सामग्री: निवडणुकीचे निर्णय अशा पद्धतीने बदलणं हे अजिबात योग्य नाही. म्यानमारमधील लष्करी अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे देशावर राज्य करता येत नाही, हे कळलं पाहिजे असं ते म्हणाले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेकडून म्यानमारच्या मुद्यावर प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. पण, चीनकडून म्यानमारच्या लष्करी बंडाविरोधात येणाऱ्या प्रतिक्रियेला अडथळा निर्माण केला जाऊ शकतो.

म्यानमारच्या नेत्या आँग सान सू ची यांना लष्कराने म्यानमारची सत्ता काबीज केल्यानंतर अटक केली आहे.

सू ची यांच्यावर पोलिसांनी विविध आरोप लावले आहेत. सू ची यांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

लष्कराने अटक केल्या दिवसापासून सू ची किंवा म्यानमारचे माजी अध्यक्ष विन माईंट यांना मीडियाशी किंवा लोकांशी बोलू दिलेलं नाहीत. त्यांची याबाबत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

निषेध करताना लोक थ्री-फिंगर सॅल्यूट करताना दिसत आहेत.

म्यानमारच्या लोकनियुक्त सरकारविरोधात लष्करप्रमुख मिन अंग हलाइंग यांच्या नेतृत्वाखाली बंड पुकारण्यात आलं.

लष्कराने म्यानमारमध्ये एक वर्षांची आणिबाणी जाहीर केली आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या निवडणुकीत घोटाळा झाला, असं सांगत म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता आपल्या हाती घेतली आहे.

नोव्हेंबर 2020 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सू ची यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमेक्रॅसीने निर्विवाद विजय मिळवला होता.

लष्कराने म्यानमारमध्ये फेसबूक बंद करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती आहे. पण, याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. सोशल मीडियामुळे म्यानमारमध्ये परिस्थिती चिघळत असल्याचं सांगत, फेसबूक बंद करण्यात आलं आहे.

गुरूवारी स्थानिक लोकांनी फेसबूक सुरू नसल्याची तक्रार केली होती. म्यानमार लष्कराने केलेल्या बंडाविरोधात लोकांना एकत्र करण्यासाठी सुरू झालेल्या फेसबूक पेजला हजारोंच्या संख्यने लाईक मिळाले होते.

हे मंजूर नाही...

संयुक्त राष्ट्रांनी म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आवाहन केलं आहे. "मला आशा आहे की संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत या मुद्यावर एकमत होईल," असं सरचिटणीस एन्टोनीओ गुटेरेस यांनी म्हटलं.

ते पुढे म्हणाले, "हे बंड अयशस्वी करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून म्यानमारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू."

"मला वाटतं, म्यानमारच्या लष्कराने अशा प्रकारे राज्य चालवणं योग्य नाही. याची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस एन्टोनीओ गुटेरेस यांनी जागतिक समुदायाकडे म्यानमारमधलं लष्कराचं बंड मोडून काढण्यासाठी मदत मागितली आहे.


सामग्री: नुकताच सौदीमध्ये महिलांना वाहन चालवण्याचा परवाना देण्यात आला.

या देशात महिलांना आता फुटबॉलचे सामने पाहता येणार आहेत, लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणांमध्ये सहभागी होता येणार आहे. (युद्धभूमीपासून मात्र त्यांना सध्या दूरच राहावं लागणार आहे). तसंच, इथे नुकतीच खास महिलांसाठी सायकल स्पर्धाही भरवण्यात आली होती.

पण सगळ्यांत जास्त चर्चेत राहिला निर्णय होता तो महिलांना वाहन चालवण्यासाठी परवानगी देण्याचा. 24 जून पासून ही आता महिला ड्रायव्हिंग सीटवर दिसल्या तर त्यात काही गैर नसेल.

नुकतंच इथे महिलांना पहिल्यांदाच वाहन चालवण्याचा परवाना देण्यात आला. तर महिला हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या महिलांच्या एका गटाला गेल्या महिन्यात सुरक्षा आणि स्थैर्याला धोका म्हणून अटक करण्यात आली.

अजूनही पुरुषसत्ताकच...

सौदीचे 32 वर्षांचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान इथले प्रमुख नेते असून त्यांनी या देशाला आधुनिक बनवण्याचा निर्धार केला आहे. मध्यममार्गी इस्लामकडे देशाची वाटचाल करण्यात येणार असल्याचं सूतोवाचही त्यांनी केलं आहे.

महिलांबाबत सध्या घेतलेले निर्णय हे 'विजन 2030' या संकल्पनेअंतर्गत आखलेल्या मोठ्या कार्यक्रमाचा एक भाग आहे.

चॅथम हाऊस या थिंकटॅंकच्या वरिष्ठ संशोधक जेन किन्नीमाँट यांनी 2017 अखेरीस आपली काही निरीक्षणं मांडली. त्यांच्यामते या उचलेल्या पावलांचा आणि राजकारणातील उदारीकरणाचा तसा कोणताही ताळमेळ नाही.

सौदीचे प्रमुख नेते 32 वर्षांचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान आहेत.

महिलांच्या हक्कांवर बंधनं घालणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी सध्या सौदी अरेबिया हा एक देश आहे. 'World Economic Forum 2017'च्या जागतिक लिंग तफावत निर्देशांकात सौदीचा 144 देशांपैकी 138वा नंबर लागतो.

या रुढीवादी विचारसरणीच्या देशात आजही अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या महिला स्वतःहून करू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ या पाच गोष्टी -

१. बँकेत खातं उघडणे

सौदी अरेबियातल्या महिला त्यांच्या पतीच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही बँकेत खातं उघडू शकत नाहीत. पुरुष पालकत्वाची प्रथा सौदीमध्ये असल्याने हा नियम या देशात पाळला जातो.

सौदीच्या स्थापनेपासूनच वहाबी पंथाकडे हा देश झुकलेला आहे. वहाबी पंथ हा इस्लामच्या कठोर अमलबजावणीला प्राधान्य देतो.

दोन वर्षांपूर्वी मतदानाचा अधिकार मिळाल्यावर सौदीतल्या महिलांनी पुरुषांप्रमाणे मतदानाला हजेरी लावली.

वहाबी पंथानुसार, प्रत्येक महिलेला पुरुष पालक असणं आवश्यक असून तो...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या काही महिन्यांमध्ये सौदी अरेबिया हा देश महिलांना स्वातंत्र्य देण्याच्या नव्या निर्णयांमुळे सर्वच माध्यमांच्या बातम्यांमध्ये झळकला आहे.


सामग्री: नुकतीच NEET आणि JEE परीक्षांसंदर्भात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि पुदुच्चेरी या 7 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची  सात राज्यांची बैठक झाली होती.

या बैठकीदरम्यान सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत एकमत झालं होतं.

त्यानुसार शुक्रवारी (28ऑगस्ट) पुदुच्चेरी वगळता इतर सहा राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

देशात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षम घेण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची मानली जाणाऱ्या परीक्षा म्हणजे NEET आणि JEE.

लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता देण्यात येत असताना NTA ने NEET आणि JEE परीक्षेची नवी तारीख जाहीर केली यानुसार NEET परीक्षा 12 सप्टेंबर आणि JEE ची परीक्षा 1 ते 6 सप्टेंबरदरम्यान होईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.

पण या परीक्षांवरून सध्या राजकारण तापल्याचं दिसून येत आहे. विरोधी पक्षांनी कोरोनाचं कारण सांगत JEE आणि NEET परीक्षांना विरोध दर्शवला आहे. या मुद्द्यावर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली एका व्हर्चुअल बैठकीचं आयोजन बुधवारी (26 ऑगस्ट) रोजी करण्यात आलं होतं.

या बैठकीत सात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जेईई आणि नीट या परीक्षांच्या मुद्द्यावर आपलं मत मांडलं. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पुदुच्चेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेलही उपस्थित होते.

NTAच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारीही विरोधी पक्षांनी दर्शवली होती. त्यानुसार सदर याचिका आज दाखल करण्यात आली.

त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे काय होईल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

NEET JEE परीक्षा हा राजकीय मुद्दा बनत चालला आहे का?

विद्यार्थ्यांच्या या मागण्या समोर आल्यावर नेतेमंडळींनीही त्याविषयी आपली भूमिका समोर मांडली आहे.

महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आणि शिवसेनेच्या युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून सर्वच परीक्षांवर विचार व्हायला हवा आणि पंतप्रधानांनी स्वत: हस्तक्षेप करावा अशी विनंती केली आहे.

"जगभरात जिथे जिथे शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली, तिथे कोरोनाचा प्रसार वाढल्याचं दिसून आलं आहे. विविध...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशात सप्टेंबर महिन्यात नियोजित असलेल्या NEET आणि JEE परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, या मागणीसाठी 6 राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.


सामग्री: नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्लांचा हा फोटो व्हायरल झाला होता.

भारत आणि भारताची राज्यघटनेत नेहमीच मतमतांतराला स्थान आहे. इथं नेहमीच इतरांची मतं ऐकून घेतली जातात. असं असलं तरी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची गळचेपी होत आहे आणि यामुळे न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या तत्वाला धोका निर्माण झाला आहे. लोकशाही मूल्यं आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ले होत आहेत, दिवसेंदिवस याचं प्रमाण वाढीस लागलं आहे. यामुळे फक्त सभ्य आवाजच नव्हे, तर टीकात्मक आवाजाला व्यासपीठ देणारी ठिकाणंही मुकी होऊ लागली आहे.

याचं सगळ्यात मोठं उदाहररण म्हणजे गेल्या 7 महिन्यांपासून जम्मू-काश्मीरचे 3 माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती नजरकैदेत  आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वजिक हिताला बाधा निर्माण होईल, अशी कोणतीही पार्श्वभूमी या तीन नेत्यांना नाही. दुर्देवानं भाजप या तिघांसोबत केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत होता.

भारतीय घटनेच्या कलम 370 रद्दबातल केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (पीएसए), 1978 च्या वैधतेला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. कलम 370 हटवून केंद्र सरकारनं नुकतंच जम्मू-काश्मीर या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला आहे.

या तीन मुख्यमंत्र्यांची तसच इतर कार्यकर्त्यांच्या बेमुदत नजरकैदेमुळे भारतीय राज्यघटनेनं त्यांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ला करण्यात आला आहे. 5 ऑगस्ट 2019पासून हे राज्य लॉकडाऊनच्या स्थितीत आहे आणि यामुळे तिथल्या लाखो नागरिकांच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला करण्यात आला आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती व्यवस्थित आणि जनजीवन सुरळीतपणे सुरू आहे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचा दावा फोल ठरतो. या दोघांचं खोटं बोलणं यानिमित्ताने जगासमोर आलं आहे.

इतकंच नाही जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती "सामान्य" आहे हे जगाला दाखवण्यासाठी परदेशी राजकीय अधिकाऱ्यांच्या भेटीचं आयोजन करण्यात आलं. आणि देशातील राजकीय प्रतिनिधी तसंच मीडियाला राज्यातील परिस्थितीचं विश्लेषण करण्यासाठी मार्गात अडथळे आणले जात आहेत.

अशा परिस्थितीत नागरिकांचे मूलभूत हक्क जपण्यासाठी आणि संविधानाचे पावित्र्य राखण्यासाठी कटिबद्ध राजकीय पक्ष शांत बसू शकत नाहीत.

जम्मू-काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना आणि इतर सर्व राजकीय व्यक्तींना अटकेतून त्वरित मुक्त करण्याची मागणी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीरमध्ये नजरकैदेत असलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे केली आहे.

काय म्हटलंय निवेदनात ?


सामग्री: नैतिकतेच्या अनुषंगाने काम करणाऱ्या तज्ज्ञांची ही अशीच भूमिका आहे.

वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या अमेरिकन असोसिएशन फॉर अॅडव्हान्समेंट ऑफ सायन्समध्ये हे विचार मांडण्यात आले.

50 देशांतील 89 NGOनी एकत्र येत यासाठी आंतरराष्ट्रीय मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेचं नाव Campaign to stop Killer Robots असं असेल. यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार व्हावा, असं या संस्थांची भूमिका आहे.

या संस्थांमध्ये ह्युमन राईट्स वॉचचाही सहभाग आहे. या संस्थेच्या पदाधिकारी मॅरी वॅरहेम म्हणाल्या, "आम्ही चालत्या बोलत्या रोजच्या वापरातील रोबोटबद्दल बोलत नाही. आम्हाला जी काळजी आहे ती अशा प्रकारच्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची."

"ड्रोनचं उदाहरण आहेच. पण स्वतःच उड्डाण भरतील, उडतील आणि लँड होतील, अशी लढाऊ विमानं बनतील, हालचालींवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा असेल. अशा प्रकारी स्वायत्त असणारी शस्त्रास्त्रांचा धोका मोठा आहे," असं ते म्हणाले.

क्लिअर पाथ रोबोटिक्सचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी रयान गिरिपी यांनी या मागणीला पाठबळ दिलं आहे.

ही कंपनी शस्त्रास्त्र बनवते पण त्यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा युद्धात वापर व्हायला त्यांचा विरोध आहे. आपली कंपनी अशी शस्त्रास्त्र बनवणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

अशी शस्त्रास्त्र जर बिघडली तर ती अंदाज करण्याच्या पलीकडे असतात, असं ते म्हणाले.

"आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स युद्ध मैदानावर काय करायचं याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. कुणाला मारयचं आणि कुणाला मारायचं याचा निर्णय स्वयंचलित यंत्रणा निर्वात स्थितीमध्ये घेऊ शकत नाही. हा निर्णय हजारो मैल अंतरावर बसलेले आणि युद्धभूमीत काय सुरू आहे याचं ज्ञान नसलेले संशोधक आणि प्रोग्रॅमर घेतील," असं ते म्हणाले.

न्यूयॉर्क येथील न्यू स्कूलचे पिटर अॅस्रो म्हणाले, जरा अशा शस्त्रास्त्रांच्या प्रणालीने बेकायदेशीररीत्या काही हत्या केल्या तर त्यांची कायदेशीर जबाबदारी कोणाची असाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.

यंत्र हे काही नैतिकतेचे धारक नाहीत. त्यामुळे जीवन आणि मरणाचा निर्णय ते घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे यंत्रांणा कुणाला मारण्याचे अधिकार देता येणार नाहीत. त्यामुळे जे अशी यंत्रणा बनवतील, तेच याला जबाबदार असतील, असं ते म्हणाले.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने नियंत्रित करता येणाऱ्या शस्त्रास्त्र निर्मितींवर बंदी घालावी, अशी मागणी काही संशोधकांनी केली आहे. अशा प्रकारच्या स्वयंचलित शस्त्रास्त्रांत काही बिघाड झाल तर अगणित निष्पाप लोक मारले जातील, असं संशोधकांना वाटतं.


सामग्री: नोंदणीकृत मोबाईल नंबर टाईप केल्यानंतर आपल्याला ओटीपीच येत नसल्याची तक्रार अनेकांनी केली आहे.

कोविन पोर्टलवरून लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची नोंदणी सुरू करण्यात आल्यानंतरही अनेकांना हीच अडचण आली होती.

कोविन पोर्टलवर एका मोबाईल नंबरच्या लॉगिनवर चार जणांची नोंदणी करता येते. लशीचा पहिला आणि दुसरा डोस घेण्यासाठी या पोर्टलवरूनच स्लॉटची नोंदणी करावी लागते.

"भारतात रोज 50 लाख लोक कोविनच्या माध्यमातून नोंदणी करत आहेत. आज (28 एप्रिल) दुपटीपेक्षा जास्त लोक नोंदणी करण्याची अपेक्षा आहे. आपली नोंदणी करण्याची यंत्रण यासाठी समर्थ आहे, असं आम्हाला वाटतं," असं राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. एस. शर्मा म्हणाले आहेत.

आरोग्य सेतू अॅपकडून स्पष्टीकरण

पण 4 वाजता काही तांत्रिक कारणामुळे अडचण आली होती आणि ती आता सुधारण्यात आली असून वेबसाईट काम करत असून 18 वर्षांवरील व्यक्तींना आता कोविनवर नोंदणी करता येईल, असं आरोग्य सेतू अपकडून सांगण्यात आलंय.

18 वर्षांवरील नागरिकांसाठीची नोंदणी खुली करण्यात आल्याच्या काहीच मिनिटांमध्ये ही वेबसाईट क्रॅश झाल्याचं अनेकांनी सोशल मीडियावर म्हटलंय.

तर या वेबसाईटच्या क्रॅश होण्यावरून मीम्सही फिरू लागली आहेत.

प्रयाग नामक युजरनं हेराफेरी सिनेमातील दृश्याच्या आधारे मीम तयार केलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड -19 साठीच्या लसीकरणासाठी 18 वर्षांवरील सगळ्यांना 1 मेपासून लस देण्यात येण्याचं जाहीर करण्यात आलंय. त्यासाठी कोविन पोर्टल दुपारी 4 वाजल्यापासून नोंदणी सुरू होणार होती. पण ही वेबसाईट चालत नसल्याच्या तक्रारी सोशल मीडियावर अनेकांनी केल्या आहेत.


सामग्री: नोबेल पुरस्कार

'इंटरनॅशनल कॅम्पेन टू अबॉलिश न्युक्लियर वेपन्स' अर्थात 'आयकॅन' (ICAN ) असं या चळवळीचं नाव आहे.

अण्विक अस्त्रांना रोखण्याच्या दृष्टीने आयकॅन उपक्रमाचं योगदान अतुलनीय आहे. म्हणूनच या पुरस्कारासाठी या गटाची निवड करण्यात आली, असं नोबेल समितीच्या प्रमुख बेरिट रेइस-अँडरसन यांनी सांगितलं.

अण्विक अस्त्रांचा धोका सर्वाधिक असलेल्या काळात आपण आहोत, असं सांगताना त्यांनी उत्तर कोरियाचा उल्लेख केला.

