सामग्री: लास वेगास मध्ये काँसर्टदरम्यान झाला हल्ला

स्थानिक पोलिसांनी सांगितलं की, 64 वर्षीय स्टीफन पॅडक नामक व्यक्तीने मंडाले बे हॉटेलच्या 32 व्या मजल्यावरून अंदाधुंद गोळीबार केला.

पोलिसांच्या मते संशयित हल्लेखोर स्थानिक होता. हल्लेखोराला पोलिसांनी कंठस्नान घातलं. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सगळ्यात भयावह गोळीबार आहे.

जून 2016: ऑरलॅंडो नाईट क्लब मध्ये गोळीबार

अमेरिकेच्या फ्लोरिडामधील ऑरलॅंडो इथे एका समलैंगिकांच्या नाईट क्लब मध्ये 12 जून 2016 रोजी गोळीबार झाला. पल्स ऑरलँडो हा शहरातील सगळ्यात मोठ्या नाईट क्लब्सपैकी एक आहे.

 या हल्ल्यात 49 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता.

एप्रिल 2007- व्हर्जिनिया टेक हल्ला

अमेरिकेतल्या प्रसिद्ध व्हर्जिनिया टेक युनिव्हर्सिटीत झालेल्या हल्ल्यात व्हर्जिनिया नरसंहार म्हणतात. हा हल्ला 16 एप्रिल 2007 साली युनिव्हर्सिटीच्या इंजिनिअरिंग बिल्डिंगमध्ये झाला.

या हल्ल्यात 32 लोक मारले गेले. पोलिसांनी हल्लेखोरांला ठार केलं. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी हल्ल्यानंतर सांगितलं की, अमेरिकेला प्रचंड धक्का बसला आहे आणि आम्ही दु:खात आहोत.

हल्ल्याची सुचना मिळताच पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली.

अमेरिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थीही कधी हल्लेखोर बनले होते.

डिसेंबर 2012- कनेक्टिकट हल्ला

अमेरिकेतील कनेक्टिकट येथे एका शाळेत 14 डिसेंबर 2012 च्या सकाळी एक व्यक्तीने गोळीबार केला.

 अॅडम लान्झा असे या 20 वर्षीय हल्लेखोराचं नाव होतं. शाळेत गोळीबार करण्याआधी त्याने आपल्या आईचीसुद्धा हत्या केली होती. हल्ल्यात 20 मुलं आणि 6  व्यक्तींसकट 27 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

ऑक्टोबर 1991 किलीन हल्ला

अमेरिकेतीस टेक्सासच्या किलीन भागातील लुबीज कॅफेटेरियात एका ट्रकच्या सहाय्याने अनेक लोकांना चिरडलं आणि गोळीबार केला. जॉर्ड हेनॉर्ड नामक व्यक्तीने या हल्ल्यात 23 जणांचा जीव घेतला आणि स्वत:ला संपवलं.

डिसेंबर 2015- सॅन बर्नडिनो हल्ला

कॅलिफोर्नियाच्या इनलँड रिजनल सेंटरवर बाँब हल्ला करून मोठ्या संख्येनं हत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. 2 डिसेंबर 2015 ला झालेल्या हल्ल्यात 14 लोकांचा मृत्यू झाला. हल्ल्याच्या दिवशी दोन पैकी एका हल्लेखोरानी स्वत:ला इस्लामिक स्टेटशी निगडीत असल्याचा दावा केला होता.

लास वेगासच्या हल्ल्यादरम्यान निर्माण झालेलं गोंधळाचं वातावरण

गोळीबाराची जबाबदारी कुणा अतिरेकी संघटनांनी घेतल्याचाही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेत लास वेगास येथे म्युझिक फेस्टिव्हलच्या शेवटच्या दिवशी झालेल्या गोळीबारात कमीत कमी 59 लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि शेकडो लोक जखमी झाले आहेत.


सामग्री: लिंबोदरा गावातल्या दलित वस्तीत राहणारा कुणाल म्हणतो, "भाजप सरकार असो की काँग्रेस सरकार असो, दलितांच्या आयुष्यात काही फरक पडणार नाही." कुणालच्या या बोलण्यामागची खरी कथा थोडी वेगळी आहे.

"त्या दिवशी रात्री मी माझ्या एका मित्राला भेटण्यासाठी घरातून निघालोच होतो, तेवढ्यात दरबार मोहल्ल्यात राहणाऱ्या भरत वाघेलाच्या बाईकचा आवाज माझ्या कानी पडला. मी रस्त्यातून चालतच होतो, गाडीचा आवाज ऐकून मी एका कोपऱ्यातून चालू लागलो."

कुणाल पुढे म्हणाला, "मी बाजूनं चालत होतो तरी सुद्धा त्यानं मोटरसायकल माझ्या दिशेनं आणून माझ्या अंगावर आणली. मी लांब झालो तर तो शिव्या देऊ लागला आणि म्हणाला तू स्वतःला समजतो कोण? तसंच मी लहान जातीचा असूनही माझी त्याच्यासमोर बोलण्याची हिंमत कशी काय झाली? असे प्रश्न त्यानं रागात विचारले."

धीरगंभीर आवाजात हे सांगितल्यावर आपल्या दोन खोल्यांच्या घरात बसलेला कुणाल शांत झाला. त्याचे वडीलही त्याच्यासोबत बसले होते. कुणाल त्यानंतर मात्र आपल्या मोबाईल उलट-सुलट फिरवत खाली बघू लागला.

उच्च जातींशी संघर्ष

पुढे बऱ्याच वेळानं कापऱ्या आवाजात कुणाल बोलू लागला. "मी त्याला बोललो की, मला भांडण करायचं नाही. आणि मी माझ्या रस्त्यानं चालू लागलो. पण तो ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. त्यानं त्याची बाईक माझ्यासमोर आणून उभी केली. मला त्याचं बोलणं टोचत होतं."

"त्यानं नंतर त्याच्या बाईकला बांधलेला झेंडा काढून मला शिव्या देत मारहाण सुरू केली. आजूबाजूला उभ्या असलेल्या लोकांनी मला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो मात्र वारंवार मला धमक्या देत माझ्या जातीवरून बोलत होता."

या वर्षी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात गुजरातमध्ये दलित युवकांना मारहाणीच्या तीन वेगळ्या घटना घडल्या होत्या. त्यापैकी एक घटना ही कुणाल महेरियासोबत घडली होती.

याप्रकरणी तिथल्या कालोल तालुक्याच्या पोलीस ठाण्यात भारत वाघेलाच्या विरोधात भारतीय दंडविधानाच्या 323 व्या कलमानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे.

"पोलीस एकदा आले आणि भरतसह त्याच्या मित्रांना त्यांनी पुन्हा असं न करण्याबद्दल समज दिली. त्यानंतर ते त्याला काहीच बोलले नाहीत." अशी माहिती कुणालनं दिली.

कुणाल पुढे म्हणाला, "घटनेनंतर मी जेव्हा घरी आलो तेव्हा माझ्या वडिलांनी मला हॉस्पिटलमध्ये नेलं. सरकारी हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी माझ्या पाठीवरच्या जखमा पाहून पोलिसांत तक्रार द्यावी लागले असं सांगितलं. आम्ही पोलिसात तक्रारही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरातची राजधानी गांधीनगरपासून 20 किलोमीटर अतंरावर राहणाऱ्या कुणाल महेरिया याला यंदाच्या गुजरात विधानसभा निवडणुका विशेष महत्त्वाच्या वाटत नाहीत.


सामग्री: लेखक वि. एस. नायपॉल

नायपॉल यांच्या कुटुंबीयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वयाच्या 85 व्यावर्षी लंडनमधल्या त्यांच्या घरीच अखेरचा श्वास घेतला. लेखक म्हणून जगात नावारूपाला येण्याआधी त्यांनी बीबीसीमध्येही काम केलं होतं.

त्यांच्या पत्नीने नायपॉल यांच्या निधनानंतर सांगितलं की, "त्यांनी रचनात्मकता आणि आनंदी जीवन जगलं. शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांच्यावर प्रेम करणारा प्रत्येक जण त्यांच्यासोबत होता."

लेखक नायपॉल यांच्या आयुष्याबद्दल जाणून घ्या 5 मुद्द्यांत -

1. भारतीय वंशाचे नायपॉल यांचा जन्म 1932मध्ये त्रिनिदादमध्ये झाला होता. त्रिनिदादमध्ये लहानाचे मोठे झाल्यानंतर नायपॉ़ल यांनी ऑक्सफर्ड युनिर्व्हसिटीतून शिक्षण घेतलं होतं.

2. 1950मध्ये त्यांनी एक सरकारी स्कॉलरशिप जिंकली होती. ज्यामुळे त्यांना कॉमनवेल्थ युनिर्व्हसिटीमध्ये प्रवेश मिळणार होता. पण त्यांनी ऑक्सफर्ड युनिर्व्हसिटीमध्ये प्रवेश घेतला.

3. 1951मध्ये त्यांचं पहिलं पुस्तक 'The Mystic Masseur' प्रकाशित झालं. त्यानंतर A Bend in the River' आणि 'A House of Mr Biswas' ही त्यांची पुस्तकं विशेष गाजली. 'A House of Mr Biswas' हे पुस्तक लिहिण्यासाठी त्यांना तीन वर्षांहून अधिक काळ गेला.

आपली दुसरी पत्नी नादिरा यांच्याबरोबर नायपॉल

4. विद्यार्थी दशेत असताना डिप्रेशनमध्ये गेल्यामुळे त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्नही केला होता.

5.नायपॉल यांना 1971मध्ये बुकर पुरस्कार आणि 2001मध्ये साहित्यासाठी नोबेल पुरस्कार मिळाला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

साहित्यातले नोबेल पुरस्कार विजेते आणि सुप्रसिद्ध लेखक V.S. नायपॉल यांचं लंडनमध्ये निधन झालं.


सामग्री: लेनिन मोरेनो यांनी गार्डियन या वृत्तपत्राशी बोलताना ही माहिती दिली. "असांज यांना दिलेला आश्रय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी कोणत्याही नेत्याने प्रभाव टाकलेला नाही. असांज यांनी नियमांचा भंग केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला."

इक्वेडोरच्या पूर्वीच्या सरकारने असांज यांनी इतर देशांत ढवळाढवळ करण्यासाठी दूतावासात साधनं उपलब्ध करून दिली, असं त्यांनी म्हटलं आहे. मात्र लेनिन मोरेनो 2017ला सत्तेत आले.

इक्वाडोरने असांज यांना 7 वर्षं दूतावासातात आश्रय देण्याचा निर्णय मागे घेतला. त्याबद्दल ते बोलत होते. आम्ही सार्वभौम राष्ट्र आहोत, इतर देशांचं राजकारणाबद्दल आम्ही संवेदनशील आहोत, असं ते म्हणाले.

असांज यांच्या वकील जेनिफर रॉबिन्सन यांनी इक्वेडोरची कारवाई आततायी असल्याचं म्हटलं होतं. "इक्वेडोरने ज्या प्रकारे ब्रिटिश पोलिसांना दूतावासात येऊ दिलं ते बेकायदेशीर होतं."

असांज यांचं प्रत्यार्पण अमेरिकेकडं केलं जाईल, अशी भीती वाटते. ही भीती सत्यात येऊ शकेल, असं त्या म्हणाल्या. अमेरिकेने गेल्याच आठवड्यात असांज यांनी पेटांगॉनचं कॉम्प्युटर हॅक करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप केला होता.

असांज 2012मध्ये इक्वाडोरच्या दूतावासात आले. त्यांनी जर नियमभंग केल्याचं सिद्ध झालं तर त्यांना 12 महिन्यांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.

स्वीडनमध्ये असांज यांच्यावर बलात्काराचा आरोप झाला आहे. त्यांचं प्रत्यार्पण स्वीडनकडे केलं जावं असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ज्युलियन असांज यांनी हेरगिरी करण्यासाठी इक्वेडोर या देशाच्या लंडनमधील दूतावासाचा वापर केला होता, अशी माहिती इक्वेडोरचे राष्ट्राध्यक्ष लेनिन मोरेनो यांनी दिली आहे.


सामग्री: लैंगिक सुख मिळवण्यासाठी एंडॉर्फिन हा घटक आवश्यक आहे. या घटकात निरोगी लैंगिक आयुष्यासाठी लागणारी आवश्यक तत्त्वं असतात. यामुळे एखाद्या व्यक्तीमध्ये कामेच्छा जागृत होते.

लैंगिक आरोग्य सुदृढ राहावं यासाठी इतिहासात आणि विज्ञानात यामागे काही उपाय दिले आहेत. पण आहारामुळे खरंच सेक्स लाईफ सुधारतं का याचा आढावा घेऊ.

लैंगिक क्षमतेसाठी कालवं किती उपयुक्त?

लव्ह लाईफ उत्तम राखण्यासाठी दररोज 50 कालवं नाश्त्यामध्ये खावी असं म्हटलं जातं, पण लैंगिक आरोग्य आणि कालवं यांचं काय नातं आहे हे अजून सिद्ध झालेलं नाही.

पण ही अफवा नेमकी कुठून पसरली?

असं सांगितलं जातं, जेव्हा अफ्रोडाईट या प्रेमाच्या ग्रीक देवतेचा जन्म झाला, ती समुद्रातून वर आली होती. या देवतेच्या नावावरुनच अॅफ्रोडिजियाक हे नाव पडलं आहे. कामेच्छा जागृत करणाऱ्या अन्नाला अफ्रोडिजियाक म्हटलं जातं.

कालवांना अॅफ्रोडिजियाक म्हटलं जातं. कालवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झिंक आढळतं. शरीरात टेस्टोस्टेरोनची निर्मिती करण्यासाठी झिंकचा उपयोग होतो. संशोधनानुसार, झिंकमुळे वीर्याची गुणवत्ता वाढून प्रजननक्षमतेतही वाढ होते.

शेलफिश, रेड मिट, भोपळा, अंबाडी, तीळ, काजू, बदाम, चवळीच्या शेंगा, वाटाणे, मटकी, दूध आणि चीज या पदार्थांमध्येही झिंक मुबलक प्रमाणात आढळतं.

चॉकलेट तुम्हाला उत्तम प्रेमी बनवेल का?

जास्त चॉकलेट खात असल्यास प्रेमात पडण्याची शक्यता जास्त असते, असं म्हणतात. चॉकलेटमध्ये फिनाईलईथिलॅमाईन (पीईए) असतं. त्याला लव केमिकल असंही म्हटलं जातं. रिलेशनशिपमध्ये आल्यानंतर काही दिवसांत ते शरिरात तयार होऊ लागतं. पीईए मेंदूतील ठराविक भागात डोपामाईनचा पुरवठा करण्यास सुरूवात करतं.

चॉकलेटमध्ये पीईए अत्यंत कमी प्रमाणात आढळत असलं तरी ते खाल्यानंतरही सक्रिय राहतं किंवा नाही याबाबत शंका आहेत. तसंच रक्तप्रवाह वाढवण्यासाठी कोको उपयुक्त असल्याचं सांगितलं जातं.

तर मग चॉकलेट आणि लैंगिक क्षमता यांचा संबंध कधीपासून आहे?

16 व्या शतकातील स्पॅनिश संशोधक हर्नेस कोर्टेस यांनी चॉकलेटचा शोध लावल्याचं सांगितलं जातं. कॉर्टेस यांनी किंग कार्लोस पहिले यांना एक पत्र लिहिलं होतं. दक्षिण अमेरिकेत प्यायलं जाणारं चॉकलेट शरीरात प्रतिकारशक्ती वाढवतं तसंच थकवा दूर करतं, असं निरीक्षण नोंदवल्याचा उल्लेख त्या पत्रात आहे.

दुर्दैवाने, स्पॅनिश लोकांनी सांगितलेल्या चॉकलेटच्या वैद्यकीय आणि औषधी गुणांना दक्षिण अमेरिकेतील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जर एखाद्या अन्नपदार्थामुळे सेक्स लाईफ सुधारते, असं सिद्ध झालं तर ते पदार्थ हमखास विकले जातील. संतुलित आहार, सक्रिय लाईफस्टाईल आणि योग्य मानसिक आरोग्य या गोष्टी उत्तम सेक्स लाईफसाठी आवश्यक असतात. पण काही ठराविक नैसर्गिक अन्नपदार्थ तुमची लैंगिक क्षमता वाढवण्यासाठी उपयुक्त आहेत का?


सामग्री: लॉकडाऊन

दुसऱ्या लाटेत मृत्यू वाढण्याची भीती टास्क फोर्सने व्यक्त केली आहे. दरम्यान मंत्रालय, शासकीय कार्यालयांत अभ्यागतांना प्रवेश बंदीचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील कोविड रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस झपाट्याने होणाऱ्या वाढीमुळे बेड्स, व इतर आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडू लागल्याचे चित्र असून आज झालेल्या टास्क फोर्सच्या बैठकीत लॉकडाऊनसारखे अतिशय कडक निर्बंध त्वरित लावण्यात यावेत अशा सूचना देण्यात आल्या.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

यासंदर्भात रविवारी आयोजित या महत्वाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री डॉ राजेश टोपे तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, टास्क फोर्स डॉक्टर्स व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निर्बंध आणि नियमांचे कडक पालन होणार नसेल तर येत्या काही दिवसांत संपूर्ण लॉकडाऊन लावून संसर्ग थोपवावा यावर चर्चा केली.

बेड्स, व्हेंटीलेटर कमी पडताहेत- मृत्यूंची संख्या वाढू शकते

या बैठकीच्या प्रारंभी आरोग्य प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी राज्यातील अतिशय झपाट्याने वाढणाऱ्या संसर्गामुळे लवकरच सर्व महत्वाच्या आरोग्य सुविधांवर विशेषत: बेड्स, व्हेंटीलेटर, व ऑक्सिजनवर प्रचंड ताण येऊन त्या सर्वसामान्य रुग्णांना उपलब्ध होणार नाहीत अशी परिस्थिती असल्याचे निदर्शनास आणले.

बेड्स तसंच व्हेंटिलेटर कमी पडू शकतात अशी परिस्थिती आहे.

