सामग्री: मुंबईतल्या नेस्को कोविड सेंडरमध्ये रुग्ण आणि रुग्णालयातील कर्मचारी गरबा खेळताना दिसत आहेत. पण या गरब्यासाठी रुग्णांना परवानगी देण्यात आली नव्हती असंही डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईतल्या नेस्को कोव्हिड सेंटरमधला गरब्याच्या व्हीडिओ व्हायरल झालाय.


सामग्री: मुंबईमध्ये  लसीकरणाची आज फक्त 5 केंद्र सुरू आहेत. याउलट आसपासच्या ग्रामीण भागात मात्र लसीकरणाचे 'स्टॉल्टस्' उपलब्ध असल्याचं दिसतंय.

घाटकोपरला राहणारे चिन्मय भावे सांगतात, "मी कोविन अॅपवर रजिस्टर करून  लस उपलब्ध असलेली केंद्र 2 मे ला ऑनलाईन शोधायला सुरुवात केली. मुंबईमध्ये मला कोणताही 'स्लॉट' दिसला नाही. मग मी इतर जिल्ह्याचे स्लॉटस् तपासून पाहीले. तर मला ठाणे, पनवेल, विरार इकडचे स्लॉट उपलब्ध दिसले."

"मला 2 तास प्रवास करून तिथे जाणं शक्य नव्हतं, म्हणून मी माझ्या मित्रांना सांगितलं. त्यानंतर मी घाटकोपरवरून नवी मुंबईतील खारघरला गेलो आणि तिथे लस घेतली. मुंबई शहरापेक्षा आसपासच्या ग्रामीण भागात अधिक स्टॉल्टस् उपलब्ध दिसत आहेत," तन्मय पुढे सांगतात.

हा अनुभव फक्त चिन्मय भावे यांचाच नाही. चेंबूरला राहणार्‍या प्राची साठे यांना लसीकरणासाठी मुंबईत कुठेही स्लॉट उपलब्ध दिसत नव्हता. त्यांनी इतर शहरांमध्ये तपासून पाहिलं तर भिवंडीमध्ये त्यांना एका केंद्रावर स्लॉट मिळाला.

दीड तास प्रवास करून त्यांनी भिवंडीला जाऊन लस घेतली. पण मग गावांमध्ये लस मिळत असताना शहरात लस का मिळत नाहीये?

लसीची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी?

मुंबई महापालिकेच्या लसीकरण विभागाच्या डॉक्टर मंगला गोमारे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या, "मुंबईमध्ये लसीची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. जर काहींना ग्रामीण भागातील स्लॉटस् उपलब्ध होत असतील तर त्यांच्याकडे तितका लसीचा साठा उपलब्ध असेल.

"मुंबई महापालिकेकडे 18 ते 45 वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणासाठी आज 20 हजार लसी राज्य सरकारकडून देण्यात आल्या आहे. पण लसीची मागणी ही यापेक्षा खूप जास्त आहे. त्यासाठी आज मुंबई महापालिकेने फक्त पाच केंद्र 18 ते 45 वयोगटातील लोकांसाठी सुरू ठेवली आहेत. यापुढे ती कशी सुरू राहणार हे लसीच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे."

रोज राज्य सरकारकडून लसीचा किती साठा येतो? याबाबत बोलताना त्या पुढे म्हणतात, "हे आता सांगणं कठीण आहे. कधी दीड लाख लसीचा साठा उपलब्ध झाला आहे, तर कधी 20 हजार त्यामुळे लसीचा साठा जसा उपलब्ध होतो, तसं व्यवस्थापन त्या दिवशी असतं."

लसीचा हा साठा राज्य सरकारकडे येतो. त्यानंतर त्याचं महापालिका क्षेत्रात वाटप केलं जातं.

महापालिकेकडून विविध केंद्रांवर या साठ्याचं वितरण करण्यात येतं. राज्य सरकारचे आरोग्य विभागाचे सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे सांगतात, "ग्रामीण भागात शहरांइतकी लसीकरणाची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. हे लसीकरण मोफत करणार असल्याचं ठाकरे सरकारने जाहीर केलं. पण लसींचा तुटवडा असल्यामुळे सगळीकडे 100 टक्के लसीकरण  सुरू होईल याची खात्री देता येणार नाही, असं राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलं.


सामग्री: मुंबईसह पालघर आणि ठाणे, रायगड जिल्ह्यांत पावसानं जोरदार हजेरी लावली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्येही पावसामुळे वाहतुकीसह अन्य समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

मुंबईतल्या रस्त्यांवर पावसामुळे साचलेलं पाणी

सोमवार सकाळपासूनच पाऊस पडत असल्यानं त्याचा पहिला फटका मुंबईच्या रेल्वे सेवेला बसला आहे.

मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे आणि हार्बर मार्गावरील रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली. या मार्गांवरील लोकल सेवा तब्बल २० ते २५ मिनिटे उशिरानं धावत होत्या.

आज पहाटे 4 वाजताच्या सुमारास वडाळ्यातल्या दोस्ती पार्कजवळ जमीन खचल्यामुळे 10-11 गाड्यांचं नुकसान झालं. त्यापैकी 6 गाड्या बाहेर काढण्यात आल्या तर 5 गाड्यांचं खूप नुकसान झालं असून त्या ढिगाऱ्याखाली अडकल्या आहेत. बीबीसी मराठीसाठी प्रशांत ननावरे यांनी मुंबईहून पाठवलेला हा व्हीडिओ :

मुंबईत पडणाऱ्या या पावसानं समुद्रालाही उधाण आल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. सकाळी सव्वा अकराच्या सुमारास 4.13 मीटर उंचीच्या लाटा आल्या.

दक्षिण मुंबईतल्या कफ परेड भागातून दिसणारा उधाणलेला समुद्र

बीबीसी मराठीचे वाचक निलेश यादव यांनी वरील फोटो दक्षिण मुंबईतल्या कफ परेड भागातून काढला आहे. पावसाला सुरुवात होताच कोळ्यांच्या बोटी कफ परडेला एकाच ठिकाणी येऊन उभ्या राहिल्या.

मुंबईतल्या सखल भागात पाणी साठल्यानं वाहनांचं नुकसान होत असून शहरांत अनेक ठिकाणी वाहनं बंद पडण्याचे प्रकार घडले. अशाच एका बंद पडलेल्या टेंपोला पाण्यातून बाहेर काढणारे हे मुंबईकर.

दक्षिण मुंबईतल्या वडाळा भागात दोस्ती  संरक्षित भाग कोसळल्यानं अनेक वाहनांचं नुकसान झालं. या इमारतीचा मलबा थेट वाहनांवर कोसळल्यानं अनेक वाहनं ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. याप्रकरणी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे.

ठिकठिकाणी पाणी साठल्यानं नागरिकांची पाण्यातून वाट काढताना त्रेधातिरपीट उडाली होती.

मुंबईत झालेल्या पावसाचा फटका हा परिवहन व्यवस्थेबरोबरच सामान्य नागरिकांनाही बसला आहे. ठिकठिकाणी पाणी साठल्यानं नागरिकांची पाण्यातून वाट काढताना त्रेधातिरपीट उडाली होती. अशाच एका मार्गातून वाट काढणारा हा दुचाकीस्वार.

वडाळा

मुंबईत वडाळ्याजवळ भिंत खचल्यामुळे काही गाड्या ढिगाऱ्याखाली दबल्या गेल्या.

दोस्ती पार्क

अपघातात कुठलीही जीवितहानी झालेली नसल्याचं मुंबई अग्निशमन दल अधिकारी व्ही. एन. सांगळे यांनी बीबीसीला सांगितलं. लॉईड्स इस्टेटच्या C...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईसह कोकणात २५ जूनला सकाळपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसानं संपूर्ण मुंबई शहर जलमय झालं आहे. किंग्ज सर्कल, चेंबूर, मालाड यांसारख्या उपनगरांत पाणी साठून राहिल्यानं तिथलं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.  मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी मात्र मुंबई तुंबलेली नाही असं वक्तव्य केलं.


सामग्री: मुकेश खन्ना यांनी शक्तिमान पात्र साकारलं होतं.

आता तर मला असं वाटायला लागलंय की हा वाद कालातीत आहे. बिग बँगच्या आधीपासून हा अस्तित्वात होता आणि सूर्याने आपल्या पृथ्वीला गिळून टाकलं तरी असेलच. इनफॅक्ट, बिग बँगमधल्या पहिला पार्टीकलचा स्फोट झाल्यानंतर युनिव्हर्स जेव्हा पसरायला लागलं तेव्हाही दुसरा पार्टिकल (याला आपण पुरुष पार्टिकल म्हणू, तसं पार्टिकल्सला लिंगभेद नसतात म्हणून ते त्यांचं काम शांततेत करू शकतात आणि विश्व साकारू शकतात) पहिल्या पार्टिकलला (हा अर्थातच स्त्री पार्टीकल असावा) म्हणाला असेल, तू बाहेर मर्यादेच्या पडलीस म्हणून असं झालं.

हं, आता ती बाहेर पडली म्हणून विश्व घडलं. तुम्ही, मी, मी लिहितेय तो लॅपटॉप आणि तुम्ही वाचताय तो स्मार्टफोन आला हा भाग अलहिदा. मुद्दा काय... तू बाहेर पडलीस.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

तर अशी ही बाईच्या घराबाहेर पडण्याची कथा आणि त्याला पुरुषांचा 'काळजीपोटी' असणारा विरोध.

या कथेचं पुन्हा पारायण करायचं आठवलं कारण दोन दिवसांपूर्वी भारतातले टीव्हीवर अवतरलेले पहिले सुपरहिरो शक्तीमान उर्फ मुकेश खन्ना यांचं विधान... "महिलांचं काम असतं घर सांभाळणं. ही MeToo ची गोष्ट तेव्हापासून सुरू झाली जेव्हा पासून महिलांनी (घराबाहेर पडून) काम करायला सुरूवात केली."

म्हणजे काय तर बायांनो तुमचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या पुरुषांची काही चूक नाहीये, तुम्ही घराबाहेर पडता ही तुमची चूक आहे. म्हणजे हे गृहितच धरलंय की पुरुष लैंगिक शोषण करणारच.

तुम्हाला त्यापासून वाचायचं असेल तर पुरुषांनीच घातलेली बंधन मान्य करायला हवीत. अत्याचार करणारेही तेच आणि बंधन घालून संरक्षण करणारेही तेच. मजाच आहे सगळी.

पुढे जाऊन मुकेश खन्नांनी असंही म्हटलंय की, "आजकालच्या बायका पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून चालायचं म्हणतात, प्रत्येक गोष्टीत पुरुषांसारखं व्हायचं म्हणतात. नाही, पुरुष पुरुष असतात आणि बायका बायका."

तात्पर्य त्यात बरोबरी नाही, आणि त्याची अपेक्षाही करू नका. हाही आरोप तसा जुनाच की बायकांना पुरुष व्हायचं असतं. त्या पुरुषांसारखं वागण्याच्या नादात स्वतःचं बाईपण हरवून बसतात. आणि दुसरीकडे या पुरुषांना आपल्या पुरुष असल्याचा कळत-नकळत अभिमानही असतो बरका. म्हणजे पुरुष असणं श्रेष्ठ हे वादातीत आहे असं त्यांना खात्रीलायक वाटत असतं.

काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत पहिल्यांदा आल्यानंतर (दिल्लीची त्यावेळीची इमेज पाहता) काय वाटलं या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शक्तिमान हे पात्र साकारणाऱ्या मुकेश खन्ना यांच्या महिलांसंदर्भातील वक्तव्याने वाद निर्माण झाला आहे.


सामग्री: मुखलीस बिन मोहम्मद शिक्षा भोगताना

इंडोनेशियातल्या आचे प्रांतात ही घटना घडली.

मुखलीस बिन मोहम्मद असं या 46 वर्षीय व्यक्तीचं नाव. मुखलीस यांचे विवाहित महिलेशी संबंध असल्याचे उघड झाल्यानंतर कायद्यान्वये मुखलीस यांना चाबकाचे 28 फटके मारण्यात आले.

मुखलीस बिन मोहम्मद हे आचे उलेमा काउन्सिलशी (MPU) जोडलेले आहेत.

इंडोनेशियातील आचे हा प्रांत इस्लाममधील शरिया कायद्याचं कठोर पालन करणारा प्रांत म्हणून ओळखला जातो. समलैंगिक संबंध आणि जुगार हेही आचेमध्ये निषेधार्ह असून, यात दोषी आढळल्यास सार्वजनिकरीत्या चाबकाचे फटके मारले जातात.

"शरिया देवाचा कायदा आहे. यात दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येकाला शिक्षा केली जाते, मग तो आचे उलेमा काउन्सिलचा सदस्य असला तरीही," असं आचे बेसर जिल्ह्याचे उपमहौपार हुसैनी वहाब यांनी बीबीसी न्यूज इंडोनेशियाशी बोलताना सांगितलं.

सप्टेंबरमध्ये पर्यटकांच्या चौपाटीजवळच्या पार्किंगमध्ये मुखलीस आणि विवाहित महिला एका कारमध्ये पकडले गेले होते. त्यानंतर ते दोषी आढळल्यानं गुरुवारी म्हणजे 31 ऑक्टोबर रोजी मुखलीस यांना चाबकाचे फटके मारण्यात आले.

मुखलीस यांना आता आचे उलेमा काउन्सिलमधून काढून टाकण्यात येईल. मुखलीस हे इस्लामिक धार्मिक नेतेही आहेत. 2005 साली आचेमध्ये शरिया कायदा लागू झाल्यापासून सार्वजनिकरीत्या शिक्षा झालेले ते पहिले धार्मिक नेते आहेत.

विशेष म्हणजे, मुखलीस हे ज्या आचे उलेमा काउन्सिलचे (MPU) सदस्य आहेत, त्याच संघटनेनं स्थानिक सरकार आणि विधिमंडळाला शरिया कायद्याचा मसुदा तयार करून दिला होता आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितलं होतं.

इस्लामिक कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आचेला विशेष अधिकार देण्यात आला होता. समलैंगिकतेविरोधात 2014 साली आचेमध्ये कायदा करण्यात आला. तसंच, विवाहबाह्य लैंगिक संबंध, जुगार, मद्य प्राशन आणि विक्री हेही शरिया कायद्यांन्वये चूक मानलं जातं.

2017 साली दोन पुरुषांना लैंगिक संबंध ठेवल्यावरून प्रत्येकी 83 चाबकाचे फटके देण्यात आले होते.

चाबकाचे फटके देणाऱ्या व्यक्तीचं अंग पूर्णपणे झाकलेलं असतं. फक्त डोळ्यांचा भाग उघडा असतो, जेणेकरून ती व्यक्ती कुणालाही ओळखू येऊ नये. शिवाय, हे फटके सार्वजनिक ठिकाणी दिले जातात. लहान मुलांना मात्र हा सर्व प्रकार पाहण्यास मज्जाव केला जातो.

मुस्लीम असो वा नसो, आचेमध्ये सर्वांना शरिया कायदा लागू आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अडल्ट्री किंवा व्याभिचारासंदर्भात कठोर कायदा बनवण्यासाठी ज्या व्यक्तीनं मदत केली, तीच व्यक्ती व्याभिचाराप्रकरणी दोषी आढळली. मग काय? ज्या शिक्षेची तरतूद त्यांनं केली होती, तीच शिक्षा त्याला भोगावी लागली.


सामग्री: मुख्यमंत्रिपद अडीच वर्षांसाठी देणार असाल आणि ते ही लिखित स्वरूपात लिहून देणार असाल तरच आम्ही तुमच्यासोबत सत्तेत येऊ असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

इतर खातीही 50:50 टक्के द्यावीत हे असं शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी निवडून आलेल्या शिवसेना आमदारांची बैठक झाली. या बैठकीत शिवसेनेच्या आमदारांनी अशी मागणी केली की अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद देऊ असा प्रस्ताव लिखित स्वरूपात दिला तरच भाजपसोबत सत्ता स्थापन करायची.

शिवसेनेच्या प्रस्तावाबाबत भाजपचा काय विचार आहे असं भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांना विचारलं असता ते म्हणाले शिवसेनेच्या या मागणीवर निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे घेतील.

30 ऑक्टोबर रोजी भाजपच्या आमदारांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पक्षाच्या विधिमंडळाच्या नेत्याची निवड होणार आहे. त्यानंतरच भाजप आपली प्रतिक्रिया देणार असल्याचं भाजपचे नेते सांगत आहेत.

पुढचा मुख्यमंत्री मीच होणार असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे असं बीबीसी प्रतिनिधीने शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांना विचारलं त्यावर ते म्हणाले की अडीच वर्षं ते मुख्यमंत्री राहू शकतात. त्यांनंतर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होईल.

शिवसेनेकडून कोण मुख्यमंत्री होईल याबाबत सरनाईक यांनी सांगितलं की आदित्य ठाकरे हे युवकांच्या गळ्यातील ताईत आहेत आणि ते मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिवसैनिकांची इच्छा आहे. पण अंतिम निर्णय हा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचाच राहील.

मातोश्रीबाहेर आदित्य ठाकरे यांचे होर्डिंग लावण्यात आलं आहे. 'CM महाराष्ट्र फक्त आदित्य साहेब ठाकरे' असं होर्डिंगवर लिहिलं आहे.

शिवसेनेचं दबावतंत्र?

शिवसेना आणि आमच्यात आधीच ठरलंय असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं. पण जर त्यांचं आधीच ठरलं आहे तर शिवसेनेनी ही मागणी करण्यामागचा अर्थ काय हे बीबीसीनं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

"शिवसेना भाजप यांचं नेमकं काय ठरलंय ते काहीच सांगायला तयार नाहीत. त्याचं जर आधीच सगळं ठरलं असेल तर पुन्हा लेखी लिहून द्यायची काय गरज आहे," असा प्रश्न ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई मांडतात.

देसाई सांगतात, "प्रताप सरनाईकांनी बाहेर जाऊन असं सांगणं म्हणजे दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे. अडीच वर्ष...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला 105 जागा मिळाल्या आणि शिवसेनेला 56 जागा मिळाल्या आहेत. आम्हाला सत्तेमध्ये समान वाटा हवा आहे असं शिवसेनेनं भाजपला स्पष्ट सांगितलं आहे.


सामग्री: मुख्यमंत्रिपदावरून अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यामधला वाद कुणापासून लपून राहिलेला नाही. 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा विजय झाल्यानंतर अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट आमने-सामने आले होते.

माझ्याजवळ 30 आमदार आहेत आणि अशोक गेहलोत यांचं सरकार अल्पमतात आहे असं सचिन पायलट यांनी म्हटलं आहे. सोमवारी काँग्रेसच्या विधिमंडळाच्या नेत्यांची बैठक होणार आहे. त्याला ते उपस्थित नसतील असं सांगण्यात आलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

काँग्रेस हायकमांडने अशोक गहलोत यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ टाकली आणि सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागलं होतं.

