सामग्री: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यंगचित्राच्या माध्यमातून मोदींच्या मुलाखतीवर टीका केली आहे.

"मोदी स्वत:च स्वत:ला प्रश्न विचारत आहेत की, बोला... काय विचारू? अशा पद्धतीची ही एक मनमोकळी मुलाखत आहे," असं या व्यंगचित्रात म्हटलं आहे.

राज ठाकरे यांच्या या व्यंगचित्राला महाराष्ट्र भाजपानं ट्वीट करत उत्तर दिलं आहे.

"बुलेट ट्रेनमध्ये गरीब प्रवास करतील काय? असा प्रश्न नको विचारू राज! मग ते मला विचारतील लवासा गरिबांसाठी होतं काय? त्यापेक्षा आपलं ठरलेलं चालू दे!  एक सेटिंगवाली मुलाखत!" असं महाराष्ट्र भाजपानं म्हटलं आहे.

काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांनी या मुलाखतीवर टीका करत म्हटलं आहे की, "गेल्या 4 वर्षांत कोणतीही पत्रकार परिषद न घेणाऱ्या मोदींनी आता स्क्रिप्टेड मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीत त्यांनी मन की बातच केली आहे आणि पसंतीनुरुप प्रश्नांची उत्तरं दिली आहे. शेतीवरील संकट, बेरोजगारी, सीबीआयमधील वाद, डोकलाम आदी विषयांवर या मुलाखतीत चर्चा झाली नाही."

"देशातील कळीच्या मुद्द्यांवर प्रश्न विचारल्याबद्दल मी स्मिता प्रकाश यांचं अभिनंदन करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या प्रश्नांची नेहमीप्रमाणेच सरळ, खरी आणि टू द पॉईंट उत्तरं दिली आहे," असं भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शाहनवाज हुसेन यांनी म्हटलं आहे.

यूट्यूबर ध्रुव राठी यांनी मात्र मुलाखतकार स्मिता प्रकाश यांच्यावर टीका केली आहे.

"प्रश्न अजून चांगले विचारता आले असते आणि उत्तरंही 'मन की बात'च्या पलीकडे देता आली असती. पटकथा लेखकानं चांगली कथा लिहिण्याची गरज आहे. तसंच पत्रकारालाही प्रतिप्रश्न विचारायचे असतात, हे शिकवणं गरजेचं आहे," असं ध्रुव राठीनं म्हटलं आहे.

कुशल शर्मा यांनी मोदींच्या मुलाखतीची प्रशंसा केली आहे.

"रफाल प्रकरणाशी संबंधित काँग्रेसनं तयार केलेला संभ्रम मोदींनी दूर केला आहे. लष्कराला सक्षम बनवण्याचा मोदींचा संकल्प मला आवडतो," असं त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे.

मृणाल पांडे यांनी ट्वीट करून विचारलं आहे की, "या मुलाखतीत किती वेळेस 'मैं' शब्द उच्चारला गेला आहे, हे तुम्ही मोजलं का?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 जानेवारीला ANI  या वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली. पत्रकार स्मिता प्रकाश यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. या मुलाखतीची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा सुरू आहे.


सामग्री: महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी अवकाळी पावसामुळे पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली आहे. पण, ही मदत तुटपुंजी असल्याचा शेतकरी नेत्यांचा आक्षेप आहे.

"एक हेक्टरवरील खरीप पिकांचं नुकसान झालं असल्यास त्यासाठी भरपाई म्हणून 8 हजार रुपये, तर एक हेक्टरवरील फळबागांच्या नुकसानीसाठी 18 हजार रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ही मदत दोन हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीसाठी देण्यात येईल. यासह नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आलं आहे," असं राज्यपालांनी स्पष्ट केलं आहे.

एक हेक्टर क्षेत्रावर पीक घेण्यासाठी किती आणि कसा खर्च येतो, याचा अंदाज आम्ही शेतकरी सुभाष खेत्रे यांच्याकडून घेतला. बुलडाणा जिल्ह्यातल्या लोणार तालुक्यातील सुलतानपूर गावात राहणारे खेत्रे यांच्या शेतातील सोयाबीनचं पीक अवकाळी पावसामुळे वाहून गेलं आहे. त्यात त्यांचं 4 ते 5 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचं ते सांगतात.

एक हेक्टर क्षेत्रावर पिकाची लागवड करण्यासाठी किती खर्च येतो, असं विचारल्यावर त्यांनी ते सविस्तरपणे सांगितलं.

एक हेक्टर म्हणजे जवळपास अडीच एकर. नांगरणी करायची असेल तर एका एकराला 3 तास लागतात. ट्रॅक्टरवाले 400 रुपये प्रतितास घेतात, म्हणजे 1,200 रुपये एका एकरासाठी आणि एका हेक्टरसाठी 3 हजार रुपये लागतात.

पेरायच्या वेळेस औत चालवून शेत तयार करावं लागतं. त्यासाठी एकराला 500 रुपये मजुरी द्यावी लागते. एका हेक्टरसाठी हे 1,250 रुपये होतात.

पेरणी करायला एका एकराला एका थैलीसाठी ट्रॅक्टर 500 रुपये घेतं. अडीच एकरासाठी 1,250 रुपये.

सोयाबीनच्या बियाची एक थैली 2,200 रुपयाला मिळते. अडीच एकरात अडीच बॅगा लागतात. त्यासाठी 3,600 रुपये लागतात.

एक डीएपीची (एक प्रकाराचं खत) थैली 1,500 रुपये ते 1,700 रुपयाला मिळते. हा जवळपास 11 हजार रुपये खर्च फक्त लागवडीसाठी येतो.

शेतकरी सुभाष खेत्रे

त्यानंतर दोन वेळा फवारणी केली जाते. एका हेक्टरला फवारणीसाठी हजार रुपये लागतात, दोन हेक्टरसाठी 2 हजार रुपये.

एका एकरावरील पीक कापणीसाठी मजूर 3 हजार रुपये घेतो. अडीच हेक्टरचे 7 हजार रुपये झाले. म्हणजे असं सगळं एका हेक्टरसाठी जवळपास 22 हजार रुपये खर्च येतो. यात निंदणं (खुरपणी), तणनाशक फवारणं पकडल्यास 25 हजार रुपये लागतात.

मग सरकारची नुकसानभरपाई योग्य आहे का, यावर ते सांगतात, "सरकार जी मदत देतं, ती अपुरी आहे. ही मदत फक्त एक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आम्ही शेतकरीच सांगू शकतो की आम्हाला दर हेक्टरवर पीक घेण्यासाठी किती खर्च येतो ते. कोणताच राजकारणी सांगू शकत नाही," शेतकरी सुभाष खेत्रे यांचे हे उद्गार.


सामग्री: महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून विधानसभा अध्यक्ष कधी नेमणार याची विचारणा केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातला वाद समोर आला आहे.

काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांना खासगी विमान प्रवासाची परवानगी मुख्यमंत्री कार्यालयाने नाकारली होती. त्यावरूनही राजकीय आरोप प्रत्यारोप झाले होते.

राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या 12 जागांवर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कोर्टात दाद मागणार असल्याचंही नेत्यांकडून वारंवार सांगितलं जातंय.

एक मार्चपासून विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभेचा कार्यभार उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष कधी नेमणार अशी विचारणा पत्र लिहून केली आहे.

पण ही बाब महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातल्या राजकीय संघर्षातली आहे की राज्यपालांचा तो अधिकार आहे? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केलाय.

राज्यपालांना अध्यक्षपदाबाबत विचारणा करण्याचा अधिकार आहे का?

काही कारणांमुळे विधानसभा अध्यक्षांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला तर उपाध्यक्षांकडे हा कार्यभार सोपविण्यात येतो. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जाते.

वर्षानुवर्षे विधानसभा अध्यक्ष बिनविरोध निवडून आणण्याची परंपरा राज्यात पाळली जाते. नाना पटोले कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यामुळे त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला.

विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक कधी घ्यायची याची तारीख राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरते. त्याचा प्रस्ताव हा राज्यपालांकडे पाठवला जातो असं विधिमंडळ अभ्यासक सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "विधिमंडळाच्या नियम 6 नुसार कोणत्याही अधिवेशनात जर अध्यक्ष पद रिक्त झालं तर त्याची निवडणूक अधिवेशनादरम्यान कोणत्या दिवशी घ्यायची हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाला घ्यावा लागतो. तो प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवून त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यावर अध्यक्ष पदाची निवडणूक होते. ती निवडणूक कधी घ्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांचा नसून राज्य मंत्रिमंडळाचा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार हा राज्यपालांचा असतो.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अधिवेशनाच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील संबंध गेल्या अनेक दिवसांपासून ताणले गेले आहेत.


सामग्री: महाराष्ट्राच्या कोरोना टास्कफोर्सनेही सरकारला लहान मुलांना कोव्हिडचा धोका असल्याची सूचना केली होती.

पहिल्या लाटेत ज्येष्ठ नागरीक, दुसऱ्या लाटेत युवावर्ग त्यामुळे तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांमध्ये संसर्ग जास्त पसरू शकतो, अशी सूचना तज्ज्ञांनी सरकारला केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने आधीच तयारी सुरू केली आहे.

तिसरी लाट लक्षात घेता लहान मुलांची काळजी आणि उपचार यावर टास्कफोर्स मार्गदर्शन करेल, असं आरोग्यमंत्री म्हणाले.

राजेश टोपे पुढे म्हणतातत, रुग्णालयातील बेड्स वाढवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. लहान मुलांसाठी एनआयसीयू, व्हॅन्टीलेटर्सची सुविधा वाढवण्यावर भर दिला जातोय.

लहान मुलांना लस अद्यापही मिळालेली नाही. तिसऱ्या लाटेपर्यंत लस मिळण्याची शक्यता नाही. त्याचसोबत, 20 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील लोकांमध्ये लसीकरण आणि कोरोनासंसर्गामुळे रोगप्रतिकारशक्ती तयार झालीये. मात्र मुलांमध्ये संसर्ग जास्त नसल्याने त्यांना धोका आहे असं तज्ज्ञ सांगतात.

महाराष्ट्र सद्या कोव्हिड-19 च्या दुसऱ्या लाटेचा सामाना करतोय. राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट सप्टेंबर महिन्यात येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

लहान मुलांना तिसऱ्या लाटेत संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेत महाराष्ट्र सरकारने कोव्हिड रुग्णालयात लहान मुलांसाठी खास व्यवस्था करण्याची सूचना दिलीये.

तिसऱ्या लाटेचा लहान मुलांना धोका आहे?

महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट झपाट्याने पसरतेय. म्युटेट झालेला कोरोना व्हायरस रोगप्रतिकार शक्तीला चकवणारा असल्याने लहान मुलांनाही याची लागण होतेय.

राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने सांगतात, "पहिल्यांदा ज्येष्ठ नागरिक आणि दुसऱ्या लाटेत तरुणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला. संसर्गाचं वय 20 वर्षापर्यंत खाली आलंय. त्यामुळे तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना संसर्ग होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे."

"पण, हा फक्त अंदाज आहे. असं होईलच हे निश्चित नाही. त्यामुळे पालकांनी घाबरून जाण्याची कारण नाही. लहान मुलांमध्ये कोरोनासंसर्ग सौम्य स्वरूपाचा दिसून येतोय," असं ते पुढे म्हणतात.

लहान मुलांना संसर्ग होण्याची कारणं काय?

डॉ. राजीव मोहता नागपुरमधील बालरोगतज्ज्ञ आहेत. ते म्हणतात, "कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत फार कमी लहान मुलांना संसर्ग झाला होता. दुसऱ्या लाटेत याचं प्रमाण जास्त आहे."

तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना संसर्ग...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना संसर्गाच्या तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बालरोगतज्ज्ञांचा टास्कफोर्स बनवण्याचा निर्णय घेतलाय.


सामग्री: महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसच्या इन्फेक्शनचं प्रमाण झपाट्याने वाढत होतं. सेवाग्राममधल्या कस्तुरबा हॉस्पिटलमध्ये 934 बेड्सची सोय आहे आणि इथे दरवर्षी सुमारे 10 लाख रुग्णांवर उपचार केले जातात.

या हॉस्पिटलमधल्या क्रिटिकल केअरमधल्या 30 बेड्ससह बहुतेक सगळ्या कोव्हिड बेड्सना पाईपद्वारे ऑक्सिजन पुरवण्यात येण्याची गरज होती. या नवीन बेड्सना तांब्याच्या पाईप्सद्वारे ऑक्सिजन सिलेंडर्सना जोडण्यासाठी या हॉस्पिटलने पुढच्या काही आठवड्यांमध्ये 30 लाखांचा खर्च केला.

या हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता डॉ. एस. पी. कलंत्री सांगतात, "ते मोठं आव्हान होतं. ऑक्सिजन पाईप्सनी जोडलेले अधिकचे बेड्स सज्ज करण्यासाठी खरंतर प्लानिंगने काम करण्याची गरज असते. पण कोरोना व्हायरसच्या पेशंट्ससाठी ऑक्सिजन अतिशय महत्त्वाचा आहे."

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार कोव्हिड-19च्या एकूण रुग्णांपैकी साधारण 15% लोकांची फुफ्फुसं झपाटयाने निकामी होतात आणि त्यांना श्वास घेण्यासाठी मदत लागते.

काही रुग्णांमध्ये श्वसनाचा हा त्रास दिसून येत नसला तरी त्यांच्या शरीरातली ऑक्सिजनची पातळी धोकादायकरीत्या कमी असल्याचं आढळून आलंय. याला सायलंट हायपॉक्सिया म्हणतात. यातल्या काही गंभीर रुग्णांना व्हेंटिलेटरची गरज लागते.

"जागतिक साथीच्या या काळात 'हाय फ्लो ऑक्सिजन'साठीची मागणी वाढलेली आहे," मुंबईतल्या 600 बेड्सच्या कोव्हिड रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. मुझ्झफरल लकडावाला सांगतात. या कोव्हिड रुग्णालयाची स्वतःची ऑक्सिजन टँक आहे.

जगभरातल्या कोव्हिड-19 च्या रुग्णसंखेत दर आठवड्याला 10 लाखांची भर पडत असताना जगभरात दररोज 6,20,000 क्युबिक मीटर ऑक्सिजनची म्हणजेच सुमारे 88,000 मोठ्या सिलेंडर्सची गरज भासणार असल्याचा WHOचा अंदाज आहे.

यापैकी जवळपास 80% पुरवठा हा मोजक्या कंपन्यांद्वारे केला जातो आणि अनेक देशांमधली ऑक्सिजनसाठीची मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहे.

भारतामध्ये आतापर्यंत कोव्हिडचे 7,00,000 रुग्ण आढळले असून ऑक्सिजनसाठीची मागणी वाढलेली आहे. हॉस्पिटल्स आणि केअर सेंटर्सद्वारे दररोज 1300 टन ऑक्सिजन वापरला जातो. ही साथ सुरू होण्याआधी हा वापर दररोज 900 टनांपर्यंत होता.

देशात असलेल्या काही कंपन्या हवेतून ऑक्सिजन वेगळा करून शुद्ध करतात. देशभरात अशा 500 फॅक्टरीज आहेत. एकूण ऑक्सिजन उत्पादनापैकी जवळपास 15% हा वैद्यकीय क्षेत्रात वापरला जातो. उर्वरित इंडस्ट्रीयल ऑक्सिजन हा मुख्यतंः स्टील आणि ऑटोमोबाईल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्रातल्या एका हॉस्पिटलला तातडीने कोरोना व्हायरसच्या पेशंट्ससाठी अधिकच्या 200 बेड्सचा वॉर्ड सज्ज करण्यास सांगण्यात आलं.


सामग्री: महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेसने शिवसेनेला पाठिंबा देणं हानीकारक असेल, असं जमात-उलेमा-ए-हिंद संघटनेनं म्हटल्यचं एक पत्र सर्वत्र फिरत आहे. यात संघटनेने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे आपल्या भावना व्यक्त केल्याचा दावा केला जात आहे.

कथित पत्र

या कथित पत्रात जमात-उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष अर्शद मदनी लिहितात, 'मी महाराष्ट्रातील खराब राजकारणाकडे तुमचं लक्ष वेधू इच्छितो. तुम्ही शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत विचार करत आहात हे दुर्देवी आहे. काँग्रेस पक्षासाठी हा निर्णय अत्यंत धोकादायक आणि घातक असेल'.

दरम्यान या पत्रासंदर्भात आम्ही जमात-उलेमा-ए-हिंद संघटनेशी आम्ही संपर्क केला. तेव्हा असं कोणतंही पत्र संघटनेनं काँग्रेस पक्षाला लिहिलेलं नाही असं संघटनेचे अध्यक्ष अर्शद मदनी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

ते म्हणाले, "सरकार कोणाचं येतंय याच्याशी आमचा काही संबंध नाही. असं आमचं उद्दिष्टही नाही. आम्ही कोणाला अशा सूचना करतही नाही. आम्ही काँग्रेस पक्षाला किंवा नेत्यांना कोणतंही पत्र लिहिलेलं नाही. राजकारणाशी आमचा संबंध नाही."

राज्यातील निवडणुकांचा निकाल 24 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाला. भाजपला सर्वाधिक मतं मिळाली. भाजप-शिवसेना युतीची सरकार येणार असं चित्र होतं मात्र मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्यावरून या दोन पक्षांची बोलणी फिस्कटली.

भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा केला नाही. शिवसेनेने राज्यपालांसमोर सत्ता स्थापनेसाठी दावा केला मात्र त्यांनी दिलेल्या निर्धारित वेळेत त्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याचे पत्र मिळू शकले नाही.

त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू असेल. एनडीएतून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बरोबरीने सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न आहे. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून सत्ता स्थापनेचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे नेते बैठकीदरम्यान

सत्तास्थापनेसंदर्भात राज्यात तसंच दिल्लीत बैठका सुरू आहेत. मात्र तीन पक्षांचं सरकार स्थापन होणार का? याविषयी संदिग्धता आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. मात्र या भेटीत महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेविषयी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचं शरद पवारांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. आघाडीतील घटक पक्षांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात सत्ता स्थापनेचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. शिवसेनेला पाठिंबा देण्यात काँग्रेसची द्विधा मनस्थितीत आहे.


