार बिहानै त्यो कार्गो विमानले जापान र श्रीलङ्काका भूउपग्रहलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा पुर्‍याउने कार्यक्रम रहेको नासाले जनाएको छ।

बर्डस्-३ स्याटेलाइट प्रक्षेपण कार्यक्रम अनुसार नेपाली भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउन लागिएको हो।

त्यो वायुयानभित्र रहने कार्गो विमानले करिब ७,६०० पाउण्ड (३४४७ किलोग्राम) सामग्री बोकेर अन्तरिक्षमा लैजाने कार्यक्रम छ।

ट्विटरमार्फत एक सन्देश लेख्दै नासाले बर्डस्-३ स्याटेलाइट प्रक्षेपण कार्यक्रम आफ्नो वेबसाइटमा राखिएको लिङ्क मार्फत प्रत्यक्ष हेर्न सकिने जनाएको छ।

कस्ता प्रतिक्रिया आइरहेका छन्?

नेपालले पहिलो पटक आफ्नै भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउन लागेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अहिले विभिन्न टिप्पणीहरू आउने क्रम जारी छ।

ट्विटरमा सन्देश लेख्दै पदम बुढाले नेपाली वैज्ञानिकहरूले जापानमा आफ्नै भू-उपग्रह बनाएको उल्लेख गरेका छन्।

निशान्त खनालले चाहिँ अहिले नेपालले आफ्नो देशको झन्डा भएको भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउनु मात्रै ठूलो उपलब्धि नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

 दिनेश पौड्यालले यो ठूलो क्षण हुने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्।

उत्तमबाबु श्रेष्ठले चाहिँ चुनौतीहरू बाँकी नै रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले केही आलोचना गरेका छन्।

आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्दै नेपाल खगोलशास्त्र समाज (नासो)ले नेपाली भू-उपग्रह प्रक्षेपण हुन लागेको क्षण हेर्न सबैलाई तयार रहन आग्रह गरेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

#NepaliSat-1 भू-उपग्रह प्रक्षेपणअघि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा


नेपाल सरकारका तर्फबाट निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे तथा जापानका तर्फबाट जापानी राजदूत मासामिची साइगोले तोकिएका दक्ष कामदार भनिएको वर्गअन्तर्गत नेपाली श्रमिकहरू पठाउने विषयमा सहयोग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उक्त समझदारीपश्चात् अब सरकारी संयन्त्रमार्फत् नै नेपाली कामदार जापान लगिने बताइएको छ।

सम्झौतापछि करिब दुई साताभित्रै नेपाली कामदारहरूको छनोटको काम सुरु हुने बताइएको छ।

जापानले कस्तो कामदार खोजेको?

जापानले कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ सेवा, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योगसहित १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्न खोलेको छ।

तिनमा 'तोकिएका योग्य कामदार' भनिएको वर्गअन्तर्गत थप दुई वर्ग राखिएको छ।

पहिलो वर्गका श्रमिकहरूका लागि सीप वा सम्बन्धित अनुभव आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिक बढीमा पाँच वर्षसम्म जापानमा रहन सक्ने प्रावधान छ।

दोस्रो वर्गमा चाहिँ उच्च तहको सीप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकको कार्यावधि थप्न सकिने बताइएको छ। दोस्रो वर्गका श्रमिकले परिवारलाई समेत जापान लैजान सक्ने व्यवस्था छ।

तर कुनकुन क्षेत्रमा कति नेपालीको माग हुने भन्नेबारे निश्चित हुन बाँकी छ।

कसरी कामदार पठाइने?

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "जापानमा रोजगारीमा पठाउनका लागि मन्त्रालयभित्र एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाइनेछ।"

उनका अनुसार नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा तेस्रो पक्षलाई संलग्न नगराइने सहमति जापानी पक्षसँग भएको छ।

सम्झौतामा समाविष्ट विषयलाई कार्यान्वयन गर्न एउटा प्राविधिक टोली गठन गरिने पनि ती अधिकारीले बताए।

सो टोलीले जापानले नेपालबाट वार्षिक लैजाने श्रमिकको सङ्ख्या र कामदारको लागत खर्चजस्ता विषय टुङ्ग्याउनेछ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जापानमा रोजगारीमा जान एनफोर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ।

अर्थात् जापानी भाषा राम्ररी बोल्न र पढ्न सक्ने हुनुपर्छ।

कामदारलाई के फाइदा हुन्छ?

श्रम सम्झौता हुँदा नेपाली कामदारलाई केही सहजता हुने बताइएको छ।

उनीहरूलाई हुने सबभन्दा पहिलो फाइदा भनेको रोजगारीका यावत् कार्य सुरक्षित हुने अपेक्षा नै हो।

सरकार-सरकारबीचको सहमतिअन्तर्गत पठाइने हुँदा त्यसका प्रत्येक प्रक्रियाको नियम हुने हुँदा निश्चित प्रक्रिया तथा निश्चित सेवासर्त र सुविधा ग्यारेन्टी हुने अर्को फाइदा हुनसक्छ।

तेस्रो चाहिँ प्रभावकारी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जापानमा रोजगारी: नेपाल र जापानबीच श्रमसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर


नेपाल सरकारले पनि एसएमएस भनेर सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोग अनि बेलाबेला साबुन वा स्यानिटाइजरले हात सफा गर्न आह्वान गरिरहेको छ।

व्यक्तिगत सरसफाइलाई कोरोनाभाइरसबाट जोगिने उत्तम उपाय मानिएको छ।

त्यसका लागि घरभित्र बस्दा साबुनपानीको प्रयोग बढी प्रभावकारी र किफायती मानिन्छ।

तर बाहिर निस्किँदा साबुनपानी प्रयोग गर्न सम्भव नहुने  हुँदा तत्काल हात सफा गर्न स्यानिटाइजर उचित मानिन्छ।

कसरी चिन्ने उपयुक्त स्यानिटाइजर?

तर के बजारमा पाइने जुनसुकै स्यानिटाइजर प्रभावकारी छन् त?

यसबारे नेपालमा कुनै विस्तृत अनुसन्धान त भएको छैन तर मुख्य नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले गर्दै आएको निरीक्षण अनुगमनमा कतिपय स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन हुनसक्ने पाइएको छ।

"यो महामारी सुरु भएपछि चैत ९ गते हामीले स्यानिटाइजरको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड बनायौँ र त्यसबमोजिम बजार अनुगमन गर्दै आएका छौँ। केही समयअगाडि १५० वटा नमुनामा परीक्षण गर्दा ३० वटा जति फेल पनि भएका पायौँ। त्यसैले सचेत भएर यसको प्रयोग गर्न जरुरी देखिन्छ," विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले बताए।

उनले खासगरी तीनवटा विषयमा ध्यान दिएर मात्र स्यानिटाइजर किन्न सुझाव दिएका छन्:

कस्तो कारबाही?

चैतमा मापदण्ड लागु गरेपछि बेलाबखत विभागले निरीक्षण अनुगमन गर्दै आएको आधारमा अब भने गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर उत्पादकहरूविरुद्ध कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको ढकालले बताए।

"मापदण्ड पालना नगरेकाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने तयारीमा हामी छौँ," उनले भने।

यसबीच नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानकी वैज्ञानिक डा.  टिस्टा प्रसाईँ जोशीले पनि आफूहरूले गरेको प्रारम्भिक जाँचमा कतिपय स्यानिटाइजर प्रभावकारी नभएको हुनसक्ने पाइएको जनाएकी छन्।

"महामारी सुरु भएपछि नास्टकै पहलमा स्यानिटाइजर उत्पादनबारे तालिम पनि दिइएको थियो। त्यसैको पनि प्रभावकारिता हेर्नुपर्ने हुँदा हामीले ती अनि बजारका सहित कुल २१ वटा नमुना जाँच गरेका थियौँ," उनले भनिन्।

कीटाणुविरुद्ध कति प्रभावकारी?

तर ती स्यानिटाइजरहरू सूक्ष्मजीव मार्न कति उपयोगी छन् त?

डा. टिस्टा प्रसाईँ जोशी भन्छिन्, "स्यानिटाइजरले  ब्याक्टेरियालाई कत्तिको मारेको छ भनेर हेर्दा ४५ प्रतिशत (नमुना)हरू प्रभावकारी देखिएनन्।"

हुन त त्यो जाँचमा ब्याक्टेरियाको मात्र कल्चर गरेर परीक्षण गरिएको थियो। भाइरस जाँच गर्ने सुविधा भने नभएको उनले बताइन्।

उनका अनुसार बजारमा अहिले उपलब्ध स्यानिटाइजर... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: बजारबाट स्यानिटाइजर किन्दा ध्यान दिनै पर्ने तीन कुरा


नेपालका अधिकारीहरूले भने ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न थालिसकेको र भविष्यमा यस प्रकारका ठगी रोक्नका लागि एउटा कार्यविधि बनाइएको बताएका छन्।

ब्रिटेनस्थित उपचारका निम्ति उद्धार गराउने कम्पनी ट्राभलर असिस्टका प्रमुख जनाथन ब्याङ्क्रफ्टले बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनीहरूका सामु आइपुगेका बीमा भुक्तानीसम्बन्धी विषयमध्ये झन्डै ४० प्रतिशतमा ठगी भएको हुनसक्ने बताए।

बीमा कम्पनीहरूले नेपाल सरकारले त्यस्ता ठगीमा संलग्न कम्पनीहरूको पहिचान र कारबाहीका लागि थप काम गर्न भनेका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले सरकारले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न थालेलगत्तै केही परिवर्तन देखिएको बताए।

उनले भने, "प्रतिवेदन आएपछि दोषीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि मन्त्रीहरूको तहमा कुराकानी भयो र कारबाही प्रक्रिया सुरु गरियो। पैसा कमाउने उद्देश्यले ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही भएको छ भन्ने विज्ञप्ति ननिकालेको मात्र हो। यस किसिमको गलत काममा संलग्न भएकाहरूले महसुस गर्ने गरी कारबाही भएको छ।"

बदनाम

पथप्रदर्शकदेखि लिएर उद्धारका लागि प्रयोग गरिने हेलिकप्टर, पुर्‍याउने अस्पताल र उद्धार एजेन्सीसम्ममा पैसाको मिलेमतो हुने गरेको बताइन्छ।

हिमाली भेगमा बिरामी हुँदा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुको विकल्प नभएको फाइदा उठाउँदै महँगो मानिने सो प्रक्रियालाई केहीले पैसा कमाउने बाटो बनाएको देखिन्छ।

बिरामी पर्यटकले उपचारमा खर्च गरेको रकम विदेशी बीमा कम्पनीसँग दाबी गर्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको समस्त पर्यटन उद्योगलाई नै बदनाम गराएको पर्वतारोहण विषयका एक विज्ञ आङ्छिरिङ शेर्पाले बताए।

विदेशी पर्वतारोहीहरूले बीमालाई प्राथमिकता दिने गरेको र बीमा नहुने ठाउँमा जान उनीहरू नरुचाउने बताए।

बीमा सेवा प्रदान गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले दिएको चेतावनी कार्यान्वयन भए नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रलाई ठूलो नोक्सान हुने शेर्पाको भनाइ छ।

कार्यविधि

तर सचिव देवकोटाले भने भविष्यमा यस्तो ठगी रोक्नलाई सरकारले कार्यविधि नै बनाइसकेको बताए।

उनले भने, "हामीले नयाँ कार्यविधि बनाएका छौँ र यसलाई लागु गर्ने तरखरमा छौँ। अब सरकारले कडा अनुगमन गर्छ। त्यसैले पहिले जस्तो सजिलो हुँदैन ठगी गर्नेहरूलाई।"

बिरामीलाई उद्धार गर्ने हेलिकोप्टर उडाउनुअघि सरकारी निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने नियम ल्याउन लागेको उनले बताए।

सरकारले उसले गरेको भनेको कारबाही सार्वजनिक नगर्दासम्म... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जाली हवाई उद्धार: कारबाही नभए बीमा सेवा नदिने चेतावनी


नेपालका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पनि विश्व बजारमा त्यस्ता सामग्री अभाव भए नेपालमा पनि असर पुग्ने बताएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, "हामीकहाँ अहिलेसम्म देखिएको घटनाको आधारमा धेरथोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो, पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन।"

उक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य निकायले  मानिसको उपचारमा प्रयोग हुने अक्सिजनको ८० प्रतिशत बजार सीमित कम्पनीहरूको हातमा रहेको र यतिखेर तिनले माग पुग्नेगरी आपूर्ति गर्न नसकेको जनाएको छ।

अवस्था

नेपालमा कोभिड-१९ का बिरामी राखिने एउटा प्रमुख स्वास्थ्यसंस्था शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा नेपालमा सुरुसुरुमा  सङ्क्रमित फेला पर्नेबित्तिकै अक्सिजनको आवश्यकता बढ्ने आकलन गरिएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले बीबीसीलाई बताए।

लकडाउनका बेला अक्सिजन प्लान्ट राख्न नसकिए पनि त्यसको विकल्पको रूपमा ठूलो 'लिक्विड सिलिन्डर' किनेर अस्पताललाई आवश्यक पर्ने कृत्रिम अक्सिजनको जोहो गरिएको उनले बताए।

"ठूलो लिक्विड सिलिन्डर राखेका छौँ। त्यसको भरमा सबै बेडलाई यतिखेर आवश्यक पर्ने जति अक्सिजन पुग्ने प्रबन्ध गरिएको छ। त्यसअघि हामी निजी आपूर्तिकर्ताको भरमा चल्थ्यौँ।"

अन्यथा कन्सन्ट्रेटर नामक उपकरण प्रयोग गरेर हावाबाट अक्सिजन सङ्कलन गर्दै तिनलाई प्रशोधन गरेर चिकित्सकीय प्रयोजनको अक्सिजन तयार हुन्छ।

तर काठमाण्डूभित्रै र उपत्यका बाहिरका साना अस्पतालमा भने अक्सिजनको ठूलो अभाव हुनसक्ने चिकित्सक एवं अधिकारीहरूको चिन्ता छ।

सबैतिर कन्सन्ट्रेटर वा लिक्विड अक्सिजन भण्डारण सुविधा नहुने हुँदा त्यस्ता साना अस्पतालका लागि सिलिन्डरकै आवश्यकता पनि बढ्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार अहिले देशका ४५ वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र ४६ वटामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छन्।

डब्ल्यूएचओले यससँग जुझ्ने कदमहरू नचालिए कोभिड-१९ रोगका कारण कोष र अङ्गलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनको कमी सिर्जना गर्ने र अन्तत: अङ्गहरूले काम नगर्ने एवम् मृत्युसम्म हुनसक्ने जनाएको छ।

नेपालमा 'अभाव हुनसक्ने अवस्था आउनै बाँकी'

केही जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले तराईका जिल्लामा सङ्क्रमण समुदायमै फैलिएको हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन्।

त्यस्तो भएको अवस्थामा अबको चरणमा वृद्धवृद्धा एवम् दीर्घरोग भएका मानिसहरू सङ्क्रमित हुनसक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ।

नेपालमा पुष्टि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: विश्वभरि मेडिकल अक्सिजनको अभाव हुनसक्ने चेतावनी, नेपालको अवस्था के छ?


नेपालको अवस्थाको बारेमा गम्भीर चिन्ता बढिरहेको छ

कमजोर स्वास्थ्य सेवाका कारण परिस्थितिसँग जुझ्न गाह्रो हुनेहुँदा यात्रा र अन्य प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागु गरिएको छ।

सङ्क्रमण सङ्ख्या के छ?