ते म्हणाले की, "सध्या 3 लाख 57 हजार आयसोलेशन खाटापैकी एक लाख 7 हजार खाटा भरल्या आहेत आणि उर्वरित खाटा झपाट्याने भरल्या जात आहेत. 60 हजार 349 ऑक्सिजन खाटापैकी 12 हजार 701 खाटा , 19 हजार 930 खाटापैकी 8 हजार 342 खाटा यापूर्वीच भरल्या गेल्या आहेत. 9 हजार 30 व्हेंटीलेटर्सपैकी 1 हजार 881 वर रुग्णांना  ठेवण्यात आले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये तर खाटा उपलब्धच होत नसून संसर्ग वाढीच्या प्रमाणात सुविधाची क्षमता  कमी पडते आहे.

वेळीच चाचणी न केल्याचे गंभीर परिणाम दिसताहेत

गेल्या वर्षी 17 सप्टेंबर रोजी 3 लाख सक्रीय रुग्ण  होते आणि 31 हजार 351 मृत्यू झाले होते मात्र आता काल 27 मार्च रोजी 3 लाख 3 हजार 475 सक्रीय रुग्ण असून मृत्यूंची संख्या 54 हजार 73 झाल्याने चिंता वाढली आहे. विशेषत: संसर्ग वाढल्यास त्या प्रमाणात मृत्य वाढू शकतात आणि यामागे वेळेवर चाचणी न करून रुग्णालयांत भरती होण्यास उशीर करणे  तसेच होम आयसोलेशनमध्ये असतानाही नियमांचे पालन न करणे ही कारणे असू शकतात असेही टास्क फोर्सच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना निर्बंधांचे काटेकोर पालन होत नसल्याने लॉकडाऊनबाबत नियोजन करा असं आदेश मुख्यमंत्र्यांनी तातडीच्या बैठकीत प्रशासनाला दिले आहेत.  वाढत्या संसर्गामुळे आरोग्य सुविधा झपाट्याने कमी पडत असल्याबद्दल या बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली.


सामग्री: लॉकडाऊन संबंधीची नवी नियमावली बुधवारी (21 एप्रिल) जाहीर करण्यात आली होती. आज संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली.

सरकारी कार्यालयात 15 टक्के हजेरी, लग्न समारंभात नियमांचा भंग केल्यास 50,000 रुपयांचा दंड, अत्यावश्यक कामासाठीच जिल्ह्याबाहेर जाता येणार असे तीन महत्त्वाचे नियम या लॉकडाऊनमध्ये असणार आहेत.

सामान्य लोकांच्या प्रवासावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आपले ओळखपत्र दाखवूनच तिकीट दिले जाणार आहे.

सार्वजनिक वाहतूक फक्त 50 टक्के आसन क्षमतेनी सुरू राहील. खासगी वाहतूक करणाऱ्यांना अत्यावश्यक कारणाशिवाय प्रवास करता येणार नाही. खासगी वाहतूक करणाऱ्यांनी जर नियम मोडले तर 10,000 रुपये दंड लावण्यात येणार आहे.

याआधी जाहीर केलेले नियम पूर्ववत पाळणे बंधनकारक असणार आहे.

ब्रेक द चेन अंतर्गत राज्यातील लॉकडाऊनचे नियम आणखी कठोर करण्यात आले आहेत.

प्रवासी वाहतूक

आंतरजिल्हा प्रवास महत्त्वाच्या कारणांसाठीच केला जाऊ शकतो. मुंबईत खासगी गाडीत प्रवास 50 टक्के क्षमतेने करण्यात येईल. खासगी बसेस 50 टक्के क्षमतेने चालवल्या जाऊ शकतात.

लोकल ट्रेनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना प्रवेश असेल. आयकार्ड तपासून प्रवेश देण्यात येईल.

लग्न समारंभ

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता लग्न समारंभासाठी फक्त 25 लोकांना परवानगी. एकाच हॅालमध्ये 2 तास कार्यक्रम होऊ शकतो. लग्न समारंभात नियमांचं उल्लंघन केल्यास 50 हजार दंड ठोठावण्यात येईल.

सरकारी कार्यालयासंबंधी नियम

सरकारी कार्यालय 15 टक्के क्षमतेने सुरू राहतील.

मंगळवारी (20 एप्रिल) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांनीही कठोर लॉकडाऊनच्या निर्णयबाबत सहमती दर्शवली होती.

राज्यात कडक लॉकडाऊन लावून राज्यातील नागरिकांचे लसीकरण व्हावे अशी मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं होतं.

सकाळी 7 ते 11 भाज्या आणि किराणा मिळणार

राज्यात असलेला लॉकडाऊन आणखी कडक केला जाणार अशी माहिती मुंबईचे पालकमंत्री असलम शेख यांनी दिली आहे. सध्या राज्यात जागोजागी नियमांचं उल्लंघन होताना दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं शेख यांनी सांगितलं. या संबंधातली नियमावली लवकरच राज्य शासनातर्फे जाहीर करण्यात येईल.

राज्यामध्ये 14 एप्रिलच्या रात्रीपासून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात आज रात्री आठपासून (22 एप्रिल) कडक लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन राज्यात लॉकडाऊनचे नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत.


सामग्री: लॉकडाऊनने दिलेली ही संधी मलाही खुणावत होती. पार्लरला पुढे अनेक महिने जाणं शक्य होणार नव्हतं. मग वाढलेले केस कसे सांभाळणार हा प्रश्न होताच.

त्यातच एका संध्याकाळी रोहिणीने (माझी मैत्रीण) व्हीडिओ कॉल करून सरप्राईझ दिलं. तिने आणि तिच्या नवऱ्याने टक्कल केलं होतं! तिने लगेच ते फोटो सोशल मीडियावर टाकून मला चॅलेंज केलं. माझ्या मनात विचार आला की आपणही हे चॅलेंज का स्वीकारू नये? अशी संधी पुन्हा मिळणार नव्हती. रोहिणीशी बोलल्यावर, तिला बघितल्यावर माझी हिंमत वाढली होती.

आमच्या घरी प्रत्येकाला निर्णय घ्यायचं स्वतंत्र आहे. मंदार (माझा नवरा) या निर्णयाला विरोध करणार नाही, याची खात्री होती. मुलीने आधी 'असं नको न करू' म्हणून लाडीगोडी लावली. मात्र नंतर तिने घडणाऱ्या प्रोसेसची मजा घेतली.

माझे केस कधीच लांबसडक नव्हते. त्यामुळे म्हणा किंवा मनात केसांविषयी आसक्तीची भावना नसल्याने म्हणा मला टक्कल करण्याचा निर्णय घेणं अवघड गेलं नाही. हे करण्यात त्याग आहे असंही वाटलं नाही.

केस कापल्यानंतर मी कशी दिसेन, याची उत्सुकता मात्र मनात होती. कारण माझ्या समजत्या वयात पहिल्यांदाच मी टक्कल करणार होते. विचार करण्यात मी फार वेळ दवडला नाही. रोहिणीशी बोलल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मी केस काढायला सज्ज झाले. आधी कात्रीने केस छोटे कापले. नंतर माझ्या नवऱ्याने रेझरच्या मदतीने गुळगुळीत गोटा केला. मी पहिल्यांदा स्वतःला आरशात पाहिलं तेव्हा गंमत वाटली. आपण केसांशिवाय असे दिसतो तर.. असा विचार आला.

माझ्या सासूने हसून दाद दिली. नंतर माझे आईवडील भरपूर हसले. मी टक्कल केल्याचे फोटो माझ्या फॅमिली ग्रुपवर, मित्रमैत्रिणींच्या ग्रुपवर पाठवले. त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आल्या. हे असं का केलं? घरात कोणी काही बोललं नाही का? अनेकांना अनेक प्रश्न पडले.

स्त्रीसौंदर्य आणि केस हे पूर्वापार चालत आलेलं समीकरण आहे. अजूनही आपण त्या विचारांना घेऊन जगतोय. त्यामुळे मुलींच्या मनात नकळत केस आणि सौंदर्याची सांगड पक्की होते आणि मग असं कुणी केलं की काहीतरी भन्नाट केलं म्हणून बघितलं जातं. म्हणूनच माझ्या टाईमलाईनवर अनेकींच्या 'बोल्ड डिसिजन', 'बोल्ड अँड ब्युटीफुल' अशा प्रतिक्रिया आल्या.

तिघी-चौघींना माझ्यापासून प्रेरणा मिळाली. त्यातल्या दोघींनी टक्कल केलं. काही जणी अजूनही विचार करत आहेत.

आपल्या समाजात केस काढण्याचा संबंध हा दुःखी घटनांशी जोडला गेलाय. आजही घरात दुखवटा असेल तर पुरुष...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

खूप दिवसांची इच्छा होती की एकदा तरी पूर्ण केस काढून बघावे. पण धाडस होत नव्हतं. त्यातच कोव्हिडची साथ आल्यानंतर केसांची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली. सलून आणि ब्युटी पार्लर बंद असल्यामुळे वाढलेले केस हा अनेकांपुढे गहन प्रश्न उभा राहिला. त्यातच काही मुलांनी टक्कल करून फोटो टाकायला सुरुवात केली.


सामग्री: लॉरा हर्स्ट (36) असं या महिलेचं नाव आहे. इंडियाना प्रांतातल्या ऑक्सफोर्ड शहरात ही घटना घडली आहे.

ज्या घरात हा सगळा प्रकार घडला तिथे जवळपास 140 साप आणि अजगर होते. या सरपटणाऱ्या प्राण्यांसाठीच हे घर वापरण्यात येत होतं.

या सापांपैकी जवळपास 20 साप लॉरा यांच्या मालकीचे होते आणि त्या आठवड्यातून दोन दिवस सापांना बघण्यासाठी इथे यायच्या.

विशेष म्हणजे हे घर बेनटॉन काउंटीचे पोलीस अधिकारी डॉन मनसन यांच्या मालकीचं आहे. ते शेजारच्याच घरात रहायचे. त्यांनी 'द जर्नल अँड कुरियर' या स्थानिक वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार सर्वप्रथम त्यांनीच लॉरा हर्स्ट यांना फरशीवर निपचित पडलेलं बघितलं होतं.

ही अत्यंत 'दुर्दैवी घटना' असल्याचं आणि आपण 'सर्वांना सर्वतोपरी सहकार्य करत' असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

डॉन मनसन यांनीच लॉरा यांच्या गळ्याभोवती विळखा घालून बसलेला अजगर काढला. मात्र, वैद्यकीय पथकाला लॉरा यांचे प्राण वाचवता आले नाही, अशी माहिती इंडियानाचे पोलीस अधिकारी सार्जेंट किम रिले यांनी दिली.

लॉरा हर्स्ट बॅटल ग्राउंड शहरात राहायच्या आणि तिथून त्या आपल्या सापांना भेट देण्यासाठी आल्या होत्या, असंही सार्जेंट किम रिले यांनी सांगितलं.

पायथन रेटिक्युलेटस (Python Reticulatus)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेत एक महिला गळ्याला अजगराचा विळखा पडलेल्या अवस्थेत मृत आढळली आहे. विशिष्ट पट्ट्यांची त्वचा असलेला हा अजगर 8 फूट लांबीचा होता.


सामग्री: लोक जनशक्ती पार्टीची भूमिका पाहाता अशा प्रकारच्या आघाडीमधून निवडणूक लढवणं आपल्या पक्षाच्या हिताचं नाही असं जदयूचे खासदार आणि आमदार ज्येष्ठ नेत्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

भागलपूरचे जदयूचे खासदार अजय मंडल यांनी बीबीसीला सांगितले,  लोजपाचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांची ज्या प्रकारची विधानं प्रसिद्ध होत आहेत त्यातून अनेक प्रकारचे संकेत मिळत आहेत.

ते सांगतात, "हे चिराग पासवान बोलत नसून त्यांच्याकडून हे कोणीतरी बोलवून घेत आहे. जदयू कार्यकर्ते आणि नेत्यांशिवाय सामान्य जनतेलाही याचा अंदाज आला आहे. हे पडद्याआडून कोण करत आहे हे सगळ्यांना समजत आहे. मला कोणाचं नाव घ्यायचं नाहीये."

त्यांनी बिहारमध्ये लोक जनशक्ती पार्टीतर्फे लावण्यात आलेल्या पोस्टर्सचा उल्लेख केला. त्यावर, "मोदी से बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी ख़ैर नहीं" असं लिहिलेलं आहे.

ते म्हणतात, "या पोस्टर्सनंतर काही शंका उरते का? आता सर्व काही स्पष्ट दिसत आहे."

जनता दल युनायटेडच्या आणखी एका नेत्यांनी आपलं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "असे प्रकार होत राहिले तर आघाडीत काहीच अर्थ राहात नाही. पक्षश्रेष्ठींनी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेणंच चांगलं."

जदयूबरोबर आघाडी नव्हतीच

लोक जनशक्ती पार्टीचे पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अजय कुमार यांनी कोणत्याही आघाडीला एक संयुक्त किमान कार्यक्रम असतो असं सांगितलं.

जेव्हा त्यासाठी सर्वसहमती बनली होती तेव्हा भारतीय जनता पार्टी जनता दल युनायटेड आणि लोक जनशक्ती पार्टीची आघाडी होती. सर्वांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवली होती आणि बिहारमध्ये सरकारही स्थापन केलं होतं.

ते पुढे सांगतात, "नितिशकुमार अचानक आघाडी सोडून वेगळे झाले. त्यांनी राजद आणि काँग्रेसच्या आघाडीबरोबर सरकार तयार केलं. मग ती आघाडीही मोडली आणि भाजपाबरोबर सरकार तयार केलं. आमच्या पार्टीबाबत बोलायचं झालं तर आमच्या पक्षाची या सरकारबरोबर कोणत्याही मुद्द्यावर अजेंडा ठरला नाही की एखाद्या मुद्द्यावर आम्ही सहमत झालो... त्यामुळे आमच्याबरोबर आघाडी होतीच कुठे? "

लोक जनशक्ती पार्टीनं बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये 143 जागांवर आपले उमेदवार निवडणूक लढतील असं स्पष्ट केलं तर भाजपाने 121 जागांवर लढण्याची घोषणा केली आहे.

लोक जनशक्ती पार्टीचे प्रवक्ते म्हणतात, भाजपाकडूनही चूक झाली आहे. ते म्हणतात, "नितिश कुमार यांच्या आडमुठ्या वागण्याने भाजपाला एकदा ठेच लागली आहे. देशातल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जनता दल युनायटेडच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठींवर एनडीएतून बाहेर पडून निवडणूक लढवण्यासाठी दबाव वाढवला आहे. लोक जनशक्ती पार्टी एनडीएमधून बाहेर पडल्यावर जदयूमध्येही विचारमंथन सुरू असल्याचं पक्षाचे नेते सांगत आहेत.


सामग्री: लोकलमधून सामान्य नागरिकांना दुपारी 12 ते 4 आणि रात्री 9 नंतर प्रवास करता येणार आहे. मधल्या वेळेत अत्यावश्यक वस्तू सेवा कर्मचाऱ्यांना प्रवास करता येईल.

पण, लोकल सरसकट सगळ्यांसाठी सुरू करायला हवी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे.

त्यांनी म्हटलं, "लोकल सरसकट सर्वांना सुरू करायला हवं. वेगवेगळ्या वेळा ठेवलं तर कुणी पाळत नाही. एकाच वेळी जास्त गर्दी होण्याची शक्यता आहे. कामकाजाच्या वेळा बदलण्याची व्यवस्था आस्थापनांमध्ये आहे का, हा पण एक मुद्दा आहे."

तर मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं, "काही प्रवासी संघटना उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. त्याठिकाणी आम्ही कसं नियोजन करणार आहोत, याची माहिती दिली होती. पण रेल्वे मंत्रालयाकडून प्रतिक्रिया आली नाही.

"सरसकट लोकल सुरू करावी, अशी लोकांची मागणी आहे. हळूहळू यामध्ये बदल करता येईल. लोकांनी शिस्त पाळली तर टप्प्याटप्प्याने सरसकट लोकल सुरू करता येऊ शकेल. येत्या आठवड्यात किंवा पंधरा दिवसात परिस्थिती पाहून हा निर्णय घेता येईल. वेळेबाबतचा निर्णय येत्या काही कालावधीत घेण्यात येईल."

रेल्वे प्रवास सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या वतीने मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र लिहिलं आहे.

पत्रात काय म्हटलं?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबई लोकल सेवा आज म्हणजेत 1 फेब्रुवारीपासून सर्वसामान्यांसाठी सुरू झाली आहे.


सामग्री: लोकलमधून सामान्य नागरिकांना दुपारी 12 ते 4 आणि रात्री 9 नंतर प्रवास करता येणार आहे. मधल्या वेळेत अत्यावश्यक वस्तू सेवा कर्मचाऱ्यांना प्रवास करता येईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबई लोकल सेवा 1 फेब्रुवारीपासून सर्वसामान्यांसाठी सुरू होणार आहे.


सामग्री: लोकसत्ताला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे मत व्यक्त केलंय. यासोबतच सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडी आणि आरोप, लॉकडाऊन या सगळ्यांविषयी त्यांनी या मुलाखतीत चर्चा केलीय.

महाराष्ट्र संसर्गाच्या शिखराजवळ

राज्यातल्या कोरोनाच्या रुग्णसंख्येविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "महाराष्ट्रात आपण एकतर पीकवर आहोत, किंवा त्याच्या जवळ चाललो आहोत. कारण ज्या पद्धतीने पटापट आकडे वाढतायत ते बघितल्यानंतर आपण त्या शिखराच्या जवळ आहोत, अशी एक शक्यता आहे. तसं असेल तर ते बरं आहे. आता परिस्थिती आपण नियंत्रणात ठेवू शकतो. पुढचे 8-10 दिवस याच रेंजमध्ये आकडेवारी राहून मग ती खाली येईल."

यासोबतच पहिल्या दिवसापासूनच आपली लष्कराकडून 'मार्गदर्शन' घेण्याची तयारी होती आणि त्यात काहीही गैर नसल्याचंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय.

केंद्राचा लॉकडाऊन

केंद्र सरकारने पहिल्यांदा लॉकडाऊन जाहीर केला तेव्हा राज्यांना त्याची कल्पना देण्यात आली नव्हती असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलंय. यानंतरही स्टेशन्सवर होणारी गर्दी पाहता आपणा ट्रेन्स देण्याची विनंती केंद्राला केली होती, ती तेव्हा मान्य झाली असती तर आताच्या अयोग्य वेळी स्थलांतर झालं नसतं, असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, "कुर्ला टर्मिनस आणि इतर ठिकाणी होणारी गर्दी पाहता ट्रेन्स द्या अशी विनंती केंद्राला केली होती. आम्ही त्यांचा खर्च करतो. आम्ही कोणाला जा सांगत नाही, पण कोणाला जायचं असेल, गावी सुरक्षित वाटत असेल, तर तेव्हा जर का त्यांना गावी जाऊ दिलं असतं. तर आता ज्या ट्रेन्स अर्ध्या किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेने चालवाव्या लागत आहेत, तेव्हा असं झालं नसतं. सगळे लोक सुखरूप घरी गेले असते, जिथल्या तिथे राहिले असते. आणि आत्ता अयोग्य वेळी जे स्थलांतर होतंय, वा झालंय ते थांबलं असतं आणि याचा प्रसार अधिक नियंत्रणात राहिला असता."

