कृषि मन्त्रालयका अनुसार ढुवानी गर्ने निकायको हेलचेक्र्याइँ, मुल्यवृद्धिको डरले आवश्यकताभन्दा बढी जगेडा गर्ने प्रवृत्ति र नियमित समयअघि नै पानी परेकोले मलको अभाव देखिएको छ।

तर सरकारी स्वामित्वकै निकायले तीन वर्षयता मलमा दिइने अनुदान रकममा एक तिहाईभन्दा बढी कटौती गरिएकाले माग अनुसार मल आपुर्ति हुन नसकेको उसको भनाई छ।

यस वर्षको बर्खे खेतीका बेला रासायनिक मलको अभाव नहुने सरकारी पूर्वघोषणा विपरीत कैयौँ जिल्लामा मल अभाव भएको खबरहरु आइरहेका छन्।

सहुलियत

प्रत्येक वर्ष झण्डै सात लाख मेट्रिक टन मलको माग हुने गरेकोमा सरकारी अनुदानमा झण्डै तीन लाख मेट्रिक टन सहुलियत दरमा विक्री हुँदै आएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्यसमध्ये केही नेपाल भित्रिएको र केही आयात हुने क्रममा रहेको बताउँदै अभाववारे कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले भने, ''रासायनिक मलको अभाव हुन नदिनका लागि हाम्रो तर्फबाट सबै प्रयासहरु भइरहेका छन्। यसबारे स्पष्ट रुपमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिको छ।''

तर अभावको कारणबारे अर्को सरकारी निकायको बुझाई फरक छ।

कृषि सामाग्री कम्पनी भन्छ, त्यो कारण हो मलमा दिने अनुदानमा गरिएको कटौती।

अधिकारीहरुका अनुसार तीन वर्षअघि सरकारले मलका लागि झण्डै साढे छ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो, जुन रकम अहिले झण्डै ४ अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ।

कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अम्मरराज खैर भन्छन्, ''माग अनुसारको आपूर्ति हामीले किन गर्न सक्दैनौँ भन्दा चाहिँ हामीलाई यो अनुदानको रकम पर्याप्त हुँदैन। मूल्य पनि बढ्ने क्रममा छ, त्यसो हुँदा हामी माग आपूर्ति गर्न भ्याउने अवस्था छैन।''

ढुवानी

तराईमा भन्दा पहाडी जिल्लामा मलको अभाव देखिएको बताइएको छ।

मल अभाव देखिएको एउटा जिल्ला भक्तपुर पनि हो।

जहाँ अभावका कारण मागभन्दा कम वितरण गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख पूर्णा ढुंगानाले बताइन्।

उनले भनिन्, ''हामीले कृषकहरुका मागमा समेत घटाएर दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसमा पनि हामीलाई कृषि सामाग्री कम्पनीले घटाएर दिइरहेको छ। अनि एकातर्फ कृषकले मागे जति नपाउँदा डर छ र अर्कोतर्फ ढुवानीका कारणले अनावश्यक चार्ज थप गर्नुपरेको छ।''

यसपटक पोहोरको तुलनामा केही अघि नै बढी पानी परेकोले पनि विगतमा भन्दा पहिल्यै मलको माग बढी देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

कृषि सामाग्री कम्पनीका अनुसार अनुदान सहुलियतमा समग्र मागको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘मलको अभाव एक हप्ताभित्रै अन्त्य हुन्छ’


केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा मुख्यतः स्वास्थ्य सामग्रीसहित त्यस्तो सहयोग परिचालित भएको समाज कल्याण परिषद्का एक उपनिर्देशकले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठनका अध्यक्षले सरकारी निकायसँगको समन्वयमा पछिल्लो सहायता उपलब्ध गराइएकाले दुरुपयोगको सम्भावना नरहेको बताए।

उनका अनुसार महामारीकै अवस्था रहेको र जिल्लाहरूमा लकडाउन लगाइएको हुनाले गैरसरकारी संस्थाहरूले जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा तत्कालै केन्द्रित हुन नसकिएको हो।

कस्तो सहयोग

समाज कल्याण परिषद्का उपनिर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार विभिन्न ७६ वटा संस्थाका एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरका कोभिड महामारीसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

अघिल्लो महिना सरकारले सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको थियो।

त्यसका लागि परिषद्ले ती संस्थाहरूले स्वीकृत गराएका कार्यक्रममा बजेट तोकिएको सीमाभित्र रहेर रकमान्तर गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेको थियो।

भट्टराई भन्छन्, “अहिलेसम्म १० वटा जति नयाँ परियोजना आएका छन्। अरू चाहिँ हामीले रकमान्तरको लागि अनुमति दिएका परियोजना हुन्।”

उनले गैरसरकारी संस्थाहरूले अहिलेसम्म प्राप्त सहयोगमा स्वास्थ्य उपकरण र आइसोलेशन किटहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बताए।

कस्ता सामग्री हस्तान्तरण

समाज कल्याण परिषद्ले अघिल्लो साताको अन्त्यसम्ममा आइसोलेशन किट, अक्सिमिटर र पीपीई समेतका सामग्री १२ लाखभन्दा बढी परिमाणमा प्राप्त भएको जनाएको छ।

त्यस्तै अक्सिजन सिलिन्डर करिब दुई हजार थान र पीसीआर टेस्ट र लगभग १० हजार एन्टिजन टेस्ट र त्यसका लागि आवश्यक रासायनिक पदार्थ सङ्घसंस्थाहरूले उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ।

गैरसरकारी संस्थाहरूबाट आठवटा अक्सिजन प्लान्टका लागि सहयोग उपलब्ध गराइएको र साढे ४०० वटाभन्दा बढी अक्सिजन सहितको आइसोलेशन र अस्पताल बेड सञ्चालन गरिएको परिषद्को भनाइ छ।

उक्त सहयोगहरू सरकारी संयन्त्रहरूसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिएको र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको परिषद्को अनुगमन एवं मूल्याङ्कन विभागका प्रमुख समेत रहेका भट्टराई बताउँछन्।

उनले थपे, “यो सहयोगको ठूलो हिस्सा सङ्घीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण भएको छ। विभिन्न नगरपालिकाहरूसँग मिलेर आठवटा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड नेपाल: गैरसरकारी संस्थाहरूले कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग गरिरहेका छन्


केन्द्रीय ब्यांकले भने विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारमा एकरूपता ल्याएर नगद प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने आफ्नो उद्देश्य भएको बताएको छ।

विदेशबाट ऋण ल्याउन दिँदै राष्ट्र ब्यांक

साउनदेखि लागु हुने गरी कार्डको माध्यमबाट गरिने नगद तथा भुक्तानी कारोबारमा केही सीमा सहितको निर्देशन राष्ट्र ब्याङ्कले यही साता जारी गरेको हो।

निर्देशन

राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको छ पाना लामो निर्देशनमा डेबिट कार्डबाट एक पटकमा २५ हजार रुपियाँसम्म निकाल्न मिल्ने अधिकतम सीमा तोकिएको छ। प्रतिदिनको सीमा एक लाख छ।

सबै निर्देशनबारे अध्ययन गरेर निचोड निकालिने कार्य जारी रहेको बताउने ब्याङ्करहरूले सर्सर्ती हेर्दा यसमा तोकिएको सीमा कम भएको आफूहरूले पाएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना भन्छन्, "यो निर्देशनबारे हामी छलफल गर्दैछौँ। तर अहिलेको कारोबारको परिमाणहरू हेर्दाखेरि सीमा अलि कम भयो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ।"

प्रश्रय

सोही निर्देशनमार्फत इन्टर्नेट ब्याङ्किङ तथा मोबाइल ब्याङ्किङ भुक्तानी कारोबारको सीमा पनि पहिलो पटक केन्द्रीय ब्याङ्कले तोकिदिएको छ।

मोबाइल ब्याङ्किङबाट भुक्तानी कारोबार गर्दा एक पटकमा बढीमा पाँच हजार रुपियाँ सम्म वा प्रति दिन दश हजार सम्मको कारोबार गर्न पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।

त्यस्ता व्यवस्थाले नगद कारोबारलाई नै झन् प्रश्रय मिल्ने धारणा ब्याङ्कर अनिल शाहले राखेका छन्।

नबिल ब्याङ्कका निमित्त प्रमुख कार्यकारी शाहले भने, "विस्तारै नेपालीहरू नगदबाट कार्ड तथा मोबाइल/इन्टर्नेट ब्याङ्किङको प्रयोगतिर उन्मुख हुँदै थिए। तर यसले अब फेरि उनीहरू नगदको प्रयोगमै फर्कने डर छ। जस्तो हामी मासिक किस्ताको भुक्तानी मोबाइल र इन्टर्नेटबाटै गराउने अनि बिजुलीका बिल तिर्ने जस्ता काम गराउन लागेका थियौँ। तर तिनमा पाँच हजारको सीमा लागेपछि त्यसो गर्न अब सकिँदैन।"

मनशाय

तर केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूले भने आफ्ना निर्देशन केवल बजार व्यवस्थित बनाई एकरूपता कायम गर्न लक्षित भएको बताएका छन्।

ब्याङ्कका भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले भने, "यसलाई व्यवस्थित गरी एकरूपता दिने मात्र मनशाय हो। यस्ता कारोबार रोक्ने वा जनतालाई दु:ख दिने वा पछाडि फर्कने मनशाय हाम्रो पटक्कै होइन। हामी यो निर्देशनको कार्यान्वयनलाई अध्ययन गरेर अन्तिम प्रयोगकर्तालाई पुगेको लाभहानि विश्लेषण... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनले 'नगदको प्रयोग नै प्रोत्साहित’


केपी ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनसंग भएको चर्चित पारवहन तथा अन्तरदेशीय रेलवे निर्माण सम्झौताबीचमा ओझेलमा परे पनि त्यसलाई पुन: ब्युत्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री निकट एमालेका नेताले बताएका छन्।

केरुङ हुँदै काठमाण्डू, पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तार गरिने भनिएको उक्त परियोजनाको लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँ लाग्न सक्ने अनुमान चिनियाँ अध्ययनले देखाएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चीनलाई रेल निर्माणको प्रस्ताव दिन मन्त्रालय प्राविधिक रूपमा तयारी अवस्थामा छ।

कहिले आउला चिनियाँ रेल?

‘मेयरभन्दा पहिले मेट्रो रेल?’

समस्या

केरुङबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने भनिएको उक्त परियोजनाको ठोस प्रस्ताव दिन चीनले भनिरहेको बताइएको बेला उक्त परियोजनाको लगानी कसले र कुन विधिमा गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "केरुङ काठमान्डू रेलमार्ग निर्माण कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनुपर्छ। अरू प्रस्तावको लागि समस्या छैन। हामी तयार छौं।"

अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग पारवहन तथा अन्तरदेशीय रेल्वेको विषयमा सम्झौता भएको थियो।

त्यसपछि एउटा उच्चस्तरीय चिनियाँ टोलीले अन्तरदेशीय रेल मार्गको सम्भाव्यताबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेर फर्किसकेको छ।

सो टोलीले भौगोलिक रूपमा निकै कठिन मानिएको रेलमार्ग बनाउन करिब पौने ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।

संकेत

निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बने लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली अचानक केरुङ भ्रमणमा गएपछि कतिपयले त्यसलाई रेल परियोजना अघि बढाउने उनको संकेतको रूपमा लिएका थिए।

अब सो परियोजना तत्काल अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री निकट मानिएका एमालेका नेता राजन भट्टराई बताउँछन्।

उनको भनाइ छ, "जनताका हितका त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू हिजो कसैले ओझेलमा पारे होलान्। अब तदारूकताका साथ छिटो भन्दा छिटो परियोजना अगाडि बढ्छ।"

भौगोलिक विकटता, भूकम्पीय जोखिम तथा समुद्र सतहदेखि ५ हजार मिटर माथिको ठाउँबाट १५ सय मिटर तलसम्म आइपुग्नु पर्ने स्थिति जस्ता अप्ठेराहरू सो मार्गसंग जोडिएका छन्।

तर ती प्राविधिक कठिनाईको समाधान गर्न सकिने बारे चिनियाँ पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको हुँदा सो रेल सञ्जाल बन्न सक्ने यातायात... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल चीन जोड्ने रेल योजनाको खाका तयार


केही दिनअघि सुदूरपश्चिम नेपालको डडेलधुरामा पनि चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो।

विज्ञहरूले हिउँदमा चट्याङ पर्नुलाई असामान्य घटना मानेका छन्।

गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार चट्याङका कारण तनहुँमा एक र बाँकेमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने मकवानपुरमा ११ जना घाइते भएका छन्।

तनहुँमा मोबाइल चार्ज गर्न लाग्दा चट्याङ परेकाले करेन्ट लागेर एक व्यक्ति घाइते भएका र उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ।

प्रभावित स्थानहरूमा शुक्रवार अपराह्ण चट्याङ परेको थियो।

असामान्य

नेपालमा चैतदेखि जेठसम्मको समय अर्थात् वर्षा सुरु हुनुभन्दा अघिको 'प्रि-मनसुन'मा धेरै चट्याङ पर्ने गरेको छ।

तर हिउँदमा चट्याङ पर्नु असामान्य भएको चट्याङविज्ञ डा. श्रीराम शर्मा बताउँछन्।

बादलमा विद्युतीय गतिविधि कम हुँदा हिउँदमा प्रायः चट्याङ पर्दैन।

पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण केही दिनदेखि नेपालभरि बादल लागेको छ। बादल सक्रिय भएकाले विद्युतीय गतिविधि बढेको र त्यसकै कारणले चट्याङ परेको हुन सक्छ।

घातक

नेपालमा हुने प्राकृतिक विपद्‌मध्ये चट्याङका कारण भूकम्पपछि सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ।

यो वर्ष वैशाखदेखि अहिलेसम्म चट्याङका कारण कम्तीमा ४८ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रद्वारा सङ्कलित विवरणका अनुसार २०६८ देखि अहिलेसम्म चट्याङका कारण ८२१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

चट्याङका कारण २०६९ सालमा सबैभन्दा बढी १३१ जनाको ज्यान गएको थियो।

मान्छेमाथि सोझै चट्याङ पर्दा शरीरमा त्यसको विद्युत् प्रवाह भएर ज्यान जाने गर्छ।

जोगिने उपाय

चट्याङका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेपनि सम्बद्ध निकायको बेवास्ता र जनचेतनाको अभावका कारण जोखिम कम गर्न नसकिएको विज्ञहरूको मान्यता छ।

तर यस्ता केही सावधानी र उपाय अवलम्बन गरे चट्याङबाट हुने क्षतिबाट जोगिन सकिन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हिउँदमा चट्याङः केहीको मृत्यु, जोगिने उपाय यस्ता छन्


केही महिनाअघि मात्रै सिनीनात वङ्वाचिराफाकको जीवन वृत्तान्त दरबारले सार्वजनिक गरेको थियो

वाचिरालङ्कन राजा बन्नुअघि सिनीनात वङ्वाचिराफाक नाम गरेकी ती महिला उनकी भित्रनी थिइन्। राज्याभिषेक भएको दुई महिनापछि गत जुलाई महिनामा राजाले उनलाई औपचारिक रूपमै उक्त उच्च सम्मान प्रदान गरेका थिए।

राजाले सुथिदासँग विवाह गरेको घोषणा गरेर उनलाई महारानीको उपाधि दिएको केही समयपछि सिनीनातलाई आफ्नी उपपत्नीमा बढुवा गरेका थिए।

महारानी सुथिदा उनकी चौथी पत्नी हुन्। यसअघि उनले आफ्ना तीन विवाहिता पत्नीलाई छोडिसकेका थिए।

तर सिनीनातले महारानीसरहको स्थान खोजेको र उनको व्यवहार अपमानजनक भएको आरोपमा उनका सबै राजकीय उपाधि खोसिएको छ।

सन् २०१६ मा आफ्ना पिताको देहान्त भएपछि वाचिरालङ्कनले थाईल्यान्डको राजगद्दी आरोहण गरेका थिए।

थाई शाही कानुनले राजतन्त्रको आलोचना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। कसैले त्यसो गरेमा धेरै वर्ष जेल सजाय हुन सक्छ।

उपपत्नी भनेको के हो?

स्वर्गीय राजा पुमिपोनको अन्तिम संस्कारका बेला सिनीनात वङ्वाचिराफाक यस्तो सैनिक पोसाकमा सार्वजनिक भएकी थिइन्।

थाईल्यान्डमा राजगद्दीमा आसीन राजपुरुषले विधिवत् विवाह गरेकी पत्नीबाहेक अरू महिलालाई पनि विवाह गर्ने प्रचलन छ।

राजाले ती महिलालाई औपचारिक रूपमा उपपत्नीको उपाधि दिन सक्छन्।

चौतीस वर्षीया सिनीनात झन्डै एक शताब्दीमा थाईल्यान्डमा राजकीय उपपत्नीको उपाधि पाउने प्रथम महिला हुन्। जुलाईमा उनलाई त्यो उपाधि दिइएपछि उनी औपचारिक रूपमै राजाकी स्त्री बन्न पुगिन्, तर रानी चाहिँ बनिनन्।

ऐतिहासिक रूपमा देशका विभिन्न प्रान्तका शक्तिशाली परिवारको आफूप्रति बफादारी कायम राख्न थाई राजाहरूले उपपत्नीहरू राख्ने गरेका थिए।

शताब्दियौँदेखि थाई राजाहरूले बहुविवाह गर्ने र उपपत्नीहरू राख्ने गरेका थिए।

यसअघि सन् १९२० को दशकमा थाई राजाले औपचारिक रूपमा उपपत्नीको चयन गरेका थिए। तर सन् १९३२ मा थाईल्यान्डमा राजतन्त्र संवैधानिक भएपछि शाही उपपत्नीको उपाधि दिइएको थिएन।

सिनीनातबारे के थाहा छ?

सिनीनातलाई  शाही उपपत्नीको उपाधि दिइएको बेला राजदरबारले उपलब्ध गराएको जानकारीबाहेक उनीबारे धेरै जानकारी उपलब्ध छैन।

"दरबारले हामीलाई उपलब्ध गराएकोबाहेक हामीलाई उनको विगतबारे धेरै थाहा छैन," क्योटो विश्वविद्यालयका दक्षिणपूर्वी एशियाली अध्ययन केन्द्रका सहायक प्राध्यापक पाविन चाचाभाल्पोङ्पोन भन्छन्।

उनको जन्म सन् १९८५... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

थाई राजपरिवार: राजाकी उपपत्नी सिनीनात वङ्वाचिराफाकको उत्थान र पतन


केही मानिसहरू त्यसो गर्न तयार छन्। अनि 'वन डे सूनर' नामक अभियान सञ्चानल गरेर उनीहरू चुनौतीका रूपमा त्यस्तो परीक्षण गर्न अनुमति पाइयोस् र कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप विकास र जाँच चाँडो होओस् भन्ने चाहन्छन्।

हामीले स्वेच्छाले त्यस्तो अभियानमा सहभागी हुन चाहने विभिन्न देशका छ जनासँग कुरा गरेका छौँ।

उनीहरू आफूलाई कोभिड-१९ बाट कम जोखिम हुने भन्ठान्छन् र मानवजातिको बृहत्तर लाभका लागि सघाउने खोजेको बताउँछन्।

तर मानवमा गरिने 'च्यालिन्ज ट्रायल' के हो र त्यसमा कस्तो जोखिम हुन्छ?