भारतमा गत मार्च महिनाबाट दैनिक रूपमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुने र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्न सुरु भएको थियो र त्यो पछि नाटकीय रूपमा झन् बढ्दै गयो।

भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि सङ्ख्या बढिरहेको छ।

विशेष रूपमा नेपालबारे चिन्ता बढी देखिन्छ जहाँ गत एप्रिल महिनादेखि सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

नेपालको सरकारी तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै रेडक्रसले परीक्षण गरिएकामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढीमा कोभिड पोजेटिभ पाइएको जनाएको छ।

भारत र नेपालबीच १,८८० किलोमिटर लामो खुला सीमा छ र कैयौँ मानिसहरू व्यापार, पर्यटन र पारिवारिक कारण आवतजावत गर्ने गर्छन्।

नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भारतबाट फर्किए लगत्तै कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

तर उनी भाइरसबाट कहाँ सङ्क्रमित भएका थिए भन्ने विषय भने स्पष्ट छैन।

गत मार्चमा नेपालका सरकारी निकायहरूले सीमामा स्वास्थ्य जाँच बढाएका थिए र मे १ तारिखबाट भारतसँगको २० वटाभन्दा बढी सीमाबाट आवतजावत गर्नमा रोक लगाइएको छ।

एप्रिल २९ तारिखबाट काठमाण्डू उपत्यकामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागु गरिएको छ।

बाङ्ग्लादेशमा मार्च महिनाको सुरुबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको थियो । त्यहाँ एप्रिल ५ बाट राष्ट्रव्यापी लकडाउन लागु गरियो।

लकडाउन मे १६ तारिखसम्मका लागि लागु गरिएको छ।

जमिनबाट जोडिएको भारतसँगको सीमा यात्रुहरूका लागि एप्रिल २६ देखि दुई हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ। तर केही मानिसहरूलाई भने सीमा पार गर्न दिइएको छ।

त्यसयता बाङ्ग्लादेशमा दैनिक रूपमा थपिने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।

पाकिस्तानमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेको छ जसले त्यहाँको स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव पार्ने सक्ने चिन्ता बढाएको छ।

त्यहाँ देशव्यापी लकडाउन गरिएको छैन तर प्रादेशिक निकायहरूले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागु गरेका छन्।

'छोटो समयमा धेरै शव व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण': नेपाली सेना

सर्वसाधारणहरूलाई मास्क लगाउन भनिएको छ र कतिपय स्थानमा सेनाले पनि सहयोग गरिरहेको छ।

भारत, अफगानिस्तान र इरान आवतजावत गर्ने कार्यमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड: दक्षिण एशियामा बढिरहेको कोरोनाभानइरस सङ्क्रमणले चिन्ता


नेपालको आर्थिक गतिविधि विस्तारमा मौसम, वातावरण र लगानी महत्त्वपूर्ण भएको जनाउँदै ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल हुने नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नरले जनाएका छन्।

यही असार मसान्तसम्ममा उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यून मूल्यवृद्धि र शोधान्तर बचतको स्थितिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरु देखापरेको पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताइएको छ।

आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउँदै मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न तरलता व्यवस्थापन गर्ने, ब्याजदर स्थायीत्वका लागि पद्धतिमा सुधार गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको सीमा बाध्यकारी बनाइने लगायतका विशेषता कारण नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर चिरंजीबि नेपालले बताए।

वृद्धिदर

गभर्नर नेपालले भने, ''आर्थिक गतिविधि विस्तारप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।''

यसअघि केही अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राम्रो मनसुनी वर्षा, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, विद्युत आपूर्तिमा भएको उल्लेख्य सुधार लगातका कारणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१७ मा विगतका वर्षमाभन्दा राम्रो हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका थिए।

तर निजी क्षेत्र तथा उद्योगीहरुले भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु, ब्याजदर घट्न नसक्नु लगायतका कारणले सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति निराशाजनक भएको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ''हामी निराश छौँ किनभने निजी उद्योगहरुलाई अलिकति राहत दिनसक्नुपर्ने थियो त्यो पनि दिइएको छैन। समग्रमा कुनैपनि किसिमले यो लगानीमैत्री मौद्रिक नीति हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन ७ दशमलव २ प्रतिशतको वृद्धिदर कल्पना गरेका छौँ, त्यो चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले प्राप्त गरिएला जस्तो लागेन।''

समीक्षा

नयाँ मौद्रिक नीतिले घर कर्जा, सवारीसाधन कर्जा लगायतका प्रावधानमा केही खुकुलो बनाएपनि ठोस रुपमा प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले वृद्धिलाई भन्दा स्थिरतालाई जोड दिएकोले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनभन्दा बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिईनुपर्ने नेपाल ब्यांकर्स असोसिएसनका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले बताए।

उनले भने, ''यसअघि राष्ट्र... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत'


नेपालको पूर्वी सीमा काँकरभिट्टासँग जोडिएको भारतको पानीटेंकी नाकामा ८७ जना नेपाली क्वारन्टीनमा छन्

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दुई हजारभन्दा बढी नेपालीहरू भारतका क्वारन्टीनस्थलमा एक महिनादेखि रहँदै आएका छन्।

क्वारन्टीनमा रहनुपर्ने म्याद सकिए पनि दुई देशबीचको समझदारीमा मात्र उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन सकिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए।

सीमाका क्वारन्टीनमा रहेका नेपालीहरूले भने आफूसँग भएका पैसा सकिँदै गएको बताएका छन्।

कति छन् सीमामा नेपाली?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका अनुसार दार्चुला तथा बैतडी क्षेत्रमा मात्र करिब १,३०० नेपाली छन्।

उनीहरू एक महिनादेखि त्यहाँ बस्दै आएका छन्।

दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरका अनुसार भारतीय सीमामा रहेका नेपालीलाई ल्याउन पहल गर्दा भारतीय पक्षले एक साता समय मागेको बताए।

कुँवरले भने, "हामीले छलफल गर्दा एक सातापछि मात्र नेपालीलाई ल्याउने र भारतीयलाई पठाउने कुरा भएको छ।"

गृह मन्त्रालय स्रोतलाई उल्लेख गरेर कान्तिपुर दैनिकले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय क्वारन्टीनमा २,३१८ नेपाली रहेका बताएको छ।

'ल्याएर कहाँ राख्नु?'

भारतीय सीमामा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउनुअघि उनीहरूलाई राख्ने स्थान बनाइनुपर्ने गृह मन्त्रालयको तर्क छ।

उनीहरूलाई नेपाल ल्याइए क्वारन्टीनमै राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए।

उनले भने, "सीमामा कति छन् भन्ने तथ्याङ्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग छ। तर उनीहरूलाई ल्याएर राख्ने ठाउँ पनि चाहियो।"

"त्यसैले तत्काल उनीहरूलाई ल्याउन सम्भव छैन।"

तर पश्चिमका सीमावर्ती क्षेत्रबाट महाकाली नदी पौडेर साढे दुई सयभन्दा बढी नेपालीहरू नेपाल आएका विवरणहरू आएका छन्।

त्यसरी आएकाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ।

'बेखर्ची भयौँ'

पूर्वी सीमा काँकरभिट्टासँग जोडिएको भारतको पानीटेंकी नाकामा ८७ जना नेपाली रहेको क्वारन्टीनमा बसिरहेका कालीकोटका सन्तोष बम ठकुरीले बीबीसी नेपालीलाई बताए।

त्यहाँ कालीकोट, दैलेख, सुर्खेत र बाजुरा जिल्लाका नेपालीहरू रहेको ठकुरीले बताए।

उनले भने, "हामी यहाँ बसेको एक महिना भइसक्यो। पैसा पनि सकियो। हामीसँग भारतीय पक्षले जाँदा हुन्छ भन्छ, तर नेपालले लगेको छैन।"

रक्सौल नाकामा १९ जना नेपाली रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: सीमाको क्वारन्टीनमा एक महिना, देश फर्किने निश्चित छैन


नेपालको सही नक्सा

तर केही महिनाअघि देशकै निशान छाप र कतिपय सरकारी निकायले कालापानी क्षेत्रको आफ्नो भू-भाग नदेखिएको नक्सा प्रयोग गरेको भन्दै नापी विभागले सच्याउन पत्राचार गर्‍यो।

स्रोत नखुलाई जथाभावी नेपालको नक्सा प्रयोग हुँदा कतै छुट्ने सानो अंशले देशको ठूलो भू-भागको पहिचानलाई असर पर्ने भन्दै विभागले गैरसरकारी पक्षलाई समेत सचेत गराएको हो।

विभागले कुनै पनि बेला अनुगमन हुनसक्ने र त्रुटि पाइएमा कारबाही गर्ने समेत भनेको छ।

नक्साको संवेदनशीलता

नेपालको आधिकारिक नक्सा अझै सार्वजनिक हुन नसकेको कारण आन्तरिक सीमाहरूमा समेत समस्या देखिएका छन्।

कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने त्रुटिले भने राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा हेलचेक्र्याइँ गरेको ठहरिने भन्दै अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट भन्छन्, "विवादित ठाउँमा हुने नक्साको त्रुटिले राष्ट्रियताकै पक्ष कमजोर पार्ने हुँदा त्यस्ता ठाउँमा आकारमै स्पष्ट देखिनेगरी भएका त्रुटिमा हाम्रो विशेष चासो हुनेगर्छ।"

सार्वजनिक प्रयोगका लागि भने विभागले आफ्नो वेबसाइटमा रहेको नक्सा प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

इन्टरनेटमा स्रोत नखुलाइ राखिएका नक्साहरू प्रयोग भएका पाइएपछि विभागले सबैतिर सच्याउन आग्रह गरेको हो।

सुगौली सन्धि अघि फैलिएको नेपालको भू-भाग समेटिने 'ग्रेटर नेपाल'को नक्सालाई समेत कतिपय अभियानकर्मीले प्रयोग गर्ने गरेका पाइन्छ।

नक्साको त्रुटि 'सानो हुँदैन'

सीमा मामिलाका विज्ञहरू नक्साजस्तो संवेदनशील कुरामा निकै सानो त्रुटिले पनि त्यहाँ बस्ने नागरिकको पहिचान र सम्मानमा ठूलो असर पर्ने भन्दै यसबारे सरकारी निकायले कडा नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

नक्सामा आफ्नो भाग मिचिने मात्र नभएर संवेदनशील नहुँदा अरूको अतिक्रमण वा दाबी गरिएजस्तो सन्देश जानसक्छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, "मेरो अध्ययन अनुसार सुस्तामा १४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा ३७० वर्गकिलोमिटर भूभाग नक्सामा हराएको देखिन्छ।"

कालापानीको विवाद

नेपाल-तिब्बतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको लिपुलेकको चर्चा २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्सँग बेइजिङ्‍मा एक समझदारी हुँदा पुन: शुरू भएको थियो।

नेपालसँगको सहमति विनै गरिएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा भनिएको थियो- '...दुवै पक्ष... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालको नक्सामा हुने 'सानो' त्रुटिको असर किन 'ठूलो' छ


नेपालभित्र सो ब्याङ्कमा खाता भएका वा खाता खोल्न लगाएर एक दर्जन एजेन्ट खडा गरिएको उसको भनाई छ।

प्रहरीका अनुसार तिनलाई १५ देखि ३५ प्रतिशत कमिसन दिएर पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म चोर्न खोजिएको खुलेको छ।

ती चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

अनुसन्धान

केही साताअघि चिनियाँ ह्याकरहरूले नेपाली ब्याङ्कका एटीएम कार्ड ह्याक गरेर करिब डेढ करोड चोरेका विवरण आएका थिए।

अहिलेको घटनामा भने ब्याङ्कको प्रणालीमा ह्याक गरेर आफ्ना एजेन्टको खातामा रकम ट्रान्सफर गराएको छ।

अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापा भन्छन्: "योजनाकार अफ्रिकी मुलको पिटर भनेर यिनीहरूको कुराकानी भएको देखिन्छ। ती व्यक्ति अहिले भारतमा छन् भन्ने कुरा आएको छ।"

"त्यहाँबाट झिकिएको पैसा पनि भारतमै हुण्डी गरेर पठाएको देखिन्छ। अब त्यो पिटर भन्ने व्यक्ति को हुन् भनेर हाम्रो अनुसन्धान जारी छ।"

प्रहरीका अनुसार भारतमा रहेको ठानिएका ती योजनाकारले सन्देशहरू आदानप्रदार गर्ने एपहरू ह्वाट्सएप तथा वीच्याटमा आफ्ना एजेन्टहरूसँग कुराकानी गरेका थिए।

जसमा पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म चोर्ने योजना खुलेको बताइएको छ।

जसमध्ये झण्डै पाँच करोड रूपैयाँ एजेन्टहरूको खाता ट्रान्सफर भइसकेको र त्योमध्ये ७० लाख रुपैयाँ खाताबाट पनि झिकिएको छ।

जसक्रममै सुइँको पाइसकेको हुँदा त्योमध्ये ६० लाख प्रहरीले बरामद गरिसकेको एसएसपी थापाले बताए। बाँकी १० लाख चाहिँ भारत पठाइएको पाइएको छ।

'प्रयोगकर्ता सचेत हुनुपर्छ'

यो चोरीको प्रकृति हेर्दा को-कसको मिलेमतो देखिन्छ त?

एसएसपी थापा भन्छन्: "त्यो प्रणाली ह्याक गर्नको लागि प्रयोगकर्ताको आइडि, आइपी एड्रेस हुन्छ। त्यो त्यहाँको मुख्य कर्मचारीले दिएको हुनुपर्छ कि उसको प्रणालीमा पहुँच हुने बाटो ह्याक भएको हुनुपर्छ। त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेक छौँ।"

"कृषि विकास बैंक र हाम्रो आइटी विशेषज्ञहरू र आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञ लिएर पनि त्यो अनुसन्धान गर्छौं।"

पछिल्लो घटनाक्रम यस्तो थियो:

केही समययता नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू ह्याकरहरूको निसानामा लगातार पर्दै आएको बेला सूचना प्रविधिसम्बन्धी विज्ञहरूले चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई आफ्नै तर्फबाट पनि सजग रहन सुझाव दिएका छन्।

साइबर सुरक्षाका एकजना जानकार विजय लिम्बुका अनुसार प्रयोगकर्ताले सावधानी नअपनाउनुले नेपालमा साइबर सुरक्षा जोखिमलाई धेरै नै बढाएको छ।

प्रयोगकर्ताले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ब्याङ्किङ प्रणाली ह्याक गरी पैसा चोर्ने व्यक्ति भारतमा रहेको आशङ्का


नेपालमा उपलब्ध कुल विद्युतको एक चौथाइभन्दा बढी विद्युत प्राविधिक र अप्राविधिक रुपमा चुहावट हुने तथ्यका माझ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले एउटा समिति बनाएर अनुसन्धान पनि थालेको थियो।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारीको टोलीले गाडीमा आवश्यक सबै उपकरणहरु बोकेर ग्राहकको घरघरमा पुगेर विद्युत चोर्नमा सघाउने गरेको भेटिएको हो।

कडाइ

आइतबार प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व कर्मचारी गरी १२ जना तथा चारजना व्यापारीलाई पक्राउ गरेको प्रहरी अपराध महाशाखाले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चोरीको गिरोहको आकार अझ ठूलो हुन सक्ने जनाएको छ।

महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले भने, "अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही कलकारखाना, केही उद्योगहरु पनि चोरीमा संलग्न भएको देखिन्छ। यसभन्दा बाहेक बाँकी अरुपनि छन्। तिनीहरुलाई हामी जतिसक्दो चाँडो कानुनको दायरामा ल्याउँछौं।"

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा हाल उपलब्ध कुल विद्युतको करिब २६ प्रतिशत विद्युत चुहावट हुने गर्दछ।

त्यसमा १२ प्रतिशत प्राविधिक तथा १४ प्रतिशत भन्दा बढी अप्राविधिक हुने गरेको छ।

कमसल खालको विद्युतीय सामाग्री गर्दा हुने चुहावट प्राविधिक हो।

मिटरमा कम खपत देखाउने गरी विद्युत चोरी भए त्यो चाहिँ अप्राविधिक चुहावटमा पर्छ।

प्रयास

चोरी नियन्त्रण गर्न उर्जा मन्त्रालयले छुट्टै समिति पनि गठन गरिएको छ।

चोरी नियन्त्रणको अहिले थालिएको अभियानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयले सघाएको पनि प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ गरिएकाहरुलाई ठगी मुद्दा लगाइएको छ।

तर उनीहरुलाई विद्युत चोरी ऐन जस्ता आवश्यक ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने महाशाखा प्रमुख तथा एसएसपी खनाल बताउँछन्।

उनले भने, "यसमा धेरै पक्षको संलग्नता भएकोले एकैथरी कानुनबाट सम्बोधन नहुन सक्छ। तर सबैजना ठगीसँग सम्बन्धित हुने भएकोले यो कानुनले समेट्छ। त्यही अनुरुप नै हामीले अनुसन्धान शुरु गरेका छौं"।

विद्युत चोरी गर्नेमा सर्वसाधारण उद्योगीहरु र व्यापारीहरु रहेको बताइएको छ।

विद्युतको चोरी र चुहावट रोक्ने भनिदैं आएपनि हालसम्म त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘विद्युत चोरीमा प्राधिकरणकै कर्मचारी संलग्न’


नेपालमा भारतीय राजदूतको भूमिका निर्वाह गरिसकेका राकेश सूदले अब विदेश सचिवको स्तरमा हुने वार्ता फलदायी हुन नसक्ने आशय व्यक्त गर्दै उनले भने, "मलाई लाग्छ अधिकारीस्तरको वार्ताको सम्भावना कम छ र यसलाई राजनीतिक स्तरमा हामीले लैजानुपर्छ।"

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र स्पष्ट रूपमा देखिनेगरी आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेपछि भारतले 'सीमाको कृत्रिम विस्तार' गरेको आरोप लगाउँदै नेपालको कदम अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

नक्सा जारी गर्दा नेपालले र त्यसप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा भारत दुवैले सीमासम्बन्धी विद्यमान विषय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए।

तर अहिलेसम्म वार्ता हुन सकेको छैन। केही दिनअघि संसद्‌मा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले वार्ताका लागि तत्परता नदेखाएको बताएका थिए।

कमजोरी कसको?

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो भूमिमा भारतले अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो।

त्यसको केही सातापछि नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो।

बीबीसी हिन्दीको टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा राकेश सूदले सीमासम्बन्धी विषयमा केही कमजोरी भारतीय पक्षबाट पनि भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदूत तथा भारतीय विदेश सचिवको पदावधि सकिने बेलामा घटनाक्रम विकसित भएकाले स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको हुन सक्छ।

"त्यसपछि कोरोनाभाइरसको समस्या आयो। अनि लकडाउन सकिएपछि बैठक गरौँला भन्ने भयो। तर नेपाललाई भारतले बैठक टारिरहेको छ भन्ने लाग्यो," उनले भने।

"अनि जब रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडकको उद्घाटन गरे त्यसपछि उसको मनमा बैठक टारिरहेको भन्ने जुन शङ्का थियो, त्यो विश्वासमा परिवर्तित भयो। सम्भवत: भारतको उद्देश्य अर्कै छ भन्ने (लाग्यो)।"

"प्रत्यक्ष भेट्न सकिँदैनथ्यो भने पनि विदेश सचिवले त कम्तीमा टेलिफोन वा भिडिओ कन्फरेन्सिङबाट केही कुराकानी गर्न सक्थे," उनले भने।

चीनको भूमिका छ त?

