पोकोङको भेषमा दुई स्वयंसेवकहरू

गत महिनादेखि जाभा द्वीपको केपु गाउँमा ती स्वयंसेवकहरू गस्ती गर्न राति सडकमा निस्किन थालेका हुन्।

इन्डोनेशियाको लोककथामा मृत्यु भएका मानिसको आत्माले मुक्ति पाएन भने 'पोकोङ' बन्ने उल्लेख छ।

पोकोङहरू डरलाग्दा हुन्छन्। स्वयंसेवकहरूले त्यस्तै भेषधारण गरेका हुन्।

इन्डोनेशियामा झन्डै ४,५०० जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। तीमध्ये ४०० जनाको मृत्यु भएको जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

तर विज्ञहरूले देशभरि सङ्क्रमण नराम्ररी फैलिएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

अभियान

गाउँलेहरूका अनुसार स्वयंसेवकहरूले गस्ती गर्न थालेपछि अवस्थामा सुधार आयो।

"पोकोङ देखिन थालेपछि अभिभावक र बालबालिकाहरू घरबाट बाहिर निस्किएका छैनन्," कर्नो सुपद्मोले रोएटर्ससँग भने। "अनि मानिसहरू सन्ध्याकालीन प्रार्थनापछि बाटोमा भेला हुने वा बसिरहने गर्दैनन्।"

पोकोङको भेषमा स्वयंसेवकहरूलाई देखेपछि कोरोनाभाइरस कति घातक हुन सक्छ भन्ने गाउँलेहरूले बुझेको र त्यो अभियान प्रभावकारी भएको स्थानीय मस्जिदका रक्षक अन्जर पान्काले 'जाकार्ता पोस्ट' पत्रिकालाई बताए।

गाउँले युवाहरूको समूहका प्रमुखको अगुवाइमा स्थानीय प्रहरीसँग सहकार्य गरेर उक्त अभियान थालिएको हो।

"हामी अरूभन्दा फरक हुन चाहन्थ्यौँ। अनि पोकोङहरू डरलाग्दा देखिने भएकाले तिनबाट (गाउँलेहरू) हतोत्साह होऊन् भन्ने चाहन्थ्यौँ," युवा समूहका प्रमुख अन्जर पन्कानिङ्त्यासले रोएटर्ससँग भने।

पोकोङको गतिविधि नियाल्न केपु गाउँको भ्रमण गरेका समाचारसंस्था रोएटर्सका कर्मचारीका अनुसार भूतको भेषमा स्वयंसेवक परिचालन गर्दा सुरुसुरुमा गाउँलेहरू तिनलाई हेर्न बाहिर आए। त्यसबाट तत्कालै सोचे जस्तो परिणाम आएन।

यसअघि भारतका सडकमा कोरोनाभाइरसजस्तो देखिने हेल्मेट लगाएका प्रहरीहरू देखिएका थिए

प्रकोप थेग्न नसक्ने त्रास

इन्डोनेशियामा तत्काल कडा प्रतिबन्धात्मक उपाय अवलम्बन नगरिए देशको स्वाथ्यसेवा प्रणालीले कोरोनाभाइरस महामारीको प्रकोप थेग्न नसक्ने त्रास उत्पन्न भएको छ।

तर अहिलेसम्म राष्ट्रपतिले राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणा गरेका छैनन्।

"कोभिड-१९ फैलिन नदिने उपायबारे गाउँलेहरूमा अझै चेतना छैन," केपु गाउँका प्रमुखले रोएटर्सलाई बताए।

"उनीहरू सामान्य अवस्थामा बस्न चाहन्छन्। त्यसैले घरमै बस्न दिइएको निर्देशन पालना गर्न उनीहरूलाई कठिन हुन्छ।"

भारतमा जनचेतना जगाउन... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरसः इन्डोनेशियाको जाभास्थित एउटा गाउँमा मानिसहरूलाई घरभित्रै राख्न 'भूत'को भेषमा स्वयंसेवक


पोखरामा राहत लिन आएका सुत्केरी र गर्भवती महिला

उनी भन्छन्, "दाल, तेल, पिठोको भाउ छोइनसक्नु हुँदा साँझ बिहानको छाक टार्न मुस्किल हुन थाल्यो।"

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सुगम र सहरी क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य डेढगुना तथा गाउँ र दुर्गम क्षेत्रमा तीनगुनासम्म बढेको पाइएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

एउटा उपभोक्ता अधिकारकर्मी समूह राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अनुसार अहिले सुगम र सहरी क्षेत्रमा २५ केजीको चामलको बोरामा १००-१५० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ।

त्यस्तै तेलमा प्रतिलिटर २०, दाल र चिनीमा प्रतिकिलो २०, मासुमा प्रतिकिलो १५०, चिउरामा प्रतिकिलो २५ र  आँटामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको उसको दाबी छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीका अनुसार लकडाउनअघि प्रतिक्रेट २६० रुपैयाँमा पाइने अण्डाको भाउ बढेर अहिले ३४० रुपैयाँ पुगेको छ।

मारमा विपन्न

दैनिक ज्यालादारी मजदुर र न्यून आय भएका गरिब तथा विपन्न वर्ग महँगीको मारमा परेका छन्।

सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा ज्यालादारी गर्दै आएकी कुसुमकला महतरा लकडाउनले आम्दानीको बाटो ठप्प भएको अवस्थामा खानेकुराको भाउ धान्नै नसक्नेगरी बढ्दा दैनिक गुजारा चलाउन झनै गाह्रो भएको बताउँछिन् ।

राहत वितरण गरिँदै

उनी भन्छिन्, "भोकै बस्न पनि सकिँदैन। जति महँगो भए पनि किन्नै पर्‍यो। अहिले भुटुन नहाली दालको साटो पिठोको फाँडो खानुपरेको छ।"

सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाए पनि लकडाउनलाई नै बहाना बनाएर कतिपय व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाएको आरोप राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनको छ।

"बजार अनुगमनको अधिकार पाएका स्थानीय तहले पनि महँगी नियन्त्रण गर्न ध्यान दिएका छैनन्," उनी भन्छन्, "बजार अनुगमन नगर्दा व्यापारीले भनेकै मूल्यमा उपभोग्य वस्तु किन्न सर्वसाधारण बाध्य छन्।"

सहर बजारमा भन्दा दुर्गम गाउँमा विभिन्न बहानामा व्यापारीले खाद्यान्न लगायतको मूल्य ह्वातै बढाएको  सर्वसाधारण बताउँछन्।

जाजरकोटका कुश ओली भन्छन्, "खरिद नै महँगो परेको भन्दै व्यापारीले दाल, चामल, नुन, तेल, चिनी, पिठो, तरकारीको ४०/५० रुपैयाँदेखि ५००-६०० रुपैयाँसम्म बढाएका छन्।"

खानेको कुराको जोहो

व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाउँदा मर्कामा परेका उपभोक्ता महँगीले आफ्नो खुराक नै घटाउनुपरेको बताउँछन्।

सरकारले मूल्यवृद्धि हुँदैन भने पनि अहिले जुनसुकै सामानको  मूल्य अत्यधिक बढेको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: लकडाउन लम्बिँदा महँगीको मारमा सर्वसाधारण


प्योङ्याङबाट यदि उनी त्यसरी हनोई गए भने सो यात्रा कम्तीमा तीन हजार किलोमिटर लामो हुनेछ र त्यसका लागि कम्तीमा दुई दिन लाग्नेछ।

तर किमको यात्रासम्बन्धी योजनाहरू प्रायः अतिगोप्य हुने गर्छन्।

ट्रम्प र किमबीच सिङ्गापुरमा भएको अघिल्लो शिखरवार्ताको योजना पनि यसरी नै रहस्यको गर्भमा राखिएको थियो। हवाईमार्गबाट जाने स्पष्ट भए पनि अन्तिम समयसम्म उनी कुन विमानमा सिङ्गापुरमा अवतरण गर्छन् भन्ने जानकारी दिइएको थिएन।

हनोई आइनपुगेसम्म उनले कुन मार्ग वा माध्यम प्रयोग गर्छन् हामीलाई थाहा नपाउन सक्छौँ।

तर उनको यात्रा कस्तो होला त?

किमले कुन मार्ग रोज्लान्?

सूत्रहरूलाई उद्धृत गर्दै जापानी र दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमले किम आफ्नो निजी रेल चढेर प्योङ्याङबाट सीमावर्ती डान्डोङ हुँदै चीन प्रवेश गर्ने र त्यहाँबाट रेलमार्ग हुँदै भियतनाम जाने सम्भावना रहेको पहिला जनाएका थिए।

पछि समाचारसंस्था रोएटर्सलाई सूत्रहरूले किम भियतनामी सीमामा रहेको दोङ दाङ स्टेशनमा ओर्लिएर आफैँ गाडी हाँकेर १७० किलोमिटर पर रहेको हनोई जाने बताए।

एनके न्यूजले भने किम सीधै रेलबाट हनोई जाने र उनको रेलयात्राको दूरी ४,१५३ किलोमिटर हुने अनुमान गरेको थियो।

रेलयात्रासम्बन्धी वेब्साइट चलाउने मार्क स्मिथ भन्छन्, "[यदि किम हनोई जाने रेल चढे भने] उनी सम्भवतः गिया लाम स्टेशनमा रोकिन्छन्।"

उनका अनुसार किमको निजी रेल कुद्न उपयुक्त पटरी त्यो स्टेशनमा छ।

 यात्रा कति लामो हुन्छ?

रोएटर्सका अनुसार किमलाई हनोई पुग्न साढे दुई दिन लाग्न सक्छ।

उनी सोमवार भियतनाम पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसका लागि उनले बेलैमा आफ्नो यात्रा  थाल्नुपर्छ।

सोझै रेलबाट वा दोङ दाङमा ओर्लिई कार चढेर हनोई जाँदा यात्राको समय फरक पर्न सक्छ।

पूरै यात्रा रेलबाट गरे झन्डै तीन रात लाग्ने स्मिथको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, "प्योङ्याङबाट बेइजिङ पुग्न २४ घण्टाभन्दा कम र बेइजिङबाट हनोई पुग्न दुई दिनजति लाग्छ। उनको रेलको गति १६० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा बढी हुने सम्भावना छैन।"

 किम किन रेलबाट जालान्?

किमले त्यति लामो यात्रा किन रेलबाट गर्न खोज्लान् भन्ने स्पष्ट छैन।

उनका बुवा किम जङ-इल र हजुरबुवा किम इल-सङलाई विमानमा उड्दा डर लाग्ने गरेको बताइन्छ। उनीहरू हवाईयात्रा गर्दैनथे।

गत जुन महिनामा ट्रम्पसँग वार्ता गर्न किम एअर चाइनाको विमान चढेर सिङ्गापुर गएका थिए।  उनलाई आफ्ना पूर्वजको जस्तो समस्या नभएको देखिन्छ।

तर... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ट्रम्प-किम वार्ता: उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अन भियतनाम कसरी जालान्?


प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले पनि आफू पक्ष वैधानिक भएको भन्दै सूर्य चिह्न दाबी गरेको थियो (फाइल तस्बिर)

प्रचण्ड र माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपाका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

उक्त समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले भने, "हामीसँग पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पर्याप्त बहुमत छ, त्यसैले हामीलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्ने दाबी पेस गरेका छौँ।"

यसअघि आयोगले १२ गते दिएको निर्णयमा नेकपाको पुरानै केन्द्रीय समितिलाई मान्यता पाउने ठहर गर्दै त्यसमा गरिएका हेरफेर अमान्य रहेको बताएको थियो।

पोखरेलका अनुसार आयोगले मान्यता दिएको केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयलाई किन नमान्ने भनेर प्रश्न गर्दै दाबी प्रस्तुत गरिएको हो।

'निर्णय भइसक्यो'

तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेता सुवास नेम्वाङका भनाइमा अब आधिकारिकता दाबी गर्ने 'बाटो बन्द' भइसकेको छ। उनका अनुसार प्रचण्डपक्षको दाबी औचित्य समाप्त भइसकेको छ।

यसअघि दुवै पक्षले आफू वैधानिक पार्टी भएको दाबी गरेका थिए (फाइल तस्बिर)

उनले भने, "निर्वाचन आयोगले यसअघि नै आधिकारिकता निर्णय गरिसकेको छ। आफूखुसी प्रक्रिया निकाल्ने र जाने त हुँदैन नि।"

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि प्रचण्ड पक्षले जिम्मेवारी हेरफेरबारे गरेका निर्णय अनुसार आयोगमा रहेको पार्टीको विवरण अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरेको थियो।

तर नेकपाको विधानअनुसार बैठक बस्ने र निर्णय प्रक्रियाअनुसार नभएको ठम्याइका साथ उसले पुरानै समितिलाई मान्यता दिएको हो। कुनै विवाद भए आधिकारिकताको निम्ति दाबी गर्न दफा ४३ र ४४ अनुसार आउनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले बताउने गरेका थिए।

नेता पोखरेलले आयोगले त्यही दफाअनुसार आधिकारिकता दाबी प्रस्तुत गरेको बताए।

सोमवार प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक गरेको थियो

समिति मान्ने, बहुमतलाई नमान्ने?

तर नेम्वाङले भने, "त्यो अस्ति नै सिद्धिसक्यो, अब बाटो छैन।"

आयोगले १२ गते निर्णय गरेर पठाएको पत्रअनुसार उक्त दफाअनुसारको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिने उनको तर्क छ।

तर... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा विवाद: प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षद्वारा आधिकारिकता दाबी तर ओली पक्ष भन्छ, ‘बाटो बन्द’


प्रतीकात्मक तस्बिर

जागिर नपाइरहेका बेला उनलाई पनि साथीहरूको सल्लाह ठिकै लाग्यो।

मध्यस्थकर्ताले आकर्षक जागिर र कमाइ हुने लोभ देखाएपछि र सँगै बस्नु नपर्ने आश्वासन दिएपछि उनी छ लाख रूपैयाँ तिर्न तयार भइन्।

आफूभन्दा १० वर्ष जेठो कोरियाली नागरिकसँग कागजी विवाह गरी त्यसकै आधारमा 'पारिवारिक भिसा' मा उनी कोरिया पुगिन्।

तर त्यहाँ न उनले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाइन् न त कागजपत्रका लागि मात्र भनेर बनाइएका श्रीमान्‌बाट छुटकारा नै।

लोभ

दलालले उनलाई विवाह बहाना मात्र भएको र कोरिया पुगेपछि आफ्नै हिसाबले काम गर्न सकिने लोभ देखाएका थिए।

तर ती पुरुषले पटकपटक बलात्कार गर्ने र घरमै बन्दी बनाउने प्रयास गरेपछि कोरियास्थित नेपाली दूतावास र केही मानवाधिकारवादी संस्थाको पहलमा नेपाल फर्केको उनी बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "तिमीलाई मैले कानुनी रूपमै बिहे गरेर ल्याएकाले मसँग बस्नैपर्छ भन्दै (उनले) प्रहरी बोलाएर मलाई पक्राए। मैले सम्बन्धविच्छेद मागेँ र मानव अधिकारवादीलाई गुहारेँ।"

उनी त एउटी प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन्।

लुकीचोरी

प्रत्येक वर्ष विवाहको बहानामा कोरिया जाने र त्यहाँ पुगेर समस्यामा पर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको तिनको उद्धारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू बताउँछन्।

केही वर्षअघि काठमाण्डूमा सञ्चालित 'म्यारिज ब्युरो' भनिने विवाह गराइदिने कम्पनीका सञ्चालकलाई यस्तै कार्यमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो।

तर त्यसपछि पनि लुकीचोरी यस्तो काम भने भइरहेको बताइन्छ।

यसरी कोरिया जाने नेपाली महिलाले शारिरिक र मानसिक यातना पाउने गरेको कोरियामै बसोबास गर्दै आएकी र पीडितको उद्धारमा समेत संलग्न रहेकी लक्ष्मी गुरुङ बताउँछिन्।

अधबैँसेको रोजाइमा युवती

उनका अनुसार २०-२२ वर्षका नेपाली युवतीहरू ५० वर्ष माथिका कोरियाली पुरुषको रोजाइमा पर्ने गरेका छन्।

कोरियाली पुरुषले नेपाली युवतीसँग विवाह गर्न दलाललाई ठूलो रकम तिर्ने गरेकाले नेपाली युवतीलाई सजिलै छुटकारा नदिने बताइन्छ।

केही वर्षअघि एक नेपाली युवतीलाई कोरियाली श्रीमान् आफैले बेचेको फेला पारिएपछि नेपाल पठाइएको उनले बताइन्।

कतिपयलाई भने नेपाली महिलाहरूले नै चलाएका आश्रयगृहमा राखेर नेपाल फर्काइएको गुरुङले जानकारी दिइन्।

नयाँ रूपमा मानव बेचबिखन

नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूका अनुसार पनि केही वर्षयता मानव बेचबिखनको प्रकृति परिवर्तन भएको छ।

विवाहका बहानामा महिलालाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

यसरी चीन र कोरियामा बेचिन्छन् 'नेपाली दुलही'


प्रतीकात्मक तस्बीर

कोभिड १९ को जोखिमले निम्त्याएको लकडाउनको परिस्थितिमा जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका वा ज्येष्ठ नागरिक सहितलाई लक्षित गरी अनलाइनबाट पनि उजुरी गर्न मिल्ने गरी अभियान अघि बढाइएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयकी प्रहरी नायब उपरीक्षक दिप्ती कार्कीले बताइन्।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेकी एक जना सांसदले प्रहरीको कदम शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारी हुनसक्ने देखिएपनि पहाडी र तराई क्षेत्रमा प्रभावकारी हुने आफूलाई विश्वास नलागेको बताइन्।

सन् २०१६ मा गरिएको एउटा अध्ययनले शारीरिक वा यौन हिंसा खेप्ने मध्ये ६६ प्रतिशत महिलाहरूले सहयोगको खोजी नगरेको देखिएपछि विगतमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार हेर्ने निकाय ओएचसीएचआरले नेपालमा घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका क्षेत्रमा उच्च दण्डहिनता रहेको उल्लेख गरेको थियो।

लकडाउन र लैङ्गिक हिंसा

प्रहरी प्रधान कार्यलय अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयकी प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्की भन्छिन्, "नेपाल प्रहरीमा बर्सेनि दर्ता हुने मुद्दामध्ये ४० प्रतिशत लैङ्गिक हिंसासँग जोडिन्छ जसको ठूलो हिस्सा घरेलु हिंसाले ओगट्छ। ९० प्रतिशत घरेलु हिंसा श्रीमान् र श्रीमतीबीच हुने गर्छ।