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस खोपः यी मानिस सङ्क्रमित भएर अनुसन्धानमा सघाउन चाहन्छन्


केही सदस्यहरूले मङ्गलवारसम्म चल्ने भनिएको बैठकमा प्रतिवेदनबाहेकका विषयमा पनि कुरा उठाउने बताएका छन्।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले गत वर्ष जस्तो सरकारको आलोचना हुने गर्ने सम्भावना कम रहेको केही सदस्यहरूको भनाइ छ।

आइतवार काठमाण्डूमा सुरु बैठक मुख्य पाँचवटा मुद्दामा केन्द्रित हुने नेकपा स्थायी कमिटीका केही सदस्यहरूले बताएका छन्:

१. कालापानी र नेपाल-भारत सम्बन्ध

स्थायी कमिटी बैठकमा कालापानीलाई लिएर नेपाल र भारतबीच उत्पन्न विवादबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्।

आइतवार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पनि उक्त विषयलाई स्थायी कमिटीको मुद्दा बनाउने तय गरेको थियो।

नेकपा स्थायी कमिटीकी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बीबीसीसँग भनिन्, "नेपाल-भारत सम्बन्ध र विवाद (कालापानी) बारे केही कुराहरू त अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि स्पष्टरूपमा नै आएकाले गर्दा यसमा छलफल हुने निश्चित नै छ।"

उनले प्रतिवेदनमा 'एउटा झलक मात्र आएको तर त्यसमा केन्द्रित भएर घनीभूत छलफल हुने' बताइन्।

भारतले जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्र शासित क्षेत्र बनाएपछि जारी गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि समेटेपछि नेपाल र भारतबीच पछिल्लो विवाद देखिएको हो।

नेपालले उक्त भू-भाग आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएको थियो भने भारतले उक्त नक्सा पुरानै भएको अडान राखेको थियो।

नागरिकस्तरबाट उक्त विवाद समाधानमा सरकारले चासो नलिएको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला नेताहरूले पनि बैठकमा यसलाई महत्त्वका साथ उठाउने तयारी गरेको बताएका छन्।

२. सङ्गठनात्मक संरचना

नेकपाको बैठक पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनाबारे पनि छलफल हुने नेताहरू बताउँछन्।

तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमालेबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपामा अझै पनि धेरै सङ्गठनात्मक कुराहरू मिलाउन बाँकी रहेकाले बैठकमा त्यसबारे छलफल हुने बताइएको छ।

अध्यक्षको प्रतिवदेनमा पनि पार्टी एकता सृदृढ गर्नेबारे लेखिएकाले यस विषयमा गहन छलफल हुने स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले बताए।

उनले भने, "बैठक पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनात्मक संरचनामा बढी केन्द्रित हुनेछ।"

"यसपटक सरकारको कामको समीक्षा प्रतिवेदनमै पनि गरिएकाले सङ्गठनात्मक कुरामै बढी ध्यान जान्छ।"

उनले पार्टीको अधिवेशनका लागि पनि यो बैठक भएकाले विधानमा संशोधन र विभागहरूबारे चर्चा हुने बताए।

सक्रिय... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने मुख्य पाँच विषय


केही समययता कतार जाने नेपाली कामदारको संख्यामा कमी आएको छ।

त्यसका कारण कुनै बेला देश भित्रिने कुल रेमिटेन्स वा विप्रेषण रकममा २२ प्रतिशतसम्म योगदान रहने गरेको कतारको हिस्सा घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विगत केही वर्षयता नेपाली कामदारहरूको पहिलो रोजाइको गन्तव्य कतार रहेको थियो।

'फ्रि टिकट, फ्रि भिसाको कार्यान्वयन फितलो'

कतार जाने कामदारको संख्यामा कमी

घट्यो

तर कतारमा आर्थिक संकट शुरू भएयता त्यहाँ जाने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, "अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा कतार जाने नेपालीको संख्या झण्डै ६३ हजार थियो। अहिले त्यो संख्या ५० हजारभन्दा कममा झरेको छ। कतारमा समस्या आएको कारणले यो वर्ष कतार जाने नेपालीको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ।"

कतार जाने नेपालीको संख्या घटे लगत्तै मलेसिया जानेको संख्या बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यस वर्ष करिब ६० हजार नेपाली मलेसिया गएका छन्।

विगत केही वर्षदेखि कतारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको आकार बढ्दै गएको थियो।

योगदान

र, यो गत वर्ष करिब एक सय अर्ब रूपैयाँसम्म पुगेको थियो।

केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार यस वर्ष त्यो आकारमा वृद्धि हुन सकेको छैन।

यस्तै समग्र विप्रेषणमा कतारको हिस्सा पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको बताउँछन्, कार्यकारी निर्देशक थापा, "कुनै समयमा २२ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको थियो अहिले चाहिँ नेपालले प्राप्त गरेको रेमिटेन्स आप्रवाहको १५ प्रतिशत योगदान छ कतारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको पोहोर कतार पहिलो स्थानमा थियो। अहिले दोस्रो स्थानमा छ।"

सबैतिरबाट गरी गत वर्ष ६ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स आम्दानी भएको थियो।

तर साउनबाट शुरू भएको यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३ खर्ब २२ अर्ब रूपियाँ मात्र आएको छ।

जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०.५ प्रतिशतले कम हो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कतारमा नाकाबन्दी: नेपाल आउने रेमिटेन्स घट्यो


केही साताअघि मात्रै दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्रीले यसअघि चैत ११ गतेबाट सुरु लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी गर्नुअघि सम्बोधन गरेका थिए।

नेपालीहरू बन्दाबन्दीमा रहेको १५ औँ दिन ओलीले मङ्गलवार गरेको सम्बोधनका क्रममा समस्त "मानवजातिलाई नै चुनौती दिइरहेको" कोरोनाभाइरसलाई परास्त गर्न "सीमित स्रोत र साधन भएको" नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट यथासम्भव काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

तर उनले सरकारको आलोचना भएकोमा रोष प्रकट गरे।

उनको सम्बोधना पाँच प्रमुख पक्ष यी हुन् -

१. अझै उच्च जोखिमको अवस्था

नेपालमा अहिलेसम्म पहिलो स्थानीय रूपमा सरेको सङ्क्रमणसहित मङ्गलवारसम्म जम्मा नौ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पाइएको छ। देशैभरि गरेर १५०० बढी नमुना परीक्षण भइसकेको छ।

सम्बोधनको सुरुमा ओलीले नेपालमा अझै सङ्क्रमण फैलिने जोखिम उच्च रहेकोले लकडाउन अर्थात् हिँडडुलमा लगाइएको प्रतिबन्धको अवधि लम्ब्याइएको बताए।

उनले हजारौँ मानिस विदेशबाट फर्किएको अवस्थामा कोरोनाभाइरस थप फैलिने उच्च जोखिम कायमै रहेकोले सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

२. देश-विदेशमा छरिएका नेपालीको चासो

सम्बोधनका क्रममा ओलीले नेपाल-भारत सीमावारि र पारि रोकिएका नेपाली र भारतीय नागरिकहरू सुरक्षित रहेको बताउँदै उनले सङ्क्रमण थप फैलिन नदिन मानिसहरू अहिलेको अवस्थामा "जहाँ छन् त्यहीँ नै रहनुपर्ने"मा जोड दिए।

उनले विदेशमा छरिएर रहेका नेपाली समुदायहरू समेत कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको र केहीको मृत्यु समेत भएकोमा दु:ख व्यक्त गरे। उनले नेपालमा रहेका विदेशीलाई नेपाल सरकारले हेरचाह गरे जस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि सम्बन्धित देशका सरकारले हेरचाह गर्ने आशा व्यक्त गरे।

सबैतिर छरिएका नेपालीहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन आफ्नो सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

धार्चुलामा अड्किएका नेपाली

३. नेपाल सरकारको पूर्वतयारी

ओलीले अहिले विश्वमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको महामारीले समग्र विश्वमै पूर्वतयारी कमजोर रहेको तथ्य उजागर गरिदिएको बताए। उनले नेपालले सीमित स्रोतसाधन भए पनि अहिले कोरोनाभाइरसलाई परास्त गर्न आवश्यक काम गरिरहेको बताए।

उनका अनुसार हालसालै गठित केन्द्रिय स्तरको सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले केन्द्र प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहसँग मिलेर कोरोनाभाइरससँग जुझ्न आवश्यक काम गरिरहेको छ।

उनका अनुसार देशमा अहिले ३०,००० बढी मानिसलाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधनमा समेटिएका पाँच मुख्य विषय


केहीले सेतो कडा टोप लगाएका छन्। अन्यले साइकलको हेलमेट लगाएका छन्। उनीहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्न घरेलु ढाल, चस्मा र अनुहार छोप्ने मास्क लगाएका छन्।

तर उनीहरूको एउटा रक्षात्मक उपकरण यस्तो छ जुन अरूभन्दा धेरै प्रयोग भएको छ- उनीहरूको मोबाइल फोन।

फेब्रुअरी १ मा सैनिक कू भएयता संसारले म्यान्मारमा प्रदर्शनकारीमाथि देखाइएको बर्बरतालाई हेरेको छ।

गत बुधवार कम्तीमा ३८ जना मारिएको घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यान्मारको कूयता सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण दिन भनेको छ।

मोबाइलका भिडिओ

म्यान्मारमा के भइरहेछ भनेर संसारलाई देखाउन खोज्ने त्यहाँका मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ भिडिओ हालेका छन्।

कतिपय बासिन्दाले घरबाटै लुकेर भिडिओ खिच्ने तरिका पत्ता लगाएका छन्।

अन्यले खुला रूपमा सडकमै विरोध प्रदर्शनको भिडिओ खिचिरहेका छन्।

आमनागरिकको आवाज घन्काउँदै

"के मलाई डर लागेको छैन? छ, म डराएकी छु। तर हामी हाम्रो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न लड्नेछौँ," एक युवतीले अस्थायी नाकाको अर्कोतर्फ रहेका एक सैन्य अधिकारीलाई चिच्याएर भनिन्।

"मारिएकाहरूका लागि म तिमीहरूलाई कहिल्यै माफ दिनेछैन। म नमरेसम्म माफ दिने छैन," आँखाबाट झर्न लागेका आँसु रोक्दै उनी चिच्याइन्।

एक २३ वर्षीया महिला र एक सैनिक अधिकारीबीचको यो शक्तिशाली संवाद भिडिओमा कैद गरेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने स्थानीय पत्रकार आए मिन थान्ट हुन्।

लाखौँ पटक हेरिएको यो छोटो भिडिओ म्यान्मारका आमनागरिकको आवाज बुलन्द पार्न सामाजिक सञ्जालले खेलिरहेको भूमिकाको एउटा उदाहरण हो।

ठूलो जोखिम

म्यान्मारमा नागरिक पत्रकार हुनुको जोखिम ठूलो छ।

सैनिकको भिडिओ खिच्ने पक्राउ पर्छन् वा हमलामा पर्छन् वा यसका लागि ज्यानै गुमाउन पनि सक्छन्।

तर प्रदर्शनकारीहरू यो जोखिम मोल्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्।

सैनिकले गोली हानेको, अश्रुग्यास प्रयोग गरेको र बर्बरतापूर्वक कुटेका भिडिओहरू त्यहाँ भइरहेको मानव अधिकार हननका प्रमाण हुन्।

युवा वर्गले आफ्नो डिजिटल अभियानको मद्दतले सैन्यशासनविरुद्ध राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूले बोल्ने र कारबाही गर्ने अपेक्षा गरेका छन्।

तर कसैले नसुन्ने र मोबाइलमा रेकर्ड गर्न गरिएका दुःखहरू खेर जाने डर पनि छ।

यसअघि म्यान्मारमा भएका सङ्घर्षका दाँजोमा यस पटकका कुराहरू दस्ताबेज राख्न सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा अगाडि छ।

'गलत पुस्तासँग निहुँ खोज्यौ'

म्यान्मारका नयाँ पुस्ताका युवाहरू... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

म्यान्मार कू: प्रदर्शनकारीले कसरी सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गरिरहेका छन्


कोभिड-१९ को संक्रमणको त्रास फैलिरहँदा हवाई मार्गबाट विदेशबाट मानिसहरू नेपाल भित्रिने  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थल लगायत देशका  सीमानाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने जनशक्त‌ि, उपकरण लगायतका व्यवस्थामा सर्वसाधारणले पनि विशेष चासो अनि चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

चिन्ताका प्रसंगमा कोरोनाभाइरस संक्रमण रहे नरहेको जाँच गर्नका लागि यात्रुहरूको संख्याको अनुपातमा स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण, क्वारन्टीन गर्ने प्रकृया, संक्रमण रोक्न सघाउने 'स्यानिटाइजर' जस्ता औषधि आदिको अपर्याप्तता जस्ता कुरा उठ्ने गर्छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नेपाल कोभिड-१९ संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको देश मध्येमा पर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारी पक्षले  परीक्षण तथा सावधानीका उपयुक्त र आवश्यक व्यवस्था गरिएको दावी गर्ने गर्दछ।

यसै सिलसिलामा स्थलमार्ग हुँदै सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरू नेपाल  भित्रिने भारतसँगको एक प्रमुख नाकामा  बेलहियामा अध्यागमन र स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले कस्तो अवस्थामा काम गरिरहेका छन् त?

अध्यागमन कार्यालय बेलहियाका अनुसार बिहीवार बिहान करिब १० बजे सो नाका हुँदै भारतबाट ७२ जना पर्यटकहरुको एक टोली नेपाल प्रवेश गरेको थियो।

अध्यागमन कार्यालयले स्वास्थ्य जाँचको सामान्य प्रक्रिया पुरा गरेर उनीहरुलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति दिएपछि उनीहरू पोखरातर्फ लागेका थिए।स्वास्थ परीक्षण गर्दा उनीहरुलाई ज्वरो आएको पाइएन।  सर्सर्ती परीक्षणमा उनीहरूमा रुघाखोकी जस्तो फ्लुका लक्षणहरू पनि नदेखिएको उपस्थित स्वास्थ्यकर्मीले बताए।

सो नाका हुँदै भारतीयका साथै  विभिन्न तेस्रो देशका मानिसहरू नेपाल भित्रिने क्रम वा प्रकृयामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

अध्यागमन कार्यालय बेलहियाका प्रमुख गिरिराज खनालले भने, "कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएका देशका पर्यटकहरू आइरहेका छन्। हामीले सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि उनीहरूलाई प्रवेशको अनुमति दिँदै आएका छौँ।

"भाइरस सङ्क्रमण नेपाल प्रवेश गर्छ कि भन्ने त्रास त हुन्छ तर हामी उनीहरूलाई रोक्न पनि सक्दैनौँ किनभने सरकारले रोक्न भनेको छैन।"

उपकरण र जनशक्ति

अध्यागमन कार्यालय नजिकै जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य सहायता कक्ष राखेको छ र जाँचको सबै काम एक जना स्वास्थ्य सहायकले गरिरहेका छन्।

उनीसँग रक्तचाप र ज्वरो नाप्ने उपकरण रहेको छ।

बिहीवार बिहान १० बजेसम्म चौधरीले ७५ जना पर्यटकहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गरिसकेका थिए।

चौधरीका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: स्थलमार्गबाट धेरै विदेशी नेपाल आउने बेलहिया नाकामा स्वास्थ्य जाँचको स्थिति के छ


कोरोनाभाइरस लगायतका रोगहरू चमेरोबाट उत्पन्न भएको मानिन्छ

प्राकृतिक विश्वमा मानिसहरूको अतिक्रमणले यो प्रक्रियालाई द्रुत बनाएको छ।

यो निष्कर्ष नयाँ रोग कहाँ र कसरी उत्पन्न हुन्छ भनेर अध्ययन गर्ने विश्व स्वास्थ्य विज्ञहरूबाट आएको हो।

ती वैज्ञानिकहरूले कुन जङ्गली रोग मानिसहरूका लागि सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ भनेर थाहा पाउन एउटा ढाँचा पहिचान प्रणाली निर्माण गरेका छन्।

उँटहरूबाट मानिसमा मर्स रोग फैलिएको थियो

यूकेको लिभरपुल विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले नेतृत्व गरेको यो प्रणाली भविष्यका रोगहरूसँग लड्न तयारी गर्ने विश्वव्यापी प्रयासको एउटा अंश हो।

'हामीले पाँच गोली छल्यौँ'

"गएको २० वर्षमा हाम्रा अगाडि छ खतरनाक रोगहरू आए - सार्स, मेर्स, इबोला, एभिअन इन्फ्लुएन्जा र स्वाइन फ्लू," प्राध्यापक म्याथ्युज बाइलिस भन्छन्। "हामीले पाँच वटा छल्यौँ तर छैठौँले हामीलाई प्रहार गर्‍यो।"

"र यो हामीले देख्ने अन्तिम महामारी होइन त्यसैले हामीले जङ्गली जनावरका रोगहरूलाई राम्ररी नियालिरहनु पर्छ।"

त्यही नियाल्नका लागि बाइलिस र उनका सहकर्मीहरूले बनाएको प्रणालीले थाहा भएका सबै जङ्गली जनावरका रोगहरूको तथ्याङ्कमाथि अध्ययन गर्छ।

विज्ञानले चिनेका हजारौँ ब्याक्टेरिया, परजीवी र भाइरसहरूको तथ्याङ्कमा सो प्रणालीले ती मानवमा सर्नसक्ने जोखिमका विषयमा जानकारी हासिल गर्ने प्रयास गर्छ। त्यो जानकारीले कुन चाहिँ रोग मानिसकालाई सबैभन्दा बढी जोखिम छ भन्ने पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ।

भाइरस चमेरोबाट उत्पन्न भएर अर्को माध्यमबाट मानिसमा आएको हुनसक्ने ठानिएको छ

यदि कुनै जीवाणुमा खतरा देखियो भने वैज्ञानिकहरूले यसमा अध्ययन केन्द्रित गरेर रोग बनेर फैलिनु अगाडि नै त्यसको उपचार वा नियन्त्रण उपाय खोज्न सक्छन्।

"कुन रोग महामारी बन्छ भनेर थाहा पाउनु अर्को कदम हो तर हामी पहिलो कदममा केही अगाडि बढेका छौँ," प्राध्यापक बाइलिसले भने।

लकडाउनको शिक्षा

धेरै वैज्ञानिकहरू वनविनाश र वन्यजन्तुको आवास क्षेत्रमा अतिक्रमण जस्ता हाम्रा व्यवहारका कारण जनावरबाट मानिसहरू रोग सर्ने दर बढेको मान्छन्।

