सारांशका लागि कागजात: भेट भएमा त्यो दुई कोरियाली नेताहरुबीच एक दशकभन्दा पनि लामो समयपछिको शिखरवार्ता हुनेछ।

दुवै कोरियाले 'यसलाई सम्भव बनाउनुपर्ने' बताएका मुनले उत्तर कोरियालाई अमेरिकासँगको छलफलमा फर्कन जोड दिएका छन्।

शीतकालीन ओलिम्पिक्सको उद्घाटन समारोहअघि दक्षिण कोरियाली राजधानी सोलस्थित राष्ट्रपति भवनमा भएको एक ऐतिहासिक भेटका क्रममा उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनको हस्तलिखित निमन्त्रणा पत्र उनकी प्रभावशाली बहिनी किम यो-जङले राष्ट्रपति मूनलाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।

प्रत्यक्ष वार्ताका लागि उत्तर कोरिया सहमत

हृदय

किम यो-जङ र उत्तर कोरियाका आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख किम योङ-नामको प्रतिनिधिमण्डल सन् १९५० मा कोरियाली युद्ध भएयता उत्तरबाट दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने उच्चस्तरीय टोली हो।

दुवै कोरियाली नेताहरुबीच करिब तीन घण्टा कुराकानी भएको थियो।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति भवनका एक प्रवक्ताका अनुसार 'जतिसक्दो छिटो' उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्न किम यो-जङले आग्रह गरेकी छन्।

ओलिम्पिक्स् उद्घाटनका क्रममा उत्तर कोरियाली नेताकी प्रभावशाली बहिनी र अमेरिकी उपराष्ट्रपतिबीच जम्काभेट भएको थियो

वासिङ्टन पोस्टकी टोकियो ब्युरो प्रमुखले ट्वीटरमा राखेको सन्देश अनुसार किम यो-जङले 'कोरियालीहरुको हृदयमा प्योङयाङ र सोल अझ नजिक हुने' तथा 'निकट भविष्यमा एकताबद्ध र समृद्ध हुने' विश्वाससहितको टिपोट राष्ट्रपति भवनमा छाडेकी छन्।

'उत्तर कोरिया संकट समाधान सम्भव'

प्योङयाङसँग कुनै खाले सम्बन्ध नराख्न अमेरिकाले सोललाई चेतावनी दिएपछि उक्त भेटवार्ता भएको छ।

प्योङयाङको परमाणु कार्यक्रमका कारण उत्पन्न तनावका माझ भइरहेको शीतकालीन ओलिम्पिक्समा उत्तर कोरियाको सहभागिताले सोल नरम बन्दै जान सक्नेतर्फ ट्रम्प प्रशासन सतर्क छ।

जम्काभेट

संवाददाताहरु भन्छन्- चुनावी अभियानमा उत्तरसँग सम्बन्ध कायम राख्ने वाचा गरेका राष्ट्रपति मुनलाई यो निमन्त्रणाले अप्ठ्यारो अवस्थामा ल्याएको छ। त्यसतर्फको अग्रसरता उनको साझेदार अमेरिकाको इच्छाविरुद्ध हुनेछ।

दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था योन्हापका अनुसार यसअघि ओलिम्पिक्सको उद्घाटनका क्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र किम यो-जङबीच जम्काभेट भएको थियो तर दुवैले आपसमा आमनेसामने नभइयोस् भन्ने कोसिस गरेका थिए।

सो समारोहमा पेन्स, किम यो-जङ र किम योङ-नाम एकअर्काको नजिक बसेका थिए।

रंगशालाभित्र आयोजक देश दक्षिण कोरियाका खेलाडीहरुले उत्तर...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनलाई प्योङयाङ भ्रमणको निम्तो दिएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: भेटघाटमा सहभागी नेताहरुले विकास निर्माणका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको र छलफलका क्रममा संशोधन प्रस्तावमा बारेमा पनि कुरा भएको बताएका छन्।

भेटघाटमा सहभागी नेताहरुका अनुसार राजदूतले प्रतिक्रिया माग्दा उनीहरुले थप संशोधन नभएसम्म स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए।

भारतीय राजदूतको निम्तो मान्न तराई केन्द्रित दलका सबैजसो मुख्य नेताहरु राजधानीको लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेका थिए।

आग्रह

दुई देशको सहकार्यमा तराईमा भइरहेका विकासका काममा सहयोग गरिदिन राजदूत रेयले आग्रह गरेको सहभागी एक नेताले बताए।

साथै सदनमा दर्ता भएको संविधान संशोधनका विषयमा पनि नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेयले चासो राखेको नेताहरुले बताएका छन्।

भेटघाटमा सहभागी नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले भने, "उहासँग कुराकानी हुँदा अहिले नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा उठ्यो। हामीले उहाँलाई पहिलेदेखि राख्दै आएका आफ्ना धारणाहरु नै राख्यौँ।"

सरकारले सदनमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयवस्तुप्रति तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले औपचारिक असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको छ।

लामो आन्दोलनको माग बमोजिम आएको संशोधन विधेयकमा थप परिमार्जन आवश्यक रहेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया तराई केन्द्रित दलका नेताहरु जनाउँदै आएका छन्।

संशोधन प्रस्तावमा आफूहरुले भन्दै आएको थप संशोधनको आवश्यकता रहेको कुरा राजदूतसँगको भेटमा पनि राखिएको सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए।

आवश्यकता

उनले भने, "उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा तपाईंहरुको के भइरहेको छ भनेर सोध्नुभएको थियो। हामीले यथास्थितिमा त अप्ठ्यारो छ। हामीलाई यसमा परिमार्जनको आवश्यकता छ। परिमार्जन गरेर अगाडि बढोस् भनेर हामीले चाहेका छौँ भनेर भनेका थियौँ।"

आफूहरुका कुरालाई चासोका साथ सुनेका राजदूत रेयले संविधान संशोधनका बारेमा आफ्नो असन्तुष्टि सरकारसँग राख्न र छलफल गर्न भनेको नेता महतोले बताए।

मोर्चामै रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी भने उक्त भेटघाटमा सहभागी थिएनन्।

अध्यक्ष यादवले काठमाण्डू बाहिर रहेका कारण दूतावासमा बोलाइएको भेटघाटमा कार्य व्यस्तताका कारण आफू सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

संशोधन प्रस्ताव भारतको दवावमा दर्ता भएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरुले लगाइरहँदा तराई...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

संविधानमा संशोधन गर्ने भन्दै सरकारले सदनमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावलाई यथास्थितिमै स्वीकार्न नसकिने बताएका तराई केन्द्रित दलका नेता र भारतीय राजदूतबीच च शनिबार भेटवार्ता भएको छ।


सारांशका लागि कागजात: मंगलबार बीबीसीसँग विशेष कुराकानी गर्दै राष्ट्रसंघका उपमहासचिव अतुल खरेले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगहरुको कानुन परिमार्जन गर्न आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नभएकाले नेपालका संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रसँग आफूले काम गर्न नसक्ने संयुक्त राष्ट्र संघले बताउँदै आएको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनका आममाफी लगायतका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यता विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न डेढ बर्षअघि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।

भेटवार्ता

नेपाली सेनाको निम्तोमा तीन दिने भ्रमणमा आएका उपमहासचिव खरेले एक दशक लामो विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सोमबार भेटवार्ता गरेका थिए।

उक्त कुराकानीमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्र सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्नेबारे कुराकानी भएको उनले बताए।

उनले भने, “यहाँकै सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका केही व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएको छ, ती कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मूल्यमान्यता अनुसार बनाउन त्यसो गरिनुपर्छ।”

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा आममाफी सिफारिस गर्ने अधिकार दुबै आयोगलाई नहुने गरी कानुनमा संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले झण्डै डेढ बर्ष अघि सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

त्यसदिशामा हालसम्म ठोस काम नभएपनि यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला द्वन्दकालका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको थियो।

सहयोग

उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका प्रचण्डले आफू विरुद्ध द्वन्द्वकालमा लामो समय सत्ता नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेससँग नयाँ सत्ता समीकरण गरेका छन्।

त्यसयता द्वन्द्वकालका मुद्दामा उन्मुक्ति दिने हिसाबले पछिल्लो गठबन्धन बनेको भन्ने आशंका अधिकारकर्मीहरुले व्यक्त गर्दै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने गरी गठन गरिएको भनिएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगसँग काम नगर्ने बताएको राष्ट्रसंघका उपमहासचिव खरेले कानुन संशोधनका लागि भने सघाउन इच्छुक रहेको बताए।

उनले भने, “मैले ती कानुन संशोधन गर्ने दिशामा तपाइहरुकै सरकारको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महान्यायाधिवक्ताको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपाल भ्रमणमा रहेका राष्ट्रसंघका एक उच्च अधिकारीले हाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट असन्तुष्टि जनाइएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानुन परिमार्जनका लागि सघाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तयार रहेको बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: मङ्गलवार एक बिरामीलाई उक्त उपचार उपलब्ध गराइएको बताइएको छ।

यो उपचार पद्धतिमा कुनै पनि भाइरस सङ्क्रमण हुँदा शरीरले निर्माण गर्ने 'इन्टरफेरोन बेटा' नामको प्रोटिन बिरामीलाई सुँघ्न लगाइन्छ।

यसबाट बिरामीको शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता सक्रिय भई सङ्क्रमणसँग जुध्न तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पहिलो चरणको तथ्याङ्कले यो उपचारले भेन्टिलेटर चाहिने वा गम्भीर अवस्थामा पुग्ने बिरामीहरू ८० प्रतिशतले घटाउने देखिएको थियो।

यो साउथह्याप्टन युनिभर्सिटी अस्पतालले विकास गरेको पद्धति हो।

यूकेमा यो उपचार पद्धतिका लागि प्रति बिरामी २,००० पाउन्ड लाग्ने र त्यहाँको अस्पतालको खर्चको हिसाबले यो धेरै नभएको बताइएको छ।

मङ्गलवार ३४ वर्षीया अलेज्यान्ड्रा कन्सट्यान्टिनलाई परीक्षणको रूपमा यस्तो उपचार गरिएको छ। उनी सोमवार अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्।

उपचार पद्धति देखाउन नर्सले उनलाई 'इनहेलर' दिएको र औषधिलाई बाफ बनाएपछि उनले फोक्सोमा पुग्ने गरी त्यसलाई श्वासबाट ग्रहण गरेकी थिइन्।

उनले घरमा सानी छोरी रहेको र उनलाई भेट्न आफू आतुर रहेको बताइन्।

गत वर्ष गरिएको दोस्रो चरणको परीक्षणमा यो उपचार प्रभावकारी देखिएको थियो।

बिरामीहरू निको हुने सम्भावना दुईदेखि तीन गुणाले बढेको औषधि उत्पादन गरिरहेको साइनार्जेन कम्पनीले जनाएको छ।

ती परीक्षणमा बिरामीमा स्वाँस्वाँ हुने अवस्था निकै कम भएको र बिरामीले अस्पतालमा बस्नुपर्ने औसत समय नौ दिनबाट छ दिनमा झारेको बताइएको छ।

तर ती परीक्षण १०० बिरामीमा गरिएको सानो परीक्षण थियो।

अहिले सुरु गरिएको परीक्षणमा भने २० देशमा ६०० बिरामी समावेश गरिने छ।

परीक्षणबाट सकारात्मक नतिजा आएपछि मात्रै सो औषधि उपचारमा प्रयोग हुन आवश्यक अनुमतिका लागि योग्य हुनेछ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

यूकेमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका बिरामीहरूलाई गम्भीर अवस्थामा पुग्नबाट रोक्ने एउटा नयाँ उपचारको परीक्षण सुरु भएको छ।


सारांशका लागि कागजात: मङ्गलवारको प्रक्षेपणपछि अब चीनले अमेरिकी सरकार नियन्त्रित ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जीपीएसमा भर पर्नु पर्ने छैन।

चीनको १० अर्ब अमेरिकी डलरको बेईडौ-३ प्रणाली ३५ भूउपग्रहको सञ्जाल हो र यसले पृथ्वीको सबै कुना समेट्छ।

चीन र अमेरिकाबीच कोरोनाभाइरस, व्यापार र हङ्‌कङलाई लिएर तनाव भइरहेको बेला चीनले अन्तिम भूउपग्रह प्रक्षेपण गरेको हो।

यो प्रक्षेपण गत सातानै गरिने योजना भए पनि रकेटमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि सरेको थियो।

बेईडौ नेभिगेसन सिस्टम बीडीएसको तेस्रो संस्करण अमेरिकाको जीपीएस, रुसको ग्लोनास र युरोपको ग्यालिलियो प्रणालीको विकल्प हुनेछ।

यो परियोजना सन् २०१२ मा सुरु गरिएको थियो।

गएको २० वर्षमा चीनको अन्तरिक्ष कार्यक्रमले तीव्र गतिमा विकास गरेको छ।

स्पेसएक्सः अन्तरिक्षमा मानव पठाउने पहिलो निजी कम्पनी

सन् २००३ मा चीन मानव बोकेको अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गर्ने तेस्रो राष्ट्र बनेको थियो। त्यसपछि चीनले एउटा परीक्षणकालमा रहेको अन्तरिक्ष स्टेशन निर्माण गरेको छ र चन्द्रमामा दुई वाहन पठाएको छ।

चीनको भविष्यमा स्थायी अन्तरिक्ष स्टेशन राख्ने, मानवलाई चन्द्रमामा उतार्ने र मङ्गल ग्रहमा यान एवम् वाहन पठाउने तयारीको रूपमा बेईडौलाई हेरिएको छ।

चीनले ती कुरामा सफलता प्राप्त गरेमा अन्तरिक्ष अन्वेषणमा अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी हुने मानिएको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अन्तरिक्षमा प्रमुख शक्ति बन्ने होडमा चीनले जीपीएसलाई चुनौती दिने प्रणालीका लागि आवश्यक अन्तिम भूउपग्रह पृथ्वीको बाहिरी कक्षमा स्थापित गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: मतदाताको संख्या र सम्भावनाको विश्लेषणपछि बाँटफाँटबारे एउटा निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको र अबको तीन दिनमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बारेको प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउने उनीहरुको भनाइ छ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख फरक-फरक दलको हुने गरी छलफल भइरहेको बताइएको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर उम्मेद्वारी दिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सरकारमा संयुक्त रुपले जानेबारे गृहकार्य गरिरहेका छन्।

पार्टी एकता संयोजन समितिको निर्णयअनुसार दुई पार्टी बीचको भागबण्डा मिलाउन बनेको कार्यदलले राष्ट्रिय सभाको सिट संख्यालाई लगभग टुंग्याएको जनाएको छ।

'निष्कर्ष'

कार्यदलका सदस्य एवं एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने "कार्यदलका सदस्यहरुले आफ्ना सबै कुराहरु विस्तृत रुपमा राख्नुभयो र एक अर्काका कुरा पनि सुन्नुभयो अव हामी निष्कर्षमा पुग्न तयार भएका छौं । तीन गते बैठक बसेर राष्ट्रिय सभा बारेको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं।

एमालेको एकल बहुमत रहेका प्रदेशमा माओवादी केन्द्रलाई पनि सिट दिने र दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुग्ने प्रदेशमा बराबरीकै हाराहारीमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको बहुमतीय सिट बाँड्न कार्यदल तयार भएको बताइएको छ।

एकल संक्रमणीय प्रणालीमा पनि जित्न सक्ने ठाँउका आधारमा दुई पार्टीबाट उम्मेद्वार दिने समझदारी बनेको कार्यदलका कतिपय सदस्यको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको गठनबारे भइरहेका छलफलको जानकारी दिदैँ कार्यलदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने "मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सभामुख, उपसभामुख अनि समितिहरुमा सिट बाँटफाँटको मुख्य आधार ६०-४० नै हुन्छ । एउटा पार्टीको मुख्यमन्त्री, अर्को पार्टीको सभामुख हुने गरी छलफल भइरहेको छ तर निष्कर्षमा अझै पुगिसकेका छैनौँ।"

प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमालेको बहुमत देखिएको छ। ती दुवै प्रदेशमा एमालेकै मुख्यमन्त्री हुने बताइएको छ।

प्रदेश नम्बर ४, ५, ६ र ७ मा दुई पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्ने र ती प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्रीका लागि २-२ सिट बाँड्ने सम्भावना रहेको केही नेताले बताएका छन्।

यसैबीचमा कार्यदल सदस्यहरुले आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रदेश सरकार गठनमा दुई पार्टीबीचको भागबण्डा बारे गृहकार्य गर्न बनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यदल सहमति नजिक पुगेको उक्त कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: मधेसी मूलका केही अभिभावकहरूले २० वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाइने कानुन आफ्नो संस्कारसँग मेल नखाने भन्दै १६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै साउनमा प्रदर्शन गरेका थिए।

बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि आफूहरूले अभियान नै चलाइरहेका बेला केही अभिभावकको अभिव्यक्तिले चुनौती थपिदिएको उनीहरू बताउँछन्।

अभिभावकहरूको मागप्रति विमति जनाउँदै उनीहरूले बाँकेलाई बालविवाहमुक्त जिल्ला बनाउन माग गर्दै आठै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

बालविवाहको विरोध गर्दै आएका किशोरीहरू किन अभिभावकहरूको मागको विरोध गर्दैछन् त?

