सारांशका लागि कागजात: ठूलो संख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले नसमेट्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

त्यसका निम्ति श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई उक्त योजनाले नसमेट्ने देखिएको छ।

श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले उक्त योजना लागु गर्न लागेको हो।

सुविधा

आगामी तीन महिना अर्थात् फागुन ५ गतेभित्र रोजगारदाताहरूको नामावली सङ्कलनको गरिसकिने छ।

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले 'श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने' व्यवस्था छ।

पेन्सन र अवकाश सुविधा तथा आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधाको कार्यविधिमा व्यवस्था छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत श्यामराज अधिकारीले भने, "रोजगारदाता दर्ता भएको तीन महिनाभित्र श्रमसम्बन्ध कायम भएका श्रमिकहरू दर्ता हुन्छन्। रोजगारदाताले सूचीकरण भएको प्रमाणपत्र पाउँछन्।"

"त्यसैगरी श्रमिकहरूले पनि छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र पाउँछन्। उनीहरूको योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ, त्यसपछि तोकिएको विभिन्न मितिमा ती योजनाहरूको सुविधाहरू प्राप्त हुन्छ।''

चुनौती

अधिकारीहरूका अनुसार कोषमा रहेको रकमको एक प्रतिशत औषधिउपचार र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा अन्तर्गत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुई प्रतिशत रकम खर्च हुने र बाँकी २८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत खर्च हुनेछ।

श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि केहीमा निश्चित समय योगदान गर्नुपर्ने बताइएको छ।

तर श्रम मामिलाकी जानकार सांसद बिन्दा पाण्डे श्रमिकको ठूलो हिस्सा उक्त योजनाबाट वञ्चित हुने बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, "जुनदिनसम्म हामीले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पनि यो छाताभित्र ल्याउँन सक्दैनौँ, त्यतिखेरसम्म बहुसङ्ख्यक श्रमजीवीहरूको साथमा राज्य छ भन्ने कुराको अनुभूति दिन सक्दैन।"

"त्यसले गर्दा यो योजनालाई दिगो हिसाबबाट अगाडि बढाउने र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने घरमा काम गर्ने श्रमिक महिलालाई पनि पाटो बनाएर कसरी जाने भन्ने चुनौती छ।"     ...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

आज मंसिर ११ गतेदेखि सरकारले बनाएको 'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना' कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिकहरू बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा तथा सुत्केरी हुँदा रोजगारदाताबाट विभिन्न किसिमका सुविधा पाउने अधिकारीले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: डच भाषामा निर्मित एउटा वृत्तचित्रमा उनीहरुले ११ हजार जति बालबालिका युरोपका परिवारमा बेचिएको हुनसक्ने र दुवै पक्षलाई नक्कली कागजातहरु दिइएको स्वीकारेका छन्।

तीमध्ये केही शिशु बेबी फार्म भनिने पश्चिमा देशलाई शिशुहरु बेच्ने शिशु केन्द्रहरुमा जन्मिएको बताइएको छ।

श्रीलंकाका स्वास्थ्यमन्त्रीले डच भाषाको एक समसामयिक विषयको कार्यक्रमलाई ती बालबालिकालाई उनीहरुलाई जन्म दिएका आमाहरुको बारेमा पत्ता लगाउन डीएनएको तथ्याङ्क संकलन गर्न 'डेटाबेस' बनाउने बताएका छन्।

प्रयासरत

झण्डै ४ हजार बालबालिका धर्मपुत्र वा पुत्री बनी नेदरल्याण्ड्स पुगेको र अरु बालबालिका स्वीडेन, डेनमार्क, जर्मनी र संयुक्त अधिराज्य लगायत देशका परिवारमा पुगेका थिए।

धर्मपुत्रका रुपमा स्वीकारिएका एकजना रोवान भ्यान भिलनले यसै वर्षको शुरुवातमा आफूलाई जन्म दिएकी आमालाई खोज्न पुनः श्रीलंका पुगको बीबीसीलाई बताएका थिए।

उनी २७ वर्षदेखि आफूलाई जन्म दिएकी आमाको बारेमा पत्ता लगाउन प्रयासरत छन् र उनी नेदरल्याण्ड्समा रहेको सामाजिक सञ्जाल समूहसँग आबद्ध छन्।

उक्त सञ्जालले श्रीलंकाली आमाहरुलाई धर्मपुत्र वा पुत्री बनाएर टाढिएका सन्तानसँग पुनर्मिलन गराउने गर्छ।

 उनले भने, "धर्मपुत्र वा पुत्री बनाइएका सन्तान र उनीहरुका आमाले गलत जानकारी पाउने गर्छन् जसले निकै अप्ठ्यारो उत्पन्न गराउँछ।"

श्रीलंकाली धर्मपुत्रपुत्रीलाई उनीहरुको परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन खोलिएको फेसबुक पेजका थुप्रै सदस्य छन्।

पुनर्विचार

"धर्मपुत्र वा पुत्री बनाइएका सबैको हामी नेदरल्याण्ड्समा एउटा डीएनए संकलन ब्यांक बनाउन चाहन्छौं ताकि हाम्रा दाजुभाइ वा दिदीबहिनीहरु भए श्रीलंका पुग्नसक्छौँ। त्यसपछि स्वीडेन, डेनमार्क र जर्मनीलाई रहेकाहरुलाई पनि उनीहरुको डीएनए सो ब्यांकलाई दिन भन्नेछौँ।"

नाबालकको संरक्षणसम्बन्धी एक डच निकायले नेदरल्याण्ड्स सरकारलाई गत नोभेम्बरमा विदेशी बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाउन प्रतिबन्ध लगाउननेबारे पुनर्विचार गर्न भनेपछि जेम्बला नामक डच भाषाको वृत्तचित्र कार्यक्रममा संलग्न वृत्तचित्रकर्मीहरुले त्यसबारे खोजबिन गर्न शुरु गरेका थिए।

कैयौँ देशमा नीति विपरीत त्यस्तो अभ्यास देखिएको भन्दै उक्त निकायले विदेशी बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा पुत्री बनाउन प्रतिबन्ध लगाउनका लागि सुझाएको थियो।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

श्रीलंकाका अधिकारीहरुले सन् १९८० को दशकताका हजारौं शिशुलाई धर्मपुत्र वा पुत्री बनाउनका निम्ति जालसाजीपूर्ण ढंगले विदेशमा बेचिएको स्वीकार गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: डब्ल्यूएचओको अनुमति पाउने यो दोस्रो चिनियाँ खोप हो।

अब विश्वभरि खोप वितरणका निम्ति स्थापित कोभ्याक्स कार्यक्रमले यो खोप पनि प्रयोग गर्ने ढोका खुलेको छ।

अठार वर्ष माथिकालाई दिन मिल्ने

सिनोभ्याक कम्पनीले बनाएको खोपलाई १८ वर्षमाथि उमेरका मानिसहरूलाई लगाउन मिल्ने सिफारिस गरिएको छ।

यो खोप पनि दुईदेखि चार साताको अन्तरालमा दुई मात्रा लगाउनुपर्छ।

आपत्‌कालीन प्रयोग अनुमतिको अर्थ उक्त खोपले 'सुरक्षा, प्रभावकारिता तथा उत्पादन'का अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेकोडब्ल्यूएचओले जनाएको छ।

अध्ययनहरूका अनुसार सिनोभ्याकको खोपले खोप लगाएकाहरूमध्ये आधाभन्दा धेरै मानिसमा लक्षणसहितको बिमारी रोक्ने अनि शतप्रतिशत मानिसमा गम्भीर बिमारी र अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था रोक्ने पाइएको उसले जनाएको छ।

सिनोभ्याकको यो खोप चीनका अतिरिक्त चिली, ब्राजिल, इन्डोनेशिया, मेक्सिको, टर्की र थाइल्यान्डमा यसअघि नै लगाउन थालिसकिएको थियो।

कोभ्याक्सलाई राहत

सिनोभ्याकका अनुसार उसले स्वदेश र विदेश गरी मे महिनाको अन्त्यसम्म ६० करोड मात्रा आपूर्ति गरिसकेको छ, जसमध्ये ४३ करोड मात्रा खोप लगाइसकिएको छ।

सिनोभ्याक खोपको एउटा मुख्य फाइदा भनेको यो खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा सामान्य रेफ्रिजरेटरमा भण्डार गर्न सकिन्छ।

अर्थात् न्यून तापक्रममा ठूलो परिमाणमा खोप भण्डार गर्ने क्षमता नभएका विकासोन्मुख देशहरूका निम्ति यो सहज हुनेछ।

डब्ल्यूएचओको मान्यतापश्चात् गरिब देशहरूलाई खोप वितरण गर्ने कोभ्याक्स कार्यक्रमले यो खोपलाई पनि प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ।

भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइदिएपछि कोभ्याक्सले गरिब देशहरूलाई आपूर्ति गर्न सकिरहेको थिएन।

गत महिना डब्ल्यूएचओले चीनको सिनोफार्म खोपलाई पनि अनुमति दिएको थियो।

चिनियाँ सिनोफार्म कम्पनीको भेरोसेल खोपले यसअघि नै अनुमति पाइसकेको छ

विश्वव्यापी अपील

विश्वका प्रमुख स्वास्थ्य तथा वित्तीय निकायहरूले कोभिड १९ महामारीको अन्त्य गर्न सघाउन ५० अर्ब डलरको लगानीको आह्वान गरेका छन्।

एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व ब्याङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले संसार खतरनाक बिन्दुमा पुगेको जनाएका छन्।

उनीहरूले खोप उत्पादन, अक्सिजन आपूर्ति, तथा कोभिड-१९ का उपचार तथा निदानमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू र तिनको यथोचित वितरणका निम्ति स्रोतको खाँचो...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चीनको सिनोभ्याक कम्पनीको कोभिड खोपलाई आपत्‌कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ।


सारांशका लागि कागजात: डलर

आयातको मात्रा कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन नगरी सरकारले अन्य विकल्प खोज्नुको कुनै अर्थ नभएको उनीहरूको धारणा छ।

सरकारी अधिकारीहरूले भने डलर सटहीको मात्रा घटाउनुका साथै अन्य कदमहरू समेत चालिएको बताएका छन्।

नेपाल भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भई शोधनान्तर घाटा बढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही दिनअघि विदेश जाने नेपालीलाई दिँदै आएको डलर सुविधामा कटौती गरेको हो।

पहल

पहिले एक जनाले २,५०० डलर लान पाउने व्यवस्था रहेकामा हाल त्यसलाई घटाएर १,५०० डलर बनाइएको छ।

तर अर्थशास्त्री केशव आचार्य डलर सटही सुविधा कम गर्दैमा शोधानान्तर घाटा कम नहुने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "डलर सटहीमा हामीलाई ११ अर्ब घाटा छ, तर व्यापारघाटा भने २ सय अर्बभन्दा बढी छ। भारत र श्रीलंकाले यस्तै अवस्थामा एक डेढ महिना अघि आयात नै रोक्ने निर्णय गरे, हामी चाहिँ झिनामसिना तिर लाग्यौ।"

उनले सरकारले समयमा नै शोधनान्तर स्थिति सुधार गर्न थप पहल नगरे त्यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पार्नसक्ने बताए।

असर

अर्का अर्थशास्त्री मदन दाहाल पनि शोधनान्तर स्थितिमा डलर सटहीको भाग झन्डै पाँच प्रतिशत मात्र रहने बताउँछन्।

दाहालले शोधनान्तर अवस्था सुधार नभए नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुने तथा विदेशीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसक्ने चेतावनी दिए।

"शोधनान्तर स्थिति बिग्रिनेबित्तिकै भोलि अर्थतन्त्र त टाट पल्टन सक्छ। त्यसले समष्टिगत अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्छ," उनले भने।

उनी शोधनान्तर स्थिति सुधार गर्न आयातमा कडाइ गर्नुका साथै सरकार आफैँले गर्ने खर्चमा समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

सुझाव

नेपालबाट अनावश्यक कार्यक्रमहरूमा समेत सरकारी अधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जाने कार्य रोक्दा शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार आउने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ।

कतिपय अर्थशास्त्रीहरू भने डलरको भाउ वृद्धि भएकाले त्यसको असर नेपालमा परेको बताउँछन्।

भारतीय रूपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर भएकाले मात्र शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा समेत नेपाली मुद्राको भाउ कम नभएको उनीहरूको बुझाइ छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा पाँच अर्ब ८७ करोड शोधनान्तर घाटा रहेकोमा यस वर्षको त्यसै अवधिमा भने २५ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ।

यस अवधिमा दुई खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता नारायण पौडेलले...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले साट्न पाउने डलरको मात्रा घटाउँदैमा नेपालको शोधनान्तर स्थितिमा खासै सुधार आउन नसक्ने अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: डा. एन्थोनी फाउचीका अनुसार लकडाउन खुकुलो पार्दै लाने विषयमा सङ्घीय सरकारले जारी गरेको नियमहरूको पालना नगरिए साना वृद्धिका घटनाहरू चाँडै प्रकोप बन्न सक्छन्।

डा. फाउचीका अनुसार अमेरिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा बढी हुनसक्ने सम्भावना छ।

अमेरिकामा हालसम्म ८० हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको बताइएको छ।

उनको कुरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उत्सुकतासँग बाझिएको छ।

फाउचीले भिडिओमार्फत रिपब्लिकनहरूको नेतृत्व रहेको सिनेटको एउटा समितिसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा त्यस्तो बताएका हुन।

अमेरिकामा हालसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाइएका विभिन्न राज्यहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेको बताइएको छ।

उनले नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने किसिमको प्रकोप सुरु हुनसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। त्यस्तो भएमा आर्थिक सुधारमा झन् धेरै बाधा पुग्ने र त्यसले धेरै 'मृत्यु र पिडा'तर्फ धकेल्ने बताएका छन्।

ह्वाइट हाउसले लकडाउन खुकुलो पार्ने विषयमा नियम बनाएको भए पनि त्यसतर्फ कसरी कदम चाल्ने भन्ने विषयमा निर्णय राज्यका गभर्नरहरूको हातमा रहन्छ।

पछिल्लो अवस्था

जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अमेरिकामा हालसम्म १३ लाख ५० हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेका छन्। मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या ८२ हजार नाघेको छ।

विश्वव्यापी रूपमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ४२ लाख ५० हजार नाघेको छ भने दुई लाख ९१ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ।

यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा एक दशकयताकै सबैभन्दा गम्भीर सङ्कुचन देखा परेको छ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि लकडाउन लगाइएपछि अर्थतन्त्रमा यस्तो सङ्कुचन पैदा भएको हो।

हालसालै सार्वजनिक गरिएको विवरणका अनुसार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा ४.८ प्रतिशतको वार्षिक गिरावट आउने देखिएको छ।

यसले सन् २०१४ पश्चात् पहिलोपटक ठूलो आर्थिक सङ्कुचनलाई देखाएको छ र कीर्तिमानी विस्तारलाई रोकेको छ।

कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकाका एक प्रमुख सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा हतार गरिए कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: डा. कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, "अवस्था सामान्य हुन समय लागिरहेको छ। निषेधाज्ञा र स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा अझै जोड दिनुपर्ने देखिएको छ।"

परीक्षण गराउन गएकामध्ये ३० प्रतिशतको हाराहारीमा अझै दैनिक सङ्क्रमित भेटिनु "उच्च जोखिमकै अवस्था" रहेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।

कोभिडका कारण दैनिक मृत्यु पुष्टि गरिने सङ्ख्या वैशाख २६ यता १०० नाघेकोमा यसबीचमा दुई दिन मात्र १०० भन्दा कम भएको देखिन्छ।

यसबीचमा एकैदिन करिब १० हजार नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका बेला जेठ ५ मा अहिलेसम्मकै धेरै २४६ जनाले कोभिडसँग सम्बन्धित कारणले ज्यान गुमाएको पुष्टि भएको थियो।

'उच्चबिन्दु पार'

स्वास्थ्य अधिकारी एवं जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यसबीचमा नेपालले कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरमा उच्चबिन्दु पार गरिसकेको औँल्याएका छन्।

निषेधाज्ञा भए पनि यतिखेर धेरै जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितहरू छन्

काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्य विभागकी सहप्राध्यापक डा. अर्चना श्रेष्ठले "अहिलेको समय प्राकृतिक रूपमै भाइरस कम फैलिने अवस्थामा" रहेको बताउँछिन्।

तर त्यसलाई जोखिम घटेको रूपमा बुझ्न भने नहुने उनको तर्क छ।

"हामीले जसरी घट्यो भन्ने सोचिरहेका छौँ, अवस्था त्यति सहज चाहिँ होइन। सहज अवस्था भन्नका लागि परीक्षण गराएकामध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कममा सङ्क्रमण देखिनुपर्छ।"

यसअघि नेपालका स्वास्थ्य अधिकारीहरू एवं विज्ञले भारतमा सङ्क्रमण उच्चबिन्दुमा पुगेको एक महिनामा नेपालमा पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या उत्कर्षमा पुग्ने चेतावनी दिएका थिए।

"त्यो अवस्था चाहिँ हामीले पार गरिसकेको देखिन्छ। केही दिन लगातार ९,००० भन्दा धेरै सङ्क्रमित पाइएको समय हाम्रो उच्चबिन्दु थियो," इपिडिमियोलोजिस्ट समेत रहेकी डा. श्रेष्ठले बीबीसीलाई भनिन्।

"लकडाउन खुकुलो गर्दा व्यवस्थित उपायहरू अपनाएनौँ भने त्यो केही बढ्न सक्छ तर यो दोस्रो लहरमा सायद त्यस्तो उच्च सङ्क्रमण अब देखिँदैन।"

प्रभाव

यतिखेर नेपालका ४८ भन्दा धेरै जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको सरकारी विवरण छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले निषेधाज्ञा कहिलेबाट खुलाउने भन्ने निर्णय अस्पतालको नियमित क्षमताले बिरामीको चाप धान्न सक्ने अवस्था आएपछि लिइने बताउँछन्।

उनले अस्पतालमा चाप 'पछिल्ला दिनमा केही सहज' भए पनि सामान्य अवस्थामा आइनसकेको बताए।

यसबीचमा अधिकांश सरकारी अस्पतालहरू कोभिड अस्पतालका रूपमा तयार पारिएकाले त्यहाँ बहिरङ्ग र...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

काठमाण्डू उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा कोभिड नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा सुरु भएको एक महिना बितिसकेको छ। तर महामारी "अपेक्षित रूपले नियन्त्रणमा नआएको" स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: डा. महिन्दर वात्सा एक दक्ष प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ थिए र उनले एक दशकभन्दा लामो समयसम्म आफ्नो प्रसिद्ध स्तम्भ 'आस्क द सेक्सपर्ट' लेखेका थिए।

उनी हजारौँ भारतीयहरूका यौनबारेका प्रश्नहरूको जवाफमा रसिक र स्पष्ट खालका सुझाव दिने गर्थे।

उनका परिवारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डा. वात्साले आफ्नै सर्तमा सम्मानजनक जीवन बाँचेको उल्लेख गरिएको छ। मृत्यु भएको समयमा उनलाई कुनै रोग भए वा नभएको प्रस्ट छैन।

हजारौँका चासोको प्रत्यक्ष जवाफ

८० वर्षको उमेरमा उनले यौनबारे परामर्श दिने आफ्नो लोकप्रिय स्तम्भ मुम्बई मिरर अखबारमा प्रकाशन गर्न थालेका थिए।