युनिभर्सिटी कलेज लन्डनकी प्राध्यापक केट जोन्सका अनुसार मानवनिर्मित कृषि क्षेत्रजस्ता कुरा बन्दा प्राकृतिक पर्यावरण चक्र तोडिने कारण मानिसहरूमा सङ्क्रमणको जोखिम बढेको हो।

मानिसबाट जनावरमा पनि रोग सर्ने गरेको छ

"सबै रोगको विषयमा यस्तो भन्न मिल्दैन तर धेरैजस्तो अवस्थामा मानिसको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: यो अन्तिम महामारी होइन


कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको छ कि भनेर स्वाब दिन लाइनमा मानिसहरू

लमजुङ जिल्लाबाट पोखरास्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको स्वाबको रिपोर्ट वैशाख ३० यताको नआउँदा  कतिपयको प्रारम्भिक लक्षणहरू हराएका त भने कतिपयले अवस्था जटिल हुने अवस्थाको सामना गर्नु परेको लमजुङ स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन दीपक बमजनको तीतो अनुभव छ।

उनका अनुसार लमजुङबाट दैनिक औसत १०० जनाको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइन्छ तर एक हप्तादेखि  रिपोर्ट आएको छैन।

स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख विष्णुप्रसाद सुबेदी पीसीआर परीक्षणको मात्र भर पर्दा प्रयोगशालाले भार थेग्न नसकेर यो अवस्था आएको हुँदा यो भार कम गर्न  एन्टिजन परीक्षण बढाउनु पर्ने  सुझाव दिन्छन्।

स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट एक हप्तापछि आउँदा आफूले शारीरिक र मानसिक समस्या भोग्नु परेको पोखरा महानगरपालिकाकी माया बरालले दुखेसो पोखिन्।

गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख सपना सुवेदीले स्वाब परीक्षणमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै जनशक्तिको अभाव प्रमुख समस्या भएको बताइन्।

प्रयोगशालाले प्रतिदिन बढीमा एक हजारको स्वाब परीक्षण गर्न सक्ने तर दैनिक १,८०० सम्म स्वाबको नमुना आउने गरेको जानकारी उनले दिइन्।

स्वाब परीक्षण गर्ने पीसीआर मेशिनको क्षमता दैनिक १५०० भएको हुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न  जनशक्ति एक हप्ता भित्र थप्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेशमा पूर्वी नवलपरासीको मध्य बिन्दु अस्पताल धवलागिरि अञ्चल अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मलिक्यूलर ल्यावमा पनि पीसीआर परीक्षण हुन्छ।

यो बाहेक पोखराको एउटा निजी ल्याबले पनि स्वाब परीक्षण गर्दै आएको छ।

यी सबैको क्षमता दुई हजार जति मात्र भएको हुँदा स्वाब परीक्षण क्षमता बढाउनु पर्ने भनी स्वास्थ्यकर्मीहरूले  औँल्याएका छन्।

एन्टिजन कीटबाट परीक्षण गर्ने दायरा बढाउनु पर्ने पनि उनीहरूको सुझाव छ ।

स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट समयमा नआउँदा  कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणलाई झनै बढाउने मात्र होइन रिपोर्टको प्रतीक्षामा बसेकाहरूले पनि थप मानसिक र शारीरिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

स्वाब परीक्षणका लागि दिएपछि होम आइसोलेसनमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड भए पनि यसको पालना भए नभएको हेर्ने निकाय छैन भने स्वाब परीक्षणका लागि दिएकाहरूले पनि मापदण्ड पालना नगर्दा कोरोनाभाइरस... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड नेपाल: स्वाब परीक्षणमा ढिलाइ हुँदा कोभिड-१९ 'झन् फैलियो'


कोलम्बियाकी न्यायमन्त्री मार्गरिटा काबेलोका अनुसार बोगोटास्थित लामोन्डेलो कारागारमा भएको हिंसामा ८३ जना कैदीबन्दी घाइते भएका छन्।

कोरोनाभाइरसको त्रासबीच देशभरि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले फितलो स्वास्थ्यसेवाको विरोध गर्दै आइतवार विरोधप्रदर्शन गरेका थिए।

सरकारले त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।

न्यायमन्त्री काबेलोका अनुसार उक्त हिंसामा घाइते भएका ३२ बन्दी र सात सुरक्षाकर्मीलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ।

दुई सुरक्षाकर्मीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ।

सुनियोजित भएको आरोप

उनका अनुसार कोलम्बियाका १३ वटा कारागामा तनाव भएको थियो र त्यति बेला लामोन्डेलो कारागारका सुनियोजित रूपमा हिंसा भड्काइएको थियो।

कोरोनाभाइरसको त्रासबीच कारागारभित्र पर्याप्त सरसफाइ नभएको र तिनको अवस्था दयनीय रहेको भन्ने गुनासाबारे मन्त्री काबेलोले भनिन्: "सरसफाइको समस्याको कारण कारागारमा हिंसा भएको होइन।"

"अहिलेसम्म कारागारमा रहेका कुनै पनि बन्दी वा कर्मचारीलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको छैन।"

कैदीबन्दीहरू त्यसै उद्दण्ड बनेको बताउँदै उनले हिंसामा संलग्न केही बन्दीविरुद्ध हत्या र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको अभियोगमा मुद्दा चलाइने बताइन्।

हिंसापछि लामोन्डेलो कारागारबाहिर कैदीका आफन्तको भिड लागेको थियो। उनीहरूका अनुसार त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू आइपुगेपछि गोली चलेको आवाज सुनिएको थियो।

सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडिओमा बन्दीहरूले बिछ्यौनामा आगो लगाइरहेको दृश्य देखिन्छ।

क्षमताभन्दा बढी बन्दी

कोलम्बियाका १३२ वटा कारागारमा कुल ८१,००० बन्दी राख्ने क्षमता छ।

तर तिनमा १,२१,००० बन्दी भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

कोलम्बियामा अहिलेसम्म २३१ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पाइएको छ। तीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

त्यहाँ मङ्गलवारदेखि १९ दिनसम्म देशव्यापी क्वारन्टीनको नियम लगाउन लागिएको छ।

सत्तरी वर्ष उमेर काटेका सबैलाई मे महिनाको अन्त्यसम्म घरभित्रै बस्ने सल्लाह दिइएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: कोलम्बियाको जेलबाट कैदी 'भाग्न खोजे' पछि हिंसा, २३ जनाको मृत्यु


क्यानेडेली खनिज कम्पनी आरएनसी मिनरल्सका अनुसार ९५ किलो तौल भएको ठूलो चट्टानमा २४ सय  आउन्स (६८ किलो) सुन पाइएको छ।

सो कम्पनीले काल्गुर्लीस्थित एउटा खानीबाट गत हप्ता एक करोड १० लाख डलर मूल्य पर्ने सुन उत्खनन गरेको जनाएको छ।

एक खानी इन्जिनियरले त्यसलाई 'अतिदुर्लभ' मानेका छन्।

कर्टिन विश्वविद्यालयको वेस्टर्न अस्ट्रेलिया स्कुल अफ माइन्सका निर्देशक प्राध्यापक स्याम स्पीरिङका अनुसार खानीमा काँचो सुनका डल्ला भेटिने भए पनि तिनमा सुनको मात्रा भने थौरै हुन्छ।

सो खनिज कम्पनीले ठूलो चट्टानको ४० लाख क्यानेडेली डलर मूल्याङ्कन गरेको छ।

त्रिसट्ठी किलो तौल भएको अर्को चट्टानमा १६ सय औन्स ( ४५.३५ किलो) सुन भएको उसले जनाएको छ। त्यसको मूल्य २६ लाख क्यानेडेली डलर पर्छ।

कम्पनीका अनुसार ती सुवर्णयुक्त चट्टानमा बाँकी स्फटिक छ।

अस्ट्रेलियाका खानीमा प्रतिटन चट्टानबाट प्राय: दुई ग्राम सुन मात्र निक्लिने गरेको प्राध्यापक स्पीरिङले बीबीसीलाई बताए।

आरएनसी मिनरल्सले भने आफूले ११ सयगुणा अर्थात् प्रतिटन २.२ सय ग्राम सुन निकालेको जनाएको छ।

"कहिलेकाहीँ मात्र हामी त्यो मात्रामा परिणाम आएको देख्छौँ। यो एकदमै दुर्लभ र चाखलाग्दो उपलब्धि हो," प्राध्यापक स्पीरिङले भने।

उनका अनुसार सुनका कणहरू मानिसका आँखाले नदेखिने गरी सूक्ष्म हुन्छन्।

गत हप्ता सुन भेट्नुभन्दा अगाडिसम्म बिटा हन्ट नाम दिइएको सो खानीमा निकल धातुको उत्खननका लागि काम हुँदै थियो।

गत जुनमा सुनको अंश भेटिएपछि सो कम्पनीले जमिनभन्दा पाँच सयमुनि रहेको सुवर्णरेखालाई लक्ष्य बनाएको थियो।

आरएनसी मिनरल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मार्क सेल्बीले ती ठूला चट्टानहरूलाई सङ्ग्रहका लागि लिलाम गर्ने बताएका छन्।

फलामको खोजी

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अस्ट्रेलिया: लाखौँ डलर पर्ने सुन भएका विशाल चट्टान


क्राइमियालाई आफूमा गाभेपछि समूहबाट निकालिएको रुसलाई फेरि समावेश हुन अमेरिकी राष्ट्रपतिले आश्चर्यजनक रूपमा आग्रह गरे।

तर जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले शिखर बैठकमा सहभागी युरोपेली संघका अरू सदस्य राष्ट्रहरू त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा सहमत रहेको बताइन्।

रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेम्लिनका एकजना प्रवक्ताले चाहिँ आफूहरू जी सेभेनको सट्टा 'अरू संरचनामा इच्छुक रहेको' प्रतिक्रिया दिएका छन्।

खतरा

ट्रम्प प्रशासनले हालै स्टील र एलुमिनियम आयातमा लगाएको करसम्बन्धी विषय शिखर बैठकमा हावी भएको छ।

क्यानडाले ट्रम्प प्रशासनले व्यापारमा लगाएको कर 'गैरकानूनी' भएको बताएको छ।

युरोपेली परिषद्‌का अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्कले व्यापार, जलवायु परिवर्तन र इरानबारेको ट्रम्पको अडानले 'वास्तविक खतरा उत्पन्न गराएको' चेतावनी दिए।

यद्यपि ट्रम्पसँगको भेटवार्तापछि फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँले कुराहरू अगाडि बढिरहेको  र व्यापारको विषयमा प्रगति गर्ने सम्भावना अझै रहेको बताए।

विश्वस्त

तर विस्तृत उनले रूपमा केही बताएनन्।

शिखर बैठकको अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य जारी नहुने हल्लापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यो जारी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।

जी सेभेनको वार्षिक बैठकले क्यानडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली, जापान र जर्मनीलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ।

आर्थिक विषय प्रमुख मुद्दा भए पनि महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दाहरूले पनि बैठकमा स्थान पाउन थालेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जी सेभेन बैठकमा राष्ट्रपति ट्रम्प एक्लिए


क्रिकेटको कुनै पनि वरियताक्रममा शीर्षस्थ ४० भित्र पर्ने खड्का पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्।

टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय टोली र खेलाडीहरूको नयाँ वरीयता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीले सोमवार प्रकाशित गरेको हो।

वरीयतामा नेपालका सोमपाल कामी र वसन्त रेग्मी बलरहरूमध्ये संयुक्त रूपमा ७०औँ स्थानमा छन्।

खड्काको वर्चस्व

यूएईविरुद्धको टी-२० शृङ्खलामा २-१ ले विजयी भएपछि खड्काको वरीयतामा सुधार आएको हो।

खड्काको अहिले ७६ रेटिङ अङ्क छ जुन उनले प्राप्त गरेको अहिलेसम्मकै माथिल्लो अङ्क हो।

ब्याट्सम्यानहरूको वरीयतामा पनि पाँच स्थान सुधार गर्दै ९० औँ स्थानमा उक्लिएका छन्।

खड्काले यूएईविरुद्ध तीन टी-२० खेलमा ५४ रन बनाएका थिए।

खड्काले आफ्नो खेलजीवनमा कूल १५ टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेल्दै एक अर्धशतकसहित २२.३ रन प्रतिखेलको औसतमा २९० रन बनाएका छन्। साथै उनले ती खेलहरूमा ३० ओभर बलिङ गर्दै दुई विकेट लिएका छन्।

खड्काले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने,"वरीयतामा माथि पुग्नु उत्साहजनक कुरा हो, यसले आफ्नो करिअरलाई अझ अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। आफ्नो प्रदर्शनले देशलाई जिताउन पाउँदा खुशी लाग्छ।"

सोमपालको छलाङ

वरीयतामा सोमपाल कामीको प्रगति लोभलाग्दो देखिएको छ।

टी-२० वरीयताको बलिङतर्फ उनी ७० औँ स्थानमा छन्। त्यहाँ पुग्न उनले एकैपटक २२ स्थान फड्को मारेका हुन्।  उनले र रेग्मीको ४०९ रेटिङ अङ्क छ।

कामी अलराउन्डरहरूको सूचीमा समेत ५१ औँ स्थानमा छन्।

यूएईविरुद्ध तीन टी-२० खेलमा कामीले ४ विकेट लिनुका साथै २७ रन बनाएका थिए।

कामीले आफ्नो खेलजीवनमा १५ टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा १७ विकेट लिनुका साथै १६ रन प्रतिखेलको औसतमा ११२ रन बनाएका छन्।

उनले हङकङविरुद्ध सन् २०१४ मा बनाएको ४० रन अहिलेसम्म पनि टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा १० औँ नम्बरमा ब्याटिङ गर्ने खेलाडीले बनाएको उच्चतम रन हो।

बलिङमा सन्दीप लामिछानेले पनि ३६ स्थान माथि उक्लदै १५९ औँ स्थानमा आइपुगेका छन्।

नेपाल १४औँ स्थानमा

यूएईसँग शृङ्खला जितेपछि नेपाल टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा १४ औँ स्थानमा उक्लेको छ।

कूल १८ देश रहेको वरीयताक्रममा नेपाल यूएईभन्दा एकस्थान माथि छ। दुवैको ४३ अङ्क समान भए पनि नेपाल थोरै फरकले माथि रहेको आइसीसीले जनाएको छ।

नेपालले यूएईसँग दुबईमा तीन एकदिवसीय र तीन टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेको थियो। दुवै शृङ्खलामा नेपाल २-१ ले विजयी भएको थियो।

वरीयताक्रममा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

क्रिकेट वरीयताक्रममा सोमपालको छलाङ, पारसको पहिलो


क्रिस्टोफर आन नामक ती सन्दिग्ध व्यक्तिलाई लस एन्जलिसस्थित एउटा अदालतमा पेस गरिने बताइएको छ।

गत फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनबीच भियतनाममा शिखरवार्ता हुनुभन्दा केही दिनअघि सो घटना भएको थियो।

उक्त घटनामा संलग्न भएको आशङ्कामा कसैलाई पक्राउ गरिएको यो पहिलो पटक हो।

स्वघोषित मानवाधिकारवादी समूह 'फ्री जोस-अन'ले आफू सो घटनामा संलग्न भएको दाबी गरेको छ।

अमेरिकी सङ्घीय अधिकारीले उक्त समूहका एक अगुवा एड्रिअन हङको घरमा पनि छापा मारेको वाशिङ्टन पोस्टले जनाएको छ।

आश्चर्य व्यक्त

बीबीसीले प्रतिक्रियाका लागि गरेको आग्रहमा अमेरिकी न्याय विभागले तत्कालै कुनै उत्तर दिएको छैन।

दुईतल्ले भवन भएको उत्तर कोरियाली दूतावासमा पौडी खेल्नका लागि पोखरी पनि रहेको छ

फ्री जोस-अनले एउटा विज्ञप्तिमा पक्राउपुर्जी जारी गरिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेको छ।

"किम सत्ताको हिरासतबाट घर फर्किएका अन्तिम अमेरिकी नागरिक यातनाका कारण घाइते भएका थिए र उनी बाँचेनन्," विज्ञप्तिमा प्रवक्ता ली वुलोस्कीले भने, "हाल उसले निसाना बनाएका अमेरिकी नागरिकहरूको सुरक्षाबारे हामीले अमेरिकी सरकारबाट कुनै पनि खालको प्रत्याभूति पाएका छैनौँ।"

"उत्तर कोरियालाई स्वतन्त्र बनाउन खोज्ने एउटा मानवाधिकार आन्दोलनका सदस्यहरू" भनेर चिनाउने १० जनाको एउटा समूह गत फेब्रुअरी २२ स्पेनस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासमा बलपूर्वक  पसेको थियो।

त्यस घटनामा एक सहचारीसहित दूतावासका अन्य अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

ती सहचारीलाई उनीहरूले आफू दोषी रहेको जबरजस्ती स्वीकार गराउने प्रयास गरेका थिए।

डेटा चोरी

उक्त समूहका सदस्यहरूले कम्प्युटर र हार्ड ड्राइभ बन्द गरिदिएको र तिनमा सङ्कलित डेटा लिएर अमेरिकी अधिकारीहरूलाई पठाइएको आरोप लागेको छ।

उत्तर कोरियाले उक्त घटनालाई "गम्भीर आतङ्कवादी आक्रमण" भनेको थियो।

पहिले छोलिमा सिभिल डिफेन्स (सीसीडी) भनेर चिनिने फ्री जोस-अनले भने उसका सदस्यहरूलाई दूतावासले बोलाएको थियो भन्ने दाबी गर्ने गरेको छ।

गत महिना स्पेनको एउटा अदालतद्वारा जारी गरिएको एउटा पत्रमा उक्त सङ्गठनका अगुवाहरूको नाम उल्लेख छ।

तीमध्ये केही अमेरिकामा बसोबास गरिरहेको भन्ठानिएको छ। उक्त अदालतले उनीहरूको सुपुर्दगी खोजिरहेको छ।

सो समूहले उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनलाई अपदस्थ गर्न चाहेको बताइन्छ।

घटना संलग्न को... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

स्पेनस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासमा 'छापा मार्ने' अमेरिकी सैनिक पक्राउ


क्षेप्यास्त्र इरानको सैन्य शक्तिको एउटा अभिन्न भाग हो

इरानी कूड्स फोर्सका प्रमुख कासिम सुलेमानीको गत हप्ता छिमेकी इराकको राजधानीमा विमानस्थलबाहिर अमेरिकी आक्रमणमा परेर मृत्यु भयो।

त्यसपछि प्रतिक्रिया दिँदै इरानका सर्वोच्च नेता आयतूला अली खामनेईले उक्त आक्रमणमा संलग्न पक्षसँग "गम्भीर प्रतिशोध" लिइने वाचा गरेका छन्।

अमेरिकालाई चुनौती दिने इरानको सैन्य क्षमता कस्तो छ? हामी यहाँ इरानी सेनाको परम्परागत र गैरपरम्परागत शक्तिबारे के थाहा छ त्यसबारे केही खोतल्दैछौँ।

इरानको सेना कति ठूलो छ?