अण्वस्त्रं नष्ट करण्यासाठी अण्वस्त्रधारी देशांनी वाटाघाटासाठी पुढाकार घ्यावा असं अपील अँडरसन यांनी केलं.

नोबेल पुरस्कार समितीच्या प्रमुख बेरिट रेइस-अँडरसन

नोबेल शांतता पुरस्कारांची घोषणा आज करण्यात आली.

'आयकॅन' नक्की काय आहे?

आयकॅन म्हणजे अण्वस्त्रांचा वापर रोखण्यासाठी शंभराहून अधिक देशांत कार्यरत असलेला अनेक स्वयंसेवी संस्थांचा समूह आहे.

दहा वर्षांपासून अण्वस्त्रांचा वापर रोखण्यासाठी प्रयत्नशील या उपक्रमाचं मुख्यालय स्वित्झर्लंडमधील जिनीव्हा इथे आहे.

डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या नोबेल पुरस्कार सोहळ्यात या गटाला 11 लाख डॉलर, पदक आणि प्रमाणपत्र यांनी सन्मानित करण्यात येणार आहे.

आयकॅनचं ट्विटर हँडल

अण्वस्त्रं वापरावर बंदी आणि टप्याटप्याने अण्वस्त्रं नष्ट करण्याच्या दृष्टीनं संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं तयार केलेला तह 122 देशांनी अंगीकारला होता.

अण्वस्त्रं बंदी करार

अण्वस्त्र बंदी करार नेहमीच चर्चेत असतो. अमेरिका आणि इंग्लंडसह जगातल्या नऊ अण्वस्त्रधारी देशांनी या तहाच्या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही.

नोबेल शांतता पुरस्काराची निवड कशी होते?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विनाशकारी अण्विक अस्त्रांचा वापर रोखण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समूहाला यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे.


सामग्री: न्या. बोबडे यांचे हे फोटो व्हायरल झाले असून त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. अनेक लोकांनी न्या. बोबडे यांच्या या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

न्या. बोबडे यांचे हे फोटो आवडल्याचेही काही लोकांनी ट्वीटरवर सांगितले आहे तर काहींनी या बाईकच्या मालकीबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत. न्या. बोबडे यांनी मास्क घातलेला नाही, हेल्मेट घातलेले नाही असे आक्षेपही घेण्यात आले.

याबाबत न्यायमूर्ती बोबडे यांची प्रतिक्रिया मात्र कळू शकलेली नाही.

न्या. बोबडे यांचे हे फोटो व्हायरल झाले असून त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. अनेक लोकांनी न्या. बोबडे यांच्या या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

न्या. बोबडे यांचे हे फोटो आवडल्याचेही काही लोकांनी ट्वीटरवर सांगितले आहे तर काहींनी या बाईकच्या मालकीबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत. न्या. बोबडे यांनी मास्क घातलेला नाही, हेल्मेट घातलेले नाही असे आक्षेपही घेण्यात आले.

याबाबत न्यायमूर्ती बोबडे यांची प्रतिक्रिया मात्र कळू शकलेली नाही. भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी हार्ले डेव्हिडसन या मोटरसायकलवर बसून फोटो काढल्यामुळे कोरोनाच्या काळात एक वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे.

शरद बोबडे मूळचे नागपूरचे

न्यायाधीश बोबडे यांचा जन्म 24 एप्रिल 1956 रोजी नागपुरात झाला. नागपूर विद्यापीठातून शरद बोबडे यांनी LLBची पदवी संपादन केली. यापूर्वी नागपुरात शिक्षण घेतलेले न्या. मोहम्मद हिदायतुल्ला हेही भारताच्या सरन्यायाधीशपदी पोहोचले होते.

नागपूरच्या या बोबडे कुटुंबाचा विधी क्षेत्राशी अत्यंत जुना संबंध आहे. न्या. शरद बोबडे यांचे आजोबा श्रीनिवास बोबडे प्रसिद्ध वकील होते. शरद बोबडे यांचे वडील अरविंद बोबडे महाराष्ट्राचे 1980 आणि 1985 असे दोनवेळा महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते. त्यांचे भाऊ विनोद बोबडे सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील होते.

बोबडे यांनी 1978 साली महाराष्ट्र बार काउन्सिलमध्ये वकील म्हणून काम सुरू केलं. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये वकिलीला सुरुवात केली.

1998 पासून त्यांना ज्येष्ठ विधिज्ञ पदावरती काम करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर मार्च 2000मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. 16 ऑक्टोबर 2012 रोजी ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले.

एप्रिल 2013 पासून ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती झाले. एप्रिल 2021मध्ये ते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:


सामग्री: न्या. मुरलीधर यांच्या निरोप समारंभाला जमलेली गर्दी

यावेळी दिल्ली सरकारचे ज्येष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनी रविंद्रनाथ टागोरांच्या 'एकला चलो रे' या कवितेचं गायन केलं.

दिल्लीमध्ये भडकलेली दंगल प्रकरणी मुरलीधर यांनी पोलिसांवर आणि काही भाजप नेत्यांवर ताशेरे ओढले होते. त्याच रात्री त्यांच्या बदलीचे आदेश आले होते.

न्यायमूर्ती मुरलीधर यांची आता पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात बदली करण्यात आली आहे.

मुरलीधर यांच्या बदलीनंतर राहुल गांधी यांनी ट्वीट केलं आहे. "जस्टीस्ट लोया यांची आठवण येते ज्यांची अशी बदली झाली नव्हती," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

सरकारच्या वतीने कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले होते की बदलीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या कोलेजियमने घेतला होता. या मुद्द्याचं राजकारण करून काँग्रेस न्यायपालिकेवर अशविश्वास दाखवत आहे, असंही ते म्हणाले होते.

मध्यरात्रीच्या सुनावणीचं प्रकरण काय आहे?

मानव हक्कांसाठी लढणाऱ्या वकील सुरूर मंदर यांनी दिल्लीतल्या परिस्थितीबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर गेल्या मंगळवारी रात्री साडेबारा वाजता सुनावणी घेण्यात आली.

मुस्तफाबादच्या अल-हिंद हॉस्पिटलमध्ये दाखल जखमींना जीटीबी हॉस्पिटल आणि इतर सरकारी हॉस्पिटलमध्ये नेऊन त्यांचे उपचार होतील, याकडे पोलिसांनी लक्ष द्यावं, अशी मागणी सुरूर मंदर यांनी न्यायालयाकडे केली होती.

यानंतर जखमींना इतर हॉस्पिटलमध्ये जाण्यासाठी आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करण्याचा आदेश न्यायालयाने पोलिसांना केला होता.

यानंतर दिल्ली दंगलप्रकरणी बुधवारी दुपारी उच्च न्यायलयाचे जस्टीस एस. मुरलीधर आणि जस्टीस तलवंत सिंह यांच्या खंडपीठाने आणखी एका याचिकेवर सुनावणी केली.

ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांनी केली होती. यामध्ये प्रक्षोभक भाषणांवर पोलीस कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

या याचिकेवरची सुनावणी दोन सदस्यी खंडपाठाने केली. याचं नेतृत्व जस्टीस एस. मुरलीधर यांनी केलं. दिल्लीच्या दंगलीने 1984 चं स्वरूप घ्यावं, असं आम्हाला वाटत नाही, असं न्यायालयाने त्यावेळी म्हटलं.

भाजपचे अनुराग ठाकूर, परवेश वर्मा आणि कपिल मिश्रा यांच्यावर एफआयआर दाखल झाली पाहिजे, असंही त्यांनी सुनावलं होतं.

न्या. मुरलीधर यांच्या निरोप समारंभाला जमलेली गर्दी

कोण आहेत जस्टीस एस. मुरलीधर?

जस्टीस एस. मुरलीधर खूप चर्चेत राहिले आहेत. सुप्रीम कॉलेजियमने 12 फेब्रुवारीला जस्टीस मुरलीधर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्या निरोप समारंभाला वकिलांनी मोठी गर्दी केली. "हायकोर्टाने असा प्रेमळ निरोपाचा सोहळा कधीच पाहिला नव्हता," असं ज्येष्ठ वकील आणि कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी ट्वीट केलंय.


सामग्री: न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ

या न्यायाधीशांमध्ये जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांचा समावेश आहे.

जाणकारांनी या घटनेला अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक म्हटलं आहे. कोण आहेत हे चार न्यायाधीश, ज्यांनी आज सुप्रीम कोर्टाच्या आवारात ही पत्रकार परिषद घेतली.

न्या.जे. चेलमेश्वर

जे चेलमेश्वर यांचा 23 जुलै 1953 रोजी आंध्र प्रदेशातल्या कृष्णा जिल्ह्यात जन्म झाला. चेन्नईच्या लोयोला कॉलेजमधून त्यांनी भौतिकशास्त्राची पदवी घेतली आहे. त्यानंतर आंध्र विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याचं शिक्षण घेतलं.

न्यायमुर्ती जे. चेलमेश्वर

13 ऑक्टोबर 1995 रोजी चेलमेश्वर यांची अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशाची भूमिका बजावल्यानंतर 2011 साली ते सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती झाले.

न्या. रंजन गोगोई

18 नोव्हेंबर 1954 साली जन्मलेले रंजन गोगोई 1978 साली वकील झाले. गुवाहाटी उच्च न्यायालयात दीर्घकाळ वकिली केल्यानंतर त्यांची 28 फेब्रुवारी 2001 रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.

त्यानंतर 9 सप्टेंबर 2010 साली त्यांची बदली पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयात झाली. आणि 23 एप्रिल 2012 रोजी ते सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती झाले.

सौम्या खून खटल्यावर ब्लॉग लिहिण्यावरून सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमू्र्ती मार्कंडेय काटजू यांना सुप्रीम कोर्टाच्या एका खंडपीठाने हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. त्या खंडपीठात न्या. रंजन गोगोई यांचा समावेश होतो.

न्या. मदन भीमराव लोकूर

न्या. मदन लोकूर यांचा जन्म 31 डिसेंबर 1953 साली झाला. दिल्लीच्या मॉडर्न स्कूल मध्ये शिक्षण पूर्ण झाल्यावर लोकूर यांनी दिल्ली विद्यापीठातल्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून इतिहासाची पदवी घेतली. आणि 1977 साली दिल्ली विद्यापीठातूनच कायद्याची पदवी घेतली.

त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आणि सुप्रीम कोर्टात वकिली केली. त्यांनी 1981 साली परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावर त्यांची सुप्रीम कोर्टात Advocate on record म्हणून नोंदणी झाली.

सुप्रीम कोर्ट

सिव्हिल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्युशनल लॉ, आणि रेवेन्यू आणि सर्व्हिस लॉ विषयांमध्ये लोकूर तज्ज्ञ आहेत. डिसेंबर 1990 ते 1996 या काळात त्यांनी केंद्र सरकारचे अधिवक्ता म्हणून  काम केलं आहे तसंच अनेक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इतिहासात पहिल्यांदाच, सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी माध्यमांसमोर येऊन सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात सुरू असलेल्या अनियमिततेसंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली.


सामग्री: न्युडिस्ट म्हणजे ती माणसं ज्यांना 'नैसर्गिक' अवस्थेत राहायला आवडतं. पाश्चात्य देशांमध्ये या नग्नपंथीय लोकांचे अनेक गट असतात.

अशीच एक नागडी व्यक्ती जर्मनीत एका बागेत फिरत असताना ही घटना घडली. रानडुकराने या व्यक्तीचा लॅपटॉप पळवल्यानंतर या व्यक्तींनेही त्या रानडुकराचा आणि तिच्या दोन पिल्लांचा पाठलाग केला.

"ही घटना खूपच मजेशीर होती. गंमत म्हणजे त्या नग्न माणसानेही यावर हसून प्रतिक्रिया दिली. ही घटना म्हणजे निसर्गाने निसर्गाला नैसर्गिकरित्या दिलेले उत्तर होतं जणू," असं बर्लिनमधल्या अभिनेत्री आणि लाईफकोच अडेल लँड्योअर यांनी फेसबुकवर लिहिलं.

त्यांनी घटनेचे फोटोही शेअर केले. "त्या माणसाने आपल्या लॅपटॉपसाठी जणूकाही सर्वच पणाला लावलं. मी त्यांचे फोटो त्यांना दाखवले आणि त्यांना हसू फुटलं. त्यांनीच मला हे फोटो सार्वजनिक करण्याची परवानगी दिली," अडेल यांनी पुढे लिहिलं.

जर्मनीत नग्नवस्थेत राहाण्याची तसंच सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्याची पद्धत फार जुनी आहे. अनेक लोक उन्हाळ्यात 'नैसर्गिक" अवस्थेत बागांमध्ये फिरताना, उन खात पडलेले दिसून येतात. याला 'फ्री बॉडी कल्चर' असंही म्हणतात.

या घटनेआधी बर्लिनमधल्या एका बागेत एका कोल्ह्याने अनेक लोकांचे बुट पळवले होते. कोरोना व्हायरसच्या लॉकडाऊननंतर जंगली प्राणी धीटपणे शहरात येण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या. बर्लिनमधल्या अनेक उपनगरांमध्ये रानडुकरांनी ठाण मांडल्याचं दिसतंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बर्लिनमधल्या एका न्युडिस्ट (नग्नपंथीय) माणसाला निसर्गात फिरणं जास्तच महागात पडलं. एका रानडुकराने या माणसाची प्लॅस्टिक बॅग पळवली ज्यात त्याचा लॅपटॉप होता.


सामग्री: न्यू ऑरलन्स भागात संभाव्य चक्रीवादाळाचा सामना करण्यासाठी नागरिक तयारी करीत आहेत.

लुझियानानामधील मिसिसीपी नदीच्या तोंडावर नेट चक्रीवादाळामुळे भूस्खलन झाल्याची माहिती यूएस नॅशनल हरिकेन सेंटरनं (एनएचसी) दिली आहे.

137 किलोमीटर प्रतितास या वेगानं हे वादळ उत्तरेकडे सरकत आहे. यामुळं मिसिसीपी नदीच्या किनाऱ्यावर पुन्हा भूस्खलन होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

लुझियाना, मिसिसीपी, अल्बामा आणि फ्लोरिडाच्या काही भागाला या वादळाचा तडाखा बसण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

नेट चक्रीवादाळामुळे निकारागुआ, कोस्टा रिका आणि होंडुरासमध्ये 25 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

वादळा पूर्वीची तयारी करताना नागरिक

गेल्या महिन्यात आलेल्या मारिया आणि इरमा चक्रीवादाळाच्या तुलनेत नेटची तिव्रता कमी आहे. पण, तरी जोरदार वारे वाहण्याचा अंदाज मात्र व्यक्त करण्यात आला आहे.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी लुझियाना प्रांतासाठी आणिबाणी घोषणा केली आहे. या वादाळाचा सामना करण्यासाठी संभाव्य ती सर्व मदत करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

अल्बामामध्ये जोरदार वारे वाहत आहेत. वादाळाचा समाना करण्यासाठी नागरिकांनी सतर्क रहावं असं आवाहन रिपब्लिकन गव्हर्नर के आयवी यांनी केलं आहे.

चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर खाडी किनाऱ्यावरील पाच बंदरं बंद ठेवण्यात आली आहेत.

मेक्सिको खाडीतील बहूतांश तेल आणि वायू कपन्यांनी त्यांच्या तेल विहिरींवरील कर्मचाऱ्यांना माघारी बोलावलं आहे.

खाडी किनाऱ्यावरील परिसर रिकामा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

न्यू ऑरलन्स परिसरात मदत सामग्रीची तजविज करताना यंत्रणा

या वादाळामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तसंच नागरिकांच्या जिवाला धोकाही निर्माण होऊ शकतो असा इशारा सुद्धा देण्यात आला आहे.

लुझियानाचे गव्हर्नर जॉन बेल एडवर्ड यांनी आणिबाणी जाहीर केली आहे. एक हजारापेक्षा जास्त लष्करी जवानांना या ठिकाणी तैनात करण्यात आलं आहे.

न्यू ऑरलन्स भागातही चक्रीवादाळाच्या दृष्टीनं तयारी करण्यात येत आहे.

निकरागुआ, कोस्टा रिका आणि होंडुरासमध्ये हजारो लोकांना बेघर व्हावं लागलं आहे.

अनेक जण मदत केद्रांमध्ये किंवा उघड्यावर राहत आहेत. कोस्टारिकामध्ये 4 लाख लोकांना पिण्याच्या पाणीटंचाईला सामोरं जाव लागत आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेत नेट नावाचं आणखी चक्रीवादळ आलंय. श्रीणी-1 चं हे वादळ आहे.


सामग्री: पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण किनाऱ्यालगतची जैसे थे परिस्थिती बदलण्यासाठी नुकतेच चीनने प्रयत्न केले होते. त्याचा आढावा घेण्यासाठी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी गुरुवारी लडाखचा दोन दिवसांचा दौरा सुरू केला.

लष्करप्रमुख मनोज नरवणे म्हणाले, "लेहमध्ये पोहोचल्यानंतर मी अनेक ठिकाणांना भेट दिली. मी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. तसंच तयारीचाही आढावा घेतला. जवानांचं मनोबल उंचावलेलं असून सर्व आव्हानांचा सामना करण्यास ते तयार आहेत.

"नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती थोडी तणावाची आहे. परिस्थिती लक्षात घेता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सैन्य तैनात करण्यात आलं आहे. यामुळे आपली सुरक्षा आणि अखंडतेचं रक्षण होईल," असं नरवणे म्हणाले.

"भारताच्या लष्करातील अधिकारी आणि जवान जगात सर्वोत्तम असून आम्ही फक्त लष्कर नव्हे तर देशालाही अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करू तसंच चर्चेच्या माध्यमातून वाद मिटेल," असा विश्वास लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी व्यक्त केला आहे.

भारत आणि चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांतील बैठक संपली

भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि चीनचे संरक्षण मंत्री वेई फेंघे यांच्यात आज (5 सप्टेंबर) मॉस्कोमध्ये बैठक झाली. दोन्ही संरक्षण मंत्री शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) च्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी मॉस्को येथे उपस्थित आहेत.