भावना भुसाल

सोर्‍ह वर्षमै विवाह गर्न पाउनुपर्ने अभिभावकहरूको माग एकदमै गलत छ।

सानै उमेरमा विवाह गर्दा शिक्षा पूरा भएको हुँदैन। त्यसले भविष्यमा असर पार्छ।

कुनै कुराको आवश्यकता पर्दा आफ्नो खुट्टामा उभिन नसकेका कारण अरूसँग हात थाप्नुपर्ने हुन्छ।

कलिलो उमेरमा विवाह गर्दा किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्छ।

सृजना बुढामगर

सृजना बुढामगर

बीस वर्षको उमेरसम्म हामीले आफ्नो पढाइ पूरा गर्न सकेका हुँदैनौँ।

अहिले म १७ वर्षकी छु। कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्‍यो। स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुपर्‍यो। नोकरी गर्नुपर्‍यो।

र, आफ्नो पहिचान बनाएर आफूले चाहे अनुसार जीवनसाथी छान्न पाउनु पर्‍यो।

विवाह भनेको अप्ठेरो बन्धन हो किनकि त्यसलाई जिन्दगीभर निभाउनुपर्ने हुन्छ।

चेतना क्षेत्री

चेतना क्षेत्री

हाम्रै ठाउँबाट जुन समुदायका मानिसहरूले १६ वर्षमै विवाहको माग राख्नुभयो उहाँहरूले कुरा बुझ्नुभएको छैन।

आफूहरू पुरुषप्रधान समाजमा हुर्कनु भएका कारण आफ्ना बालबालिकालाई पनि त्यही संस्कार दिन चाहनु भएको हुनसक्छ।

छोरीहरूलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन जरुरी छ।

नेपालमा महिलाहरूको जनसङ्ख्या ५१.४८ प्रतिशत छ। त्यसमध्य करिब ३७ प्रतिशतले १८ वर्ष अघि नै विवाह गर्ने गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएको छ।

त्यसो गर्नु भनेको समाज र महिलाहरूलाई पछि पार्नु हो। उनीहरू पछि पर्नु भनेको सिङ्गो नेपालको आधा भाग नै पछि पर्नु हो।

प्रमिलाकुमारी हरिजन

प्रमिलाकुमारी हरिजन

मेरो गाउँमा बालविवाह धेरै हुन्छ। छोरीहरूको विवाह छिटो गरिदिएर घर पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।

र, यो सब शिक्षाकै कारण हो । त्यसकारण १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ।

छोरालाई डाक्टर र...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

सोर्‍ह वर्षको उमेरमा छोरीको विवाह गरिदिन पाउनुपर्ने अभिभावकको मागप्रति बाँकेका किशोरीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: मनसुनकै अवधिमा रोपाइँ हुने गर्छ

नेपालमा मनसुन भित्रने मिति जुन १० मानिन्छ।

यसपाली जुन १२ मा मात्र यो प्रणाली नेपालको पूर्वी भूभागमा प्रवेश गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

'प्रि-मनसुन' पनि सामान्य

बर्खा लाग्नु अगाडिको प्रि-मनसुनको अवधिमा पनि यसपटक औसतभन्दा बढीनै पानी परेको महाशाखाका मौसमविद् समिर श्रेष्ठले बताए।

"हामीले केलाई सामान्य मनसुन मान्ने भन्ने बारे ३० वर्षको औसत आँकडासँग दाँज्ने गर्छौँ। यसो गर्दा यसपाली देशैभरि औसत वर्षा हुने र कतै पनि सुख्खा नहुने पूर्वानुमान गरिएको छ," उनले भने।

नेपालमा मनसुन जुन १० बाट प्रवेश गरेर सेप्टेम्बर २३ मा बाहिरिने गर्छ।

यो साढे तीन महिनाको अवधिमा औसत १,४९९.६ मिलिमिटर वर्षा हुने गरेको श्रेष्ठले बताए।

महाशाखाले मनसुनको प्रभावले आगामी केही दिनका लागि गरेको पूर्वानुमानमा सामान्य बदली रही वर्षा हुने बताइएको छ।

के हो मनसुन प्रणाली?

दक्षिण एशियाको यो क्षेत्रमा मनसुनको ठूलो महत्त्व रहँदै आएको छ।

खासगरि केही अवस्थाहरू पूर्ण भएपछि देशभित्र मनसुन भित्रिएको मान्ने गरिएको मौसमविद् श्रेष्ठले बताए।

"जसमध्ये प्रमुख चाहिँ पाकिस्तानदेखि बङ्गालको खाडीसम्मको क्षेत्रमा मनसुन ट्रफ भनिने न्यूनचापीय प्रणाली विकसित हुनुपर्छ।"

यसपाली सामान्य मनसुन भन्नाले साढे तीन महिनाको अवधिभर औसत वर्षा हुने भन्ने अर्थ निस्कने उनी बताउँछन्।

"तर यही अवधिको बीचमा कुनै महिना धेरै र कुनै महिना थोरै पानी भने पर्न सक्छ।"

"साथै वर्षाको बेला कतै अविरल वर्षा वा भारी वर्षा हुनसक्ने हुँदा बाढी तथा पहिरोको जोखिम रहेका क्षेत्रमा भने सचेत रहनुपर्छ," उनले भने।

अर्थतन्त्रका निम्ति महत्त्वपूर्ण

सिँचाइ सुविधा नपुग भएको कारण अधिकांश किसान आकाशेपानीमै निर्भर छन्

आकाशेपानीमा आधारित कृषिमा निर्भर नेपालको लागि मनसुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

हाल देशभरि खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेको कृषि विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। ती आकाशेपानीमै निर्भर रहनुपरेको छ।

यही अवधिका देशको मुख्य खाद्यान्न बाली धानको रोपाइँ गरिन्छ। धानको महत्त्व नेपालको कृषिमा अत्यधिक रहने गरेको छ।

"समग्र अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत छ भने समग्र कृषिभित्र धानबालीको मात्र योगदान २१ प्रतिशत छ," कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा....\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

सामान्यभन्दा दुई दिन ढिलो नेपाल प्रवेश गरेको भएपनि यसपालीको मनसुनमा नेपालभरि सामान्य वा औसत वर्षा हुने मौसमविद्हरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: मन्तव्यका क्रममा नेतन्याहुले इजरेलले गोली हानेर खसालेको भनिएको इरानी ड्रोन आफ्नो हातले उचालेर देखाएका थिए।

"जरिफ तपाईँ यो बस्तुलाई चिन्नु हुन्छ?" नेतन्याहुले इरानी विदेश मन्त्री मोहमद जाबेद जरिफतर्फ संकेत गर्दै सोधे - "तपाईँले यो चिन्नु पर्छ। यो तपाईँकै हो।"

इरानी विदेश मन्त्री जरिफले चाहिँ नेतन्याहुको आरोप "कार्टुन जस्तै" भएको टिप्पणी गरे।

तनाव

परमाणु सम्झौता नतोड्न ट्रम्पलाई इयुको आग्रह

भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रथम इजरेल भ्रमण

आप्रवासीलाई देश छाड्न इजरेलको निर्देशन

नेतन्याहुले इजरेलको सुरक्षालाई चुनौती दिने गरी सिरियामा अखडाहरु बनाउने इरानी योजनालाई विफल तुल्याइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

इरानी ड्रोनलाई गोली हानी खसालिएको घटनालाई इजरेली र इरानी सेनाबीचको पहिलो भिडन्त मानिएको छ।

नेतन्याहुले सन् २०१५ मा इरानसँग गरिएको परमाणु सम्झौताको समेत आलोचना गरे।

उनको भनाइमा त्यो सम्झौताले "इरान रूपी बाघलाई झनै खतरनाक" बनाइदिएको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

जर्मनीको म्युनिखमा आयोजित सुरक्षा सम्मेलनमा बोल्दै इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहुले इरानीहरुले आतंकको माध्यमबाट मध्यपूर्व क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, "आरडीटी किट मौज्दातमा छैनन् र स्थानीय तहमा केही किट बाँकी रहे पनि कोरोनाभाइरस पहिचानका लागि त्यो प्रयोग नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।"

देशभर कुल ३,१८, ४६१ आरडीटी परीक्षण गरिएकोमा १८,९६३  पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

विवादास्पद आरडीटी परीक्षण बन्द गरेर पीसीआर परीक्षण मात्रै गर्नुपर्ने माग राखेर युवाहरूले केही दिनदेखि सरकारविरोधी प्रदर्शन गरिरहेका थिए। यसै हप्ता मन्त्रालय र अनशनरत युवाहरूबीच आरडीटी प्रयोग स्थगित गर्ने सहमति पनि भएको थियो।

निगरानी र अनुसन्धान मात्रै

डा. अधिकारीले आरडीटी परीक्षण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पहिचानका लागि नभई निगरानी राख्न र अनुसन्धान गर्न मात्रै प्रयोग गरिएको दाबी गरे।

उनले भने, "कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न आरडीटी हिजो पनि प्रयोग गरिएको थिएन, आज पनि गरिएको छैन र भोलि पनि गरिने छैन।"

उनले बाँकी रहेका आरडीटी किट अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताए।

डा. अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले थप आरडीटी खरिद प्रक्रिया र त्यसको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकिएको छ।

पीसीआर परीक्षण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भए नभएको पत्ता लाग्छ

बैशाखदेखि परीक्षण

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिने जोखिम बढ्दै गएपछि परीक्षण विस्तार गर्न आरडीटी परीक्षण बैशाखमा पनि देशका ५६ जिल्लाहरूमा सुरु गरिएको थियो।

त्यतिबेलै त्यो परीक्षणले 'सङ्क्रमित व्यक्तिको नतिजा नेगेटिभ र सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिलाई पोजिटिभ देखाएको' भन्दै विश्वसनीयतामाथि कतिपयले प्रश्न उठाएका थिए।

सरकारी अधिकारीहरूले भने आरडीटी र पीसीआर विधिले दिने परिणाम र उद्देश्यबारेको अनभिज्ञताले भ्रम परेको बताएको थियो।

कुन परीक्षणबाट के पत्ता लाग्छ?

पीसीआरले शरीरमा भाइरस छ कि छैन पत्ता लगाउँछ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भनाइमा सुरुको दुई हप्तामा पीसीआरमा भाइरस पोजिटिभ देखिन्छ।

उनी भन्छन्, "आरडीटीले भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेपछि एन्टीबडी (शरीरले बाह्य पदार्थसँग लड्न बनाउने तत्व) बनेको छ कि छैन भनेर हेर्छ।"

आरडीटी परीक्षण के हो?

मानिसको शरिरमा भाइरस सङ्क्रमणको विरूद्धमा बनाएको एन्टीबडी रहे नरहेको हेर्न छिटो र सहज परीक्षण आरडीटी हो।

शरीरमा एन्टीबडी भएको अवस्थामा परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आउँछ तर पीसीआर परीक्षणमा त्यो व्यक्तिको नतिजा नेगेटिभ देखिन...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पहिचानका लागि हुँदै आएको र्‍यापिड डाईअग्नस्टिक टेस्ट आरडीटी परीक्षण बन्द गर्ने निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: मन्त्रालयको विवरणमा भारतसहित ती देशहरूमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको नेपालीको सङ्ख्या करिब दुई सय रहेको उल्लेख छ।

कतिपय देशबाट तथ्याङ्क नपाइएको उल्लेख गरिएको विवरणमा अमेरिका, ब्रिटेन र खाडी देशमा रहेका नेपालीहरू कोरोनाभाइरसका कारण बढी प्रभावित भएको देखिन्छ।

वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले परिवार र समुदायमा नराम्रो सन्देश जाने कारणले कैयौँ नेपालीहरू खुल्न नचाहेकाले वास्तविक विवरण पाउन नसकिएको बीबीसीलाई बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले नेपाली समुदाय र स्थानीय सरकारसँग सम्पर्कमा रहन र सुरक्षाका उपाय अपनाउन विदेशस्थित नियोगहरूलाई निर्देशन दिइएको बताएका छन्।

तथ्याङ्कले के भन्छ?

मङ्गलवार साँझसम्म नियोगहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको विवरणले हालसम्म सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित नेपालीहरू अमेरिकामा रहेका रहेको देखाउँछ।

स्थानीय कानूनले बिरामीको जानकारी गोप्य राख्ने हुनाले कति जना नेपाली सङ्क्रमित छन् यथार्थ जानकारी नभएको भन्दै विवरणमा करिब ६० जनामा सङ्क्रमण पाइएको उल्लेख छ।

त्यसमध्ये ४२ जना हाल कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको केन्द्रविन्दु रहेको न्यूयोर्कका भएको उल्लेख गरिएको छ।

वासिङ्टन डिसीस्थित दूतावासले एकजना नेपाली मूलका अमेरिकी र एक नेपाली नागरिक सहित छजनाको मृत्यु भएको र त्यसमध्य तीन जनाको मृत्युको कारण पुष्टि हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।

राजदूत कार्कीले भने, "परिवार चिन्तित हुने आशङ्काले कतिपयले आफूलाई सङ्क्रमण भएको सार्वजनिक गर्न चाहनुभएको छैन।"

"एक्लै बस्दा महङ्गो हुने भएकाले धैरै जना सामूहिक रूपमा बस्ने गर्नुभएको छ तर आफ्ना कारणले समुदायमा नराम्रो नहोस भनेर पनि खुल्न नचाहनेहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीसँग यकिन तथ्याङ्क छैन।"

यसअघि गैरआवसीय नेपाली सङ्घले अमेरिकामा ५०० जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएका हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको थियो।

यूकेमा हाल ३५ जनामा सङ्क्रमण देखिएको र त्यसमध्ये ३० जना क्वारन्टीनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यहाँ हालसम्म कोरोनाभाइरसको कारण छजना नेपालीले ज्यान गुमाएको र १० जना आराम गरिरहेका छन्।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता शरदराज अरनले कोरोनाभाइरसपछि उत्पन्न सङ्कटका कारण खाना र डेरा खर्च नभएको कारणसहित २३० जनाले सम्पर्क गरेको जानकारी दिए।

खाडी देशको अवस्था यस्तो छ

लाखौँ नेपाली कामदार कार्यरत रहेका खाडी तथा मध्यपूर्वका...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कम्तीमा २० देशमा रहेका नेपालीमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अति वायु प्रदूषणको समस्यासँग जुध्नका निम्ति विभिन्न कदमहरु चालिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।

वायु प्रदूषणसम्बन्धी बढ्दो समस्यामाझ दिल्ली सरकारले पाँच दिनका लागि निर्माण तथा भत्काउनेसम्बन्धी सबै काममा रोक लगाएको छ।

धूलोको कण नियन्त्रण गर्न सडकमा पानी छर्किइनेछ।

आग्रह

मुख्यमन्त्री केजरीवालले दिल्लीवासीलाई सकेसम्म घरभित्र बस्न र सम्भव भए घरबाट कामहरु गर्न आग्रह गरेका छन्।

सरकारले चालेका अन्य कदमहरुमा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर जलाउने काम रोक्ने तथा बदरपुरस्थित कोइला ऊर्जा प्लान्ट बन्द गर्ने रहेका छन्।

वायु प्रदूषणका कारण झण्डै १८ सय सरकारी विद्यालयहरु शनिबारदेखि नै बन्द गरिएका छन्।

विश्य स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सुरक्षित स्तरभन्दा ९० गुणा र भारत सरकारले तोकेको भन्दा १५ गुणाले बढी प्रदूषण भएपछि दिल्ली सरकारले पछिल्ला कदमहरु चालेको हो।

मास्क लगाएका सयौं मानिसहरुले आइतबार दिल्लीको जन्तरमन्तर भन्ने ठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन्।

चिन्ता

सामाजिक सञ्जालमा माइ राइट टु ब्रिद अर्थात सास फेर्न पाउने मेरो अधिकार लेखेर उनीहरुले बढ्दो वायु प्रदूषणप्रति चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

एनडीटिभीले भारतको मौसम महाशाखाका एकजना अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बाक्लो तुवाँलोका कारण बिहान साढे ८ बजेको समयमा २०० मिटरभन्दा परको दृश्य नदेखिने अवस्था भएको बताएको छ।

मुख्यमन्त्री केजरीवालले दिपावली पर्वदेखि तुवाँलोको समस्या झेलिरहेको दिल्ली सरकारलाई सघाउन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

उज्यालोको पर्व मानिने दिपावलीमा भारी मात्रामा पटाका पड्काइएकोले पनि वायु प्रदूषण बढेको बताइएको छ।

दिल्लीका गरीबहरुले जाडो मौसममा राति आगो ताप्नका निम्ति फोहोर जलाउने गर्नु पनि प्रदूषणको अर्को कारण हो।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

दिल्लीवासीले बाक्लो तुवाँलोको समस्या झेलिरहेका बेला त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले तीन दिनका लागि सबै विद्यालयहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सङ्क्रमणको दर बढीरहेको भन्दै हवाई सेवा र सार्वजनिक यातायात  भदौ १६ गते यता खोल्न नदिने निर्णय गरेको बताइएको छ।

यसअघि भारतका २० वटा नाकाहरूबाट स्थलमार्गहुँदै नेपालीहरूले प्रवेश गर्न पाउने भनिएकोमा भारतमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले १० वटा प्रवेश विन्दु तोकिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना  प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सीमा क्षेत्रबाट स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली र मालसामानको ढुवानी बाहेकका गतिविधि स्थगित गर्ने अहिलेको व्यवस्था भदौ ३१ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ।

कोरोना भाइरस नेपालः थप चार जनाको मृत्यु, ६३८ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि

सङ्क्रमितको दर बढ्दै जाँदा सरकारलाई विगतको कमजोरी नदोहोर्‍याउन विज्ञहरूको सुझाव

भारतसँगको नाकामा कडाइ

भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने नेपालीका लागि तोकिएका सीमाविन्दुमा झापाको काकड्भिट्टा, मोरङ्गको रानी, सिराहाको माडर, रौतहटको गौर र पर्साको वीरगञ्ज  छन्।

त्यसै गरी रूपन्देहीको वेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमा प्रवेश विन्दु तोकिएको छ।

यसअघि जेठ १२ गते सरकारले २० वटा  अन्तर्राष्ट्रिय  सीमा नाकाबाट नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने भनिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई संशोधन गरेको हो।

मन्त्री खतिवडाले ती प्रवेशविन्दु बाहेक अन्यत्रबाट प्रवेश गर्ने गराउनेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई लुकाउने व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए।

सरकारले तोकेका नाकाबाहेक नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका बस्ती र बजारमा किनमेल गर्न वा उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति ल्याउन जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए।

तोकिएका नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नैपर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राखिने र त्यहाँ प्रदेश सरकार र नेपाली सेनाकको समन्वयमा क्वारेन्टीनको व्यवस्था गरिने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।

२०० बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्ला लक्षित निर्णय

मन्त्रिपरिषद्ले काठमाण्डू उपत्यकका तीन जिल्ला सहित २०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित देखिएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नभई आवतजावत रोक्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं अन्य संघ संस्थालाई विद्युतीय सेवा प्रवाह गर्न...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै सरकारले नेपाल भारत सीमा नाकामार्फत हुने आवागमन  र २०० भन्दा बढी सक्रिय कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित देखिएका जिल्लामा हुने सार्वजनिक गतिविधिहरूमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: मलेशियाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी मापदण्ड पठाएपछि अब स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकृत हुनका लागि आह्वान गर्न लागिएको उनीहरूको भनाइ छ।

यी प्रक्रियाका लागि एक महिना लाग्ने देखिए पनि पहिले नै भिसा आइसकेकाहरूको भने केही दिनमै प्रक्रिया शुरू हुने बताइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू जाने गन्तव्यमा मलेशिया पहिलो नम्बरमा पर्छ।

तर प्रक्रियामा सिन्डिकेट भएको र नेपालीले धेरै रकम तिर्नु परेको भन्दै नेपाल सरकारले रोक लगाएको झन्डै १० महिना भएको छ।

त्यसयता कामदार पठाउने विषयमा नेपाल र मलेशिया सरकारबीच श्रम सम्झौता भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड

मलेशियाले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाएपछि अब बल्ल काम अगाडि बढेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अब सरकारी अस्पतालहरू पनि उक्त मापदण्ड अनुरूप सूचीकृत हुने र त्यसका लागि केही दिनमै सूचना निकालिने बताइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, "अब हामीले सबैलाई खुल्ला गर्छौं। मलेशिया सरकारबाट आएको मापदण्ड अनुकूल स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने संस्थाहरूले आवेदन दिनुहोस् भनेर आह्वान गर्छौं। त्यस्ता आवेदनमा डाक्टरहरूको विज्ञ समितिले सिफारिस गरेपछि सूचीकृत गर्ने काम सकिन्छ। समय चाहिँ केही लाग्छ तर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।"

स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत हुनका लागि नियमावलीमा रहेको ३० दिनको समयलाई छोट्याएर १० दिनमा झारिएको र अब सबै प्रक्रिया सकिन एक महिना जति लाग्ने उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भए लगत्तै कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ।

कलिङ भिसा

तर पहिले नै कलिङ भिसा आइसकेकाको हकमा भने केही दिनमै टुङगो लाग्ने निमित्त सचिव घिमिरेले बताए।

उनले भने "जुन विषयमा हाम्रो असहमति भएको हो त्यो विषयलाई सम्बोधन हुने गरी आयो भने हामी उनीहरूलाई पठाउन तयार छौं भनेर मलेशिया सरकारलाई लिखित रुपमै भनेका छौं। हाम्रो राजदूतले पनि पहल गर्नु भएको छ सम्भवत त्यो केही दिनमै टुङ्गोमा पुग्ला।"

नेपालले विगतमा भिसाको काम गर्दै आएका संस्थाहरू विवादित भएको भन्दै त्यसको सट्टा दूतावास मार्फत अथवा अन्य संस्था मार्फत भिसाको काम गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिन आग्रह गरेको बताइएको छ।

कलिङ भिसा आएर जान रोकिएका कामदारको संख्या झन्डै साढे ६ हजार रहेको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपाली नागरिकलाई रोजगारका विषयमा नेपाल र मलेशिया सरकारबीच केही महिना पहिले भएको सम्झौता अब बल्ल कार्यान्वयन हुन लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार हाल त्यहाँ ३५ जना नेपालीका शवहरू विभिन्न अस्पतालमा रहेका छन्।

ती शवहरू नेपाल ल्याउन 'सरकारलाई आग्रह गरिए' अनुसार 'यसै साता नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज मलेशिया जान लागेको' वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा निधन भएकाहरूको शव ल्याउने र परिवारसम्म पुर्‍याउने गर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको धेरै मृत्यु हुने देशहरूमा मलेशिया पनि पर्छ।

कोरोनाभाइरससँग जुझ्न भन्दै मलेशियाले गत साता मात्र त्यहाँ सङ्कटकाल लगाएको छ। उक्त सङ्कटकाल आउँदो अगस्टसम्म रहने बताइएको छ।

शव किन थुप्रिए?