सामग्री: महाराष्ट्रातले झोन 1 मे रोजी

देशात 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनमधून अचानक आपल्याला बाहेर पडता येणार नाही. एकीकडे कोरोनाविरोधातील युद्ध सुरू असतानाच, अर्थव्यवस्थेला चालना देणंही गरजेचं आहे. त्यामुळे ठप्प पडलेली अर्थव्यवस्था हळुहळू पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्राने काही निकषांवरून झोननुसार वर्गीकरण केलं आहे.

यामुळे ज्या जिल्ह्यांमध्ये एकही कोरोनाबाधित रुग्ण नाही, किंवा फार कमी रुग्ण आहेत, अशा विभागात आर्थिक हालचाली सुरू करण्यासाठी उद्योगधंदे काही प्रमाणात सुरू करता येतील.

केंद्रीय गृहमंत्रालयानं रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन असे तीन झोन तयार केलेत. हे झोन केंद्र जिल्हा, तालुका आणि महानगरं यामध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या आणि ही संख्या दुप्पट होण्यासाठी लागणारा कालावधी यावरून निश्चित करण्यात आले आहेत, जेणेकरून राज्य सरकारला मोठ्या संख्येने कोरोनाग्रस्ततांची संख्या आढळून येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये विशेष उपाययोजना करता येतील.

रेड झोन

रेड झोनलाच हॉट स्पॉट, असं म्हंटलं जातं.

जिल्हा, तालुका किंवा महापालिका क्षेत्रात मोठ्या संख्येने कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले असतील, असे क्षेत्र

राज्यातील 80 टक्के कोरोनाग्र्स्त याच झोनमध्ये आहेत

या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या 4 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत दुप्पट होतेय

ऑरेंज झोन

असे जिल्हे, ज्यात गेल्या 14 दिवसात एकही नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला नाही

ग्रीन झोन

असे जिल्हे, ज्यामध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही किंवा गेल्या 21 दिवसात एकही नवीन रुग्ण आढळून आलेला नाही.

केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीति सुदान यांच्यानुसार, "कोरोना रुग्णांची संख्या, ही संख्या दुप्पट होण्यासाठी लागणारा कालावधी, करण्यात येणाऱ्या टेस्ट, यावरून हे झोन तयार करण्यात आले आहेत. रेड आणि ऑरेंज झोनमध्ये खासकरून योग्य उपाययोजना करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, जेणेकरून कोव्हिड-19 चा प्रसार या विभागांमध्ये होणार नाही."

कंटेनमेंट झोन म्हणजे काय?

ज्या घरामध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आला आहे, त्या घराला एपिसेंटर (किंवा मध्यवर्ती) मानून त्याच्या आसपासचा साधारणत: 500 मीटरचा परिसर ही सील केला जातो. यालाच कंटेनमेंट झोन (Containment Zone) म्हटलं जातं. Contain करणं म्हणजे एखाद्या गोष्टीला आवर किंवा आळा घालणं.

दाटीवाटीच्या शहरी भागात अधिकाऱ्यांनी हा परिसर निश्चित करावा, असं केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेले काही दिवस आपण पेपरमध्ये आणि टीव्ही चॅनलवर रेड, ऑरेंज, ग्रीन आणि कंटेनमेंट झोन हे शब्द ऐकतो आहे. वारंवार, आरोग्यमंत्री आणि सरकारी अधिकारी या शब्दांचा वापर करत आहेत.


सामग्री: महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांच्यासह इतर खासदारांनी सोमवारी (21 सप्टेंबर) रात्रभर संसदेच्या आवारात महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ आंदोलन केले.

राजीव सातव : कृषी विधेयक गदारोळानंतर संसद भवनाबाहेर विरोधकांनी रात्र काढली

उशा आणि चादरी घेऊन खासदारांनी रात्रभर  तेथेच राहाण्याचा निर्णय घेतला. कृषी विधेयकाविरोधात घोषणाबाजी करत निलंबनाची कारवाई मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबवणार नाही अशी भूमिका या खासदारांनी घेतली आहे.

याची माहिती खासदार राजीव सातव यांनी ट्वीट करून दिली. ते म्हणाले, "संसदेत लोकशाहीच्या हत्येचा प्रयत्न आणि मोदी सरकारच्या हुकूमशाही मानसिकतेविरोधात सकाळी 5 वाजल्यानंतरही संसदेच्या आवारात आंदोलन सुरू आहे आणि हा विरोध असाच सुरू राहिल."

उपसभापती हरिवंश सिंह यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवत सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी या खासदारांचे निलंबन केले. तर उपसभापतींना कुणीही हात लावलेला नाही असं काँग्रेस नेते गुलाब नबी आझाद यांनी म्हटलंय.

'चाय पे चर्चा' फोल ठरली

या खासदारांना भेटण्यासाठी आज सकाळी उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह पोहोचले. त्यांनी खासदारांसाठी सोबत चहासुद्धा नेला. पण खासदारांनी चहा पिण्यास नकार दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र उपसभापतींच्या या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. मोदींनी यासंदर्भात ट्वीट करून त्यांचे अभिनंदनही केले.

आपल्या ट्वीटमध्ये नरेंद्र मोदी म्हणतात, "हरिवंश सिंह हे किती महान आणि उदार आहेत हे यावरुन कळते. लोकशाहीची याहून सुंदर व्याख्या काय असू शकते. मी यासाठी त्यांचे अभिनंदन करतो."

ते पुढे म्हणतात, "लोकशाहीच्या मंदिरात त्यांचा कसा अपमान करण्यात आला हे सर्वांनी पाहिले. त्यांच्यावर ज्यांनी हल्ला केला तेच लोक त्यांच्याविरोधात धरणे आंदोलन करत आहेत. पण हरिवंश सिंह आपल्या घरुन त्यांच्यासाठी चहा घेऊन गेले हे ऐकून तुम्हाला आनंद होईल."

उपसभापती हरिवंश सिंह एकदिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. संसदेत जो गोंधळ झाला त्यामुळे आपण व्यथित झालो आहोत अशा आशयाचे पत्र त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि सभापती व्यंकय्या नायडू यांना दिले आहे.

राज्यसभेत नेमके काय घडले?

कृषी सुधारणांशी संबंधित कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं राज्यसभेत मंजूरासाठी आली.

या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कृषी विधेयकाविरोधात राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ घातल्यानंतर निलंबित करण्यात आलेल्या आठ खासदारांनी सभागृहाबाहेर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.


सामग्री: महाराष्ट्रातील नागरिकांनी गणेशोत्सव अनेक देशांमध्ये नेला. पण आफ्रिकेत एक असा देश आहे जिथे तिथले नागरिकक हा गणेशोत्सव साजरा करतात.

घानातील अक्रामध्ये दरवर्षी गणेशोत्सव साजरा केला जातो.

घानात 1970च्या दशकात हिंदू धर्माच्या प्रसारात सुरुवात झाली आहे. त्याकाळी तिथं 12 हजार हिंदू होते.

गणेशोत्सव आफ्रिकेत कसा साजरा केला जातो, पाहा हा व्हीडिओ.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गणेशोत्सवाची महाराष्ट्रात सुरू झालेली परंपरा आफ्रिकेत गेली आहे.


सामग्री: महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकमधील मराठा समाजानेही बराच काळ आरक्षणाची मागणी केली आहे. वेळोवेळी 2A वर्गवारीत समावेश केला जावा अशी मागणी मराठा संघटनांनी लावून धरली आहे, जेणेकरून त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा फायदा मिळेल.

येडियुरप्पा सरकारच्या या घोषणेमुळे मराठी आणि मराठा समुदायातून काही प्रमाणात आनंद व्यक्त केला जात असला तरी कानडी संघटना यावर नाराज आहेत.

मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकात 'मराठा विकास मंडळ' स्थापन करण्याची घोषणा केली आणि त्यासाठी वार्षिक 50 कोटी रुपयांच्या निधीचीही तरतूद केली आहे. यासंदर्भात अधिकृत आदेश निघालेला नसला तरी सरकारी प्रसिद्धीपत्रकाप्रमाणे मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक विकासावर या मंडळाचा मुख्य भर असेल. पण या घोषणेचा येऊ घातलेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांशी संबंध असल्याचं बोललं जातंय.

मराठा मतांवर डोळा?

येडियुरप्पा यांच्या घोषणेचं टायमिंग फार रोचक आहे. कर्नाटकात बसवकल्याण आणि मस्की या दोन विधानसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्याचबरोबर बेळगावी लोकसभा मतदारसंघाचीही पोटनिवडणूक होणार आहे.

या मतदारसंघांमध्ये मराठा समाजाची संख्या आणि पर्यायाने मतं मोठ्या प्रमाणावर आहेत त्यामुळे ही घोषणा ते गणित डोळ्यापुढे ठेवून केली गेली असल्याचं बोललं जातंय.

सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील कन्नड संघटना तसंच महाराष्ट्र एकीकरण समितीनेही हा निर्णय निवडणुकांच्या दृष्टीने घेतलेल्या असल्याची शक्यता बोलून दाखवली.

'सकाळ' माध्यमसमूहाचे मुख्य संपादक श्रीराम पवार म्हणतात, "लोकसभेची पोटनिवडणूक नक्कीच भाजपच्या डोळ्यासमोर आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही मराठा आरक्षणाची मागणी आहे. पण तिथेही ते देण्यात पेच आहेच. महाराष्ट्रात जसं मराठा आरक्षण देण्यापूर्वी सरकारने 'सारथी'ची घोषणा केली, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ घोषणा केली तसंच कर्नाटक सरकार करतंय. आरक्षण देता येत नाहीये पण मराठा समाजाला काहीतरी ते देतायत."

TV-5 चे बंगळुरूस्थित असोसिएट एडिटर श्रीनाथ जोशी याबद्दल बोलताना म्हणतात, "मराठा नेमके कोण आहेत आणि किती संख्येने आहेत याचा प्राथमिक अभ्यास सरकारने केला नाहीय. येणाऱ्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला मराठा मतं हवी आहेत. कर्नाटकात मराठ्यांमध्ये अनेक पोटजाती आहेत, त्यातल्या सर्वांनाच याचा लाभ मिळणार आहे का याबद्दल स्पष्टता नाहीय. सरकारने घाईघाईत ही घोषणा केलीय असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण लागू झालेलं नसताना शेजारी कर्नाटकने मराठा समाजासाठी 'मराठा विकास मंडळ' स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.


सामग्री: महिलांसाठी मतदानाचा हक्क मागणाऱ्या सफ्राजिस्ट्स गटाचं पात्र रंगवताना ब्रिटनमधल्या कार्यकर्त्या महिला.

ज्या ब्रिटीश राज्यव्यवस्थेवरून भारताने आपली संसदीय लोकशाहीव्यवस्था घेतली, त्या ब्रिटनमध्येच मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी महिलांना मोठा लढा द्यावा लागला. आणि 6 फेब्रुवारी ला त्या लढ्याच्या यशाला एक शतक पूर्ण होत आहे.

1918 साली याच दिवशी अखेर 'रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स अॅक्ट'मध्ये बदल करून ब्रिटीश महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. पण त्यातही एक मेख होती - 30 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या, मालमत्ता बाळगणाऱ्या किंवा मालमत्ता असलेल्या पुरुषाशी लग्न केलेल्या महिलांनाच हा अधिकार मिळाला.

हा अधिकार मिळवण्यासाठी ब्रिटीश महिलांनी एक प्रदीर्घ लढा दिला. त्या इतिहासावर एक नजर टाकू या.

व्यापक आंदोलनाची पार्श्वभूमी

1866 सालापासून महिलांच्या राजकीय हक्कांसाठी आंदोलनं सुरू झाली होती. 1867 साली संसदीय सुधारणा सुरू असताना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी महिलांना पुरुषांप्रमाणेच मतदानाचा हक्क मिळावा यासाठी एक विधेयक मांडलं. पण 194 विरुद्ध 73 मतं, अशा फरकाने ते विधेयक नामंजूर झालं.

महिला आंदोलनाच्या नेत्या एमेलिन पँकहर्स्ट.

1888 साली महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा मात्र हक्क होता.

महिलांचं आंदोलन आणि गटा-तटांचं राजकारण

आंदोलनकर्त्या महिलांचं राजकीय उद्दिष्ट एकच असलं तरी जहाल आणि मवाळ, अशी त्यांच्यात विभागणी होतीच. महिलांच्या आंदोलनात दोन मुख्य गट होते - सफ्राजिस्ट्स आणि सफ्राजेट्स.

सफ्राजिस्ट्सचा उगम 19व्या शतकात झाला होता सफ्राजेट्सचा गट तुलनेने नवा होता. 1903 साली तो स्थापन झाला. सफ्राजिस्ट्सचा गट मुख्यत्वे मध्यमवर्गीय महिलांचा होता आणि मालमत्ताधारक महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा, अशी त्यांची मागणी होती. सनदशीर आणि शांततामय मार्गाने आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यावर त्यांचा भर होता. मिलिसेंट फॉसेट यांच्या नेतृत्वाखाली हा गट काम करत होता.

अनेक महिला आंदोलकांना अटक झाली होती.

सनदशीर मार्गाच्या संथपणावर भरवसा नसणाऱ्या महिलांचा गट सफ्राजिस्ट्स आंदोलनातून बाहेर पडला आणि सफ्राजेट्स म्हणून ओळखला जाऊ लागला. एमेलिन पँकहर्स्ट यांच्या नेतृत्वाखाली विमेन्स सोशल अँण्ड पोलिटिकल युनियन (WSPU)स्थापन झाली.

1908 साली पँकहर्स्ट यांनी ब्रिटीश संसदेसमोर निदर्शनं केली आणि त्यांना अटक झाली. 1909 साली तुरुंगात असणाऱ्या इतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्वतंत्र भारतातल्या पहिल्या निवडणुकीपासूनच सगळ्या भारतीयांना मतदानाचा हक्क मिळाला. सगळ्याच घटनाकारांनी प्रत्येक भारतीयाला हा अत्यंत मूलभूत असा राजकीय हक्क सुरुवातीपासूनच बहाल केला आहे. पण जगात सगळीकडे तसं नव्हतं!


सामग्री: महेंद्रसिंग धोनी

1. धोनीच्या मुलीवर बलात्कार करण्याची धमकी देणाऱ्याला अटक

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि IPL मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सचं नेतृत्व करणाऱ्या महेंद्रसिंह धोनीच्या 5 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपी गुजरातमधील कच्छमध्ये राहणारा आहे.  टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

कोलकाता नाईट रायडर्सविरोधात पराभव झाल्यानंतर धोनीचा संघ चेन्नई सुपर किंग्जवर जोरदार टीका झाली होती. सोशल मीडियावर CSK च्या खेळाडूंची चेष्टा करण्यात आली.

इतकंच नाही तर एकानं सोशल मीडियावर थेट धोनीच्या 5 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करण्याची धमकी दिली. आरोपीनं धोनी आणि त्याची पत्नी साक्षीच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर बलात्काराची धमकी देणारे मेसेज केले होते.

यानंतर रांचीमधील रातू रोड येथील पोलीस स्टेशनमध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

डॉ. हर्षवर्धन

2. कोणताही धर्म सणांसाठी जीव धोक्यात टाकायला सांगत नाही : हर्षवर्धन

कोणाताही धर्म आणि देव सणांसाठी जीव धोक्यात टाकायला सांगत नाही, असं मत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी व्यक्त केलं आहे. ते संडे संवाद कार्यक्रमात बोलत होते. टाईम्स ऑफ इंडियांनं ही बातमी दिली आहे.

ते म्हणाले, "आपण सण-उत्सवांमध्ये कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी आवश्यक खबरदारी पाळण्याकडे दुर्लक्ष केलं, तर कोरोना पुन्हा एकदा आक्राळविक्राळ रुप धारण करू शकतो. त्यामुळे मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. तुम्ही याला माझी काळजी समजा अथवा माझा सल्ला मात्र हे सत्य आहे."

ते पुढे म्हणाले, "कोणत्याही धर्मात कोणताही धर्मगुरू लोकांना जीव धोक्यात घालून सण-उत्सव साजरा करण्यास सांगत नाही. कोणताही देव त्यांच्या पुजेअर्चेसाठी जीव धोक्यात टाकण्यास सांगत नाही किंवा गर्दीच्या ठिकाणी जाऊन पूजा करण्यास सांगत नाही."

प्रकाश आंबेडकर

3. हाथरसप्रकरणी सीबीआय तपासावर विश्वास नाही - प्रकाश आंबेडकर

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी रविवारी (11 ऑक्टोबर) हाथरस येथील पीडित कुटुंबाची भेट घेतली. यावेळी हाथरस प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होणं आवश्यक आहे. सीबीआय तपासातून काहीही साध्य होणार नाही, असं आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

पीडित कुटुंबाची भेट घेतल्यानंतर प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "संबंधित कुटुंब अस्वस्थ आहे. या कुटुंबाचं दुःख वाटून घेण्यासाठी आलो आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


सामग्री: माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासोबत गीता

2000 सालच्या आसपास मूक-बधीर गीता चुकून समझोता एक्सप्रेसमध्ये चढली आणि थेट पाकिस्तानात पोहोचली होती.

2015 मध्ये माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी गीताला मायदेशी आणलं. पण पाच वर्षं उलटूनही गीता आई-वडिलांच्या शोधात आहे.

पण भारतातल्या कोणत्या शहरातून वा गावातून निघून ती पाकिस्तानात पोहोचली, हेदेखील अद्याप कळू शकलेलं नाही.

गीता सध्या काय करते?

कोणीतरी येऊन आपल्याला आपल्या कुटुंबाविषयी माहिती मिळाल्याचं सांगेल या आशेवर गीता गेली 5 वर्षं आहे.

माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी परराष्ट्र मंत्री या नात्याने तसंच वैयक्तिक पातळीवरही गीताच्या कुटुंबीयांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी ट्विटरवरही याबाबत लिहिलं होतं.

सुषमा स्वराज यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी गीताच्या कुटुंबीयांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्या प्रयत्नांना अद्याप यश मिळालं नाही.

दरम्यान, सुषमा स्वराज यांच्या निधनाने गीता अत्यंत दुःखी झाली होती. कोव्हिड संकटात एकटी पडल्यानंतर गीताच्या संयमाचा बांध सुटला. त्यामुळे आपल्या भौगोलिक स्मरणशक्तीच्या भरवश्यावरच तिने आपल्या कुटुंबीयांचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. गेल्या काही महिन्यांपासून ती स्वतःच कुटुंबीयांच्या शोधासाठी बाहेर पडली आहे.