भारतको अधिकांश घरमा अझै यौनबारेको छलफल वर्जित हुँदा उनको स्तम्भप्रति ह्वात्तै चासो बढेको थियो भने त्यसप्रति विरोध पनि भएको थियो।

उक्त अखबारका सम्पादक मिनल बागेल भन्छिन्, "हामीले उक्त स्तम्भ नछाप्दासम्म, भारतीय सञ्चारमाध्यमले एकाध पटक मात्रै पुरुष र महिलाका यौनाङ्गहरूको नाम बुझाउने शब्दहरू लेखेका थिए।"

छाडापनको आरोप सहित मुद्दा र घृणायुक्त भएका पत्रहरूको सामना गर्नुपरेको बताउने उनले उक्त स्तम्भका कारण अखबारले पाएको दुखभन्दा त्यसले पुर्‍याएको लाभ धेरै रहेको बताइन्।

"मिररमा मात्रै उनले २० हजार पाठकका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए। यौन परामर्शदाताका रूपमा त्यो सङ्ख्या ४० हजारभन्दा बढी थियो। यसमा उनको कारणले आफ्नो जीवनमा नजिकबाट परिवर्तनको अनुभव गरेका मानिसको सङ्ख्या समावेश गरिएको छैन।"

डा. वात्सालाई सबैभन्दा पहिला सन् १९६० को दशकमा एउटा महिलासम्बन्धी म्यागजीनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी स्तम्भ लेख्नका लागि भनिएको थियो। त्यस बेला उनको उमेर ४० वर्ष पुग्न लागेको थियो।

"मसँग खासै अनुभव थिएन, त्यो मैले स्वीकार्नुपर्छ," सन् २०१४ मा बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले भनेका थिए।

उनले तत्कालै आफ्ना पाठकहरूले सोधेका अधिकांश प्रश्नहरू यौन शिक्षाका अभावका कारण उब्जिएको बुझे।

त्यसपछि उनले दीर्घकालीन रूपमा नै त्यसका लागि अभियान थाले। सुरुमा भारतको परिवार नियोजन सङ्घ एफपीए र पछि आफ्नै संस्था काउन्सील अफ सेक्स एजुकेशन एण्ड प्यारेन्टहुड इन्टर्न्याश्नलमार्फत उनले काम अघि बढाएका थिए।

सन् १९७४ मा एफपीएआईमा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने क्रममा उनले यौन परामर्श र शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उक्त संस्थालाई सहमत गराएका थिए।

'यौन सुखद चीज'

उनले लेख्न सुरु गर्दा यौनसम्बन्धी कुरा खुलेर गर्न...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

समाचारपत्रमा छापिएका स्तम्भका कारण भारतका सहरी क्षेत्रमा चर्चित बनेका एक जना यौन विज्ञको ९६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।


सारांशका लागि कागजात: डाशिङ विमानस्थल ९८ वटा फुटबल मैदानजत्रो छ

चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङले बेइजिङस्थित डाशिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बुधवार औपचारिक उद्घाटन गरे।

उक्त विमानस्थल झन्डै सात लाख वर्गमिटर क्षेत्रमा फैलिएको चाइना डेलीले जनाएको छ। अर्थात् विमानस्थल ९८ वटा फुटबल मैदानजत्रो ठूलो छ।

एअरपोर्ट काउन्सिलका अनुसार बेइजिङको पुरानो विमानस्थल विश्वकै दोस्रो अतिव्यस्त विमानस्थल हो। एट्लान्टा विमानस्थल व्यस्त विमानस्थलहरूको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ।

बेइजिङमा अर्को विशाल विमानस्थल

तर बेइजिङ क्यापिटल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्री र विमानहरूको चाप बढेकाले नयाँ विमानस्थलको आवश्यकता भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

डाशिङ विमानस्थलमा एउटै भवनमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो टर्मिनल भएको बताइन्छ।

सन् २०२५ सम्म बेइजिङ आउने अनुमान गरिएका १७ करोड  मानिसमध्ये उक्त विमानस्थल हुँदै धेरैजना आउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ विमानस्थलबाट बुधवारदेखि सातवटा आन्तरिक विमानसेवाले उडान सुरु गर्ने ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ।

ब्रिटिश एअरवेज, क्याथे प्यासिफिक, फिनएअर र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानसेवाले पनि डाशिङमा आफ्नो विमान चलाउने घोषणा गरिसकेका छन्।

यो नयाँ विमानस्थलको नमुना प्रसिद्ध वास्तुकार जाहा हादिदले बनाएका हुन्।

यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बेइजिङमा पनि न्यूयोर्क र लन्डनमा जस्तै दुईवटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएका छन्।

सन् १९५८ मा खुलेको बेइजिङ क्यापिटल विमानस्थल अहिलेसम्म १० करोडभन्दा  बढी मानिसले प्रयोग गरिसकेका छन्।

डाशिङ विमानस्थल निर्माण हुँदै गर्दा आकाशबाट यस्तो देखिएको थियो

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

चीनको ७० औँ वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा बेइजिङमा ११ अर्ब डलर खर्च गरेर बनाइएको विशाल विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ।


सारांशका लागि कागजात: डेढ दशकपछि चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरे लगत्तै पहिलो संयुक्त तालिम सुरु भएको थियो

सैनिक मुख्यालयले यसलाई चीनको जनमुक्ति सेनाको निमन्त्रणामा 'मित्रराष्ट्रहरुको भ्रमणको सिलसिलामा' भएको भ्रमण भनेको छ।

नेपाली सेनाले विज्ञप्तिमार्फत् 'यस किसिमको उच्च तहको सैनिक नेतृत्व वर्गको भ्रमणले नेपाली सेना र चिनियाँ सेनाबीच रहँदै आएको आपसी सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको साथै द्विपक्षीय आपसी हित र पारस्परिक सम्बन्धलाई थप सुमधुर एवम् प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास' लिएको छ।

प्रधानसेनापति सुरूमा भारत भ्रमण गरी त्यहाँको सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि लिन्छन्। सामान्यतया त्यसपछि अन्य देशको भ्रमणमा जाने चलन छ। थापाले पनि त्यसै गरे।

आतङ्कवादको असर?

असार १ गते काठमाण्डूबाट उडेका प्रधानसेनापति थापा चीनको सिचुवान प्रान्तको राजधानी चेङ्दु हुँदै मङ्गलबार मात्र राजधानी बेइजिङ उत्रिएका छन्।

बेइजिङ पुग्न यति समय लागे पनि दुई देशबीचको सैन्य सम्बन्ध र सहकार्यको गति केही वर्षयता तीब्र बनेको छ।

त्यस्तै समय लगाएर उनले चीनका अन्य क्षेत्रमा बिताउने समयले सम्बन्धको आयतनको सङ्केत पनि गर्छ।

नेपाली सेनाका पूर्व रथी चित्रबहादुर गुरूङका अनुसार विश्व जगतसँगै क्षेत्रीय रूपमा देखा परेको आतंकवादप्रतिको चिन्ता र सरोकारले यो सम्बन्ध-सहकार्य केही वर्षयता बढेको छ।

उनी भन्छन्, "साझा रूपमा त्यसको कसरी सामना गर्ने भन्नेमा सबै मित्रराष्ट्रहरूबीच समझदारी बन्नुपर्छ। त्यसैले कार्ययोजना र चुनौतीलाई लिएर गएको एक-दुई वर्षदेखि त्यसदिशामा दुई देशका सेनाबीच सहकार्य र सम्बन्ध अवश्य नै बढेको देखिन्छ।"

संयुक्त 'अभ्यास' को उद्देश्य

दुई देशबीचको सम्बन्ध दशकौं पुरानो हो। नेपाली सैनिक अधिकारीहरूले चीनमा तालिम लिन थालेको पनि दशकौं भइसक्यो।

त्यहाँ न्यासनल डिफेन्स कोर्स गरेका छत्रमानसिंह गुरूङले प्रधानसेनापतिबाट अवकास नै पाइसके। तर दुई देशका सेनाले संयुक्त सैन्य तालिम/अभ्यास गर्न थालेको सन् २०१७ को एप्रिलदेखि हो।

'सगरमाथा फ्रेण्डशिप' नामको त्यो तालिम दोस्रो पटक करिब डेढ वर्षपछि सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको थियो। अब सम्भवत: यही साउन महिनामा नेपालमा तेस्रो तालिम हुने बताइएको छ।

राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति भएका बेला सुरू भएको त्यो 'फ्रेन्डशिप' तालिमले दुई देशबीचको सैन्य सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिएको ठानिन्छ।

पूर्वप्रधासेनापति क्षेत्रीका भनाइमा विभिन्न...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा अहिले चीन भ्रमणमा छन्। प्रधानसेनापति भएपछिको उनको यो पहिलो चीन भ्रमण हो।


सारांशका लागि कागजात: डेमोक्र्याटिक नेता एडम शिफ यसअघि ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीच भएको फोन संवादलाई 'परम्परागत गुन्डाहरूबीच भएको कुराकानी'को सङ्ज्ञा दिएका थिए

उनीमाथि आउँदो वर्ष पुन: निर्वाचित हुने सम्भावना बढाउन युक्रेनसँग अनुचित रूपमा सहयोग मागेको आरोप छ।

ट्रम्पले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।

अहिलेसम्म गोप्य रूपमा राखिएका सबै प्रमाणहरू अब प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिनेछन्।

बयान दिने पहिलो व्यक्ति युक्रेनस्थित कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत बिल टेलर छन्।

बीबीसीका उत्तर अमेरिका सम्पादक जोन सोपेल भन्छन्, "अहिलेसम्म यो क्यापिटल हिलको भवनभित्र गोप्य रूपमा सञ्चालन गरिएको प्रक्रिया थियो। आज यो सुनुवाइ सार्वजनिक प्रक्रिया भएको छ।"

जो बाइडनका छोरा (बायाँ) ले युक्रेनको एउटा ठूलो ऊर्जा कम्पनीमा आकर्षक सुविधाका साथ काम गर्थे

बन्द कोठाको सुनुवाइमा टेलरले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडन र उनका छोराविरुद्ध कियभले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु नगर्दासम्मको लागि युक्रेनलाई दिने अमेरिकी सहयोग रोकेको बताएका थिए।

अमेरिकी डेमोक्र्याटहरूले उनी र अन्य प्रत्यक्षदर्शीहरूले सार्वजनिक रूपमा आरोपहरू दोहर्‍याउने आशा गरेका छन्।

यसअघि के भयो?

रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पक्षले यो प्रक्रियाभरि उत्तेजक भाषा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

रिपब्लिकनहरूले ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेकै दिनदेखि उनलाई 'कू' गर्ने प्रयास गरेको आरोप डेमोक्र्याटहरूमाथि लगाएका छन्।

ट्रम्पमाथि आउँदो वर्ष पुन: निर्वाचित हुने सम्भावना बढाउन युक्रेनसँग अनुचित रूपमा सहयोग मागेको आरोप छ

संसद्‌को तल्लो सदनको जासुसीसम्बन्धी समितिका अध्यक्ष डेमोक्र्याटिक नेता एडम शिफले यसअघि ट्रम्पले युक्रेनी नेता भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीचको फोन संवादलाई 'परम्परागत गुन्डाहरूबीच भएको कुराकानी'को सङ्ज्ञा दिएका थिए।

सुनुवाइमा संलग्न उक्त समितिका रिपब्लिकन सदस्य एरिक साल्वेलले मङ्गलवार त्यस्तै भाषा प्रयोग गरे।

उनले भने - प्रत्यक्षदर्शीहरूका निम्ति अमेरिकी जनताअगाडि प्रस्तुत हुने र उनीहरूको यो धन्दामा जे देखियो त्यो सबैलाई भन्ने बेला आएको छ।

महाभियोग कति टाढा?

महाभियोग कंग्रेसले राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन सक्ने दुईवटा राजनीतिक प्रक्रियाको पहिलो भाग हो।

यदि तल्लो सदनले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेमा त्यसमा माथिल्लो सदनले सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।

तर माथिल्लो सदनमा त्यो पारित गर्न...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु भएको छ।


सारांशका लागि कागजात: डोनल्ड ट्रम्प पनि यो कुरामा अपवाद बन्न सकेनन्।

अमेरिकालाई विश्वले कसरी हेर्छ

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका ‘विश्वकै महत्तम राष्ट्र’ भएको बारम्बार घोषणा गरेका छन्। तर १३ वटा देशमा पीउ रिसर्च सेन्टरले गरेको सर्वेक्षणले उनले देशबाहिर अमेरिकाको छवि राम्रो बनाउन खासै केही गरेका छैनन्।

धेरै युरोपेली देशमा अमेरिकाबारे सकारात्मक धारणा राख्ने मानिसको सङ्ख्या लगभग २० वर्षयताकै न्यून छ।

संयुक्त अधिराज्यमा ४१ प्रतिशत, फ्रान्समा ३१ प्रतिशत र जर्मनीमा जम्मा २६ प्रतिशतले अमेरिकाबारे सकारात्मक धारणा राखेका थिए।

त्यसको मूल कारण अमेरिकाले कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्ध गरेको प्रतिकार्य थियो।

जलवायु परिवर्तनबारे उनको निर्णय

राष्ट्रपति ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनबारे कस्तो धारणा राख्छन् ठ्याक्कै बुझ्न गाह्रो छ। उनले त्यसलाई ‘महँगो ठट्टा’  देखि ‘आफ्ना लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण’ अनि ‘गम्भीर विषय’ सम्म भनेका छन्।

तर कार्यकाल सम्हालेको छ महिनामै वैज्ञानिकहरूलाई असन्तुष्ट बनाउनेगरी उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सीअस तल झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको तथा झन्डै २०० देशद्वारा हस्ताक्षरित प्यारिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग्याउने निर्णय गरे।

जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न अमेरिकी चुनाव किन महत्त्वपूर्ण

अमेरिका चीनपछि सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश हो र अनुसन्धानकर्ताहरूले राष्ट्रपति ट्रम्प पुन: निर्वाचित भए तापमान वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न असम्भव हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले  प्यारिस सम्झौताका कारण आकर्षित हुने कडा नियमनहरूले अमेरिकामा उत्पादित सामग्रीहरूलाई ठप्प बनाउने दाबी गरेका थिए।

कोइला, तेल र ग्यासको उत्पादनका लागि प्रदूषण सम्बन्धी कैयौँ नियमहरू राष्ट्रपति ट्रम्पले हटाए पनि सस्तोमा पाइने प्राकृतिक ग्यास र नवीकरणीय ऊर्जालाई समर्थन गर्ने राज्यहरूको नीतिका कारण अझै धेरै कोइला उद्योगहरू बन्द छन्।

अमेरिका औपचारिक रूपमा प्यारिस सम्झौताबाट अलग हुने दिन नोभेम्बर ४ राष्ट्रपतीय निर्वाचनको भोलिपल्ट हो। जो बाइडनले आफूले जिते पुन: उक्त सम्झौतामा फर्किने घोषणा गरिसकेका छन्।

सीमा बन्द

राष्ट्रपतिको पद सम्हालेको एक सातापछि नै ट्रम्पले मुसलमान बहुल भएका सात देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाए। हाल १३ देशका नागरिकलाई कडा यात्रा नियममनको प्रावधान लागु गरिएको छ।

अमेरिकामा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति आफ्नो देशका नेता मात्रै नभई सम्भवतः विश्वकै सर्वाधिक शक्तिमान व्यक्ति हुन्। उनले के गर्छन् त्यसले हामी सबैको जीवनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पार्छ।


सारांशका लागि कागजात: डोनल्ड ट्रम्प वाल्टर रीड न्याशनल मिलिटरी मेडिकल सेन्टरमा

ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति "थकित भएको तर राम्रो अवस्थामा रहेको" र सावधानी अपनाउन अस्पताल पुर्‍याइएको जनाएको छ।

ट्रम्प र उनकी पत्नी मेलानिया दुवैलाई कोभिड-१९ पोजिटिभ भएपछि ट्रम्पलाई विभिन्न औषधिको मिश्रणको सुइ दिइएको थियो।

ट्रम्पले के उपचार पाइरहेका छन् ?

स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार साँझ ट्रम्पका फिजिसियन सीयन कनलीले लेखेका छन्, "राष्ट्रपतिलाई निकै राम्रो भइरहेको छ भन्ने लेख्न पाउँदा म हर्षित छु।"

"उनलाई अक्सीजन लगाउनुपरेको छैन। तर विशेषज्ञहरूको सल्लाहमा हामीले रेमडेसिभिर चलाउने निर्णय गर्‍यौँ।" राष्ट्रपतिले पहिलो मात्रा लिएको र सजिलोसँग आराम गरिरहेको उनले बताए।

 डा. कनलीले त्यस अघि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 'सावधानी अपनाउनका लागि रेजेनेरोन पोलीक्लोनल एन्टिबडी मिश्रणको ८ ग्राम' खुवाएको बताएका थिए।

उक्त औषधी शरीरमा भाइरसको मात्रा घटाउन र छिटो सञ्चो बनाउन दिइएको बताइएको छ।

ट्रम्प बुधवारदेखि क्वारन्टीनमा गएका थिए

उनले जीङ्क तत्व, भिटामिन डी, फ्यामोटिडिन, मेलाटोनिन र एस्पिरिन पनि लिएको डा कनलीले बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, " शुक्रवार अपरान्ह् सम्ममा राष्ट्रपतिमा थकान त छ तर उनी राम्रो स्थितिमा छन्।"

डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धी जो बाइडनसँग राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धा हुन लागेको एकमहिनाअघि ट्रम्पका लागि यो सम्भावित धक्का हो।

शुक्रवार राष्ट्रपति कस्ता देखिएका थिए?