कोभिड-१९ का कारण कामदारको आदानप्रदानमा कमी हुँदा र अन्य मानिसहरूको आवतजावतमा पनि कडाइ भएकाले मलेशिया र नेपालबीच हुने नियमित उडानहरू कम भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसले गर्दा अहिले भइरहेका उडानहरूमा पनि सबैजसो कम्पनीले साना जहाज मात्र उडाइरहेको मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रतीक कार्कीले बताए।

उनले भने, "कोभिडपछि नेपाल र मलेशियाबीच हुने हवाई उडानको सङ्ख्या कम भयो।"

"अहिले मलेशियाबाट जाने उडानले पनि कार्गोभन्दा यात्रुलाई नै महत्त्व दिन्छन्। त्यसले गर्दा यहाँ शवको सङ्ख्या बढेको हो।"

उनले त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल वायुसेवा निगमको ठूलो वाइडबडी जहाज पठाइदिन आग्रह गरिएको बताए।

त्यसै अनुरूप आगामी शुक्रवार निगमले जहाज मलेशिया पठाउने र शनिवार १८ वटा शवसहित यात्रु लिएर फर्कने खबर प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए।

खाडीमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको शवको फाइल तस्बिर

निगमका अधिकारीहरूले पनि त्यसबारे मलेशियालाई उडान अनुमतिका लागि प्रस्ताव पठाएको बताएका छन्।

तर ठूलो जहाजबाट हुने एउटा उडानले मात्र नेपालीका सबै शव स्वदेश पठाउन नसकिने देखिएको कार्कीले जानकारी दिए।

उनले भने, "हामीले सबै विमान कम्पनीलाई आग्रह गरेर एउटा/दुइटा शव त पठाइरहेका छौँ तर त्यसले मात्र सबै शव व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था छैन।"

"त्यसैले हामीले थप वाइडबडीको उडानका लागि पहल गरिरहेका छौँ।"

वैदेशिक रोजगार बोर्डका श्रेष्ठका अनुसार कोभिडकै कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो।

उनका अनुसार अहिले यात्रु नहुँदा नेपाल र मलेशियाबीच सातामा तीनवटा मात्र उडानहरू भइरहेको र सानो जहाजमा एउटा उडानमा एउटै मात्र शव ल्याउन सकिन्छ।

नेपालीको मृत्यु कति?

अधिकारीहरूका अनुसार अहिले...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नियमित उडान नहुँदा वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मलेशियामा मृत्यु भएका कैयौँ कामदारका शवहरू नेपाल ल्याउन कठिनाइ भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: मस्कोले १२ जना रुसीविरूद्ध लगाइएका आरोपले आगामी साता हेलसिन्कीमा हुने शिखर बैठक रोक्ने उद्देश्य राखेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

तर राष्ट्रपति ट्रम्पकी एकजना प्रवक्ता सेराह सेन्डर्सले उक्त बैठक पूर्वनिर्धारित समयमै हुने बताएकी छन्।

ती रुसीहरूलाई एउटा सफ्टवेयरको प्रयोग गरी डेमोक्र्याटिक पार्टीको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षविरुद्ध गुप्तचरी गरेको र पार्टीका कम्प्युटरहरू 'ह्याक' गरेको आरोप लगाइएको छ।

आरोपित

सह-महान्यायाधिवक्ता रोड रोजन्स्टाइनले आरोपित व्यक्तिहरूले गलत इमेल र सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गरेको बताए।

उनले 'ह्याकर'हरूले निर्वाचन गराउने निकायको वेभसाइट 'ह्याक' गरेर करिब ५ लाख मतदाताका विवरण पनि चोरी गरेको जनाएका छन्।

मलर नेतृत्वको जाँचले ३२ जना व्यक्ति र तीन वटा कम्पनीविरुद्ध अभियोग लगाएको छ।

ट्रम्प-पुटिन शिखर बैठक छायामा

विश्लेषण, एन्थोनी जर्चर, बीबीसी संवाददाता

यदि रुसी सेनाले एउटा कुनै अमेरिकी राजनीतिक दलको मुख्यालयमा बम खसालिदिएको भए त्यसलाई युद्धको कदमका रूपमा हेरिन्थ्यो।

अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका अध्यक्षको घरमा क्षेप्यास्त्र हानिएको भए पनि त्यस्तै अर्थ लाग्थ्यो।

तर त्यस्तो भएको छैन। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले रुसी सैनिक अधिकारीहरूले एउटा अमेरिकी राजनीतिक दल र उसका नेताहरूविरुद्ध साइबर हमला गरेको आरोप लगाएको छ। यसलाई पनि कम्तीमा त्यतिकै गम्भीर घटनाका रुपमा लिइनुपर्ने हुन्छ।

रोबर्ट मलर नेतृत्वको टोलीले गरेको जाँचपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो। उक्त टोलीले रुसले गरेका आक्रमणहरूलाई खस्किएको साख र नीतिहरूमा आएका अवरोधसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएको छ।

सह-महान्यायाधिवक्ता रोड रोजन्स्टाइनले शुक्रवार गरिएका घोषणाको राष्ट्रपति पुटिन र  ट्रम्पबीचको भेटवार्तासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए। तर त्यसले दुई नेताबीचको शिखर बैठकलाई छायामा पार्ने पक्का छ।

हालै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाका साझेदारहरूको चर्को आलोचना गरेका थिए।

उनले अमेरिकाविरुद्ध साइबर नै सही तर एक किसिमको युद्ध जस्तै गतिविधिमा आफ्ना सेना संल्ग्न भएको आरोप खेपिरहेको देशका नेतासँग कस्ता कुरा गर्छन् त्यो विश्वले नजिकबाट नियाल्नेछ।

ट्रम्पले के भने?

रुसी गुप्तचर अधिकारीहरूलाई अभियोग लगाउनेबारे राष्ट्रपति ट्रम्पले यसै हप्ताको शुरूमा जानकारी दिइएको थियो।

उनी हाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त अधिराज्यमा छन् र उनले ती अनुसन्धानलाई जालसाजी गरी...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आरोपमा रुसी गुप्तचर अधिकारीहरूविरुद्ध अभियोग लगाइएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसले राष्ट्रपति ट्रम्प र  पुटिनबीच हुने शिखर बैठकलाई जोखिममा नपार्ने बताएको छ।


सारांशका लागि कागजात: महंगी र भ्रष्टाचारविरुद्ध दुई दिन भएको प्रदर्शनपछि आन्तरिक मामिला मन्त्री अब्दोलरहमान रहमानी फजलीले 'गैरकानूनी भेला' मा सहभागी नहुन भनेका हुन्।

तर शनिबार पनि थप प्रदर्शन भएको देखिएको छ।

इरानका शहरमा सरकार विरोधी प्रदर्शन बढ्दै

इरानको कमजोर आर्थिक अवस्थाका लागि राष्ट्रपति हसन रुहानीको नीति कारक रहेको कैयौं आरोप लगाउँछन्

नारा

तेहरान विश्वविद्यालयको वरपर स-साना समूहले प्रदर्शन गरेका भिडिओहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा राखिएका छन्।

भिडिओमा उनीहरुले सर्वोच्च नेता आयोतल्ला अलि खामेनीले पद छोड्नपर्ने भन्दै नारा लगाएको पनि सुनिन्छ।

देशभर सरकारको समर्थनमा पनि विशाल र्याली आयोजना गरिएका छन्।

त्यसलाई सरकारी निकायहरुको शक्ति प्रदर्शनको रुपमा पनि अर्थ्याइएको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

इरानी सरकारी निकायहरुले कुनै पनि सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी नहुन सर्वसाधारणलाई चेतावनी दिएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: महाकालीपारि झण्डै एक हजार नेपाली कामदारलाई भारतीय पक्षले नै खाने बस्ने व्यवस्थापन गरिदिएको थियो।

आत्महत्या गर्ने ती पाँचमध्ये तीनजना दलित समुदायका छन्।

एकजनाले पहिले पनि आत्महत्या प्रयास गरेको उनको परिवारका सदस्यले जानकारी दिएका छन्।

अर्का एकजनाले छोडेको 'सुसाइड नोट'मा उनलाई डिप्रेसनको समस्या रहेको उल्लेख छ।

देवबहादुर विक (४३), अर्घाखाँची

देवबहादुर विकले असार ३ गते बिहान रूखमा  झुण्डिएर आत्महत्या गरे।

भारत पञ्जाबबाट आएका अर्घाखाँची शीतगङ्गा नगरपालिकाका विक जेठ १० गते देखि क्वारन्टीनमा बस्दै आएका थिए।

उनको स्वाबको नमुना सङ्कलन करिब दुई सातापछि गरिएको थियो।

लकडाउनले नेपाल-भारत सीमामा दुई देशकै नागरिकको 'बिचल्ली'

कोरोनाभाइरस प्रभाव: वैदेशिक रोजगारी अनुमति केही समय बन्द

त्यसको रिपोर्ट आउन ११ दिन लाग्यो, जुन बेला उनले आत्महत्या गरिसकेका थिए।

उनको रिपोर्ट कोरोनाभाइरस पोजिटिभ आएको वडाध्यक्ष कमल पौडेलले बताए।

उनका दुई छोरा, दुई छोरी श्रीमती र दीर्घरोगी बाबु भएको बताइएको छ।

उनको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको वडाध्यक्ष पौडेल बताउँछन्।

परिवारका अनुसार यसअघि उनलाई कुनै रोग भने थिएन ।

चन्द्रबहादुर परियार (५६), गुल्मी

जेठ १७ गते साँझ गुल्मीको छत्रकोटमा आत्महत्या गरेका चन्द्रबहादुर परियार सोही दिन बिहान दिल्लीबाट आएर गाउँमै सञ्चालन गरिएको क्वारन्टीनमा बसेका थिए।

सोही दिन उनको स्वाब सङ्कलन गरिएको र आत्महत्यापछि आएको रिपोर्टमा उनमा कोरोनाको सङ्क्रमण नदेखिएको पाइएको छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर-४ का वडाध्यक्ष डिलाराम न्यौपानेले बताए।

बिहान ८ बजे क्वारन्टीनमा आएका उनी साँझ ७ बजेतिर नजिकैको रूखमा झुण्डिएको अवस्थामा पाइएका थिए।

४ छोरा र श्रीमती भएका उनको आर्थिक अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ।

आशा मल्ल (२५), सुर्खेत

भारतबाट आएर गाउँकै क्वारन्टीनमा १४ दिन बिताएर घर गएको हप्ता दिनमै सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतकी  आशा मल्लले आत्महत्या गरिन्।

आरडीटी परिक्षण नेगेटिभ देखिए पनि आत्महत्यापछि गरिएको स्वाब परीक्षणमा उनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ।

आशाका श्रीमान् अर्जुन विगत ८ वर्षदेखि भारतको हिमाचलमा थिए।

गत पुष महिनामा श्रीमान्‌सँग भारत गएकी आशाले चार महिनादेखि हिमाचलकै एउटा निजी ब्याङ्कमा कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम गर्थिन्।

लकडाउनअघि दुईजनाको...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपालका क्वारन्टीनमा अहिलेसम्म चारजनाले र एकजनाले क्वारन्टीनबाट घर गएको एक हप्तामै आत्महत्या गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: महाराष्ट्र सरकारका अनुसार मुम्बईस्थित एउटा अस्पतालमा गत मार्च ५ तारिखमा भर्ना भएका एक ६३ वर्षीय बिरामीको मङ्गलवार मृत्यु भएको हो। उनी दुबईबाट भारत फर्किएका थिए।

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को प्रकोप भारतमा विस्तार नहोस् भनेर सावधानीस्वरूप सरकारले शैक्षिक संस्था, शपिङ मल, रेस्टुराँ, मदिरालय, व्यायामशाला तथा धार्मिक स्थलमा जान र सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ।

त्यसबाट भारतका विभिन्न स्थानमा  बन्दको जस्तै स्थिति देखिएको छ।

भारतमा अहिलेसम्म केही विदेशीसहित १२६ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।

त्यहाँ झन्डै ६,००० जनाको परीक्षण गरिएको छ।

अहिलेसम्म दक्षिण एशियामा भारतमा मात्र कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो। तर सबै देशमा सङ्क्रमित व्यक्ति फेला परेका छन्।

के-के बन्द?

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारी फैलिने आशङ्कामा सावधानीस्वरूप भारतको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल ताजमहल बन्द गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित उक्त प्रसिद्ध स्मारक अहिले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको त्यहाँको संस्कृति मन्त्रायलले जनाएको छ। प्रत्येक दिन ताजमहलमा सरदर ७०,००० पर्यटक जाने गरेको बताइन्छ।

महामारी फैलिन नदिन भारत सरकारले अन्य ऐतिहासिक स्थल तथा सङ्ग्रहालय पनि बन्द गरेको छ।

संस्कृतिमन्त्री प्रह्लाद पटेलका अनुसार ती स्थान मार्च ३१ सम्म बन्द रहनेछन्। त्यसपछि समीक्षा गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय लिइने उनले बताए।

भारतले कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेको छ:

भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भारतले स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगको प्रकोप रोकथाम गर्ने तयारी गरिसकेको दाबी गर्दै शङ्कास्पद सङ्क्रमणको परीक्षण गर्न ढिलो भएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेको छ।

समुदायमा रोग फैलिन रोक्न भारतसँग पर्याप्त क्षमता नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

अहिलेसम्म ६,००० जनामा कोभिड-१९ परीक्षण भएको भए पनि रोग  फैलिन नदिन त्यो पर्याप्त नभएको उनीहरूको धारणा छ।

विज्ञहरूका अनुसार विशाल जनसङ्ख्या भएको भारतमा दैनिक हजारौँ मानिसको परीक्षण गरेर सङ्क्रमित मानिस छुट्याउन सके समुदायमा रोग फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ।

सरकारले सरकारी प्रयोगशालामा बाहेक अब निजी प्रयोगशालामा पनि कोभिड-१९ परीक्षण गर्न दिने बताएको छ।

मृत्यु हुने व्यक्ति हो हुन्?