प्रशासनाचा अनुभव आणि विरोधकांची टीका

मुख्यमंत्र्यांना प्रशासनाचा अनुभव नाही किंवा मुख्यमंत्री दिसत नाहीत या विरोधकांच्या आरोपांना मुख्यमंत्र्यांनी या मुलाखतीदरम्यान उत्तर दिलं. ते म्हणाले, "प्रशासनाचा अनुभव नाही, म्हणून मी काम करू शकतोय. ज्यांना अनुभव आहे, ते अनुभवसंपन्न लोक गोंधळून आरोप करतायत. मला अनुभव नसल्याचा फायदा आहे. त्यामुळे मी मोकळेपणाने काम करू शकतोय. माझ्याकडे बॅगेज नाही. मी मोकळेपणाने सूचना ऐकतोय, मला जे वाटतंय त्या सूचना देतोय. मला आत्मविश्वास आहे, मी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सध्याच्या घडीला ज्या वेगाने राज्यातली रुग्णांची आकडेवारी वाढतेय त्यावरून आपण संसर्गाच्या 'पीक'च्या जवळ असल्याची शक्यता असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केलीय.


सामग्री: लोकांची मागणी आणि अनेक तास मंत्रालयात चर्चा झाल्यानंतर कर्नाटकच्या राज्य मंत्रिमंडळानं हा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारनं जर कर्नाटक सरकारचा हा प्रस्ताव मान्य केला तर याचा फायदा कर्नाटकसह, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडूमध्ये राहणाऱ्या लिंगायत समाजाला होणार आहे.

कर्नाटक सरकारच्या या प्रस्तावामुळे भाजपमधले लिंगायत समाजाचे नेते नाखूश आहेत. हे आरक्षण लिंगायत समाजातल्या केवळ आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाच मिळणार आहे. त्यामुळे एकूण लिंगायत लोकसंख्येच्या 10 टक्के लोकांना या अल्पसंख्याक आरक्षणापासून वंचित राहावं लागेल.

तसंच यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाने लिंगायत समाजाला धर्माचा दर्जा देत अजून एक बाब स्पष्ट केली की, मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध आणि शिख समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या धक्का न लागता लिंगायतांना आरक्षण दिलं जाईल. "या आरक्षणामुळे अन्य धर्मियांच्या आणि भाषिकांच्या अल्पसंख्याक आरक्षणाला कोणताही धक्का पोहोचणार नाही," असं कर्नाटकचे कायदामंत्री टी. बी. जयचंद्र यांनी स्पष्ट केलं.

12व्या शतकातले सामाजिक बदलांचे प्रणेते बसवेश्वर यांचं तत्त्वज्ञान लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत समाज मानतो. या समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक, अशी मान्यता देण्यासंदर्भात कर्नाटक सरकारनं न्यायमूर्ती जगमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीनं दिलेला प्रस्ताव कर्नाटक मंत्रिमंडळाने मान्य केला आहे.

या प्रस्तावातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्यांनी वीरशैव ही धार्मिक विचारधारा स्वीकारली आहे, पण ते बसवेश्वरांना मानत नाहीत किंवा हिंदू वैदीक पद्धतीनेच धर्माचरण करतात, त्यांना धार्मिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळणार नाही. कारण ते हिंदू धर्माच्या पद्धतीचं पालन करतात, असं मानलं जातं.

बसवेश्वर हे जन्मतः ब्राह्मण होते पण त्यांनी हिंदू जातिव्यवस्थेविरोधात लढा दिला आणि आपल्या वचनांच्या रूपाने आपले विचार जनतेपुढे मांडले. त्यामुळे मागासवर्गीयांनी आणि दलित समाजातील बऱ्याच लोकांनी लिंगायतांचं तत्त्वज्ञान स्वीकारलं. पण विरोधाभास म्हणजे, या 'मंदीर संस्कृती'विरुद्ध बसवेश्वर किंवा बसवअन्ना लढले होते तीच संस्कृती या समाजात कालांतराने परतली.

"प्रामुख्याने लिंगायत समाजातल्या दलितांसाठी ही मागणी केली गेली. कारण यापूर्वी लिंगायत समाजाला मिळालेले फायदे हे केवळ या समाजात आलेल्या उच्च जातीच्या लोकांपर्यंतच मर्यादित होते," असं या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने अखेर राज्यातल्या लिंगायत समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. यामुळे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या अवघ्या 6-7 आठवड्यांआधी भाजपच्या व्होट बँकेला काँग्रेसने हा मोठा धक्का दिल्याचं मानलं जात आहे.


सामग्री: लोकांच्या मते, सर्वप्रथम रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा द्या आणि त्यानंतर मोठे प्रकल्प आणा. बीबीसी मराठीने सोशल मीडियावर वाचकांना प्रश्न विचारला होती की, मुंबईच्या रेल्वे समस्यांशी बुलेट ट्रेनचा संबंध जोडण योग्य आहे का? वाचकांनी यावर भरभरून मतं व्यक्त केली.

अनेक लोकांनी बुलेट ट्रेनऐवजी लोकल सुधारा या अर्थाची मतं मांडली. तर काही जण मात्र बुलेट ट्रेनसारखे प्रकल्प आवश्यक आहेत आणि त्यावरचा खर्च इतरत्र वळवता कामा नयेत, अशाही मताचे आहेत.

सुनील पाटील म्हणतात की, जर लोकल ट्रेन्सच्या सामान्य गरजा व सुरक्षा पूर्ण होऊ शकत नाही, तर बुलेट ट्रेन येऊनदेखील हेच प्रश्न निर्माण होतील.

वृषाली पाटील म्हणतात की, "बुलेट ट्रेनचा जेवढा फायदा गुजरातला आहे तेवढा मुंबईला नाही आहे."

"त्यासाठी वापरण्यात येणारा पैसा हा मुंबईच्या विकासासाठी वापरता येईल. नाहीतर बुलेट ट्रेनही मोनोरेलसारखी शोभेची वस्तू बनून राहील."

किरण घुगे म्हणतात, "घाटकोपर स्टेशन वर पाऊस चालू असताना फिरून दाखवा. शॉवर चालू असतो पत्र्यांमधून."

"बुलेट ट्रेन आणून आमच्या जीवनात असा काय आमूलाग्र बदल आणणार आहे? ज्या गोष्टींची आम्हाला गरज आहे त्या आधी पुरवा मग विकासावर बोलू", असं ते सांगतात. सागर पाटील यांचंसुद्धा हेच मत आहे.

"पायाभूत सुविधा द्या म्हणावं आधी, मग खेळा बुलेट बुलेट", असं मनोज चौधरी म्हणत आहेत. पँट फाटलेली असताना नवीन शर्ट घ्या म्हणून आग्रह करण्यासारखं आहे हे, असं मयूर अग्निहोत्री म्हणतात. संदीप दिवेकरांना वाटतं की, नागरिकांच्या मूळ समस्या आधी सोडवायला हव्यात.

नंदिनी शहासने म्हणतात की, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योग्य नाही.

काही लोकांचे म्हणणं असंही आहे की, मुंबईच्या रेल्वे समस्यांशी बुलेट ट्रेनचा संबंध जोडणं योग्य नाही.

दिनेश पोटनिस म्हणतात,  "बुलेट ट्रेनसाठी कमी व्याजात कर्ज उपलब्ध असेल तर बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प हाती घेण्यात काहीच गैर नाही."

शैलेंद्र पाटील यांच्या मते, या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत.

संजय साळुंखे म्हणतात की, "जेव्हा एखादा प्रोजेक्ट बनतो तेव्हा आवश्यक खर्च त्यावर करावाच लागतो. हे सिंपल लॉजिक आहे. बुलेट ट्रेनचा पैसा दुसऱ्या ठिकाणी वापरू शकत नाही. एक तर प्रोजेक्ट घ्या किंवा सोडून द्या."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रकल्पावरून महाराष्ट्र, विशेषतः मुंबईमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.


सामग्री: वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षणमंत्री

या वर्षात मुलांचा लेखन सराव कमी झाल्याने मुलांना पेपर लिहीण्यासाठी जास्त वेळ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पेपर सकाळी 10:30 वाजता सुरू होईल.

कधी होणार परीक्षा ?

दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 दरम्यान होईल.

बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होईल.

लेखी परीक्षेनंतर 15 दिवसांनी प्रॅक्टिकल परीक्षा होईल.

22 मे ते 10 जून दरम्यान बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा होईल.

दहावी बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा ही लेखी परीक्षेनंतर होणार आहे.

विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच शाळेत वा कॉलेजमध्ये ही परीक्षा देण्यात येईल. त्या शाळेतले वर्ग कमी पडल्यास जवळच्या शाळाही केंद्र म्हणून वापरण्यात येतील.

शिवाय या काळात विद्यार्थ्यांना कोरोना झाल्यास त्यांच्यासाठी जून महिन्यामध्ये विशेष परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

तर या परीक्षांसाठी प्रवास करणारे विद्यार्थी आणि त्यांच्यासोबतचे पालक यांचं हॉलतिकीट पाहून त्यांना लोकलने प्रवास करू देण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू असल्याचंही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.

पेपर लिहायला जास्त वेळ

गेल्या वर्षभरात विद्यार्थ्यांचा लिखाणाचा सराव जास्त झालेला नाही. हे लक्षात घेत पेपर लिहीण्यासाठीची वेळ वाढवण्यात येत असल्याचं शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केलं.

यानुसार :

पास होण्यासाठीच्या 35 मार्कांच्या पातळीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दहावी, बारावीची परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणेच ऑफलाईनच होणार असल्याचं शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केलंय.


सामग्री: वाचकांनी त्यांना भावणारे आणि त्यांच्या आयुष्यात मार्गदर्शक ठरणारे बाबासाहेबांचे अनेक विचार बीबीसी मराठीकडे लिहून पाठवले. त्यातलेच काही निवडक विचार.

राजेश शिंदे लिहितात की, त्यांना "जर तुमच्याकडे दोन रुपये असतील तर एक रुपयाची रोटी घ्या आणि एक रुपयाचं पुस्तक घ्या, रोटी तुम्हाला जगण्यास मदत करेल पुस्तक तुम्हाला जगावं कसं ते शिकवेल," हा विचार सर्वाधिक आवडतो.

योगीराज म्हस्केंना आंबेडकरांचं ब्रिदवाक्य 'शिका, संघटीत व्हा, संघर्ष करा', सर्वाधिक भावतं.

"मी प्रथम भारतीय आणि अंतिमतः भारतीय," आंबेडकरांचा हा विचार मला जास्त आवडतो असं लिहिलं आहे संदीप पवार यांनी.

बालाजी कांबळेंना आवडणारा विचार म्हणजे, "ज्याला दुःखातून सुटका पाहिजे असेल त्याला लढावं लागेल आणि ज्याला लढायचं असेल त्याला अगोदर शिकावं लागेल. कारण ज्ञानाशिवाय लढाल तर पराभव निश्चित आहे."

"गुलामाला गुलामीची जाणीव झाल्याशिवाय तो बंड करून उठणार नाही" हा विचार वैभव सातपुतेंना मार्गदर्शक वाटतो.

सचिन कडूंना बाबासाहेबांचे आरक्षणाविषयक विचार आवडतात. "आरक्षणाची गरज कोणाला आणि कुठपर्यंत हे त्यांनी आरक्षणाची परिभाषा मांडतानाच ओळखलं होतं. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणेच आरक्षणाचा उपयोग झाला असता तर त्याचा राजकीय फायदा लोक उचलू नसते शकले. त्यामुळे समाजात दुही नसती निर्माण झाली," ते पुढे लिहितात.

"माणसाच्या स्पर्शानं माणूस बाटतो आणि बाटलेला माणूस पशुच्या मुत्रानं शुद्ध होतो. अशी विचारसरणी असलेला धर्म कसा असू शकतो?" हा विचार आपल्याला प्रेरणादायी वाटत असल्याचं मकरंद डोईजड यांनी लिहिलं आहे.

किरण यांनी आपल्या अकाऊंटवरून ट्वीट केलं आहे की, त्यांना डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रियांच्या प्रगतीविषयी जे विचार व्यक्त केले आहेत ते जास्त आवडतात.

"माणसाला आपल्या दारिद्र्याची नाही तर दुर्गुणांची लाज वाटायला हवी," हा बाबासाहेबांचा विचार सचिन जाधव यांना भावतो.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बीबीसी मराठीनं वाचकांना प्रश्न विचारला होता की. बाबासाहेबांचा कोणता विचार त्यांना सर्वाधिक भावतो.


सामग्री: वाढीव वीज बिलाबाबत सोमवारपर्यंत निर्णय घ्या, नाहीतर राज्यात उग्र आंदोलन करू असा इशाराच मनसेने दिला आहे. यासंदर्भात मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारला हा अल्टिमेटम दिला आहे.

"वाढीव वीज बिलात सवलत दिली जाईल, असं सरकारने जाहीर केलं होतं. पण दिलासा द्यायला सरकारने नकार दिला आहे. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची फसवणूक आहे. सरकारने दिलेला शब्द पाळावा. ही महाराष्ट्राच्या साडे अकरा कोटी लोकांची फसवणूक आहे. म्हणून आम्ही अल्टिमेटम देतोय की सोमवारपर्यंत निर्णय घेतला नाही तर मनसे जिल्ह्याजिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढेलच, शिवाय उग्र आंदोलनही करू", असा इशारा नांदगावकर यांनी दिला.

तर नाही तर  'लातो के भूत बातों से नहीं मानते' असं म्हणत "बील भरू नका कुणी कनेक्शन कापायला आलं तर मनसे तुमच्यासोबत आहे," असंही नांदगावकर म्हणाले.

बाळा नांदगावरकर म्हणाले, "महाराष्ट्रातल्या जनतेने या आंदोलनात सहभागी व्हावं, असं आवाहन मी करतो. वीज मंडळाचे लोक वीज कापण्यासाठी आले तर मनसैनिक तुमच्यासोबत असतील. यावेळी काही अनूचित घडलं तर याची जबाबदारी सरकारची असेल. सर्वसामान्यांची वीज कापणार असाल तर तुमचंही कनेक्शन कापल्याशिवाय राहणार नाही."

इतकंच नाही तर शरद पवार यांच्या शब्दालाही राज्य सरकारमध्ये किंमत उरली नसल्याचा घणाघात नांदगावकर यांनी केला. लोकांनी आत्महत्या केल्यानंतरच तुम्ही वीज बिल माफ करणार का, असा सवालही त्यांनी केला.

काय आहे प्रकरण?

कोरोना काळात लॉकडाऊन दरम्यान प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग करणे शक्य नसल्याने वीज कंपन्यांनी अंदाजित बिलं पाठवली होती. त्यात अनेकांना वाढीव वीज बिलं मिळाली. ही वाढीव रक्कमही थोडी-थोडकी नसून हजारो रुपयांची होती. त्यावरून ओरड झाल्यावर दिवाळीपर्यंत वाढीव वीज बिलात सवलत देऊ, असं ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी जवळपास महिनाभरापूर्वी म्हटलं होतं.

मात्र, वीज कंपन्या चुकीची बिलं देणार आणि सरकार त्याचे पैसे भरणार, असं कसं चालेल? असा म्हणत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अखत्यारीतील ऊर्जा विभागाने राऊत यांची सवलतीची मागणी फेटाळली आहे.

यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत राऊत यांनी सवलतीचा विषय चर्चेला आणला. प्रधान सचिवांनीही तपशीलवार माहिती दिला. मात्र, सरसकट सर्व कंपन्यांच्या ग्राहकांना सवलत देण्यास अर्थ विभागाने हरकत घेतली.

वीज कंपन्या वाट्टेल तशी बिलं देणार आणि आपण सवलतीसाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वाढीव वीज बिलाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारला चांगलंच कोंडीत पकडलेलं दिसतंय. वीज बिलात राज्य सरकारकडून सवलत मिळणार नसल्याने भाजपने सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. ठिकठिकाणी आंदोलनही होत आहेत. त्यातच आता मनसेनेही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.


सामग्री: वाढीव वीज बिलाविरोधात आंदोलन, कोल्हापूर

त्यामुळं या काळातील वीज बिल माफ करावे अशी मागणी होते आहे. यासाठी राज्यभर सरकारविरोधात संतप्त भावना आहेत.

कोरोना काळात वापरलेल्या विजेच्या दरात सवलत देण्याचे संकेत  उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिले होते. मात्र ऐनवेळी उर्जामंत्र्यांनी वीज बिल भरण्याचे आवाहन केल्याने सगळीकडे नाराजी व्यक्त होतेय.

लॉकडाऊन काळातील भरमसाठ वीजबिल आल्यामुळे जनतेमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे.

घरगुती वीज बिल माफ करावे या मागणीसाठी कोल्हापूरमध्ये चक्क चौकातच भव्य होर्डिंग लावत सरकारला इशारा देण्यात आला आहे. 'वीज बिल भरणार नाही' कृती समितीने मिरजकर तिकटी चौकात हे होर्डिंग उभारले आहे. यावर सहा महिन्यांचे वीज बिल माफ करा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

एवढंच नाही तर 'कोरोना काळातील वीज बिल मागणाऱ्या सरकारला, वीज कट करणाऱ्याला, जनतेवर जबरदस्ती करणाऱ्याला, खणखणीत झटका अस्सल कोल्हापूरी तेल लावलेले पायताण' असा मजकूर होर्डिंगवर आहे.  कोल्हापूरी भाषेत हा इशारा देण्यात आल्याने सध्या या होर्डिंगची चर्चा सुरू आहे.

वाढीव वीज बिलाविरोधात आंदोलन, कोल्हापूर

याबाबत बोलताना कृती समितीचे निवास साळोखे यांनी सांगितले की , सहा महिन्याचे बिल सरकारने भरावे. त्यासाठी जनतेवर सक्ती करु नये ही आमची मागणी आहे. आंदोलन उभारण्यात येणार आहे.

