सारांशका लागि कागजात: धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म चल्ने भनिएको रेल 'आवश्यक तयारी नगरी किन्दा' सञ्चालनमा आउन नसकेको रेल विभागका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नपुग्ने र अन्तर्देशीय रेलमार्ग भएकोले भारतसँग आवश्यक सहकार्यको खाका तयार हुन बाँकी रहेको विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए।

नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले 'पुस मसान्त भित्रमा रेल सञ्चालनमा आउने' दाबी गरेका छन्।

भारतीय सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणाधीन छ।

हाल कुर्थादेखि जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्नका लागि रेल खरिद गरिएको हो।

नेपालले करिब ८५ करोड रुपैयाँमा भारतबाट रेलको दुई सेट खरिद गरेको हो।

सञ्चालन हुन नसक्नुका कारण

निकै लामो समय लगाएर नेपालले रेल खरिद गरेको भए पनि आवश्यक तयारी पूर्ण हुन नसक्दा रेल थन्किन बाध्य भएको चित्रकारले बताए।

रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनदेखि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा रेल कहिले सञ्चालनमा आउने हो भन्ने कुराको समेत यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

"हामीले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक केही जनशक्ति 'आउटसोर्स' नगरी हुँदैन," चित्रकारले बीबीसीसँग भने।

"यो अन्तर्देशीय रेलमार्ग भएकाले सबै कुरा नेपाल एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। भारतसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ जुन दुई देशको संयुक्त संयन्त्र बैठकमार्फत् भइरहेको छ।"

उनका अनुसार संयन्त्रको पछिल्लो बैठकका क्रममा 'स्टयान्डर्ड अपरेटीङ प्रसिडयोर' तयार पार्ने काम भइरहेको छ।

गत भदौ महिनामा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारीहरूको माग गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। करिब १३० पदका लागि कर्मचारी माग गरिएको थियो।

तर करारमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी ल्याउने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी प्रक्रिया मोडिएको छ।

रेलमार्ग सञ्चालनका लागि नेपालमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभएकाले हालका लागि भारतबाटै ल्याउने गरी तयारी थालिएको चित्रकारले जानकारी दिए।

"प्राविधिक अनि सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयका लागि दक्ष जनशक्ति खोजी गरिएको हो," उनले भने।

तत्कालका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कर्मचारी र सडक अनि रेल विभागका कर्मचारीका साथै केही पूर्वकर्मचारीहरूलाई समेटेर रेल सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

गत असोजमा नेपाल भित्रिएको रेल ट्र्याकमा थन्किएको तीन महिना पुग्दा समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।


सारांशका लागि कागजात: नयाँ उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सांसदलाई त्यो रकम दिनु भनेको 'चुनाव प्रभावित गर्ने उद्देश्यले सरकारको तर्फबाट अनूचित लाभको अवसर दिएको' ठहरिने उनीहरुले बताएका छन्।

सत्तापक्षकै नेताले सरकारको उक्त निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णयबारे औपचारिक रुपमा मुख खोलेको छैन।

व्यवस्था

तर आयोगका अधिकारीहरुले त्यस्तो भएको हो भने त्यो आचारसंहिता विपरीत हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यस्तोमा सरकारले आफ्नै सांसदको आलोचना खेप्नुपरेको परेको छ।

हाल ससंद्‍मा रहेका सबै ५९१ जना सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५०/ ५० लाख रुपैयाँ दिइने व्यवस्था छ।

त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २४० निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँका सासंदले खर्च गर्नका लागि ३/३ करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था बजेटमै गरिएको छ।

चुनावको मुखमा त्यो अवसर दिनु अनुचित भएको नेपाली कांग्रेसका सासंद शेखर कोइरालाले बताए।

बेफाइदा

उनले भने, "म मात्र चुनावमा उठ्ने होइन। जो सासंद छैनन् र मसंग प्रतिस्पार्धा गर्छन् उनीहरुलाई त बेफाइदा भयो। आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा अघि गरेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो।"

निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सांसदको कार्यकाल करिब १ महिना बाँकी रहेका बेला संसद् विघटन हुनुअघि नै खर्च गर्न सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खुला गरेको छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले बुधवार निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ।

चौतर्फी आलोचना खेपेको उक्त निर्णयको सरकारले बचाउ गरेको छ।

उल्लंघन

कांग्रेस नेता तथा श्रममन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले भने, "निर्वचानको तालिका वा आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा पहिले पारित भइसकेकोले यसलाई निर्देशिका बनाएर सासंदहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकास हुने काम गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुँदैन।"

यी दुई कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरुले आयोजना छनोट गरी आफूलाई दिइएको बजेटबाट रकम दिन सक्छन्।

नीति निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदले सिधै बजेट माग्न चासो देखाएको भन्दै यो व्यवस्थाको शुरुदेखि नै आलोचना पनि हुदै आएको छ।

तर पनि सांसदहरुको चर्को दवावमा त्यस्तो रकम बजेटमा पर्ने मात्र नभई बढ्दै पनि गइरहेको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

संसद्को कार्यकाल सकिने समय नजिकिंदै गर्दा क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका बजेट सासंदहरुलाई खर्च गर्न दिने सरकारको निर्णयको विपक्षमा सत्तारुढ दलकै सासंद उभिएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: नयाँ नियमले व्यक्तिगत कर्जा लिन चाहनेलाई अप्ठेरोमा पारेको र मध्यम वर्गका मानिसहरू त्यसबाट धेरै प्रभावित हुनसक्ने बताइएका बेला अधिकारीहरूको यस्तो धारणा आएको हो।

निजी ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ उक्त प्रावधानले पार्नसक्ने असरबारे हाल छलफल गरेर राष्ट्रब्याङ्कसँग पुनरवलोकनका लागि आग्रह गर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रब्याङ्कले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार व्यक्तिगत कर्जा लिन चाहनेले आम्दानीको स्रोत खुलाउनु र कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्नेछ।

यसअघि यस्तो कर्जा लिन चाहनेले यी विवरणबारे स्वघोषणा मात्र गर्दा हुन्थ्यो।

त्यसका साथै घरजग्गा, गाडीलगायतका कर्जा लिन चाहनेले आफ्नो मासिक आम्दानीको आधा रकम मासिक किस्ता बुझाउन सक्ने स्थितिमा मात्र ऋण लिन पाउनेछन्।

आलोचना

राष्ट्रब्याङ्कको नयाँ नियमले विशेषगरी मध्यम र निम्न वर्गका मानिसहरूलाई निकै अप्ठेरो पर्ने र उनीहरू वित्तीय पहुँचबाट टाढिने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

राष्ट्रब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भने यो नयाँ नभएर पुरानै नियमको व्यवस्थापन मात्र भएको बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "पहिलेदेखि नै स्वघोषणा गर्नै पर्थ्यो। अहिले हामीले त्यसको कागज मात्र ल्याउनु भनेका हौँ। त्यसमा यत्रो धेरै आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था छैन।"

"हिजो स्वघोषणा गर्दा कर तिरेको भन्ने आज प्रमाण ल्याउनुस् भन्दा सकिँदैन भन्ने आवाज उठाउन मिल्दैन। राष्ट्रब्याङ्कले व्यवस्थित मात्र गरेको हो।"

राष्ट्रब्याङ्कका अनुसार नयाँ नियम क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लागु हुनेछ।

भाडा बढ्नसक्छ

उक्त नियमका कारण सहरी क्षेत्रमा घरभाडा लगाउनेहरूले घरबहाल कर तिरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्दा घरभाडा बढ्नसक्ने कतिपयको धारणा छ।

त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रका साना उद्यमी र किसानलाई पनि यसले नकारात्मक असर पार्ने ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

यो नियमबारे निजी ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक छलफल गरिरहेको र चाँडै राष्ट्रब्याङ्कसँग पनि छलफल गरिने दुई सातापछि नेपाल ब्याङ्कर्स संघको अध्यक्ष पद सम्हाल्न लागेका सानिमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए।

उनले भने, "केही अप्ठेराहरू आए भन्ने साथीहरूको प्रतिक्रिया आइरहेको छ। केके अप्ठेरा छन् भनेर साथीहरूले सङ्कलन गरिरहेका छन्। त्यो आएपछि हामी राष्ट्रब्याङ्कसँग छलफलमा बस्छौँ।"

तर सुरुमा केही असहज भए पनि यो व्यवस्थाले...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

विभिन्न पक्षबाट आलोचना भए पनि घरजग्गा र सवारीसाधन खरिदलगायतका व्यक्तिगत कर्जा प्रवाहमा थप कडाइ गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसै साता ल्याएको एउटा निर्देशिकामा पुनरवलोकन नगर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: नयाँ योजना अनुसार सीमामा गस्ती गर्न थप ५ हजार जनाको नियुक्ति गरिनेछ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकाबाट उनीहरुकै देश फर्काइनुपर्ने आप्रवासीहरुको दायरा विस्तार गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।

विश्लेषकहरुले उक्त अवधारणा अन्तर्गत अमेरिकामा रहेका १ करोड १० लाख मध्ये अधिकांश गैरकानूनी ढंगले बसिरहेका आप्रवासी गिरफ्तारीमा पर्न सक्ने जनाएका छन्।

निर्देशिका

राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले गैरकानूनी रुपमा अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरुलाई देश निकाला गर्ने नियममा कडाइ र विस्तार गर्दै त्यसको द्रुत कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ।

नयाँ निर्देशिकाले आप्रवासीहरु सम्बन्धी कानूनमा फेरबदल नगरेपनि अहिले भएका व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

पछिल्लो नियम अनुसार ट्राफिक नियमको उल्लंघन वा कुनै विक्री केन्द्रमा राखिएका सामाग्री चोरी गर्नेहरुलाई कागजपत्र नभएका अप्रावसीहरुलाई गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई जसरी नै अभियोग लगाइनेछ।

ह्वाइट हाउसका प्रवक्त सन स्पाइसरले नयाँ निर्देशिकाले आम रुपमा देश निकाला भन्दा पनि अहिले भइरहेका कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए।

उनले ह्वाइट हाउस र अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशको सुरक्षालाई जोखिममा पार्न सक्ने वा अपाराधिक गतिविधिमा संलग्नहरुलाई पहिले उनीहरुकै देश फिर्ता गराउन चाहेको बताए।

नयाँ नियम अन्तर्गत बालबालिकाको रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेकाहरुलाई संरक्षण गर्ने ओबामा प्रशासनको नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ।

तर देशनिकाला गर्नुपर्ने आप्रवासीको दायरा विस्तार गर्दै सार्वजनिक सुरक्षा वा सरकारी लाभ लिएका  र भर्खरै अमेरिका प्रवेश गरेका गैरकानूनी आप्रवासीलाई उनीहरुकै देश फर्काउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

कडा

'डिपार्टमेन्ट अफ होमलेण्ड सेक्युरिटी'का आन्तरिक पत्राचारहरुका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले कागजपत्रविहीन लगभग जहाँ सुकै रहेका सबैजसो आप्रवासीहरुलाई उनीहरुकै देश फर्काउने नीति लिएको छ।

राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालमा दुई हप्ता भन्दा बढी समय अमेरिका नबसेका र सीमाबाट १०० माइलको दुरीमा रहेकाहरुलाई तत्कालै स्वदेश फर्काउन सकिने नीति रहेको थियो।

तर अहिले अमेरिकामा बसिरहेको दुई वर्षभन्दा बढी प्रमाणित गर्ने कागजपत्र नभएका जोसुकैलाई द्रुत रुपमा उनीहरुकै देशमा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यी नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि अध्यागमन हेर्ने १० हजार कर्मचारी तथा सीमामा गस्ती...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकामा गैरकानूनी रुपमा बसिरहेका आप्रवासीलाई उनीहरुकै देशमा फर्काउन नियमहरु कडा बनाउनुका साथै १० हजार अध्यागमन कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न लागिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: नाइट फ्र्याङ्क एलएलपीले त्यसबारे सन् २००९ देखि जान्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ।

'रियल स्टेट' तथा परामर्शदाता उक्त एजेन्सीको स्थापना सन् १८९६ मा लण्डनमा भएको हो।

सो एजेन्सीको हालैको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ५० करोड डलर बराबरको सम्पत्तिका अधिकांश मालिकहरू उत्तर अमेरिकी महाद्वीपमा बस्छन्।

सर्वेक्षण

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी (३१ दशमलव ८ प्रतिशत) अमेरिका र क्यानाडामा बस्छन्।

त्यसपछि एशियामा २८ दशमलव १ प्रतिशत र युरोपमा २४ दशमलव ४ प्रतिशत बस्छन्।

बाँकी १५ प्रतिशत मध्य एशिया, अष्ट्रेलिया, रुस र राष्ट्रमण्डलका स्वतन्त्र देश (सीआईएस), ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा बस्छन्।

प्रतिवेदन तयार पार्न उक्त एजेन्सीले वेल्थ-एक्स नामक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय डेटा कम्पनीबाट जानकारी लिएको थियो।

उक्त डेटा कम्पनीले कैयौँ विलासी ब्राण्ड, गैरसरकारी तथा शिक्षण संस्थाहरूसँग काम गर्दै आएको छ।

त्यसबाहेक प्रतिवेदनका लागि विश्वका पाँच सयभन्दा बढी ब्याङ्कहरूबारे गरिएको सर्वेक्षणबाट जानकारी लिइएको थियो।

ती ब्याङ्कहरूले विश्वका ती ५० हजार मानिससँग पनि कारोबार गर्छन्, जसको कुल सम्पत्ति ३ अर्ब डलरभन्दा बढी छ।

प्रमुख १० देश

उक्त रिपोर्ट अनुसार बढी अर्बपति रहेका प्रमुख १० मुलुकमा अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, हंगकंग, क्यानाडा, स्वीट्जरल्याण्ड, फ्रान्स, रुस, सीआईएस मुलुकहरू र ब्रिटेन रहेका छन्।

हुन त अमेरिका र दोस्रो स्थानमा रहेको चीनका अर्बपतिहरूको सङ्ख्यामा ठूलो अन्तर छ।

अमेरिकामा चीनको तुलनामा १,३४० जना बढी अर्बपति छन्। अमेरिकामा अर्बपतिहरूको सङ्ख्या १,८३० छ। ११ औँ स्थानमा रहेको भारतमा २०० अर्बपति छन्।

एमजनका संस्थापक जेफ बेजोस

सन् २०१६ र २०१७ को बीचमा अर्बपतिहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी हंगकंगमा (२३ प्रतिशतले) बढेको छ। ब्रिटेनमा चार प्रतिशतले कम भएका छन्।

भारतमा सन् २०१६ र २०१७ को बीचमा १८ प्रतिशतले अर्बपति बढेका छन्।

हामी स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छौँ कि अर्बपतिहरूसँग एकभन्दा बढी सम्पत्ति हुन्छ र उनीहरू विश्वका कैयौँ स्थानमा बस्छन्।

दुइटा नागरिकता

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका लागि ५०० निजी ब्याङ्कर्सहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो।

अन्तर्वार्तामा उनीहरूले ५० करोड डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएका आफ्ना सेवाग्राहीसँग कम्तीमा तीनवटा घर भएको बताएका थिए।

उनीहरूमध्ये औसत चारवटा घर भएका अर्बपति सबैभन्दा बढी मध्य एशियामा भएको पाइयो भने सबैभन्दा कम घर...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ५० करोड डलरभन्दा बढीको सम्पत्ति हुने मानिस अर्बपतिको सूचीमा सामेल हुन्छन्। यदि तपाईँसँग त्यति पैसा भयो भने तपाईँ कहाँ बस्न रुचाउनुहुन्छ?


