सामग्री: राजकुमारी माको आणि त्यांचा मित्र 2012 मध्ये पहिल्यांदा भेटले होते.

राजा अखितो यांची 26 वर्षीय नात माको यांचा विवाह, खाजगी कंपनीत काम करणाऱ्या के कोम्युरो यांच्याशी नोव्हेंबरमध्ये होणार होता.

लग्नाच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ नसल्याचं कारण देत, हा विवाह पुढे ढकल्याचं या दोघांनी जाहीर केल्याचं वृत जीजी प्रेस या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

राजे अखितो हे पुढच्या वर्षी पदत्याग करणार आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षभर राजघराण्याचं वेळापत्रक व्यग्र आहे.

"आमच्या लग्नासाठी ज्यांनी मदत केली त्यांना या निर्णयामुळे जो त्रास झाला, त्याबद्दल मी माफी मागते," असं माको यांनी म्हटल्याचं AFP या वृत्तसंस्थेनं स्पष्ट केलं आहे.

कोम्युरो यांच्यासारख्या सर्वसामान्य व्यक्तीशी लग्न झाल्यावर त्यांना राजकन्येचा किताब गमवावा लागेल.

राजे अखितो यांचा पदत्याग आणि युवराजांचा राज्याभिषेक हे महत्त्वाचे कार्यक्रम झाल्यानंतर त्या दोघांचा लग्न करण्याचा विचार असल्याचं राजघराण्याच्या प्रवकत्यानं सांगितलं.

एका मासिकानं कोम्युरो यांच्या घरी कथित आर्थिक अडचण असल्याचं वृत्त दिलं होतं. त्याच्याशी या घोषणेचा काही संबंध नसल्याचं राजघराण्याच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आल्याचं जीजी या वृत्तसंस्थेने म्हटलं आहे.

200 वर्षांच्या इतिहासात, सिंहासनावरून पायउतार होणारे राजे अखितो (वय 84) पहिलेच सम्राट आहेत. ते एप्रिल 2019 मध्ये पदत्याग करणार आहेत.

त्यांच्यानंतर, अखितो यांचा मोठा मुलगा 57 वर्षीय युवराज नारुहितो हे राजेपदावर येतील.

जपानचं राजघराणं

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जपानच्या राजकन्या माको यांनी के कोम्युरो यांच्याशी होणारा विवाह 2020 पर्यंत पुढे ढकलल्याची चर्चा माध्यमांमध्ये आहे.


सामग्री: राजीव गांधी यांच्यावर आतापर्यंत मोदींकडून झालेल्या टीकेवर आपण एक नजर टाकू.

1. "तुमच्या (राहुल गांधी) वडिलांच्या दरबारातील लोक त्यांनी मिस्टर क्लीन म्हणत. पण त्यांचं आयुष्य शेवटी एक नंबरचे भ्रष्टाचारी अशा ओळखीसह संपलं."

2. "राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना INS विराट या युद्धनौकेचा वापर कुटुंबीयांना सुट्टीत लक्षद्वीप इथं सहलीला नेण्यासाठी केला. त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणली."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ही वक्तव्यं.

मोदींच्या या वक्तव्यांवर काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी पत्रकार परिषद घेत उत्तर दिलं आहे.

ते म्हणाले, "बोफोर्स, आयएनएस विराटवर प्रश्न विचारले जात आहेत. आम्ही उत्तर द्यायला तयार आहोत. 30 वर्षांपूर्वी राजीव गांधी सहलीसाठी अंदमानला गेले, असं मोदी म्हणत आहे. पण ते सिरियल लायर आहेत. व्हाईस अडमिरल विनोद पसरिचा यांनी माध्यमांसमोर सांगितलं की, राजीव गांधी हे एका अधिकृत दौऱ्यावर होते. ते सहलीसाठी गेले नव्हते. पण मोदींना खरं बोलायचं नाहीये. त्यांच्याकडे सांगण्यासारखं काही नाहीये."

लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे 5 टप्पे पार पडले असून 2 टप्प्यांतील मतदान अजून बाकी आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर सतत टीका करत आहेत. तचे राजीव राजीव गांधींचं नाव वारंवार का घेत आहेत? यामागे काही राजकीय अर्थ आहे का?

राजीव गांधींचा वारंवार उल्लेख का?

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई यांच्या मते, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर सातत्यानं टीका करत आहेत. यामागे दोन गोष्टी असू शकतात. एक तर त्यांना लोकसभा निवडणुकीतील विजयाबद्दल प्रचंड आत्मविश्वास असू शकतो. म्हणजे 300हून अधिक जागा आपण जिंकणार आहोत, असं त्यांना वाटत असावं. किंवा दुसरीकडे त्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता असू शकते. या निवडणुकीत आपल्यासाठी अनुकूल स्थिती नाही, त्यामुळे इतर मुद्द्यावर प्रचार करावा, असं त्यांना वाटत असावं."

"मोदी हे बोफोर्स, 1984ची दंगल या मुद्द्यांवरून राजीव गांधींवर टीका करत आहेत. पण या मुद्द्यांमध्ये नवीन असं काहीच नाही. या सगळ्या गोष्टी आधीच पब्लिक डोमेनमध्ये आलेल्या आहेत," किडवई पुढे सांगतात.

किदवई यांचा हाच मुद्दा पुढे नेत ज्येष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन सांगतात, "मोदी आता सांगत असलेल्या सगळ्या गोष्टी तेव्हाच जनतेच्या समोर आल्या होत्या. यामुळे राजीव गांधी 1989ची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या सभांमध्ये वारंवार माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर टीका करत आहेत. त्यांच्या टीकेला काँग्रेसने प्रत्युत्तर देताना म्हटलं आहे की गेल्या पाच वर्षातल्या गैरकारभारासाठी राजीव गांधी हेच जबाबदार आहेत का?


सामग्री: राजू शेट्टी हे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत आणि दोनवेळा लोकसभेचे खासदार राहिलेत. त्याआधी ते महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार होते. त्यामुळे संसदीय सभागृहात जाणं हे त्यांच्यासाठी नवीन नाही. मात्र, या तिन्ही वेळा राजू शेट्टी स्वत:च्या पक्षातून संसदीय सभागृहात गेले होते, तर यावेळी ते राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून जाणार आहेत.

2004 साली पहिल्यांदा आमदार होण्याच्या आधीपासून राजू शेट्टी शेतकरी आंदोलन आणि चळवळीत सक्रीय राहिलेत. आधी शरद जोशींच्या खांद्याला खांदा लावून, तर नंतर त्यांच्याशी फारकत घेतल्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून सक्रीय होते. मात्र, त्यांचा लढा हा कायम सत्तेविरोधात राहिला. शेतकऱ्यांसाठी लढत असल्यानं बऱ्याचदा त्यांचा संघर्ष शरद पवारांशीच राहिला.

राजू शेट्टी आज (16 जून) शरद पवारांच्या भेटीला गेले होते.

मात्र, आता त्याच शरद पवारांच्या पाठिंब्यावर ते विधान परिषदेत जात असल्यानं सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. याला राजू शेट्टींचा य़ू-टर्नही म्हणता येत नाही, कारण गेल्या काही वर्षात त्यांनी वेगवेगळ्या युत्या-आघाड्यांच्या सोबत जाण्याचे प्रयोग केल्याचे दिसून येतात.

'या' दोनवेळा शेट्टींना सर्वांत आधी पवारांनी पाठिंबा दिला

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून विधान परिषदेत प्रवेशाबाबत राजू शेट्टी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "2019 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी बैठकीत आम्हाला विधानपरिषद देण्याचं राष्ट्रवादीनं मान्य केलं होतं. मागच्या विधान परिषद निवडणुकीवेळी आम्ही त्या अनुषंगानं मागणीही केली होती. मात्र, तेव्हा शक्य झालं नाही, म्हणून आताच्या निवडणुकीत त्यांनी संधी दिलीय."

पण ज्या पवारांविरोधात कायम संघर्ष राहिला, त्यांच्यासोबत राजू शेट्टींनी जाण्याचा निर्णय का घेतला, असाही प्रश्न आम्ही त्यांना विचारला. तर राजू शेट्टींनी यावर त्यांचे गेल्या काही वर्षातील अनुभव सांगितले. शिवाय, सध्याचे त्यांचे प्राधान्यक्रमही सांगितले.

शेट्टी म्हणतात, "खासदार असताना संसदेत मी 'कर्जमुक्तीचा अधिकार विधेयक' आणि 'हमीभाव मिळण्याचा विधेयक' मांडले. त्यावेळी दोन्ही विधेयकांना सर्वांत आधी पाठिंबा शरद पवारांनी दिला होता. याच मुद्द्यांवर 2019 ची लोकसभा निवडणूक लढवली, त्यावेळीही आघाडीनं पाठिंबा दिला होता."

'पवारांनी माझ्यावर टीका केली, मीही त्यांच्यावर केली'

मात्र, शरद पवार आणि राजू शेट्टी यांच्या राजकीय संघर्षाचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राजू शेट्टी हे आता विधान परिषदेची पायरी चढण्याच्या तयारीत आहेत. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राजू शेट्टींना संधी देण्याचा निर्णय घेतलाय आणि हाच मुद्दा सध्या राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा आलाय.


सामग्री: राजेंद्र गावित यांनी 2018मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. आता त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

भाजप-शिवसेना युतीमधील जागा वाटपात पालघरची जागा शिवसेनेला गेली आहे. त्यामुळे भाजपचे विद्यमान खासदार राजेंद्र गावित यांची गोची झाली होती. पण आज त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश करत या जागेचा गुंता सोडवला.

उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मातोश्रीवर शिवसेनेत प्रवेश केला. गावित म्हणाले, "गेली 7 महिने खासदार म्हणून काम करताना मी बरीच कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझ्याकडे कामाचा चांगला अनुभव आहे. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघरमधून दिलेल्या संधीबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले पाहिजेत, ही जनतेची इच्छा आहे, त्यामुळे प्रत्येक खासदार महत्त्वाचा आहे. पालघरमध्ये दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेत ही निवडणूक लढवणार आहे."

पालघरचे भाजपचे खासदार चिंतामण वनगा यांचं जानेवारी 2018ला निधन झालं. त्यानंतर मे 2018मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत राजेंद्र गावित यांनी भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत शिवसेनेचे श्रीनिवास वगना यांचा पराभव केला होता. श्रीनिवास वनगा हे चिंतामण वनगा यांचे पुत्र आहेत. ही जागा भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी थेट झाली होती, त्यात दोन्ही पक्षांत टोकाचे आरोपप्रत्यारोप झाले होते.

राजेंद्र गावित मुळचे काँग्रेसचे आहेत. काँग्रेसमध्ये असताना त्यांनी आदिवासी विकास राज्यमंत्री म्हणूनही काम पाहिले आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय जनता पक्षाचे पालघरमधील खासदार राजेंद्र गावित यांनी शिवसेनत प्रवेश केला आहे. ते पालघरमधून शिवेसनेच्या तिकिटावर खासदारकी निवडणूक लढवणार आहेत. पालघरमधील शिवसेनेचे नेते श्रीनिवास वनगा यांना विधिमंडळावर पाठवले जाईल, अशी घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली.


सामग्री: राज्य मंत्रिमंडळाचा रविवारी (16 जून) होणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. मंत्रिमंडळात कोणाची वर्णी लागणार आणि कोणाची गच्छंती होणार याबद्दल चर्चा सुरू आहेत. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना या विस्तारात मंत्रीपद मिळणार का याबद्दलही उत्सुकता आहे.

News18 लोकमतनं मंत्रिमंडळ विस्तारासंबंधीची बातमी दिली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

राजभवनाच्या दरबार हॉलच्या दुरुस्तीचं काम सुरु असल्यानं गार्डनवर नवीन मंत्र्यांचा शपथविधी होणार आहे. सध्या मंत्रिमंडळामधील सात जागा रिक्त आहेत.

2. मोदी सरकारचे देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटींवर नेण्याचे उद्दीष्ट

भारताची अर्थव्यवस्था 2014 पर्यंत 5 लाख कोटी रुपयांवर नेणं शक्य आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत म्हटलं आहे. लोकसत्तानं हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

शनिवारी (15जून) नीती आयोगाची बैठक पार पडली. या बैठकीत देशाचा आर्थिक विकास दर वाढवण्यासाठी जिल्हा पातळीपासून प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं.

देशातल्या अनेक भागात पडलेल्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी उपाययोजना लागू करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ, प्रदूषण, पूर, भ्रष्टाचार आणि हिंसाचार यांच्याशी लढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे, असं मोदी यांनी या बैठकीत सांगितलं.

3. बिहारमध्ये इन्सेफेलाईटीस आजाराचा कहर, आतापर्यंत 66 मुलांचा मृत्यू

बिहारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून इन्सेफेलाईटीस आजारानं तब्बल 66 मुलांचा बळी घेतला आहे. मुजफ्फरपूर जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त मृत्यू झाले आहेत. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

इन्सेफेलाईटीसमुळे बिहारमधल्या मुजफ्फरपूर जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त मृत्यू झाले आहेत.

इथल्या SKSCH या एकाच हॉस्पिटलमध्ये 55 मुलांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. तर केजरीवाल रुग्णालयामध्ये 11 मुलांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक मुलांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

मुलांची प्रकृती गंभीर असल्यानं मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

Acute Encephalitis Syndrome (AES) या आजारात मुलांना ताप येतो. दरवर्षी अनेक मुलं या तापानं दगावतात. गेल्या वर्षीही या आजाराने 22 मुलांचा मृत्यू झाला होता.

4. रेल्वेत मसाजचा प्रस्ताव मागे

मध्य प्रदेशातल्या इंदूर येथून रवाना होणाऱ्या रेल्वेगाड्यांमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :

1 .  राज्य मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार


सामग्री: राज्य सरकारने यासंदर्भातली नवी नियामावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोव्यातून राज्यात येणाऱ्या प्रवाशांचे RTPCR टेस्टचे रिपोर्ट निगेटिव्ह असणं अपेक्षित आहे. तसंच त्यांना महाराष्ट्रात प्रवेश दिला जाणार आहे.

विमान, रेल्वे आणि रस्त्यामार्गे राज्यात प्रवेश करणाऱ्यांसाठी वेगवेगळी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.

विमान प्रवासाची नियमावली

विमानतळावर विमान पकडण्यापूर्वी आणि उतरल्यानंतर या रिपोर्टची प्रत दाखवणं प्रवाशांना बंधनकारक आहे. ही टेस्ट प्रवास सुरू करण्याच्या 72 तासांत केलेली असावी. एअरपोर्ट ऑथॅरिटी ऑफ इंडियाद्वारे प्रवाशांच्या रिपोर्टची पाहणी करण्यात येईल, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

ज्या प्रवाशांनी RTPCR टेस्ट केली नसेल त्यांना विमानतळावर स्वखर्चाने ही टेस्ट करून घ्यावी लागेल. त्यासाठी एअरपोर्टवर टेस्टिंग सेंटर असतील.

टेस्ट केल्यानंतरच प्रवाशांना घरी जाण्याची परवानगी असेल. प्रवाशांना आपला फोन क्रमांक, जिथे जाणार आहोत त्या घराचा पत्ता द्यावा लागेल. रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यास ट्रेसिंग करण्यासाठी म्हणून हा तपशील प्रवाशांकडून टेस्टिंगवेळी घेण्यात येईल.

ज्या प्रवाशांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येतील, त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात येईल आणि प्रोटोकॉलप्रमाणे पुढची कार्यवाही केली जाईल.

विमानतळ ज्या भागात आहे त्या क्षेत्रातील म्युनिसिपल कमिशनर नोडल ऑफिसर म्हणून काम पाहतील. वर उल्लेख करण्यात आलेले नियम पाळले जात आहेत हे पाहणं त्यांची जबाबदारी असेल.

रेल्वे प्रवासाची नियमावली

दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा या राज्यातून महाराष्ट्रात रेल्वेने दाखल होणाऱ्या प्रवाशांनाही RTPCR टेस्ट निगेटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट बाळगावा लागेल. राज्यात दाखल होण्याच्या 96 तास आधी RTPCR टेस्ट केलेली असणं बंधनकारक आहे.

ज्या प्रवाशांकडे RTPCR टेस्ट निगेटिव्ह रिपोर्ट नाही, त्यांना कोरोना लक्षणं जाणवत आहेत का याची पाहणी करण्यात येईल. त्यांच्या शरीराच्या तापमानाची नोंद केली जाईल. लक्षणं नसलेल्या प्रवाशांना गंतव्यस्थळी उतरल्यानंतर घरी जाण्याची परवानगी असेल.

ज्या प्रवाशांमध्ये कोरोनाची लक्षणं आढळतील त्यांना अँटिजेन टेस्ट करावी लागेल. अँटिजेन टेस्टचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यानंतर प्रवाशांना घरी जाण्याची परवानगी मिळेल.

कोरोना पॉझिटिव्ह आढळणाऱ्या प्रवाशांना कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये पुढील उपचारांसाठी पाठवण्यात येईल. कोव्हिड...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्ली, राजस्थान, गुजरात आणि गोव्याहून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांना RTPCR टेस्टचे रिपोर्ट आता जवळ ठेवावे लागणार आहेत.


सामग्री: राज्यपालांची भूमिका वेळोवेळी निर्णायक ठरत असते.

पण कर्नाटकात किंवा इतर राज्यांमध्ये राज्यपालांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची ही काही पहिलंच वेळ नाही.

राज्यपालांच्या राजकीय भूमिकेवर भारतीय इतिहासातली अनेक पानं भरली आहेत. अनेकदा राजभवन राजकीय आखाडा झाल्याची उदाहरणं आहेत.

उत्तर प्रदेशात रोमेश भंडारी, झारखंडमध्ये सिब्ते रजी, बिहारमध्ये बुटा सिंग, कर्नाटकमध्ये हंसराज भारद्वाज आणि अशा अनेक राज्यपालांच्या निर्णयामुळे राजकीय वाद झाले आहेत.

संसदीय कार्यपद्धतीत राज्यपाल राज्य आणि विधान मंडळाचे औपचारिक प्रमुख म्हणून काम करतात. विशेषत: वादळी राजकीय परिस्थितीत राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

राज्यपालांच्या पदाशी निगडित तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पहिलं असं की हे शोभेचं पद आहे. दुसरं असं की या पदावरील नियुक्त्या राजकीय असतात आणि तिसरं असं की संसदीय कार्यपद्धतीत राज्यपाल केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात.