मरिन वान हेलिकोप्टर

मास्क र सुट लगाएका ट्रम्प शुक्रवार अपरान्ह ह्वाइटहासबाट आफ्नो हेलिकोप्टर मरिन वानमा वासिङ्टन डीसीको सहरको बाहिरीभेगमा रहेको वाल्टर रीड न्याशनल मिलिटरी मेडिकल सेन्टरसम्म छोटो उडान गरेर गएका थिए।

हेलिकोप्टर चढ्नुअघि उनले संवाददाताहरूलाई हात हल्लाएका थिए र बुढी औँलाले 'ठिक छ' भन्ने सङ्केत गरेका थिए तर केही बोलेका भने थिएनन्।

ट्विटरमा पोष्ट गरिएको भिडिओमा ट्रम्पले भनेका छन्: "मलाई लाग्छ मलाई एकदम ठिक छ। तर हामी सबै ठिक पार्नेछौं। मेरी पत्नीलाई पनि ठिक छ। त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद।"

 राष्ट्रपतिका सन्तानहरू इभाङ्का र एरिकले ट्रम्पको पोष्ट रिट्विट गरेका छन् र "योद्धा" का रूपमा उनको प्रशंसा गरेका छन्। छोरी ट्रम्पले थपिन्: "हामी तपाईँलाई माया गर्छौं बुवा।"

वाल्टर रिड अस्पतालमा ट्रम्प त्यहाँको सुविधासम्पन्न प्रेसिडेन्सियल सुइट कक्षमा भर्ना भएका थिए, जहाँ...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका छन्। उनलाई ज्वरो आएको बताइएको छ।


सारांशका लागि कागजात: तर अधिकारीहरूका अनुसार सरकारको 'निर्णय' ले विदेश फर्किन चाहनेहरूको निम्ति विकल्प पनि खुला गरेको छ। जस अनुसार केही विमान कम्पनीले उडान जारी राख्ने बताइएको छ।

उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोख्रेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले यसअघि नै "युरोपका सबै मुलुकहरू, पश्चिम एशियालगायत खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान आउने र ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाइ अन्य जुनसुकै मुलुकबाट आउने सबै यात्रुहरूलाई २० मार्च २०२० को मध्यरातीदेखि लागु हुनेगरी आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउने' निर्णय गरेको थियो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अध्यागमन विभागको सूचनामा भने त्यो १२ एप्रिलसम्म लागु हुने भनिएको थियो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार भारत, थाइल्याण्ड, भुटान, बाङ्ग्लादेश, सिङ्गापुर र चीनबाट मात्र उडान भइरहेको थियो।

त्यसपछि सरकारले सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ३१ मार्चसम्मको निम्ति रोक लगाएको छ।

उडान नियमित हुने सर्त

तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार यसअघि नै रोक लगाइएका केही देश वा विमानस्थलबाट पनि काठमाण्डूमा विमान अवतरण गरेका छन् र ती विमान यात्रु लिएर फर्किएका पनि छन्।

आइतवार कतार एयरवेजले दोहा-काठमाण्डू, काठमाण्डू-दोहा, इतिहाद एयरवेजले अबुधाबी-काठमाण्डू, काठमाण्डू-अबुधाबी, सिल्क एयरले सिङ्गापुर-काठमाण्डू, काठमाण्डू-सिङ्गापुर, ड्रुक एयरले पारो (भुटान) -काठमाण्डू, काठमाण्डू- पारो उडान गरेका छन्।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार सरकारको निर्णयका आधारमा प्रतिबन्धित देश र विमानस्थलबाट पनि ती उडान भएका हुन्। र, ती विमान सेवाका उडान पूर्ण प्रतिबन्धपछि पनि जारी रहन सक्छन्।

क्षेत्रीले भने, "कतार र इतिहाद एयरवेजलाई उताबाट यात्रु नल्याएर खाली आउने, पाइलटहरू जहाजमै बसिरहने र यहाँका यात्रु लग्ने सुविधा सरकारको निर्णय गराएर दिइएको छ। तर अरूलाई अहिलेसम्म त्यो अनुमति छैन।"

सुविधा अरूलाई पनि दिन सकिने

ती दुई विमान सेवा कम्पनीले पुरानै उडान तालिकाअनुसार यात्रु लिएर जाने गरेका छन्।

उनीहरूले सोमवार पनि उडान गर्ने जानकारी नेपाली अधिकारीहरूलाई दिएको बताइएको छ।

अरू विमान सेवा कम्पनीले चाहेमा त्यो सुविधाको निम्ति अनुमति दिन सकिने उनले जानकारी दिए।

कुनै देशबाट निकाला गरिएका नेपाली अलपत्र परेका छन् भने उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर क्वारन्टीनमा राख्ने गरी नेपाल ल्याउने अवस्था...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

सरकारले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्ध आइतवार मध्यरातीबाट लागु हुँदैछ।


सारांशका लागि कागजात: तर अब जेठ २ गतेदेखि उक्त अभियान फेरि सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत खोप शाखाका प्रमुखले बताएका छन्।

वैशाख १६ गतेदेखि लकडाउन लागु भएपश्चात् खोप अभियान स्थगित भएको थियो। खोप केन्द्रहरूमा अचाक्ली भिड देखिएपछि चिन्ता बढेका थिए।

चिनियाँको दोस्रो मात्राबाट सुरु

"अब अवस्था यही कायम रहेको खण्डमा हामी जेठ २ गतेदेखि चिनियाँ भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गर्छौँ," खोप शाखाका प्रमुख झलक गौतमले बीबीसीलाई बताए।

उक्त चिनियाँ खोप चैतको तेस्रो सातादेखि रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा वितरण गरिएका थिए। यिनै जिल्लामा पहिलो मात्रा लगाएका २ लाख ८८ हजार मानिसलाई अब दोस्रो मात्रा लगाइने गौतमले बताए।

चीनले ८ लाख मात्राको भेरोसेल खोप नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो। उक्त खोपलाई अघिल्लो साता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ।

अब खोप लगाउने बेलामा भिडभाड नहोस् भन्ने हेतुले केन्द्रहरूको सङ्ख्या बढाइने, दैनिक कोटा तोकिने अनि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वयंसेवकहरूको सहयोग लिइने उनले बताए।

केन्द्रहरूबारे सार्वजनिक जानकारी दिइने उनले बताए।

कोभिशील्डको अझै अनिश्चय

भारत सरकारबाट अनुदानमा आएको १० लाख, सिरम इन्स्टिच्यूटसँग किनेको १० लाख र खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान 'कोभ्याक्स'बाट उपलब्ध भएको तीन लाख ४८ हजार गरी अहिलेसम्म झन्डै साढे २३ लाख कोभिशील्ड खोप नेपाल भित्रिएको छ। भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई छुट्टै १ लाख मात्रा कोभिशील्ड खोप पनि दिएको छ।

तीमध्ये करिब पाँच लाखले मात्र दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छन् भने अधिकांशले एक मात्रा मात्र लगाएका छन्।

खोपको अभावका कारण उनीहरूले दोस्रो मात्रा लगाउने योजना अझै अनिश्चयमै रहेको छ।

तर अब सरकारले आफ्नो स्टकमा बाँकी रहेको कोभिशील्ड प्राथमिकता तोकेर ७७ वटै जिल्लामा पठाउन लागेको गौतमले बताए।

"थोरै थोरै मात्रामा सबै जिल्लामा पठाउँछौँ। भण्डारमा खोप राखिरहँदैनौँ। यसअघि छुटेका अग्रपङ्क्तिमा खटिनुपर्नेहरूलाई प्राथमिकता तोकेर खोप दिलाइनेछ," उनले भने।

दुई मात्राको अन्तराल बढ्दा कस्तो प्रभाव?

नेपालमा हाल खोपको दुवै मात्रा लिइसकेका मानिसहरूको सङ्ख्या ३ लाख ७० हजार रहेको छ।

कोरोनाभाइरस एकान्तवास: तनाव घटाएर स्वस्थ रहने पाँच उपाय

चिनियाँ भेरोसेल तथा आस्ट्राजेनेका कोभिशील्डको एक मात्रा मात्र...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरस महामारीको गम्भीर चपेटामा परेका बेला नेपालमा खोप अभियानसमेत केही सातायता अवरुद्ध बनिरहेको छ।


सारांशका लागि कागजात: तर अमेरिका प्रवेश गर्न चाहनेहरूले अब नयाँ सुरक्षा व्यवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

आन्तरिक सुरक्षा मामिलासम्बन्धी मन्त्री क्रिस्चन निल्सनले शरणार्थीको मान्यता दिनुअघि सुरक्षा जोखिमको जाँच गरिने बताइन्।

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१७ को अक्टोबरमा १० वटा मुस्लिम बहुल देश र उत्तर कोरियाबाट शरणार्थी स्वीकार नगर्ने बताएको थियो।

यात्रा प्रतिबन्धमा ट्रम्पलाई अर्को झट्का

सुनिश्चित

वाशिङ्टनमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री निल्सनले भनिन्, "अमेरिका कसले प्रवेश गर्न लागेको हो त्यो हामीले थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो।"

"यी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाले खराब तत्वलाई हाम्रो शरणार्थी कार्यक्रमको दुरूपयोग गर्न गाह्रो हुनेछ र त्यसले जोखिमका आधारमा हामीले अवलम्बन गर्ने नीतिले देशको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ।"

आन्तरिक सुरक्षा मामिलासम्बन्धी मन्त्री क्रिस्चन निल्सन

हुन त शरणार्थी लिन रोक लगाइएका देशको नाम अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा उल्लेख गरिएको छैन तर शरणार्थीसम्बन्धी समूहहरूका अनुसार इजिप्ट, इरान, लिबिया, माली, उत्तर कोरिया, सोमालिया, दक्षिणी सुडान, सिरिया र यमनले प्रतिबन्धको असर झेलेका छन्।

विगत तीन वर्षयता अमेरिका प्रवेश गर्नेमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी शरणार्थी ती ११ मुलुकबाटै आएको बताइन्छ।

कार्यान्वयन

गत अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा आएपछि आर्थिक वर्ष २०१८ मा शरणार्थीहरूको संख्या आधाले घटेर ४५ हजार पुगेको छ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार अक्टोबरयता ती ११ देशबाट २३ जना शरणार्थी मात्रै अमेरिका पुगेका छन्।

सिआटलस्थित एकजना संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनको प्रतिबन्धमाथि आंशिक रोक लगाएपछि उनीहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिइएको थियो।

न्यायाधीशले प्रतिबन्ध कार्यान्वयन भइरहँदा पनि अमेरिकासँग विशेष सम्बन्ध भएकाहरूलाई प्रवेश गर्न दिइनुपर्ने बताएका थिए।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकी अधिकारीहरूले 'अति जोखिमपूर्ण' भनिएका ११ वटा देशका शरणार्थीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: तर अमेरिकी अध्ययनकर्ताहरूको एउटा टोलीले सुझाएअनुसार ह्वात्तै बढेको त्यस्तो बानीको प्रभाव भने वातावरणमा पर्ने पाइएको छ।

यद्यपि सन् २०२० मा कोरोनाभाइरसकै कारण लगाइएका यात्रा प्रतिबन्ध र लकडाउनका कारण विश्वव्यापी रूपमै कार्बन उत्सर्जनमा कमी आएको थियो।

पर्डू यूनिभर्सिटी, येल यूनिभर्सिटी र म्यासचूसिट्स इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलजीले सुझाएको उपाय भने सहयोगी र निकै लोकप्रिय पनि हुनसक्छ।

एउटा जर्नल 'रिसोर्सेज, कन्जर्भेशन एन्ड रिसाइक्लिङ' मा प्रकाशित शोधमा अध्ययनकर्ताहरूले 'आवाज  मात्र प्रयोग गरेर' बैठक गर्न सुझाएका छन्।

किनकि त्यसले अनलाइन गतिविधिका कार्बन, पानी र भूमिमा हुने फुटप्रिन्टलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउँछ।

उनीहरूको अनुमानमा झन्डै एक घण्टाको भिडिओ संवाद वा भिडिओ प्रस्तुत गर्ने कामले १५० देखि १,००० ग्रामसम्म कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुनुका साथै त्यसका लागि १२ लिटरसम्म पानी आवश्यक पर्छ।

९६प्रतिशतले तपाईँको कार्बन र पानी फुटप्रिन्ट घट्छ

उनीहरूले गरेको गणनाअनुसार अनलाइन बैठकका बेला हाम्रा क्यामरा बन्द गरेर ९६ प्रतिशत कार्बन र पानीको फुटप्रिन्ट कम गर्न सकिन्छ।

उक्त अध्ययनका एक सहलेखक तथा येल यूनिभर्सिटीका पर्यावरण विज्ञानका प्राध्यापक कभी मदानी भन्छन्: "डिजिटल प्रविधि हामीमाझ लामो समयसम्म रहनेछन् र यस्तो बेला तिनले धेरै मानिसहरूलाई सघाइ पनि रहेका छन्।"

उनी थप्छन्, "तर हाम्रो अध्ययनले त्यसको पर्यावरणीय प्रभाव स्तो छ र त्यसलाई कसरी घटाउने भन्ने देखाउँछ।"

अनलाइन बैठकहरूले कसरी वातावरणमा असर गर्छन्?

आफ्ना सन्देशहरू हेर्न वा केही सूचना खोज्न वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नका लागि हरेक बेला जब हामी अनलाइनमा जान्छौँ त्यसका लागि डेटा प्रशोधन हुनुपर्छ।

त्यसका लागि उपयोग हुने विद्युत्‌को कार्बन उत्सर्जनजस्ता थुप्रै प्रभाव हुन्छ।

सन् २०१९ मा प्यारिसमा फ्रेन्च सरकारको सहयोगप्राप्त एउटा थिङ्क ट्याङ्क द शिफ्ट प्रोजेक्टले गरेको अनुमानअनुसार डिजिटल प्रविधिको मात्र विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा झन्डै ४ प्रतिशत योगदान रहेको पाइएको थियो।

सन् २०१८ मा त्यस्तै हिस्सा उड्डयन क्षेत्रको थियो।

डेटा केन्द्रहरू सञ्चालन हुन निकै उच्च मात्रामा विद्युत् खपत हुन्छ

महामारीका बेला मानिसहरूका आवतजावतमा प्रतिबन्धहरू लगाइएपछि विश्वभरि इन्टरनेट चलाउने काम उच्च रूपमा बढ्यो।

उक्त अध्ययनले इन्टरनेटको कार्बन...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

इन्टरनेटमार्फत् हुने भर्चूअल बैठकहरू कोभिड-१९ महामारीका कारण यतिखेर सम्पर्क, सहकार्य र सामाजिक हुनका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: तर आफ्नो साथीसँग गरेको ह्वाट्सएप वार्तालापको स्क्रीनग्र्याब तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि उनको छवि बदलियो।

उक्त फोटोमा उनको साथीले सो क्लबका नाइजेरियन खेलाडी एलेक्स इवोबीलाई एक 'गोरिल्ला' र आदिम मानव प्रजाति 'नियान्डर्थल' जसका निम्ति 'क्रमिक विकास' रोकिएको भनी ठट्टा गरेको देखिन्छ।

त्यसको प्रतिक्रियामा ईशाले 'हा हा हा' लेखेकी छन्। उक्त स्क्रीनग्र्याब फोटोलाई उनले लगत्तै ३४ लाख फलोवर रहेको आफ्नो इन्स्टाग्राममा हालिन्।

जातिवादी लाग्ने ती अभिव्यक्ति र प्रतिक्रिया जसलाई उनले केवल ठट्टाको विषय ठानिन् त्यसले धेरैलाई विचलित पारिदियो। र त्यसको प्रतिक्रिया पनि निकै तीव्र रह्यो।

आर्सनल क्लबका अन्य समर्थकहरूले उनी कसरी आर्सनलको समर्थक हुन सकेकी होलिन् भनेर प्रश्न गरे।

गुप्ताले तत्कालै माफी त मागिन्। तर यसले भारतीय समाजमा अफ्रिकी मूलका मानिसहरूप्रति व्याप्त रहेको तर विरलै बाहिर चर्चा गरिने जातिवादी विभेदको समस्यातर्फ सङ्केत गर्छ।

पीडित वा पीडक?

गत पाँच वर्षदेखि दिल्लीमा बस्दै आएका इजोइगो नाम्दीले बीबीसीलाई भने, "निश्चय पनि, उनको त्यस्तो टिप्पणी सुनेर मलाई अचम्म लागेन।"

आर्सनलका खेलाडी एलेक्स इवोबीलाई सन्देशमा 'गोरिल्ला' भनेर गिज्याइएको थियो

भारतस्थित अफ्रिकी विद्यार्थीहरूको सङ्घका महासचिव नाम्दी भन्छिन्, "ईशा गुप्ताका शब्द अफ्रिकी विद्यार्थीहरूले भारतमा दैनिक रूपमा देख्दै र भोग्दै आएको विभेदभन्दा फरक छैन।"

"जातिवाद यहाँ छिपेको छैन। प्रस्ट नै छ। मानिसहरू तपाईँ सोझै हेरिरहन्छन् र गिज्याउने शैलीले हब्सी भन्छन्। यहाँ तपाईँलाई नरभक्षीको रूपमा लिइन्छ," उनले भने।

त्यसोभए के गुप्ताका सन्देशहरू भारतमा अश्वेत मानिसहरूले दैनिक रूपमा भोग्दै आएका जातिवादका थप एक उदाहरण मात्र हुन्।

यो त प्रस्टै छ कि उनको इन्स्टाग्राम पोस्ट जति हलचल विदेशमा मच्चायो त्यति भारतमा मच्चाएन।

तर किन? त्यो किनभने भारतमा त चर्चामा आउन त्योभन्दा निकै घातक घटना हुनुपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सन् २०१६ मा त्यस्तै एउटा घटना भयो जब एक तान्जानियाली युवतीलाई क्रुद्ध भिडले नङ्ग्यायो र पिट्यो। उक्त घटनाले फोटोग्राफर महेश शान्तारामलाई आफ्नै समाजबारे ताजा दृष्टिकोणले हेर्न प्रेरित गर्‍यो।

महिनौँसम्म आफ्नै सहर र देश घुमेर अनि अफ्रिकीहरूलाई भेटेर अनि तिनको तस्बिर खिचेर फर्किएपछि उनी निकै विचलित भए।

"मैले कति कुरा त पहिलो पटक सुनेँ। कल्पना गर्नुहोस् त आफू निकै...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

सोमवारसम्म ईशा गुप्ता केवल आर्सनल फुटबल क्लबकी कट्टर समर्थक बलिउड नायिकाका रूपमा चिनिन्थिन्।


सारांशका लागि कागजात: तर उनको यो बानी सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित छैन। सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दा होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा होस्, उनी अरूलाई छक्क पार्ने गरी केही न केही गरिहन्छन्।

क्रिस्मसको राति आकस्मिक रूपमा इराक पुगेका उनले 'अबदेखि अमेरिकी सेनाबाट सुरक्षा खोज्ने राष्ट्रले त्यसको शुल्क तिर्नुपर्ने' आशयको टिप्पणी गरेर सबैलाई फेरि चकित पारिदिएका छन्।

व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका हुनाले ट्रम्पको नीतिमा 'आर्थिक आयाम' हुनु अस्वाभाविक नमानिएला।

तर उनी अमेरिकाका राष्ट्रपति भएकाले ट्रम्पको टिप्पणीलाई 'व्यक्तिगत'  मात्रै मान्न सकिने स्थिति छैन।

के अमेरिकी नीति फेरिएको हो?

ट्रम्पका कार्यशैली र पदीय प्रभावले अमेरिकाको परम्परागत परराष्ट्रनीतिमा भने केही विचलन आएको सङ्केत पाइन्छ।

ट्रम्पको नेतृत्वमा बसेर काम गरेका केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले उनीसँग मतभिन्नता भएपछि राजीनामा दिएका छन्।

नेपाली कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य भन्छन्, "अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले आफ्ना व्यक्तिगत अवधारणाहरू व्यक्त गर्दै आएको पाइन्छ। ट्रम्पले त झनै आफ्ना व्यक्तिगत विचार व्यक्त गर्दै आएका छन्। र, उनका धेरै सहयोगीले छोडेका छन्।"

तर ट्रम्पले अहिले जे भनेका छन् त्यो एउटा 'फेज' मात्र भएको र अमेरिका अहिलेको विश्वपरिस्थितिमा सुरक्षा प्रदान गर्ने शक्तिको रूपबाट पन्छिहाल्न सक्ने स्थितिमा नरहेको उनको धारणा छ।

उनी भन्छन्, "अमेरिकाले विश्वसुरक्षामा भूमिका खेल्न छोडेको परिस्थिति कल्पना गर्न सकिँदैन।"

क्षेत्रीय शक्तिसन्तुलनका कारणले पनि विशेष गरेर दक्षिण एशिया, दक्षिणपूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया र मध्यपूर्वमा अमेरिकाको उपस्थिति झन् बढ्ने उनको आकलन छ।

इराक, अफगानिस्तान र सिरिया आदि देशमा सैन्य हस्तक्षेप गरेकाले भनेर अमेरिकाको आलोचना हुनेगर्छ। तर अहिले भने उसको नीतिमा केही परिवर्तन हुन थालेको विश्लेषण गरिएको छ।

के भने ट्रम्पले इराकमा?