सारांशका लागि कागजात: नागरिकता दिनसक्ने हक पुरुषलाई मात्र स्पष्ट रूपमा प्रदान गरिएको महिला अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाइसक्नु पर्ने वाध्यता अनुसार उक्त विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता भएको हो।

तर संशोधन विधेयकले पनि पुरानो ऐनमा झैँ विवाहको आधारमा नेपाली महिला र पुरुषलाई गरेको विभेदलाई यथावत राखेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले  त्यसको विरोध गरेका छन्।

'साढे ४ हजारलाई अंगीकृत नागरिकता'

सङ्कल्प प्रस्तावमा 'संसद् किन सुस्त'

दोस्रो दर्जा

पत्रकार तथा अधिकारकर्मी बबिता बस्नेत भन्छिन्, "देशमा यत्रो परिवर्तन आएको छ, तर महिलाको पहिचानको कुरामा सरकार अडिग रहेको देखिन्छ। नागरिकता दिँदा पनि  विभेद गर्नु भनेको तिमीहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक हौ भन्नु सरह हो। "

नेपाली पुरुषले नेपाली वा विदेशी जो महिला विवाह गरे पनि उसको सन्तान वंशजको नागरिक हुने प्रावधान रहेको छ।

तर विदेशी पुरुषसंग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने प्रावधानलाई संशोधन विधेयकले पनि निरन्तरता दिएको हो।

यसले महिलाले पाएको अन्य अधिकार पनि संकुचित पारेको अधिकारकर्मी तुलसालता अमात्य बताउँछिन्।

 "पहिचानको अधिकारनै दिन नसक्ने हो भने महिलाले अहिलेसम्म पाएको अंश, वंशको अधिकार कहाँबाट उपयोग गर्न सकिन्छ ? नागरिकता सम्बन्धी एउटा प्रावधानले यतिका धेरै अधिकार माथि हिंसा भएको छ।"

नागरिकता गुमाउने चिन्ता

वंश

नागरिकता ऐन २०६३ बनाउँदा देखि सक्रिय रहेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल भने संविधानले वंशको हक सम्बन्धमा दिएको अधिकारको गलत बुझाइ भएको बताए।

उनले भने, "त्यो भनेको वंशजको नागरिकता दिन पाउनु पर्छ भन्ने होइन। वंशको अधिकार भनेको आफूले जन्माएको सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबु खोज्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था बन्द गर्नु पर्छ भनिएको हो।"

भारतसंगको खुला सिमाना र दुई देशका जनता बीच रहेको वैवाहिक सम्बन्धका कारण पनि नागरिकताको विषय विवादित रहँदै आएको ठम्याइ अनुसन्धानकर्ता रिता शाहको रहेको छ।

उनी भन्छिन्, "दुई देशबीच रहेको रोटि बेटी चलनले निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ। भारतीय नागरिकहरु नेपाल आएर राज गर्छन् भन्ने त्रास पनि देखिन्छ। तर यस्तो सोंच गलत हो। जोसंग विवाह गरेपनि नेपाल भित्र बस्छु भन्ने महिलाले त नागरिकता पाउनु प-यो नि।"

महिलालाई अधिकार दिने विषयमा नेपाल अगाडि रहँदै आएको बताइन्छ।

 तर...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न संसदमा सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले संविधानमा महिलालाई दिएको हक हनन गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले व्यापक विरोध गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: नाम कहलिएका देश र खेलाडीहरूको सफलता/असफलताको पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्।

यसै सेरेफेरोमा हामीले थ्री स्टार क्लबका प्रशिक्षक मेघराज केसीलाई यो विश्वकपको अहिलेसम्मका नतिजालाई कसरी हेर्नुभएको छ? भनेर सोधेका थियौँ।

थ्री स्टार क्लबका प्रशिक्षक मेघराज केसीसँग

उनी भन्छन्, "अब चाहिँ कुनै देश विशेषलाई फुटबलको 'पावर हाउस' भन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन लागे जस्तो मैले मात्रै होइन धेरैले भन्न थालेका छन्।"

पहिलो चरणका खेलहरू हेर्दा नामले होइन मैदानमा जसले राम्रो गर्छ नतिजा उसकै पक्षमा आउँछ भन्ने लागिरहेको छ।

आर्जेन्टिना, जर्मनी र ब्राजिलकै कुरा गर्दा खासै राम्रो खेल्न सकेका छैनन् भने जापान, सेनेगल र आइसल्याण्डको प्रदर्शन मानिसहरूले सोचेभन्दा राम्रो छ।

जापानको खेल पनि राम्रो थियो। यस पटक विश्वकपमा एउटा/दुइटा होइन धेरै आश्चर्यहरू भइरहेका छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

विश्वकप फुटबलको लिग अन्तर्गत पहिलो चरणका खेलहरू सम्पन्न हुँदासम्म रोचक नतिजाहरू आइरहेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: नारायणगढ- मुग्लिन सडक खण्डमा निर्माण कार्य जारी रहँदा सवारी दुर्घटनाका खबर रोकिएका छैनन्।

राती करिब १ बजेतिर उक्त सडकखण्डको काली खोला नजिक ४ किलोमिटर भन्ने स्थानमा गएको पहिरो हटाएर फर्कने क्रममा प्रहरीको जिप र ट्रक अर्को पहिरोमा परेका थिए।

मुग्लिनबाट ३ किलोमिटर नारायणगढतर्फको सडकमा खसेको सो पहिरोले बगाएर प्रहरीको जीप र ट्रक दुवैलाई त्रिशुली नदीमा पुर्याइदिएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले उक्त दुर्घटनापछि हतियार सहित दुई जना प्रहरी हराइरहेको बताए।

दुर्घटना

वर्षा सुरुभएसंगै नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा पहिरोको जोखिम बढेको छ।

सो दुर्घटनामा घाइते ट्रकका चालक र सहचालकको उपचार भइरहेको छ।

प्रहरीको जीप त्रिशुली नदीमा हराएको छ भने ट्रकको माथिल्लो भाग पानी बाहिर देखिएको बताइएको छ।

उद्धारकार्य जारी रहेकाले राजमार्गको पहिरो पन्छाउन नपाइएको र नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्ड अवरुद्ध रहेको प्रहरीले बताएको छ।

३६ किलोमिटर लामो नारायणगढ- मुग्लिन सडकको स्तरोन्न्तीको काम सुरु भएयता सो सडक खण्ड भएर यात्रा गर्ने सवारी चालकले सास्ती भोग्दै आएका छन्।

सो क्षेत्रमा यसअघि पनि कैयौं  पटक सवारी दुर्घटना भइसकेका छन्।

जोखिमपूर्ण मानिने उक्त सडकखण्ड भएर दैनिक १० हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा गए राती पहिरोमा परेर एउटा मालवाहक ट्रक र प्रहरीको जीप त्रिशुली नदीमा खस्दा दुई प्रहरीको मृत्यु भएको र थप दुई प्रहरी हराइरहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: नासाले बनाएको सन् २०१४ देखि २०१८ सम्मको विश्वको तापक्रमको नक्सा - रातो देखिएका स्थानहरूमा औसतभन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको थियो

ब्रिटेनको मौसम विभागले प्रक्षेपण अनुसार आगामी पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष औद्योगिक युगभन्दा एक डिग्री सेल्सियस वा बढी हुनेछ।

आगामी पाँच वर्षमा कुनै एक वर्ष औसतमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम भएको वर्ष पनि हुन सक्नेछ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा १.५ डिग्री सेल्सियसलाई महत्त्वपूर्ण सङ्घारको रूपमा लिइन्छ।

यदि तथ्याङ्कसँग प्रक्षेपण मिलेमा सन् २०१४ देखि सन् २०२३ सम्मको दशक १५० वर्ष यताको सबैभन्दा गर्मी दशक हुनेछ।

पेरिस सहमतिको भविष्य

ब्रिटेनको मौसम विभागका अनुसार औद्योगिक युगको औसतमा एक डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढी भएको पहिलो वर्ष सन् २०१५ थियो।

त्यसयता प्रत्येक वर्ष विश्वको तापक्रम औसतमा एक डिग्रीको वरपर नै रहेको छ। आगामी पाँच वर्षमा यो बढ्न सक्ने विभागको प्रक्षेपण छ।

"हामीले सन् २०२३ सम्मका लागि तापक्रम प्रक्षेपण गरेका छौँ। त्यो प्रक्षेपणले तापक्रम नराम्ररी बढिरहेको देखाउँछ," प्राध्यापक एडम स्काइफले बीबीसीसँग भने।

"प्रत्येक वर्षको तापक्रम हेरेर हामीले प्रक्ष‍ेपण गरेका हौँ, र पहिलो पटक अस्थायी रूपमा भएपनि हामीले पेरिस सहमतीले राखेको महत्त्वपूर्ण  १.५ डिग्री सेल्सियसको सङ्घार नाध्ने देखिएको छ।"

गत अक्टोबरमा स‌ंयुक्त राष्ट्रसङ्घले सो सङ्घार नाध्दा हुने असरहरूको बारेमा व्याख्या गरेर एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो।

सो प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा त्यो सङ्घार नाध्न नदिनका लागि विश्वभरि व्यापक रूपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने देखाएको थियो। ब्रिटेनको मौसम विभागले आगामी पाँच वर्षमा त्यसो हुनसक्ने सम्भावना १० प्रतिशत रहेको देखाएको छ।

प्रक्षेपणको विश्वसनीयता

ब्रिटेनको मौसम विभागले आफ्नो प्रक्षेपणमा आफू ९० प्रतिशत विश्वस्त भएको जनाएको छ।

सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्ममा तापक्रम औसत १.०३ देखि १.५७ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने र पृथ्वीका ध्रुवीय विन्दुहरूमा ज्यादा तातो हुनेछ।

आफ्नो विगतका प्रक्षेपणहरू मिलेको आधारमा यो प्रक्षेपण पनि मिल्ने दावी अध्ययन समूहले गरेको छ।

स्थान अनुसार सबैभन्दा गर्मी भएको समय

स्रोत: रोबर्ट ए रोह्ड / बेरकेले अर्थ । कार्ट्रो प्रयोग गरेर बनाइएको नक्सा

अन्य प्रक्ष‍ेपणहरु

मौसम विभागको प्रक्षेपण अन्य जलवायुसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूले सन् २०१८ को...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

सन् १९७० यताकै सबैभन्दा गर्मी दशकको सङ्घारमा विश्व आइपुगेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिमा आवश्यक परिपक्वता र ज्ञान दुवैका हिसाबले त्यो प्रावधान जायज भएको उनीहरूको तर्क छ।

संसदको राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिले अरू कानून अनुसार मिल्ने नमिल्नेबारे हेरेर जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत वर्षको चैत महिनादेखि संसदको राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ।

सांसदको प्रस्ताव

आरक्षणको प्रतिशत, बढुवा मूल्याङ्कनको विधि जस्ता विषयमा सांसदहरूबीच साझा धारणा बन्न नसकेका बेला निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरको विषयमा पनि सांसदहरूका नयाँ-नयाँ प्रस्तावहरू आएका छन्।

केही सांसदहरूले एसईई उत्तीर्ण गर्नेहरूका लागि पनि पद राखिएको र १६ वर्षमै नागरिकता दिने व्यवस्था भएकाले निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरको मापदण्ड त्यही राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यसबारे बहस चलिरहेका बेला कतिपय पूर्व प्रशासक १८ वर्षको उमेर नै सेवा प्रवेशका निम्ति उपयुक्त हुने मत राख्छन्।

पूर्व प्रशासकको मत

पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले भने, "निजामती सेवामा चाहिँ १६ वर्ष अलि ज्यादै कम भयो। त्यसैले १८ वर्ष नै ठीक हो कि जस्तो लाग्छ। अलिकति परिपक्व त हुनुपर्‍यो। बिना आधारको १८ को १६, १६ भए १४ किन नहुने फेरि १४ भए १२ किन नहुने?"

पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी पनि १८ वर्षलाई झारेर १६ गर्दा त्यसले खासै लाभ नदिने धारणा राख्छन्।

त्यसमा सहमत लोकसेवा आयोगकी पूर्व सदस्य कयोदेवी यमी भन्छिन्, "मलाई त १६ भन्दा १८ वर्ष नै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। कारण के भने १८ वर्ष अलि परिपक्व हुन्छ। सरकारको काम गर्न अलि उनीहरूको परिपक्वता पुग्दैन कि जस्तो लाग्छ।"

संसदीय समितिले भने अन्य कानूनमा पर्ने प्रभावलाई मात्रै हेरेर निर्णय लिने जनाएको छ।

समिति सदस्य समेत रहेकी पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा भन्छिन्, "अरू प्रचलित कानून छन्। कसलाई नागरिक मान्ने, कसले श्रम गर्न हुने/नहुने धेरै कुराहरू आउँछ। यसको असर धेरैतिर पर्छ, त्यसैले असर पर्ने क्षेत्र हेरेर हामी सल्लाह गर्छौं।"

निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरको अधिकतम हद घटाउने प्रस्ताव समेत केही सांसदहरूले गरेका छन्।

३५ वर्षको उक्त हद महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भने ४० वर्ष राखिएको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

निजामती सेवा प्रवेशका लागि न्यूनतम उमेर १६ वर्ष राख्न केही सांसदहरूले प्रस्ताव गरिरहँदा पूर्व प्रशासकहरूले विद्यमान १८ वर्ष नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन राजधानी काठमाण्डूमा नै गर्ने निर्णय गरेकाले यस्तो अवस्था आउन लागेको हो।

संघीय संसद् र सबै प्रदेशसभाका सदस्यहरू भिन्न मितिमा गरिने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका निर्वाचनमा मतदाता हुन्छन्।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २९ गते हुने भएको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्छ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि मतदान गर्न सात वटै प्रदेशसभाका सदस्यहरू पुन: राजधानी आउनेछन्।

प्रदेशसभा सदस्यहरूद्वारा शपथ ग्रहण

फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन

असन्तुष्टि

ती दुई पदका लागि काठमाण्ड‍ूमै मतदान गराउने आयोगको निर्णयप्रति मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

छोटो समयमै दुई पटक मतदान गर्न काठमाण्डू जाँदा सांसदहरूलाई आर्थिक भार पनि पर्ने बताउँदै प्रदेश नम्बर ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले भने, "प्रदेशको व्यवस्थापनका लागि रातदिन काम गर्नुपर्ने बेला सबैले प्रदेश नै छोडेर जानु राम्रो होइन।"

उनका अनुसार प्रदेशमै मतदान गरेर केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

शाहीको जस्तै धारणा प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पनि छ।

उनले भने, "कुनै निर्वाचनका कारण प्रदेश खाली हुने अवस्था आउनु राम्रो होइन। अझै समय छ, निर्वाचन आयोगले प्रदेशमै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ।"

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन प्रदेशमै गरेको निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको हालको योजनामा परिवर्तनको सम्भावना नरहेको जनाएको छ।

प्रदेशहरुलाई बिहीवार 'थप खर्च पठाइने'

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, "प्रदेशमै निर्वाचन गर्ने बारेमा छलफल भएको हो। तर मतदाताको संख्या न्यून भएका कारण सुरक्षा र प्रविधिका हिसाबले प्रदेशमा निर्वाचन गर्नु अव्यावहारिक हुने भएकाले केन्द्रमै गर्न लागिएको हो।"

फागुन २९ गतेका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ भने त्यसको एक सातामै उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुने बताइएको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भर्खरै प्रदेश सरकार गठन भएर काम सञ्चालन हुन थालेको बेला आगामी एक महिनाभित्र सबै प्रदेशहरू कम्तीमा दुई दिन 'मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यविहीन' हुने भएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: निस शहरका प्रमुख क्रिस्टियाँ एस्ट्रोजफीले विख्यात "नोट्र-डाम गिर्जाघरको मुटुमै आतङ्कवादी हमला" भएको बताएका छन्।

प्रहरीले गोली हानेर त्यसको केहीबेरमै सन्दिग्धलाई गिरफ्तार गरेका थिए।

नगर प्रमुख एस्ट्रोजफीका अनुसार सन्दिग्धले अरेबिक भाषामा बारम्बार अल्लाहु अक्बर (ईश्वर महान् छन्) भनेका थिए।

अनुसन्धान

प्रहरीका अनुसार मृतक तीनमध्ये दुई जनालाई गिर्जाघरभित्र मारिएको थियो। राष्ट्रपति एमानुएलले माक्रोँ घटनास्थलको निरीक्षण गरेका छन्।

उनले गिर्जाघर तथा विद्यालहरूमा सुरक्षाका लागि हजारौँको सङ्ख्यामा फौज परिचालन गरिने बताएका छन्।

त्यहाँको संसद्‍मा एक मिनेट मौनधारण गरिएको छ जहाँ प्रधानमन्त्री जँ क्यासटेक्सले बिहीवार रातिदेखि कार्यान्वयनमा आउने लकडाउनका उपायबारे जानकारी गराइरहेका थिए।

फ्रान्सका प्रतिआतङ्कवादसम्बन्धी अभियोजनकर्ताहरूले घटनाबारे अनुसन्धान शुरू गरेका छन्।

एस्ट्रोजफीले यसै महिनाको शुरूतिर कक्षामा पैगम्बर मुहम्मदका विवादास्पद कार्टुन देखाएका एक फ्रेन्च शिक्षकको हत्याको घटनासँग पछिल्लो आक्रमणलाई दाँजेका छन्।

प्रहरीले चाहिँ निसमा गरिएको आक्रमणको उद्देश्य थाहा हुन नसकेको जनाएको छ।

यद्यपि फ्रेन्च व्यङ्ग्य पत्रिकाले पैगम्बर मुहम्मदको कार्टुन प्रकाशित गरेकोमा राष्ट्रपति माक्रोँले बचाउ गरेपछि मुस्लिम बहुल केही देशमा भएका प्रदर्शनबीच पछिल्लो घटना भएको छ।

कतिपय देशले फ्रान्सका उत्पादनहरू बहिष्कार गर्न आह्वान गरेका छन्।

निस आक्रमणबारे के थाहा छ?