केंद्र सरकारं हवं तेव्हा आणि हवं तसं या पदाचा उपयोग करतात. सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि बरखास्त करण्यासाठी त्यांचा विशेष उपयोग होतो. अशा वेळी राज्यपालांवर अनेकांच्या नजरा टिकून आहेत.

कोणी तयार केलं सरकार, कोणी बिघडवलं?

1. ठाकूर रामलाल

ठाकूर रामलाल 1983-1984 या काळात आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल होते. त्यांनी बहुमत असूनसुद्धा एन. टी. रामाराव यांचं सरकार बरखास्त केलं होतं. त्यांच्या एका निर्णयानं तिथं राजकीय भूकंप आला होता.

ठाकूर रामलाल

एन. टी. रामाराव हृदय शस्त्रक्रियेसाठी अमेरिकेला गेले होते. राज्यपालांनी तत्कालीन अर्थमंत्री एन. भास्कर राव यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली होती.

अमेरिकेहून परत आल्यावर एन. टी. रामाराव यांच्या विरुद्ध त्यांनी आघाडी उघडली आणि केंद्र सरकारला शंकरदयाळ शर्मा यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करावी लागली होती. शर्मा यांनी आंध्र प्रदेशची सूत्रं पुन्हा एन. टी. रामाराव यांच्या हातात दिली होती.

2. पी. वेंकटसुबय्या

ही गोष्ट 1980च्या दशकातली आहे. कर्नाटकमध्ये 1983 साली पहिल्यांदा जनता पार्टीचं सरकार सत्तेवर आलं होतं. त्यावेळी रामकृष्ण हेगडेंना राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची सूत्रं सोपविण्यात आली होती.

पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जनता पार्टीची सत्ता आली. टेलिफोन टॅपिंग प्रकरणात हेगडेंच मुख्यमंत्रीपद गेलं. त्यानंतर एस. आर. बोम्मई यांच्या गळ्याच मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली.

पी....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. त्यामुळेच राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भूमिका निर्णायक ठरली आहे.


सामग्री: राज्यभरात वीज पोहोचवण्याचं काम करणाऱ्या महापारेषणने सध्या 50 ड्रोन्सच्या मदतीने टॉवर लाईन्सच्या देखरेखीचं काम सुरू केलं आहे.

देशात अशाप्रकारे ड्रोन्सची मदत वीज वाहिन्यांच्या टॉवरच्या देखरेखीकरिता करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, असा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दावा केला आहे.

कर्मचाऱ्यांना आता प्रत्येक वेळी टॉवर्सवर चढून बिघाड पाहावा लागणार नाही. ड्रोन कॅमेऱ्यातून काही गडबड लक्षात आली तरच वर जावं लागणार. त्यामुळे या ड्रोन्सच्या वापराने वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळाची बरीच बचत होणार आहे.

पाहा बीबीसी मराठीसाठी नागपूरहून प्रवीण मुधोळकर यांचा हा व्हीडिओ रिपोर्ट.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तंत्रज्ञान माणसामुळे आणि माणूस तंत्रज्ञानाने कसा प्रगत होतो, याचं हे आणखी एक उदाहरण.


सामग्री: राज्यसभेत काश्मीरबाबत संजय राऊत यांनी केलेलं वक्तव्य या बॅनर्सवर छापले होते. इस्लामाबादच्या रेड झोन नावाच्या भागात लागलेले हे बॅनर्स अर्थातच हटवले असून त्याबाबत अज्ञात व्यक्तींविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर सोमवारी हे बॅनर्स काही ठिकाणी लावले गेले होते. "आज जम्मू-काश्मीर घेतलंय, उद्या बलुचिस्तान असेल आणि मला विश्वास आहे की पंतप्रधान त्यांचे अखंड हिंदुस्तानाचे स्वप्न पूर्ण करतील."

ज्या भागात हे बॅनर्स लागले होते तेथील पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक असजाद मोहम्मद यांनी म्हटलंय की, "आमच्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीशिवाय इतर दोन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतही हे बॅनर्स लावले होते. कोहसार पोलीस ठाणे आणि आबपारा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हे बॅनर्स लावले होते."

याबाबतची माहिती मिळताच पोलिसांनी हे बॅनर्स उतरवले अशी माहिती असजाद मोहम्मद यांनी दिली.

सेक्रेटरियट पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांनुसार, बॅनर्स ज्या ठिकाणी लावले गेले होते त्याठिकाणी लगतच्या इमारतींवर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फूटेज तपासले जात असून त्याआधारे हे बॅनर्स कोणी लावले याचा शोध घेतला जात आहे.

महत्वाची बाब म्हणजे हे बॅनर्स ज्या भागात लावले गेले होते तेथून पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयचे कार्यालय हाकेच्या अंतरावर आहे.

माजी पोलीस अधिकारी अकबर हयात यांनी पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. "रेड झोन नावाच्या ज्या भागात हे बॅनर्स लावले गेले, त्या भागात अनेक देशांचे दूतावास आहेत तशीच अनेक महत्वाची कार्यालयं आहेत. त्यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेबद्दलच प्रश्न उपस्थित झाला आहे."

इस्लामाबादमध्ये बॅनर्स लावण्यासाठी नियमावली असून कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी या संस्थेची परवानगी घेऊनच बॅनर्स लावता येतात.

या संस्थेशी संपर्क साधला असता अशा बॅनर्सला परवानगी दिली नसल्याचे सांगितले.

इस्लामाबादमध्ये सेक्शन 144 लागून असून त्यानुसार सरकारविरोधी भावना पसरवणारे किंवा धार्मिक सलोखा बिघडवणारे बॅनर्स लावण्यास बंदी आहे.

दरम्यान खासदार संजय राऊत यांनी यावर 'एबीपी माझा'शी बोलताना म्हटलं, "मलाही याचे आश्चर्य वाटेल. पाकिस्तानात गोंधळ निर्माण झालाय, अस्वस्थता. शिवसेनेची पोस्टर्स इस्लामाबादमध्ये लागणे हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांचा विजय आहे. याचा अर्थ असा आहे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत चक्क पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये बॅनर्सवर झळकले आहेत.


सामग्री: राज्यस्तरीय सुकाणू समितीनंतर राज्य कृती दल, राज्य नियंत्रण कक्ष, जिल्हास्तरावर जिल्हा कृती दल, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, तालुकास्तरावर तालुका कृती दल आणि तालुका नियंत्रण कक्ष अशी यंत्रणा आहे.

लसीकरणासाठी प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला असून पहिल्या गटात शासकीय आणि खासगी दवाखान्यातील आरोग्यसेवक कर्मचारी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी नऊ गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

दुसऱ्या गटात फ्रंटलाईन वर्करचा समावेश असून त्यामध्ये राज्य आणि केंद्रीय पोलीस, सशस्त्र कृती दल, गृहरक्षक दल, नागरी सुरक्षा संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसह आपत्ती व्यवस्थापन स्वयंसेवकांचा आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

तिसऱ्या गटात 50 वर्षावरील आणि ज्यांना अन्य व्याधी आहेत अशा 50 वर्षाखालील व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे.

लसीकरणासाठीची तयारी

लसीकरणासाठी राज्य शासनाने तयारी केली असून आतापर्यंत शासकीय आरोग्य संस्थेतील 99 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा डेटा पूर्ण करण्यात आला आहे. तर खासगी आरोग्य संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचा डेटा 78 टक्के पूर्ण झाला आहे.

लस टोचण्यासाठी 16 हजार 245 कर्मचाऱ्यांची को-विन पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत को-विन पोर्टलवर 90 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. सुमारे दोन लाख 60 हजार शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करण्यात येणार आहे.

लसीकरण पथकामध्ये पाच सदस्यांचा समावेश असेल. राज्यात शीतगृहांची उपलब्धता असून राज्यस्तरीय एक, विभागीय स्तरावर नऊ, जिल्हास्तरावर 34, महामंडळांचे 27 अशी शीतगृह तयार असून 3 हजार 135 साखळी केंद्र उपलब्ध आहेत.

कोरोना लसीकरणामुळे राज्यातील नियमित लसीकरण मोहिमेला बाधा येणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली असून कोरोनाच्या लसीकरण मोहिमेसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत आहे. निवडणूक मतदान प्रक्रियेच्या धर्तीवर लसीकरण मोहिमेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

मतदानासाठी ज्याप्रकारे बूथ असतो तसे बूथ लसीकरणासाठी करण्यात येतील आणि लसीकरणाच्या यादीत नाव असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्याला त्या बूथमध्ये ओळखपत्र तपासून प्रवेश दिला जाईल. लसीकरणानंतर त्या व्यक्तीच्या मोबाईलवर संदेश येईल आणि क्यूआर कोड असलेले प्रमाणपत्रदेखील पाठविण्यात येईल.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना लसीकरणासाठी मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची पहिली बैठक आज झाली. यावेळी राज्यात कोरोना लसीकरणासाठी सुरू असलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा मुख्य सचिवांनी घेतला.


सामग्री: राज्याचा जीडीपी समजलं जाणारं राज्य स्थूल उत्पन्न यंदा जैसे थे राहणार आहे. दरडोई उत्पन्नातही वाढ होणार नाही. कृषी आणि उद्योग या दोन्ही आघाड्यांवर राज्याची मोठी पीछेहाट झालेली आहे. या सर्वाचा रोजगार निर्मितीवर थेट प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार यंदा स्थूल राज्य उत्पन्नात कोणतीही वाढ होणार नाही. 2017-18 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नाची टक्केवारी 7.5 टक्के होती आणि यावर्षीही यात कोणतीही वाढ न होता ती 7.5 टक्केच राहील असा अंदाज आहे. स्थूल राज्य उत्पन्न हा अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवणारा अत्यंत महत्वाचा आर्थिक निर्देशक असतो.

कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर 2017-18 मध्ये 3.1 टक्के होता. यामध्ये मोठी घसरण झाली असून या आर्थिक वर्षात तो 0.4 टक्क्यांवर पोहचेल असा आर्थिक पाहणी अहवालातील अंदाज आहे. पीक उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्यानं कृषी क्षेत्रात घसरण झाली आहे.

पीक उत्पादनाबाबतची आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी भीषण चित्र मांडणारी आहे.

शेती आणि उद्योगात पीछेहाट

ज्वारी, गहू, बाजरी, मका, तूर, भुईमूग, तीळ, हरभरा, करडई, सूर्यफूल या पिकांच्या उत्पादनात 2018-19 या वर्षात मोठी घट झालेली आहे. ज्वारीचं उत्पादन निम्म्यानं घटलं आहे. गव्हाचं उत्पादन तब्बल 61 टक्क्यांनी घटलं आहे. रब्बी हंगामाची आकडेवारी जर पाहिली तर अन्नधान्य उत्पादन 63 टक्क्यांनी घटलं आहे. तेलबियांचं उत्पादन 70 टक्क्यांची घट झालीये.

राज्यातून फळं, फुलं यांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात होते. पण या निर्यातीलाही मोठा फटका बसल्याचं दिसतंय. आंबा, द्राक्षं, केळी, संत्री, कांदा यांच्या निर्यात मूल्यात मोठी घट झालीय.  2017-18 मध्ये 3,405 कोटी रुपयांचा कृषी माल निर्यात झाला होता.  2018-19 मध्ये हा आकडा कमी होऊन 1627 कोटी झाला आहे. म्हणजे  निर्यात जवळपास निम्म्यानं घटली आहे.

मासेमारीलाही मोठा फटका बसलेला दिसत आहे.  2017-18 मध्ये मत्स्य उत्पादनाची वाढ 6.06 टक्के तर 2018-19 मध्ये ती 5.90 टक्के नोंदवली गेली आहे.

कृषी क्षेत्रासोबतच उद्योग क्षेत्रातही घट होत आहे. 2017-18 मध्ये उद्योगांच्या वाढीचा दर 7.6 टक्के होता तर तो यंदा घसरून 6.9 टक्क्यांवर आला आहे. यामध्ये उत्पादनात झालेली घट हा विशेष काळजीचा मुद्दा आहे. उत्पादनातील घसरण 7.7 टक्क्यांवरून 7.1 टक्क्यांवर आली आहे.

त्यातल्या त्यात सरकारला दिलासा देणारी बाब म्हणजे सेवा क्षेत्रात वाढ झालेली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळामध्ये मांडण्यात आलेला आर्थिक पाहणी अहवाल राज्याच्या आर्थिक स्थितीची काळजी वाटावी असा आहे.


सामग्री: राज्याच्या बजेटमध्ये काय महत्त्वाचं?

पण तुम्हाला माहीत आहे का, सामान्य माणसाच्या म्हणजे आपल्या दृष्टीनं राज्याचा अर्थसंकल्पच खरंच महत्त्वाचा आहे. कसं ते पाहूया...

1. अर्थसंकल्पाशी लोकांचा थेट संबंध

केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर मध्यमवर्गीयांचा एक सामायिक प्रश्न असतो. आयकर मर्यादा कितीनं वाढली आहे?

राज्याच्या अर्थसंकल्पमध्ये ती चर्चा नसते. पण तरीही आपला या अर्थसंकल्पशी थेट संबंध आहे. अर्थ विश्लेषक तृप्ती राणे यांच्या म्हणण्यानुसार, हे बजेट म्हणजे आपला सरकारशी येणारा पहिला थेट संबंध आहे.

"केंद्र सरकार राज्यांच्या वाट्याचा पैसा त्यांना सुपूर्द करतं. पण तो खर्च करणारी यंत्रणा राज्य सरकारची आहे. आपल्या गावातल्या पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा, शिक्षणाच्या सुविधा, हा सगळाच खर्च राज्यांच्या हातात आहे. अशावेळी राज्याचं बजेट कमी महत्त्वाचं कसं असेल?" असा प्रश्नच राणे यांनी विचारला.

दुसरं म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिकावर 16,800 रुपये खर्च करत आहे. राज्यांचा विचार केला तर महाराष्ट्र सरकारनं आपल्यावर केलेला खर्च दरडोई 20,600 रुपये इतका आहे. म्हणजे केंद्रापेक्षा जास्तच. केरळसारख्या काही राज्यांमध्ये हा खर्च 30,000 च्याही पुढे आहे.

अर्थात, हा खर्च आपल्या सोयीसुविधांवर झालेला खर्च आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात राज्याचा विकास दर अडखळता.

2. सार्वजनिक उपक्रम

राज्यांच्या कक्षेतला सगळ्यांत मोठा विषय म्हणजे पायाभूत सुविधा उभारणी आणि सार्वजनिक सेवा. अर्थतज्ज्ञ वसंत कुलकर्णी यांच्याकडून बीबीसी मराठीनं सार्वजनिक खर्चाचं महत्त्व जाणून घेतलं.

"शहरातली सरकारी रुग्णालयं ही केंद्राची नाही तर राज्याच्या मालकीची असतात. वाहतूक सेवा चालवणं, गरिबांच्या आरोग्याची सोय करणं, यांवर सरकारचे पैसे खर्च होत असतात. राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे स्वतंत्र असे स्रोत आहेत. त्यातला पैसा पायाभूत सुविधांवर खर्च होत असतो," असं कुलकर्णी यांनी सांगितलं.

शहरातली मोठमोठी सरकारी रुग्णालयं, गावातली सुतिकागृह, सरकारी शिक्षण संस्था सारख्या सेवा आणि रस्ते तसंच वाहतूक व्यवस्था सारख्या सुविधांचा खर्च राज्य सरकारनं उचलायचा असतो.

राज्यातल्या बजेटचा जवळ जवळ तीस टक्के भाग हा त्यावरच खर्च होत असतो. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये 28.6% रक्कम ही अशा पायाभूत सोयी-सुविधांवर खर्च झाली. यंदा हे प्रमाण वाढू शकतं.

अर्थसंकल्पात शिक्षण, कृषी,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शुक्रवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडतील. केंद्रीय अर्थसंकल्पची जेवढी चर्चा सगळीकडे होते, तेवढी राज्याच्या अर्थसंकल्पची होत नाही.


सामग्री: राज्याच्या सत्तेत महाविकास आघाडीच्या रूपाने  एकत्र असताना पुढच्या निवडणूकांची गणितं कशी जुळणार हा प्रश्न वर्षभरापासून विचारला जातोय. महाविकास आघाडीने एकत्रितपणे लढलेली विधानपरिषदेची पहिली निवडणूक होती. त्यात महाविकास आघाडीला मोठं यश मिळालं.

यानिमित्ताने बोलताना शिवसेना नेते आणि मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं "यापुढे महाविकास आघाडी एकत्र लढल्यास दुसर्‍या कोणत्याच पक्षाला जागा राहणार नाही."

याचबरोबर शिवसेना नेते आणि मंत्री अब्दुल सत्तार यांनीही "आगामी नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या निवडणुका महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष एकत्र लढतील."

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलवलेल्या शिवसेना मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर सत्तार यांनी दिलेली प्रतिक्रिया महत्वाची मानली गेली. एकीकडे शिवसेना नेते एकत्रित निवडणूक लढवण्याची भाषा करत असताना दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी मात्र शिवसेनेच्या या मताशी सहमत नसल्याचं चित्र आहे.

मुंबई कॉंग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई जगताप यांनी महापालिका निवडणुकीत स्वबळाचा नारा दिला आहे. यामुळे राज्याच्या सत्तेत एकाच गादीवर बसलेले हे तीन पक्ष महापालिका निवडणुकीत एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले दिसणार हे स्पष्ट होतय.

भाई जगताप

स्वबळाची भाषा कशासाठी?

मुंबई महापालिका निवडणुकीचा रोडमॅप तयार असल्याचं मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"मुंबई महापालिकेची निवडणूक 2022 होतेय. आमच्याकडे मुंबई महापालिकेच्या 227 जागांचा 'रोड मॅप' तयार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या तिकडच्या स्थानिक राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असतात.