"बालबालिका जोडिएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी यौनजन्य हिंसा चिनेको व्यक्तिले गरेको पाइन्छ। लकडाउन भएको अवस्थामा मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भएर रिपोर्टिङ नभएको हुनसक्छ। तर घरेलु वा लैङ्गिक हिंसा नभएको होला भन्न सकिँदैन। हामीले अनलाइनमार्फत उजुरी सङ्कलन गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। टेलिफोन, इमेल, एसएमएस र प्रहरीको एपलाई पनि क्रियाशील बनाएका छौँ।"

उनका अनुसार कुनै पनि किसिमका लैङ्गिक वा घरेलु हिंसा पीडितले अनलाईन माध्यमबाट प्रहरीलाई उजुरी दिन सक्नेछन् र तत्कालै त्यस उपर कारबाही अघि बढाइनेछ।

आँकडा

नेपालमा महिला हिंसाका घटनाको उजुरी पछिल्लो एक दशकमा १० गुणाले बढेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगभग ३ हजारको संख्यामा बलात्कार र बलात्कारको प्रयास अनि झण्डै १५ हजार घरेलु हिंसाका उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका थिए।

सो अवधिमा २११ वटा बाल यौन दुर्व्यवहारका उजुरीहरू सङ्कलन गरिएका प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

सन् २०१६ मा गरिएको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका क्रममा शारीरिक वा यौन हिंसा बेहोरेका ६६ प्रतिशत महिलाले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: लकडाउनका बेला महिला हिंसाबारे प्रहरीको ‘थप सतर्कता’, विज्ञ भन्छिन् तराई र गाउँ केन्द्रित अभियान आवश्यक


प्रदर्शनकारीको प्रवेशपछि संसद्को कारबाही बन्द भएको र सुरक्षाकर्मीले सांसदहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न निर्देशन दिनुपरेको थियो।

जो बाइडनको विजयलाई औपचारिकता दिन संसद्को बैठक डाकिएको थियो।

प्रदर्शनकारीहरू पसेपछि संसद् भवन क्यापिटलमा के भयो? हेर्नुहोस् तस्बिरमा:

संसद् भवनको बाहिर प्रदर्शनकारीहरू बेलुकासम्म बसेका थिए

एक प्रदर्शनकारीले विवादास्पद झण्डा बोकेका थिए। अमेरिकाको यो पुरानो झण्डाले श्वेत प्रधानतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ

ट्र्म्पको समर्थन गर्ने पोशाक लगाएका प्रदर्शनकारीले संसद् भवनभित्र तस्बिरहरू खिचेका थिए

एक प्रदर्शनकारीले संसद्को एउटा कोठाबाट सामान नै बोकेर हिँडेका थिए

सिनेटको कोठाबाट झ्यालमा रहेका एक प्रदर्शनकारीलाई बन्दुक ताक्दै सुरक्षाकर्मीहरू

सिनेटमा हाम फाल्दै एक प्रदर्शनकारी

सांसद र कर्मचारीहरूले अश्रुग्यासबाट बच्न मास्क लगाएका थिए

'ट्रम्प मेरो राष्ट्रपति' लेखिकको ब्यानर बोकेका एक प्रदर्शनकारी

सभामुख न्यासी पोलेसीको कुर्सीमा बसेका 'एक प्रदर्शनकारीले हामी हार मान्ने छैनौँ' लेखिकएको सन्देश छोडेका थिए

केही प्रदर्शनकारीलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका थिए

प्रदर्शनकारीहरू र संसद्का सुरक्षाकर्मी एवम् कर्मचारीबीच तनाव

झ्यालबाट भित्र छिरेका प्रदर्शनकारीलाई निस्तेज बनाउने प्रयासमा एक सुरक्षाकर्मी

संसद्को केन्द्रीय भागमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीहरू पुगेका थिए

सिनेटमा प्रदर्शनकारीहरू

राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनले राष्ट्रपति ट्र्म्पको आलोचना गरेका छन्

ट्विटरले राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्वीटले हिंसा फैलाउनसक्ने बताएको छ

संसद् प्रवेश गर्नुअघि ट्रम्पका समर्थकहरूले सभा गरेका थिए जसलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले हार नस्वीकार्ने बताएका थिए

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार सुरक्षित छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

तस्बिरहरू: अमेरिकी संसद्‌भित्र प्रदर्शनकारी


प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवनहरू वरपरका मुख्य सडकहरू अवरुद्ध पारेका छन् भने प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका छन्।

सरकारले उक्त विधेयकलाई अघि बढाउँदैछ जसले मुख्य भूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज तुल्याउने छ।

उक्त विधेयक जुन २० मा हुने अन्तिम मतदानपछि पारित हुने अनुमान गरिएको छ।

हङकङ संसदमा झगडा, सांसदहरू घाइते

तर हङकङको विधायिका परिषदले उक्त विधेयकमाथिको दोस्रो छलफलमा केही ढिलाइ गरेको छ।

बेइजिङ-समर्थक विधायिका परिषदले भनेको छ बुधवार हुने भनिएको परिषदको बैठक अब "पछि कुनै समयमा" हुनेछ। तर त्यस्तो समय निर्धारण भने गरिएको छैन।

दशकौंपछि हङकङमा प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध रबरको गोली प्रयोग भएको यो पहिलोपल्ट हो।

हालसम्म २२ जना घाइते भएका बताइएको छ भने ति मध्ये कसैको पनि अवस्था चिन्ताजनक छैन।

के भइरहेको हो?

हङकङमा उक्त विवादास्पद विधेयकमाथिको निर्धारित छलफल र मतदानअघि प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवनहरूतर्फको आवागमन अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरिरहँदा हजारौं सहभागी विरोध प्रदर्शनका घटना सामान्यतया शान्तिपूर्ण नै देखिएको थियो।

तर बुधवार प्रदर्शन चर्कंदा विरोध प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध अश्रुग्यास, रबरको गोली आदि प्रयोग भएको छ।

प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई परै राख्‍न प्लाष्टिकको बारसहित कडा अवरोध सिर्जना गरेका छन् र अश्रुग्यास प्रहार हुनसक्ने चेतावनी सहितको ब्यानर प्रदर्शन गरेका दृश्य घटनास्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका समाचार च्यानलहरूमा देख्‍न सकिन्छ।

तर त्यसले प्रदर्शनकारीहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउन सकेको जस्तो देखिँदैन र तिनीहरूले प्रहरीलाई आफूले पाएसम्मको बस्तुले प्रहार गरिरहेका छन्।

हङकङको विधायिका परिषद्को भवनभित्र रहेका बीबीसीका पत्रकार ग्याब्रिएल गेटहाउस भन्छन् एकजना प्रहरीलाई चोट लागेको छ भने ढोकाहरूमा ताल्चा मारिएको छ।

प्रहरी कमिश्नर स्टिभन लो वाइ-चुंगले घटनाको प्रकृतिलाई "दंगा" जस्तो भनेका छन् र त्यसका लागि दोषीलाई १० वर्षको जेल सजाय हुनसक्ने बताएका साउथ चाइना मर्निंग पोष्ट पत्रिकाले जनाएको छ।

सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकका आलोचकहरू चीनको न्याय प्रणालीमा यातना, जथाभावी थुना र जबर्जस्ती झुठो बयान दिन लगाउने जस्ता अभ्यास हुने गरेको आरोप लगाउने गर्छन्।

हङकङ सरकारले यो विधेयकका सम्बन्धमा कानुनीरूपमा बाध्यकारी मानवअधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरू र अन्य उपायहरू पनि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हङकङ प्रदर्शन: विधेयक विरोधीमाथि रबरको गोली प्रहार


प्रदेशमा बन्ने मन्त्रालयहरुमा विभिन्न दरबन्दीका लागि ३ हजार कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

कुनै पनि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार ३५ देखि ९५ जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको ती अधिकारीले बताएका छन्।

कर्मचारी समायोजन ऐन अनुरुपको नियमावली बन्ने क्रममा छ र त्यो गत एक महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमा रहेको छ।

संख्या

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुन संसदले केही महिना अघि नै पारित गरे पनि त्यससम्बन्धी नियमावली अझै तयार भइसकेको छैन।

त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभा सम्बन्धी निर्णय गरेको हप्ता दिनभित्र त्यहाँ कर्मचारी पठाउने र काम सञ्चालन गर्न सकिने हिसाबले कर्मचारी समायोजनको प्रारुप तयार गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने, "सानो मन्त्रालयमा करिब ३५ देखि ठूलो मन्त्रालयमा ९५ सम्म कर्मचारी चाहिन्छ भनेर हामीले खाका बनाएका छौं। यसरी करिब ३ हजार कर्मचारी चाहिने देखिएको छ। "

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सहित बढीमा आठ वटा मन्त्रालय हरेक प्रदेशमा रहने छन् भन्ने मान्यतामा यस्तो हिसाब गरिएको बताइएको छ।

त्यस्तै संघमा हाललाई १५ वटा मन्त्रालय रहने परिकल्पना गरेको बताइएको छ।

विधि

यसरी गरिने कर्मचारी समायोजन विधिबारे प्रष्ट पार्दै प्रवक्ता न्यौपानेले भने, "अहिलेको प्रस्तावित प्रदेश मन्त्रालयहरुमा सहसचिव स्तरको कर्मचारीहरुलाई सचिवको पदमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरी र प्रदेशको सचिवको कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी पठाउन पर्छ। प्राविधिक, प्रशासनिक, लेखा लयायत सबै किसिमको सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरि कर्मचारी खटाउनुपर्छ भनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं।"

यसरी गरिने समायोजन अन्तरिम किसिमको हुने र कर्मचारी समायोजन नियमावली लागू भए लगत्तै फेरी नयाँ ढंगले कर्मचारी खटाइने बताइएको छ।

सम्बन्धित केन्द्रिय मन्त्रालयहरुले प्रदेशमा खटाउन सकिने कर्मचारीहरुको विवरण पठाइरहेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी जान अनइच्छुक रहेका थिए तर प्रदेशमा चाहिँ खटि पाउँ भनी थुप्रै कर्मचारीले निवेदन पत्र पठाएको पनि विभिन्न मन्त्रालयले जनाएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कानुन नबन्दै कर्मचारी खटाउन अस्थायी खाका


प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्।

सत्तारूढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग उनले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति गरेको भनिएकाले उनको पदावधिबारे जनचासो पाइन्छ।

तर उनले आफू पूरा अवधि प्रधानमन्त्री रहने दृढता व्यक्त गर्दै भने: "आगामी दिन [निर्वाचन] पछि मलाई पनि बस्न मन छैन। त्यसकारण निर्वाचनसम्म धैर्य गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।"

सत्ताभित्र तरङ्ग

पद जाने भयो भनेर प्रधानमन्त्री लगलग कामेको कुरा एकजनाले भनेको कुरा आफूले सुनेको बताउँदै ओलीले सो प्रसङ्ग उठाएका हुन्।

उनले जननिर्वाचित सबैको पद कुनै न कुनै दिन जाने बताए।

नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने लिखित सहमति रहेको प्रकाशमा आएको थियो

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरोकार देखाएको छ।

ओलीपछि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले ओलीले प्रचण्डसँग गरेको लिखित सहमतितर्फ लक्षित धारणा राखेका छन्।

रिजालले भने, "यसपल्टसम्म त यही सरकार हो भन्दा सत्तामा तरङ्ग गयो/गएन भन्ने मलाई थाहा छैन।"

"शुभकामना छ, सत्ताभित्र कोही तरङ्गित नभएको होस्।"

पूरा अवधि प्रधानमन्त्री रहने प्रधानमन्त्रीको अडान उनलाई कमजोर आकलन गर्ने विपक्षीतर्फ लक्षित रहेको कतिपयको बुझाइ छ।

तर सांसद रिजालले त्यो अर्का अध्यक्ष प्रचण्डतर्फ समेत लक्षित रहेको बुझाइ प्रस्तुत गरेको पाइयो।

त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपाभित्र जिम्मेदारी बाँडफाँटलाई लिएर देखिएको गतिरोध अन्त्यसँग जोडेर हेर्नेहरू पनि छन्।

मतभेद र खिचातानी सुल्झाउने क्रममा कतै प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर पो उनमा त्यो आत्मविश्वास जागेको हो कि भन्ने कोणबाट पनि त्यसलाई लिइएको छ।

'चिहानको हड्डी फुक्दै'

प्रम ओलीले सम्बोधनका क्रममा राजसंस्था फर्काउन चाहने शक्तिलाई चेतावनी पनि दिए।

राजसंस्था वा राजावादीबारे किटेर नबोले पनि उनले त्यस्ता शक्तितर्फ सङ्केत गर्दै उनले ती शक्तिहरू जिउँदै छँदा आफूहरूले ठेगान लगाएको बताए।

उनले भने, "चिहानमा गएर हड्डी फुकेर त्यो संस्था फर्काउँछु भन्ने खालका परिकल्पना गरेर उफ्रिरहेको देखिन्छ। यो बेमौसमको बाजा नबजाए हुन्थ्यो।"

सरकारले त्यस्ता गतिविधिलाई नपत्याएर उदारता देखाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

उनले आफूले आवश्यकता महसुस गरेको दिन कडाइका साथ प्रस्तुत हुने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री रहने ओलीको दृढता, कांग्रेस भन्छ सत्ताभित्र तरङ्ग नहोस्


प्रधानमन्त्री केपी ओली उक्त सरकारमा गृहमन्त्री थिए। सोही सरकारमा भरतमोहन अधिकारीले अर्थमन्त्री थिए।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै वयोवृद्ध नेता अधिकारीले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार आफूले पाएको म्यान्डेडका आधारमा असफल नै भएको बताएका छन्।

उनी भन्छन्, "त्यतिखेर नौ महिना अल्पमतको सरकार हुँदा समेत हामीले जनतामा बेजोड उत्साह सिर्जना गरेका थियौँ।"

"अहिले त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जताततै हेर्दा कम्युनिस्टलाई जनताले देश नै सुम्पेको जस्तो छ। तर जनता, कार्यकर्ता निराश छन्। भन्नैपर्छ, सरकार पूरा असफल भएको छ।"

ठूला परियोजनाहरू पनि आवश्यकता भएको तर लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप हुनेगरी गाउँगाउँका मानिसको आवश्यकता र मर्म समेटिने काम पनि हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

उनी भन्छन्, "उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, लगानीको वातावरण सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेजस्ता आम सरोकारका मुद्दामा यो सरकारले जनतालाई छुन सकेको छैन।"

नेपालजस्तो देशमा विकास गर्न यी कुरामा सन्तुलित प्रयास आवश्यक भएको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, "तर यहाँ त कम्युनिस्ट सरकार भए पनि काङ्ग्रेसका पालाको कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याउने काम मात्र भएको छ।"

"हामीले त्यतिखेर 'आफ्नो गाउँ, आफै बनाऊँ' जस्ता अभियानदेखि लिएर विकासको लहर, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमजस्ता थुप्रै पक्षले जनतालाई उत्साहित गराएका थियौँ।"

अहिलेको सरकारले के कारणले गर्दा काम गर्न सकिरहेको छैन त?

नेता अधिकारीको धारणा यस्तो छ:

‘सानो टोलीमार्फत् काम गर्ने प्रमको शैली बेठिक’

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भरतमोहन अधिकारी: 'जनताले देश सुम्पेका छन्, सरकार असफल भएको छ'


प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली खच्याङबीच बेइजिङमा  बिहीवार भएको भेटपछि दुवै देशका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूबीच त्यस्तो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख सुशील लम्सालका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ पूर्वसम्भाव्यता सकिएलगत्तै थाल्ने सहमति भएको छ।

बेइजिङबाट बीबीसीसँग लम्सालले भने, "पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अगस्ट महिनासम्ममा सक्ने र सम्भाव्यता त्यसपछि सुरु गर्ने भन्ने कुरा समझदारीपत्रमा छ।"

सम्भाव्यता अध्ययनलाई चिनियाँहरूले विस्तृत योजना प्रतिवेदनकै रुपमा हेर्छन्।

वित्तीय प्रारूप कस्तो?