मृतकमध्ये दुई जनामाथि गिर्जाघरभित्रै आक्रमण गरिएको थियो।

एक वृद्ध महिला र पुरुषलाई उनीहरूका घाँटी काटिएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो।

भागेर नजिकको एउटा क्याफेसम्म पुग्न सफल अर्की महिलामाथि कैयौँ पटक आक्रमण गरिएको पाइएको थियो।

पछि जानकारीमा आए अनुसार घटना लगत्तै एक प्रत्यक्षदर्शीले शहरद्वारा स्थापित विशेष सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गतको अलार्म बजाएका थिए।

गिर्जाघरनजिकै बस्ने एक प्रत्यक्षदर्शीले बीबीसीलाई भने, "थुप्रै मानिसहरू सडकमा कराइरहेको हामीले सुन्यौँ। घटनास्थलतर्फ प्रहरीहरू आइरहेको र गोली चलाइरहेको हामीले झ्यालबाट देख्यौँ।"

आक्रमणपछि घटनास्थल पुगेका पत्रकारिताका एक विद्यार्थी टम भ्यानिएरले सडकमा मानिसहरू रोइरहेको आफूले देखेको बीबीसीलाई बताए।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

फ्रान्सको निस शहरमा एउटा गिर्जाघरभित्र चक्कु आक्रमणमा परी तीन जनाको मृत्यु भएको छ।


सारांशका लागि कागजात: नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रयास निष्कर्ष नजिक पुगेको दुवै दलका नेताहरुले जनाएका छन्।

दुवै दलका अध्यक्षबीच सोमवार भएको छलफलपछि एकता प्रक्रियामा देखिएको गतिरोध खुलेको बताइएको छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबीचको छलफल निचोडमा पुग्नै लागेको दुवै दलका नेताले जनाए पनि एमाले नेता प्रष्ट खुलेको पाइँदैन।

तर एमाले अध्यक्ष ओलीको गृह जिल्ला झापा पुगेका माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले छलफल 'नयाँ उचाइमा पुगेको' टिप्पणी गरेका छन्।

'प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष नपाए एकता असम्भव'

प्रधानमन्त्री

पेचिलो बनेको भनिएको दुईजना अध्यक्षको भावी भूमिकाबारे नेता शर्माको भनाइ थियो, "पार्टीलाई सहअध्यक्षको अवधारणामा लैजाने कुरा अघि बढेको छ। त्यो हाम्रा नेताले रोजेको ढाँचा हो। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा रहेको त्यही रुपमा महाधिवेशनसम्म नेतृत्व गर्ने भन्ने छ।"

यसअघि एकजना अध्यक्षले पार्टी र अर्कोले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवधारणामा माओवादी केन्द्रका नेताको जोड देखिन्थ्यो।

एकता रोक्ने र गठबन्धन तोड्ने कसरत: प्रचण्ड

उनीहरुले दुवैले दुवैमा आलोपालो गर्ने विकल्प पनि सहमतिको विन्दु हुनसक्ने बताउने गरेका थिए।

तर सहअध्यक्षको ढाँचा अपनाइएमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुने वा नहुने भन्नेमा चासो पाइन्छ।

त्यसबारे माओवादी केन्द्रका नेता शर्माले पनि प्रष्ट नखुलाएरै भने, "प्रधानमन्त्री त केपी ओलीजी नै (फागुनको) पहिलो हप्ता बन्नुहुन्छ।"

जोखिम

एमाले नेताहरु भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीले पनि दुई अध्यक्षबीचको छलफल सहमति उन्मुख रहेको प्रतिक्रिया दिए।

तर सहमतिको विकल्पहरुबारे एमाले नेता चर्चा गर्ने पक्षमा देखिएनन्।

पार्टी एकता र सरकारबारे 'सोमवारबाट छलफल'

पार्टी एकतामा विशेष जोड दिँदै आएका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, "उहाँहरु (अध्यक्षहरु) सँग मेरो कुरा भएको छैन। पार्टी एकता हुन्छ भन्ने छ। कुराकानी धेरै राम्रो, सकारात्मक छ रे।"

केही सातायता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एकता प्रयास अप्ठ्यारोमा परेको अर्थ लाग्ने खालका अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए।

दुवै दलका अन्य कतिपय नेताले समेत चुनाव लगत्तै गर्ने भनिएको एकता प्रयासले गति लिन नसक्दा त्यो लक्ष्य जोखिममा परेको अनुभव सुनाउँथे।

तर पछिल्लो भेटवार्ताबाट त्यो जोखिम टेरेको ठानेका उनीहरु अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच मंगलवार फेरि हुने छलफलले त्यसबारे थप प्रष्ट पार्ने...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

माओवादी केन्द्रका एकजना नेताका अनुसार एकता महाधिवेशनसम्मका निम्ति एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दुवै सहअध्यक्ष रहने सांगठनिक  ढाँचामा सहमतिको सम्भावना छ।


सारांशका लागि कागजात: नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउन कांग्रेसलाई साथ दिने सङ्केत सार्वजनिक रूपमै दिँदै आएको छ। उक्त दलका अध्यक्ष प्रचण्डले छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने पनि बताएका छन्।

तर त्यसको निम्ति नेकपा एमाले एकताबद्ध रहँदासम्म कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई जसपाको साथ र समर्थन अनिवार्य देखिन्छ। अर्थात् जसपा भूमिका निर्णायक बन्ने अवस्था बनेको पाइन्छ।

नयाँ सरकार गठनलाई लिएर दुईथरी धार रहेको भनिएको उक्त दल अब त्यसबारे खुल्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।

बीबीसीसँग कुरा गरेका जसपाका दुई नेताको धारणा भने फरक-फरक पाइएको छ।

कांग्रेसलाई हाम्रो साथ: यादव

जसपाका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकारको बिदाइ आफूहरूको पहिलो लक्ष्य भएको बताए।

कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा समर्थन गर्ने बताउँदै उनले भने, "कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने हामीले त्यसको स्वागत गर्छौँ।"

जसपाका विभिन्न मागहरूबारे सरकारसँग उसको शृङ्खलाबद्ध छलफल जारी छ।

यादवले त्यो सरकार बनाउने वार्ता नभएको उल्लेख गर्दै जेलमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरू रिहा र मुद्दा खारेज हुनुपर्ने बताए।

ती माग पूरा गरे पनि ओलीको सरकारलाई समर्थन नगर्ने दृढता व्यक्त गर्दै यादवले भने, "तर त्यसको सट्टा केपी ओलीसँग राजनीतिक रूपले सती जाने कुरा आउँदैन।"

हामी सत्ताको खेलमा छैनौँ: महतो

अर्का नेता राजेन्द्र महतोले भने पार्टीले उठाउँदै आएका मागहरू पूरा गराउने कुरालाई आफूहरूले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

उनले भने, "हाम्रा मुद्दा र मागको सम्बोधन गराउने प्रयासमा तीनवटै दलसँग कुरा गरिरहेका छौँ, हामी सत्ता समीकरणको खेलमा छैनौँ।"

'कुनै सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा पार्टी निर्णयअनुसार हुने' उनको भनाइ छ।

तर कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा पार्टी बैठक आयोजनाबारे जिज्ञासा राख्दा उनले जबाफ दिए, "सत्ता समीकरण हाम्रो प्रमुख एजेन्डा होइन, हामीलाई के हतार भयो र?"

जसपाकै अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले पहिलेदेखि 'जतिसक्दो छिटो ओली सरकारलाई बिदा गर्नुपर्ने' मत सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्दै आएका छन्।

जसपामा एकमत होला?

उनले कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयको प्रशंसा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "अरू प्रतिपक्षी दलले पनि आफ्नो कर्तव्य नभुलौँ, आजको दिनमा मुख्य प्राथमिकता ओलीको बिदाइ नै हो है!"

तीनवटा विपक्षी दल एकमत रहेमा नयाँ सरकारको निम्ति बहुमत पुग्छ।

कतिपयले जसपामा विभाजन आउन सक्ने वा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा 'सरकार गठनका लागि पहल गर्ने' औपचारिक निर्णय गरे लगत्तै धेरैको चासो जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को भूमिकाप्रति बढेको छ।


सारांशका लागि कागजात: नेता शसाङ्क कोइरालाले आफ्नो दलभित्र हिन्दूराष्ट्र बारेको बहस फेरि शुरू गराएको विश्वास गरिन्छ।

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा समेत नेता तथा महासमिति सदस्यहरूबीच हिन्दू धर्मको रक्षाका सम्बन्धमा "गम्भीर छलफलहरू" भइरहेको पूर्वमन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय नेता शङ्कर भण्डारीले बताए।

हिन्दू धर्म रक्षाको पक्षमा नेता भण्डारीको अगुवाइमा महासमिति बैठक बाहिर हस्ताक्षर सङ्कलन थालिएको छ, जसमा ६०० भन्दा बढी सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेको उनले बताए।

नेता भण्डारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "हस्ताक्षर सङ्कलन जारी छ। त्यसमा (हिन्दू धर्मको पक्षमा) अन्य धेरै साथीहरूले पनि हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ।"

दण्डनीय

नेपालको संविधान २०७२ मा नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता रहने तर कसैको धर्म परिवर्तन गराउने र अर्काको धर्ममा खलल पार्ने कार्यलाई दण्डनीय हुने भनिएको छ।

तर संविधान बनेको तीन वर्ष बितिसकेपछि नेपालको सबैभन्दा पुरानो दलभित्र हिन्दू धर्मको रक्षाका सम्बन्धमा ताजा चिन्ताहरू बढेको देखिएको हो।

नेपालको संविधानमा हिन्दू राष्ट्रसंघ सम्बन्धित प्रावधानहरू उल्लेख नभएका कारण  पनि भारतले संविधान जारी गर्ने नेपालको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नाकाबन्दी गरेको दावी नेताहरूले खुला रूपमा नै गर्दै आएका छन्।

धर्मनिरपेक्ष संविधान आफ्नो दलको नेतृत्वमा भएको गर्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेताहरूमा फेरि संविधानमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई कुनै नै कुनै हिसाबले सम्बोधन हुनुपर्ने माग उठेको छ।

कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता र हिन्दूराष्ट्रबीचको खिचातानी कहाँ पुग्ला

हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा: प्रवेश पाउला कांग्रेस महासमितिमा

चीन र भारतको चिन्ता कस्तो?

नेता भण्डारीका अनुसार हिन्दूहरूको दबदबा रहेको छिमेकी भारतबाट पहिलादेखि नै प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा नेपाललाई आफ्नो हिन्दू पहिचान नगुमाउन दबाब आइरहन्थो।

उनले भने, "त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ। अहिले त भारत मात्र होइन उत्तरी छिमेकी चीन समेत नेपालमा बढ्दो धर्मपरिवर्तनको क्रमले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा खलल पुग्न सक्ने र त्यसले उसलाई समेत असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्तित बनिरहेको छ।"

तर नेता भण्डारीले भारत र चीनका नेताहरूले आफ्नो दललाई हिन्दू धर्मको पक्षमा लाग्न प्रत्यक्ष रूपमा दबाब नदिएको बताए।

उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकस्थल बाहिर थालिएको हिन्दू धर्मका पक्षमा जारी...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत मात्र नभई चीन समेत नेपालमा बढिरहेका धर्मप्रचारका कारण नेपालको स्थिरतामा खलल पुग्न सक्ने भन्दै चिन्तित बनिरहेको दावी हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर सङ्कलनको अगुवाइ गरिरहेका एक कांग्रेस नेताले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: नेपाल टेलिकमको सवारीसाधन चलाउने उनका बुबाले एकैचोटि ४० लाख रूपैयाँ जम्मा गर्न सक्ने अवस्था भएन।

तर किस्तामा शुल्क तिर्न पाइने सुविधाका कारणले मिलीको परिवार उनलाई पाँच वर्षअघि बांग्लादेश पठाउन तयार भयो।

बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै उनका ४९ वर्षीय बुबा राजकुमार महर्जनले भने, "मैले त्यसबेला एकैचोटि ४० लाख रूपैयाँ जोहो गर्न सकेको भए यस्तो दिन देख्नुपर्ने थिएन।"

युएस-बांग्ला दुर्घटना: ३० जनाको शव पहिचान

मिलनसार मिली

महर्जनका तीन छोरीमध्ये मिली माइली थिइन्। सानैदेखि अध्ययनशील मिलीको डाक्टर बनिछाड्ने अठोटका कारण जीवनभरिको कमाइ छोरीको पढाइमा लगानी गर्न उनका बुबाले रतिभरपनि कन्जुस्याइँ गरेनन्।

पुर्ख्यौली जमिन समेत बेचेर छोरीको पढाइमा लगानी गरेका उनले केही समयअघि छोरी मिलीसँगको संवाद यसरी सम्झे, "बाबा तपाईँले मेरो इच्छा पूरा गर्नुभयो, अब मैले तपाईँहरुको इच्छा पूरा गर्छु।"

गत सोमवार यूएस बांग्ला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका ४९ जनामध्ये १३ जना नेपाली विद्यार्थी थिए।

उनीहरुले बांग्लादेशस्थित जलालावाद राजीव राबिया मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटलमा एमबीबीएस अध्ययन गर्दै थिए। जसमध्ये मिली पनि एक थिइन्।

सोमबार बांग्लादेशबाट उड्नुअघि दिउँसो ३ बजेसम्ममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्षबाहिर कुर्न आग्रह गरे अनुसार मिलीका बुबाआमा, बहिनी लगायतका आफन्त उनको स्वागतमा खादा र मालासहित विमानस्थल पुगेका थिए।

विमानस्थल पुगेको केही समयमै उनीहरुले कहालीलाग्दो समाचार सुन्नुपर्यो।

परिचित पूर्णिमा

लम्जुङका नुरबहादुर लोहनीको व्यथा पनि कम दर्दनाक छैन। तीन छोरीमध्ये जेठी छोरी पूर्णिमाले पनि सोही दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी हुन्।

नेपाल आउनुभन्दा चार दिनअघि मात्र परीक्षा सकाएका अन्य विद्यार्थी जस्तै पूर्णिमाले परीक्षा अत्यन्त राम्रो भएको भन्दै बुबासँग खुसी साटेकी थिइन्।

तर त्यो खुसी लामो समय टिक्न पाएन। बांग्लादेश वा चीन मध्ये बांग्लादेश रोजेकी पूर्णिमाले परीक्षाको समयबाहेक हरेक दिनजसो घरमा फोन गर्ने गर्थिन्।

घाइतेसँग विवरण संकलन थालियो

विक्रम सम्वत् २०७२ सालबाट शैक्षिक पेशाबाट अवकाश पाएका पूर्णिमाका बुबाले भने, "दुर्घटना हुने दिनमै तीन पटकसम्म कुराकानी भएको थियो। अब कहिल्यै कुरा हुन सक्दैन।"

नाचगान र सामाजिक सेवामा समेत सोख राख्ने पूर्णिमा परिवारमात्र नभई गाउँठाउँमा समेत सानैदेखि धेरैको आशाको केन्द्र...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

२३ वर्षीया मिली महर्जनलाई बांग्लादेशमा गएर चिकित्साशास्त्र पढ्ने रहर थिएन। न त उनका बाबुआमाको उनलाई विदेशमा पठाउन चाहना नै थियो।


सारांशका लागि कागजात: नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले यसअघि गरिएका झन्डै ३० प्रतिशत पदयात्रा र पर्वतारोहणका बुकिङ नै रद्द नभएकोले शरदयामका लागि आफूहरू आशावादी भएको बीबीसीलाई बताए।

"लकडाउन खुलेपछि पहिलो चरणमा हामीले हिमाली भेगका पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने सोच बनाएका छौँ। त्यहाँ अहिलेको तथ्याङ्कले (त्यहाँ) सङ्क्रमण पनि निकै थोरै देखाएको छ।"

तर व्यावसायी एवं विज्ञहरूले पर्यटन निकै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले नेपालले तय गरेका मापदण्ड र धरातलीय अवस्थाको स्पष्ट जानकारी दिने काममा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

आउलान् त पर्यटक?

नेपालमा शरद्‌ऋतुका तीन महिना पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि पर्यटकहरूले रुचाउने समय हो।

विगतको वार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा उक्त अवधिमा झन्डै एकतिहाइ पर्यटक आउने गरेको देखिन्छ।

"मुख्य कुरा नेपालले खुला गरेर मात्र हुँदैन, यो विशेष परिस्थिति भएकाले स्रोत मुलुकहरूले समेत आफ्ना नागरिकलाई कुन-कुन देश जान सुरक्षित छन् भनेर यात्रासम्बन्धी एड्भाईजरी (सुझाव) जारी गर्ने गर्छन्," पर्यटन व्यावसायी अमरबहादुर शाही भन्छन्।

"त्यसको लागि यहाँको तयारी र क्षमताले उनीहरूको विश्वास जित्ने चुनौती हामीमाझ छ। दुई महिनामै सुरु हुन लागेको शरद्‌यामका लागि धेरै आशा गर्ने ठाउँ म देख्दिनँ।"

कोरोनाभाइरस सन्त्रासले नेपाल आउने पर्यटक घटे

सगरमाथा आरोहणका लागि वसन्तऋतु धेरै उपयुक्त मानिन्छ। तर पदयात्रा गरेरै चढ्न सकिने साना हिमालदेखि मध्यमखाले र ८,००० माथिका केही हिमालका लागि शरद्‌याम रोजिने गरेको छ।

आरोही तथा पर्वतारोहण सञ्चालक मिङ्मा शेर्पा भन्छन्, "धवलागिरि, मनास्लु, मकालुजस्ता अग्ला  हिमालका लागि धेरैले शरद्‌याम सहज मान्छन्। सरकारको निर्णयसँगै हामीलाई आरोहीहरूले सम्पर्क गर्न थालिसकेका छन्।"

पर्यटन बोर्डले जारी गरेको मापदण्डमा आरोहण वा पदयात्राका समूह १५ जनाभन्दा बढीको हुन नपाउने उल्लेख छ।

मिङ्मा शेर्पा भन्छन्, "हाम्रा पदयात्रा वा आरोहण दललाई हामीले पहिले झैँ अब अरूसँग भेटघाट गर्न दिनेछैनौँ। यात्राको योजना निकै सूक्ष्म र व्यवस्थित ढङ्गले बनाउनेछौँ। पोहोरको तुलनामा कम्तीमा आधा आरोहीहरू हुने हाम्रो अनुमान छ।"

नेपालमा बुकिङ गर्दा तिरेको रकम फिर्ता लैजान समस्या भएकाले कतिपयले पूर्वनिर्धारित योजना सारिरहेको बताइन्छ।

दैनिक सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम जारी रहेकाले शरद्‍याममै नेपाल घुम्न आउन सम्भव नहुने व्यावसायीहरूको भनाइ...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

चार महिनापछि लकडाउन हटाउँदा सरकारले नेपालमा आसन्न शरद्‌यामको पर्यटकीय गतिविधिलाई लक्षित गर्दै पर्यटन क्षेत्र पनि खुला गरिने सङ्केत दिएको छ। तर पर्यटन व्यावसायी एवं विज्ञहरूले त्यसबारे थप स्पष्टता आवश्यक भएको  औँल्याएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ

तर चीनमा फैलिएको कोभिड-१९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्ने त्रास उब्जिएको छ।

त्यसले भ्रमण वर्षको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने आशङ्का पर्यटन व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

कोरोनाभाइरसका कारण चीनमा सयौँ मानिसको मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने हजारौँ मानिसमा सङ्क्रमण भएको छ।

अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा के छ?

गत ज्यानुअरी  महिनाको पर्यटक आगमनको तथ्याङ्कले नेपालका पर्यटन अधिकारीहरूलाई मिश्रित सन्देश दिएको छ।

अघिल्लो वर्ष पहिलो महिनामा नेपाल आउने विदेशीको सङ्ख्या ८१,२७३ थियो। यसपालि उक्त सङ्ख्या दुई प्रतिशतले घटेको देखिएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार गत महिना ७९,६८६ पर्यटक नेपाल आएका थिए।

कोरोनाभाइरस चीनबाहिर पनि फैलिएको छ

तर अनौठो चाहिँ के छ भने पर्यटन बोर्डले दिएको आँकडाका अनुसार ज्यानुअरी महिनामा नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँहरूको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा थोरै बढी छ।

"अघिल्लो ज्यानुअरीमा १२,९१६ चिनियाँ आएका थिए भने यसपालि १३,३०३ चिनियाँ आएका छन्," लामिछानेले भने।

चीनबाट पर्यटक घटे कस्तो असर?

गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल भ्रमणमा आएका झन्डै १२ लाख पर्यटकमध्ये झन्डै १५ प्रतिशत चिनियाँ थिए।

अर्थात् २० लाखको लक्ष्यमा १५ प्रतिशत भनेको लगभग तीन लाख हुन आउँछ।

तर यसपालि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेको अनि अनौपचारिक कुराकानीमा पाँच लाखसम्म चिनियाँ पर्यटक आउन सक्ने छलफल भएकाले नेपालका पर्यटन अधिकारीहरूले उत्तरी छिमेकमा निकै भर गरिरहेका थिए।

पशुपतिक्षेत्रमा विदेशी पर्यटक

साथै हाल नेपाल-चीनबीच हवाई यात्रु क्षमतापनि झन्डै साढे चार लाखको हाराहारीमा पुगेकाले चार-पाँच लाख चिनियाँ भित्र्याउने अपेक्षा राखिएको थियो।

तर त्यो लक्ष्यमा पछिल्ला घटनाक्रमका कारण तुषारापात हुने सम्भावना बढेको कतिपयले ठानेका छन्।

अन्य देशबाट हुने पर्यटक आगमनमा के होला?

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको पहिलो प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय असर हवाई आवागमनमा नै परिरहेको देखिन्छ।

हालसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरसकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन एवं व्यापारमा कुनै अङ्कुश लगाउनुपर्ने अवस्था नआएको बताइरहेको छ।

तर व्यवहारमा मानिसहरू यो समय आवतजावत गर्न त्यति उत्सुक...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

निकै ठूलो प्रचारप्रसारसहित सुरु गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को एउटा प्रमुख लक्ष्य एक वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउनु हो।


सारांशका लागि कागजात: नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान नास्टका अनुसार नेपालको पहिलो भू-उपग्रह अमेरिकी पूर्वी समय ईडीटी ४.४६ बजे साँझ (नेपाली समय अनुसार १८ एप्रिल, बिहीवार बिहान २.३५ बजे) भर्जिनिया राज्यको अमेरिकी पूर्वी तटीय क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आईएसएस) मा प्रक्षेपण गरिँदैछ।

त्यहाँ अमेरिकी हवाई तथा अन्तरिक्ष निकाय नासाको वालोप्स् उडान केन्द्र रहेको छ।

NepaliSat-1 (नेपालीस्याट-१) नाम दिइएको नेपाली भू-उपग्रहलाई एन्टारेस् नामक अन्तरिक्ष यानमा रहने सिग्नस् कार्गो विमानले बोक्नेछ।

कहिले होला नेपालको आफ्नै भूउपग्रह?

भारतले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्नुको चुनावी अर्थ के होला

योजना

बिहीवार बिहानै त्यो कार्गो विमानले जापान र श्रीलङ्काका भूउपग्रहलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा पुर्‍याउने कार्यक्रम रहेको नासाले जनाएको छ।

बर्डस्-३ स्याटेलाइट प्रक्षेपण कार्यक्रम अनुसार नेपाली भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउन लागिएको हो।

त्यो वायुयानभित्र रहने कार्गो विमानले करिब ७,६०० पाउण्ड (३४४७ किलोग्राम) सामग्री बोकेर अन्तरिक्षमा लैजाने कार्यक्रम छ।

ट्विटरमार्फत एक सन्देश लेख्दै नासाले बर्डस्-३ स्याटेलाइट प्रक्षेपण कार्यक्रम आफ्नो वेबसाइटमा राखिएको लिङ्क मार्फत प्रत्यक्ष हेर्न सकिने जनाएको छ।

कस्ता प्रतिक्रिया आइरहेका छन्?

नेपालले पहिलो पटक आफ्नै भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउन लागेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अहिले विभिन्न टिप्पणीहरू आउने क्रम जारी छ।

ट्विटरमा सन्देश लेख्दै पदम बुढाले नेपाली वैज्ञानिकहरूले जापानमा आफ्नै भू-उपग्रह बनाएको उल्लेख गरेका छन्।

निशान्त खनालले चाहिँ अहिले नेपालले आफ्नो देशको झन्डा भएको भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउनु मात्रै ठूलो उपलब्धि नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

 दिनेश पौड्यालले यो ठूलो क्षण हुने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्।

उत्तमबाबु श्रेष्ठले चाहिँ चुनौतीहरू बाँकी नै रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले केही आलोचना गरेका छन्।

आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्दै नेपाल खगोलशास्त्र समाज (नासो)ले नेपाली भू-उपग्रह प्रक्षेपण हुन लागेको क्षण हेर्न सबैलाई तयार रहन आग्रह गरेको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपालले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट अर्थात् भू-उपग्रह पठाउने समय नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा त्यस विषयमा टिकाटिप्पणी हुने क्रम पनि बढिरहेको छ।


सारांशका लागि कागजात: नेपाल सरकारका तर्फबाट निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे तथा जापानका तर्फबाट जापानी राजदूत मासामिची साइगोले तोकिएका दक्ष कामदार भनिएको वर्गअन्तर्गत नेपाली श्रमिकहरू पठाउने विषयमा सहयोग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उक्त समझदारीपश्चात् अब सरकारी संयन्त्रमार्फत् नै नेपाली कामदार जापान लगिने बताइएको छ।

सम्झौतापछि करिब दुई साताभित्रै नेपाली कामदारहरूको छनोटको काम सुरु हुने बताइएको छ।

जापानले कस्तो कामदार खोजेको?

जापानले कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ सेवा, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योगसहित १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्न खोलेको छ।

तिनमा 'तोकिएका योग्य कामदार' भनिएको वर्गअन्तर्गत थप दुई वर्ग राखिएको छ।

पहिलो वर्गका श्रमिकहरूका लागि सीप वा सम्बन्धित अनुभव आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिक बढीमा पाँच वर्षसम्म जापानमा रहन सक्ने प्रावधान छ।

दोस्रो वर्गमा चाहिँ उच्च तहको सीप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकको कार्यावधि थप्न सकिने बताइएको छ। दोस्रो वर्गका श्रमिकले परिवारलाई समेत जापान लैजान सक्ने व्यवस्था छ।

तर कुनकुन क्षेत्रमा कति नेपालीको माग हुने भन्नेबारे निश्चित हुन बाँकी छ।

कसरी कामदार पठाइने?

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "जापानमा रोजगारीमा पठाउनका लागि मन्त्रालयभित्र एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाइनेछ।"

उनका अनुसार नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा तेस्रो पक्षलाई संलग्न नगराइने सहमति जापानी पक्षसँग भएको छ।

सम्झौतामा समाविष्ट विषयलाई कार्यान्वयन गर्न एउटा प्राविधिक टोली गठन गरिने पनि ती अधिकारीले बताए।

सो टोलीले जापानले नेपालबाट वार्षिक लैजाने श्रमिकको सङ्ख्या र कामदारको लागत खर्चजस्ता विषय टुङ्ग्याउनेछ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जापानमा रोजगारीमा जान एनफोर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ।

अर्थात् जापानी भाषा राम्ररी बोल्न र पढ्न सक्ने हुनुपर्छ।

कामदारलाई के फाइदा हुन्छ?

श्रम सम्झौता हुँदा नेपाली कामदारलाई केही सहजता हुने बताइएको छ।

उनीहरूलाई हुने सबभन्दा पहिलो फाइदा भनेको रोजगारीका यावत् कार्य सुरक्षित हुने अपेक्षा नै हो।

सरकार-सरकारबीचको सहमतिअन्तर्गत पठाइने हुँदा त्यसका प्रत्येक प्रक्रियाको नियम हुने हुँदा निश्चित प्रक्रिया तथा निश्चित सेवासर्त र सुविधा ग्यारेन्टी हुने अर्को फाइदा हुनसक्छ।

तेस्रो चाहिँ प्रभावकारी...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

केही महिनायता नेपाल र जापानबीच चलिरहेको श्रमसम्बन्धी कुराकानीलाई निचोडमा पुर्‍याउँदै सोमवार दुवै देशका अधिकारीहरूले ललितपुरमा एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: नेपाल सरकारले पनि एसएमएस भनेर सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोग अनि बेलाबेला साबुन वा स्यानिटाइजरले हात सफा गर्न आह्वान गरिरहेको छ।

व्यक्तिगत सरसफाइलाई कोरोनाभाइरसबाट जोगिने उत्तम उपाय मानिएको छ।

त्यसका लागि घरभित्र बस्दा साबुनपानीको प्रयोग बढी प्रभावकारी र किफायती मानिन्छ।

तर बाहिर निस्किँदा साबुनपानी प्रयोग गर्न सम्भव नहुने  हुँदा तत्काल हात सफा गर्न स्यानिटाइजर उचित मानिन्छ।

कसरी चिन्ने उपयुक्त स्यानिटाइजर?

तर के बजारमा पाइने जुनसुकै स्यानिटाइजर प्रभावकारी छन् त?

यसबारे नेपालमा कुनै विस्तृत अनुसन्धान त भएको छैन तर मुख्य नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले गर्दै आएको निरीक्षण अनुगमनमा कतिपय स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन हुनसक्ने पाइएको छ।

"यो महामारी सुरु भएपछि चैत ९ गते हामीले स्यानिटाइजरको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड बनायौँ र त्यसबमोजिम बजार अनुगमन गर्दै आएका छौँ। केही समयअगाडि १५० वटा नमुनामा परीक्षण गर्दा ३० वटा जति फेल पनि भएका पायौँ। त्यसैले सचेत भएर यसको प्रयोग गर्न जरुरी देखिन्छ," विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले बताए।

उनले खासगरी तीनवटा विषयमा ध्यान दिएर मात्र स्यानिटाइजर किन्न सुझाव दिएका छन्:

कस्तो कारबाही?

चैतमा मापदण्ड लागु गरेपछि बेलाबखत विभागले निरीक्षण अनुगमन गर्दै आएको आधारमा अब भने गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर उत्पादकहरूविरुद्ध कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको ढकालले बताए।

"मापदण्ड पालना नगरेकाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने तयारीमा हामी छौँ," उनले भने।

यसबीच नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानकी वैज्ञानिक डा.  टिस्टा प्रसाईँ जोशीले पनि आफूहरूले गरेको प्रारम्भिक जाँचमा कतिपय स्यानिटाइजर प्रभावकारी नभएको हुनसक्ने पाइएको जनाएकी छन्।

"महामारी सुरु भएपछि नास्टकै पहलमा स्यानिटाइजर उत्पादनबारे तालिम पनि दिइएको थियो। त्यसैको पनि प्रभावकारिता हेर्नुपर्ने हुँदा हामीले ती अनि बजारका सहित कुल २१ वटा नमुना जाँच गरेका थियौँ," उनले भनिन्।

कीटाणुविरुद्ध कति प्रभावकारी?

तर ती स्यानिटाइजरहरू सूक्ष्मजीव मार्न कति उपयोगी छन् त?

डा. टिस्टा प्रसाईँ जोशी भन्छिन्, "स्यानिटाइजरले  ब्याक्टेरियालाई कत्तिको मारेको छ भनेर हेर्दा ४५ प्रतिशत (नमुना)हरू प्रभावकारी देखिएनन्।"

हुन त त्यो जाँचमा ब्याक्टेरियाको मात्र कल्चर गरेर परीक्षण गरिएको थियो। भाइरस जाँच गर्ने सुविधा भने नभएको उनले बताइन्।

उनका अनुसार बजारमा अहिले उपलब्ध स्यानिटाइजर...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता विश्वभरि यो रोगसँग जुध्न तीनवटा सामान्य विधि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र धेरै देशका सरकारहरूले अघि सारिरहेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: नेपालका अधिकारीहरूले भने ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न थालिसकेको र भविष्यमा यस प्रकारका ठगी रोक्नका लागि एउटा कार्यविधि बनाइएको बताएका छन्।

ब्रिटेनस्थित उपचारका निम्ति उद्धार गराउने कम्पनी ट्राभलर असिस्टका प्रमुख जनाथन ब्याङ्क्रफ्टले बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनीहरूका सामु आइपुगेका बीमा भुक्तानीसम्बन्धी विषयमध्ये झन्डै ४० प्रतिशतमा ठगी भएको हुनसक्ने बताए।

बीमा कम्पनीहरूले नेपाल सरकारले त्यस्ता ठगीमा संलग्न कम्पनीहरूको पहिचान र कारबाहीका लागि थप काम गर्न भनेका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले सरकारले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न थालेलगत्तै केही परिवर्तन देखिएको बताए।

उनले भने, "प्रतिवेदन आएपछि दोषीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि मन्त्रीहरूको तहमा कुराकानी भयो र कारबाही प्रक्रिया सुरु गरियो। पैसा कमाउने उद्देश्यले ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही भएको छ भन्ने विज्ञप्ति ननिकालेको मात्र हो। यस किसिमको गलत काममा संलग्न भएकाहरूले महसुस गर्ने गरी कारबाही भएको छ।"

बदनाम

पथप्रदर्शकदेखि लिएर उद्धारका लागि प्रयोग गरिने हेलिकप्टर, पुर्‍याउने अस्पताल र उद्धार एजेन्सीसम्ममा पैसाको मिलेमतो हुने गरेको बताइन्छ।

हिमाली भेगमा बिरामी हुँदा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुको विकल्प नभएको फाइदा उठाउँदै महँगो मानिने सो प्रक्रियालाई केहीले पैसा कमाउने बाटो बनाएको देखिन्छ।

बिरामी पर्यटकले उपचारमा खर्च गरेको रकम विदेशी बीमा कम्पनीसँग दाबी गर्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको समस्त पर्यटन उद्योगलाई नै बदनाम गराएको पर्वतारोहण विषयका एक विज्ञ आङ्छिरिङ शेर्पाले बताए।

विदेशी पर्वतारोहीहरूले बीमालाई प्राथमिकता दिने गरेको र बीमा नहुने ठाउँमा जान उनीहरू नरुचाउने बताए।

बीमा सेवा प्रदान गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले दिएको चेतावनी कार्यान्वयन भए नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रलाई ठूलो नोक्सान हुने शेर्पाको भनाइ छ।

कार्यविधि

तर सचिव देवकोटाले भने भविष्यमा यस्तो ठगी रोक्नलाई सरकारले कार्यविधि नै बनाइसकेको बताए।

उनले भने, "हामीले नयाँ कार्यविधि बनाएका छौँ र यसलाई लागु गर्ने तरखरमा छौँ। अब सरकारले कडा अनुगमन गर्छ। त्यसैले पहिले जस्तो सजिलो हुँदैन ठगी गर्नेहरूलाई।"

बिरामीलाई उद्धार गर्ने हेलिकोप्टर उडाउनुअघि सरकारी निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने नियम ल्याउन लागेको उनले बताए।

सरकारले उसले गरेको भनेको कारबाही सार्वजनिक नगर्दासम्म...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

यात्रा बीमा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले नेपाल सरकारले आरोपित ठगीमा संलग्नहरूविरुद्ध कडा कारबाही नगरे आगामी महिनादेखि नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई बीमा सेवा उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएको छ।


सारांशका लागि कागजात: नेपालका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पनि विश्व बजारमा त्यस्ता सामग्री अभाव भए नेपालमा पनि असर पुग्ने बताएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, "हामीकहाँ अहिलेसम्म देखिएको घटनाको आधारमा धेरथोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो, पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन।"

उक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य निकायले  मानिसको उपचारमा प्रयोग हुने अक्सिजनको ८० प्रतिशत बजार सीमित कम्पनीहरूको हातमा रहेको र यतिखेर तिनले माग पुग्नेगरी आपूर्ति गर्न नसकेको जनाएको छ।

अवस्था

नेपालमा कोभिड-१९ का बिरामी राखिने एउटा प्रमुख स्वास्थ्यसंस्था शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा नेपालमा सुरुसुरुमा  सङ्क्रमित फेला पर्नेबित्तिकै अक्सिजनको आवश्यकता बढ्ने आकलन गरिएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले बीबीसीलाई बताए।

लकडाउनका बेला अक्सिजन प्लान्ट राख्न नसकिए पनि त्यसको विकल्पको रूपमा ठूलो 'लिक्विड सिलिन्डर' किनेर अस्पताललाई आवश्यक पर्ने कृत्रिम अक्सिजनको जोहो गरिएको उनले बताए।

"ठूलो लिक्विड सिलिन्डर राखेका छौँ। त्यसको भरमा सबै बेडलाई यतिखेर आवश्यक पर्ने जति अक्सिजन पुग्ने प्रबन्ध गरिएको छ। त्यसअघि हामी निजी आपूर्तिकर्ताको भरमा चल्थ्यौँ।"

अन्यथा कन्सन्ट्रेटर नामक उपकरण प्रयोग गरेर हावाबाट अक्सिजन सङ्कलन गर्दै तिनलाई प्रशोधन गरेर चिकित्सकीय प्रयोजनको अक्सिजन तयार हुन्छ।

तर काठमाण्डूभित्रै र उपत्यका बाहिरका साना अस्पतालमा भने अक्सिजनको ठूलो अभाव हुनसक्ने चिकित्सक एवं अधिकारीहरूको चिन्ता छ।

सबैतिर कन्सन्ट्रेटर वा लिक्विड अक्सिजन भण्डारण सुविधा नहुने हुँदा त्यस्ता साना अस्पतालका लागि सिलिन्डरकै आवश्यकता पनि बढ्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार अहिले देशका ४५ वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र ४६ वटामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छन्।

डब्ल्यूएचओले यससँग जुझ्ने कदमहरू नचालिए कोभिड-१९ रोगका कारण कोष र अङ्गलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनको कमी सिर्जना गर्ने र अन्तत: अङ्गहरूले काम नगर्ने एवम् मृत्युसम्म हुनसक्ने जनाएको छ।

नेपालमा 'अभाव हुनसक्ने अवस्था आउनै बाँकी'

केही जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले तराईका जिल्लामा सङ्क्रमण समुदायमै फैलिएको हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन्।

त्यस्तो भएको अवस्थामा अबको चरणमा वृद्धवृद्धा एवम् दीर्घरोग भएका मानिसहरू सङ्क्रमित हुनसक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ।

नेपालमा पुष्टि...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

आगामी केही सातामा विश्वभरि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड पुग्ने बताउँदै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले धेरै देशमा मेडिकल अक्सिजन अभाव हुनसक्ने भन्दै सचेत गराएको छ।


सारांशका लागि कागजात: नेपालको अवस्थाको बारेमा गम्भीर चिन्ता बढिरहेको छ

कमजोर स्वास्थ्य सेवाका कारण परिस्थितिसँग जुझ्न गाह्रो हुनेहुँदा यात्रा र अन्य प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागु गरिएको छ।

सङ्क्रमण सङ्ख्या के छ?