US President Donald Trump: 'We're no longer the suckers, folks'

इराकमा खटिएका अमेरिकी सैनिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले अमेरिकाले सधैँ विश्वको सुरक्षामा खटिने 'प्रहरी'का रूपमा काम गर्न नसक्ने बताए।

उनका अनुसार 'सधैँ सबै भार अमेरिकामा पर्नु न्यायसङ्गत' हुँदैन।

उनले भने, "हामीलाई प्रयोग गर्ने र हाम्रो असाधारण सेना प्रयोग गरेर आफ्नो रक्षा गराउने राष्ट्रहरूले अबदेखि हाम्रो फाइदा नलिऊन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। उनीहरूले...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना नीति एवम् योजना घोषणा गर्ने र विवादास्पद टिप्पणी गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्।


सारांशका लागि कागजात: तर कस्तो जबाफी कारबाही भन्ने उसले प्रस्ट पारेको छैन।

उच्च तनाव

जुन महिनामा भएको सीमा झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएपश्चात् दुई देशबीच तनाव झन् झन् बढिरहेको छ।

सोमवार भारतीय फौजले चार हजार मिटरको उचाइमा रहेको पाङ्गोङ् ताल नजिकै रहेको एलएसी वा वास्तविक नियन्त्रण रेखा भनिने विवादित सीमाक्षेत्रमा प्रवेश गरेको चिनियाँ सेनाले बताएको छ।

चीनको सेनाका प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नेल जाङ् शियुलीले एक वक्तव्य जारी गर्दै भने, "भारतीय सैनिकहरूले भारत-चीन सीमाको पश्चिमी भागमा एलएसी पार गरेका छन् र पाङ्गोङ् त्सो तालको दक्षिणी किनाराको नजिक शेनपाओ पहाडी इलाकामा घुसेका छन्।"

वक्तव्यका अनुसार भारतीय सेनाको उक्त कदमले दुई पक्षबीच बनेको सहमतिको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ।

यसले त्यहाँ तनाव बढ्ने भन्दै प्रवक्ताले यसलाई गम्भीर भड्काउपूर्ण कदम भनेका छन्। चिनियाँ सेनाले आफ्नो क्षेत्रको सम्प्रभुताको रक्षा गर्ने उनले बताए।

सो घटनाबारे भारतको प्रतिक्रिया आएको छैन।

दुवै देशले सो क्षेत्रमा हजारौँ फौज परिचालन गरेका छन्।

नागरिक कब्जा गरेको दाबी

दिल्ली र बेइजिङबीच तनाव बढिरहेका बेला गत साता चिनियाँ सेनाले सीमावर्ती राज्यबाट पाँचजना भारतीय नागरिकलाई कब्जामा लिएको विवरणपनि  आएका छन्।

तीन दिनअघि अरुणाञ्चल प्रदेशका एक सांसदले ट्वीट गर्दै पहिलोपटक त्यस्तो आरोप लगाएका थिए।

त्यसपछि एक भारतीय मन्त्रीले चिनियाँ सेनालाई "हटलाइन सन्देश" पठाइएको बताए।

भारत र चीनका विदेशमन्त्रीको भेटघाट हुने निर्धारण भएको समयमा पछिल्लो विवाद चर्किएको छ।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर मङ्गलवार चारदिने यात्राका निम्ति रुसको राजधानी मस्को जाँदै छन्।

त्यहाँ हुने शाङ्घाइ सहयोग सङ्गठनको विदेशमन्त्री स्तरीय भेलामा उनी सहभागी हुनेछन्। आठ सदस्यीय उक्त सङ्गठनमा भारत र चीन दुवै सदस्य छन्।

सो भेलाको बेला भारतीय विदेशमन्त्रीले चिनियाँ समकक्षी वाङ् यीसँग द्वीपक्षीय कुराकानी गर्ने बताइएको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

चीनको जनमुक्ति सेनाले भनेको छ भारतीय सेनाले विवादित हिमाली सीमा क्षेत्रमा वार्निङ् शट्स वा चेतावनीस्वरूप गोली चलाएपछि उसले जबाफी कारबाही गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: तर के पाकिस्तानको सेनाले भारतविरुद्ध कुनै कारबाही गर्न सक्छ?

प्रस्तुत छ, दक्षिण एशियाको सुरक्षा मामिला विशेषज्ञ प्राध्यापक क्रिस्टिन फेयरको धारणा।

भारतले आफूले गरेको भनेको आक्रमणबाट कुनै क्षति नभएको पाकिस्तानले बताएको छ। जबकि पाकिस्तानी क्षेत्रभित्र पसेर बमबारी गरेको भारतको दाबी छ।

यो वास्तवमा ठूलो साहसिक आक्रमण हो। पाकिस्तानी वायुसेनाको बाध्यता के हो भने ऊसँग भन्ने कुरा केही छैन। मलाई लाग्छ पाकिस्तानले यो मामिलालाई शान्त हुन दिनेछ। यसलाई थप अघि बढ्न नदिन उसमाथि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाव छ।

भारतले के गर्‍यो वा गरेन त्यसको अझै पूरा जानकारी छैन। तर पाकिस्तानले त्यसलाई घटाएर भनिरहेको छ। त्यसो गर्नु सकारात्मक सङ्केत हो।

युरोपेली सङ्घ, अस्ट्रेलिया र अन्य कैयौँ देशले पाकिस्तानलाई प्रतिकार नगर्न भनिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ।

लामो युद्ध हुँदैन

हामी चाहन्छौँ, अमेरिकी राष्ट्रपतिले यो मामलामा बलियो हस्तक्षेप गरून् र पाकिस्तानलाई रोकून्। चीनले पनि पाकिस्तान अहिले कुनै युद्धमा सहभागी होओस् भन्ने चाहँदैन।

यस्तोमा मलाई लाग्छ पाकिस्तानले कुनै ठूलो कारबाही गर्नेछैन। तर अहिले नै पूर्ण विश्वासका साथ भन्नु हतारो हुनेछ। किन कि हामी यो घटनाक्रमको प्रारम्भिक चरणमै छौँ।

तर पाकिस्तानको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने त विमान नियन्त्रणरेखाको बाटोबाटै आएको भए पनि त्यो नियन्त्रणरेखानजिकै गरिएको आक्रमण नभएर पाकिस्तानभित्र पसेरै गरिएको हो।

यस्तोमा पाकिस्तानले जबाफ दिन आवश्यक छ भन्ने ठान्यो भने उसले नियन्त्रणरेखानजिक कश्मीरमा केही गर्ने वा केही वर्षअघि उत्तरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमानजिक गरिएजस्तै गोलाबारुद हान्ने सम्भावना पनि छ।

तर उसको भनाइबाट सङ्केत के पाइन्छ भने पाकिस्तान हवाई आक्रमणजस्ता आक्रामक कारबाही गर्नेछैन। त्यहाँको सेनाको प्रतिक्रिया नियन्त्रणरेखा वा उत्तरी सीमामा बमबारीमा सीमित गर्न सक्छ।

जब ओसामा बिन लादेनलाई मार्न अमेरिकाले आक्रमण गरेको थियो तब कैयौँ हेलिकोप्टर पाकिस्तानी क्षेत्रमा पसेका थिए। तर पाकिस्तानी वायुसेनाले कुनै कारबाही गरेको थिएन।

सैन्य जनशक्ति देखेर क्षमता फरक लाग्न सक्छ तर जब दुवै देशका सैनिक नियन्त्रणरेखा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानजिक तैनाथ हुन्छन् तिनको क्षमता धेरै हदसम्म बराबर नै हुन्छ।

एउटा लामो युद्धको स्थितिमा भारतले आफ्नो सेनाको पूरै क्षमता लगाउन सक्छ।

अलगअलग ठाउँमा तैनाथ सेनालाई सीमामा ल्याउन सक्छ।...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतले पाकिस्तानभित्र पसेर हवाई आक्रमण गरेपछि दुई देशबीच तनाव चुलिएको छ। पाकिस्तानको राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वले भारतको आक्रमणको उत्तर उचित समय र ठाउँमा दिने चेतावनी दिएको छ।


सारांशका लागि कागजात: तर के भारत अहिले पनि महिलाका लागि सुरक्षित स्थल बनेको छ त?

१६ डिसेम्बर २०१२ मा एक युवती र उनका पुरुष साथी रातको ९ बजे लगत्तै बस चढेका थिए।

त्यसपछि उनलाई चालक र बसमा रहेका अन्य पाँच पुरुषले बलात्कार गरे।

उनीहरुले ती युवतीका पुरुष साथीलाई नराम्ररी कुटे।

उनीहरुलाई मरणासन्न हुने गरी नग्न र रगताम्मे अवस्थामा सडकछेउमा छाडियो।

केही बटुवाले फेला पारेपछि उनीहरुलाई अस्पताल पुर्याए र प्रहरीलाई खबर गरे।

उनको उपचारका क्रममा १५ दिनपछि मृत्यु भयो।

उनको पुरुष मित्र भने बाँच्न सफल भए तर जिन्दगीभर मनमा दाग लिएर।

स्तब्ध

उक्त घटनाको बर्बरताले पूरै भारतलाई स्तब्ध तुल्यायो।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले ती युवतीलाई 'निर्भया' नाम दियो जसको अर्थ हो निडर।

तर मैले मेरो आफ्नै 'निर्भया'लाई चाहिँ त्यसको एक दशकभन्दा अघि नै भेटेको थिए जब म भारतमा बलात्कारसम्बन्धी एउटा रेडियो कार्यक्रम बनाउन लागिरहेकी थिएँ।

मध्य दिल्लीमा एउटा गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित आश्रयस्थलमा मैले उनलाई भेटेकी थिएँ।

उनी गुजरातको एउटा गरिब परिवारकी थिइन्।

उनी निश्चित ठेगाना नभएको घुमन्ते समुदायकी सदस्य थिइन्।

आफ्ना पति र सानो बच्चासँग उनी राजधानी आएकी थिइन्।

केही महिना उक्त दम्पत्तिले दैनिक ज्यालादारी मजदुरको रुपमा काम गर्यो।

एउटा भ्रमणको सिलसिलामा उनीहरु गुजरात फर्कदैं थिए।

एउटा रेलवे स्टेशनमा परिवारका सदस्य रेल चढिसकेपनि उनको रेल भने छुट्न पुग्यो।

त्यहाँ उनी रोइरहेका बेला एक जना दयालु जस्तो देखिने शिख पुरुषले सहयोगको प्रस्ताव गरे।

उनले आफू ट्रक चालक भएको र ती महिलालाई घर पुर्याइदिने बताए।

आफूसँग पैसा नभएकाले उनले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरिन्।

त्यसपछिका चार दिन उनलाई ट्रकमा घुमाइयो र ती चालक तथा अन्य तीन पुरुषले सामूहिक बलात्कार गरे।

भयानक

उनी मृत्युको मुखमा पुगेको ठानेर तिनीहरुले उनलाई सडकछेउमा छाडिदिए जहाँबाट उनलाई अस्पताल पुर्याइयो।

जब म उनलाई भेट्न गएकी थिएँ, उनलाई केही महिनाको उपचारपछि अस्पतालबाट लगिएको थियो।

उनको शरीर एउटा युद्धक्षेत्र जस्तो देखिन्थ्यो।

उनको भित्री अंगहरु यसरी क्षतिविक्षत भएका थिए कि उनी पेटबाट निस्केको पाइप लिएर हिंडिरहेकी थिइन् जसमा एउटा झोला झुण्डयाइएको थियो।

उनले आफ्नो स्तनमा पोलिएको दागहरु मलाई देखाएकी थिइन् जुन बलात्कारीहरुले चुरोटले पोलिदिएका कारण भएको थियो।

उनलाई आफ्नो परिवार कहाँ छ...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतको दिल्लीकी एक २३ वर्षिया विद्यार्थीको बलात्कार र हत्या भएको पाँच वर्ष पुगेको छ।


सारांशका लागि कागजात: तर के यस्ता कानूनले अपराध नियन्त्रण हुन सक्ला?

यौन अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी ऐन- पोस्को एक्ट- मा गरिएको संशोधन महिला तथा बाल विकास मन्त्री मेनका गान्धीको पहलमा पारित भएको हो। यो संशोधनसँगै बालबालिकामाथि हुने यौन अपराधहरू कम हुने आफूले ठानेको उनले बताइन्।

आँकडा

भारत-प्रशासित कश्मीरमा एकजना आठ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि गरिएको हत्या तथा हालै मध्य प्रदेश राज्यमा एकजना बालिकाको बलात्कारसहित अन्य बलात्कारका घटनाले व्यापक चर्चा पाए लगत्तै सो संशोधित नयाँ कानुन ल्याइएको हो।

सन् २०१२ मा ८ हजार ५४१ जना बालबालिकाको बलात्कार भएको विवरण प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा त्यो संख्या बढेर १९ हजार ७६५ पुगेको अपराधसम्बन्धी आधिकारिक भारतीय तथ्यांकले देखाउँछ।

कानुनमा गरिएका नयाँ संशोधनहरूले १२ वर्षमुनिका बालिका वा बालकको बलात्कार गरेको ठहर भए मात्र पनि अदालतले अब मृत्युदण्डको सजाय सुनाउन पाउनेछ।

कानुनमा गरिएका त्यस्ता परिवर्तनहरूपछि पनि भारत त्यस्तो देश हो जो मृत्युदण्डको सजाय दिन इच्छुक भेटिदैँन।

दुर्लभभन्दा पनि दुर्लभ घटनाहरूमा मात्र त्यस्तो मृत्युदण्ड दिन पाइने भनेर सुझाइएको छ जसको व्याख्याको जिम्मा अदालतलाई दिइएको छ।

त्यहाँ सन् २०१५ को जुलाई ३० मा पछिल्लो पटक आतंकवादसँग जोडिएको एक घटनामा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।

आलोचना

धेरैजनाले स्वागत गरे पनि केही अधिकारकर्मीहरूले नयाँ कानुनी संशोधनको आलोचना गरेका छन्।

बलात्कार रोक्न नयाँ संशोधन के साँच्चै नै प्रभावकारी होला त? भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्।

यो प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा नै विवादित बन्न पुगेको प्रश्न हो। के सजायमा गरिने कडाइले साँच्चै अपराधमा कमी ल्याउँछ? छिमेकी देशका केही घटनाहरूले त्यस्तो नहुनेतर्फ संकेत गर्छन्।

पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तानले बलात्कार मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय दिन गर्छन् र मृत्युदण्डको पक्षमा रहेका धेरै भारतीयहरूले प्रायःजसो यिनै देशहरूलाई देखाउँदै "बलात्कार नसहने" देश भन्दछन्।

यी देशहरूमा बलात्कारका कमै घटना भएको पनि सामान्य बुझाइ छ।

दक्षिण एसिया क्षेत्रस्थित विज्ञहरूले मृत्युदण्डको व्यवस्था लादियो भने वास्तवमा यसले न्याय प्रणाली सजाय दिनबाट हच्किने सम्भावना बढ्ने बताउँछन्।

खासमा कडा कानुनहरू अपराध घटाउन त्यतिबेलासम्म प्रभावकारी हुन सक्दैनन् जतिबेलासम्म सँगसँगै समाज, न्याय प्रणाली, कर्मचारी तथा प्रहरीको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतीय संसद्को तल्लो सदनले १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालक वा बालिकाको बलात्कार गरेको दोषी ठहर हुने जो कोहीलाई पनि मृत्युदण्ड दिने एउटा विधेयक सोमवार पारित गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: तर ज्यान मार्ने धम्की नै आउलान् भन्ने उनलाई पटक्कै  लागेको थिएन ।

२१ वर्षीया लिनाले निकै विचार गरेर मात्रै त्यस्तो निर्णय लिएकी थिइन्। सधैँजसो  सिँगारपटार गर्न सिकाउने व्यक्तिले शृङ्गार नगर्ने बानीलाई प्रोत्साहन दिने गरी भिडिओ पोस्ट गर्दा कसैले दोधारे मान्छे भन्लान् कि भन्ने चिन्ता पनि उनलाई लागेको थियो।

र, उनलाई अब विना "मेकअप" अथवा शृङ्गार नगरेर पनि बस्न सकिन्छ भन्ने देखाउने आफ्नो विचारमा अडिग भएर रहने बेला आयो भन्ने लाग्यो।

"मेरो विचारमा अधिकांश कोरियाली महिला देखावटी सौन्दर्यको पछि लागेका हुन् कि जस्तो लाग्छ", उनले बीबीसीलाई भनिन्।

"उनीहरूलाई अरूले आफ्नो वास्तविक अनुहार देख्लान् कि भन्ने ठूलो डर छ। कसैले उनीहरूलाई नराम्री भनेको सुनेमा महिलाहरूलाई निकै लज्जाबोध हुन्छ भन्ने मैले सुनेकी थिएँ। म पनि त्यस्तै थिएँ।" उनले भनिन्।

लिन बे ले शृङ्गार गर्दा लगाएको नक्कली परेला निकालेको, चेरी जस्तो रातो रङ्गको लिपीस्टिक पुछेको भिडिओ ५० लाखभन्दा बढी मानिसले हेरिसकेका छन्। हजारौँले उनीप्रति समर्थन जनाएका छन्। तर अरूले भने उनीमाथि व्यक्तिगत आक्रमण नै थालेका छन्।

"मार्ने धम्की आएको केही समयसम्म त मलाई घरबाट निस्कन पनि डर लाग्यो," उनले भनिन्।

मेरो उत्कृष्ट रूप

अनुहारको सुन्दरतासँग सम्बन्धित लामो समयदेखि चलिआएको सामाजिक मान्यतालाई चुनौती दिन युवा कोरियाली महिलाहरूले थालेका हुर्कँदो अभियानको एक अंश हुन् बे। उनीहरू आफूलाई "सौन्दर्यको बन्धन" बाट मुक्ति खोज्ने अभियानका सदस्य भन्ने गर्छन्।

सो अभियानमा विश्वास गर्नेहरू आफ्नो लामो कपाललाई खौरन्छन् र सौन्दर्य प्रशाधनको प्रयोग गर्दैनन् अनि आफ्नो त्यस्तो स्वरूपलाई सामाजिक सञ्जालका वेबसाइटहरूमा राखेर फैलाउने गर्छन्।

कोरियाली समाजले आफूहरूमाथि लादेको बन्धन वा सीमितताहरूविरुद्ध गरिएको विद्रोहको कदमका रुपमा त्यसो गरिएको उनीहरू बताउँछन्।

दक्षिण कोरियामा सानै उमेरदेखि नै महिलाहरूमाथि विभिन्न धारणाहरू जबर्जस्ती लाद्ने गरिन्छ। विभिन्न विज्ञापनहरूका सन्देशहरूले तिनीहरूलाई जीउ पातलो हुनुपर्छ, छाला मुलायम र गोरो  हुनुपर्छ र अनुहार अण्डाकार हुनुपर्छ भनी निरन्तर दबाब दिने गर्छन्।

सौन्दर्य प्रशाधन उद्योग संसारकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एउटा हो जसले एक वर्षमा विक्रीबाट मात्रै झण्डै १३ अर्ब डलरको कारोबार गर्ने गर्छ। दक्षिण कोरियामा संसारभरिकै उच्चदरमा कस्मेटिक सर्जरी पनि हुने...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

दक्षिण कोरियाली युट्युव स्टार लिना बेले अनुहारमा मेकअप गर्न सिकाउने भिडिओहरूको सट्टा मेकअप हटाएको भिडिओ युट्युबमा राख्न थाल्दा केही नकारात्मक टिप्पणीहरूको अपेक्षा गरेकी थिइन्।


सारांशका लागि कागजात: तर त्यही मुलुकमा मच्चिएको उत्पातले गएको साताभर नेपालको कूटनीति उल्झियो।

सत्ताधारी दलले त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको समर्थनमा वक्तव्य निकालेपछि त्यसले अमेरिका नेपालसँग स्पष्टरूपमै चिढिएको छ।

लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति निकाल्यो। तर त्यसको सारमा पनि भेनेजुएलामा "बाह्य हस्तक्षेप" हुन नहुनेमा जोड दिइएको छ।

को कता छन्?