लम्सालका अनुसार यसपटक रेलमार्ग कसरी बनाउने भन्ने वित्तीय प्रारूपबारे भने छलफल भएन।

नेपालले चिनियाँ अनुदानमै रेलमार्ग बनाइदिन यसअघि अनुरोध गर्दै आएको थियो।

सम्भाव्यता अध्ययनपछि वित्तीय प्रारूपबारे स्पष्ट हुने ठानिएको छ।

सम्भाव्यता अध्ययनको निश्चित अवधि नतोकिएपनि अनौपचारिक रूपमा अधिकारीहरू त्यो काम डेढ वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको बताउँछन्।

रेलमार्गसहित चीनसँग यसपटक १४ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

चीनस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख लम्सालका अनुसार नेपालमा सामान भित्र्याउन तिब्बती राजमार्गको प्रयोगबारे पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

यस्तै दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरीय संयन्त्र गठनबारे पनि समझदारी भएको जनाइएको छ।

विभिन्न तहमा हुने उक्त संयन्त्रले दुई देश संलग्न परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिन भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ।

भएन 'प्रोटोकल'मा हस्ताक्षर

बहुचर्चित यातायात तथा पारवहन सम्झौताको विस्तृत विवरणसहितको दस्तावेज  'प्रोटोकल' मा भने यसपटक हस्ताक्षर भएन।

हस्ताक्षर किन नभएको भन्नेबारे औपचारिक जानकारी नदिइएको भएपनि नेपाली प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षको धारणा आउन बाँकी रहेको बुझिएको छ।

प्रोटोकलबारे थप कुराकानी आगामी जुलाई महिनामा गर्ने सहमति दुवै पक्षबीच भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

'पाँच/छ वर्षमै नेपालमा चिनियाँ रेल'

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-चीन रेलमार्गको अध्ययन 'अढाई महिनामै'


प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डन साउथ बे मरिना पुग्दा ह्वेललाई हेर्ने कौआही नापोराले स्वागत गरेका थिए

न्यूजील्यान्डले जुन ८ तारिखमा कोरोनाभाइस नियन्त्रणका लगाइएका सबै किसिमका प्रतिबन्धहरू हटाएको थियो।

कोरोनाभाइरसबाट नयाँ मानिस सङ्क्रमित नभएको दुई हप्ताभन्दा बढी समयपछि प्रतिबन्धहरू फुकुवा गरेको हो।

न्यूजील्यान्डले चार तहको सतर्कता प्रणाली कायम गर्दै पहिलो पटक मार्च २५ तारिखमा लकडाउन सुरु गरेको थियो।

चौथो तहको सतर्कतामा गएपछि सबै व्यापार-व्यवसाय र विद्यालयहरू बन्द गराई मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न भनिएको थियो।

अहिले ५० दिनभन्दा कम समयमा महामारीको अन्त्य गराएपछि उनीहरू पहिलो तहमा फर्केका छन् र जनजीवन लगभग सामान्य भएको छ। तर विदेशीहरूका लागि अझै सीमा बन्द गरिएको छ।

नयाँ नीतिमा सामाजिक दूरी अनिवार्य छैन र भेला हुने मानिसहरूको सङ्ख्यामा कुनै सीमितता छैन। आन्तरिक पर्यटनलाई बढाउने र अर्थतन्त्रलाई फेरि सामान्य अवस्थामा फर्काउने सरकारको लक्ष्य छ।

लकडाउनबाट निस्किएको पहिलो ४८ घण्टामा न्यूजील्यान्डमा देखिएका कुरा यिनै हुन्।

साथीहरूसँग समुद्री तटमा भलिबल

लामो लकडाउनपछि न्यूजील्यान्डको नोर्थ आईल्यान्डमा पर्ने केम्ब्रिज नगरमा मानिसहरू समुद्री तटमा  'बिच भलिबल' खेल्न भेला भए।

सीमासम्बन्धी अझै कडा प्रतिबन्धहरू कायमै छन् र विदेशबाट फर्किने सबैले अनिवार्य रूपमा १४ दिन क्वारन्टीनमा बस्नुपर्छ।

न्यूजील्यान्डका मानिसहरूलाई आफ्ना गतिविधि र यात्राबारे विवरण राख्न भनिएको छ। त्यसो गर्दा सङ्क्रमणको दोस्रो लहरमा मानिसहरूलाई ट्रेसिङ गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।

निर्यातका लागि किवी र आभकाडो छुट्ट्याउँदै

प्रधानमन्त्री आर्डर्नले टौराङ्गास्थित ट्रेभेल्यानको किवी फ्रूट एन्ड आभकाडो प्याक हाउसमा काममा फर्किएका कर्मचारीहरूलाई भेटिन्।

सर्तकता तह १ अन्तर्गत सबै प्रतिबन्धहरू हटाइएपछि जनजीवन लगभग सामान्यमा फर्किनेछ।

साइट निर्माण र कफी ब्रेक

न्यूजील्यान्डको एउटा ठूलो सहर ओक्लन्डमा निर्माण कामदारहरू काममा फर्किएका छन्।

अनि ओक्लन्डस्थित फुलर फेरीमा केही सहकर्मीहरू कफी ब्रेकमा सँगै बसेर आनन्द लिए।

खेलकुद र कला पुरानो लयमा

फुटबल (रग्बी)  नखेली तीन महिना बिताएका खेलाडीहरू सप्ताहान्तको प्रतिस्पर्धाका लागि प्रशिक्षणमा गए।

अब त्यहाँ रङ्गशालाहरू फेरि खुल्नेछन् र दर्शकले प्रत्यक्ष खेलकुद हेर्न पाउनेछन्।

शनिवार न्यूजील्यान्डका पाँचवटा सुपर... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस लकडाउन: सामान्य अवस्थाको जनजीवन सम्झनुहुन्छ? कोभिड-१९ महामारीपछिको न्यूजील्यान्ड हेर्नुहोस्


प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिमण्डलको एउटा विशेष बैठकबाट त्यस्तो कार्यकारी आदेश अनुमोदन गरिएको हो।

भारतमा शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेका बालिका बलात्कारका घटनाहरूप्रति व्यापक विरोध भइरहेका बेला सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो।

तीमध्ये केही घटनामा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी-बीजेपीका सदस्यहरू पनि संलग्न रहेको बताइएको छ।

बलात्कारविरुद्ध भारतमा प्रतिक्रिया किन ढिलो?

भारतको दण्ड संहितामा गरिएको पछिल्लो संशोधन १२ वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्ने जोकोहीका हकमा लागू हुनेछ।

सन् २०१६ मा बालिका बलात्कारसम्बन्धी झण्डै १९ हजार घटना भारतमा दर्ता भएको सरकारी आँकडाले देखाउँछ।

अर्थात् प्रत्येक दिन ५० भन्दा बढी त्यस्ता घटना दर्ता भएका थिए।

बालिकाको बलात्कार-हत्याले व्यापक आक्रोश

हालैका घटना

हालै जम्मू कश्मीरको कठुआमा एकजना आठ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भएको थियो।

महिलाका लागि भारत कति सुरक्षित?

गुजरात राज्यको सुरत शहरमा एक बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो।

उत्तर प्रदेशको उन्नाव शहरमा पनि एकजना किशोरी बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारतः बालिका बलात्कार गर्नेलाई अबदेखि मृत्युदण्डको सजाय


प्रधानमन्त्रीको आग्रहविपरीत बुधवारको बैठकमा यो मिति तोकिएको उनी निकटहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री सहभागी भएमा सकेसम्म सहमतिमै नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा प्रचण्डले अगुवाइ गरेको खेमाका कतिपय सदस्यहरू देखिन्छन्।

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पार्टीमा महाधिवेशन नहुँदासम्मको निम्ति सङ्क्रमणकालीन विधान, व्यवस्था र समझदारी रहेको र त्यसै अनुसार चल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको बताए।

कस्तो हुन्छ 'पर्याप्त जबाफ'?

नेकपाभित्र अविश्वास यतिसम्म चुलिएको देखिएको छ कि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमाथि संसद् भङ्ग गर्ने, सङ्कटकाल लगाउने, पार्टी फुटाउने अध्यादेशको पक्षमा रहेको जस्ता गम्भीर अभियोग लिखित रूपमै लगाएका छन्।

उक्त कुरा प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। उनका प्रेस सल्लाहकार थापाका भनाइमा प्रधानमन्त्रीले 'स्वेच्छाचारी निर्णय भएमा भने प्रतिवाद हुने' लिखित रूपमा बताइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी नभएको सचिवालयको बैठकमा प्रचण्ड

बीबीसीसँग कुरा गर्दै थापाले भने, "उहाँहरूले विधान मिच्नुभयो भने त्यसको जबाफ पाउनुहुन्छ, संविधान मिच्नुभयो भने त्यसको जबाफ पाउनुहुन्छ, पार्टी कब्जा गर्न खोज्नुभयो भने त्यसको जबाफ पाउनुहुन्छ। र, सामान्य होइन, पर्याप्त जबाफ पाउनुहुन्छ।"

उनले त्यो 'पर्याप्त जबाफ'बारे प्रष्ट खुलाएनन्। त्यो अर्को पक्षबाट गरिने निर्णयमा भर पर्ने उनको भनाइ छ।

प्रचण्डद्वारा बैठकमा प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत दस्तावेजलाई प्रधानमन्त्रीले 'आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको अभियोगपत्र' भनेका छन्।

'विभाजनको औपचारिक घोषणा' फिर्ता होला?

"यसलाई अगाडि सारेर तपाईँले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ", प्रचण्डलाई जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, "आज कानुनी हिसाबले पार्टी एक भए पनि भावनात्मक रूपमा विभाजित भएका छौँ। यसलाई अन्त्य गर्ने बेला भएन?"

उनले उक्त दस्तावेज फिर्ता लिन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। तर प्रचण्डपक्ष ती विषयमा बैठकमा छलफल हुनुपर्ने अडानमा देखिन्छ।

त्यसो भए शनिवारको बैठक निर्णायक हुन्छ त?

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार त्यसो नहुन सक्छ।

उनी भन्छन्, "सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिएन भने पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्न अझै पर्याप्त ठाउँ रहन्छ। त्यसैले यही बैठकमा कुनै निर्णय... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा विवाद: प्रचण्ड पक्षले 'जबरजस्ती गरे केपी शर्मा ओलीबाट सामान्य होइन, पर्याप्त जबाफ'


प्रधानमन्त्रीमा कतिपय भनाइमा आमनागरिक र चिकित्सकहरूले आपत्ति जनाएर आफ्ना धारणा राख्ने गरेका छन्।

बिहीवार संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले बेसारबारे बोलेका कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ।

उनले भनेका थिए, "कोरोनाभाइरस भनेको एउटा रुघाखोकी जस्तो हो। लागिहाल्यो भने हाँच्छियु साँच्छियु गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ।"

कोरोनाभाइरसको महामारीको बेला प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर हल्का र आफ्नो विज्ञता नभएको विषयमा टिप्पणी गरेको भन्दै उनको आलोचना भएका छन्।

बिहीवार नै उनले भनेका थिए, "बेसार पनि कुनै-कुनै अवस्थामा खान हुँदैन। जन्डिस लागेको छ भने रक्तअल्पत्ता भएको छ भने बेसार खानु हुँदैन।"

"गर्भवती र सुत्केरी महिलाले बेसार खान हुँदैन। आइरन र ब्लडको कमी छ भने बेसार खानु हुँदैन।"

उनको यो अभिव्यक्तिपछि वीर अस्पतालका प्रा. डा. सुधांशु केसीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई 'गलत सूचना' भन्दै ट्वीट गरेका छन्।

डा. केसीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै त्यस्तो गलत सूचना प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको मानिसले दिँदा त्यसले जनमानसमा गलत सन्देश जाने बताएका छन्।

उनले भने,"जण्डिस लागेका बेला बेसार खानुहुँदैन भन्ने कुरा सरासर गलत हो।"

"हामीले तरकारी पकाउँदा बेसारको प्रयोग गर्ने हो, त्यो सुत्केरीले पनि खान हुन्छ, शल्यक्रियाभन्दा अगाडि पनि खान हुन्छ।"

'हचुवामा बोल्नु हुँदैन'

प्रधानमन्त्री ओलीले बेसारले रगत पातलो बनाउँछ भन्दै शल्यक्रिया गर्नुभन्दा दुई-तीन दिनअघि देखि खान नहुने बताएका थिए।

बेसार खाएकै कारण कुनै बिरामीको शल्यक्रिया नै रोकिएको भन्ने आफूले अहिलेसम्म नसुनेको पनि डा. केसीले बताए।

"धेरै मात्रा भए खान नहुने हो। हामीकहाँ त्यस्तो छैन। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा आममानिसलाई विद्यालयमा शिक्षकको कुरामात्रै बालबालिकाले मानेजस्तो हो।"

"गुगलमा लेखिएको वा पढेको कुरा कति आधिकारिक हो भनी नजाँची हचुवामा बोल्नु हुँदैन।"

सांसदमाथि प्रश्न

पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले आफ्नो ट्वीटमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा सांसद्हरूले कुरा उठाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, "माननीय सांसदहरू, हास्यचेत र मूर्खता फरक कुरा हुन्। पत्र-पत्र गरेर नेपालका संस्थाहरू पत्रु हुँदैछन।"

"ईम्युनिटी र बेसार पानीबारे संसद्‌मा त्यति लामो प्रवचन भइराख्दा, तपाईँको मनमा आएन कि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

केपी शर्मा ओली: बेसारसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे चिकित्सक र सर्वसाधारण के भन्छन्


प्रमुख निर्वाचन अधिकारी सादी गुभेनले 'खसेका वैध मतमध्ये राष्ट्रपतिले बहुमत मत ल्याएको' बताए। तर उनले थप विवरण दिएनन्।

सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ९० प्रतिशत मत गणना भइसक्दा एर्दोआनले करिब ५३ प्रतिशत मत हासिल गरेका छन्।

उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी मुहर्रम इन्जाले ३१ प्रतिशत मत पाएका छन्।

शक्तिशाली

एर्दोआनले आधाभन्दा बढी मत हासिल गरेकाले उनले अर्को चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन।

उनको एकेले पार्टी संसद्‌मा पूर्ण बहुमत ल्याउने देखिएको छ।

चुनावको औपचारिक नतिजा चाहिँ शुक्रवार घोषणा गरिने छ।

टर्कीको नयाँ संविधानले राष्ट्रपति एर्दोआनलाई व्यापक शक्ति प्रदान गरेको छ।

बीबीसी संवाददाता मार्क लोवेन भन्छन्, "टर्कीका यी शक्तिशाली व्यक्तिले प्रधानमन्त्री पद हटाउँदै, आफैँले कानुन ल्याएर शासन गर्दै र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू चयन गर्दै ठूलो शक्तिको अभ्यास गर्नेछन्।"

पराजय

राष्ट्रनिर्माता आटाटर्कपछिकै उनी सबैभन्दा शक्तिशाली नेता भएको देखिएका छन्।

चुनावी नतिजापछि बोल्दै एर्दोआनले भने, "टर्कीले सिङ्गो विश्वलाई लोकतन्त्रमा एउटा पाठ सिकाएको छ।"

एर्दोआनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी इन्जाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पराजय स्वीकारेका छन्।

तर निर्वाचन निष्पक्ष नभएको उनले दावी गरेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

टर्की: एर्दोआन 'राष्ट्रनिर्मातापछिकै शक्तिशाली नेता'


प्रमुख राजनीतिक दलहरुले खाली ओठे प्रतिबद्धता जनाएको अपांग अगुवाहरुको गुनासो छ

समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको सभासद् सूचिमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले अपांगलाई सहभागी नगराएको भन्दै अब सरकारले मनोनयन गर्ने २६ जनामा कम्तीमा ४ जना पर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

पहिलो संविधानसभाका ६ सय १ मध्ये एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा संयुक्तबाट गरि दुई जना सभासद्ले अंपागहरुको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

अनसन

यसपटक समय हुँदैदेखि आफूहरुको प्रतिनिधित्व गराउन राजनीतिक दल र सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाई नभएको भन्दै अनसन सुरु गरेको महासंघका सचिव मुकुन्द दाहालले बताए।

“हाम्रो कुरा हाम्रैतर्फबाट राख्नका लागि, संविधानसभामा हाम्रोतर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो यो लडाईं हो।”

२०६८ सालको जनगणना अनुसार अहिले देशको करिब २ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख जनसंख्यामा विभिन्न किसिमका अपांगता छ।

‘बेवास्ता’

तर आफूहरुलाई कुनै प्रतिनिधित्व नदिएर राजनीतिक दलहरुले बेवास्ता गरेको उनीहरुको गुनासो छ।

नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञावालीले अपांग महासंघले उठाएको मागप्रति आफ्नो दलको समर्थन रहने बताए।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले खाली ओठे प्रतिबद्धता जनाएको अपांग अगुवाहरुको गुनासो छ।

दलका नेताहरुले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेट्ने आश्वासन दिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको भन्दै शुरु भएको अनसनलाई माग पूरा नभएसम्म जारी राख्ने राष्ट्रिय अपांग महासंघले जनाएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अपांग समुदायद्वारा प्रतिनिधित्वको माग


प्रशिक्षणरत तेक्वान्दो खेलाडी मनिता शाही पाका खेलाडी मध्येकी एक हुन्

अझ महिला खेलाडीहरूलाई आमा बनेर मैदानमा फर्कनु र जित्नु झन् कठिन हुन्छ।

तर चर्चित नेपाली खेलाडीहरू तेक्वान्दोकी मनिता शाही र आयशा शाक्य एवम् करातेकी अमृता शाक्य १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद सागमा सफलता हात पार्ने दाउमा छन्।

के अझै उनीहरूमा पदक जित्न चाहिने सीप, क्षमता र बल बाँकी छ त?

तेक्वान्दो प्रशिक्षक संगिना वैद्य भन्छिन्, "वर्षौंको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले उनीहरू नयाँ खेलाडीभन्दा फरक छन्, तर फिटनेसको स्तर पुरानो छैन।"

"दक्षिण एशियाली खेलकुदका लागि तीन महिना समय छ। त्यतिन्जेल उनीहरूले फिटनेस स्तर उच्च बनाउनुपर्छ।"

सहयात्री प्रशिक्षक

सन् २००६ मा श्रीलङ्कामा भएको १० औँ साग मा तेक्वान्दोकी वैद्य, शाक्य र शाहीले सँगसँगै खेलेका थिए।

सो प्रतियोगितामा शाहीले नेपालका लागि पहिलो स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। सन् २०१९ मा अहिले वैद्य राष्ट्रिय टोलीकी प्रशिक्षक भइसकेकी छन्।

शाही र शाक्य भने वैद्यको नेतृत्वमा खेलाडीको रूपमा पुन: मैदानमा फर्किएका छन्।

शाही भन्छिन्, "मनसाय र हिम्मत राख्नु खेलकुदमा मैले सिकेको कुरा हो। म मेरो उदेश्य नजिकनजिक पुगिसकेकी छु।"

"छनोटको अन्तिम खुड्किलो पार भएपछि म सपना पूरा गर्न एकाग्र हुनेछु।"

आयशा शाक्यले १३ वर्ष अगाडि साग र एशियाली खेलमा पदक जितेकी थिइन्

शाही र शाक्यले सन् २००६ को एशियाली खेलकुदमा पनि कांस्य पदक जितेकी थिए।

यसबीच उनीहरूको जीवनमा अनेक आरोह अवरोह आए।

शाक्यले तेक्वान्दो खेलाडी दीपक बिष्टसँग बिहे गरिन्। दुई छोराको आमा बनिन्।

मनिता अमेरिका पुगिन्। दुई वर्ष त्यहीँ बसिन्। नेपाल फर्केर बिहे गरिन् र अहिले १७ महिने छोरीकी आमा बनिसकेकी छन्।

छोरी छोडेर तेक्वान्दो कोर्टमा पसिना बगाइरहेकी शाही भन्छिन्, "आफ्नै देशमा हुने साग खेल्न समयले जुराइदिए जस्तो लागिरहेको छ।"

"विदेशमा थुप्रै पदक जितेँ। अब आफ्नै देशमा जितेर विश्राम गर्ने मेरो इच्छा हो।"

प्रदेश नं ५ मा भएको आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा यी खेलाडीहरू मैदानमा देखिँदा कतिपयले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए।

इतिहास कोर्ने रहर

करातेमा साग रजत पदकधारी अमृता शाक्य पनि बन्द प्रशिक्षणमा छिन्।

बिहे गरेर घरजम गरेर बसेका र आमा बनिसकेका खेलाडीलाई खेलमा फर्किनु सजिलो काम होइन। राष्ट्रिय च्याम्पियन बनेर सागमा छनोट हुन त झनै गाह्रो हुन्छ।