इरानमा पाँच लाख २३ हजार सक्रिय सैन्य सेवामा भएको अनुमान गरिएको यूकेस्थित इन्टर्न्याश्नल इन्स्टिट्यूट फोर स्ट्रटीजिक स्टडीजले जनाएको छ।

उक्त सङ्ख्यामा इरानी सेनाका साढे तीन लाख र इस्लामिक रेभलूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) का कम्तीमा डेढ लाख जवान सम्मिलित छन्।

आईआरजीसीको जलसेनामा थप २०,००० सैनिक छन्। जलसेनाले स्ट्रेट अफ हर्मुज भनिने जलक्षेत्रमा गस्ती गर्छ।

गत वर्ष त्यहाँ तेल बोक्ने विदेशी ध्वजावाहक ट्याङ्करलाई इरानी पक्षले कारबाही गर्दा तनाव उत्पन्न भएको थियो।

आन्तरिक विद्रोह दमन गर्न सघाउँदै आएको स्वयंसेवीहरूको एउटा एकाइमा पनि आईआरजीसीको नियन्त्रण छ।

उक्त समूहले हजारौँ सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्छ।

आईआरजीसीको आफ्नै जलसेना र वायुसेना छन् तथा उसले इरानका रणनीतिक अस्त्रसँग सम्बन्धित विषय हेर्छ

इरानमा इस्लामिक प्रणालीको रक्षा गर्न चार दशकअघि आईआरजीसीको गठन भएको थियो। त्यसयता उक्त समूह एउटा महत्त्वपूर्ण सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक बलको रूपमा स्थापित भएको छ।

सेनामा भन्दा कम जनशक्ति भए पनि आईआरजीसीलाई सबैभन्दा बढी अधिकार भएको सैन्य बल मानिन्छ।

विदेशमा कसरी गतिविधि हुन्छ?

आईआरजीसीअन्तर्गत रहेको विशेष सैन्य बल 'कूड्स फोर्स'ले विदेशमा गोप्य गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ।

झन्डै ५,००० जना भएको कूड्स फोर्स जनरल सुलेमानीको नेतृत्वमा थियो। त्यसले इरानका सर्वोच्च नेताबाट सोझै निर्देशन लिने गरेको छ।

कूड्स फोर्स सिरियामा पनि परिचालित भएको थियो। उसले त्यहाँ सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल-असदका विश्वासपात्र सैन्य अधिकारी र सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका शिया लडाकुहरूलाई परामर्श दिएको थियो।

इराकमा उसले शिया समुदायको बाहुल्य भएको अर्धसैनिक बललाई इस्लामिक स्टेटसँगको सङ्घर्षमा सघाएको थियो।

तर कूड्स फोर्सले अमेरिकाद्वारा आतङ्ककारी घोषित मध्यपूर्वका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिका-इरान तनाव: अमेरिकासँग प्रतिशोध लिने घोषणा गरेको इरानको सेना कति बलियो


खाडी र मध्यपूर्वसहितका ६ देशको स्थलगत अध्ययनपछि सरकारका मन्त्रीहरुलाई आइतबार बोलाएर समितिले द्वीपक्षीय श्रम सम्झौतासहितका उपयुक्त कानूनी आधार तयार नभएसम्म महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा पठाउने कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गर्न सरकारलाई भनेको छ।

समितिका सभापति प्रभु साहले भने, "सरकारले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएयता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा प्रमुखलाई हाल जुनसुकै जिम्मेवारीमा भएपनि निलम्बन गरी निजहरुको पालामा भएका अवैध कार्यहरुको छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ।"

सरकारले झण्डै दुईवर्षअघि एउटा निर्देशिका जारी गर्दै गन्तव्य देशसँग सम्झौता गरेपछि मात्रै २४ वर्ष पुगेका नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन मिल्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रश्रय

तर उक्त संसदीय समितिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने 'दलाल तथा बिचौलियाको आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारी अधिकारीहरुले मानव तस्करीलाई प्रश्रय दिइरहेको' आरोप लगाएको छ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलाई त्यस्ता सञ्जालबारे बारम्बार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदा पनि उनीहरुलाई कारवाही गर्न तत्परता नदेखाएको समितिको निष्कर्ष छ।

तर ती आरोपहरु प्रतिवाद गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, "निर्देशिकाको चिठी शायद एक महिना अगाडि गएको होला। त्यसपछि समस्या आएको हो। कुनै सम्झौता संस्थागत गरेर कसैले पठाइसकेको स्थिति पनि छैन। भनेपछि अचानक यसमा बढ्यो भन्नु उपयुक्त हुँदैन।"

वैदेशिक रोजगारीका लागि झण्डै ११० देश खुला गरेको नेपालले कामदारहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जम्मा ६ वटा देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ।

कारबाही

समितिको बैठकमा विमानस्थलका अधिकारीहरुसँग 'सेटिङ मिलाएर' अवैध रुपमा महिलाहरुलाई घरेलु कामदारका पठाउने काम भइरहेको सांसदहरुले आरोप लगाएका थिए।

त्यसबारे जवाफ दिंदै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले भने, "अध्यागमन विभागको कुनैपनि कर्मचारीलाई यस्तो काम कारवाहीमा संलग्न भएको पाइएमा म तत्काल निलम्बन गर्नेछु र अन्य यसमा जोडिएका विषयहरुलाई पनि संगठित अपराध ऐन अन्तर्गतको कारवाही गरेर मुद्दा चलाउने काम तदारुकता साथ अगाडि बढाउनेछु।"

संसदीय समितिले मानव तस्करीमा संलग्न नेपाल बाहिर रहेका नेपाली र विदेशीहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई कानूनी कारवाही गराउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अध्यागमन अधिकारीलाई कारवाहीको निर्देशन


खानले सो भिडियो भारतीय प्रधानमन्त्रीले चर्चित भारतीयहरूलाई सिर्जनशील हुँदै मतदान गर्न नागरिकलाई अह्वान गर्न गरेको आग्रहपछि बनाएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मार्च १३ मा ट्वीट गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेका थिए।

खानले 'ढिला भयो' भन्दै भिडिओ हालेका छन्।

भारतीय निर्वाचन अप्रिल ११ मा सुरु भइसकेको छ तर यो पाँच हप्तासम्म  विभिन्न चरणमा जारी रहने भएकोले खानको गीतले काम गर्न सक्छ।

किन बनाए खानले गीत?

खान भारतका  निकै चर्चित कलाकार हुन् र उनी मोदीको ट्वीटमा तुरून्तै जवाफ नफर्काएका कलाकार मध्येमा पर्छन्।

सोमवार खानको ट्वीटबाट तुरून्तै समाचार बन्यो र मोदी खुशी भए।

मोदीले ट्वीट गर्दै सबै चर्चित कलाकारहरूलाई  त्यस्तो आग्रह गरेका थिए। एउटा ट्वीटमा उनले अमिताभ बच्चन र शाहरुख खानलाई मेन्सन गर्दै उनीहरूको सन् १९९० को दशकको हिट चलचित्र कभी खुशी कभी गमको एउटा चर्चित सम्बादलाई प्रयोग गर्दै लेखेका थिए: "यो सबै माया गर्ने कुरो हो... प्रजातन्त्रलाई।"

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बलिउड स्टार शाहरुख खान मतदान गर्न आग्रह गर्दै नयाँ म्युजिक भिडिओमा


खासगरी सवारी दुर्घटना हुँदा र घाइतेहरूको उपचारका निम्ति राखिएको चल सम्पत्ति कानूनी रुपमा सरकारकै मातहत हुने भन्दै त्यसलाई बदल्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

देशभर तीन सयभन्दा बढी यातायात समितिको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ।

यातायात व्यवसायी समितिको चल अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने सरकारले प्रयास गरे त्यसको प्रतिकार गर्न सकिने भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

सम्पत्ति

उनीहरूले सम्पत्तिमाथि कब्जा गरे त्यसबाट मौलिक हकको उल्लंघन हुने भन्दै त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने, "यो मौलिक अधिकार हननको कुरा हो। हामीले ५० वर्ष लगाएर जोडेको सम्पत्ति हो। यो त पञ्चायतकालमा पनि नभएको कुरा भयो। यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ।"

गत वैशाखमा यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले गरिरहेको भनिएको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट समाप्त गर्ने सरकारले घोषणा गरे लगत्तै समितिहरूको खाता रोक्का गरिएको थियो।

देशभरि ३ सय ५ यातायात समिति छन्।

तिनीहरूको चल अचल सम्पत्तिको यकिन विवरण नभए पनि त्यो करोडौँ रुपैयाँको रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

व्यवस्था

तर सरकारी अधिकारीहरू भने दर्ता खारेज भएपछिको सम्पत्तिहरू कानूनी रुपमै सरकार मातहतमा आउने बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले त्यही सम्पत्तिबाट घाइतेहरूको उपचार खर्च र अन्य खर्चहरू गर्नका लागि व्यवस्था समेत गरिसकेको बताए।

उनले भने, "कानूनले बोलेको कुरा कसैले मान्दिनँ भन्न मिल्दैन। संस्था दर्ता ऐन २०३४ र नियमावली २०३४ मा त्यसको स्पष्ट उल्लेख छ। अस्तिको निर्णयमा त्यो बोलिएको छ।"

साउन १ गतेबाट यातायात समितिहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्नपर्ने आफ्नै निर्णय सरकारले पूर्ण लागु गर्न नसकेपछि त्यसको अवधि ६ महिना बढाएको थियो।

तर गृह र यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गत असार ३२ गते व्यवसायीहरूको सम्पत्ति भने सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सरकारी निर्णयले द्वन्द्व निम्त्याउँछ: व्यवसायी


खासगरी सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न एलपी ग्यास र हवाई इन्धनबाहेकका इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिएको निगमको तर्क छ।

निगमले सरकारी निर्देशन अनुरुप मूल्य वृद्धि गरेको बताएपनि त्यसको विरोध गरिरहेका युवादेखि उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरुले उक्त निर्णयलाई जनताप्रतिको सरकारी संवेदनहीनता भनी रोष प्रकट गरिरहेका छन्।

सन्तुलन

निगमका अनुसार छिमेकी भारतकोभन्दा अहिले नेपालमा प्रति लिटर पेट्रोलमा १४ रुपैयाँ र डिजलमा २१ रुपैयाँ सस्तो दर छ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशनले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार मूल्य वृद्धि गरिएको निगमको भनाइ छ।

तर खुला सिमाना भएको नेपाल-भारतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा देखिएको भिन्नताका कारण कालो बजारीको सम्भावना अत्याधिक हुने हुनाले मूल्य वृद्धि गरिएको आयल निगमका एक अधिकारीले बताए।

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, "हामीलाई अर्थ मन्त्रालय र सरकारबाट सीमावर्ती इलाकाको मूल्यमा धेरै नघट्ने गरी तपाईंहरु कार्य सञ्चालन गर्नु भन्ने निर्देशन छ। तर के भइदियो भने भारतको कर प्रणालीका कारण उताको विक्री मूल्य बढ्यो, हाम्रो कर कम भएकोले विक्री मूल्य कम भयो।"

असन्तुष्टि

आइतबार निगमले पेट्रोल र डिजलमा तथा मट्टितेल प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्य बढाएको थियो।

युवा संघ नेपालले निर्णय फिर्ता लिन भन्दै सोमबार आयल निगम घेराउ गरेको थियो।

नेपालमा भन्दा भारततिर इन्धनको मूल्य बढी छ

मूल्यवृद्धिको असरले अन्य वस्तुहरुको भाउ पनि बढ्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन्।

उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, "गाडीको ३५ लिटर र मोटरसाइकलमा १० लिटर तेल हाल्न भारतबाट गाडी आउँछ भन्ने कुरा सुहाउँदो होइन। त्यसैले बढाउनुपर्ने कुनै औचित्य देखिदैंन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको पेट्रोलमा मात्र नभएर समग्रमा सबै क्षेत्रको मूल्यवृद्धि हो। सरकारले यस्तो कुरा बुझ्नुपर्नेमा झन् संवेदनहीन देखियो।"

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक साहले भने दुई देशको पेट्रोलियम मूल्यमा सन्तुलन मिलाउन सरकारी तवरबाट ठोस निर्णय गरिनुपर्ने बताउँछन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'भारतीय भाउका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि'


खासमा उनीहरू को हुन् र उनीहरूको प्रभाव कसरी फैलियो?

सिरिया र इराकको ठूलो भूभागमाथि कब्जा जमाएपछि सन् २०१४ मा यो चरमपन्थी इस्लामवादी समूह अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा आयो।

आईएसले आफ्नो बर्बर शासन झन्डै ८० लाख मानिसमाथि लाद्यो, अनेकौँ हत्या गर्‍यो, सांस्कृतिक धरोहरहरू नष्ट पार्‍यो र तेल बिक्री, चन्दा असुली, लुटपाट एवम् फिरौतीबापत अर्बौँ डलर आर्जन गर्‍यो।

पाँच वर्षदेखि भएको भीषण एवम् रक्तपातपूर्ण लडाइँपछि एक ताका आफूले नियन्त्रण कायम गरेको सबै भूभागबाट आईएस धपाइएको छ।

तर सो समूह कुनै अर्थमा पराजित भएको छैन। विज्ञहरू भन्छन् - त्यो समूह फेरि फर्किन सक्छ र विश्वका लागि अझै खतरा नै छ।

आईएस के चाहन्छ?

जिहादीहरू पृथ्वीमा ईश्वरको शासन पुनर्स्थापित गर्न र मुस्लिम समुदायलाई उनीहरूले ठान्ने काफिर तथा नास्तिकबाट जोगाउनका निम्ति हिंसात्मक सङ्घर्षलाई आवश्यक ठान्छन्।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार आईएसले यजिदी अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध नरसंहार गरेको छ

आईएस 'केलिफेट' अर्थात् शरियाबमोजिम ईश्वरका प्रतिनिधिबाट शासित राज्य चाहन्छ।

इस्लामिक ग्रन्थमा उल्लेखित कुराको कट्टर व्याख्या गर्दै सो समूहले मुस्लिम र गैरमुस्लिमहरूमाथिको आक्रमणलाई जायज ठहर्‍याउँदै आएको छ।

यसका मूल स्रोत के हुन्?

अमेरिकी नेतृत्वमा सन् २००३ मा इराकमा गरिएको अतिक्रमणपछि सुन्नी मुस्लिमहरूले बनाएको अल-कायदाबाट आईएस बनेको हो।

सन् २०११ ताका इस्लामिक स्टेट इन इराक आईएसआई नामले परिचित उक्त समूह सिरियामा राष्ट्रपति बशर अल असादविरुद्धको विद्रोहमा सामेल भयो। त्यहाँ उसले आफ्नो सुरक्षा स्थान बनायो।

उसले इराकबाट अमेरिकी फौजको फिर्ती तथा शिया नेतृत्वको इराकी सरकारको साम्प्रदायिक नीतिप्रति सुन्नीहरूको आक्रोशको फाइदा पनि उठायो।

अबु बकर अल बग्दादी

सन् २०१३ मा आईएसआईले सिरियाली भूभागमाथि कब्जा जमाउन थाल्यो र आफ्नो नाम परिवर्तन गरी इस्लामिक स्टेट इन इराक एन्ड द लेभान्ट अर्थात् आईसिस/आईसिल राख्यो।

अर्को वर्ष उसले इराकको ठूलो भूभागमा नियन्त्रण कायम गर्‍यो र आफ्ना नेता अबु बकर अल-बगदादीलाई ईश्वरका प्रतिनिधि घोषणा गर्दै इस्लामिक स्टेटको रूपमा परिचित भयो।

कति भूभागमाथि उसले नियन्त्रण गर्‍यो?

आफ्नो पकडको उत्कर्षमा आईएसले इराकदेखि सिरियासम्मको करिब ८८ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा शासन गर्‍यो।

करिब ८० लाख मानिसहरूले शरियाको व्याख्याबमोजिम जीवन गुजारा गरे।

आईएस विद्रोहीको अन्तिम किल्ला... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

इस्लामिक स्टेट: चरमपन्थी समूह आईएसको उदय र पतनको कथा


खासमा पाकिस्तानले नियन्त्रणमा लिएको भारतीय वायुसेनाका पाइलट अभिनन्दन वर्तमानलाई उनको देश फिर्ता पठाएपछि इमरानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने पक्षमा अभियान चलाइएको छ।

अभियान चलाउनेहरूको तर्क छ-  इमरानले भारतसँग युद्धको सम्भावनालाई टारे, जुन क्षेत्रीय शान्तिको दिशामा ठूलो कदम हो।

त्यसबारे इमरानले ट्विटरमा लेखेका छन्, "म नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन योग्य छैन। त्यसका लागि योग्य त्यो हुनेछ जसले कश्मीरी जनताको इच्छा अनुसार कश्मीर विवादको अन्त्य गराउनेछ र यो उपमहाद्वीपमा शान्ति एवम् मानव विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।"

अभियान

पाकिस्तानमा कैयौँले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने पक्षमा अनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू गरेका छन्। जसमा तीन लाखभन्दा बढी मानिसले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

उनीहरूको मत छ- इमरान खानले भारतीय पाइलटलाई रिहा गरेर छिमेकी भारतसँगको तनावलाई मत्थर पारिदिएका छन् र आफूलाई एक ठूलो नेताका रूपमा उभ्याएका छन्।

पाकिस्तान र भारत दुवै परमाणु शक्ति सम्पन्न मुलुक हुन्। भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामामा भएको आतंकवादी हमलामा ४० जना भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिएपछि दुई देशबीच तनाव शुरू भएको हो।

भारतले सो हमलामा पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी सङ्गठन जैश-ए-मोहम्मदको हात रहेको बताउँदै आएको छ।

त्यसको बदलामा भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई हमला गरेपछि पाकिस्तानले जवाफी कारबाहीमा भारतको एउटा लडाकु विमान खसालिदिएको थियो र एकजना उसका पाइलटलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

तर भारतीय पाइलटलाई 'शान्तिको कदम' स्वरूप उनको देशलाई सुम्पने इमरानको घोषणाले निकै प्रशंसा पायो।

प्रशंसक

प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई नोबेल शान्ति पुस्कार दिइनुपर्ने पक्षमा अभियान चलिरहँदा पाकिस्तानका सूचनामन्त्री फवाद चौधरीले संसद्‌मा एउटा प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

त्यसमा प्रधानमन्त्री खानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्न भनिएको छ।

दुई छिमेकी मुलुकबीचको तनाव कम गर्ने दिशामा इमरानले अप्रत्याशित भूमिका निर्वाह गरेको तर्क गरिएको छ।

यो पूरै मामिलामा भारतको सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजुले इमरान खानको प्रशंसा गर्दै ट्वीट गरेका छन्, "यसअघि मैले इमरान खानको आलोचना गर्थेँ, तर उनको भाषण सुनेर अहिले प्रशंसक बनेको छु।"

आफ्नो ट्वीटबारे भारतमा व्यक्त गरिएका प्रतिक्रियातर्फ इङ्गित गर्दै उनले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत-पाक: इमरान खानले आफूलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि अयोग्य बताए


खीमाको सुत्केरी स्थानीय महिलाहरूले गराएका थिए।

उनीहरूले शिशु जन्मिएर साल झरेपछि मात्रै नाभि काटेका थिए।

भोलिपल्ट एउटा शिशुको मृत्यु भयो।

"अस्पताल जान सम्भव भएन, घरमै बच्चा जन्मिए तर खै के भयो, भोलिपल्ट एउटा बाबु खेर गयो," खीमाले पीडा पोख्दै भनिन्, "तातो नहुने, चिसो मात्रै हुने, दूध नखाने गर्थ्यो, अर्को दिन दूध खान उठेन भनेर उठाउन खोजेको बाबु खेर गइसकेको रहेछ।'

४ पटक गर्भ जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था पुगेकी उनले बर्खाको समय भएकाले यातायात नपाएपछि घरमै सुत्केरी भइको बताइन्।

साल काटेपछि मात्रै नाल काट्ने परम्परा

साल झर्नुभन्दा अघि नाल काट्दा आमाको ज्यान जान सक्छ भन्ने गाउँका मानिसहरूको बुझाइ छ।

सोही गाउँकी एक महिलाले खीमाको बच्चाको नाल काटेकी थिइन्।

"मैले त कसैको काटेकी पनि थिइन, देखेकी पनि थिइन, नाल काट्दा नयाँ पत्ती चाहिन्छ भन्ने मात्रै थाहा थियो," नाल काटेकी ती महिलाले भनिन्, "मैले बच्चा जन्माएका बेला त झन् ५ घण्टा सम्म नाल नकाटी त्यसै राखिदिएका थिए।"

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार शिशु जन्मिएको १ देखि ३ मिनेटभित्र बच्चाको नाल काट्नु पर्छ।

तर, बागलुङको पश्चिम भेगमा भने साल निस्केपछि मात्रै नाल काट्ने चलन छ। त्यसले शिशुको जीवन जोखिममा पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

बडिगाड गाउँपालिका-७ भीमगिठेकी २० बर्षीया सिर्जना केसी गत कात्तिक महिनामा सुत्केरी भइन्।

लामो व्यथा लागेकी उनले बच्चाको नाल बेरिएको पत्ता लागेपछि भीमगिठे स्वास्थ्य चौकीमा सम्भव नहुँदा बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर बच्चा जन्माइन्। तर, बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएकाले अस्पतालले पाल्पा रिफर गर्‍यो।

बिहान जन्मिएको बच्चाको साँझ अस्पताल नपुर्‍याउँदै बाटोमा मृत्यु भयो।

अहिले उनी भन्छिन्, "डाक्टर राम्रो भैदिएको भए सायद मेरो बच्चा जिउँदै हुने थियो कि ?"

