सारांशका लागि कागजात: तीमध्ये दुई जना भारतबाट फर्किएका नेपाली नागरिक हुन् भने एक जना पहिला सङ्क्रमण भएका व्यक्तिकी आफन्त हुन्।

"कैलालीमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएका व्यक्तिको परिवारकी एक सदस्यलाई कोरोनाभाइरस भएको पाइएपछि नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय रूपमा सङ्क्रमण सरेको पुष्टि भएको छ," स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

ती महिला ३४ वर्षकी भएको बताइएको छ।

डा. कार्कीका अनुसार स्थानीय स्तरमा भाइरस सरेको पाइएपछि विश्वव्यापी महामारी बनेर फैलिएको कोभिड-१९ नेपालमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ।

यससँगै नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएका व्यक्तिको सङ्ख्या नौ पुगेको छ।

तीमध्ये पहिलो पटक पुष्टि भएका व्यक्ति भाइरसमुक्त भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

को हुन् सङ्क्रमित व्यक्ति?

मन्त्रालयका अनुसार अन्य दुई सङ्क्रमितमध्ये एक व्यक्ति मुम्बईबाट फर्किएका कैलालीका २१ वर्षीय पुरुष हुन् भने अर्का व्यक्ति उत्तराखण्डबाट फर्किएका कञ्चनपुरका ४१ वर्षीय पुरुष हुन्।

तीनै जना अहिले आइसोलेशनमा छन्।

उनीहरूबाट सङ्कलित नमुना टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको जानकारी डा. कार्कीले दिए। पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणको परिणाम शनिवार सबेरै आएको हो।

"रोचक कुरा के छ भने नेपालमा पुष्टि भएका सबै सङ्क्रमितमा मध्यम खालका लक्षणहरू मात्र देखिएका छन्," डा. कार्कीले भने।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेसबुकमार्फत् नेपालमा थप तीन व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भेटिएको पुष्टि गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: तेह्रथुममा पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आइतवार उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनसँगै पार्टी तोडेपछि पुराना एमालेहरू आफ्नो पक्षमा आउन आह्वान गरिरहेको भन्दै त्यसको चर्को प्रतिवाद गरेका छन्।

 "माले बनाउने को भनेर सोध्नुस् त उनलाई (ओलीलाई), एमाले बनाउने को भनेर सोध्नुस् त उनलाई, कोअर्डिनेशन केन्द्र बनाउने को भनेर सोध्नुस् त उनलाई," माधवकुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रममा एमाले निर्माणमा आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्।

ओली 'बीमाले'

"उनी (ओली) यो कुरा सम्झन चाहँदैनन्। के भ्रम पैदा गरिरहेका छन् भने उनी आफू चाहिँ एमाले अरू सबै माओवादी। अनि एमाले, एमाले मिलौँ भनिरहेका छन्।"

"एमाले, एमाले मिल्ने हो भने केपी ओलीसँग मिल्ने होइन। उनी बीमाले मात्र हुन्, एमाले होइनन्। एमाले कतै छ भने जहाँ माधव नेपाल उभिएको छ त्यहाँ छ एमाले।"

२०७५ सालमा माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेको थियो।

'बैगुनी ओलीले लात्ताले हाने'

माधवकुमार नेपालले उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पार्टी एकतापश्चात् केपी ओलीले अरू नेताहरूलाई बैगुन गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

पार्टी एकताको बेला ओलीले प्रचण्डलाई भर्‍याङको रूपमा प्रयोग गरेको उनले बताएका छन्।

"वहाँको भर्‍याङ चढेर अनि चट्ट चढ्दै चढ्दै पिठ्यूँमा अनि टाउकोमा टेकेर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पुक्क लात्ताले हानेर जतासुकै जा भन्दिए उनले।"

"उनी बैगुनी रहेछन्।"

नेकपाको दुवै समूहले  पुरानो एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यमाथि आ आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् र नेकपाको मूल प्रवाह पनि आफ्नै रहेको बताउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले आफूलाई काम गर्न नदिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको दावी गर्दै आएका छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचण्ड-नेपाल समूहका एकजना अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफू रहेको समूहभित्र नै वास्तविक एमाले रहने बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: त्यतिबेला कुनै सुनुवाई बिना नै राष्ट्रपति रेजेप तय्यीप एर्दोआनको आदेशमा दशौँहजार मानिसहरू पक्राउ परेका थिए।

त्यसरी पक्राउ पर्नेमा सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारी, पत्रकार र शिक्षकहरू थिए।

हजारौँलाई जागिरहरू निलम्बन गरिएको थियो र त्यसमा थुप्रै न्यायाधीशहरू पनि परेका थिए।

टर्की  निर्वाचन: नयाँ राष्ट्रपतीय युग

टर्कीमा एर्दोआन पुन: निर्वाचित

असहज परिस्थिति

एमनेस्टि इन्टरनेशनलले देशमा मानवअधिकारलाई नै कुण्ठित बनाएको संकटकाल हटाउँदैमा मात्रै त्यसले राजनीतिक उतारचढावलाई साम्य नगर्ने जनाएको छ।

यो महिनाको सुरुमा राष्ट्रपति एर्दोआनले नयाँ पाँच वर्षे कार्यकालका लागि थप शक्तिसहित शपथ लिएका छन्।

चुनावी अभियानका बेला, विपक्षी उम्मेद्वारहरूले यदि आफूले चुनाव जिते पहिलो काम देशबाट संकटकाल हटाउने बताएका थिए।

संकटकाल लागु भएयता १ लाख ७ हजार भन्दा बढी मानिसलाई सरकारी सेवाबाट हटाइएको थियो।

सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको तथ्याङ्क अनुसार ५० हजार भन्दा बढी मानिसहरूलाई सुनुवाई जारी रहँदा नै जेलमा हालिएको थियो।

जित्लान् एर्दोआनले दोस्रोपटक चुनाव

आरोप

ती मध्ये धेरै निर्वासनमा रहेका इस्लामिक धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलेनका समर्थक रहेको आरोप लगाइएको छ।

गुलेन एर्दोआनका पूर्व साझेदार हुन् र उनी अमेरिकामा बस्छन्।

टर्कीले गुलेन र उनका समर्थकले दुई वर्ष अघिको असफल कु गरेको आरोप लगाएको छ तर गुलेनले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्।

सन् २०१६ मा भएको असफल कु प्रयासमा संसदमा सैन्य विमानले बम खसालेको थियो।

र, त्यसमा दुईसय ५० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

टर्कीको सरकारी सञ्चारमाध्यमले दुई वर्षअघि भएको असफल 'कू' पश्चात लगाइएको संकटकाल सरकारले हटाउन लागेको जनाएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: त्यसअन्तर्गत उनले अमेरिकालाई फाइदा नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूबाट अलग हुने घोषणा गरे। जुन नाफामुखी, एकातर्फी र समस्याकारी थियो।

त्यो व्यक्तिवादी र सनकपूर्ण पनि थियो।

राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकी विदेश नीति उनको सम्बन्ध र ट्विटरमा अभिव्यक्त हुने धारणाले निर्धारण गरेको थियो।

तर जो बाइडनका लागि विश्व अमेरिकी भूमिका र स्वार्थ, दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र पश्चिमा लोकतान्त्रिक मूल्य एवम् मान्यतामा आधारित हुनेछ।

बाइडनको कार्यकालमा के-के परिवर्तन हुनसक्छ त?

साझेदारहरूसँग सम्बन्ध

राष्ट्रपति ट्रम्पले तानाशाहहरूको प्रशंसा गरे भने साझेदारहरूलाई अपमान गरे।

बाइडनको प्राथमिकताको उच्च सूचीमा नेटो र विश्व गठबन्धनहरूमा पुन: सामेल विषय समावेश छ।

बाइडनको प्रशासन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा पुन: आबद्ध हुनेछ भने र कोरोनाभाइरसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको नेतृत्व गर्ने प्रयास गर्नेछ।

बाइडनकको अभियानले क्षति पुगेको अमेरिकी छविमा सुधार ल्याउने र लोकतन्त्र पक्षधरलाई समर्थन गरेर प्रस्तुत हुने गरेको छ।

जलवायु परिवर्तन

बाइडनले जलवायु परिवर्तनलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउने र राष्ट्रपति ट्रम्पका कारण अमेरिका पछि हटेको प्यारिस जलवायु सम्झौतामा पुन: फर्कने बताएका छन्।

ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अर्थतन्त्रको जोखिमका रूपमा हेर्ने गरेका थिए।

उनले खनिज इन्धनहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै कतिपय वातावरण संरक्षण र जलवायुसम्बन्धी नियम खारेज गरेका थिए।

बाइडनले कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि विशाल योजनालाई अघि बढाउने बताएका छन्।

इरान

बाइडनले ट्रम्पले अस्वीकार गरेको इरानसम्बन्धी परमाणु कार्यक्रमको सम्झौतामा पनि पुन: अमेरिकालाई जोड्ने बताएका छन्।

सन् २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले उक्त सम्झौता तेहरानका कारण निम्तिने जोखिम कम गर्न र परमाणु गतिविधि सिमित गर्न कमजोर रहेको भन्दै अलग हुने निर्णय लिएको थियो।

त्यसपछि अमेरिकाले इरानमाथि पुन: प्रतिबन्धहरू लगायो र हालै लगभग सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई कालोसूचीमा राखेर आर्थिक रूपमा दबाव बढायो।

त्यसको बदलामा इरानले आफ्नो परमाणु गतिविधिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पालना गर्न छाडेको छ।

बाइडनले अत्याधिक दबाव दिने नीति विफल भएको र त्यसले तनावहरू चुलिएको बताएका छन्।

उनले राष्ट्रपति ट्रम्प सत्तामा आउनुभन्दा अहिले इरान परमाणु अस्त्र नजिक पुगेको भन्दै इरानले कडा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको बुझाइमा उनका लागि विश्व ‘अमेरिका पहिला’ भन्ने राष्ट्रवादी धारणाको एउटा हिस्सा थियो।


सारांशका लागि कागजात: त्यसकै पछिल्लो कडीका रूपमा कार्तिक दोस्रो हप्ता उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँको सरकारसँग अघिल्ला वर्षका तुलनामा झण्डै ५० प्रतिशत बढ्ने गरी सैन्य सहायतासम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए।

चिनियाँ सहयोग मानवीय र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केन्द्रित हुने भनिए पनि त्यसको प्रारूपबारे अहिलेसम्म टुङ्गो लागिनसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

‘द्वन्द्वका मुद्दामा सेना तानिनु हुँदैन’ - BBC News नेपाली

कमान्ड एन्ड स्टाफ कोर्समा प्रथम महिला

बढ्दो

पछिल्ला दुई वर्षमा चीनले १० करोड चिनियाँ युआन बराबरको सहयोग गरेकोमा यो वर्ष ५० प्रतिशतले बढाएर १५ करोड युआन अर्थात् झण्डै दुई अरब ५० करोड रूपैयाँ पुर्‍याएको हो।

चिनियाँ पक्षले नेपालका सातवटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि केही समय अघिदेखि रुचि देखाइराखेको बताइन्छ।

अहिले सम्झौता भएको रकम भने खासगरी उपकरण खरिद र सैन्य क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "विपद् व्यवस्थापन भनिएकाले उपकरण र तालिमहरूमा सो रकम खर्च हुन सक्छ। क्षमता अभिवृद्धि मुख्य कुरा भएता पनि त्यो कसरी गर्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।"

बदलाव

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुअघि चीनको सुरक्षा सहकार्य नगन्य पाइएकोमा त्यसयता भारत र अमेरिकाजस्ता नेपालका पुराना सैन्य सहयोगी राष्ट्र जसरी बेइजिङ आउन खोजेको देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

देशमा राजतन्त्र रहँदा उसले दरबारलाई स्थायी शक्तिको रूपमा लिनेगर्थ्यो र त्यसमार्फत् आफ्ना सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरेकोमा अहिले त्यसमा परिवर्तन आइरहेको भन्ने उनीहरूको मत पाइन्छ।

त्यसमाथि दक्षिण एसियामै आफ्नो सामरिक प्रभाव बढाउने एउटा माध्यमका रूपमा समेत चीनले यस्ता सहयोगलाई हेर्न थालेको नेपाली सेनाका एकजना अवकासप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यात बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "यसबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चीनको राजनीतिक र सुरक्षाको स्वार्थ बढिरहेको भन्ने देखिन्छ।"

'सुरक्षा सुनिश्चितता'

चिनियाँ सहयोगमा ठूला परियोजनाका चर्चामाझ पनि त्यसमा हुने लगानीको सुरक्षालाई चीनले चासोपूर्वक हेरेकै कारण सेनालाई सहयोग बढाइरहेको ठान्नेहरू पनि छन्।

उसले सशस्त्र प्रहरी बलको राष्ट्रिय प्रतिष्ठान निर्माणदेखि सेनासँगका द्विपक्षीय सैन्य अभ्याससम्म बढाइरहेको छ।

तर सम्वादका क्रममा कतिपय अवस्थामा सरकारभन्दा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ सैन्य सहयोग निकै बढ्नुलाई चीनले आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने एउटा स्थिर शक्तिको रूपमा नेपाली सेनालाई हेरिरहेको सङ्केतका रूपमा बुझ्नुपर्ने कतिपय जानकार बताउँछन्।


सारांशका लागि कागजात: त्यसको अर्थ के हो त?

रिसेसन अर्थात आर्थिक मन्दी भनेको के हो?

सामान्य अवस्थामा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा वृद्धि भैरहेको नै हुन्छ।

एक देशले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्दा औसतमा त्यहाँका नागरिकहरू पनि अलिकति धनी बन्न पुग्छन्।

तर कुनै बेला त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको मूल्य खस्कन पुग्छ।

त्यसरी कुनै देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात त्यसले उत्पादन गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य लगातार दुईवटा त्रैमासिक अवधिमा खस्कन पुग्यो भने त्यस्तो अवस्थालाई आर्थिक मन्दी भन्ने गरिन्छ।

आर्थिक मन्दी हुँदा के फरक पर्छ?

धेरै मानिसका लागि आर्थिक वृद्धि हुनु राम्रो कुरा हो।

जसको अर्थ सामान्यतया रोजगारीहरू बढी मात्रामा उपलब्ध हुन्छन्। कम्पनीहरू सामान्यतया बढी नाफामा हुन्छन् र तिनीहरूले आफ्ना कर्मचारी तथा शेअरधनीलाई राम्रो तलब वा आर्थिक प्रतिफल दिन सक्छन्।

फस्टाउँदो अर्थतन्त्र हुँदा सरकारले पनि करका रूपमा बढी राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ।

त्यसो भयो भने सरकारले कर कटौती गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन सक्छ, वा उसले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा, सार्वजनिक सुविधाका सेवाहरू र सरकारी कर्मचरीको तलबमा पनि बढी खर्च गर्न सक्छ।

तर यदि अर्थतन्त्र खुम्चियो भने यी सबै कुरा विपरित दिशामा घुम्न पुग्छन्।

हामी आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगिसक्यौँ त?

धेरैजसो विकसित देशहरूले सन् २०२० को ज्यानुअरीदेखि मार्च महिनाको बीचमा देशको अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक वृद्धिको अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादन घटेको अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ।

कोरोनाभाइरसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सुरु गरेपछि त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन पुगेको हो।

एप्रिलदेखि जुन महिनासम्मको आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छैन तर त्यसले पहिलेभन्दा पनि ठूलो अनुपातमा अर्थतन्त्र खस्केको देखाउन सक्छ।

यस्को अर्थ लगातार दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा पनि अर्थतन्त्रको बृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुग्छ। र लगभग सारा विश्व नै आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगेको पुष्टि हुने छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा संसारभरि नै कुल गार्हस्थ उत्पादन वा जिडिपि ठूलो मात्रामा खस्कने अनुमान गरेको छ।

अमेरिकाको हकमा ५.९ प्रतिशत र युकेको हकमा ६.५ प्रतिशतले अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउने अनुमान छ जुन अभूतपूर्व हो।

समग्र विश्वको अर्थतन्त्र नै यो वर्ष तीन प्रतिशतले खस्कने प्रक्षेपण...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरस महामारीले संसारभरि पुर्याउने आर्थिक असर भनेको आर्थिक मन्दी हुने र यस पटक दशकौँमा नदेखिएको सबैभन्दा खराब प्रकृतिको मन्दी हुने अनुमान गरिँदैछ।


सारांशका लागि कागजात: त्यसको अर्थ पाँच करोडभन्दा बढी मानिस कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित हुन सक्छन्।

उनले भनिन्, "यस्तै अवस्था रहिरहेमा विज्ञहरूले भनेका छन् हाम्रो देशका साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत मानिस यो भाइरसबाट सङ्क्रमित हुन सक्छन्।"

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सुरु भएपछिको पहिलो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै मर्केलले कुनै खोप उपचार वा प्रतिरोधात्मक क्षमताको हिसाब नगरी भन्दा त्यस्तो आकलन गरिएको बताइन्।

खर्चको जोहो

उनले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको दरलाई कम गर्दै स्वास्थ्य सेवामा पर्ने चाप घटाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

जर्मन स्वास्थ्यमन्त्री जेन्स स्पानले देशमा सभा समारोह र फुटबल खेलहरू बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्।

युरोपका अन्य देशहरूमा अर्थतन्त्रमा कोरोनाभाइरसको असर कम गर्न सरकारले आर्थिक राहतको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

यसैबीच कोरोनाभाइरसबाट अति प्रभावित युरोपेली देश इटलीका प्रधानमन्त्री जुजेपे कोन्टेले अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो सङ्कटबाट मुक्ति दिलाउन चार गुणाले बढी खर्च जुटाउने घोषणा गरेका छन्।

उनले अब त्यो धनराशी २८ अर्ब डलर पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन्।

ब्रिटेनमा पनि अर्थतन्त्रमा कोरोनाभाइरसको असर घटाउन भन्दै ३८ अर्ब डलरको राहत कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ।

चिनियाँ चिकित्सकको पश्चाताप

चीनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन थालेको सबभन्दा पहिले थाहा पाएर खतराको सूचना दिएको बताउने एक चिकित्सकले आफूले मानिसहरूलाई सचेत गराउन पर्याप्त काम गर्न नसकेको भनी पश्चाताप गरेकी छन्।

डाक्टर आइ फनले वुहानको अस्पतालका एक बिरामीलाई लागेको अनौठो श्वासप्रश्वासको रोगबारे डिसेम्बरको अन्त्यमा सूचना सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

तर अस्पताल प्रशासनले अफवाह फैलाएको भन्दै उनलाई हप्काएपछि उनले त्यसबारे बोल्न छोडेकी थिइन्।