ही बैठक सुमारे 20 मिनिटे चालली.

भारतीय माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांनुसार, या मुलाखतीचा प्रस्ताव चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांनीच मांडला होता.

दोन्ही संरक्षणमंत्र्यांची बैठक भारत-चीन सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर होत असल्यामुळे याला वेगळंच महत्त्व आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भारत-चीन सीमेवर प्रचंड तणाव आहे, हिंसक झटापटही याठिकाणी झालेली आहे.

ऑल इंडिया रेडिओने दिलेल्या बातमीनुसार, SCO संघटना, सोव्हिएत संघातून वेगळ्या झालेल्या स्वतंत्र राष्ट्रांची संघटना CIS आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा करार संघटना (CSTO) या तिन्ही संघटनांच्या सदस्य देशांच्या संयुक्त बैठकीत भाषण करताना राजनाथ सिंह म्हणाले, "भारत देश स्वतंत्र, पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी संबंधित जागतिक सुरक्षेबाबत कटीबद्ध आहे."

"जगाने एकमेकांवर विश्वास बाळगावा, आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रति सन्मान, एकमेकांना सहकार्य करत आपल्या हितांबाबत संवेदनशील असणं गरजेचं आहे. आपल्यातील मतभेद शांततापूर्ण पद्धतीने सोडवले पाहिजेत," असं राजनाथ सिंह म्हणाले.

भारत दहशतवादाचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत-चीन सीमेवरील परिस्थिती सध्या नाजूक असल्याचं लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी म्हटलं आहे.


सामग्री: पंकजा मुंडे

"आपण पक्षातच राहणार. आता बॉल भाजपच्या कोर्टात आहे. मी पक्षाला सोडणार नाही, पण पक्षाला जर मला सोडायचं असेल, तर त्यांनी निर्णय घ्यावा. मी आता गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या वतीनं पुढील काम करणार आहे," असं वक्तव्य भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केलं..

तर "भाजपची वाटचाल गेली 40 वर्षं आम्ही पाहिली आहे. शेटजी-भटजींचा पक्ष म्हणून पक्षाला ओळखलं जायचं, त्या पक्षाला बहुजन पक्षाचा चेहरा देण्याचं काम गोपीनाथ मुंडे यांनी केलं, " असं मत एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केलं.

त्यामुळे आता पंकजा मुडे, एकनाथ खडसे या नेत्यांची नाराजी भाजप कशी दूर करणार, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

'पक्षात सामावून घ्यावं लागेल'

पंकजा मुंडे यांना पक्षात सामावून घ्यावं लागेल, असं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात.

कट्टा न्यूजचे संपादक सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "माधव म्हणजेच माळी, धनगर आणि वंजारी हा गट भाजपचा मतदार आहे. तो भाजपपासून दूर गेल्यास ती भाजपसाठी धोक्याची घंटा ठरेल. त्यामुळे ही व्होटबँक कायम ठेवण्यासाठी पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे या नेत्यांना भाजपला सामावून घ्यावं लागेल. त्यांना विधानपरिषदेवर घ्यावं लागेल, ते शक्य नसल्यास या नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय प्रक्रियेत स्थान द्यावं लागेल."

तर राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्या मते, "भाजपमधील अंतर्गत गटबाजीला जातीय रंग प्राप्त झाले आहे. पंकजांना डावलणं म्हणजे ओबीसींना डावलणं आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होईल. ब्राह्मण समाजाचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, तेच जर मराठा समाजाचे असते, तर असा प्रसंग उद्भवला असता का, हाही प्रश्न उपस्थित होईल."

"पंकजा मुंडेंना विधानपरिषदेची उमेदवारी मिळाली, तर त्यांचं बंड शमू शकतं. भाजपची व्होट बँक ओबीसी आहे, त्यामुळे पंकजा मुंडेंना दुखावून चालणार नाही. त्यांना सामावून घ्यावं लागेल," देसाई पुढे सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्या मते, "जोपर्यंत विधानपरिषदेच्या नियुक्त्या जाहीर होत नाही आणि प्रदेशाध्यक्षपदाची निवड होत नाहीत, तोपर्यंत नाराज गट सक्रिय राहिल. यापैकी काही एक ठिकाणी पंकजा मुंडेंना जागा न मिळाल्यास त्या मात्र वेगळा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे."

प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून दबावतंत्र?

गोपीनाथगडावरील कार्यक्रमासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, एकनाथ खडसे, हरिभाऊ बागडे, प्रकाश मेहता, बबनराव लोणीकर, महादेव जानकर, पाशा पटेल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंकजा मुंडे आणि एकनाथ खडसे या दोन्ही भाजपच्या नेत्यांनी गोपीनाथ गडावरून त्यांची नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

'बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन'नं पंतप्रधान मोदींना 'ग्लोबल गोलकिपर अॅवॉर्ड' देण्याची घोषणा केली आहे. 24 सप्टेंबरला होणाऱ्या चौथ्या गोलकिपर्स ग्लोबल गोल्स अॅवॉर्डच्या वेळेस बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनतर्फे नरेंद्र मोदींना सन्मानित करण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राबविलेल्या स्वच्छ भारत अभियानासाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात येत आहे.

या अभियानांतर्गत देशभर लाखो शौचालयं बांधण्यात आली असून स्वच्छतेबद्दल लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण झाली आहे, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.

नरेंद्र मोदींना पुरस्कार देण्याच्या घोषणेनंतर अनेक नामांकित वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि समाजसेवकांनी बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनवर कठोर टीका केली आहे.

बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन

1976 साली शांततेसाठीचा नोबल पुरस्कार मिळविणाऱ्या मेरिड मॅग्वायर यांनी यासंबंधी बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनला एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे, "बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन या महिन्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सन्मानित करणार असल्याचं वृत्त ऐकून आम्हाला खूप धक्का बसला. नरेंद्र मोदींच्या राजवटीत भारत धोकादायक आणि घातक अशा अराजकाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, ज्यामुळे मानवाधिकार आणि लोकशाही सातत्यानं कमकुवत होत आहे. याच गोष्टीची आम्हाला काळजी वाटत आहे. कारण तुमच्या फाउंडेशनचं ध्येयवाक्य हे असमानतेसोबत लढा आणि मानवी हक्कांचं संरक्षण आहे.

या पत्रात त्यांनी भारतात अल्पसंख्याक (मुसलमान, ख्रिश्चन आणि दलित) समाजावरचे वाढते हल्ले, आसाम आणि काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचं कथित उल्लंघनासंदर्भात लिहिलं आहे. मोदींना हा पुरस्कार देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

या पुरस्काराच्या घोषणेच्या वेळेवरूनही टीका होते आहे. आसाम आणि जम्मू काश्मीरसंदर्भात मोदी सरकारने वादग्रस्त निर्णय घेतले आहेत. त्यावरून टीका होत आहे.

जम्मू काश्मीरमध्ये 5 ऑगस्टनंतर परिस्थिती सर्वसामान्य होऊ शकलेली नाही. काश्मीरमध्ये आपत्कालीन सेवांना फटका बसला आहे. काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचा भारत सरकारवर आरोप आहे.

काश्मीरमध्ये तैनात लष्कर

मंगळवारी, सामाजिक क्षेत्राशी निगडीत दक्षिण आशियाई अमेरिकन समाजाने गेट्स फाऊंडेशनला खुलं पत्र लिहिलं आहे. त्यात मानवाधिकारांच्या कथित उल्लंघनाचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान बनल्यानंतर नरेंद्र मोदींना जागतिक पातळीवरील अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलंय. या यादीत अजून एका पुरस्काराची भर पडणार आहे. पण या पुरस्कारावरून सध्या मोठा वादही रंगला आहे.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

'रचलेली, फिक्स्ड मुलाखत' - विजय चोरमारे, वरिष्ठ सहायक संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स

ही अगदीच फिक्स्ड मुलाखत होती. 2014मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी असतील ही घोषणा करण्यात आली. त्यावेळीही मोदींनी ANIला संपादिका स्मिता प्रकाश यांनाच मुलाखत दिली होती. पाच वर्षं पूर्ण होतानाही मोदींनी ANIचीच निवड केली.  ANI त्यांचं मुखपत्र आहे.

नोटाबंदीसंदर्भातलं त्यांचं बोलणं आध्यात्मिक आणि गोलमाल स्वरूपाचं होतं. त्यांच्या बोलण्यातून अनेक उपप्रश्न उपस्थित होत होते. मात्र ते विचारलेच गेले नाहीत.

अत्यंत निस्तेज, निष्प्रभ अशी ही मुलाखत होती. राममंदिर प्रश्नी त्यांनी दिलेलं उत्तर मुत्सदीपणाचं लक्षण होतं. नीरव मोदी, विजय माल्या यांना आता भारतात सक्रिय राहता येणार नाही, हे लक्षात आलं म्हणून पळून गेले असं मोदी म्हणाले. पण मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणेला त्यांना रोखता आलं नाही, याबाबत ते काहीच बोलले नाहीत.

स्वसमर्थनासाठी रचलेली ही मुलाखत म्हणजे उसनं अवसान होतं. शेतकऱ्यांबद्दल त्यांचं बोलणं बाळबोध होतं. सत्तेत आल्यानंतर जी स्थिती होती तीच आताही हे त्यांच्या बोलण्यातून लक्षात आलं.

'अडचणींच्या प्रश्नांवर माध्यमांसमोर जावंसं वाटलं, हाच सकारात्मक मुद्दा' - संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत

2014ला मोदीप्रणित भाजपला प्रचंड बहुमत मिळालं. आपण पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला हवीत, मीडियाप्रति आपण बांधील आहोत, याची जाणीव मोदींना झाली, हाच मुलाखतीमधला सगळ्यात सकारात्मक मुद्दा म्हणायला हवा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

मोदी पत्रकार परिषद घेत नाहीत, अडचणींच्या प्रश्नांना सामोरं जात नाहीत, अशी टीका सातत्याने होत होती. आता पाणी नाकातोंडात जाऊ लागलंय, हे मोदींच्या लक्षात आलं. ही मुलाखत म्हणजे आतापर्यंत त्यांच्यावर होणाऱ्या टीकेविरुद्धचे खुलासे आहेत.

बंपर क्रॉप झालं आहे, असा दावा मोदींनी केला. कर्जमाफी हा तात्पुरता दिलासा, हे मान्य पण कृषिसंकट प्रश्नी सरकार दीर्घकालीन उपाययोजनेत अपयशी ठरलंय, हे स्पष्ट झालं.

नोटाबंदीसंदर्भात वर्षभर प्रक्रिया सुरू होती, असं मोदी म्हणाले. याचा अर्थ काळा पैसा असणाऱ्या लोकांना ते पांढरं करण्यासाठी वेळ मिळाला, असा संशयही येतो.

'महत्त्वाच्या मुद्यांवर मौन' - सुरेश भटेवरा, संपादक, लोकमत दिल्ली आवृत्ती

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, अशी घोषणा सरकारने केली. त्याबाबत नेमकी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नवीन वर्षाच्या प्रथमदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ANI वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली. दीड तास चाललेल्या या मुलाखतीचा अन्वयार्थ राजकीय विश्लेषकांनी उलगडून सांगितला.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

1. मोदींमुळेच अर्थव्यवस्थेचा 300 वर्षांतील सर्वोत्तम काळ- नारायण मूर्ती

मागील 300 वर्षातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील हा सर्वोत्तम काळ आहे. पहिल्यांदाच अर्थव्यवस्था इतक्या आत्मविश्वासाने आणि सकारात्मक वातावरणात उभी आहे.

या परिस्थितीत देशातील गरिबी दूर करण्याची संधी आहे. प्रत्येक भारतीयासाठी उत्तम भविष्यकाळ निर्माण करण्याची संधी सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत आहे असं मत इन्फोसिस कंपनीचे सर्वेसर्वा नारायण मूर्ती यांनी व्यक्त केलं.

गोरखपूर इथल्या मदन मोहन मालवीय तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या पदवी प्रदान समारंभात ते बोलत होते. 'सकाळ'ने ही बातमी दिली आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था 6 ते 7 टक्के विकासदराने विस्तारते आहे. भारत हा जगाचे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट केंद्र झाला आहे. परकीय गंगाजळी 400 अब्ज डॉलरच्या वर पोहोचली आहे. गुंतवणूकदारांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास ऐतिहासिक स्वरुपाचा आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

2. मंदी आणि बेरोजगारीचं मूळ नोटाबंदीच्या निर्णयात-उद्धव ठाकरेंची मोदींवर टीका

नोटबंदीनंतर देशातील भ्रष्टाचारात वाढ झाल्याची कबुली अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी दिली आहे. मंदी आणि बेरोजगाराचं मूळ नोटबंदीच्या निर्णयात आहे. कोणीतरी खात आहे आणि खाणाऱ्यांना सरकारी पातळीवर पाठबळ मिळत आहे.

पैशांचा काळाबाजार आणि भ्रष्टाचार हा सहमतीने होत असतो. लोकसभा सचिवालयाच्या अंतर्गत नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर आहे. या संस्थेनं नोटबंदीनंतरच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघड केली आहेत.

नोटबंदीनंतरचा भ्रष्टाचार म्हणजे गेल्या साडेतीन वर्षातला आहे. हा भ्रष्टाचार नक्की कोणत्या प्रकारचा, कोणी केला, त्यांच्यावर काय कारवाई केली याचे दाखले अर्थमंत्र्यांनी दिले असते तर बरं झालं असतं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना 'सामना'च्या संपादकीयमधून नोटबंदी निर्णयावर टीकेची झोड उठवली आहे.

3. कोहिनूर खरेदीसाठी राज ठाकरेंकडे इतका पैसा आला कुठून?-चंद्रकातदादा पाटील

लोकसभा निवडणुकीत भाजपवर टीका केल्याने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर ईडीची कारवाई झाली असं म्हणणं चुकीचं आहे. कोहिनूर मिल खरेदी करण्यासाठी राज ठाकरे यांच्याकडे एवढे पैसे कुठून आले याचा विचार सर्वांनी करायला हवा, असं मत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केलं. ते नागपुरात बोलत होते.

'टीव्ही9 मराठी'ने ही बातमी दिली आहे.

राज ठाकरे

विरोधक आपल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा:


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

कोणत्याही सरकारला त्यांच्या राजकीय निर्णयांचे अपेक्षित परिणाम लगोलग दिसावेत अशी घाई असते. पण अर्थकारणामध्ये ताबडतोब काहीच घडत नाही.

नेमकी हीच बाब केंद्रात सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने नजरेआड केली आहे. त्यामुळे आपणच निर्माण केलेल्या आर्थिक खोड्यात सरकार आणि पर्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्था आज अडकलेली दिसत आहे.

भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि एके काळी केंद्र सरकारमध्ये अर्थमंत्री राहिलेले जाणते अर्थप्रशासक यशवंत सिन्हा यांनी नेमकं हेच वास्तव नुकतंच अगदी स्पष्ट शब्दांत मांडलं.

यशवंत सिन्हांच्या टिप्पणीचे जोरदार पडसाद उमटू लागले आहेत.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील 'पॉलिसी पॅरालिसीस' वर घणाघात करत सत्तेत आलेलं सध्याचे सरकार, जणू काही, तो 'बॅकलॉग' भरून काढण्याच्या आवेशात आहे. पण ते जे काही करत आहे त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत जीव फुंकली जाण्यापेक्षाही अकारणच एक 'पॉलिसी अॅडव्हेन्चरिझम' निर्माण झालेला आहे.

तो अनाठायी आहे आणि त्यामुळेच आजची आर्थिक दुरवस्था उद्भवलेली आहे, असं म्हणण्याशिवाय गत्यंतर नाही.

गेल्या वर्षीच्या 8 नोव्हेंबर रोजी बसलेला नोटाबदलीचा धक्का आणि यंदाच्या 1 जुलैपासून घडवून आणलेली जीएसटीची (वस्तू आणि सेवा कर) अंमलबजावणी, हे दोन मोठे धक्के भारतीय अर्थव्यवस्थेला जेमतेम आठ महिन्यांच्या अंतराने बसले. या दुहेरी दणक्याने अर्थकारण सध्या हबकलेले आहे.

नोटाबदली आणि जीएसटी या दोन धोरणात्मक पावलांचे अपेक्षित सुपरिणाम ताबडतोब दिसणार नाहीत. उलट या निर्णयांपायी भारतीय अर्थव्यवस्थेला 'शॉर्ट टर्म' मध्ये दणकेच बसतील, असा इशारा अगदी डॉ. रघुराम राजन यांच्यापासून ते माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंत सगळेच सतत देत आले.

या दोन्ही प्रगल्भ अर्थतज्ज्ञांचे ते कथन अचूक असल्याचा प्रत्यय सध्या येतो आहे. याचा अर्थ, सरकारचे हे दोन्ही निर्णय सपशेल चुकीचे होते असा मात्र नाही.

पण हे दोन्ही धोरणात्मक बदल राबविण्याचे 'टायमिंग' मात्र निश्चितपणे चुकले, हे म्हणायलाच हवं.

कारण नोटाबदली तसेच वस्तू आणि सेवाकराची प्रणाली यांचे अपेक्षित लाभ भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पदरी पडावेत यासाठी अर्थचित्राची 'मॅक्रो' चौकट मात्र सध्या अजिबात पूरक आणि उपकारक नाही.

एकतर 2008 सालातील ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत उद्भवलेल्या 'सबप्राइम क्रायसिस'च्या कुशीतून निपजलेल्या मंदीच्या फुफाट्यात पोळलेली जागतिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशातील अर्थकारणावरील पकड सरकारने पूर्णपणे गमावल्यासारखे चित्र सध्या दिसते आहे. हे अर्थकारण आणि राजकारण यांच्यातील चिरंतन झगड्याचंच एक रूप आहे.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

स्वत:वरची टीका आणि खुल्या चर्चेला रोखण्याचा प्रयत्न यामुळे ते माफीला पात्र नाहीत, असं परखड मत 'लॅन्सेट'मध्ये नोंदवण्यात आलं आहे.

इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मॅट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन संस्थेच्या मते, भारतात 1 ऑगस्टपर्यंत कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या एक लाखापर्यंत पोहोचू शकते.

सुरुवातीच्या टप्प्यात कोरोनावर नियंत्रण मिळवल्यानंतर सरकारच्या टास्क फोर्सची बैठकच झालेली नाही. याचे परिणाम आपल्या समोर आहेत. कोरोनाचं संकट वाढतच चाललं आहे आणि भारताला यासंदर्भात नव्याने पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. सरकार आपल्या चुका मान्य करणार का यावर नव्या धोरणांचं यश अवलंबून असेल. देशाला पारदर्शी नेतृत्व देणार का हाही मुद्दा आहे, असं 'लॅन्सेट'मध्ये म्हटलं आहे.

लॅन्सेटने म्हटल्याप्रमाणे, वैज्ञानिक आधारावर सार्वजनिक आरोग्याशी निगडीत उपाययोजना करायला लागतील. जोपर्यंत लसीकरण वेगाने सुरू होत नाही तोवर कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्वतोपरी पावलं उचलायला हवीत.

जसजशी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे, सरकारने यासंदर्भात डेटा उपलब्ध करून द्यायला हवा. दर पंधरा दिवसांनी नेमकं काय घडतं आहे याची माहिती नागरिकांना द्यायला हवी. कोरोनाला थोपवण्यासाठी काय उपाय अमलात आणले गेले आहेत याची माहितीही नागरिकांना द्यावी. देशव्यापी लॉकडाऊनसंदर्भात चर्चा व्हायला हवी, असं या लेखात लिहिलं आहे.

कोरोना संसर्गाचं प्रारुप समजून घेण्यासाठी आणि त्याचा फैलाव कमी करण्यासाठी जिनोम सिक्वेन्सिंगवर भर द्यायला हवा, असंही म्हटलं आहे.

या लेखात लोक कोरोना नियमांच्या पालनासंबंधी गंभीर आहेत का यासंबंधीही मत मांडण्यात आलं आहे.

'स्थानिक स्वराज्य पातळीवर संबंधित यंत्रणांनी काम सुरू केलं आहे मात्र त्याचवेळी लोक मास्क घालत आहेत का, सामाजिक अंतराचं पालन करत आहेत का, गर्दी होत नाहीये ना, क्वारंटीन आणि चाचण्या योग्य पद्धतीने होत आहेत ना याकडे लक्ष द्यावं लागेल. यात केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची असेल.'

लसीकरणाचा वेग वाढायला हवा असं लॅन्सेटने म्हटलं आहे.

लसीकरणाला गती देणं आवश्यक आहे. आता समोर दुहेरी आव्हान आहे- लसीचा पुरवठा वाढवणं आणि त्यासाठी वितरण केंद्र उभारणं. याद्वारे शहरी तसंच ग्रामीण भागातील लोकांना लस घेता येईल. ग्रामीण भागात 65 टक्के जनता राहते. त्यांच्यापर्यंत आरोग्याच्या सोयीसुविधा पोहोचत नाहीत, असं म्हणत 'लॅन्सेट'नं सरकारला स्थानिक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगप्रसिद्ध वैद्यकीय संशोधन नियतकालिक 'लॅन्सेट'ने आपल्या संपादकीयामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना म्हटलं आहे की, ट्विटरवर टीका करणाऱ्यांना रोखण्यापेक्षा कोव्हिडला रोखण्यावर त्यांनी भर द्यायला हवा होता.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी IPPBच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलताना

दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडियममध्ये त्यांनी या योजनेचं उद्घाटन केलं. ही बॅंक सामान्य माणसासाठी सुलभ, स्वस्त आणि विश्वसनीय बॅंक ठरेल, असा विश्वास सरकारनं प्रसिद्धिपत्रकात जाहीर केला आहे.

पण कशी असेल IPPB? आणि इतर बॅंकांपेक्षा ही बॅंक वेगळी कशी आहे?

 1.    IPPB ही बॅंक भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या टपाल खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात येते. केंद्र सरकारकडेच या बॅंकेची 100 टक्के मालकी असणार आहे.

         2.    30 जानेवारी 2017ला प्रायोगिक तत्त्वावर या बॅंकेच्या शाखा रांची आणि रायपूरमध्ये उघडण्यात आल्या होत्या.

          3.    ग्रामीण भागात जिथं बॅंकेच्या सुविधा नसतात, त्या ठिकाणी टपाल खात्याच्या मदतीनं बॅंकिंग सुविधा देण्यात येणार आहे. टपाल खात्यात तीन लाखाहून अधिक कर्मचारी आहे. मोबाईल आणि बायोमेट्रिक उपकरणाच्या मदतीनं बॅंकिंगची सुविधा दिली जाणार आहे.

          4.    पोस्टात सध्या 17 कोटी बचत खाते आहेत. हे बचत खाते IPPB सोबत जोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. डिसेंबरपर्यंत देशातील 1 लाख 55 हजार पोस्ट ऑफिस IPPB सिस्टमसोबत जोडण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे.

          5.   या बॅंकेतील बचत खात्यातील ठेवींवर चार टक्के व्याजदर मिळणार आहे.

          6.   नियमानुसार या बॅंकेत एक लाख रुपयांहून अधिक रक्कम ठेवता येणार नाही. तसंच या बॅंकांना कर्ज देता येणार नाही. पण इतर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या सेवा IPPBच्या माध्यमातून मिळू शकतील. उदाहरणार्थ, IPPB पंजाब नॅशनल बॅंकेची एजंट बनून त्या सेवा देऊ शकते.

           7.   IPPB मध्ये उघडण्यात आलेल्या बचत आणि चालू खात्यामध्ये इतर बॅंकेप्रमाणेच सुविधा असतील. मनी ट्रान्सफर, सरकारी योजनांवरील अनुदान थेट खात्यात जमा होणं, बिल पेमेंट इत्यादी सुविधा मिळतील.

         8.    या सर्व सुविधा मायक्रो ATM, मोबाइल बॅंक अप्लिकेशन, SMS आणि IVRS द्वारे केल्या वापरता येऊ शकतील.

         9.     या क्षेत्रातल्या इतर स्पर्धकांसोबत टिकण्याच्या दृष्टीनं भारत सरकारनं IPPBच्या खर्चाची मर्यादा वाढवली आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी मोठ्या थाटामाटात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बॅंकेचा (IPPB) राष्ट्रीय शुभारंभ केला. भारतात पसरलेल्या पोस्टाच्या विस्तीर्ण जाळ्याचा उपयोग देशातील लोकांना वित्तीय सेवा मिळण्यासाठी व्हावा या उद्देशानं या बॅंकेची स्थापना करण्यात आली आहे.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मेघालयमध्ये एका सभेदरम्यान.

दिसताना असं दिसतं जणू काही लाट सुरू आहे. अशा प्रकारचं वातावरण आणि समर्थन भाजपसाठी आसाम सोडून ईशान्य भारतातल्या इतर राज्यांत पूर्वी कधीच दिसलं नव्हतं.

अर्थात हे पाठबळ अचानक निर्माण झालेलं नाही. जाणकारांच्या मते, गेली काही वर्षं भाजपने ईशान्य भारतात पक्षाची पकड घट्ट करण्यासाठी जे प्रयत्न केले आहेत, त्याचाच हा परिणाम आहे.

2016 मध्ये भाजपने आसाम विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशातही सरकार बनवण्यात पक्षाला यश मिळालं.

त्यातून पक्षाचा आत्मविश्वास वाढलाच, शिवाय पक्षाची महत्त्वाकांक्षाही वाढल्या.

पण हे होत असतानाच भाजपवर इतर पक्षांत फूट पाडल्याचे आरोपही होत आहेत, विशेषतः काँग्रेसच्या नेत्यांना भाजपमध्ये ओढून घेतल्याची टीका भाजपवर होत आहे.

पण पक्षाचे महासचिव राम माधव म्हणतात राजकारणात असली जोडतोड चालतच असते.

मेघालयनंतर त्रिपुरात पक्षाच्या संघटनेच्या विस्ताराची जबाबदारी सुनील देवधर यांच्याकडे देण्यात आली आहे. देवधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक होते.

त्यांचं असं मत आहे की इतर राज्यांतील काँग्रेस आणि त्रिपुरातील काँग्रेस अशी तुलना करणं चुकीचं आहे.

पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते झुमु सरकार यांचं मत वेगळं आहे. ते म्हणतात ईशान्य भारतात पूर्वी जी काँग्रेस होती, तीच आता भाजप झाली आहे.

उदाहरण द्यायचं झालं तर आसाममधल्या हेमंत बिस्वा सरमा आणि इतर ही काही नेत्यांचं देता येईल, जे आता भाजपमध्ये सहभागी आले आहेत.

आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांचं मात्र मत वेगळं आहे. ते म्हणतात, काँग्रेसमध्ये आता नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाईल. विरोधी पक्षात फूट पाडल्यानंतर भाजप आता बूथ पातळीवर पक्षाचं संघटन बांधण्याचं काम सुरू आहे.

त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालॅंड विधानसभा निवडणुकांचे निकाल काहीही लागो, 2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मात्र भाजपने नक्कीच गृहपाठ केला आहे.

तुम्ही हे बघीतलं का?

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

त्रिपुरामध्ये रविवारी मतदान झालं. आता 27 फेब्रुवारीला मेघालय आणि नागालॅंडमध्ये विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. त्यानिमित्ताने भारतीय जनता पक्षाच्या ईशान्य भारतातील संघटन बांधणीवरील हा दृष्टिक्षेप.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शनिवारी (3 ऑक्टोबर) हिमाचलमधील अटल बोगद्याचे उद्घाटन केलं. उद्घाटनानंतर बोगद्यातून चालत जात असताना हात हलवून दाखवणाच्या मोदींच्या कृतीवरून सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. कारण यावेळी आजूबाजूला कोणीच नव्हते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

राहुल गांधी ट्रोल होण्याचं कारण म्हणजे पंजाबमध्ये केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात 'शेती वाचवा' या आंदोलनासाठी त्यांनी काढलेली ट्रॅक्टर रॅली. या रॅलीदरम्यान राहुल गांधी ट्रॅक्टरवर कुशन असलेल्या खुर्चीवर बसलेले होते. त्यावरुनच त्यांच्यावर टीका सुरू झाली.

एकीकडे रिकाम्या बोगद्यात पंतप्रधान कोणाला हात उंचावून दाखवत होते, असा प्रश्न अनेक जण विचारत आहेत, तर दुसरीकडे राहुल गांधींवर 'व्हीआयपी शेतकरी' अशी टीका होत आहे.

पंतप्रधानांची प्रकृती ठीक आहे ना?- प्रकाश आंबेडकर

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर पंतप्रधान मोदींच्या कृतीवर टीका करताना म्हटलं की, निर्मनुष्य असलेल्या बोगद्यात मोदी कोणाकडे पाहून हात हलवत होते? तिथे तर लोक नव्हते. देशाला अनर्थाच्या वाटेवर झोकून देणाऱ्या आत्मग्न पंतप्रधानांच्या प्रकृतीवर तर परिणाम झाला नाहीये ना?

"लोकांना पंतप्रधानांच्या प्रकृतीची माहिती मिळायलाच हवी. विशेष म्हणजे आदरणीय महोदयांनी यापूर्वीही असं केलं आहे," असंही आंबेडकरांनी म्हटलं.

अनेक ट्वीटर युजर्सनेही मोदींच्या या कृतीवर मजेशीर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

ब्रिजेश कलप्पा यांनी मोदी यांचा असाच एक जुना फोटो ट्वीट करून म्हटलं आहे की, मोदी 'वेव्ह' अजून टिकून आहे.

राहुल मुखर्जी यांनी हा एक पॅटर्न आहे असं म्हणत काश्मिरमधील दाल लेकमधला मोदींचा एक फोटो ट्वीट केला आहे.

मोदी हे भविष्यात त्या बोगद्यातून जे कोणी प्रवास करतील, त्यांना हात हलवून दाखवत आहेत. ते द्रष्टे नेते आहेत, असं एका युजरनं म्हटलं आहे.

हे 'प्रोटेस्ट टूरिझम'- हरदीप सिंह पुरी

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनीदेखील या आंदोलनावरून राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना म्हटलं की,  राहुल गांधी हे व्हीआयपी शेतकरी आहेत जे ट्रॅक्टरमध्ये बसण्यासाठी सोफा वापरतात.

ट्रॅक्टरवर कुशनवाले सोफा लावून केलेल्या आंदोलनाला 'आंदोलन' म्हणत नाहीत. याला 'प्रोटेस्ट टूरिझम' म्हणतात, अशी टीका केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी केली.

राहुल गांधींनी आंदोलनाच्या वेळी घातलेल्या ब्रँडेड गोष्टी हरदीप सिंह पुरींनी फोटोत मार्क...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. एरव्हीदेखील या नेत्यांच्या वक्तव्यांची, कृतीची दखल घेतलीच जाते, पण यावेळेस दोघंही सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जात आहे.


सामग्री: पंतप्रधानांच्या या ताफ्याची चौकशी सुरू असल्याचं गुजरातचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बी. बी. स्वेन यांनी सांगितलं.

बीबीसीशी बोलताना स्वेन यांनी सांगितलं की, "जेव्हा पंतप्रधान मोदी मत देऊन निघाले तेव्हा आचारसंहिता समिती तिथे उपस्थित होती, ती समिती त्यांच्या प्रत्येक हालचालीची नोंद घेत होती."

त्यांनी सांगितलं, "आम्ही अहमदाबादच्या जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबाबत अहवाल मागवला आहे. पण हा ताफा म्हणजे आचारसंहितेचं उल्लंघन होतं हे म्हणणं थोडं घाईचं होईल."

काँग्रेसनं मात्र या घटनेला निवडणूक आचारसंहितेचं उल्लंघन म्हटलं आहे . काँग्रेसनं आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोग पंतप्रधानांच्या आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या दबावाखाली काम करत आहे.

'ही तर निवडणूक आयोगासाठी लाजिरवाणी बाब'

एक दिवस आधी राहुल गांधी यांनी गुजरातमधील एका टीव्ही चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीवर निवडणूक आयोगानं आक्षेप घेत नोटीस बजावली आहे. या मुदद्यावरदेखील काँग्रेसनं आक्षेप घेतला आहे..

काँग्रेसचे गुजरात प्रभारी अशोक गेहलोत यांनी गुरुवारी सांगितलं, "निवडणूक आयोग पंतप्रधान आणि पीएमओच्या दबावाखाली काम करत आहेत असं वाटतं."

काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, "आज आम्ही निवडणूक आयोगाला आमच्या तक्रारीविषयी विचारलं तर पाच वाजेपर्यंत उत्तर मिळेल असं त्यांनी सांगितलं. मुख्य निवडणूक आयुक्त आजही पंतप्रधानांच्या खासगी सचिवासारखं काम करतात. ही निवडणूक आयोगासाठी लाजिरवाणी बाब आहे."

मी फक्त तथ्यांवर विश्वास ठेवणार- निवडणूक अधिकारी

काँग्रेसनं निवडणूक आयोगाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'कठपुतली संस्थान' म्हटलं आहे. जेव्हा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबाबत प्रतिक्रिया विचारली तेव्हा त्यांनी याबद्दल बोलण्यास नकार दिला.

राहुल गांधी गुरूवारी केरळमध्ये आहेत.

स्वेन म्हणाले, "हे एक राजकीय वक्तव्य आहे. मी निवडणूक अधिकारी आहे. या विषयावर मी कशी प्रतिक्रिया देणार? मी फक्त तथ्यांवर बोलणार आहे."

काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणतात, "केवळ निवडणूक आयोग इतका अंध आहे की त्यांना पंतप्रधांनाचा रोड शो दिसत नाही.  खरंतर अजुनही वेळ गेलेली नाही. निवडणूक आयोगानं जागं व्हायला हवं."

 निवडणूक आयोग मोदींच्या हातचं बाहुलं झाला आहे.

सुरजेवाला पुढे म्हणाले, "भाजपने तक्रार केल्यानंतर 30 मिनिटांच्या आत निवडणूक आयोगानं टीव्ही चॅनलनविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. भारताच्या निवडणूक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरात विधानसभा निवडणुकीत अहमदाबादच्या एका बुथवर मतदान केल्यावर पंतप्रधान मोदी ज्या ताफ्यासकट रवाना झाले त्यावर वाद निर्माण झाला आहे.


सामग्री: पक्षी स्थलांतरित होत असताना शास्त्रज्ञ SMSद्वारे त्यांचा मागोवा घेतात आणि पक्षी सुरक्षित ठिकाणी पोहोचले आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी सॅटेलाईट फोटोंचा वापर करतात. या सिमकार्ड्समधून वेळोवेळी SMS संशोधन केंद्रांना पाठवले जातात, ज्यामुळे पक्षांची ताजी माहिती मिळत असते.

रशियन शास्त्रज्ञ सध्या 13 गरुडांचा मागोवा घेत आहेत. सायबेरिया आणि कझाकस्तानमध्ये गरूड प्रजनन करतात, मात्र हिवाळा सुरू झाला की दक्षिण आशियात स्थलांतरित होतात.

या गरुडांनी दक्षिण रशिया आणि कझाकिस्तानमधून झेप घेतली होती. मात्र यापैकी एक मिन नावाच्या गरुडाचं उड्डाण खूपच महागात पडलं, कारण ते कझाकिस्तानातून इराणमध्ये उडत गेलं.

कझाकिस्तानमध्ये उन्हाळ्यात मिननं काही मेसेज पाठवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या मोबाईल नेटवर्क नसल्यानं शेकडो मेसेज गेले नाहीत आणि तिथेच तुंबून राहिले.

मग हे गरूड उडत थेट इराणमध्ये गेल्यावर त्याच्या सिमकार्डला रेंज आली आणि अनेक मेसेज एकामागोमाग एक पोहोचले.