मङ्गलवार मृत्यु हुने व्यक्ति दुबईबाट फर्किएका...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतमा कोरोभाइरस सङ्क्रमणबाट थप एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि मृतकको कुल सङ्ख्या तीन पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: महाराष्ट्रको पुणेमा रहेको सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाले प्रत्येक महिना १० करोड मात्रा आस्ट्राजेनेका खोप उत्पादन गरेर विश्वका जोखिमयुक्त र गरिब समुदायलाई खोप लगाउने कार्यमा सघाउने वाचा गरेको थियो।

तर भारतमा दोस्रो लहर आएपछि सरकारले उक्त कम्पनीलाई निर्यात गर्न रोक लगाउँदै आफ्ना नागरिकका लागि खोपको जोहो गरेको छ।

ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाव र छलफलपछि यूके निर्यात गर्न लागिएका ५० लाख मात्रा खोप गत मङ्गलवार मात्रै नरेन्द्र मोदीको सरकारले रोकिदियो।

भारतले मार्चको मध्यतिर गरेको निर्णयका कारण एशियाली र अफ्रिकी मुलुकहरूमा खोप अपुग भएको छ। भारतले कहिले निर्यात प्रतिबन्ध खोल्छ र निर्यात गर्न बाँकी रहेका खोपहरू कसरी पठाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।

मार्चदेखि एप्रिलसम्ममा कोभिड खोपको निर्यात ९३ प्रतिशतले घटेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। दुईकरोड ८० लाखबाट २० लाख मात्रामा घट्नुलाई भारतले आफ्नो खोप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन थालेको मानिएको छ।

भारतबाट खोप निर्यात कम भएपछि त्यसको प्रभाव विश्वभरि देखिएको छ। विश्वका ६० वटाभन्दा बढी देशलाई यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।

यो वर्षको अन्त्यसम्ममा कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत भारतसहित विश्वका कम आय भएका मुलुकलाई दुई अर्ब खोप बाँड्ने योजना सञ्चालन गर्ने ग्याभी त्यसका लागि आवश्यक खोप अन्यत्र खोज्न थालेको छ।

"कोभ्यासले भारतको सीरमले उत्पादन गरेको खोपको अपेक्षा गरिरहेको छैन," ग्याभीका एक प्रवक्ताले भने। "सीरमले फेब्रुअरीदेखि मेसम्म कोभ्यासलाई ११ करोड मात्रा दिने बताएको थियो जसमध्ये अहिलेसम्म दुई करोड मात्रा मात्रैप्राप्त भएको छ।"

यसले गर्दा मेमा आपूर्ति हुने भनिएका देशहरूमा कोभ्यासबाट खोप नआउने भएको छ। ती देशहरूलाई ग्याभीले निर्धारित समयभन्दा एक महिनापछि जुनको अन्त्यतिर खोप आउने अपेक्षा गर्न भनेको ती प्रवक्ताले बताए।

गत साता ग्याभीले मोडेर्ना र नोभाभ्याक्ससँग आठ करोड ५० लाख मात्रा प्राप्त गर्न सहमति गर्‍यो।

सीरममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अदार पूनावालाले मन्त्री र व्यवसायीका नेताहरूजस्ता शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूले खोप दिन अनावश्यक दबाव दिएको बताएका थिए।

"धम्की भन्दा कम आँकिन्छ," उनले ब्रिटेनको द टाइम्स पत्रिकालाई भने। "अपेक्षा र आक्रोशको तह अभूतपूर्व थियो। त्यो थेग्नै नसकिने थियो। सबै जनालाई आफूले खोप पाउनुपर्छ भन्ने थियो। उनीहरू किन अरूलाई आफूभन्दा छिटो चाहिन सक्छ भन्ने...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतमा कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहर चलिरहँदा विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता कम्पनी कोभिड खोप उत्पादन गर्ने आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ।


सारांशका लागि कागजात: महाराष्ट्रमा दशौं लाख मानिसले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

बीसको उमेरमा रहेका ती पुरुषहरुले ती किशोरीलाई गत वर्षको जुलाईमा बलात्कार गरेका थिए र यसै वर्षको नोभेम्बर १८ मा अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

ती किशोरी मराठा समुदायको उपल्लो भनिने जातकी थिइन् भने ती पुरुषहरु सबै अछुत भनिने समुदायका थिए।

महाराष्ट्र राज्यमा भएको उक्त घटनापछि दशौँ लाख मराठा समुदायका मानिसहरुले हप्तौँसम्म विरोधप्रदर्शनहरु गरेका थिए।

ध्यान

ती मारिएकी किशोरी र उनका आक्रमणकारीहरु दुवै कोपर्डी नामको गाउँमा बस्थे र उक्त घटनालाई कोपर्डी काण्ड भनेर चिनिन्छ।

उक्त बलात्कार घटनाको बर्बरतालाई धेरैले सन् २०१२ मा भारतीय राजधानी दिल्लीमा एउटा बसमा एक युवतीमाथि भएको बलात्कारको घटनासँग दाँजेर हेरेका थिए।

हालैका वर्षमा भारतमा महिलामाथि हुने गरेका अपराधहरुबारे ध्यान बढिरहेको छ।

तर पनि हरेक वर्ष हजारौँ बलात्कारका घटनाहरुबारे प्रहरीमा उजुरी परिरहेका पाइन्छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

भारतको एक अदालतले गत वर्ष एक पन्ध्र वर्षीया किशोरीको सामूहिक बलात्कार र हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएका तीन जना पुरुषलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: महिलाको पहिचान उनको श्रीमानसँग जोडेर हेर्ने संस्कारका कारण कानुनमै भएका प्रावधानहरूपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको धेरैको भनाइ छ

बुवाको वासस्थानलाई नै स्थायी ठेगानाको रुपमा लिइने गर्दा यस्तो समस्या देखा परेको उनीहरुले बताएका छन्।

वंशजको नागरिकता पाएकी नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानको जन्म दर्ता उनको नागरिकतामा रहेको ठेगाना अनुसार गर्न नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।

यस्तो समस्या लिएर राष्ट्रिय महिला आयोग पुगेका महिलाहरूलाई कानुनी परामर्श दिने अधिवक्ता विमला खड्का भन्छिन्, "श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रिएपछि यस्तो समस्या पर्ने गरेको देखिन्छ। आफ्नो वंशजको नगरिकता हँदाहुँदै पनि श्रीमानले छोडीदिएका महिलाहरुले आफ्नो बच्चाको जन्म दर्ता गर्न नपाएको समस्या लिएर थुप्रै महिलाहरु हामी कहाँ आउने गरेका छन्।"

'नागरिकताको अधिकार समान भएन'

सङ्कल्प प्रस्तावमा 'संसद् किन सुस्त'

वञ्चित

जन्म दर्ता, नागरिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत कागजातहरूलाई अंशसँग जोडेर हेर्ने गरिएकोले पनि आमालाई यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

जसले गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकैको ठेगानाबाट नागरिकता लिएकी आमाले पनि नाबालकको जन्म दर्ताको कागजात बनाउन दुई दिन लगाएर श्रीमानकै गाउँ पुग्नु पर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले आमा र बुवाबीचको यस्तो विभेदको अवस्थाको अन्त्य गर्ने आशा दिएको अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनले बताइन्।

उनले भनिन्, "बुवाको ठेगानालाई मात्र स्थायी ठेगाना मान्ने गरिएकाले अहिलेसम्म समस्या भएको हो। संशोधन विधेयकमा आमा र बावु दुवैको ठेगानाबाट नागरिकता लिन सक्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले अहिलेको समस्या हल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। "

आशंका

नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई यहीँको नागरिकता दिलाउन लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता सुष्मा गौतम संविधानले महिलालाई पुरुष सरह वंश, अंश र पहिचानको अधिकार दिएको बताउँछिन्।

तर नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई लागू गर्न बनाइएका कार्यविधि र निर्देशिकाले समस्या पार्ने गरेको उनको अनुभव छ।

त्यसैले संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर हुने अधिवक्ता गौतमको ठम्याइछ।

"सन्तानले चाहेमा आमाको ठेगाना छनोट गर्न पाउँछ भन्ने सोझो अर्थ अहिले दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा छ। तर त्यो प्रावधान पारित हुन्छ कि...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने कानुन बनाउनु पर्छ भन्दै चर्को बहस भइरहेको समयमा नागरिकता बनाउने मुख्य आधारका रुपमा लिइने जन्म दर्ता गर्न समेत बुवाकै खोजी हुने गरेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: माइकल हाकले विमानकी सहचालिकाको अगाडि ककपिटमै लुगा खोलेको र ल्यापटपमा अश्लील चलचित्र हेरेको अभियोजनकर्ताहरूले आरोप लगाएका थिए।

साउथवेस्ट वायुसेवाको उडान जारी रहँदा ६० वर्षीय हाकले ककपिटमा थप अभद्र व्यवहार गरेको बताइएको छ।

मेरिल्यान्डमा एक न्यायाधीशले हाकलाई ५,००० अमेरिकी डलर जरिबाना गर्नुका साथै एक वर्ष परीक्षणकालमा राख्न आदेश दिएका छन्।

सो घटना सन् २०२० अगस्ट २० को दिन फिलाडेल्फीयादेखि ओर्ल्यान्डोसम्मको उडानमा भएको अदालतलाई बताइएको छ।

विमान सुरक्षित उचाइमा पुगेपछि हाक आफ्नो कुर्सीबाट उठेको, जानाजान लुगा खोलेको र ल्यापटपमा अश्लील चित्र र चलचित्र हेर्न थालेको बताइएको छ।

"विमानकी सहचालिकाले आफ्नो काम गरिरहँदा हाक भने अझै थप अभद्र व्यवहार देखाइरहेका थिए," सरकारी वकिलको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

उनीहरूका अनुसार हाकले उडानअघि कहिल्यै ती सहचालिकालाई भेटेका थिएनन्।

व्यस्त राजमार्गमा विमान ओर्लिएपछि...

अमेरिकाका सहमहकन्यायाधिवक्ता माइकल कनिङ्घमले सहचालिकाले त्यस्तो व्यवहार भोग्नु नपर्ने अधिकार रहेको बताएको एपी समाचार संस्थाले जनाएको छ।

सो घटना हुँदा विमान मेरिल्यान्डमाथि उडिरहेकोले त्यहाँ मुद्दा चलाइएको हो। हाकले सार्वजनिक स्थलमा अश्लील र अभद्र व्यवहार देखाएको स्वीकार गरेका छन्।

एउटा भिडिओमा उनले आफ्नो व्यवहारप्रति माफी माग्दै सो कार्य आफू र सहचालिकाबीच जिस्कँदा भएको र यसको यस्तो नतिजा होला भनेर कहिल्यै नसोचेको दाबी गरेका छन्।

न्यायाधीश जे मार्क कल्सनले हाकले त्यस्तो व्यवहारले सहचालिकालाई आघात पारेको र त्यसले यात्रुहरूको सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्ने बताएका थिए।

धानबारीमा यात्रुवाहक विमान

फ्लोरिडाका हाक २७ वर्ष सो वायुसेवामा विमान चालक रहेर गत वर्ष अगस्टमा सेवा निवृत्त भएका थिए।

एक विज्ञप्तिमा वायुसेवाले त्यस्तो व्यवहारलाई नसहेको बताएको छ। एक प्रवक्ताले हाक सेवा निवृत्त भएपछि सो घटनाको जानकारी पाएको बताएका छन्।

त्यसपछि हाकलाई सेवा निवृत्त भएपश्चात् प्राप्त हुने सुविधा रोकिदिएको वायुसेवाले बताएको छ।

खण्डहरमा परिणत एउटा विमानस्थल

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

एक अमेरिकी वायुसेवाका भूतपूर्व विमान चालकले गत वर्ष उडानमा रहँदा 'अश्लील र अभद्र कार्य' गरेको अदालतसामु स्वीकारेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने आधार बनेको १२ बुँदे समझदारीमा भूमिका निर्वाह गरेका ओली त्यसपछि एमालेभित्र माओवादीका कटु आलोचक नेतामा पर्दथे। त्यो कटुताकाबीच सत्तासमिकरणमा बाँधिएका उनीहरूको सम्बन्ध नौ महिनापछि फेरी तिक्ततापूर्ण बन्न पुग्यो।

"प्रचण्डजीले मलाई भन्नुसम्म भन्नु भएको होला, मैले पनि उहाँलाई बाँकी नराखेको हुँला। त्यही कुरा सम्झेर त्यही कुरा गरेर बस्ने हो भने अगाडि गइँदैन।"

पार्टी एकता गर्ने चरणमा प्रवेश गरेपछि हालसालै एउटा कार्यक्रममा ओलीले राखेको यो भनाइले विगतको आपसी तिक्तताको स्वीकारोक्ति हो।

बाहिर कार्यक्रममा त उनीहरू एकअर्काविरुद्ध खनिएकै थिए, संसद्‍मा समेत रेकर्ड छ - उनीहरूबीचको वाक्युद्धको।

आरोपप्रत्यारोप

ओली सरकार ढाल्दा संसद्‍मा प्रचण्डले भनेका थिए, "राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने पुष्टि गर्दै म आफैँ प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराउँदै छु।"

सत्तासहयात्री प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ चोटिलो थियो, "दिनमा तीन चोटि फेरिने बोली र राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने मान्यताको अपव्याख्या गर्दै जुनसुकै घाटको पनि पानी पिउने बानीले भोलि आफैँलाई कहाँ पुर्‍याउँछ हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि!"

प्रचण्डले संसद्‌मै ओलीलाई सङ्घीयता र गणतन्त्रविरोधीको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

उनको आरोप थियो, "मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक वा बाहिर प्रधानमन्त्रीजीले पटक पटक भन्ने गर्नु भएको छ - मलाई सङ्घीयता मन परेको छैन, यो मैले बाध्य भएर स्वीकार गरिदिएको मात्रै हो। गणतन्त्रबारे त्यही त भन्दिनँ तर मनोवैज्ञानिक र भावात्मक रूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीजीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुचि लागेजस्तो लाग्दैन।"

प्रचण्डलाई मित्र सम्बोधन गरेर ओलीले हौसिएर आफूमाथि विभिन्न आरोप लगाएको भन्दै त्यसको पनि जवाफ दिए।

'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिन कानुनी जटिलता'

उनले भने, "हुन त मैले सोध्ने ठाउँ त छ- मैले राजतन्त्रकाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा साथीहरू कता हुनुहुन्थ्यो? म राजतन्त्रसँग लडाइँ गरेर जेलमा पर्दा कापीकलम बोकेर कुन स्कूलमा कुद्दै हुनुहुन्थ्यो? सोध्ने ठाउँ छ, तर सोध्दिनँ।"

सत्ताबाट प्रचण्डको अवतरणपछि विगतको कटुता पन्छाउँदै दुवै नेता सहकार्यमा जोडिए।

खुट्टा ताछ्ने प्रण

एकता प्रक्रिया अवरोध मुक्त भने रहेन।

तर नेताहरुले विश्वास गुमाएनन्। विभिन्न आशङ्का उत्पन्न हुँदै गएपछि हालसालै ओलीले एकता अपरिहार्य रहेको बताएका...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

आफ्ना पार्टीको एकीकरण गर्दै संयुक्त नेतृत्वमा पुगेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीचको विगतको सम्बन्धलाई नियाल्ने हो भने त्यसमा न्यानोपनभन्दा चिसोपन बढी देखिन्छ।


सारांशका लागि कागजात: मारिनेमा १३ जना पुरुष र ३ जना महिलाको भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ।

उक्त  बस सडकबाट झण्डै सात सय मिटर तल खसेको प्रहरीको भनाई छ।

बस सडकबाट खस्दा टुक्रा टुक्रा भएको घटनास्थलमा रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक, प्रेमबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। सल्यानबाट दाङ आउँदै गरेको बस दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ राम्री भन्ने स्थानमा दुर्घटनामा परेको हो।

सडक दुर्घटनापीडितहरू उपचार खर्चबाट वञ्चित

विद्यार्थी

उक्त बसमा दाङ घोराही स्थित शहिद कृष्णसेन ईच्छुक प्राविधिक विद्यालयका बिद्यार्थीहरु सवार रहेका बताइएको छ।

बसमा २ जना शिक्षक सहित ३२ जना विद्यार्थी र ३ जना गाडीका कर्मचारी गरी कुल ३७ जना सवार रहेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्।

दुर्घटनाग्रस्त बसमा रहेका विद्यार्थीहरु सल्यानको मूलपानी बनस्पति उद्यान अवलोकन गरेर फर्कने क्रममा रहेको बताइएको छ।

कारण

यही बर्षदेखि सञ्चालनमा आएको सहिद कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालय सिटिइभिटीको आंगिक कलेजको रुपमा स्थापना भएको थियो।

शुक्रबार भएको बस दुर्घटनाको  कारण खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार मृतकहरुको सनाखत  हुन सकेको छैन।  घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले बताएको  छ ।

केही दिन पहिले दाङको रिहारमा विवाहको जन्ती लिएर फर्कंदै गरेको स्कोरपिओ सवारीसाधन दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

दांग जिल्लामा शुक्रबार सांझ भएको एक  बस दुर्घटनामा कम्तीमा २० जनाको ज्यान गएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: मिसिगनमा 'क्वारन्टीन अति भयो' भनेर सडकमा प्रदर्शन भएको थियो

शुक्रवारको आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मिनेसोटा, मिसिगन र भर्जिनिया राज्यले केही 'निकै कडा' प्रतिबन्धका उपायहरू अपनाएको बताएका थिए।

त्यसअघि उनले एकपछि अर्को ट्वीटहरू गर्दै ती राज्यहरू 'खुला छाड्नुपर्ने' बताएका थिए।

उनका ट्वीटहरूमा लेखिएको थियो: "लिबरेट मिनेसोटा", "लिबरेट मिसिगन" र "लिबरेट भर्जिनिया"।

प्रदर्शन

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भने घरभित्रै बस्नुपर्नेजस्ता उपायहरू कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलन नदिनका लागि चालिएका कदम भएको बताएका छन्।

तर प्रदर्शनकारीहरूले भने मानिसका आउजाउ बिनाकारण रोक्दै आर्थिक गतिविधिहरू समेत ठप्प पारेर नागरिकहरूलाई आहत पारिराखेको आरोप लगाएका छन्।

अमेरिकामा कोरोनाभाइरस उत्कर्षमा पुगिसकेको ट्रम्पको दाबी, प्रतिबन्ध चाँडै फुक्का गर्ने योजना

अमेरिकी अश्वेत समुदाय कोरोनाभाइरसबाट बढी पीडित

लकडाउन अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै गरिएका त्यस्ता प्रदर्शन ओहायो, नर्थ क्यारोलाइना, क्यान्टकी, युट राज्यमा समेत भएका थिए।

शुक्रवार ट्विटरमा उल्लेख गरिएका राज्यहरूमा भने डेमोक्र्याटहरूको सरकार छ। रिपब्लिकनहरूले नेतृत्व गरिरहेको ओहायो र युट राज्यको उनले उल्लेख गरेनन्।

विसकन्सिन, ओरेगन, मेरिल्याण्ड, टेक्सस, आइडहो लगायतका राज्यहरूमा थप प्रदर्शनका योजना बनिरहेका छन्।

प्रदर्शनकारीहरू भर्जिनियामा केही दर्जनदेखि मिसिगनमा हजारौँको सङ्ख्यामा छन्।

समर्थनभाव

राज्यमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू आउँदा महिनाहरूमा चरणबद्ध रूपमा हटाउने विषयमा ट्रम्पले गभर्नरहरूलाई निर्देशन दिएको एक दिनपछि उनको समर्थनभाव देखिएको हो।

ट्रम्पका शुक्रवारका ट्वीट बिहीवार उनी स्वयम्‌ले लिएका अडानसँग मेल खाँदैनन्। बिहीवार उनले प्रदर्शनकारीहरूप्रति आफूले सहानुभूति राख्ने बताउँदै "ती मलाई मन पराउने प्रदर्शनकारीहरू जस्ता छन्…मेरो धारणा भने सबै गभर्नरहरूको जस्तै छ" भनेका थिए।

उनले प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया तीन चरणमा हुने र केही राज्यहरूमा त्यो प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने समेत बताएका थिए।

ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको मार्गदर्शक निर्देशिकामा सङ्घीय सरकारको सहायतामा गभर्नरहरूले सबै प्रक्रियाको व्यवस्थापन आफैँले गर्ने भनिएको थियो।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन प्रमुखद्वारा भाइरसलाई 'राजनीतिकीकरण' नगर्न आग्रह

कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न 'प्रत्येक देशसँग आफ्नै तरिका हुनुपर्छ'

ट्रम्प...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही अमेरिकी राज्यमा बन्दाबन्दीविरोधी प्रदर्शनलाई समर्थन गरेको देखिनेगरी  गरिएका आफ्ना ट्वीटको बचाउ गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: मुगाबेलाई हटाउन संसद्‍मा महाभियोग प्रकिया शुरु भए लगत्तै उनले अप्रत्यासित राजीनामा दिएका थिए जसबारे सभामुखले संसद्‍मा पत्र पढेर सुनाएका थिए।

सांसदहरुले ठूलो आवाज निकालेर उक्त घोषणालाई अनुमोदन गरेका थिए र तत्कालै स्वत: स्फूर्त रुपमा मानिसहरु खुसियाली मनाउन सडकमा निस्किएका थिए।

मुगाबेले आफ्ना उपराष्ट्रपति एमरसन मनाङ्गाग्वालाई पदबाट हटाएपछि अघिल्लो हप्ता सेनाले जिम्बाब्वेको सत्तामा हस्तक्षेप गरेको थियो।

सपथ

सत्तारुढ जानु पिएफ दलका अधिकारीहरुले मनाङगाग्वाले बुधवार वा बिहीवार राष्ट्रपतिको रुपमा शपथग्रहण गर्ने जनाएका छन्।

जिम्बाब्वेका विपक्षी नेता मोर्गन चाङगराइले अब स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको लागि एउटा खाका तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मुगाबेले दिए राजीनामा

जिम्बाब्वेको हालत किन यति दयनीय?