भारतमा गत मार्च महिनाबाट दैनिक रूपमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुने र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्न सुरु भएको थियो र त्यो पछि नाटकीय रूपमा झन् बढ्दै गयो।

भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि सङ्ख्या बढिरहेको छ।

विशेष रूपमा नेपालबारे चिन्ता बढी देखिन्छ जहाँ गत एप्रिल महिनादेखि सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

नेपालको सरकारी तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै रेडक्रसले परीक्षण गरिएकामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढीमा कोभिड पोजेटिभ पाइएको जनाएको छ।

भारत र नेपालबीच १,८८० किलोमिटर लामो खुला सीमा छ र कैयौँ मानिसहरू व्यापार, पर्यटन र पारिवारिक कारण आवतजावत गर्ने गर्छन्।

नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भारतबाट फर्किए लगत्तै कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

तर उनी भाइरसबाट कहाँ सङ्क्रमित भएका थिए भन्ने विषय भने स्पष्ट छैन।

गत मार्चमा नेपालका सरकारी निकायहरूले सीमामा स्वास्थ्य जाँच बढाएका थिए र मे १ तारिखबाट भारतसँगको २० वटाभन्दा बढी सीमाबाट आवतजावत गर्नमा रोक लगाइएको छ।

एप्रिल २९ तारिखबाट काठमाण्डू उपत्यकामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागु गरिएको छ।

बाङ्ग्लादेशमा मार्च महिनाको सुरुबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको थियो । त्यहाँ एप्रिल ५ बाट राष्ट्रव्यापी लकडाउन लागु गरियो।

लकडाउन मे १६ तारिखसम्मका लागि लागु गरिएको छ।

जमिनबाट जोडिएको भारतसँगको सीमा यात्रुहरूका लागि एप्रिल २६ देखि दुई हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ। तर केही मानिसहरूलाई भने सीमा पार गर्न दिइएको छ।

त्यसयता बाङ्ग्लादेशमा दैनिक रूपमा थपिने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।

पाकिस्तानमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेको छ जसले त्यहाँको स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव पार्ने सक्ने चिन्ता बढाएको छ।

त्यहाँ देशव्यापी लकडाउन गरिएको छैन तर प्रादेशिक निकायहरूले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागु गरेका छन्।

'छोटो समयमा धेरै शव व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण': नेपाली सेना

सर्वसाधारणहरूलाई मास्क लगाउन भनिएको छ र कतिपय स्थानमा सेनाले पनि सहयोग गरिरहेको छ।

भारत, अफगानिस्तान र इरान आवतजावत गर्ने कार्यमा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरसको लहरसँग भारत जुझिरहेका बेला बढ्दो सङ्क्रमणबारे भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।


सारांशका लागि कागजात: नेपालको आर्थिक गतिविधि विस्तारमा मौसम, वातावरण र लगानी महत्त्वपूर्ण भएको जनाउँदै ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल हुने नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नरले जनाएका छन्।

यही असार मसान्तसम्ममा उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यून मूल्यवृद्धि र शोधान्तर बचतको स्थितिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरु देखापरेको पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताइएको छ।

आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउँदै मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न तरलता व्यवस्थापन गर्ने, ब्याजदर स्थायीत्वका लागि पद्धतिमा सुधार गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको सीमा बाध्यकारी बनाइने लगायतका विशेषता कारण नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर चिरंजीबि नेपालले बताए।

वृद्धिदर

गभर्नर नेपालले भने, ''आर्थिक गतिविधि विस्तारप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।''

यसअघि केही अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राम्रो मनसुनी वर्षा, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, विद्युत आपूर्तिमा भएको उल्लेख्य सुधार लगातका कारणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१७ मा विगतका वर्षमाभन्दा राम्रो हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका थिए।

तर निजी क्षेत्र तथा उद्योगीहरुले भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु, ब्याजदर घट्न नसक्नु लगायतका कारणले सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति निराशाजनक भएको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ''हामी निराश छौँ किनभने निजी उद्योगहरुलाई अलिकति राहत दिनसक्नुपर्ने थियो त्यो पनि दिइएको छैन। समग्रमा कुनैपनि किसिमले यो लगानीमैत्री मौद्रिक नीति हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन ७ दशमलव २ प्रतिशतको वृद्धिदर कल्पना गरेका छौँ, त्यो चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले प्राप्त गरिएला जस्तो लागेन।''

समीक्षा

नयाँ मौद्रिक नीतिले घर कर्जा, सवारीसाधन कर्जा लगायतका प्रावधानमा केही खुकुलो बनाएपनि ठोस रुपमा प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले वृद्धिलाई भन्दा स्थिरतालाई जोड दिएकोले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनभन्दा बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिईनुपर्ने नेपाल ब्यांकर्स असोसिएसनका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले बताए।

उनले भने, ''यसअघि राष्ट्र...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

यो वर्ष दशककै उत्साहप्रद आर्थिक वृद्धिदर रहेको भनिएका बेला अर्को वर्ष पनि उत्तिकै वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको नेपाल राष्ट्र ब्यांकले जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: नेपालको पूर्वी सीमा काँकरभिट्टासँग जोडिएको भारतको पानीटेंकी नाकामा ८७ जना नेपाली क्वारन्टीनमा छन्

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दुई हजारभन्दा बढी नेपालीहरू भारतका क्वारन्टीनस्थलमा एक महिनादेखि रहँदै आएका छन्।

क्वारन्टीनमा रहनुपर्ने म्याद सकिए पनि दुई देशबीचको समझदारीमा मात्र उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन सकिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए।

सीमाका क्वारन्टीनमा रहेका नेपालीहरूले भने आफूसँग भएका पैसा सकिँदै गएको बताएका छन्।

कति छन् सीमामा नेपाली?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका अनुसार दार्चुला तथा बैतडी क्षेत्रमा मात्र करिब १,३०० नेपाली छन्।

उनीहरू एक महिनादेखि त्यहाँ बस्दै आएका छन्।

दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरका अनुसार भारतीय सीमामा रहेका नेपालीलाई ल्याउन पहल गर्दा भारतीय पक्षले एक साता समय मागेको बताए।

कुँवरले भने, "हामीले छलफल गर्दा एक सातापछि मात्र नेपालीलाई ल्याउने र भारतीयलाई पठाउने कुरा भएको छ।"

गृह मन्त्रालय स्रोतलाई उल्लेख गरेर कान्तिपुर दैनिकले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय क्वारन्टीनमा २,३१८ नेपाली रहेका बताएको छ।

'ल्याएर कहाँ राख्नु?'

भारतीय सीमामा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउनुअघि उनीहरूलाई राख्ने स्थान बनाइनुपर्ने गृह मन्त्रालयको तर्क छ।

उनीहरूलाई नेपाल ल्याइए क्वारन्टीनमै राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए।

उनले भने, "सीमामा कति छन् भन्ने तथ्याङ्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग छ। तर उनीहरूलाई ल्याएर राख्ने ठाउँ पनि चाहियो।"

"त्यसैले तत्काल उनीहरूलाई ल्याउन सम्भव छैन।"

तर पश्चिमका सीमावर्ती क्षेत्रबाट महाकाली नदी पौडेर साढे दुई सयभन्दा बढी नेपालीहरू नेपाल आएका विवरणहरू आएका छन्।

त्यसरी आएकाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ।

'बेखर्ची भयौँ'

पूर्वी सीमा काँकरभिट्टासँग जोडिएको भारतको पानीटेंकी नाकामा ८७ जना नेपाली रहेको क्वारन्टीनमा बसिरहेका कालीकोटका सन्तोष बम ठकुरीले बीबीसी नेपालीलाई बताए।

त्यहाँ कालीकोट, दैलेख, सुर्खेत र बाजुरा जिल्लाका नेपालीहरू रहेको ठकुरीले बताए।

उनले भने, "हामी यहाँ बसेको एक महिना भइसक्यो। पैसा पनि सकियो। हामीसँग भारतीय पक्षले जाँदा हुन्छ भन्छ, तर नेपालले लगेको छैन।"

रक्सौल नाकामा १९ जना नेपाली रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सीमाको भारतीय क्वारन्टीनमा रहेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल ल्याउन सम्भव नभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: नेपालको सही नक्सा

तर केही महिनाअघि देशकै निशान छाप र कतिपय सरकारी निकायले कालापानी क्षेत्रको आफ्नो भू-भाग नदेखिएको नक्सा प्रयोग गरेको भन्दै नापी विभागले सच्याउन पत्राचार गर्‍यो।

स्रोत नखुलाई जथाभावी नेपालको नक्सा प्रयोग हुँदा कतै छुट्ने सानो अंशले देशको ठूलो भू-भागको पहिचानलाई असर पर्ने भन्दै विभागले गैरसरकारी पक्षलाई समेत सचेत गराएको हो।

विभागले कुनै पनि बेला अनुगमन हुनसक्ने र त्रुटि पाइएमा कारबाही गर्ने समेत भनेको छ।

नक्साको संवेदनशीलता

नेपालको आधिकारिक नक्सा अझै सार्वजनिक हुन नसकेको कारण आन्तरिक सीमाहरूमा समेत समस्या देखिएका छन्।

कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने त्रुटिले भने राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा हेलचेक्र्याइँ गरेको ठहरिने भन्दै अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट भन्छन्, "विवादित ठाउँमा हुने नक्साको त्रुटिले राष्ट्रियताकै पक्ष कमजोर पार्ने हुँदा त्यस्ता ठाउँमा आकारमै स्पष्ट देखिनेगरी भएका त्रुटिमा हाम्रो विशेष चासो हुनेगर्छ।"

सार्वजनिक प्रयोगका लागि भने विभागले आफ्नो वेबसाइटमा रहेको नक्सा प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

इन्टरनेटमा स्रोत नखुलाइ राखिएका नक्साहरू प्रयोग भएका पाइएपछि विभागले सबैतिर सच्याउन आग्रह गरेको हो।

सुगौली सन्धि अघि फैलिएको नेपालको भू-भाग समेटिने 'ग्रेटर नेपाल'को नक्सालाई समेत कतिपय अभियानकर्मीले प्रयोग गर्ने गरेका पाइन्छ।

नक्साको त्रुटि 'सानो हुँदैन'

सीमा मामिलाका विज्ञहरू नक्साजस्तो संवेदनशील कुरामा निकै सानो त्रुटिले पनि त्यहाँ बस्ने नागरिकको पहिचान र सम्मानमा ठूलो असर पर्ने भन्दै यसबारे सरकारी निकायले कडा नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

नक्सामा आफ्नो भाग मिचिने मात्र नभएर संवेदनशील नहुँदा अरूको अतिक्रमण वा दाबी गरिएजस्तो सन्देश जानसक्छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, "मेरो अध्ययन अनुसार सुस्तामा १४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा ३७० वर्गकिलोमिटर भूभाग नक्सामा हराएको देखिन्छ।"

कालापानीको विवाद

नेपाल-तिब्बतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको लिपुलेकको चर्चा २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्सँग बेइजिङ्‍मा एक समझदारी हुँदा पुन: शुरू भएको थियो।

नेपालसँगको सहमति विनै गरिएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा भनिएको थियो- '...दुवै पक्ष...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कालापानी क्षेत्रमा रहेको नेपालको सीमा विवाद कुनै नयाँ होइन। नेपाल र भारत सो सीमाका बारेमा एकमत छैनन्।


सारांशका लागि कागजात: नेपालभित्र सो ब्याङ्कमा खाता भएका वा खाता खोल्न लगाएर एक दर्जन एजेन्ट खडा गरिएको उसको भनाई छ।

प्रहरीका अनुसार तिनलाई १५ देखि ३५ प्रतिशत कमिसन दिएर पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म चोर्न खोजिएको खुलेको छ।

ती चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

अनुसन्धान

केही साताअघि चिनियाँ ह्याकरहरूले नेपाली ब्याङ्कका एटीएम कार्ड ह्याक गरेर करिब डेढ करोड चोरेका विवरण आएका थिए।

अहिलेको घटनामा भने ब्याङ्कको प्रणालीमा ह्याक गरेर आफ्ना एजेन्टको खातामा रकम ट्रान्सफर गराएको छ।

अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापा भन्छन्: "योजनाकार अफ्रिकी मुलको पिटर भनेर यिनीहरूको कुराकानी भएको देखिन्छ। ती व्यक्ति अहिले भारतमा छन् भन्ने कुरा आएको छ।"

"त्यहाँबाट झिकिएको पैसा पनि भारतमै हुण्डी गरेर पठाएको देखिन्छ। अब त्यो पिटर भन्ने व्यक्ति को हुन् भनेर हाम्रो अनुसन्धान जारी छ।"

प्रहरीका अनुसार भारतमा रहेको ठानिएका ती योजनाकारले सन्देशहरू आदानप्रदार गर्ने एपहरू ह्वाट्सएप तथा वीच्याटमा आफ्ना एजेन्टहरूसँग कुराकानी गरेका थिए।

जसमा पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म चोर्ने योजना खुलेको बताइएको छ।

जसमध्ये झण्डै पाँच करोड रूपैयाँ एजेन्टहरूको खाता ट्रान्सफर भइसकेको र त्योमध्ये ७० लाख रुपैयाँ खाताबाट पनि झिकिएको छ।

जसक्रममै सुइँको पाइसकेको हुँदा त्योमध्ये ६० लाख प्रहरीले बरामद गरिसकेको एसएसपी थापाले बताए। बाँकी १० लाख चाहिँ भारत पठाइएको पाइएको छ।

'प्रयोगकर्ता सचेत हुनुपर्छ'

यो चोरीको प्रकृति हेर्दा को-कसको मिलेमतो देखिन्छ त?

एसएसपी थापा भन्छन्: "त्यो प्रणाली ह्याक गर्नको लागि प्रयोगकर्ताको आइडि, आइपी एड्रेस हुन्छ। त्यो त्यहाँको मुख्य कर्मचारीले दिएको हुनुपर्छ कि उसको प्रणालीमा पहुँच हुने बाटो ह्याक भएको हुनुपर्छ। त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेक छौँ।"

"कृषि विकास बैंक र हाम्रो आइटी विशेषज्ञहरू र आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञ लिएर पनि त्यो अनुसन्धान गर्छौं।"

पछिल्लो घटनाक्रम यस्तो थियो:

केही समययता नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू ह्याकरहरूको निसानामा लगातार पर्दै आएको बेला सूचना प्रविधिसम्बन्धी विज्ञहरूले चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई आफ्नै तर्फबाट पनि सजग रहन सुझाव दिएका छन्।

साइबर सुरक्षाका एकजना जानकार विजय लिम्बुका अनुसार प्रयोगकर्ताले सावधानी नअपनाउनुले नेपालमा साइबर सुरक्षा जोखिमलाई धेरै नै बढाएको छ।

प्रयोगकर्ताले...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कृषि विकास ब्याङ्कमा रहेको खाताबाट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच वा ह्याक गरेर झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर गराएको घटनाका योजनाकार भारतमा रहेको आशङ्कमा प्रहरीले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: नेपालमा उपलब्ध कुल विद्युतको एक चौथाइभन्दा बढी विद्युत प्राविधिक र अप्राविधिक रुपमा चुहावट हुने तथ्यका माझ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले एउटा समिति बनाएर अनुसन्धान पनि थालेको थियो।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारीको टोलीले गाडीमा आवश्यक सबै उपकरणहरु बोकेर ग्राहकको घरघरमा पुगेर विद्युत चोर्नमा सघाउने गरेको भेटिएको हो।

कडाइ

आइतबार प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व कर्मचारी गरी १२ जना तथा चारजना व्यापारीलाई पक्राउ गरेको प्रहरी अपराध महाशाखाले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चोरीको गिरोहको आकार अझ ठूलो हुन सक्ने जनाएको छ।

महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले भने, "अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही कलकारखाना, केही उद्योगहरु पनि चोरीमा संलग्न भएको देखिन्छ। यसभन्दा बाहेक बाँकी अरुपनि छन्। तिनीहरुलाई हामी जतिसक्दो चाँडो कानुनको दायरामा ल्याउँछौं।"

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा हाल उपलब्ध कुल विद्युतको करिब २६ प्रतिशत विद्युत चुहावट हुने गर्दछ।

त्यसमा १२ प्रतिशत प्राविधिक तथा १४ प्रतिशत भन्दा बढी अप्राविधिक हुने गरेको छ।

कमसल खालको विद्युतीय सामाग्री गर्दा हुने चुहावट प्राविधिक हो।

मिटरमा कम खपत देखाउने गरी विद्युत चोरी भए त्यो चाहिँ अप्राविधिक चुहावटमा पर्छ।

प्रयास

चोरी नियन्त्रण गर्न उर्जा मन्त्रालयले छुट्टै समिति पनि गठन गरिएको छ।

चोरी नियन्त्रणको अहिले थालिएको अभियानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयले सघाएको पनि प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ गरिएकाहरुलाई ठगी मुद्दा लगाइएको छ।

तर उनीहरुलाई विद्युत चोरी ऐन जस्ता आवश्यक ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने महाशाखा प्रमुख तथा एसएसपी खनाल बताउँछन्।

उनले भने, "यसमा धेरै पक्षको संलग्नता भएकोले एकैथरी कानुनबाट सम्बोधन नहुन सक्छ। तर सबैजना ठगीसँग सम्बन्धित हुने भएकोले यो कानुनले समेट्छ। त्यही अनुरुप नै हामीले अनुसन्धान शुरु गरेका छौं"।

विद्युत चोरी गर्नेमा सर्वसाधारण उद्योगीहरु र व्यापारीहरु रहेको बताइएको छ।

विद्युतको चोरी र चुहावट रोक्ने भनिदैं आएपनि हालसम्म त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

विद्युत चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी र व्यापारी गरी १६ जनलाई पक्रेर अनुसन्धान थालेको नेपाल प्रहरीले कारबाही प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाउने बताएको छ।


सारांशका लागि कागजात: नेपालमा भारतीय राजदूतको भूमिका निर्वाह गरिसकेका राकेश सूदले अब विदेश सचिवको स्तरमा हुने वार्ता फलदायी हुन नसक्ने आशय व्यक्त गर्दै उनले भने, "मलाई लाग्छ अधिकारीस्तरको वार्ताको सम्भावना कम छ र यसलाई राजनीतिक स्तरमा हामीले लैजानुपर्छ।"

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र स्पष्ट रूपमा देखिनेगरी आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेपछि भारतले 'सीमाको कृत्रिम विस्तार' गरेको आरोप लगाउँदै नेपालको कदम अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

नक्सा जारी गर्दा नेपालले र त्यसप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा भारत दुवैले सीमासम्बन्धी विद्यमान विषय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए।

तर अहिलेसम्म वार्ता हुन सकेको छैन। केही दिनअघि संसद्‌मा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले वार्ताका लागि तत्परता नदेखाएको बताएका थिए।

कमजोरी कसको?