मात्र हे पक्षी आंतरराष्ट्रीय रोमिंग क्षेत्राबाहेर गेल्यामुळे या रशियन संशोधकांना मोठ्या प्रमाणात रोमिंग शुल्क आकारण्यात आलंय.

ही बाब जेव्हा संबंधित 'मेगाफोन' या रशियन टेलिकॉम कंपनीच्या लक्षात आली तेव्हा त्यांनी या सर्व सिमकार्ड्सला स्वस्त स्कीममध्ये रूपांतरित केलं. तरीही या शास्त्रज्ञांच्या टीमनं आता मोबाईलचं हे बिल भरण्यासाठी सोशल मीडियावरून क्राऊड फंडिंगचा पर्याय निवडलाय.

कझाकिस्तानमध्ये एका SMSची किंमत 15 रुबल्स (म्हणजेच 16-17 रुपये) आहे, तर इराणमध्ये 49 रुबल्स (म्हणजे साधारण 54-55 रुपये) इतकी आहे.

सर्व गरुडांच्या मागोव्यासाठी रशियन शास्त्रज्ञांना देण्यात आलेली रक्कम एकट्या मिन गरुडांनं संपवून टाकली.

रशियन शास्त्रज्ञ वाईल्ड अॅनिमल रिहॅबिलेशन सेंटरशी जोडलेले आहेत. त्यांच्या "Top up the eagle's mobile" या लोकवर्गणीच्या आवाहनानं एक लाख रुबल्स देण्यात आले आहेत.

स्टेप गरूड या प्रजातीला रशिया आण मध्य आशियामधील विजेच्या तारांचा विशेष धोका असतो.

RIA नोवोस्ती न्यूजनुसार, मेगाफोन कंपनीनं रशियन शास्त्रज्ञांच्या टीमची बिलं माफ करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे या शास्त्रज्ञांना गरुडांचा मागोवा घेण्याचं काम पुढे चालू ठेवता येणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व'...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रशियन शास्त्रज्ञ स्थलांतर करणाऱ्या गरुडांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न करत होते. पण काही गरुड इराण आणि पाकिस्तानमध्ये उडत गेल्यानं त्याचा मोठा आर्थिक फटका रशियाला बसला आहे.


सामग्री: पण अशी कोणतीही नोटीस पाठवण्याचे आदेश आम्ही आयकर विभागाला दिलेले नाहीत असे निवडणूक आयोगाने आता स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुळात स्वत: शरद पवारांनी माहिती दिल्याप्रमाणे अशी कोणती नोटीस त्यांच्यापर्यंत पोहचली आहे का? आणि निवडणूक आयोगाच्या सांगण्यावरुन नोटीस पाठवली नाही मग आयकर विभागाने कशाच्या आधारावर ही कार्यवाही केली? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

2009 लोकसभा आणि 2014 आणि 2019 मध्ये राज्यसभा निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासंदर्भात ही नोटीस आहे का हे देखील अद्याप स्पष्ट नाही.

लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सर्वच निवडणुकांपूर्वी उमेदवाराला निवडणूक आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. या प्रतिज्ञापत्रात संबंधित उमेदवाराची वैयक्तिक माहिती, संपत्ती, व्यवसाय, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी अशी सर्व माहिती नमूद करावी लागते.

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर अशा प्रत्येक उमेदवाराचे प्रतिज्ञापत्र उपलब्ध असते.

शरद पवारांची संपत्ती किती आहे?

2009 पासून शरद पवार यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शरद पवार यांची एकूण संपत्ती किती आहे?

असोसिएशन फॉर डेमोक्रटिक रिफॉर्म्स (ADR) या निवडणुकीसंदर्भातल्या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार, शरद पवार यांनी मार्च 2020 मध्ये राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यावेळी त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात -

शरद पवार यांची एकूण संपत्ती 32 कोटी 73 लाख 67 हजार 269 रुपये एवढी आहे. शरद पवारांची जंगम मालमत्ता 25  कोटी 21 लाख 33 हजार 329 रुपये आहे. तर स्थावर मालमत्ता 7 कोटी 52 लाख  33 हजार 941 रुपये आहे.

शरद पवारांवर 1 कोटी रुपयाचे देणे आहे. यातले 50 लाख रुपये शरद पवार यांनी अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि 50 लाख रुपये नातू पार्थ पवार यांच्या कडून घेतले आहेत.

प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे, ही एकूण संपत्ती शरद पवार आणि त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पवार यांच्या नावे नमूद करण्यात आली आहे.

शरद पवारांच्या नावावर एकही गाडी नसल्याची माहितीही प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.

दहा वर्षांत संपत्तीत किती वाढ?

2009 मध्ये शरद पवार माढा लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यावेळी उमेदवारी अर्ज भरताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार,

असोसिएशन फॉर डेमोक्रटिक रिफॉर्म्स (ADR) या निवडणुकीसंदर्भातल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आयकर विभागाची नोटीस येणार असे मी ऐकले आहे. सोमवारी येणार होती असेही कळले होते. हातात आली नाही. देशातल्या एवढ्या लोकांमध्ये केवळ आमच्यावर विशेष प्रेम आहे ही आनंदाची बाब आहे," या शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी आयकर विभागाच्या नोटीशीसंदर्भात मंगळवारी (22 सप्टेंबर) प्रतिक्रिया दिली.


सामग्री: पण आता फ्रान्सिस्का आणि कॉन्स्टांझा या दोन बहिणी  गेल्या 3 वर्षांपासून पुनरुज्जीवित करण्यासाठी काम करत आहेत. त्यांच्या सोबतीला काही कुत्रे आहेत.

कुत्र्यांच्या पाठीवरच्या पिशवीतून जंगलात बिया पसरवल्या जात आहेत. कुत्रे दिवसाला 30 किमी प्रवास करत जवळजवळ 10 किलो बिया पसरवतात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2017मध्ये चिलीच्या इतिहासातील सगळ्यात मोठा वणवा लागला होता. त्यामध्ये इथल्या जंगलांची राख झाली.


सामग्री: पण आपल्या पदाचा राजीनामा देणारे नाना पटोले हे एकमेव काँग्रेस नेते नाहीत. काँग्रेसमध्ये सध्या राजीनामासत्र सुरू आहे. मात्र, महत्त्वाचं म्हणजे राजीनामा देणाऱ्यांमध्ये बहुतांश नावं अनोळखी आहेत.

काँग्रेसच्या वेगवेगळ्या राज्य कार्यकारिणी मिळून आतापर्यंत शंभरहून अधिक जणांनी राजीनामे दिले आहेत. यातलं सर्वांत मोठं नाव हे राज्यसभा खासदार विवेक तनखा यांचंच आहे. तनखा पक्षाचे कायदा आणि मानवाधिकार सेलचे अध्यक्षही आहेत.

विवेक तनखा यांनी ट्वीट करत सल्ला दिला की राहुल गांधी यांना त्यांची टीम निवडण्याची पूर्ण मुभा मिळावी, यासाठी पक्षातल्या सर्वांनीच पदांचा राजीनामा द्यायला हवा. यापूर्वी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनीदेखील राजीनामा देण्याचं वक्तव्य केलं होतं.

नाना पटोले

तसंच महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी देखील राजीनाम्याची तयारी दर्शवली होती.

याव्यतिरिक्त राजीनामा देणाऱ्यांमध्ये दिल्ली प्रदेश काँग्रेस समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलौठिया आणि तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या कार्यकारी अध्यक्षा पूनम प्रभाकर यांचाही समावेश आहे.

तर शनिवारी उत्तर प्रदेश काँग्रेस समितीच्या 35 पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत राज्यात पक्षाच्या पराभवासाठी आपण स्वतः जबाबदार असल्याचं सांगत राजीनामे दिले.

राजीनामासत्राला कुठून झाली सुरुवात?

लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या दारुण पराभवानंतर काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा देऊ केला होता. मात्र, तो स्वीकारण्यात आला नाही.

यानंतर गुरुवारी हरियाणाच्या काँग्रेस नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत राहुल गांधी कथितरित्या म्हणाले की त्यांनी पराभवाची जबाबदारी घेतली. मात्र, राज्य कार्यकारिणीत कुणीही पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला नाही. यानंतरच राजीनामासत्र सुरू झालं.

मात्र, काँग्रेसला जवळून ओळखणाऱ्या जाणकाराचं म्हणणं आहे की राहुल गांधी यांनी असं काहीही म्हटलेलं नव्हतं. मीडियाने ही 'अफवा' पसरवली.

काँग्रेसची रणनीती काय आहे?

या राजीनाम्यांकडे कसं बघितलं गेलं पाहिजे? यावर ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात की, हे स्पष्टपणे काही पदाधिकाऱ्यांचं नाटक आहे.

त्या म्हणतात, "इतक्या जुन्या काँग्रेस पक्षात अशा दारुण पराभवाच्या महिनाभरानंतर ही ओरड सुरू झाली आहे आणि पक्षाला कुठलीच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आखिल भारतीय काँग्रेस किसान सभेच्या अध्यक्षपदाचा माजी खासदार नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला. राहुल गांधी यांच्या समर्थनार्थ आपण राजीनामा देत आहोत असं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर या संघटनेची कार्यकारिणी आपण बरखास्त करत आहोत असंही त्यांनी म्हटलं आहे.


सामग्री: पण कोलकाता पोलिसांनी त्यांना आयुक्तांच्या घरात प्रवेश करू दिला नाही, आणि उलट पोलीस स्टेशनमध्येच अडवून ठेवलं.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ही कारवाई "केंद्र सरकार राजकीय हेतूने करत आहे," असा आरोप करत रविवार संध्याकाळपासून कोलकात्यात ठिय्या दिला आहे.

त्यामुळे केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा नवा राजकीय पेच उभा राहण्याची चिन्हं आहेत. ममता यांना देशभरातून अनेक प्रादेशिक नेत्यांनी पाठिंबा दिल्याने या प्रकरणाला राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

अशा घडल्या घटना...

रविवारी संध्याकाळची वेळ. CBIचं एक पथक कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरी धडकलं. पण सुरुवातीला पोलिसांनी त्यांना प्रवेश करू दिला नाही.

पाच व्यक्तींची ही टीम वॉरंटविना आली होती, असा दावा कोलकाता पोलिसांनी केला आहे. कोलकाता पोलीस सहआयुक्त (गुन्हे) प्रवीण त्रिपाठी यांनी ANI शी बोलताना सांगितलं की "या CBI अधिकाऱ्यांकडे ना पुरेशी कागदपत्रं होती, ना आमच्या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर. ते या सर्व प्रकाराला एक गुप्त कारवाई सांगत होते."

कोलकाता पोलीस या टीमला प्रथम शेक्सपिअर सारणी पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले.

यानंतर CBIची टीम आल्याचं समजल्यावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी राजीव कुमार यांच्या घरी पोहोचल्या. तिथं त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि त्यांनंतर माध्यमांसमोर आपलं म्हणणं मांडलं.

"भारताच्या संघराज्य रचनेवर हा हल्ला आहे. राज्य पोलिसांवर केंद्र सरकारनं हल्ला केला आहे," असं म्हणत ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्यात धर्मतला येथे धरणं दिलं.

काही तासांतच त्यांच्या ठिय्या आंदोलनासाठी मंच तयार करण्यात आला. ममता बॅनर्जी यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसचे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते आंदोलनाच्या स्थळी पोहोचले.

त्यानंतर कोलकाता आयुक्त राजीव कुमार आणि दुसरे पोलीस अधिकारी साध्या वेशात हजर झाले.

काळजीवाहू CBI संचालक M नागेश्वर राव यांनी नंतर ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की "आयुक्त राजीव कुमार हेच कायदेशीर कारवाईत अडथळा निर्माण करत आहेत."

यानंतर केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाचे जवानही कोलकात्यातील CBI मुख्यालयामध्ये हजर झाले.

CBI ने या प्रकरणी बंगालचे राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली आहे. हे प्रकरण घेऊन ते सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे.

कोण काय म्हणालं?

ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेल्या आक्रमक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रविवारी संध्याकाळी CBI अधिकाऱ्यांची एक टीम कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या सरकारी निवासस्थानी पोहोचली. हे अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी आले होते.


सामग्री: पण त्याच्या डब्यात ते पिलू आलं तरी कसं? (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

ऑस्ट्रेलियाच्या अडिलेड शहरात या आईने जेव्हा आपल्या मुलाचा लंचबॉक्स उघडला तर त्यात चक्क एक विषारी सापाचं पिलू आढळून आलं.

शाळेचा डब्बा उघडताना संबधित महिलेला झाकणाच्या खाचेत विषारी सापाचं पिल्लू दडून बसल्याचं आढळलं, अशी माहिती सर्पमित्र रॉली बर्रेल यांनी दिली.

मला मदतीसाठी फोन आल्यावर मी तत्काळ त्यांना डब्ब्याचं झाकण लाऊन तो डब्बा बाहेर ठेवण्याचा सल्ला दिला, असं बर्रेल यांनी सांगितलं.

डब्ब्यात हा तपकिरी रंगाचा विषारी साप आढळून आला.

हा तपकिरी रंगाचा साप जगातल्या सर्वाधिक विषारी सांपांपैकी एक असल्याचं त्यांनी ओळखलं.

"तुमच्या मुलानं पूर्ण डबा खाल्लाय किंवा नाही, हे पाहण्यासाठी जेव्हा डब्बा उघडता तेव्हा खरं तर असं काही अपेक्षित नसतं," असं बर्रेल यांनी फेसबुकवर लिहिलं आहे.

सुदैवाने कुठलीही अप्रिय घटना घडण्यापूर्वी सापाला पकडण्यात आलं, असंही त्यांनी म्हटलं.

बर्रेल म्हणतात, अगदी विषारी सापांच पिल्लूही हे तितकंच धोकादायक असतं.

"सुदैवानं त्या महिलेनं वेळीच हा साप पाहीला, अन्यथा त्या लहान मुलाला कळालही नसतं की या सापानं चावा घेतलाय," त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

तुम्ही हे पाहिलं का?

पाहा व्हीडिओ : या सीलचं नाव 'फ्रिस्बी' का आहे हे माहिती आहे का?

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुलं शाळेतून घरी आली की त्यांची आई त्यांचं दप्तर, डबा नेहमीच धुंडाळतात. कधी डबा संपलेला असतो तर कधी त्या पोळ्या तशाच उरलेल्या. पण या आईला जे दिसलं ते खळबळजनक होतं.


सामग्री: पण देशभरातील किराणा दुकानं, भाजीपाला आणि इतर आवश्यक वस्तूंची विक्री करणाऱ्या दुकानांमध्ये नागरिकांची झुंबड उडाल्याचं दिसून आलं होतं. हे लक्षात घेऊन नरेंद्र मोदी यांनी जीवनावश्यक सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहील, असं स्पष्ट केलं.

त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा पुरवणारी दुकानं आणि आस्थापनांना लॉकडाऊनमधून वगळण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.

लॉकडाऊनमधून वगळण्यात आलेल्या वस्तू आणि सेवा यांची यादीच उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.

कोणत्या सेवा जीवनावश्यक सेवांच्या यादीत?

-बँक, एटीएम, विमा आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कामकाज

-प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

-माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), टेलिकॉम, पोस्ट, इंटरनेट आणि डेटा सर्व्हीस

-पुरवठा यंत्रणा आणि जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक यंत्रणा

-कृषी विषयक वस्तू आणि उत्पादनांची आयात-निर्यात

-ई-कॉमर्स, यामध्ये फक्त जीवनावश्यक वस्तूं, औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणांची डिलिव्हरी

-खाद्य उत्पादनं, किराणा सामान, दूध, ब्रेड, फळे, भाजीपाला, अंडी, मटण, मासे आणि त्यांची वाहतूक व्यवस्था

-बेकरी उत्पादनं, पशूखाद्य

-हॉटेलांमधील जेवण पार्सलची सोय, घरपोच डिलिव्हरी

-हॉस्पिटल, औषधं, चश्मा दुकाने, औषध उत्पादन, पुरवठा आणि संबंधित वाहतूक

-पेट्रोल पंप, एलपीजी गॅस, तेल कंपन्या, संबंधित गोदामं आणि वाहतूक

-कायदा व सुव्यवस्था आस्थापनं, जीवनावश्यक वस्तूंना सुरक्षा पुरवणाऱ्या सर्व सुरक्षारक्षक कंपन्यांची यंत्रणा

-कोव्हीड-19 रोगाविरुद्ध लढण्यासाठी काम करत असलेल्या खासगी आस्थापना

-वरील सर्व यंत्रणांची पुरवठा आणि वाहतूक यंत्रणा

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 21 दिवस संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन करणार असल्याचं जाहीर केलं


सामग्री: पण नेमकं प्रकरण काय आहे?

H1B हा व्हिसाचा एक प्रकार आहे. या व्हिसामुळे लोकांना अमेरिकेत तात्पुरत्या काळासाठी कामाचा परवाना मिळतो. हा व्हिसा असणाऱ्यांचे आईवडील किंवा जोडीदाराला H4 व्हिसावर अमेरिकेत राहण्याचा परवाना मिळतो.

बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत H1B व्हिसाच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले होते. या बदलांनुसार 2015 पासून H4 प्रकारचा व्हिसा असणाऱ्यांनाही कामाचा परवाना देण्यात आला होता.

आता ट्रंप प्रशासन H4 व्हिसा असलेल्यांचा कामाचा परवाना रद्द करून H1B व्हिसाच्या मुदतवाढीवर रोख लावण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्या आहेत.

हैद्राबादचे सत्या नाडेला मायक्रोसॉफ्टच्या सीईओपदी आहेत.

विरोध का?

अमेरिकेतल्या अनेक आयटी कंपन्यांची मदार परदेशातून H1B व्हिसावर आलेल्या अत्यंत गुणवान तरुणांवर आहे. अमेरिकन प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार काही कंपन्या H1B व्हिसाच्या नियमांमधील पळवाटांचा फायदा घेत आहेत.