चिनियाँ अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरसको प्रकोपलाई ढाकछोप गर्न खोजेको यो अर्को प्रमाण हो।

वुहान नगरमा मानिसहरू विस्तारै काममा फर्किन थाल्दै गर्दा पछिल्लो खुलासा भएको हो।

दक्षिण अफ्रिकीहरूको उद्धार

मध्य चिनियाँ सहर वुहानमा ज्यानुअरीदेखि रोकिएका १२० भन्दा बढी दक्षिण अफ्रिकीहरूलाई देश फिर्ता ल्याउन एउटा विमान दक्षिण अफ्रिकाबाट वुहानको लागि उडेको छ।

दक्षिण अफ्रिका फर्काइएपछि उनीहरूलाई परिवारजनबाट टाढा अलग्गै क्वारन्टीनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ।

उनीहरू मध्ये कसैलाई पनि भाइरसको सङ्क्रमण भएको छैन।

दक्षिण अफ्रिकामा पनि थप ६ जनामा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले अहिलेकै अवस्थामा जर्मनीको साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत जनसङ्ख्या कोभिड-१९ अर्थात नयाँ कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुन सक्ने चेतावनी दिएकी छन्।


सारांशका लागि कागजात: त्यसक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेका विचारलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्।

सीको सम्बोधन नेपाल-चीन सम्बन्धमा केन्द्रीत रहेको भए पनि कतिपय कुरामा अन्य शक्तिराष्ट्रहरू प्रति पनि सङ्केत गरेको जस्तो देखिएको कतिपयको विश्लेषण छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्बोधनका मुख्य बुँदाहरू र तिनका सङ्केतहरू:

भविष्यप्रति आशा

सीले आफ्नो सम्बोधनमा आफू पहिले पटक नेपाल आएको उल्लेख गरेका छन्।

तर उनले नेपालको भविष्यप्रति आशावादी रहेको सङ्केत पनि सँगसँगै दिएका छन्।

"नेपालमा शरद् ऋतुमा सयौँ फूल फुलेका छन" भन्दै नेपालको सामाजिक सद्भाव र राजनीतिक स्थायित्वले आफूलाई हर्षित बनाएको बताएका छन्।

उनले भविष्यप्रति आशाहरू पनि जागेको बताए।

मित्रता मात्र

नेपाल र चीनबीच मित्रता मात्र रहेको भन्दै सीले यी दुई छिमेकीको सम्बन्धलाई विश्वकै नमुना भनेका छन्।

उनले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाल र चीन असल छिमेकी हुन् भन्ने दर्शाउन खोज्दै भने, "हामीबीच केही समस्या छैन मित्रता मात्र छ।"

त्यस्तै उनले राष्ट्रपति भण्डारी र उनले "मैत्रीपूर्ण रणनीतिक साझेदारी" स्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए।

सञ्जाल विकासमा जोड

सीले नेपाल र चीनबीच स्थल सञ्जालहरू विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता मात्र देखाएन् त्यसका लागि चीनले सहायता गर्ने आश्वासन पनि दिए।

उनले नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भू-जडित देश बन्ने सपना पूरा गराउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।

उनले भने, "हामी बढीभन्दा बढी नाकाहरू खोली हिमाल वारपार बहुआयामिक सञ्जालको निर्माण गर्नेछौ र नेपालको भूपरिवेष्टित देशबाट भू-जडित देश बन्ने सपना साकार तुल्याउन मद्दत गर्नेछौँ।"

शक्तिराष्ट्रलाई कटाक्ष

कतिपयका बुझाइमा नेपालमा आएर उनले आफ्ना प्रतिष्पर्धी र शक्तिराष्ट्रलाई पनि कटाक्ष गरेका छन्।

उक्त सम्बोधनमा उनले भने, "वर्तमान अवस्थामा आत्मरक्षावाद, एकलवाद र प्रभुत्त्ववाद धेरै व्याप्त छ, हामीले बहुलवाद र आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई समर्थन गर्नुपर्छ।"

केहीका बुझाइमा उनले व्यापार युद्ध चलिरहेको अमेरिका र त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई सङ्केत गरेर उनले 'आत्मरक्षवाद', 'एकलवाद' र 'प्रभुत्ववाद'को कुरा गरेका हुनसक्छन्।

त्यस्तै उनले जलवायु परिवर्तनको नेपाली चासोलाई सम्बोधन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समर्थन गर्ने जनाउ पनि दिएका छन्। त्यो पनि शक्तिराष्ट्रका लागि कटाक्ष हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ।...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

दुईदिने राजकीय भ्रमणमा नेपाल आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको सम्मानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिवार साँझ आयोजना गरेको रात्रिभोज सुरु हुनुभन्दा पहिले दुवै राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका थिए।


सारांशका लागि कागजात: त्यसक्रममा ठूला प्रदेशहरू उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल लगायतका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भएको हो।

सरकारी विवरण अनुसार साँझ पाँच बजेसम्म बिहारमा ५०.२६ प्रतिसत, पश्चिम बंगालमा ८० प्रतिसत, उत्तर प्रदेशमा ५९.७७ प्रतिसत, उत्तराखण्डमा ४६.५९ प्रतिसत, उडिसामा ६६ प्रतिसत, तलंगानामा ६०.५७ प्रतिसत, जम्मु कश्मीरमा ४६ प्रतिसत,  सिक्किममा ५५ प्रतिसत, मणिपुरमा ७८.२० प्रतिसत, मिजोरममा ५५.२० प्रतिसत, नागाल्याण्डमा ७३ प्रतिसत, आसाममा ६८ प्रतिसत र मेघालयमा ६२ प्रतिसत मत खसेको थियो।

चरणवद्ध मतदान

झण्डै डेढ महिनासम्म हुने चुनावमा ९० करोड मतदाताले भोट खसाल्ने ठानिएको छ।

भारतको कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी २५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्।

त्यसैले यो देशको बहुमतको आवाज हो। जसले चुनावमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी महत्व राख्छ।

२० वर्षका सैफल खालिफ कोलकाता शहरका विद्यार्थी हुन। उनका शब्दहरू मुस्लिम र हिन्दूबीच बढ्दो तनावप्रति लक्षित छन्।

उनी भन्छन्, "यहाँ हाम्रो देशमा सबभन्दा ठूलो मुद्दा  मानिसहरूबीच हराउँदै गएको भाइचार हो। म मेरो भारतलाई आपसमै लड्ने देश बनाउन चाहन्न। हामी थप एकतावद्ध हुनुपर्छ।"

महिला बढी

यो चुनावमा पहिलो पटक पुरुषभन्दा धेरै महिलाले मतदान गर्ने अनुमान गरिएको छ।

पहिलो पटक भोट खासल्न लागेकी एक महिला मतदाताले भनिन्, "म चाहन्छु दुईवटा कुरामा मेरो सरकार सुनोस्- एउटा मैले बराबर तलब पाउँ किनकि हामीले केटा सरह काम गर्छौं। र दोस्रो सडकमा हिँड्दा मैले सुरक्षित महसुस गरूँ।"

यो चुनावमा भारत दोबाटोमा उभिएको देखिन्छ।

नरेन्द्र मोदीलाई चुनौति दिन प्रधानमन्त्री आफ्ना वाचा पूरा गर्न पूर्णत: विफल भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले विपक्षीहरूको तर्फबाट नेतृत्व गरेका छन्।

'मोदीको जनमत संग्रह'

मतदान सुरु हुँदा चुनावलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथिको जनमत संग्रह पनि ठानिएको छ।

गुजरातबाट आएर उनी सन् २०१४ मा ठूलो जीतका साथ शक्तिमा आएका थिए।

उनका समर्थकले देशभित्र र बाहिर मुलुकको स्वार्थ रक्षा गर्ने सक्ने उनी बलियो व्यक्ति भएको बताउँछन्।

अति गरिबी उनकै पालमा घटेको छ। तर विगत पाँच वर्षमा झण्डै आधा शताब्दी यताकै धेरै बेरोजगारी देखा परेको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतमा आम चुनावको पहिलो चरण अन्तर्गत १८ राज्य र दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा मतदान सम्पन्न भएको छ। ती मतदान ९१ वटा सीटको लागि भएको हो।


सारांशका लागि कागजात: त्यसबाट कालान्तरमा नेपालले दुई देशबाट मात्र नभइ तेस्रो मुलुकबाट समेत सामान ढुवानी गर्नका लागि बाटो खुल्न मद्दत पुग्ने आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार तिब्बतबाट सामान ढुवानी गर्ने र तिब्बततर्फ मालसामान निर्यात गर्न बझाङ, रसुवागढी, दार्चुला, ताप्लेजुङ र हुम्लातर्फको व्यापारिक नाकाहरू खोल्ने सहमति प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा हुन सक्नेछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामबाबु ढकालले भने, "अहिले नै नाका खोल्ने विषयमा सम्झौता हुन्छ। त्यसमा हस्ताक्षर भएपछि नाकाहरूमा के कस्ता पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हो त्यसबारे अध्ययन गरिनेछ।"

लाभान्वित

ती नाकाहरू खुलेमा सिमाना जोडिएका जिल्लाका बासिन्दाहरू पनि लाभान्वित हुनेछन्।

त्यसका साथै कालान्तरमा त्यसले नेपालको व्यापारलाई तेस्रो मुलुकसम्म पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयका सह-सचिव नवराज ढकालले भने, "नेपाल र चीनबीच ट्रान्जिट सम्झौता भइसकेकोले नेपालले अन्य मुलुकबाट चिनियाँ ट्रान्जिट प्रयोग गर्दै सामान ल्याउने कुरा यसभित्र पर्छ।"

उत्तरी नाका खोल्ने विषयमा विगतमा पनि पटक पटक द्विपक्षीय संवाद र कूटनीतिक पहलहरू नभएका होइनन्।

तर प्राविधिक रूपमा भौगोलिक विकटता र पूर्वाधार विकास नहुनुलाई त्यसको कारण मानिए पनि सीमा सुरक्षामा चीन विश्वस्त हुन नसक्नुलाई कतिपय प्रमुख कारण ठान्छन्।

सुरक्षा मामिलासम्बन्धी जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले भने, "तिब्बती शरणार्थीहरूले ती नाका  प्रयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि गर्दै आएकोमा चीनले नेपालसँग कुरा उठाउँदै आएको छ। त्यसैले उसका सुरक्षा चासोबारे नेपालले हतारमा नभइ अध्ययन गरेर ठोस दृष्टिकोण बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।"

यसअघि दुई देशका अधिकारीहरूबीच पारवहन सहित विभिन्न विषयमा सहमति भए पनि तिनको कार्यान्वयनले खासै गति लिएको देखिँदैन।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच आठवटा उत्तरी नाकाबाट नेपालले मालसामान ढुवानी गर्न तिब्बती राजमार्गको प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: त्यसमध्ये विदेशी नौ जना र स्वदेशी १२० जना छन्। गत वर्षसम्म यस्तो अपराधलाई बलात्कार र बलात्कारको उद्योगका रूपमा लिइने गरिन्थ्यो।

जसका कारण विगतमा यस्ता घटनामा संलग्न कति मानिस कारबाहीको दायरामा आए भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्रहरीसँग छैन।

एक वर्षको अवधिमा देशभरि बालबालिलाई यौन दुराचार गरिएका १५७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

प्रलोभन

सबैभन्दा बढी काठमाण्डू उपत्यकामा २६ वटा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा चारवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

लामो समयदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रम निर्देशक मधु दवाडी काठमाण्डू उपत्यकामा धेरै बालबालिका यौन दुराचारमा पर्नुको मुख्य कारण परिवारले समय नदिनु भएको बताउँछन्।

काठमाण्डू उपत्यकामा मुद्दा चलाइएका प्रतिवादीमा विदेशी नागरिक पनि छन्।

दवाडी भन्छन्, "अन्य शसरको तुलनामा काठमाण्डूमा धेरै श्रमिक छन्। आर्थिक कारणले बुवाआमा दुवैजना काममा जाने गर्छन्। जसले गर्दा उनीहरूले बालबालिकालाई समय दिन पाउँदैनन् अनि अरूले अलिकति पनि माया देखाउँदा बालबालिका तिनीहरूसँग नजिक हुन्छन्।"

तेह्र वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालिबालिका अरूको कुरा छिट्टै पत्याउने स्वभावका हुने र परिवारले समय नदिने र मनोरञ्जनका अन्य विकल्प नभएका बालबालिकाला छिट्टै अरूको सम्पर्कमा पुग्ने उनको भनाइ छ।

यो यौन दुराचारीहरूका लागि राम्रो अवसर हो।

प्रतीकात्मक तस्बिर

उनीहरू पर्यटकका रूपमा नेपाल आउने र बालबालिकालाई आर्थिक र पढाउने प्रलोभनमा पार्ने गरेको बताइएको छ।

कतिपयले पहिले नेपाल आएर यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न भएका साथीहरूमार्फत् सूचना लिएर आउने र नेपालका रहेका उनीहरूका एजेन्टले बालबालिका खोजी दिने गरेको बयानका क्रममा पाइएको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, "सडक बालबालिका र गरिब परिवारका बालबालिकालाई आफ्नो निसाना बनाउने र उनीहरूलाई प्रलोभन देखाएर यौन दुराचार गर्ने गरिएको पाइएको छ।"

आरोप लागेका विदेशहरू फ्रान्स, द नेदरल्यान्ड्स, ब्रिटेन, भारत आदि देशका नागरिक रहेको पाइएको छ।

'धेरै परिचित संलग्न'

बालयौन दुराचारमा संलग्न नेपाली नागरिकहरूमा अधिकांश बालबालिकाले चिनेकै पुरुषहरू रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रवक्ता सुवेदीले भने, "बालयौन दुराचारका घटनालाई विश्लेषण गर्दा धेरैजसो घटनामा आफन्त, नातागोता, माथिल्लो कक्षाका साथी नै संलग्न रहेको देखिन्छ...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

मुलुकी संहिताले बालयौन दुराचारको विषयलाई छुट्टै अपराधको रूपमा राखेयता बालयौन दुराचारमा संलग्न १२९ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: त्यसमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युक्रेनी नेता भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनका सम्भावित प्रत्यासी जो बाइडनमाथि भ्रस्टाचारको छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्।

त्यो विवरणमा भनिए अनुसार, बाइडनको छोरा काम गर्ने कम्पनीबारे युक्रेनी अभियोक्ताहरूले थालेको छानबिन बाइडनले रोकिदिएको ट्रम्पले छनक दिएका छन्।

अस्वीकार

ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई त्यस विषयमा आफ्ना निजी वकिल रुडी जुइलियानीसँग छलफल गर्न भनेका थिए।

समाचारपत्रहरूमा आएका विवरण बमोजिम जुलियानीले बाइडनको मुद्दालाई लिएर युक्रेनसँगको नीति आफ्नै ढङ्गले अघि बढाइरहेका छन्।

ट्रम्पले भने राष्ट्रपतीय चुनावका आफ्ना सम्भावित प्रत्यासीविरुद्ध त्यसतो अनुसन्धानको माग गरिएको विषय अस्वीकार गर्छन्।

विवाद

एक सुराकीले औपचारिक रुपमा उजुरी हालेको समाचार आएपछि यो ट्रम्प र जेलेन्सकीबीचको टेलिफोन वार्ताबारे विवाद चर्किएको हो।

ट्रम्पले जुलाइ २५ तारिखमा भएको भनिएको टेलिफोन वार्ताको पूर्ण र सम्पादन नगरिएको विवरण सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेका थिए।

तर ह्वाइट हाउसले बुधवार बिहान सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने अमेरिकी अधिकारीहरूले सुनेर तयार गरिएको संवादमात्रै समेटिएको छ।

ट्रम्पले युक्रेनलाई सैन्य सहायता स्वरुप करिब ४० करोड डलर रोक्न निर्देशन दिएको केही दिनपछि उक्त टेलिफोन कुराकानी बाहिरिएको हो।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले गत जुलाइमा राष्ट्रपतिले गरेका टेलिफोन कुराकानीको विवरणको सारांश सार्वजनिक गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: त्यसलाई पार्टीकै नेताहरू धर्मनिरपेक्षता र हिन्दूराष्ट्रबारे पार्टीभित्र रहेको फरक-फरक दृष्टिकोणको परिणाम ठान्छन्।

जसका कारण महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू केन्द्रीय समितिबाट पारित भएनन्।

विवाद

पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि देशले हासिल गरेका पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धि आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन्।

महासमितिमा कसरी प्रस्तुत गरिनेछ भन्ने स्पष्ट न खुलाए पनि उनले भने, "धर्मको बारेमा नेपालको संविधानले व्याख्या गरेअनुसार नै कांग्रेस अगाडि जानेछ।"

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सदस्य शङ्कर भण्डारीले हिन्दूत्व नेपालको पहिचान भएको बताउँदै यो विषय खल्बल्याइँदा नेपालीहरुबीचको प्रेम र सद्भाव खलबलिएको भन्दै पार्टीको धारणामा पुनर्विचार अत्यावश्यक रहेको बताए।

उनले भने, "धार्मिक स्वतन्त्रता अहिलेसम्मको लागि विकल्प ठानिए तापनि पार्टीभित्र जबरजस्ती धर्मनिरपेक्षताको कुरा उठाइएमा एक कदम अगाडि बढेर हिन्दूराष्ट्रकै माग गरिनेछ। त्यो अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता समेत हो।"

बाह्य शक्तिहरुबाट धर्मका नाममा सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको र त्यसले धर्मान्तरण गर्ने अभियान समेत चलेको भन्दै नेताहरुले अहिले कुरा उठाइरहेका छन्।

तेस्रो धार

धर्मनिरपेक्षतामा 'जबरजस्ती हाम फाल्दा' उक्त कदमलाई जनताले नरुचाएको समेत निर्वाचनबाट थाहा भइसकेको ठान्नेहरु समेत छन्।

संविधान जारी हुँदा असहमतिहरुबीच सहमतिमा पुगिएको भन्दै अहिले परिवर्तित आवश्यकता अनुरुप संविधानमा परिवर्तनको मुद्दा उठाउन सकिने कतिपय कांग्रेस नेताहरुको भनाई पाइन्छ।

त्यसैले धर्मका बिषयमा मौन बस्न सकिने धारणा पनि एकथरीले केन्द्रीय समितिमा राखेका थिए।

त्यसरी बोल्नेमा पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवा निकट शीर्षस्थ नेताहरू समेत छन्।

महामन्त्री शशाङ्क कोईराला भने विगत केही समययता देशले 'राजनीतिक स्थिरता' पाइसकेपछिको धर्मका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

कृष्ण सिटौला पक्ष चाहिँ संविधान निर्माणकै बेलादेखि धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्दै आएको थियो।