सन् २०११ को... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दक्षिण एशियाली खेलकुद: आमा बनेर मैदान फर्किएका चर्चित नेपाली खेलाडीहरू


प्रहरीका अनुसार ५३ वर्षीय शैलेषकुमार सिंहले महाराष्ट्र राज्यको पालघर जिल्लामा आत्महत्या गरेका हुन्।

उनी तीन वर्षदेखि पेटको क्यान्सरबाट पीडित थिए। विगत चार महिनादेखि उनको स्वास्थ्य बिग्रिएको थियो।

प्रहरीले जनाएअनुसार अस्पतालमा भर्ना भएका उनले यस वर्षको मार्च महिनादेखि तलब पाएका थिएनन्।

शुक्रवार उनलाई घर ल्याइएको थियो। त्यसै दिन दिउँसो चौथो तल्लाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ।

सेवामा फर्किनेमा आशावादी

उक्त विमानसेवा कम्पनी आर्थिक सङ्कटमा परेपछि उसका कर्मचारीले आत्महत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ।

मृतकका छोरा पनि जेट एयरवेजमा काम गर्छन्। छोराले पनि तलब पाएका छैनन्।

जेट एयरवेजका कैयौँ कर्मचारीले आर्थिक सङ्कटका कारण तनावमा रहेको बताएका छन्। उक्त कम्पनीका सबै उडान अहिले बन्द छन्।

जेट एयरवेजले त्यसो गर्नुबाहेक अन्य विकल्प बाँकी नभएको तर आफू चाँडै सेवामा फर्कने कुरामा आशावादी रहेको बताएको छ।

झन्डै १.२ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणको भार बोकेको सो कम्पनी ऋणदाताहरूसँग छलफलमा थियो।

जेटका समस्या

एक सय २३ वटा विमान रहेको जेट एयरवेज भारतमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको सबैभन्दा ठूलो विमान कम्पनी हो।

हालै एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै जेटले "ऋण दाता र आधिकारिक निकायहरूसँग लामो समयसम्म चलेको निरन्तर प्रयासबाट परिणाम नआएपछि" सम्पूर्ण उडान बन्द गर्न बाध्य भएको बताएको छ।

पच्चीस वर्षअघि नरेश गोयलले स्थापना गरेको उक्त कम्पनीले २३ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ।

गोयलले कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट गत महिना राजीनामा दिएका थिए।

समस्याको भुमरीमा फसेको जेट एयरवेजका कैयौँ विमानचालक, इन्जिनियर र अन्य कर्मचारीले महिनौँदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

तलब नपाएका जेट एयरवेजका कर्मचारीले गरे आत्महत्या


प्रहरीले बीबीसीलाई जनाए अनुसार विस्फोटक पदार्थले भरिएको एउटा कार अर्धसैन्य बलका जवान बोकेको बससँग ठोक्काइएको थियो।

पाकिस्तानस्थित इस्लामिक समूह जैश-ए-मोहम्मदले उक्त हमलाको जिम्मेवारी लिएको छ।

सन् २०१६ मा भारतीय सैन्य क्याम्प उरीमा भएको हमलापछि सुरक्षा फौजमाथि भएको यो सबैभन्दा ठूलो रक्तपातपूर्ण हमला हो।

हमला

उक्त हमला, श्रीनगर शहरभन्दा २० किलोमिटरको दूरीमा बाक्लो सैन्य उपस्थिति हुने श्रीनगर-जम्मु राजमार्गमा भएको हो।

स्थानीय समाचारहरूमा जनाइए अनुसार हमलामा कैयौँ घाइते भएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले ट्विट गर्दै घटनाको भर्सना गरेका छन्।

फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीका अनुसार आत्मघाती हमलापछाडि आफूहरू रहेको भन्दै जैश-ए-मोहम्मदले सञ्चारमाध्यमहरूलाई एक वक्तव्य पठाएको थियो।

विगत

सन् २०१६ को सेप्टेम्बर महिनामा भारतको उरीमा भएको एक लडाकु हमलामा कम्तिमा १७ जना भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो।

जसलाई पछिल्ला दुई दशकमा भएको सबैभन्दा भयानक हमला मानिएको थियो।

दिल्लीले त्यसमा पाकिस्तानलाई दोषी देखाए पनि उसले भने त्यो अस्विकार गर्दै आएको छ।

भारत र पाकिस्तान दुवैले मुस्लिम बाहुल्यता रहेको कश्मिरलाई आफ्नो दावी गर्छन् तर केही क्षेत्रमा मात्र आफ्नो नियन्त्रण राख्छन्।

दुवै देशहरू अहिलेसम्म तीनवटा युद्ध र थुप्रै द्वन्दमा भिडेका छन् र एउटा बाहेक ती सबै कस्मिरमाथि छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत प्रशासित कश्मीरमा सन् २०१६ पछिकै सबैभन्दा ठूलो आत्मघाती हमला


प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु हुनेहरूको परिवारले राज्यबाट कुनै राहत पाएनन्।

तर यो वर्षदेखि राहतका लागि प्रदेश सरकारले कर्णालीका सबै नागरिकको एकमुष्ट विपद् बिमा गरेको जनाएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनेको परिवारले अबदेखि एक लाख रुपैयाँ राहत पाउने बताए।

तर कर्णालीवासीहरू भने यो कदमले राज्य र नागरिकलाई भन्दा बिमा कम्पनीलाई नै बढी फाइदा पुग्ने बताउँछन्।

बिमा कम्पनीलाई फाइदा

गत वर्ष बाढीबाट २५, पहिराबाट सात, चट्याङबाट सात, हावाहुरीबाट छ, आगलागीमा परी तीन र हिमपहिरोमा परी दुई जनाले ज्यान गुमाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १९ जना र ०७४/७५ मा ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो।

बिमा योजनाका लागि कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग बिमा सम्झौता गरेको छ।

सम्झौतामा प्रतिव्यक्ति सात रुपैयाँका दरले बिमा कम्पनीलाई प्रीमीअम बुझाउने उल्लेख भएको सचिव यादवले बताए। प्रदेश सरकारले कर्णालीको जनसङ्ख्या १७ लाख ७० हजार अनुमान गरी बिमा गरेको छ।

तर विपद्‍मा परी घाइते हुनेको बारेमा भने यसमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

वार्षिक औसत ४०-५० जना प्राकृतिक प्रकोपका कारण मृत्यु हुने प्रदेशमा डेढ करोड रुपैयाँ दिनु उचित नभएको कर्णालीवासीहरूको तर्क छ।

सीधै पीडितलाई सहयोग

बिमा कम्पनीमार्फत् राहत दिनुभन्दा सरकारले सीधै विपद्पीडित नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्ने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक ललितजङ्ग शाही बताउँछन्।

कम्पनीमार्फत् सहयोग गर्नुभन्दा सरकारले सीधै सहयोग गर्दा राज्यकोषको रकम जोगिने उनको भनाइ छ।

समाजसेवी प्रेमप्रकाश खड्का भन्छन्, "खर्च भएपनि नभएपनि सरकारले बर्सेनि कम्पनीलाई निश्चित रकम दिनुपर्छ।"

"यसरी रकम दिँदा बिमा कम्पनी मोटाउने र राज्यकोष रित्तिँदै जाने अवस्था आउन सक्छ।"

सस्तो लोकप्रियताको लागि नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गर्नुभन्दा सरकार आफैँले राहत दिँदै बचेको रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

कार्यक्रम झट्ट हेर्दा राम्रो देखिए पनि सस्तो लोकप्रियताको लागि ल्याएको र व्यावहारिक नभएको महिला उद्यमी विन्दु नेपाल दाबी गर्छिन्।

उनी भन्छिन्, "प्रहरीकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने वर्षको झन्डै एक करोड रुपैयाँ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कर्णालीवासीको एकमुष्ट विपद् बिमा कति व्यावहारिक


प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डिल्लीराम शर्माका सुझाव:

पहिलो: वेगले खस्ने धाराको पानीमा तरकारी वा फलफूललाई तीनपटक सम्म राम्ररी पखाल्यो भने त्यसमा रहेको विषादी पखालिएर जान्छ।

५० देखि ६० प्रतिशत विषादी त्यसरी धारामा पखाल्दा बगेर जान्छ।

दोस्रो: अझै बढी विषादीलाई हटाउनु छ भने एक चम्चा नुन एक लिटर पानीमा राख्ने र त्यसमा १० देखि १५ मिनेटसम्म तरकारी या फलफूललाई डुबाएर राख्ने।

त्यसपछि निकालेर पखाल्दा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म विषादी हट्छ।

नुन प्रयोग नगर्ने हो भने त्यसको सट्टा भिनेगर र पानीमा तरकारी या फलफूललाई डुबाउँदा पनि हुन्छ।

तेश्रो: अझै बढी विषादी हटाउने हो भने हामीले तरकारी वा फलफूलको बाहिरको बोक्रा छोडाउनुपर्छ। धेरैजसो विषादीका अवशेष बाहिरी भागमै हुने गर्छ।

बोक्रा छिल्ने वा नखाने गर्नुपर्छ।

उदाहरणको लागि बन्दाकोभी छ भने माथिको दुई तीन पत्र नै हटाउनुपर्छ।

त्यो हटायो भने पनि विषादीको प्रभाव धेरै कम हुन्छ।

स्याउको पनि बाहिरको ब्रोका छोडाउन सकिन्छ।

चिकित्सकहरूले कतिपय फलफूलका बोक्रामा शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउने रेशाहरू हुन्छन् भन्ने गर्छन्।

तर विषादी खाने कि नखाने भन्ने निर्णय चाहिँ हामी आफैँले गर्नुपर्छ।

चौथो: एकै प्रकारका फलफूल वा तरकारी खानु हुँदैन किनभने त्यसले विषादीको जोखिम बढाउँछ।

खासगरि बेमौसमी फलफूल र तरकारीमा अलि बढी विषादी मिसिएको हुन्छ।

हामीले मौसमी फलफूल र तरकारी खान जोड गर्नुपर्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

तरकारी र फलफूलमा विषादीको प्रभाव कम गर्ने चार घरेलु उपाय


फाइजर र बायोएनटेकले विकास गरेको खोपको प्रारम्भिक परीक्षणमा यसले ९० प्रतिशत मानिसलाई जोगाउने देखिएको छ।

तेस्रो चरणको परीक्षणको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने फाइजर र बायोएनटेक पहिलो समूह बनेको छ।

परीक्षणमा रहेका केही खोपहरू असफल पनि हुने भएकाले यो खोप विकासमा महत्त्वपूर्ण अवस्था हो।

फाइजर र बायोएनटेकको खोपमा प्रयोगात्मक प्रक्रिया अपनाएर मानव शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई कोरोनाभाइरसविरूद्ध लड्न अभ्यस्त तुल्याउन भाइरसको जेनेटिक कोडको एक भागलाई सुई मार्फत शरीरमा प्रवेश गराउने विधि स‌ंलग्न छ।

सो खोप ४३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा परीक्षण गरिएको र कुनै सुरक्षासम्बन्धी जोखिमको कुरा नउठेको बताइएको छ।

खोप कहिले उपलब्ध हुन्छ?

फाइजरले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा पाँच करोड खोप उपलब्ध गराउन सक्ने र सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा एक अर्ब ३० करोड मात्रा खोप आपूर्ति गर्न सक्ने बताएको छ।

धेरै विज्ञहरूले यो खोप सन् २०२१ को मध्यतिर मात्रै सहजै उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था बन्ने आकलन गरेका छन्।

अरू कुन खोप विकास भइरहेको छ?

आगामी साता वा महिनामा परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेका अन्य खोपको तथ्याङ्कहरू पनि सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्य १० खोपहरू पनि तेस्रो चरणको परीक्षणमा रहेका छन्।

ती यसप्रकार छन्:

मानिसमा रुघाखोकीको लक्षण देखाउने अन्य चार प्रकारका कोरोनाभाइरस पहिल्यैदेखि नै संसारमा अस्तित्वमा रहेका छन्। ती कुनैको विरूद्ध पनि खोप विकास भएको छैन।

के खोपका फरक प्रकार छन्?

खोपको काम मानव शरीरमा भाइरसको हानि नगर्ने मात्रा प्रवेश गराएर रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई भाइरससँग लड्न सिकाउने हो।

तर यो सिकाउने विधि धेरै छ र अध्ययनकर्ताहरू फरक तरिका प्रयोग गरिरहेका छन्।

फाइजर र मोर्डेर्नाको खोपले कोरोनाभाइरसको जेनेटिक कोडको एक भागलाई सुईमार्फत् शरीरमा प्रवेश गराउने विधि प्रयोग गरेका छन्।

शरीरभित्र यसले भाइरसको प्रोटिन बनाएर रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई लड्न सिकाउँछ। यो पूरै नयाँ प्रविधि हो।

अक्सफोर्ड र रुसी खोपले चिम्पाजीमा हुने खतरारहित भाइरसलाई अनुवंशिक परीवर्तन गरेर कोरोनाभाइरसजस्तै बनाएर शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई सक्रिय बनाउन सकिने आशा गर्छ।

चीनमा बनेका दुई खोप भने कोरोनाभाइरस नै सङ्क्रमण गर्न नसक्ने बनाएर शरीरमा प्रवेश गराउने विधिमा आधारित छन्।

यीमध्ये कुन विधिले काम गर्छन भन्ने ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसका लागि 'चुनौती परीक्षण' भनिने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: के अन्ततः कोभिड-१९ को खोप तयार भएकै हो?


फाइल तस्बिर

ज्ञानेन्द्र शाह गत साता हरिद्वारमा आयोजित कुम्भमेलामा सहभागी भएका थिए।

पूर्वराजदम्पती नयाँ‍दिल्लीबाट आइतवार नेपाल फर्किएका हुन्।

काठमाण्डूमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनीहरूमा सङ्क्रमण देखिएको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका सचिव फणिराज पाठकले बीबीसीलाई बताएका छन्।

उनका अनुसार अहिले उनीहरू दुवै जना निर्मल निवासमा आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत साता मङ्गलवार कुम्भमेलामा गङ्गास्नान गरेका थिए। त्यहाँ उनले केही साधुसन्तसँग पनि भेटघाट गरेका थिए।

भारतमा कुम्भमेलामा सहभागी सयौँ मानिसलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

पूर्वराजाले नेपाल फर्किनुअघि नयाँदिल्लीमा परीक्षण गराएको तर त्यतिबेला सङ्क्रमण नदेखिएको उनीसँगै यात्रा गरेका उनका सचिव पाठकले यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

हवाईयात्राका लागि ७२ घण्टाभित्रको परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने भएकाले उनको त्यहाँ परीक्षण भएको थियो।

विमानस्थलमा पूर्वराजदम्पतीको परीक्षण

नेपाल फर्किएपछि के भने?

नेपाल फर्किएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र एउटा विज्ञप्ति जारी गरी हरिद्वारमा आफूले पाएको "विशेष सम्मान, सत्कार र संस्कारयुक्त आदरभावप्रति" निरञ्जन पीठका पीठाधीश्वर कैलाशानन्द गिरी तथा समस्त सन्तमहात्माप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए।

साथै उनले आफ्नो "भारत बसाइलाई सरल र सहज बनाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय जनता र भारत सरकारप्रति" पनि आभार व्यक्त गरेका थिए।

उनी निरञ्जन पीठका पीठाधीश्वरको निम्तोमा कुम्भमेलामा सहभागी हुन हरिद्वार गएका थिए।

कोभिड-१९ भारतः 'हामीले पहिला नदेखेको कोरोना भाइरस सुनामी'

नेपालको अवस्था

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलवार नेपालमा थप १६ सय ६७ जनामा नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

सो अवधिमा ११ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

नेपालमा अहिलेसम्म २ लाख ८७ हजारभन्दा बढीलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भइसकेको छ भने ३,१०२ जनाको कोभिडका कारणले मृत्यु भएको औपचारिक तथ्याङ्क छ।

मन्त्रालयका अनुसार यदि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नभएमा कुनै दिन एकै दिन ११ हजार सक्रिय सङ्क्रमित पुग्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ।

भारतको अवस्था

बीबीसी हिन्दीले भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै मङ्गलवार बिहान जनाएअनुसार त्यहाँ विगत २४ घण्टामा करिब दुई लाख ६० हजार जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ।

त्यस अवधिमा १,७६१ जनाको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ज्ञानेन्द्र शाहः भारतबाट नेपाल फर्किएका पूर्वराजदम्पतीलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि


फाइल तस्बिर

न्याश्नल इन्टेलिजेन्सका प्रमुखको कार्यालयले उक्त भाइरस जनावरको सम्पर्क वा प्रयोगशाला दुर्घटना केबाट सुरु भएको थियो भन्नेबारे निकायहरूले हेरिरहेको जनाएको छ।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनको एउटा प्रयोगशालाबाट भाइरस निस्किएको भनेका थिए।

चीनले कोभिड-१९ मानव निर्मित हो भन्ने सिद्धान्तको खारेज गरेको छ र अमेरिकी भनाइको आलोचना गरेको छ।

गुप्तचर प्रमुखको भनाइ

'डाइरेक्टर अफ न्याश्नल इन्टेलिजेन्स'को कार्यालयले कोभिड-१९ को उत्पत्ति प्राकृतिक हो भन्नेबारे "वैज्ञानिकहरूको व्यापक सहमति रहेको" बिहीवार बताएको छ। उक्त कार्यालयले अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूलाई हेर्छ।

"सङ्क्रमित जनावरको सम्पर्कमा आएर वा वुहानको एउटा प्रयोगशालाबाट दुर्घटना भएर यो भाइरसको उत्पत्ति भयो भन्ने सुनिश्चित गर्ने गुप्तचर निकायहरूले प्राप्त जानकारी र गुप्तचरी सूचनाका आधारमा परीक्षण गरिरहेका छन्," उसले भनेको छ।

चीनको वुहान शहरमा सबैभन्दा पहिला यो भाइरस देखिएको थियो। संसारभरि अहिले ३२ लाखभन्दा बढीमा यो सङ्क्रमण फैलिइसकेको छ भने २ लाख ३१ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ।

कोरोनाभाइरस बारेको 'षड्यन्त्र सिद्धान्त'लाई लिएर अमेरिकी निकायहरूबाट बिहीवार पहिलो पटक यस्तो भनाइ आएको हो। त्यसले यो भाइरस मानवनिर्मित हो भन्ने सिद्धान्तको पर्दा उठाइदिएको छ।

यस्तो सिद्धान्त अमेरिका र चीनमा समेत चर्चामा छ। यो भाइरसलाई कतिपयले जैविक अस्त्र समेत भनिरहेका छन्।

प्रयोगशाला परीक्षणका क्रमणमा असावधानीवश कोरोनाभाइरस मानिसको सम्पर्कमा पुगेको थियो भन्ने सिद्धान्त अहिलेसम्म प्रमाणित भने हुन सकेको छैन।

ट्रम्पले के भने?