खासमा भेनेजुएलालाई लिएर अहिले विश्वभरनै अन्तर्राष्ट्रिय मत बाझिएका छन्।

शनिवार भेनेजुएलाका सडकमा परस्पर विरोधी दुई थरी र्‍याली निकालिए।

राष्ट्रपति मदुरो एवं स्वघोषित अन्तरिम राष्ट्रपति गुएइदोका पक्षमा हजारौँ प्रदर्शनकारी उत्रिए।

गुएइदोले मदुरोले सत्ता नछाडेसम्म विपक्षीको सडक आन्दोलन जारी रहने बताए भने मदुरोले चाहिँ आफूमात्र भेनेजुएलाको वैधानिक राष्ट्रपति भएको बताए।

पछिल्लो गतिरोध मदुरोले विवादित चुनाव जितेको भन्दै सपथ ग्रहण गरेपछि सुरु भयो।

उक्त चुनावमा कैयौँ विपक्षी नेताहरूले भाग लिएनन् किनकि या त उनीहरू जेलमा थिए या उनीहरूले चुनाव बहिष्कार गरेका थिए।

भेनेजुएलाको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गुएइदोले त्यसपछि संविधानले राष्ट्रपति अवैधानिक भए अस्थायी रूपमा सत्ता सम्हाल्न भनेको भन्दै आफैँलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमध्ये कतिपयले मदुरोको समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले उनलाई चुनौती दिएका स्वघोषित अन्तरिम राष्ट्रपति ह्वान गुएइदोलाई समर्थन गरेका छन्।

प्रस्तुत छ कुन देशले कसको समर्थन गरिरहेका छन् भन्ने एक विवरण:

गुएइदोको पक्षमा को?

अमेरिका: अमेरिका र भेनेजुएलाबीचको सम्बन्ध राष्ट्रपति ट्रम्पले गुएइदोलाई गत साता अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिनुभन्दा अगाडि देखि नै खराब थियो।

सन् १९९८ मा समाजवादी नेता हुगो चाभेज राष्ट्रपति निर्वाचित भएदेखि नै दुई देशको सम्बन्धमा तनाव आयो। चाभेजले देशको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना गरे अनि अमेरिकी विदेश नीतिको विरोध गरे।

सन् २०१३ मा चाभेजको निधनपछि उनको उत्तराधिकारीका रूपमा मदुरो उदाए।

मदुरोले देशको अदालत तथा सुरक्षा फौजलाई राजनीतिक विपक्षी तह लगाउन प्रयोग गरेको भन्दै अमेरिकाले निरन्तर विरोध गरिरहेको छ।

इजरेलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले पनि गुएइदोलाई समर्थन गरेका छन्।

उनलाई समर्थन गर्ने अन्य देशहरूमा अस्ट्रेलिया र क्यानडा पनि छन्।

युरोपेली युनियनका देशहरूले मदुरोलाई चाँडोभन्दा चाँडो विश्वसनीय...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलासँग नेपालको खासै लेनदेन वा सोझो साइनो केही छैन।


सारांशका लागि कागजात: तर त्यो बिहान उनी चराको पिँजडा नजिक पुग्दा त्यसको छाना उखेलिएको थियो।

डोनल्डले राम्रोसँग नियाल्दा कसैले पिँजडाको छाना उखेले जस्तो देखियो र त्यहाँ स्क्याम्प नामक उनको लाटोकोसेरो थिएन।

डोनल्डले बाज र अरू पंक्षी पालनबारे प्रशिक्षण लिएका छन्।

दुःखी

उनी एउटा रेष्टुराँ चलाउँछन् जहाँ मान्छेहरू खाजा र खाना खानुका साथै आफ्ना बच्चालाई चरा पनि देखाउन सक्छन्।

आफूले पालेको लाटोकोसेरो चोरिएकोमा डोनल्ड निकै दुःखी छन्। उनी भन्छन्, स्क्याम्प हाम्रो परिवारको सदस्य जस्तै थियो।

स्क्याम्प चोरीको घटनाले उनको परिवारलाई ठूलै चोट पुगेको छ। डोनल्डका लागि त्यो सामान्य घटना होइन।

लुइस टापुको तटमा रहेको डोनल्डको रेष्टुराँ आवासीय क्षेत्रभन्दा टाढा छ। त्यहाँ खासै आपराधिक क्रियाकलाप हुँदैन।

कुनै प्रकारको चोरी अझ चराको चोरी हुनु त एकदम असामान्य घटना नै थियो। तर यो अपराध पटक-पटक हुन थालेको छ।

खासगरी चरा पाल्नेहरूका लागि यो सामान्य जस्तै भइसकेको छ। नगदका लागि चराहरूको चोरी हुन थालेको मान्छेहरूको आशङ्का छ।

नगद संकट

विश्वमा नगदरहित कारोबारले बिस्तारै बढावा पाइरहेको छ।

यो दशकको अन्त्यसम्ममा विश्वमा नगदरहित कारोबार ७२६ अर्ब डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सन् २०१५ यता नगदरहित कारोबारमा १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ।

ब्रिटेनमा सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१७ मा नगद कारोबारमा १५ प्रतिशतले कमी आइ १३.१ अर्बमा सीमित भयो। कार्डले गरिने भुक्तानीमा वृद्धि भइरहेको छ।

दुर्लभ गैँडाको अन्तिम भाले मर्‍यो

एउटा गुप्त व्यापारसँग सम्बन्धित

सबैभन्दा वृद्ध सुमात्रन ओराङ्गुटनको मृत्यु

सन् २०१५ मा जापानमा नगद भुक्तानी ८.९ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनमा सन् २०१६ को एउटा त्रैमासिकमा मोबाइलबाट गरिने भुक्तानीमा २० प्रतिशतले वृद्धि भयो।

कार्ड, मोबाइल र अनलाइन भुक्तानीमा वृद्धि भएसँगै मानिसहरूले नगद राख्ने चलन पनि कम हुँदै गएको छ।

नगदमा आएको कमी अपराधीहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। चोरहरूलाई नगद चोर्न सजिलो हुने गरेको बताइन्छ।

उनीहरूलाई नगद चोर्न र खर्च गर्न पनि सजिलो हुने ठानिन्छ।

विश्वभरि नगद कारोबारमा कमी आउन थालेसँगै अपराधीहरूले नयाँ नयाँ तरिका खोज्न थालेका छन्।

स्वीडेनमा गत वर्ष कुल लेनदेनको जम्मा २ प्रतिशत मात्रै नगद कारोबार भयो। त्यहाँका २० प्रतिशत जनताले एक पटक पनि नगद झिकेनन्।

चुनौती

स्वीडनमा अपराधीहरूलाई चुनौती थपिएको छ।

सन् १९९० को...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

स्कटल्याण्डको लुइस टापुमा त्यो रात आँधी चलिरहेको थियो। स्थानीय डोनल्ड म्याकलिओड सदाझैँ बिहान आफ्नो घरपालुवा चरालाई हेर्न बाहिर निस्के।


सारांशका लागि कागजात: तर निर्वाचन आयोगले विगतको त्रुटिका कारण कानून विपरीत भए पनि नेकपालाई मान्यता दिन बाध्य भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ।

राजनीतिक दल दर्ता ऐनले दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर २० प्रतिशत पनि महिला केन्द्रीय सदस्य नरहेको र अन्य समितिमा पनि महिलाहरूको संख्या न्यून भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई बिहीवार आयोगले दलको मान्यता दिएको थियो।

उल्लंघन

संविधानले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुचिनितता गरिसकेको सन्दर्भमा आयोगले कानून उल्लघंन गरेको भन्दै उसको आलोचना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले नै गरेका छन्।

पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, "यो प्रचलित कानूनको सरासर उल्लघंन हो र उल्लघंन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। यस्ता क्रियाकलापले आयोग स्वयं कमजोर हुन्छ, उसको साख घट्छ।"

 उनी थप्छन् "बलियो कार्यकारी भएका बेलामा संविधानले व्यवस्था गरेका यी आयोगहरू अझ सशक्त र तटस्थ र निर्भीक रूपले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।"

संविधानले महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए पनि आफ्नो स्वार्थका लागि त्यसको पालना नगरेकोमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरलले दलहरूको पनि आलोचना गरे।

यसअघि महिला प्रतिनिधित्व कानून अनुसार नपुर्‍याएको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई दलको मान्यता दिएकाले नेकपालाई पनि दिनुपरेको तर्क आयोगले गरेको छ।

गल्ती

यी दलहरुलाई मान्यता दिँदाको गल्ती आयोगले फेरि दोहोर्‍याएको अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बताए।

नेकपाका नेताहरूले पार्टी अधिवेशनपछि संरचना कानून अनुसार बनाउने शर्तमा दलको मान्यता दिएको आयोगले जनाएको छ।

पुर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ दलहरूलाई कानून पालना गराउनुपर्ने काम आयोगकै रहेको बताउँछन्।

उनले भने, "यहाँनेर मिलेन भनेर भन्न सक्नुपर्यो, राजनीतिक प्रभावमा पर्नुभएन। तर निर्वाचन आयोग निरीह छ, के गर्नसक्छ।"

संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेका संवैधानिक आयोगले नै कानून नमान्दा उनीहरू राजनीतिक प्रभावमा पर्दै गएका हुन् कि भन्ने आशङ्काहरू बलियो हुने कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कानूनमा सुनिश्चित गरिएको महिला प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्दै विगतको नजिरमा टेकेर निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई दल दर्ता गरेर गल्ती गरेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: तर नेपालमा आफन्तलाई आवश्यक पर्दा मिर्गौला दिनेमा महिलाहरूको संख्या धेरै रहेको र उनीहरूलाई चाहिँदा भने सहज रूपमा पुरुषहरूबाट पाउने अवस्था नरहेको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले जनाएको छ।

सरकारी अभिलेखअनुसार उक्त केन्द्र र सरकारी स्वामित्वका अन्य अस्पतालमा हालसम्म ५०९ जनामा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ।

ग्रहणकर्तामध्ये  ८० प्रतिशत पुरुष र दातामध्ये ७० प्रतिशत महिला छन्।

महिलाहरूलाई आवश्यक पर्दा मिर्गौला नपाउने स्थितिलाई न्यून गर्न मृत्युपछि गरिने दानमा आउने मृगौलामा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ।

दीर्घकालीन मिर्गौला रोगको जोखिममा पुरुषको तुलनामा महिलाहरू बढी रहेको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएका छन्।

समर्पणभाव

विश्वभरिका १४ प्रतिशत महिला र १२ प्रतिशत पुरुष त्यस्तो जोखिममा रहेको बताइन्छ।

विश्वभरिका १४ प्रतिशत महिला र १२ प्रतिशत पुरुष त्यस्तो जोखिममा रहेको बताइन्छ

तर नेपालमा रोग लागिसकेपछि पनि एक व्यक्तिबाट अर्कोमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने अवस्थामा रहेको मिर्गौला पाउन महिलाहरूले कठिनाइ भोग्नु परेको बताइन्छ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठले भने, "मेरो श्रीमान्‌को स्वास्थ्य राम्रो भए पो मेरो जीवनको अर्थ रह्यो भनेर श्रीमतीले श्रीमान्‌लाई, आमाले छोरालाई र छोरीले बाबुलाई मिर्गौला दान दिने गरेका छन्।"

"तर पुरुषहरूमा त्यस्तो समर्पणको भाव एकदमै कम मात्रामा छ। हाम्रो अध्ययनअनुसार मिर्गौलाहरू मिर्गौलादाता र पुरुषहरु ग्रहणकर्ताका रूपमा देखिएको छ।"

प्राथमिकता

महिलालाई मिर्गौला आवश्यक पर्दा परिवारभित्रबाट पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न भन्दै प्रोत्साहन स्वरूप ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसका अतिरिक्त मृत्युपछि प्राप्त हुने मृगौला महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको डाक्टर श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "नयाँ कानुन महिलामैत्री बनाइएको छ। मिर्गौला आवश्यक पर्दा महिलालाई तीन नम्बर र पुरुषलाई एक नम्बर दिने गरेका छौँ।"

"त्यसले स्वस्थ व्यक्तिको अंगदानमा महिलालाई हुने गरेको भेदभाव मृत्युबाट हुने अंगदानले केही हदसम्म कम गर्ने विश्वास लिएका छौँ।"

विश्वको पहिलो मुटु प्रत्यारोपण

मृत्युपछि नष्ट हुने अंगहरू दान दिने संस्कारमा वृद्धि  गर्न सकिए महिलाहरूले मिर्गौलालगायत अन्य अंगहरू आवश्यक पर्दा पाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अप्रिल ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै दिन मनाइने विश्व मिर्गौला दिवसको यो वर्षको नारा 'मिर्गौला तथा महिला स्वास्थ्य' छ।


सारांशका लागि कागजात: तर प्रारम्भिक अनुसन्धानले मोटो मानिसहरूलाई कोभिड-१९ को जोखिम पनि हुनसक्ने देखाएको छ।

अहिले संसारभरि प्रकोप बनेको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले बढी तौल भएका मानिसहरूलाई असर गरेको देखिएको हो?

कैयौँ अध्ययनको विषय बनेको यही प्रश्नको जवाफ विज्ञहरूले खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

अध्ययनले के भन्छ?

बीएमआई  मानिसको वजन र उचाइको अनुपात हो। यसले व्यक्तिको मोटोपना रहेको वा नरहेको देखाउँछ।

वर्ल्ड ओबेसिटी फेडेरेसनले विश्वव्यापी मोटोपना दर उच्च रहेकाले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित हुनेमा धेरैको बीएमआई २५ भन्दा माथि हुने जनाएको छ।

अमेरिका, इटली र चीनमा हालै गरिएका प्रारम्भिक अध्ययनहरूले पनि त्यसलाई जोखिमको महत्त्वपूर्ण कारण देखाएका छन्।

पुरानो स्वास्थ्य समस्या, पुरुष र बढी उमेर कोभिड-१९ का कारण गम्भीर बिरामी पर्ने जोखिम बढाउने कारणहरू हुन्।

मोटो मानिसलाई किन बढी जोखिम?

जति बढी वजन हुन्छ शरीरमा त्यति धेरै बोसो रहन्छ। शरीर चुस्त रहँदैन।

त्यसले फोक्सोको क्षमतामा असर गर्छ। अर्थात् रगत र शरीरभरि अक्सिजनको प्रवाह कम हुन्छ। त्यसले मुटु र रक्तसञ्चारलाई प्रभावित पार्छ।

युनिभर्सिटी अफ ग्लासगोका प्राध्यापक नवीद सत्तार भन्छन्, "धेरै वजन भएकालाई अक्सिजन पनि धेरै चाहिन्छ। त्यसको अर्थ हो शरीरको प्रणालीमा निकै धेरै दबाव हुन्छ।"

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका बेला त्यो गम्भीर बन्नसक्छ। युनिभर्सिटी अफ रेडिङका डा. ड्यान सेल्लाया भन्छन्, "अन्तत: मुख्य अङ्गहरूमा अक्सिजन कम हुँदा मोटो शरीरलाई गार्हो हुन्छ।"

बढी तौल भएका र मोटोपनाका मानिसहरूलाई आइसीयुमा रहँदा श्वास फेर्ने र मृगौला चलाउने सहयोग चाहिनु यसैकारण हो।

वैज्ञानिकहरूले शरीरको कोषमा रहने एसीई-२ भनिने एन्जाइम शरीरमा भाइरस पस्ने मुख्य बाटो भएको पत्ता लगाएका छन्।

त्यो मोटोपना भएका मानिसको छालाको सतहको तल र अन्य अङ्गहरूको आसपासमा रहने बोसोको तन्तुमा धेरै मात्रा फेला पर्ने ठानिएको छ।

प्रतिरोधी क्षमतामा कस्तो असर?

भाइरसविरुद्ध लड्ने शरीरको गुणलाई प्रतिरोधात्मक क्षमता भनिन्छ जुन मोटोपना भएका मानिसमा त्यति राम्रो हुँदैन।

वैज्ञानिकहरूका भनाइमा त्यसले 'साइटोकाइन स्ट्रोम'को अवस्था सृजना गर्छ।

डा. सेल्लायाका अनुसार त्यस्ता तन्तु धेरै हुने अश्वेत, अफ्रिकी र जातीय अल्पसङ्ख्यकलाई मधुमेह बढी देखिनुको कारण यही हो।।

मोटोपनाका कारण कमजोर मुटु, फोक्सो र मृगौला एवम् टाइप-२ प्रकार मधुमेह पनि हुन्छ।

जोगिन...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अहिलेसम्म मोटोपनले मुटुरोग, क्यान्सर र मधुमेह जस्ता रोगहरूको जोखिम बढाउने थाहा भएको कुरो थियो।


सारांशका लागि कागजात: तर यो कति सङ्क्रामक छ वा भारतमा घातक दोस्रो लहर देखा पर्नुमा यो कारक हो कि होइन भन्ने थाहा भइसकेको छैन।

भारतीय भेरिअन्टलाई आधिकारिक रूपमा बी.१.६१७ भनिएको छ। त्यो अक्टोबरमा पहिलो पटक फेला परेको हो।

कति फैलियो?