कांग्रेसका कतिपय युवा नेताहरु भने अहिलेसम्म पार्टी सधै हिन्दूराष्ट्रको कुरामा अल्झिंदै आएको भन्दै यो महासमितिले त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने बताउँछन्।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हिन्दूराष्ट्रको विषय केन्दीय समितिमा उठेको भन्दै फरक विचारको सम्मान गर्दै महासमिति सदस्यहरूबीच छलफल हुने देखिएको बताए।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

महासमिति बैठकको अघिल्लो दिनसम्म पनि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूबीच धर्मका मामिलामा पार्टीको लाइन के हुने भन्ने विषयमा मतैक्य हुन सकेन।


सारांशका लागि कागजात: त्यसैकारण त्यहाँका राष्ट्रपति जोको विडोडो राजधानी जकार्ताबाट अन्यत्र सार्न चाहन्छन्।

कुनै बेला जङ्गलले भरिएको बोर्नियो टापुमा नयाँ प्रशासनिक राजधानी बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

यस्तो नमुना सहर बनाउने भनिएको छ जुन शायद संसारले कहिल्यै देखेको छैन।

तर संसारको जैविक विविधतायुक्त यो स्थानमा सरकारो महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाले पर्यावरणीय प्रकोप निम्त्याउला भन्ने त्रास व्यक्त भएका छन्।

अनि यो पनि:

भासिँदैछ जकार्ता, कारण यस्तो छ

जकार्ता: तीव्र गतिमा भासिइरहेको महानगर

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

इन्डोनेशियाको राजधानी जकार्ता संसारको तीव्र गतिमा डुबिरहेको शहर हो।


सारांशका लागि कागजात: त्यस्तै चिनियाँ सरकारको लगानीमा बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्क निर्माण परियोजनाको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने तयारी भइरहेको कार्यालयका कार्यकारी अधिकृतले बताए।

ती परियोजनाहरुका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम पनि नसकिएको हुनाले शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको विपक्षी दलका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सहयोग

दमक नगरपालिका कार्यालयका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको विगतको सरकारले दमकमा औद्योगिक पार्क र बुद्धको मूर्ति बनाउने निर्णय गरे बमोजिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार भइसकेको हो।

नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालले भने, 'नेपाल सरकार, पर्यटन बोर्ड र दमक नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा डीपीआरको काम सम्पन्न भइसकेको छ। जग्गा व्यवस्थापन भइसकेपछि दातृ निकायको सहयोगमा उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउँछौं।'

१५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको लागतमा दमक ३ को २ सय ६५ बिघा जग्गामा बन्ने भनिएको बुद्धको पूर्ण कदको मूर्तिका लागि २५ बिघा बाहेक अन्य जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको कार्यकारी अधिकृत दाहालले बताए।

उक्त मूर्ति निर्माणका लागि चीन, ताइवान तथा कोरियाले रुची देखाएको अधिकृत दाहालको भनाइ छ।

शिलान्यास

उनका अनुसार दमक नगरपालिका वडा नं १० मा २१ सय बिघा भन्दा बढी जग्गामा बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्क निर्माणका १६ सय बिघा जग्गा अधिग्रहणको क्रममा छ।

उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयारीको क्रममा रहेको बताइएको छ।

उक्त परियोजनाको निर्माण चिनियाँ सरकारले गर्ने दाहालले बताए ।

उनले भने, 'चीन सरकारले औद्योगिक पार्कको पूर्वाधार निर्माण र योजनाका लागि ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। करिब छ देखि सात महिनाभित्रमा शिलान्यास गरेर ती परियोजनाका काम शुरु गर्छौं।'

तर विपक्षी नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताहरुले उक्त परियोजनाहरुमा नेकपा एमालेका अध्यक्षको ओलीको चुनावी नारा जस्तो मात्र देखिएका कारण प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका दमक सभापति रोशन विष्टले भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि केही चिनियाँ मान्छे ल्याएर काम गरेको देखाइयो। अहिलेको निर्वाचनमा पनि त्यस्तै भयो। दमकबासीलाई बने हुन्थ्यो भन्ने छ। हामी विकास विरोधी होइनौं। हामीले सक्ने सहयोग गर्छौं।'

तर दमक नगरपालिका कार्यालयले यसअघिका कामहरु नदेखिने प्रकृतिका भएका र...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको क्षेत्रमा पर्ने झापाको दमक नगरपालिकामा बन्ने भनिएको ५ सय ४२ फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार भइसकेको दमक नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।


सारांशका लागि कागजात: त्यहाँ कोभिड-१९ ले साढे ६ हजारभन्दा धेरै मानिसको ज्यान लिइसकेको छ।

अहिले संसारभरिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या ६७ लाखभन्दा धेरै पुगेको छ।

साथै झन्डै चार लाख मानिसको ज्यान गइसकेको छ।

कोभिड-१९ महामारीबाट सर्वाधिक प्रभावित अमेरिकामा झन्डै १९ लाख सङ्क्रमित छन्। त्यसपछि क्रमश: ब्रजिल (छ लाखभन्दा धेरै), रुस (साढे चार लाख), यूके (दुई लाख ८४ हजार) र स्पेन (दुई लाख ४० हजार) छन्।

छैटौँ स्थानमा भारत र त्यसपछि इटली (दुई लाख ३४ हजार) छन्।

अमेरिकामा मात्रै एक लाख नौ हजार जनाको ज्यान गइसकेको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको आँकडाले देखाउँछ।

भारतमा कहाँ धेरै सङ्क्रमित छन्?

भारतमा सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा छन्।

त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ८० हजार नाघेको छ भने २,८०० जनाको ज्यान गइसकेको छ।

दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या २८,००० भन्दा बढी छ। दिल्लीमा २६,०००  र गुजरातमा १९,०००  भन्दा बढी सङक्रमित छन्।

नेपालको छेउछाउमा रहेका भारतीय राज्यमध्ये उत्तर प्रदेशमा झन्डै १०,०००, बिहारमा ४,५००, उत्तराखण्डमा १,२००, पश्चिम बङ्गालमा ७,००० भन्दा धेरै अनि सिक्किममा तीन जना सङ्क्रमित पाइएको विवरण भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले दिएको छ।

त्यस्तै कोभिड-१९ का कारण उत्तर प्रदेशमा २५७ जनाको ज्यान गएको छ भने बिहारमा २९, पश्चिम बङ्गालमा ३६६ र उत्तराखण्डमा ११ जनाको ज्यान गएको छ।

समाचारसंस्था रोएटर्सका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भारतसहित दक्षिण एशियाली देशहरूमा यो भाइरस फैलिरहेको भए पनि अहिले विस्फोटक अवस्था बताएको छ।

"तर त्यसो हुने सम्भावना सधैँ हुन्छ," विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका सङ्कटकालीन विषयका विज्ञ डा. माइक र्‍यानले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भने्

विश्व स्वास्थ्य संगठनले भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक तीन सातामा दोबर भइरहेको बताएको छ।

भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे पनि त्यहाँ देशभरि लागु गरिएको लकडाउनलाई भने थप खुकुलो पारिँदैछ।

जुन ८ तारिखदेखि त्यहाँका कैयौँ क्षेत्रमा रेस्टुराँ, होटल, किनमेल केन्द्र तथा मठमन्दिर खुला गर्ने बताइएको छ।

भारतमा कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनका कारण लाखौँ श्रमिकहरू मारमा परेका छन्

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेर अहिले दुई लाख ३६ हजार नाघेको छ।


सारांशका लागि कागजात: त्यहाँ चान्सलर एङ्गेला मेर्कलको सम्पर्कमा आएका एक चिकित्सकलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पाइएपछि उनी पनि क्वारन्टीन अर्थात् एकान्तवासमा गएको उनका प्रवक्ताले बताएका छन्।

जर्मनीले कोरोनाभाइरस प्रकोप नियन्त्रणका निम्ति सामाजिक अन्तर्क्रियाहरूमा थप रोक लगाउँदै दुई जनाभन्दा धेरैको सार्वजनिक जमघटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

टेलिभिजनमा प्रसारित सम्बोधनमा चान्सलर मेर्कलले सङ्क्रमणको दर घटाउन आफ्नै व्यवहार सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएको बताइन्।

उनले घोषणा गरेका नियमानुसार केशशृङ्गार गृह एवम् ब्यूटी तथा मसाज पार्लर पनि बन्द हुनेछन्।

अन्य अनावश्यक पसलहरू यसअघि नै बन्द गराइएका थिए।

"नयाँ नियमहरू निकै नै कडा छन्। सार्वजनिक स्थानमा एक अर्काभन्दा डेढ मिटर, अझ दुई मिटरको दूरीमा रहनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ। तपाइँ कार्यालय वा चिकित्सककहाँ जान सक्नुहुन्छ र स्वच्छ हावाका लागि एक्लै बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ। अन्य लगभग सबै सार्वजनिक जमघट प्रतिबन्धित गरिएको छ," संवाददाता डेमियन मक्गिनेजले बताए।

एंगेला मेर्कलले सम्बोधन गरेको केही समयपछि उनको कार्यालयले उनी स्वयम् क्वारन्टीनमा बस्ने बताएको छ।

शुक्रवार उनलाई न्युमोनियाको खोप दिएका एक चिकित्सकमा कोरानाभाइरस सङ्क्रमण पाइएपछि उनी क्वारन्टीनमा बस्नुपरेको हो।

उनको नियमित जाँच गरिने र उनले घरबाटै काम गर्ने मर्कलका प्रवक्ताले बताए। उनी ६५ वर्षकी छन्।

युरोपको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा हालसम्म कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका १८,६१० घटना पाइएका छन्। उक्त भाइरसको सङ्क्रमणबाट लाग्ने रोग कोभिड-१९ ले त्यहाँ ५५ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

के छ इटलीको अवस्था?

महामारी फैलिएयता पहिलो पटक इटलीमा नयाँ सङ्क्रमणको वृद्धि दरमा केही कमी देखिएको छ।

आइतवार उक्त वृद्धि दर नौ प्रतिशत रह्यो।

बितेका २४ घण्टामा त्यहाँ ६५१ जनाको ज्यान गएको छ। यो सङ्ख्या शनिवारको भन्दा कम हो।

बीबीसीका रोमस्थित संवाददाताका अनुसार इटलीका लागि यो साता  सामु महत्त्वपूर्ण छ र यही बेला सङ्क्रमणको दर घट्दै जाला कि नजाला भन्ने प्रस्ट हुनेछ।

के छ न्यूयोर्कको स्थिति?

अमेरिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले निकै प्रभावित भएको न्यूयोर्कका नगरप्रमुख बिल डे ब्ल्याजियोले सङ्घीय सरकारले जनस्वास्थ्य सङ्कटसँग सङ्घर्ष गर्न तदारुकता नदेखाए त्यहाँका अस्पतालमा  चाँडै नै अत्यावश्यक सामग्री अभाव हुने चेतावनी दिएका छन्।

उक्त सहरमा हाल ८,००० जनाभन्दा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिन नदिने उद्देश्यले जर्मनीले घर तथा कार्यालयबाहेक अन्यत्र दुई जनाभन्दा धेरै जम्मा हुन नपाइने नियम लागु गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: त्यहाँ धेरैतिर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

नयाँ राष्ट्रपतिले शपथग्रहण गर्ने मितिको दुई साताअघि भएको उक्त घटनाको अमेरिका र विश्वभर चर्चा भइरहँदा हामीले अमेरिकामा रहेका केही नेपालीसँग कुराकानी गरेका छौँ।

के भन्छन् उनीहरू?

विष्णु शीतल, पत्रकार (भर्जिनिया)

संसद् भवनमा भएको उक्त घटनासँगै यहाँको अवस्था जता पनि मोडिन सक्ने आकलन गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएजस्तो देखिन्छ।

वासिङ्टन डिसीमा मात्र नभएर छिमेकी मेरिल्याण्ड र भर्जिनिया राज्यमा पनि उक्त संवेदनशीलताको छनक पाइन्छ।

हिजो र आज वासिङ्टन डिसीमा भएका प्रदर्शनहरू पहिल्यै तय भएका थिए।

राजनीतिक केन्द्र भएकाले डिसीमा आन्दोलनहरू भइरहनु कुनै नौलो कुरा पनि होइन।

तर संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेर जे-जस्तो घटना भयो त्यो धेरैका लागि अनपेक्षित र आश्चर्यजनक थियो।

मानिसहरू अहिले धेरै नै त्रसित भएको भन्न त मिल्दैन। तर यसलाई व्यवस्थापन नगरे यो भूसको आगो जसरी ठूलो रूप लिन सक्छ भन्ने चाहीँ धेरैलाई लागेको देखिन्छ।

बुधवारको उक्त घटना रिपब्लिकन पार्टीको नीति अन्तर्गत नभएकोले त्यसलाई दुई पार्टीको द्वन्द्वका रूपमा मानिसहरूले लिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।

अहिले नै कयौँ रिपब्लिकनहरूले त्यसको खुलेर विरोध गरेका छन्। राजनीतिकजस्तो देखिए पनि धेरैले यसलाई हिंसात्मक घटनाकै रूपमा हेरेका छन्।

उपहारजंग शाह, पेशाकर्मी (कनेक्टिकट)

अमेरिकाको राजनीति त्यसै पनि डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनबीच विभाजित छ।

र अहिले रिपब्लिकनबीच नै पनि को ट्रम्प-रिपब्लिकन हुन् भनेर छुट्याउन थालिएको देखिन्छ।

ट्रम्पले कुनै आधार प्रस्तुत नगरीकन चुनावमा धाँधली भएको बताइरहँदा उनका समर्थकहरूले 'त्यसै छाड्न नहुने' भन्दै आक्रोशित बनेका देखिन्छन्।

खास गरी ट्रम्पको पक्षमा उग्र रूपले लाग्ने भएका श्वेतजातिलाई सर्वोच्च ठान्ने समूहहरू छन्।

तिनको सङ्ख्या निकै ठूलो त छैन। तर तिनले घटनाहरूलाई उकास्न योगदान दिने गर्छन्।

सुरुमा शान्तिपूर्ण हुने भनिएको बुधवारको प्रदर्शनमा सहभागी हुन परपरका राज्यबाट मेरो चिनजानका मानिसहरू पनि पुगेका थिए जसले राजनीतिक मूल्य बुझेका थिए।

र उनीहरू आफ्ना मतदातालाई खुसी राख्न र आफ्नो एजेन्डामा कायम रहिरहेको देखाउन पनि यस्ता प्रदर्शनमा सहभागी भइरहेका हुन्छन्।

तर दङ्गा भड्काउन उग्र समूहहरूले नेतृत्व लिइदिँदा घटना अर्कै भएझैँ देखिन्छ।

यस घटनाले अहिले अमेरिकामा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकी संसद् भवनमा चार जनाको ज्यान जानेगरी भएको दङ्गापछि १५ दिन राजधानी वाशिङ्टनमा आपत्‌काल लगाइएको छ।


सारांशका लागि कागजात: त्यहाँको वातावरण पक्कै पनि तनावपूर्ण छ तर अहिलेसम्म दुवै देशले संयम कायम राखेका छन्। कुनै हिंसाको खबर छैन।

भारत-चीनबीच तनाव उत्पन्न हुँदा पनि अवस्था धकेलाधकेलभन्दा अघि बढ्दैन। किन?

चीनस्थित वरिष्ठ पत्रकार सैबल दासगुप्ताका भनाइमा दुवै देशबीच मतभेद जति सुकै भए पनि सिमानामा उत्पन्न उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राख्ने सम्झौता छ।

भारत-चीन को बलियो?

खास नियम

प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गएका बेला दुवै देशले आधारभूत राजनीतिक मापदण्ड निर्धारण गरेका थिए र त्यसलाई पछि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पनि अनुमोदन गरेका थिए।

उनका अनुसार दुवै देशले अग्रमोर्चामा रहेका सैनिकसँग हतियार नरहने र ओहदा अनुसार अधिकृतसँग हतियार छ भने पनि त्यसको नाल तल जमिनतर्फ मात्र सोझ्याउन पाउने सहमति छ।

त्यसैले भिडि‌ओमा दुवै देशका सैनिकबीच कुस्ती खेलेको देखिन्छ तर गोली चल्दैन। भिडिओ ध्यान दिएर हेर्दा दुवै देशका सैनिक बच्चा जस्तै भिडेको देखिन्छ।

पत्रकार सैबल दासगुप्ता भन्छन्, "उनीहरुले एक अर्कालाई धकेल्छन्, ढल्छन् अनि फेरि उठ्छन्। कसैले थप्पड हान्दैनन्। थप्पड हान्नु अपमानको प्रतीक हो।"

दुवै देशका नेतृत्वले राजनीतिक गल्ती गरिरहेको एकजना पत्रकारको विश्लेषण छ।

लगातारको सम्झौता

भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताका अनुसार पछिल्लो पटक सन् १९७५ मा दुवै देशका सैनिकबीच गोली चलेको थियो। त्यसबाट कुनै क्षति नभए पनि त्यसयता त्यस्तो कुनै घटना दोहरिएको छैन। जुन दुवै देशबीच भएका लगातारका सम्झौताको कारण सम्भव भएको हो।

मेहता भन्छन्, "सन् १९९३ मा प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावका बेला मेन्टिनेन्स अफ पीस एण्ड ट्रैन्क्वीलिटी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसपछि सन् १९९६ मा कन्फिडेन्स बिल्डिङ मिजर्स भयो। सन् २००३ र २००५ मा पनि सम्झौता भए। सन् २०१३ मा भएको बोर्डर डिफेन्स कोअपरेशन सम्झौता सबैभन्दा पछिल्लो हो।"

उनका अनुसार दुई देशको सीमा निर्धारण नभएको ठाउँमा दुवैले शान्ति कायम राख्छन् र ती सम्झौताका कारण नै गोली चलेको छैन। दुवै देशले आर्थिक र नागरिक सम्बन्ध राम्रो र परिपक्व भएपछि सीमा मामिला सुल्झाउने निधो गरेका छन्। भारत र पाकिस्तानबीच त्यस्तो सम्झौता छैन।

गुमाउँदै संयम

पछिल्लो पटक लद्दाखमा भारत र चीनका सैनिकबीच ढुंगा हानाहान भएको कथित भिडिओ बाहिर आयो।

के दुवै देशका सैनिकले संयम गुमाउन थालेका हुन्?