बिहीवार ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले आफ्नो सिद्धान्तमा बढावा दिए।

पत्रकार सम्मेलनमा एक संवाददाताले सोधे, "अहिले आएर तपाईंले केही देख्नुभयो जसले गर्दा वुहान इन्स्टिच्यु अफ भाइरोलोजी नै यो भाइरसको उद्गमस्थल थियो भन्नेमा तपाईंको विश्वासलाई उच्च तहमा पुर्‍यायोस्?"

ट्रम्पले जबाफमा भने, "हो मसँग छ र मलाई लाग्छ- विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई लाज लाग्नुपर्ने हो किनकि उनीहरू चीनको जनसम्पर्क निकायजस्ता छन्।"

चीनले गल्तीले उक्त भाइरस बनाएको वा कसैले उद्देश्यका साथ यो बनाएको हुन सक्ने उनले बताए।

"मलाई थाहा छैन चीनमा कति मानिसहरूलाई हिँडडुल गर्न दिइएन, तर उनीहरू अन्यत्र सबैतिर हिँडिरहेका थिए। त्यो एकदमै खराब हो। त्यो उनीहरूका लागि जवाफ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: भाइरसको उत्पत्तिबारे अमेरिकी राष्ट्रपति र गुप्तचरहरूको मत बाझियो


फाइल तस्बिर

पदमा पुगेपछि नेपालका अधिकांश नेताहरू हरेक दिन विभिन्न काम र कार्यक्रमहरूमा व्यस्त भइरहने र बिदा नलिने गर्दा कार्यक्षमतामा नकारात्मक असर पार्नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

तर, निजामती कर्मचारी सहित अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई कानुनमै बिदा तोकिएको भएपनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका हकमा भने त्यस्तो छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अस्वस्थ भई केही दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिँदा उनका चिकित्सकहरूले 'धेरै दौडधुप'लाई त्यसको कारण बताएका थिए।

महिला कामदार जो बिदामा घर जान डराउँछन्

सार्वजनिक बिदा नदिएकोप्रति असन्तुष्टि

बिदा कटौती: आगामी वर्ष २२ दिन थप काम

धपेडी

उनी केही दिन अस्पतालमा बसेर फेरि काममा फर्किसकेका छन्।

ओली मात्र होइन, निरन्तर काममा खटिने मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरू बिरामी पर्दा चिकित्सकले दिने पहिलो सल्लाह हुने गर्छ, 'धपेडी कम गर्नुस्।'

तर, पदमा पुगेपछि सार्वजनिक बिदा त परै जाओस्, महिनामा एक-दुई दिन पनि नेताहरू बिदा बसेको देखिदैन।

बिदा बस्ने चलन नभएकाले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको शरीरमा जहिले पनि थकान र अनुहारमा व्यस्तताको बोझ देखिने गरेको ठान्छन्, एकजना पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी।

प्रस्ताव

त्यस्तै बोझ कम होस् भनेर २०५९ सालमा आफू अर्थमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई बिदा मनाउन मिल्ने खालको एउटा सुविधासम्पन्न आरामगृह बनाउन तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्‍मा प्रस्ताव नै लगेको उनले बताए।

लोहनीले भने, "अहिले दीर्घकालीन सोच बारे कल्पना गर्ने समय नै हुँदैन नेपालको प्रधानमन्त्रीहरूलाई। सधैँ मान्छे भेटेको भेटै गरेर फुर्सद हुँदैन। त्यसका लागि पायक ठाउँमा महिनाको दुई-तीन दिन बस्ने खाल परम्परा र त्यसका लागि गेस्टहाउस चाहिन्छ।"

तर, त्यसबेला लोहनीको प्रस्तावमाथि न त खासै छलफल भयो, न त्यसपछिका सरकारले नै त्यस्ता प्रस्ताव ल्याए।

यद्यपी त्यसको आवश्यकता अझ बढेको ठान्नेहरू धेरै छन्।

सुझाव

सरकार वा राष्ट्रको नेतृत्व गर्नेहरूले कहिलेकाहीँ संवेदनशील विषयमा घण्टौँ सोचमग्न हुनुपर्ने हुँदा महिनामा केही दिन भए पनि बिदा लिनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ।

सरकारी अधिकारीहरू पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले केही दिन बिदा लिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्।

तर, यसबारे कुनै पनि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भने नगरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

किन बिदा लिदैनन् नेताहरू?


फाइल तस्बिर

यो सरकारले एक इन्च नेपाली भूमि पनि कसैलाई मिच्न नदिने र अरूको भूमि पनि आफूलाई नचाहिने भन्दै उनले नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फेर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन्।

आइतवार सत्तारूढ नेकपाको भातृसङ्गठन युवा सङ्घको राष्ट्रिय एकता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विश्व शान्तिका लागि नेपाली सेना पठाइने गरेको स्मरण गर्दै नेपाल शान्तिको पक्षमा रहेको र छिमेकीसँग तनाव नहोस् भन्ने चाहेको बताए।

"सरकारले संवादको माध्यमबाट यो सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्छ। हाम्रो भूमिबाट विदेशी फौज फिर्ता गराउँछ। हाम्रो भूमिको रक्षा गर्छ," उनले भने।

भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा भारतीय सिमानाभित्र देखाएपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको छ।

"हामीलाई अरूको जमिन चाहिएन। हाम्रो जमिनबाट हाम्रा छिमेकीहरूले सेना फिर्ता लैजाऊन्। हाम्रो जमिनमा सेना नराख्नुहोस फिर्ता लानुहोस्, हाम्रो आग्रह छ,' उनले भारतको नामोच्चारण नगरी भने।

गत हप्ता ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कालापानीको विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेताहरूले कालापानी नेपाली भूभाग भएको भन्दै कूटनीतिक उपायद्वारा विवाद टुङ्ग्याउन सल्लाह दिएका थिए।

कालापानीमा भारतीय सेनाका शिविरहरू छन्

"कतिपय मान्छेहरूले नक्सा सच्चाउनुपर्‍यो भनेका छन्," ओलीले भने, "नक्सा सच्चाउन त अहिले नै सकिन्छ, यहीँ। नक्साको कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो।"

"यो सरकारले भूमि फिर्ता लिन्छ। नक्सा त प्रेसमा छाप्दा हुन्छ। नक्सा छाप्ने कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो। नेपाल नेपाली भूमि फिर्ता लिने सक्षम छ र सक्नुपर्छ। यसमा हामी एकजुट भएर आवाज उठाएका छौँ र यो एकता आवश्यक छ।"

"म दल, सङ्घ संस्था सबैलाई सरकारसँग ऐक्यबद्धता जनाउनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।"

कालापानीबारे नबोलेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै यी अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

नेपालले आफ्नो नक्सामा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र देखाएको छ

भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको छ

भारतले नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेको छ।

कालापानीको विषयमा केही उच्छृङ्खल गतिविधि पनि देखिएको र त्यो उचित नभएको उनको भनाइ थियो।

"उच्छृङ्खल गतिविधिबाट यस्तो कुरा सल्टिँदैन। कतिपयले आफूलाई हिरो देखाउनका लागि, आफूलाई शूरवीर देखाउनका लागि, आफूलाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कालापानी: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, 'एक इन्च नेपाली भूमि पनि मिचिन दिन्नौँ'


फाइल तस्वीर

तराई केन्द्रित अर्को प्रमुख दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरूले संविधान संशोधन नगरिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेका बेला फोरम नेपालका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन्।

कतिपय जानकारहरू भने तराई केन्द्रित दलहरूले आन्दोलन र चुनावका बेला उठाएको प्रमुख माग संविधान संशोधनलाई अगाडि नसारेकोमा उनीहरूमाथि दबाब बढिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री भने अझै त्यस विषयमा अगाडि बढ्न चाहेको जस्तो नदेखिएको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शनिवार संयुक्त रूपमा भेटेर संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ११ बुँदे स्मरणपत्र बुझाएको हो।

अपरिहार्य

जसमा उनीहरूले उठाएको एउटा प्रमुख मुद्दा संविधान संशोधनलाई प्रधानमन्त्रीले अपरिहार्य भएको भनेर स्वीकार गरे पनि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा स्पष्ट जवाफ दिएनन्।

प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नेमध्येका एक फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले स्मरण गराइएको भए पनि त्यसलाई दबाबका रूपमा समेत बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "उहाँले यसलाई हतारिएर होइन, सबै पक्षमा ध्यान दिएर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो। यो सरकारको विश्वसनीयतालाई अगाडि बढाउन पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो जोड हो।"

संशोधनका कतिपय मुद्दाप्रति विगतमा तत्कालीन नेकपा एमालेले पूर्ण असहमति जनाएको थियो।

अहिले सत्ता सञ्चालन र संशोधनका लागि तराई केन्द्रित दलहरू कांग्रेसको सहयोग पाएका खण्डमा समेत गणितीय हिसाबले निर्णायक नहुने हुँदा नेकपाले आनाकानी गर्दै आएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू भएको अवस्थामा फोरम नेपालकै एउटा प्रतिस्पर्धी दल राजपा नेपालले पुस १० गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाइए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको विवरण बाहिर आएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको 'मुड'

प्रधानमन्त्रीले राजपा नेपालसँग सात दिनको समय माग्दै संशोधन गर्ने ताजा आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म औपचारिक जवाफ भने पठाएका छैनन्।

त्यतिखेर राखिएका मागहरूमध्ये टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा जेल परेका सांसद रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण भने पूरा भएकाले राजपा नेपाल अहिले केही बोलेको छैन।

राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजकिशोर यादव रेशम चौधरीको सपतले एउटा शुभ सङ्केत दिएको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

तराई केन्द्रित दलले चाहे अनुसार संविधान संशोधन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको हो?


फाइल तस्वीर

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले लगातार १७ औँ हप्ता प्रदर्शन गरेका हुन्।

विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा अम्ब्रेला मुभमेन्ट भनिने आन्दोलन गरिएको पाँच वर्ष पुगेको अवसरमा दशौँ हजार प्रदर्शनकारी शनिवार हङ्‌कङको संसद्‌नजिकै भेला भएका थिए।

पाँच वर्षअघि गरिएको उक्त आन्दोलनको उद्देश्य पनि अहिलेको जस्तै थियो।

हङ्‌कङ प्रदर्शनका क्रममा पेट्रोल बम प्रहार, प्रहरीद्वारा प्रतिकार

हङ्‌कङ प्रदर्शनमा पहिलो गोली कसरी प्रहार भयो

प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो।

जवाफमा केही प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै पेट्रोल बम हानेका थिए।

यसअघि शनिवार बिहान सन् २०१४ को आन्दोलनका अगुवामध्येका नेता जोस्‌अ वाङ्कले आउँदो हङ्‌कङको संसदीय चुनावमा आफू उठ्ने घोषणा गरेका थिए।

तनावको कारण

सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विवादास्पद विधेयकले बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधका सन्दिग्धलाई मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउसामु सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो।

हङ्‌कङ सन् १९९७ यता 'एक देश, दुई प्रणाली' अन्तर्गत चीनको अङ्ग रहिआएको छ।

फाइल तस्वीर

त्यसले गर्दा विशेष प्रशासनिक एकाइले न्यायिक स्वतन्त्रतासहित मुख्य भूमिजस्तो नदेखिने स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आएको छ।

तर प्रदर्शनकारीहरू सुपुर्दगी विधेयकले हङ्‌कङलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट चीनको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको भनेर भय प्रकट गर्छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हङ्‌कङ तनावः प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच हिंसात्मक झडप


फाइल तस्वीर

हवाई उडानबारे मन्त्रिपरिषद्‌ले यसै साता गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत आइतवार मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले वैशाख मसान्तसम्मका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसैगरी सरकारले अहिले भारतसँग ३५ मध्ये १३ वटा नाकाबाट मात्रै आवतजावत गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।

कस्ता उडान गर्न पाइन्छ?

मन्त्रालयस्थित नागरिक उड्डयन तथा हवाई महाशाखाका सह-सचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार नियमित उडानहरू स्थगन भए पनि केही उडान चाहिँ गर्न पाइन्छ।

"अन्तर्राष्ट्रिय हकमा कार्गो र मेडिकल चार्डर्ट उडान हुन्। यात्रुका लागि चार्डर्ट गर्न थाल्ने हो भने उडान गराउन राज्यले ठूलै संयन्त्र परिचालित गर्नुपर्ने हुन्छ।"

"त्यो कारणले यात्रु उडानको कुरा नगरिएको हो। अत्यावश्यक भएर कुनै मेडिकल चार्टर्ड नै गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो चाहिँ हुन्छ," लामिछनेले भने।

त्यसबाहेक नेपाल र भारतबीच 'एअर बबल स्कीम' अन्तर्गत हप्तामा दुई वटा उडान गर्न पाइने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।

सहमतिअनुसार हप्तामा एक दिन नेपाल वायुसेवा निगमले र अर्को दिन एअर इन्डियाले काठमाण्डू र दिल्लीबीच दुईतर्फी उडान गर्न पाउनेछन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल (फाइल तस्वीर)

त्यसरी हुने उडानमार्फत नेपाली र भारतीय नागरिकबाहेक तेस्रो मुलुकका व्यक्तिले यात्रा गर्न नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आन्तरिक उडानको हकमा चार्टर्ड गर्ने हैसियत भएकाले सजिलै पाउने कतिपयले आरोप लगाइरहँदा त्यसो गर्न पाउने अवस्था नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"आन्तरिकको हकमा हिमालमा रहेका पर्यटकहरूका लागि र उनीहरूलाई चाहिने सामान ढुवानीका लागि चार्टर्ड उडान हुन्छ," सह-सचिव लामिछानेले भने।

"आवश्यकताअनुसार उद्धार उडान सधैँ भइरहन्छ। त्योबाहेक अरू उडान चाहिँ हुँदैन।"

हवाईयात्रीका लागि शर्त

हवाई मार्गबाट नेपाल आउने विदेशी नागरिकले यात्रा गर्नुअघि स्वाब सङ्कलन भएको ७२ घण्टा भित्रको कोभिड नेगेटिभ रिपोर्ट र १० दिन अनिवार्य होटेल क्वारन्टीनमा बस्ने गरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ।

भारतबाट नेपाल आउने यात्रुको हकमा सरकारले १० दिने क्वारन्टीनका लागि काठमाण्डूस्थित आठ वटा होटेलहरू सूचीकृत गरेको छ।

हवाई मार्गबाट आउने नेपाली नागरिकले पनि त्यस्तै रिपोर्ट पेस... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड नेपालः नियमित हवाई उडान र अधिकांश नाका बन्द, यी हुन् पाइने र नपाइने कुरा


फानी नामक उक्त आँधी हालैका वर्षमा त्यो क्षेत्रमा आएको आँधीमध्येको विध्वंसात्मक हो।

भारतको पूर्वी राज्य ओडिसामा १० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई घरबाट अन्यत्र लगिएको छ।

एकजना सरकारी अधिकारीका अनुसार आँधीका कारण दुईजनाको ज्यान गइसकेको छ।

बाढी

आँधीपछि कैयौं क्षेत्रमा बाढी आएको पनि खबरहरू छन्। ८५८ वर्ष पुरानो जगन्नाथ मन्दिर रहेको पर्यटकीय पुरी नगर पनि प्रभावित भएको छ।

आँधी शनिवार मत्थर हुँदै जानुअघि भारतको गरिबमध्येको एउटा राज्य ओडिसाका १५ वटा जिल्लामा असर पुर्याउने ठानिएको छ।

यो आँधीका कारण थुप्रै रेल र हवाई सेवा स्थगित भएको छ भने विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरू बन्द भएका छन्।

भारतको उत्तरी तटमा रहेका तीनवटा बन्दरगाह पनि बन्द गरिएका छन्।

राहत र उद्धार

नौसेनाका युद्धपोत र हेलिकोप्टरहरू राहत सामग्री र औषधिहरूसहित तयार अवस्थामा रहेका छन्।

देशको राष्ट्रिय विपद् सम्बन्धी निकाय न्याश्नल डिज्यास्टर रेस्पोन्स फोर्सले पनि उक्त क्षेत्रमा थुप्रै टोलीहरू खटाएको छ।

भारतको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायले  तटीय क्षेत्रमा अवस्था निकै खराब भन्दै त्यहाँ नजान मानिसहरूलाई सचेत गराएको छ।

आँधी शनिवार मत्थर हुँदै बांग्लादेशको चित्तगोङतर्फ जाने ठानिएको छ।

उक्त आँधीले बांग्लादेशमा पनि बाढीको समस्याहरू ल्याउन सक्ने बताइएको छ। कोक्स बजारको बन्दरगाह सहरमा शिविरहरूमा रहेका हजारौं रोहिंज्या शरणार्थीहरूलाई पनि सतर्क हुन भनिएको छ।

तर आँधीले आफ्नो दिशा परिवर्तन नगरेसम्म ती शिविरहरूमा असर नपर्ने ठानिएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

समुद्री आँधी फानी: कस्तो असर पारिरहेको छ?