इंदूरचे रहिवासी ज्ञानेंद्र आणि मोनिका पुरोहित या शोधात गीताची मदत करत आहेत.

गीताच्या घराचा शोध घेणारी टीम

ज्ञानेंद्र आणि त्यांचे सहकारी गीताच्या लहानपणीच्या आठवणींच्या आधारे महाराष्ट्रापासून ते छत्तीसगढ, तेलंगण पर्यंतचे रस्ते पालथे घालत तिच्या गावाचा शोध घेतायत.

ज्ञानेंद्र यांनी त्यांच्या या मोहिमेबाबत अधिक माहिती दिली. गीता नदी किनाऱ्यावर पोहोचते तेव्हा काय घडतं, याबाबतही त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "गीता एखाद्या नदी किनाऱ्यावर पोहोचल्यावर अत्यंत आनंदी होते. तिच्या डोळ्यात वेगळीच चमक येते. तिच्या मनात एक नवी उमेद जागी होते. याच नदीच्या किनाऱ्यावर आपलं घर आहे, असं तिला वाटू लागतं."

गीताची आई वाफेच्या इंजिनबद्दल तिला सांगायची, असं ती इशाऱ्यांनी सांगते.

आम्ही जेव्हा लातूर रेल्वे स्टेशनजवळ पोहोचलो तेव्हा गीता प्रचंड खूश झाली. इथं विजेवर नव्हे तर डिझेलवर चालणारं इंजिन असल्याचं ज्ञानेंद्र यांनी सांगितलं.

गीताच्या लहानपणीच्या आठवणीत इलेक्ट्रिक इंजिन नव्हते, त्यामुळेच तिला इथंच आपलं घर असावं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"एक नदी, त्याच्या किनाऱ्यावर असलेलं देवीचं एक मोठं मंदीर आणि कठडे असणारा पूल..." लहानपणच्या या आठवणींचा आधार घेत गीता 20 वर्षांपूर्वी दुरावलेल्या कुटुंबाचा अजूनही शोध घेतेय.


सामग्री: माझ्या सगळ्या मित्र-मैत्रिणींना वाटलं होतं की, मी वेडी झाले आहे. कारण, मी कुमारी माता होणार होते. २१ वर्षांची कुमारी असूनही मी बाळाला जन्म देणार होते. मलाही असंच वाटत होतं की मी वेडी होईन.

खूप काहीतरी वाईट होईल असं वाटून मी मनातून घाबरुन गेले होते. पण, व्हायचं ते होऊन गेलं होतं.

मी १९ वर्षांची होते तेव्हा पहिल्यांदा मुस्तफाला भेटले होते. ईशान्य भारतातल्या एका छोट्या शहरातली मी माझं गाव सोडून देशातल्या दुसऱ्या कोपऱ्यातल्या एका मोठ्या शहरात कॉल सेंटरमध्ये नोकरी करायला आले होते.

मुस्तफा हा मूळचा आफ्रिकी वंशाचा होता. तो 'टॉल, डार्क, हँडसम' या प्रकारात मोडत होता. त्याच्या व्यक्तिमत्वात 'स्वॅग' होता. माझं तरुण हृदय त्याच्याकडे आकर्षिलं गेलं.

प्रचलित समजांना छेद देत देशातील तरुण आणि वयस्क महिला जीवनात बंड पुकारताना दिसून येत आहेत. बीबीसीची खास सीरिज #HerChoiceच्या माध्यमातून अशा 12 महिलांच्या सत्य घटना आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येत आहोत.

एक-दीड वर्षांच्या मैत्रीनंतर आम्ही एकत्र राहण्यास सुरुवात केली. मी ख्रिश्चन आहे, तर तो मुसलमान होता. आमचं एकमेकांवर प्रेम होतं. पण, लग्नाचा विचार करण्याची दोघांमध्येही हिंमत नव्हती.

आम्ही स्वप्नांच्या त्या दुनियेत जगत होतो, जिथे पुढच्या आयुष्याबद्दल विचार करणं म्हणजे पाप केल्यासारखं वाटायचं. त्याचे अनेक मित्र नेहमी आमच्या घरी येत असत. मी पण त्यांच्यासोबत हसत-खेळत बोलायचे.

पण, माहीत नाही मुस्तफाच्या मनात त्या वेळी संशयानं घर केलं होतं. त्याला असं वाटायचं की, माझं त्याच्या मित्रांसोबत अफेअर आहे. आणि याच गोष्टीवरून आमच्यात वादाला सुरुवात झाली.

हळूहळू हे वाद विकोपाला गेले आणि आम्ही एकमेकांवर आरडा-ओरडा करूनच दिवस काढायला लागलो. शेवटी आमचं ब्रेक-अप झालंच.

मी फार उदास झाले, निराश झाले. तासनतास रडत राहिल्यानं त्याचा माझ्या कामावरही परिणाम होऊ लागला. माझी नोकरीसुद्धा सुटली. मी माझ्या घरी परतायचा निर्णय घेतला. माझं छोटं घर आणि तिथल्या अनुभवांपासून मला लांब जायचं होतं.

पण, माझं सगळं प्लॅनिंगच बिघडलं, जेव्हा माझी मासिक पाळी चुकली. जवळच्याच एका दुकानातून मी 'प्रेग्नन्सी टेस्टिंग किट' घेऊन आले आणि माझी भीती खरी ठरली. टेस्टचा निकाल 'पॉझिटिव्ह' आला होता.

पहिल्यांदा मी त्याच्या दबावानं गर्भपात केला होता. पण यावेळी...

मी मुस्तफाला फोन करून कॅफेमध्ये बोलावून घेतलं. समोरा-समोर बसल्यावर जेव्हा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रेमात पडताना तो परकीय आहे, माझ्या देशातला नाही, माझ्या धर्माचा नाही, माझ्या जातीचाही नाही, हा कुठला विचार मी केला नव्हता. या गोष्टींनी तेव्हा काही फरक पडला नाही. पण, आमचं लिव्हइन रिलेशनशिपचं नातं तुटून एक महिनाही झाला नव्हता आणि मी त्याच्या बाळाची आई होणार होते.


सामग्री: माझ्याही मनात एक भीती होतीच की - कुणी आपलं नाव घेऊन #MeToo तर ट्वीट नाही ना केलं?

पण गेल्या काही दिवसांपासून प्रत्येक वेळी जेव्हा खिशात फोन व्हायब्रेट होतोय, मनात धडकी भरतेय - 'आता कुणाचं नोटिफिकेशन आलं? ट्विटरवर काही नवीन तर नाही ना…? कुणी आपलं नाव घेऊन #MeToo तर ट्वीट नाही ना केलं?'

माझ्यासारखीच अनेक पुरुषांच्या मनात ही भीती घर करून बसली असेल. कारण हॉलिवुडमध्ये खळबळ माजवल्यानंतर हे #MeToo वादळ जेव्हा भारतात धडकलं तेव्हा त्याच्या विळख्यात सर्वांत आधी बॉलिवुडची काही मोठी नावं समोर आली. आणि त्यानंतर त्यात भारतीय प्रसारमाध्यमांतील अनेक नावं त्यात गुरफटली.

अनेक वर्षं अशीच वादळं आपल्या मनाच्या कप्प्यात कोंबून ठेवलेल्या कित्येक महिला गेल्या आठवड्याभरात सोशल मीडियावर मुक्तपणे व्यक्त झाल्या आहेत. #MeToo बरोबरच #TimesUp सारखे हॅशटॅग वापरून त्यांनी त्यांची शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक छळवणूक करणाऱ्यांचा खरा चेहरा जगासमोर आणण्याचं धाडस दाखवलं.

अनेकांनी रिट्वीट आणि लाईक करत त्यांना पाठबळ दिलं तर काहींनी त्याच्या आरोपांविषयी शंका उपस्थित केल्या.

पण जगाने त्याची दखल घेतलीही - कुठे कुण्या संपादकाला पायउतार व्हावं लागलं तर काही ठिकाणी पत्रकारांची गच्छंती झाली. अनेकांनी तर सोशल मीडियावर आपापल्या गुन्ह्यांसाठी अक्षरशः शाब्दिक लोटांगणच घातलं. महिलांना धीर मिळाला आणि काही मूर्खांना धडा.

तुम्हाला या #MeToo लाटेमुळे थोडी भीती वाटतेय का?

पण कायद्याच्या चष्म्यातून पाहिल्यास या सर्व आरोपांपैकी नेमकी किती प्रकरणं लैंगिक छळवणुकीच्या कक्षेत येतात, असा एक सवाल अनेकांप्रमाणे मलाही पडला. काही प्रकरणं निर्विवादपणे या कक्षेतली होती, पण काही ठिकाणी महिलांच्या तक्रारी नुसत्या पुरुषांनी स्त्रीद्वेषातून ओकलेल्या गरळीविषयी होत्या तर काही फक्त त्यांना घाबरवून सोडणाऱ्या पुरुषांच्या वागणुकीविषयीच्या.

यापैकी काही प्रसंग गैरसमजुतीतून निर्माण झालेही असतील... म्हणजे त्याला कळलंच नाही की तिला वाईट वाटलं असेल तर...? किंवा एखाद्या चुकीसाठी त्याने तिची आधीच माफी मागूनसुद्धा तिने त्याला एखाद्या ट्वीटमध्ये टॅग केलं असेल तर…?

पण अशा वातावरणात #BelieveWomen आणि #BelieveSurvivors सारखे हॅशटॅग्स वापरले जात असल्यामुळे अशा प्रश्नांनाही जागा उरत नाहीये.

पण कुठल्याही प्रकरणांवर शंका घेऊच नये, अशी परिस्थिती नाही. नाहीतर या चळवळीच्या पुरस्कर्त्यांनाच 'या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एक पत्रकार असल्यामुळे माझा फोन जणू आता माझ्या शरीराचाच एक भाग झालाय. रोज उठल्या-उठल्या मी व्हॉट्सअॅप आणि ट्विटरवर रात्रभरात घडलेल्या घडामोडी चेक करतो. तर रात्री डोळा लागेपर्यंत इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर व्हीडिओ बघत बसतो. आणि दिवसभर हे खेळणं खिशात खणखणत असतंच.


सामग्री: मात्र अॅपवर बंदी घालण्यासंबंधीचं जे पत्रक केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलंय, त्यात सीमावादाचा कुठेही उल्लेख नाही. हे अॅप देशाचं सार्वभौमत्व आणि देशाची सुरक्षा यासाठी 'नुकसानकारक' असल्याचं तसंच या अॅपमुळे डेटाच्य़ा सुरक्षिततेला आणि गोपनीयतेलाही 'धोका' असल्याचं पत्रकात म्हटलं आहे.

15 जून रोजी लडाख सीमेवरच्या गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या जवानांमध्ये हिंसक चकमक झाली. त्यानंतर भारत सरकारने ही बंदी घातली आहे. या चकमकीत भारताचे 20 जवान शहीद झाले होते. चीनने मात्र, त्यांच्या बाजूने किती नुकसान झालं, याबद्दल कुठलीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही.

सीमेवर जवान शहीद झाल्यानंतर देशात अनेकांनी चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली होती. चिनी वस्तू विशेषतः स्मार्टफोन भारतात बरेच लोकप्रिय आहेत.

भारतीय प्रसार माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी 'अव्यवहार्य' आहे.

सीमावादासाठी कायम भारताला दोषी धरणाऱ्या चीनच्या एका राष्ट्रवादी सरकारी वृत्तपत्राने चिनी अॅपवर बंदी घालण्याचं भारत सरकारचा हे पाऊल 'अति-राष्ट्रवादा'चा भाग असल्याचं म्हटलं आहे.

चिनी  प्रसार माध्यमं : यात भारताचाच तोटा

चीनमधली अधिकृत प्रसार माध्यमं उदाहरणार्थ शिन्हुआ वृत्तसंस्था, पिपल्स डेली आणि चायना सेंट्रल टेलिव्हिजन यांनी या बंदीवर कुठलीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ते सीमावादावर सामान्यपणे चिनी  परराष्ट्र मंत्रालयाचीच री ओढतात.

मात्र, ग्लोबल टाईम्स या सरकारी वृत्तपत्राने पुन्हा एकदा सीमावादासाठी भारतालाच जबाबदार धरलं आहे आणि अॅप्सवर घातलेली बंदी 'अल्ट्रा-नॅशनॅलिझम'च्या लाटेचा भाग असल्याचं म्हटलं आहे.

या इंग्रजी वृत्तपत्राने लिहिलं आहे, "हे पाऊल भारतीय जवानांनी सीमा पार करून चीनसोबत बेकायदा कारवाई सुरू करणे आणि चिनी  जवानांवर हल्ला चढवण्यामुळे दोन्ही देशांत तणाव वाढल्यानंतर उचलण्यात आलं आहे. त्यानंतर भारतात 'अल्ट्रा-नॅशनॅलिझन'ची लाट आली आहे."

बातम्या आणि कॉमेंट्री वेबसाईट Guancha.cn ने म्हटलं आहे की, गलवान खोऱ्यात 'स्वतःच चिथावल्यानंतर' चिनी  वस्तूंचा बहिष्कार करून भारत स्वतःचंच नुकसान करून घेत आहे.

ग्लोबल टाईम्सच्या चिनी  भाषेतल्या वेबसाईटवर हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे की, या बंदीमुळे ज्या भारतीयांच्या नोकऱ्या जाणार आहे, त्याबद्दल भारतीय मीडियाने काळजी व्यक्त केली आहे. यात म्हटलं आहे की, दीपिका पादुकोण,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्र सरकारने 59 चिनी अॅपवर बंदी घातली आहे. भारत-चीन सीमेवरच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनला 'कठोर संदेश' देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं भारतीय प्रसार माध्यमांमधून सांगण्यात आलं.


सामग्री: मात्र एका ठिकाणी हा जल्लोष करण्याला जरा विरोध होतोय - ऑस्ट्रेलियातं मुख्य शहर सिडनी येथे.

जगभरात नववर्षाचं आगमन सर्वांत आधी न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये होतं. दरवर्षी जल्लोषाचे पहिले फोटो दिसतात ते सिडनीतल्या त्या हार्बर ब्रिजवरचे, जिथे हजारो-लाखो फटाक्यांनी मध्यरात्रीचा आसमंत उजळून निघतो.

मात्र यंदा या आतषबाजीवर 'नाहक' खर्च करू नये, अशी स्वाक्षरी मोहीम उघडण्यात आली आहे. सिडनीतल्या जवळपास अडीच लाखांहून अधिक लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या स्वाक्षऱ्या असणारी याचिकाही कोर्टात दाखल केलीय.

शिवाय, फटाक्यांवर खर्च होणारा पैसा सिडनीला धोका असणाऱ्या आगींच्या घटना रोखण्यासाठी वापरावा, अशीही मागणी या लोकांनी केलीय.

गेल्या वर्षी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला एकट्या सिडनी शहरात फटाक्यांवर जवळपास 28 कोटी रूपये (40 लाख डॉलर) खर्च झाल्याचं याचिकेत म्हटलं गेलंय.

सध्या ऑस्ट्रेलियाच्या तीन राज्यांमध्ये तापमानाने गाठलेल्या उच्चांकामुळे जंगली झुडुपांनी पेट घेतला आहे. यात गावच्या गावं नष्ट झाली आहेत. हजारो कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवक दिवसरात्र या आगी आटोक्यात आणण्यासाठी मेहनत घेत आहेत.

त्यामुळे, नव्या वर्षाच्या पूर्वसंध्येला होणारी ही आतषबाजी रद्द व्हावी, कारण "आधीच वातावरणात प्रचंड धूर आहे," त्यातच लोकांना या आतषबाजीचा "आणखी त्रास होईल," असं या याचिकेत म्हटलंय.

मात्र, सिडनीच्या महापौर क्लोव्हर मूर यांनी आत्ता ही आतषबाजी रद्द करण्यास नकार दिला आहे.

फटाक्यांना विरोध करणाऱ्या "लोकांप्रति माझी सहानुभूती" असल्याचं म्हणत मूर म्हणाल्या की, मात्र फटाक्यांचं खरेदी आणि एकंदरच या कार्यक्रमाचं नियजोन 15 महिने आधीच झालं होतं आणि त्यासाठी पैशांची तरतूदही झाली होती.

"आम्ही फटाक्यांची आतषबाजी रद्द करू शकत नाही, आणि जरी आपण तसं केलं तरी त्यानं कुणाचंच पाहिजे तसं भलं होणार नाही," असा क्लोव्हर मूर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वेबसाईटवर लिहिलंय.

अनेक ऑस्ट्रेलियन नागरिकांनी Change.Org वरील याचिकेखाली प्रतिक्रिया दिल्यात. त्यात एकानं म्हटलंय की, फटाक्यांची आतषबाजी म्हणजे एकप्रकारचा अपमान असेल.

"ऑस्ट्रेलियात सध्या शाळांची पुनर्बांधणी, घरं उभारण्यासाठी पैसा हवाय. त्यामुळं आपल्याला प्राधान्य ठरवायलं हवं. ही आतषबाजी म्हणजे आपल्याला कशाची जास्त काळजी आहे, हे दाखवते," असं एका नागरिकानं म्हटलंय.

ऑस्ट्रेलियातला मोठा समूह फटाक्यांची आतषबाजी नाकारून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठीची सर्वत्र धामधूम सुरू आहे. अनेक ठिकाणी नाईट शोज आयोजित करण्यात आले आहेत, म्युझिक कॉन्सर्ट्स आहेत आणि फटाक्यांची आतषबाजी होणार आहे.


सामग्री: मात्र काही दिवसांपूर्वीच UPSC नं आपल्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्या होत्या. UPSCची पूर्वपरीक्षा 4 ऑक्टोबर 2020 रोजी होणार असून मुख्य परीक्षा 8 जानेवारी 2021 पासून घेण्यात येणार आहे.

परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर बुधवारी (1 जुलै) UPSC नं एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. उमेदवारांना या परीक्षेसाठीचं केंद्रही बदलण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

युपीएससीच्या संकेतस्थळावर याबाबत अधिक माहिती देण्यात आली आहे. परीक्षेचा अर्ज भरताना ज्या केंद्राची निवड केली ते बदलायचं असल्यास 7 ते 13 जुलै 2020 किंवा  20 ते 24 जुलै 2020 या काळात केंद्र बदलता येईल.