साँच्चिकै त्यसो भएको हो भने शान्तिको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारत र चीनबीच दोक्लाममा गतिरोध उत्पन्न भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय भएको छ। दुवै देशका सैनिक आमने-सामने छन्।


सारांशका लागि कागजात: त्यो पनि नौ वर्षको उमेरमा।

बेल्जियमका सिमोन्सले पहिलो कक्षाको पढाइ सक्न एक वर्ष लगाए। त्यसपछि उनी धेरै छिटो सिक्न थाले र अर्को वर्ष उनी दुईबाट छ कक्षामा गए।

छ वर्षको उमेरमा उनी माध्यामिक विद्यालय गए र छ वर्षको पढाइ १८ महिनामा पूरा गरे।

त्यसपछि छोटो समय विश्राम लिन उनले आठ वर्षको उमेरमा उनले छ महिना घरमै बिताए।

आठ महिनाअघि विश्वविद्यालय गएका उनी डिसेम्बरमा दीक्षित हुँदैछन्।

नौ महिनामा डिग्री

नौ महिना अध्ययन गरेपश्चात उनले आउने डिसेम्बरमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा डिग्री हासिल गर्दैछन्।

आफूलाई अध्ययनमा यस्तो सफलता कसरी मिल्यो उनलाई थाहा छैन।

बीबीसीको न्यूजडे कार्यक्रमले उनलाई नौ वर्षमा डिग्री कसरी पाउन सफल भए भनेर सोध्दा उनले भने, "मलाई थाहै छैन।"

इन्जिनियरिङ कि चिकित्सा शास्त्र?

लराँलाई प्रविधिले मानव शरीरलाई कसरी सहयोग गर्छ भन्ने विषयमा चासो छ।

उनले स्नातक तहमा मस्तिष्कसँग जोडिएको इलेक्ट्रिक चिपको बारेमा शोध गर्दैछन्।

उनका बाबुका अनुसार लराँ सिमोन्सलाई टेलिभिजनमा देखिन मन पर्छ।

त्यो चिपले हजारौँ स्नायुहरूलाई एकैपटक मापन गर्दै तिनको अनुगमन गर्छ।

उनी चिकित्सकहरूको परिवारबाट आएका हुनाले उनलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेर त्यसैमा विद्यावारिधि हासिल गर्न मन छ।

तर उनको महत्त्वकांक्षा अर्कै छ। उनी भन्छन्, "कृत्रिम अङ्ग बनाउने मेरो लक्ष्य छ।"

लराँको उद्देश्य चाहिँ अझै व्यापक छ। "म मानिसको आयु बढाउन चाहन्छु।"

प्रतिभा पहिचान

कृत्रिम अङ्गको विकास गर्दै मानव आयु बढाउने र जीवनको गुणस्तर बढाउने उनको उद्देश्य हो।

हजुरबुवा र हजुरआमाले लराँ सिमोन्सको प्रतिभाको पहिचान गरेका थिए

"म मानवको आयु बढाउन चाहन्छु। मेरा हजुरबुवा र हजुरआमाको आयु पनि बढाउन चाहन्छु," उनी भन्छन्।

वास्तवमा उनको तीक्ष्ण बुद्धिको पहिचान उनका हजुरबुबा र हजुरआमाले नै गरेका थिए। त्यतिबेला उनी विद्यालय भर्ना पनि भएका थिएनन्।

"हजुरबुबा र हजुरआमाले उनलाई हुर्काएका हुन् र उनीहरूले लराँमा विलक्षण प्रतिभा भएको उनीहरूले नै पत्ता लगाएका हुन्," लराँका बुवा अलेक्जान्डर सिमोन्स भन्छन्।

"तर हामीले उहाँहरूको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएकै थिएनौँ।"

पत्ता लगाउनै कठिन

उनका प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि उनको प्रतिभा विलक्षण भएको भने।

त्यसपछि उनी कसरी त्यस्तो परिष्कृत भए भनेर आमाबावुले खोज्न थाले।

उनको विकासको गति देखेर विज्ञहरू...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

उनी प्राथमिक विद्यालय जाँदा चार वर्षका थिए तर उनका त्यतिबेलाका सहपाठीहरू माध्यमिक कक्षामा पढ्दै गर्दा लराँ सिमोन्सले विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गर्दैछन्।


सारांशका लागि कागजात: थप रकम प्रवाह गर्नका लागि बोलकबोल आह्वान गरिएको केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीले बताएका छन्।

तर राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न लागेको ऋणपत्र निष्कासनले मात्रै तरलता अभावको अवस्था सहज नहुने ब्याङ्कहरूले बताएका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कले आइतवार ५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गरेको थियो।

समाधान

यसै हप्ता दोस्रो पटक बजारमा रकम पठाउन लागिएको राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए।

उनले भने, "बजारमा तरलता पठाउनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले बुधवार १० अर्बको विकास ऋणपत्र खरिद गर्नका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको छ।"

यो रकम बजारमा गएपछि उच्चदरले बढिरहेको ब्याजदरमा स्थिरता आउने र बजारको आत्मबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको थापा बताउँछन्।

तर ब्याङ्कहरू भने ऋणपत्रमार्फत रकम प्रवाह गरेर मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने बताउँछन्।

उनीहरु कर्जा पुँजी निक्षेपको अनुपात सीसीडीसम्बन्धी विद्‍यमान व्यस्थामा नै परिवर्तनको माग गरिरहेका छन्।

जोखिम

ब्याङ्कर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले भने, "हामीले खोजेको लगानीयोग्य तरलता हो। त्यसले लगानीयोग्य तरलता दिँदैन।"

हाल ब्याङ्कहरूले उनीहरूसँग रहेको निक्षेप र पुँजी जोडेर आउने रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको तुलनामा धेरै कर्जा लगानी गर्दा समस्या आएको बताउँछन् कार्यकारी निर्देशक थापा।

उनले भने, "१ सय ६० अर्बको कर्जा विस्तार, त्यो कर्जा विस्तारको स्रोत निक्षेपको परिचालन १ सय ६ अर्ब मात्र रह्यो। यसरी ५४ अर्ब बढी कर्जा विस्तार गरे निक्षेप परिचालनको तुलनामा। यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने समस्या ज्युँका त्युँ हुन्छ।"

पछिल्लो समय सरकारको ठूलो रकम खर्च नभई थन्केर रहनु र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाउने पैसामा देखिएको कमीलाई पनि कतिपय विज्ञले तरलता अभावका कारकका रुपमा लिएका छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव कम गर्न आइतवार मात्रै रकम पठाएको राष्ट्र ब्याङ्कले यसै हप्ता थप १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह गर्ने भएको छ।


सारांशका लागि कागजात: थाईल्यान्डका राजाको राज्याभिषेक भएको छ

लामो समय शासन गरेका राजा पूमिपोन अदून्यदेतको निधन भएपछि सन् २०१६ मा वाचिरालङ्कनले उत्तराधिकारीका रुपमा राजगद्दी प्राप्त गरेका हुन्।

थाईल्यान्डका राजा वाचिरालङ्कन- जसको नामको अर्थ हुन्छ 'जुहारात अथवा बिजुलीबाट सुसज्जित'- सन् १९५२ को जुलाई २८ तारिखमा जन्मेका हुन्।

उनी रानी सिरिकिट र पुमिपोन अदून्यदेतका दोश्रो सन्तान तर पहिलो छोराका रुपमा जन्मिएका थिए।

वाचिरालङ्कनले आम नागरिकसँग शोक मनाउन भन्दै राजसत्ताको औपचारिक बहनलाई पछाडि सारेका थिए

राजकीय उत्तराधिकारबारे वर्षौँ अनिश्चितता छाएपछि पुरुष सदस्य जन्मिएकाले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण रुपमा हेरिएको थियो।

तर त्यसबेला थाईल्यान्डको राजनीतिक मर्यादाक्रममा राजतन्त्रको स्थान अनिश्चित थियो।

सैन्य तालिम

त्यहाँको निरङ्कुश राजतन्त्र सन् १९३२ मा फ्याँकिएको थियो, सन् १९३५ मा त राजतन्त्र नै समाप्त पारिएको थियो र ११ वर्षसम्म देशमा राजा थिएनन्।

राजा वाचिरालङ्कनले शुरूमा ब्याङ्ककस्थित दरबार विद्यालयमा अध्ययन गरे।

आफ्ना बाबुआमाको सम्मानमा उनले गत वर्ष दुई साइकल र्‍यालीको नेतृत्त्व गरेका थिए

जब १३ वर्षको भए, ब्रिटेनमा पठाइयो, त्यहाँका दुईवटा निजी विद्यालयमा उनले अध्ययन गरे।

उनलाई स्कूलको अन्तिम वर्षका लागि अष्ट्रेलियाको सिडनीस्थित  एक विद्यालयमा पठाइएको थियो।

त्यसपछि उनले क्यानबेरा डन्ट्रूनस्थित रोयल मिलिटरी कलेजमा चार वर्ष बिताएका थिए।

तर उनी स्वयम्‌ले पुल्पुल्याइएको आफ्नो बालापनलाई दोष दिँदै त्यसका कारण अध्ययन गर्न निकै कठिन भएको बताएका थिए।

डन्ट्रून‍मा नम्बर पाउन पनि उनलाई मुस्किल परेको थियो।

आमाकै नजरमा रतिरागमा रमाउने पात्र

त्यसपछि उनले थाइल्यान्ड, यूके, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा थप सैन्य तालिम लिए र थाई सेनामा एक अधिकारी बने।

उनले फाइटर र साधारण दुवै पाइलट तालिम लिएका छन्। विदेश भ्रमणमा जाँदा आँफै बोइङ ७३७ उडाउँछन्।

उनलाई उनका बाबुले सन् १९७२ मा औपचारिक रुपमा युवराजको उपाधि दिएका थिए जसले उनलाई त्यहाँको राजतन्त्रको औपचारिक उत्तराधिकारी बनाएको थियो।

तर त्यसबेलासम्ममा उनको शारिरीक तन्दुरुस्तीलाई कारण देखाउँदै उत्तराधिकारी बनाउन हुने कि नहुनेबारे प्रश्न उठाइएको थियो।

उनकी बहिनी सिरिनतुनले दत्तचित्त रुपमा उनका बाबुको विकास आयोजनाहरूमा सहयोग गरे पनि वाचिरालङ्कनमा त्यसबारे कुनै उत्साह देखिन्नथ्यो।

बरु उनी...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

थाईल्यान्डका राजा महा वाचिरालङ्कनलाई तीन दिने राज्याभिषेक समारोहको पहिलोदिन राजमुकुट पहिर्‍याइएको छ।


सारांशका लागि कागजात: द हेगमा अवस्थित इन्टरन्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिसमा सम्बोधन गर्दै नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित नेतृले लाखौँलाई रखाइन राज्य छाड्न देशभित्रको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वले बाध्य पारेको बताइन्।

उनले म्यानमारका सुरक्षा निकायले असमानुपातिक किसिमले बल प्रयोग गरेको हुन सक्ने भने स्वीकार गरिन्। तर त्यसमा नरसंहारको उद्देश्य नरहेको उनको भनाइ थियो।

आङ सान सू चीले प्रत्यक्षदर्शीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका आमहत्या, सामूहिक बलात्कार र नाबालिगहरूलाई भवनमा आगजनी गरिएका विषयमा भने केही उल्लेख गरिनन्।

म्यानमारविरुद्धको मुद्दा द गाम्बीयाले अदालतमा ल्याएको थियो। उसले मुद्दाको सुनुवाइ सम्पन्न नभएसम्म रोहिंज्याहरूलाई संरक्षण गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।

यसकारण हेग आइन् सू ची

विगतमा बर्मा भनिने गरिएको म्यानमारमा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान रोहिंज्याहरूमाथि निर्मम दमन गरिएका दाबीबारे सू चीले जवाफ दिएकी हुन्।

आफ्नो शुरूवाती सम्बोधनमा उनले म्यानमारविरुद्धको मुद्दा 'अपूरो र गलत' भएको उल्लेख गरिन्।

उनले रोहिंज्याहरूको बसोबास रहेको रखाइन राज्यमा भइरहेको समस्या शताब्दिऔँदेखि अस्तित्वमा रहेको बताइन्।

बौद्ध धर्मावलम्वीहरूको बाहुल्य रहेको म्यानमारमा सन् २०१७ मा सैनिक कारबाहीमा हजारौँ रोहिंज्याहरू मारिएका थिए भने सात लाखभन्दा बढी भागेर छिमेकी बाङ्ग्लादेश पुगेका थिए।

म्यानमारले आफूले सधैँ रखाइन राज्यमा रहेको उग्रवादीहरूको जोखिमसँग जुधिरहेको बताउने गरेको छ।

सू चीले त्यही अडान दोहोर्‍याइन र हिंसालाई देशको 'आन्तरिक द्वन्द्व' भन्दै रोहिंज्या उग्रवादीहरूले सरकारी सुरक्षा पोष्टहरूमा आक्रमण गरेपछि हिंसा निम्तिएको उल्लेख गरिन्।

सुरक्षाकर्मीहरूले बल प्रयोग गरेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले युद्ध अपराधमा दोषी ठहर भए सैनिकहरूलाई कारबाही गरिने बताइन्।

कुनै बेला लोकतन्त्रको वकालतकर्ताको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मान पाएकी सू ची नरसंहार शुरू हुनुअघि सन् २०१६ एप्रिलदेखि म्यानमारकी मुख्य नेतृ रहेकी छन्।

उनीसँग सेनालाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार छैन तर राष्ट्र सङ्घका अनुसन्धानकर्ताहरूले उनले सेनाको कदमलाई साथ दिएको आरोप लगाएका छन्।

आफूलाई वर्षौ नजरबन्दमा राखेको सेनाका गतिविधि बारेको उनको मौनतालाई सू चीले आफ्नो सम्मानित हैसियत गुमाएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

उनले रखाइनबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सू चीले आफ्नो देशका सुरक्षाकर्मीले अल्पसङ्ख्यक रोहिंज्या मुसलमानविरुद्ध आम नरसंहार गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेकी छन्।


सारांशका लागि कागजात: दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका अधिकारीहरुका अनुसार उक्त क्षेप्यास्त्र उडेको केही बेरमा नै विष्फोट भएको थियो।

यसअघि यसै महिनाको शुरुमा उत्तर कोरियाले गरेको क्षेप्यास्त्र परीक्षण विफल भएको थियो।

पछिल्लो परीक्षण प्योङयाङबाट उत्तरमा पर्ने प्योङगान प्रान्तको दक्षिणी क्षेत्रमा स्थानीय समय अनुसार शनिबार बिहान गरिएको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ।

तनाव

परीक्षण गरिएको भनिएको क्षेप्यास्त्रको प्रकृतिबारे केही थहा भएको छैन।

उत्तर कोरियाली संकटः वार्तामा जोड

'उत्तर कोरियाली संकटका कारण युद्ध हुनसक्ने'

अमेरिका विरुद्ध आक्रमण गर्ने चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ट्विटरमा लेखेका छन्, "उत्तर कोरियाले आज गरेको क्षेप्यास्त्र परीक्षण असफल भएपनि त्यसले चीन र उसका सम्मानित राष्ट्रपतिको चाहनालाई अपमान गरेको छ।"

यो विषयमा उत्तर कोरियाले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन।

दक्षिण र उत्तर कोरिया दुवैले सैन्य अभ्यासहरु जारी राखिरहँदा कोरियाली प्रायद्वीपमा हालैका दिनमा तनावहरु बढेका छन्।

उत्तर कोरियाले लामो दुरीसम्म मार हान्ने क्षेप्यास्त्रमा जोडेर अमेरिकासम्म प्रहार गर्न सक्ने परमाणु अस्त्र विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

परिणाम

राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा बोल्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री टिलरसनले उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमविरुद्ध कदम चाल्न विश्व विफल भए त्यसले घातक परिणाम ल्याउने चेतावनी दिए।

चीन र रुसले बल प्रयोगको विरुद्ध आफूलाई उभ्याएका छन्।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले थप वार्ताहरुको लागि आह्वान गरेका छन्।

रुसका उपविदेशमन्त्रीले सैन्य समाधान पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य हुने बताएका छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले प्योङयाङविरुद्ध कडा कदमहरु चाल्नुपर्ने बताए लगत्तै उत्तर कोरियाले एउटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: दक्षिण कोरिया र अमेरिकाबीच सैन्य अभ्यास भएकोमा आक्रोशित प्योङ्याङले दक्षिणका राष्ट्रपतिको सम्बोधनप्रति तीखो प्रतिक्रिया जनाएको छ।

उत्तर कोरियाको शान्तिपूर्ण एकता समितिले अमेरिकासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेपछि पनि वार्तामा बस्न सकिन्छ भन्ने भ्रम नपाल्न दक्षिण कोरियालाई सजग गराएको छ।

सो समितिको वक्तव्यमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे-इन ले सन् २०४५ सम्म दुई कोरियाको एकता गरिसक्ने भनी दिएको भाषणको कटु आलोचना गरिएको छ।

क्षेप्यास्त्र परीक्षण

शुक्रवार सबेरै उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाको पूर्वी तट पर्तिर दुईवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ जुन गत केही सातामा छैटौँ त्यस्तो प्रहार हो।

छ दिनअघि उत्तर कोरियाले दुईवटा छोटो दुरीका बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र जापानको सागरमा प्रहार गरेको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प तथा उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनबीच जुनमा भएको भेटघाटमा परमाणु निरस्त्रीकरणबारे वार्ता पुन: सुरु गर्ने सहमति भएपश्चात् यी शृङ्खलाबद्ध परीक्षण भएका छन्।

परमाणुअस्त्र विकासको आरोपमा उत्तर कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको छ।

दक्षिण कोरियाले के भनेको थियो?