"कॉंग्रेस मुंबई महापालिकेसाठी 227 जागांची तयारी करतेय. याआधीही आम्ही आघाडीत होतो पण जिथे शक्य नव्हतं, तिथे वेगवेगळे लढलो आहे. त्यामुळे आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत आम्ही 227 जागांची तयारी करतोय," असं जगताप यांनी म्हटलं आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची गणितं वेगळी असतात असंही ते म्हणाले. मुंबई महापालिकेत कॉंग्रेसने स्वबळाचा नारा का दिला? याची राजकीय गणितं काय आहेत? मुंबई महापालिकेत शिवसेना सत्ताधारी पक्ष आहे तर कॉंग्रेस विरोधी पक्षात आहे.

2017 साली झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला 93 जागा, भाजपला 82 जागा, कॉंग्रेसला 31 जागा तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 9 जागा मिळाल्या. त्यावेळी शिवसेना आणि भाजप ही निवडणूक वेगवेगळी लढले असले तरी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आगामी काळात मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, औरंगाबाद या महत्त्वाच्या महापालिका निवडणुका आहेत. यापैकी देशातली सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाणार्‍या मुंबई महापालिकेची निवडणूक 2022 मध्ये होणार आहे. या निवडणुकांचे पडघम आतापासून वाजायला सुरुवात झाली आहे.


सामग्री: राज्यातील जनतेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "मुंबईसाठी, राज्यासाठी मी अहंकारी. मेट्रो कारशेड कांजुरमार्ग इथे होणार आहे. आरेमध्ये पर्यावरण वाचवलं. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची व्याप्ती वाढवली. कांजुरमार्ग इथे 40 हेक्टर जागा आहे. पर्यावरणीय दृष्टीने पाहिले तर गवताळ, ओसाड प्रदेश आहे. आरेला मेट्रो3 ची कारशेड होणार होती. कांजुरमार्गला तीन मार्गांची कारशेड होऊ शकते. तिन्ही मार्गांचे कारडेपो एकत्र करू शकतो. कांजुरमार्गला कारशेड केली तर पुढची 100 वर्ष पुरू शकेल असा प्रकल्प. राज्यासाठी जे उपयुक्त ते मी करणार."

ते पुढे म्हणाले, "बुलेट ट्रेनसाठी जगातला सगळ्यात महागडा बीकेसी इथली जागा दिली. केंद्राच्या प्रकल्पाला खळखळ न करता जमीन देतो. वाद आहे म्हणून जागा सोडून द्यायची? केंद्र आणि राज्याने एकत्र येऊन प्रश्न सोडवायला हवा. जनतेची जागा आहे. तुझं माझं न करता नागरिकांच्या भल्यासाठी काम करायला हवंय. खेचाखेची का करायची? या चर्चा करू. वाद राज्याच्या, जनतेच्या हिताचा नाही. अडवाअडवी योग्य नाही. कद्रूपणा करू नका. विरोधी पक्षांनो सांगू इच्छितो, तुम्ही हा प्रश्न सोडवा. तुम्हाला श्रेय देतो. माझ्य इगोचा मुद्दा नाही. जनतेच्या सेवेसाठी सत्ता मागत असतो."

विरोधकांचा पलटवार

उद्धव ठाकरे यांना उत्तर देताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, "प्रश्न श्रेयाचा नाही, तर मुंबईकरांच्या सोयी-सुविधेचा आहे. श्रेयासाठी काम करणे हा भाजपाचा स्वभाव नाही. पण प्रश्न अपश्रेयाचा जरूर आहे, ते तुमच्या वाट्याला येऊ नये, हीच इच्छा. भविष्यात कोणतीही अतिरिक्त जागा कारशेडसाठी लागणार नसताना दिशाभूल कशाला?"

"आरेच्या जागेला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. आरेची जागा अंतिम झाल्यानंतर कामसुद्धा बरेच पुढे गेले आणि 100 कोटी रुपयांचा खर्चही झाला. मनात शंका असेल तर आज आरे कारशेडला जी जागा दिली, त्यापेक्षा एक इंच जास्त जागा भविष्यात दिली जाणार नाही, असा निर्णय करा, आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ. आमची एकच विनंती आहे की,आता दुराग्रह सोडून द्यावा आणि मुंबईकरांच्या हितासाठी आरेच्या जागेवर कारशेडचा मार्ग तत्काळ प्रशस्त करावा,"असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील मुद्दे -

-मुंबईची रचना सखोल अशी आहे. मुंबईची तुंबई हे वर्णन नेहमीचं झालं आहे. पंपिग स्टेशनद्वारे पाणी उपसून समुद्रात सोडतो.

-अनावश्यक गर्दी करू नका. मास्क परिधान करा....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तुझं माझं न करता नागरिकांच्या भल्यासाठी काम करायला हवंय. खेचाखेची का करायची? या चर्चा करूया. विरोधकांना सांगतो, मेट्रोचं श्रेय तुम्हाला देतो. तुम्ही हा प्रश्न सोडवा असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी बोलताना केलं.


सामग्री: राणी सांगतात, त्यांची एक मैत्रीणही लहान-मोठ्या समारंभात नाचून पैसे कमवायची. एक दिवस अशाच एका कार्यक्रमातून परतत असताना रस्ते अपघातात तिचा मृत्यू झाला. त्या म्हणतात, "तिच्या मृत्यूच्या काही दिवसांनंतर मला एक स्वप्न पडलं. स्वप्नात मैत्रिणीचा चेहरा विद्रूप झाला होता आणि ती मला हे नाच-गाणं सोडायला सांगत होती."

त्या स्वप्नाचा आपल्या मनावर खोलवर परिणाम झाला आणि धर्माकडे आपला कल वाढल्याचं राणी सांगतात.

'नमाजच्या वेळी लोक लांब सरकायचे'

त्यानंतर कुराणचा अभ्यास करण्याचा विचार त्यांच्या मनात घोळू लागला. त्यामुळे त्यांनी एका मदरशात जायला सुरुवात केली.

राणी सांगतात, "तिथले इतर विद्यार्थी माझ्याकडे विचित्र नजरेने बघायचे. मला तिथे असुरक्षित वाटायचं. काही दिवस मदरशात गेले. पण तिथल्या लोकांच्या वागणुकीमुळे मी जाणं सोडलं. मग आईकडूनच कुराण शिकू लागले."

त्यावेळी राणी नमाज पठणासाठी मशिदीत जाताना पुरूषी कपडे घालून जायच्या. पण त्यांना ओळखणाऱ्या लोकांना नमाजसाठी त्यांच्यासोबत एका रांगेत बसायचा संकोच वाटायचा.

राणी सांगतात, "बरेचदा लोक माझ्यापासून दहा पावलं लांब उभे राहायचे."

लोकांच्या या वागण्यामुळे राणीच्या मनात असुरक्षेच्या भावनेने घर केलं. मात्र, त्यावर मात करत राणी यांनी स्वतःच तृतीयपंथीयांसाठी मदरसा उघडण्याचा निर्णय घेतला. राणीचं हे स्वप्न साकारही झालंय.

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये आज एक असा मदरसा आहे, ज्याचा कारभार मौलाना किंवा धर्माचं ज्ञान असणारी एखादी स्त्री चालवत नसून तृतीयपंथीय असणाऱ्या राणी चालवतात.

या मदरशात धर्माचं शिक्षण घ्यायला येणारे स्त्री वा पुरूष नाहीत. ते तृतीयपंथीय आहेत. असे तृतीयपंथीय ज्यांना व्यावसायिक जीवनाबरोबरच धार्मिक ओढही आहे.

'तृतीयपंथीयांना मुस्लीम मानलं जात नाही'

पण मदरशासाठी जमीन मिळवणं आणि त्यावर प्रत्यक्षात मदरसा उभा करणं राणीसाठी सोपं नव्हतं. मदरशासाठी त्यांना एक घर हवं होतं. या घराचा शोध त्यांनी फार आधीच सुरू केला होता.

त्या सांगतात, "मी बऱ्याच भागांमध्ये फिरले. पण घर द्यायला कुणीही तयार होत नसे. बरीच पायपीट केल्यानंतर इस्लामाबादच्या एका उपनगरात मला भाड्याने  एक घर मिळालं."

घर मिळालं. मात्र, राणीचा संघर्ष आता कुठे सुरू झाला होता. या घरात येऊन इस्लामचं शिक्षण घेण्यासाठी तृतीयपंथीय तयार नव्हते. त्यांना शोधून त्यांचं मन वळवण्यासाठीही त्यांना बरेच कष्ट उपसावे लागले. त्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वर्षभरापूर्वीपर्यंत राणी खान आपल्यासारख्याच इतर तृतीयपंथीयांप्रमाणेच लोकांच्या लग्नसमारंभात नाचून स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवायच्या. इस्लामविषयी त्यांना कधीच आकर्षण नव्हतं. मात्र, त्यांच्या आयुष्यात एक अशी घटना घडली जिने त्यांचं आयुष्य जगण्याची पद्धत आणि आयुष्यंच बदलून टाकलं.


सामग्री: राधाकृष्ण विखे पाटील

काँग्रेसनं ज्या पद्धतीनं माझी कोंडी केली, ते सर्वांनी पाहिलं आहे, असं त्यांनी राजिनामा देतेवेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

राधाकृष्ण विखे यांनी गेली 5 वर्षं राज्यात विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून भूमिका बजावली. पण गेल्या काही दिवसांपासून त्यांचं नाव सतत चर्चेत होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कारण भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे संकेत त्यांनी स्वत:च दिले आहेत. पण, विखे पाटील यांनी काँग्रेस पक्ष का सोडला? असा प्रश्न आता विचारला जातोय.

काँग्रेसचं धोरण चुकलं?

राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याबाबतीत काँग्रेस पक्षाचं धोरण चुकलं, असं मत दैनिक लोकमतच्या नगर आवृत्तीचे प्रमुख सुधीर लंके व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "गेली 5 वर्षं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विरोधी पक्षनेते असूनसुद्धा सरकारविरोधात मवाळ भूमिका घेतली. 2014मध्ये देशात भाजपची सत्ता आल्यानंतर काँग्रेसनं आक्रमक व्हायला हवं होतं, पण तसं झालं नाही. उलट त्यांनी मवाळ धोरण स्वीकारलं. काँग्रेस पक्षानं त्यांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन कराला हवं होतं. विरोधी पक्षनेते म्हणून सक्षमपणे काम का करू शकत नाही, याचा जाब विचारायला हवा होता."

"दुसरीकडे या लोकसभा निवडणुकीत नगर आणि शिर्डी या दोन्ही मतदारसंघातून उमेदवार लढवण्याची विखेंची इच्छा होती. पण, त्याकडेही काँग्रेसनं कानाडोळा केला. यामुळे मग विखेंच्या मुलानं सुजय विखे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि नगरची जागा जिंकली. या माध्यमातून विखेंनी त्यांची जिल्ह्यातली ताकद सिद्ध केली," लंके पुढे सांगतात.

राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन आणि सुजय विखे पाटील

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर यासुद्धा या मताशी सहमती दर्शवतात.

त्यांच्या मते, "राधाकृष्ण विखे पाटील यांना असं वाटत होतं की, आपल्या मुलाला म्हणजेच सुजय विखे यांना आघाडीकडून नगरचं तिकीट मिळेल. पण ते काही मिळण्याची शक्यता दिसली नाही, मग त्यांच्या मुलानं भाजपमध्ये प्रवेश केला. खरंतर निवडून येण्याची क्षमता असताना देखील काँग्रेसनं आपापसातल्या वादामुळे विखेंना तिकीट नाकारलं. मग विरोधी पक्षनेत्यालाच पक्षात हे स्थान असेल, तर पक्षात राहायचं तरी कशासाठी हा प्रश्न विखेंच्या मनात आला असेल."

बाळासाहेब थोरात विरुद्ध विखे पाटील

विखेंच्या भाजप सोडण्याला आणखी एक बाब कारणीभूत असू शकते, अशी शक्यता लोकसत्ताचे ज्येष्ठ पत्रकार अशोक तुपे व्यक्त...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांच्या आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे त्यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.


सामग्री: राम मंदिराचे भूमिपूजनाचा कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व आणि सांस्कृतिक संगमाचे प्रतीक असेल, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी मंगळवारी (4 ऑगस्ट) व्यक्त केली. प्रियंका यांनी एका निवेदनाद्वारे राम मंदिराचं समर्थन केलं.

प्रियंका यांच्या या निवेदनावर एमआयएम'चे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी टीका केली आहे. कट्टर हिंदुत्ववादी विचार स्वीकारणे खूप चांगली गोष्ट आहे, अशी उपहासात्मक टिप्पणी त्यांनी केली. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या मोहिमेतील पक्षाचा 'सहभागा'चे श्रेय घ्यायला लाजू नका, असाही टोमणा त्यांनी लगावला. लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे.

प्रियंका गांधी यांच्यावर काँग्रेसची उत्तर प्रदेशमधील जबाबदारी आहे. त्यांनी राम मंदिराचे समर्थन करताना म्हटलं आहे की, राम सगळ्यांबरोबर असतो. सभ्यपणा, धाडस, त्याग, वचनाला जागणारा, करुणामय राम हे जीवनाचे सार आहे.

2. माझ्या मनातलं स्वप्न पूर्ण होतंय- लालकृष्ण अडवाणी

अयोध्येत पार पडणाऱ्या राम मंदिर भूमिपूजन सोहळ्यापूर्वी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी एक व्हीडिओ संदेश प्रसिद्ध केला आहे. 'माझ्या मनातील स्वप्न पूर्ण होत आहे. हा दिवस ऐतिहासिक आहे,' असं अडवाणी यांनी म्हटलं.

राम जन्मभूमी आंदोलनादरम्यान 1990 मध्ये सोमनाथ ते अयोध्या रथ यात्रेच्या स्वरुपात मी एक कर्तव्य पार पाडलं, त्यामुळे अनेक लोकांच्या आकांक्षेला, ऊर्जेला बळकटी मिळाली, असं अडवाणी यांनी आपल्या या व्हीडिओ संदेशात म्हटलं आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

3. रामाचा वनवास संपला- राज ठाकरे

"आपल्या रामाचा वनवास संपला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील जे काही मोजके मंगलमय क्षण आहेत त्यातील हा एक क्षण आहे," असं म्हणत राज ठाकरे यांनी राम मंदिर भूमीपूजन कार्यक्रमाबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

राज यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून राम मंदिराबद्दलच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

या फेसबुक पोस्टमधून त्यांनी राम मंदिर व बाळासाहेब ठाकरेंच्या आठवणींनाही उजाळा दिला आहे.

'या मंगलप्रसंगी बाळासाहेब असते तर त्यांना मनापासून आनंद झाला असता,' असं राज यांनी म्हटलं आहे.

4. असुरक्षित वाटत असेल तर राज्य सोडून जाणं हा उपाय- अनिल परबांचा अमृता फडणवीसांना टोला

भाजप सरकार सत्तेत असताना गेली पाच वर्षं अमृता फडणवीस यांनी पोलिसांचं कौतुक केलं. मात्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वेगवेगळ्या वेबसाइट्स आणि वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1.  ' ... तर बाबरी उद्ध्वस्त करण्याचे श्रेय घ्यायलाही लाजू नका -ओवेसींची प्रियंका गांधींवर टीका


सामग्री: रामनगरला भेट दिली होती तेव्हा मी होळीत सहभागी झालो होतो. ही होळी उत्तराखंडच्या जुन्या संस्कृतीशी जोडली गेलेली होती. वसंत पंचमीनंतर स्त्रिया एकत्र येऊन एकमेकांच्या घरी जाऊन होळीची गाणी गात असत. काही महिला नृत्य करत. ही गाणी रागांवर आधारित असत, पण आता या लोकगीतांमध्ये काही सिनेमातील गाण्यांच सूर ऐकायला मिळतात.

रामनगर येथील क्यारी गावातल्या एका रिसॉर्टमध्ये आमची राहण्याची सोय करण्यात आली होती. गावातील होळी उत्सवात आमच्या सहभागाची व्यवस्थाही त्यांनी केली. गावात पोहचलो तेव्हा आम्ही रंगांचा सुंदर समुद्र पाहिला. रंगीबेरंगी कपडे घातलेल्या ढोलकाच्या तालावर महिला लोकगीत गात होत्या.

त्या महिलांनी आम्हाला पाहिलं तेव्हा आम्ही आमच्या कपाळावर टिळा लावला आणि गालावर गुलाल लावून आमचं स्वागत केलं. मला होळी खेळायला आवडते. गावात आमचं स्वागत चेहऱ्यावर कोरडे रंग लावून करण्यात आलं तेव्हा त्यांना रंग लावण्यापासून मीही स्वत:ला रोखू शकले नाही.

रंग इस्लाममध्ये हराम मानला जातो का?

मी जेव्हा होळीचे हे फोटो सोशल मीडियावर अपलोड केले, तेव्हा काही लोकांनी मला सांगितले की मुस्लिमांनी होळी खेळू नये, कारण इस्लाममध्ये रंग हाराम मानले जातात.

मला त्यांना पुरावा मागायचा होता, पण अज्ञान आणि पूर्वग्रहांमुळेच असे गैरसमज वाढतात याची मला कल्पना आहे म्हणून मी तसं विचारलं नाही.

अशा अज्ञानाच्या कल्पनांविरुद्ध लढण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे.

नमाज पठण करण्यापूर्वी जेव्हा आम्ही वुजू (हात,पाय,चेहरा पाण्याने स्वच्छ करणे) करतो तेव्हा आपल्या त्वचेवर असे काहीही असू नये ज्यामुळे पाण्याचा त्वचेशी थेट संपर्क होणार नाही. अशा परिस्थितीत वुजू करण्यापूर्वी चेहऱ्यावरील गुलाल काढावा लागेल.

700 वर्षांपूर्वी हजरत आमीर खुसरो यांनी लिहिलेली कव्वाली आजही खूप लोकप्रिय आहे.

आज रंग है, हे मां रंग है री

मोरे महबूब के घर रंग है री

होळीनिमित्त दर्ग्यात गर्दी

गेल्यावर्षी होळीच्या निमित्ताने मी ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्तीच्या मंदिरात गेले होते. मला त्याठिकाणी खूप गर्दी दिसली. जेव्हा मी गर्दीबद्दल प्रश्न विचारला तेव्हा मंदिराचे सय्यद सलमान चिश्ती यांनी मला सांगितले की, हे सर्व जण ख्वाजा गरीब नवाज यांच्यासोबत होळी खेळायला आले आहेत.