समर्थकहरु सामू बोल्दै उनले भने, "हामीले अब एउटा विश्वसनीय जिम्बाब्वे बनाउनुपर्छ, त्यही भएर जानु-पिएफ एमडीसी र सबै दललाई म के भन्न चाहन्छु, अहिले हामी सबैको टाउको जुधाउने बेला हो,  यस्तो जिम्बाब्वे बनाउँ जसले सम्मान आर्जन गरोस् अनि प्रंशसा पाओस्।"

तर जानु-पिएफ दलका एकजना नेता टेरेन्स मुकुपेले राजीनामा पत्र संसद्‌मा वाचन गरिँदा धेरै सांसदहरुको आँखा रसाएका भन्दै पीडादायी रुपमा मुगाबेले पद छाड्नुपरेको बताएका छन्।

प्रतिक्रिया

अफ्रिकी संघका अध्यक्ष रहेका गिनीका राष्ट्रपति अल्फा कोन्डेले रोबर्ट मुगाबेको राजीनामाले आफू साँचो अर्थमा प्रशन्न भएको बताएका छन्।

राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको 'तयारी'

उनले मुगाबे जस्ता एकजना 'महान योद्धाले पछाडीको ढोकाबाट राजीनामा दिनु लाजमर्दो' भएको उल्लेख गरे।

जिम्बाब्वे संकटको प्रमुख मध्यस्थकर्ता ठानिएको दक्षिण अफ्रिकाले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेतृत्व परिवर्तनले जिम्बाब्वेमा स्वतन्त्र निष्पक्ष र समावेशी चुनाव सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

जिम्बाब्वेमा राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेको राजीनामापछि सडकमा जम्मा भएर मानिसहरुले खुसियाली मनाइरहेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: मृत बच्चालाई मुखमा च्यापेकी यो माउ किलर ह्वेललाई जुलाई २४ मा पहिलो पटक देखिएको थियो

क्यानडाको भ्यान्कुभर टापुपारिको हारो क्षेत्रमा त्यो माउ किलर ह्वेलले आफ्ना साथीहरूसँगै मिलेर साल्मन माछाको ठूलो समूहलाई तीव्र गतिमा लखेटेको ह्वेल अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ।

त्यो केन्द्रले शनिवार एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, "उसको शोकको यात्रा अब सकिएको छ र उसको स्वभाव निकै चञ्चल हुँदै गएको छ।"

किलर (अर्थात् ज्यानमारा) ह्वेल डल्फिन वर्गको सबैभन्दा ठूलो प्रजाति हो। निकै तेज गतिमा चल्ने यो जातिको ह्वेलले समुद्रमा निकै चलाखीपूर्वक सिकार गर्दछ।

 यो पृथ्वीको सबैजसो समुद्रमा पाइन्छ।

"नयाँ कीर्तिमान"

किलर ह्वेलले आफ्नो मृत बच्चालाई एक हप्तासम्म आफूसँगै लिएर भौँतारिने गर्दछन्। तर वैज्ञानिकहरूका हनुसार भ्यान्कुभर टापुपारिको यो माउ किलर ह्वेल आमाको शोकयात्राले "नयाँ कीर्तिमान" राखेको छ।

गत पाँच दिनदेखि जे३५ (J35) नाम दिइएकी यो माउ ह्वेलतिर  विश्वको ध्यानाकर्षित भएको थियो।

ह्वेल अनुसन्धान केन्द्रले विज्ञप्तिमा भनेको छ, "समुद्री तटबाट लिइएका टेलिफोटो डिजिटल तस्बिरहरूमा यो माउको शारीरिक अवस्था निकै राम्रो अवस्थामा रहेको देखिएको छ।"

"बच्चाको शव सम्भवत: अमेरिका र क्यानडाबीच रहेको सालिस सागरमा समुद्रको पिँधमा झरेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसलाई भेट्टाएर नेक्रोप्सी (जनावरहरूको शवपरीक्षण) गर्ने मौका पाउन सक्छन्।"

आफ्तो मृत बच्चालाई मुखमा च्यापेर अघि बढ्दै गर्दा त्यो ह्वेल जुलाई २४ मा पहिलो पटक देखिएको थियो। नवजात बच्चा त्यही दिन मरेको हुन सक्ने ठानिएको छ। मृत्युको कारण भने स्पष्ट छैन।

क्यानडा र अमेरिका दुवैले किलर ह्वेललाई सङ्कटापन्न समुद्री जीवको सूचीमा राखेका छन्। किलर ह्वेलले चिनुक जातको साल्मन माछा खाने गर्दछ। तर ती माछाको सङ्ख्या नाटकीय रूपमा घटिरहेको छ।

खोइ मेरो माछा?

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

एउटा किलर ह्वेलले आफ्नो मृत नवजात बच्चा लिएर समुद्रमा १७ दिनसम्म भौँतारिएको र त्यसक्रममा उसले १६ सय किलोमिटरको यात्रा तय गरेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: मृतकमध्ये अधिकांशको पेद्रोगाओ ग्रयाण्ड क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थलतर्फ भाग्ने क्रममा कारभित्रै जलेर ज्यान गएको जनाइएको छ।

मृतकमध्ये चार जना बालबालिका छन्।

वन डढेलो तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ र त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सयौं अग्निनियन्त्रक खटिएका छन्।

प्रधानमन्त्री एन्टोनियो कोस्टाले वन डढेलोको सन्दर्भमा पछिल्लो घटना सबैभन्दा ठूलो वियोग भएको बताएका छन्।

धेरै मानिस सम्पर्कविहीन रहेकाले मृतकहरुको संख्या बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सचेत गराएका छन्।

शोक

अधिकारीहरुले आइतबारदेखि तीन दिनसम्मका लागि राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेका छन्।

आन्तरिक मामिलासम्बन्धी एक उच्चअधिकारी जर्जी गोमेसले अधिकांश मानिसको मृत्यु धुवाँमा निस्सासिएर र जलेर भएको बताएका छन्।

उनले ३० वटा शव कारभित्रै फेला परेको बताए।

जंगल छेउको प्रमुख बाटो नजिक पर्ने गाउँमा पनि हताहती भएको छ।

मृतकहरुमध्ये केही अग्निनियन्त्रकसमेत रहेको बताइएको छ।

कारण

आगलागीको कारण प्रस्ट भएको छैन।

तर प्रधानमन्त्रीले चट्याङ एउटा प्रमुख कारण हुन सक्ने बताएका छन्।

पोर्चुगलमा अहिले उच्च तापक्रम रहेकाले त्यसका कारण डढेलो फैलिन मद्दत पुगिरहेको ठानिएको छ।

कतिपय स्थानमा ४० डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम छ।

स्पेन र युरोपेली आयोगले आगलागी नियन्त्रणका लागि पोर्चुगललाई सघाइरहेका छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

पोर्चुगलको वनमा भएको भीषण आगलागीमा कम्तीमा ६२ जनाको ज्यान गएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: मेडिकल कलेज खोल्ने तथा सम्बन्धन लगायतका अध्यादेशका प्रावधान नसमेटी ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकको चर्को विरोध भएको थियो।

त्यो अगाडि नबढेपछि उक्त अध्यादेश, अनुमोदन हुनुपर्ने ६० दिने संवैधानिक सीमाअनुसार बुधवार मध्यरातबाट निष्क्रिय हुँदैछ।

त्यही मेसोमा शिक्षा मन्त्रालय नयाँ विधेयक मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्दै बिहीवार संसद्‌मा दर्ता गर्ने मनस्थितिमा रहेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले बताए।

विवाद किन?

काठमाण्डू उपत्यकामा मेडिकल कलेज १० वर्षसम्म खोल्न नपाउने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन नगरी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने जस्ता प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकमा नराखिएपछि चर्को विवाद निम्तिएको छ।

त्यसलाई नियमावली निलम्बन गरेर छोटो प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने प्रयासमा पनि विपक्षी कांग्रेसले संसद्‌मा विरोध जनाएपछि सरकारले नयाँ विधेयकको बाटो अपनाएको हो।

तर नयाँ विधेयक पनि सोही विवादित प्रतिस्थापन विधेयक जस्तै रहेको बताइएको छ।

डाक्टर गोविन्द केसीसँग

अध्यादेशजस्तै विधेयक हुनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी पाँच दिनयता अनशनमा छन्।

तर विधेयकले चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गरेको र त्यसले बेथिति समाधान गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले तर्क गरे।

उनले भने, "जे जे विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने छ, ती आयोगबाट गर्न सक्छौँ। अनशन र विरोधभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सहयोग गरेर जानु सबैका लागि उपयुक्त हुन्छ। नभए पुरानै कुरामा फर्किएजस्तो हुन्छ।"

तथापि डा. केसी पक्षधरहरू त्यस्तो तर्क अस्वीकार गर्छन्।

विपरीत ध्रुवमा सरकार र डा. केसी रहँदा त्यसले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर थप तनाव चर्कने सङ्केत देखिएको छ।

डा. केसीको तर्फबाट विगतमा वार्तामा सहभागी डा. अभिषेक सिंह भन्छन्, "अहिले पनि मेडिकल काउन्सिल छ, विश्वविद्यालयहरू छन्। आयोग हुँदैमा सबै कुरा सुल्झिन्छन् भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन"।

राजनीतिक रङ्ग

विभिन्न सानाठूला राजनीतिक दल पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको पक्ष वा विपक्षमा उभिएपछि त्यसले राजनीतिक रङ्ग लिएको छ।

नेपाली कांग्रेस सत्तामै हुँदा समेत चिकित्साक्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसँग लडेका डा. केसीको पक्षमा सो दलले आफूलाई उभ्याएको जस्तो देखिन्छ।...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

शिक्षा मन्त्रालयले विवादास्पद प्रतिस्थापन विधेयककै प्रावधान समेटी नयाँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्ताव गरेको छ।


सारांशका लागि कागजात: मोक्सी नामको यन्त्रबाट एक जना मानिसलाई १० मिनेटसम्म श्वास फेर्न पुग्ने पाँच ग्राम अक्सिजन बनाउन यसै साता सफलता हासिल भएको हो।

नासाले सो प्रयोग भविष्यमा मङ्गल ग्रहमा हुनसक्ने मानव सहितको अन्तरिक्ष अभियानहरूमा धेरै अक्सिजनको साटो मोक्सीको ठूलो रूपलाई लैजान सकिने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।

मोक्सी यन्त्र पर्सिभिअरन्स यानमा रहेको छ।

साथै नासाले बिहीवार मंगल ग्रहमा हेलिकप्टरको दोस्रो सफल उडान परीक्षण गरेको छ।

"इन्जुन्यूटी हेलिकप्टर" दोस्रो पटक उड्दा पाँच मिटर माथि उठेको, दुई मिटर हावामा सीधा अघि बढेको त्यसपछि पुरानै स्थानमा फर्केर अवतरण गरेको थियो।

नासाले हेलिकप्टरको प्रत्येक उडानलाई लामो, टाढा र छिटो बनाउने गरी परीक्षण गरिरहेको छ।

गत सोमवार पृथ्वी बाहेकको ग्रहमा नियन्त्रित उडान गर्ने पहिलो हेलिकप्टर बन्दै इन्जुन्यूटीले इतिहास बनाएको थियो।

प्रविधिको परीक्षण

हेलिकप्टर र अक्सिजन निर्माण यन्त्र दुवै प्रविधिको परीक्षण हुन्। यी दुवै पर्सिभिअरन्स यानसँगै फेब्रुअरीमा मङ्गल ग्रहमा पुगेका थिए।

मङ्गल ग्रहमा पहिलो पटक हेलिकप्टर उड्यो

हेलिकप्टर जस्तै मोक्सी यन्त्रको पनि थप परीक्षणहरू गरिने छन्।

मङ्गल ग्रहको हावामा ९६ प्रतिशत कार्बन डाइअक्साइड छ र अक्सिजन ०.१३ प्रतिशत मात्रै छ जुन पृथ्वीको हावामा भएको २१ प्रतिशत अक्सिजनभन्दा निकै कम हो।

मोक्सीले एक अणु कार्बन र दुई अणु अक्सिजन मिलेर बनेको कार्बन डाइअक्साइडबाट एक अणु अक्सिजन निकाल्न सफल भएको हो।

बाँकी एक अणु कार्बन र एक अणु अक्सिजन मिलेर बनेको कार्बन मोनोअक्साइड त्यसले त्यहाँको हावामा छोडिदिएको हो।

पानी पनि बनाउन सकिने

मोक्सीले कति राम्ररी काम गर्छ भनेर वैज्ञानिकहरू यसलाई विभिन्न तरिकाले चलाउने तयारी गरिरहेका छन्।

सानो आकारको यसले यसले एक घण्टामा १० ग्राम अक्सिजन निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मङ्गल ग्रहमा अन्तरिक्षयात्रीलाई धेरै टन अक्सिजन आवश्यक पर्नेछ। अक्सिजन श्वास फेर्न मात्रै होइन, यानलाई मङ्गल ग्रहको सतहबाट प्रक्षेपण गर्न पनि आवश्यक पर्छ।

नासाको अपेक्षा मोक्सीको प्रयोग सफल भयो भने पृथ्वीबाट कम मात्रै अक्सिजन लगेर त्यहीँको वातावरणमा अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने हो।

यो प्रविधिलाई विकास गरेर त्यो अक्सिजनलाई हाइड्रोजनसँग मिसाएर पानी पनि बनाउन सकिने वैज्ञानिकहरूको अपेक्षा छ।

मङ्गल ग्रहमा अवतरण: कुनै सफल कुनै असफल

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले मङ्गल ग्रहमा रहेको कार्बन डाइअक्साइडबाट अक्सिजन बनाउने प्रविधिको सफल प्रयोग गरेको जनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: मोदीले उक्त धाराले कश्मीरलाई कुनै लाभ नदिएको दाबी गरे।

उनले भने, "धारा ३७० र ३५ क ले जम्मू-कश्मीरलाई पृथक्तावाद, आतङ्कवाद, परिवारवाद अनि व्यवस्थापनमा ठूलो भ्रष्टाचारबाहेक केही दिएको थिएन।"

मोदीले सरकारको निर्णयले कश्मीरको वर्तमान सुध्रिने र भविष्य सुरक्षित हुने तर्क पनि गरे।

अवस्था

यसैबीच भारत-प्रशासित कश्मीरमा सयौँ जनालाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। त्यहाँ इन्टरनेट तथा फोन लाइन बन्द छन्।

अस्थायी हिरासतना त्यहाँका राजनीतिज्ञ, अभियानकर्मी, अगुवा, व्यापारी तथा कलेजका प्राध्यापक राखिएका छन्।

सोमवार भारत सरकारले संसद्‌मा उक्त निर्णय गर्नुभन्दा पहिल्यैदेखि कश्मीर पूर्ण बन्दको अवस्थामा रहेको छ।

भारत-प्रशासित कश्मीरमा पाँच सय जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ।

सो घटनाक्रम लगत्तै पाकिस्तानले भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार स्थगन गरेको थियो। भारत सरकारले त्यसप्रति बिहीवार दुःख प्रकट गरेको छ।

स्थानीय प्रहरीले रोएटर्स समाचारसंस्थालाई विरोधप्रदर्शन रोक्न पक्राउ गरिएको बताए। एक प्रहरी अधिकारीले मानिसहरू निकै आक्रोशित भएको बताए।

बीबीसी संवाददाताहरूले केही विरोध प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा फौजलाई ढुङ्गा हानेको देखेका छन्।

बन्द कश्मीरबाट पहिलो भिडिओ सामग्री

साथै त्यहाँका बासिन्दाले हिंसा भड्किने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एक पर्यटन व्यवसायी इकबालले कश्मीरका जनता निकै रिसाएको भन्दै ती ज्वालामुखी जस्तो भएको र कुनै समय विस्फोट हुने बताए।

भारत-प्रशासित कश्मीरमा गरिएका कडाइहरूबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँ "मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रिन सक्ने" भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

विवादित कश्मीर क्षेत्रमा तनाव चर्किँदै गर्दा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै कश्मीरको विशेष हैसियतसम्बन्धी धारा ३७० को खारेजीको प्रतिरक्षा गरेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: मोन्सेफ स्लोईले देशको खाद्य तथा औषधि निकाय एफडीएले यो साता एउटा बैठक गरेर खोपका लागि बाटो खोल्ने आफूले आशा गरेको बताए।

डा. सलोई द्रूत गतिमा कोभिड-१९ का खोप उत्पादन र आपूर्ति गर्नका लागि अमेरिकी सरकारले तयार पारेको कार्यक्रममा प्रमुख हुन्।

पछिल्ला दिनमा अमेरिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दरमा उच्च विन्दुहरू देखा परेका छन्।

त्यहाँ दैनिक ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्यासमेत दुई हजार नाघेको छ।

वृद्धिको पछिल्लो क्रमले अस्पतालमा चाप बढेको भन्दै आइतवारबाट क्यालिफोर्निया राज्यका धेरैजसो भागका लागि नयाँ लकडाउन तय गरिएको छ।

तयारी

स्वीकृति पाउने सम्भावित मिति नजिकिरहँदा राज्यहरूले समेत खोप वितरणको तयारी गरिरहेका छन्।

बिहीवार एफडीएमा यूकेले स्वीकृति दिएको फाइजर कम्पनीद्वारा निर्मित खोपको स्वीकृतिबारे छलफल गरिँदैछ।

त्यसपछि १७ डिसेम्बरमा मोडर्नाले तयार पारेको अर्को खोपको स्वीकृतिबारे छलफल गरिँदैछ।

सलोई द्रूत गतिमा कोभिड-१९ का खोप उत्पादन र आपूर्ति गर्नका लागि अमेरिकी सरकारले तयार पारेको कार्यक्रममा प्रमुख हुन्

डा. सलोईले आइतवार सीबीएस न्यूजसँग भने: "एफडीएले लिइरहेको यो निकै मिहिन र महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो।"

"मलाई थाहा भएका विवरणअनुसार मैले एफडीएले सकारात्मक निर्णय गर्ने आशा गरेको छु। तर पनि त्यो निश्चय नै उनीहरूको निर्णय हो," उनले भने।

"पहिलो चरणको खोप पठाउने काम त्यो स्वीकृति भएको भोलिपल्टै गरिनेछ।"

कसलाई प्राथमिकता?