येत्या मंगळवारी (24 नोव्हेंबर) पुढील भूमिका जाहीर करण्यात येईल असं साळोखे यांनी सांगितल.

वीज जोडणी तोडायला आलेल्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारने या मागणीकडे लक्ष दिले नाही तर जनताच सरकारला जागा दाखवेल असं कृती समितीने म्हटलं आहे.

दरम्यान, सर्वपक्षीय कृती समिती, राज्य इरिगेशन फेडरेशनने देखील या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. प्राध्यापक एन.डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली याबाबत वेगवेगळी आंदोलनं सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून काही दिवसांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये महावितरणच्या कार्यालयाला 'टाळे ठोको' आंदोलन करण्यात आलं.

वाढीव वीज बिलाविरोधात आंदोलन, कोल्हापूर

गनिमी काव्याने या कार्यालयाला ठाळे ठोकत सर्व व्यवहार बंद पाडत चार तास ठिय़्या आंदोलन करण्यात आल्याचं समितीचे सदस्य रमेश मोरे यांनी सागितलं.  वारंवार निवेदनं देऊनही सरकार याबाबत कार्यवाही करत नसल्याने नाराजी व्यक्त होतेय.

याच समिती अंतर्गत अनेकदा आंदोलनं करण्यात आली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मार्च महिन्यापासून कोरोना संसर्गामुळे राज्यात लॉकडाऊनची परिस्थिती होती. अनेकांची कामं, उद्योग ठप्प होते.


सामग्री: वाहन उद्योगात मंदी येण्यामागील कारणांमध्ये बीएस-6 सुद्धा असल्याचं मत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी (10 सप्टेंबर) व्यक्त केलं.

सध्याच्या बीएस-4 नंतर बीएस-5च्या ऐवजी थेट बीएस-6 नियम 31 मार्च 2020 नंतर लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. म्हणजेच केवळ याच नियमांतर्गत तयार झालेली वाहनं कंपन्यांना विकावी लागणार आहेत.

2000 मध्ये भारत सरकारनं युरोपीय मापदंडानुसार उत्सर्जन मापदंड नीती तयार केली आणि 2002मध्ये बीएस-1 (भारत स्टेज-1) लागू केले.

नव्या मापदंडांत अनेक गोष्टींचा समावेश केला आहे. यातल्या नव्या नियमांनुसार इंजिन तयार केले जातील तसेच त्या मापदंडांनुसार इंधन वापरलं जाईल

पण उत्सर्जन मापदंडांना लागू करण्यासाठी जो संक्रमणकाळ दिला आहे त्यावरून वाहन उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ चिंता व्यक्त करत आहेत.

एन्वेंट्री करेक्शन काय आहे?

गेल्या जून महिन्यातच मारुती सुझुकीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ केनिची आयुकावा म्हणाले होते, "या संक्रमणकाळात काही चढ-उतार दिसतील त्यामुळे मागणीमध्ये घट दिसेल. बीएस-6 जोपर्यंत लोकांसाठी सवयीचे होत नाही तोपर्यंत त्याचे परिणाम दिसतील. याला काही काळ लागेल."

 ते म्हणाले, "इतक्या वेगाने आणि साहसी पद्धतीने कोणत्याही देशाने प्रदुषणाचे मापदंड लागू केले नाहीत. अगदी जपाननेसुद्धा"

याप्रकारचे तंत्रज्ञान आणण्यासाठी भरपूर गुंतवणूक करावी लागेल आणि त्यामुळे गाड्यांच्या किंमती वाढतील असेही ते म्हणाले.

वाहन उत्पादकांची संस्था सियाम म्हणते,"ऑगस्ट महिन्यात पॅसेंजर वाहनं आणि व्यावसायिक वाहनं तसेच कारच्या विक्रीमध्ये मोठी घट नोंदवली गेली आहे. वाहन उद्योगाच्या क्षेत्रात सलग 9 महिने घट नोंदवली गेली आहे."

सियामच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितले, "या क्षेत्रामध्ये झालेल्या घसरणीसाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत.  बीएस-6 संक्रमण काळ सुद्धा त्या कारणांपैकी एक आहे. कारण यामुळे कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांना नव्या तंत्रज्ञानाशी अनुरूप बनवावे लागत आहे."

ते म्हणाले, "यामुळे जुन्या मापदंडांनुसार तयार होणाऱ्या गाड्यांचे उत्पादन आम्ही करत आहोत. त्याला इन्वेंट्री करेक्शन म्हटलं जातं. प्रदूषण मापदंड बदलल्यावर ते केले जाते. 31 मार्चची तारीख येईपर्यंत थोडं इन्वेंट्री करेक्शन झालेलं असेल."

डिझेल गाड्या पूर्णतः बंद करण्याची बातमी आल्यामुळे बाजारात गाड्यांच्या मागणीत घट झाली....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वाहनांची मागणी घटण्याबरोबरच प्रदूषण नियंत्रणासाठी बीएस-6 नियम लागू करण्यानेही वाहन उद्योगात मंदी आली असावी असा अंदाज बांधला जात आहे.


सामग्री: विजय माल्याचं कर्ज 9 हजार कोटी होतं, पण आम्ही जगभरातून त्याची 14 हजार कोटीची संपत्ती जप्त केली आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रिपब्लिक भारतशी बोलताना म्हणाले.

"जेव्हा माझं सरकार आलं आणि देशाची आर्थिक परिस्थिती माझ्या समोर आली, तेव्हा माझ्यासमोर दोन पर्याय होते. पहिला पर्याय होता की मी या लोकांनी नक्की किती पैसै कमवले, याबद्दल सगळी सत्य माहिती देशाला सांगणं. आणि दुसरा पर्याय होता की मी देशाची विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा बसवायचा प्रयत्न करणं.

"मी स्वार्थाचं राजकारण केलं नाही. मी म्हटलं, मोदीची बदनामी होत असेल तर होऊ देत. आम्ही केलेल्या कारवाईमुळे हे लोक पळून गेले. मग आम्ही कायदा बनवला की जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात हे लोक जाऊन बसले तरी त्यांची संपत्ती आम्ही जप्त करू शकू.

"आम्ही विजय माल्याच्या कर्जापेक्षा जास्त संपत्ती जप्त केली आहे. त्याचं कर्ज 9 हजार कोटी होतं, पण आम्ही जगभरातून त्याची 14 हजार कोटीची संपत्ती जप्त केली आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

"आधी घोटाळे करून लोक पळून जायचे आणि सरकार त्यांची नावं पण सांगत नव्हतं. आता आम्ही जी पावलं उचलत आहोत त्याने लोकांना पळून जावं लागत आहे," असंही ते यावेळी म्हणाले. 'रिपब्लिक भारत' वृत्तवाहिनीने शुक्रवारी सकाळी आठ वाजता ही मुलाखत प्रसारित केली.

'पाकिस्तानच्या जाळ्यात अडकणार नाही'

पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी 'रिपब्लिक भारत'चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याशी बोलताना भारतीय हवाई दलाची बालाकोट कारवाई, विंग कमांडर अभिनंदन आणि पाकिस्तान या विषयांवरही चर्चा केली.

"विरोधी पक्षांचे लोक आमच्या भूमिकेवर संशय घेत होते, पण अभिनंदनच्या बाबतीत ते कोणत्याही प्रकारचं राजकारण करू शकले नाहीत," ते म्हणाले.

पाकिस्तानच्या भूमिकेविषयी बोलताना ते म्हणाले, "जेव्हा जेव्हा अशा घटना घडल्या, मी पाकिस्तानशी चर्चा केली. दर वेळेस ते म्हणतात की ते मदत करतील, पण काहीच घडत होत नाही. आता मी त्यांच्या जाळ्यात अडकणार नाही."

"पाकिस्तानला इंटरपोलची रेड कॉर्नर नोटीस असलेल्या फरार आरोपींची यादी भारताने दिली आहे. तुम्ही (पाकिस्तान) त्यांना आमच्याकडे का सुपूर्द करत नाही? तुम्ही 26/11 नंतर काही कारवाईसुद्धा करत नाही. माझं पाकिस्तानशी काही भांडण नाही, माझी खरी लढाई तर दहशतवादाच्या विरोधात आहे," ते म्हणाले.

विजय माल्या, नरेंद्र मोदी

"मी इम्रान खान यांच्या विजयानंतर त्यांना फोन करून सांगितलं होतं की...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नीरव मोदी आणि विजय माल्या हा देश सोडून पळून गेले कारण सरकारने कायदे कडक केले, असं विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. 'रिपब्लिक भारत' वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मोदी बोलत होते.


सामग्री: विजय शंकर

अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मॅचपूर्वी सरावावेळी जसप्रीत बुमराहचा यॉर्कर विजयच्या पायाला लागला होता. मात्र ही दुखापत गंभीर नाही असं संघव्यवस्थापनाने स्पष्ट केलं होतं.

अफगाणिस्तानविरुद्धच्या लढतीत विजय खेळला होता. मात्र या सामन्यात त्याला मोठी खेळी करता आली नाही. त्याला गोलंदाजी देण्यात आली नाही.

चौथ्या स्थानी विजयऐवजी ऋषभ पंतला खेळवण्यात यावं अशी चर्चा जोर धरू लागली होती. इंग्लंडच्या मॅचपूर्वी विराट कोहलीने विजय शंकर लवकरच भारतासाठी मोठी खेळी करेल असं वक्तव्य केलं होतं.

24 तासानंतर टॉसच्या वेळी विराटने विजय पायाला झालेल्या दुखापतीमुळे खेळणार नसल्याचं सांगितलं. विजयऐवजी ऋषभ पंतचा संघात समावेश करण्यात आला. ऋषभने 32 धावांची खेळी केली. मात्र टीम इंडियाला या मॅचमध्ये पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

या मॅचदरम्यान विजयने राखीव खेळाडू म्हणून ड्रिंक्स आणण्याचं काम केलं.

आणखी 24 तासांनंतर विजय उर्वरित वर्ल्ड कपमध्ये खेळू शकणार नाही असं जाहीर करण्यात आलं. पायाची दुखापत बरी होण्यास तीन आठवड्यांचा कालावधी लागणार असल्याने विजय उर्वरित वर्ल्ड कपमध्ये खेळू शकणार नाही असं स्पष्ट झालं.

विजयऐवजी मयांक अगरवालला संधी  देण्यात आली आहे. मयांक अद्याप वनडे पदार्पण केलेलं नाही. त्याने भारतासाठी दोन टेस्ट खेळल्या आहेत. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये वर्षानुवर्ष धावांची टांकसाळ उघडणारा खेळाडू म्हणून मयांकची ओळख आहे.

मयांक अगरवाल

मयांक रोहितच्या साथीने सलामीला येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघाची निवड झाली तेव्हा पंधरा खेळाडूंव्यतिरिक्त चार राखीव खेळाडूंची निवड करण्यात आली होती. यामध्ये अंबाती रायुडू, अक्षर पटेल, इशांत शर्मा आणि ऋषभ पंत यांचा समावेश होता.

शिखर धवन दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर ऋषभचा संघात समावेश करण्यात आला. विजय दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर अंबाती रायुडू आणि अजिंक्य रहाणे यांची नावं चर्चेत होती. मात्र निवडसमितीने मयांकच्या नावाला पसंती दिली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अष्टपैलू खेळाडू विजय शंकरच्या पायाला झालेल्या दुखापतीमुळे उर्वरित वर्ल्ड कपमध्ये तो खेळू शकणार नाही असं स्पष्ट झालं आहे. विजयऐवजी फलंदाज मयांक अगरवालला संघात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. बीसीसीआयने यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे.


सामग्री: विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रामध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या तीन पक्षांनी स्थापन केलेल्या आघाडीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.

राज्यघटनात्मक नैतिकता ही राजकीय नैतिकतेपेक्षा निराळी असते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने यानिमित्ताने नोंदविले. खंडपीठाने म्हटले आहे की, लोकशाहीमध्ये कोणी कुणाशी युती करायची, याबद्दल राजकीय पक्षांना असलेले अधिकार आम्ही कमी करू शकत नाही.

अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे कार्यकर्ते प्रमोद पंडित यांनी ही याचिका केली होती.

2. झारखंड विधानसभा निवडणुकीचं पहिल्या टप्प्यातलं मतदान सुरू

झारखंड विधानसभेच्या 13 जागांसाठी आज मतदान होत आहे. सहा जिल्ह्यांमधल्या 13 जागांसाठी आज 27 लाख नागरिक त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. यापैकी 18 लाख महिला मतदार आहेत.

या निवडणुका 5 टप्प्यांमध्ये होणार असून 23 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. 37 लाख लोक यंदा मतदानास पात्र आहेत, ज्यापैकी साधारण 18 लाख लोक आहेत.

भाजपचा यंदा प्रथमच 'एकला चलो रे' करत आहे. ही बातमी हिंदुस्तान टाइम्सने दिली आहे.

3. तुळजाभवानीचे दागिने लंपास

तुळजाभवानी मंदिरातील देवीच्या अंगावरील मौल्यवान माणिक, दोन चांदीचे खडाव आणि वेगवेगळय़ा राजेरजवाड्यांनी दिलेली 71 पुरातन नाणी मंदिर संस्थानच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी गायब केली असल्याचा अहवाल एका समितीने जिल्हाधिकारी तसेच विधिमंडळास कळविला आहे. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

या प्रकरणी मंदिरातील धार्मिक काम पाहणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी पदभार देताना आणि घेताना कागदोपत्री नोंदीत घोळ घालून या मौल्यवान वस्तू गायब केल्या असल्याने या प्रकरणात फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे.

4. शपथविधीवेळी 'नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यावरून' राज्यपालांची नाराजी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी गुरुवारी घेतलेल्या शपथविधीच्या पद्धतीवर राज्याच्या राज्यपालांनी नाराजी वर्तवली आहे. ही बातमी दिव्य मराठीने दिली आहे.

नियम आणि कार्यपद्धतीचे उल्लंघन करत आमदारांनी राज्यपालांकडून शपथ सुरू करण्यापूर्वी आपापले नेते आणि देवांचे नाव घेतले होते. कुणी छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन केले तर कुणी बाळासाहेब ठाकरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि शरद पवार यांचे स्मरण केले....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1.  महाविकास आघाडीविरुद्धची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली


सामग्री: विधानसभा निवडणुकीत परळी मतदारसंघातून पराभूत झालेल्या माजी ग्रामविकास तसंच महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अवतीभोवती हे नाट्य घडताना दिसत आहे.

रविवारी (1 डिसेंबर) पंकजांनी एक फेसबुक पोस्ट लिहिली. या पोस्टमध्ये त्यांनी 'पुढे काय करायचं? कोणत्या मार्गाने जायचंय. आपल्या लोकांना आपण काय देऊ शकतो? आपली शक्ती काय? लोकांची अपेक्षा काय? या सगळ्या गोष्टींचा सर्वांगाने विचार करूनच मी 12 डिसेंबर रोजी आपल्या समोर येणार आहे. 12 डिसेंबर, लोकनेते मुंडे साहेबांचा हा जन्मदिवस. त्या दिवशी बोलेन तुमच्याशी मनसोक्त...' असं लिहिलं होतं.

या फेसबुक पोस्टमध्ये पंकजांनी 'मावळे' हा शब्द वापरला होता. हा खास शिवसेनेकडून वापरला जाणारा शब्द असल्यानं पंकजा भाजपला सोडणार का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला.

त्यातच शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना अनेक बडे नेते शिवसेनेच्या वाटेवर आहेत. पंकजांबद्दल 12 डिसेंबरला काय ते स्पष्ट होईल, असं विधान केल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

भाजपनं शक्यता फेटाळली

भाजपनं मात्र पंकजा मुंडे पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेणार नसल्याचं सांगत अशी शक्यता फेटाळून लावली आहे. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी (2 डिसेंबर) पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत स्पष्टीकरण दिलं.

पण तरी पंकजा मुंडेंनी आपल्या ट्विटर अकांऊटवरुन काढून टाकलेला भाजपचा उल्लेख आणि त्यांची फेसबुक पोस्ट यांमुळे पंकजा भविष्याबद्दल काय निर्णय घेणार याबद्दलच्या चर्चा सुरूच आहेत. पक्षांतर्गत नाराजीमुळे पंकजा मुंडेंनी अशी पोस्ट लिहिली आहे का? हा पक्षावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे का? असे अनेक प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

पंकजा मुंडे यांच्या मनातील नेमकी सल काय आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला.

पक्षाकडून सांत्वन नाही

"परळीत पराभूत होऊनसुद्धा पक्षाने सांत्वन न केल्यामुळे पंकजा नाराज आहेत. त्यांची फेसबुक पोस्ट याच गोष्टीचा परिणाम आहे," असं दैनिक पुढारीच्या औरंगाबाद आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक धनंजय लांबे यांना वाटतं.

ते सांगतात, "यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांचा परळी मतदारसंघात कट्टर प्रतिस्पर्धी धनंजय मुंडे यांच्याकडून पराभव झाला. हा पराभव पंकजा यांच्या जिव्हारी लागला होता. पराभव झाल्यानंतर पक्षाकडून पंकजा यांचं सांत्वन होणं अपेक्षित होतं. पण अशा स्थितीतही पक्षाने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मागच्या एक महिन्यातील नाट्यमय घडामोडींनंतर महाराष्ट्रात आता दुसऱ्या राजकीय नाट्याची सुरुवात झाली आहे. पण या राजकीय नाट्याच्या केंद्रस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस किंवा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे नाहीत.


सामग्री: विमानाच्या वैमानिकानं विमानाचं अपघात होण्यापूर्वी सुखरुप बाहेर उडी घेतली. मात्र, त्याला पकडण्यात आल्याची माहिती सीरियन ऑब्झर्वेटरी फॉर ह्युमन राइट्स मॉनिटरिंग या संस्थेनं दिली.

या प्रसंगाचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाला असून त्यात विमान उडवण्यात आल्याचं स्पष्ट दिसते आहे. तर, दुसऱ्या एका व्हीडिओत विमानाचे आग लागलेले अवशेष दिसत असून एका पंखावर रशियाचं चिन्ह असलेला लाल तारा दिसत आहे.

सीरियासह तिथल्या बंडखोरांसोबत रशियाची लढाई सुरू आहे. रशियन लढाऊ विमानांच्या मदतीनं सीरियाच्या फौजांनी इडलिब प्रांतात गेल्या डिसेंबरमध्ये जोरदार मोहीम उघडली होती.

