सारांशका लागि कागजात: फाइल तस्वीर

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले लगातार १७ औँ हप्ता प्रदर्शन गरेका हुन्।

विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा अम्ब्रेला मुभमेन्ट भनिने आन्दोलन गरिएको पाँच वर्ष पुगेको अवसरमा दशौँ हजार प्रदर्शनकारी शनिवार हङ्‌कङको संसद्‌नजिकै भेला भएका थिए।

पाँच वर्षअघि गरिएको उक्त आन्दोलनको उद्देश्य पनि अहिलेको जस्तै थियो।

हङ्‌कङ प्रदर्शनका क्रममा पेट्रोल बम प्रहार, प्रहरीद्वारा प्रतिकार

हङ्‌कङ प्रदर्शनमा पहिलो गोली कसरी प्रहार भयो

प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो।

जवाफमा केही प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै पेट्रोल बम हानेका थिए।

यसअघि शनिवार बिहान सन् २०१४ को आन्दोलनका अगुवामध्येका नेता जोस्‌अ वाङ्कले आउँदो हङ्‌कङको संसदीय चुनावमा आफू उठ्ने घोषणा गरेका थिए।

तनावको कारण

सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विवादास्पद विधेयकले बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधका सन्दिग्धलाई मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउसामु सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो।

हङ्‌कङ सन् १९९७ यता 'एक देश, दुई प्रणाली' अन्तर्गत चीनको अङ्ग रहिआएको छ।

फाइल तस्वीर

त्यसले गर्दा विशेष प्रशासनिक एकाइले न्यायिक स्वतन्त्रतासहित मुख्य भूमिजस्तो नदेखिने स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आएको छ।

तर प्रदर्शनकारीहरू सुपुर्दगी विधेयकले हङ्‌कङलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट चीनको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको भनेर भय प्रकट गर्छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

हङ्‌कङमा  प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीहरूबीच हिंसात्मक झडपहरू भएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: फाइल तस्वीर

हवाई उडानबारे मन्त्रिपरिषद्‌ले यसै साता गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत आइतवार मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले वैशाख मसान्तसम्मका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसैगरी सरकारले अहिले भारतसँग ३५ मध्ये १३ वटा नाकाबाट मात्रै आवतजावत गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।

कस्ता उडान गर्न पाइन्छ?

मन्त्रालयस्थित नागरिक उड्डयन तथा हवाई महाशाखाका सह-सचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार नियमित उडानहरू स्थगन भए पनि केही उडान चाहिँ गर्न पाइन्छ।

"अन्तर्राष्ट्रिय हकमा कार्गो र मेडिकल चार्डर्ट उडान हुन्। यात्रुका लागि चार्डर्ट गर्न थाल्ने हो भने उडान गराउन राज्यले ठूलै संयन्त्र परिचालित गर्नुपर्ने हुन्छ।"

"त्यो कारणले यात्रु उडानको कुरा नगरिएको हो। अत्यावश्यक भएर कुनै मेडिकल चार्टर्ड नै गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो चाहिँ हुन्छ," लामिछनेले भने।

त्यसबाहेक नेपाल र भारतबीच 'एअर बबल स्कीम' अन्तर्गत हप्तामा दुई वटा उडान गर्न पाइने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।

सहमतिअनुसार हप्तामा एक दिन नेपाल वायुसेवा निगमले र अर्को दिन एअर इन्डियाले काठमाण्डू र दिल्लीबीच दुईतर्फी उडान गर्न पाउनेछन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल (फाइल तस्वीर)

त्यसरी हुने उडानमार्फत नेपाली र भारतीय नागरिकबाहेक तेस्रो मुलुकका व्यक्तिले यात्रा गर्न नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आन्तरिक उडानको हकमा चार्टर्ड गर्ने हैसियत भएकाले सजिलै पाउने कतिपयले आरोप लगाइरहँदा त्यसो गर्न पाउने अवस्था नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"आन्तरिकको हकमा हिमालमा रहेका पर्यटकहरूका लागि र उनीहरूलाई चाहिने सामान ढुवानीका लागि चार्टर्ड उडान हुन्छ," सह-सचिव लामिछानेले भने।

"आवश्यकताअनुसार उद्धार उडान सधैँ भइरहन्छ। त्योबाहेक अरू उडान चाहिँ हुँदैन।"

हवाईयात्रीका लागि शर्त

हवाई मार्गबाट नेपाल आउने विदेशी नागरिकले यात्रा गर्नुअघि स्वाब सङ्कलन भएको ७२ घण्टा भित्रको कोभिड नेगेटिभ रिपोर्ट र १० दिन अनिवार्य होटेल क्वारन्टीनमा बस्ने गरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ।

भारतबाट नेपाल आउने यात्रुको हकमा सरकारले १० दिने क्वारन्टीनका लागि काठमाण्डूस्थित आठ वटा होटेलहरू सूचीकृत गरेको छ।

हवाई मार्गबाट आउने नेपाली नागरिकले पनि त्यस्तै रिपोर्ट पेस...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण तथा नियन्त्रणको प्रयास स्वरूप सोमवारदेखि आन्तरिक उडानहरू स्थगित गरेको नेपालले बिहीवार मध्यरातबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि बन्द गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: फानी नामक उक्त आँधी हालैका वर्षमा त्यो क्षेत्रमा आएको आँधीमध्येको विध्वंसात्मक हो।

भारतको पूर्वी राज्य ओडिसामा १० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई घरबाट अन्यत्र लगिएको छ।

एकजना सरकारी अधिकारीका अनुसार आँधीका कारण दुईजनाको ज्यान गइसकेको छ।

बाढी

आँधीपछि कैयौं क्षेत्रमा बाढी आएको पनि खबरहरू छन्। ८५८ वर्ष पुरानो जगन्नाथ मन्दिर रहेको पर्यटकीय पुरी नगर पनि प्रभावित भएको छ।

आँधी शनिवार मत्थर हुँदै जानुअघि भारतको गरिबमध्येको एउटा राज्य ओडिसाका १५ वटा जिल्लामा असर पुर्याउने ठानिएको छ।

यो आँधीका कारण थुप्रै रेल र हवाई सेवा स्थगित भएको छ भने विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरू बन्द भएका छन्।

भारतको उत्तरी तटमा रहेका तीनवटा बन्दरगाह पनि बन्द गरिएका छन्।

राहत र उद्धार

नौसेनाका युद्धपोत र हेलिकोप्टरहरू राहत सामग्री र औषधिहरूसहित तयार अवस्थामा रहेका छन्।

देशको राष्ट्रिय विपद् सम्बन्धी निकाय न्याश्नल डिज्यास्टर रेस्पोन्स फोर्सले पनि उक्त क्षेत्रमा थुप्रै टोलीहरू खटाएको छ।

भारतको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायले  तटीय क्षेत्रमा अवस्था निकै खराब भन्दै त्यहाँ नजान मानिसहरूलाई सचेत गराएको छ।

आँधी शनिवार मत्थर हुँदै बांग्लादेशको चित्तगोङतर्फ जाने ठानिएको छ।

उक्त आँधीले बांग्लादेशमा पनि बाढीको समस्याहरू ल्याउन सक्ने बताइएको छ। कोक्स बजारको बन्दरगाह सहरमा शिविरहरूमा रहेका हजारौं रोहिंज्या शरणार्थीहरूलाई पनि सतर्क हुन भनिएको छ।

तर आँधीले आफ्नो दिशा परिवर्तन नगरेसम्म ती शिविरहरूमा असर नपर्ने ठानिएको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

प्रतिघण्टा दुई सय किलोमिटरको बेगमा हावा र वर्षासहित आएको एउटा शक्तिशाली आँधीले भारतको पूर्वी तटीयक्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ।


सारांशका लागि कागजात: फैसलाको विरोधमा मन्दिर वरिपरि मानिसहरूले अझै धर्ना दिने क्रम जारी छ।

शुक्रवार कडा सुरक्षाबीच दुईजना महिलाले उक्त मन्दिरमा प्रवेश गर्ने प्रयत्न गरे पनि विरोधका कारण उनीहरू छिर्न पाएनन्।

सो मन्दिरमा १० देखि ५० वर्ष उमेरसम्मका महिलालाई प्रवेश निषेध थियो जुन नियमलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइयो।

भेदभाव

सबरीमाला बारेको विवाद दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। तर भारतमा एउटा यस्तो मन्दिर पनि छ जसले महिलालाई रजस्वलाका बेला पनि प्रवेश दिने गरेको छ।

त्यहाँ त्यस्ता महिलालाई कुनै भेदभाव गरिँदैन।

केरलामा हिन्दु कट्टरपन्थी र प्रहरीबीच झडप

महिलालाई मन्दिर प्रवेशमा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा

तमिलनाडुस्थित आदि पराशक्ति मन्दिरमा महिलाहरू विना कुनै रोकटोक पवित्र स्थानसम्म जान पाउँछन् र दशकौँदेखि उनीहरूलाई त्यसको अनुमति छ।

महिलाको रजस्वलालाई सो मन्दिरले अपवित्र मान्दैन, एउटा सामान्य शारीरिक परिवर्तन ठान्दछ।

स्थापना र लोकप्रियता

दक्षिण भारतका अधिकांश मन्दिरको भन्दा विपरीत यो मन्दिरमा पुजारी पनि हुँदैनन्।

मन्दिरका जनसम्पर्क अधिकारी रविचन्द्रन भन्छन्, "पुरुष सरह महिलाहरू पनि यो मन्दिरको पवित्र गर्भसम्म जान पाउँछन् र पूजा गर्न पाउँछन्। यहाँ जाति, धर्म, लिङ्ग र उमेरको कुनै अर्थ हुँदैन।"

केही दशकअघि चेन्नइ-विल्लुपुरम राजमार्ग नजिकै पर्ने मरुवथुर गाउँस्थित एउटा विद्यालयका शिक्षक बंगारुले एउटा नीमको रुखबाट दूध निस्कँदै गरेको देखेको बताए।

उनले त्यस्तो दावी गरेको केही दिनपछि ठूलो आँधी आउँदा रुख ढल्यो। अनि बंगारुले त्यहाँ स्वयम्भू लिङ्गम प्रकट भएको बताए।

त्यसपछि उनले आफूलाई 'शक्ति' भन्न थाले र पहिला नीमको रुख भएकै स्थानमा पराशक्ति मन्दिरको निर्माण गराए।

सो मन्दिरमा आदि पराशक्तिको मूर्ति स्थापना गरियो। बंगारुले बिस्तारै मानिसहरूलाई उपदेश पनि दिन थाले।

बिस्तारै उनको लोकप्रियता बढ्दै गयो र तमिलनाडु र आसपासका राज्यबाट पनि मानिसहरू उनका कुरा सुन्न आउन थाले।

मन्दिरको दायरा बढ्दै गयो र मन्दिरका नाममा कैयौँ सामाजिक तथा शैक्षिक संस्था खोलिए।

गुठी सञ्चालन

मन्दिरको गुठीले गाउँमा एउटा मेडिकल कलेज पनि चलाउँछ, जहाँ टाढा-टाढाबाट विद्यार्थी पढ्न आउँछन्।

आदि पराशक्ति मन्दिरसँग जोडिएका गुठी पूरै तमिलनाडु र आसपासका राज्यमा पनि सञ्चालनमा छन् र त्यसका अधिकांश प्रमुख पदमा महिला छन्।

हुन त मन्दिरसँग सम्बद्ध संस्थाहरूसँग कैयौँ विवाद पनि जोडिएका...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय सुनाउँदै सबै उमेर समूहका महिलालाई केरलाको सबरीमाला मन्दिरमा प्रवेश दिन भनेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ।


सारांशका लागि कागजात: फ्लोइडको गृहनगर ह्युसटनमा भएको र्‍यालीमा करिब ६० हजार मानिसहरू सहभागी भएको अनुमान गरिएको छ।

फ्लोइडका परिवारका सदस्यहरू पनि उक्त स्मृतिसभामा सहभागी भएका छन्।

फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर सातौँ रात पनि प्रदर्शनहरू भइरहँदा वासिङ्टन र न्यूयोर्कसहित ४० भन्दा बढी राज्यहरूमा कर्फ्यू लगाइएको छ।

तर पनि प्रदर्शनकारीहरू कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्।

कर्फ्यूको समय सुरु भइसक्दा पनि कतिपय ठाउँमा प्रदर्शनकारीहरू सडकबाट हट्न मानेका थिएनन्।

सेना परिचालन

यसैबीच अमेरिकाका महान्यायाधिवक्ताले वासिङ्टनमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि मङ्गलवार राति थप सुरक्षाकर्मीहरूलाई खटाइने बताएका छन्।

त्यहाँ सुरक्षाका लागि १,६०० सेनालाई विभिन्न सैनिक आधार केन्द्रहरूमा विमानमार्फत ल्याइएको छ। रक्षा मन्त्रालयले सेना उच्च सर्तकतामा रहेको बताएका छन्।

ती सैनिकहरू क्यालिफोर्निया र न्यूयोर्कबाट ल्याइएका र राजधानी प्रदेशमा राखिएका छन।

रक्षामन्त्री मार्क इस्परले सैनिक ल्याउन स्वीकृति दिएका हुन्।

केही स्थानमा भने प्रहरी र सैनिकहरूले प्रदर्शनकारीसँग ऐक्यबद्धता जनाएर उनीहरूलाई शान्त राखेका थिए।

यसैबीच फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर मिनेसोटा राज्यले मिनियापलिसका प्रहरीविरुद्ध मानवअधिकारसम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको छ।

फ्लोइडको घटनालाई सन् २०१६ मा फ्रान्समा प्रहरी हिरासतमै ज्यान गुमाएका एक २४ वर्षीय युवाको घटनासँग जोडेर हेरिएको छ।

फ्रान्समा पनि विरोध प्रदर्शन

फ्रान्सका प्यारिस र लियोनमा पनि फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर प्रदर्शनहरू भएका छन्।

त्यहाँ थुप्रैले अमेरिकामा फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर भइरहेका प्रदर्शनमा समर्थन जनाउँदै प्लेकार्डहरू पनि बोकेका थिए।

केही प्रदर्शनकारीले अश्रुग्यास फाल्ने प्रहरीलाई ढुङ्गाले हानेका थिए।

सन् २०१६ मा भएको २४ वर्षीय याडम ट्राअरेको मृत्युपछि प्यारिसमा कयौँ दिन हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका थिए र प्रहरीमाथि दमन गरेको आरोप लगाइएको थियो।

कोरोनाभाइरसका कारण सामाजिक दुरी कायम गर्न भनिए पनि उनीहरूले प्रतिबन्धहरूको अवज्ञा गरेका छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

एक साताअघि प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका अश्वेत पुरुष जोर्ज फ्लोइडको परिवारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि आह्वान गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: बन्दाबन्दीमा यदाकदा चलेका सवारी साधन रोक्दै चलाउनुको कारण सोध्दै प्रहरीहरू

लकडाउन सुरु भएयता राजधानी काठमाण्डूको वायुको गुणस्तरमा सुधार भए पनि त्यो पूर्ण रूपमा स्वस्थकर नभएको पाइएको एक जना अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्।

एक चिकित्सकले यो अवधिमा दमजस्ता श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या भएका बिरामी अस्पताल आउने क्रम घटेको बताएका छन्।

अभियानकर्ताहरूले चाहिँ लकडाउनले वातावरणलाई हरित बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण दिएको भन्दै प्रदूषण घटाउन विगतमा व्यक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।

वायु प्रदूषणको स्तर

नेपालमा वार्षिक कुल वायु प्रदूषणको औसत मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले वायु गुणस्तरका लागि तोकेको मापदण्ड भन्दा पाँच गुणाले बढी छ।

त्यसले हजारौँ नेपालीहरूलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर जोखिममा पारेको डब्ल्यूएचओको भनाइ छ।

तर विश्वव्यापी कोरोनाभाइरसको महामारीका माझ गएको चैत ११ गतेबाट नेपालमा लगाइएको लकडाउनले नेपालमा वायुको गुणस्तरमा सुधार भएको देखाएको छ।

कोभिड-१९ पछि विश्वका विभिन्न शहरमा रहेको वायु प्रदूषणको अवस्थाबारे गरिएको एउटा अध्ययनले काठमाण्डूमा प्रदूषणको अवस्थामा सुधार भएको देखाएको त्यसका एक जना लेखक एवम् ग्लोबल इन्स्टिच्युट अफ इन्टर डिसिप्लिनरी स्टडिजका निर्देशक उत्तम बाबु श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “उक्त अध्ययन बाहेक पनि हामीले लकडाउन पछि काठमाण्डू, पोखरा र विराटनगरको वायु प्रदूषणको मात्रा कस्तो छ भनेर हेरेका थियौ। नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रदूषित काठमाण्डू हो तर लकडाउन भइसकेपछि सबैभन्दा प्रदूषित विराटनगर रहेको पाइयो।”

पहिलाको १३५ माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरबाट काठमाण्डूको प्रदूषणको औसत तह लकडाउनको समयमा १०८ माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरमा झरेको पाइएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

त्यो मुटु र फोक्सोसम्बन्धी समस्या भएका, उमेर ढल्केका, बालबालिका, र किशोरकिशोरीहरूलाई जोखिमपूर्ण प्रदूषणको तह मानिन्छ।

वातावरणविद्हरू मुख्य गरी लकडाउनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको कम खपत हुनुलाई हावाको गुणस्तर सुधारिनुको मुख्य कारण मान्छन्।

यो अवधिमा नियमित रूपमा पानी परेकाले पनि अवस्था सुध्रिएको उनीहरू बताउँछन्।

बिरामी अस्पताल आउने क्रम घट्दो

श्वास प्रश्वास विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्की लकडाउनका कारण वायु प्रदूषण कम हुँदा त्यस सम्बन्धी उपचार खोज्दै आउने बिरामीको सङ्ख्या कम भएको बताउँछन्।