फैसलाको विरोधमा मन्दिर वरिपरि मानिसहरूले अझै धर्ना दिने क्रम जारी छ।

शुक्रवार कडा सुरक्षाबीच दुईजना महिलाले उक्त मन्दिरमा प्रवेश गर्ने प्रयत्न गरे पनि विरोधका कारण उनीहरू छिर्न पाएनन्।

सो मन्दिरमा १० देखि ५० वर्ष उमेरसम्मका महिलालाई प्रवेश निषेध थियो जुन नियमलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइयो।

भेदभाव

सबरीमाला बारेको विवाद दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। तर भारतमा एउटा यस्तो मन्दिर पनि छ जसले महिलालाई रजस्वलाका बेला पनि प्रवेश दिने गरेको छ।

त्यहाँ त्यस्ता महिलालाई कुनै भेदभाव गरिँदैन।

केरलामा हिन्दु कट्टरपन्थी र प्रहरीबीच झडप

महिलालाई मन्दिर प्रवेशमा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा

तमिलनाडुस्थित आदि पराशक्ति मन्दिरमा महिलाहरू विना कुनै रोकटोक पवित्र स्थानसम्म जान पाउँछन् र दशकौँदेखि उनीहरूलाई त्यसको अनुमति छ।

महिलाको रजस्वलालाई सो मन्दिरले अपवित्र मान्दैन, एउटा सामान्य शारीरिक परिवर्तन ठान्दछ।

स्थापना र लोकप्रियता

दक्षिण भारतका अधिकांश मन्दिरको भन्दा विपरीत यो मन्दिरमा पुजारी पनि हुँदैनन्।

मन्दिरका जनसम्पर्क अधिकारी रविचन्द्रन भन्छन्, "पुरुष सरह महिलाहरू पनि यो मन्दिरको पवित्र गर्भसम्म जान पाउँछन् र पूजा गर्न पाउँछन्। यहाँ जाति, धर्म, लिङ्ग र उमेरको कुनै अर्थ हुँदैन।"

केही दशकअघि चेन्नइ-विल्लुपुरम राजमार्ग नजिकै पर्ने मरुवथुर गाउँस्थित एउटा विद्यालयका शिक्षक बंगारुले एउटा नीमको रुखबाट दूध निस्कँदै गरेको देखेको बताए।

उनले त्यस्तो दावी गरेको केही दिनपछि ठूलो आँधी आउँदा रुख ढल्यो। अनि बंगारुले त्यहाँ स्वयम्भू लिङ्गम प्रकट भएको बताए।

त्यसपछि उनले आफूलाई 'शक्ति' भन्न थाले र पहिला नीमको रुख भएकै स्थानमा पराशक्ति मन्दिरको निर्माण गराए।

सो मन्दिरमा आदि पराशक्तिको मूर्ति स्थापना गरियो। बंगारुले बिस्तारै मानिसहरूलाई उपदेश पनि दिन थाले।

बिस्तारै उनको लोकप्रियता बढ्दै गयो र तमिलनाडु र आसपासका राज्यबाट पनि मानिसहरू उनका कुरा सुन्न आउन थाले।

मन्दिरको दायरा बढ्दै गयो र मन्दिरका नाममा कैयौँ सामाजिक तथा शैक्षिक संस्था खोलिए।

गुठी सञ्चालन

मन्दिरको गुठीले गाउँमा एउटा मेडिकल कलेज पनि चलाउँछ, जहाँ टाढा-टाढाबाट विद्यार्थी पढ्न आउँछन्।

आदि पराशक्ति मन्दिरसँग जोडिएका गुठी पूरै तमिलनाडु र आसपासका राज्यमा पनि सञ्चालनमा छन् र त्यसका अधिकांश प्रमुख पदमा महिला छन्।

हुन त मन्दिरसँग सम्बद्ध संस्थाहरूसँग कैयौँ विवाद पनि जोडिएका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

एउटा मन्दिर जहाँ रजस्वला भएको बेला पनि जान पाइन्छ


फ्लोइडको गृहनगर ह्युसटनमा भएको र्‍यालीमा करिब ६० हजार मानिसहरू सहभागी भएको अनुमान गरिएको छ।

फ्लोइडका परिवारका सदस्यहरू पनि उक्त स्मृतिसभामा सहभागी भएका छन्।

फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर सातौँ रात पनि प्रदर्शनहरू भइरहँदा वासिङ्टन र न्यूयोर्कसहित ४० भन्दा बढी राज्यहरूमा कर्फ्यू लगाइएको छ।

तर पनि प्रदर्शनकारीहरू कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्।

कर्फ्यूको समय सुरु भइसक्दा पनि कतिपय ठाउँमा प्रदर्शनकारीहरू सडकबाट हट्न मानेका थिएनन्।

सेना परिचालन

यसैबीच अमेरिकाका महान्यायाधिवक्ताले वासिङ्टनमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि मङ्गलवार राति थप सुरक्षाकर्मीहरूलाई खटाइने बताएका छन्।

त्यहाँ सुरक्षाका लागि १,६०० सेनालाई विभिन्न सैनिक आधार केन्द्रहरूमा विमानमार्फत ल्याइएको छ। रक्षा मन्त्रालयले सेना उच्च सर्तकतामा रहेको बताएका छन्।

ती सैनिकहरू क्यालिफोर्निया र न्यूयोर्कबाट ल्याइएका र राजधानी प्रदेशमा राखिएका छन।

रक्षामन्त्री मार्क इस्परले सैनिक ल्याउन स्वीकृति दिएका हुन्।

केही स्थानमा भने प्रहरी र सैनिकहरूले प्रदर्शनकारीसँग ऐक्यबद्धता जनाएर उनीहरूलाई शान्त राखेका थिए।

यसैबीच फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर मिनेसोटा राज्यले मिनियापलिसका प्रहरीविरुद्ध मानवअधिकारसम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको छ।

फ्लोइडको घटनालाई सन् २०१६ मा फ्रान्समा प्रहरी हिरासतमै ज्यान गुमाएका एक २४ वर्षीय युवाको घटनासँग जोडेर हेरिएको छ।

फ्रान्समा पनि विरोध प्रदर्शन

फ्रान्सका प्यारिस र लियोनमा पनि फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर प्रदर्शनहरू भएका छन्।

त्यहाँ थुप्रैले अमेरिकामा फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर भइरहेका प्रदर्शनमा समर्थन जनाउँदै प्लेकार्डहरू पनि बोकेका थिए।

केही प्रदर्शनकारीले अश्रुग्यास फाल्ने प्रहरीलाई ढुङ्गाले हानेका थिए।

सन् २०१६ मा भएको २४ वर्षीय याडम ट्राअरेको मृत्युपछि प्यारिसमा कयौँ दिन हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका थिए र प्रहरीमाथि दमन गरेको आरोप लगाइएको थियो।

कोरोनाभाइरसका कारण सामाजिक दुरी कायम गर्न भनिए पनि उनीहरूले प्रतिबन्धहरूको अवज्ञा गरेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जोर्ज फ्लोइड मृत्यु प्रकरण: अमेरिकामा कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शनकारी सडकमा


बन्दाबन्दीमा यदाकदा चलेका सवारी साधन रोक्दै चलाउनुको कारण सोध्दै प्रहरीहरू

लकडाउन सुरु भएयता राजधानी काठमाण्डूको वायुको गुणस्तरमा सुधार भए पनि त्यो पूर्ण रूपमा स्वस्थकर नभएको पाइएको एक जना अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्।

एक चिकित्सकले यो अवधिमा दमजस्ता श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या भएका बिरामी अस्पताल आउने क्रम घटेको बताएका छन्।

अभियानकर्ताहरूले चाहिँ लकडाउनले वातावरणलाई हरित बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण दिएको भन्दै प्रदूषण घटाउन विगतमा व्यक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।

वायु प्रदूषणको स्तर

नेपालमा वार्षिक कुल वायु प्रदूषणको औसत मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले वायु गुणस्तरका लागि तोकेको मापदण्ड भन्दा पाँच गुणाले बढी छ।

त्यसले हजारौँ नेपालीहरूलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर जोखिममा पारेको डब्ल्यूएचओको भनाइ छ।

तर विश्वव्यापी कोरोनाभाइरसको महामारीका माझ गएको चैत ११ गतेबाट नेपालमा लगाइएको लकडाउनले नेपालमा वायुको गुणस्तरमा सुधार भएको देखाएको छ।

कोभिड-१९ पछि विश्वका विभिन्न शहरमा रहेको वायु प्रदूषणको अवस्थाबारे गरिएको एउटा अध्ययनले काठमाण्डूमा प्रदूषणको अवस्थामा सुधार भएको देखाएको त्यसका एक जना लेखक एवम् ग्लोबल इन्स्टिच्युट अफ इन्टर डिसिप्लिनरी स्टडिजका निर्देशक उत्तम बाबु श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “उक्त अध्ययन बाहेक पनि हामीले लकडाउन पछि काठमाण्डू, पोखरा र विराटनगरको वायु प्रदूषणको मात्रा कस्तो छ भनेर हेरेका थियौ। नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रदूषित काठमाण्डू हो तर लकडाउन भइसकेपछि सबैभन्दा प्रदूषित विराटनगर रहेको पाइयो।”

पहिलाको १३५ माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरबाट काठमाण्डूको प्रदूषणको औसत तह लकडाउनको समयमा १०८ माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरमा झरेको पाइएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

त्यो मुटु र फोक्सोसम्बन्धी समस्या भएका, उमेर ढल्केका, बालबालिका, र किशोरकिशोरीहरूलाई जोखिमपूर्ण प्रदूषणको तह मानिन्छ।

वातावरणविद्हरू मुख्य गरी लकडाउनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको कम खपत हुनुलाई हावाको गुणस्तर सुधारिनुको मुख्य कारण मान्छन्।

यो अवधिमा नियमित रूपमा पानी परेकाले पनि अवस्था सुध्रिएको उनीहरू बताउँछन्।

बिरामी अस्पताल आउने क्रम घट्दो

श्वास प्रश्वास विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्की लकडाउनका कारण वायु प्रदूषण कम हुँदा त्यस सम्बन्धी उपचार खोज्दै आउने बिरामीको सङ्ख्या कम भएको बताउँछन्।

उनले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

वायु प्रदूषण: लकडाउन खुलेपछि काठमाण्डूमा वायुको गुणस्तर बिग्रिने चिन्ता


बन्दुकधारीहरूले रिभोलुस्नरी गार्ड ट्रुप्स र अधिकारीमाथि लक्षित गरी गोली प्रहार गरेको हुन सक्ने ठानिएको छ।

परेडको अवलोकन गरिरहेका सर्वसाधारण र परेडमा संलग्न सैनिकहरूमाथि भएको सो हमलामा चार वर्षिया एक बालिकासहित २५ जनाको ज्यान गएको थियो।

चार जना आक्रमणकारी सुरक्षा कारबाहीमा मारिएका थिए।

सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अलि खामेनीले उनकै शब्दमा "अमेरिकी कठपुतली"हरूले इरानमा असुरक्षा बढाइरहेका छन्।

बन्दुकधारीहरूले रिभोलुस्नरी गार्डका सेना र अधिकारीमाथि लक्षित गरी गोली प्रहार गरेको हुन सक्ने ठानिएको छ।

'हमलाको कठोर जवाफ दिन्छौँ: रुहानी

फ्रान्स बन्धक प्रकरण: बन्दुकधारी पनि मारिए

जिम्मेवारी

यसअघि सरकार विरोधी एउटा अरब समूह "एहवाज न्याश्नल रिजिस्टेन्स" तथा इस्लामिक स्टेट दुवैले सो हमलाको जिम्मा लिएका थिए।

तर तिनको दाबी पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण उपलब्ध भएका छैनन्।

इरानका विदेशमन्त्री जवाद जारिफले पनि हमलाकारीहरूलाई विदेशी शक्तिले सहयोग गरेको दोष लगाएका थिए।

इरान सरकारले नेदर्ल्याण्डस् डेनमार्क र ब्रिटेनका राजदूतहरूलाई बोलाउँदै उनीहरूका देशहरूले इरानी विपक्षी समूहहरूलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएको छ।

एक स्थानीय अरबी पृथकतावादी समूह अल अभाजियमले हमलाको जिम्मेवारी लिएको छ।

इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार त्यो समूहका सदस्यहरू नेदर्ल्याण्ड्स र डेनमार्कसहित युरोपेली देशहरूमा छरिएर रहेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

इरानले सैनिक परेड आक्रमणको दोष कसलाई लगायो


बस्ती स्थानान्तरण गरिँदा सडक, बिजुलीदेखि अस्पताल र विद्यालयसम्मको व्यवस्था गर्न चुनौती देखिएकोले आफैँ सर्न चाहनेलाई २ लाख रूपैयाँ दिने योजना अगाडि सारिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा झण्डै ४ हजार परिवार अझै जोखिमपूर्ण बस्तीमै रहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।

भूकम्पपछि प्राधिकरणले गठन गरेको बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी विज्ञ समूहले झण्डै एक हजार स्थानमा गरेको अध्ययनले करिब ३ सय गाउँ-बस्तीलाई पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

'३० हजार परिवार अझै असुरक्षित आवासमा'

प्राथमिकता

तीमध्ये ११ वटा गाउँ-बस्तीलाई सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जग्गा वा नगद दिने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिन थालिएको जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने, "भूकम्पपीडितलाई हामीले आफैँ घडेरी खोज्न र जहाँ उपयुक्त लाग्छ त्यही किन्न भनेर विकल्प दिइरहेका छौँ। दुई लाख रूपैयाँ प्रस्ताव राखेका छौँ। उनीहरू पनि उत्साहित छन्। हामी यसलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिरहेका छौँ।"

जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ

स्थानान्तरण गरी बस्ती बसाउने प्राधिकरणको योजना जग्गा छनोटदेखि लिएर त्यहाँ निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकाससम्ममा समस्या देखिँदा भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन पुगेको अधिकारीहरु स्वीकार्छन्।

प्राधिकरणको बस्ती स्थानान्तरण विज्ञ समूहका संयोजक तारानिधि भट्टराई भन्छन्, "ती स्थानमा सडक, बिजुली, अस्पताल जस्ता थुप्रै पूर्वाधार जोडिदिनुपर्‍यो। हामी भन्छौँ तर उनीहरू विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले सरकारले भनेको स्थानमा जानेमा प्रगति भएको छैन। आफैँ खोज्छु भन्नेमा प्रगति छ।"

सरकारसँग पैसा लिएर बस्ती सार्न राजी हुनेहरूको संख्या बढाउन स्थानीय तहसँग मिलेर अभियान तीव्र पारिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

बस्ती सार्न नपर्ने तर सुरक्षाको उपाय अबलम्वन गर्नुपर्ने ३ सयभन्दा बढी गाँउ बस्तीका लागि पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'बस्ती सार्ने भन्दा रकम दिनेमा जोड'


बाँकी १९ जनाको शव पहिचानको काम पनि निरन्तर चलिरहेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फोरेन्सिक मेडिसिन विभागका वरिष्ठ चिकित्सक हरिहर वस्तीले बताएका छन्।

उनका अनुसार पहिचान भएका केही शव आफन्तलाई हस्तान्तरण समेत गरिसकिएको छ।

दुर्घटनामा परी बाँचेका घाइते के भन्छन्?

पहिचान विधि

उनले भने, " (शनिवार) सांझ ६ बजेसम्म २५ जनाको सनाखत भयो। जसमा १० जना नेपाली, १४ जना बंगालादेशी र एकजना चिनियाँ नागरिक  भनेर हामीले रिपोर्ट दिएका छौं। साढे ७ बजे थप ५ जनाको पहिचान खुलेको छ र शव हस्तान्तरणको प्रक्रिया शुरु भएको छ।"

विमान दुर्घटनापछि उद्धार

डाक्टर वस्तीका अनुसार विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका आफन्तले उल्लेख गरेका हुलिया, लत्ता कपडा र औंलाको छाप जस्ता चिह्नको आधारमा शव पहिचान गरिएको हो।

उनले बाँकी केही शव पहिचानको लागि डीएनए  अर्थात  आनुवंशिक विधिको अनुसन्धान समेत गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

युएस बांग्ला दुर्घटना: मृतक ३० जनाको शव पहिचान


बाँके प्रशासन र भारतको बहराइच जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटबीचको समन्वयमा नेपालगञ्जको सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीयलाई फिर्ता पठाउन लागिएको हो।

रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा नेपालीहरू गएजस्तै नेपालका विभिन्न सहरमा पनि हजारौंको सङ्ख्यामा भारतीयहरू रहेका छन्।

बाँकेका क्वारन्टीनमा रहेका १७० र विभिन्न कल कारखाना, होटेलका मजदुर र आफन्तको घरमा बसेका भारतीय नागरिकलाई फिर्ता पठाउन लागिएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर ओलीले बताए।

"भारत फिर्ता गर्न लागिएका मानिसको सङ्ख्या करिब ८ सयको हाराहारीमा छ," प्रहरी उपरीक्षक ओलीले बीबीसीलाई भने, "भारतको बहराइच, नानपारा आसपासका क्वारन्टीनमा ७१४ जना नेपली रहेको भारतीय सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।"

नेपाल तर्फबाट सीमापारी जाने सबै भारतीयलाई त्याहाँका सुरक्षा अधिकारीले प्रवेशको अनुमति दिए सम्पर्कमा आएका सबैलाई पठाउने तयारी गरिएको पनि ओलीले बताए।

"यस विषयमा भारतीय पक्षसँग थप छलफल भइरहेको छ। भारत प्रवेश गर्न चाहने भारतीय नागरिक थपिने क्रम जारी रहेकाले दुवै देशका नागरिक वारपार गराउने कार्य आज राति अबेरसम्म हुन सक्छ," प्रहरी प्रमुख ओलीले भने।

सीमा नाका जमुनाहामा प्रत्येक भारतीय नागरिकको नाम दर्ता गरेर पठाउने तयारी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका इन्चार्ज माधव रिजालले जानकारी दिए।

"नाम दर्ताको काम सकिएपछि पालैपालो प्रवेश गराइने छ," उनले भने।

सीमा नाकामा अहिले नेपालतर्फ भारतीय र भारततर्फ नेपाली नागरिकको भीड लागेको छ।

नेपाल प्रवेश गर्ने सबैलाई जमुनाहामा नै आरडीटी विधिबाट कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै एसपी ओलीले भने, "जिल्लाभित्रका नागरिकलाई महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको क्वारन्टिनमा राखिनेछ र अन्यलाई उनीहरूकै गृह जिल्ला पठाउने तयारी गरिएको छ।"

नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जमुनाहामा नेपाली सेनाले क्याम्प स्थापना गरेको जिल्ला स्वाथ्य कार्यालय बाँकेका अधिकृत एवं कोरोनाभाइरस उपचारका लागि तोकिएका अधिकारी नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए।

"भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई पहिलो चरणमा आरडीटी विधिबाट परिक्षण हुन्छ," श्रेष्ठले भने, "यदि रिपोर्ट नेगेटिभ आए समबन्धित जिल्लामा पठाइने छ।"

पछिल्लो समय नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएपछि नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको दर बढिरहेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: 'सीमामा अलपत्र परेका भारतीयलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरु'


बाँस्कोटाले लेखेका छन्: "मेरो बारेमा प्रश्न उठेकोले ... नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको जानकारी गराउँछु।"

यसअघि बाँस्कोटाले राजीनामा गरेको अनौपचारिक जानकारी आफूले पाएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् बैठकमा बताएका थिए।

विपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा अन्य दलले मन्त्री बाँस्कोटालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर आरोप लागेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै बिहीवार संसद्‌को बैठक अवरोध गरेपछि सदन पुन: सञ्चालन गर्ने प्रयासमा सापकोटाले उक्त जानकारी दिएका थिए।

घुस मागेको भनिएको अडिओसहितका विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न दलले उनलाई पदमुक्त गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए।

संसद्‌मा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपर्ने र उनलाई लागेको आरोपबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने अन्यथा संसद्को कारबाही चल्न नदिने बताएकी थिइन्।

सभामुख सापकोटाले भने, "सञ्चारमन्त्रीको विषय प्रवेश भइसक्यो। अनौपचारिक रूपमा जानकारी भएअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ। औपचारिक पत्र आउने नै छ।"

"मैले अनौपचारिक रूपमा प्राप्त जानकारी तपाईँलाई गराए। सदनको कारबाही चालउन सहयोग गर्नुहोस्।"

तर त्यसपछि पनि प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले संसद्को बैठक मङ्गलवार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।

त्यसअघि विपक्षी सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरेका थिए।

के हो आरोप?