तर उनले नेपालको निर्णयमा चीनको कुनै भूमिका नभएको आफूलाई लाग्ने बताए।

चीनले लिपुलेकसम्बन्धी विवादमा कहिल्यै नेपाललाई साथ नदिएको उनको तर्क छ।

"यदि तपाईँ चीनले भारतसँग गरेको सम्झौता हेर्नुहुन्छ भने पनि हामीले जबजब सीमा व्यापार... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सीमा विवाद: पूर्वराजदूत राकेश सूद भन्छन्, 'अलिकति कमजोरी भारतको पनि, अब राजनीतिक स्तरमा लैजानुपर्छ'


नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूले हरेक वर्ष अर्बौँ डलर ऋण तथा ब्याजका रूपमा विकसित देश तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूलाई तिर्ने गर्छन्।

अत्यावश्यक खर्च गर्न रकम आवश्यक

विश्वका अग्रणी परोपकारी संस्थाहरू अक्सफाम तथा एक्सनएड इन्टर्न्याश्नलले यस वर्ष ऋण माफीको माग गरेका छन् जसले ती देशहरूका निम्ति अन्य अत्यावश्यक काममा खर्च गर्न २५ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध हुन्छ।

ती संस्थाले विश्वका नेताहरू तथा अगुवा ब्याङ्कहरूलाई ऋणमा राहत दिन अपिल गरेका छन्।

यस्तो अपिल गर्ने कामको अगुवाइ यूकेस्थित परोपकारी संस्था जुबिली डेट क्याम्पेनले गरेको छ।

सम्पन्न देशहरूको समूह जी ट्वेन्टीको बैठकको अघिल्लो दिन उनीहरूले अपिल गरेका हुन्।

"विकासोन्मुख देशहरूले अभूतपूर्व आर्थिक धक्का बेहोरेका छन्। साथसाथै जनस्वास्थ्य आपत्‌काल आइपरेको छ," क्याम्पेनकी निर्देशक स्यारा जेन क्लिफ्टनले भनिन्।

"त्यसैले विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनेजस्तो ऋण भुक्तानी स्थगन गरेर मात्र पुग्दैन। त्यसले समस्यालाई केही समय पन्छाउने मात्र हो।"

निजी क्षेत्रसहित सरकारहरूले ऋण भुक्तानी तत्काल लागु हुने गरि रद्द गरिदिनुपर्ने उनले बताइन्।

"यसले ती देशहरूलाई कोभिड-१९ सँग जुझ्नमा केन्द्रित हुन मद्दत गर्छ तथा सार्वजनिक कोषलाई केवल धनी निजी समूहको नाफा जोगाउन मात्र केन्द्रित हुनबाट जोगाउँछ," उनले भनिन्।

नेपाललाई के फाइदा?

गत वर्षको बजेटमा नेपालले ऋण भुक्तानीका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाबमोजिम १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो।

त्यसको उल्लेख्य भाग विदेशी ऋण र ब्याज तिर्न प्रयोग हुन्छ।

त्यसैले अहिले ऋणमा राहत प्रदान भएको खण्डमा नेपाललाई अन्य अत्यावश्यक काममा खर्च गर्न ठूलो धनराशी मिल्न सक्छ।

अर्थविद् डा. शंकर शर्माको विचारमा स्वास्थमा अनि अर्थतन्त्र उकास्नका लागि धेरै खर्च गर्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल छ। यस्तो बेला ऋण तिर्नु परेन भने धेरै राहत हुने उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "अर्को कुरा के छ भने यसपाली हामीलाई विप्रेषणको आय, निकासीको आय, पर्यटनबाट हुने आय सबै कम हुनेछ।"

"यस्तो बेला ऋणका निम्ति विदेशी मुद्रा तिर्नु नपर्दा हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चय बनाइराख्न अनि चालु खाताको घाटा कम गर्न सघाउ पुग्नेछ।"

उनका अनुसार नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको हकमा यो वर्षमात्र राहत होइन कि ऋण राहत अन्तर्गत केही वर्ष माफी गराउनु आवश्यक छ।

हालसम्म नेपालले आफूले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: ‘यो वर्ष गरिब देशलाई ऋण तिर्न नपर्ने गराउ’


नेपालले उक्त कार्यालय बन्द गर्न लिखित र बारम्बार मौखिक अनुरोध गर्दै आएको थियो। विराटनगरस्थित फिल्ड अफिसले गर्दै आएको काम बन्द हुने जानकारी भारतको विदेश मन्त्रालयले गत हप्ता दिएको थियो।

नाकाबन्दीका कारण बिग्रिएको काठमाण्डूसँगको सम्बन्धलाई सुधार्ने क्रममा भारतको सो निर्णयलाई आएको मान्यता केही विश्लेषकहरूको छ।

नेपालको पुरानो अनुरोध

नेपाल सरकारको बारम्बारको मौखिक र लिखित आग्रह रहेपनि भारतले विराटनगरमा खोलेको सो कार्यालय बन्द गरेको थिएन।

सो कार्यालय बन्द गर्न भारतलाई लिखित अनुरोध गरेका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, "मैले लेखेको पत्रको औपचारिक जवाफ दिएनन्।  बरु उनीहरूले त्यसको क्षमता वृद्धि गरेर कन्सुलेट अफिस बनाउने प्रस्ताव नेपाल सरकारसँग गरे।"

उनका अनुसार नयाँ दिल्लीले नेपालको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको थिएन।

उनी भन्छन्, "पछिल्लो अवस्थामा मात्रै यो निर्णय लिइएको हो।"

भारतभित्रै आलोचना

झन्डै तीन वर्षअघि नेपालविरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि भारत सरकारको नीतिको भारतभित्रै आलोचना भयो।

त्यसका कारण भारतले नेपालमा आफ्नो लामो समयको प्रभाव गुमाउन पुगेको एवम्  'नेपाल भारतको मुट्ठीबाट फुत्किन पुगेको' भन्ने आवाज भारतभित्रै उठ्यो।

त्यो सच्याउन भारतले पछिल्लो समय नेपालप्रति नरम नीति लिएको र भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेको कतिपयको बुझाइ छ।

'फेरिएको सङ्केत'

फिल्ड अफिस बन्द गर्नेबाहेक भारतले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा बाँध बनाउँदा डुबानमा परेको क्षेत्रको पुनरवलोन गर्न तयार भएको, नेपालमा भारतले उत्पादन गरेमात्र नेपालबाट बिजुली किन्ने भन्ने भारतीय विद्युत् खरिद निर्देशिका परिवर्तन गरी जसले उत्पादन गरेको भए पनि किन्नेबारे काम भइरहेको बताइएको छ।

त्यसैगरी प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ईपीजीमार्फत् सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकन गर्न पनि भारत सकारात्मक हुनुलाई त्यसै अर्थमा लिइएको छ।

ईपीजीका एक सदस्य निलाम्बर आचार्य पछिल्लो समय भारत फेरिएको सङ्केत गर्दै भन्छन्, "हिजो जस्तो नेपाल पनि छैन। नेपालको क्षमता वृद्धि भएको छ। नेपालका सम्बन्धहरू विकसित भएका छन्। भारत पनि फेरिएको छ।"

नेपालमा पुरानो प्रभाव कायम राख्ने भारतीय मनोकाङ्क्षा रहेको कतिपयले ठानेपनि नेपालले उठाएका विषयहरू उचित भएका भन्दै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको अधिकार स्थापित हुँदै गएको मान्नेहरू पनि छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

के भारतको नेपाल हेर्ने नीति फेरिएको हो?


नेपालले दिएको २५० रनको लक्ष्यलाई ओमानले ४७.२ ओभरमा २ विकेट गुमाएर प्राप्त गरेको छ।

ओमानका लागि अकिब इलयासले पहिलो एकदिवसीय शतक बनाउँदै विजय निश्चित गरेका हुन्।

३७ रनमा हुँदा अरिफ शेखले छोडेको क्याचको फाइदा उठाउँदै उनले १०८ बलमा १२ चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै १०९ रन बनाए।

प्रतियोगितामा नेपालको यो तेस्रो खेलमा दोस्रो हार हो।

यसअघि पनि नेपाल ओमानसँग हारेको थियो भने अमेरिकालाई हराएको थियो।

कमजोर बलिङ

ओमानका कप्तान जीशान मकसूदले ६८ रन बनाएर नटआउट रहे।

आउट भएका खेलाडीहरू खभर अलीले ४१ र जतिन्दर सिंहले २३ रन बनाएका थिए।

नेपालका सुसन भारी र कुशल मल्लले १-१ विकेट लिएका हुन्।

नेपालका बलरहरू कमजोर साबित भएका थिए। सन्दीप लामिछानेले १० ओभरमा ६५ रन खर्च गरे भने अर्का स्पीनर भारीले ७ ओभरमा ४० रन खर्चे।

अघिल्ला दुई खेलामा ८ विकेट लिएका करण केसीले पनि १० ओभरमा ४४ रन खर्चेर कुनै विकेट लिन सकेनन्।

नेपालको दोस्रो ठूलो योगफल

यसअघि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतक बनाएको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले ओमानलाई विजयका लागि २५० रनको लक्ष्य दिएको थियो।

विश्वकप क्रिकेट लिग २ अन्तर्गतको खेलमा मल्लको ५६ रनको सहयोगले नेपालले ५० ओ‌भरमा ८ विकेट गुमाएर २४९ रन बनाएको थियो।

यो नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा दोस्रो ठूलो योगफल हो।

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको उच्च योगफल

२५५/६यूएईविरुद्ध, सन् २०१९

२४९/८ओमानविरुद्ध, सन् २०२०

२४२/९यूएईविरुद्ध, सन् २०१९

२१६ नेदरल्यान्डविरुद्ध, सन् २०१८

पूर्वकप्तान पारस खड्काले ३८ रन बनाएका थिए भने विनोद भण्डारीले ३५ रन बनाए।

अरिफ शेख र कुशल मल्लले समान २८ रन बनाए। ओपनर सुवास खकुरेलले २२ रनको योगदान गरेका थिए।

टस जितेको ओमानका लागि इलयासले ४ र मोहम्मद नदिमले ३ विकेट लिए।

मल्लको अर्धशतक

नेपालका लागि कप्तान मल्लले राम्रो इनिङ खेलेका थिए।

नवौँ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिरहेका मल्लले आफ्नो दोस्रो अर्धशतक र व्यक्तिगत उच्च रन बनाए।

उनले ७६ बल खेल्दै ६ चौका र एक छक्का प्रहार गरेका थिए।

एक जित, दुई हार

नेपालले प्रतियोगितामा एक जित र एक हार हात पारेको छ।

शनिवार अमेरिकालाई ३५ रनले पराजित गरेको नेपाल बुधवार भने ओमानसँग १८ रनले पराजित भएको थियो।

सात देशले अगस्ट २०१९ देखि ज्यानुअरी २०२२ सम्म खेल्ने यो प्रतियोगिता सन् २०२३ को विश्वकपको छनोट... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विश्वकप क्रिकेट लिग २: ओमानद्वारा नेपाल सहजै पराजित


नेपालले रोहिज्या संकट म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको बताएको छ

वर्षौंदेखि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको म्यानमारका सेनाप्रमुखको नेपाल भ्रमण यहाँको शान्ति प्रकृया र त्यसमा पनि खासगरी विद्रोही सैनिक तथा हतियारको व्यवस्थापनबारे बुझ्न केन्द्रित रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

 तर कतिपय मानव अधिकारकर्मीहरुले राष्ट्रसंघ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप खेपिरहेका विदेशी सेना प्रमुखलाई नेपालले स्वागत गर्नु अहिले उपयुक्त समय नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपाली अधिकारीहरुले चाहिं रोहिंज्या संकट म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको र सेना प्रमुख मिन ओङ ह्लाइङको काठमाण्डू भ्रमणसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

आलोचना

गएको अगष्ट महिना यता साढे ६ लाख भन्दा बढी रोहिंज्या शरणार्थीहरु म्यानमारको आफ्नो थात थलो छाडेर बाँग्लादेशमा शरण लिइरहेका छन्।

राष्ट्रसंघले त्यसलाई जातीय सफायाको उदाहरण भनेको छ।

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले युद्ध अपराध जस्तो देखिने स्तरमा म्यानमारको सेनाले आफ्ना नागरिकमाथि दमन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

सोही विषयलाई लिएर नोबेल पुरस्कार प्राप्त म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सू ची अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचित बनेकी छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आलोचना खेपिरहेका म्यानमारका सेना प्रमुख मिन ओङ ह्लाइङ भने यतिबेला चार दिने भ्रमणमा काठमाण्डूमा छन्।

एक जना अधिकारवादी गोविन्द बन्दीले मानवअधिकारको संगीन आरोप खेपिरहेका विदेशी सेना प्रमुखलाई नेपालले यसबेला स्वागत गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।

उनले भने, "गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई नेपालमा स्वागत गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको दायित्व निर्वाह नगरेको, त्यो गम्भीर आरोपको पक्षमा उभिएको र मानवअधिकारको आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा नगरेको अर्थमा बुझिन्छ।"

बचाउ

 राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा हालै निर्वाचित भएको नेपाल विश्वकै मानवअधिकार अवस्थाबारे संवेदनशील हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

यतिखेर यो भ्रमणलाई सो सन्दर्भमा पनि उचित मान्न नसकिने अधिकारकर्मीहरुको जिकिर छ।

तर नेपाली अधिकारीहरुले चाँहि रोहिज्या संकट म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको र म्यानमारका सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्।

नेपालको शान्ति... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

किन आए म्यानमारका सेना प्रमुख नेपाल?


नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले ओली सरकार र सीके राउत समूहबीच भएको सहमतिबारे उठिरहेका प्रश्नहरूको सरकारले तत्कालै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले त्यो सहमतिको खासगरी "मतभेदलाई जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गरिने" भन्ने हरफ प्रष्ट्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

सरकार र राउत नेतृत्वको समूहबीच भएको राजनीतिक सहमतिको एउटा बुँदामा "सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै मतभेदलाई सहिष्णु ढङ्गबाट जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गरिने" भन्ने शब्दावली रहेको छ।

कांग्रेस के विषयमा चिन्तित?

त्यो नै प्रमुख विवादित बुँदा भएको बताउँदै पश्चिम नेपालको म्याग्दी पुगेका कांग्रेस नेता शर्माले आइतवार बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "सहमतिबारे यति धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको के हो? त्यसको अर्थ सीके राउतले भने जस्तो जनमत सङ्ग्रह हो कि होइन?"

उनको भनाइमा जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको अर्थ यदि नेपालको कुनै भूभागमा जनमत सङ्ग्रह हो भने त्यो शब्दावलीलाई सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्छ।

उनले भने, "जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको के हो त? नेकपाभित्रै पनि यो प्रश्न उठिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट प्रवक्ता वा अरूले जिज्ञासा राखिरहेका छन्। बुद्धिजीवीहरूले र सञ्चारमाध्यमहरूले यसबारेमा चासो राखिरहेका छन्।"

"यस्तो अवस्थामा राज्यको त कर्तव्य हो नि त यसबारे सुस्पष्ट ढङ्गले प्रष्ट्याउने र यदि कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याउने।"

यसअघि सत्तारुढ दलकै एक नेता भीम रावले राजनीतिक सहमतिप्रति आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सरकार र राउतबीचको सहमति 'आवश्यक परे सच्याउनु पर्ने माग' किन


नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रकृया मलेसियाली दूतावासले बन्द गरिदिएपछि हजारौं कामदारहरुको भिसा प्रक्रिया प्रभावित हुन पुगेको व्यवसायीहरूले  बताएका छन्।

कामदारसँग लिने गरिएको अतिरिक्त शुल्क बन्द गर्न पहल थालेको सरकारले भने उक्त प्रक्रिया बन्द नभएसम्म पछि नहट्ने जनाउँदै मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल  थालिएको जनाएको छ।

कामदारको एउटा मुख्य गन्तव्य मुलुक मानिएको मलेसियामा मासिक १० हजारको हाराहारीमा नेपाली कामदार जाने गरेको बताइन्छ।

नेपाल स्थित मलेसियाको दूतावासले कामदार पठाउदा गर्नुपर्ने सुरक्षा दिने प्रक्रिया अर्थात 'इमिग्रेसन सेक्युरेटी क्लियरेन्स' एक हप्ताको लागि बन्द गरेको छ र त्यसपछि पनि रोक्न सक्ने संकेत गरेको छ।

प्रभाव

यसले गर्दा मासिक १० हजारको हाराहारीमा उक्त मुलुक जाने कामदारहरू प्रभावित हुने बताइएको छ।

मलेशियाको दूतावासको निर्णयले पार्ने अप्ठेरो कै कारण पछि नहट्ने सरकारको भनाइ छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले मलेशिया सरकारसँग समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइसकेको बताए।

उनले भने, "कूटनीतिक पहलबाट हल गर्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँ रहेको मिशन र श्रम सहचारीहरूको उपयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रयास चाँडै गर्ने भन्ने हो र हामी त्यसका लागि सचेत छौँ। यद्यपि रातारात यो काम सकिन सम्भव नहुने हुनाले त्यति बेलासम्म मलेशिया जाने कामदारहरूले धैर्य लिन जरुरी छ। "

भिसा प्रक्रिया रोकिँदा कामदारहरूसँगै मलेशियामा कामदार पठाउने पाँच सय भन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू प्रभावित हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।

समर्थन

यद्यपि कामदारको हकका लागि भइरहेको सरकारको पहलकदमीलाई समर्थन गर्ने महासङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन्।