उनले...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपालमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि भन्दै लगाइएको लकडाउनले वायु प्रदूषणको अवस्थामा सुधार आए पनि अहिले पनि अस्वस्थ हावामा सास फेर्नु परिरहेका कारण कैयौँ स्थानका मानिसहरू उच्च जोखिममा रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: बन्दुकधारीहरूले रिभोलुस्नरी गार्ड ट्रुप्स र अधिकारीमाथि लक्षित गरी गोली प्रहार गरेको हुन सक्ने ठानिएको छ।

परेडको अवलोकन गरिरहेका सर्वसाधारण र परेडमा संलग्न सैनिकहरूमाथि भएको सो हमलामा चार वर्षिया एक बालिकासहित २५ जनाको ज्यान गएको थियो।

चार जना आक्रमणकारी सुरक्षा कारबाहीमा मारिएका थिए।

सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अलि खामेनीले उनकै शब्दमा "अमेरिकी कठपुतली"हरूले इरानमा असुरक्षा बढाइरहेका छन्।

बन्दुकधारीहरूले रिभोलुस्नरी गार्डका सेना र अधिकारीमाथि लक्षित गरी गोली प्रहार गरेको हुन सक्ने ठानिएको छ।

'हमलाको कठोर जवाफ दिन्छौँ: रुहानी

फ्रान्स बन्धक प्रकरण: बन्दुकधारी पनि मारिए

जिम्मेवारी

यसअघि सरकार विरोधी एउटा अरब समूह "एहवाज न्याश्नल रिजिस्टेन्स" तथा इस्लामिक स्टेट दुवैले सो हमलाको जिम्मा लिएका थिए।

तर तिनको दाबी पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण उपलब्ध भएका छैनन्।

इरानका विदेशमन्त्री जवाद जारिफले पनि हमलाकारीहरूलाई विदेशी शक्तिले सहयोग गरेको दोष लगाएका थिए।

इरान सरकारले नेदर्ल्याण्डस् डेनमार्क र ब्रिटेनका राजदूतहरूलाई बोलाउँदै उनीहरूका देशहरूले इरानी विपक्षी समूहहरूलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएको छ।

एक स्थानीय अरबी पृथकतावादी समूह अल अभाजियमले हमलाको जिम्मेवारी लिएको छ।

इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार त्यो समूहका सदस्यहरू नेदर्ल्याण्ड्स र डेनमार्कसहित युरोपेली देशहरूमा छरिएर रहेका छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

इरानी नेताहरूले एहवाज शहरमा भएको सैनिक परेडमा गोली प्रहारका लागि अमेरिका समर्थित खाडी देशहरू जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: बस्ती स्थानान्तरण गरिँदा सडक, बिजुलीदेखि अस्पताल र विद्यालयसम्मको व्यवस्था गर्न चुनौती देखिएकोले आफैँ सर्न चाहनेलाई २ लाख रूपैयाँ दिने योजना अगाडि सारिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा झण्डै ४ हजार परिवार अझै जोखिमपूर्ण बस्तीमै रहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।

भूकम्पपछि प्राधिकरणले गठन गरेको बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी विज्ञ समूहले झण्डै एक हजार स्थानमा गरेको अध्ययनले करिब ३ सय गाउँ-बस्तीलाई पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

'३० हजार परिवार अझै असुरक्षित आवासमा'

प्राथमिकता

तीमध्ये ११ वटा गाउँ-बस्तीलाई सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जग्गा वा नगद दिने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिन थालिएको जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने, "भूकम्पपीडितलाई हामीले आफैँ घडेरी खोज्न र जहाँ उपयुक्त लाग्छ त्यही किन्न भनेर विकल्प दिइरहेका छौँ। दुई लाख रूपैयाँ प्रस्ताव राखेका छौँ। उनीहरू पनि उत्साहित छन्। हामी यसलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिरहेका छौँ।"

जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ

स्थानान्तरण गरी बस्ती बसाउने प्राधिकरणको योजना जग्गा छनोटदेखि लिएर त्यहाँ निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकाससम्ममा समस्या देखिँदा भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन पुगेको अधिकारीहरु स्वीकार्छन्।

प्राधिकरणको बस्ती स्थानान्तरण विज्ञ समूहका संयोजक तारानिधि भट्टराई भन्छन्, "ती स्थानमा सडक, बिजुली, अस्पताल जस्ता थुप्रै पूर्वाधार जोडिदिनुपर्‍यो। हामी भन्छौँ तर उनीहरू विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले सरकारले भनेको स्थानमा जानेमा प्रगति भएको छैन। आफैँ खोज्छु भन्नेमा प्रगति छ।"

सरकारसँग पैसा लिएर बस्ती सार्न राजी हुनेहरूको संख्या बढाउन स्थानीय तहसँग मिलेर अभियान तीव्र पारिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

बस्ती सार्न नपर्ने तर सुरक्षाको उपाय अबलम्वन गर्नुपर्ने ३ सयभन्दा बढी गाँउ बस्तीका लागि पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

एकीकृत बस्ती बसाएर जोखिमयुक्त स्थानमा बसिरहेका भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरण गर्नुभन्दा जग्गा किनिदिने वा जग्गा किन्न पैसा दिने विकल्पमा बढी केन्द्रित गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: बाँकी १९ जनाको शव पहिचानको काम पनि निरन्तर चलिरहेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फोरेन्सिक मेडिसिन विभागका वरिष्ठ चिकित्सक हरिहर वस्तीले बताएका छन्।

उनका अनुसार पहिचान भएका केही शव आफन्तलाई हस्तान्तरण समेत गरिसकिएको छ।

दुर्घटनामा परी बाँचेका घाइते के भन्छन्?

पहिचान विधि

उनले भने, " (शनिवार) सांझ ६ बजेसम्म २५ जनाको सनाखत भयो। जसमा १० जना नेपाली, १४ जना बंगालादेशी र एकजना चिनियाँ नागरिक  भनेर हामीले रिपोर्ट दिएका छौं। साढे ७ बजे थप ५ जनाको पहिचान खुलेको छ र शव हस्तान्तरणको प्रक्रिया शुरु भएको छ।"

विमान दुर्घटनापछि उद्धार

डाक्टर वस्तीका अनुसार विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका आफन्तले उल्लेख गरेका हुलिया, लत्ता कपडा र औंलाको छाप जस्ता चिह्नको आधारमा शव पहिचान गरिएको हो।

उनले बाँकी केही शव पहिचानको लागि डीएनए  अर्थात  आनुवंशिक विधिको अनुसन्धान समेत गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताए।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

छ दिनअघि युएस-बांग्ला एयरलाइन्सको  विमान दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाएकामध्ये ३० जनाको शव पहिचान भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: बाँके प्रशासन र भारतको बहराइच जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटबीचको समन्वयमा नेपालगञ्जको सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीयलाई फिर्ता पठाउन लागिएको हो।

रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा नेपालीहरू गएजस्तै नेपालका विभिन्न सहरमा पनि हजारौंको सङ्ख्यामा भारतीयहरू रहेका छन्।

बाँकेका क्वारन्टीनमा रहेका १७० र विभिन्न कल कारखाना, होटेलका मजदुर र आफन्तको घरमा बसेका भारतीय नागरिकलाई फिर्ता पठाउन लागिएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर ओलीले बताए।

"भारत फिर्ता गर्न लागिएका मानिसको सङ्ख्या करिब ८ सयको हाराहारीमा छ," प्रहरी उपरीक्षक ओलीले बीबीसीलाई भने, "भारतको बहराइच, नानपारा आसपासका क्वारन्टीनमा ७१४ जना नेपली रहेको भारतीय सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।"

नेपाल तर्फबाट सीमापारी जाने सबै भारतीयलाई त्याहाँका सुरक्षा अधिकारीले प्रवेशको अनुमति दिए सम्पर्कमा आएका सबैलाई पठाउने तयारी गरिएको पनि ओलीले बताए।

"यस विषयमा भारतीय पक्षसँग थप छलफल भइरहेको छ। भारत प्रवेश गर्न चाहने भारतीय नागरिक थपिने क्रम जारी रहेकाले दुवै देशका नागरिक वारपार गराउने कार्य आज राति अबेरसम्म हुन सक्छ," प्रहरी प्रमुख ओलीले भने।

सीमा नाका जमुनाहामा प्रत्येक भारतीय नागरिकको नाम दर्ता गरेर पठाउने तयारी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका इन्चार्ज माधव रिजालले जानकारी दिए।

"नाम दर्ताको काम सकिएपछि पालैपालो प्रवेश गराइने छ," उनले भने।

सीमा नाकामा अहिले नेपालतर्फ भारतीय र भारततर्फ नेपाली नागरिकको भीड लागेको छ।

नेपाल प्रवेश गर्ने सबैलाई जमुनाहामा नै आरडीटी विधिबाट कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै एसपी ओलीले भने, "जिल्लाभित्रका नागरिकलाई महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको क्वारन्टिनमा राखिनेछ र अन्यलाई उनीहरूकै गृह जिल्ला पठाउने तयारी गरिएको छ।"

नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जमुनाहामा नेपाली सेनाले क्याम्प स्थापना गरेको जिल्ला स्वाथ्य कार्यालय बाँकेका अधिकृत एवं कोरोनाभाइरस उपचारका लागि तोकिएका अधिकारी नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए।

"भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई पहिलो चरणमा आरडीटी विधिबाट परिक्षण हुन्छ," श्रेष्ठले भने, "यदि रिपोर्ट नेगेटिभ आए समबन्धित जिल्लामा पठाइने छ।"

पछिल्लो समय नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएपछि नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको दर बढिरहेको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

लकडाउनका कारण नेपाल-भारत सीमामा अलपत्र परेका भारतीयलाई फिर्ता पठाउने र भारततर्फ रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: बाँस्कोटाले लेखेका छन्: "मेरो बारेमा प्रश्न उठेकोले ... नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको जानकारी गराउँछु।"

यसअघि बाँस्कोटाले राजीनामा गरेको अनौपचारिक जानकारी आफूले पाएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् बैठकमा बताएका थिए।

विपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा अन्य दलले मन्त्री बाँस्कोटालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर आरोप लागेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै बिहीवार संसद्‌को बैठक अवरोध गरेपछि सदन पुन: सञ्चालन गर्ने प्रयासमा सापकोटाले उक्त जानकारी दिएका थिए।

घुस मागेको भनिएको अडिओसहितका विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न दलले उनलाई पदमुक्त गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए।

संसद्‌मा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपर्ने र उनलाई लागेको आरोपबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने अन्यथा संसद्को कारबाही चल्न नदिने बताएकी थिइन्।

सभामुख सापकोटाले भने, "सञ्चारमन्त्रीको विषय प्रवेश भइसक्यो। अनौपचारिक रूपमा जानकारी भएअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ। औपचारिक पत्र आउने नै छ।"

"मैले अनौपचारिक रूपमा प्राप्त जानकारी तपाईँलाई गराए। सदनको कारबाही चालउन सहयोग गर्नुहोस्।"

तर त्यसपछि पनि प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले संसद्को बैठक मङ्गलवार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।

त्यसअघि विपक्षी सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरेका थिए।

के हो आरोप?

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तयारी भइरहँदा सञ्चारमन्त्रीले कमिसन मागेको अडिओ सार्वजनिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न समेत माग गरेको थियो।

यस विषयमा बीबीसी न्यूज नेपालीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री बाँस्कोटासँग सम्पर्क हुन सकेन।

यसअघि सञ्चारमन्त्रीसँग सम्बन्धित विवाद सार्वजनिक भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीलाई बताएका थिए।

"प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच नियमित भेटघाट भइरहेको छ। त्यो विषयमा पनि कुरा होला," थापाले भने, "तर त्यही विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ बैठक बसेको होइन।"

कहिलेको घटना हो?

स्विस कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग भएको भनिएको संवादमा बाँस्कोटाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा घुस मागेको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएको ट्विटरमा लेखेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: बाइडनले पदभार सम्हालेपछि अमेरिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्यारिस सम्झौतामा पुनः फर्किनेछ भने बाइडनले मेक्सिकोसँग जोडिएको सीमामा पर्खाल लगाउने काम रोक्नेछन्।

युरोपेली सङ्घले अमेरिकामा जो बाइडनले सुरु गर्न लागेको कार्यकालको स्वागत गरेको छ।

युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोनडेयर लायनले त्यसलाई लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको नयाँ बिहानी भनेकी छन्।

उनले भनिन्, "माननीय सदस्यहरू! यो दिनले एउटा सुखद समाचार ल्याएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलाको अवस्थामा फर्केको छ र हाम्रो पुरानो एवम् विश्वासिलो साझेदारसँग फेरि जोडिनका लागि युरोपेली सङ्घ तम्तयार छ।"

जो बाइडन: को हुन् अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति

साझेदारी

युरोपेली आयोगकी प्रमुखले कोरोनाभाइरसमहामारीविरुद्ध लड्न वैश्विक साझेदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका निम्ति गरिएको प्यारिस सम्झौतामा फर्कने बाइडनको निर्णयको प्रशंसा गरिन्।

बाइडनले पदभार सम्हाल्न लागेको खबरले ठूलो राहतको अनुभूति गरेको जर्मन राष्ट्रपतिले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

कार्यभार सकिन लागेका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प प्रथम महिला मेलानियासँगै ह्वाइट हाउसबाट केहीबेरअघि बाहिरिएका छन्।

राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरबाट एन्ड्र्युज एअर फोर्स बेस पुर्‍याइएका ट्रम्पले त्यहाँ सङ्क्षिप्त सम्बोधन गरे।

त्यसक्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरूको प्रशंसा गरे।

त्यसमा ट्रम्पले सैन्य क्षेत्रमा गरिएका कामदेखि रोजगारी सिर्जना, कर कटौती र कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्न चालिएका कदमसम्मको फेहरिस्त सुनाए।

सम्बोधन

सम्बोधनका क्रममा उनले नयाँ प्रशासनलाई शुभकामना दिए पनि राष्ट्रपति निर्वाचित बाइडनको नाम चाहिँ उल्लेख गरेनन्।

उनले अझैसम्म हार स्वीकारेका छैनन् र सन् १८६९ यता आफ्ना उत्तराधिकारीले पदभार सम्हाल्ने कार्यक्रममा अनुपस्थित हुने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुनेछन्।

कुनै न कुनै रूपमा आफू पुनः फर्कने ट्रम्पले बताए।

त्यहाँबाट उनी श्रीमतीसहित फ्लोरिडास्थित आफ्नो निजी क्लब जानेछन्।

आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा केही घण्टाअगाडि ट्रम्पले करिब १४० जनालाई क्षमादान दिएका छन् अथवा उनीहरूले पाएको सजायमा कटौती गरेका छन्।

तीमध्ये धेरैजना उनका समर्थक रहेको विवरणमा जनाइएको छ। त्यसमा उनका पूर्वप्रमुख रणनीतिकार स्टीभ बेनन छन्।

बेननमाथि मेक्सिकोसँग सीमामा पर्खाल लगाउने अभियानका लागि गरिएको रकम सङ्कलनमा हिनाहिना गरेको आरोप...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको विरासतलाई उल्टाउन चाहिरहेका जो बाइडनले कार्यभार सम्हाल्नासाथ थुप्रै कार्यकारी आदेश जारी गर्ने उनको टोलीले जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: बितेका महिनामा पाकिस्तानका महिलाहरूलाई तस्करी गर्दै विवाहका लागि चीन पुर्‍याइरहेको छ भन्ने किसिमका समाचारहरू पाकिस्तानी सञ्चार माध्यममा धेरै आए।

यस्ता समाचारहरूमा यी महिलाहरूलाई वेश्यावृत्तिमा धकेलिने गरिएको दाबी पनि गरिएका थिए।

यसैबीच सरकारी जाँच निकाय फेडरल इनभेस्टिगेसन एजेन्सीको फैसलाबाद शाखाले त्यहाँ परेका उजुरीहरूका आधारमा कारबाही गर्ने क्रममा एक महिला समेत आठ चिनियाँ नागरिक र उनीहरूका चार पाकिस्तानी सहयोगीलाई पक्राउ गरेको छ।

मानव तस्करी

उक्त गिरोहले पाकिस्तानी महिलाहरूलाई चिनियाँ पुरुषहरूसँग विवाह गराइदिने भन्दै अवैधरूपमा चीन लाने गरेको र त्यहाँ उनीहरूलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने काममा संलग्न रहेको  एफआईएका उपनिर्देशक जमिल अहमद मेवले बीबीसीलाई बताए।

जमील अहमदका अनुसार यही गिरोहले ती महिलाहरूलाई देह व्यापारमा लगाउने गरेको जनाकारी एफआईएले पाएको छ।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई जेल चलान गरिएको छ।

यस्ता विवरणहरु बाहिर आएपछि पाकिस्तानस्थित चिनियाँ दूतावासले पाकिस्तानी महिलाहरूलाई विवाहका लागि चीन लाने विषयमा एप्रिल १३ मा एउटा विज्ञप्ती जारी गरेको थियो।

दूतावासको आग्रह

जसमा केही समययता गैर कानुनी संगठनले सम्बन्ध गाँसिदिनका लागि मानिसहरूसँग धेरै पैसा लिइरहेका छन् जसले चीन र पाकिस्तान दुवै तर्फका मानिसहरू प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने उल्लेख थियो।

दूतावासले चिनियाँ कानुनले यस प्रकारको विदेशी सम्बन्ध स्थापित गर्न अनुमति नदिने भन्दै मानिसहरूलाई धोका दिएर गरिने यस प्रकारको विवाहबाट टाढै बस्न आग्रह गरेको थियो।

दूतावासको भनाइमा यस्तो विदेशी विवाह गराउने व्यवसायलाई रोक्नको लागि चीनले पाकिस्तानमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुसँग सम्पर्क गरिरहेको छ।

दूतावासले यदि यस प्रकारको गतिविधिबारे थाहा भए तुरुन्त प्रहरीलाई जनाकारी गराउन पनि भनेको छ।

सम्बन्ध

चिनियाँ दूतावासले भनेको छ पाकिस्तान र चीनको सम्बन्धलाई विचार गरेर सञ्चार माध्यमले सही समाचार सम्प्रेषण गर्ने छन्।

पाकिस्तानी सञ्चार माध्यममा आएका केही विवरणहरूमा विवाहको नाममा देह व्यापारमा पनि लगाइएको भनि दाबी गरिएको थियो।