आफ्नो खेर गएको बच्चा सम्झिँदै बेला बेला भक्कानिन्छिन्।

"सिस्टरहरूले राम्रो हुन्छ भन्नुभयो अनि घरकाले पनि अन्त जान दिनुभएन, तर सिस्टरहरूले राम्रो हेर्न जान्नु हुने रैनछ जस्तो मलाई लाग्यो," उनले भनिन्।

बाध्यता एवम् चेतना अभाव

विकट बस्ती भएका कारण सुत्केरी महिलाहरूलाई गाउँका मानिसहरूले बोकेर स्वास्थ्य संस्था सम्म पुर्‍याउनुपर्ने ठाउँहरू पनि छन्।

यसले गर्दा सुत्केरी महिलाले अरूलाई दुःख दिने नचाहने, अस्पताल जान ढिला हुने कारण पनि नवजात शिशुको मृत्युदर बढी रहेको पाइएको छ।

दुर्गम... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नाल कतिखेर काट्ने थाहा नपाउँदा शिशु मृत्युदर उच्च


खोप आपूर्ति सम्बन्धमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच माघको प्रारम्भमा नयाँ दिल्लीमा बस्ने नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकको समयमा निर्णय आउन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

झन्डै डेढ साता अघि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको विदेश मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै भारत सरकारले आफ्ना जनतालाई खोप किन्दा नेपालको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतका लागि पनि खरिद गरिदिन अनुरोध गरेको बुझिएको छ।

पहिलो ३% स्वास्थ्यकर्मी जस्ता अग्रमोर्चामा रहेका व्यक्तिहरू र बाँकी १७ प्रतिशत बृद्ध तथा विभिन्न रोग लागेका कारण खतरा समूहमा पर्नेहरूलाई वितरण गर्ने योजना बनाइएको बताइएको छ।

नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले भारतबाट नेपाललाई खोप उपलब्ध हुने कुरामा आफू भरपर्दो रूपमा आशावादी रहेको बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्।

खोप कूटनीति

गएको नोभेम्बर महिनाको अन्त्यमा काठमाण्डूको भ्रमण गरेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृङ्गलाले खोप आउनासाथ नेपालको माग पूरा गर्ने विषय भारतको प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए।

ज्यानुअरी १ मा भारत सरकारले अक्सफर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेका कम्पनीले निर्माण गरेको कोभिशील्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको थियो। लगत्तै स्थानीय उत्पादक भारत बायोटेकले विकास गरेको “कोभ्याक्सिन” लाई पनि आपत्‌कालीन प्रयोगको लागि स्वीकृति दिइएको थियो।

अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाको खोपले अनुमति पाउनुअघि नै पूणेमा अवस्थित उक्त खोप निर्माण कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटका अतिरिक्त निर्देशक प्रकाश सिंहले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

गत मङ्गलवार मात्रै राजदूत आचार्यले भारत बायोटेकका प्रमुख कार्यकारी डाक्टर भी कृष्ण मोहन र उनको समूहसँग भअर्चुल कुराकानी गर्दै उक्त निकायले विकास गरेको खोपको उपलब्धताबारे छलफल गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना अधिकारीका अनुसार नेपालले आफ्नो जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने गरी तत्कालै भारतसँग खोप किन्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ।

“भारत सरकारले आफ्नो नागरिकका लागि खोप किन्दा नेपालको पनि २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने गरी किनिदिएदेखि हामी भुक्तानी दिन्छौँ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार नै गरेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो तर्फबाट निरन्तर प्रयास भइरहेको छ तर ठ्याक्कै निचोड आइसकेको छैन।”

आगामी माघ महिनाको शुरूमै नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्ली जाँदा खोपको विषय... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण: खोप आयातबारे सम्झौता होला?


गए राति नै लुजोन द्वीपमा आँधीका कारण त्यो क्षेत्रमा विजुली आपूर्ति बन्द भएको छ।

२०० किलोमिटर प्रतिघन्टाको वेगमा अघि बढिरहेको शक्तिशाली टाइफुन म्याङ्कुटको मार्गमा ४० लाखभन्दा बढी मानिसहरू रहेका छन्।

अधिकारीहरूले ३३० किलोमिटर व्यास भएको सो आँधीले कमजोर संरचनाहरूमा निकै ठूलो क्षति पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्।

पछिल्लो अवस्था

उनीहरूले आँधीका कारण ६ मिटरसम्म अग्लो छाल बन्न सक्ने र ठूलो वर्षा हुन सक्ने बताएका छन्।

हजारौँ मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने कागायान, उत्तरी इसाबेला, अपायाओ र आब्रा प्रान्तहरूमा दोस्रो उच्च तहको सतर्कता घोषणा गरिएको छ।

शक्तिशाली आँधी म्याङ्कुट फिलिपिन्सको उत्तरपूर्वी बगाओमा शनिवार विहान १ बजेर ४० मिनेटमा प्रवेश गरेको बताइन्छ।

स्थानीय भाषामा 'ओमपोङ' नाम दिइएको सो आँधी ३५ किलोमिटर प्रतिघन्टाको वेगमा उत्तर पश्चिमतर्फ यात्रा गरिरहेको छ।

आगामी आइतवार दिउँसोसम्ममा हङ्कङ् पुग्ने बताइएको छ।

तयारी

हङ्कङ्का अधिकारीहरूले आँधी नजिकिँदै जाँदा आँधी सम्भावित क्षेत्रका मानिसलाई घरभित्रै बस्न आह्वान गरेका छन्।

मौसमविद्हरूले हङ्कङ्को सिमानामा आउन लागेको म्याङ्कुट एक दशक यताकै शक्तिशाली हुन सक्ने बताएका छन्।

आउँदो मंगलवारसम्म म्याङ्कुट आँधी केही शान्त हुने ठानिएको छ।

दर्जनौँ प्रान्तहरूमा आँधीबारे चेतावनी दिइसकिएको छ।

सामुद्रिक र हवाइ यात्राहरूमा रोक लगाइ सकिएको छ।

विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् र विपद् व्यवस्थापनका लागि सेना तयार भएर बसेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

टाइफुन म्याङ्कुट: फिलिपिन्समा शक्तिशाली आँधी


गएका वर्षहरूमा साधारणतया जुलाई महिनाबाट मात्र देखा पर्ने गरेको रोग यो पटक छिट्टै देखा परेकाले बढी सर्तकता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

"मनसुनपछि मात्र देखिने डेङ्गी अगाडी नै देखिएकाले यो फरक खालको मान्नुपर्छ," इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकु, काठमाण्डूका प्रमुख डा. समीरकुमार अधिकारीले भने।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सहायक निर्देशक डा. विकास शाहका अनुसार धरानमा वैशाख ३१ गते पहिलो पटक डेङ्गीको बिरामी फेला परेका थिए।

बुधवारसम्म ४४२ जना ज्वरो आएर स्वास्थ्य परीक्षणमा आएका मध्ये १७६ जनामा डेङ्गीको सङ्क्रमण देखिएको बताइएको छ।

'र्‍यापिड रेस्पोन्स फर डेङ्गी आउटब्रेक कन्ट्रोल कमिटी' का सदस्य महेश्वर राईका अनुसार जनचेतना फैलाउने र ठाँउठाँउमा लामखुट्टे मार्ने औषधी छर्ने काम भएको छ तर घरघरमा गएर लामखुट्टेको अण्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट नगरुन्जेल डेङ्गीको सङ्क्रमण नरोकिने देखिएको छ ।

हालसम्म घरघरमा त्यस्तो कार्य सुरु गरिएको छैन।

डेङ्गी कसरी?

बढ्दो शहरीकरणसँगै प्लाष्टिकको अव्यवस्थित प्रयोग बढ्नुलाई डेङ्गी सङ्क्रमण बढ्नुको एक कारक मानिन्छ।

प्रयोग गरेर फालिएका प्लाष्टिकका सामान, मोटर र साइकलका टायर, टिनका भाँडा र गमलाहरूमा जमेको पानीमा लामखुट्टेले अण्डा पार्छ।

अण्डाबाट लार्भा, प्युपा हुदै वयस्क लामखुट्टेमा परिणत हुन्छ। डेङ्गी सङ्क्रमित लामखुट्टेको जीवन चक्र चार साताको हुन्छ।

यसले एक पटकमा १०० देखि ४०० वटासम्म अण्डा पार्छ।

यो लामखुट्टेले जमेको पानीमा मात्र अण्डा पार्ने भएकाले घर वरिपरि कुनै पनि ठाँउमा पानी जम्न दिनु हुँदैन।

यो लामखुट्टेको स्वभाव घर वरिपरि र मान्छेको भिडभाडमा रहने खालको हुन्छ र पोथी लामखुट्टेबाट मात्र रोग मानिसमा सर्छ।

सावधानीको उपाय के?

घरभित्र भण्डारण गरेर राखिएको पानी पनि राम्ररी छोपेर राख्नु पर्छ।

बिहान र दिउँसो टोक्ने भएकाले पूरा जीउ ढाक्ने कपडा लगाउनुका साथै लामखुट्टेले नटोक्ने मलम शरीरका देखिने भागमा लगाएर पनि बच्न सकिन्छ।

घर भित्र लामखुट्टे मर्ने औषधि कुनाकाप्चा र दराजमा पनि छर्कनु पर्छ।

औषधि छर्की सकेपछि घरको झ्याल ढोका कम्तीमा १५ देखि २० मिनेट बन्द गर्नु पर्ने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत माइक्रोबायोलोजी तथा इन्फेक्सस् डिजिज् विभागका प्रमुख  डा. वसुधा खनालले बताइन्।

उनका अनुसार डेङ्गीको खास उपचार र रोकथाम... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

डेङ्गी सङक्रमण: रोगबाट बच्ने उपायहरू कस्ता?


गएको ज्यानुअरी यता नेपाल र चीनबीचका दुईवटा प्रमुख व्यापारिक नाकामा चिनियाँ पक्षले आपूर्तिमा कडाइ गरिरहेको भन्दै त्यसको उद्देश्यलाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

दैनिक एकाध मात्रै कन्टेनर आउने गरेका कारण तातोपानी र केरूङमा नेपाली श्रमिकहरू सुतेर बस्न परिरहेको स्थानीय भन्सार अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले तातोपानीबाट दिनको दुई र केरूङबाट पाँच कन्टेनर सामान मात्रै नेपाल पठाउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘नाकाबन्दी होइन’

चीनमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएपछि शुरूवाती दिनमा केही समयलाई चिनियाँ पक्षले नै ती नाकाहरू बन्द गरेको थियो।

पछि चिनियाँ पक्षले स्थिति नियन्त्रणमा आउँदै गएको धारणा राख्दै नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउन सङ्केत दिँदा सीमा जोडिएका ठाउँका कतिपय नेपाली स्थानीय तहले त्यसो गर्न नहुने अडान राखेका विवरण आएका थिए।

चीनमा नियन्त्रणमा आएको महामारी पछि नेपालमा सल्किन थाल्यो।

त्यसबेला चिनियाँ पक्षले पर्याप्त सावधानी बिना नाका सञ्चालन गर्न नसकिने धारणाहरू राखेका विवरण आएका थिए।

हाल चीनसँगको नाकामा देखिएको असहजतालाई कतिपयले एउटा तहको नाकाबन्दीका रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन्।

तर काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले बीबीसीसँग कुरा गर्दै चीनले नेपालले चीनसँगको सम्पर्क सञ्जाल र सीमापार व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै भनिएको जस्तो नाकाबन्दीको अवस्था नरहेको बताए।

उनले भने, “कोभिड-१९ र प्राकृतिक विपद्हरूको जोखिमका माझ हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू र  दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू ती दुवै नाकाबाट आपूर्ति होस भन्ने सुनिश्चित गर्न निक्कै मेहनत गरिरहेका छौँ।”

उनका अनुसार केही नेपाली कामदारहरू कोभिड-१९ सङ्क्रमित पाइएको हुनाले दुवै देशले महामारी फैलन नदिन ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि सामग्री, कन्टेनरलाई निर्मलीकरण गर्नुपर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

“त्यही भएर अहिले शुरूमा चिनियाँ श्रमिकहरूले सीमाको पुलमा सामान झार्छन् र उनीहरू त्यहाँबाट गइसकेपछि नेपाली कामदारहरू आउँछन् र नेपालतर्फको कन्टेनरमा समान भर्छन्। त्यो गह्रुँगो काम गर्न समय लाग्छ। पुलमा पर्याप्त ठाउँ नरहेकाले कन्टेनरहरू पार गराउन सीमितता रहेको छ।”

दुई देशका सरकारहरू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र उनीहरूले आपूर्ति क्षमता सुधार गर्ने उपायहरू खोजिरहेको चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता चाङ सूले ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल चीन नाका: श्रमिक 'सुतेरै दिन बिताउने अवस्थामा' आपूर्ति सुधार गर्न निक्कै मेहनत गरिरहेको चीनको भनाइ


गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्ष दुवैमा चुनावका लागि अरबौं खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ

उसका अनुसार सुरक्षाकालागि थप करिब दुई अर्ब रुपियाँ खर्च हुन सक्नेछ।

यसअघि तीन चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावकालागि करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यसवर्ष चुनावकालागि ३० अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्टाइएको छ।

स्थानीय तहको खर्च

मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश प्रदेश सभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले १० अर्ब  बजेट माग गरेको छ।

यसअघि तीन चरणमा सम्पन्न भएका स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाका प्रमुख केवल भण्डारीले बताए।

उनले भने, "दुई वर्षको बजेटबाट हामीले स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचन आयोगतर्फ करिब ९ अर्ब र सुरक्षातर्फ एक अर्ब गरि १० अर्ब खर्च गर्‍यौं।"

स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनकोलागि यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम छुट्याइएको थियो।

चिन्ता

भण्डारी भन्छन्, "निर्वाचनतर्फ ३० अर्ब रुपियाँ बिनियोजन गरिएको छ। तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक अर्ब ८५ करोड रुपियाँ खर्च भयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब राखेका छौं र सुरक्षातर्फ बढिमा २ अर्ब खर्च हुन्छ। यसरी १३ अर्ब ८५ करोडमा निर्वाचनका लागि खर्च पुग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ।"

कतिपयले निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

निर्वाचन खर्च पारदर्शी र  सक्दो मितव्ययी बनाउनु पर्ने बताउँछन् पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती।

उनले भने,"आगामी दिनहरुमा निर्वाचनलाई सजिलैसंग व्यवस्थापन गर्न सकिने र कम खर्चिलो बनाउने प्रक्रियातर्फ हामीले सोचेनौं भने धान्न गाह्रो हुन्छ। लोकतन्त्र साह्रै महंगो हुन गइरहेको छ।"

यसरी एकै वर्षमा धेरै निर्वाचनको आर्थिक भार धान्न नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई गाह्रो हुने कतिपय अर्थ विज्ञहरुले बताएका छन्।

कतिपय अर्थ विदहरु भने चुनावमा हुने खर्चले आर्थिक क्रियाकलाप बढेर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने ठान्छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

वर्षैभरी निर्वाचन, खर्च अरबौं अरब


गत आर्थिक वर्ष १ सय २८ जनाको यस खाले समस्याका कारण मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले जनाएको छ।

यसरी विदेशमा ज्यान जाने जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले कामदारका लागि विशेष अभिमुखीकरण तालिम दिने र रोजगारदाता मुलुकमा जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ।

तर नेपाली कामदारको अवस्था सुधार्न पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै सरकारी निकायहरुको तीव्र आलोचना भएको छ।

संख्या

गत आर्थिक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी नेपाली मलेसिया र तथा खाडी मुलुकका विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

तीमध्ये  करिब ७०० जनाको विदेशमै रहँदा विभिन्न कारणले मृत्यु भएको जनाइएको छ।

तीमध्ये हृदयाघात र मुटुले अकस्मात् काम गर्न छाड्ने 'सडन कार्डियाक अरेष्ट'का कारण १२८ जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले जनाएको छ।

यस्तै करिब १ सय जनाको सडक दुर्घटनामा ज्यान गएको र झण्डै ९० जनाले आत्महत्या गरेको सरकारी विवरण छ।

क्षतिपूर्ति रकम साउनदेखि बढाइने

कारण

मृत्युको सम्भावित कारणबारे वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले भन्छन्, "नेपालको भन्दा भिन्न हावा पानी, कामको दबाब, बसोबासको बन्दोबस्त त्यत्ति राम्रो नभएको, परिवारबाट टाढा बस्दाको तनाव र थोरै पैसामा गुजारा चलाउनुपर्ने जस्ता कारण नै प्रमुख रुपमा जिम्मेवार देखिन्छ।"

मलेसिया, कतार र साउदी अरेबियामा कार्यरत धेरै नेपालीको मुटुसम्बन्धी समस्याका कारण मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ।

स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गएका नेपालीको यसरी मृत्यु हुनु आश्चर्यको विषय भएको कतिपय विज्ञ बताउँछन्।

परामर्श

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विषयका एक जानकार गणेश गुरुङले भने, "हामीले विदेशमा गरेको अध्ययनका क्रममा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गएका कैयौं नेपालीहरुको मृत्यु सडन कार्डियाक अरेष्टकै कारण नभएको भेटेका थियौं। जहाजमा शव ल्याउन स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट चाहिने भएकाले परीक्षण नै नगरी चिकित्सकले मृत्युको कारण सडन कार्डियाक अरेष्ट भएको लेखिदिएको भेटिएको थियो।"

सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा त्यहाँ नेपाली कामदारको मृत्यु भए 'पोष्टमोर्टम' गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरे मृत्यु हुनुको सही कारण पत्ता लाग्न सक्ने गुरुङले बताए।

यस प्रकारको समस्या हल गर्ने प्रमुख उपाय बिदेशमा काम गर्न जाने काम नेपालीलाई राम्रो पूर्वपरामर्श दिनु रहेको बताउँछन् वैदेशिक रोजगार... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाली कामदार मृत्युको मुख्य कारण 'मुटुको समस्या'


गत तीन साता देखि उपचाररत अधिकारीको काठमाण्डूको एउटा अस्पतालमा निधन भएको हो।

उनलाई लामो समयदेखि मुटु र फोक्सोसम्बन्धी रोग थिए।

उनको निधनपश्चात् आइतवार श्रद्धाञ्जली सभा तथा अन्त्येष्टि कार्यक्रम तय भएको नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

सम्झनामा भरतमोहन

विक्रम सम्वत् २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका बखत भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ताको व्यवस्था सुरु गरेका थिए। त्यही सरकारले 'आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ' भन्ने अभियान पनि थालेको थियो।

त्यो नै उनलाई सम्झना गर्ने सबैभन्दा चर्चित विषय बन्दै आएको छ।

उनी कम्युनिस्ट पार्टीको नेता र त्यतिखेर बनेको कम्युनिस्ट सरकारको अर्थमन्त्री रहे।

तर उनलाई राजनीतिको विपरीत धारमा रहेको नेपाली कांग्रेस निकट अर्थविद्हरूले पनि सम्मान गर्न छाडेनन्।

कसरी सम्झन्छन् त उनलाई नजिकबाट चिनेका एवं विपरीत राजनीतिक धारबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा सँगसँगै जसो कृयाशील अर्थशास्त्री डाक्टर शंकर शर्मा?