टीसीएस, इन्फोसिस आणि कॉग्निझंटसारख्या काही आयटी कंपन्या नियमांचं उल्लंघन करून मर्यादित संख्येपेक्षा जास्त H1B व्हिसा मिळवत असल्याचा आरोप व्हाईट हाऊसनं एप्रिल 2017मध्ये केला होता.

किमान पगार 60 हजार युएस डॉलर्स

H1B व्हिसाशी निगडित असलेले नियम 1998मध्ये बदलण्यात आले होते. आयटी कंपन्या H1B व्हिसा असलेल्यांना प्राधान्य देत अमेरिकन नागरिकांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे आरोप त्या वेळी कंपन्यांवर झाले होते.

H1B व्हिसाच्या नियमांनुसार H1B व्हिसाधारकांना किमान 60 हजार युएस डॉलर्स एवढा पगार देणं अनिवार्य आहे. 1998 मध्ये बदललेल्या नियमांनुसार 60 हजार युएस डॉलर्सपेक्षा कमी पगार देत असल्यास ती नोकरी अमेरिकन नागरिकांना देणं बंधनकारक करण्यात आलं.

अमेरिकेत आपलं मास्टर्स पूर्ण करणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी मात्र हा नियम लागू नाही.

सुंदर पिचाई यांनीही गूगलचं सीईओपद सांभाळलं आहे.

नियमभंग

व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकन नागरिक असलेल्या आयटी नोकरदाराचा वार्षिक पगार 1.50 लाख युएस डॉलर्स एवढा असताना आयटी कंपन्या 60 ते 65 हजार डॉलर्स एवढा पगार देऊन जास्ती जास्त H1B व्हिसाधारकांना नोकऱ्या देत होत्या.

परदेशी नागरिकांना कमी पगार द्यावा लागत असल्यानं या कंपन्या अमेरिकी नागरिकांना डच्चू देतात. त्यामुळे अमेरिकेतली बेरोजगारी वाढत असल्याचा आरोप अमेरिकी राजकारणी करत होते.

H1B व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या

स्रोत - अमेरिकन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेच्या H1B व्हिसाबाबतचे नियम बदलण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रस्तावाबद्दल सध्या भारतात जोरदार चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांमध्ये आणि भारतातील त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये तणावाचं वातावरण आहे.


सामग्री: पण पानिपतवरून केवळ भारतातच चर्चा सुरू आहे असं नाही, तर या चित्रपटावरून अफगाणिस्तानातही वाद रंगला आहे.

पानिपत चित्रपटाचं पोस्टर आणि ट्रेलर पाहून अफगाणी सोशल मीडियावरही लोकांच्या मिश्र प्रतिक्रियांचा पाऊस पडत आहे.

6 डिसेंबरला हा चित्रपट प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटात अभिनेता संजय दत्त यांनी दुर्रानी साम्राज्याचे संस्थापक अहमद शाह अब्दाली यांची भूमिका साकारली आहे.

या चित्रपटात 1761 सालच्या अब्दाली आणि मराठे यांच्यातल्या ऐतिहासिक पानिपत युद्धाचा घटनाक्रम दाखवण्यात आला आहे.

अफगाणिस्तानातील काही फेसबुक आणि ट्विटर युजर्सनी भारतीय चित्रपट निर्माते आणि प्रशासनावर टीका केली आहे.

अफगाणिस्तानात अब्दालीला आदरानं `अहमद शाह बाबा' म्हटलं जातं. चित्रपटात त्यांचं पात्र नकारात्मक रंगवू नये, असं अफगाणी सोशल मीडियावरून सांगण्यात आलं आहे.

अब्दुल्ला नूरी यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, "डिअर बॉलिवुड, मी अफगाणी आहे. लाखो अफगाणी लोकांप्रमाणेच मीही बॉलिवूडप्रेमी आहे. संजय़ दत्त माझे आवडते अभिनेते आहेत. पानिपत चित्रपटात अहमद शाह दुर्रानी यांचा कोणत्याही प्रकारे अपमान केला जाणार नाही अशी आशा मला वाटते."

काही युजर्स मात्र चित्रपट पाहण्यापूर्वी अशा प्रतिक्रिया देऊ नयेत असं म्हणत आहेत. अब्दाली यांच्या ऐतिहासिक भूमिकेचा वेगळा दृष्टीकोनही स्वीकारावा असं त्यांना वाटतं.

पश्तु भाषेतल्या शमशाद टीव्हीनं या विषयावर टिप्पणी केली होती. त्यावर मोहम्मद कासिल अकबर सफी यांनी म्हटलं आहे, अहमद शाह बाबा आमचे हिरो आहेत. आम्हाला गर्व आहे त्यांचा. युद्धात भारतीयांचं प्रचंड नुकसान झालं, त्यामुळे ते शाह बाबांना हिरो मानणार नाहीत.

प्रदर्शनापूर्वी व्हावं चित्रपटाचं परीक्षण

शमशाद टीव्हीनं चित्रपटाबाबत एक पोस्ट लिहिली आहे. यामध्ये त्यांनी चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी त्याचं परीक्षण व्हावं, असं म्हटलं आहे.

संजय दत्त यांनी या चित्रपटाचं पोस्टर ट्वीटरवर शेअर केलं होतं. त्यावर अफगाणिस्तानचे माजी राजदूत शाइदा अब्दाली यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "डिअर संजय दत्त, भारत आणि अफगाणिस्तानातील संबंध मजबूत करण्यासाठी भारतीय चित्रपटांची महत्त्वाची भूमिका आहे. आपल्यातला सामाईक इतिहास `पानिपत' सिनेमाद्वारे दाखवताना महत्त्वाचे घटनाक्रम डावलले जाणार नाहीत याची काळजी घेतली असेल अशी आशा मला वाटते."

मुंबईतले अफगाणिस्तानचे वाणिज्य दूतावास अधिकारी नसीम शरीफी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आशुतोष गोवारीकरचा बहुचर्चित पानिपत हा चित्रपट पुढच्या महिन्यात प्रदर्शित होत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच पानिपतचा ट्रेलर प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर सोशल मीडियावर या ट्रेलरवरून अनेक उलटसुलट प्रतिक्रिया पहायला मिळत आहेत.


सामग्री: पण मानसोपचारतज्ज्ञ आणि सेंट्रल लँकशायर विद्यापीठात लेक्चरर असलेल्या सॅन्डी मॅन यांनी असा उपाय शोधून काढला आहे. यासाठी तुम्हाला फक्त सहा प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागणार आहे.

वैद्यकीयदृष्ट्या कुठलाही गंभीर मानसिक आजार नसला तरी रोजच्या ताण-तणावामुळे बरेच जणांच्या आयुष्यातलं समाधान हरवत जातं.

या ताणावर मात करण्यासाठी अनेक संशोधनं झाली आहेत. सुरूही आहेत आणि त्यातून तणाव दूर करण्यासाठी आधुनिक विज्ञानाने अनेक उपायही सांगितले आहेत.

वैद्यक शास्त्राच्या 'सकारात्मक मानसिकता' या शाखेला आता जवळपास 20 वर्षं पूर्ण झाली आहेत आणि याने आपला मूड चांगला करण्यासाठी अगणित तंत्र सांगितली आहेत.

पण, रोजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात हे उपाय कसे आत्मसात करायचे?

सॅन्डी मॅन यांच्याकडे यावर एक उपाय आहे. त्यांचा मानसोपचारतज्ज्ञ म्हणून आतापर्यंतचा जो अनुभव आहे, त्या आधारे त्यांनी काही उपाय शोधून काढलेत ज्याचा तुम्हाला उपयोग होऊ शकतो. Ten Minutes to Happiness या आपल्या पुस्तकात त्यांनी 6 प्रश्न सांगितले आहेत. या सहा प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही स्वतःला द्या.

हा उपक्रम शास्त्रीय संशोधनावर आधारित आहे. या संशोधनातून आढळून आलंय की तुम्ही तुमच्या प्रत्येक दिवसाचं या सहा प्रश्नांच्या आधारावर मूल्यांकन केल्यास तुमची मनोदशा हळूहळू बदलू लागते आणि तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात अधिक आनंद मिळू लागतो.

जेव्हा आपल्या मनात निराशा दाटून येते, अशावेळी घडत असलेल्या चांगल्या गोष्टीही आपल्याला दिसत नाही. हे घडतं. मात्र, या प्रयोगात तुम्ही चांगल्या गोष्टी आठवता, त्यांच्याकडे तुमचं लक्ष वेधलं जातं.

मॅन यावरही भर देतात की तुम्ही या प्रश्नांची उत्तरं लिहिली की तुमचा मूड चांगला होतो. मात्र, इतकंच नाही तर भविष्यातही कठीण प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी तुम्ही लिहून ठेवलेल्या पूर्वीच्या नोंदी वाचणं, तुम्हाला फायदेशीर ठरतं.

आपला मूड चांगला नसला की आपली 'associative memory' म्हणजेच सहकारी स्मरणशक्ती आपल्याला भूतकाळातले ताण किंवा दुःखद प्रसंगाची आठवण करून देते. असं जेव्हा घडतं तेव्हा तुमच्या नोंदवहीतली पानं चाळली की या दुःखद भावनांच्या दृष्टचक्रातून तुम्ही बाहेर पडता.

दया या भावनेमध्ये असलेल्या अपार शक्तीविषयी नुकतच्या करण्यात आलेल्या संशोधनाच्या आधारावर सहावा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला आहे. अनेक अभ्यासांमध्ये असं आढळलं आहे की निस्वार्थ कृतीमुळे तुमच्या आसपासच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॉफीचा एक कप संपवण्यासाठी जेवढा वेळ लागतो त्याहीपेक्षा कमी वेळात तुम्हाला सुदृढ आरोग्य मिळू शकतं, असं म्हटलं तर कदाचित तुमचा विश्वास बसणार नाही.


सामग्री: पण या चकमकीत किमान 20 जण ठार झाल्याचं वृत्त आहे. ही गेल्या 45 वर्षांतील सर्वांत मोठी चकमक असल्याचं म्हटलं जात आहे.

लष्कराने सांगितलं आहे की या चकमकीत 17 सैनिक गंभीररीत्या जखमी झाले होते. त्यांचा मृत्यू झाला आहे. याआधी तीन अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचं लष्कराने सांगितलं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

भारत सरकारनं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार गलवान व्हॅली सीमेवर सैनिक मागे हटत असतानाच ही चकमक झाली. भारत-चीन सीमेवर गलवान व्हॅली भागात सोमवारी (15 जून) रात्री दोन्ही देशांमधील सैन्यात चकमक झाली. यामध्ये भारतीय लष्कराचे एक अधिकारी आणि दोन सैनिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती भारतीय लष्कराकडून देण्यात आली आहे.

गलवान खोऱ्यातील चकमकीवर चीनने काय प्रतिक्रिया दिली?

शब्दांत व्यक्त न करता येण्यासारखं दुःख - राहुल गांधी

गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीत भारतीय सैन्याचं जे नुकसान झालं आहे ते कधीही न भरून येणारं आहे असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी आणि जवानांनी आपल्या रक्षणासाठी प्राणांचं बलिदान दिलं आहे. त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मी दुःखी आहे. माझ्या जवळ त्यांचं सांत्वन करण्यासाठी शब्द नाहीत. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

कर्नल संतोष यांचं निधन

लडाखमधील गलवान व्हॅलीत भारत आणि चीन या दोन देशातील सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकीत भारतीय लष्करातील अधिकारी कर्नल संतोष यांचंही निधन झालं.

कर्नल संतोष हे मूळचे तेलंगणातील सूर्यापेट येथील होते.

गेल्या दीड वर्षांपासून कर्नल संतोष हे भारत-चीन सीमेवर तैनात होते. ते 16-बिहार रेजिमेंटमधील अधिकारी होते.

तामिळनाडूतील जवान पलानी हे देखील या चकमकीत ठार झाले आहेत.

'चकमकीमुळे शांतता प्रक्रियाला विलंब होऊ शकतो'

गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीमुळे चीन आणि भारतात शांततेसाठी जी बोलणी सुरू आहे ती प्रक्रिया लांबणीवर जाऊ शकते असं मत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य लेफ्टनंट जनरल (नि.) एस. एल. नरसिंहन यांनी मांडलं आहे.

पण यामुळे शांततेची बोलणी पूर्णपणे थांबणार नाहीत असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

हे असं व्हायला नव्हतं पाहिजे. पण यावर तोडगा कसा निघेल हे पाहावं लागणार आहे. चीनचंही मोठं नुकसान झाल्याचं वृत्त आहे. ही नक्कीच चांगली गोष्ट नाही असं नरसिंहन यांनी म्हटलं आहे.

चर्चेतून मुद्दा सोडवू - चीन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गलवान व्हॅली भागात भारतीय आणि चीनी सैनिकांमध्ये चकमक झाली. या चकमकीतला आधी भारताचे तीन जवान मृत्युमुखी झाल्याचं सांगण्यात आलं होतं.


सामग्री: पण या विषयी नवी माहिती समोर आली आहे. चीनमध्ये तस्करी करून आणल्या गेलेल्या खवल्या मांजराच्या  शरीरात कोरोना व्हायरसशी मिळते जुळते नमुने मिळाले आहेत.

दरम्यान, भविष्यात अशा प्रकारचे संसर्ग टाळायचे असतील, तर बाजारात जंगली प्राण्यांची विक्री करण्यावर बंदी घातली पाहिजे, असं एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेनं म्हटलं आहे.

खवल्या मांजर हा एक सस्तन प्राणी आहे. पारंपरिक औषधांमध्ये वापर करण्यासाठी या प्राण्याची सर्वात जास्त तस्करी होते.

खरंतर कोरोना व्हायरसचा मूळ स्त्रोत वटवाघळं असल्याचा अंदाज लावण्यात आला आहे. वटवाघळातील व्हायरस इतर प्राण्यांच्या माध्यमातून माणसापर्यंत पोहोचल्याचं मानलं जातं.

संशोधनात काय म्हटलं?

नेचर जर्नलमध्ये प्रकाशित एका नव्या संशोधन अहवालात संशोधकांनी या व्हायरसच्या जेनेटिक माहितीबाबत सांगितलं आहे.

त्यांच्या मते, या प्राण्यांच्या बाबतीत अधिक दक्षता घेण्याची गरज आहे. बाजारात यांच्या विक्रीवर कडक निर्बंध लावण्यात यावेत.

चीन आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील जंगलांमध्ये आढळून येणाऱ्या खवल्या मांजरावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

कोरोना व्हायरसचा प्रसार होण्यासाठी त्याची भूमिका आणि भविष्यात मानवामध्ये त्याच्या संसर्गाचा धोका, याबाबत अधिक माहिती समोर आली पाहिजे.

मुंग्या हे प्रमुख खाद्य असलेल्या खवल्या मांजराची तस्करी जगात सर्वाधिक होते, असं मानलं जातं. यामुळेच खवल्या मांजराची प्रजात आता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.

पाहा व्हीडिओ : जगातल्या या प्राण्याची सर्वाधिक शिकार का होते?

पारंपरिक चीनी पद्धतीचं औषध बनवण्यासाठी खवल्या मांजराच्या चामड्याला खूप मागणी आहे. तर काही लोकांना खवल्या मांजराचं मांस अत्यंत चविष्ट असल्याचं वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराची सुरुवात चीनमधून झाली होती पण हा विषाणू नेमका कोणत्या प्राण्यातून मानवी शरीरात आला, याबाबत ठोस पुरावा उपलब्ध नव्हता.


सामग्री: पण याबाबतच चित्र काहीच स्पष्ट होऊ शकत नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा इशारा ऐकला तर याचा अंदाज येऊ शकतो. राजस्थाननेही आपल्या सीमा सीलबंद केल्या आहेत. अनेक राज्यांनी लॉकडाऊन वाढवण्याबाबत विचार केलेला आहे.

कालच उद्धव ठाकरे यांची एक पत्रकार परिषद बुधवारी झाली. यावेळी मुंबईत बसमध्ये चढताना-उतरताना होणारी धक्काबुक्की, गर्दी यांच्यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "जर लोक निर्बंधांचं पालन करत नसतील तर नाईलाजाने राज्यात लॉकडाऊन वाढवावं लागू शकतं."

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी 30 जूनपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यामध्ये पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू, तेलंगण, पंजाब आणि मिझोरम या राज्यांचा समावेश आहे.

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने कंटेनमेंट झोन असलेल्या परिसरात 30 जूनपर्यंत लॉकडाऊन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

गृह मंत्रालयाने लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा संपण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर 30 मे रोजी देशातील कंटेनमेंट झोनमधलं लॉकडाऊन 30 जूनपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती.

पण या टप्प्यात हळूहळू अनलॉक केलं जाईल, कंटेनमेंट झोनबाहेरील भाग टप्प्या-टप्प्याने पुन्हा उघडण्यात येईल, याबाबत दिशानिर्देश मंत्रालयाने दिले होते.

गृह मंत्रालयाने यासोबतच अनेक निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले होते.

कंटेनेमेंट झोन वगळता इतर क्षेत्रातील गतिविधींवर राज्य सरकार निर्णय घेतील. परिस्थितीचं निरीक्षण करून राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट झोनबाहेरील भागांवर निर्बंध घालू शकतात किंवा आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकतात, असं आपल्या आदेशात मंत्रालयाने स्पष्ट केलं होतं.

राज्यांच्या हातात निर्बंधाचे अधिकार

यानंतर वेगवेगळ्या राज्यांनी आपल्या राज्यात निर्बंध किंवा नियम शिथिल करण्याचे निर्णय घेतले आहेत.

आसामसारख्या काही राज्यांनी इतर राज्यांतून येणाऱ्या नागरिकांना संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये जाणं अनिवार्य केलं आहे. पण इतर काही राज्यांत याची गरज नाही.

काही राज्यांनी शेजारी राज्यांसोबतच्या सीमांवर नाकाबंद करून अनेक निर्बंध घातलेले आहेत.