इलाहबादमध्ये सेरेब्रल पाल्सी पीडित मुलांसाठी होळीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी होळी खेळण्यासाठी आपल्या मुलाला घेऊन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ईमान को ईमान से मिलाओ

इरफ़ान को इरफ़ान से मिलाओ

इंसान को इंसान से मिलाओ

गीता को क़ुरान से मिलाओ

दैर-ओ-हरम में हो ना जंग

होली खेलो हमारे संग

- नज़ीर ख़य्यामी


सामग्री: राष्ट्रपती मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी श्रीलंकेचे संरक्षण सचिव हेमासिरी फर्नांडो आणि पोलीस प्रमुख पी जयसुंदरा यांना हटवलं आहे.

आतापर्यंत नऊ हल्लेखोरांना ओळखण्यात आलं आहे. ते सगळे श्रीलंकेचे आहेत.

श्रीलंकेत तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या 8 स्फोटांमध्ये 359 जणांचा मृत्यू झाला असून 500 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.

यामध्ये 3 चर्च आणि 4 हॉटेलांमध्ये स्फोट घडवण्यात आले. आतापर्यंत 24 संशयित ताब्यात घेतले आहेत. हल्ल्यात इस्लामिक स्टेटचा सहभाग होता का, याची श्रीलंकन सरकार चौकशी करत आहे.

हल्लेखोरांपैकी एकजणाने UK आणि ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेतलं होतं.

गुप्तचर यंत्रणेच्या रिपोर्टनुसार चार प्रकारे हल्ले होऊ शकतात असं सांगण्यात आलं होतं. आत्मघातकी, हत्यारांसह, विस्फोटकांचा ट्रक घुसवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो किंवा चाकू हल्ला होऊ शकतो. इतकंच नव्हे तर यात काही संशयितांची नावंही होती. तसंच त्यांचे टेलिफोन नंबरही देण्यात आले होते. गुप्तचर यंत्रणांकडे हा रिपोर्ट होता पण त्याची माहिती कॅबिनेट किंवा पंतप्रधानांना नव्हती, असं श्रीलंकेचे माहिती प्रसारण मंत्री हरिन फर्नांडो यांनी सांगितलं.

सरकारी यंत्रणांकडून कोणती मोठी चूक झाली?

"आपण जबाबदारी स्विकारायला पाहिजे. कारण संवेदनशील माहिती जर का योग्य व्यक्तींसोबत शेअर केली असती तर हा हल्ला टाळता आला असता किंवा त्याची तीव्रता कमी केली असती," असं श्रीलंकेचे उप संरक्षण मंत्री रुवान विजयवर्धने यांनी म्हटलं आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणुनबून ही माहिती सांगितली नाही, असा आरोप श्रीलंकेच्या संसदेचे विरोधी पक्षनेते लक्ष्मण किरिएल्ला यांनी केला आहे.

हल्ल्याची माहिती असतानाही सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी त्यावर कोणतंही पाऊल का उचचलं नाही? असं ते म्हणाले.

भारताच्या गुप्तचर संस्थेकडून याबाबत 4 एप्रिल रोजीच माहिती देण्यात आली होती, पण ही माहिती राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान यांना देण्यात आली नाही, असं ते पुढं म्हणाले.

हल्लेखोरांविषयी आतापर्यंत काय कळालं?

या हल्ल्यामागचा संशयित म्होरक्या झहरान हाशिम याविषयी आतापर्यंत काहीही माहिती हाती लागली नाही.

इस्लामिक स्टेटनं रिलीज केलेल्या व्हीडिओमध्ये झहरान दाखवण्यात आला आहे. पण पोलिसांना त्याच्याविषयी अजून काहीच पत्ता लागलेला नाही.

झहरानची बहीण मोहम्मद हाशिम मदानियाने बीबीसीला सांगितलं, "त्याच्या कारस्थानाबद्दल मला मीडियामधूनच कळलं. तो असं काही करेल यावर मला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय गुप्तचर संस्थांनी हल्ल्याच्या एक महिनाआधीच त्याची कल्पना दिली होती. तरीही ही माहिती योग्य सरकारमधल्या योग्य व्यक्तींना दिली नाही, असं श्रीलंकन संसदेत सांगण्यात आलं आहे.


सामग्री: राष्ट्रपती सिरिसेना यांनी संसद बरखास्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यासंदर्भात वटहुकूम जारी करण्यात आला आहे. शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून तो लागू झाला. संसद बरखास्त करण्याच्या आदेशामुळे पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला श्रीलंकेत निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

मात्र हा वटहुकूम सहजासहजी लागू होऊ शकत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाविरोधात दाद मागता येऊ शकते.

पंतप्रधानपदावरून पदच्युत करण्यात आलेले रनिल विक्रमसिंघे यांचा पक्ष युनायटेड नॅशनल पार्टीने (युएनपी) राष्ट्रपतींना असे अधिकार नसल्याचं म्हटलं आहे.

गेल्या महिन्यात राष्ट्रपती सिरिसेना यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त केलं आणि तत्कालीन पंतप्रधान रानिल विक्रमासिंघे आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ बरखास्त केलं.

विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानपद सोडण्यास नकार दिला होता. अशा पद्धतीने पदच्युत करणं अवैध असल्याचे उद्गार त्यांनी काढले होते.

रनील विक्रमासिंघे यांनी पंतप्रधानपद सोडण्यास नकार दिला होता.

संसद भंग करण्याचा निर्णय अवैध असून तो रद्द केला जाईल, असं विक्रमसिंघे यांच्या पक्षाचे खासदार अजित परेरा यांनी म्हटलं आहे.

देशात हिंसक संघर्ष होऊ न देता शांततामय मार्गाने या प्रश्नी तोडगा निघावा अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केल्याचं त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

दरम्यान, राजपक्षे यांनी सार्वत्रिक निवडणुका होण्यासंदर्भात एक ट्वीट केलं आहे. श्रीलंकेच्या भविष्याबाबत सामान्य जनतेला निर्णय घेण्याची संधी मिळावी. निवडणुका आणि निकाल देशाला स्थिरता मिळवून देईल असं त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

"सिरिसेना-राजपक्षे यांच्या गटाला देशात लवकरात लवकर निवडणुका घ्यायच्या आहेत. कारण संसदेत त्यांच्या सरकारकडे सिद्ध करण्यासाठी बहुमत नाही," असं बीबीसी सिंहला सेवेचे प्रतिनिधी आजम अमीन यांनी सांगितलं.

राष्ट्रीय निवडणुकांसाठी संसदीय मतदान व्हावं असंही अमीन यांनी स्पष्ट केलं.

आतापर्यंत काय घडलं?

प्रदीर्घ काळ राष्ट्राध्यक्षपदी राहिलेल्या राजपक्षे यांना 2015मध्ये सिरिसेना-विक्रमासिंघे युतीने हरवलं होतं. या युतीत सुरुवातीपासून कुरबुरी होत्या. शेवटी  सिरिसेना यांनी विक्रमासिंघे यांना पंतप्रधानपदावरून दूर करत राजपक्षे यांना पंतप्रधान केलं.

भारताला एक बंदर भाडेतत्वावर देण्याच्या मुद्यावरून या दोघांमधील वाद विकोपाला गेला. या वादानंतर दोन्ही पक्ष सरकार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

श्रीलंकेतील राजकीय परिस्थिती चिघळली असून, राष्ट्रपती मैत्रीपाला सिरिसेना यांनी संसद बरखास्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.


सामग्री: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी संरक्षणमंत्री शरद पवार यांच्या काल प्रसिद्ध झालेल्या एका मुलाखतीमधील वक्तव्यावरुन आता चर्चा सुरू झाली आहे. सीएनएन न्यूज 18 या वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी वक्तव्य केले आहे.

काल रफाल भारतात आल्यानंतर या विमानांचे स्वागत करण्यात आले. राजनाथ सिंह यांनी ट्वीटरवरून या विमानांच्या क्षमतेची माहिती दिली होती. तसंच त्यांची प्रशंसा केली. या विमानांमुळे आता भारतीय वायू दल कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सक्षम आहे, असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं होतं.

रफाल विमानांचा भारतात उतरेपर्यंतचा प्रवास कसा होता?

"आमच्या भौगोलिक अखंडतेला आव्हान देण्याची ज्यांची मनिषा आहे, त्यांनी भारतीय वायू दलाच्या या क्षमतेनंतर आता चिंता करायला हवी," असं ट्वीट करत राजनाथ सिंह यांनी अप्रत्यक्ष इशारा दिला.

मुलाखतीमध्ये शरद पवार यांना, रफाल भारतात येण्याकडे आपण कसे पाहाता असा प्रश्न विचारताच त्यांनी रफाल भारतात येण्याची प्रक्रिया फार आधीपासून सुरू झाल्याचं पवार यांनी सांगितलं. मी संरक्षण मंत्री असताना रफालच्या कारखान्याला भेट दिली होती. त्याचा फोटो बारामतीच्या प्रदर्शनातही दाखवला होता," अशी आठवण त्यांनी सांगितली. राफेल विमानं भारतात येणं हे चांगलं आहे, असं उत्तर त्यांनी दिलं.

भारताने फ्रान्सकडून घेतलेली बहुचर्चित रफाल विमानं आज भारतात दाखल झाली आहेत.

रफालच्या श्रेयवादाबद्दल भाजप आणि काँग्रेस यांच्यामधील चढाओढीबाबत विचारले असता त्यांनी ही प्रक्रिया सुरू केली हे 100 टक्के सत्य आहे आणि ती भाजपने पूर्ण केली हे 100 टक्के सत्य आहे. त्यामुळे त्यात श्रेय घेण्याचा प्रश्न उद्भवतच नाही असे उत्तर दिले.

'रफाल गेमचेंजर का ठरणार नाहीत?'

रफाल विमाने गेमचेंजर ठरतील का असे विचारल्यावर शरद पवार यांनी आजिबात नाही असे स्पष्ट उत्तर दिले. रफाल विमाने भारताकडे येणं यावर चीन गंभीरपणे विचार करत असेल पण चीन चिंता करत असेल असं वाटत नाही. संरक्षण तयारी आणि भारताची तयारी यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे ही विमानं काही गेमचेंजर नाहीत.

दरम्यान, रफाल विमानांचा फटका 2018 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला होता. रफाल विमानांच्या प्रकरणात काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींवर टीकास्त्र सोडले होते.

रफालबाबत पंतप्रधानांच्या हेतूबाबत लोकांच्या मनात शंका असेल असं वाटत नाही असे शरद पवार यांनी एका मुलाखतीत मत व्यक्त केले होते. तेव्हा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेली अनेक वर्षे ज्या विमानांवर चर्चा सुरू होती ती रफाल विमानं काल भारतात येऊन पोहोचली आहेत. फ्रान्सहून 7000 किमी प्रवास करून 5 रफाल लढाऊ विमानांची पहिली बॅच अंबालाच्या एअरफोर्स स्टेशनवर दाखल झाली.


सामग्री: राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भारत भालके यांचे सुपुत्र भगीरथ भालके यांना उमेदवारी दिली आहे, तर भाजपकडून समाधान आवताडे यांनी अर्ज भरला आहे. पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभेचा एक आमदार सोलापूरच्या 4 तालुक्यातल्या राजकारणावर प्रभाव टाकतो, असं म्हटलं जातं. त्यामुळे ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जाते.

तसंच, सध्याची महाविकास आघाडी सरकारची परिस्थिती पाहता ही निवडणूक ठाकरे सरकार आणि त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी प्रतिष्ठेचीही झाली आहे. दुसरीकडे भाजपसाठी राष्ट्रवादीचं वर्चस्व असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात पक्ष वाढवण्याची आणखी एक संधी असणार आहे.

भगीरथ भालके यांचा अर्ज भरण्यासाठी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष  जयंत पाटील, राज्यमंत्री दत्ता भरणे, आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार संजय शिंदे हे उपस्थित होते, तर समाधान आवताडे यांचा अर्ज भरण्यासाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमूख, माजी कॅबिनेट मंत्री राम शिंदे, सोलापूरचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य आणि विधान परिषदेचे आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांची उपस्थिती होती. मंगळवारी (30मार्च) उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी हाय व्होल्टेज भाषणं झाली.

17 एप्रिलला इथं मतदान आहे तर 2 मे रोजी निकाल येणार आहे.

सध्या भगीरथ भालके यांच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट, तर समाधान आवताडे यांच्याकडे दांडगा जनसंपर्क असल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे ही लढत अतीतटीची होणार आहे.

भगरीथ भालके यांचा अर्ज भरण्यासाठी जयंत पाटील पंढरपूरात दाखल झाले होते (30 मार्च)

याआधी भारत भालके यांच्यानंतर त्यांच्या पत्नी जयश्री भालके यांना तिकिट मिळावं, असं काही कार्यकर्त्यांना वाटत होतं, तर इतरांना त्यांचे चिरंजीव भगीरथ भालके यांना तिकिटाचे दावेदार मानत होते.

हा वाद इतका शिगेला पोहोचला की राष्ट्रावादीचा उमेदवार अंतिम करण्यासाठी अजित पवार आणि जयंत पाटील यांना पंढरपुरात यावं लागलं. त्यानंतर त्यांनी दिल्लीत जाऊन राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्याशी चर्चा करावी लागली. एका पोटनिवडणुकीचा उमेदवार ठरवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे दोन दिग्गज नेते पंढरपूरला येतात यावरून ही निवडणूक पक्षासाठी किती महत्त्वाची आहे, हे दिसून येतं.

लढत इतकी चुरशीची का?

संपूर्ण मंगळवेढा तालुका आणि पंढरपूर शहर आणि याच तालुक्यातली 22 गावे मिळून हा मतदारसंघ बनतो. पंढरपुरातली उरलेली गावे ही माढा, मोहोळ आणि सांगोला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राष्ट्रवादीचे आमदार भारत नाना भालके यांच्या निधनानंतर पंढरपूर-मंगळवेढा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होतेय.


सामग्री: राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, उदय सामंत, सुभाष देसाई असे मंत्री हजर होते.

इतकंच नव्हे, तर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह भाजपचे मुंबईतील नेतेही उपस्थित होते.

मात्र, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते अजित पवार हे हजर राहिले नाहीत.

अजित पवार यांचे पुण्यात नियोजित कार्यक्रम होते, त्यामुळे त्यांना या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता आलं नसल्याची माहिती अजित पवार यांच्या कार्यालयातून देण्यात आलीय.

मात्र, महाविकास आघाडीतील बहुतांश महत्त्वाचे नेते आणि मंत्री उपस्थित असताना, अजित पवार हे का उपस्थित राहू शकले नाहीत? त्यांना आपल्या नियोजित कार्यक्रमांमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या पुतळ्याच्या अनावरणाच्या आधीच निमंत्रण देण्यात आलेल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता आले नसते का, असाही प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय.

अजित पवारांना निमंत्रण, पण न येण्याचं कारण माहित नाही - महापौर

अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीबाबत महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांना विचारले असता, ते म्हणाले, "अजित पवार पुण्यात असल्यामुळे येऊ शकले नाहीत."

तर शिवसेनेच्या मुंबईतील नेत्या आणि मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांना याबाबत विचारले असता, त्यांनी सांगितलं की, अजित पवार यांना पुतळा अनावरण कार्यक्रमाचं निमंत्रण देण्यात आलं होतं.

महापौर किशोरी पेडणेकर या कार्यक्रमाच्या यजमान होत्या. कारण हा कार्यक्रम मुंबई महापालिकेकडून आयोजित करण्यात आला होता. निमंत्रण देण्यापासून उपस्थितांच्या स्वागतापर्यंतचं काम स्वत: महापौर किशोरी पेडणेकर या करत होत्या.

महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या, "अजित पवार यांना आमंत्रण दिलं होतं, पण ते का आले नाहीत, याचं कारण कळू शकलेलं नाही. पण पवार कुटुंबप्रमुख म्हणून शरद पवार स्वत: उपस्थित होते, तो सर्वासाठी आनंदाचा क्षण होता."

पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे अजितदादा अनुपस्थित - राष्ट्रवादी

राष्ट्रवादीचे नेते अंकुश काकडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना अजित पवारांच्या अनुपस्थितीबाबत म्हटलं, "बाळासाहेब ठाकरे हे व्यक्तिमत्त्व राजकारणाच्या पलिकडचं होतं. त्यामुळे तिथे सर्वपक्षीय नेते उपस्थित राहिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही शरद पवार,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं मुंबईतील फोर्ट येथे अनावरण झालं. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटनाचा कार्यक्रम पार पडला.


सामग्री: राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या समर्थकांनी अमेरिकेची राजधानी असणाऱ्या वॉशिंग्टन डीसी शहरातल्या कॅपिटल बिल्डिंगमध्ये घुसत हिंसाचार केला.

अमेरिकेतल्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या आधीपासून ते निकाल आल्यानंतरही राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप कायम त्यांचाच विजय झाल्याचा दावा करत होते. आपला पराभव झाल्यास आपण तो सहजासहजी स्वीकारणार नसल्याचं त्यांनी निवडणुकीपूर्वीच म्हटलं होतं.

निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर आणि जो बायडन यांच्या विजयाच्या अधिकृत घोषणेची वेळ येऊन ठेपल्यानंतरही ट्रंप त्यांच्या म्हणण्यावर अडून होते.

या निवडणुदरम्यान दगाफटका आणि घोटाळा झाल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी वारंवार केला, पण आपल्या दाव्यांचं समर्थन करणारे कोणतेही पुरावे त्यांनी दिले नाहीत.

कॅपिटल बिल्डिंगमधली घुसखोरी आणि हिंसेनंतरही ट्रंप त्यांच्या मतावर ठाम आहेत. आपण 20 जानेवारीला योग्यरीतीने सत्तेचं हस्तांतरण करू पण असं असलं तरी या निवडणुकीच्या निकालाशी आपण सहमत नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

ट्रंप यांच्या या भूमिकेवर जगभरातून टीका करण्यात आली आणि अमेरिकेतल्या स्थितीविषयी काळजी व्यक्त करण्यात आली.