अधिकारीसँग बिताएका क्षणहरूको स्मरण गर्दै शर्मा भन्छन्, "वहाँको राम्रा पक्षमध्ये के हो भने वहाँ सबैसँग नीति तथा कार्यक्रमबारे सरसल्लाह गरिरहनुहुन्थ्यो। मैले धेरै कुरा भनिरहन्थे वहाँलाई। कति कुरा त वहाँलाई शायद चित्त बुझ्दैनथ्यो होला। तर पनि सुनेर कतिमा सहमति जनाउनुहुन्थ्यो।"

"मलाई एउटा सम्झना के छ भने एकताका वहाँ भरखर मन्त्री नियुक्त हुँदा म राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष थिएँ। हाम्रा कति कुरा नमिले पनि त्यतिखेर आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजेटका बारे प्रेससँग कुरा गर्ने जिम्मा वहाँले मलाई दिनुभएको थियो।"

डाक्टर शर्मा नेपाली कांग्रेसको निकट भएपनि मन्त्री अधिकारीले आफूलाई त्यस्तो जिम्मा दिएको र सधैँ सहज व्यवहार गरेको सम्झन्छन्।

"वहाँ सधैँ अर्थतन्त्रबारे चिन्तित भइरहनुहुन्थ्यो। फोन गरिरहनुहुन्थ्यो। मेरो किताब आएको छ समालोचना गरिदिनुस् भनिरहनुहुन्थ्यो।"

भरतमोहन र वृद्धभत्ता

भरतमोहन अधिकारीलाई सम्झना गर्दा वृद्धभत्ताको चर्चा नआइ छाड्दैन।

एकाउन्न सालमा नेपाली कांग्रेसमा विग्रह आएपछि अचानक अल्पमतको सरकार सम्हाल्ने जिम्मा तत्कालीन एमालेका मनमोहन अधिकारीको काँधमा आइपर्‍यो।

नौ महिनासम्म चलेको उक्त सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मा भरतमोहनले पाएका थिए।

त्यतिनैखेर उनले ७५ वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई मासिक एक सय रुपैयाँको वृद्ध भत्ता सुरु गर्दा त्यसले निकै... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भरतमोहन अधिकारी: विपरीत राजनीतिक धारबाट हेर्दा


गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त पार्टीलाई 'आपराधिक तथा विध्वंसकारी समूह'का रूपमा घोषणा गर्दै उसका गतिविधिहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

त्यसयता राजधानी काठमाण्डू सहित देशका विभिन्न भागबाट दैनिकजसो उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पक्राउ परिरहेका छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीका अनुसार मङ्गलवारसम्म उक्त पार्टीका ९३ नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्।

बुधवार पनि थप केही नेता तथा कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेको उनले बताए।

भिडन्त

यसरी पक्राउ पर्नेमा उक्त पार्टीको मध्य क्षेत्रीय कमान्डर हेमन्तप्रकाश वली सबैभन्दा उपल्लो तहका नेता छन्।

उनी गत शनिवार बिहान काभ्रेबाट पक्राउ गरिएका थिए।

पार्टीभित्र तेस्रो उच्च तहको नेता मानिने उनलाई चन्दको विश्वासपात्र ठानिन्छ।

उनी पक्राउ पर्दा उक्त पार्टीको गोप्य दस्तावेजहरू हात परेको प्रहरीले दाबी गरेको थियो।

वली पक्राउ पर्नु केही दिन अघि मात्र काभ्रेमा नै उक्त पार्टीका कार्यकर्तासँग दोहोरो भिडन्त भएको प्रहरीले दाबी गरेको थियो।

त्यसक्रममा चारजना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको थियो।

प्रहरीले मङ्गलबार पश्चिम नेपालको अछाम जिल्लामा पनि उस्तै खाले दोहोरो भिडन्त भएको दाबी गरेको छ।

त्यस क्रममा पनि चन्द नेतृत्वको पार्टीका ४ जना कार्यकर्ता पक्राउ परेको अछामका प्रहरी नायब उपरिक्षक (डीएसपी) जनकबहादुर शाहीले बीबीसीलाई बताए।

प्रहरी दाबी

उनका अनुसार अछामको रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर-४ मा त्यस्तो भिडन्त भएको हो।

त्यसक्रममा उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरूले कटुवा पेस्तोलबाट गोली चलाएको उनको दाबी छ।

तर पक्राउ परेका कार्यकर्ताहरूबाट कुनै हतियार भने बरामद नभएको चन्दले जानकारी दिए।

"हामीले गोलीका खोका मात्र भेट्यौँ," उनले भने, "हतियार र अन्य मानिसहरूको खोजी जारी छ।"

प्रहरीले केही स्थानमा दोहोरो भिडन्त भएको बताए पनि उक्त पार्टी निकटहरूले भने त्यस्तो भिडन्त नभएको तर कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्नका निम्ति मात्र सरकारले यस्तो बहाना बनाएको दाबी गर्ने गरेका छन्।

फरक-फरक मुद्दा

पक्राउ परेका उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न खाले कसूरमा  कारबाही अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ।

हतियार सहित पक्राउ परेकालाई हात हतियार तथा खरखजना मुद्दा लगाइने प्रवक्ता सुवेदीले बताए।

विस्फोटमा संलग्नहरूलाई विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा कारबाही... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्तामाथि कस्ता मुद्दा लगाइँदैछ


गत महिना जर्मनीबाट रुस फर्किएलगत्तै पक्राउमा परेका उनी त्यसयता हिरासतमै छन्।

गत अगस्टमा घातक विष हमलामा परेका नभाल्नीको झण्डै ज्यान गएको थियो र उनले जर्मनीमा उपचार गराएका थिए।

मस्कोमा हिंसात्मक घटनाहरू भएका छन् - सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भिडि‌ओहरूमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गरेको र पक्राउ गरिरहेको देखिन्छ।

'हमलाका दोषी पुटिन'

नभाल्नीलाई पक्राउ गरेर थुनामा राखिएदेखि नै रुसभरका विभिन्न सहरमा दशौँ हजारले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

नभाल्नीले यसअघि नै घरमै नजरबन्दमा एक वर्ष बिताइसकेका छन्। उक्त अवधिलाई जेलसजायबाट घटाइनेछ।

मस्कोमा रहेकी सारा रेन्सफोर्डका अनुसार नभाल्नीले उक्त खबरप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए।

अदालतमा नभाल्नीले राष्ट्रपति पुटिनलाई "विष दिने व्यक्ति" भनेका थिए र आफूमाथिको हमलाको दोष पनि उनैलाई लगाएका थिए।

अदालतबाहिर प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो

प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति

उनका समर्थकहरूले तत्काल प्रदर्शनको आह्वान गरेका थिए र मस्कोको केन्द्र भाग र सेन्ट पिटर्सबर्गमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति हुँदाहुँदै सयौं मानिस भेला भएका थिए।

अनुगमनकर्ताका अनुसार मस्कोमा मात्रै ८०० भन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरिएको छ।

नभाल्नीका वकिलले अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दिने बताएका छन्।

अदालतले सजाय सुनाएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कडा प्रतिक्रिया आएका छन्। युरोपेली महादेशकै मानवअधिकारसम्बन्धी अग्रणी निकाय काउन्सिल अफ युरोपले अदालतको फैसलाले "विश्वसनीयतालाई उपेक्षा" गरेको जनाएको छ।

मस्कोमा मात्रै ८०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

यूकेका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले फैसलालाई "खोटयुक्त" भनि व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तै जर्मनीका विदेशमन्त्री हाइको मासले फैसला "दृढ रुपमा स्थापित नागरिक स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमाथि धक्का" भएको बताए।

अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले नभाल्नीलाई बिना कुनै सर्त तत्काल रिहा गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले "आफ्ना नागरिकको अधिकार कायम राख्न विफल" भएको प्रति रुसलाई जवाफदेही बनाउन पनि आफ्ना साझेदारहरूसँग निकट रुपमा काम गर्ने बताएका छन्।

रुसको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले पश्चिमा देशहरूलाई प्रतिक्रिया जनाउँदै उनीहरूलाई आफ्नै समस्यामा केन्द्रित हुन भनेकी छन्।

"सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

एलेक्सी नभाल्नी: पश्चिमा देशद्वारा जेल सजायको आलोचना


गत मार्चमा सम्पन्न चुनावबाट उनी चौथो पटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए।

विगत १८ वर्षदेखि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुटिन सत्तामा रहिआएका छन् र विरोधीहरूले उनको कार्यकाललाई सम्राटको शासनसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्।

उनको शासनविरूद्ध शनिवार मस्को तथा अन्य शहरहरूमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र दङ्गा प्रहरीबीच झडपहरू भएका थिए।

तामझाम

चौथो कार्यकालको उनले औपचारिक थालनी गर्दा सोमवार रुसमा तनाव उत्पन्न हुन सक्ने आशङ्का छ।

सन् २०१२ को तुलनामा राष्ट्रपति कार्यालय क्रेम्लिनमा कम तामझामका साथ पुटिनले शपथ ग्रहण गर्न सक्ने समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ।

उनले चुनावी अभियानमा सहभागिता जनाएका स्वयंसेवकहरूलाई मात्रै भेट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रुसः पुटिन ठूलो मत अन्तरले विजयी

सन् २००० मा  पहिलोपल्ट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पुटिन दोश्रोपटक २००४ मा निर्वाचित भए।

रुसः पुटिन ठूलो मत अन्तरले विजयी

तर सन् २००८ मा आफ्नै शिष्य दिमित्री मेदभेदेभ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्न पनि उनी तयार भए किनभने दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति बन्न पाउने कानूनी प्रावधान थियो।

वास्तविक

त्यतिखेर वास्तविक रूपमा को भूमिकामा छन् भन्नेबारे केहीमा द्विविधा थियो र सन् २०१२ मा राष्ट्रपतिका रूपमा उनी ६ वर्षे कार्यकालसहित फर्किए।

यदि सन् २०२४ सम्म आफ्नो चौथो कार्यकालको अन्त्यसम्म पुगे ६५ वर्षीय पुटिन सत्तामा भएको २५ वर्ष हुनेछ।

यद्यपि त्यो तत्कालीन सोभियत संघका शासक स्टालिन र केही रुसी शासकहरूले सत्ता सम्हालेको समयभन्दा कम हुनेछ।

स्टालिनले ३१ वर्षसम्म शासन गरेका थिए भने एलेक्जेण्डर द्वितीयले २६ वर्ष र निकोलास प्रथमले ३० वर्ष लामो शासन गरेका थिए।

जासुस हुँदै राष्ट्रपति

सन् १९५२: अक्टोबर ७ मा रुसको दोस्रो ठूलो शहर लेनिनग्राड (अहिलेको सेण्ट पिटर्सबर्ग) मा जन्मिएका पुटिनले कानून पढे र केजीबी भनिने राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा भर्ती भएर साम्यवादी पूर्वी जर्मनीमा जासुसका रूपमा काम गरे

सन् १९९० को दशकः सेण्ट पिटर्सबर्गका मेयर बोरिस यल्त्सिनका उच्च सहयोगीका रूपमा काम गरे, उनलाई केजीबीको उत्तराधिकारी एफएसबीको प्रमुख (प्रधानमन्त्री) बनाइयो

सन् १९९९: यल्त्सिनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

सन् २०००: राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भए र दुईवटा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरे

सन् २००८: संवैधानिक प्रावधानका कारण लगातार तेस्रो पटक... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भ्लादिमिर पुटिनः जासुसदेखि राष्ट्रपतिसम्म


गत वर्ष पहिलोपटक बजेट विनियोजन गरेका स्थानीय तहहरूले साना आयोजनामा बजेट बाँड्दा समस्या देखिएकाले यस वर्ष त्यसमा सुधार गरिने जनाएका छन्।

स्थानीय तहको बजेट बनाउँदा देखिएको कठिनाइलाई हटाउन सहजीकरण गर्ने काम सुरु गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

केन्द्र सरकारको बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरूले शुक्रवार बजेट ल्याउँदै छन्।

विज्ञ जनशक्तिको अभावले बजेट तर्जुमा प्रभावित

ठूला उपकरणमा बजेट 'खर्चिंदै' गाउँपालिका

अन्यौल

स्थानीय सरकारमा रुपान्तरण भएका स्थानीय तहलाई पनि वार्षिक आयव्ययसहित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ।

धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन्।

तर अहिलेसम्म धेरैजसो गाँउपालिकाहरू आफूले उठाउन पाउने करको बारेमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन्।

झापाको कमल गाँउपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले भनिन्, "एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउने कि, सम्पत्ति कर उठाउने अहिलेसम्म केन्द्रबाटै प्रष्ट रुपमा आएको छैन। कसरी उठाउने भन्ने नै अन्यौल भएपछि हामीले कसरी कर उठाउने भन्ने समस्या भएको छ।"

त्यसमाथि कर्मचारी समेत नहुँदा धेरैजसो गाँउपालिकालाई बजेट निर्माणमा समस्या भइरहेको गाँउपालिका महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाँउपालिकाका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले बताए।

अस्पष्ट

उनले भने, "नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने काम विशेष जिम्मेवारी हो। जसका लागि विषयको ज्ञान भएको जनशक्ति चाहिन्छ। कर्मचारीको अभावले हामीलाई दैनिक काम गर्न नै समस्या भइरहेका बेला झन् बजेट बनाउने बेला त हामीलाई निकै समस्या परेको छ।"

अधिकांश स्थानीय तहका समस्या मिल्दाजुल्दा छन्।

गत वर्ष पहिलो कार्यकाल र नयाँ प्रणालीको बजेटलाई विनियोजन गर्नुपरेका कारण धेरै कठिनाइ भएको अनुभव सुनाउने स्थानीय तहका पदाधिकारी यस वर्ष प्रणालीका विषयमा भने समस्या नआउने बताउँछन्।

बाँकेको नेपालगञ्ज नगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणाले भने, "नयाँ प्रणालीको अनुभव पनि भएको छ। गत वर्ष झण्डै ७ सयवटा योजना वडामा भए। यो वर्ष ठूला र थोरै योजना गर्ने शिक्षा लिएका छौं।"

स्थानीय तहहरूलाई बजेट निर्माणका लागि तालिम दिने, विभिन्न शीर्षकका बजेट कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक कागजात बनाइ दिने लगायतका सहजिकरणको काम भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'कर्मचारी अभाव र करको अस्पष्टताले बजेट बनाउन समस्या'


गत वर्ष सार्वजनिक भएको सो प्रतिवेदनमा अध्ययन भएका ११ देशमध्ये नेपाल र उत्तर कोरियामा वायुप्रदूषणका कारण हुने मृत्युको सङ्ख्या नेपाल र उत्तर कोरिया उच्च रहेको जनाइएको छ।

नेपालको राजधारी रहेको काठमाण्डू उपत्यकामा सवारीसाधनबाट उत्पन्न धुवाँ र धुलोका कारण वायुप्रदूषण उच्च रहेको छ।

वायुप्रदूषणका कारण छाला, आँखा, श्वासप्रश्वास र मुटुमा समेत समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

कपडा वा कागजका सामान्य मास्क लगाएर काठमाण्डूको वायुप्रदूषणबाट जोगिन नसकिने छातीरोग विशेषज्ञ डा अर्जुन कार्कीको भनाइ छ।

काठमाण्डू महानगरपालिका भने धुलो बढार्ने गाडी अर्थात् 'ब्रुमर' को सहयोगमा थालिएको सफाइ अभियानको राम्रो प्रभाव केही दिन देखिने बताउँछ।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

वायुप्रदूषण: धुलोमुक्त काठमाण्डू कति सम्भव


गत वर्ष हङकङबाट पाँचजना पुस्तक विक्रेताहरु हराएका थिए

६१ वर्षीय लाम विङ की एउटा प्रसिद्ध किताब पसलका व्यवस्थापक थिए जसले चिनिया नेताका आलोचना गरेका पुस्तकहरु पनि विक्रिमा राखेको थियो।

लाम पाँच पुस्तक विक्रेतामध्ये एक हुन् जसलाई महिनौं चीनमा थुनामा राखिएको थियो।

र कैयौंपटक उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय मुख्य समाचार बन्दै आएका थिए।