तर चीनले यस्ता दाबीको कडा रुपमा खण्डन गरेको छ।

दूतावासको विज्ञप्तीमा भनिएको छ चीन सरकारले कुनै एजेन्सी वा व्यक्तिलाई कुनै पनि हिसाबले देह व्यापारमा संलग्न हुने अनुमति दिँदैन र यस्ता गतिविधिलाई कडाइका साथ रोक्ने गर्छ।

चिनियाँ...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

चीनको विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तान र चीनका नागरिकहरूबीच सम्बन्ध गाँसिदिने अवैध संगठनहरूलाई होसियार रहन चेतावनी दिएको थियो।


सारांशका लागि कागजात: बिमितहरूको लगत हेर्न र रुजु गर्नका लागि इन्टरनेट चाहिने भए पनि त्यसको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीहरू घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बिरामीलाई भरपर्दो सेवा दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै अस्पतालहरूलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए।

मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा सेवा लिन लाइन बसेकाहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सेवा लिन घण्टौँ कुर्नुपरेको गुनासो गरे।

जनशक्ति अभाव

मेची अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पिताम्बर ठाकुरले समस्याको निकै लामो फेहरिस्त सुनाए।

उनले भने, "बहिरंग विभागमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि बीमा गराएका बिरामी आउँछन्। उनीहरूको लगत हेर्नुपर्छ। जनशक्तिको अभाव छ। इन्टरनेट भरपर्दो छैन।"

'फर्जी बीमाबारे सूचना सङ्कलनमै समस्या'

कृषि बीमाबारे धेरै कृषकलाई थाहा छैन

बीमा गराएपछि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधोपचार गर्न पाइने विश्वासका साथ शुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम अस्पतालहरूका भौतिक संरचना तथा जनशक्ति अभावले विफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्।

जनशक्ति नहुँदा र बिमितहरूको बीमाको अवस्था के छ भन्ने इन्टरनेटबाट हेर्नुपर्ने भएकाले सेवा चुस्त हुन नसकेको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. सागरकुमार राजभण्डारी बताउँछन्।

उनका अनुसार लगत नहेरी बीमितहरूको उपचार गर्दा बीमा बापत पाउने सुविधाभन्दा बढी हुने सम्भावना हुन्छ।

जनशक्ति अभावले गर्दा बीमितहरूको सेवा चुस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

अहिले देशका ४२ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको छ।

अवस्था

३६ वटा जिल्लामा सेवा प्रवाह भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।

तर सेवा चुस्त बनाउने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नै भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मदन उपाध्यायले बताए।

तर कहिलेसम्म अस्पतालहरूको अवस्था ठीक हुन्छ भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै जानकार नभएको अवस्था छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने, "अस्पतालको सेवा राम्रो हुन सकेन भने बीमा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्दैन। हामीसँग जनशक्ति कम छ। हामी अस्पतालको स्तर बढाउन लागिपरेका छौँ।"

बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य शल्यक्रिया लगायतका सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्।

सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि पनि...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकिएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: बिहीवार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक डलर बराबर ११० रुपैयाँ ३७ पैसा पुग्यो।

भारतीय रुपैयाँको भाउ डलरको तुलनामा घटेसँगै भारतसँग स्थिर विनिमय दर रहेको नेपाली रुपैयाँ पनि सस्तो भएको छ।

तर डलर महँगो हुँदा ठूलो मात्रामा विदेशबाट भित्रिने विप्रेषणको आप्रवाह बढ्ने ठानिएको छ।

असर

एक भारु बराबर १.६० नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर रहने सम्झौता गरेको नेपाली मुद्राका भारु ओरालो लागेसँगै सस्तो भएको हो।

यसरी डलरको भाउ आकासिँदै गए नेपालीको दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर देशको अर्थतन्त्रमै असर पार्ने पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्।

'नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत'

विश्व आर्थिक वृद्धिमा यस वर्ष थप सुधार हुने

उनले भने, "हाम्रो निर्यात एकदम कम छ। तर आयात अत्यन्त बढी छ। आयातित सामान खरिद गर्दा डलरमै तिर्ने हो। डलरको भाउ बढेपछि व्यापार घाटा बढाउनसक्छ। व्यापार घाटा बढ्दै गयो भने यसले हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारमा पनि प्रभाव पार्नसक्ने सम्भावना बढ्नसक्छ।"

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा व्यापार घाटा ९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

बाहिरबाट आयात गरेको वस्तुको भाउ बढेपछि बजार भाउ बढ्ने र यसले मुद्रास्फिति पनि बढाउने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

डलर महँगो हुँदा विदेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क पनि बढ्ने छ।

पूर्वसचिव सुवेदीका अनुसार डलरको भाउ बढेसँगै भुक्तानीमा पनि चाप पर्नेछ।

योगदान

"वैदेशिक रोजगारी ऋण भुक्तानी गर्न भनी बजेटमा छुट्याइएको रकम अब बढ्छ। बजेट सार्वाजनिक गरेको समयमा नेपाली रुपैयाँ यति सस्तो भएको थिएन। डलरको भाउ बढेपछि अब त्यो रकम निकै बढ्छ।

यो वर्ष साँवा र ब्याज दुवै गरी करिब २८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तिर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको थियो।

तर अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको विप्रेषण आप्रवाह भने बढ्ने राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक थापाले बताए।

१३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत

अर्थमन्त्री भन्छन् ‘देशको ढुकुटी लगभग रित्तो’

उनले भने, "विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई लाभ हुनेछ। उनीहरूको नेपाली रुपैयाँमा आम्दानी बढ्छ। रेमिट्यान्समा सकारात्मक असर पर्छ। त्यस्तै तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यातमा पनि सकारात्मक असर पर्छ।"

तर आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुने गरेकोले समग्रमा यो खासै प्रभावकारी नहुने बताइन्छ।

बिहीवार ११०.३७ रुपैयाँ पुगेको डलर शनिबार १०९.८५ मा झरेको छ।...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च भएसँगै त्यसले नेपालको व्यापार घाटा थप चुलिने र कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारमा समेत प्रभाव पार्नसक्ने जानकारहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: बिहीवार गरिएको परीक्षणपछि आबेले उत्तर कोरियाले बारम्बार बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको भन्दै निन्दा गरेका थिए।

उत्तर कोरियाले एकैचोटि एउटाभन्दा बढी रकेट प्रहार गर्न सक्ने "सुपर लार्ज मल्टिपल रकेट लन्चर" को परीक्षण गरिएको दाबी गरेको छ।

उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमले जापानले "वास्तविक बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र निकट भविष्यमै देख्न पाउने" भन्दै शनिवार धम्कीपूर्ण टिप्पणी गरेको छ।

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियालाई बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

उत्तर कोरियाले त्यसबाहेक क्षेप्यास्त्र र परमाणु कार्यक्रमसम्बन्धी अनेकौँ प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको छ।

जापानको एउटा प्रमुख साझेदार रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको वार्तामा ती प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने विषय उत्तर कोरियाको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ।

गत फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनबीच आयोजित शिखर बैठक विफल भएको थियो। त्यसपछि देशबीच वार्ता हुन सकेको छैन।

यो विवाद के हो?

दक्षिण कोरियामा रहेका पर्यवेक्षकहरूका अनुसार उत्तरले दुई अज्ञात अस्त्र दक्षिण हाम्ग्योङ प्रान्तबाट बिहीवार सी अफ जापानतर्फ प्रहार गरेको थियो।

त्यसलगत्तै आबेले उत्तरले निरन्तर बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेको भन्दै ती आफ्नो देशका लागि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रीय समुदायका लागि पनि गम्भीर चुनौती भएको टिप्पणी गरेका थिए।

उत्तरले यो अस्त्र 'सुपर लार्ज मल्टिपल रकेट लन्चर' भएको जनाएको छ

उत्तरले आफ्ना नेता किमले प्रक्षेपणको निरीक्षण गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो।

उत्तर कोरियाको केसीएनए सरकारी सञ्चारमाध्यमले शनिवार "आबे क्षेप्यास्त्र र एकभन्दा बढी रकेट प्रहार गर्न सक्ने क्षमताको अस्त्र छुट्याउन नसक्ने विश्वकै सबैभन्दा मूर्ख नेता" भएको उल्लेख गरेको छ।

उसले निकट भविष्यमै आबेले आफ्नै अगाडि बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको देख्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

गत फेब्रुअरीमा भियतनामा भएको शीर्ष वार्ता भङ्ग भएपछि उत्तर कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको संवादमा खासै प्रगति भएको छैन।

वार्ता के हुँदैछ?

ट्रम्प र किमबीच दुई कोरियाको सीमा छुट्याउने गैरसैनिक क्षेत्रमा जुनमा भेटवार्ता भएको थियो र पुन: आफ्ना निकायहरूमार्फत् संवाद अघि बढाउने सहमति भएको थियो।

अक्टोबर महिनामा कुराकानी सुरु भए पनि...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

उत्तर कोरियाले जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेलाई "मन्दबुद्धि" र "राजनीतिक कद नभएका नेता" को सङ्ज्ञा दिँदै उनले आफ्नो अस्त्र परीक्षणलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: बिहीवारदेखि देशका थुप्रै भागमा विद्युत् आपूर्तिमा कटौती भइरहँदा विपक्षीले प्रदर्शन चर्काएका हुन्।

शनिवार दुईथरी प्रदर्शन भइरहँदा राजधानी कराकासका सडकमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।

प्रदर्शन

थुप्रै विपक्षी प्रदर्शनकारीले प्रहरी दबावको सामना गर्दै उनीहरूलाई 'हत्यारा' भन्दै चिच्याएका थिए।

त्यतिखेर प्रहरीले उनीहरूतर्फ पिरो हुने अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो।

सोही सभालाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी नेता ह्वान ग्वाइदोले 'छिट्टै राजधानीमा आयोजना गरिने ठूलो सभा'का लागि समर्थन जुटाउन देशव्यापी भ्रमणमा जाने बताए।

उनले भने, "हामी पूरै भेनेजुएला कराकासमा हुनेछौँ किनभने अब हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ।"

प्रशंसा

उता राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले भने आफ्नो सरकारप्रति वफादार रहेको भन्दै त्यहाँको सेनाको प्रशंसा गरे।

राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर जम्मा भएका समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले ग्वाइदोलाई 'चटकी' र 'अमेरिकाको कठपुतली' भएको आरोप लगाए।

मदुरोले भने, "उनीहरुले सेनालाई सत्ता हत्याउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। र स्पष्ट जवाफ पाए। सत्ता हत्याउन खोज्नेहरू परास्त भए।"

आफ्ना पूर्ववर्ती ह्युगो चावेजको मृत्यु भएसँगै सन् २०१३ यता मदुरो सत्तामा छन्।

पछिल्ला वर्षमा त्यहाँ आर्थिक सङ्कट चुलिएसँगै मुद्रास्फिति ८ लाख प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

थपिएको विद्युत् सङ्कट

बिहीवारदेखि देशमा थुप्रैतिर विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध छ।

जसमा समेत विपक्षीलाई दोष दिँदै उनले देशको विद्युत् प्रणालीमा साइबर हमला गरिएको आरोप लगाएका थिए।

तर थुप्रै दशकदेखि त्यसमा लगानी नबढाइँदा धेरैतिर बाँध भत्किएका छन्।

विपक्षी नेता ग्वाइलो त्यसमा वर्षौँदेखिको भ्रष्टाचार र अव्यवस्थापनलाई दोष दिएका छन्।

पेट्रोलियममा धनी देश भएपछि उसको आन्तरिक ऊर्जा धेरैजसो जलविद्युत्‌मा निर्भर छ।

पछिल्लो सङ्कट भने ल्याटिन अमेरिकाकै एउटा ठूलो पूर्वाधार मानिने गुरी बाँधमा समस्या आएसँगै निम्तिएको हो।

त्यसको सबैभन्दा बढी असर त्यहाँका अस्पतालहरूमा देखिएका छन्।

के हो भेनेजुएला सङ्कट?

भेनेजुएलामा सङ्कट चुलिएसँगै अहिले ३० लाखभन्दा बढी नागरिकले खाद्यान्न र औषधिको खोजीमा देश छाडेको राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगले बताएको छ।

त्यहाँको महँगी धेरै गुणा बढेको छ। जसकै कारण पेट्रोलियम पदार्थमा धनी देश भएर पनि त्यहाँ ऊर्जा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव उत्कर्षमा पुगेको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भेनेजुएलामा राष्ट्रपति निकोलास मदुरो र विपक्षी नेता ह्वान ग्वाइदोका आह्वानमा परस्पर विरोधी प्रदर्शनहरू चर्किएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: बी.१.६१७ नाम दिइएको कोरोनाभाइरसको प्रकारले भारत प्रभावित भएको छ

सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोनाभाइरसको उक्त प्रकारलाई बी.१.६१७ को रूपमा सूचीकृत गरेको हुनाले त्यसलाई ‘भारतीय’ भन्नु गलत रहेको तर्क गरेको छ।

कोरोनाभाइरसका अन्य प्रकारलाई चिनाउन 'यूके भेरिअन्ट' र 'ब्रजिल भेरिअन्ट' जस्ता नाम पनि प्रयोग भइरहेका छन्।

कोभिड-१९ को अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भारत सरकार आलोचित बन्दै आएको छ।

गत महिना दिल्लीले ट्विटरलाई महामारीका विषयमा आलोचना गरिएका केही सामग्रीहरू मेट्न आदेश दिएको थियो।

भारतको अवस्था के छ?

गत मार्च महिनायता भारत कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकारबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

कोरोनाभाइरस अतिप्रभावित देशको सूचीमा भारत अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा छ।

जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीको विवरणअनुसार भारतमा अहिलेसम्म दुई करोड ६० लाखभन्दा धेरै मानिस सङ्क्रमित भइसकेका छन्।

कोभिडसँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन लाखजति पुगेको छ।

केही विज्ञहरूले वास्तविक सङ्ख्या औपचारिक तथ्याङ्कभन्दा बढी हुनसक्ने जनाएका छन्।

के भन्यो भारत सरकारले?

भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई उक्त आदेश दिएको छ।

उक्त आदेशको ब्यहोरा सार्वजनिक नगरिए तापनि त्यो केही समाचारसंस्थाहरूले हेर्न पाएका थिए।

त्यसमा सामाजिक सञ्जालहरूलाई “कोरोनाभाइरसको ‘भारतीय भेरिअन्ट’ लेखिएका, त्यसबारे छलफल गरिएका वा इङ्गित गर्ने सबै सामग्री आफ्ना डिजिटल मञ्चबाट तत्काल हटाउन” भनिएको प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ।

“हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार अनलाइनमा कोरोनाभाइरसको ‘भारतीय भेरिअन्ट’ विभिन्न देशहरूमा फैलिरहेको भन्ने गलत सूचना फैलिरहेको छ। त्यो पूर्ण रूपमा गलत छ,” उक्त आदेशलाई एएफपी समाचारसंस्थाले उद्धृत गरेको छ।

उक्त आदेशमा डब्ल्यूएचओले ‘आफ्ना कुनै पनि प्रतिवेदनमा बी.१.६१७ लाई भारतीय भेरिअन्टका रूपमा उल्लेख नगरेको’ तर्क गरिएको छ।

एउटा सामाजिक सञ्जालका एक वरिष्ठ कर्मचारीले रोएटर्स समाचारसंस्थालाई बताएअनुसार विभिन्न स्वरूपमा ‘भारतीय भेरिअन्ट’ जोडिएका सबै पोस्टहरू हटाउने काम निकै नै जटिल हुनेछ।

भारतमा अहिले कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरले उग्र रूप लिएको छ

भारतले किन त्यसो भन्यो?