उक्त भेरिअन्ट कति छिटो र कतिसम्म फैलिएको छ भन्ने पत्ता लगाउन भारतभर यथेष्ट मात्रामा नमुना परीक्षण भएको छैन।

महाराष्ट्रमा ज्यनुअरीदेखि मार्च महिनाबीचमा सङ्कलन गरिएका ३६१ वटा नमुनामध्ये २२० वटामा यो भेरिअन्ट भेटिएको थियो।

जीआईएसएआईडीको विश्वव्यापी आँकडा अनुसार अहिले यो २१ वटा देशमा भेटिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले पुर्‍याएको देखिएको उक्त भेरिअन्ट ब्रिटेनमा फेब्रुअरी २२ यता १०३ जनामा देखिएको छ।

यसकै कारण ब्रिटेनले भारतलाई जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राख्दै जाने शुक्रवारदेखि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

भारतबाट ब्रिटेन यात्रा अब यूकेका नागरिक र त्यहाँ बसोबास अनुमति भएकाले मात्रै गर्न सक्छन् र उनीहरू पनि अनिवार्य रूपमा सरकारले स्वीकृत दिएका होटलमा क्वारन्टीनमा बस्नुपर्छ।

पब्लिक हेल्थ इङ्गल्यान्डले भारतीय भेरिअन्टलाई अनुसन्धानमा रहेको गम्भीर मध्येको एउटा भेरिअन्टको सूचीमा राखेको छ।

'आत्तिनु पर्दैन'

वैज्ञानिकहरूले यो भेरिअन्ट झनै सङ्क्रामक वा खोपको प्रतिरोध गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने थाहा पाइसकेका छैनन्।

लुइजियाना स्टेट युनिभर्सिटीका भाइरोलोजिस्ट डा. जेरेमी कमिलले उक्त भेरिअन्टको एउटा म्युटेसन दक्षिण अफ्रिका र ब्रजिलमा पहिचान भएका भेरिअन्टसँग मिल्दो छ।

अहिले निकै चिन्ताको विषय बनेको यूके भेरिअन्ट ब्रिटेनमै व्यापक छ र ५० वटा देशहरूमा फैलिसकेको छ।

कमिल भन्छन्, "यूके भेरिअन्टभन्दा भारतीय बढी सङ्क्रामक छ भन्नेमा मलाई शङ्का छ, हामी आत्तिनु पर्दैन।"

वैज्ञानिकहरूले भारतीय भेरिअन्टबारेको तथ्याङ्क अपुरो रहेको रहेको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार भारतमा २९८ र विश्वभरी ६५६ वटा त्यसका नमुना यूके भेरिअन्टको तीन लाख ८४ हजार नमुनाको तुलनामा निकै कम भएको उनीहरूको भनाइ छ।

भारतमा दोस्रो लहरका नयाँ भेरिअन्ट कति जिम्मेवार?

भारतमा एप्रिल १५ यता दैनिक सरदर दुई लाख सङ्क्रमित थपिएका छन्।

जबकि गत वर्ष सङ्क्रमण उच्च रहेका बेला औसत सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९३ हजार थियो।

मृत्यु पनि बढिरहेको छ।

"भारतको उच्च जनसङ्ख्या र जनघनत्व भाइरसको म्युटेसनको निम्ति उपयुक्त हो," क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीका क्लिनिकल...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतमा पहिचान भएको कोरोनाभाइरसको एउटा भेरिअन्टबारे विश्वभर वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: तर विज्ञहरूले भने नेपालमा एक सङ्क्रमित व्यक्तिले कति जनालाई सारिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्कको अभाव भएकाले अहिलेनै अनुमान गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

साथै प्रधानमन्त्रीको अनुमान सही हुनका निम्ति विदेशबाट आउनेहरूलाई राख्ने क्वारन्टीनको उचित व्यवस्थापन र समुदायमा सङ्क्रमण नफैलिन आवश्यक भएको उनीहरूको धारणा छ।

केही साताअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपालमा सङ्क्रमतिको सङ्ख्या २५,००० नाघ्ने आकलन गरेका थिए।

मनाङमा पनि सङ्क्रमित भेटिएपछि ७७ मध्ये ७४ जिल्लामा कोभिड-१९ पुगेको पुष्टि भएको छ।

बढ्दो सङ्क्रमण साउनमा उच्च हुने

बिहीवार थप ६७१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७,८४८ पुगेको छ भने यसबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या २२ पुगेको छ।

असार ४ गते बुधवार अपराह्ण ४:३० बजेसम्मको तथ्याङ्क

७,८४८कुल सङ्क्रमण

७४प्रभावित जिल्ला

विगत २४ घण्टामा  पीसीआर परीक्षण  ५,७४६

चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै६,६४०

देशभरि क्वारन्टीनमा१,१६,२१५

अहिलेसम्म निको१,१८६

राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिनहुँ भारतबाट फर्किरहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या विस्तारै कम हुँदै गएको आँकडा प्रस्तुत गरेका छन्।

"चैतदेखि नै जेठसम्म आइपुग्दा दैनिक करिब सात हजारको औसतमा मानिस आएका छन्। यो क्रम अहिले करिब दुई हजारमा घटेको छ," उनले भने।

"त्यो हिसाबमा साउनको अन्तिम साता वा भदौको पहिलो साता हामीकहाँ सङ्क्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने देखिन्छ।"

चाडपर्वमा खतरा

तर उनले पहिलो उच्च बिन्दुबाट ओरालो लाग्ने समयमा नै धेरै चाडपर्वको मौसम पनि आइपर्ने हुनाले त्यसले फेरि जोखिम बढाउने बताए।

"दशैँ, तिहार, छठ भनेका रमाइला समय हुन्थे तर यसपल्ट त्यसले सङ्क्रमण बढाउन सक्छ। त्यसो भयो भने फेरि मंसिर अन्तिमतिर उच्च बिन्दुमा पुग्नेछ र फागुनसम्म पुग्दा नियन्त्रण हुनेछ।"

त्यति खेरसम्म बाहिरबाट आउनेहरूलाई व्यवस्थित क्वारन्टीनमा राख्ने र कोही पनि उम्किएर समुदायमा सोझै पुग्न नसक्ने अवस्था गराउन सकिने उनले बताए।

अहिलेसम्म क्वारन्टीनमा एक लाखभन्दा केही बढी मानिस रहेको अनि आइसोलेसनमा ४,८२२ तथा अस्पतालमा ६,७६० मानिस रहेको जानकारी बिहीवार प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा गराएका छन्।

के भन्छन् विज्ञहरू?

सङ्क्रमण कुन गतिमा बढ्छ भन्ने कुरा एकजना मानिसले कति जनालाई सङ्क्रमित पारिरहेको छ भन्नेमा मुख्य निर्भर हुने विश्वव्यापी प्रवृत्ति रहेको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपालमा लगातार बढिरहेको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण साउन महिनाको अन्त्यतिर उत्कर्षमा पुग्ने आकलन गरिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जानकारी दिएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: तर विषादीको सही प्रयोगबारे सुझाए पनि अटेर गर्ने कृषकका कतिपय लान्छना अस्वीकार्य भएको विषादी व्यवसायीहरुको टिप्पणी छ।

अधिकारीहरु भन्छन् कम मात्र कृषि प्राविधिक भएको नेपालमा पेशागत मर्यादाअनुरुप विषादी व्यवसायीले जिम्मेवारी निर्वाह गरेमा यो समस्या निकै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ।

किसान किन विषादी प्रयोग गर्न वाध्य छन्?

तरकारीमा विषादीको जोखिम कति?

खर्च

देशभरमा करिब २० प्रतिशत कृषकको मात्र प्राविधिकसम्म पहुँच रहेको आँकलन गरिएको छ।

बाँकी कृषकले सिधै एग्रोभेटको सल्लाहमा विषादी प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्छ।

मध्यपूर थिमीका सुरेश बाडेले त्यहींका एग्रोभेटसँग सल्लाह गरेर विषादी प्रयोग गर्थे।

सात वर्षसम्म काउलीमा प्रयोग गरेको एउटा विषादी अनावश्यक रहेछ भन्ने कुरा प्राविधिकलाई भेटेपछि मात्र थाहा भएको उनले बताए।

त्यस्तै भक्तपुर नंखेलका सनिस लागेजू एग्रोभेटका कारण कृषिमा अनावश्यक खर्च बढेको बताउँछन्।

"एउटै विषादीले हुने ठाउँमा पनि थरीथरीका कम्पनीको विषादी थमाइदिएर एग्रोभेटले अनावश्यक खर्च बढाइदिने गरेका छन्," उनले भने।

विषादी व्यवसायीलाई सुरक्षित प्रयोगबारे जानकारी गराउन सके धेरै कृषकहरु लाभान्वित हुने भन्दै तालिम संचालन भइरहेको बाली संरक्षण निर्देशनालयले बताएको छ।

अस्वीकार्य आरोप

एग्रोभेटहरु समयसमयमा विभिन्न कारणले विवादमा पर्ने गरेका छन्।

तर हरेक पटक व्यवसायी नै गलत नभएको विषादी व्यवसायी संघका सचिव गणेश बानियाँ बताउँछन्।

"कति किसानहरुलाई विषादीको विकल्प दिन्छौं। तर उहाँहरुलाई तुरुन्तै किरा मार्ने औषधी चाहिन्छ। पर्खने अवधि पनि मान्नहुन्न," उनले भने।

तालिम

विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाले विषादी विक्रेताका रुपमा हालसम्म करिब १४ हजार इजाजत पत्र बाँडेको बताएको छ।

पहिले तीन दिनको तालिमपछि पाइने सो इजाजत पत्र अचेल ६  दिनको तालिमपछि मात्र पाइन्छ।

देशमा हाल नयाँ पुराना गरी करिब ५ हजार एग्रोभेट सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ।

प्रत्येक जिल्लामा विषादी निरीक्षक रहने सरकारी व्यवस्था भएपनि धेरैवटा जिल्लामा सो दरबन्दी रिक्त रहेको पञ्जीकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्यसमाथि एकजना निरीक्षक एउटा जिल्लाको लागि निकै कम भएको विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाका प्राविधिक कृष्ण प्रधान भन्छन्।

विषादी प्रयोगबारे कृषकलाई सचेत बनाउन सके, तालिममार्फत एग्रोभेटलाई जिम्मेवार बनाउन सके, दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिए...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

तरकारीमा जथाभावी विषादी प्रयोग हुनुमा चाहिएभन्दा बढी र निषेधित विषादी थमाउने कतिपय व्यवसायी अर्थात् एग्रोभेटको गैरजिम्मेवार र व्यापारमूखी व्यवहार जिम्मेवार भएको कतिपय कृषकहरुले आरोप लगाएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: तर संसद् सचिवालयका अनुसार त्यो शब्द हटाउन सकेको छैन। किन?

'असंसदीय शब्द' के-के हुन् भन्ने प्रस्ट नभएको र प्रधानमन्त्रीले नै त्यस्तो शब्द बोलेको अस्वीकार गरेकाले संसदका कर्मचारीहरू अन्यौलमा परेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे आएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफको शुरूवातमा भनेका थिए, "प्रश्न र जिज्ञासाहरूका लागी धन्यवाद। आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरूको वास्ता नगरेर प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्तुत गर्छु।"

लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नियमापत्ति गरे, त्यसपछि त प्रधानमन्त्री र ती सांसदहरूबीच सीधा जुहारी नै चल्यो।

नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले जवाफ टुङ्ग्याए। र, प्रतिपक्षीको विरोधकाबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित पनि भयो।

सभामुखको अन्योलपूर्ण निर्देशन

तर प्रमुख प्रतिपक्षीका सांसद्ले कडा आपत्ति जनाएपछि तीन दिनपछिको बैठकको शुरूमै सभामुखले भने, "…प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरुको जिज्ञासाको (जवाफ) दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकूल नरहेका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु।"

सत्तापक्षका सांसदले चित्त बुझाएनन्। नेकपाका सांसदले ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, "त्यस दिन यो संसद्‍मा गैरसंसदीय शब्दहरू धेरै प्रयोग भएका छन्। ती सबै शब्दहरू हट्नुपर्छ।"

अघिल्लो निर्देशनबारे थप प्रष्ट पारिएको जवाफमा सभामुख महराले भने, "…'तथा माननीय सदस्यको जिज्ञासाको क्रममा' भन्ने शब्द प्रयोग गरिया'छ। त्यो सबैलाई भन्या हो।"

कुन शब्द हो?

उनको अघिल्लो निर्देशनमा थपिएको '…दिने' भन्ने शब्दले 'जवाफ दिने क्रममा' भन्ने अर्थ दिन्थ्यो। जुन पछिल्लो स्पष्टिकरणले प्रस्ट पारेको छ।

तर पनि सभामुखले ती शब्दहरू के हुन भन्ने खुलाएका छैनन्।

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, "वास्तावमा सभामुखले यो-यो शब्द हटाउनु भन्नु पर्ने, उहाँले सङ्केत गर्दै अरूलाई होच्याउने शब्दहरू नराख्न भन्नु भएको छ।"

संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सभामुखले शब्द नै खुट्याइदिएको भए कर्मचारीले अडियो र भिडियो रेकर्डबाट तत्कालै ती हटाइन्थे।

तीन शब्दको तनाव

प्रतिपक्षी सांसदको नियमापत्ति 'आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्ति' भन्ने प्रधानमन्त्रीको वाक्यप्रति थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कुनै असंसदीय शब्द प्रयोग नगरेको दावी गरेका छन्।

तर पूर्व सचिव थापा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‍मा वैशाख २४ गते बोलेका 'असंसदीय शब्द' हटाउने आदेश सभामुख कृष्णबहादुर महराले तीन दिन पछि वैशाख २७ दिएका थिए।


सारांशका लागि कागजात: तातोपानी नाका खुलेपछि नेपालतर्फ व्यावसायिक गतिविधि फस्टाउने मात्र नभएर सर्वसाधारणको दैनिकीमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

चीनसँग सरसामान आयात र निर्यात गर्नका लागि तातोपानी नाका बन्द भएपछि रसुवा जिल्लाको नाका प्रयोग भइरहेको थियो।

तर वैकल्पिक मार्ग थपिँदा सामान ढुवानी सहज हुने र त्यसको प्रभाव बजारमूल्यमा पर्ने सरकारी अधिकारी र व्यवसायीहरूको एक मत छ।

के चिनियाँ सामान सस्तो हुन्छ?

भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द हुँदा चिनियाँ सामानको ढुवानी भारतको कोलकताबाट गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।

यसले नेपालको बजार भाउमा प्रभाव परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

लत्ताकपडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य ह्वात्तै बढ्दा आफूहरूलाई हुने फाइदामा पनि असर पुगेको व्यवसायीहरू सम्झन्छन्।

"तातोपानी नाका सञ्चालनमा आउँदा मूल्य केही घट्न सक्छ," चीनबाट फलफूल आयात गर्दै आएका व्यवसायी उत्तम थापाले बताए।

"रसुवा नाका सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा ठूलो भिन्नता नदेखिए पनि समुद्री मार्गको तुलना गर्ने हो भने ठूलो अन्तर हुन्छ। रसुवा र तातोपानी दुवै सञ्चालन हुँदा समुद्री मार्गको प्रयोग कम हुन जान्छ।"

थापाका अनुसार चीनको सामान समुद्री मार्ग हुँदै सामान ल्याउँदा कोलकातासम्म  आइपुग्न नै झन्डै ४० दिन लाग्छ।  समय बढ्दा मूल्य पनि बढ्छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने बजारमूल्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको आकलन अहिले नै गर्न नसकिने बताउँछन्।

सामान ढुवानीको समय घट्नु आफैँमा आर्थिक लाभ रहेको बताउँदै उनले बजार मूल्यको असर हेर्न भने केही समय लाग्ने बताए।

चिनियाँ सरकारले निर्माण गरेको तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ

बहुआयामिक फाइदा

नेपाल-चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ नाका सञ्चालनले बजार मूल्यमा केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन्।

तर मूल्य कति प्रतिशत घट्छ भन्ने कुरा भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष पनि रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, "मालसामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनको सञ्चालनमा कायम सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सके बजारमूल्यमा अझ धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।"

तातोपानी नाकाको सञ्चालनले बजार मूल्य मात्र नभएर अन्य थुप्रै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन्।

मानसरोवर जाने पर्यटकहरूका लागि तातोपानी...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

चार वर्षअघि नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द भएको नेपाल-चीन सीमामा रहेको तातोपानी नाका सञ्चालनमा आएपछि दुई देशबीचको व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा व्यापारीहरूले राखेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: तालिबानका एक प्रवक्ताले बसमा यात्रा गरिरहेका सुरक्षाफौजका सदस्यलाई आफूहरूले निशाना बनाएको तर गैरसैनिक व्यक्तिहरूलाई मुक्त गरिने बताएका थिए।

यो घटना सरकारले सशर्त तीन महिना युद्धविराम गर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्ट भएको हो।

तालिबानले स्वीकार गरे युद्धविराम सोमवारबाट कार्यान्वयनमा आउने राष्ट्रपति अशरफ गनीले बताएका थिए।

इस्लामिक पर्व इद उल-अधाको अवसरमा 'शत्रुपक्षका सयौँ बन्दीहरू' मुक्त गरिने बताउँदै आएको तालिबानले त्यसबारे निर्णय लिइसकेको हो कि हैन त्यो स्पष्ट भएको छैन।

कुन्दुज प्रान्तका गभर्नरका प्रवक्ताका अनुसार सोमवार बिहान अपहृत यात्रीहरूलाई बसबाट निकालेर अज्ञात स्थलतिर लगिएको थियो।

ती बसहरू तालिबानको नियन्त्रणमा रहेको एउटा क्षेत्र हुँदै काबुल जाने राजमार्गमा गुड्दै थिए।

ती यात्रीहरू टखार प्रान्तबाट इद-उल-अधामा काबुलमा रहेका आफ्ना परिवारलाई भेट्न जाँदै थिए।

सरकारी सुरक्षाफौजमा काम गर्ने मानिसहरू ती बसमा भएको सुराकी पाएपछि आक्रमण गरिएको तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिले समाचार संस्था रोएटर्सलाई बताएका छन्।

"भिडन्त नहोस् भनेर हामीले बसहरूलाई सुरक्षति क्षेत्रमा लगेका छौँ। र, अहिले हामी सुरक्षाफौजका सदस्यहरूको पहिचान गर्दैछौँ," उनले भने। गैरसैनिहरूलाई भने मुक्त गरिने उनको भनाइ छ।

मुक्त

प्रान्तीय सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश यात्रीहरूलाई मुक्त गराइसकिएको र अब जम्मा २१ जना तालिबानको अधीनमा छन्।

मुक्त भएका एक व्यक्तिका अनुसार तालिबानले बसमा सैनिक र सरकारी कर्मचारी भए वा नभएको जान्न खोजेका थिए।

केही हप्तादेखि तालिबानले आफ्नो आक्रामक गतिविधि बढाएका छन्।

काबुलबाट पूर्वमा रहेको गज्नीमा भएको आक्रमण र पाँच दिन लम्बिएको लडाइँमा सयौँजना हताहत भएको बताइन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँ झन्डै १५० गैरसैनिकको मृत्यु भएको हुनसक्ने जनाएको छ।

उद्देश्य

सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्यले तालिबानलाई सत्ताबाट धपाएपछि भएका लडाइँमा दशौँ हजार अफगानको ज्यान गइसकेको छ।

अफगानिस्तानलाई सघाउन खटिएका विदेशी सेनाहरूले सन् २०१४ मा अफगानिस्तान छाडेका थिए।

त्यसपछि तालिबानले देशभरि आफ्नो प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

विगतमा आफ्नो नियन्त्रणबाट खोसिएका क्षेत्रहरू पुन: कब्जा गर्ने प्रयास तालिबान लडाकुहरूले गरिरहेका छन्।

सात महिनाअघि प्रकाशित बीबीसीको अध्ययनअनुसार अफगानिस्तानको ७० प्रतिशत...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

उत्तरी अफगानिस्तानमा तीनवटा यात्रुवाहक बसबाट झन्डै १५० मानिसहरू तालिबान लडाकुको अपहरणमा परेका विवरणहरू प्राप्त भएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: ती दस्तावेजहरूमा परेवालाई कसरी सोभियत सङ्घको सामरिक महत्त्वका स्थानहरूको तस्बिर खिच्न प्रयोग गरियो भन्ने बारे विवरण छ।

साथै कौवालाई कसरी झ्यालमा जासुसी यन्त्रहरू खसाल्न र डल्फिनलाई पानीमुनिको जासुसी कार्यका लागि प्रयोग गरियो भन्ने बारेमा पनि जानकारी छ।