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो भूमिमा भारतले अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो।

त्यसको केही सातापछि नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो।

बीबीसी हिन्दीको टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा राकेश सूदले सीमासम्बन्धी विषयमा केही कमजोरी भारतीय पक्षबाट पनि भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदूत तथा भारतीय विदेश सचिवको पदावधि सकिने बेलामा घटनाक्रम विकसित भएकाले स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको हुन सक्छ।

"त्यसपछि कोरोनाभाइरसको समस्या आयो। अनि लकडाउन सकिएपछि बैठक गरौँला भन्ने भयो। तर नेपाललाई भारतले बैठक टारिरहेको छ भन्ने लाग्यो," उनले भने।

"अनि जब रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडकको उद्घाटन गरे त्यसपछि उसको मनमा बैठक टारिरहेको भन्ने जुन शङ्का थियो, त्यो विश्वासमा परिवर्तित भयो। सम्भवत: भारतको उद्देश्य अर्कै छ भन्ने (लाग्यो)।"

"प्रत्यक्ष भेट्न सकिँदैनथ्यो भने पनि विदेश सचिवले त कम्तीमा टेलिफोन वा भिडिओ कन्फरेन्सिङबाट केही कुराकानी गर्न सक्थे," उनले भने।

चीनको भूमिका छ त?

तर उनले नेपालको निर्णयमा चीनको कुनै भूमिका नभएको आफूलाई लाग्ने बताए।

चीनले लिपुलेकसम्बन्धी विवादमा कहिल्यै नेपाललाई साथ नदिएको उनको तर्क छ।

"यदि तपाईँ चीनले भारतसँग गरेको सम्झौता हेर्नुहुन्छ भने पनि हामीले जबजब सीमा व्यापार...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतका एक कूटनीतिज्ञले नेपाल-भारत सीमा विवादको समाधान अब कर्मचारीको तहबाट नभएर राजनीतिक तहबाट खोजिनुपर्ने बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूले हरेक वर्ष अर्बौँ डलर ऋण तथा ब्याजका रूपमा विकसित देश तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूलाई तिर्ने गर्छन्।

अत्यावश्यक खर्च गर्न रकम आवश्यक

विश्वका अग्रणी परोपकारी संस्थाहरू अक्सफाम तथा एक्सनएड इन्टर्न्याश्नलले यस वर्ष ऋण माफीको माग गरेका छन् जसले ती देशहरूका निम्ति अन्य अत्यावश्यक काममा खर्च गर्न २५ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध हुन्छ।

ती संस्थाले विश्वका नेताहरू तथा अगुवा ब्याङ्कहरूलाई ऋणमा राहत दिन अपिल गरेका छन्।

यस्तो अपिल गर्ने कामको अगुवाइ यूकेस्थित परोपकारी संस्था जुबिली डेट क्याम्पेनले गरेको छ।

सम्पन्न देशहरूको समूह जी ट्वेन्टीको बैठकको अघिल्लो दिन उनीहरूले अपिल गरेका हुन्।

"विकासोन्मुख देशहरूले अभूतपूर्व आर्थिक धक्का बेहोरेका छन्। साथसाथै जनस्वास्थ्य आपत्‌काल आइपरेको छ," क्याम्पेनकी निर्देशक स्यारा जेन क्लिफ्टनले भनिन्।

"त्यसैले विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनेजस्तो ऋण भुक्तानी स्थगन गरेर मात्र पुग्दैन। त्यसले समस्यालाई केही समय पन्छाउने मात्र हो।"

निजी क्षेत्रसहित सरकारहरूले ऋण भुक्तानी तत्काल लागु हुने गरि रद्द गरिदिनुपर्ने उनले बताइन्।

"यसले ती देशहरूलाई कोभिड-१९ सँग जुझ्नमा केन्द्रित हुन मद्दत गर्छ तथा सार्वजनिक कोषलाई केवल धनी निजी समूहको नाफा जोगाउन मात्र केन्द्रित हुनबाट जोगाउँछ," उनले भनिन्।

नेपाललाई के फाइदा?

गत वर्षको बजेटमा नेपालले ऋण भुक्तानीका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाबमोजिम १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो।

त्यसको उल्लेख्य भाग विदेशी ऋण र ब्याज तिर्न प्रयोग हुन्छ।

त्यसैले अहिले ऋणमा राहत प्रदान भएको खण्डमा नेपाललाई अन्य अत्यावश्यक काममा खर्च गर्न ठूलो धनराशी मिल्न सक्छ।

अर्थविद् डा. शंकर शर्माको विचारमा स्वास्थमा अनि अर्थतन्त्र उकास्नका लागि धेरै खर्च गर्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल छ। यस्तो बेला ऋण तिर्नु परेन भने धेरै राहत हुने उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "अर्को कुरा के छ भने यसपाली हामीलाई विप्रेषणको आय, निकासीको आय, पर्यटनबाट हुने आय सबै कम हुनेछ।"

"यस्तो बेला ऋणका निम्ति विदेशी मुद्रा तिर्नु नपर्दा हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चय बनाइराख्न अनि चालु खाताको घाटा कम गर्न सघाउ पुग्नेछ।"

उनका अनुसार नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको हकमा यो वर्षमात्र राहत होइन कि ऋण राहत अन्तर्गत केही वर्ष माफी गराउनु आवश्यक छ।

हालसम्म नेपालले आफूले...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले संसारभरिकै अर्थतन्त्र थिलथिलो हुँदै गएपछि विश्वका एक सयभन्दा धेरै संस्थाहरूले संयुक्त आह्वान गर्दै विकासोन्मुख देशहरूलाई यो वर्ष ऋण तिर्न बाध्य नपार्न विकसित देशहरूलाई आह्वान गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: नेपालले उक्त कार्यालय बन्द गर्न लिखित र बारम्बार मौखिक अनुरोध गर्दै आएको थियो। विराटनगरस्थित फिल्ड अफिसले गर्दै आएको काम बन्द हुने जानकारी भारतको विदेश मन्त्रालयले गत हप्ता दिएको थियो।

नाकाबन्दीका कारण बिग्रिएको काठमाण्डूसँगको सम्बन्धलाई सुधार्ने क्रममा भारतको सो निर्णयलाई आएको मान्यता केही विश्लेषकहरूको छ।

नेपालको पुरानो अनुरोध

नेपाल सरकारको बारम्बारको मौखिक र लिखित आग्रह रहेपनि भारतले विराटनगरमा खोलेको सो कार्यालय बन्द गरेको थिएन।

सो कार्यालय बन्द गर्न भारतलाई लिखित अनुरोध गरेका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, "मैले लेखेको पत्रको औपचारिक जवाफ दिएनन्।  बरु उनीहरूले त्यसको क्षमता वृद्धि गरेर कन्सुलेट अफिस बनाउने प्रस्ताव नेपाल सरकारसँग गरे।"

उनका अनुसार नयाँ दिल्लीले नेपालको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको थिएन।

उनी भन्छन्, "पछिल्लो अवस्थामा मात्रै यो निर्णय लिइएको हो।"

भारतभित्रै आलोचना

झन्डै तीन वर्षअघि नेपालविरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि भारत सरकारको नीतिको भारतभित्रै आलोचना भयो।

त्यसका कारण भारतले नेपालमा आफ्नो लामो समयको प्रभाव गुमाउन पुगेको एवम्  'नेपाल भारतको मुट्ठीबाट फुत्किन पुगेको' भन्ने आवाज भारतभित्रै उठ्यो।

त्यो सच्याउन भारतले पछिल्लो समय नेपालप्रति नरम नीति लिएको र भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेको कतिपयको बुझाइ छ।

'फेरिएको सङ्केत'

फिल्ड अफिस बन्द गर्नेबाहेक भारतले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा बाँध बनाउँदा डुबानमा परेको क्षेत्रको पुनरवलोन गर्न तयार भएको, नेपालमा भारतले उत्पादन गरेमात्र नेपालबाट बिजुली किन्ने भन्ने भारतीय विद्युत् खरिद निर्देशिका परिवर्तन गरी जसले उत्पादन गरेको भए पनि किन्नेबारे काम भइरहेको बताइएको छ।

त्यसैगरी प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ईपीजीमार्फत् सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकन गर्न पनि भारत सकारात्मक हुनुलाई त्यसै अर्थमा लिइएको छ।

ईपीजीका एक सदस्य निलाम्बर आचार्य पछिल्लो समय भारत फेरिएको सङ्केत गर्दै भन्छन्, "हिजो जस्तो नेपाल पनि छैन। नेपालको क्षमता वृद्धि भएको छ। नेपालका सम्बन्धहरू विकसित भएका छन्। भारत पनि फेरिएको छ।"

नेपालमा पुरानो प्रभाव कायम राख्ने भारतीय मनोकाङ्क्षा रहेको कतिपयले ठानेपनि नेपालले उठाएका विषयहरू उचित भएका भन्दै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको अधिकार स्थापित हुँदै गएको मान्नेहरू पनि छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

दश वर्षअघि पूर्वी नेपालमा कोशीको तटबन्ध भत्केर नेपाल र भारतीय राज्य बिहारको ठूलो भूभाग जलमग्न भएका बेला भारतले विराटनगरमा खोलेको कार्यालय 'फिल्ड अफिस' बुधवारदेखि बन्द गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: नेपालले दिएको २५० रनको लक्ष्यलाई ओमानले ४७.२ ओभरमा २ विकेट गुमाएर प्राप्त गरेको छ।

ओमानका लागि अकिब इलयासले पहिलो एकदिवसीय शतक बनाउँदै विजय निश्चित गरेका हुन्।

३७ रनमा हुँदा अरिफ शेखले छोडेको क्याचको फाइदा उठाउँदै उनले १०८ बलमा १२ चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै १०९ रन बनाए।

प्रतियोगितामा नेपालको यो तेस्रो खेलमा दोस्रो हार हो।

यसअघि पनि नेपाल ओमानसँग हारेको थियो भने अमेरिकालाई हराएको थियो।

कमजोर बलिङ

ओमानका कप्तान जीशान मकसूदले ६८ रन बनाएर नटआउट रहे।

आउट भएका खेलाडीहरू खभर अलीले ४१ र जतिन्दर सिंहले २३ रन बनाएका थिए।

नेपालका सुसन भारी र कुशल मल्लले १-१ विकेट लिएका हुन्।

नेपालका बलरहरू कमजोर साबित भएका थिए। सन्दीप लामिछानेले १० ओभरमा ६५ रन खर्च गरे भने अर्का स्पीनर भारीले ७ ओभरमा ४० रन खर्चे।

अघिल्ला दुई खेलामा ८ विकेट लिएका करण केसीले पनि १० ओभरमा ४४ रन खर्चेर कुनै विकेट लिन सकेनन्।

नेपालको दोस्रो ठूलो योगफल

यसअघि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतक बनाएको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले ओमानलाई विजयका लागि २५० रनको लक्ष्य दिएको थियो।

विश्वकप क्रिकेट लिग २ अन्तर्गतको खेलमा मल्लको ५६ रनको सहयोगले नेपालले ५० ओ‌भरमा ८ विकेट गुमाएर २४९ रन बनाएको थियो।

यो नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा दोस्रो ठूलो योगफल हो।

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको उच्च योगफल

२५५/६यूएईविरुद्ध, सन् २०१९

२४९/८ओमानविरुद्ध, सन् २०२०

२४२/९यूएईविरुद्ध, सन् २०१९

२१६ नेदरल्यान्डविरुद्ध, सन् २०१८

पूर्वकप्तान पारस खड्काले ३८ रन बनाएका थिए भने विनोद भण्डारीले ३५ रन बनाए।

अरिफ शेख र कुशल मल्लले समान २८ रन बनाए। ओपनर सुवास खकुरेलले २२ रनको योगदान गरेका थिए।

टस जितेको ओमानका लागि इलयासले ४ र मोहम्मद नदिमले ३ विकेट लिए।

मल्लको अर्धशतक

नेपालका लागि कप्तान मल्लले राम्रो इनिङ खेलेका थिए।

नवौँ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिरहेका मल्लले आफ्नो दोस्रो अर्धशतक र व्यक्तिगत उच्च रन बनाए।

उनले ७६ बल खेल्दै ६ चौका र एक छक्का प्रहार गरेका थिए।

एक जित, दुई हार

नेपालले प्रतियोगितामा एक जित र एक हार हात पारेको छ।

शनिवार अमेरिकालाई ३५ रनले पराजित गरेको नेपाल बुधवार भने ओमानसँग १८ रनले पराजित भएको थियो।

सात देशले अगस्ट २०१९ देखि ज्यानुअरी २०२२ सम्म खेल्ने यो प्रतियोगिता सन् २०२३ को विश्वकपको छनोट...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा दोस्रो ठूलो योगफल बनाए पनि घरेलु मैदानमा ओमानसँग आठ विकेटले पराजित भएको छ।


सारांशका लागि कागजात: नेपालले रोहिज्या संकट म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको बताएको छ

वर्षौंदेखि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको म्यानमारका सेनाप्रमुखको नेपाल भ्रमण यहाँको शान्ति प्रकृया र त्यसमा पनि खासगरी विद्रोही सैनिक तथा हतियारको व्यवस्थापनबारे बुझ्न केन्द्रित रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

 तर कतिपय मानव अधिकारकर्मीहरुले राष्ट्रसंघ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप खेपिरहेका विदेशी सेना प्रमुखलाई नेपालले स्वागत गर्नु अहिले उपयुक्त समय नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपाली अधिकारीहरुले चाहिं रोहिंज्या संकट म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको र सेना प्रमुख मिन ओङ ह्लाइङको काठमाण्डू भ्रमणसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

आलोचना

गएको अगष्ट महिना यता साढे ६ लाख भन्दा बढी रोहिंज्या शरणार्थीहरु म्यानमारको आफ्नो थात थलो छाडेर बाँग्लादेशमा शरण लिइरहेका छन्।

राष्ट्रसंघले त्यसलाई जातीय सफायाको उदाहरण भनेको छ।

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले युद्ध अपराध जस्तो देखिने स्तरमा म्यानमारको सेनाले आफ्ना नागरिकमाथि दमन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

सोही विषयलाई लिएर नोबेल पुरस्कार प्राप्त म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सू ची अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचित बनेकी छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आलोचना खेपिरहेका म्यानमारका सेना प्रमुख मिन ओङ ह्लाइङ भने यतिबेला चार दिने भ्रमणमा काठमाण्डूमा छन्।

एक जना अधिकारवादी गोविन्द बन्दीले मानवअधिकारको संगीन आरोप खेपिरहेका विदेशी सेना प्रमुखलाई नेपालले यसबेला स्वागत गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।

उनले भने, "गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई नेपालमा स्वागत गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको दायित्व निर्वाह नगरेको, त्यो गम्भीर आरोपको पक्षमा उभिएको र मानवअधिकारको आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा नगरेको अर्थमा बुझिन्छ।"

बचाउ

 राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा हालै निर्वाचित भएको नेपाल विश्वकै मानवअधिकार अवस्थाबारे संवेदनशील हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

यतिखेर यो भ्रमणलाई सो सन्दर्भमा पनि उचित मान्न नसकिने अधिकारकर्मीहरुको जिकिर छ।

तर नेपाली अधिकारीहरुले चाँहि रोहिज्या संकट म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको र म्यानमारका सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्।

नेपालको शान्ति...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

आफ्नै देशका रोहिंज्या अल्पसंख्यकहरुमाथि 'जातीय सफाया' गरिरहेको आरोप खेपिरहेका म्यानमारका सेना प्रमुख यतिबेला चार दिने भ्रमणमा काठमाण्डूमा छन्।


सारांशका लागि कागजात: नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले ओली सरकार र सीके राउत समूहबीच भएको सहमतिबारे उठिरहेका प्रश्नहरूको सरकारले तत्कालै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले त्यो सहमतिको खासगरी "मतभेदलाई जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गरिने" भन्ने हरफ प्रष्ट्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

सरकार र राउत नेतृत्वको समूहबीच भएको राजनीतिक सहमतिको एउटा बुँदामा "सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै मतभेदलाई सहिष्णु ढङ्गबाट जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गरिने" भन्ने शब्दावली रहेको छ।

कांग्रेस के विषयमा चिन्तित?