आयोगाचं पत्रक

प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर बदल करून दिला जाणार आहे. एखाद्या केंद्राची क्षमता संपल्यास ते उमेदवारांना उपलब्ध होणार नाही.

अर्जही मागे घेता येणार

 बुधवारी (1 जुलै) प्रसारित केलेल्या निवेदनात अर्ज मागे घेण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे. एक ते 8 ऑगस्ट या काळात परीक्षेचा अर्ज मागे घेण्याची मुभा आयोगाने दिली आहे.

परीक्षेच्या इतर अटी आणि नियमांमध्ये कोणतेही बदल होणार नसल्याचं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचं वेळापत्रक

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 13 सप्टेंबर 2020 ला होणार आहे. PSI STI  आणि ASO या अराजपात्रित पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा 11 ऑक्टोबर 2020 ला तर अभियांत्रिकी सेवेची पूर्वपरीक्षा 1 नोव्हेंबर 2020 ला होणार आहे.

या कोणत्याही परीक्षांच्या मुख्य परीक्षांची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. कोरोनाच्या काळातील उपाययोजना आणि लॉकडाऊनचा कालावधी लक्षात घेता परीक्षेच्या आयोजनाचा आढावा वेळोवेळी घेण्यात येईल त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी MPSC ची वेबसाईट सतत पाहात रहावी असं आवाहन आयोगाने केलं आहे.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा यावर्षी 5 एप्रिलला नियोजित होती. त्यानंतर ती 26 एप्रिलला करण्यात आली आणि त्यानंतर ती अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता नवीन तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. याआधी युपीएससीनेही पूर्वपरीक्षेची तारीख बदलून 31 ऑक्टोबर केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर UPSC म्हणजेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.


सामग्री: मात्र त्याच स्वयंपाकघरात उभी राहून ती जगभर आपला ठसाही उमटवू शकते आणि हेच गरिमा अरोरा यांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे.

मुंबईत लहानाच्या मोठ्या झालेल्या गरिमा शेफ आहेत. त्या थायलँडची राजधानी बँकॉकमध्ये 'गा' नावाने एक रेस्टॉरंट चालवतात.  32 वर्षांच्या गरिमा आपल्या रेस्टॉरंटसाठी मिशेलीन स्टार मिळवणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला आहेत.

फूड इंडस्ट्रीमध्ये मिशेलीन स्टार असलेल्या रेस्टॉरंटची गणना उत्कृष्ट श्रेणीतील रेस्टॉरंट म्हणून होते.  मात्र इथवरचा गरिमाचा प्रवास फारच सुरस आहे.

बटर चिकन आणि पराठ्यांची आवड असलेल्या पंजाबी कुटुंबातल्या गरिमा यांना लहानपणापासूनच खाण्याची आवड होती.

घरी त्यांचे वडील वेगवेगळे पदार्थ बनवायचे. तिथूनच त्यांना स्वयंपाक करायचा छंद लागला. गरिमा सांगतात त्यांचे वडील नव्वदच्या दशकातच इटली आणि पश्चिम आशियातले असे पदार्थ घरी बनवायचे जे भारतात क्वचितच कुणाला माहीत असतील.

गरिमा यांनी मुंबईतल्या जयहिंद कॉलेजमधून उच्चशिक्षण घेतलं. यानंतर त्यांनी मुंबईत पत्रकार म्हणूनही काही काळ काम केलं.  पण आपण आपला छंदच जोपासायला हवा, हे त्यांना लवकरच कळून चुकलं.

स्वप्नपूर्तीसाठी गाठलं पॅरिस

21 वर्षांची असताना त्या आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पॅरिसला गेल्या आणि तिथल्या नावाजलेल्या कॉर्डन ब्लू कलिनरी शाळेत शेफचं बनण्यासाठी प्रशिक्षण घेतलं.

यानंतर त्यांनी दुबई, डेन्मार्क आणि कोपनहेगन इथल्या मोठमोठ्या रेस्टॉरंटमध्ये काम केलं. गरिमा यांनी सुप्रसिद्ध शेफ गगन आनंद यांच्यासोबतही काम केलं आहे.

1 एप्रिल 2017 रोजी गरिमा यांनी 'गा' नावचं स्वतःचं रेस्टॉरंट उघडलं.

त्या म्हणतात, "माझ्या रेस्टॉरंटमध्ये जेवताना तुम्हाला आपण हॉटेलमध्ये नाही तर कुणाच्या तरी घरीच जेवत असल्यासारखं वाटेल. आपल्या पाहुण्यांना आनंद आणि चांगला अनुभव देणं हाच आमचा उद्देश आहे."

एखादा पदार्थ बनवण्यातली क्रिएटिव्हिटी त्यांना अभूतपूर्व समाधान देते.  गरिमा यांच्या रेस्टॉरंटमध्ये अनेक प्रकारचे चविष्ट पदार्थ मिळतात. यात भारतासह अनेक देशांची चवही आहे.

गरिमा सांगतात भारत आणि इतर देशांच्या चवीच्या संयोगातून काहीतरी वेगळं बनवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.

'गा' रेस्टॉरंटमध्ये फणस, भोपळा, क्रे-फिश आणि पेरू यांसारख्या गोष्टीपासून वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात.

हे मिशेलीन गाईड नक्की असतं तरी काय?

एखाद्या रेस्टॉरंटला मिशेलीन स्टार मिळणं खूप मोठा सन्मान समजला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय स्त्री आपल्या आयुष्यातला बराचसा काळ स्वयंपाक घरात घालवते, असं म्हणतात.


सामग्री: मात्र या परिस्थितीला न जुमानता इथल्या एका मुलीनं आपलं शिक्षण पूर्ण केलं आणि आता पत्रकारितेचं शिक्षण घेत आहे. बीबीसीच्या प्रतिनिधी शुमाइला जाफरी यांना तिनं आपल्या संघर्षाची संपूर्ण कहाणी सांगितली.

नईमा जहरीनं पाकिस्तानमधील क्वेटा इथल्या सरदार बहादुर खान महिला विद्यापीठातून शिक्षण घेतलंय.

ती सांगते, "माझं सगळं बालपण हे भीतीच्या छायेतच गेलं. त्या गोष्टी आठवल्या की अजूनही थरकाप उडतो.

अराजकतेच्या छायेतलं लहानपण

नईमा बलुचिस्तानमधल्या खुजदार जिल्ह्यातल्या एका आदिवासी गावात वाढली. इथं मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या अराजकतेमध्येच ती लहानाची मोठी झाली. अवतीभोवती केवळ शस्त्रं आणि भीतीचं वातावरण होतं.

"बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधील सर्वांत गरीब प्रांत आहे. फुटीरतावादी आणि पाकिस्तानी लष्करामध्ये प्रदीर्घ काळ सुरू असलेला संघर्ष या प्रांतानं अनुभवलाय. इथल्या पर्वतरांगांमधील दुर्गम गावातलं आयुष्य हे अतिशय कठीण आहे. या वातावरणात महिलांना सर्वाधिक सहन करावं लागतं," नईमा सांगत होती.

माझं आयुष्य गरीबीतच गेलं. आम्ही सात बहीण-भावंडं. आमच्या वडिलांनी दुसरं लग्न केलं होतं. माझी आई शिकलेली नव्हती. आमच्या छोट्या-छोट्या गरजा पूर्ण करण्यासाठीही आम्हाला दुसऱ्यानं केलेल्या मदतीवर, दानावर अवलंबून रहावं लागायचं. अशा परिस्थितीत शिक्षणासाठी खर्च करणं शक्यच नव्हतं."

नईमासाठी शिक्षण घेणं हा एक संघर्षच होता. वयाच्या दहाव्या वर्षापर्यंत ती गावातल्या सरकारी शाळेतच शिकत होती. पण ही शाळा बंद पडली.

2009 ते 2013 या काळात काही स्थानिक गुंडांनी शाळाच आपल्या ताब्यात घेतली. त्यांना कबायली भागाच्या प्रमुखाचा पाठिंबा होता. मुलींना शाळेत जाता येऊ नये, यासाठी ते प्रवेशद्वारावरच पहारा देत थांबायचे.

त्या दहशतीच्या दिवसांना उजाळा देताना नईमा सांगते, "शाळेसमोर नेहमी सात-आठ लोक हत्यारं घेऊनच उभे असायचे. त्यांचा चेहरा झाकलेला असायचा. मला खूप भीती वाटायची. हे लोक मला गोळी घालतील की काय अशी भीती सतत वाटायची."

मुलींना शाळेत न पाठवण्यासाठी दबाव

हत्यारं घेतलेले हे लोक मुलांना कधी त्रास द्यायचे नाहीत. पण त्यांची दोन उद्दिष्टं होती. एक म्हणजे मुलींना शिक्षणापासून परावृत्त करणं आणि दुसरं म्हणजे शाळेला आपला अड्डा बनवणं.

लोकांनी आपल्या मुलींना शाळेत पाठवू नये, हा त्यांनी दिलेला थेट संदेश होता. गावातल्या लोकांवर याचा खूप परिणाम झाला. अशा वातावरणात सरकारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान प्रांतातल्या एका गावातील मुलींची शाळा गेली अनेक वर्षे बंद होती. कारण या शाळेभोवती हत्यारबंद लोकांचा पहाराच होता. मुलींनी शाळेत जाऊ नये, म्हणून त्या लोकांनी शाळेभोवती कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता.


सामग्री: मात्र यानंतर लगेचच विधानसभेचे सभापती रमेश कुमार यांनी सभापतिपदाचा राजीनामा दिला आहे.

भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 105 जागांची आवश्यकता होती. भाजपकडे 105 आमदार आहेत आणि एका अपक्ष आमदाराचं भाजपला समर्थन मिळालं. त्यामुळे भाजपने सहज आपलं बहुमत सिद्ध केलं.

विश्वासदर्शक ठरावाआधी माजी सभापती रमेश कुमार यांनी काँग्रेस आणि जेडीएसच्या एकूण 17 आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. त्यामुळे सभागृहातील आमदारांची संख्या 225 हून 208 वर गेली होती. विश्वासदर्शक ठराव हारल्यानंतर रमेश कुमार यांनी आपला राजीनामा दिला.

पण सभापती रमेश कुमार यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी काही सूचक वक्तव्यं केली होती. 14 काँग्रेस आणि जेडीएस आमदारांचं निलंबन जाहीर करताना सर्वांनी "सरप्राईझसाठी" तयार रहावं, असं ते म्हणाले होते.

विश्वासदर्शक ठरावानंतर राजीनामा देणार का, हे विचारल्यावर रमेश कुमार म्हणाले, "तुम्हाला त्याविषयी उद्या कळेल. आजही या पत्रकार परिषदेबद्दल तुम्हाला साडेनऊ-दहापर्यंत माहीत नव्हतं. तसंच तुम्हाला उद्या आणखी एक सरप्राईझ मिळेल."

ज्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे ते आमदार सुप्रीम कोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटक विधानसभेमध्ये मांडण्यात येणारा विश्वास प्रस्ताव बी. एस. येडियुरप्पांचं भाजप सरकार जिंकलं आहे.


सामग्री: मात्र हे सरकार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू शकेल का किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते म्हणून अजित पवार तसा निर्णय घेऊ शकतात का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.

मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं अजित पवार यांची विधिमंडळ नेतेपदावरून हकालपट्टी केली आणि जयंत पाटील यांची नियुक्ती पक्षाचे विधिमंडळ नेते म्हणून केली.

मात्र, अजित अजूनही पक्षाचे सदस्य आहेत, पक्षातून त्यांना काढून टाकण्यात आलं  नाही. आता विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी अजित पवार यांना स्वतःचे आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांचे सदस्यत्व कायदेशीरदृष्ट्या जिवंत ठेवावे लागणार आहे.

पक्षांतरबंदी कायदा काय आहे?

एका पक्षातून निवडून येत दुसऱ्या पक्षात जाण्याच्या कोलांटउड्या थांबविण्यासाठी 52 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 1985 साली पक्षांतरबंदी कायदा तयार करण्यात आला. एखाद्या सदस्यानं स्वतःहून पक्ष सदस्यत्व सोडलं किंवा पक्षानं काढलेल्या व्हीपविरोधात वर्तन केलं तर त्याचं सदस्यत्व जाऊ शकतं.  मात्र, याला अपवादही तयार करण्यात आले आहेत.

एखाद्या पक्षानं किंवा पक्षातील एखाद्या गटानं दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हायचं ठरवलं तर त्यांचं सदस्यत्व कायम राहू शकतं. मात्र, अशा गटातील सदस्यांची संख्या पक्षाच्या एकूण निर्वाचित सदस्यांच्या दोन तृतियांश इतकी असली पाहिजे.

जर दोन तृतियांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तर त्यांचे आणि मूळ पक्षात मागे राहिलेल्या सदस्यांचेही सदस्यत्व टिकून राहते. याचवर्षी गोवा विधानसभेत काँग्रेसच्या 15 सदस्यांपैकी 10 सदस्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला हे या अपवादाचे ताजे उदाहरण आहे.

अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार

अजित पवार यांनी शनिवारी (23 नोव्हेंबर) भाजपबरोबर जाऊन सरकार स्थापन करण्यासाठी 54 आमदारांच्या सह्यांचे निवेदन राज्यपालांना दिले होते. त्यावेळेस ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते होते. शपथविधीचा कार्यक्रम सर्वत्र प्रसारित झाल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने या सह्या आमदारांनी पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित आहोत हे दाखवण्यासाठी केल्या असल्याचं स्पष्ट केलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसनं अजित पवार यांना पक्षातून बाहेर काढलेलं नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं शनिवारी दुपारी त्यांची विधिमंडळ नेतेपदावरून हकालपट्टी केली. अजित पवार अजूनही पक्षामध्येच असल्यामुळे त्यांचं सदस्यत्व गेलेलं नाही. अजित पवार यांच्याबरोबर असणारे सदस्य एकूण आमदारांच्या दोन तृतियांश असतील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शनिवारी (23 नोव्हेंबर) सकाळी अचानक भाजपशी हातमिळवणी करुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.


सामग्री: मात्र, गेल्याच आठवड्यात जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम रद्द करण्यात आलं. शिवाय, जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आलं. भारतीय संघराज्य पद्धतीला कमकुवत करण्याचा निर्णय म्हणून केंद्राच्या या पावलाकडे अनेकजण पाहत आहेत.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या नव्या केंद्रशासित प्रदेशाची सत्ता अर्थातच थेट दिल्लीतून हाकली जाईल. इतर राज्यांच्या तुलनेत केंद्रशासित प्रदेशांना सरकारकडून कमी अधिकार दिले जातात.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या प्राध्यापक सुमंत्रा बोस म्हणतात, या दिल्लीतून चालवल्या जाणाऱ्या एक प्रकारच्या महापालिका असतील.

जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील इतर राज्यांनाही त्याच स्तरावर आणून ठेवलंय. एका अभ्यासकाच्या मतानुसार, 'भारताच्या संघराज्य समतोलाला धक्का बसलाय.'

खरंतर विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 प्रतिकात्मक म्हणूनच उरलं होतं. कारण स्वायत्ततेचा अधिकार देणाऱ्या अनेक गोष्टी आधीच कमी होत गेल्या होत्या.

महत्त्वाचं म्हणजे, अनेकांना असं वाटत होतं की, विशेष दर्जाची ताकद म्हणजे जे लोक मुख्य प्रवाहापासून वेगळे होते किंवा ज्यांच्यात परकेपणाची भावना होती, पण अशांना योग्य सन्मान देण्यासाठी भारतीय राज्यघटना खंबीर आहे.

भारताने संघराज्य पद्धतीची व्यवस्था अत्यंत संघर्षाने मिळवलीय.

अमेरिका आणि कॅनडासारख्या आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या एकसंध देशांपेक्षा सांस्कृतिक आणि धार्मिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण, गरिबी असणाऱ्या भारतासारख्या देशात सत्तेच्या वाटपाबाबत सगळ्यांची सहमती निर्माण करणं सोपं काम नव्हतं.

भारतीय राज्यघटनेने केंद्र सरकार आणि राज्यांच्या विधिमंडळांचे अधिकर अत्यंत स्पष्टपणे वाटून दिले आहेत.

भारतीय राज्यघटना केंद्रशासित पद्धत आणि संघराज्य पद्धत यांच्यामध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न करते, असं यामिनी अय्यर म्हणतात. यामिनी अय्यर या दिल्लीस्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

मात्र, काही टीकाकार कायमच भारताच्या संघराज्य पद्धतीच्या प्रामाणिकतेवर शंका उपस्थित करत असतात.

जिथे घटनात्मक पेच निर्माण झालाय किंवा घटनात्मक व्यवस्था अयशस्वी ठरलीय, अशा ठिकाणी सरकार चालवण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले राज्यपाल मदत करतात. (कुठल्याही राज्यपालांचा अहवाल एखाद्या राज्यातील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत:ला कायमच देशातील राज्यांना अधिक स्वातंत्र्य देणाऱ्या संघराज्य पद्धतीचा पुरस्कार करणारा नेते म्हणून पुढे आणत आले आहेत.


सामग्री: मात्र, त्यांना हा संशय कशावरून आला याविषयी सांगताना ते म्हणाले, "हे मजूर जेवणात फक्त पोहे खात होते. त्यामुळे ते बांगलादेशी असावे," असं आपल्याला वाटल्याचं ते म्हणाले.

दिल्लीतल्या एका सामाजिक संस्थेच्या कार्यक्रमात सुधारित नागरिकत्त्व कायद्याची बाजू मांडताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं.

त्यांच्या या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर मात्र चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

फेसबुकवर डॉ. महेंद्र भास्कर यांनी दिलेली प्रतिक्रिया फारच मजेशीर आहे. ते लिहितात. "माझ्या कामवाल्या बाईचा मुलगा पिझ्झा, बर्गर खातो. कदाचित तो अमेरिकेन असावा."

अशीच काहीशी प्रतिक्रिया पवनकुमार शिंदे यांनी दिली आहे. ते लिहितात, "अच्छा पोहे खाणारा बांगलादेशी. तसंच उपमा खाणारा म्यानमारी, जिलेबी खाणारा अफगाणी, बिर्याणी खाणारा पाकिस्तानी (विमान थांबवून उतरणारे नव्हे बरं का!), मोमो खाणारा नेपाळी, इडल्या चुरणारा श्रीलंकी."