सचिन पायलट सध्या काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षही आहेत. तसंच ग्रामीण विकास मंत्रिपदाचा कार्यभारही पायलट यांच्याकडेच आहे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील स्पर्धा सातत्याने सुरू आहे.

पण राज्यातील पोलिसांचं विशेष ऑपरेशन पथक म्हणजेच एसओजीमार्फत सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नांच्या आरोपांबाबत मुख्य़मंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची चौकशी, पक्षाकडून व्हीप यांच्याशिवाय इतर मंत्री आणि आमदारांच्या चौकशीसाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी यादरम्यान एक ट्वीट केलं. या ट्वीटमध्ये ही नोटीस फक्त उत्तर मागण्यासाठी आहे, मीडियामध्ये याचा विपर्यास करण्यात येत आहे, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती.

मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्या 22 आमदारांच्या गटाने राजीनामा दिला होता त्यामुळे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी बहुमत गमावलं आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

विधानसभेत कोणत्या पक्षाकडे किती पाठबळ?

राजस्थान विधानसभेत एकूण 200 सदस्य असतात. त्यामध्ये काँग्रेसकडे 107 आमदार आहेत. त्यात बसपाचे 6 आमदारही समाविष्ट आहेत. त्यांनी आपला पक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. याशिवाय 12-13 अपक्षांचाही गेहलोत सरकारला पाठिंबा आहे.

त्यामुळे संख्याबळाचा विचार केला तर गेहलोत सरकारची स्थिती चांगली आहे. 2018 च्या निवडणुकीमध्ये भाजपने 73 जागा जिंकल्या. याचा अर्थ सरकारकडे भाजपच्या तुलनेत 48 आमदार जास्त आहेत.

जयपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ सांगतात, सचिन पायलट यांच्याकडे 25 आमदार आहेत असं गृहित धरलं तरी सरकारला धोका नाही.

ते सांगतात, राजस्थानमध्ये मध्य प्रदेशसारखी परिस्थिती नही. तिकडे भाजप आणि काँग्रेसमध्ये फार अंतर नव्हतं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राजस्थानमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसमधील गटबाजीमुळे राज्य सरकारवर संकट आलं आहे. गेल्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्याशी वाद वाढल्यामुळे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी आपल्या निकटवर्तीय आमदारांसोबत दिल्ली गाठली होती.


सामग्री: मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरे सकाळी 9.15 वाजता शिवनेरीवर पोहोचले आहेत. तिथं त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केला.

या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार संभाजीराजे छत्रपती उपस्थित होते.

युद्ध जिंकण्यासाठी एक जिगर लागतो, युद्धावर जाताना तलवार हातात पकडण्याची प्रेरणा शिवाजी महाराजांनी दिलीय, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.

पुढे बोलताना ते म्हणाले, "शिवाजी महाराजांना किती भाषा यायच्या, ते मला अतुल सांगत होते. त्यातली एक भाषा होती इंगित विद्याशास्त्र. ती अजित दादानांही येते. पण, आता मी ती शिकणार आहे. का, तर दादांच्या मनात काय चाललं ते कळलं पाहिजे.

"अशी भाषा असते हे इथं आल्यानंतर मला कळलं. आता अजित दादांनी मास्क घालू द्या, गॉगल घालू द्या. तरी ओळखून दाखवतो दादांच्या मनात काय चाललंय."

अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना म्हटलं, "यंदा कोरोनामुळे शिवजयंती साजरी करण्यावर मर्यादा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निधीचं काम दर्जेदार पद्धतीनं झाली पाहिजेत. हा निधी परिसराच्या विकासासाठी आहे. कामाच्या दर्जेत आणि गुणवत्तेतील कमी खपवून घेतली जाणार नाही."

भारतीय पुरातत्त्व विभागानं 19 फेब्रुवारी रोजी शिवजयंती निमित्ताने रायगड किल्ल्यावर प्रकाशयोजना केली आहे. यावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

याविषयी बोलताना अजित पवार म्हणाले, "काही उत्साही लोक नको त्या गोष्टी करतात, त्या थांबल्या गेल्या पाहिजे. पावित्र्य राखलं गेलं पाहिजे. पुन्हा अशा घडू नये यासाठीची खबरदारी प्रशासनानं घ्यायला पाहिजे."

संजय राठोड प्रकरणात सखोल चौकशी चाललेली आहे. कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, असा विश्वास देतो, असंही ते म्हणाले.

"गजा मारणे संदर्भात पोलीस प्रशासनाला जाब विचारण्यात आला आहे. जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सगळ्यांना नियम लावले जातील,"असं अजित पवार पुढे म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

छत्रपती शिवाजी महाराजांची शासकीय जयंती आज 19 फेब्रुवारीला साजरी होत आहे.


सामग्री: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

बालकांमध्ये रोगप्रतिकारक क्षमता असते. लहान मुलांमध्ये सौम्य लक्षणं आढळतात.  डॉ. सुहास प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार केला आहे. संपूर्ण सज्जता करत आहोत. सर्व सोयीसुविधा करत आहोत, असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (30 मे) जनतेशी समाज माध्यमांद्वारे संवाद साधला.

राज्यात पुढील पंधरा दिवसांसाठी निर्बंध वाढवत असून काही जिल्ह्यात निर्बंध अधिक कठोर करू, असं उद्धव यांनी सांगितलं.

आपलं राज्य सुरक्षित राहायला हवं, गोरगरिबांची आबाळ व्हायला नको. निर्बंध लादावे लागतात. हे वाईट काम. स्वत:च्या जनतेवर निर्बंध लादणं यासारखं कटू काम करावं लागतं. जीवाच्या काळजीपोटी मला हे करावं लागतं, असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील निर्बंधांची आवश्यकता स्पष्ट केली.

राज्यात काही जिल्हे असे की तिथे रुग्णसंख्या हलकीशी वाढताना दिसते आहे. शहरी भागात प्रमाण कमी होताना दिसत आहे. ग्रामीण भागात रुग्णसंख्या वाढताना दिसते आहे. त्यामुळे कडक लॉकडाऊन नसला तरी निर्बंध कायम राहतील, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातले महत्ताचे मुद्दे-

वादळासारख्या संकटासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांची गरज

तौक्ते चक्रीवादळाच्या काळात आपल्या प्रशासनाने चांगलं काम केलं आहे. म्हणून वादळाचा धोका थोडक्यात निभावला. मी वादळ येण्याआधीपासूनच आढावा घेत होतो. नुकसान किती झालंय याची कल्पना आली आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

"मी वादळग्रस्त भागाचा धावता दौरा केला आहे.  घरावर झाडं पडली होती, वीजपुरवठा खंडित झाला होता. प्रत्यक्ष मदत द्यायला सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या बैठकीत मदतीसंदर्भात निकषांवर चर्चा झाली होती. हे निकष बदलायला हवेत," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

संकटं वारंवार येणार असतील तर काही ठिकाणी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. बंधारे, भूमिगत तारांचं वहन, भूकंपरोधक घरं, पक्के निवारे यासारख्या उपाययोजनांसंदर्भात काम सुरू असून केंद्र सरकार मदत करेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.)

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तिसरी लाट कदाचित बालकांमध्ये य़ेऊ शकेल. त्यामुळे बालकांच्या डॉक्टरांचा टास्क फोर्स तयार करण्यात आला आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.


सामग्री: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कोव्हिड टास्क फोर्स समिती यांच्यात आज (11 एप्रिल) महत्त्वाची बैठक पार पडली.  या बैठकीत राज्यातील कोरोना परिस्थितीसंदर्भात चर्चा झाली.

या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना राजेश टोपे म्हणाले, "राज्यात लॉकडाऊनची परिस्थिती आता निर्माण होतीये, तर लॉकडाऊनच्या परिस्थितीला कसं सामोरं जायचं, लोकांचे जे काही प्रश्न असतील ते कसे सोडवायचे, लॉकडाऊन लावायचा झाल्यास किती दिवसांचा लावायचा या मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली."राजेश टोपे यांनी पुढे सांगितलं की, "या सगळ्यावर अर्थात केवळ चर्चाच झाली आहे. पण राज्यात लॉकडाऊनची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असं टास्क फोर्सच्या सदस्यांचं मत होतं. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री अर्थ आणि अन्य विभागांशी चर्चा करतील. त्यानंतर कॅबिनेट बोलावली जाईल आणि कदाचित 14 एप्रिलनंतर यासंदर्भातला उचित निर्णय घेतला जाईल."

या बैठकीला आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, टास्क फोर्सचे डॉ. संजय ओक, डॉ. शशांक जोशी, डॉ. अविनाश सुपे, डॉ तात्याराव लहाने, आरोग्य प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण सचिव सौरव विजय अपस्थित होते.

बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा?

ऑक्सिजन उपलब्धता, रेमडेसिवीरचा वापर, बेड्सची उपलब्धता, उपचार पद्धती, सुविधा वाढविणे, निर्बंध लावणे, कडक दंडात्मक कार्यवाही करणे आदी मुद्य्यांवर विस्तृत चर्चा झाली.

मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत म्हटलं की,  गेल्या वर्षभरापासून आपण कोविड्शी लढा देताना सुविधा वाढविल्या, चाचण्या वाढवल्या, मोठ्या प्रमाणावर आरोग्याचे नियम पाळावेत यादृष्टीने जनजागृती केली, लोकांमध्ये सुद्धा याविषयी जागरूकता आली आहे.  कार्यालयीन वेळांमध्ये बदल करावेत, वर्क फ्रॉम होमवर भर द्यावा, मुंबईत उपनगरीय रेल्वेसाठी पिक अवर्स ठरवणे अशा अनेक मुद्द्यांवर आपण बोललो आणि कार्यवाही केली आहे.

 रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. लक्षणे नसलेल्या व्यक्ती लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संसर्ग पसरवित आहेत. जे लोक आरोग्याचे नियम पाळत आहेत त्यांना निष्काळजी लोकांमुळे करण नसतांना धोका निर्माण झाला असून लॉकडाऊन लावून ही वाढ थोपवावी असं त्यांचं म्हणणं असल्याचं सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सर्वसमावेशक कार्य पद्धती ( एसओपी ) तयार करण्यात येईल, असं म्हटलं.

आजच्या बैठकीत गुजरात, कर्नाटक,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात लॉकडाऊनची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असं टास्क फोर्सच्या सदस्यांचं मत असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.


सामग्री: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मॅग्नेटिक महाराष्ट्र लाँच करताना

या ब्रेकिंग न्यूजच्या काही मिनिटांतच आणखी एक घोषणा माझ्या मेलबॉक्समध्ये झाली - 'GWM या चिनी मोटर कंपनीने महाराष्ट्र सरकारबरोबर केला सामंजस्य करार: एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने करून 3000 रोजगाराच्या संधी निर्माण करणार'

देशात आधीच चीनविरोधात संताप उफाळत असताना, त्यात मंगळवारी दिवसाअखेर सीमेवर 20 भारतीय जवान गेल्याची माहिती आली. त्यामुळे कंपनीच्या या ईमेलचं टायमिंग यापेक्षा दुर्दैवी असूच शकलं नसतं.

खरंतर हा करार सोमवारी (15 जून) संध्याकाळीच झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत राज्यात 16 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी झालेल्या करारांची घोषणा केली, त्यापैकीच एक होता हा करार.

काय आहे GWM?

GWM अर्थात ग्रेट वॉल मोटर्स ही कंपनी 1984 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. 2003 मध्ये या कंपनीने हाँगकाँग स्टॉक एक्सचेंजवर आपली नोंदणी करून शेअर्स विक्रीसाठी खुले केले होते.

ग्रेट वॉल मोटर्सने फेब्रुवारीमध्ये भारतात येण्याची मोठी घोषणा केली होती. दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या दिल्ली ऑटो एक्सपोमध्ये या चिनी कंपनीने त्यांचा SUV ब्रँड हवल (Haval) तसंच इलेक्ट्रिक कार्सची पहिली झलक भारतीयांना दाखवली होती.

तेव्हाच कंपनीच्या एका मोठ्या अधिकाऱ्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं की, ही चिनी कंपनी लवकरच पुणे जिल्ह्यातील तळेगावमधील जनरल मोटर्सचा प्लांट घेणार आहे.

ग्रेट वॉल मोटर्स ऑटो एक्सपोमध्ये

जनरल मोटर्स या अमेरिकन कंपनीच्या 'शेवरोले' ब्रँडने भारतीय बाजारातून 2017मध्येच बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर त्यांच्या गुजरातचं हलोलमधलं निर्मिती केंद्र MG मोटर्स या चिनी कंपनीनेच घेतलं होतं.

याच प्लांटमध्ये अद्ययावत रोबोंच्या सहाय्याने GWM आता भारतासाठी गाड्यांची निर्मिती सुरू करणार असून, त्यासाठी एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने करण्याची घोषणा या कंपनीने केली आहे. या कंपनीचे सध्या भारताच्या बेंगळुरूसह सात देशांमध्ये संशोधन आणि विकास केंद्र आहेत, तर जगभरात 14 एकूण निर्मिती कारखाने आहेत.

महाराष्ट्र सरकारशी करार

सोमवारी संध्याकाळी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र मोहिमेअंतर्गत जेव्हा या करारासह इतर करार करण्यात आले, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटरवर याला 'मानवतेसाठी पुनःश्च हरिओम' करण्याचा निश्चय असल्याचं म्हटलं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मंगळवारी (16 जून) सकाळपासूनच भारत-चीन सीमेवर तणाव वाढला होता. दुपारी बातमी आली - 'भारत-चीन सीमेवर संघर्ष, तीन भारतीय जवानांचा मृत्यू'.


सामग्री: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. शासनानं जारी केलेल्या पत्रकानुसार, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची ही जागा वनासाठी राखीव ठेवली जाणार असून, तिथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्यात येईल.

राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले असल्याचंही या पत्रकात म्हटलं आहे.

मुंबईच्या मधोमध असलेला आरे कॉलनीचा परिसर तिथली दुग्ध वसाहत आणि दाट वनराईसाठी ओळखला जातो. त्यामुळेच तिथे मेट्रो कारशेडसारख्या विकासकामांना स्थानिक आदिवासी आणि पर्यावरणप्रेमी कायम विरोध करत आले आहेत.

मात्र आता आपल्या मागण्यांना काही प्रमाणात यश आलं असून, आरेमधलं जंगल वाचवण्याच्या दिशेनं हे पहिलं पाऊल असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.

नेमका निर्णय काय आहे?

या निर्णयामुळे आरे कॉलनीच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी जवळपास एक पंचमांश भागाला अधिकृत वनक्षेत्राचा दर्जा मिळणार आहे. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवरून या निर्णयाविषयी माहिती दिली.

आरे कॉलनीतला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या सहाशे एकर परिसरतात राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम 4 लावण्यात येणार आहे.

त्यानुसार 45 दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील. त्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल.

सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील.

आरेमधील येथील झोपड्यांचे पुनर्वसनही तातडीने सुरू केले जाईल. या संपूर्ण कार्यवाहीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव हा वन विभागामार्फत लवकरच सादर करण्यात येणार आहे.

पहिला टप्पा लागू झाल्यावर दुसऱ्या टप्प्यात आरेमधील आणखी काही क्षेत्राचा संवर्धनासाठी विचार केला जाईल अशी माहिती आदित्य ठाकरे यांनी दिली आहे.

आदिवासी, पर्यावरणप्रेमींची प्रतिक्रिया

आरेमध्ये पिढ्यानपिढ्या राहणारे आदिवासी कार्यकर्त प्रकाश भोईर यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे. ते म्हणतात "आरे कॉलनीतली बरीचसी जागा आधीच फिल्म सिटी, एसआरपीएफ, व्हेटर्नरी कॉलेज अशा संस्थांना दिली आहे. आता जंगलासाठी सहाशे एकर जागा राखीव राहणार ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण उर्वरीत भागातही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईतल्या आरे कॉलनीतली 600 एकर जागा ही आता संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. हा पहिला टप्पा असून, दुसऱ्या टप्प्यात अधिक जागा वनक्षेत्राखाली आणण्यासाठी सर्वेक्षणही केलं जाणार आहे.


सामग्री: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

महापारेषणच्या 400 KVच्या कळवा-पडघा GIS केंद्रात सर्किट 1ची देखभाल-दुरुस्ती सुरू होती. यावेळी सर्व भार सर्किट 2 वर होता. मात्र सर्किट 2 मध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने मुंबई आणि ठाण्यातील बहुतांश भागांमध्ये वीज गेली होती.

पुढच्या तासाभरात संपूर्ण वीज पुरवठा सुरळीत होईल अशी माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे.

"महापारेषणच्या 400 KV कळवा-पडघा जीआयएस केंद्रात सर्किट-1 च्या देखभाल-दुरुस्तीचे काम सुरू होतं. त्यावेळी सर्व भार सर्किट-2 वर टाकलेला होता. मात्र, सर्किट-2 मध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने मुंबई-ठाणे येतील बहुतांश भाग प्रभावित झाला असून, अर्ध्या-पाऊण तासात पुन्हा सुरू होईल. विद्युत कर्मचारी युद्धपातळीवर काम करत असून, पुन्हा वीज लवकर येईल," असं नितीन राऊत यांनी सांगितलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश

मुंबई महानगर क्षेत्रातील वीज खंडित झाल्याच्या घटनेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेतली असून तातडीने या घटनेची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत यांच्याशी देखील त्यांनी चर्चा केली आणि मुंबई तसंच मुंबई महानगर क्षेत्रातील वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी तातडीने सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसंच भविष्यात परत अशी घटना घडू नये यासाठी सतर्कता बाळगावी असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

मुंबईतील संपूर्ण वीज जाण्याच्या घटनेमागे कोणते तांत्रिक दोष आहेत तसंच कोण जबाबदार आहेत त्याबाबत चौकशी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिलेत.

रुग्णालयांना वीज पुरवठा अबाधित राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था सुरळीतपणे सुरू राहावी जेणे करून अडचण होणार नाही याबाबत त्यांनी महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनाही सूचना दिल्या आहेत.

वीज पुरवठा खंडित असल्याने इतर काही अपघात होणार नाहीत यादृष्टीने नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन दल यांनी सतर्क राहावे आणि तात्काळ मदत करावी असंही त्यांनी मुख्य सचिव आणि मंत्रालय नियंत्रण कक्षाला सांगितलं आहे.

उपनगरीय रेल्वेला याचा फटका बसला असून तिथंही प्रवाशांच्या मदतीला तात्काळ धावून जाण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधावा असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.

अतिरिक्त डिझेल मागवा - पालिका आयुक्त

मुंबईतील रुग्णालयांनी डिझेल जनरेटर किमान 8 तास चालतील एवढ्या डिझेल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात गेलेली वीज आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. दक्षिण मुंबई, मुलुंड, विलेपार्ले आणि अंधेरी पूर्व भागातील वीज पुरवठा सुरळीत झाल्याची माहिती मिळत आहे. तसंच रेल्वेसेवा सुद्धा आता सुरू झाली आहे.