त्यो नै प्रमुख विवादित बुँदा भएको बताउँदै पश्चिम नेपालको म्याग्दी पुगेका कांग्रेस नेता शर्माले आइतवार बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "सहमतिबारे यति धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको के हो? त्यसको अर्थ सीके राउतले भने जस्तो जनमत सङ्ग्रह हो कि होइन?"

उनको भनाइमा जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको अर्थ यदि नेपालको कुनै भूभागमा जनमत सङ्ग्रह हो भने त्यो शब्दावलीलाई सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्छ।

उनले भने, "जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको के हो त? नेकपाभित्रै पनि यो प्रश्न उठिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट प्रवक्ता वा अरूले जिज्ञासा राखिरहेका छन्। बुद्धिजीवीहरूले र सञ्चारमाध्यमहरूले यसबारेमा चासो राखिरहेका छन्।"

"यस्तो अवस्थामा राज्यको त कर्तव्य हो नि त यसबारे सुस्पष्ट ढङ्गले प्रष्ट्याउने र यदि कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याउने।"

यसअघि सत्तारुढ दलकै एक नेता भीम रावले राजनीतिक सहमतिप्रति आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच शुक्रवार भएको राजनीतिक सहमतिको सत्तारुढ दलभित्र मात्र नभइ प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट पनि आलोचना भइरहेको छ।


सारांशका लागि कागजात: नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रकृया मलेसियाली दूतावासले बन्द गरिदिएपछि हजारौं कामदारहरुको भिसा प्रक्रिया प्रभावित हुन पुगेको व्यवसायीहरूले  बताएका छन्।

कामदारसँग लिने गरिएको अतिरिक्त शुल्क बन्द गर्न पहल थालेको सरकारले भने उक्त प्रक्रिया बन्द नभएसम्म पछि नहट्ने जनाउँदै मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल  थालिएको जनाएको छ।

कामदारको एउटा मुख्य गन्तव्य मुलुक मानिएको मलेसियामा मासिक १० हजारको हाराहारीमा नेपाली कामदार जाने गरेको बताइन्छ।

नेपाल स्थित मलेसियाको दूतावासले कामदार पठाउदा गर्नुपर्ने सुरक्षा दिने प्रक्रिया अर्थात 'इमिग्रेसन सेक्युरेटी क्लियरेन्स' एक हप्ताको लागि बन्द गरेको छ र त्यसपछि पनि रोक्न सक्ने संकेत गरेको छ।

प्रभाव

यसले गर्दा मासिक १० हजारको हाराहारीमा उक्त मुलुक जाने कामदारहरू प्रभावित हुने बताइएको छ।

मलेशियाको दूतावासको निर्णयले पार्ने अप्ठेरो कै कारण पछि नहट्ने सरकारको भनाइ छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले मलेशिया सरकारसँग समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइसकेको बताए।

उनले भने, "कूटनीतिक पहलबाट हल गर्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँ रहेको मिशन र श्रम सहचारीहरूको उपयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रयास चाँडै गर्ने भन्ने हो र हामी त्यसका लागि सचेत छौँ। यद्यपि रातारात यो काम सकिन सम्भव नहुने हुनाले त्यति बेलासम्म मलेशिया जाने कामदारहरूले धैर्य लिन जरुरी छ। "

भिसा प्रक्रिया रोकिँदा कामदारहरूसँगै मलेशियामा कामदार पठाउने पाँच सय भन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू प्रभावित हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।

समर्थन

यद्यपि कामदारको हकका लागि भइरहेको सरकारको पहलकदमीलाई समर्थन गर्ने महासङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन्।

उनको भनाइ छ, "व्यवसाय गरिरहेको देशको काम बन्द हुँदा वा लामो समय स्थगित हुँदा व्यवसायमा असर त पर्छ नै। तर पनि नेपाली श्रमिकहरूलाई अनावश्यक जुन आर्थिक भार परिरहेको छ त्यसको समाधानका निम्ति जे जस्तो परिणाम आएपनि सहर्ष स्वीकार्नेर्छौँ।"

मलेशिया नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमध्येको एक हो।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भिसा प्रक्रिया नाममा भइरहेको 'सिन्डिकेट' हटाउने अभियान थालेसँगै अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेका झन्डै तीन दर्जन निजी संस्थाका सञ्चालकहरू पक्राउ परेका थिए।

लामो समयसम्म पनि सहमति नभए त्यसले मलेशियाको रोजगार गन्तव्य र...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

मलेसियाको लागि भिसा लिन चाहाने नेपाली कामदारहरूले अझै केही समय कुर्नु पर्ने अधिकारीरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: नेपाली समाजमा रहेको एउटा कुरीति बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै गत भदौदेखि लागु भएको देवानी संहितामा दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ।

झुक्याएर दोस्रो विवाह गरिएकी महिलाको विवाह बदर हुँदा उनले फेरि विवाह गर्ने स्थिति लगभग नरहने उनीहरू बताउँछन्।

भदौमा यो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइँदा बहुविवाहजस्तो कुरीतिको अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप ल्याइएको भन्दै स्वागत भएको थियो।

झुक्याएर विवाह

पछिल्लो समय बहुविवाहको सङ्ख्या घटेको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्।

तर अझै पनि १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलामध्ये करिब चार प्रतिशतले आफ्ना श्रीमान्‌की दोस्री श्रीमती रहेको बताएको स्वास्थ्य तथा जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

बहुविवाह गर्नेमध्ये अधिकांश पुरुष नै रहेको बताइन्छ।

राम्रो उद्देश्यका साथ बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याइएको भए पनि घुमाउरो रूपमा  महिला नै मारमा पर्ने देखिएको महिला अधिकारकर्मी बबिता बस्नेतको बुझाइ छ।

उनी भन्छिन्, "अहिले पनि धेरै महिलाहरू झुक्केर विवाह गर्ने अवस्था रोकिएको छैन। पुरुषहरूले झुक्याएर मेरो विवाह भएको छैन भनेर विवाह गर्ने चलन अझै पनि रोकिएको छ। त्यसैले महिलाहरूले निकै विचार गरेर विवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यो कानुनको पालना गर्दा महिलाहरू नै पीडित हुनसक्ने स्थिति पनि देखिन्छ।"

प्रावधान

नयाँ कानुनमा श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गरेमा स्वत: बदर हुने प्रावधान राखिएको छ।

यस्तै बहुविवाह गरेको ठहर भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त कानुनले बहुविवाह गरेको ठहर भएका व्यक्ति सरकारी जागरिका लागि अयोग्य हुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

दोस्रो विवाह गरिएको थाहा भएको तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

महिलाका दृष्टिकोणबाट नयाँ कानून कस्तो छ?

समस्या

सरसर्ती हेर्दा यसका प्रावधान राम्रै भए पनि महिलाले अब विवाह गर्नुअघि निकै सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकको भनाइ छ।

नयाँ संहिता लागु भएपछि पनि बहुविवाहको समस्या लिएर थुप्रै महिला कानुनी उपचारको खोजीमा महिला आयोग पुगेको अधिवक्ता विमला खड्का बताउँछिन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

"उहाँहरुले श्रीमानले विवाह दर्ता गर्न नमानेको, बलाबच्चाको पालनपोषणको व्यवस्था नगरेको, जन्मदर्ता र नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात नबनाइदिएको भन्नुहुन्छ।...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

बहुविवाह स्वतः बदर गराइदिने कानुनी प्रावधानले घुमाउरो तरिकाले महिलाहरू नै थप पीडित हुने जोखिम बढाएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: न्यूयोर्कको अस्पतालमा काम गर्ने एक स्वास्थ्यकर्मी

जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार यससँगै अमेरिकामा कोभिड-१९ भएर मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या करिब १३,००० पुगेको छ।

अमेरिकामा अहिलेसम्म झन्डै चार लाख मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

विश्वभरि सङ्क्रमित मानिसको सङ्ख्या १४ लाखभन्दा बढी छ। देशहरूमध्ये अमेरिकामा सर्वाधिक सङ्क्रमण देखिएको छ।

एउटा पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिका सङ्क्रमणको सबैभन्दा उच्चबिन्दुमा पुगेको हुन सक्ने बताए।

यसअघि एप्रिल ४ मा अमेरिकामा १,३४४ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको थियो। तीन दिनपछि मृतकको सङ्ख्या झन् बढेको हो।

केही राज्यबाट विवरण आउन बाँकी भएकाले उक्त सङ्ख्या अझै बढ्ने बताइन्छ।

गीतकार जन प्राइनकी पत्नीलाई पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको थियो तर उनी निको भइसकेको बताइएको छ

यसैबीच अमेरिकी गायक र गीतकार जन प्राइनको परिवारले कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित जटिलताका कारण उनको मृत्यु भएको पुष्‍टि गरेको छ।

मङ्गलवार ७३ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको थियो।

उनकी पत्नीमा पनि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो तर उपचारपछि उनी निको भएकी थिइन्।

गत महिना लक्षणहरू देखिएपछि अस्पताल लगिएका प्राइनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो।

न्यूयोर्कमा अवस्था के छ?

अहिलेसम्म सर्वाधिक मानवीय क्षति न्यूयोर्कमा भएको छ।

अमेरिकामा कोरोनाभाइरस महामारीको केन्द्रबिन्दु भनिएको त्यहाँ मङ्गलवार ७३१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

न्यूयोर्कका गर्भनरले महामारीको उत्कर्षमा आफ्नो राज्य पुग्न लागेको बताएका छन्। त्यहाँ अस्पताल र सघन उपचार कक्षमा भर्ना लिने क्रम घटेको भनिएको छ।

गभर्नर एन्ड्रू क्वोमोले मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न र व्यक्तिगत दूरी कायम राखिराख्न सुझाव दिएका छन्।

सङ्क्रमण बढ्दै गएको र घरभित्रै बस्ने आदेशका माझ अर्को राज्य विस्कन्सनमा निर्वाचनको निर्धारित कार्यक्रम मङ्गलवार अघि बढेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले डब्ल्यूएचओबारे के भने?

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू थप छलफल गर्न अनिच्छुक भएको उल्लेख गर्दै विगतमा भनिएभन्दा केही समय पहिला नै अमेरिकाको अवस्था राम्रो हुन सक्ने बताए।

राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यदलका अनुसार कोरोनाभाइरस महामारीका कारण २,४०,००० मानिसले अमेरिकामा ज्यान गुमाउन सक्ने अनुमान गरेको थियो।

उनले अमेरिका सङ्क्रमणको उत्कर्षमा...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

संयुक्त राज्य अमेरिकामा मङ्गलवार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण एकै दिनमा सर्वाधिक १,८०० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: पछिल्ला केही हप्तायता चीन र भारत एकअर्कासँग धेरै नजिक हुन थालेको आभास हुन्छ।

एप्रिलको अन्त्यतिर चीनमा त्यहाँका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको अनौपचारिक वार्ताबाट यसको शुरूवात भएको हो।

दुई देश नजिक हुँदै जानुका कैयौँ कारण छन्। तीमध्ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले स्टील र एलुमिनियम आयातमा कर लगाउनु एउटा कारण हो।

'व्यापार युद्ध'

उसो त चीन र अमेरिकाबीच 'व्यापार युद्ध' पहिल्यैदेखि जारी थियो। तर चीनले पनि जवाफी कदम चालेपछि विवाद चुलिएको हो।

चिनियाँ वस्तुमा अमेरिकाले नयाँ कर लगाएपछि चीन रुससँग नजिक हुन पुग्यो र अहिले भारतसँगको मतभेदलाई पन्छाउँदै दिल्लीसँग नजिक हुन थालेको देखिन्छ।

ट्रम्पले भारतविरूद्ध प्रत्यक्ष रूपमा कुनै कदम त चालेका छैनन् तर पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुश र बाराक ओबामाको कार्यकालमा जस्तो दुई देशबीचको सम्बन्धमा न्यायोपन छैन।

भारत ट्रम्पको 'कहिले हो, कहिले होइन' नीतिमा उल्झिएको छ। अर्कोतर्फ अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध र अरू देशविरूद्ध ट्रम्पले चालेका कदमको असर भारतमाथि पनि पर्न सक्छ।

इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुनु र तेहरानमाथि उसले कडा प्रतिबन्धहरू लगाउनु भारतका लागि सुखद खबर नहुन सक्छ।

इरान भारतलाई तेल निर्यात गर्ने तेस्रो ठूलो देश हो र अमेरिकाले इरानसँग तेल खरिद नगर्न भारतलाई बाध्य बनाए भारतीय अर्थतन्त्र मारमा पर्न सक्छ।

विकल्प

हुन त हालै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत लगाइने प्रतिबन्धको मात्रै भारतले पालना गर्ने बताएकी थिइन्।

तर ट्रम्प प्रशासनले इरानसँग व्यापार गर्ने भारतीय कम्पनीहरूलाई निशाना बनाएमा अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको पालना गर्नुबाहेकको विकल्प भारतसँग हुने छैन।

यसबीचमा अमेरिकी नीतिहरूलाई लिएर कैयौँ देश वाशिङटनसँग क्रुद्ध भएका छन्।

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनलाई शिखर बैठकका लागि राजी गराएर ट्रम्पले केही हदसम्म जापानलाई पनि नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।

जापान उत्तर कोरियाली नेता किमलाई खासै पत्याउँदैन।

उक्त पृष्ठभूमिमा क्यानडामा भएको ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनको बैठकमा पनि ट्रम्प एक्लिएका छन्।

अङ्कुश

उनले बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित विषयहरूलाई अमेरिकाले अनुमोदन नगर्ने बताएका छन्।

जी सेभेनमा रुस, चीन र भारत आबद्ध छैनन्। क्राइमियालाई आफूमा गाभेपछि सन् २०१४ मा रुसलाई...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

महिनौँसम्म चलेको दोक्लाम विवादका कारण टाढिएका चीन र भारतबीचको दूरी पछिल्लो समय घट्न थालेको देखिन्छ।


सारांशका लागि कागजात: पछिल्ला दिनमा दिल्लीमा वायु प्रदूषण बढेको छ

बुधवार एकैदिन त्यहाँ थप ८,५०० सङ्क्रमित फेला परे जुन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो।

साथै त्यहाँ एकैदिन ८५ जनाको ज्यान गएको छ। दिल्लीमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसका कारण ७,००० मानिसको ज्यान गइसकेको छ।

केही महिना मत्थर देखिएको सङ्क्रमण बिस्तारै चुलिन थालेपछि अस्पतालहरूमा चाप बढेको छ र तिनमा आधाभन्दा धेरै शय्या भरिएका छन्।

जनदबाव बढेपछि मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सङ्घीय सरकारलाई सरकारी अस्पतालमा थप शय्याको निम्ति अनुरोध गर्दै पत्र लेखेका छन्।

कुल ८६ लाख सङ्क्रमितका साथ भारत विश्वमै दोस्रो धेरै सङ्क्रमित भएको मुलुक हो। तर सेप्टेम्बरको मध्यदेखि त्यहाँ दैनिक वृद्धि हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी आउन थालेको छ।

सङ्क्रमण दर उच्च हुँदा एकैदिन एक लाखको हाराहारीमा सङ्क्रमित फेला पर्ने गरेकोमा केही सातापश्चात् त्यो घटेर दैनिक ३७ हजारमा झरेको थियो।

अहिले औसतमा दिनको ४० देखि ५० हजार थप सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन्। बुधवार भारतभरि थप ४८,२०० सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

दिल्लीमा चर्को सङ्क्रमण

तर दिल्लीमा भने अन्य राज्यका तुलनामा पछिल्ला साताहरूमा सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। त्यहाँ कुल ४५०,००० सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेका छन् जसमध्ये ४२,००० सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

यो वृद्धि त्यतिखेर भइरहेको छ जतिखेर उत्तरी भारत जाडो यामको सँघारमा पुगेको छ अनि वायु प्रदूषण खतरनाक स्तरमा बढेको छ।

यी दुई कारणले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका प्रयासमा धक्का लाग्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

साथै यो सप्ताहान्तमा त्यहाँ हिन्दूहरूको दीपावली पर्व पनि आइरहेको छ।

दिल्लीले पर्वको बेला आतसबाजी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र अधिकारीहरूले सामाजिक दूरीको आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छन्। तर बजारमा भिडभाड देखिने तस्बिरहरूले त्रसित बनाइरहेको छ।

"मेरा दुई वृद्ध बिरामीलाई शय्या भेट्टाउन २० घण्टा कुर्नुपर्‍यो," दिल्लीस्थित एक चिकित्सक डा. जोयिता बसुले भनिन्।

बुधवारसम्म दिल्लीको सार्वजनिक र निजी अस्पतालहरूमा गरि उपलब्ध कुल १६,५७३ शय्यामध्ये ८,६०० शय्या भरिइसकेको सरकारी कोरोना एपले जानकारी दिएको छ।

अझ चिन्ताको विषय के हो भने सघन उपचार कक्षमा शय्याको उपलब्धता झनै कम छ। भेन्टिलेटरसहितको १७६ र भेन्टिलेटर विनाका ३३८ शय्यामात्र उपलब्ध छन्।

चाडबाडका बेला दिल्लीका बजारमा भिडभाड पनि बढेका छन्

सहरका अस्पतालमा महामारी...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतको राजधानी दिल्लीमा चिसो र वायु प्रदूषण बढेसँगै कोभिड-१९ का बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको छ।


सारांशका लागि कागजात: पछिल्लो आँकडा अनुसार नेपालको थाप्लोमा विदेशी ऋण साढे ६ खर्ब अनि आन्तरिक ऋण साढे ४ खर्ब रुपैयाँ छ।

चालु वर्षको बजेटमा सरकारले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था भनेर यिनै ऋण तथा ब्याज भुक्तानीका निम्ति छुट्ट्याइएको थियो।

हरेक वर्ष निश्चित् रकम छुट्ट्याएर ऋण तथा ब्याजको भुक्तानी निरन्तर गर्दै आएकाले नेपाल यस मामिलामा विश्वसनीय ऋणी ठानिन्छ। तर सङ्कटका बेला भने यो ठूलै बोझ पनि हुनसक्छ।

ठूलै राहत

त्यसैले नेपालजस्तो देशका निम्ति ऋण र ब्याजमा तिर्ने ठूलो परिमाणको रकम जोगिए त्यसलाई सङ्कटका बेला जनस्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ।

यही पृष्ठभूमिमा केही समयदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्थाहरूले ठूला दाता राष्ट्र एवं बहुपक्षीय दातृ निकायहरूलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण तथा त्यसले उत्पन्न आर्थिक गतिरोधले थिलथिलो बनेका गरिब देशहरूलाई आउने केही समय ऋणमा सके माफी नसके सहुलियत दिन आह्वान गरिरहेका छन्।

कतिपय दातृ निकायले उक्त आह्वानबमोजिम निर्णय नै पनि गरिसकेका छन्।

त्यसले नेपाललाई ठूलै राहत हुनसक्ने र आफूले पनि विभिन्न दातृ निकायसँग गतसाता गरेको भिडिओ कन्फरेन्स बैठकमा यो विषय उठाएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन्।

"उक्त बैठकमा हामीले वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्नुपर्ने र द्वीपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुकले सदासयता देखाउनुपर्ने बताएका थियौँ," खतिवडाले भने।

त्यसबाट जोगिने ठूलो धनराशिलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक पुनरोत्थानमा लगाउन सकिने उनले बताए।

साथै, अभूतपूर्व सङ्कटका माझ अब विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवम् प्रक्रियामा परिमार्जन र सरलीकृत गर्न जरुरी भएको नेपालको भनाइ छ।

कसले कति ऋणमा सहुलियत दिँदैछन्?