गत वर्ष पहिलोपटक भारतमा देखा परेको बी.१.६१७...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारत सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई कोभिड-१९ को ‘भारतीय भेरिअन्ट’ भनेर उल्लेख गरिएका सामग्रीहरू हटाउन निर्देशन दिएको छ।


सारांशका लागि कागजात: बीबीसी न्यूजले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्को र ह्याकरबीचको सम्वाद प्राप्त गरेपछि केन्द्रले सो कुरा स्वीकार गरेको हो।

नेटवाकर आपराधिक समूहले जुन १ तारिखमा त्यहाँ आक्रमण गरेका थिए र त्यो साइबर आक्रमणबाट जोगाउन सूचना प्रविधिसम्बन्धी कर्मचारीले सबै कम्प्युटर बन्द गरेका थिए।

एउटा बेनामे स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा बीबीसी न्यूज फिरौतीबारे इन्टरनेटमा गरिएको गोप्य कुराकानीसम्म पुगेको थियो।

साइबर सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यस्ता किसिमका घटना विश्वभर नै भइरहेको छ।

ह्याकरहरूलाई पैसा नतिर्न अमेरिकी र ब्रिटिश अनुसन्धान संस्थाहरूले भने पनि त्यसको पूर्ण पालना नभएको बताइन्छ।

नेटवाकरले मात्रै पछिल्लो दुई महिनामा अन्य दुई विश्वविद्यालयमा आक्रमण गरेको बुझिएको छ।

आक्रमणपछि देखिने गृहपृष्ठ झट्ट हेर्दा ग्राहक सेवाका लागि तयार पारिएको वेबसाइट जस्तो देखिन्छ।

आफ्नो सफ्टवेअरको निःशुल्क नमुना र प्रत्यक्ष कुराकानीको समेत सुविधा भएको पेजमा समय सकिएको सङ्केत गर्ने 'काउन्टडाउन टाइमर' हुन्छ जसअनुसार तोकिएको समयमा फिरौती नतिरे रकम दोबर गरिन्छ वा कम्प्युटरका तथ्याङ्कहरू मेटिन्छ।

ह्याक गरिएको कम्प्युटरमा सोझै वा इमेल वा अन्य विधिबाट ह्याकरहरूसँग कुरा गर्न मिल्ने बनाइएको हुन्छ।

यो घटनामा भने जुन ५ मा यस्तो सन्देश छोडिएको थियो:

{अपरेटर}: 'यूसीएसएफ, लजाउनु पर्दैन। हामी यो विषयमा मिलेर काम गर्न सक्छौँ।'

छ घन्टापछि विश्वविद्यालयले थप समय र नेटवाकरको ब्लगबाट ह्याकका विवरण हटाउन भनेको देखिन्छ।

{अपरेटर}: 'त्यो काम भयो। तिम्रो तथ्याङ्क हामीले ब्लगबाट लुकायौँ। अब छलफल गरौँ।'

बिटक्वाइन कसले प्राप्त गर्यो भन्ने पत्ता लगाउन कठिन छ

यूसीएसएफले वार्षिक अर्बौँ कमाउने भन्दै उनीहरूले ३० लाख अमेरिकी डलर माग गरेको र मध्यस्थकर्ताले कोरोनाभाइरसका कारण आर्थिक समस्यामा परेको बताउँदै सात लाख ८० हजार डलर मात्रै तिर्न सक्ने अनुरोध गरेको देखिन्छ।

{अपरेटर}: 'म कसरी मान्न सक्छु? थप केही घन्टामा पैसा जुटाउन सक्छौ। यसमा तिमीहरू गम्भीर हुन जरुरी छ। हामीले विद्यार्थीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिदिए तिमीहरूले झन् धेरै पैसा गुमाउने छौ। हामी एउटा मूल्यमा सहमत हुन सक्छौँ। तर यसरी होइन। म यसलाई अपमानका रूपमा हेर्छु।'

{अपरेटर}: 'त्यो ७८०,००० डलर आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बर्गर किन्न राख। यो हाम्रा लागि निकै सानो रकम हो।'

केही दिनको छलफलपछि...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोभिड-१९ को उपचार पत्ता लगाउन कार्यरत एउटा अग्रणी चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्रले ह्याकरहरूलाई करिब १३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तिरेको स्वीकार गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: बीबीसी हिन्दीका विनीत खरे उत्तर प्रदेशको एउटा बन्दीगृहमा पुगेका थिए। उनी आगरा पुग्दा बिहान गर्मी र आर्द्रता थियो तर बेलाबेला चल्ने हावाले केही राहत दिएको थियो। उनले त्यहाँ देखेको विवरण -

उत्तर प्रदेशको यो भिडभाडपूर्ण र धुलाम्मे सहर ताजमहलका कारण प्रसिद्ध छ। तर अहिले आगराको बन्दीगृहमा रहेका कश्मीर उपत्यकाका दर्जनौँ पुरुष र महिलाका लागि यो मौसम निक्कै कष्टकर छ।

सेप्टेम्बर महिनामा कश्मीरको औसत तापक्रम करिब १८ सेल्सिअस हुन्छ तर आगरामा तापक्रम ३५ सेल्सिअस पुगेको छ।

केही कश्मीरीहरू आगरा सेन्ट्रल जेलको गेटबाहिर एउटा ठूलो हलमा बसेर जेलमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यसँग छोटो समय भेट्न प्रतीक्षा गरिरहेका थिए।

भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गर्ने निर्णय लिनुअघि उसले उक्त क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बन्द जस्तै गराइदिएको थियो।

मोबाइल फोन सञ्जाल, ल्यालाइन फोन र इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो भने उक्त क्षेत्रका नेताहरूलाई घरमा नै नजरबन्दमा राखिएको थियो।

मुसलमानबहुल उक्त उपत्यकामा प्रदर्शनहरू भएका छन् र सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच नियमित रूपमा झडप हुँदै आएको छ।

भारतको उक्त कदमपछि हजारौँको सङ्ख्यामा अभियानकर्ता र अन्य व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घरबाट नियन्त्रणमा लिइएको विश्वास गरिन्छ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार भारतीय सुरक्षा निकायले सयौँ बन्दीहरूलाई कश्मीरबाट भारतका अन्य जेलमा सारेको छ।

अधिकारीहरूले बीबीसीलाई ८० भन्दा बढी कश्मीरी आगरामा थुनामा रहेको बताएका छन्।

पर्खाइसँगै पीडा

आगरा सेन्ट्रल जेलमा कडा सुरक्षा कायम गरिएको थियो। त्यहाँ गर्मी थियो अनि दुर्गन्ध आइरहेको थियो। हलसँगै जोडिएको शौचालयबाट आएको दुर्गन्धले आफन्त भेट्न पर्खिरहेका मानिसलाई कष्ट थपिदिएको थियो।

"यहाँ एकदमै गर्मी छ। म त यहीँ मर्छु होला," परिवारका सदस्यलाई भेट्न कुरिरहेका एक व्यक्तिले आफ्नो कमिजले अनुहारको पसिना पुछ्दै भने। "मेरो नाम नसोध्नुहोला। हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ।"

उनी कश्मीरको राजधानी श्रीनगरबाट ३० किलोमिटर टाढा रहेको सहर पुलावामाका बासिन्दा हुन्। उनी अगस्ट ४ को राति सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेका आफ्ना भाइलाई भेट्न प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

"हामीलाई उसलाई कहाँ लगियो भनेर भनिएन," उनले भने। "मलाई उनलाई किन पक्राउ गरियो भन्ने थाहा छैन। ढुङ्गा हान्ने गतिविधिसँग उसको कुनै सम्बन्ध थिएन। ऊ गाडी...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

गत अगस्ट ५ मा जम्मू-कश्मीर राज्यको स्वायत्तता खारेज गरेपछि भारत सरकारले अभियानकर्ता, स्थानीय नेता र व्यापारीसहित हजारौँ मानिसलाई गिरफ्तार गरेको विश्वास गरिन्छ। तीमध्ये धैरै जनालाई कश्मीरबाहिर अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको छ।


सारांशका लागि कागजात: बीबीसीले सन् १९९६ मा गोप्य रूपमा मुल्लाह ओमारको तस्बिर खिचेको थियो

लेखिका बेट डमको 'सिक्रेट लाइफ अफ मुल्लाह ओमार' भन्ने पुस्तकमा अमेरिकाले विश्वास गरेको जस्तो पाकिस्तानमा कहिल्यै नलुकेको उल्लेख छ।

बरु उनी आफ्नो गृहप्रदेश जबुलस्थित एउटा प्रमुख 'अमेरिकी फर्वार्ड अपरेटिङ' बेसबाट तीन माइल मात्र टाढा लुकेर बस्थे।

टाउकोको मूल्य

डच पत्रकार डमले आफ्नो पुस्तकका लागि तालिबान सदस्यहरूसँग अन्तर्वार्ता र अनुसन्धान गर्न पाँच वर्ष बिताएकी थिइन्।

अफगानिस्तानमा सन् २००१ मा तालिबान सत्ताको अन्त्य भएपछि ओमार लुकेपछि उनको अङ्गरक्षक बनेका जब्बर ओमारीसँग ती पत्रकारले कुरा गर्न सफल भइन्।

दैनिक काममा संलग्न नभए पनि ओमार तालिबानको नेतृत्वमा थिए

बिरामी परेर सन् २०१३ मा यी तालिबान नेताको मृत्यु नहुँदासम्म ओमारीले उनलाई लुकाएका थिए।

सेप्टेम्बर ११ को आतङ्कवादी आक्रमणपछि अमेरिकाद्वारा एक करोड डलर टाउकोको मूल्य तोकिएका ओमर अमेरिकी सैन्य आधारनजिकै रहेका घरका कोठाहरूमा लुकेका थिए।

पुस्तकका अनुसार अमेरिकी सेनाले एक पटक उनको निवास खानतलासी गरे पनि उनी लुकेको ठाउँ पत्ता लगाउन विफल भएको थियो।

'सुरुङमा पनि लुके'

त्यसपछि उनी झन्डै एक हजार सुरक्षाकर्मी रहेको अमेरिकी सैन्य आधारबाट तीन माइल टाढाको अर्को भवनमा सरेका थिए।

लडाकुहरूले दाबी गरे पनि ओमारले लुकेको ठाउँहरूबाट तालिबान समूहको सञ्चालन गर्न सकेनन्।

डमको पुस्तक गत महिना डच भाषामा प्रकाशित भएको थियो। त्यो छिट्टै अङ्ग्रेजीमा पनि उपलब्ध हुने बताइएको छ।

पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार ओमार खोजतलासबाट जोगिन कहिलेकाहीँ सिँचाइको निम्ति बनाइएका सुरुङमा लुक्ने गरेका थिए।

उनको मृत्यु सन् २०१३ को एप्रिल २३ तारिखमा भएको थियो।

के हो तालिबान?

अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा पूर्वार्धमा एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान सुरु भयो।

अधिकांश पश्तुन समुदायका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको तालिबान अभियानबारे सन् १९९४ मा धेरैले थाहा पाए।

यो पनि पढ्नुहोस्

साउदी अरबबाट आएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामबारे पढाइने विद्यालयहरूबाट सो अभियान सुरु भएको विश्वास धेरैको छ।

पश्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रहरूमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्ने वाचासहित आफ्नै इस्लामिक कानुन अर्थात् शरिया कार्यान्वयन गर्ने तालिबानको उद्देश्य थियो।

तालिबानले दुवै देशमा हत्यारा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

एउटा नयाँ पुस्तकले फरार तालिबान नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमार अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी सैन्य आधार क्षेत्रबाट पैदल दूरीमै बस्ने गरेको दाबी गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: बीबीसीसँग कुरा गर्दै गेट्सले खोपको विकासनै संसारलाई पहिलेकै शैलीमा फर्काउन सकिने एकमात्र उपाय भएको बताएका छन्।

विगतको गल्ती

माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक गेट्सले तत्काल रोग निदानका निम्ति आवश्यक पर्ने सामग्री निर्माणका कार्यक्रममा विगतमा लगानी नगरिएको बताए।

उनले त्यस्तो लगानी गरिएको हुँदो हो त खोप निर्माणको अवधि आधामा घट्न सक्ने थियो भनेका छन्।

"एक समय थियो जतिखेर मैले अनि कैयन् अरू स्वास्थ्य विज्ञहरूले यस (महामारी)लाई संसारले भोग्न सक्ने सम्भवत: सबभन्दा विषम जोखिम भनेका थियौँ," उनले भने।

सन् २०१५ को एउटा सम्बोधन तथा न्यू इङ्ग्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा यस्ता सम्भाव्य खतराबारे औँल्याइएको तर त्यसअनुसार आवश्यक लगानी भने गर्न नसकिएको उनले सम्झना गरेका छन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका विवरणका आएका पहिलो केही महिनामा पनि खासगरि परीक्षणसम्बन्धी काम अपेक्षाकृत हुन नसकेको भन्दै उनले संसारका थोरै देशहरूले मात्र महामारीसँग जुझ्न गतिलो काम गर्न सकेको बताए।

अहिले विश्वनै हालसम्मकै सबभन्दा आवश्यक खोप निर्माणको दौडमा लागेको उनले बताएका छन्।

गेट्सको परोपकारी फाउन्डेसनले पनि खोप निर्माणको अनुसन्धान र विकासमा मद्दत गरिरहेको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकी अर्बपति परोपकारी बील गेट्सले डेढ वर्षमा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप बनाउन सम्भव भएपनि त्यसका निम्ति सुरक्षा परीक्षणमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: बीबीसीसँग कुरा गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, "हामी सबैलाई ढुक्कसँग ब्याङ्किङ कारोबार गर्न आग्रह गर्छौँ र एटीएम प्रयोग गर्न पनि जोखिम छैन भनेर आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ।"

पछिल्लो यस घटनामा राष्ट्र ब्याङ्कले १ करोड ६८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट नोक्सान भएको जनाएको छ।

शनिवार केही ह्याकरहरूले नेपालको ब्याङ्किङ् प्रणालीमा हमला गर्दै एटिएमबाट पैसा चोर्ने प्रयास गर्दा नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ गरिएका ह्याकरहरूका साथबाट १ करोड २६ लाख रूपैयाँ र १३२ नक्कली एटिएम कार्डहरू बरामद गरिएको प्रहरीले जनाए पनि अझै क्षतिको पूर्ण विवरण आइनसकेको बताइएको छ।

त्यही विवरण बुझ्ने र ब्याङ्किङ् प्रणालीको सुरक्षा पुनर्जाँच गर्न भन्दै आइतवार दिउसोसम्म पनि थुप्रै ब्याङ्कका एटिएम मेसिनहरू चलेका थिएनन्।

कस्तो हमला?

काठमाण्डू प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले ब्याङ्कहरूको हवाला दिँदै ह्याकरहरूले भिसाको सिस्टम ह्याक गरेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

त्यसको सङ्केत भने प्रभु ब्याङ्कको एउटा एटिएम बक्समा अस्वाभाविक ढङ्गबाट पैसा निस्किएपछि थाहा भएको र लगत्तै प्रहरीले आफ्नो कारबाही सुरु गरेको बताइएको छ।

"यो सीमित ह्याकरहरूको काम नभई निकै सङ्गठित हमला भएको देखिन्छ जसको सरोकारवाला सबै बसेर समीक्षाको काम भइरहेको छ," प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सुवेदीले बताए।

प्रहरीले आइतवार दिउसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत् पक्राउ गरिएका पाँचजना चिनियाँ ह्याकरहरू सार्वजनिक गरेको छ।

ती ह्याकरहरूले बिदाको दिन पारेर रकम निकाल्ने योजना नेपाल आउनु अगाडि नै बनाएको प्रहरीले जनाएको छ।

तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने त्यसलाई 'कोर ब्याङ्किङ् प्रणाली' (मुख्य प्रणाली) मा हमला भएको नभइ कुनै एपलिकेशनमा मात्र सीमित भएको बताए।

उनले विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बीबीसीलाई बताए।

खाताहरू सुरक्षित

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उक्त हमलामा केही एटिएम मेसिनहरूबाट मात्र पैसा झिकिएकोले खातावालहरू आत्तिनु नपर्ने बताएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता निरौला भन्छन्: "कुनै पनि खातावालाहरूको पैसामा असर परेको छैन।"

यस हमलामा प्रभु ब्याङ्क, एनआईसी एसिया ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्क अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन्।

"धेरै ठूलो हमला होइन। कुनै मालवेर (खराब सफ्टवेर) मार्फत् एटिएममा हमला भएको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

ह्याकरहरू केही ब्याङ्कको एटीएम प्रणालीमा पसेको भएपनि त्यसबाट सर्वसाधारणलाई असर नपर्ने भन्दै "ढुक्कसँग ब्याङ्किङ कारोबार गर्न" नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनुरोध गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पछिल्ला निर्णयहरूबारे जानकारी दिने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

उक्त समूहको संयोजकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीलाई तोकिएको छ।

विज्ञ समूह ९ सदस्यीय रहेको बताइएको छ।

विज्ञ समूहको सदस्यहरुमा अन्तराष्ट्रिय कानूनविद सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद रमेश ढुङगेल, कानूनविद विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकास प्राप्त मेजर जनरल हिमालय थापा, महिला प्रतिनिधि अप्सरा चापागाँई छन्।

 समूहका सदस्य सचिवका रुपमा परराष्ट्रमन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन्।

सीमाबारे भारतले वार्ता गर्न 'नखोजेको' देखिएपछि अब नेपालले के गर्नुपर्छ

कूटनीतिज्ञका दृष्टिमा भारतसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने 'चार काम'

यस्तो छ विज्ञ समूहलाई कार्यादेश

सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ/सस्था व्यक्ति र स्वदेश तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल-भारत सीमा  सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजातको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि, सो नपाएमा प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

यसरी खोज्नु पर्ने कागजातमा ७ प्रकारका कागजात छन्।

नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सा अनुरूप संविधान संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक छलफलकै चरणमा रहेको छ। जसको पक्षमा संसदमा रहेका सबैजसो दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपाल सरकारले भारतसँग लिम्पियाधुरा-कालापानी सीमा  विवादका सम्बन्धमा विभिन्न प्रमाणहरू संकलन गर्न निर्दिष्ट कार्यादेश सहित एक विज्ञ समूह गठन गरिएको जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: बेइजिङमा वार्षिक नेशनल पिपुल्स कंग्रेस शुरु हुनुअघि पूर्व निर्धारित घोषणा गरिएको थियो।

आर्थिक विस्तारसँगै चीनले आफ्नो सैन्य बललाई आधुनिकीकरण गरिरहेको छ।

चीनको घोषित रक्षा बजेटको आकार अमेरिकाको भन्दा सानो छ।

निरन्तर

अमेरिकी रक्षा बजेट चीनको भन्दा ४ गुणाले बढी रहेको बताइन्छ।

यद्यपि चीनलाई नियाल्दै आएका कतिपयले चिनियाँ सुरक्षा खर्च घोषितभन्दा बढी हुन सक्ने ठान्दछन्।

झण्डै दुई दशकसम्म निरन्तर १० प्रतिशतभन्दा बढीले सुरक्षा खर्च बढाउँदै आएको चीनले लगातार दुई वर्षदेखि त्यसभन्दा कमले बढाइरहेको छ।

चिनियाँ सरकारी प्रवक्ताले त्यसको अर्थ चीनले सन् २०१७ मा प्रक्षेपण गरेको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १ दशमलव ३ प्रतिशत रकम पछिल्ला वर्षमा जस्तै सुरक्षा बजेटमा खर्च गर्ने बताइन्।

नेशनल पिपुल्स कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ली कचिआङले सैन्य बजेटको वास्तविक आकार बताउनेछन्।

तनाव

यसै साताको शुरुतिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१८ मा सुरक्षा बजेटमा आफूले १० प्रतिशतले वृद्धि गर्न चाहिरहेको बताएका थिए।

चिनियाँ सैन्य वृद्धि र जलसेनाको बढोत्तरीले त्यस क्षेत्रमा चासो निम्त्याएको छ, जहाँ विवादास्पद भूमिमा उसले दह्रो अडान लिने गरेको छ।

अरु मुलुकले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने दावी गर्दै आएका 'साउथ चाइना सी'को तटमा चीनले कृत्रिम टापुहरु बनाउँदै आएको छ।

एउटा प्रबुद्ध समूहका अनुसार गत वर्ष प्रकाशित तस्वीरहरुमा कतिपय कृत्रिम टापुमा सैन्य उपस्थिति पनि देखिन्छ।

विगतमा टापु निर्माण गर्ने कदमको बचाउ गर्दै चीनले सैनिकीकरण गर्ने कुनै नियत नभएको बताएपनि अहिले आएर प्रतिरक्षात्मक उद्देश्यका निम्ति सैन्य संरचनाहरु आवश्यक भएको स्वीकार गरेको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले रक्षा बजेट बढाउने तयारी गरिरहेका बेला चीनले यसवर्ष सुरक्षा खर्चमा झण्डै ७ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने बताएको छ।


सारांशका लागि कागजात: ब्याङ्ककको तेर्डथाई मैदानमा टस जितेर नेपालले पहिलो ब्याटिङ रोज्दै निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेटको क्षतिमा १२६ रन बनाएको थियो।

त्यसका लागि ओपनर सीता रानामगरले ४२ रनको योगदान दिएकी थिइन् भने कप्तान रुविना क्षेत्रीले अविजित ३३ रन तथा अर्की ओपनर काजल श्रेष्ठले १६ रन बनाए। त्यस्तै इन्दु बर्माले १३ रन थपिन्।

पछि ब्याटिङ गर्न आएको मलेशियाले पूरै २० ओभर खेल्दा सात विकेटको क्षतिमा ९२ रन मात्र बनाउन सक्यो।

नेपालका लागि करणा भण्डारी र सीता रानामगरले दुई-दुई विकेट तथा कविता कुँवर र सरिता मगरले एक-एक विकेट लिएका थिए।

नेपाल कोसँग खेल्दैछ?