तर ज्ञानेश्वर देवकर लिहितात, "मग कसं चाललंय माझ्या बांगलादेशी मित्रांनो."

तर एकाने मला पिझ्झा आवडतो. मग मी इटालियन आहे का, असा खोचक सवाल विचारला आहे.

पोहे हा खास महाराष्ट्रीयन पदार्थ. महाराष्ट्रात पोहे आवडीने खाल्ले जातात. इंदूरचे पोहे तर भारतभर प्रसिद्ध आहेत. त्या अनुषंगाने अनेक प्रतिक्रिया आल्या आहेत.

विजय काळे लिहितात, "म्हणूनच मी आईला सकाळी पोहे देऊ नको म्हणून सांगितलं. बांगलादेशी म्हणून मला पण बाहेर काढतील."

अभिषेक पाटील यांनी ट्वीटरवर म्हटलं आहे, "नागपुरात सगळे बांगलादेशी असतील मग. रेशीमबाग पण."

गायत्री पवार यांनी  विजयवर्गीय यांना सल्ला दिलाय. त्या म्हणतात, "नीट तपासून बघा नागपुरी पण असू शकतात ते."

मंदार कदम म्हणतात, "गुजरात आणि नागपूर खाली होईल अशाने. मलाही पोहे खूप आवडतात. मग मलाही जावं लागेल."

सुजीत पाटील लिहितात "पुणे बांगलादेशात आहे वाटतं. सगळीकडे घराघरात नाष्ट्याला पोहे मिळतात."

महाराष्ट्रात मुलगी बघण्याच्या कार्यक्रमाला कांदापोहे असंच म्हणतात. कारण या कार्यक्रमात हमखास केला जाणारा पदार्थ म्हणजे कांदेपोहे. त्यावरूनही अनेक वाचकांनी एकापेक्षा एक भन्नाट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

फेसबुकवर कपील सूर्यवंशी विचारतात, "आमच्याकडे मुलगी बघण्याच्या कार्यक्रमात चहा आणि पोहे असतात. म्हणजे आम्ही मुलगी बघायला बांगलादेशात गेलो होतो की काय?"

योगेश गायकवाड म्हणतात, "आजवर चहा पोह्यांचा कार्यक्रम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भाजपचे सरचिटणीस कैलास विजयवर्गीय सध्या एका वक्तव्यावरून बरेच ट्रोल होत आहेत. आपल्या घरात एक नवीन खोली बांधण्याचं काम करणारे काही बांधकाम मजूर बांगलादेशी नागरिक असल्याचा आपल्याला संशय आल्याचं ते म्हणाले होते.


सामग्री: मात्र, बीबीसी मराठीशी बोलताना नितीन राऊत यांनी वीज बिल माफीची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी करायला सांगितलं होतं, अशी माहिती दिली आहे.

नितीन राऊत म्हणाले, "वाढीव वीज बिलं माफ करण्यासंदर्भात सुरुवातीला जी बैठक बोलावण्यात आली, ती बैठक उपमुख्यंमत्री अजित पवार यांनी बोलावली होती. त्यांनी त्या बैठकीदरम्यानच एमईआरसीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांशी संपर्क केला. त्यानंतर आमच्या ऊर्जा खात्याला निर्देश दिले की, यासंदर्भात कॅबिनेटचा प्रस्ताव तयार करून आम्हाला सादर करा. त्याचसोबत, ऊर्जामंत्री म्हणून तुम्ही बाहेर जाहीर करा की, वाढीव बिल वीजमाफी देऊ. त्यांच्या आदेशाचं पालन केलं."

वाढीव वीज बिलाविरोधात आंदोलन, कोल्हापूर

वीज बिल माफीसंदर्भात बोलताना माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्वपक्षाचे मंत्री नितीन राऊत यांचीच चूक जाहीरपणे बोलून दाखवली होती.

त्यावर उत्तर देताना नितीन राऊत म्हणाले, "कदाचित अशोक चव्हाणांना हे (अजित पवारांनी वीज बिल माफीची घोणषा करायला सांगितल्याचे) माहीत नसेल. ते आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेत. मुरब्बी राजकारणी आहेत. त्यांचा माहितीच्या अभावी ते बोलून गेले आहेत."

वीज बिल माफी करणं माझ्या खात्याचं काम नाही - राऊत

"वीज बिल वाढीविरोधात जे लोक आंदोलन करत आहेत, खरंतर विरोधकांचं काम आहे आंदोलन करणं, परंतु त्याचं नेतृत्त्व करणारे वीज बिलं भरतायेत की नाही, असा प्रश्न तुम्ही विचारल्यास त्याचं उत्तर असं आहे की, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे असो किंवा चंद्रशेखर बावनकुळे असो, या सर्वांनी आपली वीज बिलं भरली आहेत," असं नितीन राऊत म्हणाले.

मात्र, त्याचवेळी राऊत पुढे म्हणाले, "आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहेत, यांना दिलासा द्यायचा की नाही, यावर सरकार विचाराधीन आहे. सरकारने असा कोणताही अद्याप निर्णय घेतला नाहीय की, मदत द्यावी की नाही द्यायची. निर्णय प्रलंबित आहे."

"विजेची माफी देणं किंवा कर्जमाफी करणं वा एखाद्या संकटामध्ये मदत करणं हे काम राज्य सरकारचं असतं. ते काही एखाद्या खात्याचं नसतं. वीज माफ करणं हे काही माझ्या खात्याचं काम नाहीय. त्याला वित्त विभागाची मंजुरी लागते, त्याला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी लागते," असं नितीन राऊत म्हणाले.

"माझं म्हणणं आहे की, ज्यांना आम्ही वीजपुरवठा करतो, जे वीज वापरतात, त्यांनी भरणा केला पाहिजे. कारण त्यांनी वीज बिलं भरली नाहीत तर ती बोझा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात वाढीव वीज बिलांचा मुद्दा ऐरणीवर आला असातना आता महाविकास आघाडीतील विसंवाद उघडकीस येताना दिसतोय. आधी वाढीव वीज बिलांची माफी घोषित करणारे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी नंतर माघार घेतली होती. त्यावेळी त्यांच्यावर टीकाही झाली होती.


सामग्री: मात्र, यावेळी अजित पवार म्हणाले, चौकशीआधी कुणाला शिक्षा देणं योग्य नाही.

"सचिन वाझे यांना बडतर्फ करण्यात आलंय. जर कुणी अधिकारी चुकीचा वागला, जर तो दोषी आढळला, तर सरकारनं कुणीच पाठीशी घातलं नाही," असं अजित पवार म्हणाले.

तसंच, गृहमंत्र्यांना हटवलं जाणार का, यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, "मंत्रिमंडळात कोणाला ठेवायचं हे त्या त्या पक्षाचा प्रमुख ठरवतो. काँग्रेसकडून सोनिया गांधी, राष्ट्रवादीकडून शरद पवार आणि शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरे याबाबत निर्णय घेत असतात."

राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेत मतभेद नाहीत, असंही यावेळी अजित पवार यांनी नमूद केलं.

मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली बैठक

महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या हालचाली वाढल्या आहेत. सकाळी निवडक मंत्र्यांसोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेतल्यानंतर, आता सर्व मंत्र्यांना बैठकीसाठी बोलावलं आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानीच ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत कुठल्या विषयावर चर्चा होणार आहे, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

मात्र, या बैठकीत सचिन वाझे यांच्यावर चर्चा होणार का, किंवा सध्या चालू असलेल्या घडामोडींचा विषय चर्चेत असेल का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

दरम्यान आज सकाळीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाच्या मंत्र्यांची बैठक झाली. सकाळच्या बैठकीत सचिन वाझे प्रकरणावर चर्चा झाल्याची माहिती मिळते आहे. मात्र, नेमकी काय चर्चा झाली, हे कळू शकलं नाही.

सकाळच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, एकनाथ शिंदे, अनिल परब हे या बैठकीत उपस्थित होते.

सचिन वाझे कोण आहेत?

महाराष्ट्र पोलीस दलात सचिन वाझे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, म्हणजेच असिस्टंट पोलीस इंनस्पेक्टर (API) पदावर कार्यरत होते.

मुंबई क्राइम ब्रांचच्या 'क्राइम इंटेलिजन्स युनिट' चे प्रमुख म्हणून सेवा बजावत आहेत. मुंबईत घडणाऱ्या गुन्हेगारी कारवायांची गोपनीय माहिती मिळवून, त्या रोखण्याचं काम क्राइम ब्रांचच्या या युनिटकडे आहे.

सचिन वाझे

जून 2020 मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सचिन वाझेंच निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. निलंबन मागे घेतल्याने तब्बल 16 वर्षांनी वाझे यांचा पुन्हा महाराष्ट्र पोलिसांच्या सेवेत येण्याचा मार्ग खुला झाला.

पोलीस...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दोषींवर कारवाई केली जाईल, कुणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही, असं वक्तव्य महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं. सचिन वाझे प्रकरणावर माध्यमांनी अजित पवार यांना प्रतिक्रिया विचारल्यानंतर त्यांनी हे उत्तर दिलं.


सामग्री: माध्यमांशी बोलताना पंकजा यांनी हे वक्तव्यं केलं. संजय राठोड प्रकरणी पंकजा यांनी त्यांची भूमिका मांडल्यानंतर पत्रकारांनी त्यांना धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याबद्दल प्रश्न विचारला. त्यावेळी त्यांनी हे विधान केलं आहे.

"'भाजपची तर मागणीच आहे राजीनाम्याची. पण जेव्हा तुमच्याकडे बोट दाखवलं जातं, तेव्हा नैसर्गिक प्रतिक्रिया ही स्वतःहून दूर होणं ही असते. पण सध्या राजकारणात जो पायंडा पडत आहे, तो चुकीचा आहे," असं पंकजा मुंडे यांनी धनंजय मुंडे प्रकरणी म्हटलं आहे.

संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याबद्दल बोलताना पंकजा यांनी म्हटलं की, त्यांनी राजीनामा दिला आहे. तो त्यांनी दिला की पक्षाने तो मागितला हा अंतर्गत विषय आहे, पण एक पाऊल त्यांनी निश्चितच पुढे टाकलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांच्यावर एका महिलेनं बलात्काराचा आरोप केला होता.पण या महिलेचे आरोप म्हणजे ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार असल्याचं सांगत मुंडे यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. तसंच आरोप करणाऱ्या महिलेच्या बहिणीशी आपले परस्पर सहमतीने संबंध होते. या संबंधातून दोन मुलं झाली असून त्यांचा सांभाळही आपण करत असल्याचा खुलासा मुंडे यांनी केला.धनंजय मुंडे यांच्या या खुलाशानंतर भाजपनं त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. भाजप नेते किरीट सोमैय्या, चंद्रकांत पाटील, चित्रा वाघ यांनी धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. मात्र पंकजा मुंडे यांनी याप्रकरणी कोणतंही भाष्य केलं नव्हतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'धनंजय मुंडे यांनी स्वतःहून राजीनामा द्यायला हवा,' असं विधान भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केलं आहे.


सामग्री: माध्यमांशी संवाद साधताना अजित पवार म्हणाले, "नागरिक मास्क वापरायचा अजिबात विचार करत नाही. हे अतिशय घातक आहे. यामुळे आपल्याला जबरदस्त किंमत मोजावी लागेल अशी परिस्थिती आहे. उद्या ( मंगळवार)  मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहोत. त्यात कदाचित काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. त्याच्याबद्दलची मानसिक नागरिकांनी तयार ठेवावी."

काही निर्णय वेळेवर न घेतल्यास अडचणींना सामोरं जावं लागतं, असंही ते पुढे म्हणाले.

आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीही राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

त्यांनी म्हटलं, "कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या दोन ते अडीच हजारांदरम्यान होती. ती आता 4 हजारांवर जाऊन पोहोचली आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये रुग्णसंख्या वाढली आहे, तिथं कडक पावलं उचलली पाहिजे.

"जर हे वेळेत केलं नाही, तर आता पाश्चिमात्य देशांमध्ये पुन्हा लॉकडाऊनला सामोरं जावं लागतंय. हे नियंत्रण करू शकलो नाही तर मग लॉकडाऊनच्या निर्णयाला जावं लागतं. ते आपणाला जायचं नाहीये. अजिबात जायचं नाहीये, हेही तेवढंच खरं आहे. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणात कसा राहिल, याकडे आपण सगळ्यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे.

सोमवारपासून कोरोना लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे.

याविषयी टोपे म्हणाले, जे अधिकारी ट्रेकिंग, टेस्टिंगमध्ये लक्ष देत नाही, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल. सध्या नियम पाळले जात नाहीये, हे स्पष्ट दिसतंय. जनतेला त्रास होऊ नये म्हणून आपण निर्बंध उठवले. मात्र, नियम पाळावे लागतील, जर नाही पाळले तर पाश्चिमात्य देशात लॉकडाउन सुरू झालाय, त्यामुळे लॉकडाउन आपल्यालाही करावं लागेल. मात्र, हे टाळायचे असेल तर नियम पाळावे लागतील. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल."

अमरावती जिल्ह्यात कोरोनाने पुन्हा डोकं वर काढलंय. त्यात रविवारी 399 नव्या कोरोना रुग्णांची भर पडली तर तिघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. जिल्ह्यात आतापर्यंत 25 हजार 294 रुग्णांची नोंद झाली असून मृतांची संख्या 435 वर पोहचली आहे. अचानक वाढत्या कोरोना संक्रमनामुळं अमरावती करांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन राज्यात कठोर निर्बंध लादण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिले आहेत.


सामग्री: मानवाचं प्लास्टिकशी असलेला विचित्र नातं आणि आधुनिक जीवनशैलीत त्याचं महत्त्व, याविषयी पदार्थविज्ञान शास्त्रज्ञ आणि ब्रॉडकास्टर प्राध्यापक मार्क मिओडॉनिक यांनी अभ्यास केला.  तर या प्लॅस्टिकने आपलं आयुष्य कसं व्यापलं आहे, बघूया.

1. हस्तिदंताला पर्याय म्हणून प्लॅस्टिकचा जन्म

आश्चर्य वाटेल मात्र सर्वांत आधी व्यावसायिक वापरासाठीचं प्लॅस्टिक कापसापासून तयार करण्यात आलं होतं.

1863मध्ये हस्तिदंताचा तुटवडा पडू लागला होता. त्याकाळी हस्तिदंतापासून बिलियार्ड्स खेळाचे चेंडू बनविणाऱ्या एका अमेरिकी कंपनीने हस्तिदंताच्या चेंडूला पर्याय ठरू शकणारा पदार्थ शोधणाऱ्या संशोधकाला दहा हजार अमेरिकी डॉलर्सचं बक्षिस जाहीर केलं.

तेव्हा जॉन वेस्ले हयात या एका नवशिक्या संशोधकाने हे आव्हान स्वीकारलं आणि कापूस तसंच नायट्रिक अॅसिडवर प्रयोग करायला सुरुवात केली. त्यातून त्याने सेल्युलोझ नायट्रेट हा नवीन पदार्थ तयार केला, ज्याला त्याने नाव दिलं 'सेल्युलॉइड'. फिकट पांढरा आणि लवचिक असणारा हा पदार्थ योग्य वातावरणात आपला आकार टिकवू शकत होता.

मात्र दुर्दैवाने या सेल्युलॉईडपासून तयार केलेल बिलियर्ड चेंडू स्फोटक होते आणि एकमेकांवर आदळल्यावर त्यांचा जोरदार आवाज व्हायचा.

असं असलं तरी हयात यांनी शोधून काढलेल्या या मटेरियलचा पुढे सिनेमाची रीळ बनवण्यापासून हजारो कामांसाठी उपयोग झाला.

2. प्लॅस्टिकमुळे शक्य झाली सिनेमाची निर्मिती

अगदी सुरुवातीला सिनेमाच्या फिल्म कागदापासून तयार करण्यात आल्या होत्या. मात्र सेल्युलॉइडची क्षमता आणि लवचिकता लक्षात आल्यामुळे सिनेमाची फिल्म बनवण्यासाठी ते उत्तम मटेरियल ठरलं.

या ज्वलनशील प्लॅस्टिकपासून मोठमोठ्या पट्ट्या तयार करणं शक्य झालं. त्याला विशिष्ट रासायनिक द्रव्याने रंगवलं की प्रकाश पडल्यावर त्याचं प्रतिबिंब पडायचं. या सेल्युलॉइडने अतिशय योग्य वेळ साधली आणि हॉलीवुड सिनेमांचं मोठ्या प्रमाणावर वितरण होऊ लागलं.

3. बेकलाईट: हजारो उपयोग असणारा पदार्थ

1970 मध्ये बेकलाईटचा शोध लागला. कोल गॅसचं कृत्रिम बाय-प्रॉडक्ट असलेलं हे एक प्रकारचं प्लॅस्टिकच होतं.

बेकलाईट ठिसूळ आणि गडद तपकिरी रंगाचं होतं. मात्र त्यापासून दीर्घकाळ टिकणारे वेगवेगळे आकार बनवणं शक्य होतं. हा पदार्थ विद्युतरोधक असल्याने लाईट फिटिंग्ज, प्लग्स आणि सॉकेटसाठी तो अतिशय उपयुक्त ठरला.

पुढच्या अर्ध शतकात वेगवेगळ्या प्रकारचे सिंथेटिक प्लॅस्टिक तयार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्लास्टिक वातावरणासाठी अत्यंत हानीकारक आहे, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण तरी ते वापरण्याचा ना आपल्याला मोह आवरतो, ना तो वापर थांबवण्यासाठी आपण पुरेसे प्रयत्न करताना दिसतो. कारण या मानवनिर्मित वस्तूच्या प्रेमात पडण्याची काही चांगली कारणंही आहे.


सामग्री: मानवी कृतींतून निर्माण होणारा कार्बन डायऑक्साईड दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर जंगलांत शोषला जातो. त्यामुळे जंगलांना नैसर्गिक 'कार्बन सिंक'ही म्हटलं जातं. पण यावर्षी पॅसिफिक परिसरातील अधिक उष्ण हवामानामुळे वनस्पतींची वाढ कमी होईल आणि त्या कमी प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड शोषतील, असं संशोधकांना वाटतं.

त्यामुळे 2018शी तुलना करता 2019मध्ये वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढेल, असं संशोधकांनी म्हटलं आहे.