उदाहरणार्थ, दिल्ली सरकारने शेजारी राज्यांतून येणाऱ्या रस्त्यांवर नाकाबंदी केली होती. 8 जूनला हे रस्ते खुले करण्यात आले होते.

पण आवश्यक असल्यास दिल्लीची सीमा सीलबंद करणार असल्याचं दिल्लीचं शेजारी राज्य हरयाणाच्या सरकारने सांगितलं आहे.

गुरूग्राम आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लॉकडाऊन पुन्हा करण्यात येईल का? लॉकडाऊनमध्ये देण्यात आलेली शिथीलता रद्द करण्यात येणार आहे का? या प्रश्नांचं उत्तर सर्वांनाच हवं आहे.


सामग्री: पण राजकीय पक्षांवर लक्ष ठेवणाऱ्या असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेनं हे पुन्हा समोर आणलं आहे.

भाजप, काँग्रेस, CPI, CPM, बसपा आणि तृणमूल काँग्रेस या पक्षांच्या देणग्यांचा अभ्यास करून संस्थेन एक अहवाल तयार केला आहे.

20,000 रुपयांपेक्षा अधिक देणगी देणाऱ्या देणगीदारांचं नाव जाहीर करणं, हे कायद्यानं राजकीय पक्षांना बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

ADRच्या अहवालानुसार, 2016-17 या एका वर्षात सत्य इलेक्टोरल ट्रस्टनं भाजपला 251.22 कोटी रुपयांची देणगी दिली.

भाजपला मिळालेल्या एकूण देणगीपैकी ही रक्कम 47.19% एवढी आहे. याच कंपनीनं काँग्रेसला 13.90 कोटी रुपये दिले आहेत.

सत्य इलेक्टोरल ट्रस्ट हे नाव यापूर्वी आपण कधी ऐकलं नसेल. कॉर्पोरेट जगताकडून पैसा घेऊन तो राजकीय पक्षांना पुरवण्याचं काम ही संस्था करते.

अहवालातल्या ठळक बाबी

1. 2016-17 या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय पक्षांना 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त मिळालेल्या देणगीची रक्कम 589.38 कोटी रुपये आहे. ही रक्कम 2123 देणगीदारांकडून मिळाली.

2. भाजपला 1194 लोक अथवा कंपन्यांकडून 532.27 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली. तर काँग्रेसला 599 लोक अथवा कंपन्यांकडून 41.90 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. इतर राजकीय पक्षांना एकूण जेवढी देणगी मिळाली त्याच्या 9 पटींहून जास्त देणगी एकट्या भाजपला मिळाली आहे.

3. बहुजन समाज पक्षाला कुणीही 20,000 रुपयांपेक्षा अधिक देणगी दिलेली नाही. गेल्या 11 वर्षांपासून असा दावा बसप करत आहे.

4. 2016-17 या वर्षात राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणगीत 487.36 कोटी रुपयांची (478 %) वाढ झाली आहे. 2015-16 या आर्थिक वर्षात राजकीय पक्षांना एकूण 102.02 कोटी रुपये देणगी मिळाली होती.

दिल्लीतल्या एका कार्यक्रमासाठी एकत्र आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (फाईल फोटो)

5. भाजपला मिळालेल्या देणगीत 593 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2015-16 या वर्षात 76.85 कोटी रुपये देणगी मिळाल्याचं भाजपनं म्हटलं होतं. 2016-17 या वर्षात देणगीची रक्कम वाढून 532.27 कोटी रुपये झाली.

6. तृणमूल काँग्रेस पक्षाला मागच्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा मिळालेल्या देणगीत 231 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सीपीएम आणि काँग्रेसच्या देणगीत अनुक्रमे 190 % आणि 105 % वाढ झाली आहे.

देणगीचा स्रोत अज्ञात

देणगी देणाऱ्या सगळ्यांची नाव जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. अशा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राजकीय पक्ष कंपन्यांकडून किती देणगी घेतात? सर्वसामान्य माणसांकडे या प्रश्नाचं उत्तर असण्याची शक्यता कमीच आहे.


सामग्री: पण वादळानं झालेल्या नुकसानातून कोकण अजूनही सावरतंय. दोन महिन्यांनंतरही काही ठिकाणी नारळ आणि पोफळीच्या (सुपारीच्या) वाडीची साफ-सफाई पूर्ण झालेली नाही. त्यात सरकरानं देऊ केलेली नुकसान भरपाई अपुरी असल्याचं बागायतदारांचं म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठी प्रतिनिधी जान्हवी मुळे यांचा रिपोर्ट

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

निसर्ग चक्रीवादळ महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याला धडकलं, त्याला आता दोन महिने होत आहेत.


सामग्री: पण हा खटाटोप फेसबुक का करतंय?

तुम्ही म्हणाल ही काय नवीन भानगड? पण आधी ऐकून घ्या की फेसबुकला तुमचे न्यूड फोटो का हवेत.

ते असंय, फेसबुक त्या नग्न फोटोचं एक प्रिंट स्टोर करून ठेवेल. आणि असा फोटो कुणीही फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि मेसेंजरवर टाकताच फेसबुकला तो कळेल आणि तत्काळ तो ब्लॉक केला जाईल.

पण हा खटाटोप फेसबुक का करतंय?

काही लहान मुलांचे नग्न फोटो त्यांच्या नकळत सोशल मीडियावरून पसरवण्याचा ट्रेंड काही देशांमध्ये सुरू झालाय. ऑस्ट्रेलियात सुडापोटी लोकांचे अश्लिल फोटो फेसबुकवर टाकले जात आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी फेसबुकने हा प्रयोग केला होता.

प्रथम ऑस्ट्रेलियात फेसबुकने लोकांच्या नग्न फोटोंची मागणी केली होती. आता त्यांनी इंग्लंड, अमेरिका आणि कॅनडामधील फेसबुक युजर्संना त्यांचे न्यूड फोटो पाठवा, अशी विनंती केली आहे.

पण ऑस्ट्रेलियातील फेसबुकचा प्रयोग कितपत यशस्वी झाला, याविषयी त्यांनी कोणतीही माहिती उघड केली नाही.

पण आता हे फोटो लीक होणार नाहीत, याची गॅरंटी काय?

एखाद्या युजरने पाठवलेले फोटो फेसबुकचे कर्मचारी किती काळजीपूर्वक हाताळतील याबाबतही प्रश्न विचारले जात आहेत.

हा प्रयोग नेमका काय आहे?

जर तुमचा एखादा नग्न फोटो लीक होण्याची तुम्हाला भीती आहे, तर तो फोटो तुम्ही आधीच फेसबुककडे सुपूर्द करायचा. फेसबुक मग अशा सगळ्या नग्न फोटोंची एक प्रिंट आपल्याकडे स्टोर करून ठेवणार.

जर एखाद्या माजी प्रियकरानं सुडापोटी तुमचा न्यूड फोटो फेसबुकवर अपलोड करायचा प्रयत्न केला तर तो या स्टोरमधून लक्षात येताच ताबडतोब ब्लॉक केला जाईल. याने Revenge Porn नावाच्या घातक प्रकाराला आळा घालण्यात मदत होईल, असा फेसबुकला विश्वास आहे.

इंग्लंडमध्ये या समस्येवर आळा घालण्यासाठी हेल्पलाइन चालू केली आहे. तक्रार केल्यानंतर फेसबुक संबंधित युजरला एक लिंक पाठवते. तिथे त्यांना आपला नग्न फोटो अपलोड करावा लागतो.

तुमची नग्न फोटो कोण बघणार?

फेसबुकच्या पाच अधिकाऱ्यांची टीम ही युजरने पाठवलेले नग्न फोटो पाहणार आहे. त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे, असं फेसबुक सेफ्टी विभागाच्या प्रमुख अँटिगोनी डेव्हिस यांनी बीबीसी न्यूजबीटला सांगितलं.

सर्व फोटोंना एक विशिष्ठ आणि युनिक फिंगरप्रिंट दिलं जाणार आहे. त्याला हॅश असं नाव दिलं आहे.

हा प्रयोग यशस्वी होईल का?

असं केल्यानं ही समस्या पूर्णपणे संपणार नाही, असं डेव्हिस यांनी मान्य केलं आहे. ओरिजिनल फोटोत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुडाच्या भावनेतून एखाद्यानं तुमचे नग्न फोटो सोशल मीडियावर अपलोड केले किंवा करण्याच्या बेतात असेल तर ते आता लगेच ब्लॉक करणं शक्य होणार आहे. पण त्यासाठी एक अट आहे - तुम्हाला तुमचे नग्न फोटो फेसबुकला पाठवावे लागणार आहेत.


सामग्री: पण ही वेळ कशामुळे आली? आयपीएलच्या बायो-बबलमध्ये कोरोना विषाणूचा शिरकाव कसा झाला? असे प्रश्न पडतात.

खरं कर बीसीसीआयनं आयपीएलमध्ये सर्वांच्या सुरक्षिततेची ग्वाही दिली होती. आठही टीम्सचे सदस्य, अधिकारी आणि स्पर्धेशी संबंधित जवळपास सर्वांचीच वारंवार कोव्हिड चाचणी केली जात होती.

तरीही कोरोना विषाणू हे कवच कसा भेदू शकला, याचं उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न.

आयपीएलमध्ये काय होते सुरक्षेचे उपाय?

आयपीएलमध्ये यंदा सर्व सामने प्रेक्षकांविना झाले आणि सर्व खेळाडू बायो-बबलमध्येच राहात होते. म्हणजे त्यांना टीमशिवाय आणि टीमशी संबंधित निवडक व्यक्तींशिवाय बाहेरच्या कुणालाही  थेट भेटण्यास परवानगी नव्हती.

हॉटेलमधून ठरलेल्या बसमधून थेट मैदानात जायचं, सराव किंवा सामना संपला की बसमधूनच थेट हॉटेलमध्ये जातात, अशा पद्धतीची ही व्यवस्था आहे. बसचालकांचीही यात वेळोवेळी तपासणी केली जाते.

गेल्या वर्षी दुबईत याच पद्धतीनं आयपीएलचं यशस्वी आयोजन करण्यात आलं होतं.

यंदा तर बीसीसीआयनं क्लस्टर कॅरव्हॅन फॉरमॅटही लागू केला होता. यात चार चार टीम्सचे दोन क्लस्टर म्हणजे दोन गट एकाच वेळी एकाच शहरांत खेळत होते आणि दुसऱ्या शहरात दाखलं झाले.

पण साहजिकच हे दोन्ही उपाय कोव्हिडला रोखण्यासाठी पुरेसे ठरले नाहीत. मुंबई आणि चेन्नईत स्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्याचं यशस्वी आयोजन झालं. पण दुसर्‍या टप्प्यात दिल्ली आणि अहमदाबाद या दोन्ही क्लस्टर्समध्ये खेळाडू कोव्हिड पॉझिटिव्ह असल्याच्या घटना घडल्या.

बायो-बबल असतानाही कसा झाला संसर्ग?

सोमवारी कोलकाता नाईट रायडर्सनी आपल्या टीममधील वरूण चक्रवर्ती आणि संदीप वॉरियर यांना कोव्हिडची लागण झाल्याचं जाहीर केलं होतं.

स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार वरुण चक्रवर्तीला काही दिवसांपूर्वी खांद्याच्या दुखापतीमुळे बायो-बबलमधून बाहेर पडून डॉक्टरकडे जावं लागलं होतं. तिथून कोरोनाचा टीममध्ये प्रवेश झालेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

नाईट रायडर्सनी त्याविषयी अधिकृत माहिती दिलेली नाही आणि टीममधले बाकीचे सर्व सदस्य निगेटिव्ह असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. कोलकात्याची स्वतःची मेडिकल टीम आहे, आणि संसर्गाचा उगम कुठून झाला तसंच खेळाडूंच्या संपर्कात आणखी कोण आलं होतं, त्यांचा तपास केला जातो आहे.

दुसरीकडे चेन्नई सुपरकिंग्सच्या एका पदाधिकाऱ्यानंही बायोबबलमध्ये कोरोना विषाणूचा संसर्ग कसा पोहोचला याचा शोध सुरू आहे, असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंडियन प्रीमियर लीगमधल्या खेळाडूंना कोरोना विषाणूची लागण झाली आणि आता या स्पर्धेचा चौदावा हंगाम स्थगित करावा लागाला आहे.


सामग्री: पण, कॅबिनेट समिती असते तरी काय?

भारत सरकारनं 1961पासून कॅबिनेट समित्यांची सुरुवात केली होती. त्यासाठी कायदा तयार करण्यात आला होता.

Government of India Transaction of Business Rule - 1961 म्हणजेच TBR असं या कायद्याचं नाव आहे.

कॅबिनेटचे प्रमुख पंतप्रधान असतात, जे वेगवेगळ्या कॅबिनेट समित्यांची स्थापना करतात.

सरकारचं काम व्यवस्थितरीत्या चालावं आणि सरकारी निर्णय घेणं सोपं व्हावं, यासाठी या समित्या स्थापन केल्या जातात.

या समित्यांमध्ये फक्त आणि फक्त कॅबिनेटचे सदस्य असतात.

या समित्यांचे दोन प्रकार पडतात, एक म्हणजे कॅबिनेट समिती आणि दुसरी संसदीय समिती.

संसदीय समितीत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना सामील केलं जातं, तर कॅबिनेट समितीत फक्त कॅबिनेट मंत्र्यांना स्थान असतं.

कधीकधी सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनाही विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून या समितीत स्थान दिलं जातं. स्वातंत्र्यानंतर फक्त संरक्षण आणि आर्थिक प्रश्नांशी संबंधित प्रकरणांसाठी कॅबिनेट समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

संसदीय समित्यांचा इतिहास

या समित्यांची संख्या किती असावी हे कधीच ठरवण्यात आलं नाही आणि वेगवेगळ्या सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:ला हवं तसं या समित्यांची स्थापना केली.

उदाहरणार्थ इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या तेव्हा त्यांनी या समित्यांची संख्या वाढवली.

त्यानंतर पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी या समित्यांची संख्या वाढवून 13 केली आणि मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात ही संख्या 12 इतकी झाली. यानंतर विरोधी पक्षानं या समित्यांना विरोध दर्शवायला सुरुवात केली.

या सर्व समित्यांचे प्रमुख पंतप्रधान असतात आणि समित्यांच्या शिफारशीनुसार मंत्री परिषद धोरणात्मक निर्णय घेते.

संसदीय आणि गृह समिती या दोनच समित्यांमध्ये पंतप्रधान नसतात.

किती समित्यांची स्थापना करायची, हे पंतप्रधान ठरवू शकतात. यंदा गुंतवणूक-विकास आणि रोजगार-कौशल्य विकास नावाच्या 2 नवीन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

सदस्य संख्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दुसऱ्या कार्यकाळात 8 समित्यांची स्थापना केली आहे, यातील 6 समित्या अशा होत्या ज्यामध्ये राजनाथ सिंह यांचं नाव नव्हतं.

माध्यमांतील चर्चेनंतर आता या समित्यांमध्ये त्यांचं नाव समाविष्ट करण्यात आलं आहे. कॅबिनेट समितीमध्ये किती सदस्य राहतील, याची संख्यासुद्धा निश्चित करण्यात आलेली नाही.

काही समित्यांमध्ये सदस्य संख्या जास्त असू शकते, तर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत सरकारच्या अधिकाधिक कॅबिनेट समित्यांमध्ये भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचं नाव नसल्यामुळे सोशल मीडियावर याबाबत बरीच चर्चा सुरू आहे.


सामग्री: पतंजलीनं व्हॉट्सअॅपला स्वदेशी पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला. नवीन अॅप लाँचही झालं. पण सुरक्षेच्या कारणामुळं त्यांना ते परत घ्यावं लागलं.

पतंजली प्रॉडक्ट्सनं व्हॉट्सअॅपला टक्कर देण्यासाठी किंभो नावाचं अॅप गुरुवारी लाँच केलं पण खूप साऱ्या अडचणी निर्माण झाल्यामुळं त्यांना ते परत घ्यावं लागलं.

हे अॅप लाँच झाल्यानंतर काही तासांतच ग्राहकांच्या तक्रारी येऊ लागल्या. ग्राहकांनी शेअर केलेला डेटा सुरक्षित राहात नव्हता, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं होतं. त्यामुळं ते अॅप त्यांनी अॅप स्टोअरवरून परत घेतलं.

"पतंजलीनं लाँच केलेल्या अॅपमध्ये काही त्रुटी नव्हत्या पण आम्ही ते परत घेतलं. कारण आम्ही ते प्रायोगिक तत्त्वावर लाँच केलं होतं," असं पतंजलीचे प्रवक्ते एस. के. तिजारावाला यांनी बीबीसीला म्हटलं.

"भारत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही अग्रेसर आहे हे दाखवून देण्यासाठी आम्ही किंभो हे अॅप लाँच केलं.

या अॅपला लोकांचा कसा प्रतिसाद मिळतो हे तपासून पाहण्यासाठी आम्ही हे अॅप लाँच केलं होतं. लोकांचा त्याला उदंड प्रतिसाद मिळाला. लवकरच आम्ही हे अॅप पुन्हा लाँच करू. त्यानंतर आम्ही या अॅपशी संबंधित असणाऱ्या तांत्रिक आणि सुरक्षेबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरं आनंदानं देऊ", असं तिजारावाला यांनी सांगितलं.

तंत्रज्ञानाशी निगडित क्षेत्रात येण्याचा हा रामदेव बाबांचा पहिला प्रयत्न होता.

रामदेव बाबांनी या क्षेत्रात पाय ठेवण्याची घाई केल्याचं निरीक्षण इलियट एल्डरसन या टोपणनावानं ट्विटर अकाउंट चालवण्याऱ्या सायबर सिक्युरिटी तज्ज्ञानं म्हटलं आहे.