अमेरिकेमध्ये एकीकडे 20 जानेवारीला नव-नियुक्त राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन पदाची शपथ घेतील तर दुसरीकडे अमेरिकेत अप्रत्यक्षरित्या अराजकतेचं वातावरण आहे.

20 जानेवारीला ट्रंप यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापूर्वीच त्यांना पदावरून हटवलं जाऊ शकतं का, याची चर्चा सध्या सुरू आहे. अमेरिकन घटनेतल्या 25व्या सुधारणेच्या मदतीने असं करता येईल का, असा सवाल केला जातोय.

पदावर असणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांना काढण्यासाठी अमेरिकन संसदेत महाभियोग प्रक्रिया वापरली जाते. पण या 25व्या सुधारणेच्या मदतीने एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाचं स्वतःचंच मंत्रिमंडळ म्हणजेच कॅबिनेट त्यांना पदावरून हटवू शकतं.

1963 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनडी यांच्या हत्येच्या दोन तासांनंतर उपाध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली होती.

अमेरिकेला 25व्या सुधारणेची गरज का भासली?

'कॉन्स्टिट्यूशन डेली' या अमेरिकन राज्यघटनेशी संबंधित विषयांवर काम करणाऱ्या वेबसाईटनुसार 1963 साली अमेरिकेच्या घटनेमध्ये 25वी सुधारणा करण्यात आली. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनडी यांची हत्या करण्यात आल्यानंतर घटनेत ही सुधारणा करण्याची गरज भासली होती.

जॉन एफ. केनडी यांच्या हत्येच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगातली  सर्वात शक्तीशाली लोकशाही मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेत लोकशाहीतली एक प्रक्रिया धोक्यात आली होती.


सामग्री: राष्ट्राध्यक्ष रेचैप यांनी शुक्रवारी याबाबत घोषणा केली. 2023 पर्यंत याचा वापर सुरू करण्याचं लक्ष्य निर्धारित करण्यात आल्याचंही रेचैप  यांनी म्हटलं.

वायूसाठ्याबाबत घोषणा करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष अर्दोआन यांनी इस्तांबूलमध्ये एक ऑनलाईन पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.

अर्दोआन यांनी म्हटलं, "तुर्कस्तानच्या 'फतेह' या जहाजाला काळ्या समुद्रातील टूना-1 या विहिरीत 320 अब्ज क्यूबिक मीटर नैसर्गिक वायूसाठा आढळून आला. हा तुर्कीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा वायूसाठा आहे."

याशिवाय पूर्व भूमध्य समुद्रातही तुर्कस्तान नैसर्गिक वायूचा शोध घेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

भूमध्य तसंच काळ्या समुद्रात फतेह आणि यावूज जहाजांनी नऊ वेळा खोलवर खोदकाम केलं. आपल्या देशाला उर्जेच्या क्षेत्रात परिपूर्ण बनवण्याचा आमचा संकल्प आहे, असं अर्दोआन यांनी म्हटलं.

'इतर देशांवर अवलंबून राहणार नाही'

या शोधामुळे तुर्कस्तान नैसर्गिक वायूसाठी रशिया, इराण आणि अझरबैझान या देशांवर अवलंबून राहणार नाही.

नैसर्गिक वायूचा साठा समुद्राच्या पोटात 2100 मीटर खोल ठिकाणी सापडला आहे. आमचा शोध इथंच थांबलेला नसून आपण खोदकाम सुरूच ठेवणार आहोत. आणखी 1400 मीटर खाली गेल्यास त्याठिकाणीही वायूसाठा मिळू शकतो, असं तुर्कस्तानचे उर्जामंत्री फतेह दोनमेज यांनी सांगितलं.

फतेह जहाजावर राष्ट्राध्यक्ष रेचैप अर्दोआन आणि उर्जामंत्री फतेह दोनमेज

फतेह जहाज कसं आहे?

AFP वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, फतेह जहाजाचं नाव उस्मानिया साम्राज्याचे सुलतान राहिलेल्या फतेह सुलतान मेहमत यांच्यावरून ठेवण्यात आलं आहे. त्यांनी 1453 मध्ये कॉन्स्टँटीनोपलवर कब्जा केला होता.

पू्र्वेकडील राज्य जाँगुलदकमधील इरिगिल शहराच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ टूना-1 विहिरीतील खोदकाम 20 जुलैला जोमाने सुरू करण्यात आलं होतं. इथं काहीतरी सापडेल असा अंदाज पूर्वीच व्यक्त करण्यात आला होता.

याच महिन्यात पूर्व भूमध्य समुद्रातील खोदकामाच्या मुद्द्यावर युरोपीय महासंघ आणि तुर्कस्तान आमनेसामने आले होते. युरोपीय महासंघाने तुर्कस्तानला समुद्रातील खोदकाम थांबवण्यास सांगितलं होतं. पण अर्दोआन याला जुमानले नाहीत. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत भूमध्य समुद्रातील काम वाढवण्यात येईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तुर्कस्तानने काळ्या समुद्रात जगातला सर्वात मोठा वायूसाठा शोधला आहे, अशा माहिती तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेचैप तैय्यप अर्दोआन यांनी दिली आहे.


सामग्री: राष्ट्रीय कामधेनु आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. वल्लभभाई कथीरिया यांनी या चिपसंबंधीची घोषणा केली आणि म्हटलं, "ही एक रेडिएशन चिप आहे, जी मोबाईलमधून रेडिएशन कमी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते."

सोशल मीडियावर या वक्तव्याची खूप खिल्ली उडविण्यात येत आहे. वैज्ञानिकदृष्ट्या या दाव्यात किती तथ्य आहे, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

गायीच्या शेणापासून बनवलेली ही 'चिप' काय आहे?

ही चिप गुजरात राज्यातील एका समूहाकडून तयार करण्यात आली आहे. हा समूह गौशाला चालवतो. मोबाईलच्या बाहेरच्या बाजूला बसविण्याच्या दृष्टिनं ही चिप विकसित करण्यात आली आहे.

ही चिप सार्वजनिक करतानाच दावा करण्यात आला की, मोबाईलधून बाहेर पडणाऱ्या रेडिएशनवर सुरक्षाकवच म्हणून याचा उपयोग होऊ शकतो. पन्नास ते शंभर रुपयांच्या दरम्यान या चिपची किंमत ठेवण्यात आली आहे.

डॉ. कथीरिया यांनी सांगितलं की, देशभरातील जवळपास 500 हून अधिक गौशाळांमध्ये ही चिप बनवली जात आहे.

गुजरातमधील गौशाला समूहानं बीबीसीला सांगितलं, की ते गेल्या वर्षभरापासून ही चिप बनवत आहेत. मात्र अजूनही या चिपची कोणतीही शास्त्रीय चाचणी किंवा परीक्षण झालेलं नाहीये.

गौशाळा चालविणारे दास पई यांनी म्हटलं, "गायीचं शेण आणि चिप बांधण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या अन्य घटकांमध्ये असे गुण आहेत, ज्यामुळे रेडिएशनपासून सुरक्षा मिळू शकते."

मात्र वैज्ञानिक निकषांवर याची कोणतीही पडताळणी झाली नसल्याचंही ते सांगतात.

गायीच्या शेणामध्ये अशाप्रकारचे गुणधर्म असतात?

नाही...पण अशाप्रकारचा दावा करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाहीये. यापूर्वी 2016 मध्ये आरएसएसचे अध्यक्ष शंकर लाल यांनी गायीच्या शेणाबद्दल असाच दावा केला होता.

गायीचं शेण अल्फा, बीटा आणि गॅमा अशा तीनही प्रकारचं रेडिएशन शोषून घेऊ शकतो, हा दावा अनेकदा करण्यात आला होता.

शास्त्रज्ञांनी मात्र हे दावे खोडून काढले होते. गायीचं शेण रेडिएशन कमी करतं, हे सिद्ध करणारं कोणतं संशोधनही झालेलं नाहीये.

अशोका युनिव्हर्सिटीमध्ये भौतिकशास्त्राचे प्रोफेसर असलेले गौतम मेनन यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "गायीच्या शेणात जे घटक असतात, ज्यांच्याबद्दल आपल्याला माहीत आहे; त्याच्या आधारे हे स्पष्टपणे म्हणता येईल की, शेणात असा कोणताही गुण नाहीये."

रेडिएशनपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी ज्या घटकाचा सर्वाधिक वापर होतो, तो घटक म्हणजे शिसं. शिशाचा वापर रेडिएशन थेरपीमध्येही केला जातो. मात्र शेण आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गायीच्या शेणापासून बनवलेली चिप मोबाईमधून होणाऱ्या रेडिएशनपासून संरक्षण देते, असा दावा करण्यात येत आहे.


सामग्री: राही सरनोबत

महाराष्ट्रातील कोल्हापूरमधल्या राही सरनोबतने 25 मीटर पिस्तुल नेमबाजीच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा गाजवल्या आहेत.

2019 साली जर्मनीमधल्या म्युनिच शहरात झालेल्या ISSF वर्ल्ड शूटिंग चॅम्पियनशिप स्पर्धेत तिने 25 मीटर प्रकारात सुवर्णपदक पटकावलं आणि 2021 साली होणाऱ्या टोकियो ऑलिम्पिक्समध्ये तिचं स्थान निश्चित झालं. नेमबाजी क्रीडा प्रकारात देशाचं नाव उंचावणाऱ्या राहीला 2018 साली अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे.

नेमबाजीची गोडी

राही कोल्हापूरमध्ये शाळेत NCC कॅडेट होती. तिथेच तिची बंदुकीशी ओळख झाली. मी बंदूक चांगली हाताळायचे आणि बंदूक हातात असल्यावर एकप्रकारे सशक्त झाल्याची भावना जाणवायची, असं राही सांगते.

मात्र, तिला नेमबाजीत करियर करण्याची खरी प्रेरणा मिळाली ती तेजस्विनी सावंतकडून. तेजस्विनी सावंत राहीच्याच शाळेत होती. 2006 साली ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये तेजस्विनीने सुवर्णपदक पटकावलं होतं. सावंतने सुवर्ण पदक पटकावल्याने राहीला या खेळाविषयी अधिक जाणून घेण्याची प्रेरणा मिळाली. तिने ताबडतोब तिच्या शहरात नेमबाजीच्या प्रशिक्षणासाठीची चौकशी सुरू केली.

अडचणींचा सामना

काही दिवसातच कोल्हापुरात नेमबाजीच्या प्रशिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्याचं तिच्या लक्षात आलं. सोयी-सुविधांविषयीची ही निराशा मी माझ्या प्रशिक्षकांकडे बोलून दाखवायचे, असं राही सांगते. मात्र, प्रशिक्षकांनी तिला सोयी-सुविधांकडे फार लक्ष न देता खेळ कसा उत्तम होईल, यावर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याचा सल्ला दिला.

तिच्या पालकांचाही तिला पूर्ण पाठिंबा होता. सुरुवातीला सोयी-सुविधांच्या अभावी येणाऱ्या निराशेमुळे तिचं स्वप्न भंगणार नाही, याची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. नेमबाजीसाठी लागणाऱ्या उत्तम सुविधा असणाऱ्या मुंबईत ती आली आणि जास्तीत जास्त वेळ मुंबईत घालवू लागली.

मात्र, अडचणी काही संपल्या नाही. स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी लागणाऱ्या बंदुका आणि दारुगोळा मागवतानाही तिला बराच संघर्ष करावा लागला. मात्र, ती खचली नाही आणि तिची मेहनत फळाला आली. नेमबाजीच्या राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक स्पर्धांमध्ये ती पदकं पटकावू लागली.

लक्ष्यभेद

देशांतर्गत स्पर्धेतल्या चमकदार कामगिरीच्या जोरावर तिला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. 2008 साली पुण्यात झालेल्या युथ कॉमनवेल्थ स्पर्धेत तिने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राही सरनोबत - भारताची सर्वोत्कृष्ट पिस्तुल नेमबाज. मात्र, एक वेळ अशी आली होती जेव्हा दुखापतीमुळे ती नेमबााजीतून निवृत्त होण्याच्या निर्णयापर्यंत येऊन ठेपली होती. मात्र, दुखापतीतून बरी होत तिने दमदार पुनरागमन केलं. टोकियोमध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक्स स्पर्धेत ती भारताची मजबूत दावेदार आाहे.


सामग्री: राहुल गांधी

PTI वृत्तसंस्थेला राहुल गांधींनी मुलाखत दिली.

भारत आता जगातलं कोरोना व्हायरसचं केंद्रस्थान बनला असून आपल्या देशात जे काही सुरू आहे, ते पाहून जगाला धक्का बसला असल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलंय. ही कोव्हिड 19ची लाट नसून त्सुनामी आहे आणि त्याने सगळ्याचा विनाश होत असल्याचं ते म्हणाले आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या कमी झाली तेव्हा सरकारने स्वतःचा विजय जाहीर केला आणि पंतप्रधानांनी नेहमीप्रमाणेच त्याचं श्रेय घेतलं. पण आता ते राज्यांना दोष देत असून कोव्हिडची परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर सरकारने लोकांना आत्मनिर्भर करण्याची जबाबदारी राज्यांवर ढकलली आहे आणि सध्याच्या कोव्हिड-19च्या परिस्थितीसाठी पंतप्रधान पूर्णपणे कारणीभूत आहेत," असं राहुल गांधींनी म्हटलंय.

पंतप्रधानांनी स्वतःची प्रतिमा आणि ब्रँड उभारण्याकडे लक्ष दिलं आणि ठोस काही निर्माण करण्याऐवजी आभास निर्माण करण्यावर भर दिला. मोदी सरकार उद्धट असून प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा प्रतिमा निर्माण करण्यावर त्यांचा भर असल्याची टीका राहुल गांधींनी यावेळी केली आहे.

लशींच्या किंमती आधी जास्त जाहीर करणं आणि नंतर त्या कमी करणं हे 'डिस्काऊंट सेल' सारखं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

राहुल गांधी पुढे म्हणाले, "सुपरस्प्रेडर ठरू शकणाऱ्या कार्यक्रमांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांनी प्रोत्साहन दिलं, त्याविषयी बढायाही मारल्या. कोरोना हा संकटाचा एक भाग आहे, भारतातल्या यंत्रणेकडे लक्ष देण्यात न आल्याने भारताला मोठं संकट हाताळणं कठीण जात आहे.

"माध्यमं, न्यायसंस्था, निवडणूक आयोग, अधिकारी यंत्रणा यापैकी कोणीही लक्ष ठेवायचं काम केलं नसून भारताची स्थिती वादळात पुरेशा माहिती अभावी भरकटणाऱ्या जहाजासारखी झाली आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशातल्या सध्याच्या कोव्हिड -19च्या परिस्थितीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कारणीभूत असल्याचं काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी म्हटलंय.


सामग्री: राहुल गांधी 2004 साली खासदार झाले होते. ते गेलं दीड दशक राजकारणात सक्रिय आहेत. एकतर ते घराण्याचा वारसा पुढे नेण्यास सक्षम नाहीत किंवा जबाबादारी घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

13 वर्षं उमेदवारी केल्यानंतर आता राहुल यांना पक्षाचं अध्यक्षपद दिलं जाणार, अशी जोरदार शक्यता आहे. फक्त हे गुजरात निवडणुकीच्या आधी होणार की नंतर हा निर्णय अद्याप बाकी आहे.

काँग्रेस पक्षात याविषयी दोन मतप्रवाह आहेत. एका गटाच्या मते, गुजरात निवडणुकीच्या आधी त्यांना अध्यक्षपद दिलं तर कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढेल. म्हणून 19 नोव्हेंबरला इंदिरा गांधींच्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांना पक्षाचे सर्वोच्च पद देणार असल्याची चर्चा आहे.

याच वेळी दुसऱ्या गटाचं असं म्हणणं आहे की गुजरात निवडणुकीनंतर निर्णय घ्यावा. विजय मिळवला तर आनंदी वातावरणात ते पक्षाध्यक्ष होतील आणि पराभव झाला तर कमीत कमी अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीची सुरुवात तरी नामुष्कीने होणार नाही.

राहुल गांधींनी अनेकदा अपेक्षा वाढवून पक्षाच्या पाठीराख्यांना निराश केलं आहे. जेव्हा ते अज्ञातवासातून बाहेर आले, तेव्हा लोकांनी 'छा गए' असं विधान केलं होतं. नंतर राहुल गांधींनी अनेक सुट्या घेतल्या, आपल्या (इटलीच्या) आजीच्या घरीसुद्धा जाऊन आले. नंतर परत आले, तेव्हा एका सभेत ते चक्क 'जवाबों का सवाल' मागू लागले.

पण आता पुन्हा एकदा आशा जाग्या झाल्या आहेत. पण काँग्रेस पक्षातल्या लोकांचं तोंड दुधानं पोळलं आहे. राहुलचा फॉर्म पुन्हा बिघडणार तर नाही ना, अशी शंका अजूनही त्यांच्या मनात आहे. फॉर्म बिघडला तर ते आऊट होणार नाहीत, पण अपेक्षांवर मात्र पाणी फिरेल.

काँग्रेसच्या राजकारणावर लक्ष ठेवणाऱ्या पत्रकार अपर्णा द्विवेदी म्हणतात, "आता नाही तर कधीच नाही, हे राहुलला कळलं आहे. आता त्यांच्याकडे वेळ नाही. त्यांना लवकरच अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली जाईल."

जनसंपर्क यंत्रणा जोरात

राहुल गांधीची प्रसिद्धी कमी-अधिक होणं हे नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेच्या कमी-अधिक होण्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. जेव्हा नोटाबंदी, बेरोजगारी आणि आर्थिक विकासात घट होण्यास सुरुवात होऊन मोदी यांचा करिष्मा कमी झाला, तेव्हाच राहुल गांधी प्रकाशझोतात येत आहेत.

दोन महिन्यांपूर्वी अमेरिकेतून परत आल्यानंतर राहुल गांधी भलतेच फॉर्मात आहेत. त्यांच्या भाषणांचा दर्जा सुधारला आहे. प्रश्नांची उत्तरं व्यवस्थित देत आहेत. त्यांची पीआर आणि सोशल मीडिया टीम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेसच्या एका नेत्याने दोन वर्षांपूर्वी राहुल गांधींविषयी खासगीत बोलताना सांगितलं की, "ते एक असे बॅट्समन आहेत, जे आऊट होत नाहीत आणि रनसुद्धा काढत नाहीत. फक्त ओव्हर खेळत बसले आहेत."