हवाई येथील मौना लो वेधशाळा 1958पासून वातावरणातील रासायानिक घटकांचा अभ्यास करत आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा हा अभ्यास सुरू झाला तेव्हा हवेतील कार्बन डायऑक्साईडच्या प्रमाणात जंगलतोड आणि खनिज तेलांच्या ज्वलनामुळे 30टक्के इतकी वाढ झाल्याचं दिसून आलं.

उन्हाळ्यात वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण कमी होतं कारण या काळात वनस्पती अधिक कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात. तर थंडीत पानगळीमुळे झाडं कमी कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात आणि वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढतं.

पण जेव्हा तापमान सर्वसाधारण स्थितीपेक्षा अधिक कोरडं आणि उष्ण असतं तेव्हा झाडांची वाढ कमी होते आणि ते कमी कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात. जेव्हा जेव्हा El Niño ची स्थिती निर्माण होते, तेव्हा पॅसिफिक परिसरात वाढणारी उष्णता इतरत्रही पसरते.

वेधशाळेतील संशोधक डॉ. ख्रिस जोन्स म्हणाले, "समुद्राचा पृष्ठभाग उबदार असेल आणि ती परिस्थिती काही महिने सुरू राहील. याचा परिणाम वनस्पतींवर दिसू लागेल. जगभरात या उष्णतेचे वेगवेगळे परिणाम दिसून येतात. काही ठिकाणी अधिक उष्णता आणि कोरडं वातावरण निर्माण होतं. तर वर्षावनांची वाढ घटल्याचं दिसून येईल."

2019मध्ये वातावरणात कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण 411ppm इतकं राहील, असं संशोधकांना वाटतं. 2013मध्ये कार्बन डायऑक्साईडच्या पातळीने पहिल्यांदा 400ppm ची पातळी ओलांडली होती.

संशोधक म्हणतात, की दीर्घकालीन अभ्यास लक्षात घेतला तर कार्बन डायऑक्साईडची पातळी सातत्याने वाढत असल्याचं दिसतं.

जोन्स म्हणाले, "20व्या  शतकात दरवर्षी कार्बन डायऑक्साईडची पातळी सतत वाढत आहे. संपूर्ण शतकात हा ट्रेंड दिसतो आणि तो सतत वाढत चालला आहे. या वर्षांत आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कार्बन डायऑक्साईडची नोंद होईल."

इतर संशोधकांनी हे संशोधन काळजी करण्यासारखं आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

ब्रिटिश अंटार्टिक सर्व्हेतील संशोधक डॉ. अॅना जोन्स...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2019मध्ये वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण सर्वोच्च पातळी गाठेल, अशी शक्यता संशोधकांनी व्यक्त केली आहे.


सामग्री: मानवी हक्कांचं उल्लंघन, चीनने हाँगकाँगमध्ये लागू केलेला नवीन सुरक्षा कायदा, हेरगिरी अशा अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांत वाद होत आहेत.

भविष्यात हे वाद वाढत राहिले तर जग दोन गटात विभागलं जाईल, असं सांगितलं जात आहे. दोन्ही देशांत नक्की काय घडतंय? हे जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिका आणि चीन यांच्यातला वाद हा केवळ व्यापारापर्यंतच मर्यादित राहिलेला नाही.


सामग्री: मार्क झुकरबर्ग

"युजर सर्व्हेंचा अभ्यास करून कोणती संस्था अधिक विश्वासार्ह बातम्या देते हे ठरवलं जाणार आहे," असं फेसबुकनं म्हटलं.

"फेसबुक युजर्सच्या न्यूज फीडमध्ये सध्या 5 टक्के बातम्या दिसतात. त्या कमी करून 4 टक्क्यांवर आणल्या जातील," असं फेसबुकचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी म्हटलं आहे.

"काही लोक फेसबुकवर फेक न्यूज पसरवतात. या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला," असं मार्क झुकरबर्ग यांनी म्हटलं आहे.

मार्क झुकरबर्ग

ट्विटर देखील विश्वासार्हता जपण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलत आहे. 2016च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी रशियन बॉट अकाउंटवरून ट्वीट केली जाऊ लागली होती. या अकाउंटला लाइक करणाऱ्या किंवा या अकाउंटवरील ट्वीट रिट्वीट करणाऱ्या 6.7 लाख युजर्सला ट्विटरने नोटीस पाठवली आहे.

बातम्यांची सत्यता पडताळून पाहण्याची जबाबदारी आधी फेसबुकचे कर्मचारी उचलत असत. पण आता फेसबुकनं आपल्या धोरणात बदल करून बातम्यांची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी युजर्सची मदत घेण्याचं ठरवलं आहे. "बातम्यांची सत्यता पडताळून पाहण्याचं काम फेसबुकचे कर्मचारी करतील असा निर्णय आम्ही घेतला होता पण त्या ऐवजी दुसरा पर्याय काय आहे याचा आम्ही शोध घेतला," असं झुकरबर्ग म्हणाले.

"आम्ही तज्ज्ञांची मदत घेण्याचा विचार केला होता. पण तरीदेखील वस्तुनिष्ठतेचा प्रश्न राहिलाच असता. त्या पेक्षा आम्ही तुमची म्हणजेच फेसबुक समुदायाची मदत घेणार आहोत. कोणतं न्यूज आउटलेट अधिक विश्वासार्ह आहे आणि कोणतं नाही, हे वाचकांनीच ठरवावं," असं झुकरबर्ग म्हणाले.

"फेसबुकवर जशी एखादी जाहिरात झळकते तसं न्यूज फीडमध्ये एखाद्या ब्रॅंडचा लोगो दाखवण्यात येईल. तुम्ही हा ब्रॅंड ओळखू शकता का? आणि हा ब्रॅंड तुम्हाला विश्वासार्ह वाटतो का? असं त्यांना विचारण्यात येईल. त्यांनी दिलेल्या उत्तरावरुन न्यूज आउटलेट्सच्या विश्वासार्हतेची रॅंकिंग ठरवली जाणार आहे," असं झुकरबर्ग यांनी सांगितलं.

अद्याप फेसबुकनं या नव्या प्रयोगाला व्यापक स्तरावर सुरुवात केली नाही. काही वाचक आपल्या आवडीच्या कंपन्याना विश्वासार्ह समजतात. पण काही कंपन्यांची विश्वासार्हता बहुतेक वाचकांनी मान्य केलेली असते. वाचकांचा राजकीय कल कोणत्याही बाजूने असला तरी काही कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल बहुसंख्य लोकांच्या मनात शंका नसते.

"फेसबुकवर सनसनाटी बातम्यांचं पेव फुटलेलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फेसबुकचं न्यूज फीड विश्वासार्ह बनवण्याच्या दृष्टीनं आपण कटिबद्ध आहोत अशी घोषणा फेसबुकनं नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच केली आहे. न्यूज फीड विश्वासार्ह बनवण्यासाठी खात्रीशीर सूत्रांकडून मिळालेल्या बातम्यांनाच प्राधान्य दिलं जाईल, असं फेसबुकनं म्हटलं आहे.


सामग्री: मार्क मॅकगोवन

पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील अधिकाऱ्यांना भारतातून परतलेल्या चार प्रवाशांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याचं आढळलं आहे. या चौघांना पर्थमधील एका हॉटेलमध्ये विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे.

एका स्थानिक टेलिव्हिजन चॅनेलशी बोलताना मार्क मॅकगोवन म्हणाले, "आज (27 एप्रिल) सकाळी झालेल्या आमच्या टीमच्या तातडीच्या बैठकीत मला सांगण्यात आलं की, विमानातून ऑस्ट्रेलियात आलेल्या 79 प्रवाशांपैकी 78 प्रवासी भारतातहून आले आहेत. आमचा अंदाज आहे की या प्रवशांमध्ये अनेक जणांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह येऊ शकते."

ते म्हणाले, "भारतात केल्या जाणाऱ्या काही चाचण्या एकतर योग्य नाहीत किंवा त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ शकत नाही. यावरून अडचणी निर्माण होत आहेत हे स्पष्ट आहे."

कोरोनाची लागण झालेले अनेक जण ऑस्ट्रेलियात प्रवेश केल्यानंतर त्या ठिकाणच्या व्यवस्थेत त्रुटी असल्याचे संकेत देत आहेत असंही ते म्हणाले.

ते पुढे सांगतात, "ऑस्ट्रेलियात प्रवास करणाऱ्या या प्रवाशांच्या कोरोना चाचणीचे निकाल एकतर चुकीचे असू शकतात किंवा प्रवासी चुकीचा रिपोर्ट दाखवून प्रवास करत आहेत. दोन्ही कारणांमुळे व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होते. म्हणून आम्हाला इथे अनेक समस्या उद्भवत आहेत."

अत्यंत महत्त्वाचे असेल तरच भारतात प्रवास करा अन्यथा करू नये, असं आवाहन मॅकगोवन यांनी ऑस्ट्रेलियन नागरिकांना केलं आहे.

ऑस्ट्रेलियन प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, एका विवाह समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी पर्थमध्ये आढळलेल्या रुग्णाने नुकताच भारताचा दौरा केला होता.

भारतासाठी ऑस्ट्रेलिया मदत पाठवणार

कोरोनामुळे भारतातील परिस्थिती चिंताजनक असल्याची भावना ऑस्ट्रेलियाचे गृहमंत्री कॅरेन अँड्र्यूज यांनी मंगळवारी (27 एप्रिल) व्यक्त केली.

त्या म्हणाल्या, "भारतात दररोज शेकडो नवीन रुग्णांची नोंद होत आहे. अनेक लोकांचा मृत्यू होतोय. परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे."

भारतीय विमानतळ (प्रातिनिधिक फोटो)

भारताला आपत्कालीन मदत पाठवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचंही त्या म्हणाल्या.

"सध्या भारतात ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर पोहचवण्याच्यादृष्टीने चर्चा सुरू आहे. आम्हीही याचा विचार करत आहोत. आम्ही आणखी काय करू शकतो याचाही विचार सुरू आहे. त्या ठिकाणी अडकलेल्या प्रवाशांनाही सुरक्षित परत आणण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे." असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाने भारतात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतातून ऑस्ट्रेलियात परतणाऱ्या प्रवाशांची भारतात होणारी कोरोना चाचणी विश्वासार्ह किंवा अचूक नसल्याचं वक्तव्य वेस्ट ऑस्ट्रेलिया स्टेट प्रीमियर मार्क मॅकगोवन यांनी केलंय. याचा परिणाम ऑस्ट्रेलियाच्या व्यवस्थेवर होत असून नव्या समस्या निर्माण होत असल्याचंही ते म्हणाले.


सामग्री: मार्कस स्टॉइनस

दिल्लीने मार्कस स्टोनिइसच्या खेळीच्या जोरावर 157 धावांची मजल मारली.  मयांक अगरवालच्या दिमाखदार खेळीने पंजाबचा विजय जवळपास पक्का केला होता. शेवटच्या ओव्हरमध्ये मयांक आऊट आला आणि मॅच सुपर ओव्हरमध्ये गेली. मयांकने 60 बॉलमध्ये 7 फोर सिक्ससह 89 धावांची खेळी केली.

सुपर ओव्हरमध्ये राहुल आणि पूरन आऊट झाल्याने पंजाबची इनिंग दोन रन्सवरच संपुष्टात आली. दिल्लीसाठी श्रेयस अय्यर आणि ऋषभ पंत यांनी हे आव्हान पेललं.

तत्पूर्वी बिनबाद 30 वरून किंग्ज इलेव्हन पंजाबची अवस्था 35/4 अशी झाली. लोकेश राहुल, करुण नायर, निकोलस पूरन आणि ग्लेन मॅक्सवेल सगळे झटपट माघारी परतले. एका बाजूने सहकारी बाद होत असतानाही मयांक अगरवालने चिवटपणे झुंजार खेळी केली.

दिल्लीचा आत्मघातकी खेळ; स्टोनिइसची वादळी खेळी

दिल्लीच्या खेळाडूंनी अतिशय खराब फटके खेळून सुरुवात केली. ताळमेळ नसल्याने शिखर धवन रनआऊट झाला. मोहम्मद शमीच्या गोळीबंद बाऊन्सरने पृथ्वी शॉला तंबूत पाठवलं. शिमोरन हेटमायरही शमीच्या भेदक माऱ्यासमोर तग धरू शकला नाही. दिल्लीची अवस्था 13/3 अशी झाली होती. श्रेयस अय्यर आणि ऋषभ पंत यांनी चौथ्या विकेटसाठी 73 रन्सची भागीदारी करत डाव सावरला. दोघेही स्थिरावले असं वाटत असतानाच पदार्पणाची मॅच खेळणाऱ्या रवी बिश्नोईने पंतला आऊट केलं.

मोहम्मद शमीच्या बॉलिंगवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न श्रेयसच्या अंगलट आला. ऋषभने 31 तर श्रेयसने 39 रन्सची खेळी केली. अक्षर पटेल आणि रवीचंद्रन अश्विन दोघेही फार काही करू न शकल्याने 17 ओव्हरमध्ये दिल्लीची अवस्था 100/6 अशी होती. मात्र तिथून पंजाबच्या स्वैर बॉलिंगचा पुरेपूर फायदा मार्कस स्टॉइनिसने उठवला. ख्रिस जॉर्डनने टाकलेल्या इनिंग्जच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये 30 धावा कुटल्या. स्टॉइनिसने 21 बॉलमध्ये 53 धावांची धुवांधार खेळी केली.

अश्विनच्या खांद्याला दुखापत

दिल्ली कॅपिटल्सकडून पहिलीच मॅच खेळताना रवीचंद्रन अश्विनच्या खांद्याला दुखापत झाली. मयांकर अगरवालच्या दमदार खेळीच्या जोरावर किंग्ज इलेव्हन पंजाबने थरारक विजय मिळवला.

रवीचंद्रन अश्विनला क्रिकेट मैदानावर पाहताना नेहमीच एक झुंजार आणि कामाशी पराकोटीची बांधिलकी असणारा खेळाडू हीच प्रतिमा मनात येते. दुबईत दिल्ली कॅपिटल्सकडून पहिलीच मॅच खेळताना अश्विनने पहिल्याच बॉलवर विकेट घेतली. त्या ओव्हरमध्ये आणखी एक विकेट घेतली.

शेवटच्या बॉलवर ग्लेन मॅक्सवेलने बॉल तटवला. दूर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आयपीएलच्या तेराव्या हंगामाची दिल्ली-पंजाब मॅच टाय झाली. सुपर ओव्हरमध्ये दिल्लीने पंजाबला नमवलं.


सामग्री: मार्गारेट कीनन या पुढच्या आठवड्यात त्यांचा 91वा वाढदिवस साजरा करणार आहेत आणि ही आपल्याला मिळालेली वाढदिवसाची सर्वोत्तम भेट असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

कॉव्हेंटरी मधल्या युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलमध्ये युकेतल्या वेळेनुसार सकाळी साडेसहा वाजताच्या सुमारास त्यांना इंजेक्शन देण्यात आलं. येत्या काही आठवड्यांमध्ये आता युकेमध्ये फायझर - बायोएनटेकच्या लशीचे पहिल्या टप्प्यातले 8 लाख डोसेस देण्यात येणार आहेत.

या महिनाअखेरपर्यंत आणखी 40 लाख डोसेस उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

कोरोना लस – युकेतील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेला आजपासून सुरुवात

युकेमधल्या 80 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या नागरिकांना आणि काही आरोग्यसेवकांना - ज्येष्ठांची काळजी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पहिल्यांदा लस देण्यात येईल.

लशीचा पहिला डोस घेणाऱ्या मार्गारेट कीनन म्हणाल्या, "कोव्हिड 19 विरोधातली पहिली लस मला देण्यात आल्याचा मला आनंद आहे. माझ्यासाठी हे सर्वोत्तम बर्थडे गिफ्ट आहे. वर्षातला बहुतेक काळ एकटीने घालवल्यानंतर आता या लशीमुळे नवीन वर्षात मी माझ्या कुटुंब आणि आप्तांसोबत वेळ घालवू शकेन. ज्यांना ही लस देऊ करण्यात येतेय, त्यांना मी एकच सांगिन - जर मी 90व्या वर्षी लस घेऊ शकते, तर तुम्हीही ती घेऊ शकता. "

नियामकांकडून फायझरच्या लशीला गेल्या आठवड्यात मान्यता मिळाल्यानंतर त्या लशीचा सार्वजनिक वापर सुरू करणारा युके हा जगातला पहिला देश आहे.

युकेचे आरोग्य सचिव मॅट हॅनकॉक यांनी बीबीसी ब्रेकफास्ट कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं, "आपल्याला खूप मोठा पल्ला अजून गाठायचा असला तरी यासाठीची सुरुवात आज झाली आहे."

मार्गारेट कीनन यांना इंजेक्शन घेताना पाहणं आपल्यासाठी रोमांचक आणि आनंदाचं होतं, असं सांगत ते म्हणाले, "हा विषाणू भीषण आहे आणि आपण सगळ्यांनी एकत्र येत नियमांचं पालन करायला हवं."

ही लस विकसित करण्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या सर्व संशोधकांचे आणि स्वयंसेवकांचे युकेचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी आभार मानले आहेत. नियमांचं पालन करत इतरांचंही संरक्षण करणाऱ्या सगळ्यांचेही त्यांनी आभार मानले आहेत.

युकेमध्ये सुरू झालेली ही लसीकरण मोहीम प्रत्येकासाठी बंधनकारक नाही.

दुसरी लस या आजोबांना देण्यात आली.

येत्या काही आठवड्यांत देण्यासाठी युके सरकारने फायझर - बायोएनटेककडून  सुमारे 8 लाख डोसेस घेतले आहेत. आणि अजून 4 कोटी डोसेसची ऑर्डर देण्यात आलेली आहे.

संपूर्ण रोग...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोव्हिड 19 साठीची लसीकरण मोहीम आजपासून युकेमध्ये सुरू झाली आणि 90 वर्षांच्या आजींना फायझरच्या लशीचा डोस सर्वांत पहिल्यांदा देण्यात आलाय.


सामग्री: मालदिवमधील समुद्रकिनाऱ्यांवरचे रिसॉर्ट जगभरात लोकप्रिय आहेत. पण आता त्यांचं अस्तित्वंच धोक्यात आलं आहे. इथल्या 1200 वेगवेगळ्या बेटांपैकी 80 टक्के बेटांवर पाण्याची पातळी जवळपास 1 मीटरने वाढली आहे.