सीआईएले ती जनावरहरूले मानिसलाई गाह्रो हुने कतिपय जासुसी कामहरू गर्न सक्ने विश्वास गरेको देखिएको छ।

सीआईएको मुख्यालयमा सर्वसाधारणहरूलाई नखोलिने एउटा सङ्ग्राहलय छ जसमा क्यामरा बाँधिएको परेवाको मूर्ति पनि छ।

सन् १९७० ताका तकाना नाम दिइएको जासुसी कार्यक्रम अन्तर्गत आफैँ तस्बिर खिच्ने सानो क्यामरा बाँधिएका परेवाहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिएको थियो।

जहाँ छोडे पनि सयौँ किलोमिटर टाढा रहेको बासस्थानसम्म आइपुग्ने विशेष गुणले परेवालाई यो कामका लागि योग्य मानिएको थियो।

परेवालाई सञ्चारका लागि प्रयोग गर्ने चलन हजारौँ वर्ष पुरानो भए पनि पहिलो विश्वयुद्धदेखि यसलाई जासुसी कार्यमा प्रयोग गर्न थालिएको मानिन्छ।

द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटेनले हजारौँ परेवाहरूलाई अधिनस्त युरोपका विभिन्न भागमा प्रश्नावलीसहित खसालेको र एक हजारभन्दा बढी परेवाहरू जर्मनीका हतियारको अवस्थाका बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर फर्किएको मानिन्छ।

जर्मनविरोधी एउटा समूहको १२ पाना लामो प्रतिवेदन तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चर्चिललाई पठाइएको थियो।

शीतयुद्धमा पनि ब्रिटेनमा परेवाको प्रयोगसम्बन्धी चर्चा भएको तर त्यो कार्यक्रम बन्द भएपछि सीआईएले त्यस्तो काम थालेको थियो।

अमेरिकाले भने अन्य जनावरहरूलाई पनि तालिम दिएको थियो। दस्तावेजका अनुसार कौवालाई ४० ग्रामसम्मका वस्तु ओसार्न प्रयोग गरिएको थियो।

कौवालाई ठूला भवनहरूको झ्यालमा जासुसी यन्त्रहरू राख्न र ल्याउन प्रयोग गरिएको थियो।

रातो लेजर प्रकाशको सहायताले कौवालाई सञ्चालन गरिन्थ्यो।

सीआईएले बिरालोमा पनि टाढासम्म सुन्न सकिने यन्त्र जडान गरेको थियो।

सन् १९६० ताका नै सीआईएले डल्फिनलाई रुसी समुन्द्री किनारसम्म पुगेर जासुसी गर्न तालिम दिएको थियो।

तर यसको समस्या भनेको डल्फिनलाई तालिमकर्ताको हातबाट जासुसको हातमा सुम्पनुमा थियो।

सीआईएको एउटा टोलीले डल्फिनलाई प्रयोग गरेर पानीमुनिबाट शत्रु जहाजलाई आक्रमण गर्न प्रयास गरेको थियो।

डल्फिनलाई सोभियत सङ्घका पारमाणविक पनडुब्बी पत्ता लगाउने वा रेडियोधर्मी विकिरण पत्ता लगाउन परीक्षण गरिएको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएले शीतयुद्धमा कसरी उसले गोप्यरूपमा परेवा, कौवा र डल्फिनलाई जासुसी काममा प्रयोग गर्‍यो भन्ने बारेको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: ती देशमा महिलालाई घरेलु कामदारको रुपमा पठाउन अहिले प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्था छ।

श्रम सम्झौता नहुँदा महिलाहरू जोखिम उठाउँदै अवैध रुपमा ती मुलुक जाने गरेको वैदेशिक रोजागरका जानकारहरू बताउँछन्।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएपछि केही महिना अघिदेखि नेपाली महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रुपमा जोर्डन जाने बाटो खुल्ला भएको छ।

प्रतिबन्ध

दक्षिण कोरिया भने करिब एक दशकदेखि ईपीएस प्रणालीमार्फत मात्र कामदारहरू जाने गरेका छन्।

इजरेलमा भने वृद्धवृद्धा र अशक्तको हेरचारका निम्ति 'केयर गिभर'को रुपमा गइरहेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलका सचिव महेश दाहालका अनुसार श्रम सम्झौता गरी कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत लगायत देशमा जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउनेबारे छलफल भइरहेको छ।

उनले भने, "कतार, साउदी अरेबिया, युएई लगायतका देशले घरेलु कामदारको माग गरेका छन्। यसरी महिलालाई ती मुलुकमा पठाउन दुई देशबीच श्रम सम्झौता वा घरेलु कामदारको सन्दर्भमा छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ।"

मंगलवार राति भारत हुँदै अवैध रुपमा कुवेत र इराक पठाइन लागिएका १६ जना नेपाली महिलालाई भारतको दिल्लीस्थित एउटा घरबाट उद्धार गरिएको थियो।

प्रलोभन

अधिकांश महिला राम्रो कमाइको प्रलोभनमा परेर मानवतस्करीको शिकार हुने गरेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

कामदार माग भइरहेका देशमा सक्दो छिटो श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

वैदेशिक रोजगारमा अवैध रुपमा जान लागेका महिलाको उद्धार र पुनर्स्थापनामा संलग्न मञ्जु गुरुङ भन्छिन, "कुनै पनि महिला पुरुषसरह सरकारी अभिलेखमा अभिलेखीकरण भएर स-सम्मान रोजगारीका लागि जाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो।"

"अधिकाशं महिला घरेलु कामका लागि जान्छन् र उनीहरू जोखिमपूर्ण रुपमा जाने अवस्था सरकारले नै गरेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि घरेलु कामदार श्रम सम्झौता गर्नुपर्‍यो।"

सरकारले प्रतिबन्ध नलगाएका मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता नगर्दा पनि महिलाहरू अवैध  बाटो रोज्न बाध्य हुनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

घरेलु कामदारका रुपमा महिलाको माग आएपछि कतार, साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब एमिरेट्स लगायतका देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: ती पसलमा नुन, चिनी, चामल, घिउ लगायतका वस्तुसहित खसी बोका बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराइने बताइएको छ।

यस्ता पसलले उपभोक्तालाई केही राहत दिने गरेको भए पनि ती खासै प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको ठम्याइ छ।

दशैं, तिहारदेखि छठसम्मका लागि खुल्ने त्यस्ता पसल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र दुग्ध विकास संस्थानमार्फत् सञ्चालन गरिने बताइएको छ।

साल्ट ट्रेडिङले उपत्यकामा नौ वटा पसल र तीनवटा घुम्ती पसल सञ्चालन गर्ने र देशका अन्य भागमा २२ वटा स्थानमार्फत् सुपथ मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने बताइएको छ। तर ती पसल खुल्ने सबै स्थान प्रष्ट भइसकेको छैन।

योजना

खाद्य संस्थानले सहकारीहरूसँग सहकार्य गरेर सबै प्रदेशमा सहुलियत पसल राख्ने र दुग्ध विकास संस्थानले आफ्ना भण्डार रहेका ठाँउहरूबाट उपलब्ध गराउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

शुक्रवार खोलिने त्यस्ता पसलमा पाइने सामान र बजार मूल्यबीच हुने मूल्यको फरकबारे मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले भनिन्, "मोटा चामलमा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ, नुनमा २ रुपैयाँ, चिनीमा ५ रुपैयाँ, बासमती चामलमा १० रुपैयाँ, खसी बोका प्रतिकेजी १० रुपैयाँ सरकारको तर्फबाट छुट दिएर उपलब्ध गराइने छ। दुग्ध संस्थानले घिउमा ५० रुपैयाँ र पनिरमा १० रुपैयाँ प्रति केजी छुट दिनेछ।"

यसरी उपलब्ध गराइने सामानमध्ये प्रतिपरिवार ६ किलो चिनी, ६ किलो नुन र ३० केजी चामल सस्तो मूल्यमा लिनसक्ने बताइएको छ। त्यसका लागि सरकारले खाद्य संस्थानलाई २ करोड र साल्ट ट्रेडिङलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने छ।

सरकारले राख्ने यस्ता पसलहरु शहर केन्द्रित रूपमा मात्रै राख्न लागिएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ।

आशंका

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मी बिमला खनालले सहुलियत पसल प्रभावकारी हुनेमा शंका व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, "त्यसले केही न केही राहत पुर्‍याउने गरेको छ। तर झारा टार्ने हिसाबले केही ठाँउमा राख्ने गरिएको छ। छुट पनि देखिने खालको छुट भएन, एकदमै कम भयो।"

वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन र निम्न आयस्रोत भएकाहरूसम्म पुगे वा नपुगेको अनुगमन गर्न केन्द्र र जिल्ला तहसम्ममा संयन्त्र बनाइएको र नियमित अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

सरकारले चाडपर्वका बेला उपभोक्ताका लागि सहुलियत पसल खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: ती प्रतिबन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय नियमवपरीत र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै उनले तिनलाई सगौरव छल्ने जनाएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका छ महिनापछि वाशिङ्टनले इरानविरुद्ध लगाइएको हालसम्मकै सबैभन्दा कडा भनिएका प्रतिबन्धहरू पुन: लागु भएका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१५ मा गरिएको एक परमाणु सम्झौतापछि फुक्का गरिएका सबै प्रतिबन्धहरू पुन: लागु गरिदिएको छ।

प्रभाव

ती प्रतिबन्धको प्रभाव तेलनिर्यात, पानीजहाज परिवहन र ब्याङ्कजस्ता क्षेत्रमा पर्नेछन् र त्यसबाट खनिजतेलमा सम्पन्न इरानसँग कारोबार गर्न साह्रै अप्ठ्यारो पर्नेछ।

तर राष्ट्रपति हसन रुहानीले अवज्ञाकारी धारणा व्यक्त गर्दै इरानले तेलको बिक्रीलाई निरन्तर राख्‍ने बताएका छन्।

आर्थिक मामिला अधिकारीहरूसँगको बैठकमा राष्ट्रपतिले भने, "हामीले गर्वका साथ ती प्रतिबन्धहरूलाई तोड्ने छौँ।"

इरानको परमाणु गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको उक्त परमाणु सम्झौतामा कायमै रहेका युरोपेली देशहरूले व्यवसायहरूलाई ती प्रतिबन्धहरूलाई छल्न सघाइने जनाएका छन्। तर यो प्रयास सफल हुनेमा शङ्का व्यक्त गरिएको छ।

घोषणा

यो वर्ष केही अघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त परमाणु सम्झौतालाई "सबैभन्दा खराब सम्झौता" भन्दै त्यसबाट अमेरिका बाहिरिएको घोषणा गरेका थिए।

इरानले उस्को परमाणु गतिविधिमा कटौती गरेका बदलामा उक्त देश विरुद्धका प्रतिबन्धहरूलाई केही खुकुलो तुल्याउने प्रावधान उक्त सम्झौतामा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु अस्त्र निगरानी निकाय,आईएईए, ले इरानले उक्त सम्झौताको पालना गरिरहेको जनाएको छ।

तर राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले इरानलाई फेरि वार्ताको टेबलमा ल्याउन चाहेको बताएका छन्।

प्रतिबन्ध

नयाँ प्रतिबन्धअन्तर्गत सात सयजनाभन्दा बढी मानिसहरू, निकाय, समुद्री वाहन र विमानहरू प्रतिबन्धित सूचीमा परेका छन्।

तिनमा ठूला ब्याङ्क, तेल निर्यातकर्ता र समुद्री पारवहन कम्पनीहरू पर्दछन्।

त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रकम भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने ब्रसल्सस्थित स्विफ्ट नेटवर्कले पनि प्रतिबन्धमा परेका इरानी निकायहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन सक्छ। त्यसो भयो भने इरान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट एक्लिन सक्छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले इरानको तेल तथा वित्तीय क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पुन: प्रतिबन्धहरू लागु गरेपछि देश आर्थिक युद्धको अवस्थामा रहेको बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: ती मागसहितको परिपूरणपत्र उनीहरूले सरकारलाई बुझाएका छन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले चाहिँ क्षतिपूर्ति समेटिने परिपूरणको नीति बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्दका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट महिलामाथि गम्भीर प्रकृतिका यौनहिंसा भएका केही घटनाहरू मात्रै बाहिर आएको बताइन्छ।

दीर्घकालीन

यस्ता हिंसाको यकिन आँकडा सरकारसँग हालसम्म नभएको बताइन्छ।

बलात्कार लगायतका यौनहिंसामा परेका कतिपय महिलाको स्वस्थ्यमा दीर्घकालीन असर परेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका अध्यक्ष सुमन अधिकारीको भनाइ छ।

गम्भीर घटनामा आममाफी दिदैनौं: प्रधानमन्त्री

 बलात्कारका 'एकतिहाइ पीडित १० वर्षमुनिका बालिका'

अधिकारीले भने, "बलात्कारका पीडित कति छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क अझै पनि सरकारसँग छैन। बलात्कारको शिकार हुनुभएका कतिपय महिलाहरू अहिलेसम्म राम्ररी बस्न र हिँड्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तत्काल उपचार गर्न पाउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसपछि उहाँहरूको मनोपरापर्श र पुनर्स्थापनाको व्यवस्थासहित परिपूरणको माग आएका छन्।"

बलात्कार लगायत यौनहिंसामा परेका महिलाको तथ्याङ्क सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीको संख्याका आधारमा गर्न सकिने आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले बताउँछिन्।

उनले भनिन, "द्वन्द्वकालमा बलात्कारको घटनाका पीडितहरूको तथ्याङ्क सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको आधारमा लिन सकिन्छ। अहिले हामी उहाँहरूले कस्तो खालको परिपूरण चाहनुहुन्छ भनेर अध्ययन गरेर परिपूरण नीति बनाउने तयारीमा छौँ।"

उद्देश्य

नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएको प्रतिबद्धता र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि युद्धका कारण विस्थापित मानिसहरूको स-सम्मान पुनर्स्थापना तथा सामाजिकीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त भएको भन्दै परिपूरणको माग राखेको द्वन्दवपीडितहरूले बताएका छन्।

पीडितहरूले भोगेका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र भौतिक हानीहरूलाई सम्बोधन गरी न्याय दिनु परिपूरणको उद्देश्य भएको बताइन्छ।

युद्धका बखत प्रयोग भएका पूर्व बालसैनिकहरूलाई अझै पनि समाजमा पुनर्स्थापित हुन सहज नभएकोले यसका लागि पनि पहल गर्न माग गरिएको अधिकारीले बताए।

उनले भने, "पढ्न चाहनेहरूलाई पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएकाहरूलाई विभिन्न सीपको तालिम दिनुपर्छ, उनीहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बलात्कृत भएका महिलाहरूको यकिन तथ्याङ्क राज्यसँग अहिलेसम्म पनि नभएको भन्दै उनीहरूको पहिचान गरी उपाचार लगायतको क्षतिपूर्ति दिन पीडितहरूको समूहले आह्वान गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: ती वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको सरकारी पक्षको भनाइ छ।

नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि वार्ताका वातावरण बनेको उक्त वार्ता टोलीका संयोजकको दाबी छ।

तर त्यो दलका एक नेताले वार्ताका निम्ति सरकारी प्रयास अझै अपुग भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्ता गरेको बताएपनि सरकारी वार्ता टोलीले अझैसम्म त्यो दलका नेतालाई वार्ताको औपचारिक पत्र पठाउन सकेको छैन।

वार्ताका निम्ति त्यो समूहले राखेका पूर्वसर्तहरूमध्ये थुनामा रहेका उनीहरूका केन्द्रीय र स्थायी समितिका गरी ७ जना सदस्यलाई रिहा गरिसकिएकोले अब वातावरण सकारात्मक बन्नुपर्ने वार्ता टोलीका सदस्यहरू बताउँछन्।

सरकारसँग वार्ताको औचित्य छैन: चन्द समूह

एमाले-माओवादी एकीकरणको घोषणा

'वातावरण'

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले भने, "हामीले उहाँको पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका गरी सात जनालाई सरकारसँगको छलफल पछि मुक्त गर्‍यौँ। त्यसपछि वार्ताको वातावरण बन्दै गएको छ।"

नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले भने वार्तामा बस्नु अगाडि सरकारले उनीहरूको पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलको रुपमा विना अवरोध गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ।

आफ्ना कार्यकर्ता मुक्त गरिनुलाई सकारात्मक पहल मानेपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको  स्थायी समिति सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली वार्ता गर्न सरकारले अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्।

उनले भने, "पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र हादुर खड्कालाई रिहा गरेको छैन। धेरै साथीहरूलाई यातना दिइएको छ। यी समस्याहरूको समाधान प्रक्रियामा जाने वातावरण सरकारले बनाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यसमा वार्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको टुड्गो लाग्नेछ।"

प्रगति

सरकारी वार्ता टोलीले विभिन्न पुराना र पाँच नयाँ समूहसँग पहिलो चरणको वार्ता गरिसकेको जनाएको छ।

ती मध्ये केही समूहले आफ्नो कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको संयोजक पाण्डेले बताए।

उनका अनुसार बाहिर रहेका समूहहरूलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउने हो भने सरकारले ठूलै निर्णय लिन आवश्यक पर्छ।

वार्ता टोलीले तराईमा सक्रिय सिके राउतको समूहसँग भने वार्ता नगर्ने जनाइसकेको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

सरकार वा व्यवस्थाविरुद्ध भन्दै हिंसात्मक र अन्य गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहहरूलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउने जिम्मा पाएको सरकारी वार्ता टोलीले झन्डै २ दर्जन समूहसँग पहिलो चरणको वार्ता गरेको जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: ती सञ्चारमाध्यम नै हुन् जसले मानिसहरूलाई सपना देखाए र कहानीहरू सुनाए।

मोदीलाई यसरी प्रस्तुत गरियो कि मानिसहरूलाई लाग्न थाल्यो कंग्रेस आई अब सकियो र त्यसको एक मात्र विकल्प मोदी नै हुन्।

सञ्चारमाध्यमले मोदीलाई एक सक्रिय, साहसी, निर्णायक, सक्षम र कठोर व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरे। तिनीहरूले एक 'इम्प्रेशनिस्ट (प्रभाववादी) चित्रकार'ले जसरी मोदीलाई एउटा जीवन्त पात्रका रूपमा चित्रित गरिराखे।

छवि

दुई दशकअघि सम्म मोदी  किम्वदन्तीजस्तै थिए। उनी बिस्तारै चर्चामा आउन थाले र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीले उनको एउटा छवि बन्यो।

सञ्चारमाध्यमले उनलाई एउटा आदर्शका रूपमा स्थापित गरिदिए। उनी सञ्चारमाध्यमको एउटा ठूलो खोज हुन्।

सञ्चारमाध्यमहरूको मोदीसँग के सम्बन्ध छ? यो प्रश्न अर्को तरिकाले सोध्न आवश्यक छ।

आफैँले बनाएको व्यक्ति, जो अहिले प्रधानमन्त्री छन्, उनलाई सञ्चारमाध्यमले कसरी हेर्छन् त?