यामुळे या भागातले जवळपास १ लाख नागरिक निर्वासित झाल्याचा दावा संयुक्त राष्ट्रांकडून करण्यात आला आहे.

वैमानिक अद्याप सुखरूप आहे किंवा नाही हे स्पष्ट झालं नसून कोणत्या गटानं त्याचं विमान उडवलं आणि त्याला पकडलं हे देखील स्पष्ट झालेलं नाही.

कट्टरतावादी जिहादी, अल-कायदाशी संबंधित हयात ताहरीर अल-शाम हे सीरियातल्या उत्तर-पश्चिम भागात सक्रिय आहेत.

सुखोई-२५ हे जमिनीवर कारवाई करण्यासाठी निष्णात विमान ओळखलं जातं. सप्टेंबर २०१५पासून सुरू झालेली रशियन हवाई दलाची कारवाई अद्याप थांबलेली नसून त्यांची हारही झालेली नाही.

ऑगस्ट २०१६मध्ये मात्र रशियन हवाई दलाचं हेलिकॉप्टर पाडण्यात आलं होतं. यात हेलिकॉप्टरमधल्या ५ जणांचा मृत्यू झाला होता.

रशियाच्या सुखोई-२५ विमानाचं संग्रहित छायाचित्र

सीरियन ऑब्झर्वेटरी फॉर ह्युमन राइट्स मॉनिटरिंग या संस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या 24 तासांमध्ये रशियन लष्करानं अनेक हवाई हल्ले केले आहेत.

दरम्यान हे विमान बंडखोरांच्या नेमक्या कुठल्या गटानं पाडलं आहे हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रशियाचं सुखोई-२५ हे लढाऊ विमान सीरियातल्या बंडखोरांचा प्रदेश असलेल्या इडलिब प्रांतात पाडण्यात आलं आहे.


सामग्री: विमानात दाटीवाटी होती. त्यामुळे आधी तिला वाटलं की चुकून स्पर्श झाला असेल, पण एका तासानंतर पुन्हा तसा स्पर्श झाल्यानंतर तिला लक्षात आलं की तो पुरुष आपला विनयभंग करत आहे.

न्यू मेक्सिकोमध्ये या पुरुषाला महिलेचं लैंगिक शोषण केल्यामुळे अटक झाली. आपण असं का केलं याचं समर्थन देताना तो म्हणाला की, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप म्हणतात की महिलांच्या गुप्तांगांना धरून त्यांना ओढा, म्हणून मीही असं केलं."

एखाद्या महिलेचा विनयभंग करून कुणी हे स्पष्टीकरण दिलं तर तुम्ही काय म्हणाल? एक तर हा माणूस खोटारडा आहे कारण तो दुसऱ्यावर आळ ढकलतोय. किंवा तो मूर्ख आहे कारण तो स्वतःचं डोकं न लावता लोकांचं म्हणणं ऐकतोय.

पण 'बिनधास्त महिलांना छेडा' असं म्हणणारी व्यक्ती जर मोठ्या पदावरची असेल, सेलिब्रिटी असेल, राजकीय नेता असेल किंवा अगदी राष्ट्राध्यक्ष मग तुम्ही काय कराल?

बसने प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक बाईने हा अनुभव कधी ना कधी घेतलाच असेल. पुढच्या सीटवर बसलेलं असताना मागच्या सीटवरून कोणीतरी हात पुढे घालून स्तनांना चाचपतं.

आपल्याला वाटतं की पश्चिमेतल्या देशांत परिस्थिती बरी असेल. पण अमेरिकेसारख्या देशातही महिलांना हा अनुभव चुकला नाहीये.

भारतातली उदाहरणं

उच्चपदस्थ व्यक्तीने, विशेषतः राजकारण्यांनी महिलांविषयी अनुद्गार काढण्याची उदाहरणं भारतातही कमी नाहीत.

मुलायम सिंह यांचं 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी केलेलं विधान आठवतं का? 'बलात्काराऱ्यांना फाशीची शिक्षा नको' या आपल्या मताचं समर्थन करताना ते म्हणाले होते की 'मुलांकडून होतात कधी कधी अशा चुका, म्हणून काय त्यांना फासावर चढवणार का?'

ज्येष्ठ नेते शरद यादव यांनीही अशी विधानं केली आहेत. 2015मध्ये एका इन्शुरन्स बिलासंदर्भात चर्चा चालू असताना शरद यादव राज्यसभेत म्हणाले की, 'दक्षिणेकडच्या महिला सुंदर असतात, त्यांची शरीरंही सुंदर असतात आणि त्यांना नाचताही येतं.'

तत्कालीन मनुष्यबळ मंत्री स्मृती इराणींनी त्यांना थांबवायचा प्रयत्न केला तर त्यांचीही संभावना शरद यादवांनी "तुम्ही कोण आहात ते मला चांगलंच माहीत आहे," अशा शब्दांत केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शब्दशः न बोलता रेणुका चौधरींना उद्देशून वापरलेलं 'शुर्पणखा' हे विशेषण तर सगळ्यांनाच माहीत असेल.

तुम्हाला प्रश्न पडेल की एवढ्या तेवढ्या वाक्यांनी किंवा विशेषणांनी काय फरक पडतो? आपल्याला नाही पटलं तर सोडून द्यायचं. प्रत्यक्षात इतकं सोपं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मागच्या सीटवरच्या पुरुषाचा हात आपल्या स्तनांना लागल्याचं तिला जाणवलं.


सामग्री: विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

अरुण मिश्रा, दीपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

2014 विधानसभा निवडणुकांवेळी फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. याप्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने 15 हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता.

याप्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवण्याची गरज नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात वकील सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला होता.

दरम्यान कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फडणवीस यांनी फेरविचार याचिका केली होती. फडणवीस यांनी दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता.

माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते यांनी वैयक्तिक केस नसल्याचं सांगत सर्व गुन्हे सार्वजनिक आंदोलनात दाखल असल्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

फडणवीस काय म्हणाले होते?

"1995 ते 1998 दरम्यान एक झोपडपट्टी काढण्याच्या संदर्भात कारवाई चालू असताना एक आंदोलन आम्ही केलं होतं. त्यावेळी दोन खासगी तक्रारी माझ्याविरुद्ध दाखल झाल्या होत्या. पण ते खटले मी प्रतिज्ञापत्रात नोंद केले नाही, याप्रकरणी केस दाखल होती. यात मला पीआर बाँड देऊन पुढील तारीख दिली आहे."

देवेंद्र फडणवीस

"माझ्याविरुद्धच्या सगळ्या केसेस सार्वजनिक जीवनात लोकांसाठी केलेल्या आंदोलनादरम्यानच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी खटले लपवण्याचा कोणताही फायदा मला होणार नव्हता. त्यांची नोंद न करण्याचं कुठलंही कारण नव्हतं. माझ्यावर एकही वैयक्तिक केस नाही, यामागे कोण आहे, हे मला माहीत आहे, योग्य वेळी बाहेर येईल," असंही फडणवीस म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014ची विधानसभा निवडणूक लढवताना त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका सतीश उइके यांनी केली होती.

उइके यांनी यापूर्वी नागपूर कोर्टात, नंतर मुंबई हाय कोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. कोर्टानं ती तथ्यहीन मानून फेटाळली होती.

त्यानंतर उइके यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पुन्हा नागपूर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

निवडणूक शपथपत्रात दोन गुन्हे लपवल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यामुळे फडणवीसांवर खटला चालणार आहे.


सामग्री: विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत

सामनातील रोखठोक सदरात शिवसेना खासदार आणि संपादक संजय राऊत यांनी सचिन वाझे, मनसुख हिरेन प्रकरणाच्या निमित्ताने देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केल्यानंतर फडणवीस यांनी आता त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "या सरकारने कोरोना काळात आम्हाला निलंबित अधिकारी हवे आहेत, असं कारण देत निलंबित सचिन वाझे यांना पोलीस दलात सामावून घेण्यात आलं. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंचं निलंबन मागे घेणं, अत्यंत चुकीचं आहे. कुणावर अविश्वास दाखवण्याचा प्रश्न नाही. ज्यांनी घटना घडवली असा आरोप आहे तेच जर तपास अधिकारी असतील, तर ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे मुंबई पोलीस आणि एनआयए असा वाद घालण्याला अर्थ नाही."

"हा मोठा प्लॉट आहे, यात अनेक लोक आहे. त्यामुळे यातून अजून बऱ्याच गोष्टी बाहेर येतील. पहिल्यांदा हा जाब विचारयला हवा की त्यांना का घेतलं? त्यांना एवढं महत्त्वाचं पद का दिल गेलं?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

"राज्य अस्थिर करण्याचा आरोप अत्यंत दूधखुळा आणि हास्यास्पद आहे," असंही फडणवीस म्हणाले.

'अर्णब गोस्वामीसारख्यांना पोलिसांनी तेव्हा कोणाच्या हुकूमाने वाचविले?'

मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ जिलेटीन कांड्या असलेली स्कॉर्पिओ गाडी आढळून आली. काही दिवसांनी या गाडीच्या मालकाचा मृतदेह मुंब्रातील रेतीबंदर परिसरात आढळून आला. त्यानंतर या प्रकरणाचे विधानसभेत तीव्र पडसाद उमटले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुद्दा विधिमंडळात लावून धरल्यानं सरकारची प्रचंड कोंडी झाली होती.

याच प्रकरणावरून राऊत यांनी शंका उपस्थित करत फडणवीसांना टोला लगावला आहे. "अर्णब गोस्वामीसारख्यांना पोलिसांनी तेव्हा कोणाच्या हुकूमाने वाचविले?," असा सवालही राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

राऊत लिहितात, मनसुख हिरेन या व्यावसायिकाच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या ढवळून निघाले. त्या ढवळण्यातून विरोधी पक्षाने काय मिळवले, याचे उत्तर 'गमावलेला आत्मविश्वास' असेच द्यावे लागेल. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना दीड वर्षात प्रथमच विरोधी पक्षनेता म्हणून सूर सापडला. आठ दिवसांच्या अधिवेशनात संपूर्ण 'फोकस' विरोधी पक्षनेत्यांवर राहिला हे सगळ्यात मोठे यश.

सचिन वाझे

महाराष्ट्रात सध्या जे घडते आहे ते राज्याच्या प्रतिष्ठेला शोभणारे नाही. खून, आत्महत्या, मृत्यू, बलात्कार यावर सत्ताधारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या अटकेच्या निमित्ताने राजकीय द्वंद्व पाहायला मिळत आहे.


सामग्री: विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची भेट घेतली.

या दोन्ही नेत्यांमध्ये काही काळ चर्चा देखील झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. स्वतः फडणवीसांनी मात्र ही केवळ सदिच्छा भेट असल्याचं म्हटलं होतं.

देवेंद्र फडणवीस यांनी या भेटीचा फोटो ट्वीट करून, माहिती देताना म्हटलं, "माजी केंद्रीयमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची आज त्यांच्या मुंबई येथील निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली."

शरद पवारांवर काही दिवसांपूर्वी शस्त्रक्रिया झाली आहे. यानंतर अनेक राजकीय नेत्यांनी त्यांची भेट घेत प्रकृतीची विचारपूस केली आहे.  त्यामुळे आता फडणवीसांनी देखील त्याच कारणासाठी पवारांची भेट घेतली असल्याचं सांगितलं जात आहे.

राज्यात कोरोनाचं संकट, परीक्षांचं आयोजन, मराठा आरक्षण, तौक्ते चक्रीवादळामुळे झालेलं नुकसान अशा अनेक गोष्टी घडत आहेत. यासंदर्भात चर्चा झाली असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या या निकालानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

महाराष्ट्रात ओबीसीसाठी राजकीय आरक्षण शिल्लक राहिलेलं नाही, असं सांगत फडणवीस यांनी आरक्षण कशाप्रकारे घालवलं हे समोर ठेवायचं असल्याचं सांगितलं. आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकार कारणीभूत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या बरोबरीने शपथ घेतली होती. मात्र पुरेशा आमदारांच्या संख्याबळाअभावी हे सरकार काही तासांतच कोसळलं.

देवेंद्र यांनी मुख्यमंत्री म्हणून तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. देवेंद्र आता विरोधी पक्षनेते आहेत तर अजित पवार हे महाविकास आघाडी सरकारमध्येही उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (31 मे) सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मुंबई येथील 'सिल्व्हर ओक'  या त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली आहे.


सामग्री: विरोधी पक्षातील नेत्याला अटक करण्याचा दबाव आणण्यासाठी पोलिसांच्या प्रांतीय प्रमुखाचं अपहरण सैन्यदलाने केल्याची बातमी पाकिस्तानी माध्यमात प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर या बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या. पाकिस्तानात पोलीस आणि लष्करातील तणावामुळे कराचीतल्या अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांची हत्या झाली असून तिथे रस्त्यावर रणगाडे फिरत आहेत अशा या बातम्या भारतीय माध्यमांत येऊ लागल्या.

या कथित तणावाचे बनावट व्हीडिओ ट्विटरवर फिरू लागले.

पण प्रत्यक्षात यातलं काहीही खरं नव्हतं.

सध्याच्या राजकारण्यांमधील अस्वस्थतेमुळे स्थानिक पोलीस आणि विरोधी पक्षातल्या लोकांमध्ये राग आहे परंतु कोणतीही हिंसा झालेली नाही.

गेल्यावर्षी फेसबुकने पाकिस्तानी लष्करासंबंधी नेटवर्क ब्लॉक केल्यानंतर फेक वेबसाईट्स आणि थिंकटॅँक्सचं जाळं उजेडात आलं होतं. त्याचा युरोपमधील निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव पडत होता.

मात्र यावेळेस अनेक 'व्हेरिफाईड' अकाऊंटस् आणि प्रतिष्ठित माध्यमांमधून ही पूर्णतः खोटी बातमी लाखो फॉलोअर्स आणि वाचकांपर्यंत गेली.

सुरू नसलेली 'लढाई'

माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे जावई सफदर अवान यांना अटक केल्यावर पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांनी चौकशीचे आदेश दिले आणि त्यानंतर हे सगळं सुरू झालंय.

त्याच्या आदल्या दिवशीच कराचीमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी मोठी सभा घेतली होती. कराची सिंध प्रांताची राजधानी असून सिंध प्रांतात विरोधी पक्ष प्रबळ आहेत.

मात्र मंगळवारी अचानक सैन्य आणि पोलिसांमध्ये तंटा होऊन कराचीमध्ये रणगाडे फिरत आहेत आणि पाच लोकांचा मृत्यू झाला असं ट्वीट प्रसारित होऊ लागलं. याचं सुरुवातीचं ट्वीट कोणी केलं हे समजलेलं नाही. बीबीसीनं फार प्रयत्न करुनही @drapr007 हे अकाऊंट कोण वापरतं ते समजलेलं नाही.

त्यानंतर तासाभराने या अकाऊंटवरून आणखी एक ट्वीट करण्यात आलं.

ब्रेकिंगः पाकिस्तान लष्कर आणि सिंध पोलिसांमध्ये कराचीच्या गुलशन-ए-बाग भागामध्ये तुफान गोळीबार

ज्यांना कराची शहर माहिती आहे. त्यांना असा कोणताच भाग कराचीमध्ये नसल्याचं लक्षात येईल, पण बहुतांश लोकांना हे माहिती नाही. तिथं असा कोणत्याच प्रकारचा गोळीबार झाला नाही आणि रस्त्यांवर रणगाडे फिरत नव्हते.

पण यादवी युद्धाची ही बातमी वेगाने पसरली. वायूगळतीमुळे कराचीत झालेल्या मोठ्या स्फोटामुळे अफवांमध्ये भरच पडली.

सीएनएन18, झी न्यूज, इंडिया टुडेसारख्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानातील कराचीमध्ये यादवी युद्धाला सुरुवात झाल्याच्या फेक न्यूज भारतातील अनेक साईट्सवर पसरवल्या जात आहेत.


सामग्री: विल्यम एच सिली यांनी अब्दुल आमीर यांना हे पत्र पाठवलं होतं. अब्दुल आमीर हे इराकच्या लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी आहेत.

अमेरिकेनं आपलं सैन्य माघारी बोलवावं, असं इराकच्या संसदेनं ठराव केल्यानंतर विल्य्म एच सिली यांनी एक पत्र पाठवलं होतं. त्यात म्हटलं होतं की, अमेरिका येत्या काही दिवसांत किंवा आठवड्यांमध्ये आपल्या सैनिकांचं स्थानांतर करू शकते.

मार्क एस्पर

"सर, इराक सरकार, संसद आणि पंतप्रधान यांच्या विनंतीनुसार CJTF-OIR आपल्या सैन्याचं येत्या काही दिवसांत किंवा आठवड्यांमध्ये स्थानांतर करेल," असं या पत्रात म्हटलं होतं.

मात्र, मार्क एस्पर यांनी स्पष्ट केलं की, इराकमधून सैन्य माघारी घेण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाहीय.

अमेरिकेनं बगदादमध्ये हवाई हल्ल्यात इराणचे कमांडर कासिम सुलेमानी यांना ठार केलं. त्यानंतर इराणनं अमेरिकेला बदला घेण्याचा इशारा दिला.

इराण आणि अमेरिकेत सुरु असलेल्या या तणावाची पार्श्वभूमी पत्रावरुन झालेल्या गोंधळाला आहे.

अमेरिकन संरक्षण खात्याकडून काय सांगण्यात आलं?

मार्क एस्पर यांनी वॉशिंग्टनमधील पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना सांगितलं की, "इराकमधीन सैन्य माघारी घेण्याचा कुठलाच निर्णय झालेला नाहीय. मला त्या पत्राबाबत काही माहित नाही. ते पत्र नेमकं कुठून आलं आणि त्यात काय आहे, याचा आम्ही शोध घेतोय."

यानंतर अमेरिकेच्या लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी मार्क मिल्ली यांनीही म्हटलं की, ते पत्र चूक होती.

"ते पत्र केवळ मसुदा होता आणि तेही असंच लिहिलेलं. त्यावर स्वाक्षरी केलेली नव्हती, त्यामुळं ते प्रसिद्ध करायला नको होतं," असंही मार्क मिल्ली यांनी सांगितलं.