पण मालदिवने या संकटाचा सामना करायचं ठरवलं आहे. स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न मालदिवमध्ये सुरू आहे.

एकविसाव्या शतकातील आधुनिक शहर म्हणून हुलहूमाले या नव्या शहराची निर्मिती याठिकाणी सुरू आहे. हुलहूमाले शहराला सिटी ऑफ होप असंही संबोधण्यात येत आहे.

जमिनीची उंची वाढवण्याची प्रक्रिया

मालदिवमध्ये समुद्रातील वाळूचाच वापर जमिनीची उंची वाढवण्यासाठी करण्याचं नियोजन आहे. या वाळूच्या मदतीने तयार करण्यात आलेल्या बेटाची उंची समुद्रसपाटीपेक्षा 2 मीटर उंच असेल.

या कामाचा पहिला टप्पा 1997 साली सुरू झाला होता. 2019 च्या अखेरपर्यंत हुलहूमाले शहरात नागरीक येऊन राहण्यासही सुरूवात झाली होती.

पण नव्या बेटाबाबत महत्त्वाकांक्षा यापेक्षाही मोठ्या आहेत. याठिकाणी 2 लाख 40 हजार नागरिक राहू शकतील, अशा प्रकारे सोयीसुविधा देण्याबाबत नियोजन करण्यात आलं आहे.

हवामान बदलाचा विचार करून डिझाईन

हुलहूमाले शहराचं डिझाईन करताना हवामान बदलाच्या संकटाचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे.

येथील इमारती आणि लोकवसाहतींचं डिझाईन अतिशय सुयोग्य पद्धतीने करण्यात येईल, अशी माहिती सिटी ऑफ होप प्रकल्पातील हाऊसिंग डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे संचालक अरीन अहमद यांनी दिली.

ते सांगतात, "उष्णता रोखण्यासाठी इथल्या इमारती उत्तर-दक्षिण दिशेने बांधण्यात येतील. यामुळे परिसरात थंडावा राहील. येथील रस्ते वाऱ्याचा वेग कमी राखतील. सुयोग्य डिझाईनमुळे इथे एअर कंडिशनिंगचा कमीत कमी वापर करावा लागेल. शाळा, मशिद आणि पार्क रहिवासी भागातून पायी अंतरावरच असतील, यामुळे वाहनांचा वापर मर्यादित राहील.

नव्या शहरात वीजेवर चालणाऱ्या बसेस, सायकल यांना प्राधान्य असेल. शिवाय, सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचं नियोजन हुलहूमालेच्या नगररचनाकारांनी केलं आहे. सोबतच रेनवॉटर हार्वेस्टिंगमुळे पाण्याचा साठा मुबलक राहील, याची काळजी घेण्यात आली आहे.

प्रवाळ भित्तींच्या बदल्यात जमीन?

पण या सर्व सोयीसुविधा देण्यात येत असल्या तरी हे नवीन बेट कृत्रिमरित्या तयार करण्यात येत आहे, हे आपण विसरून चालणार नाही. अशा प्रकारचं कृत्रिम बेट तयार करताना त्याचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हवामान बदलाचे परिणाम भविष्यात संपूर्ण जगाला भोगावे लागणार आहेत, असं सांगितलं जातं. पण मालदिवला वर्तमान काळातच हवामान बदलविषयक पर्यावरणीय संकटांना तोंड द्यावं लागत आहे.


सामग्री: मास्कमुळे कोरोनाच्या प्रसारावर मास्कच्या वापरामुळे काही प्रमाणात नियंत्रण येत असल्याचं आढळलंय. म्हणूनच मास्क लावाल, तर वाचाल', अशी जाहिरातही आता सरकारकडून केली जातेय.

पण सोबतच व्हॉल्व असलेले मास्क वापरू नये, असंही केंद्र शासनाने म्हटलंय.

व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कच्या वापराबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पत्र लिहीलं आहे. व्हॉल्व्ह असलेल्या N-95 मास्कमुळे, मास्क वापरणारी व्यक्ती जरी सुरक्षित होत असली तरी या मास्कच्या व्हॉल्व्हमधून विषाणू बाहेर पसरू शकतात आणि हा मास्क कोव्हिड-19 व्हायरसला बाहेर जाण्यापासून थांबवत नाही, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे आरोग्यसेवा संचालक डॉ. राजीव गर्ग यांनी या पत्रात म्हटलंय.

व्हॉल्व्ह असलेल्या मास्कचा वापर कोरोना व्हायरस विरोधातील लढाईत हानिकारक असल्याचं  त्यांनी नमूद केलं होतं.

सावर्जनिक ठिकाणी वावरताना, कामाच्या जागी आणि प्रवास करताना मास्कचा वापर करावा अशा सूचना भारत सरकारच्या अनलॉकच्या नियमावलीमध्ये देण्यात आलेली आहे.

भारतासह जगभरातल्या अनेक देशांनी मास्क घालण्याविषयी नियमावली तयार केली आहे.

प्रत्येक जण मास्क का घालून फिरतोय?

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार फक्त दोन प्रकारच्या लोकांनी मास्क वापरायला हवेत,

·      जे आजारी आहेत आणि ज्यांच्यात कोरोनाची लक्षणं दिसत आहेत.

·      जे कोरोनाग्रस्तांची सेवा करत आहेत किंवा काळजी घेत आहेत.

मेडिकल मास्क हे फक्त आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव ठेवावेत, सामान्यांनी तीन पदर (Layers)  असणारे कापडी मास्क वापरावेत असंही WHOनं म्हटलं आहे.

हे कापडी मास्क कसे असावेत, त्याची स्वच्छता कशी राखावी आणि ते घरच्या घरी कसे तयार करता येऊ शकतात याची माहिती WHOने त्यांच्या वेबसाईटवर दिली आहे.

याशिवाय काय सांगण्यात आलं आहे?

संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी खोकलणाऱ्या किंवा शिंकणाऱ्या व्यक्तीपासून किमान 1 मीटर अंतरावर उभं राहण्याची शिफारस जागतिक आरोग्य संघटनेनं केली आहे.

जे आजारी आहेत आणि ज्यांना संसर्गाची लक्षणं आहेत, त्यांनी चेहऱ्यावर मास्क बांधावेत, असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं सांगितलं आहे.

एवढंच नाही तर संघटनेने यावरही भर दिला आहे की मास्क बांधण्याचा उपयोग तेव्हाच होईल जेव्हा तुम्ही वारंवार स्वच्छ हात धुवून मास्क वापराल आणि वापरानंतर त्याची योग्यप्रकारे विल्हेवाट लावली जाईल.

युके आणि अमेरिकेसारख्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरस टाळण्यासाठी आणि व्हायरसपासून सुरक्षित राहण्यासाठी फेसमास्कचा वापर अनिवार्य करण्यात आलाय. मास्क न वापरणाऱ्या लोकांना अनेक ठिकाणी दंड भरावा लागत असल्याच्याही बातम्या आपण वाचल्या असतील.


सामग्री: माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी

CBIनं हा खटला बंद केल्यामुळे सतीश शेट्टी यांचा खून नेमका कोणी केला, हे कोडं अजूनही उकललेलं नाही.

काय आहे सतीश शेट्टी हत्या प्रकरण?

माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांची हत्या तळेगाव दाभाडे इथं त्यांच्या राहत्या घराजवळ झाली होती. 13 जानेवारी 2010 रोजी सकाळी फेरफटका मारून घरी परतत असताना काही हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर धारदार शस्त्रानं हल्ला केला.

या हल्ल्यानंतर सतीश शेट्टी यांचे भाऊ संदीप शेट्टी यांनी त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. पण तोपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला होता.

शेट्टी यांच्या हत्येमागे IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वीरेंद्र म्हैसकर आणि इतर अधिकाऱ्यांचा हात आहे, असा आरोप त्यांच्या भावानं केला होता.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी अण्णा हजारेंसह

विशेष म्हणजे सतीश शेट्टी यांनी हत्या होण्याआधी 15 ऑक्टोबर 2009 रोजी IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर आणि इतर 13 जणांविरोधात जमीन हडपल्याची तक्रार दाखल केली होती.

IRBबरोबरच आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. या कंपनीनं मावळ तालुक्यातली 73.88 हेक्टरची सरकारी जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गिळंकृत केल्याचं शेट्टी यांनी या तक्रारीत म्हटलं होतं.

तपासचक्र आणि चक्रावणारा तपास

सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे होता. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब आंधळकर आणि सहाय्यक निरीक्षक कवठाळे हे या गुन्ह्याचा तपास करत होते.

या प्रकरणी त्यांनी सहा जणांना अटक केली होती. त्यात तळेगाव दाभाडे येथील एका वकिलाचाही समावेश होता. या दरम्यान या सहा आरोपींविरोधात सबळ पुरावे नसल्यानं त्यांची मुक्तता केली होती.

त्यानंतर शेट्टी यांचा भाऊ संदीप शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागानं (CBI) हाती घ्यावं, अशी मागणी केली.

CBIनं काय काय केलं?

17 एप्रिल 2010 रोजी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागानं या खटल्याचा तपास आपल्या हाती घेतला. एप्रिल 2010 ते ऑगस्ट 2014 या काळात CBIनं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मदतीनं IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या 30 पेक्षा जास्त कार्यालयांवर छापे टाकले, 550 लोकांची चौकशी केली, 36 लोकांची पॉलिग्राफ चाचणी केली, 200 जणांचा कॉल डेटा तपासला आणि 50 पेक्षा जास्त संशयित खुन्यांना तपासासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या खून प्रकरणाचा तपास बंद करावा, असा अहवाल बुधवारी म्हणजेच 18 एप्रिल रोजी CBIनं पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सादर केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील संशयीत आरोपी असलेले IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरचे वीरेंद्र म्हैसकर आणि इतर अधिकारी यांना क्लीन चिट मिळाली आहे.


सामग्री: मिलिंद देवरा आणि डी. के. शिवकुमार यांना ते बीबीसीशी बोलताना ताब्यात घेण्यात आले.

या आमदारांना भेटण्यासाठी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री डी. के. शिवकुमार मुंबईमध्ये पोहोचले होते. मात्र आमदारांशी चर्चा करण्यासाठी आलेल्या शिवकुमार यांना पोलिसांनी हॉटेलबाहेरच रोखलं. त्यानंतर त्यांनी तसंच मुंबई काँग्रेसचे माजी प्रमुख मिलिंद देवरा यांना मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. तेव्हा ते बीबीसीला मुलाखत देत होते.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

त्यापूर्वी, शिवकुमार यांचं रेनेसाँ हॉटेलचं बुकिंग रद्द करण्यात आलं आहे. "माझ्यासारख्या पाहुण्यांवर त्यांना गर्व असायला हवा. पण ठीक आहे. मला जाण्यासाठी इतरही ठिकाणं आहेत," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

मात्र आमदारांनी आपल्याला या नेत्यांना भेटण्याची इच्छा नसल्याचं सांगत मुंबई पोलिसांकडे सुरक्षेची मागणी केली आहे. दहा आमदारांनी यासंबंधी मुंबई पोलिसांना पत्र लिहिलं आहे. जेडीएसचे आमदार शिवालिंगे गौडा आणि काँग्रेस आमदार डीके शिवकुमार हे मुंबईला येत असून त्यांच्या येण्यामुळं आम्हाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळं या प्रकरणी आम्हाला मदत करावी आणि त्यांना हॉटेलमध्ये येऊ देऊ नये, असं आमदारांनी मुंबई पोलिसांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

त्याचप्रमाणे तसंच ज्या आमदारांनी राजीनामा दिला आहे, त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. विधानसभा अध्यक्ष जाणूनबाजून राजीनामे स्वीकारण्यास उशीर करत आहेत आणि कर्तव्यात कसूर करत आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या याचिकेवर उद्या सुप्रीम कोर्टात चर्चा होणार आहे.

या पत्रानंतर रेनेसाँ हॉटेल बाहेर महाराष्ट्र राज्य राखीव दलाचे पोलिस कर्मचारी आणि तसंच दंगल नियंत्रक टीम तैनात करण्यात आले आहेत.

दरम्यान हॉटेलबाहेर पोलिसांनी अडवल्यानंतर ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना शिवकुमार यांनी सांगितलं, की मी इथं एक रुम बुक केली आहे. माझे मित्रही इथं थांबले आहेत. छोटीशी समस्या आहे, आम्ही एकमेकांशी चर्चा करून सोडवू. यामध्ये धमकी देण्याचा प्रश्नच नाहीये. आम्ही एकमेकांवर प्रेम करतो, आदर करतो.

शनिवारी जेडीएस-काँग्रेस आघाडी सरकारमधील 13 आमदारांनी राजीनामे दिल्यानंतर कर्नाटकातील सरकार केव्हाही कोसळेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राजीनामा दिलेल्या आमदारांपैकी 10 आमदार मुंबईतील हॉटेलमध्ये वास्तव्याला आहेत.

काँग्रेस-जेडीएस आपलं सरकार वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. त्याचाच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटकात सुरू असलेलं राजकीय नाट्य आता चांगलंच रंगलं आहे. राजीनामा दिलेले आमदार मुंबईमधील हॉटेल रेनेसाँमध्ये थांबले आहेत.


सामग्री: मिशन बिगिन अंतर्गत अनेक उद्योगांना परवानगी देण्यात आली आहे. जिम आणि शॉपिंग मॉल सुरू करण्यासंदर्भात सरकार विचार करत आहे. जिम हे जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने गरजेचं आहे. त्यामुळे यावर विचार केला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

मजकूर उपलब्ध नाही

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

लॉकडाऊनचे फेजेस संपले. आता आपण हळूहळू सर्व नियम शिथिल करतोय. येणाऱ्या काळात मॉल सुरू करावे लागतील. पण धार्मिक कार्यक्रम, राजकीय मेळावे हे इतक्या लवकर सुरू होणार नाहीत.

ज्या गोष्टी सुरू करायच्यात त्याला सोशल डिस्टन्सिंग हा मंत्र लक्षात ठेवून सुरू करावं लागेल त्याच्या एसओपी जारी केल्या जातील.

मुंबईत लोकल रेल्वे सुरू करण्याची मागणी रास्त आहे. मात्र ट्रेनमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ट्रेन सुरू करायच्या की नाही याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील असं टोपे यांनी स्पष्ट केलं.

मुंबईप्रमाणे पुण्यातही मिशन झिरो प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. अक्टिव्ह रुग्णांची संख्या कमी करणं, बेडची संख्या वाढवणं, आयसोलेशन करणं, टेस्ट करणं या सगळ्या गोष्टींची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

सिंगल पॉइंट कॉन्टॅक्ट प्रणाली तयार करण्यात येईल. जेणेकरून एकाच ठिकाणी सर्व माहिती उपलब्ध होईल असं टोपे यांनी सांगितलं.

विरोधीपक्षाने काम करावं. चांगल्या सूचना द्याव्यात. मात्र राजकारण करू नये. २०१६-१९ या काळात त्यांनी काही जीआर काढले. त्यांची आठवण करून दिली तर काही ठिकाणी तर काही गैर नाही. आमचा हेतू त्यांना काही गोष्टी समजू नयेत असा अजिबात नाही, असंही टोपे यावेळी म्हणाले.

महाराष्ट्रात नेहमीच टेस्टींग मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. टेस्टींग वाढवल्यानेच खरा आकडा कळतोय. सर्व यंत्रणा पारदर्शक आहे. महाराष्ट्राचा विचार करताना गुजरात, मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात किती टेस्ट करतात याचादेखील विचार करायला हवा असंसुद्धा ते म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात पुन्हा जिम, शॉपिंग मॉल सुरु करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे. मात्र, लोकल ट्रेन सुरु करण्याचा अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा असेल, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. यासंदर्भात केंद्र सरकारची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.


सामग्री: मिशी ठेवली म्हणून मारहाण झाल्याची युवकाने खोटी तक्रार दाखल केली होती.

ही घटना त्या युवकानेच रचलेला बनाव असल्याचं पोलिसांनी शनिवारी स्पष्ट केलं. प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी युवकानं हे कृत्य केल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

"घटनेच्या तपासामध्ये पोलिसांच्या हाती नवी माहिती आली आहे. त्या युवकाला प्रसिद्धी हवी होती म्हणून त्याने स्वतःच हा बनाव रचला अशी माहिती आम्हाला साक्षीदारांकडून मिळाली," असं गांधीनगरचे पोलीस अधीक्षक वीरेंद्र यादव यांनी बीबीसी गुजरातीला सांगितलं.

प्रसि्दधिसााठी युवकाने हा बनाव केला होता.

"आपल्या दोन मित्रांच्या साहाय्याने त्या युवकाने ब्लेड विकत घेतली आणि स्वतःच्या पाठीवर हल्ला करून घेतला," असं यादव यांनी सांगितलं. याबाबत 27 सप्टेंबर रोजी लिंबोदरा इथे तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

"फोरेन्सिक चाचण्यांमध्ये असं लक्षात आलं की, त्याच्या पाठीवर असलेल्या जखमेच्या खुणा या हल्ल्यात झालेल्या नसून हाताने काळजीपूर्वक केल्या आहेत", पोलिसांनी सांगितलं.

"हल्ल्यादरम्यान झालेल्या खुणा या ओबडधोबड असतात पण या खुणा तशा नाहीत असं फोरेन्सिक चाचणीत लक्षात आलं," असंही पोलीस अधीक्षक यादव म्हणाले.

मिशी ठेवण्याचा ट्रेंड सोशल मिडियावर व्हायरल झाला होता.

आपल्यावर पाठीमागून हल्ला झाला. जमिनीवर पडल्यामुळे आपणास हल्ला कोणी केला हे कळलं नाही, असं त्या युवकानं आपल्या तक्रारीमध्ये म्हटलं होतं.

जमिनीवर पडल्यानंतर त्याच्या शर्टाला माती लागायला हवी होती किंवा त्याला जखमा व्हायला हव्या होत्या. पण तसं काही नव्हतं, हेदेखील पोलीस तपासात पुढे आलं आहे, असं यादव यांनी सांगितलं.

या केसचा पुढील तपास बंद करण्यात येणार असल्याचं यादव यांनी सांगितलं. सर्वजण अल्पवयीन असल्यामुळं आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करणार नसल्याचं यादव यांनी स्पष्ट केलं आहे.