सामग्री: मुगाबे यांनी स्वेच्छेनं हा निर्णय घेतल्याचं चिठ्ठी लिहून स्पष्ट केलं आहे असं रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं म्हंटलं आहे.

त्यांच्या या धक्कादायक घोषणेमुळे त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या महाभियोगाच्या सुनावणीला खीळ बसली आहे.

झिंबाब्वेच्या संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये मुगाबे यांच्या महाभियोगावर चर्चा सुरू होती.

MPs cheered and celebrated as the resignation was announced

या निर्णयामुळे सत्ताधारी गोटात आनंदाचं वातावरण आहे आणि लोकांनी रस्त्यावर येऊन जल्लोष करायला सुरूवात केली.

गेल्या आठवड्यात लष्करानं सत्ता काबीज केल्यानंतर आणि लोकांच्या आंदोलनानंतरही मुगाबे यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला होता.

उपराष्ट्रपती इमर्सन म्नानगाग्वा यांना दोन आठवड्यापूर्वी पदावरून काढल्यानंतर मुगाबे यांना हटवण्याच्या हालचाली तीव्र झाल्या होत्या.

ते स्वातंत्र्यानंतर म्हणजेच 1980 पासून सतत सत्तेत आहेत. निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या हिंसाचारामुळे त्यांची प्रतिमा मलीन झाली होती.

There were scenes of celebration on the streets of the capital, Harare

मुगाबे यांच्या कार्यकाळात झिंबाब्वेची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. 1980 च्या तुलनेत आता 15 टक्के लोक आणखी गरीब झाले आहेत.

या निर्णयामुळे मुगाबे यांच्या पत्नी ग्रेस यांच्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाल्याचं सांगण्यात येतं. त्यामुळे लष्करात असंतोष निर्माण झाला आहे. लष्करानं सत्ता काबीज करून मुगाबे यांना नजरकैदेत ठेवलं होतं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

झिंबाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांनी राजीनामा दिला आहे. झिंबाब्वेच्या संसदेचे स्पीकर जेकब मुडेंडा ही माहिती दिली आहे.


सामग्री: मुघल प्रशासक

केंद्रात नरेंद्र मोदींचं भाजप सरकार आल्यानंतर इतिहासातल्या "त्रुटी" दाखवून इतिहासच बदलण्याचा कल वाढला आहे.

उत्तर प्रदेशातल्या भाजप सरकारने राज्याच्या पर्यटन विभागाच्या माहिती पुस्तिकेतून ताजमहालला वगळलं. दुसरीकडे, भाजपचे आमदार संगीत सोम यांनी ताजमहाल आपल्या संस्कृतीवर कलंक असून त्याची निर्मिती करणारे फितूर होते, असं म्हटलं आहे.

यापूर्वी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही ताजमहालवर तोंडसुख घेतलं होतं. "ताजमहाल भारतीय संस्कृतीचं प्रतीक नाही," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

मुघल बादशहा अकबराला हल्लेखोर म्हणूनही योगी यांनी टीका केली होती.

दुसरीकडे, राजस्थानमध्ये मुलांना असंही शिकवलं जाऊ शकतं की हळदीघाटच्या लढाईत राजपूत प्रशासक महाराणा प्रतापने मुघल बादशाह अकबरला नमवलं होतं.

शुद्ध, सात्विक, देशी प्रेक्षणीय स्थळ?

उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या मते केवळ ब्रिटीश राजच नव्हे तर मध्ययुगीन काळातही भारत गुलामगिरीत होता.

तर मग काय इंग्रजांच्या 200वर्षं आधीपासून भारत गुलाम होता? मुघल प्रशासक परदेशी होते का? हे सारे प्रश्न आम्ही प्राध्यापक इरफान हबीब, प्राध्यापक रामनाथ आणि हरबंस मुखिया यांच्यासमोर मांडले.

इरफान हबीब

इतिहास पुसून टाकता येत नाही. आपल्या इतिहासाचे घटक कायम राहतात. त्यात बदल करता येत नाही. टीका करणाऱ्यांनी ताजमहाल पाडून टाकला तरी तो इतिहासाचा भाग राहील.

वाचाळवीरांना कोणीही रोखू शकत नाही. मनातली गरळ ते ओकतात. ते मुसलमानांना परदेशी ठरवतात.

आपला देश सोडून कायमस्वरुपी दुसऱ्या देशात जाणाऱ्या तसंच देशाची संपत्ती बाहेर नेणाऱ्या माणसांना जगभरात परदेशी म्हटलं जातं.

इंग्रज आपल्या वसाहती देशांची अशी लूट करायचे. मुघल आणि इंग्रजांच्या प्रशासनात फरक करायला हवा.

टीकाकार मंडळी ज्यांना विदेशी ठरवतात त्यांचा जन्म इथलाच आहे. त्यांनी देहही इथंच ठेवला.

मुघल प्रशासक

जर मुघल हल्लेखोर होते, तर मग मौर्यांचं गुजरातमध्ये शासन होतं. मग ते हल्लेखोर का नाहीत?

मौर्य मगध प्रांतातले होते. मग त्यांचं राज्य गुजरातमध्ये कसं? हे प्रमाण मानलं तर शासन उच्चवर्णियांचं होतं तर प्रजा उच्चवर्णीय गुलाम होती, असं म्हणावं लागेल.

गुजरात आणि मगध यांचा स्वतंत्र प्रदेश म्हणून विचार केला तर मौर्य विदेशी ठरतात. त्यावेळी संपूर्ण देशात मुघलांची सत्ता होती, असंही म्हणणं वावगं ठरणार नाही.

यावरून हे लक्षात येतं की आजचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आग्रास्थित ताजमहाल सौंदर्य आणि प्रेमाचं प्रतीक आहे. मात्र सध्या ही वास्तू भारतीय राजकारणांच्या वक्तव्यांमुळे चर्चेत आहे.


सामग्री: मुद्दा कोरोना संसर्गाचा असो किंवा शेतकऱ्यांचा. राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना टार्गेट करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही.

'कोरोना संसर्गाच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराबाहेर पडत नाहीत. कोव्हिड-19 ची परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलंय. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी,' अशी मागणी खासदार नवनीत राणा यांनी संसदेत केली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी राज्याचा दौरा करतात. दुसरीकडे मुख्यमंत्री मात्र, घरात बसून राज्यकारभार चालवतात अशी टीकाही नवनीत राणा यांच्याकडून करण्यात आली होती.

आता शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर राणा दाम्पत्य मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात उभं ठाकलं आहे.

मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर रवी आणि नवनीत राणा सातत्याने आरोप का करत आहेत? उद्धव ठाकरेंवर आरोप करून राणा दाम्पत्य राजकीय संधी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे की मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट करणं ही त्यांचा नाईलाज आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन

ऐन दिवाळीत आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सोबत धेऊन मुंबईत 'मातोश्री' वर धडक देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. पण, पोलिसांनी त्यांना अमरावतीतच ताब्यात घेतलं.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नवनीत राणा आणि रवी राणा यांनी राज्यपाल कोश्यारींची भेट घेतली होती.

यावर बोलताना रवी राणा म्हणाले, "शेतकऱ्यांसोबत मुंबईकडे निघताना आम्हाला ताब्यात घेण्यात आलं. मला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विचारायचंय की शेतकऱ्यांवर ही हूकुमशाही, दडपशाही का? शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला दडपण्याचं काम उद्धव ठाकरे करत आहेत."

"मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात काय हरकत आहे? मुख्यमंत्र्यांना कोणी भेटू शकत नाही का?" असा सवाल खासदार नवनीत राणा यांनी उपस्थित केला.

पुढच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी?

राणांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर टीका म्हणजे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी असल्याचं मत 'लोकसत्ता'चे अमरावतीमधील पत्रकार मोहन अटाळकर यांनी व्यक्त केलं.

बीबीसी मराठीशी याबाबत चर्चा करताना ते म्हणाले, "भाजपच्या दिल्लीतील राजकारणात आपल्याला महत्त्व मिळेल का? यासाठी मुख्यमंत्र्यांविरोधात रान उठवण्याचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमरावतीचे अपक्ष आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या पत्नी खासदार नवनीत राणा सातत्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर टीका करताना दिसून येत आहेत.


सामग्री: मुलीचं अपहरण, सामूहिक बलात्कार आणि हत्या या गुन्ह्यांची पोलिसांनी नोंद केली असून एका महिलेसह सहा लोकांना अटक केली आहे.

हत्या झालेली मुलगी ही आरोपी फहमीदा हिची सावत्र मुलगी होती. सूड घेण्यासाठी फहमीदा हिनं तिचा मुलगा आणि त्याच्या मित्रांना पीडित मुलीवर बलात्कार करण्यास सांगितलं आणि नंतर तिची हत्या केली असा आरोप फहमीदावर आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फहमीदा हिनं तिच्या 14 वर्षांचा मुलगा आणि त्याचे तीन मित्र यांना त्या मुलीवर बलात्कार करण्यास सांगितलं. बलात्कार झाला तेव्हा ती स्वत:ही तिथे हजर होती.

त्या मुलीचा मृतदेह रविवारी जंगलात मिळाला. तिच्या मृतदेहाचीही विटंबना करण्यात आली होती. तिचा चेहरा अॅसीड टाकून जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

"अनेक संशयितांची चौकशी केल्यानंतर शेवटी आरोपी महिला, तिचा मुलगा आणि चार साथीदारांना अटक करण्यात आली," अशी माहिती एका पोलीस अधिकाऱ्यानं बीबीसीला दिली.

सावत्र आईनं असं का केलं?

बारामुल्लाच्या उरीमध्ये राहणाऱ्या मुश्ताक अहमद यांनी 2003मध्ये फहमीदा या स्थानिक महिलेशी लग्न केलं. त्यांना एक मुलगा झाला. पुढे 2008मध्ये मुश्ताक यांनी झारखंडमधल्या खुशबू यांच्याशी लग्न केलं. त्यांना एक मुलगी झाली.

फहमीदाने पोलिसांना सांगितलं की, मुश्ताक दुसऱ्या पत्नीबरोबर जास्त काळ राहात होता आणि खुशबूच्या मुलीवर त्याचं खूप प्रेम होतं. फहमीदाला ते आवडत नव्हतं आणि त्यावरून घरात सतत वादही होत असे.

फहमीदानं मुश्ताक यांच्यावर सूड घेण्यासाठी हा कट रचला. पोलिसांनी सांगितलं की, "मुलीवर पाच जणांनी बलात्कार केला तेव्हा आरोपी महिला तिथं हजर होती. बलात्कार करणाऱ्यांमध्ये महिलेचा मुलगाही सहभागी होता. बलात्कारानंतर त्या मुलीच्या चेहऱ्यावर अॅसीड टाकण्यात आलं आणि तिला जंगलात फेकून देण्यात आलं."

ती मुलगी गेले 10 दिवस बेपत्ता होती, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

"सामूहिक बलात्कार झाल्यावर त्या मुलीला कुऱ्हाडीनं मारण्यात ठार करण्यात आलं. 19 वर्षांच्या एका तरुणानं धारदार चाकूनं तिचे डोळे काढले आणि तिच्या चेहऱ्यावर अॅसीड टाकलं."

दिल्लीमध्ये 2012मध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणानंतर महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. दिल्लीमध्ये 23 वर्षांच्या तरुणीवर चालत्या बसमध्ये बलात्कार करण्यात आला होता.

या वर्षाच्या सुरुवातीला जम्मू-काश्मीरमधल्या कठुआ येथे सहा वर्षांच्या मुलीवर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मीरच्या बारामुल्ला जिल्ह्यात नऊ वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या अत्याचाराचं हृदय पिळवटून टाकणारं वास्तव उघडकीस आलं आहे.


सामग्री: मुलीला सोडवता यावं यासाठी पोलिसांनी रेल्वे प्रशासनाला विनंती करून गाडी थेट भोपाळमध्ये थांबवली आणि या मुलीला सुखरूप सोडवलं, तिच्या अपहरणकर्त्यालाही ताब्यात घेतलं. पण त्यानंतर जे समोर आलं त्याने पोलीस पुरते चक्रावून गेले.

ललितपूरचे पोलीस अधिक्षक मिर्झा मंझर बेग यांनी बीबीसीला सांगितलं, "रविवारी संध्याकाळी एका महिलेने रेल्वे स्टेशनवर येऊन पोलिसांना माहिती दिली की तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीचं अपहरण झालंय. अपहरणकर्त्याला तिने रेल्वेत बसताना पाहिलं असंही ती म्हणाली.

"या महिलेने दिलेल्या माहितीच्या आधारे सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर एक माणूस या मुलीला घेऊन राप्ती सागर एक्सप्रेसमध्ये बसताना आढळून आला. मग असं ठरलं की भोपाळपर्यंत ही रेल्वे विनाथांबा चालवायची जेणेकरून या माणसाला मुलीसह भोपाळमध्ये ताब्यात घेता येईल," बेग यांनी सांगितलं.

मुलगी घरात नाही पाहिल्यावर कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. एक माणूस मुलीला घेऊन गेल्याची माहिती त्यांनी घराजवळच असलेल्या ललितपूर स्टेशनवरच्या आरपीएफ जवानांना दिली. सीसीटीव्हीत त्या मुलीला घेऊन एक माणूस रेल्वेत बसलेला दिसला. पण काही करण्यापूर्वीच रेल्वेने स्थानक सोडलं होतं.

भोपाळ स्थानकावर 'अपहरणकर्त्याला' ताब्यात घेतलं

या सर्व प्रकरणाची माहिती झाशीच्या आरपीएफ इन्सपेक्टरला दिली गेली आणि भोपाळच्या ऑपरेटिंग कंट्रोल रुमलाही सतर्क केलं गेलं. आरपीएफने रेल्वे प्रशासनाला विनंती केली की गाडी भोपाळपर्यंत कुठेही थांबवली जाऊ नये जेणेकरून मुलीला सुरक्षितपणे सोडवता येईल.

अपहरणकर्त्याला पकडण्यासाठी आणि एखाद्या लहान मुलीला सोडवण्यासाठी एखादी रेल्वे विनाथांबा धावण्याची ही भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातली पहिलीच घटना असावी. राप्ती सागर एक्सप्रेस सुमारे 200 किलोमीटरचं अंतर कुठेही न थांबता धावली. या अंतरात गाडीचे अनेक नियोजित थांबे आहेत, पण ते सगळे डावलून गाडी थेट भोपाळला गेली.

साधारण अडीच तासांनंतर गाडी भोपाळ स्थानकात पोहोचली तेव्हा पोलीस तिथे हजरच होते. ललितपूरचे पोलीस अधिक्षक बेग सांगतात, "ट्रेनमधून मुलीला आणि तिला घेऊन जाणाऱ्या माणसाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्यानंतर आम्हाला कळलं की तो दुसरा-तिसरा कुणी नाही तर त्या मुलीचा पिता होता. नवरा-बायकोमध्ये भांडण झालं होतं ज्यानंतर तो माणूस आपल्या मुलीला घेऊन घरातून निघून गेला होता. पण त्या महिलेने पोलिसांना हे सांगितलं नव्हतं की तिच्या मुलीला घेऊन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेशातील ललितपूरमधून एका तीन वर्षांच्या मुलीचं कथितरीत्या अपहरण झालं. 'अपहरणकर्ता' तिला रेल्वे स्टेशनवर घेऊन गेला आणि भोपाळला जाणाऱ्या रेल्वेत चढला. मुलीच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांना या प्रकाराची माहिती दिली.


सामग्री: मुस्लीम महिलांनी पतीला इस्लामच्या पद्धतीनुसार तलाक देणं योग्य असल्याचं कोर्टाने म्हटलंय.

म्हणजे भारतीय कायद्यांमधल्या घटस्फोटासाठीच्या तरतुदींसोबतच आता मुस्लिम महिला शरिया कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या चार मार्गांचा' वापरही तलाक देण्यासाठी करू शकतात. या मार्गाला 'एक्स्ट्रा ज्युडिशियल' म्हटलं जाणार नाही.

मुस्लीम महिला आणि पुरुषांच्या आयुष्यावर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल आणि हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे हे समजून घेऊयात.

या प्रकरणी सुनावणी का झाली?

भारतामध्ये 'डिझोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेज अॅक्ट 1939' च्या तरतुदींनुसार 9 प्रकारच्या परिस्थितीत मुस्लीम महिला नवऱ्यापासून घटस्फोट घेण्यासाठी फॅमिली कोर्टात जाऊ शकतात.

नवऱ्याकडून क्रूर वागणूक मिळणं, खर्चासाठी दोन वर्षांपर्यंत पैसे न देणं, तीन वर्षं लग्न न निभावणं, चार वर्षांपर्यंत गायब असणं, लग्नाच्या वेळी नपुंसक असणं यासारख्या गोष्टींचा यात समावेश आहे.

बीबीसीशी बोलताना केरळ फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्सच्या ज्येष्ठ वकील शाजना एम. म्हणाल्या, "मुस्लीम महिलांसाठी कोर्टाचा मार्ग अतिशय कठीण आहे. अनेकदा केस दहा वर्षं चालते. खर्च होतो, वेळ लागतो आणि नवऱ्याची वागणूक सिद्ध करण्यासाठी अनेक पुरावे गोळा करावे लागतात."

खूप वेळ लागणाऱ्या आणि किचकट कायदेशीर मार्गापेक्षा इस्लाममधल्या पद्धतींनी तलाक घेण्यास मुस्लिम महिलांचं प्राधान्य असल्याचं जमात -ए -इस्लामी हिंद या इस्लामी संघटनेच्या केंद्रीय सल्लागार समितीच्या सदस्य असणाऱ्या शाईस्ता रफत यांना वाटतं.

केरळमधल्या फॅमिली कोर्टांमध्ये निकाली निघू न शकलेले मुस्लीम जोडप्यांचे असे अनेक खटले होते.

केरळ हायकोर्टात याविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने या सगळ्यांची एकत्र सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला.

कोर्टाचा निर्णय काय आहे?

भारतीय कायद्यासोबतच मुस्लीम महिला शरिया कायद्यानुसारही नवऱ्याला तलाक देऊ शकतात, असं केरळ हायकोर्टाने स्पष्ट केलंय.

या निर्णयामुळे एकीकडे फॅमिली कोर्टावरचं भरपूर प्रलंबित प्रकरणांचं दडपण कमी होईल आणि दुसरीकडे मुस्लीम महिलांच्या घटस्फोट देण्याच्या अधिकाराला बळकटी मिळेल.