"ते पत्र हवाई हालचालींच्या समन्वयासाठी काही इराकी लष्करी अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलं होतं. मात्र, ते एकाच्या हातून दुसऱ्या च्या हातात गेलं, नंतर तिसऱ्याच्या हातात गेलं आणि असा गोंधळ होत गेला," असंही त्यांनी सांगितलं.

मार्क मिल्ली यांनीही स्पष्ट केलं की, अमेरिका इराकमधून सैन्य माघारी घेणार नाहीय.

बीबीसीचे संरक्षणविषयक प्रतिनिधी जोनाथन बिल यांना सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका सैन्याला संरक्षण देण्यासाठी ग्रीन झोनच्या बाहेर पडत आहे, मात्र याचा अर्थ असा नाही की, ते इराकमधून माघार घेत आहेत.

इराकमध्ये अमेरिकेचे 5000हून अधिक सैनिक

इराकमध्ये अमेरिकेचे 5000 हून अधिक सैनिक आहेत. कंबाईन्ड जॉईंट टास्क फोर्सचा (CJTF) ते भाग आहेत. CJTF द्वारे इराकी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिका इराकमधून सैन्य माघार घेणार नाही, असं अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याचे सचिव मार्क एस्पर यांनी स्पष्ट केलंय. अमेरिकेचे इराकमधील सैन्याचे प्रमुख विल्यम एच सिली यांच्या पत्रानंतर गोंधळ निर्माण झाला होता.


सामग्री: विशेष म्हणजे, हे लोक स्वत:ला कोट्यधीश (मिलेनिअर) किंवा अब्जाधीश (बिलिनिअर) म्हणवून घेत नाहीत, तर 'टेस्लानिअर' असं म्हणत आहेत.

इलॉन मस्क यांच्या टेस्ला या इलेक्ट्रिक कार कंपनीच्या शेअर्सच्या किंमतीत 2020 मध्ये तब्बल 700 टक्क्यांहून अधिक वाढ झालीय. या वाढीसह टेस्ला जगातील सर्वांधिक किंमतीचे शेअर्स असणारी कंपनी बनलीय.

मात्र, दशकभरापूर्वीची स्थिती पाहिल्यास, या कंपनीत शेअर्स खरेदी करणाऱ्यांसाठी प्रचंड चढ-उतार असायचे. या स्थितीतही ज्यांनी टेस्लावर विश्वास ठेवला आणि सोबत राहिले, ते आता प्रचंड फायद्यात आहेत.

अमेरिकेतील सर्वांत मोठ्या स्टॉक इंडेक्समध्ये प्रवेश

गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात टेस्ला अमेरिकेतील सर्वांत मोठ्या स्टॉक इंडेक्स असलेल्या एस अँड पी-500 चा भाग बनली. अॅपल, मायक्रोसॉफ्ट आणि फेसबुक यांसारख्या कंपन्या या स्टॉक इंडेक्सच्या भाग आहेत.

टेस्लाच्या शेअर्सच्या किंमतीत डिसेंबर महिन्यात मोठी वाढ पाहायला मिळाली. या वाढीसह टेस्लानं स्टॉक इंडेक्सच्या पहिल्या दहा कंपन्यांमध्ये स्थान पटकावलं.

आता टेस्लाच्या स्टॉकची किंमत जनरल मोटर्स, फोर्ड, फियाट क्रायस्लर ऑटोमोबाईल्स आणि टोयोटा यांच्या एकत्रित किंमतीपेक्षाही जास्त आहे.

ग्राहक इलेक्ट्रिक कारच्या दिशेने

तुम्हाला हे ऐकून थोडं आश्चर्यही वाटू शकतं की, आपल्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या तुलनेत टेस्ला फारच कमी कारची निर्मिती करते.

ग्रेनाईट शेअर्स या गुंतवणूक कंपनीचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह वील राइंड यांच्या मते, "ज्या गुंतवणूकदारांनी सुरुवातील शेअर्स खरेदी केले होते, ते आता फायद्यात आहेत आणि काहीजण तर कोट्यधीश बनले आहेत."

चीनमधून टेस्लाच्या कारची मागणी वाढणं हेही शेअर्सच्या किंमतीतल्या वाढीचं एक कारण आहे. त्याचसोबत, इलेक्ट्रिक कारवर सबसिडीच्या आशेनंही वाढ झाली.

जागतिक स्तरावर इलेक्ट्रिक कारच्या दिशेनं ग्राहकही वळतायेत. यामुळे टेस्लासारख्या कंपन्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालंय.

अनेक गुंतवणूकदारांचं म्हणणं आहे की, टेस्लामुळे दुसऱ्या व्यवसायांमध्येही चांगली वाढ होईल. यामध्ये स्वयंचलित ड्रायव्हिंग सॉफ्टवेअर आणि बॅट्री पॉवर स्टोरेज यांसारख्या व्यवसायांचा समावेश आहे.

गरजेपेक्षा जास्त किंमत?

जून 2010 मध्ये टेस्लाच्या एका शेअरची किंमत केवळ 17 डॉलर होती. सध्या याच शेअर्सची किंमत 650 डॉलरहून अधिक झालीय.

कोरोनाचं संकट असतानाही 2020 मध्ये टेस्लाच्या शेअर्सच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

टेस्लाच्या शेअर्सच्या वाढत्या किंमतींमुळे 2020 या वर्षात अनेक लोक कोट्यधीश झाले.


सामग्री: विशेषतः आफ्रिकेतून येणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी इटली प्रवेशद्वार ठरत आहे. जर इटलीच्या समस्यांची दखल घेतली नाही तर या परिषदेच्या करारावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा इटलीनं दिला होता.

या परिषदेमध्ये 28 नेत्यांचं या करारावर एकमत झालं.

युरोपियन युनियनमध्ये झालेल्या करारातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे :

1. ऐच्छिक पातळीवर युरोपियन युनियनमधील राष्ट्र स्थलांतरितांसाठी केंद्र उभे करतील.

2. या केंद्रात आश्रय घेण्याचा अधिकार असणारे स्थलांतरित कोण याची पडताळणी होईल. त्यानंतर जे स्थलांतरित अनियमित आहेत त्यांना परत पाठवण्यात येईल.

3. स्थालांतरितांच्या हालचालींवर नियंत्रण असेल.

4. सीमांवरील निगराणी आणि सुरक्षा अधिक बळकट केली जाईल.

5. तुर्कस्तान आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांना मदत केली जाईल.

6. स्थलांतरितांचे युरोपकडे येणारे नवीन मार्ग निर्माण होऊ नयेत यावर लक्ष देणे.

काय म्हणतात नेते?

या कराराचं इटलीनं स्वागत केलं आहे. इटलीचे राष्ट्राध्यक्ष जौसेपी कौंटी म्हणाले, "स्थलांरितांच्या मुद्द्यांवर इटली आता एकटी नाही. या परिषदेनंतर स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर युरोपियन युनियन अधिक एकत्र आणि जबाबदार असेल."

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी युरोपियन युनियनच्या ऐक्यामुळेच हा करार शक्य झाल्याचं म्हटलं आहे. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी स्थलांतरितांचा मुद्दा हा युरोपियन युनियनच्या इतिहासातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

स्थलांतरितांची सध्याची स्थिती

स्थलांतरितांमध्ये सीरियातून येणारे लोक आणि इतर संघर्षग्रस्त भागातल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. 2015मध्ये स्थलांतरितांची संख्या प्रचंड वाढली होती.

2015मध्ये ग्रीसमध्ये दररोज स्थलांतरित येत होते. पण स्थलांतरितांचं हे प्रमाण आता 96 टक्क्यांनी घटलं आहे, असं युरोपियन काऊन्सिलनं म्हटलं आहे. काही दिवसांपूर्वी सुटका केलेल्या स्थलांतरितांच्या जहाजाला इटलीच्या बंदरावर उतरण्यासाठी परवानगी न दिल्यानं वादाला तोंड फुटलं होतं.

स्थलांतरितांमुळे युरोपियन युनियनला तडे?

ब्रसेलमध्ये झालेल्या या परिषदेत स्थलांतरितांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर युरोपियन युनियनला तडे जात असल्याचं चित्र उभं राहिलं होतं.

युरोपियन युनियनचे मुख्य आयुक्त जीन क्लोड जंकर म्हणाले होते की "युरोपियन युनियनचा कमकुवतपणा वाढू लागला आहे. युरोपियन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ब्रसेल्समध्ये सुरू असलेल्या युरोपियन युनियनच्या परिषदेमध्ये स्थालांतरितांच्या मुद्द्याच्या करारावर एकमत झालं आहे. जवळपास 10 तासांच्या चर्चेनंतर हा करार होऊ शकला आहे.


सामग्री: विश्वासदर्शक ठराव सुरू असताना

कुमारस्वामींना 99 मतं मिळाली तर त्यांच्या विरोधात 105 मतं पडली. कर्नाटक विधानसभेत सध्या 210 आमदार आहेत. बहुमतासाठी 106 आमदारांची गरज होती.

मावळते मुख्यमंत्री कुमारस्वामी लवकरच राजीनामा देणार आहेत. त्यांचा पराभव होताच भाजप कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला.

तिथे भाजपचे नेते येदियुरप्पा सत्तास्थापनेचा दावा करू शकतात, अशा बातम्या स्थानिक कन्नड वृत्तवाहिन्या देत आहेत.

'हा घटनेचा खून'

हा भारतीय घटनेचा खून आहे, असं काँग्रेसने म्हटलं आहे. तिथे सरकार पाडण्यासाठी भाजपने राजभवन आणि पैशांचा वापर केला, असा आरोप काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी केला.

तर हा लोकांचा विजय आहे, असं भाजपने म्हटलं आहे. आता लोकांचं सरकार अस्तित्वात येईल, असं प्रदेश भाजपने म्हटलं आहे.

विश्वासदर्शन ठरावादरम्यान कर्नाटकचे मावळते मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी विधानसभेत भाषण केलं.

ते म्हणाले की, "सत्ता तुमच्याकडे सर्वकाळ राहत नाही. मी विश्वासदर्शक ठरावासाठी तयार आहे. सोशल मीडियावर माझ्याविरुद्ध लिहीत आहेत की मी पंचतारांकित हॉटेलात राहून लोकांना लुटत आहे. मी काय लुटेन? मी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना म्हणेन की त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना समज द्यावी. ते सोशल मीडियाचा वापर करून समाजाचं मोठं नुकसान करत आहेत."

याआधी काय झालं?

काँग्रेसच्या आमदारांनी अचानक राजीनामा द्यायला सुरुवात केली. पण त्यांचे राजीनामे सभापती रमेश कुमार यांनी स्वीकारले नाहीत. त्यानंतर हे 15 आमदार मुंबईमध्ये वास्तव्यास आले होते.

दरम्यान, कुमारस्वामी यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावं अशी मागणी कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी केली. कुमारस्वामी सरकारने लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करावे, असं वाला यांनी बजावलं. त्याविरोधात कुमारस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

यापुढे काय होणार?

सध्याच्या विधानसभेत कुणाकडेही बहुमत नाहीये. आताच्या परिस्थितीत त्रिशंकू स्थिती आहे. जेडीएस-काँग्रेस पराभूत झालं असलं तरी भाजपकडेही बहुमत नाहीये. काँग्रेसमधून फुटून आलेले आमदार भाजपमध्ये आले तरी त्यांना पुन्हा निवडून यावं लागेल. आम्ही सर्व बंडखोरांचं स्वागत करू, असं भाजपने म्हटलं आहे.

आता भाजपची बैठक होणार आहे. स्थानिक वृत्तवाहिन्या सांगत आहेत की आता भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करू शकतं. माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा हे कर्नाटकातले भाजपने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटकातलं JDS-काँग्रेस आघाडीचं कुमारस्वामी सरकार कोसळलं आहे. विधानसभेत झालेल्या मतमोजणीत हे सरकार अल्पमतात असल्याचं उघड झालं.


सामग्री: विस्तारात एकूण 36 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. त्यामुळे एकूण मंत्र्यांची संख्या आता 42 झाली आहे. विधानभवनात झालेल्या या कार्यक्रमाची काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांवर नजर टाकू या.

1. शिवसेनेने ज्येष्ठ नेत्यांना डावललं

आजच्या विस्तारात शिवसेनेच्या अनेक मंत्र्यांना डच्चू देण्यात आला आहे. मागच्या सरकारमध्ये असलेल्या रामदास कदम, दिवाकर रावते, यासारख्या अनेक नेत्यांना यावेळी मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलेलं नाही. एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई यांच्यासारखी ज्येष्ठ यावेळी मंत्रिमंडळात असली तरी अनेकांची संधी यावेळी हुकली आहे. शिवसेनेनं या विस्ताराच्या निमित्तानं पक्षातील भाकरी फिरवण्याचा बऱ्यापैकी प्रयत्न केला आहे.

दिवाकर रावते, रामदास कदम, दीपक सावंत, दीपक केसरकर या ज्येष्ठानं यावेळी शिवसेनेनं संधी दिलेली नाही. तर दुसरीकडे राजेंद्र पाटील यड्रावकर, शंभूराज देसाई, संदिपान भुमरे या नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. काँग्रेसमधून आलेल्या अब्दुल सत्तारांनाही सेनेनं संधी दिलीय. शिवसेनेनं ज्यांना डावलले आहे ते रावते, कदम, सावंत हे ज्येष्ठ नेते विधान परिषदेवर निवडून आलेले होते तसेच ते मुंबई-कोकण पट्ट्यातील होते.

ज्यांना आता संधी दिली आहे, त्यामध्ये बहुतेक नेते मुंबईबाहेरचे आहेत तसेच ते विधानसभेवर निवडून आलेले आहेत. शिवसेनेनं मंत्रिपद देत असताना पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रात पक्षाचा विस्तार करण्याचा हेतू ठेवलेला दिसत आहे. तर लोकसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागलेल्या औरंगाबादमध्ये पक्ष अधिक बळकट करण्याचा विचार केलेला दिसत आहे.

2. शिवसेनेच्या कोट्यातून दोन अपक्षांना मंत्रिपदं, तरी काही अपक्ष नाराज

शिवसेनेच्या कोट्यातून बच्चू कडू आणि शंकरराव गडाख यांना संधी देण्यात आली असली तरी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी मात्र नाराज झाले आहेत.

घटकपक्षांना शपथविधी निमंत्रण नाही याची भविष्यात किंमत चुकवावी लागेल असं वक्तव्य स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टींनी केलं आहे.

3. मंत्रिमंडळात शिवसेनेची एकही महिला मंत्री नाही

शिवसेनेकडून एकही महिला नसणं हे आजच्या विस्ताराचं आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. काँग्रेसकडून वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर यांचा समावेश आहे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आदिती तटकरे यांचं नाव समाविष्ट करण्यात आलं आहे.

मात्र शिवसेनेकडून एकही महिला नाही. विधान परिषदेच्या उपसभापती असलेल्या नीलम गोऱ्हेंना संधी मिळालेली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महिनाभरापूर्वी अस्तित्वात आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारचा सोमवारी (30 डिसेंबर) मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. महिनाभरापासून सहा मंत्र्यांच्या भरवशावर सरकारचा गाडा हाकला जात होता.


सामग्री: वेदांगी कुलकर्णी

दररोज ३२० किलोमीटर वेगानं १०० दिवसांमध्ये पाच खंडांमधून सायकलिंग करत २९,००० किलोमीटरचा पल्ला ती पार करणार आहे.

वेदांगीची ही राईड 'सेल्फ सपोर्टेड' म्हणजेच कुणाच्याही मदतीशिवाय असेल, हे विशेष. याआधी जगात केवळ दोन महिलांनी वयाच्या तिशीत असा प्रयत्न केला होता.

त्यामुळे कमीतकमी वेळात सायकलवरून जगप्रदक्षिणा करणारी सर्वांत तरुण महिला सायकलस्वार म्हणून तिची आणि तिच्या या प्रवासाची गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद होण्याच्या दिशेनंही वेदांगीची तयारी सुरू आहे.

पाच टप्प्यांमध्ये ही राईड होणार असून ऑस्ट्रेलियातल्या पर्थ इथूनच सुरुवात आणि सांगता होणार आहे. पहिला टप्पा पर्थ ते ब्रिस्बेन, दुसरा टप्पा न्यूझिलंडमधील वेलिंग्टन ते ऑकलँड, तिसरा टप्पा अँकरेज (अलास्का) ते मॉनर्टियल (कॅनडा) असा असेल. चौथ्या टप्प्यात पोर्तुगाल, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, डेन्मार्क, स्वीडन, फिनलँड, रशिया, मंगोलिया आणि चीन असं सायकलिंग करून शेवटचा आणि पाचवा टप्पा पुन्हा पर्थ असा असेल.

राईडसाठी वेदांगीनं 'स्टेप अप अॅन्ड राईड ऑन' (#StepUpAndRideOn) हे अभियान सुरू केलं आहे.

"मला एकटीनं प्रवास करायला आवडतो. माझ्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमता यावेळी पडताळून पाहता येतात," असं वेदांगी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाली.

बोर्नमाउथ विद्यापीठात स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकत असलेल्या वेदांगीला विद्यापीठ सर्वोतोपरी मदत करत आहे.

संपूर्ण प्रवासाचं डॉक्युमेंटेशन (राईडचा तपशील, छायाचित्रं, व्हिडिओ) वेदांगी राईड करताना स्वत:च करणार असून काही ठिकाणी विद्यापीठाची टीम तिचं चित्रिकरण करणार आहे.

राईडला निघण्याआधी आवश्यक सराव चाचण्या, आहार, शारीरिक आणि मानसिक तंदुरूस्तीसाठी आवश्यक ट्रेनिंगमध्येही विद्यापीठ मोलाचं सहकार्य करत आहे.

त्याचप्रमाणे ७८ दिवसांमध्ये सायकलवरून जगप्रवास करणारा मार्क बिऊमाँट आणि भारतातील अल्ट्रा सायकलिस्ट सुमित पाटील वेदांगीला मार्गदर्शन करत आहेत.

वेदांगी खूप स्वतंत्र विचारांची आणि मेहनती मुलगी असल्याचं तिचे वडील विवेक कुलकर्णी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"वेदांगीच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीचं कौतुक तर आहेच, पण ती स्वत: घेत असलेले निर्णय आणि तिच्या आवडींबद्दलही आदर आहे," असं मत तिची आई अपर्णा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं.