सामग्री: राहुल गांधी यांनी पाटण्यातल्या एका हॉटेलमध्ये डोसा आणि कॉफीचा आस्वाद घेतला.

 यावेळी काँग्रेसचे प्रवक्ते शक्तिसिंह गोहिल, प्रदेशाध्यक्ष मदन मोहन झा आणि राज्यसभेचे खासदार अखिलेश प्रसाद सिंह त्यांच्याबरोबर होते.

पीटीआयने दिलेल्या बातमीनुसार त्यांनी तिथे डोसा आणि कॉफीचा आस्वाद घेतला. तसंच काही लोकांनी सुरक्षित अंतर ठेवून त्यांच्याबरोबर फोटोही काढून घेतले.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

राहुल गांधी यांनी डोशाचा आस्वाद घेताना काही लहान मुलांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

"राहुल हे सर्वांशी अत्यंत प्रेमाने बोलले. काही मुलांना राहुल यांच्याशी संवाद साधायची इच्छा होती राहुल यांनी त्यांना देखील वेळ दिला", असं ट्वीट काँग्रेस प्रवक्ते शक्तिसिंह गोहिल यांनी केलं आहे.

सोशल मीडियावर चर्चा

दरम्यान राहुल गांधींच्या डोसा खाण्यावर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे.

राज वर्मा नावाचे ट्विटर युजर यांनी उपरोधिक ट्वीट केले आहे.  "असं केल्यामुळे त्यांनी फार उपकार केलेत, आता त्यांचं नशीब बदलणार आहे",  असं त्यांनी ट्विट केलं आहे.

रवी त्रिपाठी नावाच्या युजरने राहुल गांधींचं कौतुक केलं आहे. "माननीय राहुल गांधीच्या साधेपणाचं आम्ही कौतुक करतो. तुम्ही आमचे प्रेरणास्रोत आहात. तुमच्या प्रकाशाने आम्ही कार्यकर्ते प्रज्ज्वलीत झालो आहोत." अशा शब्दात त्यांनी राहुल गांधींचा गौरव केला आहे.

अमन नावाच्या युजरने हे हॉटेलच छोटं नाही असा एक तर्क लढवला आहे. त्यांच्या मते, "हे हॉटेल पाटण्यातलं सगळ्यात महागडं हॉटेल आहे. पण जे लोक चांदीचा चमचा घेऊन जन्माला आले त्यांना सगळं छोटंच दिसतं. हे बिहार आहे आणि इथे छोटं काहीच नसतं", असं म्हटलं आहे.

पियुष कुमार नावाच्या युजरने आठवण सांगितली. त्यांच्या मते त्या 'छोट्या' हॉटेल मध्ये पार्टी करण्यासाठी मला पैसे जमा करावे लागायचे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना पाटण्यात एका मानहानीच्या खटल्यात जामीन मिळाला. तिथून दिल्लीत परतताना पाटण्यातील एका प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये डोशाचा आस्वाद घेतला.


सामग्री: राहुल गांधी लोकसभेची निवडणूक दक्षिणेतील एखाद्या मतदारसंघातून लढवतील असे संकेत आधीच देण्यात आले होते.

"राहुलजींनी दोन जागांवरून निवडणूक लढवण्यास संमती दिली असून, ते केरळच्या वायनाड मतदारसंघातूनही निवडणूक लढवणार आहेत हे कळवताना मला आनंद होत आहे", असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ए. के. अँटनी यांनी हा निर्णय घोषित करताना सांगितले.

केरळमधून लढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर डाव्या पक्षांनी मात्र काँग्रेसवर जबरदस्त टीका करायला सुरुवात केली आहे. "केरळमधून निवडणूक लढवणं म्हणजे डाव्यांशी लढण्यासाठीच येणं", अशी टीका केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी केली आहे. "जिथं भाजपा लढत आहे तिथं राहुल गांधी यांनी जायला हवं होतं", असंही विजयन म्हणाले आहेत. तर "वायनाडमध्ये राहुल यांचा पराभव करू" असं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी सांगितलं.

केरळमध्ये एकूण 20 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. केरळ राज्यातील कोळीकोड, वायनाड आणि मलाप्पुरम जिल्ह्यांमध्ये वायनाड मतदारसंघ पसरलेला आहे. वायनाड मतदारसंघामघ्ये मनतवडी, कालपेटा, सुलतान बॅटरी, तिरुवंबडी, निलांबर, वांदूर, एरानाड या विधानसभा मतदारसंघांचे क्षेत्र येते.

2009 आणि 2014 साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे एम.आय. शानवास विजयी झाले होते. गेल्या निवडणुकीत शानवास यांना 3 लाख 77 हजार 35 मते मिळाली होती. तर त्यांच्याविरोधात सीपीआयच्या सत्यन मोकरी यांना 3 लाख 56 हजार 165 मते मिळाली होती.

भाजपाच्या पी. आर. रसमिलनाथ यांना 80 हजार 752 मते मिळाली होती. 2009 साली शानवास यांनी सीपीआयच्या एम. रहमतुल्ला यांचा 1 लाख 53 हजार 439 मतांच्या फरकाने पराभव केला होता. त्या निवडणुकीत शानवास यांना 4 लाख 10 हजार 703 मते मिळाली होती.

केरळमधून का लढवणार निवडणूक ?

2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरेकडील राज्यांनी भारतीय जनता पार्टीला विशेष मदत केली. तसेच त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही भाजपला अनेक राज्यांमध्ये यश मिळालं. आता यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाने पूर्वेकडील आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये विशेष प्रयत्न करण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे काँग्रेस दक्षिण भारतातील लोकांच्या बाजूने आहे असा संदेश देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी केरळची निवड केली असावी असं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात.

इंदिरा गांधी यांनी 1967ते 1971, 1971 ते 1977 या कालावधीत रायबरेली मतदारसंघाचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशातील अमेठीसह केरळमधील वायनाड मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: राहुल द्रविड

इंग्लंडचा संघ श्रीलंका दौऱ्यावर आहे. इंग्लंडचे डॉमनिक सिबले आणि झॅक क्राऊले हे युवा सलामीवीर श्रीलंकेच्या स्पिनर्सविरुद्ध खेळताना विकेट गमावत आहेत.

तुम्हाला स्पिन बॉलिंगचा सक्षमपणे सामना करायचा असेल तर भारताचे माजी क्रिकेटपटू राहुल द्रविड यांनी मला दिलेला सल्ला प्रमाण माना असं ट्वीट इंग्लंडचा माजी क्रिकेटपटू केव्हिन पीटरसनने केलं.

तासाभरात पीटरसनने द्रविडने पाठवलेला मेल शोधून काढला आणि पुन्हा ट्वीट केलं. या इमेलची प्रिंट काढून सिबले आणि क्राऊले या जोडगोळीला द्या. यावर तपशीलवार बोलायचं असेल तर हे दोघं मला केव्हाही कॉल करू शकतात असं पीटरसनने म्हटलं आहे.

२०१० मध्ये केव्हिन पीटरसनला बांगलादेश दौऱ्यात लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही. बांगलादेशच्या शकीब अल हसन आणि अब्दुल रझ्झाक यांचा सामना करताना पीटरसनची तारांबळ उडाली होती.  त्यामुळे दौरा आटोपल्यानंतर पीटरसनने द्रविडकडे स्पिन बॉलिंग कशी खेळावी यासंदर्भात सल्ला मागितला होता. त्याआधी दोन वर्ष पीटरसन आणि द्रविड आयपीएल स्पर्धेत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघासाठी खेळायचे. तिथेच त्यांचे मैत्र जुळले. द्रविडने इमेलच्या माध्यमातून पीटरसनला स्पिन खेळताना तंत्रात काय बदल करावेत ते सांगितलं.

पीटरसनने केपी-द ऑटोबायोग्राफी या आत्मचरित्रातही याचा उल्लेख केला होता. आशियाई उपखंडात स्पिनर्सविरुद्ध चांगली कामगिरी करणाऱ्या मोजक्या आधुनिक विदेशी खेळाडूंमध्ये पीटरसनचं नाव अग्रणी आहे.

नुकत्याच झालेल्या भारतीय संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात दमदार कामगिरी करणाऱ्या युवा खेळाडूंच्या वाटचालीत राहुल द्रविडची भूमिका मोलाची होती. आता इंग्लंडच्या युवा बॅट्समनला स्पिन खेळण्याचं द्रविडचं तंत्र कामी येऊ शकतं.

द्रविडने पीटरसनला नेमकं काय लिहिलं होतं हे जाणून घेऊया

चॅम्प,

मी दोन गोष्टी स्पष्ट करू इच्छितो- आपलं ज्या दोन बांगलादेशच्या बॉलर्सविषयी खेळणं झालं त्यांच्याविरुद्ध मी खेळलेलो नाही आणि ही मालिका पाहूही शकलेलो नाही. त्यामुळे मी बोलतोय त्यात विसंगती आढळली किंवा संदर्भहीन, अव्यवहार्य तर सरसकट दुर्लक्ष कर.

आपल्या सगळ्यांनाच माहितेय, सल्ला देणं सोपं असतं. जोपर्यंत तुम्ही मैदानात उतरून लढत नाहीत, परिस्थितीला सामोरं जात नाही तोपर्यंत जाणीव होऊ शकत नाही.

त्यांचे स्पिनर वेगात बॉल टाकतात. खेळपट्या स्पिनर्ससाठी अनुकूल असतील तर त्यांचा सामना करणं कोणत्याही बॅट्समनला अवघडच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्पिन बॉलिंगचा यशस्वी सामना करायचा असेल तर राहुल द्रविड यांच्या सल्ल्याची प्रिंटआऊट काढा आणि तसं खेळा असं इंग्लंडचा माजी बॅट्समन केव्हिन पीटरसनने म्हटलं आहे.


सामग्री: राहुल हेच काँग्रेसचे भावी अध्यक्ष असतील असं जवळजवळ निश्चित झालं आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं त्यांच्या वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, राहुल गांधी अध्यक्ष झाले तर काँग्रेसचं भवितव्य बदलेल का? वाचकांच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या, त्यातल्याच या काही निवडक प्रतिक्रिया.

दादाराव पंजाबराव लिहीतात की, "पप्पू आता शहाणा झाला आहे हे विरोधकही मान्य करतील. गुजरात निवडणुकीत त्यांचं नेतृत्व प्रामुख्यानं समोर आलं आहे. त्यांचा युवा जोश काहीतरी बदल घडवून आणू शकेल."

"लोकांचा अजूनही गांधी परिवारावर विश्वास आहे हे मान्य करावं लागेल," असं डॉ. विशाल पाटील म्हणतात. "ज्या ज्या वेळेस काँग्रेस रसातळाला गेली त्या त्या वेळेस ती गांधी परिवारानं तारली आहे हा इतिहास आहे," असंही ते पुढे लिहितात.

ज्या तऱ्हेनं राहुल यांनी भाजपाच्या नाकी नऊ आणलेत ते पाहून तर असं वाटतं आहे की काँग्रेसचं भवितव्य बदलेल अशी प्रतिक्रिया हेमंत बोरकर यांनी दिली आहे.

रामेश्वर पाटील यांचं देखील हेच मत आहे. "आजच्या परिस्थितीवरून एवढं तर लक्षात येतं आहे की, भाषण ठोकून टाळ्या मिळवणारा नेता सरकार चालवू शकत नाही. त्यामुळे काँग्रेसचं भवितव्य नक्कीच बदलेल."

तर विजय बोरखडे यांना राहुल गांधी 2019 साठी पर्याय वाटतात.

काँग्रेसमध्ये अनेक मोठे आणि लायक नेते आहेत. त्यांना संधी दिली तरच काँग्रेसमध्ये बदल घडू शकतो असं मत व्यक्त केलं आहे निहाल किरनळ्ळी यांनी.

आशिष सुगत्ययन यांना शशी थरूर हे एकमेव व्यक्ती काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी लायक वाटतात.

मारोती कदम यांना राहुल हे जनतेतलं नेतृत्व नाही घराणेशाहीचं नेतृत्व आहे असं वाटतं.

"काँग्रेसकडे लोकनेत्याची कमतरता आहे. याकडे त्या पक्षानं लक्ष दिलं पाहिजे." अशी सूचना आदमी या अकाऊंटनं ट्वीट केलं आहे.

"काँग्रेसनं काही काळ इतर नेत्यांना संधी द्यावी, नाहीतर हा पर्याय आहेच," असं मत सागर नाईक यांनी व्यक्त केलं आहे.

तुम्ही ही क्विझ सोडवली आहे का?

क्विझ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी तुम्हाला किती माहिती आहे?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गांधी नेहरू घराण्याचे वंशज आणि सोनिया गांधी यांचे सुपुत्र राहुल गांधी यांनी सोमवारी काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीचा अर्ज भरला.


सामग्री: रिचर्ड टोंगी आणि काशिनाथ गवळी

काशिनाथ मार्तंडराव गवळी. वय 75. औरंगाबादच्या वानखेडेनगरचे रहिवासी. खाली किराणा दुकान आणि वरच्या बाजूला राहण्यासाठी चार मजले, अशा प्रकारचं त्यांचं घर.

रविवारी संध्याकाळी सातच्या सुमारास काशिनाथ नेहमीप्रमाणे घरी आले. थोडावेळ बसून हातपाय धुतले. रोजच्या वेळापत्रकानुसार साडेसातच्या सुमारास ते जेवायला बसले.

वयानुसार आपलं रात्रीचं जेवण ते लवकरच करतात. काशिनाथ गवळी जेवत असताना मुलगा नंदकुमार याने त्यांना हाक मारली. कुणीतरी आल्याचं त्यानं सांगितलं.

काशिनाथ यांनी जेवण पूर्ण करूनच बाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. पंधरा ते वीस मिनिटांनी ते पुन्हा खाली दुकानात गेले.

पाहतात तर दुकानात एक मध्यमवयीन परदेशी व्यक्ती त्यांची वाट पाहत असल्याचं त्यांना दिसलं.

त्या व्यक्तीसोबत एक महिलासुद्धा होती. हे लोक कोण असतील याचा अंदाज घेत दुकानात जाताच ते दोघेही त्यांना पाहून उठून उभे राहिले.

काशिनाथ यांना पाहता क्षणीच त्यांच्या डोळ्यात अश्रू दाटून आले. जवळपास पाच ते सात मिनिटं काहीच न बोलता ते गवळी यांच्यासमोर रडत होते.

गवळी यांना त्या व्यक्तीची ओळखच लागत नव्हती. त्यामुळे काय घडतंय हे त्यांना कळतच नव्हतं. पण त्यांना पाहून तेसुद्धा भावनिक झाले.

अखेरीस त्या मध्यमवयीन व्यक्तीने आपली ओळख सांगितली. त्यावेळी काशिनाथ गवळी यांना सगळ्या गोष्टी चुटकीसरशी आठवू लागल्या.

ही अनोखी कहाणी आहे 1985ची. औरंगाबादमधल्या मौलाना आझाद महाविद्यालयासमोरील वानखेडेनगर परिसरात भरतनगरमध्ये हडकोने वसाहत उभारली होती. त्यामध्ये रहिवाशांना घरंही मिळाली. पण अनेकांनी त्या घरांमध्ये राहण्याऐवजी महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भाड्यानं घरं दिली. त्यामध्ये परदेशी विद्यार्थीही होते.

रिचर्ड न्यागका टोंगी नावाचा एक विद्यार्थीही त्यात होता. रिचर्ड 1985 मध्ये शिक्षणासाठी केनियाहून औरंगाबादमध्ये दाखल झाला होता. वानखेडेनगरमध्ये गवळी यांच्या दुकानाशेजारी तो भाड्याने राहायचा.

अनेकवेळा त्याला घरून पैसे लवकर येत नसत. त्यामुळे कधी-कधी त्याला गवळी यांच्या दुकानातून उधारीवर वस्तू घ्याव्या लागत. काशिनाथसुद्धा दूध, ब्रेड, अंडी, रवा, तूप अशा वस्तू फार खळखळ न करता त्याला उधारीवर देत.

1989 ला शिक्षण पूर्ण करून रिचर्ड पुन्हा मायदेशी परतले. पण तिथं गेल्यानंतर हिशेब करताना गवळी यांचे 200 रुपये उधारी परत देणं बाकी असल्याचं त्याच्या लक्षात आलं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देश कोणताही असो. सर्वत्र शेतकऱ्याची संस्कृती मातीशी जोडलेली असल्याचं या घटनेवरून दिसून येतं.


सामग्री: रुग्णांना बरं करण्यात व्हेंटिलेटर्सचा वाटा मोठ्या प्रमाणात आहे.

व्हेंटिलेटरचा अर्थ आहे एखाद्या व्यक्तीला श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर श्वास घेण्यासाठी मदत करणारं उपकरण.

जेव्हा फुफ्फुसांना काही संसर्ग होतो त्यामुळे पेशंटला श्वास घेता येत नाही, तेव्हा त्या व्यक्तीला व्हेंटिलेटर लावलं जातं. म्हणजेच त्या व्यक्तीचं श्वास घेण्याचं काम व्हेंटिलेटर सोपं करतं.

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) सांगते की कोरोना व्हायरसची लागण झाल्यावर 80 टक्के पेशंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंटशिवाय बरे होतात.

पण सहा जणांमधून एका पेशंटला श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.

व्हीडिओ - विनायक गायकवाड

निर्मिती - तुषार कुलकर्णी

एडिटिंग - शरद बढे

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशात कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या 1649 इतकी झाली आहे. आतापर्यंत 143 जण बरे झाले आहेत तर मृतांचा आकडा 41 वर गेला आहे.


सामग्री: रुळावरून घसरलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आता अनेक देशांनी लॉकडाऊनमध्ये काही प्रमाणात सूट द्यायला सुरूवात केली आहे.

कोरोनाच्या फटक्यामुळे यंदा जागतिक अर्थव्यवस्था 3 टक्क्यांनी घसरणार असल्याचा अंदाज जागतिक नाणेनिधीने (International Monetary Fund - IMF) वर्तवला आहे. विशेष म्हणजे कोरोनाची चाहूल लागण्यापूर्वी याच संस्थेने यंदा जागतिक अर्थव्यवस्था 3 टक्क्यांनी वधारणार असल्याचं भाकित वर्तवलं होतं.