यसको उत्तर निकै चिन्ताजनक छ। मानिसहरू सञ्चारमाध्यमबाट आलोचनात्मक, तथ्यपूर्ण र सन्तुलित सामग्रीको अपेक्षा राख्छन्।

तर दुःखको कुरा सञ्चारमाध्यम मोदीका प्रशंसक बनेका छन्। अरूलाई हेर्ने सञ्चारमाध्यमले आफूलाई नियाल्नै छाडेका छन्।

जनतासमक्ष सत्यतथ्य पुर्‍याउनुपर्ने र आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सञ्चारमाध्यमले मोदीको उग्रराष्ट्रवादको भाकामा व्यक्तिपूजन गर्न थालेका छन्।

पत्रिकामा मोदीबारे छापिने समाचार र विज्ञापन उस्तै लाग्छन्।

कहिलेकाहीँ मोदी कहिल्यै प्रश्न गर्न नहुने उत्तर कोरियाका दिवङ्गत नेता किम जङ-इलका भारतीय संस्करण पो हुन् कि जस्तो लाग्छ।

विरोधाभाषपूर्ण

पहिला जसले पनि मोदीप्रति सहानुभूति राख्न सक्छन् किनकि सञ्चारमाध्यमले उनलाई एउटा साधारण चिया बेच्नेबाट प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

उनको गाथामा आकर्षणलाई कायम राखिराख्न बारम्बार त्यो कुरामा जोड दिने गरिएको छ।

सञ्चारमाध्यमले विरोधाभाषपूर्ण कुरा गर्छन् - एकातिर मोदी नयाँ भएकोले उनलाई स्वागत गर्नुपर्ने भन्छन्, अर्कोतर्फ उनलाई समयको आवश्यकताका रूपमा चित्रित गर्ने गर्छन्।

यस्तो लाग्छ मानौँ सन् २०१९ को निर्वाचनको चुनावको घोषणा भइसकेको छ। सञ्चारमाध्यमले यस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् मानौँ मुलुकमा मोदीबाहेक अरू केही छँदैछैन।

बढाइचढाई प्रस्तुत गरिने समाचारले सञ्चारमाध्यममाथि प्रश्न उब्जाउँछ र तिनीहरूको विश्लेषणमाथि सन्देह उत्पन्न गराउँछ।

यो...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमहरूको कुनै पनि मूल्याङ्कन 'उनलाई सञ्चारमाध्यमले नै बनाएका हुन्' भन्ने मानेर गरिन्छ। मोदी एक्लैले राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल (आरएसएस) बनाउन सक्दैनथे।


सारांशका लागि कागजात: ती स्वास्थ्य सामग्री झन्डै ५१ लाख चिनियाँ युआन अर्थात साढे आठ करोड नेपाली रुपियाँको रहेको बताइएको छ।

हाल कतिपय अत्यावश्यक किटहरूको अभाव हुन सक्ने विवरण आइरहेका बेला ती सामग्री नेपाल आइपुगेका हुन्।

बुधवार नै भन्सार प्रक्रिया गरी ती सामग्री काठमाण्डू ल्याउने लक्ष्य राखिएको त्यहाँ रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

सामग्रीमा के के छन्?

सहयोगमा आएको सामग्रीमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने एन९५ मास्क र पीपीई १०,००० थान रहेको बताइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनसङ्ख्या तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. रमेश पोखरेलले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण परीक्षण गर्न प्रयोग गरिने दुईवटा पीसीआर मेशिन र त्यसमा प्रयोग हुने रिअजेन्ट र स्वाब सङ्कलन गर्न प्रयोग हुने भीटीएम २०,००० थान रहेको बताए।

परीक्षणका लागि नाक र घाँटीबाट स्वाब सङ्कलन गर्न प्रयोग हुने भीटीएमको अभाव हुन लागेको विवरण आएका थिए।

सरकारी अधिकारीहरूले ५०० देखि १,००० को सङ्ख्यामा मात्रै भीटीएम बाँकी रहेको बताएका थिए।

त्यसबाहेक १,००० वटा ज्वरो नाप्न प्रयोग गरिने इन्फ्रारेड थर्मामिटर पनि तिब्बतले सहयोग दिएको उनले जानकारी दिए।

बुधवार बिहान चिनियाँ पक्षले तातोपानीको सीमावर्ती मितेरी पुलमा नेपाली पक्षलाई ती सामग्री उपलब्ध गराएको थियो।

चीनबाट थप सामग्री ल्याउने प्रयास

प्रादेशिक तहमा पनि यी सामग्रीहरू पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसबारे अध्ययन गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि अघिल्लो हप्ता सरकारले चीनको अलीबाबा फाउन्डेशनबाट सहयोग प्राप्त गरेको थियो।

सरकारबीच हुने सम्झौता अनुसार नेपाली सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी अन्तर्गत सवा दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको ३४२ टन औषधिजन्य सामग्री चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको चाइना सिनोफार्म इन्टर्न्याश्नल कर्पोरेशनबाट खरिद सम्झौता गरिएको मङ्गलवार नेपाली सेनाले जनाएको थियो।

नेपाली सेनाले पीपीई, मास्क, पीसीआर मेसिन र टेस्ट किटहरू हवाई माध्यमबाट ल्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

यसअघि एउटा निजी कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय विवादमा तानिएपछि सरकारले औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो।

चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट त्यस्तो जिम्मेवारी दिइएपछि चीनबाहेक भारत, दक्षिण कोरिया, इजरेल र सिङ्गापुरसँग...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणसँग जुझ्न चीनको तिब्बत सरकारले उपलब्ध गराएका दुईवटा पीसीआर मेशिन र त्यसका २० हजार किट सहितका स्वास्थ्य सामग्री बुधवार प्राप्त भएको नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: ती १३ वर्षीया पीडितका हातपाउ चल्दैन थिए।

उनलाई आफ्नै घरपछाडि बलात्कार गरिएको थियो। बलात्कार हुँदा उनकी आमा घरभित्रै काम गरिहेकी थिइन्।

उनलाई गर्भपतनका लागि पश्चिमोत्तर ब्रजिलस्थित एउटा अस्पतालमा पुर्‍याइयो। तर त्यहाँ कार्यरत कुनै पनि चिकित्सकले गर्भपतन गराइदिन खोजेनन्।

डा. अमोरिम भन्छिन्, "ती किशोरीकी आमा लुगा धुने काम गर्थिन् र उनलाई बाहिर घाम ताप्न छाडिदिएकी थिइन्। उनको बलात्कार भएपछि गर्भवती भइन्।"

"आफूहरू गर्भपतनविरुद्ध रहेको भन्दै अस्पतालमा कसैले पनि उनलाई छुन मानेनन्। म भर्खरकी थिएँ, मैले गर्भपतन गराइदिएँ। म जीवन रक्षा गरिएकोमा विश्वस्त थिएँ, बलात्कारबाट पीडितका रूपमा उनको त्यो अधिकार थियो।"

उनले ३० वर्षभन्दा बढी बालिका र किशोरी गर्भवतीबारे काम गरेकी छन् र बलात्कारपछि गर्भवती भएकाहरूबारे उनले विशेषज्ञता हासिल गरेकी छन्।

दैनिक बलात्कारका चार मुद्दा

एक १० वर्षीया बालिकालाई उनका आफन्तले बारम्बार बलात्कार गरेपछि रहेको गर्भ पतन गराइएपछि ब्रजिल स्तब्ध भएको छ।

उक्त घटना दक्षिणी राज्य एस्पिरिटो सान्टोस्थित साओ माटियस सहरमा भएको हो।

गर्भपतनका लागि छिमेकी राज्यमा लगिएपछि र उनका व्यक्तिगत विवरणहरू एक कट्टर दक्षिणपन्थी अभियानकर्मीले अनलाइनमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि उक्त घटना चर्चामा आएको थियो।

डा. मेलानिया अमोरिमले ३० वर्षदेखि कम उमेरमै गर्भवती भएका र बलात्कृत महिलाहरूसँग काम गरिरहेकी छन्

त्यहाँ गर्भपतनलाई अदालतबाट रोक्ने कोसिस भएको थियो र केही धार्मिक समूहहरूले प्रदर्शन पनि गरेका थिए।

केही अधिकारकर्मीले त ती बालिकालाई राखिएको अस्पतालमा प्रवेश गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए।

ब्रजिलको कानुनले बलात्कृत र जीवन नै खतरामा परेका महिलालाई मात्र गर्भपतन गर्न दिन्छ।

एक न्यायाधीशले पहिले नै छ वर्षदेखि आफ्नो काकाद्वारा बलात्कृत ती १० वर्ष बालिकालाई गर्भपतन गराउन अनुमति दिइसकेका थिए।

अमोरिमका लागि त्यस्तो चिकित्सकीय अवस्था आउनु अनौठो होइन र उनी अनुभवले तिखारिएकी हुनाले त्यसलाई सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्छिन्।

ब्रजिलको जनस्वास्थ्य प्रणाली एसयूएसले १० देखि १४ वर्षका बालिकाहरूको दैनिक औसतमा छवटा गर्भपतनको मामिला दर्ता गर्ने गरेको छ।

महिला हिंसाको विवरण पनि उस्तै चिन्ताजनक छ। ब्रजिलियन पब्लिक सेफ्टी नामक एउटा गैरसरकारी संस्थाले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार प्रत्येक घण्टा ब्रजिलमा १३ वर्षभन्दा मुनिकी एक बालिकाको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञका रूपमा पहिलो पटक एउटी गर्भवती किशोरीलाई हेर्नुपर्दा मेलानिया अमोरिमले भर्खरभर्खरै काम थालेकी थिइन्।


सारांशका लागि कागजात: तीन महिनाभन्दा केही बढी समयमा कोभिड-१९ बाट ज्यान गुमाउने अमेरिकीको सङ्ख्या कोरियाली युद्ध, भियतनाम युद्ध र इराकको द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका कुल अमेरिकीभन्दा धेरै छ।

अमेरिकामा २१ ज्यानुअरीमा पहिलोपटक वासिङ्टन राज्यमा देखिएको यस भाइरसको विश्वभरि रहेका सङ्क्रमितमध्ये झण्डै ३० प्रतिशत अमेरिकामा पुष्टि भएका छन्।

विश्वभर ५६ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा अहिलेसम्म अमेरिकामा झण्डै १७ लाख पाइएका छन्।

कति छिटो फैलियो?

अमेरिकामा नयाँ सङ्क्रमणका घटना देखिने दर कम भइरहँदा र राज्यहरूले लकडाउनका उपायहरू खुकुलो बनाइरहँदा पछिल्लो सङ्ख्या सार्वजनिक भएको हो।

अमेरिकामा कोरोनाभाइरसको पहिलो सङ्क्रमण पाइएको दुई दिनपछि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अवस्थालाई उनकै शब्दमा 'पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा रहेको' भन्दै नागरिकहरूलाई सबै ठिक हुने भनेर आश्वास्त पारेका थिए।

चार महिनाभित्रै हेर्ने हो भने भाइरस सबै ५० राज्यमा फैलिएन मात्र सङ्क्रमण र मृत्युको सङ्ख्यामा विश्वमै पहिलो नम्बरमा आएको थियो।

ट्रम्पले सुरुमा महामारीबाट '५० देखि ६० हजार' बीचमा मानिसहरूको मृत्यु हुनसक्ने बताएका थिए।

मे महिनामा पुग्दा भने उनले त्यस्तो सङ्ख्या १ लाखभन्दा कम नै हुने आशा आफूले गरेको बताएका थिए।

अझै 'दैनिक झण्डै एक हजारको मृत्यु'

मृत्यु सङ्ख्या एक लाख नाघिसक्दा अझै अमेरिकामा दैनिक रूपमा औसत एक हजार मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्।

अहिलेको सङ्ख्या भनेको अमेरिकी जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रति एक लाखमा ३० जना अमेरिकीको मृत्यु हुनु सरह हो।

बेल्जियममा कुल झण्डै नौ हजार मानिसहरूले सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाए पनि त्यहाँको मृत्युदर भने सबैभन्दा उच्च प्रतिलाख ८२ छ। त्यस्तो सङ्ख्या प्रतिलाख ब्रिटेनमा ५६, इटलीमा ५५ र स्पेनमा ५८ छ।

अमेरिकामा उच्च प्रभावित न्यूयोर्क राज्यमा मात्र मृत्युदर केलाउने हो भने त्यो प्रतिलाख १५० छ।

पछिल्लो विवरण अनुसार अमेरिकामा एक करोड ५० लाख भन्दा धेरैको भाइरस परिक्षण गरिएको छ जुन अमेरिकी जनसङ्ख्याको झण्डै ४.५ प्रतिशत हो।

अगाडिको बाटो कस्तो छ?

एक समय अमेरिकामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू अनिवार्य लकडाउनमा थिए।

तर अहिले धेरै राज्यहरूले घरमै बस्नुपर्ने नियम खुकुलो पारिरहेका छन्।

राज्यहरूले लकडाउन खोल्नुअघिका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड ह्वाइटहाउसले बनाएको जनाएको छ।

जसमा लगातार दुई साता वृद्धिदर घट्नुपर्ने उल्लेख भएपनि केही सीमित...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुने मानिसहरूको सङ्ख्या एक लाख नाघेको जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीको विवरणले जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: तीन वटा इरानी जहाजले एक ब्रिटिश तेल ट्याङ्करको बाटो छेक्न खोजेको विवरण आएपछि त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

ब्रिटेनको यातायात मन्त्रालयले ब्रिटिश पानीजहाजहरूलाई दिनको समयमा तीव्र गतिमा अघि बढ्ने सुझाव दिएको बुझिएको छ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले चाहिँ समुद्र क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पानीजहाजहरूको स्वतन्त्र आवतजावतका लागि कुनै समस्या उब्जिए त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय समाधान खोजिनु पर्ने बताएको छ।

इरानी पानीजहाजहरूले खाडीमा ब्रिटिस तेल ट्याङ्करलाई रोक्ने प्रयास गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएलगत्तै ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले उक्त क्षेत्रमा जारी तनाव कम गर्न आग्रह गरेका छन्।

चेतावनी

तीन वटा इरानी पानीजहाज तथा ब्रिटिस ट्याङ्करकाबीचमा ब्रिटिस नौसैनिक पानीजहाज एचएमएस मन्ट्रोज पसेपछि इरानी जहाजलाई मौखिक चेतावनी दिनुपरेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

इरानको रेभोल्युशनरी गार्डले भने आफूहरू उक्त घटनाका संलग्न भएको भन्ने विवरणहरूको खण्डन गरेको छ।

तर इरानको सैन्य निकायका एक सहायक कमाण्डरले भने अमेरिका र ब्रिटेन गत हप्ता जिब्राल्टर नजिकै एउटा इरानी तेल ट्याङ्कर कब्जामा लिएको विषयमा पछुताउनुपर्ने बताएका छन्।

ब्रिटिस सरकारका प्रवक्ताले इरानले गरेको कार्य 'अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत' भएको बताएका छन्।

इरानले गत साता जिब्राल्टरनिर उसको ट्याङ्कर कब्जा गरिएको कार्यको बदला लिने धम्की दिइरहेको थियो।

अवरोध गर्ने प्रयास

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूमा अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै आएका विवरण अनुसार इरानको रिभोल्युसनरी गार्ड कोरको स्वामित्वमा रहेका ठानिएका जहाजहरूले ब्रिटिस हेरिटेज नामक ट्याङ्करलाई खाडीबाट स्ट्रेट अफ होर्मुजतर्फ लग्दै गर्दा अवरोध गर्ने प्रयास गरेका थिए।

गत साता ब्रिटिस रोयल मरिनले जिब्राल्टरमा एक इरानी तेल ट्याङ्कर कब्जामा लिन सघाएका थिए।

सो इरानी ट्याङ्करले युरोपेली संघले लगाएका प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्दै सिरिया जान लागेको आशङ्का गरिएको थियो।

उक्त घटनापश्चात् एकजना इरानी अधिकारीले आफ्नो ट्याङ्कर फिर्ता नगरिए बदलास्वरूप एक ब्रिटिस तेल ट्याङ्कर कब्जा गरिनुपर्ने जनाएका थिए।

त्यतिखेर इरानले ब्रिटिस राजदूतलाई डाकेर 'समुन्द्री डकैती' शैलीको विरोध जनाएको थियो।

बुधवार राष्ट्रपति हसन रुहानीले आफ्ना ट्याङ्करको वरपर सैन्य जहाज खटाएर त्रसित मानसिकता प्रदर्शन गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए।

यी...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

ब्रिटेनले आफ्नो देशको ध्वजाबाहक पानीजहाजहरूलाई खाडी क्षेत्रको स्ट्रेट अफ हर्मुज भनिने जल क्षेत्रबाट अघि बढ्दा सुरक्षा सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको छ।


सारांशका लागि कागजात: तीमध्ये केही अंश यस्ता छन्:

प्रधानमन्त्रीको सङ्ख्या संसद्‌मा ९३ शीतल निवासमा १५३

नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ:

सिंहदरबारबाट विपक्षी दलहरू दाबी गर्न आउँदैछन् थाहा पाएपछि जसपाको महन्थ राजेन्द्र पक्षले बिहीवार बुझाएको ३२ जना सांसद र एमालेका १२१ गरी १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेस गर्न शीतल निवास हानिएका थिए।

जबकि एमालेकै माधव नेपालसहित २६ र उपेन्द्र यादवसहित १२ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन रहेको भन्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन्।

संविधान च्यातियो- विपक्षी

नागरिक दैनिकले विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन र नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखकको प्रतिक्रिया छापेको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति मध्यरातमा आएपछि माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "मध्यरातमा डकैती गरियो। ज्ञानेन्द्र शाहले पनि शुक्रवार र मध्यरात नै रोज्ने गर्थे।"

कांग्रेस नेता रमेश लेखकको प्रतिक्रिया छ, "राष्ट्रपतिजीले फेरि आफ्नो पदको सम्मान, मर्यादा र गरिमा समाप्त गर्दै संविधान च्यात्ने काम गरिन्। यिनीबाट गणतन्त्र र लोकतन्त्रको संरक्षण हुन सक्दैन।"

गोरखापत्र दैनिकले प्रतिनिधि सभा पुन विघटन भन्दै राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई विशेष स्थान दिएर छापेको छ।

नेकपाको एकता के हुन्छ?

राजधानी दैनिकले 'फेरि लफडा' शिर्षकमा लेखेको छ: सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको एकता संघारमा पुग्दै गर्दा फेरि अन्योल बढेको छ। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल बैठक समेत अनिश्चित भएको छ।

प्रतिगमन भाग २

सेतोपाटीले माधवकुमार नेपालले सामाजिक सञ्जालमा राखेको विषयलाई समाचार बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्:

"षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहट र चाहनामा फेरि पनि संसद्को चीरहरण भएको छ। प्रतिगमन दोहोरिएको छ ।संविधानका मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्यले भएको कथित चुनावको उद्घोष जालझेल हो। यो व्यवस्था नै कू गर्ने अग्रसरता हो । शीतल निवासले संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गरेको छ। यो प्रतिगमन भाग २ हो। केपी ओलीको यो कदमको भर्त्सना गर्दछु। यसको प्रतिवाद डटेर गर्न आह्वान गर्दछु"

रातोपाटीले संसद् विघटनको मजाक : प्रतिगमन भाग- २ शीर्षकमा विश्लेषण छापेको छ।

विश्लेषणमा लेखिएको छ:

संसद् विघटन भइसकेको छ । वर्षा याम र महामारी दुवै कारणले गर्दा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

हामीले यो समाचार तयार पार्दा उपलब्ध भएका केही अखबार र केही अनलाइन मिडियामा कतिपयले सीधा समाचार लेखेका छन् त कतिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको आलोचना गर्दै समाचार लेखेका छन्।