उनको भनाइ छ, "व्यवसाय गरिरहेको देशको काम बन्द हुँदा वा लामो समय स्थगित हुँदा व्यवसायमा असर त पर्छ नै। तर पनि नेपाली श्रमिकहरूलाई अनावश्यक जुन आर्थिक भार परिरहेको छ त्यसको समाधानका निम्ति जे जस्तो परिणाम आएपनि सहर्ष स्वीकार्नेर्छौँ।"

मलेशिया नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमध्येको एक हो।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भिसा प्रक्रिया नाममा भइरहेको 'सिन्डिकेट' हटाउने अभियान थालेसँगै अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेका झन्डै तीन दर्जन निजी संस्थाका सञ्चालकहरू पक्राउ परेका थिए।

लामो समयसम्म पनि सहमति नभए त्यसले मलेशियाको रोजगार गन्तव्य र... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

वैदेशिक रोजगारी: मलेसियाको भिसा रोकिएपछि व्यवसायी 'मर्कामा'


नेपाली समाजमा रहेको एउटा कुरीति बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै गत भदौदेखि लागु भएको देवानी संहितामा दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ।

झुक्याएर दोस्रो विवाह गरिएकी महिलाको विवाह बदर हुँदा उनले फेरि विवाह गर्ने स्थिति लगभग नरहने उनीहरू बताउँछन्।

भदौमा यो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइँदा बहुविवाहजस्तो कुरीतिको अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप ल्याइएको भन्दै स्वागत भएको थियो।

झुक्याएर विवाह

पछिल्लो समय बहुविवाहको सङ्ख्या घटेको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्।

तर अझै पनि १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलामध्ये करिब चार प्रतिशतले आफ्ना श्रीमान्‌की दोस्री श्रीमती रहेको बताएको स्वास्थ्य तथा जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

बहुविवाह गर्नेमध्ये अधिकांश पुरुष नै रहेको बताइन्छ।

राम्रो उद्देश्यका साथ बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याइएको भए पनि घुमाउरो रूपमा  महिला नै मारमा पर्ने देखिएको महिला अधिकारकर्मी बबिता बस्नेतको बुझाइ छ।

उनी भन्छिन्, "अहिले पनि धेरै महिलाहरू झुक्केर विवाह गर्ने अवस्था रोकिएको छैन। पुरुषहरूले झुक्याएर मेरो विवाह भएको छैन भनेर विवाह गर्ने चलन अझै पनि रोकिएको छ। त्यसैले महिलाहरूले निकै विचार गरेर विवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यो कानुनको पालना गर्दा महिलाहरू नै पीडित हुनसक्ने स्थिति पनि देखिन्छ।"

प्रावधान

नयाँ कानुनमा श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गरेमा स्वत: बदर हुने प्रावधान राखिएको छ।

यस्तै बहुविवाह गरेको ठहर भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त कानुनले बहुविवाह गरेको ठहर भएका व्यक्ति सरकारी जागरिका लागि अयोग्य हुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

दोस्रो विवाह गरिएको थाहा भएको तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

महिलाका दृष्टिकोणबाट नयाँ कानून कस्तो छ?

समस्या

सरसर्ती हेर्दा यसका प्रावधान राम्रै भए पनि महिलाले अब विवाह गर्नुअघि निकै सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकको भनाइ छ।

नयाँ संहिता लागु भएपछि पनि बहुविवाहको समस्या लिएर थुप्रै महिला कानुनी उपचारको खोजीमा महिला आयोग पुगेको अधिवक्ता विमला खड्का बताउँछिन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

"उहाँहरुले श्रीमानले विवाह दर्ता गर्न नमानेको, बलाबच्चाको पालनपोषणको व्यवस्था नगरेको, जन्मदर्ता र नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात नबनाइदिएको भन्नुहुन्छ।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बहुविवाह बदर हुने नयाँ कानुनले 'महिलालाई नै हानि' कसरी


न्यूयोर्कको अस्पतालमा काम गर्ने एक स्वास्थ्यकर्मी

जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार यससँगै अमेरिकामा कोभिड-१९ भएर मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या करिब १३,००० पुगेको छ।

अमेरिकामा अहिलेसम्म झन्डै चार लाख मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

विश्वभरि सङ्क्रमित मानिसको सङ्ख्या १४ लाखभन्दा बढी छ। देशहरूमध्ये अमेरिकामा सर्वाधिक सङ्क्रमण देखिएको छ।

एउटा पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिका सङ्क्रमणको सबैभन्दा उच्चबिन्दुमा पुगेको हुन सक्ने बताए।

यसअघि एप्रिल ४ मा अमेरिकामा १,३४४ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको थियो। तीन दिनपछि मृतकको सङ्ख्या झन् बढेको हो।

केही राज्यबाट विवरण आउन बाँकी भएकाले उक्त सङ्ख्या अझै बढ्ने बताइन्छ।

गीतकार जन प्राइनकी पत्नीलाई पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको थियो तर उनी निको भइसकेको बताइएको छ

यसैबीच अमेरिकी गायक र गीतकार जन प्राइनको परिवारले कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित जटिलताका कारण उनको मृत्यु भएको पुष्‍टि गरेको छ।

मङ्गलवार ७३ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको थियो।

उनकी पत्नीमा पनि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो तर उपचारपछि उनी निको भएकी थिइन्।

गत महिना लक्षणहरू देखिएपछि अस्पताल लगिएका प्राइनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो।

न्यूयोर्कमा अवस्था के छ?

अहिलेसम्म सर्वाधिक मानवीय क्षति न्यूयोर्कमा भएको छ।

अमेरिकामा कोरोनाभाइरस महामारीको केन्द्रबिन्दु भनिएको त्यहाँ मङ्गलवार ७३१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

न्यूयोर्कका गर्भनरले महामारीको उत्कर्षमा आफ्नो राज्य पुग्न लागेको बताएका छन्। त्यहाँ अस्पताल र सघन उपचार कक्षमा भर्ना लिने क्रम घटेको भनिएको छ।

गभर्नर एन्ड्रू क्वोमोले मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न र व्यक्तिगत दूरी कायम राखिराख्न सुझाव दिएका छन्।

सङ्क्रमण बढ्दै गएको र घरभित्रै बस्ने आदेशका माझ अर्को राज्य विस्कन्सनमा निर्वाचनको निर्धारित कार्यक्रम मङ्गलवार अघि बढेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले डब्ल्यूएचओबारे के भने?

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू थप छलफल गर्न अनिच्छुक भएको उल्लेख गर्दै विगतमा भनिएभन्दा केही समय पहिला नै अमेरिकाको अवस्था राम्रो हुन सक्ने बताए।

राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यदलका अनुसार कोरोनाभाइरस महामारीका कारण २,४०,००० मानिसले अमेरिकामा ज्यान गुमाउन सक्ने अनुमान गरेको थियो।

उनले अमेरिका सङ्क्रमणको उत्कर्षमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस अमेरिका: एकै दिनमा सर्वाधिक कोभिड-१९ बिरामीको मृत्यु, ट्रम्पद्वारा डब्ल्यूएचओको चर्को आलोचना


पछिल्ला केही हप्तायता चीन र भारत एकअर्कासँग धेरै नजिक हुन थालेको आभास हुन्छ।

एप्रिलको अन्त्यतिर चीनमा त्यहाँका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको अनौपचारिक वार्ताबाट यसको शुरूवात भएको हो।

दुई देश नजिक हुँदै जानुका कैयौँ कारण छन्। तीमध्ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले स्टील र एलुमिनियम आयातमा कर लगाउनु एउटा कारण हो।

'व्यापार युद्ध'

उसो त चीन र अमेरिकाबीच 'व्यापार युद्ध' पहिल्यैदेखि जारी थियो। तर चीनले पनि जवाफी कदम चालेपछि विवाद चुलिएको हो।

चिनियाँ वस्तुमा अमेरिकाले नयाँ कर लगाएपछि चीन रुससँग नजिक हुन पुग्यो र अहिले भारतसँगको मतभेदलाई पन्छाउँदै दिल्लीसँग नजिक हुन थालेको देखिन्छ।

ट्रम्पले भारतविरूद्ध प्रत्यक्ष रूपमा कुनै कदम त चालेका छैनन् तर पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुश र बाराक ओबामाको कार्यकालमा जस्तो दुई देशबीचको सम्बन्धमा न्यायोपन छैन।

भारत ट्रम्पको 'कहिले हो, कहिले होइन' नीतिमा उल्झिएको छ। अर्कोतर्फ अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध र अरू देशविरूद्ध ट्रम्पले चालेका कदमको असर भारतमाथि पनि पर्न सक्छ।

इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुनु र तेहरानमाथि उसले कडा प्रतिबन्धहरू लगाउनु भारतका लागि सुखद खबर नहुन सक्छ।

इरान भारतलाई तेल निर्यात गर्ने तेस्रो ठूलो देश हो र अमेरिकाले इरानसँग तेल खरिद नगर्न भारतलाई बाध्य बनाए भारतीय अर्थतन्त्र मारमा पर्न सक्छ।

विकल्प

हुन त हालै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत लगाइने प्रतिबन्धको मात्रै भारतले पालना गर्ने बताएकी थिइन्।

तर ट्रम्प प्रशासनले इरानसँग व्यापार गर्ने भारतीय कम्पनीहरूलाई निशाना बनाएमा अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको पालना गर्नुबाहेकको विकल्प भारतसँग हुने छैन।

यसबीचमा अमेरिकी नीतिहरूलाई लिएर कैयौँ देश वाशिङटनसँग क्रुद्ध भएका छन्।

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनलाई शिखर बैठकका लागि राजी गराएर ट्रम्पले केही हदसम्म जापानलाई पनि नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।

जापान उत्तर कोरियाली नेता किमलाई खासै पत्याउँदैन।

उक्त पृष्ठभूमिमा क्यानडामा भएको ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनको बैठकमा पनि ट्रम्प एक्लिएका छन्।

अङ्कुश

उनले बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित विषयहरूलाई अमेरिकाले अनुमोदन नगर्ने बताएका छन्।

जी सेभेनमा रुस, चीन र भारत आबद्ध छैनन्। क्राइमियालाई आफूमा गाभेपछि सन् २०१४ मा रुसलाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

किन चीन र भारत फेरि नजिकिन थाले


पछिल्ला दिनमा दिल्लीमा वायु प्रदूषण बढेको छ

बुधवार एकैदिन त्यहाँ थप ८,५०० सङ्क्रमित फेला परे जुन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो।

साथै त्यहाँ एकैदिन ८५ जनाको ज्यान गएको छ। दिल्लीमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसका कारण ७,००० मानिसको ज्यान गइसकेको छ।

केही महिना मत्थर देखिएको सङ्क्रमण बिस्तारै चुलिन थालेपछि अस्पतालहरूमा चाप बढेको छ र तिनमा आधाभन्दा धेरै शय्या भरिएका छन्।

जनदबाव बढेपछि मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सङ्घीय सरकारलाई सरकारी अस्पतालमा थप शय्याको निम्ति अनुरोध गर्दै पत्र लेखेका छन्।

कुल ८६ लाख सङ्क्रमितका साथ भारत विश्वमै दोस्रो धेरै सङ्क्रमित भएको मुलुक हो। तर सेप्टेम्बरको मध्यदेखि त्यहाँ दैनिक वृद्धि हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी आउन थालेको छ।

सङ्क्रमण दर उच्च हुँदा एकैदिन एक लाखको हाराहारीमा सङ्क्रमित फेला पर्ने गरेकोमा केही सातापश्चात् त्यो घटेर दैनिक ३७ हजारमा झरेको थियो।

अहिले औसतमा दिनको ४० देखि ५० हजार थप सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन्। बुधवार भारतभरि थप ४८,२०० सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

दिल्लीमा चर्को सङ्क्रमण

तर दिल्लीमा भने अन्य राज्यका तुलनामा पछिल्ला साताहरूमा सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। त्यहाँ कुल ४५०,००० सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेका छन् जसमध्ये ४२,००० सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

यो वृद्धि त्यतिखेर भइरहेको छ जतिखेर उत्तरी भारत जाडो यामको सँघारमा पुगेको छ अनि वायु प्रदूषण खतरनाक स्तरमा बढेको छ।

यी दुई कारणले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका प्रयासमा धक्का लाग्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

साथै यो सप्ताहान्तमा त्यहाँ हिन्दूहरूको दीपावली पर्व पनि आइरहेको छ।

दिल्लीले पर्वको बेला आतसबाजी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र अधिकारीहरूले सामाजिक दूरीको आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छन्। तर बजारमा भिडभाड देखिने तस्बिरहरूले त्रसित बनाइरहेको छ।

"मेरा दुई वृद्ध बिरामीलाई शय्या भेट्टाउन २० घण्टा कुर्नुपर्‍यो," दिल्लीस्थित एक चिकित्सक डा. जोयिता बसुले भनिन्।

बुधवारसम्म दिल्लीको सार्वजनिक र निजी अस्पतालहरूमा गरि उपलब्ध कुल १६,५७३ शय्यामध्ये ८,६०० शय्या भरिइसकेको सरकारी कोरोना एपले जानकारी दिएको छ।

अझ चिन्ताको विषय के हो भने सघन उपचार कक्षमा शय्याको उपलब्धता झनै कम छ। भेन्टिलेटरसहितको १७६ र भेन्टिलेटर विनाका ३३८ शय्यामात्र उपलब्ध छन्।

चाडबाडका बेला दिल्लीका बजारमा भिडभाड पनि बढेका छन्

सहरका अस्पतालमा महामारी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस भारत: चिसो र प्रदूषण बढ्दै गर्दा दिल्लीमा कोभिड-१९ का बिरामी बढ्न थाले


पछिल्लो आँकडा अनुसार नेपालको थाप्लोमा विदेशी ऋण साढे ६ खर्ब अनि आन्तरिक ऋण साढे ४ खर्ब रुपैयाँ छ।

चालु वर्षको बजेटमा सरकारले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था भनेर यिनै ऋण तथा ब्याज भुक्तानीका निम्ति छुट्ट्याइएको थियो।

हरेक वर्ष निश्चित् रकम छुट्ट्याएर ऋण तथा ब्याजको भुक्तानी निरन्तर गर्दै आएकाले नेपाल यस मामिलामा विश्वसनीय ऋणी ठानिन्छ। तर सङ्कटका बेला भने यो ठूलै बोझ पनि हुनसक्छ।

ठूलै राहत

त्यसैले नेपालजस्तो देशका निम्ति ऋण र ब्याजमा तिर्ने ठूलो परिमाणको रकम जोगिए त्यसलाई सङ्कटका बेला जनस्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ।

यही पृष्ठभूमिमा केही समयदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्थाहरूले ठूला दाता राष्ट्र एवं बहुपक्षीय दातृ निकायहरूलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण तथा त्यसले उत्पन्न आर्थिक गतिरोधले थिलथिलो बनेका गरिब देशहरूलाई आउने केही समय ऋणमा सके माफी नसके सहुलियत दिन आह्वान गरिरहेका छन्।

कतिपय दातृ निकायले उक्त आह्वानबमोजिम निर्णय नै पनि गरिसकेका छन्।

त्यसले नेपाललाई ठूलै राहत हुनसक्ने र आफूले पनि विभिन्न दातृ निकायसँग गतसाता गरेको भिडिओ कन्फरेन्स बैठकमा यो विषय उठाएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन्।

"उक्त बैठकमा हामीले वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्नुपर्ने र द्वीपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुकले सदासयता देखाउनुपर्ने बताएका थियौँ," खतिवडाले भने।

त्यसबाट जोगिने ठूलो धनराशिलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक पुनरोत्थानमा लगाउन सकिने उनले बताए।

साथै, अभूतपूर्व सङ्कटका माझ अब विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवम् प्रक्रियामा परिमार्जन र सरलीकृत गर्न जरुरी भएको नेपालको भनाइ छ।

कसले कति ऋणमा सहुलियत दिँदैछन्?

यसै साता सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले उसले दिएको ऋण भुक्तानीमा सहुलियतको घोषणा गर्‍यो।

मुद्रा कोषले नेपालसहित २५ देशका निम्ति कोभिड-१९ सँग जुझ्न सहयोगको घोषणा गरेको हो।

"यो घोषणाले हाम्रा सबभन्दा गरिब तथा जोखिममा परेका सदस्य राष्ट्रहरूलाई तिनको मुद्रा कोषसँगको ऋण दायित्वलाई प्रारम्भिक चरणमा आगामी ६ महिनासम्म बेहोर्न सहयोग मिल्नेछ र त्यसले उनीहरूलाई सीमित स्रोत महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य तथा अन्य राहत कार्यमा प्रयोग गर्न सघाउ पुग्नेछ," कोषको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कोषको घोषणाले नेपाललाई थोरै... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा सहुलियत वा माफी भए नेपाललाई के कस्तो फाइदा होला


पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमै पनि दिनहुँजसो मानिसहरूले रेम्डेसिभिर र रगतको उपलब्धताबारे सहयोग माग्ने गरेका छन्।

माग बढेसँगै व्यापारीहरूले रेम्डेसिभिरको मूल्य बढाएको गुनासोबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधवार रेम्डेसिभिरको काठमाण्डूस्थित आधिकारिक आयातकर्ताको सम्पर्क र मूल्यसहित एउटा सूचना नै जारी गर्नुपर्‍यो।

मन्त्रालयले प्रतिभाएल रेम्डेसिभिरको ४,९०० रुपैयाँ तोकेको छ।

औषधि लिन जान व्यक्तिले आफ्नो परिचयपत्रको प्रमाणसहित बिरामी रहेको अस्पताल तथा चिकित्सकको प्रेस्किप्शन देखाएर खरिद गर्न सक्ने उक्त सूचनामा उल्लेख छ।

रम्डेसिभिरको प्रयोग नभई नहुने हो?