1930 साली आलेल्या जागतिक महामंदीनंतर यंदा पुन्हा एकदा जागतिक अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटाला सामोरी जात आहे. मात्र, ही परिस्थिती किती काळ राहील आणि यातून बाहेर कसं पडता येईल?

मंदीचा नेमका अर्थ

सलग दोन आर्थिक तिमाहीमध्ये ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनात (Gross Domestic Product - GDP) घसरण म्हणजे मंदी, अशी व्याख्या अनेक देशांमध्ये केली जाते.

अमेरिकेच्या नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च (NBER) या संस्थेच्या व्याख्येनुसार आर्थिक मंदी म्हणजे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतल्या आर्थिक घडामोडींमधली म्हणजेच सामान्यपणे प्रत्यक्ष जीडीपी, प्रत्यक्ष उत्पन्न, रोजगार, औद्योगिक उत्पादन आणि घाऊक आणि किरकोळ विक्री यांच्यात सलग काही महिन्यांपेक्षा जास्त काळ दिसणारी लक्षणीय घट.

2020 च्या दुसऱ्या तिमाहित जग कोव्हिड- 19 च्या सर्वात वाईट परिणामांचा सामना करत असल्याचा आयएमएफचा अंदाज आहे. मात्र, 2020 च्या उत्तरार्धात उद्योगधंदे हळूहळू सुरू होतील आणि हे दुष्परिणाम ओसरतील, अशी आशाही व्यक्त होत आहे.

मात्र, या वर्षीच्या उत्तरार्धातही लॉकडाऊन कायम ठेवल्यास अनेक उद्योगधंदे बंद पडतील आणि अनेकांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे. त्या परिस्थितीत मंदीची तीव्रता दुप्पट असेल आणि त्यातून बाहेर पडण्याचा वेग अत्यंत धीमा असेल. याचाच अर्थ आपण मंदीच्या उंबरठ्यावर आहोत.

अर्थतज्ज्ञ मंदी आणि मंदीतून सुधारणा या संकल्पनांची मांडणी इंग्रजीतल्या V, U, W किंवा L या आकारांच्या ग्राफमधून करतात.

कॅथलिक युनिव्हर्सिटी ऑफ चिलीमध्ये अर्थतज्ज्ञ असणारे जोस टेसॅडा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "जीडीपी वाढ दर्शवणाऱ्या ग्राफच्या आकाराच्या माध्यमातून आर्थिक परिस्थिती समजावून घेता येते."

आदर्श परिस्थिती : V

ही सर्वोत्तम परिस्थिती मानली जाते. अशा प्रकारच्या मंदीची सुरुवात तीव्र घसरणीने होते. मात्र, एकदा तळ गाठल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेते आणि आर्थिक सुधारणा लवकर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना विषाणूला आळा घालण्यासाठी जगभरातल्या शेकडो देशांनी लॉकडाऊनचा पर्याय स्वीकारला. मात्र, त्यामुळे आर्थिक हालचाली ठप्प झाल्या आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला.


सामग्री: रॉबर्ट मुगाबे 37 वर्ष सत्तेत होते.

गेल्या वर्षी मुगाबे यांना राष्ट्राध्यक्षपदावरून दूर व्हावं लागलं होतं. लष्करानं केलेला सत्तापालट असं त्याचं वर्णन मुगाबेंनी केलं होतं.

झिम्बाब्वेत अधिकृत मतदारांची संख्या 5, 635,706 एवढी आहे. देशभरात 10, 985 मतदान केंद्रांवर मतदान झालं. तब्बल 16 वर्षांनंतर युरोपियन युनियन तसंच अमेरिकेच्या निरीक्षकांना झिम्बाब्वेतल्या निवडणुकांची पाहणी करण्याची परवानगी मिळाली.

मुगाबे बाजूला झाल्यानंतर त्यांचे निकटवर्तीय आणि माजी उपराष्ट्रपती इमरसन मंगाग्वा यांना राष्ट्राध्यक्ष होण्याची संधी मिळाली होती.

सत्ताधारी पक्षानं मंगाग्वा यांनाच उमेदवारी दिली आहे. विरोधी पक्ष एमडीसीतर्फे नेल्सन चमीसा रिंगणात आहेत. इथं संसदीय आणि स्थानिक निवडणुका एकाचवेळी होत आहेत.

झिम्बाब्वेत मतदानाचा उत्साह पाहायला मिळाला

दरम्यान 94 वर्षीय मुगाबे यांनी पदावरून पायउतार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. एकेकाळी जवळचे सहकारी असणाऱ्या मंगाग्वा यांच्यावर मुगाबे यांनी टीका केली. मंगाग्वा यांना मत देणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.

जुलमी प्रशासनाची सद्दी संपवण्याची संधी झिम्बाब्वेच्या नागरिकांना असल्याचं विदेशी निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.

या निवडणुकीत पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुण मतदारांची संख्या अधिक आहे. अधिकृत नोंदणी असणाऱ्या निम्याहून अधिक मतदारांचं वय 35 पेक्षा कमी आहे.

निपक्ष पद्धतीनं निवडणुका होण्यासाठी शेकडो आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्याचवेळी मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

मतदान पत्रिकांची सुरक्षा आणि ग्रामीण भागातील मतदारांना धमकावण्याचा मुद्दा विरोधी पक्षांनी मांडला.

याआधीच्या सत्तेनं झिम्बाब्वेसमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले. गुंतवणूक, शिक्षण तसंच आरोग्यविषयक सोयीसुविधा याबाबतीत हलाखीची परिस्थिती निर्माण झाली. या काळात बेरोजगारीचा दर 90 टक्के झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

ओपनियन पोल्सनुसार मंगाग्वा यांच्याकडे निसटती आघाडी आहे.

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या रिंगणात असलेले चमिसा मतदानासाठी आले तो क्षण

40 वर्षीय चमीसा यांनी हरारेत मतदान केल्यानंतर उपस्थित नागरिकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटासह शिट्या वाजवत जल्लोष साजरा केला. विजय आमचाच होणार असं त्यांनी आत्मविश्वासानं सांगितलं.

दुसरीकडे 75 वर्षीय क्वेक्वे या ठिकाणी मतदान...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रॉबर्ट मुगाबे यांच्या 37 वर्षांच्या सत्तेनंतर झिम्बाब्वेत पहिल्यांदाच मतदान झालं. मतदानाचं प्रमाण 75 टक्के आहे. आता येत्या  पाच दिवसात निकाल जाहीर होतील.


सामग्री: रोजच्या कामासाठी महापालिकेत लोकांची वर्दळ अद्याप सुरू व्हायची आहे. पण मागच्या बाजूला असलेलं जे जन्म मृत्यू नोंदणी बाहेर मात्र रांग आहे. दाराबाहेर असलेल्या रस्त्यावर गर्दी आहे. त्या रस्त्यावर टेबल मांडून अर्ज लिहून देणाऱ्या एजंटांकडे गर्दी आहे. आणि या गर्दीच्या चेहऱ्यावर चिंता आहे, भीती आहे.

हे सहज लक्षात येतं या रांगांमध्ये बहुतांश, जवळपास सगळे, अर्जदार मुस्लिम आहे. मालेगांवसारख्या मुस्लिमबहुल, साधारण 80 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असणा-या शहरात रांगेत सगळे मुस्लिम असणं ही फार आश्चर्य वाटण्यासारखी गोष्ट नाही.

आश्यर्य वा धक्का देणारी गोष्ट ही आहे की अशी गर्दी या कार्यालयाबाहेर गेल्या चार महिन्यांपासून आहे आणि सप्टेंबर महिन्यापासून मालेगांव महानगरपालिकेकडे जन्मदाखल्यासाठी 50 हजारहून अधिक अर्ज आले आहेत. कारण एकच आहे: CAA आणि NRC बद्दलच्या उलसुलट चर्चांमुळे मुस्लिम समुदायात पसरलेली भीती.

11 डिसेंबरला लोकसभेत 'नागरिकत्व सुधारणा विधेयक' म्हणजे CAA पास झालं. 20 डिसेंबरला हा कायदा देशभरात लागू झाला. पण त्याविषयीची चर्चा अगोदरपासूनच सुरू झाली होती. विरोधी पक्षांनी हा कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याची टीका सुरू केली होती आणि सत्ताधारी भाजपाने त्याला उत्तर देणं सुरू केलं होतं. त्यासोबतच आसाममुळे 'NRC' ची चर्चाही देशभर सुरू झाली होती. या वातावरणात सप्टेंबरपासूनच मालेगांवमध्ये जन्मदाखल्यांसाठी रांगा सुरू झाल्या.

रेहानाबी

"सर्वसाधारणपणे चार महिन्यांपासून, सप्टेंबरपासून, जन्म दाखल्यांसाठी इथे महानगरपालिकेत रांगा लागलेल्या आहेत. या तीन-साडेतीन महिन्यांमध्ये 50 हजारहून अधिक अर्ज आलेले आहेत. हे नेहमी असं दिसत नाही, हे या चार महिन्यांतच घडलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे हे जे CAA किंवा NRC बद्दल जे वातावरण आहे, तेच कारण आहे," मालेगांव महानगरपालिचे आयुक्त किशोर बोर्डे सांगतात.

इथल्या मुस्लिम समुदायामध्ये भीती आहे की त्यांनाही जन्मदाखला, जन्मस्थळ, रहिवासी यांचे दाखले हे सगळं तयार ठेवावं लागणार आहे. स्वत:चे, मागच्या पिढीतल्या व्यक्तींचे, मुलांचे असे सगळे दाखले ते गोळा करताहेत. शाळा सोडल्याचा दाखलाही, त्यात जन्मस्थळाचा उल्लेख असल्यानं, ते शोधताहेत. पण सोबतच जन्मदाखल्यासाठी प्रयत्न करताहेत. ते अगोदर अर्ज करून महापालिकेत त्यांच्या जन्माची नोंद आहे का ते पाहतात.

ज्यांची नोंद नसेल तर त्यांना न्यायालयात तसं प्रतिज्ञापत्रं द्यावं लागतं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जानेवारीतल्या हिवाळ्यात सकाळचे 10 वाजले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातल्या मालेगांवच्या जुन्या किल्ल्याला लागून असलेल्या महानगर पालिकेच्या बाहेर रस्त्यावर आम्ही उभे आहोत.


सामग्री: रोहिणीमधील जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनअभावी 20 रुग्णांचा मृत्यू झाला तर ऑक्सिजनच्या दाब कमी झाल्यामुळे 20 रुग्ण दगावले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्लीतील अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा भासतोय.


सामग्री: रोहित पवार

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीला दिलेल्या खास मुलाखतीत रोहित पवार यांनी अमित शहा यांनी शरद पवारांवर केलेली टीका, राष्ट्रवादीतून होणारी पक्षगळती आणि या पक्षावरील घराणेशाहीचा आरोप, अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली.

पाहा ही संपूर्ण मुलाखत

'शरद पवारांनी महाराष्ट्रासाठी काय केलं आहे, ते सांगावं. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा लोकशाही मूल्य मानणारा पक्ष नाही, हा पक्ष घराणेशाही मानतो,' या अमित शहांच्या टीकेवर तुमची प्रतिक्रिया काय आहे?

रोहित पवार - निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्रात आल्यानंतर शरद पवारांच्या विरोधात बोललं जात आहे. लोकसभेच्या वेळी त्यांनी जे केलं, तेच विधानसभेच्या काळात करत आहेत. आता राष्ट्रवादीच्या काही ठरावीक नेत्यांना पक्षात घेतल्यानंतर ते बोलत आहेत.

पण याआधी नरेंद्र मोदी, अटलबिहारी वाजपेयी या सगळ्या नेत्यांनी पवारांच्या कामाबद्दल नेहमी चांगल्या गोष्टी बोलल्या आहेत. त्यामुळे एका बाजूला पवारांबद्दल चांगल्या गोष्टी बोलल्या जातात आणि राजकारण आल्यानंतर त्यांच्यावर टीका केली जाते.

यामुळे मग लोकांच्या मूलभूत समस्या, यामध्ये रोजगार, शेतीचे प्रश्न, यांकडे दुर्लक्ष केलं जातं. हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे.

गेल्या निवडणुकीच्या निकालानंतर राष्ट्रवादीनं भाजपला पाठिंबा जाहीर केला होता, तो निर्णय चुकला होता, असं वाटतं का?

रोहित पवार - लोकांनी बहुमत दिल्यानंतर नवीन सत्ता स्थापन करण्यासाठी स्थिर सरकार देणं, ही आपली राजकीय जबाबदारी असते, असं शरद पवारांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे त्यावेळच्या सरकारला अजून खर्चात न पाडता त्यांना थोडा वेळ देऊन ते काय करतात, हे बघण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. पण त्यानंतर शिवसेना सत्तेत असतानाही सरकारच्या विरोधात बोलत आहेत. पण राजीनामे देण्याची त्यांची हिंमत नाही झाली.

राष्ट्रवादीतले अनेक नेते भाजपमध्ये जात आहेत, त्यामुळे पक्षाचं धोरण आणि नेतृत्व या नेत्यांना आपल्याकडे ठेवण्यात अपयशी ठरतंय, असं वाटतंय का?

रोहित पवार - स्थानिक प्रश्नांकडे बघून स्थानिक नेत्यांना पॉवर दिली गेली. पण आज पक्ष सत्तेत नाही, तेव्हा काम होत नाही म्हणून दुसऱ्या पक्षात जावं वाटतं, असं तुम्ही म्हणता. त्यामुळे पक्षातल्या कार्यकर्त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे, त्याकडे दुर्लक्ष झालं असावं, असं मला वाटतं. त्यामुळे नेत्याला तोच म्हणजे सर्वस्व आहे, असं वाटतं.

रोहित...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"एका बाजूला सत्ताधारी शरद पवारांबद्दल चांगल्या गोष्टी बोलतात, त्यांच्या कामाचं कौतुक करतात. आणि राजकारणाचा विषय आला की त्यांच्यावर टीका केली जाते," असं राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.


सामग्री: लंडनच्या राजघराण्याचे प्रिन्स हॅरी आणि त्यांच्या पत्नी मेगन मर्केल यांनी नुकतंच यासंबंधीचं एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. यापुढे आपण युके आणि  अमेरिका या दोन्ही ठिकाणी राहणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

बीबीसीला मिळालेल्या माहितीनुसार प्रिन्स हॅरी आणि मेगन यांनी घेतलेल्या या निर्णयाची महाराणी एलिझाबेथ, प्रिन्स विल्यम किंवा राजघराण्यातल्या कुठल्याच व्यक्तीला कल्पना नव्हती. दोघांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे बंकिंगहॅम पॅलेस नाराज असल्याचंही कळतंय. या निर्णयामुळे सीनिअर रॉयल्स दुखावल्याची माहितीही बीबीसीला मिळाली आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात प्रिन्स हॅरी आणि मेगन यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर त्यांना कराव्या लागणाऱ्या संघर्षाची जाहीर कबुली दिली होती.

बुधवारी त्यांनी अचानक हा निर्णय जाहीर केल्याने सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. अनेक महिने विचार करूनच हा निर्णय घेतल्याचं दोघांनीही आपापल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरुनही जाहीर केलं.

प्रसारमाध्यमांसमोर या निर्णयाचा खुलासा करताना ते म्हणाले, "राजघराण्याच्या 'वरिष्ठ सदस्य'पदाचा त्याग करण्याचा आमचा विचार आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्याच्या दिशेने आम्ही काम करु. मात्र, असं करत असताना महाराणी एलिजाबेथ यांना आमचा संपूर्ण पाठिंबा असेल."

यूके आणि उत्तर अमेरिका दोन्हीकडे वेळ देता येईल, याची काळजी घेऊ असं म्हणत 'महाराणी, राष्ट्रकूल आणि आमच्या रक्षकांबद्दलच्या आमच्या कर्तव्यात आम्ही कसूर करणार नाही' असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

पत्रकात पुढे म्हटलं आहे, "हे भौगोलिक संतुलन आम्हाला राजघराण्यात जन्म झालेल्या आमच्या मुलाचं राजपरंपरेनुसार संगोपन करण्यात मदत करेल. तसंच यातून आमच्या कुटुंबाला नवा अध्याय सुरू करण्याकडे लक्ष केंद्रीत करण्याची संधी मिळेल. आम्ही एक नवी सेवाभावी संस्था सुरू करत आहोत, त्याकडे लक्ष देता येईल."

शाही जोडपं आणि राजघराण्यात फूट

प्रिन्स हॅरी आणि त्यांची पत्नी मेगन मर्केल यांच्या निर्णयामुळे 'निराश' झाल्याची प्रतिक्रिया राजघराण्याकडून देण्यात आली आहे. हेच खूप आहे, असं बीबीसीचे रॉयल करस्पॉंडंट जॉनी डायमंड यांनी म्हटलं आहे.

ते म्हणतात, "राजघराणं आज काय विचार करत असेल याचे हे संकेत असावेत असं मला वाटतं. जे घडलं ते फार महत्त्वाचं नाही. तर ज्या पद्धतीने घडलं ते महत्त्वाचं आहे."

राजघराण्यातल्या एका प्रवक्त्यांनुसार, "ड्युक अँड डचेस ऑफ ससेक्सशी सुरुवातीला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'द ड्युक' आणि 'डचेस ऑफ ससेक्स' यांनी आपण 'सीनिअर रॉयल'पदाचा त्याग करणार असल्याची घोषणा केली आहे. यापुढे आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभं राहणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.


सामग्री: लक्ष्मीकांत देशमुख

देशमुख, राजन खान, रवींद्र शोभणे, किशोर सानप आणि रवींद्र गुर्जर यांच्यात ही निवडणुकी झाली. त्यात देशमुख यांना 427 आणि शोभणे यांना 357 मते मिळाली.

मूळचे उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या उमरगा तालुक्यातल्या मुरूम गावचे देशमुख सध्या पुण्यात असतात.

शासकीय अधिकारी म्हणून त्यांनी त्यांच्या कामाचा ठसा उमटवला आहे. त्यांची कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची कारकीर्द विशेष गाजली.