किंभो हे अॅप बोलो मेसेंजरची नक्कल असल्याचं तंत्रज्ञान विषयक लेखन करणाऱ्या प्रशांतो रॉय यांनी म्हटलं आहे. "बरीच फीचर्स हे बोलोप्रमाणेच आहेत. सर्वच गोष्टी या अॅपप्रमाणे नाहीत पण काही बाबतीत हे अॅप अगदी बोलोसारखंच आहे."

किंभो अॅपमध्ये स्टोर होणारा डेटा सहज वाचता येऊ शकतो. तसेच युजर व्हेरिफेकिशनची प्रक्रिया ही खूप सोपी आहे त्यामुळे ती सहज हॅक करता येऊ शकते असं प्रशांतो सांगतात.

बोलो मेसेंजरलाच रामदेव बाबांनी रिब्रॅंडिंग केल्याचं ऑल्ट न्यूज वेबसाइटने म्हटलं आहे. 'आधी अस्तित्वात असलेल्या अॅपलाच रिब्रॅंडिंग करून स्वदेशी अॅप बाजारात आणल्याचा प्रचार पतंजलीनं केला', असं ऑल्ट न्यूजनं सांगितलं आहे.

पतंजलीचे तिजारावाला यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.

हे अॅप आमच्या इंजिनअर आणि डेव्हलपरनी तयार केलं आहे. जेव्हा आम्ही हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या काही वर्षांमध्ये पतंजली हे नाव घराघरात पोहोचलं आहे. पतंजली समूहाची टूथपेस्ट, साबण, अशी अनेक उत्पादनं बाजारात आहे.


सामग्री: पतीच्या फिरतीच्या नोकरीमुळे दीपाली यांना वेगवेगळ्या देशांत जावं लागतं. त्यांचं आयटी क्षेत्रातली उच्चशिक्षण असलं तरी व्हिसासंबंधीच्या कडक नियमांमुळे त्यांना सर्व देशांमध्ये नोकरी करू शकत नाहीत.

मग त्यांनी एक कलिनरी कोर्स केला. स्वयंपाकाचं हे रिसतस प्रशिक्षण घेतलं आणि आज त्या या आवडीचं काम करत आहेत. नुसतं आवडीचं कामच नाही, तर त्या दक्षिण कोरियातल्या लोकप्रिय शेफ बनल्या आहेत. शेफसाठी असलेली वर्ल्ड कप स्पर्धा त्यांनी जिंकली आहे.

पाहा... दीपाली प्रवीण यांचा प्रेरणादायी प्रवास.

हे वाचलं का ?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दीपाली प्रवीण या मुळच्या उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूरच्या आहेत. सध्या त्या दक्षिण कोरियात राहतात.


सामग्री: पदक मिळवणं तिची पहिली प्राथमिकता नव्हती. पण हे पाऊल यशाच्या मार्गातलं पहिलं पाऊल ठरेल याची तिला कल्पनाही नव्हती.

गुणवत्ता, मेहनत आणि प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाच्या जोरावर तिनं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवलं. तेही अशा खेळात, ज्यात एक नाही, तर सात वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारांचा समावेश असतो. जे जिंकण्याचा निर्धार करतात, त्यांना यश मिळतंच, याचं स्वप्ना हे उत्तम उदाहरण आहे.

(हा रिपोर्ट बीबीसीच्या ‘द इंडियन चेंजमेकर्स’ मालिकेचा भाग आहे, ज्यात आम्ही देशाच्या वेगवेगळ्या भागातल्या प्रेरणादायी महिला खेळाडूंच्या प्रवासाची कहाणी मांडतो आहोत.)

Credits:

रिपोर्टर – देबालिन रॉय

कॅमेरा आणि एडिटिंग - देबालिन रॉय आणि रुबैयत बिस्वास

निर्मिती – दीपक शर्मा

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एक रिक्षा चालक आणि चहाच्या मळ्यात काम करणारी कामगार यांची मुलगी असलेली स्वप्ना बर्मन पहिल्यांदा मैदानात खेळायला उतरली तेव्हा तिचं लक्ष्य नोकरी होतं.


सामग्री: परंतु कॅनडियन फोटोग्राफर स्टीव्ह बिरो यांनी टिपलेल्या एका फोटोने गरुडाचं अख्खं भावविश्व तंतोतंत बघणाऱ्यांच्या डोळ्यासमोर उभं राहतं.

कॅनडातील रॅप्टोर संवर्धन केंद्रात तलावाच्या काठी 180 डिग्री पंखसंभार विस्तारून आणि तीक्ष्ण डोळे वटारलेल्या गरुडाचा स्टीव्ह यांनी काढलेला फोटो जगभर व्हायरल होतो आहे. बाल्ड इगल असं या गरुडाचं शास्त्रीय नाव आहे.

फोटो काढल्यानंतर स्टीव्ह यांनी हा फोटो सुरुवातीला फेसबुक ग्रुप्सवर अपलोड केला. भेदक नजरेसह फोटोग्राफरला रोखून बघणाऱ्या गरुडाने आणि पर्यायाने फोटोग्राफरने जगभरातल्या असंख्य चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत.

स्टीव्ह यांनी त्यादिवशी शेकड्याने फोटो घेतले. या फोटोत गरुडाचे भाव अचूकपणे प्रतीत झाले.

"गरुडाने जणू माझ्यासाठीच पोझ दिली. त्याने पंख विस्तारले. पंखांचा विस्तार पाण्यापर्यंत जाऊन पोहोचला होता. तो गरुड माझ्याकडेच रोखून बघत होता. हा फोटो मला अधिक भावला. पण तो जगभरातल्या माणसांना आपला वाटेल असं वाटलं नव्हतं", असं स्टीव्ह यांनी सांगितलं.

हा फोटो रेडीट या प्रसिद्ध वेबसाईटच्या होमपेजवर झळकला. तेव्हापासून जगभरात या फोटोची स्तुती होत आहे, तो शेअर केला जात आहे.

"पक्ष्यांसाठीच्या केंद्रातल्या या गरुडाला फोटोंची आणि फोटोग्राफरची सवय असते. मात्र हा फोटो काढण्यासाठी मी ज्या ठिकाणी आणि ज्या पद्धतीने कॅमेरा बसवला होता ते गरुडाला पसंत नव्हतं. फोटोसाठी मी ज्याठिकाणी तळ ठोकला होता तिथून मला हटवण्याचा गरुडाचा प्रयत्न होता. त्याच्या विस्तीर्ण पंखांनी आपण भेलकांडू शकतो याची जाणीव गरुडाने हवेत झेप घेतल्यावर झाली. गरुड माझ्या डोक्यावर आला तेव्हा आजूबाजूच्या माणसांनी श्वास रोखून धरले. तो अनुभव थरारक आणि विलक्षण असा होता."

ज्या दगडावर तो गरुड बसला होता तिथून त्यानं झेप घेताच मी त्याचा हा फोटो टिपला, स्टीव्ह सांगतात.

स्टीव्ह छंद म्हणून गेल्या दहाहून अधिक वर्षं फोटोग्राफी करत आहेत. निसर्ग, वन्यजीव, भूभाग अशा विविध क्षेत्रातील फोटो काढण्यात ते प्रवीण आहेत.

मात्र पक्ष्यांचे फोटो काढणं हा हळवा कोपरा असल्याचं स्टीव्ह सांगतात.

"पक्ष्यांमध्ये काहीतरी जादू असते. या जादूचं मला आकर्षण वाटतं. पक्षी ज्या पद्धतीने जगतात, खाणंपिणं मिळवतात, लहान मुलांसारखे वागतात. पक्ष्यांना पाहणं हा अनोखा अनुभव आहे.

फोटो काढताना मला पुन्हा एकदा लहान झाल्यासारखं वाटतं. पक्ष्यांचं जगणं अनुभवताना मी अचंबित...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

खंडप्राय पंखांसह हवेत पल्लेदार मुशाफिरी करणारा गरुड आपण कथा-कवितांमधून ऐकलेला असतो. पण गरुडाची पंखभरारी, आपला वेध घेणारे त्याचे तीक्ष्ण डोळे आणि एकूणच त्याचं गरुडपण जवळून न्याहाळता येत नाही.


सामग्री: परंतु पूनम पांडे या अभिनेत्रीला गोव्यातील एका फोटोशूटसाठी तुरुंगाची हवा खायला लागली आहे. हे फोटोशूट अश्लील आहे आणि त्यातून लोकांच्या कामूक भावना चाळवू शकतात असं म्हणून तिच्यावर ही कारवाई झालीय.

 लागोपाठ घडलेल्या या घटनांनी नग्नता आणि अश्लीलता यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. नग्नता प्रत्येक वेळी अश्लीलताच असते का? दोन्हीत नेमका फरक काय आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे भारतीय कायदा याबद्दल नेमकं काय सांगतो हे समजून घेऊया...

25 वर्षांपूर्वी मिलिंद सोमण आणि मधू सप्रे यांनी एका जाहिरातीसाठी केलेल्या फोटो शूटमुळे वादळ निर्माण झालं होतं. पण त्याच मिलिंद सोमण यांनी आता 55व्या वाढदिवसाला स्वतःचा सार्वजनिक ठिकाणी धावतानाचा नग्न फोटो इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केला आणि लोकांनी कौतुकाचा वर्षाव केला.

दुसरीकडे मॉडेल-अभिनेत्री पूनम पांडे यांनीही गोव्यात सार्वजनिक ठिकाणी एक फोटोशूट केलं, पण त्या मात्र अडचणीत आल्या. कामूक हालचाली केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना अटक करण्यात आली.

जामीन मिळाला असला तरी त्यांना एक दिवस मानसिक त्रासातून जावं लागलं. मग या दोन्हींमध्ये काय फरक आहे? जे जे नग्न, ते सारं अश्लील असतं का?

याविषयीचा भारतीय कायदा समजून घेण्यासाठी 1990 च्या दशकातलं एक उदाहरण पाहूया. जगप्रसिद्ध टेनिस स्टार बोरिस बेकरने आणि त्याची कृष्णवर्णीय गर्लफ्रेंड बार्बरा फेल्टस यांचा एक नग्न फोटो 1994 मध्ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड या भारतीय क्रीडा मासिकाने मुखपृष्ठावर छापला.

 वर्णद्वेषाविरोधातल्या कँपेनचा तो भाग होता. पण त्या चित्रावर भारतभर टीका झाली. आणि कोलकात्यातल्या एका वकिलांनी प्रकरण कोर्टात नेलं. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत 14  वर्षं हा खटला चालला.

अखेर 2013 मध्ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड मासिकाने तो जिंकला. म्हणजे चित्र नग्न आहे पण अश्लील नाही असा निर्वाळा कोर्टाने दिला.

तो निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं,

एखादं चित्र किंवा लेख अश्लील आहे असं तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा त्यातून कामूक भावना चाळवण्याचा इरादा असेल. दुसऱ्याच्या सेक्स लाईफबद्दल अवाजवी माहिती घेण्याचा आणि देण्याचा प्रयत्न असेल किंवा अशा फोटो किंवी लेखातून वाचकांचं मन आणि बुद्धी भ्रष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर ते अश्लील मानलं जाईल.

म्हणजेच कृतीइतकंच त्या कृतीमागच्या हेतूलाही महत्त्व दिल्याचं दिसतं. भारतीय दंड संहिता कलम 292 आणि 293 अश्लीलतेबाबत आहेत. यात म्हटलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रथितयश मॉडेल आणि फिटनेस फ्रिक असलेले मिलिंद सोमण यांनी आपला पन्नासावा वाढदिवस साजरा करताना समुद्रकिनाऱ्यावर नग्न धावतानाचा एक फोटो टाकला. नेटिझन्सनी फिटनेसवरून त्यांचं कौतुक केलं.


सामग्री: परंतु फेसबुक आणि शेअरचॅटवर काही ग्रुप्समध्ये हा फोटो शेअर करून हा केवळ प्रचार असून फोटोतील व्यक्ती पर्रिकर यांचा भाऊ नसल्याची दावा करण्यात आला आहे. यापूर्वी काही लोकांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे भाऊ चहा विकतात असा फोटो शेअर केला होता. मात्र या व्यक्तीचा योगी आदित्यनाथ यांच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गोव्याचे मुख्यमंत्रिपद चार वेळा भूषवणाऱ्या मनोहर पर्रिकर यांचे 17 मार्च रोजी वयाच्या 63 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांना स्वादुपिंडाचा कॅन्सर होता.

गोव्याच्या प्रशासनावर पर्रिकरांचा ठसा कायम राहील, असं त्यांचे प्रशंसक म्हणतात. त्यांच्या साध्या राहाणीबद्दल पक्षातील लोक आणि विरोधकही त्यांचा आदर करत होते. एखाद्या रांगेत उभ्या असलेल्या पर्रिकरांची छायाचित्रे सोशल मीडियावर पाहाता येतात.

आता शेअर करण्यात आलेल्या फोटोमध्ये एक तरुण मुलगा दिसत असून त्याच्या मागे किराणा दुकानामध्ये एक व्यक्ती बसलेली दिसते. ही व्यक्ती म्हणजे मनोहर पर्रिकर यांचे भाऊ असल्याचा दावा केला जातो.

उजव्या विचारांच्या काही गटांनी हा फोटो प्रसिद्ध करून काँग्रेसच्या नेत्यांचे परिवार आणि भाजपा नेत्यांचे परिवार यांच्या जीवनशैलीची तुलना केली आहे.

परंतु काही लोकांनी या फोटोबरोबर केलेल्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. एका व्यक्तीने "पर्रिकर बंधूंचा कोट्यवधी रुपयांचा व्यापार आहे. 2014 मध्ये त्यांच्या परिवाराकडे साडेतीन कोटी रुपये होते. फोटोमधील व्यक्ती मनोहर पर्रिकर यांची भाऊ नाही. हा लोकांची फसवणूक करणारा प्रकार आहे," असं लिहिलं आहे.

या दाव्याची पडताळणी

या दाव्याची पडताळणी केल्यावर तो सत्य असल्याचं दिसून आलं. या फोटोतील किराणा मालाच्या दुकानात बसलेली व्यक्ती मनोहर पर्रिकर यांचे भाऊ सुरेश पर्रिकर आहेत.

मनोहर पर्रिकर

बीबीसीने या फोटोची सत्यता पडताळण्यासाठी सुरेश पर्रिकर यांचे पुत्र अखिल पर्रिकर यांच्याशी चर्चा केली. 61 वर्षांचे सुरेश पर्रिकर उत्तर गोव्यातील म्हापसा मार्केटमध्ये 'गोपाळकृष्ण प्रभू पर्रिकर' नावाचं किराणा मालाचं दुकान चालवतात असं अखिल यांनी सांगितलं. पूर्वी त्यांचे आजोबा म्हणजे मनोहर यांचे वडील हे दुकान चालवायचे असंही त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताचे माजी संरक्षणमंत्री आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतर सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केला जात आहे. मनोहर पर्रिकर यांचे भाऊ गोव्यामध्ये एक साधं किराणा मालाचं दुकान चालवतात असं त्यात म्हटलं आहे.


सामग्री: परमबीर सिंह यांच्याकडे गृह रक्षक दलाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. रजनीश शेठ यांच्या कडे पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. संजय पांडे यांच्या कडे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

कोण आहेत हेमंत नगराळे?

नगराळे मूळचे चंद्रपूरचे. चंद्रपूरच्याच जिल्हा परिषद शाळेतून त्यांनी प्राथमिक शिक्षण घेतलं. पुढे शिक्षणासाठी ते नागपूरला गेले. नागपुरात पटवर्धन हायस्कूलमधून त्यांनी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केलं.

पुढे त्यांनी इंजीनिअरिंगमध्ये प्रवेश घेतला. नागपुरातल्याच तत्कालीन VRCE आणि आताच्या VNIT मधून त्यांनी मेकॅनिकल इंजीनिअरिंगची पदवी मिळवली. उच्च शिक्षणासाठी ते मुंबईला गेले. मुंबईत त्यांनी फायनान्स मॅनेजमेंटमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं.

1987 साली ते आयपीएस झाले आणि त्यांच्याच चंद्रपूरमध्ये त्यांना पहिली पोस्टिंग मिळाली. चंद्रपुरातला नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजुरा जिल्ह्यात त्यांनी एएसपी म्हणून कारकिर्दीला सुरुवात केली.

पुढे 1992 ला डीसीपी म्हणून त्यांची बदली सोलापूरला झाली. त्यावेळी नुकतचं बाबरी विध्वंस प्रकरण घडलं होतं. यावेळी सोलापूरमध्ये उसळलेली जातीय दंगल त्यांनी हाताळली होती.

1994 ला ते रत्नागिरीला एसपी पदावर गेले आणि एनरॉन-दाभोळ वीज प्रकल्पाचं प्रकरण तापलं होतं. या दाभोळ प्रकल्पासाठी भूसंपादनाला स्थानिकांचा मोठा विरोध हातो, हे प्रकरण त्यांनी हाताळलं होतं.

1996-98 या काळात त्यांनी पोलीस अधीक्षक, सीआयडी असताना त्यांनी राज्यव्यापी एमपीएससी पेपर लिक प्रकरण हाताळलं.

1998 मध्ये त्यांना सीबीआयच्या डेप्युटेशनवर पाठवण्यात आलं. सीबीआयच्या पोस्टिंगवर असताना त्यांनी देशभरात गाजलेला 400 कोटींचा हर्षद मेहता घोटाळा, 130 कोटींचा केतन पारेख घोटाळा आणि 1800 कोटींचा माधोपुरा को-ऑपरेटिव्ह घोटाळा अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपास केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याची चौकशीही त्यांनी केली.

2007 साली त्यांना ईस्ट रिजनचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. याकाळातही उसळलेल्या जातीय दंगली त्यांनी हाताळल्या होत्या.

2008 साली त्यांची MSEDCL म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे स्पेशल आयजीपी होते. मात्र, वीज वितरण कंपनीची जबाबदारी असतानाही 2008 साली मुंबईवर जो अतिरेकी हल्ला झाला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सचिन वाझेप्रकरणी मुंबई पोलीस दलात मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्यात आले आहेत. मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी हेमंत नगराळे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.