वयाच्या १७ व्या वर्षांपासून सायकलिंगला सुरुवात केल्यानंतर जुलै २०१६...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंग्लंडच्या बोर्नमाउथ विद्यापीठात शिकत असलेली पुण्याची वेदांगी कुलकर्णी ही १९ वर्षीय तरुणी येत्या जून महिन्यात सायकलवरून जगप्रदक्षिणा करणार आहे.


सामग्री: व्लादिमीर पुतिन

या बंदीमुळे पुढील वर्षी जपानची राजधानी टोकियोमध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत रशियाच्या खेळाडूंना रशियाच्या ध्वजांतर्गत सहभागी होता येणार नाही. त्यांनी निर्दोषत्व सिद्ध केलं तरच त्यांना तटस्थ खेळाडू म्हणून खेळायला मान्यता मिळेल.

या बंदीमुळे रशियाच्या खेळाडूंना जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतही सहभागी होता येणार नाही. वाडाच्या कार्यकारी समितीने यासंदर्भात घोषणा केली. रशियावर बंदी घालण्याचा निर्णय समितीच्या सदस्यांनी एकमताने घेतल्याचं वाडाच्या प्रवक्त्याने सांगितलं.

रशियावर बंदी

2014 मध्ये रशियातील सोची इथे हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धा झाली होती. त्यावेळीच सरकारपुरस्कृत डोपिंगची तक्रार व्हिसल ब्लोअर्सनी केली होती. रशिया सरकारने सोची ऑलिम्पिककरता 500 कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला होता. मात्र, स्पर्धेदरम्यान रशियन उत्तेजकविरोधी संघटना रुसादाकडून उत्तेजकांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नियमांचं पालन होत नसल्याचं वाडाने जाहीर केलं होतं.

आमचे क्रीडापटू निर्दोष असून कामगिरी उंचावण्यासाठी ते उत्तेजकांचे सेवन करत नाहीत, असा दावा रशियातर्फे करण्यात आला आहे. या दरम्यान रुसादाचे तत्कालीन प्रमुख ग्रिगोरी रॉदचेन्को अमेरिकेला रवाना झाले. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ग्रिगोरी यांचं मानसिक संतुलन ढळलं आहे, असा आरोप केला. रुसादाच्या प्रयोगशाळा बंद करण्यात आल्या आणि रासायनिक नमुने जप्त करण्यात आले.

रशियावर चार वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे.

युरी गानुस यांच्या नेतृत्वाखाली रुसादाने नव्याने काम सुरू केलं. वाडाने गेल्या वर्षी रुसादाला मान्यता दिली. मात्र याकरता त्यांना एका अटीचे पालन करणे अनिवार्य करण्यात आले. रुसादाने सर्व जुने दस्ताऐवज आणि नमुने वाडाला पुरवावेत अशी ही अट होती. रुसादाने वाडाला हा तपशील सादर केला. मात्र गेल्या दोन वर्षात या कागदपत्रांमध्ये, नमुन्यांमध्ये फेरफार झाल्याचं वाडाच्या लक्षात आलं.

सरकारपुरस्कृत डोपिंग होत असल्याचे पुरावे पद्धतशीरपणे नष्ट करण्यात आल्याचं उघड झालं. गानुस यांनी खरी माहिती देण्याविषयी आग्रह धरला होता. मात्र, पुरावे नष्ट करण्याच्या प्रकारामुळे ते तोंडघशी पडले. रशियन सरकारने हा बदनामी करण्याचा व्यापक कट असल्याचं म्हटलं होतं.

बंदीच्या निर्णयामुळे रशियाच्या खेळाडूंना पुढील वर्षी टोकियो इथं होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत तसंच कतारमध्ये 2022 मध्ये होणाऱ्या फुटबॉल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सरकारपुरस्कृत डोपिंग प्रकरणामुळे जागतिक उत्तेजकविरोधी संघटना अर्थात वाडाने रशियाच्या ऑलिम्पिक सहभागावर चार वर्षांची बंदी घातली आहे.


सामग्री: व्हाकारी हा न्यूझीलंडच्या सर्वांत सक्रीय ज्वालामुखींपैकी एक मानला जातो.

आतापर्यंत 23 जणांची सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे, पण आयलंड किती लोक अजून शिल्लक आहेत, याची माहिती मिळू शकली नाही.

व्हाकारी हा न्यूझीलंडच्या सर्वांत सक्रीय ज्वालामुखींपैकी एक मानला जातो. तरीही त्याचे जवळून दर्शन घेण्यासाठी शेकडो पर्यटक दररोज इथे गर्दी करतात. या ज्वालामुखीवरून पर्यटकांसाठी विशेष हवाई सफरीसुद्धा उपलब्ध आहेत.

एका लाईव्ह व्हीडिओ फुटेजमध्ये इथे आलेले काही लोक ज्वालामुखीच्या आतल्या भागात दिसतात, त्यानंतर उद्रेक होतो आणि सर्वत्र काळोख होतो.

"सुरुवातीला आम्हाला वाटलं होतं की साधारण शंभर लोक तिथे होते, मग आता असं वाटतं की 50हून कमी आहेत," पोलिसांनी सांगितलं. "यापैकी काही लोकांना आतून किनाऱ्यावर हलवण्यात आलं आहे. त्यांच्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे. मात्र अनेक लोक अजूनही बेपत्ता आहेत."

एका लाईव्ह व्हीडिओ फुटेजमध्ये इथे आलेले काही लोक ज्वालामुखीच्या आतल्या भागात दिसतात, त्यानंतर उद्रेक होतो आणि सर्वत्र काळोख होतो.

न्यूझीलंडच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेनुसार "व्हाईट आयलंडच्या या उद्रेकाला भोवतालच्या परिसराला मोठा धोका आहे."

अशा प्रकारच्या धोक्यांची पूर्वसूचना देणाऱ्या जिओनेट (GeoNet) या वेबसाईटनुसार, घटनास्थळी असलेल्या यंत्रांनी हा धोका आणखी मोठा होईल, अशी कुठलीही शक्यता वर्तवलेली नाही.

मात्र यामुळे होणाऱ्या धुरापासून बचावासाठी लोकांनी या परिसरापासून दूर राहावे, शक्यतो घरांमध्येच, अशी सूचना प्रशासनाने जारी केली आहे.

पाहा व्हीडियो: फोटोग्राफर उल्ला लोमन गेली दहा वर्षं जगभरातल्या जिवंत ज्वालामुखीचा अभ्यास करत आहेत.

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

न्यूझीलंडमध्ये एका ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला असून त्यानंतर  5 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक लोक बेपत्ता आहेत. उद्रेक होण्याच्या काही क्षणांपूर्वी अनेक पर्यटक व्हाईट आयलंड किंवा व्हाकारी नावाच्या या ज्वालामुखीच्या कडावर चालताना दिसले होते.


सामग्री: व्हायरसचे सापडलेले नमुने संसर्गजन्य नसल्याचंही CCMBनं म्हटलं आहे.

एखाद्या भागातील सांडपाण्याचा नीट अभ्यास केल्यानंतर कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकतो की नाही याविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती मिळू शकते, असंही CCMBनं म्हटलं आहे.

बीबीसीनं CCMB चे निर्देशक राकेश मिश्रा यांच्याशी कोरोना व्हायरसचे वेगवेगळे प्रकार, कोरोनाची लस आणि कोरोनाच्या संसर्गाची क्षमता याविषयीच्या मुद्द्यावर चर्चा केली.

हे सर्वेक्षण कशासाठी?

CCMB नं नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, कोरोना व्हायरसचे नमुने हैदराबादमधील सांडपाण्यात आढळले आहेत. पण, CCMBनं हे सर्वेक्षण कशासाठी केलं?

राकेश मिश्रा सांगतात, "सिरोलॉजिकल टेस्ट, रॅपिड अँटिजेन टेस्ट किंवा दुसऱ्या एखाद्या कोरोना चाचणीनंतरच व्यक्तीला कोरोना झाला की नाही, याची माहिती मिळते. पण, यासाठी प्रत्येक व्यक्तीचं सॅम्पल घ्यावं लागतं. मात्र, सांडपाण्यातूनही तुम्हाला व्हायरस आढळून येऊ शकतो. आम्ही यासाठीच प्रयत्न करत आहोत. आम्हाला सांडपाण्यात कोरोनाचे नमुने सापडले आहेत आणि त्यांचं प्रमाण किती आहे, हेसुद्धा शोधण्यात आम्हाला यश मिळालं आहे."

ते पुढे सांगतात, "याचा फायदा असा आहे की, लोकांकडे जाण्यापेक्षा तुम्ही सांडपाणी एकत्र करून त्याची चाचणी करू शकता. यातील व्हायरसचं प्रमाण पाहून संबंधित भागात व्हायरसचा संसर्ग किती झाला आहे याची माहिती तुम्हाला मिळू शकते."

विश्वासार्हता किती?

ज्या भागातील सांडपाण्याची चाचणी करण्यात आली, तेथील जवळपास 6 लाख जणांना कोरोनाचा संसर्ग झालेला असू शकतो, असं CCMBनं अहवालात म्हटलं आहे.

तेलंगणा सरकारनं प्रसिद्ध केलेले आकडे आणि CCMB च्या आकड्यांमध्ये तफावत दिसते. त्यामुळे हे सर्वेक्षण किती विश्वासार्ह आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

राकेश मिश्रा सांगतात, "सरकारनं प्रसिद्ध केलेले आकडे वेगळे नाहीयेत. सरकारनं 24,000 चाचण्या केल्या, त्यापैकी 1,700 जण पॉझिटिव्ह आढळले. सरकारनं केलेली टेस्ट ही रॅपिड अँटिजन टेस्ट आहे. ही टेस्ट कमी संवेदनशील असते. याचा अर्थ आरटी-पीसीआर टेस्ट करण्यात आली असती, तर 2,000 ते 2,400 जण पॉझिटिव्ह आढळले असते."

राकेश मिश्रांनी पुढे म्हटलं, "आमच्या अभ्यासानुसार 2 लाख जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. एकूण संख्येच्या 5 टक्के इतका हा आकडा आहे. पुणे, मुंबई आणि दिल्लीतील सिरोलॉजिकल सर्व्हे पाहिले तर तिथं 20 टक्क्यांहून अधिक जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. पुण्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तेलंगणाची राजधानी हैदराबादमध्ये सांडपाण्यात कोरोनाचा व्हायरसचे नमुने आढळले आहेत. हैदराबाद इथल्या 'सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी'नं (CCMB) हा दावा केला आहे.


सामग्री: व्हिडिओ: तुमच्या जवळचा पैसा कसा लपवाल?

ज्या देशांमध्ये गुंतवणुकीवर कर किमान किंवा पूर्णतः माफ असतो, अशा देशांना 'टॅक्स हॅव्हन्स' म्हणतात.

बर्म्युडाची अॅपलबाय आणि सिंगापूरच्या आशिया सिटी या दोन्ही फर्म देशोदेशींच्या गर्भश्रीमंतांना आपला पैसा या टॅक्स हॅव्हन्समध्ये वळवण्यास मदत करतात.

या दोन कंपन्यांचा लक्षावधी पानांचा डेटा लीक झाला आहे. 'पॅरडाईज पेपर्स' नावाने जाहीर करण्यात आलेला हा माहितीचा खजिना आजवरचा सर्वांत मोठ्या डेटा लीक म्हणवला जात आहे.

हा लीक झालेला डेटा एक जर्मन वृत्तपत्र आणि इंटरनॅशनल कंसॉरशियम ऑफ इनव्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्टस (ICIJ) यांच्याकडे उपलब्ध आहे.

180 देशातील गर्भश्रीमंतांचा 'पॅरडाईज पेपर्स'मध्ये समावेश आहे. या यादीमध्ये एकूण 714 भारतीय असल्याचे 'इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तात म्हटलं आहे. या यादीमध्ये अनेक भारतीय कंपन्या आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील बड्या उद्योजकांचा समावेश आहे.

प्रामुख्यानं यात केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, भाजपचे राज्य सभेचे खासदार रविंद्र किशोर सिन्हा आणि 'सन ग्रुप' कंपनीचे मालक नंद लाल खेमका यांची नावं समोर आली आहेत.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार जयंत सिन्हा हे 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी ओमिदयार नेटवर्कचे भारतात संचालक होते. ओमिदयार नेटवर्कची डी. लाईट डिजाईन या अमेरिकन कंपनीत गुंतवणूक आहे, आणि या कंपनीची कॅरिबियनच्या केमन आयलंड्समध्ये एक उपकंपनी आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांचं नाव 'पॅरडाईज पेपर्स'मध्ये पुढे आलं आहेत.

पण 2014च्या निवडणूक लढताना सिन्हा यांनी या संचालकपदाचा कुठेही उल्लेख केला नाही, असं एक्सप्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

'पॅरडाईज पेपर्स'मध्ये सन टीव्ही, एअरसेल मॅक्सिस, एस्सार लूप, एसएनसी लाव्हालीन या कंपन्यांचीही नावं घेण्यात आली आहेत.

शिवाय, अभिनेता संजय दत्त यांची पत्नी दिलनशीन उर्फ मान्यता संजय दत्त यांचं नावही यात आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावे बहामामध्ये गुंतवणूक केली आहे.

'ही गुंतवणूक ताळेबंदामध्ये दाखवण्यात आली आहे,' अशी प्रतिक्रिया दिलनशीन यांनी आपल्या प्रवक्त्यांमार्फत कळवली आहे.

या व्यतिरिक्त पवित्तर सिंग उप्पल, रविश भदाना, नेहा शर्मा आणि मोना कलवाणी अशी काही नावं या 'पॅरडाईज पेपर्स'मधून पुढे आल्याचं 'एक्सप्रेस'मध्ये म्हटलं आहे.

दैनंदिन वस्तूंवरील GST कमी होणार?

हाताने बनवण्यात आलेले फर्निचर,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अनेक भारतीय कंपन्या आणि अति-श्रीमंतांनी कर चुकवण्यासाठी विदेशातल्या 'टॅक्स हॅव्हन्स'मध्ये गुंतवणूक केल्याची माहिती उघड झाल्याचं वृत्त इंडियन एक्सप्रेसनं दिलं आहे.


सामग्री: व्हिडिओ: लेबनॉनचे पंतप्रधान साद हरीरी यांनी सौदी अरेबियातून आपला राजीनामा दिला.

लेबनॉनचे पंतप्रधान साद हरीरी यांनी राजीनामा घोषित केल्यानंतर लेबनॉनमध्ये राजकीय वातावरण पेटलं आहे. हरीरी यांना त्यांच्या इच्छेविरोधात सौदी अरेबियामध्ये थांबवून ठेवण्यात आल्याची चर्चा लेबनॉनमध्ये होत आहे.

"लेबनॉनवर नियंत्रण मिळवण्याचा कुठलाही अधिकार परराष्ट्रातील शक्तींना नाही. रिपब्लिक ऑफ लेबनॉन आणि त्यांच्या राजकीय पक्षांच्या स्वातंत्र्याचा अमेरिका आदर करते," असं टिलरसन यांनी म्हटलं आहे.

तसंच हारीरी यांनी आपल्या मायदेशी परतावं आणि प्रशासनाची सूत्रं हाती घ्यावी असं टिलरसन यांनी म्हटलं आहे.

टिलरसन आणि ट्रंप यांची भिन्न भूमिका

रियाधमध्ये नुकताच एक मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. त्याबाबत बोलतांना टिलरसन यांनी चिंता व्यक्त केली होती.

"या मोहिमेमुळं सौदी अरेबियाच्या भविष्यावर काय परिणाम होईल याबाबत आपण साशंक आहोत," असं देखील टिलरसन यांनी म्हंटलं होतं. सौदी अरेबियात उघड झालेल्या या घोटाळ्यावर वक्तव्य करण्यास अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला तब्बल सहा दिवस लागले.

परराष्ट्र खातं आणि डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका परस्पर भिन्न असल्याचं म्हटलं जात आहे.

या मुद्द्यावर मात्र व्हाइट हाऊस आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याची वेगवगेळी भूमिका असल्याचं दिसून आलं आहे.

"राजे सलमान आणि सौदी अरेबियाचे युवराज यांच्यावर आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. त्यांना माहीत आहे ते काय करत आहे." असं ट्विट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं होतं.

डोनाल्ड ट्रंप हे ट्विटच्या माध्यमातून सौदी अरेबियाचं समर्थन करत आहे असं दिसून येत आहे. तर परराष्ट्र खात्याची वेगळी भूमिका आहे.

अमेरिकेचं परराष्ट्र धोरण परराष्ट्र खातं ठरवत नसल्याचं हे निदर्शक आहे असं याबाबत काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

लेबनॉनचे राजकीय संकट नेमके काय आहे ?

सौदी अरेबियानं लेबनॉनविरुद्ध युद्ध पुकारलं आहे असा आरोप हिजबुल्ला नेते हसन नसरल्लाह यांनी केला आहे.

लेबनॉनचे पंतप्रधान साद अल हरीरी यांच्या राजीनाम्यानंतर नसरल्लाह यांनी हा आरोप केला आहे. हरीरी यांनी सौदी अरेबियामधूनच आपला राजीनामा पाठवल्यामुळं लेबनॉनमध्ये गोंधळ उडाला आहे.

हरीरी यांना त्यांच्या इच्छेविरोधात सौदी अरेबियात थांबवून ठेवण्यात आलं आहे, असा आरोप नसरल्लाह यांनी केला.

लेबनॉन विरोधात इस्राइलला भडकवण्याचं काम सौदी अरेबिया करत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तुमच्या आपापसातील वादात लेबनॉनला मध्ये खेचू नका असे खडे बोल अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री रेक्स टिलरसन यांनी इराण आणि सौदी अरेबियाला सुनावले आहेत.


सामग्री: व्हिसाचा निलंबनाचा निर्णयात कायदेशीर त्रुटी असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. व्हिसा निलंबनाबरोबरच या लोकांना अमेरिकेत प्रवेश करायला मनाई केल्यामुळे त्यांची त्यांच्या कुटुंबीयांशीही ताटतूट झाली आहे.

तेव्हा स्टेट डिपार्टमेंटने तातडीने प्रक्रिया सुरू करून व्हिसा द्यायचा की नाही याचा कायदेशीर निर्णय घ्यावा अशी विनंती या लोकांनी कोर्टाला केली आहे. बीबीसीचे प्रतिनिधी विनीत खरे यांनी काही अमेरिकन भारतीयांशी बोलून त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नोकरीनिमित्त अमेरिकेत राहणाऱ्या शंभरच्या वर भारतीयांनी H1B व्हिसाच्या निलंबनाविरोधात अखेर कोर्टात धाव घेतली आहे.