जापानी शासनबाट कोरियाले पाएको मुक्तिको वार्षिकीका अवसरमा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनले कोरियाली प्राय:द्वीपको सन् २०४५ सम्ममा एकीकरण गरिने बताएका थिए।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा दुई कोरिया विभाजन भएका थिए।

उत्तर कोरियाको वक्तव्यमा अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीचको सैन्य अभ्यासले ट्रम्प तथा मुन जे-इनसँग उसको सहमति तोडेको उल्लेख छ।

दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको मुख्य भाग अगस्ट ११ मा सुरु भएको थियो।

ती अभ्यासहरू मुख्यत: कम्प्युटर सिम्युलेशनमा आधारित भएको बताइन्छ।

तर त्यस्ता अभ्यासलाई उसले युद्धको तयारी भन्ने गरेको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

उत्तर कोरियाले थप क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्दै आइन्दा दक्षिण कोरियासँग वार्तामा नबस्ने बताएको छ।


सारांशका लागि कागजात: दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जे-इनले भनेका छन् उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनले आफ्नो देशमा रहेका क्षेप्यास्त्र परीक्षण तथा प्रक्षेपण गर्ने केन्द्र बन्द गर्न सहमत भएका छन्।

प्योङयाङमा भेटेपछि दुई नेता परमाणु अस्त्र निश्शस्त्रीकरणको मार्गमा लाग्न सहमत भएको मूनले बताएका हुन्।

कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्तिका लागि यो सहमतिलाई किमले एउटा "छलाङ" भनी व्याख्या गरेका छन्।

सहकार्यको योजना

किम-मून भेट्दाको ऐतिहासिक क्षण

ट्रम्पलाई किमको ‘न्यानो निम्तो’

किमले आफूले छिट्टै दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलको भ्रमण गर्ने आशा राखेको पनि बताए।

यदि उनले भ्रमण गरे दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने उनी पहिलो उत्तर कोरियाली नेता हुनेछन्।

दुई कोरियाले आफ्ना रेलमार्गहरू जोड्ने, कोरियाली युद्धमा छुटिएका परिवारलाई पुनर्मिलन गर्न दिन र स्वास्थ्यको हेरचाहमा पनि सहयोग गर्ने योजना गरेका छन्।

मूनले उत्तर कोरियाली नेतालाई सोलमा आउन निम्तो दिएका छन्।

उक्त भ्रमण यो वर्षको अन्त्य अघि हुने ठानिएको छ।

उनीहरूले सन् २०३२ को समर ओलिम्पिक्स मिलेर आयोजना गर्न खोजिरहेका छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

प्योङयाङको भ्रमणमा रहेका दक्षिण कोरियाली नेता मून जे-इनले उत्तर कोरिया स्वतन्त्र निरीक्षकहरूको सुपरिवेक्षणमा स्थायी रुपमा क्षेप्यास्त्र परिक्षण केन्द्र नष्ट गर्न सहमत भएको बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: दमास्कसले कुर्द फौजसँग सहमति गरेपछि सिरियाको शासनव्यवस्था टर्कीसँगको सीमातिर सर्दैछ

अमेरिकाको दबावपछि गत हप्ता टर्की तत्काल युद्धविराम गर्न सहमत भयो। उत्तरी सिरियाबाट अमेरिकी सैनिकहरूलाई पश्चिमी इराक जान सक्ने अमेरिकाको भनाइ छ।

यसबारे बीबीसीका मध्यपूर्व सम्पादक जेरमी बोवेनको विश्लेषण -

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तरी सिरियाबाट आफ्नो सेनालाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि सिरिया युद्धको स्वरूप परिवर्तन भइदियो।

ट्रम्पको निर्णयबाट घटनाहरूको यस्तो शृङ्खला बन्यो जसले अमेरिकाको साझेदार सिरियाली कुर्दलाई धोका भयो र टर्की, राष्ट्रपति बशर अल-असदको सिरियाली शासनव्यवस्था तथा रुस, इरान र इस्लामिक स्टेटका जिहादी अतिवादीलाई प्रचुर मात्रामा अवसर दियो।

उनको बुद्धिमत्ताले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई घटनाको पूर्वानुमान गर्न सजिलो पार्‍यो होला। अथवा आफ्नो अन्तर्प्रेरणाललाई पच्छ्याउने उनको बानी सम्भवत: मध्यपूर्वको जटिलताका माझ एउटा गम्भीर गल्ती हो।

विदेशी 'नायक'हरू

सिरियाको भाग्य त्यस देशका नागरिकले नभएर विदेशीले निर्क्योल गर्छन् भन्ने धेरै वर्षसम्म स्पष्ट थियो।

टर्कीसँगको सीमा क्षेत्रका थुप्रै आधार शिविरबाट अमेरिकी फौज फिर्ता भएको छ

त्यहाँ पटकपटकको हस्तक्षेपले युद्धलाई लम्बाएको छ।

सिरियामा शक्ति र प्रभावको सङ्घर्षबारे लेख्दा त्यहाँका युद्धपीडितबाट सुरु गर्नुपर्छ।

प्राय: सैन्य हतियारको प्रत्येक प्रयोगको अर्थ विपद् र गैरसैनिकको हत्या हो।

निर्देशन दिने नेताहरूका लागि यातना दिइएका भिडिओका दृश्य अनिवार्य थिए। ती दृश्यहरू टेलिभिजन र इन्टरनेटमा खोज्न त्यति गाह्रो छैन।

अन्त्यहीन युद्धबाट आफ्ना फौज फिर्ता बोलाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको निर्णयले टर्कीलाई उसको सेना त्यहाँ पठाउन बाटो खोलिदियो।

टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइयिप एर्दोआनले आफ्दो देशका कुर्द विद्रोहीहरूको साझेदार भन्दै सिरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेसविरुद्ध आफू जान चाहेको घोषणा गरे।

उनको योजना सीमाक्षेत्रका दुवैतर्फ आफ्नो नियन्त्रण राख्नु हो। उनी पूर्वोत्तर सिरियामा ३२ किलोमिटरसम्म आफ्नो सुरक्षित क्षेत्र बनाउन चाहन्छन्। उक्त क्षेत्रमा उनी १० लाख वा त्योभन्दा बढी सिरियाली शरणार्थीलाई राख्न चाहन्छन्।

अमेरिकाले इस्लामिक स्टेटसँग लड्नका लागि  सिरियालीसमेत केही अरब कुर्दलाई तालिम र हतियार दिने निधो गर्दा उनीहरू सम्भावित समस्याबारे जानकार थिए।

त्यो...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

सिरियामा आठ वर्षसम्म भएको युद्धले मध्यपूर्वलाई फेरिदिएको छ। अमेरिकी सेना फिर्ता भएको घटनापछि त्यहाँ नयाँ मोडहरू आए।


सारांशका लागि कागजात: दर्ता नगरिएका आप्रवासीका बालबालिकाहरूलाई आमाबुवाबाट छुट्याउने अमेरिकी कदमको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमैँ आलोचना भएको थियो।

बच्चाहरूका तस्बिर हेरर आफू पनि विचलित भएको ट्रम्पले बताएका छन्।

अब त्यस्तो नीतिलाई उल्ट्याउने आदेशमा बुधवार हस्ताक्षर गरेपछि ट्रम्पले परिवारहरूलाई एकै ठाउँमा राखिने बताए।

'गम्भीर'

उनको आदेश कहिलेबाट कार्यान्वयन हुने हो त्यो प्रस्ट भइसकेको छैन।

अमेरिका आप्रवासी शिविर बन्दैनः ट्रम्प

आप्रवासी नीतिबारे प्रथम महिलाहरूको टिप्पणी

तर ट्रम्प आप्रवासीहरूको भिड रोक्ने विषयमा आफू गम्भीर भएको बताए।

कडा नियम नल्याएइमा दशौँ लाख आप्रवासीहरू अमेरिका आउनसक्ने र अमेरिका आप्रवासीले भरिने ट्रम्पले बताए।

उनले परिवारहरू साथै रहन दिइने तर आफ्नो देशको सीमा पनि बलियो बनाइने बताए।

सिमाना

उनले भने, "हामी परिवारहरूलाई साथै राख्न चाहन्छौँ। तर हामी हाम्रो सीमा पनि बलियो बनाउन चाहन्छौँ। होइन भने अहिलेको जस्तो हजारौँको संख्यामा होइन दशौँ लाखको संख्यामा आप्रवासीहरू अमेरिका आउनेछन् र अमेरिका उनीहरूले भरिनेछ। हामी दयालु हुन चाहन्छौँ। तर आफ्नो सिमाना पनि बलियो राख्न चाहन्छौँ।"

आप्रवासीका बालबालिकालाई आमाबुवाबाट छुट्याइएका तस्बिरहरूलाई लिएर अमेरिकको तीव्र आलोचना भइरहँदा ट्रम्पको पछिल्लो घोषणा आएको हो।

अमेरिकी संसद्को प्रतिनिधि सभामा बिहीवार आप्रवासी बालबालिकालाई आमाबुवाबाट छुट्याउन नपाइने र आप्रवासीका अन्य मुद्दा समेटिएका दुई विधेयकमा मतदान हुनेछ।

यसैबीच ६ वटा अमेरिकी वायुसेवाहरूले आफ्ना आमाबुवाबाट अलग गरिएका बालबालिका ओसारपसार गर्न आफ्ना विमानहरूको प्रयोग नगर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अनुरोध गरेका छन्।

एलास्का, अमेरिकन, डेल्टा, फ्रन्टियर, साउथवेस्ट र युनाइनेट एअरलाइन्सले भनेका छन् ट्रम्पको नीति उनीहरूको मूल्य मान्यताभन्दा फरक छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

बालबालिकाहरूलाई अलग गरिदिएकोमा चर्को आक्रोशहरू व्यक्त भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आप्रवासीका परिवारका सदस्यहरूलाई साथसाथै रहन अनुमति दिने आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: दलित समुदायकै कतिपय भने महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको बहानामा अन्य मुख्य पदमा आफूहरुलाई निकै कममात्रै उम्मेदवारी दिएको भन्दै असन्तुष्ट देखिन्छन्।

केही चाहिँ दलित र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वको सवालमा कानुनी अस्पष्टताहरु रहेको भन्दै त्यसलाई प्रष्ट्याउनुपर्ने तर्क गर्छन्।

 स्थानीय तहको चुनावमा दलित समुदायका मानिसहरु बसोबास नगर्ने स्थानमा बाहेक प्रायः सबै स्थानहरुमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार दलित उम्मेद्वार खडा भएको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।

संवैधानिक प्रावधान

दलित उम्मेद्वार उठाउने संवैधानिक प्रावधानले अहिलेको अवस्थामा सन्तुष्टि लिने ठाउँ प्रशस्त रहेको पनि उनीहरुले बताएका छन्।

तर केही प्रावधानहरु अझै पनि अस्पष्ट रहेकाले त्यस्लाई स्पष्ट बनाइनुपर्ने दलित समुदायका अगुवाहरुको जोड छ।

 स्थानीय तहको चुनाव भएका र हुन लागेका जम्मा ६ वटा प्रदेशमा अत्यन्त कम संख्यामा मात्र दलित उम्मेद्वार नपाइएको एकजना दलित अधिकारकर्मी गणेश विकले बताए।

 उनले भने, 'पहिलो चरण र दोस्रो चरणका उम्मेद्वारीमा करीब १० स्थानमा दलित समुदायबाट उम्मेद्वारी भएन।'

 संवैधानिक व्यवस्था

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा सदस्यमा एकजना महिला सदस्य दलित समुदायबाट अनिवार्य उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको दलित अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ।

 सामाजिक समावेशीकरणबारे अध्ययन गरेका डा. यमबहादुर किसानले भने, 'प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला सदस्यको प्रावधान राम्रो मान्नुपर्छ । तर उनीहरुले कतिको काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहीँ महत्वपूर्ण हुन्छ।'

 गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यपालिका गठन गर्दा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट क्रमशः दुइ र तीनजना निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

जिल्ला समन्वय समितिमा यी दुई समुदायबाट एकजना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

चिन्ता

जुन व्यवस्थाले दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनेमा वाधा होला कि भन्ने चिन्ताहरु पनि व्यक्त हुन थालेका छन्।

 डा. किसानले भने, 'दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट भनेको भए दुवै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था हुने थियो।'

 तर यसअघि चुनाव सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहका कार्यपालिका गठन गर्दा दलित नभए मात्र अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराइएकाले अब पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने दलित नेटवर्क पूर्वाञ्चलका महासचिव सोम पोर्तेलले...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएपछि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा यसपटक बढी भएको भन्दै एउटा कोणबाट प्रशंसा भएको छ।


सारांशका लागि कागजात: दाहसंस्कार गर्ने स्थानको अभाव भएसँगै दिल्लीमा सामूहिक रूपमा शव दाह गरिराखिएको छ

गत २४ घण्टामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ३ लाख ४९ हजार ६ सय ९१ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

कुल कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ करोड ७९ लाख ६० हजार १ सय ७२ पुगेको छ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा कोभिडका कारण २,७६७ जनाको मृत्यु भएको छ।

अहिलेसम्म कुल मुत्यु हुनेको सङ्ख्या १ लाख ९२ हजार ३ सय ११ रहेको छ।

 ३० लाख सङ्क्रमित पछिल्लो दुई हप्तामा थपिएका हुन्।

र अझै त्यहाँ प्रत्येक दिन सङ्क्रमितहरूको सर्वाधिक सङ्ख्या थपिने क्रम जारी छ।

भारतमा देखिएको विनाशकारी प्रभाव त्यहाँका शवदाह स्थलहरूमा खिचिएका तस्बिरहरूले स्पष्ट पारेका छन् जसमा शोकमा डुबेका परिवार सदस्यहरू अन्तिम संस्कारका लागि घन्टौँ कुरिरहेको र दाहसंस्कारका लागि स्थानको अभाव भएसँगै सामूहिक रूपमा गरिएको देख्न सकिन्छ।

दाहसंस्कार स्थलहरूमा केही दिन बिताएर मृत्यु भएकाहरूको सङ्ख्या गनेका पत्रकारहरूले सरकारी तथ्याङ्कलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

केही सहरहरूमा सरकारले बताएको भन्दा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या १० गुणा बढी रहेको उनीहरूले आकलन गरेका छन्।

बीबीसी गुजरातीले गत हप्ता गरेको एउटा रिपोर्टमा सुरत सहरको शवदाहगृह लामो समयसम्म निरन्तर चलाइएका कारण तापले त्यहाँको चिम्नी नै पग्लिन सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ।

तर सरकारले हालसम्म कुनै पनि स्थानमा आधिकारिक तथ्याङ्क संशोधन गरेको छैन।

मुम्बईमा कोभिड-१९ बाट ज्यान गएका व्यक्तिको अन्तिम संस्कार गर्नु अघि सुरक्षा पोसाक लगाएर बेन्चमै आराम गरिरहेका एक व्यक्ति

कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु भएका आफन्तको अन्तिम संस्कारका क्रममा दिल्लीको एउटा शवदाहगृहमा देखिएका आफन्त

दिल्लीमा कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नजिकै उभिएका स्वास्थ्यकर्मी

व्यापक प्रभाव परेको लखनऊ सहरको दृश्य

मुम्बईमा कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको अन्तिम संस्कार गरिँदै

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार सुरक्षित।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको लहरका बीच सघन उपचार शय्या, औषधि र अक्सिजनको अभावका कारण मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ।


सारांशका लागि कागजात: दिनको दुईवटा अण्डा खाँदा त्यसले मुटुसम्ब्धी रोग लाग्ने खतरा बढाउने अमेरिकाको एउटा अध्ययनले देखिएको छ

यसको उत्तर हामी प्रत्येक हप्ता कति अण्डा खान्छौँ भन्नेमा भर पर्ने एउटा मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।

उक्त अध्ययनका अनुसार दिनमा जम्मा दुईवटा मात्रै अण्डा खाँदा पनि त्यसले मुटुलाई हानि पुर्‍याउन र उमेर नपुग्दै मृत्यु हुन सक्छ।

अण्डाको पहेँलो भागमा धेरै मात्रामा कलेस्ट्रल हुने कारणले खतरा देखिएको हो।

एउटा ठूलो अण्डामा झन्डै १८५ मिलिग्राम कलेस्ट्रल हुन्छ। यो मात्रा  विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दैनिक अधिकतम खान हुने भनेको ३०० मिलिग्रामको आधाभन्दा धेरै हो।

रोग लाग्ने खतरा कति?

उक्त अध्ययन १७ वर्षमा ३० हजारभन्दा बढी सहभागीहरूमा गरिएको छ वटा परीक्षणहरूको तथ्याङ्कमा आधारित छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रतिदिन ३०० मिलिग्राम कलेस्ट्रल खाँदा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने खतरा १७ प्रतिशतले र उमेर नपुग्दै ज्यान जाने खतरा १८ प्रतिशतले बढ्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

उनीहरूले हप्तामा तीनदेखि चारवटा अण्डाहरू खाँदा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने खतरा छ प्रतिशतले र उमेर नपुग्दै मृत्यु हुने खतरा आठ प्रतिशत बढ्ने बताएका छन्।

दिनको दुईवटा अण्डा खाँदा पनि त्यसले यी खतराहरू क्रमश: २७ प्रतिशत र ३४ प्रतिशतले बढाउँछ।

सो अध्ययन उमेर, शारीरिक क्षमता, सुर्तीसेवन वा उच्च रक्तचापसँग सम्बन्ध नहेरी गरिएको हो।

"हाम्रो अध्ययनले देखाएको भनेको यदि दुईजना मानिसले उस्तै आहारमा छन् र उनीहरूबीचको फरक भनेको उनीहरूले खाने अण्डा हो भने अण्डा खाने मानिसमा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हो," शोधकी एक लेखिका तथा नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीकी उपप्राध्यापक नोरिना एलेनले भनिन्।

तपाईँलाई अण्डा एकदमै मनपर्छ भने सेतो भाग धेरै र पहेँलो भाग कम खान सक्नुहुन्छ

पहिलाका अध्ययनसँग विरोधाभास

पुराना अध्ययनहरूले अण्डा खानु र मुटुरोगको सम्बन्ध नरहेको देखाएकोमा नयाँ अध्ययन विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ।

तर एलेनका अनुसार पहिलाका अध्ययनहरूको नमूना सानो, समयावधि छोटो र विविधता कम रहेका थिए।

यद्यपि अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो विश्लेषणमा केही त्रुटिहरू हुनसक्ने बताएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

सहभागीले गएको महिना वा वर्षहरूमा अण्डा खाएकोबारे प्रश्नोत्तरमार्फत् जानकारी दिनुपर्ने भएकाले सो अध्ययनको निष्कर्ष अपूर्ण हुनसक्ने देखिएको छ।

अन्य विज्ञहरूले यो...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अण्डा खानु स्वास्थ्यका लागि ठिक कि बेठिक भन्ने विषयमा विज्ञहरूले वर्षौँदेखि बहस गर्दै आएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: दिल्ली प्रहरीले ती किशोरीकी आमालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। उनका बुवा भने फरार छन् र उनको खोजी हुँदैछ।

आफ्ना बाबुआमाले पीडकबाट स्वीकारेको रकम भन्दै ती किशोरी भारतीय रुपैंया पाँच लाख लिएर प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि त्यो घटनाबारे समाचार सार्वजनिक भएको हो।

उनलाई अहिले एउटा आश्रयगृहमा राखिएको छ।

नयाँ मुद्दा

"पीडकहरूले पीडित किशोरीका बाबुआमालाई पैसा दिएर कुरा मिलाउन खोजेको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ," वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी एमएन तिवारीले बीबीसीलाई बताए।

"यसबारे थप कुरा उनका बुवा पक्राउ परेपछि पत्तो लगाइने छ," उनले भने।

प्रहरीले किशोरीका बाबुआमा र आरोपित बलात्कारीहरूविरुद्ध नयाँ मुद्दा दर्ता गरेको छ। पहिलो मुद्दा गत सेप्टेम्बर महिनामै दर्ता भएको थियो।