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको हकमा रेम्डेसिभिरको सशर्त प्रयोगको सिफारिस गरेको छ।

"रेम्डेसिभिरले कोभिड-१९ का बिरामीमा जीवन रक्षा गर्न सघाउने अन्य परिणाम दिने पुष्टि गर्न अहिले प्रमाण उपलब्ध नरहेको" डब्ल्यूएचओले जनाएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको खाद्य तथा औषधिसम्बन्धी निकाय एफडीएले रेम्डेसिभिरको आपत्‌कालीन प्रयोग अनुमति दिएको छ।

उसको निर्देशिकामा भनिएको छः "अस्पतालमा भर्ना भएका अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीहरूमा यसको प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको छ।"

"यद्यपि मेकानिकल भेन्टिलेशन आवश्यक पर्ने बिरामीको हकमा प्रयोग गर्न यो सामान्यतया सिफरिस गरिँदैन किनकि रोगको यस्तो चरम अवस्थामा यो उनीहरूका लागि फाइदाजनक हुन्छ भनेर देखाउने पर्याप्त तथ्याङ्क छैनन्।"

कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुनासाथ र कुनै लक्षण नदेखिए पनि बिरामीलाई रेम्डेसिभिर दिइहाल्नपर्ने औषधि नभएको पल्मोनरी एन्ड क्रिटिकल केअरसम्बन्धी विज्ञ प्राध्यापक डा. अर्जुन कार्की बताउँछन्।

"अक्सिजनको मात्रा नै घटेर नाकबाट अक्सिजन दिनुपर्ने चरणमा पुगेपछि रेम्डेसिभिर दिने हो। रोग गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेपछि यसको धेरै प्रभावकारिता देखिएको छैन।"

"कोभिड हुनासाथ सबै बिरामीलाई यो लगाइहाल्नुपर्छ र यो लगाउने बित्तिकै सब ठिक हुन्छ भन्ने बुझाइ सत्य होइन," डा. कार्कीले थपे।

लक्षणसहित सङ्क्रमण देखिएका केही सीमित व्यक्तिमा रेम्डेसिभिरको केही फाइदा देखिएको आईसीयू फिजिसियन डा. हेमराज पनेरू बताउँछन्।

"सङ्क्रमित भएको हप्ता अथवा दश दिनपछि भेन्टिलेटरमा राखिएका विरामीलाई  दिँदा त्यो पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। कोभिड हुनासाथ जसरी माग हुन थालेको छ त्यस्तो हुनुपर्ने होइन," बीबीसी न्यूज नेपालीसित उनले भने।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड नेपालः के सङ्क्रमितको उपचारमा रेम्डेसिभिर र प्लाज्मा थेरापी नभई नहुने हो


पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रायोजित रूपमा जथाभाबी गरिने प्रचारप्रसारबाट उदार लोकतन्त्रहरूको रक्षा गर्न त्यस्तो कदम अनिवार्य रहेको बताए।

नयाँ कानूनले न्यायाधीशहरूलाई झुट्टा समाचार दिने वेबसाइटहरू बन्द गराउने र विदेशी सरकारको नियन्त्रण वा प्रभावमा रहेका टेलिभिजन सेवाहरूले अस्थिरता फैलाउन गरेको प्रयास रोक्ने अधिकार दिने उनले जानकारी दिए।

माक्रोंले अघिल्लो वर्षको राष्ट्रपतीय चुनावका क्रममा रुसी सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नाबारे गलत विवरणहरू फैलाएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।

घोषणा

एलिजे दरबारमा नयाँ वर्षको अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूका लागि आयोजित भोजमा राष्ट्रपति माक्रोंले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

उनले केही हजार यूरो खर्च गरेर समाजिक सञ्जालमा व्यक्ति वा राजनीतिक समूहहरूलाई बदनाम गर्ने गरी प्रचार प्रसार गराउन संभव भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे।

सत्य र झुटबीचको रेखा धमिलो बनाउन योजनावद्ध प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यसले उदार लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर तुल्याउने बताए।

उनले कुनै देशको नाम लिएनन् तर बीबीसीका प्यारिस संवाददाता भन्छन् उनले रुसका बारेमा मनमनै सोचेका हुनसक्छन्।

कानून

विगतमा माक्रोंले युरोप र अमेरिकामा जनमतलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप हेरफेर गराउन मस्कोले प्रयास गरिरहेकोबारे सार्वजनिक रुपमा नै टिप्पणी गरेका थिए।

प्रस्तावित कानूनअनुसार चुनावको समयमा फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालले समाचार जस्ता देखिने सामाग्रीको स्रोतको परिचय खुलाउन कडा नियमहरूको सामना गर्नुपर्ने उनले बताए।

त्यसबाहेक समाचार सामाग्री प्रायोजन गर्न कतिसम्म खर्च गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सीमा तोकिने उनको भनाइ छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘सामाजिक सञ्जालमा झुट्टा खबर रोक्न कानून’


पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले मध्यम दूरीको पारमाणविक क्षेप्यास्त्रसम्बन्धी आईएनएफ सन्धिको रुसले उल्लङ्घन गरेको दोहोर्‍याए।

यसअघि उनले आईएनएफ सन्धिबाट अमेरिका अलग हुने धम्की दिएका थिए।

रुसले आईएनएफ सन्धिको उल्लङ्घन गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

चेतावनी

शीतयुद्धकालीन सो सन्धिले मध्यम दूरीको क्षेप्यास्त्र विकासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले थप अस्त्रहरूको विकास गरेमा आफूले त्यसको उचित जवाफ दिने रुसले चेतावनी दिएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले 'मानिसहरूको चेत नखुलेसम्म' संयुक्त राज्य अमेरिकाले अस्त्र भण्डार विस्तार गर्ने बताए।

उनले थपे, "यो चेतावनी जोकोहीलाई हो। त्यसमा चीन पनि पर्छ, रुस पनि पर्छ। त्यसमा अरू पनि पर्छन् जो त्यो खेल खेल्न चाहन्छन्। रुसले सन्धिको मर्म अथवा सन्धिकै पालना गरेको छैन।"

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन बोल्टनले आईएनएफ सन्धिबाट अलग्गिने आफ्नो देशको योजनाको रुसले भर्त्सना गरेपछि मस्कोमा त्यसबारे वार्ता गरिरहेका छन्।

सो सन्धिबाट अमेरिकी बहिर्गमन अस्त्र अप्रसारको पक्षमा रहेका मुलुकहरूका लागि एउटा 'गम्भीर झट्का' हुने बोल्टनलाई भनिएको छ।

सन्तुलन

यद्यपि रुसी सुरक्षा परिषद्‌का सचिवले आईएनएफ सन्धि बारेका 'आपसी' मनोमालिन्य हटाउनका निम्ति अमेरिकासँग मिलेर काम गर्न क्रेम्लिन 'तयार' रहेको बताएका छन्।

पारमाणिक शक्ति सन्तुलनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने मस्कोको चेतावनीपछि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोल्टनले रुसको भ्रमणमा थालेका हुन्।

क्रेम्लिनका प्रवक्ता दिमित्रि पेस्कोभले भने, "यो विषयमा हामी अमेरिकी भनाइ सुन्न चाहन्छौँ। सन्धि खारेज गरिए रुसले आफ्नो सुरक्षाका लागि कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।"

रुसले एउटा क्रुज क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेपछि सन् २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामाले मस्कोले आईएनएफ सन्धिको उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।

तर त्यतिबेला ओबामाले सो सन्धिबाट अलग नहुने निर्णय लिएको बताइन्छ। त्यसको कारण थियो युरोपेली नेताहरूको दबाब।

युरोपेली नेताहरूले आईएनएफ सन्धिबाट अमेरिका अलग्गिए अस्त्र विकासको होडबाजी फेरि शुरू हुन सक्ने तर्क गरेका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

परमाणु अस्त्र भण्डार विस्तार गर्छौँ: ट्रम्प


पन्ध्रजना मानिसलाई अस्पताल लगिएको छ र कम्तीमा एकजना गम्भीर अवस्थामा छन्।

विवरणहरूमा जनाइए अनुसार एकजना प्रदर्शनकारीले प्रहरी अधिकारीलाई लट्ठीले प्रहार गरेपछि प्रहरीले उनको छातीमा गोली हानेको छ।

छातीमा गोली लागेका १८ वर्षीय युवकका सहपाठीले बीबीसीलाई बताए अनुसार उनीहरूका शिक्षकले घटनाबारे जानकारी गराएका हुन्।

तागत

बेइजिङमा भव्य परेडसहित उत्सव मनाएपश्चात् हङ्‌कङमा यी घटना भएका हुन्।

सडकमा प्रदर्शन गर्न रोकिएको भए पनि हङकङका प्रदर्शनकारीले बेइजिङको शासनको विरोध जनाउन आफूहरू उत्रिने वाचा गरेका थिए।

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको प्रगतिलाई दुनियाँको कुनै तागतले रोक्न नसक्ने बताएका छन्।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको ७० औँ वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित समारोहलाई बेइजिङस्थित तियानआन्मेन चोकबाट सम्बोधन गर्दे उनले त्यसो भनेका हुन्।

माओत्सेतुङले लगाउने गरेको जस्तै पोशाक लगाएर उपस्थित राष्ट्रपति सी ले १५ हजार सेना तथा अत्याधुनिक सैन्य सामग्रीको प्रदर्शन गरिएको परेड अवलोकन गरेका थिए।

बेइजिङको कार्यक्रममा राष्ट्रपति सीको उपस्थितिमा वायुसेनाको विमानहरू उडाइएको थियो।

रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धमा कम्युनिस्ट शक्ति विजयी भएपछि सन् १९४९ अक्टोबर १ तारिखमा माओत्सेतुङले जनवादी गणतन्त्र चीन गठनको घोषणा गरेका थिए।

त्यसयता आधुनिक चीनले असाधारण गतिले विकास गरेको छ। सन् १९९७ देखि नै हङ्‌कङ चीनको अङ्ग भएको थियो।

तनाव

तर एक देश दुई प्रणाली भनिने नीति अन्तर्गत उसको आफ्नै कानुनी प्रणाली र सरकार छ।

७० औँ वर्षगाँठको सँघारमा गरिएको सम्बोधनमा राष्ट्रपति सीले सो नीतिको पूर्ण र इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने वाचा गरेका थिए।

निकै योजनाबद्ध ढङ्गले आयोजित सो समारोहमा राष्ट्रिय एकताको छवि प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर त्यहाँ गत ७० वर्षमा चिनियाँ कम्युनिस्ट नेताहरूले बेहोरेका कठिनाइको कुनै छनक दिइएन।

प्रदर्शनको तनावपूर्ण दिनपछि युरोपेली सङ्घ ईयूले "तनाव मत्थर पार्न र संयमित हुन" आग्रह गरेको छ।

ईयूकी प्रवक्ताले भनेकी छन्, "हङ्‌कङमा तनाव र हिंसा जारी रहेको सन्दर्भमा संवाद गर्नु, तनाव मत्थर पार्नु र संयमित हुनु मात्र विकल्प रहेकोमा युरोपेली सङ्घ जोड दिन्छ।"

हालैका वर्षहरूमा हङ्‌कङको समाज र राजनीतिमा बेइजिङको प्रभाव बढ्दै गएकोप्रति त्यहाँ विरोध बढिरहेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हङ्‌कङ तनावः प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलायो


पन्ध्रपन्ध्र दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने गरिएको भएपनि एकै पटक धेरै बढेमा 'स्थिरीकरण कोष'मा जम्मा भएको रकम प्रयोग गरेर थोरै मात्रै मूल्य बढाइने निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

केही महिना अघिसम्म नाफामा रहेको निगम हाल 'न नाफा न घाटा' को अवस्थामा रहेको बताइएको छ।

अमेरिकाले इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट आफू अलग्गिएको र ऊविरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउने घोषणासँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि देखिएको छ।

पछिल्ला केही महिनामा नेपाल आयल निगमले पटकपटक दुईदेखि तीन रुपैयाँको दरले मूल्य बढाएको छ।

नीति

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझै मूल्य बढने आकलन गरिरहेको बेला आयल निगमले भने नेपालमा एकै पटक धेरै मूल्य नबढाउने जनाएको छ।

आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, "एक्कासी धेरै मूल्य बढेर आइदियो र पाँच प्रतिशत बिक्री मूल्यले थेग्ने स्थिति रहेन भने थोरै रकम बिक्री मूल्यमा बढाउने र बाँकी कोषको रकमबाट समायोजन गर्छौँ। तर हालसम्म उक्त कोषबाट रकम चलाउनु परेको छैन।"

मूल्य बढेको बेलाको भार धान्नका लागि बनाइएको 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' मा हाल तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको निगमले जनाएको छ।

पाँच वर्षअघि (२०७० सालमा) एक सय ४० रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म पुगेको पेट्रोलको मूल्य केही वर्षपछि ८० रुपैयाँसम्म झरेको थियो।

त्यो फेरि बढेर अहिले एक सय १० रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

'शून्य'

हाल पाँच प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने निगम घाटा नाफाका हिसाबले बराबर रहेको निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक साहको भनाइ छ।

उनले भने, "पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७२ पैसा नाफामा छौँ, डिजेल प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ २९ पैसा घाटामा कारोबार भइरहेको छ। मट्टितेलमा हामी प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ नाफामा छौँ।"

उनले भने, "हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ प्रतिलिटर नाफा छ तर एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर ६४ रुपैयाँ २९ पैसा घाटा छ। समग्रमा अहिले निगमको नाफानोक्सान शून्य छ।"

विगतमा मूल्य समायोजन नगर्दा ३७ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋणमा डुबेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढसँगै स्वचालित रूपमा यहाँपनि मूल्य हेरफेर हुने प्रणाली अपनाएपछि धेरै नोक्सानी भोग्नु नपरेको बताएको छ।

खानी तथा भूगर्भ विभाग

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'अन्तको जस्तो नेपाली बजारमा तेलको भाउ धेरै बढ्दैन'


परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणको मिति सार्वजनिक गरेको हो।

भारतको  विदेश मन्त्रालयले उक्त भ्रमण दुई देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको अभ्यासको निरन्तरता भएको र यसले नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले दिएको प्राथमिकता झल्काउने उल्लेख गरेको छ।

भ्रमणको पहिलो दिन बिहीवार भारतीय विदेशसचिवले आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा वार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यही दिन उनले अन्य उच्च पदस्थ भेटवार्ताहरू गर्नेछन् र नेपाल सरकारलाई कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित सहायता हस्तान्तरण गर्नेछन्।

केही साताअघि भारतका गुप्तचर निकायका प्रमुख र स्थल सेनाध्यक्षले काठमाण्डूको भ्रमण गरेपछि अघिल्लो वर्षदेखि सीमा विवादका कारण लगभग ठप्प रहेको नेपाल भारत संवाद पुन: सुरु भएको थियो।

भारतीय विदेशसचिव श्रृंगलाको भ्रमणलाई नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधारको महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

उनी स्वदेश फर्किएलगत्तै बेइजिङबाट चिनियाँ रक्षामन्त्री नेपाल आउने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि सुरक्षा तयारी अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन दिएका विवरण प्रकाशित भएको छ।

रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले त्यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी चलिरहेको जानकारी दिएपनि भ्रमणका अजेन्डा भने खुलाएनन्।

'ठूलो कदम'

केही साताअघि भारतीय अखबार द हिन्दुस्तान टाइम्सले भारतीय विदेशसचिवको भ्रमणलाई नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधारका लागि दिल्लीले चालेको 'ठूलो कदम' का रूपमा चित्रण गरेको थियो।

उक्त खबरमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउन दिल्लीले यो वर्षको अधिकांश समय उक्त भ्रमणलाई पछि सारिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका थिए

कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णय गर्ने क्रममा गत वर्ष नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटिएपछि दुई देशबीच विवाद चर्किएको थियो।

उक्त कदमप्रति तत्कालै आपत्ति जनाउँदै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले त्यसको उत्तर नै नदिएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।

नक्सा जारी भएको केही समयपछि भारतले तिब्बतको मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीलाई लक्षित गरी उत्तराखण्ड राज्यमा लिपुलेक... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सम्बन्ध: नक्सा विवादयता भारतीय विदेशसचिवको पहिलो नेपाल भ्रमणको मिति सार्वजनिक


परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हाल चीनले भवन बनाएका भनिएका स्थानमा विक्रम सम्वत २०७३ सालमा गरिएको अध्ययनले ती भवनहरू चिनियाँ भूमिमा बनेको देखाएको बताएका छन्।

बुधवार साँझ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले लिमि उपत्यकामा चिनियाँ पक्षले घरहरू बनाएको भन्ने खबरले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्कषण भएको बताए।

उनले उक्त क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय हुम्लाबाट सरकारी टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको र त्यसले सत्यतथ्य ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

यसअघि चीनले ती भवनहरू बनेका क्षेत्र आफ्नो भूभागमा रहेको बताएको थियो।

बुधवारबाटै केरूङ रसुवागढी नाका सञ्चालनमा देखिएको अवरोध हटेको र खोप लगायत अत्यावश्यक सामग्री नेपाली भित्रिएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्।

सरकारको प्रतिक्रिया यस्तो छ

चिनियाँ भवन निर्माणबारेका खबर विगतमा पनि आएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले त्यसबारे सरकारले एक पटक छानबिन गरिसकेको बताए।