प्रतियोगितामा नेपाल, आयोजक थाईल्यान्ड, यूएई, मलेशिया, चीन, हङकङ र कुवेत गरी एशियाका सात राष्ट्र सहभागी छन्।

प्रत्येक राष्ट्रले एक अर्कासँग खेल्ने राउन्ड रोबिन लिगमा हरेक टोलीले  छवटा खेल खेल्नेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीले प्रतियोगितालाई दुईवटा विश्वकप छनोटको आधार बनाएको छ।

सातवटै राष्ट्रका कप्तानहरु ट्रफीका साथ

प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने एउटा टोली सन् २०२० मा हुने टी-२० विश्वकप र सन् २०२१ मा हुने ५० ओभरको महिला विश्वकपको वर्ल्ड क्वालिफायरमा पुग्नेछ।

एशियाको प्रारम्भिक छनोटमा शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले पाँचवटै महादेशका विजेता, ग्लोबल क्वालिफायर आयोजना गर्ने एउटा राष्ट्र गरी छ राष्ट्र हुनेछन्।

त्यसमा सन् २०१८ को टी-२० विश्वकपमा पुछारमा रहेका आयर्रल्यान्ड र बाङ्ग्लादेश सहभागी हुनेछन् र कुल आठ राष्ट्रबीच सन् २०२० मा अस्ट्रेलियामा हुने महिला टी-२० विश्वकपका लागि ग्लोबल छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

त्यसमा शीर्ष दुई स्थानमा रहने टोलीले विश्वकपमा खेल्नेछ।

सन् २०२१ मा न्यूजिल्यान्डमा  हुने विश्वकपमा पुग्ने प्रक्रिया भने फरक छ।

त्यहाँ पु्ग्न अहिलेको खेलको विजेता टोली सहित पाँचवटै महाद्वीपका पाँच विजेता, सन् २०१७-२०२० को महिला च्याम्पियनशिपको अन्तिम तीन स्थानमा रहने तीन टोली अनि आयरल्यान्ड र बाङ्ग्लादेश गरी कुल १० राष्ट्रका बीच ग्लोबल क्वालिफायर हुनेछ।

त्यहाँबाट उत्कृष्ट तीन टोली विश्वकपमा छनोट हुनेछ।

छनोटको सबै खेल टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त खेल भएकोले यसमा देशको वरीयता र व्यक्तिगत रूपमा खेलाडीको प्रदर्शनको निम्ति समेत महत्त्वपूर्ण छ।

अहिले टी-२० वरीयतामा थाईल्यान्ड १२ औँ स्थानमा छ भने  यूएई १४ औँ र नेपाल १६ औँ स्थानमा छ।

नेपालको मुख्य...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

थाईल्यान्डमा म‌ङ्गलवारबाट सुरु भएको महिला विश्वकप छनोटअन्तर्गत एशिया क्वालिफायर २०१९ को पहिलो खेलमा नेपालले मलेशियालाई ३४ रनले पराजित गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएसन बीएमएले चिकित्सकहरूले तिनका जीवन जोखिममा पारिरहेको बताएको छ।

कठिन परिस्थिति

शुक्रवार स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यान्ककले सबैका निम्ति पर्याप्त सामग्री भएको भन्दै अभाव पूर्तिका निम्ति योजना सार्वजनिक गरेका थिए।

युकेभरिका अस्पतालमा बिहीवार एकै दिनमा ९८० जनाको ज्यान गएको थियो।

त्यहाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले मर्नेको सङ्ख्या झन्डै ९,००० पुगेको छ।

मृतकको उक्त सङ्ख्यामा समुदायमै वा आश्रयगृहहरूमा ज्यान गुमाएकाहरू जोडिएको छैन। तर यो सङ्ख्या इटली र स्पेनमा सङ्क्रमण अत्यन्त खराबस्तरमा पुगेका बेलाका दैनिक मृत्यु सङ्ख्याभन्दा बढी भइसक्यो।

इङ्ग्ल्यान्डका उपप्रमुख स्वास्थ्य अधिकृत जोनाथन भ्यान-ट्यामले 'सङ्क्रमण उच्चतम विन्दुमा पुगिसक्यो' भनिहाल्न असम्भव भएको बताएका छन्। सामाजिक दूरीजस्ता उपाय जारी राखिनुपर्ने उनले बताए।

यसबीच लन्डन तथा योर्कशायरमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीईको आपूर्ति 'खतरनाक स्तरमा कम' रहेको बीएमएले जनाएको छ।

बीएमएका काउन्सील अध्यक्ष डा चाँद नागपालले चिकित्सकहरूलाई अप्ठेरो अवस्थामा पुर्‍याइएको भन्दै उनीहरूसामु उचित सुरक्षाविना नै काम जारी राख्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए।

उनले भने, "यस्तो अवस्थामा पुर्‍याइनु अति नै कठिन हुन्छ। अन्तत: यसको जिम्मेदार भनेको उचित सामग्रीको आपूर्तिमा सरकारको विफलता नै हो।"

'अमूल्य स्रोत'

बीबीसीका स्वास्थ्य सम्पादक ह्युग पाइम भन्छन् कतिपय एनएचएसका तथा सेवा कर्मचारीहरूले सुरक्षा सामग्री नपाएको र असुरक्षित अनुभव गरेको बताएका छन्।

बीबीसी सम्वाददाताले स्वास्थ्यमन्त्री ह्यान्ककलाई सरकारको योजना अपर्याप्त रहेको मान्नुहुन्न भनी प्रश्न गरेका थिए।

उनले यो विषय चुनौतीपूर्ण भएको तर सरकारले दशौँ लाख सुरक्षाका सामग्री वितरण गरेको बताए।

शुक्रवार डाउनिङ्ग स्ट्रीटमा बोल्दै उनले मास्क, पञ्जा तथा एप्रोनहरू आवश्यक पर्ने ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्न भने।

"हामीसँग पर्याप्त पीपीई छ। तर हामीले दिएको निर्देशानुसार प्रयोग गरिएमात्रै त्यो पर्याप्त हुन्छ। पीपीईलाई अमूल्य स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ," उनले भने।

तीव्र मृत्युदर

अहिले नै यूकेमा कोरोनाभाइरसले दैनिक मर्नेको सङ्ख्या इटली र स्पेनमा उच्चतम विन्दुमा पुगेको भन्दा धेरै भइसक्यो।

इटलीको दैनिक उच्च विन्दु ९६९ र स्पेनको ९५० पुगेको थियो।

यी दुई देशमा केही दिनयता दैनिक मृत्यु हुनेको सङ्ख्या...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

ब्रिटेनका चिकित्सकहरूको सङ्गठनले उसका कैयन् सदस्यहरूले कोरोनाभाइरसका बिरामी जाँच्न आवश्यक सुरक्षा सामग्री नपाएको जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: ब्रिटेनमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ रणनीति सार्वजनिक गर्दैछ

वायुको गुणस्तर सुधार्न कुल ३ अर्ब पाउण्ड खर्च गर्ने सरकारको योजना छ।

उच्च अदालतको दिएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा ब्रिटिश सरकारले अदालतको आदेश बमोजिमको स्वच्छ वायु रणनीति पनि सार्वजनिक गर्दैछ।

अभियानकर्ताहरुले नयाँ व्यवस्था आशलाग्दा देखिएपनि विस्तृत विवरण आवश्यक पर्ने बताएका छन्।

नयाँ योजना

अदालतले स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने नाइट्रोजन डाइअक्साइडको मात्रा नियन्त्रण गर्ने नयाँ योजना ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशहरुको वातावरण अभियानकर्ताहरुसँग अघिल्ला योजनाहरु इयू प्रदूषण मापदण्ड पुरा गर्न अपुग रहेको भन्नेबारे सहमति पछि सरकारलाई अदालतको आदेश आएको थियो।

नयाँ योजनामा बस र अरु यातायातका साधनलाई कम प्रदूषण गर्ने नयाँ प्रविधिमा रुपान्तरित गर्ने, सडकका मार्गचित्र बदल्ने, सवारी साधन धेरै नरोकिइकन चलुन् भनेर ट्राफिक लाइटहरुका स्थान परिवर्तन गर्ने लगायत छन्।

अभियानकर्ताहरुले उच्च वायू प्रदूषण भएका क्षेत्रहरुमा प्रवेश गर्ने प्रदूषणकारी साधनलाई बढता शुल्क लगाउने, डिजेल सवारी साधनलाई बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

ब्रिटेनको घोषणा देश भित्र र बाहिर पेट्रोल र डिजेल कारको बदला विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने माग बढिरहेका बेला आएको छ।

वायू प्रदुषणका कारण ब्रिटेनमा मात्र चालीस हजार मानिसको उमेर नपुगी मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ र यातायात नै हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको प्रमुख कारक रहँदै आएको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न स्वरुप डिजेल र पेट्रोलका नयाँ कार र भ्यानहरु सन २०४० देखि प्रतिबन्धित गर्ने योजना ब्रिटिश सरकारले घोषणा गर्न लागेको छ।


सारांशका लागि कागजात: भक्तपुरस्थित एउटा कलेजका सञ्चालकसँग घुस लिएको आरोप लागेपछि उनलाई महाअभियोग लगाउने तयारी भएको बताइएका बेला पाठकले शुक्रवार राष्ट्पति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा पेस गरेका थिए।

महाअभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन राजीनामा दिएसँगै उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताइरहँदा अधिकारीहरूले भने त्यसबारे अहिले नै निर्णय नभइसकेको बताएका छन्।

पाठकले शुक्रवारैदेखि लागु हुने गरि लिखित राजीनामा पेस गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

आरोप

पाठकले घुस लिएका प्रमाणहरू प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेता सहित अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसमक्ष समेत पुगेको खबरहरूमाझ उनले राजीनामा बुझाएका हुन्।

केही महिनाअघि नै त्यस्ता प्रमाणहरू पाएको भनिएको सरकारले पाठकविरूद्ध कदम नचालेको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

पाठकको गतिविधिलाई लिएर आलोचना बढेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदमा शुक्रवार उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने ठानिएको थियो।

संसदमा त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुनुपूर्व नै उनले राजीनामा दिएपछि अब महाअभियोगको सम्भावना भने टरेको छ।

के भन्छन् विज्ञ?

तर विज्ञहरूले उनीमाथि लागेको आरोपको गहन छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

अख्तियारका एकजना पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, "ठाडै घुस लिएको देखिइसकेपछि राजीनामा दियो भन्दैमा उम्कन पाइँदैन। एउटा नैतिक दबाब अब अख्तियारमाथि पर्‍यो। उसले कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने। यस्तोमा अख्तियार चुप लागेर बस्न मिल्दैन। उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ।"

यसअघि पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेर राजीनामा दिएकाहरूमाथि छानबिन नभएका उदाहरणहरू भने प्रसस्तै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर्‍याएका अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीदेखि शैक्षिक योग्यता र नागरिकता विवादमा परेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि पनि राजीनामा पश्चात् छानबिन भएको देखिएको छैन।

केहीअघि मात्र अनियमितताको आरोप लगाउँदै सत्ताधारी दलकै नेताहरूले छानबिन माग गरेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको हकमा पनि राजीनामापछि त्यस्तै भयो।

गलत परम्परा

कतिपय विज्ञहरू भने भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूले राजीनामापछि उन्मुक्ति पाउँदा गलत परम्परा स्थापित भएको ठान्छन्।

त्यस्तै मध्येका एक पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला भन्छन्, "राजीनामाले के एउटा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिए पनि राजीनामा दिएकै भरमा उन्मुक्ति नपाउन् भन्नका लागि उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: भन्सारका विषयमा थप वार्ता गर्ने र संसदले पारित गर्ने जुनकुनै सम्झौतालाई जनमत सङ्ग्रहबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव भने बहुमतको नजिक देखिएका थिए।

सांसदहरूको मनसाय बुझ्ने उद्देश्यका साथ भएको उक्त मतदानको नतिजा बाध्यकारी नभए पनि त्यसले अगाडिको जटिल बाटो भने स्पष्टसँग चित्रण गरेको छ।

अबको विकल्प के?

दिइएका आठ विकल्पमा एप्रिल १२ तारिखमा सम्झौता बिना नै ईयू छाड्नेदेखि लिएर दोस्रो जनमत सङ्ग्रह गर्नेसम्मका थिए।

कतिपयले बहुमत नजिक रहेका केही विकल्पलाई सोमवार पुन: यस्तै मतदानमा लैजानुपर्ने बताएका छन्।

अन्यको जोड भने अब दोस्रो आमनिर्वाचनमा जाने र त्यसले स्थापित गर्ने संसदले मात्र यो गतिरोधको अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने छ।

कुनै विकल्प नभेटिँदा समेत यूकेले १२ एप्रिलमा बिना सम्झौता ईयू छाड्न सक्छ।

तर अहिलेलाई त्यसको सम्भावना समेत कम देखिएको छ। किनकी उपलब्ध थुप्रै विकल्पमा सांसदहरू नै के रोज्ने भनेर स्पष्ट देखिँदैनन्।

ब्रिटेनमा बहिर्गमनको अन्योल!

मे ले छाड्न लागेकी हुन्?

मतदान अघि प्रधानमन्त्री मेले आफूले तयार पारेको सम्झौता पारित गरिए ईयूसँगको भावी सम्बन्धबारे हुने वार्ताका लागि नयाँ नेतृत्वलाई पद छाड्ने बताएकी थिइन्।

तर उनले 'सोचिएभन्दा अगावै' भने पनि त्यसको स्पष्ट समय सीमा भने खुलाइनन्।

बीबीसीकी नेमी ग्रिम्ली भन्छिन्- "यो टरिजा मेले खेल्न सक्ने अन्तिम कार्ड थियो। तर यसले काम नगर्ने देखिन्छ। उनको सरकारलाई साथ दिइरहेको डेमोक्र्याटिक युनियनले नर्दन आयरल्याण्डलाई ईयूसँग नजिक छाडिँदा त्यसले यूकेको अखण्डतामा असर पर्ने भन्दै सम्झौताको विरोध गरिरहेको छ।"

प्रधानमन्त्री मेले भनेजस्तै भएमा समेत नयाँ प्रक्रियाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

एकजना मन्त्रीले भनेका छन्-  प्रधानमन्त्री मेले तयार पारेको सम्झौता नै उपलब्ध ठीक विकल्प हो भन्ने यसले देखाएको छ।

यसअघिको समय सीमा मार्च २९ तारिखमा सकिँदै थियो।

त्यस समयभित्र आफ्नो सम्झौता प्रस्ताव दोस्रोपटक अस्वीकृत भएपछि उनले ईयूसँग थप समय माग्दै 'त्यो लम्बिने अवस्थाका लागि आफू तयार नभएको' बताएकी छन्।

ब्रिटेनले ब्रेक्जिटका लागि आउँदो मे २२ सम्मको समयसीमा पाउनेछ।

यदि सांसदहरूले सो सहमतिलाई अनुमोदन गरेनन् भने ब्रेक्जिटका लागि एप्रिल १२ सम्मको सानो समय सीमा दिइनेछ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

युरोपेली संघ ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरिने ब्रेक्जिट प्रक्रियाका लागि उपायहरू खोज्ने उद्देश्यले बुधवार संसदमा भएको मतदानमा प्रस्तावित सबै आठ विकल्पले बहुमत जुटाउन सकेनन्।


सारांशका लागि कागजात: भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका ३२४ जनाको नमुना सङ्कलन गर्न जुम्ला पुगेको नेपाली सेनाको स्काई ट्रक

यो परीक्षणको नतिजा शनिवारसम्म आइपुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाण्डू ल्याइएका ७०० भन्दा बढी नमुनाको परीक्षण सुरु गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

सुदूरपश्चिमका दुई र कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्लाबाट नेपाली सेना र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले ती नमुना सङ्कलन गरेका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बिकास देवकोटाका अनुसार कर्णाली प्रदेशबाट ८५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुराबाट १९९ र बैतडीबाट ४२५ जना गरी ७०९ जनाको नमुना ल्याइएको छ।

किन रोजियो ती ठाउँ?

भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा आएकाले ती जिल्लालाई छनौट गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

ती जिल्लाहरूमा रहेका क्वारन्टीनमा रहेकाहरूको नमुना परीक्षणका निम्ति ल्याइएको हो।

प्रवक्ता डा. देवकोटाले भने, "भौगोलिक विकटता भएकाले हेलिकप्टरबाट ल्याउनु परेको हो। एकैपटक धेरै मानिस आएकाले सम्भावित जोखिममा रहेको पनि भन्न सकिन्छ।"

अछामका चार ठाउँबाट पनि नमुना ल्याइएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार ती नमुना परीक्षण सुरु भइसकेको र शनिवारसम्म नै नतिजा आउने छ।

डोटीको क्वारन्टीनमा काठमाण्डूबाट आएको टोलीले स्वाब सङ्कलन गरेको थियो

परीक्षण नतिजामा चासो

प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार चारवटा जिल्लाहरू सहितबाट प्रयोगशालामा शुक्रवारसम्म झन्डै ९०० वटा नमुना आएको छ।

उनले भने, "शनिवारसम्ममा ती सबैको नतिजा आउँछ।"

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले ती नमुनाको नतिजालाई अलि बढी नै चासोका साथ हेरिएको जनाएका छन्।

एकजना अधिकारीले भने, "ती नतिजाबाट हाम्रो सम्भावित जोखिमको दायरा आकलन गर्न धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ।"

राष्ट्रिय प्रयोगशालामा तीन दिनयता सरदर ४५० वटा जति नमुना परीक्षण भइरहेका छन्।

सूचना अधिकारी गुप्ताका अनुसार बिहान सात बजेबाट मध्यरातसम्म परीक्षण गर्ने गरिएको छ।

चिनियाँ किटबाट पनि परीक्षण

आवश्यकताका आधारमा एक दिनमा १,००० वटा नमुना परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशालाको क्षमता रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

निकै विवादित बनेको चीनबाट ल्याइएका किटबाट पनि परीक्षण थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

क्वारन्टीनमा रहेकाहरूको परीक्षणका निम्ति हरेक प्रदेशमा ५,००० र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा भित्रिएका नेपालीहरू कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको ठानेर हेलिकप्टर र स्काई ट्रकबाट ल्याइएका पश्चिम पहाडका चार जिल्लाका नमुना काठमाण्डूमा परीक्षण गरिएको छ


सारांशका लागि कागजात: भारतका केही मुख्य पत्रिकाहरू द टेलिग्राफ, द हिन्दू, हिन्दुस्तान टाइम्स, इण्डियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स पत्रिकाहरूले फोटोसहित नेपालले संशोधन विधेयक पारित गरेको समाचार प्रकाशित गरेका हुन्।

ती मध्ये केहीले विवादित सीमा भनेका छन् भने केहीले भारतीय भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै त्यसमा भारतले जनाएको प्रतिक्रिया उल्लेख गरेका छन्।

कुन पत्रिकाले के लेखेका छन्?

द टेलिग्राफ पत्रिकाले समाचार संस्था पीटिआईको समाचार उद्धृत गर्दै भारतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसहित नेपालका कैयौं राजनीतिक दलहरूसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न खोजे पनि उक्त प्रयास सार्थक हुन नसकेको जनाएको छ।

द इण्डियन एक्सप्रेस पत्रिकाले नयाँ नक्सासम्बन्धी विधेयक पारित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताका लागि आह्वान गरेको र भारतले चिसो प्रतिक्रिया जनाएको शिर्षकमा समाचार लेखेको छ।

उक्त समाचारमा नेपालका नेताहरूले संसदमा के भने र भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए भन्ने पनि उल्लेख छ।

द हिन्दू पत्रिकाले नेपालको तल्लो सदनले सर्वसम्मत रुपमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दै भारतीय भूभाग समेटिएको नेपालको राजनीतिक नयाँ नक्सालाई कानुनी मान्यता दिएको उल्लेख गरेको छ।

उक्त पत्रिकाले सदनबाट विधेयक पारित भएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा के लेखेका थिए भन्ने कुरा पनि समेटेको छ।

द इण्डियन एक्सप्रेसले जस्तै द हिन्दूले पनि नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले सदनमा भनेका कुरा समाचारमा समेटेको छ।

प्रचण्डले सदनलाई सम्बोधन गर्दै विधेयक पारित भएको विषयलाई भारतसँग नेपालले दुश्मनी गर्न खोजेको रुपमा बुझ्न नहुने बताएका थिए।

उनले भारतसँग सीमा विवाद एकपटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्न खोजिएको भन्दै यो निर्णय भारतसँग दूरी बढाउन नगरिएको बताए।

द हिन्दूले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ रमेशनाथ पाण्डेले आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुने कुरा बताएको पनि उल्लेख गरेको छ।

टाइम्स अफ इन्डियाले पनि नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विषयमा समाचार छापेको छ। उसले पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दोस्रो पटक एकदमै तनावपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ।

यो संशोधन विधेयक पारित भएपछि अब सीमाबारे भारतले नेपालसँग वार्ता नगर्ने बताएको उसले उल्लेख गरेको छ।

भारतकै अर्को...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सन्दर्भलाई भारतका प्रमुख पत्रिकाहरूले प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: भारतको देहरादूनमा नेपालसँगको जारी विवादबारे बोल्दै उनले शनिवार उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।

यसअघि उनले नेपालले अरूकै इशारामा सीमा विवाद उचालेको सङ्केत गरेको अभिव्यक्ति विवादास्पद बनेको थियो।

नेपालको संसद्‍को तल्लो सदनले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अङ्ग बनाउनेसम्बन्धी संविधान संशोधन पारित गर्ने प्रक्रिया थाल्नु केही घण्टा अगाडि आएको उनको पछिल्लो भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशनसम्बन्धी क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।

भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै यस विषयमा नेपालसँग कुराकानी गर्नबाट समेत तर्किरहेको विदेश मामिला विज्ञहरू ठान्दछन्।

के भने भारतीय सेनापतिले?

"नेपालसँग हाम्रो सधैँ बलियो सम्बन्ध छ। हामीबीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्बन्ध छ।"

"नेपाल र भारतका मानिसबीच पनि बलियो सम्बन्ध छ। उनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सधैँ बलियो रहेको छ र भविष्यमा पनि बलियो रहिरहनेछ," शनिवार भारतीय सेनापतिले भनेका छन्।

झन्डै एकमहिना अगाडि कालापानी सीमा विवादलाई लिएर सेनापति नरवणेले सार्वजनिक रूपमै नेपालले "यो विषय अरूकै इशारामा उचालेको हुनसक्ने" टिप्पणी गरेका थिए।

उनको अप्रत्यक्ष सङ्केत सम्भावित चिनियाँ हस्तक्षेपप्रति रहेको ठानिएको थियो।

उनको सो टिप्पणी नेपालका लागि अपमानजनक भएको नेपालका रक्षामन्त्रीले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका थिए।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतको सेनाप्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालसँग भारतको सम्बन्ध सधैँ बलियो रहेको र बलियो रहिरहने टिप्पणी गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: भारतको पञ्जाबमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू

उनले भने, “लक डाउन नखुलेसम्म जो जहाँ छन् त्यहीँ बस्नुपर्छ अहिले हामी सीमा खोल्न सक्दैनौँ।”

उनीहरूले आफ्नो देश फर्कन देउ भनेर नाराबाजी गरिरहेको भिडिओ र तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्।

सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका मात्र होइन भारतका विभिन्न स्थानमा बसेका नेपालीहरूले पनि आफ्नो उद्धार गरिदिन माग गरेका छन्।

मजदुरी, अध्ययन वा अन्य विविध कारणले छिमेकी मुलुक भारत गेका नेपालीहरूले 'लकडाउन'का कारण आफूहरू अलपत्र परेको भन्दै नेपाल फर्कने वातावरण बनाइदिन नेपाल र भारत सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।

निकै छोटो समयको पूर्वसूचना दिएर कडा बन्देजको घोषणा गरिएपछि आफूहरूलाई खानबस्न समेत समस्या परेको उनीहरूले बताएका छन्।

भारतको पञ्जाबमा इलेक्ट्रिक इञ्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका एकजना विद्यार्थी चन्द्रशेखर चौरासियाले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, ''हामीसँग रहेको पीठो, चामल, सब्जी सबै सकियो। महँगो तरकारी किन्न पैसा छैन।''

उनका अनुसार उनले अध्ययन गर्ने लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालयमा मात्रै झण्डै २०० जना नेपाली विद्यार्थी छन् र उनीहरू सबैजसो घर फर्कन चाहन्छन्।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि भारतले गत हप्ता २१ दिन लामो लकडाउन गरेपछि भारतका प्राय: ठूला शहरमा मजदुरी गर्न र अध्ययन गर्न पुगेका नेपालीहरू अलपत्र परेका खबर आएका छन्।

झापा घर भएका अर्का विद्यार्थी रोहित थापाले भने, ''प्रहरीले बाहिर निस्कन दिदैँन। अग्रिम किनेर राखेको खाद्य लगायतका सामग्री समेत सकियो। अब टिक्न गाह्रो भैसक्यो यहाँ। कृपया घर फर्कने वातावरण बनाइदिनुस्।''

दुतावासले बाहिर ननिस्कन तथा खाद्य सामग्री र औषधी आवश्यक परे दूतावासको नम्बर +९१८९२९६०१९२५ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेपनि फोन नउठ्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

प्रधानमन्त्रीलाई भारतमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको आग्रह

तर नयाँदिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासका कन्सुलर हरिप्रसाद ओडारीले भने यात्राका लागि कुनै अनुमति नभएकाले जहाँ जो जस्तो अवस्थामा रहेको भएपनि खान र बस्नको लागि आफूहरूले प्रबन्ध वा समन्वय गर्ने बताएका छन्।

उनले भने, ''हामीलाई भारतभरबाट नेपाल फर्कन पहल गर्न वा उद्धारका लागि टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालबाट आग्रह भएका छन् तर हामी यात्राका लागि हालका लागि केही गर्न सक्दैनौँ।''

''कुनै नेपालीले आफूलाई समस्या परेको सूचना दिए हामीहरू खाद्यान्न तथा औषधोपचारमा भारत...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

दार्चुला पारि भारतीय क्षेत्र धार्चुलामा फसिरहेका र स्वदेश फर्कन खोजिरहेका नेपालीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिइने दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बीबीसीलाई बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: भारतको सत्तारूढ दल भाजपाका प्रवक्ताले ओलीको अभिव्यक्तिको निन्दा गरिसकेका छन्।

उनको अभिव्यक्ति सुनेर कैयौँ नेताहरू अचम्म परेका छन्। तिनै मध्येका एक नेकपा स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, "त्यो सुनेपछि म आफैँ अचम्मित भएको छु। प्रधानमन्त्रीलाई कसले बोल्न लगाउँछ?"

" अनावश्यक विषयमा बोल्न लगाएर, को हो त्यहाँ सल्लाह दिने, केही बुझिँदैन।"

पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका उनी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर हुन्।

प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूले विभिन्न अनुसन्धान र प्रमाणहरूबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी पुष्टि हुने तर्क गरेका छन्।

'प्रधानमन्त्रीलाई फसाए'

 तर नेता भुसाल यदि कुनै नयाँ तथ्य पत्ता लागेको हो भने पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रकाशित गरेर सरकारले निर्णय गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने ठान्छन्।

"कुनै एक जनाले लेख लेखेर त हुँदैन। अकाट्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। आधार भए पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्नुअघि त्यसबारे कसरी जाने भनेर एउटा टुङ्गो गरेर जानुपर्छ।"

आफ्नो  ठम्याइ सुनाउँदै भुसाल प्रतिप्रश्न गर्छन्, "हजारौँ वर्षदेखि अयोध्या त्यहाँ (भारतमा) हो भनेर मान्छे बसेका छन्। कुन चाहिँ फन्टुसले मैले अनुसन्धान गरेँ भनेर उहाँलाई बोल्न लगायो, फसायो। नत्र यस्तो कुरा पनि बोल्न हुन्छ?"

प्रधानमन्त्री

नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्कीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उपयुक्त लागेको छैन। उनका भनाइमा राम र अयोध्याको प्रसङ्ग इतिहासभन्दा पनि मिथक हो।

यो विश्वासको कुरा मात्रै भएको भन्दै उनी तर्क गर्छन्, "त्यसैले राजनेताहरूले त्यस्तो विषयमा नबोल्दा राम्रो हुन्छ। अरू कसैले आफ्नो ज्ञान प्रकट गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।"

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी स्थायी समिति बैठक चलिरहेका बेला यसअघि भारततर्फ लक्षित गर्दै सरकार ढाल्न चलखेल गरिरहेको आरोप लगाए र त्यसमा स्वर मिलेको भन्दै पार्टीका नेताहरूतर्फ पनि सङ्केत गरेका थिए।

ओलीको ताजा 'वाणी-बम'

पार्टी बैठकमा त्यसको चर्को आलोचना भयो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो।

नेता राम कार्कीले 'पार्टीका नेताहरूले त्यो अभिव्यक्ति असान्दर्भिक भनेको' प्रसङ्ग उल्लेख गरे र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले राम्ररी ग्रहण गरेको नदेखिएको बताए।

प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो अभिव्यक्तिपछि चर्किएको विवादकाबीच बैठक स्थगित छ।

यही बेला प्रधानमन्त्रीले दिएको यस पटकको अभिव्यक्तिलाई भारत लक्षित अर्को 'वाणी-बम'को...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्दू धर्मग्रन्थ रामायणमा वर्णन गरिएको अयोध्या नेपालमा रहेको र राम पनि नेपालमा जन्मिएको भनी गरेको दाबीले उनकै पार्टीभित्र तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको छ।


सारांशका लागि कागजात: भारतबाट उक्त गैंडालाई नेपाल फर्काउन चालिसजना नेपाली अधिकारीहरुको टोली परिचालन गरिएको थियो।

"भारतीय वन अधिकारीहरुको सहयोगमा उक्त  गैंडालाई फर्काएर ल्याउन हामी सफल भएका हौं।", चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वार्डेन नुरेन्द्र अर्यालले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए।

गाउंको उखुबारीमा रहेको गैंडालाई  बेहोस बनाई मानिसले तानेर निकै कठीनतापूर्वक ट्रकसम्म ल्याइएको उनले बताए ।

गैंडा हेर्न बगाहा गाउका हजारौको संख्यामा स्थानीयवासीको घुंईचो लागेको बताइएको छ।

गैंडा उद्धारको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति सरक्षण कोष सौराहाका ४० जना प्राविधिक र कर्मचारीहरु गएका थिए ।

भारतमा पुगेको गैंडालाई छोटो समयमा नै उद्धार गर्न सफल भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार अर्यालले बताए।

बाढीका कारण चितवनमा एउटा गैंडा मरेको बताइएको छ।

दुईवटा गैंडा भारतको बाल्मीकी नगरको जंगलमा रहेका र अरु दुईवटा नवलपरासी क्षेत्रमा रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

भारतमा रहेका दुईवटा गैंडालाई पानी घटेपछि  नेपाल ल्याउने योजना रहेको बताइएको छ ।

हालैको मनसुनी वर्षाले नेपाल, भारत र बांग्लादेशमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।

छ सय भन्दा बढी एकसिंगे गैंडा बसोबास गर्ने नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपरको क्षेत्र पनि बाढीको चपेटामा परेको थियो।

गत हप्ता मात्रै त्यहांको लोकप्रिय पर्यटकीय स्थल सौराहामा बाढीका कारण अलपत्र परेका झण्डै पांचसय पर्यटकहरुलाई हात्ती र साना डुँगाहरुबाट उद्धार गरिएको थियो।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

बाढीले बगाएर नेपालबाट भारत पु-याएको एउटा दुर्लभ एकसिंगे गैंडालाई नेपाली अधिकारीहरुले घर फर्काएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: भारतमा करिब ३ करोड किसान उखु खेती गर्छन्

यी किसानहरू त्यो राज्यका हुन् जहाँ भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ।

उखु किसानहरू चिनी उद्योगले पैसा नदिएर एकदमै आक्रोशित छन्।

उनीहरूले त्यही कारण विरोध प्रदर्शन गरे र रेल सञ्चालन नै ठप्प पारे।

नरेन्द्र मोदीले सभामा भने, "मलाई थाहा छ उखुको रकम तपाईँहरूले पाउन बाँकी छ। म यो सुनिश्चित गर्छु कि तपाईँहरूको सबै रकम भुक्तान हुनेछ।"

भारतका उखु किसान चिन्तामा छन् र ५ करोड किसानले करोडौं रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। यी मध्ये धेरैले करिब एक वर्षदेखि आफ्नो पैसा पाएका छैनन्।

भारतको नीति आयोगले पनि किसानलाई दिनुपर्ने रकम निकै धेरै भइसकेको बताएको छ। चिनी उद्योगमा १ करोड २० लाख टन भन्दा बढी चिनीका बोराहरू विक्री हुन नसकि थन्किएका छन्।

चिनीको मूल्य भारतमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सस्तो भएका कारण यसरी थन्किएको चिनी निर्यात पनि हुनसक्दैन।

जोखिमपूर्ण व्यापार

भारतमा चिनीको व्यापार एकदमै जोखिमपूर्ण छ।

सन् २०१८ को अक्टोबर महिनादेखि सन् २०१९ को एप्रिलसम्म देशको करिब ५२५ चिनी उद्योगले ३ करोड टन भन्दा बढी चिनी उत्पादन गरे।

यसबाट भारत विश्वभरी नै सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने देश बन्यो।

उसले चिनी उत्पादनमा ब्राजिललाई पनि पछाडि पार्‍यो। भारतमा धेरैजसो चिनी उद्योगहरू सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित छन्।

करिब ३ करोड किसानहरू एउटा विशेष भौगोलिक क्षेत्रमा बस्छन् र उनीहरूको काम उखु खेतीसँग जोडिएको छ।

लाखौँ मजदुरहरू खेत र उद्योगमा काम गर्छन्।

त्यसैकारणले उखु किसानहरू राजनीतिक पार्टीका लागि एक 'भोट ब्याङ्क' जस्ता देखिन्छन्।

उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्र मिलेर देशको ६० प्रतिशत चिनीको उत्पादन गर्छन्।

यी दुई राज्यमा लोकसभाका १ सय २८ सिट रहेको छ।

एउटा अनुमानका अनुसार चिनी उत्पादनसँग जोडिएको उद्योगले लोकसभाको ५४३ सिट मध्ये १५० लाई प्रभावित पार्न सक्छ।

महाराष्ट्रका चिनी आयुक्त शेखर गायकवाडका अनुसार सम्भवत: "चिनी दुनियाँको सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण भएको बाली हो।"

विश्वभरीमा सबैभन्दा धेरै चिनी भारतमा नै उत्पादन हुन्छ

भारतमा धेरै मात्रामा चिनीको खपत हुन्छ।  चिनीको एउटा ठूलो हिस्सा मिठाइ र पेय पदार्थ बनाउनमा प्रयोग हुन्छ।

उखु र चिनीको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्छ।

सरकारले नै चिनी उत्पादन र निर्यातको मात्रा तय गर्छ र अनुदान तय गर्छ।

सरकारी ब्याङ्कले किसानलाई कृषि ऋण र चिनी उद्योगीलाई...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

हालसालै जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेशमा एक चुनावी सभा गरिरहेका थिए तब उनी उखु किसानसमक्ष एउटा बाचा गर्न बाध्य भए।


सारांशका लागि कागजात: भारतमा मार्च २४ यता लकडाउनको अवस्था छ

मार्च २४ मा भारतले २९ खर्ब डलरको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बन्दाबन्दीको अवस्थामा राखेको थियो।

त्यस दिनदेखि उसले सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गर्न र एक खर्बभन्दा बढी मानिसलाई घरभित्रै बस्न कडा आदेश जारी गरेको थियो। सबै हवाई, सडक र रेल प्रणाली बन्द गरिएका थिए।

कोरोनाभाइरसको पहिलो सङ्क्रमण देखिएको दुई महिना नाघ्दा अहिले भारतमा ५,००० भन्दा बढी कोभिड-१९ का बिरामी देखिएका छन् भने लगभग १५० जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

परीक्षणको दायरा विस्तार गरिएसँगै वास्तविक तस्बिर बाहिर आइरहेको छ।

भारतका घना बस्तीमा भाइरसको सङ्क्रमण देखा पर्न थालेका छन् र सङ्क्रमणका नयाँ समूहहरू प्रत्येक दिन देखिन थालिरहेका छन्। लकडाउन हटाउँदा सहजै सङक्रमणको नयाँ लहर शुरू हुने जोखिम देखिन्छ।

कठोर लकडाउन किन?