अमेरिकामा एफडीएले स्वीकृति दिएसँगै त्यो सुरुमा देशका दशौँ लाख स्वास्थ्यकर्मी र लामो अवधिका लागि स्याहारगृहमा बसिरहेका तीस लाख जेष्ठ नागरिकहरूलाई दिइने अपेक्षा गरिएको छ।

कसलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप वितरण गर्ने भन्ने जिम्मा चाहिँ राज्यहरूको हातमा छ।

कोरोनाभाइरसको खोप कहिले तयार हुन्छ?

सलोईले थपे: "मलाई लाग्छ, हामीले ज्यानुअरी र फेब्रुअरी महिनामा सबैभन्दा जोखिममा रहेका मानिसहरूमा केही प्रभाव देख्न थाल्नेछौँ।"

"तर जनसङ्ख्याको आधारमा हाम्रो जीवन सामान्य हुनका लागि हामीले एप्रिल वा मे महिना कुर्नुपर्छ।"

उनको भनाइ छ: "त्यसैले हामी सबैले अध्यारो सुरुङ्गको अर्को कुनामा प्रकाश छ भन्ने सोचेर सहजता महसुस गर्नुपर्छ। त्यही सोचेर मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, हात धुने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यसले हामीलाई वसन्त याममा खोपको फाइदा उठाउने काम सुनिश्चित गर्न सक्छ।"

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकाको कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी दलका प्रमुख वैज्ञानिकले आउँदो वसन्त याममा जनजीवन सामान्य हुनका लागि अमेरिकीहरूले अझै सुरक्षित उपायहरू पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: म्याडग्यास्करमा सन् १९९८ मा भेटिएको जीवाश्मको अनुसन्धान गरेर वैज्ञानिकहरूले एउटा शोधपत्र प्रकाशित गरेका छन्

तर एउटा नयाँ अनुसन्धानका क्रममा तिनका पुर्खा वामन भएको प्रमाण फेला परेको छ।

म्याडग्यास्करमा भेटिएको डाइनसोरको नातेदारको एउटा जीवाश्ममा त्यस्तो प्रमाण भेटिएको हो। उक्त जीव झन्डै २३.७ करोड वर्षअघि त्यो क्षेत्रमा विचरण गर्थ्यो र केवल १० सेन्टिमिटर अग्लो थियो।

उक्त नमुनाले टेरसोर भनिने पखेटा भएका उड्ने जीवको उत्पत्तिबारे विद्यमान अस्पष्टता पनि मेटिदिन सक्छ। उक्त जीवलाई डाइनसोरको समकालीन मानिन्छ।

यो अनुसन्धान ‘प्रसीडिङ्स अफ द न्याश्नल अक्याडमी अफ साईअन्सेज’ नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ।

‘अचम्म लाग्ने सानो’

उक्त शोधपत्रका सहलेखक क्रिश्चन क्यामेरर भन्छन्, “डाइनसोरहरू भीमकाय हुन्छन् भन्ने सामान्य बुझाइ छ।”

“तर यो नयाँ जीव डाइनसोर र टेरसोरबाट छुट्टिएको जस्तो देखिन्छ। अनि यो अचम्म लाग्ने गरी सानो छ।”

मीसजोइक कालमा भुइँमा डाइनोसरको र आकाशमा टेरसोरको साम्राज्य थियो। तर उनीहरूको सम्बन्ध अझै अस्पष्ट छ

क्यामेरर नोर्थ क्यारलाईना म्यूजीअम अफ न्याचरल साईअन्सेजसँग आबद्ध छन्।

वैज्ञानिकहरूको एउटा समूहले उक्त जीवको अवशेष सन् १९९८ मा म्याडग्यास्करमा फेला पारेको थियो।

के छन् अरू विशेषता?

कोङ्गोनाफोन केली नाम दिइएको उक्त जीवको दाँत खिइएको छ।

त्यसबाट उसले कीराको आहारा गर्ने सङ्केत भेटिन्छ।

शरीरमा तापक्रम मिलाउन डाइनसोर र टेरसोरमा जस्तै रौँ विकसित भएको अनुमान गरिएको छ।

सानो शरीरमा ताप कायम राख्न कठिन हुने र उक्त जीव पाइने कालमा हावापानी पनि चरम भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

त्यति बेला दिनमा गर्मी र रातमा चिसो हुन्थ्यो भन्ने शोधकर्ताहरूको भनाइ छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

करोडौँ वर्षअघि पृथ्वीबाट लोप भएका डाइनसोरहरू भीमकाय थिए भन्ने धेरै बुझाइ छ।


सारांशका लागि कागजात: म्यानमारबाहिर पनि उनीहरु मित्रविहीन छन्।

अहिले भारत सरकार भन्छ, त्यहाँ बसिरहेका रोहिंज्याहरुबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा स्पष्ट रुपमा खतरा छ।

घोषणा

पहिला, यसै महिनाको शुरुतिर सरकारका एकजना मन्त्रीले भारतमा बसिरहेका सबै रोहिंज्यालाई देशनिकाला गरिने घोषणा गरेपछि त्यसले तहल्का मच्चिएको थियो ।

भारतमा बसिरहेका ठानिएका ४० हजार रोहिंज्यामध्ये १६ हजार जना राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी निकायमा दर्ता भएका छन्।

म्यानमारका बहुसंख्यक बौद्धमार्गीहरुले रोहिंज्याहरुलाई बांग्लादेशबाट आएका गैरकानूनी आप्रवासी ठान्दछन्।

उत्पीडनमा पर्न थालेपछि सन् १९७० को दशकमा रोहिंज्याहरु म्यानमारबाट भागेर भारत आउन थाले र अहिले लगभग देशका सबै स्थानमा छरिएर बसिरहेका छन् तर धेरै कष्टकर अवस्थामा फोहोर शिविरहरुमा बसिरहेका छन्।

देशबाट निकाला गर्ने भारत सरकारको निर्णय अनुपयुक्त समयमा आएको धेरैको बुझाइ छ।

पश्चिमी रखाइन राज्यमा गत अगष्टयता भएको हिंसाका कारण ४ लाखभन्दा बढी रोहिंज्या बांग्लादेश पुगेका छन्।

भारतमा ४० हजारजति रोहिंज्या रहेको अनुमान गरिएको छ।

देश निकाला गर्ने सरकारी योजनाविरुद्ध रिट निवेदकहरु सर्वोच्च अदालत पुगेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सकारले रोहिंज्या समुदायका कतिपय सदस्यहरुको एउटा पाकिस्तानीसहित अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनसँग सम्बन्ध रहेको गोप्य जानकारी भएको जवाफ दियो।

उसले भन्यो- यहाँ बसिरहेका केही रोहिंज्या 'राष्ट्रविरोधी र गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न छन् र उनीहरुले धार्मिक तनाव निम्त्याउन सक्छन्।'

खतरा

विज्ञहरुको तर्क छ- म्यानमारमा हालसालै उदाएको रोहिंज्या लडाकु् समूह अराकान रोहिंज्या साल्भेसन आर्मीलाई कम सोच्नुहुँदैन।

विश्लेषक सुबीर भौमिक आकार र प्रभावबारे स्पष्ट भइसकेको अवस्था नभएपनि आर्सालाई सशक्त र उत्प्रेरित संगठनको रुपमा व्याख्या गर्छन्।

गत अगष्टमा सो समूहले १२ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी प्रहरी चौकीहरुमा आक्रमण गरेपछि अहिलेको संकट शुरु भएको थियो।

आर्सासँग ६ सय लडाकु रहेको बताइन्छ।

बांग्लादेशका अधिकारीहरुका अनुसार आर्साको सम्बन्ध प्रतिबन्धित जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेशसँग सम्बन्ध छ जुन समूहले सन् २०१६ को जुलाइमा ढाकास्थित एउटा क्याफेमा आक्रमण गरेको थियो।

सो आक्रमणमा बन्धक बनाइएका २० जना मारिएका थिए।

दिल्लीलाई आर्सा जस्ता समूहबाट क्षेत्रीय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

आफ्नै घर भएको म्यानमारमा रोहिंज्याहरु मन नपराइएका र अस्वीकृत नागरिक हुन्।


सारांशका लागि कागजात: यज्मिन सालाजारका लागि प्राय: उनका पतिले गन्धबारे बताउने गर्छन्

यज्मिन सालाजारका लागि प्राय: उनका पतिले यस्ता गन्धबारे बताउने गर्छन्।

"उनी मेरो नाक हुन्," उनी भन्छिन्, "उनले मलाई भन्छन् कि पौडिएर बाहिर आउँदा सूर्यको प्रकाश छालामा पर्दा जस्तो महसुस जस्तै कुनै बास्ना हुन्छ।"

अमेरिकाको एरिजोनास्थित फोनिक्स सहरमा बस्ने यी ३८ वर्षीया व्यक्तिमा सुँघ्ने शक्ति छैन।

उनको अवस्थालाई 'एनोस्मिया' भनिन्छ। विश्वभरि कोभिड-१९ लागेका सयौँ हजार मानिसहरूले एउटा लक्षणका रूपमा सुँघ्न नसक्ने महसुस गरिरहेका कारण यो चर्चामा छ।

तर यज्मिनका लागि यो जन्मजात कुरा हो।

यज्मिनलाई कक्षा दुईमा पुगेपछि उनको यो अवस्थाबारे थाहा भएको थियो

कति मानिसहरू यसबाट पीडित छन्?

'एनोस्मिया'ले तपाईँको जीवनको गुणस्तरलाई प्रभावित पार्नसक्छ।

"जसले सुँघ्ने शक्ति गुमाउँछन् उनीहरू डिप्रेसनको सिकार हुने खतरा बढी हुन्छ," यूकेस्थित एब्सेन्टकी कार्यकारी निर्देशक सारा ओक्लेले भनिन्। उक्त संस्थाले 'एनोस्मिया'बारे जनचेतना जगाउने काम गर्छ।

हालसम्म सम्भवत: विश्व जनसङ्ख्याको करिब पाँच प्रतिशतमा सुँघ्ने समस्या रहेको ठानिन्छ।

"एनोस्मियाको आम कारणहरूमा रुघाखोकी र पिनासजस्ता सङ्क्रमणहरू रहेका छन्," सारा भन्छिन्।

"अन्य कारणहरूमा टाउकोमा आघात, टाउको र घाँटीको क्यान्सरको रेडिएसन उपचार, औषधिको दुरुपयोग, धूमपान, पार्किन्सन र अल्जाइमर्सजस्ता रोगहरू रहेका छन्।"

यो उमेर बढेसँगै विकास हुने अवस्था पनि हो।

"सम्भवत: तपाईँको उमेरसँगै सुँघ्ने शक्तिमा ह्रास पनि आउँछ भन्ने कुरा कम थाहा पाइएको विषय हो," उनी भन्छिन्।

"७५ वर्षमाथिका करिब ३० प्रतिशत मानिसहरू एनोस्मियाग्रस्त हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ।"

यज्मिनलाई कक्षा दुईमा पुगेपछि उनको यो अवस्थाबारे थाहा भएको थियो

'मलाई सुँघ्न सिक्छु जस्तो लाग्थ्यो'

यज्मिनलाई कक्षा दुईमा पुगेपछि यो अवस्थाबारे थाहा भएको थियो।

त्यसबेला कक्षाकोठामा भएको एउटा खेल उनले जितेकी थिइन् र त्यसक्रममा बास्नादार स्टिकरहरू पुरस्कार पाएकी थिइन्।

कोट्याउँदा धेरैखाले वासनाहरू आउने ती स्टिकरहरू बालबालिकामाझ निकै लोकप्रिय थिए।

उनले ती स्टिकरहरू नाकको नजिकै लगिन्। त्यसबेला उनका साथीहरू उत्साहित भएर उनलाई हेरिरहेका थिए।

"कुन बास्ना आयो?" एकजनाले सोधे।

तर उनले कुनै पनि बास्ना थाहा पाइनन्। त्यसपछि उनका कक्षाका साथीहरूले खासै चासो देखाएनन्।

त्यसबेला...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कुनै कुरा सुँघ्न नसक्ने मान्छेलाई पानी पर्दाको वासना कस्तो छ भनेर कसरी बताउनु हुन्छ? अथवा भित्तामा रङ्ग लगाउँदा निस्केको गन्ध वा फुलको सुवास?


सारांशका लागि कागजात: यदि तपाईँलाई कुनै सूचनामा शङ्का लाग्छ भने रोकिनुहोस् र त्यो सूचनाबारे थप बुझ्नुहोस्

त्यस्ता नराम्रा सूचना फैलिनबाट रोक्न तपाईँले एउटा प्रयोगकर्ताका रूपमा के के गर्न सक्नुहुन्छ?

१. एकछिन रोकिएर सोच्नुहोस्

तपाईँ आफ्ना साथीभाई र इष्टमित्रले पनि नयाँ कुराहरू थाहा पाइराखून् भन्ने चाहनुहुन्छ। त्यसैले जब तपाईँले इमेल, इन्टरनेट, भाइबर, मेसेन्जर, फेसबुकमा वा ह्वाट्सएपमा नयाँ कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ तब उनीहरूलाई पनि पठाइहाल्नुहुन्छ।

तर विज्ञहरू भन्छन्, तपाईँले मिथ्या सूचना रोक्न गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको एकछिन रोकिने र सोच्ने हो।

यदि तपाईँलाई कुनै सूचनामा शङ्का लाग्छ भने रोकिनुहोस् र त्यो सूचनाबारे थप बुझ्नुहोस्।

२. स्रोतबारे सोच्नुहोस्

अरूलाई त्यो सूचना पठाउनुअघि त्यो सूचना कहाँबाट आयो भन्ने बारेमा केही सामान्य प्रश्न सोच्नुहोस्।

यदि त्यो सूचना 'साथीको साथीबाट' वा 'मेरो काकीको साथीको छिमेकीबाट' आएको रहेछ भने सतर्क हुनुहोस्।

बीबीसीले हालै गरेको एउटा अध्ययनले कसैको 'स्नातकोत्तर उत्तीर्ण काका'को मिथ्या जानकारी भएको सूचना कसरी भाइरल भयो भन्ने हेरेको थियो।

त्यो सामग्रीका हात धुने तरिकाजस्ता केही कुराहरू सत्य थिए, तर कसरी रोग पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गलत र जोखिमपूर्ण थिए।

"सबैभन्दा विश्वसनीय सूचनाका स्रोतहरू भनेका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनजस्ता स्वास्थ्य संस्था हुन्," फूलफ्याक्ट नामक तथ्यजाँच संस्थाकी सहायक सम्पादक क्लेअर मिल्न भन्छिन्।

विज्ञहरू पनि सधैँ विश्वसनीय नहुन सक्छन्, तर ती अपरिचित व्यक्तिका टाढाका नातेदारभन्दा विश्वसनीय हुन्छन्।

३. के यो मिथ्या हो?

आवरणले झुक्याउन सक्छ।

बीबीसीलगायत सरकारी संस्थाहरूका आधिकारिक अकाउन्टहरू पनि नक्कली बनाउन सकिन्छ। स्क्रीनसटहरू फेरेर त्यो आधिकारिक संस्थाबाट आएको जस्तो बनाउन सकिन्छ।

त्यसैले चिनिएका र नीलो चिन्ह भएका प्रमाणित अकाउन्ट तथा वेबसाइटहरू हेर्नुहोस्। कुनै सूचना सजिलै पाउन सकिएन् भने त्यो मिथ्या हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र, यदि कुनै लिङ्क, भिडिओ वा पोस्ट गलत जस्तो देखिन्छ भने त्यो गलत नै हुने सम्भावना बढी हुन्छ।

अङ्ग्रेजीमा क्यापिटल अक्षर, अमिल्दा फन्ट वा गलत व्याकरणहरू छन् भने त्यो मिथ्या हुने सम्भावना ज्यादा हुने क्लेअर मिल्नको भनाइ छ।

४. शङ्का लाग्यो? शेअर नगर्नुहोस्

कुनै कुरा सत्य हुन पनि सक्छ भन्ने लाग्दैमा अरूलाई नपठाउनुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईँले...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरसका बारेमा मिथ्या सूचनाहरूको इन्टरनेटमा बाढी आएको छ र विज्ञहरू आमनागरिकलाई सूचना सतर्कता अपनाउन भनिरहेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: यस पटक डाक्टर केसी विगतमा भन्दा निकै धेरै दिन अनसन बसे

शिक्षण अस्पतालस्थित अनसनस्थलमा उनलाई भूकम्पमा आमा गुमाएर काठमाण्डूस्थित एक बालगृहमा बस्दै आएकी सिन्धुपाल्चोककी साढे दुई वर्षिया बालिका मारसाङ्ग तामाङले मह र कागती मिसाएको झोल पिलाएकी थिइन्।

सम्झौतापत्रमा डा. केसी र सरकारकोतर्फबाट शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमति

पछिल्लो सहमति अनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा डीनको नियुक्ति भइसकेको छ।

डीनमा नियुक्त डा. जगदीश अग्रवाललाई पछिल्लो सहमतिसंगै नियुक्तिपत्र पनि दिइएको बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको २०७२ भदौंको निर्णय अनुसार शैक्षिक सत्र २०७३/७४ का लागि एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

उपत्यकाबाहिर चाहिँ उक्त शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हुनेछ।

दन्त चिकित्साको स्नातक तह अर्थात् बिडिएस पढ्न १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ।

यी शुल्कहरु २०७४/७५ का लागि पनि कायम राख्ने सहमति छ।

डा अग्रवाललाई वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्त गरिएको छ

डा. केसीको पछिल्लो प्रमुख मागमध्येको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको राजीनामा भने प्रष्ट रुपमा सम्बोधन भएको देखिंदैन।

सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुने गरी संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाको सभा अर्थात सिनेटबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न हालको कानुनमा संशोधन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

त्यसका लागि तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपतिसमक्ष पेश गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमलाई थप स्वायत्ता दिनेबारे उक्त संस्थासंग प्रस्ताव माग गर्ने भनिएको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभइञ्जेल नयां मनशायपत्र जारी नगर्ने, पुरानाको नवीकरण नगर्ने, नयां मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र विस्तारित कार्यक्रमको पनि अनुमति नदिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

१२ बुंदे सहमतिपत्रमा विगतका सम्झौता तथा सहमतिहरु कार्यान्वयन भए,नभएको बुझ्नका लागि १५ दिनभित्र एउटा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने बताइएको छ।

'फेरि  अनसन बस्छु'

डा. केसीले पछिल्लो...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

सरकारी टोलीसंग १२ बुँदाको सम्झौता गरेपछि २२ दिनयता अनसनरत डा. गोविन्द केसीले आफ्नो अनसन तोडेका छन्।


सारांशका लागि कागजात: यसको प्रतिक्रिया कसरी दिने भन्नेबारे निर्णय लिनुअघि वाशिङ्टनले थप प्रमाण खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे।

तर युद्ध नहोस् भन्ने आफ्नो इच्छा भएको ट्रम्पले बताएका छन्।

समाचारसंस्था एएफपीका अनुसार इरानले नै ती आक्रमण गरेको जस्तो देखिएको भन्दै उनले  भने, "कसले गरेको हो हामी त्यो पत्ता लगाउन चाहन्छौँ।"

"हामी निश्चय पनि युद्ध नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। म कसैसँग युद्ध चाहन्नँ तर हामी त्यसका लागि अरूभन्दा बढी तयार छौँ," एएफपीले ट्रम्पलाई उद्धृत गरेको छ।

बहराइनका युवराज  हमाद बिन इसा अल-खलिफालाई भेटेपछि ट्रम्पले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरेका थिए।

उनले अमेरिकाले साउदी अरब, यूएई र तिनका छिमेकी तथा आफ्ना मित्रराष्ट्रसँग कुराकानी गर्ने बताइ।

के भन्छ इरान?