निशाना

 चीनको सम्भान्त कानुन कार्यान्वयन समुहले आफुलाई नियन्त्रणमा लिएको उनको विश्वास छ, जसले पुस्तक लेखक र विक्रेताहरुलाई निशाना बनाएको छ।

 ति मध्ये एक गी मीनहाई अझ पनि थुनामा छन्।

मंगलबार मुक्त गरिएका लाम कजवे बे बुकस्टोरका मालिक थिए जसलाई सन २००४ मा गी मीनहाईले किनेका थिए।

गत अक्टोबारमा गिरफ्तार भएका लामले बीबीसीलाई भने- उनलाई चीनमा पुस्तक पठाएर चिनिया सरकार अपदस्थ गर्न खोजेको आरोप लगाइएको थियो।

 "उनीहरुले अबैधानिक पुस्तक विक्रि गर्दा के दण्ड हुन्छ कहिल्यै बताएनन्। उनीहरुले कुनै कानुनी परामर्शबिना जेल हालेको पनि हुनसक्छ। म पाँच वर्षका लागि या दश वर्षका लागि जेल परेको हुन सक्छ भन्ने सोच्थेँ। तर मलाइ केही थाहा थिएन।"

आत्महत्या

 उनले गत ज्यानवरी र फेब्रुअरी महिनामा आत्महत्या गर्न चाहेको बताए।

 उनले भने- "मैले झुण्डिएर मर्न सकिन्छ भनेर माथि हेरेँ। मलाई पेटी दिइएन। तर मसँग सुरुवालहरु थिए जसलाई बटारेर डोरी बनाउन सक्थेँ। अरु कतै झुण्डिन सकिन्छ कि भनेर सोचेँ तर त्यसो गर्ने ठाउँ नै थिएन।"   उनलाई भौतिक कारवाही नगरिएको तर महिनौं एक्लै थुनामा राखिएको, प्रश्नहरु सोधिएको र मानसिक यातना दिइएको उनले बताए।

उनलाई चिनिया शहर शेनजेन भ्रमणमा जाँदा गिरफ्तार गरिएको थियो।

उनले भने उनको आँखामा पट्टी बाँधेर पूर्वी शहर नीङबो लगियो जहाँ उनलाई मार्च महिनासम्म राखियो।

 मार्चमा उनका तीन सहकर्मीलाई रिहा गरियो र उनीहरु हङकङ फर्के।

'पश्चाताप छैन'

त्यसपछि उनलाई ग्वाङडोङ प्रान्तमा सारियो जहाँ उनलाई केहि स्वतन्त्रता दिइएको थियो।

 उनलाई चीनमा पुस्तक मगाउनेहरुको नामहरु भएको हार्ड डिस्क फेला पार्ने शर्त राखेर मंगलबार मुक्त गरिएको थियो।

 उनले ति तथ्यांक उनीहरुलाई नदिने बताए । आफुलाई चीनमा के गरियो भन्नेबारे खुला रुपमा भन्दा कुनै पश्चाताप नभएको उनले बताए।

 केहीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपीङको निजि मामिलाबारे छापिएको पुस्तकका कारण उक्त गिरफ्तारीहरु भएको विश्वास गर्छन्।

 लाम त्यसबारे निश्चित छैनन्।

 तर उनी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'आत्महत्या गर्न चाहन्थेँ': हङकङ पुस्तक विक्रेता


गत वर्षको जाडोयाममा राजधानीमा धर्नामा बसेका उखु किसानहरूको फाइल तस्बिर

एक वर्ष अगाडि जाडोयाममा काठमाण्डू आन्दोलन गरेपछि सरकारले सम्झौता गरेका थियो।

वर्षौँदेखि चिनी उद्योगले नदिएको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ। त्यसबाहेक उखु खेतीसँग जोडिएका अन्य मागहरू पनि छन्।

उखु कृषकको आन्दोलनमा नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घजस्ता सङ्घ-संस्थाले सहभागिता नरहेको बताएका छन्।

आन्दोलनको चेतावनी दिने कृषकहरूका अनुसार गत वर्ष स्वत:स्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा आएका कृषकहरू नै सहभागी हुनेछन्।

नेपालमा वर्षौँदेखि उखु कृषकहरूले चिनी उद्योगीले समयमा रकम भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।

हरेक सरकारले उखु किसानका माग सम्बोधन गर्ने सम्झौता गर्ने, कार्यदल वा समिति बनाउने र प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि गरेका छन्। तर उखु कृषकको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताइन्छ।

उखु कृषकका समस्या समाधान हुन नसक्नुका प्रमुख तीन कारणहरू यसप्रकार छन्।

१. चिनी उद्योगले भुक्तानी नदिनु

उखु कृषकहरूले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने मुख्य कारण भनेकै चिनी उद्योगीहरूले समयमा भुक्तानी नदिनु भएको बताउने गरेका छन्।

आन्दोलन घोषणा गरेका कृषकहरूका अनुसार अहिले पनि विभिन्न चिनी उद्योगबाट ठूलो रकम कृषकहरूले भुक्तानी लिन बाँकी छ।

उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायका अनुसार उद्योगहरूबाट कृषकले करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ।

कतिपय कृषकले त वर्षौँदेखि भुक्तानी पाएका छैनन्। त्यसैले गर्दा कृषकले आन्दोलनको बाटो रोज्ने गर्छन्।

नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीका भनाइमा ६० करोडको हाराहारीमा बक्यौता रहेको छ।

अहिलेको आन्दोलनबारे महासङ्घलाई जानकारी नभएको उनले बताए।

तर उखु कृषकले बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने मुख्य कारण उद्योगीले समयमा भुक्तानी नदिनु नै भएकोमा उनी सहमत छन्।

अखिल नेपाल किसान महासंघको उखु विभागका प्रमुख रामचन्द्र सिंह कुशवाह पनि कृषकहरूले समयमा भुक्तानी नपाउँदा उनीहरू आन्दोलित बन्ने गरेको बताउँछन्।

नेपाल चिनी उद्योग सङ्घका सचिव राजेश केडिया चाहिँ अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले गत वर्षसम्मको भुक्तानी दिन बाँकी नरहेको बताउँछन्।

यसपटक भने भर्खर उखु काट्ने सिजन सुरु भएकाले भुक्तानी नरहेको उनको भनाइ छ।

तर सञ्चालन हुन नसकेका चारवटा उद्योगको भुक्तानी भने बाँकी नै रहेको र उनीहरूले कृषकलाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

उखु कृषक आन्दोलन गर्न काठमाण्डूमा, किसानका समस्या बल्झिरहनुका तीन कारण


गत हप्ता ट्रम्पले केही अफ्रिकी देशबारे अशिष्ट र अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

तर उनले आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्।

कम उमेरका गैरकानूनी आप्रवासीलाई रोक्नका निम्ति गर्न लागिएको एउटा सम्झौता प्रयासमा आफूमाथि लगाइएको आरोपले बाधा पुर्‍याइरहेको ट्रम्पले बताए।

ट्रम्पले माफी माग्नुपर्छः अफ्रिकी संघ

आक्रोश

आप्रवासन सुधारसम्बन्धी एउटा बैठकमा राष्ट्रपतिले "आपत्तिजनक र जातिवादी" टिप्पणी गरेको भन्ने डेमोक्र्याटिक सिनेटर डिक डर्बिनले गरेको दावीबारे ट्रम्पले पछिल्लो जवाफ दिएका हुन्।

ट्रम्पको अभिव्यक्तिले विश्वव्यापी आक्रोश निम्त्याएको छ र उनले माफी माग्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका एकजना प्रवक्ताले भने, " तीय विभेदकारी ।"

गत बिहीवार आप्रवासन सम्झौतासम्बन्धी एउटा प्रस्तावमाथि राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफल गरेर रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक सांसदहरू फर्केपछि उक्त विवाद शुरू भएको थियो।

सांसदहरूले सहमति खोजेको मुख्य विषय भनेको पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामा कम उमेरका करिब ८ लाख गैरकानूनी आप्रवासीलाई संरक्षण गरेको एउटा योजनालाई अब के गर्ने भन्ने हो।

ती आप्रवासीहरू ड्रिमर्स भनेर चिनिन्छन्।

बैठकको केही घण्टापछि ट्रम्पले अफ्रिकी मुलुकबारे अपमानजनक टिप्पणी गर्दै त्यस्ता मुलुकका मानिसहरू अमेरिका किन आउँछन् भन्ने प्रश्न गरेको विवरण प्रकाशमा आएको थियो।

ट्रम्पले नर्वे जस्ता देशबाट मानिसहरू अमेरिका आउनुपर्ने बताएको पनि विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरियोः ट्रम्प


गोरखाको एक गाउँमा हालै पुनर्निर्माण सकिएको आफ्नै घरमा बसिरहेकी एक महिला।

छरिएर रहेका बस्तीलाई एकै स्थानमा ल्याउने उद्देश्यका साथ उक्त योजना अघि बढाइएको भनिए पनि ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई ख्याल नगरी यस्ता बस्ती विकास गर्दा नागरिकले थप समस्या भोग्नुपरेको कतिपय विज्ञको मत पाइन्छ।

तर प्राधिकरणका अधिकारीहरूले त्यस्ता समस्या समाधान गर्न दातृ निकायको पहलमा कदमहरू चालिएको बताएका छन्।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले आइतवार स्वीकृत गरेका चारवटा सहित हालसम्म १९ वटा यस्ता नमुना एकीकृत बस्तीले निर्माण अनुमति पाइसकेको अधिकारीहरूले बताए।

सहयोग

आइतवार स्वीकृतमध्ये तीनवटा बस्ती प्राधिकरणकै अनुदानमा स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिहरूमार्फत् बन्नेछन्।

अर्को एउटा बस्ती चाहिँ एउटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्माण हुनेछ।

पुनर्निर्माण: दातृ निकाय घचघच्याउँदै प्राधिकरण

रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणको चासो

एकीकृत बस्ती योजना: ढिलो भएन?

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ओखलढुङ्गाको मलेखु गाउँपालिकास्थित फुयाल गाउँ, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नगरपालिकास्थित झ्याडीटोल माझी बस्ती र मेलम्ची नगरपालिकास्थित गिरान्चौर तथा काठमाण्डूको शंकरापुर नगरपालिकास्थित सिर्जनशील एकीकृत बस्तीलाई स्वीकृती दिएको बताए।

जनचाहना अनुसार नै यस्ता बस्तीको योजना अघि बढाइएको उनले बताए।

प्रोत्साहन

"बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्ने कुरा स्थानीय समुदायको मागको आधारमा हुन्छ, हामीले प्रोत्साहित मात्र गर्ने हो," ज्ञवालीले भने, "जनतालाई बाध्य गराएर एकीकृत बस्तीमा ल्याउन सकिँदैन किनकि उनीहरूको बस्ती सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ।"

प्राधिकरणका अनुसार एकीकृत बस्ती विकासका लागि भूकम्प प्रभावित तराईका जिल्लामा प्रतिघर तीन, पहाडका जिल्लामा चार र हिमाली जिल्लामा पाँच लाख रूपैयाँ अनुदान दिइनेछ।

तर, यस्तो अनुदान स्थानीय तहमार्फत् उपलब्ध गराइने ज्ञवालीले जानकारी दिए।

पुनर्निर्माणसम्बन्धी कतिपय जानकारहरू भने ग्रामीण क्षेत्रमा बन्ने यस्ता बस्ती शहरी स्वरूपमा निर्माण हुँदा नागरिकले विभिन्न समस्या भोग्ने गरेको बताउँछन्।

आलोचना

प्राधिकरणका एकजना पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल अहिलेका एकीकृत बस्ती शहरी स्वरूपमा बनेकाले ग्रामीण जीवनशैली भएकालाई केही समस्या देखिएको बताउँछन्।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

एकीकृत बस्ती: कतै प्राधिकरण, कतै दाताबाट


गोर्खा समुदायका युवाहरू विभिन्न सामाजिक काममा सहभागी हुने गरेका छन्

गत अगस्ट ५ तारिखदेखि सो बस्तीमा दीपावली भएको छ। प्रत्येक घरमा हर्षोल्लास छ र युवाहरू उत्साहित छन्।

"हाम्रो बस्तीमा अहिले दशैँ-तिहार आएको जस्तै भएको छ," अखिल जम्मू तथा कश्मीर गोर्खा सभा युवा मोर्चाका अध्यक्ष मनीष अधिकारीले टेलिफोनमा बीबीसीसँग भने।

"हाम्रो बस्तीमा यस्तो खुसी पहिले खासै आएको थिएन।"

उक्त बस्तीमा यस्तो खुसीयाली छाउनुको कारण भारत सरकारले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिइएका संविधानका धाराहरू खारेज गरिदिनु हो।

विशेषाधिकार नराखेर जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दुईवटा केन्द्र शासित क्षेत्र बनाउने निर्णयको भारतभित्रै कतिपयले विरोध गरिरहेका छन्।

कश्मीर उपत्यकामा उक्त निर्णय गर्नु अगाडिदेखि लागेको कर्फ्यू हट्न सकेको छैन। इन्टरनेट र फोन सेवा सरकारले बन्द गरेको छ।

जम्मूमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूले भने त्यो निर्णयले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गरेको भन्दै उत्सव मनाइरहेका छन्।

गोर्खाहरू किन खुसी?

भारतको संविधानको धारा ३७० र ३५-ए ले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएका थिए।

त्यस्ता विशेषाधिकारमा उक्त राज्यलाई आफ्नो छुट्टै संविधान र झण्डा राख्ने अधिकार थियो।

त्यस्तै त्यहाँ अन्य राज्यका मानिसहरूले अचल सम्पत्ति जोड्न, राज्यस्तरको सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न र अध्ययनमा छात्रवृत्ति पाउँदैन थिए।

नेपालबाट जम्मू-कश्मीरको सेनामा काम गर्न गएका र पछि उतै बसेका गोर्खाका सन्तानहरूले पनि त्यस्ता अधिकारहरूबाट वञ्चित हुनुपर्थ्यो।

अधिकारी भन्छन्: "यहाँ स्टेट सब्जेक्ट भनेर एउटा प्रमाण दिने चलन छ। त्यसका लागि केही मापदण्डहरू तोकिएका छन्, जसभित्र गोर्खाहरू पर्दैनन्।"

"त्यसले गर्दा हामीले सबैखाले सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो।"

विशेषाधिकार खारेजीसँगै अब गोर्खाहरूले पनि त्यो अधिकार पाउने भएकाले आफ्नो बस्तीमा खुसीयाली छाएको उनले बताए।

अखिल जम्मू तथा कश्मीर गोर्खा सभाकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्री

अखिल जम्मू तथा कश्मीर गोर्खा सभाकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्रीले पनि सरकारको उक्त निर्णयलाई गोर्खाहरूले स्वागत गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, "त्यो विशेषाधिकार हाम्रा लागि अभिशाप नै थियो। त्यो हटेपछि अब हाम्रा बालबच्चाहरूले सजिलै रोजगारी पाउने भए।"

"कमसेकम जहाँ रोजगारी खुल्छ, त्यहाँ आवेदन त दिन पाउने भए। पढ्नलाई पनि जहाँ पनि आवेदन दिन सक्ने भए।"

भारत र... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कश्मीर विवाद: भारत सरकारको निर्णयले जम्मूका नेपालीभाषी 'गोर्खा'हरू खुसी


घटनाबारे प्राप्त विवरण र प्रकृति एवम् भू-उपग्रहबाट खिचिएका तस्बिरको विश्लेषण गरेर यस्तो प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको विभागका महानिर्देशक सरजु कुमार वैद्यले बताएका छन्।

उक्त घटनाबारे जानकारी लिन विभागसहित अन्य विभिन्न निकायका अधिकारीहरू बारा र पर्सामा खटाइएको छ।

आकस्मिक रूपमा विकसित भएको भन्ठानिएको सो घटनामा परेर बारा र पर्सा जिल्लामा ३० जनाको मृत्यु भयो भने कम्तीमा छ सय जना घाइते भए।

झन्डै १९ सय घरमा क्षति पुगेको र हजारौँ जना प्रभावित भएका छन्।

के हो टोर्नेडो?

टोर्नेडो अकस्मात् जमिनमा स्थानीय रूपमा विकसित हुने सोली आकारमा भुमरी परेको शक्तिशाली हावाहुरी हो।

यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्विस्टर पनि भनिन्छ।

बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीको गति १००-१५० किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको हुनसक्ने अनुमान सरकारी निकायले गरेको छ

तातो र ओसिलो हावा एवम् सुक्खा चिसो हावाको सम्मिश्रणबाट यस्तो शक्तिशाली हावाहुरी बन्ने वैद्यको भनाइ छ। त्यसो हुँदा मेघगर्जन पनि हुन सक्छ।

यस्तो किसिमको हावाहुरी केही मिनेटदेखि आधा घण्टासम्म चल्न सक्ने र त्यसको लम्बाइ ३.२ किलोमिटर सम्म हुन सक्ने न्याश्नल जिओग्राफिकले प्रकाशन गरेको एउटा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

टोर्नेडोमा हावाको गति सामान्यतया १५०-२०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रहन्छ भने अधिकतममा ४५० किलोमिटर प्रतिघण्टा सम्म पुग्न सक्छ।

"टोर्नेडो मौसमसँग सम्बन्धित सबैभन्दा विनाशकारी घटना हुनसक्छ," वैद्यले भने।

सामाजिक सञ्जालमा पनि हावाहुरी र टोर्नेडोबारे चर्चा भएको छ।

वायुको गति कति थियो?

सोमवार दिउँसोसम्म मौसम विज्ञान विभागले हावाहुरीको गति यति यो भन्न सकेको थिएन।

पछि विनाशकारी हावाहुरीको गति ९० किलोमिटर प्रतिघण्टा भएको अनुमान सार्वजनिक भयो।

सो सरकारी निकायले हावाहुरीको गति १०० देखि १५० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको अनुमान गरेको छ।

बारा र पर्सामा ठूला सवारी साधन, रूख र पक्की घर पनि हावाहुरीले ढालिदिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै वैद्यले बीबीसी नेपाली सेवालाई भने, "भ्याक्यूम क्लीनरले जस्तै टोर्नेडोले आफ्नो बाटोमा पर्ने सबै कुरा तानिदिन्छ।"

टोर्नेडोको आफ्नै बाटो हुन्छ र त्यसमा पर्ने कमजोर संरचना बच्ने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ।

"बारा र पर्सामा भएको घटनाले पनि त्यस्तै देखाउँछ। आसपासकै संरचना पूर्णरूपमा ध्वस्त हुँदा केही भने जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ," वैद्यले थपे।

स्थानीय वृद्धावृद्धाहरू पनि आफूले त्यति... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बारा पर्सा हावाहुरी: टोर्नेडो के हो र नेपालमा कसरी उत्पन्न भयो?


घाइतेहरूलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाण्डू र पोखरा पठाइएको छ।

दुर्घटनास्थल सदरमुकाम जोमसोमबाट उत्तरतर्फ ५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ।

तर सडकबाट त्यहाँ पुग्न पाँच घण्टा लाग्ने भएकाले घाइतेहरूको उद्धारका गर्न काठमाण्डूबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मगाइएको थियो।

घाइतेमध्ये नौ जनालाई काठमाण्डू र तीन जनालाई पोखरा पठाइएको बताइएको छ ।

पाँच जनाको शव जोमसोम ल्याइएको र १५ जनाको शव घटनास्थलमै राखिएको प्रहरीले बताएको छ ।

दुर्घटनामा को परे?