आक्रोश

सन् २०१२ मा दिल्लीमा एक २३ वर्षीया युवतीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापछि भारतमा यौनहिंसाका मुद्दामा  निगरानी बढेको छ।

दिल्लीको त्यो घटनाले व्यापक प्रदर्शनहरू भएपछि सरकार बलात्कार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनहरू ल्याउन बाध्य भयो।

तर महिला र बालबालिकाविरुद्ध देशभरि नै यौनहिंसा बढेका भन्ने विवरणहरू आएका छन्।

गत साता कश्मीरको कठुआनजिकै एकजना आठ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको समाचार आएपछि सर्वत्र आक्रोश व्यक्त भएको छ।

सो घटना ज्यानुअरीमा भएको बताइएको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

गत वर्ष अपहरणपछि सामूहिक बलात्कारमा परेकी एउटी भारतीय किशोरीले आफ्ना बाबुआमाले पीडकहरूबाट पैसा लिएर आफूलाई बयान फेर्न दबाब दिएको आरोप लगाएकी छन्।


सारांशका लागि कागजात: दिल्लीको बाहिरी भागमा पर्ने गाजियावादमा बस्ने समाजशास्त्री डा. कुमारले सुनाए, "मैले आसपासका तीन वटा निजी अस्पतालमा फोन गरेँ र ती सबैले खोपका मात्रा सकिएको बताए।"

तीमध्ये एउटा ५० शय्याको अस्पताल हो।

त्यहाँकी एक जनसम्पर्क अधिकृतले भने, "हामीसँग मौज्दात खोप सकिएको छ र हामीले यतिखेर मानिसहरूको नाम दर्ता समेत गरिरहेका छैनौँ। किनकि खोप लिन आउनेहरू हामीले त्यो छैन भन्दा झैझगडा गर्न थालेका छन्।"

कुमारले नाम दर्ता गर्ने असफल प्रयास गरेको अर्को एउटा अस्पतालमा बुधवार साँझबाट खोप सकिएको थियो।

र त्यहाँका कर्मचारीहरूले मानिसहरूलाई फिर्ता पठाउनुको विकल्प नभएको बताइरहेका थिए।

भारतले कोभिड-१९ को दोस्रो घातक सङ्क्रमण झेलिरहँदा एप्रिल १ यता दैनिक औसतमा ९० हजारभन्दा बढी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिन थालेका छन्।

जसले भारतको खोप कार्यक्रममा समेत चुनौती थपिरहेको छ।

खोपको अवस्था

केन्द्र सरकारले खोपको पर्याप्त मौज्दात रहेको बताइरहे तापनि आधा दर्जन जति राज्यबाट अभाव भएको विवरण आइरहेका छन्।

पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा भारतको कुल सङ्क्रमणको आधाजसो सङ्ख्या रहेको विवरण आइरहँदा खोप कार्यक्रम भने अनिश्चितकालका लागि रोकिए झैँ भएको छ।

स्थानीय सरकारले हाल रहेको उसको पन्ध्र लाख मात्राको मौज्दातले तीन दिन मात्र थेग्ने जनाएको छ।

राज्यको राजधानी मुम्बई र अन्य केही जिल्लाका खोप केन्द्रहरू बन्द गरिएका छन्।

महाराष्ट्रका स्वास्थ्यमन्त्री राजेश टोपेले भने, "तीन दिनभित्र खोप आएन भने हामीले बाध्य भएर खोप कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्नेछ।"

सङ्घीय स्वास्थ्यमन्त्री हर्ष वर्धनले खोप अभावको 'आरोप'लाई 'पूरै निराधार' बताउँछन्।

उनले राज्यहरूले खोपसम्बन्धी आफ्ना कमजोर प्रयासबाट ध्यान मोड्नका लागि 'निरन्तर गोलपोस्ट सारिरहेको' आरोप लगाए।

खोप अभावको आरोप लगाइरहेका राज्यहरूले अहिलेसम्म आफ्ना अग्रमोर्चाका कर्मचारीहरूलाई समेत खोप दिन नसकिरहेको सङ्घीय स्वास्थ्यमन्त्री वर्धनले बताए।

कति सत्य?

त्यो पूरै सत्य नहुन सक्छ।

छिटोछरितो खोप लगाउने काम अघि बढाएका केही राज्यहरूमा खोप अभाव भएको कुरा सत्य भएको बताउँछन् दिल्लीस्थित एक थीङ्क-ट्याङ्क अभजर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका ओमेन सी कुरिन।

उनले मलाई त्यस्तो अभाव हुनु पछाडिको कारण 'पछिल्ला चार महिना जतिमा भारतका खोप कम्पनीहरूको उत्पादन क्षमता र उनीहरूले उत्पादन गरेका खोपको वास्तविक मात्रामा एकरूपता नहुनु' रहेको बताए।...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

दुई दिनदेखि भारतको उत्तर प्रदेशका सञ्जय कुमारले आफू र आफ्नी आमालाई कोरोनाभाइरस खोप लगाउन खोजिरहेका थिए।


सारांशका लागि कागजात: दिल्लीबाट इस्लामावाद जम्मा ७०० किलोमिटर टाढा छ-लण्डन र जिनिभाबीचको दूरीभन्दा पनि कम।

उड्डयन दृष्टिले यो एकदमै छोटो यात्रा हो।

तर तपाईँ भारतीय राजधानीबाट पाकिस्तानी राजधानीसम्म सीधा यात्रा गर्न सक्नुहुन्न।

यी दुई राजधानीबीच सीधा उडान छैनन्।

यो, सात दशकयताको आपसी आशंका र तनावको एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो।

एउटा उदाहरण हेरौं: क्रिकेट।

भारत र पाकिस्तान केही साताअघि च्याम्पियन्स् ट्रफीको उपाधिका लागि भिडेका थिए।

दुवै देशमा क्रिकेट असाध्यै लोकप्रिय छ।

तर त्यो खेल दक्षिण एसियामा नभइ लण्डनमा भएको थियो।

भारत र पाकिस्तान एकअर्काको भूमिमा क्रिकेट खेल्दैनन्।

तथापि उनीहरु संसारका विभिन्न भागमा एकदिवसीय प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

संस्कृति र इतिहास मिल्दोजुल्दो भएको भएपनि उनीहरु केवल प्रतिस्पर्धी मात्रै होइनन्, दुश्मन झैं छन्।

भारत र पाकिस्तानले स्वतन्त्रता पाएको ७० वर्षमा उनीहरुले तीनवटा युद्ध लडिसकेका छन्।

कति चाहिँ चार वटा भन्छन् तर सन् १९९९ मा जब ती दुई मुलुकका सेनाले अन्तिमपटक लडेका थिए, त्यतिबेला युद्धको औपचारिक घोषणा भएको थिएन।

भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव संसारकै सबैभन्दा लामो भूराजनीतिक तनाव हो।

यसका कारण दुवै मुलुकले आ-आफ्नो पारमाणविक अस्त्र विकास गरेका छन्।

यो असजिलो तनाव क्षेत्रीय विवादभन्दा बढी जस्तो देखिन्छ: यो बृहत खतराले भरिएको छ।

भारतका राष्ट्रवादी नेता जवाहरलाल नेहरु(बायाँ), ब्रिटिश इण्डियाका भाइसरोय लर्ड लुई माउण्टब्याटेन(बीचमा) र अल इण्डिया मुस्लिम लीगका अध्यक्ष महुम्मद अलि जिन्नाह(दायाँ) सन् १९४७ मा विभाजनबारे कुरा गर्दै।

भारत र पाकिस्तानले एकै समयमा स्वतन्त्रता पाए।

भारतमाथिको ब्रिटिश शासन सन् १९४७ अगस्ट १५ मा समाप्त भयो।

महिनौं लामो राजनीतिक गतिरोधपछि ब्रिटेनले मुलुकलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने सहमति जनायो।

ठूलो संख्यामा रहेका मुसलमान अल्पसंख्यकहरु हिन्दु बाहुल्य भारतमा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने भन्ने चिन्ता सम्बोधन गर्न छुट्टै र मूलत: मुसलमान राष्ट्र पाकिस्तान सिर्जना गरियो।

पञ्जाब र बंगालजस्ता भारतका सबैभन्दा ठूला प्रान्त पनि विभाजनमा परे।

स्वतन्त्रताको दुई दिनपछि मात्रै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कहाँ पर्छ भन्ने विस्तृत खाका सार्वजनिक गरियो।

विभाजनले आधुनिक समयको सबैभन्दा ठूलो संकट निम्त्यायो।

कसैलाई संख्या यकीन छैन तर करिब १ करोड २० लाख मानिस शरणार्थी बनेको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारत र पाकिस्तानले आ-आफ्नो स्वतन्त्रताको ७० वर्ष मनाउँदै गर्दा एन्ड्रयु ह्वाइटहेडले ब्रिटिश इण्डियाको विभाजनले अहिलेसम्म पारिरहेको प्रभाव, र दुई मुलुकको जन्मसँग जोडिएको उथलपुथल र चोटबारे चर्चा गर्दैछन्।


सारांशका लागि कागजात: दिल्लीमा प्रदर्शन गर्दै नेपालीभाषीहरू

अखिल आसाम गोर्खा छात्र संघ (आग्सु)को आयोजनामा पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषीहरूले दिल्लीमा बिहीवार धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका हुन्।

उनीहरूले आसाममा गत अगस्ट अन्तिम साता सार्वजनिक भएको एनआरसीको अन्तिम सूचीमा छुटेका करिब एक लाख नेपालीभाषीलाई समेट्नु पर्ने, नेपालीभाषीलाई आदिवासीको दर्जा दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्।

एनआरसीको विरोध गर्दै यसअघि पनि उनीहरूले आसाममा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यहाँको राज्य सरकारलाई पटक-पटक घच्घच्याउँदा पनि बेवास्ता गरेकाले दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको आग्सुका उप-सभापति अर्जुन क्षेत्रीले दिल्लीबाट टेलिफोनमा बीबीसीलाई बताए।

'सरकारको आँखा खुलाउने प्रयास'

उनले भने, "आसाममा पनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)कै सरकार छ तर हामीले बारम्बार हाम्रा समस्या अवगत गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएकाले हामी केन्द्रमा आएका हौँ। भारत सरकारको आँखा खुलाउनका लागि हामी दिल्ली आउनु पर्‍यो।"

उनले आसाममा एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषीहरू एनआरसीको सूचीमा नअटाएको र करिब १५ हजार घरपरिवार सन्दिग्ध मतदाता अर्थात् डाउटफुल भोटरको सूचीमा रहेको जानकारी दिए।

दिल्लीमा प्रदर्शन गर्दै नेपालीभाषीहरू

हालै भारतको मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता संशोधन कानुन-२०१९ लाई अघि बढाउने अनुमति दिएको छ।

त्यसले पनि भारतीय गोर्खाहरूलाई 'दोस्रो दर्जाको नागरिक' बनाउन लागेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

"यो विधेयकका कारण हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नुपर्ने अवस्था छ। गोर्खा समुदाय दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्न चाहँदैन," उनले भने।

उक्त आन्दोलनलाई आसाम गोर्खा सम्मेलन भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, आसाम गोर्खा सम्मेलन, नेपाली साहित्य सभाजस्ता संगठनहरूका साथै आसाममा क्रियाशील १३ वटा नेपालीभाषी जातजाति सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि समर्थन गरेको उनले बताए।

चिन्ता

दिल्लीमा पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषीहरूले गरेको धर्ना तथा प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेकी गोर्खाल्याण्ड संयुक्त संघर्ष समितिकी राष्ट्रिय प्रवक्ता अञ्जु शर्माले भारत सरकारलाई गोर्खाहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन्।

एनआरसीबारे भारतीय गोर्खाहरूले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई पनि भेटेर जानकारी गराएका थिए

बीबीसीसँग टेलिफोनमा उनले भनिन्, "गोर्खाका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर समाधान भएका छैनन्।...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

आसामसहित पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषी गोर्खाहरूले भारतको नयाँ नागरिकता विधेयक र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)को विरोध गर्दै राजधानी दिल्लीमा बिहीवार धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: दिल्लीस्थित लालकिल्लामा सम्बोधन गर्दै उनले पृथकतावादीहरुले कश्मीरमा 'षड्यन्त्र रचिरहेको' बताए।

मुसलमान बहुल कश्मीर भारत र पाकिस्तानबीच दशकौंयता कायम सीमा विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।

मोदीले मिलेर कश्मीरमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए।

कश्मीर

कश्मीरमा प्रदर्शनकारी र भारतीय सुरक्षा फौजबीच बारम्बार झडप हुने गरेको छ।

पाकिस्तानले आफ्नो ७० औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाएको भोलिपल्ट भारतले भव्य कार्यक्रमसहित आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ।

आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले कश्मीरीहरुसँग मिलेर उक्त स्थानलाई 'पुन: स्वर्ग जस्तै बनाउनुपर्ने'मा जोड दिए।

मोदीले उत्तरी भारतमा अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाएका ६० बालबालिकाको मृत्युको विषयमा बोल्दै देशलाई उनीहरुका परिवारको पीडामा एकताबद्ध हुन पनि अपील गरे।

आलोचना

प्रधानमन्त्री मोदीले तत्काल सम्बन्ध विच्छेद गर्न मिल्ने परम्पराविरुद्ध संघर्षरत मुस्लिम महिलाहरुको समर्थनमा धारणा राखेका थिए।

भारतमा कुनै पनि मुस्लिम पुरुषले आफ्नी श्रीमतीलाई तीन चोटी 'तलाक' शब्द प्रयोग गरे सम्बन्ध विच्छेद हुने परम्परा रहेको छ।

यस विषयको विवादमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले केही दिनमा नै फैसला सुनाउँदैछ।

मोदीले धर्मको अवरणमा हिंसालाई बढावा दिने गतिविधिको पनि आलोचना गरेका थिए।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतको ७० औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 'गोली र गाली' बाट कश्मीरको समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: दिवंगत नेता किम जङ-इलकी कान्छी छोरी किम यो-जङले वर्कर्स् पार्टीको पोलिटब्यूरोकी सदस्यका रूपमा अब आफ्नी फुपूको स्थान लिनेछिन्।

३० वर्षीया कि‌मलाई दुई वर्षअघि पार्टीको वरिष्ठ अधिकारीका रूपमा चिनिने गरिन्थ्यो।

सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रायः आफ्ना दाइ किम जङ-अनसँगै देखिने किम यो-जङ उनको सार्वजनिक छवि बनाउनमा भूमिका निर्वाह गरेको ठानिन्छ।

के किम जङ-उनको हत्या गर्न खोजिएको हो?

प्रभावशाली

प्रचारसम्बन्धी उत्तर कोरियाली विभागको उप-निर्देशक पद सम्हालेकी किम यो-जङ पहिल्यैदेखि प्रभावशाली रहिआएकी छन्।

उत्तर कोरियामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले उनलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

शनिवार पार्टीको बैठकबाट दर्जनौं उच्च अधिकारीहरुको जिम्मेवारीमा ठूलो फेरबदल गर्ने क्रममा किम जङ-अनले बहिनीलाई बढुवा गरेका हुन्।

बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन्, पार्टीभित्र किम यो-जङको बढुवा उत्तर कोरियाली सत्तामा किम परिवारको बलियो पकड रहेको एउटा प्रमाण हो।

नेतृत्व

गत वर्ष सत्तारुढ पार्टीको कंग्रेसमा महत्त्वपूर्ण पद दिइएपछि नै भविष्यमा किम यो-जङलाई मुख्य नेतृत्वभित्र ल्याइने अनुमान गरिएको थियो।

शनिवार गरिएका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय अन्तर्गत विदेशमन्त्री री यङ-होलाई पोलिटब्यूरोमा ल्याइएको छ।

गत महिना राष्ट्रसंघको महासंघमा उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई 'दुष्ट राष्ट्रपति' भनेर सम्बोधन गरेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र चेतावनीका बावजुद उत्तर कोरियाले आफ्ना पारमाणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई जारी राख्ने किम जङ-अनको अडानका माझ बढुवासम्बन्धी निर्णय बाहिर आएका हुन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनले आफ्नी बहिनीलाई नीति निर्माणको तहमा पुर्‍याउँदै पार्टी बैठकबाट उनलाई थप अधिकार प्रदान गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको राष्ट्रियकरण गरिएको सम्पत्ति भाडामा दिएर आयवृद्धि गर्न भन्दै सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको छ।

पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल ट्रष्टको सिफारिसमा निश्चित अवधिका लागी व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

यसअघि शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई अनुदान दिन सकिने र अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय संञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

राष्ट्रियकरण

दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रियकरण गरिएको थियो।

त्यसको संरक्षण गर्ने, थप जग्गा खोज्ने, ती सम्पत्ति समाजिक काममा लगाउने जिम्मा नेपाल ट्रष्टलाई दिइएको छ।

ट्रष्ट स्थापना भएको झन्डै ११ वर्ष पुग्दै गर्दा उक्त सम्पत्तिलाई भाडामा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

यस्तो प्रस्ताव गर्नु पर्नाको कारणबारे ट्रष्ट कार्यालयका निमित्त प्रमुख रहेका सहसचिव यदुप्रसाद पन्थी भन्छन्, "ट्रष्टको मातहतमा रहेको सम्पत्तिहरू प्रयोग विहीन बनाउनुभन्दा त्यसलाई भाडामा दिएर ट्रष्टको आय वृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो।"

५५ वटा कानुनको संशोधनमा परेको यो कानुन विधेयकका रूपमा हाल संसदमा रहेको छ।

उक्त विधेयक संसद बैठकमा प्रस्तुत गरिएपछि थप छलफलका लागि संसदका समितिमा पठाउने कि सीधै पास गर्ने भन्ने निर्णय हुने संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए।

विधेयक संसदबाट पारित भएपछि राजा वीरेन्द्रको परिवारको नामको सम्पत्ति व्यक्ति र संस्थाले भाडामा लिएर पर्यटकीय र व्यावसायिक काम गर्ने बाटो खुल्ने छ।

कतिपय कानुनविदहरूले यस्तो प्रकृयामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सहभागी भएमा उनले पनि आफ्ना दाजु भाउजुको जमिन लिएर पर्यटकीय तथा व्यवसायिक काम गर्न पाउने बताउँछन्।

कति छ सम्पत्ति ?

राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र ट्रष्टको स्वामित्वमा छ। राजसंस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति यसमा पर्दैन। जसमा नारायणहिटी राजदरबार रहेको छ।

राजा वीरेन्द्रका परिवारका नाममा रहेको २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा छ।

उक्त जग्गामध्ये काठमाण्डूमा १५१ कित्तामा ४४३८ रोपनी छ।

भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, धनकुटा, मकवानपुर,...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कानुनमा परिवर्तन गरेर ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको दिवंगत राजा वीरेन्द्रका परिवारको सम्पतिलाई भाडामा दिएर आय वृद्धि गर्न लागिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।


सारांशका लागि कागजात: दीपककी आमा धनमाया र कान्छो भाइ धर्मानन्द

दीपककी ८६ वर्षीया आमा धनमाया अहिले कान राम्ररी सुन्दिनन्। तर छोरा आउने खुसी उनको मुहारमा झल्किएको छ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि भारत कोलकाताको दमदम कारागारमा रहेका नेपाली नागरिक दीपक जैसी तिम्सिनालाई रिहा गर्न उच्च अदालत कोलकाताले बुधवार आदेश दिएपछि केही दिनमा उनी घर फर्किने अपेक्षा गरिएको छ।

उनका काकाका छोरा प्रकाशचन्द्रले दीपकलाई आफूले जिम्मा लिएर घर ल्याउन बिहीवार कोलकाता जान लागेको बताए।

नागरिकता बनाइदिने

सम्भवतः शुक्रवार प्रकाशचन्द्र र कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासले संयुक्त रूपमा दीपकलाई बुझ्नेछन् र घर ल्याउने काम हुनेछ।

घर ल्याएपछि पहिला दीपकको नागरिकता बनाइदिने योजना रहेको प्रकाशचन्द्रले बताए।

उनले भने, "हराउँदा उहाँको व्रतबन्ध पनि भएको थिएन। अब नागरिकता बनाउनुपर्नेछ। नत्र नेपाली नागरिक नै भइएन।"

दीपकको मानसिक स्वास्थ्य पनि ठिक नभएकाले मानसिक अस्पताल लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने योजना रहेको उनले बताए।

दीपक २०३७ सालदेखि इलामको एकतप्पास्थित घरबाट हराएका थिए।

केही महिनाअघि उनी भारतको कोलाकाताको दमदम कारागारमा भएको पत्ता लागेको थियो। उनी सन् १९८० मा भारतको दार्जिलिङबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका थिए।

उनको मुद्दाको पेसी ४० वर्षसम्म अदालतमा चढेको थिएन।

उनका भाइ प्रकाशचन्द्रले त्यत्रो वर्ष नेपाली नागरिक थुनामा रहँदा र मुद्दाको फैसला नगरी कारागारमा राखिएको भन्दै भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए।

४० वर्षपछि छोरा फेला परेकोमा हर्षित आमा धनमाया तिम्सिना

भाइ गोपालले भने, "यो खुसीको क्षण हो। तर उहाँको व्यवस्थान कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता अर्कोतिर थपिएको छ।"

दीपकका काकाका छोरा प्रकाशचन्द्रसँगै गोपालले पनि कोलकाता गएर दीपकलाई भेटेका थिए।

"हट्टाकट्टा मान्छे भए व्यवहार सहजै चलाउन सक्ने अवस्था हुने थियो। तर दीपकको अवस्था ज्यादै दयनीय भएकाले के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ," उनले भने।

उनले भने, "सबैको सल्लाहले काम गर्नुपर्ला।"

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतको कोलकाता उच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि दीपक जैसी तिम्सिना घर आउन लागेको थाहा पाएर उनकी आमा हर्षित बनेको दीपकका भतिजा गोपाल तिम्सिनाले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: दुई देशबीच परमाणु सम्बन्धी वार्तालाई पुन: सुचारू गर्नका लागि भएको पछिल्लो सम्झौताबीच प्योङ्याङ्‍को त्यस्तो भनाइ आएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि उत्तर कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार अमेरिकाले 'प्रतिबन्धहरूप्रति आशक्ति देखाएको' बताएको थियो।

उसले वासिङ्टनलाई कोरियाली प्रायःद्वीपको शान्तिपूर्ण अवस्थालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।

यो वक्तव्य दुई देशका नेताहरूले ऐतिहासिक भेटघाट गरेको केही दिनपछि आएको हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली समकक्षी किम जङ्-अनसँग आइतबवार कडा सैन्य तैनाथी हुने दुई कोरियालाई छुट्याउने असैनिकीकृत क्षेत्र (डीएमजेड)मा भेटेका थिए।

ट्रम्प उत्तर कोरियाली भूमिमा पाइला टेक्ने पहिलो सत्तासीन अमेरिकी राष्ट्रपति समेत बनेका थिए। उनीहरूबीच भएको झण्डै एक घण्टा लामो वार्तामा निशस्त्रीकरण सम्बन्धी अवरूद्ध वार्तालाई पुन: सुचारू गर्ने कुरा भएको थियो।

तर बुधवारको उत्तर कोरियाली वक्तव्यले भने उसले आफ्नो शैलीमा परिवर्तन नल्याएको देखाउँछ। उनीहरूबीच पछिल्लो समय देखा परेको क्रुद्ध व्यवहार पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ।

उत्तर कोरियाले के भन्यो?

उत्तर कोरियाली प्रतिनिधि मण्डलले भनेको छ: प्रशोधित पेट्रोलियम निर्यात गर्ने पाउने सन् २०१७ को सम्झौता तोडेको अमेरिकी आरोपको जवाफ दिइएको हो।

उसले अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी र ब्रिटेनले सबै राष्ट्रसङ्घ सदस्यलाई उत्तर कोरियामा थप प्रतिबन्धहरू लगाउन आग्रह गर्दै पठाएको एउटा संयुक्त पत्रको समेत जवाफ भएको बताएको छ।

उक्त पत्रमा ती देशहरूले सबै राष्ट्रहरूलाई उत्तर कोरियाली श्रमिकहरूलाई समेत स्वदेश फिर्ता पठाउन भनिएको छ।

"के तथ्यलाई बिर्सन सकिन्न भने संयुक्त पत्रको खेल… राष्ट्रपति ट्रम्पले भेटवार्ताको प्रस्ताव गरेकै दिन सुरुवात गरिएको हो," उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

"[यसले] यथार्थमा के भन्छ भने अमेरिका उत्तर कोरियासँग झन् बढी शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा अडिग छ।"

प्रतिबन्धहरूलाई 'सबै समस्याहरूको अचूक औषधी' भनेर हेर्ने दृष्टिकोण 'निकै हास्यास्पद' भएको प्योङ्याङ्ले थपेको छ।

अमेरिकाले भने अहिलेसम्म उक्त वक्तव्यप्रति प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

अमेरिका-उत्तर कोरिया सम्बन्ध कस्तो छ?

गत वर्ष ट्रम्प-किमबीच सिङ्गापुरमा वार्ता हुँदा उत्तर कोरियालाई आफ्नो विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम रोक्न मनाउने प्रयास उत्कर्षमा पुगेको ठानिएको थियो।

उनीहरू...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई 'शत्रुतापूर्ण व्यवहारबाट डगमग नभएको' आरोप लगाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: दुई देशबीच भएको नयाँ श्रम समझदारी अनुसार झन्डै ३१ हजार कामदार मलेशिया पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच र प्रवेशाज्ञा शुल्क लगायतका सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने समझदारी भएकाले कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाली कामदार मलेशिया पठाउनका लागि उनीहरूबाट ठूलो रकम उठाइएको गुनासोपछि सरकारले त्यहाँ कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो।

लामो छलफलपछि दुई देशबीच सबै खर्च कम्पनीले नै बेहोर्ने समझदारी भएको हो।

मलेशियाका विभिन्न कम्पनीहरूले अहिले ३१ हजार कामदार माग गरेका छन्।

त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले उनीहरूको मागपत्र प्रमाणित गरिसकेको जनाएको छ।

नेपालमा विभागले हालसम्म छ हजार पाँच सयभन्दा बढीलाई श्रम स्वीकृति दिइसकेको छ।

नेपालका विभिन्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीले मागपत्र अनुरूप कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका बेला विभागले रकम मागिएको खण्डमा जानकारी दिन आग्रह गरेको हो।

विभागमा उजुरी

"नयाँ व्यवस्था अनुसार मलेशिया जाँदै हुनुहुन्छ र रकम मागिन्छ भने विभागमा जानकारी गराउनु होला," विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुषालले बीबीसीलाई भने।

"सम्झौता विपरीतका रकम माग गरिन्छ भने उड्नु अगावै विभागमा सम्पर्क राख्नुहोला। त्यस किसिमका क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई विभागले कारबाही गर्छ।"

उनका अनुसार अहिले पनि केहीले रकम तिर्ने सूचना विभागले प्राप्त गरेकाले त्यस्तो प्रवृतिलाई कम गर्न विभागले काम गरिरहेको छ।

"केही समय अघि त्यस्तै गुनासो आयो। तत्कालै हामीले कारबाही गर्यौँ र ती व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा छन्," उनले थपे।

समझदारीमा भएका व्यवस्था बारे सबै ४३२ वटा वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई प्रशिक्षण दिइसकिएको र सचेत समेत गराइएको उनले बताए।

तर छनौट प्रक्रियामा असफल हुने कामदारले उक्त प्रक्रियामा लागेको खर्च भने आफैँले बेहोर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।

व्यवसायीका चुनौती

समझदारी अनुरूप नै कामदार पठाउन तयार रहेको बताउने व्यवसायीहरूले कामदार लैजाने कम्पनीबाट आउनुपर्ने रकम आउने विषयमा भने सन्देह प्रकट गरेका छन्।

"सम्झौताकार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा हामी दुबिधामा छौँ," वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले भने।

"त्यहाँको रोजगारदाताले हामीलाई दिनुपर्ने रकमलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

वैदेशिक रोजगार विभागले मलेशिया लैजान कामदारबाट रकम माग गरिए आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: दुई वर्ष यता जस्ताको तस्तै राखिएको कर छुटको सीमामा हेरफेर गरिएको छ।

जस अनुसार अब व्यक्तिका हकमा वार्षिक चार लाख रुपैयाँ आय कर छुट हुनेछ।

त्यस्तै दम्पतीको हकमा आयकर छुटको सीमा चार लाखबाट बढाएर साढे चार लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

'सांसदलाई ६ करोड'

आयकरका दरहरू बढाइएको छैन।

अर्थमन्त्रीले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सांसदहरूको सहभागिता सहित हुने कार्यका लागि रकम बढाइदिएका छन्।

यसअघि चार करोड रहेकोमा अब त्यस्तो खर्च प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि छ करोड छुट्ट्याइनेछ।

उक्त रकम खर्च हुने आयोजना छनोटमा सबै सांसदको भूमिका रहने गरि कार्यविधि परिमार्जन हुने बताइएको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलब बढाएसँगै करदाताहरूलाई दिइने गरेको कर छुटको सीमा पनि बढाइदिएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: दुईवटा खेल समाप्त हुँदा  पाँच पटक विश्वका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि पाइसकेका मेस्सीले कुनै पनि गोल गर्न वा अरूलाई गोल गर्न सघाउन सकेनन्।

बरु उनी आइस्ल्यान्डसँगको पहिलो खेलमा प्राप्त पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गर्न समेत असफल रहे।

अब अवस्था यस्तो रहेको छ कि सन् २००२ देखि यता उक्त दक्षिण अमेरिकी टोली समूह चरणबाट माथि नजान पनि सक्छ। र, उसको भाग्य समूह 'डी' का अन्य टोली आइसल्यान्ड, नाइजिरिया र क्रोएशियाबीचको खेलको परिणाममा निर्भर छ।

तीस वर्षको उमेरमा मेस्सीसँग कम्तीमा पनि अर्को एउटा विश्वकपमा खेल्नका लागि समय छ।

तर रुसमा रहेका थुप्रै खेलपण्डितहरूको विचारमा हाल जारी प्रतियोगिता नै आर्जेन्टिनाका लागि ठूलो उपाधि जिताउन मेस्सीका लागि अन्तिम अवसर हो।

हालसम्म राष्ट्रिय टोलीका लागि मेस्सीले दिलाएको पछिल्लो ठूलो प्रतिष्ठा भनेको सन् २००८ मा बेइजिङ ओलिम्पिक्स जितेको स्वर्ण पदक मात्र हो।

थकान र बारम्बारको चोटले मेस्सीलाई सताएको हुनसक्छ

मेस्सीका लागि उनको क्लब बार्सिलोनामा यो सिजन उपलब्धिपूर्ण रहेको छैन। घरेलु लिग र कपमा दोहोरो विजय हासिल गरेको भए पनि उक्त क्लब युएफआ च्याम्पिअन्स लिगको क्वाटर फाइनलबाट बाहिरियो।

निरन्तर तीनचोटि त्यसरी बाहिरिँदा प्रतिद्वन्द्वी रेआल मड्रिड भने महादेशीय प्रतिस्पर्धामा चम्किरहेको छ।

मेस्सीले यो सिजनमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारक तत्त्वहरू छन्। ती यस प्रकार छन्:

१) उनी शारीरिक रूपमा थकित छन्

सन् २०१७/१८ को युरोपेली सिजनमा मेस्सी ५४ वटा खेलमा सहभागी भए। यो सन् २०१४/ १५ यताको सबैभन्दा धेरै हो।

अझ विगत पाँच वर्षको समयमा उनले खेलेको सबैभन्दा धेरै खेल सङ्ख्या हो त्यो।

तथ्याङ्कसम्बन्धी वेब्साइट ट्रान्स्फर्मार्क्टका अनुसार मेस्सीले ४,४६८ मिनेट खेलेका छन् र औसतमा ८२.७ मिनेट मैदानमा बिताएका छन्।

मेस्सी र रोनाल्डोको विश्वकप प्रदर्शन एकदमै भिन्न स्तरमा जारी छ

त्यति हुँदा पनि बार्सिलोनाका लागि उनले उक्त सिजनमा ४५ गोल आफैँले र १८ पटक अरूलाई गोल गर्न सघाएका छन्।

२) उनलाई बल्झिरहने चोट लागेको छ

सन् २०१८ को एप्रिलमा आर्जेन्टिनाको समाचारपत्र क्लारिनले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै मेस्सी दाहिने तिघ्रामा लागेको चोटका कारण समस्यामा रहेका र त्यसबाट छिटो गतिमा दौडिने र चाल परिवर्तन गर्ने उनको क्षमतामा असर पर्ने गरेको जनाएको थियो।

इटली र स्पेनसँगका...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

आर्जेन्टिनालाई क्रोएशियाले बिहीबार राति भएको खेलमा ३-० ले पराजित गरेपछि अस्तव्यस्त र निराश मुद्रामा ड्रेसिङ रूमतिर फर्किंदै गरेका लिओनेल मेस्सीको तस्बिर विश्वकप २०१८ को सबैभन्दा चर्चितमध्येको एउटा प्रतीक बनेको छ।


सारांशका लागि कागजात: देशका प्रमुख सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउसीले राज्य र स्थानीय नेताहरूलाई मानिसहरूलाई मास्क लगाउन प्रेरित गर्न यथासम्भव प्रयत्न गर्न आग्रह गरेपश्चात् ट्रम्पको यस्तो भनाइ आएको हो।

डा. फाउसीले मास्क लगाउनु "वास्तवमै महत्त्वपूर्ण रहेको" र "हामी सबैले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ" भनेका थिए।

मास्क लगाउने कुरा अमेरिकामा निकै राजनीतीकरण भएको विषय बनेको छ।

राज्यहरूमा नियम

अधिकांश राज्यका गभर्नरहरूले अहिले घरबाहिर मास्क लगाउनुपर्ने नियमलाई अनिवार्य गरेका छन्।

त्यस्तो आदेश दिनेहरूमा रिपब्लिकन पार्टीबाट चुनिएकै गभर्नरहरू पनि छन्।

पहिले मास्क लगाउन अस्वीकार गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले गत शनिवार सार्वजनिक रूपमा पहिलो पटक मास्क लगाएका थिए।

तर शुक्रबार फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै उनले मास्क लगाउनैपर्छ भन्ने नियम देशभरि लागु गर्ने कुरामा आफू सहमत नभएको बताए।

उनले नागरिकसँग "निश्चित स्वतन्त्रता" हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

आग्रह

यसै साताको सुरुमा अमेरिकाको जनस्वास्थ्य निकाय सेन्टर्स फर डिजीज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्शन (सीडीसी) ले एउटा सूचना निकाल्दै सबैलाई मास्क लगाउन आह्वान गरेको थियो।

"हामी कोभिड-१९ विरुद्ध रक्षाहीन छैनौँ," सीडीसीका निर्देशक रोबर्ट आर रेड्फील्डले भने, "कपडाबाट बनेका मास्क सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हुन् जसले गर्दा कोरोनाभाइरसको विस्तारलाई हामी कम गर्न सक्छौँ, विशेषगरी समुदायस्तरमा सबैले त्यसलाई लगाएमा।"

दक्षिणी राज्य जोर्जामा रिपब्लिकन गभर्नर ब्रायन केम्पले त्यहाँका बासिन्दालाई आगामी महिनासम्म मास्क लगाउन आग्रह गरेका छन्।

अघिल्लो दिन उनले एट्लान्टाका नगरप्रमुख किशा लान्स बटम्सले मास्कलाई अनिवार्य गर्दा उनीविरुद्ध कानुनी कारबाही गरेपनि यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

बटम्स चाहिँ आफैँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएका छन्।

घरभित्र पनि मास्क लगाउन आग्रह

ओक्लाहोमा नगररका अधिकारीहरूले चाहिँ घरभित्र पनि अनिवार्य मास्क लगाउनमा जोड दिएका छन्। तर त्यहाँ राज्यभरि मास्कलाई अनिवार्य गरिएको छैन।

अमेरिकाका दक्षिणी राज्यहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम बढिरहेको छ।

कोभिड-१९ सँग लड्न अधिकारीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि टेक्सस र क्यालिफोर्नियामा सयौँ सैन्य स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई खटाइएको छ।

टेक्सस र एरिजोनामा शवहरू राख्नका लागि चिस्याउने सुविधा भएका ट्रकहरू पनि पठाइएको छ।

पछिल्ला...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कोरोनाभाइरस रोकथाम  गर्नका लागि अमेरिकी नागरिकहरूलाई मास्क लगाउने आदेश नदिने वाचा गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: देशका विभिन्न भागबाट गत हप्ता सङ्कलन गरिएका कोभिड-१९ सङ्क्रमितहरूका ३५ वटा नमुनालाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको समन्वयमा भारतस्थित प्रयोगशालामा जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा ३४ वटा नमुनामा बी.१.६१७.२ भेरिअन्ट र एउटा नमुनामा बी.१.६१७.१ भेरिअन्ट पुष्टि भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