सामग्री: व्हीडिओ पाहा : गधेगळांवरील संभोग शिल्पाचा अर्थ काय?

मध्ययुगीन काळात महाराष्ट्रात निर्मिलेली मंदिरे, शिलालेख, ताम्रपट, मराठी भाषेतले काही दस्ताऐवज हे त्याकाळच्या इतिहासावरील पडदा उलगडतात. विशेषतः त्याकाळी काळ्या बसॉल्ट खडकातून निर्माण झालेली मंदिरं आणि शिलालेख केवळ त्यांच्या निर्मितीचा इतिहासच सांगत नाहीत, तर तेव्हाची सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थितीही कथन करतात.

यापैकी एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक ठेवा म्हणजे 'गधेगळ' हा शिलालेख. दहाव्या शतकात शिलाहार राजांच्या महाराष्ट्रातील राजवटीत निर्माण झालेला हा शिलालेख केवळ एक लिखित पुरावाच नाही तर, राजाच्या आज्ञेची भीती घालणारा आणि त्याकाळातील महिलांचे सामाजिक स्थान दर्शवणारा एक स्तंभही आहे.

'गधेगळ' म्हणजे काय?

मुंबईतल्या युवा पुरातत्त्वज्ञ हर्षदा विरकुड या 'गधेगळ' विषयावर घेऊन PhD करत आहेत. महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यांतल्या गधेगळांवर त्या गेल्या अनेक वर्षांपासून संशोधन करत आहेत. त्या सांगतात, "गधेगळ हा एक प्रकारचा शिलालेख असतो. हा शिलालेख ३ टप्प्यात विभागलेला असतो. वरच्या टप्प्यात चंद्र, सूर्य आणि कलश यांच्या प्रतिमा यावर कोरलेल्या असतात."

"मधल्या टप्प्यात एक लेख यावर लिहिलेला असतो. तर खालच्या टप्प्यात यावर एक प्रतिमा कोरलेली असते. यात एक गाढव महिलेवर आरूढ होऊन तिच्याशी बळजबरी समागम करताना दिसतो," असं त्या म्हणाल्या.

पुढे त्यांनी सांगितलं की, "अशी प्रतिमा आणि लेख असल्यानेच या शिलालेखाला 'गधेगळ' हे नाव पडलं. म्हणजेच शिलालेखामध्ये लिहिलेली माहिती अथवा आज्ञा जे कोणी पळणार नाहीत, त्यांच्या घरातील महिलेसोबत असा प्रकार केला जाईल, अशी ती धमकी आहे."

अंबरनाथ इथल्या हाजी-मलंग जवळील आदीवासी वाडीतील गधेगळ.

गधेगळांवर असलेल्या चंद्र आणि सूर्याच्या प्रतिमेबद्दल त्यांनी सांगितलं की, "'आ चंद, सूर्य नांदो...', म्हणजे चंद्र आणि सूर्य अस्तित्वात असे पर्यंत ही आज्ञा कायम राहील म्हणून यावर चंद्र, सूर्य कोरलेले असतात."

पुढे त्या म्हणाल्या, "हे गधेगळ 10व्या शतकापासून 16व्या शतकापर्यंत महाराष्ट्रात आढळतात. हा शिलालेख दुर्मिळ असून महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या राज्यांमध्येच केवळ 150च्या आसपास गधेगळ सापडले आहेत."

"महाराष्ट्रातील पहिला ज्ञात गधेगळ इ.स. 934 ते 1012 या काळात होऊन गेलेले शिलाहार राजा केशिदेव पहिले यांनी अलिबाग मधल्या आक्षी इथे उभारल्याची नोंद आहे. महाराष्ट्रात 50 टक्के गधेगळ हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जर एखाद्याने राजाची आज्ञा मान्य केली नाही, तर त्याच्या कुटुंबातल्या महिलांवर गाढवामार्फत बळजबरी केली जाईल, असा 'धमकीवजा इशारा' कोरलेले काही 11व्या शतकातले शिलालेख महाराष्ट्रात सापडले आहेत.


सामग्री: व्हीडिओ स्ट्रीमिंग करणारं हे चिनी अॅप भारतामध्ये टीन एजर्सपासून सर्वच वयोगटांमध्ये लोकप्रिय झालं आहे. अगदी छोट्या गावांपासून ते मोठ्या शहरांपर्यंत सगळीकडेच हे अॅप वापरलं जातंय. भारतामध्ये आपले 20 कोटींपेक्षा अधिक युजर्स असल्याचं टिकटॉकने म्हटलं आहे.

2018 मध्ये टिकटॉक जगातल्या सर्वांत जास्त डाऊनलोड होणाऱ्या अॅप्सपैकी एक होतं. पण एकीकडे लोकप्रियता वाढली आणि दुसरीकडे भारतात हे अॅप वादात सापडलं.

टिकटॉक आणि हेलोसारख्या अॅप्सचा वापर हा देशाच्या विरोधातल्या आणि बेकायदेशीर कामांसाठी केला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असणाऱ्या स्वदेशी जागरण मंचानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रात केला.

यानंतर इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाने टिकटॉक आणि हेलो या अॅप्सना नोटीस पाठवत 22 जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं.

मंत्रालयानं पाठवलेल्या नोटीसमध्ये 24 प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

यासंबंधी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार-

• 'हे अॅप देशविरोधी कारवायांचं केंद्रस्थान झालं आहे,' यासारख्या आरोपांवर टिकटॉककडे स्पष्टीकरण मागण्यात आलं आहे.

• भारतीय युजर्सचा डेटा ट्रान्सफर केला जात नसून भविष्यातदेखील कोणत्याही परदेशी सरकारला, थर्ड पार्टी किंवा खासगी संस्थेला डेटा हस्तांतरित करण्यात येणार नसल्याचं आश्वासन मागण्यात आलं आहे.

• फेक न्यूज आणि भारतीय कायद्यांनुसार दाखल करण्यात येणाऱ्या तक्रारींविषयी काय पावलं उचलण्यात येत आहेत, याची माहितीही मंत्रालयानं विचारली आहे.

• इतर सोशल मीडिया साईट्सवर 11 हजार खोट्या जाहिराती लावण्यासाठी भरपूर पैसे देण्याचा हेलो कंपनीवर आरोप आहे.

• यासोबतच या अॅप्सवर प्रायव्हसीचं (गोपनीयता) उल्लंघन केल्याचाही आरोप आहे. भारतामध्ये 18 पेक्षा कमी वय असणाऱ्यांना सज्ञान मानलं जात असताना अकाऊंट तयार करण्यासाठीची किमान वयोमर्यादा 13 वर्षे का ठेवण्यात आली आहे, असा प्रश्नही विचारण्यात आलाय.

यापूर्वी तामिळनाडूमधल्या कोर्टाने टिकटॉक अनेक अॅप स्टोअर्समधून हटवण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाचं असं म्हणणं होतं, की या अॅपच्या माध्यामातून पोर्नोग्राफीशी संबंधित कन्टेंट पसरवला जात आहे. पण काही आठवड्यांनंतर ही बंदी मागे घेण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विराग गुप्ता याविषयी सांगतात -

तुम्ही 13 ते 18 वयोगटांतल्या मुलांना हे अॅप वापरण्याची परवानगी का दिली, याविषयी सर्वांत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात आज घरोघरी अभिनेते, डान्सर किंवा नकलाकार तयार झाले आहेत. मोबाईलवर व्हिडिओ तयार करणाऱ्या 'टिकटॉक'ची ही कृपा आहे.


सामग्री: व्हेनिसमधलं दृश्य

तुफान पावसामुळे झालेली अवस्था

"व्हेनिसमध्ये गेल्या पन्नास वर्षांतला भीषण पूर आला असून, शहरावर कायमचा ओरखडा उठवून जाणार आहे," असं वक्तव्य व्हेनिसचे महापौर लुगी ब्रुग्नो यांनी केलं आहे.

"सरकारनं आता तरी जागं व्हावं. हा हवामान बदलाचाच परिणाम असून, याची फार मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे," असंही ते पुढे म्हणाले.

पुरामुळे शहराची अशी दैना झाली आहे.

व्हेनिसमधल्या पुराच्या पाण्यानं 1.87 मीटर्सची म्हणजेच 6 फुटांची पातळी गाठली आहे. भरती नियंत्रण केंद्राच्या मते, 1923 साली पाण्याच्या पातळीत फक्त एकदाच अशी वाढ झालेली होती. 1966 साली पाण्याची पातळी 1.94 मीटर्स इतकी झाली होती.

पर्यटनस्थळांना बसलाय पुराचा फटका

व्हेनिसच्या अनेक लोकप्रिय पर्यटनस्थळांना वादळाचा आणि पुराचा तडाखा बसला आहे. अनेक लोकप्रिय ठिकाणी रस्त्यांवर पुराचं पाणी साचलं आहे. लोकं त्यातून वाट काढत आहेत.

सेंट मार्क्स स्क्वेअर शहरातल्या सर्वांत खालच्या पातळीवर आहे. या भागाला वादळाचा सर्वांत जास्त तडाखा बसला आहे.

पाण्यातून वाट काढताना

सेंट मार्क्सच्या बॅसिलिकाला 1200 वर्षांमध्ये सहाव्यांदा पुराला तोंड द्यावे लागले आहे, अशा नोंदी चर्चकडे आहेत. यापैकी चार पूर गेल्या वीस वर्षांमध्ये आलेले आहेत, असे सेंट मार्क्स कौन्सिलचे सदस्य पिअरपाओलो कॅम्पोस्ट्रिनी यांनी सांगितले.

सर्वांत लोकप्रिय ठिकाणांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. क्रिप्ट पूर्णपणे भरला होता आणि बॅसिलिकाच्या स्तंभांना संरचनात्मक नुकसान होण्याची भीती आहे, असे महापौरांनी सांगितले.

व्हेनिस शहर इटलीच्या ईशान्य किनाऱ्यालगतच्या खाऱ्या सरोवराच्या आतील भागात 100 पेक्षा जास्त बेटांचे बनलेले आहे.

सर्वसामान्यांचं दैनंदिन आयुष्याला असा फटका बसला

पेलिस्ट्रिना आयर्लंडवर दोन लोकं मृत्युमुखी पडले आहेत, एड्रिएट्रीक समुद्रापासून दोन खाऱ्या पाण्यातील जमिनीचा तुकडा वेगळा झाला आहे. एका व्यक्तीला घरातील पाणी काढण्यासाठी पंप चालवताना विजेचा धक्का बसला आणि त्याचा मृत्यू झाला आहे. तर दुसरी व्यक्तीचा मृतदेह अन्यत्र सापडला.

झालेली हानी भीषण आहे असल्याचं महापौर ब्रुग्नोनी म्हटलं आहे. त्यांनी राज्यावर नैसर्गिक आपत्ती कोसळल्याचं जाहीर केलं आहे, तसंच पुरापासून व्हेनेसियन लगून वाचवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

घरं आणि हॉटेलं पाण्याखाली गेली होती.

सरकार व्हेनिसला मदत करेल. पूर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कालव्यांचं शहर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या  इटलीतल्या व्हेनिस शहराला पुराने वेढा दिला आहे.  व्हेनिस हे जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. या शहरातलं दळणवळण एरवी बोटीतूनच होतं. पण पाण्याचं प्रमाण वाढल्यामुळे नागरिकांना त्रास होत आहे.


सामग्री: व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस माड्युरो

व्हेनेझुएलातील राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस माडुरो यांनी नुकतीच राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. यामुळे आणखी सहा वर्ष सत्तेत राहण्याचा त्यांचा मार्ग सुकर झाला.

विरोधकांनी मात्र या निवडणुकीत घातलेला बहिष्कार आणि मतांच कथित गडबडीमुळे या निवडणुका जागतिक पातळीवर गाजत आहेत. एवढंच काय तर माडुरोंच्या निवडीमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाची व्हेनेझुएलावर खप्पा मर्जी झाली आहे.

अर्जेंटिना, ब्राझील, कॅनडासह चौदा देशांनी आपल्या राजदूतांना व्हेनेझुएलाची राजधानी असलेल्या कॅराकसमधून परत बोलावलं आहे. रविवारी झालेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकांनंतर अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर नव्याने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत.

चौदा देशांनी आपल्या राजदूतांना व्हेनेझुएलातून परत बोलावलं आहे.

आर्थिक संकटामुळे व्हेनेझुएलात अन्नपदार्थांचा दुष्काळ आहे. गेल्या रविवारी झालेल्या निवडणुकीत मतदानाचा टक्काही खूपच घसरला होता. त्यातच या निवडणुकांवरून वाद झाल्याने देशात गोंधळ आणखी वाढला आहे.

व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांचं शोषण थांबावं यासाठी फेरनिवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली आहे.

दरम्यान, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी माडुरो यांचं राष्ट्राध्यक्षपदी पुनर्निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन केलं आहे. "व्हेनेझुएलाला सामाजिक आणि आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यात तुम्हाला यश लाभो," असं पुतिन यांनी अभिनंदनपर संदेशात म्हटलं आहे.

निकाल काय होता?

90 टक्के मतमोजणी झाली तेव्हा माडुरो यांच्या नावावर 58 लाख मतं होती. दुसऱ्या भाषेत माड्युरो यांना 67.7 टक्के मतं मिळाली. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

माडुरो यांचे विरोधक आणि विरोधी पक्षाचे नेते हेनरी फाल्कन यांना 18 लाख मतं, म्हणजेच 21.2 टक्के एवढीच मतं मिळाली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रिया काय?

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर नव्याने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधाचा हेतू त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी तेल आणि त्याच्याशी निगडीत मालमत्ता इतर फायद्याच्या बदल्यात विकू नये हा आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप एका निवेदन म्हणतात, "व्हेनेझुएलात माडुरो यांनी लोकशाही व्यवस्था पुनर्गठित करावी. मुक्त वातावरणात निवडणुका आयोजित व्हाव्यात, सर्व राजकीय...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या आठवड्यात कर्नाटकमध्ये जे काही राजकीय वादळ उठलं होतं, त्याहून काहीतरी क्लिष्ट आणि तितकंच वादग्रस्त राजकीय थैमान सध्या व्हेनेझुएलात माजतंय.


सामग्री: व्हेल मासा मिगालीची एक मोठी प्रतिकृती उद्घाटन सोहळ्यात साकारण्यात आली होती.

इंग्लंडच्या महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्यातर्फे प्रिन्स चार्ल्स यांनी स्पर्धेचं उद्घाटन केलं. यावेळी प्रिन्स चार्ल्स यांच्या पत्नी कॅमिला आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल सुद्धा उपस्थित होते.

डिड्गेरिडू ऑर्क्रेस्ट्रा आणि 'बंगारा एबोरिजिन्स'चा बेली डान्स हे या कार्यक्रमाचं मुख्य आकर्षण ठरलं. त्याशिवाय व्हेल मासा मिगालीची एक मोठी प्रतिमासुद्धा साकारण्यात आली होती. हा मासा वर्षातून एकदा थंडीच्या काळात गोल्ड कोस्टच्या किनाऱ्यावरून जातो.

पण सर्वांचं लक्ष वेधलं त्या क्षणानं जेव्हा अख्ख्या करेरा स्टेडिअमनं गोल्ड कोस्टच्या बीचचं रूप घेतलं. या स्टेडिअममध्ये 46 टनांची ऑडिओ आणि लाइटिंग उपकरणं होती.

प्रिन्स चार्ल्स स्पर्धा सुरू झाल्याची घोषणा करताना.

या समारंभात यजमान म्हणून बोलण्याची संधी न मिळाल्यानं क्वीन्सलँडचे पंतप्रधान अनस्तिसिया प्लाजेजूक नाराज झाले. या घटनेनंतर त्यांनी त्यांचं उद्घाटनपर भाषण सार्वजनिक केलं आहे.

Channel 9 स्थानिक वाहिनंन उद्घाटन समारंभाचं काही फुटेज दाखवल्यामुळे त्यांची अधिस्वीकृती रद्द करण्यात आली आहे.

Channel 9 नं या चुकीबद्दल माफी मागितली आहे. पण मैदानात उपस्थित असलेले 1,600 स्वयंसेवक या बाबतीत मौन बाळगू शकतात तर Channel 9 का नाही, असा प्रश्न आयोजक विचारत आहे.

भारत-पाकिस्तान मॅचवर नजर

भारत पाकिस्तानचा हॉकीमध्ये आधी जो रुबाब होता तो आता राहिलेला नाही. पण गोल्ड कोस्टमध्ये या दोन देशात 7 एप्रिलला होणाऱ्या मॅचबद्दल खूप उत्सुकता आहे.

तसं तर स्पर्धेची काही तिकिटं अजूनही विकली गेलेली नाहीत. पण भारत पाकिस्तान सामन्याची सगळी तिकिटं विकली गेली आहे. इथं राहणाऱ्या भारतीयांमध्ये या सामन्याची तिकिटं न मिळाल्यानं नाराजी सुद्धा आहे.

गोल्ड कोस्टमध्ये राहणारे बहुतांश भारतीय मुळचे पंजाबचे आहेत आणि ते हॉकीचे चाहते आहे.

भारतानं पाकिस्तानविरुद्धची मॅच इतर खेळांसारखीच खेळावी, असा सल्ला आपण सुरुवातीलाच सर्व खेळाडूंना दिल्याचं भारताचे हॉकी प्रशिक्षक मरीन सांगतात. "त्यांनी मला तसं आश्वासन तर दिलं पण प्रत्यक्षात ते तसं करू शकले नाही आणि माझ्या सल्ल्याच्या अगदी विरुद्ध खेळले," असंही ते पुढे सांगतात.

एकेकाळी भारताचे प्रशिक्षक असलेले रोलँट ऑल्टमन आता पाकिस्तान संघाचे प्रशिक्षक आहेत. त्यांच्या मते दोन्ही संघांचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

संपूर्ण जगाच्या नजरा बुधवारी करेरा स्टेडिअमवर होत्या जिथं राष्ट्रकुल स्पर्धांचा रंगतदार उद्घाटन सोहळा पार पडला. सुरक्षा तसंच वाहतुकीशी संबंधित समस्या आणि न विकली गेलेली तिकिटं असं असतानासुद्धा ही सगळ्यांत जास्त यशस्वी कॉमनवेल्थ स्पर्धा असेल असा विश्वास आयोजकांना आहे.