यसअघि उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टेनबेर्गले इरानले क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाइरहेको आरोप लगाएका थिए।

स्टोल्टेनबेर्गले साउदी तेल केन्द्रमा गरिएका आक्रमणपछि तनाव चुलिन सक्ने भन्दै आफू निकै चिन्तित बनेको बताए।

ती आक्रमणपछि विश्वको कुल तेल उत्पादनको पाँच प्रतिशत घटेको छ।

अमेरिकाको आरोपको खण्डन गर्दै इरानले ती घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ।

इरानका राष्ट्रपति हसन रूहानीले "प्रतिकारस्वरूप यमनका मानिसहरूले" आक्रमण गरेको बताएका छन्।

इरानको समर्थन रहेको यमनको हूथी विद्रोही समूहले आक्रमण आफूले गराएको दाबी गरेको छ।

तर आक्रमणका दिशा र क्षमतालाई लिएर हूथी विद्रोहीको सामर्थ्यमाथि अमेरिकाले आशङ्का व्यक्त गरेको छ।

साउदी आक्रमणमा इरान संलग्न भएको प्रमाण भएको अमेरिकी दाबीबारे तेहरानले केही बोलेको छैन।

तर इरानका परराष्ट्रमन्त्रीले पोम्पेओको आलोचना गर्दै आइतवार एउटा ट्वीट गरेका थिए। "अधिकतम दबावमा असफल भएपछि पोम्पेओ जालझेलमा लागेका छन्," उनले लेखेका थिए।

उनले ट्रम्प प्रशासनले सुरु भएको इरानविरुद्ध "अधिकतम दबाव अभियान" लाई सङ्केत गरेका हुन्।

इरानसँग गरिएको परमाणु सम्झौताबाट बाहिरिएपछि अमेरिकाले इरानविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धमा कडाइ गरेको छ।

एएफपी समाचार संस्थासँगको अन्तर्वार्तामा स्टोल्टेनबेर्गले भने, "हामी सबै पक्षलाई फेरि पनि त्यस्ता आक्रमण हुन नदिन आग्रह गर्छौँ किनकि त्यसको समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ। र, तनाव चुलिन सक्ने कुरालाई लिएर हामी निकै चिन्तित छौँ।"

यसअघि आक्रमणमा इरान संलग्न भएको आफ्नो गुप्तचर निकायको भनाइ...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

तेलको मूल्य वृद्धि निम्त्याउनेगरी साउदी अरबका तेल खानी र प्रशोधन केन्द्रमा गरिएका आक्रमणमा इरानको हात रहेको लगभग स्पष्ट भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: यसपालि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा सहभागी विद्यार्थी कक्षा एकमा भर्ना हुँदा कुल १३ लाख ६२ हजार नौ सय २० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। तर एसईईसम्म आइपुग्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या आठ लाख ८० हजारले घटेको  सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो विशाल अन्तरलाई शिक्षाविद्हरूले विकराल समस्या मानेका छन्।

प्रा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, "शिक्षाको गुणस्तर र परीक्षा नतिजामा धेरै छलफल हुन्छ। तर यति ठूलो सङ्ख्यामा हराएका बालबालिकाबारे छलफल भए पनि यस्तो गम्भीर विषयलाई हल गर्न सकिएको छैन।"

सरकारी अधिकारीहरू भने राज्यको प्रयासका कारण बीचमै शिक्षा प्रणालीबाट हराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कम हुँदै गएको दाबी गर्छन्।

भयावह समस्या

यसवर्ष कुल चार लाख ७५ हजार तीन जना विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

यो तथ्याङ्कले नेपालमा ड्रपआउट अर्थात् पढाइ नसकीकनै  विद्यालयबाट बाहिरिने बालबालिकाको समस्या कति भयावह छ भन्ने प्रष्ट पारेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।

एसईईको परिणाम प्रकाशन भएसँगै शिक्षा प्रणालीबाट बाहिर रहेका ती विद्यार्थीका बारेमा चासो नदिइएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

छात्राको सङ्ख्या २,३८,५५८

छात्रको सङ्ख्या२,३६,४४५

नपढ्नेलाई 'बेवास्ता'

कोइराला भन्छन्, "को को मान्छेले थोरै पढेर छाडे - जस्तै कक्षा तीनसम्म पढ्ने, कक्षा सातसम्म पढेर छाड्ने भन्ने जानकारी कसैसँग छैन।"

"ती मान्छेहरूलाई पढिखाने हो भने के बाटो र गरिखाने हो भने के बाटो हो भन्ने जानकारी पनि कसैसँग छैन।"

यस्तै पढाइ र गराइ दुइटा जोड्ने हो भने कसरी लाने र त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार वा विद्यालय कसको हो वा कुनै तरिकाबाट लग्ने प्रष्ट नभएको उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाकी सांसद शान्ता चौधरी एसईई उत्तीर्ण भएकी छन्

यसरी पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको पृष्ठभूमि खोज्न आवश्यक भएको र त्यसका लागि स्थानीय सरकार र विद्यालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्छ।

कक्षा एकमा भर्ना भएकामध्ये झन्डै  ३० प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा १० नपुग्दै पढ्न छाड्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ।

संसद्‌मा चासो

केही समयअघि संसद्‌मा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले २०६४ सालमा १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी भर्ना भए तर २०७६ सालमा १२ कक्षाको परीक्षा दिँदा दुई लाख ९० हजार...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

एक दशकअघि कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० सम्म आइपुग्दा झन्डै नौ लाख बालबालिका शिक्षा प्रणालीबाट हराएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: यसरी सबै गतिविधि खुल्नुलाई नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले स्थिति "अब आफूहरू एक्लैको नियन्त्रणमा नरहेको" बताएका छन्।

एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बीबीसीलाई भने, "भौतिक दूरीसहित नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्डका कुरा कडा रूपमा पालना गराउन सकिने अवस्था छैन। किनकि यसबारे आमभावना अर्कै भइसकेको छ।"

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै आफूहरूले तोकेको मापदण्डको पालना नभएको देख्दा निराश छन् भने प्रहरी अधिकारीहरू सरकारबाट कडाइ गर्ने विषयमा "स्पष्ट भाषामा" निर्देशन नदिइएको बताउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ?

मन्त्रालयले यसअघि तोकेका कम्तीमा दुई मिटरको दूरी कायम राख्ने र २५ जना भन्दा धेरै मानिसहरू एक ठाउँमा जमघट नहुने भन्ने नियम आजपर्यन्त कायम रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

तर पछिल्ला केही सातामा खासगरी सरकारका पक्ष र विरोधमा भएका आन्दोलन एवं सभा, क्रिसमस र अङ्ग्रेजी नववर्ष २०२१ का अवसरमा सडक, रेस्टुराँ र क्लबहरूमा स्वास्थ्य मापदण्डको हेक्का नराखीकन भेला भएका मानिसको भिड चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपाका दुवै खेमाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा शीर्षस्थ नेताहरू सहभागी हुने गरेका छन्

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बीबीसीलाई भने, "हाम्रो काम मापदण्ड बनाउने हो तर यदि त्यसलाई कसैले उल्लङ्घन गर्छ भने त्यहाँनेर अर्कैले काम गर्नुपर्छ।"

अझै देशभरि ५,००० भन्दा धेरैको सङ्ख्यामा कोरोनाभाइरस सक्रिय रहेका व्यक्तिहरू रहेको र दैनिक ५०० जनाजतिमा सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम रहेको भन्दै त्यसलाई सामान्य सोच्न नहुने उनको भनाइ छ।

"स्कूल नै खोले पनि कसरी खोल्ने भन्ने मापदण्ड छ। हामीले तिनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा अझै दृढ छौँ," प्रवक्ता गौतमले थपे।

कोभिडको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रदर्शन गर्न गृह मन्त्रालयको सुझाव

सीसीएमसीको रणनीति के?

आइतवार बसेको कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) मा अब खुल्न बाँकी सेवालाई बिस्तारै खुला गर्दै लगिनुपर्नेगरी कुरा उठेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईँले बताएका छन्।

उनी भन्छन्, "वस्तुस्थिति फेरिएकाले केही परिमार्जन गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो। जसमा स्कूल वा सिनेमा हल जे खुला गरिए पनि स्वास्थ्यका सर्त र मापदण्ड कायम...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिन थालेपछि सरकारले विभिन्न किसिमका गतिविधिमा प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो। त्यस्ता प्रतिबन्धात्मक आदेशहरू औपचारिक रूपमा अद्यापि कायम छन् तर तिनको पालना भएको देखिँदैन।


सारांशका लागि कागजात: यसलाई हङ्‌कङमा यो वर्षकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुने बताइएको छ।

हङ्‌कङको संविधानमा देशद्रोह र राज्य टुक्र्याउने गतिवधि रोक्न सुरक्षा कानुन बनाइने उल्लेख भए पनि यस्तो कानुन अहिलेसम्म बनाइएको थिएन। अहिले त्यही बुँदामा टेकेर चीनले नयाँ कानुन बनाउन खोजेको छ।

बर्सेनि हुने न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेसलाई चीनको कम्युनिस्ट सरकारले लिइसकेका निर्णयहरूलाई वैधानिकता दिने माध्यमका रूपमा हेरिन्छ।

बीबीसीका चीन संवाददाता रोबिन ब्र्यान्टका अनुसार कङ्ग्रेसको प्रयोग गरेर चीनले सिद्धान्तत: हङ्‌कङका निर्वाचित सांसदहरूको सहमतिविना कानुन पारित गर्न सक्ने देखिएकाले परिस्थिति तातेको छ।

हङ्‌कङ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हो र सन् १९९७ मा ब्रिटेनले फिर्ता दिएपछि हङ्‌कङमा 'एक देश, दुई प्रणाली'का आधारमा केही विषयमा चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता छ।

प्रजातन्त्रवादी सांसदहरू चीनले कानुन बनाए हङ्‌कङ समाप्त हुने तर्क गरिरहेका छन्।

नयाँ कानुनले हङ्‌कङको विशेषाधिकार खारेज हुने उनीहरूको बुझाइ छ।

गत वर्ष हङ्‌कङमा प्रजातान्त्रिक सुधारको माग गर्दै हिंसात्मक आन्दोलन भड्किएको थियो र चीन यस्ता आन्दोलनलाई रोक्न सुरक्षा कानुन बनाउन चाहन्छ।

चीनको इच्छा

हङ्‌कङको कानुनले त्यहाँको सरकारले सुरक्षा कानुनलाई पारित गर्नुपर्छ। तर सन् २००३ मा यसलाई पारित गर्ने प्रयास पाँच लाख मानिसले सडकमा विरोध गरेपछि असफल भएको थियो।

यसलै अहिले फेरि यसलाई पारित गराउने प्रयासले प्रजातन्त्रवादीहरूलाई उत्तेजित बनाएको छ।

बिहीवार एक सांसदले यो कानुनलाई हङ्‌कङको हस्तान्तरणपछि सबैभन्दा विवादास्पद विषय भनेका छन्।

प्रजातन्त्रवादी नेताहरूले यस्तो कानुन ल्याउन खोज्नु हङ्‌कङको इतिहासको सबैभन्दा दु:खद घटना भएको बताएका छन्

प्रजातन्त्रवादीहरू चीनले यो कानुनलाई विरोधको स्वर निस्तेज पार्न प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन्।

सिभिक पार्टीका सांसद डेनिस क्वक भन्छन्, "यो कार्य भयो भने एक राष्ट्र दुई प्रणाली सिद्धान्तको अन्त्य हुनेछ। यो हङ्‌कङको अन्त्य हुनेछ।"

अमेरिकाले यो कार्यले हङ्‌कङमा अशान्ति बढाउन सक्ने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यो कानुन लागु भएका अमेरिकाले कडा प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्।

हङ्‌कङमा अन्तिम ब्रिटिश गर्भनर क्रिस प्याटनले यो कार्यलाई सहरको स्वाधिनतामाथि प्रहार भनेका छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

हङ्‌कङमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच यसरी भयो भिडन्त

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

चीन सरकारले हङ्‌कङको न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेस भनिने सर्वोच्च संसदीय अङ्गमा विवादास्पद सुरक्षा कानुन प्रस्तुत गर्ने भएको छ।


सारांशका लागि कागजात: यससँगै अहिलेसम्म कोभिडसँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु हुने सङ्क्रमितको आधिकारिक सङ्ख्या ७० पुगेको छ।

बिहीवार पनि मन्त्रालयले पाँच जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत २४ घण्टामा देशका विभिन्न स्थानमा ४६४ सङ्क्रमित फेला परेका छन्।

यो वृद्धिसँगै देशभरि सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २२,२१४ पुगेको छ।

तीमध्ये ६,३३० जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ भने अहिलेसम्म १५,८१४ जना भाइरसमुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

को हुन् मृतक?

मन्त्रालयका अनुसार अहिले मृत्यु भएकामध्ये तीन जना पर्सा जिल्लाका र दुई जना सिराहा जिल्लाका हुन्। सबै जना पुरुष हुन्।

तीमध्ये दुई जनाको पाटन र एक जनाको धरानमा मृत्यु भएको हो।

को हुन् सङ्क्रमित?

शुक्रवार पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरू विभिन्न जिल्लाका हुन्।

तीमध्ये पर्साका १३८ जना र काठमाण्डू उपत्यकाका १०६ जना छन्।

उपत्यकामा अहिलेसम्मै एकैचोटि भेटिएका सङ्क्रमितको यो सर्वाधिक सङ्ख्या हो।

तीमध्ये काठमाण्डू जिल्लामा ९१ जना, ललितपुर जिल्लामा ११ जना र भक्तपुर जिल्लामा चार जना छन्।

अहिलेसम्म फेला परेका कुल सङ्क्रमितमध्ये २१-६० उमेर समूहका मानिसहरूको सङ्ख्या सर्वाधिक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

के छ अरू तथ्याङ्क?

विगत २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ७,९२६ वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अहिले देशभरि विभिन्न स्थानमा १०,००० भन्दा बढी मानिसहरू क्वारन्टीनमा छन्।

प्रदेश नं २ मा सर्वाधिक सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका छन्। त्यसपछि सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं ५ मा भेटिएका सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै छ।

प्रदेश नं २ मा मृतकको सङ्ख्या अन्य प्रदेशको भन्दा बढी छ।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपालमा कोरोनाभाइरसका कारण थप पाँच जनाको मृत्यु भएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रवार अपराह्ण दिएको छ।


सारांशका लागि कागजात: यसै वर्षको सुरुवातमा न्युयोर्कस्थित अदालतले हत्याको षड्यन्त्र र कैयौँ टन कोकिन, हिरोइन र गाँजा तस्करीको आरोपमा उनलाई दोषी पाएको थियो।

सिनालोआ सञ्जाल

६० वर्षीय उनी सिनालोआ कार्टेल भनेर चिनिने लामो समयसम्म मेक्सिकोमा आतंक मच्चाएको एउटा हिंस्रक अपराधी समूहका नेता रहेका थिए।

सिनालोआ नामक उक्त सञ्जाल अमेरिकामा लागुऔषध तस्करी गर्ने सबभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता रह्यो।

जेलबाट सुरुङ खनेर भागेका गुजमानलाई सन् २०१६ को जनवरीमा फेरि पक्राउ गरिएको थियो।

त्यसपछि उनलाई अमेरिका सुपुर्दगी गरियो।

के भने एल च्यापोले?