एकदमै कठोर लकडाउनले सङ्क्रमणलाई सुस्त बनाउने निश्चित छ। भाइरससम्बन्धी विज्ञहरूले भारत अझै पनि सङ्क्रमणको सुरुवाती चरणमा रहेको बताउने गरेका छन्।

भारतसँग अझै पनि भाइरसको सङ्क्रमण दर वा कति मानिसहरू सङ्क्रमित हुन सक्छन् र कतिले सामूहिक रूपमा प्रतिरोधी क्षमता कायम गर्न सक्छन् भन्ने तथ्याङ्क नै छैन्।

औँलाबाट रगत निकालेर रक्षात्मक एन्टीबडीजको उपस्थितिबारे बिस्तारै भारतले परीक्षण गर्न थालेको छ।

भारतका ७०० जिल्लामध्ये अढाइ सयभन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएका विवरण आएका छन्। विवरणहरूमा एक तिहाइ सङ्क्रमण ७ वटा राज्यमा देखिएका छन् र उनीहरूले लकडाउन बढाइयोस् भनिरहेका छन्।

छवटा राज्यमा द्रूत गतिमा विस्तार भइरहेको सङ्क्रमितहरूको समूह देखा परेका छन्। त्यसमा राजधानी दिल्लीदेखि पश्चिमको महाराष्ट्र र दक्षिणको तमिलनाडुसम्म छन्।

लकडाउनले भारतको अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउन थालिसकेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित भनिएका ठाउँहरू भारतको मुख्य आर्थिक केन्द्रहरू हुन् र तिनीहरूले देशको राजश्वमा ठूलो योगदान पुर्याउँछन्।

देशको कूल राजश्व सङ्कलनको एक तिहाइ भारतको वित्तीय राजधानी मुम्बईबाट हुने गर्छ जहाँ हालसम्म ५०० वटा सङ्क्रमणका घटना देखा परिसकेका छन् र ४५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

मुम्बईले मास्क लगाउनु बाध्यकारी बनाएको छ।

यस्ता छन् प्रभाव

अधिकांश सङ्क्रमणको जोखिम भनिएका केन्द्रविन्दु उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेका स्थानहरू छन्। त्यहाँ सङ्क्रमण देखिनु भनेको ती स्थानहरू लामो समयसम्म लकडाउन हुनु हो।

भारतको कुल गाह्रस्थ...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

के भारतले अर्को साता समाप्त हुने अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण आवतजावतमा लगाइएको २१ दिने प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिन्छ? सबै पक्ष विचार गर्दा त्यसले निरन्तरता पाउने छ।


सारांशका लागि कागजात: भारतले उक्त हमलामा छिमेकीको संलग्नता भएको निर्विवाद प्रमाण भएको बताएको छ। तर सो प्रमाण उसले उपलब्ध गराएको छैन।

पाकिस्तानले भने जैश-ए-मोहम्मदले जिम्मा लिएको सो हमलामा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताएको छ। सो संगठन पाकिस्तानमा स्थित छ।

बिहीवार भएको उक्त आक्रमण कश्मीरमा दशकौँ यता भएका हमलामध्ये सबभन्दा घातक थियो।

कूटनीतिक कदम

भारतका केन्द्रीय मन्त्री अरूण जेट्लीका अनुसार पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पूर्णत: अलग्याइदिन भारतले हरसम्भव कूटनीतिक कदम चाल्नेछ।

तर पाकिस्तानका एक मन्त्रीले चाहिँ पहिले भारतले प्रमाण पेश गर्नु पर्ने बताए। उनले उक्त हमलाबारे अनुसन्धानमा पाकिस्तानले सघाउने पनि बताए।

सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखिनै भारत प्रशासित कश्मीरमा विद्रोह जारी छ। पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँ हिंसात्मक घटनाहरूमा वृद्धि भएका छन्।

भारत र पाकिस्तान दुवैले मुसलमान बहुल कश्मीरको पूरै भाग दाबी गर्छन् तर दुवैले केही भागमा मात्र नियन्त्रण गर्छन्।

पहिलेका हमलाहरू पछि पनि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध कूटनीतिक कारबाही गरेको थियो।

सोही कारण अहिले भारतले पाकिस्तान समेत सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली देशहरूको संगठन सार्कभन्दा पाकिस्तान सदस्य नरहेको बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनलाई बढ्ता प्रबर्धन गरिरहेको छ।

अब भारतले कसरी पाकिस्तानलाई 'सजाय' देला?

भारत भन्छ पाकिस्तानले लामो समयदेखि जैश ए मोहम्मदका विद्रोहीहरूलाई उसले सुरक्षित शरण प्रदान गरिरहेको छ।

उसले सो संगठनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध तथा त्यसका नेता मसूद अजहरलाई राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदद्वारा आतंकवादी सूचीकृत गर्न माग गरेको छ।

विगतमा पनि भारतले त्यस्ता प्रयास गरेको थियो तर पाकिस्तानको सहयोगी देश चीनले ती प्रयासमा बारम्बार भाँजो हालिदिएको थियो।

शुक्रवार एक सुरक्षा बैठकपश्चात सम्वाददाताहरूसँग बोल्दै जेट्लीले पाकिस्तानलाई जवाफदेही बनाउन भारत कटिबद्ध रहेको बताए।

पाकिस्तानलाई सन् १९९६ देखि भारतले दिँदै आएको व्यापार सुविधा खारेज गरिएको उनले बताए।

The blast took place on a heavily guarded highway

शुक्रवार राजधानी दिल्लीमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हमलाकारी तथा षडयन्त्रकारीहरूले महङ्गो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए।

उनले सुरक्षाकर्मीहरूलाई उचित समय, उचित स्थान र उचित स्वरूपमा कारबाही गर्न आफूले अनुमति दिइसकेको बताए।

विश्लेषकहरू मोदीको भनाइपछि...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

एक आत्मघाती हमलाकारीले गराएको विस्फोटमा भारतीय अर्धसैनिक बलका ४६ जनाको ज्यान गएपछि भारतले पाकिस्तानलाई पूर्ण रूपमा एक्ल्याइदिने चेतावनी दिएको छ।


सारांशका लागि कागजात: भारतले कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष अधिकारको अन्त्य गर्ने विवादास्पद निर्णय गर्नुपूर्व नियन्त्रणमा नलिइएका केही नेताहरू मध्येमा उनी पनि पर्थे।

उनी दिल्लीस्थित विमानस्थलबाट पक्राउ परेको बताइएको छ।

मङ्गलवार बीबीसीको 'हार्ड टक' कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले "दिनदहाडै संविधानको हत्या गरिदिएको" बताएका थिए।

भारत सरकारले भने संविधानको प्रावधान अनुरुप नै कदम चालेको बताउँदै आएको छ।

समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार टर्की जानका लागि विमान चढ्न लागेका बेला उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

भारत नियन्त्रित कश्मीरमा उनलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने स्पष्ट छैन।

केही स्थानीय सञ्चार माध्यामहरुले भने उनलाई आफ्नै निवासमा नजरबन्द गरिएको बताएका छन्।

बीबीसीले उक्त सूचनाको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकेको छैन।

सन् २००९ मा भारतको सरकारी जागिरका लागि भएको परीक्षामा प्रथम हुने उनी पहिलो कश्मीरी थिए। उक्त परीक्षा निकै कठिन हुने बताइन्छ।

गत ज्यानुअरीमा उनले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर आफ्नै राजनीतिक दल गठन गरेका थिए।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

निकै ख्यातिप्राप्त कर्मचारीबाट भारत नियन्त्रित कश्मीरका नेता बनेका शाह फैसललाई भारतको राजधानी दिल्लीबाट नियन्त्रणमा लिएर कश्मीर फिर्ता पठाइएको बताइएको छ।


सारांशका लागि कागजात: भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला चीनबाट आउँदै गरेका पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकरको लश्कर

नेपाल भारत सीमामा भएको नाकाबन्दीपछि, झण्डै १७ महिना अघि सरकारले चीनबाट पनि इन्धन आयात गर्न सहमति गरेको थियो।

हाल त्यसरी ईन्धन आयात गर्दा भारतबाट ल्याइने भन्दा दोब्बर मुल्य पर्ने भन्दै आपुर्ति मन्त्रालयले दुई देशबीचको सम्झौतालाई अब जी टु जी अर्थात सरकारी सम्बन्धको तहबाट सहज तुल्याइनुपर्ने बताएको छ।

दक्षिण तर्फको सिमानामा नाकाबन्दी भएका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि इन्धन ल्याउने सम्झौता गरेको थियो।

जी टु जी

तर सो सम्झौता अनुरुप पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भारतबाट ल्याएको भन्दा धेरै मूल्य पर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अब चीनसँगको सो इन्धन आयात सम्झौतामा परिमार्जन गर्ने प्रयास गरिने आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईले बताएका छन्।

उनले भने, "सबै कर तिर्नुपर्दा हामीले दक्षिणबाट आयात गरिरहेको भन्दा दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने सम्भावना छ। त्यसैले हामीले सरकारकै तहमा सम्झौता (जी टु जी) हुनुपर्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा अवधारणा पत्र पठाएका हौं।"

चीनबाट खाना पकाउने ग्यास आयात गर्दा भने नेपाली उपभोक्तालाई फाइदा हुनसक्ने आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव राईको दावी छ।

ग्यास

तर नेपाल तथा चीन दुवै तर्फ सीमा क्षेत्रमा बाटोको अवस्था राम्रो नभएकाले पछिल्लो समय नेपालमा ग्यास भित्र्याउन सकिएको छैन।

यो समस्याको समाधानका लागि चीन तर्फ नेपाली सीमा नजिकैको बजार केरुङ्गमै ग्यास भण्डारणको व्यवस्था गर्न चीनलाई अनुरोध गर्ने बारे परराष्ट्र मन्त्रालयसंग कुरा भएको सचिव राईले  बताए।

उनले भने, "चीनबाट ग्यास ल्याउन सस्तो पर्ने हुँदा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत केरुङ्गमै ग्यास भर्नका लागि त्यहाँ भण्डारणको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका छौं।"

इन्धनका लागि भारतमाथिको पूर्ण निर्भरताको अवस्था अन्त्य गर्न नेपाललाई आवश्यक मध्ये एक तिहाई इन्धन चीनबाट आयात गर्ने भनि गरिएको सो सम्झौतालाई त्यसखबत ठूलो उपलब्धि भनिएको थियो।

तर सम्झौता भएको झण्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, जसका लागि नेपालको प्रशासनिक र कुटनीतिक सुस्तता जिम्मेवार रहेको बताइन्छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

इन्धनका लागि एउटामात्र निर्यातकर्तामाथिको निर्भरता हटाउन चीनबाट ल्याउने भनिएको इन्धन महँगो पर्ने देखिएको भन्दै यस अघि गरिएको सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: भारतसँगको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको र जनस्वास्थ्यकर्मीले समुदायमै सङ्क्रमण फैलिएको आशङ्का गरेका बेला सरकारले मास टेस्टिङको काम थालिएको जनाएको हो।

विगतमा काठमाण्डू उपत्यकामा गरिएको मास टेस्टिङ अहिले नाकाहरूमा थालिएको र अब छिट्टै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेका जिल्लाहरूमा थालिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताए।

तर इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वमहानिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले 'मास टेस्टिङ' राम्रो विकल्प नभएको बताएका छन्।

स्थिति भयावह हुनसक्ने

सरकारले सुरुमा प्रतिदिन १०,००० पीसीआर परीक्षण गर्ने बताए पनि पछिल्ला दिन ४,००० को हाराहारीमा मात्रै परीक्षण भइरहेको छ।

त्यति सङ्ख्यामा परीक्षण हुँदा डेढ सयको हाराहारीमा सङ्क्रमित देखिनु सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै भएको भन्दै परीक्षणको दायरा र सङ्ख्या बढाउनुको विकल्प नरहेको डा. मरासिनीले बताए।

डा. मरासिनीले भने: "दैनिक १०,००० को सङ्ख्यामा परीक्षण पुर्‍याइएन भने निकै भयावह अवस्था आउनेछ। अबको १५/२० दिनमै नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने गरी सङ्क्रमण देखिनेछ।"

तर सरकारी अधिकारीहरू भने अहिलेसम्म समुदायस्तरमा सङ्क्रमण पुगिनसकेको दाबी गर्दै आएका छन्।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भन्छन्, "हामीले जुन मापदण्ड मानेर स्थानीय स्तरमा छ/छैन भन्ने यकिन गर्ने हो। त्यो हेर्दा समुदायस्तरमा देखिएको छैन।"

मास टेस्टिङ कसरी?

सरकारले करिब ४५,००० को मास टेस्टिङ गर्ने भन्दै काठमाण्डूमा परीक्षण थालेको थियो।

काठमाण्डूमा ५,००० परीक्षण गर्दा जम्मा तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ।

काठमाण्डू प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा परीक्षण गर्न भनेर दुई दिनदेखि काम सुरु भएको डा. अधिकारीले बताए।

उनले भने, "काठमाण्डू प्रवेश गर्ने नाकाहरूबाट परीक्षण गर्दा कुन क्षेत्रका मानिसमा सङ्क्रमण छ भन्ने थाहा पाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले थालेका हौँ।"

"जुन क्षेत्रका स्थास्थ्य अधिकारीबाट सङ्क्रमणको विषयलाई लिएर चिन्ता बढेका छन् ती क्षेत्रमा मास टेस्टिङ गर्ने भनेर काम थालेका छौँ।"

उनका अनुसार प्राथमिकतामा राखिएका क्षेत्रहरूमा काठमाण्डू, मोरङ, कास्की, बाँके, रुपन्देही, बारा, पर्सा र सप्तरी छन्।

मास टेस्टिङ भनेको के हो?