तिहेरी तलाक देण्याला बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा दाखला देत केरळ कोर्टाने म्हटलं, "तिहेरी तलाकसारखी इस्लाममध्ये नसलेली पद्धत रद्द होऊ नये, म्हणून तेव्हा अनेक जण बोलत होते. पण मुस्लीम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एका मुस्लीम महिलेकडे तिच्या नवऱ्यापासून घटस्फोट घेण्यासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध असतात? प्रदीर्घ चर्चेनंतर केरळ हायकोर्टाने याविषयी निर्णय सुनावला आहे.


सामग्री: मॅनहोलजवळ पहारा देणारे काशिराम.

दरवर्षी मुंबईत मुसळधार पावसामुळे अनेकांनी जीव जातो, इमारती कोसळतात, भिंती पडतात, कुणी पाण्यामुळे अदृश्य झालेल्या मॅनहोलमध्ये पडून जीव गमावतो.

प्रशासन आपल्या गतीने काम करत असल्याचं सांगतंच, पण प्रत्यक्षात असे अपघात टाळण्यासाठी अनेक लोक मुंबईत दिवसरात्र काम करत असतात. त्यांच्यापैकीच एक म्हणजे काशीराम.

मुंबईच्या धुवांधार पावसात मॅनहोलमध्ये पडून कोणताही अपघात होऊ नये म्हणून काशीराम भर पावसात उभे होते. आणि त्यांच्या तत्परतेची ग्वाही देणारा फोटो व्हायरल झाला होता. तेव्हा बीबीसीने त्यांच्याशी बातचीत केली होती.

"पावसाच्या साचलेल्या पाण्यात उभं राहणं ही आता नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. अपघात होऊ नये म्हणून आम्ही उघड्या मॅनहोलपाशी उभं राहतो... गुडघाभर साचलेल्या पाण्यात भर पावसात मॅनहोलपासून तीन फूट लांब संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत मी उभा होतो", काशीराम तळेकर यांनी अगदी हसतमुखाने बीबीसी मराठीला सांगितलं.

इतर सामान्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एफ/दक्षिण वॉर्डमध्ये काम करणारे काशीराम पांडुरंग तळेकर हे 31 जुलै 2017 रोजी सेवानिवृत्त झाले. 37 वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीनंतर ते निवृत्त झाले.

एका दिवशी काय काय घडलं हे सांगताना तळेकर म्हणाले, "सोमवारी सकाळी साडेनऊ वाजता मी हिंदमाता फ्लायओव्हरशेजारी पेट्रोलपंपाच्या समोर असलेल्या मॅनहोलपाशी गेलो, तेव्हा तिथे पाणी तुंबलेलं नव्हतं. पण तासाभरात झालेल्या तुफान पावसामुळे या परिसरात पाणी साचायला सुरुवात झाली. साचलेल्या पाण्याचा लवकरात लवकर निचरा व्हावा यासाठी आम्ही नेहमीप्रमाणे मॅनहोलचं झाकण उघडलं. त्याच्यासमोर 'डेंजर - मॅनहोल ओपन' असा बोर्ड लावला. पाऊस सतत कोसळत होता त्यामुळे पाण्याची पातळी वाढलेली."

पाण्यात पहारा देण्याचे ते 6 तास

"जून महिन्यात ९ तारखेला झालेल्या पहिल्या पावसातही मीच इथे उभा राहिलो होतो. पावसाच्या साचलेल्या पाण्यात उभं राहणं ही आता नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. कुठलीही अघटित घटना घडू नये म्हणून लोकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आम्ही उघड्या मॅनहोलपाशी उभं राहतो. मागच्या वर्षी डॉ. दीपक अमरापूकर यांचा साचलेल्या पाण्यातील उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्यानंतर यावर्षी पालिका अधिक खबरदारी घेत आहे", असं काशीराम म्हणाले.

"पायात प्लास्टिकची चप्पल, हाफ पँट आणि रेनकोट घालून मी दिवसभर एकटाच पाण्यात उभा होतो. अशा वेळी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबई आणि आसपासच्या उपनगरांसह ठाणे, नवी मुंबईत मंगळवारी रात्रभर पाऊस कोसळला. कोलाबा, सांताकृझमध्येही जोरदार पावसाने हजेरी लावली असून पुढचे काही तास अशीच परिस्थिती राहण्याची चिन्हं आहेत.


सामग्री: मेंग यांच्यावर इराणवरील निर्बंधांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.

मेंग अमेरिकेत 'वाँटेड' असून त्यांच्यावर अमेरिकेने इराणवर घातलेले निर्बंध मोडल्याच्या संदर्भातील आरोप आहेत, अशी माहिती 7 डिसेंबरला कोर्टात देण्यात आली.

तर दुसरीकडे जपानचं सरकारने हुआवे आणि चीनची आणखी एक कंपनी ZTEकडून उत्पादनं विकत घेण्याचा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं वृत्त आहे.

नेमकी चिंता काय आहे?

चीन हुआवेचा उपयोग Proxy म्हणून करते, अशी काही देशांना भीती वाटते. स्पर्धक देशांत हेरगिरी करणं आणि महत्त्वाची माहिती मिळवणं यासाठी हुआवेचा वापर केला जात असावा, असं या देशांना वाटते. तर हुआवेने ती स्वतंत्र कंपनी असून तिचा सरकारशी कर देण्याशिवाय दुसरा कसलाही संबंध नाही, असा खुलासा केला आहे.

पण चीनमधील कोणताही उद्योग सरकारच्या प्रभावातून कसा काय मुक्त राहू शकतो, असा प्रश्न टीकाकार करतात. हुआवेचे संस्थापक रेन झाँगफे चीनच्या लष्करात अभियंते होते. तसेच त्यांनी 1978ला कम्युनिस्ट पक्षात सदस्यत्व घेतलं होतं.

ही  कंपनी स्वतःला कर्मचाऱ्यांची मालकी असलेली आणि चीनच्या सरकारशी कसलाही संबंध नसलेली कंपनी असल्याचं दाखवते.

या कंपनीने संशोधन आणि विकास यावर 2017मध्ये 13.3 अब्ज डॉलर इतका खर्च केला होता. हा खर्च 2018मध्ये आणखी वाढवण्यात येणार होता. टीकाकारांना असं वाटतं की चीन सरकार या कंपनीला तिची उपकरणांत इतरांचं संभाषण चोरून ऐकणे, हॅकिंग, संवेदनशील नेटवर्कवर ताबा मिळवण्यासाठी बदल करण्याचे आदेश देऊ शकते.

स्पर्धक देशांच्या पायाभूत सुविधांचा महत्त्वपूर्ण भाग असलेल्या एखाद्या कंपनीला चीन कितपत स्वतंत्र राहू देऊ शकतं, अशी शंका टीकाकारांना आहे. ही कंपनी जगातील दुसऱ्या क्रमाकांची स्मार्टफोन बनवणारी कंपनी आहे.

कोणत्या देशांनी काय कारवाई केली आहे?

नोव्हेंबर महिन्यात न्यूझीलंडने या कंपनीला स्थानिक मोबाईल नेटवर्कना 5जी उपकरणं देण्यास बंदी घातली आहे.

अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाने Next-Generation मोबाईल नेटवर्कमध्ये या कंपनीला दरवाजे बंद केले आहेत.

कॅनडामध्ये या कंपनीच्या उपकरणांचा सुरक्षेच्या दृष्टीने परीक्षण सुरू आहे.

यूकेमध्ये BT या सर्व्हिस प्रोव्हाईडर कंपनीने हुआवेच्या किटवर बंदी घातली आहे.

7 डिसेंबरला युरोपीयन युनियनचे तंत्रज्ञान आयुक्त अँड्रस अनसिप यांनी चीन उत्पादकांबद्दल काळजी केली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं होतं. यूकेमध्ये हुआवेच्या उत्पादनांवर बंदी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीनची टेलकॉम क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी हुआवे (Huawei) आंतरराष्ट्रीय रडारवर आहे. अनेक देशांनी या कंपनीच्या उत्पादनांवर सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंता व्यक्त केली आहे. तर 1 डिसेंबरला या कंपनीच्या मुख्य वित्त अधिकारी मेंग वांगझोयू यांना कॅनडामध्ये अटक झाली आहे.


सामग्री: मेंदूज्वर आणि अॅक्यूट एन्सिफिलायटिस सिंड्रोम (AES) मुळे दगावलेल्या लहान मुलांची संख्या आता 93 वर पोहोचलेली आहे.

या हॉस्पिटलची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्यासमोर दोन मुलांनी प्राण सोडले.

श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज (एम. के. एम. सी. एच)च्या बालरोग विशेष इंन्टेसिव्ह केअर युनिटच्या (ICU) बाहेर एक काचेचा दरवाजा आहे. पण वॉर्डमधला आक्रोश तरीही आतमध्ये ऐकू येतोय.

आठ बेड्सच्या या स्पेशल वॉर्डच्या कोपऱ्यामध्ये मान खाली घालून बसलेल्या बबिया देवी हुंदेक देऊन रडत होत्या. शेजारीच त्यांची पाच वर्षांची मुलगी मुन्नी मृत्यूशी झुंज देतीये. तिच्या बेडशेजारी लावलेल्या मॉनिटरवरच्या रेषा वर-खाली होत होत्या.

मॉनिटवरचे रंग आणि आवाजाबरोबर बबियांचा आक्रोश वाढत जातो. गेल्या काही दिवसांत अनेक लेकरांनी याच वॉर्डमध्ये अखेरचा श्वास घेतलाय. त्याची भीती बबियांच्या चेहऱ्यांवर पूर्णपणे दिसते. डॉक्टरांनी अजूनही हार मानली नसली तरी मुन्नी यातून बचावणार नाही, अशी भीती त्यांना वाटतीये.

माझ्या नजरेसमोर मॉनिटरमधून येणाऱ्या बीप..बीप... आवाजाचं प्रमाण वाढलं. एकाच वेळी दोन डॉक्टर्स मुन्नीच्या छातीवर आपल्या तळव्यांनी दाबून तिचा श्वास पुन्हा सुरू करायचा प्रयत्न करायला लागले.

डॉक्टरांच्या हातांनी पंप केला की त्या लहानशा जीवाचा चेहरा वर उचलला जायचा. तिचे ओठ पिवळे पडले होते आणि डोळ्यांच्या कडांमधून पाणी यायला लागलं. बबियाची आई भोजपुरी भाषेमध्ये एक हृदयद्रावक लोकगीत गायला लागली.

आदल्या दिवसापर्यंत धडधाकट होती मुन्नी

डॉक्टर्सना विचारल्यावर त्यांनी इतकंच सांगितलं, की आता मुन्नी वाचणं कठीण आहे. पण हसत्याखेळत्या मुन्नीला अचानक असं नेमकं काय झालं? मुन्नीला मेंदूज्वर झालाय की एन्सिफिलायटिस सिंड्रोम हे डॉक्टर्सना नक्की ठरवता येत नाहीये. बबियाला तर इतकंच आठवतंय की आदल्या दिवशीपर्यंत तिची लेक धडधाकट होती.

अश्रूंनी भिजलेला चेहरा पदराआड लपवत त्यांनी सांगितलं, ''आम्ही कोदरिया गोसावीपुर गावचे रहिवासी आहे. शनिवारी सकाळी 10 वाजता मुन्नीला या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन आलो. शुक्रवारपर्यंत ती ठीक होती. खेळत होती. रात्री डाळ-भात खाऊन झोपून गेली. सकाळी उठून पाहिलं तर ती तापाने फणफणलेली होती.''

''आम्ही घाईघाईने तिला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन आलो. सुरुवातीचं काही अंतर पायी धावतच आलो, नंतर गाडी मिळाल्यानंतर भाडं भरून इथपर्यंत आलो. पण हॉस्पिटलमध्ये तिची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुझ्झफरपूरच्या श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेजमध्ये आपली मुलं गमावलेल्या आयांचा आक्रोश घुमतोय. या महिलांनी गेल्या आठवड्याभरात याच हॉस्पिटलमध्ये त्यांचं मूल गमावलंय.


सामग्री: मेक्सिकोत भूकंप

भूकंपाचा अॅलर्ट अलार्म देणारी यंत्रणा बिघडल्यामुळे व्यवस्था असूनही लोकांना वेळेत सूचना मिळू शकली नाही, अशी माहिती पुढे येत आहे.

हा अलार्म वाजला असता तर लोकांनी वेळीच इमारती रिकाम्या केल्या असल्या आणि जीवितहानी कमी झाली असती, असं बोललं जात आहे.

या भूकंपामुळे असंख्य इमारती भुईसपाट झाल्या आहेत. बचावकार्य सुरू करण्यात आलं आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती वर्तवण्यात आली आहे. स्थानिक वेळेनुसार मंगळवारी एक वाजून 14 मिनिटांनी भूकंप झाला.

मेक्सिको सिटी, मॉरेलोस आणि प्युबेला भागाला भूकंपाचा सर्वाधिक तडाखा बसला आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू प्युबेला प्रांतातल्या एटेंसिगोच्या जवळ होता. हा भाग मेक्सिको सिटीपासून 120 किलोमीटर अंतरावर आहे.

अमेरिकेच्या जिऑलॉजिकल सर्व्हेनुसार भूकंपाचे धक्के 51 किलोमीटर परिसरात जाणवले.  मॉरेलोस आणि प्युबेलामध्ये जीवितहानी झाली आहे.

मेक्सिको सिटीतही जीवितहानी झाली आहे. 32 वर्षांपूर्वी मेक्सिकोत झालेल्या भूकंपात दहा हजारहून अधिक नागरिकांनी जीव गमावला होता.

मंगळवारी भूकंपाचा सामना कसा करावा याचं प्रात्यक्षिक सुरू असतानाच भूकंपाचे धक्के जाणवले. भूकंपामुळे थोड्या वेळासाठी विमानतळावरील वाहतूक थोड्या वेळासाठी थांबवण्यात आली होती.

भूकंपाचे धक्के जाणवल्यानंतर लगेचच शहरातील बहुतांशी इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या.

भूकंपप्रवण देशांमध्ये मेक्सिकोचा समावेश होतो. याच महिन्यात देशाच्या दक्षिणेकडील प्रांतात 8.1 रिश्टर स्केल इतक्या क्षमतेचा भूकंप झाला होता. या घटनेत 90 जणांचा मृत्यू झाला होता.

भूकंप बाधित परिसरात वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. तसंच दूरध्वनी सेवाही विस्कळीत झाली आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मेक्सिकोची राजधानी मेक्सिको सिटी शहर परिसरात झालेल्या शक्तिशाली भूकंपात मृतांचा आकडा 225 च्या पुढे गेला आहे. या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता 7.1 एवढी होती.


सामग्री: मेघालयात असलेलं चेरापुंजी हे तसं भारतातील सर्वाधिक पावसाचं ठिकाण आहे, यंदा तिथे 5938 मिमी पाऊस झाला तर पाथरपूंजमध्ये 7359 मिमी इतका पाऊस झालाय. (जून ते ऑगस्टपर्यंतचा आकडा)

सर्वाधिक पावसाचं ठिकाण ठरलेल्या पाथरपूंज गावात पोहोचणंही अवघड आहे. वारणेच्या पुरामुळे जनजीवन विस्कळित झालं आहे. गावात कोणत्याही मूलभूत सोयीसुविधा नाहीत. कोयनानगरपासून या गावात पोहोचायला किमान 3 तास लागतात. हे अंतर तसं फक्त 20 किलोमीटर आहे.

घनदाट जंगल, अत्यंत कच्चा रस्ता, मुसळधार पाऊस , प्रचंड धुकं, जंगल सुरू होताच वाटेत दुथडी भरून वाहणारे ओढे... कुठे कुठे अख्खा रस्ताच वाहून गेलेला, जगापासून अलिप्त असलेल्या पाथरपूंज या गावात आम्ही पोहोचलो. पावसाने सगळीकडे ओल होती, गावातील बायाबापड्या घरात विस्तव करून ऊब घेत होत्या.

गुडघ्यापर्यंत साडी गुंडाळलेल्या 70 वर्षांच्या बनाबाई  म्हणाल्या, "यंदा पावसाने मरायची बारी आली होती, जगू की मरू अशी स्थिती होती. सगळेजण गटाने बसलो होतो, गाव सोडून जाणं पण शक्य नव्हतं, सगळीकडे पाणी, घनदाट जंगल, रस्ता नाही. कसं जाणार?  रस्ता नसल्याने भीतीत सगळे गावात राहिले, रस्ता नाही, गावात एक वडाप जीप ती पण मुसळधार पावसात जाण शक्य नसतं."

कळत्या वयापासून पहिल्यांदा इतका पाऊस पाहिल्याचं त्या सांगत होत्या. वारणा नदीचं पाणी गावात कधीच येत नाही. यंदा मात्र  संपूर्ण घरातून पाणी वाहत होतं. त्यामुळे घरातील धान्य, जनावरं वाहून गेली. भातशेतीचं नुकसान झालं.

"यंदा इतका पाऊस झाला की जगणार की मरणार अशी स्थिती होती, जगू किंवा मरू, पण सर्वांनी एकत्र जमून मरायच असं आम्ही ठरवलं होतं. कोणताही पर्याय नव्हता, आम्ही गावातून बाहेर पडू शकत नव्हतो," गावातल्या संगीता चाळके सांगत होत्या.

श्रमदानातून तयार होतो रस्ता

गावातील दुर्दशा बघून भरत चाळके यांनी जीपची व्यवस्था केली. जेणेकरून कोणाला उपचाराची गरज पडली तर पोहोचवता येईल. मात्र डांबरी रस्ता नसल्याने मुख्य रस्त्याला जाण्यासाठी असलेलं 9 किलोमीटरच अंतर कापण्यासाठी दोन ते अडीच तास लागतात.

रस्त्यावर दगड - गोटे, चिखल, माती यामुळे दोन महिन्यात गाडीचे टायर बदलावे लागत असल्याचं ड्रायव्हर विठ्ठल कदम यांनी सांगितलं.

"अनेकदा निवेदन देऊनही रस्ता होत नाही. दरवर्षी मळे, कोळने आणि पाथरपुंज या गावांमधले सर्व गावकरी श्रमदानातून रस्ता बांधतात," भरत चाळके यांनी माहिती दिली.

रस्त्यातच होतो गरोदर स्त्रिया,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यंदा देशातील सर्वाधिक पाऊस सातारा जिल्ह्यात पाटण तालुक्यातल्या पाथरपूंज या गावात झाला. कोयनेच्या जंगलात चांदोली अभयारण्यात दुर्गम ठिकाणी हे गावं वसलेलं आहे. याच गावात वारणा नदीचा उगम होतो.


सामग्री: मेरसलमधील दृश्य

तामिळ अभिनेता विजय यांची मुख्य भूमिका या सिनेमात आहे. या सिनेमात वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST वर प्रश्न उपस्थित करत खिल्ली उडवण्यात आली आहे. तसंच कॅशलेस इकॉनॉमीची सुद्धा चेष्टा करण्यात आली आहे.