दुर्घटनामा पर्नेहरूमा बेनी-जोमसोम हुँदै कोरला नाका जोड्ने सडक निर्माणमा खटिएका कामदारहरू भएको मुस्ताङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी महेन्द्र खड्काले बताए।

काम गर्नका लागि टिपर चढेर गएका थिए।

दुर्घटनाको कारण स्पष्ट थाहा नभए पनि अनियन्त्रित भए टिपर सडकबाट झन्डै ४० मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ।

उनीहरू दिउँसो खाना खाएर तामाखोलामा चैत्यखण्डको काम गर्नका लागि टिपर चढेर गएका थिए।

डीएसपी खड्काका अनुसार टिपरको चालकको पनि मृत्यु भएकाले दुर्घटना कसरी भयो भनेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ।

"बत्तीस जना टिपरमा चढेको देखियो। दुर्घटना ओभरलोड भएर हो वा अरू के कारणले भएको यो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन," खड्काले भने।

चीनको सीमासम्म जोड्ने उक्त सडकको विभिन्न खण्डमा हाल निर्माणको काम भइरहेको कालीगण्डकी करिडोरका आयोजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले बताए।

मृतकहरू रोल्पा, दाङ, कपिलवस्तु, सिन्धुली, धादिङ र कैलालीबाट काम गर्न आएका मजदुर भएको पुष्टि भएको छ।

दुर्घटनाग्रस्त टिपरलाई घटनास्थलमा नै राखिएको छ भने अन्य सवारीसाधनहरू आवतजावतमा अवरोध नभएको बताइएको छ ।

सडक निर्माणका लागि बाहिरी जिल्लाबाट कामदार ल्याएर खटाइएकाले यस घटनाले सडक निर्माणमा पनि असर गर्ने देखिएको छ ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मुस्ताङमा टिपर दुर्घटना, कम्तीमा २० जनाको मृत्यु


चट्टानयुक्त एउटा आश्रयस्थलको छानामा गेरु रङ्ग प्रयोग गरी बनाइएको दुई मिटर लामो चित्रकला फेला परेको हो।

वेस्टर्न अस्ट्रेलियाको किम्बर्ली क्षेत्रमा उक्त चित्रकला भेटिएको हो। उक्त क्षेत्र आदिवासीहरूले चट्टानमा बनाउने चित्रकलाका लागि प्रसिद्ध छ।

चित्रकला निर्माण गरिएको समय बारुला जातिको कीटको गुँडको माटोलाई रेडिओकार्बन-डेटिङ प्रविधिमार्फत् निर्क्योल गरिएको हो।

दुर्लभ

नेचर ह्यूमन बिहेभिअर नामक जर्नलमा मङ्गलवार त्यससम्बन्धी अध्ययनको नतिजा प्रकाशन गरिएको हो।

रेडिओकार्बन-डेटिङ प्रविधि प्रयोगमा अग्रणी मानिएका अनुसन्धानकर्ता डा. डेमिएन फिन्चले एउटै चित्रकलाको माथि र मुनिको भागमा बारुला जातिको गुँडको माटो फेला पर्नु दुर्लभ भएको बताएका छन्।

दक्षिण अफ्रिकामा ७३ हजार वर्ष पुरानो 'अमूर्त चित्र'

४४ हजार वर्ष पुरानो गुफामा भेटिएको अकल्पनीय कलाकृति

तर उनको टोली चित्रकला बनाइएको न्यूनतम र अधिकतम समय निर्क्योल गर्न सक्षम भएको छ।

मेल्बर्न विश्वविद्यालयसँग आबद्ध डा. फिन्चका अनुसार उक्त चित्रकला १७,५०० देखि १७,३०० वर्ष बीचको रहेको देखिन्छ। बढी सम्भावना १७,३०० वर्षको भएको उनले बताएका छन्।

डा. फिन्च चट्टान, जीवाश्म र माटोको कालको अध्ययन गर्ने विशेषज्ञ हुन्।

वैज्ञानिकहरूले अस्ट्रेलियामा सग्लो अवस्थामा फेला पारिएको यो नै सबैभन्दा पुरानो चित्रकला भएको बताएका छन्।

आदिमानव बसेको गुफामा ५० हजार वर्ष पुरानो डोरी भेटियो

प्राचीन चिहानमा सँगै गाडिएका कङ्कालले खोलेको रहस्य

उक्त शोधमा सहलेखन गरेका वेस्टर्न अस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयका स्भेन ओउजम्यानले कङ्गारूको चित्रकला र अरू क्षेत्रका प्राचीन चित्रकलाबीच सम्बन्ध हुनसक्ने जनाएका छन्।

यसै वर्षको आरम्भरतिर अनुसन्धानकर्ताहरूले इन्डोनेशियाको सुलावेसी द्वीपमा एउटा सुँगुरको पूर्णाकृतिको ४५,००० हजार वर्ष पुरानो चित्रकला फेला पारेका थिए।

दक्षिण अफ्रिकामा ७३,००० ह्याशट्यागजस्तो देखिने एउटा रेखाचित्र नै विश्वको सबैभन्दा पुरानो चित्रकला भएको विश्वास गरिन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अस्ट्रेलियाः कङ्गारूको १७,३०० वर्ष पुरानो चित्रकला


चावहिल गणेशस्थान नजिकै बस्ने व्यापारिक पृष्ठभूमिका कान्छा डङ्‌गोल र तरिमाया डङ्‌गोलकी जेठी छोरी चैतमायालाई प्रहरीमा जागिर लगाउनु परिवारको कुनै लालसा पनि थिएन।

तर उनको चाहना विपरित वि.स. २००८ सालतिर उनले एकाएक नेपाल प्रहरीमा जागिर खाइन्।

हाल उनी नेपालको प्रथम महिला प्रहरीका रूपमा परिचित छिन् र प्रहरी लगायतका विभिन्न संगठनले उनको सम्मान गर्दै आएका छन्।

जेल

तत्कालीन प्रहरी प्रमुख नरशमशेर जबराका पालामा केही महिला नेत्रीहरूको सुझाव तथा साथीहरूको लहैलहैमा लागेर उनी अन्य २५ जना महिलासहित भद्रकाली पुगिन्।

उनले भनिन्, "हाम्रो टोलमा केही महिला आए। 'सिंहदरबार जाऔँ' भने। 'खेल्ने, रमाइलो गर्ने, खाने, गफ गर्ने, पैसा पनि पाइन्छ' भनेपछि म पनि दङ्ग भएँ र साथसाथै गएँ।"

प्रथम महिला प्रहरी

उनले भनिन्, "प्रहरीका हवल्दार, असईहरू आउँथे, खेलकुद, तालिम गराउँथे। तैपनि पछिसम्म उनीहरू प्रहरी नै हुन् भन्ने हामीलाई थाहा थिएन।"

बिहान जाने, बेलुका घर फर्किने गर्दागर्दै चार महिना बितेको उनलाई थाहै भएन।

तर एकदिन उनीहरूलाई सिंहदरबार लगिएपछि र त्यहाँ प्रहरीको बर्दी लगाएका एकजना मानिस आएर 'अब तिमीहरूले प्रहरीमा जागिर खानुपर्छ' भनेपछि उनीहरूको होस नै उड्यो।

"'तिमीहरू अब जागिर खाएपछि पैसा पाउँछौ, प्रहरी बन्छौ' भनेपछि हामीले 'जागिर खादैनौँ' भन्यौँ,'' उनले हाँस्दै भनिन्।

अडान

पछिमात्र थाहा भयो ती व्यक्ति तत्कालीन प्रहरी प्रमुख नरशमशेर जबरा रहेछन्।

त्यतिबेला हालको जस्तो विद्रोह गर्ने अवस्था नभएको भन्दै उनले आफूहरूको अडान धेरैबेर टिक्नै नपाएको बताइन्।

उनले भनिन्, "'यहाँ आइसकेपछि जागिर खादैनौँ भनेर पाउँछौ?' 'कि जेल जान्छौ कि तालिम गरेको पैसा सबै तिर्नुपर्छ' भनेर जबराका सहयोगीले धम्क्याए हामीलाई।"

"'जेल जानुभन्दा त जागिर खानु जाती' भनेर खाइयो। हामीलाई फकाएरै लगियो, झुक्याएरै लगियो प्रहरीमा," उनले हाँसो थाम्न सकिनन्।

प्रहरीमा जागिर त सुरु भयो तर आफ्ना श्रीमान् केदार श्रेष्ठ भने उनको जागिरबाट खुसी थिएनन्।

चुनौती

विस्तारै जागिरमा रमाउन थालेकी उनले श्रीमान्‌लाई समेत सम्झाउन सफल भइन् र उनीपनि अन्तत: राजी भए।

तर पहिलोपटक महिला प्रहरी हुँदा भने उनले थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो, संगठन भित्रै, बाटोघाटो र टोलसमाजमा।

टोलछिमेकका आमाबुवाले समेत आफ्ना छोराछोरीलाई गाली गर्दा समेत 'हेर न कस्तो पुलिस जस्तो' भन्थे।

उनले भनिन्... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालकी प्रथम महिला प्रहरी चैतमाया डङ्‌गोलको सेवा अनुभव कस्तो


चितवन मेडिकल कलेजअगाडि प्रदर्शन गर्दैगर्दा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको नेपाल प्रहरीले बताएको छ।

उक्त मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले विभिन्न माग राख्दै विगत नौ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।

प्रकाश चन्द त्यहीँका विद्यार्थी हुन्।

किन आन्दोलन?

आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूले चितवन मेडिकल कलेजले तोकिएकोभन्दा बढी रकम लिएको आरोप लगाउँदै उक्त रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

त्यसबाहेक चार वर्षको अध्ययनपछि इन्टर्नशिप गरिरहेका प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूलाई उचित तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई साझा प्रवेश परीक्षामार्फत् सुनिश्चित गरी सीट वृद्धि गरिनुपर्ने आदि १३ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ।

बिरामीले विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अस्पताल आउने बिरामीबाटै प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउनुपर्ने पनि उनीहरूको मागमा छ।

उक्त आन्दोलनको नेतृत्व प्रकाश चन्दले गर्दै आएका थिए।

किन पक्राउ ?

विद्यार्थीहरुले भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्।

तर प्रहरीले भने आन्दोलनले अस्पतालको शान्ति सुरक्षालाई असर पार्ने भएकाले आन्दोलनकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताएको छ।

प्रहरी उपरीक्षक दान बहादुर मल्लले भने, "अस्पतालमा क्षति नहोस् भनेर पक्राउ गरिएको हो।"

प्रकाश चन्द सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पार्टीको स्वास्थ्य सङ्गठनको केन्द्रीय महासचिव पनि रहेका छन्।

केही महिनाअघि बीबीसी नेपालीलाई दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले आफ्ना बुवा आन्दोलन छोडेर विद्यमान अवस्थामा राजनीतिको मूलधारमा आए भने पनि आफूहरूले त्यो नमान्ने बताएका थिए।

"यही धारमा, यही अवस्थामा मूलधारमा आउनुहुँदैन। विप्लवले मूलधारमा ल्याए पनि हामी मान्दैनौँ त्यो कुरा। पारिवारिक हिसाबले मेरो बुवा भए पनि यो तीन करोड नेपाली जनताको मुक्ति कि मृत्यु भन्ने विषय बनिसक्यो," उनले भनेका थिए।

मेडिकल कलेज के भन्छ?

चितवन मेडिकल कलेजले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूलाई केही विद्यार्थी अगुवाहरूले अपाच्य भाषा प्रयोग गरी धम्की दिने गरेको बताएको छ।

 "आन्दोलनका नाममा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालमा हुल हुज्जत गर्ने, सेवा प्रवाहमा बाधा व्यवधान खडा गर्ने, असहज परिस्थिति तयार गर्न खोज्ने जस्ता गैर जिम्मेवार र गैर कानुनी कामहरू भइरहेका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'का छोरा प्रकाश चन्दसहित १५ आन्दोलनकारी चितवन मेडिकल कलेजबाट पक्राउ


चिनियाँ पक्षले उत्तेजक सैन्य गतिविधि गर्दै सीमामा विद्यमान स्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको तर आफ्नो सेनाले त्यसलाई विफल पारिदिएको दाबी भारतले गरेको छ।

भारतीय सूचना विभागले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय सेनाले आफू संवादमार्फत् शान्ति कायम गराउने पक्षमा भएको तर उक्त क्षेत्रलाई अखण्ड राख्न प्रतिबद्ध भएको उल्लेख छ।

चीनका विदेशमन्त्रीले चिनियाँ सेनालले सीमा रेखा पार नगरेको र दुवै देशका सेनाबीच संवाद कायम रहेको बताएको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले लेखेको छ।

गत जुन महिनामा भारत र चिनियाँ सैनिहरूबीच गलवान उपत्यकामा भिडन्त हुँदा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनले आफ्नो पक्षमा कति जना हताहत भए भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन।

दुवै पक्षले एकअर्कालाई सीमा उल्लङ्घन गरेको र उक्साएको आरोप लगाएका थिए।

के भएको हो?

अगस्ट २९ गते राति पाङ्गोङ त्सो तालको दक्षिणी किनारमा चिनियाँ पक्षले गर्न खोजेको गतिविधि भारतीय सेनाले तुहाइदिएको दिल्लीको दाबी छ।

भारतीय सेनाका अनुसार चीनको पीपल्स लिबरेशन आर्मीले सीमामा यथास्थिति फेर्न खोज्दा सतर्क भारतीय सैनिकहरूले त्यसो गर्न दिएनन्।

अहिले पूर्वी लद्दाखमा ठूलो सङ्ख्यामा चिनियाँ सैनिकहरू भएको बताइन्छ।

भारतीय पक्षले आफू शान्तिवार्ताका लागि प्रतिबद्ध भएको तर आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा पनि गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

भारतले सीमामा भएको विषयबारे विज्ञप्ति निकाल्नुलाई विश्लेषकहरूले सीमामा शान्ति भङ्ग भइसकेको सङ्केतका रूपमा लिएका छन्।

तनावको कारण के हो?

भारत र चीनबीच ३,५०० किलोमिटर लामो सीमा छ। उनीहरूबीच सीमाबारे विवाद पनि छ।

सीमासम्बन्धी विवादकै कारण सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्ध भएको थियो।

जुनमा भएको घटनापछि दुई पक्षबीच शान्ति कायम गर्न धेरै चरणमा वार्ताहरू भए। तर तनाव अझै बाँकी छ।

केही समययता विभिन्न कारणले दुई देशबीच तनाव बढेको छ। तर तीमध्ये दुवै पक्षका रणनीतिक लक्ष्यलाई मूल कारण मानिएको छ। दुवैले विवाद बढ्नुमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेका छन्।

द्वन्द्व बढे दुर्गम लद्दाखको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको नयाँ सडकबाट भारतीय पक्षले जनशक्ति र सामग्री शीघ्र पठाउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

उक्त क्षेत्रमा भारतले भौतिक पूर्वाधार बनाउने निर्णय गरेपछि चीन आक्रोशित भएको हुनसक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।

लद्दाखमा भारतीय सेना

विवादबारे के भन्छन् भारतीय... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत-चीन सीमा विवादः लद्दाखमा फेरि तनाव बढेको सङ्केत, चिनियाँ सैनिकले सहमति उल्लङ्घन गरेको भारतको आरोप


चिसोमा डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, उत्तरी गोरखा र रसुवाका किसानलाई याक, नाक, चौँरी, भेडा र च्याङ्ग्रा बचाउन कठिन हुन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गएका वर्षहरूमा ती जिल्लामा चिसोका कारण ठूलो सङ्ख्यामा चौपायाहरू मरेको विवरणहरू आएको थियो।

यसपटक पनि गोठालाहरूको भरमा रहेको चौपाया बचाउन गार्‍हो हुने उत्तरी मुस्ताङ र मनाङका जनप्रतिनिधिहरूले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका छन्।

हिमपात र चिसोका कारण ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म हिमाली जिल्लामा सामान्य जनजीवन प्रभावित भएका विवरण आइरहेका छन्।

बस्ती लगभग खाली

बाक्लो हिमपातपछि डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको एक विद्यालय हिउँले पुरिएको समाचार प्राप्त भएको छ।

अन्य हिमाली बस्तीमा पनि जनजीवन कष्टकर बनिरहेका विवरण आउने क्रम जारी छ।

डोल्पामा हिमपात पछि एक आधारभूत विद्यालय हिउँले छोपिएको छ

उपल्लो मुस्ताङमा हिमपात भएपछि त्यस क्षेत्रका सबै बस्ती लगभग खाली भएको स्थानीय बासिन्दाले बताए।

सङ्घीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले  लोमान्थाङ र लोघेगर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका विद्यालयका बालबालिकासमेत पोखरा झरिसकेकोले त्यहीँ उनीहरूका लागि घुम्ती विद्यालय सञ्चालन हुन लागेको बताए।

तुलाचनले भने: "अहिले माथिल्लो मुस्ताङमा ज्येष्ठ नागरिक र केही युवायुवतीमात्रै छन्। चिसो छल्न सबै तल झरिसकेका छन्।"

उनका अनुसार मुस्ताङको थसाङमा हिमपातपछि 'केही याक र चौँरी हराइरहेका छन्'।

मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका नार र फु गाउँका अधिकांश बासिन्दा पोखरा र काठमाण्डू झरिसकेका छन्। त्यहाँको जनसङ्ख्या करिब १,५०० छ।

हिमपातपछि उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङको तापक्रम शून्यभन्दा तल झरिसकेको स्थानिय बासिन्दाको भनाइ छ

जोखिममा याक र चौँरी

एक कार्यक्रममा लागि पोखरा झर्ने क्रममा रहेका नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङ्मा छिरिङ लामाले भने, "गाउँमा प्रत्येक घरमा एक जनाजस्तो रहेका छन्। बाँकी विदेश वा काठमाण्डू कि पोखरामा छन्।"

उनका अनुसार 'चौँरी, याक र भेडाच्याङ्ग्रा लेकमा नै छन्'।

उनी भन्छन्: "ती गोठालाका भरमा छन्। तर हिउँ र चिसोका कारण खतरा बढेको छ।"

उनका अनुसार उत्तरी मनाङमा गएको वसन्त ऋतुमा हिमपातका कारण सयौँको सङ्ख्यामा चौपाया मरेका थिए।

त्यतिबेला मुस्ताङ, उत्तरी गोरखा र लाङटाङ लगायतका हिमाली भेगमा पनि धेरै चौपाया मरेका थिए।

उत्तरी गोरखा र लाङटाङको अवस्था

सन् २०१८ मा हिमपातपछि लाङटाङको क्यान्जिङ गुम्बा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हिमाली भेगमा चिसो बढेपछि मानिस शहर झर्दै, याक र चौँरी भने 'बचाउनै कठिन'