उनले भने, “ यस्तै खालको मिडियामा समाचार सम्प्रेषण ०७३ सालमा भएको रहेछ र त्यसबेलाको सरकारले अन्तर मन्त्रालय छानबिन समिति गठन गरेर गृह, परराष्ट्र, नापी सहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर त्यतिबेला बनेका घरहरू चाहीँ नेपाल चीन सीमा भन्दा एक किलोमिटर भित्र चिनियाँ भूभागमै रहेको भनेर प्रतिवेदन दिएको रहेछ। अहिले त्यहि ठाउँमा नै बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।”

मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र चीनबिच सीमा समस्या नरहेको र कतै दखापरेपनि त्यसलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गरिने बताए।

यसैबिच परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नापी विभाग र सरकारले आधिकारीक प्रमाणका आधारमा सीमा स्तम्भ नम्बर ११ र १२ को बीचमा रहेको भनिएका ती भवनहरू नेपालको भूभागमा नरहेको प्रमाणीत गरेको बताएको छ।

मन्त्रालयले चार वर्षअघि अन्तरमन्त्रालयगत अध्ययनले ती भूभाग नेपाल चीन सीमाबाट एककिलोमिटर चीनतर्फ रहेको पाइएको उल्लेख गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशको सीमा नेपाल चीन सीमा सन्धी र प्रोटोकलहरूका आधारमा निर्धारण गरिएको र दुवै देश त्यसबारे निकट सम्वादमा रहेको उल्लेख गरेको छ।

हाल विवादमा आएका भवनहरू नेपाल चीन सीमा स्तम्भ नम्बर १२ नजिकै निर्माण गरिएको नाम्खा गाउँपालिकाका अधिकारीहरूले यसअघि बताएका थिए। नेपाल र चीनको ११ नम्बर स्तम्भ हराइरहेको भन्दै  नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर तामाङले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल चीन सीमा: चिनियाँ भूमिमै भवन बनेको नेपाल सरकारको भनाइ


पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-६ की कमला तिरुवा यातायात खर्च बुझ्दै

उनलाई केन्द्र सरकारले यातायात खर्च र गर्भ परीक्षण गराएबापत २,८०० रुपैयाँ र नगरपालिकाले प्रोत्साहनस्वरूप २,००० रुपैयाँ भत्ता दिएका हुन्।

पाँच वर्षअघि पहिलो पटक सुत्केरी हुँदा उनले जम्मा १,४०० रुपैयाँ पाएकी थिइन्।

"एकै पटक ४,८०० रुपैयाँ हातमा पर्दा निकै खुसी लाग्यो। अनि त्यही पैसाले सुत्केरी खर्च टार्न सजिलो भयो," उनले भनिन्।

विपन्नलाई राहत

स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी हुँदा पाएको प्रोत्साहन भत्ताबाट आफूलाई राहत भएको महिलाहरू बताउँछन्।

पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-६ की कमला तिरुवाका अनुसार उनले भत्ताबाट माछामासुजस्ता पोषिलो खानेकुरा किनिन्।

"हुने खानेलाई यो पैसा केही पनि होइन, तर नहुनेलाई धेरै राहत भएको छ," उनी भन्छिन्, "सुत्केरी हुँदा ज्यान पनि जोगिने पैसा पनि पाइने। यति भएपछि कसले घरमा बच्चा जन्माउला?"

जाजरकोटकी रिमा विकले गर्भजाँच गर्न आउँदा भत्ता पाइन्छ भन्ने थाहा पाएकी थिइन्।

सुत्केरी बेथा लाग्नेबित्तिकै स्वास्थ्यसंस्थामा आएको बताउँदै उनी भन्छिन्, "घरमा सुत्केरी हुँदा जीउ तलमाथि हुन्छ कि भन्ने डर लाग्थ्यो। तर स्वास्थ्यसंस्थामा आएपछि भने ढुक्क हुँदोरहेछ।"

भत्ताको आकर्षण

आमा र बच्चालाई जोगाउन सरकारले २०६५ सालदेखि सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा निकै प्रभावकारी भएको सरकारी अधिकारीहरू दाबी गर्छन्।

भत्ता पनि पाइने र ज्यान पनि सुरक्षित हुने भएकोले स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुरक्षित सुत्केरी सेवा लिने महिलाको सङ्ख्या कर्णालीमा बर्सेनि बढ्दै गएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।

निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीका गर्भवती महिलामध्ये ७३ प्रतिशत स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुत्केरी हुने गरेका छन्।

सुरक्षित सुत्केरी सेवा लिने यो सङ्ख्या प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य प्रदेशको भन्दा बढी भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

गत वर्ष गर्भवती भएका झन्डै ३८,००० हजार महिलामध्ये २७,९१५ जनाले स्वास्थ्यसंस्थामा आएर बच्चा जन्माएको निर्देशनालयका तथ्याङ्क अधिकृत विनोद आचार्यले बताए।

सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा कर्णाली प्रदेशमै सबैभन्दा बढी संस्थागत सुत्केरी गराइन्छ

प्रोत्साहन भत्ताले गर्दा  नियमित गर्भपरीक्षण गर्ने र स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुत्केरी हुने महिलाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।

मृत्युदरमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कर्णालीमा सुत्केरी र बच्चाको ज्यान जोगाउन प्रोत्साहन भत्ता उपयोगी


पहिलो कार्यक्रम पूरन अग्रवालले प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रारम्भिक वर्षहरूमा हप्ताको एक दिन शनिवार ३० मिनेट कार्यक्रम प्रसारण हुनेगर्थ्यो।

बीबीसी नेपाली सेवाका प्रथम कार्यक्रम प्रस्तोता पूरन अग्रवाल, नेपालीभाषी आरोही लेफ्टिनेन्ट कर्नेल वाइली र नेपाली कार्यक्रमकी संयोजक हेदर बोन्ड बीबीसीको बुश हाउसमा जुलाई २८, १९६९ मा

ब्रिटेनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत सरदार ईश्वरीराज मिश्र बीबीसी नेपाली सेवाको पहिलो कार्यक्रममा सन्देश दिँदै

सन् १९७४ देखि बीबीसी नेपाली सेवा हप्ताको तीन पटक (सोमवार, बुधवार र शुक्रवार) प्रत्येक दिन १५ मिनेट प्रसारण हुन थाल्यो।

सन् १९७० सेप्टेम्बर ३ मा बीबीसी नेपाली सेवाका लागि राजा महेन्द्रको अन्तर्वार्ता लिँदै यादव खरेल

जुलाई ३०, १९८४ देखि बीबीसी नेपाली सेवाको प्रसारण समय बढेर ३० मिनेट भयो। कार्यक्रम हप्तामा तीन दिन (सोमवार, बुधवार र शुक्रवार) प्रसारण हुन्थ्यो।

पछि जेनुअरी १९८८ देखि कार्यक्रम सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म दैनिक २० मिनेट प्रसारण हुन थाल्यो।

सन् १९८४ मा बीबीसी नेपाली सेवाका बारेमा छलफल गर्दै नेपाली सेवा प्रमुख जोन रेनर, खगेन्द्र नेपाली, मणि राणा र हेदर बोन्ड

एप्रिल ७, १९९० देखि बीबीसी नेपाली सेवा सोमवारदेखि शनिवारसम्म हप्ताको छ दिन प्रसारण हुन थाल्यो।

सोही वर्ष जुलाई महिनादेखि देखि कार्यक्रम प्रसारणका लागि भू-उपग्रह सम्पर्क प्रयोगमा ल्याइयो। रेडियो नेपालका फ्रिक्वेन्सीहरूमा बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम प्रसारण भयो।

सन् १९८१ मा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहको अन्तर्वार्ता लिँदै बीबीसी नेपाली सेवाका खगेन्द्र नेपाली

सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुर्नबहाली भएपछि बीबीसी नेपाली सेवाले रेडियो नेपालको स्टुडियोबाट विशेष परिसंवाद कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई

जेनुअरी १९९२ देखि बीबीसी नेपाली सेवा हप्ताको सातै दिन प्रसारण हुन थाल्यो।

अगस्ट १, २०१३ देखि बिहानीपख १५ मिनेट लामो प्रसारण सुरु भयो।

बीबीसी नेपाली सेवाको पहिलो प्रसारण यस्तो थियो

मार्च ११, २०१९  देखि डिजिटल सेवा विस्तार गर्दै बीबीसी नेपाली सेवाको रेडियो कार्यक्रम हप्ताको पाँच पटक (सोमवारदेखि शुक्रवार) प्रत्येक दिन ४५ मिनेट प्रसारण हुँदै आएको छ।

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार बीबीसीमा

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बीबीसी नेपाली सेवा: ५० वर्ष प्रवेश गर्दासम्मका महत्त्वपूर्ण मिति


पहिलो चरणको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी न्यून भएपछि नेताहरुको आलोचना भएको छ

बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नभएकाले मंसिर १० मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावकालागि महिलाहरुको उम्मेदवारी अत्यन्त न्यून बन्न पुगेको भन्दै अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले आपत्ति जनाएको छ।

गत आईतबार ३२ जिल्लामा ८०३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकोमा ४१ जनामात्र महिला रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो चरणमा हुन लागेको चुनावकालागि प्रतिनिधि सभातर्फ १८ जना र प्रदेश सभातर्फ २३ जना महिलाहरुले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।

आरोप

प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेका १८ महिला उम्मेदवारमध्ये प्रमुख तीन दलबाट तीनजना मात्र रहेका छन्।

विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरुमा महिलाहरुको योगदानको चर्चा भएको र दलीय चुनावी घोषणापत्रमा समेत महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएपनि प्रमुख दलहरु  पितृसत्तावादी सोचबाट माथि उठ्न नसकेको महिला नेतृहरुको आरोप छ।

अन्तर पार्टी महिला सञ्जालकी महासचिव यशोदा सुवेदीले भनिन्, ''बाघ र बाख्राको प्रतिस्पर्धा गर्नपनि हामी तयार छौं भन्दा त्यहीपनि स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। त्यही पितृसत्तावादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति दलहरुमा हावी हुनुको कारणले महिलाहरुको उम्मेदवारी असाध्यै न्यून परेको अवस्था छ। त्यसैले आन्दोलनकालागि बाध्य पारिँदै गएको महसुस हामीलाई भएको छ।''

यसअघि महिलाहरुको उम्मेदवारी कम्तीमा ५ प्रतिशत हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको थियो।

यसपटक समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। तर अधिकांशलाई समानुपातिक निर्वाचन प्राणालीवाट समेट्ने कोसिस गर्ने दलहरुको सोचाइ रहेको बताईएको छ।

प्रतिवद्धता

स्थानीय तहमा सक्रिय रहेका महिला स्थानीय तहमै नेतृत्वमा पुगिसकेको र कतिपय हिमाली एवम् उच्च पहाडी जिल्लामा केन्द्रीय तहमा चुनाव लड्ने महिलाको अभाव भएको वाम गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटमा रहेका एमाले नेता शंकर पोखरेलले बताएका छन्।

उनले भने, ''महिला नेतृत्वले समानुपातिकमा रहनेकुरामा ज्यादा रुची देखाएको देखियो। त्यसकारणलेपनि प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा महिलाहरुको सहभागिता कम हुन गएको देखिन्छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हामी सकेसम्म त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा छौं।''

उनको पार्टी एमालेबाट प्रतिनिधि सभाकालागि एकजनापनि महिला... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार न्यून


पहिलो दिन सबै सातवटै प्रदेशमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीका अनुसार यस वर्ष देशभरिबाट चार लाख ७५ हजार तीन जना परीक्षार्थी सहभागी छन्।

छात्राको सङ्ख्या २,३८,५५८

छात्रको सङ्ख्या२,३६,४४५

त्यसमध्ये छात्राको सङ्ख्या छात्रहरूको सङ्ख्याभन्दा केही बढी छ।

परीक्षामा सांसद शान्ता चौधरी र नायिका करिश्मा मानन्धर पनि सहभागी भएका छन्।

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी प्रदेश नं. ३ मा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले बताए।

प्रतिनिधिसभाकी सांसद शान्ता चौधरी दाङको तुलसीपुरस्थित एउटा परीक्षाकेन्द्रमा

देशभरि १९ सय ६९ वटा परीक्षाकेन्द्र तोकिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

परीक्षावधिमा सुरक्षाका लागि २९ हजार ५३५ प्रहरी खटाइएको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार अनिवार्य छवटा विषयको प्रदेशअनुसार फरक प्रश्नपत्रको व्यवस्था मिलाइएको छ।

तर ऐच्छिक, संस्कृत र प्राविधिक विषयका प्रश्नपत्र सबै प्रदेशमा समान छन्।

परिणाम असारभित्र

अनिवार्य छ विषयमा अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा र जनसङ्ख्या रहेका छन्।

सबै परीक्षा केन्द्रहरूमा शान्तिपूर्ण रूपमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको जानकारी आएको परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले बताए।

उनका अनुसार प्रश्नपत्रहरू केन्द्रबाटै छापिए पनि उत्तरपुस्तिकाको, परीक्षाकेन्द्र र परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारहरूले गरेका छन्।

चैत २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने एसईई परीक्षाको परिणाम आउँदो असारभित्रमा सार्वजनिक गरिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लक्ष्य छ।

परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले भने, "सङ्घीय संरचना अनुसार पहिलो पटक परीक्षा भइरहेकोले केही ढिलो हुन सक्ला कि भन्ने छ, तर असारसम्ममा नतिजा सार्वजनिक गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।"

करिश्मा मानन्धरको एसइइ तपस्या

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

एसईई: नेपालका सातै प्रदेशमा एकैचोटि परीक्षा सुरु, पौने पाँच लाख परीक्षार्थी सहभागी


पहिलो ब्याटिङ गर्दै नेपालले सात विकेट गुमाएर २१७ रन बनाएको थियो भने मलेशियाले १९.१ ओभरमा १४८ रन मात्रै बनायो।

बिहीवारको खेल अगाडि नै नेपाल र नेदरल्यान्ड्सबीच शनिवारको फाइनल खेल पक्का भइसकेको थियो।

ब्याटिङमा चम्किएको नेपाल

यो प्रतियोगिताअघि ३४ टी२० खेलमा भुटानसँग एक पटक मात्रै २०० रनभन्दा बढी बनाएको नेपालले लगातार दोस्रो पटक त्यो कोशेढुङ्गा पार गरेको छ।

बिहीवार लगातार तीन खेलमा अर्धशतक बनाएका कुशल भुर्तेल १६ रनमै आउट भए पनि आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, दीपेन्द्र सिंह ऐरी र करण केसीको योगदानले नेपालले उच्च योगफल तयार पारेको हो।

शेखले ३२ बलमा ४२, मल्लले २५ बलमा ४१ र ऐरीले १७ बलमा ३३ रन बनाए।

केसी एक समय ११ बलमा सात छक्का हानेर ४४ रनको स्थितिमा थिए र उनले अर्को बलमा छक्का प्रहार गरेको भए भारतका युवराज सिंहले सन् २००७ मा बनाएको तीव्र अर्धशतकको कीर्तिमान बराबरी गर्थे।

तर उनले अर्को बलमा एक रन लिए र त्यसपछिको बलमा आउट भए। उनी र कुशल मल्लको ब्याटिङले नेपालले सत्रौँदेखि उन्नाइसौँसम्म तीन ओभरमा ६३ रन जोडेको थियो।

कुशल मल्लले १० बलमा १९ रनको योगदान दिए। नेपाली ब्याट्सम्यानहरूले कुल १९ छक्का र नौ चौका प्रहार गरेका थिए।

मलेशियाको प्रयास

प्रत्युत्तरमा मलेशियाले विजयको लागि तीव्र गतिमा रन बनाउनु पर्ने थियो। तर म्यान अफ द म्याच सोमपाल कामीले तीन ओभरभित्र दुई विकेट लिएपछि त्यो कार्य असहज बन्यो।

अहमद फैजले ३१, अमिनुद्दिन रामलीले १८ बलमा ४१ रन बनाएर स्कोर अगाडि बढाउन खोजे पनि नियमित अन्तरालमा मलेशियाले विकेट गुमायो।

नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने, कामी र कमल ऐरीले तीन-तीन विकेट लिए।

यो प्रतियोगिताका चार खेलमा लामिछानेले एघार विकेट लिएका छन्। अघिल्लो खेलमा उनी करण केसीलाई उछिन्दै नेपालको लागि सबैभन्दा बढी टी२० विकेट लिने बलर बनेका थिए।

उनले हालसम्म २४ खेलमा ४५ विकेट लिएका छन्। केसीले ३२ खेलमा ४१ र कामीले ३२ खेलमा ३१ विकेट लिएका छन्।

मलेशियाको असफल यात्रा

मलेशियाको लागि यो प्रतियोगिता बिर्सन लायक रह्यो।

प्रतियोगिताअघि नेपालसँगको पछिल्लो खेलमा विजयी बनेको मलेशियाले चारमध्ये तीन खेल हार्‍यो भने बुधवारको नेदरल्यान्ड्सको खेलमा बराबरी गर्‍यो।

पानी परेर अवरुद्ध बुधवारको खेलमा नेदरल्यान्ड्सले १३ ओभरमा चार विकेट गुमाएर १०७ रन बनाएको थियो।

विजयका लागि पहिले १३ ओभरमा १२० र फेरि वर्षाले प्रभावित पारेपछि १० ओभरमा ९२ रनको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल क्रिकेट: टी२० क्रिकेटमा मलेशियामाथि प्रभावशाली जित


पहिलो युरोपेली राष्ट्रका रूपमा सो चिनियाँ अभियानमा सहभागी भएपछि अन्य पश्चिमा सहयोगी राष्ट्रहरूमा उसप्रति संशय उत्पन्न भएको देखिएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको इटाली भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको २९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए।

ती परियोजनाहरूलाई 'नयाँ रेसम मार्ग'का रूपमा हेरिएको छ र त्यसले चीनलाई युरोपसँग जोड्ने आशा गरिएको छ।

चीनको बढ्दो प्रभावबारे युरोपेली सङ्घ र अमेरिकाले चासो व्यक्त गरेका छन्।

चिनियाँ अभियान के हो?