"सिंगापूरमध्ये फक्त 7 टक्के GST आहे तरीसुद्धा वैद्यकीय सेवा मोफत आहेत. आपल्याकडं 28 टक्के GST देऊनही वैद्यकीय सेवा मोफत मिळत नाही" असं एक वाक्य मरसलमध्ये आहे.

तामिळनाडूतील भाजप नेत्यांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेतला आहे. मरसल या तामिळ शब्दाचा अर्थ 'भीतीदायक' असा होतो.

तामिळ अभिनेता विजय

भाजपच्या तामिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष तमिलिसाई सौंदरराजन यांनी या चित्रपटातील या संवादावर टीका केली आहे.

"तुम्ही लोक कायदा धाब्यावर बसवून सिनेमा बनवता आणि नंतर कायदा, टॅक्स आणि सरकारची थट्टा करता," असं त्या  म्हणाल्या आहेत.

हे अभिनेते प्रामाणिकपणे त्यांचे मानधन सांगत नाहीत किंवा प्रामाणिकपणे टॅक्सही भरत नाहीत, असं सुद्धा त्यांनी म्हटलं आहे.

'या लोकांकडे टीकेला मुद्दा नाही'

24 तास काम करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या योजनांमध्ये या लोकांना कोणतीही त्रुटी सापडत नाही असं म्हणत त्यांनी हे वाक्य सिनेमामधून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.

तामिलिसाई यांनी अभिनेता विजयच्या चाहत्यांना चुकीच्या गोष्टींना पाठिंबा न देण्याचं आवाहन केलं आहे.

"तुम्हाला GST बद्दल काय माहीत आहे?" असा सवाल सुद्धा त्यांनी विजयच्या चाहत्यांना केला आहे.

तमिलिसाई सौंदरराजन, भाजपा अध्यक्ष, तामिळनाडू प्रदेश

याच सिनेमातील आणखी एक गमतीशीर प्रसंग तामिळनाडूतील भाजपनं खूपच मनाला लावून घेतला आहे.

यात, परदेशामध्ये एक चोर एका भारतीयाच पाकिट मारतो त्यावेळी, तो भारतीय म्हणतो "मी भारतीय आहे. यात फक्त डिजीटल मनी आहे. कॅश नाही."

वाद-संवादामध्येच भारताची शान आहे

दरम्यान, तामिळ फिल्म इंडस्ट्री मरसलच्या पाठिशी उभी राहिली आहे. कमल हसननं याबाबत ट्विटरवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

कमल हसन

"मरसलला सेन्सॉर बोर्डाच प्रमाणपत्र मिळालं आहे, आता परत त्याला सेन्सॉर करू नका. टीकेला तार्किक उत्तर द्या. टीका करणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करू नका. वाद-संवादामध्येच भारताची शान आहे," असं कमल हसन यांनी ट्विट केलं आहे.

'सिनेमा ही तामिळ संस्कृती आणि भाषेची अभिव्यक्ती'

मरसलमध्ये कोणत्याही प्रकारचं सेन्सॉर केलं जाऊ नये अशी मागणी होत आहे. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधीनीही मरसलला पाठिंबा दिला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या तामिळ सिनेमा 'मरसल' वर भाजपनं जोरदार आक्षेप घेतला आहे.


सामग्री: मेलबर्नच्या रॉड लेव्हर अरेनामध्ये झालेला हा सामना ओसाकानं सरळ सेट्समध्ये 6-4, 6-3 असा जिंकला.

कोरोना विषाणूची साथ, मेलबर्नमधलं लॉकडाऊन, कधी प्रेक्षकांसह तर कधीकधी प्रेक्षकांविना झालेले सामने अशा अनिश्चित वातावरणात ओसाकानं दाखवलेली जिद्द आणि सातत्य याची सगळे वाहवा करत आहेत. तिच्या या विजयानंतर जणू टेनिसमध्ये ओसाका युगाची सुरुवात झाली आहे.

महिला टेनिसची नवी 'बॉस'

या स्पर्धेत उपांत्य फेरीत ओसाकानं सेरेना विल्यम्सचा धुव्वा उडवला होता. त्यानंतरच टेनिसमध्ये ही नव्या युगाची नांदी असल्याची चर्चा सुरू झाली.

बेल्जियमची माजी टेनिसस्टार जस्टिन हेनानं ओसाकाचं कौतुक करताना "महिला टेनिसला नवी बॉस मिळाली" असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती.

ओसाकाच्या खात्यात आता दोन ऑस्ट्रेलियन विजेतीपदं जमा झाली आहेत. तिनं याआधी 2019 साली या स्पर्धेचं विजेतेपद मिळवलं होतं.

त्याशिवाय 2018 आणि 2020 साली तिनं यूएस ओपनही जिंकलं होतं. 2019 साली ओसाका टेनिस महिला एकेरीच्या क्रमवारीत अव्व्ल स्थान गाठणारी ती पहिली आशियाई खेळाडूही बनली.

पण ओसाकाला टेनिस कोर्टवरच्या कामगिरीइतकीच कोर्टबाहेरची तिची वागणूकही महान खेळाडूंच्या यादीत नेऊन ठेवते. अमेरिकेची महानतम टेनिसस्टार बिली जीन किंगला म्हणूनच ओसाका इतरांपेक्षा वेगळी वाटते.

ओसाकाचं मिश्र वंशाचं असणं, मुक्तपणे आपले विचार मांडणं याचं बिली जीननं अनेकदा कौतुक केलं आहे.

  खरी 'इंटरनॅशनल' आयकॉन

ओसाकाचे वडील लेओनार्ड फ्रान्स्वा हैटीचे तर आई तामाकी ओसाका जपानची आहे. तिची मोठी बहीण मरी ओसाकादेखील टेनिस खेळते.

सेरेना आणि व्हीनस विल्यम्सचा खेळ पाहून लेओनार्ड यांनी आपल्या दोन्ही मुलींना टेनिस शिकवायला सुरूवात केली होती.    ओसाकाचा जन्म जपानच्या ओसाका शहरात झाला होता. पण तीन वर्षांची असल्यापासून अमेरिकेत राहिली आहे.

अमेरिकेत लहानाची मोठी झाली असली, तरी ती अजूनही जपानची नागरीक आहे आणि जपानचंच प्रतिनिधित्व करते. जपानसोबतच हैटीविषयीही तिनं प्रेम आणि अभिमान वेळोवेळी व्यक्त केला आहे.

गेल्या वर्षी यूएस ओपन जिंकल्यावर अधिकृत फोटो काढताना तिनं हैटी आणि आफ्रिकन वंशाचं प्रतिनिधित्व करणारा हेडबँड घातला होता. त्याच स्पर्धेत ओसाकाची एक वेगळी बाजू जगाला दिसून आली.

 मास्कद्वारा फोडलेली वर्णभेदाला वाचा

आजच्या जमान्यात अनेकदा खेळाडू एखाद्या विषयावर मत प्रदर्शन करण्याचं टाळतात. पण वर्णद्वेष आणि वंशभेदाची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तरुण, उत्साही, कोमल पण तेवढीच आक्रमक. टेनिसस्टार नाओमी ओसाकाचं वर्णन करायला हे शब्द पुरेसे ठरावेत.    अवघ्या 23 वर्षांच्या वयात ओसाकानं चौथं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद साजरं केलं आहे. तिनं यंदाच्या ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये महिला एकेरीच्या फायनलमध्ये अमेरिकेच्या जेनिफर ब्रॅडीवर मात केली.


सामग्री: मेलबर्नमध्ये एका घरी चोरी झाली. चोरट्यांनी बाकी ऐवजाबरोबर दीड-दोन महिन्यांचं साशा नावाचं लॅब्रेडॉर जातीचं कुत्र्याचं पिल्लूसुद्धा चोरलं होतं. या चोरीनंतर घरातील चार वर्षांची मुलगी माइया ही खूप नाराज झाली होती.

"माइयाचा बेस्ट फ्रेंड चोरीला गेल्यामुळं आम्ही उद्ध्वस्त झालो आहोत," असं माइयाच्या पालकांनी स्थानिक माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. चोरी झाल्याच्या दोन दिवसानंतर घराच्या गार्डनमध्ये साशा परतली.

"चोरांचं मन बदललं असावं म्हणून त्यांनी हे कुत्र्याचं पिल्लू परत केलं," असं व्हिक्टोरिया पोलिसांनी सांगितलं.

कुत्र्याचं पिल्लू घेऊन एक आठवडा झाल्यानंतर ही चोरी झाली. घरातील काही वस्तूंसोबत हे पिल्लू देखील चोरांनी नेलं होतं.

"ते पिल्लू परत करा. माझी मुलगी रडायची थांबत नाही," असं आवाहन श्वानमालक रायन हूड यांनी स्थानिक वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून चोरांना केलं होतं.

"हे कुत्रं परत येईल अशी आम्हाला फार आशा नव्हती, पण गुरुवारी सकाळी माझी पत्नी नेहमीप्रमाणं उठली. तिनं कॉफी बनवली. तिची नजर बगीचाकडं गेली. तिथं काहीतरी हलत आहे असं दिसलं."

"जवळ जाऊन पाहिलं तर साशा असल्याचं लक्षात आलं. ज्यानं हे कुत्र्याचं पिल्लू नेलं असेल, एकतर त्यांची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत झाली असावी किंवा ते साशाला घाबरले तरी असावेत," असं हूड म्हणाले.

दोन महिन्यांच्या या कुत्र्याला चोरांनी परत घरी आणून ठेवलं.

"पण या कुत्र्याच्या घरी परतण्यामुळं आम्हाला खूप आनंद झाला आहे," असं ते पुढं म्हणाले.

या कुत्र्याच्या घरी येण्यामुळं कुटुंबीयांना आनंद झाला असला तरी आम्ही चोरीचा तपास सुरू ठेवणार असल्याचे व्हिक्टोरिया पोलिसांनी म्हटलं.

"या चोरीमध्ये एक लॅपटॉप आणि आयपॅड चोरीला गेला होता. या वस्तू अजून मिळाल्या नाहीत," असं सिनियर कॉन्स्टेबल अॅडम लेगो यांनी सांगितलं.

"कुत्र्याच्या पिल्लाची चोरी का करण्यात आली होती आणि त्यांनी ते परत का केलं हे सर्व समजण्यापलीकडचं आहे," असं ते म्हणाले.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चोरीमध्ये घरातल्या वस्तूंसोबत चोरून नेलेलं कुत्र्याचं पिल्लू चोरांनी परत केल्यामुळं चार वर्षांच्या मुलीच्या आनंदाला पारावार उरला नाही.


सामग्री: मेहदी हसन

शकीब अल हसन आणि मुशफकीर रहीम यांच्या दमदार अर्धशतकांच्या बळावर बांगलादेशने 330 धावांचा डोंगर उभारला. प्रत्युत्तरादाखल खेळताना दक्षिण आफ्रिकेचा डाव 305 धावांतच आटोपला.

क्विंटन डी कॉक आणि एडन मारक्रम यांनी 49 धावांची सलामी दिली. चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात क्विंटन बाद झाला. शकीबने मारक्रमला त्रिफळाचीत केलं.

कर्णधार फॅफ डू प्लेसिसने 53 चेंडूत 5 चौकार आणि एका षटकारासह 62 धावांची आक्रमक खेळी केली. मात्र मेहदी हसन मिराझच्या फिरकीसमोर फॅफला चकवलं. हशीम अमलाच्या जागी संधी मिळालेल्या डेव्हिड मिलरने 38 धावा केल्या. व्हॅन डर डुसेने 38 चेंडूत 41 धावांची खेळी करत आफ्रिकेच्या विजयाच्या आशा जिवंत ठेवल्या.

फटकेबाजीसाठी प्रसिद्ध अँडिले फेलुकवायो 8 धावा करून बाद झाला. ख्रिस मॉरिस फक्त 10 धावा करू शकला. जेपी ड्युमिनीने 37 चेंडूत 45 धावा करत आफ्रिकेच्या आशा पल्लवित केल्या. मात्र मुस्ताफिझूर रहमानने त्याला त्रिफळाचीत केलं.

बांगलादेशतर्फे मुस्ताफिझूरने 3 विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सैफुद्दीनने 2 विकेट्स घेतल्या.

तत्पूर्वी बांगलादेशने वनडे क्रिकेटमधील त्यांच्या सर्वोच्च धावसंख्येची नोंद केली. दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार फॅफ डू प्लेसिसने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय बांगलादेशच्या पथ्यावर पडला.

तमीम इक्बाल आणि सौम्या सरकार यांनी 60 धावांची वेगवान सलामी दिली. पंधरा धावांच्या अंतरात हे दोघेही बाद झाले. सौम्याने 42 तर तमीमने 16 धावा केल्या. यानंतर शकीब अल हसन आणि मुशफकीर रहीम यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 142 धावांची भागीदारी केली.

बांगलादेशच्या या अनुभवी फलंदाजांनी खेळपट्टीचा नूर ओळखत आफ्रिकेच्या गोलंदाजांवर जोरदार आक्रमण केलं. या दोघांच्या भागीदारीदरम्यान प्रत्येक ओव्हरमध्ये चौकाराची पखरण होत होती. हे दोघं खेळत असताना बांगलादेशचा संघ साडेतीनशेचा टप्पा गाठणार असं चित्र होतं.

शकीब अल हसन

इम्रान ताहीरने शकीबला त्रिफळाचीत करत ही जोडी फोडली. शकीबने 8 चौकार आणि एका षटकारासह 75 धावांची खेळी केली. मोहम्मद मिथुनने 21 चेंडूत 21 धावांची खेळी केली. बांगलादेशचा भरवशाचा फलंदाज मुशफकीरला अँडिले फेलुकवायोने फसवलं.

मुशफकीरचा षटकार मारण्याचा प्रयत्न व्हॅन डर डुसेच्या हातात जाऊन विसावला. मुशफकीरने 8 चौकारांसह 78 धावांची खेळी केली. शकीब आणि मुशफकीर या दोन खेळपट्टीवर स्थिरावलेल्या फलंदाजांना बाद करत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अफलातून सांघिक कामगिरीच्या बळावर बांगलादेशने दक्षिण आफ्रिकेला नमवण्याची किमया केली. याआधी 2007 मध्ये वेस्ट इंडिज इथं झालेल्या वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशने आफ्रिकेला हरवलं होतं. एक तप कालावधीनंतर बांगलादेशने हा पराक्रम करत यंदाच्या वर्ल्ड कप मोहिमेची दणक्यात सुरुवात केली.


सामग्री: मॉस्कोस्थित रशिया सरकारच्या संशोधन केंद्रात अर्थात गामालेया इन्स्टिट्यूटमध्ये कोरोनावर लस तयार करण्याचं काम सुरू होतं. जुलै महिन्यात माणसांवर या लशीची चाचणी घेण्यात आली. ऑगस्टमध्ये लशीची मोठ्या प्रमाणावर चाचणी घेण्यात येईल.

 मोठ्य़ा प्रमाणावर चाचण्या सुरू असतानाच नियामक यंत्रणांकडून लशीला हिरवा कंदील मिळेल अशी चिन्हं आहेत. कोरोनावर लशीला परवानगी देणारा रशिया पहिलाच देश ठरू शकतो.

रशियाने खरंच कोरोनाची लस शोधलीय?

कोरोनाच्या लशीकरता रशियाच्या वेगावर पाश्चिमात्य देशांनी साशंकता दर्शवली आहे. राष्ट्राभिमानासाठी रशियाने शास्त्रोक्त प्रक्रिया आणि सुरक्षितता यांना झुगारून तर दिलं नाही ना अशी चर्चा सुरू आहे.

ऑगस्टच्या पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये लशीला नियामक यंत्रणांकडून परवानगी मिळू शकते. 10 ऑगस्ट ही परवानगी मिळू शकण्याची तारीख असू शकते. 15 ऑगस्टपूर्वी नक्कीच परवानगी मिळेल असं सूत्रांनी स्पष्ट केलं.

15 ऑगस्टपर्यंत भारतात लस उपलब्ध होणार नाही. भारतात लस उपलब्ध होण्यासाठी किमान 7-8 महिन्यांचा कालावधी लागेल असं तज्ज्ञ सांगत आहेत. याविषयची सविस्तर बातमी तुम्ही या ठिकाणी वाचू शकता. जगभरात लसीवर कुठे कुठे संशोधन सुरू आहे यावरची बातमी तुम्हाला इथे वाचायला मिळेल.

आतापर्यंत लशीच्या चाचण्यांचे निष्कर्ष अतिशय उत्साहवर्धक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

लशीला नियामक यंत्रणांकडून परवानगी मिळाल्यानंतर कोव्हिड-19 रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या आरोग्य सेवकांना लस देण्यात येईल.

कोरोना लस: रशियाने माहिती हॅक केल्याचा युकेचा आरोप

लस शोधण्याचं काम नियंत्रित करणाऱ्या रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंड या संस्थेने यासंदर्भात काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र लस झटपट तयार व्हावी यासाठी शास्त्रीय तसंच सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवल्याच्या वृत्ताचा त्यांनी इन्कार केला आहे.

आरोग्य मंत्रालय सर्व नियमांचं काटेकोरपणे पालन करत आहे. लहानातील लहान मुद्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलेलं नाही, असं या संस्थेचे प्रमुख किरील डिमिट्रोव्ह यांनी सांगितलं.

रशियाने 1957 साली स्पुतनिक हा पहिला उपग्रह अवकाशात सोडला होता. रशियाचे शास्त्रज्ञ स्पुतनिकसाठी जसे झटले होते तसंच आता काम करत आहेत असं किरील यांनी सांगितलं.

रशिया अन्य देशांमध्ये सुरू असलेल्या कोरोना लशीसंदर्भातील गोपनीय माहिती चोरत असल्याचा आरोप ब्रिटनच्या नॅशनल सायबर सेक्युरिटी सेंटरने केला होता....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रशियात कोरोना विषाणूवरच्या लशीसंदर्भात स्थानिक यंत्रणांची परवानगी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आरोग्यसेविकांना ही लस देण्यात येईल असं या प्रक्रियेशी संलग्न सूत्रांनी सांगितलं.  रॉयटर्स  या वृत्तसंस्थेनं हे वृत्त दिलं आहे.


सामग्री: मोठ्या शहरांना लागून असलेल्या गावांची जी स्थिती असते तशीच स्थिती खांडवली गावाची आहे. दिल्लीपासून साधारण ४५ ते ५० किलोमीटरच्या अंतरावर हे गाव आहे. हो! हे तेच गाव आहे ज्या गावातल्या जुनैद खान नावाच्या १६ वर्षांच्या तरुणाची जमावानं गेल्या वर्षी जूनमध्ये हत्या केली होती.

दिल्ली-मथुरा लोकल ट्रेनमध्ये जागेवरून भांडण सुरू झालं आणि त्याचं पर्यवसान मारमारीत झालं. गाडीतल्या जमावानं जुनैद आणि त्याच्या दोन भावांना साकीर आणि हासीम यांना गोमांस खाणारे आणि देशद्रोही म्हणत मारहाण केली. ज्यात गंभीर जखमी झालेल्या जुनैदचा मृत्यू झाला होता.