स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी त्यांनी सोनोग्राफी मशीन्सना सायलेंट ऑब्जर्व्हर हे यंत्र बसवण्याचा उपक्रम कोल्हापुरात राबवला होता. याशिवाय कोल्हापुरात Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994 (PCPNDT) कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता.

त्यांच्या या उपक्रमांची दखल राष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली होती.

कोल्हापुरात चित्रपट आणि ग्रंथ महोत्सवाचं आयोजन त्यांनी केलं होतं. गोरेगाव फिल्मसिटीचे संचालकपद म्हणूनही त्यांनी काम केलं आहे.

सध्या ते यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे शैक्षणिक सल्लागार आहेत.

काही महत्त्वाचे पुरस्कार आणि सन्मान

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे ग. ह. खरे पुरस्कार, ग. ल. ठोकळ पुरस्कार, माडगूळकर पुरस्कार, मराठवाडा साहित्य पुरस्कार.

दुसरे शासकीय कर्मचारी साहित्य संमेलन, पुणे (2010), तिसरे स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलन, नागपूर (2011), 38वे मराठवाडा साहित्य संमेलन, नांदेड (2015) आणि लोकजागर साहित्य संमेलन, सांगली (2015) या साहित्य संमेलनांचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले आहे.

1995ला परभणी इथं झालेल्या 68व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे ते कार्याध्यक्ष होते.

देशमुख यांची साहित्य संपदा

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

91व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी लक्ष्मीकांत देशमुख यांची निवड झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात बडोदा इथं हे साहित्य संमेलन होणार आहे. सनदी अधिकारी आणि लेखक असा त्यांच्या कार्याचा मोठा परीघ आहे.


सामग्री: लखनौमध्ये शुक्रवारी (18 ऑक्टोबर) हिंदू समाज पार्टीचे अध्यक्ष कमलेश तिवारी यांची हत्या करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी या हत्येचे धागेदोरे कमलेश तिवारी यांनी चार वर्षांपूर्वी केलेल्या एका विधानाशी जोडले आहेत.

दुसरीकडे कमलेश यांच्या कुटुंबीयांनी भाजपच्या एका स्थानिक नेत्यावर आरोप करत सरकार आणि प्रशासनालाही संशयाच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे. पोलिसांच्या दाव्यांवरही कमलेश यांच्या कुटुंबीयांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

शनिवारी (19 ऑक्टोबर) राज्याचे पोलिस महासंचालक ओपी सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या प्रकरणाचा गुंता आम्ही जवळपास सोडवला आहे, असं ओपी सिंह यांनी म्हटलं.

गुजरात एटीएसनं तीन लोकांना गुजरातमधल्या सुरत इथून आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांनी बिजनौर इथून दोन लोकांना ताब्यात घेतलं आहे.

ओपी सिंह यांचं म्हणणं आहे, "या हत्येमागे कमलेश तिवारी यांनी 2015 मध्ये केलेलं एक वक्तव्य आहे. पोलिसांनी गुजरातमधून ज्या लोकांना ताब्यात घेतलं आहे, त्यामध्ये मौलाना मोहसीन शेख, फैजान आणि राशिद अहमद पठाण यांचा समावेश आहे. बिजनौरमधून अनवारूल हक आणि नईम काजमी यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. पोलिस या सर्वांची चौकशी करत आहेत."

उत्तर प्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनौ शहरातलं वर्दळीचं ठिकाण असलेल्या चौक परिसरात शुक्रवारी हिंदू महासभेचे नेते कमलेश तिवारी यांचा त्यांच्या कार्यालयातच गोळ्या झाडून खून करण्यात आला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार खुर्शीदाबाद कॉलनीमध्ये असलेल्या कमलेश तिवारी यांच्या कार्यालयात दोन हल्लेखोरांनी मिठाईच्या डब्यात पिस्तूल आणि चाकू लपवून आणले होते आणि कार्यालयात पोचताच त्यांच्यावर बेछूट गोळीबार केला. कमलेश तिवारी यांच्यावर गोळ्या झाडल्यानंतर चाकूने त्यांच्या गळ्यावर अनेक वारही करण्यात आले.

काही वर्षांपूर्वी कमलेश तिवारी यांना मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी कथित वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. सध्या ते जामिनावर होते. त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा म्हणजेच रासुका अंतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, अलाहबाद उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच रासुका कलम हटवण्याचे आदेश दिले होते.

घटनास्थळी पोचल्यानंतर लखनौचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक कलानिधी नैथानी यांनी सांगितलं होतं, की प्रथमदर्शनी हे प्रकरण परस्पर वादाचं असल्याचं वाटतं.

कमलेश यांचं कार्यालय

एसएसपींनी म्हटलं,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कमलेश तवारी यांच्या हत्येप्रकरणी संशयित सय्यद असीम अली हा इतर संशयितांच्या नियमित संपर्कात होता. तसंच त्यानं कमलेश तिवारी यांच्या हत्येत महत्त्वाची भूमिका निभावली. संशयिताला महाराष्ट्र एटीएसनं ताब्यात घेतलं आहे, अशी माहिती ANI या वृत्तसंस्थेनं दिली आहे.


सामग्री: लग्न न झालेल्या महिलांना हॉटेल बुक करता येणार

सरकारने नुकतीच नवीन व्हिजा नियमांची घोषणा केली आहे. यापैकीच या काही महत्त्वाच्या घोषणा आहे. सौदीमध्ये पर्यटनाला चालना मिळावी, यासाठी पूर्वीचे नियम शिथिल करण्यात आल्याचं मानलं जात आहे.

दोन वर्षांपूर्वी सौदी अरेबियात महिलांना ड्रायव्हिंगची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर एकट्या महिलांना हॉटेलमध्ये रुम बुक करण्याची परवानगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवे बदल

यापूर्वी सौदी अरेबियामध्ये बाहेरील देशातून येणाऱ्या जोडप्यांना हॉटेलमध्ये एकत्र राहण्यासाठी विवाह प्रमाणपत्र म्हणजेच मॅरेज सर्टिफिकेट दाखवणं बंधनकारक होतं. मात्र, यापुढे अशी कुठलीही अट असणार नाही.

सौदी अरेबियात महिलांसंदर्भात कायद्यांमध्ये बदल होऊ लागला आहे.

सौदीच्या पर्यटन आणि नॅशनल हेरिटेज मंत्रालयाने एक निवेदन प्रसिद्ध करत, "सौदी अरेबियाच्या नागरिकांना हॉटेल चेकिंगच्यावेळी फॅमिली आयडी किंवा नात्याचं प्रमाण सिद्ध करणारी कागदपत्र दाखवावी लागतील. मात्र, देशाबाहेरच्या जोडप्यांसाठी हे बंधनकारक नसेल. सर्व महिला ओळखपत्र दाखवून हॉटेल रुम बुक करू शकतील. सौदीच्या महिलादेखील असं करू शकतील", असं म्हटलं आहे.

मंत्रालयाने म्हटलं आहे, "नवीन व्हिजा नियमांनुसार महिला पर्यटकांनी स्वतःला पूर्ण झाकायची गरज नाही. मात्र, त्यांनी 'मर्यादाशील' कपडे परिधान करावे, अशी अपेक्षा आहे. असं असलं तरी मद्यावर अजूनही बंदी आहे."

बदलांमागची कारणं

सर्वाधिक बंधनं असलेलं राष्ट्र अशी जगभरात सौदी अरेबियाची ओळख आहे. मात्र, खुली बाजारपेठ असलेल्या अर्थव्यवस्थेत सौदी अरेबिया आता स्वतःला इतकं बंदिस्त करू इच्छित नाही. परदेशी पर्यटक यावेत आणि गुंतवणूक वाढावी, अशी आता तिथल्या राज्यकर्त्यांची इच्छा आहे.

सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन-सलमान यांनी अत्यंत पुराणमतवादी, परंपरावादी आणि इस्लामच्या कठोर कायद्यांचं काटेकोर पालन करणाऱ्या या राष्ट्रात अनेक बदल केले आहेत. सौदी अरेबियात महिलांना गाडी चालवण्यास बंदी होती. ही बंदी त्यांनी उठवली होती. शिवाय, पूर्वी या देशातल्या स्त्रिया पुरूष पालक असल्याशिवाय परदेशात जाऊ शकत नव्हत्या. ही बंदीदेखील मोहम्मद बिन-सलमान यांनी उठवली आहे.

असं असलं तरी इतर अनेक कारणांमुळे सलमान एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व आहे. यातला सर्वांत मोठा मुद्दा आहे तो ज्येष्ठ पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सौदी अरेबियाने अविवाहित परदेशी जोडप्यांना आता हॉटेलमध्ये एकाच रुममध्ये राहण्याची परवानगी दिली आहे. शिवाय, एकटी स्त्रीदेखील हॉटेलमध्ये रुम बुक करून एकटी राहू शकणार आहे. यापूर्वी सौदीतल्या नियमांनुसार जोडप्यांना ते विवाहित असल्याचा पुरावा द्यावा लागायचा.


सामग्री: लडाखमध्ये भारत आणि चीनदरम्यानच्या सीमेवर गेल्या पाच महिन्यांपासून तणाव कायम आहे. सीमेवर दोन्ही देशांनी 50 हजारांपेक्षा जास्त सैनिक तैनात केले आहेत.

एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या 'द इंडिया वे' या पुस्तकाशी संबंधित एका वेबिनारमध्ये भारत-चीन संबधांवर अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टी सांगितल्या.

"भारत-चीनचे संबंध पूर्वीपासूनच जास्त काही चांगले नव्हते. 1980 नंतर व्यापार, प्रवास, पर्यटन आणि इतर सामाजिक घडामोडींनंतर हे संबंध सामान्य झाले होते."

"सीमा वाद तत्काळ सोडवला पाहिजे, असं मी म्हणत नाही. हा मुद्दा अत्यंत गुंतागुतीचा आणि क्लिष्ट आहे. या विषयावर विविध पातळींवर समेट घडवून आणण्याचे प्रयत्न झाले. दोन्ही देशांमधील संबंधांसाठी हा मुद्दा अत्यंत अवघड विषय ठरतो," असं जयशंकर म्हणाले.

ते पुढे म्हणतात, "मी एका ठोस उपायाबाबत बोलत आहे. LAC वर सीमाभागात 1980 पूर्वीप्रमाणेच शांतता आणि स्थैर्य राखण्याबाबत हा प्रयत्न आहे."

भारत-चीन यातून मार्ग कसा काढणार?

"शांतता आणि स्थैर्य बिघडलेलं असेल, तर स्वाभाविकपणे दोन्ही देशांच्या संबंधांवर त्याचा वाईट परिणाम होतो, भारत आणि चीन दोन्ही देश प्रगतीच्या मार्गावर आहेत. जागतिक पातळीवर मोठी भूमिका बजावण्याची ते अपेक्षा करताना दिसतात. अशा स्थितीत दोन्ही देश एकमेकांमध्ये ताळमेळ कसा राखतील, हा मोठा प्रश्न आहे. मी माझ्या पुस्तकात या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली आहे," असं जयशंकर यांनी म्हटलं.

एस. जयशंकर यांनी हे पुस्तक एप्रिल महिन्यातच म्हणजे सीमेवर तणाव निर्माण होण्याच्या आधीच लिहिलं होतं, असं त्यांनी सांगितलं.

भारत-चीन सीमेवर अनेक दिवसांपासून तणाव आहे. गेल्या 45 वर्षांत पहिल्यांदाच LAC वर दोन्ही बाजूंनी गोळीबार झाला.

दरम्यान, भारताने चीनशी संबंधित 100 पेक्षा जास्त अॅप्सवर बंदी घातली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत आणि चीनदरम्यान प्रत्यक्ष सीमा रेषेवर (LAC) शांतता आणि स्थैर्य बिघडलं आहे. यामुळे भारत आणि चीन संबंधांवर वाईट परिणाम होत आहे, असं भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटलं.


सामग्री: लस आली की कोरोनाची सगळी साथ लगेच संपून जाईल अशा पद्धतीने सध्या लशीकडे पाहिलं जात आहे. पण लशीमुळे नक्की काय होईल याकडे अधिक तर्कशुद्ध आणि व्यावहारिकदृष्ट्या पाहिलं पाहिजे, असं रॉयल सोसायटीच्या शास्त्रज्ञांनी एका अहवालात म्हटलं आहे.

लस कधीही आली तरी ती लोकांपर्यंत जायला किमान एका वर्षाचा काळ जाऊ शकतो असं शास्त्रज्ञ म्हणतात. अशा स्थितीत कोरोनामुळे लागू केलेले निर्बंध हळूहळू हटवले जाणं आवश्यक आहे.

जगभरात सध्या 200 ठिकाणी लशीचे प्रयोग सुरू आहेत. काही लशी क्लिनिकल ट्रायलपर्यंत पोहोचल्या आहेत.

इंपीरियल कॉलेज लंडनच्या नॅशनल हार्ट अँड लंग इन्स्टिट्यूटच्या डॉ. फियोना कुली यांच्या मते लशीबद्दल काहीही माहिती मिळाल्यावर कोरोनाची साथ संपून जाईल असा विश्वास वाटू लागतो. परंतु लशीच्या संशोधनामध्ये अनेकदा अपयश आलंय हे सुद्धा विसरता कामा नये.

ब्रिटन सरकारच्या वैज्ञानिक सल्लागारांसह अनेक लोकांना या वर्षअखेरीपर्यंत लस तयार होईल अशी आशा आहे आणि त्याचं मोठ्या प्रमाणावर टेस्टिंग होईल असंही त्यांना वाचतं. रॉयल सोसायटीने मात्र ही एक दीर्घ प्रतिक्रिया असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.

इंपिरियल कॉलेज लंडनमध्ये केमिकल इंजिनियरिंग विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक निलय शाह म्हणतात, "लस तयार झाली असं गृहीत धरलं तर त्याचा अर्थ महिन्याभरात सर्वांना लस टोचून पूर्ण होईल असा अजिबात नाही. त्यासाठी सहा महिने लागू शकतात, नऊ महिने लागू शकतात, कदाचित वर्षंही जाऊ शकतं."

मार्च पर्यंत अचानक सगळं काही सुरळीत होईल असा विचारच करता येणार नाही. या बाबतीत अनेक अडथळे असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.

अर्थात काही प्रायोगिक मार्गांचा वापरही केला जात आहे. आरएनए डोस मोठया प्रमाणात केले जात आहेत, याआधी असे कधीही केले गेले नव्हते.

या मार्गातील अडचणी कोणत्या?

लस तयार करण्यासाठी कच्च्या मालाची गरज आहे. लस तयार करण्यासाठी फक्त काचेच्या बाटल्याच नाही तर रेफ्रिजरेशनची सुविधा हेसुद्धा एक आव्हान आहे. काही लशी उणे 80 डिग्री सेल्सियस तापमानात ठेवण्याची गरज असते.

प्रा. शाह यांच्या मतानुसार, "दरवर्षी सामान्य फ्लू दूर करण्यासाठी जशी पावलं उचलली जातात तशी कोरोनाला पळवण्यासाठी त्या प्रयत्नांच्या दहापट वेगानं काम करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे प्रशिक्षित स्टाफची आवश्यकता लागेल. यावर गांभीर्यानं विचार केला जात आहे का याचीच मला काळजी आहे."

काही लशींच्या प्राथमिक परीक्षणानंतर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाची लस आल्यावर सगळं एकदम नीट होऊन जाईल, असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुमचे विचार चुकीचे असू शकतात. काही प्रमुख शास्त्रज्ञांनी याबाबत माहिती दिली आहे.


सामग्री: लांब पल्ल्याच्या गाड्या इगतपुरीतमार्गे वळवण्यात आल्या आहेत. मध्य रेल्वेबरोबर पावसामुळे पश्चिम रेल्वेच्या मार्गावरही परिणाम झाला आहे. पालघर परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू असल्यामुळे काही ठिकाणी रेल्वे ट्रॅकवर पाणी साचलं आहे.

पालघरमध्ये पहाटे 4 ते 5 या वेळेत 100 मिमी इतका पाऊस पडला असून या परिसरात एका रात्रीत 361 मिमी इतका पाऊस पडला आहे.

पावसामुळे आणि मालगाडी घसरल्यामुळे सीएसएमटी- पुणे (इंद्रायणी एक्स्प्रेस) सीएसएमटी-पुणे (इंटरसिटी एक्स्प्रेस), सीएसएमटी-पुणे (डेक्कन एक्स्प्रेस), सीएसएमटी-कोल्हापूर कोयना मुंबई-पुणे दरम्यान रद्द करण्यात आली आहे. भुसावळ-पुणे एक्स्प्रेस नाशिक रोड स्थानकात थांबविण्यात आली आहे.

सीएसएमटी-बेंगळुरु उद्यान एक्स्प्रेस, मनमाड एक्स्प्रेस, अहमदाबाद-पुणे दुरांतो एक्स्प्रेस, इंदूर-पुणे एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. हुजुरसाहिब एक्स्प्रेस पुण्यातच थांबवली आहे तसंच हमसफर एक्स्प्रेस पनवेलमध्ये थांबविण्यात आली आहे.

डहाणू येथे पहाटे साडेपाचपर्यंत 295 मिमी पाऊस पडला आहे. त्याचप्रमाणे हीच स्थिती पुढे 5 जुलैपर्यंत कायम राहिल असे स्कायमेट संस्थेने स्पष्ट केलं आहे.

रद्द झालेल्या गाड्या

मुंबई-पुणे इंद्रायणी एक्स्प्रेस

मुंबई-पुणे इंटरसिटी एक्स्प्रेस

पुणे-मुंबई डेक्कन क्वीन एक्स्प्रेस

पुणे-मुंबई प्रगती एक्स्प्रेस

मुंबई-पुणे डेक्कन एक्स्प्रेस

पुणे-भुसावळ एक्स्प्रेस

पुणे-पनवेल पॅसेंजर

मुंबई-कोल्हापूर कोयना एक्स्प्रेस (मुंबई-पुणे दरम्यान रद्द)

भुसावळ-पुणे एक्स्प्रेस (नाशिकरोड स्टेशन स्थानकात थांबवली)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्जतजवळ जामरुंग आणि ठाकूरवाडी या स्थानकांदरम्यान मालगाडीचे डबे घसरले आहेत. यामुळे मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली असून सकाळी मुंबईतून पुण्याच्या दिशेने (डाऊन) जाणाऱ्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.