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तयारी भइरहँदा सञ्चारमन्त्रीले कमिसन मागेको अडिओ सार्वजनिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न समेत माग गरेको थियो।

यस विषयमा बीबीसी न्यूज नेपालीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री बाँस्कोटासँग सम्पर्क हुन सकेन।

यसअघि सञ्चारमन्त्रीसँग सम्बन्धित विवाद सार्वजनिक भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीलाई बताएका थिए।

"प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच नियमित भेटघाट भइरहेको छ। त्यो विषयमा पनि कुरा होला," थापाले भने, "तर त्यही विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ बैठक बसेको होइन।"

कहिलेको घटना हो?

स्विस कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग भएको भनिएको संवादमा बाँस्कोटाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा घुस मागेको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

गोकुल बाँस्कोटा: विवादास्पद अडिओ सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमन्त्रीले दिए राजीनामा


बाइडनले पदभार सम्हालेपछि अमेरिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्यारिस सम्झौतामा पुनः फर्किनेछ भने बाइडनले मेक्सिकोसँग जोडिएको सीमामा पर्खाल लगाउने काम रोक्नेछन्।

युरोपेली सङ्घले अमेरिकामा जो बाइडनले सुरु गर्न लागेको कार्यकालको स्वागत गरेको छ।

युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोनडेयर लायनले त्यसलाई लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको नयाँ बिहानी भनेकी छन्।

उनले भनिन्, "माननीय सदस्यहरू! यो दिनले एउटा सुखद समाचार ल्याएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलाको अवस्थामा फर्केको छ र हाम्रो पुरानो एवम् विश्वासिलो साझेदारसँग फेरि जोडिनका लागि युरोपेली सङ्घ तम्तयार छ।"

जो बाइडन: को हुन् अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति

साझेदारी

युरोपेली आयोगकी प्रमुखले कोरोनाभाइरसमहामारीविरुद्ध लड्न वैश्विक साझेदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका निम्ति गरिएको प्यारिस सम्झौतामा फर्कने बाइडनको निर्णयको प्रशंसा गरिन्।

बाइडनले पदभार सम्हाल्न लागेको खबरले ठूलो राहतको अनुभूति गरेको जर्मन राष्ट्रपतिले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

कार्यभार सकिन लागेका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प प्रथम महिला मेलानियासँगै ह्वाइट हाउसबाट केहीबेरअघि बाहिरिएका छन्।

राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरबाट एन्ड्र्युज एअर फोर्स बेस पुर्‍याइएका ट्रम्पले त्यहाँ सङ्क्षिप्त सम्बोधन गरे।

त्यसक्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरूको प्रशंसा गरे।

त्यसमा ट्रम्पले सैन्य क्षेत्रमा गरिएका कामदेखि रोजगारी सिर्जना, कर कटौती र कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्न चालिएका कदमसम्मको फेहरिस्त सुनाए।

सम्बोधन

सम्बोधनका क्रममा उनले नयाँ प्रशासनलाई शुभकामना दिए पनि राष्ट्रपति निर्वाचित बाइडनको नाम चाहिँ उल्लेख गरेनन्।

उनले अझैसम्म हार स्वीकारेका छैनन् र सन् १८६९ यता आफ्ना उत्तराधिकारीले पदभार सम्हाल्ने कार्यक्रममा अनुपस्थित हुने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुनेछन्।

कुनै न कुनै रूपमा आफू पुनः फर्कने ट्रम्पले बताए।

त्यहाँबाट उनी श्रीमतीसहित फ्लोरिडास्थित आफ्नो निजी क्लब जानेछन्।

आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा केही घण्टाअगाडि ट्रम्पले करिब १४० जनालाई क्षमादान दिएका छन् अथवा उनीहरूले पाएको सजायमा कटौती गरेका छन्।

तीमध्ये धेरैजना उनका समर्थक रहेको विवरणमा जनाइएको छ। त्यसमा उनका पूर्वप्रमुख रणनीतिकार स्टीभ बेनन छन्।

बेननमाथि मेक्सिकोसँग सीमामा पर्खाल लगाउने अभियानका लागि गरिएको रकम सङ्कलनमा हिनाहिना गरेको आरोप... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिका राष्ट्रपति शपथः डोनल्ड ट्रम्प बाहिरिए, जो बाइडनको कार्यकालको स्वागत


बितेका महिनामा पाकिस्तानका महिलाहरूलाई तस्करी गर्दै विवाहका लागि चीन पुर्‍याइरहेको छ भन्ने किसिमका समाचारहरू पाकिस्तानी सञ्चार माध्यममा धेरै आए।

यस्ता समाचारहरूमा यी महिलाहरूलाई वेश्यावृत्तिमा धकेलिने गरिएको दाबी पनि गरिएका थिए।

यसैबीच सरकारी जाँच निकाय फेडरल इनभेस्टिगेसन एजेन्सीको फैसलाबाद शाखाले त्यहाँ परेका उजुरीहरूका आधारमा कारबाही गर्ने क्रममा एक महिला समेत आठ चिनियाँ नागरिक र उनीहरूका चार पाकिस्तानी सहयोगीलाई पक्राउ गरेको छ।

मानव तस्करी

उक्त गिरोहले पाकिस्तानी महिलाहरूलाई चिनियाँ पुरुषहरूसँग विवाह गराइदिने भन्दै अवैधरूपमा चीन लाने गरेको र त्यहाँ उनीहरूलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने काममा संलग्न रहेको  एफआईएका उपनिर्देशक जमिल अहमद मेवले बीबीसीलाई बताए।

जमील अहमदका अनुसार यही गिरोहले ती महिलाहरूलाई देह व्यापारमा लगाउने गरेको जनाकारी एफआईएले पाएको छ।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई जेल चलान गरिएको छ।

यस्ता विवरणहरु बाहिर आएपछि पाकिस्तानस्थित चिनियाँ दूतावासले पाकिस्तानी महिलाहरूलाई विवाहका लागि चीन लाने विषयमा एप्रिल १३ मा एउटा विज्ञप्ती जारी गरेको थियो।

दूतावासको आग्रह

जसमा केही समययता गैर कानुनी संगठनले सम्बन्ध गाँसिदिनका लागि मानिसहरूसँग धेरै पैसा लिइरहेका छन् जसले चीन र पाकिस्तान दुवै तर्फका मानिसहरू प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने उल्लेख थियो।

दूतावासले चिनियाँ कानुनले यस प्रकारको विदेशी सम्बन्ध स्थापित गर्न अनुमति नदिने भन्दै मानिसहरूलाई धोका दिएर गरिने यस प्रकारको विवाहबाट टाढै बस्न आग्रह गरेको थियो।

दूतावासको भनाइमा यस्तो विदेशी विवाह गराउने व्यवसायलाई रोक्नको लागि चीनले पाकिस्तानमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुसँग सम्पर्क गरिरहेको छ।

दूतावासले यदि यस प्रकारको गतिविधिबारे थाहा भए तुरुन्त प्रहरीलाई जनाकारी गराउन पनि भनेको छ।

सम्बन्ध

चिनियाँ दूतावासले भनेको छ पाकिस्तान र चीनको सम्बन्धलाई विचार गरेर सञ्चार माध्यमले सही समाचार सम्प्रेषण गर्ने छन्।

पाकिस्तानी सञ्चार माध्यममा आएका केही विवरणहरूमा विवाहको नाममा देह व्यापारमा पनि लगाइएको भनि दाबी गरिएको थियो।

तर चीनले यस्ता दाबीको कडा रुपमा खण्डन गरेको छ।

दूतावासको विज्ञप्तीमा भनिएको छ चीन सरकारले कुनै एजेन्सी वा व्यक्तिलाई कुनै पनि हिसाबले देह व्यापारमा संलग्न हुने अनुमति दिँदैन र यस्ता गतिविधिलाई कडाइका साथ रोक्ने गर्छ।

चिनियाँ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

देह व्यापारको लागि पाकिस्तानी महिलाहरूसँग चिनियाँ पुरुषहरूको विवाह


बिमितहरूको लगत हेर्न र रुजु गर्नका लागि इन्टरनेट चाहिने भए पनि त्यसको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीहरू घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बिरामीलाई भरपर्दो सेवा दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै अस्पतालहरूलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए।

मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा सेवा लिन लाइन बसेकाहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सेवा लिन घण्टौँ कुर्नुपरेको गुनासो गरे।

जनशक्ति अभाव

मेची अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पिताम्बर ठाकुरले समस्याको निकै लामो फेहरिस्त सुनाए।

उनले भने, "बहिरंग विभागमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि बीमा गराएका बिरामी आउँछन्। उनीहरूको लगत हेर्नुपर्छ। जनशक्तिको अभाव छ। इन्टरनेट भरपर्दो छैन।"

'फर्जी बीमाबारे सूचना सङ्कलनमै समस्या'

कृषि बीमाबारे धेरै कृषकलाई थाहा छैन

बीमा गराएपछि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधोपचार गर्न पाइने विश्वासका साथ शुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम अस्पतालहरूका भौतिक संरचना तथा जनशक्ति अभावले विफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्।

जनशक्ति नहुँदा र बिमितहरूको बीमाको अवस्था के छ भन्ने इन्टरनेटबाट हेर्नुपर्ने भएकाले सेवा चुस्त हुन नसकेको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. सागरकुमार राजभण्डारी बताउँछन्।

उनका अनुसार लगत नहेरी बीमितहरूको उपचार गर्दा बीमा बापत पाउने सुविधाभन्दा बढी हुने सम्भावना हुन्छ।

जनशक्ति अभावले गर्दा बीमितहरूको सेवा चुस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

अहिले देशका ४२ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको छ।

अवस्था

३६ वटा जिल्लामा सेवा प्रवाह भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।

तर सेवा चुस्त बनाउने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नै भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मदन उपाध्यायले बताए।

तर कहिलेसम्म अस्पतालहरूको अवस्था ठीक हुन्छ भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै जानकार नभएको अवस्था छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने, "अस्पतालको सेवा राम्रो हुन सकेन भने बीमा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्दैन। हामीसँग जनशक्ति कम छ। हामी अस्पतालको स्तर बढाउन लागिपरेका छौँ।"

बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य शल्यक्रिया लगायतका सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्।

सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि पनि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

किन प्रभावकारी भएन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम?


बिहीवार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक डलर बराबर ११० रुपैयाँ ३७ पैसा पुग्यो।

भारतीय रुपैयाँको भाउ डलरको तुलनामा घटेसँगै भारतसँग स्थिर विनिमय दर रहेको नेपाली रुपैयाँ पनि सस्तो भएको छ।

तर डलर महँगो हुँदा ठूलो मात्रामा विदेशबाट भित्रिने विप्रेषणको आप्रवाह बढ्ने ठानिएको छ।

असर

एक भारु बराबर १.६० नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर रहने सम्झौता गरेको नेपाली मुद्राका भारु ओरालो लागेसँगै सस्तो भएको हो।

यसरी डलरको भाउ आकासिँदै गए नेपालीको दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर देशको अर्थतन्त्रमै असर पार्ने पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्।

'नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत'

विश्व आर्थिक वृद्धिमा यस वर्ष थप सुधार हुने

उनले भने, "हाम्रो निर्यात एकदम कम छ। तर आयात अत्यन्त बढी छ। आयातित सामान खरिद गर्दा डलरमै तिर्ने हो। डलरको भाउ बढेपछि व्यापार घाटा बढाउनसक्छ। व्यापार घाटा बढ्दै गयो भने यसले हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारमा पनि प्रभाव पार्नसक्ने सम्भावना बढ्नसक्छ।"

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा व्यापार घाटा ९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

बाहिरबाट आयात गरेको वस्तुको भाउ बढेपछि बजार भाउ बढ्ने र यसले मुद्रास्फिति पनि बढाउने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

डलर महँगो हुँदा विदेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क पनि बढ्ने छ।

पूर्वसचिव सुवेदीका अनुसार डलरको भाउ बढेसँगै भुक्तानीमा पनि चाप पर्नेछ।

योगदान

"वैदेशिक रोजगारी ऋण भुक्तानी गर्न भनी बजेटमा छुट्याइएको रकम अब बढ्छ। बजेट सार्वाजनिक गरेको समयमा नेपाली रुपैयाँ यति सस्तो भएको थिएन। डलरको भाउ बढेपछि अब त्यो रकम निकै बढ्छ।

यो वर्ष साँवा र ब्याज दुवै गरी करिब २८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तिर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको थियो।

तर अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको विप्रेषण आप्रवाह भने बढ्ने राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक थापाले बताए।

१३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत

अर्थमन्त्री भन्छन् ‘देशको ढुकुटी लगभग रित्तो’

उनले भने, "विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई लाभ हुनेछ। उनीहरूको नेपाली रुपैयाँमा आम्दानी बढ्छ। रेमिट्यान्समा सकारात्मक असर पर्छ। त्यस्तै तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यातमा पनि सकारात्मक असर पर्छ।"

तर आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुने गरेकोले समग्रमा यो खासै प्रभावकारी नहुने बताइन्छ।

बिहीवार ११०.३७ रुपैयाँ पुगेको डलर शनिबार १०९.८५ मा झरेको छ।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘डलरको भाउ बढ्दा व्यापार घाटा चुलिनसक्छ’


बिहीवार गरिएको परीक्षणपछि आबेले उत्तर कोरियाले बारम्बार बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको भन्दै निन्दा गरेका थिए।

उत्तर कोरियाले एकैचोटि एउटाभन्दा बढी रकेट प्रहार गर्न सक्ने "सुपर लार्ज मल्टिपल रकेट लन्चर" को परीक्षण गरिएको दाबी गरेको छ।

उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमले जापानले "वास्तविक बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र निकट भविष्यमै देख्न पाउने" भन्दै शनिवार धम्कीपूर्ण टिप्पणी गरेको छ।

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियालाई बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

उत्तर कोरियाले त्यसबाहेक क्षेप्यास्त्र र परमाणु कार्यक्रमसम्बन्धी अनेकौँ प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको छ।

जापानको एउटा प्रमुख साझेदार रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको वार्तामा ती प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने विषय उत्तर कोरियाको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ।

गत फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनबीच आयोजित शिखर बैठक विफल भएको थियो। त्यसपछि देशबीच वार्ता हुन सकेको छैन।

यो विवाद के हो?

दक्षिण कोरियामा रहेका पर्यवेक्षकहरूका अनुसार उत्तरले दुई अज्ञात अस्त्र दक्षिण हाम्ग्योङ प्रान्तबाट बिहीवार सी अफ जापानतर्फ प्रहार गरेको थियो।

त्यसलगत्तै आबेले उत्तरले निरन्तर बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेको भन्दै ती आफ्नो देशका लागि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रीय समुदायका लागि पनि गम्भीर चुनौती भएको टिप्पणी गरेका थिए।

उत्तरले यो अस्त्र 'सुपर लार्ज मल्टिपल रकेट लन्चर' भएको जनाएको छ

उत्तरले आफ्ना नेता किमले प्रक्षेपणको निरीक्षण गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो।

उत्तर कोरियाको केसीएनए सरकारी सञ्चारमाध्यमले शनिवार "आबे क्षेप्यास्त्र र एकभन्दा बढी रकेट प्रहार गर्न सक्ने क्षमताको अस्त्र छुट्याउन नसक्ने विश्वकै सबैभन्दा मूर्ख नेता" भएको उल्लेख गरेको छ।

उसले निकट भविष्यमै आबेले आफ्नै अगाडि बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको देख्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

गत फेब्रुअरीमा भियतनामा भएको शीर्ष वार्ता भङ्ग भएपछि उत्तर कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको संवादमा खासै प्रगति भएको छैन।

वार्ता के हुँदैछ?