यंदा ईदच्या दिवशी त्याच्या कुटुंबाची काय स्थिती आहे, ते कशा प्रकारे ईद साजरी करत आहे ते पाहण्यासाठी आम्ही खांडवली गाव गाठलं.

अस्वच्छता आणि चिंचोळे रस्ते

दिल्लीच्या जवळ असल्यानं या गावातल्या जमिनींना सोन्याचा भाव आलेला होता. अनेकांनी जमिनी विकून मोठी घरं तर बांधली आहेत, पण सुधारणांच्या नावानं गावात काहीच नाही.

मोठी बंगलेवजा पक्की घरं आहेत, पण गटारांची व्यवस्था नाही. पेव्हर ब्लॉकचे रस्ते आहेत, पण या रस्त्यांवर सांडपाणीच जास्त आहे. ईदचा सण असूनही गावात स्वच्छता नव्हती.

हे गाव तसं संपूर्ण मुस्लीम लोकवस्तीचं आहे, तरी गावात काही दलितांची घरं सुद्धा आहेत.

वाट काढत मी जुनैदच्या घरी पोहोचलो. गावाच्या मधोमध त्यांचं घर आहे. तिथं पोहोचताच महाराष्ट्रातल्या वाशिम, परभणी, जालना यांपैकी कुठल्यातरी एका शहरातल्या मुस्लीम वस्तीत आल्याचा भास झाला.

घरात शिरताच जुनैदच्या वडिलांनी स्वागत केलं. पण त्याच्या घरात कुठलंही ईदचं वातावरण नव्हतं.

म्हणून टोपी घालणं बंद केलं

जुनैदची आई सायरा यांना ईदबद्दल विचारलं तेव्हा त्यांनी रडायला सुरुवात केली. ईद आहे पण आपण आज काहीच बनवलं नसल्याचं त्या सांगू लागल्या.

जुनैदची आई सायरा

मग नातेवाईकांकडे जाणार आहात का, असा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी 'नाही' असं उत्तर देत गेल्या वर्षभरात गावाच्या बाहेर पाऊल ठेवलं नसल्याचं सांगितलं.

चर्चा करताना कळलं की, कुटुंबातल्या इतर लोकांनीही फारसं बाहेर फिरणं बंद केलंय.

"मी बाहेर फिरणं बंद केलंय. गेल्या एक वर्षात कुठेच बाहेर गेलो नाही, मुस्लीम टोपी किंवा कुर्ता-पायजमा घालणं बंद केलं आहे," जुनैदचा मोठा भाऊ साकीर खान सांगू लागला. घटना घडली तेव्हा साकीरलासुद्धा मारहाण झाली होती.

तो पुढे सांगतो, "आजकाल तर मी मशिदीत जातानासुद्धा टोपी घालत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या वर्षी रमजानच्या दरम्यान जुनैद खान या तरुणाची दिल्लीच्या लोकल ट्रेनमध्ये जमावानं हत्या केली होती. एक वर्षानंतर जुनैदच्या घरी ईदच्या दिवशी काय वातावरण आहे?


सामग्री: मोदी आणि ठाकरे

"काँग्रेसवाल्यांनी स्वतःचा चेहरा आरशात पाहावा. मानवी हक्कांची भाषा तुम्हाला शोभत नाही. काँग्रेसनं हिंदुस्तानातल्या प्रत्येक मुलाला उत्तर दिलं पाहिजे, हिंदूस्तानातल्या प्रत्येक मुलाला न्याय दिला पाहिजे. तुम्ही काँग्रेसवाल्यांनी बाळासाहेबांचं नागरिकत्व काढून घेतलं होतं. त्यांचा मतदानाचा हक्क हिसकावून घेतला होता," असं मोदी 9 एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लातूरमध्ये भाषण करताना म्हणाले.

यावेळी प्रचारसभेत शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरेही उपस्थित होते.

येत्या लोकसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रातल्या 48 जागांपैकी 25 जागांवर भाजप तर 23 जागांवर शिवसेना लढणार आहे.

फाईल फोटो

पण शिवसेनेचे संस्थापक बाळ ठाकरे यांच्याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या विधानात काही तथ्यात्मक चूक आहे.

बाळ ठाकरे यांच्या निवडणूक लढवण्यावर आणि मतदानावर काँग्रेसने बंदी घातली नव्हती. तर राष्ट्रपतींकडे हे प्रकरण आल्यावर त्यांनी निवडणूक आयोगाचा सल्ला मागितला होता. त्यावेळी निवडणूक आयोगानं ही कारवाई केली होती.

1995 ते 2001 पर्यंत बाळ ठाकरेंचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्यात आला होता. काही कायदेतज्ज्ञ याला नागरिकतेचा हक्क काढून घेणं, असंही म्हणतात.

फाईल फोटो

नेमकं काय घडलं होतं?

तर हे प्रकरण 31 वर्षं जुनं आहे. डिसेंबर 1987साली मुंबईतल्या विले पार्ले या विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होती. एका बाजूनं काँग्रेसचे नेते प्रभाकर काशीनाथ कुंटे होते तर दुसरीकडं अपक्ष उमेदवार डॉ. रमेश यशवंत प्रभू होते.

प्रभू यांना बाळ ठाकरे यांचं समर्थन मिळालं होतं. बाळ ठाकरे स्वत: डॉ. रमेश प्रभू यांचा प्रचार जात होते. 13 डिसेंबर 1987 रोजी मतदान झालं आणि दुसऱ्या दिवशी निकाल लागला.

यात काँग्रेसचे नेते प्रभाकर कुंटे यांना रमेश प्रभू यांनी पराभूत केलं.

भारतीय निवडणूक आयोगाचा निकाल

पोटनिवडणुकीत पराभूत झाल्यावर काँग्रेस नेते प्रभाकर काशीनाथ कुंटे यांनी कोर्टात धाव घेतली. प्रक्षोभक भाषणं करून डॉ. रमेश प्रभू निवडणूक जिंकले, असा त्यांनी आरोप केला. त्यासंबंधित त्यांनी भाषणांचे पुरावेही कोर्टाच्या हवाली केले.

7 एप्रील 1989 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने रमेश प्रभू आणि बाळ ठाकरे यांनी दोषी ठरवलं. तसंच विलेपार्ले पोटनिवडणूक निकाल रद्द केला. लोकप्रतिनिधी कायदा (The Representation of People Act - 1951) नुसार निवडणुकीत भ्रष्ट पद्धतींचा वापर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं नागरिकत्व काँग्रेसने काढून घेतलं होतं, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लातूरच्या प्रचार सभेत म्हणाले होते. पण मोदींचा दावा कितपत खरा आहे?


सामग्री: मोदी म्हणाले, "गेल्या 8-9 महिन्यांपासून संपूर्ण जग कोरोनाच्या निमित्ताने आरोग्य संकटाशी झुंज देत आहे. या जागतिक संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रयत्न होत असताना संयुक्त राष्ट्रसंघ काय करत आहे? प्रभावपूर्ण प्रतिसाद कुठे आहे?"

"जगातील सर्वात मोठा लस उत्पादक देश या नात्याने मी संपूर्ण जागतिक समुदायाला आणखी एक आश्वासन देतो की, भारताची लस उत्पादन आणि लस वितरण क्षमता संपूर्ण मानवतेला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी काम करेल," असं म्हणत मोदींनी इतर देशांना आश्वस्त केलं.

साथीच्या रोगाच्या या कठीण काळातही भारतातील औषध उद्योगाने 150 हून अधिक देशांना जीवनावश्यक औषधे पाठवली आहेत, असंही मोदी म्हणाले.

पाकिस्तानचा उल्लेख टाळला

शुक्रवारी (25 सप्टेंबर) पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात पाकिस्तानवर भाष्य करतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. पण मोदींनी पाकिस्तानचा कुठेही उल्लेख केला नाही.

दहशतवादाबद्दल बोलताना मोदी म्हणाले, "भारताचा आवाज मानवता, मानव आणि मानवी मूल्यांचे शत्रू असलेल्या दहशतवाद, अवैध शस्त्रास्त्रांची तस्करी, अंमली पदार्थ, मनी लाँडरिंग याविरोधात उठेल."

संयुक्त राष्ट्रसंघात मोठ्या भूमिकेसाठी भारताचे समर्थन

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुधारणेसाठी सुरू असलेली प्रक्रिया पूर्ण होण्याची प्रतिक्षा भारतातील जनता अनेक वर्षांपासून करत आहे. ही प्रक्रिया तर्कशुद्ध टोकापर्यंत पोहोचेल की नाही याची भारतातील लोकांना चिंता आहे. भारताला कधीपर्यंत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्णय प्रक्रियेपासून बाजूला ठेवले जाईल?"

मोदींच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे -

मोदींनी कामगिरीचा पाढा वाचला

पंतप्रधान मोदींनी सर्वसाधारण सभेच्या व्यासपीठावर भारताच्या कामगिरींचाही पाढा वाचला. ते म्हणाले, "40 कोटी लोकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडून भारताने करून दाखवले. 60 कोटी लोकांना उघड्यावर शौच करण्यापासून मुक्त केले. अवघ्या 4-5 वर्षांत 40 कोटींहून अधिक लोकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणं सोपं नव्हतं. पण भारताने हे करून दाखवलं. केवळ 4-5 वर्षांत 60 कोटी लोकांना उघड्यावर शौच करण्यापासून मुक्त करणेही सोपे नव्हते. पण भारताने करून दाखवले."

"आज भारत आपल्या गावांतील 15 कोटी कुटुंबांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची मोहीम राबवत आहे. काही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला संबोधित करताना बदलांची गरज व्यक्त केली आहे.


सामग्री: मोहन भागवत

दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात म्हणाले की, "आरक्षणाच्या बाजूने जे आहेत त्यांनी, आरक्षणाच्या विरोधात जे लोक आहेत त्यांच्या भावना समजून त्यावर बोललं आणि जे विरोधात आहेत त्यांनी आरक्षणाचं समर्थन करणाऱ्या लोकांच्या भावना समजून बोललं तर या समस्येवरचा तोडगा एका मिनिटात निघेल. समोरच्यांना समजून घ्यायला हवं. ती सद्भावना जोपर्यंत समाजात निर्माण होत नाही तोपर्यंत या प्रश्नावर तोडगा निघू शकणार नाही."

भागवत यांच्या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या काँग्रेस आणि बसपा यांनी यावर टीका केली. एनडीएसोबत असलेले रामदास आठवले आणि रामविलास पासवान यांनीही या वक्तव्याबाबत असहमती दर्शवली आहे. यापूर्वीही बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी मोहन भागवतांनी आरक्षणाबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून गदारोळ उडाला होता.

दोन्ही वेळेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून मोहन भागवतांच्या वक्तव्यानंतर खुलासा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आता भागवतांनी केलेल्या वक्तव्यावर संघाकडून खुलासा करण्यात आला आहे की संघाचा आरक्षणाला विरोध नाही. सौहार्दपूर्ण मार्गाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी असं आवाहन भागवतांनी केलं आहे.

संघ आणि आरक्षण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आत्तापर्यंतच्या इतिहासात आरक्षणाबाबत काय भूमिका घेतली ते पाहिल्यास असं दिसतं की संघाने जातीआधारित आरक्षणाऐवजी आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची भूमिका घेतलेली आहे. संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींनी 'विचारधन' या पुस्तकात पान क्रमांक 271 वर लिहिलंय, "1950 मध्ये जेव्हा भारतीय प्रजासत्ताक अस्तित्वात आलं, तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी संविधानात अनुसूचित जातींसाठी 10 वर्षांसाठी मांडलेले आरक्षण लागू झालं. पण त्याला मुदतवाढ देण्यात आली.

"जातीवर आधारित आरक्षण दिल्यानं हितसंबंध निर्माण होऊन तो समूह एक स्वतंत्र समूह म्हणून राहू शकतो. समाजाच्या सगळ्याच घटकांत वंचित अवस्थेत राहणारे लोक आहेत. त्यामुळे आरक्षणासारखा विशेषाधिकार आर्थिक निकषांवर द्यायला हवा. त्यामुळे हा वाद संपुष्टात येऊन केवळ तथाकथित हरिजनांनाच विशेषाधिकार मिळतोय ही इतरांची भावना नष्ट होईल."

राष्ट्रीय सरसंघचालक मोहन भागवत

राजकीय विश्लेषक आणि 'आरेसेस' या पुस्तकाचे लेखक जयदेव डोळे यांचं म्हणणं आहे की संघाची भूमिका आरक्षणाच्या विरोधातच आहे. "दुसरे सरसंघचालक गोळवलकरांनी संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू असताना आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाबाबत पुन्हा केलेल्या वक्तव्यावरून राजकीय गदारोळ निर्माण झाला आहे. आरक्षणाच्या बाजूने असलेल्या आणि विरोधातल्या लोकांनी परस्परांच्या भावनांचा आदर करून चर्चा केली तर आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो असं वक्तव्य त्यांनी केलं.


सामग्री: मोहन भागवत म्हणाले, "कारण माहीत नाही.  एक तर न्यायालय फार व्यस्त आहे किंवा राम मंदिर त्यांच्यासाठी प्राथमिकता नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने विचार करायला हवा की मंदिर बनवण्यासाठी कोणत्या प्रकारचा कायदा आणता येईल. पण या सगळ्या गोष्टी लवकरात लवकर व्हायला हव्यात."

सरकार अशा प्रकारचा कायदा आणू शकतं का?

संविधान तज्ज्ञ आणि प्रसिद्ध वकील सुरत सिंह म्हणतात, "सरकारकडे बहुमत असेल तर ते असा कायदा आणू शकतात. मात्र तो कायदा संविधानाच्या मूळ तत्त्वांना अनुसरुन हवा."

संविधानाच्या मूळ तत्त्वात न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, आणि धर्मनिरपेक्षता अशा मुल्यांचा उल्लेख आहे. या सर्व गोष्टींचा घटनेच्या सरनाम्यात (प्रस्तावनेत) स्पष्टपणे लिहिलेल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टात देता येईल आव्हान

सुप्रीम कोर्टाच्या प्रसिद्ध वकील इंदिरा जयसिंह स्पष्ट सांगतात की कोणताही कायदा एखाद्या विशिष्ट धर्मासाठी तयार केला जाऊ शकत नाही.

तरीही सरकारने या मुद्द्यावर कायदा आणला तर त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. जर न्यायालयाला वाटलं की नवीन कायदा घटनेच्या कोणत्याही तत्त्वात बसत नाही तर तो रद्द करण्याचा अधिकार देखील न्यायालयाला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने काही महिन्यांआधी समलैंगिकता हा गुन्हा आहे अशा आशयाचा कायदा रद्द केला कारण तो समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात होता.

लिंगाच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला मंदिरात जाण्यापासून रोखणं योग्य नाही असा निर्वाळा देत समानतेच्या तत्त्वाला अनुसरूनच शबरीमला प्रकरणातला निर्णय न्यायालयाने दिला होता.

राम मंदिरावर खासगी विधेयक

सुरत सिंह हे संपूर्ण प्रकरण आणखी उलगडून सांगतात. त्यांच्या मते संपत्तीचा अधिकार हा महत्त्वाचा अधिकार आहे. मात्र त्याअंतर्गत तुम्ही शेजारच्या व्यक्तीच्या संपत्तीवर हक्क सांगू शकत नाही. म्हणजेच तुम्ही एखादा कायदा एका विशिष्ट समुदायासाठी बनवत असाल तर हेही लक्षात घ्यायला हवं की असं करताना दुसऱ्या व्यक्तींच्या अधिकारांचं उल्लंघन तर होत नाहीये ना.

कदाचित याच कारणांमुळे राज्यसभा खासदार राकेश सिन्हा यांनी अनेकदा पाठपुरावा करूनही राम मंदिर बनवण्याच्या खासगी विधेयकाचा प्रस्ताव राज्यसभेत पुढे सरकत नाही.

राकेश सिन्हा या आधीच म्हणाले होते की  की राम मंदिर बनवण्यासाठी ते एक खासगी विधेयक आणतील.

काँग्रेस आणि इतर डावे पक्ष या कायद्याला समर्थन देणार की नाही असा प्रश्नही त्यांनी विचारला होता पण त्यावर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राष्ट्रीय स्वयंसेक संघ मोहन भागवत रविवारी एका सभेत बोलताना म्हणाले की राम मंदिरवर लवकरात लवकर कायदा करायला हवा.


सामग्री: मोहम्मद रफीक सहकाऱ्यांसह विकेटचा आनंद साजरा करताना.

त्या कटू आठवणी आहेत 2007 वर्ल्ड कपच्या. त्या वर्ल्ड कपची संरचना वेगळी होती. भारताच्या गटात बर्म्युडा, श्रीलंका आणि बांगलादेश होते.

बर्म्युडा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नवीन असल्याने त्यांची लिंबूटिंबू म्हणून गणना होत होती. टीम इंडियासाठी ही मॅच सहज विजयाची होती. बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्यापैकी बांगलादेशचं आव्हान तुलनेनं सोपं होतं. मात्र तिथेच गोष्टी फिरल्या.

शकीब अल हसन

तारीख होती 17 मार्च 2007 आणि मैदान होतं पोर्ट ऑफ स्पेन. टीम इंडियाने टॉस जिंकून बॅटिंग घेतली.

तत्कालीन टीम इंडियामध्ये सौरव गांगुली, वीरेंद्र सेहवाग, सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, युवराज सिंग, महेंद्रसिंग धोनी यांचा समावेश होता. मात्र गोलंदाजांसाठी अनुकूल खेळपट्टीवर बांगलादेशच्या शिस्तबद्ध गोलंदाजीसमोर टीम इंडियाने गुडघे टेकले.

टीम इंडियाचा डाव अवघ्या 191 धावांतच आटोपला. मश्रफी मुर्तझाने 4 तर अब्दुर रझ्झाक आणि मोहम्मद रफीक यांनी प्रत्येकी 3 विकेट्स टिपल्या.

मात्र तेव्हाच्या बांगलादेश संघाला हे आव्हानही कठीण ठरेल असं भाकित क्रिकेटपंडितांनी वर्तवलं होतं. तमीम इक्बाल (51), मुशफकीर रहीम (56) आणि शकीब अल हसन (53) या तेव्हाच्या युवा शिलेदारांनी अर्धशतकी खेळी करत बांगलादेशचा विजय सुकर केला.

मुशफकीर रहीमने अर्धशतकी खेळी साकारली होती.

हा पराभव टीम इंडियाच्या जिव्हारी लागला. या पराभवातून सावरत टीम इंडियाने नवख्या बर्म्युडाला धूळ चारली. मात्र श्रीलंकेविरुद्ध टीम इंडियाच्या पदरी पराभवच आला आणि वर्ल्ड कपच्या प्राथमिक फेरीतूनच गाशा गुंडाळण्याची वेळ ओढवली.