बुधवारको सजाय घोषणाभन्दा अगाडि अनुवादकको माध्यमबाट बोल्दै गुज्मानले उनलाई अमेरिकामा राखिएको कैदखाना 'चौबिसै घण्टा मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक तथा मानसिक यातना' बराबर भएको बताएका थिए।

आफूमाथि अन्यायपूर्ण मुद्दा चलाइएको उनले बताए।

उनले पाएको अतिरिक्त ३० वर्षको जेल सजाय हतियारको अवैध प्रयोगका लागि हो।

साथै उनलाई साढे १२ अर्ब डलर जरीबाना पनि लगाइएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार गुज्मानलाई अत्यधिक सुरक्षा सहितको कोलोर्‍याडोस्थित जेलमा राखिने जनाएका छन्।

सजायविरुद्ध गुज्मानले अपिल गर्नेछन् वा छैनन् भन्ने प्रस्ट छैन।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

अमेरिकाको एउटा अदालतले मेक्सिकोका कुख्यात लागुऔषध कारोबारका नाइके ह्वाकिन 'एल च्यापो' गुज्मानलाई जन्मकैदका साथै अतिरिक्त ३० वर्षे जेल सजाय सुनाएको छ।


सारांशका लागि कागजात: यसै साता राजधानी काठमाण्डूमा हुने दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाका सात मुलुकहरू सदस्य रहेको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनका बेला समेत भारतसहित अन्य केही देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरूले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी र आफ्नै सवारीसाधन ल्याउने चर्चाबीच उनीहरूको त्यस्तो टिप्पणी आएको हो।

पछिल्ला वर्षमा विश्वभरि नै अतिविशिष्ट नेता लक्षित आक्रमण हुने गरेकाले पनि कतिपयले नेपाललाई समेत संवेदनशील मानेको हुनसक्ने उनीहरूको धारणा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलनमा सहभागी हुन होस् वा द्विपक्षीय भ्रमणमा, विशेषगरी भारतबाट आउने विशिष्ट पाहुनाले ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी ल्याउने गरेको बताइन्छ।

संवेदनशीलता

विदेशी विशिष्ट पाहुनाले आफ्नो लागि गोली रोक्ने खालका सवारीसाधन पनि ल्याउने गर्छन्।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनका परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका पूर्वकूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई यसलाई नेपालभित्रको सुरक्षाप्रति उनीहरू पहिलेभन्दा थप गम्भीर र संवेदनशील हुन थालेको रूपमा अर्थ्याउँछन्।

उनले भने, "विभिन्न रिपोर्ट हेर्दा संवेदनशीलता बढेको देखिन्छ। तर, जेजति सुरक्षाकर्मी आए पनि आयोजक राष्ट्रकै सुरक्षाकर्मी मातहतमा परिचालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय चलन हो। उनीहरूले स्वतन्त्र रूपले भने सञ्चालन गर्नु हुँदैन।"

चार वर्षअघि काठमाण्डूमा भएको १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनका बेला सबै सदस्य मुलुकबाट सुरक्षाकर्मी आएको र नेपाली सुरक्षाकर्मीको मातहतमा रहने गरि समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ।

चलन

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भने अहिले संसारभरि नै नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूमाथि आतंककारी आक्रमणको खतरा बढेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि परेको बताउँछन्।

उनले भने, "हामीले जति सुरक्षित ठाने पनि उनीहरूले  आवश्यकता देखे भने सुरक्षाकर्मी ल्याएरै छाड्छन्। सुरक्षाका मामलामा अरूको केही जोर चल्दैन।"

बिम्स्टेकका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना लागु भइसकेको र त्यसैअनुरूप सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले हाल भारतसहित अन्य सदस्य मुलुकबाट पनि सुरक्षाकर्मी आउन लागेको पुष्टि गरे।

स्वीकृति

तर उनले कोसँग कति सुरक्षाकर्मी आउँदै छन् भन्ने नखुलाएरै भने, "यसरी सुरक्षाकर्मी आउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलको नियम नै हो। हाम्रो सरकारले स्वीकृत गरेर नियमानुसार नै उहाँहरू आउने हो।"

अधिकारीहरू भने नेपाली उच्च...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

विदेशी सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरूले नेपाल आउँदा आफूसँगै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी ल्याउन थाल्नुले नेपालको सुरक्षाप्रति उनीहरू बढी संवेदनशील बनेको सङ्केत गरेको भूतपूर्व कूटनीतिक अधिकारीहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: यसै सिलसिलामा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको समस्या परेको भन्दै केन्द्र सरकारसंग गुहार माग्न काठमाण्डू आएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारको दैनिक काम चलाउन भौतिक पूर्वधारकै समस्या परेको गुनासा विभिन्न प्रदेशहरूबाट आएका छन्।

भएका भवनमा सबै कर्मचारीहरूलाई व्यस्थापन गर्नै गाह्रो परेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।

राष्ट्रपति छान्ने बेला प्रदेश 'मन्त्री, सांसदविहीन' हुने

प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको रौनक

अवगत

यही समस्या समाधान गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएको मुख्यमन्त्री शाही बताउँछन्।

उनले भने, "मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालय एउटै भवनमा छन्। यस्तै कार्यकक्ष नपुगेर गएका कर्मचारीले पनि काम गर्ने वातावरण छैन। अहिले सञ्चालन भइरहेका सबै क्षेत्रीय कार्यालय हामीलाई हस्तान्तरण गर्दा बित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ।"

केही समयअघि २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले पनि प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न परेका यस्तै समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै लेखेर अवगत गराएका थिए।

भौतिक पूर्वाधारको अभाव प्रदेश नम्बर ७ मा पनि रहेको र यसबारे केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराउन लागिएको त्यहाँका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताएका छन्।

समस्या

उनले भने, "भौतिक संरचनाहरूको अभाव छ। हिजो आफ्नै तरिकाले बनेका कार्यालय भवनहरू छन्। कुनै कुनै संरचनामा त एउटा कार्यालयमा एउटा मन्त्रालय पनि नअटाउने अवस्था छ। दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरू आए भने ती सबैलाई अटाउने ठाउँ पनि छैन।"

केन्द्र सरकारले प्रदेशसंग समन्वय गरेर यी समस्या हल गर्ने जनाएको छ।

सरकारी प्रवक्ता तथा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थपमाया थापाले भनिन्, "नयाँ संरचनामा जाँदा यस्ता समस्याहरू आइहाल्छन्। अब केन्द्र सरकारले प्रदेशसंग समन्वय गरेर यी समस्या हल गर्दै जानुपर्छ।"

प्रदेशको अर्को समस्या भनेको कर्मचारी अभाव हो।

केन्द्र सरकारले यस्ता विषयमा पहिले नै ध्यान पुर्‍याउन नसकेका कारण पनि  यस्तो समस्या परेको कतिपय प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्।

\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

प्रदेशमा भएका पूर्वाधारहरूको स्वामित्व केन्द्रले आफूहरूलाई हस्तान्तरण नगर्दा मन्त्रालयहरूको भवन लगायतका व्यवस्था गर्न समस्या परेको विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: यसैबीच सोमबार साँझ एक विज्ञप्ती जारी गर्दै राजधानी काठमाण्डूमा आइतबार भएका बिष्फोटनका घटनामा ज्यान गुमाउने चारैजना आफ्नो कार्यकर्ता भएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले दावी गरेको छ।

पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा ति चारैजनाको नाम उल्लेख गरिएको छ।

तर ति विष्फोटका घटनाका बारेमा थप विवरण उल्लेख गरिएको छैन।

घटना कसरी भए भन्ने बारेमा "त्यसको सत्य तथ्य समेत जनतामा ल्याउने प्रतिबद्धता" विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।

आइतबार राजधानीको  सुकेधारा, घट्टेकुलो र चन्द्रागिरी क्षेत्रमा बिष्फोटनका घटनाहरु भएका थिए र चारजनाको ज्यान गएको थियो।

व्यवस्थापन

गृह मन्त्री थापाले सोमबार संसदमा बोल्दै त्यो दललाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

तर कसरी त्यो कार्य  अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा भने उनले थप खुलाएनन्।

मन्त्री थापाको भनाइमा  नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको दलसँग "वार्ताको प्रयास" पनि जारी छ र सँगसँगै सरकार त्यो दलका गतिविधि समेत नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध छ।

उनले भने, "नेकपा विप्लव भन्ने समूहका गतिविधिलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने र वार्ताद्वारा त्यो समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राज्य प्रतिबद्ध छ। यो प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ।"

विस्फोटमा कस्तो क्षति भयो?

संसदलाई जानकारी गराउँदै मन्त्री थापाले आइतबारका विष्फोटमा "कुनै सर्वसाधारण नमारिएको र विप्लव समूहका कार्यकर्ता नै मारिएको" दावी गरेका थिए।

अधिकारीहरूका अनुसार घटनास्थलमा दुई जना र अस्पताल लैजाँदै गर्दा दुई जनाको ज्यान गएको थियो। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा १२ जना पक्राउ परेका छन्।

त्यो समूहका कैयौँ नेता सरकारको नियन्त्रणमा छन् भने चन्द लगायतका नेता सम्पर्कबाहिर अर्थात भूमिगत रहँदै आएका छन्।

पछिल्लो समय उक्त समूह संविधान र राज्य व्यवस्थाविरुद्ध "आगजनी, विस्फोट लगायतका हिंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय बनेको" गृह मन्त्रीले बताए।

गृह मन्त्रालयले कुनै पनि शङ्कास्पद वस्तु वा गतिविधि देखेमा प्रहरीलाई सूचना दिन अनुरोध गरेको छ।

विफल प्रयासहरू

हिंसात्मक र अन्य गतिविधिमा संलग्न भएका समूहहरूलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउने जिम्मा पाएको सरकारी वार्ता टोलीले यसअघि विभिन्न समूहसँग वार्ता गरेको थियो।

तर वार्ताको वातावरण बनेको भनिएपनि चन्द नेतृत्वको दलसँग भने औपचारिक वार्ता हुन सकेको थिएन।

संसदको बैठकमा भने प्रतिपक्षी दलका...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

गृह मन्त्री रामवहादुर थापाले 'विप्लव समूह' भनिने नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई वार्ताको माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउने बताएका छन्।


सारांशका लागि कागजात: यस्तो खाले कूटनीतिमा उपहारहरू लिने र दिने भइराख्छ। विभिन्न देशसँग जनावरहरू आदानप्रदान गर्ने काम नेपालका लागि नौलो होइन पनि।

तर नेपालभित्र अर्को ठूलो प्राणी उद्यान स्थापना नगरेसम्म विदेशबाट जनावरहरू उपहारकै रूपमा लिन समेत कठिन हुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

कूटनीतिक सम्बन्ध र अनुसन्धानका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने यस्तो अभ्यासबाट फाइदा लिन नेपालले अन्य देशमा पाइने जनावरहरू समेत ग्रहण गर्नसक्ने पूर्वाधार बनाउन ढिलो गर्न नहुने उनीहरूको मत छ।

अभ्यास

कूटनीतिक तहमा उपहारस्वरूप दिइने जनावरहरू अधिकांश उनीहरूको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हुनेगरी चिडियाखानाजस्ता क्रित्रिम संरक्षणगृहमा राखिन्छन्।

नेपालले अमेरिका, जर्मनी, सिङ्गापुर, जापान एवम् भारत र चीनलाई सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा गैँडा नै उपहार दिएको छ।

त्यसपछि भने घरियाल गोहीका अण्डा र बच्चा दिइएको सरकारी विवरणले देखाउँछ।

नेपालले भने थाइल्यान्डबाट हिप्पो अर्थात् जलगैँडा, चीनबाट गोही, मलेशियाबाट नेपालीमा वनमान्छे भनिएको सियामाङ, अस्ट्रियाबाट अस्ट्रिच, भारतबाट सिंहपुच्छ्रे बाँदरजस्ता विभिन्न जनावरहरू उपहार नै पाएर जाउलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा राखेको छ।

चिडियाखानामा केही वर्षअघि सम्म जिब्रा र सिंह पनि थिए।

चुनौती

 झन्डै छ  हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको सदर चिडियाखाना अरू अन्तर्राष्ट्रिय चिडियाखानाको दाँजोमा सानै मानिन्छ।

चीनलाई गैँडा हस्तान्तरण

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का भन्छन्, "सूर्यविनायकमा हामी २४५ हेक्टरमा प्राणी उद्यान बनाउँदैछौँ। त्यो बनेपछि त बाहिरबाट जनावरहरू ल्याउनैपर्छ।"

कूटनीतिक अभ्यास बाहेक पनि विभिन्न देशका चिडियाखानाहरूले आफ्नोमा धेरै भएका जनावरलाई साटफेर गर्ने प्रचलन रहेको छ।

तर प्रस्तावित नयाँ प्राणी उद्यान नबनेसम्म त्यसो गर्न सम्भव नभएको चिडियाखानका अधिकारीहरू बताउँछन्।

भारतलाई सन् १९८५ मा गैँडा उपहार दिँदा नेपालले उताबाट पाएको हात्तीलाई कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा राखेको थियो।

तर उपहारमा पाइने सबै जनावहरूलाई प्राकृतिक वासस्थानमा छाड्न नसकिने अधिकारीहरूको मत छ।

अवसर

प्राकृतिक वासस्थानबाट लोप हुन लागेकालाई जोगाउन र उनीहरूको प्राकृतिक वासस्थानमा केही महामारी भएमा अन्यत्र वंशाणु सुरक्षित राख्न सकिने भएकाले समेत जनावरको आदानप्रदान बढेको पाइन्छ।

सदर चिडियाखानाको प्रमुख रहिसकेकी...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

नेपालले एक महिनाभित्र दोस्रो जोडी एकसिङ्गे गैँडा चीनलाई उपहार दिएको छ। यसलाई कूटनीतिकै अर्को स्वरूप मानिएको छ।


सारांशका लागि कागजात: यातायातको सुविधा पुगेपछि गाउँगाउँमा चामल र अन्य खाद्यान्न सजिलै पुग्न थालेका छन्

खासै धान खेती नहुने क्षेत्रका मानिसले चिनोकै भात खाने र चिनोकै टीका लगाउने चलन थियो।

डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालीकोटजस्ता जिल्लाका हुनेखाने मानिसले बाँके, बर्दिया वा सुर्खेततिरबाट भारी बोकाएर चाडपर्वका लागि चामल ल्याउँथे।

तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। गाउँघरमै सजिलै चामल पाइन्छ।

दुर्लभ चामल

कतैबाट ऐँचोपैँचो गरी ल्याएको चामललाई दुर्लभ वस्तुकै रूपमा दशैँमा टीका बनाएर लगाउने गरेको कालीकोटका हंसबहादुर मल्ल सम्झिन्छन् ।

चामल यतिसम्म दुर्लभ थियो कि टीका लगाइदिँदा अक्षता नखाऊन् भनेर कतैकतै केटाकेटीको हात पनि बाँधिदिने गरेको बूढापाकाहरू सुनाउँछन्।

मल्ल आफूले पनि त्यो कुरा सुनेको बताउँछन्।

तर अहिले यातायातको सुविधाले गर्दा कर्णालीका गाउँबस्तीमा यस्तो अवस्था छैन। अहिले गाउँहरूले पनि आफैँ धान खेती गर्न थालेका छन्।

"पहिलाको जस्तो छैन," जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लछिमन बोहरा भन्छन्, "अहिले गाउँगाउँमा सडक पुगेपछि चामल सजिलै पाइन्छ।"

झन्डै ३० वर्षअघि पातारासी गाविसको अध्यक्ष हुँदा अधिकांश जनता चामलको सिफारिस माग्ने आउने गरेकोमा अहिले त्यो अवस्था नरहेको बोहरा बताउँछन् ।

पहिला चामल नपाउँदा चिनोको टीका लगाउने चलन थियो

अन्नपात कम उत्पादन हुने र बर्सेनि भोकमारीले सताउने  कर्णालीका गाउँमा सडक नपुगेको बेलासम्म भने सरकारले हवाईमार्गबाट ढुवानी गरेर चामलको आवश्यकता पूरा गर्दै आएको थियो ।

अहिले महत्त्व घट्यो

तर गाउँगाउँमा सडक पुगेपछि ३०-४० वर्षअघि चामलको जुन महत्त्व थियो, त्यो अहिले घटेको उनको धारणा छ।

चामल नपाउँदा चिनोको टीका बनाएर धेरै वर्ष दशैँ मनाएकी डोल्पाकी शोभा शाही जहाज चल्न थालेपछि केही कम भएको चामलको समस्या सडक पुगेसँगै अन्त्य भएको बताउँछिन्।

"पहिले हुनेखानेले बाहिरबाट जाक्नामा चामल ल्याएर गाउँलेलाई विक्री गर्ने र ऐँचोपैँचौ दिने गर्थे," उनी भन्छिन्, "अहिले पैसा भए  जुन भन्यो त्यही चामल घरमै पुग्छ।"

सडकसँगै कर्णालीका अधिकांश गाउँमा खाद्यान्न पसल र डिपो पुगेकोले चामल पाउन खासै समस्या नभएको सर्वसाधारण बताउँछन्।

चामलको अभावमा बाउबाजेको पालामा जस्तो हात बाँधेर दशैँको टीका लगाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यतिबेला बारीमै उत्पादन हुने चिनो-कागुनोबाट चामलको आवश्यकता पूरा गर्दै आएका...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

चामल नपाउँदा कुनै बेला कर्णालीका गाउँघरमा दशैँमा चामलको साटो चिनोको टीका बनाएर लगाइन्थ्यो ।


सारांशका लागि कागजात: यार्सा टिप्न डोल्पाका पाटनतिर जाँदै स्थानीय बासिन्दा

पैसा कमाएर वर्षभरिको गर्जो टार्ने योजनासहित उनी आफ्ना दाइसँगै पाटन पुगेका थिए।

"दिनभरि यार्सा टिपेर बस्ने ठाउँमा फर्केपछि टाउको दुख्यो भन्दा भन्दै जेठ १७ गते राति भाइको मृत्यु भयो," प्रेम विश्वकर्माले भने, "बचाउन धेरै प्रयास गरे पनि सकिएन। लास पाटनमै गाडेर घर फर्किएँ।"

सबिनसहित यो मौसममा यार्सा टिप्न उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुगेका नौ जनाले ज्यान गुमाएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।

लापरबाही

यार्सा पाइने ठाउँमा लेक लाग्छ भन्ने थाहा भए पनि तयारी केही नभएकोले भाइलाई गुमाउनु परेको प्रेमले बताए।

"लेक लाग्दा खाने भनेर घरबाट लसुन, टिमुर, खुर्सानी र मह लगेका थियौँ त्यसले पनि काम गरेन," प्रेमले भने।

यार्सा टिप्दा लेक लागेर बिरामी भई घर फर्किएका प्रवेश बानियाँले पाटनमा लेक लाग्छ भन्ने थाहा हुँदाहुदै पनि अधिकांश मानिस त्यत्तिकै जाने जाने गरेको बताए।

"पाटन चढ्दै जाँदा एकाएक दम बढ्यो। त्यसपछि असहज महसुस हुने बित्तिकै फर्किएर बाँचे, उनले भने, "यार्सा पाइने पाटनमा बोटबिरुवा हुँदैनन्। कतिपय ठाउँमा त हिउँ पन्छाउँदै यार्सा टिप्नुपर्छ। बादल लाग्ने बित्तिकै हिउँ पर्न थाल्छ।"

यार्सा खोज्दा प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले स्वास्थ्यबारे खासै ध्यान नदिने गरेको यार्सा टिप्न तीन पटक डोल्पाका पाटन पुगेकी लक्ष्मी खड्का बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "हेलचेक्र्याइँले गर्दा ज्यान गएको देखेकी छु। त्यसैले लापरबाही गर्नु हुँदैन।"

यार्सा टिप्न जानेले लेक लाग्नबाट जोगिन घरेलु औषधिको रूपमा खुर्सानी, टिमुर, मह, चिनी र लसुन लिएर गएका हुन्छन्।

"दम बढ्न थालेपछि त्यही लसुन औषधिको रूपमा खान्छन्। योबाहेक उनीहरुसँग अरू औषधी हुँदैन। बिरामी भइहाले डोल्पाको दुनैसम्म पुर्‍याउन धेरैजसो पाटनबाट हिँडेर तीनचार दिन लाग्छ," लक्ष्मीले भनिन्।

पाटनमै उपचारको व्यवस्था नहुँदा उपचारको लागि स्वास्थ्य चौकी भएका ठाउँमा ल्याउँदै गर्दा बिरामीको बीच बाटोमै मृत्यु हुने गरेको आफन्तले जनाएका छन्।

'सुनभन्दा महँगो' यार्सागुम्बा

डाक्टरको सल्लाह

पूर्वतयारी र सावधानीबिना नै पाटन जाने भएकाले उनीहरू बिरामी पर्ने र कतिपयले त ज्यानै पनि गुमाउने गरेका छन्।

यार्सा समुद्री सतहबाट ३,६५० हजार मिटरको उचाइमा पाइन्छ। पाटनमा जतिमाथि गयो त्यति नै अक्सिजन कम हुँदै जान्छ।

अक्सिजनको कमीले सास फेर्न कठिन हुने,...\nकागजात जस्तै भाषामा सारांश:

बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा टिप्न डोल्पाको सागर पाटन पुगेको पहिलो दिनमै नलगाड नगरपालिका ६, जाजरकोटका सबिन विश्वकर्माको लेक लागेर मृत्यु भयो।