ट्रम्प र किमबीच दुई कोरियाको सीमा छुट्याउने गैरसैनिक क्षेत्रमा जुनमा भेटवार्ता भएको थियो र पुन: आफ्ना निकायहरूमार्फत् संवाद अघि बढाउने सहमति भएको थियो।

अक्टोबर महिनामा कुराकानी सुरु भए पनि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जापानी प्रधानमन्त्रीलाई वास्तविक बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र चाँडै देखाइदिने उत्तरको चेतावनी


बिहीवारदेखि देशका थुप्रै भागमा विद्युत् आपूर्तिमा कटौती भइरहँदा विपक्षीले प्रदर्शन चर्काएका हुन्।

शनिवार दुईथरी प्रदर्शन भइरहँदा राजधानी कराकासका सडकमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।

प्रदर्शन

थुप्रै विपक्षी प्रदर्शनकारीले प्रहरी दबावको सामना गर्दै उनीहरूलाई 'हत्यारा' भन्दै चिच्याएका थिए।

त्यतिखेर प्रहरीले उनीहरूतर्फ पिरो हुने अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो।

सोही सभालाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी नेता ह्वान ग्वाइदोले 'छिट्टै राजधानीमा आयोजना गरिने ठूलो सभा'का लागि समर्थन जुटाउन देशव्यापी भ्रमणमा जाने बताए।

उनले भने, "हामी पूरै भेनेजुएला कराकासमा हुनेछौँ किनभने अब हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ।"

प्रशंसा

उता राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले भने आफ्नो सरकारप्रति वफादार रहेको भन्दै त्यहाँको सेनाको प्रशंसा गरे।

राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर जम्मा भएका समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले ग्वाइदोलाई 'चटकी' र 'अमेरिकाको कठपुतली' भएको आरोप लगाए।

मदुरोले भने, "उनीहरुले सेनालाई सत्ता हत्याउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। र स्पष्ट जवाफ पाए। सत्ता हत्याउन खोज्नेहरू परास्त भए।"

आफ्ना पूर्ववर्ती ह्युगो चावेजको मृत्यु भएसँगै सन् २०१३ यता मदुरो सत्तामा छन्।

पछिल्ला वर्षमा त्यहाँ आर्थिक सङ्कट चुलिएसँगै मुद्रास्फिति ८ लाख प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

थपिएको विद्युत् सङ्कट

बिहीवारदेखि देशमा थुप्रैतिर विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध छ।

जसमा समेत विपक्षीलाई दोष दिँदै उनले देशको विद्युत् प्रणालीमा साइबर हमला गरिएको आरोप लगाएका थिए।

तर थुप्रै दशकदेखि त्यसमा लगानी नबढाइँदा धेरैतिर बाँध भत्किएका छन्।

विपक्षी नेता ग्वाइलो त्यसमा वर्षौँदेखिको भ्रष्टाचार र अव्यवस्थापनलाई दोष दिएका छन्।

पेट्रोलियममा धनी देश भएपछि उसको आन्तरिक ऊर्जा धेरैजसो जलविद्युत्‌मा निर्भर छ।

पछिल्लो सङ्कट भने ल्याटिन अमेरिकाकै एउटा ठूलो पूर्वाधार मानिने गुरी बाँधमा समस्या आएसँगै निम्तिएको हो।

त्यसको सबैभन्दा बढी असर त्यहाँका अस्पतालहरूमा देखिएका छन्।

के हो भेनेजुएला सङ्कट?

भेनेजुएलामा सङ्कट चुलिएसँगै अहिले ३० लाखभन्दा बढी नागरिकले खाद्यान्न र औषधिको खोजीमा देश छाडेको राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगले बताएको छ।

त्यहाँको महँगी धेरै गुणा बढेको छ। जसकै कारण पेट्रोलियम पदार्थमा धनी देश भएर पनि त्यहाँ ऊर्जा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव उत्कर्षमा पुगेको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भेनेजुएला: मदुरोले गरे सेनाको प्रशंसा, ग्वाइदो देश भ्रमणमा जाने


बी.१.६१७ नाम दिइएको कोरोनाभाइरसको प्रकारले भारत प्रभावित भएको छ

सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोनाभाइरसको उक्त प्रकारलाई बी.१.६१७ को रूपमा सूचीकृत गरेको हुनाले त्यसलाई ‘भारतीय’ भन्नु गलत रहेको तर्क गरेको छ।

कोरोनाभाइरसका अन्य प्रकारलाई चिनाउन 'यूके भेरिअन्ट' र 'ब्रजिल भेरिअन्ट' जस्ता नाम पनि प्रयोग भइरहेका छन्।

कोभिड-१९ को अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भारत सरकार आलोचित बन्दै आएको छ।

गत महिना दिल्लीले ट्विटरलाई महामारीका विषयमा आलोचना गरिएका केही सामग्रीहरू मेट्न आदेश दिएको थियो।

भारतको अवस्था के छ?

गत मार्च महिनायता भारत कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकारबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

कोरोनाभाइरस अतिप्रभावित देशको सूचीमा भारत अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा छ।

जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीको विवरणअनुसार भारतमा अहिलेसम्म दुई करोड ६० लाखभन्दा धेरै मानिस सङ्क्रमित भइसकेका छन्।

कोभिडसँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन लाखजति पुगेको छ।

केही विज्ञहरूले वास्तविक सङ्ख्या औपचारिक तथ्याङ्कभन्दा बढी हुनसक्ने जनाएका छन्।

के भन्यो भारत सरकारले?

भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई उक्त आदेश दिएको छ।

उक्त आदेशको ब्यहोरा सार्वजनिक नगरिए तापनि त्यो केही समाचारसंस्थाहरूले हेर्न पाएका थिए।

त्यसमा सामाजिक सञ्जालहरूलाई “कोरोनाभाइरसको ‘भारतीय भेरिअन्ट’ लेखिएका, त्यसबारे छलफल गरिएका वा इङ्गित गर्ने सबै सामग्री आफ्ना डिजिटल मञ्चबाट तत्काल हटाउन” भनिएको प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ।

“हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार अनलाइनमा कोरोनाभाइरसको ‘भारतीय भेरिअन्ट’ विभिन्न देशहरूमा फैलिरहेको भन्ने गलत सूचना फैलिरहेको छ। त्यो पूर्ण रूपमा गलत छ,” उक्त आदेशलाई एएफपी समाचारसंस्थाले उद्धृत गरेको छ।

उक्त आदेशमा डब्ल्यूएचओले ‘आफ्ना कुनै पनि प्रतिवेदनमा बी.१.६१७ लाई भारतीय भेरिअन्टका रूपमा उल्लेख नगरेको’ तर्क गरिएको छ।

एउटा सामाजिक सञ्जालका एक वरिष्ठ कर्मचारीले रोएटर्स समाचारसंस्थालाई बताएअनुसार विभिन्न स्वरूपमा ‘भारतीय भेरिअन्ट’ जोडिएका सबै पोस्टहरू हटाउने काम निकै नै जटिल हुनेछ।

भारतमा अहिले कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरले उग्र रूप लिएको छ

भारतले किन त्यसो भन्यो?

गत वर्ष पहिलोपटक भारतमा देखा परेको बी.१.६१७... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड भारत: कोरोना भाइरसको 'भारतीय भेरिअन्ट' लेखिएका सबै पोस्ट मेट्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई निर्देशन


बीबीसी न्यूजले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्को र ह्याकरबीचको सम्वाद प्राप्त गरेपछि केन्द्रले सो कुरा स्वीकार गरेको हो।

नेटवाकर आपराधिक समूहले जुन १ तारिखमा त्यहाँ आक्रमण गरेका थिए र त्यो साइबर आक्रमणबाट जोगाउन सूचना प्रविधिसम्बन्धी कर्मचारीले सबै कम्प्युटर बन्द गरेका थिए।

एउटा बेनामे स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा बीबीसी न्यूज फिरौतीबारे इन्टरनेटमा गरिएको गोप्य कुराकानीसम्म पुगेको थियो।

साइबर सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यस्ता किसिमका घटना विश्वभर नै भइरहेको छ।

ह्याकरहरूलाई पैसा नतिर्न अमेरिकी र ब्रिटिश अनुसन्धान संस्थाहरूले भने पनि त्यसको पूर्ण पालना नभएको बताइन्छ।

नेटवाकरले मात्रै पछिल्लो दुई महिनामा अन्य दुई विश्वविद्यालयमा आक्रमण गरेको बुझिएको छ।

आक्रमणपछि देखिने गृहपृष्ठ झट्ट हेर्दा ग्राहक सेवाका लागि तयार पारिएको वेबसाइट जस्तो देखिन्छ।

आफ्नो सफ्टवेअरको निःशुल्क नमुना र प्रत्यक्ष कुराकानीको समेत सुविधा भएको पेजमा समय सकिएको सङ्केत गर्ने 'काउन्टडाउन टाइमर' हुन्छ जसअनुसार तोकिएको समयमा फिरौती नतिरे रकम दोबर गरिन्छ वा कम्प्युटरका तथ्याङ्कहरू मेटिन्छ।

ह्याक गरिएको कम्प्युटरमा सोझै वा इमेल वा अन्य विधिबाट ह्याकरहरूसँग कुरा गर्न मिल्ने बनाइएको हुन्छ।

यो घटनामा भने जुन ५ मा यस्तो सन्देश छोडिएको थियो:

{अपरेटर}: 'यूसीएसएफ, लजाउनु पर्दैन। हामी यो विषयमा मिलेर काम गर्न सक्छौँ।'

छ घन्टापछि विश्वविद्यालयले थप समय र नेटवाकरको ब्लगबाट ह्याकका विवरण हटाउन भनेको देखिन्छ।

{अपरेटर}: 'त्यो काम भयो। तिम्रो तथ्याङ्क हामीले ब्लगबाट लुकायौँ। अब छलफल गरौँ।'

बिटक्वाइन कसले प्राप्त गर्यो भन्ने पत्ता लगाउन कठिन छ

यूसीएसएफले वार्षिक अर्बौँ कमाउने भन्दै उनीहरूले ३० लाख अमेरिकी डलर माग गरेको र मध्यस्थकर्ताले कोरोनाभाइरसका कारण आर्थिक समस्यामा परेको बताउँदै सात लाख ८० हजार डलर मात्रै तिर्न सक्ने अनुरोध गरेको देखिन्छ।

{अपरेटर}: 'म कसरी मान्न सक्छु? थप केही घन्टामा पैसा जुटाउन सक्छौ। यसमा तिमीहरू गम्भीर हुन जरुरी छ। हामीले विद्यार्थीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिदिए तिमीहरूले झन् धेरै पैसा गुमाउने छौ। हामी एउटा मूल्यमा सहमत हुन सक्छौँ। तर यसरी होइन। म यसलाई अपमानका रूपमा हेर्छु।'

{अपरेटर}: 'त्यो ७८०,००० डलर आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बर्गर किन्न राख। यो हाम्रा लागि निकै सानो रकम हो।'

केही दिनको छलफलपछि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ह्याकरले अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट १३ करोड रुपैयाँ धुते


बीबीसी हिन्दीका विनीत खरे उत्तर प्रदेशको एउटा बन्दीगृहमा पुगेका थिए। उनी आगरा पुग्दा बिहान गर्मी र आर्द्रता थियो तर बेलाबेला चल्ने हावाले केही राहत दिएको थियो। उनले त्यहाँ देखेको विवरण -

उत्तर प्रदेशको यो भिडभाडपूर्ण र धुलाम्मे सहर ताजमहलका कारण प्रसिद्ध छ। तर अहिले आगराको बन्दीगृहमा रहेका कश्मीर उपत्यकाका दर्जनौँ पुरुष र महिलाका लागि यो मौसम निक्कै कष्टकर छ।

सेप्टेम्बर महिनामा कश्मीरको औसत तापक्रम करिब १८ सेल्सिअस हुन्छ तर आगरामा तापक्रम ३५ सेल्सिअस पुगेको छ।

केही कश्मीरीहरू आगरा सेन्ट्रल जेलको गेटबाहिर एउटा ठूलो हलमा बसेर जेलमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यसँग छोटो समय भेट्न प्रतीक्षा गरिरहेका थिए।

भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गर्ने निर्णय लिनुअघि उसले उक्त क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बन्द जस्तै गराइदिएको थियो।

मोबाइल फोन सञ्जाल, ल्यालाइन फोन र इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो भने उक्त क्षेत्रका नेताहरूलाई घरमा नै नजरबन्दमा राखिएको थियो।

मुसलमानबहुल उक्त उपत्यकामा प्रदर्शनहरू भएका छन् र सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच नियमित रूपमा झडप हुँदै आएको छ।

भारतको उक्त कदमपछि हजारौँको सङ्ख्यामा अभियानकर्ता र अन्य व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घरबाट नियन्त्रणमा लिइएको विश्वास गरिन्छ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार भारतीय सुरक्षा निकायले सयौँ बन्दीहरूलाई कश्मीरबाट भारतका अन्य जेलमा सारेको छ।

अधिकारीहरूले बीबीसीलाई ८० भन्दा बढी कश्मीरी आगरामा थुनामा रहेको बताएका छन्।

पर्खाइसँगै पीडा

आगरा सेन्ट्रल जेलमा कडा सुरक्षा कायम गरिएको थियो। त्यहाँ गर्मी थियो अनि दुर्गन्ध आइरहेको थियो। हलसँगै जोडिएको शौचालयबाट आएको दुर्गन्धले आफन्त भेट्न पर्खिरहेका मानिसलाई कष्ट थपिदिएको थियो।

"यहाँ एकदमै गर्मी छ। म त यहीँ मर्छु होला," परिवारका सदस्यलाई भेट्न कुरिरहेका एक व्यक्तिले आफ्नो कमिजले अनुहारको पसिना पुछ्दै भने। "मेरो नाम नसोध्नुहोला। हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ।"

उनी कश्मीरको राजधानी श्रीनगरबाट ३० किलोमिटर टाढा रहेको सहर पुलावामाका बासिन्दा हुन्। उनी अगस्ट ४ को राति सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेका आफ्ना भाइलाई भेट्न प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

"हामीलाई उसलाई कहाँ लगियो भनेर भनिएन," उनले भने। "मलाई उनलाई किन पक्राउ गरियो भन्ने थाहा छैन। ढुङ्गा हान्ने गतिविधिसँग उसको कुनै सम्बन्ध थिएन। ऊ गाडी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कश्मीर विवाद: घरबाट ७०० किलोमिटर टाढा थुनामा राखिएको छ कश्मीरीहरूलाई


बीबीसीले सन् १९९६ मा गोप्य रूपमा मुल्लाह ओमारको तस्बिर खिचेको थियो

लेखिका बेट डमको 'सिक्रेट लाइफ अफ मुल्लाह ओमार' भन्ने पुस्तकमा अमेरिकाले विश्वास गरेको जस्तो पाकिस्तानमा कहिल्यै नलुकेको उल्लेख छ।

बरु उनी आफ्नो गृहप्रदेश जबुलस्थित एउटा प्रमुख 'अमेरिकी फर्वार्ड अपरेटिङ' बेसबाट तीन माइल मात्र टाढा लुकेर बस्थे।

टाउकोको मूल्य

डच पत्रकार डमले आफ्नो पुस्तकका लागि तालिबान सदस्यहरूसँग अन्तर्वार्ता र अनुसन्धान गर्न पाँच वर्ष बिताएकी थिइन्।

अफगानिस्तानमा सन् २००१ मा तालिबान सत्ताको अन्त्य भएपछि ओमार लुकेपछि उनको अङ्गरक्षक बनेका जब्बर ओमारीसँग ती पत्रकारले कुरा गर्न सफल भइन्।

दैनिक काममा संलग्न नभए पनि ओमार तालिबानको नेतृत्वमा थिए

बिरामी परेर सन् २०१३ मा यी तालिबान नेताको मृत्यु नहुँदासम्म ओमारीले उनलाई लुकाएका थिए।

सेप्टेम्बर ११ को आतङ्कवादी आक्रमणपछि अमेरिकाद्वारा एक करोड डलर टाउकोको मूल्य तोकिएका ओमर अमेरिकी सैन्य आधारनजिकै रहेका घरका कोठाहरूमा लुकेका थिए।

पुस्तकका अनुसार अमेरिकी सेनाले एक पटक उनको निवास खानतलासी गरे पनि उनी लुकेको ठाउँ पत्ता लगाउन विफल भएको थियो।

'सुरुङमा पनि लुके'

त्यसपछि उनी झन्डै एक हजार सुरक्षाकर्मी रहेको अमेरिकी सैन्य आधारबाट तीन माइल टाढाको अर्को भवनमा सरेका थिए।

लडाकुहरूले दाबी गरे पनि ओमारले लुकेको ठाउँहरूबाट तालिबान समूहको सञ्चालन गर्न सकेनन्।

डमको पुस्तक गत महिना डच भाषामा प्रकाशित भएको थियो। त्यो छिट्टै अङ्ग्रेजीमा पनि उपलब्ध हुने बताइएको छ।

पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार ओमार खोजतलासबाट जोगिन कहिलेकाहीँ सिँचाइको निम्ति बनाइएका सुरुङमा लुक्ने गरेका थिए।

उनको मृत्यु सन् २०१३ को एप्रिल २३ तारिखमा भएको थियो।

के हो तालिबान?

अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा पूर्वार्धमा एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान सुरु भयो।

अधिकांश पश्तुन समुदायका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको तालिबान अभियानबारे सन् १९९४ मा धेरैले थाहा पाए।

यो पनि पढ्नुहोस्

साउदी अरबबाट आएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामबारे पढाइने विद्यालयहरूबाट सो अभियान सुरु भएको विश्वास धेरैको छ।

पश्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रहरूमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्ने वाचासहित आफ्नै इस्लामिक कानुन अर्थात् शरिया कार्यान्वयन गर्ने तालिबानको उद्देश्य थियो।

तालिबानले दुवै देशमा हत्यारा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मुल्लाह ओमार: टाउकोको मूल्य तोकिएका तालिबान नेता 'अमेरिकी सैन्य आधार नजिकै बस्थे’


बीबीसीसँग कुरा गर्दै गेट्सले खोपको विकासनै संसारलाई पहिलेकै शैलीमा फर्काउन सकिने एकमात्र उपाय भएको बताएका छन्।

विगतको गल्ती

माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक गेट्सले तत्काल रोग निदानका निम्ति आवश्यक पर्ने सामग्री निर्माणका कार्यक्रममा विगतमा लगानी नगरिएको बताए।

उनले त्यस्तो लगानी गरिएको हुँदो हो त खोप निर्माणको अवधि आधामा घट्न सक्ने थियो भनेका छन्।

"एक समय थियो जतिखेर मैले अनि कैयन् अरू स्वास्थ्य विज्ञहरूले यस (महामारी)लाई संसारले भोग्न सक्ने सम्भवत: सबभन्दा विषम जोखिम भनेका थियौँ," उनले भने।

सन् २०१५ को एउटा सम्बोधन तथा न्यू इङ्ग्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा यस्ता सम्भाव्य खतराबारे औँल्याइएको तर त्यसअनुसार आवश्यक लगानी भने गर्न नसकिएको उनले सम्झना गरेका छन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका विवरणका आएका पहिलो केही महिनामा पनि खासगरि परीक्षणसम्बन्धी काम अपेक्षाकृत हुन नसकेको भन्दै उनले संसारका थोरै देशहरूले मात्र महामारीसँग जुझ्न गतिलो काम गर्न सकेको बताए।

अहिले विश्वनै हालसम्मकै सबभन्दा आवश्यक खोप निर्माणको दौडमा लागेको उनले बताएका छन्।

गेट्सको परोपकारी फाउन्डेसनले पनि खोप निर्माणको अनुसन्धान र विकासमा मद्दत गरिरहेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: खोपको विकास नभइकन संसार पहिलेको शैलीमा फर्कन नसक्ने बील गेट्सको चेतावनी