टीम इंडियाचं आव्हान प्राथमिक फेरीत संपुष्टात आल्याने वर्ल्ड कपचं आर्थिक डोलारा कोसळला. क्वार्टर फायनल, सेमी फायनल आणि फायनल या महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये जगभर लोकप्रिय अशी टीम इंडिया नसल्याने आयसीसीला प्रचंड आर्थिक फटका बसला.

यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाने सुरुवात दणक्यात केली. दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, वेस्ट इंडिज यांना नमवत टीम इंडियाने सेमी फायनलच्या दिशेने मजबूत पाऊल टाकलं. मात्र इंग्लंडविरुद्ध पराभूत झाल्याने टीम इंडियासाठी बांगलादेशविरुद्धची लढत कळीची झाली आहे.

2007 वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचं आव्हान प्राथमिक फेरीतच संपुष्टात आलं.

योगायोग म्हणजे 12 वर्षांपूर्वी टीम इंडियाला पराभूत करण्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सेमी फायनलमध्ये स्थान पटकावण्यासाठी टीम इंडियाला उर्वरित दोन मॅचपैकी एकामध्ये विजय मिळवणं अत्यावश्यक आहे. मंगळवारी टीम इंडियाचा मुकाबला बांगलादेशशी होणार आहे. याच बांगलादेशने वर्ल्ड कपच्या इतिहासात एकदा टीम इंडियाचा पुढच्या फेरीत जाण्याच मार्ग रोखला होता.


सामग्री: मोहम्मद शहझादने शतकी खेळी साकारली

भारतीय संघासमोर विजयासाठी 253 धावांचं लक्ष्य होतं. शेवटच्या ओव्हरमध्ये भारतीय संघाला 6 चेंडूत 7 धावांची आवश्यकता होती आणि शेवटची जोडी मैदानात होती. अफगाणिस्तानच्या दमदार वाटचालीचा प्रमुख शिलेदार रशीद खानने आपल्या फिरकीच्या बळावर भारतीय बॅट्समनना रोखलं.

शेवटच्या ओव्हरच्या चौथ्या चेंडूवर स्कोअरची बरोबरी झाली. भारतीय संघाला 2 चेंडूत एक धाव हवी होती. मात्र पाचव्या चेंडूवर रवींद्र जडेजाने मारलेला पुलचा फटका नजीबुल्लाच्या हातात जाऊन विसावला आणि मॅच टाय झाली. वनडे क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचा सामना टाय झाल्याची ही केवळ आठवी वेळ आहे.   सामना टाय झाल्यानंतर अफगाणिस्तानच्या प्रेक्षकांनी जल्लोष केला. स्पर्धेतले अफगाणिस्तानचे आव्हान याआधीच संपुष्टात आले आहे.

भारतीय संघ ICC वनडे क्रमवारीत अव्वलस्थानी आहे. एशिया कप स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीत नवख्या हाँगकाँगविरुद्धही विजयासाठी संघर्ष करावा लागला होता. दरम्यान भारतीय संघ याआधीच एशिया कपच्या अंतिम फेरीत दाखल झाला आहे.

केदार जाधवला मोठी खेळी करता आली नाही

अंतिम फेरी याआधीच गाठल्याने भारतीय संघाने या सामन्यात शिखर धवन, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार आणि युझवेंद्र चहल या प्रमुख खेळाडूंना विश्रांती दिली. वनडे संघाचं कर्णधारपद सोडलेल्या महेंद्रसिंग धोनीकडे नेतृत्वाची धुरा सोपवण्यात आली. कर्णधार म्हणून धोनीची ही 200वी वनडे होती. भारतीय संघाने लोकेश राहुल, अंबाती रायुडू, दीपक चहर, सिद्धार्थ कौल आणि खलील अहमद यांना संधी दिली. दीपक चहरने वनडे पदार्पण केलं.

अफगाणिस्तानने टॉस जिंकून बॅटिंगचा निर्णय घेतला. अफगाणिस्तानचा सलामीवीर मोहम्मद शहजादने 11 चौकार आणि 7 षटकारांसह 124 धावांची मॅरेथॉन खेळी केली. मधल्या फळीकडून त्याला साथ मिळू शकली नाही. मोहम्मद नबीने 56 चेंडूत 64 धावा केल्या आणि अफगाणिस्तानने अडीचशेचा टप्पा ओलांडला. भारताकडून रवींद्र जडेजाने सर्वाधिक 3 विकेट्स घेतल्या.

प्रत्युत्तरादाखल खेळताना लोकेश राहुल आणि अंबाती रायुडू यांनी 110 धावांची दमदार सलामी दिली. भारतीय संघ सहज सामना जिंकेल असं चित्र होतं. मात्र अफगाणिस्तानची शिस्तबद्ध गोलंदाजी आणि तीन नाहक रनआऊट्सच्या नादात भारताने संघाने विकेट्स गमावल्या आणि त्यांना टायवर समाधान मानावं लागलं.

भारतीय बॅट्समननी हाराकिरी केली आणि मॅच टाय झाली

लोकेश राहुल (60), अंबाती रायुडू (57)...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काही महिन्यांवर आलेल्या वर्ल्डकपचे दावेदार असणाऱ्या भारतीय संघाला दुबई येथे सुरू असलेल्या आशिया कप स्पर्धेत अफगाणिस्तानविरुद्ध 'टाय'वर समाधान मानावे लागले.


सामग्री: मोहम्मद शेहझाद

क्रिकेट खेळायचं म्हणजे वजन कमी असावं, सडपातळ बांधा असावा असं सगळ्यांनाच वाटतं. वजनामुळे शरीराच्या हालचालींवर मर्यादा येतात. बहुतांश आंतरराष्ट्रीय खेळाडू त्यासाठी प्रयत्नशील असतात. मात्र अफगाणिस्तानच्या मोहम्मद शेहझाद या सगळ्या साचेबद्ध विचारांना अपवाद आहे.

शेहझादचं वजन नव्वदीच्या घरात आहे. शेहझाद अफगाणिस्तानचा विकेटकीपर आहे आणि ओपनरही आहे. दोन्ही जबाबदाऱ्यांमध्ये प्रचंड शारीरिक कसरतीचं काम आहे. पण शेहझाद आपल्या वजनासह ते सहज पेलतो. 5 फूट 8 इंच उंचीच्या शेहझादला पाहिल्यावर पाकिस्तानचा माजी कर्णधार इंझमाम उल हकची आठवण येते. इंझमाम अनेक वर्ष पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा तारणहार होता. 30 वर्षीय शेहझाद अफगाणिस्तान संघासाठी हुकूमी एक्का ठरतो आहे.

क्रिकेटविश्वात विराट कोहली अद्भुत फिटनेससाठी ओळखला जातो. विराट कोहलीसारखं फिट असावं असं सगळ्यांनाच वाटतं पण मला ते शक्य नाही. मी फिट आहे, पण मी खाण्याची हौस सोडणार नाही असं शेहझाद आवर्जून सांगतो. कोहलीइतका फिट नसेनही पण माझ्याकडे ताकद आहे. मी पल्लेदार षटकार लगावू शकतो, असं शेहझाद आत्मविश्वासाने सांगतो.

महेंद्रसिंग धोनीशी शेहझादचे खास ऋणानुबंध आहेत. धोनीचं व्यक्तिमत्त्व विलक्षण आहे. 2010 मध्ये शेहझादची पहिल्यांदा धोनीशी भेट झाली होती. धोनीचा सल्ला मोलाचा ठरतो असं शेहझाद आठवणीने सांगतो. धोनीचा ट्रेडमार्क हेलिकॉप्टर फटका लगावण्याचं कौशल्य शेहझादने आत्मसात केलं आहे. भारतीय संघातले शिखर धवन आणि सुरेश रैनाशी शेहझादची खास दोस्ती आहे.

अफगाणिस्तानचा मोहम्मद शेहझाद

अजय देवगण, शाहरूख खान, विद्या बालन, जॅकलिन फर्नांडिझ हे तारेतारका शेहझादला आवडतात.  'देवदास' आवडीचा चित्रपट आहे. झोपणं आणि खाणं हे शेहझादचे वीक पॉइंट. त्याबाबत तडजोड नाही असं तो दरवेळी सांगतो.

तडाखेबंद शैलीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नाव कमावणाऱ्या वजनदार शेहझादचा जन्म पाकिस्तानमधल्या पेशावर शहरातल्या निर्वासितांच्या छावणीत झाला. शेहझादच्या घरचे मूळचे आताच्या अफगाणिस्तानमधल्या जलालाबाद खोऱ्यातल्या नानग्रहरचे आहेत. शेतीवाडीसाठी सुपीक असा हा प्रदेश. सोव्हिएत युद्ध पेटलं आणि शेहझादच्या घरच्यांना पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेजवळच्या खैबर पासच्या पेशावरमधल्या निर्वासितांच्या छावणीत आश्रय घ्यावा लागला.

शेहझादचा जन्म तिथलाच. साहजिक अस्थिरता नेहमीचीच. मात्र क्रिकेटची आवड पाचव्या-सहाव्या वर्षीपासूनची....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताविरुद्धची आशिया कपची मॅच टाय करून देण्यात शतकी खेळी साकारणाऱ्या मोहम्मद शेहझादचा वाटा सिंहाचा होता. क्रिकेटविश्वातला हा 'वजनदार' हिरो आपल्या मोकळ्याढाकळ्या स्वभावासाठी प्रसिद्ध आहे.


सामग्री: म्यानमारच्या राखीन प्रांतातून हिंदू रोहिंग्यांचं पलायन

संध्याकाळची वेळ आहे आणि बांगलादेश-म्यानमार सीमेवरच्या एका गावातली लोकं जेवणाच्या हंडीवर लक्ष ठेवून आहेत. मुलांच्या चेहऱ्यावर जास्त उत्साह दिसून येत आहे. कारण त्यांना सर्वांत आधी जेवण मिळणार आहे.

शेजारीच असलेल्या हातपंपावर पाणी भरण्यासाठी लोक रांगेत उभे आहेत. पण, रांगेपासून थोड्याशा अंतरावर एक गरोदर महिला धीरगंभीर मुद्रेत बसून आहे.

अनिता धर हिचं वय फक्त 15 वर्षं आहे. पण, तिच्याकडे पाहून असं वाटतं आहे की, या 15 वर्षांत तिनं आयुष्यात सगळं काही पाहिलं आहे. तिच्याबरोबर झालेल्या बोलण्यातून तिनं भोगलेल्या यातनांचा अंदाज येतो.

कापऱ्या आवाजात अनिता सांगते, ''काही लोकं आमच्या घरात आले. त्यांनी चेहऱ्याला काळे रूमाल बांधलेले होते. त्यांनी घराची नासधूस केली आणि माझ्या नवऱ्याला उचलून घेऊन गेले."

"दुसऱ्या दिवशी शेजारच्या जंगलात त्याचा मृतदेह मिळाला. त्याचं शीर आणि हात कापलेले होते. पोटात असलेल्या बाळाचा विचार न करता मी तिथून धावत सुटले. तीन दिवस जंगलात उपाशीपोटी फिरत-फिरत शेवटी इथं पोहोचले.''

अनिताचे पती व्यवसायानं न्हावी होते. 2016 मध्ये त्यांचं लग्न झालं होतं.

म्यानमारमधून 550 हिंदू लोक पळून आलेत.

अनिता प्रमाणे इतर 160 रोहिंग्या हिंदू कुटुंब म्यानमार सोडून बांगलादेशातल्या कॉक्स बाजारच्या कुतुपालोंग परिसरात पोहोचले आहेत.

मुस्लिमांप्रमाणे हिंदूंचेही हाल

म्यानमारच्या राखिन प्रांतात रोहिंग्या मुस्लीमांप्रमाणे हिंदू लोकंही राहतात. साडे चार लाख रोहिंग्या मुस्लिमांप्रमाणेच दीड महिन्यांपूर्वी हिंदूसुद्धा बांगलादेशात पळून आले आहेत.

रोहिंग्या मुस्लिमांप्रमाणेच अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदूकडे सुद्धा म्यानमारचं नागरिकत्व नाही.

शोभा रूद्रची कहाणी

शोभा रूद्र, रोहिंग्या हिंदू

550 हिंदू लोकांपैकी बहुतेकांचं म्हणणं आहे की त्यांनी वांशिक हिंसाचारामुळेच पलायन केलं आहे.

शोभा रूद्र सुद्धा या शरणार्थींपैकीच एक आहेत. पण, त्यांच्या चेहऱ्यावर थोडसं समाधान आहे. कारण त्यांच्यासोबत त्यांचं संपूर्ण कुटुंब पळून येण्यात यशस्वी झालं आहे.

त्या सांगतात,"सुखी कुटुंब होतं आमचं. माझ्या काकांच्या घरावर हल्ला झाला आणि त्यांना गोळी मारण्यात आली. बलात्कार करून माझ्या चुलत बहिणीला मारून टाकण्यात आलं."

"त्यांनतर आम्हाला पळून यावं लागलं. ते सर्व इतकं भयंकर होतं की, आता आम्ही कधीच तिथं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फक्त रोहिंग्या मुस्लीमच नाहीत तर रोहिंग्या हिंदूंनासुद्धा म्यानमारमधून पलायन करावं लागत आहे. राखिन प्रांतात त्यांच्यावरसुद्धा अत्याचार होत असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे.


सामग्री: म्यानमारमध्ये एक फेब्रुवारी रोजी झालेल्या उठावाला विरोध केला जात आहे. आंग सान सू ची तसेच इतर नेत्यांना मुक्त करावे अशी मागणी हे आंदोलक करत आहे. या सर्व नेत्यांना सत्तेतून पदच्युत करुन त्यांना कारागृहात डांबण्यात आलं आहे.

थेट गोळीबाराला सुरुवात

क्रिस्टिन श्रेनर यांच्या म्हणण्यानुसार सत्तापालट झाल्यापासून आतापर्यंत 50 लोकांचे प्राण गेले आहेत. तसेच अनेक लोक जखमी झाले आहेत. ते म्हणाले, "एका व्हीडिओत पोलीस आरोग्य दलाच्या निःशस्त्र लोकांना मारताना दिसत आहेत. एका दृश्यात आंदोलकाला गोळी मारल्याचं दिसत आहे, हे सगळं भर रस्त्यात घडल्याचं दिसतं."

ते पुढे म्हणाले, "मी काही शस्त्रज्ज्ञांशी चर्चा करुन या शस्त्रांची ओळख पटवण्यास सांगितलं आहे. पोलिसांकडे असणारं हत्यारं 9 एमएम सबमशीन गन आहे की लाइव्ह बुलेट हे स्पष्ट झालेलं नाही."

सेव्ह द चिल्ड्रेन या संस्थेच्या मते बुधवारी मारल्या गेलेल्या लोकांमध्ये 14 आणि 17 वर्षांचे दोन मुलगे आहेत आणि एक 19 वर्षांची मुलगी आहे. रॉयटर्सच्या स्थानिक पत्रकाराच्या माहितीनुसार म्यानमारच्या मोन्यवामध्ये झालेल्या आंदोलनात 6 लोकांचे प्राण गेले असून 30 लोक जखमी झाले आहेत.

एएफपी वृत्तसंस्थेला एका आरोग्य स्वयंसेवकाने सांगितले की, 'मयींग्यानमध्ये किमान 10 लोक जखमी झाले असावेत'. त्यांच्यामते, 'लष्कर अश्रूधुराचे गोळे, रबरी बुलेट्स, लाइव्ह बुलेट्सचा वापर करत आहे'. तसेच या शहरातल्या एका आंदोलकाने रॉयटर्सला सांगितले की' 'लष्कर पाण्याचा फवारा मारुन लोकांना हाकलत नाहीत किंवा सूचनाही देत नाहीत, थेट गोळ्या झाडत आहेत.'

मंडाले इथं झालेल्या आंदोलनातील एका विद्यार्थ्याने बीबीसीला सांगितले, त्याच्याजवळच्या आंदोलकांच्या यात मृत्यू झाला आहे. तो म्हणाला, 'माझ्यामते 10 किंवा साडेदहाची वेळ असावी. तेव्हा पोलीस आणि सैनिक आले आणि त्यांनी हिंसक पद्धतीने लोकांवर गोळ्या झाडायला सुरुवात केली.'

यावर लष्कराकडून कोणतीही भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.

क्रिस्टिन श्रेनर म्हणाले की संयुक्त राष्ट्राने लष्करी अधिकारांच्याविरोधात कडक निर्णय घेतला पाहिजे. पोप फ्रान्सिस यांनी हिंसेऐवजी संवादाचा मार्ग निवडला पाहिजे असं सुचवलं आहे. म्यानमारवर शेजारील देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी विशेष बैठक आयोजित केली आहे.

सू ची यांच्या समर्थकांकडून आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही त्यांची सुटका करण्याची मागणी होतेय. डिसेंबरमध्ये झालेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

म्यानमारमधील हिंसाचार अजूनही सुरूच आहे. बुधवारी घडलेल्या घटनांमुळे या दिवसाचं वर्णन संयुक्त राष्ट्रांनी ब्लडिएस्ट डे असं केलं आहे. संयुक्त राष्ट्राचे म्यानमारमधील राजदूत क्रिस्टिन श्रेनर म्हणाले, 'संपूर्ण देशातून हृदय हेलावून टाकणारी दृश्यं समोर येत आहे. सुरक्षा दलं थेट गोळीबार करत असल्याचं दिसत आहे.'


सामग्री: यंदा मात्र, या उत्सवावर कोरोना विषाणुच्या साथीचं मळभ आहे. त्यामुळे अनेकांना घरी जाता आलेलं नाही.

प्रत्येकालाच आनंद देणारा हा सुट्ट्यांचा काळ चीनच्या LGBT कम्युनिटीला मात्र भयभीत करत असतो. कारण घरी गेल्यावर त्यांना नको असलेल्या प्रश्नांचा सामना करावा लागतो.

शॅडोंगमधले चित्रपट निर्माते, लेखक आणि कार्यकर्ते असलेले फॅन पोपो सांगतात की आपला मुलगा गे आहे म्हणजे जगाचा अंत झाल्यासारखी काही पालकांची भावना असते.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "अनेकांना घरी गेल्यावर त्यांचे पालक लग्न कधी करणार, हा प्रश्न विचारून भांडावून सोडतात."

चीनमध्ये समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळून दोन दशकं उलटली आहेत. 2001 पासून चीनमध्ये समलैंगिकता मानसिक आजारही मानला जात नाही.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

असं असलं तरी चिनी समाज अजूनही समलिंगी विवाहाला स्वीकारत नाही. अनेकांचे तर कुटुंबीयच त्यांचा स्वीकार करत नाहीत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या डेव्हलपमेंट प्रोग्रामअंतर्गत 2016 साली एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या अहवालानुसार चीनमध्ये स्वतःच्या कुटुंबीयांना स्वतःच्या लैंगिकतेविषयी सांगणाऱ्यांची संख्या 15 टक्क्यांहून जास्त नाही.