 मानिसको सङ्ख्या धेरै र आवतजावत धेरै हुने सङ्क्रमण हुनसक्ने स्थानममा समुदायस्तरमा सङ्क्रमणको अवस्था जान्नका लागि...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

केही जिल्लामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछि सरकारले मास टेस्टिङ अर्थात् ठूलो सङ्ख्यामा जनसमुदायमा गरिने परीक्षण थालेको जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिने राजकीय भ्रमणको अन्तिम दिन शनिवार जारी संयुक्त वक्तव्यमा सन् २०१८ को सेप्टेम्बरसम्मको समयसीमाभित्र काम गर्न सम्बन्धित अधकरीहरूलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको हो।

त्यसअघि शुक्रवारको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर १९ अर्थात् असोज ३ भित्र काम पूरा गर्न परराष्ट्रसचिवहरूलाई भनिएको बताएका थिए।

नेपाल-भारतबीच हल हुन बाँकी रहेका विषय भनिए पनि कुन-कुन भनेर संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छैन।

पूरा नभएका मोदीका पाँच वाचा

पत्रकार सम्मेलनमा भने ओलीले जलमार्ग, रेलमार्ग, व्यापार, सन्धिसम्झौता समीक्षा जस्ता विषयतर्फ इङ्गित गरेका थिए।

त्यसक्रममा उनले प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटहीबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताएका थिए।

तर उक्त विषय संयुक्त वक्तव्यमा परेन।

मोदी-ओलीको निचोड: आपसी सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा

हवाई मार्ग

नेपालले लामो समययता उठाउँदै आएको थप हवाई मार्गबारे पनि यसपटक भारतीय पक्ष लचिलो बनेको जस्तो देखिन्छ।

दुवै प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे छलफल गर्न प्राविधिक टोलीहरूलाई निर्देशन दिएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।

चार वर्षअघि मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि नेपालले अतिरिक्त हवाई मार्गका लागि आग्रह गरेको थियो।

त्यतिबेला जनकपुर, भैरहवा र नेपालगञ्ज हुँदै भित्रिने वा बाहिरिने मार्गका लागि नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो।

तर भारतीय पक्षले त्यसबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

ऐतिहासिक

भ्रमणको अन्त्यमा ट्वीट गर्दै मोदीले आफ्नो नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले आफ्नो भ्रमणमा नेपाली जनताले आत्मीयता दर्शाएको भन्दै खुशी प्रकट गरेका छन्।

तर मोदीको आगमन आसपास नाकाबन्दीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भएका थिए।

उनले माफी माग्नुपर्नेसम्मका आशय पनि व्यक्त भएका थिए।

जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै मोदी

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपाल र भारतले हल हुन बाँकी रहेका सबै द्विपक्षीय मामिला आगामी असोजको पहिलो सातासम्म सम्बोधन गर्न सहमति जनाएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: भारतीय रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमा पान्गोङ त्सो ताल क्षेत्रबाट सैनिकहरू फिर्ता हुने कार्य शनिवार सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ।

गत जुन महिनामा उक्त क्षेत्रमा दुई देशका सैनिकहरूबीच भएको हिंसात्मक भिडन्तमा २४ सैनिकको मृत्यु भएको थियो।

दुवै पक्षले लाइन अफ एक्चूअल कन्ट्रोल भनेर चिनिने सीमाको अन्य क्षेत्रमा पनि तनाव कम गर्न काम गर्ने बताएका छन्।

फेब्रुअरी ११ तारिखमा चीन र भारतले उक्त ताल क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए।

शनिवार दुवै पक्षका कमान्डरहरूले उक्त कार्य कसरी भइरहेको छ भन्ने हेर्न भेटवार्ता गरेका थिए।

आइतवार जारी वक्तव्यमा "अग्रपङ्क्तिमा रहेका सैनिकहरूलाई फिर्ता गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भएको" जनाइएको छ।

फाइल तस्बिर

त्यस्तै यो "लाइन अफ एक्चूअल कन्ट्रोलको पश्चिमी क्षेत्रमा बाँकी रहेका समस्याहरू समाधानका लागि पनि राम्रो आधार बन्न सक्ने" वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यो चरणमा प्रवेश गर्नका लागि कमान्डरहरूले नौ चरणका वार्ताहरू गरेका थिए।

वक्तव्यले सीमाको अर्को क्षेत्रमा तनाव रहेको स्वीकारेको छ र वार्ता जारी राख्ने आशा व्यक्त गरेको छ।

उक्त क्षेत्रमा गत जुनमा भएको हिंसात्मक झडपमा २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो।

चीनले गत साता उक्त घटनामा आफ्ना चार सैनिकको पनि मृत्यु भएको स्वीकारेको थियो।

सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुअघि सीमावारि र सीमापारि दुई देशका सैनिकहरू तैनाथ थिए।

त्यहाँ महिनौँदेखि तनाव कायम थियो र उक्त क्षेत्रमा दुवै देशले ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक परिचालन गर्दा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

किन विवाद?

भारत र चीनबीच सीमामा लामो समयदेखि तनाव हुँदै आएको छ।

दुई देशबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएको थियो। त्यसमा भारत नराम्ररी पराजित भएको थियो।

चीनले आफ्नो ३८,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको भारतको आरोप छ।

सीमाबारे दुई पक्षले तीन दशकमा पटकपटक वार्ता गरेका भए पनि कुनै समाधान फेला पारेका थिएनन्।

गत वर्ष मे महिनामा दुई देशका सेनाबीच सिक्किमको सीमामा हात हालाहाल भएको थियो।

क्लिक गर्न मिल्ने

                भू-उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरमा गलवान उपत्यकामा चीनले नयाँ संरचना निर्माण गरेको सङ्केत गर्छन्

            २२ जुन २०२०

                २२ मे २०२०

(तस्बिर तुलना गर्न माउसले <> भएको चिह्न दायाँ-बायाँ गर्नुहोस्)

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारत र चीनले दुई देशबीच विवादित हिमालय क्षेत्रको सीमाबाट सेना फिर्ता गर्ने कार्य पूरा गरेको भारत सरकारले जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले गौतम बुद्धबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासाको जबाफमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो।

शनिवार एउटा भर्चुअल सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले "दुई महान् भारतीय" भन्दै गौतम बुद्ध र गान्धीको नाम लिएका थिए र उनीहरूलाई विश्वले सम्झने बताएका थिए।

उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा तीव्र आलोचना भएको छ।

यसैबीच आइतवार भारतको विदेश मन्त्रालयले यसबारे प्रतिक्रिया जनाएको छ।

सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जबाफमा उसले विदेशमन्त्रीको टिप्पणी बौद्ध सम्पदासँग जोडेर गरिएको जनाएको हो।

बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा रहेको लुम्बिनीमै भएको कुरामा विवाद नरहेको पनि उक्त प्रतिक्रियामा उल्लेख छ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करको टिप्पणीलाई लिएर नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि प्रश्नहरू सोधिएको थियो।

त्यसको जबाफमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेको छ, "ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक प्रमाणहरूले गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको तथ्य स्थापित र निर्विवाद छ।"

उक्त नोटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सन् २०१४ मा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा बुद्ध नेपालमै जन्मिएको कुरा संसद्‌मै बताएको उल्लेख छ।

बौद्ध धर्म नेपालबाट विश्वका अन्य भागमा फैलिएको एवम् यो विषय दुविधा र विवादभन्दा पर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो विषयमा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जानकार रहेको भन्दै यो बहसको विषय बन्न नसक्ने मन्त्रालयले दिएको जवाफमा उल्लेख छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

परराष्ट्र मन्त्रालयले गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालमै रहेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रहेको बताएको छ।


सारांशका लागि कागजात: भारतीयहरुलाई रातारात एक हजार र पाँच सय दरका नोट साट्न लगाइएको थियो

उसका अनुसार प्रतिबन्धित नोटहरु मध्ये ९९ प्रतिशत अर्थात १५२.८ खर्ब रुपियाँ भारतीय ब्याङ्किङ प्रणालीमा फिर्ता भएको छ।

सरकारी अधिकारीहरुले आय घोषणा नगरी अवैध रुपमा राखिएका नोटहरु जफत गर्न सजिलो हुने भन्दै प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए।

त्यसले उक्त नीतिको घोषणामा प्रश्न उठ्नुका साथै भारतभर अन्यौलको अवस्था निम्त्याएको थियो।

अभाव

पाँच सय र एक हजार रुपियाँका नोटको प्रतिबन्धसँगै ब्याङ्कहरुमा रकमको अभाव भएको थियो।

ती दुई दरका नोटहरुले बजारमा रहेका नोटको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बताइन्छ।

आफूसँग भएका नोटहरु साट्न आएका मानिसको भिडलाई व्यवस्थापन गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।

नगदमा निर्भर कमजोर आय भएका भारतीय सर्वसाधारण, व्यापारी र सामान्य बचतकर्ताहरु एकदम नराम्रोसँग प्रभावित भएका थिए।

राजनीतिज्ञ, विश्लेषक तथा साधारण भारतीयहरुले महिनौँ यता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 'नोटबन्दी' भनिएको अभियान सफल या विफल भएको बारे तर्कहरु गर्दै आएका छन्।

विफल

अहिले रिजर्भ ब्याङ्क अफ इण्डियाले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले त्यसको जवाफ उपलब्ध गराएको छ।

कृषि, ग्रामीण अर्थतन्त्र र बस्तुको व्यापार जुन नगद कारोबारमा निर्भर छन् उनीहरु नराम्रोसँग प्रभावित भएको देखिएको छ।

सरकारी निर्णयले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त पार्न भूमिका खेलेको जनाइएको छ।

तर केहि विश्लेषकहरुले केहि सकारात्मक परिणाम देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरुका अनुसार ब्याङ्किङ प्रणालीमा नगदको प्रभावले ऋणको ब्याजदर केहि घटाएको छ।

तर कतिपय विश्लेषकहरुले केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्कले सरकारलाई क्षति पुर्याउने तर्क गर्छन्।

आलोचना भएपनि आफ्नो निर्णयबाट फाइदा उठाउँदै गएको मार्च महिनामा उत्तर प्रदेशमा भएको चुनावमा प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टीले शानदार जीत हात पारेको थियो।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अघिल्लो वर्ष अप्रत्याशित रुपमा नोटबन्दी लगाइएपछि प्रतिबन्धित उच्च दरका लगभग सबै नोट भारतीयहरुले फिर्ता गरेको भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: भाषण गर्दै भारतीय जनता पार्टीकी नेता सुषमा स्वराजले सन् २०१३ मा यसो भनेकी थिइन्। हाल स्वराज भारतकी विदेश मन्त्री छिन्।

त्यसबेला भारतीय रुपैयाँको मूल्य डलरको तुलनामा निरन्तर घट्दै गएर एक डलर बराबर भारु ६८ पुगेको थियो। तत्कालीन वित्तमन्त्री पी चिदम्बरमको स्पष्टीकरणबाट सन्तुष्ट नभएकी स्वराजले प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग भारतीय मुद्राको अवमूल्यनबारे उत्तर मागेकी थिइन्।

"आज हेर्नोस्, रुपैयाँको मूल्य जुन गतिमा घटिरहेको छ,  कहिलेकाहीँ त दिल्ली सरकार र रुपैयाँबीच कसको  इज्जत छिटो घट्छ भनी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ।

भारत स्वतन्त्र हुँदा एक रुपैयाँको मूल्य एक डलर बराबर थियो। अटलजी (अटल बिहारी वाजपेयी) ले पहिलो पटक सरकार बनाउँदासम्म एक डलरको मूल्य ४२ रुपैयाँ थियो। अटलजीले सरकार छोड्दा त्यो ४४ रुपैयाँ पुगेको थियो। तर यो सरकार र अर्थशास्त्री प्रधानमन्त्री भएको समयमा एक डलर बराबर ६० रुपैयाँ पुगेको छ।"

नरेन्द्र मोदीको यो भाषण पाँच वर्ष पुरानो हो जुन बेला उनी गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री थिए।

उथलपुथल

तर त्यसयता भारतको सत्तामा धेरै परिवर्तन आएको छ, आर्थिक अवस्थामा पनि धेरै उथलपुथल भएको छ।

कुनै बेला ओरालो लागेको रुपैयाँबारे मनमोहन सरकारलाई घेर्ने यी नेता अहिले रुपैयाँको अवमूल्यनबारे मुख बन्द गरेर बसेका छन्।

मोदी सरकार सन् २०१४ को मे महिनामा सत्तामा आउँदा एक डलरको मूल्य करिब ६० रुपैयाँको थियो। तर त्यसयता रुपैयाँ कुनै न कुनै रूपमा दबाबमै छ।

केही महिनादेखि यो दबाब झन् बढेको छ। अहिले रुपैयाँ गत १५ महिनाको सबैभन्दा कम मूल्यमा झरेको छ। पछिल्लो एक महिनामा डलरको तुलनामा भारु दुई रुपैयाँ २९ पैसाले सस्तिएको छ।

बिहीवार रुपैयाँको विनिमय दर हालसम्मकै सबैभन्दा कम अर्थात् एक डलरको भारु ६९.०९ भयो। पहिलो पटक डलरको भाउ रु ६९ भन्दा बढी भएको हो।

योभन्दा अघि रुपैयाँको सबैभन्दा धेरै अवमूल्यन मोदी सरकारकै समयमा भएको थियो। नोभेम्बर २०१६ मा एक डलर बराबर ६८.८० रुपैयाँ पुगेको थियो।

तर डलर रुपैयाँमाथि मात्र हावी भएको भने होइन। यो वर्ष मलेशियाको रिङ्गेट, थाई भाट लगायत एशियाका थुप्रै देशको मुद्रा डलरको तुलनामा कमजोर भएका छन्।

टक्कर

कुनै बेलामा भारतीय रुपैयाँले डलरलाई गतिलो चुनौती दिने गर्थ्यो।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा डलर र रुपैयाँको शक्ति बराबर थियो। अर्थात् त्यस बेलाको विनिमय दर एक डलर बराबर एक रुपैयाँ थियो।...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

"यो मुद्रासँग देशको प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ। जहिले जहिले यो मुद्राको अवमूल्यन हुन्छ तहिले तहिले  देशको प्रतिष्ठा पनि खस्कन्छ...।"


सारांशका लागि कागजात: भिडन्तमा मारिएका एक भारतीय सैनिकको अन्तिम संस्कार बिहीवार गरिएको थियो

बिहीवार चीनले १० जना भारतीय सैनिकहरूलाई मुक्त गरेको भन्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारको खण्डन गर्दै चीनको त्यस्तो भनाइ आएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिआनले शुक्रवार बोल्दै भने "चीनले कुनै पनि भारतीय सैनिकलाई कब्जामा लिएको छैन।"

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार विवरणहरूले एकजना लेफ्टिनेन्ट कर्नेल र तीनजना मेजर सहित १० जना भारतीय सैनिकहरूलाई चिनियाँहरूले मुक्त गरेका भन्ने जनाएका थिए।

भारत सरकारले आफ्ना कोही पनि सैनिक बेपत्ता नरहेको बताउँदै आएको छ।

यस्ता परस्पर विरोधी समाचार विवरणहरू सोमवार गलवान उपत्यकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच भएको विवादका क्रममा वास्तवमा के भएको थियो भन्ने विषयमा जारी अन्योलको पछिल्लो कडी हुन्।

उक्त भिडन्तमा कम्तीमा २० जना भारतीय सैनिकहरूको ज्यान गएको थियो र कम्तीमा ७६ जना भारतीय सैनिकहरू घाइते भएका बताइएको थियो।

चिनले उस्को सेनातर्फ भएको हुनसक्ने हताहतिबारे कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन, तर भारतले घटनामा दुवै पक्षलाई क्षति पुगेको बताएको छ।

इन्डिया टुडेका एकजना वरिष्ठ सम्पादक  शिव अरुरले बिहिवार ट्वीटरमा लेख्दै उनकै भनाइमा भारतीय सैनिकहरूलाई मुक्त गरिएको विवरणहरू सार्वजनिक गरेका थिए। उनका अनुसार ती सैनिकहरूको मुक्तिको विषय नै बुधवार दुवै पक्षबीच भएको वार्ताको मूख्य बुँदा थियो।

भारतीय सैनिकलाई कब्जामा लिइएको भन्ने खबर अस्वीकार गर्दै जारी गरिएको वक्तव्यमा चीन सरकारका प्रवक्ता झाओले भने, " सहि गलत सबै स्पष्ट छ र जिम्मेवारी सम्पूर्ण रूपमा भारतीय पक्षमा नै निहित छ। "

उनले दुवै पक्षबीच कुटनीतिक र सैनिक सम्पर्क माध्यमहरूमार्फत वार्ता भैरहेको बताए।

बीबीसीलाई यो तस्बिर भारतीय सेनाको एक उच्च अधिकारीले उपलब्ध गराएका हुन् जुन चिनियाँ सैनिकले भारतीय सैनिकसँगको भिडन्तमा प्रयोग गरेका बताइएको छ

सीमामा कार्यरत एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले बीबीसीलाई चिनियाँ सैनिकले प्रयोग गरेको भनी उपलब्ध गराएको तस्बिरमा किला टाँसिएका फलामका रडहरू रहेका छन्।

यो तस्बिर पहिलो पटक ट्वीट गरेका रक्षा मामिला विज्ञ अजय शुक्लाले त्यो हतियारको प्रयोगलाई बर्बरता भनेका छन्।

त्यस क्षेत्रमा गोली, बन्दुक, बारुदजस्ता अस्त्रको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था सन् १९९६ मा दुवै पक्षबीच भएको सहमति...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

सोमवार विवादास्पद गलवान क्षेत्रमा भएको चीन र भारतका सैनिकबीच भएको हिंसात्मक भिडन्तमा कुनै पनि भारतीय सैनिकलाई कब्जामा नलिइएको बताएको छ।


सारांशका लागि कागजात: भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतीय सहयोगको शीघ्र परिचालन, पञ्चेश्वर र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, हुलाकी मार्ग लगायतका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा नेपाली पक्षले झकझकाउन नसकेको उनीहरूले बताए।

भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित देखिएको छ।

विगतमा यस्ता राजनीतिक भ्रमणका बेला विभिन्न आयोजना अघि बढाउने सहमति हुने गरेका थिए।

ओली-स्वराज वार्तामा दुई देशको सम्बन्धबारे चर्चा

पुराना प्रतिबद्धता

अड्केर बसेका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई गति दिने अवसर स्वराजको भ्रमणले प्रदान गरे पनि देशको राजनीतिक अवस्थाका कारण यसको लाभ नेपालले लिन नसक्ने बताउँछन् पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल।

 उनले भने, "तिमी प्रतिबद्धता गर्दै जाने तर कार्यान्वयन नगर्ने किन गर्छौ? विभिन्न समयमा भएको संयुक्त वक्तव्यहरू छन्, अहिले तिमी किन झमेला गरिरहेका छौ? जस्ता कुरा भन्न सकिन्छ।"

उनले थपे, "पराष्ट्र मन्त्रालयले केपी ओलीजीलाई अब बन्ने प्रधानमन्त्रीको रुपमा (यी विषयमा)अवगत गराएको छैन अनि ओलीजीले राजनीति बाहेक अन्य के कुरा गर्ने हुनु भयो त?"

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन एक महिनाभित्र तयार पार्ने उल्लेख भएको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

त्यसयता त्यसका लागि दुईपटक दुई देशका उच्च पदाधिकारीहरूको बैठक बसिसकेको छ तर तल्लो शारदा व्यारेजको पानी बाँडफाँटको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा अड्किएको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

ओझेल

भारत तयार नहुँदासम्म नेपालले त्यस्ता विषय अघि बढाउन नसक्ने अर्का जानकार सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "उनीहरू त्यो कुरा गर्न चाहँदैनन्, परियोजनाहरूबारे बेग्लै कुरा गर्ने हो अहिले राजनीति भनेर उनीहरूले भन्छन् भने नेपालले केही गर्न सक्ने भएन।"

स्वराजको भ्रमणबारे कामचलाउ सरकारले उचित तयारी गर्न नसकेको र यसलाई राजनीतिक भ्रमणमा मात्र केन्द्रित राख्न खोजिएको कारण ती विषयहरू ओझेलमा परेको देखिन्छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आएका बेला भारतले गरेका पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्न घचघच्याउन नसकेको जानकारहरूले बताएका छन्।