नयाँ रेसम मार्गको अर्को नाम 'बेल्ट एन्ड रोड' हो र यसको उद्देश्य भनेको भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका स्थानमा कम समयमा चिनियाँ सरसामान पुर्‍याउने हो, जसका लागि उसले विश्वव्यापी रूपमा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्दैछ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङको इटाली भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको २९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए।

आलोचकहरूले यसलाई भूराजनीतिक र रणनीतिक प्रभावको प्रतिनिधित्वको रूपमा समेत हेर्ने गरेका छन्।

'बेल्ट एन्ड रोड' अभियानअन्तर्गत चिनियाँ ब्याङ्कहरूले सडक, रेल र बन्दरगाह जस्ता परियोजनामा लगानी गरिसकेको छन् जसमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई अनुबन्ध गरिन्छ।

दक्षिण एशिया र अफ्रिकी मुलुकले चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण यति धेरै भइसक्यो कि यसले ती देशका नागरिक र पश्चिमा मुलुकमाझ चिन्ता बढाएको छ।

तर जुन सडक र रेल पूर्वाधार बनेका छन् ती चिनियाँ परियोजना विना बन्न सम्भव हुने थिएन।

▪ युगान्डामा चिनियाँ लगानीमा ५० किलोमिटर लामो सडक बनेको छ जसले विमानस्थलसँग जोड्ने काम गरेको छ

▪ तान्जानियामा एउटा सानो तटीय सहर उक्त महादेशकै सबेभन्दा ठूलो बन्दरगाह बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ

▪ ग्रीसमा वर्षौँसम्म आर्थिक सङ्कट रहिरहेपछि युरोपमा समेत चिनियाँ कम्पनीहरूले प्रभुत्व जमाउन थाले। सन् २०१६ मा चिनियाँ कम्पनीहरू एथेन्स नजिकैको पाइरिअस बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर खरिद गर्न सफल भएका थिए

कुन कुन परियोजनामा सहमति भयो?

चीनसँगको सहमतिमा इटालीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री लुइजी डी मेवोले रेसम मार्ग र समुद्री रेसम मार्ग सम्झौताको आशयपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यस लगत्तै ऊर्जा, अर्थतन्त्र र कृषि जस्ता क्षेत्रमा मन्त्रीस्तरीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

इटालीका ठूला ऊर्जा र इन्जिनियरिङ कम्पनी लगायतका प्रमुखहरूले उनीहरूको कम्पनीलाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नयाँ रेसम मार्ग: युरोपमा प्रभाव विस्तार गर्दै चीन, महत्त्वाकाङ्क्षी अभियानमा इटाली पनि सहभागी


पाँच प्रदेशमा विगतमा क्षेत्रीय रुपमा रहेका गोदामहरूलाई प्रयोगमा ल्याइए पनि प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ मा भने हालसम्म निर्माण कार्य नै सुरु हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

विपद् गोदामहरूमा आपत्कालीन उद्धारका आवश्यक पर्ने विभिन्न उपकरण सहित त्रिपाल, कम्बल, खाद्यान्नजस्ता सामग्री राख्ने गरिएको बताइएको छ।

चाहिएका बेला खोइ?

बारा र पर्सामा आइतवारको हावाहुरीले सयौं परिवार घरबारविहीन बन्न पुग्दा पीडितहरूलाई हालसम्म उचित आश्रयस्थल र खानेकुराको व्यवस्था हुन नसकेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बीबीसी संवाददाता कमल परियारका अनुसार सहयोगी हातहरू धेरै हुँदा समेत एकीकृत प्रयासको अभावमा राहत वितरण व्यवस्थित देखिएको छैन।

उनी भन्छन्, "एकद्वार प्रणालीको अभाव देखिरहँदा कतै आवश्यकता भन्दा बढी त कतै न्यूनतम राहत समेत पाएको देखिँदैन। आवश्यकता एउटा खाले भइरहँदा समेत राहतका सामग्रीहरू अर्कैखाले धेरै गइरहेका छन्।"

राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्रका उपसचिव वेदनिधि खनाल अहिलेसम्म नबनेका गोदामका लागि बजेटको ढाँचामै काम भइरहेको बताउँछन्।

"संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले प्रदेश सरकारहरूले बजेटको प्रस्ताव गर्छन् केन्द्र सरकारले बजेट उपलब्ध गराएर निर्माण गर्ने भनेर ढाँचा निर्माणको चरणमा छ।"

अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेश २ मा धनुषा र प्रदेश ५ मा दाङको लमहीमा निर्माण गरिने बताइएको छ।

अब तिनको सञ्चालनको जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकारको रहने बताइएको छ।

गोदामघरमा के छन्?

अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेश नं. १ मा सात हजार थान, प्रदेश नं. २ मा तीन सय थान, प्रदेश नं. ३ मा एक लाख ६० हजार थान, गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार ७ सय थान, प्रदेश नं. ५ मा एक हजार ८ सय थान, कर्णाली प्रदेशमा पाँच सय थान र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार थान त्रिपाल राखिएको छ।

युनिसेफ लगायतका संस्थाले तत्काल आवश्यक पर्ने केही खाद्यान्नको व्यवस्था गरेर राखेका छन्।

जसअनुसार प्रदेश नं. १ मा दुई सय ६१ सेट, गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय २३ सेट, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५० सेट खाद्यान्न सामग्री छन्।

अन्य प्रदेशमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन।

त्यसबाहेक ब्ल्याङकेट, सेफ्टी हेलमेट, रबर बुट, लाइभ ज्याकेट, साबेल, हेडलाईट, रबर ट्युब, जेनेरेटर, म्याट्रेसजस्ता थुप्रै सामग्री राख्ने व्यवस्था गरिएको उपसचिव खनाल बताउँछन्।

नेपाल खाद्य संस्थानले विपद्का लागि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बारा पर्सा हावाहुरी: सरकारसँग 'कमजोर पूर्वाधार र योजना'


पाँच वर्षभित्रमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सक्ने र आवश्यक विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादनको काम पनि सँगसँगै लैजाने स्वास्थ्यमन्त्रीले बताएका छन्।

शुरु

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिएका स्थानीय तह र आफूसँग भएका स्वास्थ्य संस्थाको स्थितिको अध्ययन एक साताअघि शुरु गरिसकेको छ।

हाल सरकारी स्वामित्वमा भएका ११० वटा सरकारी अस्पताल र २०३ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सम्बन्धित गाँउपालिका र नगरपालिका कायम गर्दा पनि चार सयभन्दा बढी नयाँ अस्पताल बनाउनुपर्ने देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सो अध्ययनपछि सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्यासम्मको एउटा अस्पताल निर्माणको काम यसै वर्षदेखि शुरु गर्न लागिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए।

उनले भने, "कुन यो वर्ष हुन्छ कुन अर्को वर्ष हुन्छ भन्ने हामीसँग त्यसको पूरै योजना छ।   हामी यो यो ठाँउमा अस्पताल रहन्छ भनेर भन्छौं। ७४४ वटा अस्पताल सबै सञ्चालनमा ल्याउनका निम्ति पूर्वाधार बनाइसक्ने र जनशक्ति पुर्याइसक्ने योजनाअन्तर्गत तयारी गरिरहेका छौं।"

चुनौतिपूर्ण

सरकारले बनाउन लागेका सबै अस्पताल स्थानीय तहको केन्द्र अर्थात सदरमुकाम भएकै ठाँउमा हुने अवस्था चाहिं नरहेको बताइएको छ।

भएका स्वास्थ्य चौकीहरुको स्तरोन्नति गर्दै लैजाँदा पनि भौतिक पूर्वाधार बनाउन कठिन नरहेको ठम्याइ मन्त्रालयको छ।

तर प्रत्येक अस्पतालमा आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ डाक्टर खटाउने योजना कार्यान्वयन गर्न भने कठिन हुने देखिएको छ।

हाल करिब चार सयको संख्यामा रहेका विशेषज्ञ डाक्टरको संख्यामा वृद्धि गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको मन्त्री थापाले बताए।

उनले भने, "जनशक्ति पूरा गर्नका लागि आफ्नै अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ पढाइ शुरु गर्ने र पढाएकोलाई पाँच वर्षको सम्झौता गरेर सरकारी अस्पातलमा पठाउने हाम्रो पहिलेको योजनाभन्दा अर्को बाटो छैन। यसलाई अर्थ मन्त्रालय लगायतका अन्य निकायले कसरी लिन्छ भन्नेमा भर पर्छ।"

मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयन भएमा अस्पतालहरुको पूर्वाधारको निर्माण भइसक्दासम्म थप विशेषज्ञ डाक्टर पनि उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त योजना आगामी साता अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

संरचना निर्माण र जनशक्ति उत्पादन दुवै समेटिएको सो योजनाका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले वचन दिएको स्वास्थ्यमन्त्री... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘सबै स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल’


पाकिस्तानले कूटनीतिक सम्बन्धको स्तर झार्दै भारतीय उच्चायुक्तलाई निकाला गर्ने र भारतसँगको व्यापार स्थगन गर्ने जनाएको छ।

यसअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले जम्मू-कश्मीरको विशेष हैसियत खोस्ने भारतको निर्णयविरुद्ध लड्ने बताएका थिए।

उनले उक्त विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‍मा समेत प्रतिवाद गर्ने बताए।

आरोप

खानले भारतको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेको र भारतमा जातको आधारमा हिंसा हुन सक्ने डर रहेको बताएका छन्।

भारतले विशेष हैसियत रद्द गरेसँगै उक्त क्षेत्र पूर्ण बन्दको अवस्थामा छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी निकायले कश्मीरको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

भारत-प्रशासित कश्मीरमा लगाइएका प्रतिबन्धले त्यहाँको मानव अधिकारको अवस्था झन् बिग्रिने जनाएको छ।

हिमाली क्षेत्र कश्मीरमा भारत र पाकिस्तान दुवैको दाबी रहे पनि ती दुई देशले केही भागमा मात्र शासन गर्दै आएका छन्।

भारतले शासन गरेको कश्मीर क्षेत्रमा लामो समयदेखि पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेको छ जसका कारण तीन दशकमा हजारौँले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

भारतले त्यस्ता आन्दोलनकारीहरूलाई पाकिस्तानले सहयोग गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

पाकिस्तानले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आत्मनिर्णय चाहने कश्मीरीहरूलाई नैतिक र कूटनीतिक सहयोग मात्रै दिएको बताएको छ।

भारत सरकारले सोमवार जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि शुरू भएको बहस जारी छ।

भारतले जम्मू-कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिनुको पछाडि ऐतिहासिक कारण छ जुन सन् १८४७ मा महाराजा गुलाब सिंहले ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग जम्मू-कश्मीर किनेदेखि शुरू हुन्छ।

खारेज गरिएको धारा ३७० को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न सहजताका लागि बीबीसीले तयार गरेको समयरेखा:

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पाकिस्तानले भारतीय उच्चायुक्तलाई निकाला गर्ने, व्यापार स्थगन गर्ने


पाकिस्तानी भूमिबाट सञ्चालित लडाकु समूह जैश-ए-मोहम्मदले कश्मीरमा आक्रमण गराएको तर सो समूहविरुद्ध पाकिस्तानले कुनै कारबाही नगरेको भन्दै भारत पाकिस्तानसँग रिसाएको छ।

उक्त घटना भएको भोलिपल्ट बोल्दै मोदीले भने, "म देशलाई यो विश्वास  दिलाउन चाहन्छु कि आक्रमणका पछाडि जुन शक्ति छ, जो अपराधी छन् तिनलाई अवश्य सजाय मिल्नेछ।"

उनको सरकारका वरिष्ठ मन्त्री अरुण जेटलीले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अलग्याउन 'यथासम्भव कूटनीतिक कदम' चालिने घोषणा गरेका छन्।

सो घटनामा कम्तीमा परेर अर्धसैन्य फौजका ४६ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ।

भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र विपक्षी दल कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी पनि सो घटनाको निन्दा गरेका छन्।

पाकिस्तानप्रति आक्रोश

दिल्लीको रेलवे स्टेशनमा नयाँ रेल सेवा उदघाटनको कार्यक्रममा शुक्रवार बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, "यो समय एकदमै संवेदनशील र भावुक क्षण हो। पक्ष वा विपक्ष, हामी सबै राजनीतिबाट टाढा रहौँ।"

"यो आक्रमणविरुद्ध देश एकजुट भएर मुकाबिला गरिरहेको छ। देश एकताबद्ध छ। देशको एउटै स्वर छ र यही स्वर विश्वमा सुनिनु पर्छ किनकि यो लडाइँ हामी जित्नका निम्ति लड्दैछौँ।"

मोदीले पाकिस्तानप्रति सङ्केत गर्दै भने, "संसारभरि एक्ल्याइएको हाम्रो छिमेकी देश यदि यो ठान्छ कि ऊ भारतमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न सफल हुन सक्छ भने उसले त्यो सपना देख्न छाडिदेओस्। नराम्रो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हाम्रो छिमेकीले यस्तो वितण्डा मच्चाएर भारतलाई अस्तव्यस्त पार्ने प्रयास पूरा हुने छैन।"

उनले आतङ्कवादविरुद्ध सबै मानवतावादी शक्तिहरू एक भएर लड्नुपर्ने बताए।

पाकिस्तानले भने सो घटनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेको छ।

उसले सो घटना गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएको छ।

ओलीको फोन

घटनालगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीलाई फोन गरेका थिए।

फोनमा घटनाबारे समवेदना प्रकट गर्दै पीडितका परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको उनले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्।

बिहीवार नै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कश्मीरमा भएको हमलाको निन्दा गर्दै वक्तव्य निकाल्यो।

उसले नेपालले सधैँ सबै प्रकारका आतङ्कवादको निन्दा गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता जघन्य कार्यलाई कुनै पनि बहानामा उचित ठान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।

भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामा भन्ने ठाउँमा अर्धसैनिक बलका जवानहरू चढेको गाडीको लस्करमा भएको आत्मघाती... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कश्मीर आक्रमण: आक्रमणकारीलाई नछोड्ने, पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतको चेतावनी


पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफुरले ट्वीटमा लेखेका छन् - मुजफ्फराबाद सेक्टरबाट भारतीय विमानले घुसपैठ गर्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसपछि पाकिस्तानी सेनाले कारबाही गरेको छ।

उनले ट्वीटमा भनेका छन्, "भारतीय विमानहरूले मुजफ्फराबाद सेक्टरबाट घुसपैठ गरे। पाकिस्तानी वायु सेनाको तर्फबाट तत्काल र प्रभावशाली कारबाही भयो त्यसपछि उनीहरू भाग्न थाले।"

"भाग्दै गर्दा हडबडाएर उनीहरूले केही बम खसाए जुन बालाकोटनजिकै खसे। त्यसबाट कुनै हानि या कोही हताहत भएको छैन।"

भारतीय वायुसेनाका सूत्रले बीबीसी हिन्दीसँग भारतीय वायुसेनाका विमानहरू नियन्त्रणरेखापारि गएका र  केही स्थानमा आक्रमण भएको स्वीकारेका छन्।

वायुसेना अधिकारीहरूका अनुसार सो कारबाहीका लागि मङ्गलवार बिहान तडके अम्बालाबाट केही मिराज विमानहरू उडेका थिए।

तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा उल्लङ्घन नगरी लक्ष्यित स्थानमा बम खसालिएको उनीहरूको दाबी छ।

भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरको पुलवामामा भएको आक्रमणपछि तनावको स्थिति रहेका बेला पाकिस्तानको यस्तो दाबी सार्वजनिक भएको छ।

फेब्रुअरी १४ का दिन भएको आक्रमण पाकिस्तानले गराएको आरोप भारतीय पक्षले लगाएको छ र उसलाई अलग्याइदिने  चेतावनी दिएको छ।

सो घटनामा ४६ जना भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आक्रमणकारी तथा षड्यन्त्रकारीहरूले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका थिए।

पाकिस्तानले भने आक्रमणमा आफ्नो भूमिका रहेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो देशमाथि आक्रमण भए प्रतिकार गर्ने बताएका थिए।

वार्ताबाट मात्र कश्मीरको विवाद समाधान गर्न सकिने तर भारतले सैन्य कारबाही गरे आफूले प्रत्युत्तर दिने उनले बताएका थिए।

कश्मीर विवादकै कारण दुई देशबीच सन् १९४७ र १९६५ दुईचोटि युद्ध भइसकेको छ।

कश्मीरमा के भएको थियो?

भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामामा एक आत्मघाती आक्रमणकारीले विस्फोटक पदार्थ भरिएको एउटा गाडी भारतीय अर्धसैनिक बल सीपीआरएफका सुरक्षाकर्मीहरू बोकेका ७८ वटा गाडीहरूको लस्करमा लगेर जोतिदिएका थिए।

त्यसमा परेर ४६ जना को ज्यान गयो।

ती आक्रमणकारी १९ देखि २१ वर्ष उमेर भएका स्थानीय कश्मीरी युवा भएको बताइएको छ।

पाकिस्तानी भूमिबाट सञ्चालित लडाकु समूह जैश-ए-मोहम्मदले सो घटना आफूले गराएको दाबी गरेको छ। भारतले भने पाकिस्तान नै सो आक्रमणमा संलग्न भएको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पाकिस्तानी सेना: 'भारतीय विमान पाकिस्तानी सीमामा पसे, कारबाहीपछि भागे'


पारसले एकदिवसीयमा नयाँ इतिहास रचे।

त्यसका लागि उनले ९२ बल खेले। अनि १३ चौका र एक छक्का हाने।

उनको प्रदर्शनको भरमा नेपाली टोली २५५ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा बलियो स्थितिमा पुगेको छ।

गत मार्चमा नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट राष्ट्रको मान्यता पाएपछि खेलेको नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको पहिलो एकदिवसीय शृङ्खलामा अर्धशतक प्रहार गरेका थिए।

शतक यात्रा

प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान विनोद भण्डारी पाँचौ ओभरमा नै आउट भएपछि मैदान छिरेका उनले एकपछि अर्को गर्दै १३ चौका प्रहार गरेका थिए।

उनले नियमित ओपनर उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसँग मिलेर दोस्रो विकेटका लागि ६२ रनको साझेदारी गरे। त्यसपछि सन्दीप जोरा, दीपेन्द्र सिंह ऐरी , र रोहित पौडेलले उनलाई साथ दिएका थिए।

यसअघि पहिलो इनिङ्समा  उनले बलिङको क्रममा दुई विकेट लिएका थिए।

अहिले यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म नेपाल पाँच विकेटको क्षतिमा १९७ रन बनाएर खेलिरहेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

क्रिकेटर पारसले रचे इतिहास: एकदिवसीय शतक हान्ने पहिलो नेपाली


पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड समेत सहभागी काठमाण्डूमा आयोजित कार्यक्रममा उनले त्यस्तो कुरा बताएका हुन्।

ओलीले एकीकृत दलको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) राख्न खोजेको खबरहरू आइरहेका बेला उनले पार्टीको कार्यक्रमको नाम 'अहिलेको अवस्थामा जनताको जनवाद' राखेको बताए।

उनले भने, "जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषताहरूमा फरक परेको छैन। तीनै विशेषता हुन्, ती विशेषताभन्दा पर जान सकिँदैन। तर अहिले हामीले कार्यक्रमको नाम 'जनताको जनवाद' राखेका छौं। त्यसैबाट हामी अगाडि बढ्छौं।"

पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'जनताको जनवाद' उल्लेख छ। प्रतिवेदनलाई दुईजना अध्यक्षले अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ।

प्रचण्ड-इच्छा

यसबीचमा 'जनताको जनवाद' कि 'जनताको बहुदलीय जनवाद' भन्ने विषयले चर्चा पाएको थियो।

पूर्व एमालेका कतिपय नेताले 'जनताको जनवाद' भनिए पनि जबजका सबै विशेषता स्वीकार गरिसकेपछि त्यही कुरा लेख्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए।

तर पूर्व माओवादी पक्षले त्यो कुरा अस्वीकार गर्दै आएको बताइन्छ।

मदन भण्डारीको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा एमालेले जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अङ्गालेको थियो।

कार्यक्रममा प्रचण्डले भण्डारी गतिशील नेता भएको भन्दै 'त्यही गतिशीलताका साथ अघि बढ्ने' बताए।

उनको भनाइमा 'जबज' हुबहु स्वीकार गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई कतिपयले भन्ने गरेको 'विकास' गर्नुपर्ने इच्छा व्यक्त भएको बुझिन्छ।

एकीकरण दुई सातामा

पार्टी एकीकरणलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार गरे।

उनले 'सायद ठूलो काम गरेकाले केही अलमल सिर्जना भएको' बताए।

प्रधानमन्त्री ओली भने, "तर सबैलाई भन्न चाहन्छु, निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। यो आर्थिक वर्षको १५-१६ दिनभित्र एकता-एकीकरणको प्रक्रिया पूरा हुन्छ।"

उनले चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गरेर आफूहरूले देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याएको बताए।

सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै ओलीले 'देशमा सुशासन र विकास ल्याउन अनि राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने' दृढता पनि व्यक्त गरे।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रधानमन्त्रीको व्याख्या: जनताको जनवादमा जबजकै विशेषता


पार्टीका प्रवक्तालाई सरकारले नियत राखेरै पक्राउ गरेको भन्दै वार्ता टोलीसँग छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नभएको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनाएको हो।

उच्चस्तरीय वार्ता टोलीले भने सबैलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ।

नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत तराईमा रहेका सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले गत शुक्रवार पाँचजना सदस्य रहेको उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो।

औचित्यमै प्रश्न

एमाले-माओवादी एकीकरणको घोषणा

‘एकता संकटमा पर्ने माओवादी नेताको चेतावनी’

तर नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरिरहेको भन्दै चन्द नेतृत्वको दलका स्थायी कमिटीका सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले वार्ता टोली गठनको औचित्यमै प्रश्न उठाए।

बीबीसीसंग कुरा गर्दै उनले भने, "उहाँहरू कसरी नमिल्ने र द्वन्द्व चर्काउने भन्नेतिर अगाडि बढिरहेनु भएको छ। हामीले सबै हिसाब गरिरहेका छौं। जस्तै हाम्रा प्रवक्तालाई कहिले काठमाण्डू, कहिले काभ्रेपलाञ्चोक त कहिले नुवाकोट लगेको छ।

"हाम्रा थुप्रै साथीहरूलाई विभिन्न अपराधका आरोपमा समातिरहेको छ। त्यसकारण बाहिर एकथरी र भित्र दमन गर्ने नीति लिने सरकारसँग वार्ताको औचित्य छैन।"

सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिए पनि प्रहरीले उक्त पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई फेरी पक्राउ गरेको छ।

उद्देश्य

उच्च स्तरीय वार्ता टोलीले भने अर्को हप्ताबाट नै काम थाल्ने गरी तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

सरकारको कार्यादेश पर्खेर बसेको बताउने वार्ता टोलीका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डे दुई तिहाइको सरकार स साना कुरामा अल्झिन नपरोस् भनेर समस्या सुल्झाउन यो कदम उठाएको बताए।

उनले भने, "छिटपुट रुपमा रहेको द्वन्द्वरत समूहलाई वार्ता माध्यमबाट उनीहरूलाई पनि मुलुक निर्माणको काममा हातेमालो गरेर अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ यो कार्यदल गठन भएको हो। "

उक्त वार्ता टोलीलाई तराईमा पृथकतावादी आवाज उठाएको भन्दै विवादमा तानिएका सीके राउत र पूर्व तथा तराईमा विभिन्न समूहहरूसंग वार्ता गर्न अधिकार दिइएको बताइएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सरकारसँग वार्ताको औचित्य छैन: चन्द समूह


पुस्तक छाप्ने सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले धमाधम पुस्तक छापेर वितरण गरिरहेको बताएको छ।

तर पुस्तक वितरकहरुले भने यही गतिमा पुस्तक छापिए सबै विद्यार्थीको हातमा किताब पुग्न अझै केही महिना लाग्ने जानकारी दिएका छन्।

किताबसँगै स्थानीय तहको चुनावका लागि मतपत्रपनि छाप्नुपरेपछि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रमा दबाब परिरहेको छ।

मागको आधा

पुस्तक विक्रेताहरुका अनुसार पुस्तक छपाइमा गर्ने ढिलाइका कारण हरेक वर्ष आलोचना खेप्दै आएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र यस वर्ष पनि आलोचनाबाट मुक्त हुने कुनै सम्भावना देखिदैँन।

केन्द्रले यस वर्षका लागि करिब दुई करोड प्रति पुस्तक छाप्ने लक्ष्य लिएको बताइन्छ।

तर वितरकहरु भन्छन्, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा केन्द्रले हालसम्म करिब ५० प्रतिशत अर्थात एक करोड प्रति मात्र पुस्तक छापिएको सूचना उनीहरुले पाएका छन्।

नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष हरी अर्याल भन्छन्, "५० प्रतिशतमात्रै किताब उत्पादन भएको जानकारी हामीसँग छ, प्रतिदिन एक लाख किताब छाप्नुपर्ने जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले अहिले दिनको २० हजार मात्रै किताब छापिरहेको हामीले बुझेका छौँ।"

पर्याप्त पुस्तक नपाएकाले वितरण प्रणालीमा असर देखिएको र अवस्था यस्तै रहे शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि पुस्तक पाउन गाह्रो हुने रुपन्देहीका पुस्तक वितरक खेमनारायण पराजुली बताउँछन्।

उनले भने, "१२/१३ हजार सेट चाहिने दश कक्षको किताबहरु जम्मा १२ सय सेट आएको छ, कक्षा छदेखि नौसम्मका लागि जम्मा तीन-तीन हजार सेट छुट्याइएको छ, यो हाम्रो जिल्लाको मागको तुलनामा नगण्य संख्या हो।"

बचाउ

जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले पुस्तक छपाइको काम करिब दुई साताले ढिला भएको तर बजारमा किताबको अभाव नरहेको बताएको छ।

केन्द्रका महाप्रबन्धक महेश्वर प्रसाद तिमिल्सिनाले विद्यार्थीको हातमा समयमै पुस्तक पुग्ने दाबी गरे।

उनी भन्छन्, "१५-२० दिनले ढिला त भएका हौँ तर किताबको अभावै भएको अवस्था चाहिँ होइन।"

अहिले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मतपत्र पनि छापिरहेको छ जसका कारण जनशक्तिको केही अभाव देखिएको महाप्रबन्धक तिमिल्सिना बताउँछन्।

केन्द्रले कक्षा छ देखि दशसम्मका सबै सरकारी पाठ्यपुस्तकहरु छाप्दै आएको छ।

कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको पुस्तक छाप्ने काम भने निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ।

विगतमा मतपत्र छाप्ने जस्ता... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'बजारमा मागभन्दा आधामात्रै पाठ्यपुस्तक'


पूर्व राष्ट्रपति नाशीद हाल निर्वासनमा छन्

निर्वासनमा रहेका नाशीदले सेना सहितको दूत पठाएर माल्दिभ्समा भौतिक उपस्थिति जनाउन भारतलाई अनुरोध गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल टि्वटर्‌मा उनले 'माल्दिभ्सका जनताको तर्फबाट' भन्दै पक्राउ गरिएका न्यायाधीशहरू र राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि  भारतसँग र सत्तारूढ नेताहरूका सबै आर्थिक कारोबार रोकिदिन अमेरिकालाई गुहारेका हुन्।

माल्दिभ्समा सुरक्षा सैन्यले सर्वोच्च अदालतमा हस्तक्षेप गरी दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीश र अर्का पूर्वराष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूमलाई पक्राउ गरेपछि नाशीदले त्यस्तो आह्वान गरेका हुन्।

माल्दिभ्स: न्यायाधीशहरू प्रहरी नियन्त्रणमा

'अदालती आदेशको अवज्ञा सत्तापलट सरह'

चिन्ता

यसअघि अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मान्न राष्ट्रपति यामीनले अस्वीकार गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।

विपक्षीहरूले राष्ट्रपतिको कदम उनीहरूलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले चालिएको दाबी गरेका छन्।

राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा प्रहरीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरेको थियो।

सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको केही घण्टाभित्रै प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह साइद र अर्का न्यायाधीश अली हमिद पक्राउमा परेका हुन्।

माल्दिभ्समा राजनीतिक संकट गहिरिएको छ

उनीहरूमाथि भएको अनुसन्धान र अभियोगबारे कुनै विवरण दिइएको छैन।

माल्दिभ्स टापु नै टापुहरूको देश हो र पर्यटन यसको अर्थव्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार हो।

अघिल्लो हप्ता त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले विपक्षी राजनीतिज्ञहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा निर्वासनमा बसेका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशिदमाथिको सुनुवाइ पनि असंवैधानिक भएको निर्णय गरेको थियो।

माल्दिभ्समा संकटकाल घोषणा

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

माल्दिभ्समा हस्तक्षेप गर्न पूर्वराष्ट्रपतिको भारत र अमेरिकालाई आह्वान


पूर्वमाओवादी नेता थापाले कहिले प्रचण्डलाई छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएको त कहिले प्रधानमन्त्रीको साथ छाडेको खबर आउने गरेका छन्।

त्यसै पनि जल्दाबल्दा विषयहरूमा सार्वजनिक रूपमा खुल्न नचाहने उनको स्वभावले गर्दा पनि धेरैले पार्टी विखण्डनको सङ्घारमा पुगेका बेला उनको भूमिकाप्रति चासो राखेको पाइन्छ।

तर नेकपा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको एउटा समूहसँग मङ्गलवार भएको भेटमा उनी खुला रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा प्रस्तुत भएको ओली पक्षका नेताहरूले जनाएका छन्।

'पार्टी फुटे देश दुर्घटनामा'

प्रधानमन्त्रीलाई पद छोड्न लगाउने र रोक्ने दुई ध्रुवमा पार्टीका नेता-कार्यकर्ता विभाजित भएका बेला आखिर गृहमन्त्रीको धारण के हो?

उनका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी भन्छन्, "दुईवटा अध्यक्ष मिल्दामात्रै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। दुईजना नमिल्दा देश, पार्टी र सबै धेरै ठूलो अप्ठेरो र दुर्घटनातिर जान्छ।"

"त्यसकारण मिलनको निम्ति सचिवालयमा यसअघि जुन समझदारी भएको थियो त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ। यसको निम्ति दुईजना अध्यक्षले गृहकार्य गर्नुहोस् भन्ने उहाँको मूल ध्येय हो।"

पार्टी एकता गर्नुअघि भएको 'सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने' पूर्वसहमति थियो। तर नेकपा सचिवालयले ओलीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने नयाँ निर्णय गरेको थियो।

सल्लाहकार सुवेदीले त्यही सहमतिलाई उद्धृत गर्नुको अर्थ ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हटाउन हुन्न पक्षमा गृहमन्त्री रहेको भन्न मिल्छ?

उनले जवाफ दिए, "त्यो सकिन्छ।"

गणितको खेल

प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै मन्त्रीहरूलाई आ-आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्न केही दिनअघि आग्रह गरेको समाचारहरू आएका थिए।

अध्यक्ष प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई पद त्याग्न गराउन दृढ रहेको खबरमाझ स्थायी समितिको बैठक बुधवार पनि स्थगित भएको छ।

स्थगनको शृङ्खला लम्बिँदै गएका बेला दुई अध्यक्षबीच छलफलको शृङ्खला भने जारी छ।

पार्टीको कुनै निकायले भन्दैमा प्रधानमन्त्री राजीनामा नदिने पक्षमा रहेको बुझिन्छ।

त्यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलबाट हटाउन खोज्ने र जोगिन वा जोगाउन चाहेको पक्षमा सांसदहरूको बहुमत आवश्यक हुन्छ।

त्यस अर्थमा पनि गृहमन्त्री थापाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ।

खुलेकै हो त अन्योलको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा विवाद: खुले गृहमन्त्री थापा, सचिवालय भन्छ ‘उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा’


पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि औद्योगिक क्रान्तिको बेलाको स्तरभन्दा  १.५ डिग्री सेल्सियस मात्र बढी हुनुपर्ने सुझाव दिएको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार हाम्रो संसार हाल त्यो सीमाभन्दा निकै बढी तीन डिग्री सेल्सियसतर्फ अघि बढिरहेको छ।

तीन वर्ष लगाएर गरिएको अनुसन्धान र दक्षिण कोरियामा वैज्ञानिक तथा सरकारी अधिकारीहरूबीच एक हप्तासम्म चलेको वार्तापछि विश्वको तापमान वृद्धि हुँदा त्यसबाट पुग्ने असरबारे उक्त विशेष प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ - पृथ्वीमा विनाशकारी परिवर्तनहरू हुनबाट जोगाउन मानिसको जीवनशैलीमै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भएको छ।

परिवर्तन

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्सरकारी प्यानल (आईपीसीसी) ले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार ऊर्जा खपत, यात्रा, निर्माण सामग्रीको प्रयोग र हामीले खाने खानेकुरा जस्ता क्षेत्रमा नाटकीय परिवर्तन आवश्यक छ।

सो अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्रीभन्दा बढी बढ्न नदिने हो भने त्यसबाट विभिन्न प्रजातिहरू व्यापक रूपमा लुप्त हुनेदेखि सुख्खा र बाढीको समस्यासम लाई रोक्न सकिन्छ।

तर त्यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न पुनर्प्रयोग गर्न मिल्ने ऊर्जाको क्षेत्रमा तत्काल ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ।

तत्काल कदम नचाले के हुन्छ?

वैज्ञानिकहरू भन्छन् - पृथ्वीको तापक्रम दुई डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भने समुद्रमा रहेको 'कोरल रीफ' भनिने मुगाको वासस्थान नै मासिनेछ।

दुई डिग्रीले तापक्रम बढेमा विश्वव्यापी रूपमा नै समुद्रको सतह झन्डै १० सेन्टिमिटरले बढ्ने छ। तर तापमानवृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित तुल्याउन सकिएमा एक करोडभन्दा थोरै मानिसहरू बाढीको जोखिमबाट जोगिन सक्नेछन्।

त्यसैगरी समुद्रको तापक्रम र अम्लीयपनमा उल्लेख्य प्रभाव पर्नेछ र धान, मकै तथा गहुँजस्ता बालीको उत्पादन पनि प्रभावित हुनेछ।

भालुको आहारा खोजी

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जलवायु परिवर्तन: वैज्ञानिकहरूको कडा चेतावनी