शांघाईमधली समलिंगी सिनेसंघटना असलेल्या CINEMQचे सदस्य शी शिआओ यांनी बीबीसीला सांगितलं, "ज्यांनी स्वतःच्या लैंगिकतेविषयी सांगितलं त्यांना त्याचा अभिमान आहे."

"तर काहींना आपल्या कुटुंबीयांना आपल्या लैंगिकतेवषयी कळलं तर काय होईल, याची मरणाची भीती वाटते."

बड्या कंपन्यांकडून आर्थिक पाठबळ

गेल्या काही वर्षांत चीनमधल्या अनेक बड्या कंपन्यांनी LGBT समुदायाला आणि या समुदायाच्या संभाव्य बाजारपेठेला पाठिंबा दिला आहे.

सात समलिंगी जोडप्यांना लग्न करायला अमेरिकेत पाठवण्यासाठी ई-कॉमर्स क्षेत्रातली बलाढ्य कंपनी असलेल्या अलिबाबाने 2015 साली एक मोठ्या प्रमोशनल इव्हेंटचं आयोजन केलं होतं. तर शांघाई प्राईड रनसाठी नाईके कंपनी टी-शर्ट वितरित करत असते.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या सोशल पॉलिसी डिपार्टमेंटचे सहप्राध्यापक टीम हिल्डरब्रँट यांच्या मते पाश्चिमात्य देशांप्रमाणेच चिनी कंपन्यासुद्धा LGBT मार्केटप्रती जागरुक झालेल्या दिसतात.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "LGBT लोकांकडे जे विशेष लक्ष पुरवलं जात आहे त्यामागे त्यातून मिळणारा पैसा हे खरं कारण आहे. समलैंगिक लोकांच्या माध्यमातून पैसा कमावणं तुम्ही योग्य मानत असाल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिवाळी, नाताळ हे जसे मोठे सण आहेत. तसाच चिनी नवीन वर्ष किंवा ल्युनर न्यू इयरचं स्वागत चिनी जनतेसाठी महत्त्वाचा उत्सव असतो. नवीन वर्षाचं स्वागत आपल्या कुटुंबीयांसोबत, प्रियजनांसोबत करण्यासाठी सर्वच चिनी नागरिक आपापल्या घरी जात असतात.


सामग्री: यवतमाळ : शेतकऱ्यांना फवारणीची साधनं आता तरी मिळणार का?

इकडं राज्य सरकारनं बेकायदेशीर कीटकनाशक विक्रीवर कारवाई सुरू केली आहे. फवारणीवेळी शेतकऱ्यांना सुरक्षासाधनं देणं बंधनकारक केलं आहे.

"जीवाला धोका आहे, पण प्रश्न रोजीरोटीचा आहे" असं खांद्यावर फवारणीचं यंत्र घेतलेला अवधूत हा शेतमजूर गांभीर्यानं बोलत होता.

यवतमाळमध्ये आजही सुरक्षा साधनांशिवाय शेतात फवारणी केली जाते.

शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतरच सरकारी यंत्रणेनं सुरक्षा बाळगण्यासंबंधीची पावलं उचलल्याचं तो पोटतिडकीनं सांगत होता.

प्रश्न इतकाच आहे की १९ मृत्युंनंतर ही जाग का यावी? अगोदर सुरक्षेचे उपाय केले असते तर इतक्या जणांचे जीव वाचले असते का? याला जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्न आता इथल्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात उभे राहत आहेत.

'प्रश्न रोजीरोटीचा आहे'

शेतांमध्ये जाऊन शेतमजुरांना आम्ही विचारलं.  कुणी कृषी अधिकाऱ्यानं किंवा ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात ते काम करतात त्यांनी काही सुरक्षेचे उपाय सांगितले आहेत का? ते काय करतात?

"आम्हाला इतकंच सांगितलं जातं की सुरक्षा करा. आम्ही मग आमच्या पद्धतीनं ती करतो. जेवतांना हात मातीनं धुऊन घेतो आणि फवारणी करतांना हे कापड तोंडावर बांधून घेतो."

"बाकी सर्व उघडं असतं, डोळ्यात जातं, त्वचेवर असतं, शरीराचा असा एकही भाग नाही औषध (कीटकनाशक) तिथं लागत नाही. आम्हाला त्रास तर अजून काही झाला नाही. पण बाकी सगळं ग्लोव्ह, गॉगल ते तर काही शेतकऱ्यांपाशी सुद्धा नाही."

शेतमजुरांपर्यंत अजूनही सुरक्षेसंदर्भातल्या सूचना पोचलेल्या नाहीत.

"मग आम्ही ते कुठून आणू? जीवाला धोका आहे हे आम्हाला माहीत आहे. पण प्रश्न रोजीरोटीचा आहे. मग काय करू?" अवधूत दुनगुणे त्यांची व्यथा मांडतात.

गेल्या वर्षीही दीडशेहून अधिक घटनांची नोंद झाली होती. पण मग धोक्याची घंटा वाजूनही वेळीच उपाय का केले गेले नाहीत? जबाबदारी कृषी विभागाची आहे.

मात्र शासनाचा दावा आहे की सारे उपाय केले गेले होते, पण शेतकरी ऐकत नाहीत.

'बीबीसी मराठी'ने विचारलेल्या प्रश्नावर कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले, "आम्ही सांगितलं होतं, आमच्या कृषी विभागानं पत्रकं वाटली, मेळावे घेतले. इतकं सगळं करून जर शेतकरी ऐकत नसतील तर त्याला तुम्ही काय करणार?"

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

यवतमाळहून धामणगांवकडे जातांना बाभूळगाव लागतं. इथं पोहोचल्यावर समजतं की १९ शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंनंतर सरकारी यंत्रणा कशी हलली आहे. शेताच्या बांधावर जाऊन तहसीलदार कीटकनाशक फवारणीचं प्रात्यक्षिक करताना दिसतात.


सामग्री: या अनौपचारिक चर्चेसाठी 13 शेतकरी नेत्यांना बोलवण्यात आल्याची माहिती बीबीसी पंजाबीचे पत्रकार सरबजीत धालीवाल यांनी दिली.

पंजाबातली सगळ्यांत मोठी शेतकरी संघटना असलेल्या भारतीय किसान युनियन (उगराहा)चे नेते या बैठकीसाठी गेलेले नाहीत.

ही एक अनौपचारिक चर्चा असल्याचं भारतीय किसान युनियन (राजेवाल)चे नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं. ते या बैठकीत सहभागी होत आहेत.

पण काही नेत्यांनी या बैठकीसाठी एकटं जायला नको होतं, यामुळे शेतकरी संघटनांमधल्या एकजुटीबद्दल शंका निर्माण होऊ शकते असं मत भारतीय किसान युनियन (उगराहां)चे नेते जोगिंदर सिंह उगराहा यांनी एका व्हिडिओद्वारे व्यक्त केलंय.

जोगिंदर सिंह उगराहां

आजच्या बैठकीसाठी सरकारकडून आपल्याला निमंत्रण आलं नसल्याचं त्यांनी बीबीसी पंजाबीला सांगितलं.

यामुळे शेतकरी संघटनांमध्ये फूट पडतेय का, अशी शंका व्यक्त केली जातेय.

या बैठकीबद्दल सगळ्या शेतकरी संघटनांना कळवण्यात आलं नाही, हा शेतकरी आंदोलनात फूट पाडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असू शकतो असं सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी बीबीसीच्या प्रतिनिधी दिव्या आर्या यांच्याशी बोलताना सांगितलं.

मेधा पाटकर गेली अनेक वर्ष नर्मदा बचाव आंदोलनाचा लढा देत आहेत.

अमित शाहांसोबतच्या बैठकीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहेत.

अमित शहांनी शेतकरी नेत्यांना संध्याकाळी 7 वाजता भेटायला बोलवल्याचं सगळ्यात आधी भारतीय किसान युनियन (टिकैत)चे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी जाहीर केलं होतं. यानंतर 13 जण गृहमंत्र्यांना भेटायला जाणार असल्याचं संध्याकाळी साडेचार वाजता शेतकरी नेत्यांनी एक पत्रकार परिषद घेत जाहीर केलं.

पण ही बैठक नेमकी कुठे होतेय याबद्दल पत्रकारांनी संध्याकाळी 7 वाजता पत्रकारांनी या शेतकरी नेत्यांना विचारलं असता, आपणही याबद्दलची माहिती काढत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

गृह मंत्रालय किंवा मग अमित शाहांच्या सरकारी निवासस्थानी ही बैठक होईल, असं सुरुवातीला सांगण्यात आलं.

त्यानंतर ही बैठक पुसा इन्स्टिट्यूटच्या गेस्ट हाऊसमध्ये हत असल्याचं सांगितलं गेलं.

पण गृहमंत्र्यांशी चर्चेसाठी गेलेले 13 शेतकरी नेते या बैठकीमध्ये इतर सगळ्या समूहाचे प्रतिनिधी म्हणून सहभागी होत असून आपण सगळे एकत्र असल्याचा दावा गृहमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीपूर्वी शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी बीबीसीच्या प्रतिनिधी दिव्या आर्या यांच्याशी बोलताना केला.

कोण...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

9 डिसेंबरला होऊ घातलेल्या आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार दरम्यानच्या चर्चेच्या आधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी नेत्यांना अनौपचारिक भेटीचं निमंत्रण दिलं. याबद्दल शेतकरी नेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.


सामग्री: या आंदोलनादरम्यान सरकारनं शेतमालाची खरेदी हमीभावानं करण्यासंदर्भात कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीनुसार त्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी एक आहे, "सरकारने किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (Minimum Support Price - MSP) कमी भावात माल खरेदी करणं हा अपराध घोषित करावा आणि सरकारी खरेदी ही हमीभावानेच करण्यात यावी."

हमीभावाच्या या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींनी ट्वीट केलं होतं, "मी यापूर्वीही म्हटलं होतं आणि आता पुन्हा एकदा सांगतो, MSPची पद्धत सुरू राहील, सरकारी खरेदी सुरू राहील. आम्ही इथे आमच्या शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी आहोत. अन्नदात्याची मदत करण्याचे सगळे प्रयत्न आम्ही करू आणि त्यांच्या येणाऱ्या पिढ्यांना चांगलं आयुष्य मिळेल, याची खात्री करू."

20 सप्टेंबर 2020ला त्यांनी हे ट्वीट केलं होतं.

पण ही गोष्ट विधेयकात लेखी द्यायला सरकार तयार नाही. याआधीच्या कायद्यांमध्येही ही गोष्ट लिखित स्वरूपात नव्हती, म्हणूनच नवीन विधेयकातही याचा समावेश करण्यात आला नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

पण, MSP म्हणजे काय असतो आणि हा हमीभावासाठी शेतकरी आग्रही का आहेत, असा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित झाला आहे.

MSP - किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय?

शेतकऱ्याच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची प्रणाली लागू करण्यात आलेली आहे.

बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान टळतं.

एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस - CACP च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं.

यानुसार सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सध्या सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.

देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतो आणि यामध्ये पंजाब - हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचा अंदाज आहे. याच कारणामुळे या नवीन विधेयकाला या भागांतूनच जास्त विरोध होतोय.

हमीभावासाठी शेतकरी आग्रही का?

नरेंद्र मोदी सरकारनं आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकता येणार आहे. पण, जर शेतकरी हा शेतमाल बाजार समित्यांबाहेर विकणार असेल तर तिथं त्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नरेंद्र मोदी सरकारनं आणलेल्या तीन नवीन शेती कायद्यांविरोधात देशभरातील वेगवगेळ्या राज्यातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत.


सामग्री: या उपचारांमध्ये लिंबू, काळी मिरी सारख्या वस्तूंची चर्चा करण्यात येते. मात्र कोरोनाबाबत केले जाणारे दावे वैज्ञानिक कसोटीवर खरे उतरले नाहीत.

कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांनी वाफ घ्यावी असंही अनेक ठिकाणी सुचवलं जातं, तसंच कोरोनाच्या विषाणूवर या वाफेचा परिणाम होतो असा दावा काही लोकांनी केला आहे. हा दावा खरंच उपयोगी आहे का याची चर्चा येथे करणार आहोत.

तामिळनाडूमध्ये भाजपाच्या आमदार वनती श्रीनिवासन यांनी कोइमतूरमध्ये वाफ घेण्यासाठी केंद्राची स्थापना केली तसेच एक चालतं फिरतं वाफ केंद्रही सुरू केलं. रेल्वे संरक्षण दलानंही चेन्नई सेंट्रल रेल्वे स्टेशनवर असं केंद्र प्रवाशांसाठी सुरू केलंय.

मात्र तामिळनाडूचे आरोग्यमंत्री सुब्रमणियन यांनी वाफ घेण्याची पद्धत गर्दीच्या ठिकाणी, सार्वजनिक ठिकाणी वापरू नये, त्यामुळे कोरोना संसर्ग वाढू शकतो असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय.

"काही लोक सार्वजनिक ठिकाणी वाफ घेत असल्याचे व्हीडिओ सोशल मीडियातून प्रसिद्ध झाले आहेत. डॉक्टरांच्या मते त्यामुळे फुप्फुसाला इजा होऊ शकते. लोकांनी अशा कोणत्याही मार्गाचा वापर करू नये. असं केल्यामुळे कोरोना संसर्ग झालेल्या व्यक्तीद्वारे 400 जणांना संसर्ग होऊ शकतो", असं मत सुब्रमणियन यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "जर संसर्ग झालेल्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी वाफ घेतली तर त्यामुळे इतरांना संसर्ग होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्या व्यक्तींच्या फुप्फुसांमध्ये संसर्ग पसरू शकतो. त्यामुळे डॉक्टरचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे."

मात्र तामिळनाडूमधील मंत्र्यांमध्ये याबाबत वेगवेगळी मतं असल्याचं दिसून येतं.

तामिळनाडूतील माध्यमांच्या संपादकांबरोबर मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी दोन दिवसांपूर्वी एक बैठक घेतली. त्यात टेलिव्हिजन कार्यक्रमांमधून 'स्टीमर वापरा, कोरोना पळवा' अशा घोषणांचा प्रसार करण्यास सुचवले अशी टीका काही वर्तमानपत्रं आणि सोशल मीडियातून झाली.

वाफ घेण्यानं खरंच फायदा होतो का?

वाफ घेण्यामुळे खरंच कोरोना विरोधात लढण्यासाठी फायदा होतो का? हा प्रश्न बीबीसी तमिळने पल्मोनोलॉजिस्ट शबरीनाथ रवीचंद्रन यांना विचारला.

ते म्हणाले, "वाफ किंवा औषधी वाफ घेतल्यामुळे कोरोना विषाणू मरतो ही पसरवली जाणारी बातमी पूर्णतः चुकीची आहे."

वाफ घेतल्यामुळे मग नक्की काय फायदा होतो असं विचारताच ते म्हणाले की, वाफ घेण्याचा फायदा होतो. पण त्याचा कोरोनाशी काहीही संबंध नाही. कोरोनाचा संसर्ग झालेली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या वर्षभरापासून कोरोना संपूर्ण जगभरात पसरल्याचं आपल्याला दिसतं. अनेक देशांमध्ये कोरोनाची लस, औषधं, घरगुती उपचार यावर चर्चा सुरू आहे.


सामग्री: या कारवाईदरम्यान भारताचं एक मिग विमान पाकिस्तानात कोसळलं आणि या विमानाचे पायलट अभिनंदन वर्तमान यांना पाकिस्ताननं आपल्या ताब्यात घेतलं.

पण पंतप्रधान इम्रान खान यांनी गुरुवारी पाकिस्तानच्या संसदेत घोषणा की "शांततेचा संदेश म्हणून" भारतीय पायलटला सोडण्यात येईल आणि शुक्रवारी रात्री अभिनंदन भारतात परतलेही.

इम्रान खान यांनी उचललेलं हे पाऊल त्यांची प्रतिमा उंचावण्यास मदत करू शकतं का, हा प्रश्न आहे.

26 ते 28 फेब्रुवारीदरम्यानच्या कारवाईवर एकीकडे भारताच्या राजकीय नेतृत्वानं तातडीनं कोणतंही अधिकृत वक्तव्य केलं नाही. तर दुसरीकडे, पाकिस्तानचे पंतप्रधान याप्रकरणी सातत्यानं माध्यमांसमोर येत होते आणि प्रत्येक वेळी त्यांची भाषा युद्ध न करण्याची, शांततेचीच होती.

इम्रान खान यांनी भारत-पाकिस्तान दरम्यान यापूर्वी झालेल्या युद्धांचा आणि त्यातून झालेल्या हानीचा उल्लेख केला होता.

गुरुवारी संसदेत बोलताना त्यांनी क्युबा क्षेपणास्त्र संकटाचं उदाहरण दिलं. (सोव्हिएत युनियननं अमेरिकेविरोधात क्युबाविरोधात आपली क्षेपणास्त्र तैनात केली होती.)

हा तो काळ होता, जेव्हा संपूर्ण जगासमोर युद्धाचं संकट उभं होतं. एका बाजूला अमेरिका आणि रशियात तणाव निर्माण झाला होता. दुसरीकडे भारत-चीन दरम्यानही युद्ध सुरू होतं.

या सर्व पार्श्वभूमीवर इम्रान सातत्यानं हेच सांगत होते, की युद्ध हा कोणत्याही प्रश्नावरचा तोडगा नाही. त्यामुळे अभिनंदन यांना सोडण्याचा निर्णय हा इम्रान यांचं सकारात्मक पाऊल आहे.

अभिनंदन यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही, ते केवळ युद्धबंदी आहेत आणि आपल्या देशासाठी काम करत होते. त्यामुळे अभिनंदन यांना सोडण्याचा इम्रान खान यांचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या वाखाणण्याजोगा आहे.

या निर्णयामुळं भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारू शकतात. या निर्णयामुळे इमरान यांच्या नेतृत्वाची उंची निश्चितच वाढली आहे.

इम्रान यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्यं

इम्रान खान माध्यमांना सामोरं जायला अजिबातच कचरत नाहीत. पंतप्रधान बनल्यापासून ते नियमितपणे माध्यमांशी संवाद साधताना दिसतात.

पंतप्रधान बनण्यापूर्वीही इम्रान खान आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी होते, एक यशस्वी क्रिकेटर होते. ज्या-ज्या देशांमध्ये क्रिकेट खेळलं जातं, त्या-त्या देशांमध्ये इमरान यांच्या नावाला वलय आहे. आपल्या या आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीचा ते पुरेपूर फायदाही करून घेतात.

ते लोकांचे नेते आहेत आणि आपल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

14 फेब्रुवारीला पुलवामामध्ये दहशतवाद्यांनी CRPFच्या तुकडीवर हल्ला केला. त्यानंतर 26 ते 28 फेब्रुवारीदरम्यान भारत आणि पाकिस्तान यांनी एकमेकांवर हवाई कारवाई केली.