''यससँगै हालसम्म नेपालमा यो परिवर्तित भाइरससहित तीन किसिमका भेरिअन्ट रहेको पुष्टि भएको छ,'' मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भारतीय भेरिअन्टको नामले पनि चिनिने यो भेरिअन्टलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले २०२१ मेमा विश्वव्यापी चिन्ताको भेरिअन्ट भनी वर्गीकरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

''नयाँ भेरिअन्ट भेटिएको छ। यो कहाँ कहाँ भेटिएको थियो, कस्तो थियो, के के लक्षण दिनेछ, के के असर गर्छ यसलाई खोपले काम गर्छ गर्दैन यो अध्ययन हुनै बाँकी छ,'' स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने।

''नयाँ जात हो। त्यस कारण नेपालीहरू अलि होसियार हुनुपर्यो," उनले भने।

मन्त्रालयले यो भेरिअन्ट बढी सङ्क्रामक रहेको बताएको छ।

''हाल पत्ता लागेको नयाँ भाइरस सबै उमेर समूहमा धेरै सङ्क्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको अध्ययनहरूबाट पाइएको छ," मन्त्रालयले भनेको छ।

"त्यसैले सङ्क्रमण रोक्न हामी सबै सचेत र जिम्मेवार बनी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्न गराउन भूमिका बढाउन सबैको जानकारीका लागि विनम्र अपिल गर्दछौँ।"

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपालमा कोभिड-१९ को नयाँ भेरिअन्ट भेटिएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: देशको दक्षिण पश्चिममा पर्ने खुजिस्तान प्रान्तको अभाज शहरमा उक्त घटना घटेको हो।

उक्त समाचारका अनुसार 'मिसावटयुक्त त्यस्तो रक्सी पिउने अवस्था त्यसले कोरोनाभाइरसबाट बचाउँछ भन्ने हल्लाकाबीच भएको थियो।'

सात जना पक्राउ

आइआरएनएसँगको अन्तर्वार्तामा अभाज जोन्डी सपुर युनिभर्सिटीका प्रवक्ता डाक्टर अली इसानपोरले भने: "अहिलेसम्म २७० जना उपचारका लागि देशका अस्पतालमा भर्ना भएका छन्।"

आइआरएनमै सहायक सार्वजनिक अभियोजनकर्ता अली विरनभन्दलाई उद्धत गर्दै त्यस्तो रक्सी बेच्ने सात जनालाई पक्राउ गरिएको जनाइएको छ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट ठूलो असर पुगेको इरानमा एक दिनमै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५४ पुगेको छ।

इरानको पछिल्लो अवस्था

इरानमा २४ घण्टामा धेरै मृत्यु भएको यो अहिलेसम्मकै उच्च सङ्ख्या हो।

यससँगै इरानमा अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २९१ पुगेको छ।

नयाँ सङ्क्रमण थप ८८१ जनामा देखिएसँगै इरानमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८,०४२ पुगेको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

इरानमा कोरोनाभाइरसबाट बच्ने उपायका रूपमा भन्दै मिसावट भएको रक्सी पिउँदा ३६ इरानीहरूको मृत्यु भएको त्यहाँको सरकारी समाचार संस्था आइआरएनएले जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: देशको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माताले ब्राजिल र यूकेमा खोप पठाउने काममा ढिलाइ गरिसकेको छ

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेकाले आउँदा साताहरूमा घरेलु माग बढ्ने र खोप भारतमै आवश्यक पर्ने उनीहरूले बताएका हुन्।

भारतको यो कदमले अप्रिलको अन्त्यसम्म आपूर्तिमा असर गर्ने ठानिएको छ।

यसले कोभ्याक्स योजनाअन्तर्गत रहेका करिब १९० राष्ट्रलाई असर गर्न सक्ने सम्भावना छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्वमा रहेको यो योजनाले सबै देशहरूमा खोप निष्पक्षरूपमा बाँडियोस् भन्ने उद्देश्य राखेको छ।

भारतको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआइआइ)ले थुप्रै देशमा आस्ट्राजेनेका खोप पठाउने काममा ढिलाइ गरेको छ। हालैका दिनमा त्यसको मारमा यूके र ब्राजिल परेका छन्।

भारतले अहिलेसम्म ७६ देशमा गरी ६ करोड भन्दा बढी खोप निर्यात गरिसकेको छ र त्यसमा धेरै अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेकाकै खोप परेको छ।

भारतले यो कदम किन चाल्यो?

भारतभित्रै कोरोनाभाइरसका बिरामीहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला भारतले यो निर्णय गरेको छ। यो वर्ष सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित सङ्ख्या बुधवार देखियो जसमा ४७,००० भन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित छन् भने २७५ को मृत्यु भएको छ।

भारतले अप्रिल १ तारिखबाट ४५ वर्षमाथिकालाई खोप कार्यक्रम सुरु गर्न लागेकाले पनि अधिकारीहरूले माग बढ्ने ठानेका छन्।

"निर्यात रोक्ने अस्थायी उपाय हो। घरेलु मागले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ," बीबीसीका सौतिक विश्वासलाई विदेशमन्त्रालयका एकजना स्रोतले भन्यो।

उनीहरूका अनुसार एप्रिलसम्म खोपको आपूर्ति रोकिने सम्भावना छ, तर मे महिनामा भने अवस्था केही हलुका हुनसक्छ। त्यतिबेलासम्म अर्को एउटा खोपले पनि आपत्कालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति पाउने ठानिएको छ।

विदेश मन्त्रालयको वेबसाइट अनुसार बिहीवार यता भारतले कुनै निर्यात गरेको छैन।

"बाँकी सबै कुरा कम्तीमा अहिलेका लागि रोकिएको छ," मन्त्रालयका एक स्रोतले रोयटर्स समाचार संस्थालाई भनेका छन्। "भारतको अवस्था स्थिर नहुँदासम्म कुनै निर्यात हुँदैन।"

निर्णयबारे सरकार वा एसइइका अधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

पृष्ठभूमि के हो?

एसआइआइ - विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता कम्पनी - ले यसअघि नै आस्ट्राजेनेका खोप पठाउने काम ब्राजिल, युके, साउदी अरेबिया र मोरोक्कोमा ढिला गरिसकेको छ।

गत साता, बीबीसीले ५० लाख खोप पठाउन चार साताका लागि रोकिएको भनेर समाचार लेखेको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतले अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेका खोपको सबै निर्यातहरूमाथि अस्थायी रोक लगाएको विदेशमन्त्रालय स्रोतले बीबीसीलाई बताएको छ।


सारांशका लागि कागजात: देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिए।

त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १४ हजारभन्दा बढी महिला रहेका छन्।

खासगरि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदमा अधिकांश महिला चुनिएका छन्।

तर धेरै ठाउँमा महिलालाई अझै पनि काम देखाउन विविध अप्ठेरा खडा भएका गुनासो आउने गर्छन्।

महिला भएकैले अधिकारविहीन पारिने तथा निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराइने जस्ता गुनासा पनि छन्।

यसै साता राजधानी काठमाण्डूमा सरकारले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा देशभरबाट महिला जनप्रतिनिधि भेला भएका थिए।

सोही मौकामा हामीले उक्त भेलास्थल सभागृहमा रहेका केही महिला जनप्रतिनिधिहरूसँगको बीबीसी नेपाली सेवाका लागि कमल परियारले कुराकानी गरेका छन्:

कालिका पाठक

उपाध्यक्ष, कालिञ्चोक गाउँपालिका, दोलखा

आफ्नो कामप्रति सोचेजति सन्तुष्टि हुन सकेको छैन।

सिंहदरबार गाउँमा गयो भनेर जुन खालको परिकल्पना गरिएको छ, त्यस अनुसार नीतिनियम, ऐनकानुन र कर्मचारी अभाव, हामी आफैँमा रहेको अनुभवको कमी र जनताको निकै धेरै अपेक्षाका कारणले भनेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन।

पदममाया तामाङ

उपाध्यक्ष, तीनपाटन गाउँपालिका, सिन्धुली

यो दुई वर्षको अनुभवमा सन्तुष्टि भन्दा पनि अलिकति काम गर्न चुनौती बढी भएको अवस्था विद्यमान छ।

स्थानीय तहमा उपाध्यक्षहरू धेरै महिला भएका कारणले अलिकति महिलाहरू कहिँ न कहिँ हेपिएको अवस्था छ। कार्यालय चलाउने देखि निर्णायक ठाउँमा पुग्ने कुरामा पनि अलिकति हेपाइ नै हुन्छ।

अनुभव बटुल्दै छौँ। हिजो अनुभव नभएका कारणले हरेक कुराहरू थाहा नदिकन निर्णय गर्ने परिपाटी थिए। तर अहिले अनुभव बटुल्दै आएकाले केही अगाडि बढ्दैछौँ।

प्रमिला सदा

वडा सदस्य, धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा

हामीलाई अधिकार नै छैन। न त बजेट नै छ। सदस्यको के नै अधिकार हुन्छ र?

नगरप्रमुखलाई महिलाका लागि केही गर्नुपर्‍यो भन्यो भने उहाँ केही स्रोत छैन भन्नुहुन्छ। गाउँगाउँमा दिन रात हिँड्नुपर्छ गाडीघोडाको सुविधा नि छैन। धेरै दु:ख छ, धेरै गाह्रो छ हामीलाई।

टासी ल्हामु शेर्पा

उपाध्यक्ष, खुम्बु पासाङ्ल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु

हामी निर्वाचित भइसकेपछि यो दुई वर्षको अवधिमा कर्मचारीको पूर्ति नभएका कारण काम गर्न अप्ठेरो परेको छ। तर पनि समग्रमा हाम्रो कामप्रति म सन्तुष्ट नै छु।

नयाँ...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नयाँ संविधान बमोजिम अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहहरूको निर्वाचन भएर काम हुन थालेको पनि करिब २ वर्ष भएको छ।


सारांशका लागि कागजात: देशमा निर्वाचन भइरहँदा गान्धीविरुद्ध परेको एउटा उजुरीमा कारबाही अघि बढाउँदै भारतको गृह मन्त्रालयले उनलाई सो विषयमा स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको हो।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका वकिल सुब्रमनियन स्वामीले गान्धीले पहिला आफूसँग ब्रिटिश राहदानी भएको दाबी गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गरेका थिए।

कंग्रेस पार्टीले सो आरोपको खण्डन गरेको छ।

राहुल गान्धीकी बहिनी तथा नेत्री प्रियङ्का गान्धीले संवाददाताहरूलाई भनिन्, "पूरै भारतलाई राहुल गान्धी भारतीय हुन् भन्ने थाहा छ।"

सो दलका प्रवक्ता राजदीप सुर्जेवालाले भाजपा अत्तालिएको स्थितिमा भएको टिप्पणी गरेका छन्।

यसले के फरक पार्छ?

राहुल गन्धीलाई पठाइएको पत्रमा यूकेमा दर्ता गरिएको एउटा कम्पनीको कागजपत्रलाई उद्धृत गर्दै स्वामीले उजुरी गरेको सङ्केत गरिएको छ।

सन् २००५-२००६ मा प्रस्तुत  ती कागजपत्रमा गान्धीले आफूलाई ब्रिटिश नागरिक घोषणा गरेको स्वामीको आरोप छ।

तर ती उजुरीकर्ता बेलाबेला यस्तै विवादास्पद दाबी गरिरहन्छन्। उनले २०१५ मा पनि यस्तै दाबी गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदातलले सो आरोपबारे छानबिन गर्नुपर्ने दाबीसहित दर्ता गरेको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो।

स्वामीले राहुल गान्धी र उनकी आमा सोनिया गान्धीको शैक्षिक योग्यताबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए।

सोनिया गान्धीको मूल इटाली हो। त्यसै कारणले पनि उनलाई विवादमा तान्ने गरिएको छ।

सन् २००४ मा विपक्षीहरूले यही विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउने प्रयास गरेका थिए।

तर उनले भारतको नागरिकता लिन इटालीको राहदानी परित्याग गरिसकेकी थिइन्।

भारतमा के हुँदैछ?

झन्डै ९० करोड मतदाता भएको भारतमा सात चरणमा मतदान सम्पन्न हुनेगरी एप्रिल ११ मा निर्वाचन सुरु भएको हो।

यो निर्वाचनबाट संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ सांसद चुनिनेछन्।

लोकसभामा ५४३ स्थान छन्। बहुमत ल्याउन २७२ सांसद हुनुपर्छ।

अहिलेसम्म मतदानको चौथो चरण सकिएको छ।

निर्वाचनमा को बलियो?

मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ को निर्वाचनमा विजयी भएको थियो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन खोजिरहेका छन्। यो निर्वाचनलाई उनका लागि जनमतसङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको छ।

तर बलिया क्षेत्रीय पार्टीहरू र राहुल गान्धीले नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस पार्टीबाट उसले चुनौती खेप्नुपरेको छ।

राहुल गान्धीका बुवा राजिव गान्धी, हजुरआमा इन्दिरा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारत सरकारले प्रमुख विपक्षी दल कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीलाई उनीसँग विदेशी नागरिकता भए नभएको स्पष्ट पार्न भनेको छ।


सारांशका लागि कागजात: देशवासीका नाममा बिहीवार साँझ सम्बोधन गर्दै उनले ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै बस्न पनि आग्रह गरे (फाइल तस्बिर)

देशवासीका नाममा बिहीवार साँझ सम्बोधन गर्दै उनले ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै बस्न पनि आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री मोदीले मार्च २२ तारिखका दिन बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म 'जनताले जनतामाथि आफैँ जनता-कर्फ्यु' लगाउन अपील गरे।

त्यसको अनुभवले अन्य चुनौती सामना गर्न तयार पार्ने उनको भनाइ छ।

पालना

आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले भने, "म आज प्रत्येक देशवासीसँग एउटा अर्को समर्थन माग्दैछु। त्यो हो जनता कर्फ्यु।"

"जनता कर्फ्यु अर्थात् जनताका लागि जनताद्वारा आफैँमाथि लगाइएको कर्फ्यु। मार्च २२ तारिखको दिन बिहान ७ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म सबै देशवासीले जनता-कर्फ्यु पालना गर्नुपर्ने छ।"

आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले कोरोनाभाइरसको महामारीले विश्वभरि पूरै मानवजातिलाई नै सङ्कटमा पारिदिएको उल्लेख गरेका छन्।

एशियाली मुलुकहरूले दोस्रो लहरको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको सामना गर्दै

कोरोनाभाइरसबारे भारतमा चलेका हल्लाको तथ्यजाँच

भारतीय नागरिकहरूले कोरोनाभाइरसको महामारीको डटेर सामना गरिरहेको बताउँदै उनले प्रत्येक नागरिक सहज र सतर्क रहन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

आफूलाई देशवासीहरूले कहिल्यै निराश नबनाएको उल्लेख गर्दै मोदीले जनतासँग केही माग्न लागेको बताए।

"मलाई तपाईँहरूका आगामी केही हप्ता चाहियो आउने केही समय चाहियो," उनले थपे।

अहिले विश्वका ठूल्ठूला तथा विकसित देशहरूले कोरोनाभाइरसको महामारी झेलिरहेको पृष्ठभूमिमा भारत त्यसबाट प्रभावित नहुने सोच्नु गलत हुने मोदीको भनाइ छ।

सङ्कल्प

अतः यो विश्वव्यापी महामारीको सामना गर्नका लागि दुई कुराको आवश्यकता छः पहिलो सङ्कल्प र दोस्रो संयम।

सबै देशवासीले नागरिकको हैसियतमा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने तथा सरकारका निर्देशनको पालना गर्ने सङ्कल्प लिनुपर्ने उनले बताए।

"आज हामीले यो सङ्कल्प लिनुपर्ने हुन्छ कि हामी स्वयं सङ्क्रमित हुनबाट जोगिनेछौँ र अरूलाई पनि जोगाउनेछौँ।"

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन र स्वस्थ रहनका लागि संयम अपनाउन अनिवार्य रहेको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ।

"र, संयमको तरिका भिडदेखि टाढा बस्न तथा घरबाट निस्कनबाट बच्नु हो," उनले थपे।

"यसकारण सबै देशवासीसँग मेरो आग्रह छ कि आउने केही हप्ता अत्यावश्यक नभई घरबाट ननिस्कौँ। सम्भव भएसम्म घरबाटै कामहरू...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिन सबै नागरिकलाई आगामी केही हप्ता अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरबाहिर ननिस्कन र सकेसम्म घरबाटै काम गर्न अपील गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: द्रुत मार्ग बनेपछि काठमाण्डू तराईबीचको दुरी जम्मा ७६ किलोमिटर हुनेछ

सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायतले त्यसबारे छिटै निर्णय हुने दोहोर्याएका छन्।

उक्त मार्ग पुरा गर्न सेनाले चार वर्षको समय पाएको छ।

द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गरेको भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (आइएल एण्ड एफसी)सँग डीपीआर खरिद गर्न थुप्रै पटक छलफल भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको प्रवक्ता कडायतले बताए।

मुआब्जा

आफैले निर्माण गर्ने सोचका साथ डीपीआर बनाएको उक्त भारतीय कम्पनीले सो मौका नपाएपछि महँगो मूल्यमा त्यसलाई बेच्न खोजेको खबरहरु आएपनि प्रवक्ता कडायतले त्यसबारे खुलस्त बताउन चाहेनन्।

उनले भने, "रकम भन्दा पनि त्यो डीपीआर नै स्वीकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यकिन भइसकेको छैन्। काम गर्दा कहिलेकाहीँ समय लाग्छ। अब छिट्टै निर्णय होला।"

विदेशी कम्पनीलाई दिने वा स्वदेशी लगानीमै द्रुतमार्ग बनाउने विषयमा लामो विवाद चलेपछि अन्तत: मन्त्रिपरिषदले चार महिना अगाडि सेनालाई उक्त द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सेनाबीच हालै भएको छलफलमा पनि डीपीआरबारे निर्णय हुन नसकेको यातायात मन्त्री बीरबहादुर बलायरले बताए।

उनले भने, "मुआब्जा दिने नेपाल सरकारको संयन्त्र छ। सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यसको अध्यक्ष हुन्छ र मुआब्जा दिने विषयमा निर्णय गरिनेछ।"

७६ किलोमिटर लामो उक्त सडकको ६ किमी दुरीको मात्र जग्गा मुआब्जा टुङ्ग्याउन बाँकी  रहेको बताइएको छ।

सवा एक खर्ब रुपिँयाको लागत अनुमान गरिएको द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले यो वर्ष १० अर्ब रुपियाँ छुट्याएपनि हालसम्म त्यो खर्च हुन सकेको छैन।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपाली सेनाले काठमान्डू निजगढ द्रुत मार्गको निर्माण आयोजनाको जिम्मा पाएको चार महिना बितिसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)बारे टुंगो लाग्न सकेको छैन।