यसै साता सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले उसले दिएको ऋण भुक्तानीमा सहुलियतको घोषणा गर्‍यो।

मुद्रा कोषले नेपालसहित २५ देशका निम्ति कोभिड-१९ सँग जुझ्न सहयोगको घोषणा गरेको हो।

"यो घोषणाले हाम्रा सबभन्दा गरिब तथा जोखिममा परेका सदस्य राष्ट्रहरूलाई तिनको मुद्रा कोषसँगको ऋण दायित्वलाई प्रारम्भिक चरणमा आगामी ६ महिनासम्म बेहोर्न सहयोग मिल्नेछ र त्यसले उनीहरूलाई सीमित स्रोत महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य तथा अन्य राहत कार्यमा प्रयोग गर्न सघाउ पुग्नेछ," कोषको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कोषको घोषणाले नेपाललाई थोरै...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपालको काँधमा कुल ११ खर्ब रुपैयाँको ऋण छ र हरेक वर्ष  देशले दशौँ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ब्याज तिर्न खर्च गरिरहेको छ।


सारांशका लागि कागजात: पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमै पनि दिनहुँजसो मानिसहरूले रेम्डेसिभिर र रगतको उपलब्धताबारे सहयोग माग्ने गरेका छन्।

माग बढेसँगै व्यापारीहरूले रेम्डेसिभिरको मूल्य बढाएको गुनासोबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधवार रेम्डेसिभिरको काठमाण्डूस्थित आधिकारिक आयातकर्ताको सम्पर्क र मूल्यसहित एउटा सूचना नै जारी गर्नुपर्‍यो।

मन्त्रालयले प्रतिभाएल रेम्डेसिभिरको ४,९०० रुपैयाँ तोकेको छ।

औषधि लिन जान व्यक्तिले आफ्नो परिचयपत्रको प्रमाणसहित बिरामी रहेको अस्पताल तथा चिकित्सकको प्रेस्किप्शन देखाएर खरिद गर्न सक्ने उक्त सूचनामा उल्लेख छ।

रम्डेसिभिरको प्रयोग नभई नहुने हो?

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको हकमा रेम्डेसिभिरको सशर्त प्रयोगको सिफारिस गरेको छ।

"रेम्डेसिभिरले कोभिड-१९ का बिरामीमा जीवन रक्षा गर्न सघाउने अन्य परिणाम दिने पुष्टि गर्न अहिले प्रमाण उपलब्ध नरहेको" डब्ल्यूएचओले जनाएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको खाद्य तथा औषधिसम्बन्धी निकाय एफडीएले रेम्डेसिभिरको आपत्‌कालीन प्रयोग अनुमति दिएको छ।

उसको निर्देशिकामा भनिएको छः "अस्पतालमा भर्ना भएका अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीहरूमा यसको प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको छ।"

"यद्यपि मेकानिकल भेन्टिलेशन आवश्यक पर्ने बिरामीको हकमा प्रयोग गर्न यो सामान्यतया सिफरिस गरिँदैन किनकि रोगको यस्तो चरम अवस्थामा यो उनीहरूका लागि फाइदाजनक हुन्छ भनेर देखाउने पर्याप्त तथ्याङ्क छैनन्।"

कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुनासाथ र कुनै लक्षण नदेखिए पनि बिरामीलाई रेम्डेसिभिर दिइहाल्नपर्ने औषधि नभएको पल्मोनरी एन्ड क्रिटिकल केअरसम्बन्धी विज्ञ प्राध्यापक डा. अर्जुन कार्की बताउँछन्।

"अक्सिजनको मात्रा नै घटेर नाकबाट अक्सिजन दिनुपर्ने चरणमा पुगेपछि रेम्डेसिभिर दिने हो। रोग गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेपछि यसको धेरै प्रभावकारिता देखिएको छैन।"

"कोभिड हुनासाथ सबै बिरामीलाई यो लगाइहाल्नुपर्छ र यो लगाउने बित्तिकै सब ठिक हुन्छ भन्ने बुझाइ सत्य होइन," डा. कार्कीले थपे।

लक्षणसहित सङ्क्रमण देखिएका केही सीमित व्यक्तिमा रेम्डेसिभिरको केही फाइदा देखिएको आईसीयू फिजिसियन डा. हेमराज पनेरू बताउँछन्।

"सङ्क्रमित भएको हप्ता अथवा दश दिनपछि भेन्टिलेटरमा राखिएका विरामीलाई  दिँदा त्यो पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। कोभिड हुनासाथ जसरी माग हुन थालेको छ त्यस्तो हुनुपर्ने होइन," बीबीसी न्यूज नेपालीसित उनले भने।...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण तीव्र गतिमा  बढिरहँदा बिरामीका आफन्तले रेम्डेसिभिर औषधि र प्लाज्मा थेरापीका लागि रगत खोज्ने क्रम पनि बढिरहेको देखिन्छ। ।


सारांशका लागि कागजात: पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रायोजित रूपमा जथाभाबी गरिने प्रचारप्रसारबाट उदार लोकतन्त्रहरूको रक्षा गर्न त्यस्तो कदम अनिवार्य रहेको बताए।

नयाँ कानूनले न्यायाधीशहरूलाई झुट्टा समाचार दिने वेबसाइटहरू बन्द गराउने र विदेशी सरकारको नियन्त्रण वा प्रभावमा रहेका टेलिभिजन सेवाहरूले अस्थिरता फैलाउन गरेको प्रयास रोक्ने अधिकार दिने उनले जानकारी दिए।

माक्रोंले अघिल्लो वर्षको राष्ट्रपतीय चुनावका क्रममा रुसी सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नाबारे गलत विवरणहरू फैलाएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।

घोषणा

एलिजे दरबारमा नयाँ वर्षको अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूका लागि आयोजित भोजमा राष्ट्रपति माक्रोंले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

उनले केही हजार यूरो खर्च गरेर समाजिक सञ्जालमा व्यक्ति वा राजनीतिक समूहहरूलाई बदनाम गर्ने गरी प्रचार प्रसार गराउन संभव भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे।

सत्य र झुटबीचको रेखा धमिलो बनाउन योजनावद्ध प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यसले उदार लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर तुल्याउने बताए।

उनले कुनै देशको नाम लिएनन् तर बीबीसीका प्यारिस संवाददाता भन्छन् उनले रुसका बारेमा मनमनै सोचेका हुनसक्छन्।

कानून

विगतमा माक्रोंले युरोप र अमेरिकामा जनमतलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप हेरफेर गराउन मस्कोले प्रयास गरिरहेकोबारे सार्वजनिक रुपमा नै टिप्पणी गरेका थिए।

प्रस्तावित कानूनअनुसार चुनावको समयमा फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालले समाचार जस्ता देखिने सामाग्रीको स्रोतको परिचय खुलाउन कडा नियमहरूको सामना गर्नुपर्ने उनले बताए।

त्यसबाहेक समाचार सामाग्री प्रायोजन गर्न कतिसम्म खर्च गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सीमा तोकिने उनको भनाइ छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोंले उनको सरकारले चुनावी अभियानका क्रममा आउन सक्ने गलत समाचार रोक्न कानून ल्याउने बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले मध्यम दूरीको पारमाणविक क्षेप्यास्त्रसम्बन्धी आईएनएफ सन्धिको रुसले उल्लङ्घन गरेको दोहोर्‍याए।

यसअघि उनले आईएनएफ सन्धिबाट अमेरिका अलग हुने धम्की दिएका थिए।

रुसले आईएनएफ सन्धिको उल्लङ्घन गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

चेतावनी

शीतयुद्धकालीन सो सन्धिले मध्यम दूरीको क्षेप्यास्त्र विकासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले थप अस्त्रहरूको विकास गरेमा आफूले त्यसको उचित जवाफ दिने रुसले चेतावनी दिएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले 'मानिसहरूको चेत नखुलेसम्म' संयुक्त राज्य अमेरिकाले अस्त्र भण्डार विस्तार गर्ने बताए।

उनले थपे, "यो चेतावनी जोकोहीलाई हो। त्यसमा चीन पनि पर्छ, रुस पनि पर्छ। त्यसमा अरू पनि पर्छन् जो त्यो खेल खेल्न चाहन्छन्। रुसले सन्धिको मर्म अथवा सन्धिकै पालना गरेको छैन।"

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन बोल्टनले आईएनएफ सन्धिबाट अलग्गिने आफ्नो देशको योजनाको रुसले भर्त्सना गरेपछि मस्कोमा त्यसबारे वार्ता गरिरहेका छन्।

सो सन्धिबाट अमेरिकी बहिर्गमन अस्त्र अप्रसारको पक्षमा रहेका मुलुकहरूका लागि एउटा 'गम्भीर झट्का' हुने बोल्टनलाई भनिएको छ।

सन्तुलन

यद्यपि रुसी सुरक्षा परिषद्‌का सचिवले आईएनएफ सन्धि बारेका 'आपसी' मनोमालिन्य हटाउनका निम्ति अमेरिकासँग मिलेर काम गर्न क्रेम्लिन 'तयार' रहेको बताएका छन्।

पारमाणिक शक्ति सन्तुलनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने मस्कोको चेतावनीपछि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोल्टनले रुसको भ्रमणमा थालेका हुन्।

क्रेम्लिनका प्रवक्ता दिमित्रि पेस्कोभले भने, "यो विषयमा हामी अमेरिकी भनाइ सुन्न चाहन्छौँ। सन्धि खारेज गरिए रुसले आफ्नो सुरक्षाका लागि कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।"

रुसले एउटा क्रुज क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेपछि सन् २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामाले मस्कोले आईएनएफ सन्धिको उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।

तर त्यतिबेला ओबामाले सो सन्धिबाट अलग नहुने निर्णय लिएको बताइन्छ। त्यसको कारण थियो युरोपेली नेताहरूको दबाब।

युरोपेली नेताहरूले आईएनएफ सन्धिबाट अमेरिका अलग्गिए अस्त्र विकासको होडबाजी फेरि शुरू हुन सक्ने तर्क गरेका थिए।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले रुस र चीनमाथि दबाब सिर्जना गर्नका निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो पारमाणविक अस्त्र भण्डार विस्तार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: पन्ध्रजना मानिसलाई अस्पताल लगिएको छ र कम्तीमा एकजना गम्भीर अवस्थामा छन्।

विवरणहरूमा जनाइए अनुसार एकजना प्रदर्शनकारीले प्रहरी अधिकारीलाई लट्ठीले प्रहार गरेपछि प्रहरीले उनको छातीमा गोली हानेको छ।

छातीमा गोली लागेका १८ वर्षीय युवकका सहपाठीले बीबीसीलाई बताए अनुसार उनीहरूका शिक्षकले घटनाबारे जानकारी गराएका हुन्।

तागत

बेइजिङमा भव्य परेडसहित उत्सव मनाएपश्चात् हङ्‌कङमा यी घटना भएका हुन्।

सडकमा प्रदर्शन गर्न रोकिएको भए पनि हङकङका प्रदर्शनकारीले बेइजिङको शासनको विरोध जनाउन आफूहरू उत्रिने वाचा गरेका थिए।

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको प्रगतिलाई दुनियाँको कुनै तागतले रोक्न नसक्ने बताएका छन्।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको ७० औँ वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित समारोहलाई बेइजिङस्थित तियानआन्मेन चोकबाट सम्बोधन गर्दे उनले त्यसो भनेका हुन्।

माओत्सेतुङले लगाउने गरेको जस्तै पोशाक लगाएर उपस्थित राष्ट्रपति सी ले १५ हजार सेना तथा अत्याधुनिक सैन्य सामग्रीको प्रदर्शन गरिएको परेड अवलोकन गरेका थिए।

बेइजिङको कार्यक्रममा राष्ट्रपति सीको उपस्थितिमा वायुसेनाको विमानहरू उडाइएको थियो।

रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धमा कम्युनिस्ट शक्ति विजयी भएपछि सन् १९४९ अक्टोबर १ तारिखमा माओत्सेतुङले जनवादी गणतन्त्र चीन गठनको घोषणा गरेका थिए।

त्यसयता आधुनिक चीनले असाधारण गतिले विकास गरेको छ। सन् १९९७ देखि नै हङ्‌कङ चीनको अङ्ग भएको थियो।

तनाव

तर एक देश दुई प्रणाली भनिने नीति अन्तर्गत उसको आफ्नै कानुनी प्रणाली र सरकार छ।

७० औँ वर्षगाँठको सँघारमा गरिएको सम्बोधनमा राष्ट्रपति सीले सो नीतिको पूर्ण र इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने वाचा गरेका थिए।

निकै योजनाबद्ध ढङ्गले आयोजित सो समारोहमा राष्ट्रिय एकताको छवि प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर त्यहाँ गत ७० वर्षमा चिनियाँ कम्युनिस्ट नेताहरूले बेहोरेका कठिनाइको कुनै छनक दिइएन।

प्रदर्शनको तनावपूर्ण दिनपछि युरोपेली सङ्घ ईयूले "तनाव मत्थर पार्न र संयमित हुन" आग्रह गरेको छ।

ईयूकी प्रवक्ताले भनेकी छन्, "हङ्‌कङमा तनाव र हिंसा जारी रहेको सन्दर्भमा संवाद गर्नु, तनाव मत्थर पार्नु र संयमित हुनु मात्र विकल्प रहेकोमा युरोपेली सङ्घ जोड दिन्छ।"

हालैका वर्षहरूमा हङ्‌कङको समाज र राजनीतिमा बेइजिङको प्रभाव बढ्दै गएकोप्रति त्यहाँ विरोध बढिरहेको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

चीनले कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएको ७० औँ वर्षगाँठको उत्सव मनाउँदै गर्दा हङ्‌कङमा भने प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच हिंस्रक झडप भएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: पन्ध्रपन्ध्र दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने गरिएको भएपनि एकै पटक धेरै बढेमा 'स्थिरीकरण कोष'मा जम्मा भएको रकम प्रयोग गरेर थोरै मात्रै मूल्य बढाइने निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

केही महिना अघिसम्म नाफामा रहेको निगम हाल 'न नाफा न घाटा' को अवस्थामा रहेको बताइएको छ।

अमेरिकाले इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट आफू अलग्गिएको र ऊविरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउने घोषणासँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि देखिएको छ।

पछिल्ला केही महिनामा नेपाल आयल निगमले पटकपटक दुईदेखि तीन रुपैयाँको दरले मूल्य बढाएको छ।

नीति

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझै मूल्य बढने आकलन गरिरहेको बेला आयल निगमले भने नेपालमा एकै पटक धेरै मूल्य नबढाउने जनाएको छ।

आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, "एक्कासी धेरै मूल्य बढेर आइदियो र पाँच प्रतिशत बिक्री मूल्यले थेग्ने स्थिति रहेन भने थोरै रकम बिक्री मूल्यमा बढाउने र बाँकी कोषको रकमबाट समायोजन गर्छौँ। तर हालसम्म उक्त कोषबाट रकम चलाउनु परेको छैन।"

मूल्य बढेको बेलाको भार धान्नका लागि बनाइएको 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' मा हाल तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको निगमले जनाएको छ।

पाँच वर्षअघि (२०७० सालमा) एक सय ४० रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म पुगेको पेट्रोलको मूल्य केही वर्षपछि ८० रुपैयाँसम्म झरेको थियो।

त्यो फेरि बढेर अहिले एक सय १० रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

'शून्य'

हाल पाँच प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने निगम घाटा नाफाका हिसाबले बराबर रहेको निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक साहको भनाइ छ।

उनले भने, "पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७२ पैसा नाफामा छौँ, डिजेल प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ २९ पैसा घाटामा कारोबार भइरहेको छ। मट्टितेलमा हामी प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ नाफामा छौँ।"

उनले भने, "हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ प्रतिलिटर नाफा छ तर एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर ६४ रुपैयाँ २९ पैसा घाटा छ। समग्रमा अहिले निगमको नाफानोक्सान शून्य छ।"

विगतमा मूल्य समायोजन नगर्दा ३७ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋणमा डुबेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढसँगै स्वचालित रूपमा यहाँपनि मूल्य हेरफेर हुने प्रणाली अपनाएपछि धेरै नोक्सानी भोग्नु नपरेको बताएको छ।

खानी तथा भूगर्भ विभाग

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक्कासी बढे पनि नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त्यही अनुपातमा नबढ्ने नेपाल आयल निगमका अधिकारीले बताएका छन्।