'दलितांकडं मिशा देखील आहेत आणि हॅट देखील आहे.' अशा अर्थाच्या पोस्टचा सोशल मीडियावर पाऊस पडला.

ही घटना झाल्याचं समजताच गुजरातमध्ये मिशीसोबतचा फोटो ठेवण्याचा ट्रेंड सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. अनेक दलित युवक आपला मिशी असलेला किंवा मिशीला पीळ देतानाचा फोटो प्रोफाइल पिक्चर म्हणून ठेऊ लागले होते.

त्या युवकाने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारावरच बीबीसी मराठीनं हे वृत्त प्रसिद्ध केलं होतं.

त्या मुलाची आई चंद्रिका महेरिया यांनी बीबीसी गुजरातीला फोनवरुन माहिती दिली. "त्याची कुणीतरी दिशाभूल केली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मिशी ठेवली म्हणून आपणास मारहाण करण्यात आली, अशी तक्रार मागील आठवड्यात गुजरातमधील एका दलित युवकाने दाखल केली होती. या मारहाणी घटनेच्या निषेधार्थ सोशल मीडियावर मिशीसह सेल्फी ठेवण्याचा ट्रेण्ड आला होता.


सामग्री: मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर

मानुषी छिल्लर, बाहुबली, तिहेरी तलाकबद्दलचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, अशा अनेक गोष्टींचा दाखला देता येईल. बघूया, अशा कोणकोणत्या घटना 2017मध्ये घडल्या?

1. मिस वर्ल्डचा किताब

तब्बल 118 देशांमधल्या तरुणींशी स्पर्धा करत हरयाणाच्या मानुषी छिल्लर या तरुणीने मिस वर्ल्डचा किताब पटकावला. भारताकडे हा मान 17 वर्षांनी परत आला.

'जगात सगळ्यात जास्त पगार कोणाला मिळायला हवा? या प्रश्नाचं उत्तर अंतिम फेरीत देताना मानुषी म्हणाली, "सगळ्यांत जास्त पगार खरं तर आईला मिळायला हवा."

तिच्या उत्तराने तिनं परीक्षकांची मनं जिंकली होती, आणि भारतासाठी मिस वर्ल्डचा मुकुटही.

20 वर्षांची मानुषी मेडिकलची विद्यार्थिनी आहे. मिस वर्ल्डचा किताब जिंकणारी ती सहावी भारतीय तरुणी आहे.

2. इस्रोची गगनभरारी

भारताची अंतराळ संशोधन संस्था Indian Space Research Organization (ISRO)ने यंदा एका दिवसात एक नव्हे, दोन नव्हे, तर तब्बल 104 उपग्रह अंतराळात सोडत इतिहास घडवला. विशेष म्हणजे, नेटकऱ्यांनी या पराक्रमाची तुलना 'बाहुबली' या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाच्या यशाशी केली.

इस्रोची गगनभरारी

आंध्र प्रदेशमधल्या श्रीहरीकोटाच्या सतीश धवन स्पेस सेंटर मधून 15 फेब्रुवारी 2017ला हे 104 उपग्रह घेऊन एक रॉकेट आकाशात झेपावलं. यापैकी 3 उपग्रह भारताचे होते, तर उर्वरित 101 उपग्रह अमेरिका, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, इस्राईल, कझाकस्तान आणि UAE या देशांचे होते.

इस्रोच्या या पराक्रमाआधी रशियाने सर्वाधिक म्हणजे 37 उपग्रह आकाशात सोडले होते.

3. ''बाहुबली'ची 'दंगल'

भारतासाठी 2017 हे वर्ष दोन ब्लॉकबस्टर चित्रपटांनी गाजवलं - दंगल आणि बाहुबली. दंगल 2016च्या डिसेंबरमध्ये रिलीज झाला होता. तरीही या चित्रपटाने 2000 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला तो याच वर्षात! हा चित्रपट जगभरात नावाजला गेला.

'बाहुबली'ची विक्रमी कामगिरी

त्या खालोखाल एस. राजमौली यांच्या 'बाहुबली'ने भारतातले बॉक्स ऑफिसचे सगळे विक्रम मोडीत काढले. या चित्रपटाने एकट्या भारतात 1400 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला.

4. नौदलात शुभांगीच्या निमित्ताने महिलांचा समावेश

भारतीय नौदलात पायलट म्हणून नियुक्ती होणाऱ्या शुभांगी स्वरूप या पहिल्या महिला अधिकारी आहेत. मूळच्या उत्तर प्रदेशच्या असलेल्या शुभांगी 'मॅरिटाइम रेकनन्स एअरक्राफ्ट'चं सारथ्य करतील.

नौदलात महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश

याव्यतिरिक्त नौदलाची उपशाखा असणाऱ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नव्या वर्षाची चाहूल लागली असतानाच एकदा 2017ने आपल्याला काय काय दिलं, म्हणूनही एकदा दृष्टिक्षेप टाकायला हवा. या वर्षात अशा अनेक घटना घडल्या ज्यामुळे भारताची मान जगात उंचावली.


सामग्री: मुंबई क्राइम ब्रांचकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेले दोन्ही आरोपी हंसा या रिसर्च एजन्सीचे माजी कर्मचारी आहेत.

रामजी आणि दिनेश दोघेही काही वर्षांपूर्वी 'हंसा'साठी काम करत होते. रामजीला वरळी भागातून तर दिनेशला मुंबई एअरपोर्टवरून अटक ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती मुंबई क्राइम ब्रांचच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

TRP घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या विशाल भंडारी आणि उमेश मिश्रा यांच्या चौकशीत दिनेशचं नाव समोर आलं होतं. TRP वाढवण्यासाठी दिनेश विशालला पैसे देत असल्याचं चौकशीत पुढे आलं होतं. त्यामुळे मुंबई पोलीस दिनेशच्या मागावर होते. अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींना बुधवारी कोर्टात हजर केलं जाईल.

मुंबई पोलिसांनी TRP घोटाळ्यात अर्णव गोस्वामींच्या रिपब्लिक टीव्हीविरोधात पुरावे हाती लागल्याचा दावा केला होता. आरोपी आणि साक्षीदारांनी चौकशीत रिपब्लिक टीव्हीचं नाव घेतल्याची माहिती मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेत दिली होती.

दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी बुधवारी रिपब्लिक टीव्हीचे एक्झिक्युटिव्ह एडीटर, चिफ फायनान्सस ऑफिसर आणि डिस्ट्रीब्युशन प्रमुखांना चौकशीसाठी बोलावलं आहे. पैसे देऊन TRP वाढवण्याप्रकरणी मुंबई पोलीस रिपब्लिक टीव्ही, फक्त मराठी आणि बॉक्स सिनेमा या चॅनल्सची चौकशी करत आहेत.

मंगळवारी, उत्तरप्रदेश पोलिसांनी या प्रकरणी एक FIR दाखल केली आहे. याची चौकशी सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय उत्तरप्रदेश सरकारने घेतला आहे.

अर्णब गोस्वामी यांच्या चौकशीची मुंबई पोलिसांना मुभा, पण...

कथित TRP घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या मुंबई पोलिसांना रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांची चौकशी करण्याची मुभा मिळाली आहे. मात्र, अर्णब गोस्वामी यांना चौकशीला बोलावण्यासाठी समन्स पाठवावं, असे आदेश कोर्टाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.

मुंबई पोलिसांनी TRP प्रकरणी दाखल केलेली FIR रद्द करावी आणि हे प्रकरण चौकशीसाठी CBI कडे द्यावं, अशी मागणी करणारी याचिका ARG Outlier Media Pvt Ltd ने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.

याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने मुंबई पोलिसांच्या तपास अधिकाऱ्यांना TRP प्रकरणासंबंधीची कागदपत्र 4 नोव्हेंबरला एका बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबरला होणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी मुंबई...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पैसे देऊन TRP वाढवल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी आणखी दोन आरोपींना अटक केली आहे. मुंबई पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रामजी वर्मा आणि दिनेश विश्वकर्मा अशी या दोन आरोपींची नावं आहेत. TRP घोटाळ्याप्रकरणी आत्तापर्यंत आठ आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे.


सामग्री: मुंबई महापालिकेचं त्रिभाजन होण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे

साकीनाका येथे लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर नसीम खान यांनी ही मागणी केली. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील मुंबईकरांपर्यंत सोयीसुविधा पोहोचत नसल्यानं हा उपाय गरजेचा आहे, असंही खान यांनी म्हटलं होतं.

पण एका महापालिकेच्या त्रिभाजनाचा हा प्रयोग काही पहिलाच नाही. पाच वर्षांपूर्वी दिल्ली महापालिकेचं तीन भागांमध्ये विभाजन झालं होतं. दिल्लीची सत्ता हाती असलेल्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनीच त्या वेळी हा प्रस्ताव आणला होता.

या त्रिभाजनाच्या निर्णयामुळे दिल्लीने काय कमावलं आणि काय गमावलं, हे एकदा पाहायला हवं!

दिल्लीचं त्रिभाजन

दिल्लीत महापालिकेची स्थापना 1958मध्ये झाली. त्यानंतर 2012मध्ये शीला दीक्षित मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दिल्ली महापालिकेच्या त्रिभाजनाचा प्रस्ताव दिल्लीच्या विधानसभेत मांडला होता.

"हा प्रस्ताव पूर्णपणे राजकीय फायद्यासाठी मांडला होता", असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि दिल्ली महापालिकेचं वार्तांकन करणाऱ्या कुमार कुंदन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

दिल्ली त्रिभाजन

"त्या वेळी दिल्ली काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी राम बाबू शर्मा होते. त्यांची दिल्ली महापालिकेवरची पकड वाखाणण्याजोगी होती. शीला दीक्षित आणि राम बाबू शर्मा यांच्यात चढाओढ होती. त्यामुळे महापालिकेवर नियंत्रण मिळावं, यासाठी दीक्षित यांनी हा प्रस्ताव मांडला," कुंदन यांनी सांगितलं.

त्यानंतर दिल्ली नगर निगम म्हणजेच दिल्ली महापालिकेचे तीन भाग करण्यात आले. पूर्व, उत्तर आणि दक्षिण या तीन विभागांमध्ये तीन नव्या महापालिका, तीन महापौर, तीन आयुक्त आणि तीन मुख्यालयं असं विभाजन झालं.

आज मुंबईप्रमाणे दिल्लीतही या तीन महापालिका, नवी दिल्ली महापालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दिल्ली कँटोन्मेंट बोर्ड अशा अनेक यंत्रणा कारभार करतात.

फायदा काय?

"या विभाजनाचा नेमका फायदा काय झाला, हे दिल्लीकरांनाही अजून समजलेलं नाही", असं सांध्य टाइम्सचे स्पेशल करस्पाँडंट डॉ. रामेश्वर दयाल यांनी सांगितलं.

"या आधी एका मुख्यालयात एकवटलेला प्रशासकीय कारभार तीन मुख्यालयांमुळे लोकांच्या जास्त जवळ आला, एवढंच काय ते म्हणता येईल. पण तेदेखील तेवढंसं खरं नाही," डॉ. दयाल म्हणाले.

महापालिका वार्तांकनाचा अनेक वर्षांचा अनुभव असलेल्या डॉ. दयाल यांच्या मताशी कुमार कुंदनही सहमत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशातल्या सगळ्यांत मोठ्या महापालिकेचं म्हणजे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचं त्रिभाजन करावं, अशी मागणी काँग्रेस आमदार नसीम खान यांनी केल्यावर एकच गदारोळ उडाला आहे. प्रादेशिक अस्मिता जपणाऱ्या शिवसेनेसह भाजपनेही या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे.


सामग्री: मुंबईत १५ ऑगस्टला या हम्बोल्ट जातीच्या पेंग्विनच्या पिल्लाचा जन्म झाला.

हे अंडं काही साध्या-सुध्या पक्ष्याचं नव्हतं. तर, हम्बोल्ट जातीच्या 'फ्लिपर' या पेंग्विन मादीनं 40 दिवसांपूर्वी दिलेलं हे अंडं होतं. गेल्या बुधवारी संध्याकाळी 6 वाजता या अंड्याला पहिल्यांदा तडा गेला.

साहाजिकच सर्वांची उत्सुकता ताणली गेली होती. बुधवारीच अवघ्या दोन तासांत म्हणजे बरोबर 8 वाजून 2 मिनिटांनी अंड्यातील पिल्लू धडपड करत बाहेर आलं.

पाहा व्हीडिओ : मुंबईत पेग्विंनच्या पिलाचं 'क्यॅह्यॅ'

पेंग्विनने भारतात जन्म घेण्याची ही पहिलीच घटना होती. उद्यानातला नर पेंग्विन 'मोल्ट' आणि मादी पेंग्विन 'फ्लिपर' यांचं हे नवजात पिल्लू.

दोन वर्षांपूर्वी दक्षिण कोरियाच्या सोलमधून भारतात मुंबईच्या भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणी संग्रहालयात (राणीची बाग) पहिल्यांदाच तीन नर आणि पाच मादी पेंग्विन दाखल झाल्या. तेव्हापासून काळ्या कोटवाल्या या परदेशी पाहुण्यांना पाहण्यासाठी प्राणी संग्रहालयात पर्यटक तुफान गर्दी करत आहेत.

भारतात दाखल झाल्याच्या अवघ्या दीड वर्षांतच अतिशय लोभसवाण्या हम्बोल्ट पेंग्विनपैकी मादी फ्लिपरने 5 जुलै रोजी अंडे दिले होते. अंड्यातून पिल्लू बाहेर पडण्याची प्रक्रिया 40 दिवसांची असते.

या चाळीस दिवसांच्या काळात मादी फ्लिपर आणि नर मोल्ट आळीपाळीनं अंडं उबण्यासाठीची जबाबदारी घेतात. दहा दिवसांपूर्वी तर मादी फ्लिपर सलग 48 तास अंड्यावर बसून होती. ही माहिती वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणीसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. संजय त्रिपाठी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

हम्बोल्ट जातीचे पेंग्विन

15 ऑगस्टला सायंकाळी पिलाचा जन्म झाल्यानंतर डॉक्टरांची टीम रात्रभर पिलावर लक्ष ठेवून होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास म्हणजे जवळपास बारा तासांनंतर डॉक्टरांनी नवजात पिलाला स्पर्श केला.

सुदृढ पिल्लू

"पेंग्विन भारतात दाखल होऊन अवघी दोन वर्षंच झाली आहेत. साधारणपणे नव्या हवामानाशी आणि जागेशी जुळवून घ्यायला त्यांना बराच कालावधी जावा लागतो. परंतु भारतात दाखल झालेल्या या पेंग्विनने अवघ्या दोन वर्षांच्या आतच अंडं दिलं. ही जगातील एकमेव घटना आहे," असा दावा डॉ. त्रिपाठी करतात.

पेंग्विन साधारणपणे वर्षांतून दोन वेळा आणि एकदा दोन अंडी देतात. पण फ्लिपर आणि मोल्ट यांनी एकच अंड दिलं आहे. नर-मादीच्या जोडीपैकी मादी फ्लिपर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

15 ऑगस्टची स्वातंत्र्यदिनाची सायंकाळ. मुंबईत नेहमीची धावपळ सुरू होती. पण, इथल्या भायखळ्यात सुरू असलेली प्राण्यांच्या डॉक्टरांची धावपळ जरा खासच होती. खासपेक्षा ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. कारण, इथल्या मुंबई महानगर पालिकेच्या वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानात एका अंडयाला तडा गेला होता.


सामग्री: मुंबईतली रिअल इस्टेट

देवेंद्र फडणवीस यांनी बांधकाम क्षेत्राच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं आहे. सरकारच्या या निर्णयाने राज्याचं हजारो कोटी रूपयांचं नुकसान होणार आहे, असं फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

कोरोना काळात काम ठप्प असल्याने बांधकाम व्यवसायाचं मोठं नुकसान झालं होतं. राज्यातील बांधकाम व्यवसायाला गती देण्यासाठी सरकारने एक योजना आखली आहे. मात्र, ही योजना काही खासगी लोकांसाठी फायदेशीर आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केलाय.

फडणवीसांच्या या आरोपांवर महाविकास आघाडी सरकारकडून अजून काही उत्तर आलेलं नाही.

पत्रात काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस

-दीपक पारेख यांच्या समितीने बांधकाम क्षेत्राबद्दल काही शिफारसी केल्या होत्या. त्यातील काही निवडक शिफारसींची अंमलबजावणी केली जात आहे. हे करताना त्याचा परिणाम विचारत घेण्यात आलेला नाही

-स्वत:च्या फायद्यासाठी काही लोक याचा वापर करत आहेत. यामुळे राज्याचं नुकसान होईल.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

-मुद्रांक शुल्कात सवलत, रेडिरेकोनर रेट्स, प्रीमियम या आवश्यक गोष्टी आहेत. पण, याचा काही ठराविक लोकांना फायदा होणार

-हा प्रस्ताव कॅबिनेटच्या बैठकीत आला होता. पण, पुढील बैठकीसाठी ठेवण्यात आला आहे

-फक्त 5 खासगी विकासकांचा विचार केला. तरी या निर्णयामुळे त्यांना 2000 कोटी रूपयांचा फायदा होणार आहे

देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे. कॅबिनेटचा प्रस्ताव सोशल मीडियावर उपलब्ध कसा?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, 'कॅबिनेटच्या प्रस्ताव गुप्त असतो. निर्णय होईपर्यंत हा गुप्त ठेवला जातो. पण, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कॅबिनेटचा अजेंडा, कॅबिनेट नोट, ड्राफ्ट विकासकांकडे आणि सोशल मीडियावर उपलब्ध आहे.'

'सरकार राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता करत आहे. असं असताना राज्याच्या पैशाची तुम्ही लूट होऊ देणार नाही अशी अपेक्षा,' असं फडणवीस पुढे म्हणतात.

एकीकडे राज्यातील शेतकरी आणि बारा बलुतेदारांना आपण मदत करू शकत नाही. दुसरीकडे मात्र खासगी लोकांना फायदा फायदा मिळाला. तर, हे अतिशय गंभीर आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बांधकाम क्षेत्रात मागणी वाढवण्याच्या नावाखाली मूठभर खासगी लोकांचं भलं करणारा निर्णय तात्काळ रद्द करा, अशी मागणी  महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.